世界经济论文:世界经济展望和中国的对策 2004年,虽然油价大幅攀升给世界经济带来一些不利影响,但主要国家和地区经济形势依然稳定,继续保持2003年下半年以来的强劲增长势头。国际货币基金组织(IMF)2004年秋季报告预测,2004年世界经济将增长5%,这是28年来的最高水平。与此同时,国际贸易与跨国直接投资也日趋活跃,2004年全球贸易增长9.1%。全球外国直接投资预计增长7.1%,达到6000亿美元左右。 展望2005年,世界经济将继续保持较好增长势头。但由于能源、原材料等初级产品价格上涨推动全球通胀回升,主要经济体宏观政策趋于收紧,增速将出现小幅回落。近来,包括IMF在内的众多国际机构发表的2004年秋季预测报告纷纷下调了对2005年世界经济增长的预测,如IMF预计,2005年世界经济增速将比去年下降0.5个百分点。 世界主要经济体走势预言美国经济增长可能放缓。由于多种因素,特别是宏观政策调整的影响,美国经济增长步伐可能放缓。美国政府的宏观政策调整主要包括两方面内容:一是自2004年6月30日开始的货币政策转向。2004年6月、8月和9月,美联储先后四次升息,将联邦基金利率从46年来的最低点1%提高到目前的2%。有预测认为,此后美联储仍将继续升息,2005年年末将升至3%~4%。人们普遍认为,加息对美国股票和房地产市场将产生降温作用;二是增支减税的财政政策难以为继。目前美国的财政赤字接近其GDP的3.6%,超过了国际公认的警戒线。可以预料,在经济已经全面复苏和恢复正常增长的情况下,未来美国政府财政预算政策将以削减预算赤字为主,逐渐收紧。所有这些调整虽都是以保持美国经济的长期平稳发展为根本目的,但短期内会对美国经济产生降温作用。IMF预计,2005年美国GDP增速将下降至3.3%。 日本经济增速将有所回调。IMF预测,2004年日本GDP实际增长率为4.4%,展望2005年,仍然存在不少支撑日本经济增长的有利因素。 首先,经济改革不断取得进展,开始进入自主增长的助跑阶段。如在《金融再生计划》等多种政策的大力推动下,2004年3月日本11家主要银行的不良债权比例已经下降到5.2%,日本政府规定的将该比率降到4%左右的目标,很有希望到2005年3月如期甚至提前实现;其次,日本央行将继续维持零利率的货币政策。其政策立场是:只要通货紧缩继续存在,就继续实行零利率政策;即便消费价格指数开始由下降转为上升,也仍将继续保持这一政策数月,以确认通缩的彻底消除;第三,来自周边国家特别是中国的进口需求未来仍将有力地拉动日本经济增长。但是,一些影响日本经济增长的不利因素也不可忽视。油价高企将增加企业成本,中央和地方政府财政状况的持续恶化令政府无力扩大公共开支,美国经济减速将影响外需。IMF2004年秋季报告预计,2005年日本GDP增速将回落至2.3%。 欧元区经济将保持平稳增长。与美、日相比,由于长期存在的结构性问题导致经济缺乏活力,投资和消费增势微弱,出口又受欧元升值影响,2004年欧元区经济增速相对缓慢,IMF预计全年增长2.2%。明年,沉重的社会福利负担、缺乏活力的劳动力市场和高油价仍将继续困扰该地区的经济增长。但欧盟正积极推动政府管理体制、劳动力市场、社会保障、税制等有利于增强经济发展动力的各项改革,欧盟东扩的新进展进一步扩大了盟内市场,欧洲央行在美国连续升息的同时又按兵不动,客观上实现了货币政策的持续放松。IMF预计,2005年欧元区经济增长仍为2.2%。 俄罗斯和东亚经济将平稳增长。2004年,油价上涨和工业增长加快,有力地推动了俄罗斯的经济增长。俄政府预测,全年经济增长率可达7.1%。展望2005年,俄罗斯经济基本面依然良好,但恐怖主义活动抬头将成为其发展面临的最大威胁。特别是发生在俄能源生产基地之一的北奥塞梯共和国的人质事件,将对俄能源出口战略造成冲击。同时,车臣地区的局势变化,也是影响俄经济发展的重要变数。IMF预计,2005年俄罗斯经济增幅将回落到6.6%。 2005年,东亚经济仍保持强劲增长。全球经济形势好转带来的外需增加、内部需求的强劲增势以及区内贸易的迅速发展,是东亚地区经济增长的主要动力。世界银行预测,2004年全年该地区(日本、中国除外)经济将增长7.9%。2005年,由于石油和其他原材料价格上涨会导致通货膨胀逐渐升高,美国加息影响东亚地区的资金流动,一些工业化国家的经常项目与财政失衡问题可能导致金融市场动荡,引发东亚地区金融紧缩等不确定因素,东亚地区经济增长可能稍有回落,但仍有望达到7%。。 新一轮WTO谈判进展及前景2004年8月1日,世贸组织多哈回合谈判在日内瓦达成了框架协议,内容涉及农业、棉花、非农产品市场准入、服务贸易、贸易便利化、特殊和区别对待、技术援助、实施问题和发展等众多领域。该框架协议将是世界贸易组织成员各方下一阶段谈判的基础,其签订意味着将重新启动2003年在坎昆停滞的谈判。 该框架协议的主要问题是:仅仅明确了今后谈判的一些指导原则和基本内容,许多棘手的、分歧较大的问题被搁置,随着谈判的深入,这些问题以及深层次矛盾仍将显现出来。 1.尽管发达国家原则上同意取消农业出口补贴,并消除出口补贴措施,但取消的截止日期未定,这为发达国家与发展中国家讨价还价或者发达国家拖延执行留下了余地;2.在本次谈判中,由于发达国家保证在执行方面给予发展中国家协助,因此后者同意启动贸易便利化规则谈判,而其他三个不受发展中国家欢迎的,关于投资、竞争和政府采购透明度的议题被从多哈谈判议程中撤销。但这三个议题仍将继续成为今后双方斗争的内容。原因是发展中国家想把这三个议题完全从WTO中撤销,但发达国家仍想保留;3.非农产品关税决议遭到了大多数发展中国家的坚决反对,他们希望至少采用一个较温和的关税 减让公式;4.发展中国家的特殊与差别待遇的内容没有得到体现。日内瓦会议仍未能就为发展中国家提供具体的特殊待遇措施,或解决他们在执行WTO规则时的诸多问题达成一致。 国际资本流动的新趋势2004年,全球外国直接投资呈现强烈反弹,跨国并购重组趋势活跃。上半年全球跨国并购交易额比去年同期增长了3%,在欧洲,仅一季度并购额就达1500亿美元,相当于2003年同期的3倍,创2000年以来最高纪录。预计2005年,随着世界经济的平稳增长,国际资本流动将进一步趋于活跃。 同时,国际资本流动也出现了一些值得关注的新趋势: 一是国际投资的产业结构变动加快。流向资源开发和劳动密集型传统产业的势头不断减弱,信息技术、生物技术和新材料等高新技术产业和金融、保险、电信、物流等服务领域对外资的吸引力不断增强。同时,以发行股票、债券及有价证券来吸引外资的证券融资方式也已成为新的热点,国际投资的证券化趋势日益明显。 二是投资的区域结构失衡仍然没有改观。国际资本继续向发达国家回流。一方面是由于巨额跨国并购主要发生在发达国家,另一方面,美联储不断升息的举措和不断攀升的美国股市也使大量外资回流美国。虽然亚太地区引资前景不断改善,东欧地区开始成为国际资金关注的焦点,但投资的区域结构失衡现象仍未改观。流入发达国家的外国直接投资存量连续两年上升,2003年达到57016亿美元,占世界总额的69%。不仅如此,许多发展中国家还将公司上市转移到了西方国际金融中心以寻求更多国际资本,因而出现了资本从发展中国家净流向发达国家的“倒流”现象。如拉美深陷金融和债务危机,至今未有大的起色,主要就是因为外资枯竭,无力偿还外债引起的。 三是发达国家撤回海外投资的现象已经显现。如2003年下半年以来,日本制造业特别是电子产品行业的许多跨国公司纷纷加大在国内的投资力度,将部分高技术和高附加值产品的生产线撤回国内,主要原因是担心高新技术外流。此外,随着生产设备自动化程度提高,生产相同产品所需员工减少,工资在成本中的比例下降,也降低了发展中国家劳动力价格的比较优势。 四是国际资本市场的争夺日趋激烈。世界经济走出衰退进入复苏上升阶段,大大增强了企业盈利前景和投资信心。不同国际金融中心将为此展开一场新一轮的、世纪性资本竞争。如美国正对华尔街进行彻底改革,并不惜借反恐和竞选等非经济手段阻遏资本外逃,日本央行则试图人为影响股市,通过大幅提高日本股指的点位水平吸引国际资本流向日本。 国际石油价格走势2004年世界经济发展的突出特点,就是伴随着世界经济复苏增强,国际原油价格持续上扬。以西德克萨斯轻质原油(WTI)现货价格为例,1~10月上涨近54%;10月下旬至11月中旬,又从56.37美元的高点急跌到46.1美元,目前仍在43美元左右徘徊。 预计2005年石油价格有望从去年的高位缓慢下跌。首先,随着全球经济增长步伐放缓,对原油需求增幅也将有所下降。据国际能源署预测,2005年世界原油日均需求量同比增幅将比2004年下降1.1个百分点;其次,原油供给将小幅增加。一方面,两年来的油气开发投资会形成新的产能;另一方面,产油国将继续调升产量。美国能源情报署预测,2005年世界原油日供给量将比去年增加150万桶/日(1.8%),其中欧佩克日供给量将增长2.5%;第三,困扰国际油市的若干重要非经济因素有望得到缓解。比如,委内瑞拉总统查维斯已经在全民公决中获胜,继续执政至2007年1月,其国内因政权纷争而动荡不安的局面已经结束,为原油的正常生产及出口创造了有利条件。 然而,由于世界原油供求关系的基本面不可能发生大的逆转,同时恐怖主义活动在全球范围内又有所抬头,伊拉克局势仍有可能恶化,因此,仍存在投机者利用人们心理疑虑牟利的机会,即使油价下跌,空间也不会很大。 国际经济环境中的中国策略综合分析,2005年我国经济社会发展面临的国际环境仍比较有利。世界经济增速放缓属于复苏中的回调,还不会出现趋势性改变;多哈回合谈判新协议的达成,有助于解决当前世界农产品贸易中最突出的农业补贴问题;内地同周边国家和地区的自由贸易区建设快速推进,这些都有利于保持我国经济外部需求的总体稳定。国际资本流动进一步趋于活跃,世界范围内的产业重组和结构调整继续加速发展,有利于我国进一步扩大利用外资和实施“走出去”战略,充分利用两个市场、两种资源。与此同时,必须按照统筹国内发展与对外开放的要求,密切关注可能影响我国经济发展的新情况、新问题,加强监测预警,及时制订应对措施,促进国民经济持续、快速、协调、健康地发展。 1.高度重视和积极应对可能影响我国扩大出口的三大问题。 一是针对我国的“两反一保”(反倾销、反补贴和保障措施)贸易摩擦不可忽视。以反倾销为例,2004年上半年,我国仍是最大的反倾销目标国,受调查总数达23起;二是针对纺织品配额将于明年初取消的情况,我国纺织品出口的一些主要市场正通过调整普惠制、提高技术标准和发起反倾销调查等手段,提前构筑新的贸易壁垒。2005年1月1日,根据世界贸易组织《纺织品与服装协定》(ATC),现行纺织品被动配额将全部取消。2004年我国出口纺织品中,配额产品数量约占总量的1/4,因此,国内外研究机构纷纷预计,取消配额后中国纺织品出口将增长近百亿美元。这必然会引起国际贸易保护主义的强烈反弹;三是外经贸活动中的非经济风险凸显。去年以来,世界各地发生了多起以华商和境外贸易企业为目标的暴力袭击事件,其中西班牙和委内瑞拉发生的焚烧华商店铺和仓库的事件影响尤其恶劣。 继续保持出口的适度快速增长,无论对于拉动经济增长和增加就业,还是防止贸易逆差继续扩大,都具有十分重要的意义。为此,要进一步完善鼓励出口的各项政策措施,认真研究解决出口退税机制改革后出现的新问题,鼓励更多的企业在提高出口产品技术含量和附加值的基础上增加出口,推进出口商品结构从以低技术含量、低附加值产品为主向以高新技术产品、高附加值产品转变。同时也要规范出口秩序,坚决制止个别企业低价竞销从而损害整个行业利益甚至引发国外反倾销指控等贸易保护主义措施的行为。加快实施市场多元化战略,在巩固发展美、日、欧等传统市场的同时,大力开拓新兴市场,分散出口市场过分集中的风险。 2.适应形势,优化结构,不断提高利用外商投资的质量和水平。 随着发达国家逐渐恢复平稳增长和美国进入加息周期,我国利用外资也面临着激烈的竞争。全球外国直接投资可能继续向发达国家回流。对我国而言,保持和稳定利用外资的规模固然重要,但更应注重优化利用外资的结构和水平。 一是继续鼓励跨国公司在我国建立面向全球的 生产、研发、配套基地和地区性总部,吸引它们投资于农业等基础产业和高新技术产业,促进国内产业结构优化升级;二是继续鼓励外商投资中西部地区和东北地区等老工业基地,促进地区经济协调发展;三是适应国际资本流动的新形势和新特点,积极探索通过收购、兼并和投资基金、证券投资等多种方式,利用中长期投资。结合国有经济战略性调整和国有企业战略性改组,鼓励跨国公司通过并购等方式参与和促进国有企业的技术改造升级和现代企业制度建设,形成新的优势产业和企业。探索并试行吸收外资发展医疗、教育等社会事业,使服务业领域成为利用外资新的增长点;四是针对外国投资者的疑虑,进一步完善外商投资环境,加大知识产权保护力度,维护好外国投资者的合法权益。 3.长短兼顾,综合配套,确保能源和重要矿产资源的供应安全。 我国已经进入重化工业化阶段,对能源、原材料的旺盛需求在短期内不会发生逆转。特别是石油,2004年全年净进口达到了1亿吨,对外依存度高达37%。2005年,世界石油和其他重要矿产资源价格大幅回落的可能性不高,而一旦各种不可预料的因素再度诱发价格高涨,则必然进一步增加我国进口成本,加剧国内通货膨胀压力,对经济平稳较快发展产生不利影响。为此,必须按照统筹国内发展和对外开放的要求,在大力发展循环经济的同时,采取长、短期兼顾的综合配套措施保障能源和重要矿产资源的供应安全。 世界经济论文:联合国世界经济预测分析 发达国家经济前景堪忧 报告预测,美国经济增长在2011年明显放缓,估计只有1.3%,预计2012年增长率将维持在1.3%左右。尽管美联储已明确将“零利率”的货币政策维持到2013年,但财政政策前景很不明朗:美国国会的“超级委员会”没能按计划在2011年感恩节前就如何在今后十年削减1.2万亿美元财政赤字达成任何协议。在2012年大选之前,政治角斗将加剧,很难出台既能在短期内刺激经济增长,又能在中长期将公共债务降低到可持续水平的有效财政政策。政治僵局,消费者和投资者信心不足,居高不下的失业率,低迷的房地产市场,以及仍然脆弱的银行业,这些因素之间的恶性循环,很容易使美国经济陷入低增长,甚至衰退的泥潭。欧洲经济的前景更糟。即使在乐观的假设前提下,将主权债务危机控制在希腊等少数几个国家,欧洲的经济增长预计在2012年也只有0.5%左右。日本灾后重建有望刺激经济在2012年增长2%左右,但是灾后重建所需的资金仍然有很大的不确定性。此外,如果欧美主要发达经济体陷入衰退,日本经济也会受到很大牵连。 发展中国家经济增长趋缓 报告预测,发展中国家经济在2011年增长6.1%,明显低于2010年7.5%的增长率。预计发展中国家在2012的增长将进一步放缓到5.6%。发展中国家在2011年增长减缓,主要是这些国家为应对通货膨胀和信贷增长过快而采取宏观经济政策调控的结果。亚洲发展中国家的经济增长在中印的带领下仍然会高于其他地区,但中、印两国的增长在2011年已比2010年放缓了一个百分点左右。中国从2010年的10.3%下降到2011年的9.3%,印度从2010年的8.5%下降到2011年的7.6%。预计中国在2012年的经济增长还会有所下降,降至9%以下。拉丁美洲的增长已从2010年的6%下滑到2011年的4.3%,预计2012年将继续下滑到3.3%。 风险主要来自发达国家 报告认为,世界经济在2012年面临的不确定因素和风险主要来自发达国家。发达国家能否及时有效控制主权债务危机,是影响2012年全球经济走势的关键因素。这些国家的主权债务风险、金融系统的脆弱性、低增长和高失业率以及政策空间受到的政治和经济制约及其间的恶性互动,不但可使发达国家陷入另一次经济衰退,也将严重威胁发展中国家的经济增长与稳定。报告认为,欧元货币机制面临着历史性的挑战。统一货币的背后,其他方面的一体化进程,特别是财政一体化,远远滞后。欧洲必须抉择是加快推进财政等方面的一体化进程,还是任由货币一体化的倒退,即欧元区的分裂。报告认为,一旦欧洲的主权债务危机失控,该地区商业银行将蒙受巨大损失,引发信贷紧缩,很可能会引发类似2008年雷曼兄弟公司破产时所造成的金融市场崩溃。其结果将使欧洲经济陷入衰退,并影响到其他国家。这种风险很大。报告认为,美国经济陷入另一轮衰退的风险也很大。风险之一是欧洲主权债务危机的蔓延,导致美国银行蒙受巨大损失。更严重的风险则来自国内政治决策的“瘫痪”。如果欧洲和美国同时陷入新一轮的经济衰退,其他国家将会受到严重影响。在联合国的“悲观预测方案”中,如果上述风险变为现实,欧洲经济在2012年可能会衰退1.6%,美国衰退0.8%。受到上述影响,发展中国家的增长将从2011年的6.1%大幅下滑到2012年的3.6%。全球经济增幅将下滑到0.5%,以人均收入来衡量,全球经济将陷入衰退。 世界经济论文:分析未来世界经济一体化标准研究 国际标准化主席海因茨先生曾指出:技术的进步和生产的发展无不同全球标准的发展有密切关系,因为后者保证了前者的通用性和互换性。事实上,技术的进步和经济的发展同样对于标准化的发展具有重大影响。纵观标准化的发展历史,给我们最大的启迪是:每一次标准化发展的黄金时期,无不伴随着技术的重大突破和经济的飞速发展;反过来,标准化活动又通过其特有的方式,极大地促进了生产率的不断提高和产业社会逐步走向成熟。自上世纪90年代以来,世界经济区域一体化的进程明显加快。除欧共体积极推进欧洲统一大市场目标的实现以外,1992年《北美自由贸易协定》的签署标志着世界最大的区域性经济集团(GDP为62045亿美元)将在不久的将来取得突破性进展。其他国家和地区也在积极推进区域经济的合作,如1993年建立的独联体联盟、维谢格拉德公约(波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克),1992年建立的黑海经济合作区、南部非洲发展共同体,1991年建立的非洲经济共同体等。截至目前,世界区域性经济合作组织已达24个。经济区域一体化的迅速发展是世界经济发展的重要驱动力,它也要求标准协调的进一步发展。 比如,加拿大与美国的贸易量占了加拿大出口总量的3/4,两国标准的差异极有可能破坏两国经济贸易关系。因此,经济区域一体化内部标准的协调对于各国都是极其重要的,不相容的标准和认证体系将使各方付出巨大的代价。另外,经济区域合作组织的标准协调也对全球经济和贸易产生了重大影响。但凡希望与欧共体国家进行贸易,甚至要想在其它市场上同欧洲公司竞争的各国厂商,都将感受到欧共体施加的新的市场压力。欧共体从1992年开始使用ISO/TC176制订的ISO9000系列标准,作为其质量体系注册和合格审核的第三方认证方案的要求文件。美国和加拿大的标准化组织(ANSI和SCC)也积极推动两国的标准协调工作,就协调现行标准的技术要求和制订两国共同标准(binatinoalstandards)积极努力,并已取得初步成果。其他区域性合作组织也在积极推动相互的标准协调和质量体系及产品认证的相互承认工作,以保证标准和技术法规不会成为贸易的技术壁垒。区域经济一体化的迅速发展,为标准化提出了许多新的课题。标准的协调和相互承认,是实现全球贸易自由化最终目标的重要方式。这就要求我国在未来的标准化工作中要重视如下几个方面的转变: 1、标准化活动领域和范围应适当由制造业向服务业拓展。过去标准化以制造业为中心开展活动。随着世界经济由总量增长型向质量效益型的转化进入稳定发展阶段,各国产业结构发生了较大的变化,以信息产业为核心的新型产业作为世界经济新的增长点,促进了高技术的广泛应用和服务领域的不断扩大。我国标准化工作必须适应这种经济结构的变化,及时将活动重心转移到服务业标准化领域上来。 2、信息和其他高新技术方面的标准化将成为标准化工作的重点。自上世纪90年代以来,信息技术突飞猛进的发展使信息技术的标准化成为标准化的重要课题。据ISO资料统计,近年来信息技术标准化在整个ISO工作量中的比例已从5%增加到25%,目前ISO最大的技术委员会就是信息处理系统技术委员会(TC97)。在社会信息化大潮中,任何硬件、软件和系统过程都离不开事物信息化的协调和统一。我国作为发展中国家,也需紧跟社会信息化的步伐,以保证在信息技术标准化领域能够与国际社会协调发展。 3、环境及其保护的标准化将成为标准化工作的重要组成部分。为了遏制环境状况的不断恶化,为了经济持续、稳定发展和人类生活质量的不断提高,人们开始普遍关注环境质量和资源的更新。现在需要各国不仅在口头上,而且通过切实可行的政策和措施实现环境的有效保护。标准化为解决环境保护问题提供了有效工具。目前社会所需的是一系列新的标准,这些标准不仅关注社会生产和产品的质量,而且关注所有生物赖以生存的环境质量。 4、管理和开发程序的标准化将在标准化工作中占据突出重要的地位。随着消费者需求的多样化和个性化的不断发展,产品更新换代加快,生产经营方式也在发生深刻的变化。因此,标准化不能仅仅追随产品开展活动,而必须以创造性开发为导向,通过开发程序和管理程序的标准化,适应迅速变化和发展的市场需求以及生产方式的变化。 5、质量体系认证可为企业在日益激烈的国际市场竞争中保持优势提供保障。竞争的全球化和区域经济一体化给各国企业带来了普遍的压力,企业家们敏感地认识到,仅仅以单个产品满足质量标准参与市场竞争是远远不够的,它们需要更强有力的竞争武器。质量体系认证为企业满足需方对质量体系的要求,进而取得竞争优势提供了保障。所以,ISO9000系列标准仅仅经历了短短的几年时间,就已经形成国际化的现实。我国也在积极推动质量体系的认证工作。结合我国国情深入开展质量体系标准的研究和推广,是适应上世纪90年代以来经济发展变化的重要途径。只有重视技术、经济发展对未来标准化发展的影响,才能推动我国标准化事业的发达和经济的持续稳定发展。 世界经济论文:世界经济对外失衡成因的分析 论文关键词:世界经济失衡;产业结构;贸易规划 论文摘要:最近几年,世界经济失衡越来越成为人们关注与谈论的一个热点话题。事实上,世界经济失衡并不是一种新的现象。上世纪80年代,以美国巨额贸易和财政“双赤字”为主要特征的世界经济失衡就曾经出现过,只不过当时并未明确以“经济失衡”来对这种以贸易失衡为显着特征的经济现象进行概念上的诠释。通过对中国2000年到2009年的国际收支状况进行分析,以求能找到世界经济失衡的原因。 1 世界经济失衡的概念 关于世界经济失衡的确切定义,迄今为止尚未形成一种大家一致认同的看法。但是这个问题对于我们的研究却是非常重要的,只有界定清楚其定义,才能分析其形成原因和解决方式。我们首先就需要了解均衡的概念。在已有的经济学文献中,关于经济均衡至少有两点为人们所熟悉:第一个含义是指市场均衡,即在市场上供求均衡;第二个含义是指经济处在一种不再存在一种内在变化倾向的稳态。基于这两点共识,我们所定义的失衡是这样一种概念:首先,经济失衡所指的是一种由供求不平衡而造成的市场无法出清的状态;其次,从长期来看,经济失衡又意味着动态的不平衡,即在经济体系中存在着一种内在的并且是具有持久性的打破经济趋于平衡的力量。所以研究经济失衡问题,既要分析形成失衡的原因,又要分析形成这种原因是短期的还是长期的,即是可持续的还是不可持续的。如果造成失衡的原因是长期的,则失衡将是可持续的,反之如果原因是短期的,则失衡将是可以消除的。 2 世界经济失衡的原因分析 造成今日世界经济失衡的短期原因,或者说触发机制,在很大程度上还与两个左右着世界经济增长的国家高度相关。这两个世界大国就是连续多年存在巨额贸易逆差和财政赤字,且有继续增加之势的美国和既有内部经济失衡又有外部经济失衡的中国。这两个国家对世界经济的冲击之所以巨大,就是因为它们分别是发达和发展中国家中经济总量最大和增长速度最快的国家。并且,更为主要的是,由这两个国家通过分工、贸易和投资所形成的世界分工与贸易结构几乎决定着其他国家在国际分工和贸易中的地位。因此,一旦中美这两个国家的内部经济或者对外经贸关系出现失衡,那么世界经济的失衡就将在所难免。为了分析世界经济失衡的原因,本文从中国自身入手,借以拓展到美国在这一系统中的作用,希望能达到窥一斑而见全貌的效果。 2.1 数据分析 自2000年以来,中国经济保持了稳定、快速增长,GDP平均增长率高达10%以上。与此同时,国际收支顺差持续大幅度增加,外部经济出现了严重失衡。如表显示,贸易收支顺差急剧增长,从2000年的241.1亿美元迅速增加到2008年的2954.6亿美元,平均每年增加748.1亿美元。值得指出的是,从2005年起贸易收支顺差出现了猛增态势,2008年高达2954.6亿美元,而2009年1—3月就已达到623.4亿美元。2000—2009年期间,外商直接投资保持平稳较快增长。贸易收支顺差和外商直接投资的流入造成外汇储备余额迅速增加,从2000年的1655.7亿美元快速增加到2008年的19460.3亿美元,2009年3月已高达19537.4亿美元,是世界上外汇储备最多的国家。 表中单列出我国历年的对美贸易顺差数额,可以看出我国对美贸易顺差逐年扩大,并且对美贸易顺差数额占我国贸易收支顺差总额比例很大,最低的2008年也接近50%。可见,分析我国对外经济失衡的原因,重点分析对美贸易失衡是毋容置疑的。 2.2 原因分析 正如上面分析,我们需要重点分析中美因素。从上面得数据可以发现,贸易收支的巨额顺差是构成中国外部经济失衡的主要因素,而造成贸易收支巨额顺差的原因是多方面的,既有内部因素,也有外部因素;既有长期因素,也有短期因素;既有宏观因素,也有微观因素。概括起来,其主要原因是: (1)不同的经济结构和增长方式。 从经济结构来看,技术密集型产业和服务业在欧美等发达国家的国民经济中占居主导地位,而在中国的经济结构中,劳动密集型产业和制造业占主导地位。从经济增长方式来看,欧美等发达国家保持着低储蓄、高消费的经济增长方式,主要依赖消费需求拉动经济增长。例如,美国家庭消费在国民生产总值中所占的比重高达70%,由于过度消费、储蓄不足,美国必须吸收国外储蓄以维持本国经济增长,从而形成巨大的经常帐户赤字。而中国则是高储蓄、低消费的经济增长模式,主要依赖出口增长拉动经济增长。消费支出在GDP 中所占比重从20世纪90 年代初的47%下降到2006 年的36%。因此,发达国家的旺盛消费需求必然导致劳动密集型产品进口需求的扩大,而中国的消费需求不足造成了消费品的产能过剩,进而主要依赖劳动密集型产品的出口增长拉动经济增长。中国与发达国家之间的不同经济结构与增长方式造成了中国贸易顺差的持续扩大。 (2)国际产业结构调整与转移。 20世纪60年代以来,美国、欧洲等发达国家进行了产业结构战略性调整,在国内集中资源重点发展高新技术产业和现代服务业,通过跨国公司将劳动密集型产业、低附加值的加工业以及资源和能源消耗型产业向外转移,使得国内传统优势产业如钢铁、纺织、服装、家电等劳动密集型产业因资本外流和劳动力成本提高而逐渐丧失了国际竞争力,变为主要的进口竞争性产业。中国拥有装备良好的制造业和廉价劳动力优势,因而成为国际产业转移的重要场所和世界制造中心。在2000—2006 年,流入中国的外商直接投资平均每年达500 多亿美元。跨国公司将生产加工基地转移到中国,利用劳动力比较优势进行加工制造,然后又将价廉物美的产品返销到发达国家,促进了中国加工贸易和出口贸易的迅速发展,扩大了中国对这些国家的贸易顺差。从20 世纪80 年代起,日本、韩国、东南亚国家以及香港和台湾地区纷纷将生产基地转移到中国,重点发展加工贸易,因而将其原先对欧美国家的大量贸易顺差随国际产业转移而转移到中国,进而加大了中国对欧美国家的贸易顺差。 (3)国际分工格局的变化及非同步性。 使世界各国对其比较优势进行了重组,即劳动密集型生产和服务通常率先转移劳动力成本较低国家,包括多数亚洲国家,使其拥有相对的出口竞争优势;美国等发达国家主要向国际市场提供资本密集型产品和服务,这些产品和服务会创造出新的就业机会和新的出口优势。但是,这两个周期通常是不同步的,尤其是资本和技术密集型产品开发需要一个过程,表现为技术创新周期。这样,各国比较优势的体现,包括新的出口和就业机会的出现,呈现不同步性:当亚洲国家的比较优势体现出来,美国的比较优势还未能充分体现出来时;或者当美 国的比较优势表现出来,而亚洲国家的比较优势还未能充分体现出来时,都有可能表现为“ 贸易失衡”或“ 经常项目的不平衡”。 (4)出口导向型发展模式。 从20 世纪80 年代起,中国实行对外经济开放政策,积极引进外商直接投资以加快发展制造加工业,大力发展对外贸易尤其是出口贸易,并通过扩大出口和贸易顺差拉动经济增长。中国紧紧抓住了国际资本流动和产业转移的历史机遇,通过大力发展加工贸易,成功地将中国的劳动力比较优势同外国的资本、技术和管理优势有机地结合在一起,不仅充分发挥了各种要素的比较优势,还创造了国际竞争性优势,使中国迅速成为世界第三大贸易国。为了推进出口导向型发展战略,政府部门采取了一系列鼓励出口的优惠政策,如出口退税、减免所得税、货币贬值以及贴息贷款。出口导向型发展模式大大地推动了出口贸易的迅速发展,促进了产业结构调整与升级,保持了国民经济持续增长。但是,需要指出的是,中国的对外开放在促使中国经济高速增长的同时,也带来了一些新的问题,这些问题概括起来就是中国长期存在的各种结构性问题不仅没有能够得到有效的解决,并且还有固化与恶化的趋势,与此同时还出现了新的结构问题,具体说来:第一,原有的城乡二元结构问题继续趋于恶化,农村居民的收入严重偏低,与城市居民相比,两者之间的收入差距在继续扩大。考虑到中国农村人口要占到全国总人口的60%以上,而他们的收入水平又不到城市居民的1/3,且农村居民在消费行为上具有比城市居民更为强烈的自给自足倾向,所以中国城乡二元结构的固化与恶化将使中国的内需严重不足。第二,由中国对外开放所促成的贸易与投资的自由化还造成了中国在经济结构上的新问题,那就是导致中国区域经济发展失衡的“东西部二元结构”问题,基础设施建设虽然是基础,但是一定时期内其必然是低效率的,从而政府对西部大规模的基础设施投资势必会对居民消费产生挤出效应,这就使得中国内需不足的问题变得更加严重。第三,经济体制改革因素。 (5)亚洲经济危机的影响。 亚洲金融危机给了亚洲国家深刻的教训,危机之后,不少亚洲国家一方面采取了谨慎的国际资本管理战略,从国际资本市场的净借款者转为净放贷危者;另一方面,努力降低国内投资支出,并通过高利率吸引国内储蓄,从而使其储蓄大大超过投资。危机过后各个亚洲国家的投资需求都不同程度的收到了负面影响,出现了投资率下降的情况。当国内消费和投资不能完全吸收国内储蓄时,就有可能出现出口增加或者资本流出增加的趋势,这种情况就表现为经常项目盈余。 世界经济论文:分析世界经济一体化走势 一、经济一体化的总体情况 (一)经济一体化的发展形式 经济一体化是一个从低级到高级、从松散到紧密、局部到整体的发展过程,经历了以下的发展形式:(1)特惠关税区(PreferentialTariffAreas),如“美加汽车产品协定”和“非洲木材组织“;(2)自由贸易区(FreeTradeAreas),1994年由加拿大、墨西哥和美国结成的北美自由贸易区(NAFTA)便是典型的例子;(3)关税同盟(CustomsUnions),如1948年建立的比荷卢关税同盟(BENELUX);(4)共同市场(CommonMarkets),如南方共同市场(SouthAmericanCommonMarket),简称“南共市”(MERCOSUR);(5)经济同盟(EconomicUnion),如欧盟(EU)。经济一体化的理想形式将是完全经济一体化(FullEconomicInte-gration),但目前尚没有出现完全经济一体化组织。 (二)经济一体化组织形式发展概览 世界经济一体化的进程在加快,并对全球经济产生了重大影响。目前被世界广泛认知的经济一体化组织有欧盟(TheEuropeanUnion)、欧洲自由贸易协定(TheEuropeanFreeTradeAssociation,简称EFTA)、北美自由贸易协定(TheNorthAmericanFreeTradeA-greement,简称NAFTA)、南方共同市场(TheSouth-ernCommonMarket,简称MERCOSUR)、东南亚国家联盟(TheAssociationofSoutheastAsianNations,简称ASEAN)自由贸易区(FreeTradeArea,简称AFTA)和东南非共同市场(TheCommonMarketofEasternandSouthernAfrica,简称COMESA)。根据世界贸易组织的报道,截止2011年5月,向世界贸易组织通报过的区域贸易协定已经有489项。由于自由贸易协定的灵活性与方便性,到2010年前将要实施的所有400项区域贸易协定中有90%是自由贸易协定,不到10%是关税同盟②。 二、各主要区域经济一体化最新进展 (一)欧洲经济一体化的发展现状 欧洲经济一体化在世界上起步最早、发展程度最高。目前有欧洲共同体(EC)、欧洲经济共同体(EAEC)、中欧自由贸易协定(CEFTA)、欧洲经济区(EEA)、欧洲自由贸易区(EFTA)等经济一体化组织。 1.欧盟自身的发展。19世纪建立的德国关税同盟是欧洲经济一体化的萌芽阶段。比荷卢关税同盟(1948年)及后来的经济同盟(1949年)是欧洲迈出经济一体化的第一步。随后便是欧洲共同体(EC)的成立,成员发展到15国。1993年11月1日,《马斯特里赫特条约》正式生效,欧盟正式诞生。2004年5月1日,欧盟接纳了10个新成员国(爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、马耳他和塞浦路斯),2007年,罗马尼亚和保加利亚成为欧盟的一员。目前土耳其和克罗地亚的入盟问题正在谈判中,欧盟认为乌克兰作为欧洲一员,只要它满足入盟条件,它就有可能成为欧盟的一员(参见表2)。欧盟不仅在成员国之间取消了关税和非关税壁垒,而且采用欧元(EUR)进行结算,并对相关的财政、货币、汇率政策等方面进行了有力的协调和统一。 2.欧盟范围外的发展。欧盟在推进自身建设的同时,还通过自由贸易协议、战略伙伴关系、互惠贸易安排、单方面给予经济贸易优惠安排等形式,加强与其他国家(或地区间)的联系。例如,1995年11月,签署巴塞罗纳宣言,欧盟———地中海伙伴关系正式确立,并在2010年建立自由贸易区。欧盟与独联体国家签订了伙伴与合作关系。此外,欧盟与南方共同市场正式签署了《欧盟一南方共同市场地区间合作框架协议书》,以实现工业和服务贸易自由化。欧盟还在《洛美协定》基础上,与非洲———加勒比海———太平洋地区发展中国家签订了《科托努协定》,建立了稳定合作关系。欧盟与亚洲建立了新的合作伙伴关系,并定期召开亚欧首脑会议和举办亚欧商务论坛。目前,欧盟已经与智利、冰岛、瑞士、挪威、土耳其、列支敦士登、以色列、南非等国家签订了自由贸易协议,以加强与这些国家的贸易往来。目前欧盟正与俄罗斯、印度、韩国、东盟、海湾国家、南共市等国家(或地区)进行自由贸易谈判。 (二)美洲经济一体化的发展现状 美洲地区目前共有6个自由贸易区,包括北美自由贸易区(NAFTA)、中美洲共同市场(CACM)、安第斯共同体(。AndeanConnnunity)、南 ! 1.北美自由贸易区。l994年1月1日,美国、加拿大和墨西哥参加的、人口达到4亿的北美自由贸易区协定生效。该协定生效以后,区域内贸易额由1993年的3060亿美元增加到2003年的6210亿美元。其中,墨西哥对美国的出口额由1994年的510.6亿美元扩大到2002年的1430亿美元,增长了近2倍;墨西哥对加拿大的出口亦有较大幅度增长。③2009年,墨西哥的GDP为8748.10亿美元,进出口总额达到5080.49亿美元,其中与美国的贸易占到了48.1%④。 2.南方共同市场和南美国家共同体。2004年12月8日,由南美洲12个国家组成的南美国家共同体正式成立。在此之前,南美洲就已存在由玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、委内瑞拉5国组成的安第斯共同体和阿根廷、巴西、乌拉圭、巴拉圭4国组成的南方共同市场两大区域集团。南方共同市场是一个拥有3.61亿人口、9700亿美元国内生产总值、1700万平方公里土地和可供使用100多年的能源储藏的地区共同体,其综合能力居世界第5位。⑤南美国家共同体正是在这两大集团的基础上,再加上智利、圭亚那、苏里南共12个国家组建而成。 3.美洲自由贸易区。美国根据其全球战略的需要,维护其在拉美市场的既得利益和加强对拉美地区的影响力,极力倡导建立美洲自由贸易区(FTAA)。2001年4月23日,在第三届美洲国家首脑峰会上,美洲国家领导人承诺于2005年1月前完成美洲自由贸易区的相关谈判。建成后的美洲自由贸易区将包括34个美洲国家,涵盖8亿多人口,年国民生产总值超过10万亿美元,全球最大的自由贸易区。2004年5月,美国与多米尼加、哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯和尼加拉瓜6国签署了“中美洲和多米尼加共和国自由贸易协定”。但在拉美有许多国家抵制由美国推动的自由贸易区。出于政治经济利益的冲突,美国与巴西、委内瑞拉、古巴等国的自由贸易谈判尚不如人意。 (三)亚太地区经济一体化发展现状亚洲太平洋地区的经济一体化获得了长足的发展。亚太地区的经济一体化组织形式包括东盟自由贸易区(AFTA)、曼谷协定(BANGKOK)、新澳的更紧密贸易关系贸易协定(CER)、西亚的经济合作组织(ECO)、海湾合作理事会(GCC)、澳大利亚巴布亚新几内亚贸易商业关系协定(PATCRA)、南亚 优惠贸易协定(SAPTA)和中国东盟自由贸易协定(CAFTA)以及准经济一体化组织亚太经合组织(APEC)(表1)。 1.亚太经合组织。目前,亚太经合组织本身并不是经济一体化组织,它与欧洲联盟、北美自由贸易区这两个一体化组织比较而言缺乏同质性,但它在全球的合作中具有一定的重要性,为亚太地区的协调和稳定提供了一个良好的平台。亚太经合组织成立于1989年在澳大利亚堪培拉举行的亚太经济合作组织第一届部长级会议。亚太经合组织坚持非歧视性原则,在考虑各成员存在较大差异的情况下,允许成员根据自身经济发展水平、市场开放程度和承受能力,在亚太经合组织规定的时间表内对不同经济领域的自由化进程采取不同的方法。贸易投资自由化是亚太经合组织要推进实行的长期目标。 2.东南亚国家联盟和东盟自由贸易区。1967年8月,印尼、泰国、新加坡、菲律宾四国外长和马来西亚副总理在曼谷举行会议,发表了《曼谷宣言》,正式宣告东南亚国家联盟成立。1984年文莱加入,1995年越南加入,1997年老挝和缅甸加入,1999年柬埔寨加入。现今东盟成员国共10个国家,有5亿多人口,450万平方公里的面积。2009年,东盟的GDP为14940.38亿美元⑥。2003年10月,东盟第九次首脑会议于在印尼巴厘岛举行,与会的十国领导人签署了旨在2020年成立类似于欧盟的“东盟共同体”的宣言。东盟经济共同体将使东盟国家在东盟自由贸易区基础上更进一步,以实现货物贸易、服务贸易和投资领域的一体化。1992年,在新加坡举行的第四次首脑会议上,东盟通过了《1992年新加坡宣言》、《东盟经济合作框架协定》和《有效普惠关税协定》等三个文件,决定在15年内建立东盟自由贸易区(AFTA)。从1993年起,东盟向建立东盟自由贸易区起步。1995年,在曼谷举行的第五次首脑会议上,签署了《促进东盟一体化和形成东盟整体意识实施方案》、《关于加强东盟经济合作框架议定书》,并提出将建立自由贸易区的时间表从15年提前到10年。2003年1月1日,经过10年准备的东盟自由贸易区正式启动,各国并着手降低关税税率,也在积极寻求与邻近国家的合作。 3.10+3机制和中国—东盟自由贸易区。10+3即未来的东亚自由贸易区。1997年12月,由东盟倡导,第一次东盟与中日韩领导人非正式会议在马来西亚首都吉隆坡举行,此后,10+3机制成了东亚地区各国开展对话与合作的主渠道。目前,“10+3”还主要是一个由东盟推动的对话合作机制,真正的地区合作的组织和基本原则还没有建立起来,但搭起了一个定期进行沟通和交流的平台。2001年11月在文莱举行的东盟与中国领导人会议上,东盟10国领导人与中国领导人一致同意在10年内建立“中国———东盟自由贸易区”。2002年5月,第三次中国—东盟经济高官会议和第一次中国———东盟谈判委员会会议在北京召开,中国———东盟自由贸易区工作磋商同时启动。2002年11月,双方领导人签署了《中国-东盟全面经济合作框架协议》,正式启动了建立中国———东盟自由贸易区进程。2002———2004年,中国和东盟双边贸易额以年均38.9%的速度增长,于2004年达到了1059亿美元,双方已互相成为对方的第四大贸易伙伴⑦。在2004年11月举行的第八次东盟与中国领导人会议上,中国与东盟签署了《中国-东盟全面经济合作框架协议货物贸易协议》及与此相关的《中国-东盟争端解决机制协议》。这两项协议为在2010年实现区内货物贸易自由化奠定了基础。2010年1月1日中国东盟自由贸易区正式全面启动。自贸区建成后,东盟和中国的贸易占到世界贸易的13%,成为一个涵盖11个国家、19亿人口、GDP达6万亿美元的巨大经济体,是目前世界人口最多的自贸区,也是发展中国家间最大的自贸区。 (四)非洲地区经济一体化发展现状 非洲经济一体化的活动也变得非常活跃,目前在非洲有中非经济与货币共同体(CEMAC)、东南非共同市场(COMESA)、东非合作(EAC)、南非海关联盟(SACU)、南非发展共同体(SADC)、西非经济货币联盟(UEMOAWAEMU)等一体化组织(表1)。非洲经济一体化组织为非洲争取自身利益起到了重要的作用。(五)跨地区经济一体化发展现状随着各国参与全球活动的日益深化,为了搏取更多的利益,各国不断的举行跨区域的自由贸易谈判,建立了许多或紧密或松散的跨区域的经济一体化组织。这些组织包括独联体(CIS)、欧亚经济共同体(EAEC)、发展中国家贸易优惠总体系(GSTP)、海外国家与领地(OCT)、泛阿拉伯自由贸易区(PAN-ARAB)、发展中国家贸易协商照会(PTN)、南太平洋贸易与经济合作协定(SPARTECA)、跨太平洋经济伙伴(Trans-PacificSEP)、美拉尼西亚矛头集团(MSG)和三方协定(TRIPARTITE)等(表1)。而且跨区域的合作变得更加活跃,主要形式是跨区域的自由贸易协定。 三、经济一体化的发展趋势和特征 从目前经济一体化的发展情况和趋势来看,经济一体化在世界各地的发展进程呈现出以下的一些趋势: (一)区域自由贸易协定成为多边贸易体制中最重要的特征 区域贸易协定(RegionalTradeAgreements,简称RTAs)已成为各国贸易合作中最主要的组成部分。美国推动建立了北美自由贸易区,并正在推动美洲自由贸易区的建立,而且与韩国、新加坡、约旦、巴林、阿曼、以色列、澳大利亚、摩洛哥、智利、哥伦比亚、中美洲六国等国(或地区)签署了自由贸易区协定,还与南美洲国家、泰国、菲律宾、中东地区的国家以及新西兰、南非、埃及等国家进行着自由贸易谈判,并准备签署自由贸易协定。在亚洲,日本已经与新加坡、印度尼西亚、泰国、文莱、墨西哥等国签订了自由贸易协定,并正与韩国、菲律宾、马来西亚、智利、澳大利亚等国进行自由贸易谈判。亚洲另一个经济实力较强的国家———韩国,已经完成了与美国、东盟、智利的自由贸易谈判,正与欧盟、新加坡、日本、商谈建立自由贸易区事宜。东盟已经建立了自由贸易区,并与我国、韩国签订了自由贸易协定,目前还在与欧盟、日本和美国等国(或地区)进行自由贸易谈判。在欧洲,欧盟除了吸收新成员外,已经同智利、墨西哥、南非、埃及、塞尔维亚等国家签订了自由贸易协定,并正与韩国、印度、南共市、安共体、东盟进行自由贸易谈判。 (二)经济一体化组织成员的同质性减弱 20世纪80年代以前的区域经济一体化组织,如欧共体,基本上是以社会经济制度和政治制度同一、经济发展水平相近、地理位置相邻和具备共同历史文化背景为基本条件的。但是从它近来所吸收的成员看,经济发展水平差异已日趋明显。20世纪90年代以来,北美自由贸易区的建立已向世人表明,经济最为发达的美国和经济欠发达的墨西哥可以进入同一区域组织,实现共赢;亚太经合组织成员国更是把历史、文化、宗教、意识形态和政治制度不同的国家连到一起,实现互利合作;东盟内部也十分复杂,但也同中、日、韩等国进行了合作磋商,初步形成了“10+3”机制,开展合纵连横与博弈。从签署跨区域的自由贸易协定来看,国别差异更大。由此可见,在区域经济合作和一体化发展进程中,经济一体化组织成员的同质性在减弱。 (三)经济一体化组织出现多层次性和交叉性 在经济一体化发展进程中,经济一体化的成员往往出现相互交叉和重叠现象。一体化组织内部形成了若干较小范围的次级区域经济组织,形成层层重叠;不同一体化组织之间又形成环环相套。有的国家同时是几个次级区域组织的成员。欧共体内曾同时存在荷、比、卢经济联盟。美国既是北美自由贸易区的成员,又是亚太经合组织的成员,还在筹组泛美自由贸易区。澳大利亚不仅与新西兰达成一体化协定,又参与亚太经合组织,还与印度、南非等国协商筹组自由贸易 区。 (四)经济一体化地理空间空前扩大 从欧美国家与其他国家(或地区)所签订的贸易协定发展趋势上看,越来越多的国家在参与经济一体化中选择了自由贸易区的形式,一体化组织的发展越来越多地超越了地域的界限。目前,据不完全统计,WTO几乎每个成员都加入了一个以上的自由贸易区。而且这些自由贸易区协定中,有相当一部分是在跨地区跨大洲的国家(或地区)之间签署的,出现了泛洲性或跨洲际的经济一体化组织。欧盟准备继续东扩和南扩,把整个欧洲统一在欧盟的旗帜之下,形成有30多个成员的泛欧洲联盟。亚太经合组织在短短的几年内也一再吸纳新成员,包括了来自亚洲、欧洲、北美洲、拉美和大洋洲的成员。 (五)经济一体化各成员间合作与竞争关系将长期存在 为了谋求自身的发展,获得最大的利益,各国不得不加入经济一体化的浪潮中,加强国与国之间的合作。由于各国存在着政治与经济利益的冲突,不可避免地存在着利益竞争和政治斗争。因此,各国将在合作与竞争中把握发展机遇,共生与共发展。 (六)经济一体化的制度化和规范化良性循环机制逐步形成 在经济一体化的发展进程中,存在许多矛盾和摩擦,特别是发达国家与发展中国家的矛盾与摩擦,但发展中国家为了自身经济的发展,正积极参与经济一体化,并通过对话与谈判,促进经济一体化机制的完善,以形成一个制度化和规范化良性循环机制,来维护自身的利益 世界经济论文:世界经济与中国机遇 全球经济衰退与复苏 2000年11月底,美国国家经济研究局 National Bureau of Economic Research 正式确认美国经济也于当年3、4月份进入了衰退期,从而结束了美国历史上最长的经济繁荣和扩张期。尽管早在2000年初,全球经济就已出现了减缓的迹象,经济学家与金融界人士也纷纷认为衰退不可避免,但这次衰退来势之迅猛仍让许多人大跌眼镜。从1999年12月至2001年底,道琼斯、标准普尔及纳斯达克三大指数分别下跌13%、22%和52%。宏观经济指数一路下滑。为了缓冲衰退带来的冲击以及稳定市场信心,美国联邦储备银行以前所未有的姿态在一年中11次调低短期市场利率。联邦基利金率从2000年底的6.5%降至2001年底的1.75%。同期日本经济在短暂的恢复之后又一次进入衰退。在持续十年的衰退之后,全球对日本经济的绝望和无奈可以用《金融时报》的一句话来概括:“惟一能看好日本经济的办法就是把经济报表倒过来看。”欧洲货币同盟在经过两年的过渡准备期后,于2002年1月1日起开始通用欧元,为风雨满楼的全球经济增加新的不确定性。 2002年全球经济有没有可能复苏呢?如果仅从历史数据的角度而言,回答将是肯定而乐观的。美国战后的九次经济衰退的平均长度为11个月。以此类推,美国经济将在今年第二、三季度转入复苏。然而与统计分析不同,经济分析的重点不在于准确地预测数据与日期,而在于深入阐述经济周期的前因后果,从而为预测和决策提供依据。 衰退的原因 目前美国的经济衰退与历史上的历次衰退均有很大的不同。尽管美国在能源和劳动力市场上时而感到压力但经济总体上不存在供给瓶颈,因而中短期的经济波动均由需求的波动所引起。需求的下降将会引起企业销售利润下降,进一步导致企业裁员、失业率上升、投资降低,从而使整个经济进入衰退。总需求又分为两大块:企业投资需求与居民消费需求。历史上经济衰退大多是起源于居民消费需求的下滑。然而目前的衰退却起源于企业投资需求急速收缩。在互联网泡沫处于高潮的1999年,为追求高额利润,大量投资盲目地涌入科技产业,许多个体投资者也怀着一夜暴富的梦想投身于股票市场。虽然互联网的出现和与之伴随的通讯产业的科技进步有目共睹,但这并不意味着这些技术上的突破可以给企业和投资者带来暴利。“Dream is easy but reality is hard”。(注1)在华尔街和企业界意识到科技进步难以带来预想的利润时,对企业的投资开始收缩。很快,难以盈利的网络公司纷纷走到破产的边缘。投资需求的下降迅速影响到通讯产业的主要供应商,如朗讯、北方电讯。经济衰退于是很快在各个产业间蔓延开来。亲身经历过网络泡沫的人一定会对网络和通讯公司过去几年在销售上的慷慨优惠,在广告宣传上的一掷千金印象深刻。然而大手笔的背后隐藏着大量的浪费性投资。相反,一向对经济形势非常敏感的居民消费在经济减退后的很长一段时间仍保持了增长势头,只是在2001年夏季之后才减弱。强劲的居民消费需求延缓了经济减退的到来。 复苏的前景 目前的宏观经济数据包含着正负两方面的信号。在整体的衰退中仍有闪亮的产业,如能源和军事工业。虽然2001年末的零售业表现未尽如人意,但受到利率下降的影响,房地产和耐用消费品的需求一直强劲。许多汽车制造商打出了“0”利率的销售计划以吸引消费者。同时我们也应看到,受经济衰退和9·11的双重压力,美联储已将联邦基金利率降到1.75%,用货币政策刺激经济的迂回空间愈来愈小。同时,利率下调也可能导致货币供给大增,从而埋下通货膨胀的种子。事实上,美联储的首要法定职能是抑制通货膨胀,其次才是保证经济稳定和增长,如果通货膨胀在经济完全复苏之前就抬头,那将迫使美联储转而提高利率。利率转高自然是企业界和金融界目前最不愿听到的消息。 解铃还需系铃人,经济复苏的希望仍然取决于科技产业能否取得并保持一定的盈利。科技的进步已为全球经济带来了质的变化。新兴产业取代传统产业是大势所趋,并已在经济中开始占主导地位。因此期待整体经济能在新兴科技产业仍然困境重重的情形下复苏将是不切实际的。同时,新经济学理论已不再将衰退简单地当成一件坏事。衰退往往是经济体系淘汰低效率企业的一个新陈代谢的过程。历史上每次新技术企业热潮都会走过一个由一峰而起到一散而尽的过程。如上个世纪初崛起的逾百家汽车在短短十年内只剩下几大巨头。60年代与IBM竞争的数千家计算机制造商也迅速被人忘却。无疑,网络产业也正在经历这样一个优胜劣汰的阵痛过程,其结果必然是少数公司最终实现盈利并生存下来。然而,科技、通讯、网络何时能在产业一级实现盈利将是美国经济能否很快复苏最大的不确定因素。 那么欧盟的经济能否成为全球经济复苏的火车头呢?对此我们抱乐观态度。在欧元对美元汇率一再创新低的情况下,欧洲12国(注2)于2002年元旦已正式采用单一货币。两年多的过渡期之后,各国已在一定程度上经受了过渡期的混乱,但实际上比许多经济、金融人士想象的要好。 单一货币所带来的利益,如消除汇率波动、增强资源自由流动、提高债务信用指数等,将慢慢在未来几年中体现出来。图2显示尽管欧盟的失业率通货膨胀高于美国,但两者之间的差距正在迅速缩小,同时其近期GDP增长率远远领先于美国。与美联储相比,欧洲中央银行奉行了非常谨慎的货币政策,如果欧盟的经济能够保持目前的稳定增长,那么这将有利于拉动全球经济在2002年中后期复苏。 中国所受的影响和机遇 记得在90年代,《参考消息》曾转载西方经济分析,赞扬中国经济在全球经济衰退中仍欣欣向荣。然而今天,在中国成为世界经济中不可或缺的一部分时,这种特殊待遇自然不复存在。无疑负 面影响将是显而易见的,出口产业将受到全球需求下降的影响,价格竞争会越来越激烈,对西方国家的大量贸易顺差也会带来更多的政治经济摩擦。同时,许多西方企业由于面临削减投资的压力,也会减缓在中国直接投资的步伐。然而困境中也蕴藏着机遇,而这些机遇却往往不那么明显。 多种金融工具的引入有利于吸引国际资本进入中国 大量金融实证研究表明:由于资本自由流动 发达国家之间的证券投资回报率有越来越高的相关性,并且金融工具之间的相关性往往在市场低迷时更高。这对于追求风险分散的投资基金而言无疑是双重打击。 因此中国金融市场由于有与国际金融市场相比相关性较弱、政治风险相对较低、市场容量较大等优点,将很快成为全球资产组合投资所追求的对象。允许这些投资的进入将有效地降低中国企业的筹资成本,并且促进中国金融市场更加规范化。然而这也会要求中国金融市场更加完整起来,即引入期权、股指期货、利率期货等金融工具以利于投资者控制风险。否则,相应的金融工具将以离岸的形式出现。其结果将是使国内的投资者在竞争中处于不利地位。 利用经济衰退后的重新洗牌的机会开拓新的市场 经济衰退加速优胜劣汰是企业市场转变最迅速的阶段,这是因为市场需求的下滑和前景的不确定性,造成大量企业裁员、减产、降低投资。生产能力的恢复对大企业而言也需要较长的一段时间。一旦经济出现转机,市场需求的回升与原有企业生产能力恢复之间的时间差,就成了竞争者侵蚀市场份额的绝好机会。例如英特尔在上次衰退中就大量地丢失市场份额。近年来,中国出口产业在技术上的提升,就对国际市场中的原有生产者构成很强的竞争。这在家用电器、机器设备、半导体和计算机等方面表现尤其明显,中国正式加入世贸组织也为出口的进一步扩大创造了条件。敢于在衰退期锐意开拓新市场的企业,必将在经济上升期得到丰厚的回报。 努力以积极的姿态赢得区域经济领导地位 谋求区域经济领导地位的目的是要在东亚建立一个有利于中国和其他东亚国家长期稳定发展避免恶性竞争的经济体系。中国成为区域经济领导有其必然性,发达国家的经济衰退迫使以出口为导向的东南亚经济转向中国寻求新的生存空间和发展机会。日本的长期衰退和中国经济的增长也推动了这一趋势。中国在亚洲金融危机后所起的稳定作用显示了中国有能力成为区域主导。而在目前的全球经济衰退中也应该以更积极的姿态向其他东亚国家开发国内市场和投资机会。经济发展的过程不需要也从来不是一个零和的游戏。 世界经济论文:论世界经济展望策略 仍存在爆发第二次金融危机的可能 2011年,欧洲主权债务危机继续恶化。欧债危机已经从冰岛、希腊等国家的问题逐步演化为系统性的债务危机。2011年4月6日,葡萄牙向欧盟寻求财政援助;7月21日,希腊形势再次恶化,欧元区向希腊提供第二轮救助;10月6日,全球最大城市银行德克夏银行破产;10月8日,欧洲第三大经济体意大利和第四大经济体西班牙遭遇主权评级降级。总体来看,目前对欧洲主权债务问题的救助方案并未取得切实成效。欧洲的主权债务危机暴露出欧洲面临的一系列深层次问题,如缺乏统一的财政联盟、经济结构日益僵化等,但面对日益恶化的危机,欧洲采取的对策却是“头痛医头,脚痛医脚”。在2011年绝大多数时间里,欧元区所做的努力是提供对危机国家的流动性支持。2010年5月欧元区成员国和IMF共同出资设立欧洲金融稳定基金(EFSF),欧元区各国共同出资4400亿欧元。在2011年,随着欧债危机的逐渐发酵,EFSF资金显得捉襟见肘。例如,2011年10月,在EFSF施救希腊、爱尔兰和葡萄牙后,其可贷余额仅剩约2500亿欧元,这与“欧猪五国”超过3万亿欧元的主权债务相比只是杯水车薪。10月27日,欧盟峰会通过了EFSF杠杆化方案,试图将其可贷资金扩充至1万亿欧元以上,但最终实施细节还未落实;12月9日,欧盟峰会通过了联合声明,同意加强财政融合,并且欧盟各国同意向IMF提供2000亿欧元双边贷款。即使这样,EFSF与IMF可用的资金规模仍相当有限,目前出台的救助措施总是赶不上市场流动性需要。若要根本性地解决欧债危机,不能依赖外部的救援资金,而是要基于经济增长或者财政转移支付。 12月份欧盟峰会中关于财政融合的建议在这个方向上迈出了正确的一步,但在目前经济低迷的环境下,财政紧缩措施能否取得效果还有待观察。倘若欧洲主权债务问题处置不力,欧债危机具有演变为第二次金融危机的可能。2011年欧债问题中就蕴含了两个风险引爆点。第一个是意大利。意大利是欧元区第三大经济体,属于系统重要性国家。它在EFSF中占有787.84亿欧元的出资额。如果意大利出现债务危机,它在EFSF承诺的出资将无法兑现,会使救援资金出现较大的缺口。意大利危机所引发的市场信心崩溃,也将进一步传染到法国、比利时等更多的欧洲国家,引发更为严重的系统性危机。第二个引爆点是欧洲银行危机。欧洲银行业在欧洲金融体系中占据绝对主导地位,并且具有全球范围内的系统重要性。根据国际清算银行的统计,截至2011年第一季度,欧洲银行业总资产为16.48万亿美元,占全球银行业总资产的52.57%。一旦因主权债券评级下调或是债务重组恶化银行资产质量,将迫使银行降低财务杠杆,抛售风险资产,导致风险资产(股票、公司债)价格下跌,这将使市场信心不断恶化,打击银行相互借贷的意愿,引发市场上的流动性短缺,加剧金融市场动荡局面,甚至将传染到新兴经济体,引起全球范围内的金融海啸。2012年上半年将是欧洲主权债务危机的惊魂时刻。从2012年2月起,欧洲迎来偿债高峰,仅意大利从2月到4月就将面临超过1500亿欧元的到期偿还额,其他“欧猪五国”也有近1000亿欧元的到期债务规模;2012年4月法国将举行大选,政党之间纷争往往使得决策效率低下,法国政府可能难以制定有力的财政政策。财政问题涉及不同集团的利益分配,决策程序复杂,出现事与愿违结果的风险加大。各种事件在第一季度集中发生,将再度拉响发生系统性危机的警报。面对数量巨大的偿债规模,一旦市场的信心突然崩溃,或者发生难以预料的交易对手风险、评级下调风险和各种黑天鹅事件,极易产生第二轮金融危机。2012年还有一个风险点在新兴市场。新兴市场金融体系出现动荡的迹象已经出现。 一些新兴市场国家货币出现了贬值。2011年下半年,巴西雷亚尔、印度卢比、俄罗斯卢布贬值幅度超过10%;印度尼西亚盾、新加坡元和马来西亚吉林特纷纷触及近两个月的低位。新兴市场国家出现了资本大量外逃的现象,并导致了股市的大幅缩水。2008年国际金融危机后,新兴市场率先实现了经济复苏,在全球经济增长中的表现远远好于发达经济体。一些人认为新兴市场与发达经济体出现了“脱钩”,事实上并非如此。以美国为首的发达经济体实施的量化宽松货币政策使得资本大量流入新兴国家,导致新兴国家面临通货膨胀、资产价格上涨和货币升值的压力。欧洲主权债务危机的恶化引发了国际资本的回流,这使得新兴市场陡然出现资本外逃的压力。根据国际清算银行数据,截至2011年6月,欧洲银行对亚洲的贷款大约为1.5万亿美元,对非洲和中东约为5000亿美元,对拉美为8500亿美元,对东欧和中欧为1.3万亿美元。本次资本外逃的主要原因是市场对欧债危机前景的担忧以及欧洲银行业对资本要求的提升,导致欧洲银行从海外抽调资金回国,满足较高的资本需求。可以预见,2012年如果欧债危机再有风吹草动,新兴市场大规模资本外逃的风险仍然存在。 世界经济将陷入长期低速增长 欧洲的债务问题使得全球存在爆发第二次金融危机的可能,而美国和日本沉重的债务负担使得两国复苏乏力,世界经济或陷入长期低速增长。就美国来说,2012年美国经济形势将略好于2011年,但经济的整体活力仍处于较低水平。美国在未来10~15年难以解决债务问题。美国财政支出中有55%以上的支出属于法定支出,例如医疗保险、养老保险及失业保险等,这部分支出不随政党的更替而减少。而第二次世界大战后“婴儿潮一代”逐渐进入了老年,这又极大地增加了联邦政府的财政负担。据美国政府的预计,未来10年美国政府的财政赤字总规模将达到7.1万亿美元,联邦政府不得不继续发债,甚至借新债还旧债。另一方面制约美国长期增长的因素是技术进步和生产率。20世纪90年代,以信息技术为核心的新技术革命使美国经济获得发展的动力。而目前,支持美国长期发展新的经济增长点没有出现。美国面临的挑战还有中长期的结构性问题:劳动力市场迟迟难以恢复。2011年10月美国失业率依然高达9%,这直接影响家庭收入和居民消费;房地产市场难以从泡沫重创中走出。2011年9~10月美国的新开工房屋数量仅相当于战后平均水平的39%~44%。 只要房地产业不走出低谷,美国的宏观经济形势就难有根本性改观。尽管目前美国企业资 金充裕,真实利率处于历史最低水平,有利于刺激企业投资;大宗商品价格回落和日本经济复苏对于经济回升也提供了有利条件,但未来美国经济仍将维持低速增长的局面。就日本而言,2011年经济增速预计在-0.4%左右,2012年会有所反弹。日本也面临着沉重的债务压力。20世纪90年代起,由于资本市场泡沫破裂,日本反复使用财政政策刺激经济,但是经济持续的低增长率,使得日本政府的债务负担变得越发沉重。根据IMF的数字,日本政府的净负债率由1991年占GDP的11%增长到2010年的117%,由于2011年地震灾害后所需的重建工作,预计2015年政府净负债率将达到占GDP156%的高位。同时,日本国内投资和消费信心十分脆弱,过度对外投资导致的产业“空洞化”严重,这都降低了对于日本经济恢复增长的预期。唯一利好的消息是日元汇率开始走弱,由于日本贸易已出现逆差,为支持灾后重建,预计逆差在中短期得以继续维持,日元汇率的总体转弱使得日本经济得以依靠外需支持经济的反弹。2012年全球经济的增长前景不容乐观。发达经济体一方面深陷债务泥潭,另一方面短期内无法找到新的经济增长点。IMF研究显示,预计2015年G20发达经济体的公共债务将占到GDP的115%。为维持债务的可持续性,各国将不得不制定较为严格的“灭赤计划”,增加税负并降低开支以巩固财政状况,这无疑会打击脆弱的经济复苏。 同时,在巨额美债面前,美元贬值或将成为一种长期趋势。因为在国内经济形势并未好转、就业压力依然巨大的情况下,仅依靠提高税收偿还债务已经没有希望,利用通货膨胀把债务稀释风险很大,最大的可能是美元贬值,将风险转嫁给债权国。新兴经济体的经济增速也会因外部环境恶化而明显放缓。一旦美元贬值,全球流动性将出现过剩,热钱大量涌入经济状况较好的新兴经济体国家,推高这些国家的通胀水平。与此同时,以美元计价的国际大宗商品价格也将高涨,加大输入型通胀的风险,影响实体经济的运行。为维持自己本国经济的增长和就业,各国可能会打起贸易保护战或者货币战,这不利于世界经济的复苏。 中国的对策 短期内,中国要注意规避欧债危机带来的贸易领域和金融领域风险。贸易领域,2011年,中国对欧元区的出口增速显着下降。在2011年前的绝大多数时间里,中国对欧元区的出口增速都高于中国对全球的出口增速。但2011年前三个季度,中国对欧元区出口增速分别是17.1%、16.6%和18.9%,显着低于中国对全球出口增速的26.5%、22%和20.4%。2012年欧元区实体经济将进一步恶化,这意味着中国对欧元区的出口增速可能会进一步下降。在金融领域,近期在岸市场人民币汇率贬值的主要原因来自于欧债危机。一则欧洲的银行和企业面临着较大的资金压力,急需从世界各地调回资金;一则投资者对风险的厌恶程度进一步提高并撤出新兴经济体,影响了对人民币的信心,这大大减少了离岸市场对人民币的需求。离岸市场人民币需求的下降导致在岸市场上外汇出现供不应求的局面。2012年第一季度,受欧债危机困扰的国家债务还本付息高峰期到来,离岸市场人民币需求下降的趋势难以扭转,受此影响,中国外汇市场可能还会面临资金外流的局面。与此同时,美国债务问题也值得关注,中国所积累的外汇储备时刻存在着缩水的风险。从长期来看,中国要加快结构转型。 “十二五”时期的主线是转变经济发展方式,重要任务是调整经济结构。然而,经济指标显示,我国结构失衡的问题依然存在。主要体现在投资和消费失衡、国际收支失衡和产业结构失衡。我国投资率连续八年上升,2010年达到48.6%的历史高位;最终消费率却连续四年下降到50%以下,2010年47.4%的消费率大大低于世界平均70%以上的水平。我国过度依赖出口导向型战略,导致贸易依存度过高,贸易顺差居高不下,2010年我国贸易依存度高达51%;过度依赖外商投资,又造成资本账户顺差。我国制造业实行改革开放的时间较早,激发了企业活力,在全球市场上保持了较高的竞争力,但服务业尤其是支柱性的现代服务业,如医疗教育、金融保险、交通通信等行业,由于政府垄断或过度行政管制,造成效率低下、供给不足,形成了我国制造业发展较快而服务业相对落后的局面,第三产业产值比重长期徘徊在40%左右,远低于国际平均水平。我国需要进行结构转型,发展内需,改变依靠出口的现状,加快研发和高科技投入,争取在下一轮全球技术革命来临时走到前沿。这需要政府转变职能,放宽投资机会,发挥市场配置资源的基础性作用。展望未来二十年,拉动中国经济增长的主要动力将是城市化列车。城市化带来的不仅仅是楼房和道路的建设,而且意味着生产要素在地域上的重新配置和优化,更多的农村人口将进入城市,同时服务业将有更多的发展机会。 世界经济论文:考察世界经济的双重经济学 马克思的《资本论》从不同层面论证了资本的内在否定性:“资本主义生产的真正限制是资本自身。”①资本作为财富一般形式———货币的代表,是力图超越自己界限的永无止境和限制的欲望,它不断地生产出剩余价值,也生产出自身的界限,它只有在不断地与自身界限的抗争中,才是资本。一旦“资本不再感到某种界限是限制,而是在这个界限内感到很自在,那么资本本身就会从交换价值降为使用价值,从财富的一般形式降为财富的某种实体存在”②,它就不再是资本了(扬弃了自身)。资本的内在否定性思想可谓一条红线,贯穿着整部《资本论》,揭示出资本主义经济的形式因、动力因和历史限度,为国际共产主义运动提供了重要的理论武器。然而,着名的西方马克思主义经济学家曼德尔却说了一句令人费解的话:“与一般公认的信念相反,马克思与其说是十九世纪的经济学家,还不如说是二十世纪的经济学家。”③考察一下20世纪世界经济的发展就会发现,曼德尔的这句话需要从生产力经济学和生产关系经济学双重视角,才能得到理解。这种双重视角不仅有助于把握马克思所揭示的资本内在否定性,而且对于理解和把握当今时代的世界经济格局和国际分工具有十分重要的意义。 一、考察世界经济的双重经济学视角 曼德尔指出:“《资本论》第一卷最初出版时,资本主义工业虽然在西欧少数国家中居支配地位,但是在包括西欧大部分地区在内的整个世界上,它还是独立农民和手工业者大海所包围的孤岛。”④因此不难理解,马克思为什么选择英国作为典型进行剖析。《资本论》所阐述的,主要是为了追求私人利润并把这种利润用于资本积累的生产方式所具有的无情的和不可抗拒的增长趋势。《资本论》问世以来,资本主义的技术和工业已传播到全世界,不仅物质财富以及把人类从无意义的机械重复劳动的重压下解放出来的可能性增加了,而且社会的两极分化也扩大了,资本的所有者越来越少,被迫向他们出卖自己劳动力的体力和脑力劳动者越来越多。财富和权力越来越集中在少数工业巨头和金融企业手中,这使得资本和劳动之间展开了越来越广泛的斗争。曼德尔指出,资产阶级为挽救资本主义制度作出了巨大的努力,“但是,尽管采取了凯恩斯的办法,尽管实行了各种各样企图使工人阶级与晚期资本主义一体化的措施,最近十几年来资本主义制度如果说发生了什么变化的话,那就是变得比马克思写《资本论》时更加危机四伏了”⑤。从越南战争到世界货币制度的混乱,从西欧1968年以来激进工人斗争的高涨到全世界大量青年人对资产阶级的价值和文化的拒绝,从生态危机和能源危机到周期性的经济衰退,随处都有迹象表明资本主义的黄金时代已经过去。曼德尔总结道,“《资本论》说明了为什么这个制度的日益尖锐化的矛盾同它的迅猛发展一样不可避免”⑥,也就是资本的内在否定性———资本主义生产的真正限制是资本自身。曼德尔的看法是完全正确的。由于像19世纪的英国那样实现工业化的国家越来越多,今天的世界远比写作《资本论》时的世界更接近《资本论》中的“纯粹”模型。正是在这个意义上,与一般公认的信念相反,马克思与其说是19世纪的经济学家,还不如说是20世纪的经济学家。众所周知,《资本论》研究的是生产关系,用马克思自己的话说:“我要在本书研究的,是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。”⑦《资本论》第一卷研究的是“资本的生产过程”,第二卷研究的是“资本的流通过程”,第三卷研究的是“资本主义生产的总过程”。全部三卷所讲的“资本”都是一个生产关系概念,而不是生产力概念。这与我们通常所理解的“资本”,特别是西方经济学所理解的“资本”是根本不同的。西方经济学大多把资本当成了生产力概念,它讲究的是投入、产出的效率,在很大程度上混淆了“剩余价值”和“剩余使用价值”这两个不同的概念。 从生产关系的角度看,资本是能够带来剩余价值的价值。这里的“价值”和“剩余价值”都是通过交换实现的抽象劳动,因而表现的是人与人之间互相交换劳动的关系,它只适用于私人劳动与其他私人劳动在相互对立、相互统一中构成整体社会劳动的市场经济。从生产力的角度看,资本是能够带来剩余使用价值的使用价值,因此不涉及抽象劳动,只涉及具体劳动。具体劳动是人与自然的关系,不需要同其他人的具体劳动进行比较,不涉及与其他人的关系。在生产力经济学中,资本创造的不是剩余价值,而是剩余使用价值。按照这种眼光,资本在一切时代都存在———只要使用价值通过一个生产循环,能够生产出更多的使用价值,它就是资本。在马克思看来,正是这种理解,把资本这种特定时代的生产关系当成了永恒的自然关系。马克思真正主张的是,在特定的生产关系中考察生产力的发展。尽管马克思强调,资本要追求的并不是使用价值即劳动产品,而是剩余价值即多余的货币;利润是剩余价值的转化形式而不是剩余使用价值的转化形式。但是,在《资本论》第二卷研究资本的流通过程和第三卷研究利润、利润率的时候,马克思恰恰是从价值补偿和实物补偿两个方面来考察资本的循环和周转的。实物补偿实际上就是使用价值的补偿。马克思指出,社会总资本的再生产运动,“不仅是价值补偿,而且是物质补偿,因而既要受社会产品的价值组成部分相互之间的比例的制约,又要受它们的使用价值,它们的物质形态的制约”⑧。因而,从生产力经济学和生产关系经济学两个方面来考察社会总资本的再生产和流通,才是马克思主义经济学的题中之意。今天,我们无论是研究资本内在否定性的外在表现,还是研究当今的世界经济,都应当着眼于生产力和生产关系这两种经济学视角。 二、资本内在否定性的外在表现 罗莎?卢森堡在研究资本积累时发现一个问题,作为一部未完成的着作,《资本论》没有顾及资本主义经济的非资本主义环境:“我们在《资本论》全部三卷中看出,马克思的分析的理论前提,是假定资本主义生产方式占着普遍而唯一的统治地位。”在她看来,“这个前提,乃是理论上的权宜之计。现实上,从来没有过那样在资本主义生产方式唯一支配之下的自给自足的资本主义社会。这个前提,如果只是作为论证纯粹形态的问题之助,而不变更问题的条件,那么,它是一个完全可以允许的理论上的权宜方法”⑨。然而一旦涉及现实的世界经济,这一前提就不成立了。实际上,到罗莎?卢森堡的时代为止,资本主义经济总是在一个非资本主义环境中,即在与殖民地、半殖民地的联系中得到发展的。卢森堡要考察的,正是在存在资本主义经济与非资本主义经济尤其是前资本主义经济之间的价值循环和使用价值循环的情况下,资本积累的实现条件问题。卢森堡的研究可以视为对《资本论》的发展。它把《资本论》关于资本内在否定性的论述和《共产党宣言》关于经济全球化的论述沟通起来了。 人们公认,《共产党宣言》最早描绘了经济全球化的图景:“不断扩大产品销路的需要,驱使资产阶级奔走于全球各地。它必须到处落户,到处开发,到处建立联系。”“资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都变成世界性的了。”“资产阶级挖掉了工业脚下的民族基础。古老的民族工业被消灭了,并且每天都在被消灭。它们被新的工业排挤掉了,新的工业的建立已经成为一切文明民族的生命攸关的问题。”“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。”卢森堡所关注的正是《资本论》中资本的内在否定逻辑在世界市场中的现实表现。在《资本论》的最初 计划中,马克思是把世界贸易、把生产和消费的世界性、把各民族的相互依赖排在“资本主义生产的总过程”,也就是现行的《资本论》第三卷之后来考察的。如果这一计划得以实现,我们就能够看到,资本的内在否定性是如何从抽象过渡到具体,表现在世界经济的全景中的。遗憾的是,这个宏伟的计划未能完成。马克思生前只出版了《资本论》第一卷,第二卷和第三卷是由恩格斯整理出版的。从形式上看,考茨基根据马克思遗稿编成的《剩余价值理论》可以视为《资本论》的第四卷,但从内容上看,卢森堡和列宁的世界体系论才是名副其实的《资本论》续篇。 在马克思看来,从资本主义到共产主义,并不是一种外部否定,而是资本的自我否定。任何生产力的发展,都必须采取一定的生产关系形式。资本主义的生产关系之所以能够战胜其他生产关系,恰恰是由于它能带来生产力的巨大发展。资本主义生产的目的是获取利润,而不是生产使用价值,但对利润的追求迫使资产阶级生产更多的使用价值,从而推动了生产力的发展。一旦这种发展不再能带来利润,资本就不再是资本,而还原为货币,资本的生产就还原为使用价值的生产。这也就超出了资本的限度。于是,资本的内在否定性就转化为它的外在否定性。马克思对资本内在否定性的分析主要是一种逻辑限度的分析。如果把卢森堡的研究和列宁的研究加进去,我们可以发现,资本内在否定性所表达的逻辑限度,实际上是在现实的时间限度和空间限度里表现出来的,即在资本积累的世界历史中,资本的内在否定性必然会外化为具体的时空限度。卢森堡指出,“资本主义是第一个具有传播力的经济形态……但是,同时它也是第一个自己不能单独存在的经济形态,它需要其他经济形态作为传导体和滋生的场所。虽然它力求变为世界普遍的形态……然而它必然要崩溃,因为它由于内在原因不可能成为世界普遍的生产方式。在自己的生命史中,资本主义本身是一个矛盾,它的积累运动带来了冲突的解决,但同时,也加重了冲突。” 帝国主义的海外殖民扩张为资本主义生产方式赢得了世界市场,大大拓展了工业资本的发展空间,缓解了资本主义宗主国国内的经济危机。但是,这种空间的拓展相对于生产无限扩大的趋势而言是远远不够的,迟早还是会出现宗主国国内的那种生产力与购买力之间的矛盾,只不过原先一国范围内的矛盾升级到世界范围内而已。而且,在世界市场上,除了原有的劳资矛盾之外,又增加了殖民地和宗主国之间的矛盾、不同宗主国之间的矛盾。而作为资本扩张的无限性与扩张空间的有限性之间矛盾的极端表现,就是世界范围的革命的爆发。因而,以卢森堡和列宁为代表的国际共产主义认为,在资本积累的世界历史中,“国内外资本积累的条件将变为自己的对立物,那就是它们变为资本没落的条件”,到了那个时候,除了实现社会主义外,没有其他的出路。这就是资本主义发展的时间限度和空间限度。到《资本论》第一卷出版时,资本主义生产方式的典型地点主要是英国,因此,马克思“在理论阐述上主要用英国作为例证”。但19世纪的英国同其殖民地特别是同印度的关系,无非是20世纪的资本主义世界与前资本主义世界关系的缩影,或者说,前者向后者展示的,无非是后者未来的景象。然而,20世纪还是有两大现象超出了《资本论》的范围:一是社会主义阵营的出现和瓦解,二是虚拟经济的出现和繁荣。这两大现象同样必须从生产力经济学和生产关系经济学两个视角加以理解。 三、双重经济学视角下的国际分工与中国发展道路 《资本论》所反映的资本主义的内在危机,主要是生产关系的危机。但是,20世纪末,国际共产主义运动所遭遇的困难,特别是苏东剧变,却属于另一种危机:生产力发展的危机。中国的社会主义之所以能够坚持下来,并且不断发展,与坚定不移地奉行一个中心、两个基本点的基本路线,坚持解放生产力、发展生产力,是密不可分的。在20世纪,资本主义没有灭亡,原因在于通过生产关系的调整,使得资本主义社会的生产力获得了进一步发展。在美国,这是通过罗斯福“新政”、创立“宏观经济”实现的;在欧洲,则是通过社会党创办“福利国家”、建立“消费社会”实现的。而另一方面,社会主义阵营的崛起和国际共产主义运动的挫折,则与卢森堡分析的资本主义世界体系的扩张联系在一起。俄国十月革命,与其说是马克思《资本论》的革命,不如说是卢森堡《资本积累论》和列宁《帝国主义论》的革命。现在回过头来看关于“一国能否建成社会主义”的争论,我们可以发现:这场争论之所以没有成效,恰恰是由于忽视了社会主义与资本主义之争不仅应当在生产关系的层面上进行,还应当在生产力的层面上进行。斯大林混淆苏联的社会主义与马克思所说的作为共产主义第一阶段的社会主义的区别,误把比资本主义还低的生产力水平上建立的苏联社会主义混同于作为共产主义第一阶段的社会主义,这确实带来了严重的后果。二战以后,斯大林甚至试图建立平行于资本主义世界市场的社会主义市场。实际上,苏东剧变并没有证明社会主义的失败,它只是证明了斯大林模式的社会主义的失败。这种失败的理论原因在于只是从生产关系经济学的角度看待世界经济,没有从生产力经济学的角度,特别是没有从国际分工的角度看待世界经济。相反,中国采取改革开放政策,紧紧依靠世界市场,仅用了30多年时间,经济总量就跃居世界第二,这一事实表明,积极参与国际分工,对于自身的经济发展具有无比重要的意义。然而,一旦融入世界经济,资本的内在否定性所导致的种种问题就不再仅仅是资本主义世界的问题,它也成了中国的社会主义制度生死攸关的大问题。尤其是面临虚拟经济的挑战,中国必须拿出自己的对策。这同样要从生产力经济学和生产关系经济学两个角度着眼。 在卢森堡看来,按照与资本主义世界经济的关系,非资本主义国家可以分为两类:一类是自然经济国家,一类是商品经济国家。对后者,资本主义需要购买其原料和向其倾销产品,因此是一种“正常”的贸易关系;对前者,首先必须瓦解其自给自足的自然经济,纳入商品经济体系,然后才能用市场交换的办法进行剥削。因此,对自然经济国家的经济,首先采取的必然是原始积累时期的暴力掠夺手段。但是,如果非资本主义国家出现了强有力的民族国家政权,利用后发优势主动融入世界经济,那么这种发展顺序就可以被打破,这些国家就可以为自己在世界分工中争取到相对有利的位置。至于这些民族国家政权采取的是社会主义制度,还是资本主义制度,并不影响它们在世界分工中的地位。在成功实现工业化的国家中,德国和日本建立了资本主义制度,而中国则建立了社会主义制度。这些国家的成功,都与自觉进入世界历史进程有关。意大利着名的马克思主义经济学家阿锐基(又译阿瑞基、阿里吉)在《漫长的20世纪》中追述了从文艺复兴到当代的资本主义扩张和霸权大国的逐次循环。在他的论述中,资本的物质扩张阶段最终在过度竞争压力下逐渐消失,让位于金融扩张阶段,而后者的消亡又促成了国家间混乱的年代的出现。在新的社会集团的支持下,一个能够恢复全球秩序并再次重启物质扩张循环的新兴霸权大国的出现,将消除国家间的混乱状态。热那亚、荷兰、英国和美国依次被称为这种霸权国家。在《亚当?斯密在北京———21世纪的谱系》中,阿锐基断言,世界霸权从美国转到中国的时代来临了。由于中国是一个非资本主义传统的市场经济国家,因此,这一次权力转移将给人类带来曙光。 从资本内在否定性的内在逻辑和外在表现来看,我们不得不说,阿锐基过于乐观了。他忽略了美国马克思主义学者威廉?I.罗宾逊在《全球资本主义论:跨国世界中的生产、阶级与国家》中所关注的全球资产阶级的大联合。这是一种超越民族国家的势力。新自由主义的意识形态不过是这种势力扩张自身的理论反映而已。这种联合不仅改变了《资本论》的语境,而且改变了《资本积累论》和《帝国主义论》的语境。在《资本论》中,马克思期待的是《共产党宣言》中号召过的那种“全世界无产者”的国际联合。这种联合被第二国际的修正主义者破坏掉了。在《资本积累论》和《帝国主义论》中,卢森堡和列宁期待的是全世界无产者和被压迫民族的联合,这种联合被第三国际的大国沙文主义者破坏掉了。在整个20世纪,对资本主义构成制约的,一是国际共产主义运动,特别是社会主义国家的外部压力,二是受到社会党影响的民族国家对资本主义进行社会治理的内部压力。遗憾的是,苏东社会主义的解体,使资本主义失去了外部压力;经济效率的降低迫使社会党放松管制,使资本主义失去了内部压力。尤其是发展中国家大量引进外资,客观上使得发达国家降低税收,以便把资本留在国内,从而使全球资本获得了空前的主动权。在这种背景下,已经进入小康社会的中国显然不能延续旧的发展思路。从热那亚到荷兰, 再到英国和美国,经济霸权的转移都与全球资源和生态的容纳能力密切相关。中国既没有卢森堡所说的前资本主义经济水平国家作为资本输出和商品输出的目的地,也没有发达的、足以吸纳全球过剩资本的金融市场。唯一的出路是从使用价值生产和价值生产两种经济学的角度,来分析中国的实体经济与发达国家特别是美国的虚拟经济的力量对比,力图从生产力和生产关系两个方面全面超越传统发展模式的局限性。只有这样,才能在国际分工中占据主动。 马克思在《资本论》第三卷中曾经研究过虚拟资本。从生产关系经济学角度看,虚拟资本仅仅是资本的虚拟化。由于整个国际货币体系仍然建立在金属货币即抽象劳动的物化形态上,虚拟资本并未从根本上影响到资本主义的金融市场,反而对通常的所谓“物质资本”即从生产力经济学角度看的资本的发展有一种促进作用。但随着布雷顿森林体系的瓦解,随着美元与黄金脱钩、各国货币与美元脱钩,货币也被虚拟化了。这就为虚拟资本成长为虚拟经济,从而使金融市场空心化准备了前提条件。因此,中国目前面对的,一方面是国内随着生产力的巨大发展所积累的使用价值的堆积,另一方面是在国际金融战争中所处的劣势地位。中国必须既通过经济结构转型、技术创新推进实体经济的发展,又通过金融创新推进虚拟经济的发展。只有在两条战线上都取得胜利,阿锐基所期待的人类曙光才会显现。这就需要我们同时既在生产关系经济学、又在生产力经济学上实现理论创新 世界经济论文:从经济实力和“软着陆”现状看世界经济多极化格局 经济多极化,作为世界经济发展的一个重要趋势,是与世界经济格局发展变动密切相关的。迈向二十一世纪的世界经济格局,既是南北两方、多极类型构成的且两极分化的格局又是几大国、经济中心构成的且多极化的格局。总体上说,目前的多极化世界经济格局为美、欧、日三极并存。在90年代至21世纪的一个时期,不仅三极之间发生着实力消长的新变化,而且新的经济力量中心也在崛起之中。 一、美、欧、日的经济实力地位 (一)多极之首的美国经济 10年前的人们对三极实力地位的概括是:崛起的日本,复兴的欧洲,衰落的美国。然而90年代后的情况表明,美国遏止了实力地位相对衰落的态势,显示了其不仅是世界经济多极之一,更是实力之首的实力。其经济自1991年3月美国经济走出低谷至2001年3月,已连续增长10年,10年中年增长率达3.5%,创造了世界上最长的经济持续增长周期的记录。而且不仅仅是经济持续增长,还出现了“一高两低”并存的所谓新经济现象,主要动因在于新技术革命的推动和经济全球化的作用。为期10年比较良好的经济发展使得美国经济实力有所增长。其国内生产总值占世界生产总值的比重已由1990年的24.2%提高到28.6%。 (二)泡沫破裂的日本经济 90年代后的世界经济三极中,日本的经济发展势头、状态与美国产生此消彼长的位置互换。50年代至80年代的每一个10年,日本经济发展速度都是既快于西欧、更快于美国的,从而使日美经济实力对比发生了巨大的变化,国民生产总值由50年代初的日本约相当于美国的6%上升为90年代初的66%,日本成为仅次于美国的世界第二经济大国。 正是在80年代末90年代初日本经济达到高峰的同时,其经济泡沫也达到了顶点。1989年末,日本的资产价格(股票、土地和其他金融资产的价格)是国内生产总值的15倍;日本的国土面积仅为美国的4%,而其市场价值是美国的5倍多,仅东京房地产的市价总额就可以购买美国两次。但是泡沫是不可能长期膨胀的。1990年,以当时发生的经济周期性危机为契机,日本泡沫经济崩溃,并使日本经济在90年代以低于美国经济增长率两个多百分点的劣势陷入经济停滞,这是日本战后以来最严重的经济衰退。在这样一个经济不景气状况中,又遇上了1997年东亚经济危机的发生,这对日本经济是再糟糕不过的事情了。这场金融风波既充分显露了日本经济实力地位的下降和对世界经济的消极影响,反过来又对不振的日本经济雪上加霜。1997年日本出现0.7%的负增长,1998年进一步恶化为2.8%的负增长,1999年勉强出现0.6%的经济微弱正增长,2000年,由于国际经济比上年加快(世界经济增长率为4.7%),也由于日本近年来以国债为支撑扩张的财政政策逐渐显效,日本经济开始有所好转,但也仅仅是1.5%的增长率。用经济合作组织的话说,在经济发展的道路上挣扎了几年的日本经济已经开始出现适度的复苏。 过去的10年是日本经济“失去的10年”,受泡沫经济破灭和东南亚金融危机双重打击的日本经济目前依然困难重重,但是日本的经济实力犹存。可以说,日本的经济实力、影响力只是相对于美国而减弱或相对于泡沫经济高涨时而收缩,而并非基础经济大倒退。日本目前的国民生产总值约相当于排在世界第三、四、五位的西欧三大国德国、法国、英国的国民经济生产总值之和。未来10年,日本将以接近2%的年均经济增长速度发展,二十一世纪的日本经济仍是多极世界经济中的重要一极。 (三)一体化的欧盟经济 西欧的经济发展态势在美欧日三者中始终处于中间的位置。80年代及其以前,西欧的经济增长速度不如日本,但快于美国;进入90年代后,西欧的经济增长速度超过日本,但落后于美国。以一个国家集团的实力计,欧盟的一些主要实力指标不仅大大高于日本,甚至超过美国。比如国内生产总值,欧盟占世界的29%,美国占28%,日本占13%。但不能简单地据此认为欧盟的实力地位世界第一。欧盟是一个国家集团,15个国家的集合,尽管其一体化程度较高,可以作为一个实体与美、日并立,但毕竟不像美、日那样作为单一国家成为世界经济之一极。这要求欧盟既要加强经济一体化,又要加快经济发展,即通过“集中”和“积聚”两个方面的努力,以巩固和增强自己在世界经济格局中的实力地位。 如何在较低通胀率和较低失业率情况下提高经济增长率,是欧盟目前和今后一个时期着力解决的一个重要问题。相比于美国近年来已出现“一高两低”的新经济现象,欧洲要逊色一些。 二、美、欧、日经济“软着陆”状况 从理论上讲,宏观经济“软着陆”是指一国国民经济的运行出现“一高两低”的良好态势,即经济高增长率、低失业率、低通胀率并存。 (一)经济增长率 1997年以来,美国每年的经济增长率都在4%以上。欧盟的经济增长状况是,1997年为2.7%;1998年为2.8%;1999年为2.3%;2000年经济增长率第一次突破3%,达到3.4%,为1989年以来增长最快的一年,但仍低于美国;2001年,据经合组织等预计,欧盟的经济增长率仍会保持在3%以上,从而将9年来第一次超过美国。从更长期的发展看,自现在起到2010年每年的经济增长率为3%,已是欧盟确定的发展目标。 (二)通货膨胀率 通货膨胀率是与经济增长率密切相联的。按照西方传统的经济理论和实践,美国、欧盟等发达国家,其在2.5%至3%的情况下是合适的,这既会使就业增加,又不会使通货膨胀率过于上扬。欧盟近年来在经济增长率、失业率、通胀率三个指标上,只有在低通胀率方面可以与美国相媲美,甚至比美国还低。 据国际货币基金组织《世界经济展望》报告,欧盟通胀率1998年为1.4%,1999年为1.3%。然而伴随着知识经济的发展,美国是在经济增长率突破了传统的界限的情况下,仍保持了较低的通胀率。欧盟则面临着既要经济增长率突破3%,并把高失业率降下来,同时又不至于使通胀率有大的上扬的艰难任务。事实上,自1999年下半年欧盟经济增长速度加快以来,欧盟的通胀率也呈小幅攀升态势。欧洲央行行长杜伊森贝赫2000年7月在欧洲议会发表讲话时说,“我们绝不反对经济增长率高于3%,我们所不希望的是通货膨胀达到这一水平”,因此,欧洲央行对影响欧元区物价稳定的因素保持警惕,将继续实行“把通货膨胀压力消灭在萌芽状态”的长期战略。从现在的发展态势看,欧盟2001年、2002年的通胀率将回落到2%和1.8%。 (三)失业率 高失业率一直是多年来困扰欧洲经济发展的一大难题。与美国近年来失业率压低到4%的情况相比,欧盟的失业率高达10%左右。失业率与经济增长率是密切相联的两个指标。一方面,高失业率是经济长期稳定发展的压力。据欧洲的统计,欧洲每年用于失业、贫困人口救济和社会福利保障的开支高达1万亿到2万亿欧元,占各成员国国内生产总值的12%到20%。如此巨大的开支拖累了经济增长。另一方面,提高经济增长率是增加就业、降低失业率的主要途径。近年来,随着经济增长的趋强,欧盟的失业人数在减少——从1996年及其之前的约2000万人减少到1997年3月的1,800万人、1998年5月的1,700万人、1999年的1,600万人和2000年1月的1,230万人;欧盟的失业率也在降低——从1996年的10.8%降至1997年的10.6%、1998年的10.0%、1999年的9.1%和2000年的8.4%,预计今明两年将继续降至7.8%和7.3%。 此外,汇率情况也能说明问题。1999年1月1日欧元诞生,这既使欧洲经济一体化达到一个新的高度,为欧盟经济的发展提供新的动力、条件,也会在动荡不已、危机迭起的世界经济领域,为欧洲货币地位的提高增加一个新的筹码。作为美国、欧盟、日本三极世界经济格局,随着欧元的问世,从长远态势看必将发生新的变化。欧元比之原本地位最弱的日元,其地位会进一步增强;就是比之世界第一货币美元,从长远看也会构成挑战。但欧元诞生两年多,其表现特别是汇率表现,并不如原来预想的那样好。1999年1月1日欧元对美元的汇率为1:1.19,而到2000年10月26日,1欧元只能兑换到0.823美元,欧元跌到了历史的最低点,比诞生之初大约贬值了30%。 可见,目前的多极化世界经济格局表现为美、欧、日三极并存。但随着世界经济多极化趋势的发展,除了现有的美欧日之外,人们预测中国、巴西、印度、俄罗斯等国,如果在全球化进程中抓住机会、有所作为,也可能在21世纪的第一个10年到第二个10年,在多极世界经济格局中占有一席之地。从目前的实力地位和发展势头看,中国是最有可能成为第四极的国家。 世界经济论文:世界经济失衡现象透析 由于经济全球化进程加快、国际分工格局变化以及世界经济结构调整困难,世界经济失衡现象将会在一定时期内存在,这成为我们制定宏观经济政策的一个大背景。目前的世界经济失衡是一种动态均衡,世界经济将在失衡中继续保持较快增长。 失衡的主要原因 世界经济失衡主要表现在两个方面:一是美国经常项目的巨额逆差。2000年美国经常项目逆差为4160亿美元,2004年扩大为6659亿美元,2005年达到8065亿美元。二是亚洲国家和地区经常项目大量顺差,尤其是对美贸易顺差。2000年亚洲国家和地区经常项目顺差为2057亿美元,2004年扩大为2487亿美元,2005年达到3557亿美元。对于这一问题,可以从微观和宏观两个方面分析:从微观方面看,经常项目差额主要表现为贸易差额;从宏观方面看,经常项目差额等于储蓄与投资的缺口。 美国经常项目巨额赤字的原因。美国经济主要靠消费拉动,近年来这一倾向被不断强化。20世纪80年代,美国消费占GDP的比重为67%,2005年达到72%。与此相对应,美国储蓄率急剧下降。1995年美国个人储蓄率为4%—5%左右,2004年下降为0.2%,2005年为负数。国际货币基金组织认为,全美储蓄率下降是造成经常项目逆差的主要原因。由于过度消费、储蓄不足,美国必须吸收国外储蓄以维持本国经济增长,从而形成巨大的经常项目赤字。 亚洲国家和地区经常项目大量顺差的原因。多数亚洲国家和地区选择了出口导向的经济发展战略,这一战略在促进经济增长的同时也抑制了国内的消费需求,形成了过高储蓄和巨额经常项目顺差。而且,受亚洲金融危机影响,不少亚洲国家和地区一方面采取了谨慎的国际资本管理战略,从国际资本市场的净借款者转为净放贷者;另一方面努力降低国内投资支出,并通过高利率吸引国内储蓄,从而使其储蓄大大超过投资。 国际分工格局的变化及其影响。20世纪90年代以来,经济全球化进程加快,生产要素跨国流动的趋势进一步加强,从而改变了传统的国际分工方式,即从主要使用本国生产要素进行生产并出口,发展为某些生产要素在一些国家集中并面向世界生产的新格局,表现为跨国外包发展和全球供应链延长。国际分工格局的变化,使世界各国对其比较优势进行了重组,劳动密集型生产和服务通常转移到劳动力成本较低的国家,包括多数亚洲国家和地区;美国等发达国家主要向国际市场提供资本密集型产品和服务,这些产品和服务会创造出新的就业机会和新的出口优势。但这两个周期通常是不同步的,尤其是资本和技术密集型产品的开发需要一个过程,表现为技术创新周期。这样,各国比较优势的显现,包括新的出口和就业机会的出现就具有不同步性。当亚洲国家和地区的比较优势体现出来而美国的比较优势还未充分体现出来时,或者当美国的比较优势体现出来而亚洲国家和地区的比较优势还未充分体现出来时,就会出现双方的贸易差额或经常项目差额。 失衡将在一定时期内存在 引起世界经济失衡的原因是多方面的、复杂的。通过宏观政策调整,可以将经常项目差额控制在一定的限度内,但很难从根本上解决问题。 从表面上看,可以通过利率政策调整一国的储蓄率,但实际上,无论是美国提高储蓄率还是亚洲国家和地区降低储蓄率,都需要一个较长的过程。因为储蓄率不仅与利率水平有关,还涉及一国经济和文化传统,以及人口的年龄结构和劳动生产率水平等。 利用汇率调整也许是最容易的,只要美元贬值(其他货币相对美元升值),就可能减少美国经常项目赤字。但美元相对于欧元、日元等主要货币贬值相对容易,相对于亚洲国家和地区货币贬值则是一件困难的事情,它远远超过了宏观经济政策操作所能达到的范围。即使亚洲国家和地区货币汇率能够自由浮动,其作用也是有限的。第一,单个亚洲国家或地区的货币升值只会改变美国进口商对进口地的选择,不会改变整个亚洲在新的国际分工格局中的地位。第二,亚洲国家和地区的货币升值不可能在短期内改变亚洲的高储蓄传统和消费习惯。第三,亚洲国家和地区需要贸易顺差。对于那些实行出口导向型经济增长模式的国家和地区来说,较快的出口增长意味着较高的经济增长;对于那些饱受亚洲金融危机之苦的国家和地区来说,较高的出口增长率意味着较大的外汇储备规模。从某种意义上讲,亚洲国家和地区的这种“顺差饥渴”和“外汇储备偏好”,可能会伴随其整个赶超过程的始终。 宏观经济政策调整可以限制失衡 通过宏观经济政策(包括货币政策和财政政策)调整和经济制度改革(包括汇率制度改革),虽然很难从根本上解决问题,但可以将世界经济失衡控制在一定限度内,避免演化成金融危机,从而为解决这一问题赢得时间。 就财政政策来说,经济学界基本达成了以下共识:美国要降低经常项目逆差,首先应采取紧缩性财政政策,抑制需求的过快增长,减少进口。有关数据表明,美国已经有所行动。在2005财年中,美国财政预算赤字下降为3186亿美元,为2002年以来最少的一年。 从货币政策方面看,2004年6月份以来,美联储持续17次提高基准利率,目前美国联邦基金利率已经上升到5.25%。较高的利率水平有助于抑制过度消费。 在亚洲方面,亚洲国家和地区经济制度改革取得了重大进展,汇率制度的灵活性有所增强。许多亚洲国家和地区正在进一步转变经济增长方式,扩大内需。此外,前些年由于日本和欧洲经济持续低迷,亚洲国家和地区的贸易顺差主要由美国市场吸收,表现为美国经常项目赤字。随着日本和欧洲经济复苏,这个问题将会得到一定程度的缓解。 目前的失衡是一种动态均衡 从理论上讲,不平衡是绝对的、常态的,平衡是相对的、暂时的。任何一个国家都不可能在任何时间都保持国际收支平衡,一些国家的国际收支赤字必然同时表现为另外一些国家的国际收支盈余。 从现实出发,就美国与亚洲国家和地区的贸易关系看,失衡是比较严重的。但在短期内,由于这种失衡表现为动态均衡,因而呈现出一种相对的可持续性:第一,在国际分工新格局中,美国相对充裕的资本和技术与亚洲国家相对丰富的劳动力资源的组合,能够充分发挥各方比较优势,是一种较为现实的选择。第二,亚洲国家和地区以债券的形式积累了对美国的债权;美国以直接投资的形式积累了对亚洲国家和地区的债权。这一不平衡根源于美国与亚洲国家和地区金融市场效率的差异(美国的金融市场是世界上最有效率的市场之一)。随着亚洲金融市场的发展和完善,这一失衡会自动得到纠正。第三,近年来出现的跨国外包与供应链延长是世界经济适应全球化趋势的必然结果,它降低了生产成本,提高了生产率,增加了公司利润,发挥了各方的比较优势。因此,2001年以来,包括美国及亚洲国家和地区在内的整个世界经济基本实现了较低通胀率下的较快增长。 目前的世界经济失衡表现为“双循环”:一方面,为了实现赶超战略、为了保持较高的经济增长率、为了积累外汇储备,亚洲国家和地区通过各种方式提高出口增长率,形成了巨额的经常项目顺差,美国经常项目出现了巨额赤字;另一方面,为了追求较高的资产收益率、为了保持储备资产安全(包括维持美元汇率稳定,避免储备资产损失),亚洲国家和地区的资金又回流到美国市场,弥补了美国的经常项目逆差,维持了美国的国际收支平衡。2004年美国经常项目逆差为6659亿美元,当年资本净流入为8218亿美元。正是由于美国金融市场吸收了亚洲国家和地区经常项目的顺差,亚洲国家和地区的资金回流弥补了美国经常项目的缺口,使国际金融市场达到了一种动态均衡,从而使世界经济在失 衡中保持了较快增长。 世界经济论文:复苏的世界经济及其不确定性分析 一、当前世界经济复苏的情况及趋势 随着今年第1季度的结束,去年的特别是9.11恐怖袭击美国经济之后引起的“全球经济衰退”的担忧,算是“贴身擦过了”。4月中下旬以来,各主要国际经济组织纷纷调高了对今明两年美国和全球经济增长的预测。例如: 4月18日,IMF(国际货币基金组织)预测2002年世界经济增长2.8%,比它2001年12月预测的2.4%调高了4个百分点,2003年可望达到4.1%;美国今明两年的经济增长分别为2.3%(比它去年12月的预测上调了1.7个百分点)和3.4%,将再度成为世界经济的"motor"(发动机)。 4月25日,诺贝尔经济学奖得主劳伦斯.克莱因领军、由60个国家的250位专家组成的联合国专家组指出,世界经济特别是美国经济复苏到来得比人们预期的要快,来自欧洲和亚洲的数据也显示出复苏的事实或先兆,但发展中国家要到今年下半年才能从复苏中受益;今年世界经济增长率将由去年的1.2%提高到1.8%,明年达到3%;复苏受许多国家低利率、税收措施、个人消费和消费者信心提高所推动,这些因素是复苏的“点火器”,但还不足以保持复苏的持续性和力度。 据此及据其它相关统计,对各主要国家和地区经济发展趋势似可作出如下研判: 1.美国经济复苏来得比人们预期的要早、要强劲,促复苏为持续增长的关键是振兴企业投资 美国经济在2001年9.11恐怖袭击后“跳水”(第3季度GDP下降1.3%),拖累全球3/4的国家和地区经济增速锐减;全球经济和国际贸易增长双创下20世纪90年代以来的最低纪录,分别为2.4%和1%;国外直接投资也由2000年1.3万亿美元减少到7600亿美元。第4季度美国经济出现有力反弹,增长1.7%。今年第1季度美国GDP增长按年率计算高达5.6%,大大超过了经济学家们的预期。低通胀态势将继续保持,今年第1季度美国通胀率仅0.8%。美联储认为,近期尚看不到通胀加速的迹象,因此无须调高自去年12月定下的1.75%的利率水平(40年来的最低利率)。 这表明,美国经济2001年第3季度1.3%的负增长,与以前发生过的历次衰退相比,是时间最短、裂度最轻的一次。问题是美国经济复苏的下一步,是V型,W型,还是什么其他型?多数经济机构认为,5.6%的数字不是现实反映,美国经济可能再一次出现下滑。例如,金融市场的信息就不令人鼓舞,道·琼斯指数自2月份以来又跌到10000点以下,美元也值有所贬。此外,与新经济的佳期相比,目前5.7%的失业率偏高,近期可能会有所下降,但到夏季可能突破6%关线;第1季度的高增长首先来自库存调整,贡献率为3.1%,其次是私人消费增长,贡献率为2.5%。目前库存调整余地缩小,股市下挫和中东局势紧张使消费者信心减弱。保持和发展复苏的关键是企业新投资,但它至今尚未启动。因此,华盛顿国际经济研究所(IIE)的国民经济学家卡特琳·曼说她“不相信如此之高的增长能够继续,但也不相信出现Duoble-Dip(上岸后再跳水)”,这也是多数经济学家的看法。今年第1季度5.6%的增长率将逐渐回落到3.5%,下半年会出现企业新投资。布什总统在继续要求国会支持他持续减税的计划,以促进短期的复苏成为持续的增长。 考虑到9.11”恐怖袭击及随后的阿富汗打恐行动,以及安然、凯马特、环球电信等大公司会计审计丑闻等冲击性因素,美国经济能在较短时间里实现较强劲的复苏,说明经过10年新经济发展,美国经济的抗震能力和自我修复能力(包括货币财政政策的迅速反应能力和调节效应)已大大增强。 2.欧盟经济复苏迟缓乏力,短期内难以摆脱低速增长状态,机制和制度的改革与创新势在必行 据欧盟统计局今年3月12日公布的统计数字,欧元区12国去年经济增长仅为1.5%,第4季度还下降了0.2%,今年第1季度起色不大,在0.1%-0.4%之间。IMF预测欧盟15国今年经济增长与去年持平,2003年加速到2.9%。15个成员国中,英国情况较好(这将增强英国继续留在欧元区外的信念),据英国国家统计局3月27日公布的数字,2001年以2.2%的实际增长率远居欧元区12国平均1.5%的增长率之上。但受世界经济减速和英镑汇率偏高之累,占经济产出1/5的制造业景气不佳,2001年第2季度末陷入衰退。英国官方统计显示,今年1、2月份有所复苏,增长0.4%和0.5%,预计今年GDP增长率为2%,基本与去年持平。 其他4个大国(德国、法国、意大利和西班牙),占欧元区12国经济总量的80%。曾为欧盟经济“火车头”的德国现已降格为“班里的差生”,增长乏力、失业攀高、预算失控、企业破产增多。IMF指出,德国经济复苏的当务之急是有效控制财政赤字上升的趋势,回到欧元区稳定条约规定的基准值(不超过GDP的3%)以下,以提升人们的经济信心和保持低利率水平。如果今明两年德国预算赤字率(占当年GDP比率)保持在2.7%和2.0%,两年的经济增长率相应为0.9%和2.7%。德国政府预期今年经济增长率为1.3%。法国经济今年上半年增长0.8%(法国全国统计与经济研究所3月29日的形势分析预测),政府预测全年经济增长1.4%-1.5%。意大利和西班牙也将在缓慢复苏后进入低速增长。 IT领欧盟之先的两小国爱尔兰和芬兰,因该产业在去年全球经济减速中受累最深而剧烈波动,前者GDP增长率从2000年11.5%降到2001年的7.1%,后者从5.6%跌到0.7%,今年可望随全球IT产业回暖而缓缓复苏。 从中长期看,欧盟经济必须通过机制与制度的改革与创新,振兴企业投资,特别是与技术创新关系最紧密的风险投资,劳动力市场等经济政策也必须进行有深度和力度的调整,才能促进经济结构的调整 与升级,集聚和积累发展后劲。但是,15个成员国的统一市场和12个成员国的统一货币,运营和调控难度较大、成本较高,首脑峰会-欧盟委员会-成员国政府的行政层次和规制结构,以及成员国经济政策协调,程序繁琐复杂,照顾各方利益的妥协不能不减弱政策与调控的力度。因此,欧盟正在启动宪制改革的大战略和大行动,这是一项长期而艰难的任务。欧元成长为能与美元并立的世界货币,也要走过漫长的道路、经历曲折的过程。在相当长的一个时期内,欧盟经济只能保持低速增长和区域内相对稳定的态势,并表现为先于美国经济衰退而衰退,后于美国经济复苏而复苏。 3.日本经济陷在近10年来的第3次衰退中难以自拔,制造业向周边国家转移生产基地不可逆转 IMF预计今年日本经济经济继续萎缩1.0%,明年可有0.8%的微弱增长。日本经济摆脱长期低迷的根本出路在改革。IMF指出,日本如果不能立即着手迫在眉睫的结构改革,首先是银行部门的改革,其经济增长将“看不到隧道尽头的亮光”。日本银行也指出“确保金融市场稳定及防范通货紧缩情势恶化,是极为重要的工作,同时结构改革也应齐头并进,以解决银行坏账的问题”。目前,日本银行的坏账总额高达43万亿日元(换算为3230亿美元),1500万人(占日本人口总数近12%)欠消费信贷公司的帐,其中150万-200万人处于濒临无力偿还的边缘,个人破产创纪录,每天有18.7人自杀,或离家出走从此失踪。问题在于日本结构改革只是旧调重弹,寄希望于诱导日元大幅贬值刺激经济复苏缺乏有力度根本性改革行动。以至于人们怀疑其是否真正有改革的决心,小泉内阁2月27日宣布一项反通货紧缩计划时就说,“这是一场旷日持久的战斗,没有即刻解救的良方”。但日本拥有世界一流的制造技术、居发达国家前列的人均GDP和研发投入、居世界第一的国际收支顺差和外汇储备,这些是日本经济增长的必要条件,但并非充分条件。日本战后形成的政府主导型经济体制,已跟不上经济全球化的发展,洪水般货物出口导致的出口生产能力过剩,也必须寻求出路,立足于保持和拉大对周边国家制造技术差距的亚洲“雁阵”也被打破打乱。因此,越来越多的日本中坚企业以利润最大化为首要运营目标,自主向亚洲周边国家转移生产基地的趋势不可逆转。 4.东亚经济将逐步从美国经济复苏中重返增长通道,但长远的可持续发展应积极推进次区域经济一体化 东亚长期以来实行出口主导型发展战略,经济增长的出口依存度高,而且在1997-1998年亚洲金融危机后的短短几年里,形成了对美出口IT产品的地区性和产品性结构依赖。如新加坡、韩国和台湾等亚洲经济体在金融危机后的迅速复苏和再次衰退都同美国经济的涨落脉动息息相关。这一结构特点和发展态势,短期内尚难改变。因此,当前美国经济的复苏和全球IT产业回暖,将有助于改善这些经济体经济复苏的外部环境,从而今年的增长可望好于去年。其中,韩国经济复苏要更强一些,据韩国中央银行4月15日的预测,今年其经济增长达到5.7%,大大高于其去年12月3.9%的预测。从中长期的发展看,积极推进次区域经济一体化(如10+3和10+1),以构筑东亚经济持续稳定增长的平台与通道。 5.国内政治局势失稳和沉重的国际债务,是拉美经济的两大拖累 拉美经济发展固然受美国经济的影响,但根本拖累因素是国内政治局势失稳和沉重的国际债务。巴西、阿根廷、智利三个拉美大国的国际债务占全球70%,一旦债务到期而失去偿还能力,就会发生外资抽走、居民挤兑的货币危机,进而造成政局动荡和社会危机。此外,美国的态度举足轻重,美国和IMF在阿根廷和墨西哥货币危机处理上不同节奏和措施,就足以说明。IMF对因货币危机导致经济与社会危机的阿根廷表示极大的忧虑,今年预计还要萎缩10%-15%。 6.内需支撑型大国经济——中国、印度和俄罗斯,继续成为世界经济的三个亮点 中国、印度和俄罗斯是世界三个内需支撑型大国经济,经济增长主要靠内需拉动,这与强调外资外贸在经济增长中的重要性并不矛盾,也不否认经济增长还受到全球和主要贸易伙伴国经济景气的明显影响。但国内市场大、内需旺,即使在全球经济不景气的条件下,仍能保持外资的吸引力和一定规模的进出口。在2001年全球3/4的国家和地区经济衰退的形势下,这三大经济体的经济增长各有特色,并分别实现了7.3%、5.6%和5.5%的增长,成为全球经济的三个亮点,今年将保持较高增长的势头。 二、世界经济复苏的不确定性——因素与特点分析 1.当前世界经济的景气复苏趋势受国际油价的制约,油价涨落受制于中东局势 IMF指出,以每桶(159公升)23美元为基准油价,今年全年油价若长期高于这个基准5美元,那么世界经济增长将萎缩0.25%。美联储主席格林斯潘在美国众参两院银行联合委员会上也指出,油价上扬可能严重抑制占到美国经济3/4的消费支出,1月中旬以来的油价上涨已经吞噬了家庭支出的购买力,美国经济对目前的油价水平尚能勉强承受,如果长时间地继续上涨后果堪忧;自20世纪70年代以来,美国历次经济衰退都始于油价上涨。在世界重要油库的中东,巴以“以暴还暴”的冲突愈演愈烈,成为高悬在世界经济景气头顶的“达摩克里斯之剑”。伊拉克从4月8日起暂停一个月石油出口,并呼吁阿拉伯产油国再次使用“石油武器”。如果局势不能趋向缓和而走向全面对抗,油价飙升将不可避免,世界经济的复苏趋势将被打断。 2.美国经济复苏的不确定性,走向既取决于短期的行情性因素,更取决于长期的结构性因素 美国这次的经济衰退不同以往,出现一系列非常规现象或不确定性因素。其中,短期性现象如可支配收入下降而个人消费支出上升,这里有低利率和低通胀因素的作用。但是,可支配收入的“透支”消费既不可能过度,也难以长期持续。长期性结构因素如劳动生产率和公司销售额上升,但公司盈利状况恶化、利润率下降,导致企业取消或减少投资计划,待别是与技术创新关系最为密切的风险投资锐减。这只能解读为,以IT技术产业化为先导的美国新经济经过持续10年高涨已越过技术创新高峰期,社会平均利润率已经形成,投资边际效应开始递减,企业竞争从以高投资、高频率技术创新为主转入以优化组织、革新管理、降低成本为主的阶段。构筑竞争的新技术平台和增长通道需要高先期投入和较长的时间。美国IT技术平台和快速增长通道的构筑就经历了从里根、老布什到克林顿三届政府20多年的努力。在新的技术平台和增长通道未构成之前,美国经济增长将更多地依靠政府宏观调控机制的反应力和有效性,以及企业和居民的经济信心和心理预期。 如果再作深远的分析,美国经济的高投资、高增长和高消费,长期依靠外部世界的资本和资源支撑,其必要条件是强势美元。实际上,美国“三高”,世界“买单”。例如,美国经济高增长与高贸易逆差和高经常项目逆差并存,必要条件之一,是年均高达2000多亿美元的国外直接投资流入,4500亿美元金融资产(占全球5万亿美元净储蓄8%以上)的外国政府和个人购买与持有。一旦失去这个必要条件,支撑美国超级大国地位的支柱就会崩塌。因此,从海湾战争到阿富汗打恐,深层次的经济动因是保护美国攫取世界资源的安全和维护世界对强势美元的信心。当然,也不应否定美国“三高”经济为其他国家提供了出口市场、技术引进源等经济发展的外部必要条件。 3.经济全球化发展与 国际政治经济秩序调整的矛盾,是制约世界经济长期稳定和持续增长的根本 经济全球化大大提高了世界资源配置的效率与效益,但全球化利益的分配既不平衡、更不合理。发达国家不仅不愿调整由其主导的现行国际经贸“游戏规则”,美国等发达经济体甚至连这样的秩序也不愿恪守,或以合法借口(反倾销、绿色壁垒和保障条款等)加以扭曲。最新的案例是美国宣布实施其贸法“201条款”,导致了一场涉及20多个国家和地区的“钢铁贸易争端”,最终结果远未明朗。这是经济全球化发展与国际政治经济秩序调整之后的结构性矛盾,以及世界经济发展不平衡加剧的一个表现,也是世界经济长期稳定和持续增长的制度性制约。因此,从根本上说,建立一个效率与公平兼顾的国际政治经济新秩序,促进世界经济相对平衡的增长与发展,才能真正实现人类和平与发展的目标。 三、我国的应对策略思路 当今的世界经济,除经济全球化之外,还有区域经济一体化和经济民族主义,是三大潮流。美国是三大潮流的“弄潮儿”,欧盟的突出优势是区域经济一体化,发展中国家的优势在哪里?特别是比较优势在哪里?发展中国家要避免被全球化潮流冲向“边缘化”,积蓄、集聚和发挥积极经济民族主义的比较优势,勇于和智于搏击全球化和区域一体化潮流。中国是当今世界上最大的发展中国家,坚持互惠互利、谋求“共赢”的全方位开放政策,加入WTO和启动建立10+1(东盟+中国)自由贸易区的谈判,积极主动搏击全球化和区域经济一体化潮流,努力在不确定的世界经济发展趋势中驾驭可确定的方位和空间,"jest-time"(恰值其时)地应变和调整,这无疑是继续保持稳定和较快的经济发展态势、加快经济崛起的一项外部必要条件。但必要条件特别是外部必要条件不等于发展的充分条件,充分条件的营造在于自身制度与机制的创新。入世为我国体制改革注入了外部压力,这也是我国先易后难、渐进改革进入有时限(我国作为发展中国家适应入世的过渡期仅有3-6年)规定的攻坚性制度创新的动力。目前我国经济持续高速增长的体制平台(社会主义市场经济)和技术通道,是从上个世纪70年代末开始构筑的,至今经历了20多年。但它还不完全适应全球化和区域经济一体化的发展。因此,要以人世为契机,再经过15-20年的制度创新和技术创新,使之构建得更加坚实、宽广和通畅,更加国际化和全球化,与世界经济的发展轨道相接。对此,我们必须充满信心,不为一时挑战的严峻性和发展的波动性动摇信心而贻误时机。 世界经济论文:剖析世界经济秩序与国内复兴 全球金融危机过后,大多数发达经济体增长率低迷、债台高筑,饱受“二次衰退”风险的折磨;美国经济复苏过程跌跌撞撞,正经历着无就业的增长;欧洲正处于十字路口,虽然已经采取了艰难的步骤,但至今仍未跳出主权债务危机的怪圈;日本在金融危机过后又遭受巨大灾难,经济复苏面临严峻考验。但是对于新兴经济体而言,这场危机似乎成为一场胜利,中国在2010年成为全球第二大经济体,印度、巴西、俄罗斯等国经济发展势头迅猛,为全球经济复苏做出了巨大贡献,已经越来越多的人承认这个世纪将见证新兴经济体的强势崛起,全球经济版图正处于变革的边沿。新兴经济体的崛起将如何通过贸易和金融实力重塑现有的世界经济格局?新兴经济体在这一进程中面临着哪些风险和挑战?面对新形势新兴经济体该如何应对?本文尝试对以上问题进行解答。 一、新兴经济体的崛起 过去的20年,世界目睹了新兴经济体在全球生产、贸易以及金融领域的成长,他们快速地与全球市场融合,为我们讲述了增长的故事,同时也引起了全球经济重心的转移。根据世界银行的统计,新兴经济体和发展中国家在国际贸易总额中所占的比重由1995年的30%跃升至2010年的45%左右;新兴经济体和发展中国家之间的国际直接投资占全球总投资额的三分之一;与此同时新兴经济体所持有的财富和金融资产也大幅度增加,外汇储备占全球官方外汇储备的三分之二,它们的主权财富基金和其他形式的资产已经成为国际资本市场的重要参与者。然而新兴经济体的崛起之路并非一帆风顺,其中也经历了种种挫折。 1990年代初,注定会成为一个标志性的历史阶段,正是从那时起新兴经济体所发生的一系列事件开始重塑未来的全球经济与政治。首先,最为重要的莫过于前苏联的正式解体,这个国家在矛盾重重的背景下踏上了艰难的经济转型之路。其次,印度1991年举行的选举将纳拉席哈?拉奥(P.V.NarasimhaRao)推上了权力的宝座,印度开始推行经济自由化、积极参与全球化。再次,1990年代,中国加快了自1978年就开始的经济改革的步伐,从那时起,中国创造了连续二十年经济高速增长的奇迹。最后,1990年纳尔逊?曼德拉(NelsonMandela)总统将南非带入了国际舞台。这一系列事件汇集在一起,对全球经济产生了深远影响,并标志着全球化新纪元的到来。[1]然而事实证明1990年代的改革并未能够促成新兴经济体的长期繁荣与稳定增长。华盛顿共识的盛行使得大多数新兴经济体面对金融自由化的诱惑时改革太过鲁莽和仓促,新兴经济体一个接一个地受到沉重打击,从1994—1995年的墨西哥到1997—1998年的韩国、马来西亚、中国台湾、印度尼西亚;从1998年的俄罗斯到2001年的土耳其,最糟糕的是2001—2002年的阿根廷,其经济总量下滑了15%左右。除中国和印度外大多数新兴经济体都未能幸免。[2]2000—2007年期间,新兴经济体终于迎来了强劲的增长势头,中国继续其令人惊叹的增长速度,印度也表现出持续增长的趋势。而且,被称为“金融危机”代名词的拉美地区也开始以全新的姿态出现在全球经济舞台当中,人均GDP连续多年增长幅度超过3%,但亚洲的表现仍然最为抢眼。在全球能源价格不断回升的背景下俄罗斯经济重新振作,“大爆炸”式的激进转轨模式在经历了必要的阵痛之后逐渐显示出其优势。“金砖四国”(BRICS)成为了新兴经济体的代表,在2000—2008年期间,全球经济增长中BRICS贡献了30%,与之前十年相比提高了14%,而G7的贡献率则从70%下降为40%,BRICS占全球贸易总额的比例也显着增加,如今已达到13%。[3] 2008年美国次贷风暴引发全球金融危机,使全球经济陷入二战以来最严重的衰退,美国2009年第二季度经济衰退3.8%,失业率达10%,同年日本经济更是衰退5.4%,为所有发达国家之最;欧元区同样未能幸免。但是对于新兴经济体而言,这场危机似乎是验证了他们的崛起不可避免。在危机最为严重的2009年新兴经济体平均增长率为1.5%,与发达国家形成鲜明对比。在新兴经济体当中,中国经济保持了8.7%的增长,印度为5.6%,印度尼西亚也高达4.6%,新兴经济体扛起了引领世界经济走出低谷的重任。自2007年之后,全球经济增长80%的贡献率来自新兴经济体,来自发达经济的贡献率仅为20%。由工业化国家和新兴经济体共同组成的G20取代过去一直把持全球主要经济政策走向的G8,成为协调国际经济政策的常设性论坛,象征着在新的全球经济秩序中,新兴经济体将扮演更为重要的角色。全球经济格局一直处于动态的演化过程之中,由国家经济实力的此消彼长所引起的不同国家集团之间力量的失衡是世界格局变动的原动力。在1500年之前,中国和印度处于世界经济发展的领先者地位,工业革命之后西欧取而代之,二战之后,美国迅速崛起,成为全球经济的主导力量,与德国、日本共同引领着全球经济兴衰。但是如今这一体系已经松动,那些过去曾被挤到外围的新兴经济体正重新成为世界经济增长的中心,从而推动国际经济格局发生改变。 二、新兴经济体的崛起促进全球经济增长引擎多极化 在国际经济竞争中,总有一些国家领先,又让位于新来者,再又被别的新来者超过,落后者不会是绝对的贫困,领先者也不会绝对的衰落,历史的变迁就是这样。[4]新兴经济体的兴起将推动全球经济重心不可避免的东移和南移,全球经济增长引擎多极化趋势日渐明朗。全球经济增长引擎意味着一个国家的经济增长的辐射效应遍及整个高收入国家以及发展中国家,该国的经济政策对于全球都具有举足轻重的影响,为全球经济增长提供持久动力。这就要求与其竞争对手相比它能创造更高的生产率和更快的GDP增长率。[5]历史上,全球经济增长的引擎和领跑者一直处于不断变化之中。从15世纪,随着西方世界兴起,经济重心从古老的东方转向了西欧。从葡萄牙、西班牙到荷兰,再到英国,以及后来的挑战者法国、德国、日本,发展到今天的美国,他们都曾作为全球经济格局的缔造者而存在,为经济增长提供动力,但是没有哪个国家能够永久性的保持全球经济领域的主导地位,世界所有国家都遵循着自然的脚步,如个体一样自有其生命周期。[6] 从2002年开始,新兴经济体和发展中国家对全球GDP增长的贡献率已经超过发达国家(按照购买力平价计算)。尤其是在2005—2009年期间,他们的贡献率几乎超过了三分之二。2009年和2010年金融危机期间他们更是完全支撑了世界经济的增长,发达经济体的贡献率分别仅为0.04%和-0.07%。[7]对全球经济增长的贡献率只是衡量新兴经济体影响力的一种方式,从世界银行所开发的多维度增长极指数(multidimensionalgrowthpolarity)①能更为清晰的看出欧元区、美国和日本在1990年代之后,对世界经济影响力的逐渐下降,而以BRICS为代表的新兴经济体则是呈现上升之势。如表1所示,2004—2008年中国的平均多维度增长极化指数为26.2,全球排名最高,说明中国经济发展对全球的巨大溢出效应,美国、欧元区、日本分别以20.33、10.86、5.59紧随其后,说明传统的全球三大经济引擎虽然已经日渐式微,但是目前为止仍然起着重要作用。韩国、俄罗斯、印度、新加坡、马来西亚、土耳其、墨西哥和沙特阿拉伯都进入前十五强,其数量已经超过发达经济体。 以上只是典型事实的表述,更重要的是需要深入考察在金融危机打击之下新兴经济体为什么能够对全球经济产生越来越显着的影响力?答案就是南南贸易联系的加强。在过去的数十年时间里,南方国家②的总体经济规模不断增长,年均增长率高达4.6%,至2010年,南方国家的总产出占世界GDP的45%。南南贸易额从1990年占全球总贸易额的7%上升为2009年的17%。在2000—2009年,南南贸易的年均增长速度高达16%,与前一个十年的14%相比又有新突破 。在很大程度上,这种趋势是由于亚洲工厂的出现、全球生产网络中中国作为生产过程的最后组装地所推动的。亚洲发展中经济体在南南贸易中扮演主导型角色,该地区的贸易量就占到南南总贸易额的四分之三,而他们与中国的贸易额单独就占40%。[8]仅2006年和2007年,亚洲发展中国家就吸收了中东地区总出口的16%、拉美和非洲总出口的9%。中国正在南南贸易中扮演越来越重要的角色,LevyYeyati通过对一组新兴经济体的考察,发现从2000年开始,它们经济的发展更多的是依赖中国而非G7,随着中国影响力的增强,G7的影响力却在不断下降,2000—2009年期间,新兴经济体与G7经济增长的相关性仅为0.267,而与中国的相关性为1.115。[9]Garroway更进一步将研究的范围扩大到整个低收入、中等收入国家,并得出相似结论。[10] 中国快速的经济增长所需的大宗商品源源不断地从南方国家运来,拉美、非洲和中东等南方国家由于出口激增而收入增加进而增加对制成品的消费,其中许多制成品就是产自中国和亚洲。中国以及东亚各经济体通过自身的高速增长,轻巧地打开了整个南方世界经济增长的阀门,并带动了相关国家的共同复苏。虽然人们不应夸大上述“反馈回路”的规模,中国还没有强大到足以托起整个世界,不过,它有能力托起世界的一部分。[11]中国与其他新兴经济体也因此能够不受西方国家普遍衰落影响而强势复苏,进一步通过南南贸易的扩张对全球产生溢出效应,引领世界,全球经济增长引擎的多极化趋势日渐清晰。 三、新兴经济体促进国际货币体系新格局 不同的全球经济增长格局同样会带来国际金融格局的变化,新兴经济体的国际金融实力与其在全球经济及对外贸易中的地位极不匹配,这种情形在未来必将得到改观。未来最为核心的问题是国际货币体系如何能够适应新兴经济体不断壮大这一不争的事实,促进国际合作减少保护主义和货币争端,减少全球经济运行的风险和波动性。2008年的金融危机暴露了当前国际货币体系的结构性矛盾。在如今的货币体系下,美国货币政策的改变即使对于其国内立场而言是适当的,也可能会给其它国家带来灾难。对于1980年代新兴市场的债务危机,当时美国利率的大幅度提高难辞其咎;1994年美国货币政策的收缩毫无疑问加剧了墨西哥经济所面临的困境,最终导致了比索的崩溃。美国长期的货币宽松政策同样造成了1970年代的通货膨胀,与2008年的金融危机爆发如出一辙。[12] 作为国际储备货币的发行国,其经济政策需要与保持货币价值、货币供应量稳定增长与全球贸易平衡相一致,如果这些目标发生冲突,风险就会加剧。如果储备货币发行国长期保持国际收支赤字,情况会变得非常糟糕,因为该货币体系是由市场信心来支撑的,历史上正是这种情形最终击垮了作为世界主导货币的英镑。如今的美国正面临着同样的情形。美国作为全世界最终消费品的最大消费国是全球赤字的主要贡献者,其贸易赤字在1990年代之后一路攀升,2006年达到历史最高点,几乎占GDP的6%(占世界GDP的1.5%)。金融危机使其经常账户逆差大幅度缩减,但是危机过后又是一路攀升,IMF预测到2015年,其逆差将达到6381.7亿美元。与此同时,根据美国财政部的统计,2010年美国政府的财政赤字高达1.29万亿美元,政府债务占GDP比重为62.1%,2011年恶化趋势明显,前半年赤字已经超过9000亿美元,美国国会预算办公室(CBO)预计全年财政赤字会将达到1.48万亿美元,政府债务占GDP比重攀升至69.4%,仅利息开支就达到GDP的1.49%。美国正朝着危机的方向发展。美元在国际货币体系的中心地位将会受到“双赤字”(巨大的国际收支逆差以及不断膨胀的财政赤字)的影响而日趋走弱。目前的担忧是美国可能正在接近曾经的储备货币发行国都曾经历过的临界点,在这一临界点上美元的过度发行导致全球对美元和美元资产信心的丧失。历史经验表明,美元统治的终结将如其他国际货币一样不可避免。[13] 新兴经济体的情形则与美国形成鲜明对比,大多数新兴经济体财政状况良好,债务水平大大低于发达国家,外汇储备大规模增加,国际投资地位显着改善。2010年底新兴经济体所持有的外汇储备跃升为5.4万亿美元,占全球总储备的66%。美国如今成为全球最大的债务国,而新兴经济体则成为主要的债权国。2009年底,美国的债务几乎超过一半由新兴经济体持有。[14]新兴经济体凭借自身雄厚的外汇储备逐渐在国际资本市场显示出影响力,其中以中国、东亚和其他中东国家最具代表性,世界银行预计至2025年中国的国际投资净头寸将由2009年占GDP比重35%上升为61%,而美国进一步下降为-69%;其他新兴经济体的国际投资净头寸占GDP的比重也都将大幅度提高。在不远的将来跨境资本流动的主导权将更大程度的向新兴经济体倾斜。新兴经济体中的强势货币将随本国经济规模的扩大、金融实力的增长而显示出越来越大的外部性,国际化程度随之提高。世界银行预测了未来国际货币体系的三种情形:继续保持美元的主导地位、美元和欧元以及某一亚洲货币三足鼎立、单一储备货币(SDR)。根据当前世界经济的发展格局,未来国际货币体系自然演化的结果将是多极化的出现,通过市场的自然选择将会逐渐建立一个适应区域贸易集团(如欧洲、亚洲和美洲)的全球多元化国际货币储备体系,其中包括实力仍然超群的美元。与单一世界货币相比,这种国际货币体系的劣势是损失了一定程度的网络外部性,规模经济的收益减少,交易成本增加;但是多元的货币体系与如今美元主导的货币体系相比将提供更大的稳定性。[15] 历史证明两种或两种以上的储备货币可以同时存在:1910年代之前的几十年中,尽管英镑处于绝对的主导地位,但是法国法郎和德国马克在欧洲大陆仍然被广为使用。如今美元成为主导,然而欧元、英镑和日元同样作为储备货币而存在。在主导货币之外始终会存在类似“辅币”的币种,它们作为人们一种分散风险的自然选择而存在。在2009年全球的外汇储备中,美元以62.1%的比例占据绝对优势地位,欧元占比27.4%,英镑占比4.3%,日元也保持着3%的比例。[16]未来伴随着新兴经济体的成长,以中国在全球贸易中的份额,人民币毫无疑问将会扮演更重要的角色,它是新兴经济体中最有望成为与美元、欧元并驾齐驱的币种。从历史上看,储备货币从一种货币向另一种货币转变并非突发事件,而是一个缓慢渐进的过程,美元取代英镑的地位花费了几十年的时间,当时市场普遍预期英镑将退位,不过该过程比预期缓慢得多;如今美元的衰落由于货币偏好的粘性、原有的制度支撑带来的惯性等必然是长期的过程;同时也是由于美元缺乏强有力的竞争对手,还没有哪个国家有可能取得像美国在二战后所取得的全球主导地位,因此美元的地位得以维持至今。如今人民币在国际上的使用充其量只处于初级阶段,其他新兴经济体的货币还很少进入各国的储备篮子,因此在国际金融领域新兴经济体可以大有所为,但任重而道远。 四、新兴经济体崛起过程中的挑战 1.新兴经济体未来可持续增长的能力 新兴经济体持续多年惊人的经济增长速度带有一定的迷惑性,在保持乐观的同时不应忽视当前新兴经济体所存在的种种问题和挑战。首先关于其未来可持续增长的能力。在过去的200多年世界经济史中,只有产生了爆炸性技术创新的国家才能成为全球经济的引擎,要求与其竞争对手相比它能创造更高的生产率和更快的GDP增长率。领先生产率的产生主要是由剧烈的技术创新和制度创新决定的。爆炸性的技术创新会带来一系列具有突破意义的新技术,刺激生产 率在未来一段时间里快速提高,对经济产生革命性的影响。之后这些新技术将在国内的各个行业之间推广,并打破国家的界限向周边国家扩散,带动周边国家经济的发展。世界银行对典型的新兴经济体从1965年至今的经济增长质量进行了考察,结果显示从1960年以来中国和印度的经济增长很大程度上是由全要素生产率(TFP)所推动,从1990年开始,俄罗斯也出现相同的趋势。但是在拉美地区、印度尼西亚、马来西亚以及南非,TFP对经济增长的贡献率始终不明显;在阿根廷和巴西TFP的贡献率甚至出现了负值(平均值分别为-8%和-37%)。①这些TFP的数据是没有区分技术创新和技术模仿的,在中国和印度,技术对于增长的巨大贡献率很大程度上是由于技术模仿而非技术创新,在这两个国家创新活动更多地表现为数量的增加,[17] 这种现象是全球新兴经济体的通病。中印较高的技术进步贡献率可以从经济赶超的角度进行解释。然而随着中印与发达经济体技术差距缩小,新兴经济体的后发优势消失之后,它们惊人的经济增长率还能否持续是我们应该认真思考的问题。通过对历史的观察我们发现利用国内市场作为经济活动中的协调机制对于技术创新的出现是最重要的。无论最初的英国还是后来的美国,他们最重要的共同点就是依赖自身的国内市场作为资源配置的主要手段,利用市场中的价格机制作为国内生产决策的出发点,保持旺盛的国内需求才能有效地将本国消费者的偏好传递给生产者,国内市场成为了创新的主要来源。如今新兴经济体大多严重依赖外部市场,巴西和拉美依赖大宗商品的出口;俄罗斯经济原料化现象严重、面临现代化的迫切任务;新兴经济体国内消费市场受到严重挤压,消费相关的服务部门迟迟未能发展起来,因而技术创新活动出现的几率远远小于欧美。转变经济增长方式,摆脱对出口的依赖,充分利用国内市场,加大对教育和研发的投入,培育技术创新的火苗,是新兴经济体最终成为全球经济增长引擎的重中之重。 2.国际货币体系变革的挑战 国际货币体系新格局的形成要求新兴经济体的货币在国际货币体系中扮演与贸易实力相符的金融实力,其实质也是要求其本国货币逐步推进国际化进程,扩大本币的外部性,向当前仍然处于货币金字塔顶端的美元发起挑战。美元的信誉无可置疑地主要归功于美国的政治稳定和良好的通货膨胀控制记录(如今已经受到侵蚀),以及美国金融市场的持续高效和开放。新兴经济体的货币想要成为国际货币必须具备以下条件:[18]首先,历史因素,如果其他人也愿意的话,任何人都更愿意在交易中选取一种给定的货币,由于这个原因多重稳定均衡决定世界交易货币。其次,贸易和金融的模式,一种在国际贸易和金融中占有较大份额的货币具有一种自然优势。再次,自由且完全发展的金融市场。最后,对货币价值的信心,价值不会不规则波动。如今新兴经济体中最有潜力的人民币也仅仅部分满足了第二个条件。大多数新兴经济体的金融实力仅仅是有限的提升。[19] 自由且完全发展的金融市场是货币国际化的内部支撑,目前我国仍不具备深度且有效的资本市场。通过提高国内金融系统的效率和增加透明性可以增强人民币在国际上的吸引力,金融市场过度落后于实体经济无疑会阻碍货币国际化的进程;资本账户的控制使得人民币无法在国际上形成完善的流通网络。因此,逐渐开放本国金融市场,让人民币完全自由兑换十分重要,既可更有效地达到输送国内流动性的目的,也可增加国外投资者持有人民币的信心。目前政府正在大力推动离岸人民币业务,这是推动人民币国际化重要的一步,但我国法治建设还较为落后,只要我们不能在这一最为基础的方面取得显着进步,外国投资者就会迟疑于投资在岸人民币资产。新兴经济体在看到伴随国力上升本国货币逐渐成为多极货币体系中的一员时也应当注意到伴随而来的不利因素。就国内而言,首先,更大的货币需求波动,中央银行会特别担心国际化将造成对货币存量的控制更加困难。其次,货币平均需求的增加。在20世纪70年代日本和德国政府曾经担心如果允许外国居民获得本国资产,资本流入将导致货币升值,使得出口产品在国际市场上失去竞争力,这种担心使得他们不愿推动本国货币扮演更多的国际角色。在国际领域,在美元衰落和新兴经济体中某些货币崛起的过程中,各国之间的“货币战争”必然加剧,因为在公共机构中并没有看不见的手来保证帕累托最优的出现,各国缺乏某种形式的协调时将会使全球金融系统在达到稳定均衡的过程中出现较为激烈的博弈。从经济角度看,适应区域贸易集团(如欧洲、亚洲和美洲)的全球多元化国际货币体系有可能在不同区域之间产生敌对关系,由此逆转贸易和金融自由化进程。从政治方面来看,货币竞争可能转变为严重的地缘政治冲突。市场驱动的通货竞争会改变全球的资源和权力分配,导致更多的紧张和不安全,并对全球稳定和合作的大好机会产生潜在威胁。[20]因此,新兴经济体与发达国家之间通过各种机制进行充分的对话和协调、增进相互信任和理解是至关重要的。 3.全球治理的参与 伴随新兴经济体的崛起和世界经济格局的不断转变,原有的全球治理结构已经难以适应新的形势。新的国际协调与管理机制如何体现各国之间经济实力的不断变化,是发达经济体和新兴经济体进行博弈的关键。在过去的一个世纪,美国和欧洲在制定全球经济治理机制的过程中发挥了主导作用,从建立布雷顿森林体系、制定贸易自由化协议再到建立应对经济、金融危机的合作准则等等,某些行为规范(以国际规则为基础的决策程序、非歧视原则、多边主义和透明运作)成为各国的共识。世界货币基金组织、世界银行和世界贸易组织等国际组织虽然经过多次的改革,但仍然是美国在二战之后树立领导地位的产物,如今新兴经济体需要进入全球治理体系并发挥它们应有的作用。现阶段充分发挥G20的作用是新兴经济体务实的选择。G20因1997年亚洲金融危机而产生,其初衷是发达国家和新兴经济体携手共同稳定全球经济和金融市场。当全球金融危机爆发之后,2009年4月的G20伦敦峰会可以看作是新兴经济体参与全球治理的转折点,是对既往世界体系内不同类型国家经济实力与全球治理话语权失衡的积极矫正。[21]虽然饱受抨击,但是近三年来的五次峰会已经使得G20不断演变,从伦敦和华盛顿峰会制定的一系列稳定金融市场的计划、监管协调、全球刺激措施到匹兹堡峰会的注重长期宏观经济治理,其关注的问题范畴不断扩大,如全球经济失衡、货币政策、债务水平等,取得的进展令人鼓舞。在未来,G20将继续成为一个重要的协调各方利益的渠道,新兴经济体当立足于该平台,积极创造有利自身发展的外部环境,化解可能存在的危机。 然而新兴经济体在G20中还存在着许多问题,最为明显的是它们尚未形成一套关于全球经济治理的替代方案,对于未来自己将发挥的作用和承担的责任还未有清晰的认识,对于如何参与全球体系的建构也准备不足。新兴经济体内部由于彼此间的竞争和利益分歧,在削弱发达国家对经济治理的垄断特权方面能够达成一致意见(如改革国际金融机构治理结构,提升新兴市场国家发言权和影响力),而在其他方面(如出口市场的争夺、汇率问题上的冲突、联合国安理会改革的不同意见等等)却很难达成共识,新兴经济体并不是由一群志同道合的国家组成的利益共同体。因此在各国积极参与全球治理的同时,只有加强新兴经济体之间的经贸联系、深化国际合作、增强民众相互之间的了解,才能增强应对未来挑战的能力 世界经济论文:分析世界经济秩序与国内复兴 随着经济全球化、社会信息化、世界多极化的趋势不断发展,以西方发达国家为主导的旧的经济增长方式受到严厉拷问,比较之下,以中国为代表的新兴经济体的发展模式逐渐受到关注。不管愿与不愿,世界各国都已经承认,只有依靠新兴经济体的繁荣才能使世界经济脱离衰退的深渊。2008年以来,中国经济增长一枝独秀,对世界经济的贡献率一度超过50%,令世界惊叹。“中国模式”被神化,社会主义理论再掀高潮。然而,关注并不代表感恩和善意的合作,别有用心者唯恐“天下不乱”,千方百计阻挠打压。在这种情况下,中国的复兴之路绝非一番坦途。 世界经济新秩序的曙光 从1857年,美国爆发的第一次具有世界性特征的经济危机至今,资本主义引发的世界性危机从来没有间断,影响较大的包括19251933年的大萧条、20世纪70年代的石油危机、目前的全球金融危机等,每一次危机都给世界经济发展造成重创。以美国、欧盟等为代表的资本主义经济制度,经过多次自以为是的修正之后,不仅没能让世界摆脱危机的阴影,反而使危机的程度逐次加深。实践证明,以西方发达国家为主导的世界经济旧秩序已不再适应人类社会继续发展的要求,世界迫切需要一种新的力量来平衡各方利益、引领未来发展。谁能成为这种新格局中的领军者,就看谁能将全球经济拉进增长的轨道。专业人士指出,不管是美国的金融危机还是欧洲的主权债务危机,其实质都是发展方式的问题,如果这种经济模式得不到改变,经济危机的问题就不可能解决。美国当前的主要任务是控制外债、减少财政赤字和增加就业;欧盟的任务是改变欧洲各国高福利、低生产、低税收的发展方式、进一步协调各国的财政货币政策。显然,主要发达国家在经济复苏的困境中自顾不暇,引领世界经济发展的任务要另选主角。此时,新兴经济体以惊人的发展速度迅速走进人们的视野。 从七国集团到G20七国集团最初由美、日、英等七个工业化国家组成,俄罗斯加入后形成八国集团,目的是让有关国家就国际经济、货币政策举行非正式对话,以利于国际金融和货币体系的稳定,属于布雷顿森林体系框架下的非正式对话机制。八国集团由发达国家掌控,完全从发达国家的利益出发,讨论制定对其有利的世界经济活动规则。1999年底,随着中、印、巴等新兴工业国家和欧盟的加入,八国集团演变为20国集团(G20)。同时,随着发展中国家力量的加强,在集团中的话语权不断壮大,G20于2003年被确认为发展中国家的集体性称呼。2007年美国金融危机爆发后,八国集团的国际影响力急剧下降,G20成为危机之后全球经济政策协调的主要平台。金砖国家的崛起2001年,美国高盛公司首次提出“金砖四国”概念,囊括了全球最大的四个新兴市场国家——巴西、俄罗斯、印度和中国。2010年,南非作为正式成员加入“金砖国家”合作机制,“金砖四国”变成“金砖五国”,并更名为“金砖国家”。自2006年四国外长首次会晤开始,经过五年的发展“,金砖国家”初步形成以领导人会晤为主渠道,以安全事务高级代表、外长、常驻多边组织使节会议为辅助,以智库、工商、银行等各领域合作为支撑的多层次合作架构。目前,“金砖国家”国土面积占世界领土总面积的27%,人口占世界总人口的43%。统计显示,2009年五国国内生产总值占世界总量的16%,贸易额占全球贸易额的13%。根据2010年世界银行和国际货币基金组织改革方案,“金砖国家”在世界银行的投票权将大幅增加至13.1%,在国际货币基金组织的份额将达到14.81%。金砖国家的兴起将导致世界经济增长多元化,成为国际经济关系民主化的自然推动力,使国际经济政治关系呈现新特点,符合国际社会的共同利益。随着G20和“金砖国家”在国际经济事务中的话语权不断提升,新兴市场国家在世界经济发展中的地位和作用逐渐得到肯定。人们在对G20和“金砖国家”的关注中,发现了一个共同的亮点——中国。 负责任的大国 从冷战时的美国、俄罗斯,到后起直上的日本和声势浩大的欧盟,世界从来不缺少超级大国。遗憾的是,神话相继破灭。危难之时,竟没有一个国家勇挑重担,拯救世界于水火。1991年苏联解体后,俄罗斯经济一蹶不振;日本经济在经历二战后的迅速增长不久,即于上世纪90年代开始陷入低迷;最大经济体美国引发全球性金融危机后,不仅没有担负起拯救世界的重任,反而恶意筹划危机转嫁;欧洲经济一体化进程在主权债务危机的拖累下举步维艰曾经的超级大国形象正在一个个崩溃。与此形成鲜明对比,中国在国际性组织中的声音越来越多,从G20峰会到“金砖四国”峰会,从博鳌论坛到达沃斯论坛,中国的国际形象正在逐渐清晰。作为世界第二大经济体,中国不再是世界经济发展的旁观者,而是更多地参与进了全球经济格局变革当中,成为可以盘活全局的棋子。当世界主要经济体深陷危机无法自拔时,手握3万亿外汇储备的中国成了希望和信心的源头。国际多家机构预测,中国的国内生产总值将在2020年前超过美国,成为世界上最大的经济大国。可以说,中国作为“世界经济引擎”的作用已经得到认可。虽然这些言论居心未必正当,但从自身来讲,中国绝不会推卸促进世界经济增长和推动人类社会进步的责任。作为最大的发展中国家,中国已树立起一个负责任的大国形象,在搞好中国经济的同时,积极地参与国际社会交往。但中国的发展绝不会走资本主义国家恃强凌弱的老路,坚定不移走和平发展道路是我们一贯的主张。我们的目标是,通过不懈努力,实现中华民族的伟大复兴,并致力于维护世界的和平发展。 中国复兴之路 21世纪初,我们的口号是“和平崛起”,但是对一些国家来说,似乎“崛起”这个词很具有挑衅的意味。于是,“中国威胁论”铺天盖地般袭来,中国在国际交往中频受打压。其实仔细想来,1840年以前,中国稳坐世界第一大国的交椅已将近2000年。我们现在努力发展,只是想恢复一个大国应有的实力。智慧的中国领导人用“伟大复兴”取代了“和平崛起”,既显示了中国一心一意谋发展的决心,也使“中国威胁论”的制造者们无的放矢。实现中华民族的伟大复兴,是近代中国人民持之以恒的奋斗目标。新中国成立以来的60年间,我们取得了举世瞩目的成就。但今时不同往日,随着经济全球化、世界一体化的步伐不断加快,中国所面临的国际环境日益复杂多变;同时,在国内,随着改革走进深水区;各种矛盾凸显,想继续摸着石头过河变得越来越难。如何使改革顺利推进,实现科学的、可持续的发展,一系列难题等待着中国政府去寻找答案。 内忧与外患并存 改革开放以来,中国经济增长数据令世界其他国家羡慕不已,30年年均增长率达到9.8%,即使在全球金融危机爆发后,中国仍然保持着8%以上的增长速度。但在高增长的华丽外衣下,不和谐的隐患也在悄然增长。一些领域显示出经济过热的信号,CPI居高不下,流动性过剩得不到有效控制、 房地产市场高烧不退,这些因素使得泡沫破裂的风险在不断积聚。除了经济过热隐藏的风险外,一些社会矛盾也不断涌现,如收入差距过大、社会保障不健全、环境污染严重等,这些不稳定因素的存在,给中国经济的发展增添了很多不确定性,如何克服困难,保持良好的发展势头,实现中华民族的伟大复兴,需要决策者们凝聚智慧不断探索。 宏观调控 既要正确做事又要做正确的事 资本主义世界的多次危机证明,完全放任自由的市场经济的自我调节代价过于沉重,政府的合理干预是经济平稳发展的保证。虽然在实行市场经济体制方面,中国只能算是个“小学生”,但是中国政府的宏观调控无疑是有力并且有效的。从危机后的4万亿刺激计划,到目前的控制经济增速、转变经济增长方式,宏观调控的手段既顺时应势,又机动灵活。中国的宏观调控要想始终保持这种成功的状态,就要遵循一个理念:既要正确做事又要做正确的事。正确做事是指宏观调控的方法和手段,也就是宏观调控的工具要使用得当。宏观政策包括财政政策和货币政策,财政政策的特点是相机抉择,即视经济运行情况而采取相应措施,间接地调整经济至平衡状态。其好处是渐进、平稳、灵活。相比而言,货币政策更为直接和猛烈。理论上讲,货币政策工具能够凭借自动的传导机制实现经济平衡增长。但在中国,由于市场经济机制不健全、金融市场运行不规范,货币政策在传导过程中受到各种因素影响,往往达不到预期效果,反而会引发新的问题。因此,在这样的非常时期,货币政策也应该包含一些相机抉择的成分。比如,针对当前的经济状况,应该采取有松有紧的货币政策,对于某些过热行业限制信贷额度,而对广大小企业适度宽松。宏观政策要做正确的事是指政府干预的领域要符合市场经济规律、要有利于经济健康发展。传统经济学理论认为,政府的微观经济行为主要是针对市场失灵的领域,而对市场能够自发运行和实现有效自我调节的领域,政府应尽量退出。 以改革促发展 对于处于转型期的中国而言,宏观调控不是万能遥控器,一些尖锐的社会矛盾光靠货币政策和财政政策的配合远远不够,要解决这些问题只有继续深化改革。部分学者提出,中国改革需要顶层设计,需要将对内改革与对外开放结合起来,整体推进。的确,改革开放30年来,依靠充分发挥人民群众的创造性和积极性,我们积累了大量财富,但同时也积累了不少矛盾。改革的成果没有惠及全体国民,导致社会不稳定因素增加,其根源在于与经济发展相适应的体制机制不健全。因此,只有继续深化改革,不断完善社会主义市场经济体制,才能扫清中国未来发展道路上的诸多障碍。从目前的情况来讲,中国改革的重点在于三个方面:第一,财政税收体制改革,包括资源税改革、财产税改革和个人所得税改革等,目的是使经济发展的成果更多地惠及民众,实现从“藏富于国”到“藏富于民”的转变,同时尽可能地缩小收入差距;资源税改革的目的是促进经济增长方式转变,缓解资源环境压力,实现经济可持续发展。第二,社会管理体制改革,主要是健全社会保障制度,特别是在教育、医疗、养老等方面,要与工业化、城市化的进程相适应,逐步消除区域、城乡差距,使全体国民平等享有经济发展的成果。第三,行政管理体制改革,主要是建设服务型政府,即通过优化政府结构、创新政府机制、规范政府行为、提高政府效能来不断满足人民群众日益增长的公共服务需求。政府从某些不需要干预的经济领域退出,而将资源致力于提供公共服务,不仅能够满足社会发展需要,也能够增强政府信用,提高人民信心,实现政治安定和社会稳定。 世界经济论文:论联合国世界经济预测分析 发达国家经济前景堪忧 报告预测,美国经济增长在2011年明显放缓,估计只有1.3%,预计2012年增长率将维持在1.3%左右。尽管美联储已明确将“零利率”的货币政策维持到2013年,但财政政策前景很不明朗:美国国会的“超级委员会”没能按计划在2011年感恩节前就如何在今后十年削减1.2万亿美元财政赤字达成任何协议。在2012年大选之前,政治角斗将加剧,很难出台既能在短期内刺激经济增长,又能在中长期将公共债务降低到可持续水平的有效财政政策。政治僵局,消费者和投资者信心不足,居高不下的失业率,低迷的房地产市场,以及仍然脆弱的银行业,这些因素之间的恶性循环,很容易使美国经济陷入低增长,甚至衰退的泥潭。欧洲经济的前景更糟。即使在乐观的假设前提下,将主权债务危机控制在希腊等少数几个国家,欧洲的经济增长预计在2012年也只有0.5%左右。日本灾后重建有望刺激经济在2012年增长2%左右,但是灾后重建所需的资金仍然有很大的不确定性。此外,如果欧美主要发达经济体陷入衰退,日本经济也会受到很大牵连。 发展中国家经济增长趋缓 报告预测,发展中国家经济在2011年增长6.1%,明显低于2010年7.5%的增长率。预计发展中国家在2012的增长将进一步放缓到5.6%。发展中国家在2011年增长减缓,主要是这些国家为应对通货膨胀和信贷增长过快而采取宏观经济政策调控的结果。亚洲发展中国家的经济增长在中印的带领下仍然会高于其他地区,但中、印两国的增长在2011年已比2010年放缓了一个百分点左右。中国从2010年的10.3%下降到2011年的9.3%,印度从2010年的8.5%下降到2011年的7.6%。预计中国在2012年的经济增长还会有所下降,降至9%以下。拉丁美洲的增长已从2010年的6%下滑到2011年的4.3%,预计2012年将继续下滑到3.3%。 风险主要来自发达国家 报告认为,世界经济在2012年面临的不确定因素和风险主要来自发达国家。发达国家能否及时有效控制主权债务危机,是影响2012年全球经济走势的关键因素。这些国家的主权债务风险、金融系统的脆弱性、低增长和高失业率以及政策空间受到的政治和经济制约及其间的恶性互动,不但可使发达国家陷入另一次经济衰退,也将严重威胁发展中国家的经济增长与稳定。报告认为,欧元货币机制面临着历史性的挑战。统一货币的背后,其他方面的一体化进程,特别是财政一体化,远远滞后。欧洲必须抉择是加快推进财政等方面的一体化进程,还是任由货币一体化的倒退,即欧元区的分裂。报告认为,一旦欧洲的主权债务危机失控,该地区商业银行将蒙受巨大损失,引发信贷紧缩,很可能会引发类似2008年雷曼兄弟公司破产时所造成的金融市场崩溃。其结果将使欧洲经济陷入衰退,并影响到其他国家。这种风险很大。报告认为,美国经济陷入另一轮衰退的风险也很大。风险之一是欧洲主权债务危机的蔓延,导致美国银行蒙受巨大损失。更严重的风险则来自国内政治决策的“瘫痪”。如果欧洲和美国同时陷入新一轮的经济衰退,其他国家将会受到严重影响。在联合国的“悲观预测方案”中,如果上述风险变为现实,欧洲经济在2012年可能会衰退1.6%,美国衰退0.8%。受到上述影响,发展中国家的增长将从2011年的6.1%大幅下滑到2012年的3.6%。全球经济增幅将下滑到0.5%,以人均收入来衡量,全球经济将陷入衰退。 世界经济论文:世界经济组织技术贸易产权纠正 WTO调整技术贸易和知识产权的功能主要体现在TRIPS协议中。正如有学者指出的那样“对于TRIPS协议的解读,不能仅仅局限于对知识产权的保护,还应该注意其有关促进国际技术转让、增进公共福利等方面的原则和宗旨。”〔1〕正是从这个意义上讲,WTO具有调整技术贸易和知识产权的功能。自TRIPS协议实施以来,其在知识产权保护方面的功能得到了充分的发挥,但其对技术贸易的发展和促进方面几乎没有起到应有的作用。同时特别需要注意的是,WTO在知识产权方面的作为越突出,其功能错位和扭曲化就越严重,一方面WTO作为调整贸易管理的国际组织对知识产权的过多干预本身就存在众多质疑,而其调整知识产权又对WIPO及其他相关国际组织的产生巨大冲击,他们之间的矛盾也越加凸显并难以协调。另一方面,作为一个调整贸易的国际组织,由于其对技术贸易的无所作为,使得国际技术转让的调整处于无组织管辖的混乱状态,各国的利益冲突始终没有办法得到协调和解决。正是从这个角度看,WTO在调整技术贸易和知识产权方面的功能是错位的,应该予以纠正。 一、WTO调整技术贸易与知识产权功能错位的表现 (一)WTO调整技术贸易与知识产权功能的先天缺陷国际组织的功能应围绕其宗旨展开,就这一点来说,WTO在调整货物贸易和服务贸易方面的功能体现得非常充分,但在调整技术贸易和知识产权时出现了扭曲。从WTO的历史看,GATT的宗旨是要在国际经济和贸易领域,通过各国相互削减关税和各种非关税壁垒,以消除国际贸易中的歧视和不公正待遇,实现世界贸易自由化,并在此基础上提高生活水平、保证充分就业、大幅度提高实际收入和有效需求,扩大世界资源的充分利用以及扩大商品的生产和贸易。〔2〕因此,在GATT存续的近五十年的时间里,其一直致力于推进货物贸易的自由化,消除货物贸易中的差别待遇和各种贸易障碍。作为GATT的继承者,WTO的宗旨虽然发生了一些变化,但其根基仍然在于推进贸易的公平健康发展。WTO的宗旨是通过建立一个开放、完整、健全和持久的多边贸易体制,促进世界货物和服务贸易的发展,有效而合理地利用世界资源改善生活质量、扩大就业、确保实际收益和有效需求的稳定增长。同时遵照可持续发展的目标以及不同成员的实际经济发展水平和需要,保护环境并提高和完善环境保护的手段。〔3〕可见WTO的功能不再限于对货物贸易的调整,而且肩负起了促进国际服务贸易发展的职责,而其宗旨中没有关于技术贸易和知识产权的规定。因此,就WTO的宗旨来看,其调整技术贸易和知识产权的功能存在先天缺陷。 (二)WTO调整技术贸易与知识产权功能的人为扭曲从WTO的宗旨中,寻找不到其调整技术贸易和知识产权的只言片语,但在WTO的法律文件和机构设置上,均对知识产权问题给予了极大的关注。在《建立世界贸易组织协定》中,WTO明确规定了其机构设置,其中“与贸易有关的知识产权理事会”与“货物贸易理事会”和“服务贸易理事会”地位相等。该机构负责执行TRIPS协议。“技术贸易和知识产权”问题虽然没有在WTO的宗旨中得到体现,但这没有影响到WTO对技术贸易与知识产权的调整,这也进一步例证了WTO功能扭曲化现象。这种扭曲从基本文件延伸到TRIPS协议。 1.WTO基本文件的后置性国际组织的基本文件是其产生、存在和进行活动的法律基础,人们常称之为国际组织的“宪法”。国际组织所有其他有关内部管理和对外关系的法规,都受基本文件的制约,都不得违背基本文件的宗旨和原则。〔4〕在WTO的整个法律体系中,《建立世界贸易组织协定》具有基本文件的性质。所以,从时间上讲,基本文件应该是最先确定的,否则其指导功能和统领功能怎样发挥。但从WTO法律体系的产生和历史发展看,《建立世界贸易组织协定》基本上是最后产生的,该协定于1994年4月15日,在摩洛哥马拉喀什召开的关税和贸易总协定(GATT)部长会议上获得通过。而调整技术贸易与知识产权的TRIPS协议,早在1991年年底,就已基本上获得通过。〔5〕因此,《建立世界贸易组织协定》作为基本协定在对WTO其他具体协定的指导功能上存在一定的问题,甚至在某些方面是颠倒的。事实上,面对着已经存在的TRIPS协议,WTO基本文件采取的做法是:在宗旨中回避了知识产权和技术贸易,在机构安排上设置了TRIPS协议的执行机构。这也许是WTO在立法技术和司法实践上的不得已而为之吧。 2.TRIPS协议的避实就虚WTO调整技术贸易应该是实至名归、名正言顺的。如果其真能将技术贸易与货物贸易、服务贸易并列进行调整和规范的话,其功能并不会发生错位或扭曲。但目前的情况是WTO的功能并没有按照常态发展,其避开技术贸易,直指知识产权。虽然说技术贸易与知识产权有着千丝万缕的联系,但就法律调整的视角看,两者的区别还是非常大的,甚至是本质上的。技术贸易规则保护的是权利人的动态交易行为,而知识产权规则保护的是权利人的静态无形财产。两类规则的立法宗旨和立法目标是完全不同的。知识产权强调的是权利保护,技术贸易强调的是公平竞争和贸易平等。所以,WTO调整知识产权名不正,言不顺,其人为化扭曲也正表现于此:其一,在名称上的牵强附会———“与贸易有关”。WTO为了给其调整知识产权披上合法的外衣,十分牵强地在协议名称上加上了“与贸易有关”的字样。也就是说,在名字中加入“与贸易有关”字样,主要是为了更能名正言顺地纳入WTO多边贸易体系。〔6〕在名称上的牵强附会有两点足以说明之:一是该协议没有解释什么是“与贸易有关”,更没有解释此处的“贸易”是货物贸易还是服务贸易等问题。之所以这样质疑,是因为在WTO的法律文件中,有一个与其名称相似的协议“与贸易有关的投资措施协议”,但该协议明确界定了“贸易的含义”,也是说立法者应该明白“贸易”是有多种解读的,并其应该对此进行解释和说明,但在“与贸易有关的知识产权产权协议”中却没有了解释,。二是如果我们通览TRIPS协议,就会发现,“与贸易有关”的字样实为没有必要,因为在其内容中,看不到哪类知识产权产权与贸易有关,也看不到哪类知识产权与贸易无关,即名称不能概括内容、体现内容。这就难怪在实践中,很多学者直呼WTO的知识产权协议,〔7〕而完全忽略了“与贸易有关”。其二,在内容上的连接设计———“技术贸易”。WTO与知识产权之间的联系,除了借用了“与贸易有关”的名称外,还在内容上设计了“技术贸易”的连接因素,因为WTO调整技术贸易顺理成章。虽然在TRIPS协议的73个条文中,只有5个条文是关于技术贸易的。〔8〕但这5个条文在TRIPS协议中的意义和价值不能忽视。正是这5个条文架起了知识产权与WTO之间的另一个桥梁。WTO也是借此桥梁直接规定成员方的知识产权保护义务的。之所以规定“技术贸易”,就是要通过技术贸易的连接点,去调整知识产权产权。这也是WTO功能错位的主要表现。 (三)WTO调整技术贸易与知识产权功能的不断异化WTO在后TRIPS协议时代,取得的最大进展是2001年11月在多哈召开的WTO第四届部长级会议上发表了《TRIPS与公共健康多哈宣言》,根据该宣言,WTO就公共健康问题开始谈判, 计划于2002年12月31日前就实施专利药品强制实施许可制度、解决发展中国家成员方公共健康危机达成一致意见。另外,根据WTO第四届部长级会议发表的《部长宣言》以及《多哈宣言》的要求,2003年8月31日,成员方政府一致通过了关于实施专利药品强制许可制度的最后文件,即《多哈宣言第六段的执行决议》,成为坎昆会议首要的、也是最为显见的成果。从上述WTO的对技术贸易与知识产权的态度看,其功能没有发生任何变化。甚至可以说在调整功能的异化方面渐行渐远。首先,无论是《多哈宣言》还是《执行决议》,均涉及的是专利制度框架下的强制实施许可问题,WTO调整功能仍在知识产权方面。其次,从WTO调整知识产权的功能上看,其关注的知识产权问题不断细化和深入,这在某种意义上来说,是对技术贸易调整的进一步忽视和冷淡。最后,在WTO功能不断向知识产权调整方面倾斜的过程中,WTO成员似乎已经习惯和认可了这种异化。其结果是,技术贸易在WTO的调整功能中有可能消失。 二、WTO调整技术贸易与知识产权功能错位的弊害(一)WTO调整知识产权有悖其贸易管理法的性质TRIPS协议在其开篇就强调,各国应承认知识产权为私权。一般认为私权是与公权相对应的概念,前者强调权利者的意思自治,后者强调国家的管理。〔9〕知识产权具有私权属性,所以知识产权法应属私法勿容置疑;而国家对贸易的管理权是公权,该权利应由公法加以确认,因此各国管理贸易的法律属于公法。从WTO肩负的历史责任看,其主要是限制包括自己在内的各国政府的行为,从而使政府行为不至于严重妨碍全球范围内市场经济的运行、不至于严重损害本国人民的利益以及本国政府自身的存在。而WTO法律从产生到现在,确实是以从各方面限制各国政府与经济有关的政策管理行为———包括市场准入、外汇管制、海关手续、关税税率等———作为自己的当前任务和奋斗目标的。〔10〕所以,WTO规则应该具有贸易管理法的性质,属于公法。〔11〕甚至有学者认为其属于国际公法的一个分支。〔12〕由此推断,WTO作为贸易管理法的功能定位决定了其不宜对私权进行干预,WTO不应对知识产权进行管理,就像其不应对各国的物权进行干涉是一个道理。虽然贸易顺利进行的前提是明确的产权制度和产权法,但这并不意味着,贸易法可以对产权制度指手画脚。作为强调私权保护的协议,放到了以协调各国贸易政策的WTO法律中显然是极为不合适的,其有悖于WTO作为调整贸易管理法的性质。 (二)WTO调整知识产权与WIPO的功能冲突在WTO产生之前,早已存在着致力于知识产权国际保护的专门的国际经济组织,即世界知识产权组织(WIPO)。该组织成立于1970年,其主要宗旨是通过国家之间的合作,必要时通过与其他国际组织的协作,促进全世界对知识产权的保护。该组织主要职能是负责通过国家间的合作促进对全世界知识产权的保护,管理建立在多边条约基础上的关于专利、商标和版权方面的23个联盟的行政工作,并办理知识产权法律与行政事宜。WIPO的主要活动包括鼓励缔结新的知识产权条约,协调各国知识产权的立法;收集、传播有关知识产权的信息,从事和促进这方面的研究;给予发展中国家以法律和技术上的援助,也为成员国的其他要求提供服务。WIPO认为其是知识产权领域的主导的专门机构。〔13〕所以,在TRIPS协议谈判之初, 就有很多质疑的声音,认为在WIPO之外另立炉灶,制订知识产权保护公约实属没有必要。WTO对知识产权调整是对WIPO功能的挑战和冲击。两者之间的冲突十分明显: 1.知识产权保护理念方面WIPO是隶属于联合国的专门机构,而联合国的宗旨之一便是加强国际合作以促进对人权的尊重。1948年的《世界人权宣言》第27条规定“人人享有自由参加社会文化生活的权利”,1966年的《经济、社会和文化权利国际公约》第15条进一步规定“公民拥有参加文化生活和享受科学进步及其应用所产生的利益权”。这两条规定,实际上为知识产权进入国际人权法保护领域提供了坚实的基础。在WIPO管理的一系列条约中,许多保护知识产权的规定均充分体现了人权法所一贯倡导的理念,知识产权被视为人权的有机组成部分得到了较为完整的保护,比如《伯尔尼公约》中对作者的“经济权利”和“精神权利”的双轨制保护。〔14〕而与之相反的是,WTO却对此采取了消极的态度。这集中体现在TRIPS协议在版权领域对作者“精神权利”的排除。正如有些学者指出的那样,TRIPS协议所讲的“保护知识产权”,在理论上和目的上,均与伯尔尼公约“根本不同”,〔15〕正是由于两个国际经济组织对知识产权保护的出发点和目标存在差异,因此,其各自框架下的知识产权保护理念冲突是不可避免的。 2.知识产权保护原则方面TRIPS协议和WIPO管辖的主要国际公约均确立了知识产权保护原则,但二者的规定并不相同。如WIPO所管辖的主要国际公约中均没有“最惠国待遇”原则的规定,但TRIPS将该原则作为基本原则之一。又如两者都规定了“国民待遇”原则,但对国民待遇的解释却存在着很大差异,这种差异表现在:一是享有国民待遇的标准不同。根据TRIPS协议的规定,能够享有国民待遇的标准是唯一的,即“国籍”,而WIPO公约中的规定并非如此。以《巴黎公约》为例,享有国民待遇的人可以是成员国的国民,也可以是在成员国内有住所或营业场所的非成员国国民。二是对国民待遇原则的阐述不同。TRIPS协议对国民待遇的表述是“不低于”本国国民的待遇,而WIPO公约对国民待遇的表述是“同等”待遇。 3.知识产权保护内容方面WTO的TRIPS协议和WIPO所管辖的国际条约都是对知识产权进行国际保护的依据。但由于两个国际组织的对知识产权国际保护的理念不同,导致条约之间的矛盾和冲突十分明显。如,在专利方面,WTO要求成员国保护的专利只限于发明专利,而对于实用新型没有要求,对于外观设计另作规定,这与《巴黎公约》对专利的规定存在差异。因为,根据《巴黎公约》的规定,专利是指发明专利、实用新型和外观设计。在版权方面,WTO并不要求成员方保护作者的精神权利,而《伯尔尼公约》中对精神权利的规定是强制性的。另外,在WIPO框架下没有生效的《华盛顿公约》被TRIPS协议吸收并略做修改后直接生效。在WIPO框架下没有作为知识产权的地理标志和未披露的信息等均被作为知识产权进行保护。 (三)WTO的功能错位使技术贸易的国际法调整仍然缺位60年代以来,随着科学技术在各国经济发展中地位日趋重要,国际间技术的流动获得了长足的发展。与这种发展不相适应的是,迄今为止,国际上还没有一套统一的专门调整国际技术贸易的法律制度和准则。在WTO之前,联合国贸发会(UNCTAD)一直希望制定一个调整国际技术贸易的统一国际法规范,并进行了努力和尝试。自1974年5月联合国大会第6届特别会议首次以会议决议的形式提出:“要求制订一项符合发展中国家普遍要求和条件的关于技术转让的国际行动守则”开始,直到1985年6月期间,联合国贸发会组织各国进行了长达十余年的谈判,其成果主要体现在《守则》上。但由于谈判各方对《守则》中涉及的实质性问题存在一定分歧。所以《联合国国际技术转让行动守则》目前仍然处于草案状态。TRIPS协议虽然在内容上体现了对国际技术转让的关注,但其着眼点却在对知识产权的保护上。如该协议第7条规定“知识产权的保护和实施应当对促进技术革新以及技术转让和传播 作出贡献,对技术知识的生产者和使用者的共同利益作出贡献,并应当以一种有助于社会和经济福利以及有助于权利与义务平衡的方式进行。”虽然该条涉及了技术转让,但强调的是对知识产权所有人的的保护。再如TRIPS协议第40条第2款的规定看上去是对技术贸易中的限制性行为进行规制,但并非强制性内容,而是对各国进行规制的一种许可或授权。所以TRIPS协议从本质上来讲,并没有对国际技术贸易进行调整,也没有对国际技术贸易作出具有建设性的规定。综上看来,由于WTO在调整技术贸易和知识产权方面的功能错位,使本来应该纳入其管辖范围内的技术贸易仍然没有得到国际组织的更多关注。调整国际技术贸易的法律仍然没有得到发展和完善,其对国际技术贸易调整还只是原则性的,实质性内容比较缺乏。这种国际立法的空白状态对国际技术贸易的发展十分不利。 三、WTO调整技术贸易与知识产权的功能纠正由于国际组织数量与职能的不断增长,各种国际组织间的协调就显得日益重要起来。〔16〕在技术贸易和知识产权领域亦是如此。就国际层面来看,目前调整技术贸易和知识产权的国际组织主要是WTO、WIPO和UNCTAD。所以,这三个国际组织的职能要得到充分发挥,就需要各组织之间的协调与配合。WTO调整技术贸易与知识产权的功能纠正应从其功能回归开始,以此,还原WIPO在知识产权领域中的主导地位,同时促进UNCTAD退出对技术贸易的强制调整,配合WTO对技术贸易进行指导性调整。只有这样,调整技术贸易和知识产权领域中的国际组织之间的关系才能理顺,各国际组织的功能才能有效发挥。 (一)WTO调整技术贸易与知识产权功能归位的途径WTO的功能错位就是其放弃了对技术贸易的调整,而去管理知识产权。所以,WTO功能归位主要是指其回归到对技术贸易调整的轨道上。WTO功能归位可以从以下方面着手: 1.修改宗旨国际组织的活动必须符合其宗旨的指引和要求,WTO调整技术贸易的功能也应受此约束,或者说WTO调整技术贸易必须有合法依据,该合法依据只能来自WTO宗旨的有关规定。因此,通过部长级会议,修改WTO宗旨是WTO功能回归的原动力。WTO的宗旨中应将技术贸易与货物贸易、服务贸易并列规定。使WTO成为真正全面调整国际贸易的国际经济组织。如果说GATT由于历史发展的局限性,没有对服务贸易和技术贸易作出回应是可以理解的。那么WTO在新时期下,甚至可以说在知识经济高速发展的当代社会,在技术贸易蓬勃发展的时代,只对服务贸易作出了反映,而完全忽视技术贸易问题是让人十分费解的,同时也不同满足世界经济发展的客观要求。所以WTO将促进技术贸易的发展作为其宗旨应该是WTO发展的必然结果。 2.制订协议为配合WTO调整技术贸易的宗旨,有必要制订新的贸易规则,即《技术贸易总协定》或《技术贸易的多边协定》,该技术贸易规则的制订可能会比较艰难,但并非没有可能:其一《服务贸易总协定》的经验借鉴。服务贸易进入GATT的框架内也是一个艰辛的过程。早在1973年开始进行的东京回合谈判中,美国就倡议将服务贸易列入GATT框架之内,但遭到了发展中国家的强烈反对和抵制,未果。〔17〕乌拉圭回合谈判中,服务贸易问题再次被提出,经过艰辛的努力,最终才达成了《服务贸易总协定》。虽然该协定只是一个框架协议,留下了大量问题未作规定。但它的签署具有里程碑意义,标志着WTO调整贸易功能的进一步提升。同样,WTO调整技术贸易也是其功能的又一重大变革,其困难显而易见。《服务贸易总协定》提供的经验十分宝贵,值得借鉴。其二曾经的有益尝试。和服务贸易不同的是,在国际技术贸易领域中,有些国际组织对技术贸易共同规制的制订做了有益的尝试。如UNCTAD的《国际技术转让行动守则(草案)》、联合国的《跨国公司行动守则(草案)》、以及TRIPS协议中的有关技术贸易的内容都为WTO制订技术贸易规制提供了有价值的参考文件。“技术贸易的多边协定”或“技术贸易总协定”从已有的国际指导性规范中提炼已经达成共识的内容,应该是有效可取的办法。 3.改革机构为了配合“技术贸易协议”的执行,WTO的机构设置中应该有“技术贸易理事会”,该机构应与“货物贸易理事会”、“服务贸易理事会”的职能并列。鉴于现有的“与贸易有关的知识产权理事会”是管理知识产权的专门机构,可以将该理事会进行改革,使其能够执行“技术贸易协定”的有关内容。 (二)WTO调整技术贸易与知识产权功能回归的良性后果 1.知识产权国际保护的法律秩序得以恢复学者们关于WIPO与WTO的关系讨论较多,有人赞成前者向后者交出世界知识产权管理权,有人提倡二者平起平坐。〔18〕但笔者不能认同前述观点。当今世界,可以参与各类法律关系的国际组织的数量在不断增加,国际法律秩序也在不断发生变化。世界各国如果因为国际组织之间的相互竞争而不断从各种利益中进行取舍,〔19〕必然消耗其发展成本,同时国际组织之间的此消彼长,也是对世界资源的极大浪费。所以,国际组织之间的关系不应是竞争关系,而只能是相互的协调与合作。国际组织并不以营利为目的,其设立的主要宗旨应该是推动整个国际社会、人类社会更好地稳步发展,所以国际组织是国际社会组织化程度不断提高的结果,〔20〕是促进整个国际社会秩序化的保障。从这个意义上说,WTO功能的回归不仅是其内部发展的需要,同时也能够将调整知识产权的功能交还给WIPO,使WIPO的功能得到更加充分的发挥,更重要的是WTO和WIPO的各就其位将使知识产权国际保护的法律秩序得以恢复。 2.国际技术贸易在WTO的框架下得到健康发展由于调整国际技术贸易法律的缺失,国际技术贸易就像一个“没有娘的孩子”在世界贸易组织的大家庭之外徘徊,其发展状况不容乐观。长期以来,西方发达国家的跨国公司在国际上,尤其是在发达国家向发展中国家的技术转让中占据着支配地位。他们往往凭借其经济、技术等各种优势,在技术交易中损害发展中国家的利益。因此,在国际技术贸易领域,大量国内立法的冲突和矛盾无法得到协调和解决,发达国家与发展中国家在技术贸易领域中矛盾不断深化,这对全球经济贸易合作,以及经济一体化的进程无疑构成巨大障碍。货物贸易和服务贸易的发展都离不开技术贸易,甚至从某种意义上说,单纯的货物贸易和服务贸易是不存在的,或者说当今社会技术贸易早已经融入到了货物贸易和服务贸易之中。所以,国际技术贸易纳入WTO的管理框架中,既是WTO自身发展完善的需要,也是国际经济贸易健康发展的需要。 3.推动《联合国国际技术转让行动守则(草案)》通过在《国际技术转让行动守则(草案)》的谈判过程中,各国在许多问题上都已经达成了协议,但仍然有些分歧难以调和。这些分歧主要是:守则的法律性质;守则的适用范围;限制性条款;法律适用和争端解决。〔21〕虽然分歧集中在四个方面,但其中关于“守则的法律性质”问题至关重要,各谈判方就此问题的分歧是:该守则是一项普遍的、按照国际法对缔约国有正式的约束力的多边公约,还是只是一个没有正式约束力,与联合国大会决议效力类似的法律文件,其实施还有待于各国的立法来实现。在历届谈判中,大多数发展中国家持前一种观点,他们深信这是“唯一能够有效地管理技术转让的方式”,“并有效地达到守则的目标,保证发展中国家在谈判中的地位及对进口技术的迫切需求。”发达国家则持后一种观点。通过上述分析,我们可以看出:如果守则不具有强制性约束力,其他三个分歧也就迎刃而解;如果守则具有强制性约束力,后三个分歧仍然是十分重要的。发展中国家之所以坚持《守则》的约束力,是因为他们在国际技术贸易中的利益无法得到保障,而在《守则》之外也不存在强制性调整技术贸易的国际法规范。这样看来,如果WTO能够将技术贸易的调整纳入其中,各方关于《守则》法律性质的分歧就有了谈判的回旋余地。如果《守则》以指导性法律文件的形式被通过,其在某种程度上也是对WTO调整技术贸易的补充
全球化与新自由主义关系浅析:新自由主义全球化的理论误区与发展中国家道路的选择 一、新自由主义全球化的理论逻辑 20世纪后半叶,以经济学家弗里德曼·米尔顿、弗里德利希·冯·哈耶克等为代表的新自由主义学派兴起,改变了经济主体及其竞争原则的观念。跨国公司和世界金融中心成了世界经济的体系性的单位。国际经济如同国内经济一样,国家也应为市场职能提供一切必要的先决条件,最大限度地取消市场管制,使私人资本向新的、更高的阶段发展,保障国际资本稳定地发挥作用。[1]新自由主义尤其是主张跨国联系的货币主义认为,国际经济的联系为所有参与者提供了机遇,使经济体更为紧密并不是一个复杂的过程,因为需要做的无非是缩小政府的活动范围而已。这种乐观精神充盈于货币主义的派生物——全球化学说中。这种学说声称摧毁政府对外部联系的障碍将释放两种积极的力量。其一是最好的运作机制(市场)从最先进的经济区域扩展到所有的政府放弃了控制权的经济区域;其二是随着这种最为有效的机制的扩散,最不发达的经济区域也会繁荣起来。 该理论认为,对外贸易和投资开放将鼓励资本流入贫困国家。由于工业化国家通过追加资本来赚钱的最好机会已经用完,而发展中国家资本短缺,因此在发展中国家的投资回报应该比工业化国家高。如果贫困国家降低贸易和投资的门槛,那么富裕国家就会输出部分资本。如果这种资源流入采取的是贷款或间接投资形式,就会补充国内存款,放松对本地公司追加投资的金融限制。如果是国外直接投资,会带来国外的先进技术和技能,金融风险也较少。不管是哪一种形式,投资增加都会使贸易增加,富国从贸易中获得的好处并不以牺牲穷国贸易伙伴的利益为代价。根据这个理论,在所有交易中,进出口双方、借贷双方、股东和员工双方都可以双赢。按照新自由主义全球化理论逻辑,不太发达的国家的机制将愈益类似于发达国家的机制,并且随着这种最好的运作机制的普遍传播,欠发达世界的经济将加速发展,与发达国家财富的差距也会越来越小。 二、发展中国家全球化的实践悖论 在新自由主义全球化的理论逻辑下,只要不太发达国家普遍采用发达国家的机制,他们的经济将加速发展,与发达国家财富的差距也会缩小。然而,无论从机制上还是繁荣程度上而言,全球化的现实并没有使世界经济变得更为统一,发展中国家普遍遭遇与新自由主义背道而驰。[2]典型表现如下: 1.经济增长减速。发达国家的资本确实从近几十年的全球化趋势中获取了巨额利润,但是,有很多发展中国家采用了发达国家所鼓励的战略,利用外国银行贷款和跨国公司雇用当地廉价的劳动力,发展加工制造业增加出口,结果是越来越多的生产利润和债务利息流向富裕国家。发展中国家因为不利的贸易条件、日益激烈的竞争和发达国家经济增长的放缓而导致经济增长下降。除少数国家外,从20世纪80年代开始,大多数发展中国家经济增长率严重下降,有些国家还出现了负增长。 2.扩大生产失效。面对增长减速,经济学家经常转向以提高生产作为万用灵丹。生产一般被认为是资本主义经济的发动机,它被期待着能作为内在机制运行以推动这一体系的自我扩张。其机制扩张过程为:技术的提升或劳动密集程度的提高促进劳动生产率不断增长节约的资本剩余用来降低价格或提高工资需求增长刺激资本扩大生产。然而在1980~2000年期间事实与理论设想相背离。从1980年开始价格没有下降,也没有出现工资增长。实际工资处于停滞状态,每小时产出和每小时真实工资之间存在着鸿沟,这意味着从生产力增长中获得的几乎全部所得都被资本作为剩余价值剥夺了。制造业部门工人产出虽然增长了,但产品的价格并没有降低,或者工人的工资没有提高,从而导致有效需求不足。相反,服务部门的就业不断扩大,但从事服务业的大部分人的工资都非常低或是非临时性的。 3.债务日益攀升。从1982年到1998年,发展中国家债务增加了3倍,从5000亿增加到20000亿美元,债务国利息不堪重负。撒哈拉以南非洲国家的债务利息占其出口额的40%。拉美有些国家情况更加严重,阿根廷经济就是因为日益攀升的债务走向凋敝的。 三、新自由主义全球化的理论误区 之所以导致发展中国家普遍遭遇与新自由主义背道而驰,其根源在于新自由主义全球化理论的误区。 1.市场并非自足。新自由主义认为市场是自发的,存在着“看不见的手”的调控,因而无须政府插手。市场的确是在人们日常的互动过程中自发形成和自行“扩展”的,它无须人们有意识地设计或统一的中央计划就能达到协调,无需以成员间的共同利益作为前提就能运行。每个独立的参与者在追求各自独立利益的时候能够自觉地形成高效配置资源的手段。然而市场充分发挥作用有许多前提条件,而这些前提条件都不是市场能自动提供的。比如说,市场的有效运行需要以人们在商品价格和品质方面形成某种共识作为前提,需要不受那些与价格无关的外部因素的干扰,需要产品及其制造环境十分稳定。同时,市场的良好运行还涉及到许多非市场因素。国内市场尚且如此,更何况无序的国际市场。国际市场只有一只“看不见的手”,穷国在拆除贸易与投资壁垒的过程中更需要政府来调控市场。 2.股票市场并非万能。在通常情况下,股票价格上升了,工商企业可以从中获得部分资金,用于扩大再生产和扩大经营,促进物质生产和商品流通,持股人也可以从中取出一部分用于消费,而消费的增加又可以反过来促进物质生产。但是,股票市场的动荡却会严重阻碍经济的发展。就资本主义经济史而言,股票市场与金融投机活动是一对孪生子,相伴相随,而且股票市场越发展,投机活动也随之进一步发展。就华尔街的股票市场而言,现在它的持股人有几千万,然而股市价格的涨落基本上是操纵在为数不多的大炒股户手中,他们直接或间接地谋取暴利。也就是说,在华尔街股市兴风作浪的主要是金融垄断资本。他们的投机活动的猖獗必然破坏股票市场的正常运作,从而破坏整个国民经济的正常运转,加重社会生产的无政府状态,导致市场的无序。 3.资本剩余和市场调节并不协调。新自由主义坚持认为,创建自由市场,即解除国家加给市场的所有限制将最终造福于所有国家。然而,资本剩余的利用和市场的调节机制间并 没有那样清晰的关系。当出现持续的停滞趋势时,这一点会变得更加明显。在商品生产和服务方面的投资机会减少时,越来越多的资本剩余会投向大幅扩张的金融中。信息技术的发展,使金融市场愈益成为国际性的市场,资本在全球每一个角落寻求利润。这样就使停滞趋势和金融危机全球化了。此外,在资本主义体系结构中,所有地方都面临着生产能力大量闲置和堆积如山的债务问题,但新自由主义却束手无策。 4.全球化的一个重要理论前提是比较优势理论,然而比较优势理论产生作用的一些前提却被忽视了。新自由主义十分推崇李嘉图的比较优势学说,认为即使一国在每个方面的生产率都低于另一国的情况下,自由贸易对贸易双方也都是有利的。但是,萨米尔·阿明和其他人却证明了这一理论并不正确,因为该理论实现有一个前提,即相对劣势产业部门的工人能顺利地向相对优势产业部门转移。对于穷国而言,如果相对劣势产业部门的工人不能顺利地向相对优势产业部门转移,那么自由贸易是十分危险的。菲律宾自加入WTO后一路攀升的失业大军就是一个很好的例证。 5.国标贸易必然促进经济发展的论断值得怀疑。发展中国家以出口为导向发展工业,但忽视了国内市场服务。如果太多的发展中国家同时去搞贸易自由化,其出口产品的价格就会在国际市场上下跌,这种自由化会造成自己打败自己的结果。东亚“四小龙”的成功主要是因为其他许多发展中国家并不鼓励贸易。但是即使贸易增加了,也不足以证明对经济增长有利。一些经济学家以计量经济数据来证明贸易推动了经济的发展,但另一些经济学家认为计量经济学应用在经济等其他重大而复杂的问题上从来不会有什么指导意义:要发现潜伏在表面现象背后的精确的经济联系并不是数据能说得清楚的。不同的变量或基期的选择完全可能得出相反的结论。经济学家罗德里克带头攻击这种支持贸易的回归统计研究。作为贸易自由化坚强捍卫者的著名经济学家巴格瓦迪和斯里尼瓦森也同样严厉批评这种回归论断。[3] 正是由于以上的理论误区,导致了全球化背景下一系列不利于发展中国家的行为。 1.新自由主义认为越少干预的政府越好,而事实上发达国家的政府干预都加强了。在20世纪80年代中后期,无论是美国或英国,都实行不挂牌的凯恩斯主义政策,加强国家对国民经济的干预。国家为保护市场机制而加强在国家经济和世界经济中作用的趋势被称之为“向正统自由主义的妥协”或“向凯恩斯主义的妥协”。[4]发达国家在全球化中获得了巨大的超额利润,而发展中国家由于受到国力的限制或者受自由化思潮的影响,政府没有或者没有能力发挥更大的作用,因此在全球化中受的是更多的伤害。 2.市场改善意味着垄断受到控制,但与全球化论断相反的是,向世界市场开放会增加了垄断程度。由于世界经济发展的不平衡,在新自由主义全球化背景下各种垄断势力在不断加强,而市场本身无法解决与控制垄断问题。由于绝大多数垄断势力都是发达国家的商业企业,而发展中国家受到经济水平的限制,没有完善的避险机制和监管体制,无法避免发达国家的剥削,因此,全球化的结果是强者越强,弱者越弱。在金融全球化中,以美国为首的发达资本主义国家占主导地位,他们存在产业结构和技术上的优势。发达国家政府直接参与支持金融资本的活动,把预算开支的20%或国内生产总值的3%-5%转移到持有国债的金融资本所有者手中,从而使金融资本成为永久性实际正利润的受益者。这一市场垄断了世界金融市场30%的金融资产。跨国公司是推行全球化的有力工具,它们是庞大的垄断组织,触角延伸到全球各个地区。但是目前世界上6万家跨国公司中80%属于发达国家。[5] 3.资本的重新配置并不合理。新自由主义者认为,资本充裕的经济发达地区的资本收益率要比资本匮乏的经济不发达地区低,因此,在开发的资本市场中,资本会从发达经济区流向不大发达的经济区,促进不发达地区的生产增长,最终赶上发达经济区。但是,由于美元和发达国家货币的强势地位,国际投资形成了有利于发达国家的格局。“从理论上讲富国在向贫国输出资本,但在目前的体系中,却是穷国向富国输出资本”[6]。“发展中国家虽然吸引了不少发达国家直接投资,但与民间或地方大量利用外资相对应的是发展中国家政府对发达国家政府债券的大量投资,中国就曾在这个意义上被国际金融市场称为资本净输出国”[7]。以美元为主导的国际金融体系极不合理,它迫使除美国以外的所有国家不断增加外汇储备。目前世界各国中央银行共有2万亿美元的储备,这种外汇储备很大部分投资于美国的短期国债,从而刺激了美国的过度消费,繁荣了美国经济。 四、几点启示 1.从新自由主义产生的历史背景来看,它之所以能在西方国家以外盛行和发展,是因为新自由主义经济学被西方国家的政府派上了新的用场。在某些西方大国和某些国际经济机构的策划和支持下,新自由主义经济学向发展中国家强制推行,并形成一套所谓的市场取向型经济改革方案。这一方案的基本内容是“国有企业私有化,宏观管理自由化,经济发展战略外向化”,其目的是要破坏发展中国家的政府干预,扰乱发展中国家经济发展秩序。中国与其他发展中国家应时刻警惕全面自由主义对本国经济改革和开放的危害,但同时又要看到,以西方发达国家为主导的经济全球化是社会化大生产的客观要求和世界经济发展的必然趋势。我们应正视这一发展趋势,否认或断然拒绝都不是解决之道,只会给国家经济造成更大的危害。针对我国目前的实际状况,当务之急应是不断完善本国的市场经济体制,转变政府职能,加强国家对宏观经济的调控能力;创造有利的条件,积极培植本国和本民族的创新能力和创新体制;培育本国有国际竞争力的优势产业、企业和品牌。 2.从新自由主义的历史渊源来看,资本主义的经济学说经历了一个长达几百年的否定之否定的辩证发展过程。一部西方经济学说史,实质上是国家干预主义和经济自由主义两种思潮争论、交锋、斗争的历史,而且发展到今天,两种思潮的政策主张具有相互融合的趋势。事实上两种思潮的政策主张,在西方经济的实践中也交替出现过。这说明每一个历史时期的西方经济学说,总是与当时的经济环境和经济条件相联系的,也总是对当时的经济发展起到了一定的推动作用。因此,在学习和借鉴西方经济学说时,一定要与其历史环境相联系,既不能照搬照抄,也不能一概否定。特别要与我国现实的经济状况和实际条件结合起来,科学地吸收其中合理的成分,从中国的实际情况出发,在借鉴别人的成功经验和失败教训的基础上,走自己的路子,创立自己的经济学说。从国家利益的角度来衡量自己的现实基础,趋利避害,制定一套符合本国参与经济全球化的发展战略。 3.发展中国家应该强化国家主权意识,用经济主权来保护本国的利益。多数发展中国家曾沦为殖民地,为了国家主权曾进行过不懈的斗争,深知国家主权对一国的重要性。虽然以货币主义作为思想基础的全球化理论声称,民族经济向世界的开放使得在发达经济区运作的机制向不太发达的经济区传播,并且使得世界财富在这两个区域均衡化,但是这些变化的积极后果主要发生在发达经济区,而全球化进程事实上扩大了发达经济区与不发达的经济区之间的差别。因此,发展中国家在任何时候都不应该放弃国家主权,相反应该强化国家主权意识,牢牢控制国家的经济命脉,保障国家的经济安全。否则,国家利益就得不到保证,国家就有可能被他国操纵甚至沦为经济殖民地。在同发达国家的经济交往中,为了防范经济全球化过程的弊端和风险,发展中国家必须制定用国家主权来保护本国利益的策略。[8] 4.加强区域经济一体化,形成发展中国家的总体利益和统一认识。发达国家在经济全球化和全球规则中的优势地位具有自我维护和自我加强的特点。然而发展中国家综合国力相对弱小,为了保护本国利益和发展中国家的整体利益,发展中国家必须发展区域—体化,建立区域经济合作组织,团结合作,发挥总体力量,才能对一些不合理的全球规则施加更大的影响,逐步建立符合发展中国家利益的真正公平合理的国际经济新秩序。 全球化与新自由主义关系浅析:全球化背景下自由主义国际关系理论的创新与国际法 摘要:20世纪以来的国际关系学是一个纷繁复杂的舞台,各种各样的“主义”与“理论”都在其上有着精彩纷呈的表演。但就对国际关系实践的影响力而言,自由主义、现实主义与建构主义无疑是表现最为突出的三股思潮。从本质上说,新自由主义是垄断资本国际扩张的理论体系。虽然自由主义有很大的局限性,但是对国际法与国际组织的重视,一直是自由主义阵营的一个基本共识。冷战结束以及全球化的迅猛发展,为自由主义提供了理论创新以及扩大对实践影响的机会,“软权力”理论以及“自由主义国际法学”的提出及传播即为典型。自由主义的理论创新为全球化背景下国际法的进一步发展与国际法学的进步提供了良好的理论支持,虽然其中存在的瑕疵我们也不容忽视。 [关键词]自由主义;新自由主义;软权力;自由主义国际法学 经济全球化是世界经济体系发展的一个阶段,是人类社会生产力发展的必然结果。但迄今为止,它又一直处在国际垄断资本的支配之下。从本质上说,新自由主义是垄断资本国际扩张的理论。我们不拒绝参与经济全球化,但对其背后的新自由主义和垄断资本的国际扩张则须保持高度警惕。无论是在冷战结束前的紧张气氛下,还是冷战结束后、全球化迅猛发展的今天,国际法与国际组织始终都是自由主义规划世界秩序的蓝图中的重要一环。①为了更好理解自由主义国际关系理论视野下的国际法,我们可以从考察20世纪80年代与新现实主义展开激烈的“新-新论战”的新自由主义学派入手。 一、自由主义国际关系理论传统视野下的国际法——以新自由主义的观点为例 20世纪80年代新自由主义与新现实主义构成的国际关系理论发展史上的“第三次论战”,极大地推动了国际关系研究的进步。相对于新现实主义,无论是在分析层面,还是在理论与研究方法上,都决定了新自由主义的理论路径与国际法有着千丝万缕的关系,其也为国际法的发展与国际法学的进步提供了良好的理论支持。 (一)在分析层次上新自由主义对体系进程的关注与国际制度的地位 虽然新自由主义与新现实主义的基本假设是一致的,即都是立足于国际体系处于无政府状态与国家为国际关系中重要角色的假设,但由于两者对国际体系的关注点不一而导致两个学派视角下的国际制度乃至国际法的功能与作用的反差。 新现实主义者所提出的结构主义模型包括三点,即“无政府秩序原则”、“忽略其他差异,功能基本一致的单位即国家”以及“国家之间权力分配”。在前面两点不变的情况下,“权力分配”成为决定国际体系结构的三个重要原则中唯一的可变因素。因此,新现实主义者的体系结构可被定义为国际体系中的权力分配。而且,由于新现实主义者对于权力分配的基本思考在于“集中关注作用最大的国家”,所以,权力分配就是指大国之间的以物质为基础的实力分配。[1](p16-17)而国际制度,包括作为核心部分的国际法,也就没有多少的存在空间以及用武之地了。与此相比,新自由主义者并没有否认这种结构模型,认为以大国间实力分配为核心的国际体系结构是国际关系的重要因素。不过,他们也认为,国际体系的特征并不仅仅如此。正如他们所指出的:新现实主义者所强调的权力分配当然是重要的,但仅仅强调结构是不够的,还需要由强调国际体系的其他特征加以补充。[1](p17) 立足于此,新自由主义者认为新现实主义者将单位之间的互动即国际体系的进程归为单位属性而不加考虑是一个错误的做法,实际上,进程与结构一样,都是国际体系的重要特征。这时,新自由主义强调的重心就从国际体系结构转移到国际体系进程,即影响包括国际体系中单位之间的互动方式和互动类型的“进程”的,主要包括“体系结构”和“国际制度”等两种体系因素。在这两种因素中,由于国际体系结构的变化是相当缓慢的,要等主要国家之间的权力关系发生根本性的改变之后才能够完成,因此新自由主义者就把国际体系结构假定为常数。一旦国际体系结构被假定为不变的常数,那国际制度就成为国际体系的最主要特征。[1](p17)至此,出于对体系特征的认识,从进程角度对新现实主义的批判中,理论化程度最高的新自由主义学派,提出了国际制度选择国家行为,即与“结构选择”针锋相对的“制度选择”理论。[2](p44)新自由主义者的基本问题是,在国际结构不变的情形下,国家表现出不同的行为:有时合作,有时冲突。那到底是什么样的体系因素导致了这样的不同行为?亦即:是什么样的体系因素影响了国家的合作或冲突行为。对此,新自由主义者认为,是体系进程因素影响了国家的行为,而体系进程中最具意义的因素是国际制度。[2](p45) (二)在立论与研究方法上新自由主义的定位与国际法的关系 不仅仅是由于新自由主义关注国际体系进程而决定其理论特征是国际制度,而且在立论与研究方法上的独特视野,也决定其对于晚近国际立法,尤其是国际经济立法的勃兴的影响或解释,也将占据独特位置。 在立论上,一方面,新自由主义继承了古典自由主义的假设,崇尚“放任自由”原则,即在国内社会中如果人们能够在自由竞争条件下充分地按照他们的偏好行事,那资源分配将最合理与最有效率,而且,这条法则不仅适用于国内社会,放到国际经济领域,也是行得通的。同时,基欧汉自认为其主张属于“成熟的自由主义”(sophisticated liberalism)或是“制度主义”(institutionalism),这种自由主义介于主张自由贸易将导致和平的“商业自由主义”(commercial liberalism)和强调国际制度或规则对各国关系的管理的“管制自由主义”(regulatory liberalism)之间,是对它们的综合与超越。另一方面,虽然新自由主义接受了新现实主义的基本假设,即不仅承认国际体系的无政府性是国际关系的第一推动力,国家仍然是国际关系的最重要的角色,也承认国际关系中物质力量占据决定性的地位,其基本思路仍然属于理性主义的范式。但是,与纯粹物质主义的新现实主义不同的是,新自由主义看到了国际制度的重要性,其对国际制度的强调无疑突破了物质权力这一现实主义的内核,不仅将制度、规范等属于社会范畴的非物质性内容引入国际关系理论体系之中,并且使其成为一种主要的理论概念与研究变量。[3](p4) 在研究方法上,新自由主义深受经济学领域的新制度经济学的影响,该学科中有关交易费用理论、国家理论、法和经济学研究等,都被新自由主义者广泛应用,从而打上了自由经济主义的许多烙印。具体地讲,新自由主义者在理论分析中大量运用了博弈论、系统分析、结构—功能分析等方法,对国际合作、国际制度的一般理论,包括其产生、发展以及维持的可能与方法等等作出了较为深入的研究,从而增强现象解释与结果预测的准确性,并提出避免合作失败与增强合作成功几率的一些策略或手段。这些,显然为国际立法的顺利进行提供了重要的谈判技巧,也为东西南北等国家走出谈判僵局提供了有价值的路径选择。 至此,我们可以看到,在新自由主义的研究路径中,国际制度占据了核心地位,以国际制度为研究核心的新自由主义国际机制理论,也成为该学派成就最大的一块。当前,新自由主义国际机制理论与国际法的研究有着紧密融合的趋势,而新近对国际机制“法制化”的探讨使这种趋势更为明显。实际上,新自由主义国际机制学者逐渐认识到,遵守国际规则的国家履行的是一种法律责任,而且,随着冷战的缓解乃至结束,另一种区别于物质权力的制度权力对于国家行为的影响日益增大。当然,在国际机制学者的研究带动下,国际法学者也很快意识到国际机制理论对于分析国际法问题,所能提供的巨大帮助,即前者为后者提供了一种有用的分析框架。如今,至少在一些领域,国际法学者正在遵循着国际机制的研究路径来分析一些国际法现象。[4](p79)当然,国际机制学者与国际法学者开始的这种跨学科合作,无论对于何方,都有更宽广的研究空间以及产生更丰富的研究成果的潜力。 二、全球化背景下自由主义的理论创新与国际法的发展——以“软权力”理论为中心 在冷战结束与全球化迅猛发展的背景下,各个领域的国际合作广泛开展,国际机制“法制化”成为趋势之一,这些现象似乎验证着自由主义者的观点与预言。此时,以约瑟夫•奈为首的一些自由主义者及时提出了“软权力”理论,对包括国际经济领域的国际立法产生了重大影响,尤其是表现在促进“国际软法”的发展方面。 在自由主义学说中,“软权力”一直是核心概念之一,但在冷战结束以前,由于时局的不适宜,这个核心概念并未能“理直气壮”地发扬光大。不过,冷战后国家之间经济发展之竞争,使得该学派力挺“软权力”理论的时机成熟。这时,约瑟夫•奈宣称,在冷战时期,东西方对抗的轴心是包括军事力量、核威慑等在内的硬权力,但随着两个超级大国全球军事对抗的消失,权力的定义不再强调传统上的军事力量和武力征服,科学技术、教育文化、经济增长等因素在国际关系中的作用越来越突出,相比之下,地理、人口和原材料则变得越来越不重要。[5](p155)换句话说,国际政治性质的转变已使无形的权力即软权力变得更加重要,国家凝聚力、普世性文化和国际制度正在被赋予新的意义,权力正在变得更少转化性、更少强制性、更趋无形性,包括美国在内的所有国家都必须适应这种转变,必须学会运用包括文化与意识形态的吸引力,操作相互依赖,管理与影响国际制度,共享人类文化价值,推广民主、自由理念等在内的“软权力”资源实现自己的战略目标。[5](p171)简言之,在提倡“软权力”的学者看来,在已进入全球信息时代的今天,尽管硬权力和软权力都很重要,但软权力相比过去而言更加重要。[6](p25)立足于此,约瑟夫•奈结合这两种权力勾画出新世纪美国对外政策的战略思路:[7](p243) 约瑟夫•奈认为,美国的新战略不仅要确保美国的生存与发展——当然,这是首要考虑的问题,也要考虑这种战略给美国之外的国家与人民所带来的适当利益,因为只有在满足“相互利益”的基础上,美国“霸权”的合法性才能够得到别的国家的尊重。鉴于此,美国必须继续承担为世界提供全球公共物品的重任。当然,公共物品的提供并不是无选择性的,必须是极其重要以及美国的实力所能够承担的。按照此标准,约瑟夫•奈认为,美国应当优先考虑那些有关国际体系的问题。具体包括:一方面,19世纪下半叶占有主导优势的英国所关注的三件公共物品,包括“维持欧洲主要国家之间的均势”、“促进开放的国际经济体系”、“对国际公共领域的开放的维护”等,都适合于美国当前的情势:第一,维持地区均势和尊重各国领土完整,是美国必须提供的一项公共物品。第二,推进开放的国际经济体系不仅有利于美国经济的增长,同时也有利于其他国家的经济发展。而要维护一个开放的国际经济体系,美国既要抵制住国内保护主义的影响,也要支持世贸组织(wto)、国际货币基金组织(imf)和经合组织(oecd)等国际经济组织的运作。第三,美国在保持诸如海洋等国际公共领域对所有人开放上存有利益。另一方面,今天的国际公共领域包括了一系列新问题,如全球气候变化、濒危物种的保护以及外层空间和虚拟网络空间的使用等,这些问题都关系到包括美国人民在内的全人类的命运。因此,在当今世界,全球公共物品也有新的变化,美国必须对此做出反应,包括:第一,美国应该促进世界各国在贸易和环境、防止武器扩散、打击恐怖主义等领域的国际合作机制的发展,以更好地组织这些领域的国际行动。第二,美国还应该把国际发展放到更优先的位置,它也是一件重要的全球公共物品。第三,充当调解人是作为处于主导地位的强国的美国可以提供的另一项重要的公共物品。至此,约瑟夫•奈总结到,对美国而言,一个基于全球公共物品提供的大战略应该包括如下内容:(1)维持重要地区的力量均衡;(2)促进开放的国际经济;(3)保护国际公共领域;(4)维持国际规制与机制;(5)援助经济发展;(6)充当联盟召集人和争端调解人。 无疑,约瑟夫•奈依据“软权力”理论所提出的美国冷战后对外战略,不仅有对美国一些传统外交战略的肯定,如二战后致力推进开放的国际经济体系,也有对某些方面美国不当的外交政策的鞭策,如在全球气候变暖等的全球公共问题上美国至今没有起到领导作用。当然,更为重要的是,它对冷战结束后以及新世纪里美国的外交战略提出了一个整体规划。从冷战后美国对外政策的实践看,这个立足“软权力”理论的外交战略思想的及时提出,正是响应了冷战后美国以“硬权力”与“软权力”相配合的世界新秩序战略。虽然美国冷战后的战略实践并不是与约瑟夫•奈勾画的战略构想完全吻合,甚至有些方面是相违背的,但人们仍然可以看出其对“软权力”的重视。按照这个战略设计,包括维持wto等普遍性国际组织以及国际法律制度、推进全球开放的国际经济体系、维持重要地区的力量平衡,甚至包括促进发展中国家经济发展等方面均成为战略目标,这无疑在理论上极大地提升了国际组织与国际法的地位与作用——毕竟至今全球主要国际组织以及国际法律制度的维护与发展仍然和美国的对外战略息息相关。 总之,“软权力”理论旨在向世界展示与推销美国民主制度和自由市场经济体制,而美国要达到此目标,最直接有效的办法就是推动以“自由化”作为理念的主要国际组织的运作以及推动国际法的发展。当然,这早已运用到美国的对外关系实践之中。且不说西方价值观在联合国、wto、imf、世界银行(wb)、oecd等国际组织运作中的主导性,也不说这种价值观在国际政治领域、人权以及社会领域的国际立法中的影响,即使是以效益为中心的国际经济立法也如此。不仅是双边投资保护协定、双边航空自由化协定以及双边税收合作协议中“美国范本”的横行,甚至是在区域与多边规则的制定中,诸如《北美自由贸易协定》(nafta)、《欧洲能源宪章条约》(ect),甚至是wto等国际组织或条约的许多规则,无不带上美国国内规则的影子。而按照托依布纳有关“法律全球化是在公民社会的各个部门创建了大量无中心的、独立于国家之外的立法过程”的界定,[8](pxiii)由于“美国在世界经济的主导地位,通过私营公司创制出的全球化法律就颇自然地采取全球商法美国化形式”[9](p39)。实际上,“美国商业法已变成一种全球化的普通法,明示地或默示地被吸收在各国的契约之中,并正开始被吸收到其他许多国家的判例法,甚至是制定法中”[9](p39)。无疑,以上种种现象正是美国“软权力”对国际立法以及各国国内立法的影响输出的鲜明写照。 在这里,我们可以预测到的是:为达到推销西方自由市场机制、民主理念、人权意识、文化价值观等的目的,冷战后新自由主义者提出的“软权力”理论已经并且将继续影响“自由主义”为主导的主要国际组织的运作以及国际法的发展方向与内容。 三、全球化背景下自由主义理论向国际法学的扩张——以“自由主义国际法学”为中心 冷战结束、全球化迅猛发展以来,自由主义的理论创新不仅仅体现在“软权力”理论的提出,也在于其向国际法学的直接扩张,表现在由美国国际法学会前任会长安妮—玛丽•斯劳特(anne-marie slaughter)教授所倡导的“自由主义国际法学”(liberal theory of international law)的崛起。事实上,无论是“自由主义国际法学”的分析起点,还是其理论假设,乃至分析方法及研究路径,无一不是从自由主义国际关系理论中引申而来的。对国际法学而言,将自由主义的理论路径引入国际法的研究,为国际法学开辟了一条“自下而上”的研究路径。这对于长期以来依赖“自上而下”的国际法传统研究路径是一个很好的补充,也为当代“跨国法”的研究提供了良好的分析框架。 长期以来,国际法学的主流理论沿袭了“自上而下”或“由外至内”的分析路径,对国内因素的研究呈现出忽视的状态。对此,斯劳特指出:“国际法学的主流理论所提供的解释国家行为的基本模式,很不幸地存有一个‘黑箱’(black box)或者‘撞球’(billiard ball)缺陷。在这些基本模式中,国家被认为在结构与功能上是无区别的个体,而且国际社会与国内体制之间具有不可通约性。”[10](p226)显然,这种研究模式的弊端在于许多重要的、必须考虑的因素都被排除出去,从而导致最后得出的研究结果的准确性令人怀疑,这些重要因素包括:个人、公司、ngos、政治和经济领域的意识形态、观念、利益、身份以及相互依赖等等。[10](p227)为了尽快打开这个“黑箱”,斯劳特拟定了一个新的“自由主义议程”(liberal agenda)的研究规划。[11](p185)在这个研究规划中,斯劳特首先提出了三个最基础的假设:第一,国际政治中最基本的角色是国内社会的成员,包括追逐个体利益以及利益相冲突的个人与公司、私人社团;第二,所有的政府只是代表国内社会的部分利益,即在国家政策中得到反映的利益;第三,最终导致国际层面的合作与冲突的国家行为反映的是国家偏好的性质与构成。[12](p228)立足于以上假设,斯劳特认为,“自由主义国际法学”需要探讨的首要因素不是在国际层面,而应该集中在国内或跨国层面。要准确分析国家行为,除对国家角色与权力因素做出分析外,还必须对国家和国内与跨国社会(domestic and transnational society)之间的关系作出“进程”分析。体系层次的分析是把国家看成单一或相似的结构与功能,导致对“国家如何行动”的观察存有“黑箱”。而通过这种“进程”分析,主权的“黑箱”变得透明,进而能够看到国内政府是如何以及多大程度上代表活跃在国内与跨国社会上的个体或集团的利益而展开国际层面的活动。[12](p207) 立足于以上假设以及设定的研究任务,“自由主义国际法学”侧重对以下几个方面进行了深入探讨:第一,国际法的概念和活跃在国际体系中的不同法律主体是如何对国际秩序作出贡献的;第二,处于规则外围和边缘的国际公法的功能定位;第三,怎样使得国际制度效率最大化等。② (一)规制国际秩序规则的渊源以及它们的互动 传统上,被认为对国际秩序作出独特贡献的国际公法被定义为“国家之间”的法律;国际社会是一个由国家组成的社会;国际公法的功能在于实现这个社会的目标和价值;对于调节国际关系,尤其是和平与稳定方面,国际公法发挥着重要作用。而且,毋庸置疑的事实是,国际秩序是被从上而下创设的。与此相反,秉承自由主义国际关系理论以个体为分析起点及国际秩序是自下而上创设的理论假设,斯劳特认为,国际法的主体应该被设定为尽可能广泛,包括直接和间接影响国际秩序的各种行为体。换句话说,不仅应包括传统的行为主体即国家,更应包括个人、公司、利益集团、ngos、国际机构等非国家行为体。而且,当代国际秩序的维护不仅仅意味着和平与稳定,也包括社会正义和政治正义。 一旦认定国际秩序是“自下而上”被创造的,就意味着许多以前被忽视的但对国际秩序发挥了实际效用的各种实体规则、规范、概念以及程序必须被重视。自由主义理论的分析路径将它们带到了规则的中心,并且提供了一种彼此联系的理论分析框架,即自由主义理论的贡献不仅仅是将这些不同种类和不同层次的法律放在一个统一的分析框架中,而且使这些法律在国际秩序中的优先地位发生了变化。如果说国家行为是个体或群体博弈选择后的表现,那么创建国际秩序的关键就在于规制这些博弈选择以及调整个体或群体的行为的具体规则。在这种意义上,将责任强加给国家的传统国际条约和个体并没有发生直接的联系,倒是个体之间互动规则发挥出至关重要的作用。由此,斯劳特认为,对国际法与国际秩序的分析的先后次序应该翻转,即从传统的以国际条约为分析起点转为将个体之间互动规则的分析作为起点,才符合国际法的“真实”面貌。在这里,自由主义国际法学探寻了个体与国家之间相互作用的结合之处,在这里有三个层次的法律,或者至少三种立法,反映了个体与国家之间的互动:第一,国内社会以及跨国社会中的个体和群体制定的自律规则。第二,政府制定管理国内和跨国社会中个体和群体的活动的规则。政府之间还可能在一些共同事务上相互协商制定规则协调它们的管理活动。第三,国家制定调节它们之间相互关系的规则。以上被高度概括的三个层次的法律,是可以重新解释国家与个体之间的互动的三种经常性与标准化模式的。而个体之间的互动,要么直接通过国家机构进行,要么在国家机构的影响下进行,要么通过国家机构与国外的个体之间实现互动。 总之,自由主义国际关系理论不仅提出了一种与传统不同的、自下而上的国际秩序,它所关注的相关主体和活动层面都发生了改变,并对产生不同规则的实体之间的互动与影响进行了重新排列。每一个全球性问题都有着国内根源,而直接规制个体和群体的法律更可能触及问题的根源,它们对于国际秩序产生了最直接的影响。除非国家将某些权力让渡给超国家的实体,否则这些法律规则的影响力比国际公法更大。作为一种值得考虑的选择方案,国际公法和国际制度可以明确地以个人和群体的行为或者国家与社会关系的属性作为今后的发展方向之一。 (二)国际公法的功能 在自由主义国际法学对塑造国际秩序的法律规制的分类里,传统的国际公法被归于第三等级。虽然已是最后等级,但其毕竟还是在塑造国际秩序中扮演着不可或缺的角色,因此我们有探讨其功能的必要性。一般来讲,国际公法的传统功能是致力于对关联交叉的“集体行动之困境”的调和,或者规制各国共存之需要。但是,从自由主义者的视角看,许多看起来非常“国际化”的问题都有其国内根源。包括战争、环境恶化、保护主义等,都源于个体和群体中优先利益的错误选择或者代表某种优先利益的政府行为被扭曲等。简单地讲,全球法律规则与国内法律规则紧密相连,前者依赖于后者。因此,按照自由主义国际法学的观点,国际公法的基本功能不仅仅在于创设一些国际性组织来实现单个个体国家无法达到的目标,更在于影响和改善国内相关机构的职能。这种功能在国际社会生活中逐渐明朗,但至今仍然被认为是特例性质的、有疑问的以及边缘性的。 自由主义国际法学应优先对这种问题展开分析,并将此功能视为国际公法的核心功能来对待。以下领域或命题是国际公法发挥这种功能的典型表现:第一,人权法。在自由主义国际法学的视野下,人权法是国际法的核心。在国家与社会关系的建构中,人权法至少是一种可以确保最低限度的个体权利或利益不受侵害的机制。第二,人道主义干涉。当许多国际法学者与政策制定者仍然以“不干涉内政”的教条反对人道主义干涉时,自由主义理论却认为,人道主义干涉的合法性来自人权法的天然属性。当然,这种行动必须是极端谨慎的。在大多数情况下,自由主义学说只是支持非常有限的人道主义干涉。第三,补充作用。国际法的补充作用的前提不仅需要国际社会在审判方面有足够的能力,而且是在国内法庭确实不能或者不愿意起诉的情况下。遵守这种前提才合乎自由主义之理念,即国际法或国际机构是用来影响和提高国内机构的机能,最终目的是通过监管,或者竞争,让国内法与国内机构自身能够实现这些功能,国际责任在本质上毕竟还是需要通过国内行动来实现。第四,从国际管辖权到普遍性管辖权的转化。将传统的国家责任向个人责任的扩展,相应的国际刑法的管辖也从适用于国家扩展到同时适用于个人,即实现从国际管辖权到普遍性管辖权的转化。第五,显现国家责任。国家必须承担将它们的国际责任在国内执行的义务,这种转化让国家脱离了与别的国家面对面的独立责任。第六,构建遵守能力。当前出现的“新主权”并不是以前被遗弃的权利,而是国家参与数量及能力日益增长的国际机制和制度网络的权利。然而,对于许多国家来说,遵守由这些机制或制度加于它们的责任,就必须提高它们国内遵守的能力,包括教育和规制它们的公民的能力。因此,构建遵守能力必须被渗透进国家与社会关系的相对属性。 (三)提高国际制度的效率 怎样使国际制度效率最大化呢?将国际制度深嵌进国内与跨国社会以及迎合人们对之影响国内制度的期许是合理方式之一。斯劳特认为,国际制度必须融入并正在融入国内社会,最好的例子是日渐增多的国际法庭。有较大影响的国际机构往往是那些个人可以直接提起诉讼的机构,如欧洲人权法院。同样,wto争端解决机制中,ngos也能够对涉案国家或争议问题施加压力。如果允许个体进入诉讼程序,那相关的国际法庭在国内和跨国社会中都会获得更多的支持。当然,国际制度的能量将取决于其成员国家的组成,或者授予其权限时国际关系的状况。 四、全球化背景下自由主义国际关系理论创新所折射的学术意义 自冷战结束、全球化迅猛发展以来,国际合作广泛开展,国际制度的作用重新被人们重视,非政府组织、跨国公司以及国际组织等非国家行为体日益活跃,这似乎印证了自由主义国际关系理论的立场与观点,尤其是反映到自由主义国际关系理论对国际法的态度方面。同时,国际关系学理发展史本身也似乎验证了自由主义有关国际法的看法的合理性,即自古典现实主义将国际法的作用与地位贬到最低点之后,国际关系理论视野下的国际法以及国际组织的地位与作用呈现出逐渐提高之趋势。至当前,国际关系理论的不同范式之间对于国际法的态度或立场已呈现出某种趋同的态势。例如,现实主义范式中以新古典现实主义理论为代表的一种发展趋势是在对待国际法以及国际组织的问题方面与自由主义日益趋同;同时,经过自由主义者对观念的研究以及温特为代表的社会建构主义的努力,理性主义与反思主义之间对待国际法的态度也呈现出趋同的态势。虽然这种趋同只是一种努力方向或态势,但这毕竟证明了不同范式之间在国际法的作用与地位的问题上,正努力寻找一种“最小的共识”。 而且,自由主义学者巧妙地利用全球化这一对其有利的学术与实践环境,无论是“软权力”理论的及时提出,还是“自由主义国际法学”的出现,都是自由主义理论繁荣与扩张,进一步强化其学术影响与地位的明证。对于自由主义国际关系理论的这种发展趋势,也有学者提出了质疑。无论是“软权力”理论,还是“自由主义国际法学”,在理论分析方面确实还有许多亟须解决或完善之处。以后者为例:一方面,自由主义理论应用于国际法研究存在的一个重大问题是该理论的研究视角定位于自由民主国家所引发的。③虽然国际法学者可能看到自由民主国家对国际法的具体承诺,可以作为国际法得到遵守的一种解释,但问题是这并不能类推至国际法对所有国家都能够施加的约束,这种约束真正施加时是不管这些国家的政治导向为何的。对于国际法学者来讲,国际法是国际社会中的普遍性法律规范,他们的任务不仅是必须揭示自由民主国家如何遵守国际法,也必须解释非自由民主国家对国际法的遵守问题。如果过分强调自由民主制度和非自由民主制度之间的区别,将不可避免地产生两个不良倾向:其一是对非自由民主国家之间、自由民主国家与非自由民主国家之间开展有效的国际合作的可能性,太过悲观;其二是对自由民主国家之间的国际合作的可能性,太过乐观。另一方面,斯劳特将欧盟法作为自由主义式的国际法律制度的典型例证的做法也存在着问题。对斯劳特来说,欧盟法成功的关键是欧盟成员国的法院能把欧盟法当作超国家法而接受与解释。然而,对于国际法学者来说,欧盟法并非典型或严格意义上的国际法。确切地说,欧盟是依赖于一个国际条约而建构的国际组织,欧盟法却是自从1957年《罗马条约》签订后逐渐发展而来的,依赖于该条约构建的国际组织所创造的一系列法律。因为欧盟法直接对成员国产生效力并且在很多案例中直接适用于成员国国内的民众,因此其符合自由主义理论所提倡的跨国法。然而,如果把它看成是国际法进一步发展的“范例”或方向无疑是具有误导性的,[4](p80)到目前为止其仍然只是国际法中的一种特例。此外,自由主义国际法学的许多假设仍然经不住太多的推敲。例如,对于自由主义国际法学有关有效的国际规则的前景期望,不能再仅寄予传统的仅仅实行“水平形式执行”的国际条约,而是必须寄予跨政府规则网络(像巴塞尔委员会)或者由自由民主国家发起的“垂直形式执行”的国际条约或组织(像欧洲人权大会)的假设并不牢靠。虽然晚近跨国社会规则急剧膨胀,但传统的实行水平形式执行的条约法也得到迅速发展乃至深化,至今我们还很难推断出跨国规则的效力是否已经超过传统的条约法规则。[13](p252)事实上,鉴于以上缺陷的存在,在西方国际法学界,跨国法的研究至今仍然被排斥在主流之外。 至此,我们可以看到,如果“自由主义国际法学”希望把自己发展成一个对国际法更具有解释力,从而达到更接近国际法的“真实”的理论,其还有一个不断完善与成熟的过程。同样,“软权力”理论的倡导者也面临这一问题。包括“软权力”与“硬权力”的区别所在,两者的关系如何,外交实践中两者的比重或均衡,两者的矛盾或冲突的恰当解决在内的诸多重大问题,倡导者都必须有一个更加深入的思考,否则其理论本身的自圆其说以及进一步深化,将面临很多的困难。当然,“瑕不掩瑜”,无论是“软权力”理论,还是“自由主义国际法学”,都为国际关系理论的繁荣以及国际法研究带来了巨大的冲击与影响。因此,我们可以期待的是,“软权力”理论与“自由主义国际法学”的出现,既是对国际关系理论与国际法学发展的一种契机,也是一种挑战。 放眼到当前的国际关系学,我们可以看到,冷战结束后至今又是一个国际关系理论繁荣的时代。“最大现实主义”、“最小现实主义”、“地缘经济学”、“软权力理论”、“世界秩序理论”、“全球化理论”、“民主和平论”、“文明冲突论”、“历史终结论”、“女性主义”、“第三条道路”、“新主权理论”、“新帝国论”等理论,不仅对冷战后的国际政治经济局势或前景作出了各自的分析与预测,也对国际法的地位与作用作出了自身的定位。对此,我们始终认为:“多元化”的世界总是比“单一”的世界更为精彩以及更有生命力。每一种理论对待国际法以及国际组织的观点分歧,对于国际法进行更为全面的认识是有裨益的,它们都为人们提供了从某一个侧面看待国际法的方法与机会。也许随着现实世界的发展,人们最终会检验出哪一种观点或看法更符合实际,但从学理上讲它们都具有某种价值意义。 全球化与新自由主义关系浅析:浅谈超越新自由主义全球化范式 一、经济全球化是当代世界经济最明显的特征 全球化是当今世界经济最深刻而持久的动向。对经济全球化的定义众多,它主要指涉“货物、资本、生产、技术、信息等生产要素跨国流动加速发展的条件下,全球市场经济进一步形成,国家和其他政治力量出现整合和重组,各国之间的联系和相互作用大大加强。”经济全球化加速了生产要素的全球流动,世界经济通过贸易、资本和技术的全球运动日益相互依赖,其本质是世界经济一体化。 经济全球化的产生与深化是建立在资本主义生产方式的发展基础之上。资本的积累和对利润无止境地追求,要求资本突破地域限制。在全球范围内自由流动。对此,马克思早在《共产党宣言》中就描绘了资本在全世界开疆扩土的图景。“资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了……过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。”资本主义生产方式确立的一百多年后,在资本的驱动下世界市场真正形成。南于19世纪末主要资本主义国家先后完成工业化,国内资本主义生产力与生产关系的矛盾在不断积累,终于酿成矛盾的外溢,列强加剧对世界殖民地的争夺,触发了第一次世界大战。列强间的大规模战争重创了资本主义经济,并加剧了资本主义内部矛盾,1929-1933年世界经济危机爆发,各国为应付国内危机,以邻为壑的政策使得世界经济一体化进程中断。 第二次世界大战后,世界政治经济格局发生重大变化,资本主义政治经济重心由欧洲转向美国,而社会主义国家苏联在二战后的国际政治经济秩序中占据另一极。为了恢复和壮大资本主义体系的生命力,与苏联在全世界展开争霸竞赛,头号资本主义国家美国与前资本主义霸主英国达成妥协,形成了以美元为中心的布雷顿森林体系,该体系汲取了第一次世界大战战后安排的教训,形成了以关税与贸易总协定、国际货币基金组织和世界银行三大国际经济组织为核心的国际经济秩序。资本主义经济在战争的废墟上迅速恢复起来,并经历了持久的繁荣,这就是资本主义经济发展的战后“黄金时期”。以美国主导的资本主义主义国际经济制度重启了经济一体化进程,在20世纪70年代末80年代初,经济全球化呈现加速趋势。 经济全球化作为一种客观存在是世界经济发展的必然趋势。战后新一轮科技革命为经济发展提供了新的物质基础和技术支持,劳动生产率大幅提高,产业间和产业内部分工不断深化,产业升级为国家间、区域间产业转移提供了广阔的空间,这些无一不加速经济全球化。有分析将全球化的动力总结为科技革命的推动,自由市场的扩张和市场理念的普及。但究其根本,是资本的扩张本性,它对剩余价值的追求驱使资本在全球奔走。到20世纪70年代晚期,主要资本主义国家经济经历战后持久繁荣后,资本积累在国内的盈利空间极其有限,国内市场无法满足庞大的资本盈利要求,垄断资本尤其是金融垄断资本已蓄势待发。 经济全球化是世界经济的一种发展进程,在这一进程中,企业借助商品和服务的国际贸易机制,通过资本在世界市场上运动以实现资源和生产要素在全球配置。这无疑可以促进产品和各种生产要素在世界范围内流动,大大提高资源的配置效率。经济全球化不仅可以提高经济效率,促进经济发展,还可以促进科学技术的发展和全球传播,为不发达地区提供发展机遇。 然而我们也需要清醒地认识到经济全球化的另一张面孔,它是一把双刃剑,如若不洞悉经济全球化的本质,对经济全球化无条件地拥抱可能弊大于利。从经济全球化的重新驱动到加速发展,都可以看到国际垄断资本的核心角色。经济全球化的发展固然是资本逐利、经济发展的客观结果,但是对国际垄断资本而言,它们从来不满足于坐等盈利机会。在资本主义生产方式之下,经济意识形态从来都扮演了不可或缺的角色。而在国际垄断资本不断壮大的同时,新自由主义终于问鼎主流经济学宝座。可以说新自由主义是为国际垄断资本服务的最好的催化剂。 二、新自由主义的兴盛之路 新自由主义作为一种经济理论和学术思想产生于20世纪30年代末期,经过40余年的锤炼和沉浮,到了20世纪70年代才逐步取得了西方经济学的主流范式,并最终主导英美国家的经济意识形态。 新自由主义在产生之初,是一种经济学理论和思想。从早期的米塞斯坚定地反社会主义到新自由主义的中坚力量哈耶克成立“朝圣山学社”、从弗里德曼货币主义的形成及其后卢卡斯的“理性预期革命”,他们都是作为经济理论和经济思想存世。新自由主义产生时是为了坚守古典自由主义经济传统,它以彻底的反对共产主义、社会主义和反积极的政府干预,主张保护私有财产和自由的市场经济为鲜明的理论特色。关于新自由主义,乔姆斯基认为:“它是在古典自由主义思想的基础上建立起来的一个新的理论体系。古典自由主义以亚当・斯密和大卫・李嘉图为代表,他们相信市场上的自由竞争可以自动调节经济,在以资本牟利的市场中每个人会受“看不见的手”的指引追求自身的利益,而个人对自身利益的追求会有效地促进社会的总体利益。古典自由主义兴起于18世纪下半叶,鼎盛于19世纪。它是对重商主义经济思想和政策的反叛,主张经济的自由放任,反对国家对经济尤其是国际贸易的干预。在古典自由主义思想指导之下,资本主义生产方式的潜力在英国获得了前所未有的释放,也成就了英国19世纪的帝国霸业。然而古典自由主义并非万能的,它不能解决社会收入不公和贫富差距加大的问题,而后起的工业国家对英国霸业的挑战加剧了主要资本主义国家间的竞争。经历第一次世界大战和20世纪30年代的大萧条的西方世界面临长期萧条和宏观经济不稳的经济难题,以“凯恩斯革命”为标志,主要资本主义国家无法再坚守其自由至上的信条,政府纷纷出手干预经济,古典自由主义经济学主导地位终结。 20世纪70年代资本主义世界的“滞涨”危机使得凯恩斯式的扩张性的财政政策和货币政策失效,“政府失灵”成为新自由主义批判的靶子。新自由主义以“凯恩斯革命的反革命”为口号,试图恢复古典自由主义的荣光。它反对政府财政政策调节宏观经济总需求,调节经济周期波动;主张放松市场管制,给予企业最小的干预,自由经营,特别是消除政府对垄断企业的规制;反对高福利和大规模的社会福利开支,主张国有企业和公共服务的私有化以提高企业的效率。因此,新自由主义常常被简化为自由化、私有化、市场化。新自由主义者无一不是市场原教旨主义主义,他们竭力反对政府干预经济运行,主张保护私有财产、自由经营、自由贸易,并将它们作为最高的经济目标。 随着撒切尔夫人“别无选择”口号响彻全球和里根政府的执政,新自由主义在资本主义世界最信奉自由放任的两大资本主义国家取得了官方经济意识形态地位。新自由主义的经济学理论的政策主张在英美得以实施,并开始了全球扩张历程,其实践的主要标志是“华盛顿共识”的形成和推广。华盛顿共识是20世纪80年代中后期由美国国际经济研究所主持召开的关于拉美经济调整和改革研讨会上达成的共识,它主要包括十大政策工具,核心内容包括紧缩财政、减少政府干预,国有企业的大规模私有化,实施贸易、投资、金融自由化等,它们皆是“市场原教旨主义”的具体体现。作为美国国际经济研究所前所长的威廉姆逊声称,这十大工具不仅适用于拉美国家的经济改革和调整,而且是放之四海而皆准的药方,由此新自由主义开始由美国主导的国际经济组织向全球不遗余力地扩展。 三、对新自由主义全球化的批判 新自由主义兴盛之时正是经济全球化加速发展,跨国公司和金融垄断资本大肆扩张的时期。经历了长久繁荣的战后资本主义经济积累了庞大的财富,而战后新科技革命为资本扩张提供了优越的技术基础。而此时美国国内对垄断行业的种种规制让庞大的垄断资本在国内束手束脚,阻碍了垄断行业的发展。而对于渴望发展经济,尤其是缺乏资本与技术的广大发展中国家来说,发达资本主义国家过剩的正是他们所需,因而经济全球化浪潮为资本在全球的扩张提供了最佳机遇,这些垄断资本自然乐意打着“自由”的旗号向全球扩张。此时经营自由、贸易自由成为了垄断企业的“自由”,而政府成为需要被规制的对象。新自由主义以自由为旗帜,以效率为利剑,以推进世界自由贸易与投资为己任,为经济全球化加足了“燃料”,有力地加速了经济全球化的进程,因此可以说战后的经济全球化是新自由主义式的全球化。 20世纪70年代世界经济的特征之一是跨国公司成为世界经济最重要的非国家行为体。西方跨国公司拥有雄厚的资金实力,掌握着世界上最先进的生产力,处于全球产业分工体系的顶端。而绝大多数的发展中国家却处于世界经济结构的末端,亟需发达国家的资金与技术,如此双方形成强烈的互补性。在《全球化与新自由主义》一文中大卫・科兹指出,全球化所表现的跨国经济活动的增强,使各国大公司一方面竞争压力加大,另一方面又可以较自由地摆脱国内限制。由于全球竞争的加剧和国内限制的减弱,战后资本与劳动关系的再次逆转,劳动对于资本的依附加重,资本获取剩余价值的空间增大。跨国公司自然成为经济全球化的主力军,它们跨越民族国家的边界,在能获取最大利润的地方扎根,生产、贸易和资本流动最大限度的自由化才符合其根本利益,它们无疑是新自由主义的坚定信奉者和先锋实践者。 20世纪70年代世界经济的另一大特征是经济日益金融化。一方面,战后资本主义经济发展的不均衡导致布雷顿森林体系的瓦解,国际金融体系进入利率、汇率市场化和金融自由化时代;另一方面,20世纪70年代的石油危机致使石油价格在1973-1976年上涨4倍,石油出口国积聚了大量的资金,它们在欧洲市场寻找到出路,促成了欧洲资本市场的繁荣。世界经济在金融化道路上一路狂飙与新自由主义的政策主张是十分契合的。正如大卫・哈维写道:“新自由主义就是将一切都金融化。对金融机构的支持和金融系统的完整性就成为新自由主义国家关心的根本议题。”经济金融化加速了资本在全球的流动,促进了世界贸易与投资,对世界经济的发展作出了巨大的贡献,但是金融的全球化与自由化同时也导致了大量的国际投机经济,这些投机资本并不以实体经济为本,而是游走于各个资本市场以谋取高额利润,造成了经济的过度虚拟化,是促成国际金融危机的祸源。 新自由主义理论的核心代表哈耶克的经济学思想是建立在“自发扩展秩序”理论基础上的,他主张彻底的经济自由,唯有如此才能实现“自发扩展秩序”,他主张彻底的私有制,唯有私有制才能保证个人的经济自由甚至于政治自由。对于全球化的发展也基于上述思想,新自由主义将其看作是自由市场制度的自发产物,它的显著特点是“超地域性”,资本本性要求不断打破国家间的界限,实现社会空间组织方式的重组。 经济全球化并非如新自由主义的赞歌那般完美,“事实上,全球化是一种非常不均衡的过程,倾向于再生产出新的和既有的社会经济结构和政治等级。”随着技术的进步和资本的过度积累,资本的有机构成不断提高,致使资本缺乏盈利机会。依据大卫・哈维关于资本的空间理论,通过地理扩张和空间重组可以解决资本盈利问题,而剥夺性积累就是锋刃。在新自由主义时代,将公共资产、公共权利私有化,资本积累的金融化,国家对财产和收入的再分配等等构成了剥夺性积累的主要途径,其结果是使财产和收入从社会大众手里转移至上层大资产阶级,从全球落后国家转移至少数发达国家。这种对新自由主义式的经济全球化所造成的全球经济等级化、不均衡化的批判是深刻的。前所未有的经济全球化必然塑造起新的世界经济秩序,问题是这个新的世界经济秩序依据什么原则建立起来。“马克思园地协会”主席科恩・塞阿一针见血地指出,新自由主义是资本主义全球化意识形态的理论表现。在这个全球竞争秩序之中,必然有规则的制定者和规则的遵守者,以及对违规者的惩罚规则。新自由主义全球化尽管在促进世界经济发展与繁荣作出了巨大的贡献,但是它以全人类利益的代表者身份许诺的共同繁荣却终难实现。归根结底,新自由主义在全球的扩张,是国际垄断资本尤其是国际金融垄断资本的利益在全球扩张的理论和意识形态表现。 作为资本主义经济领头羊的美国以新自由主义为武器实行“没有帝国的帝国主义”,建立起以发达国家为主导的全球新秩序和资本的世界积累制度。斯蒂格利茨在《全球化及其不满》一书中例证了在新自由主义指导下大量资本涌入新兴市场而后撤离,导致该国货币贬值,造成金融市场的崩溃。它们包括1995年墨西哥危机、1997年东南亚金融危机、1998年俄罗斯危机、2001年土耳其以及2002年阿根廷危机。而危机之后的拯救则使本国经济雪上加霜,在其中国际货币基金组织扮演了至关重要的角色。国际货币基金组织对借贷国融资有严苛的条件,这就是以财政紧缩为核心的一揽子稳定方案,这些“结构性调整”使得危机国家经济加重了衰退,贫富差距加大,加剧了社会的动荡。然而,伤人终将伤己。由2007年的次贷危机酿成的金融风暴在资本主义的大本营美国爆发并迅速波及全球,数家金融巨头纷纷向美国政府求援救市,新自由主义的经济自由和反政府干预被置于九霄云外,新自由主义的神话不攻自破。 四、超越新自由主义全球化――经济全球化的另一种可能 2008年国际金融危机终结了新自由主义的神话,但经济全球化的总趋势并没有改变。世界经济进入危机后“常态”,经济复苏的步履艰难,摆在世人面前的是危机后的世界经济应该建立怎样的运行秩序,抛却了新自由主义式的另一种全球化是否可能? 中国发展的实践表明,超越美国主导的新自由主义全球化是可能的。中国自改革开放以来,坚持对外开放的基本同策,积极融入世界经济。中国30多年的发展不仅为中国经济社会发展积累了深厚的物质基础,也为世界贡献了落后国家实现经济腾飞、国家稳定、社会繁荣的“发展智慧”,对中国道路、中国模式出现了繁复的阐释和解读。笔者主张通过分析中国对经济全球化的认知、主张及其实践,探究一种超越新自由主义全球化的可能性。在对外开放,融入世界经济的几十年中,中国始终站在广大发展中国家的立场,主张构建公正合理的国际政治经济新秩序。在国际金融危机之后,旧有的世界经济秩序已是千疮百孔,重构世界经济秩序成为最重要的国际议题,其中探索超越新自由主义范式,建立起公正合理、普惠共享的经济全球化应是重构世界经济新秩序的核心内容。 (一)独立自主、创新进取――经济全球化的参与基础 面对世界经济最显著而深刻的发展趋势,中国对经济全球化坚持了独立的认知态度和行为范式,而非盲从新自由主义倡导了经济全球化模式。有学者总结,“美国过去的成功是因为它并没有在本国实施新自由主义,而是使其他国家实施新自由主义,从而导致它们的自杀。”中国不仅避免了“自杀”的命运,反而脱颖而出,从融入世界经济一体化进程的角度看,也是因为中国没有实施新自由主义,反而坚持了“被自由主义所竭力诟病的所谓的中国经济体制的‘落后性’,如国有经济的主导作用、社会主义政治体制、强有力的政府调控以及对资本自由化的有效控制等。”这些因素是中国成功的重要源泉,也是中国抵御国际金融危机的冲击,实现中国经济平稳、持久发展的有力保障。 经济全球化时代的到来,国家利益的界定也随之变化,不管是利益边界还是利益内涵都会与前全球化时代大为相同。经济全球化表现为经济活动的跨国化,主权国家的地位及其民族国家利益界定受到全球化的各种因素制约。这种制约主要表现为,一是民族国家让出部分经济主权给超国家组织机构,二是经济全球化影响一国国内经济结构和经济治理。以国家汇率政策为例,一国的金融货币政策通常寻求三大目标:独立的货币政策;维持本币汇率的稳定以及资本的自由流动。在美元主导的经济全球化时代,蒙代尔指出,多数国家或经济体面临着“三难选择”,因为这三个目标逻辑上和操作上互相矛盾。一个国家或经济体只能在固定汇率制、浮动汇率制以及资本管制这三种汇率制度中选择其中的一种。可见对民族国家而言,首要的问题是在经济全球化时代保持国家政策的独立自主,维护国家利益,否则就会失去其独立性,沦为主导国家的经济附庸甚至政治附庸。 保持国家的独立自主并非拒绝经济全球化,更非关起门来发展。中国改革开放的实践证明,发展中国家也可以在保持独立自主的前提下,积极参与经济全球化,以融入世界经济一体化为重要的发展动力,实现国家经济的高速发展。美国《时代》周刊高级编辑乔舒亚・库珀・雷默在2004年提出“北京共识”,其内涵主要包括主动创新和试验、积极维护国家利益和边界,积累具有不对称力量的工具。与华盛顿共识相比,“北京共识”的灵魂核心在独立与创新,而非某个政策主张的不同。在国家发展战略上,世界上并没有统一的发展模式,所谓放之四海而皆准的真理最终只会成为教条。只有结合本地区实际情况,进行不断地改革与开放,以创新制度与技术为发展动力,实现自主式发展。主权国家仍旧是当今世界政治经济最重要的行为主体,一国参与经济全球化时需坚持独立自主原则,捍卫国家利益,唯有此才有参与和推动经济全球化的深厚动力。 (二)普惠共享、可持续发展――经济全球化的发展目标 经济全球化是世界经济发展到一定阶段的历史产物,当今经济全球化推进世界经济增长,促进国际间贸易与分工,深化参与国家的对外开放,有力地提高了世界经济资源配置效率。然而在新自由主义主导的全球化格局中,各国受益是严重不均衡,在经济全球化体系中存在分明的等级化特征。发达资本主义国家拥有经济、政治、科技的绝对优势,在全球价值链中处于核心区域,掌控了价值链的分配权。这就造成了经济全球化体系的一端是发达国家的垄断和支配,另一端是发展中国家的从属和依附。这与经济全球化的发展宗旨相违背,也会严重损害经济全球化可持续发展的动力。因此主张可持续发展的、共赢的经济全球化才符合各参与国家的长远利益。经济全球化是世界经济真正联为一体,大家同住“地球村”。各个参与主体以平等、尊重为前提,彼此和平共存,以非零和思维实现普惠共享、可持续发展的世界经济一体化,是经济全球化发展的长远目标。 (三)要素自由全面流动,全球经济平衡发展――经济全球化的核心动力 当今的经济全球化以生产要素的国际分工为基础,经济全球化突出表现为“一系列导致要素、中间产品与最终产品以及服务产品市场的经活动,跨越地理界限形成统一整体,并使跨国界价值链在国际循环中地位不断上升的过程”。因此,实现资本、贸易、技术和劳动力等各类生产要素跨国自由流动是经济全球化的根基,也是其促进资源配置效率的要旨所在。然而,以“三化”著称的新自由主义全球化并未做到这一点,开放市场方面,发达国家使用双重标准,对发展中国家常常以非关税壁垒等形式保护国内市场,片面强调贸易的自由化特别资本和金融的自由化,但对来自发展中国家的劳动力流动却采取了严格的管制措施。因此,实现全球经济要素自由而全面的流动仍旧是经济全球化的努力方向。 全球经济平衡发展是实现经济全球化可持续发展的基础,然而新自由主义全球化时代的世界经济存在严重的结构性失衡问题。全球经济的结构性失衡是一个逐渐积累的结果,这突出表现在世界经济过度金融化导致的实体经济与虚拟经济的失衡以及国际分工和产业结构失衡。美国作为国际金融自由化的主导者,以美元霸权为支撑,形成借贷消费的巨型债务经济,最终引致2008年国际金融危机。在金融危机之后的2009年,美国的对外资产和负债分别是18.4万亿和21.1万亿美元。资产是GDP的1.3倍,负债是GDP的1.5倍,但对外负债净值占GDP的19.4%。可见,金融一体化进程过度超前于经济一体化进程,会加大经济全球化的运行风险,因此国际社会需加强对国际金融的监管,使之适应于以实体经济为基础的经济一体化速度,防范严重的国际金融危机扰乱经济全球化进程。 经济全球化失衡的另一问题是国际分工和产业结构失衡。国际分工主流形态从早期的产业间分工发展到产业内分工、产品内分工,生产要素的国际分工成为国际分工的核心,产品的各增值环节决定了其在全球价值链中地位。掌握了核心技术、拥有创新理念和品牌价值,掌控营销渠道的大型跨国公司在全球价值链中具有主导地位,这些大型跨国公司母国主要是发达国家,它们在全球的经济布局造成了”服务一制造”国际分工和产业结构的失衡。国际金融危机之后,全球经济开始艰难的全球经济再平衡,发达国家开始重启制造业,相反以中国为代表的发展中国家面临产业结构升级,提升自身在全球价值链中的地位的问题。 总之,实现要素全面自由流动,争取全球经济平衡发展,才能夯实经济全球化的发展根基,最大限度地促进资源在全球范围内的有效配置,驱动世界经济稳定、可持续发展,为实现普惠共享的经济全球化奠定坚实基础。 (四)公正合理的全球治理体系――经济全球化运行的制度保障 经济全球化使得经济活动超越一国边界成为跨国甚至跨区域活动,由此造成了诸多的全球问题,“这突出表现在国家间在不同领域和不同程度上,存在着日益增多的,共同的,普遍的利益,包含着共同受益或共同受害的因素。国际合作、国际机制、国际制度甚至国际一体化建设,逐步成为世界各国普遍采取的生存和发展方式。”这就促使了全球治理的出现。 然而在全球治理应本着怎样的原则构建怎样的世界政治经济秩序的问题上,各国尤其是发达国家与发展中国家存在着的巨大的分歧。在2008年国际金融危机之前,由美国主导的新自由主义全球化构建的世界政治经济秩序与美国国家利益保持高度的一致,然而却存在重大弊端,主要体现为全球治理中的治理霸权、治理缺失两大难题。霸权指的是“一种特定的统治方式,其中占主导地位的国家创立的秩序在意识形态上得到广泛的认同,秩序的运行依照普遍的原则,这些原则确保主导国和统治阶级能够继续保持它们的无上地位,同时又给弱势团体以一定的满足或得到满足的希望。”在新自由主义全球化中,世界政治经济秩序体现出美国的经济霸权、政治霸权和意识形态霸权。“华盛顿共识”为发展中国家的改革和发展出谋划策,国际货币基金组织是先锋,然而却是败绩累累,成为治理霸权的最佳例证。其后有学者总结国际货币基金组织失败原因时指出,“它们经常是不透明的,而且有许多决策是关起门来制定的,发展中国家没有得到充分的尊重。它们未能倾听发展中国家的声音或者没能对其加以反应,部分原因是它们在本质上是不民主的”。在应对国际金融危机的过程中,也暴露出以美国为首的发达国家主导的国际组织的种种弊端,新兴经济体要求对国际货币基金组织、世界银行等国际经济组织进行改革的呼声强烈。这本身是重构世界政治经济秩序的重要努力。 在全球治理中,一方面表现为治理霸权,另一方面则表现为治理缺失。“某些国家失去的,并未被其他的国家所得到。各国政府权威的流失,已经造成了―个很大的无权威空洞,这个空洞或许可以称之为‘无治理’。(ungovernanee)”这种治理的空洞可能是治理主体的缺失或者不明确,也可能是治理主体之间因为矛盾分歧无法达成全球治理共识和行动,同时全球治理又“是由无数的,准确地说是成千上万个具有不同历史目标、结构和进程驱动的控制机构构成的”。在民族国家为核心主体的国际体系中,国际组织的权力来源于主权国家的让渡,当经济全球化要剥夺许多国家独立的经济政策尤其是货币财政政策时,国家被迫在经济竞争和保护社会安全网之间做出艰难选择,全球治理就面临巨大的约束。因此全球治理的有效性始终是它面临的首要问题,构建公正合理而充分的全球治理体系以解决与日俱增的全球问题,仍任重而道远。 在重构世界政治经济秩序进程中,首先需不遗余力地反对美国式的制度霸权主义,同时为其构建坚实的政治基础。各国以平等互利为前提,本着责任共担,权利共享的原则,依据各国自身的实际情况,承担相应的国际责任。唯有此才可能真正建立起公正合理的全球治理体系,为经济全球化提供可靠的制度保障。
经济形势论文:当前世界经济形势及对我国经济的影响 当前,世界经济正处于平稳的上升期。美国、日本等主要经济体自2003年下半年以来复苏步伐显著加快,带动世界经济进一步回升。与此同时,国际贸易有所恢复,商品和金融市场明显回暖。从目前情况分析,下一阶段世界经济和国际市场有望继续保持健康的运行态势,我国经济发展的外部环境总体上较为宽松。 一 世界经济有望继续回升 美国经济继续较快增长.目前,各方面对美国经济下一步走势普遍较为乐观。这种乐观情绪是有一定根据的。从需求方面看,消费继续充当着经济增长的主要动力,个人消费支出今年前两个月继续明显扩张;投资从去年二季度起扭转下降局面后,呈现出稳步增长的势头,成为经济增长加速的重要因素。从供给方面看,在服务业保持基本稳定的同时,工业生产止跌回升,2003年全年增长0.2%,扭转了2001年和2002年连续两年下滑的情况,这是经济复苏基础渐趋稳固的标志。从目前情况分析,2004年工业继续表现良好,天然气、电力和矿业生产的继续稳步增长,延续了工业生产的增长势头。美国今年将举行总统选举,布什政府正在不遗余力地维持经济增长的良好局面,以为其竞选获取有利的筹码。当前,经济运行中存在的主要问题仍是财政和贸易的双赤字没有得到控制,同时,今年前3个月物价水平连续上升,增幅分别为0.5%、0.3%和0.5%,这引发了对于通货膨胀的担忧。 欧洲经济有望好转。从一些主要预期指标的情况看,欧元区工业生产和服务业出现回升或好转迹象。反映制造业信心的采购经理人指数,今年初以来均高于50的基点,其中,关于订单和产出的评价均为2001年以来的最高水平。服务业采购经理人信心指标的大多数构成指标也分别为2000年底以来的最高水平。这表明微观经济主体对经济运行的信心明显增强。近期,波兰等中东欧10个国家加入欧盟,原成员国将面临一定的资本外流和工资下降压力,整体经济运行的稳定性可能会受影响,但由于新成员国经济增长相对较快,也会给欧盟经济带来新的活力。俄罗斯经济将继续较快增长。政权比较稳定,经济改革不断推进,以及原油价格继续处于相对高位,这些都是俄罗斯经济发展的有利因素。 日本经济进一步复苏。从当前情况看,日本经济回升的动力仍主要来自出口和工业生产。日本出口在今年一季度达到14.5兆日元(约合1320亿美元),创历史最高水平,增长了12%。由于日本企业效益得到改善,企业经营情况出现好转,破产企业连续减少,这对设备投资的增长是有利的。目前,消费尚未摆脱颓势,物价跌幅虽有所回落,但通货紧缩状况仍未完全消除。但总的来看,全年日本经济有望继续保持良好态势。与此同时,其他亚洲国家,如韩国、新加坡、泰国、马来西亚等国经济也将在出口的带动下保持较快的增长。 应该说,目前世界经济的继续回升具备一定的条件。首先,伊拉克战争、非典疫情等严重影响世界经济复苏的风险已基本缓和,压抑许久的投资者信心和消费者信心明显回升,投资和消费活动重新趋于活跃,经济复苏的动力不断增强。其次,世界主要经济体的政策条件大都处于多年来十分宽松的时期,都将继续为经济的增长提供支撑。当然,我们也不能忽视一些不确定因素的存在,主要是全球经济复苏依然过度依赖美国经济增长,复苏的基础还不够稳固;日本和欧元区经济仍面临着许多结构性障碍;主要经济体在连续降息和大幅增加财政支出后,政策调控余地较小;国际石油价格持续处于多年来的高位,提高了世界范围内的生产成本。但总体上看,全年世界经济运行前景是乐观的。根据世界银行最新预计,2004年世界经济增长3.7%,明显高于2003年的2.6%,其中,美国、欧元区、日本经济将分别增长4.6%、1.7%和3.1%。 二、国际贸易和资本流动缓慢恢复 1.世界贸易在曲折中复苏。当前世界贸易总量温和扩张,2003年增长了4.7%。但从结构上看,出现了更趋不均衡的势头,主要表现在美国贸易逆差继续扩大。2003年美国逆差接近5000亿美元,创下新的纪录。在这种情况下,美国内贸易保护主义强烈抬头,相继出台了大量针对主要贸易伙伴的限制措施。这在国际贸易领域引发了普遍的不安和对立情绪。最近,欧盟已开始了历史上首次针对美国的贸易制裁,相关惩罚措施主要是对美国商品征收5%的额外关税。如果这种限制措施进一步升级为大范围的贸易战,将对2004年国际贸易的发展带来不可忽视的影响。国际贸易领域另一件重要事件是坎昆会议的不欢而散。在此次会议上,发展中国家与发达国家在以农产品贸易为核心的问题上产生了严重对立,导致了旨在推动世贸组织新一轮多边贸易谈判的磋商破裂,给全球贸易发展蒙上了阴影。不过,从世界经济运行情况看,经济增长水平的提高对贸易的扩大是有利的,主要经济体经济增长加快将带动整个国际市场需求的恢复。据联合国预测,2004年世界贸易量将增长7.5%,高于上年的4.5%的增幅。 2.国际投资情况将逐步好转。2000年以来,由于世界经济增长放慢、股市价格缩水、公司利润下降等,全球跨国直接投资持续减少,到2002年跌至6510亿美元,比历史最高水平几乎减少了50%。进入2003年以来,全球跨国直接投资减少的势头有所缓解,虽然全年跨国直接投资水平仍处于低位,但资本流动在亚太等局部地区重新趋于活跃。从2003年全球跨国直接投资流向看,外国直接投资流入美国大幅度增加,流出略有减少,欧元区和日本外国直接投资流入流出均大幅减少。由于国际投资流向与经济增长水平相关度较高,估计2004年流入美国的资本仍将增加,日本、欧洲对外资的吸引力也将有所增强。 3.国际金融市场动荡频繁。(1)外汇市场。近两年,外汇市场发生了重大的结构调整。美元强势货币地位大为削弱;欧元稳步升值,受到汇市投资者的普遍关注;日元对美元呈现稳步攀升趋势,在日本央行的再三干预下仍顽强挺升,成为汇市次强货币。这种结构调整过程在2003年发展得如火如茶并延续到2004年初。但从2004年情况分析,美元继续下跌的空间有限。经过较长时间的下跌,美元当前汇价已比较充分地释放了下跌的风险。而且,随着美国实体经济复苏的基础不断稳固,美元汇价已初步止跌,下一步回稳的可能性较大;而欧元和日元得益于经济基本面的支持,也不至于出现明显的下跌,国际汇市整体上可能将处于一种相对稳定的状态。(2)股票市场。全球股市在2003年完成了由弱到强的转变,全球股市的涨幅是近年来较大的一年。道·琼斯指数上涨约20%,纳斯达克指数上涨约40%,英国《金融时报》指数上涨10%,法兰克福dax指数上涨约30%,日经指数上涨近20%,香港恒生指数上涨约30%。这样大的涨幅同时也意味着,在经济正常增长的情况下,2004年很难再重现相同的涨幅。但从经济的基本面来看,2004年的国际股市还是谨慎乐观的。 三、国际经济环境对我国经济的影响 随着经济全球化的发展以及我国加入世贸组织,我国经济与世界经济的联系愈加紧密,国际经济形势的变化影响到国内经济的多个方面。当前国际经济变化趋势对我国经济的影响有利有弊,但总体上看利大于弊。 1.对我国外贸出口的影响。美国、欧洲、日本等主要经济体需求增长,进出口贸易恢复,有利于我国外贸出口的增长。今年一季度,我国对美国、欧盟、日本、香港、东盟等国家和地区出口均增长很快,增幅分别达到34.5%、41.7%、23.4%、29%和31.9%。由于强势美元地位改变后,2004年美元可能在一个相对低价区域波动,因此我国的贸易条件仍将相对有利。另外,国际贸易保护主义抬头给国际贸易的扩大带来较为严重的障碍,我国外贸出口也不可避免地受到影响。今年一季度,国外对我发起11例反倾销、保障措施等调查,涉案金额3.3亿美元,特别是一些国家在特别保障条例下专门针对我国商品设立了一些非关税壁垒,将增加我国出口快速增长的难度,这种趋势值得我们密切关注。 2.对我国利用外资的影响。当前国际直接投资重新趋于活跃,跨国购并仍是国际直接投资的主导方式,我国在此方面已出台了相关的条例,对于吸引国际购并资本将有促进作用。境外股本融资的形势也相对乐观。全球股市在止跌转升后,融资气氛已明显好转。这对我国企业在海外上市和发行股票融资比较有利。2003年,“中国人寿”在美国和香港股市同时上市,募集资金达到35亿美元。2004年国内多家大型国有企业均有意抓住当前国际资本市场的有利时机,赴境外融资。另外,美元贬值使欧元区和日本的投资商在我国境内采购投资品和雇佣员工的价格降低,这些也将增强我国市场对外商的吸引力。然而,随着发达国家经济增长水平的提高,将吸引国际主流资本的流入,我国利用外资也面临更加激烈的竞争。 3.其他方面的影响。由于美元对主要货币汇价大幅下跌,人民币也面临升值压力。虽然2004年美元继续大幅下跌的可能性不大,但国际上要求人民币升值的压力依然没有消除。近年来,美联储连续大幅度下调美元利率,并引发其他国家跟进降息,世界主要经济体利率处于低位,对于我国通过调整人民币利率调控经济运行也有一定的影响。此外,值得注意的是,国际石油市场价格居高不下,对我国经济发展有一定的不利影响。 经济形势论文:浅析金融危机影响下的我国经济形势 论文关键词:经济发展 扩大内需 论文摘要:尽管受价格因素影响,今年以来我国投资实际增速有所下降,但投资需求持续增长的潜力仍然很大,投资增长的长期动力没有因为短期调整而明显衰减,因此不会出现投资增速大幅下滑的局面。 当前经济形势的概述 随着世界金融危机的不断扩大与蔓延,已经对我国的当前经济形成了明显的影响与冲击,特别是对外进出口贸易造成的影响是最为突出的,外销产品不论是数量还是种类都大幅度的减少,受成本激增、外部需求减弱、人民币升值等因素影响,中国部分以出口为主的企业生产经营压力加大,一些中小企业面临停产甚至倒闭的困境,原油、钢铁、水泥等原材料价格的大幅度下降。但是,我国的经济发展状况与趋势还是被各国所看好。首先,虽然世界金融危机对我国的经济发展带来了困难,但是我国的经济发展趋势还是一直保持向上的。其次,我国政府积极地进行宏观调控,积极稳妥的推进中西部大开发和新农村建设,开拓国内市场、及时的调整货币政策、扩大内需,以此来拉动我国经济的健康稳定发展。再次,加大对基础设施建设的投资,出台相关的扶持政策,尽快改变金融危机对我国经济的不利影响。第三,积极采取相关优惠措施,以资金来支持,加大大学生就业,确保就业率稳步上升。就总体而言,中国经济的增长只不过速度缓慢了而已,但对世界经济早日走出困境将会起到举足轻重的作用与影响。 国际环境现状对我国经济发展带来了一定的压力 中国的外汇储备盘踞世界首位,多数用于对美国的投资(包括持有美国的国债),国际经济形式的下滑,人民币被迫不断升值,使我国的外汇储备缩水近四成;全球市场萎靡及各国的保护政策以及国际市场的疲软,使我国的产品出口大幅度的下降。 国内经济发展的不利因素 1、经济社会生活的现象层面上看,现在最突出的是两个问题,一个是资源短缺和环境恶化的问题日益突出。一些基本的自然资源短缺的程度越来越严重,最近几年一些可贸易资源因为中国需求量的急剧增长,把全世界的价格都抬上去了;至于一些不可贸易的资源,比如石油,则出现了供应短缺甚至造成了社会生活的困难。另外一个突出问题,是社会环境的恶化。其中最严重的问题,一个是腐败的蔓延,另一个是贫富差距扩大。这些,都渗透目前社会经济生活中。 2、从宏观经济的深层结构看,问题的发生可以归结为内外两个方面的失衡。内部失衡的主要表现是投资和消费的失衡--过度投资而消费不足。 3、内部失衡和外部失衡在宏观经济上的集中表现,是货币的过量供应或流动性泛滥,而货币的过量供应又必然导致房地产、股票、收藏品等资产泡沫的形成或通货膨胀,即消费物价指数(cpi)的上升,或二者兼而有之。 从中长期的观点看,这一问题的危险还在于,它会使我们的金融体系变得非常脆弱,当遇到外部或者内部冲击的时候,就会出现严重的系统性风险。东亚许多国家和地区都曾经经历过高成长的时期,成就了所谓“东亚奇迹”。但是,它们大多数都因为内外失衡的处理不当,而没有逃脱金融系统的危机,以致损失了几年、十几年的时间,造成了很大的危害。所以,我们必须尽力地防止出现这样的问题,防止我们大好的经济成长形势出现逆转。 我国经济发展的有利因素 1、我国市场潜力依旧很大 经济持续增长可期望。 尽管受价格因素影响,今年以来我国投资实际增速有所下降,但投资需求持续增长的潜力仍然很大,投资增长的长期动力没有因为短期调整而明显衰减,因此不会出现投资增速大幅下滑的局面。一方面,当前我国正处于工业化、城市化快速发展的阶段,同时,新农村建设、中西部大开发建设正在积极稳步推进,产业结构升级和产业转移的步伐不断加快。另一方面,当前我国地区差距和城乡差距依然很大,为保证中西部地区、农村地区的较快发展,保持较高的投资增长率是必不可少的条件。 2、大规模的基础建设投资与政策的扶持。 节能减排、扶持农业、灾后重建等也都需要大量的资金投入。比如,我国将筹集约1万亿元资金用于汶川地震灾后恢复重建。同时,近期国务院又出台了十项政策措施,目标直指“保持经济平稳较快发展”。从加快建设保障性安居工程,到加快农村基础设施建设,从加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设,到加快医疗卫生、文化教育事业发展、加强生态环境建设,再到加快自主创新和结构调整、提高城乡居民收入等等这些投资在一定程度上都会对扩大内需,对经济的发展产生积极的拉动作用。 3、我国现存劳动力资源丰富,高科技人才不断的涌现使产品生产成本降低,生产周期缩短,提高经济效益。提高了企业产品的国际竞争力,为开拓占领世界市场提供了前提条件。 从当前中国经济的基本态势看,中国经济的内生机制与内在发展潜力明显。目前受影响的,多是一些出口加工贸易企业及相关行业。随着相关行业因应世界经济形势调整企业的发展战略,因应国家出台的这些措施及时调整发展方向,所受的不利影响或将加速消除。增速保持平稳,符合调控预期,最新数字显示,2008年1至8月我国城镇固定资产投资为84920亿元,同2007年相比增长27.4%。与2007年同期相比,增速加快了0.7个百分点。 综观今年以来各月增长情况,投资月度增速基本保持在25%左右,投资增速呈加快趋势。随着十项政策措施的调整和实施,中国经济的活力、发展的动力将在投资与消费的推动中进一步显现。 经济形势论文:浅谈我国当前经济形势和财政政策 一、我国当前经济形势 当前欧美经济正在经历新一轮的持续动荡,对于处在复苏中的全球经济形成了极大的冲击,受此影响,我国经济不会独善其身,未来的经济运行充满变数。 首先,经济全球化的深入发展,外需市场惨淡、内需依旧不足,经济发展方式的转变短期内未可奏效,必将拖累已经极大融入经济全球化的中国经济。换而言之,在国内外经济形势实质性发生变化的背景下,我国经济的未来运行充满变数。 其次,由于通货膨胀的拉动和成本上升因素的推动,我国物价上涨势头明显,不仅在短期内难以得到缓解,从长期来看,他们可能会使居民消费价格指数居高不下,从而与以收入矛盾为代表的各种社会矛盾相交织,造成社会不安定因素的存在。换而言之,在经济增长和物价水平上涨之间,物价上涨将是我们面临的主要矛盾。 最后,在经历了主要依靠增加政府支出和扩大公共投资的拉动经济操作后,其对中国经济结构的负作用已经逐渐凸显。鉴于此次国际金融危机的轰炸,经济结构的不平衡时中国被拖入国际金融危机中的根本原因。无论是全球经济还是中国经济,解决经济结构不平衡的问题,绝非短期内所能奏效的事情。因此,在我国面临低迷的外部经济环境以及国内传统经济结构难以为继的压力下,在经济的稳定增长和经济结构调整两大目标之间,我们面临着两难的选择。 二、积极稳健的财政政策 在全面评估当前外部经济环境以及内部经济结构的基础上,中央做出了继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策的决议。在国内外经济形势已经实质性发生变化的背景下,即便仍旧维持着名义上的“积极加稳健”的经济格局,如今,其实质性内容也应当做出相应的调整。 首先,当前预调和微调是宏观调控的主要任务,其对经济扩张性的操作可相对从缓。我们尚不需要如2008年和2009年那样大规模扩张性的操作,如今经济形势不宜于反应过度。 其次,当前国内外经济形势已经发生复杂性的变化,但是不足以改变2011年来的宏观经济政策的目标。换而言之,立足于我国基本国情,在经济增长和物价水平上涨之间,稳定物价水平应作为我们的首要任务。 最后,在国际金融危机的轰炸下,即便我国经济下滑势头有所显现,宏观经济政策着重在刺激的力度,其扩张性操作也必须着眼于精细化,即在经济稳定增长和经济结构调整之间寻求平衡。也就是说,不能以牺牲经济结构调整目标为代价稳定经济的发展势头。 三、结构性减税与改善民生 迄今为止,结构性减税是来自官方的正式提法。自2008年的这一轮国际金融危机,使得结构性减税由积极财政政策的配角转为主角,在反危机的实践中扮演了重要角色。显而易见,在变身主角的今天,结构性减税有别于全面性减税。其特点在于:一方面要通过减税,减轻居民和企业的税收负担;另一方面,减税与增税并行,优化整个税收收入结构。也正是由于这样的认识,在实施的中国“十二五”规划纲要第四十七章第三节中,写入“按照优化税制结构、公平税收负担、规范分配关系、完善税权配置的原则,健全税制体系,加强税收法制建设”这样一段话。 在中国现行的税制结构下,流转税或间接税的税制有:增值税、消费税、营业税和关税。其中增值税所占比重最大,是全部税收收入的37.75%。鉴于当前国内外经济形势和实行积极财政政策的需要,增值税无疑应当作为结构性减税的主要对象。作为中国第一大税种的增值税,它的变化牵一发而动全身。在营业税改征增值税改革试点并逐步向全国推广的过程中,不仅是增值税,其他税种都会迎来一场降低税负水平并进一步完善税收制度的改革。 鉴于当前积极和稳健的财政政策,稳定物价水平仍是我们的的重中之重。并鉴于稳定经济的增长和调节经济结构两大目标,增加财政支出的重心地带,也应当锁定改善民生,切实办好有关民生的大事。 具体而言,有关增加财政支出的安排,除了继续着眼于优化投资结构外,要把通过一系列改善民生为主要线索的支出项目及其规模的增加,来拉动消费需求,作为当前最为重要的工作。其中,比较重要的项目有:支持实行最低工资制度,提高低收入者的劳动报酬;促进农民收入的增加;积极落实农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度的全覆盖,提高城乡居民的最低生活保障;大力支持保障性安居住房工程建设等等。 可以预期,以增值税为重心的结构性减税及一系列改善民生的增加支出的操作,将有可能在2012年走出一条与当前国内外经济形势相契合、同整个宏观经济布局相协调的经济发展之路。 经济形势论文:从几起案件论新经济形势下贪腐现象的新特点及对策 摘要:改革开放50年,中国的经济得到了飞速发展。这个速度在中国历史上是前所未有的。仅仅三十年的时间,中国完成了从农业到工业再到信息化的转变。伴随着这种转变,各种矛盾和问题也呈现了纷繁复杂和急剧变化的趋势。特别是本世纪以来,社会各界尤其对贪污腐败的讨钱之声越来越高,作为检察机关查办的贪污腐败案件的也越来越多,这一方面说明民众对这个问题的关注度很高,已经成为了一个社会问题,另一方面也说明我们的打击力度也越来越大,是对检察机关工作的肯定,同时也是鞭策。这就要求我们要研究新的经济形势下贪腐现象的新的特点,同时制订出新的对策。 关键词:贪腐现象;经济形势;案件 先看几起案件。 第一组。 08年7月原福建省福州市福田区沙头街道办事处的报帐员张丽萍因在03年10月到2007年7月间以篡改单据等手法贪污单位现金886万多元被判刑。 同月,曾任北京医科大学附属北京朝阳医院原副院长肖云良因贪污、受贿共计152万余元被市二中院一审判处有期徒刑18年。并处没收24万元个人财产。 同月,曾于2007年2—7月任陕西省旬阳县新型农村合作医疗管理办公室原会计曾诗平利用职务之便套取合作医疗基金61万余元被旬阳县法院以贪污罪判处有期徒刑十四年,剥夺政治权利五年。 第二组。 内蒙古赤峰市原市长徐国元任职6年敛财3200万元,月均44.44万元;北京市海淀区原区长周良洛受贿1600多万;山西临汾副市长苗元礼受贿7000万元;据检察机关和法院查明,重庆巫山区原交通局局长晏大彬任职6年贪污2226万,陕西省高速集团原董事长陈双全受贿1700多万,晋煤集团原供应处处长孙水有2000多万巨额财产来源不明;南宁市政管理局原局长受贿2600余万元,山西贫困县县长崔保红五年敛财近1000万,广西贵港市委秘书长高二刚夫妻贪污千万元。 第三组。 2009年4月,原海南省海口市规划局主管土地规划管理及审批的副局长陈立奇被海南省第一中级法院以受贿罪判处有期徒刑11年。司法机关查明他在2002—2008年6月任职期间,先后收受江苏南通金丰房地产开发有限公司等11家单位贿赂130万。而逸11家单位无一例外全是房地产公司。 09年7月,分管城市规划建设和管理的广州经济技术开发区管委会原副主任卢锦洪被起诉。同月,浙江省台州市路桥区副书记郑敏华因在任开发区经济发展总公司副总经理期间凭借主管单位基建项目的权力收受房地产商、工头贿赂20万被起诉,贵州省遵义市人大常委会原副主任蒋永因在任市总工会主席期间收受开发商贿赂58万被判刑11年;贵州省环保局原机关党委书记王茂敏因在任普安县领导期间收受普安青山电力公司及普安普天大道工程开发商贿赂101万元获刑10年;贵州金苑集团股份公司原监事会主席何卿华因在任省电力建设第一工程公司经理期间为土地开发商揽接项目受贿436万元获刑14年。 第四组。 山东省泰安市岱岳区建设局局长周广玉在泰安市是个派头很大的人。他自己拥有18家公司,领域涉及房地产、典当、工程监理、担保、制药等五大行业。所以他常挂在嘴边的话就是:我公司挣的钱已蛮够我花的了,公家的钱、单位的钱我不会用一分。但就是这么个“廉政模范”突然被检察机关查明受贿691万、贪污31万、挪用公款1100万元,并因此被一审判处无期徒刑,剥夺政治权利终身。 有报道说在郑州市须水镇西岗区经济适用房被开发商建别墅、上海闵行区梅陇镇在建的商品房倒塌事件中都见到政府官员的影子。郑州开发商大股东的丈夫曾是郑州国土局的领导,二股东的丈夫是项目所在区的警察;上海开发商的股东有许多是当地政府的官员,甚至是负责房地产事宜的官员。(据新华网) 以上四组案(事)件都是最近三年内发生的。最远的是07年,最近的是09年7月。从中我们可以至少梳理总结出当前新的经济形势下出现的贪腐事件的一些新特点、新动向。 一是从贪腐对象年龄和职权上看,低职低龄化趋势明显。上世纪八、九十年代一直到本世纪最初的几年,“49”、“59”现象突出,一些将要离开领导岗位的人为了自己有一个“幸福宽裕的晚年”在“有权不用过期作废”的思想指导下,大肆贪污索贿,结果晚节不保。但从以上案件我们可以看出,没有级别的单位报帐员在短短四年间贪污800多万时仅有31岁,股级干部曾诗平几个月把61万元装进腰包时刚过完36岁生日,梦想着自己成为“亿万富豪”的科级局长周广玉也仅仅48岁。 二是从贪腐数额上看越来越大。1933年根据当时临时中共中央执行委员会颁布的《关于惩治贪污浪费行为》26号训令,贪污500元的苏区中央政府科长谢步升被枪毙。1983年1月,广东省海丰县县委书记王仲被执行死刑,他贪污了6.9万元。2000年,成克杰贪污受贿2000万被判死刑。从此在司法机关查办的案件中涉及到千万以上的就司空见惯了。有人说,现在的贪官已进入“千万级时代”,话虽有点绝,但也是事实。据中新网报道,辽宁省抚顺市顺城区国土局局长蒋亚平甚至贪污敛财过亿,从而使自己成为当前全国贪污最多,职别最低的贪官“冠军”。 三是从贪腐行为发生的领域来看,不仅原来的“重灾区”如房地产开发、道路工程建设、土地管理等领域继续保持“强劲势头”外,在其他领域也呈多发态势。著名学者任建明在08年2月份的《寮望》周刊上曾撰文指出:工程建设、土地管理领域发生的案件近5年比五年前增长了61.3%。不仅如此,“传统上,人们都只关注政府和公共权力的腐败,而近些年,腐败已经在非政府公共部门,包括高校和医疗系统,私营部门(市场及企业领域)以及社会各个领域流行和蔓延”。“中央采取的一系列改善民生的项目中的腐败行为也有增无减,比如教育、新农合、劳动保障等等”。以上的几起案件也明显地印证了这个观点。如果说“有工程的地方就有腐败”,是一种坊间传说的话,有关网上的“房地产、教育、医疗的严重腐败已是压在人民群众头上的新三座大山”的说法就该引起我们的注意了。 四是从贪腐手法上看,越来越隐蔽。改革开放初期“双轨制”的实行“造就”了一大批在计划价格和市场价格之间钻空子的掮客,经济领域的腐败也因此而产生。上世纪末在反腐领域产生了一个新的名词叫“权力寻租”,起因就是国家全面实行了市场经济,在传统产品价格方面没有了“签字权”的各级审批者们纷纷转变了自己的态度,但“傍大款”没有流行多长时间就成了过街的老鼠。身为当时岱岳区房产局局长的周广玉就是“先知先觉”者,他在1999年就成立了自己的房地产开发公司,此后一口气成立了18个公司。他把贪污受贿来的资金投入到这些公司中,然后以自己的身份为依托“拓展”公司业务(凤凰网09年6月2日)。 无论有人说这是“洗钱”的一种方式,还是郑州别墅案的背后的影子、上海闵行区倒塌楼房背后的影子都是应该引起我们注意的新动向。至于那些区县委书记的车补问题引起的民愤是制度的问题还是其他的什么就留待以后让事实说话吧。 有鉴如此,在当前新的经济形势下我认为反贪腐工作重点要在不同层面上做好一下几个方面的工作: 一是在立法层面抓好监督制度的建设。“没有监督的权力必然产生腐败”。这是在现代经济社会被证明了真理。无论是单位的报帐员还是身居中央的国级干部,只要他失去了监督,就会为所欲为。在市场经济体制内,“资本的目的就是寻找最大的利润”(马克思语),清华大学社会学系的孙立平教授认为“当今社会生活的复杂化使得许过去行之有效的措施在今天变得苍白无力,其结果就是权力失控。所谓权力失控,既是权力成为一种外部无法约束,内部也无法约束的力量”。类似上面提到的福建省福州市沙头街道办事处报帐员张丽萍判刑之后的“要是早点审计就好了”的哀叹虽有点倒打一耙的意思,但如若政府能把对官员的日常监督纳入到正常的轨道上来,这种“受埋怨”的词会少听到一些。具体的就是应尽快出台公职人员个人财产公开申报制度,因为“任何贪官污吏要贪赃枉法,不管什么形式,最后都会变成家庭财产”(王明高《科学制度反腐》),在这个制度中特别需强调的是公开的广泛性,不能仅仅限于本单位或者本部门甚至让办公室填好了规定的表格直接送“有关部门存档”了事。只有这样才能避免网上调侃的“你们假装申报,我们认真审查”的尴尬。 二是在司法检察层面上首先要加大对腐败分子的处罚、追逃和赃款赃物的追缴力度,不让腐败分子在经济、政治、社会上得到任何好处,通过让贪官自己自己感受搞腐败的高成本、高风脸,以支持长期的反腐败的长期进行。其次是加大大要案的侦破力度。“擒贼先擒王”,一个地方每破获一个大案要案,就可震动、教育一大批人,社会效果也会很好。第三是注意总结查办案件的工作经验,尤其要注意案件线索的收集整理,不仅要注重日常工作的检察、群众的来信来访,网上的消息也应认真甄别。有条件的地方不妨成立专门的案件研究室,对检察工作的对象、领域、信包的收集重点研究,给领导决策提供必要的依据。 三是在社会层面上,传统媒体、网络应发挥自己的优势,发挥监督作用。在这个意义上,政府应该首先走在前面,不仅要倡导“领导干部应习惯在舆论监督下工作”(《求是》2009年第14期署名文章),更主要的是要制订制度,让民间反腐有一个制度化的出口——目前以网络为平台的民间反腐以其快捷、高效且廉价的优势开辟了反腐新渠道,但这种形式也暴露了许多问题,政府要做的不是禁止,而是保护。有关专家指出,给民间反腐一个制度化的出口,必然是我国下一阶段反腐斗争一个躲不开的重要命题。 经济形势论文:认知国际经济形势 提升学生综合素质 当前是全球经济一体化不断深化的时代,经过三十多年的改革开放,中国已成功融入世界,成为世界第二大经济体和贸易体,中国经济与世界经济的联系日益紧密,国际经济形势的变化对中国经济的影响也不断扩大。因此,充分认识国际政治经济形势已经是我们的时代主题,更是提升当代大学生综合素质的必备知识。 在讲授《国际贸易》、《国际金融》等课程的过程中,我体会最深的就是国际经济的迅猛发展和变化,以及深入了解国际经贸环境以及相关的国际事务对学生学习、成长的重要性和意义。 当前世界处于一个较为动荡的时期,始于2008下半年的全球性经济危机还没有结束,其影响仍然继续发展深化,这种形势对我国的经济也产生了深刻的影响。目前全球的经济形势可以总结为如下几点: 一、世界经济总体保持复苏势头,但复苏进程不容乐观 在金融危机爆发后,包括美国、欧盟、中国等在内的各主要经济体都采取了较大规模的经济救援措施,这些措施总体上发挥了积极作用,扭转了经济继续下滑的危势,使得全球经济基本上转入复苏或恢复性增长的局面。但是,我们必须看到,在整个进程中,各国情况差别很大,形势不够均衡,新兴经济体整体表现良好,恢复势头明显,而美欧等传统发达经济体则问题较多,进展缓慢。 二、经济危机爆发后的世界经济格局发生了深刻的变化,使未来的世界经济具有明显的不确定性 美国作为世界第一大经济体,经济始终停滞不前,使世界经济也很难迅速恢复。在本次经济危机中,美国金融业的问题集中爆发出来,特别是过于庞大而又疏于监管的虚拟经济饱受批评。因此,美国也提出要改进经济模式,找到新的经济增长点,重点基本上都放在了新能源等领域,但是这些是不是能够提供长期的增长动力还有待观察。 另一个重要的经济体欧盟,在本次危机中的表现也差强人意,自2010年以来又发生了严重的主权债务危机,希腊、意大利等国深陷其中,至今没有明显好转,严重拖累了欧元区和欧盟的经济复苏和增长,使世界经济的前景也暗淡了下来。 中国在过去的三十多年的改革开放过程中,经济一直高速增长,取得了巨大成就,创造了世界经济史上的奇迹。但是,目前的中国经济也存在一些问题,也面临改革经济增长模式的艰巨任务,而经济危机的爆发和发展显然为我们的调整增加了难度和风险。 三、经济危机爆发以来,贸易保护主义有所抬头,使国际贸易的发展受到不利影响 本次经济危机使国际贸易遭受到严重打击,2009年全球贸易额出现20%的下滑,是二次大战结束以来的最大降幅。当前,有些国家出于保护本国国内经济的目的,不断打压进口产品,贸易保护主义倾向明显升温,各国间贸易摩擦也不断增加。在全球经济一体化的今天,这种倾向是非常危险的,各国已经形成的一些经济联系将受到损害,不利于各国和世界经济的恢复。 四、气候变化和能源资源问题更加突出,对世界经济发展的制约进一步增大 未来一个时期,气候变化和能源资源价格有可能进一步上涨,对全球经济发展可能的制约将进一步加强。 那么这种国际经贸环境对我国有什么影响呢? 首先,经济全球化将进一步深化,对我国仍然是加快发展的重大机遇。1、是全球经济一体化有利于我国充分利用巨大的国际市场扩大和稳定出口,为我国更多企业开创适销的外部环境;2、是有利于我国继续引进国外先进技术、设备、人才和管理经验,加速产业升级和结构调整。 其次,绿色产业在经历经济危机后迅速在全球兴起,为我国实现产业转型升级提供了新的契机。这些绿色产业基本上还处于起步阶段,只要我国抓住机遇,迎头赶上,就可以与新一轮全球产业调整步伐一致,缩小与发达国家的差距,而且也可以从中培育出自己的新产业和新企业。 第三,世界经济的复苏和恢复进一步突显出我国扩大内需的紧迫性。目前世界主要经济提复苏普遍缓慢曲折,造成需求增长缓慢,使我国出口增长受到外需制约的境况短期内不会得到彻底缓解;同时,我国作为世界第一大出口国,面临的贸易保护措施呈现明显增多态势,因此,要继续保持我国经济平稳发展,就必须努力扩大国内需求,增强居民消费对经济增长的拉动作用。 以上这些国际经济形势对我国造成的影响将不是短期和暂时的,它们会对我国的众多经济领域的未来带来一定不确定性,自然会对众多大学生的学习、就业产生影响。而现实是,很多学生对这些知识大多一无所知或一知半解,对外部世界非常缺乏了解和理解,造成了与大时代、大环境的脱节,比如,不少学生对我国目前是世界第二大经济体和贸易体、我国是全球第一大出口国,以及我国的经济发展模式等问题都不清楚,更谈不上根据这些分析未来的中国和世界来帮助他们把握自己的未来了。这种情况如果持续发展下去,对于学生正确认知各种社会现象、辨明不同的观点以及在各种问题上做出合理选择都是十分不利的。 在实践中,我体会到学生对国际政治经济的热情还是很高的,他们渴望了解中国、了解世界以及中国与世界的关系。通过学习和实践,学生看问题的视角越来越新颖、越来越全面,认识问题的态度也成熟起来,不再是无知无觉或者人云亦云,进而能够做出非常理性的判断。例如,近两年愈演愈烈的欧债危机,充分暴露出欧洲经济模式的长期问题,通过我和学生的共同探讨,学生对欧洲的经济形势有了非常清醒的认识。而欧洲是我国的第一大贸易伙伴、最大的出口市场,对欧洲经济形势的正确认识,对学生正确理解我国经济形势也非常有利,很多学生都开始关注欧洲与我国在经济上的互动,以及欧洲的发展变化对我国经济形势、特别是就业形势的影响。学生的这些变化显然是日趋成熟、理性的表现,也是全面发展成长所必须的。今后,我会在教学中继续探索,努力把真实的世界和已经融入世界的真实的中国介绍给我们的学生。 经济形势论文:新经济形势下家具生产企业财务风险管理探析 一、家具生产企业财务风险因素分析 (一)外部因素 由于金融危机导致全球失业率不同程度上升,严重打击了消费者信心,市场需求下降,导致家具生产企业的国内销售和出口销售额明显下降,企业财务风险增加。2008年中国家具出口下降1.27%, 这是多年来中国家具出口的首次负增长,其中,中国家具主要的进口国家和地区如美国、香港、英国等的家具出口额分别下降2.7%、9.5%和2.1%。中国家具生产企业属于劳动密集型产品,虽然在多年的出口经营中形成了一定的竞争优势, 但主要依靠价格优势与其他发展中国家进行竞争,由于金融危机带来的美元疲软和人民币升值,以及原材料、劳动力价格上涨等因素,使得中国木质家具出口成本增加,价格优势逐渐消退。国外采购商为了压低成本,开始将目光转向价格更加低廉的越南、柬埔寨、泰国等东南亚的家具生产商,将大批订单开始从中国转移到东南亚国家。家具出口下降导致家具生产企业财务风险上升,主要有三个方面的原因:一是金融危机使得国际家具市场竞争更加激烈,为吸引境外消费者,国内家具生产企业扩大信用销售,延长货款回笼时间,资金周转缓慢;二是金融危机导致国际金融市场资金流动性不足,使我国家具出口形成的应收账款发生坏账损失的可能性越来越大,坏账金额增加;三是人民币持续的升值压力,一定程度导致家具生产企业应收账款等外币资产相对贬值。 (二)内部因素 家具生产企业的财务风险除了企业外部因素影响之外,还与企业内部自身因素有关,如企业定位不准确、风险意识不强、财务管理水平低、资本结构不合理等。 (1)企业定位不准确。我国家具生产企业均为民营企业,且大部分为中小型企业,经营管理人员大都技术出身,缺乏经营管理经验,凭经验决策及主观臆断的现象比较普遍,对企业缺乏正确认识。没有分析企业所处的环境,不能识别企业的优势和劣势,企业的经营理念、发展规划及经营方针等企业定位方面存在许多问题。 (2)财务风险意识淡薄。财务风险是客观存在的,只要有财务活动,就必然存在财务风险。在实际工作中,经营管理者缺乏财务风险意识,只注重企业资金安全,没有科学的理财观念,忽略企业理财重要性。最突出的表现有两方面:一是没有领会资金时间价值、风险和报酬权衡、投资分散化及资本市场有效等基本财务管理原则,企业财务管理目标不明确;二是存在重会计核算轻财务管理的现象,企业财务预测、财务控制、财务分析及财务评价等工作很欠缺,只是被动反映企业会计信息,没有利用企业会计信息为企业决策服务。 (3)财务管理水平低。我国大多数家具生产企业都是民营企业,经营规模较小,存在所有者与经营者统一、所有者不重视财务管理,企业一切重大决策都是由所有者自己决定,没有经过财务决策过程,使财务管理失去应有的地位和作用。认为财务管理主要记录企业经济活动内容,反映会计信息、应付税务部门的手段,与会计核算作用等同,不能发挥财务管理在企业资产管理、财务监督,财务预算、财务决策上的功能。另外,家具生产企业普遍缺乏高素质财务管理人员,不能准确理解企业财务管理目标、财务管理内容以及财务管理的原则,难以发挥财务管理的职能。 (4)资本结构不合理。我国家具生产企业为了追究经济效益,普遍存在资本结构不合理的现象。第一,企业资产负债率偏高。由于企业负债过多,企业利息负担重,影响企业盈利水平,同时,降低企业偿债能力,可能因短期偿债能力差而导致企业破产的风险。第二,风险型资本结构不合理。风险型资本结构是指流动负债不仅用于满足企业流动资产的资金需要,还用于满足部分长期资产的资金需要,资产结构与资本结构不匹配。风险型资本虽然为企业降低筹资成本,提高企业盈利水平,但是导致企业财务风险加大,一旦市场发生变动或意外事件发生,就可能引起企业资金周转不灵而陷入财务困境,甚至出现“黑字破产”的情况。 二、家具生产企业财务风险管理措施 (一)调整企业发展战略 根据外部环境的变化调整企业发展战略是家具生产企业度过经济寒冬,保持生命力的必要手段。大部分家具生产企业采取成本领先战略,以低附加值和低技术含量来占领市场。低成本优势是建立在低的人工成本、被忽略的环境成本和社会责任成本的基础上的,这部分隐性成本会使企业面临更多的贸易壁垒,而且有可能会刺激贸易保护主义的抬头,因此,长期处于价值链的低端的中国家具生产企业难以做大做强。家具生产企业要突破这种低盈利生产模式必须实行战略调整,增加科技投入,延长价值链,提高产品的附加值。实力较好的家具生产企业可以选择差异化战略和细分市场战略。实行差异化战略时,企业要加大研发投入,增强自主创新能力,以质量优势和品牌影响力来占领国内、国际市场;实行细分市场战略则要具备良好的环境敏感性,充分的市场的调研,以及对机会的把握。此外,企业总体战略的实现需要有财务战略作支撑,经营风险与财务风险相互匹配,充分发挥企业财务杠杆和经营杠杆的协同效果,有效控制企业的风险。 (二)构建财务风险预警机制 财务风险预警机制主要是通过财务风险指标体系,对企业实际财务运行数据进行预测分析,及时向管理层及有关方面发出风险预警,以便采取应对措施的一种机制。构建财务风险预警机制,可以预知财务风险的征兆,当可能危害企业财务状况的关键因素出现时,财务风险预警机制就能发出警告,以提醒管理层及早采取对策以减少财务损失。根据目前家具生产企业财务报表及其他财务资料重点分析家具生产企业偿债能力指标和现金流量指标,如表1所示。当家具生产企业财务指标超过预警区域范围应及时采取措施调整企业财务状况,降低企业财务风险等级。 (三)提高财务决策水平 提高企业财务决策能力需要从以下几个方面入手:第一,提升财务人员综合素质。引进会计专业能力强的财务人员,加强培训和会计继续教育,提高财务人员会计核算、财务分析、财务监督、财务决策等方面的能力。第二,保障会计信息质量。严格执行会计法律和会计准则规定,客观反映企业财务状况和经营成果,避免会计信息失真导致决策失误。第三,重视筹资决策。根据企业竞争能力准确预测销售情况,确定企业合理的资金需求量,权衡各种筹资方式的资金成本和风险,选择合适的筹资方式。第四,控制投资风险。对企业所有投资项目,必须进行项目可行性分析,只有净现值大于零或投资报酬率高于企业资本成本的项目才能作为备选方案。第五,加强营运资金管理。营运资产管理重点是加强现金、应收款项和存货的管理。确定企业最佳现金持有量,充分利用企业现金资产;制定合理的信用政策,控制企业应收账款的风险;通过存货模型确定企业存货经济批量,降低企业存货成本。 (四)加强财务控制 完善的财务管理制度和完整的财务控制体系有助于家具生产企业有效防范财务风险。第一,健全财务管理制度。完善的财务管理制度有助于加强企业内部管理,保障企业财产物质安全完整。第二,重视预算管理。制定科学的预算编制计划,合理配置企业资源,提高资产的使用效率。第三,加强内部审计。充分发挥内部审计的作用,对企业财务活动进行再监督,保障财务管理制度的正确执行和会计信息质量。 (五)优化资本结构 合理的资本结构可以降低财务风险,家具生产企业应当从资本属性结构和资本期限结构两个方面进行优化,第一,优化资本属性结构。家具生产企业在进行融资过程中,需要权衡财务风险和资金成本,确定企业最优资本结构。企业根据自身的经营状况、资产规模、融资渠道等因素,严格控制财务风险,不断优化资本结构,逐渐提高偿债能力。第二,优化资本期间结构。合理组织企业不同筹资渠道的时间安排,保持企业资本结构与资产结构相匹配,保证企业正常的现金流量,防止出现支付困难的现象。 经济形势论文:中国宏观经济形势展望 现阶段我国经济、社会发展滞后于生产的社会化程度。工农(城乡)、区域、产业、产品四个层次的结构性矛盾因改革动力不足转化缓慢、时有徘徊。而当前的经济运行,从发展的需要看问题,形势是相当好的。宏观经济运行指标的走低,从四个层次矛盾看既是阻力又是动力。我们应顺其势,借其力,加速四大结构调整,靠发展提高运行质量,以运行推动发展,避免逆调节措施干扰市场机制的正常发挥。只要我们抓住实质经济发展、抓住运行中的主要矛盾和主要方面,采取治本的措施,我国经济不仅能保持目前相当好的运行态势,而且必将迎来发展态势的根本好转。 (一)、宏观经济运行走势将好于上年 2000年中国国民经济运行仍将处于与1999年相同的发展阶段上。从发展趋势上看与1999年没有大的区别,几个结构性矛盾将略有缓和。发展思路没有大的调整,或虽有思路调整,具体措施一时难以到位,人们可以感到发展的制约因素在变化,但实质变化尚不显著,可能在“十五”末期,局面能有根本改观。而2000年经济运行的态势,人们可能感觉比去年更为艰难,而实际走势却可好于去年。 一、城市化将是经济发展运行中一股给人以信心的新的现实推动力。 当前,农产品实际市场价格在下降,农业剩余劳动力增多,农民收入指标走低,城乡收入和消费差距扩大,这是解决第一层次矛盾即国民经济主要矛盾的动力。1999年城市工业品剩余积压减少缓慢和农村居民收入低消费水平低的局面将延续到2000年以后。市场的压力动力都在加大,要求加速城市化的进程。从扩大内需出发,为缓解城乡收入消费差距的矛盾,人们也不得不把加速城市化提到议事日程上来。况且一些地方政府的主要领导已经从规律上认识到城市化的本质意义,正在制定科学的城市化发展战略。这种战略是把城市化作为生产方式、交换方式、生活方式现代化的一个过程来考虑的。抓住人口城市化这个主要矛盾,其他几个层次的矛盾将随之解决。因此估计2000年一些地区城市化进程将加快,因而将释放出国民经济增长的相当能量,推动gdp增长加速。去年gdp增长7.1%,2000年经济增长速度有可能超过1999年。 二、区域结构调整将有新的气象 内需将进一步扩大。 近几年区域同构带来的内需不足,市场狭小,已引起国人足够重视。亚洲金融危机以来,产品剩余居高不下,但企业效益下滑之势在1999年下半年已有改观,工业生产稳定增长,市场销售相对平稳,运行质量明显提高。这说明市场自调节的力量迫使区域、产业、产品结构逐步调整,各行各业、各个阶层都经受了痛苦的磨练,市场观念更加成熟,为2000年经济的发展运行奠定了良好的心理基础。 目前各级政府都在总结“九五”经验,积极制订“十五”计划和到2010年中长期规划。这项跨世纪的发展规划工程,将使各级政府官员和各界人士对国民经济发展和运行规律的认识上一个新的台阶,必将引起发展观的革命,从而使2000年的年度计划将会更加符合经济发展的实际,各级政府在制订区域经济发展计划、规划、战略过程中将增加区际分工,互补共荣的自觉性,将比“八五”、“九五”时期更注意解决发展中的深层次矛盾,更注意经济运行的质量,自觉地使短期行为服从长远发展的需要,因此,这将大大促进国内统一市场的形成,促进各地经济的健康发展,要素空间配置将更为合理。因此,预计2000年的国内市场将进一步拓宽,国内市场销售将有明显增加,内需将逐步扩大,产业结构调整的进展会比1999年顺利。这将抵消海峡两岸政治关系紧张,利用外资减少等负面作用,使gdp增长势头好于1999年。 三、社会保障体制改革进度加快,去年三条补贴线的提高,将在2000年产生明显作用,成为调整居民心理预期,扩大内需的推动力。 抓住城市化就抓住了国民经济发展的牛鼻子,而提高三条补助线,加速社会保障体制的完善,就是降低城市化的门槛,就是加速劳动力商品化,货币资本化的催化剂。因而2000年中国城乡生产方式、交换方式、生活方式变革的速度将有加快的态势。利息税的出台、遗产税的酝酿、国有资产运营方式的深化改革都将有利于预算内财政社会保障资金的积累和合理的使用,必将增加公民对政府社会保障功能的信赖,消费、投资的心理和社会环境都将好于1999年。 四、2000年将是中国由政治型、计划型农业向效益型、市场型农业真正转变的第一年,农业种植结构、经营结构的调整将是2000年农村经济的主旋律。 20多年来农民的农业纯收入增长的70%靠提高农产品价格,靠粮食生产以外的多种经营,粮食生产并没有真正纳入市场经济体系,计划种植、计划收购仍然占有统治地位。粮食生产能力在整个国民经济改革发展、技术进步的推动下有了巨大提高,而经济效益提高甚微,致使农民和政府财政为此两败俱伤。1998年、1999年农民收入增长缓慢、负担加重、粮食积压、财政损失加重的严酷现实,迫使我们把调整农业生产结构、发展效益型农业提到日程上来。这将给农业生产方式带来新的生机,新的变革。2000年从春耕开始,农业的结构调整将出现新的气象。以效益为中心,就是以市场为中心,虽然风险增加,为此要付出一定代价,但一个农民、政府双盈的农业经济管理模式的诞生必将在总量上增加农民的收入,减少财政的损失。农业体制实质性的变革必将加快大型企业进入农业,使农业企业化的进程。自2000年始中国国民经济的发展将建立在更加坚实、协调的农业基础之上,工农两种生产方式的矛盾将有所缓解,发展和运行的势头将好于近两年。 五、2000年世界政治、经济形势、国际经贸关系走势都会比去年好。 亚洲金融危机的阴影正在消失,全球经济走出紧缩低谷,我国政府近两年成功的外交努力,开始进入收获期。美国和欧盟不能不正视一个日益强大的中国的存在。随着中国加入wto,合作和斗争的天平将会偏重于合作,中国经济发展和运行的国际环境将大大好于去年。从1999年下半年起,我国的出口回升之势已令人瞩目,2000年这个势头将会保持下来。去年下半年出口回升,当然有退税增加的短期政策效益,但它毕竟为出口企业和经销部门赢得了结构调整的时间。可以预见,今年即使扣除退税的贡献,出口也将是正向增长。1999年进口的大幅增长,客观上也为出口创造了宽松的国际贸易环境,进口增加是内需增加的一个标志,已对国内产业、产品结构调整产生巨大压力,我们应把压力看做动力,借以推动结构调整,使我们的产业升级、产品换代的步伐加快。没有这个压力,国内区域结构、产业结构、产品结构的调整几乎是不可能的。我们不能仅仅根据进出口形势确定人民币汇率走势,而应该高瞻远瞩,从国家发展战略,长期政治经济影响上看待人民币币值稳定的问题。人民币不贬值不是承担什么国际责任,而是出于本国长期、根本利益的需要。 经济形势论文:浅析当前经济形势对我国商业银行风险管理的影响 论文关键词:经济形势 商业银行 风险管理 论文摘要:自国际金融危机导致的世界经济衰退以来,我国政府采取了适度宽松的货币政策和扩张性的财政政策等刺激经济措施。虽然经济刺激政策确保了我国经济的稳定,但是其财政政策所配套的资金大部分来自于商业银行的贷款,这加大了商业银行的风险;其货币政策所增加的信贷资金并未进入实体经济,反而推动了我国资产价格泡沫化的倾向出现,资产价格泡沫化特别是房地产价格的泡沫化也会使商业银行的风险大量累积。在当前世界经济走势尚未见底、我国经济形势尚未回稳的形势下,我国商业银行须提升其风险管理水平以应对风险的大量累积和不良资产的产生。 一、引言 为了应对国际金融危机对我国经济产生的冲击,我国政府采取并实施了经济刺激政策。在货币政策方面,人民银行向市场注入的大量流动性支撑着银行信贷的大幅增长,而大量增加的信贷资金并未进入实体经济,反而导致了资产价格泡沫化。在世界经济仍未见底的情况下,这种“虚热”为我国商业银行埋下了巨大的信贷风险隐患。在财政政策方面,财政刺激主要围绕以政府投资和基础设施建设为导向的“四万亿”方案。中央政府承诺承担“四万亿”刺激方案支出中的29%,其余支出则主要来自银行贷款。我国是以银行为主的金融体系结构,银行控制了约8o%的资金,而其大多数都通过短期负债来融通长期借贷的资金需求,一旦有大量不良资产的事故发生,极有可能会引发储户恐慌性的挤兑行为,从而严重危害我国金融体系的稳定与安全。在1998年的亚洲金融危机期间,我国政府曾要求商业银行支持其经济刺激政策,随后却给商业银行带来了大量的不良资产。在当前的经济形势下,我国商业银行风险管理的要点应当作出调整,以应对我国的刺激经济政策可能会给商业银行带来的大量不良资产。 二、当前经济形势对我国商业银行风险管理的影响 自2008年11月以来,我国经济在面临着出口疲软、消费依然低下和市场性投资乏力等几大不利形势的影响下,我国政府采取了适度宽松的货币政策和扩张性的财政政策以刺激经济增长。在货币政策方面,人民银行放松了对银行放贷的配额限制,并向市场注入的大量流动性以支撑商业银行信贷的大幅增长。统计数据显示,到2009年6月贷款增幅已上升到34.4%,环比于2008年上半年名义gdp增长的19.8% 2009年上半年的名义gdp只有3.8%。世界银行在《中国经济季报》中分析认为:中国银行信贷的增长速度大大高于名义经济指标的增长.而这就意味着风险。实际上,世行提到的风险是指目前我国信贷规模快速扩张所带来的增量资金并未进人实体经济,反而进入了资本市场,推动了资产价格泡沫化。在资产价格泡沫的扩大阶段,借款者抵押资产的价值上升,提高了其获取商业银行贷款的能力,但也扩大了银行的风险敞口;由于资产价格泡沫化本身就是经济“虚热”的具体表现,其经济基本面并未完全好转。当有负面冲击发生时会使资产价格泡沫处于收缩阶段、甚至破裂阶段时,抵押资产的价值就会急剧缩水,会导致资金借贷者大面积违约,如果形势继续恶化还会导致商业银行大量不良资产的产生从而影响我国整个金融体系的稳定。对此英国《金融时报》的分析也认为:中国经济能够持续运行,是因为银行被迫放贷,而这可能导致资产泡沫重现,或产生大量不良贷款。 在财政政策方面,财政刺激主要围绕以政府投资和基础设施建设为导向的“四万亿”方案。中央政府承诺承担“四万亿”刺激方案支出中的29%,其余支出则主要来自银行贷款。这是导致2009年前5个月商业银行放贷激增的另一重要原因。而在刺激方案的前两个阶段,地方政府需要为中央承诺的2300亿的项目提供1700亿元配套资金。财政部发现到4月底为止地方政府配套资金只到位880亿元。地方政府为了弥补配套资金的不足,又必然会直接、间接地通过向商业银行借贷而融得资金。由于地方政府直、间接融资都是天生的信贷软约束,如果政府出现了偿还风险,其债务融资极有可能转化为商业银行的不良资产,使得风险十分容易就转移到商业银行体系。目前,银监会已考虑到信贷激增对银行贷款质量的消极影响,可能会导致严重的贷款损失风险,迫使其将不良贷款拨备覆盖率上调至150%。另外,由于许多地方政府主要依靠土地收入等来偿还负债,因此有强烈的动机推高土地价格,从而对房地产泡沫形成显著的推动作用。在这种情况下,这种地方政府的直、间接融资行为很可能会引发一些新的房地产泡沫风险。房地产泡沫风险最终又会导致商业银行信用风险的大量累积。所以在当前经济形势下,伴随着经济刺激政策的是我国商业银行风险的急剧累积,特别是房地产信贷风险和地方政府债务融资风险的明显增加。当前世界经济处于衰退形势下,虽然我国其他的经济部门也受到了较大的冲击,但这些部门的贷款规模在银行信贷总量中占比不高,对银行信贷质量的影响有限。因此本文重点讨论以下两种风险: (一)房地产信贷风险 2009年年初以来,房价上涨过快已经接近2007年投机风潮的最高值,房产市场投机风潮逐渐高涨并累积形成了投机泡沫。预期未来的政策取向上将渐渐进入一个利率上升期,利率的提升意昧着融资成本增加,这对于依靠大量融资来发展的房地产业有着重要的影响.如果在高融资成本下投机泡沫一旦破裂,借款者很容易发生无法还款的违约行为,不可避免地会导致银行大量坏账产生。所以当前我国银行业面临的首要风险就是房地产贷款在信贷资产中占比过大。据统计,我国房地产行业中的开发商建房借款和购房者个人住房按揭贷款有7o%以上依赖商业银行贷款,而2009年1—7月,房地产开发企业本年资金来源于国内贷款6524亿元,同比增长42.7%;个人按揭贷款3628亿元,同比增长78.9%。很明显,我国商业银行承担着来自开发商与个人住房抵押贷款借款人的双重风险,并且风险正在累积加大。首先,我国房地产开发企业的自筹资金一直维持在25%一33%左右,多数房地产开发企业在获取项目后,只能靠外部融资以土地或者房产作抵押,借人银行信用贷款资金来保证项目资金的需要。统计数据表明,房地产企业开发项目中使用商业银行贷款的比重甚至在55%以上。由于当前房价上涨较快,房地产项目利润较大,高房价又意味着抵押品有较高的价格和变现能力,短期看来这类信款风险较小,实际上长期看来商业银行的风险实际则逐渐累积。其次,由于未经历过房地产业真正的行业周期,个人住房按揭贷款一直被商业银行视为低风险、高收益的优质资产业务.得到了大力发展.导致按揭贷款在银行贷款中所占比重也偏大。虽然我国各商业银行对房贷申请人的把关较为严格,但由于我国银行的个人征信数据库没有完整的个人信用记录和严格的个人信用评价体系,个人征信系统不能完全有效地衡量和防范个人信贷风险,导致“假按揭”的骗贷行为还是经常发生。由于“假按揭”只有毫无变现能力的收入水平证明,而没有相应的抵押资产,其损失率远远大于一般抵押贷款的损失率。根据银监会进行的大规模房地产贷款调查的结果显示:截至2006年6月末,涉及“假按揭”的贷款金额达数十亿元,其中某国有银行被查机构共发放个人住房涉嫌“假按揭”的贷款占被查个人住房贷款总额的6.05%。所以个人住房按揭贷款还不是低风险、高收益的资产业务。 (二)地方政府债务融资风险 我国现行的《预算法》等有关法律中,严格禁止地方财政出现赤字和地方政府举债融资,但我国各级地方政府大都不同程度地存在直接债务、或有债务、显性债务和隐性债务等地方政府债务。这些债务主要是地方政府通过组建的不同类型公司进行的融资,其资金或直接或间接地来自于银行信贷,并以地方政府做为最终信用担保人。这类公司主要包括地方政府组建的城市建设投资公司、城建开发公司和城建资产经营公司等。由于政府偿债资金的来源受其财政收人的限材,债务资金的回收期较长,导致相应的银行信贷风险的增大。从规模上来看,在2004年我国地方政府的债务就至少在]0000亿元以上。自采取刺激经济政策以来。全国各级地方政府2008年初负债总计1万多亿元,到2009年中,已迅速上升到5万亿元以上,其中绝大部分来自于银行贷款。而财政部日前公布的数据显示,2009年1月份,全国财政收入中,地方本级收入3166.79亿元,同比下降了2.7%。经济危机对地方财政收入的负面影响正在逐步显现。同前地方政府有限的财政收入与如此巨额债务的严重不对称,导致地方债务融资风险明显的增加,极有可能出现偿还风险和支付危机。如果政府无力偿还债务并将债务融资风险转嫁于银行,这些债务最终会成为银行新的不良资产。 三、当前经济形势下我国商业银风险管理应采取的对策 (一)严格管理房地产企业的项目贷款,注重防范“假按揭”等个人住房贷款 在当前经济形势下,我国商业银行要深入研究判断宏观经济走势和房地产市场发展方向,认真评估能够承受的房地产行业的风险总量,严格控制房地产行业贷款占全部贷款的比重,从而有效规避未来可能发生的行业系统性风险。 对房地产企业而言,要积极做好房地产客户的结构调整,强化对开发企业资质的审查。对有欠账问题的房地产企业贷款要进行全面的清查和管理,要逐步收回资金实力较弱的房地产企业的贷款。可以适当支持有良好信用记录、资金实力较强和长期盈利能力有保障的房地产企业的贷款要求。 对房地产开发项目而言,要强化审查开发项目的合规性情况,严格实行项目贷款的封闭式管理,防止信贷资金的挪用。首先,对房地产企业的贷款申请,必须通过对项目基本情况的评估。要审核项目的企业自有资本金和前期销售收入的到位情况。应严格要求项目权益性资本金的比例满足35%的最低标准和项目的预售资金占2o%的要求,才能签订房地产贷款相应的借款合同。其次,严格实行项目贷款的封闭式管理并进行专户监管。贷款的发放要根据整个项目建设销售过程的进度和合同中约定的付款进度,合理安排贷款发放和资金拨付。项目资金要做到专户、专项发放,其资金只可用于该项目本身的建设,要加强与城建、土地等政府部门的横向交流沟通,严防房地产开发企业将贷款用于缴交其他项目的土地出让金,做到专款专用。同时个人购房按揭的首付款以及项目其他销售资金也应尽可能纳入专户管理,以确保后期开发贷款的收回。最后,要根据房地产项目已经实现销售收入进度及合同中约定的还款进度等情况,督促开发企业按销售收人比例及时还贷,以收回本项目的原有贷款。针对于房地产的购房个人而言,商业银行要注重防范个人住房按揭贷款中“假按揭”的发生。首先,发放个人住房贷款时除了应以借款人的收入水平和信用记录等作为审批贷款申请的依据外,还应要求借款人提供工资、银行对账单等难以造假的收入水平证明材料。同时,我国人民银行的“个人信用基础数据库系统”也应完善升级。原有的系统可以增加一些能多角度反映被征信人社会信用情况的信息项目,如公积金缴纳和交通违章记录,也可以在原有系统的基础上开发出一个基于个人信用信息数据的信用等级评估系统,从而更好地辅助商业银行的贷款决策。最后,应利用法律手段严厉追究信贷个人“假按揭”的相关法律责任,增加造假者道德风险的法律成本,以减少个人按揭贷款骗贷事件的发生。 (二)全面清查涉及地方政府的信贷,大力推动政府融资行为的市场化 有地方政府背景的信贷情况比较复杂,有的直接由政府出面向商业银行贷款,有的由地方政府组建的公司进行或有债务和隐性债务等间接向商业银行贷款,致使地方政府贷款在总量测定以及管理方面具有较大难度。涉及地方政府的债务信贷,尤其是或有债务和隐性债务等债务信贷,一旦发生坏帐后,其责任不好追溯,很难用司法手段处理。鉴于此,商业银行需要对地方政府的债务融资做全面的调查和认定。首先,各商业银行需要对地方政府贷款进行清查,测定出其总量和结构,然后按照显性、隐性、担保债务和政府直接债务登记作分级管理,并找出债务的责任人,共同制定出符合债务的数量和期限偿还机制。对于有的地方政府债务责任人的主体不明确,且发生严重资不抵债、不能有效清偿的情况时,应联系相关上级部门和监察部门,共同追究主要领导人的责任。其次,对地方政府融资实行更审慎的风险管理举措,包括对项目资本金的严格监控,对偿还能力的深入分析,控制发放打捆贷款。重点跟踪不同地方政府的负债状况和偿债能力,把握其还款能力和贷款风险。通过上述措施掌握最新的贷款信息,对于不同状态的地方政府贷款采取监督、限制、催收等方法预防损失的产生和加剧,进而达到事前防范和事中控制。 另外,为了减轻地方政府债务融资给商业银行系统带来的压力和风险,中央政府应给予地方政府适度的公债发行资格并配以市场化的预算约束机制。首先,在当前信息严重不透明的状态下,应推动地方政府的或有债务和隐性债务的信息公开,转变为合乎市场化规定的显性债务,以利于商业银行对原有债务按照市场化的方式追溯相关责任。其次,还应大力推动地方政府通过市场化的融资渠道举债。从各地基础设施的建设情况看,通过发行债券等形式筹资建设的项目,由于有市场约束机制的约束往往有相对高的透明度及相对严格的自我约束。据悉,2009年国务院已同意地方政府发行2000亿元的地方政府债券,由财政部,列人省级预算管理。显然这种融资方式在减轻商业银行的压力和风险的同时,也降低了地方政府自身的债务风险。 经济形势论文:世界经济形势及其对中国的影响 【摘 要】本文试图对世界经济增长进行预测,对美国次贷危机及影响,石油价格波动及走势进行分析。国际经济形势对中国的影响主要有:全球经济减速对出口的负面影响;在美元有序调整与美国经济减速的环境下,外部世界对人民币升值的压力依然强大;发达国家对华贸易保护主义加强;高油价、大宗商品价格上涨产生较大的通货膨胀;国际金融市场激烈动荡对资本市场的心理冲击加大;国际社会炒作中印充当全球经济增长发动机有可能要求我国承担更多的国际责任;发达国家对主权基金的投资限制有可能放松,为“走出去”战略提供相对宽松的环境。 【关键词】世界经济形势 对中国 影响 一、世界经济形势 1.对世界经济增长的预测 2008年世界经济面临次贷危机、油价高企等因素的影响,最近各研究机构纷纷调低了预期经济增长指标。2008年1月国际货币基金组织对2008年全球经济增长速度的预测从2007年7月时的5.2%下调到4.1%,下调了1.1个百分点;对美国和日本经济增长率的预测均下调至1.5%;对欧元区经济增长率的预测降为1.6%;对中国经济增长率的预测降为10%。美国经济发生衰退的风险加大,但不会引发全球经济衰退,主要经济体之间周期的非同步性决定了全球发生经济衰退的可能性很小。 2.美国次贷危机及影响 美国次贷危机产生的原因在于,“9.11”以后,为刺激经济,美联储一直实施低利率政策,导致不动产价格攀升,继而形成房地产市场泡沫。从2004年6月开始,为了遏制通货膨胀压力的上升,美联储连续17次提高基准利率,至2006年6月联邦基准利率最终被提高到5.25%,导致房地产需求下降,价格回落。同时,因为债务已经超过了房屋的实际价格,拖延还贷的现象显著增加,首先被拖欠的贷款就是所谓的次级贷款。美国住房市场的急剧降温,引发了全球金融市场的激烈动荡。 关于美国次贷危机的影响,在学术界有这么几种不同的观点:第一种看法,认为美国经济将陷入严重衰退。有评论认为,美国这次经济衰退将比1991年、2001年的衰退历史更久,全球面临60年来最严重的金融危机。第二种看法,认为对美国经济的估计不必太悲观。从长期看,美国经济结构比较稳健,目前所面临的只是一些短期的不确定因素。第三种看法,认为世界经济正在步入一个拐点,全球主流经济政策正在由自由放任转向政府干预。第四种看法,认为以美国为支柱的国际货币体系开始瓦解,需要重新考虑世界银行、国际货币基金组织等机构的使命。第五种看法,认为短期内次贷危机引发全球性金融危机的可能性不大,但对中长期经济走势会产生重大负面影响。次贷危机发生后,美国与其他发达国家政府通过利率政策、注入流动性政策、财政政策、行政措施进行市场干预,这些政策会阻止次级贷危机的进一步扩散。但中期内大量注入流动性与降息使通货膨胀风险加大,长期内将影响金融市场的运行模式。 3.石油价格波动及走势分析 关于原油价格高企,油价已不单纯是石油供需关系的反映,而是世界地缘政治、外交关系的晴雨表,国际金融资本市场的衍生物。近期国际油价波动的影响因素主要有:(1)美国原油库存的变化;(2)石油产量的变化及产油国政局的影响;(3)石油市场的投机活动;(4)全球通胀与美元贬值;(5)对经济增长的预期;(6)经济结构变化与技术进步导致对原油的依赖程度大幅下降,等等。石油价的确定,既受供求关系影响,又受金融投资影响,还受预期影响。研究显示,石油市场是一个信息无效市场。这意味着,石油价格并非随机游走的。目前,金融投资是决定石油价格的主导因素。国际上的金融强国(美国、欧洲和日本)在石油价格的制定方面发挥主导作用。关于油价走势,,持续6年的弱美元局面可能于年内改变,相应地,高油价、高金价状况也会改变,国际大宗资源和农产品价格的走势可能不会延续太久。这是因为尽管弱美元有助于提高其国家资产负债的质量,但从战略上说,强美元符合美国的根本利益。长期实施弱美元政策,一是降低了美元作为国际货币和国际储备资产的地位;二是使俄罗斯获益;三是激化了美、欧矛盾。投机与欧佩克(opec)理念的转变是此轮油价上升的主要动因,但全球经济减速短期内将不支持油价大幅攀升。油价走势在短期内不排除继续创出新高的可能,但需求面不支持油价上涨;中期看,新兴市场经济对石油需求的稳定增长与opec理念的转变,使油价仍然维持在高位;长期看,油价走势将取决于替代能源的开发进展。 二、世界经济形势对中国经济的影响 国际经济对中国经济的影响主要有两方面:(1)出口减少,经济增长下降。有关分析认为,外部环境“趋冷”,使中国内部经济自动“降温”。如果宏观调控过度紧缩,容易形成“超调”。(2)货币政策加息空间很小。中美货币政策具有不同取向。在美联储不断降息的情况下,中美利差的扩大将会吸引更多的国际资金流入中国,加剧中国的流动性过剩。中国紧缩性货币政策的加息空间被一再压缩。 次贷危机对中国出口的影响程度将取决于美国经济减速的程度。根据测算,中国出口增长率与美国gdp增长率之间存在着较强的正相关关系,美国gdp增长率每下降1个百分点,中国出口增长率平均将下降5.2个百分点。因此,2008年要警惕出口增速下滑,但一些行业的生产性投资依然过快增长而可能出现的产能过剩。 世界上一些国家对中国企业在海外寻求资源的紧张甚至限制,主要是出于对“中国崛起”的恐惧,其中不排除某些国家有压制中国的战略思维。在获取世界重要资源方面,中国今后还会面临新的矛盾和冲突。此外,出于长期的战略考虑,中国也应审时度势,更加理性地分析当前的国际政治经济形势,克服急功近利的情绪与做法,避免当年中国海洋石油总公司收购美国石油公司不成反而形成被动局面的事情再次发生。实际上,中国不必过分沉重地背上资源的包袱,毕竟当今世界是全球化的时代,经济合作与互利共赢是当前国际经济关系的基调。同时,作为长期的发展战略,寻求海外资源应当更加理性化、策略化,多采用民间资本包括海外华商资本的形式,实现资源主体的多元化。 国际经济形势对中国的影响主要有:全球经济减速对出口的负面影响;在美元有序调整与美国经济减速的环境下,外部世界对人民币升值的压力依然强大;发达国家对华贸易保护主义势力加强;高油价、大宗商品价格上涨产生较大的通货膨胀压力;国际金融市场激烈动荡对资本市场的心理冲击加大;国际社会炒作中印充当全球经济增长发动机有可能要求我国承担更多的国际责任;发达国家对主权基金的投资限制有可能放松,为“走出去”战略提供相对宽松的环境。 经济形势论文:浅谈当前的经济形势及应对措施 论文关键词: 经济 形势; 金融 危机 ;g20峰会 论文摘要:金融危机愈演愈烈,使得各国的经济形势日益恶化。为有效应对这场危机,各国领导人在g20峰会上达成多项共识,以加强国际间的合作,缓解经济衰退。本文在分析当前经济形势的基础上,指出g20峰会上提出的应对措施的积极作用。 由美国次贷危机引发的金融海啸给各国经济带来沉重打击,目前已引起世界各国人民的高度关注,例如4月2日在英国伦敦举行的二十国集团(g20)峰会便是很好的明证。在峰会上,各国领导人达成多项共识,以加强国际间的合作、共同应对日益严重的金融危机。 一、当前经济形势 金融危机已席卷全球,没有一个国家可以独善其身、置身事外,可谓造成影响的范围非常广;危机使各国经济面临严重衰退,全球整体的经济形势不容乐观,可谓造成影响的程度非常深。 (一)美国的经济形势 金融危机起始于美国,因此给美国造成的影响也最为严重。首先是美国金融业遭受史无前例的打击,这种打击宣告着是美国华尔街投行时代的结束。举世闻名的华尔街五大投行目前处境惨淡:贝尔斯登和雷曼兄弟轰然倒塌、美林被收购、高盛和摩根士丹利也由投行转为传统 银行 控股公司,这些都标志着一个高杠杆金融时代的结束;其次是美国实体经济遭受重创。我们可以从美国一季度的经济运行数据中窥见一斑:4月29日美国商务部公布第一季度gdp按年率计算下降6.1%,比上一季度萎缩6.3%略微缩小,但从去年三季度下降0.5%至今,累计下降12.9个百分点的幅度,已经刷新了大萧条以来连续下降幅度的纪录(此前最高纪录为1953年三季度至1954年一季度的累计下降10.6个百分点)。这就无怪乎美联储前主席格林斯潘要说:美国正陷于“百年一遇”的金融危机中,这场危机将持续成为一股“腐蚀性”力量,并将引发经济持续衰退和动荡。 (二)欧洲的经济形势 金融危机由美国向全球 传播 ,并且在欧洲的传播速度非常快,因此欧洲银行业首当其冲,已有多家大型 金融机构 陷入 财务 危机。传统上,欧洲的银行业以稳健著称,但近年来,受美国金融业发展模式影响,在国际 市场 上活跃的欧洲大型银行纷纷提高财务杠杆率,并大量 投资 于住房抵押贷款以及相关衍生品,以博取高收益。这种与美国相似的 金融发展 模式使得欧洲银行在美国次贷危机发生后,遭受巨大损失。据bloomberg 统计 ,截至2008年年末,欧洲银行共提取次贷相关减计和损失2400多亿美元,约占全球金融机构减计总额的一半,且损失主要集中在大型银行。英国央行也在每半年公布的“金融稳定报告”指出,这次英国经济走向衰退的严重性将和上世纪九十年代初期相当,预估英国六大金融机构可能损失1300亿英镑。这个金额已远远超出政府宣布的500亿英镑援助方案。 另外,金融危机也敲响欧洲实体经济衰退的警钟。全球金融动荡已显著改变欧元区的经济增长前景。数据显示,欧元区经济基本面迅速恶化,失业率已增至7.5%,德国等主要经济体正在经历季度甚至年度的经济零增长。目前,imf已将欧元区经济增长今年预测值由1.2%降至0.9%。 (三) 3.就业形势严峻。 经济 增速的放缓势必影响就业。一方面是城镇新增就业减少,今年1-2月,全国城镇新增就业人员162万人,比去年同期减少21万人;另一方面是大学生就业困难,2008年年底有100万大学毕业生没有就业,而2009年又将有592万大学生毕业。 4.出现通货紧缩的风险。据4月9日 统计 局公布的数据显示,3月份消费者物价指数(cpi)同比下降1.2%,生产者物价指数(ppi)同比下降6.0%,这是cpi和ppi同比增速连续第二个月双双为负。 经济学 家们普遍认为,代表居民生活 成本 和企业原 材料 成本的cpi和ppi数据持续为负,应被视作是宏观经济陷入通货紧缩的重要征兆。
经济全球化论文:经济全球化背景下国家主权问题的探讨 主权是涉及政治、经济、法律等方面的概念,要对其精确论述,都不得不从这几方面入手。时至今日,在经济全球化浪潮的冲击下,国家主权的传统制度急剧嬗变,西方学界立足于此背景的主权“弱化论”、“过时论”以及“消亡论”甚嚣尘上,并对发展中国家主权的维护产生不良影响。本文首先运用马克思主义唯物辩证法对主权的制度与本质层次进行剖析,然后又从经济学的角度对主权在经济全球化背景下传统制度变迁的内在根源进行探究,从而揭开主权在通过传统制度变迁方式在根本上得以强化的真相,据此实现对西方学界近年盛行的主权弱化论、过时论以及消亡论的有力驳斥。 关键词:经济全球化国家主权辩证唯物主义 一、在经济全球化的背景下新一轮否定国家主权思潮甚嚣尘上 时序更新,人类社会进入20世纪80年代,尤其是90年代伴随冷战结束,在经济全球化不断纵深发展的背景下,国际组织急剧膨胀,跨国公司迅猛发展,国际条约大量签订,国际合作日益广泛,金融危机频繁爆发,国际新干涉主义肆意横行,民族自决与国际人权保护愈演愈烈……凡此等等,皆似乎在不断地“限制、削弱、侵蚀”着国家主权。 而国际组织对国家主权的“硬碰硬”与“软侵蚀”是经济全球化背景下“侵蚀”主权的最为突出表现。国际组织对国家主权的“硬碰硬”是指国际组织限制国家主权的行动与措施没有经过东道国的事先允许,如前南斯拉夫作为一个主权国家的崩溃先后有世界银行、国际货币基金组织、欧共体的强行介入,这显然与国家主权的本质相抵触,结果是导致前南斯拉夫作为主权国家的快速崩溃。不过国际组织这种对国家主权公然侵犯的行为比较少见,而且其对国际法的违背性一直遭到尤其是来自发展中国家的强烈谴责。而国际组织事先征得有关国家或当事方的同意的“软侵蚀”的事例却是与日俱增,主要表现是有关国家将部分主权权利持久的转让给国际组织,或甘心让国际组织暂时行使主权权利。 立足此背景,西方学界新一轮的否定主权思潮甚嚣尘上。1992年托马斯·魏士和贾拉特·乔普拉提出,“主权不再是神圣不可侵犯的”。 1995年特里戴贝尔进一步认为,“禁止干涉内政已成为国家主权基础上的旧制度。”美国路易斯·汉金教授发表的言论最为惊世骇俗,其扬言:“主权是个有害的字眼,这不仅是因为它效劳于各种可怕的国家神话,而且在各种国际关系中,甚至在国际公法中,其往往成为一种时髦用语,取代了深思熟虑和谨慎行事”;因此,他强调:“对于国际关系来说,特别是对于国际公法来说,主权一词在很大程度上是没有必要的,最好避免使用”;他甚至鼓吹:“我们该把主权一词作为旧时代的残余遗物摆放到历史的陈列架上去。” 另外,英国的詹克斯、阿诺德·汤音比、艾德礼等几乎一致认为,造成国际社会无政府状态和国际法无法发挥作用的根源在于“危险的、陈腐的、荒谬绝伦的、具有破坏力的政治教条——国家主权”,因此,国家主权概念应该抛弃或代之以新的字眼。 这些西方学者的观点往往是迎合本国政治、经济扩张,排除发展中国家主权之屏障的产物,但在冷战结束与经济全球化迅猛发展的全新的国际环境中,“主权概念确实从来没有要象现在这样谨慎的重新考虑了” 。总之,各国主权的篱笆是否是正在加速撤除或应该加速撤除?主权的原则和观念是否已显陈旧,并且正在弱化和或淡化,或应该弱化或淡化?——这是当代国际社会出现的新的现实问题,也是摆在国际论坛上颇有争议的一大理论问题。 二、从唯物辩证法的角度分析经济全球化背景下国家主权问题 马克思主义唯物辩证法告诉我们:任何事物都由现象与本质组成,现象与本质之间互相联系,又互相区分,两者辨证统一。具体的讲,本质和现象是反映事物的内在规定性和外在表现的相互关系的一对哲学范畴,前者是事物的根本性质,是事物的现象所表现的事物的内在规定性;后者是事物本质的表现,是事物的外部联系和表面特征。将现象与本质这对哲学范畴引渡到法学研究领域就产生相应的法的现象与本质概念。法的现象是指法的外部表现形态,即法的具体存在形式,包括法律、法令、条例、规范性决定、指示、命令以及判例、契约、条约、被认可的习惯等。对法的本质的认识复杂得多,法律思想史上有学者将其看作国家权力的象征,有学者认定其是永恒正义的体现,有学者将其与理性、人性或者民族精神相联系,但这些都只把握了法的某些外部特征或单方面的属性和联系,直到马克思、恩格斯在《德意志意识形态》一书中指出法的本质所在,即“法律是由统治阶级的共同利益所决定的意志表现,归根到底,法律是从产生这种阶级意志的社会关系(首先是经济关系)中引申出来的”。 同样,主权作为国际法的一项基本原则或基础概念,一样可以拿现象与本质范畴对其进行层次性的分析。诸如对独立、平等、自卫、属地管辖、属人管辖、天然资源永久主权、国有化、对国内政治、经济的永久管理权等方面的相关具体制度设计皆为主权的外在表现形式,即主权的“现象”。这是其表面层次即制度层面,特点是丰富多彩,纷纭复杂,并多变,易逝。但其对主权的变化不起决定性的作用,因为本质才是事物的根本属性。而本质与现象相比是稳定的,制度层面的演变并不意味其本质也已动摇或演变。事实上本质与事物与生俱在,只有事物消失才意味本质终结,“非本质的东西,外观的东西,表面的东西常常消失,不象本质那样扎实、稳固,比如河水的流动,泡沫在上面,深流在下面”。 当然,主权的本质与现象存在紧密联系,缘由主权的本质要通过主权的现象表现,主权的现象又表现出主权的本质,并且在一定条件下互相转化,正如列宁所说:“辩证法特别是研究自在之物、本质、基原、实体跟现象、‘为他存在’之间的对立的,在这里我们也看到互相转化,往返流动,本质在显现;现象是本质的”。 对于主权的本质我们还可按照列宁有关事物有多层本质的思路,笔者以为主权的本质可分成三个层次。第一层次应该是各国的国家意志,即各国对内政治、经济领域的管理或控制与对外国际事务的参与所愿意采取的方式或制度的选择意愿,属主观范畴,如其对于自身与外国投资者发生的争端的解决方式是选择“用尽当地救济原则”还是“国际救济方式”的主观意向。第三层次也是最深层次是物质需要性,即维护经济独立与促进经济发展的客观需要,属客观范畴,其对国家政治、经济方面的意志与具体制度层面具有最终决定性意义。如当发展中国家在80年代后面临着引进外资的全球性竞争时,为不使自己处于竞争中的颓势而影响国内经济的发展,即使其在自身与外国投资者的争端解决中主观上仍然强烈排斥选择国际救济方式,但经利弊权衡后却很可能会选择能够换取外国投资者信任的国际救济方式。主权本质的第二层次是作为第一层次与第三层次之间的连接枢纽,其指国际法赋予国家行使主权时的行动自由,这既是对国家主权的合法确认也是对其范围限制,诸如 国际组织章程、行动及双边条约、多边条约的大部分内容实际是在赋予成员方权利的同时又是对其主权行使的限制。事实上主权本质的第二层面对于第一层次与第三层次的沟通至关重要,只有在这个法定界限之中才能使主观赋予客观,客观升华为主观,从而实现第一层次与第三层次之间的相互转化。如美国国会通过制裁古巴和伊朗的“赦伯法”和“达马托法”之所以遭致各国一致抵制,便是其实施凌驾于别国主权之上的本国主权的做法已严重超出国际法赋予主权行使的自由范围而难以如愿以偿。 经济全球化论文:制约经济全球化进程的十大因素 许多人认为,现代科学技术的发展,特别是正在建设的信息高速公路,把全世界的生产、贸易和金融等联系起来,使国与国之间的经济关系正在逐步走向互相渗透、横向联合、广泛合作、利益共享的新阶段,成了你中有我、我中有你的“统一体”。“经济全球化”、“一体化”也就成了当今世界经济发展中的一个热门话题。然而,举世瞩目的旨在推行经济全球化的西雅图世贸组织部长会议历时4天,未能达成任何协议,不得不草草收场,这一事实清楚地告诉世人:经济全球化并未达到人们想像中的水平,经济全球化还不是那么名副其实。因为经济全球化毕竟是一个过程,在这一过程中,存在着诸多矛盾和制约因素,这些矛盾和制约因素直接影响着经济全球化的进程。 一 市场经济与国家职能的矛盾对经济全球化的制约 市场经济作为经济全球化的基础和核心要求超越部分国家职能,即国家对经济管理的职能。而国家对经济管理的职能关系到国家的经济安全和国家利益,是国家职能的重要组成部分,这就决定了国家职能是不能被市场经济完全超越的,这对矛盾是经济全球化进程中的基本矛盾,影响着经济全球化的发展方向。 市场经济和国家职能的矛盾自它们诞生之日起一直就存在。众所周知,私有制的产生不仅导致了商品和市场经济的形成,而且造就了作为管理市场经济的机构——国家。国家在推动以私有制为基础的市场经济发展中曾经起到了不可磨灭的促进作用。但是,市场经济崇拜自发力量,经济全球化也要求自由与平等,而国家职能决定了国家的管理在一定意义上是对市场经济这种本性的束缚,只是在市场经济发展过程中,国家管理所起的推动作用大大超过了其隐含的制约作用。因此,市场经济在国家管理下缓慢发展。但是,它们的矛盾随生产力的巨大发展变得日益尖锐。跨越国界已成为世界经济发展的必然要求和结果。经济全球化的基本矛盾随之激化,市场经济要求跨越国界,国家职能决定了主权国家不愿放弃管理市场经济的权力,即不愿放弃国家主权和国家利益。(注:许多国家虽然让渡了部分国家主权和国家利益,但这与经济全球化的要求相差甚远。)从法理上讲,国家并没有权力将经济主权转移或让渡。经济是基础,经济主权是至关重要的主权,是全体人民赋予政府的神圣权力,是用来造福于全体人民的。这就形成对经济全球化的制约。 二 贸易保护主义对经济全球化的制约 经济全球化的定义虽然有很多,但基本内容却大致相同,那就是资本、贸易、生产过程在世界范围的自由流动,这就要求自由贸易成为现实。然而,贸易保护主义在全球范围内日益严重。 新的贸易保护主要不是靠关税,而是靠非关税壁垒、汇率战和组建区域性经济集团。以美国为例,其非关税措施种类繁多,设置精巧,大体上可以划分为两类:一类是属于直接扭曲贸易流量的措施,如进口限制、反倾销和反补贴措施、自动出口限制等;另一类是属于间接扭曲贸易流量的措施,如广告限制、报关手续干扰、技术等级、卫生标准等。在贸易保护主义浪潮涌动的大背景下,1999年上半年爆发了美欧之间的香蕉大战和牛肉大战,这标志着贸易保护主义跃上了新高度。西雅图会议的失败是贸易保护主义日益盛行的表现。因此,自由贸易和经济全球化受到了严重挑战。 贸易保护主义与反全球化之间有着天然联系。主张全球化的舆论认为,民族国家已经过时,国家不再应该、也不再有能力承担经济生活调节者的角色,各国调节经济的主权应该移交给国际经济组织。它们声称,这种全球经济一体化趋势不可避免。随着这种趋势和跨国公民对外投资的增加,东道国就能增加就业,提高技术水平。然而,事实恰恰与之相反。 在美国管理下的日本最早屈服于美国的压力,开放了金融市场,被迫同意汇率大幅度升值,结果沦入长期萧条;东南亚响应美国的号召,允许资本自由流动,结果一场金融风暴导致银行、大企业纷纷倒闭,美欧财团乘势收购,国家经济主权丧失殆尽,几十年奋斗成果付之东流;俄罗斯实施了美国设计的休克疗法,想和全球化接轨,结果陷入了长达十多年的经济和政治动荡,其经济结构从技术型转为资源型。 由此可以看出,当人们呼唤全球化、谴责贸易保护主义时,却没有想到,正是全球化的推进暴露出的一系列问题,使贸易保护主义一浪高过一浪,成为经济全球化的绊脚石。 三 政治因素对经济全球化的制约 当今世界虽是一个开放的世界,和平与发展成为时代的主题,各国的联系不断加强,但由于历史的原因,在经济交往中,常常掺和着政治因素。 冷战结束前,不管人们愿意不愿意,世界经济客观上存在着资本主义和社会主义两个发展不平衡的平行市场。冷战结束后,这种平行关系在形式上已不复存在,但在内容上并没有发生根本性的改变。意识形态的对立和国家利益至上的原则,使世界经济在走向全球化的过程中,必须跨越一个又一个政治壁垒。 以中美经济贸易关系为例,众所周知,中美是世界上两个举足轻重的大国,彼此的依赖程度不断增强,贸易额逐年递增,但同时又是两个不同意识形态的国家。在经济领域虽然有许多共同利益,但美国在与中国进行经济交往时,往往附带许多政治条件,如对于所谓“人权”、“民主”等方面的要求,也就是利用其科技和资本优势达到奴役中国的政治目的。在2001年4月1日中美撞机事件处理上,美国一批国会议员又企图用取消2000年通过的对华永久性正常贸易关系和阻止中国“入世”迫使中国让步。 从中我们不难看出,经济关系常常受政治的影响,在经济全球化过程中,不得不考虑政治因素的制约。 四 经济体制问题对经济全球化的制约 真正意义上的经济全球化意味着不同发展水平国家完全开放国内市场,拆除各种贸易壁垒和障碍,市场规律成为经济活动的准则。然而,各国经济发展水平不同,国内经济状况使经济全球化的实现未必尽如人意。 开放本身不等于一定能够受益于经济全球化,两者不一定存在正比例关系,其中涉及国内的经济体制问题。经济发展水平越高,各项配套制度越完善,其抵御经济全球化带来的风险的能力越强;相反,经济发展水平越低,其抵御经济全球化带来的风险的能力就越低。当前,发展中国家普遍存在着经济体制问题,必须慎重对待经济全球化。尽管发达国家的经济学家和政府官员鼓吹开放,认为发展中国家越开放越好,只有融入到经济全球化中,才能解决国内存在的经济体制问题。但是,在某些领域,尤其是金融领域,如果造成金融开放早熟,而国内的银行、政府、企业的问题又没有解决,开放就可能成为掩盖国内矛盾的一种方式。如在泰国和韩国,当国际游资进入这些国家市场后造成股票和 房地产市场的表面繁荣,但隐藏在背后的巨大风险导致了后来的金融危机。亚洲金融危机的爆发及其影响,使不少国家在经济全球化进程中认识到国内经济体制健全是开放的关键;而国内经济体制的改革不是一朝一夕所能完成的,它是一个漫长而曲折的过程。 五 文化差异矛盾对经济全球化的制约 经济全球化实质上是一种跨文化行为,不同的民族有不同的文化,不同的民族文化也孕育着不同的民族心理和价值观念,各国之间文化差异导致的矛盾对经济全球化形成了不小的制约。 跨国公司是经济全球化的载体,伴随着跨国公司在东道国的投资、生产和经营,发展中国家在文化上渐渐丧失了本身的个性。“今天,全球互动的中心问题是文化同质化与文化异质化之间的紧张关系。”面对全球化进程中日益强大的文化同化力量,如何保持个性,避免被文化霸权吞噬,已经是一个关系到民族国家生存的重大问题。西方发达国家通过各种途径进行文化渗透,使发展中国家的民族文化受到威胁,必然导致发展中国家国民的抵制。印度在今年的情人节(注:西方把每年的2月14日定为情人节。)之日,爆发了大规模抵制西方文化侵蚀活动。前不久,又呼吁禁止麦当劳在印度的经营,以保护本国文化。 由此可见,悠久的历史和宝贵的文化是一国民族精神的凝固,是不容排斥的。在经济全球化过程中,渗透与反渗透必然会影响经济全球化的发展。 六 经济全球化本身条件对经济全球化的制约 经济全球化的重要标志是信息化——各国的交往频繁、方便,世界变成“地球村”;市场化——世界市场统一,各种人为的阻碍、分割被打破,各种类型国家的经济发展普遍以市场为导向;自由化——各种壁垒拆除,经济开放,商品、资本、劳动力的国际流动畅通。 市场化、自由化的实现,如前所述,受国家主权、国家利益和政治、经济体制、文化因素的制约。再看信息化。信息化是全球化的核心,信息高速公路和网络的兴建对于发达国家来说不是难事,但对于发展中国家,尤其是最不发达国家,则面临着资金和技术的挑战。 兴建信息高速公路和网络,需要庞大资金,资金从何而来,成为不发达国家改造落后基础设施的最大障碍。例如,美国电话电报公司宣布,它将在非洲建立第一个大功率海底光纤数字网络,全长35万千米,通过41个非洲国家等。功率为每秒25亿比特,(注:bite为字节单位,一个字节为一个比特。)安装费用将近20亿美元。美国公司提供一部分资金,另一部分资金需由非洲国家自己筹划,而且非洲国家还需要提供大量的配套资金。这对非洲国家来说是一个巨大的负担。 兴建信息高速公路和网络,还需要大量高科技人才。不发达国家有很多还是农业国家,工业不发达,让它们短时期里培养出大批能掌握高科技和利用电子计算机的人才,是难以想像的。因此,对于部分发展中国家和最不发达国家来说,信息高速公路和网络在相当长时期里是可望而不可即的。 七 不平等的国际经济法规和规则对经济全球化的制约 在经济全球化过程中,发达国家与发展中国家在形式上是平等的,但在形式上的平等下面掩盖着事实上的不平等。经济全球化实际上是向全球推行以美国为首的西方大国所制定的国际经济法规和规则,往往使发展中国家处于不利地位。由于这些法规和规则是以西方发达资本主义国家的经济社会条件为依据的,执行它们,对于经济文化落后的广大发展中国家的经济主权和民族经济势必造成冲击,使其国家作用减弱,甚至牺牲部分经济自主权与决策权。而且,在全球化进程中,发达国家一方面要求发展中国家大幅度开放市场,另一方面却不想接受来自发展中国家的劳动密集型产品。在西雅图会议上,美国坚持把劳工标准(注:美国以保护劳动者权益和环境的名义,要求各贸易国达到劳工和环境标准,否则就可以拒绝其产品出口。)与贸易制裁挂钩,就是为了抵制来自发展中国家的进口,防止本国纺织、钢铁等传统工业受到冲击,增加失业人口,影响社会稳定。 八 经济差距和发展空间的矛盾对经济全球化的制约 进入20世纪90年代以来,由于发展中国家劳动密集型产品出口的增长,使发展中国家和发达国家之间的贸易和环境纠纷日益增多。由于发展中国家劳动力成本低,环保标准不严格,执法力度不够,在劳动密集型产品生产和出口上都占有成本优势,而由此造成的环境问题日益严重。随着这类产品生产和出口的增加,发达国家的同类产品所承受的压力增大,从而使它们的企业利润锐减,甚至难以为继,造成一部分工人主要是非技术工人的失业和工资下降。这一结果意味着今后发达国家与发展中国家在劳动密集型产品上的摩擦将会不断增多。 此外,在知识产权、服务贸易等领域中,发展中国家与发达国家也存在着较大的矛盾冲突。西方发达国家及少数新兴工业化国家的服务业产值和就业量,目前均已超过了工农业产值和就业量的总和,而大多数发展中国家相形之下则还有很大的差距,因此,一方面,发达国家千方百计地要求扩大服务贸易的国际市场,推进服务贸易自由化;另一方面,发展中国家要保护国内幼稚服务业的发展,想方设法阻止国外服务业的大量输入。 实质上,当今世界发展中国家面临的一个严峻挑战是,它们脆弱的新兴民族工业根本经不住贸易与投资自由化的冲击。例如,在中国加入WTO问题上,一些发达国家较少顾及中国作为发展中国家新兴工业的脆弱地位,坚持让中国在短时间内大幅度降低关税,这显然是一种不公平的待遇。 以此看来,存在于发达国家和发展中国家之间的经济差距、发达国家不愿向发展中国家提供适当的经济技术援助和优惠政策,是它们之间产生分歧和对抗的重要原因,也是它们难以全面推进经济全球化的重要原因。 九 国际债务对经济全球化的制约 国际债务关系是发展中国家与发达国家之间掣肘经济全球化的重大障碍。债务关系自20世纪70~80年代以来就一直是世界经济关系中较为引人注目的一个问题。它不仅关系到发展中国家自身经济的发展,也关系到世界经济全球化的进程。 20世纪90年代以来,除少数新兴工业化国家外,大多数发展中国家的资本流入额相对减少。目前,对外直接投资和接受外国投资已几乎成为欧洲、美国、日本以及少数发达国家的专门领域,它们不仅是大量投资的主要来源,而且还是外资的接受国。在90年代中期,全部新增外国投资只有不到20%(注:数字来源:《国际经贸消息》,1999年5月24日。)流向发展中国家,非洲和大多 数南美洲国家吸引外资能力下降特别明显。东亚和南美一些国家一度是发达国家投资者的目标。但自1995年墨西哥金融危机和1997年东亚金融危机后,向东亚地区的外国直接投资已经在减少。 发展中国家的对外直接投资,从绝对额来看,确实已经增长,但与世界直接投资总额相比,其绝对数和增长幅度仍然有限。所以,对大多数发展中国家来说,调动资本流入的惟一有效手段仍然是举债投资。这一手段虽然是开放经济条件下经济发展中的正常现象,但操作不好就会加剧当代国际债务关系的复杂程度。 由此我们可以看出,当今发达国家和发展中国家经济难以融合及世界经济的不均衡增长,在很大程度上与债务关系这一经济机制的畸形运作有着非常密切的联系。这种国际债务关系的存在和由此引发的经济水平差异和发展不平衡,严重阻碍了世界经济全球化的进程。 十 区域经济集团化对经济全球化的制约 当今世界,经济发展的一个重要特征是区域经济集团化。经济一体化和集团化的形成把世界经济推向了一个新的发展阶段。并且,在这种新格局下运作的国际贸易同样显示出时代的新特征,即贸易保护的区域化。 经济集团化的一个基本目标是形成区域经济的共同市场。这种共同市场本身就是一种具有强烈排他性的组织。因此,排他性是其特征。就发达国家而言,它们的经济区域集团化组织,对内虽是开放、自由和协调的,而对外却带有不同程度的封闭性;对发展中国家来说,为了维护民族利益,促进经济发展,它们积极建立起自己的共同市场,在内部实行自由贸易,对外则采取贸易保护措施。这表明在当代国际经济生活中,各国都意识到为了自己的利益,决不能立即消除必要的封锁和排他的色彩。 经济一体化组织的排他性说明了区域化贸易保护存在的必要性。现存的经济一体化组织在世界经济贸易关系中所处的地位不同,必将奉行不同的方针、政策和措施。通常是,发达国家以其所具有的雄厚经济实力和优越的贸易条件,强调贸易自由化和更开放的贸易政策。但在不利于其经贸活动时,则每每设置一些非关税壁垒或其他保护措施。至于发展中国家,以其经济实力脆弱和贸易条件恶劣为由,则往往采取内外有别的政策。对内强调自由、开放、合作、协调,对外则运用干预、闭关、抵制和保护的手段。因此,在全球区域集团化组织中,无论是发达国家还是发展中国家,也无论其范围大小还是其发展水平如何,都在奉行着区域贸易保护主义的政策。 区域经济集团化的最终目标是通过构建区域经济结构,形成区域经济体系,实现区域经济分工,达到区域经济的均衡发展,从而获得区域经济效益。在这种情况下,区域内成员国家间的交换就变成了一种内部交换,而与区域外部的交换则受到内部交换的制约。如果与外部交换不能实现区域经济效益,则这种交换就将受到抑制和排斥。从世界经济贸易演进的过程来看,欧共体与美国、欧共体与日本之间存在的长期、尖锐、激烈的贸易摩擦以及各集团所采取的各种排他性的贸易壁垒足以证明这一点。 伴随着经济集团化而出现的区域贸易保护的直接后果是,世界各国对外贸易额增长的不稳定和不均衡。发达国家仍居世界贸易之首,大多数发展中国家无论是通过增加它们同工业国家的贸易,还是扩大发展中国家相互之间的贸易,都没有能够加强其在世界贸易中的相对地位。只有亚洲新兴工业化国家和地区能够跟上世界贸易的发展。而中非洲撒哈拉以南的许多国家由于受欧洲联盟区域贸易保护主义的影响,已在制成品和服务贸易中处于绝对不利的地位。由此看来,区域经济集团化的进一步发展,只能使区域贸易保护化更加严重,而由此所导致的世界经济贸易不平衡进一步加剧。这对于经济全球化进程显然有很强的制约力。 综上所述,世界经济发展越来越显示出了全球纵横联系的特点,但由于诸多矛盾和制约因素的存在,经济全球化还有很长的一段路,世界各国,尤其是发展中国家要充分认识到这些矛盾,不可操之过急地融入经济全球化之中。 经济全球化论文:经济全球化趋势下高新技术企业创新发展战略探析 摘要:创新是高新技术企业生存与发展的持久动力,竞争力的源泉。创新发展战略是高新技术企业发展战略的核心。高新技术企业应对经济全球化,增强核心竞争力,实现可持续发展,必须实施创新发展战略。特别是要不断增强自主创新能力,深化企业制度创新,持续进行技术创新,强化创新人才管理,切实加强知识产权管理,实施品牌管理创新,加快企业文化创新。 近年来,我国高新技术产业持续高速增长已经成为国民经济中增长最快,带动作用最大的产业。高新技术企业作为高新技术产业的主力军,我国国家经济和[社会发展的重要力量,在发展高科技,实现产业化,促进产业结构调整和升级换代等方面发挥着重要的作用。经济全球化趋势导致全球化竞争日趋激烈,使高新技术企业面临新的发展机遇和巨大挑战,要求高技术企业必须把握机遇,迎接挑战,根据复杂多变的新环境,新情况,适时地、科学地确定、调整战略思想、战略定位、战略目标并实施有效的创新发展战略。实施有效的创新发展战略必须注重提高企业自主创新能力,深化制度创新,持续进行技术创新,强化创新人才管理,切实加强知识产权管理,实施品牌管理创新,加快企业文化创新。高新技术企业实施创新发展战略是企业战略管理的核心,是应对经济全球沦,加速企业国际化,实现可持续发展的根本途径。 1.深化制度创新 1)高新技术企业深化制度创新不仅是经济全球化趋势与市场经济体制变革的客观要求,更是自身发展的必然要求。 经济全球化进程的明显的加快、市场经济体制的不断完善,使高新技术企业制度与经济全球化、市场全球化、竞争全球化的新环境、新情况严重不相适应。高新技术企业应对经济全球化首先必须在企业制度上与国际接轨,特别要在企业的产权制度、治理结构、市场机制等方面与经济全球化的新环境、新变化相适应。目前,我国绝大多数高新技术企业没有真正建立现代产权制度,没有真正建立和完善现代企业的法人治理结构,从而没有真正建立现代企业制度。有相当数量的高新技术企业虽然进行了转换经营机制,落实自主权,股份制改造,实行了公司制,但大多只是停留在表面现象,流于形式,距离真正建立现代企业制度的目标还有很大差距,很难与国际经济搪轨,融入经济全球化,无力参与全球化竞争。高新技术企业深化企业制度创新,建立与经济全球化和市场经济体制相适应的现代企业制度是实现企业快速发展、可持续发展的根本保障。 2)深化产权制度改革,建立现代产权制度。 高新技术企业深化制度创新首先是深化产权制度改革。产权制度是企业制度的核心,它不仅决定着企业性质和方向,而且影响着企业其他制度的制定和运行方式。企业制度创新的核心是产权制度创新,它涉及到为调动经营者和员工积极性而设计的一整套利益机制,产权制度改革重点是在实行了“两权分离”的基础上,明晰产权,实现产权多元化,建立“归属清晰,权责明确,保护严格,流转顺畅”的现代产权制度。 3)建立和完善现代企业法人治理结构。 高新技术企业深化制度创新必须对治理结构、激励机制进行规范、整合、变革、更新。核心是建立和完善现代企业法人治理结构,确定股东会、董事会、监理会和经营者的责、权、利关系,形成权责分明、各司其职,各负其责、协调运转、有效制衡的关系体系。最终实现建立产权清晰、权责明确、政企分开,管理科学的现代企业制度,使高新技术企业成为自主经营、自负盈亏、自我发展,自我约束的法人实体和市场竞争主体。 高新技术企业只有深化制度创新,建立现代企业制度才能有效适应市场经济的发展和日益加快的经济全球化进程,才能有效地增强企业活力,提高竞争力,促进企业可持续发展。 2.持续技术创新 1)持续的技术创新是获取全球化竞争优势,推动可持续发展的根本手段。 科学技术全球化是经济全球化的重要方面,更是推动经济全球化迅猛发展的重要力量。科学技术日新月异,全球化科技竞争日益激烈,高新技术企业技术创新能力和技术创新活动已经成为参与全球化科技竞争的重要优势。不断提高自主创新能力,持续进行技术创新是高新技术企业生命力所在,是增强企业国际竞争力,获取全球化竞争优势,推动可持续发展的根本手段。高新技术企业作为技术创新的主体,要充分依托科技、人才、信息等资源优势,实施持续的技术创新,不断地提高自主创新能力。高新技术企业只有实施持续的技术创新才能推动产品和产业结构升级,实现技术发展的跨越,取得市场竞争优势和企业长远发展的动力、后劲。 2)建立和完善自主创新体系。 高新技术企业实施持续技术创新必须建立和完善以企业为主体的技术创新体系。高新技术企业是国家科技创新体系的重要组成部分。其技术创新体系应是由企业技术创新体系、技术创新人才服务体系、技术创新中介服务体系、技术创新中介服务体系、技术创新环境保障体系等组成的互动体系。高新技术企业自主技术创新体系的建立和完善有助于企业能够紧紧围绕技术创新开展企业技术研发、技术改造、技术活动,有助于企业持续技术创新的科学规划,有助于技术创新资源的整合和充分利用。 3)优化技术创新的软、硬环境。 高新技术企业实施持续的技术创新必须创造良好的金融、法律、政策环境,建立有利于持续技术创新的体制和机制,健全技术研究和开发体系;必须加大技术创新的投入,建立和完善高新技术研究中心、技术成果转化和产业化基地,形成技术创新平台;必须把企业的技术优势和科技资源整合起来,集中攻关,解决制约企业发展的技术难题和技术瓶颈问题;必须不断提高高新技术企业技术创新能力和成果转化能力,以市场为导向,不断开发创造出具有自主知识产权的高新技术,并使高新技术迅速转化为生产力,实现商品化和产业化。 4)加强国际科技合作与交流 高新技术企业实施持续的技术创新,必须主动融入国际社会,积极参与重大关键技术的国际合作研究、开发与交流;必须瞄准国际标准,建立技术创新联盟,推进技术创新国际化;必须充分利用国际智力资源和科技成果,坚持先进技术引进和消化,吸引、创新相结合,推动高新技术企业向国际惯例和国际先进水平靠拢,不断提高整体技术水平和市场上的核心竞争力,为高新技术企业开拓国际市场,参与国际竞争创造优势条件。 5)高新技术企业持续技术创新的基本模式。①自主创新。以企业自身力量为基础独立进行研究开发,实现新的科技成果的商品化。在日益强烈的国际、国内竞争环境下,高新技术企业走自主研发创新之路,拥有原创性的 核心技术对于增强竞争优势具有十分重要的意义。②加入研究联合体。高新技术企业可出资建立研发体,利用行业技术优势降低企业研发的成本,其性质是风险投资。依靠雄厚的科研实力,可以在那些已形成产业集群的高科技企业间建立研发联合体。③并购。为了保持由高新技术所产生的差异化的竞争优势,降低本企业研究与开发的成本,高新技术企业应多考虑兼并那些有很好产品创意的或高素质的技术开发设备的人员,但缺乏资金和管理经验的初创企业。这样的企业充满朝气和活力,正在进入不断增长的科技领域,它们往往在得不到风险投资关注时也乐于被兼并。④外包。当高新技术企业决定开发新产品时,无法保证一定能成功,而借助业务外包,企业可以把制造和研发的风险分散到一个或多个外包商身上,从而降低企业的运营风险。⑤建立技术联盟。与发达国家建立技术联盟,引进国际先进技术并转化为自己的技术优势。3.强化创新人才管理 经济全球化的重要特点是竞争的全球化。竞争全球化的实持是人才竞争的全球化,人才竞争全球化的核心是创新人才、高层次科技人才、优秀管理人才的竞争。创新人才是国家经济社会发展重要的管理资源,是先进生产力的集中体现,是推动社会进步的主导力量,在我国实施的人才强国战略中被列为重中之重。高新技术企业强化创新人才管理重在培育富有创新能力的国际化优秀企业家人才和高层次科技人才。 1)最大限度地激发人才的创新潜能是强化创新人才管理的核心。 高新技术企业是知识和技术密集的高技术企业,其生存与发展的内在动力在于创新能力,而创新能力取决于创新人才。具有创新意识、创新思维、创新能力的创新人才是高新技术企业持续创新的基础、提升创新能力的关键、可持续发展的根本保证。高新技术企业的优秀企业家,高层次科技人才是高新技术企业的创新人才,是最重要的人力资本。高新技术企业强化创新人才管理,就是要坚持以人为本,培养和造就成千上万真正能站在世界科技前沿上的高层次科技人才和优秀管理人才;就是要培养和造就一支高水平、高素质的优秀企业家和高层次科技创新队伍。就是要集聚优秀企业家和高层次科技人才资源,充分发挥他们的创新潜能。最大限度地激发优秀企业家,高层次科技人才的创新潜能是高新技术企业强化创新人才管理的核心。 2)强化创新人才管理,关键是强化国际化优秀企业家人才管理。 高新技术企业的优秀企业家是具有特殊素质和能力的创新人才,高新技术企业的持续创新与有效的创新管理取决于企业家的创新思维、创新观念和大无畏的敢于承担风险的气魄。企业持续创新与创新管理的实施过程是一个艰难复杂的过程,需要企业家充分发挥其高超的领导艺术和创新的潜能,确保创新目标的实现。面对经济全球化,高新技术企业必须打入国际市场,参与国际竞争,实施全球化战略和“走出去”战略,而实施这一战略最大的障碍就是严重缺乏具有开拓国际市场,通晓国际惯例,懂得国际规则的国际化优秀企业家人才。高新技术企业要成为国际化企业需要有大批国际化优秀人才支撑。高新技术企业参与国际竞争并在全球化竞争中获得竞争优势,当务之急就是培育出大批具有创新精神与创新能力的国际化优秀企业家人才。各级政府、社会必须把大力培养、造就国际化优秀企业家人才作为一项重大的战略措施抓紧抓实,为优秀企业家成长创造良好的软硬环境,提供施展才华的广阔空间。国际化优秀企业家人才培养、选拔、使用必须支持国际化标准,遵循市场经济规律,实行人才培养、选拔、使之市场化、国际化。 3)强化创新人才管理,重点是强化高层次科技人才管理 强化高层次科技人才管理,必须加大科技人才资源开发的力度,努力营造聚才、育才、用才的良好环境,形成人才培养、引进、使用的良性运行机制,造就一支数量充足、素质优良、结构合理的高层次科技人才队伍,为获得科技竞争优势,增强科技创新实力提供人才保障。强化高层次科技人才管理,必须重视加大对人力资源开发的投入,搭建高层次科技人才充分发挥潜能、施展才华的舞台,创造良好的高层次科技人才与国际国内学术交流和科技合作平台。强化高层科技人才管理,必须积极采取有效措施让更多的优秀科技人才成为高层次科技人才,成为拔尖的科技人才。尤其是要使更多的优秀中青年科技人才成为高层次科技人才。尤其是要使更多的优秀中青年科技人才成为高层次科技人才。要在政策上保证科技资源配置突出重点,使科技资源向高层科技人才集中、倾斜。要完善和发展科技创新、创业服务体系,创建一流的科研机构,创造一流的科研环境,在事业发展中聚集高层次科技人才。要重点引进具有创新、创业精神,具有科技开发能力,特别是持有自主知识产权专利技术的高层次科技人才。要正确处理市场的关系,按照市场规律配置高层次科技人才资源,运用市场机制促进高层科技人才的成长和发展。要集聚高层次科技人才,形成具有国际水平的高层次科技人才群体,建立高层次科技人才资源体系,为高新技术企业发展提供高层次科技支持。 4)强化创新人才管理,必须强化创新人才的激励约束机制。 强化创新人才管理必须强化创新人才的激励与约束机制,建立有利于创新人才脱颖而出的制度。通过建立和强化系统的、科学的、有效的激励与约束机制,充分体现尊重知识、尊重创造,尊重人才价值,充分调动优秀企业家和高层科技人才的培养使创新人才脱颖而出。高新技术企业强化创新人才激励机制就要大胆进行激励机制的探索与创新,创新的人才激励机制是企业保持持久竞争力的前提。创新的人才激励机制应是实行物质激励、精神激励、环境激励、权力激励、能力激励等相互交融的激励机制。包括:高薪、年薪制、产权激励、股权激励和知识、技术、管理等多种生产要素参与分配等多种激励形式。强化创新人才管理,按照国际化的人才标准,培养和造就大批高层次科技人才和优秀企业家人才是高新技术企业可持续发展的关键。 4.加强知识产权管理 在21世纪的今天,无论从世界经济形态的演变来看,还是从我国所处的国际环境来看,经济全球化进程都已经发展到新的阶段。在这个新阶段里,以知识产权为核心的技术竞争成为国际间经济竞争的重要形态之一,各国政府和企业越来越重视对知识产权的保护。高新技术企业经济应对经济全球化,取得竞争优势依赖于包括知识产权在内良好的法制环境,依赖于有效的知识产权保护与知识产权的创新管理。 1)加强知识产权管理是高新技术企业保持竞争优势的决定性因素。 经济全球化时代,知识产权已经成为国际竞争的焦点,对知识产权的重视已成为世界潮流,知识产权制度在世界各国的管理地位日益增强。特别在发达国家,知识产权已成为发展高科技,增强国家综合国力和应对经济全球化,争夺竞争优势的重要手段,成为企业保护自身合法权益的锐利武器。总理指出,“世界未来的竞争就是知识产权的竞争”。吴仪副总理说:“我国经济能否真正融入经济全球化的大潮,很大程度上取决于我国是否能够加快发展知识产权制度,提高自主知识产权的创造,管理、强化,以及保护能力;取决于我国企业是否能够尽快提高、掌握知识产权技术的能力和水平,尽快提高具有自主知识产权的能力”。高新技术企业在国家创新体系中发挥重要作用,是我国知识产权的增长点和辐射源。加强知识产权管理是高新技术企业研究、开发高新技术,进行科技成果转化和产业化的重要策略,是提升高新技术企业核心竞争力的关键,是在市场竞争中保持优势的决定性因素。 2)切实加强知识产权管理。 我国相当数量的高新技术企业在知识产权管理和保护方面存在严重的问题,运用知识产权制度保护自身竞争优势的能力很差,知识产权屡遭侵权已成为困扰部分高新技术企业发展的瓶颈。高新技术企业要在全球化市场竞争中抢占科技制高点,必须增强知识产权意识,加强从战略高度重视从技术的研究、开发到技术的转移、扩散以及市场维护全过程知识产权管理的创新,不断提高知识资本的运营能力,以核心专利技术为依托,培育知识产权竞争优势。必须注重研究、开发具有自主知识产权的专利技术,并有效强化知识产权保护。高新技术企业必须制定和加强以专利申请、专利保护、专利转化为主的知识产权管理 ,通过加强知识产权管理实现科技成果,技术在市场机制下的规范运作,促进高新技术成果的产业化,实现科学、有效的知识产权管理,确保知识产权保值、增值。尽快健全知识产权管理制度和管理体系,加强知识产权管理的创新与知识产权的有效保护是高新技术企业创新管理的重要环节。3)切实加强知识产权管理的有效策略。 重点是实施知识产权形成的管理策略、知识产权保护的管理策略,促进知识产权转化的管理策略,促进知识产权转化的管理策略。实施知识产权形成的管理策略,有利于智力知识成果的产生,有利于知识成果的转化和产业化。实施知识产权保护的管理策略就是要对知识产权采取科学、有效的保护措施,使知识成果成为企业重要资本。促进知识产权转化的管理策略就是发挥知识产权在知识转化和技术转移中的资源配置作用,遵循知识、技术转移的规律,建立技术转移的机制和方式,达到知识产权形成、保护和保值增值的最终目的。 5.实施品牌管理创新 经济全球化趋势下,企业间的竞争已经跨越了产品竞争阶段,进入了品牌竞争时代。经济全球化是以品牌和资本来实现的,通过品牌扩张和国际资本流动,各国经济相互交融并互为制约。在某种程度上讲,经济全球化导致市场竞争全球化,市场竞争全球化最突出的就是品牌竞争全球化。面对全球化的市场竞争,品牌竞争,高新技术企业必须正视面临国际资本和国际品牌强烈冲击和巨大挑战的现实,必须认识到没有自己的国际品牌企业就无法参与全球品牌竞争。目前,我国的海尔集团、联想集团公司、北大方正、清华同方等一批高新技术企业都创造了自己企业的国际品牌、强势品牌。但是,绝大部分高新技术企业的品牌创新、品牌保护、品牌战略意识淡薄,没有品牌创新,没有创造出属于自己的强势品牌,国际品牌,品牌的竞争力不强,这已经成为影响企业国际竞争力的主要制约因素。品牌创新是高新技术企业应对经济全球化、参与全球品牌竞争亟待解决的战略性问题。高新技术企业打造自己的国际品牌、知名品牌、强势品牌是一个复杂的、艰难的过程,需要长期的、艰难的过程,需要长期的、艰苦的、坚持不懈地努力和奋斗。高新技术企业实施品牌创新战略是应对经济全球化,获取品牌竞争优势,推进企业国际化,实现可持续发展的重要战略选择。 高新技术企业实施品牌创新战略,必须学习和借鉴国内外成功的品牌创新制度及品牌管理经验,不断增强品牌的保护意识、品牌国际化意识;必须依托自身优势制定、实施品牌管理的创新与有效的品牌竞争策略;必须加大科技投入,大力开发,整合品牌资源,全面提升品牌质量和价值;必须瞄准全球化的国际市场、拓展国际市场、参与国际竞争,积极寻求国际合作,把自己的品牌打造成为高知名度、高信誉度、高市场份额、获利高的国际品牌,全球性品牌;必须加速品牌的有效传播,不断扩大品牌的影响力,迅速增强企业品牌的核心竞争力,加快企业品牌国际化进程,使企业在全球化的品牌竞争大战中占据竞争优势,立于不败之地。 6.加快企业文化创新 企业文化创新是企业创新发展战略实施的重要支撑,是企业实现可持续发展的重要保障。在经济全球化趋势下,高新技术企业融入国际社会,参与国际竞争必须加快企业文化创新。目前,我国除少数企业已进入企业文化建设的深化提高阶段外,多数企业的企业文化建设尚处于基本形成和酝酿探索阶段。任何企业都有自己的企业文化,企业文化对企业生存和可持续发展具有重大影响,尤其表现在对内增强企业凝聚力、对外提升企业形象和提高企业核心竞争力等方面。 企业经营者对企业文化创新具有重要的历史责任和使命。我国高新技术企业经营者对企业文化的制度层面相对熟悉,对精神层面和行为层面的关注程度相对较低;企业经营者对本企业的企业文化建设中的经营理念、企业品牌和企业形象较为满意;大多数企业经营者强调企业文化中的顾客导向,同时也重视员工发展与团队合作、社会责任、创新与企业家精神、制度标准化等方面。企业经营者大多认识到企业文化建设的重要性,但在行动上还存在较大差距,比如多数企业对文化创新的认识不够充分,没有制订企业文化发展规划,未将企业文化建设作为企业经营者的主要工作,社会对企业文化建设的支持力度不够充分。 企业的持续发展离不开先进的、优秀的企业文化,推进企业文化创新一方面应努力形成内部共识,增强内在动力,另一方面也期望政府及社会各界共同努力,创造良好的外部环境,促进企业文化建设。高新技术企业实施创新发展战略是一个不断变化、不断发展、不断创新的动态过程,必须随着企业发展的战略目标与全球化经营环境的变化适时是调整、不断地创新,实施动态管理。 经济全球化论文:经济全球化的极化效应与世界格局的和平转移 摘要:经济全球化对世界格局的发展具有既导向多极化,又导向单极化的双重效应,但主导作用是推动世界格局的多极化。从20世纪90年代到21世纪前期,是世界格局从两极走向多极的过渡时期。在漫长的过渡时期中,摆在人们面前的严峻任务是保证世界格局的和平转移。格局和平转移的热和平方式应综合考虑国力、制度和认同三大因素在格局转移中的作用。西方大国的国力竞争主要表现为权力竞争。过于专注权力竞争,冲突与战争爆发的可能性就增大。如果把注意力引向制度竞争与认同竞争,就会大大削弱大国对国力竞争的过度关注,即使不会消除也会大大减少对立大国间的威胁意识。 经济全球化是世纪变迁的显著特点,它是冷战后世界格局发展演变和最终形成的决定性因素之一。经济全球化是生产要素的全球配置与重组,是生产、投资、金融、贸易在全球范围内的大规模流动,是世界各国、各地区的经济融为统一的、相互依存的经济体系的过程,它已经成为21世纪不可逆转的历史洪流。它主要表现为世界经济内在联系的密切性和外部互动的包容性。由它释放出来的巨大的世界生产力动能,是推动世界巨变的根本动力。这一历史进程对世界格局的发展具有既导向多极化、又导向单极化的双重效应,但主导作用是推动世界格局的多极化。 经济全球化既蕴含巨大的风险,更提供历史性机遇,从而引发新一轮史无前例的空前激烈的竞赛,其核心是工业文明向信息文明的过渡。在这场竞赛中,必定有一批国家善于抓住发展机遇,采取正确的战略,调整经济结构,充分地趋利避害,最大限度地取得经济与科技的快速发展,在较短的时间内迅速增强综合国力。发达国家可能如此,发展中国家也可能逐步赶上,在大国中会出现此起彼落的情况,但不太可能出现“一国独醒,众国皆醉”的状况。由于经济全球化大大加强了发展不平衡规律的作用,由于大国之间的竞争已经不是在相互孤立的状态下,而是在全球化过程中展开,所以大国实力发生相应序列位移的可能性与幅度都较以前增大,一些国家在世界格局中的地位相对下降,另一些国家在世界格局中的影响与作用相对上升。这样,作为全球核心结构的世界格局就会发生力量对比的重大调整。相对上升大国分享相对下降大国原先的影响力,不断创造出新的、多元的力量空间,造成国际关系和大国地位的不平衡转换。正是这种不平衡发展促进了世界大国的多元化,而世界大国多元化正是世界格局多极化的基础。 在经济全球化发展中,美、欧、日三足鼎立之势业已形成,欧、美、亚三大区域经济一体化的发展趋势,也正在逐步取代战后美国经济独霸世界的时代。在21世纪前期,中国在规模上成为世界经济大国的可能性也是存在的。世界经济领域的这种多极化趋势,仍然是以经济为基础、经济与政治相辅相成和密切联系的。 经济全球化呈现统一的趋势,而多极化展示分散的趋势,两者似乎是逆向而行、互相矛盾的。实际上,已有学者指出[1],经济全球化时代是极与极之间逐渐趋向高度依存的时代。过去的极相互割裂,呈绝对性,今天和未来的极是相对的,都是相互依存的世界经济的一部分,简言之,它们之间的相互依存性是绝对的。 极与极间关系的这种变化是十分深刻的。在经济全球化的条件下,各大国都把发展经济作为基本战略,参与综合国力的世界性竞争。由于相互依存日益深化,它们的发展,只能依赖于利益协调,不能靠长久地损害别国的利益求得自身的发展。此外,在经济全球化背景下,国际社会特别是大国都面临着大规模金融风暴、全球环境破坏、大量移民跨国流动、跨国经济犯罪、国际债务、对跨国公司进行有效监管与约束等全球性问题,没有一个大国甚至超级大国能够独立解决这些问题。惟一的出路是全球范围内的广泛合作,其中主要大国间的合作更是至关重要的。全球形势会迫使它们自觉或不自觉地共同致力于建立某种国际协调与控制机制,这使美国难以有效地推行其单极独霸的战略。换言之,在越来越相互依存的世界里,全球价值分配中政治范围的扩大,以及大国的相互连接、协调与合作的强化过程,已经日益明显。这也增大了美国寻求同其他大国合作的客观推动力。经济全球化需要世界格局多极化来为它扫清前进道路上的障碍。 二 全球化以其不可阻挡之势向21世纪挺进,自然引起人们深刻的思考。人们越来越清晰地感受到它所带来的双重效应,即除了具有促进世界格局多极化的作用之外,还可能被超级大国用来建立单极格局或单极主导下的多极格局。 1999年2月26日克林顿的旧金山演讲强调要以全球化作为美国外交战略的立足点。4月7日他又强调全球化在21世纪给美国外交带来的机遇与挑战。在美国看来,以经济全球化为核心的全球化为它推行全球战略创造了极好的条件。 以国际互联网为代表的信息技术使世界经济活动的空间距离迅速消失,充分的经济信息是市场经济活动取得显著成效的关键因素之一。美国清醒认识到这一点,率先推行“信息高速公路计划”,制定“数字地球”发展战略,在上述活动领域抢占高地,进一步巩固和扩大它的优势地位,并且以优先发展信息产业,注重产品的研制与开发,高踞于世界产业结构和国际分工的顶端。美国力图凭借以信息技术为核心的全球性技术形成经济、军事、政治与文化力量,主导全球化进程,锁定大国力量对比,在国际舞台上大大拓展按照自己意志自由选择的空间,使世界格局朝着有利于自己的方向发展。 经济全球化过程中,美国握有某种主导权或主动权,对现在的国际经济组织及其规则有掌控权。这使美国收益匪浅。跨国公司是经济全球化的主要推动力,而跨国公司的巨头主要集中在美国。因此,克林顿认为全球化趋势会使美国更加繁荣。经济全球化的过程实际上是世界经济融为统一的、相互依存的经济体系的过程,美国刻意利用这一进程把西方政治模式推向全球,即通过其占优势的全球性经济活动及其影响力,传播甚至强行推行其理念、价值观和政治制度。布热津斯基就说过:“中国经济的持续增长,加上外部世界通过把中国进一步纳入国际体系而施加的变革压力,也许能导致中国体制的逐渐民主化。”[2-P279] 总之,美国充分利用经济全球化维护自己的经济霸权,进而推进政治霸权、军事霸权、文化霸权和信息霸权,营造有利于美国的国际战略环境,构筑单极(至少是美国单极霸权治下的多极)格局。世界格局的两种走向何去何从,决定于主要世界大国的战略取向和他们在各种较量中形成的全球核心层次的力量对比结构。 三 冷战结束后,人们对世界格局进行了近十年的观察,得出了各自的结论。有人认为,两极格局解体后,取而代之的是美国的单极格局,多极化只是善良人们的一厢情愿,科索沃的炸弹彻底埋葬了多极化的幻想。有人认为,现在是以一超多强为特征的多极格局,它将长期存在。有人认为,“一超多强”是走向多极化的过渡性格局。笔者的看法是,现在处于从两极格局走向多极格局的过渡时期,还没有形成稳定的世界格局。 世界格局,指的是世界主要国家、国家集团之间在一定历史时期内相互联系、相互作用而形成的相对稳定的国际核心结构和战略态势,它建立在利益和力量对比的基础之上。由于发展不平衡规律的作用,力量对比总是处于变动之中。当量变达到临界点时,世界格局赖以形成的、相对稳定的结构状态就会遭到破坏,格局势必发生序列易位和要素重组,直至形成新的格局。[3-P24-P25] 按照历史经验,一个世界格局的终结,就意味 着另一个世界格局的诞生,如维也纳格局取的。战争在摧毁旧格局的同时,迅速建立起新格局,因为新格局是战争结果的展示,是武力对战胜国与战败国关系及利益的断然分割。然而,这并非是世界格局发展的普遍规律,目前正在进行中的世界格局的转换,与战争没有必然的联系,而是以和平的方式实现的,即以两极格局中的一个超级大国自行解体为启端的。 苏联作为一个超级大国的解体和消失导致两极格局瓦解之后,全球中心结构就进入“序列易位和要素重组”的阶段。萌发于两极格局时期的多极化因素加速发展,世界主要国家(集团)抓住这一历史性时机以及经济全球化提供的广阔的发展舞台,制定战略,调整相互关系,努力营造有利于自身的世界格局。从目前的状况来看,和平方式和战争方式的根本区别在于,它不是用武力实现世界格局的“瞬间”更替和突变,它是一种渐进或缓进的方式,避免了战争灾难,却大大延长了世界格局转换的时间。由于这一转换是渐进的,不确定、不可测因素很多,规律性现象时隐时现,一切均难以迅速把握。世界大国需要足够的时间,对世界形势的重大转折及走向作出判断,进行战略与政策的重大调整。它们的结构调整与改革正处于重大的整合期,它们的战略取向和相互关系远未基本定位,它们的力量变化与发展空间具有很大的可塑性和不确定性,一切处于迅速变动之中,尚不能形成一个相对稳定的结构。因此,从20世纪90年代到21世纪前期,大体上是世界格局从两极走向多极的过渡时期。代威斯特伐利亚格局,凡尔赛格局先是代替维也纳格局,后又让位于美苏两极格局。回顾世界格局演变史,大规模战争成为世界格局转换的重要标志,上述世界格局的转换就是通过拿破仑战争和两次世界大战完成 人们往往把处于变动之中的某一特定历史时刻的力量对比状态,混同于世界格局所应具有的稳定的结构。实际上,格局的转换都需要时间,只是长短不同而已。何况这次世界格局的大变动是在经济全球化的进程中发生的,其涉及面之广,变化之深刻,影响之久远,是历史上任何一次变迁所望尘莫及的。因此,新的世界格局的形成相对来说需要较长的转换时间。 在这一漫长的过渡时期中,摆在我们面前的一个严峻任务是保证世界格局的和平转移。核心问题是在何种条件下,通过何种路径和机制确保向多极格局过渡的和平实现。核威慑下的格局转换具有冷和平的起点,仅仅有这一点是非常不够的。格局和平转移的热和平方式是目前学者们十分关注的。 热和平转移方式,即我们通常所讲的和平方式,应综合考虑国力、制度和认同三大因素在影响格局转移中的作用。格局转移是国力竞争、制度竞争、认同竞争的综合竞争的过程。 综合国力竞争是最古老的竞争,也是基础性的竞争,这种竞争决定了全球层次上的结构。历史经验告诉我们,西方大国的国力竞争主要表现为权力竞争、霸权争夺,没有对权力的追求就没有对权力结构的争夺,也就无所谓格局转移过程中的战争与和平问题了。如果过于专注于这种权力竞争,冲突与战争爆发的可能性就很大。应当使这种恶性竞争回归到正常竞争,即相互攀比、相互争胜、相互追赶、相互超越,抑制其转化为冲突与战争的可能性。从目前的综合国力竞争态势来看,一方面竞争正在加速向经济与高科技转移。全方位的经济、高科技竞争日趋激烈,建立以高科技为龙头、经济力为基础、政治与外交为保障、军事力为后盾、政府为核心的综合国力是大势所趋。另一方面大国综合国力发展有趋于均衡化的发展趋势。一般来说,国力竞争重点的转移,以及大国国力的均衡化,有利于格局的和平转换。此外,中国作为一个迅速兴起的大国,也打破了大国兴衰的历史规律,她并不扮演以追逐霸权为目标的挑战国的角色,而是以和平手段推动世界格局的多极化。 如果我们很明智地把注意力引向制度竞争与认同竞争,那么这两种竞争和磨合会大大削弱大国对国力竞争的过度关注,它们即使不会消除也会大大减少对立大国间的威胁意识。换言之,制度和认同在软化安全竞争方面举足轻重。因此,解释世界格局和平过渡问题,就必须研究在何种条件下对立大国能够相互间建立起一种符合客观实际的形象、共识与信任,从而有利于共筑彼此间可以接受的世界秩序与制度的问题。 制度竞争与认同竞争主要通过三条路径导致世界格局和平转移。 第一,对立大国经过长期的战略克制和相互调整,最终将对方视为具有良好形象的国家,这个互构过程的主要目的是双方不再把对方视为威胁。因此,国家特征的观念转化与认同,是世界格局和平转移的中心环节。促使两者形成相互间的良好形象的办法有三个方面:一是存在着全局或局部的多种共同外部威胁;二是从战略高度出发,不断开发出越来越多的共同利益;三是求同存异,对歧见进行开诚布公的机制性磋商,克制、大度和不强加于人,这大大有助于建立起一种相互信任的良好形象。 第二,大国尤其是对立大国成功地就国际新秩序基本达成一致,使之与新的多极化的国际形势相适应。这对于世界格局的和平转移极为重要。和平转移不仅仅取决于出现一个稳定的国际新秩序,更取决于这个秩序形成与维持的民主方式。如果秩序是一方强加于人的,它就不能长久。真正的和平转移须是各方合作和满意的结果,而不是相互威慑和威胁的结果。最关键的是美国明智地承认其霸权的终结将是一个不可回避的客观事实,与其他大国就多极化达成共识,放弃对国际空间的垄断,代之以共享,并就国际秩序和安全管理的规则制定取得一致:如在何种情势下、通过何种途径进行国际干预特别是使用武力是合理且合法的;国际金融、国际贸易与国际投资如何规范等。 第三,必须使达成的世界秩序合法化。合法性也是世界格局真正和平转移与否的重要因素。秩序来自对行为规范和治理制度达成的一致。合法性能强化全球范围内对世界秩序的认同,因而也就能使这些规范和制度建立起牢固的基础,更加富有持久的生命力。 经济全球化论文:中国政府怎么回应经济全球化的挑战 根据前面的研究,可以把经济全球化趋势对发展中国家政府经济作用提出的主要挑战,归纳为三个方面: 第一是在产品市场全球化及跨国公司大举进入的形势下,通过进口替代扩展产品空间,实现纵向增长及产业结构、出口结构的升级,其关键是政府如何帮助国内企业进入新产品部门并提高产品竞争力的问题。 第二是在金融市场全球化和跨国公司大举进入的形势下,如何保持宏观经济稳定,使之免受资本流出流入波动的影响,其关键是政府加强对资本流动的管理、保持汇率政策的灵活性以及建立稳健的国内金融体系。 第三是外部冲击(如贸易条件恶化、外部需求锐减、国外利率和汇率的不利变化等)的存在,增强了政府履行收入再分配职能的必要性,其核心是政府通过税收和转移支付,以及建立完备的社会保障体系,减轻外部冲击对低收入阶层的不利影响,防止该阶层成为社会动荡的根源,让更多的人从国际竞争中受益。 联系中国实际,政府在今后回应经济全球化的挑战过程中,应发挥什么样的作用呢? 一、从经济现状出发确定政府的经济作用 探讨中国政府的经济作用问题,一个逻辑前提是正确认识中国目前的经济状况。一方面,中国由于尚未完成向市场经济的转轨而具有不同于一般的发展中市场经济的特点;另一方面,中国无论是在20年前开始改革时,还是改革20年后的今天,都具有不同于大多数前苏联和东欧“转轨经济”的特征——最突出地表现在农村人口所占的高比重及总的人口规模上。象世界银行(1997)那样用“双重转型”(“从乡村型农业社会,向城市型工业社会的转型”及“从指令性经济向市场经济的转型”)来描述中国经济的现状,无疑是正确的,但同样是转型,不仅有的起点与起点不同、有的终点与终点不同,而且相同的起点和终点之间还有着宽阔的“中间地带”。对中国经济状况的进一步定位需要更详细的特征描述。下面从两个角度来进行这一工作:一个是经济循环的状况,一个是中国所处的经济增长阶段;前者是从横截面看的,后者是从一个较长时期的历史过程看的。 1尚未进入国内经济良性循环的轨道 国内经济的良性循环只有一种,就是与市场经济原则相一致的循环。在现代,这种循环至少包括以下几个相互联系的环节:企业在各种要素市场上购买生产要素并进行有效配置,居民用其收入在产品市场上自由地选择消费品,所有储蓄有效、顺利地转化为投资,企业之间的交易也遵循自由选择的原则,经济活动成果的分配能被绝大多数社会成员所接受①。 目前中国尚未建立起这样的良性循环,主要依据是: ·从微观主体看,(1)包括劳动力在内的消费者选择大部分消费品(含服务)的自由已经实现;非国有单位之间的劳动力流动也比较自由,但国有单位劳动力仍占城镇劳动力的50左右,且缺乏流动性;作为最重要的储蓄主体,可供选择的金融工具比较单调,仍以银行存款为主。(2)非国有企业进入了越来越多的行业成为产品供应者,但国有企业仍在铁路、邮政、民航、电信等行业占有几乎100的市场份额,在金融、保险、电力、石油等行业占90以上市场份额,在冶金化工等行业占80左右的市场份额;并且在进入要素市场时,除外资企业外,其它非国有企业在获得土地、资本、技术等生产要素时与国有企业相比,常常处于不平等竞争地位。(3)国有企业在利用生产要素及对要素进行再配置时,不仅通常不象非国有企业那样关心效率和产品竞争力,而且遇到多种约束(如在房地产转让、设备出售出租、人员辞退、企业转产等方面),利润最大化的目标往往得不到贯彻。 ·从市场发展看,产品市场日趋完善(除粮食、棉花及一些垄断性的服务外),许多企业开始建立全国性的销售网络,大部分产品跨区域流动障碍逐步减少(相对较高的、通常带有歧视性的道路通行费仍是一个较为严重的障碍)。但资本、土地、技术、劳动力等生产要素受市场调节的范围还受到很多限制,现有市场的进出入自由、价格决定、竞争方式、全国一体化程度等方面都有不完善之处。产品市场与要素市场的不均衡发展,还带来了一个严重后果:低效率企业的退出普遍困难,高效率企业难以扩张,新企业诞生也遇到障碍。 ·对宏观经济稳定的威胁不仅来自扩张性的货币和财政政策,也来自储蓄转化为投资过程中的障碍和低效率。经过这些年的改革,居民成为最重要的储蓄供应主体,但大量储蓄经过国有银行体系流向低效率的国有企业,转化为低效率的投资,不仅银行体系已经积累了大量的不良资产,而且这一恶性循环还在不断地继续,构成对金融体系稳定的严重威胁,进而对整个宏观经济稳定构成了潜在威胁。 ·以上三个环节的问题都可以说是由经济市场化不完全、不彻底带来的。从收入分配环节看,则目前既有市场发展不充分、按贡献分配得不到贯彻的问题(如劳动力市场不完善尤其是劳动力跨区、跨城乡之间流动性缺乏使之难以成为缩小收入差别的力量,行业、企业垄断带来的诸多特权和高收入,与政府官员影响资源配置权力相伴的个人寻租行为,与国有企业所有者缺位相伴的“公款消费”及不公平的“化公为私”等),也有政府缺位、对高收入阶 层征税不够和对低收入阶层转移支付不足的问题。由此带来的收入分配不平等的增加,不仅使中国的社会矛盾激化,不稳定因素增加,经济良性循环的最后一环无法实现,而且对经济增长还有直接的不利影响:大多数人的消费将因收入越来越集中在富人手中而增长缓慢,而富人对进口高档产品特别是奢侈品的炫耀性消费对国内产业成长的贡献“微乎其微”。在一部分人已经先富裕起来,并且收入分配显着恶化后,政府将收入再分配问题置于更突出的地位,对低收入阶层给予特别的关注,让更多的人分享经济活动的成果,防止“富者愈富,穷人愈穷”的局面,目前显得十分迫切②。 2由资本积累驱动的吸纳乡村剩余劳动力的增长阶段尚未结束 无论是从大多数发达国家经济发展的长期历史过程看,还是从一些新兴工业化国家和地区如韩国、台湾最近几十年的经历看,经济发展从收入水平较低,人均资本量也较低的乡村社会启动,要经历一个相当长的乡村人口和劳动力比重不断下降、城镇人口和劳动力比重不断上升,第一产业劳动力比重不断下降、第二和第三产业劳动力比重不断上升的过程。比如,到1913年,英国农村人口占总人口的比重降到8,德国为24,美国为32;1985年,日本一、二、三产业劳动力所占比重分别为9、35和56,而美国分别为3、28和69(国家统计局,1995)。作为新兴工业国的韩国,1965年城市人口的比重为32,1989年上升到71(世界银行,1991),短短的四分之一个世纪里,就实现了向城市社会的转型;从三次产业就业结构看,1985年第一产业劳动力比重已降到25,二、三产业分别上升为31和44,1990年三者的比重分别为18、35和47(国家统计局,1995)。 在上述过程中,由于无论是城市的基础设施建设,还是第二、三产业的发展,都需要大量的资本投资,因而从经济增长的来源看,资本积累的贡献表现得最为突出。 对过去近20年中国经济增长的考察表明,中国已开始了这样的过程。据国家统计局的统计,中国城镇人口占总人口的比重已由1978年的18上升到1997年的30,19年间上升了12个百分点(而1952-1978年的26年间,只上升5个百分点)。城镇从业人员占全部从业人员的比重相应地由24上升到30;一、二、三次产业从业人员所占比重由分别占71、17和12变化为50、24和26。乡村劳动力从农(及林、牧、渔)业中撤出来实现非农化,特别是在城镇从事二、三产业,是中国这一阶段经济增长的突出特征③。对增长源泉的众多计量分析同样表明,资本积累是改革以来中国经济增长的主要源泉。比如据胡永泰(1998)的计算,1979-1993年间中国资本存量年均增长9.8,资本积累使GDP每年增长了3.9-5.9,劳动力扩张使GDP每年增长1.1-1.6,全要素生产率使GDP每年增长1.1-3.6;并且1985-1993年间,劳动力从低生产率的农业部门流向生产率更高的二、三产业,是支撑全要素生产率增长的基本力量。 但无论是与世界银行(1997)统计的1995年高收入国家和地区平均的城市化水平(75)、中等收入国家的城市化水平(60),还是与世界平均的城市化水平(45)相比,中国今后城市化的潜力还很大,第二、三产业吸纳第一产业的剩余劳动力,进一步扩展二、三产业的余地也很大。换言之,从理论上看,中国仍将在今后相当长时期内处于由资本积累驱动的吸纳乡村剩余劳动力的增长阶段。在此期间内,并不排除全要素生产率由于改革导致的激励的加强、伴随技术进步和城市化而来的聚集经济,会有显着的提高并对经济增长作出贡献,从而使经济仍处于可与前20年相比的高速增长阶段。在此期间之后,才是主要依赖生产率增长带动经济增长的较低增速的阶段。 中国过去近20年高速增长的实现,与一系列改革措施修正此前的错误,为乡村劳动力的非农化、城市化扫除障碍是密不可分的。首先是农村改革放松了政府对农业生产的管制,提高了农业劳动力的生产率,打破了土地对农民的束缚,为他们的职业流动、跨地域流动创造了条件;紧接着在80年代中期,政府长期通过户口、口粮、城市招工、住房及其它福利分配等措施实行“城市化抑制”的政策,在小城镇层次松动,使农村多种生产要素向小城镇的非农产业流动,乡镇企业飞速发展;在80年代晚期和90年代早期,城市粮食销售体制改革、房地产市场的初步建立、户籍管理的松动以及城市企业招工体制改革等措施,为乡村劳动力向大中城市的流动扫除了一些障碍,新增城镇人口集中到聚集经济更明显的大中城市。也就是说,即使不从经济良性循环的角度,而是从长期增长源泉的角度看,这些改革也是成功的。其成功之处在于适应了中国所处经济发展阶段,把潜在的推动经济增长的力量释放了出来;较为广泛的增长的受益面反过来证明了改革的“合法性”,使改革获得了广泛的支持。这是中国不象许多推行激进改革措施的转轨国家陷入恶性通货膨胀和经济衰退(类似于“为改革而改革”的国家),而能够实现平稳转轨与高速增长相结合的关键所在,也是过去改革真正的经验之所在。 但今后政府在继续推进乃至完成以上改革并保持以前的高速增长方面已经和将要遇到一系列严峻的挑战,其中最突出的是: ·随着城市国有部门(含国有企业、事业单位、政府机关)“隐性失业”的公开化,国有部门转化为劳动力市场上的净供给者(其“下岗”人员超过新安置的劳动力),城市就业形势十分严峻,迫使各级政府采取限制和歧视乡村劳动力流动的措施,统一的劳动力市场不能形成,城市劳动力(特别是国有部门)相对高工资的现象继续维持,农村剩余劳动力难以顺利和充分地为长期增长作出贡献。 经济全球化论文:发展中国家应对经济全球化 随着各国经济相互渗透的不断加剧,世界经济趋向全球化,各国经济的依存性变大。发展中国家在经济全球化的浪潮中面临着巨大的机遇和挑战。认真分析经济全球化趋势,剖析经济全球化给发展中国家带来的影响尤其是负面影响,正确认识发展中国家在经济全球化中的地位并采取相应的对策,是很有意义的. 一、经济全球化的概念 “经济全球化”这个词,最早是1985年由T.莱维提出的,但至今没有一个公认的定义。从一般经济学意义上理解,经济全球化是指生产要素跨越国界,在全球范围内自由流动,各国、各地区相互融合成整体的历史过程。从生产力运动和发展的角度分析,经济全球化一方面指在世界范围内各国、各地区的经济相互交织、相互影响、相互融合成统一整体,即形成“全球统一市场”;另一方面表示在世界范围内建立规范经济行为的全球规则,并以此为基础建立经济运行的全球机制。在这个过程中,市场经济—统天下,生产要素在全球范围内自由流动、优化配置。因此,经济全球化是人类文明和社会进步的结果。同时,它又是一种新的国际关系体制,包括了生产、金融和科技三个方面的全球化。三者之间,生产发展决定金融和技术的发展,金融和科技的发展又对生产发展产生巨大的反作用。经济全球化的形成与发展是渐进的社会经济发展的结果,是全球化的基础和核心组成部分。 理解经济全球化应该弄清经济全球化与地区经济一体化的区别。地区经济一体化的主体是主权国家;国家与国家之间通过谈判来实现成本和收益的公平分配。经济全球化则不同,主体由国家变成个人和企业,个人和企业在国际市场上通过竞争来实现成本和收益的分配。在这个过程中,是不存在谈判机制的。国际社会中主权国家的谈判只是为个人和企业的竞争创造一个相对公平的市场竞争环境。由于个人和企业竞争力量的不均衡,国家和国家之间必定存在财富分配的不均等。虽然分配不均,各国之间的经济联系却日益密切,相互依赖、相互渗透的程度不断加深。这也就是经济全球化的总体特征。 二、经济全球化的实质 经济全球化是社会化大生产的必然趋势,它标志着先进的生产方式,是未来社会的经济基础。我们可以从四个方面来分析。首先,全球资源可以得到最有效、最合理的优化配置。全球范围内有效的分工协作可以产生新的巨大生产力,而且资源的合理配置使全球经济可持续发展成为可能。其次,全公司的生产要素在全球范围内得到最优化的配置,从而可以开发最先进的产品,获得最经济的成本和最贴近的市场,从而具有最大的竞争力。再次,一个人可以在全球范围内接受教育和信息,在全球范围内竞争,从而可以最大限度地开发自己的潜能。同时,通过全球范围内的选择和实践检验,人们的才能可以得到充分的自我实现。最后,不论是为了满足物质生活需求还是精神文化需求,人们有机会获得来自全球的最先进最廉价的,同时还是最切合自己个性需要的消费。 由此可见,经济全球化不仅是空间先进方式,而且开辟了人类更先进的生产方式的道路。就经济全球化本质而言,它就是世界范围内的市场经济化,主张在世界范围内最大限度地减少政府的干预,充分发挥价格和利润在市场中的作用,建立一种完全竞争的市场模式,而全球经济通过市场经济这只“看不见的手”,使各种生产要素或资源在世界范围内自由流动,从而实现生产要素或资源在世界范围内的最优配置。 从另一个角度分析,经济全球化可说是一场以发达国家为主导、跨国公司为主要动力的世界范围内的产业结构调整。这一次产业调整,不但反映到一些产业的整体转移,更重要的是同一产业的一部分生产环节的转移。 产业结构调整大体上采取两种形式。一是发达国家之间通过跨国公司之间的相互交叉投资、企业兼并,在更大的经济规模基础上配置资源,开拓市场,更新技术,从而实现了发达国家间的投资和资金密集型产业的升级。这一过程主要开始于20世纪80年代,那时所有的外国投资的95%都是从发达国家流出,然后又由它们吸引整个75%的投资。交叉投资和兼并的结果,形成了许多诸如电讯、汽车等国际化程度很高的产业,形成了你中有我、我中有你的局面。第二种形式是发达国家把劳动和资源密集型的产业向发展中国家转移,特别是把这些产业、尤其是高技术产业中的劳动密集型生产环节向发展中国家转移。这一转移开始于20世纪80年代,90年代愈演愈烈,导致发展中国家在全球吸引外资总量的比例由80年代的25%逐渐上升,1996年就已经达到37%。 三、经济全球化对发展中国家的负面影响 经济全球化以全球经济最大化为目标;而各国的经济努力,包括对全球化目标的认同,归根到底是以国家利益最大化为宗旨的。在现行的国际秩序下,发达国家从经济全球化中受益的程度远远大于发展中国家。它们凭借技术和资本优势,以跨国公司为工具,在经济全球化进程中实施资源在全球范围的不公平分配,致使南北差距继续拉大。当今世界贫富之间出现了前所未有的悬殊:最富有人口的人均收入是最贫穷人口人均收入的74倍,大大高于1960年的30倍。一份来自联合国开发计划署的报告则显示,1998年,占世界人口20%的富人消费全球产品和服务的86%,包括58%的能源总量、84%的纸张、45%的肉类和水产品,他们拥有74%的全球电话、87%的汽车。与此形成鲜明对比的是,世界最穷的20%的人口仅消费全球产品和服务的1。3%、肉类和水产品的5%。虽然自20世纪80年代以来亚洲部分地区消费有显着增加,非洲的消费却减少了20%。 综合起来,是以下几方面的因素使发展中国家在经济全球化中受到不利影响,拉大了贫富差距: (一)从国家经济安全角度看,发展中国家面临巨大的金融风险 发展中国家要实现工业化和现代化,不在金融领域实行开放是不行的。但是,金融业最难管理,在发展中国家尤其如此。第一,发展中国家经济实力弱,易受冲击;第二,发展中国家立法不全,有利投机;第三,发展中国家执法不严,有空子可钻。另一方面,金融业是世界上发展最快的行业。首先,金融业的增长率远远高于贸易、投资和国内生产总值的增长率;第二,金融交易量大而且创新快。当前世界金融交易量达到每天1.5万亿美元左右。金融衍生工具日新月异,品种已达上百个。人们大多对其性质、功能认识模糊。发展中国家缺乏一套成熟有效的规则来 规划和管理金融业的发展。 简而言之,由于市场发育和宏观调控机制不完善,如果金融市场在金融监管制度不健全的条件下开放,发展中国家必将面临金融风险的扩大。正如保罗·肯尼迪指出:“当今的全球性金融和通讯革命比以前更加广泛深入,将造成不稳定,破坏国家间关系。现在很难说我们更加复杂的政府控制是否能够应付金融动荡的风险。这种风险产生于每天24小时电子计算机化的交易,而交易额已超过大多数国家的国民生产总额”。也就是说,在经济全球化和现代通讯技术极为发达的情况下,资金的可交易性大大增强,国际资本根据利率变化调整资金流向也更容易。发展中国家与发达国家的利差导致国际资本流入发展中国家,但是一有任何细微变动,这些资本就可能在一夜之间撤离,造成这些国家的支付困难,从而出现金融危机。目前世界上存在高达1.5万亿短期资本。它们借助现代通讯技术到处投机造市:严重威胁着发展中国家的经济安全。 (二)从经济全球化的游戏规则看,发展中国家不得不承受非公平待遇 毋庸置疑,现存的国际经济规则主要是由发达国家和其控制的国际经济组织制定的,多数没有考虑到发展中国家的利益,有的还是在发展中国家缺席的时候制定的。往往某种产业发展规则是在发展中国家还没有充分发展此产业的时候就制定出来了,如信息技术产品协议以及劳工标准等。发展中国家必须要遵守它们并未参与制定的规则,的确不公平。 发达国家比发展中国家更有强制力,更有主导权。马丁·舒曼在其 (三)从经济全球化带来的利益看,发达国家收益远远大于发展中国家 发达国家凭借其资金、技术、管理方面的优势和强大的经济实力,一直主导着经济全球化的进程,使得资源配置向其有利的方向发展,成为最大受益者。据统计,1960年,最穷的46个国家在全球贸易中所占比例为1.4%;20世纪90年代初,这一比例下降为0.6%;到1995年再下降为0.4%。全球资本流动也是类似情况。国际对外直接投资主要流向发达国家,流向发展中国家的资金主要在经济增长较快的东亚地区。对于经济极度落后的非洲来说,资本净流入额几乎是零。 这种不均衡的要素流动,使得发达国家和发展中国家之间的收入差距不断扩大。根据联合国资料,在20世纪60年代,富国比穷国富30倍;到了90年代,差距却扩大到富国的收入比穷国高150倍。这种贫富越来越悬殊的现象同时也发生在穷国内部,从而加剧了穷国内部的社会矛盾。联合国还公布报告指出:消费基本上是有钱人的特权。有10多亿人得不到基本必需品,如食物、水和适当的住宿。这些人主要集中在发展中国家。 (四)从经济全球化带来的损失看,发展中国家承受得更多 与发达国家相比,发展中国家由于历史的原因,经济结构相对脆弱,资金匮乏,技术落后,市场发育不成熟,经济全球化加大了对其民族经济的压力和冲击。主要表现在:一是企业竞争力不够引起的损失。经济全球化把竞争的舞台从国内扩展到全世界。发展中国家的企业在规模、效率、技术水平和研究开发能力方面都无法与发达国家竞争。跨国公司的晶牌和产品充斥着发展中国家的市场。民族品牌面临贸易条件大大恶化、甚至被吞噬的危机。二是发展中国家大量引进外资(包括直接投资和外国贷款)导致国内通货膨胀的压力及更大的汇率风险,还债付息的包袱越背越重。更隐蔽的是,发展中国家国内市场发育不全,政治决策缺乏足够的透明度,可能造成贪污腐败现象。三是发展中国家的人才大量外流,特别是熟练人才和高级技术人才。跨国公司利用高薪优势,雇佣东道国的现成人才而不注意在当地实施培训计划,从而使发展中国家遭受双重损失:既损失大批教育费用又不能使用经历数十年培养出来的人才。 四、发展中国家应对经济全球化的策略 经济全球化已显示出强大的生命力,对世界各国经济、政治、军事、社会、文化、甚至包括思维方式,都产生着巨大的影响。任何一个国家既无法反对,又无法回避,惟一的办法是适应它,积极参与经济全球化,在历史大潮中接受检验。对于发展中国家,经济全球化既是严峻挑战,更是巨大机遇。墨西哥近年来的经济发展就是一个例证。10年前,墨西哥经济是典型封闭式的,1994年签署北美自由贸易协定之后,大量的美国企业进入墨西哥。墨西哥经济却并没有成为美国的,附庸,反而呈现出自主发展的巨大活力。1999年其出口额达到了1200亿美元,在世界的排名从签约前的第26位上升到第8位。这充分证明,发展中国家能否从经济全球化中获益,关键看它是否能抓住机遇,更好地发挥比较优势,从而增强综合国力和竞争力。 (一)加快国内制度的改革和建设,使之更适应全球市场规则 无论是在经济全球化中逐利,还是为最终推动整体经济发展,制度改革都是必要的。从发展中国家经济发展的现实需要出发,制度变革的方向是建立完善的市场经济体制、法律体系和宏观调控体系等。在推进制度改革时,必须注意新建立的制度要承龃联系内外市场、内外经济的职能。由于发展中国家在经济全球化中整体处于劣势,故完全以市场为导向的制度安排,显然不适合处于变革和发展过程中的国内经济。在这个过程中,国家竞争优势的概念不仅由企业竞争力体现,而且涉及整个国家的方方面面,是需要动员各个领域的力量才能完成的行为,必须有政府有关部门的组织和配合;政府必须从宏观上对如何发挥本国产品在国际市场上的竞争优势进行研究,制定政策,并加以规划和指导。具体说来,发展中国家在制订一个时期内国民经济发展计划时,必须首先从本国经济发展的实际情况出发,遵循经济发展的客观规律,注重发展的时序性,不能急于求成。例如金融自由化,特别是资本项目的自由化更应该慎重。急于开放金融市场,必然给国际投机势力以可乘之机。事实证明,金融开放与金融自由化存在着重大的风险。无视这些风险,不严加防范,就会给一国经济带来灾难性后果。要建立有效的金融风险防范机制,一是要保持自身金融健康,防止泡沫经济,引入外资要适当,汇率制度要合理;二是要建立多重金融防线,这些防线应该包括:国际资金与国内资金的适度比例防线,引进的国际资金中的贷款资金与股本资金的适度比例防线,贷款资金中短期贷款与中长期贷款的适度比例防线,股本资金中直接投资与证券投资的适度比例防线。 其次要保护民族产业并适时地实现经济结构的转换。结构转换是经济发展的关键所在。而产业结构是整个经济结构的核心与基础,它决定了整体结构的性质、进程和发展方向。在经济全球化的条件下,产业结构的调整、转换,往往已经不取决于一个国家本身,而取决于全球经济的发展。因此,政府在制定产业政策时,必须适应经济全球化发展的要求,充分考虑全球化的因素。一方面积极扶植本国的支柱产业,通过WTO的保护幼稚产业条款和保障措施来对重点产业给予一定的保护。另一方面抓住全球范围内产业结构调整的机会,加快国内产业结构调整的步伐,从而加快经济的发展,缩小与发达国家之间的差距。 (二)充分发挥比较优势,积极扩大对外贸易 通过参与国际分工,扩大对外贸易,发展中国家不仅可以为经济发展积累大量资金,提供资本及生产资料,促进经济结构的演变;还可以使企业在国际市场中增强商品经济观念,提高竞争意识,吸取国外先进技术及管理经验。迄今为止,资本主义生产关系在国际生产关系中仍占主导地位,因此发展中国家在国际分工中处于极不利的位置。发达国家利用其垄断优势,提高工业制成品价 格,压低初级产品价格,使发展中国家的贸易条件恶化。为改善贸易条件,发展中国家扩大对外贸易时,必须注意改善出口商品结构,减少国际市场上工农产品价格剪刀差带来的损失;同时大力发展进口替代产业,减少进口开支;实现出口市场多元化,减少因主要贸易对象国经济的波动对本国经济造成的影响;还应从本国国情出发,实行灵活的贸易政策i调节进出口贸易,并利用优势,大力发展对外劳务贸易及国际旅游服务等。总之,面对世界经济全球化,发展中国家必须充分利用劳动力和自然资源等比较优势,努力扩大对外商品贸易,积极发展对外服务贸易,以增强综合竞争力。 (三)注重科技发展和人力资源培养战略 科学技术在全球的高速发展和加速传递,为发展中国家经济体制和经济增长方式的转变提供了机会。发展中国家可以从发达国家那里吸取技术发展的宝贵经验和教训,可以根据客观需要和现实可能,直接从比较高的起点开始,在技术水平、生产组织形式等方面利用和借鉴一些现代化国家已有的较为成熟的文明成果,并且注重自主吸收与创新,从而实观生产力的跨越。 人是生产力中最活跃、最积极的因素。21世纪的全球竞争实质是科技、教育和人才的竞争。随着全球化力量的不断扩大,世界经济正在被推入一个无国界竞争的时代。国际竞争方式除传统的国际贸易外,国际直接投资的影响越来越大。竞争对手分别在对方国土上投资设厂,一国国内的自然禀赋资源成为本国民族企业和外国跨国公司及子公司共同分享的竞争要素。各民族国家竞争力的提高更多地依靠人为创造的生产要素,如科学、技术、人才的比较优势。高素质的人力资源成为新的稀缺资源,特别是电子信息、生命科学等领域的人才出现了世界性的短缺。因此,加大对科技的投入、重视人力资源的开发对发展中国家的长远发展具有重要意义。发展中国家必须树立人是最重要的资源的观念。一方面,有组织地进行人才开发,把对人才的投资看作是使经济真正现代化的投资;另一方面,积极地保护人才,把对人才的保护看作是对民族经济的保护。只有把人才的开发与保护放到重要的战略位置,才能适应经济全球化发展的要求。 (四)树立全球化发展战略,积极培育跨国公司 跨国公司是经济全球化的载体,也是国际竞争重要的组织形式。一国的国际竞争力,甚至一国的国际政治地位,从长期看,取决于他是否拥有世界级的跨国公司和世界级的产品。所以,发展中国家参与全球化的迫切任务之一是按照市场经济的要求,引导和扶持有竞争力的企业组建大型跨国公司,在国内和国际市场开展竞争。通过培育和壮大本国的跨国公司,以全世界为市场来安排投资、开发、生产、销售,并给予资金和技术上的支持,以获取全球化的最大利益。经过跨国公司的国外直接投资行为,把对国内市场的消极保护转变为对全球市场的积极参与,并据此分享经济全球化中国际分工专业化、精细化所带来的利益。 (五)进一步促进地区经济一体化 目前经济全球化的过程中,西方发达资本主义国家占据主导地位,而发展中国家经济力量薄弱,单个发展中国家根本就不具备同发达国家相抗衡的能力。要想在经济全球化时代使本国经济健康稳定地发展,地域相同或情况相似的发展中国家必须团结起来,实行地区经济一体化,彼此开放市场,以求实现更大规模经济和强化在全球范围内进行贸易的能力,共同抵御经济全球化的冲击,探寻经济发展的出路。随着经济全球化的不断深入,发展中国家更深刻地认识到联合自强的重要性。亚、非、拉广大地区的发展中国家建立了许多区域经济合作组织。这一方面还应该加强,以地区经济一体化应对发达国家主导的经济全球化,是发展中国家谋求共同发展的必由之路。 经济全球化论文:经济全球化对各国居民收入分配的影响 收入分配问题是经济全球化进程中引人关注的问题之一。一些发展中国家在经济全球化过程中出现了严重的贫困“极化”现象,导致经济结构转型失败和社会不稳定;也有一些发展中国家在经济全球化过程中受益,居民收入普遍提高。 全球经济收益的分享———对国家层次的考察 在经济全球化进程明显加快之前,1960年—1990年的30年时间里,发达国家和非石油输出国中等收入发展中国家的经济得到了较快增长,而低收入国家和中等收入的石油输出国经济增长速度相对较慢。根据美国宾州大学罗伯特·萨默斯基于购买力平价(PPP)方法的计算,尽管在这一时期的经济发展中有兴起者也有衰落者,但全球的收入分配状况并未发生剧烈变动,全球的基尼系数基本保持不变。不过值得注意的是,全球的基尼系数相当高,在测算开始的1960年全球基尼系数为0.54,这一数值大大高于一般国家的基尼系数水平。以PPP方法为基础的测算遭到一些发展中国家的反对,因为它们认为此种测算方法高估了其国民收入。若考虑这种意见,则全球基尼系数会更高。 随着经济全球化进程的加快,全球的基尼系数发生了剧烈变动。根据世界银行专家布兰科·米兰诺维奇基于各国居民家庭收入和消费数据使用PPP方法进行的测算,全球基尼系数从1988年的0.625上升到1993年的0.659,发生了比较大的变动。而在对基尼系数进行分组分解以后可以看出:国家之间的差异远远大于各国国内居民收入的差异。该项研究同样可能高估了发展中国家的国民收入。整个世界缺乏足够多的以国家为单位的“中产阶级”,造成了世界收入分配差距拉大的严重后果。 从以上的研究可以看出,在经济全球化进程加快之前至迄今为止的时期,全球收入分配在国家水平上始终存在巨大的差距,但在不同时期其表现形式既有相同点也有不同点。发达国家和一些中等收入发展中国家总体社会福利得到较大改善,少数中等收入发展中国家和多数低收入发展中国家总体社会福利改善不大,甚至出现恶化趋势。而各国国内的差距均低于国家间的差距,换句话说,整个世界巨大的收入差距更多地是由国家之间的收入差距造成的。但具体到不同时期,则全球增长的收益分享存在明显差异:在经济全球化进程加快之前的时期,由于较多的中等收入发展中国家经济发展较快,使得整个世界的收入差距基本保持不变;而20世纪90年代以来的经济全球化则改变了利益分享的格局,发达国家从中获得了比以往更高的收益,只有很少的发展中国家获得了较高的收益,大多数发展中国家未能从中受益。受益者和受损者———从个人的角度考察 根据米兰诺维奇的计算,在1988年—1993年间,全球的居民收入增长5.7%,而收入分配的差距进一步拉大了。收入最低的75%的人群在经济全球化进程开始加快以后属于受损者,其收入有不同程度的下降,而只有25%的较高收入人群的收入获得了增长。 随着经济全球化进程的加快,物质资本的流动更为自由,收益率提高,因而高物质资本拥有者的收入尤其是来自资产的收入大大增加,他们成了经济全球化过程中的主要受益者。高人力资本拥有者(高学历、技术拥有者)也是经济全球化的受益者,他们收入提高的原因在于新经济条件下迅速变化的技术对高素质人才的需求。在经济全球化进程加快之前,这种需求使他们在国内劳动力市场中占得先机;而在经济全球化过程中,对高素质人才的需求不仅限于国内,而且来自国际社会。来自发达国家的需求进一步拉动了高人力资本拥有者的市场价格,这种拉动效果不仅体现在国内市场价格的上升上,而且体现在高素质人才可以在世界范围寻找更高的报酬上。 在经济全球化过程中,主要的受损者来自那些既不拥有很多物质资本也不拥有高人力资本的人群。低素质和低资本拥有者在世界范围出现相对供给过剩,就业竞争加剧,总体报酬水平下降。当然,一些在经济全球化中受益的国家,通过劳动密集型工作岗位的创造,使其低人力资本和低物质资本拥有者的收入上升也是可能的,但这需要国家对经济全球化的冲击进行调控,而且这种成功往往以其他国家同样竞争的失败为代价,也就是说,并非所有相对落后的经济都能从劳动密集型产品出口中受益。 经济全球化对不同国家和人群收入的影响可总结如下: 在发达国家,高人力和物质资本拥有者从经济全球化中受益,收入快速增长。而相对较高的劳动力价格和一些鼓励性政策(如技术移民条款)使发达国家吸引了大量其他国家的高人力资本拥有者,严格的资产保护又使其吸引了其他国家的高物质资本拥有者及其资本。但在这些国家,非熟练技术工人因受到来自发展中国家的竞争而受到损害,只是由于其财政方面强大的收入再分配功能,才使得收入差距不至于迅速扩大。 在那些从经济全球化过程中受益的发展中国家,尽管国家总体福利在这一时期得到了迅速改善,但不同人群对增长的分享存在结构差异。高人力和物质资本拥有者同样从经济全球化中获得利益,其收入在较低的起点上得到快速增长。在这些国家,由于劳动密集型战略的引入,国内的一些技术和非技术工人也可能由于其较低的劳动力成本而获得收益。但农业部门一般很难分享经济全球化的利益,加上相对较弱的收入分配和再分配政策,收入差距扩大就不可避免。 在受损的发展中国家,在经济全球化进程加快之前的时期,其经济发展速度就一直处于较低的水平,而在经济全球化进程加快以后,其经济虽然仍保持增长,但整体社会福利很难说在经济全球化过程中得到了改善。即便如此,经济全球化对其国内不同资本拥有者的收入影响也与其他国家类似,从而导致内部收入差距扩大。 经济全球化下的中国收入分配:机遇和挑战 经济全球化是把“双刃剑”,可能改善分配状况,也可能导致严重的分配两极化问题,而且国家对经济和分配的调控力度在经济全球化过程中有可能被削弱,因此合理建构劳动和分配政策体制非常必要。 最近20多年来,我国经济高速增长,这既得益于改革,也得益于开放。特别是20世纪90年代以来,出口成为我国经济增长的重要动力,在世界贸易排名中,我国由1989年的第十五位跃升到2002年的第五位。我国作为一个发展中国家,显然是经济全球化的受益者。从个人的角度看,劳动力的比较优势是推动出口的重要动力,同时出口改变了我国经济结构的特征,劳动密集型产业快速增长,带动农村劳动力大规模外出打工,提高了农民的收入水平,使我国居民收入和分配得到双重改善。我国居民普遍分享了对外开放的好处。 随着加入WTO,我国参与经济全球化的步伐加快,这不仅指贸易,而且包括投资、产业开 放、人才流动等一系列非歧视的经济全球化规则的引入。从国家的角度看,我国参与经济全球化利大于弊,而从分配的角度看,则是机遇和挑战并存。机遇是多方面的:(1)我国具有劳动力的比较优势,而且随着经济全球化的发展,这一优势可能会进一步增强,从而有利于扩大就业,加快农村工业化、城镇化的步伐;(2)由行业垄断导致的收入差距将随着市场化进程加快而被拉平;(3)宏观要素配置和劳动力市场配置的机制趋于合理,过多的行政配置资源和劳动力市场分割状况将得到改善;(4)加快非市场性的歧视政策的修正,形成平等的竞争机制。挑战也来自多方面:(1)劳动力市场的分层化速度加快,高素质劳动力的收入增长快,低素质劳动者收入水平停滞,在产业调整中失业的可能性加大;(2)沿海和内地、发达和不发达地区的差距仍将拉大;(3)受世界经济波动的影响加大;(4)产业保护等政府调节政策将受到限制,国际分工会加大就业结构的变动,引起摩擦失业。 经济全球化有助于我国发挥比较优势,改善就业和资源配置结构,拉动经济增长,我国居民普遍受益。未来如何继续发挥比较优势,同时警惕和避免一些国家在经济全球化过程中出现的分配两极化,进而引起经济动荡,是一个值得研究的重要课题。 经济全球化论文:怎么在经济全球化背景下增强我国国际贸易竞争力 自从上个世纪九十年代以来,许多国家的国际贸易增长趋势已经超越了自身生产经济的增长趋势,这给全球各个国家的对外贸易都带来了不同水平的增长,包括我国为代表的发展中国家。以中国为首的发展中国家凭借着国际贸易的增长态势得到了极大的发展,但是在宏观经济评价体系下仍然存在着许多不足。我国需要把握好全球化经济发展带来的基于,提升国际竞争力,也是走向国际上的必然选择,更是国际贸易的需要。 一、经济全球化进程中的中国国际贸易 在过去的二十年中,我国全面抓紧了全球化经济发展的基于,提升改革和开放的速度,为国际贸易的带来了极大的发展空间,成为了我国在经济全球化发展大潮中的最大受益国。当前无论是我国的对外贸易总量还是国家外汇储备和外贸利用数量,都已经处于世界领先水平,可以说我国在亚洲范围内已经成为了经济增长的领头羊,在世界范围内帮助亚洲经济实现国际贸易的增长提供了不可或缺的力量。下图展示了我国在近些年来的对外贸易走势: 图1 1978年-2010年我国货物进出口情况 如今我国在国际贸易上的飞速发展已经开始逐渐改变了世界范围内的利益格局,资源格局和市场格局,我国也将进一步在世界经济范围内发挥更加重要的作用。 二、经济全球化背景下我国国际贸易的发展战略 全球化的经济环境和开放的政策为我国的对外贸易同时提供了机遇和挑战,我国的国际贸易需要进一步扩大规模,深化产业结构的转型升级,在对外贸易中也需要不断地突破壁垒。只有这样我国的国际贸易才有可能更加从容地应对好国际贸易市场的竞争与要求。 1.进一步扩大国际贸易 当前我们必须清醒地认识到我国的国际贸易在全世界的贸易格局中处于交底的产业地位,同时从事相关产业的都是劳动密集型的行业,局部地区的国民生产总值虽然具有较快的增长幅度,但是相对应的国民收入却没有得到增加。我国的国际贸易应当在传统的产业基础优势上进一步扩大规模,提升自己的竞争实力,努力促进产业的转型和升级,改善贸易条件,在一些知识和技术密集型的行业中进行渗透,缩小和发达国家之间的距离,这样才能够在国际贸易格局中处于更好的地位。同时我国也要处理好与发达国家之间的贸易关系,拓宽国际化贸易空间,扩大贸易规模,从大国逐步发展为强国。 2.深化产业结构调整 从我国的经济实际出发,国际贸易的改革需要完善市场体质,宏观调控体质和法律等等,推进改革中我国的国际贸易需要注意同时兼顾国内外的市场,发挥好两房市场的共同作用。我国的经济增长方式主要为数量增长,但是在当前却受到了越来越多的制约,因此我国必须深化改革,在全球化的国际贸易格局中占据良好的位置。 3.打破贸易封锁壁垒 为了更好地适应国际贸易的需要,全球许多国家都开始逐渐取消了国际贸易的相关税金,因此在贸易壁垒上减少了大量的非关税壁垒,早在2001年我国加入世界贸易组织开始,我国就规定了在15年以后拥有市场经济地位,并且同时也承诺了如果我国能够提供市场经济的证明,那么就可以改变。我国可以利用加入世界贸易组织为机遇,以积极地态度和高效的工作加速经济产业的升级发展,壮大传统的优势产业,提高自身的国际竞争力和规避风险能力。例如我国的广东沿海地区可以申请电器市场,青岛沿海地区可以申请饰品市场等等,这些方式都可以帮助我国形成在未来国际贸易中的优势点。 4.适应国际贸易竞争 我国在参加全球化经济竞争中的一个重要的目标就是按照市场经济来建立和帮助具有国际化竞争力的跨国企业,但是随着国际贸易的稳步推进,全球格局中逐渐出现了地区集团化的现象,同时一些国家的贸易保护主义的措施也加大了我国企业进军国际市场的难度。 三、总结 总的来说,全球化是当今世界经济发展的必然趋势,我国要发展自己的国际贸易,在全球化的竞争环境中不能够仅仅依靠自身的力量,一方面自身发展还不够成熟,还需要更多的提升和进步,另一方面我国还在适应世界竞争的过程中,还需要利用国际竞争和经济市场来进一步壮大自己的实力。中国的市场在国际贸易中也要注重和其它发展中国家一起形成集团,增强自身的国际竞争力,这也是国际贸易的发展需求,也是增强在世界竞争力的必由选择。 经济全球化论文:浅论经济全球化使非洲国际商法统一的论文 一 .经济全球化是非洲国际商法统一化与协调化的根本原因 正如经济全球化势不可挡一样,法律的统一化与协调化运动是当今国际社会法律发展的一大趋势,具有历史的必然性,其成因是多方面的,而经济全球化是其根本原因。 随着经济全球化进程的加速深入发展,各国间的联系和交往日益频繁,跨国民商事关系以前所未有的数量发生,国际经济竞争日益激烈,各国为了吸纳国际资金、技术和人员,无不在改善其国内法律环境,这样就需要各国法律之间互相交流,互相借鉴,这有利于各国法律消除差异,趋向统一;而就整个国际社会而言,要谋求共同发展,保证国际社会正常的经济贸易活动的安全,进一步推动国家经济贸易交往的扩张和深化,则需要制定更多的国际条约来规范国际商事关系,努力建立起反映国际经济新秩序的国际法律环境。法律的统一化与协调化正是在这一背景下应运而生的。 世界范围内法律的统一化、协调化首先表现在民商法领域。经济全球化意味着不同国家商人交易增多,为了降低交易风险,保障预期利益,就需要为商人之间的跨国交易设立规则,进而推动世界范围内商法规则的统一。 因为“协调化的法律规则能降低交易成本,并因此促进国际贸易和商业的发展” 。数十年来,国际商法的统一化进程已取得快速发展,主要表现为: 商人通过自己的机构如国际商会等创设或统一了大量的商法规则; 各国通过国内立法制定出与多数国家相一致的法律规范,从而使商事法律规范趋向统一。 国际社会通过制定大量的调整有关国际商事关系的国际公约,推动了国际商法的统一化进程。 经济全球化是历史的必然,这就意味着,处于边缘化状态的非洲国家根本无法回避经济全球化。 为应对经济全球化的挑战,非洲国家积极推进市场的联合与扩大,而“市场的联合总是与努力对有关金融和贸易方面的法律进行协调的活动相伴而行” 。非洲国家只有积极参与国际商法的统一化与协调化运动,才能最大限度地利用经济全球化的潜在好处,减少经济全球化的负面影响,进一步融入经济全球化中,避免被进一步边缘化的危险。 二.非洲国际商法统一化与协调化的直接原因 消除法律的多样性,是非洲国际商法统一化与协调化的直接原因。法律的多样性在非洲尤显突出。非洲法律的多样性体现在以下3个方面: 单一国家内部法律的多样性。在一个非洲国家内部,不同地区实施不同的习惯法。在殖民时代,一些外国法被强加于非洲本土法中,且二者继续存在。独立后,许多非洲国家采用联邦政体,使一国内部各地区具有依据本地情况进行立法的权力,而各地区的立法并不必然是统一的。 非洲国家之间法律的多样性。伊斯兰教在非洲广大地区的传播使伊斯兰法对一些非洲国家的法律也产生巨大影响。此外,当今一些非洲国家的不同地区在历史上曾被不同的国家占领,造成现在一些非洲国家的不同地区实施不同类型的法律。因此,可以从法律的角度把当代非洲国家分为普通法系国家、大陆法系国家及混合法系国家。它们之间的法律必然存在巨大的不同。3?非洲国家和其他大陆国家之间法律的多样性。尽管非洲国家的大部分法律制度源于欧洲,但不能就此认为非洲国家的法律规则等同于它们所采用的欧洲国家的法律规则。即使法律制度同属一个法系的不同国家,在处理同样事情所适用的规则上也常存在很大差异。导致此种状况的原因诸如:各国法律发展或改革的步伐不同,各国的社会文化因素对法律的影响有别;现在许多国家乐于从其他国家移植一些法律规则和概念,这些国家并非总和移植国同属一个法系。非洲国家接受欧洲法后,欧洲国家法律的发展并非总在接受国中得到反映,而另一方面,非洲国家本身也经历着内部的法律发展,这包括新的本土法的制定,对立法作出的新解释,以及对其他国家法律的移植等。 经济全球化论文:经济全球化趋势中的矛盾运动探析 经济全球化是世界经济发展中的一种客观趋势,它也是一种复杂的演化过程,它充满着矛盾运动。从某种意义上说,它既反映了世界经济的内在矛盾,又是这种矛盾运动的必然结果。因此,要更好地把握其规律,就必须对经济全球化趋势中的矛盾现象及其运动机制进行深入的探讨。 一、经济全球化趋势中的矛盾现象 经济全球化过程中的矛盾现象是多种多样的,其中发挥主导作用并反映本质特征的主要是竞争与合作、开放与封闭、整合与分化以及有序与无序等基本矛盾。它们以不同的表现形式存在于经济全球化的始终。 1.竞争与合作。经济全球化进程中各行为主体是在有限空间、有限时间和有限资源的边界条件下参与各种经济活动的,当时空边界和资源容量在最初阶段可以相对满足各自主体的基本需求时,它们就可能处于与外部相互作用和竞争关系较弱、自给自足的相对封闭状态。但是,一旦各自的基本需求超出了时空和资源边界的容量,它们为了争得各自的生存与发展机会,向外扩展并相互展开竞争则是必然的,“全球化过程使竞争的作用从一种手段、一种经济行动的特殊方法变成一种意识形态,变成了为了继续生存以至于谋求霸权统治而积极追求的一个目标。”[1](P4)这表明,竞争是世界经济运行及经济全球化进程的动力和活力之源。然而,所有主体所共处的空间和资源是以地球为其边界的,而且由于不断进化,不仅人类社会自身的关系结构日趋复杂,与自然生态系统的关系也更趋复杂。这种条件下,由于自发的竞争在推动经济发展的同时,也经常引起国际的经济冲突和世界系统的动荡;不仅如此,还日益受到自然生态资源环境失衡的严重威胁。这就使它们在竞争的同时,又强烈地意识到对于许多共同面对的问题,只有通过合作并在努力实现共赢的情况下才可能得以解决,才可能有生存与发展得更好的出路。所以,它们又有着强烈的合作欲望和倾向,在不断的博弈过程中采取合作的行为。这就是我们当今世界经济既存在激烈的竞争,又努力寻求相互间合作的客观现实。即“在一种意义上全球化被看作自由的全球范围的合作;在另一种意义上则被看作畅通无阻的竞争。”[2](P95) 2.开放与封闭。经济全球化进程中,由于共处在同一个地球的时空、社会及自然生态系统内,各国和各经济主体相互间形成了千丝万缕的联系和不可分割的依赖关系。因此,他们越来越意识到只有融入到世界经济运行体系中,才可能使自身系统获取不断发展的动力与活力,才可能从世界经济发展中获取更大的收益。尽管融入此进程的主体有的是“先知先觉”,有的是“后知后觉”,甚至有的还是“不知不觉”。然而,随着人类社会的演化,各国的经济制度和各经济主体在总体上是不断地趋向自由和开放,如今这已逐步成为各自生存与发展的战略。与此同时,交通、通讯手段的惊人进步和信息化的迅猛发展更是强化和加速了这一趋向。但是,各国、各经济主体在某种方面和领域不断开放的同时,面对日趋激烈的竞争,它们在另一些方面又在不断强化自身的边界和主权意识,力求增强自身系统的独立性、稳定性和延续性,以保持自身系统质的存在和特征。特别是一些发展中国家在政治、经济、文化等方面的“本土化”[3](P206-218)倾向就表现得更加明显。而且,即使发达国家在高唱贸易自由化、要求别国开放市场的同时,往往采取合法、合理和创新手段进行贸易保护。”[4](P23)这些实质上都反映出封闭性的倾向。此外,全球化竞争中形成的国家之间的区域合作组织及联盟,企业组织间的兼并、联合和战略联盟等,也都体现出开放与封闭的双重特性。它们在体系内相互间表现出更加的开放性,而对于体系外则表现出体系边界的相对封闭性。所以,这种双重性既存在于同一个体,又存在于不同个体;在不同的条件下或针对不同的事物,就可能表现出不同的行为。总之,作为经济系统单元,开放与封闭本身就是相对的,因为边界标志着单元子系统的存在和个性,它是封闭的界限,又是开放的边线。所以,每个经济主体都会根据各自的利益自觉选择开放与封闭的程度和方式。经济全球化进程的曲折道路也正是这种矛盾作用的集中体现。 3.整合与分化。经济全球化趋势是一个不断整合与不断分化同时进行的过程。就整合来说,在经济全球化进程中,它是通过自组织机制以“无形组织”和“有形组织”两种方法进行的。首先,世界各层次经济主体及各种经济要素间通过自发、自主的行为,自组织地形成并扩展相互联系、相互依赖的全球性经济系统,这种方式与过程随着世界市场的发展加速演进,这是“无形组织”的整合。同时,各经济主体、特别是各国从自身的利益出发,为了减少系统带来的不确定因素和风险,又自发地通过谈判和协商在一定区域和全球范围,不断整合成具有一定约束力并能有效协调的有形组织和体系,这是有形组织的整合。特别是第二次世界大战以来,这类区域性或全球性的经济组织及形式不断涌现,高潮迭起。比如,全球性的国际货币基金组织、世界贸易组织等,以及区域性的欧洲经济联盟、北美自由贸易区和亚太经合组织等先后形成的数十个这类经济一体化组织,就是典型的例证。就分化来说,主要体现在主体层次的不断分化、经济因素及要素的不断分化,和由此导致的系统结构层次的不断分化,这些就如进化之树不断分化和展开。比如经济全球化的参与者,最初是以国家为单一层次主体,以后逐步向上和向下分化为包括国家、跨国公司、国内企业,以及国际性的区域或全球经济组织和机构等多层次主体,它们共同参与并影响着经济全球化的机制和发展[4](P22)。与此同时,经济领域也在逐步分化为贸易、生产、金融等各方面,并且它们又在各自的领域进一步不断分化展开。正是如此,经济全球化的构建和演进才不断呈现多层次、多元化和多极性。总之,“在整个历史上,整合与分化的动态相互影响伴随着生长与发展的过程”[5](P137)。 4.有序与无序。经济全球化的进程,一方面通过自组织和它组织过程的会聚和整合,使世界经济体系不断形成有序的层次结构和有序协调的经济运行秩序,从而促使世界经济的各个组成部分及相关因素依照一定的规律和秩序运行和演进。正如经济全球化历程中所表现出的那样,全球各层次经济主体及各类经济要素相互间通过市场的自组织和政府及国际组织或机构的他组织,使得有序的结构和秩序从微观到宏观、从局部到整体、从外在到内在不断扩展和深入。因此,经济全球化进程的这种有序性既体现在时间上也体现在空间上;既体现在静态上也体现在动态上;既体现在微观上也体现在宏观上。但另一方面,随着经济全球化进程从广度和深度的扩展和分化,经济的各部分、各层次、各领域间相互联系与相互作用关系更加复杂;又由于各经济主体的行为具有自发性和随机多变性,随着竞争的日趋激烈,特别是在非线性作用机制下,这些会使系统结构和运行状态的不确定性、不稳定性不断增加,因而时常会由于某个偶然局部失衡因素而导致整个系统的“蝴蝶效应”而产生金融或经济危机。因此,经济全球化进程中,各主体、各要素间相互结合与作用所导致的系统有序性与无序性并存是客观存在的,世界经济发展演化过程中有序的运行和危机的时而出现也充分说明了这一点。 二、经济全球化趋势中矛盾现象的原因 经济全球化进程中的种种矛盾现象并非是偶然的,既有内在的根源,又有外在的影响。如果把它当作一个系统来看,它是各参与主体的微观行为、它们间相互作用形成的自组织机制以及人类社会发展演化的必然结果。 首先,它是经济全球化参与主体自主自利行为的必然结果。经济全球化中不论是哪类、哪一层次的参与者,都是独立的自主行为主体,都有各自的价值取向并谋求自身的利益。因此,各主体的行为和倾向必然是千差万别的,而且即使同一个体,在不同的时刻和不同条件下也会有所不同。这就意味 着在微观层次,无论是某一主体的个体行为和倾向,还是所有各类主体的群体行为和倾向,本身都存在着矛盾的两重性。即它们的行为,不仅包含着竞争意识,也包含着合作的需要;既存在着对外的开放意愿,又存在着防外的封闭倾向;它既是有序之源,也是无序之因;既是整合的凝聚力,又是分化的推动力。总之,它是经济全球化演进过程矛盾性的微观基础,也是所有各类矛盾性的根源所在。 其次,它是经济全球化自组织演进内在机制的客观要求。经济全球化进程首先是根源于所有参与主体为谋取生存与发展机遇的自主自发行为相互作用的结果,“是由参与竞争的各种力量所决定的。”[1](P8)也就是说,经济全球化本质上是全球性经济系统各要素相互作用自组织的演化过程。经济全球化进程中的各种性质、特征、及运行机制都与此有直接的关系,自然它的矛盾运动也不例外。这是因为各类主体、各个要素相互组成不同类型的多元化和多层次的子系统,尽管这些子系统通过自组织过程形成更大、更高层次的有序结构系统,但它们作为子系统的行为及演化趋势仍是各异的。它们在经济活动中既竞争又合作、既开放又封闭的行为,通过相互作用促成整个系统不断分化又不断整合、不断导致无序又不断形成有序;从一种状态到另一种状态,从平衡——打破平衡——再到新的平衡而不断转化发展的。正是这种自组织的秩序和机制才使系统更具有不断进化的活力和动力。因此,经济全球化进程中的矛盾运动,既是其内在自组织机制运行过程的体现和结果,也是其内在自组织机制运行的客观要求。 第三,它是人类社会进化的客观规律。经济全球化进程中存在的“竞争与合作”、“开放与封闭”、“分化与整合”、以及“有序与无序”等矛盾现象,表面上看仅仅是世界经济系统内在矛盾和内在运行机制的反应,但从更广、更深的意义上去认识,它们是人类社会这个更大系统演进客观规律的反映。经济全球化是世界经济系统在一定阶段演化的表现,而世界经济系统进化又是一定阶段人类社会系统进化的一个方面或组成部分。所以,经济全球化“一直是人类生存状态不可或缺的一部分,因为展现在所有这些领域的动力都是长期的过程。它们涉及人类的基本需要,即全球化的动力产生与人们扩大它们自己创造的秩序范围,以便为它们的福祉增加货物、服务和观念的需要。因此贯穿于整个人类历史。”[3](P212)也就是说,人类社会的各个方面构成经济全球化进程的大环境,经济全球化中主体的行为必须自觉适应这个环境,随其变化而变化。这就意味着人类社会的演化机制和规律,影响并制约着经济全球化中主体的行为、相互作用的机制、乃至整个进程。科学的理论及历史进化的过程已清楚表明,以上分析的种种矛盾运动,本身就始终存在于人类社会发展演化的历史过程中,它们实质上是人类社会乃至自然生态系统运行及演化的客观规律。因此,世界经济系统的演化以及经济全球化进程也必然遵循和体现这一客观规律。 通过分析经济全球化趋势中矛盾运动的深层根源,我们可以得出结论:这种矛盾运动具有客观性和必然性,它是经济全球化演进的本质特征,它伴随存在于经济全球化进程的始终。 三、经济全球化趋势中矛盾运动的发展 从经济全球化趋势中的矛盾现象及其原因的分析可以看出,这些矛盾及其运动产生于经济全球化进程中各主体的微观自主行为,运行及演进的宏观自组织机制,以及所处人类社会这个更大系统的历史演进客观规律的约束。所以,它是客观的存在和必然的规律,是不依人的意志为转移的。因此,这些矛盾运动的发展也将按照自身的演化轨迹和规律进行下去。但矛盾的某一方面成为主流趋势或具有主导地位是在转化和发展的,这将在很大程度上决定着今后矛盾运动的发展方向以及经济全球化进程的演化趋势。 1.竞争与合作的矛盾运动中,合作将逐步取代竞争成为主流。在经济全球化进程的各阶段,过去竞争一直处于主导的方面,决定着进程的特征和性质。但合作因素也随着不断在增强,它与竞争的相对地位在不断发展着转化。特别是在人类社会面对地球资源迅速减少、生态环境日益恶化、经济冲突导致的系统风险日趋增大等各种威胁不断加剧的情况下,要实现各经济主体自身及整个人类社会的可持续发展,经济活动中加强合作、实现共赢是今后必然的选择。“一个有效的、开放的市场体系需要在各民族之间建立一个协调合作的全球框架,……只有通过把各种不同范畴内的许多社会——经济网络紧密地结合起来,使他们以共同目标为取向,人们才能比较现实的希望实现社会公正、经济效率、生态的持续发展以及政治民主,从而避免一场(经济、宗教、政治或伦理的)全球自我爆炸的危险。”[1](P11)因此,竞争与合作在今后虽然仍将并存,但合作的倾向和行为将更趋强烈,最终将取代竞争占据矛盾的主导地位而成为主流,这必将成为竞争与合作这一矛盾运动的发展趋势。 2.开放与封闭的矛盾运动中,开放将继续保持其主流趋势。在经济全球化的历程中,开始阶段是封闭倾向占据主导,开放因素却是微弱的和受支配的,随着进程的发展,开放与封闭因素此消彼长,封闭倾向在不断减弱,而开放倾向却在不断增强。发展到现在,开放已成为当今世界经济活动的主流。尽管两者在政治、经济与军事形势出现大的动荡时经常会发生相反的变化,一些经济主体会依据暂时的形势更强调封闭性。比如在几次世界性的战争、经济危机、以及政治冷战时期,各国各经济体制间的封闭与割据就曾相当严重。但不管经济全球化演进道路如何曲折,开放相对于封闭不断增强的发展趋势并没有改变。如今,开放已逐步成为这对矛盾运动的主要方面和主流趋势,这一发展趋势在今后也不会改变。 3.整合与分化的矛盾运动中,整合将逐步成为今后的主流趋势。经济全球化的历史进程中,虽然分化与整合的矛盾运动随着进程演化一直在延续,“但是这两种相反的趋势并非总是和必然平衡的:在发展的各个阶段,一种趋势或另一种趋势往往会占上风。”[5](P137)特别是整合将会随着这种进程成为主流趋势,决定这一矛盾运动的发展。因为,经济全球化进程中分化过程更多的是自发自组织过程;而整合过程,由于经济活动中人类社会处于生存与发展的需要,除了自发形成“无形组织”的整合外,各国各层次经济主体通过自身组织扩展和联合形成更大、更高层次的组织,从而使有形组织形式的整合过程也愈加明显地增强。具有表现在,国家主体间的区域经济一体化、全球经济一体化这种整合过程,已成为当代世界经济演化中的一种潮流;同样,在企业经济主体这一层次,“我们可以把工业化社会过去200年的历史理解为:随着大型组织不断从先进技术中获得优势,我们设计大型组织的能力的提高,我们已经极大地拓展了组织存在的空间,在这个空间中组织比市场更为有效。这个结论既适用于政府组织也适用于商业组织,因为后者遵循的是类似的设计发展轨迹。”[6](P59)所以,这种有形组织的整合过程今后还将得到更大发展,整合过程也将容纳并决定着分化,主导着这一矛盾运动以及经济全球化的趋势。这是人类社会可持续发展的客观要求。 4.有序与无序矛盾运动中,有序化是主流趋势。经济全球化演进中,有序与无序始终处于对立转化、相辅相成的运动过程。尽管随着经济全球化的演进,世界经济系统的结构层次更趋复杂多变,不稳定性乃至无序性也在增加,这是客观现实。但是,各类主体乃至人类社会是理性的,他们为了自身的可持续发展,会不断做出相互合作、不断形成与扩展各层次组织、更加开放和协调以促成一体化过程等各种努力,这些都会促使这个系统朝着有利于人类发展目标的要求有序运行和有序演化。因此,经济全球化的有序与无序矛盾运动中,有序化作为主导方面和主流趋势,过去和现在是如此,今后仍将如此,这是人类社会进化的历史规律。 综上所述,我们必须全面正确地认识经济全球化中矛盾运动的客观必然性,使我们能以积极的态度正视和面对这一现象;我们还必须全面正确地认识这些矛盾运动的客观规律性,使我们能以科学的态度遵循和把握矛盾运动的内在机制与特征;我们必须深刻地认识这些矛盾运动的复杂性,使我们能以系统演化的观点和方法,不断探求和应对经济全球化进程中种种复杂多变的不确定、不稳定因素,从而趋利避害,努力寻求各主体及人类社会可持续发展的更佳途径。 经济全球化论文:经济全球化的新特征及中国的对策 20世纪90年代以来,以信息技术革命为主要标志的新技术革命大大促进了世界生产力的发展,使生产力发生了某种质变。根据摩尔法则,信息技术革命使集成电路的集成度每18个月翻一番,每一代新产品(主要指“新芯片”)的生产成本降低一半。信息产业创造的产值会呈几何级数增长。这不但会带动经济的高速增长,而且会降低失业率和通货膨胀率。近十多年来,美国经济发展“一高两低”的实践证明了其正确性。自1991年3月以来,美国经济在总数已达7万亿美元的庞大基数上,连续123个月平均经济增长率为4%、平均失业率为4%、平均通货膨胀率为2%,创造了世界奇迹。 信息技术革命及其带来的世界生产力的质变促进了经济全球化的发展,使经济全球化产生了一系列新特征。信息技术革命的蓬勃发展不仅为经济全球化提供了强大的物质基础和手段,而且造就了全球经济最具活力的新增长点。信息产业已经成为全球经济的主导产业。信息产业的优先快速增长会带动全球经济的发展,为经济全球化增添新动力。信息技术及其产业的迅猛发展产生了互联网。互联网特别是国际互联网的产生和发展使信息的生产、传播和利用日益扩散到全球范围。地球上任何一个角落的人瞬间就可以与全世界任何其他地方的人进行沟通和交流;鼠标一点,就可获取几千里甚至几万里以外的信息,从而打破了时间和空间对经济活动的限制,使地球变成了真正的“地球村”。这就大大加快了经济全球化的发展,提高了经济全球化的质量和水平。世界资本市场的资本金借助国际互联网能以“光的速度”从地球的一方转到另一方,国际资本可以迅速流入一个国家或地区,也可以迅速从一个国家或地区流出,这就加快了国际金融的全球化进程。当前,全球流动资本已达8.2万亿美元,全球证券市值高达29万亿美元。信息传播全球化和金融资本在全球的迅速流动使国际贸易领域掀起了一场新革命,电子商务就是这场新革命的优秀成果。人们坐在电脑屏幕前,就可以进入各种商店,销售或购买商品。经济全球化的主体——跨国公司的领导者坐在办公室里,利用国际互联网管理、组织、协调分布在世界各地的子公司和分支机构。小规模厂商也可利用互联网向遥远的市场提供商品和服务。这就足以说明,信息化、数字化、网络化已经成为当代经济全球化的新特征。 信息化、数字化、网络化使各国各地区各大洲都处于一个联系紧密的生产、商贸、信息和通讯网络之中,迅速消除着经济的区域性,促使资本重新组合,“流动空间”正在取代“地域空间”。换言之,地域正在被网络取代,网络不再对应于某一具体区域,而是被纳入世界市场之中,不再受任何国家的政治限制。政治空间和经济空间在历史上第一次开始分离。这种分离与跨国公司、国际资本、国际组织(如世界贸易组织、国际货币基金组织、国际复兴与开发银行等)等日益扩大和强化的活动联系在一起,使各国经济政策和法规越来越受制于外部世界的框架条件即国际通行规则和国际惯例,迅速融于经济全球化的洪流中。在新的经济全球化巨大洪流中,经济国际化和企业经营国际化不仅规模迅速扩张,而且质量也日益提高。国际化的内容不仅包括商品、资本、劳动力等,而且包括信息、知识、技能与制造技术等。国际直接投资方式日趋多样化,影响越来越大,掀起了大规模资本流动浪潮。 对于生产力质变导致的世界经济全球化的新特征,专家学者有不同的认识。有人甚至否认这一事实的存在,认为这是某些经济理论工作者和媒体的有意炒作。然而,不管某些人承认不承认,这是客观事实,是不以人的意志为转移的客观存在。对于发展中国家来说,认识世界生产力的巨大变化、把握经济全球化的新特征特别重要。因为只有这样,才能顺应经济全球化的历史潮流,自觉地发展高科技及其产业,不断提高生产力水平、综合国力和人民群众的物质文化生活水平。 生产关系的巨变与经济全球化的本质 有人认为,经济全球化的本质是资本主义生产关系的全球化,主要是美国生产关系的全球化。这种观点值得商榷。笔者认为,从生产关系角度看,经济全球化本质上是全球经济的市场化,市场化把全球各国、各类经济紧密地联系在一起。 经济国际化是经济全球化的基础。经济全球化是经济国际化向全球经济纵深发展、进入高级阶段的产物,是经济国际化的高级表现形式。追根溯源,经济国际化是资本主义生产关系的产物。经济国际化于19世纪产生于欧美资本主义国家。由于资本主义生产关系的巩固和发展,无限扩大的生产经营能力,冲破国界开拓世界市场,“使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。……工业所加工的,已经不是本地的原料,而是来自极其遥远的地区的原料;它们的产品不仅供本国消费,而且同时供世界各地消费。旧的、靠国产品来满足的需要,被新的、要靠极其遥远的国家和地区的产品来满足的需要所代替了。过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的、各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了”。生产经营者“奔走于全球各地”,“到处落户,到处创业,到处建立联系”(注:《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第254~255页.)。这是马克思和恩格斯在《共产党宣言》中对经济国际化的精辟论述。但是,随着世界科技的进步和商品经济的发展,经济国际化的范围越来越广、形式越来越多、内容越来越丰富、规模越来越大。近40多年来,特别是20世纪80年代以来,一些发展中国家、新兴工业化国家、社会主义国家都纷纷扩大对外开放,实施经济国际化战略。经济国际化由资本主义国家垄断的局面早巳被打破,它不再受国家的生产关系、社会形态、政治制度、文化差异、国土面积大小的限制,成为世界经济发展的一股潮流,即经济国际化已发展为经济全球化。 在当今世界,商品、资本、服务、技术、信息、人才超越国界,在全球范围内大规模快速流动,实现世界资源的优化配置。哪里环境好、回报率高,资源就向哪里流动,谁也阻挡不住。资源的流动要靠市场。市场背后是人与人之间的关系,是商品和服务交换关系的总和,是不同生产资料所有者之间的生产关系。因此,从生产关系角度看,经济全球化本质上是全球经济市场化。目前,世界上几乎所有国家和地区都在发展市场经济,都在开拓国际市场。市场化使世界所有国家和地区经济逐步融合,使跨国商品与生产要素在全球流动的规模不断扩大,速度不断加快,形式日趋多样化,使世界各国(地区)经济的相互依赖性越来越强,最终形成互相依存、紧密联系的有机统一体,产生牵一发而动全身的效应。没有市场化就没有经济全球化,市场化是经济全球化的本质特征。 有市场就有竞争。全球经济的市场化使全球性竞争更加激烈、更加复杂。思想理念竞争、制度竞争、机制竞争、政策竞争和产品竞争、技术竞争、资本竞争、人才竞争交织在一起,使竞争呈立体化趋势。竞争的基础和中心环节是企业。企业之间的竞争特别是跨国公司之间的全方位激烈竞争促进了全球劳动生产率的提高和世界经济的增长,使经济全球化不断上新台阶。日趋激烈的竞争有可能激化企业与企业之间、国家与国家之间的矛盾,这就更需要各大企业之间、各国政府之间加强合作,更需要国际机构发挥越来越多的协调作用。现在各种国际组织,特别是国际经济组织越来越多,区域化、一体化经济机构也越来越多。例如WTO、IMF、OPEC、APEC等,其国际政策协调越来越重要,这也是经济全球化发展的结果。各主权国家应积极参与国际组织的活动。中国加入WTO,积极参加APEC的活动,适应了这一要求。 作为经济全球化主体的跨国公司,为了在日趋激烈的竞争中立于不败之地,纷纷结盟。20世纪90年代以来,一些原来曾是竞争对手的跨国公司结成联盟,以对付新的竞争对手。如美国IBM公司与德国西门子公司合作开发电脑记忆芯片,美国克莱斯勒汽车公司与欧洲第二大汽车厂商菲亚特公司相互成为对方的销售,欧洲跨国公司每年缔结的合作协定成倍增加,许多中小跨国公司联合起来,共同对付竞争对手。在发展中国家,跨国公司之间的结盟也日趋活跃。目前,跨国公司广泛结盟已成为企业经营国际化的一个突出特点,反映丁跨国公司发展的一种新趋势。在跨国公司广泛结盟的同时,全球跨国并购如火如荼。据联合国贸发会议《2001年世界投资报告》测算,在过去10年里,跨国公司的全球跨国并购增加了4倍。其中,美国、欧盟的企业跨国并购最为迅猛,电信、医药和化工产业是主力军。全球跨国并购使一个个实力强大的跨国公司应运而生,因而跨国公司之间的竞争也越来越激烈。实力雄厚的跨国公司凭借最先进的技术进行的竞争称之为“超强竞争”。“超强竞争”的显著特点之一就是,谁最大胆、最迅速地打破旧秩序,谁就能获胜。用迅速大胆的行动打乱竞争对手的心态和阵脚成为获取市场份额、提高利润总额的重要途径。对手越茫然不知所措,“超强竞争者”就越有时间在对手明白过来或作出反应之前赚钱。“超强竞争者”主要在对手处于惊愕莫名或陷于瘫痪的时间内保持其优势。当对手明白过来并作出反应时,“超强竞争者”原有的优势就可能丧失。“超强竞争”的日益加剧迫使竞争各方采用最先进的技术、实行最科学的管理、利用最佳手段降低成本提高产品和服务质量,从而为经济全球化增添了巨大的新动力。 经济全球化与世界经济发展不平衡 世界上没有绝对的平衡,不平衡发展是事物发展的一般规律。世界经济的发展史就是一部“不平衡—相对平衡—新的不平衡—新的相对平衡”的互动史。每一个周期从不平衡走向相对平衡,都使世界经济的生产力水平上一个新台阶,使世界经济的规模和质量产生一次新飞跃。近十几年来,全球生产力和生产关系的发展及其矛盾运动,促进了经济全球化的发展和多方面质变。整个世界的经济技术水平大大提高,创造的物质财富大大增多。“一个由民族国家组成的世界正让位于一个由全球参与者构建的世界经济。”(注:王烈、杨雪冬:《全球化与世界》,中央编译出版社1998年版,第12页。)这是不以人的意志为转移的客观现实,任何国家、组织和个人都无法回避。但是,收益分配的不公在加剧,信息技术的“数字鸿沟”在加深,可持续发展受到日益严重的威胁,世界经济发展的不平衡在加剧。 经济全球化进程中的收益分配不公的加剧,扩大了发达国家和发展中国家的不平衡。据世界银行《2000/2001年世界发展报告》统计,全世界20个最富裕国家的人均收入是20个最穷国家人均收入的37倍,而40年前仅18倍;世界最富的20%的人口的人均收入为最穷的20%的人口的98倍,而40年前仅30倍。不少发展中国家在世界物质财富不断增加的历程中,却更加相对贫困,有的国家陷入极端贫困。在全球经济市场化的大趋势下,世界资源的配置和收益分配主要靠市场机制,而市场机制所关心的是“利润最大化”,不是“社会公平”。收益分配多寡的要素排列顺序是先资本、技术和知识,后土地、资源和劳动。发达国家掌握着庞大的资本、垄断着高新技术和新知识,必然获得巨大收益,发展中国家只能靠廉价的土地、资源和劳动获得微薄的收益。这是收益分配严重失衡、收入差距拉大的根本原因。世界新制度学派代表人物之一、瑞典经济学家缪尔达尔在他的《经济理论与不发达地区》一书中,提出了“循环和积累的因果原理”,以新的视角解释了地区间、国家间收益分配失衡问题。他认为,经济发展水平的差距造成了发达国家和发展中国家之间的不平等,而不平等又进一步加剧了经济发展水平的差距。不平等和水平差距是相互影响、互为因果的,并且有积累性。地区间和国家间特别是发达国家和发展中国家之间经济发展的巨大差距就是由这种“循环和积累的因果关系”造成的。在国际贸易中,完全靠市场的力量无法摆脱这种“循环和积累”,只会扩大差距。发达国家经济实力雄厚,科技水平高,管理先进,产品技术含量高、质量好、附加值高、竞争力强,发展中国家很难在竞争中获胜。在进行自由贸易时,发达国家依靠巨大的竞争力抢占和扩大国际市场,获取高额利润,从而带动国民经济和其他事业的发展,进而形成向上的、越来越强的“循环和积累”。而发展中国家经济技术落后,企业和产品缺乏竞争力,在日趋激烈的国际竞争中,市场不断被挤占,工农业生产逐渐衰落,从而形成经济发展下降的、越来越弱的“循环和积累”。经济全球化扩大了市场机制“优胜劣汰、扶强抑弱”的作用,必然导致收益分配的严重不公和经济发展的巨大不平衡。 不同市场经济模式的竞争同时也扩大了发达国家之间的不平衡。在经济全球化蓬勃发展的当今世界,发达国家之间的竞争是相同制度下不同市场经济模式之间的竞争,主要是美国式的自由市场经济、日本式的政府主导型市场经济、德国式的社会市场经济之间的竞争。美国经济是典型的自由市场经济,它强调遵循客观经济规律,自由竞争、自由贸易和自由放任,让市场机制充分发挥作用,以达到充分就业和资源优化配置,实现利润最大化;它强调个人自由、个人发明、个人创造、个人价值的重要性,鼓励创造、发明和创新;它强调个人利益高于集体利益,个人财产神圣不可侵犯。所以,这种模式充满生机和活力、创造性和创新性。以日本为代表的政府主导型市场经济和以德国为代表的社会市场经济模式则强调政府对经济的干预与调控,主张实行混合市场经济体制——国有经济与私有企业并存,政府调控与 自由竞争相互补充,效率与公平兼顾,自由贸易与保护贸易相辅相成。尤其是日本,政府通过产业政策和经济计划对经济活动、企业决策进行诱导和干预,依靠财政、金融、税收等经济手段进行宏观调控,通过官民协商、政企交流扶持财团发展;强调工人个人利益与企业集体利益乃至国家利益相结合,强调个人利益服从集体利益、国家利益,国家利益高于一切利益。20世纪90年代以来,在世界经济趋于市场化、自由化的条件下,美国式的自由市场经济模式处于优势地位,其经济保持了持续稳定增长。而强调政府主导和调控的国家包括西欧国家、日本等国则长期处于经济低迷状态。美国模式的创新性使其抢占了高新技术特别是信息技术的制高点,高新技术产业特别是信息产业大发展,从而拉大了与日本和许多欧美国家高技术和经济增长的差距,连续数年雄居国际竞争力排名之首,日本等国的位置则大大后移。据世界银行《2000/2001年世界发展报告》测算,美国GDP的年均增长率从20世纪30年代的3%提高到90年代的4%;同期,日本GDP的年均增长率从4%降到1.4%,欧盟15国中荷兰、丹麦、芬兰、瑞典的GDP增长率有所提高,而德、法、英、意等国都在下降。这使发达国家之间经济的不平衡加剧。 发展中国家的情况比较复杂,有处于社会主义初级阶段的发展中国家,如中国;有处于转轨时期的发展中国家,如东欧诸国;有走资本主义道路的发展中国家,如东南亚国家、拉美国家等,它们都坚定地发展市场经济,建设市场经济体制。但它们的市场经济模式不同,改革开放的政策各异,因而经济发展的不平衡也在加剧。中国、印度、智利、韩国等国经济增长速度较快,菲律宾、巴基斯坦、阿根廷、非洲国家、东欧一些国家经济增长缓慢,有的国家还呈现负增长,因而差距在不断拉大。 世界经济不平衡的加剧引发了一股又一股的反全球化运动。参加反全球化运动的成分比较复杂,其中有反对资本主义剥削的成分,反映了发展中国家人民特别是工人阶级的愿望,这对于改善贫富差距扩大的不合理、不公平状况有一定促进作用。但要真正改变世界范围内的分配不公和经济发展不平衡状况,主要应靠发展中国家顺应经济全球化的发展趋势,制定和实施科学合理的战略和策略,促进自身经济的发展。 我国应有条件地参与经济全球化 经济全球化的蓬勃发展和质变是世界范围内生产力和生产关系发展及矛盾运动作用的必然结果,是不以人的意志为转移的客观存在。我国必须遵循客观规律,顺应历史潮流,积极参与。如果我国不参与经济全球化,就会受到规律的惩罚,断送改革开放的成果。经济全球化带来的社会分配不公及其发展不平衡的加剧说明了经济全球化的相对性、有限性和多样性。如果我国五条件地参与经济全球化,就可能受制于人,损害国家和人民的利益,同样会断送改革开放的成果。据此,我国必须有条件地参与经济全球化,制定和实施科学的战略和策略,趋利避害,利用国际市场和国际资源发展自己。 (一)深化改革,提高国际竞争力。参与经济全球化,必然参与日趋激烈复杂的国际竞争。国际竞争主要是综合国力的竞争。企业是国际市场竞争的重要主体。与发达国家比,我国的综合国力还比较弱,与世界上的大跨国公司比,我国企业的竞争力还不强。因此,在今后一个相当长的历史时期内,我国必须把增强综合国力、提高企业竞争力作为主要战略任务来抓。其中,在国家层次上,主要是尽快转变政府职能,健全法制,完善市场经济体制,促进市场经济的成熟,为企业创造良好的生存和发展环境;同时,还应进一步实施“科教兴国”战略,大力发展高新技术及其产业,促进经济和社会的信息化,为企业科技进步奠定稳固的基础。在企业层次上,主要是建立和完善现代企业制度,搞好信息化建设、经营管理和科技进步,提高企业的创新能力、应变能力和核心竞争力,目标是创建一批实力强大的跨国公司,依靠跨国公司参与国际竞争。 (二)全面创新,不断提高经济国际化的质量。实施经济国际化战略是参与经济全球化的重要举措。我国许多省市和行业都已制定和实施经济国际化战略,成效显著。今后,应坚持全面创新,不断提高经济国际化的质量。观念创新是全面创新的先导,面对信息技术革命和经济全球化的机遇和挑战,必须不断学习,更新观念。不但企业应树立全新的观念,而且政府也应树立全新的观念。制度创新是全面创新的基础和前提。抓制度创新,重点抓好宏观制度创新和企业制度创新两个方面,既要符合中国实际,又要符合国际通行规则和国际惯例。管理创新是全面创新的灵魂,是宏观经济和微观经济的永恒课题,必须实行科学管理、全面管理,不断提高管理的水平和层次。技术创新是全面创新的核心和内动力,必须建立健全合理机制,搞好技术开发、技术应用和技术扩散。产品创新是全面创新的载体,是竞争力的外在表现,必须不断改造传统产品,研究开发新产品,培育和宣传名牌产品,依靠名牌打天下。市场创新是全面创新的归宿,必须确立自身的科学创新模式,实现从适应市场到创造市场的转变。 (三)积极参加国际经济合作。经济全球化的新特点和新趋势意味着国际分工更细,更细的分工要求更紧密的合作。我国已经成为WTO正式成员,应遵循WTO的法律框架和基本原则,与WTO其他成员加强经济合作。在合作中竞争,在竞争中合作。 (四)牢牢把握对外开放的主动权。参与经济全球化,必须不断扩大对外开放。对外开放是我国的基本国策,必须认真贯彻实施。但是,我们必须牢牢把握对外开放的主动权,不断提高对外开放的质量和水平,降低对外依赖程度。最主要的是做好两项工作:一是学会灵活运用经济全球化的规则特别是WTO的基本原则和有关条款,发展和保护自己;二是遵循国际通行规则和市场经济规律,不断深化改革,建立符合国际规范的经济贸易体制和灵活高效的宏观经济管理机制,卓有成效地化解和消除经济全球化的负面影响。 (五)保证经济安全,维护国家主权。经济全球化从许多方面损蚀着国家经济主权,给诸多国家带来了经济安全问题。特别是信息传播全球化的发展使传统的国家观念和主权观念受到了巨大冲击,信息战愈演愈烈,直接危害着国家安全和经济主权。经济主权是国家对本国经济所拥有的最高领导权和决策权,是对国家经济利益的最高权力。而国家经济利益又是国家安全的核心。所谓保证经济安全,实际上就是保证国家经济利益和人民群众利益不受侵害,保证国民经济正常有序运行。国家主权问题不容讨论,国家主权不允许任何国家、任何集团、任何个人侵犯;国家安全和国家主权紧密相连,不允许受侵害。我们必须制定和实施科学完善的国家经济安全战略和策略,切实保证国家经济安全,维护国家主权。 (六)努力发展科教事业,积极培养优秀人才。国际竞争的实质是科学技术的竞争,归根结底是人才的竞争。谁拥有高素质的人才、控制高新技术的制高点,谁就能把握经济全球化的主动权,在日趋激烈的竞争中越战越强。经济全球化中的不平衡,主要是科学技术和人才的不平衡。贫富差距、强弱差距,主要是科技和人才的差距。因此,我国应对经济全球化的最根本的策略是继续实施“科教兴国”战略,努力发展科技特别是高科技事业,用高新技术改造传统产业,提高国民经济的整体素质。努力发展教育事业,积极培养各级各类优秀人才。培养人才周期较长,难以满足当前的急需,因此,在积极培养人才的同时,还应积极从国外招聘高层次的复合型人才,为我国的现代化建设服务。比培养和招聘人才更重要的是使用人才,应深化改革,强化竞争机制,健全激励机制 ,创造有利于人力资源全面发展的良好氛围,才能用好人才、留住人才。 经济全球化论文:对经济全球化趋势的理论思考 20世纪80年代以来,经济全球化再次成为支配世界发展的新趋势。这次经济全球化无论在发展的深度和广度上,还是在推进速度上都超越了以往。本轮经济全球化与早期的经济全球化最重要的区别之一,就是建起一套对全球市场开放的国际经贸规则体系:包括WTO的多边经贸规则体系,IMF和世界银行主导的金融开放与援助发展的全球规则体系,以及区域经济一体化组织建立的跨境制度规则体系。其意义在于:这是人类历史上第一次通过国际经济组织、区域经济一体化组织初步建立全球(地区)通行的国际市场规则和行为规范。 本轮经济全球化的另一个特点是,发展市场经济成为各国经贸联系的共同基础。从全球范围内看,随着东欧剧变和苏联解体,中亚、中东欧等国家开始了由计划经济向市场经济的体制转型;发展中国家通过对战后经济发展经验的反思,开始了由国家动员和配置资源以启动发展的体制转向了以市场为基础的体制改革;即使是发达的市场经济国家,为赢得全球竞争优势,也开始对各自长期实施的市场管制、干预和保护体制进行体制结构调整。正由于世界各国对发展市场经济、加快市场化改革达成了广泛的共识,经济全球化才可能得以顺利发展。 和平与发展依然是当代经济全球化进程中的两大主题。在维护世界和平方面,现有的以国际组织、多边协定、非政府组织和地区组织构成的国际体系,长期以来一直是维护世界和平的基础。但冷战后形成的一霸多强的国际格局,使和平的国际环境存在着诸多的不确定性。“9·11”事件之后,反对国际恐怖主义成为一项主要议题,使全球多极化发展,加强国际合作出现了新的转机。在促进全球发展方面,冷战结束后,旧的国际经济,秩序已明显不适应全球化发展的需要。要重建国际经济新秩序,就必须建立全球权利和义务相平衡的约束机制(制约以实力替代规则和不遵守规则等问题),就必须确定危机发生时的全球调整责任和解决机制(全球预防危机的政策协调等问题),就必须管理和协调全球化发展中的不平衡、不稳定增长问题(全球的宏观调控),就必须建立促进发展和保护弱者利益的再调节机制等问题。这就需要建立一套新的全球经济协调体系。如果这些问题得不到及早解决,一旦各种矛盾交织激化到一定程度,全球化进程仍可能会出现逆转和倒退。 目前的主要问题之一是,谁来主导国际规则的制定。过去全球利益矛盾的激化往往导致武力和战争。随着人类社会的进步,当今的全球利益矛盾和冲突应更多采取谈判与协商的方式加以解决。即使如此,当今的全球市场机制和规则,并不能有效解决全球贫富差距扩大的问题,不能有效解决对发展中国家的经济技术援助和国际合作问题;也不能有效解决全球发展机制中的政策协调问题。如果全球贫富不均的“马太效应”日益扩大,被边缘化的国家、组织及弱势群体势必将成为经济发展不稳定的一个主要根源。因此,在当代经济全球化进程中,一方面要逐渐形成一套国际通行的市场开放规则和规范,另一方面在新规则制定时应充分考虑广大发展中国家的根本利益,同时制约用实力誊代规则的不良倾向。中国入世后,将在这两个方面对经济全球化的制度建设和新规则制定做出贡献。 二、经济全球化对世界现有体制的新挑战 经济全球化的核心是全球开放,这就必然加剧全球竞争,改变现有的国际分工和交换格局,形成对世界各国现有体制的激烈冲击。这种冲击和影响是全面、深刻的。它不仅要求世界各国进一步降低关税、取消非关税措施和开放市场,而且市场开放的范围从传统的货物市场扩大到服务市场、农产品市场、知识产权市场、金融市场、电信市场以及各类要素市场,最终实现全方位的市场开放;不仅要求有开放的市场经济体制以便利生产要素的自由流动,而且要求各国经济的微观基础和财产结构对外开放,以适应企业跨国并购,建立全球生产和经营网络的需要;不仅要求开放贸易、投资和生产等经营性活动,而且要求开放各国的交通运输基础设施、通讯和金融基础设施,以适应IT革命、物流革命、组织管理革命以及推行全球供应链管理的发展需要。同时,经济全球化还要求政府的宏观经济管理体制必须是开放透明的,实行非歧视原则,并接受国际监督。在经济全球化环境中,各国的宏观经济调控体制正面临着重大挑战。 在经济全球化环境中,综合国力的较量已取代军备竞赛成为国际竞争的主要内容。发展先进生产力和增强国际竞争力,已成为各国经济发展的首要目标。这就要求世界各国的财税体制、投融资体制、贸易体制、科技教育体制进行相应的改革和调整,形成改善供给效率,挖掘增长潜力,建立公平竞争的激励机制和政策平台;就要求各国调整本国的企业制度、企业组织管理、企业创新机制,形成适应全球化的微观基础;就要求开放本国的农业、高新技术产业、金融、电信、物流等领域,发展全球竞争力。 在现阶段的全球竞争中,金融创新和跨境金融联系的不断扩大,促进了全球金融市场一体化和虚拟经济的发展,使全球化进入一个更高的发展阶段;在跨国公司的推动下,跨国并购已成为对外直接投资的主要形式;跨国公司在全球范围内配置资源,发展全球生产和经营网络,已成为全球化中“超国家”的重要力量;提升全球综合物流的运作能力,重视人才、知识管理和创新活动,已成为现代企业取得竞争能力的关键。这一系列变化,对各国经济管理体制和运行机制的变革,提出了新的挑战。 民族国家在经济全球化中的地位和作用是一个重要而又敏感的问题。经济全球化的发展,从两个方面对民族国家提出了挑战。一方面是民族国家的经济主权在逐步让渡给“超国家”的组织和机构。这包括:(1)国际多边协议和规则要求民族国家的经济主权部分让渡。如WTO规定的降低关税、取消非关税措施、实施服务贸易市场准入等多边贸易协定;IMF规定的实行货币可兑换、资本账户开放以及健全国际金融监管机制等规定。(2)各种国际机构规定的经济主权部分让渡。如知识产权保护、竞争政策、劳工和妇女权利保护等,都会制 约本国政策的实施和有效范围。(3)地区一体化组织规定的自由贸易协定、经济一体化协定以及各种跨境宏观政策约束等项规定。在欧洲,已明显出现了各民族国家融合为大邦联经济体的趋势。另一方面,民族国家的经济主权正面对着微观组织变化的蚕食。如跨国公司、非政府机构以及其他微观组织形成的对民族国家政府作用的影响和制约等;技术创新和技术进步产生的跨境扩散及影响,对民族国家的传统管理方式也带来诸多的新挑战。在这种情况下,各国经济管理体制必须进行相应的调整和转变。 从历史上看,早期的经济全球化是由资本主义国家推动的,表现为资本主义的全球化。在当代,一方面传统的资本主义转化为不同的市场经济体制,如美国的自由主义市场经济,欧洲大陆的福利资本主义市场经济,以及其他国家实施的各种混合体制的市场经济;同时,全球化也把资本主义制度推向了一个新的发展阶段,大大拓展了资本主义国家社会生产力的发展空间。另一方面,社会主义国家也通过市场化改革,走向市场经济。在全球化时代,发展先进生产力的同时,代表最广大人民群众的根本利益,是制度竞争成败的关键。在这种情况下,经济全球化必然是各种不同的市场体制相互混合、相互竞争,各种体制同时并存、不断变革的时代。只要有资本主义市场经济模式的存在,探索中的社会主义市场经济模式就不会失去其存在的价值。因此,经济全球化加剧了各种市场经济体制的竞争,各国经济管理体制能否适应未来的变化,能否通过体制创新创造出更有生命力的新体制,是一个严峻的考验。 三、经济全球化对中国经济体制改革的影响 经济全球化对中国经济的影响主要体现在体制上。面对经济全球化趋势不断增强,科技革命迅猛发展,国际产业结构调整步伐正在加快,国际竞争更加激烈的新形势,客观上迫切要求加快中国的经济体制改革。 (一)经济全球化对中国社会主义基本经济制度的影响 本轮经济全球化仍是资本主义发达国家主导的,这就必然涉及在积极参与全球化过程的同时,如何保持和发展中国市场经济的社会主义特性问题。在全球化时代,资本主义既处于全球化的上升阶段,同时其固有的内在矛盾也不会消失,而是在全球化进程中不断激化和爆发。因此,从长期看,社会主义将在资本主义全球化中获得复兴而不是终结。 全球化对中国社会主义基本经济制度的影响,一是加剧了制度竞争,必然形成进一步完善中国社会主义基本制度的压力。在没有可供借鉴的现成模式和发展经验的情况下,就迫切需要坚持实践是检验真理惟一标准的原则,从实际情况出发,进行制度创新。 二是加剧了发展先进生产力的竞争,必然形成综合国力较量的压力。这就迫切要求我们进行科技创新,加快调整束缚先进生产力发展的传统体制、机制和政策,建立与中国现阶段生产力水平相适应的、能够应对全球化挑战的基本经济制度。其中加快推进科技教育体制改革是增强中国综合国力和综合竞争力的基础。中国科技创新的重点:一方面是把国外和本国自主开发的科研成果有效地转化为先进生产力,并应用创新科技改善传统产业,发展新兴服务业;另一方面,则迫切要求提高中国的全民族文明素质,包括进一步完善中国的基础教育体系。 三是加剧了效率与公平之间的矛盾,必然加大社会经济不稳定和不平衡的压力。这就迫切要求我们加快微观基础和产权结构的改革,培育和发展一批有核心竞争能力的跨国公司,扶持和提升中小企业参与全球化的实力及能力。同时,应建立和完善公共财政体制及财政转移支付体系、社会服务和保障体系,尤其是建立和完善覆盖城镇与农村地区的全社会保障体系、医疗保健制度、扶助贫困地区及弱势人群的社会自愿援助体系;建立合理的收入分配体系等。 在中国目前社会主义市场经济体制尚不完善、社会生产力尚不发达的情况下,大力发展社会生产力,建立能够代表最广大人民群众根本利益的基本经济制度,就要从实际出发,把富民强国放在首位,充分利用人类文明发展的一切成果和发达国家创造的先进生产力来发展自己。同时,要在全球体制竞争中保持、发展和完善中国市场经济的社会主义特性。 (二)经济全球化对完善中国市场体制的影响 经济全球化带来的国内市场国际化,国际市场国内化的新变化,势必对进一步完善中国社会主义市场经济体制产生重大的影响,主要体现在以下几个方面: 一是将对中国社会主义市场经济体制产生重大影响。经济全球化扩大丁市场配置资源的边界,使大企业有条件在本国、地区乃至全球范围内选择资源的合理配置;推动了全球范围内的微观规制改革,放松政府管制巳成为各国发挥市场机制作用的重大政策调整;股东资本主义正替代法人资本主义,促使各国企业内部治理结构发生根本性的改变,这势必对僵硬的经济管理体制产生重大冲击。要适应经济全球化的新形势,不仅要求中国的社会主义市场体制进一步完善和开放,而且要求中国未来的体制对全球变化趋势有更灵活的反应能力和调整弹性。 二是将对中国的宏观调控体系产生重大影响。参与经济全球化和发展开放型经济,将导致国际经济环境的任何风吹草动,都会通过各种渠道传递到国内经济,从而影响国内宏观经济的运行和稳定。国际作用机制主要包括:(1)周期的影响。如全球经济减速甚至陷入衰退,将通过对外贸易、利用外商直接投资、股市、汇市以及对未来的预期等渠道对国内经济增长和发展前景产生严重影响。(2)政策的影响。在经济全球化环境中,占世界经济总量大的发达国家,根据本国宏观经济形势而采取的货币、财政收支、利率、汇率政策以及对外经贸政策,都会通过国际传递机制对中国宏观政策产生影响。(3)外部冲击的影响。一般情况下,外部冲击主要影响中国宏观增长态势。而在中国结构转型和大的体制调整过程中,外部冲击很可能加剧国内经济的不稳定。(4)产业的影响。当国际上出现大的结构转换时,国际产业新分工体系及产业转移,跨国公司的竞争战略调整及创新浪潮,都将对中国的产业政策和结构调整产生影响。这就要求中国及早建立适应全球化变化的新调控体系,从对内均衡与对外均衡、短期稳定与长期发展、需求变化与增长潜力等方面实施有效的宏观调控,最大限度地抵御和消除国际经济变化对中国经济的不利影响。 三是对中国经济的微观基础产生重大影响。在全球化环境中,产业和企业的国际竞争力将占据主体地位。要提升企业竞争力,就要创造更便利的企业创业环境,更宽松的企业创新体制条件,更有利于企业公平竞争的政策平台,以及以完善市场竞争环境为中心的微观规制制度。现阶段,西方跨国公司的竞争力重点已转向了服务经济、知识管理以及发展全球运营和管理网络体系的阶段;新兴市场经济国家的跨国公司,其竞争力重点也开始转向高增值制造业、应用和创新科技产业以及为大跨国公司提供配套的制造、营销与研发等领域。发展中等技术、中等增值含量的制造业,发展精细、高效,特色的多元化现代农业,发展金融、电信、物流和专业服务业以及高新技术产业,已成为中国下一步调整产业结构的重点。在这种情况下,中国的“引进来”和“走出去”战略,将转变为全球化的综合战略。这将对中国传统的微观经济管理体系提出更大的挑战。 四是将对中国金融体系产生重大影响。当前,金融一体化已成为经济全球化发展的新动力。建立在工业文明基础之上的贸易全球化规则体系,正在向建立在后工业文明基础上的全球金融市场一体化方向转变,由此将引发全球经济体系的根本变化。在金融、技术和服务成为国际竞争的新手段的条件下,如何建立有效的金融监管体系,完善包括金融衍生工具在内的风险管理市场体系,发展与国际连接的信用、结算和信息网络体系,有效打击网络诈骗和犯罪,加快金融和信息网络化基础设施建设,都对完善社会主义市场经济体制提出新的挑战。 (三)经济全球化对中国发展开放型经济体制的影响 本轮经济全球化的一个重要特征,就是传统的进口替代体制或出口导向体制开始转向建立开放型经济体制。在中国社会主义市场经济尚不完善的情况下,发展开放型经济体制,无疑是对中国经济体制改革提出了新的更高基准。要适应全球化发展的新形势,建立一个对内外资、内外贸、内外企业都适用的非歧视性的、公平竞争的激励机制和市场体制,既是WTO规则的基本要求,也是市场经济体制的内在要求。 从国际的一般发展规律看,建立开放型经济体制,首先要求国内有比较完善的市场经济体制。这包括:运作有效的宏观调控体系,要素自由流动的统一大市场,对各种所有制经济成分都共同适用的竞争政策,比较完善的市场秩序管理规则体系。国内市场经济的一体化程度越高,建立开放型经济体制才能更有效。而中国发展开放型经济体制,则是在国内市场经济体制不完善的情况下推进的,这无疑是一个巨大的挑战。在全球化环境中发展开放型经济,比在国内完善市场经济体制具有更大的挑战性。从这个角度分析,中国加入WT0后所面对的经济体制改革的压力和难度,甚至超过了1979年的改革开放。 因此,在建立和完善开放型经济体制规则的基础上,要及早研究和制定符合中国具体国情、发展阶段和长远目标的开放经济体制改革战略。这包括:一是始终把握住市场开放不能损害中国根本利益的原则;在短期内不能形成对中国主要产业、企业、就业和国际收支的过度冲击;不能危及中国的金融安全、产业安全和制度安全的底线,做好应对预案。二是在全面履行市场开放承诺的基础上,下大气力从体制上解决阻碍中国社会生产力发展的主要因素。包括创造更加公平有效的市场竞争环境,建立产权明晰的企业制度;制定以供给效率为中心的税收、外汇、信贷、研发支持等激励机制,完善定位明确、廉洁高效的政府职能。三是研究和制定开放型市场经济条件下的产业扶持和保护政策体系。充分利用WTO的例外条款、特别保障条款以及发展中国家特殊对待的相应条款,在履行承诺和重守诚信的条件下,通过立法、行政和社会力量,扶持和保护本国的幼稚产业、基础产业和敏感产业。同时通过立法制定相应的扶持和保护措施的执行、终止、奖惩、修订及监督程序,以及这些措施有效性的评估机制。四是要建立宏观预警、监控和保障机制,把可能发生的外部冲击、内部不确定性扰动以及中长期结构转型时期的风险,控制在可预期的范围内。同时,进一步完善微观的风险管理体制,包括建立抵御外汇风险、资产风险、价格风险等风险的管理工具。 四、经济全球化对中国经济体制改革提出的新要求 首先,经济全球化要求我们加快政府职能和管理体制的转变。在全球化竞争中,体制竞争是第一位的。要建立有利于参与经济全球化的体制软环境,政府职能转变是其中重要的一环。这就要求我们以加入WTO为契机,把企业应享有的权利和义务尽快地归还企业;把政府的职能真正转变到提供公共产品和服务上来,加快中国社会主义市场经济体制的规范和完善。目前,中国现行的政府管理方式和政策手段,在许多方面还不适应这个要求。包括企业的市场主体地位没有完全确立起来,一些地方、部门保护主义比较严重;政府职能定位不够清晰,缺位和越位现象并存,行政管理体制、方式在许多方面不符合应对全球化的基本要求;市场经济中出现的一些新情况、新问题缺乏法律规范和保障,经济运行和管理中有法不依、执法不严、违法不究的现象还比较严重。如果这些问题得不到及时调整、清理和解决,将严重制约中国企业应对外部竞争压力的能力。因此,加快政府职能和管理体制的转变,建立适应全球化的市场经济新体制,在未来5-8年是一个严峻的考验。 其次,经济全球化要求我们建立新的产权结构。进一步完善社会主义市场经济体制,一方面要求继续坚持社会主义初级阶段的基本经济制度,也就是要有助于巩固和发展中国现阶段所实行的以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度;另一方面又要求所有制结构是开放的,在保持公有制主体地位的前提下坚持所有制结构的多样性和开放性。在参与经济全球化过程中,会有更多的外资企业到国内来投资办厂,并且会同更多的国有企业和非国有企业组成各种形式的合资企业。因此,只有不断调整和完善所有制结构,保持所有制结构的开放性,才能适应经济全球化进程中外国企业到国内投资的需要。实际上,包括外资经济在内的非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分。在开放经济条件下完善社会主义市场经济体制,不仅要有利于加快国有经济布局的战略性调整,发挥国有经济在国民经济中的主导作用,发展多种形式的集体经济,也要有利于支持、鼓励和引导民营、个体以及外资企业的健康发展,对不同所有制企业实行同等待遇,为各类企业的发展创造平等竞争环境。除关系国家安全和经济命脉的重要企业要由国家控股外,鼓励非国有制企业、个人和境外投资者以适当方式参与国有企业改制,形成混合所有制企业。 再次,经济全球化要求我们建立新的宏观调控体系。在全球化环境中,进一步加强国家对经济运行的宏观调控及相关立法,整顿和规范市场经济秩序,避免无序恶性竞争对经济发展的负面影响,防范经济、金融风险。在开放经济条件下,国家对经济进行宏观调控的难度更大、范围更广、任务更加艰巨,不仅要考虑国内经济发展的需要,更要考虑国际经济环境变化对国内经济的影响,要以更加开阔的视野来确定宏观经济调控目标,进一步完善和增强宏观调控手段,防范和化解国际经济金融形势变化对国内经济可能产生的不利影响,保持宏观经济的对内均衡与对外均衡,促进国内经济的健康发展。 最后,参与经济全球化还要求建立和完善同国际接轨的市场经济体制,使之既适应社会主义市场经济的要求,又有利于开放型经济的发展。社会主义市场经济与其他市场经济的差别,主要在于基本经济制度的不同。除了基本经济制度的不同之外,社会主义市场经济同其他市场经济在经济运行机制以及宏观调控方式等方面具有很多共同点。随着中国改革开放进程的加快和加入世界贸易组织,必须进一步完善社会主义市场经济体制,不仅要进一步开放市场,建立和完善全国统一、公平竞争、规范有序的市场体系,而且要按照世贸组织的基本原则建立同国际接轨的市场经济规则,便于企业参与国际竞争和开展国际经济合作。 五、完善中国的涉外经济体制 在参与经济全球化进程中,必须进一步改革和完善中国的涉外经济体制,在外贸体制、利用外商投资和扩大对外投资,汇率制度和形成机制,以及资本项目的逐步开放和人民币可兑换等方面按照国际通行规则进行改革和完善。 首先,在外贸体制改革方面,要根据中国社会经济发展、结构调整的需要以及加入世界贸易组织的承诺,逐步降低关税、减少数量限制和规范配额管理,按照非歧视原则对外国产品和服务实行国民待遇。同时要借鉴和采用国际标准,推进技术性贸易措施体系建设,有效实施健康、安全、卫生和环保等方面的检查检疫和疫情监控,防止有害物质和生物通过贸易渠道入境。针对当前发达国家贸易保护主义措施,进一步建立和完善反倾销、反补贴以及保障措施等手段,加强对外国反倾销、反补贴的磋商和应诉,维护中国企业在国内外市场上的合法权益。实行外贸经营资格登记制度,逐步实现放开各类企业的外贸经营权,同时要建立和完善对外经济贸易体系,发挥中介组织的作用。为适应加入世界贸易组织的要求,当前迫切需要抓紧制定和完善对外贸易法律法规,增大对外贸易政策的透明度,建立健全符合国际通行规则和中国国情的对外经济贸易体制。 其次,在利用外资方面应继续把吸收外商直接投资作为重点,进一步完善利用外资政策, 改善投资环境,逐步对外国投资企业实行国民待遇。按照加入世界贸易组织的承诺,有步骤地开放银行、保险、电信、外贸、内贸、旅游等服务领域,对外商投资企业逐步实行国民待遇,制定统一、规范、透明的外商投资准入政策。除关系国家安全和经济命脉的重要行业或企业外,取消对其他企业外资持股比例限制。鼓励外商特别是跨国公司参与国有企业的改组改造,投资高新技术产业和出口型企业,促进中国产业结构调整和技术水平的提高,积极探索利用收购、兼并、风险投资和投资基金等各种方式来促进利用外资和国有企业产权制度改革。采取鼓励政策引导外资更多地投向中西部地区的老工业基地改造、基础设施建设、生态建设和环境保护、矿产和旅游资源开发、优势产业发展等。继续合理利用国际金融组织和外国政府贷款,用好银团贷款、融资租赁、出口信贷等国际商业贷款。强化外债的全口径管理,加强外债的监测和短期资本监管,保持合理的外债规模,优化债务结构,健全责权利统一的借用还机制,防范债务风险。 再次,实施“走出去”战略,鼓励有实力的企业到国外去投资办厂,充分利用当地的资源和市场发展跨国经营,带动产品、服务和技术出口,促进国内成熟产业和过剩生产能力向外转移,拓展经济发展的空间,提高企业适应经济全球化趋势和主动参与国际经济合作的能力。通过在境外合作开发国内短缺资源,促进国内产业结构调整和资源置换,为经济的长期发展提供必要的资源保障。实施“走出去”战略,必须在体制上和政策上予以保证和支持。重点是建立健全对外投资服务体系,在金融、保险、外汇、财税、人才、法律、信息服务、出入境管理等相关领域提供必要的便利和支持。同时,也要完善境外投资企业的内部管理机制,加强和规范对外投资的监管,防止国有资产流失和资本外逃。 最后,进一步改革和完善外汇管理体制及汇率制度,稳步推进资本项目的自由化,在坚持以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制的同时,逐步完善汇率形成机制和实行更加灵活的汇率政策,为人民币最终实现完全的可兑换创造条件。随着中国加入世界贸易组织和对外开放水平的提高,外国的银行、保险等金融机构和投资基金也会逐渐进入中国市场,而国内金融体制的进一步改革和资本市场的不断发展也为扩大利用资本投资创造了必要条件。逐步开放资本项目下的资本流动并最终实现人民币的自由兑换,既是发展开放型经济的大势所趋,也是中国经济融入世界经济主流的必然要求。当然,资本项目的开放也意味着中国的金融市场最终将成为全球金融市场的一部分,国际金融市场和资本流动的风吹草动会更加迅速地波及国内,从而要求进一步加强对资本流动的监测和监管,实行更加灵活的汇率政策,防范和化解金融风险。 经济全球化论文:再度审视21世纪经济全球化问题 [摘要]全球经济一体化是一个不可逆转的发展过程,认识与了解这个过程中的特点、将产生的冲突、矛盾,以及我们的付出和所得,是我们顺应经济全球化大趋势、选择适合我国特点的发展策略的关键之所在。 [关键词]经济全球化 趋势 代价 冲突 策略 一、全球经济一体化的发展趋势 世界经济的发展,越来越清楚地呈现出五种趋势:全球化、区域化、信息化、自由化与市场化。信息化主要是以信息技术为主导的科技革命正在带动世界经济步入信息化的时代。信息技术和产业的发展不仅推动了各国的经济发展,也有力地促进了经济全球化的进程。尤其是计算机互联网络的广泛应用,大大加速了信息传递和世界金融与贸易市场的运转速度。自由化主要是指世界贸易和投资的自由化。 1995年1月1日WTO的建立,标志着一个以贸易自由化为中心的多边贸易体制框架的建立及全球有组织的自由贸易新时期的开始。APEC在促进亚太和全球的贸易与投资自由中也发挥了重要的作用。市场化则主要是指原中央计划经济国家在经济转轨中的市场取向。尽管这些国家在经济转轨方面采用的方式不同,成效也差别很大,但经济市场化程度都有所提高,从而有利于与国际市场的接轨和经济全球化的发展。以信息技术为基础的经济全球化仍将是世界经济发展的主要特征。经济全球化进程在21世纪将进一步加快。这是因为:其一,科技革命正在迅速发展,许多科技领域,如信息技术、生物技术和生命工程、新能源技术、纳米技术等正在取得不断的突破,并应用于生产。由于各国的优势领域不同,客观上要求加强全球经济技术合作。其二,冷战后,妨碍各国进行经济合作的政治樊篱正在逐渐消失,发展中国家和新兴国家都在推动市场经济改革,妨碍全球经济合作的经济体制性障碍大大削弱。其三,全球经济可持续发展面临的大量问题,要求开展广泛的国际合作,而现代科学技术的发展,又为进行这种合作提供了越来越完备的手段。从2O世纪,9O年代初开始的经济全球化历史进程,将在21世纪里以更加迅猛的发展速度对世界各国的经济发展和社会生活产生深远的影响。集中表现在以下 9个方面。 1、科学技术进步在经济增长中的作用将进一步提高,全球性的科学技术竞赛将进一步加剧。制定正确的科技发展战略,选择适合本国特点的科技发展模式,是各国在新世纪所面临的重要课题。新世纪的领先者仍将是掌握先进科技者。这其中网络技术将极大地改变人类的生产和生活方式。互联网的普及提供了加强各国经济联系的新纽带,互联网将不断提高金融、贸易、企业全球经营的效率和质量。知识将成为新世纪生产要素中的一个独立成分。哪个国家能在技术创新和制度创新方面走在世界的前列,这个国家就能在新世纪的国际竞争中掌握主动。 2、国际贸易将有力地推动经济全球化和地区经济一体化。半个世纪以来,世界贸易的年均增长速度比世界GDP年均增长速度高一倍以上的趋势,在新世纪将继续延续下去,这一趋势的长期的量的积累,已使国际经济关系乃至国际政治关系发生了某种质的变化。贸易和投资的相互促进,共同推动国际分工和各国产业结构的调整、升级,这一趋势,将随着金融全球化而不断得到新的推动。此外,国际贸易在新世纪将推动地区经济一体化组织的继续发展,国际分工将进一步深化,国际贸易将维持较高增长速度。 3、跨国公司直接投资将继续迅猛发展,跨国公司将持续推动企业的跨国兼并浪潮。企业的跨国兼并是优化资源配置、产业结构调整的需要,是规模经济的需要。企业的跨国兼并也打破了民族国家的壁垒,模糊民族国家的经济界线。各民族国家在经济上的相互依赖,越来越呈现出你中有我、我中有你的局面。跨国公司日益成为世界生产的主要组织者。 4、金融业在全球经济生活中的作用举足轻重。①从20世纪80年代后期开始的资产证券化,已成为国际金融市场的一个显著特征,资产证券化对投资者来说增加了投资机会,多了选择种类;对金融机构来说,改善了资产流动性,提高了资金周转效率;对整个市场来说,扩大了市场规模,增加了市场活力。证券市场对全球资源配置所起的支配作用将得到进一步的加强。②金融全球化,资金可以在国际间自由流动,交易的币种和范围超越国界。具体包括:市场交易的国际化、市场参与者的国际化。金融全球化促进了国际资本流动,有利于资源在国际范围内的合理配置,促进了世界经济的共同增长。③金融自由化,是从20 世纪70年代开始发达国家逐渐放松对金融活动的管制甚至取消一切管制措施。自由化极大地促进了资本的国际自由流动,有利于资源在各国间的合理配置,在一定程度上促进了国际贸易的活跃和世界经济的发展。资产证券化、金融全球化和金融自由化是相互促进、相互影响、共同发展的,它们的共同作用,使得金融业在世界经济中的作用越来越大,甚至占据主导地位。 5、世界经济组织的作用日益加强,如国际货币基金组织(IMF)、国际会计准则委员会、WTO、OPEC、APEC等。此同时,改革世界经济秩序的呼声也越来越高涨。发展中国家和发达国家在各国际组织的内部或外部的斗争将非常激烈。一方面,发展中国家应该遵守和维护现存国际经济组织的权威。另一方面,发展中国家应加强相互之间的协调,打破少数大国对国际组织和国际经济规则制定权的垄断与控制,积极推动对现存国际经济组织的改革与发展。 6、全球范围内的收入不平等将进一步加剧,人类社会还将面临严重的贫困问题和环境问题。可持续增长应成为各国政府经济政策的主要目标。然而,如何实现增长模式的转换仍是各国政府所未能解决的问题。 7、区域性经济合作与经济区域一体化趋势将进一步加强。世界经济区域化(或称区域集团化)的进展自80年代中期以来也明显加快。1984年4月,欧共体与欧洲自由联盟国家提出了建立“单一欧洲经济区计划”。1993年1月1日,欧共体即按1985年6月的协议如期在1992年底建立了实行商品、劳务、资本和人员自由流动的内部统一大市场。 1991年12月欧共体还决定建立欧洲经济与货币联盟,并从 1999年1月1日起发行欧洲统一货币--欧元。2002年7月1日欧元的惟一法币地位最终得以确立。在北美地区, 1994年1月已在美、加自由贸易区的基础上吸收墨西哥加入而建立起北美自由贸易区(NAFTA)。在亚洲,东盟已建成具有10国的“大东盟”。现在东盟正计划到2003年前建成东盟自由贸易区(AFTA)。亚太经济合作组织(APEC)并已决定将原先的18个成员增加到21个。亚洲金融危机所提供的一个重要教训是,在全球化的条件下,一个国家或经济体很难独自抵挡实力雄厚的国际资本的冲击。而现有国际经济组织(如国际货币基金组织)又难以或不愿意对受到冲击国家提供及时的帮助,或这种帮助的条件无法令人接受。在这种情况下,地域上接近的国家不可避免地把希望寄托在邻国(或经济体)之间的相互帮助上。 8、经济风险的全球化。经济全球化使世界各国在经济上日益相互依赖、相互渗透。这就使一个国家或地区的经济震荡可以迅速波及全球。国际互联网络的发展,加快了这种经济风险的传播速度。这就要求世界各国加强国际合作,共同防范各种可能的风险,缩小其对全球经济的破坏程度。金融风险的防范,将是21世纪国际合作的一大主题。经济霸权主义和经济利己主义有可能使一部分经济落后的发展中国家在经济全球化进程中被“边缘化”,这是经济全球化在21世纪面临的另一个主要风险。防止这种风险的惟一正确途径是实现国际经济交往的民主化和国际经济结构的多极化。 9、经济全球化的政治社会影响。经济全球化在21世纪的不断深化,将不断加深各国经济的相互依赖、相互渗透,使各国间的共同利益不断增加,这样,必然有利于维护世界的和平,促进世界的发展。经济全球化使各国领导人和政府的政策选择余地缩小,这必然有利于形成国际关系的民主与合作气氛。最后,经济全球化对民族文化的冲击。从积极方面看,外来文化可以丰富本国的文化,带来更健康、更现代化的生活方式、伦理道德。从消极方面看,外来文化中的颓废主义、黄色文化、利己主义甚至邪教也会在不长的时间内在一个国家里像瘟疫一样传播开来,破坏一个国家的民族凝聚力。如何在国际文化交流中趋利避害,是世界各国、特别是发展中国家必须解决的问题。 二、经济全球化的代价 经济全球化在给各国带来经济利益的同时,也付出了相当的代价。 代价之一:全球经济的不稳定将成为一种常态。在经济全球化过程中,各国经济的相互依赖性空前加强。不少国家的对外贸易依存度已超过30%,个别国家则达到了50%-60%。在这种环境下,经济波动和危机的国际传染便成为经常性的而且是不可避免的事情。任何一个国家的内部失衡都会反映成为外部失衡,进而很快影响到与其具有紧密贸易和投资关系的国家,最后极有可能将所有国家不同程度地引入失衡与危机的境地。1997年泰国的汇率危机,很快传染到整个东南亚地区以及韩国和日本,从而形成严重的地区性金融危机,随后又波及俄罗斯和拉美地区,形成了事实上的全球性金融动荡。国际游资的存在肯定是全球经济不稳定的重要根源之一。作为一种超越国界的巨大的金融力量,国际风险制造者一次又一次地扮演了全球性金融动荡的制造者或推动者,扮演了危机传染的主要媒介物。60年代的美元危机,70年代初布雷顿森林体系的瓦解,80年代初的拉美债务危机,90年代初的欧洲货币体系危机,1994年的墨西哥汇率危机,1997年的东南亚金融危机,每次都令人震惊地表现了国际游资的巨大破坏力。自60年代起,尽管各国经济学家们一直在探索对国际游资实施控制和监管的方法,许多深受游资冲击之苦的国家也曾努力加强资本管制。但总体而言,这些探索和努力收效并不明显。一个根本性的原因在于,在全球经济、贸易迅速一体化的环境下,资本管制的有效性正在不断下降,国际游资可以利用各种渠道方便地绕过或躲避资本管制。 代价之二:各国经济主权的独立性正面临日益严峻的考验。欧盟经济体发展的历程表明,随着一体化程度的逐步提高,各成员国经济主权独立性则不断下降。从早期的关税同盟,统一农产品价格、汇率联合浮动,到单一货币欧元出现以后的统一金融政策,无不说明各成员国的财税和货币主权已逐渐让渡给超国界的欧盟协调机制。而这种经济主权的让渡曾使许多成员国付出不小的代价,甚至多次危及欧盟经济体的存亡。对于欧盟以外的世界其他国家来说,在经济全球化的过程中,其经济主权(特别是在财税和货币政策方面)的独立性,同样面临越来越严峻的考验。这种考验大致有两种不同的形式。一种是经济主权的主动让渡。从关贸总协定(现为世界贸易组织WTO)的历次减税和贸易自由化谈判,到发生金融危机的国家为了得到国际货币基金组织的援助被迫进行的经济调整,都是一定程度上的主权主动让渡。总体而言,这种让渡对于有关国家来说是有利的,因为它们能够从中得到期望的各种回报。另一种是跨国私人经济力量对经济主权的侵蚀。其最为典型的例子就是跨国公司。由于跨国公司的战略目标很少会同东道国的经济发展目标完全一致,因而它们对于东道国为了实现既定的发展目标采取的许多政策措施经常表现出一种本能的抵抗和规避。利用转移定价进行合法避税已为世人熟知,通过这种手段或其他渠道在国际间进行大规模资金转移对东道国货币金融政策的消极作用同样难以让人忽视。许多国家的经验表明,在汇率动荡时期,跨国企业常常是大规模货币投机的主要责任者。显然,在经济全球化过程中,大量利用外国直接投资的国家在这方面付出的代价应当引起人们高度重视。 自上个世纪90年代初以来,随着各国资本帐户的逐渐开放,不少国家(特别是新兴市场国家)的货币政策独立性受到严重挑战。在资本流动日益自由化的形势下,这些国家感到了保持货币政策独立性和维持汇率稳定之间的激烈冲突,同时也深深感受到了保持货币独立性的艰难和巨大代价。1992-1993年导致英镑退出欧洲汇率机制的欧洲货币体系危机、1994年的墨西哥比索危机、1997年的泰国汇率危机、以及巴西汇率动荡、2002年年初阿根廷的货币危机,十分清楚地表明了这种冲突和由此产生的连带反应。在上述危机过程中,几乎每个国家最终都勉强保持了货币政策的独立性,但同时在汇率动荡方面付出了巨大的代价。事实上,对于在资本自由流动条件下一国能否保持货币政策的独立性这个问题,早在6 0年代初,马库斯·弗莱明和罗伯特·蒙代尔曾在各自的论文中先后谈到,资本完全流动的条件下,一国将面临货币政策独立性与汇率稳定两者之间的明显矛盾。他们认为,一国政府最多只能同时实现下列三项目标中的两项:完全的资本流动性、货币政策独立性和固定汇率制。上述结论被后人称为“蒙代尔三角”。这个分析框架清楚地显示,在经济全球化过程中,资本的自由流动不可避免地会成为一种基本经济现象,因此,一国要想保持汇率的稳定,必须在一定程度上向跨国私人资本让渡货币主权,或者必须以汇率的经常性动荡换取货币主权的独立。 代价之三:全球范围内的贫富差距正进一步扩大。如前所述,经济全球化本质上是一个全球范围内的市场化过程。这个过程中,竞争创造了效率,同时也使财富越来越向少数国家或少数利益集团集中,导致贫富差距的扩大。据世界银行统计,1983年低收入发展中国家的人均国内生产总值为高收入发达工业化国家人均国内生产总值的2.4%,即后者等于前者的43倍;到了1994年,这一比例降低为1.6%,即后者为前者的62倍。造成这种差距扩大的具体原因是多方面的,但有两个因素不容忽视。其一,是经济全球化的利益分配不均衡。虽然我们已经说明,几乎所有参与全球化过程的国家在不同程度上从中受益,但并不意味着利益均沾。事实上,作为资本和先进技术的主要拥有者,发达国家总是处于全球化的中心地位。这种相对优势使它们在价格制定方面具有主导权,不可避免地会使它们在与处于边缘地位、作为劳动主要拥有者的发展中国家进行交换时获得更多的利益。其二,是名义汇率下降导致的国民生产总值名义值的减少。在过去10多年里,由于种种原因,许多发展中国家的名义汇率出现了不少程度的下降。在一些发生危机的国家。货币的名义贬值自然使国民生产总值的名义值减少。如1997年东南亚金融危机中泰国、马来西亚、印度尼西亚等国高达20%-50%的货币名义贬值,就使它们的国民生产总值名义值倒退了10年(贺力平,1998)。况且,由名义贬值引起的实际贬值又将导致贸易条件的恶化,进而在国际交换中付出更大的代价。 代价之四:是人类居住环境的退化和恶化。市场化(特别是发展中国家建立在过度消耗资源基础上的市场扩张)、城市化、财富的不合理分配、富者的过度消费及其消费模式的“传染”、“普及”效应,是地球环境退化和恶化的主因。经济全球化意味着世界劳动分工和布局的大转移,发达国家已专注于高附加值的非污染的知识产业,而发展中国家则成了工业制成品和资源密集实物产品的主要产地,成了全球环境代价的主要承受者。许多发达国家和全球性公司不但没有为地球环境恶化承担更多责任,反而自私地推卸责任。 三、全球经济一体化过程中的观念价值冲突 在全球经济一体化的过程中,必然会导致各种各样的价值与观念的冲突,甚至尖锐的利益对立。 其一是经济价值的冲突。经济全球化进程存在着一个悖论:世界经济一体化进程愈推进,民族的经济利益问题愈突出。在经济全球化过程中,发展中国家通过吸收外资,引进先进技术,更新产业结构,促进了本国的经济发展。而发达国家通过在发展中国家拓展新的市场,利用廉价的人力资源和丰富的自然资源来降低生产成本,缓解了发达国家面临的生产相对过剩和国内需求相对不足的矛盾。在发达国家与发展中国家之间,虽然存在着这种互补互利的一面,但也存在着经济利益尖锐冲突的一面。强势国家与弱势国家在经济全球化过程中的收益不均现象十分严重。据绿色和平组织的报告,发达国家以每年5000万吨的规模向发展中国家转移有毒或危险的废物,把发展中国家变成自己的“垃圾场”。据联合国有关机构统计,世界上绝大部分有毒污染是发达国家造成的,20多个发达国家生产了占世界95%的有毒垃圾。全球化的“污染转移”严重影响了发展中国家的可持续发展进程。资本的全球性流动,加剧了各民族之间的竞争。民族利益是同民族的生存和发展的空间联系在一起的。世界的资源和空间是有限的,这势必引起民族利益的冲突;市场竞争是残酷的,弱小或落后的民族在其经济发展中必然要受到严峻的挑战。幻想经济全球化会带来资源的合理配置而放弃自我保护,只能导致毁灭性的灾难。如若不利用经济全球化带来的先进科学技术和先进的管理经验及管理制度,迅速发展本国的经济,增强竞争能力,就难免在经济全球化进程中再度落伍。 其二是政治价值的冲突。经济全球化进程中的经济利益的冲突决定了政治利益的冲突,这主要通过两个方面表现出来。一是资本的扩张导致政治的扩张。少数发达国家为了实现资本在全球范围内的自由流动和最大限度地拓展世界市场、攫取别国的自然资源和人力资源,必然要在国际政治舞台上充当霸主。由少数经济和政治大国挑起、操纵或发起的名为捍卫“人权”或“道义”的国际争端、侵略战争闹得全球不得安宁。许多发展中国家为了维护本国或本民族的利益,对霸权主义发出了“不”的抗议。二是经济全球化对国家主权原则产生了冲击。高科技手段、市场经济和资本扩张超越了国家的疆界,超越了民族相互隔离的界限、个性、差异,增强了世界的统一性、整体性。与此同时,民族国家原有的稳固地位受到了挑战:跨国活动和跨国主体的急剧增加,超越了国家传统意义上的主权和边界。一些西方学者以资本无祖国为前提,推导出国家无主权的结论,鼓吹“国家主权过时论”、“国家主权消失论”。这种观点为少数发达国家干涉别国内政、肆意践踏别国主权提供了辩护。事实上,各个民族国家都拥有自己的主权。在一定范围内与世界经济接轨,对外开放,并不是放弃国家主权。经济全球化并没有导致国家主权的弱化。越是彼此尊重各个国家的主权,加强协作,就越有利于国际争端的解决。相反,如果不尊重别国的主权,或者不注意保护自己国家主权的安全,就会对别国或者本国利益带来危害。 其三是文化价值的冲突。在经济全球化进程中,科学技术的发展和资本的全球性流动为文化的广泛而迅速的传播提供了载体、工具和渠道,促进了各民族之间的文化交流与学习。但是,经济全球化没有也不可能造成全球文化的“同质化”。事实上,在一些生活方式、文化观念越来越被人们所共同接受的同时,某些文化上的民族差异性乃至对立不仅没有被消除,反而比以往更加明显或突出。文化观念的冲突主要表现在意识形态或政治价值观念的冲突上。西方的意识形态反映了发达国家的经济利益和政治利益的要求。一些发达国家试图把自己的政治价值观念强加给发展中国家,对发展中国家不仅搞经济和政治的扩张和侵略,而且进行文化扩张和文化渗透,从而强化而不是削弱了觉醒的民族文化意识。文化的发展具有特殊的规律,它同一定民族的传统紧密联系在一起。越是具有民族性特点的文化,往往越具有文化的价值和生命力,因而也就越能走向世界。民族隔阂的消除,不仅不会削弱文化的民族性,反而会大大地加强全人类文化的“差异性”,使人类的思想文化和精神生活更加丰富多彩。 我们的对策。对于经济全球化进程及其作用的两重性和现实中的种种价值冲突,我们应该有所为,有所不为。要善于利用经济全球化进程提供给我们的机遇和有利条件,积极利用外来的资金、先进的科学技术和管理经验,积极发展我们的经济,增强国力和参与国际竞争的能力。同时又要保持清醒的头脑,尽量避免和减少经济全球化进程中的消极影响和危害因素,努力保护和促进民族经济的发展,保护国家的主权和安全,保持社会主义制度的优势和中华民族文化的传统和优势。 经济全球化论文:经济全球化下影响发展中国家经济安全的因素分析 【内容提要】发展中国家参与经济全球化的起始条件是决定其经济安全的内在因素;发达国家推行经济全球化的战略意图和政策举措是影响发展中国家经济安会的深层因素;经济全球化是影响发展中国家经济安全的环境因素。文章在此基础上对发展中国家经济安全的内涵进行探讨。 【关 键 词】经济全球化/发展中国家/经济安全 【 正 文】 一、发展中国家参与经济全球化的起始条件是决定其经济安全的内在因素 近年来,经济全球化呈现加速发展的趋势,越来越多的发展中国家融入到经济全球化的大潮之中。世界政治、经济形势的深刻变化使国家安全的内涵出现了新的变化,国家经济利益和国家经济竞争力随即上升至国家安全的优先位置,国家经济安全开始成为国家安全的核心。 对发展中国家经济安全的认识应首先从其参与经济全球化的起始条件上去把握。因为发展中国家的起始条件既是其参与经济全球化的基础,也是决定其经济安全内容的重要因素。从经济安全的角度看,发展中国家起始条件上的不利因素主要有以下几项: 1、市场经济的不完善。现代市场经济通常具备如下特征:市场结构完备,生产要素和产品流动无障碍;市场竞争充分、公平并有统一的规则;价格信息充分;市场活动主体的产权明晰。对照上述特征,不难发现发展中国家目前市场经济具有很大的不完全与不完善性。以中国为例,市场经济的不完全与不完善具体表现为统一的国内市场尚未形成,各地区自给自足现象十分严重,国内市场被分割为许多狭小的封闭性地方市场,产品和生产要素流通不畅;生产要素市场建设步伐缓慢,各种生产要素进入市场的程度、各种要素市场放开的程度和完善程度明显滞后于经济发展的需要;国内市场竞争规则缺乏公平性与统一性,不同经济成分发展条件不平等;地方保护主义使区际贸易壁垒名目繁多;国有企业产权制度的改革仍在探索之中,国有企业预算软约束和“内部人控制”的问题十分突出。发展中国家市场经济的不完全与不完善对于发展中国家的经济安全极为不利。按照经济学理论,在一个竞争不公平且不充分的市场条件下,价格体系的扭曲是不可避免的。价格信号的失真会使价格失去真实反映资源稀缺程度的作用,其后果是造成资源配置的低效率。市场竞争的不公平还会抑制优胜劣汰规律的作用,不利于发展中国家培育自己的明星企业和发展自己的优势产业。 2、社会保障机制建设步伐缓慢,尚不能满足维护国家经济安全的需要。发展中国家参与经济全球化必须具备一个发达完善的社会保障体系。然而,从目前发展中国家社会保障体系建设的实际情况看,尚有两大突出问题没有得到有效解决。一是社会保障基金的来源渠道不畅,部分国有、民营和外资企业不能按时足额为职工缴纳养老和医疗保险基金,致使职工的切身利益得不到应有的保障,全社会筹集到的社保基金难以满足其承担的义务要求。二是社会保险机制的覆盖面过窄。部分城镇下岗职工、农业剩余劳动力仍被排除在社保机制之外,包括城镇下岗职工、待业人员和农业剩余劳动力在内的低收入人群的大量存在,是影响发展中国家社会稳定和经济可持续发展的一大隐患。 3、发展中国家金融体系的脆弱使其面临的金融风险压力增大。发展中国家金融体系的脆弱主要表现在外债负担重、国有银行不良资产比例高和金融市场开放步伐过快等三个方面。以墨西哥和韩国为例,1992年墨西哥外债达1060亿美元,1994年墨外债占国内生产总值的35%。1997年10月底,韩国外债总额达1100亿美元,其中2/3在一年内到期。外债负担重是造成这些国家汇率低估、货币贬值的重要因素。而国有银行不良资产比例高的情况在中国比较明显。1995年底,中国国有银行总贷款为4万亿元,其中9000亿元是呆账,约占总贷款的22.3%。高不良贷款率使中国银行系统显得脆弱。此外,发展中国家(如泰国、印尼、马来西亚和墨西哥)金融市场的过早开放客观上为国际金融投资活动提供了便利条件。数量庞大的国际游资始终是威胁发展中国家金融安全的一大隐患。 二、发达国家推行经济全球化的战略意图和政策举措是影响发展中国家经济安全的深层因素 发达国家积极推行经济全球化的目的是服务于资本的全球扩张,攫取发展中国家的经济剩余,巩固和提高其优势竞争地位。发达国家战略意图从本质上看具有“争夺性”和“霸权性”两种属性。争夺性表现为发达国家借经济全球化不断迫使发展中国家开放市场,加快进行经济渗透以此来争夺发展中国家的资源和市场。“霸权性”是指巩固和提高发达国家在文化、政治、军事、经济等领域的“霸权”地位。发达国家推行这项战略的政策举措有:维护现有的“中心”与“外围”的国际分工体系;技术封锁;把持国际游戏规则的制定权。在维护和加强“中心”与“外围”的国际分工体系上,发达国家凭借其拥有的“经济技术优势”、“创新优势”和“国际规则优势”将发展中国家置于国际分工梯度的中低层次,而将自己放置在国际分工梯度的高阶梯位置,以此来形成能使国际分工利益更多地向发达国家倾斜的国际分工格局。这样的国际分工格局对发展中国家极其不利,它不仅使发展中国家获利较少,而且还在事实上形成了发展中国家经济对发达国家的高度依赖性,这会严重削弱发展中国家抵挡发达国家传递经济危机、维护自身经济安全的能力。在技术封锁上,发达国家严格管制高新技术向发展中国家转移。据统计,世界最大的569家企业(基本上属于发达国家所有),只有10.6%把技术创新放在国外。在经济全球化进程中发达国家一直把持着游戏规则的制定权。如世界贸易组织的“绿色会议室”小圈子商议制度,能够“入室”商讨制定游戏规则的绝大多数是发达国家。这实际上等于剥夺了大部分发展中国家对制定和修改游戏规则的发言权的决策权。因此,现行国际游戏规则一直带有明显的偏向性和不合理性,它偏重照顾的是发达国家利益,而忽视或损害的却是发展中国家利益。 三、经济全球化是影响发展中国家经济安全的环境因素 经济全球化深刻改变了世界经济的运行环境,当代世界市场变得更加开放、竞争更加激烈;资本、技术、信息、人才等生产要素跨国界流动更为便利。世界经济的联系方式已从过去以国际贸易为主,转向以资本跨国界流动为主、国际贸易迅速扩大的新的发展态势。与世界经济联系的加深,使发展中国家在分享经济全球化带来的机遇同时,也面临着更大挑战。这种来自经济全球化方面的挑战从发展中国家经济安全的角度看,集中体现在发展中国家控制生产要素跨国界流动能力的减弱和保护市场能力下降两个方面。这种推断基于以下两点: 1、市场经济体制的全球推广,为生产要素所有者自主决策提供了制度保障,而发达国家与发展中国家经济发展水平的悬殊,为生产要素跨国界流动提供了利益诱因。生产要素跨国界流动是资源所有者做出的经济选择行为,这种选择行为是建立在成本——风险——收益分析基础上的。对资本而言,规避风险,寻求收益的最大化是其进行跨国界流动的决定因素;对人才而言,是否进行跨国界流动取决于其流动的预期收益与流动的机会成本的比较,当人才由跨国界流动而获得的异国就业收入远远高于其在流出国工作收入和流动费用时,人才跨国界流动的现象便会增多。由经济全球化而带来的市场经济体制的全球推广则为资源所有者的自主决策提供了制度保障。从现实情况看,发展中国家与发达国家之间经济发展水平的差距和生产要素收益水平的悬殊,会为发展中国家稀缺生产要素流向发达国家提供利益诱因。由此可见,市场力量的作用和发达国家与发展中国家经济发展水平的差距,是发展中国家控制生产要素跨国界流动能力受到削弱的一个重要因素。 从政策因素看,发展中国家控制生产要素跨国界流动能力和保护市场的能力均面临着严竣挑战。随着经济全球化进程的加快,发展中国家面临的市场开放压力越来越大,开放市场的时间表已基本确定,发展中国家通过政策的作用来达到控制生产要素跨国界流动越来越显得无力。如:《中华人民共和国加入世贸组织议定书》于2001年12月11日开始生效,根据议定书的规定,中国承诺:关税减让的实施期最长可到2008年;逐步取消400多项产品的数量限制,最迟可在2005年1月1日取消;服务贸易的市场开放在加入后1至6年内逐步实施。又如:根据《北美自由贸易协定》,墨西哥政府承诺自1994年1月1日起,墨西哥将在10年内完全取消彼此间的农产品关税;在7年内取消对美、加银行及保险公司的限制,在10年内取消对证券公司的限制。韩国的市场开放程度本已很高。东南亚金融危机爆发后,为解救危机,韩国更是加快了开放的步伐。如取消对外汇、资本流通和利率的所有管制,逐步允许外国接管和收购部分韩国金融机构,开放国内汽车市场等。 2、发展中国家控制生产要素跨国界流动能力的减弱和保护市场能力的下降是影响其经济安全的重要因素。发展中国家的市场开放和生产要素跨国界流动对发展中国家经济既有积极影响,也有消极影响。从积极意义上讲,它显然有利于发展中国家吸收外部稀缺生产要素加快自身的经济发展,在这一点上东亚经济奇迹的出现和中国经济发展所取得的巨大成就就是最有力的证明。从消极意义上讲,市场开放和生产要素跨国界流动的增多也会给发展中国家经济带来巨大冲击。比如,短期外资的大量流入极易产生泡沫经济,而短期外资的大量撤走则会导致泡沫经济的破灭。东南亚金融危机和墨西哥金融危机爆发就是由于短期外资大量撤走而引起的泡沫经济破灭的例证。泡沫经济破灭后最终承担损失的是发展中国家。可见,伴随着生产要素大量流入与流出的是发展中国家经济繁荣与萧条的更替,萧条对发展中国家而言就是最大的经济不安全。此外,由市场开放而带来的外国长期资本、技术和商品的大量流入也会对发展中国家的民族企业产生巨大冲击。在外资企业、外国产品的冲击下,发展中国家民族企业市场份额的下降、人才流失、失业增多及社会各阶层之间收入差距拉大的现象会逐渐暴露出来。解决这些问题无疑会加重社会负担,但不解决这些问题势必会影响到社会稳定和经济的可持续发展。 四、结论与建议 经济全球化下发展中国家的经济安全问题是一个不容回避的现实问题,对发展中国家经济安全的认识应从历史的、系统的、动态的角度去理解。 首先,发展中国家在没有实行开放政策时,自然不存在经济安全问题。但由封闭而带来的落后和贫穷从长远看就是最大的经济不安全。影响发展中国家经济安全的因素既有来自国内、国际的因素,同时又有国内、国际因素的互动影响而产生的新因素。把发展中国家经济安全问题置于经济全球化中去系统地研究应成为我们分析经济安全问题、解决经济安全隐患所应采用的基本分析方法。 其次,经济安全问题不仅发展中国家有,发达国家亦同样存在。在经济全球化时代,处于国际分工体系中低梯度层次的发展中国家是最易遭受危机冲击的国家,但在发展中国家发生的经济危机也会通过贸易和国际分工链迅速向世界扩散,发达国家亦不能幸免。可以说,在经济全球化时代无论是发达国家还是发展中国家都不存在绝对的经济安全。正视经济风险的客观存在,努力消除威胁经济安全的隐患,不断增强自身抗御经济风险的能力,应成为发展中国家经济安全的重要内容。 再次,发展中国家的经济安全问题还是一个长期性、多变性和可控性的问题。当前的经济安全并不代表永久的经济安全;某一时段出现经济危机并不等于发展中国家的经济将会一蹶不振,振兴无望。对于发展中国家而言,如不消除来自内部的威胁经济安全的因素,其经济安全问题便会失去立身的基础;如不善于化解来自外部世界的不利因素,则其经济安全问题也得不到保障。为发展中国家经济安全计,解决的出路在于加快市场经济体制的改革步伐,提高民族企业国际竞争力和发挥自身潜在优势。发展中国家从经济全球化中受益程度的大小与其市场经济体制的完善程度是正相关的,发展中国家受益程度的大小与其抗御经济风险的能力也是正相关的。所以,加快市场经济体制改革应成为发展中国家维护经济安全的当务之急。提高民族企业国际竞争力不能靠保护的办法去实现,积极的态度是通过进一步开放市场的政策把民族企业推向全球竞争的行列。 最后,还应看到,生产要素跨国界流动对发展中国家经济安全的影响。发展中国家控制生产要素跨国界流动的能力,无论是从市场因素上看,还是从国家干预经济的能力上看,都明显受到削弱。这是发展中国家经济增长波动性大、难以实现可持续发展的一个重要原因。在经济全球化时代,发展中国家控制生产要素跨国界流动的能力等同于其具有的维护国家经济安全的能力。控制生产要素跨国界流动的能力主要体现在对稀缺生产要素(长期资本、技术、人才等)吸纳能力、引导能力、控制或减少稀缺生产要素流出国境能力以及对国际游资的控制能力等方面。发展中国家提高这些方面的能力,出路并不在于其政策是如何优惠,自然条件是如何优越,而主要取决于市场的有效性和公共环境水平。因此,努力保持一个稳定的社会环境,创造与维护有效的市场机制和良好的公共环境,应成为发展中国家维护其经济安全的重要内容。 经济全球化论文:经济全球化下中国保险监管模式的两难选择 经济学从某种意义上讲是一门研究人们在既定约束函数下为达到某种目标函数而作出行为选择的科学。保险监管模式其实质是研究保险监管机构在既定的约束条件下为达到保险监管的某种预期目标而作出的监管行为的选择方式。其监管模式的初始选择取决于其初始的目标函数和约束函数的限制。而其模式的动态变化则是保险监管机构根据初始目标函数或约束函数的变化乃至两种函数的同时变化而作出的动态调整。 一、经济全球化下西方保险监管模式的转换 从世界范围来看,150多年前,现代保险监管模式诞生便选择了严格的保险监管模式,并一直朝着正向强化的方向发展。然而,进入20世纪90年代中期以来,西方保险监管出现了改革势头,逐步放松了对保险业的管制,其保险监管模式逐步由严格向宽松转化,主要表现为集银行业、保险业、证券业监管于一体,成立统一的金融监管部门,使保险监管受益于银行、证券监管的技术和信息优势;放宽对保险资金投资领域的管制,支持保险企业上市和兼并,推动金融混业经营;放松对保险条款、费率的管制,以保险人的偿付能力监管为核心;集保险业的监管与服务于一体。 西方保险监管模式的转换与经济全球化下保险监管的约束函数和目标函数的变化有着密切的关联。20世纪90年代以来,世界第五次并购浪潮在全球范围内席卷而来,以银行业、保险业为主导的现代金融产业是这次全球并购潮中的重中之重。外部竞争环境达到了白热化的程度,这种外部约束条件的变化诱导了西方金融业的金融创新,导致金融业务的相互交叉,使得银行业、保险业、证券业三者的行业边界逐步淡化。但遭到了建立在唯一的稳定性目标之上的严格的监管模式(即银行、保险、证券业分业经营,保险企业内部寿险、产险不得同时经营以及三者分业独立监管)的强约束限制。西方发达国家保险监管机构不得不重新审视持续近一个半世纪的保险监管的稳定性目标函数,并对保险监管目标函数加以修正,由一维的稳定性目标转为多维的目标函数,即稳定性目标、效率目标(改善本国保险竞争环境,推动本国保险业的新一轮发展)和扩张性目标(在全球范围内开拓包括中国在内的新兴保险市场,并为发达国家组成更为强大的金融保险跨国公司进行新一轮兼并创造条件)以及其他目标。其中,效率目标是第一性的,它是实现保险体系的长期稳定性目标和长远扩张性目标的前提条件。因此,放松保险管制,建立密切配合的保险监管模式成为西方发达国家各保险监管机构的必然选择和努力方向。 二、中国现行保险监管模式的特点、假定前提及其效用分析 与西方现行的宽松的保险监管模式相比,中国现阶段保险监管从整体上仍然属于较为严格的监管模式,其独特性表现为:(1)单一的分业监管机构。1998年成立的中国保监会为全国商业保险的主管机关,独立行使保险市场的监管职能。(2)直接的实体监管方式。着力于对单一保险企业的直接监管,即通过一系列法规条文严格规定了保险企业的经营准则,如保险企业的创设制度以及业务监督、财务监督、人事监督制度等等,并由保险监督机构(保监会)贯彻执行。而对保险业整体的间接的中介监管指标——偿付能力要求不高,采用单纯的固定最低资本额模式,监管力度不够。(3)严格的监管内容。对保险企业的监管内容不仅涉及范围广,并且限制性很强。突出表现为两个方面:第一,对保险企业的组织监管,实行严格的市场准入限制。我国《保险法》规定内资保险企业创设的开业资本最低限额为2亿人民币,且必须为实缴货币资本。这一规定不仅大大超过了发达国家的相关要求(如英国为10万英镑,日本为3000万日元,法国为500万法郎),也远远超出了我国对一般股份有限公司开业资本100万人民币的要求。对外资保险公司进入中国则规定了更为严格的市场准入限制。而对保险企业的组织形式仅限于股份有限公司和国有独资公司。第二,对保险企业经营活动也作了严格的限制。我国《保险法》规定:保险人在经营范围上不能兼业兼营;商业保险的主要险种的基本保险条款和保险费率,由保监会制定,其他险种的保险条款和保险费率,应当报监管机构备案;保险人的资金运用,仅限于银行存款、国债、金融债券方面。 中国现行严格的保险监管模式,当且仅当在下述假定前提条件下发挥效用:(1)完全封闭经济或次级封闭经济环境,即在一国经济下,假定不存在外部保险力量的竞争或外部保险力量薄弱,对内资保险企业的竞争性影响可以忽略不计;(2)内部保险市场的不完全性。包括保险市场主体不完全、保险市场客体不完全,尤其是保险市场结构呈现出强垄断性,即一国国内保险市场结构为完全垄断型或寡头垄断市场模型,并且保险市场容量很大,保险需求量强大于保险供给量;(3)计划机制在一国保险资源的配置中发挥基础性作用,市场机制存在严重缺陷,在保险市场中基本上不发挥作用,即便发挥作用,效果也不明显;(4)保险业为一国的幼稚产业,其保险密度与保险深度与世界平均水平相差甚远,保险业处于一国的初级发展阶段;(5)资本市场不成熟,资本市场自身的投机性风险很大;(6)保险监管体系处于初级形成阶段,包括保险法规体系不健全、保险监管机构、保险行业自律组织不成熟;(7)保险市场缺乏信息传导机制,信息不对称现象尤为严重;(8)保险监管技术落后。对保险业的监管尚未形成一套科学有效的指标体系,更难以建立起以偿付能力为中心的全国性保险监督预警系统;(9)社会宏观经济稳定,国民经济持续稳定地增长,并且国家宏观经济政策有利于保险业的发展;(10)国民整体文化素质较低,缺乏必要的保险知识和保险识别能力。 根据上述假定前提条件,我们将中国保险业步入经济全球化之前的保险监管模式划分为两个阶段分别分析其适用条件和效用状况。其中,第一阶段为1980-1991年期间。这一时期先后仅有英、美和日本的16家保险公司在中国设立代表处和联络机构,中国保险业的发展几乎处于完全封闭的经济环境之下;而中国保险市场上仅有四家保险公司,截至1991年,中国人民保险公司的保费收入占当年全国保费收入的98%,中国保险市场近乎处于完全垄断市场模型;1991年保费收入仅为239.7亿元,保险深度为1.11%,保险密度为20.93元。(注:周骏、朱新蓉、李念斋主编:《2001中国金融市场发展报告》,第208页,经济科学出版社2001年版。)保险业是中国新兴的幼稚产业,处于初级发展阶段;保险资源完全通过计划机制配置;资本市场几乎不存在;保险监管体系尚未形成,保险监管机构为中国人民银行非银行机构管理局的保险处,并仅有一部临时性的、行政管理性的保险法规,即《中华人民共和国保险企业管理暂行条例》,对保险企业的设立及其经营、财务等方面均无具体规定,法律效力不明,保险监管乏力;保险市场存在严重的信息垄断,缺乏透明度;宏观经济尽管出现过两次较大的经济波动,但实际GDP年均增长率仍为8.7%。(注:根据相关年份《中国统计年鉴》的有关数据整理。)上述现实条件与中国现行保险监管模式的假定前提条件基本吻合。中国现行保险监管模式在这一时期的效用较大。主要表现为:保险体系的稳定性强,保险企业经营性风险很小。然而,由于存在对保险企业的过度保护,保险管制费率过高,保险企业获得巨额垄断利润,使得保险供给量难以达到社会最优需求量,垄断势力造成的无谓损失大。从整个社会效用来看,这一时期保险体系稳定性大于效率,一定程度上产生了政府失灵。相对而言,其监管模式使这一时期的政府有效高于政府无效。 第二阶段为1992-1996年,这一时期是中国保险业迅速成长的时期,保险市场开始实质性地对外开放,自1992年美国友邦保险公司在上海成立分公司开始,这一时期出现了12家外资保险公司,1家中外合资保险公司,但外资保险力量未能构成对中国保险业发展的威胁,可以说中国保险业仍处于次级封闭的经济环境之中;中国保险市场由四大家保险公司扩大到9家保险公司,但四大保险公司垄断着中国保险市场,尤其是中国人民保险公司占绝对垄断优势,中国保险市场处于寡头垄断甚至完全垄断阶段;由于外资保险力量的介入和国内新生的保险供给主体的加入,这一时期保费收入由 1991年的239.2亿元增加到1996年的776亿元,年均增长率为27.72%,保险深度由1.11%上升到1.14%,保险密度由20.93元增加到110.65元,(注:周骏、朱新蓉、李念斋主编:《2001中国金融市场发展报告》,第213页,经济科学出版社2001年版。)在中国保险领域验证了"供给创造需求"的萨伊定理。尽管如此,整体上讲,中国保险业仍然处于初级发展阶段;保险资源仍主要依靠计划机制配置,市场机制开始引入保险市场,但存在严重的缺陷;保险监管体系处于初步形成阶段,1995年中国第一部正式的保险法规《保险法》颁布,保险监管机构由原中国人民银行保险处升格为保险司,专门负责保险市场的监管。这些均为保险监管的法制化、正规化铺平了道路;中国资本市场初步形成,但市场发育程度很低,其运行缺乏公开性、公平性、公正性,投机性很强;保险市场存在着严重的信息阻隔,信息传导机制尚未形成;宏观经济虽出现过建国以来最为严重的通货膨胀,但实际GDP年均增长率仍高达11.58%。(注:根据相关年份《中国统计年鉴》的数据整理。)因此,这一时期的现实条件基本符合中国现行保险监管模式的假定条件。中国现行保险监管模式在这一时期的边际效用和总效用均较大,一方面体现为存在着较高的相对效率,中国保险业在这一时期获得了前所未有的高度发展,保险企业获得了远远高于世界保险平均利润率的报酬。另一方面,保险体系的稳定性并没有因保险业的快速发展而受到影响。主要是因为:一是这一时期保险企业数量不多,市场竞争程度不高,保险公司能获得高额的利润,因而保险企业的偿付能力未受到保险业高速发展的冲击;二是国民经济的高速发展(实际GDP年均增长率高达11.58%)有力地支持了中国保险业的稳定、发展;三是这一时期较高的通货膨胀率(注:1993-1995年间的通货膨胀率分别高达13.3%、21.7%、14.8%。根据相关年份《中国统计年鉴》的数据整理。)不仅没有对中国保险企业的偿付能力产生负面影响,反而产生了较强的正面效应。与此同时,这一时期也存在着较严重的效率损失,具体表现为:第一,中国保险市场引入竞争机制的同时,现行保险监管模式未能及时有效地引入规范的市场机制,导致中国保险市场无序竞争的开始,规范中国保险市场竞争行为的监管目标几乎化为乌有,为后来低效的保险监管留下了"后遗症"。第二,保险条款和保险费率的管制,使得保险费率仍大大高于边际成本,投保人的一部分消费者剩余为保险人侵占。第三,1993-1995年严重的通货膨胀使得投保户保单的现金价值贬值,既严重侵蚀了投保户的经济利益,又影响了保单的保障性。整体来看,这一时期现行保险监管模式的正面效应大于其负面效应,政府监管相对有效。 综上所述,中国现行保险监管模式在1980-1996年间取得了预期的监管目标,即实现了保险体系的稳定、微观层面丰厚的利润以及宏观层面民族保险业的高速发展,这主要是由于这一时期中国保险业所处的现实环境与其监管模式的假定前提条件基本吻合所致。 三、经济全球化下中国保险监管模式的两难选择 20世纪90年代中后期以来,中国保险监管面临的现实环境发生了较大的变化,突出表现为中国保险业的封闭经济环境已为中国保险市场较大规模的对外开放所打破。截至2000年6月,外资保险公司的分公司有11家,中外合资保险公司10家,1家外资保险公司正在筹建,有17个国家和地区的外资保险公司在华设立的代表处有202个,其中一百多家外资保险公司提出申请,等候进入中国保险市场。伴随着中国加入WTO的日益临近,近5年内中国保险市场将对外资保险公司全面开放,中国保险业即将置于开放经济环境之下,国内保险市场的国际竞争程度将趋于白热化。与此同时,国家宏观经济政策做出了重大的调整,自1996年以来,央行连续7次银行利率大幅降息,年利率由调整前的 10.28%降为现在的2.25%。在这样的现实状态下,中国现行保险监管模式必将受到严峻的挑战:一方面,计划机制配置保险资源在实际运行中遇到障碍。经济全球化给中国保险市场带来前所未有的激烈竞争,而保险条款和保险费率的计划管制,诱使保险企业通过提高保险佣金和变相回扣提高市场竞争力,长此下去,其结果是保险成本不断攀升,加之资产运用手段单一,资产收益得不到保证,经济效益急剧下降。保险企业的实际费率已到了危险的边界,最终会导致某些保险公司破产,投保人的利益也无从保护。另一方面,宏观经济政策的调整也使得中国保险体系呈现出严重的危机。中国现行保险期限结构的不对称,我国保险公司多以长期负债为主,资产运用却以短期的银行存款、国债为主,保险资金运用渠道的狭窄,央行的七次降息,导致寿险公司的资金盈利能力日趋不足,出现严重的利差损失。加之1992-1996年中国保险业盲目的数量扩张,年均保费增长率29.6%,使得中国保险业在现行保险监管模式下,面临着前所未有的偿付能力压力,中国现行保险体系存在着严重的危机。 通过上述分析可见,经济全球化下中国保险市场的全面开放,国内外竞争的加剧,宏观经济政策的变化,导致现行保险监管模式的某些重大的假定条件不能有效地得到满足。中国现行保险监管模式不仅效率目标难以实现(保险企业盈利逐年下降,保险业发展速度逐年放慢),而且初始目标一稳定性也无法达到(内资保险企业的长期偿付能力和国内保险体系的稳定性均遭到严重威胁)。实践证明,中国现行保险监管模式至少是不完全适用的。 然而,经济全球化下,也存在着现行保险监管模式适用的其他诸多假定条件。主要有:(1)内部保险市场的不完全性。一是保险市场结构的高度垄断性,中国人民财产保险公司和中国人民人寿保险公司两家的市场份额仍高达70%。二是保险市场主体的不完全性,不仅表现为现有保险主体资格存在问题,而且保险市场中介主体残缺不全,保险公估人缺位。三是保险市场客体的不完全性,表现为97%的再保险市场为国外再保险公司把持;(2)计划机制在保险资源配置中发挥基础作用,严格的产品报批制度使保险公司缺乏充分的产品设计、开发自主权,保险公司未能成为保险市场的经济主体;(3)保险市场缺乏信息的获取、加工、披露、反馈的良性循环机制,导致严重的信息不对称,加剧了保险市场的不确定性和不稳定性。 显然,中国保险市场的微观基础仍很不健全,存在较严重的无序化竞争行为;资本市场尽管有较大的发展,但尚不规范成熟,其投机性风险仍很大;中国保险业仍处于初级发展阶段。尽管近20年来中国保险业的发展速度较快,但据有关资料统计,1999年的保险深度仅为1.7%,保险密度为110.65元,而1998年世界平均保险密度为271美元,瑞士则高达4654.3美元,保险业发达国家宣扬保险深度都在10%左右(注:周骏、朱新蓉、李念斋主编:《2001中国金融市场发展报告》,第212页,经济科学出版社2001年版。);中国现行保险监管体系不完善,尤其是保险法规不健全,保监会1998年才成立,保险行业自律组织极不完善;保险监管技术落后,尚未建立一套行之有效的监管指标体系,全国性保险监管预警系统更难以设立;国民文化素质仍然较低,尤其是保险知识普遍缺乏,保险判断能力很差。这些现实条件仍然适用于现行严格的保险监管模式而不适应于宽松的保险监管模式。因此,从近期来看,不能完全放弃现行保险监管模式,经济全球化下发生的亚洲金融危机,也使得中国保险监管机构不敢轻易放松对保险企业的管制。 以上静态地分析了在经济全球化的现实约束条件下为达到不同的目标函数(稳定性、效率),中国保险监管机构所面临的两难选择。动态地看,在经济全球化下中国保险业的既定约束条件下,两种保险监管模式的目标效用的比较为(图 1): 图1 两种保险监管模式的目标效用比较 附图 显然,经济全球化下中国保险监管模式的两难选择既取决于目标函数的难以确定,同样也取决于时间维度的考虑。某一阶段的保险监管模式的具体选择在于经济全球化带来的长期均衡和可能导致的短期失衡之间的权衡,其监管的具体模式必然处于上述两种模式的边界之内。 四、结论及政策建议 从长期来看,经济全球化下中国保险监管模式应逐步向国际通行的宽松的保险监管模式过渡,其前提是必须改变不符合宽松保险监管模式的现实约束条件,并随着其约束条件的变更,对现行保险监管模式进行渐次的边际调整,以避免短期严重的失衡,最终形成完善的宽松的保险监管模式,以实现保险监管的稳定性、效率以及适度保险民族保险业的目标。为此,中国保险监管应致力于下述几个方面: 1、理顺国内保险市场的微观基础,如明晰保险公司的产权,健全保险市场的主、客体,建立和完善保险市场的信息传导机制,逐步放开保险费率的管制,引进规范的市场竞争机制,确保保险市场的稳定有序的竞争环境,以达到当前规范性监管的目标。 2、进一步规范中国资本市场,变短期的投机性市场为长期的投资性市场,从而为拓宽保险资金的运用渠道,建立稳健的投资环境创造条件。 3、健全保险监管体系,尤其要根据经济全球化下中国保险业的现实环境变化适时地调整过时的保险法规,并形成完整的法律体系。完善现行保险监管机构和保险行业自律组织,加强社会舆论的监督。 4、在全社会范围内通过多层次的教育体系,借助各种宣传手段,培育国民的保险知识水平和保险辨别能力。 5、根据中国保险业的国情,借鉴西方先进的监管技术,建立一套科学、有效的偿付能力指标体系,逐步将一年一度的年终检查式的事后监管转变为以信息传导机制为基础的日常监管,最终向风险监管模式过渡。 6、在当前坚持"分业经营"原则的同时,加强在某些金融产品经营和金融业务领域的交叉试点,尽快建立银行、证券、保险三个监管部门的协调、对话制度,为最终混业经营、统一监管打下基础。 经济全球化论文:浅谈经济全球化下的跨文化广告传播 论文关键词:经济奎球化;中国广告业;跨文化传播;正确对策 论文摘要:经济全球化是不可阻挡的潮流,它给我国广告业带来巨大的影响,国际跨国公司的进入.民破品牌的振兴,要求中国广告融入全球.进行跨文化传播,我们必须面对现实,采取相应的对策,迎接挑战。 2000年9月7日,中华入民共和国主席在联合国安理会首脑会议上指出,“经济全球化是随同社会生产力的发展而产生的一种客观趋势。现代科技的进步、先进交通工具和通讯手段产生。为经济全球化的发展创造了条件。特别是近10年来。信息技术的迅速发展极大地推动了全球化的进程。” 这一精辟论述,指出经济全球化是不可阻挡的潮流,是社会发展的必然趋势。广告作为我国的新兴产业,也在顺应这一潮流,参与全球竞争,融入到全球中去。为振兴民族经济服务。 一、“经济全球化”的含义及其对我国广告业的影响 (一)“经济全球化.的含义 经济全球化,历来学者对其定义有多种说法。根据国际货币基金组织的专家界的说法为: “跨国商品与服务贸易及国际资本流动规模和形成的增加以及技术的广泛传播使世界各国经济的相互依靠性增强。”一般认为,全球化最早开始于15世纪末的航海大发现,那时英、法等西欧国家率先完成工业革命,继而在全球范围内拓展殖民地。进行经济掠夺。同时也摧毁了亚、非、拉众多的文明古国,把西方的一套社会制度、文化制度、价值观强加给这些经济落后国家。 由此可见。经济全球化从一开始就深深地影响着一个国家、一个民族的文化、风俗习惯、价值观等方方面面。特别是20世纪90年代以来,随着新技术的日新月异,为全球化注入了强大动力,它对世界各国的影响也更加深远。 〔二)经济全球化对我国广告业的影响 经济日益全球化的今天。巨型跨国企业为了更多地打入市场,要求和鼓励广告公司兼并国外的一些独立广告公司或同国外的一些规模相等的公司合并,从而获得广告业全面、准确、快速的世界性服务。与此相伴的是广告业的国际化和跨国广告公司经营活动的全球化越来越明显: 1986年,萨奇集团先后兼并巴克基斯波尔沃格、特德公司而成为世界第一大广告集团,年营业额达成114亿美元。1987年。英国跨国集团WPP以5.66亿美元购并智威·汤普森公司:同年,英特帕布力克集团与林斯顿·坎贝一爱华合并。1989年WPP又以$.6亿美元兼并跨公司奥美集团,营业额猛增至于60亿美元,超过萨奇而成为全球广告公司的“‘巨无霸”。国际广告业也进入了全球化的时期。 中国实行改革开放以来,市场经济逐步确立,投资环境不断完善,许多国际广告公司也纷纷把目光投向中国。截止到1997年6月。我国的合资广告公司已达433家,世界上约有250家跨国公司都在华设立了分公司、我国广告公司按广告营业额所排出的前50名中,合资或外商独资的广告公司占到了22家。跨国公司凭借其所拥育技术、品牌、资金上的优势严重地冲击着国内广告公司。 中国经济参与全球化过程中。需要塑造一批有世界影响力的国际名牌。经过二十多年的改革开放,我国外贸出口猛增,也出现了一批实力雄厚的外向型企业,它们能制造出世界一流的产品,但品牌知名度不高,所以在国际上许多“MADE IN CHINA“的产品就意味着‘“一流产品、二流服务、三流宣传、四流价格”,严重地削弱了企业在国际上的竞争力。中国企业要走向世界树立品牌,要求我国广告的积极介入,为中国经济走向世界进而强化中国经济与国际经济的全球化提供多方位的策划、宣传服务。.这也是广告国际化的客观要求。 二、跨文化广告传播所应采取的对策 经济全球化的一个直接影响就是文化的全球化,广告传播即是信息传播,也是一种文化传播,它是在一定的文化区域里进行的。因此广告的信息必须适应当地文化特点。从广告内容上看,广告的目标是向特定的公众推销产品、眼务与观念。这些特定的公众都是受该文化区域文化传统影响的,理解这些差异的广告制作犬将会取得成功,而忽视它们的将会失败,当中国广告要参与全球竞争,进行跨文化传播,这就要考虑世界各地区的文化特点,让他们能够了解中国广告人制作的作品,而我国广告在戛纳国际广告节上屡屡受挫,在国内深受好评的作品却在国际上倍受冷落,说明在跨文化传播方面,要求我们必需积极地寻找对策。笔者从以下几个方面提出粗浅的看法。 (一)立足传统文化、保持特色 在现代化过程中,传统并不是包袱,问题在于我们如何对待传统。现代广告调查表明:国际公众在消费活动中,极其重视商品的文化色彩。在经济全球化背景下、出现了一种特殊的文化心理现象,即在商品宣传和营销过程中,越是有文化、民族色彩的东西,就越容易得到国际公众的认同。 五千年的文化史,先人给我们留下了众多珍贵的文化遗产,我们可以从中汲取精华,与现代先进的制作理念、制作技巧相结合。赋予其新的生命力,一些优秀的广告公司利用古典文化作品作为素材,制作出来的广告作品深深地打动了受众。取得了良好的效果。 在《西游记》里,蜘蛛精在盘丝洞百般引诱唐僧。而唐僧却“坐怀不乱”。使其未能得逞、台湾华懋广告公司在《西游记第七十二回孙悟空吸尘除垢盘丝洞纤尘难容),孙悟空成了“打黄”卫士、从‘“怀中取出国际牌(NAT10NA1.)吸尘器,启动四百三十瓦无人能挡的超大吸力。遇法则吸,逢丝便清大型防撞条游走四方灵活运转,刹那间盘丝洞寸丝难容,一尘不染,蜘蛛精自知无处存身,识相离去”。这则广告利用中国观众耳熟能详的故事,很快受到观众的认可,从而打开了销路。 (二〕面向全球、尊重各区域的文化特点 中国广告欲走向全球,就要求把目光投向全球,尊重各地区的文化传统,使我们的作品超越本民族的文化视野而融入到销售的本土文化中去,符合各地区受众的捎费心里。不同的文化背景下,受众的消费习惯、消费方式、对商品和服务的理解也是不一样的。与他们的传统观念相适应、与他们行为模式相吻合,便能较容易被接受,反之,则会令他们难以接受,那种在不了解对方文化观的前提下就进入国际市场是十分危险的举动。在跨文化传播时需注意以下几个问题: 1、针对不同的目标受众,适当调整广告诉求点 由于各地区文化传统不一样,他们对同一广告信息的理解也不同,这就要求广告诉求点必需与该区域受众的期望和抱负能产生共鸣,如:富豪( VOLVO )汽车公司针对不同地区的受众心理,提出不同的广告诉求点,如针对法国人追求高雅、浪馒的民族特性,诉求的是地位和休闲;在瑞士因其是山区国,道路弯曲不平,诉求的是安全可靠;在象墨西哥这种发展中国家,则诉求价格的实惠·;烟草巨头万宝路公司1996年初在中国策划了“万宝路贺岁锣鼓比赛”,震天的鼓声和鼓手鲜红的装饰,红色象征着吉祥、幸福.与新春的喜庆气氛相融合,既符合中华民族的特点,易为中国受众所接受,又不失万宝路广告中西部牛仔渲染的雄壮、野性的阳刚之气的本意。在香港,为了迎合追求雅致的都市情调,把西部牛仔的形象换成了衣着华贵的、拥有轿车的成功年轻人,从而取得成功。 2、广告信息不能触犯当地的禁忌 首先,尊重当地的风俗习惯,风俗习惯是一个地区文化的集中体现,它对当地的居民有着深远的影响,一个企业在该地区拓展业务之前,务必要了解当地特色的风俗习惯.育的放矢地做市场促销,否则将受到抵制,甚至会引起不必要的麻烦。如穆斯林国家禁食猪肉、印度教徒则不食牛肉。精工钟表公司在马来西亚的广告中用了这样的主题:“人类创造了时间,精工表使之完美。”马上接到观众的投诉,因为马来西亚人大部分是虔诚的穆斯林教徒,他们认为是真主.而非人类创造了时间。后来广告语改为:“人类创造了记时法,而精工使之完美。”高露洁牙膏在马来西亚井拓市场时,在广告诉求中一再强调它有助于增白功能,而该地区却以牙齿黑黄为高贵的象征,反而通过咀嚼槟榔来使牙齿变黑,显然这则广告是在帮倒忙。风俗习惯是一个民族文化传统的重要组成部分,各个民族都有他们自身的特点.我们制作广告前应充分的了解。 其次,要遵守当地的法规,法规是在一个地区和民族文明的产物,各个国家也育不同的特点。在许多欧洲国家.如德国、比利时和意大利。对比广告是非法的,1996年,菲利浦.莫利斯公司制定一个雄心勃勃的欧洲广告活动、它利用的一份科学研究报告指出:被动吸烟没有在真正意义上对非吸烟者造成危害,该报告还认为被动吸烟比吃饼千和喝牛奶还要安全,结果该公司因为广告中把烟草和其它产品相比较另外还有做烟草广告的嫌疑而被禁止播出,给公司造成了巨大的经济损失。 3、语言的翻译要慎重对待 语言是广告信息的载体,选用恰当的词语才能在该区域有效的传播信息,否则会引起误解,如我国的白象电池翻译成英文为“white elephant",而该英文词还有“无用而累赘的东西”之意;“帆船”牌地毯直译为英文“dunk carpet",而Junk在英文中另一意为“垃圾、破烂”。这种带有令人反感的译名,怎么能指望受众接受你的产品呢?为避免类似间题的影响,可以通过聘用当地的机构进行操作等方法。 (三)理智地对待全球化和本土化的关系 全球化的过程中,在西方文化强势文化的冲击下,民族文化怎么办,中国广告全球化是否排斥本土文化呢?这是值得我们关注的。笔者认为,全球化与本土化并非存在着根本矛盾,文化的全球化并不排斥民族文化的兴盛,而各民族的繁荣也利于推进文化的全球化,广告在跨文化传播中不可能完全脱离原有文化的特质,真正优秀的面向全球的广告是民族文化的基础上、寻找到不同文化区域共通的契合点。通过这样有效的沟通,民族文化也更好地参与国际交流,从中汲取营养,也不断地丰富民族文化的内涵。 可喜的是,我国的一些广告开始致力于这方面的努力并取得了成功。2002年2月8日,广州九易广告公司选送的“中国广东移动通信沟通从心开始(牵手篇)”荣获第三十届莫比广告节影视类第一名,该节是全球最具权威的三大广告之一,实现了中国广告“零的突破”。在作品中,选择“牵手”来作用为表达理念符号,而载体是儿童,因儿童是纯洁、真诚的标志,儿童是未来的希望:“一种来自中国的声音。引发全球的回应,在童声合唱《欢乐颂》旋律伴奏下,来自美国、法国、印度、马尔代夫,来自世界各地的孩子突破心灵屏障穿越地域的界限,奔聚在一起,手牵着手连成一体……”。这种对和平、团结的追求,对儿童的关爱之情是世界各国人民的所共有的,也与我们中华民族祟尚和平、尊老爱幼的传统美德相一致的。本土化和全球化二者很好地融为一体。 总之,广告毕竟产品宣传的一种手段,任何好的广告作品都是以优良的产品为前提和基础的。正如美国著名广告人奥格威所说:一个非凡的创意必然来自一种出色的产品。随同我国对外开放的不断深入、经济实力的不断增强、科技竞争力的不断提高。中国的优秀企业也将生产出越来越多的好产品。"MAIZE IN CHINA”的产品在世界上越来越有竞争力,也必将越来越受到各国用户的喜爱。借此良机,中国广告业也将插上腾飞的翅膀,把我国的优秀产品推向世界。广告作为文化的一个重要组成部分,需要优秀的文化为依托,这样广告才更有内涵、更有生命力。著名的广告制作人傅杰曾说:面对全球化,要不断地开放自己,追求积极的变化,而最后不变的就是我们根植的传统文化。正是凭着深厚的传统文化修养,开放的全球化思维,使其制作的作品在国际广告节上实现“零”的突破,为我国广告走向世界进行跨文化传播树立了很好地傍样。 经济全球化论文:经济全球化条件下的社会交往与人的发展 [内容提要] 人的发展与社会交往有密切的关系,交往的方式和水平体现了人的发展的程度。而社会交往是一个历史范畴,不同的社会历史条件决定了社会交往具有不同的特点和水平。在经济全球化条件下,社会交往具有不同的特点,也对人的发展提供了良好的机遇和严峻的挑战。为了人类的共同发展,消除群体发展的不平衡性以及个人发展的畸形状况,人们必须采取措施,提高社会交往的水平。 [关键词] 经济全球化 社会交往 人的发展 马克思主义认为,人是自然存在物,又是社会存在物,是有意识的“类存在物”。马克思在批判资产阶级人性论的过程中提出,人的本质是一切社会关系的总和。人除了生命本质外,还有社会本质。人的发展是人的本质力量的发展,具体而言,包括人的各种潜能获得不断展现,人的本质力量得到不断完善,人的劳动能力得到不断发挥,人的社会关系不断趋向和谐完美,人的个性不断彰显等。人的发展与社会发展具有辩证统一性,是一个漫长的历史过程,因为不同的社会历史背景而呈现不同的阶段。当前,人类已步入经济全球化时代,新的时代使社会生产、社会交往等都具有不同特点,也对人的生存与发展提供了良好的机遇和严峻的挑战。 一 人的发展离不开一定的社会关系,人总是在一定的社会关系中生存和发展着,“社会关系实际上决定着一个人能够发展到什么程度”。而一切社会关系不外是人与自然、人与社会、人与人的关系,是人在交往中所形成的所有关系的概括。在《德意志意识形态》中,马克思对“交往”(Verkehr)有较全面的概括。就一般意义而言,交往是指在一定的历史条件下,作为社会主体的人或人群共同体之间互相沟通、相互作用、彼此了解的最基本的方式和过程,是人们之间实现了的社会互动。 马克思把交往与生产紧密地联系起来。在揭示人的发展与社会生产和社会交往的关系时,马克思指出:“个人怎样表现自己的生活,他们自己就是怎样。因此,他们是什么样的,这同他们的生产是一致的——既和他们生产什么一致,又和他们怎样生产一致。因而,个人是什么样的,这取决于他们进行生产的物质条件。”“这种生产第一次是随着人口的增长而开始的。而生产本身又是以个人彼此之间的交往为前提的。这种交往的形式又是由生产决定的。”。因此,一个人若能积极参与社会生活多种领域和世界范围的交往,就会同无数其他个人甚至同整个世界进行普遍的交往,使个人摆脱地域的和民族的狭隘性,在社会交往中形成丰富而全面的社会关系,实现自身的发展。 交往的方式和水平体现了人的发展的程度。在一定的历史条件下,交往手段和方式的变革必然推动人的发展进程。人们的交往形式同人们的生产、生活状态和他们的存在与发展状况相适应。当社会历史条件发生改变,原有的交往形式必然或迟或早地得以改变,从而形成了有一定特征的交往形式的序列,“起初是自主活动的条件,后来却变成了它的桎梏,它们在整个历史发展过程中构成一个有联系的交往形式的序列,交往形式的联系就在于:已成为桎梏的旧交往形式被适应于比较发达的生产力,因而也适应于进步的个人自主活动方式的新交往形式所代替;新的交往形式又会成为桎梏,然后又为别的交往形式所代替。由于这些条件在历史发展的每一阶段都是与同一时期的生产力的发展相适应的,所以它们的历史同时也是发展着的、由每一个新的一代承受下来的生产力的历史,从而也是个人本身力量发展的历史。”马克思认为,由于生产和交往形式的矛盾运动,决定了人的发展的过程性、上升性。人类的交往发展经历了三个历史阶段。第一个阶段是以人的依赖关系为基础的交往。“虽然个人之间的关系表现为较明显的人的关系,但他们只是作为某种[社会]规定性的个人而互相交往,如封建主和臣仆、地主和农奴等等,或作为种姓成员等等,或属于某个等级等等。”这种交往“表现为人的限制即个人受他人限制的规定性”。第二个阶段是以物的依赖性为基础的交往。商品经济的发展使社会交往充满了物化、异化情形,人们之间的社会关系以商品货币关系表现出来。市场经济又使社会交往日益普遍,伴随着普遍的物质交换,人们的需求和社会关系得以丰富,为实现人类真正的普遍交往创造了条件。然而,商品经济时代又是产生“孤立个人的观点的时代”。第三个阶段是真正的自觉的普遍的自由的交往,是人类理想的交往形式。马克思认为,生产力的发展、交往的普遍性“是个人全面发展的可能性”,是人的个性解放和人的全面发展的必要条件。总之,社会交往有一个历史演进过程,也反映了人的发展有一个历史过程。 二 在《德意志意识形态》中,马克思、恩格斯将历史划分为民族的、地方性的历史和世界性的历史,而且认为历史向世界历史转变的根本原因是生产力的发展及由此所导致的普遍交往的发展,“各个相互影响的活动范围在这个发展进程中越是扩大,各民族的原始封闭状态由于日益完善的生产方式、交往以及因交往而自然形成的不同民族之间的分工消灭得越是彻底,历史也就越是成为世界历史”。而“只有随着生产力的这种普遍发展,人们的普遍交往才能建立起来;最后,地域性的个人为世界历史性的、经验上普遍的个人所代替”。马克思、恩格斯虽然没有明确提出经济全球化的概念,但他们总是站在全球的高度来思考社会生产、社会交往和人的发展。 社会交往是一个历史的范畴,不同的社会历史条件决定了社会交往具有不同的特点和水平。在经济全球化条件下,随着市场经济的全球化和信息技术的全球化,社会交往包括交往主体、交往内容、交往手段等方面较之以前都有很大不同。 经济全球化使社会交往主体多元化。有社会主体、民族国家主体、集团主体、个人主体;有经济组织、政治组织、文化组织;有政府组织与非政府组织。交往除了个人之间、组织之间、民族之间、国家之间的交往,还有个人与组织、个人与国家、个人与民族、组织与组织、民族与国家、国际组织与民族或国家、国际组织之间的交往,等等。总之,经济全球化使社会交往主体更加复杂化。同时,经济全球化使社会交往的内容涉及到社会生活的方方面面。经济全球化由经济交往拓展至政治交往、文化交往,还有思想观念、价值观念、意识形态的交流与碰撞。 而且,人类将计算机网络技术运用于人们的生产和生活等各个方面,使人类的交往手段发生了根本性变革,进而使得人们的交往范围、交往方式、交往水平都发生了重大变革,为全球性社会交往提供了实质性的基础,从而把人类的交往实践带进了一个全新的时代。 在经济全球化条件下,人们的交往范围扩大了。长期以来,时空一直是限制人们交往的主要障碍。信息社会消除了具体的时空等天然的物质屏障,将不同时段、不同行业、不同民族国家的人 们带到电子空间里进行交往,人类交往获得了前所未有的广阔空间。尼葛洛庞帝说:“在广大浩瀚的宇宙中,数字化生存能使每个人变得更容易接近,让弱小孤寂者也能发出他们的心声。”而且,人们的交往方式进步了。以前,人们受时空限制只能进行直接交往,而且只能是近地空间的即时交往。信息化时代,人们可以凭借高科技特别是网络技术,克服种种限制,一个人可以不受时间和空间限制而“随心所欲”地进行交往,真正实现了全方位的交往。 总之,经济全球化打破了天然的时间地域的限制,客观上造成了罗兰·罗伯逊所说的“世界的压缩”、安东尼·吉登斯所说的“时空压缩”、马歇尔·麦克卢汉所说的“地球村”、保罗·维里利欧所说的“地理终结”等结果。由此,不同群体间的相互依赖和交往的深度和广度不断增强,人们即时地进行着政治、经济、文化和日常生活的全方位的交往,人也就从封闭走向了开放。 然而,经济全球化条件下的社会交往也存在一些问题,如:发达国家与发展中国家在经济交往中具有不平等性。目前,发达的资本主义国家仍然控制着强大的资本和交往的主动权,凭借着强大的经济实力和发达的高科技,一直占据世界经济的中心位置,而广大发展中国家在与发达国家的交往中往往处于边缘和次边缘的地位,无法摆脱贫困处境。而且,经济全球化也加剧了世界政治单极化与政治多极化的冲突。以美国为首的西方发达国家,想借助于经济全球化,进一步实现其霸权主义和强权政治的政治野心。同时,经济全球化在促进不同文化之间的交流、对话与融合的同时,也引起了不同文化传统之间的矛盾、对立和冲突。西方发达国家采取多种途径和手段,推行文化霸权主义。 再如,网络交往有其负面效应。由于网络空间是一个人化而虚拟的空间,不存在时空限制和现实利益冲突,因此,在现实生活中倍感压力的人们就会把大量的时间、精力和情感投入网络虚拟交往中,这是不利于人的社会关系的正常发展的。因为,“作为人,我们需要可接触的存在来建立完整的联系,我们需要看到彼此的脸和手势,闻到彼此的呼吸”。“但是,简单的连线不会弥合任何东西,我们可以架设我们想要的任何桥梁,但如果我们不穿越它们并四处摸索,这样建立起来的联系将没有任何意义。” 三 经济全球化所形成的普遍交往对人的发展的意义是双重的。 首先,经济全球化所形成的普遍交往冲破了狭隘的民族地域的局限,使人从地域性的存在转变为全球性的真正普遍的存在,大大加速了人的“世界历史性存在”的进程。“世界历史性个人”是马克思关于人的全面发展的理想目标。 经济全球化条件下的普遍交往促进了人的社会关系的不断丰富和全面发展。经济全球化是以市场经济的全球化为经济基础的。在前市场经济阶段,人类生存于彼此隔绝的狭隘空间,人的普遍社会联系并没有真正建立起来,人的社会关系也没有真正丰富起来,人的发展受到狭隘人群共同体的局限。随着市场经济的发展,社会分工和交换的扩大,人的活动的普遍性、独立自主性才日益明显地表现出来,人在其现实性上才具有了世界性普遍联系的类特性。同时,普遍交往是经济全球化的基本前提和重要特征,也是人的有效发展的基本前提和重要途径。因为交往体现的是人与社会、群体与群体、人与人之间的社会关系,通过不同形式和层次的交往,人们就可获得不同的社会关系。而且,不同的交往在人的发展过程中的作用也是不同的。马克思认为,一个人的“特性怎样发展为多方面的或是地方性的,它们超越地方的局限性还是仍然受地方局限性的拘束……决定于世界交往的发展,决定于他和他所生活的地区在这种交往中所处的地位”。只有开展普遍交往,人才会拥有全面发展的可能性。 经济全球化使各民族之间的交流日益频繁,民族文化的交流与碰撞普遍存在,人们逐渐摆脱了民族文化的局限,在世界性的普遍交往中接触、了解甚至吸收各民族文化,使人具有多元文化背景。人是文化的动物,世界文化的交流与借鉴,不断丰富着人们的精神生活,为人的发展创造了条件。随着经济全球化的不断推进,“各民族的精神产品成了公共的财产”。而且,“现在人们越来越多地塑造自身,用不同的经历来拼凑他们的身份特征,他们依赖的不仅是自己本民族的,而且包括他们从大千世界获得的知识、体验及对他们有用的信条”。 其次,经济全球化所形成的普遍交往在积极推进人的不断发展的同时,也必然带来许多负面的影响,给人类带来一系列的生存发展困境。拉兹洛认为:“我们慢慢地接受了发生在我们周围的那些引人注目的不公正,而这些不公正不可避免地威胁着我们的生活质量。” 因为,经济全球化在带来普遍的全面的经济联系的同时,造成了具有异己性的物化社会关系的全球扩散,这种异己的物化关系是支配人、控制人、统治人的强大力量,导致拜金主义、物质主义、享乐主义的泛滥,造成人的发展的片面性。在当今世界,货币拜物主义盛行。在资本主义社会,货币成为人与人之间关系的唯一纽带,成为生产的唯一目标,成为物质财富的唯一代表。 经济全球化时代也是信息化时代,互联网技术的发展和普及将人们带进了一个全新的数字化世界,其负面结果则是人生活在一个“网络虚拟社会”中,人们只是借助于抽象的数字、符号建立起各种社会联系,从而在某种程度上失去了与这个现实世界的真实联系,导致人的抽象化。而且,信息的变动性,人际交往的间接性也将使人们在心理上体验到新事物的强烈易逝性和瞬间性,历史感随之淡漠或消失,人与人之间的关系疏离化,情感逐步淡漠。 而且,经济全球化所带来的普遍的经济联系并没有使所有的人有均等的受益机会,贫富悬殊使得每一个人发展的机会和条件处在不平等的起点上,生活在发达国家的人的发展空间与机会明显要大于发展中国家的民众,而有些人因此而成为“边缘人”,即使在今天,在某些经济落后的民族国家,在一些经济落后的地区,一些人尚未从饥饿和贫困中摆脱出来,其基本的生存问题都得不到解决,他们的发展问题就可想而知了。 第三,经济全球化使个体、群体与类之间的关系复杂化。经济全球化使个体自主意识大大增强,也使整个人类的科技实力、生产能力、交往能力、思维能力等各方面有根本性的提升,而且使个体与类具有强相关性。在当代的全球化阶段,个体与类直接相关,加强了个人与整个世界的互动关系。个体已经开始跨越群体的中介,直接地和整个世界的人们直接发生着关系。特别是在网络世界里,个体的能力、个体的主体性得到前所未有的张扬,个体对类的影响力增强、局部事件对社会整体的影响力增强。在经济全球化条件下,个体与类之间的复杂关系中包含着不利于人类发展的问题。由于个体的行为使类遭受的危害加大,并且难以预知。而且,在复杂多变的社会关系中,个人发展的不确定性、偶然性增强了,人们的命运得极其不稳定,似乎有瞬息万变之感,复杂多变的社会关系往往使人很容易迷失自己。正如马克思所说,“一切固定的僵化的关系以及与之相适应的素被尊崇的观念和见解都被消除了,一切新形成的关系等不到固定下来就陈旧了。一切等级的和固定的东西都烟消云散了,一切神圣的东西都被亵渎了。人们终于不得不用冷静的眼光来看他们的生活地位、他们的相互关系。” 四 经济全球化条件下社会交往存在着许多问题,为了顺利推进经济全球化,使历史顺利地向世界历史发展;为了人类的共同发展,消除群体发展的不平衡性以及个人发展的畸形局面,人们必须采取措施,提高社会交往的水平。 第一,提高人们的社会交往品质和能力。 社会交往品质是人的品质表现之一,是人们对于社会交往内涵、实质、地位、作用等方面认识和实践程度的根本所在。交往品质的高低直接关系到人们的交往思维和交往实践水平的高低。为了提高人们的社会交往水平,开展积极的自觉的交往活动,抑制消极的自发的交往,必须提高人们的社会交往品质。 人是具有社会属性的高级动物,人的生存与发展只有在社会交往中才有可能,而且,正如马克思所说:“一个人的发展取决于和他直接或间接交往的其他一切人的发展。”因此,人们应充分认识到社会交往的重要性。经济全球化时代是一个开放的时代,由于市场经济的全球化和高新技术的运用,世界变成了地球村,人们之间的交往方便而快捷,社会的普遍交往已成为一种趋势,任何个人、组织和民族国家都无法也不应该阻挡它,因此,应主动地参与到普遍交往中来,在普遍交往中为人的全面发展提供机遇。同时,要有正确的交往理念,如:在各民族、国家、集团之间的交往中要培育人类社会共同发展意识。在经济全球化条件下,社会经济、政治、文化领域都存在着矛盾和冲突。如何消除这些矛盾和冲突,使人类朝着共同发展的目标前进,是全人类面临的重大课题。经济全球化是当代世界发展不可阻挡的趋势,任何国家要想生存和发展都无法拒绝经济全球化。而且,在经济全球化时代,各民族、国家、集团之间的联系日益密切,共同利益日益增加,人们的活动具有了极强的相关性,人类真正形成了一个利益共同体。霸权主义和狭隘民族主义都不利于全人类的和平共处,不利于全人类共同利益的实现,更不利于本国的发展。由此可见,正确的交往态度、交往意识、交往理念都能体现人们较高的交往品质,都能促进人的发展。 第二,创新社会交往规则。 不同的社会有不同的社会规范。适应全球性社会交往的需要,原有的规范和准则体系已经不可能发挥正常的功效了,必须实现变革创新。因此,经济全球化过程中的规则创新,无论是对各个国家而言,还是对人类社会整体来说,都是需要引起注意和重视的问题。规则是人类实践活动的产物,也是一定实践活动得以开展的重要条件。在经济全球化进程中,人类交往实践活动有了质的飞跃,这就需要有新的规则来调控。 当前,由于不公平的经济规则,经济全球化带来了世界经济的不平衡,使世界各国在经济交往中矛盾和冲突加剧。因此,同志指出:“国际社会应树立以互信、互利、平等、协作为核心的新安全观,努力营造长期稳定、安全可靠的国际和平环境。各国应加强经济技术的交流与合作,逐步改变不公正不合理的国际经济秩序,使经济全球化达到共赢共存的目的。”目前国际社会出现的种种矛盾和冲突,不仅影响着全球交往的顺利开展,而且也表明全球交往规则存在着很大漏洞。当然,全球性的规则创新已经开始了。如多种多样的国际公约不断产生,纷繁复杂的国际规则不断制定,各集团之间的条约不断增加,各国内部的制度改革不断进行,等等。国际规则无非是国家间游戏的规则,从某种意义上说,游戏规则是在互动过程中逐步形成的,因此,它与游戏参加者所处的历史条件有密切关系。随着社会的发展、时代的变化,国际规则的调整势在必行,不仅包括全球经济、政治、文化领域的规则,也包括信息世界的规则。如:信息化时代的人们生活在一个价值取向多元化的信息环境中,如果各地区、各民族都只遵循自己特有的习惯和规范,网络信息社会就无法正常运行。因此,人们必须构建彼此都能理解并遵循的规范,才能形成合理有效的信息社会,也才能真正对人的发展起到促进作用。 第三,发展中国家要加快经济社会发展。 社会生产力的发展必然带来社会交往的发展,反过来讲,要提高社会交往水平必须提高社会生产力水平。发展中国家由于经济实力和科技实力等方面的原因,在与发达国家的交往中往往处于边缘和次边缘的地位,致使其贫困处境仍然存在。为了在世界交往中取得平等地位,把握主动权,发展中国家必须加快经济社会发展,从而为人的发展创造物质条件。 经济全球化是全球经济发展不可抗拒的趋势,人们只能利用它。事实上,发展中国家为了求得自身更好的发展,也积极参与经济全球化。为了在这一进程中把握主动权,各国纷纷进行国内改革,实行对外开放的政策,改革国内传统的经济制度、模式,实行市场经济体制,改变传统的落后的生产经营观和发展观,树立与新时代相适应的新观念。同时,发展中国家纷纷进行经济发展的战略调整,通过多种途径大力发展信息技术产业以及其他技术密集型产业,从而使广大发展中国家的生产力水平有更快更大的发展。中国自20世纪70年代末实行改革开放以来,现代化建设驶入快车道,经济得到迅速发展,人民的生活水平有了较大提高,人们的积极性、主动性、创造性都得到了极大的发挥,人的发展前景十分广阔。 经济全球化论文:浅谈在经济全球化进程中初探国家经济主权 [论文关键词] 经济全球化 国家经济主权 让渡论 发展中国家 [论文摘要] 在经济全球化进程 中,国家经济主权仍然是研究的重心。本文从经济全球化对国 家经济主权造 成冲击 的因素,入手进行分析,并通过对在经济全球 化进程中出现的国 家经 济主权理论 进行剖析得出了国家经济主权 的 让渡 论具有一定 的合理性的结论,进而指出了经济全球化进程中国家经济主权实现的途径。 引 言 当历史的车轮行进到20世纪的最后十年 ,整个世界呈现出一个不可阻挡的全球化发展的新态势。而在几乎所有领域的全球化进程中,毋庸置疑,经济全球化始终走在最前面,它在成为其他领域全球化基础的同时对主权国家的社会、经济、文化、政治、法律等诸多领域产生着巨大的影响,使各主权国家在相关领 域的依赖度越来越大,而各主权国家间用以实现诸如环境、经济、惩治犯罪等方面的国际合作的方式无论是加入各种国际组织还是缔结各种国际条约,都会在不同程度上授权于国际组织 以相关权力,或者相应的通过对国际条约的转化或采纳制约自身权力的行使。由此,传统意义上被认为是不可分割、不可放弃或绝对不可侵犯的国家经济主权受到了经济全球化所带来的挑战,而这是否意味着国家经济主权的侵蚀或衰弱?发展中国家在面对经 济全球化所带来的机遇和挑战时应当如何看待国家经济主权?这使得我们有必要在经济 全球化的热潮中冷静下来重新审视国家经济主权。 一、 经济全球化对国家经 济主权的挑战 经济全球化作为世界经济发展的一种趋 势,从经济学角度看,它主要涵盖贸易 、金融和跨国公司对外投资等几个重要方面的发展,经济全球化为了在全球范围内实现贸易的自由化、劳动力的自由跨境流动以及生产要素价格的均等比进而实现 国际经济体系的高度融合 (或一体 化),因而要求各民族国家的政府放宽或解除在国家间经济交流上的种种限制,这就使各民族 国家的国家经济主权在不同程度上受到了冲击和挑战,这主要体现在以下 三个方面 。 (一)国际组织对国家经济主权的影响日益增大 在经济全球化的时代 ,各种世界性、区域性经济组织大量涌现 ,据不完全统计 ,全球范 围 内建立 的 国际经 济组织 多达 109个 ,包括世界银行、世界贸易组织 、国际货 币基金组织等一系列对 国家 经济 主权 有 重要影 响 的 国际经济 组织 。一些综合 实力较弱 的国家(尤其是要加入 这些组织或 者是 向这些组织寻求帮助的发展 中 国家)由于在 资金、技 术等方 面对拥有雄厚实力的国际组织具 有一定的依 赖性 ,而且 近些年来某些 国际经济组织 已逐 步带上 了国 际政治 的色彩 ,其利用所具有 的职权直接或间接影响了国家的经济 主权 。此外 ,一些区域性经济组 织如欧 洲联盟 、东 南亚 国家 联盟 、北 美 自由贸易区等也都以部 分经济 管理职能公共化 的形式 ,在有 限的范围内“攫取”了原属于国家经济主权的部分权力 。 (二)跨 国公司及其经济扩张对国家经济主权的冲击 正如美 国学者惠特曼所指出的“就对 民族 经济 主权 具有巨大威胁性和促进国际经济一体化来说 ,没有哪个组织比跨国公司更为有利了。跨 国公 司对主权 国家 ,尤其是对发展中国家的经济主权 的冲击不容忽视 ,主要体现 在如下 几个方面 :第一 ,跨 国公司执行全球生 产战略 ,往往视 国家 经济主权为其障碍 ,因此其超 越国界 的经济 活动总是力 图逃避 国家根据主权原则对其进行 的监督 ,从而模 糊了 国家 的管辖权 也冲击了国家的经济主权 。第二 ,跨 国公 司腐蚀政府 官员 的非法活动,使国家在经济方面的行政决策权和国家最高权威面临挑战。第 三 ,跨 国公 司在金 融市场利用 转移价格而逃避转移利润、通过买卖股票和证 券等 逃 避外 汇管制 、利 用 国与 国之间的汇率差价把资金调入调出等等的投机行为,直接影响主权国家的货币财政政策 。 (三)非政府组织对 国家经济主权的影响 首先 ,从国内的 角度 看 ,随着非 政府组 织 涉足领 域逐渐增多 ,作为独立于政 府 的组织 ,它越来 越体 现公众 的意志从而得 到越 来越 多的公 众支持 ,这就无形 中使 政府在经济领域的管理行为不得不得到非政府组织 的支 持才 可能有效 运转这就需要政府不断下放 权力于非政府组织 。 其次 ,非政府组织由 于独立 于政 府 ,可 以越 过政府 直接卷入 国际 事务 ,但在很 多 情况下 ,非政府 活 动进一步 打破 了国际关系 中的国家“垄断”,造成“官 、民”之间 的紧张,给国家关系带来不快甚至冲突。如某些人权组织的活动就是如此。 再次 ,虽然非政府组织 不具 有 国际法 的主体资 格 ,但 他们是当代 国际社会 中不 可缺少 的重要角 色 ,通过 他们 可以听到民间代表的呼声,由此使联合国与其保持着特殊的关系,从而通过非政府组织在联合国举办的重要会议上的发言等对国家经济主权间接产生影 响,并且其 在联 合 国的作用和地位已从经济和社会领域逐渐扩大至其他领域。 二、在经济全球化进程中出现的国家经济主权理论及剖析 经 济全球化在许 多方 面都 对 国家 主权构成 了一定的 冲击 ,这是不容否认 的客观 事实 。但 在经 济全球 化进程 中,对于国家经 济主权的 理论 主张 ,学 者们 出现 了不同 的声 音 ,归结而言主要有 以下几种 。 (一)国家经济主权“销蚀论” 持这 种观点的学者认为 ,经济全球化 的发展促使 了许多国家在制定经 济制度 、贸 易规 则方 面趋 于相 同或者是类 似 ,特别是在严格按照 WTO、世 界银 行等 国际组 织规则进 行交易 的时候更是强化 了统 一的规则和制 度 ,这 样从 客观上会使国家在非 自觉 、无意 识 的情况 下做 出一些 行为 ,而导致 国家经济主权遭受“销蚀”。 尽管经济全球化会对 主权国家 的法律带来一定 的冲击 ,但“国际法律制度走向一体化”的提法从根本上说是不科的,“如果说 国际法律一体化成为可能 的话 ,那 也只能是纯代表极少数 国家意 志 的法 律 ,国 际经 济法 此 时也就 失去‘国际’这一独 特的 法律 属性 了;国际社 会 也就 不能 再称‘国际社会’了,而且从部分经济主权由民族国家 向国经济组织让渡的角度看,如果就单个民族国家而言,这无是国家 主权 的销蚀 ,但如 果从所 有 民族 国家 的整体来 看 ,种主权让渡的结果是 ,共 同让 渡,共 同享有 ,国家 主权并没销蚀 。从部分经济主权 由政 府 向本 国企 业或 非政府 主体让渡 的角度看 ,即表现为本 国企业或 非政府 主体 对政府 主事务的干预 ,其实质是 国家经济主权在 民族 国家 内部 的重分配 ,即由政府的“惟我独尊”转 变为政府 和非政府 主体 的权。则从单个民族国家的整体而言。并没有发生国家经济权的销蚀 。[6] (二)国家经济主权“模糊论” 这种理论反对传统意义上国际法 和国家关 系理论 ,认在经济全球化下,国家将不再是基本的主体。经济一体化致了各国政府没有 能力独 立地 对本 国 的经 济进 行有效 的理和控制,贸易自由化和金融市场一体化在给各国经济带发展的同时也迫使政府加大对外开放的力度 ,从而 限制了最终模糊国家经济主权。 事 实表明,主权国家并不是 完全被动 的卷人经 济国际进程 。经济国际化与主权国家之间有着 复杂的互动关系 ,家不会让经济国际化扮演终结国家及其 主权的角色 ,国家会做出适应性的反应。他们主动进行经济发展战略和经济结构的调整,强化国家资源的合理配置,加强国家的宏观调控和有效干预 ,积极参与国际协调和 国际机制 的建立 。调整运作.充分利用一切有利的国际条件,千方百计为本国的经济发展和 国际竞争提供安全保 障和加大支持 力度 。换言 之面对经济 国际化 的挑 战 ,国家会 奋 起做 出各种 适应 性调 整把挑战视为机遇 ,变压力 为动力 ,其结果 往往 是增 强了综 合国力和国家行使主权的能力。 (三)国家经济主权“废弃论” 以美 国国际法 著名 学 者 路 易 斯 ·亨 金 为 首 的 学者 认为,[8]随着“全球化”、“一体化”等词汇的高频率的出现,国家之间的界限越来越模糊。在经济全球化 的普及 和扩展下 ,与其相关 的政治、文化 、法律等 领域也 应 当 同步实行 全球化 和体化 ,这是 一种 不 为人 意 志所 转移 的 客观 规律 和 客观 趋势 。突破原 有的国际法体系 。废除 国家 主权 是充分表达 全人类共同利益的重大变革。国际组织的发展和壮大正是可以推翻国家主权原则不可侵犯 的重要依据 。 经济全球化尽管对国家经济主权造成了一定的冲击,但是,在今后相当长时间内,它不可能导致国家 主权的消亡其根本原因在于,经济全球化就现实的经济和技术条件而言还必须以民族国家为基础,企图以所谓的“世界政府”来取代各独立的民族国家政府如同南柯一梦,是不可能实现的。对于这一点 。米夏埃尔 ·齐恩 、克 里斯 ·哈曼 等学者 已经作 了专门的论述 ,这里 不再 进行 论述 。由此 ,废除 国家 主权 失去了其在 理论 上 的必 要 性 ,也 就难 逃 为发 达 国家插 手 别 国(特别是发展中国家)的国内事 务而 削弱 别 国主权进 行开 脱的嫌疑 了。 (四)国家经济主权“让渡论” 该主张为欧盟成员 国所提倡 ,他们坚持 欧盟是一个具 有超国家性质的 国际组 织 ,随着 经济 全球化 的发展 ,为 了全局利益 ,让渡部分 国家 主权并 不会 损 害主权 的完 整性 ,其结 果会形 成欧洲统 一市 场、统一货 币和欧洲大经 济区 。欧洲 一体化的实践表 明国家 主权是可分 的 ,这样 对于增强 欧盟 的总 体实力 ,加速其各方 面的发展 是 非常 有利 的。可见 ,该理 论是 欧盟 的形式视为 国家经济 主权让渡 的理想化状态 。虽然 国际社会至今 尚未就此观点 达成一致 ,但 它具有 国际法上和实践中的合理性。 就国家经济主权的让渡论来说,其理论基础就是承认主权 的可分性。而至于主权是否可分 ,一直以来是理论界争论的焦点 之一 ,但正如《奥本海 国际法 》所说 的,“看来 比较 可取的意见是 ,坚持切 合实 际 的认 为主权 是 可分的 ,尽管这 种意见是不正常 的而且 可能是 不合理的 。 主权的让 渡不同 于 主权 的割 让 ,而 是 国家 问 的主权 共享 。“主权让渡是 为了解 决 国际组织 的授权 问题 而产生 的概念,即成员国转让部分主权的形式权力并 由一个共同的组织来行使。这 种部分主权实行成员 国共享的方 式 ,说 到底主权的所有仍然是 国家的 ,所 以,让 渡不是 割让 。只要国家是自愿加人 国际组 织并保 留退 出的权 利 .主权 国家所 有的底线就不可能突破 ,因为 国家在理论 上有 可 以收回让渡 的主权 的权利 。至于在实践 中权力 的收 回是 否可行的 问题 ,关键还在于 国家 的战略选择和权力 行使 ,因为主权让渡 和受限也是 主权 国家行使 主权 的结果 。 至于国家经济主权的让镀是否导致了如有些学者声称的国家经 济主权弱化 的结 果 ,笔 者认为 ,国家经 济 主权 的让渡是 国家基于 自身某种利益 的考虑 所做 出 自主意识 的选 择从 而在新 的国际环境下更好地维护 和获取 国家的根本利 益而并非是国家主权被弱化的表现,国家自始至终都保持着其自主性。即便欧盟这 样 高度 一体 化的 区域 联盟 的结成 也是从属于 国家利益这一前 提下的 。而事实 上 ,正是 主权国家本身推动 了全球化不断地 向纵深 发展 。就 国际 社会整体而 言国家通过参 与经济全球化 ,对机 制化组织适度 地让渡一部分主权 ,恰恰是一 国权 力的延伸 、变通 和扩展 ,是对 国家利益的拓展。 三、经济全球化进程中国家经济主权的实现 经济全球化对 于广大发展 中国家 来说 ,无 异 于一 把“双刃剑”。在为发展 中国家 带来 追 赶上 发达 国家的新 机遇 ,促进其经济发展 的同时 ,也不 可避免地对 发展 中国家 的经 济主权提 出新 的挑 战。面对这种形势 ,发展 中国家应 当如何对待国家经济主权 ?如 何协调处 理 国家经 济 主权 与加强 国际相互合 作的关系?这些 都是当前 摆 在发展 中国家面前 的重要课题。我认为,发展中国家应当注重在以下方面做出努力 : (一)在积极参与经济全球化进程的同时,坚持和发展国家经济主权 经济主权能为发展中国家的经济发展提供最根本的保障,也是 逐步摆脱不发达 的锐 利武器 。一 国的经 济主权需要维护 ,而其经济也 必 须发展 ,两 者不 可偏 废 。因此 如何处 理好经济主权和经 济安全 就成 为发 展 中 国家必须认 真思 考的战略问题 。笔者认 为 ,发展 中国家在 理解 经 济主权 时 ,应将其理解为各种“权 利”的具体 体现 ,而避 免理解 为纯粹 的、抽象的国家“权力 ”。它的 实现体 现 为 国家 所行 使 的各项 具体经济权利 .这些 国家经济主权权利 可以分 为核心经 济主权权利和可让 渡的经济 主权 权利 。核心 经济 主权 权利要 始终 不渝 的予 以坚持 ;而对 于那 些可以让渡 的经济 主权权利则可 以发展的观点来对待,只要在符合本国及发展中国家利益的前提下也可适量开放。 (二)积极参与制定经济全球化的新规则,促进国际经济法律秩序的形成 历史和现实表明。发达国家在过去、现在 以及将 来都不会自动放弃经济霸权、主导权和控制权,不会善意地主动让发展 中国家享有国际经济事务 的参与和决策权,尤其是在国际投资领域中国际立法不平衡趋势甚为明显,如TRIMS取消了发展 中国家用以对付限制性商业惯例的手段,而约束限制性商业管理的国际规范却未能出台;发达国家竭力将劳工标准纳入多边贸易体系,但对发展中国家劳动力流动问题却采取回避态度。因此作为发展中国家,要想在经济全球化进程中被动的接受游戏规则,就应加强与其他发展中国家间的合作,积极参与多边贸易体系规则的制定过程;在致力于创建一个既能适应全面的国际市场竞争,又能有力地保障民族经济安全的现实主义的国内法律制度框架的同时 ,促进公平合理的国际经济 法律 新秩序 的形成 ,使经济全球化进程不仅仅体现西方的价值理念,同时也使得发展中国家 的利益得到应有的尊重 和照顾使得全世界各国均得以充分的进步和发展 。
对外经济贸易论文:对外经济贸易发展水平提高研究论文 当代社会,信息技术的发展突飞猛进,已成为继工业革命后,世界经济最大的推动力,代表了先进的生产力。我国对外经济贸易在新世纪的发展,必须适应世界经济全球化、信息网络化的发展趋势,抓住本世纪信息化带来的重大机遇,有效利用电子信息技术提高政府的管理效率和服务水平,增强企业参与国际竞争的能力,提高对外经贸的整体水平和效率。 国际电子商务在我国的推广应用 国家信息化建设为我国国际电子商务的发展打下了坚实基础。全球化和网络化已成为当今世界经济发展的主要趋势。以提高商务活动效率、延伸商务活动范围为主要特征的电子商务在世界经济贸易中发挥出越来越重要的作用。我国的电子商务开始于20世纪90年代初电子数据交换(EDI)的应用,1998年进入了基于互联网的发展阶段。截至2002年6月,我国的互联网用户达4580万人,已经满足了电子商务规模化应用所需的1000万上网人数,位居全球第二。同时,我国电子商务的支付体系日趋完善;电子商务物流配送企业相继出现;外贸、金融、证券、保险等行业的电子化作业日益普及。在政策法规方面,我国已颁布了《关于维护互联网安全的决定》、《中华人民共和国电信条例》、《互联网信息服务管理办法》等政策法规,初步确立了符合国际惯例的法律框架。这些重要的基础性建设都为我国国际电子商务的进一步发展创造了良好的环境。 我国政府十分重视信息化工作和电子商务应用,使国际电子商务得以较快发展。总书记在APEC领导人非正式会议上指出:“电子商务代表着未来贸易方式的发展方向,其应用推广将给各成员带来更多的贸易机会。”根据国际电子商务的发展和我国外经贸发展的需要,外经贸部对信息化建设及国际电子商务应用予以了高度重视,将其作为加快实现政府管理和服务现代化的重要举措之一。在外经贸管理体系网络化建设方面,根据国家总体部署,并在各有关部门的大力配合下,金关工程骨干网建设不断完善,进出口许可证发放和管理、出口商品配额招标、加工贸易网上审批、进出口贸易统计等都逐步实现了网络化,为国际电子商务的应用奠定了重要基础。 越来越多的中国企业积极开展国际电子商务应用,取得了一定成效。一批大型企业在电子商务应用方面进行了积极而有效地探索。海尔集团将电子商务作为其实施国际化战略的重要手段。截至2001年,利用其网络采购平台,产生的直接效益达15亿元人民币。中国石油化工集团在物资采购方面应用电子商务投入约1000多万元人民币,而由此产生的库存量减少,采购价格下降等为企业带来了1.8亿元人民币以上的经济效益。一些传统大型外贸公司也充分认识到开展国际电子商务对改造传统产业的重要性和紧迫性,通过信息化建设和开展电子商务应用,有效拓展了业务,提高了企业适应市场变化和参与市场竞争的能力。与此同时,一些地区的中小企业也逐步成为电子商务的积极实践者。 进一步提高我国国际电子商务应用水平 在外经贸领域推动国际电子商务应用是极其必要和紧迫的。 开展国际电子商务应用是提高我国对外贸易水平和效率的重要手段。在国际贸易流程中,从出口前的准备工作到对外洽谈以及整个交易完成的全过程,都可以通过电子商务手段来实现。国际电子商务利用信息网络技术,向所有交易主体提供先进的交易模式和平等的交易机会,能够大大减少中间环节,简化贸易流程,降低贸易成本,提高贸易效率。利用信息技术和互联网,逐步将国际贸易所涉及的各政府部门和服务机构构成一个有机的整体,提供电子化、一站式的对外贸易信息与交易服务,使得贸易过程大大便利。虽然国际电子商务的全面应用还有赖于各相关管理部门、中介服务机构和企业的密切配合与协调,以及各有关支持体系的逐步建立和完善,但随着电子商务的日益成熟与广泛应用,国际电子商务应用必将成为提高我国外贸效率的重要手段,为我国在日趋激烈的国际贸易中带来新的发展机遇。 提高国际电子商务应用水平是外经贸企业提高综合竞争力的有效途径。随着经济全球化和网络化的发展,在国际贸易中占主要份额的跨国公司利用其信息化优势,在全球范围内调配资源,不断加强和扩大其优势,并更多地通过网络进行采购。我国加入世贸组织后,企业面临更加开放和激烈的竞争环境。如果不尽快适应这种新的趋势,加强对先进技术手段和新的贸易方式的应用,我国企业就无法在世界经济全球化大潮中,有效参与越来越激烈的国际竞争。 开展电子商务应用,首先应通过企业管理系统及应用系统的集成,逐步建立企业内部畅通的信息渠道,实现企业内部信息资源的整合和有效利用,规范企业业务流程;同时,通过加强和改善企业间的信息交流,提高企业了解、掌握市场变化情况以及客户需求情况的能力和效率。随着企业信息化程度的逐步提高,有助于解决传统外经贸企业存在的管理粗放、流程性差、风险控制能力不强、市场分析不及时等问题。 传统外经贸企业开展国际电子商务应用,要依托于外经贸业务本身。目前在我国,根据不同企业的规模和业务要求,企业开展电子商务可以选择不同的电子商务发展模式。对于有条件的大型企业,可以在进一步整合企业信息资源的基础上,建立企业内部网和企业外部网,逐步通过网络完成企业的经营活动。对于众多的中小企业,由于缺少资金和设备,缺乏相关人才和维护经验,不能采取和大企业一样的电子商务发展策略。这些企业可以通过外包等形式,充分利用企业外部资源,用相对较少的投入来开展电子商务。 积极发展国际电子商务也是增强我国外经贸发展后劲,促进国民经济持续、健康、快速发展的客观要求。对外经贸在我国国民经济发展中发挥着越来越重要的作用。在新的世纪,我国对外经贸的快速发展必须依靠其自身内涵的发展,同时也必须把信息技术的广泛应用作为加快发展的手段。国际电子商务的广泛应用,将是实现我国对外经贸发展由主要依靠规模扩张和数量增长型向主要依靠质量和效益型转变最有效的途径。加快电子政务建设,也是提高我国政府管理效率和服务水平,不断改善外经贸环境的重大举措,对实现对外经贸的跨越式发展具有重要意义。 推动国际电子商务应用,应抓住重点,做好以下工作: 首先,加强法规及标准建设。尽快建立一套既符合我国国情又适应于国际相关法规、制度和办法,从而使我国的电子商务应用有章可循,有法可依。同时,我们还要积极参与多、双边国际电子商务谈判和有关规则标准的制订,为创建我国国际电子商务规则和标准体系提供参考和借鉴。 第二,以金关工程为重点,加快外经贸电子政务建设。继续完善金关工程建设,加强与相关部委之间的合作与协调,全面提高我国政府对外经济贸易管理效率和服务水平。根据外经贸发展的要求以及建立电子政务的实际需要,进行业务整合,加快外经贸管理体系网络化的建设,为企业开展国际电子商务提供条件。 第三,加强外经贸公共信息服务体系建设。逐步建立以提供外经贸商情信息、政策法规信息和经济环境信息服务为主要内容的外经贸信息服务体系。建立起政策、法规、案例、认证、标准、企业、人才、国际动态、技术支持、解决方案等资源库,为企业开展电子商务提供完善的信息服务。 第四,加强开展国际电子商务应用的宣传与培训。开展国际电子商务人才是关键。要以上海APEC人力资源合作计划为基础,制订中国国际贸易电子商务人力资源发展计划,开展国际、国内、行业等多种形式的教育培训,并与有关部门共同制订国际电子商务应用考核制度,建立相关认证体系。 开展国际电子商务应用应着重处理好以下几个关系: 首先,要处理好长远发展与现阶段应用的关系。从世界范围看,电子商务从提出到应用是一个长期的过程,是在发展中不断完善和充实的。在我国由于受到基础设施、政策法律环境、信用体系、应用习惯和认识程度等多方面因素的制约,决定了电子商务的发展是一个长期、渐进的过程。我们的外经贸企业既要充分认识到电子商务发展的长期性和复杂性,又要充分认识到电子商务应用在现阶段对外经贸企业提高竞争力的重要作用。企业开展电子商务,既要制订合理的长远发展规划,更要立足于现阶段实际,实事求是地确定本企业当前的主要任务和应用重点,密切结合外经贸业务发展的实际需要,做到实用为主,急用先行。 其次,要处理好电子商务应用与企业发展和改革的关系。实施电子商务不是简单的计算机化和传统业务上网,而是包括企业后端的整个运营系统的信息化及流程的重组和优化。只有通过有效整合企业资源,重组业务流程,优化内部管理,并与深化企业改革,建立现代企业制度相结合,才能保证电子商务的顺利实施。同时,企业的改革与发展也必须有效利用信息技术手段,通过实施电子商务来增强企业的竞争力。 第三,要正确把握企业应用和政府推动的关系。发展电子商务,企业是主体。企业应按照市场经济和技术发展的规律,根据自身条件和自身需要,因地制宜地实施电子商务。 在推动电子商务过程中,政府部门应发挥宏观指导、总体规划和服务职能,为企业应用电子商务创造良好的宏观环境。此外,电子政务建设对于电子商务发展也具有重要意义。通过政府管理和服务职能的电子化,规范政府管理职能和业务流程,能够保证企业电子商务的顺利实施。同时,电子政务建设也对企业的信息化建设和电子商务应用起到率先垂范作用。 对外经济贸易论文:对外经济贸易大学来华留学生“出口”管理与服务工作 对外经济贸易大学来华留学生教育始于1954年,是新中国最早接收和培养来华留学生的高校之一。今年秋季学期,我校共有来自153个国家的3276名长期留学生,占我校全日制中外学生的20%以上。其中,学历生2578人,占留学生总规模的78.7%。多年来,我校始终坚持以学历教育为主、规模与质量并重的发展方向,在服务中国学生人才培养的同时,广开渠道,着力为中国企业走出国门、拓展海外市场输送国际人力资源,并积累了一些心得。 当前,国家“一带一路”倡议稳步推进,越来越多的国内企业借此战略机遇期走出国门,但是在海外“本地化”业务的开展中受制于人才匮乏而困难重重。为了服务国家发展大局,为中国企业境外发展提供更多的人才支持,我校把留学生“出口工作”纳入学校来华留学生教育总体战略规划,将中外学生就业指导工作作为“一盘棋”来抓。在多年的探索与发展中,结合不同时期国家战略的需求,我校建立了以培养“多元复合型国际人才”为核心,贯穿留学生自入学至毕业全过程,涵盖课程培训、实践考察、就业实习和创业创新四大模块的平台化就业、创业、创新指导工作模式。各模块均包含不同项目可供留学生选择,并可根据具体需求选择组合。 一、课程培训平台 (一)语言文化培训 开设商务汉语、外交汉语、中国商贸文化课程、中国经济贸易研修等课程,并可根据需求提供部分课程的中、英、日、韩等外文经济课程。 (二)职业技能培训 通过留学生支持中心组织开设多语种交际能力培训班、计算机网络及办公软件操作技能培训班、商务礼仪培训班、岗位所需其他技能培训班等。 (三)就业技能培训 为留学生开设职业发展与就业指导课程,使留学生了解企业用人标准及优秀人才要素,中国就业政策、信息、程序管理,以及就业市场动向,求职技巧等,帮助学生发现自己的职业意向、职业潜能,培养学生职业生涯设计的能力、主动获取就业信息的能力、应聘面试的技巧和能力等,有效促进留学生求职择业与自主创业。 二、实践考察平台 实践考察以商务考察和调研为主,目前成熟的项目包括: (一)在中国举办的区域经济博览会 带领学员参加中国―东盟博览会、中国―亚欧博览会、中国国际服务贸易交易会、哈尔滨国际经济贸易洽谈会、中国进出口商品交易会等。区域经济博览会是促进中国与周边国家人文交流、经贸合作及多领域合作的重要平台。对留学生而言,参加此类博览会不仅是一次难得的学术和文化体验,对其拓展经济及外交领域的知识和技能、未来登上广阔的工作平台有重要意义。 (二)参观经济开发区 带领学员走进经济开发区,直观地感受中国最具活力的经济发展模式。该项目包括亦庄经济技术开发区、天津济技术开发区、密云经济技术开发区、港物流园区等。通过该项目,学员可以了解中国经济技术开发区的历史、现状、区域规划、管理体制、国家优惠政策等。 (三)情调研 根据教学安排,有计划地组织学员到政府机关或企业开展专题调研,包括组织学员参观生产一线,在允许的条件下安排留学生亲自参与生产环节,并与企业高官座谈,让学员充分、全面地感受中国企业文化、运作机制和行业发展状况。此外,参观京郊新农村典型,开展京外文化及商务游学考察等活动,有效增强了留学生对新时期中国社会真实发展状况的认知。 三、实习就业平台 目前我校已与百余家企业建立了合作关系,通过实习实践基地建设,在技术研究、专业人才培养、就业及实习岗位提供等多个环节建立了联系,为留学生提供实习就业机会。例如,2015年5月,我校成功举办“对外经济贸易大学2015年留学生实习就业专场招聘会”,来自北京外企人力资源服务有限公司(FESCO)、中冶集团、中国水电、特变能源有限公司等15家有海外拓展业务的企业参加了活动,据统计,有来自40余个国家的几百名外籍学生咨询实习及就业问题。 四、创新创业平台 我校将创新创业教育分为创业前期准备、创业能力塑造、创立我的企业和经营我的企业四大模块。本着“自助、体验、挑战”三条实训理念,着重于学生创业理念教育、市场敏感度训练、企业家精神与行为力塑造,为学生提供零成本、零风险的模拟创业平台。例如,我校成功组织留学生团队,参加东升杯创业大赛、挑战杯大学生创业大赛、“经纬杯”学生创新创业大赛等,并与风险投资公司建立联系,必要时将成熟的创业项目推荐给风险投资公司,以实现项目落地。 此外,我校还设立了“来华留学生创业实验室”,共享学校创业中心资源, 采用成熟的大学生创业实验室课程平台和创业模拟实训软件,帮助留学生创业团队实现创业培训。同时,邀请企业高管、专家、知名校友担任留学生就业创业导师,以帮助留学生在创业创新中得到最佳指导。例如,2014年12月,我校与中关村东升科技园签署来华留学生战略合作协议,以创业创新为启动点,为我校的外籍创业团队提供导师、场地等多项支持。2015年6月,由韩国政府未来创造科技部资助的海外创业培训项目落户我校,至今已经成功举办两届。第三届于今年10月24日在我校正式启动。 2015年,国务院各有关部委联合出台了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,2016年教育部又牵头制订了《推进共建“一带一路”教育行动》,国家已在政策支持领域做好了顶层设计,我相信,国际人才培养工作对国家发展战略的支撑作用会越来越重要,知华友华的国际实用人才资源会越来越受到重视,对外经贸大学也有信心、有决心、有思路、有办法,为来华留学更好地服务国家发展大局作出应有的贡献。 对外经济贸易论文:循环经济与我国对外经济贸易比较优势的研究 摘 要:我国对外经济贸易经历了几十年的飞速发展,并取得了一系列可喜可贺的成绩,然而在循环经济大背景下,环境资源约束我国对外经济贸易发展成为一个热点问题,本文探讨了我国经济贸易增长和相关循环经济的关系,来选取与我国出口贸易相竞争的几个国家来进行比较优势的对比。 关键词:循环经济;对外经济贸易;比较优势 一、引言 随着工业化的发展,许多资源消耗问题引起人们的重视,如环境污染问题日益加重,同时相关生态压力也不断的增大,循环经济的理念和众多与循环经济有关的生活实践率先在发达国家兴起,作为一种的发展模式,循环经济对我们的日常生活产生了重要的影响,并且融入到我们生活中的各个方面。同时随着我国改革开放的各项政策逐步完善以及进一步深入,我国对外经济贸易得到了迅速的发展,从我国已经成为世界第二大经济体就能看得出我国对外经济贸易所取得的成绩,循环经济下我国坚持合理利用资源的基本国策,来合理和珍惜利用每一寸土地,充分利用每一份可以利用的资源进而为我国的对外经济贸易发展提供坚强的后盾。随着国际化贸易在业务量和质量上的提升,我国在赢得国际市场份额的同时也会给其他国家产生危机感,因此我国应采用比较的优势来赢得国际市场的份额,在国内发展我国循环经济,并为国外努力开拓国际市场提供有力的保障。 二、循环经济与我国对外经济贸易协同发展现状 随着我国经济水平的不断提高,人们的生活水平也相应的得到了大幅度的提升,我国对外贸易也得到了迅速的发展,相应的我国出口行业已经面临的高壁垒也在日益增大,由于国外一些发达的国家率先提出循环经济这个概念,因此许多发达国家以此为由来设置众多的相关标准来限制和制约我国产品或者服务的出口,并相应的对我国出口产品或者服务所使用的配套原材料、包装产品以及相应的生产过程来实施众多的限制,来打压我国对外经济贸易的发展,缩小我国在国际市场上的份额,限制我国的经济发展。 国外一些发达国家从循环经济的发展思路来考虑我国出口产品的相关生产过程,因此也就对我国的产品或者服务提出了更高层次的要求,要求包装物品必须是绿色的,所谓绿色的也就是利于回收的,节约资源并且可以减少废除产生的,并且在大自然环境中有利于自然分解,不会对土地、水及空气产生长久的污染。如今我国正在制定的相关法律法规中规定,拟定包装材料回收率应达到40%;而同为亚洲的日本对回收率的规定为50%到60%,并且依据不同的产品制定不同的回收率;而欧盟对包装品的回收提出了高达80%的回收率,远远高于我国所制定的标准这对我国出口包装产品的行业是一个巨大的挑战。 三、我国出口产品在主要出口市场上的比较优势分析 1.我国出口产品在美国市场上的比较优势来分析 我国与众多的竞争对手对比来看,在美国的市场份额占的是最大的,并且由于历史背景原因,大量的华人留在了美国这就为我国出口产品迅速占有美国市场提供了便利的条件,根据有关资料得知,我国出口产品占美国市场的7%,韩国占3%,其他各国所占的比例就更加小了。从另一方面也发映出我国经济水平的不断提高,综合国力的不断提升,中国制造已经摆脱了只会复制粘贴的模式,我国众多引入的技术或者理论理念都结合了我国自身的实际情况来进行改进和优化。 2.我国出口产品在日本市场上的比较优势来分析 中国和日本是非常重要的贸易火把,由于地理位置的原因我国出口日本的产品,所占其市场份额比美国的份额还要多,达到了13%,韩国产品在日本所占的份额同样也比在美国所占的份额大,由于同处于亚洲,日本又是亚洲发达国家,但又是一个资源比较匮乏的岛国,好多生产原材料都需要从国外进口,因此日本与亚洲大多数国家都有着频繁的经济往来,我国地大物博同时经济在飞速的发展,日本的经济发展离不开我国的贸易往来,因此我国产品在日本市场中所占的份额和增长速率都取得了令人瞩目的成绩,我国也是在日本市场占有率唯一一个不断增长的国家。 3.我国出口产品在欧盟市场上的比较优势来分析 欧盟是由多个国家组成,由于获取每个国家的数据有些现实性的困难,因此本文所讨论的欧盟市场仅包括12个国家,通过这12个国家与我国贸易往来的频繁度以及贸易额来观察和分析我国出口产品在欧盟市场上的占有率,根据现实发生的具体情况,由于英国脱离欧盟,因此此次讨论也就不包括英国,通过收集大量的相关数据分析发现,我国及其众多的竞争对手在欧盟市场上的占有率都是很低的,且远远低于我国出口产品在其他发达国家的所占比例,这是一个共性,这也与欧盟的性质有关,但在这其中,我国的出口欧盟市场的总额在总体上仍然是竞争对手最高的,这与我国的经济水平和综合实力有关。 综上所述,在比较优势的比较中可分析发现,循环经济下我国出口的产品在美国和日本所占的份额比较大,在欧盟所占比例则很小。与其他竞争对手相比较,我国在这三个市场中的比较优势都处于大幅度领先地位,这种领先优势在日本市场中表现的最为突出,美国市场据后,欧盟最小。 四、总结 本文总结了相关的循环经济理论,并根据实际情况借鉴了国内外实践的众多先进理念,认识到我国在对外经济贸易中与循环经济协同发展对我国经济的可持续发展有着重要的理论意义和现实意义。发展循环经济不能一蹴而就,要结合自身的实际情况来制定相应的具体措施,来渐进的发展循环经济,不能急功近利。目前我国处于并将长期处于发展社会主义初级阶段,也就是我国将会长期作为发展中国家,整体的经济水平仍需要努力发展,在此阶段应选择在不同层次上推动循环经济的发展。在循环经济与我国对外经济贸易探讨的基础上,来对比较优势进行了相应的探讨,并结合我国与美国、日本及欧盟市场占有率比较优势的对比上,来进了行比较优势的研究。 对外经济贸易论文:电子商务以及对外经济贸易的分析 摘 要:当今社会是一个高速发展的信息化社会,信息化技术在社会及经济发展中占据了越来越重要的地位。伴随着信息化的不断提升和普及,国内许多行业都开始利用信息化技术来实现产业的快速发展,其中对外贸易经济过程中对信息化技术的应用就是一个典型事例。在当前的经济时代背景下,如果一个国家或者一个企业在对外经济贸易过程中仍然固守单一传统的贸易方法和形式,那么其商业活动将受到极大的影响,最终将无法在激烈的市场经济中寻得一席之地。因此对外经济贸易亟需吸收新鲜的养分来促进其健康快速的发展。而电子商务的应运而生在很大程度上解决了对外经济贸易发展中遇到的困难和瓶颈问题。文章主要就电子商务的应用以及对外经济贸易中的相关问题进行阐述和分析,希望通过文章的论述能够有效的提升电子商务在我国对外经济贸易活动中的作用和影响力,同时也为我国对外经济贸易的进一步发展贡献力量。 关键词:电子商务;对外经济贸易;问题分析;处理措施 在当今经济社会中,应用传统的对外经济贸易方式进行经济活动已经逐渐无法适应我国经济的发展潮流,并且我国传统形式上的对外经济贸易也在经济活动中凸显了诸多的弊端,不利于我国对外经济贸易的发展。而在这一时期电子商务的应用很大程度上提升了对外经济贸易的工作效率以及工作成效,同时也符合我国经济乃至世界经济的发展潮流,因此电子商务在我国的对外经济贸易活动中得到了广泛应用。从经济学的发展潮流角度来看,电子商务的出现和应用是当今经济发展的一个必然产物。从另一个层面上来讲,电子商务的应用也在很大程度上为我国中小型商务企业提供了同世界沟通以及了解世界经济的机会。文章针对电子商务的内容主要从四个方面进行论述。首先是阐述电子商务的应用对我国对外经济贸易活动的主要影响;其次是阐述传统的商务活动在对外经济贸易活动应用过程中的主要问题;再次是阐述电子商务在发展过程中的主要障碍因素;最后阐述在电子商务的影响下,对外经济贸易采取的主要措施。 1 电子商务的应用对我国对外经济贸易活动的主要影响 在我国传统的对外贸易经济活动中,任何一笔交易都要通过相应的固定交易地点进行交易处理,在处理的过程中需要调动很多的资源来完成,例如需要非常多的交易实物单据作为凭证等等。但是电子商务的出现却改变了这种局面,它对对外贸易经济活动的影响和改变不容忽视。首先,电子商务的应用对对外经济贸易活动运作方式的改变。在电子商务应用运行过程中,对外经济贸易活动主要通过电子商务方式来进行经济活动的处理和交易,再也不需要采用面对面的方式来进行经济活动的处理。目前,对外经济贸易中电子商务的应用类型主要有两种类别。第一种是完全形式的对外经济贸易的电子商务应用模式;第二种是不完全形式的对外经济贸易的电子商务应用模式。上述两种电子商务模式主要的区别在于是否完全依靠自身的资源来处理对外经济贸易活动。其次,电子商务的应用对对外经济贸易活动流程的改变。电子商务的应用已经逐渐的摒弃了原有的经济操作流程模式,取而代之的是一种全新的高效的操作流程模式。 2 传统的商务活动在对外经济贸易活动应用过程中的主要问题 2.1 问题一:传统对外经济贸易在招标管理过程中存在的问题 伴随着现阶段招投标活动的逐渐增多,招投标的规模也在不断的扩大,在这一过程中招投标相关的工作量也在相应的增多,大量的相关文件在人工处理的情况下会显得非常困难,同时也降低了工作效率。传统的对外经济贸易处理模式不仅仅严重浪费了企业的人力物力,还对招投标市场的秩序产生了很大的滞后影响,很容易导致经济活动中各种矛盾的产生,并扰乱商务活动的顺利进行。 2.2 问题二:传统对外经济贸易在配额许可证的管理过程中存在的问题 海关等监管部门所采用的人工方式从某种程度上加大了经济贸易活动进行的难度,导致很多不规范行为的出现而且难以避免,如越权发证、无配额发证、超配额发证、伪造许可证等。另外采用手工方式进行操作,不仅工作周期较长,而且很容易出现差错,难以控制。 3 电子商务在发展过程中的主要障碍因素 3.1 安全问题在电子商务发展过程中的阻碍 电子商务在对外经济贸易活动中的应用以及发展,其中一个重要的制约因素就是如何保障电子商务在应用过程中的安全问题。现阶段的经济活动中最核心的问题就是安全问题。作为对外经济贸易现阶段的主要应用,电子商务的可靠性以及安全性都显得尤为重要。例如经济活动过程中的网络安全通信;经济数据的存储等问题必须在短时间内得到处理或者是加强。我国在这一问题中表现最突出的就是CA认证并没有确定的归属,这是一个亟需解决的重要问题。 3.2 融资问题在电子商务发展过程中的阻碍 在电子商务应用的前期,我们需要购置大量的相关设备来支持电子商务在对外经济贸易中的应用,这样就需要大量的资金来支持电子商务的应用。但是对于一般企业来讲,大量的资金支持是非常难以实现的,因此最佳的途径就只有进行银行贷款。我国的对外经济贸易活动最主要的从事企业还是以中小型企业为主,而这些企业的融资途径都比较单一。就目前的情况来看,这些企业还没有能力通过证券等相关方式进行融资。面对着银行对贷款安全性以及风险性的进一步重视,中小型企业从银行贷款变得更加困难,从而严重的制约了中小企业在电子商务方面的尝试和发展,也在很大程度上制约了我国电子商务的整体发展速度。 4 在电子商务的影响下对外经济贸易采取的主要措施 4.1 在经济活动中要不断的树立正确的电子商务观念 我国对外经济贸易活动要想进一步的发展电子商务的应用,我们首先要做到的就是树立正确的电子商务观念和意识,从传统的经济模式中跳离出来,采用电子商务的最新经济模式理念,让企业的经济贸易活动更加的全球化,商业化,提升企业的业务处理能力以及效率,使企业在经济市场的竞争中处于有利的位置。 4.2 在经济活动中要建立健全并且完善相应的安全体系 在安全方面,一是安全认证。电子商务认证系统作为电子商务基础建设的核心,关系到国家的经济安全,必须具有可靠的安全保障。二是网络保障。必须确保能够提供24小时服务。三是防黑客袭击。另外,要加速计算机信息系统技术风险防范体系的建设,从而构建好计算机病毒防范系统。电子商务的广泛应用将有利于创造一个良好的对外经济贸易环境、有利于增强国家对进出口的宏观调控能力、有利于推进外经贸管理部门之间的信息共享。 对外经济贸易论文:浅析我国对外经济贸易存在的问题及应对方法 [摘 要]从现阶段发展来看,我国的对外经济贸易在迅速发展,外贸进出口总值不断处于上升趋势。但目前,我国对外经济贸易与市场大环境发展还存在着不协调的问题,还需要不断的完善。本文分析了我国对外经济贸易中存在的突出问题,并提出了我国对外经济贸易发展具体的应对方法,为今后研究提供有利依据。 [关键词]对外经济贸易 竞争 国际贸易 一、概述 1978年,中国实行对外开放政策,从此中国在对外贸易、引进外资、开放市场等对外经济关系方面均取得了巨大的进展。20世纪90年代以来,中国不仅在世界贸易中居第五位(2002年),也是发展中国家最大的外资引进国。2001年,中国正式加入了世界贸易组织(WTO),这不仅进一步加快中国经济融入世界经济的步伐,而且也对21世纪中国的改革和开放事业产生了更为深远的影响。总的来说,中国经济的发展和兴盛需要世界经济,世界经济的增长和繁荣也需要中国经济。 二、我国对外经济贸易中存在的突出问题 1、因结构不合理而造成的一系列问题 因我国一直采取的是粗放式增长方式,尽管数额巨大,但是并不合理。主要表现为加工贸易在出口产品中占据了相当大的比重。根据经验总结来看,采取原料加工方式的加工贸易,国家从国际贸易中实得外汇收入平均约为贸易额的20%,国民从加工贸易中所获得的收益则更为有限,并且两头在外的加工贸易使我国处于以外商为主的阶段。目前,三资企业进口额占据我国总进口额的55%,出口则占了近60%的份额,在加工贸易中占比重更大的为外资,加工贸易对国民经济的结构进步作用也非常的有限。近几年来,尽管我国技术密集性产品出口的比重有所提高,但总体上我国出口的优势还是建立劳动密集性的制造业基础上,尤其是高新技术产品所占的比重很低。 2、国际市场需求总体偏弱 对外出口贸易、海外直接投资和国内公共投资是决定我国经济高速增长的三个要素,国际金融危机及欧洲债务危机,使得我国的主要贸易伙伴经济下滑、进口需求锐减、出口放缓、国际商品市场价格大幅震荡,以上这些问题都影响了我国的国际经济贸易。在我国的对外经济贸易中劳动密集型产品在对欧美等西方发达国家出口中占有很大的比重,消费群体主要是发达国家中的低收入人群,经济危机致使他们收入降低,极大地削弱了市场购买力,也冲击了我国劳动密集型产品市场,导致国内中小企业生存环境严重恶化,并出现纷纷倒闭现象。 3、产业贸易竞争力不足 目前,劳动密集型产品是我国的竞争优势,尽管从表面上看有些产品的技术含量较高,被认定为高科技产品,但是这类产品的核心零部件往往依赖进口,生产环节上也只是简单的加工装配。所以,我国的服务贸易在出口中并没有足够的优势。此外,我国产业竞争力不足还表现为缺乏自主的品牌,与其他发展中国家的加工贸易一样,我国在加工贸易中处于被选择的劣势地位和加工链的末端,高科技自有品牌产品出口总体仍处于起步阶段。具有自主知识产权和自主品牌的高新技术产品出口额占高新技术产品出口总额的比重不到10%,多数企业从事的是加工贸易,进行贴牌出口。正是因缺少自己的品牌,也就无法形成产业集聚效应。针对这一问题,加工贸易就出现了这样的特点,即:“无根工业”或“飞地工业”。在劳动力成本逐渐提高的情况下,这些产业很快就会转移到劳动力成本更低的国家。巨大的进出口数量只能说明我国是贸易大国,还不能证明我国是贸易强国。我国出口仍然建立在劳动密集型、技术含量比较低的基础上,这些产品主要是依赖于初级的生产要素,企业将价格优势作为自身的优势,但是这种优势很容易被模仿和取代。 4、贸易摩擦形势较为严峻 随着世界经济的持续疲软,对外经济贸易量呈现不断下降的趋势,部分国家和地区采取更为保守的贸易政策和措施,同时也设置了许多出口限制,获取短期利益,加剧了国际贸易摩擦,形成新的贸易保护壁垒。根据我国海关数据显示,2009年一整年中针对贸易伙伴发起的19项贸易调查中有15项是针对我国的;美国还将计算机产品的出口国分为4类,对包括中国在内的第3类国家实行许可证限制。花样迭出的新贸易保护主义及各种形式的贸易保护主义给发展中国家造成的外贸损失每年可高达1000亿美元。 5、资源和环境的代价巨大 我国贸易增长属于典型的粗放式增长,但是技术水平和环保意识差致使我国的出口商品经常会受到绿色和技术贸易壁垒的限制。相反地,我国对外资进入的技术和环境标准却降得很低。在以外资为主的加工贸易中,有一部分发达国家会利用我国尚不完善的环保体系,将一些高污染产品加工工业转移到我国,使我国的生态环境遭到破坏。最近几年来,我国个别地区还发生了“电荒”和石油短缺问题,这已经给我国经济运行带来了不利影响。 三、我国对外经济贸易发展的应对方法 1、对外贸易由增加数量转变为提高质量 大力发展对外贸易,并促进对外贸易将增加数量作为主要方向,提高质量为主要转变。同时在转变贸易方式上要做到以下几点:加强营销,优化出口结构、以自有品牌、自主营销和自主知识产权为重点,引导企业增强综合竞争力;积极扩大进口,实行进出口基本平衡的政策,发挥进口在促进我国经济发展中的作用。 2、提高我国经济对外的依赖程度 从我国加入世贸组织后,改革得到了全面深化,开放力度也进一步扩大,将会有许多跨国公司和为其配套的中小企业将中国作为其投资的重点区域,并将自己的生产制造基地转移到中国,由此也促进了我国的出口增长。 3、采取多种手段去解决各种贸易摩擦 为解决各种贸易摩擦要从以下方面入手:一是运用多边规则处理贸易争端。加强与利益相关方的配合协调,争取获得更多支持;二是要抓好双边贸易摩擦方案应对。密切跟踪贸易摩擦的最新动向,从而增强应对工作预见性和主动性,更好的解决对外经济贸易中出现的多种问题。 4、调整、改善中国进出口商品结构 我国从入世以来已经在实施鼓励出口的一系列政策,在出口退税、出口信贷、出口信用保险、市场调查、咨询服务等财政、金融政策和信息服务方面,对出口企业给予扶持和帮助。 四、结束语 综上所述,改革开放的不断深入,使我国对外经济贸易得到了大发展。90年代以来,中国经济已越来越深地融入互相依赖的国际经济之中,中国经济的开放度和国际化程度逐步提高。总之,中国要实现对外经济贸易的持续发展,就还要做好许多方面的工作,既要大力培育外贸竞争新优势,建设国际营销网络,也要提高中、小民营企业拓展国际市场的能力,鼓励这些企业投入新技术,力求打造国际知名品牌等,这样才能不断促进其对外贸易发展,进而推动我国经济的发展。 对外经济贸易论文:我国对外经济贸易战略选择与趋势研究 【摘要】本文从对外经济贸易战略内涵入手,分析了我国对外经济贸易战略的现状和存在的问题,并对未来发展趋势做了研究,最终给出了我国对外经济贸易战略选择的建设性建议,以促进我国对外经济贸易能够健康、持续、稳定的发展,使我国尽快顺利地成为贸易强国。 【关键词】对外经济贸易 战略选择 趋势研究 一、前言 伴随经济全球化的步伐,国际经济贸易在全球部分国家得到了重视并积极开展,这不仅促使各国在全球经济活动中有效地参与了国际分工,也从不同程度上优化了自身对内对外的竞争机制。2001年我国正式加入世贸组织,标志着我国对外经济贸易进入了一个全新的阶段,逐步成为一个贸易大国。加入WTO对我国来说既是机会又是挑战,虽然我国的经济结构得到了优化和调整,但其中仍然存在诸多不足,跟世界某些发达国家相比还存在一定差距。如何使我国成为世界贸易强国,就得从我国的对外经济贸易战略现状入手,分析其目前存在的问题和未来的发展趋势,及时调整我国对外经济贸易战略方向,让我国能够尽快适应世界经济贸易新规则,向着合理、科学的方向发展。 二、对外经济贸易战略概述 (一)对外经济贸易 对外经济贸易,从一个国家的角度来看,就是本国与其他国家之间在经济及商业等领域进行的交换、合作活动,包括进出口贸易、利用外资、对外承包、劳务合作及对外咨询等业务。它实现了各国之间技术借鉴、资源共享、商品及劳务活动的互换等,同时也加强了发达国家与发展中国家的优势互补与合作:发达国家凭借自身先进的技术与丰厚的资源,聘用发展中国家廉价的劳动力;而发展中国家则需引进利用发达国家国家的技术和资本。随着各国对外经济贸易的发展,各项资源在全球范围内得到了合理分配及有效共享,社会生产力也得到了较大提升,促进了全球经济的良性发展和平衡。 (二)对外贸易战略 对外贸易战略,是指根据本国国情及国际环境,基于本国国民经济总体的发展状况,制定的在相对较长一个时期内对外贸易发展全局性、长期性的决策和规划。正确的对外贸易战略不仅体现政府对贸易发展长期的规划导向,也能很好地促进民族经济的良性快速发展。从理论上看,发展中国家的对外贸易战略主要有初级产品出口战略、出口替代战略、进口替代战略和出口导向战略四个内容。从历史来看,我国的对外贸易战略经历了改革开放之前的进口替代战略到改革开放后的出口导向战略,一直到加入WTO之后,我国面对经济全球化和贸易自由化的冲击,终于认识到必须改变当前的贸易战略,探索新的结构优化的战略方针,以快速适应和跟进新的国际贸易规则和步伐。 三、我国对外经济贸易现状及问题分析 (一)我国对外经济贸易现状 加入WTO以来,我国的对外经济贸易迅速发展也取得了显著成绩。这期间,我国为应对新的国际经济规则不断改善对外贸易结构,优化对外出口产品质量,制定推动发展策略,从而使我国对外经济贸易发展走出了一条良性健康的道路。这不仅促使我国不断加重在国际经济业务中的地位,增强了国际竞争力,也使我国的出口规模大幅度上升,为国民经济创造了可观的外汇收入。 从近日世贸组织公布的各成员国贸易量统计数据看出,中国的贸易总额已仅次于美国,而贸易出口额却赶超了美国,成为了世界第一出口大国。然而在随后的报告中预测了包括国际新型经济体的崛起、服务型及供应链贸易的发展、大宗商品的价格不稳及伴随人们对贸易与环境、就业之间关系的深入了解等因素可能成为未来十年影响全球国际经济贸易的几大主要因素。而作为对外经济贸易发展成功案例的中国国际经济贸易发展在未来几年所要面临的内外环境都有可能会越来越好,但是随着人口老龄化的严重,中国也要面临劳动力流失的内部因素和国际经济整体处于缓增长步伐的外部因素。 从国际看,从次贷危机之后又遇欧债危机,各国相应加强了宏观调控力度,从而逐步稳定了经济复苏态势和提升了市场信心,发展预期也大多趋于利好。即使在全球经济发展有所改善的环境下,发达国家的主权债务问题仍然在很大程度上削弱了经济恢复增长的潜力和空间,因此在政策不断干预下的经济复苏难免出现了副作用,导致新兴产业和经济体发展困难重重,加之国际贸易投资保护主义的阻挠,全球经济难以明显改变增长缓慢和风险居高不下的态势。国际经济的整体低迷造成国内的出口加工产业发展遇到了前所未有的难题,经济也遭受了重大创伤。 从国内看,随着国家不断并施行的扩内需、稳外需的一系列政策,我国经济总体运行趋于平稳。党的十八大会议和三中全会决策更加激发了各领域积极地发展和整体经济平稳发展。但同时由于产能过剩和人口老龄化加剧,劳动力流失,我国部分企业生产经营仍步履维艰。因此,我国开始规划重点发展资本密集型产业。 然而事实却是,资本及技术密集型企业不断向发达国家转移,而重污染及劳动密集型产业却大量涌入发展中国家,显而易见的非公平贸易活动屡屡出现。鉴于对外贸易的现状,我国很有必要深刻总结反省当前的对外经济贸易战略已经不太符合目前国情及发展,应积极转变政策方向,优化产业结构,不断创新技术和改革制度,充分利用自己的比较优势,转变劳动密集向资本、技术密集,选择新的对外经济贸易战略方向,争做世界贸易强国。 (二)我国对外经济贸易存在的问题分析 基于上述我国对外经济贸易的现状分析,其中存在的问题也逐渐凸显: 1.规模小。由于我国对外经济贸易发展较晚且基础不稳,GDP贡献不突出,整体规模比较小。 2.竞争力不强。我国对外经济贸易开始多以出口初级产品为主,即使后期改为大量出口创汇战略,但产品大多也是低技术含量和低价格,难以在国际市场上占有绝对优势,缺乏国际竞争力。 3.对外服务贸易发展滞后。虽然我国货物贸易出口量居世界首位,但服务贸易规模较小。 4.技术性贸易壁垒加剧。我国每年都有50%以上的企业遭受技术性贸易壁垒,货物金额占总金额的比例超过20%。涉及商品的生产及加工、金融和信息等服务领域。 四、我国对外经济贸易战略选择与趋势研究 针对目前我国对外经济贸易战略的现状及发现的问题,我国有必要认识到只凭当前的出口导向型贸易战略已不能符合我国国民经济和国情发展、不再满足我国有效参与国际经济竞争,必须从经济全球化和贸易自由化的角度重新调整对外经济贸易战略,优化对外经济结构,选择正确、适合的具有竞争优势的新型对外经济贸易战略。 (一)基于出口导向战略,创新优化进出口结构 长期以来,我国的对外贸易的进出口结构为:出口劳动密集型为主,进口技术密集型为主,随着我国对科学技术的不断重视和加大投入,国内科技技术迅速发展,并增强了综合国力,最终导致我国对外经济贸易结构的调整:进口技术密集型逐渐减少。同时,由于我国经济的强劲发展以及不断被消耗的几近匮乏的能演矛盾导致我国在未来较长时期内将成为能源进口大国,如铁矿砂、原油等能源性产品进口比重将大幅上升。 因此,我国应基于出口导向战略下,根据国际经济形势和市场需求变化,不仅要充分挖掘国内市场,还要将对外贸易的产品结构调整为需求高技术含量和高价格产品的发达国家的高端消费市场。出口企业要不惜加大科研资本投入,加强与发达国家间技术协作,提高我国自主创新能力,增强品牌意识,走出一条具有中国特色的对外经济贸易高端路线,形成拥有自主知识产权和核心竞争力的产业,能够在国际经济活动总充分发挥竞争优势。 (二)逐渐完善对外经济贸易相关政策 首先,在保证当前的对外经济贸易稳定政策切实落实的同时,也要协调各地区将结构性减税、退税政策真正能够落地实施,不断完善各项有关法律法规,有效解决我国企业在国际争端中遇到的纠纷,维护和稳定企业在国际经济中的合法权利,为我国对外经济贸易创造一个良性发展的环境。其次,要将市场自由调节与政府部门的宏观和微观调控政策有力结合,解决目前诸多企业遇到的融资难、成本高等问题,帮助改善企业的经营环境,尤其加大力度投入扶持具有发展潜力的高新技术企业,为期发展创造良好机会。 (三)加强基础设施建设 完善的基础设施建设为我国对外经济贸易提供了基础保障。研究发现,由于我国东西部地区基础设施建设的差距,导致了东西部地区对外经济贸易发展的差距。建立便利的交通基础设施,创造良好环境吸引优秀企业前来投资将成为我国对外经济贸易发展的一大趋势。另一方面,可以针对某些竞争力和经营管理能力较强的服务贸易企业加大境外投资,如对外承包工程、建筑及中餐等企业。 (四)大力扶持民营企业 在完善各项政策和建立健全服务重点体系的前提下,大力扶持民营企业,引导其大力开展中介服务、电子商务等现代贸易方式,积极开拓国际市场。另外,选择好载体,如某些工业园区及加工贸易龙头企业等,建设好电子口岸,努力推动多部门联动的口岸通关、服务和协作机制。使我国实现对外经济贸易跨越式发展。 (五)大力引进国际化人才 人才是企业的核心竞争力,对外贸易同样需要人才与国际贸易接轨,复合型的国际化经营人才更是外面企业所需要努力培养的。这就要求外贸企业本身要有针对人才培养的必要的合理的奖励制度,只有创造了良好的培养环境,人的才能才可以得以施展。 (六)加强国与国之间的协同合作,共同发展 经济全球和技术互联的不断发展,促使世界各国之间的经济业务联系愈加紧密。由于我国在国际经济中的地位不断提升,我国应注重与其他各国之间的技术互换、资源共享等协作,加强合作共同发展。 伴随我国加入世贸组织,我国的对外经济贸易得到了跨越式发展,对外经济贸易战略也有了不同时期的调整。针对当前日益发展的国际经济贸易业务和趋势发展,我国必须在当前贸易战略基础之上开拓出新的适应国际经济新规则并符合我国国情和国民经济发展的创新战略,优化对外经济贸易结构,加大自身高新技术产业投入,不断引进人才,提高我国外贸企业的国际竞争力,严格按照WTO的有关规定,实现贸易自由。同时加强与其他国之间的协调合作,积极开拓与国际经济新兴市场和有发展潜力的发展中国家之间的贸易往来。 作者简介:沈楠(1988-),女,汉族,北京人,对外经济贸易大学国际经济贸易学院在职人员高级课程研修班学员,研究方向:国际贸易及国际工程管理。 对外经济贸易论文:对外经济贸易大学学生活动评价体系构建 【摘要】对外经济贸易大学学生活动种类繁多,形式多样,虽有“成长惠园”平台对二三课堂学生活动进行统一管理,但缺乏统一客观评价体系,衡量学生活动的质量与水平。作者以英语学院学生会为研究样本,通过问卷调查、焦点小组访谈等形式探究学生活动评价体系的原则、指标和方法,搭建评价体系框架,为开展、评价学生活动提供指导和借鉴。 【关键词】对外经济贸易大学 学生活动 评价体系 引言 对外经济贸易大学(以下简称贸大)十分注重培养学生的综合能力和综合素质,除加强第一课堂教学外,鼓励学生参与多种形式、类型的二三课堂活动。同时,贸大有众多学生组织,每学期组织各类学生活动达百余场。为加强对学生活动的管理,全面培养学生能力,促进二三课堂活动健康有序发展,在对外经济贸易大学校团委和各学院的共同努力下,学校成立了“成长惠园”校园平台,负责管理全校所有学生活动。 然而,“成长惠园”平台在活动评价方面,仅设有主观定性评价选项,即“对本此活动的评价及感想”,缺乏客观明确的要素分析标准。单一的定性评价既无法为学生组织提供改进意见,也无法作为评价学生活动的客观依据。因此,本文希望以英语学院学生会学生活动为样本,通过系统、全面地搜集贸大学生对学生活动的要求与预期,在对信息进行科学分析和处理的基础上,归纳出活动评价体系的构成要素,即活动评价的统一标准和次序,赋予其相应权重,与定性分析相结合,建立统一评价体系,对学生活动的全过程及其结果进行测定、衡量。该评价体系力求真实反映学生活动的质量和水平,便于学校对学生活动进行合理正确指导,提高全校学生活动的水平,丰富充实二三课堂。 一、研究背景、内容及方法 (一)研究背景 对外经济贸易大学现有主要校级组织8个,院级学生会12个,学生社团87个。据统计,自2014年9月至今,学校平均每周开展各类学生活动10余次,且活动时间十分密集、紧凑。一方面,数量众多的学生组织和学生活动为学校二三课堂建设提供了有力支持,为同学们提供了拓展视野、丰富知识、锻炼能力、全面发展的宝贵机会,是大学生活的重要组成部分;另一方面,不同学生活动的内容、组织、实际效果参差不齐,学生组织和学生活动的发展存在一定差异。 “成长惠园”平台作为学校官方的学生活动管理平台,负责学生活动(课程)的申报、预告、选择和评价。其中,学生组织自行申报学生活动(课程),通过学校有关部门审核后,可上报“成长惠园”平台。全体学生可根据二三课堂学分要求和个人意愿,自由选择学生活动(课程)参与,并在参与后完成活动评价,即可获得相应学分。 (二)研究内容 针对“成长惠园”平台对学生活动缺乏系统、全面评价的问题,本研究旨在通过系统、全面地搜集贸大学生对学生活动的需求,确立评价学生活动的基本原则和评价学生活动的维度、要素及各要素的重要程度,在现有定性分析的基础上,力求涵盖所有占比较重的评价要素,并将其按照重要程度排序,形成一个科学、可行的学生活动评价体系。 每一位参与活动的学生均可在参与(组织)后,通过评价体系为本活动打分。通过比较各组织学生活动的评价得分和具体指标,学校可对校内学生活动形成更加客观、公正的评判。同时,评价体系可帮助学生组织自查活动设计、组织、宣传中存在的问题,提高学生组织举办活动的质量和水平,为全体同学营造更加良好的二三课堂环境。 (三)研究方法 本研究立足贸大学生实际,从学生对活动的真实需求和判断出发,通过问卷调查、焦点小组访谈等形式,全面、系统地获取贸大学生对学生活动的预期。在此基础上,分析归纳评价学生活动的基本要素,并对这些评价要素排序并赋予权重。最终的评价体系将以表格形式呈现。 本文第一轮调查按年级人数比例随机抽取了贸大200名学生,让他们根据自身情况主观写下他们认为对学生活动评价较为重要的影响因素,并归纳统计受调查者各项答案的数量,剔除提及数量不及10次的答案,得出活动前宣传、活动过程中两个方面的11项要素。在第二轮研究中,所有活动受调查者均来自英语学院学生会2013-2014年重要学生活动的参与者。所涉及活动包括2013年英文演讲比赛、2013年校园英文歌手大赛、2014年英文戏剧节、2014年英文主持人大赛。为保证样本可信度和客观性,按照1:2的比例,随机抽取样本,抽出参赛选手82人参与此次调查。受调查者对活动前宣传的3项要素和活动过程中的8项要素分别按照重要程度进行排序。 二、评价要素研究 第一轮调查中,宣传信息有效性、宣传渠道有效性、宣传渠道好感度各占总要素数量的约10%,活动过程中的8项要素共占总数量的约70%。 第二轮研究问卷调查,从宣传内容、宣传渠道、活动组织、活动内容、活动收获等多个维度,对学生预期进行了(下转255页)(上接244页)深度调查。受调查者均为英语学院2013-2014年学生活动的参与者。通过分析82份有效问卷,有如下发现: (一)宣传信息有效性:“活动名称、时间、地点等具体信息”是四种主要宣传信息中最具效力的内容;“海报整体设计”的有效性次于前一项,但仍是活动宣传的主要吸引点;“活动口号、标语等”和有“EA加分”则成为海报上最次要的宣传信息。 (二)宣传渠道有效性:“微信推送”和“班长短信通知”有效性均超20%,成为目前最有效的活动宣传途径;“小广场、一食堂西侧海报栏”和“外场活动”的有效性分别为14.6%和12.2%,主要目的是为活动造势,提高短时间内学生对活动的关注度。但受到活动场地、宣传时效限制,两种方式的有效性相对有限;而人人宣传、EA平台通知、刷寝、条幅等渠道的有效性均较低。 (三)宣传渠道好感度:通过计算各宣传渠道好感度加权平均分,各渠道好感度排名如下: 微信推送 外场活动 小广场、一食堂西侧海报栏 班长短信通知 EA平台通知 条幅 人人宣传 刷寝 结合宣传渠道有效性排名,可知“微信推送”是现阶段被认为最有效、最受欢迎的宣传方式;相比之下,刷寝的有效性与好感度均较低。 (四)活动效果、活动组织、评比机制:从这3个维度出发,共涉及8个评价要素。其中: 活动效果包括:活动效果达到预期(放松身心/开拓视野/增长知识)/观众人数众多,气氛热烈 活动组织包括:现场井然有序,工作人员尽职尽责/及时、畅通的反馈机制/场地大小适中,布置得到,设备运转良好 评比机制包括:评分机制公开、透明、科学/项设置合理,适当物质奖励/权威、专业评委的中肯点评 同样地,通过计算8项要素的加权平均分,受调查者认为8项要素对学生活动的重要程度排列如下: 活动效果达到预期(放松身心/开拓视野/增长知识) 现场井然有序,工作人员尽职尽责 评分机制公开、透明、科学 观众人数众多,气氛热烈 及时、畅通的反馈机制=场地大小适中,布置得到,设备运转良好 奖项设置合理,适当物质奖励 权威、专业评委的中肯点评。 经统计,受调查者认为活动效果一项重要程度最高,可理解为评价学生活动质量的根本要素;活动组织的四项要素中,现场秩序最受重视,场地情况、反馈机制与观众数量重要程度相当;评比机制中,受调查者普遍认为公开、透明的评比机制比物质奖励和评委点评更重要。 三、评价体系构建 综上所述,根据第一轮调查结果,分别赋予活动前宣传、活动过程中30%、70%的权重比例;活动前宣传这一部分中,宣传信息有效性、宣传渠道有效性、宣传渠道好感度各占10%。根据调查数据结果及比例,宣传信息有效性中,“活动名称、时间、地点等具体信息”占5%,“海报整体设计”占3%,“活动口号、标语等”和有“EA加分”各占1%;宣传渠道有效性中,“微信推送”占3%,“班长短信通知”占2%,“小广场、一食堂西侧海报栏”和“外场活动”各占1.5%,而人人宣传、EA平台通知、刷寝、条幅等渠道的有效性均较低,各占0.5%;宣传渠道好感度中,微信推送占2%,外场活动、小广场、一食堂西侧海报栏、班长短信通知、EA平台通知、条幅、人人宣传各占1.2%,刷寝占0.8%。活动过程中的8项要素,活动效果达到预期(放松身心/开拓视野/增长知识)占7.9%,现场井然有序,工作人员尽职尽责占8.8%,评分机制公开、透明、科学占9.7%,观众人数众多,气氛热烈占9%,及时、畅通的反馈机制占8.7%,场地大小适中,布置得到,设备运转良好占8.7%,奖项设置合理,适当物质奖励占8.7%,权威、专业评委的中肯点评占8.5%。 对外经济贸易论文:试论电子商务与我国对外经济贸易发展 摘要:随着现代信息技术的不断进步及全球经济一体化进程的不断加快,电子商务的发展速度越来越快,使得国家贸易体系发生巨大改变,实现了国家贸易市场的进一步繁荣与发展。同时,电子商务对我国对外经济贸易的发展也起到巨大推动作用。本文首先对电子商务进行简要概述,进而就其对我国对外经济贸易的影响进行具体分析,并探究我国对外贸易企业的电子商务发展现状,提出实现电子商务促进对外经济贸易发展的主要策略,以期我国电子商务能够获得进一步发展,拉动整体外贸发展水平。 关键词:电子商务;对外经济贸易;发展;策略 现代互联网技术将世界的距离拉近,远距离信息实时传递成为可能,也带来了经济贸易和商务的现代化发展。电子商务作为建立于互联网技术的现代化商务形式,其跨越了地域限制,缩短了交易时间,降低了跨国贸易成本,越来越成为外贸中的重要组成部分。我国电子商务发展相对较晚,但已取得不小的成就。其对于我国对外经济贸易发展的影响越来越显著,也必将成为我国未来外贸体系中的重要发展方向。然而,当前我国电子商务发展仍存在不少问题,需要在不断的努力后才能实现其长足发展,为我国对外经济贸易发展提供源源动力。 一、电子商务概述 所谓电子商务,即在互联网基础上,通过虚拟市场形式,完成网络上的交易互动。电子商务的便捷性极强,只需借助计算机网络,就能实现信息的实施沟通,并在网络上完成交易过程,借助线下的物流系统,实现交易物的交付[1]。目前,我国电子商务已经具备相当规模,越来越多的网民成为电子商务参与者,满足自身的购物和消费需求。同时,电子商务还被运用到对外贸易当中,许多外贸企业借助电子商务的便捷性和节约性优势,获取更大的贸易利润。 二、电子商务对于我国对外经济贸易的影响 (一)电子商务对外贸企业交易方式的影响。电子商务对我国对外经济贸易产生巨大影响,首先体现在外贸企业的交易方式影响上。传统的对外经济贸易在信息传递上运用电话和传真等工具,或跨越地理限制进行面对面交流,成本较高,且效率低下。在支付方式上,主要以汇付和信用证、托收为主,不仅时间成本高,且费用相对较高。运用电子商务进行外贸交易,直接运用互联网进行交流,实现文字、音频和视频多形式交流,且以更加便捷的在线支付完成支付过程,大大提高了整体贸易效率[2]。 (二)电子商务对企业外贸交易成本的影响。就外贸成本影响分析,传统的对外经济贸易花费的时间成本和信息沟通成本、运输成本占贸易成本中的大部分,使得企业的经济利益受损,无法实现企业利益最大化。运用电子商务形式,使得沟通费用和办公成本大大节约,且无形的虚拟产品不再需要进行实体化传输,仅通过互联网,即能实现商品的快速传递,有效节约了运输费用。同时,在宣传费用上,电子商务的宣传成本极低,不需要大量实体化宣传物料和大量人工进行宣传,利用网站即能实现产品的有效传播,极大降低了企业成本。 三我国对外贸易企业的电子商务发展现状 (一)电子商务在外贸企业的应用发展不平衡。就我国对外贸易企业的电子商务发展情况来看,首先存在着地区发展不平衡的问题。在我国北京、上海和广东等经济发达地区,其电子商务发展水平较高,应用范围也相对较广,较我国中西部地区水平高出许多[3]。中西部地区由于经济发展水平不高,且在对外交通上相对闭塞,无法实现电子商务的快速发展。随着电子商务便捷性和高利润优势不断凸显,大力发展中西部地区电子商务,成为我国经济发展的重要内容之一。 (二)外贸企业的电子商务利用率较低 随着电子商务应用范围越来越广,我国许多外贸企业已经运用了电子商务进行外贸交易,但从其利用率来看,仍相对较低。许多外贸企业的电子商务网站建设水平仍不高,功能仍不够全面,仅实现了产品信息、产品广告呈现以及电子查询功能,电子交易和购货合同签订、文本单证交换以及交易流程的实现仍较欠缺。这样一来,电子商务的功用未得到全面发挥,企业在电子商务的利用上仍有待提高,对企业经济利益最大化的实现仍有待进步。 (三)电子商务相关的法律政策有待改善。由于电子商务仍处于兴起和逐步发展过程中,我国在电子商务相关法律和政策的制定上仍有一定之后,相关政策不明朗,法律标准仍不健全。这就造成外贸企业在面对相关问题时,无法借助于有力的法律工具维护自身权益,在自身的约束和规范上也没有明确的依据。交易双方出现矛盾纠纷时,无法公平、快速解决,涉及到海关、保险和银行、财税等部门时,因法律标准不一和政策上的不确定性,极易造成贸易失败,甚至带来巨大的经济损失[4]。 三、电子商务促进我国对外经济贸易发展的策略 (一)更新企业观念,提高对电子商务的认识。为实现我国电子商务的进一步发展,使其对我国对外经济贸易发展发挥更大的功用,在解决当前面临的大环境问题的同时,应从外贸企业自身进行有效改革和创新。最为关键的,即更新企业的观念,提高对电子商务的认识水平,明确其对于企业经济利益提升和企业未来发展的巨大作用。应深刻认识到其对于企业经营规模扩大的重要意义,加强基础建设,创建良好的商务环境,发展更多的电子商务合作伙伴,进一步扩大消费者群体,促进电子商务的发展。 (二)增加建设投资,提高基础设施建设水平。为创建良好的电子商务环境,外贸企业应当增加建设投资,提高基础设施建设水平。更新硬件设备,提高计算机性能,以提高电子商务的经营效率。引进先进的电子商务系统,在确保安全性的同时,保证其应用效率。同时,建设网络安全防护,为企业构建系统的安全防护体系,使得企业的信息安全得到保障,避免产生信息泄露造成巨大经济损失。此外,建立完整的电子商务体系,从线上交易到线下产品交付,确保整体系统的有效构建,保证交易的有序进行[5]。 (三)加强电子商务人才培养,提高业务水平。外贸电子商务对于人才的需求尤其突出,其不仅要求电子商务人员拥有专业的外贸知识,拥有足够的外贸经验,还能够精通电子商务系统操作,对于整体交易环节有充分的认识。同时,对于管理人才的需求也越来越高。为此,企业应当注重人才队伍的建设,培养出高素质的电子商务人才,确保其有较高的电子商务知识水平和操作技能的基础上,培养其团队精神,使得电子商务成为企业外贸业务的重要部分,并在共同努力下,实现电子商务建设的快速发展。 四结语 电子商务的发展不仅为我国外贸企业提供了广阔的外贸平台,也为对外贸易主体的扩大创造良好的环境。当前我国的电子商务发展水平仍不高,地区间发展不平衡,外贸企业的电子商务利用率较低,且电子商务发展的外部环境仍有待改善,相关法律和政策仍待完善。这就需要国家采取有效措施,发展中西部地区电子商务,优化电子商务发展的外部环境。同时,对于各外贸企业而言,应更新自身的认识,提高对电子商务的重视,并在此基础上加强基础设施建设,加强电子商务人才培养,提高整体业务水平。只有这样,才能实现外贸企业的快速发展,同时实现我国对外经济贸易水平的进一步提高。(作者单位:江苏师范大学) 对外经济贸易论文:国际经济区域集团化与我国对外经济贸易战略的调整 摘 要:国际经济集团化现在已经引起了全世界的广泛关注。这些深刻的影响着全球的国际贸易以及国际投资,让中国面对更为强大的竞争对手。根据这种形式,以及国内外经济关系的变化,中国要相对的更改对外交易的经济战略,做到更为全面的且多层次参与与各国经济交易的合作和交谈,多组建外向型的企业集团,扩展对外的投资,建立跨国公司,恢复中国在缔约国的位置。 关键词:经济;集团;经济战略 二战以来,世界的经济发展趋势有两个明显特点――经济化与区域集团化。至此,在人们生活的地球上再也看不见那种和身边环境没有关系,不需要合作也没有冲击的纯粹意义上的“独立”国度了,反之是国度之间相互渗入、互相依靠的村落。此文试讨论国际经济集团化对国际的影响以及于中国对外经济贸易的关系,还有如何调整我国在新的经济环境中对外经济的贸易的战略。 一、现在国际经济集团化的走向 从上世纪90年代以来,国际经济集团化的走向很明显,脚步也加快了很多,对外的经济贸易也取得了很大的进步,1990年中国的进出口茂业的总额达到了840.5亿美元,这其中出口额就有516.96亿美元,占当年全球出口贸易总额的1.8%,位列全球第15名。与上世纪70年代或者80年代的国际经济集团化相比较,现在的国际经济集团化有两大特征:第一,大国在集团化走向中起到中心作用,每个集团都有较为明显的中心国;第二,现在的国际经济集团化都拥有更大规模的形式。 在1990年,大国在国际经济集团中都发挥着重要的作用,大国都扮演着中心的角色。在北美贸易区里,美国有着绝对的优势,加拿大只有美国十分之一的经济实力,而墨西哥才只有美国的二十分之一的经济实力。德国和法国一直想让自己成为中心国,但是由于经济水平一直不相上下,致使到上世纪80年代末期欧共中心国的位置一直是空缺的,但是德国的统一却打破了这个平衡,德国统一后经济实力得到了加强,领土扩展到36万平方公里,人口也增加到8000多万人,生产总值也达到了1.2万亿美元,成为了西方国家第三经济大国。在两德统一之后,许多评论界的人士都预测德国统一后背上的包袱会加重,这会影响它在欧共中的位置和用途,虽然西德为两德的一统消耗了大量的金钱,之后还要面对很多的经济问题,但是德国在统一之后经济实力得到了提高,发展空间得到了扩展,优势明显要高于其他的欧共国家。虽然两德统一,但是经济增长的速度并没有减慢,马克也并未收到削弱,德国在欧共的中心作用已经逐步明显。在东亚,虽然亚洲四小龙和泰国经济增长也很快,但是要与日本比还是有很大的差距。 二、经济集团化对贸易和投资的影响 许多国家在国际经济集团化的影响下经济贸易你的关系都发生了很大的变化,有些国家的经济发展会更快,有一些会遇到阻碍。国际贸易会在上世纪90年代和下一个世纪出现三个较为显著的变化。 1.地理结构变化。有些国家建立集团是为了加深与各国区域贸易的发展。区域贸易会在世界贸易中拥有越来越重要的地位,在国际贸易结构当中,区域贸易作为一种重要的形式,会带来很多方面的变化。目前,每个经济集团在整个世界贸易额都占有不同比例的比重。 2.供求关系的改变。自从国际经济集团形成后,出现了一个很明显的问题就是集团中各国经济水平不均衡,为了消除这中不平衡,每个经济集团都在调整政策,通过发达国家对落后国家的扶持,提升落后国家的经济水平。这种政策实行的结果会改变国际市场的供求关系,产生新的变化。 3.加强贸易保护主义。现在每一个经济集团都有很强的贸易保护主义色彩,为了促进保护集团里的自由贸易,建设统一市场,每个集团都要采取严格的限制措施,尤其是发展中国家,出口将更加艰难。 三、调整我国对外贸易战略 我国在经济集团化趋势的影响下,对外经济贸易发展是一个相当严格的考验,为此我国要做出新的调整来适应这些影响。 1.必须要看清形势,抓住机会。做到经济一体化是亚太地区经济繁荣的一个重要步骤,另外,亚洲地区的经济一体化和我国的经济发展也是有关联的。只有加强亚洲地区各个国家和区域的经济合作才能为我国创造有利条件。若是没有把握住机会,那么我国将会脱离经济一体化。这就相当于在中国之外形成了一堵墙,墙里面的国家可以享受区域市场的好处,而我们却没有办法享受到。 2.要对我国对外贸易的战略思路重新思考,随着时代的进步,过去的战略已经不能在用了。进口代替的战略是最大利益的保护国内市场和工业,有利于国家建设一个完整的产业体系,在某种程度上减少了国家的外汇支出。但是,缺点也是很明显的,它将国内和国际的贸易市场隔开,这样必然会导致我国在现在这个竞争激烈的国际市场上没有立足的地方,要想立足就必须要有更为先进的技术,更高的效率,更为优质的产品已经全面的商业网络。 3.就是要组建外向型企业集团,建立跨国公司,加强我国在外的竞争能力。所谓的外向型集团以一个或者几个实力较为强大的大型企业为中心,把国际经营化作为目标,把经营业务上有关的生产、外贸,科研及金融组织起来,在确定产权关系的基础之上建立一个以多个企业法人的经济联合体。从组织结构上看,要具备以下特点:(1)资产结构特点。(2)内部组织特点。(3)企业功能特点。(4)经营战略特点。 四、扩展对外投资,发展海外企业 扩展海外企业和对外的投资是直接出口的继续。一国可以通过将部分生产能力转移到国外的方法可以绕过集团化形成的墙壁,分享其所带来的利益,还可以产品在市场的占有率。各省区市以及有关部门可以选择一些有市场潜力的项目,通过投资或者合作生产的方法来进行对外投资,创办海外企业。虽然我们在发展对外投资上缺少优势,但是我们也有自己的其他优势,所以对外投资不是取决于资金、技术和经济发展方面的绝对优势,而是与其他国家相比的相对优势。 对外经济贸易论文:浅谈对外经济贸易中商务英语的作用 摘要:自改革开放以来,我国逐渐将国门打开,在促使我国社会经济飞速发展的同时,对外经济贸易也逐渐增多,而英语作为全世界应用范围最广的语言,在对外经济贸易中的地位也正逐渐凸显出来。文章对商务英语的特点、含义以及重要性进行分析,进而总结出商务英语在我国和外国经济贸易中的重要意义。 关键词:对外贸易;商务英语;重要性;特点 2001年我国成功加入世界贸易组织(WTO),同时伴随世界经济贸易的快速发展和世界经济一体化进程的加快,各国经济行为的相互融合,我国也开始与很多国成功建立经济贸易合作关系,对外经济贸易往来逐渐频繁。并且随着科学技术的发展和进步,传统经济贸易对象也有所改变,这也加快了各国间经济贸易合作关系的建立,而商务英语则是这种合作关系中坚不可摧的桥梁和基础,起到不可替代的重要作用。 一、商务英语的含义 商务英语(Business English)是任何国际化商务贸易之间的英语交流模式,其内容涵盖国际贸易、经济、金融、营销、保险、信贷等多个领域。商务英语的特点是专业性强、知识面广、运用灵活,除特定商务用语于之外,流畅准确的表述能力、贴合背景的交流方式、灵活多变的运用技巧,也是商务英语的独特属性。随着中国追赶国际的脚步逐渐加快,国际经济一体化模式逐渐形成,规模逐渐扩大,如何培养大量具有专业性和实用性的商务英语交流人才是国际贸易竞争的基础,尤其是对于正要“跑”起来的中国而言。 二、商务英语的特点 (一)专业性强 商务英语涵盖国际金融贸易的方方面面,不仅范围广,而且每个领域都有专业词汇,如金融领域的“LIBOR”(Landon Inter Bank Offered Rate,伦敦同业拆借利率),NASDAQ(National Association of Securities Dealers Automated Quotations system,纳斯达克系统、指数),专业名词Citibank(花旗银行,HK)等,在商务英语中专业名词的运用和转换需灵活、符合时代特点。 (二)文化差异 虽然商务英语具有较强的专业性,但由于不同地域的文化背景不同,一些词汇的含义和特点也会有所不同,商务英语需具有时效性,根据国际间商务用语的发展趋势调整特定词语的用法。对于中国来说就不得不提到一个词“Dragons”,我国2010引进一部好莱坞动画长片,名字叫做《How to Train Your Dragon》(《驯龙高手》),其中“Dragon”就是恶龙的意思,而“Loong”一词才是我们所谓的“龙”。在亚洲“龙”具有吉祥、庄严、神圣、勇气等积极含义,与欧洲人眼中的“Dragon”截然相反。中国公司常常喜欢使用“龙”的概念,所以要选择正确的词汇,避免因文化差异而生产误解。 (三)辞正言明 商务英语需做到“辞正”“言明”。“辞正”是指贸易交流中用语需简明扼要,措辞避免歧义、误解,表达全面、准确。如常用到的缩写形式B/L(bill of lading,货物提单)、Corp(corporation,公司)、forex(foreign exchange,外汇)等。“言明”是指商务英语使用的规范性,无论是书写合同或是进行交流,一定要使用书面词汇,尽量避免口语词汇,这不仅能够使表述更清晰准确,也可有效降低事后纠纷的出现。如口语中“buy”,商务用语“purc hase”;口语中“get”,商务用语“achieve”等。 三、商务英语的重要性 随着国际金融一体化形式确立,世界向着“地球村”的脚步又迈出了坚实的一步,而英语作为使用范围最广的语言,自然而然就成了我们与外界交流的渠道。对于商务英语的普及和强化,不仅能更快速地使我们看见别人,也能使别人更全面、清晰地看见我们。 可将商务英语的重要性归结为:(1)商务英语是经济发展的必然趋势。固步自封不可以,要打开国门使国际金融的触角伸进来,而商务则是两者相互融合的基础。(2)商务英语是学习先进经济文化的必然条件。金融行业发展迅速,要想紧跟时代步伐,就要有与时俱进的理论、技术,成熟的商务英语体系可以快速地将英文成果翻译过来,使我国企业快速掌握先进技术、设备,使我国的发展之路快人一步。(3)商务英语是表达自我、减少摩擦、扩展外交的重要手段。国家发展离不开经济,而经济的发展离不开国家交流,通过商务英语能够使外界充分认识到我国本土文化,改变由于地域障碍、语言障碍而产生的误解和分歧。对于本土经济和文化中的精华可由我们自主进行翻译和注解,使表达的意思更清楚。在外交过程中熟练使用商务英语也可扩展外交宽度,在全球一体化的经济发展模式下,经济的发展依托于国际金融法的保护,充分体会国际金融法的内容可有效减少国际交流中的误解和摩擦,而我们也可以根据本国发展需要制定得当的对外经济交流法文和对内经济交流法文,使我国经济活动更具安全性、保障性、可持续性。 四、结束语 根据上述内容,在全球范围内,一体化的经济发展形势使得国与国之间的经济贸易相互依存、互相渗透,国际商务贸易活动更加频繁,所以商务英语的应用范围也越来越广,其地位也越来越重要。商务英语是国际经济贸易交流时不能缺少的语言工具,对经济贸易的国家化发展具有重要意义。因此,加强对商务英语特点、含义的学习与运用,能够有效促进我国在国际经济活动中的地位和影响。 对外经济贸易论文:国际经济区域集团化与我国对外经济贸易战略的调整 摘要:根据现如今国际经济的总体形势来看,国际经济呈现出区域集团化的情况,并在世界范围中引起了国内外经济学者的广泛关注。这种经济区域集团化的趋势也在很大程度上影响了我国对外贸易的战略选择,也让我国在经济发展中面临着更加强劲的对手。按照这样的形势,并结合世界经济关系的转变,我国应不断调整自己,改变对外贸易中的战略选择,更加全面的参与到和其他国家的合作与交流当中,不断提升我国的经济贸易水平。 关键词:经济区域集团化;对外经贸;战略调整 前言 早在上世纪90年代,世界经济体系就体现出全球化以及贸易自由化的特点,世界上的所有国家都在这种全球化的环境中得以发展。在全球化的经济环境中,经济区域集团化是其最基本的形式之一,同时也是世界各国能够充分将世界资源整合的途径。我国作为世界贸易组织的其中一员,也要充分认清现如今国际经济区域集团化的现状,并在这样的条件下不断调整自身的对外贸易战略,以便于赢得最大化的利润空间。 一、国际经济区域集团化的产生与发展 在20世纪90年代,世界经济体系就已加速了经济区域集团化的进程,并在对外经贸中取得了迅猛的发展,我国在这样的背景下也获得了较大的经济利润。以1990年为例,这一年我国的进出口贸易总金额为850亿美元,而这其中的出口金额高达520亿美元,占同年当中世界出口总贸易的2%,在世界排名第15。和20世纪的80年代相比,现如今的经济区域集团化体现出两方面的特点:首先是经济发达的国家在经济区域集团化当中占据着核心的位置;其次,目前的国际经济区域集团化在形式上体现出更大的规模[1]。 大国在经济区域集团化的贸易环境中发挥出了愈发显著的作用,比如说在北美的贸易区当中,美国是核心的地位,加拿大是美国经济实力的十分之一,墨西哥仅占据美国经济实力的二十分之一。在欧洲的贸易区中,德国和法国的经济实力不相上下,后来由于德国的统一,人口数量上涨到8000万人,国内生产总值上涨到1.5万亿美元,使得经济实力在很大程度上得以增强,一跃成为西方的第三大经济国。而在亚洲,经济中心的位置长期被日本占据,并和亚洲的其他国家体现出明显的差异性。 二、经济区域集团化对贸易环境的影响 国际经济区域集团化能够影响很多国家在经济贸易关系方面的变化,在这种影响下,有的国家的经济发展会很快,而有些国家的经济发展则会遇到一系列的阻碍。总体说来,经济区域集团化对世界贸易环境的影响主要集中在以下三个方面: 首先是影响地理结构,在一些国家中建立起集团是为了加深各个国家区域贸易的发展,而区域贸易会在世界的贸易体系当中体现出更加重要的地位。在世界贸易体系当中,区域贸易是其中最重要的表现形式之一,并会带来很多方面的变化。现阶段,各个经济集团在世界贸易体系当中都占据着不同比例的比重。 其次是影响到世界贸易中的供求关系,自从在国际中形成了经济区域集团化,就出现了一个十分明显的问题,那就是每一个集团当中各个国家的经济发展水平不均衡。为了从根本上解决这种不平衡的发展,任何一个集团都在做出自身的改变,经济发达的国家尽力去帮助经济落后的国家,这种行为也会导致国际贸易市场当中的供求关系发生新的变化[2]。 最后是影响到贸易保护主义,现如今各个经济区域集团中都出现了贸易保护主义,出现贸易保护主义会影响到发展中国家的出口,不利于发展中国家的发展,因此应对贸易保护主义严格打击和制裁。 三、我国应如何选择贸易战略 1.认清国际形势,把握机遇 我国属于亚洲国家,要想促进亚洲经济的繁荣就要推动亚洲地区经济一体化的进程,只有在实际的发展中加强亚洲各个国家的联系与合作才能为我国的贸易发展创造出有利的条件,如果在亚洲经济一体化的背景中没有很好地把握住时机,就会使我国脱离于经济一体化的环境当中,与亚洲的另外的国家形成了一道屏障,无法享受到贸易市场中资源方面的优势[3]。 2.理清对外贸易战略的思路 伴随着时代的不断发展,关于对外贸易的战略思路也应随之发生改变。以现阶段的发展水平来看,应选择进口代替的战略,使用进口战略代替能在最大程度上保护我国国内的市场以及工业的发展,以便于让我国顺利建成一套科学化的产业体系,也能有效减少我国在外汇上的支出力度。但值得注意的是,选择进口代替战略也会体现出一定的弊端,比如说会将国际市场和国内市场互相分隔,这也会导致我国在激烈的贸易竞争环境当中无法立足。要想让我国在如此激烈的贸易竞争中脱颖而出,不仅要有更加先进的生产技术,同时还要拥有更高的工作效率、优质的产品质量以及综合全面的对外贸易网络。 3.建立跨国公司 在我国建立起一定数量的跨国公司,能够加强对外竞争的能力。建立跨国公司的目的就是以国家化的经营手段为战略发展目标,将实际业务当中的生产、科研以及金融方面的资料相互组织到一起,在确定产权结构关系的基础上建立起一个或多个法人经济联合体。从组织结构的特点上来看,所建立的跨国公司应具体以下几方面的特征,一是要具备资产结构方面的特点,二是要具备内部组织的特点,三是要具备企业功能的特征,四是要具备经营战略的特征。 四、结论 国际经济区域集团化是目前世界经济贸易体系当中的重要表现形式,这种经济结构的形成会在很大程度上影响到全球范围中国际贸易形势以及投资形势。国际经济区域集团化不仅和经济发达国家的联系密切,对我国也同样产生了重大的影响。通过本文的阐述,也了解到我国面对国际经济区域集团化的形势应作出怎样的对外贸易战略调整,相信在今后的发展中,我国必然会在对外贸易发展中展现出广阔的前景。 对外经济贸易论文:浅谈我国对外经济贸易的现状及对策 【摘 要】在当下的全球化时代,中国的对外贸易及时地顺应了贸易自由化、区域一体化等发展潮流,于改革开放以来获得了对外经济快速增长的耀人成果。但与此同时,中国的对外贸易也存在着增长方式粗放、产业结构有待优化等问题,对此,我国应该转变对外经济贸易增长方式、完善对外经济贸易发展环节、并强化外贸企业竞争能力,从而不断推进对外经济贸易的发展与升级。 【关键词】中国 对外经济贸易 现状 对策 一、全球经济贸易的现状 当前的全球经济贸易已经与往日有了质的区别,随着科学技术与交通工具的不断更新,世界逐渐变成一个“地球村”,商品贸易更加快速便利。因此,在这个新的时代背景下,全球的经济贸易现状大致有如下的几个特点。 (一)经济全球化大大加速 经济全球化指的是经济活动逐渐超越国界,通过商品、技术、信息、服务、货币、人员等生产要素的跨国、跨地区的流动,将全世界连接整合成为一个统一的经济整体,各国在这一有机经济体中发挥自己的优势,从而实现资源在世界范围内的优化配置。经济全球化是当代世界经济的重要特征之一,也是全球化趋势的一个组成部分。 经济全球化是一个逐步发展的过程。它从商品贸易的流通,到资源与生产要素的跨国交流,再到如今全世界范围内通用的一致的经济行为规范准则的建构,在其历史演变的过程中,规则与制度的建立越来越成为新的重点。如何协调各国的经济规则?如何建构国际经济机制?只有制度得到完善,才能最大程度拓展国际市场,吸纳各种资源、技术和资金,最终实现全球范围的资源最优化配置。 (二)贸易自由化趋势加强 贸易自由化与贸易保护主义相反,指的是在对外贸易中,国家对他国的商品和服务进口等所采取的限制措施逐步减少,不断降低国内市场对于外国商品的准入门槛,从而促进国际间商品与服务的相互流通。它往往包括免关税、劳工及资金在国与国之间的自由流动等措施。且目前来看,国际贸易的对象已不局限于货物贸易的范畴, 而是囊括了金融、服务、技术等要素。 (三)区域经济一体化发展明显 全球化背景下,不仅国际间经济交流愈发频繁,区域内的商贸活动也日益增多,区域经济一体化的趋势发展明显。区域经济一体化多被用来描述一种多国经济区域的形成,在这个多国经济区域内,贸易壁垒被削弱或消除,生产要素趋于自由流动。 区域经济一体化可看做是不同地区依据各自的经济特色而努力发挥其比较优势的一种努力。在世界经济的大潮中,若想做到脱颖而出,必须明确自己的独特优势。在这点上,某一地区上的国家由于地理上的邻近,往往具有相似的优势条件,同时,邻国之间长期的商贸交流积累了丰厚的合作经验,磨合出切实可行的规则制度。这种先天后天的因素往往会加速区域内的商业贸易,推动良性循环,也逐步塑造出区域内的竞争比较优势。 二、我国对外经济贸易的现状 自1978年十一届三中全会召开以来,党中央就确立了改革开放的总方针,拉开了中国对外贸易的序幕。在三十余年的发展过程中,我国经历了国家统制下趋向开放保护贸易的政策、到国家管制下趋向贸易自由化保护贸易的政策、再到WTO规则下公平与保护并存的对外贸易政策,逐步形成了我国先进的对外经济贸易状况。 (一)公平与保护并存的对外贸易政策 2001年12月11日,中国正式加入世界贸易组织,从此享受世贸组织赋予其成员的各项权利,也同时遵守世贸组织的相关规则。为了适应国际形势的新变化,2002年3月5日,朱基在第九届全国人民代表大会第五次会议上的《政府工作报告》中,对我国的对外贸易政策做出了一系列调整,确立了 WTO规则下公平与保护并存的对外贸易政策。 我国的对外贸易要坚持市场多元化的战略,在维持既有市场的占有率的基础上,积极同新的国家展开双边甚至多变的商业贸易,不断开拓新的市场,增加我国的出口创汇。同时,继续推行“走出去”战略,鼓励有比较优势的产业向国外出口,推动资源、技术、以及劳工的国际交流,并且在此基础上,认真学习国外的先进技术与经验,促进我国产业的更新与升级。 (二)迅猛增长的对外贸易数额 自从改革开放以来,三十余年期间,我国经济一直保持着持续迅猛的发展态势,GDP的年均增长率高达9%左右,被世界多国称为“中国奇迹”。在这快速的经济增速中,对外贸易一直占据着很大的比例,成为推动我国经济发展的主要动力之一。即使近年来由于全球金融危机的影响,我国对外贸易增速放缓,但仍能保证贸易金额的稳步增加。拿2012年的对外贸易为例,我国外贸进出口总值达38667.6亿美元,比上年增长6.2%。其中,出口20489.3亿美元,增长7.9%;进口18178.3亿美元,增长4.3%;贸易顺差2311亿美元,扩大48.1%。 在我国的对外贸易中,一般的贸易增势良好,加工贸易增长态势平稳。外商投资企业进出口增长较快,国有企业实现小幅增长,集体、私营及其他企业进出口增势强劲。而由于我国外贸出口保持较快增长,进出口继续保持顺差,外汇储备也保持了相应的增长,人民币汇率继续保持稳定。 (三)粗放型增长的对外贸易模式 虽然我国的对外经济贸易获得了数量上的增长,但若仔细观察其内部,就可以发现,其贸易模式仍旧属于传统意义上的粗放型增长,即在生产要素质量、结构、使用效率和技术水平不变的情况下,依靠生产要素的大量投入和扩张实现的经济增长,这种经济增长方式的实质是以数量的增长速度为核心。 具体来说,在经济的产业结构上,轻纺加工工业存量偏大,劳动密集型产业居多数,基础设施、能源、原材料等工业成为贸易中的重要角色,依靠高科技、高质量服务等高新技术产业和第三产业的服务业并未充分得到发展。我国的资源型和劳动密集型商品占出口比重的60%以上,是我国具有一定优势的大宗出口商品,在今后相当一段时间内,传统产品仍将是我国出口创汇的主要产品。 三、我国对外经济贸易的对策 因此,在经济全球化的大背景下,若想在保持我国对外经济贸易数额增长的同时,逐渐转变其增长模式,努力使其从粗放型增长向集约型增长转型,就要对对外经济贸易做出相应的调整。这种改变,至少可以从以下几方面进行。 (一)转变对外经济贸易增长方式 改革开放以来,我国对外经济贸易的竞争优势主要依赖于自然和廉价的人力资源,这种贸易的增长动力会随着自然资源或劳动力资源优势的逐步丧失而减弱,从而导致经济增长的后劲不足。若想保证经济持续性地发展,就必须确立新的比较优势。 因此,我国必须调整和优化产业结构,使其从劳动密集型向技术密集型转型。不断加强商品中资本和技术的投入比例,逐渐将新材料、新技术应用于传统产业之中,提高其知识、技术密集度;同时,国家应该利用其资金重点投资一批高科技的产业,扶植新兴科技产业,建设高水平、高素质的科技人员团队,增强我国的国际竞争力,提高创新能力;此外,借助合理有效的外资政策,通过联合与兼并等方式,扩大我国外贸企业的规模、节约成本,形成规模经济,走规模经营之路。 (二)完善对外经济贸易发展环节 目前来看,我国的对外经济贸易主要集中于低端产品的生产上,利润微薄稀少,只能依靠大量的重复劳动来获得,而经营与销售的环节则被强势的外资企业把持着,利润丰厚却无法被中国公司占有。因此,要改善中国的对外经济贸易模式,必须拓展并完善经济链条上的各个环节,逐步建成从产到销的一体化机制。 所以,中国政府应该积极推进经贸链条向营销环节延伸。对于国有的外贸企业,应转变其经营观念,鼓励其积极介入加工贸易的业务经营领域,同时出台政策推动有条件的大型国有企业收购国外的中小型跨国公司,将其先进的管理经验和销售渠道纳入囊中。此外,还可以注册成立中外合资的对外贸易公司,通过外资的介入,学习外方的营销优势和信息优势等,并在此基础上进行本土化地改造与创新。 (三)强化外贸企业竞争能力 在全球化的商业贸易中,企业的竞争力是胜出的决定性因素。只有企业在制度建设、外贸政策与人员配备上不断提高自身,才能在全球市场中赢得一席之地。 因此,要强化外贸企业的竞争能力,就应该及时学习外国公司的政策规章,转变管理观念、提高管理效率,不断摆脱计划经济时代的制度残余,引入市场竞争机制,提高企业员工的综合素质。同时,不断推进企业与行业内其他公司的合作,积极实行“走出去”政策,不断改善外贸条件,在合作过程中减少同贸易伙伴的摩擦,提高合作的效率和质量。 在当下的全球化时代,中国的对外贸易及时地顺应了贸易自由化、区域一体化等发展潮流,于改革开放以来获得了对外经济快速增长的耀人成果。但与此同时,中国的对外贸易也存在着增长方式粗放、产业结构有待优化等问题,对此,我国应该转变对外经济贸易增长方式、完善对外经济贸易发展环节、并强化外贸企业竞争能力,从而不断推进对外经济贸易的发展与升级。 对外经济贸易论文:金融危机对我国对外经济贸易的影响初探 【摘 要】金融危机的爆发几乎波及各行各业,特别是对国际贸易行业所产生的影响更是巨大。对外贸易在我国的经济总体中占据着重要的地位,而金融危机对我国的对外贸易造成重创,势必严重影响到我国整体经济的发展。本文就金融危机对我国对外经济贸易的影响进行了简单的阐述。 【关键词】金融危机;对外经济贸易;影响 一、引言 经济全球化背景下,由美国次贷危机引发的全球性金融危机通过多种渠道影响着世界经济。金融危机与国际贸易方面的研究大都集中于金融危机的传导,意在寻求防范金融危机传染的策略。普遍认为国际贸易是金融危机传导的重要渠道之一,但关于金融危机对国际贸易影响方面的研究成果却很少。如果金融危机不影响国家的进出口,如何通过贸易渠道传导呢?所以,需要弄清楚金融危机对国际贸易的影响。Zihui Ma等(2003)首次对这个问题进行了系统研究,认为国际贸易所受的影响程度是测度金融危机传导的一个前提条件;国内学者主要分析了金融危机对我国贸易的影响。 二、金融危机对我国对外贸易的影响 (一)贸易摩擦加剧,贸易保护主义抬头。 近年来,随着我国出口的快速增长和贸易顺差的持续扩大,我国与美欧等国的贸易摩擦不断发生,连续多年成为全球遭受反倾销调查最多的国家。2007年,全球共有19个国家(地区)对我国发起反倾销、反补贴、保障措施等贸易救济调查近80起,特别是反补贴案件大幅增加。其中,美国启动案件数量居首,仅反倾销案件就达13起,占对我国反倾销立案数的21%。次贷危机的爆发使美欧经济下滑的风险明显增大,这可能促使贸易保护主义进一步升温,使我国出口商品受到进一步不公平的打压。 (二)国际市场初级产品价格高涨。 受全球范围内投资和消费需求强劲、部分资源产品供给公司垄断以及航运成本提高等因素的影响,国际市场石油、铁矿石、有色金属等能源资源产品以及粮食、大豆等大宗农产品价格在今后一段时间内仍将高位运行。原材料价格的上涨使出口企业的生产成本明显增加,而食品价格上涨带来的生活成本增加也将向下游传递,这对纺织品等附加值较低、劳动密集型产品影响较大。 (三)美元持续疲软和人民币升值挤压出口利润空间。 2007年11月以来,人民币兑美元升值明显提速,截至今年3月底,5个月累计升值了5.4%,这比2007年前10个月升值幅度还高0.9个百分点。2008年,受美国经济下行风险增大的影响,美元贬值的趋势恐难扭转,我国企业对美出口的利润将进一步减少。同时,次贷危机引发的美国资金市场调整及可能的货币政策的放松都会增加我国对外资的吸引力,并可能引发对华投资的新一轮高潮,将对人民币升值形成更大压力。 三、中国如何应对危机,将挑战转化为机遇 当前,对我国经济来说,机遇与挑战并存,“危”中有“机”,关键是看我们如何抓住和利用好机遇。中央经济工作会议强调,只要我们审时度势、科学决策、周密部署、扎实工作,充分发挥自身优势,加快解决突出问题,完全有条件变压力为动力、化挑战为机遇,把国际金融危机的不利影响降到最低程度,继续推动经济社会又好又快发展。 (一)要处理好保增长与结构调整的关系。 一方面,当务之急是防止经济严重下滑,确保经济增长在8%以上。另一方面,在保增长中要重点进行结构调整。此次国际金融危机爆发,在某种意义上说是好事,是机遇,使我们过去长期靠出口驱动的增长模式不能再继续了,必须进行结构调整。从我国长期发展角度考虑,经济增长必须要靠国内的大消费市场拉动。结构调整同时包括价格结构、收入分配结构、城乡结构和地区结构等,都应进行调整。现在的关键是,如何贯彻结构调整意图,这是对政府有关部门最大的挑战。 (二)要把握扩大内需市场的重要机遇。 我国经济结构长期失衡,高储蓄,低消费。这次国际金融危机恰恰给我们提供了改变这种状况的历史性机遇。回顾改革开放30年,我们是被“逼”着解放思想,搞改革开放,想方设法谋发展。现在,面对国际金融危机的冲击,又一次“逼”着我们解放思想,采取与过去不同的发展方式,扩大内需。在这样一个历史性的机遇面前,如果处理得好,会“逼”出一个经济增长新格局,“逼”出一个大好的国内消费市场。当然,这需要时间。今明两年世界经济最好的可能是在衰退中复苏。我国经济只要内需市场繁荣,仍然可以保持相对较高的增长。对此,我们要有这种认识和信心。 (三)要把握参与重建国际货币体系的历史性机遇。 这次国际金融危机使以美元为主导的国际货币体系60多年来积累的矛盾和问题暴露无遗,给了我们清醒的认识。2008年11月结束的世界经济首脑峰会,标志着今后的世界将开始走上重新完善和建立国际货币体系的新的历史时期。鉴于我国这30年财富的积累和在世界经济格局中地位的变化,世界迫切需要我们参与国际货币体系的重建,我们也需要参与。抓住参与国际货币体系重建的历史机遇,恰恰是我国经济今后健康发展的迫切需要。当然,我们要做好长期的准备。 四、结束语 总而言之,中国外贸发展既面临着机遇,也面对着挑战,总体机遇大于挑战,危中见机,既要充分估计国际经济环境的复杂性和严峻性,深刻认识保持中国对外贸易平稳较快发展的重要性和艰巨性,增强忧患意识;又要正确认识到有利条件和积极因素,不断完善政策,加强企业管理,加快结构调整和技术创新步伐,坚定信心,有效应对,努力化解和应对金融危机带来的外部冲击。 对外经济贸易论文:对外经济贸易的现状与对策探析 摘 要:随着国民经济的快速发展,对外经济贸易也迎来了空前的发展机遇,但是,在对外经济贸易发展中,却或多或少存在一定的影响因素。因此,本文首先分析了对外经济贸易发展所具备的现实意义,然后从现状出发,具体分析了对外经济贸易的应对策略,希望能够推动对外经济贸易的可持续发展。 关键词:对外经济贸易;意义;现状;对称 对外经济贸易指的是通过对外经贸,从而参与到国际贸易的范围中区,获取国内所需要的设备、资源、技术等,这对于一个国家的发展的意义不可忽视。目前,我国对外经济贸易正处于飞速上升的阶段,但是却不可避免会遇到诸多的挑战,这就需要我国能够把握对外经济贸易现状,积极应对挑战,确保对外经济贸易的可持续发展。 一、对外经济贸易发展强化具备的现实意义 随着对外经济贸易开放政策实行以来,对外经济贸易获取了空前的发展机遇,对于中国国民经济的发展也起到了推动作用,并且还降低了单位GDP环境的损失,促进中国经济的发展。因此,对于整个国民经济而言,对外经济贸易的作用不可忽视,具体表现在:第一,自由贸易发展政策的实行,能够有效地发挥我国人力资源的优势。我国是劳动力相对丰富的国家,可以生产劳动密集型加工产品。在自由对外经济贸易政策实施之后,就可以借助国际市场来销售生产劳动密集型加工产品,这样,不仅可以避免国内剩余产品的产生,同时,还有利于居民经济收入的增加,最终,推动中国经济发展水平。第二,在对外经济贸易开放政策实施之后,通过国际市场,就可以将国内稀缺的技术、设备以及原材料引进。如果缺少这一部分资源,国内的相关产业就难以得到发展或者是利用有限资源生产,很容易面临资源枯竭的尴尬局面,最终对社会的稳定性产生影响。因此,对外经济贸易就可以大大缓解这一问题的出现。 二、对外经济贸易现状分析 随着改革开放以来,我国通过几十年的努力,GDP始终能够保持年平均9%左右的增长率,其中,对外经济贸易对于GDP的贡献率是非常显著的。在加入了WTO之后,我国受到了经济全球化的影响,使得贸易总量以及对外经济贸易顺差都处于高速增长的状态。就2009年的对外经济贸易的顺差来看,达到了1960亿美元,进出口总值达到了22073亿美元,2010年同比增长了30%。很明显,对于中国经济的增长,对外经济贸易的发展产生了巨大的促进作用。但是增长主要还是偏向于数量方面,对于产品附加值还有所缺乏。并且,粗放型的增长以及技术含量的缺失,也容易出现能源与环境等方面的问题,从而导致对外经济贸易的发展受到影响,具体表现在: (1)获取的发展机遇。在经济全球化的趋势之下,国内对外经济贸易发展也迎来了难得的发展机遇。在这样的时期下,对外服务加工贸易也呈现出逐渐提升国际市场份额的趋势,在国际市场当中,研发水平等重要的服务环节都在逐渐提高,这样就为服务贸易注入了新鲜的血液。在加入WTO之后,我国开始倡导自由化的对外经济贸易,避免贸易保护主义的出现,确保双边和对边贸易体系能够更加的完善。因此,在对外服务经济贸易领域当中,我国也获取了较大的发展空间,并且,随着商品的大量出口,经济贸易发展空间也在进一步扩大。在这样的过程中,我国开展了“走出去”的跨国投资行为,这样也有利于国际发展空间的拓展以及国际市场份额的占据,也有利于吸引外资的能力提升。这样也提供了对外经济贸易的发展条件。另外,我国对外经济贸易发展也得到了技术、金融等各个领域创新的支持,能够从中获取更多的优秀经验,将体系逐渐完成,促进经济贸易进一步发展。 (2)面临的巨大挑战。随着不断深入的改革开放,国内诸多领域都呈现出快速发展趋势,这样使得与其余国家之间的竞争也在不断激化,如此,就很容易出现贸易方面的摩擦。我国对外经济贸易增长方式还呈现出粗放型的增长,这样的模式与环境、能源之间存在一定的矛盾,对对外经济贸易的可持续增长产生了影响。具体表现在:第一,对外货物贸易水平达不到高彼岸准,缺少自主研究的商业品牌。第二,对外服务贸易发展水平偏低。对外服务贸易的出口额仅仅占据了对外贸易总出口额的10%左右,远远低于世界水平。并且,对外服务贸易持续出现了贸易逆差,这样也影响了国民经济的发展。第三,由于创新能力与技术创新意识的欠缺,使得在技术上仅仅是单纯的模仿与引进,无法有效地吸收与消化技术,使得我国仅仅成为数量生产大国,并非是拥有核心技术的大国,这样,对于环境的高污染以及能源的高消耗,我国付出了巨大的代价,但是却无法获取世界市场的足够利益,对于对外经济贸易的发展产生了深深的影响。 三、我国对外经济贸易的应对策略 (1)完善多边经济贸易关系。我国应该做好周边区域市场开放的深入,从而构建出经济共同体和自由贸易区,不断地扩大与发展中国家之间的经济贸易往来,同时,不断地研究去市场结构,增强在中东、非洲以及拉美等地区的进出口市场份额,不断地加快区域经济一体化建设。同时,不断地完善社会主义市场经济体制,参与到多变的经济贸易的谈判环节中区,充分地发挥出自身建设性在谈判当中的作用,做好最大限度地维护自身的实际利益。 (2)调整出口产品结构。我国应该偏向于对生态环境质量有利的出口产品结构的建设当中去,确保进出口产品结构的调整、升级以及完善处理,大力发展具有高技术含量的产品进出口,将开发的重心放置在无污染的绿色产品的开发商,充分地利用世界贸易组织允许的贸易手段,确保国内对外经济贸易有序、持续、快速地发展下去。 (3)完善相应技术标准体系。我国应该建立对外经济贸易相关的技术法规体系以及技术标准,并且逐渐地与国际标准相互接轨,最大限度地缓解国外贸易壁垒对国内产品出口所带来的限制作用。只有将国内相应的技术标准进行不断完善,才可以跟上国际标准发展的脚步,才能够在技术标准的范围内进行合理的生产,确保国外的技术壁垒不会对国内的生产带来任何的影响。另外,不断地完善生产技术标准体系的建设,也有利于企业国际竞争力的提升。 (4)注重从业人员培训,全面提升综合素质。只有合理地调整从而人员结构,将从业人员的综合素质加以提升,才能够满足对外经济贸易的发展。目前,我国还欠缺人才来妥善的处理贸易摩擦。所以,各个对外企业都应该做好人员的培训,确保在对外贸易当中可以将自身的协调与沟通作用充分地发挥出来。另外,对于解决国际贸易纠纷的人才培养也不能忽视,只有培养出能胜任、反倾销的人才,才可以最大限度地维护我国利益,才可以为对外经贸企业提供实质性的帮助,促进企业的快速发展。 (5)合理调整出口退税政策。政府部门需要做好企业出口产品结构的合理调整,增强出口竞争力,确保出口企业能够获取金融方面的支持。另外,我国还应该调整对外经济贸易发展的战略,能够建立出仙姑适应的外贸商品结构,不断地优化国内产业的经济结构,再配合上国际投资的合理引入,这样才能够实现对外经济贸易的可持续发展。
经济体论文:论世界经济体系向板块和网络状并存结构转型. 美国着名学者伊曼纽尔·沃勒斯坦(ImmanuelWallerstein)在20世纪70年代提出“世界体系理论”。他认为,现代世界经济体系是“中心-边缘”结构,即存在着中心地区、边缘地区和半边缘地区三个组成部分。随着近年来经济全球化和区域经济一体化趋势的迅速发展,世界经济体系开始向板块与网络并存结构转型。板块与网络是一个矛盾的统一体,既相互矛盾,又相互依存。这种转型将是一个长期的进程。它将对世界政治、经济和国际体系产生重大影响。 一、世界经济体系从“中心-边缘”结构 向板块与网络状并存结构转型的特点 沃勒斯坦认为:“世界体系是一个社会体系,它具有范围、结构、成员集团、合理规则和凝聚力。”他写道:“表现为一个社会体系的特征是基于这样的事实,即这个体系内的生活是独立自足的,而且这个体系发展的原动力大体上是内在的。”沃勒斯坦提出:“迄今为止只存在过两种不同的世界体系:一种是世界帝国,在这些世界帝国中,存在一个控制大片地域的单一政治体系,不论其有效控制程度减弱到什么程度;而在另一类体系中,在其所有的,或几乎所有的空间不存在这样的单一政治体系”。 根据沃勒斯坦的观点,16世纪以前,“世界性体系”主要表现为一些世界性帝国,如罗马帝国、中华帝国等。从16世纪开始,随着资本主义生产方式的产生,开始以西北欧为中心,形成“世界性经济体系”。它不同于“世界性帝国”之处在于,它有一个自成一体的经济网络,却没有一个统一的政治中心。在这个世界经济体中占据有优势地位的地区,主要是西欧和北美地区,是中心区域;而广大亚非拉地区,由于受到欧洲国家的殖民统治,或是新独立建成民族国家不久,是这一世界经济体系的边缘区域;在这两者之间的是半边缘区域。三个不同的组成部分承担着三种不同的经济角色:中心区域利用边缘区域提供的原材料和廉价劳动力,生产加工制品向边缘区域销售牟利,并控制世界体系中的金融和贸易市场的运转。边缘区域除了向中心区域提供原材料、初级产品和廉价劳动力,还提供销售市场。半边缘区域介于两者之间:对中心区域部分地充当边缘区域角色;对边缘区域部分地充当中心区域角色。 在冷战时期,根据当时苏联的观点,存在着社会主义市场和资本主义市场这两个平行的世界市场体系。但这只是一个不长的插曲。冷战结束后,这两个平行的世界市场体系变为只有一个单一的世界市场体系。近年来,世界经济体系的结构开始从“中心一边缘”结构向板块与网络并存结构转型,其主要特点有: 1.区域经济合作和区域一体化趋势迅速发展 近年来,区域经济合作和一体化迅猛发展,开始形成欧盟、北美和东亚三个大的经济板块和其他一些较小的经济板块。 欧盟2004年扩大后,拥有25个成员国,人口约4.55亿,总的国内生产总值达到12万亿美元。北美自由贸易区1994年开始实施,现在包括美、加、墨三国,人口约4.2亿,总的国内生产总值接近13万亿美元。北美自由贸易区在世界上的影响不亚于欧洲一体化。东亚区域的经济一体化和安全合作进程虽然起步较晚,但发展势头强劲。东亚国家已经开始构建“东亚共同体”的进程,中国将与东盟国家于2010年建立自由贸易区。如能实现,它将是世界上人口最多的自由贸易区,总人口将达近20亿,经济规模将超过3万亿美元。日本与东盟签订了一揽子经济合作协议,决定在2012年实现经济合作伙伴计划。韩国已与东盟就双边自由贸易协定中的商品自由贸易达成协议。此外,中日韩正在就三国自由贸易安排开展联合学术研究。“东亚共同体”如能建成,将形成与北美自由贸易区、欧盟三足鼎立的态势。 北美和东亚经济板块中既包括发达国家,也包括发展中国家。其他发展中国家走联合自强道路,也建立和加强了一些区域经济合作组织,形成较小的经济板块,如非洲联盟、东非共同体、萨赫勒-撒哈拉国家共同体、里约集团、南方共同市场、安第斯共同体、阿拉伯国家联盟、海湾合作委员会等。 这些都促使世界经济体系从“中心-边缘”结构开始向板块结构转型。不过,板块与开放并不一定是矛盾的,板块也可以是开放的,出现开放性与板块性并存。 2.跨国公司形成全球网络 跨国公司是当今世界经济中集生产、贸易、投资、金融、技术开发和转移以及其他服务于一体的经营实体,是经济全球化的主要推动者和体现者。20世纪80年代以来,跨国公司在全球取得迅速发展。冷战的结束和转型国家的改革开放,更给跨国公司的发展提供了良好的机会。现在,全世界4万多家跨国公司,对外投资总额超过1万亿美元,在世界各地的雇员达到7千万人,已控制世界生产的40、世界贸易的60和国际技术贸易的60-70。全世界100支最大的经济力量中,跨国公司占一半以上,超过许多中小国家。跨国公司正在超越民族国家而成为国际经济活动的主体,其国际生产和经营正在实现全球范围内的最佳资源配置和生产要素组合。跨国公司占世界上国际直接投资的90以上,使国际直接投资年均增长近30。2005年中国出口总额的58来自外商投资企业,外商投资企业的贸易顺差净值占中国贸易顺差总额的83。同时,跨国公司加速在不同国家建立研发机构,以便最有效地利用当地科技资源,研制出最能适应市场的产品。“跨国公司在这一全球化新阶段中发挥了主导作用”。跨国公司形成的全球网络成为当今世界经济体系的重要特征之一。 3.出现新型的三极贸易体系,若干发展中国家从边缘向半边缘甚至中心转化,但中心区域国家仍能保持中心地位 现在世界上形成一种新型的三极贸易体系。它不仅与过去中心地区与边缘地区之间贸易有所不同,而且是人类历史上几乎从未有过的。第一极是掌握创新工艺和服务的国家,第二极是拥有大量廉价劳动力的国家,第三极是原材料拥有国。第一种贸易是掌握创新工艺和服务的国家与拥有大量廉价劳动力的国家之间进行交换;第二种贸易是低工资地区与原材料拥有国之间进行交换;第三种贸易是拥有自然资源的国家用自己的资源与那些拥有技术的国家进行交换。 虽然掌握创新工艺和服务的国家主要是过去的中心区域,提供原材料和廉价劳动力的国家仍主要是过去的边缘区域,但在贸易中的角色已发生重大变化,过去的中心区域已转变为提供创新工艺和服务为主,而拥有大量廉价劳动力的国家转变为直接生产加工制品出售给那些拥有技术的国家和提供原材料的国家。例如,中国成为“世界工厂和装配车间”。这一方面表明,拥有大量廉价劳动力的国家和提供原材料的国家在世界经济中的地位有所提高,开始逐渐摆脱边缘化,甚至 有些提供原材料的国家已经属于中心区域;另一方面也说明,从“中心-边缘”结构向板块与网络并存结构转型将是一个长期的过程。中心区域由于掌握着创新工艺和服务,仍具有很大的优势。例如,服务部门的很大部分-金融服务、很多娱乐性服务,甚至还有教育部门-现在都可以进行贸易。许多服务的可贸易性第一次超过商品。而且,中心区域仍是“技术含量高、资本密集以及高工资产品所在的地区”。 世界经济体系从“中心-边缘”结构开始向板块和网络并存结构转型,是在若干发展中国家从边缘向半边缘甚至中心转化,但中心区域国家仍能保持中心地位的背景下出现的。 二、世界经济体系向板块与网络状并存结构转型的主要原因 1.区域化与区域主义相互促进 区域化(regionalization)与区域主义(regionalism)是两个有区别的概念。区域化是指某一区域内由非国家实体,主要是跨国公司在市场力量影响下进行贸易和投资所推动的区域经济和社会一体化。而区域主义又称“地区主义”,主要是指国家通过进行相互之间的经济合作安排,建立各种多边机制包括区域性的经济合作组织,来推动区域经济和社会一体化。 美国学者约瑟夫·奈认为,国际区域可以界定为地理上相联系的一定数目的国家,它们处于某种程度的相互依赖;国际区域主义就是以区域为基础的国家间的联合或集团的形成。中国学者马孆提出,区域主义具有“国际性、地缘性和组织性。国际性表明了区域主义属于国际关系范畴;地缘性显示了区域主义的存在范围;组织性体现了区域主义的活动空间。”安德鲁·赫里尔认为可以根据社会凝聚力(social cohesiveness)、经济凝聚力(economic cohesiveness)、政治凝聚力(politicalcohesiveness)和组织凝聚力的程度高低所导致的地区相互依赖程度来分析区域主义。波恩·赫特和A·伊诺塔用“区域融合度”(re-gionness)的概念来表示区域主义的程度,并将区域融合度由低到高分为5个层次:地理区域(region area)、区域复合体(region complex)、区域社会(region society)、区域共同体(region community)、区域国家(region state)。 近年来,世界上区域化与区域主义都获得很大发展,虽然在各地区发展情况有所不同。例如,在欧洲通常是区域主义发展快于区域化并推动这种进展;而在东亚是区域化发展快于区域主义并推动这种进展。 以东亚地区为例。东亚经济的区域化自20世纪90年代以来发展很快。从1975年至2001年,东亚区域内贸易总量翻了6番,达到年均16的增长率。中国市场经济的迅速增长成为其重要发动机之一。中国(包括内地和香港)已成为东亚国家出口商品的主要吸纳市场和贸易出超的重要来源。2004年日本对华贸易总额高达2132.8亿美元,占日本外贸总额的20.1,首次超过对美国贸易总额。中国成为日本最大的贸易伙伴。 经济体论文:市场经济体制下社会工作模式的转变 在以往计划经济体制发展的过程中,我国社会工作的主要模式是政府决定一切,这种工作模式不利于发挥人民群众的主观能动性。因此,计划经济体制下的社会工作模式已经不能适应现代社会发展的需要。市场经济体制下,社会工作模式将会发生很大的变化。 1 社会工作的基本属性 首先,社会工作是社会福利制度重要的组成部分,对于人们在生活中出现的各种问题,进行解答与帮助,是社会福利制度好坏的主要体现。其次,社会工作属于助人为乐活动,因此,社会工作具有实践性特点,在西方发达国家社会工作过程中,社会工作来源于宗教开展的慈善活动。然而,在现代社会发展的过程中,社会工作仍旧以助人为乐为主要目的,以达到社会福利制度的基本要求。最后,社会工作属于一门专业,并且具有全面系统的知识结构体系[1]. 2 新时期,如何做好社会工作的转型 2.1 以社区工作为主要方向 在开展社会工作的过程中,做好社区工作至关重要,能够为社区创造良好的生活氛围,以逐渐改变小区居民的思想意识,在进行社区工作的过程中,应当做到以下几个方面: 首先,在开展社区工作的过程中,由于服务的主要群体是小区居民,应不断调动小区居民工作的积极性,积极投入到社区工作之中,以在小区中转变自身的社会角色,从小区居民逐渐转变为社会公民,为小区建设奉献自身的力量。因此,要想实现社会工作的顺利转型,应逐渐扩大服务的群体,不应局限在小组或者个案,以不断加快社区工作的进程[2]. 其次,在社会工作转型的过程中,应当注重培力过程,通过培力以不断激发社区居民行动的主观能动性,从优势视角方面分析,社区培力强调能力建设、资源的链接和陪伴成长,因此,在开展社会工作转型的过程中,应以这三种因素为主要方向。此外,应依据社区群体的实际需要,不断关注社区居民的受教育情况、生活环境和文化氛围。在开展社会工作的过程中,应为社区居民建立公共的活动空间,在公共空间建设的过程中,应包括公共基础设施建设,并且应定期组织社区居民参加各种公共活动,制定议事的基本规则,通过创造这种社区环境,以不断激发居民的积极性,为社区的改变奠定良好基础。 最后,在社会工作转型的过程中,应使公益性组织结构与社区志愿者活动有机的结合在一起,进而形成一股社会凝聚力,以逐渐形成共同治理的全新格局。现阶段,在社会治理的过程中,主要依赖国家的政治权利,或是依据治理人员自身的主观意愿进行社区治理,这种治理方式不利于激发社区居民的积极性。此外,在社区治理的过程中,参与式模式虽然取得一些成效,但是仍旧存在很多问题,现阶段,在社区发展的过程中,如果只依赖社区当地自身的力量,而不与外部进行合作,这不利于社区工作的顺利开展。因此,在开展社区工作的过程中,应积极与政府和市场进行合作,进而不断加快社区的发展进程[3]. 在开展社区工作的过程中,应当依据社区的实际情况,使得公益网络能够与社区结合在一起,进而在社区之中形成一股社会力量,为社区治理奠定良好的人力基础。 2.2 以社会政策为主 现阶段,在开展社区工作过程中,应以社会的基本政策为准,对于社区工作存在的问题,也体现了社会政策存在的缺陷,因此,社会政策还有待完善。在社会工作转型的过程中,不仅要做好社区工作,还应以社区工作为基础,为转变社会政策提出合理建议,以加快社会政策转变的进程。此外,在社会工作进行转型的过程中,应以社区工作经验为主,提出科学、合理的社会政策,进而为社会转型奠定良好基础。 2.3 做好权利的分配 在社会工作转型的过程中,存在的主要问题是权利制约性较差,以及无法保证公民的基本权利,这种权利关系,不利于社会工作的顺利开展,因此,在社会工作转型的过程中,应做好权利的分配,确保公民的合法权利不受到侵害,为确保权利之间能够得到平衡,就应在社会工作转型的实践中,找到制约权利的主要因素,以采取有效的应对措施,做好权利之间的分配[4].现阶段,在社会工作转型的过程中,经常会存在以下两种现象: 首先,由于受到政府权利的干预,在进行社会工作的过程中,大部分都体现了政府的意愿,不能满足人民群众的利益。其次,在开展社会工作的过程中,主要强调技术性与专业性,却不能将社区志愿者与社会公益性组织有机的结合在一起,进而在社区工作的过程中,不能充分发挥社会工作的优势。 3 我国社会工作发展的主要趋势 在西方发达国家,由于社会工作起步比较早,因此,在社会工作方面,已经形成全面、系统的工作模式。然而,由于我国社会工作的起步比较晚,现阶段,我国社会工作的发展趋势主要体现在以下两个方面:首先,应吸收国外社会工作经验,依据我国经济发展的实际状况,使社会工作朝向专业化、职业化方向发展。其次,应逐渐转变政府为主导的发展模式,不断扩大社会工作的对象,并且还应建立一套完善的社会工作机制,进而使社会工作朝向更好、更快的方向发展[5]. 综上所述,通过分析新时期如何做好社会转型工作,我们能够看出,在社会工作转型的过程中,应当做好社区的管理工作,不断激发社区居民的主观能动性,使社区居民逐渐转变为社会公民,为社区发展贡献自己的力量。并且在社区工作开展的过程中,还应不断关注外部环境的发展变化,积极与公益性的组织进行合作,以形成一股社会力量。此外,在做好社区工作的同时,还应与政府政策有机的结合在一起,以使社会工作转型能够达到政府要求的基本标准。 经济体论文:对“中国式”经济体制改革的成就与经验 党的十一届三中全会以来,中国的经济体制改革取得了举世瞩目的伟大成就,社会经济生活出现了翻天覆地的变化。社会生产力得到了极大地解放和发展,国家的综合经济实力显着增强,人民的物质文化生活水平大幅度提高。然而,这一切变化并非轻易模仿而来,而是在改革实践过程中不断探索出来的,是结合中国国 情开辟出的一种具有中国特色的改革模式。 一、中国经济体制改革的模式创新 社会主义国家经济体制改革有两种选择:一种是原苏联、东欧一样完全放弃社会主义制度,走资本主义道路,建立西方资本主义市场经济体制;一种是就在继续坚持社会主义制度的前提下,建立气社会主义市场经济体制。中国改革开放以来的实践证明,中国改革没有想西方经济学逻辑和“华盛顿共识”所倡导的苏东激进式改革,而是创造了一条中国渐进式的改革,在先易后难的基础上,建立了具有中国特色的社会主义市场经济体制并逐渐完善。 邓小平同志说过:“我们的经济改革,概括一点说,就是对内搞活,对外开放。对内搞活经济,是活了社会主义,没有伤害社会主义的本质。”社会主义经济体制改革,应当是通过对社会主义生产关系中与生产力发展不相适应的某些环节加以改善,使生产关系与生产力的发展相适应,而不是单纯的用资本主义生产关系来取代社会主义生产关系。中国的经济体制改革,就是在坚持社会主义生产关系和社会主义基本经济制度的前提下,以马克思主义基本原理和社会主义市场经济理论为理论指导,对生产关系中不适应生产力发展的一些相互联系的环节所做的改革。开辟出一条中国特色的改革模式,为其他社会主义国家的经济体制改革提供了新的模式样板。 二、“中国式”经济体制改革的巨大成就 第一,社会主义市场经济体制初步建立并不断完善,形成了以公有制为主体多种所有制共同发展的基本经济制度,促进所有制结构的不断完善。在农村建立了一家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,大大的解放了生产力。党的十一届三中全会以后,我国立足于社会主义初级阶段的基本国情,一改过去单一公有制的模式,提出了“以公有制为主体,多种所有制共同发展”的经济方针,推动社会主义公有制与社会主义市场经济的高效结合。这是我国在社会主义经济体制改革探索过程中对过去计划经济体制的积极扬弃,有助于更好的发挥公有制在自我调节生产关系,实现国家宏观调控等方面的作用。 第二,确立了市场在社会主义市场中资源配置的基础地位,在社会主义市场经济条件下,充分发挥市场自身的调节作用,推进市场经济的自由发展。改革开放以来,我国建立起各种市场,形成统一开放的市场体系,由市场形成统一的价格,保证商品和生产要素的自由流动,从而使市场对各种经济资源的基础性配置作用得到发挥。 第三,国家经济实力和综合国力显着增强,人民群众的物质文化生活水平大幅度提高。1978年至2011年间,财政收入从1000多亿元增长到10.37万亿元;外汇储备从1.67亿美元增长到3.18万亿美元;国内生产总值从3645.2亿元增长到471564亿元;城镇人均可支配收入从343.4元增长到21810元,农村居民人均纯收入从133.6元增长到6977元;城镇化率从17.9%上升到51.27%;。在国民生产总值中,第一产业所占比重从1978年的28.2%减少到2011年的10.2%,第三产业所占比重则从3.8%迅速增长到43.1%。我国经济质量得到显着提升,人民生活水平得到巨大改善,充公体现了我国经济体制改革的优越性和重要性。 三、“中国式”经济体制改革的经验 中国经济体制改革的模式与以往其他国家都不同,没有先例可循,在三十多年的探索过程中,出现过许多问题、困难、矛盾,但在正确处理这些问题的同时也积累了丰富的经验,才能把握住正确的方向,在比较短的时间内取得如此辉煌的成就。 第一,解放思想,实事求是,与时俱进,一切从实际出发。将马克思主义同中国社会主义初级阶段的基本国情相结合,在已经形成的中国特色社会主义理论体系基础之上,不断的继承、创新,为经济体制改革提供正确的方向和理论指导。从党的十一届三中全会到党的十七大,从思想、邓小平理论到“三个代表”重要思想和科学发展观,马克思主义理论同中国实践相结合的越来越密切,为中国经济平衡发展和社会和谐稳定奠定坚实的理论基础。 第二,立足于社会主义基本制度,坚持以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放。通过改革的方式来解决生产力发展过程中的问题,以发展推进改革,以改革为发展的动力,自觉的调整生产关系中不适应生产力发展的环节,推动社会主义制度 在除弊立新中不断的发展和自我完善。 第三,坚持以人为本,依靠群众,人民群众是创造历史的真正主体,是社会发展的动力。在过去的改革开放实践中,我们尊重人民群众的首创精神,及时总结和推广人民群众创造出来的实践经验。许多重大改革决策和改革措施,例如承包经营责任制、股份合作制等,都是以人民群众创造的改革经验为基础推出 的。人民群众积极参与改革,为改革开放打下坚实的社会基础,同时保障了改革开放措施的务实性和可操作性,给改革开放带来巨大的动力。 四、结语 “中国式”的经济体制改革是马克思主义理论结合中国国情的具体体现,它带领中国特色社会主义市场经济在不断的探索中逐渐找到清晰的发展道路。在它的有力推动下,中国经济取得无比辉煌的成就,积累了无数的宝贵经验,促使社会主义市场经济理论日趋完善,为中国经济腾飞提供了关键动力和重要保障。在经济迅速发展的同时,也出现的了许多问题,然而,任何事物都具有两面性,这是事物发展的必然,因此在以后的探索道路上会逐渐得到解决。“中国式”的经济体制改革必将逐步完善,中国经济也将继续书写“中国奇迹”。 经济体论文:研究机构对计划经济体制下中国医疗改革的评价与建议 一、计划经济时期,中国的医疗卫生事业发展取得过显著成就,有很多值得总结的经验。 (一)计划经济时期,中国医疗卫生事业发展的成绩非常突出 计划经济时期,在整个经济发展水平相当低的情况下,通过有效的制度安排,中国用占gdp百分之三左右的卫生投入,大体上满足了几乎所有社会成员的基本医疗卫生服务需求,国民健康水平迅速提高,不少国民综合健康指标达到了中等收入国家的水平,成绩十分显著,被一些国际机构评价为发展中国家医疗卫生工作的典范。 (二)这一时期医疗卫生事业发展的基本经验 1、医疗卫生服务体系的布局与服务目标合理。中华人民共和国成立以后的20多年里,通过政府的统一规划、组织和大力投入,医疗卫生服务体系得到了迅速的发展,形成了包括医疗、预防、保健、康复、教学、科研等在内的比较完整的,布局合理的医疗卫生服务体系。在层次布局上注重基层医疗服务机构和农村医疗服务体系的建设。在城市地区,形成了市、区两级医院和街道门诊部(所)组成的三级医疗服务及卫生防疫体系;在农村地区,形成了以县医院为龙头、以乡(镇)卫生院为枢纽、以村卫生室为基础的三级医疗预防保健网络。医疗卫生服务的可及性大幅度提高。 计划经济时期,各级、各类医疗卫生机构的服务目标定位明确,即提高公众健康水平,不以营利为目的。之所以能够实现这种社会公益目标优先的定位,是由当时特定的组织与管理方式决定的。医疗服务体系的骨干部分是政府部门直接创办的国有机构,末端为隶属于城乡集体经济的集体所有制机构。政府通过计划手段进行管理,同时确保医疗卫生事业的资金投入。医疗卫生服务收入与机构和从业人员个人经济利益之间没有联系。 2、医疗卫生工作的干预重点选择合理。其一,突出“预防为主”,重视公共卫生事业发展。在整个医疗卫生投入中,对公共卫生事业的投入一直处于优先地位。逐步建立了包括卫生防疫、妇幼保健、地方病控制、国境卫生检验检疫机构在内的、基本完整的公共卫生体系。公共卫生机构与医疗服务机构之间,保持着良好的协作关系。此外,群众性的爱国卫生运动也发挥了重要的作用。其结果是:各种烈性传染病被完全消灭或基本消灭,法定报告的发病率迅速下降;多种地方病和寄生虫病得到有效控制,发病率大幅度降低。其二,基于医疗服务机构的公益目标定位,医疗领域的干预重点集中于成本低、效益好的常见病和多发病治疗上;技术路线选择上注重适宜技术,强调中西医结合。政府对医疗服务标准的规范及其他相关制度安排,使医患双方保持了良好的互动关系。医疗卫生干预重点的合理选择,不仅实现了医疗卫生资源的低投入、高产出;而且在不同地区之间、不同群体之间形成了更加公平的医疗卫生资源分配。 3、形成了广覆盖的医疗费用保障机制。一方面是医疗保障体制获得了长足的发展。在城镇地区,公费医疗和劳保医疗制度基本上覆盖了所有的劳动者;按照当时的有关制度设计,多数职工家属在发生疾病时,也能够报销部分费用。在农村地区,合作医疗制度逐步普及,鼎盛时期覆盖了90%左右的农村人口。通过以上三项保障制度,全国绝大部分人口在发生疾病风险时都可以得到不同程度的费用保障。另一方面,公益性的医疗卫生服务体系本身,也具备很强的转移支付和医疗费用保障功能。由于各种医疗服务机构的人员工资、基础设施以及医疗设备投入主要来自政府和各经济集体,药品价格也受到政府的严格控制,因此,医疗服务体系在提供基本医疗卫生服务的同时,也具有转移支付和医疗费用保障的功能。即使未参加任何形式医疗保障的居民,看病时就已经获得了政府公共投入的补贴。公益性医疗卫生服务体系的这种转移支付功能,是各种保障制度特别是农村合作医疗制度得以顺利发展的重要前提之一。由上述医疗卫生服务体系的转移支付功能带来的费用保障机制,确保了全国绝大多数居民特别是经济困难群体能够看起病,从而大大提高了医疗卫生事业的公平性。 (三)这一时期医疗卫生事业发展中也存在问题 当时中国医疗卫生事业发展中存在的问题主要有:总体投入和专业技术教育赶不上医疗服务体系的迅速扩张,致使医疗卫生服务的总体技术水平较低;经济、社会发展的不平衡状况,导致地区之间,城乡之间,在医疗服务体系发展和医疗保障水平上依然存在很大差距;过分严格的政府计划管理,在一定程度上影响着医疗服务机构及医疗人员的积极性和创造性。此外,城镇公费医疗和劳保医疗制度一直存在着对患者约束不足以及一定程度的资源浪费问题,农村合作医疗制度则存在互济功能不足的问题,如此等等。但总的来看,计划经济时期中国医疗卫生事业发展所取得的成就是巨大的,在国际上是得到公认的。 (四)计划经济时期医疗卫生事业取得成功的决定性因素是政府发挥了主导作用 计划经济时期,中国之所以能够在医疗服务体系建设方面、在干预重点选择方面以及在费用保障机制发展方面取得突出成效,政府的主导作用是决定性因素。医疗卫生的投入以政府为主,医疗卫生资源在不同卫生领域以及不同群体间的分配由政府统一规划,具体服务的组织与管理也由政府按照严格的计划实施。从而保证了全国绝大多数居民都能够得到最低限度的医疗卫生服务,确保了中国人民健康水平的迅速提高。这些成绩的取得,说明中国当时的选择符合医疗卫生事业发展的基本要求和规律。 二、改革开放以来,中国的医疗卫生体制发生了很大变化,在某些方面也取得了进展,但暴露的问题更为严重。从总体上讲,改革是不成功的。 (一)改革开放以来,中国医疗卫生体制发生了很大变化 1、在医疗卫生服务体制方面:医疗卫生机构的所有制结构从单一公有制变为多种所有制并存;公立机构的组织与运行机制在扩大经营管理自主权的基础上发生了很大变化;不同医疗卫生服务机构之间的关系从分工协作走向全面竞争;医疗卫生机构的服务目标从追求公益目标为主转变为全面追求经济目标,不仅非公有制的医疗机构如此,公 立医疗服务机构乃至公共卫生服务机构也是如此。2、在医疗保障体制方面:随着80年代初期解体,农村合作医疗制度在绝大部分地区迅速瓦解;由于该制度赖以生存的体制基础已经不复存在,各级政府及社会各界试图恢复合作医疗制度的努力一直未见明显成效。城镇地区,随着国有企业以及其他方面的体制改革,传统的劳保医疗制度和公费医疗制度也遇到了很大困难,经过多年的改革探索,目前确定了统一模式的、社会统筹与个人账户相结合的城镇企业职工医疗保障(保险)体制。 3、除此之外:政府对医疗卫生事业的行政管理体制、药品生产与流通体制等等也都发生了非常大的变化。在医疗卫生事业的行政管理及资金投入方面,中央政府的统一协调职能不断弱化,各种责任越来越多地由地方政府承担。药品生产与流通走向全面市场化。 4、医疗卫生体制变革的基本走向是商业化、市场化。在供给层面,基本形成了商业化、市场化的服务提供模式。各种资本都可以进入医疗服务领域,基本上不存在进入和退出限制,新建医疗机构的布局以及服务目标定位主要取决于市场需求状况。包括公立医疗机构乃至公共卫生机构在内的所有医疗服务机构,都已经成为实行独立经济核算、具有独立经营意识的利益主体。在医疗卫生服务机构的微观组织和管理方面,普遍转向企业化的管理模式。各种医疗服务机构之间则逐步走向全面竞争;医疗服务的价格形成机制也主要依靠市场供求关系来决定。在需求层面,医疗卫生服务需求越来越多地演变为私人消费品。目前在城镇地区,医疗保障(保险)制度所覆盖的人群大约有1亿人左右,不足全部城镇从业人员的半数;在农村地区,则只有全部人口的10%右。另外,无论是农村还是城镇的医疗保障体制本身都不具有强制性。改革开放后,农村合作医疗制度一直坚持自愿原则。城镇医疗保障(保险)制度虽然名义上具有强制性,但在实际操作中因过分追求小范围的收支平衡,也只有确保缴费才能享受相关待遇。对于绝大部分社会成员来说,医疗服务上的需求能否被满足以及被满足的程度,基本上取决于个人和家庭的经济力量。在公共卫生领域,也出现了类似的情况。 (二)医疗卫生体制变革的主要成效。 商业化、市场化走向的体制变革带来的成效主要表现为:通过竞争以及民间经济力量的广泛介入,医疗服务领域的供给能力全面提高。医疗服务机构的数量、医生数量以及床位数量都比计划经济时期有了明显的增长,技术装备水平全面改善,医务人员的业务素质迅速提高,能够开展的诊疗项目不断增加。此外,所有制结构上的变动、管理体制方面的变革以及多层次的竞争,明显地提高了医疗服务机构及有关人员的积极性,内部运转效率有了普遍提高。 (三)体制变革所带来的消极后果,主要表现为医疗服务的公平性下降和卫生投入的宏观效率低下。 1、在公平性方面:不同社会成员医疗卫生需求的实际被满足程度,由于收入差距的扩大而严重地两极分化。富裕社会成员的医疗卫生需求可以得到充分的满足,多数社会成员(包括相当多农村人口以及部分城市居民)的医疗卫生需求,出于经济原因很难得到满足,贫困阶层则连最基本的医疗卫生服务都享受不到。在世界卫生组织对成员国卫生筹资与分配公平性的评估排序中,中国列188位,在191个成员国中倒数第四。 2、在卫生投入的宏观绩效方面:尽管全社会的卫生投入水平大幅度提高,居民综合健康指标却没有明显的改善。,卫生总费用占gdp的比重已经增至5.42%,但在某些领域特别是公共卫生领域,一些卫生、健康指标甚至恶化。改革开放前已被控制的部分传染病、地方病开始死灰复燃,新的卫生、健康问题也不断出现。在世界卫生组织对191个成员国的卫生总体绩效评估排序中,中国仅列144位,结果令人深思。 3、公平性和宏观效率的低下,导致了消极的社会与经济后果。它不仅影响到国民的健康,也带来了诸如贫困、公众不满情绪增加、群体间关系失衡等一系列社会问题;多数居民在医疗问题上的消极预期,已经成为导致宏观经济需求不足的一个重要因素。长此以往,不仅影响经济发展,而且危及社会的稳定以及公众对改革的支持程度。 (四)问题的根源在于商业化、市场化的走向违背了医疗卫生事业发展的基本规律。 1、医疗卫生服务的公共品性质与商业化、市场化服务方式之间的矛盾。与一般消费品不同,大部分的医疗卫生服务具有公共品或准公共品性质。具有公共品性质的服务是营利性市场主体干不了、干不好或不愿干的。同时,也是个人力量所无法左右的。因此,必须而且只能由政府来发挥主导作用。否则就一定要出问题。sars所暴露的公共卫生危机以及其他诸多问题的出现已经充分显示出问题的严重性。 2、医疗卫生服务可及性与商业化、市场化服务方式之间的矛盾。医疗卫生的普遍服务性质,决定了它必须能够及时满足每一位患者的需要。因此,医疗卫生服务体系本身必须是多层次的、布局合理的。商业化、市场化的服务方式不仅无法自发地实现这一目标,而且必然导致医疗服务资源在层次布局上向高端服务集中,在地域布局上向高购买力地区集中,从而使医疗卫生服务的可及性大大降低。改革开放以来,中国大城市的医院密集程度和拥有的高端服务设备数量已经达到了西方发达国家的水平,广大农村地区则重新回到了缺医少药的状态。 3、医疗卫生服务的宏观目标与商业化、市场化服务方式之间的矛盾。从全社会角度来讲,医疗卫生事业发展的合理目标应当是以尽可能低的医疗卫生投入实现尽可能好的全民健康结果。对于中国这样的发展中国家,只有选择成本低、健康效益好的医疗卫生干预重点及适宜的技术路线,才能实现上述目标。在商业化、市场化的服务体制下,医疗卫生服务机构及医务人员出于对营利目标和自身经济效益的追求,其行为必然与上述目标发生矛盾。在医疗卫生干预重点的选择上,只要将经济效益放在首位,就必然出现轻预防、重治疗,轻常见病、多发病、重大病,轻适宜技术、重高新技术的倾向。更为严重的是,一些医疗卫生服务机构基于牟利动机提供大量的过度服务,甚至不惜损害患者的健康。中国改革开放以来医疗服务价格以及全社会卫生总投入迅速攀升、但全民综合健康指标却没有得到相应的改善,其源盖出于此。 4、疾病风险与个人经济能力之间的矛盾。不同社会成员可能遇到的疾病风险以及相关的医疗服务需求是不同的,个人及家庭之间的经济能力也是不同的。如果将医疗服务需求视为私人消费品,主要依靠个人和家庭的经济能力来抵御疾病风险,则必然有相当一部分社会成员的医疗服务需求无法得到最低程度的满足,他们的基本健康权利无法得到保障。这不仅有失社会公平,也会带来其他一系列经济与社会后果。因此,在医疗保障体制的设计上,必须在广覆盖的前提下,建立风险分担和社会共济机制。中国城乡医疗保障体制改革的实际结果,就是将医疗服务需求逐步演变为私人消费品。其消极后果已经显现。商业化、市场化的道路不符合医疗卫生事业发展的规律和要求是一个早已被理论和各国实践充分证明了的问题。中国改革开放以来的问题是重新走了一遍已经被认定为错误的道路。这种倾向必须纠正。 (五)导致医疗卫生体制变革中出现偏差的主要原因 1、在于改革和发展模式选择中过分重视经济增长,包括医疗卫生事业在内的社会事业发展没有得到应有的重视。经济体制改革开始以后,由于体制基础的变动,传统的医疗卫生体制特别是医疗 保障体制受到了严重冲击,实际的保障范围迅速下降。面对这种现实,在相当长时间内都没有形成明确的体制调整和事业发展思路,而是被动地修修补补、维持局面。医疗卫生体制改革逐步提上议事日程后,在改革的目标设定上存在明显的偏差。更多地是服从于其他体制改革的需要,将医疗卫生体制改革视为一种工具性政策,忽视了其服务于保护公众基本健康权利目标的重要性。2、对医疗卫生事业的特殊性缺乏清醒的认识。在服务体系改革和建设方面,简单将医疗服务机构视同于一般企业,选择了一条过度市场化的改革道路。集中计划体制解体以后,医疗服务机构从全部依靠政府拨款,转向在相当程度上依靠医疗服务收入,强化自身经济核算是正确的选择。但政府因此而放弃自己的责任,企图通过鼓励创收来实现医疗服务机构的自负盈亏,就偏离了医疗卫生服务于社会的大目标。医院与社会、医务人员与患者之间的信息是不对称的。鼓励医疗卫生机构追求经济目标,必然损害社会和患者的利益。在医疗费用筹集与分配方面,忽视疾病风险与个人经济能力之间的矛盾,忽视风险分担与社会共济,也违背了医疗卫生事业发展的基本规律和要求。此外,将医药生产流通企业视同一般的生产企业,放弃了必要的监督和规制,也是一个明显的失误。 3、其他方面的体制变动对医疗卫生事业发展的影响。其中最突出的是财政体制的变动因素。80年代实行多种形式的财政分级包干体制以后,医疗卫生事业发展的责任特别是政府的投入责任主要由地方财政承担。由于地区间经济发展水平和地方财政能力上存在很大差距,使得不少落后地区缺乏发展医疗卫生事业的基本能力,以至不得不采取一些错误的改革和发展方式。90年代税制改革以后,中央财力有了很大增强,但依然没有形成有效的转移支付制度。另外,医疗卫生事业管理体制上的条块分割,也导致了改革方向和目标上的不协调、不统一问题。 4、既得利益群体的影响。医疗卫生事业发展在总体上陷入既不公平也缺乏效率境地的同时,自然会产生既得利益群体。在前一阶段医疗卫生体制的市场化改革中,既得利益群体主要是部分医疗服务机构和从业人员,以及部分享受较高医疗保障待遇的社会成员。由于信息不对称、谈判能力的差别,以及其他体制缺陷因素的存在,既得利益群体对改革方向的影响不容忽视。它是导致合理的改革措施难以推行,医疗卫生事业发展逐步偏离合理方向的一个重要因素。 三、当前的一些改革思路和做法,不少仍与医疗卫生事业基本规律和发展要求存在矛盾,难以取得突破性进展。 (一)目前的不少改革思路与做法都值得商榷 中国医疗卫生事业发展中的问题及其严重后果已经引起了社会各界的高度关注,全面推进医疗卫生体制改革也得到了社会各界的高度认同,各个领域的改革也都开始进一步推进。能够面对问题、正视现实,加快推进改革固然值得肯定,但改革能否获得预期的进展及良好的效果则是另一问题。从总体上看,目前正在推行的不少改革思路及做法都值得进一步商榷。 1、公共卫生领域的改革没有抓住问题的实质。“非典”过后,强化公共卫生体制建设得到了各级政府的高度重视。目前的政策着眼点主要集中在两个方面:一是增加政府投入;二是强调应急体制建设。这种思路存在明显的问题。 政府投入不足的确是近年来公共卫生事业出现问题的一个重要因素,但并不是唯一的因素。除投入不足外,医疗服务体系与公共卫生体系的割裂问题、公共卫生组织体系之间的条块分割问题、公共卫生机构组织与管理上的体制缺陷,以及由此导致的行为偏离等问题都是非常严重的。没有综合性的配套改革,仅靠增加政府投入,解决不了以上这些矛盾。即使在投入问题上,也需要以体制完善为基础,尤其是要建立不同层级政府间规范的责任分担与资金筹集机制。否则即使增加了政府投入,也无法确保公共卫生事业的稳定发展。 强化公共卫生领域的应急体制建设固然是必要的,但应急体制不能简单地被理解为由各级疾病控制中心、防疫站和传染病专科医院组成的应急医疗系统。“非典”暴露的决不仅仅是应急医疗系统问题,而是整个医疗卫生体制,特别是常规医疗卫生体制的失效问题。离开了常规医疗卫生体制,只靠应急医疗系统,不仅解决不了传染性疾病的早期发现问题,也解决不了大量传染病患者的救治问题。此外,公共卫生不仅包括传染病防治,还包括地方病防治、职业病防治、健康教育、妇幼保健以及环境卫生控制等等。除传染病防治外,中国目前在上述领域存在的问题也不容忽视。而所有这些问题的解决,都离不开有效的常规医疗卫生体制。回避常规体制的失效问题,只因特定问题的出现而强化应急系统的思路和做法显然是不合理的。 2、医疗卫生体制改革中的商业化、市场化倾向依然十分严重;“抓大放小”难以保证“可及性”。尽管商业化、市场化的医疗卫生服务体制改革已经带来了极为严重的社会后果,但至今国内学术界对此不愿意进行认真的反思,商业化、市场化的舆论和呼声依旧很高。很多地方政府在医疗卫生领域实际推行的改革措施依然是进一步商业化、市场化。除鼓励竞争、放开价格,以及在公立医疗卫生机构进一步引入企业管理模式外,不少地方还套用国有企业改革的做法,通过股份制改造、整体出售、授权经营等多种方式将公立医疗卫生机构民营化。如果这种倾向得不到有效遏制,后果将不堪设想。 上述倾向来源于一个简单化的、有诱惑力的思路:通过医疗卫生服务机构的市场化竞争,可以提高机构自身的运行效率并降低服务价格;政府转而采取补贴需方或购买服务的方式来提供公共卫生服务和基本医疗保障,财务负担可以因此而大大减轻。这种思路貌似有理,其实是行不通的。只要医疗服务机构走向全面市场化,医疗卫生服务体系的布局及服务目标偏离问题就不可避免;竞争无法保证医疗服务价格降低,也早已被各国的实践所证明。在以上前提下,政府补贴需方和购买服务不仅无法保证医疗卫生服务体系的健康发展,也减轻不了政府的财务负担,最后必然因医疗卫生的总体服务水平下降而招致公众激烈的批评。 中央政府有关部门虽然没有主张医疗卫生服务体制全面商业化、市场化,但是强调分类改革。其政策要点是将医疗卫生服务机构分为两类,一类放开,定位为营利性机构,按照企业模式进行组织和管理;另一类为非营利机构,主要追求公益目标,政府继续给予经济上的支持。鉴于中国国情(国家投入能力)并考虑到国际上的普遍做法,对医疗卫生服务机构进行分类改革,形成多元化的服务提供主体是合理的选择。但在抓什么、放什么的问题上,有关改革政策的基本导向是“抓大放小”。这种思路存在重大缺陷。在医疗服务体系建设方面,要想充分保证医疗卫生服务的可及性,要想真正提高卫生投入的宏观效率,需要优先发展和政府确保的是初级医疗卫生服务机构,而不是那些三级以上的大型综合医院。从这个意义讲,可能“抓小放大”比“抓大放小”更为合理。 还有一个值得深思的问题是,目前对包括医疗服务机构在内的事业单位改革思路中,非营利机构的组织管理模式备受推崇。但中国并没有发展非营利机构的传统和经验,相关法律、法规也几乎全部是空白。另外,非营利机构本身也有其固有弱点。由非营利机构来担当某一公共服务领域的主要责任,在国际上并非是普遍的做法。 3、城镇医疗保险制度本身存在明显缺陷,发展前景不容乐观。在城镇医疗保障制度建设方面,目前尚没有新的改革计划。制度建设的重点是全面推进“统帐结合”的医疗保险制度的实施。问题在于,目前正在推进的城镇医疗保险制度本身存在明显缺陷,发展前景不容乐观。 (1)在医疗保险制度中引入积累制的个人账户,不符合医疗保险制度设计的基本原则。其一,医疗保险所依据的基本原则是社会共 济,个人账户的设立显然降低了医疗保险的互济功能。其二,个人的医疗卫生服务需求是随机性的,不可能先积累后消费;引入积累制并不符合医疗需求规律。从国际经验看,除新加坡外,世界上没有一个国家在医疗保险(保障)制度中引入个人账户。况且,新加坡的个人账户功能与中国制度设计中的功能也相去甚远。新加坡个人账户中积累的资金主要用于住院治疗中的个人自付部分;而在中国,却要求个人账户支付平时的门诊费用,实质上是要求个人自己来解决基本医疗服务问题。这种“大病统筹,小病自费”的制度设计,违背了“预防为主”的医学规律。(2)现行城镇医疗保险制度的目标人群只包括就业人员及符合条件的退休人员,将绝大部分少年儿童、相当一部分老人以及其他无法就业的人员排除在外。这样的制度设计必然导致如下结果:一是上述人群的医疗需求难以得到制度化的保障,个人及家庭面临的医疗风险难以化解,从而带来经济、社会方面的消极后果。二是在一部分人有医疗保障而另外一部分人没有医疗保障的情况下,无法避免体制外人员以各种方式侵蚀体制内医疗资源的问题。 (3)现行医疗保险制度设计及相关配套措施没有解决对医疗服务提供者的行为约束问题,以至医疗服务费用仍无法控制。在这种情况下,维持资金平衡就成为医疗保险自身的难题。在实际操作中,主要做法就是强调参保者享受的待遇与缴费紧密挂钩,不能缴费甚至不能及时缴费就无法享受相关保障待遇。长此以往,医疗保险事实上就演变成自愿参加的,且只有具备缴费能力才能参加的“富人俱乐部”。在无法控制服务提供者行为的情况下,有关制度转而将控制重点改为患者,通过起付线、封顶线、多种形式的个人付费规定,实施对患者的全面经济限制,以至于能够进入该体系的参保者也无法得到应有的保障。 (4)另外,现行医疗保险设定的统筹层次过低,以至于无法在较大范围内实现风险共担。在参加医疗保险的不同类型人群中,也存在保障标准上的差异,影响到制度的公平性。 上述问题的存在,影响到城镇医疗保险制度自身的可持续性和实际效果,继续推行下去的难度很大。 4、新型农村合作医疗制度的设计同样存在明显的缺陷。在农村医疗卫生状况急剧恶化、恢复传统合作医疗制度努力普遍失败的情况下,中央政府的有关部门于出台了新型农村合作医疗制度的改革思路,明确提出了政府增加投入的责任。这一点值得充分肯定。问题在于制度设计原则上依然存在明显的缺陷,很难发挥保障广大农村居民基本医疗需求的作用。 (1)农村居民自愿参加并需要按年度缴纳费用。这事实上就设定了一个费用门槛,以至于最贫困的农村居民,通常也是最需要帮助的人,必然因为缺乏缴费能力而无法参加。这与社会(医疗)保障制度需要突出对经济弱势群体保护的一般性原则是明显矛盾的。另外,自愿参加的制度必然形成体制内和体制外的群体区分,难以避免体制外人员对体制内资源的侵蚀问题。 (2)政府的补贴与自愿参加相结合。由于自愿参加必然形成对经济困难群体的排斥,能够参加的是农村中相对富裕的群体。在这种情况下,政府对参保者的财政补贴,就变成了一种典型的逆向转移支付,加剧了农村医疗卫生领域的不平等,违背了社会保障制度应当对贫困者进行转移支付、以缓解社会不平等的基本原则。 (3)保障目标依然定位为保大病。事实上放弃了对大多数人基本医疗需求的保障责任,也不可能获得良好的投入绩效。在农村的现实生活中,真正影响农村居民整体健康水平的是常见病和多发病。许多农村居民的大病也是因为“小病无钱治而扛成大病”的。从医疗卫生投入的绩效看,对大病的干预所获得的健康效果远不如对常见病和多发病的及时干预。 (4)与城镇医疗保障制度设计一样,新型农村合作医疗制度设计,缺乏医疗服务体系改革的同步支撑,以至于不得不突出对患者的约束。制度设计中也引入了城镇职工医疗保险制度的起付线、封顶线以及分段按比例报销等做法。这些做法对于维持资金平衡是有益的,但对患者过分严格的约束特别是过高的患者自负比例必然会导致参保积极性的下降。 (5)缺乏组织能力和管理成本上的分析。新型农村合作医疗制度确定以县为单位进行组织。实施费用发生后,以县为单位集中审核、报销。表面看来,统筹层次已经很低了。但中国的实际情况是,绝大部分县都有数十万甚至上百万的人口,且农村居民居住分散。合作医疗面对千家万户,县政府是否有足够的组织能力,管理成本有多高,都值得进一步研究。 (6)相关领域改革的一些做法也需要进一步商榷。近年来对医疗卫生体制的改革还涉及其它一些内容,部分做法和思路也值得质疑。一是医药体制改革问题。与一般消费品不同,消费者在药品消费方面缺乏足够的选择能力,无法摆脱对医生的依赖。要想保证合理用药和药品价格的合理性,规范医院和医生的行为是关键。从国际经验看,基本着眼点集中在两个方面。一是通过政府干预严格控制药品的生产许可、质量标准、使用范围和价格;二是切断医院、医生收入与药品销售收入之间的联系,实施医药分开。中国的医药体制改革却逆向而行。政府对药品生产许可、质量标准、使用范围及价格的管制日益放松,形成了药品产生和流通的过度竞争局面。与此同时,医院、医生收入与药品销售收入之间的联系却不断增强。其结果是:医院、医生与药商同流合污,以自身利益最大化为目标选择和使用药品,操纵药品市场,药品价格失控、低性价比药品驱逐高性价比药品、伪劣药品泛滥以及药品滥用等问题愈演愈烈。面对有关问题,近年来一个比较明确的改革措施是实施药品集中招标采购,试图以此切断医生和药商之间的交易关系。以此作为政策重点的问题在于,药品流通方式只是问题的一个方面,单纯通过流通体制改革不可能全面解决药品使用与价格方面的混乱;更突出的问题在于,有关政策将招标采购的主体定位为医院。作为利益主体且作为医生个人利益的共同体,医院仍必然以其自身经济利益最大化为目标进行选择,有关问题和矛盾不可能解决。改革实践已经证明了这种改革思路的问题。二是医疗救助制度建设问题。近年来,经济困难群体的医疗问题日益得到关注,一些部门开始探索建立针对经济困难群体的医疗救助制度。这种探索的出发点值得充分肯定。问题在于,针对经济困难群体的医疗救助制度必须与整个医疗保障体系的建设同步推进。单独推进医疗救助体系很难达到良好的效果。原因之一是在大部分社会成员都享受不到制度化医疗保障的情况下,只针对部分经济困难群体提供医疗救助,医疗资源侵蚀问题难以避免。原因之二是无法回避的贫困陷阱及群体矛盾问题。对最贫困的群体实施医疗救助后,贴近贫困线的家庭和个人就有可能因为疾病问题而沦为最贫困者,而自然产生救助要求。因此,救助范围不得不逐步扩大,直至制度无法支撑。否则,就必然出现群体间的矛盾和冲突。 四、未来中国医疗卫生体制改革需要首先解决的一些原则性问题。 (一)结合中国国情,明确医疗卫生事业的基本目标定位 在所有国家的医疗卫生事业发展过程中,特别是对于中国这样的发展中国家,一个无法回避的基本矛盾是:社会成员对医疗卫生的需求几乎是无止境的,而社会所能提供的医疗卫生资源则是有限的。从这一基本矛盾出发,一个必须回答的原则性问题是:有限的医疗卫生资源如何在社会成员之间,以及不同的医疗卫生需求之间进行合理的分配?换句话说,必须首先解决保障谁和保什么的问题。上述问题的解决方式有三种选择:一是优先满足部分社会成员的所有或大部分的医疗卫生需求。二是对所有社会成员按照实际需求提供均等的、有限水平的服务保障。三是优先保障所有人的基本医疗需求,在此基础上,满足更多社会成员更多的医疗卫生需求。 第一种选择的优点在于便于操作,将医疗卫生需求作为私人消费品,购买与服务方式采取市场化的方式即可。这种选择的最大问题在于其会产生非常严重的不公平问题,整个卫生投入的宏观绩效也会很低。中国近年来的改革实践及其后果已经充分证明了这一点。所以,这种选择应当彻底放弃。第二种选择的优点是可以确保医疗卫生事业的公平性,以及医疗卫生投入的宏观绩效。其主要的问题在于管理和操作上都非常困难,世界上也没有一个国家的医疗卫生体制能够真正做到这一点。中国的现实情况也不可能接受这种选择。相比之下,优先保障所有人的基本医疗需求,在此基础上,尽可 能满足更多社会成员更多的医疗卫生需求是较为合理的选择。尽管这种选择也有其不足,但毕竟可以在较大程度上实现对全体公民健康权利的保护,大大提高医疗卫生服务的公平性,而且也便于操作。世界多数国家的医疗卫生体制,大体上都属于这种类型。舍此选择,别无它路。医疗卫生事业的基本目标定位选择不仅关系到社会目标的实现,而且对经济增长的影响也很大。一个不好的医疗卫生体制在影响社会目标实现的同时,必然制约经济增长。中国近年来的实践已经充分说明了这一点。与此相反,一个好的医疗卫生体制则会促进经济增长。如果中国能够尽快建立一套保证所有老百姓都能享受到基本医疗服务(广覆盖的)的医疗卫生保障体制,一是可以促进社会公平和社会稳定,社会环境的改善必然有利于经济增长;二是对国民基本健康的有效保护必然会降低疾病负担,减少疾病带来的经济损失,同时也有利于提高人口素质,强化国家竞争力;三是可以大幅度提高居民的生活预期,刺激消费并带动宏观经济的增长。 (二)必须合理选择医疗卫生的干预重点和干预方式 基于医疗卫生资源有限性与公众医疗卫生需求无限性的矛盾,还有一个原则性问题必须解决:一定要合理地选择医疗卫生的干预重点和干预方式。这不仅直接关系到医疗卫生投入的宏观绩效,也关系到社会公平问题。选择的唯一标准是使有限的医疗卫生投入获得尽可能大的增进国民健康的效果。选择的基础则是在不同的医疗卫生干预目标、干预成本和效益(增进国民健康的效果)之间进行比较。不同的医疗卫生干预环节、对不同类型疾病的治疗、对同一类疾病不同人群的治疗、以及对同一种疾病不同治疗手段的选择,在成本和效益上都有很大甚至是巨大的差别。作为一个发展中国家,在干预重点和干预方式上的选择尤其重要。首先,应当突出公共卫生服务;第二,在疾病治疗方面,应将医疗资源集中于成本低、效益好的基本临床服务;第三,对于那些按照现有技术可以取得较好治疗效果,但成本非常高昂的临床服务,在现阶段不宜广泛提倡;第四,必须彻底放弃那些成本高、效益极差的临床医疗服务;第五,应注重选择更加适宜的医疗技术路线。 目前,中国无论是在城镇医疗保障制度设计还是新型农村合作医疗制度的设计上,都将“大病统筹”作为医疗保障的重点。这种办法得到很多人的认同:大病由于治疗费用高只能通过医疗保障制度来解决,小病则因治疗成本低可以由个人和家庭自行解决。这种思路看似合理,事实上却根本行不通。如果所有的大病问题都可以通过社会统筹来解决,则意味着公共筹资与个人筹资相结合的医疗保障制度可以解决所有人的所有医疗服务需求,这显然不符合中国的基本现实。按照这一思路进行制度设计,基本结果只能是以牺牲大部分人基本医疗需求来满足部分社会成员的大病保障需求,医疗卫生事业的公平性无法实现。另外,医疗卫生的理论和实践已经证明,很多疾病特别是部分大病的发生是无法抗拒的自然规律,对很多大病的治疗和控制是成本很高而效益却很低的,将保障目标定位为大病,也不符合效益原则。将医疗卫生的干预重点集中于公共卫生以及成本低、效益好的常见病、多发病的治疗与控制是无可非议的选择。但有几个问题需要强调。第一,这种选择主要是针对政府责任而言。如果部分社会成员有特殊医疗需求,而且其个人和家庭力量抑或其他筹资方式(比如购买商业保险等)可以承担相关费用,这种需求应予以满足。第二,常见病、多发病与大病的界限不能简单以治疗费用的高低来区分,而是需要综合考虑多方面的因素。第三,对于部分治疗成本很高、治疗效果很差甚至无法治愈的大病,出于人道主义考虑不可能放弃治疗,合理的治疗方案是采用低成本的维持性措施来尽可能减轻患者的痛苦,实施临终关怀。在医疗卫生干预重点选择问题上,除了要通过有效的制度设计确保选择的合理性外,应当对所有社会成员进行理性思维教育。不少疾病的发生、演化属于自然规律,是人类现阶段无法抗拒的。即使不存在资源约束,以高投入且很多情况下以增加患者痛苦方式来对抗自然规律是缺乏理性的。 从中国的情况看,尽管卫生资源与医疗需求之间的矛盾依然很大,但与计划经济时期相比,整个国家的经济能力以及卫生投入能力均有了大幅度的增长。如果能够很好地选择医疗卫生的干预重点,充分发挥资源投入的健康效用,全民的健康状况比计划经济时期有更大幅度的改善是不成问题的。 (三)核心问题在于强化政府责任 基于医疗卫生事业的特殊性,无论是基本保障目标选择还是医疗卫生的干预重点选择,靠市场都无法自发实现合理选择,出路只能是强化政府职能。中国计划经济时期医疗卫生事业取得巨大成效的决定性因素也在于此。政府的责任应主要体现在两个方面,一是强化政府的筹资和分配功能,二是全面干预医疗卫生服务体系的建设和发展。 1、在筹资方面,首先要确保政府对公共卫生事业的投入。公共卫生事业属于典型的公共产品,提供公共卫生服务是政府的基本职责。这一点在任何情况下都不能动摇。除此之外,在一般医疗领域,基于个人疾病风险的不确定性及个人经济能力的差异,政府也必须承担筹资与分配责任,这是实现社会互济和风险分担的前提,也是实现合理干预目标的基本条件之一。 在一般医疗领域如何发挥政府的筹资和分配职能是一个需要讨论的问题。从国际经验看,主要有两种方式。一是直接通过政府一般性税收筹资,为国民提供医疗保障;二是政府组织实施社会医疗保险计划,对国民提供医疗保障。两种筹资和保障方式各有利弊。考虑到中国国情,尤其是考虑到中国二三产业尚不发达,工薪劳动者占全社会劳动者的比重较低,保险方式不是理想选择。相比之下,政府直接投入可能更加便于组织和管理。 2、在全面干预医疗卫生服务体系的建设和发展方面:一是要干预医疗卫生服务的地域布局,避免医疗卫生资源过分向城市及发达地区集中,以确保医疗卫生服务的可及性;二是要干预医疗卫生服务的层级结构,大力扶持公共卫生及初级医疗卫生服务体系的发展,避免医疗卫生资源过分向高端集中,这是实现合理干预重点选择的基本条件之一;三是要干预医疗卫生服务的服务目标,突出公益性,在此基础上,发挥医疗服务机构及医务工作者在医疗卫生干预重点选择方面的积极作用。四是要干预医疗卫生服务的质量和价格,确保公众能够得到优质服务。 如何更好地实现政府对医疗卫生服务体系建设和发展的干预是另一个需要讨论的问题。首先,如果医疗卫生服务机构以营利性机构为主体,无法保证社会公益目标的实现。其次,目前很多人崇尚的个别西方国家的非营利机构主导模式,受文化传统、法律和制度基础等多方面因素的影响,在中国也行不通。合理的选择可能还是由政府直接举办多数医疗卫生服务机构,特别是承担公共卫生和基本医疗服务责任的机构。当然,由政府直接举办医疗卫生服务机构也有其难以克服的弱点,但这种组织方式在确保政府意志的实施、确保医疗卫生事业服务不脱离社会公益目标方面的优势是其他体制所不可比拟的。对于公立机构可能出现的效率低下问题,可以通过人事制度、分配制度的改革在很大程度上给予改善。迄今为止,多数发达国家的医疗卫生服务机构仍以公立机构为主体。这一事实值得中国认真考虑。 五、对未来中国医疗卫生体制的一个框架性设计 (一)打破城乡、所有制等各种界限,建立覆盖全民的、一体化的医疗卫生体制。建国以来,中国的医疗卫生体制建设特别是医疗保障体制建设,一直是分别城乡、分别所有制乃至分别就业状态来组织实施的。这种制度建设方式已经落后于当前的经济发展阶段。在未来的改革中,必须打破城乡、所有制等界限,建立一个覆盖全民的、一体化的医疗卫生体制。这样不仅可以更好地实现社会公平,保障全体公民的基本健康权益,也可以避免体制分割所造成的利益集团分化以及由此产生矛盾和冲突,还能够从根本上扫清传统医疗体制对劳动力流动、国有企业改革,以及多种经济成份共同发展等形成的障碍。更为重要的是,通过城乡一体化的医疗卫生体制建设,可以真正增进对农民权益的保护。此外,过去只针对少数群体的保障体制所难以解决的体制外侵蚀问题,自然也就不存在了。 (二)划分医疗卫生服务的层次和范围,实行不同的保障方式。为了合理的分配医疗资源,有必要将医疗卫生服务分为公共卫 生、基本医疗服务和非基本医疗服务三个层次。包括计划免疫、传染病控制、妇幼保健、职业卫生、环境卫生和健康教育等在内的公共卫生服务属于典型的公共产品,应由政府向全体社会成员免费提供。在基本医疗方面,以政府投入为主,针对绝大部分的常见病、多发病,为全民提供所需药品和诊疗手段的基本医疗服务包,以满足全体公民的基本健康需要。具体实施方式是,政府确定可以保障公众基本健康的药品和诊疗项目目录,政府统一组织、采购并以尽可能低的统一价格提供给所有疾病患者。其间所发生的大部分成本由政府财政承担。为控制浪费,个人需少量付费。对于一些特殊困难群体,需自付部分可进行减免。对于基本医疗服务包以外的医疗卫生需求,政府不提供统一的保障,由居民自己承担经济责任。为了降低个人和家庭的风险,鼓励发展自愿性质的商业医疗保险,推动社会成员之间的“互保”。政府提供税收减免等优惠政策,鼓励企业在自愿和自主的基础上,为职工购买补充形式的商业医疗保险;也鼓励有条件的农村集体参加多种形式的商业医疗保险。对不同层次医疗服务的界限划定,尤其是基本医疗服务包范围(包括药品和诊疗项目)的确定,可以依据医疗服务领域对各种常见病、多发病的诊疗经验,并结合政府和社会的保障能力来确定。制度建设初期,基本服务包的范围可控制得小一些,随着经济增长和政府投入能力的提高,再逐步扩充服务包的内容。(三)构建与目标体制相适应的医疗卫生服务体系。既然在公共卫生问题上政府要承担全部责任,为了便于工作上的统一组织与协调,最好由政府直接组织的公共部门来提供相关的服务。从中国目前的情况出发,基本医疗服务也应主要由公立机构来提供。鉴于公共卫生事业和基本医疗服务之间的紧密联系,二者可以采取合一的体制。即建立同时承担公共卫生服务和基本医疗服务职能的公立医疗卫生服务体系。这样做,可能更加符合医疗卫生自身的规律,突出预防为主,实现防治结合;同时也可以避免多元服务体系并存带来的资源浪费。非基本医疗需求属于私人消费品,至少在现阶段如此。因此,主要靠市场化的方式来提供服务,不需要政府来统一组织。在这一领域可以充分引入竞争机制,鼓励营利性医疗机构的发展。但是由于医疗服务的特殊性,不可能将全部非基本医疗服务都交给营利性机构去提供,还是需要保留一部分承担非基本医疗服务责任的高端公立医疗机构。其作用之一是在服务价格方面发挥导向作用,二是在技术路线选择方面发挥导向作用,三是仍需要承担一些相关的政府职能。例如诊疗新技术的推广、新标准的示范,以及特殊时期的应急医疗服务等。除此之外,也应借鉴国际经验,积极创造条件,发展非营利的医疗服务机构;与营利性医疗机构、公立医疗机构一起,共同为居民提供非基本医疗服务。 公立医疗机构由政府直接举办,其基本职能是提供公共卫生服务、基本医疗服务以及部分非基本医疗服务。此类机构不得有营利目标和行为,收支要严格分开。对于只提供公共卫生和基本医疗服务的机构,政府应确保投入。提供非基本医疗服务的公立医疗机构运转费用来源以服务收费和政府投入相结合,可以有盈余,但盈余应当进入国家预算收入并用于推进医疗卫生事业发展。公立机构的医务人员为公职人员,但需通过合同聘任等方式引入激励与约束机制。公立医疗机构的布局由政府统一规划。其中,只提供公共卫生和基本医疗服务的机构,可以参照政府行政机构的管理方式;承担非基本医疗服务责任的公立医疗机构,可以在确保政府基本意志得到贯彻的前提下,给机构以更大的独立性。营利机构完全按照企业方式运作。政府对医院和医务人员的资质条件、服务价格、服务质量等实行全面监管。非营利医疗服务机构按照一般非营利机构的模式运作。机构不以营利为目的,盈余只能用于事业再发展。政府给予相关税收等方面的优惠,同时进行全面监管。 (四)全面推进医药分开。按照以上制度设计,在基本医疗服务领域,前述医药不分、以药养医等问题应当可以彻底杜绝。政府工作的重点应主要集中于非基本医疗领域,特别是营利性医疗服务机构。主要的调控手段一是在调整医疗服务价格的基础上严格限定医院的收入比例,全面推行医药分开;二是辅之以严格的价格监管和相应的惩戒手段,最大限度地控制医药合谋问题。 (五)建立并逐步完善筹资与组织管理体制。基本政策框架、服务内容和标准由中央政府来确定。在公共卫生和基本医疗保障领域,保持全国大体上均等的水平。但公共卫生服务和基本医疗保障涉及千家万户,具体的组织实施责任还是要更多地依靠地方政府。从中国目前的情况看,以县级政府作为组织实施的责任主体,应该是比较适宜的选择。 为了实现医疗卫生事业特别是公共卫生及基本医疗事业的均衡发展,实现服务的公平,筹资责任应以中央政府为主,各级政府合理分担。可以考虑由中央政府承担医务人员工资、基本药品和诊疗手段的采购费用,而诸如医疗设施的基本建设等费用,则主要靠地方政府来承担。地区间的财政能力差异问题,可以通过强化一般性的财政转移支付来逐级解决;为了尽可能做到财权与事权的统一,财政上需要做出相应的安排。例如,调整中央政府财政支出结构,增加医疗卫生支出;适当调整中央和省级政府的收入比例;中央财政设置专项预算科目用于补贴落后地区的医疗卫生费用等。长期来看,则应在税制改革的基础上,调整中央、省、县级政府之间的收入比重;设置专项税收用于医疗卫生事业。同时根据按保障目标测算的人均费用标准和各地(县)的人口数量,核定各地(县)的基本医疗服务总费用,列入中央财政的年度预算,并按季度通过省级财政直接拨付给县级执行机构;为了确保公共卫生和基本医疗服务的稳定,必须改进各级财政的预算制度,对公共预算中的医疗卫生科目实行分账管理,禁止任何形式的相互挤占和挪用。此外,可以在中央和省两级建立专门的医疗卫生基金,以应付各种不时之需。 (六)新旧体制的衔接方式。一是现有医疗保障体制与目标体制的衔接问题。关键是保证目前享有较高水平保障的社会成员的实际待遇水平不发生明显降低。出路是为他们提供补充保障。例如,对政府公职人员以及其他获得过医疗保障承诺的国有经济部门的中老年职工等,可采取由政府统一提供附加商业医疗保险的方式予以解决。对企业职工,则政府可以通过税收优惠政策,鼓励企业参加商业性大病医疗保险。二是对现有医疗服务机构的分类改革问题。对现有医疗服务体系的改革只能是“抓小放大”,同时承担公共卫生和基本医疗责任的公立医疗卫生机构,主要应通过对现有各级公共卫生机构、二级以下的公立综合性医院、以农村乡镇卫生院和城市社区医院为主的基层医疗服务机构的改革、调整、合并形成。对目前三级以上的大型专业性或综合性医院,则应进行分类改革,部分改制为营利性机构,部分改制为非营利机构,还有一部分应继续保留其公立机构的性质。 (七)对有关体制设计可行性的简单分析。对于这样一个“全覆盖”的制度设计,可能的担心来自筹资能力问题。我们认为,从整个国家的经济能力看,这一担心没有根据。一个最简单的逻辑推理是:在计划经济时期,尽管当时的经济发展水平很低,但通过合理的制度建设,就已经基本上解决了绝大部分城乡居民的卫生防疫和基本医疗保障问题。改革以来,中国的经济实力已经增长了10倍以上,承担全体公民的基本医疗保障,在筹资能力上不应当有问题。 从宏观数据来看,目前中国卫生费用总支出占gdp的比重已经超过5%,这种投入水平在发展中国家位居前列。按照这种投入水平,解决所有居民的基本健康保障是没有任何问题的。改革的实质是要进行筹资方式、分配方式和资源运用方式上的调整。说到底,这只是一个政治决策和制度设计问题。无数事实表明,现实生活中不仅存在医疗资源分配的不公平问题,也同时存在医疗资源的浪费、流失及投入效率低下等问题。如果能够通过体制改革解决这些问题,甚至通过更低的投入解决公众的基本健康保障都是没有问题的。 经济体论文:谈论市场经济体制下我国环境资源保护法的完善 一、引言 保护环境和合理利用自然资源,是实现人类社会可持续发展的前提和关键。环境和发展研究已成为当今世界的重要课题。从历史的角度来看,随着一场与工业革命意义同样重大的“环境革命”的诞生,环境资源保护法(以下简称“环保法”)正日益受到人们的普遍重视,从而成为第二次世界大战以来发展最快的法律之一。作为一门新兴的法律,环保法是多部门法发展的结果,宪法、行政法、民法、刑法、诉讼法等部门法在环境保护方面的发展,不仅使其成为环境法体系不可或缺的组成部分,也使其原理成为环保法理论体系的重要支柱。 我国是一个处于由计划经济体制向市场经济体制转轨过程中的发展中国家,目前正面临着发展经济和保护环境的双重任务。随着我国现代科技的进步和经济的发展,不仅给人们的物质文化生活带来空前繁荣,也造成了许多环境问题。一方面使原本某些方面的立法空白凸显出来,另一方面也使得原本环境法体系中的一些内容因不适应当前的形势而亟待修改。1下文将就我国现行的环保法的体系所存在的一些缺陷及产生这些缺陷的原因进行初步探讨,并提出有关建议,以期不断完善我国的环保法,更好地为经济建设服务。 二、环保法体系的缺陷及原因 关于我国环保法体系的划分方法,可谓仁者见仁,智者见智。但普遍都认为环保法是一个独立的法律部门,并形成了以宪法关于环境资源保护规定为基础,一综合性环境基本法为核心,其他相关部门法关于环境保护的规定为补充,以及包括污染纺织、自然保护、环境纠纷处理、损害救济、环境管理组织等内容的环境法律、法规、制度和环境标准组成的体系。2但由于经济的发展而不断产生新的环境问题,且我国的环保法体系相当一部分带有浓厚的计划体制色彩,在现今市场经济条件下,所有上述这些缺陷日益阻碍着经济的发展、社会的进步,迫切要求加大力度完善我国的环保法体系。以下将从这些缺陷产生的原因出发,分别论述之: ㈠、体系外部原因所带来的缺陷 随着市场经济体制的确立及经济建设的不断发展,新的环境资源保护关系不断出现,必然要求新的环保法的制定实施,再继之便是环境司法要适应新的环保法体系的要求。体现在外部层次上,即为立法上的空白,亦可称为滞后性。所谓滞后性,指环保法在时间上总是落后于环境问题的要求及实践发展。滞后现象已为各国环境法的发展历史所证明。有三方面的原因造成了这种滞后性:3⑴、国家权力观念。环境问题只有发展到影响社会安定和发展时才成为现代国家行政管理的对象。⑵、环境问题的严重程度和环境意识。一般说来,环境意识落后于环境问题的发展程度,而环境意识在行政管理领域又直接制约着管理制度,这必然带来滞后性。⑶、反馈机制自身的限制。系统的复杂性,反馈环节的多元化及立法程序上的时间限制都会引起这种滞后性。从解决方法上看,滞后性只能事后进行完善,不可能从根本上避免。当然,立法时在现实可行性基础上充分考虑环境问题的发展趋势,使立法具有一定的超前性,这在实践中是可行的,也是可取的。 ㈡、体系内部原因所引起的缺陷 从环保法体系内部来看,作为体系组成部分的相关法律、法规的改变都会相应地改变环保法体系的内容和影响环保法的执行。而且,从整体上看,我国现有环保法体系的结构还不完整,子系统不周全,导致系统功能不完善,使环境资源保护关系中的某些环节尚无适当的控制手段。具体说来有: 1、功能不协调。从实践上看,它表现为某一环境问题未被调整或进行了互相矛盾的调整,亦即有的环境法律系统间作用互相矛盾或存在空白点。初步看来,这有两个原因:⑴、系统结构不完整,某些应有的法律制度尚未确定。(这和立法的滞后性是有根本区别的)⑵、系统结构不合理,有的制度间未能很好地配合。如排无收费和水源利用政策及市政工程管理等方面就存在着配合不周的问题。 2、有的子系统不符合技术合理性。环境问题首先作为一个技术经济问题而存在,其产生原因是各类技术的不合理运用,最终解决也只能依靠技术进步。环保法要产生有效的作用,它本身必须合理,即:⑴、内容满足技术合理性。许多制度是环境保护领域内技术规范的发展,应符合环境科学的规律和要求。⑵、结构满足操作技术合理性。环保法是通过法律对社会进行调整控制的一种工具和方法,必须有适应的结构和程序保证操作上的合理性,使之符合市场经济和法制建设的一般规律。4但是,目前我国环保法在这两方面或多或少存在某些问题,如环境影响评价制度中的公共参与问题、现场检查制度问题、“三同时”制度问题,等等。总的看来,作为技术性很强的环保法,在我国并未体现出这一特点,而更多的是一般的原则制度的规定。 三、环保法体系的完善 我国正处于经济体制转轨时期,这段期间也是政治、经济、社会变动最大的时期。环境立法问题就在这高度变迁的时空中,不断受到试炼,不断受到调适。由此而形成的环保法,也就因而带有浓厚的动态气息。现阶段完善我国的环保法,应从以下两方面考虑: ㈠、环境立法对完善环保法的前提作用 这里所讲的立法,仅包括制定新的法律规范。没有环境立法,就没有环保法体系,环境司法更无从谈起。因此,完善环境立法是完善环保法体系的一个前提条件。而“立法的发动、进度及内容未必单纯是事理与民意的结果,而会因政治、经济、社会和文化的静态结构和动态发展而有不同的演变。”5目前,尽管环境立法领域空前活跃,但从整个国 家的经济发展来看,还未能完全跟上。因此,加强环境立法,完善环保法体系,促进体系整体功能的发挥,保护和改善环境,防止污染和破坏,是一个十分迫切的任务。 鉴于环境问题的四项特色即科技关联、利益冲突、隔代平衡、国际关联,6当前加强环境立法,完善我国环保法体系,应注意以下几个方面的问题:⑴、环境立法要突出自然规律。环境立法的目的之一就是要维护生态系统的平衡,保护和改善人类的生存环境。因此,环境立法要突出自然生态规律的要求与发展。⑵、环境立法要充分体现经济规律。环境问题使经济发展的产物,各国实践证明,只有发展经济,才能最终解决环境问题。因此,在环境立法时,要充分体现经济规律的要求,以环境保护来促进经济的发展,用法律来教育人们提高对环境保护和经济发展辩证关系的认识,以环保来促进经济的发展。⑶、环境立法要体现“地球一体”的观点。在国际关联的特色之下,环境行政容易衍生外交、国防及国际势力介入等现象,造成环境问题的复杂化。7故环境立法应从整体角度考虑环境问题,把我国的环境问题纳入世界环境问题的范围内进行考虑。 此外,在立法的进程中,应见贤思齐,认真学习环保先进国家的制度和经验,并可以有条件地援用欧美、日本等国环境法律所通用的管制手段,以便及时、高效地解决环境问题。 ㈡、健全现有制度,协调体系内部的功能 1、从技术上完善现存的相关制度。这是改善环保法体系的重要措施。首先,应加大处罚力度。可适当引用不同程度的刑罚,但应认识到环境问题多元因应的执行手段中,刑罚只是其中的一种,且适用刑罚不得背离环境问题的特质与刑罚最后手段的定位。其次,应加强科技在解决环境问题的作用,事实上科技是解决环境问题的根本途径。建议在现行环保法体系的基本原则中加入“科技促进”一项,以彰显科技的重要性。再次,“公共参与”这一原则在立法中虽得到体现,但在现实的决策运行中,却往往抛开公共力量而自行决策,或多或少地损害了公共的利益。故有必要将公共参与落实到实处,如通过听证、质询、述职等途径将之制度化。但同时也应注意不宜一味主张多参与,而应在参与的时机、范围、方式与效力上,妥为规划,并由整体的角度出发,健全相应辅助措施,以免造成公共参与的错置。 2、协调各制度的功能。各制度的协调依赖于其内容衔接和控制手段的协调,即⑴、内容衔接,不留任何空白点,控制环境行为的各主要方面和环节。⑵、内容协同,功能协调,制度间不应有矛盾点。这是由环保法体系内部各组成部分具有共同目的性所决定了的。 经济体论文:计划经济体制与中国经济体制改革 摘 要: 改革开放30年来,中国发生了惊人了变化,经济社会发展取得举世瞩目的成就。回顾改革开放的历程,文章讨论了两个问题:计划经济体制为什么异常牢固和中国经济体制改革是怎样起步的。从当初迷信计划经济体制到怀疑计划经济体制,最终到下决心摒弃计划经济体制,必须归功于邓小平同志关于建设中国特色社会主义理论的指导。打破了长期的、不正常的寂静,造成了再也平静不下来的经济格局,使中国经济不可逆转地走向改革,走向开放,走向市场经济。 关键词: 计划经济体制,经济体制改革,市场经济,改革开放 从1978年12月中共十一届三中全会召开算起,到2008年,中国的改革开放已经走过了整整30年。这30年,中国的变化是惊人的、举世瞩目的。我们每一个人,都在这个过程中有亲身的经历。 我们谁都不是先知先觉者,谁都不可能在1978年就能预知此后的中国经济会怎样一步步发展起来。我们都在改革开放的道路上学习、提高、成长。 回顾这30年,使我感触最深的是:第一,计划经济体制为什么异常牢固?第二,中国经济体制改革是怎样起步的?在序言中,我想就这两个问题谈一谈自己的想法。 计划经济体制为什么异常牢固 在已经建立社会主义计划经济体制的国家,改革是非常艰难的。尽管中国同发达国家在经济和技术上的差距越来越大,但传统的计划经济体制仍然可以照常维持下去。这一体制的性质决定了它有可能顽强地存在下去。原因是: 第一,计划经济体制把企业置于行政部门附属物的地位,企业既不能自主经营,又不能自负盈亏。企业的生产数量、生产品种、价格以及企业的生产要素供给与生产成果的销售都处于政府计划部门和有关行政主管机构的控制之下,企业如果想自行决定生产和经营,稍稍摆脱一下计划的安排,稍稍违背一下行政主管机构的意愿,就会受到制裁,直到把企业领导人撤职或给予其他处分。行政权力支撑着整个计划经济体制的运转。因此,一个企业想背离计划经济的轨道,是十分困难的。同样的道理,在计划经济体制之下,居民个人实际上也处于行政部门附属物的地位。个人作为劳动者,在什么工作岗位上就业和担任什么工作,都由劳动人事机构按计划安排好,流动难以如愿,抵制这种安排等于自己断送了继续工作的机会。 个人作为消费者,也要由计划部门安排,具体表现为生活必需品是凭票证供应的、住房是由单位提供的、甚至子女的升学就业也无一不同行政主管机构的安排有关。假定居民个人想离开计划经济所安排的居住地点或工作单位,他在生活上将遇到很大的困难。这样,从居民个人的角度来看,同样可以认为计划经济的运转得到了行政权力的支撑。 第二,计划经济体制是由若干个次一级的体制组成的。例如,计划的企业体制、计划的财税体制、计划的金融体制、计划的价格体制、计划的劳动用工体制与人事体制等等。它们彼此紧密地结合在一起,这个次一级的体制依存于另一个次一级的体制,而另一个次一级的体制又依存于第三个次一级的体制,盘根错节,难解难分,此存则彼存,此损则彼损。于是,要想冲破计划经济体制的束缚,对任何单个的企业或单个的居民个人来说,简直是不可思议的事情。而且,就算某个企业或某个居民个人在某种情况下能够违背计划经济体制的规定而使自己的经济活动有所发展,那也只能被当作偶然的、非常规的事情,而不可能成为经常性的、别人可以效法的行为。在这种情况下,绝大多数企业或单个居民都只好对计划经济体制下的安排采取默认和顺从的态度,企业和个人都感觉到自己的力量同强大的计划经济体制相比是太微不足道了,无法挣脱计划经济体制的束缚。 第三,计划经济体制有一种被认为是正确无误、不容怀疑的计划经济理论体系作为支柱,这种经济理论为计划经济体制进行辩护,把计划经济体制的建立说成是社会主义社会的唯一选择,把任何背离计划经济体制的经济行为都说成是修正主义的。这就是说,通过计划经济理论的解释,选择计划经济体制是天经地义的事情,即使计划经济体制之下出现了这种或那种问题,但一来这是历史所注定的选择,无法更改;二来如果要离开计划经济的轨道,那就是滑到了资本主义的邪路上去了,对社会、对企业、对个人的后果都是十分严重的,因为这等于背叛。计划经济体制既有行政权力作为支撑,又有计划经济理论体系为之进行辩护和论证,要想冲破计划经济体制的难度之大可想而知。不仅如此,由于长时期内计划经济理论在意识形态方面占据着统治地位,被确定为正统的经济理论,任何对计划经济提出怀疑,甚至想作出修正的观点都被打成异端。由于人们从学校里、从书籍报刊上、从电影电视中所读到的和看到的都是宣传计划经济的东西,于是人们也就自觉地或不自觉地对各种想摆脱计划经济束缚的行为加以谴责、加以抵制。某个企业或某个居民个人如果在摆脱计划经济体制方面有些举动,就会陷于非常孤立的境地,周围的人鄙视他、嘲笑他、斥责他,使他不得不屈从于舆论的压力、周围的人的压力。尽管这些压力往往是无形的,以致于到后来,连最初怀疑过计划经济体制的人也会进而怀疑自己可能真的错了:立场错了,观点错了,于是本来正确而且很有创新意义的改革尝试,就这样被扼杀了、消失了。 中国的经济体制改革是怎样起步的 从当初迷信计划经济体制到怀疑计划经济体制,最终到下决心摒弃计划经济体制,必须归功于邓小平同志关于建设中国特色社会主义理论的指导,归功于中共十一届三中全会作出的历史性的决策,归功于理论工作者和经济实践者这些年来在推进改革与开放中的努力。 可以回想一下,当时,在“两个凡是”的思想统治下,要在改革开放方面迈出第一步是何等困难。1978年5月11日,《光明日报》发表《实践是检验真理的唯一标准》一文,从而引发了关于真理标准的讨论。这场讨论受到了“左”的方面的压制。邓小平同志支持了这场讨论,并领导了全国范围 内的思想解放运动。 邓小平同志在社会主义经济理论中进行了重大创新。他领导的中国改革开放事业,他所设计的实现中国社会主义现代化的方案与道路,以及他对社会主义现代化的理论研究,填补了社会主义经济发展史上的空白,揭开了这一理论的新的一页,并用中国社会主义经济建设的实践丰富了社会主义经济理论的宝库。毫无疑问,假定没有理论的指导,没有理论上的突破,中国的经济改革不可能取得进展,计划经济体制也就不可能被逐渐打破。 改革开放初期,从1979年到20世纪80年代中期,经济体制改革在农村家庭承包制的推广、乡镇企业的兴起和经济特区的建立这三个方面取得了成绩。正是这些冲击的结果,导致了计划经济体制逐步失去阵地,最终不得不趋于解体。 要知道,农村家庭联产承包责任制的推广、乡镇企业的兴起、经济特区的建立,无一不依赖于改革开放政策的制定,依赖于真理标准问题的讨论以及由此带来的思想解放。如果没有这些,即使有的农村中出现了家庭联产承包这种生产组织形式,它也不可能持久,而且更不可能在全国范围内推广,甚至有可能出现这种情况:在农村普遍挨饿的条件下,可以容忍家庭承包,只要经济形势稍好一些,马上就展开攻势,把家庭承包取消了。再说,即使有的乡镇办起了一些不受计划经济控制的小企业,那它们也顶多只是小型企业。在计划经济体制之下,生产一些被计划经济体制下的国有大中型企业所不注意或不屑于生产的小商品,起着拾遗补阙的作用,不可能扩大生产规模,不可能成为与国有大中型企业一争高下的经济力量。而更有可能的是:它们迟早会被上级主管部门以各种方式纳入计划经济的轨道,朝着所谓“更高级的公有制形式”过渡。 至于经济特区的建立,那更是绝不可能的。经济特区的建立与农村家庭联产承包责任制的出现、乡镇企业的兴起之间的一个重要区别是:农村家庭联产承包责任制的出现和乡镇企业的兴起,最初纯粹是自发性的,而不是政府部门有意识地倡导的,只是在政府领导人发现了农村家庭联产承包责任制的好处及其意义,发现了乡镇企业的作用及其在中国经济中的不可替代性之后,经过研究甚至辩论,统一了认识,才加以肯定,给予扶植。经济特区则不然,在计划经济体制之下,经济特区没有自发建立的任何可能性,经济特区的建立完全是政府的有意识的行动。只有这样,在中国这块土地上才有可能出现深圳等经济特区。从经济特区建立与发展这一事实,可以更清楚地了解到计划经济体制与行政权力怎样牢固地、紧密地结合在一起。假定不是政府采取有意识的行动,那是不可能在计划经济体制与行政权力牢固结合的条件下,使某一个地区冲破计划经济体制的束缚,按市场经济的规则来发展经济的。 到20世纪80年代中期,中国经济终于发生了有深远意义的变化。农村家庭联产承包责任制推广了,乡镇企业兴起了,经济特区建立了。农村经济改革的成就给人们这样一种启示,即只要摆脱计划经济体制的僵硬控制,让农民能够自主经营,自己承担生产经营的风险,并得到自己劳动成果中应当归于本人的部分,蕴藏于广大农村中的生产潜力就会充分发挥出来,使农村的经济走向繁荣;经济特区建设的成就给人们这样一种启示,即中国与发达国家在经济技术上的差距是可以通过改革与开放而大大缩小的。只要计划经济少一些,市场调节多一些,经济就会以较快的速度增长,人民的生活水平也就会以较大的幅度提高。 启示的威力是巨大的,农村经济改革和特区经济建设的成就向全国人民传达了一个信息:城市经济改革,尤其是国有企业的改革,已经滞后了,必须抓紧时机,推进改革。20世纪80年代前期的经济改革预示着一场更深刻、更艰巨的改革即将展开。它们就像投向死气沉沉的计划经济体制湖面的大石头,激起层层波浪。它们打破了长期的、不正常的寂静,造成了再也平静不下来的经济格局,使中国经济不可逆转地走向改革,走向开放,走向市场经济。这就是中国经济体制改革最初历史的写照。 经济体论文:经济体制改革回顾:以《商法》为聚焦点 摘要: 商法之间没有构成一个内在的、和谐一致的体系,因此它也是开放的。在中国经济改革过程中,商法的演变也体现了这一特点。 《商法》没有它自己的体系,是开放性的。它是一些规则群或者法律群,从历史上讲和商有关的各种各样的法律之间有一定程度上的相关性,但它们之间没有构成一个内在的、和谐一致的体系。所以,《商法》它是缺乏体系的,缺乏体系恰好也是它的优点,它是开放的。根据交易的需要,根据经济生活发展的需要,它可以不断的生长出新的法律。与中国经济改革关系比较密切的,主要有以下三个方面的法律。 企业产权与法人制度 我们要回顾一下中国《企业法》的改革,从1988年全民所有制《工业企业法》到1993年的《公司法》,它反映了国有企业改革的不同阶段。 我们可以把国有企业改革分为三个阶段,第一个阶段就是最初的放权松绑的阶段,在那个阶段它法律的形式就是国务院颁布的一些暂行条例,尽管当时组织起草《工厂法》,但是由于经济体制改革的迅速进展,所以《工厂法》很快就失去了它的立法需求。第二个阶段就是所谓的两权分离的阶段,两权分离实际上不是一个真正的现代企业制度的概念,它无非是要在政府和企业之间对国家所有权的内部的权能怎么进行划分,想在这个平面上切除一刀,这一块归政府,这一块归企业,但是这个是永远切不出来的,因为它存在一个此长彼消的关系,政府的权利大了,企业的权利就小了,企业的权利大了,政府的权利就小。 后来意识到要从根本上解决产权问题,就必须走现代企业制度道路。因为现代企业公司制度它是一种所有权转换的机制,转换以后形成两个平面的权利,一个是股权,一个是企业法人的所有权,投资者拥有企业,企业拥有财产。投资者只能作为一个整体来拥有企业,股东大会通过它的决议,它可以处分整个公司,决定它的命运,然后企业掌握了它的实际财产。这个产权构造它就提出一个要求就要达到一个独立的法人,在有限责任这么一个原则之下,通过有限责任把股东的民事责任和企业的民事责任区分开,区分开了以后,然后它独立承担民事责任的企业。在这种情况下就形成了一个问题,就是治理结构问题,我们过去叫做法人机关,这是民法上的概念。但是法人机关实际上它是一个人,它不是产权者,这个人就有一个道德风险的问题,有限责任制度首先导致了人制度的出现;有限责任制度还导致了一个问题,经济学叫做外部性的问题。你既然是有限责任,投资者就利用这个企业进行无限的冒险,冒险以后这个企业破产了、倒闭了,最后这些风险和损失是由债权人承担的。有很多人就利用有限责任公司不断的向银行借钱,借来钱以后,把钱悄悄的转移走,这就是洗钱。这又是当前国际性的一个问题,洗钱和金融欺诈的问题,实际上现在有限责任公司已经扭曲了市场的经济基本的法则。所以说,从企业产权制度看法人治理,法人治理已经成为基本的问题。 投资环境和资本市场 投资环境和资本市场我们可以回顾到1979年的《中外合资企业法》和1998年的《证券法》。从改革开放以来,实际上我们要做的一件事情或者正在做是一件事情就是把我们国家的市场变成一个投资市场,要吸收外来的资本。我们现在国内已经形成了庞大的资本,据说居民手里面的货币已经达到了九万个亿,这实际上也是国内的资本。但是这个没有变成资本,货币还沉淀在那个地方,就因为我们的资本市场不发达。我们未来新的一届政府面临着很大的问题,和上一届政府有着很大的不同,上一届可以每年发行一千六百亿的国债,和今年的一千四百亿加起来,一共是三千亿的国债。通过这个来投资拉动经济,保持百分之七到百分之八的增长率。可以说从后年开始,本届政府要再发行国债,比如要发行两千亿的国债,他得拿出其中的一千六百亿还以前的老债。政府能拿出多少钱去再搞新项目来拉动经济增长,今后中国要保持百分之七到百分之八的增长率靠什么?靠政府项目肯定是不够的,那么每年再发行三千亿或者四千亿,行不行?那就好好的算算账,现在财政的负债离警戒线还有多远,财政负债的警戒线又牵涉到我们的金融。所以,我们现在的银行不良资产率已经达到百分之三十以上,而中国人民银行定下的不良资产的警戒线是百分之十五,我们已经远远的超过了资产的警戒线。问一个问题,为什么现在的老百姓不去挤兑,为什么现在四大商业银行还在经营?这个道理很简单,这些银行的信用不是靠它自己的信用来支撑的,是靠我们的财政来支撑的,我们现在所幸的是我们财政的负债还没有达到警戒线,老百姓相信国家财政是还得起债的,任何时候银行要是那不出钱,你财政会拿钱来兜底的。如果有一天我们发现国家财政都没有还债能力了,谁又愿意相信银行的资产呢!如果说全国人民都到银行去取款,银行又拿不出钱,这就叫做破产,这就是一个非常非常严重的局面了。我就觉得政府得想清楚,现在财政负债离警戒线还有多远,所以我不敢相信政府能够除了还一千六百亿的老债以外,我还可以再发行一千六百亿来拉动项目,因为今年发行一千四百亿本身就是一个信号。 因此得出的结论是,要再继续拉动经济增长必须靠国家以外的其它的资本,要靠民间的资本,要靠外资,你的投资环境是非常重要的因素,怎么来改善你的投资环境?我们现在投资环境里面又两个问题是最大的,第一个就是缺乏信用,我们的经济基本上成了一个讨债经济,我把它总结为三句话,叫做“欠债有理,赖债有利,讨债有功”这是完全不讲信用的短期行为。第二个就是政府管制的太多,资本市场应该是个自由的市场,资本市场允许自由投资而且允许适度投机的市场。我们今天如果在这个问题上思想不解放,不敢承认自由投资,也不敢承认适度投机,你就建立不起一个真正的、有活力的、能够吸收资本的自由市场,我们要从理论上、观念上需要解决的问题。我们看看1998年的《证券法》基本上就可以定位是一个证券监管法,而不是证券交易法。现在我们还缺一个证券交易法,而且更重要的是证券 交易法不是国家立法机关立出来的。我到美国去访问,访问了美国纽约证券交易所和芝加哥的期货交易所,他们的绝大多数的规则都是由交易所自己制订出的。他们讲联邦的法律都是一些外围的保障性的法律,他们内部的交易规则完全是长期以来自己制订的。这就是行业规范,也就是行业自立,不是政府可以管的,甚至不是立法者可以直接去管的。我们立法者要提供一个宽松的环境,在这个环境下政府少管,然后让有组织的市场主体来制订自己的交易规则,这才可能形成一个有效允许的能够自立的资本市场。 金融改革和金融安全 1995年出台了《商业银行法》和《担保法》,这两个法本来是有密切联系的,实际上当时的立法者主观上并没有把这两个法联系起来。实际上我们现在的金融交易受到了一个很大的限制,就是由于他们缺乏金融安全。金融业发展初期的时候,它主要的安全是寄托在担保制度的上面,这是不可避免的。在市场规范了以后,可能相当一部分信用交易它不一定寄托在担保,而是寄托在企业已经树立的信用,或者对项目可行性充分的研究论证在这个基础上,可能这个时候金融的安全度会大幅度提高。现在来看,一个是我们银行改革本身不到位,银行还没有形成自负盈亏,严格自立的商事制度。我们刚才讲了,银行的责任实际上是有政府的财政来承担的,银行的很多行为不是市场化的行为,你和银行打交道会发现它的很多作为是不可思议的,比如说很多年前起草破产法的时候我和银行谈,我说现在有很多企业已经不行了,但是它还有一些资产,为什么不去申请它破产?如果你们现在申请破产也可能会收回百分之五十的资产,如果现在不管,过几年这些资产都被消耗掉,到那个时候你只能拿会百分之十或者更少,这就是他们内部的体制问题。他说我们如果要申请破产了,收回了百分之五十,还有百分之五十的损失,我们从那去充销这百分之五十的损失,我们要充销不掉,就体现我们当年的亏损,当年的亏损我这个行长的帽子就会被拿掉,我全行职工的奖金就拿不到。现在有很多的规则是扭曲的,现在银行里面实行贷款终身制,就是说你贷出去一笔款以后,这个款将来收不收回来,你要永远的承担责任。当然,它的目的是为了加强责任约束,让贷款人在贷出每一笔款的时候都要认真负责。 问题为什么这么多呢?就是因为在解决一个问题的时候,可以制造出十个问题。这就是一个例子,以这种办法你要解决银行贷款责任心不强的问题,就会产生出一系列的问题。银行惜贷以后,银行自己的经营效率降低,然后企业拿不到钱,企业缺乏流动资金就会运转不灵,运转不灵企业可能就会破产、职工下岗,职工下岗就找政府闹事,这就会产生一系列的事情。中国人解决问题为什么不想清楚,解决问题会产生什么问题,思维方法有很大的毛病。归根结蒂还是体制的问题,银行政策的基本点是为了保护你的资产质量和你的经济效益,而且在经营效益的基础上保护你的资产质量呢,还是把一切都寄托在财政?现在实际上银行的整个管理还是一套行政化的管理。 据说下一步是要把银监会和证监会以及保监会合并在一起,成立一个监管系统。这个监管系统的前提的市场,监管的对象也是市场,前提是它本身已经进入市场,对于主体是市场主体,它们的行为是市场行为,它按照市场规律来办事。在这个基础上去解决市场失灵的那一块,市场失灵毕竟是市场运行当中由于市场本身的局限性产生的市场制度,而我们的政府有可能本身就是市场失灵的原因。虽然有时候政府可能是市场失灵的解决者,但有时候也可能是市场失灵的制造者。在一个充分没有市场制度的国家,它的价值规律为什么不起作用,有可能是价值规律本身就有局限性,而今政府又在过分的干预或者制造市场失灵,然后它又解决市场失灵,解决市场失灵的结果是加重了市场的失灵。如果是这样的话我们就要对我们的政府打一个问号! 中国政法大学教授·王卫国 经济体论文:加入WTO后中国经济体制改革的目标取向 经过20多年的经济体制改革,我国经济体制格局已经发生重大变化,市场机制已经在商品交易、资源配置中起着广泛的调节作用,社会主义市场经济体制的基本框架已初步确立。但是,中国的经济体制改革任务还远没有完成,改革正处于关键性的历史时期。在我国已加入世界贸易组织后,如何进一步完善经济体制改革以与国际市场经济制度顺利接轨,本文试就此谈几点框架设想。 一、建立市场服务型的政府经济职能 1、改革市场准入靠行政审批制度。 对市场过多的人为干预和行政垄断是我国市场规范化建设中的主要阻碍点,其中,行政审批制度是阻塞市场的核心因素。因此,加入WTO后应全面改革我国市场准入的各种行政审批制度,根据世贸组织规则的要求对现行的各种市场进入限制进行调整、撤消和废除,特别要清除那些阻碍民营企业、国外企业和产品进入市场的差别性限制;要取消大量不必要的许认可项目和环节,由采用许认可制度向采用申报与核准制度转变。对于必要的许认可项目,要实现审查标准的明确化、具体化和数值化,尽量减少行政机关的自由裁量权限和由此衍生的权力型垄断。申请申报制度要坚持尊重企业的自主性原则,逐渐将事前申请申报制改为事后申请申报制;对于涉及资格条件和业务范围等方面的资格制度要从有利于保障资格认证申请人自主性的原则出发进行调整,放宽资格认证方面不必要的限制,实行核准制;在涉及行业及生产标准和规格等方面,要尽可能减少政府的直接管制,尽量采用民间或行业自主检查制度;对于新设立的政府管制必须采取严格的审查程序和审查标准,新设管制实施一段时间后,要重新审查其继续存在的必要性,并配套相应的公众听证制度;要完全改革政策制度不透明,常以内部文件、内部传达、领导批示的形式贯彻政策的所谓“暗箱操作”的行政方式。 2、改革地区、部门自定法规的行政管理制度。 实行全国立法执法的标准化和统一化,改变政府各地区各部门自己制定、自己解释和自己执行法规的现状。全面清理、撤消各地区为封锁市场等各自利益而自行设立的各种“土法规”和“土政策”,拆除各种地区行政垄断的“篱笆墙”和严厉惩罚以“土法”代替正法的行为;改革目前我国的行业法规由行业主管部门编制,报国务院有关部门或人大批准的制度,特别是改革一些行政性行业集团公司自己为自己制定“法规”和被赋予部分行业管理职能的“政企合一”制度;行政法治化和民主化应尽快列上议事日程,其中,引入行政的社会监督制度和行政司法权力制衡制度是行政管理改革必走的第一步。 3、政府职能转变应由控制市场转向服务市场。 加入WTO后,为适应建立市场经济的需要, 政府职能必须有进有退,由控制市场模式向服务市场模式转变。政府职能应进一步加强的领域包括:创造公平竞争的市场规则、体制环境、机制条件和法治建设;提供社会基础设施和公共物品;建立以市场为基础的宏观调控政策体系和战略管理体系;保证国家安全、经济自由、经济发展、社会稳定和民族团结;为信息化和新经济的发展创造良好的制度环境和政策环境。政府职能应退出的领域包括:从法治、市场制度能够正常运转的领域退出;从市场能够发挥基础性调节作用的领域退出;从社会和市场中介组织能够发挥作用的领域退出;从企业经营管理领域中退出;从垄断领域包括从自然垄断产业领域适当退出。 二、以效率为指针全方位深化所有制改革 1、 加大国有经济布局战略性调整和国有企业战略性改组的力度,大力发展混合经济。 加入WTO后,应完全抛弃劳民伤财的“公”、 “私”意识形态之争,以发展的效率为指针,全方位实施所有制改革。应执行好中央提出的“有进有退,有所为有所不为”的方针,进一步明确国有经济应当加强、收缩和退出的领域及行业,制定国有经济从一般竞争性领域退出的具体实施办法,打破所有制、地域和资产经营公司界限,大力推进国有企业产权主体多元化、分散化。逐步减持上市公司的国有股份,采取优惠政策和加快设立创业板,扶持高新技术产业的国有企业上市、重组、改制和发展。非公有制经济发展方面,应通过立法建立起制度运行和保护平台,规范政府行为,为个体、私营经济的发展提供产权保护和政策支持,以引导和促进个体、私营等非公有制经济的增长和发展;应把深化国有企业改革与发展非公有制经济相结合,大力发展混合经济,一方面以此来加快推进国有经济布局战略性调整的进程,一方面可为非公有制经济的发展腾出更大的空间。发展混合经济的一个重要措施是应重视对中小企业、乡镇企业的扶持,加入WTO后, 应在进一步“放小”的基础上,加大对中小企业尤其是科技型中小企业的扶持力度,建立和完善中小企业服务体系,制定促进小企业发展的产业政策,加快“放小”进程。对乡镇企业,应在继续抓好清产核资和产权界定的基础上,完善集体资产管理体系,进一步明确集体资产的产权主体,推进集体企业进行公司制、股份制改造,建立现代企业制度。 2、完善国有企业资产营运监管体系, 建立规范有效的国有企业内控机制和管理机制。 在国有企业战略性退出的同时,应加快实现基础性、命脉性国有企业的管理现代化。首先,应强化国有资本出资人地位和职能,完善国有资产营运监管体系。主要措施包括:强化各级国资管理部门的监管职能,加大国资部门对资产经营公司的监管力度;进一步规范资产经营公司的运作,使资产经营公司的出资人职能真正落实到位。资产经营公司要重点强化战略规划、资本运作和监督约束功能,不干预企业具体生产经营活动;应完善母子公司的管理体制,选择部分国有集团公司试行事业部制;推进驻港澳国有企业改革,加强驻外国有企业的监管,研究制定外向型国有企业集团改革与发展的政策和加强管理的制度,规避经营和金融风险。其次,应进一步规 范和完善国有企业的法人治理结构,形成目标一致、权责明确、相互制衡、高效运作的现代企业组织管理制度。理顺国有企业董事长和总经理的关系,推行董事长、经理、副经理不得“同纸任命”。推行董事长由所属层级的人大委员会投票聘任,经理由董事长提名、由董事会聘任的高层管理聘任制度;进一步规范和完善对国有企业经营管理者培养、选拔、管理、考核、监督的办法,研究制定国有企业经理人员资质认证和禁入制度办法;国有企业经营管理人员应公开招聘、竞争上岗、择优录用,不能再套用行政级别;通过国有企业管理人员的进出竞争制度和引入经理人员薪金期权制度来培育多元化、多层次的国有企业经理人才市场,加快企业家市场化进程。 3、以二元结构突破为主线,系统改革农村产权制度。 我国加入WTO,“三农”面临着较大的冲击。要变被动为主动, 必须全面提高农村经济的国际竞争力,其核心是从宏微观上全面改革农村的产权制度。目前,农村的双层所有制制度与制度仍然没有本质上的变化,或者说是一种翻版,乡镇集体依然是政经合一的所有者,农村依然存在相当严重的行政垄断,农民只是在经营土地上有了一定的自主权。因此,农村产权制度改革必须从打破捆绑式的行政型集体产权制度开始,实行政经分离的产权制度,这需要宏观上必须有打破二元制度的政策制度支持,如取消户籍制度、实行统一的社会保障制度等等,以最终使农民摆脱土地依附和村庄依附。当前,农村工业化与城市化脱节是我国农村经济发展的最大制约点,农村产权制度改革应以此为核心展开,一方面,应加快乡镇工业产权改革使其脱离集体产权制度,建立起新型的现代企业产权制度,脱离“乡镇”,走进中小城市。另一方面,应在宏观经济战略上加速城市化步伐和第三产业发展,把农村工业纳入城市工业体系,加速乡镇企业产权的结构重组和空间重组。此外,农村合作经济也是农村产权制度改革的主要内容之一,应加快农村股份合作制经济的改革步伐,逐步将社区建设和管理纳入政府一般服务管理职能范围,对乡镇和村委会管理体制进行改革,使村务、企务公开,并尽早出台合作社法,促进真正意义上的农村经济中介组织和合作社发展。 三、以市场平稳运行为目标建立完善的公共经济服务与管理体系 1、建立基于现实条件的统一社会保障制度,重点推进失业、养老和医保制度改革。 加入WTO后,市场竞争的日趋激烈将使企业破产、 工人失业的现象增多,经济波动性也将加大。因此,建立完善统一的社会保障制度是市场平稳运行、经济均衡发展的基础。应继续深化社会保障制度改革,建立起收、支、管、投四个环节相对独立运行的社会保障管理体系,由税务部门征缴社会保障税(费)、由社会保障部门负责社会保障费的计发、由财政部门负责社会保障基金管理、由独立的经营机构负责社保基金的投资运营。同时,要建立起内部监督、司法监督和社会监督相结合的社会保障基金监督体系。对失业保障制度改革,要将失业救济与促进再就业有机地结合起来,对失业救济津贴的发放实行累退制,以激励失业人员努力寻找新的工作,并将部分失业保障保险基金用于失业人员的培训和推介,帮助失业人员重新走上工作岗位。对养老社保制度改革,要建立起包括城乡各类企业事业单位和行政单位职工在内的统一的职工养老保险制度;制定和推广企业补充养老保险制度,从法律上要求企业和职工购买补充养老保险,适当降低个人帐户部分的缴费率,完善企业职工基本养老保险体系;出台公务员补充养老保险新政策,在公务员基本养老保险的基础上,实现公务员退休制度向新型养老保险制度的平稳过渡。对医保制度改革,要实行医、药分开,医院与医生分开,建立逐级转诊制度;取消现行医保制度中的个人账户部分,以加大补充医疗保险制度来替代;公务员医疗待遇按加大补充医疗保险缴费比例或购买商业医疗保险的方法实行;大力推进医疗卫生体制各项改革,探索试行医疗卫生机构分类管理模式;进一步推进药品集中采购、医疗收费调整、中外合资办医等各项改革。与此同时,应从社会救济、社会保险、社会福利等方面初步建立起符合国情又能覆盖农村的全面社会保障制度。 2、财政体制要突出改革公共性、科学性和法制性, 全面推行政府采购制度。 加入WTO后,我国财政体制改革要加速向提供公共品, 满足社会公共需要的方向推进,重点在三大领域:一是财政预算改革要注重科学性。应建立科学完备的预算编制体系,包括建立起以经济预测为基础的预算编制模式;摒弃基数法,采用零基预算法、绩效预算法和其他科学方法;实行综合财政预算,建立统一完整的国家预算等。同时加强预算全程监管,硬化预算约束,建立起不同层次的控制监督体系和监督制度,增加预算的透明度,加大社会对预算执行的监督力度。二是财政支出改革要注重公共性。应加大财政支出结构调整力度,对于一般竞争性领域,企业经营性发展项目和应用性研究项目以及可以利用社会资金发展的事业,财政资金都应逐步退出,严肃预算调整的法治性,经人代会批准的财政预算一般不能变动,如特殊情况需要调整,也必须依法定的程序进行;将预算编制与预算执行相分离,把财政部门和使用部门的预算执行职能分开,实施国库集中收付制度,提高财政资金使用效率。三是收费制度改革要注重法制性。由于我国目前费税混杂,以费代税的现象严重, 因而收费制度改革必须加快税费分流,包括:清理乱收费,把政府职能中的行政日常性管理服务收费清除;把有偿性服务转变经营性价格,按市场竞争收费;政府公共建设投资所需资金应通过税收或公共融资方式来解决,杜绝用政府“收费基金”来替代;补偿性收费资金应专款专用,彻底清除“小金柜”私利性收费;应将农村乱收费“重灾区”的三项村提留、五项乡统筹费用改为“农村公益事业建设税”;除行政性收费或向农民提供特殊服务的补偿性收费外,其它规定外的收费、集资、摊派等不合理的农村“乱收费”应全部取消。目前,财政体制改革应侧重在全面推行政府采购制度。应抓紧制定颁布《政府采购法》及其实施细则,实现政府采购的管理监督职能与组织实施职能彻底分离;实行政府采购资金由财政总会计统一管理,集中直接支付制度;培育政府采购市场,建立与现代市场经济相适应的政府采购运行机制。 3、清理整顿社会中介组织,进一步规范经济秩序。 我国市场中介组织受传统体制和市场经济发育不全的影响,存在不少问题,与市场经济通行的规则相比,有较大的差距。因此, 加入WTO后应对市场中介组织实行全面清理整顿和改制,重点是会计师事务所、律师事务所、法律咨询服务机构、税务和工商注册等机构、价格鉴证机构、评估机构、建设监理机构、工程造价站、行使经济鉴证职能的事业单位以及其他类型的经济鉴证社会中介机构。整顿的措施应包括:规范中介机构资格认定;依据市场规则进行脱钩改制,建立自律性运行机制;依法规范政府部门和行业协会对经济鉴证类中介机构的监督、指导和管理;对资产评估行业管理体制进行改革,加强行业管理,统一执业规则,规范评估机构运作;对国有评估机构和国有资本还没有从评估行业中退出的要加快退出步伐,对各类评估机构进行以合伙制企业和有限责任公司为主要形式的改制等。同时,我国市场中介组织的改革必须突破原有体制的束缚,以同国际惯例接轨作为长远目标。 四、立足与国际市场接轨进一步完善市场制度体系和运行体系 1、健全完善金融市场与产权市场,深化投融资体制改革。 金融市场是经济发展的催化剂。我国加入WTO后, 金融市场来自外部的压力日见明显,能否建立起完善的金融市场成为中国经济在入世后能否持续发展的核心因素。对此挑战,我国首先应健全完善金融市场体系。金融市场包括货币市场和资本市场。我国应加快发展包括同业拆借市场、国债回购市场、票据市场、短期债券市场在内的货币市场,完善银行间同业拆借和债券市场电子交易系统,开发金融债券、住房抵押债券等新的货币市场交易工具,增加银行间债券市场交易者数量,逐步沟通债券批发市场与零售市场。积极培育票据市场,大力发展商业与金融票据抵押、贴现业务,使之逐步成为企业和银行进行短期资金融通的重要场所,同时稳步推进利率市场化改革。资本市场完善方面,一要规范主板市场,加强对资本市场的全面监管,强化对上市公司违规操作的惩罚措施,减少政府政策对资本市场的直接干预和影响。二要加快建立以高新技术企业为主的二板市场和大力培育债券市场成长,扩大发行可转换债券,逐步开放金融衍生产品市场,丰富市场品种,建立起多层次的资本市场结构。三要培育机构投资者,进一步扩大基金规模,发展开放式基金和中外合资基金,推动养老基金进入证券市场。其次,我国应培育真正意义的金融市场主体。应加紧国有独资商业银行的市场化改造和股份化改造;规范和发展中小金融机构,建立以资本为纽带的股份制合作银行;增资扩股和重组非银行的金融机构,增强其竞争能力和抵御金融风险的能力;放宽保险的进入限制和地域限制,推进保险市场主体多元化等。第三,我国应发展作为企业与金融市场纽带的产权市场。应加快制定《产权交易法》,建立健全产权交易运作体系,不断拓宽产权交易的运作范围,引进挂牌交易、公开拍卖、竞买、托管等方式,大力推进产权交易市场化进程。第四,我国应制订优化金融市场环境宏观政策,尽快深化投融资体制改革,进一步规范政府投资行为。应制定《政府投资项目管理法》,规范政府投资项目的运作程序,严禁边立项、边设计、边施工的不负责任的投资行为;对政府大型投资项目实行稽查特派员制度和社会听证制度;继续完善项目法人责任制和资本金制度;大力推行招投标制度和强化工程质量、造价、工期监理制度;进一步培育科技风险资本市场,加大风险投资基金的运作力度;促进项目市场、资本市场和产权交易市场相互结合与配套,形成比较完善的风险资本市场体系。 2、建设适应网络经济的市场体系, 建立国际接轨的市场流通体制。 加入WTO后,我国市场将进一步开放,市场发育将向纵深发展, 市场管理难度将进一步加大。为此,我国应建立起全国统一、公平竞争、规范有序并与国际市场接轨的市场体系,重点培育和发展要素市场。改革措施包括:加快市场管理体制改革,打破地区、部门、行业垄断和封锁,废除阻碍全国市场统一的各种规定;加强市场设施建设,发展大宗批发市场和专业市场;培育发展资本市场、劳动力市场、土地市场、技术市场、信息市场等要素市场,全面推进经济的市场化进程;进一步完善市场形成价格的机制,建立健全政府价格决策听证制度,切实提高政府价格决策的科学性和透明度。加大价格检查监督力度,制止不正当的价格竞争行为。同时,我国应与加入WTO和网络经济发展相适应, 建立现代型市场流通体系。应采取的改革措施有:以繁荣零售、重组批发为重点,加快物流中心的规划与建设步伐,搞好供销、仓储与交通等不同环节的衔接与配套,努力建设现代化的物流配送市场系统;大力发展连锁经营和配送,鼓励各类连锁企业延伸发展;建立以综合交通体系为主的运输平台和以邮电通讯和网络技术为主的信息平台,合理配置资源,形成物流与商贸间的协调和互动;完善网络市场规则,强化网络市场监督管理;进一步深化市场管理巡查制改革,建立“经济户口”电脑管理系统,强化知识产权管理,发展知识产品市场;根据我国加入WTO 的新形势,全面改革企业外贸经营权的管理机制,积极创造条件,尽快实现外贸经营权由审批制向登记制的转变;加大进出口配额管理的市场化水平,进一步完善进口配额招标办法,把 计划性进出口许可证分配改为市场化招标分配;改革与WTO规则相冲突的市场制度规则, 实行外贸政策公开透明化,为全面放开外贸经营创造良好的制度环境。 经济体论文:建立与社会主义市场经济体制相适应的产权制度 一、必须建立社会主义市场经济的产权制度 (一)产权和产权制度:经济学和法学的考察 对产权,经济学和法学的概念是不同的。经济学中的产权(Property Rights),著名的《新帕尔格雷夫经济学大辞典》的解释是“一种通过让会强制而实现的对某种经济品的多用途进行选择的权利。” 现代经济学,尤其是以产权为研究重点的新制度经济学的产权理论的要点是:产权是对经济品的权利,包括使用、获得收益、处置的权利,经济品的交换,即商品或生产要素的交换是一组权利的交换;产权具有排它性,同时可分离、可分割(如对一物可以同时或分别有不同的权利),从而可有不同的产权制度安排,同时它还受规则和国家的约束;产权制度是经济运行的根本基础,产权制度决定组织的类型,形式及经济效率高低;产权制度对技术进步产生重要影响,同时技术进步也是引起产权制度变迁的基本原因;私有产权与政府干预都是可供选择的产权制度,选择的标准取决于交易费用的高低;通过建立在交易费用比较基础上的产权交易,私有产权制度会产生复杂、合作效率极高的组织,如现代大企业;企业本质上是投资者、经营者、被雇者、债权债务人等各种利益相关者产权交易和“不完全合约”的组合及产物;企业的“不完全合约”性质及信息不对称,使企业的委托问题成为企业制度设计的关键问题。 法学家通常从财产权利法律制度的角度把握产权概念。一些法学家认为狭义的产权制度主要指所有权制度或物权制度,而广义的产权制度则包括物权、债权、法人和企业财产权、股权、知识产权等各种的财产权刮。 (二)中国必须尽快建立社会主义市场经济的产权制度 我国要加快经济发展,实行社会主义市场经济体制,必须从经济关系和法律关系两个层面建立与此适应的产权制度。 首先,产权制度是决定资源配置的基本制度。所以需要产权制度,是因为资源有稀缺性,必需合理配置资源。因此决定资源生产、使用和交易关系的产权制度就成了事关资源配置机制和效率的基本问题和必要条件。 其次,我们选择了主要靠市场机制配置资源的市场经济体制,因此必须建立市场经济的产权制度。市场体制要求的产权制度和传统计划体制要求的产权制度不同。主要靠市场机制配置资源,意味支配资源、决定资源交换的市场主体-个人和法人的产权必须清楚明确,即市场主体必须有资源交易的选择权和决定权,否则它就不是市场主体,无法担任资源配置的主角。 第三,改革和发展的实践已经证明,按市场经济原则确立的产权制度及与此相适应的法律制度,对中国的经济发展和体制改革已起了重要的作用。中国经济体制改革的过程,是市场化的过程,就是独立的个人和法人取得资源支配权和交易权的过程。80年代初出台以后又不断完善的《合同法》、1986年出台的《民法通则》、90年代出台的《公司法》、《证券法》等法律,承认并保护包括私人产权在内的各种产权,为中国包括私人企业在内的各种企业的发展,及股份公司和资本市场的发展提供了重要的法律保证和促进作用。 第四,为解决仍然存在的许多问题,必须加快社会主义市场经济产权制度的建设,建立和完善与之相适应的法律体系。目前在产权制度方面还存在许多问题。如个人产权未得到充分的承认和保护,有在城市建设中对个人产权的不当处理、私人企业进入限制、上市公司小股东利益缺乏保护等问题;大公司治理结构尚不健全,利益相关者的利益不能得到妥当的保护和平衡;国有企业产权关系并不清楚,如资产处置权责到底归谁的问题就不清楚,因此企业转制难以推进,国有资产易流失;许多创新和技术进步,受不合理的制度限制,难以推进;法律建设方面还存在许多问题,如宪法中有关公私产权关系的描述需进一步调整,较完备的物权法尚未出台。 (三)推进社会主义产权制度的建设需要解决的重要问题 第一,理顺不同产权和主体的关系。 首先要理顺个人与法人(企业)、与国家的关系。 个人与法人的关系包括商品和服务的交易关系,个人作为雇员与法人的关系,个人作为投资者(股东)与企业的关系。这方面目前主要的问题是,对个人的权益,包括个人产权保护不够。要解决这些问题,既要完善民事法律,强化对个人财产权利的保护,还需要通过劳动法、证券法等属于公法范畴的经济法、社会法的完善,提供相应的保证。 理顺个人与国家的关系,主要涉及理顺个人产权与国家公权,及个人产权与国家(国有)产权两个方面。国家权力包括以国家为主体的民事权利和财产权利,还包括旨在服务于公共目标的公权力。市场经济体制亦公认“公权优先于私权”。问题是必须明确界定公权和个人产权,个人产权不能对抗公权,公权亦不能无偿占有个人产权。否则市场经济的基础就无法建立。理顺公权和个人产权关系,必须明确界定公权和个人产权的边界;确定公权的存在范围,我国的主要问题是公权力过大,政府介入了许多它不应也不必介入之事,但同时很多该做之事并无精力去做;明确行使公权的法律条件,公权只能根据宪法和法律,按法定程序行使,不能随意侵犯个人产权;当行使公权会带来个人(及法人)的财产损失时,国家应予以补偿。 理顺个人产权和国有产权关系的重点,一是界定个人产权和国有产权的范围,要根据中央已明确的对国有经济进行战略性调整的方针,适当缩小国有经济及相应的国有产权的控制范围,允许个人产权进入更广泛的领域,并给予保护和尊重;二是在允许个人产权进入的领域,明确个人产权主体和国有产权主体都是平等的民事主体,要平等保护双方的合法利益。目前既有国有产权主体利用其与政府的特殊关系侵犯个人产权主体的问题,亦有个人产权主体利用国有产权主体责任不清侵犯国有资产的问题。 第二,通过建立合理的企业产权制度,推进社会主义市场经济产权制度建设。 在产权制度建设中,要突出企业及法人的产权制度建设。这首先是因为企业法人是市场经济的主体,而我国目前又特别关注有利于企业发展 的制度建设。企业产权制度健全离不开个人产权制度的健全,但其产权结构,尤其是大公司的产权结构为与其复杂的功能相适应,通常涉及很多人的产权,远比一般的个人产权结构要复杂。突出企业及法人的产权制度建设,既有利于直接推动现代企业制度的建设,而且有利于促进个人产权制度的完善。 为搞好企业产权制度建设,还必须重视法人产权制度建设。这是因为从法律上看企业是一种法人,法人制度不健全,企业制度难健全。更重要的是从经济角度看,企业不仅要与个人和企业交易、合作,还要和政府机构、大学、社会团体、职工持股会等各种法人和团体合作,并且这种合作日益重要。基本法人制度不健全,对法人及企业都会有负面影响。 二、建立与社会主义市场经济体制相适应的法人和企业产权制度 (一)建立与社会主义市场经济体制相适应的法人制度 法人是法律认可或规范的有独立人格的团体组织。出现法人的根本原因是经济发展和社会政治生活的客观需要。很多事不可能由个人做,只能以团体的方式运作,因而出现法人。 我国《民法通则》对“法人”的定义是“法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和民事义务的组织。”根据法律我国的法人被分为企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。 中国法人制度存在许多根本性的问题。最突出的问题是我国一些已经存在的或需要发展的团体,没有相应的法规确认其地位及给予规范引导,因而既限制发展,又带来隐患。针对存在的问题,借鉴国际经验,考虑到现实性,中国法人制度的改善和发展,可考虑首先从四个方面推进。 第一,将按功能进行民事法人分类,改为重视按结合规则和财产制度进行基本的民事法人分类。 在国外,除行政法人外,民事法人主要按结合规则及财产制度进行基本分类,对某些特殊的民事法人(如日本对学校法人)亦按功能差异进行基本分类。在大陆法系国家,主要的民事法人分为以财产集合为基础的财团法人和以人(人指股东、合伙人、社员等)的集合为基础的社团法人,还有组合、无人格法人等多种法人。英美法系国家则根据基金信托制度建立非营利法人(捐助基金法人)制度。国外法人基本分类的优点是不限制民事法人目标的多样性、自主性,基本法律(主要是民法)着重规定共通的法人结合规则及相应的财产及其责任制度,辅以必要的特别法律规范某些特别问题。这是因为不是目标,而是法人的结合规则与财产制度,能更好地反映法人法律关系(特别是责任)的基本差异。政府力的科研机构,既可以作为公法人设立,亦可以财团法人的身份作为民事法人登记,按财团法人的要求规范,只是对某些法人的国家拨款成了国家捐助。后一种安排和国家投资设立按公司法注册的企业的制度安排类似。我国的法人分类偏重按功能和资金来源的分类,没有注意功能和资金来源不同情况下法人的共同特点。一些学者指出我国的事业法人实际上相当于国外的财团法人,只是我国规定事业法人主要靠国家拨款。但这种法律规定已脱离中国的实际,而且不利于适应市场和民众需要的多种事业的发展。可以考虑修改法律及有关规定,对事业法人根据财团法人或捐助法人概念进行定义,允许民间兴办。 第二,建立更方便的民事法人设立制度。 在我国除企业法人实行工商登记注册制外,其他法人的设立实际上实行的是审批制,而且审批规则往往不甚明朗。中国是大陆法系国家,但法律规定的合法的法人种类实在太少,许多民间的非营利机构以及存在多年的职工持股会等团体在中国均无明确的法律地位。法律制度与客观需求脱节,不仅使应予承认的团体无法人地位,不能保护其合理的利益,而且不利于规范引导这些团体的健康发展。这种情况不利于文化、教育、科技事业的发展,需要改进。以后除某些特定范围的事业及团体活动可根据法律继续实行审批制外,应逐步实行登记设立民事法人的制度。 第三,尽快建立独立的法人财产制度。 无论是事业法人,亦或是企业法人,独立法人财产制度都尚不健全。事业法人制度不健全的表现之一是,至今我们没有比较完备的、同时适用于民间机构的公益事业会计制度,结果是或不适当地套用国家事业机构的有关制度,或者是疏于有关的制度建设,最终都是阻碍民间公益事业的发展。法人财产制度建设的另一个重要任务是各类民事法人,包括事业机构都要建立合理的治理结构,以保证各种民事法人财产的有效运用。在放宽民事法人设立条件后,还要实行信息公开制度,防止企业及个人利用非营利民事法人进行不当的、甚至违法的行为。 第四,结合事业机构改革,加快建立适应我国情况的非营利法人制度体系的步伐。 我国高校、科研、文化事业机构都正在进行改革,并将逐步加大改革步伐。事业单位改革要引入市场竞争机制,但不等于简单的“企业化”,应当结合建立与社会主义相适应的非营利法人制度的目标推进有关改革、规范相应关系。 (二)建立与社会主义市场经济体制相适应的企业法人制度 建立与社会主义市场经济体制相适应的企业法人制度,是法人制度建设的重点。 企业法人,按大陆法系国家的说法是以赢利为目的的社团法人。在市场经济国家存在多种形式的企业法人。不同企业法人的差异,主要是企业形态的差异。企业形态即企业组织形式,是作为企业的结合者的人或成员的组织形式。企业形态差异是企业成员结合规则的差异。企业结合规则差异主要指有关企业成员(如股东、合伙人)间及企业和企业成员关系规范的差异。在现代法制国家,结合规则表现为法律规范,企业形态不同即企业法律规范不同。企业形态按结合规则(如资本结合规则)法定及分类是一种有利于企业发展和交易(含企业要素交易)的制度安排。 最基本的企业法人有合伙企业,两合(合资)企业、有限责任公司、股份有限责任公司等。合作制企业也是一种重要的企业形态。还有些较特殊的企业形态,如人寿险业普遍存在的相互公司,同时有合伙企业和合作社的优缺点的欧洲经济利益集团(EEIG)。所 以会出现各种法律形式的企业,最根本的原因是企业的成员(出资者等)及利益相关者对商事活动的需求有所不同,在社会经济生活中有不同的要求和定位,因而不同的当事人的协调规则可有所不同。 可考虑从四个方面推进中国企业法人制度的完善和发展。 第一,应主要根据企业形态分类规范我国的各种企业法人。 中国的企业,从法律形式看,存在按企业形态和按所有制的两种分类。所有制指生产资料归谁所有。企业的所有制和企业形态是两回事。前者讲的是归谁所有,是经济关系,后者讲的是结合规则,是法律规范。例如国有公司(包括国有独资、控股公司)和全民所有制企业,两者的所有制都是国有制,但法律形式不同。 根据企业的法律形式,有些企业,如全民所有制、集体所有制企业能立刻明确其所有性质,但仅根据法律形式不能判断公司的所有性质。 我国实行社会主义市场经济体制。重视企业的所有性质有意义。但是总体地看应首先按直接反映结合规则的企业形态对企业进行分类规范。这是因为企业之间必然有交易,根据企业形态分类,有利于立即把握交易对象企业的基本特点、债务责任关系、决策规则,有利于企业交易和合作,有利于与国际惯例接轨;政府所有的国有独资企业的数量,今后不会太多,主要根据结合规则规范企业可以抓住企业的主流;对某些特殊企业可以通过特别法律予以规范,解决有关的特殊问题。 第二,公有制企业亦应尽可能按企业形态进行规范。 按根据企业的控制权判断企业的所有制性质的原则,可以认为我国的公制企业从法律形式上看,主要指全民所有制企业、集体所有制企业、股份合作制企业、国有和集体控股的公司。由于养老基金、共同基金也具有或部分具有公有制性质,今后由养老基金、其同基金持有控制性股份的公司,亦可被视为有公有制成分的企业。 我们认为今后绝大多数公有制企业,将来应尽可能转为公司制和合作制企业,并纳入法律规范。大规模的及资本结合重要、重视资本回报目标的公有制企业将主要转为公司制企业。这样安排,除便于各种公有制企业和市场经济的企业制度接轨、更好地借鉴现代公司制和合作制企业的经验外,还与全民所有制企业和集体所有制企业的法律存在许多根本性的尚未解决的问题有关。 第三,要建立针对特殊企业的特殊规范。 某些企业具有特殊的功能,用一般的企业组织法难以进行合适的规范。这类企业可分为两类。一类是特殊的国有企业或公有企业,企业的基本功能是实现国家政策目标(包括公益目标)。第二类是某些行业的特珠企业,如在寿险业地位重要的相互公司,在管制性行业(如金融、电信)的一些企业,这些企业由于行业管制原因,在企业的组织体制方面往往会有特殊的要求。对这两类特殊企业既可单独立法规范,亦可通过行业法规范(特别是后一类企业)。 第四,要从保护债权人利益与提高效率、有利于发展相结合的角度完善企业法人制度。 我国民商法方面的突出问题之一是缺乏对债权人的有效保护,同时又有许多不利于企业发展的“硬规定”。 不仅要从商事行为法角度加强对债权人的保护,还要从组织法及财产法的角度,对通过转移财产、操纵子公司的方式逃废债的企业责任人及控制者强化法律约束。要允许根据“揭开法人面纱”的原则透过直接的债务人公司向操纵逃债者追溯债权。要建立企业信用调查评估体系,政府也应按一定程序公开公司信息(首先是工商登记信息)。 还存在不少不利于企业发展的“硬规定”。如我国规定知识产权折股出资不能超过35%。这种规定在一定场合下导致低估创业者人力资本和知识资本价值,违反商事民定原则。为防止虚假评估可能侵犯债权人利益,较好的办法是公开企业登记信息,对大企业,即使是非上市公司,亦应公开基本的资本负债信息。为既提高效率,又降低风险,市场经济国家的经验证明,最需要的是尽快建立更健全方便的信息公开制度和切实保护包括私人财产、严厉打击逃债人的制度,而不是简单的禁止或不合理的硬设“高门槛”规定。 (三)建立有利于大公司发展的产权制度 股份制公司是一种资本组织形式。推进大型股份公司的发展,一直是我国企业发展和改革工作的重点。发展大公司必须明确理顺有关的产权制度。 第一,以承认公司独立产权和强化股东及利益相关者权利为基础,构建现代大公司的基本财产制度。 公司,特别是股份公司都有独立的产权,即公司以法人的资格独立经营它所有和管理的资产,包括处置资产、获取收入。在市场经济国家,公司的独立产权得到法律充分保护,任何个人股东不能直接使用、支配公司的资产,即使所有股东的整体也不能随意使用、支配公司资产,因为法律规定股东决定公司分立、清算要受程序约束,需债权人同意,决定公司分红要考虑资本制度的约束。公司有自己的独立产权是公司制度能不断发展乃至成为最重要的企业制度的重要原因。早期的公司是合伙公司,以后为集聚资本实行了有限责任原则,否则谁也不敢当股东,因为它对公司的财务失败要负连带责任。但实行有限责任原则有可能减弱对公司债权人的保护,由此诞生了与有限责任原则对价的原则:公司的债权人保护原则。保护债权人的两个基本制度安排,一是资本金制度,即公司必须有一定的资本金,并且股东分红不能引致资本金减少,二是利息披露及债权保全制度,如公司分割必须向债权人报告并采取债权保全措施。这样的制度安排,导致出现独立的公司财产和物权有限的股东权。以后大公司开始出现“听有和经营”两权分离的情况,经营者住住不是股东,公司有独立财产有利于经营者独立经营,而股东主要关注财产运作绩效。公司进一步长大,成为上市公司,公司有了很多一般小股东(一般投资者),为使大公司能更好地集聚资本,资本市场能更有效的运转并发挥相应的资金供应作用,保护一般投资者的利益就成了公司制度进一步发展的必要条件。由此更需明确任何人不能损害公司的独立价值。公司的独立产权得到进一步加强。 经济学家承认公司的独立产权不是否定股东,尤其是控股股东通过董事及合法程序对公司的控制权或“所有权”而是强调在公司产权制度复杂化的情况下,公司经营和财产的独立,是保护好相关者利益的关键性的制度安排。经济学家和法学家对股东权,特别是股东所有权的含义的理解往往不同。经济学家说股东有所有权通常是指股东本质上拥有的对公司的支配权,作为一种抽象,它舍去了具体的限制程序和条件。而法学家认为股东所有权仅指对股票的所有权或股权,股东对公司只有有限的他物权,若对公司实行全面控制则必须满足严格的法律程序条件(如有多数股东权,按一定程序和条件行权)。 大公司“两权分离”后出现了经济学讲的“”问题,即在信息不对称的情况下,股东委托的人:公司管理者的目标可能和股东及企业目标不一致,公司管理者还有可能损害其它利益相关者-债权人、职工等的利益。为解决“”问题,最重要的制度安排,是要强调保护公司出资者-最大的风险承担者公司股东的权力和利益。股东应对公司有剩余索取权和剩余控制权,特别是决定公司经营者 人事和激励制度的控制权。为充分保护和适当平衡包括股东、债权人在内的公司各相关者的利益,公司还必须有合理的治理结构。 中国同时存在两方面的问题:既有对公司独立产权保护不够的问题,又有侵犯公司股东,特别是小股东和上市公司的一般投资者权益的问题。 中国有必要修改有关法律强化对股东权的保护,需要详细规定公司股东的自益权和共益权、公司经营者对股东的受托责任、强化公司财产转移限制和追索制度、强化信息披露制度、建立股东代表诉讼等制度。 第二,通过完善公司治理促进大公司的发展。 公司治理结构是围绕公司产权理顺公司相关者关系的制度安排(即法律和商业惯例的总和)。狭义的相关者是指投资者、经营者和债权,广义的相关者则还要加上职工和社区。合理的公司治理结构有利于理顺各方关系,促进公司价值成长。公司治理结构的基本构架主要涉及公司的利益相关者关系处理机制、公司决策机构及其职责设置、激励和约束机制安排三个方面。 1999年中共中央十五届三中全会明确国有大企业的改革方向是实行公司制,要建立有效的治理结构。以后,包括证监会在内的许多机构及交易所、企业都加快了改善公司治理的进程。 但是无论是认识理念,还是基本构架、具体规则,中国包括国有和私人企业在内的大公司治理结构完善的任务还十分艰巨。 从目前的情况看,推进公司治理完善,首先要抓好以下工作。 树立治理理念。合理的公司治理要有利于理顺股东、企业、债权人及职工、社区的关系。但从公司财产制度角度看,首先要理顺公司股东、经营者和债权人三者的关系。经营者根据法律及授权要有独立经营的权力,同时对股东承担保证公司财产安全及增值的受托责任,对债权人承担及时还债的责任,要遵法守规。 合理界定公司机构的决策责任。股东会的主要责任是决定公司董事、分红及批准与股东权利直接有关的决议。董事、董事会是公司的重大经营决策机构。总经理是管理决策执行机构。从目前的情况看,使国有企业的“股东代表机构”有效到位但不越位,所有企业(特别是上市公司)能有独立、负责的董事会,是改善我国公司治理的关键环节。必须进一步明确董事、董事会职责,完善制度,形成以董事个人受托责任为基础的董事会集体决策,与总经理在既受控又被充分授权条件下的“一长制”决策有机结合的体制,使公司“谨慎决策”,又能有决策和管理效率。为此要合理设计董事结构、明确董事责任、完善董事考核和激励制度,要健全董事会组织,包括在董事会内设审计、提名、薪酬委员会,健全董事会工作制度。 要建立对股东负责,由董事会直接监控的职责明确、内外结合、覆盖各个方面的公司监控体系。该体系对外充分重视披露信息,重视接受股东、媒体、公众的监督,对内覆盖从董事会到内部经营单位各环节,内控体制与治理结构结合;董事会对内控承担战略性的监控责任,总经理(CEO)承担主要执行责任;各委员会承担相应责任;健全制度及使各机构、责任人的责任落实到位,减少风险。 建立有效的经营者激励约束机制。对国有企业经营者,有关改革的步伐需进一步加大。对非国有企业经营者,重在提升激励约束机制设计的科学化、合理化水平。对经营者作用重大的财务薪酬制度应包括适当的长期激励安排。 (四)修改完善法律,创造有利于社会主义市场经济产权制度完善发展的法律保障 修改宪法,修改有关公有财产和私有财产有所区别的说法,明确任何合法资产都应受到平等对待。 修改民法,尽快出台物权法、完善债法。有关法人基本制度的规范,应按有利于企事业发展和强化信息披露的方向进行调整完善。 知识产权法要按强化保护(包括个人的有关权利)、实施和结合国情调整的方向进一步健全。 规范企业的各种法律需要进一步完善。要修改公司法;规范集体企业的法律,建议按合作制法的方向调整,集体企业不宜设无产权主体的职工股,但为处理好历史问题可有合适的过渡安排。 经济体论文:亚洲发展中经济体应携手推进结构性改革 中国财政部长楼继伟3日在阿塞拜疆首都巴库发表演讲说,强调面对全球金融危机给亚洲地区带来的诸多新挑战,亚洲发展中经济体应加强协作和宏观政策协调,携手推进结构性改革,实现区域经济的可持续发展。 楼继伟是在巴库举行的亚洲开发银行(亚行)理事会第48届年会上一场主题为“重新审视亚太地区增长潜力和模式”的部长级研讨会上做如上表述的。 亚行预测,亚洲发展中经济体今年仍有望实现6.3%的增长,对全球经济增长的贡献率达到60%。但面对更加复杂的内部和外部经济环境,越来越多亚洲国家开始重新审视其增长潜力和模式。 站在十字路口的亚洲经济将走向何方?楼继伟认为,亚洲发展中经济体经受住了此次国际金融危机的冲击,重要的原因就是亚洲经济体自上次亚洲金融危机以来进行了一系列改革,同时实施了审慎的宏观经济政策。 不过,楼继伟认为,近些年亚洲经济体增速开始放缓,也暴露出发展中的一些深层次的问题,如人均GDP不高、基础设施落后、宏观经济和金融市场稳定性容易受到外部环境影响等。“应对这些挑战,各国需要调整发展战略,转变发展方式,进一步借助结构性改革拓展新的发展空间”。 面对共同的区域经济发展目标,楼继伟表示,希望亚洲发展中经济体加强区域的互联互通和宏观政策的协调。“中方提出的共建 一带一路 倡议秉持的是共商、共建、共享原则,不是替代现有机制,而是要在已有基础上,推动沿线国家实现发展战略对接、优势互补,因此我们欢迎沿线国家和亚洲国家积极参与”。 他指出,亚洲各国也要积极参与国际规则的治理,通过加强南南合作等,积极发出亚洲声音,提升亚洲区域的整体实力。 谈及中国经济,楼继伟说,中国已进入“三期叠加”的经济发展新常态,经济增速从8-9%降到7%左右。中国当前实施一系列重大举措,加快结构性改革,推动经济转型升级。 此外,针对中国面临的老龄化挑战,楼继伟说,中国一方面努力将储蓄转化为投资以积累国民财富,另一方面,通过推进户籍制度改革及加大对教育、城乡医疗、养老等领域的投入并改革和完善相关制度,提高劳动力市场的灵活性和流动性,推动劳动生产率的增长。 经济体论文:论世界经济体系向板块与网络状并存结构转型 美国着名学者伊曼纽尔·沃勒斯坦(ImmanuelWallerstein)在20世纪70年代提出“世界体系理论”。他认为,现代世界经济体系是“中心-边缘”结构,即存在着中心地区、边缘地区和半边缘地区三个组成部分。随着近年来经济全球化和区域经济一体化趋势的迅速发展,世界经济体系开始向板块与网络并存结构转型。板块与网络是一个矛盾的统一体,既相互矛盾,又相互依存。这种转型将是一个长期的进程。它将对世界政治、经济和国际体系产生重大影响。 一、世界经济体系从“中心-边缘”结构 向板块与网络状并存结构转型的特点 沃勒斯坦认为:“世界体系是一个社会体系,它具有范围、结构、成员集团、合理规则和凝聚力。”他写道:“表现为一个社会体系的特征是基于这样的事实,即这个体系内的生活是独立自足的,而且这个体系发展的原动力大体上是内在的。”沃勒斯坦提出:“迄今为止只存在过两种不同的世界体系:一种是世界帝国,在这些世界帝国中,存在一个控制大片地域的单一政治体系,不论其有效控制程度减弱到什么程度;而在另一类体系中,在其所有的,或几乎所有的空间不存在这样的单一政治体系”。 根据沃勒斯坦的观点,16世纪以前,“世界性体系”主要表现为一些世界性帝国,如罗马帝国、中华帝国等。从16世纪开始,随着资本主义生产方式的产生,开始以西北欧为中心,形成“世界性经济体系”。它不同于“世界性帝国”之处在于,它有一个自成一体的经济网络,却没有一个统一的政治中心。在这个世界经济体中占据有优势地位的地区,主要是西欧和北美地区,是中心区域;而广大亚非拉地区,由于受到欧洲国家的殖民统治,或是新独立建成民族国家不久,是这一世界经济体系的边缘区域;在这两者之间的是半边缘区域。三个不同的组成部分承担着三种不同的经济角色:中心区域利用边缘区域提供的原材料和廉价劳动力,生产加工制品向边缘区域销售牟利,并控制世界体系中的金融和贸易市场的运转。边缘区域除了向中心区域提供原材料、初级产品和廉价劳动力,还提供销售市场。半边缘区域介于两者之间:对中心区域部分地充当边缘区域角色;对边缘区域部分地充当中心区域角色。 在冷战时期,根据当时苏联的观点,存在着社会主义市场和资本主义市场这两个平行的世界市场体系。但这只是一个不长的插曲。冷战结束后,这两个平行的世界市场体系变为只有一个单一的世界市场体系。近年来,世界经济体系的结构开始从“中心一边缘”结构向板块与网络并存结构转型,其主要特点有: 1.区域经济合作和区域一体化趋势迅速发展 近年来,区域经济合作和一体化迅猛发展,开始形成欧盟、北美和东亚三个大的经济板块和其他一些较小的经济板块。 欧盟2004年扩大后,拥有25个成员国,人口约4.55亿,总的国内生产总值达到12万亿美元。北美自由贸易区1994年开始实施,现在包括美、加、墨三国,人口约4.2亿,总的国内生产总值接近13万亿美元。北美自由贸易区在世界上的影响不亚于欧洲一体化。东亚区域的经济一体化和安全合作进程虽然起步较晚,但发展势头强劲。东亚国家已经开始构建“东亚共同体”的进程,中国将与东盟国家于2010年建立自由贸易区。如能实现,它将是世界上人口最多的自由贸易区,总人口将达近20亿,经济规模将超过3万亿美元。日本与东盟签订了一揽子经济合作协议,决定在2012年实现经济合作伙伴计划。韩国已与东盟就双边自由贸易协定中的商品自由贸易达成协议。此外,中日韩正在就三国自由贸易安排开展联合学术研究。“东亚共同体”如能建成,将形成与北美自由贸易区、欧盟三足鼎立的态势。 北美和东亚经济板块中既包括发达国家,也包括发展中国家。其他发展中国家走联合自强道路,也建立和加强了一些区域经济合作组织,形成较小的经济板块,如非洲联盟、东非共同体、萨赫勒-撒哈拉国家共同体、里约集团、南方共同市场、安第斯共同体、阿拉伯国家联盟、海湾合作委员会等。 这些都促使世界经济体系从“中心-边缘”结构开始向板块结构转型。不过,板块与开放并不一定是矛盾的,板块也可以是开放的,出现开放性与板块性并存。 2.跨国公司形成全球网络 跨国公司是当今世界经济中集生产、贸易、投资、金融、技术开发和转移以及其他服务于一体的经营实体,是经济全球化的主要推动者和体现者。20世纪80年代以来,跨国公司在全球取得迅速发展。冷战的结束和转型国家的改革开放,更给跨国公司的发展提供了良好的机会。现在,全世界4万多家跨国公司,对外投资总额超过1万亿美元,在世界各地的雇员达到7千万人,已控制世界生产的40%、世界贸易的60%和国际技术贸易的60-70%。全世界100支最大的经济力量中,跨国公司占一半以上,超过许多中小国家。跨国公司正在超越民族国家而成为国际经济活动的主体,其国际生产和经营正在实现全球范围内的最佳资源配置和生产要素组合。跨国公司占世界上国际直接投资的90%以上,使国际直接投资年均增长近30%。2005年中国出口总额的58%来自外商投资企业,外商投资企业的贸易顺差净值占中国贸易顺差总额的83%。同时,跨国公司加速在不同国家建立研发机构,以便最有效地利用当地科技资源,研制出最能适应市场的产品。“跨国公司在这一全球化新阶段中发挥了主导作用”。跨国公司形成的全球网络成为当今世界经济体系的重要特征之一。 3.出现新型的三极贸易体系,若干发展中国家从边缘向半边缘甚至中心转化,但中心区域国家仍能保持中心地位 现在世界上形成一种新型的三极贸易体系。它不仅与过去中心地区与边缘地区之间贸易有所不同,而且是人类历史上几乎从未有过的。第一极是掌握创新工艺和服务的国家,第二极是拥有大量廉价劳动力的国家,第三极是原材料拥有国。第一种贸易是掌握创新工艺和服务的国家与拥有大量廉价劳动力的国家之间进行交换;第二种贸易是低工资地区与原材料拥有国之间进行交换;第三种贸易是拥有自然资源的国家用自己的资源与那些拥有技术的国家进行交换。 虽然掌握创新工艺和服务的国家主要是过去的中心区域,提供原材料和廉价劳动力的国家仍主要是过去的边缘区域,但在贸易中的角色已发生重大变化,过去的中心区域已转变为提供创新工艺和服务为主,而拥有大量廉价劳动力的国家转变为直接生产加工制品出售给那些拥有技术的国家和提供原材料的国家。例如,中国成为“世界工厂和装配车间”。这一方面表明,拥有大量廉价劳动力的国家和提供原材料的国家在世界经济中的地位有所提高,开始逐渐摆脱边缘化,甚至有些提供原材料的国家已经属于中心区域;另一方面也说明,从“中心-边缘 ”结构向板块与网络并存结构转型将是一个长期的过程。中心区域由于掌握着创新工艺和服务,仍具有很大的优势。例如,服务部门的很大部分-金融服务、很多娱乐性服务,甚至还有教育部门-现在都可以进行贸易。许多服务的可贸易性第一次超过商品。而且,中心区域仍是“技术含量高、资本密集以及高工资产品所在的地区”。 世界经济体系从“中心-边缘”结构开始向板块和网络并存结构转型,是在若干发展中国家从边缘向半边缘甚至中心转化,但中心区域国家仍能保持中心地位的背景下出现的。 二、世界经济体系向板块与网络状并存结构转型的主要原因 1.区域化与区域主义相互促进 区域化(regionalization)与区域主义(regionalism)是两个有区别的概念。区域化是指某一区域内由非国家实体,主要是跨国公司在市场力量影响下进行贸易和投资所推动的区域经济和社会一体化。而区域主义又称“地区主义”,主要是指国家通过进行相互之间的经济合作安排,建立各种多边机制包括区域性的经济合作组织,来推动区域经济和社会一体化。 美国学者约瑟夫·奈认为,国际区域可以界定为地理上相联系的一定数目的国家,它们处于某种程度的相互依赖;国际区域主义就是以区域为基础的国家间的联合或集团的形成。中国学者马孆提出,区域主义具有“国际性、地缘性和组织性。国际性表明了区域主义属于国际关系范畴;地缘性显示了区域主义的存在范围;组织性体现了区域主义的活动空间。”安德鲁·赫里尔认为可以根据社会凝聚力(social cohesiveness)、经济凝聚力(economic cohesiveness)、政治凝聚力(politicalcohesiveness)和组织凝聚力(organization cohesiveness)的程度高低所导致的地区相互依赖程度来分析区域主义。波恩·赫特和A·伊诺塔用“区域融合度”(re-gionness)的概念来表示区域主义的程度,并将区域融合度由低到高分为5个层次:地理区域(region area)、区域复合体(region complex)、区域社会(region society)、区域共同体(region community)、区域国家(region state)。 近年来,世界上区域化与区域主义都获得很大发展,虽然在各地区发展情况有所不同。例如,在欧洲通常是区域主义发展快于区域化并推动这种进展;而在东亚是区域化发展快于区域主义并推动这种进展。 以东亚地区为例。东亚经济的区域化自20世纪90年代以来发展很快。从1975年至2001年,东亚区域内贸易总量翻了6番,达到年均16%的增长率。中国市场经济的迅速增长成为其重要发动机之一。中国(包括内地和香港)已成为东亚国家出口商品的主要吸纳市场和贸易出超的重要来源。2004年日本对华贸易总额高达2132.8亿美元,占日本外贸总额的20.1%,首次超过对美国贸易总额。中国成为日本最大的贸易伙伴。中国也成为韩国最大的出口对象国。1992年,中国与东盟10国的贸易总额仅为80.8亿美元,2003年增加到782.5亿美元,增长了近9倍。而日本与东盟10国的贸易总额2001年已高达近1300亿美元。同时,东亚区域内相互投资也增长很快。例如,从1979年至1987年,东盟国家对华投资的合同金额仅为1700多万美元。而从1988年至1997年的10年中,东盟国家在华投资项目共计13710个,协议外资为399亿美元,实际投入金额为128亿美元。近年来中国对东盟投资年增幅达60%。又如,至2002年,日本和韩国对华投资分别达到363.39亿美元和151.19亿美元,分别排名第3和第6位。2003年韩国海外投资的45.8%是投向中国。这些都促使东亚经济朝一体化方向发展。 20世纪90年代后期以来,在东亚,国家推动的区域主义合作也有很大进展,包括“东盟+3”、3个“东盟+1”机制、中日韩合作机制和东亚首脑会议等。东亚国家实际上已开始构建东亚共同体的进程。这是冷战后东亚崛起和国际地位上升的重要表现。 从某种程度上说,欧盟和北美区域主义发展是世界经济体系中心区域国家力图更长时间维持其中心地位的一种措施。 正如沃勒斯坦指出的:“世界经济体的发展进程趋向于在本身发展过程中扩大不同地区间的经济和社会差距作为一个整体,世界经济体的不同地区之间受益不均的情况可能会同时不断扩大。”区域主义实际上是对这种情况的应对措施,它与区域化相互促进所导致的区域经济一体化的发展,是世界经济体系结构板块化的重要推动力之一。 2.亚非拉国家独立和其中部分国家走上适合本国国情发展道路使一些边缘地区国家实现跨越式发展 世界经济体系转型的重要特点之一,是一些边缘地区国家实现跨越式发展成为中心地区国家。沃勒斯坦认为:“在现代世界体系的整个历史中,中心国家的各种优势一直在扩大,但特定国家试图留在中心部分内的能力并不是没有受到挑战的事实上,在这种体系内,在长远的历史时期中,从结构上看,优秀分子的循环出现很可能是不可避免的,这意味着在一定时期中某个占统治地位的国家迟早要被另外一个国家取而代之。” 在12世纪,“从经济意义上说,当时西北欧还是一个非常边缘的地区。”但由于工业革命最早在这个地区取得进展,西欧和北欧实现了跨越式发展,在18世纪以后成为世界经济体的中心地区。 亚非拉的许多地区在17世纪后逐渐沦为西方国家的殖民地和半殖民地,在政治上受到沉重压迫的同时,在经济上遭受残酷剥削,导致贫困落后,成为世界经济体系的边缘地区。第二次世界大战结束后,广大亚非拉国家先后赢得民族独立。其中一些发展中国家在重新掌握自己命运后,逐渐探索出适合本国经济发展的道路,成为新兴工业化国家。20世纪70年代末,中国走上改革开放道路。苏东巨变后,出现了一批转型国家,其中一些国家也走上一条适合本国的经济发展之路。美国高盛公司将巴西、俄罗斯、印度和中国作为新兴国家中的金砖4国(BRICs),认为它们将成为全球经济中的重量级国家。该公司2005年12月报告预测,如果不出意外的话,中国经济可能会在2040年超过美国成为世界第一经济大国,印度在2033年可能超过日本成为世界第三经济大国,BRICs总共的国内生产总值可能在2041年超过西方6国(G7减去加拿大)。高盛公司还将孟加拉国、埃及、印尼、伊朗、韩国、墨西哥、尼日利亚、巴基斯坦、菲律宾、土耳其、越南作为排在BRICs之后的新兴的N-11国。这些新兴的金砖4国(BRICs)和N-11国几乎都是过去的边缘地区或半边缘地区国家,现在它们的经济地位正在发生重大变化。 最近几年,发达国家和发展中国家的经济对比正在发生变化。据国际货币基金组织统计,2005年,新兴国家经济产值占世界总产值的一半以上。这是自欧洲工业革命以来的第一次。新兴国家经济平均增长速度达到6%,而发达国家是2.4%。这些国家的出口份额增长到42%,而1970年时仅占20%。在货币市场,新兴国家目前拥有的外汇储备占世界的2/30 3.新科技革命发展推动世界经济体系形成网络状结构 20世纪80年代以来,人类社会正在经历一场新的科技革命。以信息技术、生物工程技术、新能源技术和纳米技术等为代表的科技进步日新月异。科技创新 出现群体突破态势,新的技术群和新的产业群蓬勃发展。科学技术进入了前所未有的密集创新时代。许多重大创新出现在学科交叉领域,自然科学与人文科学相互渗透。科研成果转化为现实生产力的周期越来越短,技术更新速度日益加快。科技与经济、教育、文化、社会等的联系日益紧密。而且,“当今世界收集、储存、获取和传输信息的边际成本正趋近于零,这种情况可谓前所未有。能够进入因特网的人,全球已逾10亿。也许更令人惊异的是,约有15亿人使用移动电话。因特网无线接入潜力无限。” 特别是全球即时通讯技术和先进运输技术的发展,促进跨国公司形成全球范围内的最佳资源配置和生产要素组合,从而推动世界经济体系形成网络型结构。 以信息技术革命为核心的新科技革命在极大地推动生产力和生产关系发展的同时,还有力地推动了经济全球化趋势的发展。 4.经济全球化趋势促进世界经济体系形成板块与网络状并存结构 经济全球化是指生产、贸易、投资、金融等经济行为在全球范围的大规模活动,是生产要素的全球配置与重组,是世界各国经济高度相互依赖和融合的表现。在国际竞争日趋激烈的形势下,经济全球化呈现出全方位发展的态势。世界各国之间、各地区之间在经济、贸易、投资、金融等领域的相互渗透和相互依存大大加深,经济间相互流通的障碍不断减弱,经济融合的需求在日益加强。二战后初期,世界贸易额仅为500多亿美元。而到2000年,世界货物贸易总额近6.2万亿美元,世界服务贸易总额达1.4万亿美元,两项相加总额已高达7.6万亿美元。2006年,仅全球商品出口额就将超过10万亿美元,整个出口比重将达到全球产量的30%,而10年前这一比重仅为20%。世界经济正在逐渐地真正形成为一个不可分割的有机整体。全球市场加速形成,区域一体化蓬勃发展,世界各国的相互依存达到了空前程度。虽然世界经济体系的一个重要特点是不断把外部区域变成边缘地区,但在经济全球化趋势的冲击下,世界经济体系外的国家已屈指可数。 经济全球化趋势从两个方面促进世界经济体系板块与网络并存结构的形成。 首先,跨国公司形成的全球网络成为当今世界经济体系呈现网络型结构的主要原因。特别是中心区域国家跨国公司的全球布局促进了这种网络型结构的发展。 其次,经济全球化趋势导致区域经济一体化趋势的发展。在经济全球化趋势中,面对发达国家建立经济集团的情况,广大发展中国家不得不加快区域经济合作和区域经济一体化,以增强自身竞争力。正如沃勒斯坦指出的那样:“世界体系的生命力是由于压力的作用把世界体系结合在一起,而当每个集团不断地试图把它改造得有利于己时,又使这个世界体系分裂了。” 例如,2000年7月,非洲统一组织第36届首脑会议通过《非洲联盟章程》,决定在非洲统一组织基础上成立非洲联盟(简称“非盟”)。2001年7月,非洲统一组织第37届首脑会议通过“非洲发展新伙伴计划”,目标是消除贫困,实现可持续发展,开展双边和多边合作,推动非洲大陆经济一体化。2002年7月,非盟正式接替非洲统一组织。非盟有53个成员国。20世纪80年代,非洲国家经济增长超过2%的只有6国,20多个非洲国家经济负增长,被喻为“失落的10年”。20世纪90年代初,非洲在政治动荡和经济困境中苦苦挣扎。1994年经济形势开始逐步改善。非盟成立后,经济明显好转。据世界银行统计,非洲2003年经济增长为3.4%,2004年为3.8%,2005年达5%。2006年1月举行的非盟第六届首脑会议探讨了在非盟基础上建立非洲合众国的可行性。 当前的区域性经济合作和区域经济一体化是在全球化趋势背景下发展的,成为经济全球化的有机组成部分,实际上是通向全球化的一个阶段。因此,世界经济体系结构板块化趋势实际上是各国顺应全球化潮流,利用全球化机遇,防止和抵御全球化负面影响的结果之一。经济板块是全球化的一个阶段。许多新型的、多层次、多种类的区域经济合作机制主要是地缘经济的产物,是区域经济一体化和区域主义的集中体现。 三、世界经济体系向板块与网络状并存结构转型的主要影响 沃勒斯坦曾预言:“当21世纪中叶资本主义世界体系让位于后继的体系(一个或多个)时,我们将看看这后继体系是否会更平等。我们不能预测它会是一个什么样的体系,但能通过我们目前政治的和道德活的动来影响其结果。占人类四分之一的中国人民,将会在决定人类共同命运中起重大的作用。”从现在来看,板块与网络并存结构将是这种后继的世界经济体系的重要特点之一。 世界经济体系向板块与网络并存结构转型将产生的主要影响包括: 1.既刺激又抑制贸易保护主义 一方面,世界经济体系中的板块化趋势使贸易保护主义有所抬头。近年来,西方国家,特别是美国和欧盟国家的贸易保护主义有所上升。它们经常挥舞反倾销的大棒,对包括中国在内的发展中国家的商品设置更多的贸易壁垒。导致这种情况的其中一个原因是世界经济体系中的板块化趋势。 但另一方面,世界经济体系中网络型结构的发展又成为抑制贸易保护主义的一个重要因素。因为在跨国公司的全球网络结构越来越发达的情况下,如果一国对从另一国进口的商品征收高额关税,就可能也打击到本国跨国公司在对方国家投资的企业。这使得贸易保护主义的“双刃剑”作用更为明显。各国在考虑实施贸易保护主义措施时将更为谨慎。 2.世界经济重心开始由大西洋地区向亚太地区转移 自18世纪欧美主要国家相继发展成为资本主义强国起,世界经济重心在大西洋地区。近年来,随着中国和其他亚洲国家经济的迅速发展和在国际事务中作用的上升,世界经济重心开始由大西洋地区向亚太地区转移。亚太地区人口约30亿,占世界总人口的半数以上。仅亚太经合组织(APEC)的21个成员人口就占世界总人口的45%、国内生产总值(GDP)之和占全球生产总值的57%,拥有全球58%的制造业,贸易占国际贸易的一半以上,增长占全球总量的70%。其中,亚洲在全球国内生产总值中已占23%,而且这一比例仍在上升。亚洲外汇储备总和达2.35万亿美元,占世界外汇总储备的半数以上。2004年东亚地区经济增长率达7.6%,是全球经济增长最快的地区之一。在其中,中国自20世纪80年代以来保持了9%的经济年增长率。2004年中国的外贸总额突破万亿美元,达到11548亿美元,一跃成为世界第三贸易大国。其中,同亚太地区的贸易额为7600亿美元,占中国进出口总额的72.7%。印度政府预计,今后5年印度经济将会以7-8%的速度增长。在美国的对外贸易中,出口的1/3、进口的2/5是与亚洲进行的。近年来,美国与亚太地区每年双边贸易总额超过7000亿美元。在新兴的金砖4国(BRICs)中,有两个半是亚洲国家(即中国和印度两国,俄罗斯算半个)。在新兴的N-11国中,有9个是亚洲国家。新加坡内阁资政李光耀认为,世界“经济重心”从大西洋向太平洋地区转移。美国前国务卿亨利·基辛格指出:“在我们这个时代,中国的崛起具有更加重大的历史意义,这实际上标志着世界事务的重心由大西洋地区向太平洋地区的转移。”由于欧美国家现在仍掌握创新工艺和服务的优势,因此其经济中心地位还会保留相当长时期。在这一过渡时期,世界经济体系中将出现欧盟、北美、亚太三个中心区域并存。 3.发展中国家在国际经济机制中将会有更大的发言权 由于世界经济体系中原有的“中心一边缘”结构逐渐转型为板块与网络并存结构,新的世界经济体系与原来的体系相比将显得较为平等。 现有 的国际经济机制是第二次世界大战结束后以美国为首的西方国家建立起来的,包括世界银行、国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)等。美国等西方国家在这些国际经济机制中占主导地位。 随着亚洲国家的崛起和若干发展中国家逐渐摆脱边缘地区的地位,发展中国家在国际经济机制中的影响力和发言权有望上升。例如,2006年4月,美国国际经济研究所高级研究员、美国财政部前部长助理埃德温·杜鲁门(EdwinTruman)发表了《国际货币基金组织改革战略》一书,其中提出关于IMF改革的建议。他认为,国际货币基金组织已经失去了其独特作用,面临着身份危机,正在失去许多主要新兴市场国家以及工业化国家的支持。他提出的三个建议之一是:国际货币基金组织应重新调整其投票权的分配,立即将至少10%的投票权从传统工业化国家转移给新兴市场国家,特别是亚洲国家。这一重新调整只有通过提高IMF份额才能实现。与此同时,他建议欧盟应承诺逐步将其在IMF的代表权集中为一个席位。为此,欧盟应在2006年底前启动这一程序,先将10个席位减为7个席位。美国应说服欧盟加快这一进程。他还建议,在选择下一任IMF总裁和世界银行行长时,应实施公开和透明的程序,放弃现行的IMF总裁由欧洲人担任和世界银行行长由美国人担任的做法。 发展中国家为了维护自己的权益和推动国际经济秩序向公正合理的方向转变,依靠区域合作组织协调在国际组织谈判中的立场。例如,非洲联盟贸易部长会议2006年4月14日通过的《内罗毕宣言》表示,非洲国家将继续为在2006年底前完成世界贸易组织多哈回合谈判而努力,有关各方必须履行在多哈回合中所作的有关推动发展的承诺,以使非洲国家和其他地区的最不发达国家的发展需要和关切得到重视。与会部长们提出,欧盟和美国必须重视它们同非洲之间贸易不平衡问题,必须大幅削减扭曲贸易的各种补贴。 一些发展中国家为了发挥相互之间经济的互补性,避免强国与弱国之间的不平等竞争,也在推动平等互利基础上的自主区域一体化。例如,美国在十几年前提出建立“美洲自由贸易区计划”。但美国一边谈判,一边加强贸易保护主义的做法使拉美国家对美国的提议疑虑重重。近年来,美国相继对进口钢材提高关税,对中美洲和加勒比国家取消服装进口优惠,特别是美国国会通过新农业法案,大大增加了对农业的补贴,这些保护主义措施引起了拉美国家的强烈不满。为应对在该地区拥有经济垄断地位的美国主导的“美洲自由贸易区计划”,委内瑞拉总统查韦斯2004年提出“美洲玻利瓦尔替代方案”。该方案主张“在团结、合作的基础上实现拉美和加勒比地区一体化”。2006年4月,委内瑞拉、玻利维亚、古巴签署关于玻利维亚正式加入“美洲玻利瓦尔替代方案”的协议以及旨在加强三国经济合作的《人民贸易协定》。这将对拉美地区的政治经济格局产生深刻影响。 4.将促进整个国际体系的转型 随着经济全球化趋势迅猛发展,世界正逐渐进入全球化时代,这一时代的主题是和平与发展。 国际政治经济学认为,国际经济相互依存正在改变国际关系的性质;同时,政治体系影响经济体系,政治因素影响经济政策的制定。世界经济体系从“中心一边缘”结构向板块与网络并存结构转型,不可避免地促进整个国际体系的转型,对国际体系中的“金字塔”型等级制结构是一个重大冲击,从而将使未来的国际体系建立在较为平等的经济基础上。 现存国际体系的一个主要特点是建立在国家主权原则基础上的无政府状态下的均势体系。近年来,特别是冷战结束后,随着经济全球化趋势、区域经济一体化趋势、世界多极化趋势不断发展和各国之间共同利益的增加,无政府状态下的国际均势体系正在逐渐向以相互依存状态为主要特征的新的国际体系演变。 公正合理的国际政治和经济秩序应该建立在这种以相互依存状态为主要特征的新的国际体系基础上,并以和平共处五项原则为准则。从理论上来说,建立在均势基础上的多极化难以实现持久和平,这是因为经济和政治不平衡发展的规律会一直起作用。而建立在相互依存基础上的多极化才能真正实现大国之间的和平。 从长远来说,相互依存状态的国际体系还将继续发展为一体化条件下的国际体系,这将为进一步建立和谐世界奠定基础。因为随着世界力量结构多样化和经济全球化的发展,国际力量之间的关系将由平衡发展到均衡,再发展到和谐。因为国家利益仍将是各国最优先考虑的因素,所以和谐实际上将必然是建立在各国间经济一体化和政治一体化基础上的利益和谐。只有建立在利益和谐基础上的国际政治和经济新秩序,才能有助于实现一个持久和平、共同繁荣的和谐世界。 经济体论文:市场经济体制中财政存在的理论基础 陈永 市场经济体制指的是市场在资源配置中发挥主导作用的经济运行体制。而财政作为政府调控经济的一种手段,它在市场经济体制中存在的必要性是什么?对此,我们可以从以下几个方面进行分析: 一、 国家的存在是财政存在的充要条件 财政是国家凭借其政治权力参与国民收入的分配。国家在出现后,它并不进行生产。然而,为了维持它自身的存在和运转,国家又必须从国民收入中分到一块来满足自己的需要。由于国家不进行生产,它不可能通过交换的形式来获取它所需的社会产品,它所拥有并能加以运用的,只有强制性政治权力。国家凭借强制性的政治权力参加社会产品的分配,就是原始的税收——财政收入的主要形式。另一方面,国家为了维持自身存在和运转消耗社会产品的过程,就是财政支出。因此,国家的存在是财政存在的充要条件。只要国家存在,财政就能够存在;只要国家存在,财政就必然存在。财政的存在,只需要国家这个唯一的前提。可以说,财政是国家内生的一种东西。从古代的奴隶制国家、封建国家,到现代的计划经济国家,无不如此。在执行市场经济体制的国家中,国家仍然是财政存在的充要条件。与财政的这种存在必要性相关的是财政筹集收入的职能。 二、 市场经济体制下财政存在的必要性得到了扩展。 市场经济体制下,市场对资源配置起主导作用,市场上的一切经济行为都是按照价格机制运作。古典经济学家们认为,完全竞争的市场机制可以通过供求双方的自发调节,使资源配置和社会生产达到最优状态,即所谓的“帕累托最优”。如果情况真是这样,财政的作用就应该只限于筹集政府收入,它存在的必要性也就只是源于国家的存在。但是,我们看到,现实情况并不是这么理想,在市场经济体制下,我们对财政存在必要性的认识还应该更进一步。问题主要在于完全竞争的市场机制只是经济学研究中的一种理想,在现实生活中并不具备形成完全竞争市场所需的全部条件。而只要有某一条件没有得到满足,市场机制在实现资源有效配置上就有可能出现失灵。 西方经济学家对市场失灵现象进行了分析,认为导致市场失灵(market failure)的根本原因在于价格信号并非总是能如实反映社会边际效益和社会边际成本。具体来说,市场失灵有以下几种情况: 1、公共产品 公共产品是市场失灵的一个重要领域。西方经济学认为产品分为私人产品和公共产品。萨缪尔森在其《公共支出的纯理论》(The Pure Theory of Public Expenditure)一文中给出了公共产品的定义:纯粹的公共产品指的是这样的物品或劳务,即每个人消费这种物品或劳务不会导致别人对该种物品或劳务消费的减少。西方经济学家根据萨缪尔森的定义,总结了公共产品相对于私人产品的特征:效用的不可分割性、消费的非竞争性和受益的非排他性。由于公共产品具有上述特征,市场对公共产品的生产进行资源配置时,就会出现失灵的现象。一般来说,由于“免费搭车”现象的存在,完全由市场决定的公共产品的生产量是不足的。在这种情况下,政府就应该设法增加公共产品的供给。 2、外部效应 所谓外部效应,是指私人边际成本和社会边际成本之间或私人边际效益和社会边际效益之间的非一致性。即某些个人或厂商的经济行为影响了他人或厂商。却没有为之承担应有的成本费用或没有获得应有的报酬。由于私人经济主体主要以追求私人利益最大化为目标,所以对于带有外部效应的物品或劳务的供给不是过多就是不足。外部效应除了影响社会经济效率之外,由于外部效应导致的成本或报酬分担不合理,它也会妨碍社会的公平。所以政府应当对外部效应进行矫正,将外部的成本或报酬内部化,使带有外部效应的产品的生产数量改变到合理的水平。 3、垄断 当一个企业可以通过减少其产品的供给,使其产品的售价高于边际生产成本时,就形成了垄断。由于垄断者能够操纵市场价格,它追求利润最大化的办法是将其产量确定在产品边际效益等于边际生产成本的水平上。结果是造成市场上该产品的供给量不足,价格偏高,造成社会效率的损失。对此,政府部门应该进行干预,通过法律和经济手段保护有效竞争,排除垄断对资源有效配置的扭曲,强迫或鼓励垄断者增加产量,降低价格,使该产品的售价等于其社会边际成本,以避免社会效率的损失。还有一些行业的规模效应很明显,如果政府不加干预,就会自然形成垄断。对这种自然垄断行业,政府也应该及时加以干预,也可以划归政府来经营。 4、信息不完全和信息不对称 信息经济学的观点认为,市场经济中经济主体掌握的信息总是不完全的,要获得更多的信息,需要付出“信息搜寻”成本;此外,市场在交易中总是存在信息不对称,交易一方总是比另一方有着更多的信息或有着更低的信息搜寻成本。由于市场经济主体在交易中总是根据自己所拥有的信息作出决策的,信息不完全和信息不对称必然导致市场失灵,资源配置偏离帕雷托最优。 5、宏观经济领域的失灵 市场机制在实现资源配置方面的失灵,不仅在微观经济中表现为上述偏离帕雷托最优的情况,市场失灵同样也反映在宏观经济领域中。对宏观经济领域中资源配置效率的考察所依据的指标主要有:就业水平、物价水平和经济增长状况。但自发的市场机制并不能自行趋向于充分就业、物价稳定和适度的经济增长。市场失灵在宏观经济领域中主要表现为收入分配不公和经济波动与失衡。为此,政府也必须对经济进行调控。 但在现实中,市场失灵并没有使市场经济制度崩溃,经济学家们普遍认为,在现实中应该有一条挽救市场失灵的途径。 其中,除了认为应由政府干预来解决市场失灵问题的观点之外,还有一些经济学家主张通过扩大市场覆盖面(即市场完全化)和提高市场效率来挽救市场失灵,但在实践中都是不成功的。西方经济学家在对多种解决市场失灵的方法进行分析后得出结论:由于市场失灵的存在,要优化资源配置,必须由政府进行干预。这就是市场经济体制下财政存在必要性的又一体现。 于其他手段相比,财政手段在解决市场失灵问题中具有以下优势: 1、财政手段比较灵活,税率和补贴额可以根据外部性情况及时加以调整。 2、财政手段的管理费用低,避免了产权界定和市场交易的巨大费用。 3、财政手段在技术上比界定产权、扩大市场覆盖面更易于操作。 三.市场经济体制中财政职能的界定 根据上述对财政存在必要性的分析,可以得出在市场经济体制中财政所应具有的职能。市场经济体制下,对经济的调节应以市场机制为主,在市场机制能够完成资源有效配置的领域,政府就没必要介入。只有发生市场失灵时,政府才应该介入其中。但政府介入的最终目的仍是为了维护或确保市场的正常运作,达到资源的有效配置。财政作为政府干预市场的手段之一,它的职能也只能限定在市场失灵的范围内。在市场经济体制下,财政的职能主要有以下三个方面: 1、 资源配置职能。 财政的资源配置职能主要体现在提供公共产品上。公共产品所具有的非竞争性和非排他性的特征决定了它难以由私人部门通过市场提供,只能有财政来进行供给。其次,财政履行资源配置的职能还可以实现外部 效应的内部化,并解决垄断的问题。 2、 收入分配职能。 我们在前面提到,在市场机制作用下所决定的初次分配状况极不公平。这样客观上就要求社会有一种有助于实现公平的再分配机制。市场本身不能提供这种再分配机制,只有依靠政府以非市场的财政手段来完成这一任务。在这一点上,财政可以说天然地具有作为进行再分配工具的有利条件——强制课税权。这使得财政可以大规模地介入国民收入分配,通过税制设计上的巧妙安排,如征收累进的所得税,把资金从那些收入偏高的人们手中征集上来,然后,再通过各种类型的转移性支出项目,如医疗保险、食品券补贴等,把资金转移给那些收入偏低的人们。 3、 稳定经济职能。所谓稳定经济,就是指政府作为市场上的一种经济力量,运用宏观上的经济政策手段有意识地影响、调控经济,实现就业水平、通货膨胀水平及经济增长的协调。这一职能是建立在市场经济不可能自动、平稳地向前发展的认识基础上的。在政府所拥有的各种宏观经济政策手段中,财政的地位举足轻重,它在维持总供求的大体平衡方面具有重要的作用。例如,在总需求超过总供给时,政府可以减少财政支出或增加税收,通过压缩公共部门和私人部门需求来抑制社会总需求。在总需求小于总供给时,财政又可以通过扩张公共部门和私人部门需求来扩大社会总需求。除此之外,还可以通过财政上的制度性安排,使财政发挥某种“自动”的稳定作用。 我国正处在经济转轨时期,关于财政职能范围的界定,众说纷纭。通过对财政存在的理论基础进行分析,可以更清楚的认识这一问题。 来源:江苏财经信息网 经济体论文:论市场经济体制下我国环境资源保护法的完善 一、引言 保护环境和合理利用自然资源,是实现人类社会可持续发展的前提和关键。环境和发展研究已成为当今世界的重要课题。从历史的角度来看,随着一场与工业革命意义同样重大的“环境革命”的诞生,环境资源保护法(以下简称“环保法”)正日益受到人们的普遍重视,从而成为第二次世界大战以来发展最快的法律之一。作为一门新兴的法律,环保法是多部门法发展的结果,宪法、行政法、民法、刑法、诉讼法等部门法在环境保护方面的发展,不仅使其成为环境法体系不可或缺的组成部分,也使其原理成为环保法理论体系的重要支柱。 我国是一个处于由计划经济体制向市场经济体制转轨过程中的发展中国家,目前正面临着发展经济和保护环境的双重任务。随着我国现代科技的进步和经济的发展,不仅给人们的物质文化生活带来空前繁荣,也造成了许多环境问题。一方面使原本某些方面的立法空白凸显出来,另一方面也使得原本环境法体系中的一些内容因不适应当前的形势而亟待修改。1下文将就我国现行的环保法的体系所存在的一些缺陷及产生这些缺陷的原因进行初步探讨,并提出有关建议,以期不断完善我国的环保法,更好地为经济建设服务。 二、环保法体系的缺陷及原因 关于我国环保法体系的划分方法,可谓仁者见仁,智者见智。但普遍都认为环保法是一个独立的法律部门,并形成了以宪法关于环境资源保护规定为基础,一综合性环境基本法为核心,其他相关部门法关于环境保护的规定为补充,以及包括污染纺织、自然保护、环境纠纷处理、损害救济、环境管理组织等内容的环境法律、法规、制度和环境标准组成的体系。2但由于经济的发展而不断产生新的环境问题,且我国的环保法体系相当一部分带有浓厚的计划体制色彩,在现今市场经济条件下,所有上述这些缺陷日益阻碍着经济的发展、社会的进步,迫切要求加大力度完善我国的环保法体系。以下将从这些缺陷产生的原因出发,分别论述之: ㈠、体系外部原因所带来的缺陷 随着市场经济体制的确立及经济建设的不断发展,新的环境资源保护关系不断出现,必然要求新的环保法的制定实施,再继之便是环境司法要适应新的环保法体系的要求。体现在外部层次上,即为立法上的空白,亦可称为滞后性。所谓滞后性,指环保法在时间上总是落后于环境问题的要求及实践发展。滞后现象已为各国环境法的发展历史所证明。有三方面的原因造成了这种滞后性:3⑴、国家权力观念。环境问题只有发展到影响社会安定和发展时才成为现代国家行政管理的对象。⑵、环境问题的严重程度和环境意识。一般说来,环境意识落后于环境问题的发展程度,而环境意识在行政管理领域又直接制约着管理制度,这必然带来滞后性。⑶、反馈机制自身的限制。系统的复杂性,反馈环节的多元化及立法程序上的时间限制都会引起这种滞后性。从解决方法上看,滞后性只能事后进行完善,不可能从根本上避免。当然,立法时在现实可行性基础上充分考虑环境问题的发展趋势,使立法具有一定的超前性,这在实践中是可行的,也是可取的。 ㈡、体系内部原因所引起的缺陷 从环保法体系内部来看,作为体系组成部分的相关法律、法规的改变都会相应地改变环保法体系的内容和影响环保法的执行。而且,从整体上看,我国现有环保法体系的结构还不完整,子系统不周全,导致系统功能不完善,使环境资源保护关系中的某些环节尚无适当的控制手段。具体说来有: 1、功能不协调。从实践上看,它表现为某一环境问题未被调整或进行了互相矛盾的调整,亦即有的环境法律系统间作用互相矛盾或存在空白点。初步看来,这有两个原因:⑴、系统结构不完整,某些应有的法律制度尚未确定。(这和立法的滞后性是有根本区别的)⑵、系统结构不合理,有的制度间未能很好地配合。如排无收费和水源利用政策及市政工程管理等方面就存在着配合不周的问题。 2、有的子系统不符合技术合理性。环境问题首先作为一个技术经济问题而存在,其产生原因是各类技术的不合理运用,最终解决也只能依靠技术进步。环保法要产生有效的作用,它本身必须合理,即:⑴、内容满足技术合理性。许多制度是环境保护领域内技术规范的发展,应符合环境科学的规律和要求。⑵、结构满足操作技术合理性。环保法是通过法律对社会进行调整控制的一种工具和方法,必须有适应的结构和程序保证操作上的合理性,使之符合市场经济和法制建设的一般规律。4但是,目前我国环保法在这两方面或多或少存在某些问题,如环境影响评价制度中的公共参与问题、现场检查制度问题、“三同时”制度问题,等等。总的看来,作为技术性很强的环保法,在我国并未体现出这一特点,而更多的是一般的原则制度的规定。 三、环保法体系的完善 我国正处于经济体制转轨时期,这段期间也是政治、经济、社会变动最大的时期。环境立法问题就在这高度变迁的时空中,不断受到试炼,不断受到调适。由此而形成的环保法,也就因而带有浓厚的动态气息。现阶段完善我国的环保法,应从以下两方面考虑: ㈠、环境立法对完善环保法的前提作用 这里所讲的立法,仅包括制定新的法律规范。没有环境立法,就没有环保法体系,环境司法更无从谈起。因此,完善环境立法是完善环保法体系的一个前提条件。而“立法的发动、进度及内容未必单纯是事理与民意的结果,而会 因政治、经济、社会和文化的静态结构和动态发展而有不同的演变。”5目前,尽管环境立法领域空前活跃,但从整个国家的经济发展来看,还未能完全跟上。因此,加强环境立法,完善环保法体系,促进体系整体功能的发挥,保护和改善环境,防止污染和破坏,是一个十分迫切的任务。 鉴于环境问题的四项特色即科技关联、利益冲突、隔代平衡、国际关联,6当前加强环境立法,完善我国环保法体系,应注意以下几个方面的问题:⑴、环境立法要突出自然规律。环境立法的目的之一就是要维护生态系统的平衡,保护和改善人类的生存环境。因此,环境立法要突出自然生态规律的要求与发展。⑵、环境立法要充分体现经济规律。环境问题使经济发展的产物,各国实践证明,只有发展经济,才能最终解决环境问题。因此,在环境立法时,要充分体现经济规律的要求,以环境保护来促进经济的发展,用法律来教育人们提高对环境保护和经济发展辩证关系的认识,以环保来促进经济的发展。⑶、环境立法要体现“地球一体”的观点。在国际关联的特色之下,环境行政容易衍生外交、国防及国际势力介入等现象,造成环境问题的复杂化。7故环境立法应从整体角度考虑环境问题,把我国的环境问题纳入世界环境问题的范围内进行考虑。 此外,在立法的进程中,应见贤思齐,认真学习环保先进国家的制度和经验,并可以有条件地援用欧美、日本等国环境法律所通用的管制手段,以便及时、高效地解决环境问题。 ㈡、健全现有制度,协调体系内部的功能 1、从技术上完善现存的相关制度。这是改善环保法体系的重要措施。首先,应加大处罚力度。可适当引用不同程度的刑罚,但应认识到环境问题多元因应的执行手段中,刑罚只是其中的一种,且适用刑罚不得背离环境问题的特质与刑罚最后手段的定位。其次,应加强科技在解决环境问题的作用,事实上科技是解决环境问题的根本途径。建议在现行环保法体系的基本原则中加入“科技促进”一项,以彰显科技的重要性。再次,“公共参与”这一原则在立法中虽得到体现,但在现实的决策运行中,却往往抛开公共力量而自行决策,或多或少地损害了公共的利益。故有必要将公共参与落实到实处,如通过听证、质询、述职等途径将之制度化。但同时也应注意不宜一味主张多参与,而应在参与的时机、范围、方式与效力上,妥为规划,并由整体的角度出发,健全相应辅助措施,以免造成公共参与的错置。 2、协调各制度的功能。各制度的协调依赖于其内容衔接和控制手段的协调,即⑴、内容衔接,不留任何空白点,控制环境行为的各主要方面和环节。⑵、内容协同,功能协调,制度间不应有矛盾点。这是由环保法体系内部各组成部分具有共同目的性所决定了的。
政治经济学论文:政治经济学教育思想的探讨 众所周知,在知识经济时代,知识信息的创造、加工、传播与应用是经济增长最重要的源泉,集教学、科研和社会服务三项基本功能于一身的大学将对我国今后的各项事业的发展起到举足轻重的作用。为此,高校应培养大量有创新精神和能力的人才,以适应当前及未来新形势的需要已是当务之急。面对当前的新形势,本人根据多年从事政治经济教学的体会,总结了几点经验,但愿能对同行有所启发。 确立要培养学生能力的教学理念。教育特别是大学教育,要围绕以培养学生创造性思维和创新能力为中心这个宗旨,此种理念现已为大众所接受。但在实际的操作中,无论是在中、小学还是在大学,又因升学率高低的评价的客观存在,最终还是陷入了人人厌倦而又人人不得不去应对的应试教育中。先前人们还不认为大学有升学的压力,但现在大学分明在评价各个高校研究生的考取率,并作为这所大学教学水平高低的衡量标准之一。这就给我们的高校培养创造性思维和创新能力的人才带来一定的压力。基于学生要参加各种考试(包括考研),我们在政治经济学的教学中确曾把眼光只放在考试的需要上,为考概念而讲概念,为考原理而讲原理。这样做的结果,学生可以理解教师的煞费苦心,却提不起学习兴趣,更少去关注教材以外的经济现象。更让我们做教师感到迷惑的是反复讲解的许多基本概念、基本原理,学生们仍是死活理解不了,考试自然是只有死记硬背了。经过与学生的广泛交流及自己的思考后,从而认识到政治经济学教学中固然少不了要以教材中列举的经典为教学内容,要从经典中援引思想资源,但也不应忽略现实问题。不断发展的现实生活,会产生各种各样的新问题,带着这些问题去重新审视经典,自然会使学生有新的感受、新的理解,获取新的思想资源。有些现实问题,只要善于发现,加以提炼,就会引发出学生学习、研究的话题,甚至会激发大学生们早一些走向学术领域。这样既有利于学生理解原有理论体系,又丰富了学生们的思想,提高了学习兴趣。反之,把教学内容仅局限于纯而又纯、玄而又玄的经典中,于学生、教师、社会,均无益处。因而教学中改革传统的经典阐释的教学观念,着重于培养学生的理解问题、发现问题、解决问题的能力,应成为当前政治经济教学的基本理念。 选择能启发学生思维的教学模式。长期以来,我们的大学教学也常常是遵循一套固定的模式:先复习旧课,列出1、2、3几个概念或问题,然后是导入新课,板书要讲的章、节等内容,并在相当程度上很注意“板书”这一教学环节。多年的教学经验使我感到板书固然很重要,但也时常觉得普遍为大家所接受的条理清晰、重点难点突出的板书对大学生的思维能起到一定程度的启发思考作用的同时,往往更多的起到的是相反的抑制思考的作用。特别是在政治经济学的教学中,许多概念、原理还没等教师在黑板上写完,学生马上就会产生这样的意识:高中时学过了,谁不知道。其后的教学活动我们可以想象会是什么情景。因而,我认为在教学中教师要着重从现实经济生活中挖掘好的素材,引到课堂教学中来,通过介绍、分析、讲解,启发、调动、吸引学生思考,并在学生积极思考的过程中,把他们原来有所接触但实际并未掌握好的经典概念予以生动的解释。在这个前提下再板书必要的纲目,我觉得比为板书而板书更能引起学生的注意。 传统的教学以传播经典文化知识为主,教师是教学活动的绝对主体,学生往往是教学活动的受动者。教材安排什么,教师就讲什么;教师讲什么,学生就听什么;教师怎么讲,学生就怎么听。在这样的教育模式下,学生除了有高分未必有高能力之外。往往还会让学生觉得所学的东西玄而且空,一旦面对现实生活中出现的问题又总感到茫然、不知所措。殊不知,文化是多元交织的复合体,教材中所列经典只是丰富的文化知识中相对凝固了的部分,是对以往生活的总结与升华。而现实生活又是经典得以不断更新、充实、发展的动力和源泉,并且现实问题又极有可能成为经典问题。我们的教学的确不应只在经典上“讨饭吃”,而是应该拓展视野,把现实也纳入对象范畴。 布置能引发学生学习、思考的作业题。学生的学习观念的先进、正确、合理与否,也应主要由现实生活来引导。教师及家长的说教、干预,远不如现实的说服力强。为提高学生学习的兴趣,扩大学生学习的自主权,我在布置作业方面和学生取得了共识:一是看教材,因为教师在讲课的过程中,肯定会对教材内容的多寡进行增、删或顺序的前后进行调整等方面的处理,学生只有通过阅读教材才能更好地理解并把握主要精神;二是做相关内容的练习思考题,一定内容的练习题可以采取名词解释的形式,可以采取简答的形式,也可以采取辨析的形式来思考、回答,使学生在学习方面有更大的自由度;三是做最能引起学生兴趣的“摘抄”。我要求学生每周摘抄能说明一定问题的、可长可短的经济文章,若能予以简短评论则更好。本以为学生会认为既要去查找、又要去抄写的“摘抄”作业,学生会反感,没想到却成了最为学生所欢迎的作业。学生普遍认为,通过这种作业形式,他们开始关注经济生活、经济现象,他们学习经济理论、经济知识的兴趣也有了很大提高。并且,由于这种作业形式,他们必须阅读大量相关的报纸、杂志、书籍。结果学生们既感到教材里的基本概念、基本理论必须搞懂,又感到再学习教材时也很容易理解了。通过“摘抄”作业,我认识到学生的兴趣不只限于打球、唱歌、下棋,关键在引导;学生思考问题的能力并不弱,关键在培养;学生学习积极性、主动性也很高,关键在调动。 提高教师自身综合素质。当今大学生,面对科学技术的发展与世界市场的形成,面对知识经济的到来,面对新事物不断产生,亲历了人们的衣食住行等物质生活的巨大变化,社会的经济体制构成及其运作等经济形态的重大调整,世人的价值体系及市场观念、经营理念等生活的重大转折,难免会产生思想的冲突与困惑。而学生们的思想困惑则需要教师进行必要的解析、慰藉,提供积极的对策。这就要求我们的教师要认清形势,结合各种学习工具、手段、方法,不断学习新的经济理论,不断提高自己的人文素 养,不断探索适应改革开放的教学方法,以高度的责任感和严谨的教学态度争取做学生的良师益友。从而引导学生积极探讨现实生活中的问题,这样既加深了他们对所学理论的理解,又提高了他们的审美情趣,进而引导他们加快知识积累的节奏 政治经济学论文:论新政治经济学的中国之“道” 在中国,大多数纠缠着我们的经济问题乃至社会问题,都与“政治”有着千丝万缕的联系。这是常识,不是新知。 不过,新政治经济学中的“政治”,内涵很广,乃是指集体选择或公共选择,套用孙中山先生的话来说,“政治”就是“众人之事”。当代主流的新古典经济学集中于研究个体决策问题,例如顾客如何消费、劳动者如何找工作、厂商如何定价、如何确定产量等等。与此相对,研究在个体选择之上的公共选择或社会选择的学问,则被称为“新政治经济学”。 所谓“中国问题” 梁漱溟先生曾说,他毕生思考两个重大问题,即“中国问题”与“人生问题”。这两个问题纠缠在一起,在他长达95年的人生历程中挥之不去。所谓“中国问题”,大致而言,包含着如下几层含义:如何认识传统中国;如何分析当代中国;如何探讨中国的转型路径。 汪丁丁的这部讲义,同样是他多年对“中国问题”深沉思索的一个总结。从2005年起,作者就在北京大学开设“立宪经济学”讨论班,讲授布坎南的宪政经济学思想。到2007年,又改名为“新政治经济学”讨论班,主题年年更新,内容次次不同,有不少学生连续数年选修或旁听,变成这门课的“忠实听众”与“热心聊友”,并因此收获巨大。经过了八年的氤氲酝酿,如今这本厚重的讲义终于面世,对于有志思索求解中国问题的学人而言,无疑是件极大的幸事。 在书中,作者特别强调对“中国社会基本问题”的深入思考。所谓基本问题,就是“真实社会情境内发生并长期纠缠着多数中国人,且挥之而不能去的议题”(见该书第八讲附录)。很显然,中国人在日常生活中经历的种种困扰,例如医疗、教育、养老、住房、食品安全——都有逼人而来的压迫感。这些问题,无论是经济层面的还是社会层面的,并不是靠学习庄子的逍遥自在,或顿悟圣贤的天理良知就可以独自解决。 个体的善良与幸福,不可避免地依赖于普遍层面上的社会正义的实现。故而,作者反复强调,尽管表面上看千头万绪,但当代中国社会的基本问题只有一个,那就是“正义”问题。而在经济学的语境中,正义与效率又有着不可分割的互动关系,因此,这本书的副标题是“在中国思考正义、效率与公共选择”。 我们很难用一两句简单的话概括整本书的论点,仅就笔者的阅读而言,这本书的思路是:新政治经济学的界定方式多种多样,但“效率+正义”是最为贴切的路径;在正义理论领域,我们固然应当关注那些普遍而永恒的伟大学说,但同样要研究可以落实到生活中的正义感;任何正义或效率的目标,都需要一个社会过程加以实现;为了达致正义,政治民主是必经之路,但民主并不能仅建立在私人利益的基础上,需要超越个人偏狭口味的公共理性作为支撑;东方的思想传统,并不缺乏支撑这种公共理性的实践智慧;于是,中国的转型问题,在文化层面上,需要“中西文化之有生命的融合”;在集体行动层面上,则需要“探寻可以达成共识的公共政策及其表达方式”。 此书并不是一部公共选择或社会选择的标准学院派教科书,而是带有特殊抉择的中国语境下的讲稿。 于是,我们在这本书里所能读到的,不仅仅是揭橥“正义是社会制度之首要美德”的罗尔斯,创立公共选择和宪政经济学的布坎南,主张“发展的目的是扩展每个人的自由”的阿马蒂亚·森,还包括了弗兰克·奈特、汉娜·阿伦特、钱穆、张君劢、余英时和梁漱溟等诸多思想巨擘,跨越从政治哲学到国学的诸多领域,还涉及脑科学与行为经济学。 总之,这是一个以“效率+正义”为核心的、宏大宽广而又相互关联的理论谱系,为了便于听课学生和读者理解其思路,作者亲自绘制了六张大型思维导图,蝇头细字,五色纷呈,极臻精美,理论概念之间的连结关系以箭头标示出来,颇方便学人理解内容,扩展思维。 返本开新 《新政治经济学讲义》的导言与各章写得都很长,铺垫得甚至有点考验读者的耐性。然而,如果我们考虑到中国问题的复杂性和求解正义问题的艰难,便应当承认“停下来思考”的重要。 这本书也许在当代同类着作中极为少见,既深入探讨与中国相关的政治经济问题,又能使人平心静气阅读。这也许与它的学术风格有关。和很多着名学人不同,汪丁丁不是一个锋芒毕露的辩论家,而是一个深刻复杂的思想者,其气质更接近哲学家。他喜欢把自己的思想过程用文字和语言呈现出来,不惮于表露思索过程中的徘徊与困惑。诚如法学家博登海默所说,“正义有一张普洛透斯的脸,变幻无常。”经济学家弗里德曼则认为,所谓公平只是个人利益的伪装,“只存在于观察者的眼睛里”。大哲学家罗尔斯甚至用毕生精力来研究“作为公平的正义”问题。 作者显然认识到了这种艰难。在书中,他反复陈说求解基本问题的难度——复杂的涌现秩序一旦被逻辑地表达,其内在的新颖性就归于消失;基本问题,由于包含着一种以上相互冲突的有效思路,无法模式化地、一劳永逸地解决。作者的处理方式是:通过不断讨论和互动,以求脱离单一视角的束缚。 于是,我们在书中读到了大量机智有趣的师生讨论和对话,也看到了回归一般思想史的努力——这是在与古人对话。通过这些对话,读者也许不能得到处理钓鱼岛问题的妙法,整治暴力拆迁野蛮城管的奇方,改善收入分配的对策,却终究可以有若干更广泛的启发。一个深入思考现实问题的人,不仅仅要连接上中国问题的“地气”,接续上宏大深刻的思想传统,也许是更为重要的事。 我们也许可以说:新政治经济学的“新”,并不是“新潮”“新异”“新奇”的“新”,而是相对于古典政治经济学的“新”,是“返本开新”之新。 政治经济学论文:试析政治经济学问题研究 马克思主义政治经济学,它来自于现实,同时又应该能解释和服务于现实。但在发展社会主义市场经济的今天,如何用马克思主义政治经济学来解释现实,现行的政治经济学教材存在着不少令人困惑的地方。其实,马克思主义政治经济学像其它任何理论一样都是不断发展的理论,马克思没有,也不可能提供解决一切问题的现成答案。列宁认为马克思的理论“只是总的指导原理”,“因此我们愿意在我们的报纸上登载有关的理论问题的文章,请全体同志来公开讨论争论之点”“鐾于此,笔者对政治经济学的一些重要问题和观点谈点个人的认识。 1.价值理论:是坚持劳动价值一元论还是坚持以知识、科学技术为核心的生产要素价值多元论? 马克思通过劳动价值理论揭示了无产阶级和资产阶级对立的经济根源,指出了“剥夺剥夺者”的合理性。于是,劳动价值一元论被政治经济学教材看作科学的不可动摇的价值理论,甚至把劳动价值一元论作为衡量其它价值理论是否科学的标准,彻底否定生产要素价值论。有人认为,劳动价值论是马克思得出“两个必然”的理论依据,似乎否定了劳动价值论就否定了“两个必然”。那么,是不是有了劳动价值论才有无产阶级与资产阶级的对立,才有了社会主义取代资本主义的历史必然?不是的。劳动价值论只是用于解释两大阶级对立、社会主义取代资本主义原因的一种理论,没有劳动价值论,资本主义的发展仍然要遵照从低级向高级发展的规律。所以,不必担心不坚持劳动价值一元论就会产生否认社会主义取代资本主义合理性的情况。 其次,马克思是不是劳动价值一元论者?不是的。他除了认为劳动创造价值外,还认为管理、科学等也创造价值。马克思认为:“资本家在生产过程中是作为劳动的管理者和指挥者出现的,在这个意义上说,资本家在生产过程本身中起着积极作用。这种与剥削相结合的劳动当然就与雇佣工人的劳动一样,是一种加入产品价值的劳动”。孰是说不仅工人的劳动创造价值,资本家、经理的管理也创造价值。马克思还认为,随着生产社会化不断提高,商品从直接生产者的直接产品,转化为“总体工人”的共同产品。在“总体工人”剩余价值生产中,“有的人多用手工作,有的人多用脑工作,有的人当经理、工程师、工艺师等等,有的人当监工,有的人当直接的体力劳动者”。进一步说明了不仅工人和资本家创造价值,知识、技术等也在创造价值。这是马克思清楚表明的观点。 第三,所有的经济学家都是生产要素价值论者,但每个人所强调的重点不同。马克思则特别强调劳动,而把管理、科学技术等放在次要地位上,更把物的因素看作不创造价值的不变资本。但任何人却不能以此作为彻底否定劳动价值论的理由。上世纪8年代初,美国经济学家奈斯比特在《大趋势》一书中主张用知识价值论取代劳动价值论;法国的加罗迪也在《抉择》中强调技术在价值创造中的决定性作用,主张抛弃劳动价值论,这当然是不能接受的。但这些否定劳动价值论的现象也间接说明,在创造价值的各生产要素中,它们的地位和作用已发生了变化,劳动已不起决定作用,而让位于科学、技术等。特别是我们已承认的知识经济的出现,更说明了这种变化。在工业经济时代是以资本、劳动为核心和主体的生产要素创造价值。现代市场经济条件下则是以知识、科技等为核心和主体的生产要素创造价值。在落后国家人们的劳动小时比发达国家多得多的情况下,为什么创造价值的能力却比发达国家小得多呢?用人们所熟知的劳动价值论是解释不清的。同样,单用知识或科技价值来解释也是不行的。因此,用知识或科技价值论取代劳动价值论是不科学的,正确的做法是坚持以知识、科技为主体的生产要素价值论取代以资本、劳动为主体的生产要素价值论。 2.失业:是资本主义特有的人口规律。还是市场经济共有的人口规律? 现有的教材普遍引用马克思的观点认为:失业(相对人口过剩)“是资本主义生产方式特有的人口规律”。这样的观点显然与现实完全不符。我国不是也存在着大量失业人员吗?马克思写作《资本论》是以发达的资本主义国家英国为例证,具有普遍性。马克思说:“但是,如果德国读者看到英国农业工人所处的境况而伪善的耸耸肩膀,或者以德国的情况远不是那样坏而乐观地自我安慰,那我就要大声地对他说:这正是说的阁下的事情!”因为“工业发达的国家向工业较不发达国家所显示的,只是后者未来的景象。”…侣此,首先下面这个结论应该是成立的,即马克思关于失业是资本主义特有人口规律的观点,应该理解为是市场经济的一般人口规律;其次,马克思不可能预测到现实的社会主义还存在市场经济;第三,由于我们现在才搞市场经济,失业现象相对于历史上的英国来说只能是“未来的景象”,从这个意义上说“正是说的阁下的事情”!因此,失业不是资本主义特有的人口规律,它是商品经济发展到市场经济的共有现象,与社会制度无关,资本主义存在,社会主义也存在。这种分析方法同样也适用于分析两极分化、经济危机等。 3.两极分化:是资本主义的特有现象。还是市场经济的共有现象? 现有的教材认为,资本主义扩大再生产的规律表现为,在资产阶级这一极是财富的积累,涌现出掌握着巨大资本的百万富翁,亿万富翁;同时,在无产阶级这一极,则是失业和贫困的积累,是无产阶级的贫困化。也就是说贫富两极分化。这是不是资本主义的特有现象?我认为答案应该是否定的。大家都认为邓小平正确地揭示了社会主义的本质,这就是“解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕”。其中“消除两极分化”本身意味着,邓小平承认在我们最终实现共同富裕之前,客观上存在着“两极分化”,否则也就用不着消除了。其实,邓小平的社会主义本质论体现着市场经济必然产生“两极分化”的道理。客观的发展逻辑是:市场经济发展导致两极分化,在此基础上进一步引起生产集中和生产的社会化,促进生产力的发展,两极分化和生产力发展相互促进,互为因果,发展到一定程度,共同富裕“将来总有一天要成为中心课题”。也可以说,“两极分化”是最终消除“两极分化”达到共同富裕的手段和条件,这是一个否定之否定的辩证发展过程。 4.经济危机:是资本主义经济的特有现象,还是市场经济共有的正常生理现象?是资本主义的不治之症,还是积极作用大于消极影响? 现有的教材都认为,经济危机是资本主义经济的特有现象。它根源于生产的社会化和生产资料的资本主义私人占有形式之间的矛盾。这一基本矛盾表现为个别企业生产的有组织性和整个社会生产的无政府状态之间的矛盾;生产的无限扩大的趋势与劳动人民有支付能力的需求相对缩小之间的矛盾。并且认为,只要存在资本主义基本矛盾,经济危机的爆发就不可避免。经济危机是资本主制度的不治之症。对经济危机的这种看法不符合实际。 首先,所谓的“资本主义基本矛盾”及其表现,在我国社会主义市场经济条件下也存在。从总体上说我国经济是社会化生产基础上的市场经济。这种市场经济的所有制基础是,以公有制包括全民所有制、集体所有制甚至包括混合所有制经济中的国有成分和集体成分为主 体,个体、私营、外资经济与之并存的多种所有制结构,不存在一个独一无二的成熟的全民所有制,因而也不存在适合社会化生产的代表全体人民占有生产成果的按比例进行生产的利益主体,因此与生产社会化相对应的占有形式,也只能是多种形式。局部占有与私人占有同时并存。生产社会化与占有形式之间的矛盾是显而易见的。这一矛盾的两方面的表现在我国同样也是存在的。这些矛盾不及时处理,激化到一定程度也会发生经济危机。总之,生产社会性与生产成果局部或私人占有的矛盾及其表现,不是资本主义特有的,应该理解为市场经济的基本矛盾。只要市场经济存在,这个矛盾及其表现就存在。因而也就存在着发生经济危机的现实性,与社会制度无关。不能把经济危机看作资本主义市场经济特有的现象,更不能看作资本主义的不治之症,它是市场经济扩大再生产、台阶式发展的重要环节。 其次,我们应彻底改变消极看待经济危机的观点。马克思认为资本主义生产的“第一条件”是商品生产。否定了商品生产,也就否定了“世界市场危机”。“论证不可能有危机的办法就是,忘记或者否定资本主义生产的最初前提——产品作为商品的存在”,“商品生产是资本主义生产的一般形式”也就是说,资本主义生产或资本主义经济就是资本主义商品生产或资本主义商品经济,准确点说是资本主义市场经济。那么,经济危机实际上就是商品经济的伴侣,是市场经济的一种正常的生理现象,是商品经济发展到市场经济的必然逻辑。因此,消灭了经济危机,也就等于消灭了市场经济本身。 经济危机对市场经济的发展有着重要的积极作用:它以暴力方式强制恢复市场经济已失去的平衡,使生产得以照常甚至更大规模的发展;促使生产和资本集中,促使生产的社会化程度,从而在一定范围和一定程度上实行计划生产,优化资源合理配置。当然经济危机也有消极作用,比如引起资本的破坏;工人失业增加,生活贫困等。但是,从历史发展来看积极作用大于消极作用,否认了这一点现代资本主义和现代市场经济也就失去了它存在的基础。不过既然有消极的影响,那么也就必须引起重视,目的只在于减轻“痛苦”,而不是消灭,也不可能消灭。经济危机带来的“痛苦”,是市场经济积极作用的副产品。就像人有很多正常的生理现象可能给你带来烦恼和不安一样,你不能消除它,消除了,你也就不正常了。总之,教科书必须从正常生理现象的角度来分析和揭示经济危机的问题。如果一味地否认或批判,那么一旦社会主义市场经济出现了这种“生理现象”,人们将不知所措,不利于社会主义市场经济的健康发展。 5.劳动力商品:是资本主义的特有的现象,还是市场经济的共有现象? 现有的教材大都认为劳动力商品是资本主义的特有现象。马克思指出:劳动力成为商品有两个条件,一是劳动者有人身自由,能定期出卖劳动力;二是劳动者一无所有,没有生产资料,也没有生活资料。我国是以生产资料公有制为主体的社会主义国家,人们成了国家和社会的主人,因此,有人认为现实的中国劳动力不是商品。我不同意这种观点。首先,我认为马克思讲的两个条件只适合自由资本主义。但谁也不会否认垄断资本主义条件下工人的劳动力仍然是商品,那么它是否符合马克思讲的两个条件呢?不符合。尽管劳动者仍然有人身自由,不过雇佣形式发生了变化,二战后特别是五十年代后,美、日等发达资本主义国家的大企业一改过去定期雇佣制为终身雇佣制。其次,发达资本主义国家的工人再也不是一无所有的劳动者,不仅工作日大大力缩短,而且更重要的是还拥有财产,拥有在我们看来还是一种理想的超过小康水平的生活条件。其实马克思关于劳动力成为商品的条件已不复存在。那么,劳动力成为商品的条件是什么?不能也不应该自由资本主义一种条件,垄断资本主义又是一种条件,劳动力成为商品的条件应该是相同的。实事求是地讲,自由资本主义和垄断资本主义都是市场经济。劳动力始终是市场经济中一种重要的接受市场调节的可以流动的生产要素。只要有市场经济存在,不管工人雇佣形式是采取定期雇佣制还是终身雇佣制,也不管工人有无形式上的财产,他只要靠不断出卖劳动力来维持自己及家庭的生存和发展,劳动力就一定是商品。就是说,市场经济是工人劳动力成为商品的条件。这种分析也适合社会主义市场经济,劳动力商品是社会主义市场经济的应有内容。有人认为承认社会主义条件下存在劳动力商品,就意味着否认劳动者的主人翁地位,企图在否定劳动力商品的条件下,发展市场经济。马克思有一段话,很值得我们思考。马克思指出:只有劳动力是商品,“商品生产才普遍化,才成为普遍的生产形式,只有当雇佣劳动成为商品生产的基础时,商品生产才强加于整个社会,但也只有这时,它才发挥自己的全部潜力。说雇佣劳动的介入使商品生产变得不纯,那就等于说,商品生产要保持纯粹,它就不该发展”。马克思明确指出了劳动力成为商品和雇佣劳动的存在对发展以市场调节为基础的发达的商品经济即市场经济的决定意义。被马克思否认的市场经济我们现在还搞,作为市场经济组成部分的劳动力商品我们要加以否定,搞“纯粹”的市场经济,那就太幼稚可笑了,或者是自欺欺人。 政治经济学论文:马克思主义经济学在政治经济学学科体系中的定位 试图给马克思主义经济学在政治经济学的体系中定位,是我自己一直希望弄明白的一个问题。这里姑且作个尝试吧。 政治经济学作为理论经济学的统称,涵盖了经济学所有的理论分支。如果我们试图给经济学的发展绘制一副脉路图的话,我倾向于采取以下思路:(见图1-1 ) 无论从学说史的角度考察,还是从理论体系来考察,马克思主义经济学都是政治经济学体系中的一个重要组成部分,而不是政治经济学的全部。在我绘制的脉路图中,马克思主义经济学主要包括:马克思和列宁阶段的批判主义经济学和指导前社会主义国家经济建设的计划经济学。 在理论体系中,与马克思主义经济学同时并列发展的还有西方的另外两个学派:以马歇尔为代表的新古典经济学和李斯特的古典历史学派,前者在20世纪30年代分裂为以哈耶克为首的新自由主义学派和以凯恩斯为首的(国家干预)福利经济学,这两个学派的关于长期关于国家干预和自由竞争的争论在60年代左右被萨缪尔森经过调节和整合而纳入新福利经济学的体系,号称“新古典综合派”,并以当代主流经济学自居。 在20世纪80年代,随着冷战降温,社会主义国家先后开始进行从计划经济向市场经济过渡的改革,尤其是苏联解体和东欧巨变之后,经济改革和由计划向市场的转型对指导社会主义建设的马克思主义经济学提出了新的要求:如何认识社会主义制度中的市场和资本问题,成了马克思主义经济学家首先要回答的问题。 实践的发展要求理论的发展,以中国为首的社会主义国家的众多马克思主义经济学家开始围绕改革和社会主义市场经济建设的问题展开了讨论,马克思主义经济学在计划经济学之后,获得一个理论发展的春天,逐渐形成了以研究社会主义改革和转型为主题的转型/过渡经济学。 政治经济学论文:我国教育财政问题的政治经济学解释 我国教育财政存在一些长期未得到解决的问题,本文试图从政治经济学角度对此做些解释。 一、政府教育投入不足的解释 政府教育投入充足不是指财政拨款提供的教育服务能完全满足居民的教育需求。这种充足到目前为止没有一个国家的政府能做到。政府教育投入是否充足可以从两个方面去判断:一是财政拨款能否基本保证与其经济发展水平相称的或政府自己制定的教育目标的实现,如普及九年义务教育;二是与经济发展水平相近的国家或地区比较,财政支出的教育经费是否偏低。长期以来,我国法律规定应该免费的义务教育必须依靠收取学费(杂费)来维持,还有大量儿童因为交不起学费和书本费而失学。2003年我国财政性教育经费占GNP的比重为3.28%,远远低于1993年中共中央、国务院在《中国教育改革和发展纲要》提出的2000年财政性教育经费达到GNP4%的目标,也远远低于与我国具有可比性的印度2001年4.1%的水平。显然,我国政府的教育投入是不足的。 为什么我国政府教育投入长期不足?我国的公共财政决策机制不完善是根本原因。长期以来,我国财政经费的分配是政府主导的。虽然近年来人大代表开始关注财政资金的分配,但由于财政部门提交给人大代表的预算草案非常简略[1],受信息、时间和其他因素的限制,人大不可能对预算草案做实质性的改变。财政预算的编制和调整事实上是由政府决定的。政府作为统治者,所做的一切都是使自己的效用最大化,由政府的效用函数所决定。在我国政府的效用函数中,财政支出是成本,政治稳定、经济增长、官员们的经济租金、居民的满意度等为收益。政治稳定、经济增长是各级政府的优先事项,也是官员升迁的主要考核内容,关乎主政官员的仕途。另外,用于经济增长方面的支出能产生大量的经济租金,为官员们提供了很多寻租机会。教育支出虽然对社会经济发展有长期的促进作用,会增加居民的满意度,但短期内对于政治稳定、经济增长没有显著作用,所产生的经济租金也远远小于经济增长方面的支出。特别是,居民的满意度对地方政府官员的升迁没有很大影响,在地方政府的效用函数中作用很小。我国的教育财政责任主要由地方政府承担,在政府主导的财政经费分配制度下,在地方主政官员为几年一任且主要由上级决定升迁的政治结构中,对地方政府而言,同等数量的财政支出,教育支出产生的效用大大低于政治稳定、经济增长等方面的支出。尽管增加教育投入能增进社会福利,但如林毅夫[2]所指出的,没有人可以保证追求自身效用最大化的政府会有激励去履行那些增进制度安排供给的政策,以达到使作为整体的社会财富的最大化。因此,居民无法对财政资金分配施加影响,政府效用函数偏离社会福利函数,是政府教育支出不足的制度根源。正如世界银行的研究报告所指出的,虽然有些例外,缺乏有效的居民声音一般会导致分配到教育部门的资源不足,而且贫穷居民更难享用到这不足的教育资源[3]。 二、教育财政严重失衡的解释 教育财政严重失衡也是我国长期存在的问题。地区之间、城乡之间、学校之间、学生之间的教育财政资源差距之大世界少见。 地区差距的直接原因是地方为主、分级负责的教育财政体制。基础教育经费长期由县及以下政府和农民负担,地区之间经济发展水平巨大差距引起的地方财政能力和农民收入差距,在缺乏比较有效的财政转移支付制度时,必然导致教育经费的巨大差异。 城乡差距属于地区差距,其直接原因一方面与地方负责的教育财政体制相关,因为农村教育的责任主要由县、乡负责,城市教育的责任主要由市、区负责,农村地区的县、乡与城市的市、区之间财力的巨大差异必然导致教育经费的差异。另一方面,我国政府在公共产品供给上对农村的歧视性政策,如不承担农村学校建设的责任,也是造成教育资源城乡差距的重要原因。 学校之间的差距包括不同地区学校之间的差距,也包括同一区域学校之间的差异。前者是上述地区差异、城乡差异的表现。同一区域学校之间的差异在城市表现突出,即同一个城市、甚至同一个城区,办学条件差异巨大的薄弱学校、一般学校、重点和示范学校并存。学校之间存在巨大差距的直接原因是政府长期实行的非均衡发展政策。从上世纪50年代开始的重点学校制度到目前的示范学校和一流大学建设,实际都是政府主动选择的。重点学校制度在早期对提升我国的教育水平、特别是教育质量起了积极作用,但在教育发展有了相当基础的今天,它所产生的教育不公平、特别是教育腐败的负面效果已经远远大于其积极作用。重点学校制度之所以今天还能延续,是因为它能给重点学校和政府官员带来很大利益,很大程度上是学校和政府官员寻租、设租的结果。 学生之间的差距既产生于上述几个方面,也产生于居民家庭财富和收入之间的巨大差异。我国居民财富和收入差距之大位居世界前列。富裕家庭子女可以上条件非常好的私立学校,可以通过支付大额择校费上公立重点学校或示范学校,甚至可以出国留学。同时,大量少年儿童由于支付不起学费、书本费和其他学校收费,又得不到必要的经济资助而失学。我国的义务教育法、教育法等法律明确规定政府要资助贫困学生就学,但立法后近20年还没有建立起有效的贫困学生资助制度。直接原因是各级政府互相推诿,无人承担责任[4]。 我国教育财政的巨大差异长期存在的根本原因还是公共选择机制不完善。如果居民的意见能对政府的形成和官员的任用有决定性的影响,落后地区、农村地区、弱势人群的众多人口所产生的力量,将会改变我国的教育财政体制、改变对农村居民的歧视性政策、改变重点学校制度、改变对资助贫困学生的推诿状况,最重要的是将会大大改变政府的效用函数,教育资源的分配将是另外一种状况。 三、学校乱收费久禁不止的解释 虽然有人有不同观点,但笔者认为学校乱收费是事实。学校乱收费的事实可以从近几年居民价格投诉中教育收费年年位居前列可以得到佐证。目前几乎没有人能确切知道学校有多少收费项目,以及什么项目是合理收费什么项目是不合理收费,这从另一方面说明学校乱收费是事实。 学校乱收费问题在上世纪90年代初开始突出。笔者见到的中央政府关于制止乱收费的文件是1991年原国家教育委员会的《关于坚决制止中小学乱收费的规定》。此后各级政府几乎年年发文制止学校乱收费,但13年过去了,学校乱收费问题不但没有解决,反而越来越严重。 对于学校乱收费有很多解释,如政府拨款不足、政府和其他有权部门的摊派、合理收费的界限不清、学校违反国家法规政策等等。政府拨款不足是学校乱收费的重要原因,对政府拨款不足我们已经做了解释。那么政府和其他有权部门的摊派、合理收费界限不清、以及学校违反国家法规政策等现象为什么能长期存在?笔者认为一个非常重要的原因是我国学校的治理结构存在缺陷。 学校治理结构是有法律或实际效力的学校利益相关人的权利与利益的分配和保障结构。学校的直接利益相关人主要有学生及家长、学校所在社区居民、教职工、校长、政府(理论上代表社会)或其他出资人、校友等,其中学生与家长、教职工、政府是学校最核心的利益相关者。我国目前还没有学校法,只是在义务教育法、教育法、高等教育法、教师法等法律中有一些条款涉及到各利益相关人的权利和利益问题,没有系统的学校治理结构的规定。我国现行的公立学校本质上是政府建立的一个公共服务机构,虽然法律规定有些学校可以取得法人资格,但其经济责任,如学校债务最终是由政府承担的。在我国现行的学校治理结构中,校长(或书记,下同)是学校的最高决策者。校长由政府任免,校长代表政府管理学校,政府与校长构成典型的委托关系。这种委托关系加上学校依赖政府的财政资金,较好的维护了政府在学校的利益。校长在学校的运行中主要依靠教职工,在目前的薪酬制度下校长本人的收入与教职工收入直接相关,在校长的任免过程中,政府有时会征询教职工的意见,因此教职工在一定程度上制约了校长的权力,校长的利益与教职工密切相关。校长为了自身的利益,必然会自觉维护教职工的利益。当然,在政府的利益与教职工的利益发生冲突时,校长会根据自身利益的最大化进行权衡取舍。与政府和教职工不同,学生及家长的利益在学校的治理结构中没有保护机制。 学生及家长与公立学校的关系从本原意义上是纳税人与政府的关系,在法律和现实中是公共服务消费者与公共服务生产者之间的关系。在中小学阶段,作为公共服务消费者的学生及家长,在接受公立学校的教育服务时,只能到政府指定的学校去,没有选择余地,公立学校事实上是特定行政区域内生产公共教育服务的垄断者。虽然学生及家长可以选择到民办学校或区域外的公立学校就学,但要付出很大的代价。在公立学校的治理结构中,学生及家长对校长的任免、教职工的聘用和薪酬没有影响,在学校的决策中没有发言权。面对居于垄断地位且无法对其施加影响的学校,学生及家长的利益自然难以得到保障。 具体到学校收乱费久禁不止,最重要的原因有两个,一是举办学校的政府实际不想禁止,二是决定学校收费的治理结构不当。教育法规定,学校要“遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目”。学校乱收费,包括两个方面的问题,一是学校收取了国家(政府)没有规定且学生及家长不愿意交纳的费用,二是超过国家规定的标准收费。其中第一方面的问题更为普遍和严重。 举办学校的政府实际上不想禁止乱收费,是因为该级政府没有为学校提供必要的资金,如果真要禁止乱收费,一些学校就无法维持正常的运转,这是政府不愿意看到的。因此学校乱收费在很大程度上是政府默认的。西安音乐学院向2004年录取的每一新生收取3万元的“捐款”,就是典型事例。西安音乐学院院长为收费辩解道:“现在一直要求学校扩招,但经费一点也不增加,你说这个学校应该怎么办?”,“除了教职员工的工资外,每年陕西省给西安音乐学院的经费是300万元。”该院的一位副院长指出,政府300万元的拨款只够半年的水电费。不算基建投入, 学院每年最少需要8000万元才能过日子[5]。中小学这种情况更为普遍。虽然中央政府年年发出制止学校乱收费的文件,地方政府也以发文件的形式执行中央政府的文件,但这在很大程度上是应付舆论和公众的一种姿态,属于格斯顿所分析的“象征性公共政策”[6]。即使上级政府采取行动查处学校乱收费,也往往由教育行政部门主导,而教育部门对学校乱收费承担领导责任,查学校乱收费相当于查自己,当然不愿意查,也不会有很大效果。 决定学校收费的治理结构不当,是指长期以来学校做出除国家规定以外的收费决策,或者提高国家规定的收费标准时,学生及家长没有知情权和决策权。教育法等有关法律对学校收取国家规定以外的费用如何决策没有明确的规定,现实中普遍由校长决策。在学生及家长对其没有制约能力的情况下,校长为了学校运转和教职工及个人的利益,自然倾向多收费。如果在学校的治理结构中安排学生及家长的权利保障机制,比如在学校(不是政府)做出涉及包括向学生收费等与学生利益相关的事项的决策时,必须征得学生或家长的同意,结果将会大大不同。学生及家长评估收费决策时,会比较收费的成本和利益,做出有利于自己的选择。如果学生及家长觉得某些项目值得交费,将会同意学校收费。由学生及家长同意的收费,就不能看成是乱收费。这样,学校收费只有两类,一类是国家规定的收费,一类是学生及家长同意的收费,乱收费就在源头上得到了制止。因此,治理学校乱收费的治本之策是学校治理结构的改革。美国、加拿大、英国、澳大利亚等国的公立学校改革中,通过学校治理结构的调整,建立家长有很大决策权的学校管理委员会(School Council)作为学校的最高决策机构,据此保护学生及家长的利益,已经取得了显著效果[7]。 总之,我国长期存在的一些教育财政问题不能仅仅从经济学或管理学角度去解释,用公共选择、政府和学校治理的政治经济学去分析可能会得到更好的理解和解释。 政治经济学论文:全球化的未来与中国的命运——人民币汇率的国际政治经济学 近来国际上以美国日本为代表的要求人民币升值的呼声越来越高。中国境内甚至出现数百亿美元的游资意在趁机谋利。很多主管金融的中国政府官员感到空前的压力。虽然中国政府已经屡次明确表示在近期内人民币不会升值,这次国际上要求人民币升值显示的中国经济面临的国际环境的深刻变化却值得引起国人足够的重视。去年以来国际上要求人民币升值的压力显示中国经济的外部环境已经到了“人无远虑,必有近忧”的阶段。中国在未来的十年里将面临一系列的来自国际政治经济的挑战,其严重程度,特别是回应这些挑战的困难与复杂程度很可能会远远超过上个世纪九十年代中国面临的与国家安全保障有关的挑战。随着中国日益成为世界工厂和国际资本流动的主要目的地,中国经济与其它国家经济的利益冲突必将日益增加。在这个全新的国际政治经济环境里可以想象在不远的将来中国在制定本国的汇率政策,金融,财政,贸易,竞争,甚至劳动政策时都会面临日益增长的国际压力。这是因为中国经济已经与世界经济紧密相连,中国政府制定的经济政策对他国有重大影响。他国为了自身的利益必然会施加各种压力以影响中国的政策走向。由于中国在世界经济体系中的地位,中国政府不可能指望靠强调主权就可以把这些压力打发走。从现在开始,中国必须开始将自己在未来十年里的国际金融政策做通盘的前瞻性考虑,必须搞清楚本国在人民币升值,浮动汇率与开放资本账户等根本性问题上的基本立场。 是结构性风险还是制度性风险? 最近国内很多关于人民币升值的文章列举了升值对中国经济可能有的负面影响,但是大多数文章侧重结构性的影响,关注人民币升值对出口以及就业的影响以及人民币升值导致泡沫经济的可能性。本文则强调中国面临的更多的是制度性风险。结构的变化有时通过政策的逆转可以挽回,而制度变化的逆转将十分困难。从制度的角度来看,人民币的汇率政策直接影响如何界定中国经济与国际经济秩序的关系。我认为中国经济面临的最大风险远远不是人民币的一次性升值,而是一次性升值引起的在全球化条件下的国际政治经济的连锁反应。这种连锁反应十分有可能导致浮动汇率和开放资本账户。在以金融扩张为特征的现阶段全球化的条件下,浮动汇率加上开放资本账户将不仅使中国经济失去支撑其成长的模拟布雷顿森林体系,[1]而且还要失去大量的外资。更为严重的是一个根本不适应浮动汇率与资本自由流动的国内经济体制将失去与国际金融风险之间的缓冲手段,全面地暴露在风险日益增加的现行国际经济环境中。中国政府的经济政策将受到弗来明—蒙代尔三维悖论的更大困扰。与日本模式相似的以重视协调轻视监控为特征的中国的经济管理模式在资本自由流动的国际金融环境中很难抵御泡沫经济的出现。在现有中国社会安全保障体系的条件下,泡沫经济的破灭很容易导致较大的政治动荡。因此在讨论人民币汇率的未来走向时,不应该头疼医头脚痛医脚地讨论是否升值,而是应该具有前瞻式地将关于浮动汇率和开放资本账户的立场一并考虑。等到升值以后外国人再打上门来要求中国采用浮动汇率和开放资本账户时,恐怕一切都为时太晚了。 全球化与国际金融秩序 中国在未来的十年里将面临一毓的来自国际政治经济的挑战。从制度的角度来看,一国货币的汇率反映的是该国经济制度与国际经济秩序的相互关系。 在过去的二十五年里,中国经济随着改革与开放已经与国际市场紧紧地联系在一起。要讨论人民币汇率的未来走向,我们必须认清现在的国际金融秩序与全球化的关系。国际经济秩序从二十世纪七十年代初以来发生的最重要的变化是支撑战后发达国家经济成长二十多年之久的布雷顿森林体系的崩溃。布雷顿森林体系的崩溃的直接后果是发达国家的汇率由固定汇率转向浮动汇率。浮动汇率的采用又直接导致了发达国家主导的金融自由化。而金融自由化推动了战后经济全球化过程以生产与贸易的扩张为代表的第一阶段向以金融与财政的扩张为代表的第二阶段过渡。金融扩张又直接导致了金融危机的出现。简言之,目前的国际金融秩序是一个充满风险的秩序。 在时下关于全球化的讨论中,人们经常把经济的全球化看成是一个结构性过程,一个越来越多的生产要素,如资本,商品,技术,甚至劳动力,跨国流动的过程。论战双方更是倾向用世界贸易与世界国内生产总值之比作为全球化程度主要的测量指标。从这个指标的变化来看,人类历史已经经历了两次全球化的大潮。第一波的全球化发生于1870-1913年。在这一波全球化的高峰期,世界贸易与世界国内生产总值之比已经达到百分之十四。但是这个比率从1914年随着金本位的崩溃与第一次世界大战的爆发开始下降。经历了1929-1933年期间的资本主义经济大萧条和第二次世界大战,世界贸易与世界国内生产总值之比在1953年到达谷底——百分之六,并从此开始重新上升,于1971年达到百分之九,并在九十年代中期达到百分之十五。[2]拒绝全球化论点的人们认为如今世界贸易与世界国内生产总值之比并不比1913年的时候高出多少。而主张全球化论点的人们则强调,如今的这个比率已经比低谷期高出很多。 其实,全球化也是一个制度转型的过程,因为两次全球化大潮的涨落均伴随着国际经济秩序的重大变化。换言之,国际经济秩序的变化在二十世纪世界贸易与世界国内生产总值之比的升降中发挥了十分重要的作用。到目前为止的两次全球化的大潮实际上是世界资本主义经济在以十九世纪的英国霸权与二十世纪的美国霸权为基础的国际经济秩序的更迭下由扩张走向停滞再到危机然后再周而复始的过程。[3]于1870-1913年期间发生的第一波的全球化是以英国霸权支持下的金本位以及各种双边及多边贸易关税协定为重要的制度性基础。当时的英格兰银行通过利率影响国内外黄金的流动。伦敦在世界金融市场上的主导地位以及国际上对英镑与其它货币之间通过黄金自由兑换的固定汇率的信心保证了国际金融秩序的稳定[4]与此同时,1860年英法之间签订的考登—雪佛来协定不仅导致了两国之间的互降关税,而且还促使法国与其他欧洲国家以及德国关税同盟签订关税协定。[5]在这样一种国际金融与贸易体制的支持下,世界贸易与世界国内生产总值之比上升到百分之十四。金本位于1914年垮台。同年,第一次世界大战爆发。这开始了第一次全球化浪潮的逆转。 1922年主要发达国家达成协议恢复金本位。英国于1925年回到金本位但于1931年退出。几个发达国家包括日本追随英国但很快以失败告终。在1931-1945年期间,世界上不存在管理国际金融的秩序。同时,第一次世界大战,战后赔偿,以及各强国采取的短识的贸易政策极大地破坏了国际贸易秩序,并导致保护主义的到处横行。各强国在“生命线理论”的旗帜下大肆争夺市场与原材料,由此产生的利益冲突直接导致了第二次世界大战。[6]结果世界贸易与世界国内生产总值之比降至百分之六。 鉴于沉痛的历史教训,以美国为主导的西方发达国家在第二次大战后建立了以布雷顿森林体制为基础的国际金融秩序和以关税贸易总协定为基础的国际贸易秩序。在布雷顿森林体制下,国际货币基金组织的成员国采用固定汇率。只有当一国国际收支发生严重失衡的时侯才能调整汇率。[7]在关税贸易总协定体制下,每一个会员国必须把在与任何其它国家谈判时做出的关于关税的承诺适用于所有会员国。这一贸易体制也不鼓励会员国撤销自己做出的承诺,因为当一国单方面增加关税时会受到其他会员国的报复。[8]以布雷顿森林体制为基础的国际金融秩序和以关税贸易总协定为基础的国际贸易秩序有力地支撑了以生产与贸易的扩张为代表的战后全球化的第一阶段。 七十年代初国际经济秩序的重大变化始于布雷顿森林体制在所谓的特里芬悖论的作用下垮台。特里芬悖论以美国耶鲁大学经济学教授罗伯特·特里芬(Robert Triffin)命名。他于六十年代初曾经一针见血地指出布雷顿森林体制中隐藏着一个重要的内在矛盾。一方面,美元是支持整个国际金融体系的关键货币。美国的盟国在布雷顿森林体制与关税贸易总协定的支持下,借助于它们的货币与美元之间长期偏低的汇率,向美国大举出口它们的商品。另一方面,美国作为关键货币国必须维持世界各国对美元的信心,而无法通过调整汇率来减少它的日益增长的对外贸易逆差。美国作为关键货币国固然享有种种好处。由于美元是各国外汇储备、交易和政府干预汇率时的工具,它给于美国很大的政治与经济影响力。美国在制定其外交政策与管理本国经济时也不需要考虑国际收支的平衡。但是,如果美国以美元贬值为手段来增强本国产品的国际竞争力的话,它很快就会被其它国家的将自身货币进一步贬值所抵消。因此,特里芬预言除非各国找出其它途径来解决这个矛盾,否则布雷顿森林体制迟早会垮台。[9]由于日本坚决反对日元升值,美国总统尼克松于1971年宣布停止美元与黄金的挂钩。同时使美元贬值并向进口商品征收百分之十的关税。由此开始了以政府间谈判来决定美元与德国马克以及日元汇率的史密斯索尼安体制。该体制只维持了短短的两年。从1973年开始,主要资本主义发达国家均采用了浮动汇率。 当发达国家纷纷撤销对资本自由流动的限制后,战后资本主义经济全球化就进入以金融与财政的扩张为代表的第二阶段。在布雷顿森林体制下,国际货币市场的交易基本上是为国际贸易服务的。1973年国际外汇交易额与国际贸易额之比为二比一。当时全球每日外汇交易量(一个资本流动的重要指标)为一百亿到二百亿美元。金融自由化的直接后果是国际外汇交易不再以为国际贸易服务为主要目的,国际外汇贸易本身成为资本攫取巨额利润的重要途径。到了九十年代中期,国际外汇交易额与国际贸易额之比已经由1973年的二比一暴涨到七十比一。全球每日外汇交易量由1973年的一百亿到二百亿美元暴涨到1995年的一万二千六百亿。[10]英国政治经济学家苏珊·斯特林芝(Susan Strange )称这种新型的国际金融秩序为“赌场资本主义”。在这种赌场资本主义经济中,金融资本可以通过跨国界的流动制造谋利的机会,以金融投机攫取巨额利润。这就是为什么在过去短短的二十年里国际金融市场出现了各种各样的为此目的服务的金融衍生工具。 金融扩张与危机 从制度的角度来看,人民币的汇率政策直接影响如何界定中国经济与国际经济秩序的关系。当巨额资本受利润原则的驱使随着汇率或利率的变动在各国间流动时,赌场资本主义就不可避免地制造一系列的金融危机。 米尔斯·卡勒尔(Miles Kahler)曾经指出,实际上自从十九世纪以来资本流动一直在发展中的经济里先制造繁荣再把它们推向崩溃。这几乎是一条规律。[12]拉丁美洲于1979至1980年经历了南部锥体地区的危机,发展中国家于1982年经历了债务危机,墨西哥于1995年,亚洲国家于1997-1998年,俄国于1998年,巴西于1999年,以及阿根廷于2002年均爆发金融危机。[13]这种金融危机并不只限于发展中国家。危机不可避免的道理很简单。在资本可以跨国之间自由流动的条件下,金融资本可以利用地球上任何一国的汇率或利率的急剧变动来创造利润。当大量的资本同时涌向一国时,该国经济突然出现大量的需求,这就必然刺激供给的扩大。该国经济呈现一片繁荣的景象。同样的道理,当大量的资本同时从一国撤退时,该国经济的需求突然急剧减少,这就必然导致供给的萎缩。该国经济必然出现经济危机。虽然中国目前尚未开放资本账户,已经有数百亿美元的国际游资受人民币升值的预期的影响进入中国。国内的经济学家已经在发出经济过热的警告。不难想象如果中国实现全面的金融自由化在西方国家一致要求人民币升值时将有多少国际游资进入中国。 不要以为金融危机只在发展中国家出现。事实上,在以金融扩张为标志的战后全球化的第二阶段,发达国家也不能幸免。虽然发达国家的危机与发展中国家的危机表现形式不同,上个世纪的八十年代和九十年代赌场资本主义在世界经济的头号强国美国和第二号强国日本参与制造了现代经济史上最大的两个经济泡沫。 日本的泡沫经济在布雷顿森林体系崩溃以来已经出现两次。第一次是1972-1973年。第二次是八十年代后期。两次泡沫经济的出现有几点共同的特征。第一,在这两次泡沫中,日本企业都把庞大的资本用于股票市场上的金融投机。在1972年1月至11月之间,日本的企业,包括银行,生命保险公司,信托银行,在股票市场上投入了一万二千亿日元。这一年的1月,在东京股票交易所第一部上市的225家日本企业的平均投资回报率为百分之十五点四一。到了十二月,这个回报率窜升到百分之二十八点二八,远远高于同时期世界主要股票市场平均投资回报率的百分之十三至十五。在1985年,东京股票交易所的日平均交易量为四点一四亿股。到了1987年,这个数字上升到九点四六亿股。在1987年底,东京股票交易所的上市股票总值已达三百四十六兆日元,与日本同年的国内生产总值相同,比美国股票市场上市股票总值多百分之三十。第二,在两个泡沫中,日本企业都卷入疯狂的土地投机。在1973年,日本企业在房地产投机中花掉了九兆日元。大东京圈的住宅用土地价格在1973年上涨百分之三十三点三,在1974年又上涨百分之三十四点七。根据1972年5月发表的一项调查,在前一百名日本最高年收入者中间,有九十五人的收入来自房地产投机。在八十年代后期的泡沫中,土地投机也成为重要手段。到1987年底,岛国日本的全部土地价值已经高达一千六百七十三兆日元,为同期美国全部土地价值的二点九倍。[14]中国经济能够在他国经济遭遇困境时不倒,恰恰是因为有一个模拟布雷顿森林体系的保护。 美国的泡沫则以互联网为代表的科技革命的形式出现。商业周刊的首席经济学家麦克尔·曼德尔(Michael Mandel)在其2000年1月美国股市崩盘前夜出版的即将到来的互联网萧条一书中指出,新的金融制度是任何一次产业或科技革命的重要组成部分。美国历史上至今已有三次金融革新与技术革新相结合而催生了令人目眩的经济发展。19世纪下半叶的铁路的建设需要巨额的资金。当时美国经济每年的产出只有130亿美元左右。而美国铁路的总投资就高达100亿美元。为了向这样巨大的项目融资,在纽约诞生了真正意义上的全国股票债券市场,第一批经营债券业务的银团和第一批现资银行。现代的金融市场从全美各地和欧洲各国筹集到铁路建设需要的巨额资金。二十世纪初汽车制造业的诞生与发展离不开另一次金融革命。在二十年代里美国生产了3100万辆汽车。而当时全美国只有3000万个家庭。美国汽车业的发展在很大程度上借力于消费者信贷制度的诞生和普及。在1930年,美国不仅百分之六十到七十五的汽车,而且百分之八十到九十的家具,百分之七十五的洗衣机,百分之六十五的吸尘器,以及百分之七十五的收音机是以分期付款的形式售出的。九十年代后期的以互联网为代表的信息革命与风险投资的发展是密切相关的。过去,经济学家往往对风险投资不屑一顾。因为在1988年全美的风险投资只有50亿美元,而当年全美的研究开发投资总额高达1340亿美元。这种局面在九十年代为之——变。到了1999年美国的风险投资已高达480亿美元。而在2000年的第一季度,也就是美国股市的牛市即将结束时,风险投资已经达年平均900亿美元的水平。在2000年的第一季度,风险投资已经占美国研究开发经费总额的三分之一。[15]在历史上现代股票债券市场十分成功地为资本密集型的产业,如铁路,电力,供水,煤气,电话,以及其他大型产业融资。这些产业均有稳定的现金收入和可以用作抵押的实物资产。相反,银行与资本市场很难为从事技术革新的小公司融资,因为向这些完全没有过去经营纪录的创业公司融资的风险太大而它们成功的几率又太小。风险投资在这种情况下应运而生。为什么风险投资到了九十年代一显身手呢?这在很大的程度上是金融自由化的结果。 前边说过,浮动汇率和资本自由流动的一个直接后果就是金融投机的泛滥。在赌场资本主义的形态中,如何在尽可能短的时间里获得最大的利润成为投资的一个重要原则。以互联网为代表的技术革命则为实践这个原则提供了绝好的机会。技术革命意味着相关的技术同时出现。 这些技术的商品化极大地改变人们的生活因而有着极为广阔的新市场。这种前景使得投资风险成为次要的考虑。同时,技术革命带来的股市牛市又使得风险投资不仅取得高回报而且可以比较容易地从它们的投资中脱身。技术革命与金融革命结合的结果是即使经济成长加速也使经济危机加深。这就是美国经济在九十年代为什么空前繁荣而在二十一世纪初经历了已达四年之久的经济困境。 全球化的未来与中国的命运 主张中国与国际经济秩序全面接轨的人们可能乐观地认为全球化是一个历史发展的必然趋势。在金融领域采取浮动汇率与开放资本账户是中国早晚要走的路。1997年的亚洲金融危机已经表明固定汇率的脆弱性。我们面临的首要任务是与国际接轨。一国的经济只有向国际市场全面开放并通过国际竞争的洗礼才能立于不败之地。况且,中国在改革开放的二十多年里已经积累了很强的国际竞争力。人民币已经在数个周边国家成为事实上的硬通货。中国也已经建立起强大的外汇储备。随着中国向世界工厂的地位迈进,人民币的国际地位肯定要进一步上升,早晚要成为世界上的主要货币之一。为了使中国成为世界上的金融大国之一,人民币应该尽早向浮动汇率的方向发展。中国也应该尽早开放资本账户。 但是我们不能忘记是全球化过程是完全可以逆转的。事实上,在讨论资本主义长程运动的文献中有两种周期理论对我们理解全球化的未来走向有重要的启示。一个是美国社会学家吉瓦尼·阿里奇关于霸权周期的理论。阿里奇指出,从历史上看,资本主义经济在每个霸权支撑的国际经济秩序下均经历了资本积累的周期。在每个周期里,当经历了一次主要的生产与贸易的扩张后,过度积累的资本以及国与国之间对流动资本的竞争均导致金融与财政的扩张。而金融与财政的扩张迟早会导致一场世界资本主义经济全球规模的危机。在这种危机中,旧的霸权与它所支持的国际经济秩序垮台,新的霸权与它所支持的国际经济秩序建立。在资本主义史上,这种周期在荷兰霸权,英国霸权,以及战后的美国霸权下均出现过。[16]另一个是卡尔·普兰尼关于资本主义经济长程运动推动力的论述。受两个走向完全相反的力量推动。这两个力量一个是关于社会保护的努力,一个是关于释放市场力量的努力。十九世纪的释放市场力量的努力最后导致了1929-1931年世界性资本主义经济危机。而保护社会的努力则导致了法西斯主义,社会主义,以及美国型新经济秩序(the New Deal)的兴起。[17]普兰尼的观点也可以用来分析战后资本主义的长程运动。从普兰尼的观点看来,七十年代初发生的变化具有更为深刻的意义。它代表着发达资本主义国家经济长程运动中由保护社会转向释放市场力量这一重要的转折。在这个新自由主义大旗下的保守主义革命中,各国政府纷纷实行自由化、私有化和缓和法规(deregulation)。这些政策导致了对发达国家的工资与就业的全球性挤压(slobal squeeze)。“[18]结果,经济不平等日益加剧,各社会阶层之间的收入差距不断扩大。[19]中国政府靠自己人为的政策为中国经济创造了一个有利的环境。 虽然这两种观点侧重点不同,但是他们正好构成了我们理解现阶段全球化过程对资本主义经济影响的互为表里的两个侧面。一方面,金融自由化使得资本可以跨国界地自由流动。 另一方面,由于这种流动成为可能,在利润原则的驱动下,发达国家的工资与就业必然面临着越来越大的下向压力。这两种趋势日益增强的相互作用必然带来世界经济结构的变动。而经济结构的变化又必然带来重大的政治后果。当然,有可能在全球化制造一场全球性的经济危机之前发达国家的国内政治就已经发生重大变化使全球化的过程缓和地逆转。例如,美国已经有几个州通过立法禁止公司把工作机会转移海外。但也可能人们仍然笃信全球化有一个光明的未来,一直到有一天全球化把我们推向一个危机的深渊,重复二十世纪前叶的历史。 我们无法断言目前发达国家面临的经济困境意味着国际经济秩序已经到了危机的前夜。但我们至少可以说在以金融扩张为特征的战后全球化的第二阶段中国际经济秩序中的不稳定性日益增加,导致国际经济秩序的重大危机并出现全球化过程自身的逆转的可能性大大增加。在这种局面下如果开放资本账户与实行浮动汇率等于是将各国在1929-1933年大萧条后建立起来的防范危机的安全机制完全撤掉。如果有一天危机真的到来,中国将深受其害。 也许有人认为中国的国情特殊,1997年许多亚洲国家都遭遇了金融危机,只有中国经济一枝独秀。在过去的几年里,发达国家都遭遇了经济困境。中国不是也没事儿吗?中国经济能够在他国经济遭遇困境时不倒,恰恰是因为有一个模拟布雷顿森林体系的保护。在关于亚洲金融危机的讨论中,中国由于没有开放资本账户而幸免于难几乎是国际上的共识。由于人民币与美元之间基本固定的汇率,中国的出口在万马齐喑时表现优越也是一个不争的事实。 实际上,不仅在过去的十年里中国与全球化紧密相关,而且整个中国的近现代史都离不开全球化两次大潮的影响。在几个中国近现代史上的关键时点,全球化的潮涨潮落都在很大的程度上左右了中国的走向。中国的近现代史有着明确的与他国历史经验的同时代性。始于十九世纪末终于二十世纪初的第一次全球化的大潮是在英国霸权的支撑下实现的。在那次全球化的大潮全面展开之前,霸权国英国的触角就已经通过两次鸦片战争伸到中国。1871-1913年期间的‘第一次全球化浪潮在亚洲的表现形式是西方列强打上门来要求通商。包括中国日本在内的亚洲国家面临的艰巨任务是如何改造远远不能适应新的国际政治经济环境的国内制度以回应西方国家的挑战。日本成功地进行了明治维新并加入了帝国主义的阵营。 中国则在数次改革的尝试中失败并在几次反侵略战争中成为战败国并失去巨大的利益。第一次全球化浪潮在1914年的逆转意味着赖以调整西方工业化国家之间经济利益的国际经济秩序的土崩瓦解。这导致西方列强之间争夺市场与原料的冲突日益加剧并以战争的形式来解决。 这种帝国主义性质的争夺直接导致了1919年的和1921年中国共产党的建立。当第一次全球化的逆转将工业化国家一步步推向大萧条时,社会主义、法西斯主义和美国新政式的自由主义成为人类社会回应资本主义制度性危机的三种不同形式。共产党在中国的胜利仍然代表着这三种选择之一。法西斯主义随着二战的结束而成为历史。在战后的头二十年里,其他两种选择仍然在互相竞争。这两种不同的回应全球化逆转的制度性选择到了七十年代都出现了重大的变化。当资本主义国际经济秩序随着布雷顿森林体系的崩溃开始出现问题时,社会主义国家也开始了脱计划经济的过程。中国在七十年代末开始的改革开放在很大程度上是把握了全球化浪潮变化带来的机会。七十年代初布雷顿森林体系的崩溃标志着全球化由以生产与贸易的扩张为代表的第一阶段进入以金融与财政的扩张为代表的第二阶段。在全球化第二阶段中,发达国家先后实行了金融自由化。由金融自由化释放出来的流动资本是中国得以吸引外资的根本性前提。如果真的出现全球化的逆转,中国以今天与世界经济切合的程度不可能不受到重大影响。而在那天来临时,中国是否已经采用浮动汇率和开放了资本账户将对所受影响的程度有直接的决定性作用。 结论 在上次资本主义全球化逆转的过程中,发达国家开始在本国经济体制中建立各种风险防范机制。第二次世界大战以后美国和英国更是主导建立了布雷顿森林体系。固定汇率与限制资本自由流动大大的降低了金融风险。从二十世纪七十年代初开始,战后资本主义全球化开始进入第二阶段。金融自由化加速了资本从发达国家向发展中国家以各种形式的流动。这种流动固然为发展中国家带来了机遇。但是与此同时也带来了巨大的风险。浮动汇率与资本跨国自由流动极大地刺激了金融投机。而这种投机伴随着巨大的风险。中国到目前为止之所以能够避免金融危机并维持不断的经济成长,其中一个十分重要的原因是所谓的“模拟布雷顿森林体系”的存在。换言之,中国政府靠自己人为的政策为中国经济创造了一个有利的环境。 如果中国在这方面做出重大调整向发达国家的汇率政策看齐则意味着中国经济的国际金融环境要发生重大的变化。中国必须准备承担与浮动汇率和限制资本流动相连的风险。(作者单位:美国杜克大学社会学系) 政治经济学论文:全球视野下的国家与市场——国际政治经济学主要理论概述 摘 要:国际政治经济学是国际关系研究中的一个新兴学科领域,它的研究焦点是全球范围内的国家与市场关系。本文以方法论为标准对西方主要国际政治经济学理论进行的归类与评介,评述了经验实证主义方法论的现实主义霸权稳定理论、自由制度主义理论和世界体系论以及历史主义下的考克斯与斯特兰奇的理论的内容和特点。 关键词:国际政治经济学;经验实证主义;历史主义;国际关系理论;国际政治经济学方法论 政治经济学(PoliticalEconomy)是一门古老的学科,其研究的对象是经济与政治的互动关系,即政治社会关系对经济的影响,以及经济运行与发展对社会政治的影响。 经济活动不仅在国内具有政治意义,经济活动一旦跨越国界也就有了国际政治甚至是全球政治的意义。跨国的经济活动要受到其他主权国家的政治结构以及由这种政治结构产生的经济体制的影响,因为它影响到其他主权国家内社会力量的经济利益和政治利益。国际经济的运行和利益分配还影响国家间的实力对比和权力关系,这种实力对比对主权国家在国际政治中的权力位势产生重大影响,因为经济联系产生的权力关系限制了国家的自由性;反过来,国家间的权力关系也影响着世界经济运行体制和国际经济成果在国家间的分配(甚至包括国家内部的分配关系)。对这种国际间的政治经济现象的系统研究构成了国际政治经济学(InternationalPoliticalEconomy,IPE)研究的主要内容。如果更进一步的分析,世界经济对各国的影响,不仅局限于国家关系层面,它对各民族内部的社会政治和经济都会产生重大影响;同时,民族国家原有的经济政治结构对世界经济的影响也会产生强烈的抵触、融化作用,或排斥其影响,或对其进行“扬长避短”。这实质是一种世界政治经济现象。因此,近来人们把国际政治经济学又称为“全球政治经济学”(GlobalPoliticalEconomy,GPE)①。 国际政治经济学的兴起产生于这样的历史背景:上世纪60年代末起,由于布雷顿森林体系出现严重危机,国际货币危机频繁发生,世界经济出现停滞,保护主义再次在西方发达国家抬头;许多学者开始担忧,世界是否会再次出现类似20世纪30年代所发生的由于世界经济秩序混乱,各国为争夺市场,解决国内经济危机而出现的国际政治冲突。国际政治与经济互动关系再次引起了西方学者的关注。一些西方学者希望通过研究国际政治和经济的互动关系,研究国际经济的新变化,研究世界经济史中由于经济危机导致的政治冲突等诸方面问题,为国际制度建设与国际秩序的变革寻求政治上的答案。这些研究符合传统政治经济学的原则,而且把研究的焦点放在了国际政治与经济的互动关系上,是一种真正意义的国际政治经济学。对于这些20世纪后期兴起的国际政治经济学理论,如果从认识论的角度来划分,它们大体可以分两类:经验实证主义/还原主义的国际政治经济学与历史主义的国际政治经济学。② 一、经验实证主义方法论下的理论 经验实证主义在哲学中是指应用历史经验来证明假定与理论的正确性和精确性。在社会科学的任何领域内,假定与理论都需要从历史的经验中得到证明,都需要实证性的研究方法。然而,经验实证主义把历史的经验绝对化与教条化,并以此来推导和预测未来,把社会与历史的发展还原为一种旧的历史经验与经历。这种方法论下的理论往往带有一定宿命论和历史还原论的色彩。这种研究范式主要存在于西方主流的国际政治经济学理论当中,但一些具有马克思主义倾向的国际政治经济学理论也在一定程度上运用这种方法。 西方主流的国际政治经济学主要体现在这两种理论上:霸权稳定理论和自由制度主义理论。这两种理论首先各自把国际政治的一些假定运用于国际经济所依赖的政治关系的研究,然后运用西方现代经济学的一些理论如公共选择理论、公共商品理论、博弈论来说明国际经济运行规律,以及国际经济对国际政治的影响。自由制度主义和霸权稳定理论的不同之处在于:自由制度主义理论强调通过制度的设计和维护,国家仍可以维持经济合作以及政治合作;霸权稳定理论强调国际权力结构是决定国际经济合作是否导致政治冲突的关键。但这两种理论共同特点是都带有强烈的经验实证主义。 1 现实主义的霸权稳定理论 霸权稳定论最初是由美国经济学家金德尔伯格首先提出的,后来经过吉尔平、斯蒂芬·克拉斯纳等人的扩充与修改。③其理论的核心内容是:一个开放和自由世界经济需要有一个居霸主或主宰地位的强国,霸权的衰落必然导致自由开放的国际经济体系的削弱与瓦解。这种理论把国际政治的假定作为国际经济的政治背景的研究基础,认为国际经济处于一种冲突的国际政治的环境之中,在这种环境下,要建立和维持一个自由开放的国际经济体制,必须有一个信奉自由主义意识形态的霸权国存在。 霸权稳定论的作者的依据是现代经济学中的“公共/集体商品”理论。所谓“公共/集体商品”就是一种人人都可以消费的商品,而且一个消费时不影响其他潜在的消费者消费。但由于人人都可以消费这种商品而无需付费,这种商品往往供应不足,除非经济利益促使某个经济主体愿意为这种商品承担较大份额的费用,或者某个机构(如政府部门)迫使消费者为这种商品付费。在无政府的国际体系中,这个机构就是霸权国家。 霸权稳定论认为,开放自由的国际经济体制(开放的国际贸易体制和稳定的国际货币体制)就是一种公共商品。用克拉斯纳的话来说,它是在“特定的问题领域内,经济行为体的期望所共同关注的那些原则、规章条例和决策程序”④。霸权国利用自己的优势地位和影响力建立这种国际经济体制,以确定各国的行为规范,防止欺诈和损人利己,分摊成本,抑制经济民族主义,从而达到限制冲突,维持秩序的目的。霸权国建立维持这种体制的力量在于具有强大的军事、经济实力和政治与意识形态的感召力。但是,霸权稳定论者相信市场经济本身具有的扩散财富的功能,或者说是经济发展的后来者利用后发优势以更快的速度发展的功能,加之利用“公共商品”免费搭车的特点获得更快发展,从而改变了原来的国际权力分配的格局。霸权国的实力衰落使得霸权国不再愿意维护这种“公共商品”,出于国际政治的现实考虑(运用了现实主义的假定)而采用经济民族主义的保护政策以保护自己的权力地位。因此,国际自由开放的经济体制受到削弱,直至最终瓦解。国际自由开放的经济体制的瓦解又导致各国间争夺财富的政治冲突,甚至战争。 霸权稳定论者认为,国际政治经济关系就是这种必然的霸权稳定与衰落的循环往复,不论技术水平的发展如何、核武器是否存在以及相互依存关系的强弱都不会改变国际政治经济关系的这种特点。因此,这种理论具有一种宿命论的成分。这种理论是建立在对19世纪以来英国霸权兴衰的经验基础上的,并且结合美国从二战结束到20世纪80年代以来的经历加以实证。不论是政治现实主义的各种假定,还是“公共商品”中的各种假定都充斥着经验实证主义的色彩。 2 自由制度主义理论 罗伯特·基欧汉是自由制度主义理论的首创者也是这一理论最有影响的学者。在1984年出版的《霸权之后》一书中,基欧汉首次较系统地阐述了自由制度主义的思想。基欧汉认为,国际制度是世界经济的重要组成部分,国际体制是一个处于国际权力关系与国家和非国家行为体之间的中间变量或干预变量,它可以由霸权国建立,但是一旦建立它便可以形成自己独立的功能,即可以促进世界经济的有效运作,减少动荡,降低交易成本和不确定性,防止市场失灵和欺诈,因为国际体制中的规范、规则可以在一定程度上对国家的行为施加影响,另外,国际体制的存在可以使国家从中预见到自己的利益实现的可能性和其他国家行为的可能性。基欧汉强调,即使国家是一个自私的自我利益的追求者,在一个无政府的世界中,即使没有霸权的存在,由于国际体制的存在,它们也能进行合作。因为相比较一个没有国际体制的秩序而言,尽管国际体制存在着一定的不足与缺陷,却仍能相对促进国家利益。⑤ 基欧汉在他的理论中没有排斥国际政治现实主义的假定,如无政府的国际结构、国家是国际主要行为体、理性行为体。但是,基欧汉同时对其中的国家利益与理性的假定进行了一定的修正,强调国家利益应是具体的,如财富的绝对增加,淡化了国家生存欲望的重要性,而更加强调相互依存对国家利益实现的作用;认为理性不应该是现实主义对利益的绝对追求,而是一种既定条件下的相对满足。他认为,如果一个国际体制下具有促进各国福利的功能(增加绝对收益),国家可以通过理性的比较选择合作。因为没有体制的世界经济可能充斥着更大的不确定、动荡和欺诈,建立新的体制可能成本过大等等不利因素。 基欧汉的这种理论后来又得到其他一些学者的支持与补充,如阿瑟·斯坦、查尔斯·利普森、罗伯特·阿克塞尔罗德、海伦·米尔纳、当肯·斯奈德等人。⑥ 新自由制度主义的研究方法基本也是与现实主义的霸权理论的方法一致的,坚持了现实主义的主要假定基础上,强调的是固定不变的人性、不变的思维理性,所选取的历史资料也是历史时期的某个片段,如战后世界经济的一个领域或阶段,如货币领域和能源领域;并且把这种经验绝对化,作为预测未来国际政治经济关系的准绳,认为国际体制在人们的这种工具理性的学习与选择下仍然会继续延续与发展下去。因此,它同霸权稳定理论一样,在方法论仍是一种经验实证主义的。但在历史观上它却有某种进化主义色彩。但这种进化主义依以理性人的假设为基础,认为理性的人通过利弊比较(或者说工具性学习)可以创造和维持一种促进合作的国际体制,只要这种体制可以促进各国的福利(或安全),对所有人/国家都有利。这种进化主义带有一种功能主义的色彩,以结果来解释原因,仍然带有强烈的“后此谬误”(theposthocfallacy)的特征。⑦但这种进化主义没有从根本上摆脱还原论,因为它的进化动因仍可以归结为一种不变的固定人性上。 3 世界体系论 伊曼纽尔·沃勒斯坦是世界体系论最系统、最有影响的阐述者。他于1974年出版的《现代世界体系》和《世界资本主义的兴起和未来的灭亡》是其世界体系理论经典的代表作品。 沃勒斯坦的世界体系论认为,作为一种世界体系的资本主义生产方式,从16、17世纪自西北欧出现以来,逐步扩展到全球范围,在这一过程中一直呈现出一种周期性的发展模式,尽管出现过霸权国家兴衰(如荷兰、英国、美国)和经济中心地理变化(从原来只限西北欧转向了包括北美、日本在内的北半球),但其内在的本质没有发生变化,即这种生产方式在世界范围内形成的生产分工体系(中心与外围)、均势的国家体系和意识形态是维持资本主义发展的动力。 沃勒斯坦认为,资本主义生产方式在世界范围内就是一种整体上(世界性的)有效的分工方式。核心生产者提供工业品,它的优势在生产中以比较优势体现出来的低成本,外围生产者提供原材料,它的优势是强迫劳动的低成本。在沃勒斯坦的世界体系论中,多边的国际政治均势体系是建立在资本主义生产方式之上并构成支持资本主义世界生产关系的基本政治结构。在世界经济的中心地区国家和准边缘国家以及准外围国家都在从世界经济中谋求积累。这就形成了世界范围内不同国家的政治经济竞争。各类国家在世界经济中获取经济剩余取决于:国家的政治军事实力和在世界竞争市场有效竞争的能力。通过这种市场交换与政治强制,核心国家比边缘国家从世界经济中获取了更大的经济积累,并决定了各类国家在世界资本主义生产方式中的地位,即中心与依附的关系。另外,多边的均势体系使得无一核心国家能以一个世界帝国形式独占世界经济的剩余利润。因为中心国家之间(也包括各类国家之间)存在着为积累的争夺,它们力图通过各种政治经济的战略使自己成为利润最大化的地区,促进资本向着有利于自己的方向流动,这既为技术的全球扩散提供了新的机会,也防止了某一国家在政治上控制世界经济,并从中获取垄断性的积累。这样,中心国家间的均势努力阻止了单一国家利用压倒优势的政治权威(世界帝国)来改变世界资本主义原有的生产和交换方式,这又维持和发展了资本主义世界体系。在沃勒斯坦看来,世界资本主义体系还产生了一种文化,这种文化不仅为不公正的资本主义辩护,而且塑造了这一体系内所有人的思维,维护着资本主义世界体系。因此,资本主义的世界体系由于经济分工、政治统治和文化影响功能不断得到了维护与发展。⑧ 沃勒斯坦的世界体系论,尽管运用了历史唯物论来分析世界经济与政治,但他的方法论中仍然存在着经验实证主义的成分。因为他把16、17世纪的资本主义世界体系的结构绝对化了,并且通过对历史的研究来否定资本主义内在变化的可能性。这使人在其理论中看到这样一种逻辑:16、17世纪建立的世界资本主义体系,尽管其中存在着巨大的矛盾,但一直在自我维护着资本主义世界体系,这一体系内的社会主义运动无法撼动这一体系,反而客观上起加强这一体系的作用;资本主义体系最终的灭亡只有等到它发展到最成熟时,其内在矛盾积累到最大时,由于突然的危机被一种“历史的社会主义”取代。沃勒斯坦也谈历史的发展,但他对资本主义世界体系的认识却是一种经验主义永恒论,认为资本主义世界体系自16、17世纪以后的变化、发展都是一种资本主义世界体系最初形态的还原,因而过分地关注维护资本主义世界体系的因素。另外,沃勒斯坦对资本主义最终被社会主义取代的分析具有宿命的色彩,缺乏对人在创造世界中的主体性的分析。 二、历史主义方法论下的理论 历史主义方法论强调对事物、事件、现象的研究应根据其产生的历史条件,从其发生和发展的过程中进行辩证地考查,历史的变化与发展不是一种还原式的历史循环,而是一种发展的进化论。历史主义研究方法反对用抽象死板的公式或者固定不变的因素(如不变的人性和固定的社会结构)来研究社会事物与现象,强调历史发展的不可逆转性和继承性。历史主义的研究方法在分析社会时更多的是注重历时性的(di achronic)因素,而不是像经验实证主义那样专注于共时性(synchronic)的因素。这种方法论在本体论上强调人是社会本体的塑造者,人对社会本体的塑造是历史的具体的。这种理论一般对历史的发展怀有某种不可知论的成分。认为,历史是人的实践的具体产物,历史发展有趋势性,但历史发展的具体结果需要由后人的具体实践来创造,前人无法事先预见。在西方国际经济学中,罗伯特·考克斯(RobertW Cox)的理论就是这样一种典型的历史主义的国际政治经济学理论,他的《生产、权力与世界秩序》是这一方法论下的国际政治经济学的代表作。与考克斯同一流派的还有斯蒂芬·基尔(StephenGill)和戴维·劳(DavidLaw),基尔与劳所写的《全球政治经济学》(JohnHopkinsUniversityPress1988)也是这一方法论的著作。另外,英国学者苏珊·斯特兰奇(SusanStrange)的国际政治经济学理论也具有一定程度的这种方法论特征。 1 考克斯的国际政治经济学理论 考克斯的国际政治经济学理论主要建立在这样的论述上:不同的国际生产组织形式塑造了不同的社会生产关系,这种社会生产关系体现着一定的社会权力关系,这种权力关系不仅塑造了不同的国家形态、国家利益,也塑造了不同的世界秩序;但同时,也产生着经济、政治与社会矛盾,人通过反思这些矛盾,创造着新社会生产组织方式、国家形态和世界秩序。 具体地说,考克斯提出影响人的行为三种力量是:物质能力、意识和制度;这三种力量构成的历史结构决定着生产、国家形态和世界秩序。在某种历史结构下,“生产组织的变化产生了新的社会力量,它们反过来影响国家结构的变化;国家结构的整体性变化改变了世界秩序的矛盾;”特定的霸权世界秩序又可以影响国家的形态,国家形态的变化影响国内的生产组织的变化。⑨考克斯坚持历史唯物主义的分析法,认为生产组织形式是社会力量(阶级)产生的基础,也是其他一些人类活动的基础;生产产生的社会生产关系决定着国家的社会基础;国家形式是由社会生产关系有机决定的,是社会生产关系形成的特定“历史集团”的产物;但国家的形态还受制于世界秩序。在资本主义世界体系形成后,国家的生产是与世界生产联系在一起的,国家的社会生产关系处于世界性的等级式社会生产关系之中,国家的形态也受世界秩序的影响。这样,国家的形态处于国内外社会生产关系的双重历史的、具体的建构之下。这样,国家的利益和对外行为就被历史具体地塑造了。这种塑造的基础仍是特定的生产组织方式。世界秩序根据考克斯的界定是世界经济与国际政治体系。霸权的世界秩序是霸权国(如历史上的英国与美国)把本国的生产组织形式推广到世界,得到世界的认同的产物,也是其他国家的生产组织形式(通过国家这个中介)效法与服从这种生产组织形式的状态。非霸权世界秩序是各大国为使自己的生产组织形式成为世界主要形式进行竞争的秩序(两战期间的世界秩序)。因此,世界秩序从根本上说,也是生产组织形式的产物,是生产组织形式产生的权力的产物。⑩ 这种世界政治经济的分析是实践本体论在国际政治经济关系研究中的具体体现。生产、国家形态和世界秩序都是人实践的产物,不存在外在的给定性。物质力量、意识与制度是决定生产、国家形态和世界秩序的历史框架,这三种因素都是在人实践过程中变化的。变化的动力来自于生产过程产生的矛盾。这种矛盾最终会导致生产、国家和世界秩序的变化。在考克斯看来,霸权秩序只是这种社会永恒发展下的暂时的社会平衡,它的社会交往模式和人类的思维和行为方式不能被固定化。随着社会的发展,原来的平衡会逐步打破。各阶级会从矛盾与冲突中进行反思,创造出新制度(社会运行规则)。这又会导致国家形态和世界秩序的新变化。这种反思不是工具理性的思维,而是一种建立在批判基础上的创造性心智活动。有机知识分子的主观创造是一切社会变革的前提。通过有机知识分子的主观创造(思想)来教育大众形成一种普遍主观共识是建构新的历史结构的基础。这里,考克斯继承了葛兰西对历史唯物主义的理解,强调社会的变革不仅仅是经济矛盾下的产物,物质关系的变化并不能导致社会秩序的变化,只有对人的主观进行教化,改变人的主观,形成一种集体的共同意识,才可能促进社会的变革。但这种变革不是宿命性,存在着多种可能性。 这样,考克斯没有用一种抽象不变的人性和结构来解释世界政治经济关系,更重要的是他关注世界的变化以及变化的动因,关注历史在过去是如何变化,并通过分析历史是如何变化的来观察未来的变化。并且他对这种变化的分析不带宿命论和目的论的成份,而是强调历史变化的多种可能性,强调世界政治经济的变化方向在于人的主观努力。 2 斯特兰奇的国际政治经济学理论 英国学者斯特兰奇建立了一种结构性权力框架的模式对市场与国家互动关系进行分析。她指出:结构性权力决定着世界经济(生产、交换与分配)如何运行,而且在这种结构性权力下的世界经济内在地体现着某种政治———“财富、秩序、自由和正义”四种价值的分配和“风险与收益”的分配,从而在世界经济运行中“谁得到什么、如何得到”之类的政治问题有了结果。即权力结构决定着世界经济,经济体制中体现出政治。 斯特兰奇认为,决定经济体制的是权力,权力决定了各种国内和国际的经济体制中四大价值观的不同分配比例;权力决定市场运行和环境。但她强调,决定经济体制的价值分配与成本、收益、机会和风险的分配的权力是一种结构性权力。这种结构性权力构成和决定全球各种政治经济结构的权力,是决定办事方法的权力,建构国家与国家、国家与人民、国家与企业关系框架的权力。结构性权力是通过对安全控制,对生产的控制,对信念的控制和对知识、信仰与思想的控制而获得。斯特兰奇把这四个文献产生出来的权力综合成决定国际经济的结构性权力。 从对结构性权力构成的四个基础的分析看,斯特兰奇强调这四种结构是相互依赖的,彼此互为基础(彼此并列,没有一个处于优先的地位),相互影响、相互作用才构成了结构性权力。 斯特兰奇的这种结构性权力分析框架充满着实践本体论的色彩。在斯特兰奇的理论中,正是掌握结构性权力的主体(人、阶级、或国家),把自己的利益诉求转化为一种制度安排,形成了一种经济体制,从而决定市场的成本、风险的分配,决定市场运作过程中各种价值的分配。因为结构性权力的主体可以通过强制的力量来维持稳定,可以通过控制生产的权力来决定生产的组织与分配,可以通过控制着信贷的创造与发放来抵制或促进经济的发展,可以通过思想与知识控制和传播加强强制力量,决定如何生产、生产什么,加强金融权力,诱导人们去认同现存的制度安排。因此,她眼中的国际政治经济安排是人实践的产物。 建立在实践本体论基础下的斯特兰奇理论有历史主义色彩。因为结构性权力主体历史、具体地塑造的国际政治经济体制,或者说国际政治经济体制,是由社会历史地、具体地建构,而不是可以还原的。但由于斯特兰奇没有深入探究四种结构之间内在的相互关系,尽管她也强调国际关系理论应该关注国际体系的变化,这导致她的理论没有对国际体系变化的动因进行深入的解释。虽然在后来斯特兰奇把国家、市场和技术视为结构性权力变化以及国际政治经济体系变化的三个决定因素, 但同样也没有深入分析国家形态、市场和技术是怎样变化与发展的,以及什么是动因促使它们的变化与发展,而只是说明了这三个因素如何共同影响与决定安全结构、生产结构、金融结构与知识结构的变化。这一点使得斯特兰奇理论中的历史主义方法论带有瑕疵。有人甚至把斯特兰奇的理论说成是“似乎假设了一种社会永恒运动,但没有找到向前推动的驱动力”的理论。 这一点上斯特兰奇的理论不如考克斯的理论具有彻底的历史主义性和实践本体的特点。 三、结 语 以上以方法论标准对国际政治经济学的主要理论进行了概述,但这里必须强调,经验实证主义和历史主义的方法论在上述西方现代国际政治经济学学者的著作中并不是完全排他的,有些学者如吉尔平和斯特兰奇强调他/她的理论是用一种折中的方法研究国际政治经济关系或其中的一些问题。这说明,他们都认识到用某一种方法论来研究国际/全球政治经济关系都存在着一定的局限性,它们只能适用于各自不同的目的,都希望用两种方法论彼此互补与折中,来更深入地研究国际/全球政治经济关系。斯特兰奇就说,“国际政治经济学的规范性、描述性的研究方法与思考性、分析性的研究方法之间,无所谓正确与谬误之分”。“国际政治经济学研究,如同国际关系和外交政策研究一样,可以兼容这两种方法”。 的确,在吉尔平这样的现实主义霸权稳定理论中也能发现一些历史主义的影子,在考克斯和斯特兰奇的理论中也能找到经验实证的成分,只是他们的理论在整体上更典型地体现出经验实证主义和历史主义而已。 政治经济学论文:试析国际政治经济学中的马克思主义观点 【关 键 词】帝国主义理论/马克思/特殊性和普遍性/国际经济问题 【 正 文】 一、帝国主义理论是马克思主义的普遍观点吗? 国际政治经济学伴随着20世纪60年代世界政治经济的变化而兴起,“这次更多的是关 心作为整体的世界经济的发展,而不完全是亚当·斯密当年的某个国家的经济进步。” 国际政治经济学的这次兴起,克服了国际政治学和国际经济学的分离倾向,也超越 了古典政治经济学局限于一国之内的研究模式。这些研究见于理查德·库柏的《相互依 存的经济学》(1968)、金德尔伯格的《权力与政治:国际政治的经济学和国际经济的政 治学》(1970)、苏珊·斯特兰奇的《相互忽视的国际经济学和国际关系》(1970)等著作 中。在所有这些研究中,罗伯特·吉尔平是将国际经济学和国际政治学结合起来研究的 典型代表和集大成者。 凡是研究国际政治经济学的学者,都不能忽视列宁的帝国主义理论。20世纪60年代兴 起的国际政治经济学研究者也不例外,而且把列宁的帝国主义理论作为马克思主义在国 际政治经济学上的普遍观点。罗伯特·吉尔平(Robert Gilpin)先生就是这样分析的。 他认为国际政治经济学中存在重商主义(或民族主义)、自由主义和马克思主义三种观点 。他对其中马克思主义观点的阐述,主要见于《国际关系政治经济学》(1975)和《美国 权力和跨国公司:对外投资的政治经济学》(1981)中。 在《国际关系政治经济学》中,吉尔平对马克思主义关于国际政治经济问题的观点做 了综合评述。他指出,马克思主义认为资本主义被三条不可抗拒的规律所支配,“第一 个规律,即不平衡规律,是对萨伊定律的一个否定。第二条是推动资本主义发展的一条 规律。……这是一条资本集中(或积累)规律。”“资本主义的第三条规律是利润率下降 规律。”马克思时代的资本主义只限于西欧,是一种封闭经济。然而1870-1914年,“ 资本主义已逐渐变成一种活跃的技术性的向全球扩展的开放系统。”在尼·布哈林的《 世界经济和帝国主义》启发下,马克思主义的重要作家列宁认为,“资本主义通过海外 帝国主义扩张,已逃避了其三条基本运动规律的制约。……资本主义国际经济的确在使 世界向前发展,但这种发展是不稳定的。每个资本主义国家的发展速度也不一样,各个 国家的实力发展不均衡最终将导致帝国主义战争以及国际政治动乱。”作者提出了马克 思在这个问题上与列宁的分歧,“在马克思对资本主义的批判中,资本主义衰落的原因 是经济性的;资本主义将由于经济因素而导致灭亡,因为无产阶级会不甘贫困而起来反 抗。马克思进而还指出了这出戏的主角是社会各阶级。但是,列宁将对资本主义的批判 换成了一种政治的批判,实际上的主角已经变成了以经济发展为首要目标的竞争性的重 商主义民族国家。”吉尔平认为,“由于布尔什维主义在苏联的胜利,列宁关于资本主 义的帝国主义阶段理论尽管受到马克思主义其他继承人的不断挑战,终于成为国际政治 经济学中马克思主义的正统理论。”据此,吉尔平把列宁的帝国主义理论作为马克 思主义关于国际政治经济学的一般观点。 在《美国权力与跨国公司:对外直接投资的政治经济学》中,吉尔平认为,“动力学 是马克思主义的中心;实际上马克思主义本质上是一种社会变革理论。它强调了关于生 产方式变化以及其对既定阶级冲突的影响朝向不平衡发展的趋势。当这些趋势不能被容 纳时,社会政治体制便通过巨变而打破。战争与革命被作为经济过程的一个构成部分。 ”“第二种观点——马克思主义者和重商主义者共同持有的——认为每一个相互依赖的 国际经济在本质上是一种帝国主义的或等级制的体系。这种帝国或垄断的权力组织商业 、货币和投资关系以促进自己的经济和政治利益。” 吉尔平对马克思主义国际政治经济观点的评述可以概括为:国际关系过程中,经济因 素是国际关系的动力源泉,它决定政治发展;这种理论在马克思那里体现为,经济生活 中的各个阶级推动了社会变革的实现;这种理论在列宁那里体现为,国际关系中的各个 民族国家之间经济利益的斗争导致国际战争,这种战争又成为国内社会变革的导火索和 推动力。无论是马克思还是列宁,都把国际关系看作一种“帝国主义的或者等级制的体 系”。 显然,吉尔平侧重强调“战争与革命”在经济过程中的作用,这与其对国际经济活动 的政治框架的强调是一致的。他是把马克思主义放在19世纪末20世纪初垄断资本主义大 发展的特定背景中理解,并且侧重分析短期内国际关系的演变及其决定因素,从而把帝 国主义理论这一特殊观点作为马克思主义一贯的和主要的观点。吉尔平认为,“随着资 本主义性质的演变及其他的历史发展,马克思主义也一直在发展着。”不幸的是, 吉尔平背离了自己的这句话。实际上,这种理解广泛存在于西文学者甚至马克思主义学 者中。我们不禁要问,帝国主义理论是马克思主义的普遍观点吗? 二、帝国主义理论的特殊性和马克思观点的普遍性 列宁的帝国主义理论认为,国际经济活动是国内利润率下降的结果,它具体表现为各 发达资本主义国家之间争夺殖民地的斗争,这种斗争成为发达资本主义国家国内阶级斗 争的导火索,从而导致这些国家的社会主义革命,同时也造成了殖民地国家的民族独立 运动。然而,帝国主义理论只是马克思主义的一个特例,不可能有力地解释成为世界主 流的和平与发展趋势。 列宁的帝国主义理论是对二十世纪初国际垄断资本及其代表发达国家政府国际行为进 行分析的结果。这个时期的资本及其政治表现具有特殊性。由于世界政治经济发展不平 衡规律(必须指出,在任何生产方式下都存在这个规律,而不仅仅是在资本主义生产方 式下。)引起了国际秩序的混乱,伴随着发达国家政府的世界扩张,资本开始进行全球 掠夺,这样就产生了列宁提到的帝国主义现象。当然,这并非排除了资本对帝国主义行 为的责任,资本追逐利润的本性不会改变,但是却会受到国际政治经济秩序的制约和促 进。在国际秩序相对稳定的时期,列宁所指出的帝国主义现象相对隐蔽和微弱,而且各 发达国家政府会在斗争中学会如何保护共同利益,这就是不要在帝国主义行为中共同灭 亡。因此就很难普遍发生列宁所谓的无产阶级利用帝国主义之间的战争进行革命的现象 。而且,战后的福利国家实践更是破坏了列宁的假设。 马克思主义创始人的思想是最具普遍意义的马克思主义观点。现在所谓的“不要顽固 不化”,所谓的“进行不受原始理论束缚的创新”,所谓的“马克思主义基本原理过时 了”等等观点,都是在否认回到马克思原始思想的必要性。与此相应,这些观点的鼓吹 者们根本不屑于去寻求马克思和恩格斯的原始思想;根据这种忽视理论根源的作法,我 们称这些鼓吹者为者。可悲之处正在于此,这些者们一方面 根本不知道马克思主义的原始思想为何物,另一方面却在极力否认回到马克思和恩格斯 原始思想去考察的必要性。正如查尔斯·巴罗奈(Charles A.Barone)指出的,“20世纪 的马克思主义者们并没有充分接触马克思的著作。”无论是否马克思主义者,对于 自己根本没有理解的东西极力否认对其进行理解的必要性,这种作法是荒唐的。所以, 对马克思主义普遍意义的追寻迫使我们必须从马克思那里寻求起点。 吉尔平在谈到马克思和恩格斯很少论述国际经济问题时,列举了恩格斯在《反杜林论 》中的观点。显然,吉尔平没有读过马克思和恩格斯合作写成的《共产党宣言》,或者 读过但忽略了其中与此相关的内容,所以才导致他仅仅把恩格斯对德国统一市场形成原 因的分析作为他们对国际经济问题的看法。即便吉尔平后来提到列宁的帝国主义理论并 将其与马克思的理论相比较时,也仅仅是指出马克思观点中阶级力量被列宁观点中国家 力量代替的事实,并没有提到《共产党宣言》所表达的国际经济发展理论。马克思和恩 格斯生活的时代正是资本主义从自由竞争发展到垄断、从西欧发展到西欧以外世界的过 渡阶段。历史时代这种过渡性质并没有阻碍马克思对未来世界经济和社会发展的预测, 然而马克思兴趣的焦点限制了其对这个方面的深入探讨。《共产党宣言》的内容明显体 现了这一点。马克思和恩格斯在该书中只是在论述资产阶级问题的时候略带了资本主义 全球扩张的趋势。这是马克思对国际经济问题的最早和较为详细的论述,虽然他在《资 本论》写作计划中提到了“国际经济”问题,但是由于他的兴趣焦点在工人阶级的地位 以及为改变这种地位而进行的斗争方面,加之由于身体健康原因,他对于国际经济问题 的论述就只能成为一个未实现的计划。 马克思和恩格斯在《共产党宣言》中写道,“不断扩大产品销路的需要,驱使资产阶 级奔走于全球各地。它必须到处落户,到处开发,到处建立联系。资产阶级,由于开拓 了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。”“资产阶级,由于一 切生产工具的迅速改进,由于交通的极其便利,把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文 明中来了。它的商品的低廉价格,是它用来摧毁一切万里长城、征服野蛮人顽强的仇外 心理的重炮。它迫使一切民族——如果它们不想灭亡的话——采用资产阶级的生产方式 ;它迫使它们在自己那里推行所谓的文明,即变成资产者。一句话,它按照自己的面貌 为自己创造出一个世界。”此外,马克思还在《资本论》中写道,“问题本身并不 在于资本主义生产的自然规律所引起的社会对抗的发展程度的高低。问题在于这些规律 本身,在于这些以铁的必然性发生作用并且正在实现的趋势。工业较发达的国家向工业 较不发达的国家所显示的,只是后者未来的景象。”这些观点与其《德意志意识形 态》中体现的生产力、生产方式和生产关系、以及经济基础和上层建筑的关系的唯物主 义观点是一致的,前者只不过是后者一般观点在国际范围内的体现。所以,我认为这里 的观点代表了马克思主义关于国际经济问题的原始观点,这里的观点应该作为具有普遍 意义的马克思主义关于国际经济问题观点。 今天看来,虽然不大可能出现考茨基所谓的超帝国主义,然而随着发达国家以及发展 中国家政府之间协调意识的增强和协调能力的提高,避免列宁提到的帝国主义战争以及 利用帝国主义战争进行的国内革命是可能的。欧洲联盟(EU)、经济合作与发展组织(OECD)、北美自由贸易区(NAFTA)、东南亚国家联盟(ASEAN)、亚太经济合作组织(APEC) 等国际经济区域性经济政治合作组织的兴起证明了这一点。虽然这些组织内部也会出现 各种利益冲突和矛盾,也许今后仍会出现由于贸易保护主义而发生的国际经济争端以及 由此而来的国际政治争端,但目前国际经济自由化的趋势却是走着一条相反的路。 三、经济全球化中马克思观点的启发 经济全球化作为当代世界经济的发展趋势,已经得到大量关注和认可。经济全球化是 当代最重要的国际经济现象,对此同样存在经济自由主义、经济民族主义和重商主义三 种观点,显然经济自由主义占上风。这不仅体现在学术研究领域,而且体现在发达国家 和发展中国家政府制定政策过程中。“进入90年代以后,国际投资领域中的政策自由化 进程进一步加快。从1991—1994年,在全球所发生的373个与国际直接投资有关的国家 法律与规定变化中,有368个即占98.7%的变化朝着更加自由化的方向发展。”[9]这种 情况的根本原因在于,当今的国际经济秩序是由发达国家主宰的,国际经济在贸易、投 资和金融等方面的自由化是符合发达国家经济利益的。发达国家的学者为本国政策辩护 ,这些经济理论通过发展中国家学者的学习和传播在发展中国家扎根成长。 这里一个颇为严肃的问题是,发展中国家学者和政府对崇尚经济自由化的本文主流经 济学及其相应政策的盲目崇拜,可能损害发展中国家的利益。这在墨西哥1995年、阿根 廷2001年金融危机中已有前车之鉴。所以,根据本国利益研究国际经济运行的一般规律 而不盲从发达国家的经济理论,对于发展中国家尤其重要。 马克思关于国际经济问题的观点包括:价值的创造、分配和转移;资本主义生产方式 在世界范围内的扩张。马克思在《资本论》中分析了价值的创造过程以及价值在工人、 企业家、资本家、地主等之间的分配过程;这种价值创造和分配都是在一种封闭经济中 进行的。至于国际范围的价值创造和转移,马克思没有来得及研究,二十世纪的A.伊曼 纽尔、安德烈·冈德·弗兰克、保罗·斯威齐和保罗·巴兰等深入研究了这个问题,结 论认为在国际经济活动中的确存在着价值从发展中国家转移到发达国家的情况,但这些 研究并没有否认发展中国家也从国际经济活动中获得一定利益。关于资本主义生产方式 在世界范围内的扩张问题,马克思的观点不再赘述。二十世纪出现了一种“进化论马克 思主义”,以拉克劳(E.laclau)、J.泰勒(John G.taylor)和P.雷(Pierre-Phlippe Ray )等为代表,力图回复经典马克思主义,以马克思主义的历史唯物主义的社会进化论为 依据,认为“任何社会的发展都必须经过资本主义阶段”。应该说,这种分析的某些方 面是符合马克思原始思想的。 英国著名经济学家琼·罗宾逊认为,“马克思是最勇敢的预言家,他所预见的大部分 事情得到证实,但是他肯定没有料到,在《共产党宣言》发表125年以后,资本主义从 来没有象今天这样繁荣,他也不曾料到社会主义革命会在最不发达的国家获得成功。” [10]事实上,这些情况在今天看来正好印证了马克思对资本主义全球扩张的预言。尤其 是东欧巨变和苏联解体带给人们的思考,在生产力没有充分发展以前,必须在一定范围 内借助于资本主义生产方式大力发展生产力,为新社会的出现打下坚实的物质基础。中 国的改革开放政策,尤其是通过加入WTO而进一步加入国际经济循环的举措,都体现了 借助资本主义生产方式发展生产力的思想。实际上,马克思对国际经济问题的这种观点 并没有否认经济自由主义关于资本主义生产方式全球扩张的观点,而是根据技术决定论 肯定了这种观点。问题在于,马克思不认为这种状况是人类最完美的经济形式,而仅仅 是过渡到共产主义的一个阶段;但是经济自由主义却认为这种经济状况是人类的最完美 的经济形式。 在当今经济全球化历史背景下,应当从以下几个方面理解马克思的国际经济问题的观 点:第一,全球分工提高劳动生产率,并促进了资源优化配置。第二,在发展中国家和 发达国家之间发生了有利于后者的价值转移。第三,发展中国家通过技术、市场等途径 可以接受并改造发达国家的生产方式为己所用,从而推进本国现代化进程。 马克思继承了亚当·斯密的分工提高效率的理论,只是侧重于国内一般分析。在国际 经济理论方面,赫克歇尔和俄林提出要素禀赋理论,把分工理论推广到国际经济活动中 。二战以来,国际贸易、投资和金融的发展对世界经济的推动作用证明了这些论断的正 确性。 然而,经济全球化对国际经济总量增加的促进作用,不能掩盖其对商品价值在国家之 间转移的推动作用。根据马克思创立的劳动价值理论,很容易推出西文跨国公司在发展 中国家投资生产的原因。这些在发展中国家生产的商品在国际市场上以更高的价格出售 ,其销售收入除了补偿劳动力价值以外,可以有更多的剩余价值。国际贸易中,发达国 家力图压低发展中国家农副产品和矿产品等初级产品的价格,而极力抬高本国工业制成 品的价格,以此盘剥发展中国家的劳动力,借以在国际市场上实现价值的重新分配和转 移。 如果说上述两点都是发达国家从国际经济活动中获利最大的话,那么经济全球化对发 展中国家现代化进程的推动则使得发展中国家从中获得了长远利益,虽然也伴随着某种 社会痛苦。国际贸易和国际投资为发展中国家带来了新的技术和需求,同时也带来了资 本主义生产方式,促进了这些国家的现代化进程;但是,由于发达国家企业在国际金融 市场上的主导地位,这些发展中国家的现代化进程有时非常困难。尽管如此,发达国家 的学者和政府还是对此抱有一定担心,他们担心跨国公司把本国的先进科技扩散到发展 中国家,从而失运河相对于这些国家的技术优势。(Robert Gilpin,1975)同时,在这 些发展中国家内部,如何分配由于经济全球化带来的劳动生产率提高所创造的更多的价 值,也成为一个问题。由于这些发展中国家原有的前资本主义生产方式、社会权力结构 的存在,价值分配有利于强者和富者,社会贫富悬殊日益严重,特权消费社会和广大贫 困阶层并存,或者是政权当局不能有效推进现代化,或者是出现严重的社会动乱。 琼·罗宾逊(J.Robinson)说:“世界情况在开始好转以前肯定还要恶化下去。”[11] 我们也可以说,世界情况在恶化下去的时候,就在酝酿着好转的动力。所以,在当代经 济全球化背景下理解马克思对国际经济问题的观点,必须抱着发展的眼光,与时俱进。 政治经济学论文:政治经济学的研究对象 ——兼评现代西方经济学研究对象的定义 【内容提要】政治经济学涉及的对象是物质生产。在马克思已经严格区分了物质生产一般和物质生产所采取的特殊社会形式的今天,重新混淆二者,把生产关系淹没在生产力合理组织中,认为政治经济学的研究对象今天应主要放在生产一般和社会市场经济一般上,那在理论上就是一种倒退了。要讲“选择”,必须包括两个方面的选择,即资源在不同人们之间的分配和资源在各类不同生产之间的配置,二者缺一不可。 【关 键 词】物质生产/生产力/生产关系/选择 【 正 文 】 在我国建设有中国特色社会主义的市场经济,就是在社会主义条件下发展市场经济,不断解放和发展生产力。为实现这一目标,在坚持社会主义根本制度的前提下,发展社会生产力被提到了工作的首位,与此相联系的,掌握市场经济运行规律对生产力发展起着关键性作用。 但发展生产力和建立市场经济体制并不是单纯的技术问题,也不是单纯的运行问题。因为物质生产包括两个不可分割的方面:生产力和社会生产关系。生产力和一般市场经济都只能是在一定的社会生产关系下发展和运行,离开一定的生产关系,物质生产就不会发生,生产力只有在适应它的性质的生产关系下才能发展。党的十一届三中全会以来,强调实行经济体制改革,提出改革是发展的动力,就是希望通过生产关系的调整以适应生产力发展的要求,推动经济的发展。 党的十五大报告中阐述的许多重大经济理论,都属于社会生产关系的调整和改革方面的问题。譬如,国有经济、公有制经济和其他非公有制经济的关系,公有制的实现形式和国有企业改革中涉及的政府与企业、企业与企业、企业内部管理者、科学技术人员与直接生产者的关系,还有部门、行业之间,三种产业之间的关系以及分配关系,等等,都是重要的生产关系。 显然,必须有一门独立的学科来研究这些社会生产关系及其发展规律,以更自觉地推动社会主义事业的发展,这门学科就是政治经济学。 一、政治经济学是研究什么的 经济学作为一门社会科学,与其他学科相区别的,首先就在于它研究的对象是物质生产。但是在研究物质生产的内容和目的上,马克思主义政治经济学与资产阶级政治经济学就发生了分歧。马克思认为生产总是社会的生产,离开社会的单个人的生产是不可能存在的。资产阶级政治经济学却把单个孤立的猎人和渔夫作为出发点,这是不符合真实的历史实际的,只能是一种虚构,是鲁滨逊一类的故事。 因此,说到生产,总是一定社会发展阶段上的生产。人类社会是经历了极不相同的发展阶段的,有奴隶社会生产、封建社会生产、资本主义生产。所以,我们所要研究的物质生产只能是某一特定社会发展阶段的生产。不处在一定社会发展阶段的抽象的生产一般,在现实中是不存在的。 马克思在《资本论》第1卷序言中写道:“我要在本书研究的, 是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系”,“本书的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律”。(《马克思恩格斯全集》,第23卷,8、11页,北京,人民出版社,1972。 )这里明确表明他不是研究物质生产一般的自然规律,而是研究资本主义生产的特殊规律。资产阶级经济学的特点恰恰是把生产看作是与历史无关的永恒的自然规律,混淆生产一般同资本主义生产的特殊,实际上他们是在生产一般的掩盖下,把资本主义生产关系乘机作为一般自然规律偷偷地塞进来,引导人们把资本主义看作是绝对合理的、永恒的。在这里人们可以清楚地看到马克思主义政治经济学与资产阶级政治经济学的根本界限。 二、政治经济学怎样研究物质生产 正确理解政治经济学的研究对象,必须对物质生产有正确的认识。物质生产必须包含两个方面:生产力和生产关系。生产力是指生产过程中的生产者、劳动资料诸要素的总体,以及这些要素的结合方式,后者马克思把它称作生产方式或生产技术方式,这里包括劳动者之间的联合方式,对生产过程的组织和管理方式,以及科学和技术在生产中的应用。在当前的发展阶段上,科学技术已成为第一生产力,它对生产的发展往往起着决定性的作用,生产力的扩大现在都是从 科学技术的创新开始的。生产力反映着人与自然的关系。 生产关系是指生产过程中人与人的相互关系,它包括三个方面:生产资料的所有制形式、生产过程中人与人的关系、生产成果的交换关系和分配关系。生产关系反映着人与人的社会关系。 马克思指出:“人们在生产中不仅仅影响自然界,而且也互相影响。他们只有以一定的方式共同活动和互相交换其活动,才能进行生产。为了进行生产,人们相互之间便发生一定的联系和关系;只有在这些社会联系和社会关系的范围内,才会有他们对自然界的影响,才会有生产。”(《马克思恩格斯选集》,2版,第1卷,344页,北京,人民出版社,1995。)讲物质生产必然包含着物质生产力和社会生产关系两个方面。 从生产力与生产关系之间的辩证关系来看,生产力一般表现为起主要的决定作用,生产力的发展决定着生产关系的发展,生产关系必须适合生产力的性质;同时,在不变更生产关系生产力就不能发展的时候,生产关系的变更起了主要的决定的作用。当我们说生产力决定生产关系的时候,其深层的意思就是说没有生产关系与之相适应的变革,生产力已经不可能向前发展。这说明生产力的发展是丝毫也离不开生产关系的作用的。 在物质生产中,社会生产关系是生产力和生产技术方式变革和发展的前提条件,没有新的生产关系的产生,也不会有新的生产方式的变革。例如,在15世纪到16世纪期间,出现了协作、工场手工业,以后发展为机器大工业等这些新生产技术方式,但在当时的历史条件下,这些新的生产方式只有在资本主义生产关系下才能产生和发展。事情是很明显的,如果不扫除封建制度的障碍,不使广大农民摆脱对封建地主的人身依附关系,不使广大小农和小手工业者破产,成为无产者,不把货币和生产资料集中在少数资产者手里,也就是说如果没有资本主义生产资料的所有制形式,大规模的社会化的劳动方式是建立不起来的。 从以上分析可以看出,只有把生产力和生产关系当作一个统一体来把握,探索二者的相互推动关系,才能科学地揭示物质生产和整个经济的运动和发展规律。 马克思极为重视生产力特别是生产工具和自然科学的发展,把它看成是“在历史上起推动作用的革命的力量”。可是在讲到政治经济学的研究对象时,马克思反对把政治经济学变为研究物质生产一般的学问,他一再强调政治经济学不是技术学、工艺学,而是研究生产所采取的社会形式,即社会生产关系的科学。他对生产力、生产(技术)方式的研究,只限于在说明它怎样影响着生产关系的变化和生产关系的变革对它发生怎样的影响时,才引入考察的范围。 马克思极端厌烦那些脱离特殊的社会形式而只对物质生产一般作抽象论述的庸俗经济学者们。马克思为此批判一位俄国经济学家说:“因为施托尔希不是历史地考察物质生产本身,他把物质生产当作一般的物质财富的生产来考察,而不是当作这种生产的一定的、历史地发展的和特殊的形式来考察,所以他就失去了理解的基础”。(《马克思恩格斯全集》,第26卷Ⅰ,296页,北京,人民出版社,1972。 )事情正是这样。如果不能在思维中把生产关系与生产力、生产技术方式区分开来,不能从物质生产中剥离出生产的特殊社会形式作为独立的研究对象,就不能真正理解一定的社会经济形态(包括社会主义经济形态),就不可能真正懂得马克思主义的政治经济学,当然更谈不到发展马克思主义的政治经济学。在马克思已经极严格地区分了物质生产一般和物质生产所采取的特殊社会形式的今天,重新混淆二者,把生产关系淹没在生产力合理组织中,认为政治经济学的研究对象今天应主要放在生产一般和社会市场经济一般上,那在理论上就是一种倒退了。 马克思把社会生产关系作为独立的研究对象,开辟了揭示人类历史发展规律的新天地,使人们有可能自觉地按照客观规律创造自己的历史。只有在与生产力的紧密联系中对社会生产关系的深刻研究,才能揭示一定社会发展阶段的特殊性和它的经济运动规律,这当然有助于人类自觉地推动社会历史的发展。如果更多的人掌握了这一科学思想,必将大大加快社会的进步,使全人类受益。恩格斯曾说过,马克思是我们这个时代最伟大的思想家,人类历史因他的存在而缩短了。这一评价得到历史的印证,也得到了全世界无偏见的学术界的认可。在本世纪末的1999年,英国广播公司(BBC)于9月举行了一次网上选举“千年”最伟大思想家的投票活动,马克思列在爱因斯坦、牛顿、达尔文等之前,高居榜首,被选为千年最伟大的思想家。 三、资产阶级经济学是研究什么的 政治经济学作为一门独立的学科,是由英国资产阶级古典学派的杰出代表亚当·斯密和大卫·李嘉图奠定基础的。他们把政治经济学看作是研究如何增进国民财富和发展资本主义生产力的。凡是影响和破坏国民财富增长和生产发展的,他们都反对,凡是有利于资本主义生产力增长的,他们都勇敢地加以维护。他们确信资本主义生产关系是最能推动财富增长的。 由于他们生活的时期还属于阶级斗争尚不发展的时期,这时还允许这些资产阶级的代表无顾忌地科学地涉及资本主义社会各方面经济关系并进行客观研究。他们创立了劳动价值理论,并在此基础上揭示出各个阶级之间利益上的矛盾和冲突。马克思指出:“它的最后的伟大的代表李嘉图,终于有意识地把阶级利益的对立、工资和利润的对立、利润和地租的对立当作他的研究的出发点,因为他天真地把这种对立看作社会的自然规律。这样,资产阶级的经济科学也就达到了它的不可逾越的界限。”(《马克思恩格斯全集》,第23卷,第16页。) 随后一个时期,资产阶级在政治上夺得统治地位,阶级斗争也采取日益对资本主义制度的存在具有威胁的性质。这时要求资产阶级客观地研究资本主义生产关系的运动和发展已不可能了,科学的资产阶级经济学的丧钟就敲响了。问题已不再是这个或那个原理是否正确,而是它对资本有利还是有害,方便还是不方便,一直发展到只偏重于在不危及和维护资本主义制度的前提下,探索如何促进物质生产的发展、效率的提高以获得最大的利润。 这样,政治经济学从斯密、李嘉图以来向着两个不同的方向发展着,一是马克思恩格斯,他们批判地继承了资产阶级经济学古典学派的科学方面,即劳动价值理论和在此基础上展开的对资本主义生产关系体系的内部结构的深入研究,揭示出资本主义社会经济运动规律,指出了它的发展趋势和历史局限性。二是由英国经济学家约翰·穆勒开始,经过马歇尔、凯恩斯到当代的萨缪尔森,是研究财富生产一般的自然规律和现代市场经济一般规律的。穆勒1848年发表的《政治经济学原理》是科学的资产阶级经济学走向庸俗化和教科书化的时期的标志。因为这个时期资产阶级与工人队级之间的矛盾日益尖锐,资本主义经济虽尚未爆发重大危机,但社会问题已相当严重,批判资本主义弊病的空想社会主义思想也相当流行了。穆勒为维护资本主义的利益,企图把这两种对立的利益加以调和。 穆勒首次按照生产、分配、交换这样的顺序安排政治经济学的体系。它的根本缺陷就在于把斯密和李嘉图开创的研究社会生产关系的政治经济学转为研究物质生产一般,把生产关系撇开了,把生产看作是决定于一般的自然规律,与社会形式无关。他把生产与分配割裂开来,认为生产决定于一般自然规律,与社会经济关系无关,分配不是由生产决定的,而是由社会法律和习惯决定的。从穆勒开始的对政治经济学研究对象的规定,一直支配着以后的资产阶级政治经济学。 当代美国经济学家萨缪尔森和诺德豪斯合著的《经济学》(第12版)中对经济学是研究什么的是这样表述的:“经济学是研究人和社会如何进行选择,来使用可以有其他用途的稀缺的资源以便生产各种商品,并在现在或将来把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。”这是现代西方经济学主流派的具有代表性的教科书的观点。从他们对经济学是研究什么的规定来看,与19世纪的约翰·穆勒的表述基本是一致的,从内容上看,基本上属于生产一般或市场经济一般,都是把资本主义生产关系的特殊性隐蔽起来。 我们看一看西方经济学所规定的研究对象“如何选择”问题。这种说法的缺陷的根本方面,仍然在于它只局限于属于物质生产一般的资源配置的如何选择上,而回避了资源在人们之间分配的“选择”,即生产资料的归属问题;而这个方面同样是物质生产得以发生的根本前提,没有这个方面,物质生产就像一只缺腿的蚂蚱,是跳不起来的。没有生产要素在人们之间一定的分配这个前提,资源在各类生产间的配置是不能实现的,也就不会有物质生产。 例如,美国经济学家斯蒂格利茨在他的《经济学》中提出的选择:“为什么曾经被用来种庄稼的土地又用来造工厂?为什么在仅仅几十年间,用来造马车的资源又用来生产汽车?为什么自动机床代替了铁匠?”(斯蒂格利茨:《经济学》上,11页,北京,中国人民大学出版社,1997。)这些问题在作者看来只是一个成千上万个消费者、工人、发明家、管理人员和政府官员的决定是如何交织在一起决定着稀缺资源的使用,这里涉及的只是市场机制是如何实现这种选择的,政府在这种选择中又起哪些作用。这些都是属于市场经济一般的问题,重要的是作者完全回避分析这些“选择”在什么样的生产资料所有制形式中才能够发生。马克思主义政治经济学告诉我们,种庄稼的土地改变为在土地上建立起大规模生产的工厂,必须以这种资源在不同人们之间一定的分配为前提,即剥夺小生产者的一切生产资料,一边是少数人手中集中了大量的货币,一边是失去所有生产资料的只能靠出卖劳动力为生的劳动者。而他们对此都讳莫如深。 因此,要讲“选择”,必须包括两个方面的选择,即资源在不同人们之间的分配和资源在各类不同生产之间的配置,二者缺一不可。前者属于人们之间的社会生产关系,或者称生产资料所有制形式,后者属于生产一般的自然规律,或市场经济一般运行规律。 从二者的关系来说,一般地是生产资料所有制形式 决定资源配置的实现形式和运行方式。例如,资本主义所有制关系决定了生产的根本目的是追求平均利润和超额利润,这就决定了价值转化为生产价格,资源配置就是通过价格围绕生产价格上下波动来实现的,以服从于资本主义生产根本目的的实现。正是资本主义所有制关系造成了与小私有制商品经济不同的运行状态。资本主义所有制关系决定了它从事积累和扩大再生产的欲望大大增强,同时社会化的大规模生产又使这种积累的加速增长成为可能。正是这种关系一方面使得生产无政府状态造成的破坏加剧,另一方面使得广大工人群众收入的增长受到严重遏制,从而造成国民经济不良的运行状态:失业、生产过剩危机、劳资对立、通货膨胀、贫富悬殊,等等。撇开资本主义社会生产关系的研究,导致其不良运行状态的根本原因就难以得到科学说明,这样的经济学也就不可能提出根治这些弊病的良策。 四、明确政治经济学研究对象的现实意义 社会生产关系是一个复杂的大系统,在这个系统中包括深层的、中间层次的和表层的关系。例如,就资本主义生产关系来说,剩余价值生产是深层的核心关系,利润和平均利润属于中间层次的关系,它是深层本质关系的外部表现,商品关系则是整个生产关系体系的表层关系,在资本主义社会里,一切关系都表现为一种商品关系,一切联系都借助市场联系起来。 社会生产关系还表现在再生产过程中的各个环节中,有直接生产过程中的关系、分配关系、交换关系、消费关系等。社会生产关系还包括生产部门、商业部门、金融部门、农业部门等等之间的关系。社会生产关系的所有这些方面的总体形成生产关系的总和,这些生产关系的总和构成社会的经济结构,即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。 社会生产关系既然在生产和社会发展中有着这样重要的地位,因此,今天的政治经济学仍然应当遵循《资本论》指出的研究方向。这不仅对深入理解当代资本主义的一切事物是必要的,对我国建设有中国特色社会主义的经济也具有指导意义。把握住研究对象将会引导我们努力深入探讨社会主义生产关系深层本质关系,揭示本质关系又是怎样地采取了外部表现形式,并和最表层的市场经济如何有机地结合在一起的。弄清这些关系,将使我们能够更自觉地依据生产力与生产关系互相推动的辩证关系,按照生产力发展的客观要求,不断调整人们之间的生产关系,调动他们的积极性,推动社会生产力更迅速地发展,为建设有中国特色社会主义的经济而奋斗。 一些人可能没有很好地研读《资本论》,从它出版的年代上来否定它的意义,说它是一百多年前写的著作,因而已经过时了。实际上这样说的人正是暴露了自己的无知。年代不能说明任何问题,因为《资本论》并不是要提出解决现实问题的现成答案。马克思恩格斯一再反对用教条主义的态度对待他们的理论,强调他们只是提供解决问题的方法。斯密是18世纪的英国经济学家,他的《国富论》是在1776年发表的,但是他提出的“看不见的手”的原理仍然为今天的现代西方经济学主流派奉为圭臬,坚持它,完善它,新制度学派还在继续探讨它发挥作用的新领域。可见,问题并不在于年代,而在于是否是科学真理。简单地用这种“年代法”来否定《资本论》基本理论的指导作用,是在误导青年人,懂得科学的人是不会认可这种说法的。 有人说马克思只是抽象地研究生产关系,而忽视了资源配置问题,因而缺乏现实意义,这是极大的误解,认真读过马克思的著作的人是不会有这种看法的。资源在各种生产之间的配置是生产的要素,是它的前提和条件,把物质生产作为研究对象的政治经济学当然要重视资源配置。但是马克思把它看成一个普通常识,他曾说每一个小孩都知道,“要想得到和各种不同的需要量相适应的产品量,就要付出各种不同的和一定量的社会总劳动”。但与现代西方经济学不同的是,马克思紧密地结合资源配置这一物质内容揭示其得以实现的资本主义形式,而西方经济学却抛开它的资本主义形式,只把它作为自然规律和一般市场规律来研究,这等于阉割了政治经济学这门科学的灵魂。这也就决定了现代西方经济学除了提出一些资本运行的理想模式和改善运行状态的方法及其对策外,在理论上不可能有新的建树。 政治经济学论文:席勒-传播政治经济学的批判领袖 [内容提要] 传播政治经济学的批判领袖席勒,不仅是积极活动型的学者,而且是以学术成果影响传播实践的典范。其著作启发推动了国际社会对世界传播秩序的讨论和对新秩序的呼吁,其思想和见解影响了一些第三世界国家的传播政策和实践。响了世界各国传播政治经济学派的学者,也影响了传播政治学研究本身。 [关键词] 传播政治经济学 批判领袖 席勒 刚出版的《电视与新媒介》(Television New Media)2001年第1期是纪念著名的批判政治经济学家赫伯特·席勒的专辑,里面登载了16位活跃的传播政治经济学者回忆席勒的文章,包括赵月枝博士的文章。席勒于一年前的2000年1月29日去世,享年80岁。《纽约时报》刊登了讣告,这是主流报刊关于席勒的最长消息。 虽然传播政治经济学泰斗达拉斯·斯麦兹(Dallas W.Smythe)在学术理论的原创性方面更有建树,但相比之下,席勒及其著作似乎更加为世人所知。他的名著《大众传播与美帝国》(Mass Communications and American Empire,1969)在世界上反响甚大,特别是,这本著作极大地影响了第三世界发展中国家的传播观点和政策。如果说,斯麦兹足以卓越的思想火花照亮了若干理论盲点的话,席勒则以厚重的判将这些思想发扬光大。 一、生平 席勒生于1919年11月5日,比斯迈兹年轻10多岁。席勒也像斯迈兹—样,受到美国和全球政治经济的影响,从而发展出他的政治思想和学术观点。 席勒出生于纽约丁人阶级家庭,他在大萧条中渡过了中学和大学时代。当时,他的父亲长期——长达10年之久——失业,家庭没有固定收入,生活相当贫困。不过,由于20世纪30年代高度政治化的气氛,纽约市向工人阶级家庭的子弟提供免费教育,使他得以进入纽约的城市大学。虽然席勒更喜欢文学一些,但山于生计的考虑,他选择了经济学,以便毕业后更容易找到工作。这种选择是大萧条的产物。大萧条使他产生了强烈的感受,即西方政治经济中必定有着根本性的错误。30年代罗斯福政府对美国经济的研究为学术界提供了宝详尽的政治经济学知识,各界专家对大萧条的种种政治经济分析所展示的具体、系统的证据,使席勒了解了美国企业的权力结构及其权力的具体实施。 第二次世界大战时席勒在军队服役,尔后加入了美国在德国的军政府。这一经历尤为重要。在德国,席勒见证了一个国家的政治经济在极短的时间内经历的强迫性转型过程;也看到了西德经济的迅速复兴。而这种迅速复兴,正是东西德分裂和反共产主义的副产品。在美国军政府实施重建西德政治经济的所有这些活动中,席勒目睹了高超的政治技巧和最终的阶级意识,例如,西方盟军宁愿任用前纳粹人员,也不愿意左翼人士进入西德政府。 由于生计的压力,席勒边工作,边学习。为了维持家庭,他同时在两所学校任教,往返奔波。因此,席勒1960年才获得纽约大学的博士学位,此时他已经40出头。但与大学这种若即若离的关系和工作经验,发展了他独立思考的习惯和社会批评的能力。席勒所做博士论文的内容,是对战后美国援外活动进行的政治经济分析。此后他开始得到伊利诺伊大学不定期的客座教职。他对经济资源的研究兴趣使他开始注意广播频率作为自然资源的问题。虽然他一直在企业研究部工作,但他的研究也得到了斯麦兹所在的传播研究所和斯麦兹本人的注意。结果,当斯迈兹离开美国返回加拿大以后,席勒接替了斯麦兹传播政治经济学课程的教学。 1969年,席勒发表了《大众传播与美帝国》一书,引起了学术界广泛的关注和来自学校内保守势力的极大压力。这本书最初山书找不到出版公司,是由一名印刷者按原始的手工方法制作的,类似复印本(后再版)。伊利诺伊大学的保守派不同意席勒书中批评美国的观点,更不同意席勒直言不讳地反对越南战争的政治立场和态度。但此书产生的知名度却使席勒获得了圣地亚哥加利福尼亚大学(Uni—veritv of California at San Diego,UCSD)的注意。当时,在美国风云激荡的六七十年代,一批激进的学生和年轻的教师强烈要求校方聘请一位能代表第三世界国家说话并且反对美帝国主义的教授。于是,1970年,席勒转到加州这所著名的学校。他在这里工作,直到去世。 但是,正如斯麦兹的命运一样,席勒也受到美国主流学术界的排挤。在UCSD,席勒代表的是非主流的观点,并一直是保守主义压制的牺牲品。他在UCSD受到不公正的待遇,连续多年工资没有得到提高,还被剥夺了其他一些机会。他在校园中被视为异类。虽然席勒在激进的学生中呼声很高,被视为“同志”,但他在同事中却相当孤立,他独往独来。美国学术界没有公开的检查制度和来自官方的耳提面命,但学者受到的训练使他们了解什么样的课题是保险和易于获得经费的。他们也知道,什么样的学术网络更利于自己在社会中的生存和发展。席勒从未得到过任何像样的研究赞助或者学术经赞,他也从不申请。他说,他并非出于道德的因素排斥申请经费的做法;而只是因为自己的需求甚少——他不使用大量的计算机运算和处理程序,他只是独自写作。 他到处旅行,作各种讲演。他的旅赞是由邀请者提供的,而邀请者中几乎没有他的研究对象——大公司。他是一位出色的、有魅力的演讲者。 席勒从不害怕面对权力讲出真话,面对围攻他不妥协。他始终坚持自己的观点,因此,在身后,他甚至得到了“敌人”的敬佩。 二、著述 席勒一生发表了许多著作,界定美国大众传播媒介的种种政治经济特征,对世界范围批判思路的发展影响广泛。他的成名作是第一本书——《人众传播与美帝国}。此书揭露了一般传播研究忽略的重要事实:自从20年代以来,美国政府和军方便一直积极支持电子工业的巨头,使其获得利润丰厚的经济合同和有利的频率资源;国家与媒介在推动其本国资本进行全球经济扩张中也竭尽全力,从而揭示了大众媒介与美国政府、军事工业构成联合体,共同控制美国社会的传播实质。通过对传播这种独具慧眼的分析,国家便处于资本主义社会互相联系的结构中了。 席勒的著作始终将传播研究置于广阔的政治经济背景中。席勒的第二本书《思想管理者》(The Mind Managers,1973)首次大量采用尼尔森公司、《读者文摘》杂志和(国家地理》杂志关于公司合并和跨国化的文件资料,持续、系统地批判了“信息社会”的思想,因为这些著名的公司是信息文化产业的主要政治文化代表。其后,他的《传播与文化统治》(Communication and Cultural Domination,1976)表述了他对文化帝国主义的见解,以及他对智利阿连德政府建立不同于传统资本主义管理方式的观察结果。这是“文化帝国主义”理论的代表作。席勒指出,几十年来,美国有意识地将它的“正确政治”标准强加给世界,采取的方法包括竭力推销“信息自由流通”的观点。 信息、传播、文化产业,是席勒学术研究坚持始终而不变的兴趣所在。他的第四本书——《谁知道呢:在财富500强时代的信息》(Who Knows:Information in the Age of the Fortune 500,1981)和第五本书——《信息和危机经济》(1nformation and Crisis Economy,1984)转向信息控制的问题。席勒检验了信息和传播系统对跨国资本总体活动的重要意义,解除了信息技术中立的神活。他指出,技术是社会构造的产物,既不是自治的,也不是中立的。跨国公司是信息产业的主要推动者,因为信息产业帮助跨国公司消灭了地理距离。特别是在《信息和危机经济》一书中,他提出,这种系统有助于克服发达资本主义的持续性积累危机,危及发展中国家的民族和经济主权。在第六本《文化有限公司:公司接管公共表达》(Culture Inc;The Ccorpemte Takeover of Public Expression,1989)中,席勒从学术流派发展的趋势探讨厂文化产业的问题,并对当今社会“头脑的商业化和工业化”表示忧虑。席勒的第七本书是《信息的不平等:日益加深的美国社会危机》(Information Inequality:The Deepening Social Crisis in America,1991)。 此外,席勒与积极推动世界信息传播新秩序的芬兰政治批判学者诺顿斯特恩(Kaarle Nordenstreng)一道合作主编了《国家主权与国际传播》(National Sovereignty and International Communication,1979)。在这本书中,他们搜集了对建立世界传播新秩序大辩论的各种主要观点。在转向对信息经济的批判将近10年之后,1989年,席勒返回对国际传播转型的长期兴趣,又与另两名学者合作出版了《希望与白忙:美国与联合国教科文组织,1949—1985》(Hope and Folly:The US and UNESCO,1949—1985)一书,该书记录了联合国救科文组织呼吁世界信息传播新秩序的寿终正寝。1993年,他与诺顿斯特恩再度合作,主编出版了《超越国家土权》(Beyond National Sovereignty)一书,探讨的仍然是跨国传播与国家主权之间的关系。 席勒的最后一本书名为《生活在头号国家:一位美帝同批评者的回忆》(1iving in the Number One Country:Reflections from a critic Of American Empire,2000),是在他去世后出版的,这本书对他一生的思想作了总结。 席勒的后继者认为,总的说来,席勒的作品不具有很强的理论重载,而是充满经验信息的激情阐述。他专注于对传播结构和政策的分析,很少关注方法论的争论,也很少采用流行的实证主义研究方法。他认为,最重要的是站在弱势群体一边,改变不公正的社会,而不是维护那种不平等的制度。因此,在谈到研究思路的选择时,他说,“如果一个人非常幸运,足以对自己分析和探索的领域作出选择,或者至少拥有小小的选择机动的话,那么,对我来说,就将试着做那种可以为改变世界作出贡献的中肯而切题的研究。”⑤ 三、活动 席勒是积极活动型的学者,并且是以学术成果影响传播实践的典范。除了他的著作被翻译为世界上各种主要的文字,并传遍全球之外,他还对各地、全美国和世界范围的官方和非政府组织机构发表他对文化和信息的见解。他的著作启发、推动了国际社会对世界传播秩序的讨论和对新秩序的呼吁,他的思想和见解影响了一些第三世界国家的传播政策和实践。 席勒在批判学者集中的国际大众传播研究会是领袖人物。他影响了世界各国传播政治经济学派的学者,也影响了传播政治经济研究本身。 席勒的教学影响了许多学生。他既是—位孜孜不倦的学者,也是一位宽容的教授。由于他自己在校园里长期处于不自由的环境,在课堂上他给予学生充分的思想和言论自由。一位已经成为著名政治经济学者的学生说,席勒是一位令人难忘的教授,他相貌英俊,活泼,不做作,极富吸引力。听他讲课,很少有人不被打动。⑦ 席勒总是与学生站在一道,而不是居于其上。他对后辈和学生充满了关心和爱护——他是少有的几乎每信必复,并且给年轻学生和陌生读者回复长信的著名学者。当一位上海学生给席勒写信,谈她在阅读(信息和危机经济》一书遇到问题时,席勒热情地回信解释。 席勒一生访问过许多国家,包括第三世界国家。月枝在其名为《赫伯特·席勒,美国的媒介和中国的民主》⑧的回忆文章中提到席勒对中国的兴趣,以及未能访问中国的遗憾。事实上,1998年前后,她曾告诉我,席勒非常愿意来中国访问,并与我探讨过能否促成对席勒的邀请。她说,席勒年纪已经很大了,身体也不太好,如果不赶快,可能就来不及了。此话不幸而言中,令人遗憾。月枝非常理解中国的新闻工作者和传播学者所处的环境,对他们在困难的条件下获得的成就表示钦佩。尽管如此,她也和席勒一样,对中国传播学者热烈拥抱主流美国传播研究方法和中国大众追随美国商业文化价值观的现状表示忧虑。但同时,她认为,中国学者积极采纳美国主流实证主义研究方法有其拨乱反正的重要意义,是对以“”为代表的过分反美主义和完全忽略科学语汇的反弹。她也相信,传播政治经济学会成为中国独立思考的传播学人越来越重要的知识来源,席勒会在中国得到认识的。 席勒去世后,ucsD创建了一种“赫伯特·席勒纪念奖学金”,只授予来自第三世界国家的学生。最近得知,首位获得这个奖学金的是来自中国的学生。 席勒是一位有争议的理论家。他被贴上标签,染上吓人的色彩,成为许多主流学者回避的人物。人们对席勒有不少批评,有人批评他的左派立场,有人批评他的激进理论。除了攻击之外,有的批评是同情性的,有的批评不无道理。后来,作为美帝国的主要批评者,席勒在分析中也承认了全球资本主义的变化,包括美国优势地位的下降。但他指出,就文化影响而言,在世界上,到处都打有浓重的美国痕迹。前苏联的解体曾使席勒感到意外和震惊,但直到去世,席勒坚持对资本主义的批判立场,初衷不改。 批判的武器当然不能代替武器的批判。但是,正是通过知识分子,包括批判学者们对社会的深刻剖析,一点一滴地改变着社会的认识和思想。我认为,席勒们纵然不能完全改造这个世界,但他们的批判却开阔了知识辩论的领域,使人们的思想更关注弱势者的利益,并可能使社会朝更进步的方向稍稍移动了一点。 政治经济学论文:关于现阶段我国道德尺度差异的政治经济学分析 论文关健词:宗法礼教 价值瞬间性 主体性人格 论文摘要:转型经济国家的转型期间社会存在着巨大的不德定性,多元文化与多元制度安排的交织与冲突使社会道德与价值尺度显得异常复杂。法治、贵任意识的加强与“人情”、特权思想盛行相并存;集体主义合作精神与个人主义金钱意识相并存。道德观念的复杂性是由于我国现阶段存在三种不同尺度的道德模式之间相互矛盾与相互渗透的结果.本文试图运用马克思政治经济学的方法在揭示三种道德尺度经济根源的同时,关注我国社会主义市场经济条件下社会成员道德行为的历史性提升与道德警示。 建设社会主义市场经济文化应该选择怎样的道德尺度,社会主义市场经济国家的公民应该具备怎样的思想和道德标准,是关系我国社会主义事业能否健康发展的关键。我国在转型期同时存在着对人身的依附、对物的依赖和对人的尊重三种道德尺度,并且三者之间相互交织表现得异常复杂,严重干扰着我国公民人格确立和社会价值判断。因此,对我国现阶段三种道德尺度的差异性进行政治经济学分析是十分必要的。 道德尺度一:所谓人身依附的道德尺度是指社会成员之间以其宗法联系和等级关系的家长式权威作为社会行为规范的道德标准。对人身的依附反映在自然经济条件下,人类最初对自然法则的认知与控制。它主要表现为尊从权威和重义轻利,这种道德现状和我国封建文化有着千丝万缕的联系,我国传统文化的注意力在对人的血亲等级、本末第次的关注中,大众追求一种重义轻利脱离事功的消极清淡。君主的需要和利益才是最高标准。以少数权威意志和利益作为社会成员交往行为的依据是与自然经济时期低下的社会生产力水平相一致的道德标准,它是人类对自然界权威直接依赖的反映。 自然经济时期人类生产周期是由动植物的生长周期决定,人们从事生产的区域是由自然资源分布决定;男耕女织的社会分工是由人的自然生理现象决定。这种“天人合一”结构中,劳动者个体能力在强大自然力面前是极其渺小的,他们只能作为群体结构中的依附部分存在。等级权威和见利思义的道德尺度自然成为社会生产和社会交往行为的惟一尺度。 小生产的经济关系说明商品经济还未成为社会的主要经济形式,人们还不能以商品的价值手段组织社会生产和社会交往,这是人身依附道德观产生的经济根源。社会主义市场经济建设标志着我国在组织社会生产和交往手段上的彻底变革,劳动者个体不再以尊从权威意志作为公众行为的标准,而是以商品的社会必要劳动时间作为经济交往的尺度。它意味着中国长期以来在组织社会生产和社会交往中主观性、随意性和盲目性的减少,客观性、科学性和明确性的加强。平等独立,开拓进取,以法代情的现代社会风尚也必将随之形成。但仍然有相当数量的社会成员对旧道德标准抱有情感上的依恋,主要由三方面原因造成的: 首先,人类血缘关系的诱惑。人情是人性中的重要内容,但是,人性中的人情内涵是随着社会生产方式的进步而不断丰富和发展的。自然经济时期的人情内涵是以生命的血亲模式为核心、君臣关系、主仆关系和朋友关系都被限定在父母兄弟式的权威范围。“父母在上,兄长在先”原则是人情交往关系的永恒原则。以商品交换为代表的社会生产方式的发展确立了劳动者个体独立的经济地位以及平等竞争的新型人情内涵,在上下级关系、朋友关系和家庭成员之间旧有的血亲模式被扬弃。独立平等和尊重他人劳动的主体人格构成现代文明的新型主体间关系。 但传统道德关系对于刚跨人市场经济不久的中国百姓来说仍然具有影响,它毕竟反映的是人类最初和最直接易懂的情感。应该警惕的是一些人将这种传统“人情”关系和金钱关系结合起来,津津乐道地去结成裙带关系或者建立称兄道弟式的关系网,它必将对社会法治建设和正常经济秩序产生极大的隐蔽式破坏作用。 其次,“人的原始丰富性”的诱惑。这是马克思对自然经济时期人的行为特点进行的概括。社会生产力水平的低下决定人们对自然界的直接依赖,这种直接性使人们产生对自然界原本存在的日月星辰、草木鱼虫以及人的自然生命现象的崇拜和依恋,并且仿照自然物消极被动的非主体特点作为自己生产和生活的模式。节奏缓慢、保守平稳的田园诗般的追求成为这一时期人们生活的特点。社会主义市场经济则以人类创造的商品价值、价格、货币作为经济生活的内容。社会生产和交往中的社会自然性被社会的经济性所替代。人们创造商品的无限丰富性打破了对有限自然物模仿的“原始的丰富性”,为人类行为方式的发展提供更广阔的领域。大胆创新、讲究效益已成为现代人的行为特点。实际上,人的“原始丰富性”隐藏着一种缺乏竟争意识和进取精神的隋性,是与社会主义市场经济生活极不相容的。 最后,旧体制温情的诱惑。社会主义市场经济体制动摇了旧体制中少数人的主观意志在社会生产和交往中的权威地位,为劳动者独立与平等提供客观的经济基础。但是,“物的关系”即商品的经济关系取代自然经济中“人的关系”,更容易被误解为对人自身的关注被物的丰富性所替代,而留恋旧体制中有限的人的地位。“为什么人会依赖物呢?显然,仅仅是因为这种物是人们相互间的物化关系,是物化的交换价值,而交换价值无非是人们相互间生产活动的关系。”身依附关系被商品的物化关系所替代是人类生产方式进步的表现,它展示了劳动者个体通过自己创造的物完成了对血亲服从和等级统治的否定与超越,对人创造物的服从标志着人对自然物的独立与自由的获得。 道德尺度二:所谓对“物的依赖关系无非是与外表上独立的个人相对应的社会关系,也就是与这些个人相对而言的独立化的他们相互间的生产关系”。对物的依赖反映人类对社会经济规律的认识与操纵。物的依赖关系是交换经济时期人与人之间生产关系的客观反映,它是指市场经济中商品交换规律的关系。商品的经济独立性打破了血缘和等级关系的非经济约束,社会成员个性需求的实现必须以商品交换为前提。社会关系中这种对物的依赖是对人身依附的进步,随着我国市场经济体系的建立和完善,必然使我国劳动者个体的道德及价值尺度发生根本性变革: 第一,商品的价值尺度赋予社会成员独立平等的道德内涵。社会主义市场经济条件下,社会成员必须独立地完成社会及他人需要的劳动产品,才能从社会和他人那里换回自己的需要。人们凭借商品的权力建立起自立、自主、自为的主体地位,他们只有将自己的意志和愿望通过劳动编织进自己的产品,通过市场交换才能够得以实现。交换中任何非经济强权都无法替代商品生产者的意志。因此,强调个性独立,自尊自爱,是社会主义市场经济赋予社会成员道德内涵的基本内容。 第二,商品的交换原则赋予社会成员尊重他人的道德意识。商品是为了交换而进行生产的劳动产品,这种生产的他人性决定每个具有自我意识和个人目的的社会成员必须为社会和他人特殊的个性需求服务。市场交换原则制约着每个社会成员必须尊重和关心他人特殊的个性需求。关心社会,尊重他人就等于关心和尊重自己。任何轻视社会和他人利益的行为最终都会使自己的利益受到伤害。这种经济关系会很快教会人们拒绝权威盲从以及放弃傲慢无礼,迅速建立主体间平等、尊重、互利的社会行为规范。 第三,商品竞争的天性赋予社会成员锐意进取的道德风貌。市场经济的内在机制促使每个社会成员尽可能发挥自己的技能水平,努力改进生产技术,降低劳动成本,使自己生产商品的社会必要劳动时间低于社会平均劳动时间,才能保证自己商品价值的实现,任何非经济的等级权威和“人情关系”都无法替代生产者在劳动过程中体力和脑力劳动的支出。市场竟争的无情迫使社会成员必须自我克服人性中的懒惰习性,只有保持积极进取的精神才能不断实现自身特殊的个性需要和目的。社会主义市场经济彻底动摇了传统道德和计划经济时期长期养成的被动等待、求同保守行为的经济基础。 发展社会主义市场经济的目的是为了不断满足人们日益增长的物质和文化的需要,它取代了资本主义市场经济以单纯资本增值为目的的生产,这是两种制度的根本区别。但是,社会主义市场经济也必须完成商品价值向货币形式转换后才具备现实的经济意义。当货币取代商品价值的权力后,人钱易位便拥有了异化的可能性空间,货币作为商品价值的等价物取代了人的主体地位,人变成了金钱的奴隶。拜金主义现象并不是交换经济的逻辑必然,它是由商品向货币转换中的两次矛盾冲突时人的盲目性造成的: 首先,拜金主义产生于货币对商品使用价值普遍替代的环节。货币的万能作用是商品生产者与他人交换劳动产品时,必须以货币作为商品价值的等价物,只有消除了一切自然形式的商品,才可能在流通中取得独立地位,才能克服物物交换的各种限定,使交换更加普遍和公正。“货币在一方面促使商品的价值脱离使用价值中使市场交换获得生命;另一方面,货币能够把任何特性和任何对象同其它任何即使与它相矛盾的特性和对象相交换。”货币这种将一切事物的性质进行普遍替代和混淆作用是人物易位、人钱易位等拜金主义产生的根源。货币的替代作用虽然能制造人的价值和货币形式分离的假象,但是,人的创造能力和商品的被创造属性不可能随着货币的替代而产生丝毫改变。人们完全可以通过理性自觉认清这种假象,在行为中克服盲目性。 其次,拜金主义产生于货币对商品价值普遍超越的环节。“货币代表商品价值是一种消极的转瞬即逝的形式”。当商品交换货币时,“商品的价值规定会在商品实现时消失;当货币交换商品时,它的价值作为占有商品的自然材料的单纯形式上的媒介注定要消失”。货币无论代表价值实体还是代表价值形式都具有瞬间性。但货币存在意义在于它必须立刻打破其瞬间性,才能在流通中既保存价值本身,又“通过和工人交换占有了劳动本身;劳动成了资本的一个要素”。作为流通手段的货币同时拥有了“增值”的可能。货币本身并不能创造物质财富,货币的增值来源于劳动者创造的剩余价值。单纯以追求资本增值为目的社会行为只能加剧商品经济内在矛盾的尖锐化,破坏市场经济的协调发展。社会主义市场经济文化建设就是要帮助人们自觉消除商品活动中人的盲目性,建立人的社会主体性人格。 道德尺度三:所谓对人的尊重为尺度的道德观是以消除商品交换过程中人的盲目性为前提,反映社会主义市场经济发展与人的全面发展相一致原则。对人的尊重反映人类对社会人的全面发展规律的理解与支配。建立以尊重物的创造者本身为基础的社会行为规范,对于社会主义市场经济的发展具有积极的推动作用。 第一,超越经济人限定,促进人的全面发展。经济人是亚当·斯密提出来的,它是指人具有天生的利己心,这一本性与市场中追求个人经济利益最大化相一致。历史唯物主义认为,抽象的人性是不存在的,人性是由历史的具体的物质资料生产方式决定。人性中君子不苟言利的道德标准是自然经济的物质资料生产方式决定的,极端个人主义道德观则是市场经济交换关系中制度缺陷产生的,表现为一种消极被动的受经济法则制约的非主体性人格。社会主义市场经济要创造一种不仅能够控制和把握社会经济规律,同时要建立适合人的全面发展的社会人的规律的制度安排,消除交换经济中单纯经济制约时主体人的无奈。正如人类从来就没有满足被动接受自然规律制约,而是不断探索,创立自然科学为人类服务。自然科学打破了自然界对人的限定,社会人的科学就是要打破商品的经济法则对人的全面发展关系的限定,克服经济人在市场交换关系中的异化,使社会主义市场经济变成符合人类科学发展的有序的生产活动。 第二,缓解市场失灵破坏,促进经济可持续发展。市场经济由于交换而产生商品的使用价值和价值对立关系是市场经济发生风险与危机的根源。提高经济效益,协调市场关系是发展市场经济的关键。在私有制为主体的市场交换中,国家宏观调节政策最终会被各种利益的对立关系所左右,巨型跨国公司由于资源争夺的对立关系所展开的国际竞争,最终是以社会巨大浪费为代价换取部分企业的有限利润。以公有制为基础的社会主义市场经济,则由于社会成员根本利益的一致性,建立全新的个人、集体和国家三者之间的协调关系,为人力、物力、财力资源的最佳配置提供可能性,为企业营造高起点的平等竞争环境和提供高效快速发展市场经济的客观机制。 第三,减轻人力资源浪费,促进经济低成本发展。资本主义在追求资本最大增值的市场动机驱使下必然发生人与金钱易位的现象。西方对人力资本的关注目的也仅仅是将人作为资本增值工具。商品和金钱对人所形成的压力破坏了人类对劳动能力提高的自觉性,而是将金钱的积累视为人生的目标和价值实现。人劳动的积极性和创造性受到压抑是社会经济发展过程中的最大浪费。因此,对人的尊重实际上是对创造物质财富的劳动者和劳动能力的尊重,人的劳动能力开发必然带来巨大的社会效益,为社会主义市场经济解放生产力、发展生产力、走共同富裕道路提供前提条件。 面对我国现阶段多元道德尺度现状,我们必须弘扬社会主义的道德标准和价值观,并且在政治思想工作和道德宣传中把握好对三种道德尺度的不同态度: 首先,消除宗法礼教关系的道德约束。迷恋“人情”关系,受制于等级特权、轻利重义是一种与现代化社会主义建设相违背的旧道德。以人的等级权威为核心建立起来的旧道德,由于受其自然经济的制约,人性的内涵的欠缺是有待完善和提高的。特别是其中等、靠、要的思想只能增添人的惰性。韩国政府所谓重建儒学,是想通过儒家的道德观整治腐败。对此,除了公众表示冷漠外,并没有起到医治韩国病的作用。封建传统道德中的消极因素和拜金主义的结合,人情和金钱交易,特权和金钱的腐败现象大量滋生势必造成对社会主义经济建设的严重破坏。因此,要替惕对传统文化宜传中的误区,是当前理论宜传中值得注意的问题。 其次,扬弃以物的依赖为尺度的道德观。市场交换的经济形式说明人类生产和生活已经突破直接依靠自然界的有限恩赐获得满足的限定,开始享受自身不断创造的无限丰富的物的属性。这种生产力式极大地拓宽了人的社会内涵,为人类道德的不断丰富和完善提供现实可能性。但是,货币作为交换的必要手段,它无差别地同一切商品相交换的属性是产生用金钱代替一切的拜金主义根源。这种资产阶级道德观忽视人的能力提高和全面发展,为滑向腐化堕落的道德深渊提供通道。因此,我们应该坚决批判和抵制拜金主义和个人主义,在接受现代物质文明的同时,“提高全民族科学文化水平,发展高尚的丰富多彩的文化生活,建立高度的社会主义的精神文明”。 最后树立对物的创造者人的尊重的道德标准。对人的尊重和对人身依附的两种道德观,虽然都体现对人的关心,但后者更多体现的是人类早期对人的有限自然性的迷恋,而前者则体现对具有丰富创造能力的劳动者的尊重,同时它也清算了人在创造物过程中人钱易位的现象,把人的劳动创造力的发展和完善作为人类行为的道德和价值准则。这种道德尺度弘扬的是对社会主体人的薄重,体现对官僚主义和保守主义的抵制,弘扬的是集体主义为人民服务的精神,体现的是对金钱至上和个人主义的批判。它鼓励全体社会成员在对自身能力充分而自由发展的同时,为社会多做贡献,这才是社会主义市场经济时期社会成员应该具备的社会道德观。 政治经济学论文:创建中国-东盟自由贸易区的政治经济学分析 第五次东盟与中国领导人会议确定了建立中国-东盟自由贸易区的目标。在全球经济衰退的大背景下,创建中国-东盟自由贸易区有其特殊的政治经济学含义。中国和东盟国家存在地缘上的亲和力和经济优势的互补,建立一种自由贸易区形式的区域分工协作机制有其合理性和必然性,而这种协作机制的建立必将对东亚地区经济一体化进程起到重大的作用。 一、区域经济一体化浪潮与东盟的相对脆弱性 当今的世界经济在加速全球化的进程中,也在不断地走向区域化。欧盟(European Union)的一体化进程和欧洲单一货币区的建立、北美自由贸易区(NAFTA)的成功运作都是区域经济一体化的成功例证。而作为当今世界三大制造业中心之一的东亚地区经济区域化的进程却比较缓慢,这与东亚地区经济的发展速度和潜力是不相称的,也使得东亚地区在与北美及欧盟的竞争中处于相对劣势。 成立于1967年的东盟(ASEAN)拥有10个成员国,是目前东亚地区最大的以政治、经济合作为主的区域集团。客观地讲,东盟的建立和存在促进了东亚区域经济一体化的进程,也增大了东盟各成员国在国际政治、经济格局中的权重。东盟作为东亚地区唯一的联系相对紧密的区域性组织,尽管成员国不少,但与北美和欧盟相比,不仅总量微不足道,其质量上的差距则更是相去甚远。东盟的差距集中体现为这个区域组织内生的脆弱性,或者说是一种先天不足。这种内生的脆弱性主要体现在以下几个方面: 1、经济发展水平和发展阶段上存在巨大差异 在东盟的10个成员国中,既有新兴的工业化国家新加坡、马来西亚、泰国等;又有越南、缅甸、老挝、柬埔寨等世界上最不发达的国家,在经济发展水平和阶段上存在巨大差异。2000年新加坡的人均国内生产总值达到27330美元,是世界上最富裕的国家之一,而越、老、缅、柬四国的人均国内生产总值还不到400美元,人均国内生产总值的差距约70倍,远远高于欧盟内部16倍和北美自由贸易区内部30倍的差距水平。东盟国家内部经济发展的不平衡极大地限制了各成员国相互协调经济政策的余地,和欧盟相比,这是东盟的一大劣势。 2、经济、贸易结构的雷同化 地缘上的亲和力与经济优势的互补是区域经济实现整合的两大先决条件,其中区域内部成员国经济优势的非均质分布决定了区域经济一体化的贸易创造效应的大小,而东盟国家在经济发展的比较优势方面并不具备明显的互补性。东盟内部的新兴工业国家在经济起飞阶段是凭借劳动密集型产品的出口导向战略,到了20世纪80-90年代,又转换为以下游的电子信息产品出口为主,东盟国家在国内经济结构和出口产品结构上呈现出雷同化的特征。1999年,东盟、欧盟和北美自由贸易区的内部出口贸易额及在其总出口额中的比重分别为819.29亿美元,占22.2%;5811.62亿美元,占54.6%;13763.14亿美元,占62.6%。从这两个角度来衡量,与欧盟和北美自由贸易区相比,东盟都尚处在一个较低的发展阶段。这也就证明,经济和贸易结构的雷同化极大地限制了东盟内部各成员国贸易创造效应的发挥。 3、内部市场的狭小和对外部市场的依赖 东盟10国的总人口为5.3亿,1998年的国内生产总值约为7370亿美元,经济总量和人均占有量都不大,基本上属于东亚地区经济发展程度较低的地区,内部市场潜力较小,对外部市场的依赖严重。20世纪70-80年代,东盟国家主要是为日本生产下游的电子产品,出口方面主要依赖日本市场;到了90年代,随着日本经济的衰退和美国新经济的兴起,东盟国家的出口又开始严重依赖美国的市场。内部市场的狭小限制了东盟未来的发展空间,而对外部市场的依赖则严重削弱了东盟抵御外部冲击的能力,一旦主要的出口地区发生市场萎缩和剧烈价格波动,就会对集团内各成员国国内经济的稳定构成巨大威胁,增加了未来经济发展的不确定性。 4、内部缺少核心的经济力量和协调机制 区域性经济组织并不需要明文规定组织内部的核心经济力量,但从欧盟和北美区域经济一体化的成功范例中可以看出,区域性经济集团内部在客观上需要有核心的经济力量。在北美范例中,毫无疑问,美国执自由贸易区之牛耳,1995年墨西哥发生严重的金融危机,正是因为美国的全力注资解救才使得金融危机没有波及其他的美洲国家。在欧盟的范例中,德国和法国是两个核心。区域内核心国家的职能在于承担区域组织的重大责任,起到协调成员国政策、稳定区域内部经济的职能。而东盟国家中则没有一个愿意而且有能力担当领导国家的责任,中坚力量的缺乏降低了东盟各成员国之间的凝聚力。在1997年的金融风暴中,东盟各国出于对自身利益的考虑,竞相贬值本国货币而全然不顾整体的利益,结果造成危机在各个国家中迅速蔓延,损失惨重,东盟内部缺乏核心力量和共同应对机制的弊端暴露无遗。 二、东亚政治经济格局的变动与创建中国-东盟自由贸易区的必然性 1998年以后,东亚经济之所以能在短短两年的时间内复苏,得益于外部需求的高速拉动。美国在电子信息产品方面需求的强劲增加使东亚各国迅速摆脱了金融危机的困扰,但同时也产生了两个不利的因素:一是使东亚经济更加依赖于美国市场;二是亚洲经济危机中暴露出来的东盟国家产业结构单一化的状况并没有得到根本性的纠正,劳动密集型产业科技投入不足、生产率低下的弊病并没有根除,美国新经济造成的强劲需求和亚洲经济的迅速复苏只是暂时地把东盟国家的深层次经济问题掩盖了起来。2000年下半年以来,美国的国内需求趋于疲软,经常项目逆差开始逐渐减少,其消极影响也开始波及到东盟国家。“9.11”恐怖袭击事件发生后,随着美国和全球经济陷入衰退,东亚地区的政治经济格局也发生了变化。 1、美国经济的衰退及其东亚战略的调整 美国布什政府上台之初,把中国视为一个具有威胁的潜在对手,显示出了咄咄逼人的对华政策态势。而“9.11”恐怖袭击事件的发生使中美两国重新找到了战略合作的平台,美国意识到中国是亚太地区和世界范围内一支重要的和平和稳定力量。基于这种认识,美国新政府在对华政策方面又回到了前几届政府的路径上去。美国历来就在东亚政治经济事务中起着举足轻重的作用,在东盟一些国家中有很强的影响力。因此,美国对华政策的调整就为中国在该区域发挥更重要的作用提供了较大的空间。 2、日本经济的弱势及其局限性 日本经济在20世纪60年代后迅速崛起,并相应地带动了东亚其他经济体的经济发展。作为世界第二,亚洲第一的经济大国,日本本应当也希望能在推进东亚经济一体化进程中发挥核心的作用,但日本的这一愿望在实践上却不具备基本条件。首先从经济状况的基本面分析,日本在90年代初经济泡沫破灭之后,经济长期低迷,所以日本的经济总量虽然很大(2000年国内生产总值为4.4万亿美元,超过东盟10国和中国的国内生产总值总和),但从整体上看却是弱势,日本没有能力吸纳东盟国家过剩的生产能力,更无法整合和带动整个东亚经济的发展。从经济政策上看,鉴于自身经济结构的特点,日本长期实施以邻为壑的政策,视东亚国家为自己的竞争对手,在1997年的亚洲金融危机中,日本非但没有对东盟国家提供帮助,反而大幅度贬值日元,加剧了恶性的竞争性货币贬值,加重了金融危机的程度,全然没有承担起与其经济大国地位相称的稳定地区经济的责任,受到东亚各国和世界舆论的批评。近几年伴随着国内经济的颓势,日本的贸易保护主义越发严重,不久前频频发生的中日两国贸易摩擦和日元再次大幅度贬值便是日本保护主义倾向抬头的明证。从政治上看,日本不但不能勇敢承认并深刻反省其战争罪行,反而不断歪曲和美化其侵略战争历史,国内政治右倾化的趋势明显,这使东亚国家加强了对日本的戒心,而且影响日本在地区事务中发挥其应有的作用。由于在较短的历史时期内难以改变现行制度安排,也就决定了日本难以摆脱经济、政治上的困境,从而也就很难在东亚经济一体化进程中发挥主导作用。 3、东盟的窘境及对华战略的调整 东盟国家虽然在文化上和中国有着很深的渊源,但由于政治上的原因,东盟国家历史上一直对中国心存芥蒂,有些国家甚至长期执行反华的政策,他们担心中国的强大会在经济、军事上给他们造成威胁。1997年的亚洲金融危机中,中国顶住了巨大的压力,承诺人民币不贬值,并给予遭受危机的东盟国家有力的金融援助,作为一个发展中大国承担了超强的国际责任和负担,受到了国际舆论的广泛赞誉,也赢得了东盟各国的信任,树立了中国以及人民币在东亚地区的威信。“9.11”事件发生后,政治上东盟国家意识到中国是维护东亚地区和平稳定的重要力量,经济上东盟国家逐渐看清楚,中国绝不仅仅是他们的竞争对手,更多的还是一种合作共荣的伙伴,在新的世界经济秩序中,搭上“中国经济的快车”,能够走出经济衰退的阴影。在这种大的背景下,东盟各国出于自身的经济利益,纷纷调整战略,把发展与中国的经贸合作放在举足轻重的位置。 4、中国经济的强势及入世对东亚经济格局的影响 中国自1978年改革开放以来,经济一直保持强劲增长的势头,从1978年到2000年的23年间,国内生产总值的平均增长率达到9.6%(根据《2001中国统计年鉴》计算得出),堪称世界经济发展史上的又一奇迹。2001年中国的进出口总额达5098亿美元,在国际贸易中的位次上升到世界第六,2001年在全球经济衰退的阴影笼罩下,中国取得了7.3%的国内生产总值增长率,外汇储备达到2122亿美元。在亚洲,中国经济的强势和日本经济的低迷形成了巨大的反差,同日本的岛国经济及“亚洲四小龙”的限制型经济相比,中国是一个大国经济,市场价格主要是内生决定的,经济发展更多的是依靠国内庞大的市场和不断成长的需求,这就更预示着中国经济的持续增长将对东亚地区乃至整个世界经济发展起到积极的作用。2001年12月11日,中国正式成为世贸组织的成员,从整个世界的角度来看,中国入世是一次真正意义上的经济地理大发现,世界“发现”了一个拥有13亿多人口、国内生产总值超过1万亿美元的新市场,而且这个市场还是一个处在发展中的、增长速度最快的、未来潜力最大的“绩优市场”。因此,从东盟国家的角度看,成立中国-东盟自由贸易区,促进中国东盟之间的贸易和投资,甚至建立共同市场,意味着东盟国家将获得中国相当的市场份额,在抢滩中国的进程中取得先机。从中国的角度看,作为一个贸易大国,中国没有参加任何一个双边或多边的自由贸易协定,一直置身于经济区域化、集团化的浪潮之外。由于没有一个区域性的贸易组织为依托,即使加入世贸组织这个多边的贸易体系,中国在处理与他国的贸易纠纷中也将处于不利的地位。因此无论是从进一步扩大开放,还是从融入亚洲经济一体化进程。参与国际竞争的角度看,中国与东盟建立自由贸易区,进行区域内的分工合作,对中国也是非常有益和必要的。 三、“雁行模式”的破产及中国与东盟的经济互补性 1、“雁行模式”的破产要求东亚地区建立新的区域产业分工体系 日本经济学家赤松要与小岛清等人提出的“雁行模式”一词曾经形象地描述了20世纪60-80年代东亚经济内部产业分工与转移的动态关系。该模式中,技术先进、资金雄厚的日本居于东亚经济发展的雁头地位,主要从事技术开发并进行产业转移:“亚洲四小龙”具有一定的资金技术积累,重点发展资本密集型工业,是东亚经济发展的雁身;作为雁尾的东盟具有廉价劳动力与丰富的自然资源的比较优势,主要发展劳动密集型工业。一般认为,该模式较好地解释了80年代以前东亚经济的巨大成功。但是90年代初以来,“雁行模式”受到了东亚经济进一步发展的严重挑战。首先,该模式的理论基础是静态的比较优势,强调产业分工的固定化,势必不能满足东盟及曾经处在雁阵模式边缘的中国赶超日本等发达国家的需要;其次,日本泡沫经济破灭后已经无力再担当雁头的角色,如何进一步把日本的比较劣势产业转移到其他国家和地区,在调整和转换日本经济结构的同时促进整个东亚经济结构的升级,是日本经济乃至整个东亚经济面临的大难题;最后,“雁行模式”的成功是东亚各国(包括日本)推行以美国市场为导向的出口导向战略的成功。随着冷战的结束,东亚的安全战略价值大大降低。2000年以来,美国的新经济周期开始从创新高频阶段向成本竞争阶段转换,经济增长开始减速,“雁行模式”成功的国际大环境不复存在。 90年代后期,东亚地区作为世界范围内的新兴制造业中心,产值已占全球制造业产值的1/3,与北美和欧洲并驾齐驱。“雁行模式”的破产及外部环境的变化使东亚各国和地区亟待建立一个区域内部的自我稳定发展机制来替代对美国市场的高度依赖,以便实现经济长期稳定增长。特别是对于内部市场狭小的东盟而言,寻找稳定的、纵深的地区大市场更具有重要的意义。因此,在当前的经济形势下,加强与中国的经济合作,在东亚地区建立一种新的区域分工协作机制,是东盟国家摆脱困境的必由之路。 2、中国与东盟贸易结构的互补性 前面曾经提过,经济优势(比较优势)越是不均衡分布,产业结构的雷同化程度越低,成员国之间开展贸易得到的好处就越多。20世纪的90年代,中国与东盟之间的贸易额增加的速度非常快。东盟成为中国继日本、美国、欧盟、香港之后的第五大贸易伙伴,占中国对外商品贸易的份额由1991年的5.8%上升到2000年的8.3%;而中国也成为东盟的第六大贸易伙伴,东盟各国对中国的外贸依存度逐年上升。 中国和东盟国家在比较优势分布方面都是以劳动密集型产业见长的,产业结构有一定的相似性,出口产品也具有较高的相关性。但如果对产品进行细分,仍然会发现产品的互补性。中国东盟经济合作专家组的统计表明,中国与东盟在贸易结构上具有明显的互补性,这也是双方进一步扩大贸易的重要基础。中国与东盟贸易的商品主要可以分为两大类,第一类是具有明显互补性的商品,它们主要以资源禀赋的差异为基础,约占双方贸易额的一半。其中一部分是东盟具有优势的商品,这些商品反映了东盟多数国家森林、矿藏和热带作物等自然资源方面的比较优势,它们约占中国从东盟进口额的42%。另一部分是中国具有优势的商品,主要是金属及其制品、纺织品服装与鞋类、蔬菜及加工食品。车辆等,它们约占中国对东盟出口额的38%。第二类是互补不明显的商品,也占到双边贸易的一半。比如电子信息产品在双方出口产品结构中都占据相当的权重,从表面上看具有很强的竞争性。而在2000-2001年,中国信息产业的快速发展产生了对电子配件产品的巨大需求,中国从东盟进口的电子配件大幅增加,年增长率达到30%。 从上面的分析中可以看出:一是中国与东盟之间尚未建立一种密切的产业分工,目前双边贸易的基础还是一般性的资源互补,它仍将是今后中国与东盟发展贸易关系的基本因素。二是随着中国-东盟自由贸易区的建立和双方高层次产业分工协作框架的确定,双边的贸易、投资会大幅度增长,从而有效拉动各自国内的经济增长。据专家组的估测,东盟国家对中国的出口可以增长14%,中国对东盟国家的出口可增长55%,双方的国内生产总值将分别增长0.9和0.3个百分点;还有可能形成双方在某些战略产业方面的联合发展优势,最有希望的是信息产业、以天然植物药为基础的现代生物制药产业、金融服务业和旅游业等,这都将极大地提高中国和东盟的区域竞争力。三是由于经济结构某些方面的近似性,双方在合作的过程中也会伴随着激烈的竞争,但可以乐观地预测,随着双方经济一体化进程的加快,规模经济效应、竞争刺激效应和投资刺激效应将同时生效,最终有利于双方经济的有效整合。 四、结语 目前中国和东盟10国拥有17亿人口,2万亿美元的国内生产总值,1.23万亿美元外贸额(2000年统计)。“中国-东盟自由贸易区”建成后,总体的经济和贸易规模还会进一步扩大,东亚地区的区域经济一体化进程将与欧洲和北美并驾齐驱,中国在未来东亚经济区域组织中的地位和作用也将日益重要。 政治经济学论文:对政治经济学中若干问题的认识 摘要:生产方式、占有方式以及分配方式一直是政治经济学研究中的基本问题。根据马克思经济学说并结合现代经济学的新发展,可以认为:划分社会历史阶段的标志是社会生产方式,而不是所有制;资本的生产方式是人类社会发展不可逾越的历史阶段,并在其发展过程中不断地产生否定资本的因素。生产社会化的发展,将导致占有的社会化。社会占有取代私人占有是一个渐进的过程。 关键词:政治经济学;生产方式;所有制 如何解释人类社会现阶段的发展逻辑以及预见人类社会的未来,是马克思主义者、经济学家和政治家们所面临的共同问题。本文试图以唯物史观为基本方法将马克思主义经济学的基本原理与西方经济学中的科学成分结合起来,重新概述政治经济学中的若干基本理论观点,从而使人们对现实和未来的认识更科学一些。 1.在一定的社会历史条件下,劳动者和生产资料结合的特殊方式和方法形成了这个社会的独特的生产方式。一定的生产方式的运行就形成了相应的社会经济形态。因此,划分人类社会历史阶段的标志是社会的生产方式,而不是所有权在法律上的归属:原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会以及共产主义社会都是以生产方式的不同来区别的。 马克思以后的苏联范式政治经济学认为生产方式是生产力和生产关系的统一,改变了生产关系就改变了生产方式,从而改变了社会发展的历史阶段。无产阶级取得国家政权以后以为只要改变了生产资料所有权以及其它社会关系,就认为进入了社会主义,实现了社会主义的生产方式和分配方式。这是一个极大的误解。其实,只有社会生产过程才是生产方式与生产关系的统一。从物质变换这一物质运动的角度考察生产过程得到生产方式的特征;从人们之间的相互关系这一角度考察生产过程就得到生产关系的表征。当然,由于生产总是人类社会的生产,因此生产方式和生产关系是无法割裂的,一定的生产关系从根本上来讲又由生产方式所决定。无法割裂并不意味着生产方式包含着生产关系。 2.资本的生产方式不是永恒的,在资本的生产方式发展的过程中不断产生出否定资本的因素,这些因素正是未来共产主义的生产力因素。共产主义生产力因素只可能从资本的生产方式中产生,不可能从封建的小农生产方式中产生。在当代资本的生产方式中,共产主义的生产力因素表现在: 1) 随着生产社会化程度的提高,人类生活的社会化程度也在提高,因而产生了对公共物品和公共服务的需求。为满足这些需求,政府作为经济组织为社会生产并提供公共物品和服务。政府生产公共物品和服务时所占有的生产资料虽然仍具有资本的形式,但不再具有资本的实质或性质。它们的存在不以剩余价值为目的。因此,公共物品和公共服务的生产是对资本生产方式的否定。 2) 在资本的生产方式越发达的地方,资本的生产力水平越高,劳动相对于资本而言在生产中的作用就越大,尤其是高级的脑力劳动正逐步资本化。它们在生产过程中使资本物品(生产资料)处于从属的地位,传统的资本吸纳雇佣劳动的要素结合方式正在逐渐瓦解。当然,脑力劳动的资本化还只是少量的局部现象。当生产资料相对于人类劳动只是一种被支配的物质时,资本的生产方式也就消亡了。因此,脑力劳动资本化现象正是否定资本生产方式的共产主义生产力因素。 3) 信息作为要素进入生产过程也在否定着资本的主导地位。在资本的生产方式的早期阶段,信息仅仅是生产的外部环境。随着生产社会化程度的提高,各生产层次、各生产环节的相联结必须依赖于信息的传递和处理,而且随着信息收集和处理能力的革命性飞跃(计算机技术的运用),物质资料的生产越来越表现为信息处理的结果。这就使得表现为资本的生产资料在生产中的作用降低,当生产力发展到社会生产完全由信息支配时,资本也就消亡了。可见信息收集和处理的能力本身就是共产主义生产力因素。中国加快发展市场经济与马克思所预见的人类发展方向是一致的。 3.所有制概念有两层含义:第一层是指生产过程中人对物质资料的占有方式,这是所有制的物质内容;第二层含义是指占有方式所形成的法的关系。因此,所有制首先反映生产方式的特征,其次才反映生产关系的特征。脱离占有方式的所有权的归属形式的变化不能认为是所有制的改变。决定所有制的是占有方式,而决定占有方式的首要因素是被占有的对象的物质属性,而不是物的所有权的法律规定。马克思以后的苏联范式的政治经济学由于受斯大林的理论影响把所有制仅仅看作生产资料所有权的归属形式,从而把所有制完全纳入生产关系范畴,由此导致了科学社会主义理论与政治经济学理论中一些重大谬误。 4.在资本的生产方式这一历史阶段中,随着生产社会化程度的提高而导致了占有社会化程度的提高。生产社会化程度可由生产空间的维数来刻划,生产空间的维数越大其社会化程度越高。占有社会化程度也可由占有空间的维数来刻划。由于占有空间是生产空间在某一时刻的横截面,因此,生产空间是在占有空间的基础上增加一个时间维,从而生产空间仅比占有空间高一维,或者说占有空间仅比生产空间低一维。若生产空间是n维,则占有空间就是n-1维。当生产空间的维数n越来越大时,占有空间的维数n-1也越来越大,并且随着n越来越大时,生产空间和占有空间的特征差异将相对缩小。在资本主义生产方式的早期阶段,生产社会化程度极大的低于当今工业社会中的生产社会化程度,占有方式的基本特征是资本的私人占有,生产空间和占有空间的维数都处于较低水平,这时占有空间与生产空间的特征差异尤其明显,并表现出尖锐的矛盾。这种矛盾用恩格斯的话来说就是:“社会化生产和资本主义占有之间的矛盾,这种矛盾在人们之间的生产关系上的表现就是“由资本形成的一般的社会权力和资本家个人对这些社会生产条件拥有的私人权力之间的矛盾”。马克思还推论这种矛盾“发展得越来越尖锐,并且包含着这种关系的解体,因为它同时包含着生产条件向一般的、共同的、社会的生产条件的转化。这种转化是由生产力在资本主义生产条件下的发展和实现这种发展的方式所决定的”。即生产社会化将导致占有社会化,这一推论正被历史证明着。 5.社会占有取代私人占有是一个渐进的过程。 一方面,随着生产社会化程度的提高,占有方式从历史沿袭的私人占有(其组织形式主要是单人业主制和合伙制企业)逐渐发展出资本的社会占有形式——公司制企业。马克思当年就预见到了这一变化的趋势,他指出,股份公司是一种社会资本,是对私人资本的扬弃,是生产资料由私人占有向社会占有转变的过渡形式。从19世纪末到20世纪末的一百年以来,股份公司已经成为资本生产方式中的基本组织形式。中共十五大提出对国有企业建立现代企业制度正是遵循社会发展规律的结果。 另一方面,在第二次世界大战以后,各工业化国家的政府作为经济组织进入生产过程,不仅在公共物品和公共服务的生产上对生产资料进行直接的社会占有,而且对各种私人资本和社会资本的运作进行规范——这些规范不光是政府制定的,更主要的还是国家组织中的立法机构制定的——使得这些资本的占有具有社会性或者更高程度的社会性。因此,当今工业化国家的生产资料的占有方式已经基本上或主要表现为社会占有的形式。当然,这种社会占有仍然处于私人财产的范畴内,但是,生产资料在法律上的私人所有权已经由于这些规范而逐渐模糊并逐渐脱离对生产资料的占有活动,其作用已日益表现出减弱的趋势。 6.在人类社会发展的历史过程中,对物的私人占有所形成的法的关系是财产权即所有权,而随着对物的占有的社会化程度不断提高,对物的社会占有所形成的关系就是现代产权。因此,现代产权关系与历史的所有权关系已有很大差异。从历史的所有权概念已不能推导出现代产权概念。西方经济学家对现代产权概念的定义也尚未统一,而是各自从不同角度去定义产权概念的。有的从信息不对称理论出发,有的从不完备合同理论出发,有的从外部不经济性出发,等等,都可以引出产权概念。但这些定义都只是对产权运作表象所进行的描述,尚未从本质上规范。因此,如果我们把产权概念定义为占有社会化的法的关系,前述各种不同的产权概念就都统一起来了。 政治经济学论文:试析波德里亚的符号政治经济学批判 论文关键词:霍克海默 文化批判 启蒙 批判功能 论文摘要:以往人们关注的是霍克海默对资本主义的文化批判,其实他所阐述的文化批判功能,才是其文化批判中最有价值的东西。西方文明启蒙的后果是用理性这种新的统治替代了昔日神的统治。霍克海默提出了新的启蒙就是文化批判的启蒙,即对启蒙的否定、否定再否定。这种新的否定物就是“文化工业”的出现。文化工业造就了一些失去反叛性与对当代资本主义社会认同的被奴役的异化者,要找回和发扬这种文化批判的反叛性,就要实现新的启蒙。霍克海默通过文化批判的反叛性揭示了文化批判的功能,即辩证的否定。 一、霍克海默论文明启蒙及其后果 霍克海默(max horkheimer, 1895- 1973年)的文化批判理论是对西方文明启蒙的反思和批判开始的。何谓启蒙?霍克海默开篇就说:“从进步思想最广泛的意义来看,历来启蒙的目的都是使人们摆脱恐惧,成为主人。启蒙就是使人们从恐惧、神话、宗教的统治和支配下摆脱出来,用理性代替迷信,用人性代替神性,从而确立人类对自然、社会、精神的支配权。但是,启蒙却由于其内在的自身逻辑而走向它的反面,蜕变成了一种新的迷信神话。启蒙、理性成为工具性理性,“神话变成了启蒙,自然界变成了单纯的客观实在。”“管理万物的精神与创造万物的神相似,都是自然界的主宰,与神相像的人具有支配定在的主权,是主人,具有指挥权。首先,启蒙推翻了中世纪宗教所追求的创造万物的神,人们以为从此可以从神的统治下解放出来了,但是,前面驱逐了创造万物的神,紧随其后的是另一个神取而代之,这就是管理万物的神。这个神是人。人推翻了神,结果人自己变成了一个“与神相像的人”。人是这个世界的中心,他是这个世界的至高无上的又具有支配定在的所谓具有主权的主人。人性本应替代神性,从神的统治和支配下解放出来,成为具有独立个性、独立人格而不受那个至高无上的神所奴役。但是,结果却相反,人推翻了神以后,人并未从奴役下完全解放出来。人虽然不再受神的统治,但人在推翻神的过程中,自己把自己上升为统治这个社会最高的主宰万物的主人。这就构成了现代极权主义意识形态的基础,它成为现代法西斯主义繁衍和孽生的根源。其次,在中世纪是神、信仰、盲从支配一切,启蒙唤醒了人们的主体意识,理性代替神的信仰与非理性的盲从。但是理性把神的信仰和非理性的盲从,从神坛上驱逐出神的殿堂以后,理性自己登上了神坛。理性铲除了人类的迷信,人们对理性推崇备至,理性自身成为人类新的迷信。理性就是一切,一切都要在理性的法庭前接受审判和裁定。理性倒退成工具性的理性,结果出现了一个工具性的与人相异的异化世界。理性统治取代了中世纪的神,而非理性的思潮对理性的这种统治的反抗,正如理性反对神性时那样,它恰好说明理性的统治已是一个使人无法忍受的像上帝一样的神。 文艺复兴以后,现代大工业发展起来了。它像魔术的咒符,把沉睡在中世纪的神自然唤醒,神奇地变成了人的财富—工厂林立,大都市从废墟中崛起,商品琳琅满目。但是,大工业发展并未给人们带来多大好处。这边财富堆积如山,那边却是饿俘遍地。工人制造了机器,机器反过来奴役工人。大都市一方面成了富人的天堂,另一方面却是穷人的地狱。商品、货币本来是人们生产出来用来交换的产品,但是,“自从自由交换结束以后,商品就失去了它的经济性质,而具有了偶像崇拜性质,这种偶像崇拜的性质一成不变地渗人了社会生活的各个角落。昔日,人们拜倒在偶像化了的神面前,现在却相反,人们却拜倒在商品货币的脚下,不仅商品已经失去了全部的经济特征,它只具有拜物教特征,而且拜物教的影响已扩大到了社会生活的一切方面。启蒙的实质,就是要求从两种可能性中选择一种,并且不可避免地要选择对生产的统治权。这种选择并非真正的选择,它仍然是以一种对统治权的选择代替另一种统治权的选择,因此,选择本身就包含了新的统治权的产生。如人与自然,要么是自然统治人,要么是人统治自然。这就是说,一种旧的统治推翻了,一种新的统治取而代之,它不是人与自然的平等和谐,而是用一种新的统治去代替旧的统治。所以,“随着资产阶级商品经济的发展,神话中朦胧的地平线被推论出来的理性的阳光照亮了,在强烈的阳光照耀下,新野蛮状态的种子得到了发展壮大。启蒙理应带来自由、文明和进步,但是,恰好相反,启蒙是用“新的野蛮状态”代替旧的野蛮状态,并且在强烈的阳光照耀下,这种野蛮状态的神还在发展壮大。人性在这种状况下已经变成了非人性的状况,它正像《奥德赛》中奥德修斯和他的船员在海上偶遇海妖塞壬的故事。为了抗拒海妖塞壬那诱人的歌声,他自己不得不让人把自己捆在船的桅杆上。他既反对自己死亡,又反对自己幸福;既反对自己欲望增长,又反对拒绝本身的享受。这就等于启蒙越是给当代社会带来了财富、权力和知识的增长,它越是坚决拒绝去享受财富,去掌握权力、知识,等等。一切都因为启蒙而走向了倒退,由旧的极权走向新的极权,由旧的统治奴役变成新的统治奴役。启蒙就是事物走向自己的反面,就是自我摧残和自我毁灭,这就是启蒙的辩证法。 霍克海默深刻地揭露了近代资本主义社会启蒙所带来的理性至上和科学技术统治的负面影响。现代工业技术所带来的异化、工具性,这是其消极因素。但是,近代资本主义与封建社会相比,启蒙的伟大意义则是不容否认的。启蒙最突出的划时代性的意义,就是为推翻封建神权统治制造了舆论准备。毫无疑问,启蒙具有解放思想、强化人们的主体意识的伟大意义。启蒙推翻了中世纪神权的统治,为资本主义发展扫清了障碍。启蒙思想家适应资产阶级利益的需要,针对宗教神权统治和封建社会的专制统治,提出了建立资产阶级共和国的要求。启蒙的负面影响的确存在,但这不是启蒙的罪过,而是以一定利益为基础的时代局限带来的。尽管时代进步了,而启蒙对那个时代所起的作用仍然不可否认。如果以现代人的标准为标准而完全否认历史,也就不会再有历史。历史不是虚无的,历史应是客观的事实。 二、霍克海默的文化批判 霍克海默把对启蒙的批判提升到可以解决一切经济、知识、政治、理性、宗教等间题的总机关,其意义不在于从旧的启蒙引出新的启蒙。他认为,旧的启蒙是文艺复兴文化的启蒙,新的启蒙就是对新的理性和技术统治的文化批判。因此,对启蒙的否定旨在从否定中生发出新的否定,这种新的否定物就是“文化工业”的出现。文化工业即是“欺骗群众的启蒙精神”。何谓“欺骗”?欺骗群众的启蒙精神有哪些?欺骗群众的启蒙带来了什么样的后果呢? (一)文化工业的“欺骗”。文化本来是人类历经数千年实践活动所创造的物质财富和精神财富的总和。文化从广义来看,可分物质文化和精神文化。文化在大多数情况下,应是狭义的,即指精神产品,指宣传、教育、科学、文学、艺术、卫生、体育、宗教、道德等。尤其是从人类使用文字、语言符号等开始,文化就是人类智慧和劳动痕迹的精神产品。文化与人类发展是同步的,人类从那里开始,文化也就从那里发端,人类在生产物质生活资料时也就生产了人类社会的文化。文化的产生与人类实践活动不可分离,但文化毕竟是人的文化。人类除了需要吃穿住这些生活资料之外,为什么还需要文化?这是因为人类的需要与动物的需要有着本质的区别。动物的需要是直接的、自然的,而人类的需要除了直接的自然需要之外,更为重要的是间接的、社会的需要。间接的需要除了以需要为根据提出要求之外,还有一种重要的尺度,那就是利益。因为它有利于人类的生存与发展,因而才有需要;不利于人类生存和发展,人们就会把这种需要逐渐从狭隘的需要中驱逐出去。比如原始社会的人食人会导致人类的自我残杀和毁灭,它是不人道的。人道主义作为一种文化就产生了。还有威胁人类正常生存等犯罪现象,首先最基本的就是非人道的,对犯罪惩罚无疑是人道的,它维护了人类正常生存和发展的根本利益。所以,文化本质上应是根源于人类的需要和利益。既然如此,那么,同样是战争,为什么有的要受到法律的惩罚,有的却会受到赞扬呢?因为战争被分为正义的战争和非正义的战争。正义的战争要褒奖,非正义的战争引起人类生灵涂炭,是不人道的,它引起的后果应予以追究。但什么是非正义的,什么是正义的呢?在这里,它不只是一个文化概念,而且也是一个阶级概念,因为不同阶级对战争就有不同的标准。可见,阶级利益与文化相互关联。霍克海默看到了这一点,即认识到文化与阶级利益的一致性,因而把文化同资本主义政治、经济联系起来。他认为,在现代科学技术统治下,文化成为一种工业。广播事业依赖于发电工业,电影事业依赖于银行,“电影、收音机,书报杂志等是一个系统”。“从宏观和微观上所表现出来的统一性,说明了人民所代表的文化的新模式:即普遍的东西与特殊的东西之间的虚假的一致性。在垄断下的所有的群众文化都是一致的,它们的结构都是由工厂生产出来的框架结构,这一点已开始明显地表现出来”。文化成为了一种像“工厂生产的框架结构”,因而,出现所谓“文化工业”。这种文化工业与“工厂生产的框架结构”同样成为了工业。“从利益方来看,人们是乐意把文化工业解释为工艺学的。千百万人参与了文化工业强制性的再生产过程,而这种再生产过程,又总是在无数的地方为满足相同的需要提供标准的产品。文化本应是艺术性,它的本质是创新。不同民族文化之所以能区别开来,就在于不同民族创造了属于自己民族的新文化。这种文化由于其特质只能模仿,无法等同。不同历史时期由于不同的科学技术水平而有不同的文化。比如印第安文化、巴比伦文化、华夏文化,等等。但是,文化工业制造的产品就不同了,最主要的是它不能创新,而是高度的“一致”,因为它把政治和经济结为一体。“技术上的合理性,就是统治上的合理性本身。它为了适应统治阶级的政治和经济的需要而产生,它充当了现代资本主义的喉舌和传声筒。文化的合理就是为了统治上的合理性。统治者从其统治的目的出发,把文化模式变为统治的工具,为其统治上的合理性服务,为其政治、经济的利益服务。启蒙的文化工业发展到今天,不再是群众所需要的那种启蒙精神,而变成了欺骗群众的启蒙精神。 (二)文化工业改变了启蒙的本来意义,取消了文化的反叛精神。启蒙本来的意义是对中世纪封建专制和一切违反人道人性的宗教精神统治的反叛。因为,中世纪的文化就是神的文化、宗教的文化。在这种神的文化中,只有神的意志而缺乏人的自我意志,人的自由意志只有在神的关照下才是可能的。人的自主、自由、自觉的本性,人的独立个性,在神的统治下都成为了无关紧要的东西。启蒙的意义就在于它的反叛性。启蒙用人性反叛了神的意志,用资产阶级文化反叛神的文化,但这些只是一种虚假的反叛。因为由启蒙唤醒的文化工业,取消了文化的反叛性质。文化本应是对现实的反叛,从而使文化创新。但是,文化工业完全违背了文化的初衷,反而使人失去了自己的个性,使一个人等同于另一个人,最后每个人都成为一个模式的人。文化本应培养人们的创造能力,但文化工业却反其道而行之,成为了每个人个性的抑制者。文化应激发人们的想象和自发性,但现在却使人们的想象渐渐萎缩。文化工业用一些陈词滥调、固定的模式来消除人们的创新能力,用一些无聊的毫无意义的流行的作品来占用人们金子般的时间,致使社会上所有的人都接受了文化工业品的影响。“文化工业的每一个运动,都不可避免地把人们再现为整个社会所需要塑造出来的那种样子。机械工业生产出来的是物的产品,文化工业却不同,它生产的是人,塑造的也是人。文化工业生产出来的不是具有个性的人,而是为“整个社会所需要塑造出来的那种样子”的人。这种文化不再是反叛(批评或批判)现实的文化。工业文化成为失去反叛性质的模式文化。霍克海默对文化工业带来与启蒙本来意义相悖的结果进行深刻而尖锐的批判,这是正确的。因为,文化本来的意义是创新,而反叛(批判)则是创新的起点,反叛也是创新的动力。文化就是在反叛中不断创新和不断发展的。创新是文化的灵魂,反叛则是创新的杠杆和动力。没有反叛,创新就不会有动力。但是,反叛也并非代替一切,因为文化还有一个重要特征,即文化的继承性。只有继承才有发展,因此,如果把反叛看成高于一切的东西,就等于取消了文化的继承性,这也是十分错误的。 (三)文化工业的虚假性带来的后果是画饼充饥。文化工业利用电影、电视、广告、报纸等媒体,制造一些虚假信息,不断地向人们许诺、欺骗,把人们推向了虚假性的陷阱。例如消费,“文化工业通过不断地向消费者许愿来欺骗消费者。它不断地改变享乐的活动和装演,但这种许诺并没有得到实际的兑现,仅仅是让顾客画饼充饥而已。文化工业不断地向人们挥舞橄榄枝,用许愿、承诺来欺骗顾客,使顾客目不暇接、晕头转向,堕入云里雾里,但最后一无所获。在自由时代,文化工业揭露封建专制的落后、腐败、颓唐,鞭挞封建专制野蛮、扼杀人性、违反人道的行径,唤醒人民的反封建意识,吹响了向封建社会进攻的号角,动员社会可以动员的力量,从而使资产阶级在封建统治下争得一块又一块地盘,把封建神权从他们的宝座上拉了下来,动摇了封建神权统治的基础,然后又在上层建筑领域建立了资本主义政权。但是,现代“与自由时代不同,工业化的文化可以像民族文化一样,对资本主义发泄愤怒,但不能从根本上威胁资本主义制度。这就是工业化文化的全部实质。文化工业也在发牢骚,面对现实社会,抱怨倍增,对当代资本主义,奋笔疾书。但是,这些都是隔靴搔痒,不能触及资本主义政治制度的要害,不能从根本上威胁资本主义制度。在霍克海默看来,这就是“工业文化的实质”。这是因为文化工业这种“对资本主义制度的愤怒”,仅仅只是表面的,它只触及资本主义的皮毛,而不会伤其筋骨。尤其是文化工业对资本主义发泄愤怒,与它对日常生活的态度相互矛盾。文化工业把日常生活与资本主义制度对立起来,它只诅咒资本主义制度,而把日常生活美化如天堂一般,这样一来,对资本主义制度的诅咒变成了毫无意义的牢骚。这样,享乐是一切,一切在享乐中沉沦,一切在享乐中度过。文化工业就是这样造就了一些失去反叛性而与当代资本主义社会认同的被奴役的异化者。按霍克海默的意见,找回和发扬这种反叛性,就是实现新的启蒙的途径。 霍克海默关于文化工业反启蒙的性质,也就是当代资本主义的弊病。霍克海默在批判文化时,实际上也是对文明的批判。霍克海默在对资本主义文明的批判中,由于缺乏严格的界定,导致了在批判文化时也对整个文明的否认和批判,这就是霍克海默的失误。 三、文化批判功能及其启示 霍克海默文化批判理论究竟有什么积极意义?一般认为,那就是对资本主义的批判。其实,这是片面的。在我看来,霍克海默对资本主义理性至上和科学技术统治的批判,仅仅是霍克海默批判理论的一个方面,而他所阐述的文化批判功能,才是他文化批判中最有价值的东西。霍克海默就是从文化批判功能开始,逐渐展开对资本主义文化工业批判的。在他看来,文化批判是走出资本主义文化工业统治,走向新的文化建设的总机关和动力。当然,文化批判的功能再强大,也不可能摆脱文化工业在资本主义的统治。但是,文化批判对文化建设的作用,尤其在我国社会主义文化建设中的作用却是不容忽视的。 在霍克海默看来,文化批判的功能就是辩证的否定。法兰克福学派把否定辩证法看作是马克思主义辩证法的基本精神。在他们看来,事物不是肯定、否定再到否定之否定,而是否定、否定再否定。在他们的理论中,否定是绝对的否定,因为有了肯定就没有否定。阿多尔诺说:“被否定的东西直到消失之时都是否定的。这是和黑格尔的彻底决裂。在霍克海默看来,文化批判功能就是否定、否定再否定。否定被当作是医治百病的灵丹妙药,可以拯救资本主义文化危机的总机关,这当然是片面的。文化批判的基本精神应是辩证的否定。从文化建设的过程来看,文化批判的作用就是肯定、否定再到否定之否定。在这里,肯定本身就包含否定。任何文化在最初阶段,首先是以肯定的形式出现,这就是继承。但任何肯定都包含了否定,而否定就是扬弃。文化扬弃了自己的有限性而保留了其积极的合理方面,文化就进入了否定之否定,完成了一个周期,这就是发展和创新。文化建设就是通过文化批判,不断地从肯定、否定再到否定之否定,螺旋式波浪式地上升和前进的。因此,没有文化批判,就没有辩证否定,就不会有文化的发展。但是,把否定看作是绝对的否定,这就抹杀了文化的继承性,必将导致文化的虚无主义。尽管如此,霍克海默所论述的文化批判功能对我国文化的繁荣和发展具有重要的启示。 (一)文化批判的本质是创新。霍克海默认为,文化是对现实的反叛,文化的实质就是创新。霍克海默把文化批判同现实绝对对立,旨在对资本主义的批判,仅此而已。其实,文化与现实既有同一性,又有非同一性。从同一性来看,任何优秀的文化都产生于现实,又服务现实;都产生于社会的日常生活,又服务于社会的日常生活,这是一致的。但文化与现实又有非同一性,因为文化具有相对稳定性。当现实生活向前发展时,文化甚至还徘徊在旧时代的基地上停滞不前。文化批判的实质就是创新,通过文化批判使旧文化从它的基地中走出来,创造一种适应新时代需要的新文化。因此,创新不是重复,也不是雷同。创新就是使文化的同一性走向非同一性。黑格尔在论述哲学史的批判功能时认为,哲学史的实质是“通过哲学史本身去证明哲学知识的无用”,哲学是在批判中发展的。他说:“一种新的哲学出现了。这哲学断言所有别的哲学都是毫无价值的。诚然,每一个哲学出现时,都自诩为:有了它,前此的一切哲学不仅是被驳倒了,而且它们的缺点也被补救了,正确的哲学最后被发现了。黑格尔是对的,哲学史是如此,文化更是如此。文化就是通过文化批判不断地发现和创新。没有文化批判,就没有文化前进和发展。古希腊的文化发展是这样,我国先秦文化发展也是这样,没有先秦诸子百家的文化批判,就没有先秦文化的繁荣。德国古典哲学更是如此,没有以马克思为代表的青年黑格尔派的文化批判,就不可能产生马克思主义。甚至可以说,正是由于马克思主义的批判,才出现了一批在当时并不起眼的,但在文化史上也有一席之地的思想家,如杜林、施特劳斯、鲍威尔、施蒂纳、费尔巴哈,等等。所以,没有文化批判,就不可能有文化创新和大师级的文化名人出现。文化的继承主要是指文化的同一性。继承如果没有批判,那就是重复和雷同。继承和繁荣我国的社会主义文化当然是必要的,但是当前主要缺少的还是文化批评。时期,学术批判政治化,批判成了打倒一切的代名词。但是,现在却从一个极端走向了另一个极端,那就是肯定太多,批评太少。即便是文化垃圾,也很少有人出来清扫。其实,批评和批判,决不是打倒一切,正当的文化批评和学术争论,是一种更为重要的研究。如康德在世界学术史上有着不可替代的重要地位,就在于他对人类知识的研究和审视,尤其是对欧洲近代哲学唯理论和经验论的批判。他的主要著作都以批判命名,如《纯粹理性批判》、《实践理性批判》、《判断力批判》。可见,颂扬和批评,批判和继承,肯定和否定,是促进文化繁荣的两种动力。 (二)当前文化繁荣的主要推动力是文化批判。在社会主义市场经济中,文化批判功能愈益突现出来。由于市场经济是一柄双刃剑,因而,适应市场经济需要而产生的文化,必然也是双向的,有正面的,也有负面的。适应市场平等自由交换而产生的平等自由正义等观念,它是文化建设中正面的东西。但是,市场经济也对文化带来负面的影响,那就是功利化、媚俗化、平面化和边缘化等倾向的产生。因而,文化批判的作用愈益重要了。文化批判一方面应像园丁一样,细心呵护那些适应市场经济而产生的正面的文化观念,另一方面,文化批判要毫不留情地扫除那些污染环境的垃圾。霍克海默把文化工业的反面消极影响揭露出来了,对这些东西进行否定,当然是绝对必要的,但是,他由此在批判文化工业时却否认了一切文化,这就等于否认了文明。肯定文明不是不要文化批判,如果没有文化批判,那就分不清什么是金子,什么是沙子,什么是财宝,什么是垃圾,那就没有文明的发展。当前应对那些以文化的名义为幌子的伪气功、邪教和封建迷信等活动进行批判和打击。总之,在我国全面建设小康社会和和谐社会进程中,我们务必弘扬优秀文化,加强文化建设,而我国的文化建设能否健康发展,有待于有效的文化批判。 政治经济学论文:对政治经济学教学改革的思考与建议 摘要:政治经济学是财经类高校一门重要的基础理论课程。随着我国经济体制改革不断深入,政治经济学面临被边缘化的倾向。作为高校政治经济学教师对此深感忧虑。本文对政治经济学课程、教材、教法等方面存在的问题作了分析。并从教学指导思想、编写一本体系合理内容精炼的政治经济学教材、政治经济学立足课堂教学等方面提出了提高教学质量的思考与建议。 关键词:政治经济学 教学改革 建议 政治经济学是财经类高校一门重要的基础理论课程。随着我国经济体制改革不断深入,政治经济学面临被边缘化的倾向。作为高校政治经济学教师对此深感忧虑。本文是笔者在政治经济学教学实践中遇到问题提出的看法与观点,作为政治经济学教学改革的思考与建议。 一、政治经济学教学中存在的问题 当前,各种版本的政治经济学教程多达上百种。教材内容和体系改革的主要模式有:改良模式、嫁接模式、混合模式。目前我们使用的是由逄锦聚等主编的面向21世纪政治经济学教材(第四版),这一教材虽然经过了多次修改,但在内容和体系上依然有不妥之处。 1、目前使用的政治经济学教科书存在的问题。首先从教材的内容来看,本教材的内容共有21章。这本教材的编写具改良、嫁接、混合三种模式组合为一体。其内容的组合既有马克思、恩格斯、列宁的理论,也有现代西方经济学和社会主义经济理论,是这些理论的大综合。这本教材至今已有四版。出版的时间分别是2002年、2003年、2007年和2010年。教材字数均在50多万字。教材的特点:内容广泛。从这一特点的积极效用看,它不失为一本或者说更适宜做为高校教师备课的参考用书和学生自学教材。但目前,这一教材的授课对象是普通高校全日制学生,其内容就显得庞杂,缺少应有的精练。另外,教材中以表格形式所采用的数据过于陈旧,比如教材第126页表8-1“美国制造业的剩余价值率(1929年-1985年)”、教材第173页表11-1“1977年主要资本主义国家重要经济部门的生产中国有企业所占的比重(%)”。这些数据不能反映这一经济现象的现实。这与面向21世纪课程教材这样的命题不相适应。 其次从教材体系结构来看,第一篇是:“政治经济学一般理论”有七章;第二篇是:“资本主义经济”有6章;第三篇是:“社会主义经济”有8章。这种体系构架中,第一篇“政治经济学一般理论”,其内容主要由马克思《资本论》一部分理论,有列宁《帝国主义论》一部分理论和西方经济学一部分理论,还有编书者自选编辑的其它内容,共同合成。这种由合成的第一篇“政治经济学一般理论,” 使有些章与章之间缺少理论承上启下的内在必然性。例如第一篇“政治经济学一般理论”中的第一章第四节与导论中的研究对象的内容有重复。第五章“社会资本再生产和市场实现”向第六章“信用制度与虚拟资本”之间的过渡,难以看出两章理论之间内在的逻辑联系。第六章“信用制度与虚拟资本”向第七章“竞争与垄断”的过渡,以及第二篇“资本主义经济”中的第九章“资本主义分配”向第十章“资本主义条件下的企业”这两章内容上的关联程度不紧密。这种前后秩序安排显得生硬。第十二章“经济全球化和资本主义国际经济关系”与第十三章“资本主义的历史地位和发展趋势”也属于这种问题。另外第二篇“资本主义经济”中的“国家垄断资本主义及其对经济的干预” 这一章内容与第一篇“政治经济学一般理论”中的第七章“竟争与垄断”有些内容具有重复性。以上是笔者认为教材体系安排上和内容编选上存在不够合理的方面。 总之,本教材在体系架构上的承上启下理论内在逻辑关系不紧密,在使用过程中感觉整个教材章与章的编排在理论上的衔接不自然,在一定程度上影响教学效果。 2、社会上对政治经济学在现代经济学中地位的片面认识给政治经济学教学带来的不利影响。苏联《政治经济学教科书》在上个世纪60年代以后的较长一段时间里,我国高校是做为政治经济学教材之用的。随我国着改革开放深入和市场经济的发展,苏联《政治经济学教科书》已经不再作为教科书了。而以《资本论》为主线的马克思主义政治经济学在现代经济学的地位,目前在经济学界有许多争议。其中一种比较流行的说法是:把《资本论》与前苏联有关计划经济的政治经济学教科书理论等同起来,认为它是一种只研究价值和计划经济,不研究财富和市场经济的传统经济学,而西方经济学则是专门研究财富和市场经济的现代经济学。由于我们中国现在主要需要研究市场经济中的财富增长和经济发展问题,所以我们需要使用西方经济学的一种范式或话语体系,并发展这种现代经济学,马克思主义政治经济学与现代和中国都无关,它的一套话语体系应该完全放弃不用。这种说法虽然不符合事实,也不利于现代经济学理论和我国市场经济的发展,但这种观点有一定社会群体。这种意识在学生中有影响,从而产生一种倾向,认为以马克思《资本论》为标志的马克思主义政治经济学就是批判资本主义,是一种说教。百年后的今天这些理论基本过时,难以解释现实。这种倾向和思想给教与学增加了难度。 3、研究对象、层次和方法方面的原因。首先,当今世界,经济学有马克思主义政治经济学和西方经济学两大对立的理论体系。这两大理论体系的研究对象和层次以及运用的主要方法都有着重大的差别。西方经济学侧重经济运行和对经济现象的表层描述和分析,运用的主要是边际分析、实证分析、定量分析、均衡分析以及主观心理因素等研究方法。马克思主义政治经济学偏重于对经济关系本质的分析,它研究物与物关系背后的人与人之间的社会关系,研究经济问题的本质规定,揭示社会发展规律。运用的主要是历史唯物主义和辩证法。马克思主义政治经济学和西方经济学方法或方法论上的区别,这与它们对待资本主义的不同态度有关。马克思研究经济学的目的在于寻找资本主义社会不合理现象背后的经济根源,而要证明这一点,在逻辑上就必须说明资本主义社会只是人类社会发展进程中的一个阶段,是人类社会历史演进中的一个特殊的社会形态。而这样的逻辑只包含在历史唯物主义的社会发展观之中。马克思正是运用历史唯物主义的方法论分析资本主义产生、发展的规律,并得出资本主义作为一种制度具有历史性的结论。西方经济学家一直对资本主义抱有特殊的价值取向,即把资本主义看作是永恒的、理想的社会制度。在这种价值取向下,现代西方经济学主要研究资源配置问题并与之相关的市场机制。一些学者和学生认为西方经济学总结了市场经济的一些管理经验、甚至个别论点有其合理性并在一定程度与现实经济问题有着结合,有些理论有一定的实用性,西方经济学研究的这些表层的经济问题,容易被接受。而马克思主义政治经济学研究事物和经济现象的本质,研究物与物关系背后的人与人之间的社会关系。学生在学习的过程中需要高度的抽象思维能力, 这在一定程度上使学生在学习中会有畏难情绪。 其次,政治经济学以上大课的教学形式影响师生学术思想的沟通和理论探讨的互动,使课堂难以有序的组织和管理,因而课堂教学主要采用灌输的方式在一定程度上影响教学效果。 4、教师原因。教师是教学的主导。教学内容筛选,教学方法的选择都取决于教师。在教学方法上,政治经济学教学一般从基本概念范畴出发,通过逻辑推理演绎出一套经济学原理,然后围绕这些概念和原理引用一些具体事例加以分析和证明。这种教学虽然能反映出教师的良好理论素养,但从另一方面证明,这种教学使教师把备课、教学精力用在了概念范畴的界定和逻辑推理上,追求理论体系的逻辑性、完整性,在课堂教学中就理论本身深入探讨和充分的理论联系实际显得有些欠缺。这种教学使教学效果打了折扣。 二、提高政治经济学教学质量的建议 1、确立正确的教学指导思想。在教学中使学生真正明确学习政治经济学的意义,消除学生错误观念,帮助学生解决马克思主义政治经济学“过时”的不正确认识,运用马克思主义政治经济学的基本理论针对现实问题予以说明和解释实际,以理服人。 2、编写一本体系合理内容精炼的政治经济学教材。政治经济学教材体系架构存在的问题不是调整所能解决的,对已成型的体系框架在其范围内进行调整,我们做过这样的尝试,其结果不能令人满意。所以,在原有架构上的调整或变动难以取得好的教学效果。从长计议,教材需要重新编写。笔者认为,编写一本《政治经济学》教材,体系架构分为三个部分:一部分为马克思主义政治经济学原理,一部分为当代资本主义经济概论,一部分社会主义经济理论。这本教材的编写特点是把具有相对独立的不同理论分为不同的篇章,各个不同的理论相互之间基本不嫁接。“马克思主义政治经济学原理”这部分主要按《资本论》体系编写,因此,理论不会有什么问题。“当代资本主义经济概论”参考列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书,结合当代资本主义的发展现实编写。社会主义经济理论这一部分以我国为主,编写我国改革开放前后社会主义经济理论与实践。这三部分后两部分比重要大一些。编写注意两点:一是,章与章之间的衔接有其内在的理论逻辑关系和必然性,框架体系合理。二是,写作内容贯彻少而精的原则。全书字数控制在35万字以内。 3、政治经济学立足课堂教学。坚持灌输原则,讲究灌输艺术。这里包括以下几个方面:第一,抓住重点、剖析难点、解答疑点。第二,加强案例教学增强学生的感性认识和实践能力,改进教学方法,提高教学吸引力与实效性。第三,采取对比法教学,更新对比角度。例如,对同一个经济现象和经济范畴西方经济学和马克思主义政治经济学有不同的研究角度和层次,价格范畴,西方经济学根据供给和需求及各自的弹性,描述这些变量之间的关系,而马克思主义政治经济学把价格界定为价值的货币表现,价格运动表现价值规律的作用,价格与价值既有量的背离,也有质的背离,这就从经济学原理上深刻阐明了市场经济条件下,商品化的东西虽然没有价值但却会有价格的现实,而西方经济学在这一问题上只看经济现象,却永远不会发现价格背后隐藏的深层次理论,更不无法懂得它们两者之间的关系;资源配置,西方经济学强调帕累托最优,而马克思主义政治经济学把它界定为社会劳动在各个部门的分配,资源配置的效率标准是社会必要劳动时间的节约;对产业利润、商业利润、利息和地租等分配范畴,西方经济学把它看作要素报酬的形式,而马克思主义政治经济学不仅看到了这是各要素的报酬形式,同时看到了这种报酬后面的源泉是工人创造的剩余价值在不同要素所有权主体那里量的分割形式;凯恩斯1936年出版的《就业、利息和货币通论》其理论体系的核心是有效需求原理,据此他得出了资本主义由于有效需求不足,使得资本主义不能实现充分就业,这一结论的正确性在于凯恩斯否定了传统经济学所认为的市场是万能的和能自动充分实现就业观点,但是资本主义经济之所以出现有效需求不足,从而不能实现充分就业,关键在于资本主义私有制和雇佣劳动制度,以及由此产生的资本主义固有的基本矛盾,而凯恩斯的有效需求原理完全回避了这个关键问题,作为马克思主义政治经济学则深刻揭露了资本主义基本矛盾,找到了病根。马克思主义政治经济学和西方经济学两个理论体系有着重大的差异,他们都依据各自的研究方法和研究的层次作经济分析,都有不同的理论和现实意义。既采取了对比法教学方法,又更新了对比角度。这种从经济现象和理论本身进行比较和对比,角度发生了变化,会引发学生思考和分析问题的兴趣。学生在这种对比中自然会有自己的看法和观点。第四,理论联系实际是教学的核心与精髓。政治经济学是理论性很强的一门课程,但这门课程理论联系实际的空间又非常广阔。经济学不能是黑板经济学,如果这样学生听着枯燥,打不起精神,甚至不愿意上这门课。理论联系实际则不然,用政治经济学理论说明当前国内外经济问题的热点焦点,从而使政治经济学面对经济发展的现实具有强有力的说服力和解释力,长此以往,一定能够提高学生学习政治经济学的积极性和情趣。贯彻始终的理论联系实际的教学方法,便潜移默化为学生们的学习方法。从而提高了他们思考与分析问题和解决问题的能力。在这个过程中,教师的传道、授业、解惑的作用自然发挥其中。第五,加强教师对政治经济学多媒体制作的研究,提高多媒体软件的制作水平。多媒体的课件制作,不是电子教案。多媒体的课件制作要有理论性和艺术性,适应教学内容的需要,还要有一定的背景资料。这是多媒体课件制作的必要因素。
区域经济一体化论文:区域经济一体化发展 一、中国参与国际区域经济 1.参与区域经济一体化,可以改善周边的整体国家关系 法国、英国和德国在上个世纪打了两次世界大战,但通过近五十年的国际区域经济一体化进程,法国、英国和德国已经成为最紧密的经济伙伴关系,德国和法国通过区域经济一体化的进程了却了历史恩怨,促进了经济关系发展,同理,中国和日本、日本和韩国也正在这样做。 2.参与区域经济一体化,是中国加强和周边国家关系的重要渠道和方式 中国有句老话叫远亲不如近邻。所以中国对外开放工作的重点之一就是加强与周边国家的经贸关系,而参加区域经济一体化的进程,则给我们提供了和周边国家发展经济和贸易关系最有效最积极的途径。 3.参与区域经济一体化,有利于加强中国自身经济政策调整 中国经济发展到今天,地区行政区划已经成为制约中国经济发展的瓶颈之一,各省市之间的行政计划已经构成了对生产要素自由组合的严重障碍。在欧盟国家通过50年的谈判消除了彼此之间的鸿沟,统一了货币、贸易、财政政策。今天在中国推行区域经济一体化,在珠三角、长三角和环渤海经济圈的发展当中,我们更应统一对中央政策的贯彻实施,反对各行其是、条块分割及地方保护等,从而在中央政策的统一指挥下建立统一的大市场。 2004年中国内地与港澳更紧密经贸关系安排正式实施;中国与东盟实施了自由贸易区的早期收获,为启动自贸区的谈判、建设奠定了重要的基础。上海合作组织建设进入了全面务实合作的阶段,贸易投资便利化进程全面启动,中国还相继宣布了中国南部非洲关税同盟等一系列区域性的合作计划。主席在去年访问拉美时,还正式启动了中国和智利的自贸区谈判。而且在主席访问澳大利亚,访问新西兰的时候,还和这两个国家签订了经济贸易合作的框架协议,都是向着自由贸易区的方向来积极地加以推进。近几年中国同海湾合作委员会、亚太经合组织、亚欧会议、中非论坛合作方面的谈判与合作都获得了积极的推进,中国积极务实成为双边贸易投资自由化的积极参与者,中国同150多个国家和地区签订了双边贸易和议定书,同110多个国家和地区签订了多边贸易议定书,同80多个国家签署了避免双重征税的协定,与世界各国的双边经贸交流与合作不断深化。每年我们同几十个国家和地区举行了无数次双边会议,像与美国就召开了第十五届中美商贸联委会,与欧盟扩大补偿谈判也取得了积极的进展,与日本、俄罗斯、拉美、大洋洲和非洲国家的经贸联系亦日趋密切。 二、中国沿海三大区域经济 在经济全球化与区域经济一体化背景下,我国原有的“行政区经济”,由于条块分割,无视生产要素的优化配置,已不能适应世界经济一体化的要求。于是,我国出现了跨行政区不同形式的经济联合,如经济技术协作区、经济协作区等。这些经济联合体,仅是区域经济一体化的初级形式,并沿袭了计划经济条件下以政府为主导的经济联合,虽不符合市场经济要求,也不能达到区域经济一体化目的,但毕竟在推进中。随着中国加入WTO扫除了我国经济进入世界经济体系的制度障碍,加速了我国融入世界经济体系的进程。我国在长期计划经济体制下形成的单体城市或行政区经济自闭式的经济发展模式,正在受到世界经济全球化和区域化的强力冲击。经济发展空间的区域组合既是我国经济加入世界经济体系的客观需要,也是我国经济从计划体制向市场体制变革的内在要求。目前,区域经济合作和发展成为我国经济发展主旋律的趋势日益强劲,长江三角洲、珠江三角洲和京津唐地区三大城市群三足鼎立态势渐趋明朗。 2007年,长三角、珠三角和京津冀三大经济圈GDP约占全国经济总量的35%,同比增长14.7%。其中,长三角、珠三角和京津冀同比分别增长14.8%、15.7%和13.6%。 三大经济圈人均GDP依序分别为52519.3元、54919.8元和33576.9元。单位国土面积GDP产出分别为4246.8、4652.7和1304.4万元/平方公里,其中珠三角单位国土面积产出是长三角和京津冀的1.1和3.6倍。(数据来源:三大经济圈有关省市发改委地区司规划处整理提供) 1.珠江三角洲 珠江三角洲现在已经发展到“泛珠江三角洲”,一场前所未有的区域经济跨地区大整合正在粤港澳、闽、赣、湘、桂、琼、云、贵、川及更广泛地区展开,甚至连鄂、豫、陕、甘、宁都参与了进来随着《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》在香港正式签订,对香港经济注入了强大的活力。同时也推进“泛珠三角”的经济合作。我们有信心经过10年到20年的时间,把“泛珠三角”建设成为世界上最繁荣和最具活力的经济中心之一。 早先,广东省政府就决定拿内部离心力最大的佛山市开刀,撤销佛山市代管的南海、顺德、三水、高明四个县级市的建制,将它们同时并入佛山,成为佛山的四个区。时任广东省委书记的李长春提出,经过这么一整合,佛山市要成为广东省的第三大城市,这个第三大城市不是过去那种松散集合的地级市概念,而应该是有机整合的现代大都市。为此,新的佛山市从大佛山出发,对自己的城市建设、经济、社会、文化发展重新作了规划,明确提出了“倚重广州融入珠三角”的大方向,具体地说,必须冲破“以己为中心”的经济社会发展模式,确立起大城市整体协调发展的思路,把自己放在珠三角经济圈和广佛都市圈的背景下,立足于广佛都市圈,与中心城市广州的发展格局接轨,主动接受广州辐射,分流广州城市功能,构建核心城市边缘聚合功能。在此基础上,利用自身的产业优势、实力优势和所有特有的区域优势,突出发展自己的优势产业。加强与周边地区的合作,增强向珠三角边缘区域及广东周边地区辐射。 接着,广东的惠州市、汕头市也在省政府的安排下相继进行了类似的整合。此次行政区划大调整,是新中国49年以来广东在行政区划调整中力度最大的一次。体现了广东省打造珠三角都市圈的信心和力度。“在加快城市化的进程中,行政区划的调整将成为一种必然趋势”。广东省政府发展研究中心宏观处副处长陈杰认为,“在广东,这样大力度的调整不会只此一次”。 2.长江三角洲 长三角区域经常召开15个城市的市长联席会议和沪、苏、浙三省市的常务副省长会议,正在形成一个区域内多方沟通共同发展的渠道与机制,正着手从交通、市场、信息、金融、人才等方面开展全面的合作,以提升长三角区域整体国际竞争力,以上海为龙头,世界博览会为吸引力的“长三角”经济一体化已经迈开了实质性的步伐。 长三角的浙江方面措施不少,杭州已经把其属下的海宁、萧山进行了整合,从而把杭州从“西湖时代”推向沿海沿江的“钱塘江时代”。 江苏省也早就提出了加快建设“三圈四市”的城市发展战略。“三圈”是指建设以南京、徐州、苏锡常为核心的三个都市圈;“四市”是指努力把南京、苏州、无锡、徐州建成特大型城市。同时从本世纪起,对部分省辖市的行政区划进行了调整,把同城而治的市(县)并入城市。苏南地区就有吴县并入苏州、锡山并入无锡、武进并入常州。从形势的发展看,苏南的城市群走向合纵连横的整合已成大势。 从大的方向上,长三角沪苏浙三地已经达成了相对一致,今后,三地的发展会以上海为中心、南京和杭州为次中心,城市之间会形成合理的分工和协调,共同把长三角地区发展成为中国经济总量最大的经济圈。 3.环渤海经济圈 由京津领衔的的环渤海经济区早在1986年就提出来了,真正拉开架势是近两年的事。虽然环渤海经济圈尽管还远没有实现经济一体化,但是它的国际影响已经很大。由于环渤海它处于东北亚经济圈的中心地带,是中国欧亚大陆桥的东部起点之一,在国际经济一体化的重心不断向亚太转移的趋势下,它巨大的潜力开始凸显,吸引了国际上众多的目光,它正在逐步变成连接欧亚大陆和太平洋的国际物流中心。 环渤海地区是指环绕着渤海全部及黄海的部分沿岸地区所组成的广大经济区域。位于中国沿太平洋西岸的北部,是中国北部沿海的黄金海岸,在中国对外开放的沿海发展战略中占重要地位。 环渤海地区包括北京、天津两大直辖市及辽宁、河北、山西、山东和内蒙古中部地区,共五省(区)二市。全区陆域面积达112万平方公里,总人口2.6亿人。环渤海地区共有城市157个,约占全国城市的四分之一,其中城区人口超百万的城市有13个。 国家提出要加快环渤海地区的开发、开放,将这一地区列为全国开发开放的重点区域之一,国家有关部门也正式确立了“环渤海经济区”的概念,并对其进行了单独的区域规划。其区域间的经济合作,横向联合,优势互补为环渤海地区开拓了广阔的发展空间。 环渤海地区与全国其他经济区相比,具有五大比较优势: 一是地理区位十分优越。环渤海地区处于东北亚经济圈的中心地带,向南,它联系着长江三角洲、珠江三角洲、港澳台地区和东南亚各国;向东,它沟通韩国和日本;向北,它联结着蒙古国和俄罗斯远东地区。这种独特的地缘优势,为环渤海区域经济的发展、开展国内外多领域的经济合作,提供了有利的环境和条件,成为海内外客商新的投资热点地区; 二是自然资源非常丰富。环渤海地区拥有丰富的海洋资源、矿产资源、油气资源、煤炭资源和旅游资源,也是中国重要的农业基地,耕地面积达2656.5万公顷,占全国耕地总面积的四分之一之多,粮食产量占全国的23%以上; 三是海陆空交通发达便捷。环渤海地区拥有40多个港口,构成了中国最为密集的港口群;环渤海地区是中国交通网络最为密集的区域之一,是我国海运、铁路、公路、航空、通讯网络的枢纽地带,交通、通讯联片成网,形成了以港口为中心、陆海空为一体的立体交通网络,成为沟通东北、西北和华北经济和进入国际市场的重要集散地; 四是工业基础和科技实力雄厚。环渤海地区是中国最大的工业密集区,是中国的重工业和化学工业基地,有资源和市场的比较优势。环渤海地区科技力量最强大,仅京津两大直辖市的科研院所、高等院校的科技人员就占全国的四分之一。科技人才优势与资源优势必将对国际资本产生强大的吸引力; 五是形成了一个实力较强的骨干城市群。环渤海地区以京津两个直辖市为中心,大连、青岛、烟台、秦皇岛等沿海开放城市为扇面,以沈阳、太原、石家庄、济南、呼和浩特等省会城市为区域支点,构成了中国北方最重要的集政治、经济、文化、国际交往和外项型、多功能的密集的城市群落。在全国和区域经济中发挥着集聚、辐射、服务和带动作用,有力地促进了本地区特色经济区域的发展。在国际经济中心不断向亚太地区转移的大趋势下,环渤海地区蕴藏着巨大的发展潜力。 环渤海五省(区)二市国民经济连年取得了较快的发展。一是综合实力显著增强,二是对外开放进一步扩大,三是第三产业发展加快。环渤海地区如今已成为中国北方经济发展的“引擎”,被经济学家誉为继珠江三角洲、长江三角洲之后的中国经济第三个“增长极”。 在中国还有许多形态的区域经济,象沿铁路干线、沿国家公路线、大运河流域、少数名族区域、多省市交界区域等等。虽然它们的规模不及沿海三大经济区域,但经济一体化理论指引着我们,区域经济一体化还有着不少规律等待我们去认识。思想有多远,我们就能走多远! 区域经济一体化论文:区域经济一体化和经济全球化 [摘要]经济全球化是当今世界经济发展的必然趋势,区域经济一体化又是经济全球化这一大背景下的必然走向。经济全球化在激起区域经济一体化向更高目标发展的同时,也与区域经济一体化发生冲突,本文主要分析经济全球化与区域经济一体化的相互关系。 [关键词]经济全球化区域经济一体化 经济全球化是当今世界经济发展的必然趋势,各地经济不断地在突破国界限制,在全球寻求资源配置,全球化条件下,各国、各地区的之间的经济关系达到了很高的水平,经济全球化与区域经济一体化之间的关系也在深化,既有矛盾也有统一,本文试着分析经济全球化和区域经济一体化的相互关系。 关于经济全球化的界定,现在还没有统一的说法,大部分人认为经济全球化是指生产、贸易、投资、金融等经济行为在全球范围的大规模活动,生产要素按照市场经济的要求自由流动、合理配置与重组,是世界各国经济高度相互依赖、相互融合的表现。或者更准确地概括为指参加多边谈判或磋商的相关国家和地区经济团体,在全球范围内形成大家都能够接受的、有关经济贸易协议并按照共同制定的协商原则,实行整体运行的世界性经济贸易组织或者经济体系。经济全球化对世界经济的影响是复杂的,推动世界经济总体增长,提高生产要素的全球配置资源,促进国际投资方面是有积极作用的,但是也带来了负面效应,经济全球化是一把双刃剑,一方面提供了前所未有的机会,一方面也对传统的价值观念提出了挑战,如果处理不当,会为经济全球化付出代价的。 区域经济一体化,是指相邻相近的或者特定的地理范围内的两个或两个以上的国家,为了维护既有的、实现未来的共同的经济和政治利益,通过签订某种政府间条约或协定,制定和规范共同的行动准则,协调一致的政策,乃至建立各国政府一定授权的共同机构,进行长期和稳定的超国家的经济调节,达成和实现经济的甚至是政治的联盟。区域经济一体化建立区域市场,降低了在全球范围内配置资源的搜寻成本。另外一体化的区域经济由于各个方面的相似性,可以有效地降低交易成本和违约风险。 经济全球化与区域经济一体化之间的区别。经济全球化主要依靠科技进步、跨国经济,资本和市场的国际化,以及市场机制作用的推动,是市场机制其主导作用的过程,经济全球化则是通过市场机制把世界各国联结在一起的,区域经济一体化则以实现区域经济协调、均衡和有序发展为目标,在政府间签订自由贸易协定、推行区域经济一体化措施、实现一体化目标,是国家期主导作用的过程,区域经济一体化是通过国家对国家的谈判把那些愿意参加一体化结盟的国家联结在一起的;在全球自由市场的状态下,风险是很难规避的,经济全球化发展过程中还存在诸多风险;而在经济区域化的状态下,风险是可以得到控制和化解,一体化的区域经济由于可以有效地降低资源配置的成本,降低违约风险。经济全球化与区域经济一体化都是由经济发展的必然规律决定的,两者之间既相互促进又相互制约。 经济全球化刺激、促进区域经济一体化向更高形式发展,又不断地冲破区域经济一体化的框架限制。全球化给区域经济一体化的进一步发展带来新的驱动力,经济全球化通过推动区域经济一体化不断增进区域经济组织间的合作,以便得到更多的合作利益。区域经济一体化对经济全球化的促进作用。区域经济一体化为经济全球化准备了条件。区域经济一体化促进了国家分工的深化,加强了区域内部各加盟国之间的合作与交流,推动了各加盟国的经济发展,再此基础上通过强化跨国公司的贸易功能,必然进一步促进经济全球化的产生。区域经济一体化使集团间的竞争日益激烈,所以特定区域外的国家要想获得竞争力,就要通过跨国公司进行直接投资。区域经济一体化下的贸易制度也为经济全球化提供了重要的参考作用。 相比较来说,区域经济对经济全球化的阻碍作用比较明显。随着区域经济的发展,区域经济的合作组织如北美自由贸易、欧盟等发展完善。各加盟国对区域经济依赖性加强,再加上区域对外合作能力的提高,给世界经济带来更大的竞争局面,同时也导致了经济发展的不平衡。区域经济也制造了贸易壁垒。如区域经济组织的排他性与全球化背景下的多边贸易体制之间就存在隔阂。区域经济是为了实现区域内的经济发展,提高经济效益,区域内部成员之间分工合作,相互依存。经济全球化则是为消除全球经济间的贸易壁垒努力,区域经济在这一方面与之出现矛盾,区域经济以地域为名为贸易提供一种新的保护手段,这种保护手段对于区域外的成员来说就是阻碍他们之间相互合作的贸易壁垒。区域经济强化了其内部产品的竞争力,对区域外的产品采取了比较严格的防范制度和措施,不惜一切手段组织其他区域或国家的产品进入。这一行为,满足了区域内的经济发展,但是对与经济全球化来说,则伤害了全球经济之间平等合作的基础,加大了国与国或区域与区域之间对话的难度,妨碍了经济全球化的进程。从长远利益来,不利于经济全球化的顺利发展。 总之,经济全球化与区域经济一体化之间的矛盾是存在的,但这两者之间的矛盾又是对立统一的。两者之间还存在着漫长的过渡时期,随着世界经济的发展,经济全球化与区域经济一体化会慢慢形成互补。两者之间虽然实施途径相异,但最终目的都是为了推动世界经济的发展。经济全球化与区域经济一体化都为企业创作了统一的市场环境,为世界各地的商务活动提供了便利条件。两者的相互作用必然会影响世界经济,政治格局。两者之间应该加强合作与交流,相辅相成,在全球化不断向前发展的情况下,必然会克服两者之间存在的矛盾,最终推动全球经济持续稳定发展。 区域经济一体化论文:国际区域经济一体化 [摘要]当前,区域经济一体化和经济全球化共同发展已经成为趋势,对世界经济发展及经济关系已经产生重大影响,世界各国(地区)都在积极制定应对对策,本文尝试通过对国际区域经济一体化的核心理论进行了归纳和总结,探索其对广西参与中国——东盟自由贸易区实践的借鉴意义。 [关键词]地缘优势边缘化低成本机制 随着北美自由贸易区、欧盟、中国——东盟自由贸易等区域经济合作的成功运作,加快了国际区域经济一体化的步伐,国际区域经济一体化和经济全球化共同发展已经成为趋势,此举已经对世界经济发展及经济关系产生重大影响,中国——东盟自由贸易将在2010年建成,广西因其地缘优势,迎来新的发展机遇,面对新的国际环境和发展机遇,探索新的发展思路应成为广西当务之急。 一、国际区域经济一体化提出 区域经济学形成于20世纪50年代。1954年,荷兰经济学家丁伯根第一个提出经济一体化的定义,认为经济一体化是将有关阻碍经济最有效运动的人为因素加以消除,通过相互协作与统一,创造最适宜的国际经济结构。1961年巴拉萨在其名著《经济一体化理论》一书中做了明确的阐述。国内关于国际区域经济一体化的研究,也早已开展,总体上可以分为两个层次:一个层次是对区域经济一体化理论的借鉴与演绎,主要是总结归纳国外关于一体化的理论概念来推理一体化定义;另一个层次是运用相关的理论,分析区域经济一体化的影响因素、发展过程、制度演变以及社会经济效应等。 二、国际区域经济一体化核心理论 国际区域经济一体化蓬勃发展引起了专家学者对其研究的浓厚兴趣,有关区域经济一体化的研究成果曾出不穷,其中,较具有代表性的区域经济一体化研究成果主要有以下几个方面: 1.以雅各布.维纳为代表的关税同盟理论 1950年,美国经济学家雅各布.维纳在其代表作《关税同盟理论》中系统地提出了关税同盟理论。维纳先是指出了早期关税同盟理论的不确定性,并把区域经济一体化的效应区分为“贸易创造”和“贸易转移”,认为关税同盟得益与否取决于二者的最终结果,从而将定量分析应用于关税同盟的经济效应研究,奠定了关税同盟理论的坚实基础。关税同盟理论的核心在于揭示关税同盟对成员国和非成员国所带来的不同的经济效应,即静态效应和动态效应,前者是指贸易创造效应和贸易转移效应;后者主要指规模经济效应、投资效应和技术进步效应等。 2.以罗布森为代表的自由贸易区理论 英国学者罗布森在关税同盟理论基础上提出了系统的自由贸易区理论。认为关税同盟与自由贸易区相比是次优的。自由贸易区有以下显著特征:(1)成员方所生产的商品在贸易区内征关税;(2)对来自自由贸易区外(非成员)的各种进口商品,各成员方有权自主决定关税税率;即对外不实行统一的关税和贸易政策;(3)实行严格的原产地规则,只有原产于区域内或主要在区域内生产的产品才能进行自由贸易。为促进发展中国家的国际区域经济一体化,罗布森等人还从发展中国家的实际情况出发,提出了专门适用于南南型国际区域经济一体化的模型,罗布森认为南南型国际区域经济一体化可以给发展中国家带来益处,有利于发展中国家实现工业化和经济发展目标。 3.以西托夫斯基和德纽为代表的共同市场理论 共同市场的目标是消除保护主义的障碍,把被保护主义分割的每一个国家的国内市场统一成为一个大市场,通过大市场内的激烈竞争,实现专业化、批量化生产等方面的利益。西托夫斯基和德纽在假设关税同盟的基础上,研究消除生产要素自由流动的障碍以后成员国所获得的经济效应。其核心是:(1)通过国内市场向统一的大市场延伸,扩大市场范围获取规模经济利益,从而实现技术利益;(2)通过市场扩大,创造激烈的竞争环境,进而达到实现规模经济和技术利益的目的。 4.以小岛清为代表的协议性国际分工理论 小岛清对依据古典学派提出的比较优势原理来对国际区域经济一体化的分工提出了疑问,为了说明这个问题,提出了协议性国际分工理论。认为:在实行分工之前两国都分别生产两种产品,但由于市场狭小,导致产量很小,成本很高,两国经过协议性分工以后,都各自生产一种不同的产品,导致市场规模扩大,产量增加,成本下降。协议各国都享受到了规模经济的好处。但是要使协议性分工取得成功,必须满足三个条件。 此外,国际区域经济一体化理论还有以普雷维什等为代表的中心—外围理论和国际依附理论、以里斯.塞泽尔基为代表的综合发展战略理论、国家需要理论、货币一体化的收益与成本理论、政策一体化的经济效益分析理论、双边或地区性的自由贸易安排否定的理论即双边贸易体制与多边贸易体制矛盾理论等等,在这里就不叙述。 三、国际区域经济一体化核心理论对广西参与区域经济合作实践的指导意义 中国—东盟自由贸易区将于2010年建成,广西在中国——东盟自由贸易区建设中有着独特的地缘优势,面对千载难逢的发展机遇和挑战,广西在如何制定正确发展战略规划?如何发挥地缘优势?提升和再造其经济优势?如何参与中国——东盟自由贸易区经济合作等一系列重大问题上,国际区域经济一体化理论有着积极的借鉴指导意义。 1.转变发展理念,达成发展共识 国际区域经济一体化理论和多年实践说明一个简单事实:依靠贸易保护不可能使任何一个国家(地区)的经济发展取得成功,同样,游离在区域经济一体化组织之外也难使一个国家(地区)经济取得高速发展。中国—东盟自由贸易区的建立以及广西在国—东盟自由贸易区中的战略地位,决定了广西必须把经济社会发展战略放在经济全球化和国际区域经济一体化的大背景之下,特别是放在中国—东盟自由贸易区的大背景下来把握和定位,中国—东盟自由贸易区的建设,已经从国家战略高度把广西推向中国对外开放的最前沿,使广西的对外开放和经济发展进入一个新的发展时期。因此,广西经济社会的发展战略就是把国家发展战略转化为广西对外开放战略,提升和再造广西经济发展优势,使其成为发展的强大动力,实现跨越式发展,即要挖掘广西地缘优势,实施以开放为主导的经济社会发展战略,把广西经济社会的发展建立在面向东盟市场、拥有国际大市场竞争力的基础上,积极主动加强与东盟各国及广西周边各省(区)的全面经济合作,巩固经济腹地建设,借开放促合作,以合作谋发展,夯实广西作为中国——东盟自由贸易区桥头堡地位。当前,全区上下应加强宣传,转变发展理念,摒弃广西“老、少、边、山、穷”地区的传统消极等待意识,抓住发展机遇,谋求经济持续快速发展,达成发展战略共识。 2.中国——东盟自由贸易区是广西发展的机遇更是挑战,不能成为贸易区中心就将被边缘化 国际区域经济一体化理论为边境地区(省份)的发展创造了独特机遇即可接近性。可接近性是具体包括地理距离、经济距离和社会文化距离三个方面的可接近,可接近性令边境地区(省份)与区域国家在空间上的实现零距离接近,零距离带给边境地区(省份)新的发展机遇和潜力。具体而言就是区域经济一体化通过降低关税、市场开放等低成本机制促进区域内国家间贸易与要素的流动,带来生产区位的新变化和新经济中心的出现,具有良好的区位和发展条件的边境地区(省份),因低成本机制将可能在一体化进程中可能得到促进,并成为新的经济中心;而社会经济条件不好的边境地区(省份)或非边境地区(省份)可能会因为不能吸引生产要素而被边缘化,即过去和现在的一些生产区间和工业基地可能会因为一体化引发企业迁移,而使其市场潜力和投资吸引力受到削弱。在中国——东盟自由贸易区建设中,广西和云南两省区都具有零距离优势,双方都与东盟国家有边界接壤,都拥有若干个国家级、省级口岸和和若干条出境公路,为各自拓展与东盟国家贸易创造极其便利的条件,此外,还有东盟国家越南,一方面,在地理上,其处于中国——东盟地理中心位置,具有绝对区域地缘优势,另一方面,经过近年来改革开放,越南基础设施不断改善,投资环境不断优化,对未来的自由贸易区更是雄心勃勃,这样,广西沿海沿边的通道地缘优势正受到来自滇、越的分割而削弱。根据北美自由贸易区和欧盟的经验,能否成为区域中心或是被边缘化与当地政府和企业能否正确认识经济一体化效应、是否积极采取措施改善投资环境、消除地方社会经济系统中的障碍有着密切关系。尽管中国——东盟自由贸易区早于2002年就启动,中国—东盟博览会也于2004年起就落户广西南宁,但广西在中国—东盟自由贸易区建设的潜力尚未充分发挥出来,相对而言,在目前的进程中,国家层面推动的多,广西层面积极谋划推动的少。相比之下,云南的区位优势不如广西,但由于其积极争取,泛亚通道、昆曼通道都已启动建设。所以,广西应以积极的态度主动融入区域一体进程中,集全区之谋,迅速打造广西北部湾经济区、举全区之力,办好“南博会”,积极落实区党委提出的“一轴两翼”战略,打造广西成为中国——东盟自由贸易区中心。机遇也是一种资源,而且是流动性资源,抓住了可以为广西所用,抓不住稍纵即逝,如果广西不能抓住机遇,将会错过发展机会被再次边缘化。3.中国——东盟贸易区大市场为广西对外贸易发展提供新的发展空间 根据共同市场理论,区域经济一体化形成的共同市场,一方面,可以抵御其他区域一体化组织贸易内部化的冲击,另一方面,可以实现规模经济。纵观世界经济,国际贸易就主要是在区域一体化组织内部贸易展开的,据不完全统计:全世界贸易总额的50%~60%都发生在区域一体化组织内部。广西与东盟各国经济发展程度大致相当,不仅具有广泛的经济基础和宽阔的产业与贸易领域,而且利于形成规模较大的市场,2010年建成的中国——东盟自由贸易区是一个拥有18亿消费者,1.3万亿美元贸易总量的经济区。近年来,广西与东盟国家贸易得到快速发展,2006年广西与东盟贸易额为18.2亿美元,同比增长49.1%,是2001年的4.3倍,东盟已连续8年成为广西最大贸易伙伴,显然,广西对东盟贸易处于持续快速发展态势,前景广阔。目前,广西对东盟的贸易出口主要集中在劳动密集型产品,出口产品整体技术层次较低,自主品牌产品出口少,因此,要充分利用中国——东盟自由贸易区新空间,广西必须优化进出口商品结构,首先,做好广西对东部产业特别是粤港澳三地的产业梯度转移工作,促进广西产业升级;其次,广西要加强对生产型企业出口的扶持力度,主要是对已经成为广西优势产业和石化等港口经济的扶持,扩大其自主知识产权,大力推进品牌战略,以提高广西出口产品的附加值;再次,鼓励进口先进技术设备和广西相对短缺的资源,完善大宗商品进出口协调机制。 4.发挥零距离优势,夯实低成本机制是广西当务之急 区域经济一体化的低成本机制,主要包括关税降低和可接近性两方面。关税降低属于国家层面事情,会随着贸易区建立而得到解决,而可接近性则是区位优势所确定。广西的可接近性,使中国——东盟自由贸易区低成本机制提供可能,要把这种可能变为现实还需要健全交通网络和信息网络。因此,进一步发展和完善交通、仓储等基础设施,搞好金融、外贸、信息等服务,既是打造广西与东盟贸易低成本机制的前提条件,更是广西当务之急。一个方面要尽快构建现代综合交通运输体系,把广西建设成为中国——东盟区域国际大通道当前,工作重点是加快建设沿海大型组合港,以建设中国南方大港为目标,统筹规划和建设防城港、钦州港、北海港三大沿海港口,力争到2020年沿海港口吞吐能力将突破1亿吨。另一方面是加强广西作为中国与东盟的区域性国际信息交流中心的建设。具体分两个方面,其一是,开放电信业、构建区域网,建设广西与东盟国家跨区域电信网络,便捷广西与东盟国家信息传输;其二是建立、健全数据库,提高信息共享,主要包括:一是中国-东盟自由贸易区系统资料库。包括贸易主要文件、东盟10国的经济发展和主要企业等信息;二是中国-东盟博览会和商务与投资峰会等资料;三是广西作为中国-东盟自由贸易区前沿地带和桥头堡的资料。包括广西沿海港口、陆路口岸、公路、航空、航运、铁路、专业市场、金融、会展、旅游等物流基地和商贸基地的基本情况,以方便东盟各国和内地各省(区)更好利用广西这个前沿地带和桥头堡。 5.互补性与竞争性是经济一体化内生机制,也是广西与东盟国家合作的基础 根据区域经济一体化理论,如果区域经济之间存在互补性,那么不同的空间经济主体之间产品范围差异较大,区域之间发生的产品贸易并且贸易的范围比较广阔,即贸易效应,由于贸易量的增加,导致与相应产品生产相关的生产要素的区域进一步流动,形成了一体化内部的生产要素的集聚,通过生产要素的集聚与扩散,充分发挥了要素的经济效益;如果区域经济之间存在竞争性,产品之间的替代性较强,竞争会激烈化,结果是质优价廉的产品贸易效应得到加强,从而引发了空间经济主体之间产业结构的优化调整,同时也导致了一体化内部生产要素新的集聚与扩散,也会使一些与被替代产品相关的生产要素重新开发新的产品,促进资源配置和经济结构进一步优化,强化区域竞争优势,同样扩大区域经济规模。显然互补性与竞争性形成了是经济一体化的贸易效应,构成其内生机制。广西与东盟国家贸易既有互补性,也有竞争性,根据出口商品分类,广西在第四类食品、饮料、酒及醋、烟、第六类化学工业及其相关工业产品、第十一类纺织原料及纺织制品、第十三类矿物材料制品,陶瓷品、第十六类机电、音像设备及其零部件、第十七类车辆、航空器、船、第二十类杂项制品、第二十一类艺术品,收藏品及古玩与东盟国家存在竞争性,而东盟国家的资源性产品、石化工业产品、电子电器及农产品在广西有很大的需求,逞互补性。总之,广西与东盟在产业和产品上都各具特色,具有很强的互补性和竞争性,具备了开展单边和多边合作有巨大的合作空间。 四、结论 随着经济全球化的发展,区域经济一体化合作浪潮也波及整个世界,对世界经济总体格局及国际经济秩序产生了重大影响,在这种形势下,各国都将参与区域经济合作作为一种战略任务放在愈益重要的位置。广西也不例外,其在中国——东盟自由贸易区有独特地缘优势,应积极借鉴国际区域经济一体化理论的指导意义,努力做好以下工作:要转变发展理念,形成发展共识、中国——东盟自由贸易区是广西发展的机遇更是挑战,广西如果不能成为中心就将被边缘化、中国——东盟自由贸易区大市场将为广西对外贸易发展提供新的空间、降低交易成本是一体化的基本点,夯实低成本平台是广西当务之急、经济的互补性与竞争性是经济一体化内生机制,是广西参与中国——东盟自由贸易区基础。 该文章是《中国——东盟自由贸易区背景下广西区位优势转变为经济优势的战略选择》课题的阶段成果之二,本课题是广西民族大学重点课题,课题成员有李振艺、王新哲、方岚和黄永忠。 区域经济一体化论文:区域经济一体化 一、欧盟和APEC特征比较 1.动力机制比较——制度与市场 欧洲国家的相对同一性是建立制度性一体化框架的关键因素。欧共体成员有着相似的历史和文化背景,经济结构和发展水平相近,贸易政策基本一致,相对容易就一体化目标通过谈判达成一致。它们追求的利益目标和追求利益的方式比较相似,因此能够按照共同通过的法律契约让渡自己的主权、加强经济融合。欧盟拥有紧密的制度性联合和较强的组织机构,成员国政府通过签署条约对其在一体化集团中的权利和义务做出相应的规定,并根据具体情况设置超国家机构共同决定一体化的发展。 与欧盟相比,亚太地区包括众多经济体,它们不仅社会制度不同、经济运行体制相异、发展水平悬殊、贸易政策难协调,而且还存在不少历史遗留下来的非经济障碍,难以寻求统一的“价值”或“理念”。APEC以自发形成的密切联系的经济活动为基础而产生,这种以市场为动力的一体化,绕过了影响贸易、资本流动和其他经济交流的制度和法律障碍。APEC成员在保留自己主权的前提下消除各种壁垒,形成市场的扩大和客观的融合,其一体化既没有法律和协定的约束,也没有超国家机构进行管理,成员之间以松散的形式进行经济合作。 2.运行机制比较——开放与封闭 如果一体化组织的运行通过谈判机制来完成,该组织往往以对内的开放和对外的封闭为特征。在谈判机制下,欧盟给各成员所带来的经济利益是以成员间彼此消除壁垒、开放市场、甚至出让一部分主权为代价的,因此具有排他性。这将减少成员国与外界的联系,更加依赖于组织内部的经济往来,从而产生了封闭性。从欧盟内部贸易和对外贸易中可以清晰地看出,1960年~1995年欧盟的内部出口贸易占GDP的比重由6%上升到14%,对外出口贸易占GDP的比重却变化不大;而且欧盟以外的国家和地区对其出口依存度由1987年的25%下降为1993年的23%。 相反,如果允许成员通过特定的协商机制来确定经贸合作的共同目标,并在实现这些共同目标的过程中根据实际情况灵活调整,那么一体化组织在对内开放的同时也能实现对外开放。如在APEC单边主义协调机制下,任何一个合作事项均实行成员主动倡议、共同协商、达成一致的方式,各成员根据自身的实际情况对开放进程的调整以相应的承受能力为基础。这种单方面的自由化措施同时面向区域内外,APEC以外国家和地区对APEC的出口依存度由1987年的19%上升到1993年的22%。 3.组织机构比较——紧密与松散 以谈判机制为基础而建立的区域经济合作,客观上需要有一套紧密的制度性组织机构为各成员提供一个经常性的谈判和仲裁场所。欧洲经济一体化制度性合作色彩较浓,因而其组织化程度和规范强度在各成员国的主动认可下远远强于APEC。为保证制度性组织机构行使权力,欧盟要求各成员让渡部分经济主权,由超国家机构统一调控。从关税同盟开始,随着一体化的深化,各成员让渡的主权相应增加,欧盟已逐步建立起一套结构紧密的“超国家共同体机构”,包括欧洲理事会、部长理事会、欧盟委员会、欧洲法院和欧洲中央银行等。 在APEC协调的单边主义机制下,成员之间在一体化进程中产生利益矛盾与冲突的可能性相对较小。虽然这种合作模式客观上也需要有一定的组织机构作为协调合作目标、合作进程和相互利益关系的场所,但APEC的组织机构完全不同于欧盟的“超国家共同体机构”,它强调功能性合作,不需要让渡主权,是比较松散、约束力较弱的合作机构。APEC既没有法律和协定的约束,也没有超国家机构进行管理,它只设有一个秘书处,除财务管理外,主要是联系和协调各方面的活动。 二、欧盟和APEC推进方式比较 作为制度性一体化,欧盟在一体化的每个阶段都制定相关法律,成员国依此实施一致对内对外政策,经历了由低到高的一体化形式。《巴黎条约》建立了欧洲煤钢共同体,反映了特定经济部门的一体化。《罗马条约》建立了关税同盟,实行区域内贸易自由化。《单一欧洲法案》对商品、劳务、人员和资本的自由流动列出了约300项立法,并规定了完成这些立法的时间表。1993年,欧洲统一大市场正式形成。随后,欧共体成员国签署了《马斯特里赫特条约》,并于1999年实现了经济货币联盟。今后,欧盟将迈向完全的经济一体化,对各种经济政策通过超国家机构进行协调和统一。 欧盟创建时就采用关税同盟对一体化升级具有决定意义。关税同盟要求成员国放弃关税制定权,并让渡给共同体所设立的超国家机构。根据“新功能主义”,超国家机构具有功能外溢的特征,即当成员国在某一经济领域实现了一体化,超国家机构将提出另一个领域出现的问题及解决办法,这将导致其他经济领域的一体化发生。随着一体化程度加深,欧盟各成员让渡的权力从关税制定权扩展到货币政策制定、管理和执行权。尽管让渡主权的范围不断扩大,但权力的实质性转移仍取决于成员政府的政治意志。为平衡成员之间的权利和义务,超国家机构加强机制化建设,采取各种有效的经济政策和措施,在协调成员国和联盟利益的矛盾中发挥了重要作用。欧盟正是在解决这两种利益矛盾的过程中不断向更高层次发展。 与欧盟不同,APEC在推动经济合作的道路上采取了一种独特的方式。首先,APEC最鲜明的特征就是“开放的区域主义”。为了推进全球贸易投资的自由化,防止世界贸易形成封闭状态,APEC坚持非歧视性原则,其成员任何关税减让、非关税措施的减少或取消原则上可适用于非成员。其次,APEC各成员存在很大差异,如果强求一致,只会引发不必要的矛盾。因此APEC选择了灵活的方式,承认各成员贸易投资自由化起点不同,允许成员根据自身经济发展水平、市场开放程度和承受能力,在APEC规定的时间表内对不同经济领域的自由化进程采取不同的方法,强调了灵活性。最后,APEC规定成员用15~20年完成贸易投资自由化,以循序渐进的方式推进这个长期目标。这样,各成员就有时间和机会逐步调整自己的经济政策和产业结构,适应经济发展需要。在开展具体的经济合作时,APEC成员不需要服从于超国家规章或强制力量的制约,它实行“自愿选择、组织推动”,同时采用单边行动和集体行动,依靠各成员的主动性和成员之间的协调性。APEC的这种发展模式建立在现实和实用基础上,只要亚太地区多样性这一特点不变,APEC开放、灵活、渐进的推进方式就不会发生根本变化。 三、发展趋势分析 1.欧盟的发展趋势 欧盟以制度化和机制化作为发展框架,以统一方式和一致进度推动一体化,虽然这样组建的一体化组织容易迅速巩固和深入发展,但封闭性和排他性使一体化规模难以扩大。鉴于生产扩大与内部市场狭小的矛盾,欧盟必须从外部开拓新的市场空间,为振兴经济注入新活力。 (1)20世纪90年代以来,欧盟按照“同心圆欧洲”的构想逐步推进一体化。以原欧共体为内圆的深化和扩大已经取得了一定进展。第二圆也随欧共体与欧洲自由贸易联盟达成“欧洲经济区”协议而实现。目前,进一步扩展至中东欧构成欧洲经济圈第三圆的建设正在进行。中东欧国家在经济发展水平、经济结构和社会制度等方面与欧盟差距较大,短期内达到入盟标准的难度很大。1999年,欧盟通过《2000年议程》,对东扩的财政预算、共同农业政策和结构基金的改革达成妥协。2000年,欧盟通过了旨在改革内部机构、为东扩铺平道路的《尼斯条约》草案。随着东扩谈判的进展,由于成员国组成发生变化,欧盟必须放弃过去步调一致的一体化方式而采取更为灵活的方法。已走入经济货币联盟的欧洲国家将形成一个核心内圈,其余国家将以某种松散形式联合起来,待条件成熟时进入内圈。欧盟可能成为一个以灵活性和开放性为特征,发展层次有别、推进速度有异的新型一体化集团。 (2)欧盟在推进自身建设的同时,还加强了与区外国家和地区的联系,尤其是与第三世界的经济关系成为其对外关系的一个重要组成部分。例如,欧盟利用地缘优势推行新地中海战略,加快与地中海申请入盟国家进行谈判,期望于2010年建成自由贸易区。此外,欧盟与南方共同市场正式签署了《欧盟—南方共同市场地区间合作框架协议书》,于2005实现两大地区之间的工业和服务贸易自由化。欧盟还在《洛美协定》的基础上,与非洲—加勒比海—太平洋地区发展中国家签订了《科托努协定》,建立了稳定的联系国合作关系。为了进一步加强和亚洲的贸易合作,欧盟与亚洲以定期召开亚欧首脑会议和亚欧商务论坛的方式建立了新的合作伙伴关系。可见,欧盟开始把其经济集团的范围逐步扩大到发展中国家。发展水平较高的欧洲发达国家和发展水平较低的发展中国家相互融合,标志着欧盟传统的一体化模式在该地区正在被打破,该区域一体化组织正在由封闭走向开放或比以前有了较高程度的开放性。 2.APEC的发展趋势 经过多年发展,随着发达成员主导APEC发展方向的趋势得到加强,APEC出现了逐步向机制化方向发展的趋势,即其中的非强制性成分在减少,而强制性成分在增加。 (1)有关机构建设和高层会议制度化。1992年,《曼谷宣言》决定在新加坡设立秘书处作为常设机构标志着APEC走上了机制化道路。1993年,APEC决定每年定期举行首脑非正式会议,将协商的时间框架机制化。APEC形成了从高官会到部长级会议再到领导人非正式会议的三层决策结构,并以领导人非正式会议做出的“承诺”作为实施决议的保证。这增强了APEC的硬性约束力,任何议程一旦达成共识或进行了承诺,就具有“隐形压力”。 (2)贸易投资自由化途径呈现出机制化倾向。APEC在协商一致的基础上根据自身情况制定了时间表来对贸易和投资自由化构成硬约束。为使各成员国的单边行动计划具有可比性和透明性,APEC贸易与投资委员会设计了标准化格式文件,并配备了一套以修改、审评为内容的保障机制,体现了对成员更加一致和硬性的要求。随着贸易和投资自由化的进一步深化,集体行动计划无疑将继续增加,这使“自愿灵活”的空间逐渐缩小,依靠舆论压力和形象促进的软约束将演变成集体行动的时间承诺和变相的硬约束。 (3)议事规则的硬性约束趋势。温哥华会议确定的自愿部门提前自由化(EVSL),违背了APEC一贯倡导的自愿和协调一致原则,体现了真正的“硬”行动。EVSL尽管名义上是自愿的,但实际上标志着从自愿向谈判的转变,某些APEC专家认为这是典型的关贸谈判方式,远离了建立在自愿基础上的单边计划。此外,APEC在协商方面也趋向于强制性,“协商一致”原则蜕变成为“灵活协商”或“实质性多数”方式,从而使多数意见形成主导势力,敦促持不同意见的少数成员调整自己的立场。 (4)争端调解机制。《大阪行动议程》对APEC的争端解决机制制定了目标、准则和集体行动框架,将争端解决内容分为APEC成员政府之间的争端、政府和私营企业之间的争端和私营企业之间的争端。1996年,APEC在菲律宾高官会上就APEC争端调解的性质和程序作了深入探讨,并通过了各成员的单边行动方案。随着APEC机构的不断发展,成员间经济贸易摩擦和争端日益频繁,争端调解机制的建立势在必行。 今后,欧盟和APEC以前所各自拥有的独特性质将逐渐变为二者的共性。欧盟正积极为实现政治一体化而努力,同时,它在发展趋势上还呈现出松散性、开放性和灵活性特征。而APEC在奉行开放的地区主义的同时,正致力于加强机制建设,各成员之间的经济联系将进一步的规范化和制度化,APEC正在成为一个更加紧密的区域经济一体化组织。 区域经济一体化论文:东亚区域经济一体化管理 经济全球化已成为世界经济发展不可逆转的趋势,而作为国际多边贸易体制的过渡和补充的区域经济一体化更呈现出强劲的发展势头。继欧盟、北美自由贸易区形成之后,建立东亚区域经济一体化组织近来也呼声高涨,但是东亚各国之间所特有的一些状况依然对一体化进程造成了不小的阻碍。 一、东亚区域合作的内部动力和外部影响因素 首先分析一下外部因素:(1)由于经济全球化进程飞速发展,导致国际市场的竞争与风险加剧,特别是在金融市场国际化进程中,由于巨额游资充斥其间,如果某个国家金融体系不够完善、金融机构的管理水平不够高,就有可能使投机者有机可乘,从而给该国乃至全球金融市场造成动荡。而东亚地区大部分国家还处在发展中国家水平,其金融制度、法律法规不够完善,在经济全球化进程中会面临较大的风险,1997年发生的亚洲金融危机就是一个很好的诠释。在经济全球化的挑战面前,东亚任何一国都显得有些力不从心,迫切需要紧密合作来共同面对机遇与挑战。(2)作为上世纪末经济全球化浪潮过渡和补充的世界范围内的区域经济合作浪潮汹涌澎湃,加上欧盟和北美自由贸易区所取得的巨大成就,这大大激发了东亚国家加强区域合作的积极性,增强了它们对区域合作的信心。当初北美自由贸易区的建成使该地区形成了约3.6亿人口的大市场,内部贸易额达到2250亿美元,年进出口贸易总额达到1-2万亿美 元,约占世界贸易总额的30%。而东亚地区如果能形成这样的自由贸易区,则会形成约19亿人口的更大市场,内部贸易额必定会大幅度上升,运行良好的话就有可能会取得超过NAFTA的成就,这极大地诱惑了东亚各国。 在外部因素驱动的同时,东亚各国自身对区域合作意识的加强也起到了至关重要的作用。 首先,“东亚整体意识”在区域内达成了共识,*求区域竞争力已成为各国的共同目标。很长一段时间,东亚被“割裂”为东南亚和东北亚,两者之间来往很少,个体意识较强,东南亚国家更多的是*求内部合作。从1967年成立东南亚国家联盟到1992年实施东盟自由贸易区计划,到如今东盟自由贸易区进行得有声有色,其内部贸易确实做得不错,但其在金融危机爆发之前与东北亚国家的合作却十分有限,危机爆发后,东盟国家发现东北亚国家也被波及,这让它们了解到东亚各国的经济依存度其实是较高的,加上中国在危机期间毫不犹豫地向东南亚受灾国伸出援手以及所表现出的一种负责任的大国姿态,让东盟国家转变了地域观念,将自身置于东亚整体区域之内,转而谋求区域合作机制以提高整体竞争力,这种主观意识的转变奠定了区域经济合作的基础。 其次,由于美国在1997年金融危机中表现出一种漠不关心的姿态以及操纵IMF对援助方案提出苛刻条件的所作所为,让受灾国从惨痛的经历中意识到必须依靠东亚内部自身的合作才能生存发展,外部的力量并不 一定靠得住。而在2001年美国经济的衰退导致以美国为主要市场的东亚国家遭受了巨大的经济损失,这更加深了东亚国家对上述观点的认识。正是由于这些主观因素的影响才造成了如今东亚区域经济合作的热潮。 二、关于东亚区域经济一体化具体形式问题的分析 现在东亚区域合作的主形式是“10+3”模式,即东盟10国与中日韩三国的交互合作方式,但这仅仅只是区域经济一体化进程的过渡阶段,并非真正地实现了区域经济一体化,假使这一阶段过渡得很成功,区域经济合作要朝着一体化层次发展,那么可能会表现为哪种一体化形式呢? 区域经济一体化按层次高低分为:优惠贸易安排、自由贸易区、关税同盟、共同市场、经济联盟和完全的经济一体化。不同的形式会给成员国带来不同收益,但也需要其让渡不同程度的国家主权,因此,各成员国会谨慎权衡自己的利弊得失,相互协调以做出抉择。由于在东亚区域内,既存在中国这样的大国,又有东盟的一些小国家,况且东亚各国之间的经济发展水平、金融政策更是千差万别,也就是说上述X指标在东亚各国间差异很大,因而可以认为在东亚区域进行货币合作的成本是相当高的,这就大大降低了各国组成货币联盟的可能性,也就是说在东亚区域内采取经济联盟这种一体化形式几乎是不可能的。 而建立自由贸易区会给各国带来一些看得见的利益:如果自由贸易 区能够建立,会形成一个世界上人口最多的大市场,由于取消了关税和一些同等效力的限制措施,内部贸易额肯定会大幅度上升,这样就能够通过促进各国外贸额的增长带动其经济的发展。最重要的是该形式并不妨碍各成员国针对非自由贸易区成员采取其它的贸易政策,即没有要求各国进行国家主权的转让,这使得东亚国家比较容易接受。 三、东亚区域经济一体化实现的阻碍 根据上述分析,似乎在理论上建立自由贸易区给各国带来的收益大于其付出的成本,比较容易实行,但来自经济理论之外的因素却给自由贸易区的形成造成了不小的障碍。 这些负面影响来自区域内和区域外两个方面。外部因素主要是来自美国方面的阻碍,由于之前欧盟的高速发展已经开始威胁美国的经济霸主地位,美国不愿再看到一个潜力巨大的经济联合体的崛起对其造成影响,同时更担心被其认为是潜在对手的中国会借助区域合作的力量增强自己的经济实力,因而其会阻止东亚区域经济一体化的进程,加上日韩均是美国的盟国,美国的干扰无疑会产生较大的影响。1990年马来西亚总理马哈蒂尔提出建立“东亚经济核心论坛”与1997年日本提出建立AMF均因美国的反对而未成功就是这方面的例证。 同时,区域内的不和谐因素也对区域经济合作构成了干扰。主要表现为:(1)作为“10+3”主要推动者的东盟由于担心其内部合作会被区域 合作体制所吞噬,近年来对推进全区域范围内经济合作已热情不在,有回到原先那种仅在东南亚小范围内实行合作的趋势,此点由2000年第四届“10+3”会议上新加坡总理吴作栋的发言可见一斑。(2)欧盟的成功经验证明,一个区域经济一体化组织能够顺利实施,大国之间必须要相互协调配合。但是占东亚13国经济总量绝大部分的中日两国却由于特殊的历史矛盾以及一些领土的争执近年来政治关系跌至低谷,这种相互的不信任使得双方难以协调配合,从而影响到东亚区域合作的局势。(3)比之世界上其它区域经济一体化组织,东亚各国之间无论在社会制度、宗教信仰还是在经济发展水平方面都存在着巨大的差异,在这种巨大差异面前,即使是自由贸易区这种低层次的区域合作,也会由于一些国家担心本国市场受到外来的强大冲击等原因而变得举步维艰。(4)公认的东亚区域合作最重要的缺陷是内部缺少一个核心力量来推动一体化进程,成功的一体化组织无论是欧盟还是北美自由贸易区都拥有自身的主导力量,而东亚国家或者因为实力不济或者因为不愿出头而无人担当主导力量,这就导致目前的合作只停留在论坛层面而无法就更深层次的事项作出决策安排,使得一体化进程受挫。 尽管东亚经济合作面临重重困难,但作为当前区域经济合作主渠道的“10+3”仍在进行,东盟自由贸易区大部分已经建成,中国一东盟自由贸易区建设也在进行,通过建立东盟与中日韩的合作关系以及中日韩三方合作机制,逐步转为东亚区域内的经济合作方式也是可行的。如果各方能摈弃嫌隙,拿出合作的诚心共同协商解决困难以实现东亚区域经济一体化构想,那么共赢局面的到来将指日可待。 区域经济一体化论文:经济全球化区域经济一体化 [摘要]经济全球化是当今世界经济发展的必然趋势,区域经济一体化又是经济全球化这一大背景下的必然走向。经济全球化在激起区域经济一体化向更高目标发展的同时,也与区域经济一体化发生冲突,本文主要分析经济全球化与区域经济一体化的相互关系。 [关键词]经济全球化区域经济一体化 经济全球化是当今世界经济发展的必然趋势,各地经济不断地在突破国界限制,在全球寻求资源配置,全球化条件下,各国、各地区的之间的经济关系达到了很高的水平,经济全球化与区域经济一体化之间的关系也在深化,既有矛盾也有统一,本文试着分析经济全球化和区域经济一体化的相互关系。 关于经济全球化的界定,现在还没有统一的说法,大部分人认为经济全球化是指生产、贸易、投资、金融等经济行为在全球范围的大规模活动,生产要素按照市场经济的要求自由流动、合理配置与重组,是世界各国经济高度相互依赖、相互融合的表现。或者更准确地概括为指参加多边谈判或磋商的相关国家和地区经济团体,在全球范围内形成大家都能够接受的、有关经济贸易协议并按照共同制定的协商原则,实行整体运行的世界性经济贸易组织或者经济体系。经济全球化对世界经济的影响是复杂的,推动世界经济总体增长,提高生产要素的全球配置资源,促进国际投资方面是有积极作用的,但是也带来了负面效应,经济全球化是一把双刃剑,一方面提供了前所未有的机会,一方面也对传统的价值观念提出了挑战,如果处理不当,会为经济全球化付出代价的。 区域经济一体化,是指相邻相近的或者特定的地理范围内的两个或两个以上的国家,为了维护既有的、实现未来的共同的经济和政治利益,通过签订某种政府间条约或协定,制定和规范共同的行动准则,协调一致的政策,乃至建立各国政府一定授权的共同机构,进行长期和稳定的超国家的经济调节,达成和实现经济的甚至是政治的联盟。区域经济一体化建立区域市场,降低了在全球范围内配置资源的搜寻成本。另外一体化的区域经济由于各个方面的相似性,可以有效地降低交易成本和违约风险。 经济全球化与区域经济一体化之间的区别。经济全球化主要依靠科技进步、跨国经济,资本和市场的国际化,以及市场机制作用的推动,是市场机制其主导作用的过程,经济全球化则是通过市场机制把世界各国联结在一起的,区域经济一体化则以实现区域经济协调、均衡和有序发展为目标,在政府间签订自由贸易协定、推行区域经济一体化措施、实现一体化目标,是国家期主导作用的过程,区域经济一体化是通过国家对国家的谈判把那些愿意参加一体化结盟的国家联结在一起的;在全球自由市场的状态下,风险是很难规避的,经济全球化发展过程中还存在诸多风险;而在经济区域化的状态下,风险是可以得到控制和化解,一体化的区域经济由于可以有效地降低资源配置的成本,降低违约风险。经济全球化与区域经济一体化都是由经济发展的必然规律决定的,两者之间既相互促进又相互制约。 经济全球化刺激、促进区域经济一体化向更高形式发展,又不断地冲破区域经济一体化的框架限制。全球化给区域经济一体化的进一步发展带来新的驱动力,经济全球化通过推动区域经济一体化不断增进区域经济组织间的合作,以便得到更多的合作利益。 区域经济一体化对经济全球化的促进作用。区域经济一体化为经济全球化准备了条件。区域经济一体化促进了国家分工的深化,加强了区域内部各加盟国之间的合作与交流,推动了各加盟国的经济发展,再此基础上通过强化跨国公司的贸易功能,必然进一步促进经济全球化的产生。区域经济一体化使集团间的竞争日益激烈,所以特定区域外的国家要想获得竞争力,就要通过跨国公司进行直接投资。区域经济一体化下的贸易制度也为经济全球化提供了重要的参考作用。 相比较来说,区域经济对经济全球化的阻碍作用比较明显。随着区域经济的发展,区域经济的合作组织如北美自由贸易、欧盟等发展完善。各加盟国对区域经济依赖性加强,再加上区域对外合作能力的提高,给世界经济带来更大的竞争局面,同时也导致了经济发展的不平衡。区域经济也制造了贸易壁垒。如区域经济组织的排他性与全球化背景下的多边贸易体制之间就存在隔阂。区域经济是为了实现区域内的经济发展,提高经济效益,区域内部成员之间分工合作,相互依存。经济全球化则是为消除全球经济间的贸易壁垒努力,区域经济在这一方面与之出现矛盾,区域经济以地域为名为贸易提供一种新的保护手段,这种保护手段对于区域外的成员来说就是阻碍他们之间相互合作的贸易壁垒。区域经济强化了其内部产品的竞争力,对区域外的产品采取了比较严格的防范制度和措施,不惜一切手段组织其他区域或国家的产品进入。这一行为,满足了区域内的经济发展,但是对与经济全球化来说,则伤害了全球经济之间平等合作的基础,加大了国与国或区域与区域之间对话的难度,妨碍了经济全球化的进程。从长远利益来,不利于经济全球化的顺利发展。 总之,经济全球化与区域经济一体化之间的矛盾是存在的,但这两者之间的矛盾又是对立统一的。两者之间还存在着漫长的过渡时期,随着世界经济的发展,经济全球化与区域经济一体化会慢慢形成互补。两者之间虽然实施途径相异,但最终目的都是为了推动世界经济的发展。经济全球化与区域经济一体化都为企业创作了统一的市场环境,为世界各地的商务活动提供了便利条件。两者的相互作用必然会影响世界经济,政治格局。两者之间应该加强合作与交流,相辅相成,在全球化不断向前发展的情况下,必然会克服两者之间存在的矛盾,最终推动全球经济持续稳定发展。 区域经济一体化论文:区域经济一体化人力资源管理研究 摘要:随着经济全球化的不断发展,区域间的竞争愈加激励,人力资源作为生产要素可直接作用于经济增长,是知识经济时代经济快速发展的不竭动力。因此,依靠人力资源优化配置、突破区域边界效应、缩小区域差异、促进区域经济一体化已经成为研究的重点。在全面了解区域经济一体化与人力资源管理内涵的基础上,对区域经济一体化背景下,人力资源对区域经济的作用进行了分析,并提出了几点建议。 关键词:区域经济一体化;人力资源管理;影响;概况 0引言 人力资源作为内生经济发展的原动力,是多年来国内外学者研究的重点。自确立人力资本理论以后,大多数学者将研究的目光投向了人力资源与经济发展关系分析,整体而言,研究方向定为三项,其一,作为生产要素,将人力资源向生产函数内引进,进而对经济增长状况进行研究;其二,新经济学影响下,通过企业理论,解释企业形成、交易成本等人力资源;其三,人力资源的实证研究。基于此,本文在区域经济一体化背景下,全面分析人力资源对区域经济的作用,进而对推进区域经济协调发展提供可靠保障。 1区域经济一体化与人力资源管理的概况 1.1区域经济一体化的概况 区域经济一体化是一个重大的战略问题。近年来,区域经济一体化一直都是经济理论领域关注的热点话题。区域经济一体化是指两个或两个以上国家、区域,利用互相协作的同时进行经济政策、措施的制定,且签订经济条款,在经济层次形成一个整体,建立区域经济联合体。作为国际经济关系的重要发展趋势之一,区域经济一体化是两个区域市场一体化的过程,即由产品市场生产要素市场逐步深化为经济政策的统一。经济学家于1950年将其定义为单独的经济整合为较大的经济的一种状态或过程。也可理解为在多个经济区域内,消除或削弱参与体间的贸易壁垒,使生产要素逐步向自由流动状态发展。自上世纪90年后,区域经济一体化发展越来越迅速,掀起了一股新浪潮,推动了国家、区域经济更快更好地发展。 1.2人力资源管理的概况 作为第一生产要素,人力资源管理是指在经济学和人本思想的指导下,利用多种管理形式有效运用组织内外具有关联性的人力资源,以此满足组织现阶段及其后期发展需求,确保达成组织目标及实现组织与员工共同发展。招聘、培训、绩效等为人力资源的主要构成部分,具体如图1所示。通过科学有效的人力资源管理,可协调人与事之间的关系,避免冲突、矛盾,将人的潜能充分发挥出来,做好人尽其才、事得其人、人事相宜,最终达到组织目标。 2人力资源对区域经济一体化的作用 由理论角度分析,人力资源理论发展早期主要应用于微观经济学领域,认为对收入起决定作用的因素为个人教育水平、工作经验。但随着时代的发展,经济社会的进步,人力资源逐步引入宏观经济学领域,尤其是20世纪80年代后期至今,在新经济增长理论背景下,人力资源理论研究又迎来了新高潮。为此,针对人力资源对区域经济一体化的作用进行分析,1)促进区域经济增长方式转变。保证人力资源管理和经济增长方式转变步调一致,才能实现经济增长方式合理化。人力资源是区域经济增长方式转变的重要影响因素,人力资本积累、空间结构配置合理化、制度规范化是促进区域经济增长方式转变的重要条件,通过人力资源管理,可为转变区域经济增长方式提供可靠保障。2)为区域经济可持续发展提供保证。对于区域经济发展而言,其可持续发展的基础为自然资源,要求经济发展必须与环境承载能力相互协调。且不得以牺牲自然资源作为经济可持续发展的代价,要求经济增长逐步由依赖物质资本转变为人力资本,由粗放型转变为集约型,人力资源积累可实现相关生产要素如资本等收益递增。3)为区域经济一体化发展提供选择路径。人力资本流动合理性、配置有效性是区域经济的经济收敛水平的主要影响因素,人力资源在区域经济一体化发展中,可提供更高效的人才资源,优选人力资本积累模式,将区域之间的比较优势充分发挥出来,缩小区域经济差异,促进各个区域经济快速发展。 3区域经济一体化背景下人力资源管理的相关建议 3.1加大教育投资力度,提高人力资源基本品质 在中央财政大力支持下,应加大人力资本投资力度,即有针对性地快速增加教育投资,优化人力资源管理结构。在区域经济一体化背景下,为充分利用人力资源,必须提高人力资源投资利用率,转变落后的发展扶持观念,实现人与物有机结合的开发利用目标。也就是为达到各个地区经济共同发展,必须转变政策扶持的方向,以全面提升人口素质、改善当地社会环境资源为出发点,将教育投资重心由城市转向农村,增强农村扶持力度,为我国广大农民谋福利,促进农村经济发展。同时,在社会竞争愈加激励的今天,针对社会成员再教育问题相关部门必须予以重视。要求以教育、培训的方式将无形的人力资本逐步转化为有形的物质资源,通过提高人们的各项素质,为自身、为企业、为国家创造更多的财富。 3.2优化人力资源配置,提升区域经济发展水平 1)优化人力资源本地区配置。人力资源本地区配置是指按照地区经济发展规律、物质资本,以本地区人口与人力资源状况为根本,通过调节地区与地区之间的各项政策,如人口、劳动力等达到优化人力资源配置的目的。其作用为促进地区经济发展,将地区经济资源优势充分发挥出来。人力资源地区配置必须根据当地经济发展要求及现状,适当增强人力资源的流动。做到以下三点,第一,通过市场化方式实现人力资源配置。作为一种经济行为,人力资源本地区配置应严格按照经济学理论出发,通过良好的待遇及优越的工作环境,增强人才吸引能力及提高本地区人才流动成本,最大限度地提高人力资源地区配置的成效;第二,消除地方保护主义。避免带着有色眼镜看待人才,减少人才流失;第三,根据城市自身发展合理引进人才。有针对性地制定符合当地经济社会发展的人才引进政策,通常以高科技、高素质型人才作为引进重点。2)优化人力资源部门配置。新部门、新行业的诞生及发展与投入大量劳动力、资金密不可分,要求人才配置合理化。针对高新技术行业,人才配置应选取较高层次技术人员;对于产品生产工艺技术简单的劳动密集型产业,人才配置选取一般层次人员即可。人才配置是否合理直接影响着产业结构调整、优化的实际情况,要求根据产业结构变动及时调整人才配置比例。因我省在政策上基于优先发展行业、新型产业给予一定扶持及优惠,要求各个部门、行业必须及时、定期人力资源配置信息,实现人力资源配置方向清晰化、明确化。同时,根据各个地市人力资源要求,做好各项培训工作,提高各类人才的技能水平及素质。3)优化人力资源企业配置。人力资源企业配置的主要目的就是“人尽其才,物尽其用”,换言之,就是实现人与岗位最优化,将最适合的人分配到最适合的岗位。保证人力资源充分结合物质资本才能实现最大价值作用发挥,才能为企业发展贡献最大经济效益,这也是人力资源自我价值实现的根本途径。为此,针对当前高技术人才紧缺,无法充分发挥先进物质设备资源价值的现状,企业必须根据自身条件、发展规划、长远目标制定合理的人力资源配置方案,要求做好“由岗选人,人尽其才”,将人的作用充分发挥到岗位上,将人的潜能全面激发出来,进而为企业的高效运作提供人才保证。 4结语 自改革开放以后,我国国民经济增长速度越来越快,综合实力逐步增强,在世界上中国的经济地位也越来越高。但在经济快速发展的同时,也存在诸多缺陷,如区域经济差异与协调发展等问题。为平衡区域经济协调发展发展,实现区域经济一体化,必须重视“人”这一重要因素。区域经济一体化背景下,做好人力资源管理工作极为重要。必须遵循经济学原理,对区域经济发展与人力资源管理的关系进行全面了解,且在此基础上,针对当前人力资源管理实际情况及地区发展现状,提出加大教育投资力度、提高人力资源基本品质与优化人力资源配置、提升区域经济发展水平的建议,以期全面提升人力资源管理水平,优化配置人力资源,促进区域经济可持续发展。 区域经济一体化论文:区域经济一体化及国内经济发展探索 1引言 区域经济一体化在随着全球经济迅猛发展的同时,关注度日益增加,它在各国发展经济过程中扮演不可或缺的角色,尤其是一些发达国家,区域经济一体化已成为其经济增长的主要动力,也是其他欠发达国家发展经济的重要法宝。 2区域经济与城市群 2.1区域经济与城市群的含义 所谓区域经济就是在一定的地域范围内,通过资源的优化与科学整合,发挥不同城市各自地理或原材料等发展经济必要条件的优势,集中优势人才,发挥规模经济效应,建立一个在经济方面拥有比较优势的区域集团。发展的关键:(1)中心城市的带动和战略支点作用;(2)充分市场主体和利益主体的选择,打破行政壁垒,实现中部区域经济的联动、协调发展;(3)充分利用产业集群所形成区域竞争优势的特性,构筑中部区域经济联动发展的支撑平台。所谓城市群,是指在特定的地域范围内具有相当数量的不同性质、类型和等级规模的城市,依托一定的自然环境条件,以一个或两个超大或特大城市作为地区经济的核心,借助于现代化的交通工具和综合运输网的通达性,以及高度发达的信息网络,发生与发展着城市个体之间的内在联系,共同构成一个相对完整的城市“集合体”。它具有以下四个特征:(1)高密度的聚落;(2)一国乃至全球的发展枢纽;(3)拥有发达的网络结构;(4)合理的城市职能分工。目前,一般认为世界上有五大城市群,分别是:(1)美国东北部大西洋沿岸大城市群;(2)美国五大湖大城市群;(3)日本东海岸大城市群;(4)英国大城市群;(5)欧洲西北部大城市群。其中,以美国东北部的“波士华”城市群和日本东海岸城市群最为典型。从涵义上看,建立城市群是发展区域经济的一种有效手段,二者的共同的目的就是发展经济,促进地区经济的快速健康发展。 2.2长三角城市群基本概况 长三角城市群的空间地域范围涉及两省一市,包括1个直辖市:上海;3个副省级市:南京、杭州、宁波;11个地级市:江苏省的苏州、无锡、常州、镇江、南通、扬州、泰州和浙江省的湖州、嘉兴、绍兴、舟山,共16个城市。土地面积10万平方公里,占全国总面积的1%;人口7570万,占全国人口总数的5.9%。其中科技人员占区域总人口的3.8%。 3长三角发展区域经济建立城市群的优势 长三角在20世纪90年代以来上升势头特别明显。2008年前三季度,长三角16城市GDP总计2.8万亿元,在全国经济总量中占到近五分之一,成为东部地区发展水平最高的地区,目前是全国发展速度最快、投资环境优良、创新能力突出的地区之一。 对照国际上五大城市群,我们认为长江三角洲地区构建世界第六大城市群有以下几个方面的优势。 (1)面向海洋、依托长江、倚靠内陆发达交通联系世界各地的区位优势;(2)经济实力雄厚;(3)外向型经济蓬勃发展;(4)交通网络发达;(5)以上海为中心的龙头城市;(6)专业批发市场的迅速发展。 4长江三角洲构建城市群的问题与劣势分析 4.1核心城市现代化功能不完善 上海作为长江三角洲都市连绵区的核心城市,在现代化功能的发挥方面与纽约、伦敦、东京等国际经济中心城市相比还存在较大差距,由于第三产业比重不足与落后,上海金融中心虽已建立但还不成熟,在资金筹集、对外贸易领域,上海与一般大城市地位相似,国家级或跨区域的大银行、大集团数量较少。城市内部交通信息体系尚不发达,影响了城市功能的组织。 4.2行政区划分,各区矛盾日益尖锐 地区之间各自为政,阻碍了经济资源的自由流动和跨区域的经济合作。长江三角洲分属二省一市的16个城市,行政隶属关系非常复杂,地区之间的协调难度很大。再加上长期的条块分割管理,更助长了各自为政、甚至以邻为壑的不良风气。这种不良风气严重干扰了地方政府之间的合作与协调。 4.3城市产业结构趋同严重,城市间分工不明确 为了发展地方经济、增加地方收入,各地在发展经济时,往往把注意力集中在少数几个税大利高的产业上,再加上长江三角洲地区内部自然禀赋比较相似,因而本区的产业结构趋同问题十分严重。产业结构趋同使得各地区不能发挥自己的比较优势;同时也使得投资和生产分散,不能发挥规模经济效应,降低了国家的整体经济效益;更为严重的是会形成大量的重复建设,导致生产能力闲置和资源的浪费。 4.4生态环境污染严重 本区域人口密度高,土地承载压力本来就很大。近年来,由于工业化和城市化迅猛发展,工业污水和生活污水的排放量急剧增加,更加恶化了生态环境,使本区域的可持续发展受到严重威胁。 4.5城市建设用地较为紧张,用地结构不尽合理 近年来,由于经济迅猛发展,长江三角洲一些地方在用地上出现不尽如意的现象。江苏省每年用地总量达几十万亩,且用地结构不尽合理,工业用地增加迅速,但产业结构趋同,重复建设、粗放利用现象严重。一些地方土地大量转用、征用后又得不到及时充分利用,土地供需矛盾突出。在城市建设中,不顾实际搞“大马路”“大广场”,使原本十分紧张的建设用地供需矛盾更加突出。 5对长江三角洲构建世界城市群的对策建议 5.1把龙头城市-上海建成世界级城市上海举办2011年世博会的成功,为上海的发展带来了新的契机。既要以现代化世界级城市标准来建设上海,把上海建设成国际经济、贸易、金融和航运中心,又要不断强化上海对外的辐射功能,因此未来上海发展应围绕提高城市综合竞争力这一主线。除了充分发挥已有的自身区位优势、产业基础、科技实力、管理水平、开放环境等优势,还要不断强化创新和服务功能,成为长江三角洲区域的“三个中心”。 5.2各地加强合作,构建统一、开放、规范的市场体系,推进经济一体化进程在全球经济一体化条件下,合作显得尤为重要。面临激烈的国际市场竞争,单靠一个城市将显得力不从心,合作则可以取得双赢和多赢,倘若各城市能加大合作力度,我们得到的将不是“1+1=2”,而是一个发挥城市群的集合能量的过程。 5.3加强重点基础设施的协调建设基础设施是发展经济的硬件,应该在充分发挥长江内河航道能力的基础上,大力发展航空、铁路、高速公路和管道运输,建成合理的现代化集疏运体系,为长江三角洲经济区域的发展创造高效、便捷、安全的综合运输条件。具体有以下几点:第一,开发长江深水航道和深水港。第二,加强一系列高速公路、铁路和大桥的建设。 5.4强化产业整合,培育具有国际竞争力的区域产业群落世界经济发展越来越呈现出一体化的趋势,特别是我国加入WTO后,我们必须在全球层面即世界经济一体化上看待长江三角洲产业结构整合。要根据各城市的资源禀赋特征,深化产业分工,分工和专业化的增进是现代生产方式变革的主要特征。 5.5加强生态环境治理和保护,走可持续发展道路党的十六大报告再次提出要走可持续发展道路,使可持续发展能力不断增强,生态环境得到改善,资源利用效率显著提高,促进人与自然的和谐发展。 5.6积极推进政府职能改革,营造良好的经济环境政府职能改革是诸多建议中最重要的一条,也是上述建议能否有效实施的关键因素,首先,政府应弱化经济功能,强化社会服务功能。 6结语 发展中国经济将是一项长期而又艰巨的任务,而长江角地区,作为我国改革开放收益最大,地理位置资源优越的宝地,必将担负起壮大中国经济的使命,上文通过分析长三角地区的优势与劣势,很鲜明的指出了今后需加强与发展的方面,通过更加科学的发挥比较优势,运用科学的管理方法,最后在国家的宏观调控下完成建立世界城市群的宏伟目标。 区域经济一体化论文:区域经济一体化发展中的法律治理 改革开放以后我国区域经济一体化如火如荼的展开,我国的经济一体化区域既包括省内也延伸到周边省外,既包括历史上、习惯上、传统的区域也涵盖了新时期新时代政府主导下着力打造的新型经济区域,从长三角、珠三角到环渤海,再到中西部地区的新疆乌昌、东北黑吉辽三省、长株潭、武汉城市圈、成渝、安徽皖江城市带、河南中原经济区等[1]。区域一体化是我国区域治理的重要组成趋势,面对这种发展趋势,区域治理理论需要法治的保障,建立一套完善的法律制度,将硬法和软法相结合的法律治理模式有利于进一步推进区域经济一体化的发展。但是当前我国区域经济一体化并没有建立完善的制度,缺乏建立适应我国国情的法律治理模式,尤其是在依法治国的前提下,缺乏完善的法律制度和治理模式来推动一体化的发展。因此,区域经济一体化发展中的法律治理对于我国区域一体化的发展具有重要意义。 1我国区域经济一体化的发展原因 1.1区域产业合作和产业转移的加快马克思主义哲学观指出,矛盾具有特殊性。而我国地大物博,960万平方公里的陆地上,每个不同地区都具有自身的天然地理特征和自然区位优势以及自然资源优势,也不例外的都具有各自的区域短板和发展局限性。于是区域合作便应运而生了,区域经济一体化有利于迅速实现不同地区之间的优势互补,提高经济总量。并以此为引导实现区域间其他各个方面的发展交流。 1.2交通通讯的快速发展交通通讯是城市和地区经济发展的大动脉。俗话说,要想富先修路。交通建设在区域经济一体化发展中起着不可替代的关键性作用,是区域协调发展和优势互补的血脉联接。为区域经济一体化的开展提供了便捷之路。截止到目前根据资料显示,我国高铁里程达到世界总里程的一半,高速公路里程居世界第一,互联网的普及率达到50%,交通通讯的快速发展促进了区域经济一体化的发展。 1.3政府政策的支持除了近期的丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路经济带、京津冀协同发展区以及长江经济带以外,我国三十年来发展成熟的深圳、厦门、珠海、汕头等国家级特区,上海浦东、重庆两江、甘肃兰州等国家级新区,武汉两型社会建设、山西省国家资源型经济转型等国家综合配套改革实验区,这些区域经济的发展都受到了国家各种优惠政策的支持,促进了经济一体化的发展。 1.4人口的跨区域性流动人口流动是自古以来都有的“天然”现象,而到了21世纪的今天,科技不断进步,经济不断发展,人与人之间的交流越来越多样化和频繁,而人口流动也越来越容易和便捷,尤其是农民群体在城乡间的往来流动占绝大多数。这为区域经济一体化的发展提供了物质和人力支持,为较落后地区带来了思想变革的先兆。 2我国区域一体化及法律治理中的问题 国内经济一体化主要通过地方政府和中央政府的各种政策性支持和调控,例如逐步取消和打破阻隔各地区生产要素流动的障碍壁垒,建立统一市场等等。同时根据我国区域经济一体化的发展特点和当前区域经济发展中的环境、人口、资源等问题,但是仅仅依靠政府是无法圆满地从彻底上解决问题的,除了政策性支持和引导之外,政府应寻求和积极力促各地区间的更普遍和更深层次上的互补双赢与合作,建立我国区域一体化进程中的法律治理模式,但是我国当前区域经济一体化法律治理中存在许多问题。 2.1缺乏统一遵守的合作协议或章程区域经济一体化中没有根据各地方的利益诉求去建立各地共同遵守的区域合作协议或章程。区域经济一体化中各个区域的政府是平等合作的关系,并不存在上下级隶属关系,但在发展过程中常常出现各地政府为了各自政绩而忽略区域全局的建设,强化各地方的资源配置和重复建设,造成地方保护主义和地方市场分割的盛行,由此可见利益分配问题是区域经济一体化的重要发展问题[2]。我国当前区域合作主要通过区域合作协议,但是这些协议基本上是单一领域的合作协议,缺乏基于共同利益诉求的协议约定,因此难以形成真正有效并可持续性的区域合作机制,最终难以实现共同利益。 2.2缺乏区域政府间的长期合作机制我国部分区域间的经济合作主要通过制定行政协议来推进经济一体化的发展,虽然引导和推动了区域经济的发展,但是这种措施代表的只是发展的方向与发展的具体内容,并没有真正建立起有效的、可持续性的、长期制度化的机制,更遑论符合法律精神的违约责任认定机制和解决纠纷机制[3]。如果缺乏区域间争议解决机制,会严重限制政府间的合作。 2.3限制了社会公权力的作用我国区域经济一体化的发展中忽视了公民参与治理的作用,区域一体化的建设并不仅仅是政府的事情,与民众息息相关,公开是区域一体化法律治理的重要要求。法律治理的公开机制能够有效地保证各区域之间政策运行的透明度,并进行有效的监督和评价;促使各地区之间及时获取信息,学习实践经验,形成合作和互动。通过发展区域中多元素和多主体的参与,构建多层次、多方位的管理体,充分发挥社会公共权力的作用。 3法律治理模式理论 公共治理理论对区域经济一体化发展的指导有利于实现区域合作效益的最大化,而法律是在区域经济一体化中进行社会治理的重要手段,法律治理模式指导区域经济一体化的发展。治理是行政管理中的新型沟通合作理性,在权利运行方面,治理是关系到上下、水平方向的互动管理过程,各地方政府进行协商与合作,制定共同目标,共同实施管理公共事务的权利与职责[5]。每一种社会治理模式都离不开与之相对应的法律结构,法律治理模式中主要分为三种模式。 3.1硬法治模式区域治理中的硬法治模式指的是确定的、可预期的法律,能够保障社会的秩序和基本价值观念,从而满足社会法治化的需求[6]。但在区域法律治理的过程中不能完全运用硬法,也没有必要进行全面的硬法治理。在自由、民主、平等的社会中硬法很多时候是违背社会发展规律的。 3.2软法治模式区域治理中的软法治模式指的是由区域各地方成员协商一致,共同制定发展经济的规章制度,软法律虽然不具备强制力,但是各个地方成员必须遵守,具有约束力[7]。软法律模式的缺陷就是过于理想化,在当下社会无法真正实现民主与法治,各个成员从自身利益出发,如果一方不遵守协议,会造成其他损失。 3.3混合治理模式混合治理模式有利于充分发挥软法和硬法的优势,能够充分实现对区域经济一体化的法律治理。硬法和软法的有效结合使法律治理更具多元化和有机化,软法有利于回应社会对公平、法制的需求,硬法能够确保区域中各个地方的遵守程度,二者相辅相成、相互促进,是推动我国区域经济一体化发展中法律治理的重要手段。 4构建我国区域经济一体化发展中的法律治理 4.1法律治理的实践轨迹区域行政协议和区域性组织是我国区域经济一体化初期的法律治理机制,其中行政协议指的是各个政府机关之间缔结的协议,行政协议不仅用于推进区域经济一体化,其内容也逐渐向合作和发展转变,逐渐成为重要的法律治理机制。区域经济一体化的目的是进行统一市场、优化产业结构的改革,破除各地方立法,因此我国在改革法律治理的过程中对地性法规和规章进行清理和协同立法,并采取区域行政规划和区域行政指导的领导方式,在不断地实践中形成了区域行政协议、区域合作组织、区域协作立法、区域行政规划和区域行政指导等五种法律治理方式。 4.2法律治理中的政府首先要建立区域经济一体化的法律体系,借鉴国际上欧盟的成功经验,注重基础条约的重要保障作用,并广泛运用于我国区域中各地方内部。我国区域经济一体化的发展离不开有效的法律制度进行引导,各个区域内的各地方是公平、平等的关系,要充分利用各地政府之间的合作,以及中央政府在区域经济一体化发展中的立法进程,明确各个地方政府在经济一体化发展中的职责,避免地方保护主义。通过立法加强区域经济发展的重要地位,促进区域资源的合理配置。其次要建立有效的区域一体化领导组织机构,加强各区域间各个地方政府之间的交流与合作,形成各区域的领导集体组织,并形成长期的合作机制。中央政府和各地方政府应要相互协调,逐步建立区域经济发展的领导协调机构,并制定符合本区域经济发展的规章制度,逐渐形成本区域长期的发展模式。最后要不断完善司法纠纷解决机制,有效地化解我国区域经济合作与发展中的各项矛盾,如果无法有效地确定责任的承担主体就会阻碍经济一体化的发展进程。司法纠纷解决机制中建立有效的司法纠纷化解机制,及时解决各地方政府、公民与政府在区域发展中的矛盾与纠纷,促进矛盾的有效解决。 4.3法律治理中的公权关系法律的制定在于反映民意,区域经济一体化的法律治理应充分体现社会公权关系,充分体现民主协商性在法律治理中的作用。法律的制定和实施主题更加多元化,公民能够代表公共自治区的广泛民意,与此同时,法律的制定与实施过程应更加开放,向社会与公民的各项利益诉求开放,最终法律治理机制更加注重商谈、合作,注重与各个地方的沟通与对话,强调共同的认同和共识,促进区域各个地方的共赢。 5结语 综上所述,区域经济一体化发展中的法律治理有利于深化我国行政法治实践,健全我国法律制度,促进我国区域经济一体化的深入发展。我国区域经济一体化发展中的法律治理可以参考西方国家的成功经验,逐步完善、统一法律体系与法律制度,健全组织机构,加强司法的保障作用,促进我国区域经济一体化健康、持续、有序的发展。 作者:刘晨 单位:黄河科技学院 区域经济一体化论文:区域经济一体化发展对策 一、甘肃区域经济一体化的困境 (一)交通基础设施建设薄弱,综合性的网络化基础设施缺乏 区域经济一体化最为显著的特点,就是经济圈以小时覆盖。从甘肃来看,经济一体化的交通基础设施建设比较薄弱:一是在铁路运力方面,铁路运力难以满足区域经济发展的需求,铁路交通运力分布不平衡问题比较突出;二是高铁方面,在国家“十二五”规划之下,甘肃形成了“兰新高铁”“、成兰高铁”“、兰渝高铁”和“宝兰高铁”,但这显然无法满足区域经济一体化发展的需求;三是在机场方面,机场的航班、客流相对较小,出现供需失衡的问题。 (二)区域内部发展不平衡,经济一体化进程受阻 甘肃紧跟时展的步伐,在区域经济发展中取得了显著成果。但是,区域内部发展不平衡问题比较突出,导致经济一体化进程受阻。首先,区域经济发展的立足点不同,甘肃有国家级贫困县四十余个,且主要分布在陇南边远地区、庆阳老区等地区,这就导致区域经济发展失衡问题比较显著;其次,以兰州为中心城市的发展模式,缺乏良好的带动力和辐射性,导致区域经济一体化发展比较被动;再次,资源发展不平衡,交通资源、水资源的补偿失衡,成为制约甘肃区域经济发展的重要因素。如图1所示,2014年甘肃各设区市人均工资情况。作为省会城市的兰州,相比于天水、酒泉和张掖,人均工资反而出现严重偏低的情况。这在一定程度上说明,兰州在充足资源的情况下,比较欠缺发展的带动能力,影响了以兰州为中心,甘肃区域经济一体化的推进。 (三)城市体系不完善,结构梯度不合理 甘肃处于欠发展省份,本身具有强劲的发展潜力,但就当前的发展形态来看,既表现出良好的发展势头,但也存在一定的发展瓶颈。一方面,城市体系不完善,导致区域经济一体化发展吃紧;另一方面,城市结构梯度不合理,产业规模化、产业链尚不完善,一体化经济发展的扩散,周边落后地区难以有足够的能力接收。 二、深化甘肃区域经济一体化发展的对策 当前,甘肃正处于发展的新阶段,如何抓住发展的新机遇,是深化区域经济一体化发展的基础,也是促进甘肃经济腾飞的关键。甘肃区域经济一体化发展的优化与调整,关键在于如何进一步完善交通基础设施建设、强化区域协调规划,从本质上夯实发展的基础。那么,具体而言,深化甘肃区域经济一体化发展,应切实做好以下几个方面的工作。 (一)建立交通基础设施网络化体系,创建一体化发展的良好基础 完善的交通设施网络化体系,是当前甘肃深化区域经济一体化发展的重要纽带。交通网络化体系的形成,缩小了区域内的空间距离,却扩大了区域内经济一体化发展的空间。一是通过以兰州为中心的交通一体化,实现甘肃区域经济发展的联动性。二是高铁建设步伐应加快,在已有的四条高铁线的基础之上,形成幅员更加广阔的高铁覆盖。充分依托高铁建设,加速区域经济发展步伐,让经济发展圈在良好的联动机制下,获得长足的发展。三是甘肃区域经济一体化发展,最大的问题就是区域经济发展不平衡,这一点又集中体现在交通基础设施网络建设的落后性。在深化区域一体化发展的进程中,要针对各区域经济体的均衡发展,充分发挥带动作用下,区域经济的可持续发展。 (二)增强区域的协调规划,实现区域内部的协调发展 甘肃区域经济一体化发展的推进,应进一步退出以市场为主导下的发展模式。甘肃作为西南欠发展省份,在“弱市场”的格局之下,应进一步增强区域的协调规划,着力打造“强政府、强市场”格局之下,区域经济一体化的良性铺展,这更符合甘肃省的省情和发展的需求。此外,甘肃省要成立由省政府、发改委为牵头的区域协调发展联席会,让区域经济一体化发展以一体化战略合作的方式具体体现并深化推进,更具有长远的发展意义。 (三)完善城市等级体系建设,扩大中心城市的带动力 区域经济一体化发展的重要一点,在于中心城市带动力、辐射力的有效体现。因此,甘肃在深化区域经济一体化的大背景之下,应进一步完善城市等级体系建设,确保以中心城市为辐射圈的发展动力。并且,区域经济要以整个城市群的经济利益为出发点,强调各方利益的有效协调。甘肃经济发展基础薄弱,但发展的空间巨大,这就决定区域经济一体化发展同样具有广泛的发展空间。一是甘肃经济发展与产业转移应该从甘肃整体城市群的发展厨房,做到各方利益的协调;二是甘肃在区域经济一体化进程中,应注重产业格局的优化发展,充分利用区域经济内丰富的资源,以及良好的经济基础,深化经济一体化的内涵;三是重点区域进行城市群功能定位的协商,明确区域经济发展的功能定位以及布局。 三、结束语 综上所述,甘肃区域经济一体化发展的推进,仍需克服发展中的诸多问题。并着力于经济一体化发展内外环境的夯实,促进一体化发展带动甘肃经济的腾飞。一方面,在西部大开发的背景下,甘肃经济发展处于良好的环境;另一方面,甘肃经济发展底子薄,区域经济一体化发展尚未真正成形,仍需建立交通基础设施网络化体系、增强区域的协调规划。因此,甘肃区域经济一体化发展的推进,应着力于建立交通基础设施网络化体系,创建一体化发展的良好基础;增强区域的协调规划,实现区域内部的协调发展;完善城市等级体系建设,扩大中心城市的带动力。 作者:李振华 单位:天水师范学院 区域经济一体化论文:区域经济一体化协调合作关系 区域经济一体化,指的是按照自然地域经济内在联系、商品流向、民族文化传统以及社会发展需要而形成为区域经济的联合体。区域经济一体化同时也是建立在区域分工与协作基础上,通过生产要素的区域流动,推动区域经济整体协调发展的过程。[1]区域各地方政府,无论本地的资源禀赋如何、产业结构如何、竟争力如何、地方利益能否得到维护,都无法回避区域经济一体化带来的强劲冲击。在区域竞争与合作的过程中,建立适应区域经济一体化发展趋势的区域政府协调合作机制是势在必行的。 1.区域经济一体化下政府间协调合作产生的理论来源 1.1区域经济发展理论区域经济理论是研究生产资源在一定空间(区域)优化配置和组合,以获得最大产出的学说。[2]1968年,美国经济学家理查德?库拍在《相互依赖的经济》一书中,首次系统阐述了国际相互依赖理论,指出各国普遍生存于遍布全球的相互依赖网中,都有义务共同努力,营造一个建立在契约而不是地位、协商而不是强制的基础上的全球社会。随着区域经济的发展,形成了区域均衡发展理论,该理论认为随着生产要素的区际流动,各区域的经济发展水平将趋于收敛,即趋于平衡,因此主张在区域内均衡布局生产力,空间上均衡投资,各产业均衡发展,齐头并进,最终实现区域经济的均衡发展。区域经济一体化的本质就是要求区域内各种生产要素通过流动、选择,在区域内实现资源的合理配置,从而达到效用最大化的过程。因此,推动区域经济一体化就是通过制度创新消除地区间经济交流的各种障碍,降低经济运行的交易成本,通过消除这些障碍,使得生产要素能够在区域内部自由流动组合,实现资源配置的合理化,从而使地区经济运行效率提高,获取更多利益的过程。换句话说,区域经济发展的根本就是在于建立区域间政府协调合作机制,建立良好有效的沟通渠道,消除区域经济发展中的摩擦,实现良性竞争,带动区域整体经济的协调发展。 1.2都市联盟理论都市联盟理论也是政府间协调合作产生的理论来源之一。全球化背景下,城市间经济的合作发展除了要整合自身资源优势外,还要进行一定的泛空间、跨区域间的交流合作,城市之间日益紧密的合作博弈必然产生都市联盟。都市联盟是指两个或者两个以上的城市为了一定的愿景目的建立在契约之上,而进行的一种合作性超边界组织安排。[3]究其实质,都市联盟就是利用联盟理论建立起来的城市之间的经济一体化形式,它打破了行政区域划分的限制,克服了重复建设和产业结构雷同化的现象,降低了联盟城市彼此间的交易成本,通过建立稳定的优势互补的超边界合作组织,使得资源得到最有效的配置,城市得到了重新定位,不仅加深了区域分工,同时也促进了区域内的产业集聚,形成了区域规模经济,达到都市协同效应,加快了经济一体化的进程,使得都市之间的联盟真正实现了1+1+……+1 n的创造价值效果。都市联盟的发展特性是以市场为机制,以利益趋同为动力,有效促进区域内各种资源的合理配置,从而达到联盟城市多赢的局面。因此,都市联盟具有以下的特点:目标性,明确的目标是都市联盟的第一要素,合作的动力是建立在各联盟的“共同意愿”之上,在相互依赖和信任的基础上通过城市合作获得各自的利益,避免各自风险;系统性,都市联盟的建立是以契约和协议约束构成的;动态性,失去独特优势的城市可能被淘汰出局,而具有后发优势的城市会被吸纳为新成员,整个联盟是一种动态的结合;独立性,都市联盟的系统是独立的,各成员之间是相互独立的,不存在行政上的上下级关系;协同性,联盟城市在拥有各自核心优势的同时,各联盟方又是相互依赖的,进行优势互补而产生协同效应。 1.3府际管理理论、复合行政理论政府间合作模式问题的研究在国际上一般被称为府际管理(IGM),府际管理理论是基于20世纪90年代各国政府再造和地方政府间伙伴关系建立而提出来的,是关于协调与管理政府间关系的一种新型治理模式,是为了实现公共政策目标和治理任务,以问题解决为取向,通过协商、谈判和合作等手段,是依靠非层级节制的一种网络行政新视野。[4]府际管理以问题解决为焦点,具有行动导向,通过建立协调性、依赖性的网络型治理结构,使得府际间各项计划得以顺利推展;强调公共产品和服务的多元化供给;提出设立政府理事会来解决公共物品的外部性,实现项目和管理功能上的府际间转移;具有独特的目标导向、网际沟通的冲突解决方式。总而言之,府际管理是以解决区域经济合作带来的众多相关问题而建立起来的紧密相连的政府间合作共治模式,它以突破地方封锁与保护、解决合作欠缺等区域中政府合作难题为根本目标。 2.区域经济一体化下政府间协调合作产生的现实依据 区域经济一体化绝非一个简单的经济现象或是一种地区资源配置方式的调整,它要求各地生产要素在区域内自由流动,建立一个包括商品、资本和劳动力等要素在内的统一市场。在统一市场中,各地区的比较优势得以充分发挥,生产要素的优化配置和产业结构的调整能够正常进行。可以说,区域经济一体化的推进,需要建立良好有效的区域政府协调合作机制;而协调合作机制的构建将促使区域经济朝着健康有序的状态发展,使得一体化是各方互利共赢的一体化,是规范法制的一体化,是协调合作的一体化。 2.1区域经济一体化的实质需要区域政府间建立协调合作机制区域内的不同地区彼此之间形成合理有效的分工格局,是区域经济一体化发展的内在要求。如果各区域政府各自为政,自成系统,缺乏有效的沟通协调手段,那么各地区的经济只能在一个较小的范围内发展,制约了分工合作的深化,生产要素不能在区域内自由流动,不能实现产业的优势互补,将严重制约区域经济的发展,所谓的区域经济一体化也只能是空谈。 2.2协调合作机制的建立是消除阻碍区域经济一体化发展的关键在区域经济一体化过程中出现的诸如地方保护主义盛行、区域产业结构雷同、地方政府的无序竞争、区域环境逐渐恶化等问题在很大程度上阻碍了区域经济的成长,如果不加以解决的话,区域经济一体化的持续发展将难以实现。中央政府的宏观调控,则无法处理区域内多种具体的利益矛盾,且协调成本过高,时效性过差,难以达到最有效的目标。而区域政府间的协调合作则是协调地方政府间利益矛盾,实现一体化的必然选择。由于资源禀赋等的差异,各地区之间客观上存在着通过互利合作而实现利益最大化的相互需要。 2.3政府间协调合作机制的构建将促进区域经济一体化的发展面对我国特殊的政府主导型市场经济模式,各地方政府已经成为相对独立的利益主体,为了追求本地区经济社会发展最大化,由于重复建设而导致产业结构趋同、地区大战、市场分割、跨地区性公共物品供给不足以及公共事务治理失灵现象之所以屡见不鲜、屡禁不止,正是因为在区域经济发展的过程中,在地方政府的横向关系中缺乏有效的沟通协调机制,使区域经济一体化的发展缺少制度保障。因此,建立良好的协调合作机制不仅能消除区域经济发展中出现的不良现象,而且将会极大的促进区域经济的发展。 区域经济一体化论文:探究中国参与区域经济一体化的法律实践 上世纪80年代以后,全球经济一体化已成为不可逆转的潮流,在经济一体化中,既有全球性的,也有区域性的,尤其以区域性的发展最迅猛。各国之间出于经济利益的考虑而联合起来组建区域性经济,如欧盟、北美自由贸易区、东盟等,它们都在区域性经济组织建构的法律制度中运作,在这些中又以它们构建的法律组织为依托的区域经济一体化的法律制度尤为突出,促进了区域经济一体化的发展。中国为顺应这种趋势,一改排斥的态度并积极安排和参与区域经济一体化,除了参与了中国与东盟自由贸易区及其与东盟成员国和其他亚洲国家分别开展的经济合作、东北亚经济合作、中国与欧洲、南美地区经济合作等外,还特别考虑了中国内地与香港、澳门、台湾“两岸四地”间密切的经贸联系以及都是WTO成员方的实际情况,内地与香港、澳门分别签署了“内地与香港最紧密经贸关系安排”和“内地与澳门最紧密经贸关系安排”,不但创造性地提出了CEPA这一区域经济一体化的新形式,也为构建“两岸四地”经济一体化奠定了基础。 一、中国参与区域经济一体化的现状 (一)区域经济一体化的概念及内涵的法律分析 区域经济一体化的概念可以从经济学和法学两个不同的角度来分析。而从近年来区域经济一体化发展的新态势来看,我国学者樊莹从经济学的角度对区域经济一体化下了定义:两个或两个以上的经济体,为了使其利益最大化,达到最佳配置生产要素的目的,以政府的名义,通过谈判协商而建立经济贸易联合的过程,实现成员之间互利互惠及经济整合的制度性安排。 而我国学者杨丽艳则从法律的角度对区域经济一体化的概念进行论述,指出法律角度的区域经济一体化是指:主要发生在国际区域内的诸个国家或关税领土,以一定协议建立一定机构以确立某种经济一体化的类型,在某些特定经济领域内有效实施统一规则的整合过程。其内涵主要体现在:(1)条约的支撑性;(2)领域的特定性;(3)机构的必备性;(4)规则的向导性;(5)机制的强制性。 (二)中国参与区域经济一体化的现状 1、中国与东盟自由贸易区及其与东盟成员国的经济合作。中国启动自由贸易区,实施区域经济一体化战略是从中国—东盟自由贸易区开始的。2001年11月,中国正式提出组建中国—东盟自由贸易区的构想。2002年11月,在文莱召开的第5次10+1领导人会议上达成协议,一致同意今后10年内建立中国—东盟FTA,会议正式签署了《加强全面经济合作框架协议》,中国与东盟关于建立自由贸易区的正式谈判从此开始,并迅速展开了区域建设的谈判,焦点主要集中在例外产品清单和关税减让幅度等一些技术问题上。2003年10月8日,在印度尼西亚的巴厘岛,中国总理参加了中国加入《东南亚友好合作条约》的签字仪式,双方签署了《全面经济合作框架协议》的补充议定书等文件。从10月中旬开始,中国与印度和新加坡也分别就自由贸易区的双边协议展开谈判。 2、东北亚经济合作。2003年10月7日,中、日、韩三国领导人在印尼的巴厘岛举行会晤,并发表了三国间第一个联合宣言——《中日韩推进三方合作联合宣言》。虽然至今中日韩之间合作仍停留在官方磋商阶段,并没有形成制度性区域经济一体化组织,但中国—东盟自由贸易区的建立,将促使中国、韩国和日本三国的东北亚经济合作以及东盟与东北亚“10+3”合作迈出新的步伐。 3、中国经济圈。从2003年6月开始,种种迹象表明中国实施区域经济一体化战略的进程大大加快了。新的区域一体化进展有:6月29日,中国内地与香港签署了CEPA。根据中国内地与香港和澳门签署的关于建立更紧密经贸关系安排(CEPA)的协议和六个附件,双方承诺分别在2004年1月1日之前和2006年1月1日之前对不同类别的港澳产品实行零关税;同时,内地于2004年1月1日起取消对港产品的非关税措施(进口配额、许可证)和关税配额,内地于2004年1月1日起取消对原产于澳门的产品的非关税措施,双方互不采用反倾销和反补贴措施。内地与香港、澳门《安排》的主要内容包括内地与港、澳逐步实现货物贸易自由化、服务贸易自由化和贸易投资便利化的各项措施。CEPA迈出了中国自由贸易区的第一步。 4、中国与欧洲、南美地区的经济合作。2003年9月23日,上海合作组织成员国举行了六国会晤,着重讨论了上海合作组织经贸合作问题。中国总理主持会议并代表中国政府发言,对上海合作组织的区域经济合作提出长远目标,倡议逐步建立上海合作组织FTA。自此,上海合作组织自由贸易区浮出水面。10月13日,中国外交部官方网站公布《中国对欧盟政策文件》。这是中国政府首次制订对欧盟政策文件,旨在昭示中国对欧盟的政策目标,规划今后5年的合作领域和相关措施,加强同欧盟的全面合作,推动中欧关系长期稳定发展。中国与欧盟的合作同样是中国区域经济一体化战略的重要一步。根据中方的提议,中国还将与包括巴西、阿根廷、乌拉圭、巴拉圭等国在内的南方共同市场展开建立自由贸易区的谈判。此外,中国与澳大利亚、南非的自由贸易协定谈判也在积极酝酿当中。 区域经济一体化论文:区域经济一体化实践发展 摘要:区域经济一体化理论和实践中存在的财政问题,本质上就是区域经济一体化的国际财政问题。借鉴国际财政的理论体系和分析方法,区域经济一体化的国际财政———国际区域财政研究的基本框架,可以从国际区域财政导论、国际区域财政支出、国际区域财政收入和国际区域财政政策等四个方面去构建。 关键词:区域;经济一体化;国际财政 区域经济一体化作为二战以来世界经济发展进程中一个十分突出的现象和趋势,对世界经济产生着极其广泛而深远的影响,也成为一个倍受关注的热门话题。而伴随着区域经济一体化的发展,区域经济一体化中的财政问题也不断地凸显出来,并在一定程度上影响着区域经济一体化的进程。同时,由于区域经济一体化的不断扩展,传统的国家财政理论分析框架已经无法对区域经济一体化中的政府经济活动和经济行为作出合理的诠释,这需要我们从一个新的视野和分析框架———国际财政的角度去展开研究。因此,探讨区域经济一体化中的国际财政问题,不仅是区域经济一体化发展的客观需要,也是财政理论研究和分析方法的深入和拓展。 一、区域经济一体化的财政问题 区域经济一体化是两个或两个以上的经济体,为了达到最佳配置生产要素的目的,以政府的名义通过谈判协商实现成员之间互利互惠及经济整合的制度性安排。区域经济一体化的不断兴起,其背后隐含着多种因素,有着众多的目标,既有促进贸易、收入和投资的需要,又有实现增长和发展的要求;既有获取市场准入适应区域与全球化的意图,也有出于安全和民主的考虑。这种以政府为主体的经济活动和经济行为,同时也是我们所讨论的财政问题。可见,区域经济一体化的财政问题,是和区域经济一体化相伴而生并由区域经济一体化的主体———政府的经济活动和经济行为决定的。 遗憾的是,区域经济一体化的理论模型中却很少直接关注财政问题。以被视为区域经济一体化的理论核心的关税同盟理论及其发展为例,维纳(Viner1Jacob)及其后继者们从贸易创造效应、贸易转移效应、规模经济效应、竞争效应、技术创新效应和投资效应等不同层面和角度,分析了区域经济一体化对成员体、非成员体乃至整个世界的生产、消费、资源配置、收入分配、国际贸易、经济增长等国民经济的各个方面的利益或损害。虽然该理论是从关税及其效应分析这一财政问题出发,而且后来约翰逊、库珀和马塞尔等人在1965年也直接将“公共产品”引入关税同盟的福利效应分析,并得出了关税同盟更能满足成员体政府对各种保护主义倾向的商业政策以及对工业化目标的偏好的结论(田青,2005),但总体看来,区域经济一体化的理论模型基本上是在国际贸易和国际经济学的理论分析框架下的阐述,很少直接关注到区域经济一体化中的政府经济活动及其对区域经济一体化的影响,也没有对区域经济一体化这一政府主导的利益追求和制度保障机制作出全面的阐述,并在一定程度上成为了区域经济一体化发展的制约。 总之,区域经济一体化的财政问题,是由区域经济一体化本身所具有的政府主导性和政府经济活动和经济行为性这一特征决定的,是区域经济一体化产生和发展过程中的客观存在,但却不被区域经济一体化理论所关注的重要现实问题。它不仅涉及到区域经济一体化的财政效应这一基本问题的分析,更重要的是对区域经济一体化中的政府经济活动和经济行为的系统阐述,是对区域经济一体化的各国财税制度协调及发展的研究。也就是说,区域经济一体化的财政问题的提出和解决,不仅直接影响着参与区域经济一体化的各国政府的经济活动和经济行为本身,而且还关系着区域经济体各成员国之间乃至非成员国之间的财政利益和财政关系的协调;同时,将财政问题作为重要的变量引入区域经济一体化的理论和实践,还可以更好地从政府经济活动的角度阐明区域经济一体化的政府主导性及其机制,不仅有助于丰富和发展区域经济一体化的理论,而且将直接推动区域经济一体化的持续协调发展。 二、国际财政的理论体系和分析框架 一般而言,国际财政是伴随着国际经济活动的扩展和国家间经济依赖的日益加强而在财政关系领域形成的一种国际经济现象,是财政和国际经济相结合的产物。关于国际财政的定义(董勤发,1997),理论界至少有两种不同的观点:一种观点是从世界或全球角度来看的财政,即世界财政或全球财政,是以世界性的公共权力机构或世界政府为后盾的;另一种观点是把国际财政看成是国际经济中的财政,是国家财政在国际经济中的延伸或变种,是国际经济中的国家财政活动,是不同国家的财政通过国际经济交往而相互联系在一起所形成的国与国之间的财政关系。与国家财政相比,国际财政具有一般财政的普遍性特征,但又有其自身固有的特殊性,即国际性、整体性、复杂性和协调性等特点(林品章,1995)。虽然在欧盟的财源筹集方式、国际税收合作组织研究以及联合国发展计划署于1999年提出的对电子邮件开征“比特税”等中,我们可以看到一些世界财政或全球财政的影子,但在现代主权国家占据主导地位的时代,不存在也不可能存在一个超国家的全球权力机构或世界政府,国际财政就只能是国际环境下财政的作用问题。它主要表现为对国际经济活动中的国家财税制度协调和财政利益分配,是国家参与国际经济活动的一种资源配置方式,其本质是国家间的财政关系。 在现代市场经济中,国家财政存在的客观前提在于国民经济中的市场失灵。同样,国际财政的产生和存在,也有其深刻的理论和现实基础。首先,国际财政作为国际经济活动中财政问题的国际化,其基础是市场经济;而由市场经济的市场性和开放性决定的国际市场失灵,就直接成为了国际财政存在的理论基础(董勤发,1997)。其次,基于不同的经济社会条件和利益目标追求,各国政府财税制度和政策安排往往存在着巨大的差异,并直接构成为各国政府参与国际经济活动的严重阻碍,因此,寻求和实现各国政府间的财政协调和合作,是国际财政存在的现实基础。 从国际财政产生和存在的理论和现实基础的角度出发,国际财政存在的意义就是矫正国际市场的失灵和实现各国财政的协调和合作。同时,又由于当前并没有一个真正有效的世界权力机构,也就不可能有一个制定、颁布和执行国际课税和支出方案的“国际财政当局”,更不可能形成一个有效的世界范围内的全球财政制度。因此,国际财政只能采取多国财政合作的存在形式。根据合作的程度,国际上多国财政的合作方式大致分为财政协调(FiscalCoordina2tion)、财政同盟(FiscalUnion)和财政一体化(FiscalIntegration)。这三种基本合作方式既有联系又有区别。其中,财政协调是以既有国家主权为基础的国际财政合作形式,是国际财政合作最初也是最重要的形式,它强调财政合作的自愿性和协商性,如现有的各种国际税收协定等;财政同盟更多地以部分国家主权的让渡为前提,它强调财政合作的一致性和强制性,往往是区域经济共同体中较高级的合作形式,如欧盟内部废除关税、统一增值税等;财政一体化则以国家财政主权的完全让渡或消失为条件,实行超国家财政干预,它是最高级的财政合作形式,但由于其缺乏现实性,所以更多地成为了一种理想化的财政合作形式。而根据不同的国际经济发展水平和程度,国际财政研究在存在形式上又有着不同的侧重点。一般而言,国际财政协调是当前国际财政最重要的存在形式也是研究的核心内容,国际财政研究的理论体系也主要是围绕着国际财政协调来展开。① 三、国际区域财政研究的基本框架 伴随着区域经济一体化而产生的财政问题,是国际经济活动中政府经济活动和经济行为研究的范畴。而通过对国际财政的理论体系和框架的分析,我们找到了研究区域经济一体化的财政问题的理论基础和分析框架。也就是说,区域经济一体化的财政问题实质上就成了区域经济一体化的国际财政问题。因此,从区域经济一体化的财政问题和国际财政的理论体系相结合的角度,我们可以构建区域经济一体化的国际财政研究框架。 区域经济一体化的国际财政研究框架,本质上就是要诠释区域经济一体化中的政府主导性和政府经济活动性的运行机制及意义,通过推进和实现区域内外各经济体的财政协调和财政合作,促进区域经济一体化的发展和福利水平的提高。因此,循着从国家财政到国际财政的思路,借鉴马斯格雷夫等人对国际财政的理论体系的阐述,通过在传统区域经济一体化的理论中引入政府及其经济活动———财政这一变量,一种解决区域经济一体化的国际财政研究的新视角和分析方法———国际区域财政研究的基本框架浮出了水面,②它大致由国际区域财政导论、国际区域财政支出、国际区域财政收入和国际区域财政政策等四部分构成。 国际区域财政导论主要阐述国际区域财政的含义、产生、研究范围及方法等内容。借鉴国际财政的定义,我们可以给国际区域财政做出这样的界定:它是指区域经济一体化过程中的财政问题,是国家财政在区域经济一体化中的延伸和发展。换言之,国际区域财政就是国际财政在区域经济一体化中的具体存在和表现形式,是区域经济一体化中的国家和国家间的财政关系,是我们从区域经济一体化的主体———政府经济活动和经济行为层面的一种视角和分析框架。国际区域财政的存在,也有着其深刻的理论和现实基础。区域经济一体化,本质上是建立在市场经济基础上的一种资源配置方式和制度安排,而由市场经济的市场性和开放性导致的市场失灵即国际区域市场失灵,就成为了国际区域财政产生的理论基础。由于各国政府财税制度和政策安排的巨大差异而形成的参与区域经济一体化的各经济体不断寻求财政协调与合作的努力,现实地演绎了国际区域财政的存在。总体看来,国际区域财政研究的性质依然是财政学和国际经济学的有机结合,研究范围也包含着财政协调、财政同盟和财政一体化三种形式,且它们不同程度地在区域经济一体化中存在。在研究方法上,国际区域财政也应遵循国际财政学的研究方法(董勤发,1997),即国家主义分析方法与世界主义分析方法的有机结合。 国际区域财政支出主要探讨国际区域财政支出的形式及其效应。具体而言,国际投资和国际援助是其存在的基本表现,前者类似于国家财政中的政府投资,后者则更多地具有政府转移支出的性质或类似于政府间转移支付制度的意义。国际投资的基本理论和效应分析,是国际经济学的重要研究内容之一。综合国际经济学领域的国际投资和国家财政中的政府投资,我们可以得到一个基本的分析区域财政支出中国际投资的框架。从现实来看,国际投资制度主要由各主权国家的投资制度、双边层次投资制度、区域层次的和多边层次的投资制度构成,且它们都不同程度地存在着缺陷并成为国际投资的阻碍,因此,要从制定更权威的、高度自由化的投资制度和高标准的国际投资保护制度及公正高效的争端解决制度等几个方面来进行创新(柳剑平等,2005)。作为国际经济合作的一种重要方式,国际援助在传统的国家财政和国际经济活动中的基本作用(郧文聚,2000),主要是缓和国际政治经济矛盾和促进国际经济关系的协调,更多地是作为一种短期性、政治性和经济战略性的支出形式而存在。目前,除欧盟法中的国家援助为区域经济一体化的国家援助制度提供了基本法律框架外,国际援助特有的规律和运行规则总体上与作为国际区域财政支出形式的内容和要求是不相适应的。因此,要实现区域经济一体化中各经济体之间收入的公平分配和促进区域经济的均衡发展,必须着力构建一个能有效协调区域财政关系的经常化、制度化的国际援助制度。 国际区域财政收入主要研究国际税收、国际债务和区域国际组织的会费筹集等问题及其经济影响。国际税收是国际财政大厦相对独立的体系和重要支撑,同样也是国际区域财政收入中最主要的内容。国际税收的研究,不仅表现在早期对国际税收学科理论体系的建立和完善,而且反映在当前对国际税收竞争、国际税收协调、国际税收合作与国际税收组织、贸易与税收摩擦、反吸收调查等领域的深入研究和扩展。由于受区域经济一体化不同发展水平和存在形式的制约,国际区域财政中的国际税收除国际税收协调这个核心以外,还涉及到国际税收同盟和一体化等表现形式,这在欧盟的统一关税、统一增值税和“自有财源”中可以得到初步的例证。也就是说,国际区域财政研究的国际税收,必须密切关注和分析研究区域经济一体化下国际税收的各种具体形式和效应。关于国际债务的理论研究,我们可以在国际金融研究和国家财政的债务分析中找到较为完整的内容和体系。如何从现有的理论体系和框架出发,立足于促进区域经济稳定与发展,探讨区域国际债务的规模及效应和债务监控体系,构建一个与之相适应的高效的国际债务运行机制和风险防范体系,就成为了国际区域财政框架中的国际债务研究的主要内容。此外,为了避免如联合国财政危机中的会费问题的尴尬,还应该积极研究关于区域国际组织的会费筹集方式,使区域国际组织能够高效正常运转,确保其对区域社会经济发展的组织作用的发挥。 国际区域财政政策主要研究区域内外财政政策协调机制及其实现。在区域经济一体化过程中,经济政策的国际协调是十分必要的,它可以避免各国独立分散决策的低效率,在不同程度上减低各国政策之间的相互冲突,共同应对突发事件的不良影响,稳定各国和区域经济的稳定运行,获得经济开放带来的多方面利益,只是这种协调要求在不同程度上限制各国政策的自主性。区域财政协调的理论分析指出,协调政策会减小针对繁荣或萧条的财政扩张或收缩的溢出效应;在协调计划中,任何国家的财政扩张或收缩都应该考虑伙伴国的财政政策所导致的溢出效应,它要求伙伴国的财政政策取向相同。国际区域财政政策的协调,又有广义和狭义之分。广义指的是既包括区域内财政政策的协调,又包括区域内外财税政策之间的协调;而狭义主要是指区域内财政政策的协调,即各国在制定国内政策的过程中,通过各国间的磋商等机制和方式来实现财政政策的协调。从政策协调的程度来看,又可以分为信息交换、危机管理、政策目标和行动的一致性协调、全面协调及联合行动等层次;从协调方式的角度,可以分为相机性协调和规则性协调两种。还需指出的是,国际区域财政政策协调还涉及到区域财政政策与货币政策、汇率政策等的协调,它们共同构成区域宏观政策协调的主要内容。 总之,国际区域财政作为一种重要的区域性制度安排,对区域经济一体化的发展有着直接而深远的影响。而国际区域财政研究基本框架的构建,不仅是这种区域性制度安排的重要内容和表现,而且还为区域经济一体化中政府经济行为及其效应分析提供了较为完整的思路和方法。 区域经济一体化论文:区域经济一体化对经济全球化是补台还是拆台? 世贸组织对区域经济联盟 实行引导和监测 周密:支撑全球化和区域经济一体化进程的有两根主要支柱:一个是世界贸易组织代表的多边框架;另一个是各种双边和小多边自由贸易协定(FTA)、区域贸易安排(RTA),它们加起来可以称作诸边区域经济联盟。从这两种机制性安排之间的关系可以看出全球化和区域经济一体化到底是什么关系。 区域经济一体化与经济全球化之间的确存在密切的关联,并非相互对立、排斥的关系。以WTO为代表的全球多边主义对区域主义持包容态度,同时也对区域主义的发展发挥指导作用。关税和贸易总协定(GATT, WTO的前身)从一开始就在用包括原产地原则、海关监管、保障措施在内的一整套法则积极引导各个经济体降低关税,影响各种区域安排奉行开放主义,使相关全球实践在很多区域协定中也有充分的反映。1995年成立的世贸组织也指导、引领了从全球到区域层面服务贸易的开放进程。 世贸组织文件明确指出区域经济一体化与全球性多边安排相矛盾,因为区域经济一体化的本质特性是排斥他方利益,实际违反了最惠国待遇原则。但关贸总协定第5条、第24条又允许区域经济一体化方式存在,前提是有关区域性安排不应对区域外经济体设置壁垒和障碍,关税同盟也有义务向世贸组织进行通报。世贸组织下设有区域经济联盟委员会,专门负责审核申报的RTA是否满足相关要求。最近该委员会审核了中国与澳大利亚、中国与冰岛、印度与东盟三个FTA,认为中澳、中冰FTA拥有世贸组织更高层次的相互开放度,是“WTO+”,而印度与东盟的自贸安排则是“WTO-”,而代表东盟去做说明的泰国强调双方在有选择的领域做出了高水平的相互开放。 世贸组织对区域经济联盟实现更高水平的开放是持欢迎态度的,它鼓励成员方在区域范围内就服务贸易、知识产权保护、环境标准和投资做出更勇敢的尝试,回过头来促进世贸组织框架下的全球_放。比较典型的例子是北美自由贸易区(NAFTA),其很多规定后来也被世贸组织所采纳。亚太经合组织(APEC)也是一种开放型的区域实践,其贸易便利化措施不仅面向APEC成员,区域外非成员也可以享受有关好处。而更多的RTA、FTA,之所以显得比世贸组织有效率、有活力,就是因为参与方有自己的话语权,只需实现两个或几个国家之间的大体平衡,就可以达成一致继续推动开放。 世贸组织还设有对贸易限制措施的监督机制。从2008年至今,该机制共记录了2978项贸易限制措施,其中只有740项在2016年10月前被成员方撤销。2008年国际金融危机爆发后,贸易限制措施出现了快速增多的趋势,2016年较上年增加了17%。世贸组织也对贸易便利化措施的增减进行监测,统计表明2015年10月至2016年10月间全球总共新生效了216项便利化措施,月均18项,而同期限制性措施月均增加15项。所以说,仅从绝对数量值看,全球贸易便利化措施还是多于限制性措施的。当然,仅靠数量对比并不能完全说明问题,因为限制性措施非常多种多样,有针对出口的,有针对进口的,有采取加征关税办法的,有采取配额制的,还有变相征税的。 不同国家对区域一体化有不同实践 刘玮:从经济学的意义讲,判断区域经济合作是否在推动全球贸易自由化,主要是看它究竟是在进行贸易创造还是贸易转移。如果是以贸易转移为主,那么多边层面的经济一体化水准就会降低。 不同国家推动的区域经济一体化实践并不相同。美国推动的以TPP为代表的巨型贸易协定是更深层次的一体化。它不仅对货物、投资和服务等传统规则进行深化,并且还纳入了政府采购、竞争政策、知识产权、劳工、环境等深度一体化议题。这些议题涉及边界内措施相关的诸多新规则,很可能成为“下一代”贸易规则的范本。 美国推动的区域贸易协定谈判,实质是一种“竞争性自由主义”战略。一方面,美国利用各国竞相争取美国市场准入机会的优势,通过发起贸易协定谈判,使得贸易伙伴国之间形成一种竞争机制。这样美国就成为贸易协定谈判的核心。正是利用这种“竞争性自由主义”,美国推动了其所主导的自由贸易协定模板在全球的扩散。另一方面,在全球层面推动贸易自由化效果不彰、多哈回合谈判止步不前的情况下,美国转而试图通过推动区域性的、更高标准的一体化新安排,带动其他区域的一体化合作,最终迂回实现全球层面的一体化。 中国主张的是包容性的全球化和开放性的区域主义。比如我们积极推动的APEC,强调的就是这样一种包容性和开放性。亚洲地区的价值文化与西方的自由主义价值文化有着本质的不同,体现在区域合作当中就是更强调以协商的方式处理、解决问题。这种价值文化终将对全球化进程产生越来越大的影响。 周密:韩国是推动全球化和区域化最积极的国家之一。韩国自2002年启动自贸战略以后,一直在非常坚定地扩大开放,现已成为除智利等少数国家外在全球自贸区“疆土”最广泛的一个国家。韩国的开放重点是把基本领域关税都降到很低甚至为零,因而是自贸实践的非常积极的倡导者。 中国在此方面的实践经验日益丰富,我们与巴基斯坦、与东盟的自贸安排都是先从货物贸易开始,再进入服务贸易领域,有“早期收获”,先易后难,总的是一种递进式的、不断探索的开放。2015年12月生效的中澳、中韩自贸协定也做了很多尝试,比如在中韩协定里有独特的地方合作条款,把“早期收获”理念从某种商品发展到地方省市,而地方合作之于国家间的FTA,就好比区域一体化之于全球一体化。 徐秀军:经济全球化和区域经济一体化不是根本对立、相互排斥的关系。当然,两者也不是相互替代的关系。区域经济合作的发展表明了全球化的多样性。区域一体化其实也是调节经济全球化带来的收益不平衡的一种机制,也就是说,正是由于不同区域的利益差异性,某个区域内可以形成它自己的区域利益表达,这种表达可以对全球化的负面影响形成缓冲。从某种意义上讲,“碎片化”的全球化反映的也是不同地区利益的重新分配和调整。并且从长远来看,经济全球化和区域一体化可以形成相辅相成、相互促进的局面。 区域经济一体化论文:“丝绸之路经济带”与区域经济一体化模式 摘 要:“丝绸之路经济带”最早由于 2013 年在哈萨克斯坦演讲时提出,是中国和西亚各国组织合作的一个经济区域,在古丝绸之路的基础上加大横向和纵向的联系。“丝绸之路经济带”的建设,是加强多区域各领域合作的契机,是丝绸之路一路上各个经济区域加深合作的重要桥梁,是对历史的鞒校也是对巨大潜力资源的开发。“丝绸之路经济带”区域经济一体化发展,是中国整合内部各省市之间物流经济资源的契机。 关键词:“丝绸之路经济带”建设;市场一体化;物流一体化;区域经济一体化 一、“丝绸之路经济带”建设的基本思路――区域经济一体化 20世纪50年代初,区域经济一体化逐渐成为世界经济发展的新方向和新趋势。区域经济一体化,是区域内市场一体化、物流一体化、基础设施一体化等的集合。早期,不同的区域有着不同的经济特色,各区域之间缺乏联动。通过区域经济一体化进程的推动,各区域间的贸易壁垒被削弱,生产要素和资金可以自由流动于各区域市场中。古丝绸之路东起十三朝古都长安,穿过关中平原、河西走廊、塔里木盆地,西至中亚、西亚和北非等地。“丝绸之路经济带”是在古丝绸之路的基础上提出来的,是古丝绸之路的升级版。“丝绸之路经济带”处于亚太经济圈与发达的欧洲经济圈中间,横跨欧洲和亚洲,地域广袤,蕴含着丰富的矿产资源、能源资源、自然资源、土地资源;涉及到的人口众多,市场潜力巨大,被誉为世界上最长、最具发展潜力的经济大走廊,给沿线地区带来了宝贵的发展机遇。这条经济走廊,将以各大城市作为中心,向周围辐射,是实现中国西部、中亚经济带、环中亚经济带、亚欧经济带的融合,实现欧亚大陆区域经济一体化的重要契机。 二、“丝绸之路经济带”建设对区域经济一体化各层面的影响 (一)市场一体化 通过“丝绸之路经济带”的建设,国内市场将在政府的支持下逐渐完善,资金、信息、生产资料都活跃起来,资源得以优化整合,市场得以在健康、安全的环境下自由发展。 (二)基础设施一体化 欧盟和环太平洋经济带,是这条经济桥梁的“核能源”,而西部地区则是这条经济带上的薄弱环节。加强对西部地区各个节点基础设施建设,扩大建设范围,将其连接,形成完整的经济通道,这样丝路建设才能取得丰硕的果实。 (三)物流一体化 “丝绸之路经济带”建设,是目前最为庞大而又复杂的区域经济一体化,其一体化进程必然困难重重。物流一体化作为“丝绸之路经济带”建设中的关键一环,有着十分重要的意义,也是本文着重分析的部分。 1.优势分析。第一,古丝绸之路源远流长。古代的丝绸之路历史十分悠久,考证早在二千一百多年前,由西汉张骞出使西域横跨欧亚非三大洲形成的一条重要的促进政治、经济、文化等各方面交流的重要通道,为人类文明的进步发展起到了不可磨灭的特殊贡献。即使经过多年丝绸之路曾经已经衰落,甚至一度淡出历史舞台,但是其中包含的瑰丽历史和深远影响足以再次发起各国进行经贸合作,加深沿线诸国的信任和合作,促进“丝绸之路经济带”区域物流一体化的建设,实现互利共赢的合作目标。第二,公路铁路交通运输的完善。通过国内和国际各方面力量的推动,“丝绸之路经济带”的公路铁路等交通设施日趋完善。在铁路方面,例如亚欧大陆桥的建设和运行,大大连接了亚欧两个大洲的关系,便捷了两大陆之间的海陆运输,缩短了运输的里程。另外,连接乌鲁木齐、张掖、武威、兰州的重要铁路兰新铁路是西北地区铁路网络中最重要的组成部分。在公路方面,临河―哈密高速公路的即将完工,渤海湾区域到新疆的路线得到打通,丝绸之路公路运输辐射变大。新疆霍尔果斯口岸正式开通陆路通道,实现了公路运输的突破。不止所举的这些例子,随着“丝绸之路经济带”的开发与发展,“丝绸之路经济带”沿线的铁路公路的里程数大大增加,辐射范围变大变广,运输的能力成倍增加,为物流业的发展提供了坚实的基础。第三,通关一体化试运行。中国海关总署2015年4月28日宣布,自5月1日起,乌鲁木齐海关将与青岛、郑州、太原等“丝绸之路经济带”沿线9个海关启用区域通关一体化通关模式。届时,“十关如一关”的通关模式将打通“丝绸之路经济带”的通关高速路。如此可以促进沿边区域的多方面多形式合作,也降低了物流业的成本,可以起到促进物流业整合的作用,促进物流一体化发展。 2.劣势分析。第一,思想的制约。推动“丝绸之路经济带”经济一体化、物流一体化的思想存在良久,并且得到了极大的重视,可是到了实行的过程中,很多人都知道要实行一体化,可是不知道如何实行一体化发展。国内各城市领导人决策时候都从城市“本位”出发,对本城市进行建设发展,城市与城市之间缺少合作与联系,互动不足。不能从城市群、经济群、经济带方面进行考虑与发展。国内与国外思想的不统一,不协调。国内城市与城市之间的交流,经济带沿线国内国外的合作交流。思考问题不能从全局出发,也不能从经济一体化、物流一体化的方面考虑。第二,经济发展的不协调。“丝绸之路经济带”沿线的各个国家、甚至各个城市之间贫富差距较大,经济发展的脚步、速度都不协调。例如国内城市西安,2015年GDP达到了5 474.77亿美元,人均GDP达到了6 400美元,达到了发达国家中等水平,而有的城市却仍然在贫困线奋斗。这样各个城市、各个国家之间的经济发展水平差距较大,所以其经济一体化、物流一体化的发展动力大小不同,其经济环境不同,其经济一体化所追求的目标不同,其进行一体化发展所具备的条件也不同。这些都深深制约着一体化的发展。第三,行政体制制约。包括中国所有城市在内,“丝绸之路经济带”沿线的许多国家仍然还有很长的工业化的路程要走。而国内国外意识形态的冲突,国家制度体制的不同,各国对于自身利益的追求,对其他国家干涉的排斥,国家主要还是为本国以及本国人民负责的思想,都会制约经济一体化进程的速度。而由于我国国内行政体制的原因,各城市追求GDP过于热烈,致使城市之间只追求自身利益的最大化,充满竞争冲突。这是国内经济带沿线各地区,各区域经济一体化、物流一体化发展的最大障碍。对于自身利益的过度追求,会使资源得不到合理的利用,各区域的资源要素无法流向占据真正优势的优势区位,最大限度地发挥其作用,使经济带缺乏整体的规划与部署,各国家各城市之间争夺战略中心,争夺优势资源,争夺有利政策的现象将屡禁不止,资源在内战中消耗,造成产业的雷同、地区作用的重复,资源使用方面的浪费,极大地影响了合作深度开展。第四,交通运输设施发展不协调。“丝绸之路经济带”公路与铁路的发展与完善固然喜人,可是空路海路方面的发展乏善可陈。海运与空运是加快物流一体化发展的两个重要运输方式,这两者发展的不健全会致使经济带交通运输方式的单一,以及运输能力的低效,也不能解决日趋复杂的运输问题和满足日趋多变物流要求,成为物流一体化发展的壁垒之一。 3.机会分析。第一,国内政策的支持与推动。早在2000年10月,中共十五届五中全会就通过了的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》中明确提出了推动西部大开发,促进地区平衡发展。2006年12月8日,国务院常务会议审议并原则通过《西部大开发“十一五”规划》,其中促进即是“丝绸之路经济带”沿线西部城市群健康稳定快速发展的战略任务成为了国家重点任务之一。2014年9月初,国家主席在乌兹别克斯坦进行中央访问时着重提出了“丝绸之路经济带”的设想,引起各方面关注与各部门的积极响应。第二,国内外物流业高速发展。全世界物流产业规模快速增长,如中国全国社会物流总额2013年达到197.8万亿元,比2005年增长3.1倍,按可比价格计算,年均增长11.5%。物流业增加值2013年达到3.9万亿元,年均增长11.1%。物流业处于高速发展的阶段。高速发展的物流业为“丝绸之路经济带”的物流一体化发展奠定了基础。国内外物流业的高速发展为“丝绸之路经济带”的物流发展提供了技术和经验,为物流一体化的发展起到了探路和指导作用。高速发展的物流业也为物流一体化的实现提出了要求,物流产业的发展为物流一体化提供了强而有力的动力,也是“丝绸之路经济带”物流一体化发展的重要保证。国内外物流业的高速发展,为“丝绸之路经济带”的物流发展提供了技术和经验。 三、结语 “丝绸之路经济带”的建设,是中国加深与西亚诸国合作沟通的桥梁,是中国整合内部各省市之间经济资源的契机。“丝绸之路经济带”的建设对区域经济发展起着重要的作用,推进“丝绸之路经济带”的建设,整合区域现有的资源,加快建成科学合理、系统运转、紧密协作、快捷高效的区域经济体系,有利于推进区域工业化、信息化、市场化和国际化,是实现欧亚大陆大区域经济一体化的最佳方法。欧亚大区域经济一体化的实现,将是全世界人民的共同财富。
经济与发展论文:经济技术开发区与高新技术产业开发区未来发展分析 开发区作为一种社会经济现象,一般是指一个国家或地区为吸引外部生产要素、促进自身经济发展而划出一定范围并在其中实施特殊政策和管理手段的特定区域。从世界范围来看,开发区一般可以分为自由港(含自由贸易区)、出口加工区、科学工业园区3大类型。20世纪中叶以来,开发区在全球的蓬勃发展及其对社会经济产生的积极影响,越来越受到世人的关注和重视。近20多来年,在改革开放政策和新技术革命浪潮的推动下,中国陆续创建了经济特区、经济技术开发区、高新技术产业开发区、边境经济合作区、保税区等不同类型和不同层次的开发区,在现代化建设中发挥着重要的作用,成为全国经济最为活跃的增长点。 经济技术开发区和高新技术产业开发区作为中国开发区的两种不同形态,它们交相辉映,在战略目标、发展模式、主体结构、整体功能、宏观政策、管理体制等方面,既有共性,也有异点。本文将以世界开发区的历史演进和现实发展为背景,以经济和产业结构的变革为主线,从整体上对中国两类国家级开发区进行多角度的比较研究,进而提出两类开发区未来创新的总体设想和发展模式。 1 世界开发区的历史演进 开发区作为人类从事经济活动的一种区域载体,是随着商品经济的发展,随着国际贸易、科学技术与国际分工的发展,而逐渐形成和发展起来的。从世界范围来看,开发区的历史演进大体上可以划分为孕育、生长、发展3个时期。 1.1 孕育时期(16世纪以前) 开发区最早的历史发端可以追溯到公元前10世纪的腓尼基。为了扩大贸易往来,善于航海和经商的腓尼基人,曾将其南部海港提尔及其北非殖民地迦太基划为特殊商业贸易地区,并为进出该地区的外国商船提供安全通行的保障,使其不受任何干涉和限制。这便是世界上开发区最初的萌芽和雏形。 1.2 生长时期(16~20世纪中叶) 从16世纪开始,随着资本主义生产方式在地中海沿岸的悄然兴起,人类经济发展史上出现了以自由港为特征的开发区形态。世界上最早以自由港正式命名的开发区是1547年意大利创建的热那亚湾雷格亨(今里窝那)港。雷格亨自由港的创建,标志着近代意义上的开发区终于在世界诞生。17~18世纪,意大利的威尼斯(1661年)、法国的马赛(1669年)、西班牙的直布罗陀(1705年)等自由港或自由贸易区辟建。 19世纪,丹麦的哥本哈根、葡萄牙的波尔图、德国的不来梅和汉堡(1882年)等城市先后被宣布为自由港或划出一部分地方为自由贸易区。 20世纪初,瑞士、希腊、瑞典等国相继设立自由港或自由贸易区,美国也从1934年开始在沿海地区建立自由贸易区和具有自由港特征的对外贸易区。1948年巴拿马辟建了科隆自由贸易区。据有关资料统计,截至20世纪中叶,全世界有26个国家和地区设立了75个自由港和自由贸易区,它们大大促进了所在国家和地区经济贸易的发展。 1.3 发展时期(20世纪中叶以来) 从20世纪中叶开始,随着世界科学技术的突飞猛进,国际产业结构的调整和升级,全球经济一体化趋势的日益增强,世界范围相继出现了以出口加工区和科学工业园区为特征的两种新型的开发区形态。 20世纪70年代,波及全球的石油危机以及随之出现的全球经济危机,迫使许多出口加工区不得不寻求转型,一些条件较好的出口加工区开始从劳动密集型向技术和知识密集型转化,逐渐发展成为科学工业园区。 科学工业园区最早起源于美国。1951年斯坦福研究园的诞生,不仅为全球最大的电子工业基地“硅谷”的形成奠定了基础,而且开创了世界各国建设科学工业园区、发展高技术产业的历史先河。从20世纪中叶开始,科学工业园区随着新技术革命的推进而不断发展。据有关资料统计,目前全球各种类型的科学工业园区约有1500多个,它们强劲地推动着区域经济、国家经济和世界经济的发展。 2 中国两类开发区的发展历程 20世纪70年代末,中国开始转入以经济建设为中心的历史发展轨道,并实行改革开放的战略方针,从而推动经济特区在中国沿海的崛起。继经济特区之后,在中国相继出现了两类新型的开发区:经济技术开发区(类似于出口加工区)和高新技术产业开发区(即科学工业园区)。 2.1 经济技术开发区发展历程 回顾中国经济技术开发区18年来的历程,大体上可以分为起步、成长、发展3个阶段。 (1)起步(20世纪80年代) 1984年5月,为了推广经济特区取得的经验和成就,加快对外开放的步伐,以便大规模地利用国外资金、引进先进技术和管理经验,中国决定开放大连、天津、上海、广州等14个沿海港口城市和海南岛,扩大其权限,给予境外投资者以优惠待遇,并同时在这些开放的沿海港口城市兴办经济技术开发区,实行经济特区的某些特殊政策。到20世纪80年代末,上述14个国家级经济技术开发区,就其整体来说,开始不同程度地走上以发展现代工业、吸收利用外资、拓展外资出口为主的道路。 (2)成长(20世纪90年代) 1992年3~10月,国务院先后批准举办温州、营口、威海、福清融侨等4个经济技术开发区;1993年4~5月,国务院又批准兴办东山、哈尔滨、长春、沈阳、杭州、芜湖、武汉、重庆、萧山、昆山、惠州大亚湾、广州南沙等12个经济技术开发区;1994年8月,北京、乌鲁木齐2个经济技术开发区获准建立。 (3)发展(20~21世纪之交) 随着西部大开发战略的启动,中国的国家级经济技术开发区开始从沿海、沿江城市逐渐向内陆中心城市推进,并不断发展壮大。 截止2001年底,中国国家级经济技术开发区已经达到47个。纵观将近18年的历程,不难发现,国家级经济技术开发区作为中国改革开放实践的缩影,明显地呈现了从沿海起步、向内陆滚动式推进的发展特征。 2.2 高新技术产业区发展历程 高新技术产业开发区在中国的兴起和发展,大体上经历了孕育、诞生、成长3个阶段。 (1)孕育(1980~1985年) 20世纪80年代初期,有关专家和学者以美国“硅谷”经验为借鉴,提出了在中国创办科学工业园区的建议;与此同时,一批具有胆识和探索精神的科技人员相继走出科研院所和高等学校,创办了各种科技企业,其中最有典型意义的是集结着大批科技企业的北京“中关村电子一条街”的崛起,它为兴办高新技术产业开发区奠定了重要的社会基础。 (2)诞生( 1985~1990年) 1988年5月,在“中关村电子一条街”的基础上,国务院批准建立了中国第一个国家级的高新技术产业开发区——北京市新技术产业开发区试验区,从而奠定了中国高新技术产业开发区发展的基础;同年8月,“火炬计划”开始实施,高新技术产业开发区成为它的一个重要组成部分,从而拉开了在中国建设高新技术产业开发区的序幕。 (3)成长(1990年开始) 进入20世纪90年代以来,高新技术产业开发区在深化改革、扩大开放的有利环境中获得快速发展。至1997年,中国国家级高新技术产业开发区已经达到53个。如果包括省市批准建立的园区在内,中国各级高新技术产业开发区总数则已达到120个,从而在中国掀起了一股建设高新技术产业开发区的热潮。 3 两类开发区的共性分析 3.1 启动背景 中国两类开发区出现于20世纪80年代,它们是在国际、国内相同的历史背景下产生的。 3.2 成型条件 经济技术开发区和高新技术产业开发区作为利用资源开发促进经济发展的特殊区域,它们具有相同或相近的成型条件。一般地说,两类开发区的成型条件主要包括以下几个方面:①选择区址;②制定政策;③确定管理体制和运行机制;④营造投资环境。 3.3 生长轨迹 从经济技术开发区和高新技术产业开发区在中国十几年的发展历程中,可以看到两类开发区相同的生长轨迹;从政策扶持起步,通过各种基础建设,迈向全面创新和持续发展的道路。 3.4 理论基础 经济技术开发区和高新技术产业开发区的建立和发展,一般都以区位理论、区域不平衡发展理论、区域经济生态理论、增长极理论、创新理论等等为支撑。 4 两类开发区的异点分析 经济技术开发区的总体目标在于,通过营造有利于外商投资的良好环境,来吸引国外的资金、技术和设备,开拓国内外市场,扩大出口创汇,推动所在地区经济发展;高新技术产业开发区的总体目标在于,通过形成局部优化环境,来培育创新型企业,发展民族高新技术产业,并带动传统产业改造,以实现高新技术成果商品化、产业化和国际化,推动科技与经济的一体化发展。 经济技术开发区为了吸引外资,降低投资者的成本,一般都比较重视地缘——地理资源优势,其区位选择主要考虑交通便捷、位置优越的沿海港口城市和内陆交通枢纽城市的市区或郊区。 高新技术产业开发区是培育和发展高新技术产业的基地,主要依托于智缘——智力资源优势,其区位选择首先考虑的是高等学校、科研机构和拥有雄厚科研实力的大型企业比较集中的地方。 从主体结构来看,两类开发区的差异主要表现在两个方面:第一、企业构成不同。经济技术开发区的企业大多是中外合资经营、中外合作经营、外商独资经营的生产性和出口加工型企业;高新技术产业开发区的企业主要是高新技术企业或民营科技企业。第二,主体构成不同。经济技术开发区的主体是政府派出机构和企业。高新技术产业开发区的主体除政府派出机构和企业外,还有高等学校和科研机构。 就整体功能而言,经济技术开发区作为一种主要以外部变量为动力的外生型城市新区,其功能侧重于创建良好的招商引资环境,以吸收外资为主、工业项目为主、出口创汇为主,发展高新技术和外向型经济,这也就是说,经济技术开发区既有促进外商投资的功能,进口加工的功能,也有开发高新技术的功能,还有采取保税措施发展国际保税业务的功能。 两类开发区虽都具有改革试验场、开放窗口以及示范、带动等功能,但外引、外联却是经济技术开发区的强项,而集聚、孵化、辐射则是高新技术产业开发区具有的独特功能。 从总体上看,经济技术开发区和高技术产业开发区实行的宏观政策,虽在基本原则和主要内容方面是一致的,但在政策出台背景、政策适用对象、政策优惠年限和范围等方面存在着一些差别。 开发区管理体制是指为进行有效的管理而采取的关于开发区组织机构设置形式及其管理权限和职能范围划分的制度。经济技术开发区和高新技术产业开发区的管理体制,可以认为是大同小异。 5 两类开发区的特征分析 开发区作为一种社会经济现象,一般都必须具有特定的区域、特殊的政策和特殊的管理等基本特征。 开发区的基本特征作为开发区的主要内涵和本质属性的标识,它决定了开发区在经济、社会发展中的地位和作用,并派生出两类开发区结构要素的整体发展特征,即从某一结构要素的运行状态来考察两类开发区形态构成要素的整体发展特征,例如:从区位要素的扩散来看两类开发区的空间演变特征,从制度要素的变迁来看两类开发区的时间演变特征,从企业要素的发展来看两类开发区的微观经济特征,从产业要素的选择来看两类开发区的宏观经济特征。 近年来,在知识经济浪潮的推动下,由于宏观经济结构的战略性调整,两类开发区在产业结构上开始出现某些趋同现象:经济技术开发区在大力发展现代工业的同时,也在积极致力于高新技术产业发展;而部分高新技术产业开发区由于基础较差,其发展并未体现出高新技术产业的鲜明特征,特别是由于国家外经贸部和国家科技部开始推行“科技兴贸”的战略和行动计划,因此,高新技术产业开发区的产业发展亦在积极选择出口导向,目前全国已经认定第一批国家高新技术产业开发区高新技术产品出口基地共16家,旨在提高高新技术产品的国际竞争力、国际市场占有率和出口创汇能力。 6 两类开发区的未来发展分析 6.1 现实起点 从1984年国务院正式批准建立第一个国家级大连经济技术开发区到2001年为止,中国已经设立国家级经济技术开发区共计47个,其中东部沿海地区27个,中部地区和西部地区各10个。与此相应,从1988年国务院正式批准建立第一个国家级北京新技术产业开发试验区至今,中国总共建立国家级高新技术产业开发区53个,其中沿海地区29个,中部地区14个,西部地区10个。 据对43个国家级经济技术开发区的统计,2000年各项主要经济指标实现全面增长,国内生产总值、工业产值、税收收入、进出口和吸收外商投资增幅均高于全国及所在地区的增长水平。 2000年中国53个国家级高新技术产业开发区总体发展比较平稳,保持着平衡发展的态势。据对高新技术产业开发区内20796家企业的统计,10年平均以超过60%的速度增长。 上述重要经济指标显示,两类开发区不仅已经成为中国经济发展中的重要组成部分,而且已经成为最具活力的经济增长点和拉动经济增长的重要力量。 当前,两类开发区除要进一步解决和完善诸如管理体制、运行机制、投资环境等共性问题外,还要研究和解决各自存在的突出问题,例如,经济技术开发区应该提高吸收外商投资质量、培养高素质的优秀人才、提升产业的科技含量,高新技术产业开发区应该拓展多元化的投融资渠道、突出产业发展特色、强化科技创新孵育体系、培育企业核心竞争能力等等。 6.2 创新思路 在新的形势下,国家级经济技术开发区应以科技创新、体制创新为动力,充分发挥现有的体制优势,率先形成符合国际通行规则的运行机制,同时要以运行机制的转换和体制创新再造自身发展的新优势。 国家级高新技术产业开发区应继续坚持以市场为导向,以营造环境为重点,以技术创新和制度创新为保证,以发展高新技术产业为主要任务,深入实施科教兴国和可持续发展战略,积极促进科技、经济、社会协调发展,推动产业结构优化升级,努力提高国际竞争力,加快实现新时期 国民经济和社会发展的目标。 就总体而言,两类开发区应积极遵循“并存共荣,因势整合,突出重点,择优扶持,强化特色”的原则,不断发展创新。这里,并存共荣是基本前提,因势整合是战略策略,突出重点是宏观政策,择优扶持是管理方法,强化特色是发展方向。在新的形势下,两类开发区要努力加强自身建设,同时要在现有基础上再造新优势,更上一层楼。 6.3 发展模式 从未来的前景来看,两类开发区大体上存在着以下3种可供选择的发展模式:并行发展、择优发展、合一发展。 (1)并行发展 所谓并行发展,是指两类开发区在新的形势下,不仅彼此同时存在,而且各自独立发展,不断创新创业。中国目前已经建立的47个国家级经济技术开发区和53个国家级高技术产业开发区,一般都同时分布在省会、自治区首府、直辖市和其他开放城市。它们彼此并行发展,竞相成为所在地区和整个国家经济增长的积极推动力量。 (2)择优发展 所谓择优发展,是指两类开发区在国际国内经济、科技和市场的激烈竞争环境中,顺应自然法则,适者生存,优者发展,劣者淘汰。这种模式出现的前提是,一个国家或其一个地区、一个城市同时存在的两类开发区,它们相互差距较大,发展极不平衡,其中差者发展的潜力有限,并且前景不佳。 (3)合一发展 所谓合一发展,是指两类开发区面对激烈的竞争,为了扬长避短,优势互补,实行合二为一。这种模式产生的前提是,两类开发区在发展导向、目标选择、产业结构、政策与管理等方面,出现趋同或雷同现象;或者它们因资源有限而发展均不理想。为了整合资源,突现特色,两类开发区可以进行归并,实现优势互补,在更高的起点上为新的开发区加速发展提供体制和运行机制方面的动力和保障。 经济与发展论文:关于经济转型与可持续发展理论分析 二十多年来的改革开放,使中国经济发生了深刻的变化。在世界经济飞速前进的历程中,中国经济基本实现了由计划经济体制向市场经济体制的跨越,初步完成了使中国迈向世界经济强国的经济体制转型。新世纪到来之后,改革开放的中国加入了世贸组织,中国大地上掀起了新一轮的经济转型浪潮。在这次经济转型的浪潮中,一部分地区表现为产业结构调整,一部分地区表现为技术进步。从表面上看这是国内地区间经贸水平的比较,背后却是地区政府之间的管理和效率的较量。无论何种方式的经济转型,归根结底都是为了实现本地区经济的可持续发展。 一、经济转型 (一)经济转型的概念 在探讨经济转型之前,应分析“转型”一词的词义。“转型”作为一个基本概念,最初应用在数学、医学和语言学领域,后来才延伸到社会学和经济学领域。 布哈林在研究市场经济向计划经济的转型过程中,曾首先使用了“经济转型”的概念。 在研究文献中,对经济转型的表述及研究的侧重点均有不同,中文文献往往以“改革、转型、渐进和转化”来描述。 就经济转型的概念而言,经济转型是指一个国家或地区的经济结构和经济制度在一定时期内发生的根本变化。具体地讲,经济转型是经济体制的更新,是经济增长方式的转变,是经济结构的提升,是支柱产业的替换,是国民经济体制和结构发生的一个由量变到质变的过程。 经济转型不是社会主义社会特有的现象,任何一个国家在实现现代化的过程中都会面临经济转型的问题。即使是市场经济体制完善、经济非常发达的西方国家,其经济体制和经济结构也并非尽善尽美,也存在着现存经济制度向更合理、更完善经济制度转型的过程,也存在着从某种经济结构向另一种经济结构过渡的过程。 (二)经济转型的分类 经济转型有多种分类方法,常见的有以下两种划分方法: 1、按转型的状态划分:分为体制转型和结构转型。 体制转型。指从高度集中的计划再分配经济体制向市场经济体制转型。体制转型的目的是在一段时间内完成制度创新。 结构转型。是指从农业的、乡村的、封闭的传统社会向工业的、城镇的、开放的现代社会转型。结构转型的目的是实现经济增长方式的转变,从而在转型过程中改变一个国家和地区在世界和区域经济体系中的地位。经济结构包括产业结构、技术结构、市场结构、供求结构、企业组织结构和区域布局结构等等。因此,结构转型又包括产业结构调整、技术结构调整、产品结构调整和区域布局结构调整等。 另外,有的学者把经济转型的状态分为四类:经济体制转型、发展战略转型、经济增长方式转型、经济结构转型等。我们认为,无论怎么划分,经济转型都不外乎体制转型和结构转型两种类型。 2、按转型的速度划分:分为激进式转型和渐进式转型。 激进式转型。指实施激进而全面的改革计划,在尽可能短的时间内进行尽可能多的改革。大多数学者把俄罗斯和东欧“休克疗法”的经济改革称为激进式转型。激进式转型注重的是改革的终极目标。 渐进式转型。指通过部分的和分阶段的改革,在尽可能不引起社会震荡的前提下循序渐进地实现改革的目标。多数学者把中国“摸着石头过河”的经济改革称为渐进式转型。渐进式转型注重的是改革过程。 (三)经济转型的特点 阶段性和长期性的统一。在谈到经济转型时,我们往往把某个时期经济在体制和结构的变化称为经济转型。因此在制定转型计划时往往会以时间多长、经济发生什么样的变化来衡量是否完成经济转型。其实,这只是阶段性的经济转型。但是从长期经济发展实践来看,经济本身时时刻刻都在追逐着质和量的提高,这种质和量的缓慢变化本身就是经济转型。习惯上我们把某个时期经济发生的较大变化称之为经济转型,即段性经济转型。 渐进性和激进性的交叉。经济转型往往表现为时而激进,时而渐进,在某些领域激进,在别的领域渐进。 结构转型和体制转型的同步。经济体制的变化必然带来经济结构的调整,而经济结构的调整也需要经济体制的创新。 政府行为和企业行为的互动。在经济转型中,政府和企业是推进经济转型的两种不同的力量。企业是推进经济转型的基本动力,而实现经济转型又离不开政府作用的发挥。两者一个是内因,一个是变化的条件。只有两种力量结合,双方互动,才能更加有效地实现经济转型。 区域性和国际化的结合。经济转型通常是区域性经济发展措施,而区域性的经济发展又不得不考虑国际经济发展潮流。在全球经济一体化的时代,经济转型必须紧跟当前科技发展步伐,把握世界经济发展动向。 (四)改革开放后的中国经济转型 1、转型的四个阶段 在某种程度上,全国新一轮经济转型浪潮是改革开放后中国经济转型的延续和发展。因此,要研究当前中国的经济转型,必须先研究改革开放后的经济转型。改革开放后,中国从计划经济迈向了市场经济,阶段性过渡是改革开放后中国经济转型的主要特征。有专家认为,中国的经济转型一开始并不是朝着市场经济发展,通常采用“先试验后推广”和“不断调整目标”等做法。总体上讲经济转型是渐进的,但在某个阶段也有激进的性质。 中国从计划经济体制向市场经济体制转型的过程大体可分为四个阶段,即经济的自由化、市场化、民营化和国际化。其一,在经济自由化的过程中,中国经历了一个从农村到城市的渐进式改革过程。在这个过程中,以家庭联产承包责任制为核心的农村改革,使农民获得了土地使用权,以放开国有企业自主经营权为核心的改革,使国有企业初步摆脱了计划经济体制的束缚,同时也使非国有经济得到了迅速发展;其二,经济市场化的改革将国营企业推向了市场,与其他所有制企业展开竞争。其三,经济民营化改革强调了产权的重要性,允许了经济更大程度上的经济自由,各种所有制的竞争,使非国有经济成为中国经济的重要力量;其四,经济国际化的改革,使中国经济在加速工业化、城市化和市场化的同时能够面对世界新经济的挑战,逐步向国际经济一体化过渡,更加积极主动地参与世界经济一体化中来。 2、当前全国经济转型概况 加入WTO后,中国经济正飞速地迈向国际化。在国际化竞争和较量的进程中,中国经济将出现一种新观念、新技术和新体制相结合的经济转型模式。这种经济转型模式不仅是中国现代经济增长的主要动力,而且还将改变人们的生产方式和生活方式。 当前,全国许多地区提出了经济转型的构想,并且许多地区还制订了经济转型 规划。其它地区虽然没有提出经济转型的问题,但是实质上也在做着经济转型的工作。整体上看,全国经济转型可分为北方的经济转型和南方的经济转型,并且南北双方的经济转型有着明显区别。北方的经济转型以东北三省为代表,南方的经济转型以粤、浙、闽等省为代表。北方是我国的能源基地,改革开放近二十多年来的能源开采利用,许多地区能源开采业进入了萎缩期,由于资源的逐渐枯竭,导致了一些社会矛盾的出现。东北以阜新市、辽源市、伊春市、大庆市为代表的四个国务院资源型经济转型试点城市,转型的主要任务是减少能源产业在国民经济中的比重。另外,北方是我国重型制造业基地,但是制造业整体水平落后。面对国际经济一体化的态势,北方工业需要有新的提升。因此,北方经济转型的核心是发展替代产业、接续产业,其次是产业技术升级和经济制度创新。也就是说北方经济转型是以产业结构调整为主、技术进步为辅的经济转型。南方是我国改革开放的前沿阵地,是中国经济工业化和现代化的“核心地带”,尽管如此,南方经济与世界发达经济还存在着生产技术、管理上的差距。因此,南方经济转型的核心是推进产业技术进步、转变经济增长方式,实质上是与世界经济接轨,参与世界竞争。 3、当前中国经济转型的实质 纵观当前全国的经济转型,无论是南方还是北方,都把科技放在了突出位置。因此,中国当前经济转型的实质就是用现代科技改造传统产业,发展高新技术产业,提高经济发展中的高科技含量。 4、当前全国经济转型的重点、任务和方向 目前全国许多地区的传统产业可持续发展能力不强,受到国家产业政策、资源和环境的制约,不能更好地参与到国际竞争中来。因此,全国经济转型的重点是用现代技术改造传统产业,使之具有可持续发展能力。 转型的主要任务是开发和应用先进技术、工艺和装备,在提高产品质量、扩大出口和控制污染等方面取得明显进展。 转型的方向是发展高科技,用科技化带动产业化。当前的世界经济是高科技主导下全球一体化经济,高科技是经济发展的强大引擎。因此,大力发展高科技企业,开发具有自主知识产权的高科技产品,提高高科技产品的市场份额和在国民经济中的比重,使高科技产业化是经济转型的必然方向。 5、加入WTO后我国的产业发展态势与经济转型 加入了WTO后,中国的一些优势行业如纺织、服装、鞋类、玩具、机电等由于不再受到最惠国、反倾销之类的威胁,因而得到迅猛发展。这些优势行业在迅速占领世界市场的同时,也在发展壮大中占领了世界生产技术的制高点。以服装为例,中国服装在欧盟、美国等国家和地区设限的情况下,许多产品的外贸出口量和20__年相比仍实现了翻番。中国服装业在向世界市场的迈进中,生产技术和组织管理水平得到了锻炼和提升,达到和超越了世界一流水平,令欧盟和美国的服装生产界感到震惊。因此,在部分地区的经济转型中,有的地区(如阜新市新邱区)把服装行业作为了产业的发展方向,并且完成了一定数量的外贸出口。由此我们不难看出,在未来的全国经济转型中,我国的优势行业将是一些地区的最佳选择。 (五)当今世界经济转型的潮流 当今世界经济的两个主要特征就是经济全球化和经济信息化的突起,经济全球化是对全球资源和市场追逐的结果,经济信息化则是信息技术突飞猛进的使然,在这场竞争中世界经济将转向以商务电子化为代表的新经济。新经济在经济全球化和信息技术革命的带动下,将发展成为以生命科学技术、新能源技术、新材料技术、空间技术、海洋技术、环境技术和管理技术等七大高科技产业为支撑的龙头经济。有的学者甚至把这种新经济称为第三次产业革命。 (六)经济转型与传统经济发展 世界经济转型的历史是一部传统产业改造提升的历史,又是一部新兴产业崛起的历史。世界各地在经济转型的过程中,尽管有许多新兴产业的崛起和发展,但是除了一些资源型产业因资源枯竭而退出历史舞台外,传统产业并不会因经济转型而成为终结者,相反传统产业会在经济转型中得到更大程度地改造和提升。新兴产业在发展过程中,由于缺乏强有力的技术、市场和管理支撑,会遇到许多问题。只有在经过漫长而痛苦的孕育发展期后新兴产业才可能成为某个区域的支柱产业。因而,新经济与传统经济的融合,才是经济转型的最快和最佳选择。在经济转型中,让高新技术和商务电子技术与传统产业相结合,来带动人才流、技术流、资金流的流动,从而推进市场资源进行整合,最终促成传统产业升级换代是推进经济转型的有效方法。 二、可持续发展 (一)可持续发展的概念 可持续发展是八十年代提出的一个新概念。1987年世界环境与发展委员会在《我们共同的未来》报告中第一次阐述了可持续发展的概念,得到了国际社会的广泛共识。 持续性指的是可以长久维持的过程和状态。可持续发展是指既满足现代人的需求又不以危及后代人满足其需求的能力。换句话说,就是指经济、社会、资源和环境保护协调发展。它们是一个密不可分的系统,既要达到发展经济的目的,又要保护好人类赖以生存的大气、淡水、海洋、土地和森林等自然资源和环境,使子孙后代能够永续发展和安居乐业。 经济可持续发展有两个方面的含义。其一是经济本身应具有持续发展的能力。即经济有较强的发展后劲,具有“匀加速”或“加加速”前进的能力,将来不会出现因“加速度”急剧下降而产生经济衰退现象。其二是经济具有与社会、环境和谐发展的能力。即经济发展虽以自然资源为基础,但要同环境承载力相适应,虽以提高生活质量为目标,但要同社会进步相协调,不能以损害社会、环境和浪费资源为代价换取经济发展。 (二)经济可持续发展的实质 我国经济可持续发展的实质是建设社会主义和谐经济。所谓的和谐经济就是经济结构要合理,具有较强的增长潜力,经济发展要与国家政策和谐、与社会发展协调、与环境承载能力适应等。 (三)实施可持续发展战略的重要意义 改革开放以来,我国为了赶超发达国家,大量使用了本国的自然资源,使自然资源急剧减少,环境严重恶化,资源、环境对经济发展的制约越来越明显。在这种情况下,实施可持续发展战略具有重大意义。 首先是我国老旧工业企业改造的重要方向。由于历史原因和经济发展水平的限制,我国有相当一部分工业企业在以往相当长的时期里,走的是先污染、后治理的道路。这些工业企业设备老化,技术落后,高消耗,低效益,污染严重。随着经济的发展,这种短期“效益”基本消失,其后果是将大量的发展资金用于环境保护,使环境失去持久的经济支持能力,并使区域经济发展受阻。因此,老工业企业的出路就是通过加强技术改造,实行经济转型,进而走上可持续发展的道路。 其次是全面建设小康社会的重要途径。经济发展是全面小康社会的首要目标,但并不是唯一目标。在全面建设小康社会的伟大工程中,经济稳定、持续、快速发展是实现共同富裕的重要保证。但是环境生态目标是全面小康社会的重要组成部分。环境和各类自然资源是经济发展和人民生活的物质基础,如果破坏了这个基础,当前和未来的发展都要受到制约。要达到全面建设小康社会的总体目标,就必须走经济持续增长,经济与能源、环境持续协调发展的道路。 其三是改革开放事业成功的重要条件。改革开放的首要任务是满足人民群众日益增长的物质需求,使我国进入世界经济强国之林。达到这个目的,没有经济的持续、快速增长不行。同时,由于经济、社会的高速发展,经济发展对能源和各种资源的依赖程度愈来愈高。为了充分发挥环境与资源这个生产力要素在经济中的重要作用。就必须使经济与资源、环境实现和谐发展。 三、经济转型与可持续发展之间的关系 经济转型与可持续发展是经济领域内的两个不同概念。两者是紧密联系的,是经济发展的重要组成部分。经济转型 是可持续发展的前提,是内在需求,是必要条件,可持续发展是经济转型的目标。 回顾世界经济发展历程,世界经济时时刻刻都处在转型之中。生产力发展的进步性决定了经济发展必须不断克服自身发展遇到的矛盾和问题,这个自身不断修正克服矛盾的过程便是经济转型。也正是由于经济转型,经济才会在曲折中发生前进,实现可持续发展。 在经济转型作用于可持续发展的过程中,政府发生着极其重要的作用。虽然社会基层是推进经济转型的中坚力量,但是离不开政府作用的发挥。政府在经济转型中发挥着调整生产关系、合理分配生产资源、引领科技进步的作用。政府作用发挥的优劣,决定了经济转型能否顺利进行,经济转型进展的快慢,决定了经济能否顺利实现可持续发展。 经济与发展论文:谈世界经济格局与中国经济的发展定位 一、当今世界经济格局 所谓世界经济格局,是根据各个国家的经济力量以及相互依存关系所形成的国际经济体系。二战以后世界经济格局主要分为两个阶段。第一阶段是二战后至20世纪90年代初,在这一时期,世界经济格局的基本特征表现为以美国和苏联两个超级大国为首的“两极”格局,但随着苏联的解体,“两极”格局的时代也宣告结束,世界经济形成了以美国一个超级大国为首,多个世界经济大国共存的“一超多强”的格局。因此,在这个时期,美国并没有对其他国家拥有绝对的指挥权和控制权,而是建立在其他世界经济强国讨价还价基础上的博弈型霸权。 2007年美国次贷危机引发的全球金融危机,美国经济受到了严重的冲击和损失。具体影响有以下三点:一是全球金融危机强化了世界经济格局的多级共存趋势,美国经济在全球金融危机的过程中实力被减弱,也宣告了美国称霸世界想法的破灭。美国不得不重新考虑美国经济和全球经济的发展问题。二是美国经济(包括主体经济和虚拟经济)遭受了严重的冲击和损失。金融危机是由于全球经济发展过程中长期存在的一系列问题的集中爆发。而在金融危机前,就已经打破了依赖美国经济失衡而带动全球经济发展的体系。[1]三是美国的软实力受损,“美国模式”遭到了普遍的质疑,那些参照“美国模式”发展经济的国家开始动摇。 但即使这次全球金融危机使美国的经济受到重创,超级霸主的地位有所动摇,但美国仍然在全球经济中处于超强地位。具体有以下几点原因:一是美国的GDP总量仍然高居世界第一,而且遥遥领先。2010年,美国的GDP总量达到了14.66万亿美元,这一数字相当于2010排在世界第二、第三、第四位的中国、日本和德国的GDP总量之和。二是美国仍然是全球最大的国家贸易体。尽管2010年美国的进出口总额的数据还没有,但预计将达到32000亿美元以上,这一数字仍然位列全球第一。三是美国仍然是全球最大的国家金融体。目前,美国拥有的金融资产要占到全球金融资产的1/3左右。四是美国仍然是全球创新能力最强的科技大国。目前,全球排名最高的10所大学中。美国就占据了8所。每年,美国都会吸收50%以上的全球技术移民。而且,二战以后,美国就一直是公认的全球最发达的制造业国家。[1]目前,美国制造业的附加值要占到整个世界制造业附加值的22%左右,继续排名世界第一。 同时,我们也应当看到,尽管全球金融危机给美国经济带来了重创,但美国转嫁危机的能力也非常强。历史上,美国曾经经历过数次经济危机,但美国常常通过转嫁危机使得自己的合作伙伴或者竞争对手受到重创,从而尽可能地降低自己的损失。比如20世纪70年代初,美国突然宣布停止美元兑换黄金,20世纪80年代中期,迫使日本签订了“广场协议”,从而将自己的经济危机转嫁到别人身上。目前,美国正在通过迫使以中国为首的相关国家货币升值,来实现转嫁自身经济危机的目的。 二、当今世界经济格局下的中国经济发展定位 自从改革开放以来,中国经济呈现出前所未有的发展速度,使之成为全世界关注的焦点,而有关中国经济的各种言论也随之而出。之所以会有这些针对中国经济的言论,从根本上说就是对中国经济发展的妒忌和担心。事实上,从全球经济的发展历史来看,包括英国、美国和日本在内的这些经济曾经高速发展的国家都受到过这样那样的指责和议论,因此说这也是中国经济发展过程中的必然经历。笔者认为,不要被这些言论所干扰,对中国经济的发展做出合理准确的定位,变消极影响为积极影响。对中国经济的发展做出合理准确的定位,首先就是要清醒的认识到中国与世界主要发达国家之间的差距。 1.综合竞争能力的差距 尽管中国的GDP总量已经位居世界第二,但中国的人均GDP水平还很低。目前,占全球人口不足5%的美国拥有了世界GDP总量的30%以上,而占全球人口22%以上的中国却只拥有全球GDP总量的8%左右,尤其是相比于世界主要发达国家,中国的综合竞争能力仍然差距较大。按照洛桑国际管理学院公布的排名,中国在2008—2010年的竞争力排名为17-20位。[1]虽然我们不必太在意这种竞争力排名的高低,但有些指标所反映的问题还是很深刻的。比如,在影响中国竞争力排名的一些指标中,像企业经营效率、企业信誉、企业形象,基础设施建设、环境保护、公民道德、政府管理效率以及官员廉政等排名就比较靠后,这也在一定程度上影响了中国的排名,应当引起有关部门的关注。 2.经济增长质量的差距 1978-2010年,中国GDP的年均增长率将近10%。但和快速的经济增长率形成反差的却是中国经济的高速增长模式是“粗放扩张型”的,即中国经济的高速增长是建立的巨额资源消耗的基础上的,这给我国的环境保护带来了极大的压力,社会矛盾越发突出。中国的能源利用效率要远远低于世界先进水平。中国的单位产值投入成本要达到美国的4倍左右。在消耗巨额资源的同时,中国的土地、空气和水资源都受到了不同程度的污染和破坏,中国的自然和社会环境面临着越来越严峻的挑战。尽管中国有大量的加工贸易出口,但由于缺乏专利和核心技术,只能赚取低廉的加工费,价值创造能力低。 3.科技创新能力的差距 全球主要发达国家都将科技创新放在重要的战略位置,以此提升国家的综合竞争力。目前,全球主要发达国家的科技能力对经济增长的贡献率已经超过了70%。[2]我国自改革开放以来,科技创新能力有了大幅的提高。目前,中国的研究开发人员以及研究开发经费支出排在美国之后,位列全球第二。截至2008年底,中国已经与152个国家和地区建立了科技合作关系,与97个国家签订了103个政府间合作协定,双边和多边科技合作呈现出良好的发展势头。[3] 但是相比于世界主要发达国家,中国的科技创新能力仍然存在着较大的差距。 1.研究开发经费总量增长迅速,但人均研究开发经费投入过低 反映国家经济发展方式和集约化水平的重要指标就是该国研发开发经费的投入和使用,而且研究开发经费的投入和使用已经成为各个国家和国际组织评价科技能力的核心指标。尽管中国的研究开发经费支出已经位列全球第二,但中国的研究开发经费和GDP之比要远远低于世界主要发达国家。从人均研究开发经费来看,世界主要发达国家的人均研究开发经费大约在10万-20万美元/年,而中国研究开发人员的人均研发经费支出额还不到3万美元/年,也是远远低于世界主要发达国家的平均水平。 2.研究开发经费的支出结构不合理 具体表现为用于基础研究的和高技术产业的研究开发经费偏低。我国用于基础研究和高技术产业的研究开发经费占全部研究开发经费的比例还不到10%,而世界主要发达国家一般要达到20%左右,这从某种程度上抑制了我国的基础创新和高科技产业的发展。从研究经费的来源来看,尽管我国的主要研究开发活动主体是企业,一般企业的研究开发资金要占到全国研究开发经费的70%以上,这一比例基本达到了世界主要发达国家的水平。但我国来自企业的研究开发资金有两个重要的特征:一是外资企业的研究开发资金所占的比例不断提高。目前,外资企业的研究开发经费占比已经达到了30%以上;其次就是高技术产业的研究开发经费占比偏低,目前还不到30%,这要远远低于世界主要发达国家甚至新兴工业化国家和地区的水平。 3.装备制造业水平较低,限制了中国装备制造技术和科技创新能力的进一步提升 长期以来,中国一直被定位为全球的“ 劳动密集型”制造业中心,但中国的装备制造业水平却一直处于较低水平。装备制造业的科技含量和附加值高,主要是为国民经济的发展提供高新技术装备的,一般包括计算机集成、航空航天、电子信息及通信设备、大型科学仪器以及大型医疗设备等。近年来,尽管通过自力更生、自主创新以及技术引进等方式和手段,中国的装备制造业水平得到了极大的提升,但很多核心设计和制造技术并没有掌握在我们的手中,我们不得不依赖于国外的进口产品。相关资料显示,中国整体的装备制造业水平仅仅相当于美国的1/5,日本的1/4,由此常常导致我们受制于人。正是由于中国装备制造业的落后,使得中国的对外投资能力仍然显得非常弱小,尤其是在世界主要发达国家的投资。2010年,尽管中国在世界主要发达国家的直接投资上升到了181.7亿美元,但也仅仅占同期中国对外投资总额的7.4%,中国装备制造业的水平亟待提升。 4.人民收入和生活水平的差距 相比与改革开放前,中国人民的生活水平有了明显的提高,但相比于世界主要发达国家,中国人民的生活水平仍然还有较大的差距,甚至要低于很多发展中国家。2010年,中国的人均GDP只有4382美元,位居全球第94位,这也是中国的人均GDP首次跻身前100名之列,但这还不到美国和日本的1/10。目前,我国有大约7亿多人的年均纯收入只有750美元左右,年均消费水平还不到600美元,而且我国还有数以亿计的贫困人口。他们甚至连最基本的生存条件都得不到保障。 5.中国在世界经济体系中的话语权还不够强 尽管中国的贸易总额和GDP都位居世界第二,而且也是联合国安理会的五个常任理事国之一。但是在世界经济体系中,中国的话语权还不够强。比如国际货币基金组织(IMF)是根据GDP、经济生存能力和国际储备来对其成员份额进行分配,长期以来一直向西方发达国家倾斜。尽管近几年来,中国在国际货币基金组织(IMF)的份额有所上升,目前已经占到6.19%,位列世界第三,但美国仍然拥有超过15%比例的一票否决权。 三、当今世界经济格局下中国的发展对策 1.正视当前的外部国际环境,正确处理中国与其他大国之间的关系 中国经济持续、快速、稳定的增长,引起了以美国为首的一些西方发达国家以及中国周边国家的关注、妒忌和猜疑。尽管这些国家也在发展,但他们还是一时很难接受中国的强大,尤其是在一些权威机构预测中国将在2020年全面超过美国,这更是让美国人焦虑不安。今后,中国的发展将会受到来自外部世界更多的约束。比如通过采取直接针对中国的限制措施,抑制中国经济的发展。像提高进口中国产品的关税、迫使人民币升值、限制进口中国的某些产品等等。或者是利用舆论媒体的力量,寻找一些所谓“合理”的理由,制造像“中国威胁论”、“人权论”、“中国产品质量”等问题,以此来达到抑制中国经济发展的目的。面对这些不利因素,中国必须理智的处理好与大国之间的关系,包括和美国、日本、欧盟以及俄罗斯的关系。在这些关系中,核心就是中美之间的关系。中国和美国的政治体系不同,而且从国家利益的角度出发,中美之间也不可能在短期内建立全方位的互信关系,但这并不影响中美双方的互惠。在世界经济发展中,中美两国已经形成高度的依存关系,中国和美国都需要对方的市场。中美关系可以有矛盾、摩擦和冲突,但这并不影响两国的互惠互利。尽管由于中美综合国力的差距,造成两者的关系并不对等,但和则两利,斗则两伤。只有加强两国的合作,互惠互利,才能更好地促进两国经济的发展。 2.正视中国经济发展过程中形成的“结构性”硬伤,实现经济的包容性增长 尽管我国的经济自改革开放以来取得了快速的发展,但也暴露出了很多问题和矛盾。中国经济发展面临的外部环境更加严峻,贫富收入差距进一步拉大,甚至从某种程度上已经超越了社会大众能够忍受的限度。如果不能解决这些社会性问题,中国的各种社会矛盾问题将会更加突出。因此,只有实现包容式的经济增长方式,让整个社会共同分享到改革开放、经济发展的成果,以保障和改善民生作为根本出发点,不断提高广大人民群众的物质和文化生活水平,这样中国才能从根本上转变生产方式,实现社会经济的可持续发展。 3.继续加快全方位的改革步伐 中国经济发展过程中所形成的一系列问题,尽管里面有很多客观原因,但根本上还是由于我们的经济体制改革不够彻底,在经济体制改革的过程中,没有对很多深层次问题进行彻底的改革。同时中国的政治文化体制和社会领域的改革也严重滞后。因此,在目前的这种状态下,只有继续加快全方位的改革步伐,中国改革过程中出现的各种矛盾和问题才能得到彻底的解决。中国必须坚定不移地推进全方位的改革。在经济领域,进一步优化生产资源的配置,打破国有大型企业的垄断地位,逐步提高各类市场参与主体的平等参与市场竞争的权力和能力,体现公平合理的原则,让社会各个阶层都能公平、合理的分享到中国改革开放和经济高速发展的成果,缩小贫富差距,把贫富差距控制在广大人民群众能够接受的范围内。在政治领域,政府要尽快转变职能,全心全意为人民服务。通过政府运行的内部和外部监督机制,使政府真正成为广大人民群众的政府,使政府官员真正成为广大人民群众的公仆;在社会领域,要敢于割断利益集团的垄断,不同的利益主体要有平等的竞争机会。要倡导理性、包容、帮贫救困的社会氛围,提高社会的整体保障和服务能力;在文化领域,要努力提升中国的软实力,营造出和谐的文化氛围。在国际上,一个国家的软实力是吸引战略合作伙伴的重要资源和条件,而在国内,则具体表现为社会各个阶层的凝聚力。一个国家的软实力包括意识价值形态、政治价值以及文化感召力.它是整个社会互相信任的基础。中是的历史文化悠久,是四大文明古国之一,改革开放也有30多年了。因此,中国必须以构建和谐文化为出发点,大力宣扬中国的历史传统文化,防止“唯物质论”的拜金主义理念,重新塑造整个社会的诚信道德体系以及诚信道德评价标准,才能使中国在大力提高硬实力的同时,也要同时提升软实力的水平。 自从2007年10月美国次贷危机引发的全球金融危机以来,中国经济发展面临的外部国际环境发生了重大变化。与此同时,我国经济长期发展过程中所形成的一系列问题和矛盾也更加尖锐和突出。面对这些内外部压力,我们只有变革经济发展方式,抓住机遇,把握世界经济格局调整的大好契机,解放思想,加快经济产业结构的战略性调整,继续坚持改革开放,转变“粗放型”的经济增长方式,顺应我国经济长久、稳定、持续发展的基本要求 经济与发展论文:经济发展与税收的良性互动关系 [摘 要]:经济发展与税收的良性互动关系.是经济决定税收,税收又反作用于经济,二者之间存在互相依存五相影响互相促进的辨证关系.在财政政策中,税收政策是核心的组成部分,随着社会主义市场经济的逐步建立、键全,宏观经济调控政策的作用得以显现,其中税收作为财政政策的核心,在国民经济中的地位是建国50年来最突出的,税收的双重职能以及经济发展与税收的良性互动关系得到充分体现. [关键词]:税收 经济发展 财政政策 宏观经济调控 一、从理论与实践上正确把握经济发展与税收的良性互动关系 经济发展与税收的良性互动关系,是经济决定税收,税收又反作用于经济,二者之间存在互相依存互相影响互相促进的辨证关系.但这种关系并不是在什么条件、什么社会经济制度和什么经济运行模式之下都自动生效,只有在一定的社会经济制度之下,特别是在一定的经济运行模式之下,才可以使二者具有良性互动关系. 计划经济时代,经济发展与税收的良性互动关系只不过是一种理论上的说明,并不具有实际意义.在实践中不可能充分体现二者的良性互动关系.税收有两种基本职能,一个是财政收入职能,另一个是宏观经济调控职能.在计划经济体制下,国家财政收入的模式是国有企业上缴的利润加税收,以国有企业上缴的利润为主体,以税收为补充.从新中国成立以来到改革开放以前,国有企业上缴利润占60%左右,税收只占30-40%.税收对经济的关系得不到充分体现,经济发展主要不是靠税收调节,而是靠计划调节,如果汁划发生重大失误,经济发展就要遭遇严重的困难和障碍.税收收得再好、设计再好,对经济的影响不是决定性的,甚至在许多情况下,它是一种从属的关系.财政只是摆设,为了保证计划的实施完成.而进行跟进式的财力保障.时有句荒谬的话:“经济需要多少,国家财政就拿多少,什么时候要什么时候给.”好象国家财政是一个随时可以为经济发展提供任何财力保障的东西.因此,在计划经济条件下,经济与税收的良性互动关系体现不出来. 只有在社会主义市场经济条件下.随着财政收入模式的转变和税收在宏观经济调控中地位的不断提高,经济发展与税收间的良性互动关系才为人们所认识才受到举国上下的充分关注.党的十四大确定了市场经济的改革目标,财税体制改革才基本走上正轨.在此之前也进行了税收体制和税收制度的改革,主要表现在1983年实施的利改税以及1984年实施的第二步利改税.随着计划经济烙印的消退和计划对国民经济影响的逐步减弱,市场机制、市场调节的作用在增强,但随之而来的,是市场调节的无序性、自发性、盲目性等市场缺陷、市场弊端逐步暴露出来,在这种情况下,就要加强国家的宏观经济调控,用宏观经济调控纠正市场固有的缺陷和弊端,使市场机制作用的发挥更加充分完善、正确.实践证明,只有宏观经济调控加市场经济的作用.才能保证市场经济的有序运行,既充分发挥市场经济的有利方面,又克服其固有弊端.资本主义一百多年的历史已充分证明,市场经济以市场作为资源配置的基础手段,再加上国家宏观经济调控,资源配置方式才是有效的.市场经济越成熟、市场机制作用发挥得越充分,国家宏观经济调控的作用也越重要、越明显. 在现代市场经济条件下,税收的双重职能必然为人们所认识,因为税收是宏观经济调控的最重要手段,在市场经济下,财政政策和货币政策是两大支柱性的宏观经济调控政策,产业政策和收入分配政策是派生性的宏观调控政策.在财政政策中,税收政策是核心的组成部分,随着社会主义市场经济的逐步建立、健全,宏观经济调控政策的作用得以显现,其中税收作为财政政策的核心,在国民经济中的地位是建国50年来最突出的,税收的双重职能以及经济发展与税收的良性互动关系得到充分体现. (一)经济发展与税制的关系 税制的确定要遵循若干原则,如公平与效率原则,税收既要照顾到社会的公平、公正,为不同的经济主体创造公平的市场环境,同时,又必须有利于促进效率的提高;激励与约束的原则,税制要体现经济发展的方向和客观要求,要有利于建立促进经济发展的激励机制和约束机制,税收不能妨碍经济的发展和增长,对不利于经济发展的行为要加以约束和抑制;促进社会进步和社会公正的原则.如果体现了这些原则,税制就是比较好的,如果违背了这些原则,税制就不好,必须加以是废除.我国的现实情况充分证明了这一点. 1983年以前,我国财政收入的模式是利润加税收,以国有企业上缴的利润为主,税收在财政收入中占的比重在40%左右,这种模式对经济发展极为不利,主要表现在企业缺乏自主经营、自负盈亏的内在动力和外在压力.因为企业的利润指标是由政府下达的,企业的一切生产经营活动都围绕着国家下达的产量指标和利润指标,如果超额完成了利润,也要原封不动地上缴给国家,它自己不是独立的利益主体,利润的多少和它自身的物质利益没有必然的关系.这种模式对经济发展极为不利.不利于经济活力的增强,起不到促进经济持续、快速、健康发展的作用.基于这种情况,中央在1983年作出利改税的决定,把原来国有企业上缴利润改为交税,这是第一步利改税.之所以叫第一步利改税是因为改得还不彻底,是过渡性的.1983年实行利改税时还保持了国有企业利润与税收并存的形式.国有企业先交55%的企业所得税,剩余的利润再和政府签定上级96比例,剩下的留给企业.1984年实行第二步利改税,改变税利并存的格局,实行完全的以税代利,国有企业只要上缴企业所得税,不再上缴利润.但当时的价格很不合理,行业企业问的利润悬殊很大,以农产品为原料的企业,因为原料价格便宜,利润很多,而以工业原料为生产要素的企业,成本较高、利润较少,为了调节企业之间利润的过于悬殊问题,国家征收所得税后,还根据企业利润的高低征收利润调节税。 这两步利改税在我国历史上起了重要作用.第一,规范统一了国家与企业间的分配关系.企业交税后有自主支配的权利,调动了企业自主经营、自负盈亏的积极性,有利于企业经济的发展和增长.第二,保证了国家财政收入稳定增长.过去上缴利润,财政收入没有稳定的来源,被动很大,利改税后税率是固定的,国家收入有了稳定的财源,有利于财政收入的持续、稳定增长.第三,企业的留利大幅度增长,使企业的投资能力、经营能力有很大提高.促进了企业微观经济的发展,也有利于宏观经济持续稳定增长.税收与经济的良性互动关系得以体现. 利改税尽管有作用,但由于当时实行了企业以承包经营为主地方以财政承包为主的形式,利改税的成效受到很大局限.因为当时企业的主要经营方式是承包,承包经营的结果,既包了利润,又包了税收,有的地方承包时,将利和税一起写进承包合同,这样使税收应有的调节作用、财政收入的保障作用部分地丧失.承包制不能使税收随经济发展企业经济效益的提高而增长.税收与经济间的良性互动关系没有了.企业承包和地方财政包干,还助长了其他许多不利于经济发展的弊端,如市场分割、划地为牢.由于各地财政承包,地区经济发展越快,财政收入越多,除了上缴承包的外,地区留下的也越多,地区利益越大。为此,各地竞相搞盲目建设、重复建设和盲目引进.当时若干个“大战。同时进行,如棉花 大战,产棉地区为了促进当地经济的发展,利用当地的原料获得更多好处,纷纷建立自己的棉纺工业,导致棉花大战不断升级.此外还有蚕茧大战、烟草大战、小化肥大战、农资大战等.盲目建设、重复建设造成了资源的极大浪费,各地经济结构趋同,低水平重复越来越严重,造成经济结构扭曲,调整困难,生产力布局极不合理.统一的、公平竞争的大市场根本无法形成,与社会主义市场经济相适应的市场体系根本建立不起来,这些弊端严重地影响了国民经济的有效发展,使市场经济的秩序大为混乱,假冒伪劣因此产生,某些地方政府成了制造假冒伪劣的保护伞.这从另一个侧面证明了包括税制在内的经济制度与经济发展存在着紧密的良性互动关系.搞得好是良性互动,搞不好是恶性互动. 1994年税制改革是又一个重要的例证.1994年在我国经济改革历史上具有转折意义,财政体制实行了分税制这广重大的制度创新.分税制是市场经济各国通常采用的与市场经济特点和要求相适应的财政体制.我国于1994年实行分税制改革,目的在于规范中央与各级地方政府之间的分配关系,体现事权尉权和税权三权之间的辩证统一?简而言之,分税制就是确定各级政府的事权,根据事权确定应给予它多少财权来满足其覆行职能的需要,并根据财权划分税种、决定税权.与分税制改革同时进行的是工商税制改革,工商税制改革的主要目的是“统一税法、公平税负、简化税制、保障财政收入稳定增长、增强税收的宏观调控能力”.这些目的已基本达到,我国初步建立起了和社会主义市场经济体制要求相适应的税制体系,税制改革成效明显.1994年税制改革后税收收入的增长极为迅速,”九五”期间税收总规模达到47000亿元,比“一五”到“八五”的总额还多出2700亿元,“九五”期间年均增加税收1300亿元,税收收入年均增长速度达到15%,这是历史上没有的.与此同时,税收宏观经济调控功能得到极大增强,.1994年税制简化,使得税制结构更加科学合理,94年税制改革后税种由原来的32个阵为58个主要税种,税制大大简化,税种的覆盖面扩大,税收的经济调节作用大为增强.特别是1998年以来实行的积极财政政策,在税收手段的运用方面取得了极大成功,这得益于1994年税制改革奠定的基础.总之,94年税制改革取得很大成功,税收的双重作用得到了充分体明扼要现和明显加强. 但1994年工商税制改革也有许多不完善之处,对经济持续、健康、快速发展带来消极影响.如按企业的行政隶属关系来划分税收归属,不利于建立统一、公平、开放的市场体系,更不利于企业的改组、改造和联合,不利于资本的自由流动,对经济发展的积极作用大大减弱;增值税一方面起了重要的是经济调节作用财政收入保障作用,但由于增值税设计方面的某些不完善,对经济特别是科技进步带来消极作用;个人所得税税基、税率、起征点的确定,也存在问题,对于促进投资、消费。劳动力素质的提高都有消极影响;企业所得税特别是内外资企业所得税不统一,至今依然是很大的问题,名义税率尽管统一了,但由于存在种种优惠措施,内外资企业所得税实际上不统一,这不利于为各类市场主体、法律实体建立一个公平竞争的市场环境,不利于公平税负,也不利于增强企业特别是国有企业的竞争能力;资源税在范围税收分配和课征对象确定等方面存在许多有待改进之处,一方面要有利于充分有效地利用有限的资源,同时又要有利于经济的可持续发展,有利于生产要素的合理配置.由此可见,1994年税制改革既有促进经济发展的因素,又有不利于国民经济有效发展的方面. (二)经济发展与税收政策的关系 经济政策在市场经济条件下主要指财政政策和货币政策,这是宏观经济调控的两大支柱政策,其中财政政策的作用越来越重要.特别是在经济全球化趋势不断加强的情况下:货币政策的内容受到种种限制.如欧盟15个国家已经实现货币一体化,再过几年各国自己的货币将不存在,各国的货币政策由欧盟的货币执行委员会来统一制定.各国政府唯一能自主使用的宏观经济调控手段只有财政政策.在财政政策中税收是重要的内容和核心的手段,无论是投资、消费还是出口,即推动国民经济发展的这三大动力都与财政政策和税收政策有关.投资与税种的设置税率的高低、优惠政策的多少、优惠的方向关系非常密切.消费也是这样,如营业税、消费税与消费品价格直接相关,所得税,无论是企业所得税还是个人所得税,都和企业个人的生产消费、生活消费能力有密切关系.出口更是与出口退税税收、 政策的制定和调整有密切关系11998年以来为了刺激出口,我国曾3次调整出口退税政策,到去年出口退税额已达到811亿元,今年这个数字还要增加.出口退税政策对增加出口有直接关系. 从对经济景气的调节看,财政政策中的税收政策也是至关重要的,它不仅与经济发展,而且与人民群众物质文化生活和社会进步关系非常密切.比如,税收优惠政策的制定就与我国宏观经济的发展、国家鼓励方向的体现以及区域经济的发展关系密切,与科技进步的关系更为重要.改革开放以来,为了促进东部经济特区和沿海地区的发展,我们实行了所得税的优惠政策,当时是为了贯彻让一部分地区、一部分人先富起来的方针,对沿海和经济特区实行了以区域倾斜为主的税收优惠政策.这个政策已经取得了极为明显的成效,当然对中西部地区的开发、对西部大开发战略的实施和产业结构的调整也有诸多的不利影响,特别是对区域经济的协调发展消极影响越来越明显.可见,税收优惠对于区域经济协调发展有重要作用. 税收在促进科技进步方面作用明显,世界各国促进科技进步的政策都集中在税收政策上,采用了加速折旧投资抵免和税收的定向优惠等政策.加速折旧就是对固定资产更新周期比较快、技术变化比较大的行业和部门,允许它们在机械设备的使用寿命还没有终止以前提前报废,允许它们加速新旧.加速折旧是国家利用减小所得税税基的办法促进技术更新改造促进科技进步,国外在信息产业允许加速折旧的很普遍,投资抵免允许某些企业将用于研究开发新产品的投资、支出在所得税税基中取得扣除,以减少所得税税基,为企业增加对研究开发的投入创造条件,建立激励机制.科技进步是当今世界经济发展的强大动力,如果没有科技创新,竞争力的提高就会受到严重影响,经济发展也会受到基础性障碍.为了增强企业后劲,增强企业和国家的竞争力,许多国家允许企业实行投资抵免.定向优惠政策是定向地对国家经济发展的鼓励方向实行税收优惠,而不是对所有方面都实行普惠式的税收优惠.如为了开发某一个新兴领域.或开发某一高科技的行业,为了减少投资者的风险,增强投资者的信心,在税收上给予优惠:世界各国对高科技的发展往往给予这种定向式的税收优惠. 出口退税政策对经济的发展、对出口需求的扩大作用非常明显.世界各国实行的是出口退税,而不是补贴,因为补贴是wTo规则所不允许的,补贴是不正当竞争,要受到制裁,出口退税可以,出口产品以无税或低税进入国际市场竞争是国际的通例,这个政策在促进1998年以来我国出口需求的扩大功不可没.如果现在停止出口退税政策或降低出口退税的力度,出口企业肯定要受到很大打击,出口需求要受到很大影响. 现行个人所得税和企业所得税政策对于投资、 消费也都有重要影响.改革开放以后,由于种种原因,各种行政性收费增长数量和速度一年比一年加快,而且在许多年份,非税收入增长额和增长速度都超过了税收收入的增长额和增长速度,费大于税.1999年之前企业上缴的钱有2/3是通过费的形式拿出来的.农村的农业税并不重,管理也不严,但农村各种非税收入使农民苦不堪言,再加上各种没有名目投有红头文件的收费,使农民负担更为沉重,严重制约了企业投资能力的提高和农民收入的增加,严重影响农村市场的开拓,从而严重影响经济发展.费税政策存在非常突出的问题. (三)经济发展与税收征管的关系 经济发展与税收征管的关系,主要是依法征管的水平和程度对于净化扰化或恶化经济发展环境和公平竞争的市场环境有重要影响.在征管过程中,过头税、人情税、关系税、偷逃税、骗税等现象不仅造成大量的税收流失,更重要的是毒化了税收的秩序,恶化了市场环境,使市场处于非公平竞争之中用经济发展环境产生消极有害的影响.如果依法治税,税制本身合理,那么各种市场主体、法人主体、城乡居民相处于公平竞争的环境中;如果税收征管中存在大量的过头税、人情税、关系税、偷逃税、骗税,就会造成严重的税负不公,守法者的税负相对较重,恶化市场秩序市场环境和经济环境. 二、促进国民经济持续、快速、健康发展的税制、税政选择 从我国当前的现实情况看,从影响国民经济发展的税收因素看,从影响经济发展的税制和税政存在的主要问题看,我国大致要解决7个方面的问题. (一)增值税转型的时机和方法 现行生产型增值税的弊端非常明显;不允许购进的固定资产已交纳税款的抵扣,这对调整经济结构、促进经济进步、促进企业投资都是十分不利的,世界各国实行增值税的国家中绝大多数已经抛弃了生产型增值税,转型的必要性已经众所周知,没有多大分歧.问题是什么时候转、当前的主要争论在于:是尽快地转,还是创造条件先制定切实可行的方案,再逐步转型?到底是一步转述是分步转?大部分人认为应该尽快实现增值税转型. 对怎么转也有很多争论.概括起来有两种:一种观点是一步到位,不要分步实施,理由是分步实施会产生根多阵痛,实施起来麻烦比较多矛盾比较大.尽管一次性转型对财政收入的影响比较大,但是如果能够顾利地实现转型,充分发挥增值税在促进经济增长、科技进步方面的积极作用,损失的税收收入可以很快地补回来,因此,应该一次转型. 但大部分人认为这种办法不可取,因为转型首先要考虑对我国财政收入的影响,据测算,增值税如果彻底转型,每年要减少财政收入600-700亿.其次,我们当前缺乏增值税转型的良好基础和技术条件,必须逐步创造条件,实现分步到位,持这种观点同志的主导思想是“总体设计、分步到位”.如果允许设备购置先抵扣,而厂房、建筑物等固定资产不抵扣,大概影响财政收入300亿,因此如果分步实施,对财政收入的影响是可以接受的。分步实施从当前的条件看.也是必然的选择,因为对增值税的计真机联网、交叉稽核系统都没有建成,基础性工作还没有做好,如果急于一步到位,条件尚不具备,因此,分步到位比较稳妥.现在国家税务总局正在听取各方面意见制定分步实施的具体方案. (二)有利于促进消费和人力资本投资的个人所得税的完善 现行个人所得税在调节收入分配方面起了积摄作用,但也存在许多问题,主要是税基怎么确定?税前扣除起征点怎么确定7税率如何调整?累进的程度如何确定?累进的税率如何修正?这些问题值得探讨,现行个人所得税在促进消费特别是在促进人力资本投资方面有许多没有考虑的地方.西方国家认为,在科技进步时代,促进科技进步至少要考虑两个因素,一个是科技创新的能力到底如何,科技成果的产业化程度如何,另一个是劳动力的素质能不能满足科技进步的需要.我国劳动力素质普遍较低,转岗的能力较低,劳动者文化水准普遍较低,为了解决这个问题,就要在个人收入中留出足够的钱让他们进行再教育,接受终身教育,不断增强他们转岗的能力和对科技进步的适应能力.如果所得税税率过高,或在扣除时不考虑这部分需要,就不利于人力资本的发展和劳动力素质的提高,不利于科技发展和社会进步.要做到这一点,不仅要考虑起征点问题,最重要的是考虑劳动考的家庭负担、人均收入.我国所得税没有考虑这个问题.就是修改后的所得税法依然没有也无法考虑这个因素,因为这很复杂,要有比较健全的资金流量和流向的监测,如通过银行发给个人的钱要有据可查,银行要有基础性资料,不管来源于哪个部门、哪个方面、哪个企业,甚至来源于哪一个人对另一个人的支付.都要有原始的记载,对个人收入来源的监管必须正确,必须有据可查,这样个人收入才可以核实,对其家庭成员的收入才可以有正确的判断.因为要算赡养人口的负担,要算人均收入来考虑扣除问题.西方发达国家有这样的监管能力和基础资料,我们没有,在一两年内也搞不成,这不是税务部门一个部门就能实现的,要靠全社会各个部门的配合,因此,当前所得税税法的修改还不能完全解决这个问题,但这是我们今后继续修改个人所得税税法的方向. (三)有利于促进平等竞争、税负公平、增强各类企业竞争力的企业所得税 1994年税制改革后,内资企业和外资企业所得税名义税率趋于一致,但是由于外资企业享受很多税收优惠,因此实际税负不一样,实际上依然存在两套税制,造成色类企业、特别是内外资企业之间的不公平竞争,影响了内资企业特别是国有企业竞争力的增强,所以必须统一内外资企业所得税.现在的关键问题,一是税率的确定,二是税基中抵扣因素的确定,三是对外资企业税收优惠如何处理。税率的确定争议比较大,有人认为现在的税率比较适中,33%的税率并不高,与世界各国比处于中上水平,而且我们名义税率是33%,而实际税率只有20%左右,税率不宜调得过低,另外如果考虑到所得税的调节作用,特别是在经济不景气、国民经济发展遇到困难、要动用所得税杠杆的时候,如果名义税率太低,与实际税率靠近,那么今后宏观经济调控的余地、弹性就将十分有限,没有再降的余地了.更多的人认为,不考虑企业非税负担因素,仅考虑税收负担因素,也太重了.尽管许多国家名义税率与我国相差不多,但国外企业的税前扣除项目比我国多得多,因此我国企业的实际税负可能比国外企业高.世界各国通行对购买的固定资产已交税款允许抵扣,我国不允许,尽管这属于增值税范畴.但企业毕竟交出去了.世界各国通行在确定企业所得税税基时,用于技术更新;技术改造的投资允许在税基中予以扣除,而我国不允许,现在我国仅仅是试行还没有普遍推广这种扣除.国外税前抵扣的项目比较多,即使其名义税率与我国一样,但实际税负比我们低得多.我国现在对税率的争议还在进行,有人主张税率不变,有入主张降为30%,有人主张降为27%或25%。 对外资企业的税收优惠怎么处理,是我们吸引外商的一个重要因素.多数同志认为依然采用“总体设计,分步设施”的办法,特别是采取老外资企业老办法,新外资企业新办法来解决问题.或者给它一个过渡期,到过渡期结束时,新老企业一刀切.不能急转弯,使企业感到政策突然变化.要给它们一个缓冲期,使企业有时间事先考虑来不来华投资. (四)有利于实现资源合理利用和可持续发展目标的资源税调整 资源税的课征范围如何确定,要不要适当扩大,现在除对一些矿产征收资源税外,其他考虑比较少.为了节约水资源,我们要考虑是否对水征收资源税?另外,资源税的分配要不要改革?原来海洋 石油税归中央,其他资源税归地方,这种格局是否合理,能不能做到资源的合理利用,又有利于国民经济的可持续发展?因为许多资源是不可再生的,税收的划分、税权的划分要不要考虑.另外,现行的资源税是否有利于区域经济的协调发展?我国经济欠发达或不发达的地区往往都是资源富饶的地区.而经济发达的地区往往是资源贫乏的地区。在此情况下,对资源税的调整是否有利于区域经济的协调发展?其中牵涉到征收范围怎么定,税率怎么定,分配格局怎么定,是中央税、是地方税,还是共享税,共享的比例怎么定,这些都与是否有利于区域经济发展相联系,如新疆、青海、甘肃、宁夏、云贵川都是资源富饶、但相对贫困,这些地方资源税的征收到底怎么既有利于合理利用资源,又有利于可持续发展,还有利于区域经济的协调,这比较复杂. (五)实现零税率目标的出口退税 这些年出口退税加大了力度.但是现在离零税率还有距离,目前我国出口产品的平均退税率为15%,但我国增值税税率是17%,离全额退税、零税率的目标还有一定距离.当前要不要立即实行零税率?这受到许多因素的制约,如现在出口退税率已经高达811亿,占国家税收收入总额的11%左右,再提高对财政收入的影响可能更大;因此,零税率是目标,但要采取分步到位的方法.要结合经济结构的调整、出口产品结构的调整、出口产品竞争力的增强等来考虑,不一定完全采取出口退税的办法,可以采取别的定向税收鼓励措施,促进出口产品结构的调整和科技含量、附加值的提高。 (六)有利于结构调整、科技进步和西部大开发的税收优惠政策的调整 . 这为中西部地区普遍关注.关键的问题是,在优惠模式上,考虑由地区倾斜到产业倾斜的转向.在优惠的方式上,要更多的从税率式优惠转变为税基式优惠.国外更多采用税基式优惠.特别在科研成果转化方面采用税基式优惠.从过去片面的事前优惠转变为事前优惠与事后优惠的有机结合.如对基础科研更多地采用事前优惠,刺激增加科研投入,保证它有钱、有积极性投入.但对科研成果的采用和转化要考虑效果,采用事后优惠.从过去片面注置直接优惠向间接优赢转化,直接优惠就是减税,间接优惠包括加速折旧、投资抵免、税收补贴等间接手段实行优惠. (七)积极推进税费体制改革,理顺税费关系 企业将税费放在一起,看成一个东西,尽管我们采取了减税的办法,但税在减、费在增加,作用等于零。因此,在考虑税收宏观经济调控作用时,在考虑税收的财政收入保障功能时,必须将税费联系起来考虑.前些年我们在考虑时没有将二者联系起来,没有采取切实有效的措施,造成当前税费关系的极度混乱,留下许多后遗症.因此,以后要联合起来加以考虑,如企业所得税,光考虑税怎么收不行,税就是降低了、增加了扣除因素,但如果苛捐杂费层出不穷,立即就抵消了减税的因素,造成更加难以收拾的后果. 经济与发展论文:中国农村经济发展与金融市场化研究 李树生 一、论文主题意义 选择农村经济与金融市场化发展问题作为论文主题,是作者几年来的认真思考。之所以在市场化的背景下研究中国农村经济与金融问题,是因为经济发展市场化是当今世界发展中国家的主流选择。我国作为世界上最大的发展中国家,如何走出具有中国特色的社会主义市场经济发展道路具有世界性意义。可喜的是,二十年来中国农村经济改革的实践探索和理论创新,使中国农村乃至全国经济、社会面貌发生了巨大的变化。中国农村经济市场化改革的伟大实践和成果,无论其深度、广度、规模都是史无前例的。可以预见,从中国农村改革实践中产生并被实践不断修正的发展理论,必将为世界发展经济学说和广大发展中国家的发展实践做出重要贡献。 始于1978年的我国农村改革,至今已有二十年了。二十年来,我国的社会面貌、综合国力和人民生活水平都发生了巨大变化,我国GNP年均增长率达到9.8%。然而,重要的是这一增长率并不是一个小国(地区)仅靠某种或几种资源优势取得的。对于中国这样一个超级发展中大国来说,这种发展势头必将在世界范围内产生深远的历史意义。中国经济的市场化改革实践打破了六、七十年代西方发展经济学界曾有过的一个论断:即任何国家(地区)的经济发展都不可能以超过7%的速度,持续地长期发展下去。但是,中国的改革打破了这一论断,特别是农村经济改革,不仅为广大发展中国家提供了良好借鉴,而且也为发展经济学提出了新的课题。 各种发展经济学理论或发展中国家的实践,都面临着一个不可逾越的,也是发展过程中的根本性问题,即如何正确解决国家发展与农业的关系问题。如果仅从一般意义上或以发达国家为背景来论述,已经远远不能说明和指导我国的改革实践和理论创新。改革的实践使我们认识到,国民经济市场化发展是一个极其复杂的社会系统工程,需要一个较长的历史阶段才能逐渐完成。在这个巨大的社会系统工程中,在欠发达国家由农业经济向工业经济发展过程中,农业部门和金融部门,以及两部门之间的关系是十分重要的。它们的基本要素发育、内部结构变革及其对国民经济各产业、各部门的波动效应,始终是经济发展中的重要问题。既使那些完成了由农业经济向工业经济转变的发达国家,农业部门与金融部门的协调发展,仍然在国民经济中占有重要地位。遗憾的是,在关于农业经济向工业经济转变的种种理论中,专门论述农业经济发展与金融关系的论著并不多见。这也正是本课题从发展理论与实践的广泛需求出发,侧重于中国农村经济发展的实际状况,研究此问题的原因。二战以后,西方经济学体系中产生了发展经济学这门分支,许多经济学家,如瑟·刘易斯、西奥多·舒尔茨等人和一些发展中国家的经济学家,都对发展经济学有过重要贡献。同时,国际货币基金组织和拉美经委会的一些专家,分别以货币主义和结构主义为理论根据,对发展经济学提出了一些有影响的理论和观点。从国内的研究情况看,许多理论工作者借鉴国际经验,对我国经济体制改革的发展战略、发展阶段及经济结构变动等问题,也提出了许多有价值的见解。但是,忽视农业经济发展,过分强调工业化发展速度的倾向,仍在理论界和实际工作中占主流。特别是还没有将农业部门与金融部门的协调发展置于重要地位加以研究。所以,本课题的选择至少是争取在这方面起到一个抛砖引玉的作用。与其它国家相比,中国农村经济与金融的市场化发展,有一些不同点和独特之处,说明这些特征正是本课题的意义之所在。 第一,不同于拉美及亚洲的一般发展中国家。中国是一个具有十二亿人曰,九亿农民的超级农业大国,无论是资源配置、农业结构、还是经济制度等方面,都同小国(区域)的经济发展模式截然不同。应该看到,中国经济发展无论是在启动期和起飞阶段,还是己经达到相当发达水平时,都要强调以农业为基础,都必须协调好工业与农业两大产业的关系。同时,在市场化改革中,要求金融部门发挥越来越大的作用,这是我国基本国情所决定的客观要求。我国改革与发展的对策选择必须充分尊重这一状况,否则就要受到客观经济规律的惩罚。 第二,不同于印度、巴西等非社会主义发展中大国。中国经济经历了近三十年的集权式计划经济模式,而且在文化背景及价值观念方面也与这些国家有很大差异。这就使我国的农业经济和金融市场化的起点,不仅包括了自然经济落后的一面,还包含着传统计划经济僵化的一面。因此,这种双重过渡带来了更大的困难,虽然我国农村经济经过了二十年的改革并取得令世人瞩目的成就,但必须承认,我国在目前乃至今后相当长的一段历史时期内,仍然处在社会主义初级阶段。中国农村的改革与发展,在解决双重过渡的困难中,必然要付出更大的努力和代价。 第三,我国农村改革己有近二十年的经历。可以说,二十年来,这种改革,就是渐近的市场化过程。其中许多有意义的实践探索,不仅在外国的经典著作中难以找到,就是国内理论界也仍须深入研究总结。本课题研究的基础不仅以各种学术理论为支点,更重要的是建立在我国近二十年的农村改革实践之上,这将使研究更加贴近改革实践,更加有利于理论创新。 第四,西方发展经济学的许多假设,与发展中国家的实际情况相差很大。而简单移植的作法,己被许多发展中国家的实践证明是失败的。因此,结合我国的实际情况,在本课题的研究中,努力运用马克思主义和邓小平理论的基本观点和思想方法,紧紧围绕市场化这条主线,深入探讨农村经济与金融的关系,可使研究成果能够较客观的反映和指导我国农村改革实践。 二、研究范围及相关概念的界定 在中国经济发展战略中,农村、农业和农民问题始终占有极其重要的地位。研究中国农村经济发展,不从这个现实出发就会失去主题。在这样的社会和经济背景下,本课题所涉及的范围比较广泛和宏 观,其中大量的微观问题不是本课题所能说明的。而从货币、资金入手,进而从金融的角度研究我国农村经济发展,不失为一种可行的选择。为便于研究的深入,有必要对研究范围及基本概念进行必要的界定。 我们认为,农村经济所包含的内容,在一国不同发展阶段是有区别的。在传统落后的农业国家,农村手工业在农村经济中的比重不大,且基本上没有农村工业,农村经济的主体就是农业经济。在此发展阶段上,农村经济与农业经济的内涵基本是重合的。在由传统农业经济向现代农业经济的发展过程中,由于农产品剩余和农业劳动力剩余现象的出现,农村工业和农村第三产业在农村经济中的比重和贡献越来越大,这就使得农村经济与农业经济重合的部分缩小,农村经济中有很大空间属于农村工业和农村第三产业。此时,农村经济发展问题,从结构上看不再是单一的农业经济,而是由下列几个部分组成:一是农业部分。其中包括狭义农业和广义农业。狭义农业即农作物种植业,而广义农业则包括种植业、林业、畜牧业、渔业和园艺业等。无论是狭义农业还是广义农业,均有一个基本特点,即劳动对象是有生命的动物和植物,这是农业生产力的根本特点。二是农村非农业产业。其中包括农村工业和农村第三产业等。在我国工业化进程中,农村工业亦称乡镇企业,与国家工业相比,其在企业性质、资金融通等方面是有区别的两个经济概念。从某种意义上讲,国家工业化一般作为与城市经济密切相关的问题而存在,在更高层面上与农村经济相对构成国民经济整体。而农村工业则是农村经济的组成部分。农村工业的经济概念,通常可做两种解释:一种是指农村地域上(一般指县以下地域)的工业,亦即布局在农村地域上的所有工业。另一种是指农村乡镇办、村办、个体和其它私营形式工业的总称。本课题研究采用后者概念,因为这种融农村地域、农民身份和企业所有制于一体的农村工业概念,有助于我们深入考察二十年来我国农村工业化和农村发展的过程,也有助于全面揭示农民的经济行为和农村经济的内在联系。进一步讲,虽然目前对我国乡镇企业的发展形式说法不一,但在本课题中则以农产品和非农产品的市场营销为基本区分标准。农产品的加工、储藏、运输、销售等是农业经济的延续和发展。非农产品的经营,则指城市工业品扩散、矿产资源开发等其它形式。总之,在我国市场化进程中,农村经济将在结构上趋向农业经济、农村工业和农村第三产业的多元组合。在以后各章节的研讨中,采用农村经济或农业经济的概念时,不再单独说明其内涵,只是根据当时研究的需要和课题所涉及的范围,有所侧重的使用相应的概念。 农村经济发展中的金融是本课题研究的另一个主体部分。认识金融在农村经济发展中的地位和作用,进而深入探讨中国农村经济与金融在市场化改革中的互动效应,具有重要意义。农村金融是国家金融的重要组成部分,其运行和改革不仅与农村经济息息相关,而且还要与国家金融制度互相协调。所以,研究农村金融不可回避的要涉及到国家金融体制及金融政策。这就使得农村金融处于农村经济和国家金融关系中的纵横交叉点上。由于金融问题的复杂性,本课题所涉及的范围仅立足于农村经济货币化、农业投融资和农村微观金融组织行为上。在市场化进程中,本课题考察我国农村金融,主要是论述下列问题:农村经济市场化改革与农村金融的地位与作用;农村经济总量及结构性变革与资金的供求;农村经济市场化过程中的货币化与资金运行;农村金融中的商业金融、合作金融、政策性金融与市场化的关系;等等。 三、研究的基本方法 应该说明,本课题不是一个基础理论问题,而是一个理论与实践相结合的应用问题。因为发展问题从来就是一个理论与实践相结合,并且具有很强的实践性。尤其是本课题所面对的不是单纯的发展理论,而是中国农村二十年的成功改革实践,这就更需要我们注重对我国经济市场化改革进行实证分析,从辨证唯物主义和历史唯物主义的思想方法出发,来深入探讨中国农村经济与金融的历史性变迁与发展。 从本课题研究的范围与重点来看,它既包括了农业经济学与金融学的一般理论,又涉及到了农业与金融两部门在国民经济发展中的地位、作用和体制背景等因素。因此,有必要采取比较分析方法,对改革前我国计划经济体制及改革后的市场化过程进行理论实证分析与经验实证分析。同时,在实证分析的基础上,结合我国国情与世界其它发展中国家的正反两方面经验进行规范性研究。由于本课题主要研究农业部门与金融部门,以及两部门之间的改革发展问题,而这种研究又侧重于在国民经济市场化的背景下进行,因此,分析方法要处理好局部与整体的关系。在经验实证分析方面,对归纳法与检验法则是交替使用。逻辑推理中要特别注意合成推理的谬误问题,努力减少研究中的片面性。本课题的研究将在马克思主义和邓小平理论的基础上,紧紧围绕市场化这条主线,综合运用发展经济学、制度经济学、西方经济学等学科中科学的理论观点和研究方法,使研究更加具备理论创新与实践指导意义。同时,研究将主要以我国建国后计划经济时期的经济特征和改革开放后的市场化实践探索为基本题材,结合二十年来我国农村经济和金融改革的主要步骤,循序渐近的逐步展开和深入。对国外发达国家和发展中国家的相关理论与实践,也将加以介绍和比较,以便于更加深刻地认识我国的具体国情及发展道路。 四、课题主线与体系结构 农村经济与金融问题在国民经济中都占据着十分重要的地位,而且它们各自又涵盖着丰富而复杂的内容。所以,本课题不可能对这些问题泛泛而论,只能选择一条主线,对其中相关的重要问题加以讨论。我们选择了市场化做为研究的主线是因为:1.建立社会主义市场经济体制是我国经济体制改革的最终目标,这一目标同我国农村经济与金融改革的方向具有一致性;2.市场化进程是当今世界发展中国家的普遍选择。农村经济改革在我国经济市场化过程中起到了先导性作用,而且市场化金融改革特别是农村金融改革,在这个过程中也发挥了重要的配套和促进作用;3.市场化改革不仅反映着深刻的经济制度变革,而且包涵着极为丰富的实践探索,特别是在我国经济由计划体制向社会主义市场体制转轨的过程中,选择市场化这条主线贯穿全文就更加具有历史和现实意义;4.市场化不是一个突变过程,而是一个渐近过程。我国农村经济与金融在这一渐近式改革中,虽然各自市场化的内容和进展不一致,但市场化的趋向始终是相同的。换句话说,市场化改革这条主线,一直潜在地发挥作用,制约或促进着农村经济与金融的改革方向和进程。只有抓住市场化改革这条主线,才能从一个较高的层面上说明我国农村经济与金融改革的深层次问题。 本课题的体系结构大致可分为三个部分,共计七章。第一章和第二章可视为第一部分,主要讨论我国农村经济发展的历史背景与理论背景,使本课题的研究一开始便置于一个较为宽广的背景与思路之中。第一章是重新认识西方若干发展理论,目的在于进一步考察西方发展经济学说及其主要流派,着重说明西方市场机制与经济发展的内在关系,探讨影响一国经济发展的各种因素。其中,重点突出了制度变革和资本的作用 。第二章阐述传统体制下我国农村经济的非市场化运行。本章从讨论马克思及发展中国家的主要发展思想入手,以实证分析为主,研究传统体制下我国农村发展的两大问题。一是传统体制下农村经济制度的非市场化问题,二是传统体制下农村资金运行的非市场化和农村金融的制度性压制问题。通过本章的讨论,反思传统体制下我国农村经济非市场化的历史成因和诸多弊端。同时,也从反面揭示了我国农村经济市场化改革的必要性,为以后各章的研讨做好必要的铺垫。 第三章和第四章可视为第二部分。这部分主要对市场化改革中的农村经济与农村资金问题进行基本分析。这种分析的目的不仅是为了说明农村经济与农村资金自身的市场化运行变革,而且也构成了专门讨论农村金融市场化改革的前提和组成部分。第三章主要分析我国农村经济改革市场化选择的必然性和改革进程。该章讨论了我国农村经济改革的理论前提、经济制度变革以及农业在市场化改革中的基础性地位。通过这些讨论,将有助于从我国经济发展战略和改革开放的基本层面上,认识农村经济与农村金融的市场化问题,使本课题的研究基础不仅仅拘泥于农村经济与农村金融的范围。第四章则从一般意义上讨论我国农村经济市场化进程中的货币化、资本投入及资金需求。本章还从分析农村经济货币化入手,研究农业发展和农村经济结构变化的基本状况与特点,探讨了我国农村经济市场化改革中的货币深化问题,进而深入考察改革以来我国农村资金运行格局变化,并从这种变化中重新思考金融的地位与作用,重新判断资金的需求与供给。另外,对农业资本投入问题力求吸取前人的研究成果,说明农业资本投入与产出的基本关系及我国应该借鉴的发展理论。 第五章、第六章和第七章可视为第三部分。这部分将较为详尽地研究我国农村经济市场化改革中的金融问题。由于篇幅和课题所限,研究内容主要包括农村商业金融、农村合作金融和农村政策性金融。应该说明,上述几种金融形式在农村金融的总体框架内,有交叉也有分离,但依据各自的性质和特征,在市场经济中它们的地位与作用是有差别的。通过对上述几类农村金融形式的研讨,本部分研究试图从金融角度考察我国农村经济市场化的过程及趋势。同时,对农村金融如何适应和促进农村经济市场化,在理论上和政策上也做了一些有益的探索。第五章主要研究市场化改革与农业银行如何向商业银行转轨。一般而言,农村商业金融涵盖的内容比较多。鉴于我国目前的实际情况,农村商业金融的主要矛盾集中在我国农业银行的商业化改革和这种改革对农业产业化发展的影响上。对此,本章做了一些粗浅的探讨。第六章研究市场化改革与我国农村合作金融的重建问题。主要内容有:对合作金融基本理论的再认识;我国农村合作金融的变异及反思:我国农村合作金融改革的阶段性探索;市场化改革条件下的合作金融利率及信用创造分析;农村合作金融在我国农村金融体系中具有不可替代的基础性地位,而且其改革的难度比较大,一些理论与政策问题,多年来一直难以取得各方共识。因此,本章以较大的篇幅对其中几个相关问题作些探讨。第七章研究市场化改革与农村政策性金融体系的确立。目前,在我国农村政策性金融业务还刚刚起步,许多问题尚待探索。对此,本章主要从三个方面进行研究:1.我国农村政策性金融业务的历史回顾;2.我国农业发展银行的政策性金融业务初探及国外借鉴;3.关于我国农村政策性金融发展的思考。 五、研究结论与主要观点综述 本课题的基本内容是市场化改革中的农村经济与金融问题。笔者试图通过对这两部分发展及其联系的研究,努力在理论与实践的结合上,通过侧重于体制和政策分析,力争对课题研究有所创新。 1.概括地讲,本课题研究的基本结论是:市场化改革是我国农村经济与金融发展的必由之路;随着我国农村经济市场化改革的深入,农村金融的地位愈加重要;农业和农村经济发展不单是一个金融问题,必须把金融同国家发展战略、制度创新、生态环境保护和可持续发展等问题结合起来。否则,金融的作用将十分有限;农村金融改革要采取渐近方式,不断地融入和推动整个农村经济转轨和转型:农村金融改革必须注意制度创新和结构调整,重新构筑适应社会主义市场经济的商业金融、合作金融和政策性金融体系。 2.我国农村经济发展虽然有中国特殊的国情,但这种发展毕竟寓于世界经济发展之中。应该说,我国与其它国家的发展还是有一些共性的东西,这点不能否认。西方若干发展理论对我国农村经济与金融的市场化改革缺乏指导意义,但有一定的借鉴价值。其中,二元经济理论、农业制度及农业资本理论,特别是舒尔茨的农业发展理论应当引起我们的注意。 3.传统体制下我国农村经济的非市场化运行,在很大程度上受马克思及发展中国家的发展思想影响。改革前,我国农村经济的非市场化成因,主要源于集权式计划经济体制下的宏观经济制度与微观经济制度。其中,超越国力的发展战略和强制性的制度是突出表现;传统体制下我国农村金融压制的性质是制度性压制,金融活动完全是被动和消极的。农村资金运行非市场化的结果是大量农村资金无偿流向工业,尤其是无偿流向重工业,导致国民经济偏斜运行,使农村经济更加落后;传统体制下我国农村经济的非市场化运行是有特定历史背景的,当时的这种选择,一方面使国家迅速奠定了工业化基础,另一方面使国家为长远发展付出了沉重代价。 4.农村金融改革不能脱离农村经济和国家金融整体改革而单独进行,其市场化改革的深层次原因主要是:我国经济改革需要的指导理论在改革前后的实践对比中得到了确认和创新,即我国任何经济部门的改革都有赖于社会主义市场经济理论的支撑;我国农村经济和农村金融改革的关键首先是制度安排的市场化选择,在此基础上才可能考虑管理、技术等方面的变革;农村经济与农村金融改革必须高度重视农业在市场经济中的基础性地位,否则,我国经济体制改革不仅在总体上难以深入下去,即使一时取得了某些成绩,其代价也必然是丧失国家和农村经济的可持续发展后劲。 5.货币化是农村经济与金融市场化改革的切入点。应该从农村货币化的广度和深度出发,研究农村产业结构、农业劳动力转移和农民收入等基本问题;市场化条件下的农业资本投入与融通要以经济效益为核心。物质资本投入要注意数量界限和劳动、技术对资本的吸纳能力,同时,要特别重视对人力资本的开发和投入;市场化改革将会引起资金供求的迅速变化,农村资金运行格局将改变传统体制下“国家、集体”的框架,而演变为“国家、集体、农户、外资”的新框架,在这种变革中,金融将逐渐成为新框架的核心。 6.农业银行商业化改革在农村金融改革中具有先导性作用。因为国有农业银行向商业银行转轨,将从根本上动摇传统经济体制对农村金融的影响,并对其它金融渠道产生示范效应;农业银行向商业银行转轨同其它国有银行改革具有联动效应,但我们更要强调农行自身的特点和弱点,以寻求改革的突破口;农业银行商业化改革要关注社会效益,现阶段主要是处理好这种改革与农业产业化发展的互动关系,使农村商业金融改革同农村经济改革协调配套。 7.我国需要在改革中重建农村合作金融,以巩固农村金融的基础。传统体制下我国合作金融被严重扭曲,改革应该与国际合作经济的一般惯例接轨,矫正农村合作金融发展方向。对农村信用社和农村合作基金会要采取不同政策,以解决它们联系农民、发展业务和防范风险等问题;要注意合作金融的基本理论研究,特别要着力研究市场化改革中我国农村合作金融的利率及信用创造问题,以利于农村微观金融基础巩固和国家宏观调控。 8.市场经济并不是万能的,市场机制下的“市场失灵”将使农业这个弱质产业和基础产业处于十分不利的地位。因此,国家必须采取措施加以保护,其中利用政策性金融实施保护是重要举措,是其它方式和渠道不能替代的;建立农业发展银行,专门经营和管理农村政策性金融业务十分必要;现阶段要抓住农副产品收购资金供给和管理这个主要矛盾,同时要开展扶贫和农业综合开发业务。从长远上看,农发行要拓展、创新业务,把农业和农村经济可持续发展摆到重要位置;农村政策性金融的发展要努力吸取世界各国,尤其是发展中国家的某些有益作法,深化我国农村政策性金融改革;我国农发行的改革要在市场化的背景下,坚持以金融运行为本,同时兼顾协调与财政、企业、商业等部门的关系。 经济与发展论文:入世与民营经济的发展 一、我国民营经济面临的历史性发展机遇 目前非国有经济的工业产值占工业总产值的一半以上,所创造的国民生产总值占整个国家国民生产总值的70%以上:在流通领域,国有商业在整个社会消费品零售总额的比重已下降到20%左右,民营经济占了70%以上,显然各种非国有的民营经济已成为21世纪我国经济增长的基础因素。同时更应看到进入新的世纪,我国民营经济的发展政策更宽松、条件更成熟、前途更广阔,我国中小企业和民营经济面临着一次新的历史性发展机遇。认识这种机遇,把握发展机遇,对于进一步完善以公有制为主体、多种所有制共同发展的社会主义初级阶段的基本经济体制十分重要。(一)、新经济形态与高科技产业的发展为民营经济的发展空间提供了新契机。适应知识经济的要求,加快高新技术产业的跨越式发展是我国的一项基本战略。而要促进高新技术产业在中国的更快发展,必须注重体制与制度创新对科技创新的制约功能,充分发挥民营经济在发展高科技产业中的作用。这是因为凡高新技术产业投资一是具有战略性,二是具有风险性。因而高新技术产业的发展主要要靠市场风险资本的推动,靠民间投资基金的“孵化”。除了战略性高科技产业要由国有经济直接独资或控股经营外,其它一股竞争性的产业应在所有制方面彻底放开,尤其必须进一步重视民营经济的作用,努力实现竞争性高科技产业领域经济主体民营化。重视民营经济与个人在发展高科技产业中的作用是由人力资本的规律性特点决定的。人力资本产权主体呈个人化趋势,较之其它产权更具有天然的排它性,其智力资本的现实功能大小完全取决于产权主体个人的主观能动性。高新技术产业尤其具有市场竞争的残酷性,五分实施民有、民治、民事的发展模式,就可充分激发广大知识分子把潜在的人力资本能量最大限度地释放出来。(二)、我国国有经济的战略性调整与国有企业的改革为民营经济的发展提供了新的资源配置的良好机遇。改革开放20多年来,国有经济一统天下的格局有了极大的变化,如工业产值中国有企业的比重已从1978年的78%下降到1999年的33%,非国有工业产值的比重已由同期的22%上升到67%。但是对整个国民生产总值贡献率只有1/3的国有经济,却占有2/3最稀缺的资本资源,这说明国有经济占有的资源与其产出的效率极不相称,必须在资源占有的所有制结构上进行重大调整。因此,国有经济战略性调整的重点是在生产资源占有的结构上作文章,进一步减少国有经济在资源占有上的比重,让产出效率高的私营经济、混合经济及其它非国有经济占有更多的资源,以减少各种“公地的悲剧”的继续发生。随着国有经济在许多竞争性产业、领域的退出,随着国有经济在资源占有结构中的比重下降,就给民营经济的发展,特别是私营经济的发展带来了新的机遇。国有经济从竞争性产业领域的退出与国有企业改革往往是互相联系的过程,特别是国有中小企业内部改革的深入必然是单一的国有产权向混合的非国有产权多元产权结构转化的过程,中国经济的发展除了有一些大型企业和企业集团作为骨干外,大量的仍是中小企业。必须看到民营经济是相对官营经济的一个概念,它包括私营经济、个体经济、集体经济、股份经济、外资经济和其它非国有国营的经济主体。国有经济从中小企业退出来的改革不管采取何种形式,绝大部分国有中小企业会实行民营化,这就必然产生一大批国企改制衍生型民营企业,因此在“十五”期间,国企民营化的过程还会加快,这就为民营经济参与国企产权改革提供了机会与条件。(三)、实施西部大开发为民营经济的发展提供了新的历史性机遇。开发大西部,加快中西部的发展是世纪之交我国经济发展的一项重大战略举措。这一战略的实施和目标的实现是一个长期的动态过程。在西部大开发中,政府主要负责基础设施的改善,而竞争性制造业的投资,则主要由企业在市场机制基础上进行。西部大开发必将促进西部的产业结构和所有制结构的调整,西部各省、市、区在大力推进国有企业改革和发展的同时,都已着力加大国有经济的战略性调整,放手发展非公有制经济。因而西部大开发,首先为西部民营企业的发展创造了良好的政策环境。尤其应当指出的是,由于传统计划经济体制的长期作用与影响,改革开放以来,西部地区的所有制结构调整明显滞后于东中部地区,特别是大大落后于东部沿海地区,但从1999年实施开发西部的战略以来,西部地区民营经济的发展速度明显快于东部与中部地区,这也说明新的机遇加快了西部民营经济的发展。其次,也为东部的民营企业创造了更为广阔的市场机会,而且这种机会还会持续下去。这是因为,一方面西部各省市自治区政府对来西部地区投资的东部与中部的民营企业与外商投资同等看待,把对外商实施的一系列优惠政策延伸到东、中部的民营经济上,从而为东、中部的民营经济进入西部发展提供了良好的政策机遇。另一方面是在西部开发过程中,中央政府与各地政府大大加快了西部的基础建设与生态环境建设,商流、物流、信息流的设施及整个市场环境就大大改善,这也有利于吸引一大批东、中部经营者进入西部发展。此外,西部地区的市场广阔、资源丰富,西部的开发过程是与城市化的过程连在一起的,从长远看,随着南水北调工程的实施,在解决了西部缺水的问题以后,移民西部肯定会给民营经济西进带来更大的机遇。(四)、金融市场的发育及金融政策的调整为民营经济的更大发展提供了外部动力。经过20多年的改革开放,中国居民的经济行为与经济能力、中国的金融市场体系均发生了前所未有的变化,为居民个人的金融活动提供了机会与舞台。同时也说明中国民间积累了巨大的潜在资本,为居民更加积极地参与市场活动提供了基础条件。这种具有相当规模的民间资本的存在,为中国民营经济发展提供了新的机会,如果能将数万亿居民个人存款的一部分转化为民营经济的投资,则中国民营经济发展的步伐还可进一步加快。此外中国居民个人以房产为主的不动产规模的扩大,也为资产抵押获得更多的投资贷款提供了机会。另外,近几年来随着启动市场与治理通货紧缩的不断深入,经济学家、企业家、政府官员一致认识到,光靠政府的积极财政政策扩大投资需求是不够的,必须同时启动民间的投资需求和最终的消费需求。加之银行市场取向改革的深入,资金运行的安全性与高效性相统一的机制使银行对效益高的民营企业也开始情有所钟,自1999年以来一些银行均开始实施对民营经济的贷款业务。总之,上述两个方面的变化说明了中国金融市场的发展已为民营经济的第二次创业作了必要的准备。银行业对民营经济的业务介入与业务支持,可及时缓解民营经济发展中的资金“瓶颈”,激活和强化民营经济的“造血”功能。 二、民营经济发展存在的问题 有研究显示,在过去的世纪,民营企业平均寿命不到3年,企业老是长不大的问题一直困扰着中国民营经济的发展。中国的民营企业有共同的特点:经营决策不受行政部门干预,实行市场为导向、完全按照市场机制运行的发展模式,等等。但纵观中国民营企业的发展轨迹,能真正成为明星的大企业、大集团并不多见,其余的多是中小企业,又或 是流星般一闪而过的落马企业。面对新世纪民营经济发展的新趋势和千载难逢的历史机遇,民营企业依然存在的问题主要有几个方面。首先是部分企业产权关系不明晰。具体表现在:一是与主管部门的关系理不清。企业初创之时,自找婆婆,虽主管部门或挂靠单位并无投入,但在企业发展起来后却再现所有权归属之争。二是对无形资产,特别是管理股权和技术股权未作明确界定,形成隐患。三是初始投资主体不明确,如创业资本主要是借贷、科研经费等方式积累起来的。四是对优惠政策形成的“政府扶持基金”,其所有权归属的界定仍存在争议。五是民营企业通过兼并、联营、承包、股份制改造、收购等形式壮大了规模,但国有资本的产权归属却没有界定。其次,民营企业缺乏有效的治理结构,其自身管理能力有待进一步提高。这里包含两个方面因素:一是缺乏管理方面的知识。二是大多没有建立现代企业制度。民营企业创业之初,大部分属于个人或合伙创办,相当一部分企业沿袭一人所有、一人决策、一人承担风险的家庭式管理模式。这种管理不仅严重窒息了企业活力,削弱了企业发展后劲,而且导致经营行为不规则给企业生存带来的风险。新成立的企业在扩张过程中会出现很多问题,而发展很快又不容易使人感觉到这些问题,许多民企面临着“管理青春期”这一普遍性的问题。企业存在人才饥渴,换人又相当频繁,挖来的人因为管理滞后等原因迟迟难以纳入机制。有些人是国企过去的,有些问题是国企翻版,他也不知道该怎么办。做小企业的时候决策非常灵敏,但扩展到几百人、几千人,就不知道该怎么办。中国应该提倡搞一大批健康活泼中小企业,而不是一味都争着把企业做大、做过五百强。一个企业如果在机制、体制上没有积累,应该非常反对超常规发展这个词。忽略自己的历史,认为可以人为通过投机、跨越中间地带的想法往往会在现实面前碰壁。必要的投机可以搞,但不应成为主体。再次,民企信用危机亟待解决。众多民企法人代表变更频繁,“新官不理旧帐”问题比较突出;不按规定办事,对于资产抵押,不愿出钱办理土地抵押、房屋过户等担保抵扣手续,往往造成扯皮:信用观念不强,重视抢贷款抢项目,轻还款轻付息,往往贷款到位后长期拖欠不还,有的甚至根本不打算还款,造成非国有经济中不良贷款较高。另外,对众多民企业进行评级的信息收集成本偏高,银行对贷款风险难以掌握,也是促成银行对民企惜贷的原因。最后,民营企业的家庭式管理是其发展壮大的最大羁绊。企业的成长,不可能只是企业家单方面的努力,而是管理人员、技术人员及工人这个共同体合力的结晶。许多民营企业老板没有善待其职员以劳动力形式出现的企业产权。其中,高级管理人员问题最突出,老板与高级经理之间是委托的关系,企业的部分责任由高级经理单独承担,有部分事情由其单独操作。如果仅将高级经理按一般工人的方式安排其报酬结构、激励机制是不够的。老板对其监督较困难,且高级经理有自己的利益考虑,如得不到满足,将会以其他方式达到要求,比如带上合同和一批人马跳槽的现象,不少民企就栽在这里。 三、WTO对民营企业发展的挑战 经营管理水平方面的风险。如果经营失败,原因在于管理。而二板市场显然在分散这种风险方面是无能为力的。造成这一现象的原因固然是多方面的,但归根到底是缺乏一种与民营经济生产方式直接相适应的金融组织形式。掘国际金融公司的一项调查表明,作为当前我国金融主渠道的国有银行在民营企业融资方面的实际作用很小,原因之一是国有银行与私企缺乏沟通的基础。因此,组建民营银行无疑成为满足民营经济金融需求的理想选择。中国加入WTO后,按照相关规定,对国内金融的保护期只有短短5年,这期间,对外资银行还需逐步放开。而外资银行进入后首当其冲的便是国有银行。然而,从专业银行蜕变而成的国有银行却因“船大难掉头”,以及由于长期处于一种缺乏竞争对手的环境中,习惯于垄断经营,总体上处于一种效率低下、机制老化、举步维艰的粘着状态,并且坏帐问题和经营风险还或隐或现地累积了下来。如果让国有银行仓促上阵应战,势必难以招架。要有效应对外资金融力量的挑战,除了整合现有中资金融力量,提高中资金融管理水平,保证金融运行质量等措施外,还应开放民间金融,为中资金融注入生机,增强后劲。通过建立民营银行,作为国有银行的臂膀,可发挥有效的牵制作用,最终取得在中外金融竞争的主动权。作为国内的一股新兴的金融势力,民营银行将以其灵活的经济机制,高起点运作,规范化运营。且不带任何历史包袱而轻装上阵。在给中资银行注入新活力的同时,将会强有力地辅助国有银行共同抵御国际资本的冲击,沉着应对外资银行在家门口的挑战。实践证明,民间金融是有强大的生命力的。有资料表明,浙江民间一些信用社坏帐率仅有0.6%。从这一意义上看,新组建的民营银行,完全有能力担当助推中资金融发展,壮大中资金融力量的重任。任何金融业的健康发展、都是需要监管的,不监管等于不去发展。世界上大多数银行都是民营的,而它们能够健康地发展壮大,原因之一是它们被纳入政府(代表社会)对其进行监管的体系之中。实际上,民营银行要比自有银行更加好管,你可以对民间金融机构进行严厉的、有经济意义的惩罚,甚至把它关掉,而对国有银行,多数经济惩罚措施是没有意义的(只有对官员的行政惩罚还有些意义),也很难对其实施破产性处理。金融业是个风险较大、容易出现“欺诈”行为的行业。过去我国已经出现的一些民间金融(这里首先是指一部门合法的股份制的城市信用社和农村信用社、农村合作基金等),之所以后来问题较多,不是因为这种经济形式本身有问题,而是政府(或社会性金融组织)没有对其进行应有的监管。所以正规的监管系统不仅是民营银行同时也是整个银行体系正常发展的必要条件。 经济与发展论文:推进国防建设与经济建设协调发展的内在要求 摘要:正确处理国防建设与经济建设关系,推进国防建设与经济建设协调发展,必须坚持用科学发展观来统筹,努力形成“军民结合、寓军于民”的良性互动机制,并按照“有所为、有所不为”要求加快国防现代化建设。 关键词:国防建设;经济建设;协调发展;互动机制; 党的十六大以后,以同志为总书记的党中央,把国防建设与经济建设协调发展,纳入到更高层次的全面、协调、可持续的发展指导思想之中,并明确了“坚持国防建设与经济建设协调发展方针,进一步形成国防建设与经济建设相互促进的良好局面”的战略目标。正确处理国防建设与经济建设关系,推进国防建设与经济建设协调发展,是贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的一个重要内容。 一、坚持用科学发展观统筹国防建设与经济建设协调发展 科学发展观的提出,是我们党对社会主义市场经济条件下经济社会发展规律在认识上的重要升华,是我们党执政理念的一次飞跃。牢固树立和认真落实科学发展观,是全面建设小康社会和社会主义现代化建设的必然要求,是妥善应对我国经济社会发展关键时期可能遇到的各种风险和挑战的正确选择,是提高党的执政能力和执政水平的迫切需要,同时也是正确处理好国防建设与经济建设关系,积极推进国防建设与经济建设协调发展的内在要求。用科学发展观统筹国防建设与经济建设协调发展,就是坚持以人为本,按照全面、协调和可持续发展的要求,认真处理好国防建设与经济建设的关系,从而不断提高和改善人民群众生活水平,不断增强国防实力和国家综合国力。 国防建设与经济建设是相互影响和相互制约的两个方面,强调指出:“经济建设是国防建设的基本依托,经济建设搞不上去,国防建设就无从谈起。国防实力是综合国力的重要组成部分,国防建设搞不上去,经济建设的安全环境就难以保障。”坚持用科学发展观统筹国防建设和经济建设,就是要确保国防建设与经济建设之间相互协调,并努力防止在实践中出现相互偏废现象。主要包含以下几个方面:一是国防实力要与国家经济建设的安全环境相协调。没有一定的国防实力,国家经济建设的安全环境就无法得到保障。而脱离国家经济建设安全环境,单纯追求国防实力的增长将耗费大量的宝贵资源,影响国家经济建设的发展。二是国防发展战略要与国家经济发展战略相适应。安全战略和发展战略是国家和民族赖以生存和得以延续、保持稳定和走向繁荣的两个重要支点,只有在国防发展战略和国家经济发展战略相协调情况下,国防和经济的发展战略目标才能得以真正实现。三是国防建设投入要与国家经济的承受力相协调。经济是国防的基础,国防建设超出经济的承受能力,不仅国防建设的目标难以实现,而且经济发展也将因此受到拖累。四是国防体制要与国民经济体制相适应。计划经济体制和市场经济体制对国防体制有不同的要求,因此经济体制的变迁必然要求国防体制进行相应的改革。在社会主义市场经济条件下,国防体制的改革和完善必须同社会主义市场经济体制相协调。除此之外,国防建设与经济建设之间相互协调还包括其它许多方面内容,如国防发展方向要与经济发展阶段相适应,国防政策要与国家经济政策相适应等。 推进国防建设与经济建设协调发展的内涵,随安全环境的变化而变化。和平时期,实现国防建设与经济建设的协调发展,需要处理好以下几个方面:一是国防建设必须坚持以经济建设为依托,在服从国家经济建设大局前提下谋求发展。经济建设是国防建设的基础,只有紧紧扭住经济建设这个中心不动摇,不断增强国家的经济实力,才能为国防建设提供雄厚的经济基础。因此,国防和军队建设要在服从国家经济建设大局下谋求发展,使国防投入、军队规模等控制在经济承受能力范围之内。二是在经济发展的同时努力加强国防建设。富国不等于强国,一个国家即使有雄厚的经济实力,若无强大的国防力量,也难于巩固已有的经济建设成果,难于取得与其自身经济实力相符的国家地位。坚持国防建设与经济建设协调发展的方针,要求在经济发展的基础上推进国防和军队现代化。三是要立足提高国防建设的效率和效益。当前,我国国防建设与经济建设还存在某些不相协调的地方,一是国防发展实力与经济发展实力不相协调。改革开放以来,我国经济一直保持较高的增长速度,经济总量已跃居世界前列。与此同时,我国现有武器装备综合质量水平,与发达国家相比有较大差距,与周边国家和地区相比也不占优势。军队建设整体上处于机械化和半机械化阶段,而发达国家正在进入信息化军事阶段。二是国防费占gdp比重过低,同经济建设面临的传统和非传统安全威胁不协调。改革开放以来,我国国防开支占gdp的比重长期呈下降趋势,“六五”和“七五”时期平均分别为3.6和2.0,“八五”和“九五”进一步下降到1.5,20__年回升到1.5,20__年进一步回升到1.7。尽管近年来加大了国防费的投入,但仅仅是一种恢复性增长、补偿性投入,国防费占gdp的比重低于3的世界平均水平。为了推进国防建设与经济建设协调发展,我们应当在国家经济不断发展基础上,适度增加国防费占gdp和财政支出中的比重,以增强国防实力和应对各种安全因素的能力。 二、努力形成“军民结合、寓军于民”的良性互动机制 国防建设和经济建设是矛盾的统一体,推进国防建设和经济建设协调发展,其实质就是尽量减少和降低两者对立矛盾的因素,促进和强化两者互为依托的能力。国防建设与经济建设的运行机制,主要包括“军民分离”和“军民结合”两种模式。在“军民分离”模式下,国防建设和经济建设各自封闭、互不相通,两者在资源的分配上通常表现为相互对立关系,难以起到良性互动作用。而在“军民结合”模式下,国防领域和民用领域的技术成果、人才、资金、信息等可形成双向扩散、交流和融合的态势,促进国防与经济良性互动作用。因此,通过军民结合,不仅可提高资源利用效率,克服资源重复配置现象,缓解国防建设和经济建设相互争夺资源矛盾,而且可提高国防建设和经济建设的效率与效益,从而能够更好地推进国防建设和经济建设协调发展。 国防建设和经济建设形成良性互动机制,就是要打破军民分割、相互封闭的传统界限,按照“军民结合、寓军于民”要求,使国防建设和经济建设相互融合和相互促进。也就是,一方面将国防建设根植于国民经济体系之中,形成国民经济对国防建设的强大支撑力;另一方面,充分发挥国防建设对经济建设的促进作用,形成国防对经济发展的强大牵引力。国防建设与经济建设之间建立起军民结合、相互促进的良性互动机制,是一个复杂的系统工程,要求国防建设和经济建设在项目立项、资源配置等方面真正实现相互融合。国家和地方在铁路、港口、机场等大型公共基础建设以及光缆、 移动通信、卫星通信网络等信息化基础建设方面,不仅要考虑经济建设需要,而且应当充分考虑军事和作战需要,做到寓“战场建设”于“经济建设”之中,使一笔投资能获得经济和军事双重收益。军队在人才培养和后勤保障上要充分依托国民教育体系和国民经济体系,通过军事教育和人才培养体制的改革,做到寓军事人才培养于国民教育体系之中,使国防建设和经济建设健康协调发展获得持久的人才保障和智力支持;通过物资供应、卫生勤务、交通运输和技术保障等军事后勤社会化和市场化改革,做到寓后勤保障于国民经济体系之中,使军事后勤保障的效率和效益得到显著提高。应当按照军民一体化要求,大力发展军民两用技术,加大军民兼容设施的开发和利用力度,努力促进国防资源和民用资源的相互溢流和优化配置,使有限资源最大限度地转化为生产力和战斗力。努力发挥国防支出的投资乘数效应、地区乘数效应与就业乘数效应,使国防建设在拉动国民经济增长、协调区域经济发展和改善就业形势等方面发挥积极作用。努力形成“军民结合、寓军于民”良性互动机制,积极推进国防建设与经济建设协调发展,需要相应方针政策和法律制度为之配套。应当做好以下几个方面:一是要改革和完善国防市场的准入和退出制度。政府需要适度放宽国防市场准入,逐步降低民用部门进出国防市场的门槛,允许和鼓励非公有经济进入军民兼容的军工行业和非关键领域。同时,还应当通过相应的政策引导,使设备老化、生产能力过剩、市场竞争相对较弱的国有军工企业,能够自主地退出武器装备生产领域,使有科技优势和市场竞争力的民用高科技企业,能够自主地进入武器装备生产领域,从而彻底改变我国武器装备科研生产相对封闭格局,迅速扭转国防建设落后于经济建设局面,并为“军民结合、寓军于民”良性互动机制的加快建立创造良好的政策环境。二是要抓紧制定并实施国家标准化战略。必须及时修订和完善军用标准和规范,扩大军品和民品的通用化、标准化和系列化程度。比如,在武器研制和采购方面,只要不影响武器装备的作战性能,凡是适合采用民用标准和规范的地方,就应当尽可能使用民用标准和规范,以此提高国防建设和经济建设的军民融合程度,从而达到降低资源重复配置和浪费的作用。三是要建立和完善相应的决策、协调和评价机制。在决策机制上,政府应当按照“军民结合、寓军于民”要求,把国防建设和经济建设纳入统一规划进行决策。其中,经济建设的决策要贯彻国防原则,国防建设决策要反映国民经济和社会发展要求。在协调机制上,应当进一步健全和完善军地联系办公会议制度,从项目立项、投融资、价格、税收、土地使用和对外贸易等各个方面,加大统筹国防建设与经济建设协调发展的工作力度。在评价机制上,应当把“军民结合、寓军于民”作为衡量各级政府工作业绩的重要考核内容,使各级政府在加强经济调节、市场监管、社会管理和公共服务的同时,能够兼顾国家安全利益。四是要进一步完善国防动员体系。让有限资源在和平时期能够最大限度地用于经济建设,在战时可有效地保障战争需要。最后,还应当健全和完善相应法律和法规,为“军民结合、寓军于民”良性互动机制的形成提供制度保障。 三、按照“有所为、有所不为”要求加快国防现代化建设 国家在一定时期的资源总是有限的,而用于国防建设的资源投入就更加有限。为了使国家有限资源能最大限度地保障国防与经济的发展需要,在国防建设与经济建设协调发展问题上,我们还必须遵循“有所为、有所不为”的原则。从当前我国现实情况看,经济不够发达仍然是影响我国综合国力、制约我国在国际事务中所起作用大小的关键因素。以经济建设为中心,国防建设服从国家经济建设大局,将是我国必须长期坚持的基本方针。因此,我国用于国防建设的资源不可能在短时期内有大幅度的增加。这就要求我们在处理国防建设与经济建设关系时必须坚持协调发展、有所侧重原则,避免出现全方位推进和平均着力而导致国防建设效率低下的现象。 按照“有所为、有所不为”的要求推进国防现代化建设,就是以增强国防实力和提高军队战斗力作为根本出发点和落脚点,把有限资源真正用在刀刃上,着力解决好影响和制约国防实力及军队战斗力的关键因素。国防和军队建设是一个有机系统,根据“木桶效应”原理,系统的整体功能主要由系统的“短板”决定。为了提高系统的整体功能,就必须集中力量解决好系统的“短板”问题。为此,必须根据信息化条件下的战争特点和规律,抓住我国国防建设特别是军队信息化建设的主要矛盾和矛盾的主要方面,集中有限资源解决好以下几个问题:一是军事战略威慑能力的建设。提高军事战略威慑能力是遏止战争,从而达到不战而屈人之兵的重要手段。军事战略威慑力量的建设,通常被认为是“费效比”较高的国防建设活动。在国防投入一定的情况下,应当以足够的投入确保急需的高新技术武器装备和“杀手锏”武器的研制生产,并逐步装备部队形成战斗力,从而依靠强大的国防实力和战略威慑力震慑对手。二是国防和军队的信息化建设。建设信息化军队和打赢信息化战争,是当前世界主要国家的重要建军目标,也是我国国防和军队建设的重要目标。为此,国防和军队建设要紧紧围绕建设信息化军队和打赢信息化战争的战略目标,加大军队信息化装备以及信息化作战指挥系统等方面投入,努力完成机械化与信息化复合式发展的双重历史任务,加快推进军队建设跨越式发展步伐。三是军队“一体化联合作战”能力建设。现代信息化战争是一体化的联合作战,需要海、陆、空、天、电、磁以及后勤保障等方面的有效配合和联合作战。军队能否打赢现代信息化战争,一定程度上取决于其“一体化联合作战”能力。为此,需要加大军队“一体化联合作战”能力建设的投入力度,努力建成一体化的作战指挥系统、火力打击系统、情报侦察系统、装备研制与采购系统、动员及后勤保障系统等。四是国防和军事人力资源建设。国防现代化建设,人才是关键,要坚持以人为本的思想,加大国防和军事人力资源的投入,提高国防和军事人才的综合素质,积极推进人力资源配置由 数量型向专家型和职业型转变。 国防是典型的公共产品,而且是特殊的公共产品,国防现代化建设理应由国家来进行投资。但这并不意味着国防现代化建设的一切活动,都必须由国家来进行投资。实际上,国防建设的某些领域,国家完全可以充分依靠和发挥社会力量的作用。长期以来,我国的国家发展战略和规划对军事、民用技术协调互动重视不够,军用标准和国家标准的通用化程度较低,造成了大量社会资源的重复配置和低效率,不但损失了社会经济效益,而且影响了国防现代化建设发展的后劲。为此,国家对国防建设的资源投入,应该集中投在民用部门“不能”、“不愿”和“难以”进入的国防建设领域,如武器装备科研生产中安全保密性强、投资大和风险高的重要行业和关键领域。在这些领域,国家应当在项目立项、投融资、土地使用等各个方面,逐步加大对国防建设的支持力度。而对于一些军民兼容性和非关键的国防建设领域,国家应当允许和鼓励民用部门积极参与,以增强国防现代化建设发展的后劲。另外,还必须依靠科技,创新管理手段,借助信息技术,提高国防费保障的信息化水平,促进国防费保障向精确化转型,提高军队和国防建设的质量效能。 经济与发展论文:休闲产业与假日经济的可持续发展 【内容提要】假日休闲作为一种生活质量提高的标志,不同于基本生存需要的单一化和物质型,而越来越趋向于多元化和精神型。将旅游业、娱乐业、服务业、文化产业整合成一个休闲产业系统,并加强其建设,将有助于推动我国假日经济的可持续发展。 【摘 要 题】产业结构 【关 键 词】休闲产业/假日经济/可持续发展 假日经济是以旅游、文化、体育、交通、餐饮等连带产业群为主体,将旅游业、娱乐业、服务业、文化产业整合成一个休闲产业系统。假日经济的出现,是国家刺激消费,推动内需,实施积极的财政政策带来的成果,是近年来人们期望出现的一种新的经济现象,它已成为我国经济发展的一个新的增长点。如何维护假日经济这一良好势头,使它长盛不衰,持续、健康地发展下去,值得认真地总结和研究。 一、假日消费与休闲产业的多元化 休闲产业并不局限于某一个或几个具体的行业,而是将各种能够调节人们生活和心理状态的行业从传统产业划分的框架中剥离出来,即以休闲产品为龙头,以人们的休闲消费为市场的综合性产业。它的主要阵地是为满足现代人旅游、健身、服饰、娱乐、求智、消闲、居室装饰等休闲要求。由于它贴近生活,崇尚国际潮流,顺应大众风俗习惯,紧跟时代步伐,并紧密地依赖先进技术,有助于高新技术迅速转化为生产力,因而被人们称为充满活力的“朝阳产业”。 从追求温饱到寻求享受,是消费者随着经济发展和生活水平提高作出的自然选择。人们在温饱之后,不仅有享受可供追求,更有发展的需求和动力。假日休闲作为一种生活质量提高的标志,不同于基本生存需要的单一化和物质型,而越来越趋向于多元化和精神型。如文化娱乐消费、体育健身消费、旅游服务消费等等。此外,假日休闲还表现在教育、科技、文博等领域,如为自身发展而开办的各种业余电脑、外语及其他专业技能班,老年大学的各类休闲教育,科技馆的科普启蒙,文史博物馆的历史文化温故等等。在市场经济条件下,资本向利润率高的新兴行业流动这一规律的驱使,文化娱乐业、体育健身业、旅游服务业等休闲产业逐渐地发展起来,成为市民休闲消费的最好去处。 1.旅游业魅力无穷。旅游业一直被认为是世界上发展最为迅速,前景最为广阔的产业之一,尤其是近几年来,随着人们生活水平的提高,回归自然、访古探幽的兴趣高涨,旅游显示出无穷的魅力。旅游这种休闲消费把旅游情结、文化娱乐、体育健身三者融合在一起,高尚而富有情趣,实用而蕴含文化,因此很受各类人们的喜爱。每逢节假日,三五亲朋好友,结伴而行,或去名胜古迹,或去名山大川,或游北国风光,或览南国风情,甚至远游异国他乡、原始森林、热带海滨……,游览、访古、享受、探险……。这种休闲消费既使消费者增加了阅历、陶冶了性情,又享受了人生、健全了体魄。1999年至2002年,中国的旅游市场几次出现“人满为患”的火爆场面。世界旅游组织秘书长费朗加利曾预测,中国将成为21世纪初世界第一大旅游国,届时将有1.37亿人次到中国参观、访问和游览。 2.文体娱乐业。近年来,文化市场成了市民和游客在假日里光顾的重点。人们在休闲中追求文化品位、文化享受,感受文化氛围,接受文化熏陶。利用休闲时间进行文化娱乐是人们休闲消费最主要、最普遍的需求。因此常常以家庭亲人为单位,或在家观看电视、录像、家庭影院,或外出观看电影、观赏节目、听听音乐、跳跳舞蹈。还有的经常以亲朋好友为群体,或切磋棋艺,品尝茶艺,或尽情享受泡吧文化和网络文化的乐趣,等等。这些积极健康的文化娱乐活动,不仅使人们得到高尚有益的休闲消费,而且还可以得到高雅美好的艺术享受。从文化市场的种种迹象表明,无论报刊、图书,还是电影、音像,其市场潜力是巨大的。 3.体育健身业。随着人们的生活质量不断提高,人们愿意把休闲时间和部分收入花在强身健体上,于是,“花钱买健康”成了都市时尚。不需要特别留意,你就能感受到体育健身休闲消费在当今都市的热度,游泳馆、网球场、羽毛球场、溜冰场、旱冰场、男子健身房、女子健美中心、台球厅、保龄球馆,等等,已经成为人们经常光顾的场所。就是那被称为贵族化的高尔夫球也吸引了不少顾客。至于观看足球、篮球、排球、体操等一类比赛的人,更是多得不可胜数。由此可见,体育健身的市场空间大得不得了,这种休闲消费的市场前景也好得不得了。 4.商业街休闲好去处。现代的商业街里,商场、超市林立,各种专卖店,餐饮店,应有尽有。加之城市及城乡之间交通便利,人们已将“逛街”看成首选的休闲方式,商场也就成为休闲产业最大的窗口之一。时下有不少商厦和专卖店十分注重美化购物环境,其构思巧妙,品位高雅,确让人流连忘返。许多商场引进盆景、鲜花、灯光喷泉、艺术雕塑乃至假山鱼池,使购物环境充满活力,成了温馨世界,让顾客在浏览购物之中得到美的享受。有的商厦和购物中心特意辟出一大片场地为顾客的共享空间,实行开架售货,电脑管理,并设立咖啡间、休息厅、展览角……不再使店堂里的商品与顾客争夺空间。还有更多的时装专卖商场推出流行服饰展览,名师获奖作品展、时装模特表演,让人领略到一种文化氛围,增添不少艺术渲染力,使顾客觉是不是单纯的购物,而是置身于特定的艺术环境中,成为一种享受。 餐饮业也在假日经济的大潮中得到长足的发展,我国传统的大餐、各具特色的地方小吃不仅吸引了外国人,也吸引国人从家庭餐桌走向 酒店、饭店。随着人们消费观念的转变,进饭店、吃宵夜已经成了寻常的事,特别是像元宵节、中秋节和春节这些具有团圆意义的聚餐已成为各大城市一道独特的风景。 5.风格各异的“吧”文化。如今,都市里各式各样的“吧”已经非常流行,如“陶吧”、“玻璃吧”、“布吧”、“果吧”等。在繁忙的都市人生活中,这种新兴的“吧”文化确实成为一种休闲的新时尚,“吧”里面的那种艺术、文化或浓浓的个性化的氛围,能使人们的心理得到极大的满足。欣赏陶瓷艺术佳品和制作陶瓷作品是“陶吧”最诱人的主题。在昆明、贵州、上海都能见到“布吧”,是都市女孩儿聚会的最佳去处之一。前卫的女孩儿在这里能够体验到“男耕女织”的田园风情。“吧”与文化的融合,引导着都市人新的休闲娱乐方式。 6.休闲农业。休闲农业是近几年来随着城市居民收入水平提高,双休日制度的实施,人们崇尚大自然、回归大自然的生态意识不断增强,生活方式的改变而出现的一个新经济用语。节假日和家人或朋友到近郊的农田去从事种地、除草、采摘等农活,可以亲自感受“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”的辛劳和丰收的喜悦,还能获得休闲度假和精神享受的满足。 休闲农业提供给城市居民的应该是轻松、愉快、宁静的精神享受,闲情逸致的田园情调,富有特色的农副产品。一般可以分为以下几种类型:(1)旅游娱乐型:这种类型的景点设置有果树开花时期赏花,典型花卉争妍季节花展,农作物生长、收获阶段参观,鱼塘垂钩、采菱泛舟、农家习俗、舞蹈等。(2)品尝消费型:这种类型主要是在农产品收获时期如果实成熟时让城市居民亲自采摘、品尝,并且引导他们消费购买;另外还有珍禽烧烤、畜禽加工制品的品尝出售等活动。(3)耕作体验型:这种类型主要是通过城镇居民亲自参加农事劳作体验农村生活而设置的。它的方式可以是出租小片菜地、小片果园、小片鱼塘给城镇居民,或者实行会员证形式定期举办等。这种类型强调真实感,精耕细作的传统方式和高效率的机械化现代方式相结合。许多退休工人愿意在退休后寻找一种充实的生活方式,这种类型适合他们的需要。(4)主题教育型:这种类型以实地参观、实地体验、录像教学方式向中小学生提供农作物的栽培、生长,畜禽饲养、产品加工等方面的知识。这种类型强调教育启发性,主要对象是中小学生。(5)疗养修身型:这种类型以提供度假村的方式提供给城市上流社会综合服务达到修养身心、疗养身体的目的。它强调全方位的休闲,重视服务质量,重视生态环境。 二、假日经济可持续发展应注意的几个问题 迅速发展起来的假日经济,使旅游和各大城市的节日市场着实火了一把。但是,从政府到企业,从交通部门到旅游服务业,许多部门和商家似乎都准备不足,从“食、住、行、玩”几方面看,在假日消费火爆的背后,也暴露出许多值得关注的问题。 1.旅游产业水平不高。外出旅游是假日经济中最为亮丽的风景线之一,但假日旅游暴露出的问题也是最多。首先,热线太热,过于集中。由于各旅游社大都把注意力集中在一些主要的旅游线路上,从促销宣传、人员组织安排及资金的投入上都重点向旅游热线倾斜,导致游客对旅游地点的选择过于集中。游客的过于集中,各景点人满为患。由于现有旅游基础设施大大超负荷运行,难免接待质量会出问题,得不到保证。比如住宿不尽人意,伙食、用车标准降低,临时变更参观景点等一系列问题时有发生,游客投诉增多,造成不少人乘兴而去,败兴而归。其次,旅游点营销手段太少,旅游产品品种单调,层次较低,缺乏休闲内涵。再次,各旅游景点在软硬件配套设施方面,在旅游信息传输协调等方面还欠缺很多。最后,旅行社无序竞争,使旅游市场竞相压价,旅行社生意火爆利润却平平。个别鱼目混珠的旅行社以低报价吸引游客,设下“零团费”的旅游陷阱,在旅途中受导游引诱甚至胁迫购物,从中收取高额回扣。这些不规范的运作既“坑”了消费者,也“苦”了旅行社自己。 2.消费者消费不成熟。一是消费意识不成熟,存在盲从心理。表现在出外旅游对景点盲目选择,喜欢跟风,人家去什么地方游玩、观赏,自己也跟着去,只看热闹不看门道;购物时见商场打折让利就有购买冲动,只顾价格便宜,不管是否需要;休闲娱乐也喜欢随大流,不会寻找新的消费途径。二是消费权益保护意识不成熟,对自己的权利与义务缺乏正确认识。一方面不了解如何运用法律保护自己的权利,另一方面是当消费利益将遭受损失时,不懂得及时采取措施把未产生的损失降到最低。三是消费观念有待提高。 3.休闲产业尚未开发。假日经济是一种综合性强、牵涉面广、可持续发展的系统经济形式,它涉及的远不止旅游、购物等产业。目前的休闲热仅仅是迈向追求生活质量的新阶段的开始。温饱之后,不仅有享受可供追求,更有发展的需求和动力。广大消费者对身体健康的向往、对精神生活的渴望、对自身文化素质的提升、对职业技能的寻求同样有着迫切的要求。这些都是我们亟待大力开发的领域。以欧美发达国家为例,较长的假日里,旅游胜地固然游人大增,但也有相当多的人利用这一良机为自己、为子女的文化素质和专业技能的提高而大把花钱。在为数众多的图书馆、博物馆里,在各种大学和社区所办的继续教育学院里,消费者或怀揣快餐,专注地沉浸在知识的海洋中,或携妻带子,在充满知识与智慧的娱乐中度过欢快的假期。在发达国家的城市里,各类图书馆(包括一些大学图书馆和公共图书馆)、博物馆为数众多,各具特色,成为市民乃至学生的第二课堂,让人流连忘返,百看不厌。每次造访,受益匪浅。这类场所,吸引的大多是附近居民,很少给假日的交通增添多大的负担。由此观之,我国的休闲产业,不仅要满足消费者旅游和购物等基本需求,从长远来看,还要满足人们发展的愿望,丰富假日大餐的内容,真正把消费者在假日的各种消费需求挖掘出来并最大限度地加以满足。 三、对假日经济可持续发展的几 点思考 据有关部门统计,从20世纪90年代中期至今,休闲娱乐的消费支出占百姓生活可支配收入比重日益增大,可以预见,随着人均可支配性收入的不断提高,人们会越来越注重生活的质量。假日经济有着广阔的发展前景,我们有理由认真地去研究它,开发与之相关性的休闲产业,推动假日经济的可持续发展。 1.可持续发展旅游的龙头带动作用,进行产业升级逐步向国际化靠拢 (1)我国旅游资源十分丰富,除了一些现已具有一定知名度的景区外,许多景区其实早就有相当的知名度。由于长期以来产品开发单一,又缺乏高水平的策划包装,加上财力有限,促销乏力,因而不能对国内外市场产生吸引力,造成热线过于集中的现象。只要增加这些景区的基本配套设施的投入,加大促销力度,这些景区就能产生强有力的吸引力,既能分流过热量区的部分客源,又可以扩大旅游市场的需求总量。(2)旅游城市要在提高自身承载力上下功夫,改变旅游管理体系中条块分割、职能弱化等弊端,使旅游管理一体化,此外,还应发展城市周边旅游和城郊旅游,以分散游人。引导本市居民在假日到郊外旅游,以便把更多的空间留给外地游客。(3)目前国内外的旅行社大多处于小散弱差状态,无论在国际市场还是国内市场都没有很强的竞争力。因此,政府主管部门一方面要扶优扶强,使具有优势的旅行社得以不断地发展扩大,另一方面要鼓励旅行社组建联合体,内部统一步调,规范运作,优势资源互补,推出精品,开辟特色,提供优质服务。 2.加强对游客假日休闲行为的指导 目前,假日消费市场出现人满为患、怨声载道的现象,很大程度上与假日休闲行为的指导不力有关。这主要是因为传统的消费习惯,再加上对市场的变化难以把握,游客的消费行为比较盲目,市场自我调节的滞后性,不可避免地会带来各种问题。因此,加强对游客休闲行为的引导显得格外重要。首先,加强休闲学研究。当前,人们的休闲概念还不甚明确,对休闲消费还处于盲目和随意的初始阶段,商家对休闲业可以成为一个新的投资方向与热点还缺乏远见性认识,从而导致中国目前的休闲还很混乱,急需休闲学给以指导,向人们宣传一种新的思维方式和消费观念。在国外,闲暇社会学是热门学科,但国内重视和研究休闲学的人却寥寥无几,这与迅猛发展的假日休闲产业是不相配套的。其次,是加强休闲信息指导。假日市场呼唤能指导休闲、推介市场、播报信息的休闲信息网络的产生。当前尤为急切的是要建立全国旅游城市及景点的信息网络,及时为旅游者提供旅游路线、交通状况、景区接待、订票订房、购物等方面的信息服务,并在此基础上,逐步扩大该网络系统的涵盖内容,向假日市场其他消费领域扩展,为消费者提供准确、及时、全面的假日休闲信息指导。 3.加强假日市场休闲产业链的建设 外出旅游,不是假日盛筵中的惟一佳肴,甚至也不是其中的惟一大菜,研究假日经济潜在的消费热点,能从整体上将假日经济引向更深的层次,扩大休闲的内涵和外延,提高文化品位,把假日经济推向深入。据有关专家认为,从目前的发展趋势看,人们在长假里不仅要达到休闲的目的,而且还要求在休闲的过程中不断提高自己的文化品位,满足精神需求。这就要求有关部门、单位和假日市场相关行业的生产经营者,紧紧围绕休闲消费,为消费者提供相应的休闲产业。(1)文化娱乐业。据调查,长假期间,市民的消费结构中文化消费占家庭、社会消费的比例在不断提高,市民花钱观赏文艺表演、参加各种文化娱乐活动的已越来越普遍。随着“假日经济”的发展,我们应积极发展报刊、图书、电影、音像等传统文化行业,举办书市、花市等富有特色的广场娱乐项目,应适当增加文艺演出,开展各种娱乐项目。不断增强娱乐性,注重参与性,提升假日的附加值,深化假日的吸引力。并适当增加网吧、陶吧、赛场等青少年乐于参与的娱乐场所,使他们尽情享受泡吧文化和网络文化的乐趣,在满足个性化需求方面提高营造能力,用丰富多彩的消费方式来创造消费、引导消费。(2)体育健身业。一是要兴建和改造体育健身场地和设施;二是要正确合理地引导这种休闲消费。关于前者,据统计,目前我国已拥有61万个体育场馆,从绝对数量来说,已具相当规模,但人均体育场馆面积不足1平方米,远远不能满足人们的消费需求。因此,兴建一批体育场馆,改造一批体育场馆,已成为当务之急。应该看到,我们的体育健身休闲消费起步很晚,消费水平不高,要从现有的实际出发,合理引导这种休闲消费。(3)餐饮零售业。首先,餐饮业要把握好以下几种节日服务型经营方式:一是主妇型。即饭店为市民家庭配送半成品节日套餐,饭店只收取少量的加工费。二是包办型。即饭店为市民预订到饭店就餐的节日家宴。餐馆酒店要本着勤俭节约、物美价廉、面向市民、为大众服务的原则,推出“敬老宴”、“爱心宴”、“合家团圆”等众多菜谱扩大目标市场。三是系列型。为适应现代人的消费需求,餐馆酒店应推出面向家庭的节日宴席快送、“出租厨师”,向居民开放客房、游艺厅等休闲娱乐设施和场所,以吸引居民到酒店里自娱自乐过假日。同时,餐饮业的经营者,还应在文化品味上做文章,要以饮食文化搭台、在店内推出书面摄影展览、音乐欣赏、杂技魔术表演、名厨教授顾客“绝活菜”等活动,让顾客集食、饮、赏、览、听于一体,吃得潇洒,玩得开心,同时又得到精神享受。商场要在店内外营造浓厚的节日气氛,除了张灯结彩、披红挂绿等一般方法外,还要注意布置出自家的特色。节假日商家应以真诚回报顾客消费者为宗旨,开展打折销售、买大件赠小件、以旧换新等促销活动,促销活动要以“情”字当先,充满浓郁的温情,打动消费者的心。(4)休闲农业。休闲农业是一种商品农业,要有推销商品的意识,通过广告宣传向城市居民输灌休闲意识,通过各种农事活动(如花卉展览、龙舟竞赛、民间舞蹈等)吸引游客。主动适应市场,积极争取市场。应大力发展都市农业和观光农业,利用最先进的农业科技成果,在为市民提供卫生、洁净、新鲜的农产品的同时,为市民创造一个回归大自然的绿色生态环境。(5)技艺培训。不少人希望利用假期难得的时间学习汽车驾驶、电脑操作、花卉栽培、投资理财、古董鉴赏、书法篆刻和体育、舞蹈、烹调等一技之长。社会各方面应当提供这些方面的机会,以满足各类培训的需求。 经济与发展论文:县域经济发展与农民转移就业分析 摘要 县城经济发展和农村劳动力的转移存在着互动性关系,加强县城经济发展应结合农村刺余劳动力转移就业进行。山东省在加快县城经济发展、促进农民转移就业方面积累了宝贵的经验。但也存在一些问题。今后一个时期,县城经济的发展,如何更好地促进农村刺余劳动力转移,形成县城经济与农民转移就业的良性互动,实现城乡统筹发展,是仍,需重点研宛和着力解决的问题。 关键词 县城经济;农村劳动力;转移就业 县域涵盖城镇与乡村,兼有农业与非农业。是宏观与微观、城市与农村的接合部,在我国经济社会发展中具有举足轻重的地位。改革开放以来,尤其是党的十六大提出“壮大县域经济”以来,山东省县域经济进人了加快发展的新阶段,在加快县域经济发展,促进农民转移就业方面积累了宝贵的经验,对实现国民经济平稳较快发展作出了重要贡献。 一、山东省县域经济发展和促进农民转移就业的基本情况 山东省委、省政府历来高度重视县域经济的发展。2003年,山东省委、省政府出台《关于加快县域经济发展的意见》,扩大县级经济社会管理权限,对经济强县和欠发达县分别实施不同的鼓励政策,赋予经济强县更大自主权,并加大对欠发达县的扶持力度。使山东省县域经济和社会事业有了长足的发展,综合实力和人民生活水平显着提高。 (一)山东省县域经济发展概况 目前,山东省共有县级单位140个,除去市辖区,共有91个县(市),包括31个县级市和60个县,占全省县市区总数的65.5%,占全国列入县域经济统计范围的2072个行政单位的4.4%。行政区域土地面积为125063平方公里,占全省土地面积的79.67%。2006年末全省县域总人口6616.4万人,占全省总人口的71.27%,占全国县域单位人口总数9.62亿的约6.89%。2006年末单位从业人员4864187人,占全省单位从业人员的52.47%;年末乡村从业人员30179498人,占全省乡村从业人员的79.89%。 在平均规模上,山东县域经济高于全国平均水平。由全国县域经济基本竞争力评价中心举行的第四届全国县域经济基本竞争力评价中,山东省县域经济平均规模中人口、GDP、地方财政收人、人均GDP四项指标,分别在全国排第5、第4、第5和第6位;在第七届全国县域经济百强县的数量上,山东与浙江省以25个并列全国第一位。2006年,全国地方财政收入预算内收入超过5亿元的县共有204个。其中山东34个,占全国的16.7%,仅次于浙江的36个。全国农民人均纯收入6000元以上的县共有118个,山东18个,占全国的15.25%,列全国第三;其中已有14个县(市、区)地方财政收入超过10亿元。不仅如此,据2007年山东省统计公报,省内30个欠发达县亦进一步激发内部活力,各项经济指标均达到历史最好水平。 总体来说,山东县域经济基本竞争力总体水平在全国位于前列。但单项竞争力水平和单个县的竞争力不突出,与浙江、江苏相比,都存在着一定的差距。而且山东省县域经济发展极不平衡,东西部差别明显。从反映县域经济发展水平的三个基本经济指标(国内生产总值、地方财政预算内收入、农民人均纯收人)可以看出,山东县域经济发展水平,存在一个均匀的自东向西递减的状况。2005年,县域经济最发达的威海和最不发达的菏泽相比,在人均国内生产总值、人均地方财政预算内收入、农民人均纯收人三项基本指标上,威海分别是菏泽的9.2倍、9.7倍和1.97倍。 (二)山东省发展县域经济促进农民转移就业的主要成效和具体做法 山东是人口大省、经济大省、农业大省。2006年底,全省总人口9309万人,农业人口6055万人,占总人口的65%,其中农村劳动力3854.2万人。多年来,山东省政府一直把农村剩余劳动力的转移作为增加农民收入、推进工业化和城市化进程的重要举措。通过大力发展县域经济和乡镇企业,统筹城乡发展就业,促进农村剩余劳动力就地转移,取得了显着成效。2006年,全省新增农村劳动力转移就业159万人,完成全年目标的133%。到2007年末,全省农村劳动力转移到非农产业的有1907.9万人;占农村劳动力的比重为49.5%。2006年农户劳动力中,从事非农产业的劳动力占41.5%,比上年提高3.5个百分点。在非农产业劳动力中,到乡(镇)外打工的人数占34.2%,其中,省内占75.8%,省外占24.2%。 山东省农村劳动力70%以上在县域范围内,可以说县域经济和小城镇是吸纳劳动力的主要渠道。山东农村剩余劳动力的转移。正是依托了山东省县域经济迅速崛起和小城镇的迅速发展。主要做法有: 一是实施“双30”工程,增强县域经济实力,为农村剩余劳动力就地转移构筑主阵地。“双30”工程,即“突出抓好30个经济强县和30个欠发达县,促强扶弱带中间,推动县域经济全面发展”。这是山东省发展县域经济、统筹城乡就业、促进农村剩余劳动力的重大战略举措。2004年,“30强”和“30弱”主要经济指标增幅均超过了全省平均水平,分别累计就地转移农村剩余劳动力336.7万人和93.5万人,比“双30”工程实施前分别增长了15.2%和19.5%。 二是实施“两集中”工程,加快县城和中心镇建设,为农村剩余劳动力就地转移提供重要载体。“两集中”工程即“工业向园区集中,人口向城镇集中”。这是山东省加快农村城镇化建设、实现城乡统筹发展的重要措施。该工程的实施,特别是加快山东半岛城市群建设,实现了全省城镇化发展的新突破,山东省城市化率由2000年的38.3%提高到2005年的45%,共转移了农村劳动力600多万人。 三是实施“龙头带动”工程,推进农业产业化经营,为农村剩余劳动力就地转移提供基础、和平台。“龙头带动”工程,即“培植壮大一批农业龙头企业,创新农业产业化经营机制,推进农业产业进程”。这是实现农村剩余劳动力就地转移最直接的渠道。目前,山东省农业产业化经营组织发展到8716个,其中销售收入过100 万元的龙头企业有6822个,过亿元的有684个。各类农业产业化组织共吸纳149万人就业,推动基地农户979万户,占全省农户总数的48%。 四是针对各地劳动力资源需求的实际,大力实施“西输东接”工程。通过东部城市开展企业用工需求状况调查,岗位空缺信息;西部地区开展基层劳动力资源状况调查,实现东部用工企业与西部劳动力资源丰富地区“点对点”的定向劳务输出,减少了农民外出就业的盲目性,提高了劳务输出的成功率。仅2006年开展“为半岛制造业送技工”行动,山东西部地区就向东部企业输送劳动力达32万多人。 此外,为提高农民技能,山东西部地区还以百家特色劳务培训基地为中心,建立农村劳动力培训网络,突出特色培训,并发放培训补贴,开展了“订单式”、“定向式”和“储备式”培训。2006年,山东省劳动保障部门共组织农村劳动力技能培训47万多人,有效提高了农村劳动力的业务技能和就业质量。 二、发展县域经济是现阶段农民转移就业的有效途径 2006年末,我国城镇登记失业人数为847万人,城镇登记失业率为4.1%。农村剩余劳动力约为2亿左右,就业压力较大。就山东省来讲,按照2010年城市化水平50%计算,农村户籍人口将由2006年末的6054万下降到4500万,农村劳动力转移总量大体为1500万人。而就我国目前的经济、社会发展现实情况看,大、中城市吸纳农村剩余劳动力的能力大大降低,而县域是农业产业向城市延伸和城市产业向农村延伸的结合点,是沟通城乡的桥梁和纽带,具有吸纳农村剩余劳动力的独特优势。可以说,县城及城镇在中国现代化和城市化进程中具有的独特和不可替代的作用,是转移农村剩余劳动力的有效途径。 (一)发展县域经济。促进中小企业及服务业的发展,可以更多地吸纳农村富余劳动力 发展县域经济,重在发展中小乡镇企业。乡镇企业投资规模小,投资方向和投资形式多样灵活,适合民间资金少、资金分散的特点,容易创办。因此,政府如在资金、政策等方面给予扶持,可以引导更多的农民开店建厂,可以吸纳更多的农村劳动力就业,可以让更多的农民离开土地到乡镇工作。 乡镇企业的发展,势必促进城乡服务业的发展。乡镇企业生产经营,需要水、电、气的供应,需要通讯、燃料、卫生、金融等方面的服务。这些需求将促进更多的资本投资于服务业,从而促进城乡第三产业的发展,带动更多的农村人员从事各种各样的服务,使更多的农村富余人员转人非农劳动。 从过去情况看,1984—2007年期间,山东省农村非农产业就业增长率为6.5%,年均增量为47万人。其中1990—2007年间山东省农村非农产业就业增长率为3.4%,年均净增量为34万人。而1995年以来,随着乡镇企业吸纳劳动力成本的提高,接收农村剩余劳动力数量趋于减少,吸纳劳动力的能力在减弱。但仍然是促进农村劳动力转移就业的一个重要途径。 (二)农村劳动力向县市及城镇转移付出的成本更低、效率更高 发展县域经济,解决当地农村富余劳动力就业,其就业成本也是较低的。第一,由于农村富余劳动力户口在农村,一般外出务工都是短期劳动,务工人员对用工单位除工资要求以外,一般没有太多的如住房、交通等特殊福利要求,这就降低了用人单位的人力使用成本,这些企业更愿意雇佣农民工工作;第二,劳动力本地就业,无需外出务工证、计划生育证、暂住证等费用开支和办证手续,无需支付昂贵的中介费用,政府也无需为安置务工人员花更多的资金用于城镇基础设施建设,客观上也减少了大、中城市的就业压力,降低了大、中城市吸纳这部分劳动力所进行的包括城市设施等在内的各种支出;第三,农村富余人员就近就业,亦工亦农,农忙时务农,农闲时务工,进退自如,减少了来回路费,照顾了家庭,提高了劳动效率,降低了就业成本。农村劳动力大量向县市及城镇转移,每年的春运民工流的巨大压力也会得到一定缓解。 2007年山东省转移的农村劳动力中,转向省会城市的占3.3%(35万人);转向地级市的占8%(85万人);转移到县城的占17.8%(187万人);转移建制镇的比重为26.7%(280万人),小城镇吸纳劳动力的优势在逐步体现。 (三)我国目前农村剩余劳动力的总体素质水平也决定了他们更加适合转移到县域经济的产业中发展 县域经济的产业特点是以发展劳动密集型的产业为主,为了错开与城市工业的竞争,也为了发挥县域经济的区位优势,县域经济的产业选择以发展劳动密集型产业为主。主要是发展农副产品深加工业,发展制造业、加工业,发展县乡服务业、特色旅游业,发展现代种植业、养殖业。这些行业一般对劳务人员的技术含量要求相对较低,对体力劳动能力要求相对要高,其提供的岗位正适合农村富余人员工作。因此,县域经济的发展,可提供更多适合农民就业的岗位,可以吸纳没有更多非农技能的大量农村富余劳动力就业。 三、发展县域经济,促进农民转移就业的政策建议 发展县域经济,促进农民转移就业是一项系统工程,各级政府加强对社会经济结构调整的宏观调控和对农村劳动力转移的组织管理非常必要。 (一)进一步推进县域综合改革,扩大县级经济管理权限。优化县域经济发展环境 要以科学发展观统领县域经济发展,确立就业优先的经济发展思路。努力走出一条经济和就业双增长的新路子。按照“能放则放”的原则,加快行政审批制度改革,将过于集中的权力下放,赋予县级更大的发展自主权和决策权。凡是国家产业政策鼓励发展的、不需要国家和省里预算内投资的、不借用国际金融组织和外国政府贷款的项目其审批权都应该下放到县一级;凡是能一步到位将审批改为备案的,应该一律取消审批;农村小城镇建设的规划权、外贸进口权也应该下放至县一级;对于少数根据法律法规确实不能下放的审批事项,应该简化手续,提高效率,限时审批。除了省市两级向县一级简政放权外,县一级要以全面深化 改革为重点,应该加强自身建设,努力营造良好的县域经济发展环境。 (二)优化农业生产结构,扩大农业的自主消化能力 农业是县域经济的基础。据有关方面统计,农业的充分发展,可吸纳近一半的农村剩余劳动力。山东省地处我国东部,是农业大省和劳动力大省,有着极大的劳动力优势和地域、气候优势。所以,在农业内部,要充分发挥劳动密集型农产品生产优势,如水果、蔬菜、花卉、畜产、特产、中药材生产等,同时要进一步调整农业产业结构,优化农产品区域布局。 一是要大力推进农业产业化,提高农业综合效益。农业产业化可以让农民实现专业化生产,使之有组织地进入市场,可以避免生产的盲目性,解决农产品的“卖难”问题,扩大农业生产规模。可以更多地解决就业;同时,农业产业化可以通过农产品的加工、购销,延长农业的产业链,提高农产品附加值。如果把粗放农业转变为半粗放农业或者是精品农业,就可以消化许多的农村剩余劳动力。 二是要认真促进农村第三产业的发展。山东省农村内部的第三产业还很薄弱,而第三产业是最能消化农村剩余劳动力的地方。不仅要抓农村传统三产的发展,如农村的商业服务业和交通运输业,还要充分发挥当地优势,推广运用现代经营方式和服务技术,大力发展现代物流、信息咨询、社区服务等新兴产业,提高第三产业发展水平。 国际经验表明,工业化与城镇化的同步发展,对于提供更多的就业机会是至关重要的。城市本身的集聚效应就有利于创造更多的就业机会。主要依靠“离土不离乡”、“进厂不进城”的农村就地吸纳模式,已无法从根本上解决大量农村剩余劳动力的出路问题,加快城镇化进程将成为今后解决农村剩余劳动力就业问题的根本出路。而实施这样一个新的战略,关键是解决好以下两个问题。 一是引导乡镇企业发展与小城镇建设相结合。小城镇接近于农村,乡镇企业大多集中在小城镇,农民就近转入小城镇就业,与土地的关系维持一段时间,既可以降低农村剩余劳动力转移的成本和就业风险,又能够有效地避免在大中城市吸纳能力有限的情况下,农民大量涌入城市所产生的种种问题。为了促进小城镇的发展,应制定优惠政策,鼓励乡镇企业连片集中发展,建立大批乡镇工业小区,引导乡镇企业向小城镇集聚。 二是要形成合理的城镇规模结构。在现阶段,大中城市及小城镇之间在就业机会、收入水平和生活质量等方面仍存在着悬殊的差距,城市的积聚效应仍然是很明显的。在这种情况下,一方面要积极发展小城镇,使其中一部分升级为小城市;另一方面。还要进一步发展大中城市。今后,城镇化政策的核心要由控制城市规模为主转移到发挥城市积聚效益和形成合理的城市层级结构上来。 (四)发挥比较优势,进一步培育壮大特色经济 县域经济的生命力在于发展县域特色经济,山东省县域经济发展比较好的地区,大都有显着的特色经济支撑。如:寿光、苍山的“菜园子”;招远的“黄金”;东阿的“阿胶”;栖霞、五莲的“果品”;沾化、无棣的“冬枣”;诸城的“贸工农”一体化等等。这些特色经济有的是传统品牌、资源优势,有的是产业创新、规模化优势,特色经济及其链条式产业链带动效应,使山东省县域经济呈现五彩缤纷的发展格局。这些特色经济的发展,促进了当地经济发展。增加了更多劳动就业机会。 在确立县域经济特色时,应结合本地历史文化、本地特产、资源条件,综合考虑县域交通运输、产业结构、市场需求、科技水平等因素,做好特色经济规划,发展特色产业集群,建立“人无我有、人有我优、人优我特”的竞争优势,以此发展县域经济,促进农村富余劳动力的就业。 (五)加强教育培训,多渠道、多层次提高农村劳动力素质 随着市场经济的发展和经济增长方式的转变,社会各方面对劳动力素质的要求越来越高。面对劳动力市场的新态势和县域经济发展的需要,积极提高农村劳动力的综合素质,是加速农村劳动力转移就业的关键。首先,要加大农村基础教育投入,普及九年义务教育,提高农村人口的整体素质,扫除文盲;其次,要大力发展农村职业技术教育,要根据山东省市场经济的发展和农村的实际情况设置专业和课程,使广大农村劳动力尽快掌握一定的职业技能,为顺利就业创造条件;最后,要建立农村成人教育体系,举办各种形式的专业技术、技能知识和文化培训班,提高农村人口的综合素质,为实现农村劳动力的顺利转移创造有利条件。 经济与发展论文:扩大内需发展战略下国际经济与贸易专业培养方案创新 近年来我校国际经济与贸易专业的学生转学其他专业的现象年盛一年,毕业生中从事本专业工作的人数不断下降。国际贸易专业趋冷,国际贸易专业学生就业形势令人担忧。这一现象的出现,固然与近年来发生的国际金融危机、欧洲债务危机有关,但也与现行的国际经济与贸易专业的培养方案没有及时地适应我国扩大内需发展战略下社会的需求变化不无关系。基于此,本文对扩大内需发展战略下,国际经济与贸易专业培养方案的创新问题进行研究。 一、依靠内需发展是大国经济的基本规律 国际贸易理论表明,大国情形下的出口或者进口,由于贸易规模大,导致国际市场的供求状况发生变化,国际市场的价格也随之发生变动,即大国出口时国际市场的价格就会下降,进口时国际市场的价格就会上涨,从而使大国的贸易条件经常处于不利的地位。而且,如果大国出口商品需求弹性比较小,还会造成“贫困化的增长”,甚至陷入“比较优势的陷阱”,阻断产业结构升级的自然路径。大国在加工出口贸易方式下,国内只得到了低廉的加工费,而客观上却通过原材料等中间产品进口的高价格和成品出口的低价格给进口国进行了双补贴。因此,无论是发达国家,还是发展中国家,大国经济发展主要是靠内需,这是大国经济发展的一条基本规律,也被国外的实践所证实。 二、内需发展战略下国际经贸联系的特点与专业人才素质要求 1.国际经贸联系的新变化、新特点。①国际贸易的主体将更加多元化。在内需发展战略下,国际贸易的主体除了外贸公司、出口企业、跨国公司外,出于生产和销售的需要,国内的任何企业或公司均可直接从国外进口所需的设备、技术、原材料、零部件及服务,也可以将其在国内市场剩余的产品销往海外市场,成为国际贸易活动的主要参与者。②国际交易的客体将趋于无形化、多样化。在内需发展战略下,我国国内市场将成为国内外产品和服务竞相角逐的主战场,国内生产的产品和提供的服务要获取竞争优势,就必须将其生产的整个工序置于全球供应链和价值链体系下,按照比较优势进行国际采购或外包,使进口和出口得标的物中既有有形的原材料零部件,也有无形的生产性服务;既有成品也有中间投入品。而中间投入品中包括的生产者服务的种类和数量要远大于成品的种类和数量,从而使国际交易的客体必然呈现出更加多样化和无形化的特点。③国际贸易模式将由出口主导转为进口主导。国际贸易模式是指出口和进口产品的种类及其组合。在内需发展战略下,由于国内资源和先进技术相对短缺的限制,再加之出于降低成本、提高竞争力的需要,进口的大量增加将成为我国今后国际贸易模式的重要特点。而出口的规模将会相对地下降,出口的主要目的是为进口服务,而不再是为了创汇。国际贸易模式将由出口主导转为进口主导。④国际交易的方式将由传统转向电子商务。跨境贸易电子商务的出现将对传统的国际贸易方式产生革命性的影响,也必将在更大的范围内替代传统的国际贸易方式,在形式多样的国际贸易方式中居主导地位。这种新型的贸易方式必然会对传统贸易方式各个环节的监管方式提出新的要求,也为国际贸易人才的培养提出了一个新课题。⑤对外投资和企业并购将成为我国国际经济联系的重要形式。在内需发展战略下,国内一些资金雄厚、技术成熟、国内市场已经基本饱和的企业实施对外投资或并购也是企业进一步发展的战略选择。近年来,中国企业融入全球经济步伐趋于加快,越来越多的中国企业参与全球并购、直接投资等资源配置活动,中国正日益成为对外投资最多的国家之一。从2002年到2011年,中国对外直接投资保持10年连续增长,这种增长趋势将随着人民币国际化和中国资本账户的开放而进一步加速。同时,无论是中国的国有企业还是民营企业,海外并购活动日益频繁,规模不断扩大。2012年中国海外并购总金额达到了创纪录的652亿美元,其中浙江省在境外设立的营销机构已累计超过3000家,2012年浙江民企海外并购项目达63个,并购额7.1亿美元,2011年,中国民企海外并购十大案例中,浙江企业占了一半以上。可以预见,对外投资和企业并购将成为国际经济联系的重要形式。上述特点归结起来就是,随着我国内需发展战略的实施,长期以来国内主要通过外贸公司进行的进出口贸易活动将不断地回归生产企业,加之企业对外投资和海外并购的不断增加,国际服务贸易的不断扩大,企业的国际商务活动将会日益加强,现行的国际经济与贸易专业中的进出口业务将必然回归国际商务的范畴。所有这些变化都对国际经贸人才的素质提出更高的新要求。 2.对国际经贸人才素质的新要求。在扩大内需的发展战略下,国际经济与贸易专业人才除了要精通英语、熟悉进出口贸易业务、能吃苦耐劳等素养外,还需要具备更宽的国际视野、更强的全球意识、更娴熟的外语交流能力、更深厚的跨文化积累、更全面地分析能力和更科学的决策能力等。 三、目前国际经济与贸易专业培养方案存在的问题及原因 目前我校国际经济与贸易专业培养方案存在的突出问题是已经与现实的社会需求不相适应,主要表现为如下几方面。 1.与我国扩大内需发展略下对进口贸易专业人才的大量需求不相适应。目前我国高校及我校的国际经济与贸易专业的培养方案与我国改革开放以来长期实行的出口导向战略密切相关。在此发展战略指导下,伴随着出口贸易规模的大幅度增长,出口贸易业务人才的需求也大量增加。在这种社会需求下,国际经济与贸易专业培养方案的一个基本特点是在课程内容的设计上以货物的出口为核心,对进口业务人才的培养常常被置于次要位置。然而,经济学原理告诉我们, 大国经济的发展必然要走以内需增长为主的道路。近年来,我国的进口规模已经呈现出大幅度持续增长的势头,这种趋势今后还将更加明显。许多外贸公司和企业在招聘不到进口业务人员的情况下不得不从职工中派员外出学习或培训。 2.与我国“走出去”战略对跨国企业经营人才的大量需求不相适应。随着我国“走出去”战略和发展现代服务业战略的实施,企业对外投资和国际服务贸易也日益成为重要的国际商务活动,客观上也要求将这方面的人才需求纳入到国际经济与贸易专业培养方案中来。 3.与新兴国际贸易方式对人才的需求不相适应。国际经济与贸易专业现行的培养方案是基于传统的贸易方式设置的,传统贸易方式的一个重要特点就是每单贸易的规模比较大,生产经营都可以批量进行。而近年来出现的跨境贸易电子商务、市场采购等新兴国际贸易方式面对的却是海外分散的采购规模非常小的成千上万的客户,显然这些新兴国际贸易方式对国际贸易专业人才的要求与传统贸易是不同的。2012年8月,杭州、上海、郑州、重庆、宁波正式获批成为我国跨境贸易电子商务服务首批试点城市,发展跨境贸易电子商务顺应了电子商务发展趋势[1]。2011年3月4日,国务院正式批复同意在义乌市进行国际贸易综合改革试点,市场采购贸易新模式成为试点的重要内容。一头在义乌采货,一头在国外市场销货、供货、结算一条龙的跨国外销方式,国外游客购买等方式都是市场采购贸易方式的表现。[2] 4.实习环节没有真正落实。国际经济与贸易专业是一个实务性比较强的专业,实习环节对学生专业操作能力的提高具有不可替代的重要作用。由于许多外贸公司出于种种考虑不愿意接受学生的实习,国际贸易专业学生的专业实习和毕业实习常常流于形式,收效有限。有协议的校外实习基地数量有限,接纳学生实习的能力难以满足需要。校内实验室进行的进出口模拟课程虽然能在一定程度上提高学生的业务操作能力,但毕竟作用有限。 四、内需发展战略下国际经济与贸易专业培养方案创新 1.培养方案创新的原则。兼顾市场需求与学习能力和创新能力培养。国际经济与贸易专业人才的培养,固然要培养社会急需的人才,传授给学生找工作的专业知识和技能,但更重要的是要培养学生能够终身受益的学习能力和创新能力。因为社会需求在不断变化,大学四年不可能教给学生终生所需的知识和技能。学习方法和学习能力的获取才是学生职业生涯可持续发展的不竭源泉。 2.人才培养市场定位的创新。由以外贸公司为主转向以跨国公司为主。长期以来,我国高校国际经济与贸易专业基本上是以为外贸公司培养进出口业务人员为人才培养市场定位的。加入WTO以后,我国于2004年将对外贸公司的成立由审批制改为备案制,许多企业拥有了自营进出口贸易业务。2008年以来,由于受国际金融危机的影响,许多外贸公司的经营受到了严重影响。与此同时,我国企业对外投资迅速增长,国外并购方兴未艾。根据国外发达国家的经验,工业化进入中后期以后,企业的对外投资和并购会不断增加。因此,国际经济与贸易专业人才培养的市场定位也要相应地由以为外贸公司培养优秀的进出口业务人员为主向主要为跨国公司培养高级国际商务人才为主转变。 3.人才培养目标的创新。国际企业经营管理为主,进出口业务为辅。与上述人才培养的市场定位相联系,在扩大内需的背景下,国际经济与贸易专业的人才培养的目标是:为越来越多的企业从事跨国投资、国际并购、国际采购、国际营销等活动培养既精通英语、熟悉进出口贸易业务、能吃苦耐劳、团结合作等素养的,又具备更宽的国际视野、更强的全球意识、更娴熟的外语交流能力、更深厚的跨文化积累、更全面地分析能力和更科学的决策能力的等高级国际商务专业人才。 4.人才培养模式的创新。校企合作或开放式教学。为了突破国际贸易专业实务型师资短缺对专业人才培养质量的限制,校企合作或开放式教学可能是一个选择。问卷调查显示,对“《国际贸易实务课》如何开设效果好?”的问题,认为“按照国际贸易业务程序分成几门课,聘请外贸部门的业务员讲授”效果好的占到55.1%,认为“作为一门课,由一位学校老师贯通讲”效果好的占7.6%,认为“按照业务程序分成几门课,由一位学校老师讲”效果好的占12%,认为“按照业务程序分成几门课由学校不同的老师讲”效果好的占5.4%。这说明,国际贸易实务课由专门从事外贸实际业务的人员兼职讲授比学校的老师讲授效果好。进一步的调查也表明,近10%的受调查者表示愿意兼职我校《国际贸易实务课》的讲授工作,或有意与我院建立长期稳定的学生实习基地,并留下了联系方式。说明国际贸易专业校企合作或开放式培养模式具有一定的可能性。 5.实习基地创建方式的创新。实习基地内部化或委托制。国际贸易专业实习单位难找已成普遍现象。造成这种状况的主要的原因是实习会给实习单位造成一些负面影响,如增加工作量,商业机密泄漏,管理风险加大,而又没有收益,即存在负的外部性。显然,消除这种负外部性,使实习单位能够从提供实习服务实习岗位中获得适当的收益,是解决国际贸易专业学生实习难问题的钥匙。具体的解决方式有两个,实习基地内部化和实习培训委托制。实习基地内部化是从国内医科大学一般均建有其附属医院中受到的启发。国际贸易专业实习基地的内部化是指学校可以将用于学生实习环节的专项经费拨出一定的比例,组建校属的外贸公司或国际商务服务公司,再从事经营活动。目前,浙江省教育厅也在通过各高校申报实习基地项目。可以利用这些得到政府资助的公司、企业,再以适当付费的方式将国际贸易专业学生的实习委托给这些单位。 6.教学内容的创新。重视新的国际贸易模式。目前我校国际经济与贸易专业的许多课程,尤其是进出口实务课程的教学内容基本上是按照传统的进出口贸易环节和程序展开的。这在已经大量出现的跨境贸易电子商务、市场采购贸易模式等新的国际贸易模式下,已经不完全适用了。因此,需要研究创新这些新贸易模式下相关专业课程的教学内容 经济与发展论文:入世及新经济技术的发展对我国审计的影响与风险防范 一、入世对中国审计的影响与变革 当今世界科学技术与知识的迅速结合成为推动经济发展的一个最重要的因素。中国入世将进一步加大科技对我国经济发展的推动作用,给中国审计带来了环境、观念、目标、对象的变革,从而给审计实践活动带来了风险。 1、审计国际化带来的风险。 入世加快了中国审计国际化步伐,中国审计市场日益融合于各国审计市场。会计师事务所不仅可以在本国范围内从事审计工作,而且可以把在本国注册的会计师派往国外处理审计业务,或与外国会计师事务所订立国际协议,以联营合伙等方式开展国际业务。但由于各国经济发展水平不同,我国与发达国家和其他发展中国家的审计环境存在巨大差异,审计实务一旦走向国际,往往因为环境因素造成审计标准不统一,使得审计人员在判断和执行国际审计具体业务时缺乏审计依据,加大了审计风险。 2、对“网上实体”审计带来的风险。 随着网络信息技术的发展,经济活动日益多元化,出现了所谓的“媒体空间”和“网上实体”。相对与传统审计对象来说,“网上实体”的一大特点就是“虚”,看不见、摸不着,审计人员难以界定审计对象范围,难以对会计资料进行审查,难以获取审计证据,使得审计风险加大。 3、信息载体变化带来的风险。 信息技术的发展使得无纸贸易得以实现。被审计信息由以纸张为信息载体转变为以磁盘、磁带等磁性介质为信息载体。记录于磁性介质上的信息是看不见的,必须借助于计算机才能以可见和易懂的文字形式打印或显示出来;对磁性介质上的信息进行修改可不留下任何痕迹,利用磁性介质也难以实现诸如签字、盖章等使信息证据化的操作,这给审计带来了新的风险。 4、无形资产审计带来的风险。 入世加大了无形资产审计在我国审计业务中的比重。而由于无形资产带来的经济利益与所处的社会环境有密切的关系,如某些实效性信息过时后,其价值便大打折扣;当有更先进的知识产生时,旧知识便大为贬值。因此对无形资产的价值计量带有较大的不确定性,使得对无形资产审计带有较大的风险。 5、管理审计带来的风险。 入世提高了管理审计(即对企业管理活动信息进行全面的评价)在审计活动中的地位。企业处在激烈竞争的市场环境中,它的一举一动都要受到市场的影响,应随着市场的变化而采取不同的对策。对于处境不同的两个企业或同一企业的不同历史时期,都应根据市场情况采取不同的对策。而管理活动本身带有不确定性,其正确与否必须受到市场的检验。对管理活动进行审计也应受到市场的检验,从而加大了审计风险。 6、社会责任审计带来的风险。 为了促进企业履行社会责任,必须对其社会责任报告进行审计。入世促使了社会责任审计的产生。企业履行社会责任的方式多种多样,如治理环境污染,减少污染排放、增加职工福利、支持社区建设等,这使得对履行社会责任的确认和计量难以找到同一的标准,同时也给审计证据的获取带来了诸多不便,加大了审计的风险。 二、入世后审计风险的规避 入世后,经济的发展引起了审计环境的巨大变迁并对审计提出了更高的目标和要求,给审计实践活动带来了新的审计风险。为了迎接挑战,减少审计风险,审计技术方法的改进、更新势在必行。 1、加快我国审计的国际化与通用化步伐。 审计国际化带来了一定的审计风险。随着国际上审计程序的进一步协调和国际审计准则的制定和推行,我国也应加快实现审计的国际化与通用化。其途径有:我国的审计准则应与国际审计惯例接轨,运用国际审计程序和方法,审计行为符合国际审计准则;在会计和审计领域加强对审计人员业务和素质教育;掌握国际审计信息,学习并运用最新的国际化的审计技术。 2、开发新的审计程序和方法。 入世后,审计对象和内容的扩大,给审计带来了一系列问题。对知识信息、人力资源审计的比重将大大超过对存货、固定资产等有形资产的审计;财务审计向管理审计延伸;社会责任审计提上日程;对“媒体空间”中的“网上实体”的审计监督势在必行。对此,传统的审计程序和方法往往无能为力。审计目标多元化和审计实时、开放的特征,有必要开发新的审计程序和方法来分别规范无形资产审计、管理审计、社会责任审计行为,使其有统一的标准。 3、全面应用现代信息技术。 随着网络经济的发展,“网上实体”的出现,会计操作更多地在计算机上进行。审计作为一项主要以会计信息为对象的经济活动,应充分采用现代信息技术、加快信息处理的速度,提高审计质量。“网上实体”的主要资产为知识、信息及人力资源等无形资产,对它们的审计就必须深入到媒体空间中去,这要求网络审计技术的完善,和审计人员计算机审计操作能力的提高,争取在有限的空间内获取最充分、有利的审计证据,降低审计风险。 4、控制会计经营风险,规范会计行为。 入世后,在世界经济全球化和竞争激烈的国际市场上,会计信息的规范可靠与否成为审计成败的关键。控制经营风险将成为入世后中国企业会计的重要任务之一,因此,我们应建立一套支持控制经营风险的信息系统。而建立信息系统,就必须改变企业传统的“核算型”会计模式,加大会计的管理职能,企业应当向“管理及风险控制型”模式转变,建立企业经营风险预警机制,并以市场为核心,研究资金的筹集、分配和使用,利用会计特有的方法,加大对会计工作中弄虚作假的惩治力度,以保证会计信息的真实性。 5、进一步完善审计法规,加强审计司法力度。 市场经济是法治经济。入世后,法律在我国经济活动中的作用将进一步加大。伴随市场经济的审计只有在一个完善的法制环境中才能生存发展。所以我们应努力做到:(1)加强审计立法工作。针对入世后出现的新情况、新问题,应建立一套新的审计标准和准则,使审计工作制度化、规范化。(2)加大审计司法力度,坚决打击注册会计师与被审计单位共同舞弊行为,促使审计人员自觉提高风险意识。(3)加强 宣传工作,提高社会公众对审计法律、法规的认识。投资者及社会公众由于信赖已审的会计报表而蒙受损失时,应学会运用法律武器维护自己的权益,进而形成一种全社会的监督机制。 6、提高审计人员的风险意识。 审计职业是具有较高风险的职业。入世后,审计风险范围不断扩大,潜在风险转化为现时风险的可能性日趋增长,这要求审计人员具备相当的风险意识。为此,审计人员应该(1)系统学习审计风险方面的理论知识,掌握新的审计方法。重视从审计立项到审计结论的每一个步骤,并采取相应的风险防范措施,使每一个环节的风险减少到最低程度。(2)更新审计监督观念。入世后,审计监督的重点应从有形资产审计转移到无形资产审计,重视管理方面和社会效益的审计,强化高新技术产业的审计,并促使其快速成长。(3)树立竞争观念,培养创新意识。入世后,科学信息化技术对经济的促进作用进一步加强,审计人员应提高对信息经济的认识,树立面向经济的竞争观念,培养敏捷的反应能力和大胆创新的意识.积极探索适应信息经济的灵活高效的审计模式和方法,力避审计风险。 经济与发展论文:交通运输经济发展管理的内涵与关键 发展循环经济,是我国提升经济效益,构筑和谐社会的迫切需要。所谓循环经济,是指在资源投入、产品生产、消费直至废弃的全过程中,依靠生态手段,不断提高资源利用效率,提升发展水平的经济模式,是一种高效利用资源并最大化保护环境的发展手段。 交通运输业是国民经济和社会发展的基础性、先导性产业。在交通运输业内, 以交通资源的集约用、持久用、替代用为重点,在基础设施建设、运输生产、运输装备等重点领域大力发展交通运输循环经济,达到“高效、低耗、低排放、低污染、低财政负担”的效果,以实现资源节约型、环境友好型交通,对于交通运输业的可持续性发展,具有极为重要的作用。 现代交通运输行业的发展首先是交通运输科技的发展。科技已经成为交通运输行业发展必不可少的环节,因此,研究交通运输科技循环经济,是保障交通运输业全面协调可持续发展的关键环节。 目前,尚未见到有关交通运输科技领域如何发展循环经济的相关研究,同时,在“十一五”初期,交通运输管理部门正迫切探寻交通运输科技领域循环经济的发展途径。因此,本文针对交通运输科技领域,研究并提出其较为完整的发展管理模式,对于交通运输管理部门进行循环经济发展管理具有一定的参考价值。 一、交通运输科技循环经济的内涵。通常,交通运输问题可以理解为交通基础设施、交通运输装备、交通运输系统管理三者的关系问题,因此,本文定义交通运输科技循环经济的概念如下:在交通基础设施、交通运输装备、交通运输管理与服务等领域,以综合利用交通运输资源的减量化、再利用及循环再生为手段,提高交通设施建设养护、交通运输装备升级优化、交通运输系统管理服务等业务环节的水平,从科学技术角度保障支持绿色交通模式发展,同时促进、保障交通运输行业的全面协调可持续发展。 其中,交通运输资源的减量化、再利用及循环再生手段,是循环经济3R原则(Reduce,Reuse,Recycle)在交通运输科技领域的集中体现,也是发展交通运输科技循环经济的关键。交通运输资源减量化就是通过对交通资源的集约使用、持久使用,减少资源浪费,并全面提高交通资源的利用时限。实现减量化的关键在于减少资源使用量可以达到同样或者更好的效果;提高基础设施的质量和耐久性、延长使用寿命。交通运输资源再利用指提高产品和服务的利用效率,增加产品或部件的复用率,延长资源的使用期。实现再利用的关键是增强产品服务的组合性与模块化,增强复用能力。 交通运输资源的循环再生主要是指交通产品完成使用功能后能够重新变成交通资源,不仅减少最终处理量,而且能最大限度地利用资源。变废为宝的技术能力是循环再生的关键。通常情况下,3R原则在交通运输科技循环经济中的优先顺序是“减量化-再利用-循环再生”,但这不是绝对的,综合运用3R原则才是交通资源利用的最优方式。对于交通运输科技的三个方面而言,各采用不同的原则和方式。对于交通基础设施建设而言,减量化应该是主导原则;对于交通运输工具而言,应该主要采用再利用和循环再生的组合原则,而对于交通运输系统管理与服务而言,交通运输资源的再利用才是首选原则。 二、交通运输科技发展循环经济的关键问题。基于上述发展思路,发展交通运输科技循环经济,应重点研究解决以下几个关键问题: 2.1交通基础设施建设养护的资源减量化。 ①交通基础设施建设的合理规划、优化布局。统筹规划、合理布局交通基础设施,强化多种交通运输方式之间的枢纽衔接和集疏运配套,优化运输资源配置,进一步完善公路网络,优先发展城市、城际公共交通和轨道交通,完善城乡间公交体系;加强国土资源的综合开发利用。 ②优化交通基础设施结构。主要着眼于提高高等级公路的比重,增加对土地资源利用的集约效益,通过推动运输装备的大型化和专业化,鼓励发展多轴重型专用车辆,推广标准化运输、甩挂运输、封闭运输,可起到调整运力结构的作用,实现钢材、能源等资源的减量化。 ③建设优质耐久工程,持久使用交通资源。提高设计标准,强化工程质量管理,贯彻全寿命成本设计理念,提高工程质量和耐久性;研发和推广新技术、新材料和新工艺。如大力发展钢纤维混凝土和连续配筋混凝土路面结构、滑模摊铺施工工艺以及快速养护技术等,积极推广应用高强度混凝土、耐腐蚀钢材等高性能材料,以提高工程耐久性。 ④重视工程养护特别是预防性养护。深化公路养护体制改革,深入开展治理超载超限运输,建立治超长效机制,加强公路路面早期破损的基础性研究;加大科研投入,进行联合攻关,专门研发路面修复和养护技术。 ⑤基础设施建设中的材料替代。在路面材料类型的比选中,因地制宜、尽量采用易于再生利用的沥青路面;研究和推广公路工程中木材替代的措施。开展废旧路面材料、废弃轮胎、废钢材、工业废料等的综合利用,推进道路沥青、水泥混凝土、钢材等废旧建材的循环再生。 2.2交通运输系统管理服务的资源循环再生。①提高交通运输信息化平台的综合能力与信息共享水平与复用能力,如智能技术、自动化技术的使用,功能模块的重用技术的研究等。②对于发展交通运输科技循环经济有利的系列管理技术的挖掘重用,如集成化交通技术、交通生态学、代谢理论、规划理论等。 2.3交通运输装备优化升级的再利用和减量化。主要指交通运输装备对于能源消耗的节能化、低排放化和洁净化技术研究及推广应用。①能源节约和替代能源。结合国家《节能中长期规划》中“节约和替代石油”重点工程的实施,大力开展乙醇、电池等替代燃料的研发和推广工作,并从财税优惠政策予以支持;通过研发和推广燃料电池汽车,实现向氢能经济的转换;研发和推广燃气汽车、电动汽车、混合动力汽车等来实现能源结构多样 化等。②车辆等交通运输装备的再利用。加大废旧车船等的回收利用工作力度;加强废旧轮胎翻新利用,或将其再生用于生产码头橡胶护舷、胶粉改性沥青等,汽车发动机的再利用等。 经济与发展论文:探讨经济全球化与发展中国家主导产业的演替 在人类社会已经跨入21世纪的时候,各种迹象表明经济全球化呈现出加速的态势。从历史发展的轨迹看,“几乎所有的经济发达国家都经历了以工业化为主体内容的经济发展过程,因而它们之所以发达的全部成就的基础可以归结为工业发达的成就;几乎所有不发达国家都承受着传统农业占绝大比重、现代工业不足的历史压力和拖累,因而,它们之所以不发达的经济根源可以归结为现代工业的不发达”(注:刘伟.工业化进程中的产业结构研究.中国人民大学出版社.1995:37.)。由此,一些西方经济学家从发展中国家的“二元经济结构”的命题出发,主张要加快产业结构的调整和提升。当前世界范围的产业结构调整同世界性的改革开放浪潮,特别是与经济全球化的不断深化融合在一起,这就为研究发展中国家如何进行主导产业的演替提出了新的要求,即必须树立经济全球化趋势下的主导产业演替新观念。而要树立这一新观念,首先应对经济全球化的趋势有一个准确的把握。 一、经济全球化的涵义及其影响 1.经济全球化的涵义 经济全球化是当代世界经济发展最根本的特征。随着对经济全球化研究的不断深入,人们对经济全球化所下的定义真可谓成千上万。国际货币基金组织给经济全球化下的定义是:“跨国商品与服务贸易及国际资本流动规模和形式的增加,以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强。”(注:国际货币基金组织.世界经济展望.1997(5),中国金融出版社.1997:45.)1995年出版的英国《科林斯商务词典》认为:“国际化或全球化是指公司通过出口向国外经济进行扩张,但尤其专指通过对外国的投资,建立生产部件的工厂、制造车间和销售子公司。”德国基尔大学世界经济研究所教授卡尔·海因茨·巴奎认为:“当谈论经济意义上的全球化的时候,具体指的究竟是什么?……最贴切的概念理解是以贸易联系的密切程度为基准的。根据这种见解,世界出口率越高,跨越国界的贸易额在世界生产中所占的比例越高,世界经济就越强烈地全球化。”(注:张世鹏.关于全球化研究的几个问题.国外理论动态.1998(3))中国社科院裘元伦研究员则将经济全球化归为三类,即制度论、网络论和传统论。制度论总共有五种制度论者,他们的共同点是,从制度的角度观察当今的经济全球化。网络论是指经济全球化既是一种状态,又是一种过程。这个过程是网络化的增长。传统论主要是借助于国际贸易等一系列重要的经济指标来界定经济全球化的概念和判断其进程。尽管现在全世界对经济全球化这个概念没有统一的界定,但从根本上来看,经济全球化是指按照市场经济的要求,保证生产要素在全球范围内自由流动和合理配置的历史过程。其实质是一场以发达国家为主导,以跨国公司为主要动力的世界范围内的产业结构调整过程。 2.经济全球化对发展中国家产业结构调整的影响 经济全球化对发展中国家的影响一直是久论不衰的话题。有人认为经济全球化是发展中国家发挥“后发优势”的一个契机,因而受到发展中国家的普遍欢迎;有人认为经济全球化对发展中国家来说是“陷阱”,因而受到发展中国家的警惕。 笔者认为,经济全球化是社会化大生产高度发展的客观要求。在科技革命和制度创新的双重影响下,社会生产力已获得了极大的提高,从而进一步加速了全球范围的资金流动,扩大了国际市场,促使各国经济更加开放,经济全球化趋势已锐不可当。因而经济全球化对广大发展中国家来说已不是一种选择,而是必须面对的一种现实。从总体上说,经济全球化对发展中国家而言是一把“双刃剑”。一方面,经济全球化为发展中国家参与生产要素在全球范围内的自由流动和优化配置,吸收发达国家的资金、技术和先进管理经验,充分发挥比较优势和后发优势并最终赶超发达国家提供了历史性机遇;另一方面,经济全球化也对发展中国家的经济主权、经济风险、价值观念提出了挑战,南北差距进一步拉大,发展中国家的经济安全问题日益突出。 那么,经济全球化对发展中国家产业结构的调整有何影响呢?笔者认为,既有机遇也有挑战。从机遇方面来看,经济全球化为企业利用最有利的地点和资源从事生产经营活动提供了最大限度的可能,它带来了国际分工的大发展、产业的大转移和资本、技术等生产要素的大流动,发展中国家可以利用这个契机,根据国内外市场的需要,不断调整和优化产业结构,利用几乎是不付费的后发优势,大力加快高新技术产业的发展,尤其是把发达国家技术先进的劳动密集型产业转移到本国,迅速实现产业演进、技术进步、制度创新,在更高的技术层次上加快工业化的进程。从挑战方面看,经济全球化使发达国家通过产业调整实现产业升级,把一些技术相对落后的劳动密集型产业和污染比较严重的产业转移到发展中国家去。其结果,虽然使发展中国家劳动和资源密集型产业得到较大发展,但自然环境受到污染,生态平衡遭到破坏,资源浪费严重,更重要的是无助于发展中国家更好地发展高新技术产业和加快科技进步,使发展中国家内部产业严重失衡,对发达国家的依附程度有可能日渐加深。 二、主导产业的定义 要研究发展中国家在经济全球化背景下的主导产业演替问题,还必须对什么是主导产业加以界定。 主导产业是一个相对概念。有人认为,主导产业是指“能够较多吸收先进技术、面对大幅度增长的需求、自身保持较高增长速度并对其他产业的发展具有较强带动作用的产业部门。”(注:江小娟.世纪之交的工业结构升级.上海远东出版社.1996:205.)有人则指出“在特定的时期内,主导产业有快于其他产业的增长势头并正在或已经在产业结构中占据优势比重;主导产业通过其前后向关联与旁侧关联能够对整个经济增长和产业结构高度化发挥明显的‘主导性’作用,即能够确实地将其活跃的增长势头,优势的技术创新、制度创新效果广泛而深刻地扩散到整个经济体系中去”。(注:刘伟.工业化进程中的产业结构研究.中国人民大学出版社.1995:247.)美国经济学家罗斯托则认为“一个新部门可以视为主导部门的这段时间,是两个相关因素的复合物:第一,这个部门在这段时间里,不仅增长势头很大,而且还要达到显着的规模;第二,这段时间也是该部门的回顾和旁侧效应渗透到整个经济的时候”。(注:WW·罗斯托.从起飞进入持续增长的经济学.四川人民出版社.1988:9.) 综合 他们的观点,主导产业是指在经济发展过程中,或在工业化的不同阶段上出现的一些影响全局的、在国民经济中居于主导地位的、能通过其前后向关联与旁侧关联带动整个经济增长的产业部门。主导产业具有如下特点:第一,主导产业应该是能对较多产业产生带动和推动作用的产业,是前后向关联和旁侧关联度较大的产业。第二,由于主导产业的存在及其作用会受特定的资源、制度和历史文化的约束,因此不同的国家或同一个国家不同的经济发展阶段主导产业也是不一样的,它会受所依赖的资源、体制、环境等因素的变化而演替。例如,日本的主导产业演替顺序是:纺织工业钢铁、机械、化学工业汽车、家电工业电子工业等高技术产业。第三,主导产业应具有序列演替性。由于主导产业应能够诱发相继的新一代主导产业,因此,特定阶段的主导产业是在具体条件下选择的结果。一旦条件变化,原有的主导产业群对经济的带动作用就会弱化,被新一代的主导产业所替代。第四,主导产业应具有多层次性。由于发展中国家在产业结构调整和优化过程中,既要解决产业结构的合理化问题,又要解决产业结构的高度化问题,因此,处在战略地位的主导产业应该是一个主导产业群,并呈现多层次的特点,实现多重化的目标。 三、面对经济全球化,树立主导产业演替新观念 1.客观面对经济全球化的新趋势 面对经济全球化趋势不断加快的现实,发展中国家应清醒地认识到,20世纪90年代以来,经济全球化更加突飞猛进,特别是在信息技术产业的推动下,全球出现了以信息革命和全球市场为基础的、产业结构不断调整和优化的“新经济”。发展中国家应该扬长避短,以积极的姿态抓住这一发展机遇,找到自己适当的位置,在参与经济全球化的过程中,加快产业结构的调整和升级,缩小与发达国家之间的差距。 当然,发展中国家也应正视经济全球化带来的负面影响。应看到现存的经济全球化的游戏规则大部分是以发达国家为主导制定的,因而有利于发达国家,而只是有条件地有利于发展中国家。所以发展中国家在全球性的产业结构调整中始终处于不利地位,资金匮乏、技术落后使它们不得不接受发达国家过时产业的转移,不得不接受以破坏环境为代价的低附加值产品的生产,接受发达国家提出的以国内市场份额换取技术升级的办法。如何在经济全球化的新趋势下,加快工业化进程中的主导产业演替,这确实是发展中国家面临的一个难题。 2.树立主导产业演替的新观念 当今发达国家已开始迈入后工业社会,信息经济成为主导产业,而广大发展中国家却在为实现工业化和现代化奋斗。因此,要加快主导产业的演替,缩小与发达国家之间的差距,必须树立新的观念。 (1)树立牢固的市场经济观念。经济全球化也是市场经济的全球化。发达国家的市场经济机制是通过数百年的探索、发展才成熟起来的,进入20世纪80年代以后,这种市场经济机制更趋完善。发达国家不仅有发育成熟的消费品市场,而且有高度发达的生产要素市场,如劳动力市场、生产资料市场、资本市场、货币市场、外汇市场、技术市场等,价格机制通过这一市场体系发挥作用。市场经济具有盲目性、自发性,成熟而发达的市场经济机制可以通过宏观调控的作用,尽可能消除因市场的放任自由而带来的弊端。而广大发展中国家的市场经济尚处在起步阶段或不完善阶段,而且作为宏观调控手段的财政、货币、产业政策及经济法律法规也极不完备,这不仅不利于发展中国家很好地通过全球市场来配置资源,加快产业结构的调整和升级,而且使发展中国家缺乏抵御市场风险的能力。为此,发展中国家必须进一步树立市场经济的观念,要认识到只有加快市场经济体制的建立和完善,加强宏观调控和市场经济的法制建设,才有可能在扩大对外开放的同时,增强本国产业和产品在国际市场上的竞争力,扬长避短,有效防止因市场经济的无序而带来的负面影响,保证产业结构的调整和升级有序进行。 (2)树立新的发展战略观念。多年来,发展中国家尤其是东亚国家推行赶超战略,将高速增长作为首要目标。政府一方面强力干预经济并大力扶持大型企业集团;另一方面控制间接融资和抑制直接触资,同时实施出口导向和以市场换技术的战略。不可否认这种发展战略在东亚经济成长中确实发挥过一定的作用。但是,随着经济全球化发展趋势的不断加快,这种传统的发展模式已面临困境。如继续按照传统的发展战略,以低技术、低附加值、资源和劳动密集型产品去换高技术、高附加值、知识技术密集型产品,将使自己越来越陷于被动,既不利于发展中国家的产品参与国际市场的竞争,增强竞争力,也不利于发展中国家的产业升级和产业结构的优化。因此,必须转变经济发展战略,树立新的发展战略观念:由重速度的发展向重质量的发展转变,由产业保护向开放市场转变,由引进产品向引进技术转变,由出口导向和最终产品替代向出口与投资并重和中间产品进口替代转变,由间接融资为主向间接、直接融资并举转变,等等。(注:张承惠.经济全球化及其对中国的影响和挑战.经济工作学习资料.1998(66).) (3)树立新的资源观念。当今时代,随着知识经济的兴起,信息资源已逐步取代自然资源而成为主导产业演替、产业结构调整和升级、经济增长或发展的重要经济战略资源。80年代以来,迅速兴起的以微电子技术为中心的包括信息网络、生物工程、新型材料、航天技术和海洋开发的新技术革命蓬勃发展,信息产业即将超过传统产业而成为发达国家的最大产业。技术和信息作为经济战略资源在世界经济增长中正发挥着越来越重要的作用。信息技术具有极强的产业爆发力和拉动力,因而发展中国家应重视对信息资源的利用,加快信息技术产业的发展,使其成为产业结构升级、主导产业演替的重要手段和基础。 (4)树立可持续发展观念。1987年联合国环境与发展委员会出版了《我们共同的未来》一书,书中明确提出了可持续发展的概念:“既满足当代人的需要,又不对后代人满足其自身需要的能力构成危害的发展”(注:联合国世界环境与发展委员会.我们共同的未来.吉林人民出版社.1997:10.)。这一定义得到了1992年联合国环境与发展大会的认可,成为最为人们广泛接受的定义。然而,发达国家总是希望通过产业调整和升级,把一些资源消耗比较多的、污染比较严重的产业转移到发展中国家去。有关报告指出:按有些国家消耗地球上资源的程度,留给后代的资源将所剩无几。世界许多地区处于恶性循环之中:穷人为了每日的生存被迫过度使用自然资源,而环境的恶化使他们进一步贫困化,使他们的生存更加困难和无保障(注:联合国世界环境与发展委员会.我们共同的未来.吉林人民出版社.1997:32.)。还有人指出,目前发展中国家95%以上的城市污水未加任何处理就排入地表水。工业固体废弃物、农药和化肥造成了土地的污染。因此,发展中国家在产业结构调整中应避免先发展后治理的老路,要走边产业结构调整、边发展、 边治理的新路,以最小的代价换取产业结构的升级和优化,并转变发展观念,重视经济增长方式的转变,加速发展环保和新能源等产业,保证经济健康持续地发展。 四、发展中国家主导产业演替中的政策取向 由于广大发展中国家的社会政治经济发展状况以及其他各种内外条件差异很大,而且经济全球化也使得国际竞争空前激烈,发展中国家在竞争中不仅面临来自发达国家的严峻挑战,也面临发展中国家彼此间的竞争。因此,在构建与经济全球化趋势相适应的主导产业演替模式时,具体到每一个发展中国家,关键就看这个国家的政策取向是否符合国情、符合工业化发展阶段的演替。 1.借鉴发达国家的经验,制定符合国情和工业化发展阶段的主导产业选择基准 发展中国家应广泛借鉴发达国家在工业化进程中主导产业演替的成功经验,以增强自己在主导产业选择过程中的判断能力、选择能力和创造能力,避免走不必要的弯路。前面我们已分析过,在工业化进程中,每一个阶段都存在着不同的主导产业。这种主导产业的特征,首先表现为其本身具有较高的增长率,其次表现为通过其前后向关联,能够带动其他产业的增长。工业化进程发展阶段的更替表现为主导产业按一定的次序变化。发展中国家在工业化初期阶段是以轻工业为中心的消费资料发展阶段,应结合本国自身情况充分发挥各自在资源、劳动力价格低廉方面的比较优势,大力发展初级产品加工业和劳动密集型产业,选择以纺织、食品等轻工业作为主导产业。在进入以重工业为中心的发展阶段时,主导产业也就应演替为钢铁、能源、机器制造、化工等。在进入高加工和组装工业为中心的发展阶段时,家电工业、汽车制造业就被演替为主导产业。在这个基础上,工业化进程又进入技术密集型的发展阶段,这时发展中国家应选择航空、航天、核工业、电子计算机等高技术产业为主导产业。主导产业的发展将带动整个国民经济的发展。然而,当一国主导产业的先进技术及其影响已经扩散到各地区和各部门之后,也就需要选择新的主导产业来取代旧的主导产业。在经济全球化浪潮的推动下,以微电子技术为中心的信息网络、生物工程、新型材料、航天技术和海洋开发的新技术革命蓬勃发展。世界银行1998/1999发展报告指出,在绝大多数工业化国家和发展中国家,信息和通讯技术正在发挥一种主导作用,“如在新的全球经济中展开竞争,发展中国家必须把开发和有效利用信息基础设施作为全国的目标”(注:世界银行1998/99世界发展报告.知识与发展.中国财政经济出版社1999:62.)。这表明发展中国家在面临经济全球化和知识经济的挑战时,应正确选择经济开放的速度,积极参与国际分工与国际竞争,积极引进外资,以自身经济发展和综合国力的提高为根本,综合运用竞争与合作这两种手段,建立多方位、多层次的竞争与合作关系。条件成熟的发展中国家还应利用自身的后发优势,把信息技术等高新技术产业作为主导产业来加以大力发展,促进产业结构高度化。 2.制定科技优先、技术创新的法规和政策,大力加强高新技术产业的开发 纵观世界经济发展史,后进国家超越先进国家的现象比比皆是,后起的国家都是运用科技的手段来实现后发效应的。发展中国家要想在经济全球化中占据有利地位,就必须在高新技术领域占有一席之地,把高新技术产业作为主导产业,从而促进高技术产业群的形成和发展,逐步实现产业结构的升级和高级化。当然,在发展高科技产业时,要做到引进技术与自主创新相结合。发展中国家引进发达国家的先进技术与装备,不仅可以替代有关技术和装备的研究与开发,大大加快工业技术进步过程,产业结构也可不断优化和升级,并避免有关风险,在更高的技术层次上开始工业化进程。但是,在高科技及其产业群成为经济增长源泉和知识密集型的技术产品在国际贸易中不断上升的今天,发达国家技术更新速度加快,发展中国家引进的技术将会很快落后,依靠传统的引进、模仿发达国家先进技术求得发展的方式,在知识经济时代已经难以成功地实现“后发效应”。换言之,发展中国家依靠接替发达国家转移的边际产业来完成工业化进程中的产业升级(或者说主导产业的演替)就有可能出现对外国技术的严重依赖性。这种产业升级模式对处于低级阶段、技术创新能力不足的发展中国家来说,无疑是一条加快产业升级的捷径。但是随着产业的不断升级,主导产业的逐步演替,这种依附型的产业升级模式必须被自主型的产业升级模式所取代。还需要指出的是,在特定的时间内,高新技术是引不进、买不到的。经济全球化的主要载体跨国公司也严格控制技术转移。跨国公司90%以上的研究与开发是在母国进行的,跨国公司依靠高新技术和名优产品的优势谋取垄断地位和高额利润的属性没有改变。因此,发展中国家在注重引进发达国家先进技术时要特别注意引进有利于产业结构调整和升级的重大技术和关键技术。与此同时,还要走出一条自主、创新的发展高技术产业的新路子,使技术“内生化”,从而摆脱对发达国家技术的严重依赖,以此推进主导产业向高技术演替。在这个过程中,发展中国家必须制定科学技术发展战略,确定对整个经济增长带动作用大的主导产业并制定相关的扶持政策,完善技术创新政策和法规体系,不断“创造”比较优势并实施后发优势战略,促进产业结构的加速调整。 3.建立并完善具有高度理性和组织协调能力的宏观管理体制 选择好主导产业,加快产业结构的调整,需要有一个高度理性和组织协调能力强的政府。美国贝尔实验室前总裁伊恩·罗斯博士曾指出,一个落后的国家可以从无到有地发展高技术产业,一个先进的国家也可以从有到无地丧失高技术产业,其中的关键在于国家的技术政策。因为,正确引进国外先进技术,引进国外资金,合理利用本国的资源,制定对主导产业的扶持政策,进行重大基础科学项目研究,都需要在政府统一领导下进行规划、引导、协调。应该说市场经济中,产业结构的调整、主导产业的演替主要依靠市场机制发挥作用,但是也需要保留甚至加强政府在产业政策上、主导产业的选择上进行协调。一般来说,基础设施建设,高技术、高风险产业的发展等都存在“市场失效”的问题,是市场经济国家政府干预的重点领域,各国都需要在相应领域推行必要的产业政策。例如,政府可以很容易地发现哪些产业“长”,哪些产业“短”,哪些产业带动其他产业发展的作用大,并据此选择主导产业以及支持发展和限制发展的产业。再比如,在有些情况下,政府可以通过产业政策解决某些结构问题,促进主导产业的较快增长,如瞄准一些较高技术水平的产业,采用各种措施促进其较快发展。为了加快高技术产业的发展,政府也应加强宏观协调和政策扶持的作用,完善技术创新政策和法规体系,提高科技创新能力,促进产业结构的高度化。 经济与发展论文:分析金融业与海洋经济发展措施 《金融规划》中“双中心”的打造,发挥金融资源集聚功能,侧重于资金的来源层面,而《海洋经济规划》预示着海洋经济建设需要大量资金,解决了资金的去向问题。两者合力对接,就是要构筑浙江大量资本,尤其是民间资金向海洋经济倾斜的渠道和路径。这种发展的举措上的交点为浙江金融业支持海洋经济发展提供了切实的切入点和突破口。浙江金融发展与海洋经济发展的时间相一致“十二五”时期是浙江经济实现转型升级的关键时期,人均地区生产总值有望突破1万美元大关。届时,浙江经济社会发展将迎来全面转型和跨越式发展的新阶段。《金融规划》明确指出,其规划的时间范围是“十二五”期间,其总体目标、具体目标的节点都在“十二五”末,战略任务的时间范围也定格于“十二五”期间。而《海洋经济规划》指出,“规划期为2011—2020年,重点为“十二五”时期”,具体表现为在发展目标层面,重点规划的是到2015年主要发展目标,包括海洋经济综合实力明显增强、港航服务水平大幅提高、海洋经济转型升级成效显着、海洋科教文化全国领先以及海洋生态环境明显改善等方面,涉及到具体量化指标多达11个,而2020年的量化指标仅为3个。 由此可见,两个规划总体上在时间维度是衔接一致的,而这一时间又与浙江经济总体上转型的关键时期相一致。这种时间上的一致性为浙江地方金融支持海洋经济发展在政策支持和引导以及金融业总量调控和结构优化在动态最优和统筹管理上提出了较高的要求。浙江金融发展与海洋经济发展的空间有叠合《金融规划》明确指出战略重点是“两个中心,三极空间,六大平台”,其中“三极空间”具体是指构建起以杭州、宁波、温州三个区域性金融中心城市为增长极,打造台州、绍兴、嘉兴和义乌等若干金融特色城市为亮点,重点培育一批金融创新示范县(区)为支撑,推进其他地区加快发展的浙江省多层次金融空间布局。《海洋经济规划》明确指出要构建“一核两翼三圈九区多岛”的海洋经济总体发展格局。即要加快宁波-舟山港海域、海岛及其依托城市的核心区建设,尽快提升环杭州湾产业带及其近岸海域为北翼和以温州、台州沿海产业带及其近岸海域为南翼的两翼发展水平,并做强杭州、宁波、温州这三大沿海都市圈。同时还将在整合提升现有沿海和海岛产业园区基础上,重点建设杭州、宁波、嘉兴、绍兴、舟山、台州、温州等九大产业集聚区,并重点推进舟山本岛、岱山、泗礁、玉环、洞头、梅山等重要海岛的开发利用与保护。杭州、宁波、温州作为“三极空间”或“三大沿海都市圈”完全一致,嘉兴、绍兴、台州作为重要城市在两个规划里也都被提及。除了内部区域叠合,两个规划还在接轨“长三角”等外部对接区域也有共同的触点。可见,两个规划在空间布局上有相当比例的重合交汇,这就为浙江金融业支持海洋经济发展在金融资源的空间集聚层面提供了平台和基础。3五大举措、三大保障:护航经济金融协调发展。 值得注意的是,在一定经济社会发展条件的约束下,资金总量的投入并不是越大越好,尤其是信贷规模总量的投入需要有一个统观全局的规划。为此,要统筹规划,合理调控社会融资规模总量,支持浙江海洋经济持续科学发展。金融支持海洋经济发展结构要优化浙江地方金融发展的一个显着特点就是间接融资规模大、效益好,直接融资相对弱势;银行业发展强势,非银行业,尤其是小金融机构、类金融结构发展相对滞后。因此,抓住海洋经济发展的契机,切合海洋经济的特点,鼓励发展直接融资和非银行尤其是创新型中小金融机构的发展,优化浙江金融业整体的结构。为此,要加强研究,区分海洋金融与大陆金融的差异性,利用发展海洋经济的契机,优化浙江金融结构,提升金融发展水平。金融支持海洋经济发展业务要创新在发达经济体,与海洋经济相关的金融业务十分广泛,因此需要在学习借鉴的基础上,因地制宜,积极发展船舶融资、航运融资、物流金融、海上保险、航运保险与再保险、航运资金汇兑与结算等航运金融服务。为此,要大胆创新,尤其是要创新非银行业务,构建海洋金融、航运金融和与临港大工业配套的口岸金融服务等现代海洋金融服务体系。金融支持海洋经济发展风险要监控海洋经济的发展具有投资规模较大、不确定性高的特点。一方面资金投入量十分巨大,对区域流动性管理提出了新的挑战;另一方面伴随着金融创新,资金集聚和流动方式、渠道可能较以往有较大程度的差异,可能会在特定试点和局部区域集聚金融风险,这对浙江区域金融监管提出了新的挑战。为此要协调监管,建立政府监管当局、行业自律和内部风控三位一体的监管体系,同时也要创新监管方式,及时预警金融风险。金融支持海洋经济发展资源要整合在经典的经济金融互动关系中,金融的发展有两种基本动力,一种是需求拉动,一种是供给推动。一方面海洋经济的发展显然对浙江地方金融的发展提出了新的更高的要求,这体现了需求拉动,另一方面,在发展海洋经济战略的过程中,地方政府扮演了积极引导和推动的角色,在金融支持领域也积极推动。因此,地方金融与海洋经济协调发展需要需求拉动和供给推动两种力量合力的合力推动。 为此,要整合金融资源,发挥市场的基础作用,同时也要加大政府引导力度,合力推进海洋经济发展。浙江金融业与海洋经济协调发展的保障体系金融与海洋经济协调发展需要政策大力支持一是在宏观层面的统筹发展上需要政府协调兼顾,在保证资金支持的同时,也要防止一哄而上,重复建设;二是在总体的优惠政策的制定、实施层面,通过制定相关实施细则,对金融支持海洋经济建设要有倾斜;三是在具体的业务层面加大支持力度,例如对设立海洋经济产业基金、政策性海洋保险等予以积极的财政税收支持。金融与海洋经济协调发展需要体制不断创新一是要创新金融准入和管理体制,进一步发挥市场在要素配置上的作用,适当放宽民间资本准入的条件,引导民间资本支持海洋经济建设;二是创新金融业务监管体制,监管部门对于适应海洋经济发展的新型金融业务要密切跟踪,同时也要借鉴西方发达经济体的监管经验,三是创新金融运行体制,尤其是现代金融在业务多元化、国际化的趋势下,通过搭建信息平台和综合服务平台,提高金融运行效率。金融与海洋经济协调发展需要人才培养引进一是要建立立体化的金融人才培养体系,包括高端人才,一般管理人才和应用型人才,大力开展系统性、国际化的金融管理和专业人才培养机制;二是健全金融人才的引进、培养和使用机制,创新金融人才引进政策和模式,大力引进各类金融高端人才服务于浙江金融业;三是搭建金融人才合作交流平台,尤其是要与海洋经济和海洋金融高端的国家和地区加强合作交流,培养和引进既懂金融、又懂海洋经济的复合型人才。 经济与发展论文:我国历史环境演变与经济发展思考 【内容提要】该文分析中国历史环境演变及其对中国经济生产的影响。现今中国的环境特点,是2000多年环境变迁的继续。在今日环境状况下,经济生产需要新的发展方略与环境改造。 【关 键 词】环境演变/经济生产/生产布局与环境 【正 文】 从历史的角度观察环境演变,从环境演变中制定人类发展决策,这对人类未来生存空间的设计和保护,具有深远的意义。 1 历史环境演变与经济重心的迁移 环境考古发现,中国在距今3000—2500年前时(约春秋、战国),环境发生过一次大改变。这次改变,使中国由距今1万年—3000年的温暖湿润气候期,转变为干凉气候期[1]。温暖湿润气候期中,中国北方(秦岭、淮河以北)气温高,雨量多,黄河中、下游地区属亚热带,年降雨量比现在多100—200mm[2]。当时黄河流域河流、湖泊众多,植物生长期长,喜暖湿的亚热带植被生长丰茂。犀、象、猕猴、獐、鹿、驼鸟、扬子鳄、竹鼠等对气温条件要求高的动物也在此地大量生存。当时亚热带气候作用于北方的母质黄土,形成一层肥沃的棕褐色农耕土。数千年前黄土地上的人们,就是在这种良好的气候、水源、生物和土地环境中,创造出举世闻名的黄河流域文化。从新石器时期的裴李岗文化、磁山文化、老官台文化、仰韶文化、龙山文化,以至于纪史以来的夏、商、周时期,黄河流域一直是中国乃至东亚的经济、文化中心。在距今2500年前时,中国气候转入干凉阶段。这一阶段中,黄河流域和北方大部分地区成为温带,降水量剧减,河流干涸,湖泊消亡,中国沿海海平面下降约2m[1]。中国南方(秦岭、淮河以南)曾是河湖广布的地方,由于海平面下降,水流东渐,逐渐形成大片平原耕土,仍属亚热带气候区。水、热资源充足,适宜于农作物生长,故秦、汉以后,中国经济重心逐步向东南迁移。战国以前,黄河中游关中平原是我国最富庶的地区。战国时,苏秦描述关中“田肥美,民殷富,战车万乘,奋击百万,沃野千里,蓄积饶多,地势形便,此所谓天府”(《战国策·秦策》)。到东汉时,关中的天府之称已让位于既有亚热带气候、又兼有都江堰水利枢纽的成都平原。班固《两都赋》中赞扬关中时只说,“郊野之富,号为近蜀。”晋朝时,江南地区经济开发,跃为全国之首。《晋书·诸葛恢传》称,“今之会稽(长江下游),昔之关中。”隋、唐时,北方地区物产,已远远不够维持朝廷费用。于是隋、唐不得不修筑大运河,为军国之计,“常转漕东南之粟”。《新唐书·权舆德传》称,“天下之计,,仰于东南。”《昌黎先生集·送陆歙州诗序》中说,“当今赋出于天下,江南居十九”。宋以后。中国逐渐流传出“苏湖熟,天下足”、“湖广熟,天下足”之谚语。 战国以前,黄河流域大部分地区农作物,同今日长江流域一样为 一年两熟。《荀子·富国篇》说。“今是土之生五谷也,……一岁而再获之。”而今这一带却只能两年三熟,战国前黄河流域生长芒果、柑橘、荔枝、梅、枇杷、樱桃、猕猴桃、竹、棕榈、栎、八角枫、山毛榉等植物资源,至今,这些植物在这一带已大多绝迹。春秋、战国环境变化中;中国北部气温约下降2℃[3]。在其他情况不变时,某地气温下降1℃则相当于向高纬度(向北)推进200—300km[4]。由此推想,战国前这次环境变化,中国北部丧失了大片耕作区。长城,在历史上是我国农耕区和牧业区的分界线。把秦代长城同明代长城相比,后者向南退缩了200—400km[5]。 战国以后,南方地区的经济开发,是伴随着南方的环境演变进行的。南方环境演变包括:(1)气候环境的变化。(2)气候变化后造成的地貌环境的变化。气候环境变化主要是气温略有降低,但仍保持热带、亚热带气候特点。地貌环境变化,主要是水域面积减少、大片农耕地产生,以及因水域减少造成的便于人居住和交通等。譬如,西汉以前,在鄂东、皖西分布有古九江。鄂东江北有西北—东南向的大别山,江南有西南一东北向的幕阜山。大别山、幕阜山夹江相峙,形如隘口。古长江在鄂西、川东冲出狭窄的三峡,漫游“极目楚天舒”的两湖平原(湖南、湖北)后,又在此隘口被山势所缚。江水过此隘口,因地势坦平,遂分成巨大的扇状分汊水系,然后在下游汇于安徽古彭蠡泽。其分布范围约为今湖北省武穴市、黄梅县和安徽省宿松县、望江县以及江西省九江市等,“九江”,意为江水流道很多(九为虚数,泛指多。《禹贡》“九江孔殷”,意为九江水域宏大、宽广。西汉前江水水域大、占地多,故不利于人们生产和居住。东汉后,随着气候环境的变化和水量减少,古九江江水逐渐归入一条主泓道,为长江两岸产生大片耕地提供了条件。秦朝末年,陈胜、吴广在大泽乡因雨误期。被迫起义。大泽乡即今安徽省宿松县龙感湖区域。该区域正是古九江的下游汊道区。陈胜等人在此遇雨误期,是因为有古九江的特殊地理环境。东汉以后,古九江主泓道定型,其它汊流断流、淤废,古九江流域遂有大片农耕地得以开发。 环境演变,使黄河流域由“天府”之土成为贫瘠的黄土高原和干旱区,使长江流域由“地广人稀”变为“江南之为国盛矣。……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……鄠、杜之间(原关中平原)不能比也”(《宋书·孔季恭传》)。环境演变,导致了北方植被,动物群、农作物生态等方面变化,同时也使中国北部大批人类居住区和耕作区丧失。 2 中国南、北不同环境下的经济开发 战国以后,当中国北部由湿润气候转变为干旱气候,水、热资源不利于农耕生产时,中国北部农民不得不更加勤垦的精耕细作,用繁亢的劳动来和自然环境作斗争。 《齐民要术》是秦、汉至北魏时期。中国北部农耕技术的总结。该书中的耕作技术,一直是中国旱地耕作方法的典范。《齐民要术》耕作技术的重要指导思想,就是保墒防旱。具体方法有秋日深耕收蓄雨水、冬日压雪、堆雪,以及严格实行耕、耙、耢、锄等。中国北方“春多风旱”“春雨难期”,《齐民要术》强调。一待开春,要立即耕地,防止气温上升后地表水风干、蒸发。春耕之后,要立即耙地。耙地能使耕土变得碎、细,切断、打乱土壤毛管水通道,把土壤中的上行水阻断在细土层之下。耢有盖压之功、可以使地表的松土压紧,减少土壤通风,防止土壤水分消失。锄地一来除草,同时也切断了土壤毛管水上升、蒸发,《齐民要术·杂说》有“锄头三寸泽”之说。《汉书·食贷志》也记载,汉代搜粟都尉赵过,曾在黄土高原广泛推广“代田”。所谓“代田”,就是适应黄土高原干旱地区的农耕技术。其方法是在田地开沟起垄,在沟中播种。此方法后被干旱区广泛延续使用。 从唐代诗人高适在《自淇涉黄河途中作十二首》中写道:“去秋虽薄熟,今夏又未雨。耕耘日勤劳,租税兼舄卤”(刘开扬注《高适诗选》,四川人民出版社)。反映了黄河流域少雨、舄卤(土地盐碱化)和人们勤于耕耘的历史情景。数千年来,在中国北部环境变得失却往日之“天时”时,北方人一直在最大限度地发挥“地利”进行粮食生产。在世界上其他地区使用粗放的二圃制、三圃制耕作方法时,中国人却不断地总结经验,创造出了精耕细作的旱地耕作技术。 在中国北方发展抗旱为主的旱作 农业生产时,中国南方则大力发展水稻田,垦殖梯田(山田),培育发展多种经济作物。明代初期包汝楫《南中纪闻》描述长江中游在河、湖滩涂造田时说,“楚地滨河、湖处淤田,往往弥望无际,共开垦成畦首,动辄千亿,真天地间未壁、辟之利也。[6]”南方发展水田之极者,甚至在深水薮泽和浅海中出现了“葑田”。宋人陈* 《农书·地势之宜篇》载,“若深水薮泽,则有葑田,以木缚为田丘,浮系水面。以葑泥附木架上而种艺之。其木架田丘,随水高下浮泛,自不淹溺。”据其他史料记载,葑田的历史,在南方可追溯至唐和西晋。南方水、热条件好,其山坡地也大有所用。唐、宋以后,南方山坡普遍推广了梯田,扩大了种植范围,在《宋会要辑稿·食货》记述中有“江西良田多占山冈”之说。南方经济作物品种多、产量大,其中以桑、果、竹、茶、甘蔗为要。南方盛产丝绸和茶。茶税已是当时一项重要税收来源。《本草纲目·茗·集解》中说,“茶之税,始于唐德宗.盛于宋、元,及于我朝,乃于西番互市易马。夫茶一木尔,下为民生日用之资,上为朝廷赋税之助,其利博哉。? 在唐代时,南方甘蔗加工成糖,散布天下(《本草纲目·沙糖》)。南方经济开发,在明代时已涉及于海南特产。例如,人们喜爱的沉香木,明以前都是海外舶来,后来海南沉香开发出来后,其质量最优,反而胜于进口沉香。《本草纲目·沉香·集解》中说,沉香木“占城(越南)不如真腊(柬埔寨),真腊不如海南黎峒。黎峒又以万安黎母山东峒者冠绝天下,谓之海南沉,一片万钱。”从上所述可看出,南方环境变化后,不仅耕地增多,而且经济项目还向多方面发展。 3环境演变中南、北环境的变化特点 环境考古证明,战国时中国气候进入干凉后,中国气候一直持续干凉,并有加剧迹象。在这种背景下,由于人类长期进行旱地耕作,大量索取生物资源,中国北方水资源和耕地资源愈来愈少。中国南方则因水、热资源充足,水稻田集中,水与耕地环境可供人类持续发展。 春秋、战国时,人们就已经认识到,干旱气候下生物资源极为宝贵。《管子·轻重甲》道,“为人君而不能谨守其山林、菹泽、草莱,不可以立天下王。”《吕氏春秋·仲冬纪》记。“山林薮泽,有能取蔬食田猎禽兽者,野虞(掌山泽之官)教导之。其有侵夺者,罪不赦。”《左传,昭公十六年》记载了这样一个故事:郑国大旱,郑国国君派屠击等人去管理桑山。屠击等人私自砍伐了桑山树木。郑国相国、着名政治家子产说,管理桑山,应该是培植树木,你们却砍伐树木。这罪恶太大了!于是夺掉了屠击等人的官职和封邑。这个故事表明,北方的郑国在干旱气候背景下,人们就认识到环境保护的重要。对破坏环境的人,连封邑贵族也不容。 黄河中游陕北榆林地区,过去是“畜牧为天下饶”的上郡(《史记·货殖列传》)。文物考古中发现,秦、汉时期此地还生长有众多水禽、草原动物和森林动物。如今,榆林地区已成为浩瀚的毛乌素沙漠区和黄土丘陵沟壑区。东晋时,陕北无定河流域曾被匈奴人盛赞“美哉!临广泽而带清流。”曾发动十余万匈奴人在此地建立统万城。至唐代后期,这里已“飞沙成堆,高及城堞。”宋代时,统万城“深在沙漠”,朝廷明令毁弃。无定河流域环境变成沙漠和沙漠覆盖的沼泽,不仅不可能居住,交通也很困难。《梦溪笔谈》卷三记,“予尝过无定河,度活沙,人马履之,百步之外皆动,濒濒然如人行幕上。其下足处虽甚坚,若遇其一陷,则人马驰车应时皆没,至有数百人平陷无孑遗者。”《宋史纪事本末》卷四十记,“内史王中正率泾原兵出麟州,渡无定河,循水北进,地皆湿沙,士马多陷没,糗粮不能继。” 在干旱气候条件下,土壤沙漠化与盐碱化极易发生。战国晚期关中平原严重盐碱化,秦国修筑数百里长的郑国渠,“用注填阏之水,溉盐卤之地万余倾”(《史记·河渠书》)。秦国水溉卤地的作法,是对土壤盐分进行溶解,并用流水携带泥沙进行土壤改造。 中国南方在历史上一直是水稻产区。农田形态下土壤变化表现为沉积,耕土层越来越厚,有机质越积越多。1995年,笔者配合湖北黄石——黄梅高速公路的修建,在鄂东长江中、下游相接的沿江平原,专门作了水稻土地层学的研究。发现该地东汉时期,形成的典型水稻土。从东汉至今,又持续沉积、增厚。使土层增长了89cm,其沉积速率约为每20年1cm。因此,从地层、土壤学的角度讲,水稻产区耕地,具有可持续发展的特点。 4未来发展中的生产布局和环境改造 随着人类历史发展,人口数量越来越多,居住区越来越广,改造环境能力越来越大。现代人对环境已不仅仅是开发、利用的关系,还应有保护、设计和改造的关系。 干旱区,人口越多,人类用水量也越多。干旱区域内人口增长,基本意味着自然界动、植物等生物的减少,自然界生态也因此改变。新中国建立后,随着中国北方人口、城市、工农业生产的剧增,北方的水土流失、土地沙漠化、盐碱化面积也快速增长。北方的这种环境变化,其实质原因是缺水。水是生命之源。有水,才能植被丰茂,动物种群自然生长。有水,才能保护耕地,工农业生产也才能正常发展。然而,北方今日的水环境,对维持增长中的北方人口来说,已经是十分困难。自然生态及工农业生产用水,当然也更难满足。中国人均水量 12710m[3],约为世界人均水量1/4。北方人均水量仅1938 m[3],其中海河、滦河流域只有1430m[3]。 中国现行基本国策的提出与制定,多与环境有关,如计划生育、环境保护、切实保护耕地等。未来中国的发展,必须是建立在基本国策的基础上。 从环境演变看,中国进入干凉气候已有数千年。数千年来,中国北方在干旱环境下被长期利用、开发。今日北方环境,已不利于工农业在现今基础上持续发展。应加重中国北方的环境保护和改造。北方又是中国古文化发达区,回旋空间大,应是中国以旅游业进入世界市场的主要区域。 中国南方水、热环境条件好,一年可收获多次。南方是中国的粮食基地。对南方的水稻田保护,应是全国耕地保护的重中之重。城市建设、工业建设,都不能轻易侵占水稻田。 中国工业用水多的行业,如冶金化工、电力、轻纺、机械等。中国人均水量最丰的地区是西南区。工业用水多的行业,将来发展的主要区域应是西南区。 中国北方,蕴藏丰富的地下矿产(钢铁、煤炭、石油等),曾经是中国历史进程的中心地区。今日北方也养育着大量人口,是中国的政治和文化中心。保护北方环境,就是保护中国的大半生存空间。如果北方环境恶化,会使中国生存空间急剧减少,将引起人口迁徙、经济建设等大变动。北方环境好转,不仅可以改变今日北方的生存条件,而且给全国经济建设增添更大活力。另外,环境是不停演变的。数千年前,南方许多平地被海水和河湖占据。今日南方的某些城市和耕地,是在水位降低、水域减少的基础上产生的。未来环境中,如果重现数千年前的水域环境,南方人则必然向北方迁徙。因 此,保护北方的环境,意义不仅在于现在,还在于未来。 保护北方环境的根本途径是南水北调。拟议中的南水北调,是要将长江、淮河、黄河、海河几大流域形成一个跨亚热带(湿润区)与温带(干旱区)的巨大水网。该工程的兴建,不仅可以解决北方某些城市的用水问题,而且也使整个北方水环境得以改观。南水北调,解决了北方的城市用水后,北方的流域水就可以用于农业生产和生态恢复。南水北调有利于整个中国的环境改观。如果说三峡工程一定程度上改善中国的能源问题,那么南水北调则保护着中国大北方,并在一定程度上改善中国水环境。
浅谈中国经济发展路径:中国经济发展中的环境问题 [ 论文 关健词] 经济 发展 环境污染 环境保护 [论文摘要]本文从 中国 经济发展的角度,阐述了中国现存的环境状况,并从经济发展的政策、模式和资金投放等方面分析了中国环境问题产生的根源,最后提出了经济发展中解决环境保护问题的几点建议。 中国一直存在着经济发展与环境保护孰轻孰重的争议。中国环境保护法规的不足,公众环境保护意识的缺乏等等因素阻碍了中国政府有效地寻求一个平衡经济发展与环境保护的适当方法。本文首先阐述了中国经济发展过程中产生的各类环境污染。之后评述了中国经济发展与环境保护冲突中形成的污染原因。最后,本文研究了促进中国环境保护发展的几点对策,以求寻找经济发展与环境保护之间的平衡点。 一,中国经济发展中产生的环境污染 1 能源污染。中国经济发展主要是以重 工业 发展为核心进行的,而重工业 企业 为追求生产数量与规模,多数采取低能源成本的生产方式,对能源的使用不彻底,也没有配套的除污设施,企业的生产行为就象是在进行一次次的能源浪费,使得能源资源本不富饶的中国面临更多资源保护与环境控制方面的问题。 2 大气污染。中国的主要能源供应资源仍然是煤,中国是世界煤消费最大国,同时还是世界原油消费第二大国。我国目前的空气污染相当于发达国家五六十年代污染最严重时的水平。大气污染以煤烟性污染为主,主要污染物为烟尘和二氧化硫,其中工业二氧化硫排放量约占70%。全国600多个城市中,大气环境质量符合国家一级标准的城市不到1%;全国大、中城市的总悬浮微粒和降尘基本都超过国家规定的标准,给中国人民的健康带来破坏性影响。 3 水污染。中国城镇供水面临很多的问题,据统计,在660个大中型城市中,约有400个已存的各种各样的水问题;有1/4已达到警界标准。地下水资源已被渐渐污染,还有20%的水资源已无法再生为清洁水。而这所有的水问题都与企业生产过程中的排污有着密不可分的关系。 4 劳动力污染。企业大规模的生产必然需要更多的劳动力,这种对劳动力的需要似乎与环境保护没有关系,但事实并非如此。我国重工业生产的产品多为非技术型产品,其生产岗位对劳动力没有技术上的要求,因而生产过程中对能源、资源的浪费较大。但是由于这些劳动力密集的工业还可以减少国家的就业压力,因而其环境污染问题更易被忽视,使得环境污染问题 自然 退居经济发展之后,使中国的环境保护问题面临更多来自经济发展需求的压力。此外,在改革进程中。由于政府已经逐步消除人口移动的限制,使更多的农民工涌入城市工业企业,中国的城镇人口增加,到2004年。中国城镇人口近总人口的42%。这使得中国城市人口进一步集中。这种人口城镇化的趋势,其代价是中国可耕种地面积的大量减少。同时还会产生粮食生产力的危机。城镇化的发展还会改变人们的生活方式,企业劳动力为适应企业的发展,必须选择一种更为高质而快捷的生活方式。这促使粮食生产部门使用更多的化肥和农药来满足这种生活方式,这会使更多的江河湖海受到污染。土地污染也会更为严重。 5 垃圾污染。我国废弃物排放量大,工业废渣和城市垃圾大都堆积在城市的郊区和河流荒滩上,已成为严重的污染源,由于综合利用和处置率低。累计堆存量达65亿吨,占地5万余公顷,城市生活垃圾无害化处理率仅为1.2%。全国有2/3的城市陷于垃圾围城。此外,随着中国化学工业的发展,有毒有害废弃物也有所增长。有毒有害固体废弃物都未经 过严格的无害化和 科学 的安全处置,成为中国亟待解决并具有严重潜在性危害的环境问题。 二 中国经济发展中产生环境污染的主要原因 最近20多年,中国经济持续以年平均9%的增长率高速增长,但是今后的发展也面临着许多巨大的障碍,除了技术进步之外,最大障碍就是资源和环境因素。虽然进入2003年后。新一代领导人已经开始注意到这一问题的严重性。并着手予以解决,然而经济发展与环境保护的种种冲突却使这一问题的解决不容乐观。 我国的 经济 发展 一开始就埋下了环境污染的祸根。一直以来, 中国 盛行“商人崇拜”和政策上的“向商人倾斜”,国内许多政策措施都体现出经济发展为首任的思想,在《京都议定书》的签订过程中,中方代表即表示“国的首要问题是消灭贫穷,发展经济,中国政府不可能执行减少温室气体排放的义务。除非是经济发展了”。正是在这种思想的指导下,任何浪费污染环境的做法都可以借“发展经济”之名毫无阻碍地通行。错误的政绩观把“吸引外资”和“出口”当成了考核官员“政绩”的首要指标,出口污染环境的产品受到优惠的“出口退税”的公然鼓励,浪费资源、污染环境的外商投资 企业 被奉为上宾。并得到低税率的优惠。在这种环境换发展的政策指导下,中国当然会面临生态环境急剧恶化的困境,高速的经济增长变为不可持续。 中国人均土地面积和资源储量都远远低于国际平均水平,中国要想使经济可持续发展,就必须投入更多的治理资金与技术资金促使企业使用最能保护环境的生产方法,有效利用资源。而我国各企业及政府部门对经济数量的追求往往让他们忽略或放弃了这部分投入,致使我国环境保护及相关资金支持和技术发展严重落后。我国在九五计划期间,政府拿出了360亿(约45亿美元)主要用于污染控制和防治,这是近两倍于六五、七五和八五计划986-2000)之和的环保投资,然而这一数据仍然低于1%的GDP数量。“十五期间”环境污染投资首次突破GDP的1%。达到1.18%。但这一投入并不能满足环境保护的基本需要。据环保总局与世界银行的研究表明,每年环境污染造成的损失占GDP的百分之四到八,再加上生态破坏带来的损失,总的占到GDP的百分之十三到十五。在《中国绿色 国民经济核算研究报告2004》中指出。中国2004年全年环境污染造成经济损失占全年GDP的3.05%,治理成本占GDP的1.80%,如果在现有的治理技术水平下全部处理2004年排放到环境中的污染物,需要一次性直接投资约为10800亿元,占当年GDP的6.8%左右。同时每年还需另外花费治理运行成本2874亿元(虚拟治理成本),占当年GDP的1.80%。这一切资金要求与我们现有的投人数额存在着相当大的差距。 我国经济发展正面临资源短缺的约束,但这只是表面现象,问题的根本还是在于我国的经济增长方式是一种粗放型的方式。经济的增长主要是依靠资源的大量投入,造成了大量资源的浪费,产生了一种资源约束的错象。而且这种粗放型经济发展模式也造成我国产品结构、进出口技术结构各方面严重失调,其发展的最终结果都将导致环境的急剧恶化。如果我国有好的市场经济,转变了现在这种粗放型的经济增长方式,那么,就会促使技术的不断进步,能不断地开发出新的资源和提高资源的利用率,实现资源的有效配置,这时,资源约束的现象才会真正消失。 三 实现经济发展与环境保护双赢的有效措施 当前我国正处在 工业 化快速发展期,处在环境污染、资源消耗的高峰期,环境状况距离全面建设小康社会的要求有相当大的差距。如何在加快发展的同时,切实保护好环境。促进人与 自然 的和谐发展,这是中国2l世纪面临的最严峻的挑战之一。 1 把环境保护作为基本国策来抓,加强各部门合作,最重要的是各级政府、各级管理部门、各级领导要牢牢树立 科学 发展观念,实行环境与发展的综合决策。同时,必须树立正确的政绩观。要用绿色GDP核算体系代替传统的GDP核算体系,把环境保护纳入各级政府的政绩考核。 2 把环境保护作为产业来抓,分配更多的资金与技术资源给环保产业,加快先进环保科技成果转化为生产力,逐步形成环境保护技术研发体系,将环境保护产业作为新的经济增长点。积极推动环保产业化进程,逐步规范环保产业市场,积极推动环保设施运营社会化、专业化、市场化,建立与市场经济体制相适应的环保产业宏观调控和运行体系。 3 把循环 经济 的 发展 作为新时期经济发展的重点工作,彻底放弃传统的粗放型经济发展模式。有效发展循环经济需要完善的 法律 体系的支撑,循环经济的发展与传统的回收利用不同,它不是依靠计划安排来实现废旧物资的回收再生,而是通过法规和标准的严格执行,通过市场运作来发展的。因此,在循环经济的建设过程当中,我国还需不断加强环境法体系的建设工作,并赋予相关工作部门有效的执行权力,在完善的循环经济法律框架下,有效推行循环经济的全面发展。 4 把国际合作视为解决我国环境保护问题的重要工具,通过官方和非官方的各种渠道,通过政策讨论与对话推动我国在环保领域的国际合作,提高 中国 在环境政策、管理、技术及方面的能力,积极引进环境保护资金和先进的环境管理理念。为中国的环境保护事业提供动力与支持。 浅谈中国经济发展路径:浅谈经济自由与未来中国经济发展 论文关键词:经济自由;中国经济;中国未来经济 论文摘要:改革开放20多年以来,中国经济体制改革取得了阶段性的巨大成就,初步实现了从计划经济向市场经济的制度转型。我国的经济自由也得到日渐扩大。但是,在看到我国的市场主体经济自由日渐扩大的同时,我们也应该看到,当前妨碍经济自由的现象也还是存在的,而且有的还比较严重。因此,文章对于我国经济自由的研究,就具有十分重要的理论和实际意义。 目前,我国在市场的下层,一般的商品流通、居民消费、市场竞争等都在按照自由市场的规则进行,但在市场的上层,在重大资源的配置上,却依然按照计划体制的那一套,诸如土地、资本、行业进入管制、金融信贷等方面,在其中,自由市场的原则体现的并不充分,甚至根本无法体现。为什么会出现这样的情况呢?关键在于人们对经济自由的含义还不十分清楚。 一、自由经济概述及我国自由经济发展现状 (一)自由经济概念 经济自由这个总被人们议论的概念,似乎又很难找到一个公认的统一的定义。在梁小民先生(1993)的《经济学大辞典》中也有这个词条[1],但也没有直接给其下明确的定义,而只是引述亚当·斯密和穆勒等西方经济学家提出的观点以及哈耶克、弗里德曼等新经济自由主义者的观点。 笔者认为,根据经济自由主义者的主张和众多学者对经济自由的描述,可以对经济自由做出如下定义:经济自由是指在法律许可的范围内,经济主体按照自己的意志从事经济活动的权利,它包括投资自由、经营自由、竞争自由、消费自由、劳动自由等内容。 (二)我国自由经济发展现状 1997年中国共产党召开第十五次代表大会,提出“公有制实现形式可以而且应当多样化,促使中国出现了新一轮的思想界解放高潮。这次思想解放促使经济体制改革快速进入最后攻坚阶段。2002年召开的中共“十六大”提出,21世纪头20年改革的主要任务是完善社会主义市场经济体制。即在2020年建成完善的社会主义市场经济体制和更具活力、更加开放的经济体系。中共中央“十六大”提出“落实科学发展观,全面建设小康社会”的发展目标,要求新世纪的头20年,基本完成工业化,初步实现城市化,2020年GDP比2000年翻两番,人均达到按2002年汇率计算3000美元水平。从2002年的2864.07亿美元增长到2006年末的10063亿美元,外汇储备跃居世界第一位。以国有商业银行上市、资本市场股权分置改革、人民币汇率形成机制改革、短期融资券发行为标志,中国金融体制改革进一步向市场化、国际化迈进。到2020年,城乡、区域发展差距扩大的趋势逐步扭转,合理有序的收入分配格局基本形成,家庭财产普遍增加,人民过上更加富足的生活。这开启了中国新一轮的收入分配制度改革的大幕。 因此,对经济发展的历史加以考察可以发现,无论是私有制国家还是公有制国家,都存在着经济集中与经济民主自由的相互运动。“切实推进党和国家政治生活的民主化、经济管理的自由化、整个社会生活的民主化”,是整个国家发展的基础所在。 二、经济自由与市场经济发展 (一)经济自由是市场经济的本质要求 经济自由之所以是必要的,在于以下几点: 1.经济自由能够使市场的结构出现活力,可以从上到下使经济的资源及运行按照自由市场的原则进行,可以有力地抗拒来自政府的不恰当干预。企业作为经济的主体可以自行决定自身的发展战略。政府不必也不能参与市场竞争,只能是规矩的制定者或裁判者。 2.经济自由度的扩大,可以充分激励经济个人主义的行为,使个体在自由的经济运行框架下发挥自己的创造性和积极性。 3.经济自由是全方位的,经济自由的含义隐含着经济单位在起点上的公平,过程中的规范、透明、公正。 4.按照马克思的研究,经济决定政治,经济自由能够影响着政治自由的实现。经济个体的自由必然会营造一种市场的自由,市场的自由又会要求政治的自由。所谓政治的自由就是以政权的合理安排来保证经济利益的平衡。 (二)经济自由是市场经济秩序的基础 市场经济秩序之所以具有效率优势,我们可以把市场经济理论与自由主义相互勾连起来。市场经济秩序的效率优势与经济个体的行为自由联系在一起。经济活动是人类最基本的活动,它为各种目标的实现提供着不可缺少的手段。“仅仅是因为我们能够自由地选择自己的手段,我们才能够自由地选择自己的目标[2]”。由此可见,经济自由是一切其他自由不可缺少的条件,它为个人自由的本质性实现创造了物质前提,是包括思想自由和政治自由在内的其他重要原则的前提和基础。 作为一种个人行为自由,经济自由不仅包括企业家的生产自由,也包括消费者的消费自由。这种自由表明的是一个人的经济行为不受其他人因专断意志而产生的强制状态,它意味着始终存在着个人按自己的决定和计划开展其经济活动的可能性。可见,这种经济自由所指向的客体是社会中人与人之间的关系,对自由的侵犯只能源于他人的强制行为,而与个人所面临的各种物理条件的选择可能性无关。与之相反,经济自由的价值恰恰体现在,它是现代文明得以产生的前提条件和重要手段。 (三)经济自由造就市场经济效率 只要不存在各种不正当的强制,经济自由就趋向于造就出一种竞争的态势——这种竞争不同于完全竞争,而是一种不断逼近完全竞争均衡态的过程。在这个过程中,经济个体力图寻找一种最佳的方式,以保证最有效地利用其所拥有的专有性知识。基于创新活动的不断扩大,自由竞争的市场秩序带来了分化与多样性;实际上,这也就意味着社会分工,尤其是知识分工的不断扩大和深化。自由竞争的市场秩序造就了活动期间的经济个体的分化和多样性。这种经济秩序“之所以可取,不在于它能保持一切因素各就其位,而在于它能够生成在其他情况下不可能存在的新力量。 三、以经济自由推进中国的经济进一步发展 (一)经济不自由仍是阻碍中国经济发展的主要障碍 随着我国经济体制改革的不断推进,各项政策的不断改进,经济一步步朝着市场化方向的转变,我国的经济自由化程度逐步提高。从经济自由度数据来看,我国经济自由度从1995年到2000年呈明显的自由度扩大趋势,2000年到2004呈现了一定程度的波动,2000~2004年的波动的原因可能是由于中国采取了积极的财政政策,国有企业缴税上升,2004年到2006年呈现更加明显的自由度扩大趋势。 2007年,参与世界经济自由度指数测评的有157个经济体,平均得分为60. 6分。其中自由经济体7个,较自由经济体23个,中等自由经济体48个,较不自由经济体60个,受压制经济体19个。美国传统基金会的《2007年世界经济自由度报告》显示,2007年我国经济自由度为54. 0分,比2006年低1. 4分,比世界平均水平低6. 6分,居世界第119位,列为“较不自由经济体”。我国在政府对经济干预的程度、贸易自由度、劳工自由度和货币自由度四项指标中表现较好[3]。但是,由于我国的法律体系较为薄弱,一些企业在发生纠纷时往往诉诸仲裁机构解决。因此,我国在产权一项中得分较低。而中央银行对外汇的流入与流出实行管制以及较高的不良贷款比率,致使我国的金融自由度处于世界较低的水平。 (二)扩大经济自由度,促进经济社会全面发展 我们必须认识到,当前我国社会依然存在的限制人民的经济自由的种种做法,实质上是封建主义“人治”传统的余毒尚有残存的表现。在中国,先秦儒家的思想中就有重义轻利的价值取向。以西汉时期,董仲舒把重义轻利的价值取向推向极端:“正其谊不谋其利,明其道不计其功”[4]。从此之后,历代封建统治者均从思想文化上和政策法规上扼杀普通老百姓自主求利的自由权利,否定人民群众个人利益的神圣不可侵犯性。 这就要求我们尊重经济自由。它仅仅是国家的一项消极义务,国家的积极保障经济自由才是作为市场经济中经济自由得以实现的关键。市场是权利交换的场所,也是权利冲突的地方,不同主体的经济自由在市场上发生碰撞,划分彼此合理的界限成为必要。例如,国家运用宏观调控以履行生存权、发展权过程中也会限制一定的经济自由,又如,国家执行保护、履行人权的物质基础就是通过限制公民财产权而获得的国库收入。 由此可见,经济自由是每个国家发展经济时力图营造的最佳状态,一方面,“人们奋斗的一切都同他们的利益有关”。人们为自己的私利劳动,私人财产受到保护,劳动积极性能得到最大程度的发挥,整个社会财富也就随之得到增加;另一方面也应该看到,经济自由也是达到政治自由的一个不可缺少的手段,从而促进经济社会全面发展。 浅谈中国经济发展路径:当前中国经济发展的约束性因素与对策研究 摘要:2008年前三季度统计数据显示,当前中国宏观经济在通胀压力明显的同时出现了增速放缓趋势。那么,如何看待2008年前三季度统计数据和增速放缓趋势?深入分析国际经济走势和中国经济的整体形势,厘清当前中国经济发展面临的诸多约束性因素,并围绕如何实现“保增长”和“控物价”两个目标而提出对策性建议。 关键词:经济发展;约束性因素;对策研究 国家统计局2008年10月20日10时举行新闻会,公布了前三季度中国经济运行数字。数据显示,第三季度gdp增长9.0%,比上年同期回落2.3个百分点,为四年以来首次降至个位数。如何看待2008年前三季度统计数据,如何在纷繁复杂的经济现象中深刻分析国际经济走势和中国经济的整体形势,厘清当前中国经济发展面临的诸多约束性因素,并采取正确的经济政策,以保持中国国民经济平稳较快发展。 一、当前中国经济发展形势分析 当前经济运行中的突出矛盾和问题主要是国际金融市场动荡多变,尤其是石油、粮食等大宗商品价格的不断飙升,世界经济已出现了低增长高通胀的不良苗头,国际经济环境中的不确定不稳定因素明显增多,对中国经济的影响不断显现。 (一)国际经济形势 1.国际市场物价飙升。从2003年下半年开始,国际油价持续上涨。2003年初,国际石油28美元/桶,到了2008年1月2日,国际石油攀升至每桶100美元。同时,以铜、铝、锌等为代表的金属类产品价格近年来涨势惊人,2008年国际铜价由2002年1 800美元/吨飙升至8 000美元/吨,目前基本维持在7 600美元/吨上方。由于2006—2007年度,气候造成的减产影响了世界大部分主要农产品出口国,国际市场小麦等粮食价格被推升至十年最高水平。 2.全球金融市场动荡不安。次贷危机爆发以来,美国金融市场的动荡日益加剧。2007年以来,美国次级抵押贷款公司——新世纪金融(new century financial corp)、美国住房抵押贷款投资公司相继宣布申请破产保护。2008年9月15日,雷曼兄弟公司的破产进一步冲击全世界资本市场,给美国甚至全球金融体系的未来发展造成重大影响。按格林斯潘的话说,这就是一场“百年一遇”的金融危机,危机还将诱发全球一系列经济动荡。 3.西方主要发达国家和地区经济增速下降。美国经济减速明显。由于美国次贷金融危机和房地产市场衰退的影响,使得美国总需求中超过了70%比重的消费支出出现下滑。美国芝加哥联邦储备银行周一公布的报告显示,美国2008年8月经济活动再度放缓,受工业产出下滑和就业市场疲软冲击,美国2008年8月失业率上涨到五年高点6.1%。失业率的上涨可能打击消费支出,加大经济陷入更深衰退的风险。 日本经济增长乏力。在世界经济动荡的时期,日本2008年第二季度gdp环比负增长,gdp同比增速继续保持下降的态势,经济扩张动力衰竭的迹象明显。日本《分行业企业季度财务报表统计数据》报告显示,2008年1—3月当季企业利润同比下滑17.5%,企业销售收入下降导致企业利润连续第三个季度出现下滑。 高油价让欧盟经济负重运行。高油价对欧盟经济的冲击首先是抑制消费,进而拖累整体经济增长。2008年9月10日,欧盟委员会最新《欧盟中期预测报告》。报告提供的统计数据显示,2008年,欧盟27个和欧元区15国的国内生产总值增长速度预计分别为1.4%和1.3%。比2008年4月的预测值分别下降了0.6个百分点和0.5个百分点。随着金融危机的不断加剧、大宗商品价格持续走高以及全球各主要经济体住房市场的急剧下挫,欧盟经济走势将持续下滑的预期已成为现实。 (二)中国经济形势 中国经济基本面是好的。2008年前三季度中国gdp增长9.9%,尽管与2007年同期比回落近3个百分点,但这个速度仍然快于改革开放以来的年平均增长速度。特别是这个速度是在国民经济遭遇一系列重大的自然灾害和世界经济金融危机的情况下取得的,更说明中国经济发展的动力仍然十分强劲。 1.农业生产形势良好,工业企业利润稳定增长。据初步统计,夏粮产量12 041万吨,同比增长2.6%;早稻产量3 158万吨,比上年略增6.2万吨;秋粮丰收已成定局。前三季度,规模以上工业增加值同比增长15.2%(9月份增长11.4%),比上年同期回落3.3个百分点。而1—8月份,全国规模以上工业企业实现利润18 685亿元,同比增长19.4%。 2.国内市场销售增速继续加快,居民消费价格涨幅继续放缓。前三季度,社会消费品零售总额77 886亿元,同比增长22.0%(9月份增长23.2%),比上年同期加快6.1个百分点。其中城市社会消费品零售额53 165亿元,增长22.7%;县及县以下零售额24 721亿元,增长20.6%。前三季度,居民消费价格同比上涨4.1%,其中,9月份同比上涨6.2%,环比上涨0.3%,涨幅比上半年回落0.9个百分点。其中,新涨价因素占2.2个百分点,翘尾因素1.9个百分点。 3.出口增速有所回落,外商直接投资大幅增加。前三季度,进出口总额19 671亿美元,同比增长25.2%。其中,出口额10 741亿美元,增长22.3%,回落4.8个百分点;进口额8 931亿美元,增长29.0%,加快9.9个百分点。前三季度,实际使用外资金额744亿美元,增长39.9%,比上年同期加快29.0个百分点。 二、造成中国经济增长速度放缓的成因 当前中国宏观经济在通胀压力明显的同时出现了增速放缓趋势。这一经济形势不是某个因素造成的,而是源于特定经济增长方式、并由多重因素交汇作用而产生的结果。 (一)城乡居民扩大消费的脚步放缓 1.物价持续上涨弱化消费能力。一年多来,与居民生活息息相关的食品涨价最为凶猛。作为居民生活首选必需品,食品支出日益增加,导致部分地区居民的实际消费能力日益弱化,多数家庭无奈之下只能压缩其他消费品开支。据国家统计局湖北调查总队调查,在农民生活消费的九种主要食品中,除蛋类消费量有较大幅度上升外,食用油和蔬菜的购买量仅小幅增长,其他食品消费量均呈下降趋势。尤其值得关注的是,食品价格上涨使得城市低收入群体生活负担格外沉重。第一季度,北京市城市居民消费价格同比上涨6%,单是食品涨价19.1%就拉动总指数上升5.59个百分点。为此,不少困难家庭被迫减少其他消费、降低生活标准和质量,以应对不断袭来的食品涨价风潮。 2.实际收入增速放缓抑制需求。扩大消费要有收入可持续增长作保障。但是,当前中国城乡居民实际收入增速正在减缓。尤其是2008年沪深指数一路走低,致使上亿基民股民不仅财产性收入大幅降低,甚至连多年的积蓄也蒸发近半。面对家庭财产转瞬骤减、生活支出随涨价疾增的严峻现实,投资者及其身后数以亿计的家庭成员都或多或少地抑制了消费需求。有资料表明,第一季度,广东城镇居民人均财产性收入同比下降14.6%,于是,同期该省城市消费品市场零售额增幅便由上年同期高于全国平均水平0.1个百分点变为落后全国平均值3.9个百分点。 3.对未来预期不乐观弱化消费者信心。由于受美国经济衰退、各种不确定因素增多、中国通胀压力加大等消极因素影响,目前中国城乡居民对未来支出预期普遍存有顾虑,消费信心不足,消费欲望减弱,都将制约整体消费规模和消费水平的提升。 (二)人民币持续升值 人民币持续升值使外贸企业的处境更加艰难。有关研究数据显示,人民币每升值1%,纺织行业的利润总额将下降2%~6%,出口增长速度总体放慢0.3~0.4个百分点。事实上,由人民币升值带来的出口压力已经在近期的相关数据中得以显现,许多企业正在失去出口贸易的兴趣。2008年2月份贸易数据显示,当月中国对美国纺织服装出口13.86亿美元,出现了-17.60%的负增长。其中纺织品和服装各出口5.24亿美元和8.62亿美元,与去年同期相比幅度分别下降了8.23%和22.41%[1]。 虽然随着改革开放的深入和经济结构的不断升级,中国出口产品的结构也在不断升级,已经从最初以出口原材料和初级加工品为主发展到现在出口具有中等技术含量的工业制成品为主。但这些产品基本上不存在技术上的障碍,即它们既不是垄断性行业,也不是垄断性产品,因此进入的壁垒比较低。如果人民币升值或者价格提高,这些产业就会转移到印度、越南等国家。而在目前出口企业已经处于国内原材料涨价和劳动力成本上升等问题的重压之下时,再加速人民币升值,外贸企业将面临更加艰难的处境。 (三)矿产资源和粮食价格的持续攀升 随着国际市场原油、铁矿石、粮食等初级产品价格的不断上升,中国经济面临国际初级产品持续大幅上涨的外部环境,承受着输入型和成本推动型通货膨胀的双重压力。 1.引起物价指数上涨。据国家统计局数据显示,2008年8月份,中国的居民消费食品类价格同比上涨10.3%。其中,肉禽及其制品价格上涨8.0%,粮食价格上涨8.0%,油脂价格上涨22.7%,水产品价格上涨16.4%,鲜果价格上涨13%,鲜蛋价格上涨2.7%。如果国际石油、粮食、铁矿石等产品价格居高不下,会进一步推动中国cpi的增长,使中国经济面临更大的通货膨胀压力。 2.加大企业成本,压缩利润空间。由于中国工业规模空前扩大,中国工业原来依托的国内能源、资源供应,已经难以满足规模扩大的需要。巨大的生产规模,使中国许多产业的产业链条加速向国外延伸。对能源、原材料的需求将推动工业中间投入的成本提高,从而在整体上推动工业品的成本提高,各行各业的盈利水平就会因此下降甚至导致严重亏损,企业可能收缩生产规模,全社会的经济活力会因此下降。 3.增加居民消费支出。个人消费者将直接成为全球石油、粮食、铁矿石等产品价格的上涨的承受者,今年以来,由于粮食以及国际原材料价格不断上涨,中国农产品和工业制成品价格积聚攀升,明显增加消费者的支出,并导致部分消费紧缩或消费转移行为的产生。 (四)美国次贷危机引爆金融危机 美国次贷危机引爆的金融危机对中国社会经济发展的影响。 1.出口和gdp增速将会放缓。中国出口占gdp比重高达40%,欧、美、日居中国出口的前三位,合计出口额占中国总出口额逾50%。金融危机导致美、欧、日消费需求下降,将降低中国产品的出口。出口是中国经济增长的主要发动机,出口增速的减缓,必然减缓gdp增速。 2.生产资料价格大幅度攀升。金融危机发生后,美元继续贬值,以美元定价的国际大宗商品包括石油、矿产品等原材料的价格将进一步上涨。中国是世界上新增石油需求最高的国家,又是世界上最大的钢铁生产国和铁矿石进口国,所以受资源价格上涨的影响很大。据统计,2008年1月份,中国ppi同比上涨6.1%。 3.国际热钱更多涌入。美国金融危机风暴下,由于人民币升值预期强烈,大量热钱甩卖美元资产,转而进入中国资本市场,加剧了货币流动性泛滥的问题,不利于抑制已很严重的通货膨胀。 三、实现中国经济又好又快发展的对策思考 当前中国经济面临通货膨胀压力显著而经济增长放缓并存的难题。如何实现“保增长”和“控物价”的两个目标?我们认为,实现“保增长”和“控物价”两个目标不能依赖单向的经济政策,必须发挥多种政策工具的组合效力。 (一)实行差别性货币政策和多元化财政政策 1.所谓差别性货币政策,就是货币当局在采用从紧政策以控制物价上涨的同时,按照“区别对待、有保有压”原则,助于有限的信贷扩张推动农业发展,并降低民营中小企业的融资门槛,拓宽民营中小企业的融资渠道。 2.所谓多元化财政政策,就是财政当局在实施稳健性财政政策的基础上,按照“分类指导、结构调整”原则提升政策的调控效力。当前,从“保增长”的角度看,在财政收入高速增长而经济增速开始放缓的背景下,通过调高个税起征点、降低或取消利息税、促进以扩大抵扣范围为主要内容的增值税转型、适度扩大出口退税政策的适用行业等刺激内部需求、减轻企业压力。从“控物价”的角度看,建立严格、透明的财政支出管理体系,抑制公共支出过快增长而诱发物价持续走高,同时应继续加大对农业的直接补贴,通过农产品增产缓解农产品主导型的通货膨胀压力,并加大对低收入地区和群体的财政转移支付,以对冲物价上涨对这些地区和人群的财富再分配效应。 (二)加大支持中小企业出口力度 2008年统计局数据显示:出口额10 741亿美元,增长22.3%,回落4.8个百分点。针对世界经济危机导致对外出口增速放慢、珠三角以及浙江的中小企业发生破产的情况,在10月17日国务院召开的常务会议上明确提出了要特别关注劳动密集型企业当前面临的融资困难,进一步加大对中小企业信贷支持力度。 当前,根据国内外经济运行中出现的新情况、新变化,中央银行提高调控的针对性和灵活性,引导信贷资源向三农、中小企业和灾区恢复重建等重点领域和薄弱环节倾斜。金融机构要更加重视中小企业信贷工作,不断完善适应中小企业特点的信贷模式,部分金融机构成立了专门的中小企业信贷部门和专营机构,为中小企业量身定制的多元化创新产品也不断丰富。地方性银行也要结合当地和自身特点,立足于县域和社区金融服务,在满足审慎监管要求、确保稳健经营的同时,充分运用自筹资金加强对当地中小企业的信贷支持[2]。 (三)健全社会保障体系,增加中低收入群体收入 1.健全社会保障体系。拉动消费,扩大内需,是近年来每次经济工作会议上政府提出的要求,而进一步完善医疗、住房、养老等方面的社会保障制度则是减少储蓄存款和刺激消费的重要手段。政府要进一步完善有关政策措施,完善基础义务教育制度、医疗保险制度、失业救济制度等基本保障体系,加大资助困难学生、优抚救济、住房保障等方面的支持力度,加大保障民生投入力度,切实保障低收入群众和特殊群体的基本生活,消解百姓的后顾之忧,给消费者创造敢于消费、愿意消费和可持续消费的良好环境。 2.增加中低收入群体货币收入。消费拉而难动的根本症结在于老百姓的消费实力有限。因此,我们必须加快调整国民收入分配格局,努力提高城乡居民、特别是农民和城镇低收入者的收入水平,充分释放居民的消费潜力。 在当前收入分配差距不断拉大的背景下,与其动用财力平抑物价平均水平,不如增加对中低收入群体的补贴。事实上,物价上涨在相当程度上是对一部分产品(主要是农产品、资源品和劳动力)长期以来形成的低价格的一种矫正,具备一定的合理性。因此,政策上不宜对这部分产品价格的合理上涨进行过度干预。当前,政府重点要做好对城乡居民中低收入群体的保护工作,加大对这部分群体的转移支付力度。扩大内需的着力点应放在启动农民的消费上。 (四)加强区域合作力度,应对金融危机 区域合作是应对当今全球金融危机的良策。目前这场全球金融危机比十年前东南亚金融危机影响要大,没有哪个国家能单独应对。因此,区域合作显得非常重要。东盟秘书处秘书长素林在接受新华社记者采访时表示:“区域合作是应对全球金融危机,将其影响降至最低的良策。在此关键时期,如果中国和东盟双方携起手来,就能应对金融危机的影响,缓解金融危机对我们的压力。” 2008年5月,中日韩3国和东盟10国决定设立共同外汇储备基金,以提高本地区集体抵御金融风险的能力。按照协议即将筹建的共同外汇储备基金规模将达到800亿美元,如果这13个参与国家中任何一国的金融形势出现紧急情况,或国际收支出现严重不平衡并危及其金融体系时,均可申请动用该外汇储备基金。 此外,日本和印度2008年6月还签署了一项总额为60亿美元的双边货币互换协议,以预防金融危机发生。贸易依存度上,中日韩与东盟(10+3)区域内的贸易已占其外贸总量的40%~50%。2007年度日本出口额的28.6%流向亚洲新兴国家,而对美出口已下降到19.5%。区域内贸易的上升很大程度上减轻了亚洲国家对外部市场的依赖,增强了集体自保的能力。 浅谈中国经济发展路径:基于应对国际金融危机的中国经济发展路径选择 内容提要 作为全球经济的区域增长极之一,我国经济发展方式的优劣直接决定着发展质量、国际化能力和全球主导力,也直接影响大规模灾后重建的效益以及应对全球金融危机的能力。本文从我国经济发展现状入手,深入分析当前我国经济发展方式不合理的根源,在此基础上探讨转变发展方式的有效路径。 关键词 发展方式 国际金融危机 发展路径 一、引言 改革开放以来,我国社会经济发展经历了一次又一次的历史性突破。近年来,全国上下深入贯彻落实科学发展观,走中国特色的新型工业化和新农村建设,发展现代服务业。我国已经成为全球最耀眼的区域经济增长极。虽然在2008年我国同时遭受了特大地震和国际金融危机的双重冲击,我国的国民经济仍然保持了较快发展,各项社会事业取得新的进步。 然而,由于经济发展方式滞后于生产力和生产水平的发展,我国经济的稳定性在弱化。汶川大地震对西部产业的摧毁性破坏以及国际金融危机给我国造成的巨大冲击,显示出我国作为全球区域经济增长极仍然存在诸多问题和不足,同时“二次危机论”时有提及。我国社会经济发展和金融体系表现出一种似强而弱的状况,经济发展的长期和短期不协调表现得极为明显。我国必 须从粗放型、三高一低(高投入、高消耗、高排放、低效益)的发展方式向集约、开放、高效的发展方式转变,才能最终实现富民兴区和中华民族伟大复兴的世纪目标。 二、中国经济发展走势 (一)gdp增长实现“v”型反转 我国gdp增长率自到达2007年第二季度的峰值14.0%后,受经济波动的周期性因素——金融危机的影响一路下滑,再加之2008年汶川特大地震这一非周期性因素的作用(经济非周期性因素指在经济周期运行中干扰经济正常波动,使经济运行偏离其正常波动轨迹的诸因素),使得2008年第三季度的跌速更快,直至2009年第一季度触底(6.1%)。而后,在中央4万亿投资的拉动等因素下,开始回温,到2009年第四季度达到9.7%,我国经济的波动呈现出较明显的“v”型走势,如图1所示。 (二)中国经济的增长是应对全球金融危机的有效“减速阀” 中国经济对世界经济增长率的贡献度在逐年上升。2001年后,这种贡献表现尤为显著。以2006年为例,当年世界经济增长率为5.41%,中国经济的贡献为1.62%,远高于美国的0.56%,日本的0.13%,欧盟的0.42%。2008年,在国际金融危机及汶川大地震的双重打击下,我国对世界经济增长的贡献率超过了20%,可以说中国经济对处于下滑阶段的世界经济起到了“减速阀”的作用。 (三)新旧长波交替与转变发展方式的叠合 当前,世界经济正处于第五次长波的下降阶段,该阶段预计于2035年结束,然后在新技术革命引发的产业革命推动下步入第六次长波的上升阶段。因此,未来二十五年是世界经济新兴产业的酝酿时期,也是中国经济发展的关键时期。在这样一个关键时期,需要确定中国经济在未来几十年发展的主题和主线,采取针对性的政策和措施,在下一轮长波开始前着力解决好制约当前经济发展的能源问题和环境问题,调整产业和贸易结构。 三、我国经济发展存在的主要问题 (一)产业结构趋于合理。但产业链尚需优化 产业结构不合理、不协调是我国经济社会发展的主要阻滞力。改革开放以来,我国三次产业结构不断调整和优化,农业比重不断缩小,服务业比重不断提高,但是依然没有形成以现代服务业为主导,以工业为中心,以农业为基础的现代产业结构。特别是广大农村和中西部等偏远地区,一、二产业比重过高,服务业“润滑”效应不充分,导致产业衔接脱节,三次产业独自艰难发展,产业链条无法建立或者无法发挥作用,产业之间的互动互促流于形式,城乡经济社会发展必然举步维艰。 (二)内需结构不断完善,但经济推动力不强 我国居民消费结构不断改善,消费品种类齐全,消费水平不断提高,消费总量快速增长。但消费增长对经济社会发展的贡献力量仍未改观,本应作为“三驾马车”的主推力拉动经济发展的消费没能发挥出应有的作用。特别是高档消费和农村等偏远地区的消费潜力没有发挥出来,“马太效应”明显。2008年,我国社会消费品零售总额之所以在绝对量和相对量上都达到创纪录的水平,其本质上并非一般性的内需扩大,主要引致因素有二:其一是cpi指数高启,5,9%的cpi增长率虚抬了零售总额;其二是南方雪灾、汶川地震和北京奥运会带来的临时需求,这并不能说明一般性居民日常生活消费的提高,更无法概说内需的扩大。 (三)储蓄和投资总量不断扩大。但二者的融合需要进一步强化 特殊国情决定了我国是一个高储蓄国家,由于历史遗留的传统观念,同时社会保障体系不够完善,我国居民储蓄总量连年剧增。受金融危机和自然灾害等影响,未来收益的不确定性增大导致了2008年居民储蓄出现25,3%的反常增长。而同年投资主要偏向金融、商贸服务和基础设施建设,这主要是金融危机的引致作用。虽然储蓄和投资的总量及增长速度在不断扩大,但是储蓄向投资转化的渠道少且不畅。2008年我国储蓄余额超过21万亿,但是投资的主要来源并不是居民储蓄。从近几年的投资情况看,资金主要来源于国家财政、企业债务、企业内援资金以及外来资金。农村和西部地区社会经济建设所需的资金更是少之又少。储蓄和投资的非融合、难转化也引致了经济发展方式的粗放。 (四)外贸发展迅速。但粗放和结构问题依然明显 我国对外贸易保持了三十年的高速发展,但一直以来我国对外贸易特别是出口均是以资源型和劳动密集型为主导,高新技术和高附加值产品的出口比重低,外贸的主要推动力和主体是外商投资企业而非本土企业,这在一定程度上说明了外商直接投资可能带来的是复出口,并没有从实际上推动我国经济发展;对外贸易以美、日、欧等发达国家为对象,与非洲和南美等欠发达国家和地区的往来不够密切;巨大的进出口差额带来的巨额外汇无法得到很好的利用,在金融危机肆虐的背景下面临着贬值的危机。由此造成了两个问题:一是资源浪费巨大,加剧了我国社会经济发展的资源制约性;二是弱化了外贸对我国社会经济发展的推动力,外贸的虚假繁荣不能从根本上推动经济发展,不能让人民受到实惠。 四、中国当前经济发展方式的引致因素 当前我国经济的粗放、不均衡、低效率的发展方式是由多种因素引致的,具有深厚的历史根源,也有多重现实因素,是长期经济社会发展的积累。 (一)深厚的历史根源及地理区位的差异性 在经历了近代一百多年的战争摧残,以及“”所导致经济形态和体制的畸形发展;直到改革开放以后,我国才步入经济发展的快车道。基础差、底子薄、在国际经济舞台上长时期处于被动地位等问题使得我国当前的经济发展方式必然存在着一些不合理之处。此外,我国地域辽阔,东西差异、南北差异、城乡差异都极大地影响着我国区域经济发展的方式和模式。东部沿海地区由于区位优势,无论在自身发展方式的优化、产业链条的延伸以及国际经济合作等方面都走在了前头,而地域更辽阔的中西部丘陵和山区却依然停留在发展的边缘,区域中心极的影响和拉动作用有限,区域产业链条无法向更远的地区延伸,以至于内地许多偏远地区被动隔离,经济发展方式失去变革的动力。 (二)金融体制发展不完善 本轮金融危机的爆发和扩散主要原因在于金融衍生的滥用和金融监管的放松。我国金融体制市场化改革是从20世纪80年代开始的,尽管发展速度较快,但起步较晚,发育不健全。主要表现在两个方面:一是区域金融发展体制不完善,广大偏远丘陵和山区缺少必要的金融发展体系,对当地经济发展的推动力不够强,无法连接内外;这种陈旧融资体系的弊端充分表现在灾后重建间断、缓慢的融资服务上。二是区域突围力量不强,当前我国金融国际化的呼声虽然日益强烈,但是金融国际化的步伐依然缓慢,使得我国的国际金融话语权和主导力无法发挥和显现,同时也弱化了我国经济的抗风险能力。金融是经济运行的润滑剂,金融无法实现区域突围,必然导致经济的区域联系不紧密,也必然丧失在大环境中转变我国区域经济发展方式的机会。 (三)社会保障及思维观念跟不上社会经济发展的需要 由于区域经济发展总体程度不高,局部性的区域不均衡,再加上人口多,基数大等因素,我国社会保障体系和保障水平均处于世界较低水平,这使得人们在收入不确定的同时又增加了对未来预期的不确定心理。由于特大地震灾害和金融风暴的突袭,广大偏远丘陵和山区的人们在忙于自救的时候无暇顾及发展方式的转变给他们带来的好处,导致发展方式的转变失去了中坚支柱。同时,各地政府在贯彻国家经发展方式转变政策的时候过多追求总量而忽视质量,在区域产业承接转移上较少考虑环境和可持续发展等因素。大众观点认为:能挣总比不挣好,转变发展方式不能以降低发展速度为代价。 以上构成了我国区域经济发展方式完善的一个主要阻滞因素体系,中国经济的发展必须要突破这个阻滞体系,才能实现发展方式的转变,实现社会经济又好又快发展。 五、加快发展方式转变的对策措施 要变革当前我国发展方式中的不和谐因素,实现社会经济又好又快发展,进而达到富民兴区的最终目的,必须树立科学的发展理念和明确的政策目标。 (一)以科学发展观为指导,更新经济发展的思维理念 “观念是行动的先导,经济增长方式的转型关键在于观念的更新。更新观念是一个不断发展的过程,它会随着社会存在的变化、社会实践的发展扬弃旧有的形式来适应新的实践的要求”(刘万贵、路广平,1998)。我们要转变重物轻人的发展观念,转变把增长简单地等同于发展的观念: 第一,适应经济全球化形势。经济全球化趋势的不断深入,需要将高技术和产业化有机融合起来,大力提高产业结构升级的技术含量,提高中国工业化进程的质量和效益,缩短工业化时间;同时充分利用高科技的发展成果,特别是信息技术、生物技术和新能源等,发挥后发优势,实现各产业的综合提升和产业结构的跨越式发展。第二,树立正确的政绩观,建立一套完整的衡量经济社会全面发展的考核体系。政府政绩、官员政绩的考核要转向就业的增加,人民生活水平的提高,社会保障覆盖面的扩大,环境保护的增强以及民主、科学、教育、文化、医疗、卫生等方面的进步;要强调如何更有效的降低能耗和保护生态环境的成本,避免资源浪费与资源约束并存;必须冲破传统的经济增长观念,树立新的以现代工业和信息文明为基础的价值观;同时还要建立绿色gdp核算体系,发展低碳经济。从根本上改变社会代价过大、资源消耗过高、环境不断恶化、生态加剧破坏的粗放经济增长方式,全面降低发展的成本。 (二)以改革为动力,建立健全与经济发展方式相适应的制度框架 经济体制的转轨是转变发展方式的客观要求和制度保证。中国经济发展方式演进的关键,需要进行深入的制度改革,包括能源价格制度、产权制度、经营管理制度和分配制度等;另一方面政府行为应以服务型政府为主,以提供公共产品为依托,强调和发挥市场的主导性作用。加快建立健全与市场经济体制相配套的社会保障体系,积极推进政府职能转变。 第一,全面培育和完善市场体系。打破条块分割下部门利益、地区利益的相互掣肘,加快市场的统一进程,在充分发展商品市场的基础上,重点培育金融、劳动力、技术、信息、房地产等要素市场,完善生产要素价格形成机制;在制度上确保土地、资本、劳动力、技术等要素资源在竞争性市场上的自主流动性、可得性和选择性,使企业和个人的资产存量、收入存量、劳动力存量可通过市场调整、重组和优化,达到全社会资源优化配置的目的。最重要的是实现各市场和主体的紧密联系,构建反应灵敏的灾害和危机预警及应对机制。 第二,健全市场规则,强化风险控制体系。维护市场秩序,打破地区封锁、部门垄断,调整市场布局,促进全国统一市场的形成,确保市场对经济运行调节功能的发挥;充分建立应对国内外经济形势变化的预警机制,增强国家应急能力和宏观调控能力(笔者选用了中国国内生产总值、中国出口、全球最终消费支出、全球资本形成总额、全球政府最终消费支出和全球进口六个指标,利用五年期、十年期相对强弱指数和随机指数计算方法构建的“我国与世界监测与预警模型”,对中国经济与全球经济联动进行连续性的监测和预警具有一定实际意义);要尽快健全和规范各种社会中介机构,使由职业介绍、就业训练、失业保险和劳动服务四大支柱组成的就业体系成为有力的社会保障体系,缓解劳动力不充分就业或失业的压力。 (三)以自主技术创新为中心环节,推进产业结构优化升级 第一,以技术创新为纽带,促使科技与生产要素密切结合并不断由旧质向新质转变。技术创新过程必然会提高劳动生产率,也会提高产品的质量、档次,从而带来经济效益的提高。为此应不断增加科研与开发的资金投入,使科技进步建立在坚实的物质基础之上。一方面国家要加大财政资金投人,保证中央和地方财政对科技事业的投入高于当年的财政增长速度;另一方面,要积极鼓励、引导企业成为技术开发的主体,并通过银行贷款、民间集资等方式拓展投入渠道,优化投入方向。同时,要不断深化科技体制改革,实现科技系统和人才机制的结构调整,造就一支高水平的科研队伍。 第二,以技术创新促进工业自动化、信息化,提高经济效益和社会效益。技术创新要求用信息技术改造机器设备,改造生产线和企业,实现机电一体化和生产自动化。这不仅可以使企业灵活多样化,适应市场的变化,而且可以提高生产的质量和水平,提高劳动生产率;而办公自动化、信息化要求新技术进办公室,应用电脑等现代化办公设备编制、保管、检索文件,计算数据,开展人事联络,组织会议,实施与检查计划,从而可以准确、迅速、及时处理各种事务,提高工作效率;家庭自动化使新技术进入家庭,不仅提高了生活质量和劳动者素质,而且可以大大节省时间。 (四)以全球绿色经济为经验借鉴,发展循环经济,开拓经济发展的新空间 跨国公司是世界经济里面的最优“经济人”。在经济全球化时代,跨国公司以成本的最小化和利润的最大化为最终目的,在全球范围内“攫取”资源。表面上看,跨国公司的行为促进了全球区域经济的发展,但是,在此过程中许多发展中国家实际上是在以牺牲生态环境为代价来换取暂时的经济增长。因此,如何在实现经济增长的同时又很好地保护生态环境,已经成为一个全球性课题。中国只有广泛融入世界经济发展的大潮,大力发展以循环经济为主的绿色经济,才能更快、更好地实现经济发展方式的转变。特别是西部地区在灾后重建中更要注意渗透绿色观念和环保观念,重视节能减排,不能走传统的经济发展之路。这是落实科学发展观的具体实践,是实施可持续发展战略的有效手段,是全面实现小康社会目标的战略选择。 (五)充分发挥政府和市场的双优势效应 市场的自主调节可以高效率的调节资源配置,但是在金融危机等经济发展的特殊阶段,政府适度地运用反周期措施进行宏观调控,结合市场调节的优势,可以降低经济波动带来的影响,优化资源配置。 第一,规范政府和市场的运作机制,通过财政政策和货币政策的合理选择和结合,提高宏观调控的效率和市场效率,降低市场中风险因素的累积。在近期,要通过利率和税收等手段防范通胀风险,尤其要注意埋藏在股市、楼市中的资产泡沫。第二,加强对石油、钢铁等资源价格机制的管理和改革,建立统一开放、竞争有序的资源市场体系,使有限的经济资源利用到更有效的产业和领域,充分提高产出效率。第三,加强国际合作,通过国内和国外“双渠道”加强国际金融监管、发展对等贸易,对于目前部分国家新贸易保护主义的抬头,既要理性对待、保持克制,又要采取一定反制措施,防止其他国家对中国采取贸易保护倾向的泛滥。第四,全面扩大内需,改善投资结构,由单一投向交通基础设施和大型垄断国企向医疗、教育、脱贫等民生领域转变,培育新的经济增长点,有选择地将投资投向劳动密集型和技术密集型产业,实现农民工的就地择业,解决“民工潮”和“民工荒”的反复出现问题。 总之,汶川大地震和国际金融危机虽对我国经济结构和发展进程造成了破坏,但也推动了我国东中西部经济的重新组合与构架,为产业结构的优化和经济发展方式的转变提供了机遇和动力。
中国发展论文:当代中国发展进步的旗帜是全党全国各族团结奋斗的旗帜 党的十七大在我党历史上第一次郑重地鲜明地完整地提出了高举中国特色社会主义伟大旗帜,并将其载入党章,强调中国特色社会主义伟大旗帜,是当代中国发展进步的旗帜,是全党全国各族人民团结奋斗的旗帜。对此,可从以下三个方面来理解。 第一,中国特色社会主义伟大旗帜是历史的选择、人民的选择。从19世纪40年代到20世纪初,中国人民就一直在为寻找救国图强道路而不懈探索和奋斗,结果都失败了,证明西方资本主义道路在中国行不通。直到中国共产党人找到了马克思主义,才实现了民族独立和人民解放,建立了新中国,开始了在社会主义道路上实现中华民族伟大复兴的历史征程。但是,由于对什么是社会主义、怎样建设社会主义缺乏深刻认识,导致一个时期内我国在探索社会主义建设道路上的曲折过程。党的十一届三中全会以来,我们党在深刻总结正反两方面历史经验和科学分析我国基本国情的基础上,提出走自己的路、建设中国特色社会主义。这既是我们党在新时期的理论主题,也是实践主题。新时期以来党的历次全国代表大会报告的主题都是紧紧围绕和体现中国特色社会主义的。经过改革开放29年来的发展,我国取得了举世瞩目的发展成就。实践证明,中国特色社会主义理论和中国特色社会主义道路,在马克思主义发展史上、在世界社会主义发展史上、在世界近代以来一切后兴大国崛起的历史上都是前所未有的,它是我们党领导人民把马克思主义基本原理同我国具体实际相结合创造性地提出的科学理论和选择的正确道路,是实现民族振兴、国家富强、人民幸福、社会和谐的根本保证。 第二,明确提出高举中国特色社会主义伟大旗帜是党的十七大的一个重要历史贡献。党的十七大把新时期29年来党的理论创新和实践发展相结合的全部伟大成果集中起来,把党经历的新考验、获得的新经验、引发的新觉醒集中起来,创造性地提出了中国特色社会主义伟大旗帜并深刻揭示了其科学内涵。一是首次对改革开放新时期形成的正确道路进行了科学界定,明确阐述了中国特色社会主义道路的科学内涵,并强调在当代中国,坚持中国特色社会主义道路,就是真正坚持社会主义。二是首次对改革开放新时期党的理论创新成果进行了科学整合,明确提出了中国特色社会主义理论体系,并强调在当代中国,坚持中国特色社会主义理论体系,就是真正坚持马克思主义。三是首次明确提出了高举中国特色社会主义伟大旗帜,最根本的就是要坚持中国特色社会主义道路和中国特色社会主义理论体系,并强调这是改革开放以来我们取得一切成绩和进步的根本原因。这“一条道路”、“一个理论体系”以及由二者共同构成的“一面旗帜”,鲜明地回答了党在新时期指导思想的理论基础和我们的发展道路、奋斗目标、共同理想及当代中国的社会制度问题,标志着中国特色社会主义理论与实践的进一步成熟,体现了我们党政治路线的坚定性和一贯性,表明了我们党继续推进中国特色社会主义伟大事业的坚定信心和决心。 第三,中国特色社会主义伟大旗帜,是当代中国发展进步的旗帜,是全党全国各族人民团结奋斗的旗帜。这是新时期29年来客观的历史结论,也是发展中国特色社会主义的根本保证。我们说中国特色社会主义伟大旗帜是当代中国发展进步的旗帜,最根本的是因为实践已经证明并将继续证明:在中国特色社会主义伟大旗帜指引下,社会主义的振兴与中华民族的振兴能够紧紧地联结在一起,中华民族必将在中国特色社会主义的基础上再造辉煌,社会主义必将在中华民族伟大复兴的进程中再造辉煌,而这一切,又将成为维护和促进世界和平与发展的重大积极因素和坚定力量。中国特色社会主义代表了中国最广大人民的根本利益,符合党心民心,顺应时代潮流,具有强大的吸引力、凝聚力、感召力,是当代中华儿女同心同德、共创伟业的共同理想和政治基础。高举中国特色社会主义伟大旗帜,就能够在新的历史起点上最大限度地激发广大人民群众的发展热情和创造活力,万众一心,开拓奋进,为夺取全面建设小康社会新胜利、谱写人民美好生活新篇章而努力奋斗。 中国发展论文:社会主义伟大旗帜是当代中国发展进步旗帜 党的十七大在我党历史上第一次郑重地鲜明地完整地提出了高举中国特色社会主义伟大旗帜,并将其载入党章,强调中国特色社会主义伟大旗帜,是当代中国发展进步的旗帜,是全党全国各族人民团结奋斗的旗帜。对此,可从以下三个方面来理解。 第一,中国特色社会主义伟大旗帜是历史的选择、人民的选择。从19世纪40年代到20世纪初,中国人民就一直在为寻找救国图强道路而不懈探索和奋斗,结果都失败了,证明西方资本主义道路在中国行不通。直到中国共产党人找到了马克思主义,才实现了民族独立和人民解放,建立了新中国,开始了在社会主义道路上实现中华民族伟大复兴的历史征程。但是,由于对什么是社会主义、怎样建设社会主义缺乏深刻认识,导致一个时期内我国在探索社会主义建设道路上的曲折过程。党的十一届三中全会以来,我们党在深刻总结正反两方面历史经验和科学分析我国基本国情的基础上,提出走自己的路、建设中国特色社会主义。这既是我们党在新时期的理论主题,也是实践主题。新时期以来党的历次全国代表大会报告的主题都是紧紧围绕和体现中国特色社会主义的。经过改革开放29年来的发展,我国取得了举世瞩目的发展成就。实践证明,中国特色社会主义理论和中国特色社会主义道路,在马克思主义发展史上、在世界社会主义发展史上、在世界近代以来一切后兴大国崛起的历史上都是前所未有的,它是我们党领导人民把马克思主义基本原理同我国具体实际相结合创造性地提出的科学理论和选择的正确道路,是实现民族振兴、国家富强、人民幸福、社会和谐的根本保证。 第二,明确提出高举中国特色社会主义伟大旗帜是党的十七大的一个重要历史贡献。党的十七大把新时期29年来党的理论创新和实践发展相结合的全部伟大成果集中起来,把党经历的新考验、获得的新经验、引发的新觉醒集中起来,创造性地提出了中国特色社会主义伟大旗帜并深刻揭示了其科学内涵。一是首次对改革开放新时期形成的正确道路进行了科学界定,明确阐述了中国特色社会主义道路的科学内涵,并强调在当代中国,坚持中国特色社会主义道路,就是真正坚持社会主义。二是首次对改革开放新时期党的理论创新成果进行了科学整合,明确提出了中国特色社会主义理论体系,并强调在当代中国,坚持中国特色社会主义理论体系,就是真正坚持马克思主义。三是首次明确提出了高举中国特色社会主义伟大旗帜,最根本的就是要坚持中国特色社会主义道路和中国特色社会主义理论体系,并强调这是改革开放以来我们取得一切成绩和进步的根本原因。这“一条道路”“一个理论体系”以及由二者共同构成的“一面旗帜”,鲜明地回答了党在新时期指导思想的理论基础和我们的发展道路、奋斗目标、共同理想及当代中国的社会制度问题,标志着中国特色社会主义理论与实践的进一步成熟,体现了我们党政治路线的坚定性和一贯性,表明了我们党继续推进中国特色社会主义伟大事业的坚定信心和决心。 第三,中国特色社会主义伟大旗帜,是当代中国发展进步的旗帜,是全党全国各族人民团结奋斗的旗帜。这是新时期29年来客观的历史结论,也是发展中国特色社会主义的根本保证。我们说中国特色社会主义伟大旗帜是当代中国发展进步的旗帜,最根本的是因为实践已经证明并将继续证明:在中国特色社会主义伟大旗帜指引下,社会主义的振兴与中华民族的振兴能够紧紧地联结在一起,中华民族必将在中国特色社会主义的基础上再造辉煌,社会主义必将在中华民族伟大复兴的进程中再造辉煌,而这一切,又将成为维护和促进世界和平与发展的重大积极因素和坚定力量。中国特色社会主义代表了中国最广大人民的根本利益,符合党心民心,顺应时代潮流,具有强大的吸引力、凝聚力、感召力,是当代中华儿女同心同德、共创伟业的共同理想和政治基础。高举中国特色社会主义伟大旗帜,就能够在新的历史起点上最大限度地激发广大人民群众的发展热情和创造活力,万众一心,开拓奋进,为夺取全面建设小康社会新胜利、谱写人民美好生活新篇章而努力奋斗。 中国发展论文:以科学发展开拓中国发展前景 适时地提出科学发展的新理念和新战略,体现了我们党在对于中国特色社会主义理论认识上的进一步深化,更体现了我们党对于推进中国特色社会主义各项事业的战略部署的进一步调整和完善。 总书记在党的十七大报告中指出:在新的发展阶段继续全面建设小康社会、发展中国特色社会主义,必须坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观。科学发展观,是对党的三代中央领导集体关于发展的重要思想的继承和发展,是马克思主义关于发展的世界观和方法论的集中体现,是同马克思列宁主义、思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想既一脉相承又与时俱进的科学理论,是我国经济社会发展的重要指导方针,是发展中国特色社会主义必须坚持和贯彻的重大战略思想。 一、坚持科学发展是中国特色社会主义的必由之路 改革开放近30年以来,我国的经济和社会发展取得了重大成就,但是同时,发展中所遇到的各种问题也开始显现。种种现实情况表明,我国的两大基本国情没有改变:一是,我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有改变;二是,人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾这一社会主要矛盾没有改变。科学发展观,正是立足社会主义初级阶段基本国情,总结我国发展实践,借鉴国外发展经验,适应新的发展要求而提出来的。 改革开放以来,我党从“发展是硬道理”到“发展是第一要务”,再到科学发展观的提出,既反映了我党以发展为中心、开拓中国特色社会主义道路的战略主题,更反映了我们党在抓住这个战略主题的基础上,遵循经济发展和社会发展的一般规律,顺应全球发展潮流,对发展之内涵的深刻认识和战略调整。 无论是“发展是硬道理”还是“发展是第一要务”,抑或“科学发展观”,都强调了发展对于建设中国特色社会主义的决定性意义,并始终坚持了社会主义的基本价值和理念。尤其是在我们经过了近30年的改革开放之后,在我们的发展已经达到了一定的程度之后,我们党在继续注重发展的基础上,适时地提出科学发展的新理念和新战略,体现了我们党在对于中国特色社会主义理论认识上的进一步深化,更体现了我们党对于推进中国特色社会主义各项事业的战略部署的进一步调整和完善。可以认为,认真贯彻科学发展观,推进各项事业的健康发展,是奋力开拓中国特色社会主义更为广阔的发展前景的必要举措和必由之路。 二、科学发展是全球发展走向给予我们的经验和启示 邓小平同志早就指出,中国的发展离不开世界。这一方面是因为,中国是世界的一个重要组成部分,因而中国的发展始终是在世界发展的进程中展开的;另一方面也因为,世界的发展不断地为中国的发展提供经验和启示。就目前而言,人类对于发展的普遍共识是:所谓发展,其目标是使全体人民在经济、社会和公民权利的需要与欲望方面得到持续提高。 从本质上来说,发展是个历史范畴,是随着历史的进程而不断变化的。近代以来,人类对于发展的认识和实践大致经历了如下四个阶段:第一阶段,其核心概念是工业发展,这个阶段,人们对于发展的理解基本上是走向工业化、技术化以及城市化的过程,也就是强调经济增长的过程。第二阶段,其核心概念是社会变迁。当工业化、城市化达到了一定的程度,便提出了社会变迁的客观要求。于是,人们开始注重经济增长与整个社会变革的统一,注重经济结构、政治体制和文化法律变革的整体性增长过程。第三阶段,其核心概念为可持续发展。1972年,著名的战略研究机构“罗马俱乐部”推出了一本题为《增长的极限》的小册子,用大量的数据和模型表达了对“人口、粮食生产、工业化、污染和不可再生的自然资源的消耗以数学家称为指数增长的模式增长着”的忧虑。在这同时,联合国斯德哥尔摩会议通过《人类环境宣言》,提出要将发展看作是追求社会要素即政治、经济、文化、人的和谐平衡的过程,强调要注重人和自然环境的协调发展。第四阶段,其核心概念是人的发展。上世纪80年代后期以来,人们特别注意将发展看作是人的基本需求逐步得到满足、人的能力发展和人性自我实现的过程。1990年,联合国成立开发计划署,随即明确提出以人为本的发展问题,并制定了人类发展指数(HDI),用以衡量一个国家或地区人类发展的三个基本方面的平均成就。 中国是一个后发展国家,世界其他国家的发展历程和经验可以给我们提供重要的启示。随着全球化程度的提高以及现代科学技术的发展,国家与国家之间在很多领域的发展可以比过去任何时候都要大大缩短时间距离。同样,一些发达国家发展的几个历史阶段及其所面临的问题,几乎毫无例外地在我们这样的发展中国家重演着,只不过缩短了不同阶段的时间距离而已。因此,在经过了一个快速的发展阶段之后,适时地提出科学发展观,是世界发展走向给予我们的重要启迪。 三、科学发展对于全面建设小康社会的决定性意义 在经过了近三十年的改革开放之后,我国市场经济体制已经初步建立,经济总量由此而得到了大幅度的增长,人民生活水平也得到了很大程度的提升。但是同时,我们也必须注意到,我国发展进程中所面临的问题也逐步暴露,有些问题还相当严重。主要的问题,一是发展的不平衡,如地域之间、城乡之间、行业之间等等,均表现出发展的不平衡性。二是发展的不全面。所谓全面发展应该包括经济增长、社会发展和资源环境的相对均衡和和谐统一。但是多少年来,我们在经济、政治、文化、社会方面的发展表现出了不均衡的特征。三是发展的低水平,主要表现在:无论是自然资源还是人力资源,其消耗与其产出之比例,与发达国家甚至与世界平均水平相比,都有很大的差距。四是发展的社会效益不明显。从其根本出发点来说,一个社会的经济发展应该是带来社会的富庶和人民的安康,从而带来人民的政治认同感和社会凝聚性,带来人民普遍的满意度和幸福感。 科学发展观的提出蕴含着深远的理性思考,彰显出鲜明的时代特征和问题意识。党的十七大报告指出:科学发展观,第一要义是发展,核心是以人为本,基本要求是全面协调可持续,根本方法是统筹兼顾。在科学发展观的基本要义以及科学发展观在我国的实践中,发展始终处于基础性的地位。尽管我国的经济体量已经处于世界前列,但是人均水平还很低,人民普遍的小康生活水平还远远没有达到,因此,解放和发展生产力始终是我们进行社会主义事业的根本任务。同时,我们要解决因发展所带来的一系列社会问题,也毫无疑问地需要经济发展和财富增长的物质条件。因此,要始终牢牢扭住经济建设这个中心,将发展视为科学发展观的第一要义,为发展中国特色社会主义打下坚实的物质基础。 同时,以人为本是科学发展观的核心之所在。在一个现实的社会中,因为人是主体,所以人是一切社会活动的出发点,也是一切社会行为的归宿点;因为人是主体,所以人是一切社会活动的参与者,也是一切社会行为的目的。由此观之,社会发展的根本目的正是在于人的发展,在于人的幸福感和满意度,在于人的健康、生命和自由和谐的社会生活。 根据以人为本的核心要义,科学发展观所体现的发展战略之基本要求,就是全面协调可持续。全面协调包括了两个方面的内涵,一是领域方面的全面和协调,即不仅包括了经济的增长和发展,而且还包括了政治、文化、社会等所有领域的文明和进步,包括了发展与自然、与环境的协调和统一;二是地域方面的全面和协调,即不仅包括了沿海发达地区的发展,而且也包括了中西部地区的发展;不仅有城市的发展,而且要推进广大农村地区的发展,如此等等。 为实现上述基本要求,在我国目前的情况下,其根本的方法在于推进五个方面的统筹,即统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放的要求。通过推进这五个统筹,将有效地解决科学发展观所要解决的根本问题,将有助于开拓中国特色社会主义的更为广阔的发展前景,从而也必将有助于推进全面建设小康社会的宏大目标的实现。 中国发展论文:生态文明向中国发展提出新要求 在中国大步向全面建设小康社会之路迈进之时,无论是产业结构、增长方式还是消费模式,无论是单位、企业还是个人,节约能源资源、保护生态环境正在成为共同要求。 “生态文明”凸显以人为本 十七大报告提出,建设生态文明,基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式。这是为广大人民群众谋福祉理念的重要体现。 “过去许多地方单纯将GDP增长等同于经济发展,将重化工业过度发展作为实现工业化、现代化唯一途径。这样的想法现在也不鲜见。”环保总局副局长潘岳日前表示,科学发展观绝不仅仅是单纯经济发展模式的转变,践行科学发展观要义之一是推进建设生态文明。这充分体现了生态文明对中华民族生存发展的重要意义。 在国家林业局局长贾治邦看来,建设生态文明有另一层涵义--“生态文明是指人们在改造客观世界的同时,积极改善和优化人与自然的关系,建设有序的生态运行机制和良好的生态环境所取得的物质、精神、制度方面成果的总和。”贾治邦说,建设生态文明要着力建设和保护好森林、湿地、沙漠等生态系统,构建结构合理、功能协调的生态体系。 “生态文明是‘以人为本’思想的突出体现。”德国波鸿鲁尔大学东亚学院东亚政治研究所所长辜学武认为:“以经济为主轴的发展观现在又增加了两个翅膀,一个是‘社会和谐’翅膀,一个是‘生态文明’翅膀。这有助于避免市场经济发展的盲目性,把市场经济发展人文化,是很好的想法。” 武汉大学党委书记顾海良,则从文化角度对“生态文明”有独到看法--生态文明不仅要从产业结构、经济增长方式、消费模式等经济学、社会学方面来思考,更要从人文关怀的视角来看。“生态文明不仅是长远的民生问题,更是一种文化观念体系。” “生态文明”之路虽艰必行 仅是今年,环境事件就频频出现——4月以来,太湖蓝藻持续暴发,贡湖饮用水源一度出现污染,巢湖、滇池、三峡库区支流等流域也不同程度地出现蓝藻水华;7月初,江苏沭阳饮用水源地遭受污染,城区供水被迫关闭,城区20万人口饮水用水受到影响…… 还有环境“慢性病”——全国沙化土地面积达174.3万平方公里,涉及全国30个省(区、市)的841个县(旗),近4亿人口的生存与发展受到威胁;北方地区水资源量明显减少,以黄河、淮河、海河和辽河地区最为显著,部分流域周期性水资源短缺加剧。正常年份全国缺水近400亿立方米…… 从2003年起,中国经济始终保持年均10%以上的增长速度。但环境污染和资源浪费的现状尚未得到遏制。数据显示,去年中国GDP总量占世界总量的5.5%左右,但是为此消耗的标准煤、钢材和水泥,分别约占全世界消耗量的15%、30%和54%。上半年,全国除北京以外的其他地区都没有完成单位GDP能耗降低率的目标任务。 “这种增长格局,不仅使经济由偏快转为过热的危险进一步增大,而且使节能减排工作面临更大的压力。”发展改革委主任马凯不久前表示,经济快速增长消耗大量能源资源,一些地方过度开发、不计代价发展的恶果不断暴露,主要污染物排放量已远远超过环境容量,环境污染正在成为影响社会和谐的重要制约因素。 环境违法行为普遍存在,成为环保工作的一大挑战。环保总局对淮河、海河、黄河、长江及重点湖泊进行的专项检查情况表明,违法排污问题十分突出。在11个省区的126个工业园区中,有110个存在违规审批、越权审批、降低环评等级等环境违法问题;在75家城镇污水处理厂中,有38家存在运转不正常、处理不达标或停运的现象;在529家企业中,有234家企业存在环境违法行为。 “不计成本的快速发展,违背了正常的发展规律,破坏了生产力,就会遭受高污染等后果惩罚!”山东省发展和改革委主任费云良认为,科学发展观是对经济社会发展规律的最新认识,只有靠科学发展,才能推动经济社会和谐发展。 “生态文明”引领中国踏上绿色大道 洞庭湖区曾一度出现严重的造纸污染,局部水质因此一度下降到地表水劣五类标准。在实施污染整治和结构调整后,洞庭湖水质由五类、劣五类变成现在的三类,绝迹多年的国家二级保护动物江豚最近又重现洞庭湖。 洞庭湖治污效果初现,是各地转变经济增长方式的一个缩影。 “十一五”规划已确定,到2010年单位国民生产总值能源消耗降低20%,主要污染物排放总量减少10%,森林覆盖面达到20%等指标,要求通过五年的努力,改善重点地区和城市的环境质量,控制温室气体排放,基本遏制生态环境恶化趋势。 为此,国家采取了一系列措施,了节能减排综合性工作方案,从生产、流通、消费、分配等各个环节提出了45条政策措施。各地也纷纷出台了一系列具体措施: 黑龙江制定了节能减排综合性目标方案,与各地市和主要用能单位签订节能减排目标责任书,制定松花江流域水污染防治规划内的项目建设时间表,并纳入各级领导干部目标考核体系。 老工业基地辽宁推进建设“生态省”,计划到2025年重点建设6大生态区。整体投资规划总额为2400多亿元,是辽宁重要的战略工程。今年起投资73亿元,先行实施为期3年的重点区域、重点行业污染整治行动。 贵州将“环境立省”战略放在五大发展战略首位,明确要求“树立保住绿水青山也是政绩的理念”。全省目前已有300多家黄磷、铁合金等高耗能、高污染企业被关闭。 农业大省山东最近实施了“两减三保”农业污染控制计划,即减少农药、减少化肥,保产量、保质量、保环境,并提出到2010年全省杜绝高毒、高残留农药使用,农业面源污染得到有效控制。 煤炭大省山西明确提出“不要污染的GDP,不要带血的煤”,打响了生态保卫战。上半年山西减排二氧化碳幅度位居全国第一。一批煤炭企业实现了煤电一体化,煤化工蓬勃发展,还涉足新材料和新能源领域。 人们有理由相信,建设生态文明,既是为中国人民谋福祉,也对维护全球生态安全具有重要意义,必将对中国和全球的生态文明建设产生积极而重大的作用。 中国发展论文:立法听证中国发展的内民主需求 近日,全国人民代表大会常委会将举行个人所得税法修正案草案立法听证会。在此之前,全国人民代表大会常委会还公布了物权法草案,在全国范围内征求意见。这些从一个侧面折射出,中国的立法机关越来越重视民意在立法中的体现。 过去,我们常常把法律的多少作为衡量民主发展的标志,现在看来,这是很不全面的。法律制度如果不能反映民意,或者不是经过民主的程序产生的,那么法律制度越多,公民所受到的损害就越大。 举行立法听证,是一种充分听取公众意见,确保法律规范能够体现民意的做法。从一定意义上讲,立法听证就是一种扩大民主或者模拟民主的过程。听证会制度既体现在我国的《立法法》中,成为一种法律制度,同时,听证会制度又是对现有人民代表大会制度决策程序的完善和补充。所以,立法听证会制度既是一种立法制度,同时也是一种民主制度。从形式上来看,立法听证会需要听取来自各个阶层、不同地区陈述人的意见,需要对民意进行重新归纳和筛选。 民主法制建设面临着双重任务,一方面,我们必须通过各种方式大力发展民主,让各个阶层的代表都能够畅所欲言,各抒己见;另一方面,我们必须凝聚共识,将公民的基本权利和普遍的意愿变为共同遵守的行为准则。只有这样,民主发展才不会误入歧途,法制建设才有了正当的途径。 但是,在中国这样一个人口众多的大国,民主的发展绝对不能一蹴而就,如果目标明确,但路径的选择发生错误,也会带来事与愿违的后果。关于民主发展的路径选择,现在出现了各种各样的声音。不同观点的呈现,恰恰反映出了中国民主发展的现实性和未来中国法制建设的必要性。 民主与法制的发展必然会带来以下结果:第一,重要法律案讨论的过程将会越来越长,争论将会越来越激烈,有些法律案甚至不会获得通过。单从立法环节来看,这样的结果可能不尽如人意,但是,恰恰就是在争吵声中,中国的民主进程大大加快;第二,当公众意识到法律是一种最重要的利益分配制度的时候,他们会千方百计地寻找自己的代言人,并且希望这些代言人能够发挥作用,在法律的制定过程中充分满足自己的愿望,公民参政议政的热情将会不断高涨;第三,法律的制定由于广泛吸收了社会各阶层的意见,因而不再被少数精英分子尤其是法学精英所垄断,法律的民意基础将会大大提高,法律的执行成本和普及宣传的成本将会大大降低;第四,由于法律真正成为公民普遍意志的反映,执政者的权力受到了广泛约束,行政机关工作人员侵犯公民权利的事件将会减少。 综上,立法听证会在一定程度上折射出中国发展的内在民主需求,只要坚持人民主权原则,充分调动广大选民的积极性,认真听取他们的意见,中国的民主政治改革将会取得越来越多的成绩,在民主改革的洪流下,中国的法制建设将会日渐完美。 中国发展论文:瑞典议员中国发展将给世界带来巨大影响 ——访瑞典国会议员安德斯·阿克森先生 中新社记者柴燕菲 “中国越来越快的发展,说明在中国有越来越多的商机,这将给全世界带来巨大的影响。”瑞典国会议员安德斯·阿克森先生今天在浙江长兴县以北欧人直率的性格,高度评价了中国社会经济的发展。他表示,中国的发展,不仅有利于中国人民生活水平的提高,也将给世界各国和越来越多的企业家带来巨大的商机。 安德斯·阿克森先生是来长兴参加第三届中国长三角与欧洲波罗的海地区合作发展论坛暨二00七中国·太湖明珠——长兴国际投资贸易洽谈会时发出如此感慨的。他告诉记者,瑞典一直非常重视加强与中国之间的友好关系。中国实行改革开放政策以来,瑞典与中国的经贸往来逐年增多。二00三年,中国成为了瑞典在亚洲最重要的贸易伙伴;二00五年,两国的贸易额已达七百五十亿美元,并在逐年增长。 从自身的经历来说,安德斯·阿克森先生也看好瑞中两国交流与合作的前景。他告诉记者,这是他第三次来长兴参加合作发展论坛。从这几年与长兴的交往中,他欣喜地看到双方合作成效显著,经贸、科技、教育、文化交流合作不断,取得了双赢局面。“与长兴合作是一个非常好的尝试,瑞典今后将加强与中国各个省市的交流和合作。” 对于有人说“中国发展将造成欧洲一些国家失业率增高、经济发展滞缓”的论调,安德斯·阿克森议员表示坚决反对。他说,“全球化不是一个零和的局面,中国高的就业率和经济增长速度并不意味着其他国家低的增长速度。中国的商品让全世界的消费者都受益。事实证明,中国高速度的经济增长需要全世界范围内的人才、资金和资源。同时,中国中产阶级的日益壮大,需要更好的商品和服务。这给我们以及其他国家的公司提供了机会”。 资料显示,二00七年上半年,中国经济增长率达百分之十一点五,已成为继美国、日本之后的第三大经济体。美国《华尔街日报》称,中国今年将首次成为对全球经济增长贡献率最大的国家。 中国繁荣的经济和不断完善的基础设施,成为最吸引外国投资的国家。截至二00六年底,中国累计实际使用外资六千九百六十一亿美元,来华投资的国家和地区已超过一百八十个,世界五百强有四百家在华投资。 同时,中国也积极实施“走出去”战略。截至二00六年底,中国对外投资达九百亿美元,全球排名十三位。中国企业已在一百六十个国家和地区进行投资,涉及诸多领域。而不久前刚成立的中国投资有限公司,将进一步推进中国的对外投资。 有专家估计,“十一五“期间,中国的对外直接投资额可能超过八百亿美元,将成为全球重要的对外投资母国。(完) 中国发展论文:中国发展对世界经济的影响 摘要: 改革开放以来,中国经济高速发展,成为世界经济大国。本章通过分析中国经济发展在世界的地位和中国发展对世界经济各方面发展着的贡献,指出中国发展对世界经济的稳定和影响作用。并且展望未来,预测中国未来10年至20年将会进入中高速发展阶段,但占全球比重仍将不断加大,对世界经济影响力加强。 关键词:中国发展 世界经济 影响性分析 随着经济全球化的迅速开展,中国经济持续保持着长期稳定发展的经济势头,在世界经济中的地位持续上升。金融危机的爆发使得世界主要发达国家经济发展速度减缓,其在全球经济中的影响力明显减弱,给发展中国家经济崛起带来了新的机遇。近年来,我国经济实现了新的突破,国内生产总值跃居世界第二,成为促进世界经济发展的重要力量,中国对世界经济的影响日益明显。而随着新时期更加激烈的国际竞争,为了进一步提高我国经济发展水平,为世界经济做出更多更大的贡献,必须要准确把握中国发展在世界经济中的贡献,面向国际化不断调整战略定位。 一、中国经济发展在世界的地位 第一,我国已成为全球经济大国之一。根据数据显示,国际货币基金组织于2015年4月14日公布了2014年世界各国GDP排名,数据显示,2014年全球GDP总量77.3万亿美元,较上年增加3.3万亿美元,美国2014年GDP为17.149万亿美元,位居第一;中国GDP为10.380万亿美元,位居第二;第二,“MadeinChina”影响世界。在我国向全球经济大国前进的途中,制造业的崛起尤其突出。据国家统计局统计,2013年,中国完成工业增加值21.07万亿元,占世界比重达20.8%,制造业净出口居世界第一位。我国俨然已成为世界第一的“制造大国”;第三,中国贸易总额占世界前列。早在20世纪80年代,我国已经成为世界第一的出口国和世界第二的进口国,2013年,我国进出口贸易总额首度超越美国,跃居榜首;第四,我国是投资大国。2015年中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长钟山16日在北京透露,2014年中国对外直接投资额达1029亿美元,首次突破千亿美元,同比增长14.1%,继续保持世界第三位。中国对外投资规模极大,为全球的经济发展起到了“中国作用”;第五,我国已跻身于金融大国行列。本国的钱币在世界的影响是提升国家金融实力的重要组成部分。近年来,我国稳步推进人民币国际化,2015的境外人民币储量将会不断增加。 二、中国发展对世界经济发展的贡献 1.中国经济成为推进世界经济增长的主要动力。 我国经济增长对世界经济增长有着重要的作用。根据中华人民共和国国家统计局数据表明,我国国内GDP总值从2005年至2014年不断上升,呈稳定增长趋势。2011年至2014年我国对世界GDP增长的贡献率超过四分之一。而在过去的30多年间,我国的经济增长占全球经济增长量不断增加,由1980年~1990年的3.8%,到2000年~2010年的20.9%,以及近四年的四分之一。我们从数据分析中可以看出三点:第一,08年金融危机爆发后,中国经济的增长带动了全球的经济增长,对全球经济复苏发挥着重要的作用;第二,虽然近几年来我国经济增长有所回落,但是经济总量仍在不断上升;第三,中国三十年来的经济增长对全球经济增长的贡献率不断上升,逐渐超过其他发达国家,成为世界第一。此外,我国在制造业、进出口贸易、金融业等方面发展也呈稳定增长趋势。作为制造大国,我国的制造业增长也成为全球制造业发展的主要力量。 2.中国发展促进全球经济格局的变化。 二战以来,全球经济呈现“南北”格局,发达国家经济发展占世界经济发展比重较重。到20世纪70年代左右,发达国家和发展中国家在全球经济发展的比重基本持平。此时发达国家的GDP是发展中国家GDP的三倍到四倍。20世纪末期,发达国家所占全球经济的比重上升至85%,发展中国家发展稍显滞后。但21世纪以来,发展中国家尤其是中国经济发展迅速促使了全球经济格局的变化,发展中国家占全球比重急速上升,据估计,到2015年年底,发展中国家GDP将占全球的50%。另一方面,中国经济近年来的迅猛发展也加速全球经济重心向东亚方向迁移。中国经济增长一直是全球经济增长的重要组成部分,尤其在中国加入世界贸易组织之后,世界资本和产业很明显的向中国偏移,这也是形成中国制造业的不断发展和经济高速增长的重要原因。从整体上看,一方面,全球经济资本和产业的转移促进了中国的经济增长,另一方面,中国的经济增长反过来推动了全球经济重心的转移,中国经济在全球经济发展中的影响不断加大。 3.中国发展促进了全球的技术革新。 科学技术对全球的经济增长起着推进作用。中国的发展促进了全球的技术革新,提高了技术创新的效率。在过去的三十年间,中国一直依靠技术的模仿和追赶提高技术效率,但是其全要素生产率的增长速度远远超过其他前沿发达国家。发达国家一直是科学技术的创新领导者,其创新产品层出不穷,且广泛应用于发展中国家。尤其中国对外贸易的扩大为发达国家扩散科技成果提供了广阔的市场,增加其市场规模和收益。随着中国改革开放政策的不断深化发展,中国吸引了大批的外来跨国公司。中国良好的基础设施和丰富的人才资源、健全的产业体系等都为发达国家和跨国企业的技术创新提供了良好的平台,加速创新技术的产业化和市场化,提高了其经济收益和发展效率。近年来,随着中国经济的发展,其在科技创新方面的投入也在加大。据报道,我国2014年,全年研究与试验发展(R D)经费支出13312亿元,比上年增长12.4%,占国内生产总值2.09%。除了加大资金投入,中国现今已成为国际专利申请大国,2014年中国企业在世界知识产权组织《专利合作条约》(PCT)框架下共提交2.5539万件专利申请,较2013年增长18.7%,中国企业已成为世界知识产权组织专利申请大户。 4.中国发展对稳定全球经济有重要作用。 中国的廉价劳动力有利于稳定全球价格水平。改革开放以来,中国以廉价的劳动力成本在世界经济竞争中处于优势地位,虽然近年来人力成本略有提高,但是与过去和其他发达国家相比,中国的劳动力仍然处于较低水平,加上其他的因素影响,使得中国的出口长期保持较低的价格。与其他国家出口价格涨幅较大对比,中国长期的低涨幅必然对控制全球通货膨胀有着重要的作用。与此同时,中国经济的增长还能够减弱全球经济的波动。上世纪出现的金融危机使得全球发达国家经济遭受重创,但是中国经济仍然维持着自己的增长,对促进全球经济幅度、抑制全球经济波动、稳定全球经济增长有着重要的作用。随着中国经济的不断发展,在全球经济的比重不断加大,这种稳定作用将会越来越明显。有研究针对不同国家经济增长速度波动程度做了调查分析,研究表明在全球经济发展规模加大的十个国家中,中国的经济增长波动最小,说明了中国经济受全球经济的影响较小,对稳定全球经济有重要的作用。 三、中国未来的发展与世界经济 1.中国发展占全球比重将不断加大,对世界经济影响力加强。 预计在中国未来的10年至20年,中国在基础设施、能源原材料工业等领域的投资空间会减小;部分技术创新追赶的后发优势将减弱;人口老龄化加剧和剩余劳动力的供给不足将会导致人力成本的增加。未来的十年到二十年我国经济增长率有可能出现回落,中国经济高速增长的步伐将减缓,中国经济增长进入中高速发展时期。同时,发达国家由于长期积累的结构性矛盾仍然是制约发达国家经济恢复的重要因素,这一问题发达国家至今未取得实质性的进展,全球经济也经进入发展相对缓慢时期。虽然中国增速将会减慢,但是仍然保持着相对全球更高的增速,中国未来的发展占全球经济比重将会不断极大,对世界经济的影响力将加强,未来有可能超越美国成为全球第一大经济体。 2.中国未来的定位。 不断发展是我国的核心利益,也是促进世界经济发展的需要。我国战略定位的总体目标时全面提升我国的国际竞争实力,打造互惠共赢的国际环境,促进本国经济发展,同时为全球经济增长长期提供正能量。为此我国需要对未来定位做出适当调整:首先,中国未来的定位将从被动开放转向主动开放,实现经济转型升级;其次,中国将从贸易大国变成贸易强国,成为世界核心消费市场以及商品、技术等主要供给基地;再次,中国要从资本输入国转变为资本输出国,成为全球重要的资金提供国家。最后,中国要发挥大国优势,发挥一体化进程的主导者作用。 四、结语 十八大三中全会做出了构建开放型经济新体制的总体部署。结合我国发展在世界经济的影响和当前局势来看,中国将来的发展战略必须准确把握我国开放型经济体系建设的根本方向,在全球化市场中合理配置我国战略资源,提高利用外资的综合优势和总体效益,构建互利共赢的国家合作体系,大力发挥我国在全球中的大国主导作用。 作者:肖毅 单位:中国建设银行股份有限公司天津分行 中国发展论文:马克思主义下的“中国发展道路” 中国发展道路固然是中国特色社会主义道路,起点是改革开放,但它的理论孕育和实质原则要追溯到马克思主义经典作家的思想。清晰可辨的思想脉络表明,中国发展道路并非天才人物突兀的灵光乍现,而是马克思主义理论与中国现实碰撞的结果。 一、马克思、恩格斯与中国发展道路的原则 马克思、恩格斯反对教条主义,反对把他们的理论看作普世的原则和一般历史理论。在他们看来,马克思主义的基本原理必须与具体实际相结合。1872年,马克思、恩格斯在《共产党宣言》的德文版序言中说道:“不管最近25年来的情况发生了多大的变化,这个《宣言》中所阐述的一般原理整个说来直到现在还是完全正确的。某些地方本来可以作一些修改。这些原理的实际运用,正如《宣言》中所说的,随时随地都要以当时的历史条件为转移……”[1]2481885年,恩格斯在给维•伊•查苏利奇的信中说:“在我看来,马克思的历史理论是任何坚定不移和始终一贯的革命策略的基本条件;为了找到这种策略,需要的只是把这一理论应用于本国的经济条件和政治条件。”[2]669面对落后的俄国,马克思、恩格斯没有居高临下地把他们的理论看作万灵妙药,而是要求深入了解俄国的实际,寻找革命的道路。俄国公社的原始土地公共所有制形式,究竟能不能跨越资本主义峡谷,对此,马克思、恩格斯以科学和诚实的态度没有给出确切答案,而是提出了跨越条件。在恩格斯看来,俄国公社的社会主义改造的先决条件是西欧无产阶级对资产阶级的胜利以及与之俱来的以公共管理的生产代替资本主义生产。马克思、恩格斯的谨慎看法,表明他们从来没有迷信自己的理论,而是高度重视实际情况的千差万别,注重对实际的深层分析。马克思、恩格斯反复强调理论与实际相结合,把他们的学说看作行动的指南,而不是不研究历史的借口。1890年,恩格斯在给保•恩斯特的信中说:“如果不把唯物主义方法当作研究历史的指南,而把它当作现成的公式,按照它来剪裁各种历史事实,那它就会转变为自己的对立物。”[2]688中国发展道路的根本原则就是理论与实际相结合。这一原则显然在马克思、恩格斯的经典著作中大量存在,从早期到晚期,从著作到书信,他们从各个方面论述和贯彻这一原则。就此而言,中国发展道路不过是真正对马克思主义基本原理的贯彻而已。也就是说,我们在改革开放以来真正坚持了具体问题具体分析,坚持了马克思主义的真精神,从中国国情出发探索适合中国的道路,而不是教条地坚持马克思主义的个别结论和词句。 二、列宁学说与中国发展道路的镜像 列宁学说是对马克思、恩格斯的继承和发展。列宁没有教条地坚持马克思主义,而根据俄国的实际情况和自由资本主义走向帝国主义的形势变化,提出了一国胜利论,丰富和发展了马克思主义关于无产阶级革命的理论,缔造了第一个社会主义国家。根据十月革命时期的国情,列宁还提出了经济建设等方面的一系列具有创新意义的新理论。可以说,列宁是把马克思主义理论与俄国实际相结合的典范。列宁的理论探索和实践的成功鼓舞了中国的马克思主义者,也为中国坚持理论与实际相结合的马克思主义精髓提供了榜样。十月革命胜利以后,列宁的主要任务在于如何在经济文化落后的俄国开创社会主义道路。列宁在不断的尝试中逐渐摸索到进行苏联社会主义建设的道路。他说:“在国内战争的条件下,在资产阶级强迫我们采用残酷斗争的形式的条件下直接进行社会主义建设的试验之后,到1921年春天情况已经很清楚:不是直接进行社会主义建设,而是要在许多经济领域退向国家资本主义;不是实行强攻,而是进行极其艰苦、困难和不愉快的长期围攻,伴以一连串的退却。”[3]603在复杂的现实面前,列宁从理想性的共产主义生产和分配退回具有现实可行性的经济活动方式,一定程度上接受商业和货币流通。他说:“1921年春天已经很清楚了:我们用‘强攻’办法即用最简单、迅速、直接的办法来实行社会主义的生产和分配原则的尝试已告失败……在许多经济问题上,必须退到国家资本主义的阵地上去,从‘强攻’改为‘围攻’。”[3]602“现在我们处于必须再退一些的境地,不仅退回到国家资本主义上去,而且要退回到由国家调节商业和货币流通。这条道路比我们预料的要长,但是只有经过这条道路我们才能恢复经济生活。必须恢复正常的经济关系体系,恢复小农经济,用我们自己的力量来恢复和振兴大工业。”[3]605“我们现在正用‘新经济政策’来纠正我们的许多错误,我们正在学习怎样在一个小农国家里进一步建设社会主义大厦而不犯这些错误。”[3]569列宁认识到,经济文化落后的俄国只能采取渐进的方式进行社会主义建设,要借鉴资本主义的生产方式发展俄国的生产力,为社会主义建设奠定物质基础。俄国的农民问题不同于西欧的问题。所以,列宁提出了“文明的合作社工作者的制度”[3]771。他看到一些人只会讲些时髦的词句时,警告人们要学习、学习、再学习,强调培养能够做到理论联系实际的优秀人才,认为只有这样,才能建立名副其实的苏维埃的、社会主义的共和国。总之,列宁不仅继承了马克思主义的基本原理,而且创造性地发展了马克思的无产阶级革命理论、人类社会发展理论、国家学说理论、社会主义社会建设和发展理论等。列宁提出的国家资本主义问题、农民与国家的关系问题、合作社问题、国家机关建设和制度建设问题等,都对我国走怎样的发展道路具有借鉴意义。 三、、邓小平视域中的“中国发展道路” 、邓小平都非常注重理论与实际相结合。说:“我们要学的是属于普遍真理的东西,并且学习一定要与中国实际相结合。如果每句话,包括马克思的话,都要照搬,那就不得了。我们的理论,是马克思列宁主义的普遍真理同中国革命的具体实践相结合。”[4]42反对本本主义、教条主义,认为它们是臭的而不是香的马克思主义。在大革命时期,他根据特殊的国情,主张走出一条与俄国不同的农村包围城市的中国革命道路。在探索社会主义建设时期,他根据中国国情创造性地划分了不发达的社会主义和比较发达的社会主义。他的《论十大关系》和《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中的思想为建设中国特色社会主义提供了理论上的准备。邓小平理论是对思想的继承和创新。邓小平从我国生产力水平不如发达资本主义国家的国情出发,主张走出一条中国式的现代化道路。他说:“我们过去照搬苏联搞社会主义的模式,带来很多问题。我们很早就发现了,但没有解决好。我们现在要解决好这个问题,我们要建设的是具有中国自己特色的社会主义。”[5]261他还说:“改革是社会主义制度的自我完善,在一定的范围内也发生了某种程度的革命性变革。这是一件大事,表明我们已经开始找到了一条建设有中国特色的社会主义的路子。”[5]142他清醒地认识到中国的事业是书本上没有的社会实验,因而鼓励实践创新,鼓励改革开放胆子要大一些,不能像小脚女人一样。从实行家庭联产承包责任制到建立社会主义市场经济,邓小平推动的经济体制改革是探索中国发展道路的最大试验。在“计划”与“市场”的关系问题上,他突破僵化思维,把市场看作发展经济的方法和手段,而不是社会主义和资本主义的根本区别。他说:“不要以为,一说计划经济就是社会主义,一说市场经济就是资本主义,不是那么回事,两者都是手段,市场也可以为社会主义服务。”[5]367中国特色社会主义道路是邓小平开辟的具有伟大历史意义的道路。经过改革开放三十多年的探索,我国已经形成比较成熟的看法“:中国特色社会主义道路,就是在中国共产党的领导下,立足基本国情、以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,解放和发展生产力,建设社会主义市场经济、社会主义民主政治、社会主义先进文化、社会主义和谐社会、社会主义生态文明,促进人的全面发展,逐步实现全体人民共同富裕,建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。” 四、简要的结论 从马克思主义经典作家的论述,我们可以得出以下几点结论:其一,他们都重视把马克思主义基本原理与实际相结合的方法论原则。它表现为具体问题具体分析。列宁指出:“只有不可救药的书呆子,才会单靠引证马克思关于另一历史时代的某一论述,来解决当前发生的独特而复杂的问题。”[7]162邓小平说“:一个党,一个国家,一个民族,如果一切从本本出发,思想僵化,迷信盛行,那它就不能前进,它的生机就停止了,就要亡党亡国。”[8]143中国的现代化不能教条地跟在西方的后面亦步亦趋,而要坚持马克思主义基本原理与中国的具体实际相结合的原则。这里的“实际”是具体的、客观的、具有内容的实际,而不是抽象的、主观臆想的、空洞的实际。一个惨痛的教训是,新中国成立之后,我国一度背离理论与实际相结合的原则,在经济上实行“大锅饭”,在政治上坚持“以阶级斗争为纲”,在文化上发动“”,将革命时期的经验运用到建设社会主义过程中,给中国造成了一定的灾难。其二,马克思主义理论与中国的实际相结合是一个动态的发展过程,因而马克思主义时代化、中国化和大众化是正在进行时,而不是现在完成时。理论思维是历史的产物,它在不同的时期具有完全不同的形式和内容。中国特色社会主义理论体系的形成和发展过程,正是马克思主义基本理论与中国不同时期的实际相结合最好的例证。在十一届三中全会之后,针对什么是社会主义、怎样建设社会主义问题,中国共产党提出了建设中国特色社会主义;在新的历史时期,根据变化了的国情、世情和党情,党回答了怎样建设党、建设什么样的党的问题,提出“三个代表”的重要思想;进入21世纪后,面临实现什么样的发展以及怎样发展的问题,中国共产党提出了科学发展观的战略思想;党的十八提出,我们要坚定不移地沿着中国特色社会主义道路前进,为全面建成小康社会而奋斗,为实现伟大的“中国梦”而奋斗。其三,坚持中国发展道路要反对西方中心主义的立场。有人受西方福利和民主的迷惑,以西方的标准为标准,认为西方的东西都是好的,所以对中国发展道路持批评态度。殊不知,西方的民主是一种形式上的民主,而不是实质上的民主。西方中心主义是对中国发展道路没有信心的表现。另外,对西方好的东西,放在完全不同的中国就不一定是好东西。所以,我们坚决反对简单移植西方现代化的说教。邓小平说:“第一我们都坚持社会主义道路,坚持马克思主义;第二我们都根据自己的特点,自己国家的情况,走自己的路。我们既不能照搬西方资本主义国家的做法,也不能照搬其他社会主义国家的做法,更不能丢掉我们制度的优越性。”[5]256总之,中国发展道路面临着复杂的国际国内环境,我们要坚持把马克思主义的基本理论与中国实际相结合,走出一条适合中国发展的具有中国特色、中国风格、中国气派的社会主义道路。唯有如此,才能实现中华民族的伟大复兴。 作者:黄敏娇 张有奎 单位:厦门大学 马克思主义学院 中国发展论文:中国发展与剪纸艺术论文 一、中国剪纸艺术发展现状 (1)中国剪纸的新时代 中国剪纸于2009年9月入选联合国科教文组织第四批世界非物质文化遗产名录,这一事件使得中国剪纸进入了一个新的时代,从此,中国剪纸艺术将受到全世界人们的关注。同时,在全球化这样的背景下,在新旧事物交换更替的今天,中国剪纸也面临着严重的挑战。一方面,全球化的今天,世界各地加快了文化交流,在这样的环境下剪纸艺术不断地从其他文化中获取精华,不断创新;而另一方面,剪纸艺术作为一种古老的艺术,在现代化的冲击下,一些村寨剪纸艺术面临着流变和濒危的处境。 (2)中国剪纸艺术的发展问题 通过对中国剪纸艺术现状进行分析,可知目前影响我国剪纸艺术发展的问题主要表现在以下两个方面:首先,我国剪纸艺术的创造团队问题。中国剪纸艺术源于民间,那些优秀的艺术家们从自己生活中获得感悟而进行创造,他们的艺术是心灵的艺术,是发自内心的无人可代的一种艺术,也远远不能用金钱来衡量。而当今社会,这样的艺术家们是少之又少,他们的剪纸作品模仿痕迹过于严重,缺乏自己主观的感情色彩,作品不够生动,感情不够鲜明。 二、如何推动中国剪纸艺术的发展 1.提高对剪纸艺术的重视程度 全球化的今天,剪纸艺术在各种现代文化的冲击之下,正面临着严峻的挑战,而人们对剪纸艺术的认识存在一些误区,对其发展的重视程度不够,这在很大程度上阻碍我国剪纸艺术的发展。此外,甚至连一些剪纸艺人也不能够正确认识剪纸这门艺术,他们仅仅把剪纸作为一种谋生的手段,对于一些剪纸技巧不进行外传,殊不知这种做法可能会导致一些技巧失传,带来剪纸界的重大损失。因此,人们必须提高对剪纸艺术的重视程度,相关工作者还应该制定一套完善的保护体制并成立专门的保护机构,对我国剪纸艺术进行保护,使其得到更好的传承和发展。 2.制定合理的发展对策 虽然我国剪纸艺术已经被列入了世界非物质文化遗产,但是目前我国民间剪纸艺术仍面临着十分困难的处境,因此,制定相关的发展对策对我国剪纸艺术未来的发展进行指导是十分必要的。我们应该将“继承”与“发展”作为主要的指导思想,以保护剪纸艺术、发展剪纸艺术、提高剪纸艺术作为最终的目的来开展工作,进一步加强对剪纸艺术的保护力度。 3.打造品牌 挖掘各种人力资源,为开设剪纸艺术教育提供师资保证,实施三个整合,为剪纸艺术教育制定实施方向。这三个整合就是指剪纸艺术与学科整合,发挥教学主渠道作用,剪纸艺术与德育整合,开发德育新途径,剪纸艺术与生活教育整合,丰富生活体验。 三、结语 综上所述,我们知道我国剪纸艺术的发展还面临着一些问题,为了使得我国剪纸艺术能够更好的发展和传承,作为中华儿女的我们,必须要采取行动,来保护我们中华民族的文化。首先,正确认识剪纸艺术的现状,提高对剪纸的重视程度是前提;其次,将现代艺术元素融入剪纸艺术当中,并结合当今的民情、民俗进行创新与改革,稳中求异,才能实现中国民间剪纸艺术艺术性与实用性的有机结合,从而让这种宝贵的非物质文化遗产更好地传承与发展下去。 作者:陈财 中国发展论文:中国发展证券交易论文 我国的证券交易,肇始于19世纪末。光绪年间,一些中国官吏打着“自强”、“求富”的旗号倡办“洋务”,建立股份公司,发行股票,招股集资。公司所发行的股票,明白规定股票持有者可以自由转让,而股票除有其原有的价值之外,尚可随着公司的盈利增加获取一定的“红利”,因而有卖者,也就有买者,于是市面上就出现了股票交易。最初这种交易形式是买卖双方自由议定的,后来集中到某一茶馆内交谈,并且出现了中介人。由于上海是当时公司、企业集中之地,因而上海的股票交易最多且具有典型性。民国以前,上海的股票交易主要集中在大新街(今湖北路)的茶楼里,每天早上就有一些股票持有者和一些有钱人,如茶商、丝商,洋行买办、皮货商等,集中在大新街的惠芳茶楼里谈股票生意,双方买卖的有轮船招商局、汉冶萍公司、三星织物公司、商务印书馆、南通大生纱厂、浙江铁路公司、江苏铁路公司、粤汉及川汉铁路公司等发行的股票。这种聚会,被称作“茶会”。也是中国人进行证券交易的最初形式。这时,上海已有外国人在租界内经营股票交易。早在1891年,英国人首先在四川路南京路口的中央商场内开设了“上海股份公所”,以买卖外国股票为主。1905年,该公所改组为“上海众业公所”,成为中国境内第一家以会员制形式组成的证券交易所,设定会员(经纪人)100席,其中外国人占87席,中国人占13席。该所除经营买卖外国公司的股票外,还经营外商在华公司的股票,如公和祥码头公司、会德丰拖驳公司、上海钢铁公司、上海电力公司、中国营业公司、中国垦殖公司(煤矿)等股票。 1918年春,几个日本商人也在租界内发起成立证券交易所,并由日本驻沪领事馆发给营业执照,取名“上海取引所”,资本100万日元,以经营棉花、棉纱期票及日本帝国公债为主。日本人为收买人心,特聘请上海工商界一些有名望的华人如王一亭、胡梅庵等为其董事,朱葆三为监察人,花纱业头面人物吴麟书、徐庆云为经纪人,还拉拢股票商业公会的几个会员当其股票部经纪人。该所开业后,所经营的纱布证券颇为兴旺,曾一度垄断了上海的花纱交易。 在1922年爆发的信交风潮中,该所又从中兴风作浪,扰乱市面,为中国人民所厌恶。以后业务日益清淡,于1929年宣告停业。在外国人设立股票公所的影响下,一些中国商人也在积极仿效。1907年,上海商人袁子壮、无锡丝商周舜卿等,在上海仿照日本证券交易所的形式,筹办上海(证券)交易所。由于清政府不予批准,加上上海工商界对于证券交易的底细尚不太了解,因而没有办成。真正由中国人自办的证券交易所,是在民国以后创立的。1913年9月,张謇就任北京政府农商总长后,积极提倡证券交易。这年底,张謇在北京召开全国工商会议,讨论中国工商业的发展大事,证券交易是这次会议上的热门话题。会后,张謇组织力量,仿照欧美及日本的证券交易法令,制定了《交易所条例》8章35条,于1914年12月29日公布施行。1915年5月,又进一步公布了《证券交易所法施行细则》26条、《证券交易所法附属规则》13条。《证券交易所法》第一章“总则”中明确规定,“凡为便利买卖,平准市价,而设之国债票、股份票、公司债票及其他有价证券交易之市场,称为证券交易所”。交易所需“察经农商部核准设立”。在第二章中明确“证券交易以股份有限公司组织之”,“证券交易所限于其经纪人得参加买卖”。经纪人的条件是:“中华民国商人,年龄在二十五岁以上,关于证券买卖或与证券买卖类似之营业曾有经验者,由其证券交易所察经农商部核准注册,得为其证券交易所之经纪人”。第五章还规定了证券交易所之买卖,分为“现期及定期两种”。《证券交易所法》的公布,初步明确了证券交易所的性质、经营的范围及方法,为在中国境内设立证券交易所提供了法律依据。于是在国内第一次掀起了证券交易的热潮。 1914年以后,由于上海的股票交易越来越多,在茶馆茶会上参加股票交易的掮客也越来越多,遂有人提出成立“股票商业公会”的动议,以协调股票交易。经协商,上海股票商业公会在这年正式成立,地点在九江路禾兴坊的一座两开间小楼上,推举石路(今福建路)永和祥呢绒皮货店老板周韶笙为会长,并订有章程,规定每天上午集会,交易方式仍和茶会一样,由会员自行协议定价,尚无一定的标准时价,买卖的债券有政府发行的公债券,公司发行的股票和外国货币。股票公会从中收取5%的佣金。买卖的股票中有江苏和浙江铁路公司的股票,中国、交通、中国通商等银行股票、招商局、汉冶萍、中华书局、南通大生一厂及三厂、南洋兄弟烟草公司、既济水电公司等股票。到1918年底,该会会员数已增加到40余家,这些会员大多是商人,原来是以经营纱布、皮货、杂货、生丝为主,由于经营股票交易后,所得的盈利大大超过原来经营的盈利,于是纷纷把商店改名为股票公司。在福建路九江路和汉口路一带,一时股票公司林立,形成了熙熙攘攘的华商股票市场。1916年,孙中山为筹集革命资金,采纳日本友人意见,联络上海商界要人虞洽卿、赵士林、朱执信、洪承祁、盛丕华等,筹组上海交易所,租赁四明银行楼上办公室作为办事处,挂出“通记”招牌,并着手对证券、棉花、棉纱、金银、布匹、食油、粮食七类商品的交易状况进行调查摸底。年底,以孙文、虞洽卿、戴传贤、张静江、盛丕华等9人联名,向北京农商部呈请立案。翌年2月,农商部批复准予备案。但其物品交易要“咨请江苏省县复查”。与此同时,李书平等也在上海发起成立证券交易所。后迫于张勋在北京搞复辟,孙中山赴广东发动护法斗争,政局发生变化,上海的证券交易所没有办起来。 1918年,在北京也掀起了证券交易热,由王璟芳、岳守堃、李景铭等人发起成立北京证券交易所,并得到北京政府的批准。这一行动,大大刺激了上海的工商界。这年4月,由上海商会会长虞洽卿、纱业公会会长闻兰亭、皮毛公会会长邹静斋、花业公所董事沈润挹、杂粮油饼公会会长张乐君,以及顾馨一、盛丕华等人出面,组建上海证券物品交易所,定为股份有限公司,经营证券、花纱、金银三种。北京政府先批准其证券部,后批准其物品部。上海证券物品交易所成立后,由于有上海各行业公会为其后台,信誉较好,业务发展很快。初定资奉总额为500万元,分作10万股,每股50元,先收1/4,实收125万元。推选虞洽卿为董事长,理事会下设场务、会计、计算、总务四科。该交易所还耗银20万元,在四川路爱多亚路(今延安路)口长发客栈三层上设立交易所址,除设办公室、会议厅、经纪人事务所外,还设立三个交易市场和完备的娱乐设施。1920年7月1日正式开业,到场作贺的中外宾客达3000余人,所送礼品、联幛、贺电、贺信不计其数,蔚为壮观,轰动上海。上海证券物品交易所开业后,生意兴隆,财源滚滚而来,在头46天的交易中,仅手续费一项收入达82000元,平均日收入1700余元;不出半年,盈利达500万元,超过了原定的资本总额,年终每人分到的红利,少则百元,多则千元至数千元。于是原有的股东竞相缴足股金,使上海证券物品交易所的声誉鹊起,交易所自己发行的股票也顿时身价倍增,每股价由50元猛涨到100元,许多官僚和投机商人纷纷把证券物品交易所的股票视作发财来源。抢购囤积,使上海证券物品交易所的股票成为主要交易品。据说当时因购买上海证券物品交易所股票赚钱最多的是时任京沪、沪杭两铁路局长的孙天孙(又名孙鹤皋),他大批吃进廉价股票,并做多头买卖,等股票上涨一倍后,及时卖出,发了大财。孙天孙的投机成功,使上海证券物品交易所内部的人也眼红起来,于是由赵士林、张澹如等人暗中组织“多头公司”,在南京路上挂出“大庆银公司”招牌,对上海证券物品交易所的股票进行套购和哄抬,以牟取暴利,曾把该所的股票一度哄抬到150元以上大关。他们还使用“反套利”的办法,把近期股票和远期股票间的差价拉大,吸引顾客买进近期,进行套利投机;待客户吃进相当数量后,又反过来抛出近期,吃进远期,做反套利活动。他们把套来的大量资金,再用于其它投机活动。这批投机商在股票交易中赚了大钱。在上海证券物品交易所开业不久,上海另一家证券交易所——华商证券交易所也在密锣紧鼓声中开业。上海证券物品交易所开业后的兴旺发达景象,刺激着许多人。上海股票商业公会依仗人多力强,也在跃跃欲试开办证券交易所。他们首先撤除了暗中与上海证券物品交易所有所往来的周韶笙的会长职务,另推范季美等人进行筹备。1920年5月,定名为上海华商证券交易所,正式在汉口路上挂牌亮相。 1921年1月正式开业。该所冠“华商”两字,表明区别于上海已经存在的两个洋商开设的证券交易所,另一意图是指责上海证券物品交易所内渗有日本人的投资,可见当时竞争激烈之一斑。上海华商证券交易所以上海股票商业公会的全体会员为发起人,初定资本额为25万元,分12500股,每股20元,先收1/4。初定经纪人40名,全部由会员担任。推举范季美为理事长。该所在经营方法上,采取“继续买卖”方式,上、下午各做两盘交易,既做现货,又做期货。开业后,由于已有股票商业公会多年积累下来的经营经验,驾轻就熟,交易兴旺发达,尤其在经营北京政府发行的“整理六厘”和”七年常厘”公债中,获得丰厚的利润。1921年4月,该所在《申报》上刊登增股广告,把资本扩允到100万元,分5万股,每股20元,所有的2万旧股,每股补缴7.5元,经纪人数也由40名增加到55名,并以30万元巨款在汉口路昼锦里买了房地产,兴建企业大楼。这年五、六月间又进行第二次增资,资本额扩大到300万元,分15万股,经纪人扩充到80名。华商证券交易所大量增资,目的是想仿效上海证券物品交易所的办法,把自己发行的股票做多头买卖,哄抬起价,牟取暴利。经一番策划后,华商证券交易所每股价一度被哄抬到50元。但真正购买该所股票的人不多。大多为该所经纪人做空头。1921年底,该所经纪人吃进本所的股票竟达7万余股,几乎占总发行股的一半,致使该所流动资金枯竭,周转不灵。范季美在危急关头,接受了中易信托公司会计顾问徐永祚的建议,与上海证券物品交易所等价交换积存的本所股票3~5万股,由中易信托公司为中介人,股票由中易公司保管,并由中易公司承担两所流动资金的责任。事情进展很快,两家证券公司两厢情愿地交换了股票。不久,矛盾开始暴露。因两所发行的股票面额一为50元,一为20元,但上海证券物品交易所发行的50元面额股票市价已涨到180元,而华商证券交易所发行的20元面额的股票仅值30元,前者可以1股换取其6股,显然对华商证券交易所不利。并且上海证券物品交易所已存有兼并华商证券交易所的意图,双方交保的中易信托公司的总经理,又是上海证券物品交易所的理事兼总务科长。范季美觉得上了当,匆匆提出结束两家股票交换。事后华商证券交易所虽无直接经济损失,但苦于缺乏流动资金,业务一蹶不振。为挽回颓势,该所理事长一换再换,仍无起色,只得把所存股票以每股20元的原价卖给股东,以渡危机。1922年下半年后,该所在经营北京政府发行的“整理六厘”、“七年常期”、“六九公债”等方面赚了大钱,情况才有所好转。 事实上当时上海证券物品交易所也在走下坡路。1921年起,由于受世界经济危机的影响,国内银根偏紧,物价低落,产品难销,原来一度兴旺发达的股票交易也冷落了下来,股票指数下跌。尤其是上海证券物品交易所自己发行的股票,虽然每股价格被抬高至3倍以上,实际是靠自己大量吃进方能维持其身价。当金融市场银根偏紧后,许多股票持有者纷纷抛出,换取现金。1922年该所到了几乎无现金交割的地步,形成了第一次“股市风潮”。后来由张静江出面向孙中山求援,得到孙中山20万元的现金援助,再搭上一笔公债券,才勉强渡过了难关。从此,红极一时的上海证券物品交易所一蹶不振,开始走下坡路。南京国民政府成立后,新颁布的《交易所法》中规定:“买卖有价证券或买卖同种物品之交易所,每一区域以设立一所为限”。因上海一地有同类的交易所多家,遂进行了归并。1929年10月,上海证券物品交易所的三个部——花纱部归并于华商纱布交易所,金银部归并于金业交易所,证券部归并于华商证券交易所。华商证券交易所遂成为上海唯一的证券交易所。 民国初年上海掀起的一股证券交易热潮,是中国近代经济发展的必然产物。公司、企业通过发行股票,集合了社会上的游资,使其转变为生产资本,对当时十分缺乏资本的中国民族工商业来说,起了十分有利的促进作用,政府也通过发行公债而得以解决财政危机。物品证券的交易,不但可以促使工厂企业扩大生产,也加速了商品流通,促使商品经济发展。证券交易所的兴办,通过各种有价证券的交易,更进一步起了融通社会资金和活跃市场的作用。但证券交易的发展是受控于社会生产力和商品经济的发达程度,社会生产越发达,证券上市品种就越多,证券价格的涨落又是随着企业的经营状况和信誉而转移,证券持有者只有当发行该债券的企业盈利时才能获得利益,一且企业受损或是破产,债券持有者就有经济利益严重受损的可能。由于民国初年中国的近代工商业尚不发达,国内金融市场的融通资本不大,所以证券交易虽一时兴旺发达,其中很大成份是投机买卖造成的。当其发展到一定程度后,必然会趋于清淡、冷落。 作者:王贞虎 单位:秦皇岛市产权交易中心 中国发展论文:中国发展管理学论文 1研究的背景 管理学科所涉及的范围十分广泛,且没有一定的范畴,不存在国家和地区的区分,即没有所谓的美式或英式管理学,也不存在日式管理学,当然也就不存在中国式的管理学.但是,换一个角度,从管理哲学方面来看,确实存在中国式的管理学,只有适合自身发展情况的管理学,体现出本民族的特色,才可以发挥管理学的有效性[1].因此,各个地区、各个国家的管理哲学也存在一定的差别.中国式的管理学需要在中国管理哲学的基础上,结合中国人的心理行为和风俗传统,才能够达到令人满意的效果.随着中国经济的腾飞,中国管理学的研究将继续深入,并呈现出兴盛的景象.但整体上看,中国管理学尚未达到成熟的学科,国内也还没有一支从事中国管理学教学与研究的队伍,中国管理学在国内的管理学科中尚未占据一定的主流地位,其发展状况有待进一步加强.同时,中国管理学的发展也受到一定因素的影响.在发展的观点上,有两种不同的意见.一方面是支持朝着本土文化的方向,以中国历史的相关管理学作为当代管理学研究的依据,不断探索发展管理学的规律,然后构建中国式的管理学理论.另一方面的观点是提倡中国与国际接轨,借鉴西方的管理学来发展中国管理学.中国的管理学,在教育与管理实践上,长期以来都是借鉴西方先进的管理学理论.造成这一现象的主要原因在于没有结合中国的实际情况,没有认识到本土文化的重要性.柳传志在谈自己几十年的管理心得时说,中国不仅需要吸取西方先进的管理思想,又要结合中国企业的实际营业环境.随着管理学的进一步发展,有越来越多的院校开始意识到这个问题,已经开始在管理学中纳入中国元素.但由于习惯性的教学方式,在实际执行中西方的管理教学模式仍然占据主要地位.可见,只有适合于中国的管理学教学模式才具有研究价值.而理论投入到实践中是需要结合环境的,中国市场正处于独特的发展环境,这为广大企业带来了更多商机以及挑战.尽管西方管理学思想在国外有成功的案例,但也绝不能说明其适合于中国市场.有研究者称,缺少了西方管理理论指导的中国管理学就无法打造出国际一流的企业;同时,中国企业在引进西方管理学的理论和方法时,如果不结合自身条件进行改造,也不会取得管理成效.因此,当前情势下,构建中西方结合的管理文化对于中国式管理体系就显得十分必要. 2提升管理学地位的关键 要想提升中国管理学的水平和地位,需要研究出一套具有原创价值以及理论价值和实践意义的成果.当前,企业内部的管理经验仍不能上升到一定的科学理论的高度上;没有提出令人信服的基础数据和有针对性、专业性、影响力的观点和建议.具有一定地位的管理理论,只有在实践中得到有效的运用,经得起实践的考验,并能够很好地指导经济活动,才会拥有长久的生命力,获得被广泛认可的地位.除此基础研究以外,还要掌握好管理学的前沿理论,把握好具有实践意义的案例,再结合中国的实际情况,提出原创性的研究,从而提高中国管理学的国际影响力.在传统的管理学中,通常只是列举多个实例,然后依照某个标准进行对比和分析,这样的研究方式难以得出原创性的成果.就近几年中国管理学研究的一些成果来看,主要还是对国际上先进的管理学理念进行磨合的结果,仅仅是在国外的基础上加入了一些中国的实践分析,并不是真正意义上的原创;也没有对当前中国经济发展的实际问题展开深入的讨论,以至于所提出的理论无法满足当前需要.当前,中国管理学的发展空间仍是巨大的.改革开放时期的管理实践取得了成功,在当前的一些主流管理学中,仍参照改革开放时期,但却不能完全照搬,应结合当前环境具体问题具体分析;况且,直接套用现代管理学的理论难以解释中国在经济转轨和变迁的过程中出现的一些重大问题.也有一些西方的管理学家开始对中国的经济与管理产生疑问,中国管理学逐渐受到国际的关注.近年来,管理学出现了东移的趋势,中国的管理学水平也有一定的提高,这对中国管理学的研究来说是一个优势.主要体现在两个方面:第一,中国管理学家相对西方管理学家来说,比较熟悉中国的情况而更具有研究的优势;第二,中外学术交流日益频繁、活跃,同时,中国学者在当前现代经济学和管理学得到较快发展的情况下进行管理学的研究,可逐渐缩小与国外的差距,原创性的成果会越来越多. 3在方法论的指导下发展管理学 正确的方法论有助于发展中国管理学,有助于研究出更多的原创成果.中国管理学取得成功的原因之一就在于吸取了中国博大精深的文化.另一方面,中国管理学不应排斥西方管理学,两者可以相互独立而存在,且应为取长补短的关系.两者的主要区别在于,中国管理学注重思想管理,以哲学思考为主要内容,缺少了实践操作的方面;相反的,西方管理学注重的是实用,缺乏方法论的指导.可见,两者应为互补的关系.中国管理学也并非单独为一体,而是融合了中西方的文化,在传统文化的基础上吸取西方的先进技术,从而形成一个具有开放性的管理学体系.中国管理学并不排斥西方的观点,而是非常注重中西方的文化融合,在中西方交流的过程中不断吸取精华,从而研究出自己的原创作品.可见,发展中国管理学需要本着扬弃的思想,对中国传统管理思想和理念批判地加以继承,同时对西方管理思想也是如此.中西方的管理思想具有共同点,如人本管理的思想,无论是中国还是西方,都在强调这一点.在西方的管理学中,实证主义在当前环境下仍具有一定的适应性,可作为发展中国管理学的重要指导思想.但是,仅仅通过批判地继承来发展中国管理学还远远不够.为了进一步发展中国管理学,不能依靠推翻固有思想,也不是在中国传统思想上做出补充和修改,直接套用西方的管理学思想更不能解决问题,最关键的还是在于对这两方面的创新、超越.这是具有一定难度的,但又势在必行,已经成为当务之急.中国管理学目前处在发展的初期阶段,没有得到国际管理学界的普遍认可,主要原因一方面是由于中国管理学没有利用国际管理学由来已久形成的现代管理学来规范自身;另一方面还在于中国管理学没有形成自己独特的成果和理论,无法立足于市场.这主要表现在方法论上,仍然因循守旧,无法创新.因此,中国管理学要想获得国际管理学界的认可,就必须在研究的过程中解决更多的实际问题,创造出属于自己的作品,比如独特的理论框架和实践案例.当然,这也是由中国的具体国情所决定的.我国传统的做法就是大量引进西方的管理学理论与方法,而随着环境的变化,当今的中国应结合自身的特点,将中西方的管理学方法论结合起来,注重研究过程的规范性和独创性,在统一、科学的学术氛围下开展研究. 4挖掘中西方管理学融合中的要点 在中西方管理学呈现出日渐融合、交流频繁的情况下,发展中国管理学的要点在于抓住当前的机遇,找到中西方管理学的突破点,促进中国管理学上升到一定的地位.西方管理学面临着瓶颈的问题,而中国管理学的研究水平日渐提高,这对中国管理学来说是一个良好的机遇.具体表现在,中国管理学研究者更为熟悉中国的情况,相对西方管理学家而言具有一定的优势;中国正处于工业化的中后期阶段[2].一直以来,我国大型的国有企业都处于垄断地位,国外大型企业不断进入中国市场,使得竞争日益激烈,因此需要建立起符合当前市场环境的管理体系来指导企业的发展.而建立一个合理科学的管理体系,对中国企业来说则是一个重大难题,解决这个难题对中国的工业化进程又有着直接的影响.当前中外学术交流不断扩大,且日渐频繁;中国研究者在管理学前沿理论的研究能力和理解、运用能力也在不断提高.这样的发展趋势有助于缩小与国外同行的差距,并获得国际上的认可.这要求中国管理学研究界引起更多的重视,进一步深入研究中国管理学的实际性问题,分析和掌握中国管理学的发展历史和趋势,总结出发展规律;对中国管理学的管理实践和创新做出全面的总结,从而建立起符合中国国情,具有中国特色的管理学体系;并能够在国际上的管理学语境中顺畅地进行交流,实现跨情景的学术对话.最终形成既具国际性又不失中国特色的管理学成果.目前发展中国管理学最好的办法就是在以西方管理学为参照的情况下在管理学知识体系的范畴内建立起具有中国人文特色的研究氛围.中国管理学的本质在于可以根据自身的发展条件来创造符合自身特点的管理方式,具有特定的意义.只有这样才可以研究出具有中国特色并能够立足于世界市场的管理学体系.根据这一特点,应注意的是,必须具备中国特色,立足中国国情,从中国经济的发展现状及其人文传统来研究管理学,强调的是目前中国的现实问题. 5结语 综上所述,我们认为与其忙于管理学中国学派的重新构建,还不如认真思考当前我国企业管理实务中面临的实际性问题,找出针对性的解决措施,这才是发展中国管理学的正确方向[3].中国管理学面临的危机,需要管理学研究者们树立起危机意识,拿出积极的反应和思考,这就是所谓的问题意识.问题意识既包括对中国管理学问题的发现,又包含了对自身问题的反省.通过以上分析,得出的结论是,中国管理学改革的根本动力在于中国企业改革的社会实践和管理创新,同时这也是中国管理学学派进行理论创新的动力和源泉,中国管理学完全可以对社会实践做出总结,从而概括出具有中国特色的管理学理论,从而进一步指导实践,并获得广泛的认可.可见,管理与管理理论必须与特定环境相结合,与特定的人和事物相结合,才能发挥出真正的效用.因此中国文化与中国管理实践的特殊主义原则,是中国管理学学派得以确立的基础.离开了中国企业改革的伟大社会实践和管理的创新,中国管理学学派将无法产生实际性的功效. 作者:谭志勇 单位:郑州工业应用技术学院 中国发展论文:中国发展生态农业论文 一、中国发展生态农业的理论与实践探索 人类农业发展经历了原始、传统和石化农业三个完整历史发展阶段[2],现在正在从石化农业到生态农业转变。一般而言,石化农业被称为传统农业现代化,它主要以化肥、农药和动植物成长激素的高投入获得更高的产出为特征。石化农业在推动农业发展的同时,也破坏了农业生态环境,直接威胁了人类生存环境,影响了农业的可持续发展。所以早在20世纪80年代,世界范围内人们开始反思传统农业现代化,认为石化农业把原以生态为基础的农业推向了歧途,积极寻找替代传统农业现代化的新的现代农业形式,生态农业因此受到各国的普遍重视。生态农业要求将化学化的农业转向主要依靠以生物技术和计算机信息等技术,在保护农业生态环境的原则下,减少化肥、农药、除草剂等的使用量,大力发展生物性肥料、生物性农兽药、生物性生长调节剂等生物制品,并采用3S技术进行精确施肥、施药和灌溉,生产出更多的优质高效农产品。美国土壤学家沃•艾博克(W.A1berhc)于1970年最早提出生态农业概念[3]。英国农学家沃•克•沃辛顿(M.K.Worhtington)于1981年将生态农业确且定义为“生态上能自我维持,低输入、经济上有生命力,在环境、伦理和审美方面可接受的小型农业”[4]。20世纪80年代中期,美国经济学界又提出低投入持续农业等概念。1991年联合国粮食组织在《丹波宣言和行动纲领》中提出“持续农业发展”新概念。此后,墨西哥、印度等发展中国家就持续农业的内涵与外延展开讨论,并在农业生产实际中积极探索持续农业发展模式。在中国,生态农业概念提出于20世纪80年代初,1980年,在银川召开的中国生态农业学会上,生态农业概念被首次使用,生态农业在实践中不断加以推广。1980年,叶谦吉认为,中国特色的生态农业就是从系统思想出发,按照生态学原理和生态经济学原理,运用现代科技成果和管理手段,以及传统农业的有效经验建立起来,以期获得较高的经济效益、生态效益和社会效益的现代化农业发展模式[5]。1987年,马世骏等人认为,生态农业是农业生态工程的简称,应根据“整体、协调、循环、再生”的原理进行农业生态工程研究,它以社会、经济、生态三效益为指标,应用生态系统的整体、协调、循环、再生原理,结合系统工程方法设计的综合农业生态体系,在性质上属于社会—经济—自然复合生态系统的一个类型[6]。1991年厉以宁提出,生态农业是指依靠农业内部来维持土壤肥力,促使农业稳定持续发展的一种农业,它的优点在于导致生态的良性循环,使社会既能稳定地、持续地取得农产品,又能保持良好的生态环境,使社会的生活质量提高[7]。1996年,钟晓青认为,生态农业是一种农业可持续发展的现行模式,生态农业建设和农业现代化完全在生态经济发展的前提下统一起来,强调“可持续发展”是生态农业发展的必然结果[8]。在我国学术界对生态农业进行理论探索的同时,生态农业的实践也随之展开。2002年,农业部全面总结各地发展生态农业的经验,经过认真地调查研究,归纳提炼出了370种生态农业模式,后又经过数年的推广实践及科学论证,又从中最后推出十大典型生态农业模式,包括:北方“四位一体”型的生态农业模式;南方“猪—沼—果”型的生态农业模式;平原与准平原区的农林牧复合型生态农业模式;持续利用型的草地生态农业模式;混种与轮作型的生态农业模式;生态畜牧业养殖模式;生态渔业养殖模式;小流域综合治理型生态农业模式;工业化设施型生态农业模式;旅游观光型生态农业模式。总之,尽管学术界对生态农业概念的界定不一,生态农业模式多种多样,但人们对生态农业存在以下三点共识:一是强调综合利用农业资源,提高利用效率;二是强调保护农业资源和环境,注重经济、社会和生态效益的统一;三是强调将传统农业的优势与现代科技和管理相结合,突出现代科技在生态农业发展中的作用。笔者在接受三个共识的基础上,给生态农业的定义是:以生态经济学原理为指导,采用系统科学方法,继承传统农业的精华并与现代科学技术相结合,通过自然或人工设计的生态工程,实现效益最大化和可持续发展的现代农业形式。随着经济社会的发展,生态农业的内涵将更加丰富,生态农业模式也将不断创新。生态农业是集农业科技化、信息化、标准化、机械化、产业化、水利化、合作化为一体的农业,囊括了我国农业现代化的全部内涵,发展前景广阔。所以中国发展生态农业是建设现代农业的最佳选择,它代表中国农业的未来。 二、中国农业的现实决定了必须走发展生态农业之路 长期以来,由于不注重经济发展和资源、环境之间的协调,牺牲农业生态环境,片面追求农业经济增长,造成了农业资源日益萎缩和农村生态环境恶化,直接威胁了农村社会经济可持续发展。中国目前农业资源严重萎缩及保证粮食安全的迫切性,决定了必须走发展生态农业的现代化道路。 1.土地的数量与质量江河日下。截至2012年,全国耕地保有量为18.2476亿亩,人均不足1.43亩,仅为世界人均水平的1/4。尽管国家采取最严格的土地管理政策,“占优补劣”、“硬占柔补”已经严重危害了耕地的质量,目前全国耕地土壤有机质含量仅为1.8%,比欧洲同类土壤低1.5~3个百分点。同时,每年沙化面积为2460平方公里,沙漠及沙化土地总面积达174.31万平方公里;水土流失面积367万平方公里,占国土总面积的1/3。 2.森林与草原锐减。据第六次全国森林详查,目前我国森林覆盖率只有20.3%,人均占有林地量仅为世界人均量的1/7,已基本无成熟林可采,造成森林覆盖率低,植被减少。我国现有可利用的草地面积约33.7亿亩,人均不足2.6亩,目前,草原退化面积达13亿亩,而且每年仍以2000多万亩的速度在退化。 3.水资源不足。中国是世界上13个贫水国之一,人均水资源占有量2200立方米,仅为世界人均水平的1/4,正常年份全国缺水量接近400亿立方米,其中农业缺水300亿立方米。同时,水资源缺少地区的水资源开发利用过大,超过水资源和水环境的承载力。 4.农业环境污染严重。一是大气与水体污染。中国目前已成为世界第三大酸雨区,酸雨区接近国土面积的30%。农村畜禽饲养业的废水、废气和废渣等污染排放已占到全国总排放的50%,2010年,农业源排放的化学需氧量约占化学需氧量排放总量的43.7%、总氮和总磷排放量分别约占排放总量的57%和67%。2010年,县域污水处理率约为31%,水体污染严重。二是农地污染。全国1/10以上的耕地遭受污染,土壤呈现新老污染物并存、无机有机污染混合的局面。平均每公顷耕地使用农药15公斤,高出发达国家1倍,在土壤中的残留量高达50%~60%;每年化肥施用占世界总量的30%,化肥用量60年增加近百倍,用量是发达国家上限的2倍。三是白色污染。每年有约50万吨的地膜和塑料残留在土壤中,百余年不能降解。四是食源性污染。在农牧产品的生产和加工过程中使用大量的生长激素、催熟剂和添加剂,中国每年生产抗生素21万吨的9.7万吨用于畜牧养殖业,造成了农牧产品生长过程的污染,“有抗食品”已成为人体内的“隐形炸弹”,对人体健康构成了严重的危害。五是外来物种侵害严重。入侵中国的外来物种越来越多,有飞机草、互花米草、水葫芦等400多种,20世纪90年代,每10年左右才会发现1种生物入侵,可2005年以来,每年都会出现1~2个“新面孔”。 5.保证粮食安全必须提高农业资源的利用率。 尽管我国粮食已经连续十年丰收,但从长远看,粮食缺口仍然会扩大,保障国家粮食安全面临新的挑战。2013年粮食产量达1.2万亿斤,人均占有粮食860多斤,自给率约为88.4%,缺口约11.6%,缺口接近粮食生产大省黑龙江全年1300亿斤的产量。我国人口每年净增700多万,比青海省还多200万,预计到2020年,人口将达到14.5亿,对粮食的刚性需求不断增长,需求总量将超过6亿吨。随着人们消费水平的提高,对精深加工的食品需求越来越大,转化为肉、蛋、奶、酒的粮食越来越多,目前我国每年仅生产白酒和啤酒消耗的粮食就有4000万吨。13.4亿人口这一国情决定了中国人的饭碗不能端在外国人手中。目前,全世界粮食贸易量仅为5000多亿斤,假如都被中国购买,也只能满足中国粮食需求的40%,解决不了中国的粮食需求。2012年,中国已经成为世界农产品的第三大进口国和第四大出口国,其中美国出口粮食总量的15%销往中国,贸易逆差133亿美元,已经连续十多年逆差。粮食不只是经济问题,更是政治问题。我国除了18.36亿亩耕地外,还有60亿亩草原、43亿亩林地、300多万平方公里的海洋国土和内陆河湖。必须充分循环利用农业资源要素,生产出更多的畜产品、水产品、水果和蔬菜,减少国民对口粮的需求。这就要求我国的现代农业建设,要从中国的现实国情农情实际出发,通过建设资源节约和环境友好型的现代生态农业,尤其是发展生态循环农业,以实现较高的资源转化率和维护良好的资源生态环境,这是实现中央经济工作会议提出的2014年粮食生产以我为主、立足国内、确保产能的最主要途径。 三、积极推进我国生态农业发展的对策建议 生态农业建设涉及观念、制度、政策、技术等方面,必须开展深入的调查研究,加强整体设计,积极推进我国生态农业发展。 1.牢固树立生态文明观念。生态文明观念是大力发展生态农业的思想基础。一是中央要明确做出加快生态农业建设的战略决定,明确指出生态农业建设的指导思想和原则,战略目标、战略重点、战略步骤和战略措施,明确把生态农业作为发展现代农业的主攻方向。二是加强全党的生态农业文明教育,正确的路线确定之后,干部最重要,所以要在全党开展广泛的生态农业文明教育,要编写统一教材,在各级各类党干校和农业院校开设生态农业课,普及生态农业知识,用科学的生态农业知识武装广大干部,重点武装农业和农村干部,以提高全党和广大干部发展生态农业的思想自觉。教育全党和广大干部通过发展生态农业给子孙后代留下更多农业资源,留下天蓝、地绿、水净的美好生态。三是利用各种新闻媒体开展广泛的生态农业文明宣传,使全社会,尤其是广大农民热爱生态农业,发展生态农业,进而形成全社会的生态农业文明意识。 2.制定生态农业发展战略与规划。认真研究西方国家的生态农业发展战略,发展完善已有的生态农业发展模式,并最大限度地借助现代科学技术创新生态农业发展模式。具体而言,一是在沿海地区和太湖、洞庭湖、三峡库区、滇池等高集约化地区,借助3S技术,科学施肥施药,减少用量,积极防治工业和农业面源污染,实施农业环境和农产品环境污染预警,保证农地和农产品免遭污染。二是在长江和黄河中上游地区,黄土高原区,西北、华北和东北风沙综合防治区等生态脆弱区,加大生态农业基础设施投入,开发适合这些地区生长的优质速生林木品种,大力开展植树造林,积极改善农业生态环境,充分利用这些地区独特的农业资源,生产各具地方特色的优质农林牧渔产品,重点提高农业综合生产能力。三是在东北、华北和长江中下游、成都平原农业区,防止农产品污染,提高农产品质量,尽可能多地生产绿色食品,积极推进黑龙江省两大平原现代化大农业示范区建设。把黑龙江省和豫东平原建成亚洲最大的生态农业区。四是重点推进各地区主导生态产品建设,笔者认为绿色食品和无公害农产品是粮食主产区生态农业发展的重点。发展生态农业,重在坚持“整体、协调、循环、再生”的原则,加速建立不同产业间的物质循环和能量转化利用体系,合理配置农业资源,农林牧渔结合,实现农村经济社会的可持续发展。 3.制定完善发展生态农业的政策和法律规范。一是制定和完善财政和货币政策,支持生态农业的发展,扩大并提高对生态农业产品生产的补贴额度,扩大对生态农业产品生产的信贷支持,使农民在发展生态农业中受益。各级政府都要加强生态农业基础建设,主要包括农田水利、防灾减灾、气象服务、水土保持、防护林建设、生态环境治理的投入,改善生态农业的发展条件,减少生态农业的自然和市场风险,增强生态农业发展的后劲,尤其要加大对生态农业科研和技术推广的投入。二是将必要的行政手段与经济手段相结合,政府必须明确在发展生态农业中,支持做什么,不许做什么,奖励遵循者,处罚违规者。三是运用法律手段支持和保护生态农业建设。目前,我国初步形成了以《环境保护法》为核心的生态环境保护法律体系,要以此为基础,加快制定《绿色农产品质量安全法》、《农业生态环境保护法》、《生态农业补贴条例》等保护生态农业发展的配套法律,尤其要加快制定规范农产品市场建设方面的法律,依法保护和调动广大农民发展生态农业的积极性。 4.调整农业内部结构。扩大生态农业在农业中的比重。一是调绿,大力发展非生态农业和生态农业中绿色食品生产,它是农业内部结构调整的重中之重,加速有机肥、有机农药和有机生物调节剂的研发与生产。二是调红,非生态农业区和生态农业区都必须大力发展畜牧业,内蒙古、宁夏、新疆、青海、西藏五大牧区必须率先转变畜牧业发展方式,以发展生态型畜牧业为主,严格按草原合理的承载力放牧,对严重沙化与退化的草原禁牧,对一般退化了的草原周期性休牧,加快恢复草原生态功能,各级政府要增加休牧补贴数额。三是调白,即大力发展微生物农业,微生物农业是典型的高科技生态农业,要积极开发新的菌种,做好白色产业的精深加工,搞好产业化经营。四是调蓝,大力发展海洋和陆地江河湖泽水产业,变非生态养殖为生态养殖,做大做强海洋生态农业,大力发展海洋菜园、海洋粮食和海洋牧业。五是调特,大力发展各具地方特色的生态农业产品。总之,在农业结构调整中要充分考虑农林牧渔业各业间相互依存关系,充分发挥各农作物在生态链条中的作用,建立各种各样高效优质生态农业模式。 5.加强生态农业示范基地建设。要采取多种形式,加强对生态农业基地建设的指导,在坚持标准的前提下,扩大生态农业示范基地面积,提高生态农产品质量。一是继续坚持已经开展的生态农业试点县建设。选取各方面条件相对较好的县市,采取整县推进的方法,边推进边总结成功经验,做到以点带面,直至推广到全国。二是依托“龙头企业+基地+农户”的生态农业产业化模式,鼓励支持龙头企业自建生态农业基地,鼓励支持企业加速实现已有非生态型农业基地向生态型农业基地转变,借助龙头企业带动农户实现生态化种植养殖,龙头企业与农户均享加工利润和销售利润,使自己有稳固的基地和农户群。三是加强生态农产品出口基地建设,更多依靠龙头企业拓展海外市场,不断扩大生态农产品出口数量,使其成为农产品出口的生力军,进而成为平衡国际贸易的一支重要力量,并依托其进一步拉动国内生态农业发展。 6.加强生态农业科技研究与推广。科技创新是生态农业发展之本,农业科技创新是突破资源与环境约束的客观要求。一是加快生态农业动植物新品种培育。农业科技创新的重点是种子,种子的科技含量占农业总科技含量的40%,尤其是要加快培育适宜粮食主产区生长的新品种,积极开展分子生物育种和天空育种,抢占世界种业科技创新的制高点。二是集中力量开展先进适用生态农业技术的研发与推广。主要包括耕地重金属污染防治技术,农田控磷减氮、畜禽清洁养殖和废弃物综合处理与利用等面源污染防治技术,循环农业和农业清洁生产技术,生物肥料和生物农药及生物调节剂等生物技术,节水节肥节药和测土配方施肥技术,精准农业技术,农作物秸秆等废弃物的再生利用技术。三是加强生态农业科技人才培养。建议采取各种优惠政策吸引优秀学子报考农业院校,提高农业院校生源质量;国家免费培训基层生态农业科技人员、生态农业实用人才和新型农民,奖励优秀受训者。四是加快新型生态农业科技成果在基层推广。农业科技推广的重中之重是基层,加强基层站点设备等硬件和队伍建设,实现农业科技入户进田,畅通“最后一公里”。加速建立完善生态农业科技推广的利益驱动机制,实行基层农技推广人员基本工资和绩效工资制,基本工资保底,绩效工资与推广的数量与质量挂钩;有效整合科技资源,建立农科教产学研推相互衔接的机制,强化“把论文写在大地上,把成果留在农民家”[9]的科研与推广评价导向机制;发展多元化的农业科技推广组织,农业高等学校、科研院所必须承担生态农业农技推广任务,国家要做出农业高等学校的教师将1/3的时间、科研院所将1/2的时间用在农业科技推广上的规定,在职称和利益分配上予以更多的激励。 7.加强与完善生态农业服务保障建设。一是建立健全生态农业技术标准体系。生态农业的发展离不开标准化,研究制定生态农业基地、生产资料、生产技术、产品质量标准体系;研究制定生态农业评价指标、管理认证方法、环境友好技术标准体系。二是加强生态农产品质量保障管理。严格执行生态农业技术标准,对农户和龙头企业实行产前、产中和产后全程质量监测,严惩生产过程不达标和质量不达标者。通过对生态农产品全面的质量管理,确保质量与安全,提高国际竞争力。三是加强生态农业教育培训。建立培训机构,加强对广大生态农业管理人员和农民的培训,传播生态农业科技知识,使其掌握各项标准和规程,继续实施“绿色证书工程”,提高农民经营管理水平。四是加强生态农业信息化建设。重点是加速县乡村信息服务站建设,努力实现农业信息进村入户,实现在广大农村的全覆盖。加强生态农业信息质量管理,确保生态农业信息的真实性。五是加强生态农产品市场体系建设。加强对生态农产品,尤其是绿色和有机食品及标准的宣传,积极促销;实行生态农产品分级包装进入市场销售,优质优价;实行生态农产品(绿色和有机食品)专卖销售,实行销产连带追溯赔偿制度,以保护消费者利益,防假打假。六是加快建立健全气象、疫病防治、科技推广、信息等全方位的生态农业服务体系建设。各服务部门人事管理事业化,强化公益性。 总之,只要我们勇于探索,积极推进发展生态农业的对策措施,脚踏实地,真抓实干,在实践中不断探索和丰富生态农业发展模式,中国生态农业必将成为现代农业建设的一条亮丽风景线。 作者:赫修贵 单位:中共黑龙江省委党校 中国发展论文:基于在中国发展的国际酒店管理论文 一、国际酒店管理集团的概况 自从改革开放以来,入驻总过的国际酒店越来越多,据不完全统计,中国已有已经有超过35家酒店集团,并且其规模仍在不断地扩大、品牌的数量也在不断增多,并且凭借自己先进的管理理念在不断地开拓大陆市场,这都是对国内本土品牌酒店的一大挑战。在中国,有将近350家酒店的是属于国际酒店管理集团,拥有的品牌数量达到了55个,国际酒店管理集团旗下的酒店多数都是高标准的酒店,随着经济年本土化的发展,也出现了一些经济型的酒店。 二、限制国际酒店管理集团在中国发展的因素分析 (一)扩张的方法有限 酒店产业就有较高的风险,其资金成本比较高,同时取得收益的周期比较长,尤其是现在很多的国际酒店集团都进行跨国投资的活动,每个国家的经济政治情况不相同,很容易受到其影响,严重的情况下可能会出现血本无归的情况。很多国际酒店集团采用特许经营的方式来开拓市场,该种方法可以保证其有最基本的管理费的收入,如果一旦出现了什么变化,可以及时地撤出市场,这在当下是很重要的一种扩张方式。和特许经营相比,还有一种扩张方式也很受欢迎,即签订管理合同的方法,这也是一种比较保险的扩张方法。在当今的国际酒店集团当中,有将近一半的客房是通过上述这两种方式来经营的。这两种经营方式有自身的优点,但是当一个酒店在进入一国市场的时候,会受到这个国家的经济政治、市场运行机制等等各方面因素的影响,对于经济比较发达的国家,一般所采用的是特许经营的方式;如果该国市场更注重服务,则可以通过合同管理的方式。这里通过对洲际酒店的具体分析,阐述国际酒店集团扩张的局限性。洲际酒店从来没有采取特许经营的方式来扩张,这是什么原因呢?其从历史角度分析,我国改革开放初期,国内酒店的设施比较落后,而特许经营是为国内的酒店提供品牌、统一的标准,并不是实际掌控管理国内酒店;但是采用管理合同的方式则可以避免这一问题,管理合同是国际酒店集团直接对国内酒店进行服务上的管理工作,提高国内酒店的质量。随着近几年国内酒店硬件设施的不断完善,有部分酒店采取了特许经营的模式,但不可否认的是特许经营还是存在一些有待改进的地方,如对知识产权的立法不是特别完善,不利于品牌的发展。 (二)酒店的发展受到国情的影响 在我国一些经济比较落后的地区,业主会对酒店的经营提出除了经济效益之外的其它要求,比如收取商业回扣、加强酒店管理的支出、酒店的采购等等,使得酒店的经营受到业主的极大干预。偏远地区的某些政府推行地区保护主义,其极大地抗拒国际酒店集团加入本地的市场,因此在很短的时间内,违法市场的自我调节,组织建立大规模的本土酒店来抵制国际酒店品牌,这也极大程度地对国际酒店集团构成了威胁。 (三)管理的花费太高 国际酒店毕竟是国际的品牌,其拥有很大的国际市场,因此其必须具有一流的管理水平。无论采取何种经营方式,其管理的花费一直以来都是比较高的,在总体营业收入的1/20都要用来交管理费,这使得国际酒店集团的收益越来越低,不利于其更好的发展。同时,高昂的管理费也为很多国内经济型酒店开辟了发展的空间,国内酒店管理的费用相对较低,同时其又有很大的国内市场,发展如鱼得水。 三、国际酒店管理集团在中国未来的发展方向 (一)品牌不断增多,规模日益扩大 尽管国际酒店管理集团在中国的发展受到各方面因素的制约,但是中国丰富的市场需求,还是吸引很多国际酒店品牌的加入。从宏观角度来说,国际酒店管理集团在中国市场的扩张趋势可以用4个字来进行概括,即全面扩张。其无论是在地域上,还是在数量上都在成逐年增加的趋势,不仅东部沿海经济比较发达的地区可以看见国际酒店,中西部的一些地区也出现了国际酒店的品牌。从品牌的角度来看,数量在不断的增多,并且根据市场的不断发展,其自身也在不断做出调整。从微观的角度分析,国际酒店管理集团在扩张的时候,主要遵循了以下三个原则:第一,入驻的品牌需要市场的发展、承受能力相一致;第二,项目酒店的硬件设备要满足即将入驻的品牌的要求;第三,在签订管理合同的时候,要遵循双方的合意,不能勉强。这体现了国际酒店管理集团在扩张时,即不断增加自己的品牌,同时又考察市场的承受能力,做到理性的扩张,有利于其长远的发展。 (二)签订管理合同仍然是其最常见的扩张方法 第一,不断缩短合同约定的期限,加强竞争。我国本土的酒店管理公司不断兴起,企业在谋求国内市场,与此同时,国际酒店管理集团又急于开辟中国大陆的市场,因此就会产生激烈的竞争,双方同项目酒店签订的合同期限也在不断地缩短,造成了无序竞争。中外酒店管理集团的竞争,为业主留下了更大的选择空间。第二,管理业绩的衡量方式出现了变化。在衡量酒店管理业绩的时候,更加重视风险的共同承担。在管理的费用当中,增加了奖励的成分,并且其所占比例在不断增高。 结束语 自从改革开放以来,国际酒店管理集团在中国迅猛发展,其开辟了大量的中国市场,自身先进的管理理念、设施条件都对国内的酒店产生的严重的威胁。面对如此情形,国内酒店要不断完善自身的管理方式、硬件设施,才可以与之相抗衡。 作者:张琳珏 单位:四川师范大学成都学院 中国发展论文:马克思世界历史思想对中国发展影响 马克思在《德意志意识形态》中首次提出了著名的“世界历史”概念,在《共产党宣言》中形成了比较系统的理论,这一理论在马克思以后的创作中又有新的补充和发展。它是当今全球化理论的源头。在当今全球化的背景下,准确把握运用马克思世界历史理论,具有现实的重要性和紧迫性,对于我们正在进行的社会主义现代化建设来说,更具有指导作用。 一、马克思世界历史理论中的“世界历史”概念 “世界历史”观念作为我们理解世界、描述世界的理论框架,最初源起于希腊时代斯多葛派有关世界主义的思想。近代“世界历史”观念,在发展和完善的理论方面,典型代表是德国思想家康德和黑格尔。其中黑格尔是近代世界历史理论的集大成者,他的世界历史观念与马克思的世界历史理论渊源颇深。马克思的“世界历史”理论正是批判地继承黑格尔世界观念合理内核的思想结晶。在马克思世界历史理论中,“世界历史”概念有两层解释,一是:展示人类总体历史的发展进程,这是指历史学上的通称。马克思在《1844年经济学哲学手稿》中就已经指出:“整个所谓世界历史不外是人通过人的劳动而诞生的过程”。[1] 这里的“世界历史”就是指人类的总体历史;在《德意志意识形态》一文中,马克思用讽刺的语气批判青年黑格尔派说:“至于他们的全部论断,只不过是进一步来粉饰他们的一种奢望,以为他们用这样一些微不足道的说明作出了仿佛是有世界历史意义的发现”。这里的“世界历史”一词,同样是指人类的总体历史。二是特指16世纪以来随着大工业发展和各个民族、国家的发展日益成为世界“一体化”的历史。马克思指出:大工业“首次开创了世界历史,因为它使每一个文明国家以及这些国家中的每一个人的需要的满足都是依赖于整个世界,因为他消灭了以往自然形成的各国孤立状态”。[2] 这层含义是马克思独创的。这是马克思从现实和哲学的角度出发的解释,他一方面充分肯定了资本主义的功绩,另一方面针对资本主义进行了无情的批判,从而对世界历史进行了特别的界定。随着生产力和科学技术的发展,世界历史在今天已经是一个经验到的一个事实,但她却形成于资本主义时代,马克思以其惊人的洞察力注意到了这一历史趋势。“随着这种发展,人们的世界历史性而不是狭隘地域性的存在,已经是经验的存在了”。[3]一切国家、民族和个人都将从狭隘、孤立的历史走向世界历史,这是人类历史发展的必经之路。 二、马克思“世界历史理论”对现代化内涵的深刻揭示 马克思的现代化思想极其丰富,主要集中蕴含在他的世界历史理论之中。首先,马克思“世界历史”理论揭示了世界各国现代化走向的必然性和自主性。马克思认为,16世纪以来人类社会所发生的急剧变革,源于现代资产阶级生产方式的出现。“它比以往一切生产方式都有助于解放生产力,比过去一切时代所创造的全部生产力还要多、还要大”。[4]它产生了以往人类历史上的任何一个时代都不能想象的工业和科学的力量,它开创了世界历史进程。因而,世界历史的形成过程同时就是“现代化”过程。马克思主义的世界历史理论将现代化定位为一种世界性浪潮,在世界历史背景中,任何国家都难以逃脱发展大工业的必然,更无法回避发展工业生产力的要求。其次,马克思“世界历史”理论明确了现代化手段的一般规定性。马克思在世界历史理论中,指出了实现“历史转变”的重要推动力量是大工业、世界市场和世界交往。马克思的这一思想对于处在现代化进程中的国家的重要启示在于,任何国家要实现现代化都离不开大力发展现代工业文明,以取代传统的农业文明;大力进行市场经济建设,以融入世界市场体系;充分利用世界整体资源,以全方位的开放式发展冲破传统的封闭式发展,进而实现文明的交流和互补。如果以现代的眼光来审视,其实质也就是对现代化的基本手段和途径的科学规定。第三,马克思“世界历史”理论凸现了现代化进程的整体性。这种整体性是指:它是社会生活的整体变革,是一种“社会革命”,其内容包括保证最多数人的最大民主、最多数人的最大自由,最有效的管理制度,最先进的科学技术,丰富的物质文化生活,高尚的道德情操,理想的自由人格。它不仅改变着物质生产的面貌,也改变着社会结构和人们的社会关系。 三、马克思世界历史理论对中国现代化建设的启示 实现现代化,这是当今中国社会发展的核心。问题是在当今“世界历史”,“全球化”时代背景下,社会主义中国如何建设和发展社会主义,如何真正面向世界走向现代化呢? 第一,积极发展对外交往,实行对外开放。马克思在《共产党宣言》中指出:资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来所代替了。这正是对当代世界历史发展形势的正确描述。“任何一个国家要发展,不加强国际交往,不引进发达国家的先进经验、先进科学技术和资金,是不可能的”。发展中国家只有自觉走进世界交往的行列,才能在开放的世界中,吸取人类的先进成果,早日跨入现代化的行列。 第二,建立和发展有中国特色的社会主义市场经济。历史实践告诉我们,不搞市场经济,现代化就没有指望。邓小平同志正是从根据中国的国情出发,以马克思主义者的胆量和勇气尖锐地指出:“如果现在再不完全实行改革,我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送”。[5]十四大以来,我国社会主义市场经济的实践充分说明,建立社会主义市场经济,在实践上为中国的发展开辟了新天地,使中国能够通过市场走向世界,从而最充分地利用世界市场的资源配置机制,逐步跨入世界先进国家的行列。 第三,中国的现代化就是中国的世界化。全球化是当代社会主义国家所面临的最重要的外部环境。在全球化条件下,既要体现世界历史的整体性,又必须发挥各民族的特色。改革开放之初,邓小平就明确指出:“我们的现代化建设,必须从中国的实际出发……走自己的道路,建设有中国特色的社会主义,这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论”。[5]正是基于我国的国情,提出了社会主义初级阶段理论,规划了社会主义现代化三步走战略。 第四,积极发展生产力。我国虽然跨越了资本主义“卡夫丁峡谷”,但不能跨越生产的工业化、市场化、社会化、现代化的自然历史过程。在世界历史的发展中,能否大力发展生产力,实现工业化和生产的现代化是直接关系到社会主义前途和命运的根本所在。过去许多年来,我们忽略了生产力的发展,这不仅违背世界历史首先要作为生产力的世界化发展的现实趋势,而且也不符合我国社会主义初级阶段的特殊要求。目前,中国现在仍处于并将长期处于社会主义发展的初级阶段。我国不仅要完成西方发达国家过去二百多年内完成的产业革命,而且还要迎接当代新科技革命带来的挑战。我国既要利用经济全球一体化这一有利契机,又要积极利用人类的一切优秀文明成果,大力发展生产力,立足于时代的高度,结合本国的实际情况,走出一条加速我国生产力发展的新道路。所以,处于社会主义发展的初级阶段的中国,步入高级的社会主义社会还有很长的一段发展道路要走,因而首要解决的问题就是提高生产力水平的问题,中国要尽最大努力发展自己的生产力水平达到并超过资本主义的生产力发展水平,这样,社会主义制度的优势才会被完全地发挥出来。 中国发展论文:民法精神对中国发展的重要性 民法,是每位公民接触最多的法律,也是我们最经常使用的法律。民法调整平等主体之间的财产关系和人身关系,以主体的独立和意志自由为前提,以意思自治的财产权保护为核心,体现了民法精神的权利观念和权利本位特征,具体来讲包括契约自由观念、权利义务观念、主体意识三个方面。民法精神是指导民事主体之间民事行为准则的共同意识,而民法基本原则作为最抽象的民事行为准则,比具体的民事法律规范更能体现民法的内在精神。民法精神集中归结为民法的理性、民法的理念和民法的理想。基于人类在不同时期和不同文化环境下的认识和价值判断标准不同,从而产生了具有不同内容的民法精神。在社会主义体制下,民法精神对促进国市场经济发展、精神文明建设、社会文化建设、和谐社会的构建都有着重要的意义。 一、民法精神对促进市场经济发展的重要作用 民法精神强调平等、诚信、秩序,这与市场经济的要求与发展规则高度契合,表现在对市场主体“平等”“自由”的崇尚,其实质也是对人的尊重。民法的基本原则,不仅为市场经济的发展提供了系统的思想基础与法律保障,也为政治民主和法治建设做了思想上的准备,它强调在经济行为中尊重当事人的自由选择,鼓励当事人按照自己的意愿、自己的想法最终形成合理的预期,这与市场经济的存在与发展规律不谋而合。可以说,这是市场经济形成和发展的基本法治条件,也是市场经济能够顺利实施的重要法律保障,同时,完善的民法制度可以推动现代社会所要求的人文精神以及人本主义在全社会的传承,从而推进中国全面的社会主义市场经济全面、公平、和谐地发展。 二、民法精神对社会主义精神文明建设的作用 精神文明建设是我国社会主义初级阶段发展的重要目标与手段,而民法是精神文明建设的重要组成部分,是最基本的社会行为规范,通过不断完善民法并加强其在日常生活中的应用,可以促进我国社会主义精神文明建设的进程。第一,民法基本精神集中体现了现代社会精神文明的基本道德要求,精神文明建设的重点是提高人们的思想道德素质,而思想道德素质离不开法律的约束,在宣传法律的同时形成法律素质对民法精神的发展与传承具有重要的现实意义。第二,民法调整的内容是精神文明建设内容中的基本方面,是调整平等主体之间的财产关系和人身关系的法律部门,可以说,民法所调整的社会关系,是人生中所有社会关系的绝大部分,民法因此也成为法治原则与精神文明建设的最佳组合。总之,当代民法的精神集中反映了精神文明的基本要求,是精神文明中道德规范和其他社会行为准则的法律化。 三、民法精神对社会文化构建的重要作用 文化是社会存在与不断发展的重要组成部分,文化的范畴比较广泛,其中法律文化是社会文化的重要组成部分,而民法文化是法律文化的基础文化,是民法精神构造的核心。法律文化属于意识形态,是有关法律的制度事实、行为方式和思想观念的总和,在根本上是一个国家或者社会占主导一种社会行为文化,法律文化具有持续性、稳定性与传统性,通过规范民众的行为,最终形成一种普遍的社会文化形态,形成的一种能够满足自身社会能力需要的正确的行使方式。而民法文化以其对人类发展提供最理性的精神指引和为权利事实提供最有效的行为模式,成为人类社会整个法律文化构造中的基础。总之,不可否认,民法文化已经成为社会行为文化的重要组成部分,并且将会在法律文化的传承中使社会文化得到改变、发展和完善。 四、民法精神对对构建和谐社会的重要作用 第一,民法是我国调整社会关系领域最广、法条最多、法律概念最精准、逻辑性最强的法典,为和谐社会中的民事生活提供了系统详尽的法律规则。中国民法典既给民法主体的各种行为提出了规范性模式化的要求,也为司法机关提供了极大便利,可以说,公民在日常生活中的各项事情都可能会与民法产生千丝万缕的联系,因此,民法的存在与秩序,对构建和谐社会具有重要的指导与实践意义。第二,民法授予了主体广泛而又神圣的民事权利。民事权利不仅广泛多样,而且具有神圣不可侵犯的特点。在这种情况下,民法精神将伴随着民法规范的广泛适用和普遍遵守,对人们的思想意识和行为模式产生潜移默化的影响,最终在潜移默化之中促进和谐社会的构建。 综上所述,为了更好地实现民法精神在我国社会主义现代化进程中重要作用,第一,在民事立法中我们应更加重视和加强“私法自治”,因为这是公民的一项基本民事权利,是各种民事权利的基点和起点,可以使它与宪法中的公民基本权利对接,其体现的不仅仅是主体的自由,还有主体的自律。第二,“意思自治”将在我国社会主义发展过程中起到重要的作用,要在法律规范中明确确认和体现意思自治的原则,并在民事立法文件中以明确具体的条文加以规定,而且要随着社会的不断发展而不断完善。第三,要重视全民私法精神的培育。私法精神的培育是一个系统的、长期的、复杂的工程,不是一朝一夕的事情,除了相关制度保障以外,全民私法精神的培育也至关重要,因此,要加强全民私法精神的培育力度,弘扬民法精神,逐步推进民法制度的完善,进而培养民众的平等、自由、契约等思想观念,构建我国公平正义、诚信友爱、充满活力安定有序、人与自然和谐相处的民法体系。
国际经济贸易论文:我国发展国际经济贸易论文 一、制约我国国际经济贸易发展的因素 1.国际经济贸易。从世界现在经济发展的进程中,我们不难看出,世界经济一体化发展的趋势越来越明显,这一发展状况是我们不能忽视的。所以,我们一定要认清楚形势,我国是世界上最大的发展中国家,虽然我国的经济发展迅速,但是经济发展模式却不容我们乐观,所以一定要改进经济发展模式。 2.区域化、贸易全球化。世界经济全球化的发展过程中,不可避免地会出现经济发展的区域化现象。区域化经济的发展在一定程度上会减少世界经济发展的变化对我国经济发展的影响,使我国经济在一定的时期内能够规避世界经济贸易中带来的风险。 3.国际经济贸易发展的持续性。国际经济贸易发展的持续性是全世界各个国家一直关注的重要方面,如果国际经济贸易发展没有一条持续性的道路就会使我国的经济发展受到一定的影响。 二、发展国际经济贸易的重要性 1.促进经济发展必须促进国际经济贸易的发展。经济是一个国家发展的重要前提,如果一个国家没有较好的经济基础做后盾,就不可能朝着现代化的道路前进。现在,经济全球化的趋势愈加地明显,经济的发展与现代科技的发展是不能分开的,而如何促进经济的增长,最重要的方式就是国际贸易的增长。 2.企业增强国际竞争力能够促进国际经济贸易的发展。要想发展国际经济贸易,企业必须加强自身的综合实力,全面提高自身的综合水平,只有这样才能在国际上争得一席位置,同时这样也能够促进企业加强自身管理,加强科技创新,不断促进自身发展。 3.科学技术的发展能够促进国际经济贸易的发展。新的时代背景下,科学技术已经成为经济发展的必要条件,只有科学技术发展了,经济才能发展,国际经济贸易才能发展,而且也只有通过科学技术的创新才能使世界经济的发展走上一条可持续的、健康的发展道路。 三、国际经济贸易发展新趋势 1.跨国企业的发展。在国际经济贸易迅速发展的今天,越来越多的大型跨国企业迅速地发展起来,而这也是国际经济贸易发展的重要因素。其实,在上世纪末,跨国企业的发展就出现了一片生机勃勃的趋势,跨国企业的贸易总量在整个世界经济中起着重要的作用。从不同的跨国企业来看,其中制造成品的跨国企业在众多的跨国企业中占有着重要的位置,所占有的比重也是相当大的;而利用技术进行贸易的跨国企业也是国际经济贸易中的佼佼者,大部分的技术创新都是从这些跨国企业中出现的。从现在国际经济贸易发展的全局来看,跨国企业在世界中所占有的生产总值即将达到一半,这是一件多么不可思议的事情啊。与此同时,跨国企业的发展更进一步促进了国际经济贸易的发展。 2.贸易自由化趋势增强。经济全球化的发展不断地增强,在一定程度上促进了贸易自由化趋势的增强。自从上世纪末以来,科学技术的发展越来越迅速,国与国之间的分工合作也越来越增强,这就在一些方面促进了贸易自由化。贸易的自由化不仅仅是在技术,还包括第三产业的一些贸易。 3.电子商务的发展。电子商务是在网络技术飞速发展的今天出现的一种新的经济贸易形式,而这也在一定程度上促进了国际经济贸易的发展。从联合国的调查中我们不难得知,电子商务在一年中所创造的利润是世界上任何一个国家都不能忽视的,这也就说明电子商务等新形式的经济贸易的发展将会促进国际经济贸易的发展。 四、发展我国国际贸易的措施 1.坚持对外开放的基本国策,提高我国对外开放的水平。自从金融风暴席卷全球之后,国际经济贸易的发展面临的形势越来越窘迫,因此,我国一定要坚持对外开放的基本国策,不断提高我国对外开放的水平,增强综合实力,从而提高国际竞争力。 2.积极响应世界贸易组织的条约。由于我国人口众多,是世界上最大的发展中国家,所以我国对世界贸易组织中的一些条约要切实坚持和实施,坚决抵制一些国家和地区实行的贸易保护主义,以免使我国的经济发展受到不利影响,只有这样才能为我国国际经济贸易创造有利的环境。 3.促进我国国际经济贸易朝着健康的道路发展。政府要对我国的一些企业进行指导,为我国企业的发展创造一个有利的客观环境,同时还要促进企业不断提高自身的发展水平,鼓励企业和个人进行创新活动,这样才能促进我国国际经济贸易走一条健康、持续的发展道路。 4.促进电子商务的发展,从而促进国际经济贸易的发展。从现在国际经济贸易发展的形势中我们不难看出,电子商务已经成为国际经济贸易发展的一个重要方面。因此一定要加强电子商务的发展,为电子商务健康发展创造一定的客观环境,从而使电子商务的发展走上一条健康的道路。 5.鼓励我国企业朝着跨国企业发展。跨国企业在国际经济贸易发展中已经成为一个重要的部分,它的发展对国际经济的发展起着重要的作用。政府应当积极地鼓励我国一些大中型企业朝着跨国企业不断地发展和前进,这样才能提高我国企业在国际经济发展中的竞争力,才能取得更多的经济效益。 作者:石雪晴单位:河北大学经济学院 国际经济贸易论文:生态化可持续发展国际经济贸易论文 一、我国国际贸易发展中生态化可持续化发展的必然趋势 由于环境生态的破坏,全球变暖及雾霾现象的日益严重,各国在国际贸易中渐渐开始重视生态保护问题,生态学开始被融入到国际贸易当中。国际贸易生态化被提出,生态化贸易能够实现经济的可持续发展,国际贸易生态化未来将成为国际贸易发展的必然趋势。国际贸易生态化的科学内涵是经济发展与社会资源协调发展,实现人、社会、生态环境和自然资源的和谐统一。全球经济发展与国际贸易生态化的关系是对立统一的,因为在经济发展及贸易活动中避免不了对生态环境的破坏和污染,如何有效解决二者之间的矛盾冲突,实现经济健康持续发展,成为了各国学者研究的课题。我国想要在国际贸易中占据不败地位,必须顺应国际贸易生态化发展的趋势,提高对生态化发展的重视,加强生态化建设,国际贸易生态化是实现国际贸易可持续发展的前提条件。生态环境是人类生存的基本,生态环境与人类密切相关,影响着人类的生活,地球是人类唯一的家园。生态环境一旦受到人为因素干扰和破坏,超过了生态系统自我调节能力而不能回复到原本比较稳定的状态时,生态系统的结构和功能就会遭到破坏,将会造成严重的生态灾难,如:生物多样性减少、海洋污染、噪音污染、大气污染等等。我国国际贸易的日益频繁,工业企业及其他的外来污染十分严重。国际贸易中生态环境的破坏是人类追求超额回报过程中付出的惨重代价。因此我国必须提高国际贸易生态化意识,实现绿色发展国际贸易,以此保障我国国际贸易的可持续发展。在人类的传统观念中环境是被人利用和改造的对象,以往国际贸易活动以盈利为活动中心,通过对环境的利用换取一时经济利益的增加,这是生态环境不断恶化的重要原因之一,但是人们却没有考虑到,生态的破坏、自然资源的减少,人类生存、经济、社会发展都会遇到阻碍,没有自然资源做为基础,经济将无法发展,人类将无法生存,目前经济发展中的环境问题日益严峻。环境保护必须与生态保护结合起来,提倡绿色生存和绿色消费,建设生态化和可持续化经济发展策略。目前国际贸易法已开始呈现“生态化”发展趋势,随着各国生态保护及生态化贸易意识的提高,国际贸易中贸易争端不断,所以世界贸易组织法和国际贸易条约开始对贸易中涉及到的生态保护问题进行明确的规定,从生态保护到资源保护不同角度对国际贸易进行了限制,保障了国际贸易“生态化”发展的方向。目前已经的《卫生和动物检疫措施协议》及《技术性贸易壁垒协议》等相关协议中都对生态保护问题进行了声明和规定,对国际贸易中涉及到的生态问题做出了限制,有效减少了国际贸易中对环境带来的不利影响,我国想要在国际贸易中得到更好的发展,必须紧紧跟随国际贸易生态化可持续发展趋势的步伐。 二、我国贸易贸易生态化及可持续发展中与国际贸易间存在的矛盾 国家经济发展及全球经济发展都是建立在对自然资源利用基础上,来实现在各个国家区域之间资源与金融贸易的交流,在这种交流中来满足各国人民的不同需求,使资源可以在全球各个国家中得到最合理的配置,实现对各个国家经济发展的促进。生态环境与自然资源对经济发展的重要性不言而喻,因此我国在国际贸易中应建立起生态化意识,采取相关生态保护措施。但是现今经济发展的大环境下,我国经济增长与国际贸易生态发展存在着比较突出的矛盾。通常情况下经济发展是建立在对自然资源和生态环境破坏的基础上进行的,目前我国国际贸易与生态化发展及可持续化过程中存在着许许多多的问题。现今的国际贸易中,并没有考虑到地域差异,使得很多国际的经济和资源出现了严重的不平衡,其中比较突出的就是国家之间的资源问题。尤其是我国,我国是资源出口大国,但我国实际自消耗资源量却不及发达国家的一半,许多国家为了缓解本国资源压力,即出于保护本土资源的目的,采取以国际贸易的方式进口资源,很多发达国家虽然资源消耗量远远高出发展中国家,但多数资源来自进口,本土资源并没有过度的开发,而是储藏了起来。我国正是资源的主要出口国,这导致我国在国际贸易中存在着过度开采本土资源而出口国外的现象,资源的过分开发,对我国生态环境产生了严重的破坏,这种做法并不利于我国国际贸易的可持续发展建设。经济活动的基础是自然资源,想要实现国际贸易生态化发展的基本条件是经济与自然资源共同发展,重视生态环境保护,减少排放,减少污染,才是我国国际贸易可持续发展的关键。目前我国资源的出口已经远远大于我国的自然资源供应,我国必须形成国际贸易生态化意识,国际贸易生态化不仅能实现自然资源和经济的可持续发展,更保护了人类赖以生存的自然环境。 三、我国国际贸易生态化及可持续化发展优化策略 (一)国际贸易生态化与经济协调发展策略通过以上分析讨论不难看出,经济与生态环境的和谐发展,才是保障我国经济可持续发展的关键。因此我国应在国际贸易中应将生态保护作为主流,把可持续化发展作为前进的方向。在未来的国际贸易中,只有尊重生态环境的产品才能站稳脚跟,将生态环保融入国际贸易当中,生态化国际贸易,已经成为时展的趋势,我国国际贸易发展过程中必须遵守经济与生态化共同发展的根本要求。 (二)对国际贸易中的各个环境严格监管想要有效实现我国国际贸易生态化可持续发展,法律规范适当的监督控制必不可少。我国必须制定相关法律法规,协调完善国际贸易生态化与经济发展的关系,通过法律监督控制国际贸易生态化发展。制定相关规则,对国际贸易中各个环节进行管理,明确责任分配,加大对有害产品的流通控制,对有害物质进行严肃打击处理。维护我国生态环境,促进我国经济可持续化发展建设目的。另一方面,发挥政府部门的职能,加大对企业控制和监督力度,避免企业生产中对生态环境的破坏。 (三)适当控制资源开采目前我国在世界上属于资源短缺国,很多资源属于不可再生资源,资源是有限的,如果过度开采,那么未来,子孙后代难以生存,想要保障我国经济的可持续化发展,控制资源开采势在必行,过度的资源开采会对生态系统产生严重破坏,我国在国际贸易中必须意识到这一点,适当控制资源开采,降低资源出口量。 四、结束语 随着各国对国际贸易生态化及可持续化发展问题的重视,想要在国际贸易中取得成绩,实现可持续化发展,控制出口量,制定相关制度和法规必不可少。国际贸易生态化,将成为未来国际贸易中的必然趋势。 作者:朱涛涛单位:西安思源学院 国际经济贸易论文:国际经济贸易影响下的对外贸易论文 一、国际经济贸易发展趋势 (一)新兴经济力量发展迅速世界经济中三个主要的力量是美国、日本、欧洲,这三个部分的经济总量占世界经济总量的2/3左右,进入21世纪后,其经济一直处于缓慢发展的状态。发达经济体由于在最初经济发展阶段起点比较高,因此导致了一系列问题,诸如,人口老龄化、经济空心化以及国内需求不足等,这些原因造成其经济一直处于低缓的状态,想要发展就需要外在因素刺激。但是,相对世界上其他的新兴力量,正处于经济高速发展阶段,根据相关统计研究表明,十年后,两者之间的经济力量将相对持平。 (二)多边贸易体系谈判进展缓慢当代世界贸易已经逐渐朝着贸易自由化方向发展,但是同样还存在保护贸易和自由贸易对立的情况。在世界贸易组织成立后,针对两者之间的问题组织了多次的贸易谈判,但是由于多方国家在很多问题上不能达到一致,致使贸易谈判一直处于僵局。虽然多边贸易体制的谈判一直处于僵局,但是贸易自由化、全球化并没有停止。目前,世界贸易组织仍就对服务贸易、技术转让、农业问题等问题组织谈判,进一步协调各个国家的立场,寻求一个良好的解决方法。 (三)双边、区域自由贸易相对活跃实现贸易自由化最重要的途径之一就是实行双边、区域经济合作。双边区域经济合作主要从英国和法国签订的科博登条约开始。随着全球经济转型,近些年,在多边贸易发展缓慢的情况下,各国提高对外贸易合作的主要途径就成了双边区域经济合作。世界上大多数国家都参与了双边区域经济组织,诸如,欧洲、亚太以及北美成立世界上最大的经济组织、南美的安第斯共同市场等。 二、我国对外贸易战略选择 随着改革开放以来,对外贸易体制也在不断地改革,我国对外贸易规模也在不断加大。2011年时,我国对外贸易总额居世界第二位,其中出口额居世界第一,进口额居世界第二。在国际经济贸易发展下,我国应该制定符合国情的对外贸易发展战略,促进我国对外贸易竞争力的提高。 (一)提高出口贸易结构和方式我国对外贸易战略一直都在不断的进行调整,但是从整体上看仍然是以出口导向为主的对外贸易方式,并且随着改革开放以来,出口贸易为我国经济发展做出了重大的贡献。但是,出口贸易也依然存在一定的缺陷,例如,出口的产品主要是劳动密集型产品、产品竞争力低、出口市场单一等。因此,国家需要对出口战略做出相应的调整,转变对外贸易方式,将对外贸易从数量取胜转变为质量技术取胜;对技术密集型产品在税收上应制定相关优惠政策,促进其较快发展等。 (二大力发展第三产业一个国家对外贸易的重要的组成部分之一就是服务贸易,服务贸易发展水平不仅体现一个国家对外贸易的水平和竞争力,而且还能够体现出一个国家经济发展现代化水平。目前,我国的服务贸易呈整体滞后的情况,竞争力较低。因此,我国应该大力发展新兴生产型服务业,促进服务贸易整体竞争力的提高。提高服务产业主要可以从两个方面进行:一是政府应该提供良好的宏观环境。主要可以提高对基础设施的建设规模,加强人力、财力以及技术投入,制定服务贸易综合发展战略措施,为传统服务业的技术改造创造有利条件。同时打破相关领域的垄断模式,提高竞争力,并且逐步完善服务贸易立法以及贸易管理机构。二是改善服务质量,优化服务贸易出口结构。传统的服务业应该提高其服务管理水平,提高人力资源的开发以及劳动人员素质,促进自身服务能力的提高。主要可以从以下几个方面进行:一是电信行业。电信行业主要的提升方式就是对外投资,实行跨国运营。二是保险、咨询服务等行业。这类行业在改善服务质量以及优化服务贸易出口结构时,主要应该结合国家政策,通过联合、兼并的模式进行行业重组,扩大自身发展规模,避免和禁止恶性竞争,提高服务管理水平。三是计算机以及信息服务行业。该行业应该充分挖掘出自身的发展优势,努力提高和完善自身服务水平。 (三)调整产业结构,提高产业竞争力影响一个国家对外贸易的发展水平和发展结构最重要的因素就是产业发展水平和发展结构。我国在制定产业政策时,应该结合中国实际国情以及充分考虑和分析在全球经济快速发展的基础下国际产业结构以及发展趋势,制定出符合我国经济发展的产业政策。目前,我国应该对装备制造业等高新技术产业以及高利润的传统产业进行大力扶持,提升产业的素质和竞争力。 作者:陈曦单位:南京林业大学经济管理学院 国际经济贸易论文:国际经济贸易专业就业分析 一、研究意义及目的 近年来出现的国贸专业“就业难”问题越来越突出,但并非绝对量上的就业难,更突出的表现是结构性失业问题,这种结构性失业问题主要是指区域流向和行业分布的不合理,而影响国贸专业学生就业的一个重要方面就是就业区域选择。通过对我国各高校国贸生进行调查,对其区域选择偏好进行分析,从而更好地把握当前国际经济与贸易专业学生的现状,这样才能更好地解决当前大学生的就业问题。 二、当前我国国际贸易专业大学生就业区域选择偏好的特征 我们主要采用的是问卷调查的形式进行调查。首先是联系各个学校国际经济与贸易专业的学生,让其填写纸质问卷,最后回收调查问卷,并将调查问卷结果输入电脑,分析数据。调查内容中包括所属学校、愿意去几线城市就业,家里是否会安排工作等。在调查结果中,发现很多同学对工作的要求不低,比如想在外企、私企工作的占很大一部分,很多对工资的要求也不低于两千等,这都将影响就业区域的选择。这也可以解释在调查中,为什么很多国贸专业的学生表示更愿意去一线城市就业,很少有选择回到家乡或者去西北较落后地区。从此次调查的结果看,国际经济与贸易专业的大学生就业区域选择偏好具有显著特点:首先从全国来看,学生就业区域选择不均衡,整体呈现一线发达城市偏多,二、三线城市其次,乡镇最少。其次,从特定区域来看,各个大的区域内部省区之间流动不均衡,主要表现为向区域内的大城市、发达省份集中流动的趋势。但随着社会经济的持续发展,人民生活水平的整体提高,加上国家政策的影响以及大学生就业观念的转变,这种差异也在逐步缩小。通过数据统计可以看出,毕业生流入东部地区的速度正在放缓,而进入西部等国家政策区域的毕业生人数增长明显。 三、影响国贸专业大学生就业区域流向的具体因素 (一)个人因素大学生自身是就业区域选择的主体,作为主体,其思想直接影响就业区域的选择,个人因素对于大学生就业区域选择至关重要。 1.国贸专业学生的价值观直接影响大学生就业区域的选择。就目前的形势看,我国市场经济发展越来越快,人们变得越来越具有功利性,这也影响到很多大学生的价值观。从调查中可以看出,大学生在就业区域选择时,变得越来越功利。在挑选就业区域时,大多数学生都会将福利待遇,工资水平等作为首要标准。而针对自身的评价时,也多是以待遇高低、收入多少、个人升迁前景以及工作地位等作为主要评价内容。从这可以看出当前大学生的思想不太成熟,缺乏远见,享乐观念严重以及缺乏积极上进的态度。在选择择业的目标上,多数向往经济发达地区,追求高薪水、高层次的工作,这也反映了当前大学生就业目标的短期性。 2.在就业时,多数企业会选择能力强的毕业生,所以能力对于大学生的择业很重要。但是作为刚毕业的大学生,缺乏社会经验,只能通过在校成绩、社会实践等来显示自己的能力。但是由于大学生的人数众多,竞争激烈,特别是在经济发达地区,竞争更是达到了白热化。所以各企业对大学生的标准逐渐提高,通过这点也可以看出,刚毕业的大学生的个人能力对就业流向也有一定的影响, (二)家庭因素在我国,家庭观念较重,这也代表着家庭意愿会直接影响到大学生的个人意愿以及大学生的职业观念。一些家庭受传统观念影响,希望自己的子女可以找到一份社会地位高,薪资水平高的工作,偏重于经济发达地区,这对一些偏远地区的人才引进以及发达地区的人才资源配置造成了不良影响。另外,当大学生毕业时,没有社会经验,没有经济来源,所以,此时的家庭支持会对大学生的就业区域选择偏好产生很大的影响,可以得到家里的支持,不仅经济上会有一定的帮助,心理上也会得到满足,这对于正处于过渡期的大学生来说,是十分重要的。所以说家庭因素直接影响大学生的就业区域选择。 (三)社会因素就业观念、地区的基本状况、各地区的地域文化以及各地的教育水平都属于社会因素,这些因素虽然没有直接影响到大学生就业区域的选择,但是从宏观的角度观察,可以发现,社会因素影响着各个地区用人单位的招收标准,家庭观念以及大学生的价值观,这些都直接影响到大学生就业区域选择偏好。所以说,社会因素间接的影响了国贸专业大学生的就业区域选择偏好。我国的传统文化以及特有的国情,都将间接的影响国贸专业大学生的就业区域选择。比如我国文化中传统的等级观念,将城市划分为成一线城市、二三线城市等。这样也是将像北京、上海、广州等经济较为发达的城市定于为高级就业区域。而且会对那些从小城市到大城市就读的学生造成一定的心理落差,所以,越来越多的大学生更愿意留在经济发达的城市寻找工作。 四、引导大学生就业区域选择偏好的策略 (一)增强欠发达地区的就业吸引力收入水平、国家政策、社会保障体制、生活水平以及户籍档案管理体制都是影响欠发达地区就业吸引力的因素。这就需要政府以及社会的共同努力。在欠发达地区,政府应该加快城市自身的经济建设,制定符合当前情况的就业政策,发挥自身长处,极力改善自身劣势,从社会环境以及生态环境入手,提高环境质量,提高该地区的生活总体质量,从而构建一个和谐舒适的社会环境,这样才会吸纳更多的人才,提高自身的就业吸引力。这对地区以后的发展也是极为有利的。 (二)提高欠发达地区发展机会区域的经济构造、类型以及用人单位的招聘标准、公司制度、以及整体条件都将影响该地区大学生日后的发展前景。所以政府应该努力提高欠发达地区的经济水平。从社会的角度看,用人单位应该创造更好的工作环境,确保每个职位都有上升空间,为大学生日后的发展创造条件。首先,欠发达地区应该提高本地区的就业机会,加快完善经济结构,将经济类型转换为更高级的类型,增加本地人才需求的层次,从而扩大大学生在欠发达地区的就业空间。利用国家的相关战略政策,开展更多的国家重点项项目,这样可以增加大学生的就业机会。其次,加强欠发达地区对人才的重视程度,从而为大学生创造一个尊重人才、尊重知识的良好环境,这样也会缓解大学生毕业的过渡期,使其更快的融入工作中,加快人才的培养。(三)充分发挥社会资本的积极效应首先,政府应大力倡导正确的就业观,帮助欠发达地区确立正确的社会就业观,并将其进行实践;其次,大学生所在的学校以及家庭,应该帮助大学生对自身进行科学的职业生涯规划,树立正确的职业观。最后,应该大力宣传欠发达地区的优势,让大学生可以更好地了解欠发达地区的机会以及发展前景。 五、结论 本文是以我国国际经济与贸易专业的学生为例,通过采用问卷调查的形式,研究了我国国际经济与贸易专业的大学生就业区域选择偏好的问题。分析出特征,并根据特征分析影响国贸专业大学生就业区域选择偏好的影响因素,比如个人因素、家庭因素、社会因素等。最后根据因素提出一些针对当前形势的相关建议,如增强欠发达地区的就业吸引力、提高欠发达地区发展机会等。就业难可以说是毕业生共同面临的问题,也是目前我国人才市场上较为突出的问题,该问题直接影响我国各地区人才的配置,从而影响到我国社会经济的发展。大学生是具有共性的,很多问题不仅只出现在国际经济与贸易专业的大学生中,而是一个共性的问题,针对国贸专业学生就业难提出的一些建议也可以引申到其他的大学生中。 作者:钱佰慧赵桂燕邵瑾王美玲张爽姜鸿杰祝爽单位:黑龙江八一农垦大学 国际经济贸易论文:国际经济贸易中的环境法定位研究论文 摘要:本文分析了环境与国际经济贸易的关系,国际条约、公约中有关环境与贸易关系的规定,环境问题对我国外经贸事业的影响以及我国应采取的相应法律对策等。 关键词:国际投资与贸易,环境法律问题,环保标准,绿色壁垒 1引言 环境、资源和人口问题是当代人类面临的三大社会问题。就投资与贸易领域的发展趋势而言,无论是国际还是国内,环境指标都正在变成一个影响产品竞争力和进入市场的重要因素,环境问题日益成为国际经贸合作的重要内容。世界贸易组织(WTO)的前身关贸总协定(GATT)也非常关注环境问题,将乌拉圭回合后的下一个回合确定为讨论环境与贸易关系的“绿色回合”。因此,有必要对环境与国际投资、贸易的关系及有关法律问题进行探讨。 2环境与国际经济贸易的关系 21自由贸易对环境的影响 自由贸易对环境的影响,犹如一把“双刃剑”,既有有利的一面,也有不利的一面。积极、有利的影响在于:(1)、通过技术贸易带动发展中国家的技术结构调整和整体技术水平的提高;(2)要求取消补贴,可以减少那些有害于环境的经济活动的数量。消极、不利的影响在于:(1)、通过促进经济发展而刺激土地、矿产、森林、水等资源以及能源的消耗,形成新的环境压力;(2)、在现行条件下,自由贸易制度同样存在忽视环境损失的“市场失灵”问题。 22环保标准对产品竞争力和国际资本流向的影响 各国生产力发展阶段,环境问题的严重性及重要程度、环保资金和技术水平等的差异,决定了各国环保标准的参差不齐。而环保标准对产品的生产成本、产品在国际市场上的竞争力以及国际资本流动的方向都会产生影响。可以说,各国间环保标准的不一致,会使那些投资于环境管理严格的国家或地区的企业的产品竞争力受到削弱,从而使工业迁移到那些环保标准较低的国家或地区,甚至出现“生态殖民”。而在发达国家,产品制造商往往要求所在国的政府对来自环保标准较低的国家或地区的产品征收“污染倾销税”、“绿色关税”等,以消除因环保标准的差异给产品竞争力带来的不同影响。 23环境标准与非关锐贸易壁垒在逐步降低、直到取消多边贸易中的关税壁垒的情况下,具有合法身份的环境保护逐渐成为一种服务于各国贸易保护主义政策的武器。从乌拉圭回合“最后文件”的规定看,关税水平进一步降低,传统非关税壁垒的活动余地明显减少,“自愿出口限制”等灰色区域措施将被限制使用。因此,今后国际贸易中的保护主义将更多地使用环境保护名义,通过设定种种环境等方面的障碍即“绿色壁垒”,抵制外国商品的进口,形成国际贸易中的“绿色保护主义”。 3国际条约和公约有关环境与贸易的规定 31国际环境条约、公约中的贸易条款 为了控制跨国界的污染转移,保护候鸟、鱼、海洋动物以及濒危物种,控制危险产品和物质的危害,保护全球生态环境,许多国际环境条约、公约规定了贸易条款,把贸易措施作为保护环境的一个重要手段。 (1)、规定许可证基础上的进出口。如《濒危野生动植物物种国际贸易公约》规定:如果确认为是濒临灭亡物种的贸易,应全面禁止;对于有可能面临灭亡威胁的物种,除非这些物种的贸易受到严格控制,应该在科学和管理当局批准承认的出口许可证的基础上准许出口,同时规定进口国只能在出口国政府颁发许可证的前提下才允许进口。 (2)、禁止或限制进出口。如《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》、《控制危险物品越境转移及其处置的巴塞尔公约》、《濒危野生动植物物种国际贸易公约》等,不仅要求缔约国限制或禁止与其它缔约国之间的贸易,还要求限制或禁止与其它非缔约国间的贸易。 32关贸总协定(GATT)中的环境条款 GATT第20条允许国家采取“保护人类和动植物生命或健康所必需的措施,以及在与国内生产和消费的措施相结合的情况下,采取有效保护可能用竭的天然资源的有关措施”;乌拉圭回合《贸易技术壁垒协议》规定:“任何国家可在其认为适当的范围内采取必要的措施保护环境,只要这些措施不致成为在具有同等条件的国家之间造成任何不合理的歧视,或成为对国际贸易产生隐蔽限制的一种手段。”但在实际上,该规定为发达国家的“绿色壁垒”提供了“依据”。 4环境问题对我国外经贸发展的影响 41环保标准差异对我国引进外资的影响 在投资方面,由于发达国家和地区的环保标准已相当严格,在这些国家或地区被限制或淘汰的重污染产业正在向发展中国家转移,而这种转嫁污染的行为又使发展中国家的环境状况更趋恶化,国家经济利益受到损害,在国际贸易中的地位受到不利影响。我国在利用外资过程中也存在上述现象,而目前在对外商投资项目进行审批的过程中缺乏对环境因素的适当考虑,对项目的环境影响评价制度也没有得到严格的实施。 42绿色贸易壁垒及其对我国外贸出口的影响 国际贸易中的“绿色壁垒”,以一系列的国际条约、公约和国内法律法规为根据,以保护人体健康、环境与资源为表面目的,涉及与保护人类健康、生态环境和自然资源有关的各种产品,因而具有合法性、隐蔽性、广泛性等特点。就实施效果而言,发达国家制定的较高环保标准和相应的限制措施绝大多数对来自环保水平较低的发展中国家的产品不利。 从目前国际贸易的实践看,常见的绿色非关税壁垒主要有下述几种形式:(1)单边主义,即一国对其内部及外部的商务活动单方面制定法律、标准,并加以实施。(2)境外裁决权,即某一项法案,它有权对发生在本国之外的活动加以裁决。这方面最著名的案例就是美国与墨西哥之间的金枪鱼-海豚事件。(3)国家环境管制法律法规,即根据GATT第20条的规定,国家可以采取“必要的保护人类、动植物生命与健康”的环境措施。(4)多边环境措施,即有些国家利用国家间缔结的环境条约、公约的某些条款建立新的非关税贸易壁垒。 我国外贸出口的主要市场是香港、日本、美国、欧盟、东南亚、韩国,以及我国的台湾省等发达或较发达的国家和地区,这些国家或地区的产口进口标准,大都包含我国产品在短期内难以达到的严格的标准,如防污标准、噪声标准、电磁辐射标准等。如果这些国家、地区凭借自身在环保方面的优势将贸易与环境紧密挂钩,将使我国在产品出口范围、出口速度上遭受打击。在产品结构方面,绿色产品在国际贸易商品结构中的比重日益增大,而初级产品的比重将进一步下降,这对以初级产口出口为主的我国显然不利。面对这一国际性趋势,我国必须大力发展环保产业,进一步提高出口产品的技术含量,以优化我国的出口产品结构。就对出口企业国际竞争力的影响而言,由于绿色壁垒的制定涉及从产品生产、销售到报废处理的各个环节,制造商、出口商为了达到进口国的环境标准,必须增加有关环境保护的检验、测试、认证、鉴定等手续及其相关费用,从而使企业生产成本进一步提高,影响到出口企业的国际竞争力。 5对策和建议 51完善环境法律和强化环境执法 应当进一步完善环境资源法律法规,特别是制定和完善环保产业专项法规,促进环保产业和环保技术的发展,并强化环境影响评价制度在外商投资项目中的实施力度,防止发达国家通过污染转嫁对我国进行“生态侵略”。 52利用双边或多边贸易体系中的非歧视原则,抵制国际贸易中的“绿色保护主义” 如果发达国家或地区根据其环保标准对我国产品在当地的销售采取歧视性做法,我国一方面可以根据双边或多边贸易协定所确认的相互给予非歧视待遇和国民待遇的规定和有关环境保护的国际条约、公约中对发展中国家给予特殊照顾的规定,向有关国家提出抗辩,力争通过磋商、谈判解决此类贸易纠纷,同时也可以向有关国际组织提出申诉;另一方面可依据《对外贸易法》的有关规定采取必要的反报复措施,维护我国在国际贸易中的合法权益。超级秘书网 53尽早推广实施ISO14000环境体系国际标准并从法律上完善有关制度 国际标准化组织制定的ISO14000系列国际标准已于1996年正式公布。该标准以改善全球环境、促进国际贸易为目标,涉及从原材料的开发生产到产品制造、使用及报废处理的所有环节和活动。对于任何不符合该标准的产品,任何国家都可以拒绝进口。因此,为了适应国际市场对出口产品环保标准的要求,我国应制定和实施与ISO14000环境体系国际标准配套的国内法律法规以及适合我国国情的环境标志法律法规,通过立法程序把ISO14000环境体系国际标准转化为国家标准,在全国范围内推广实施。 54加强国际立法合作 应积极参与国际社会现在和将来环境与贸易所进行的讨论和谈判,表明我国在环境与贸易关系问题上的立场,为包括我国在内的广大发展中国家争取公正、合理的地位。 国际经济贸易论文:国际经济贸易中网络经济作用 摘要:在当前的时代,随着信息技术以及网络通讯技术的空前发展,这些科技的应用范围变得越来越广泛,这就使得当今社会的各项活动都离不开这些高新网络类技术,不管是普通群众的日常生活抑或企业的实际生产。网络的应用不但为人们的生活带来了便利条件,而且还大大促进了各项经济发展和建设。在当前社会,网络相关的经济模式已逐步成为经济结构的主要组成部分。21世纪属于信息特征的世纪,随着网络经济的发展,在将来必然能够成为全球经济的主体。结合目前的网络经济发展模式,可以发现网络经济已经大大地影响了国际经济贸易领域的发展。本文将就目前的网络经济的发展为国际经济贸易方面所带来的影响展开一定的研究及分析。 关键词:网络经济;国际经济贸易;影响研究;国际贸易 随着信息技术以及网络通讯技术的不断发展,信息化社会模式的进程不断加强,以互联网技术为核心的电子商务也不断兴起,网络科技的应用范围变得越来越广泛,这就为普通群众的日常生活或者是企业的实际生产都带来了巨大的变化,同样也为传统的国际经济贸易带来了明显的变化,使得国际经济贸易逐步表现出一些新型的特点。在这种条件下,开展对于网络特征下的国际经济贸易相关的分析研究具有主要的意义。本文介绍了网络经济的定义和特点,同时指出了网络经济时代下的国际经济贸易的变化现象,希望这些研究可以为相关方面的人员提供一定的借鉴,以期进一步促进我国国际经济贸易的健康发展。 一、网络经济的定义和特征 随着信息技术的不断发展,网络经济也逐步兴起,其属于一种新型的经济模式,主要是建立在计算机网络的条件下,可以说网络经济的核心内容就是现代信息技术,同时也是一种经济形态。网络经济的涉及范围较广,除了一些通过利用网络科学技术进行宣传推广、改造以及宣传的部分传统产业,也涉及到那些通过采用计算机技术为媒介而逐步发展起来的高新技术产业。所以说,网络经济没有独立地存在于传统经济模式之外,也不是一种“虚拟”形式的经济模式,而是一种借助计算机技术为核心支撑的现代高级经济发展模式,是建立在传统的经济基础之上的模式。网络经济的不断发展为我们的现代经济生活带来了巨大的变化,从而引领了全球经济的大发展。从企业的角度来说,企业通过应用网络来进行商业活动,从而诞生了网络经济。目前,全球很多国家的许多企业都已经逐步开始借助网络来开展诸如资源整合、产品销售以及企业管理及生产等活动。 二、网络经济的意义 网络经济不仅改变了目前的传统经济模式,也改变了很多人的管理理念。随着目前全球网络信息技术的快速发展,网络几乎已经实现了全球的全面覆盖,这就使得信息资源变成了一种能够实现“无国界共享、传播以及扩散”的共享资源,这就说明网络经济已经为新型的经济全球化奠定了坚实的基础。目前的时代特征是生产经济逐步过渡于知识经济的发展趋势,所以能够预见在未来网络经济必然能够成为全球经济的核心。除了对全球经济的引领,网络经济还改变了我们的实际生活,例如交易方式以及支付方式受其影响都发生了明显的变化;在网络经济条件下,一些人的商务活动可以便捷地借助网络就能迅速完成,大大地降低了商务活动对商务环境的依赖性,大大地降低了商业限制,明显提高了企业的利润,促进了企业的经济模式改革,同时还明显地节约了人力物力成本。总之,网络经济为全球经济活动带来了巨大的影响。 三、网络经济对国际经济贸易所产生的影响 1.网络经济对国际经济贸易的正面影响 (1)网络经济明显降低了国际经济贸易的成本。对于传统的国际经济贸易模式,一般的交易过程开展要按照比较繁复的程序,这就明显延长了实际的交易时间,从而提高了成本;但是网络经济可以让人们通过一些电子商务平台就实现了交易双方的操作,大大地降低了实际交易过程中的成本,凸显了综合效益; (2)网络经济可以按照客户的实际需求进行个性化定制服务,这是一种新型的贸易形式。面对激烈的市场竞争,企业必须要通过灵活的经营来充分满足客户的个性化需求,提高服务质量,这样就能够提高自身的经济效益,而且网络经济能够让企业借助互联网及时地了解客户需求,这种营销方式拉近了交易双方的关系; (3)网络经济的发展大大地打开了国际市场,使得国与国之间的合作强度明显提高,使得国家之间的进出口贸易变得更加方便,同时获得了强大的经济效益; (4)网络经济信息的及时性可以使得产品的宣传变得更有竞争优势,另外目前的网络支付方式也促使国际贸易进一步发展。 2.网络经济对国际经济贸易的负面影响 (1)网络经济明显加大了国际经济贸易的风险。当前的网络经济迅速发展,电子商务平台层出不穷,但是其一些弊端问题也不断暴露,在实际的国际贸易开展过程中,相应的支付风险也明显提升,从而使得国际贸易的风险性提高; (2)目前涉及到网络经济的犯罪行为也逐年增加,这表明了目前基于网络经济下,国际贸易风险仍然较高; (3)网络经济明显导致国际经济贸易的物流弊端逐渐暴露,物流属于网络经济下的国际贸易形式的基础,而目前我国的物流体系没有发展完善,极大地影响了贸易开展的速度以及质量等,不能充分满足国际贸易的实际发展需要; (4)在网络经济不断发展的环境中,尽管我国的国际贸易规模等不断发展,但是具备电子商务与国际贸易方面的专业性人才缺乏,无法满足目前对复合型人才的需求。 四、结束语 总之,在当前网络时代背景下,信息技术的发展进程不断加强,以网络科技为核心的电子商务不断兴起,可以说信息技术已经成为国际竞争力的标志。所以说,我们必须要加强对电子商务等信息技术发展的重视,只有这样,才能真正地使我国在面对越来越激烈的国际市场竞争中获得主动地位,不断提高我国的国际经济贸易水平。 作者:张晓腾 单位:石家庄经济学院华信学院 国际经济贸易论文:国际经济贸易教育教学探索 摘要:随着科学技术与教育行业的迅速发展,高职院校的一些教育教学方式也在改变,传统的高职院校的职责就是为国家培养技术性的人才,使得学生在学校期间的实践能力得到加强。随着时代的发展,企业对国际贸易经济相关专业的从业人员的专业要求只会越来越高,所以针对现代国家经济贸易教育教学的改革已经势在必行了。培养高素质、高技能的经济从业人员已然成为现代国际经济贸易教学的目标与要求了。加快对高职院校国际经济贸易教学模式观念的转换和教学方法的改革已经迫在眉睫了。 关键词:高职院校;国际经济贸易;教育教学;实训实践体系;探索 一、前言 众所周知,社会的发展,科技的进步,教育行业的不断改革,促使现代企业对参与经济活动的从业人员的要求日益严格,为了适应企业的这些要求,必须加强对高职院校中国际经济贸易教育教学实训实践体系的建设与探索,寻找一条符合现在经济发展趋势的培养道路,培养出理论与实践能力都很强的高素质从业人才。现在的企业要求相应的经济从业人员需要具备越来越高的专业素养,所以需要对高职院校国际经济贸易教育教学模式进行相应的改革,需要加强对学生实践和案例的教学,培养出能够从事经济理论和实践的综合性人才。近年来,越来越多的学校逐步开始了对高职院校中的一些教育教学的实践体系进行改革,但仍然存在着一些缺陷和漏洞。 二、目前高职院校中国际经济贸易教学中存在的不足 1、教学方式过于单一,学生缺乏积极性国际经济贸易专业是一门理论性和实践性都特别强的专业,现在,大部分高职学校的关于国际经济贸易的教学模式仍旧是以课堂教学为主,对于学生实训实践的能力培养的并不是很到位。传统的教学模式一直都是以教师为中心,采取照本宣科式的教学方式,教师按部就班讲授课本知识,学生进行死记硬背,导致学生上课只是一味的记笔记,一点也不思考,学生被动的接受老师讲的内容,一点也没有自己动脑思考或者动手实践。这种教学方式只强调了“教”,学生在学习中缺乏自主学习的能力。大家都知道,国际经济贸易教学是一门理论与操作相结合的学科,采用传统的这种教学方式,调动不起学生学习的积极性,再加上经济专业一般理论的知识都比较多,需要记忆的东西也比较多,课程会相对其他的课程更加枯燥乏味,在这种情况下,如何调动课堂气氛,调动学生学习的积极性已经成为现在高职院校关于国际经济贸易教育教学实训实践的关键。2、教师实务操作能力弱,缺乏实践与理论结合由于高职院校中教师的整体水平一般可能比较弱,大多数从事经济教学的老师很可能才刚刚从高校毕业,就直接在高职院校当了老师,缺乏社会经验,相应的实践能力也相对比较弱,这样会直接导致学生实践能力得不到提高。现在从事国际经济贸易教学的老师大多数都是直接从一些经济类的高校毕业的毕业生,虽然学历高,专业知识扎实,具有很好的科研和教学能力,但他们缺乏具体的关于国际经济贸易专业的实务工作的经验,有一部分知识仅限于纸上谈兵,给学生的理论知识介绍的非常清楚,但关于理论在实际中的应用问题却不能给出很好的解决方案。学生在面对实际的企业工作环境,对相关的经济知识没有深入的了解,缺乏实践调查,当老师的阅历或实践能力不足时,将直接导致老师在课堂上教学中缺乏实际素材,使得学生听课兴趣不是很浓厚。3、理论与实践脱节,社会实训实践流于形式国际经济贸易专业教育教学是一门应用性和实践性都特别强的学科,所以不仅要求学生掌握基本的经济学理论知识,而且还应该培养学生的具体操作能力,将理论和实际相联系起来。任何实践性比较强的学科对学生的实践能力要求都是比较高的,但就目前而言,高职院校中国际经济贸易专业的学生动手能力普遍都比较弱,大多数的高职学校只安排关于国际经济贸易专业理论课程的学习,老师只是一味的给学生灌输理论知识,很少安排相关的模拟实习实训;其次,由于实习基地比较少,一些与国际经济贸易专业相关的公司的实训机会比较少,实习单位难找,有时候实习时间和求职时间会发生冲突等各种原因,导致学生的国际贸易专业的实训实习仅仅流于形式,实习效果较差,学生的实践能力得不到很好的提升。4、学校的专业课程设置不合理国际经济贸易作为一门概念性比较强的学科,许多理论概念在许多课程中或多或少都会有交叉,这样可能会使得一些高职院校在进行国际贸易课程中的设置存在不合理的情况。现在,大部分高职学校对学校中国际经济贸易专业课程的设置都存在一些不合理的情况,课程内容存在重复,常常讲过的知识重复灌输给学生,老师讲的内容经常只是涉及皮毛,对于专业内在的理论知识没有进行深入探讨与探索,学生学习的都是被动式的,老师教学的重复,让学生失去了对相应课程的学习兴趣,长期如此,学生就会丧失自主学习能力,对所有的关于经济学的课程都提不起上课的兴趣,学生上课仅仅只是为了应付差事,应付教师的点名,没有实际的学到知识。这些问题不仅存在在国际经济贸易相关专业,许多学校中设置的其他课程专业都存在相应不合理的问题,课程重复,老师和学生精力也会重复消耗。上述这些问题的存在,直接影响着高职院校中的国际经济贸易教育教学质量的提高,所以,针对高职院校中国际经济贸易教育教学进行相应的教育教学改革已经势在必行了。 三、高职院校关于国际经济贸易专业教学的改革措施 1、教学方式多元化,调动学生的积极性丰富相关的教学方式,改变以前单一的教学方式,在课堂学习中,应当让学生参与进来,调动学生学习的积极性。老师在进行上课过程中不应该照本宣科,而是尝试通过一些案例教学,让学生通过分析各种具体的案例,将学到的专业知识运用到实际工作中,增进对相关国际经济贸易专业知识的理解和运用。同时,教师应当将相关国际经济贸易专业更新的内容及时收录到课堂学习中,一般国际经济的发展都是比较迅速的,经济趋势与格局的变化是日新月异,使学生了解并掌握前沿的国际经济贸易的知识理论,保持国际经济贸易学科的先进性。2、提高教师实务操作能力提高教师的实践操作能力对于教学是至关重要的,教师的实践操作能力强了,相应的会传授给学生很多的知识和经验。鼓励相关的经济专业的教师参加相关的社会实践活动,适当地去一些公司进行实地考察,可以将社会实践活动作为教师评职称的标准。学校与企业公司积极的进行合作,可以选派教师去企业公司实习、学习,接触并收集真实的经济案例素材,将公司中关于国际经济贸易的新知识新理论应用在实际的教学工作中。定期让教师去更好的学校进修,到相关的公司实习,拓宽教师的视野,提高教师专业理论的水平的同时加强对教师实际实践能力的提升,方便更好更快速的适应国际经济贸易的教学需求。3、将校外实践活动落实到实处虽然有的高职学校会有经济相关专业的社会实训实践活动,但因为各种各样的原因,学校进行的社会实践活动还是仅仅流于形式。学生没有实际的参加到相应的实践工作中,大多数都是应付差事。为了调动学生的主动学习能力,学校应当建立相应的实践活动室,让学生进行模拟实际操作,将学到的理论知识运用在实际的实践操作中。同时,学校应当将社会实践落于实处,积极与经济专业相关的单位联系,建立良好的合作关系。学校可以为这些单位提供财务咨询和学员培训,让学生接触并感受实际的经济从业人员的工作环境,实现理论实践的有效结合。4、合理设置相关的专业课程专业课程的设置对教学是非常关键的,教材对教学是至关重要的,合理的专业课程设置,不仅拓宽了学生的知识面,而且能够调动学生学习的积极性。因此,要求学校及时更新修订教材内容,将国际经济贸易专业的教材建设作为一项专门的科研计划,组织教师研究讨论教材的更新内容。同时,应当鼓励和支持将经济相关学科、相关专业的教学结合起来,经济学本来就是一门特别庞大的课程,涉及的相关知识点非常多,需要学生记忆的东西也非常多。因此,必须保证相应国际经济贸易学科教学的科学性和先进性。将以前因为重复设置课程的时间节约下来,让学生接触更广更宽的经济学知识面,拓宽学生的知识面,开阔学生的视野。 四、总结 现代高职院校中关于国际经济贸易的教育教学的改革已经势在必行,培养高素质、高能力的经济从业人员已经成为各个国际经济贸易专业教学的标准。学校应当紧跟经济时展潮流,培养符合企业要求的经济人才。将理论与实践有效结合起来,提高学生的动手能力,实现学校学习和企业工作的有效对接,通过实践,让学生提早接触相关经济人员工作的环境,为他们以后的工作提供宝贵的经验,实现高职院校培养高素质高水平经济从业人员的目标,加强对国际经济贸易教学实训实践建设工作的探索。 作者:申琦 单位:武汉职业技术学院 国际经济贸易论文:国际经济贸易专业与英语教学探讨 摘要:随着时代的发展,东西方文化逐渐交融,目前社会上的很多企业和部门都对员工的英语水平提出了很高的要求,在国际经济贸易行业,用人单位逐渐需要求职者拥有专业化的英语水平,这就为当前国际经济贸易专业教学提出了新的挑战,本文就国际经济贸易专业与英语教学的有机契合进行了细致的探讨和分析,希望能够为相关的教育工作者们提供一定的帮助和支持。 关键词:国际经济贸易专业;英语教学;有机契合;探讨分析 一、英语教学对于国际经济贸易专业的重要作用 在高等教育中,英语教学占有着举足轻重的地位,随着一个人知识水平的提高,他所接触到的知识层面越来越广,所接触到的人的素养和水平也是越来越高,而英语则是这部分高端人才所普遍具备的一项技能,只有把英语熟练掌握,才能够在国际经济贸易工作中熟练与各国人进行交流,才能够不断开拓自身的视野,实现更加长远的发展,在大学英语教学中,高等院校的教育理念是“成人、成功、成才”,因此,教育者们必须要把英语教学搞好,不断提升英语教学质量和教学效率,从而让学生们能够满足未来工作的需求。在我国目前的很多高校之中,英语教学并没有满足学生们未来的职业需要,虽然他们在课堂上学习到了一些英语知识,但是这些知识的实用性不强,不能够胜任工作的需要,为此,在国际经济贸易专业英语教学中,教师们不但需要让学生们掌握最为基本的英语交流能力,而且需要让他们掌握与专业相关的国际经济贸易专业词汇,从而拥有一定的行业英语能力,综合提升学生们的技能水平,从这个角度上来讲,大学英语教学是为未来的专业发展进行铺垫,从而让学生们实现更加长远的发展。 二、大学英语教学与国际经济贸易专业之间存在着脱节现象 1.教材内容脱节。在英语教学中,教材是一个极为重要的影响因素,大学英语教材的涉猎是相当广泛的,包含了极其丰富多样的主题,例如东西方文化、生活方式、校园学习、电影书籍和情感交流等等,这些话题能够大大开拓学生们的视野,帮助他们提升英语文学素养,素材的来源也是有章可循的,基本上都是来源于英美经典报刊和经典小说等等,具体到国际经济贸易专业英语教学中,教师们往往选择国际商务内容进行相关的教学,这些内容涉及到了关于商务和贸易的方方面面,例如市场营销、网上销售和企业文化、企业发展等等,虽然大学英语课堂中的教学内容比较丰富,但是与国际经济贸易专业所要求的专业性还是有些脱节。 2.教学观念比较陈旧。随着时代的发展,英语教学的观念正在逐渐发生变化,传统的教学理念已经不能够很好地适应当代教学的发展,教师们必须要创新教学观念,让传统教学与国际经济贸易专业的英语应用相结合,从而实现学生们的全面发展,在英语文化方面,学生应当掌握英语语法规则、具备相当大的词汇量,拥有良好的阅读能力和写作能力,从而能够具备较高的英语水平;在国际经济贸易专业教学方面,学生们应当掌握相关的专业知识,并且了解现代国际商务的发展状况,并立足这些实际的状况来不断完善自我,提升自身的商务英语能力。 3.教师之间缺乏交流。大学英语教师与国际经济贸易专业的教师交流比较少,在日常的大学教学活动中,两者分别具有自己的教学团队和师资队伍,因而导致了大学英语教学与专业教学的隔阂,长此以往,学生们就不能够把大学英语与专业知识进行结合,因而也就不能够具有优秀的专业英语能力,这对于他们以后的职业发展是极为不利的。 三、大学英语教学与国际经济贸易专业教学的有效契合 1.大学英语教学与专业教学契合的概念。“专业+英语”教学模式一种新兴的教学模式,这种教学方法把大学英语与专业课进行了有机结合,并且从学生们的职业能力入手进行相关的英语知识培养,因而具有现实可行性。步入大学后,学生们已经有了比较深厚的英语文化基础,教师们可以立足于学生们的实际情况有选择性地选取专业英语知识进行讲授,从而巩固学生们的基础,与此同时,也应当灵活设置英语基础知识课程和英语专业知识课程,从而令两者相辅相成,共同促进学生的综合发展。 2.教学目标的契合。大学英语教育的目标就是为社会培养出具备优秀英语素质的人才,尤其是培养学生的英语综合应用能力,听说能力,读写能力等等,从而保证他们在今后的工作中能够有效运用英语进行口头交流和书面交流,这也是适应我国经济发展的需要,在国际贸易专业教学中,教学目标为以国际贸易为背景,为学生们打造专业化的教学,在教授专业知识的同时讲授国际经贸的语言特点,从而让其在业务洽谈的过程中能够做到用词合适,语言精美。由此可见,大学英语课程要求和国际经济贸易专业课程要求都注重英语综合能力的培养,这也是我国时展的必然趋势,因此,大学英语教学必须要与国际经济贸易专业教学进行渗透和结合,从而打造出具备专业化英语知识的人才。 3.教学内容的契合。教学内容的确定是英语课堂开展的基础环节,为了实现既定的教学目标,教师们要慎重进行教学内容的选择,必须要让教材既符合英语教学要求,也要符合专业化课程要求。在我国目前的英语教学中,主要有《大学体验英语》、《新标准大学英语》等教材,这些教材的综合性比较强,能够帮助学生们打下坚实的基础,因而是比较符合教育目标的。在实际的教学过程中,教师们往往过于拘泥于教材的内容,这种按部就班的上课方法并不能够很好地提升课堂教学效率,为此,教师们可以采用多媒体教学手段来丰富教学形式,利用图片、音频和视频等等来吸引学生们的注意力,与此同时,教师也应当从学生们的专业出发,尽量采用一些接近国际经济贸易专业的英文词汇,例如,在讲解notonly,butalso的时候,教师可以举例:themainfactorforthesuccessoftoyotaisnotonlyitscustomerfocus,butal-soitsproduct.丰田公司的成功既归功于顾客至上的理念,也归功于完美的产品。 4.教学方法的契合。国际经济贸易专业知识和英语教学的契合也包含有教学方法的契合,教师们应当探索多种教学方法,在多个角度综合提升教学质量,传统简单的讲授方法已经不能够满足当代大学英语教学的需求,教师们必须要对教学方法进行创新,具体到国际经济贸易专业方向,需要在英语教学的过程中遵循实践性、开放性和探索性的教学原则,而且可以采取问题讨论法、角色扮演法等教学方法,例如,在文章slowdown,youmovetoofast中,教师可以立足于文章的内容,提出一系列能够引发学生思考的问题:whatcanpeopledotohaveagoodwork-lifebalance?当学生们进行积极思考之后,应当留出充足的时间让他们进行讨论和交流,从而充分让他们表达内心的想法,缓解心中的压力,与此同时,教师也可以让学生们进行角色扮演,某个学生扮演CEO,另一个学生扮演记者,然后让记者用英语采访CEO关于公司现今的经济贸易发展情况、未来的发展思路等等,这就实现了英语教育与专业教育的契合。总而言之,在英语教学中,我们既需要注重英语的交际性,又需要注重英语的实用性,从而让学生们进行英语基础文化和英语职业文化的综合发展,“专业+英语”的发展理念是极为重要的,教师们应当不断探索相关的教学方法,为培养具备综合能力的学生而不断努力。 作者:刘昊爽 单位:北京交通大学海滨学院 国际经济贸易论文:电子商务对国际经济贸易的影响 摘要:WTO以及信息化步伐的不断发展,让电子商务在诞生的那一刻开始便具有顽强的生命力,它就是高新技术发展的代表,这种生命力推动了世界的经济发展。电子商务的出现让贸易变得更加快速、交易成本越发低廉。因此,文章就国际经济贸易中电子商务所带来的影响进行了分析,再结合目前具体情况谈谈电子商务未来的利用对策,旨在希望未来国际经济贸易能够发展的越来越好。 关键词:国际经济贸易;电子商务;信息技术 我国进入信息化时代的同时,电子商务也就应运而生。电子商务的发展为各企业的外贸发展提供了更加有效、健全、完善的环境。不仅如此,企业还可以利用电子商务来达到减少成本、打开市场的目的,这对企业内部的完善管理有着相当重要的作用。许多西方发达国家都早已将电子商务当成了对外出口的重要形式。因此,对电子商务的深入了解迫在眉睫。 1电子商务的意义与特点 所谓电子商务就是以信息网络作为手段,将商品交换作为核心的商务活动。而现在电子商务泛指全球各地区较为广泛的商贸活动,现在的因特网网络环境极为开放,在浏览器或是服务器下买卖双方就可以进行互不见面的商贸活动。这种商业运营模式也被不同的人给出不同的定义。电子商务分成B2B、ABC、C2C、B2C、B2M、B2A、M2C、C2A、O2O等几种。其中B2B(商家与商家)、B2C(商家与顾客)、C2C(顾客与顾客)三种形式最为常见。 1.1对现代信息技术的运用 在现代信息技术中网络通讯技术、信息处理技术以及计算机软件程序是最重要的构成,这些技术也为电子商务中的支付、交易以及谈判创造了更加有利的条件。 1.2虚拟化的空间 在传统的商务活动中,交易的基础是一个固定的空间,在这个现实的空间内进行交易和谈判。可是在电子商务中,买卖双方是依靠数字信息进行交流和沟通,只要二者有网络就行,不用局限于一个固定的场所。1.3全球化的市场国际互联网的特点就是无障碍通行与均等化的接入,这一特点也让地球上的各国人民都可以进行沟通,也真正地完成了全球化的市场。 2电子商务为国际经济贸易带来的影响 2.1有利影响 (1)提高交易效率,降低国际贸易成本。在传统的商务贸易往来中,每个环节都需要进行层层把控,中间的繁琐交易就会让贸易的成本大大增加。就以美国的芭比娃娃为例,芭比娃娃会在中国进行加工,然后以2元的FreeOnBoard经过运输以及关税、经销商之后,售价就会变成10元,而中国的加工商也只是赚取其中0.35元的利润。在电子商务出现之后,就成为了物质贸易,变成了企业与个人或者是企业与企业的交易,可能出现的贸易中间费用就会减少甚至消失,进而将国际间的贸易成本大大降低,交易的效率却反而提高了。(2)将新形态贸易催生出来。电子商务所衍生出来的弹性企业,其根本核心就是按照客户的需求将企业成本进行转置,从企业的内外部分将财务和信息进行调用,再根据客户的一切要求将订单完成。企业对于这种经营方式的运用,可以让企业的组织形式和生产方式变得非常灵活和方便。早在2011年之后,互联网和云计算的技术变得更加成熟,也正因为这,才让经济贸易发生了重大的改变。互联网中主动营销的模式也改变了过去电子商务单一、僵硬的营销套路,让营销变得更加具有互动性和主动性。越来越多的新模式被运用到了电子商务营销中,比如客户体验、用户体验、客户互动等。而通信行业与互联网的融合发展,也让国际间对贸易的传播变得更加迅速和及时。(3)国际化大市场逐渐形成。电子商务的一大特点就是没有国籍间的限制,这也让国际的贸易往来变得更加多样化。也正是电子商务的出现,让国际间的贸易往来变得更加的全球化,特别是跨大洋和大洲的经济,也变得十分便利。根据相关的统计说明,2015年中美货物贸易达4416亿美元,同比上升3.7%。双边贸易的不断增长也证明了两国电子商务的飞速发展,这也正是因为电子商务高效能、成本低而带来的机会。 2.2不利影响 (1)贸易风险增多。我国网络时代的到来,为人们带来便利的同时也让网络经济犯罪这一新型的犯罪模式得以出现,这也让电子商务活动中的支付、交易环节出现了更多的质量与技术风险。互联网安全方面出现的危害主要是两个方面:第一,带来经济方面的损失。比如,一旦网站的信息被窃取,就会出现社会工程学的攻击,进而导致贸易金额被转移或者交易失效等情况;第二,对企业信誉方面造成的危害。因为不管是交易失效还是金额被转移,都会对企业造成信誉上的损失,这在一定程度上讲,要比经济损失更加严重。(2)物流体系落后的缺点被日益暴露。电子商务的发展必然少不了物流体系的支撑,二者的关系是相互依存的。但是二者的双向选择势必会造成一定的矛盾,因为我国的电子商务呈现一种急速上涨的状态,这就会让物流产业的滞后性越来越明显。如果不进行及时处理,势必会成为电子商务发展的绊脚石。不仅如此,专业人才的缺乏也会影响物流产业的发展。这些种种因素,都和二者没有战略性合作有很大的关系。(3)相关法律政策出现新缺口。在一些相对发达的地区,比如香港、新加坡、欧美地区等,都会结合各地区的自身经济以及对电子商务的需求而制定相关的法规与政策。但是在我国境内这方面还有很大的缺口,对于传统贸易的约束法规与政策并不能很好地进行电子商务的制约,不仅会造成较强的制约性,还不被电商所适用。在电子商务对的贸易往来中,超链接、域名以及电子签名的侵权都会造成很多问题,这也是需要通过完善的规章制度来解决的问题。在这其中最主要的还是政府部门、金融服务业与商品流通方面的统一配合,共同协作才能完成。 3电子商务促进国际经济贸易发展的有效方法 在现代信息飞速发展的今天,电子商务是其发展的必然产物,更是信息时代打开商务活动大门的一块试金石。所以,电子商务的发展也是未来信息发展的必然趋势。各国的企业想要走出国门走向国际,政府的大力扶持是非常有必要的,企业只有结合自身的发展情况,将电子商务的整体发展脉络处理清晰,及时加以各方面的调整和落实,才能更好地融入到其中。 3.1政府的大力支持 (1)有利环境的营造。首先,政府要将各职能部门人员的电子政务水平加以提高,给电子商务能够顺利发展打下良好的基础。另外,相关部门还要制定一些引导和鼓励政策,让企业能够享受一个优质的电子商务发展环境。不仅如此,如果国家在信息化水平的发展方面还存在一些滞后性和差距,那么国家就应该进行一个统筹的干预,对电子商务的发展环节进行一一规划,将可以利用的资源全部都利用起来,进行合理规划,实现快速发展。(2)电子商务软硬件的快速建设。对于电子商务软件的建立,其目的就是为了能尽快适应电子商务发展的新要求,且完成相关规章制度的完善和确立。在我国市场经济相对落后的状态下,对于相关法律法规的建立就会显得有些吃力,不能很好地应对电子商务的新情况与新发展,需要被大力改进;而在进行书面法律法规的制定中,也要根据电子商务的具体虚拟情况进行调整与修正。除此之外更加重要的是,开展电子商务活动时,必须将现代化信息作为最基本的保证,这就需要国家对网络基础的设施建设变得更加便捷和先进,其目的就是为了满足电子商务发展中对于信息沟通的满足。这两方面对电子商务的发展有着重要的作用,缺一不可。(3)对人才的需求。电子商务想要持续发展,就不能缺少商务知识与现代信息技术人才的需求。目前我国的高等教育中也有很多电子商务专业的课程已经被开设,可是也还在一个发展的初级阶段,过于低水平和分散的教育,无法让电子商务得到质的发展,对于培养的质量还需要大力提高。国家就应该进行一个合理的指导、投入和规划,将电子商务人才的培养计划加以完善,进而为我国电子商务的发展带来更加新鲜的血液。 3.2企业应积极融入到电子商务发展当中 (1)提高电子商务发展的意识。有一些发展起步较晚的企业,在经营模式上还处于一个低水平阶段,就更别说对电子商务的认识了。在现代化的信息社会中,对电子商务的正确认识也是商业领域中发展的重要基础,企业要想真正进入到国际中的市场竞争,就必须在提升自身素质的同时,满足电子商务的发展要求。(2)促进企业的信息化建设。企业的信息化水平决定着电子商务的发展状况。所以,企业必须从落实基础设施方面开始入手,将信息化建设水平不断提供。然后就是对企业理念的信息化建设,在进行企业的内部管理时,也要根据信息化的要求进行整改,这样才能在世界的竞争中抢占先机,站稳脚跟。另外,在新的技术环境发展下,对于信息的反馈是否及时,对决策能否顺利进行起着关键作用。一旦反馈体系的结构不完整,就有可能造成决策上的失误,从而给企业带来重大的经济损失。因此,必须对组织系统高度重视和严格管理,实行监督机制、追踪监测以及反馈机制等任务,要按照规章制度进行严格的工作,对工作进度做到及时反馈。(3)充分利用互联网优势。各国企业如果想要真正的融入到电子商务市场,就必须要对网络加以最大程度的利用,让潜在或现存的贸易往来伙伴能够清楚地认识到企业的理念以及文化。而各企业能够做的就是在内部建立一个专门的部门,部门的主要职责就是本企业的各种信息以及收集合作贸易伙伴的信息。不仅如此,企业也要格外注重知识产权以及网络安全的管理意识,要在法律的保护下保障本企业的网络安全以及各项合法权益,对企业网络安全方面的建设也不能小觑。企业要做到的是在保证电子商务发挥积极作用的同时,也能有效地避开其他方面存在的负面影响。 4结语 电子商务的不断发展,为国际间各企业带来了广阔发展机会的同时也为其带来了众多的挑战。利用不好也有可能在激烈的市场竞争中失去竞争力。所以国际各企业对于电子商务的发展应该做到结合实际、科学合理,在电子商务和优秀的信息管理相结合的情况下,为企业的现代化管理打好基础,为我国的经济发展贡献一份力量,也为我国网络提供了更好的发展契机。不仅如此,电子商务更为国际经济贸易发展贡献一份巨大的力量。 国际经济贸易论文:网络经济对国际经济贸易的影响 前言: 当前,在互联网技术的不断发展下,网络经济形态诞生并实现了迅速发展,基于电子商务下网络经济给全球经济的发展注入了全新的活力,基于此,世界各国逐渐提高了对这一全新经济形态的重视程度。但是,不可忽略的问题是网络经济的迅速发展同样给国际贸易带来了一定的冲击,如何实现对这一影响的客观且全面分析,以确保实现我国国际贸易的稳健发展,已成为当前我国所面临的一大挑战。 一、网络经济对国际经济贸易所产生的影响 (一)积极影 具体表现在如下三方面:第一,实现了贸易成本的有效降低。基于传统的国际经济贸易形式下,在进行交易的过程中需要按照繁复的程序进行,这在无形之中就延长了交易时间,提升了成本;但是,基于网络经济下,采用电子商务平台能够直接实现买卖双方的交易,进而降低了交易过程中的中间费用,提升了贸易的综合效益;第二,能够基于客户的实际需求实现个性化定制,进而生成了全新的贸易形式。基于当前的买方市场下,企业要想在激烈的市场竞争中立足,就需要以灵活的组织形式来满足客户的实际需求,通过个性化定制等来创新营销方式,提升服务质量,进而为提高自身的经济效益奠定基础;基于网络经济下则能够借助互联网技术来实现组织形式的创新,进而以崭新的营销方式来第一时间了解客户需求并满足客户的实际需求。第三,通过网络媒介促使全球市场进行完善。基于传统国际贸易形式下,各国的对外进出口贸易虽然实现了不断的发展,但是,基于网络经济的崛起,促使整个国际市场被完善打开,国与国间的合作力度明显增强,这是基于电子商务模式下,整个进出口贸易在网络市场上变得更为快捷且方便,同时性价比相对较高,进而以强大的经济效益吸引了各国,同时网络信息的及时性能够促使产品的宣传更加具有竞争优势,加上网络交易下支付方式的便捷化也促使国际贸易实现了进一步的发展。 (二)消极影响 具体为:首先,加大了贸易风险。主要是指在网络经济迅速发展的背景下,电子商务平台所存在的弊端不断凸显,在实际进行国际贸易的过程中,相应的支付风险逐渐提升,进而导致国际贸易的风险性加大。同时,网络经济犯罪行为逐年攀升,这也意味着当前基于网络经济下的国际贸易风险加大;其次,物流发展的弊端逐渐凸显。基于网络经济下的国际贸易形式需要以物流为基础,而物流发展水平的高低直接影响到贸易进行的速度与质量等,但目前国内物流体系尚未发展成熟,无法满足国际贸易的实际发展之需;最后,人才缺口的不断增大与国际贸易发展之需间的矛盾凸显。在网络经济迅速发展的背景下,我国国际贸易的规模等不断扩大,相应的对复合型人才的需求量不断提升,但是,具备电子商务与国际贸易方面的专业性人才较少。 二、基于网络经济形态下促进我国国际贸易稳健发展的对策 (一)进一步实现产业结构的优化升级,并加大网络经济的发展力度 要想在当前网络经济时代下实现我国国际贸易的迅速发展,就需要以国际市场的实际需求为出发点,通过产业结构的优化升级来实现高技术附加值产品的打造,进而进一步提高产品的市场竞争实力,并要注重向低碳环保经济发展模式发展;同时要基于市场经济体制下,实现适当的干预以进一步提升我国国际贸易的综合效益。与此同时,为了进一步推进网络经济的发展,以提升我国国际贸易的竞争实力,就需要加大对网络经济的宣传力度,实现网络经济这一全新经济形态进行的深入发展。 (二)净化网络发展环境,完善相应的基础设施建设 针对当前网络经济发展下所呈现出的一系列问题,需要针对网络环境实现进一步的优化,为国际贸易的发展提供一个安全的交易环境;同时要加大相应基础设施的建设力度,针对当前我国物流系统的不健全之处进行有效的完善,确保网络经济形态下的国际贸易能够实现交易质量与经济效益的进一步提升;而针对当前我国网络建设情况,要进一步提高网络的覆盖率与传输率,为确保网络经济的快速发展奠定基础。 (三)在进一步推进信息化建设的基础上实现复合型人才的培养 首先,为了进一步提高网络经济下国际经济贸易的发展速度,并提升国际贸易所带来的综合效益,以提升我国的综合国力、促进社会主义经济的发展,就需要进一步加大信息化建设的力度,为落实现代化管理、提升管理的效率与质量奠定基础。其次,要针对当前行业发展下人才匮乏的现状,要进一步加大复合型人才的培养力度,通过与高校的合作等来提升行业人才的质量,满足当前行业发展的实际需求。 三、总结 综上所述,基于网络经济时代下,为了进一步促进我国国际经济贸易的发展,以提升我国的综合国力,实现社会主义经济的可持续发展,就需要一分为二的看待网络经济对我国国际贸易发展的影响,进而在明确积极影响的基础上,结合所存在的消极影响实现有针对性的解决,以为进一步促进我国国际贸易的稳步前行奠定基础。 作者:卢熹 单位:中国矿业大学 国际经济贸易论文:电子商务对国际经济贸易发展启发与措施 1电子商务的内涵与特点 目前世界上并没有关于电子商务的统一定义,接受度较广的一个定义是1997年在巴黎世界电子商务会议上做出的界定,即电子商务是整个贸易活动的电子化,交易主体利用网络手段,以数字信息流通的方式完成包括谈判、交易、金融及其他项目在内的各种形式的商务活动。与一般的商务活动相比,电子商务具有以下一些特点: 1.1依靠现代信息技术 计算机软件程序、信息处理技术、网络通讯技术等是现代信息技术的重要构成,为电子商务将谈判、交易与支付等虚拟化创造了条件。 1.2空间虚拟化 传统商务活动要在现实世界的固定空间进行谈判和交易,而电子商务活动中的各交易主体则以数字信息流的方式进行沟通,双方只要接入网络即可,不必局限于某一固定的场所。 1.3市场全球化 国际互联网的均等化接入和无障碍通行,使得世界各地的人们可以突破时空限制进行沟通,应用到电子商务领域,也规避了传统商务活动中要面临的国界限制,真正实现了市场的全球化。 2电子商务在国际贸易中的优势 电子商务在国际贸易中的优势十分明显,具体包括: 2.1降低国际贸易成本 主要体现在两个方面:第一,降低经济活动成本。电子商务可以减少单证的处理费用、实现实时电子化支付,缩短交易时间;买卖双方无需再通过中介联系,减少交易费用;第二,降低信息的获取成本。电子商务以国际互联网为基础,企业可以通过网络获取大量信息,与传统的书面广告、传真、电话等相比,其成本非常低廉。信息获得成本的降低间接地减少了经济活动主体的经营成本,改善了企业的经营环境。 2.2提高交易效率 通过采用网格技术,员工可以跨系统、跨平台获得所需资源,在短时间内解决复杂的问题;在公司的市场分析或财务分析当中,利用网格技术提供的强大的计算能力和资源共享能力来加速数据的访问、提取,可以在较短的时间内提供管理者决策所需的信息;将贸易中的商业报表、单据、凭证标准化,使商业单证能在网上实现瞬间传递和自动处理,使原料采购、产品生产、需求与销售、银行汇兑、保险、货物托运及申报等过程无须人员干预,而在最短的时间内完成。 2.3全天候业务运作 电子商务能够充分利用互联网的时间优势。在传统的国际贸易当中,从商品的选择到交易的达成再到最后消费者获得商品要经过很长的一段时间,实体店铺的经营有时间限制,而电子商务可以提供二十四小时的服务,企业在任何时间、任何地点都可以获取信息,进行交易。 2.4交易透明化 互联网上有充足的供求信息,且公开、透明,从而能够大幅度降低传统交易中的信息不对称性,使买卖双方更易于比较价格,而且客户询盘、合同洽谈、产品确认、货款回收等全部的交易过程都在电子屏幕上进行,也具有一定的透明度。 3电子商务对我国国际贸易的影响 3.1促进对外贸易的发展 3.1.1促进国际分工,使比较优势得以充分发挥 经济全球化的一大优势就是各国可以充分发挥自己的比较优势,出口优势产品来交换劣势产品,从而促进国际分工。电子商务使供求双方直接接触和洽谈,减少了很多中间环节,并且极大的缩短了生产和消费之间的距离,使国际分工向虚拟化、网络化的方向发展,减轻了对物质资源的依赖程度,从而使其得到进一步的发展。 3.1.2增加商业机会一方面,由于电子商务信息更加透明化,从而促使价格下降,国际需求增加;另一方面,利用互联网的特点和优势可以创造很多新的贸易形势,如网上授课、电子杂志、信息交换等。此外,传统的电子商务通过有形的货物运输完成交易,电子商务则对其进行了有效的补充,在其基础上实施电子支付、电子资讯等辅助手段,从而促进国际贸易在电子商务的模式下进一步发展。 3.1.3有利于中小企业发展国际贸易 大型企业往往可以通过扩大生产能力、形成规模经济来获得成本优势,从而使中小企业难以望其项背,在竞争中总是处于劣势地位。而在电子商务中,个性化订制所要求的产品差异化将发挥巨大的优势。中小企业结构灵活,内部信息传递速度快,能够对客户的需求及时的做出反应,从而使其在国际市场上与大型企业竞争变成可能。中小企业可以建立自己的网站,宣传自己的产品、服务和企业形象,联系客户,充分掌握市场动态,满足并创造需求,从而建立自己的竞争优势。 3.1.4促进管理方式的变革 在电子商务中,管理方式向网络化进行发展。交互式网络运行机制通过信息技术改造传统贸易,使市场机制得以有效发挥,达到资源的最优配置,它打破了传统贸易物流单项运作的格局,实现了“四流一体”,即以信息为核心,以物流为依托,以上流为主题的新的管理模型,为企业提供全方位、多层次的互动式商贸服务,所有的对外交易活动全部在网上完成,实现了及时供货制度和“零库存”生产管理。 3.2存在的问题 3.2.1缺乏安全机制 能否在虚拟网络中普及和发展电子商务,安全问题是关键问题之一。首先,电脑黑客的侵袭会导致重要信息的丢失,从而给企业造成重大损失,虽然我国采取了很多的措施来排除隐患,但是问题依然存在;其次,电子商务对交易费用的支付和结算手段都有很高的要求,而我国目前的电子化水平显然还远不能达到这个要求,银行网之间相对比较封闭,安全性差,企业支付网络电子交易费用存在一定的风险;最后,由于信用体系的缺失,可能会导致买方付了钱却拿不到货或卖方交付了货物却收不回货款的情况及网络诈骗行为。 3.2.2企业的管理制度与电子商务的实施不匹配 我国的外贸企业还处在经验管理的阶段,经营决策主要依据经验,信息管理处在较低水平,信息系统建立不够完善,一些中小企业没有形成电子工作档案以及与之相适应的数据库,缺乏对信息的获取、筛选、处理和分析的能力,从而在发展电子商务的过程中力不从心。 3.2.3缺乏政策法规的有效制约 美国、欧洲、新加坡、香港等一些比较发达的国家和地区都根据自身条件制定了相应的电子商务法规,而我国在这方面还是一片空白。电子商务创造了新的贸易形式,约束传统贸易的法律法规对其并不完全适用,甚至可能还会冲突,如电子签名、电子欺诈、域名权和超链接侵权等问题,都需要依据相关案例进行研究并制定与之相符的规章制度。这需要信息产业、流通行业和金融业共同配合以及政府权威部门统一协调,才能解决。 3.2.4人才短缺 人才是电子商务发展的关键,电子商务所需要人才不仅仅要懂得电脑技术和网络技术的,还要懂得金融、管理和商务知识。目前,在我国,这样的人才相当缺乏,这方面的学科建设和教育也相对落后。 3.2.5基础设施薄弱 基础设施是指电子商务发展借以发展的平台,如网络、通信设施及信息技术水平等。与发达国家密如蛛网的信息高速公路比较而言,我国的基础设施建设明显薄弱,电脑普及、网络建设方面也比较缓慢和滞后“。信息贫困化”被看作是发展中国家的发展瓶颈,没有形成全国性的金融网络、网络规划不合理、网速慢、电子化水平低等因素很可能导致我国丧失电子商务所带来的发展机遇。 4发展电子商务促进国际贸易的策略 电子商务是现代信息技术发展的产物,是信息社会开展商务活动的一个重要潮流甚至说是必然趋势,对于促进企业走出国门,更好地参与国际贸易,乃至促进一国国际贸易的发展都具有十分积极的意义。这既需要政府创造积极有利的条件,又需要企业根据自身情况,准确把握电子商务发展脉络,及时采取应对之策,更好地融入进去。 4.1政府要为电子商务发展创造积极有利的条件 4.1.1营造电子商务环境,统筹规划电子商务的发展 政府首先要在职能部门提高电子政务水平,为电子商务的发展创造条件。此外,还需要政府制定的一定政策鼓励与引导,形成有利于电子商务发展的环境。同时,作为一个信息化发展水平相对落后,电子商务发展还存在较大差距的国家,需要国家统筹规划电子商务各个环节的发展,利用有限的资源,科学规划,尽速发展起来。 4.1.2推进电子商务软硬件建设 电子商务发展的软件建设就是要适应电子商务发展的新要求建立并完善有关规章制度。我国在市场经济相对不发达的情况下制定的一些法律法规可能难以适应新发展、新情况,需要改进;在现实世界中制定的有关法律法规,也需要适应电子商务的虚拟环境进行修正。更为基础的是,电子商务的开展必须要有现代化的信息基础设施做保障,应该加快建设更先进、更便捷的国家网络基础设施,满足电子商务信息沟通的需要。这二者在电子商务开展过程中共同发挥作用,不可偏废。 4.1.3培养电子商务发展所需人才 电子商务的发展归根到底要靠掌握现代信息技术和商务知识的人才去实施。虽然目前我国许多高校都开设了电子商务专业,但是还处于分散、低水平的培养阶段,培养质量有待提高。国家应该通过高等教育管理在规划、指导、投入等方面给与支持,加速高水平电子商务人才的培养,为我国电子商务发展提供有力的人才保障。 4.2企业要适应电子商务发展环境,积极融入进去 4.2.1充分认识电子商务的重要性,改革企业管理 我国的企业一般起步较晚,发展还处于较低层次,在经营模式上还没有形成对电子商务的正确认识。需要充分认识到电子商务是现代信息社会商业领域的一个重要趋势,认识到其对于企业参与世界竞争,实现更大发展的重要作用,按照这一要求对不符合电子商务发展要求的企业管理、生产管理、物流管理等进行改革,提升自身素质。 4.2.2加快企业信息化建设 电子商务的开展根本上取决于企业的信息化水平,企业首先要在基础设施方面加强投入,提升信息化建设水平。其次,最根本的是要在理念上进行信息化建设。只有在企业内部管理与工作过程中按照信息化的要求进行改革,在参与世界范围内电子商务竞争中才能做到得心应手,占得先机。 4.2.3充分利用国际互联网络 企业要想融入世界电子商务市场,必须要充分利用网络,使潜在的贸易伙伴接触、认识、了解企业。企业可以在内部建立专责企业信息与搜集贸易伙伴信息的部门。同时,要提高网络安全与知识产权意识,利用法律法规维护企业在网络世界的合法权益,加强企业网络安全建设,在发挥国际互联网络的积极作用的同时,规避其潜在的负面影响。 国际经济贸易论文:国际经济贸易教学革新思索 一、国际贸易专业实践教学现状 1.外贸模拟软件操作实验。目前国际贸易专业校内实验室主要通过外贸模拟软件结合专业课程内容进行实践教学,其中主要包括出口模拟操作系统(TMT)和SimTrade外贸实习平台(世格软件)。这些外贸模拟软件都是以一笔完整的出口贸易操作为主导,依托模拟实习平台,让学生在老师的指导下,通过在进出口业务流程中扮演不同当事人,亲身体验一笔出口贸易的全过程。从国际贸易专业实践教学的学时分配上,一般分为课内实践或单独设课。课内实践是以国际贸易理论教学与实践教学相结合,通过老师在课堂讲授理论知识,学生在实验室运用外贸模拟软件相对应地进行综合性和验证性的实践操作。单独设课的实践教学通常是利用一周或二周内相对固定的课时,学生在实验室集中进行实训,通过老师精讲指导,学生多做,让每个学生在外贸模拟软件进出口业务流程中轮流扮演不同的业务角色,相互协作最终达到在实践中学习的目的。 2.课堂案例分析。案例分析的实践教学方式较为灵活,老师通过收集最新的外贸业务典型案例,让学生在案例分析的过程中,将案例所涵盖的外贸知识理解透彻。一些有过外贸从业经验的老师可以把自己在外贸业务中发生的真实案例拿到课堂上与学生分享。例如有过单证员工作经验的老师可以用真实的外贸单证作为案例蓝本,从信用证初审、单据的缮制和单据结算的全过程,让学生在实际动手过程中养成认真细心的工作态度,掌握审证制单过程中的方法和技巧,以确保单证的质量及各项条款的正确性。 二、目前大多数院校国际经济与贸易专业实践教学中存在的问题 1.课程体系设置不得当。重理论、轻实践是中国大学教育的特点和弊端。学生四年的大学生活,大部分时间用在公共基础课和专业基础理论的学习,直到大四才开始真正意义上的专业应用方面的学习。 2.培养应用型人才的校内外实习基地的建设有待加强。由于近几年来各个学校的扩招,使得学校新增加的实习设备及场地等硬件设施赶不上学生增加的速度,最终导致很多学校的实习设备及实验场地等硬件设施仍显不足。 3.教师专业水平有待提高。在学生的实践能力培养过程中,指导教师起着举足轻重的作用。他们的业务水平、实践能力和创造能力的高低直接影响着学生实践能力的提高。但是经过调查,我们发现很多院校并没有足够的专业教师配备。许多老师有些是由其他专业转行而来,缺乏专业基础知识。有些是刚刚从大学毕业的硕士博士研究生。这些刚走出校门的研究生们在专业理论方面基础扎实,但缺乏教学经验,更缺乏真实贸易岗位的实践经历,所以在讲授实践课的时候有时连自己都力不从心,学生的学习效果就可想而知了。 4.学生实践意识薄弱。尽管近年来学校的实训基地以及实验室都制定了各自的管理办法,但由于缺乏系统性且质量评价体系以及相应的激励机制尚不完善,使得学生在模拟实习和实践教学环节中没有严格的、系统的和科学的考核办法。很多学生没有压力,从而放松了对实践课的学习。在实践教学过程中,如果学生没有主观能动性,其实践效果肯定是不能令人满意的。 三、国际贸易本科专业实践教学改革的思路 1.完善课程体系,科学制订专业培养计划。应用型本科教育既不是基于技能的职业型教育,也不基于理论的研究型教育,而是要培养介于职业型和研究之间的高级应用型人才,即培养为区域经济建设服务的、有较高综合素质和较强实践能力的、以应用型为主的高专业人才。在人才培养过程中应突出“强实践、善实务、工艺、能创新”的要求。国际经济与贸易专业应用型本科实践教学的主要目的就是要培养学生对国际贸易问题的分析能力、对国际贸易实务的操作能力、对国际贸易政与规则的领悟能力和对国际贸易基本理论的运用能力。为此,国际贸易本科专业的培养方案的制订要坚持“以市场为导向,以素质为基础,以能力为本位,理论与实务相结合”指导方针,要增加实践教学环节的课时比例。课程设置与就业相结合,教学内容应尽量覆盖国际贸易人才的职资格标准。根据学生的实际文化程度和就业需要实时调整基础课程、专业核心课程和实践课程的课时比例,通过整与修订培养方案,科学制订专业培养计划,达到突出实教学地位、提高学生实践能力的预期目标。 2.改革实践教学方法,创新实践教学模式。实践教学方法的改革是实现国际贸易高级应用型人才养目标的必由之路。实践教学方法的改革要全面、系统,形成科学完整的体系。具体的改革措施主要包括:首先将国际贸易实务的课堂教学与国际贸易模拟实验室实训相结合。实务教学侧重对学生单项基础技能的培养,模拟实验室实训侧重对学生综合业务能力的培养。其次将校内模拟实训校外实习相结合。以校内模拟实训为主,同时加强对校外实习基地的建设,通过校外实习检验校内模拟实训的效果。再次将解决国际贸易实务教学中的模拟问题与解决国际贸易的现实问题相结合。实践教学应以案例教学为基础,把一些国际贸易的热点问题交由学生进行研究与分析,以此提高他们解决国际贸易现实问题的能力。最后将操作技能训练与分析能力的提高相结合。在学生掌握业务技能的同时,还应培养他们的推理、判断、分析、归纳等能力,促进他们的逻辑思维的发展。 3.改革实践课程的测评方法。职业资格证书制度是劳动就业制度的一项重要内容,也是一种特殊形式的国家考试制度。实践课程改革应实施“一张文凭,多张证书”的制度,即要求学生毕业时必须取得学历证书和相应的职业资格证书。这样有利于学生在考取职业资格证书的过程中能够进行系统的技术操作训练和系统的文化知识学习。这种实战演习性的操作训练,有利于激发学生对实践课程学习的积极性。同时也是对他们的综合能力的一次全面检验。因此,实践课程的成绩测评应参照国家职业资格标准,将学生的考试成绩与职业资格考试结果综合起来进行考核。 国际经济贸易论文:技术壁垒下国际经济贸易发展探索 一、技术壁垒的特点 由世贸组织《技术性贸易壁垒协议》的有关规定可知,各个成员国为了合法目标可以采取技术性壁垒,但是又坚决反对以贸易保护主义为目的技术性壁垒,其特征如下:①广泛性:技术壁垒充斥在从产品研发到生产过程、从有形产品到无形产品,的各个环节中。②合法性:技术贸易壁垒大多以国内、国际公开立法的形式存在。③双重性:技术壁垒一方面有其合法性,那就是真正为了实现规定的合法目标可以采取合法的壁垒;但另一方面,一些发达国家,凭借自身技术、经济优势,以技术贸易壁垒为名实行贸易保护主义。④隐蔽性:发达国家凭借高科技手段对进口商品进行检验,使发展中国家难以适应,间接保护了本国企业。⑤灵活性:由于技术贸易措施具有不确定性和可塑性,因此具体实施和操作时很容易被发达国家用来对外国产品制定针对性的技术标准。⑥争议性:各国采取技术贸易壁垒措施经常变化,且各国差异较大,发展中国家的出口厂家难以适应。尽管要求采取技术性壁垒尽量减少对贸易的影响,但一旦技术性壁垒产生了影响之后,其程度比关税和一般非关税壁垒要大得多,而且易产生连锁反应,即从一个国家扩展到另一个国家,甚至全球。随着国际贸易的发展和市场竞争的加剧,技术壁垒最终以贸易障碍的面目得以出现,使原本有利于国际贸易发展的技术,变成了阻碍国际贸易正常运行的手段。 二、我国受技术壁垒损害的主要原因 1.我国对外贸易主要集中于美、日、欧盟这三个技术贸易壁垒的发源地。据统计,我国出口商品近75%销往美、日、欧盟等国家和地区,产品出口的地理方向决定了我国不得不直接面对技术贸易壁垒的威胁。 2.我国科技水平落后于发达国家,由此导致我国出口产品技术含量低、技术落后。我国技术标准约有70%-80%低于国际和国外先进标准,而且我国标准体系混乱,使企业出口不畅。 3.我国出口企业大多没有认识到TBT的重要性,不注重增加产品的附加值,一味的强调廉价劳动力和低成本的优势,这必然不利于企业的长期发展。 三、技术壁垒的发展趋势及我国采取的措施 1.技术壁垒的发展趋势。①从自愿性措施向强制性法规转变,技术壁垒的影响范围日趋广泛。目前我国几乎所有的出口商品都面临技术壁垒的限制,其影响范围已从有形商品的生产和贸易领域扩展到金融、信息等服务贸易以及投资。②实施技术壁垒的波及和仿效影响日益明显。目前,技术壁垒的影响很容易产生连锁反应,往往从个别产业扩展到相关行业,甚至多个行业,从一个国家扩展到多个国家,甚至全球。③技术壁垒同知识产权保护高度集成。发达国家实施的技术壁垒越来越多地以知识产权为支撑,或直接以知识产权构筑技术壁垒,特别是在高新技术领域。④技术壁垒的技术含量将不断升级。由于科技进步、检测设备、手段和方法更加先进,各国采用的技术壁垒的技术含量不断升级,对进口产品的要求越来越苛刻,已从规定个别限量指标发展成规定名目繁多的限制或禁止指标体系。⑤技术壁垒措施越来越隐蔽化。目前首个社会责任标准———SA8000标准,就把贸易保护的实现转到劳工标准、保护人类健康、维护人类和社会责任上,具有很大的隐蔽性和欺骗性。⑥信息技术壁垒成为新的发展方向。贸易电子化、无纸化将是当今电子信息时代的一种发展趋势。目前,一些国家已经开始强行要求以电子数据交换方式进行贸易。由于技术性贸易壁垒的诸多特点,不同的利益主体将使用不同形式的技术壁垒,这会使当前技术壁垒变得更加广泛化、频繁化、复杂化和尖锐化,这也将成为未来的一个总趋势。 2.我国应对技术壁垒所应采取的措施。①加强我国技术法规体系建设。技术标准即国际贸易中的游戏规则,谁控制技术标准,谁就控制了国际贸易。目前我国已颁布实施了20多部与技术性贸易壁垒相关的法律,已有强制性国家标准2500多项,强制性行业标准3000多项,还有部分地方标准。但跟国外的先进技术法规相比还有很大距离,政府应加快我国技术法规体系的建设。②建立与国际接轨的技术标准体系大力推行国际认证。首先,进一步加大采用国际标准的力度,与国际接轨。其次,应积极参与国际标准的制定,争取主动权。应将我国在国际上处于领先地位的科研成果及重大的技术变化及时转化为技术标准,针对由标准差异引起的TBT开展双边标准协调工作,为我国产品顺利进入市场创造条件。③建立技术性贸易壁垒预警机制。建立技术性贸易壁垒预警机制,要建立数据库、信息网,及时收集、整理、跟踪国外技术性贸易壁垒并国外技术性贸易壁垒最新动态,为企业服务。④企业应强化标准意识,培育创新能力。首先,提高企业的技术水平和创新能力,创造突破技术壁垒的先决条件。其次,企业应树立绿色营销观念,要积极开发绿色产品,并建立质量监督机制,树立“以质取胜”的绿色出口贸易战略。⑤企业要掌握WTO规则,了解国外技术性贸易壁垒的实施程序。中国企业由于不通晓国际市场的游戏规则而屡遭技术性贸易壁垒,我国的许多企业对国际市场的竞争规则不太了解,在参与国际竞争时往往会处于被动的地位;而且许多技术壁垒是为了维护本国利益而特别设置的,有很强的灵活性和针对性。因此,了解国外实施技术壁垒的一般程序,掌握应对技术壁垒的方法,以期尽可能的维护自身利益是十分重要的。今天,国际贸易发展的技术标准化已成为一项不可缺少的基础项目,企业如果不能紧跟时代潮流,实行标准化生产,势必不能紧跟全球化的脚步,最终摆脱不了被淘汰的命运。技术贸易壁垒对于我国企业来说既是机遇又是挑战,只要加速技术创新,扬长补短就能适应时代的潮流。 国际经济贸易论文:国际经济贸易发展与对外贸易战略选择 摘要:随着经济全球化的发展,我国开始发展国际经济贸易,并且发展趋势不断地进行转变。如今,世界经济发展多元化,区域经济一体化,为了跟上世界经济的发展形势,我国开始发展对外贸易,提倡转变出口形式。对此,就国际经济贸易发展与我国对外贸易的选择进行简要分析。 关键词:国际贸易;战略目标;选择 随着信息技术的快速发展,世界经济体开始走向全球发展趋势,投资自由化贸易自由化等。我国在2001年加入世界贸易组织,自此象征着我国贸易自由化发展趋势。在参与全球贸易自由化上,我国首先需要全面认识到贸易自由化的作用、成本,进而实现经济利益最大化。 一、国际经济贸易发展形势分析 (一)新经济力量发展迅速,发达经济体发展缓慢 世界经济发展中,美国、日本、欧洲发挥着重要作用,占据经济力量的70%。随着信息多元化的发展,美国经济发展缓慢,平均增长速度为2.5%,在20世纪后十年,平均增长为3.5%。在20世纪90年代,欧洲经济平均增长速度为2.2%,在后十年,经济增长为2%。20世界90年代,日本一直处于萧条发展中。究其原因,主要由于这些发达国家的经济水平较高,但经济体空心、人口老龄化、供不应求等,造成经济发展逐渐缓慢。而一些新经济体发展尤为迅速。金砖国经济总量占G7经济总量的35%,在十年后,预计两种经济总量几乎相近。2015年,我国GDP总量在6万亿美元,俄罗斯在1.8万亿美元。 (二)贸易经济不均 20世纪90年代后,世界总体贸易增长不断提升,在2000年达到高峰,贸易总额在64560美元,增长12.5%。但是受“9•11事件”影响,世界贸易额开始逐渐降低,在2001年贸易额增长率出现负值情况。随着世界贸易的不断提升,各国开始复苏,世界贸易逐渐增长。2015年,世界贸易额高达182750亿美元。 (三)多边贸易谈判发展较慢 自由贸易与保护自由一直是世界贸易的两大主体,处于对立关系。20世界90年代,世界贸易发展失衡,美国经济超过日本、亚洲等经济发展,在世界市场中的份额逐渐增加,于是,各国开始投入市场竞争中。20世纪初,发达国家经济发展缓慢,贸易发展受到冲击,新贸易保护开始走向市场发展中。世贸组织成立后,开始进行多变贸易谈判,到20世纪后期,贸易谈判困难重重。世界贸易组织实行多哈回合谈判,这也是最为困难的一次谈判,其中农产品市场准入上出现较大意见,谈判期限被打破。多变贸易谈判尽管缓慢,但是自由化与全球化没有被打破。现阶段,世界贸易组织将在农业产品发展、服务贸易、技术发展上开始进一步谈判,进行综合调整进而达成一致想法。(四)双边、区域自由贸易发展贸易自由化中,双边、区域经济合作是其两种主要方法。二战后,欧洲区域合作得到了发展。20世纪90年代,区域经济合作发生了重大变化。尤其在近几年,多边贸易谈判进展不顺利,加快了贸易自由化发展。现阶段,多数国家都成为了区域经济组织。欧洲、亚太、北美等成为最大经济组织;亚洲、南美建立了不同模式的区域经济组织;苏联的解题、东欧剧变,各国家开始转向区域经济合作。 二、我国对外贸易战略的选择 新中国成立以来,随着对外贸易的发展,我国也提升了自由化的发展脚步,对外贸易逐渐增加,战略目标进行调整。在很早以前,我国最主要战略目标是:进口代替出口导向融合外贸目标;当加入世界贸易组织后,我国开始坚持科学发展观战略目标,提出“全方位、多层次、宽领域”的自由贸易方针。如今,我国在对外贸易发展中发展迅速,2015年,对外贸易总额达到38418亿美元,同比提升22.5%,在世界排名中位居第二,其中出口19983亿美元,占据世界第一;进口18434亿美元,位居世界第二,我国逐渐成为当之无愧的对外贸易大国。随着国际经济贸易的发展,为了跟上世界发展形式,制定了与我国发展相吻合的对外贸易战略目标,主动加入到全球贸易自由化中,进而提升我国对外贸易水平,强化我国对外贸易实力。 (一)转变出口贸易结构 如果从政策方针上而言,我国贸易战略偏向于出口导向,兵器俄出口贸易提升了我国经济发展,出口产品主要为低附加值的劳动密集型产品为导向,出口形势缺少多样化,竞争力较低。在这样的发展形势下,我国开始不断进行出口转变,着重发展重要出口部门技术,调整对外贸易提升形式,由数量提升转变为质量提升;在技术密集型产品出口商进行税收倾斜;在外资引进方面,着重发展技术外溢较大项目,进而推动我国企业技术发展。 (二)出口贸易 一直以来,我国在对外贸易中,以出口为导向,也是我国经济占的主要组成部分。进口贸易在推动竞争、出口发展、市场需求上具有重要贡献。所以,在进口贸易战略目标上,我国主要考量技术的提升和国家经济安全。根据现阶段我国出口发展情况看,需要加大重视程度,转变进口结构,健全进口税收制度,引进先进技术,推动资源进口的多样化发展,提升资源安全,推动社会经济的发展。 (三)战略性贸易 如今,相对于发达国家,我国在高技术行业发展综合实力有待进一步提升,需要加大重视程度。高技术行业的发展与国家整体经济发展相关联。现阶段,尽管整体实力较弱,但还是有一些企业具有较强的竞争力,这在一定程度上也表示,在高技术研究上我国保有一定实力,也是我国战略贸易政策的新发展方向。例如,在PCT国际专利申请中,华为、中兴表现显著,在实际经济发展中处于前端。华为公司曾经以1737件PCT国际专利申请,在世界企业排名中位居首位,而后连续四年稳居前列;中兴则以2826件的申请量超过松下电器,恒伟世界企业PCT国际专利申请冠军,华为则排在第二名。 三、结语 总而言之,顺着经济全球化的发展,我国作为发展中国家应该主动参加到全球化发展中,抓住贸易发展的主体形式,推动国内产业转型和贸易结构的调整,打入国际市场,实现投资和贸易的融合,寻求合作。同时,主动加入到国际谈判中,加入到国际贸规则的构建,降低贸易风险,推动我国对外贸易发展。 作者:王弥 单位:河南工业职业技术学院 国际经济贸易论文:我国企业在国际经济贸易中核心竞争力的提升 摘要:近几年来,在改革开放的深入推进下,我国企业在国际经济贸易中不断发展壮大,竞争能力日益增强,作为国际经济贸易活动中的一个不可或缺的部分发挥了重要的作用。我国企业应继续发展创新,通过更新理念,注重发挥品牌效应,加强人才引进以及塑造先进的管理文化,有效提升其在国际经济贸易中的核心竞争力,时刻保持发展活力,不断开拓更加广阔的市场。 关键字:国际经济贸易;企业;核心竞争力;提升 在我国改革开放不断深入的新局势下,国际经济贸易在我国的经济体制中占据着重要位置,外资企业不断涌入中国,提升了我国经济发展水平,进而也增强了我国的综合实力。根据我国目前国际贸易的发展形势来看,国际贸易还是拥有着很大的发展空间,可是要想提升国际贸易的发展水平还需要坚实的经济基础。从现今的经济发展格局来看,我国的企业只有提高自己的产业水平,才能在国际贸易中占据一席之地。 一、我国企业在国际贸易中的发展现状 改革开放政策的推广为我国国际贸易发展奠定了基础,我国企业才能在国际贸易的舞台上大放光彩。基于此,当我国加入WTO之后,这又推动我国企业在国际贸易中的发展。因为世贸组织出台了许多推动发展的政策,例如贫富国家的歧视性降低、经济透明度加强、阻碍贸易发展的条件取消等,这些政策的实施极大程度上保障了各个世贸成员国的切身利益,同时也提高了国际贸易的发展水平。最近几年,我国的经济水平不断的提高,民营企业的崛起,在国际贸易中起着举足轻重的地位。比如说在2012年的国贸500强企业交流会上,中国对外经济贸易统计学会会长刘匡元指出,中国除了对外贸易进行500强排名,还要补充一个排名,那就是中国民营企业进口500强的排名,因此不再对中国民营企业进口总额前100家企业排名。这样更加彰显出中国政府对于民营企业的重视,除此之外,还说明了民营企业在国际贸易中的价值,所以可以看出,民营企业在国际贸易发展中占据着主导地位。 二、国际经济贸易中企业应具备的核心竞争力 (一)拥有创新型的管理体制 对于国际贸易中的企业来讲,主要做好该企业的管理及经营工作,而且应该采用不同形式的管理手段。不但要有人文关怀式的管理模式、友情形式的管理形式,还应该拥有严格的规章制度来管理企业。只有灵活的管理办法,才能使企业在拥有自己独特企业文化的基础上平稳有序的运营。 (二)研发新技术,制造自己的专利成果 企业要想加强自身的竞争力度,就必须拥有先进的科学技术。所以说研发新技术并且制造出自己的专利是推动企业发展的基础,提升企业综合实力的关键所在。这样以来企业才有能力打造自己的品牌、迅速占领市场,同时新技术的研发也可以降低企业的运营成本,加快生产速度、加强企业竞争力,从而也使企业形成独特且高效的运营模式。 (三)打造自己的品牌特色,提高企业综合文化 品牌实力代表着这个企业的竞争力度,在国际贸易中品牌文化就能让企业焕发光彩,拥有生命力。由于目前国际贸易的竞争日益严重,同类产品以多种形式呈现,而且消费者的需求差异也是越来越大,这样以来如果还是按照传统的企业发展体制来运营企业,那么该企业将会迅速淘汰。只有企业打造出有实力的品牌,才能推动企业更好的发展。所以品牌文化是企业的生命之根,是企业竞争力的基础。除此之外,还应该提高企业文化水平,一个良好的企业文化能给员工带来工作热情,只有增强员工们的团队意识,才能推动企业更好的发展,提升企业的综合实力。 二、我国企业在国际经济贸易中核心竞争力提升策略 (一)提高创新意识,加强企业竞争力 不管企业在我国市场,或者是国际市场之上,它都占据着首要位置,也是市场经济的重要组成部分。从目前的经济格局来看,由于国际舞台的竞争愈来愈激烈,我国企业应该发挥好市场经济的主导优势,要从企业思想认识上改变,不断创新企业的发展思想。摒弃传统的生产理念,根据企业目前面临的市场体制来对企业发展理念进行创新,这种创新不一定是在原有的基础上进行改变,而是抓住企业的发展机遇进行创新。这一种挑战及自信主要还是来自于企业的综合实力,可是企业的综合实力还是归于企业的平稳发展及其企业的科技研发与创新。由于目前的国际贸易市场竞争非常激烈,这样以来我国企业在国际贸易中会遇到许多挑战,同时也将会出现许多新颖的事物流入中国市场,当各个企业对待这些新兴事物时,企业领导应该取长补短,以创新的姿态迎接新文化,发现对自身企业有利的事物要为己所用。所以,企业的创新不但能够让该企业在国际贸易中获得更多的发展空间,而且还能提升企业的竞争实力。例如,中国石油化工股份有限公司在最近几年里,中石化保持着我国对外贸易500强中的第一名,这样的成绩离不开企业的不断创新。换种角度来讲,如果中石化没有对企业进行创新,那么中石化拿什么在国际贸易中竞争,怎样战胜其它竞争者。所以讲,企业要从思想认识上进行改变,从而提高我国企业在国际贸易中的竞争力度。 (二)打造自己的品牌,增强我国企业在国际舞台的竞争 品牌的好坏决定着一个企业命运,它不但是企业在市场中获得有利地位的体现,也是企业向外界展示自己最好凭证,进而推动企业的发展。企业提升自己的品牌实力,同时也提高了我国企业在国际贸易中的竞争力度。每一种企业品牌都具备其应有的特色,从而可以把这些产品同别的同类产品区别开,现在许多消费者都喜欢购买品牌实力较强的产品,因为他们始终认为该产品的质量最好,所以品牌实力给消费者带来了鉴别产品的依据,从而极大程度上影响到企业产品的销售。当企业想在国际贸易中立足,还是要重点打造该企业的品牌文化,就拿广为人知的鞋类品牌来讲,例如Vuitton、Dior、Pra-da、Versace、Louis、Chane、等,对于这些知名品牌来讲,他们在国际市场上取得了一定成果,产品价格也是比别的鞋子高了好几倍,对于质量而言,为消费者提供了很好的保障,所以,当一个企业在打造属于自己的品牌文化时,要把该产品的质量及售后服务引入到其品牌中,从而让消费者觉得,企业的品牌不单单是企业的象征,而且还将是一份诚信。如中石化,其公司对于企业的品牌非常重视,对其品牌的维护力度也非常大,从整个的商标管理,再到商标的注册、使用、保护等方面都做了充分的工作,这些可以看出中石化对其品牌保护力度有多大。 (三)招聘高素质人才,加强企业的竞争力度 对于我国企业来讲,想在国际贸易市场中获得一席之地并且安稳发展,第一,企业要引进高素质人才,并且对这些高素质人才进行系统的专业培训,使得让他们成为新时代的应用型人才,不但拥有过硬的专业知识,而且掌握着先进的企业管理知识,从而使得企业的团队建设更上一层楼。其一,要对企业管理层进行系统的知识培训,改变企业领导及其管理层人员的思想认识,从而使得企业从决策层到操作层进行全面的改进。企业的管理人员是企业的领军人物,是为企业指明发展方向的先行军,同时也是企业各种制度制定的参与者,所以企业领导层的培训尤为重要,也是该企业在国际贸易中取得有利地位的基本点,同时还是为了培养出我国优秀企业家的重要途径。其二,还应该提高企业人才培养速度,要培养出具有高素质且专业知识极强的应用型人才,从而让他们在企业中发挥出应有的价值,以便提高企业的竞争实力,在国际贸易中也获得应有的地位。基于此,高素质人才还将为企业带来新的企业文化,这样以来可以提升企业的管理水平。同时高素质人才的引进可以实现用先进管理体系来管理高素质员工,从而进一步的提升企业的综合实力,也为更多的消费者带来更为人性化的产品及其售后服务,因此也就促使企业获得更有利的竞争实力。 (四)融入科学的管理形式,提高企业文化建设 我国的社会主义建设从基本的国情出发,具有符合自身发展的理念,这样以来在世界舞台上也发挥出了切实的优点,如果要想提高我国民营企业在国际贸易中的竞争力度,那么企业的文化水平还是值得重视的。当我国民营企业走向世界时,我国企业要向世界展示我们具有独特风格的企业文化,所以以此来巩固我国企业在是在国际贸易中的地位,以便提升我国企业在国际市场中的竞争力度。首先,一个企业要想提升自身的企业文化,那么就必须先从企业管理文化做起,因为企业管理文化为企业文化奠定了基础。因此企业自身要明白企业存在的问题是什么,再结合自己企业的发展状况来借鉴国外企业的管理方法,从而制定出一套符合自身发展的管理机制。其次,企业文化的提升还是需要高素质人才的涌入,因此企业要制定出严格的人才录用制度及其企业人员管理制度,这样以来可以激发起大家的工作热情,从而更好的投身于企业的生产建设中去。更有利的推动企业的经济发展,从而为国家经济建设做出应有的贡献。 三、结束语 总而言之,增强我国企业在世界市场的竞争力度,不仅只是借鉴国外先进的企业管理模式,更重要的要从企业自身的需求出发,对企业管理模式进行系统性的完善。从而也可以提高企业的综合实力,这样以来为我国民营企业在世界市场经济中占据有利地位而奠定了基础,以此推动我国经济快速发展。 作者:侯斌 单位:河南工程学院经济贸易学院 国际经济贸易论文:网络经济对国际经济贸易的影响及对策 摘要:网络技术的飞速发展不仅影响了我们的生活和工作方式,也给经济贸易带来了巨大的变化。在网络经济时代下,国际经济贸易受到了极大的影响:一方面,降低了国际经济贸易的成本,提高了效率,给全球化贸易市场的形成提供了条件,也促进了我国服务贸易的发展;另一方面,也给国际经济贸易带来了安全隐患,同时也暴露了我国在这方面存在的问题。 关键词:网络经济;国际经济贸易;影响 科学技术的飞速发展给我们的生活带来了翻天覆地的影响,电子技术和网络在我们的生活和工作中变得越来越重要。在信息网络兴起和飞速发展的二十多年中,电子商务以因特网技术作为基础,在全球范围内得到了广泛的发展。从90年代,全球电子商务的交易额才几十亿美元,到2014年,已经发展到了几十万亿美元。到如今,我们对电子商务的依赖越来越严重,因此我们要客观地认识网络经济对国际经济贸易的影响,一方面要充分利用网络经济的便捷,另一方面,要规避网络经济对国际经济贸易带来的不利影响,保证国际经济贸易的稳健性。 一、网络经济概要 网络经济,是基于高新技术,并利用数字化技术来实现信息化的要素配置,以互联网为载体,整合相关的经济资源,达到推动“传统与现代、虚拟与现实及技术与商业”间结合的目的,促进经济快速增长的新型经济形态。网络经济由三大块组成:信息流、资金流和物流。对于网络经济而言,不只是计算机技术发展带动起来的高新技术产业,还包括以高新技术作为推广、改革及宣传手段所受益的传统产业。网络经济的产生和发展给经济模式和管理理念带来了极大的冲击,而且在信息网络全球化的影响下,信息资源的共享和传播基本实现了无国界对接,网络经济的飞速发展为经济全球化奠定了结实的基础,对国际经济贸易造成了巨大的影响[1]。 二、网络经济对国际经济贸易的影响 (一)网络经济对国际经济贸易的促进作用 随着电子商务的兴起和发展,网络经济极大地促进了国际经济贸易的发展,主要表现在三方面: 1.提高了国际经济贸易的效率 传统的国际贸易在生产、销售过程中,需要经过很多复杂的中间环节才能到达终端消费者手中,因此贸易的成本在无形中提高了很多倍。如一件成本为18美元的上衣,加上运输、关税和各中间商销售环节后,价格至少能翻五六倍。在网络经济高速发展的今天,电子商务通过B2B或者B2C方式,直接从企业对企业及企业到个人的方式将商品传递到终端消费者手中,因此节省了商品流传的中间过程所需的费用,从而达到降低国际经济贸易成本的目的,有效地提高了国际贸易的效率。 2.有利于贸易全球化的形成 首先,网络经济的发展打破了传统贸易对于地域和商务环境的依赖,逐步形成了全球化的贸易市场。其次,网络给广告宣传提供了极大的便利,传统的广告宣传已经成为过去时,降低了贸易的成本。最后,电子货币的使用力度也在逐渐加大,贸易全球化正在缓慢地形成和完善。 3.网络经济的发展给我国的服务贸易提供了便利 除了能有效地降低我国服务贸易的成本与提高贸易效率外,还极大地提升了我国的服务贸易在国际经济贸易中的影响力和竞争力。作为电子商务的基石,我国的商业贸易不能只局限于传统企业如大型工业、物流及旅游等服务的应用中,还要结合网络时代的优势,开辟网络采购、销售、移动电子商务等多种创新的商业贸易方式,促进我国的服务贸易行业的发展[2]。 (二)网络经济对国际经济贸易的消极作用 网络经济在有效地提高国际经济贸易的同时,也带来了一些弊端: 1.增加了国际经济贸易的风险 网络经济时代下的国际经济贸易离不开网络,因此网络的安全程度严重制约了国际经济贸易的安全。而网络黑客的入侵、商品提供方式、付款的信用、技术及质量等都会有一定的风险,还需要面临经济犯罪的威胁。近些年,互联网犯罪的现象时有发生,给国际经济贸易的安全带来了一些隐患。 2.在国际经济贸易中暴露了我国的劣势 在国际经济贸易中,极大地依赖于物流体系。但是与国外先进、完善的物流相比,我国的物流起步较晚,发展也较为缓慢,而且物流信息系统不完善,未能形成物流一体化,因此对国际经济贸易造成了一定的限制。此外,电子商务对人才提出了新的要求,不仅要拥有现代信息技术专业的知识,同时还需要商务贸易理论实际操作能力,只有这种复合型人才才能最大程度地保障商务贸易的准确性及高效性,但是我国这方面的人才匮乏很严重,也给国际经济贸易带来了不良影响[3]。 三、结语 在网络经济时代,极大地促进了电子商务的发展,然而,我们也要注意到网络经济对国际经济贸易的消极影响,一方面要增加网络的安全程度,尽量避免互联网犯罪等事情的发生,另一方面,要从物流下手,在促进其发展的同时,也要做好规范。最后,要加大复合型人才的培养,进一步提高我国在国际经济贸易中的竞争力。 作者:李娜 单位:河北公安警察职业学院 国际经济贸易论文:电子商务对国际经济贸易的影响及策略 【摘要】电子商务是一种现代化的经济发展形式,已经发展成为我国国民经济的重要组成部分,成为我国经济的支柱性产业。电子商务是一种给予互联网的一种经济运用模式,借助计算机与互联网平台来发展经济,其经济发展形式众多,以B2B、B2C、C2C三种为主。电子商务发展引领潮流,是经济的一次蜕变,对国际经济贸易产生了深远的影响,为此,本文就电子商务对国际经济贸易的影响及对策进行了分析与探究。 【关键词】电子商务;国际经济贸易;影响 如今,我国在国际上的影响力在不断增强,国际间的贸易往来也变得更为频繁,国际贸易额度在逐渐增长。在电子商务迅猛发展的大背景下,其对国际贸易产生了深远的影响,转变了传统的国际贸易发展形式,借助电子商务即可实现选择目标产品、协商、下单、付款等工作,为国际贸易的开展提供了诸多的便利,实现了国际贸易的电子化,也能促进国际交流,利于国家打开国际市场,进而刺激我国经济的有效发展。 一、电子商务对国际经济贸易的影响 (一)实现贸易开展的电子化 电子商务的出现,对于国际经济的发展意义重大,可透过电子平台实现贸易伙伴的有效寻找,物色更为适合的合作伙伴是每个企业发展最为关注的话题。传统的国际贸易发展方式,若想寻求优质的伙伴会耗费大量的人力、物力和财力,电子商务解决了这项问题,可在短暂的时间内即可实现人力、物力的有效投入,不会受到空间与时间上的控制。国内的企业可以构建自己的专属网站,将企业的相关产品上传至网络之中,通过电子平台实现对企业的宣传与推广,能让全球看到,能够吸引相应的客户前来,利于合作的开展。此外,贸易双方就贸易问题的洽谈、协商等都是通过电子沟通的方式,当然,支付模式也发生了变化,针对游有形与无形商品的交易都遵循电子商务的运行标准,实现国际贸易的电子交易。 (二)利于拓宽企业的国际贸易市场 2014年中国电子商务市场交易规模12.3万亿元,增长21.3%,其中网络购物增长48.7%,在社会消费品零售总额渗透率年度首次突破10%[1]。电子商务是一种主流性的经济发展模式,其能让企业将原有的贸易壁垒打破,扩大国际贸易的范围,增强在国际社会中的影响力。电子商务在国际贸易中的实施,能为企业进军国际社会提供诸多的优势,增强企业在国际社会中的知名度,能大大提升企业的影响力,利于国际贸易额度的全面提升。 (三)实现国际贸易主体的多元化 电子商务经济的发展是建立在互联网与计算机平台之上的,是在网络环境中设定多个虚拟的企业[2],以充分发挥个体外贸企业无法完成的任务与业务,电子商务环境中参与的主体越来越多,且部分中小型企业的外贸水平也在逐渐提升,通过电子商务的形式开展国际贸易,其不会受到企业规模大小的影响,都能实现贸易的有效运行。 二、电子商务背景下国际经济贸易的发展策略 (一)积极培养电子商务人才 在电子商务背景下,国际经济已经呈现信息化、现代化的发展态势,具有广阔的发展前景[3]。若想将电子商务更好的应用到国际经济贸易之中,其对人才的需求量很大,需要人才去执行,培养电子商务人才成为当前我国的重要目标。因此,外贸企业应与高校进行合作,开展人才的“订单式”培养,将电子商务人才作为重点培养对象,企业与高校签订人才订单,能加强高校的重视程度,利于电商人才的培养。此外,电商人才的应用,应充分结合国际经济贸易的发展形式,根据市场的变化情况进行人才岗位的安排,在上岗前应接受严格的评估、测试和培训,专业人员不仅仅要具备电商知识,还要具备熟练的计算机操作技巧与国际贸易知识,利于电商平台的维护与国际贸易的开展,是实现电子商务有效利用、国际贸易全面发展的有效途径。 (二)优化电子商务的法律制度 为了保护电子商务在国际贸易环境中的安全应用,应加强相关的法律建设,如税收问题、电子商务信息不对称现象、电子商务欺诈等现象,都应在法律条文中进行明确的列举,应及时总结以往电子商务中可能出现的威胁与风险,将其写入电子商务的相关法律文件之中。同时,由于开展国家贸易,涉及到一定的税收问题,应根据两国的税收制度进行有效的协商,并严格对国际贸易市场进行合理的规范。 (三)积极发展国际门户网站 通过对现代外贸企业运行情况的分析,了解到外贸工作的开展都是借助相应的外贸网站进行产品信息的有效推广,通过相关的网站平台上传产品的图片、描述、关键词等,能实现对产品更为具体、直接的展现,并未客户提供相应的价格参考区间,一般情况下,国内的外贸网站是汉英两种语言模式,利于为外国客户提供更为全面的信息。同时,企业应借助当前电子商务发展的诸多优势,充分发挥其高度的互动性营销模式,建立完善的服务机制,主张为客户提供主动服务,进行相关信息的推送,以扩大影响力,进而拓宽国际门户,利于实现中国经济走向国际。同时,外贸企业应将网上调研、网上沟通与客户管理紧密结合起来,统筹企业资源,为电子商务在国际贸易中的实施提供条件[4]。 (四)加强信息化系统建设 电子商务经济的开展,尤其是国际贸易额度的不断提升,其对信息技术与网络环境的要求在不断提升,对信息化系统的安全性与稳定性要求很高。电子商务过程中会涉及到国际贸易的交易与支付问题,若系统安全维护与保护不当,会导致信息化系统出现漏洞,交易的安全性受限,国际贸易的相关数据、信息面临被窥探的威胁。针对当前问题,应加强信息化系统建设,强调系统的安全性与稳定性,对国际电子商务经济的运行系统进行不断的升级与加密处理,保证国际贸易的机密性,维持相对安全、稳定的交易环境。 三、结束语 综上所述,电子商务已经成为21世纪话题的引领者,其应用领域在不断拓宽,应用价值也在不断提升,在国际贸易中发挥着重要的作用,随着电子商务的迅猛发展,对国际贸易的影响也更为深远。为了将电子商务更好的融入到国际贸易发展之中,应注重电子商务专业型人才的培养,优化电子商务相关的法律制度,积极发展国际门户网站,为电子商务的发展拓宽平台,让中国经济走向国际,促进我国经济的全面提升,进而扩大影响力。 作者:杨思怡 单位:湖北工程学院新技术学院 国际经济贸易论文:国际经济贸易与我国对外贸易战略选择 【摘要】自从我国加入WTO之后,我国的对外贸易的发展取得了显著的成效———我国已经连续几年成为最大的贸易顺差国。因此,我国也随着对外贸易的飞速发展成为了全球经济一体化中不可缺少的一份子。但是,目前的全球经济市场正在经历着经济发展不平衡、区域经济一体化程度逐渐加大以及以服务贸易为主的对外贸易逐渐占主导地位的的发展趋势。在这种情况下,我国应该思考如何制定准确的对外贸易战略来实现我国对外贸易的稳步发展和实施以战略性贸易政策为主的对外贸易模式。本文着重讨论我国的国际经济贸易的发展以及我国对外贸易的战略性选择等主要内容并希望以此来使得自身对我国的对外贸易有更好的理解。 【关键词】国际经济贸易;对外贸易战略;战略选择 一、引言 自从上世纪90年代以来,互联网信息技术的强势发展使得在社会生活的方方面面都涉及到它的影子。这一点在日常的经济生活中体现得尤为明显。自从有了互联网信息技术,世界范围内的所有国家都可以进行经济往来和资金往来,这就是目前为什么形成了全球经济一体化的原因。全球经济一体化带来的成果是各个国家在相关的规定下实行相对自由的贸易往来,跨国之间的资金投资和资金融通等涉及到经济利益的往来活动。从互联网信息技术开始应用到经济领域以来,世界上几乎所有国家都卷入经济全球化浪潮中。在这种经济全球化的趋势当中,贸易自由化是经济全球化的基本形式。世界各国如果想要参与到国际贸易活动来并实现资源的更加优化的配置的话就必须实现国际贸易自由化。这是全球经济一体化为世界各国带来的发展的福音。自从我国加入WTO后,参与国际贸易的活动也与日俱增,由此产生的贸易顺差也是稳步积累并使得我国同世界各国的经济往来中的贸易自由化步伐加快。我国是人口大国同时也是出口大国,并且在近10年里,我国的经济发展速度一直处于世界前列。在经济总量方面,我国目前已经是经济总量达到了世界第二的水平。所以,对于我们国家来说必须认识到全球性的自由贸易对我国经济发展的好处。在参与全球贸易自由化过程中,我们必须清晰地认识到全球性的自由对外贸易带来的利润和成本。争取在整个对外贸易的活动中能利用这个契机实现更多的经济利润,为我国的经济发展做出更大的贡献。同时要注意将我国的对外贸易的规模扩大以带来更长远的对外贸易的发展和实现长期的经济利益。所以,在整个过程中不仅要通过各种方法来提升自身的核心竞争力还要注意整个过程中的对外贸易的安全。面对日新月异的国际经济市场,我国的对外贸易的发展也要遵循世界经济发展的潮流,做到逐步转向以服务贸易为主的对外贸易,加快区域经济一体化的进程以及尽早实现贸易多边化等内容。要做到与世界经济发展潮流接轨才能使我国的对外贸易的发展在全球经济一体化的大环境下一直稳步发展。 二、国际经济贸易发展的基本特点 (一)发展中国家的经济稳步发展 根据目前的国际经济形势我们可以得出的结论是:发达国家的经济发展速度逐渐减缓,取而代之的是发展中国家的经济发展势头的强劲。最好的例子就是我国的经济发展趋势。我国目前属于发展中国家,由于改革开放以后我国进行了相关的市场经济改革以及和世界经济的发展轨道的逐渐吻合。我国的经济发展在近10年以来都是以每年10%左右的增长率来实现着我国的GDP的增长。目前,我国的经济总量已经超过日本成为了全球第二大经济体。不光是我们国家,其他的发展中国家以及新兴的经济体的经济发展势头也是稳步向前。相对于这一点来说的话,发达国家的经济发展速度就相对比较缓慢。原因在于发达国家在新兴经济体快速发展之前就已经实现了经济的飞速发展阶段。在后期的经济建设中,由于在同一时期内他么的起点较我们来说相对较高因此难以实现跟以前相同的经济增长速度。全球性的对外贸易就是在这种情况下形成的。 (二)对外贸易的发展道路相对曲折 自从上世纪90年代互联网信息技术在全球性对外贸易中的运用以来,世界各国的对外的贸易发展速度得到了稳步提升同时带来的世界贸易的总量也逐年增长。从上世纪到2000年这短短的将近10年的发展历程中,世界贸易的发展实现了从量到质的飞跃。世界贸易总额在2000年这一年间就达到64560亿美元,增长率为12.5%。但是,世界贸易的发展也不是一帆风顺的。世界上的任何大事件都会对世界贸易产生致命的打击和绝处逢生的鼓励。例如美国在2001年出现的恐怖袭击事件就在相当长的一段时间内影响了世界贸易的发展。而在那一年,世界贸易的总量与前面相比也的确有下滑的趋势和结果。在世界性事件的影响持续一段时间以后,世界贸易又逐步恢复到以往的水平并出现上升的势头。在2004年结束的时候,世界贸易的总量又达到以一个全所未有的制高点。这一年的增长率达到了20%以上。对国际贸易影响巨大的一个事件应该是大家都很熟悉的2008年的全球性经济危机的爆发。这一事件的影响到目前为止还体现着经济危机为全球性世界贸易带来的损失。虽然经济危机的在世界各国的努力下得到了有效的控制,但是其留下的余波式的影响到目前为止都还没有完全停止。随着世界经济的复苏,对外贸易也在2010年左右得到了一定程度的恢复。所以,根据上文的描述我们可以了解到:国际经济贸易的发展道路是非常曲折的,这种曲折取决于当前的世界经济的整体环境。然而,全球性的经济氛围不可能一成不变,因此也就注定了国际经济贸易的发展道路是曲折的。 (三)多变贸易进程的缓慢 要实现国际经济贸易的进一步发展就必须实现贸易自由化。这跟经济市场的市场化是同样的道理,只有实现了贸易自由化才会使得世界各国在世界贸易的活动中都能享有同等的权利,这样才会最大限度的实现各个国家的资源优化配置。所以说,实现国际经济贸易的自由是当代世界经济发展努力的方向也是世界经济发展的主流。但是,存在着自由贸易的说法也就自然存在着贸易保护。这两者是密不可分的两个概念,存在着贸易保护就会阻碍国际经济贸易的发展。但是其存在也是有一定的原因。上个世纪90年代以来,世界经济发展不平衡趋势加强,当时的超级大国美国经济发展领先于日本、西欧,亚洲发展中国家经济快速发展,因此其经济份额在国际市场中占到了最大的比例,因此其在国际经济贸易中的话语权就会越来越强势。最后导致的结果就是各国争夺市场的斗争越来越加剧。最后就造成了护主义兴起,损害了世界各国的经济利益。为了对世界贸易活动得到一定程度的控制以及监督管理,全球经济一体化的背景下就形成了世界贸易组织这一个负责对世界各国的国际经济贸易实行监督和管理的机构。当这个机构成立以后,其责任除了解决各个国家之间的贸易纠纷以及对世界范围内的贸易行为进行监督和管理之外它还有一个特殊的功能,那就是组织新多边贸易谈判。由于各个国家对贸易市场的竞争等导致世界经济形势的新变化和贸易冲突的加剧使贸易谈判面临诸多困难。虽然有世界贸易组织这一个全球性的监督和管理机构的努力,但是多边贸易体制的谈判进展缓慢并没有得到实质性的成果。但是这并不难否定世界贸易组织在国际经济贸易中发挥的巨大作用。由于世界贸易组织的存在以及世界各国对国际经济贸易的需求的加剧使得贸易自由化和贸易全球化一直都是各个国家追求的最终目标。目前世界贸易组织在以前多边谈判中涉及的困难问题诸如:农业问题、农产品、非农产品、服务贸易、知识产权、技术转让、贸易便利化等问题进行进一步谈判。目的是协调各成员国的立场,寻求各国一致同意的解决办法并最终实现实际贸易一体化和自由贸易。 (四)服务贸易的崛起 目前的世界的经济发展模式已经同传统的强调第一产业和第二产业为主的发展模式不同。目前的经济发展主要依靠的是第三产业例如服务业和金融业等发展。在全球性的国际经济贸易中也面临着同样的趋势。从时间上来看,全球经济贸易向服务业的发展势头从上个世纪60年代就已经开始了。具体的特点就是世界服务贸易迅速增长,其增长速度远远高于世界商品贸易的增长速度。关于服务贸易组成部分问题上,运输与旅游所占比重较大,这两者在所有的服务贸易的总量中可以占到60%左右的比例。在2010年的时候,关于服务贸易了相关的统计数字。其具体内容是:世界服务贸易出口总量36950亿美元,其中运输服务出口7850亿美元,占总量的比重为23.2%;旅游服务出口9400亿美元。虽然世纪经济贸易的发展趋势已经转向了以服务贸易为主的发展模式并且其发展的速度也得到了飞速的提升。但是服务贸易的发展中也存在着问题于缺陷。具体的内容表现如下:从各个国家的具体情况来看的话,不同的国家以及国家的不同区域的贸易增长速度都存在着显著差异。亚洲、独联体、非洲、拉丁美洲增长较快,北美、欧洲增长较慢。另外一个问题就是发展中国家的国家经济贸易发展速度相对较快但是还是西方发到国家在国际经济市场中占到了主导地位。通讯、银行、保险、电信等服务贸易是服务贸易中附加价值较高的部门。在这些新兴服务贸易行业中,处于领先地位的仍是欧洲、北美等发达国家和地区。 三、我国对外贸易战略 自从我国加入世界贸易组织以后以及参与国际经济贸易的活动的频繁度的提高使得我国的贸易自由化的速度得到了不断的提高。随着改革开放在我国的实施也使得我国的贸易体制得到了相应的改革和逐步完善。带来的成果就是我国的国际贸易的规模的不断扩大以及国际化的贸易进程的加快。但是需要注意的一点就是随着我国国际贸易的总量的加大以及贸易自由化步伐的不断加快使得我国面临着如何选择贸易战略的问题。20世纪90年代以前,我国基本实行进口替代与出口导向相结合的混合外贸战略。在后来的一段时间内,即90年代初期的时候,国家经济部门提出商品贸易与资金、劳务合作与交流相互渗透和相互协调发展的“大经贸”战略。加入WTO之后,我国面临的就是如何实现贸易的自由化和实现我国国际贸易的可持续发展。从2010年在现在的这几年间,我国对外贸易进入加速发展阶段。在2011年的时候,我国对外贸易总额达到了世界第二的水平仅次于美国。目前我国在对外贸易的战略中面临的主要问题就是如何对我国的对外贸易战略进行适当的调整和适合当前形势的具体的对外贸易战略的创新与选择的问题中。最终的目的就是要通过对对外贸易战略的调整和创新来实现我国对外贸易的可持续发展以及实现国际经济贸易的自由化和实现我国的经济增长。 四、对外贸易战略的实施方式 我国目前是一个贸易顺差极大的国家,这意味着我国的出口的贸易总额基本上占到了我国国际经济贸易活动中的总额。这也从侧面反映了一个问题:那就是我国的进口的缺失。虽然我国是一个极大的贸易顺差国,但是我国的出口主要依靠的是低价的劳动力的出口以及中国制造的出口。对于先进的核心技术以及自主知识产权类的出口是微乎其微的。出口顺差的形成也主要是依靠国内的大量的廉价劳动力形成的。而且对于中国制造类的出口不仅没有为我国带来高额的利润还使得我国耗费了原材料以及环境污染作为代价。因此,要真正实现我国的出口顺差的话要逐步形成以核心技术为主要出口产品的出口模式,这样才会为我国在国际贸易活动中带来真正的优势。从上文的描述中,我们应该以反面的思考方式来面对我国的出口的外贸战略的选择。即我姑应该逐步重视进口的对外贸易。我国之所以存在出口占到了对外贸易的绝大部分这一局面,我们应该思考的是:难道我国的消费者真的是对于国外的商品没有需求而处于一种自给自足的状态吗?答案肯定是否定的。这其中涉及到我国消费者的消费水平的问题以及消费意识和消费手段的问题。我们都知道通过刺激消费可以带来经济的增长,同时促进国内消费者对于国外商品的需求也同样会带来经济的增长。这里的进口不仅仅指的是产品的进口,也包括原材料、知识和技术以及人员等的进口等方面。而且进口还可以增强我国同世界各个交流的经验,同时也有利于我国的国民以及相关的技术人员掌握其他国家产品方面的知识和信息。有才会有学习和竞争才会使自身的发展得到提升。我们应该明白进口贸易是一国对外贸易的组成部分,是国家经济安全应考虑的重要方面,与国民经济的增长密切相关。进口在可以进一步满足国内的市场从而引进先进的消费理念以及促进出口的发展等作用。因此,进口战略应考虑发挥进口促进国内技术水平提高及保证国家经济安全等各个方面目前,我国应提高对进口的重视程度。第二个重要的战略的选择就是要明确我国的优缺点。我国的主要缺点就是核心技术还依赖于进口,自主知识产权技术缺失,而此类产业的发展涉及国家整体工业体系的完善,因此,对这类产业应加以保护。以美国为例,他们国家的有点就在于对于自主知识产权的保护和开发上,这种对于核心技术的掌握能使自己在国际经济贸易中通过小的成本而取得更大的经济效益。而且更重要的是有利于提升自己国家的综合实力和核心竞争力。所以我国需要的就是培养保护知识产权的意识,但是最重要的还是要努力培养一批批具有创新精神的优秀人才。只要有了优秀的创新型人才才会使得我国在技术上有重大突破从而提升我国在国际贸易中的核心竞争力。五、总结虽然我国的国际经济贸易的发展在近几年来都取得了优秀的成果,但是对于我国的对外贸易战略的选择上还需要我们付出相应的努力才会逐步实现我国的贸易的自由化以及合理的对外贸易的发展模式。在战略的选择上要注意加强进口以及注重对核心竞争力的提升来切实提高我国的对外贸易自由化。
中国经济问题论文:对股市暴跌暴露出来的中国经济问题 在面对经济管理问题上,中央政府更像欧盟,而我们的一个个省穷的像希腊,富的像德国 一年半前中央政府为解决经济失速,刺激经济成长和就业而出台的“四万亿计划”,似乎正成为新问题的元凶和祸首 两周来,A股连续暴跌,10个交易日刚好跌去了10%。这一轮暴跌源于4月中下旬开始的对房地产业的严厉调控(说严厉有点轻了,说不择手段地打压也没有过到哪里去)。但是五一节过后,希腊的债务危机引起欧元危机,令中国的领导人联想到中国国内类似的问题,恐怕又传导到市场上令股指加速下跌。 两年前开始的全球金融危机没有完结,人们对走出危机的信心实际上还没有建立,即使有也相当脆弱。中国国内一度有一种看法,认为中国受危机冲击相对较小,抗冲击能力也相对较强。但中国资本市场近两年来的表现,却无法支持这个观点。 简单回顾一下我们曾经遭遇的各种经济问题。危机到来的第一个阶段,经济增长速度下降,强烈的“保八”目标的设定就是对“失速”担忧的体现。在这个阶段,中国的失业问题,特别是隐性失业被暴露出来,当局者甚至担心大量失去工作的农民工酿成严重的“盲流”,从而加剧社会动荡。 随后是贸易问题。伴随着全球贸易问题的萎缩,中国的出口下滑速度之快、幅度之大实在惊人。这让一度为中国经济成长增速贡献超过1/3的净出口变成了净缺口1/3,这个反差让当政者认识到中国经济如此依赖外贸的问题有多严重。要知道,中国国内一直被充斥着这样一种看法,外国人对中国出口的质疑“别有用心”——我们终于可以靠自己的劳动赚外国人的钱时,他们无法接受了。 直到危机出来时,我们才认识到“平衡”的价值,无论是经济学意义上的,还是我们的老祖宗告诉我们的盈亏转化并向平衡运动的道理。 在贸易问题上还有一个问题相当困扰,那就是人民币币值高还是低的问题。这中间有非常复杂的经济逻辑需要搞清楚,但是一个眼见的事实是,中国一度引以为荣的“成本优势”正成为中国经济发展的瓶颈——过低的劳动力成本致使中国国内的消费能力无法水涨船高。低工资带来的收益被外汇管制制度转换成了全球第一的外汇储备。 第三个大问题就是资产价格问题了。这其实是一个广义的问题,但现在似乎只把注意力集中到了“房地产价格”上。如果房地产价格是一个真实的问题的话,它本身只应该反映“货币和它所要标识的资产的价格关系”。也就是说,货币过多时,标识资产(当然通货膨胀问题也一定会反映到其他商品)的价格就会高;反之,货币减少,标识资产的价格自然会降低。 第四个问题,我们正在面对,那就是在中国经济中是不是也有“希腊问题”。其实这个疑问早在迪拜问题出来后就已经出来了,但对我们的当政者,恐怕希腊与欧盟更具惊吓意义。也许这个类比不十分恰当,但我坚信它是被领导人拿来运用了的,那就是在面对经济管理问题上,中央政府更像欧盟,而我们的一个个省穷的像希腊,富裕的像德国。 当欧盟不得不与世界其他经济体谈判一揽子万亿美元的救助机制时,我们的中央政府在想,如果中国的地方政府所属的“融资平台”也出现类似希腊的问题后,它会找谁商量解决这个问题。 上述问题不是当前中国经济问题的全部,但显然,它们决定了当前管理者在关键政策决策时仍然如此犹疑。比如,货币政策的加息选择。加息对经济增长以至于就业和出口的影响是显着的,我们的领导人仍然没有足够的信心认定中国经济进入上升期。但面对资产价格的升高和地方政府融资平台潜在的巨大债务,如果不以提高利息率加以控制的话,后果也是可怕的。因此,我们就会见到,无论是央行还是中央政府其他部门,采取了他们可以采取的所有“行政命令和管制式的”手段,这中间也自然包括央行运用的大量“数量工具”,来实现“调控目标”。 但我以为,中国经济能看得见的问题还都是“标”,而不是“本”的问题。我有一个疑问想提出来,不知道它是否涉及到“本”的问题。那就是,一年半前中央政府为解决经济失速,刺激经济成长和就业而出台的“四万亿计划”,似乎正成为新问题的元凶和祸首。而当前解决这些问题的做法除了难以抹去的“作秀”的色彩,却看不出它真实要达到的目的。我们现在需要更深入的答案,为什么我们的问题总是无法解决? 中国经济问题论文:分析中国经济问题思考论文 摘要:文章客观地评估了中国当前的经济形势,全面地分析了中国经济的基本面、隐患点和发展前景,大胆地提出了以自省为根本途径、以协作为必要条件等拯救经济的几点建议,旨在为中国经济的全面复苏提供参考。 关键词:中国经济;辩证;自省;协作 据国际清算银行第79届年会年度报告称,“目前国际金融危机尚未结束,全球许多金融机构财务状况仍未好转,走出危机的路依然很窄。”受国际金融危机的影响,中国经济的发展遭遇了多年未遇的困难和考验。面对这场危机,也有人悲观失望、怨天尤人;也有人急躁冒进、病急乱投医。必须尽快对中国经济形势做出正确评估,以自省为根本途径,以协作为必要条件,依据自身实际辨证施治,迎来中国经济的再增长! 一、辩证看待中国当前的经济形势。 辩证思维方式、概率思维方式、系统思维方式是现代三大思维方式,辩证的方法、分析的方法、现象学方法和释义学方法是现代四大思想方法。恩格斯把辩证的方法规定为“普遍联系的科学”,列宁称之为“最完整深刻而无片面性弊病的关于发展的学说”。辩证的方法是我们正确评估当前经济形势的哲学依据。 从横向看,中国经济的基本面是好的,但矛盾和隐患依然存在。依据当代经济理论和国际惯例,评估一个国家的宏观经济形势有相互联系、相互制约的4项基本指标: 第一,经济增长率。2008年世界主要经济体经济增长率为:中国9%、俄罗斯6.8%、美国1.4%、欧元区1.2%、日本0.5%,可见中国是最高的。但中国的国情决定经济增长率不能低于8%,而今年上半年只有7.1%,下半年“保八”比较艰巨。 第二,失业控制率。据统计,2004年中国16-65岁劳动年龄人口为9.09亿,比美、日、英、德、法、意、加7国总和还多3个亿,随着农民工人数的增加,这种压力更大。近年来,党和政府采取了一系列措施,使得中国失业率不是最高,却依然是绝对数和压力最大的国家。 第三,物价上涨率。中国最近几年的物价上涨整体上属于正常的结构性上涨,但这种结构性上涨也会影响城镇居民的生活,特别是最近的粮食、猪肉价格上涨。2008年上半年中国物价上涨率在6-8%,年底开始下降,如果持续下降会出现投资者不投资、消费者不消费的问题。事实证明,适度温和的物价上涨对经济复苏是有利的。 第四,国际收支平衡状况。受国际金融危机影响,中国出口大幅下降,但去年国际收支经常项目、资本和金融项目依然保持双顺差;截至2009年6月底,中国外汇储备余额21316亿美元,繁荣景象的背后暗藏隐忧。 首先从纵向看,中国经济目前面临的困难是阶段性的。长期以来,中国经济的增长主要是依赖物资资源的消耗,带来了一系列矛盾和问题,这些矛盾和问题的释放、认识和化解是个过程,需要一定时间,经济增长方式的转变不可能一蹴而就。其次,2003-2007年,中国经济连续5年保持两位数高增长,改革开放以来这种高增长已经出现了两轮,从全过程看,中国经济到了深度回调时期。再次,依据马克思主义经济危机理论,经济危机一般要经过危机、萧条、复苏、高涨等周期。中国经济是世界经济的一部分,有着共有的特征和相同的周期。因此,中国经济目前面临的困难是暂时的、阶段性的。雨后出彩虹,明天会更好! 总之,从辩证的观点、发展的眼光、综合的视角看,当前中国经济总体上呈现出增长较快、质量提高、结构增强的局面。但是,世界经济的前景还不明朗,外需持续萎缩;经济自主增长动力不强,一些行业、企业经营困难,产能过剩问题突出,结构调整的任务十分艰巨。为此,我们要保持清醒头脑,树立忧患意识,居“危”思“机”,辨证施治。 二、自省是中国经济全面复苏的根本途径。 孟子曰“吾日三省吾身。”自省不仅是个人行之有效的德行修养方法,而且是治理金融危机的良方,这就是“保增长、扩内需、调结构、促民生”,包括实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,全面贯彻落实应对国际金融危机的一揽子计划。宏观扫描这些政策和措施已经起到初步的刺激效果;微观细察“12字方针”每走一步都很艰难。当前中国经济正处于企稳回升的关键时期,经济工作的中心是落实既定拯救方案,集中力量抓好以下“三省”: (一)一省:积极扶持中小企业。 据统计,中国的中小企业有430多万家,占企业总数的99%,创造了60%的GDP和48%的税收,提供了75%的城镇就业机会。自美国次贷危机以来,中国中小企业处境艰难,2008年上半年规模以上的工业企业已经有6.7万家倒闭,2000多万人因此失业。与大企业相比,中小企业基础差、底子薄、抗风险能力弱,如果失去了政府的保护,就会纷纷落入斯芬克斯的魔口。各级政府对中小企业都有一定的政策倾斜,问题的关键在于怎样落实?不能说起来“重要”、做起来“次要”,把优惠政策变成“慰问信”。 在当前金融危机之际,积极扶持中小企业是“调结构、促民生”的重要措施,这是初级层次的“自省”。政府应该从全局性和前瞻性的高度审慎思考,引导中小企业向节能环保、循环经济、绿色家居方向发展,这是宏观自省;中小企业内部加强管理、节约成本、产品升级、产业转型等是微观自省。政府对中小企业的“输血”是为了激活它们的“造血功能”,增强自身的抵抗力,不是为它们购买“养老保险”。 (二)二省:加快城镇化建设。 中国要摆脱世界金融危机的绑架,就要加重投资和扩大内需,加快城镇化建设,这是中国经济正常、健康、持续发展的根本措施,是高级层次的“自省”。现在全世界(含非洲)的城镇化率是接近50%,发达国家高达90%以上,中国是45.7%,不仅低于发达国家,而且低于世界平均水平。 在当前金融危机之际,加快城镇化建设是“保增长、扩内需”根本途径。它可以吸纳更多的农民来城市,既能增加农民收入,又能整体提升国民素质;城市化率提高了,自身的代谢功能加强了,危机缓解了,社会也就进步了。中行湖北分行与武汉城市投资集团有限公司签署银企合作协议:未来三年内,该行将提供不少于500亿元实质性授信,支持武汉城市建设。全国都能如此,何愁危机不解! (三)三省:打造区域经济。 打造区域经济是加快城镇化建设的展开和延伸,是更大范围的“自省”。近年来,国务院陆续出台多项措施打造区域经济,中国区域经济战略布局已全面开花,正成为中国经济发展的新动力,武汉城市圈建设是其中的一个新亮点。 武汉城市圈是2007年底国家正式批准的全国“两型”社会建设综合配套改革实验区,是以武汉为圆心,周边100公里范围内的黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁、仙桃、潜江、天门黄石、鄂州等8个城市构成的区域经济联合体。圈内各市在经济、科技、教育、交通、旅游等多方面展开合作,建立以武汉为龙头的多形式、多层次、多领域的“1+8”合作机制,呈现出优势互补、相互促进、共同发展的新格局。经过一年多的努力,武汉城市圈已成为湖北省经济社会发展的快速增长极,对全省经济发展的“龙头”作用初步显现,不仅是湖北经济发展的核心,也是中部崛起的重要战略支点。随着“56531”总体框架的实施,武汉城市圈必将成为一个极富有活力和竞争力的区域经济联合体。 三、协作是实现新一轮经济增长的必要条件。 如果说自省是中国经济走出低谷的根本途径,协作则是实现新一轮经济增长的必要条件。没有协作就没有现代经济。协作,不仅包括国内各领域的内部协作,而且包括对外交流与合作。战后日本加强协作实现经济复苏的成功经验,值得我们学习和借鉴。 日本是地处远东的孤岛小国,人口众多,资源奇缺,发展经济面临诸多困难。经过二战重创的日本,原有的再生产结构和资本积累的条件彻底崩溃,整个国家的政治经济陷入空前的危机和混乱之中。在美国的庇护和扶植下,日本逃避了战争赔款,利用了朝鲜战争军需拉动等外部条件,形成了日本特色的履带式社会结构。日本履带式社会结构就是由个人、企业、国家组成的三个轮子,在包容和献身两条履带的传导下,朝着赶超欧美的目标,为成为世界一流强国全速驶动。不难看出,日本履带式社会结构的精髓就是协作,“三个轮子”要协作,“赶超欧美”靠协作,“两条履带”是高境界协作,制定和实施经济政策、扶植战略产业和大企业,最大限度地发挥后发性利益优势等都是协作的具体表现。事实证明,战后日本正是依靠协作改变了被动局面,迎来了日本经济的新时代。1968年日本成为仅次于美国的西方第二经济大国。1989年日本超过苏联成为世界第二经济大国,实现了生产手段、产业结构、经营管理、产品质量的现代化。公务员之家 学习日本经验,首先要通过比较找出二者的异同点。中日两国国情差异很大,中国目前的经济困难与当年日本的经济崩溃性质根本不同,产生背景和特点也不一样,这就决定不能照搬日本经验。但两国人口众多、资源相对紧缺,都面临着复苏经济、建设世界强国的战略目标。这说明日本经验有可学之点、可取之处,而中国的问题更多更复杂,更需要协作。 学习日本经验,必须走自己的路,发挥自己的优势和长处。中国地大物博、历史悠久、经济实力较强,有一流的战略家和现代化建设的优秀人才,有安定团结的政治局面和稳定的社会环境,更有全国各族人民的智慧和信心……诸多迹象表明,率先走出低谷的条件基本具备,全面复苏的时机已经成熟。 学习日本经验,可以节约资源、少走弯路,而一切进步最终表现为时间的节约。对于当年日本的经济政策要认真研究;对于日本政府的调控手段和刺激经济的有效措施要大胆尝试;对于日本人民认真守纪、团结协作的精神要正面宣传。对于积极采取措施自救、团结协作搞得好的经济体给予支持和奖励;对于“两眼望青天,两手捂钱包”的思想和行为要进行说服教育;对于损害国家和他人利益的行为要坚决制止,触犯法律的要依法制裁。正如《与“鬼”为邻》的作者萨苏说:“只要我们自己不放弃努力,勤奋超过得他,勇敢也超过得他”,应该再加一句:只要我们加强协作,成就一定超得过他。 信心是成功的基石,是战胜金融危机的精神动力。国务院总理多次强调信心要比黄金和货币更重要,“只有信心才能产生勇气和力量,只有勇气和力量才能战胜困难”。我们相信,在党的领导下,一定能够实现中国经济的腾飞! 中国经济问题论文:中国经济发展中区域经济问题分析 前言 自从进入二十一世纪以来,区域性经济在全世界经济发展中的地位越来越重,并且逐渐成为核心经济的支撑单位。从我国改革开放以来,中国逐渐形成具有中国特色的经济格局,东部地区、南部地区、西部地区和北部地区是我国四大主要的经济发展区域,由于四个区域的地理位置、文化传统、人口基数、自然环境等一些因素都有所差异,因此导致四大区域经济出现了偏斜状态,并且逐渐拉大了四个区域经济发展的距离。 一、我国经济发展过程中区域经济主要存在的问题 区域经济问题与一般的社会经济问题并没有本质上的区别,只是由于区域经济会出现空间、时间上的倾斜,所以从经济学的角度来看,要将区域性经济单独列举出来,并且称之为区域经济问题。落后病、萧条病、膨胀病、迟滞病是我国区域经济最为主要的四个问题,严重影响着我国的区域性经济。 (一)落后病 落后病就是指一个区域的经济从未有发达过的区域性问题,这种问题的主要特点就是区域内的社会和经济发展过低,当地经济产业的技术水平较为落后,经济发展等各方面因素均落后全国其他区域,当地的科学、教育、文化水平都不是很高,人民收入和当地政府的财政收入较低,这种问题主要会出现在我国西部地区。 (二)萧条病 萧条病是指一个区域中的经济曾经辉煌过一段时间,但近期经济却陷入困境所患的区域病。其主要的表现为当地主体经济的地位逐渐下滑或者被取代,整体的经济框架设计不合理,经济增长速度较为乏力,生产技术水平较低、管理方式较为落后,主要的发病区域在我国东部区域的经济带。 (三)膨胀病 当一个区域的经济发展到瓶颈阶段时就会出现这种病症。病症的主要表现是一个地区的人口和产业过度集中,地区经济产业的规模逐渐膨胀,生产与生活的人均成本直线上升,从而导致区域内的综合竞争力直线下降。从我国的经济整体上来看,这种病症主要出现在我国东部地区或一些国内经济发展大省。 (四)迟滞病 迟滞病的主要表现为区域内的经济、科学、生产、教育等上升空间受到阻碍,当地现有的产业机构不适合目前的经济发展,人民的生活水平提升效果不明显。我国经济已经进入了飞速发展的阶段,但是我国一些区域发展受到多种因素的影响,从而导致当地经济的发展受到严重阻碍,这种病症主要发生在我国的中部六省。从我国经济的整体上来看,主要的问题就是我国四大区域经济的差距会随着时间推移不断被拉大,区域经济之间缺乏互动性和交流性。 二、协调我国经济全局,优化我国区域经济问题 纵观全世界经济发展的新格局,不同类型、不同地区、不同文化的经济类型都会出现相应的经济发展问题,各国面对经济发展问题都提出了不一样的解决方案,有的提出经济改革、有的完善该国的经济体制,有的建设成熟的经济发展框架。从我国改革开放至今,相关政府部门先后制定和实施了多种经济协调方案,并且取得了较好的成效,让我国东部地区、西部地区、中部地区的经济有了空前的发展机会,已形成了较为良好的区域经济发展格局。但是由于我国目前的区域经济状况较为复杂,区域经济的协调措施只不过是为区域经济确定了发展方向,要想改变目前的经济现状,笔者认为应该做好以下几点: (一)创建政府区域经济管理机制,增强国家政府对区域经济的控制力 1、设立区域经济相应的管理机构,在区域经济层面的基础之上为了保障区域经济健康、稳定和持续的发展,从而建立相应的管理单位,主要的工作就是为了区域内的经济发展制定相应的方案,提出具有建设性区域经济发展思路和经济布局,调整行业、企业、区域之间的经济格局,协调各经济单位之间的利益纠纷,从而保证让区域经济持续稳定的发展。 2、在区域内划分出标准经济的位置和问题经济的位置,我国的区域经济没有准确的标准经济和问题经济的划分,并且缺少一种目标较为长远的经济发展框架,区域经济的划分非常的笼统和简单,再加上多种要素长时间的变动,很难保证国家相关政策落实到区域经济的范围内。对于问题区域经济划分的问题,国家政府主要确定了贫困地区的界定,不存在经济萧条区域、膨胀区域和迟滞区域,因此区域倾斜政策很难制定相应的条款和真正落实到实际当中去。 (二)统筹规划问题经济区域,协调我国区域经济联动发展 根据我国四大区域经济发展的实际情况,可以将我国四大区域经济进行发展联动,从而制定以下发展战略: 1、创建区域经济内官方协商沟通机制一个区域内的经济发展想要得到创新和重组,仅凭单一的力量是不可能做到的,需要其他区域经济的合作发展,综合联动区域经济发展才能够让本地区域经济和全国整体经济健康持续稳定的向前发展,创建区域经济内官方协商机制,就是通过沟通的形式,让区域内的各个经济个体协同发展,从而让经济利益达到最大化。在确定了单个区域经济发展的机会和自身的优势后,确定经济个体的层次,结合周边的产业分工,实现区域经济互帮互助,创建经济错位发展的机会。 2、积极探索区域经济内的合作模式根据我国区域经济未来发展和经济现状的实际情况,可以创建一些极为松散的经济合作区域,在我国已经有一些较为成功的合作典范,例如:泛珠三角经济合作区域。泛珠三角区域以“珠三角”为区域经济的核心,经济发展逐渐向周边进行辐射式的扩散,整个覆盖范围几乎覆盖了半个中国。这种松散式的合作区域的建立,我国各区域经济的发展也必然进一步得到加强,从而实现经济上的优劣互补,全面促进各区域经济之间的和谐发展。 结束语 区域经济发展是我国主要的经济发展战略,人才、科技、文化和教育是如今主流的经济发展方向,一个区域经济的发展想要得到明显的进步,必须从自身的根本出发结合国家的相关经济扶持政策,确定相应的经济发展目标,从而全面解决区域经济内的问题。 作者:张馨月 中国经济问题论文:中国经济学与中国经济问题思索 60年前,王亚南先生就大力倡导建立中国经济学,并身体力行,留下了大量重要著述。①中国经济学研究是王亚南先生毕生最重要的学术成就之一。无独有偶,60年后的今天,建立中国经济学又成为中国经济学界引人注目的论题之一。在王亚南先生百年诞辰之际,重温先生有关著述,颇感诸多启迪。本文是在阅读王亚南先生的《中国经济原论》等有关著述的基础上,思考当前中国经济学讨论有关问题的读书札记。 一、中国经济学的讨论反映了斯大林政治经济学体系的失效 理论是实践的反映,实践是检验理论最重要的标准之一。90年代中后期以来论坛上关于中国经济学的讨论,一定程度上反映了随着国内经济体制转轨,我国经济学界逐渐认识到了既有经济学理论对现实经济运行缺乏必要的解释能力,从批判旧理论到寻找或构建新的经济学理论的思想历程。 建立中国经济学,意味着对既有经济学理论体系的否定。在讨论中,有的论者认为并存着两种经济学研究纲领的危机,即不仅我国传统的政治经济学理论体系存在危机,以新古典学派为代表的西方经济学理论体系也存在着危机,而且后者危机的严重程度甚至超过了前者。这种说法值得质疑。因为,讨论的问题是建立中国经济学。它显然是对过去被中国经济学界视为主流的经济学理论体系的否定。众所周知,近半个世纪里,西方经济学从来就不是中国经济学的主流,因此,建立中国经济学所隐含的对中国既有经济学理论的否定,不可能是针对在80年代中期之后方在我国经济分析中引入的西方经济学理论。因为它自引进至今不到20年,至今为止,它也没有在我国取得公认的主流地位;作为一种理论体系,它对中国现实经济运行的解释能力,还未得到充分验证。而且,由于长达近半个世纪的学术中断,就整体水平而言,中国经济学界对西方经济学各种学派的理论还处在学习、消化、鉴别、吸收的阶段。对西方经济学不同学派的整个理论体系进行全面的批判,实际上超出了自己的能力。因此,建立中国经济学,所否定的是长期以来在我国占主流地位的以斯大林主持编写的《政治经济学教科书(下册)》为蓝本的传统“社会主义政治经济学”(下称斯大林体系政治经济学)。在讨论中,对斯大林体系政治经济学是局部否定还是基本否定,有不同看法。持局部否定看法的人认为,这个理论体系毕竟对计划经济体制做了较好的描述,只是由于我国的经济体制转轨,它才不适应了。因此,可以在基本保持原有理论体系框架的基础上通过局部调整,扩大其理论内涵,延伸其分析外延。当一个研究纲领的危机来自其辅助假设时,可以通过对保护带的局部调整,扩大其基本假设的解释力,但是,如果危机来自其基本假设,那么,调整也就不可能。一种理论的基本假设规定了它最大的理论内涵和解释外延,它们不可能是无限的。与此同时,任何理论不可能没有基本假设,也不可能并存多种相互矛盾的基本假设。因此,一种理论的基本假设被改变,也就意味着它已经被另一种理论所取代。当然,这种否定,总是表现为扬弃。因此,认为可以在基本保持原有理论体系框架的基础上通过局部调整,扩大其理论内涵,延伸其分析外延的观点,实际上是认为斯大林体系政治经济学目前仅仅是辅助假设从而个别结论出了问题。如果确实如此,那么完全可以认为目前的讨论不过是庸人自扰。这种看法或是低估了斯大林体系政治经济学理论危机的严重性,或是过高估计了该理论体系的自我调整能力,某种程度上也由于隐隐地担心对斯大林体系政治经济学的否定会导致更大的否定。我认为: 1.正如《联共(布)党史简明教程》是斯大林在苏联20-30年代党内斗争中先后战胜了托洛茨基、布哈林等各个党内反对派之后,主持撰写的为自己正名的党史一样,斯大林主持编写《政治经济学教科书》也具有深刻的苏共党内斗争的历史背景。①它基本上是服从斯大林的政治需要,把斯大林主张的“一国建成社会主义”作为理论主线。全书以描述苏联在这一理论指导下的计划经济实践为基本内容,认为它体现了“建成社会主义的共同的、基本的规律”,是“社会主义国家共产党和工人党的政策的基础”,无视或者忽视它,就是修正主义。②20世纪20-30年代苏共党内理论与路线争论,基本上是一个新生社会的领导者们对这个社会发展方向、道路、政策的探索。对未知世界的探索,存在意见分歧在所难免。但是,在不正常的政治环境下,理论争论与党内的权力斗争搅在一起,无法形成正常的理论探讨氛围,最后党内权力斗争的胜负结果成为判别理论是非的标准。今天,当历史正逐渐恢复其本来面目时,继续把斯大林模式及其理论不加分析地视为马克思主义的惟一正宗,显然就不是实事求是的态度。“一国建成社会主义”的理论正确与否尽可以讨论,但是,对这一理论以及斯大政治经济学理论体系进行批判,最后得出肯定或否定的结论,都应当视为是一种正常而且必要的学术研究。 2.我国传统的社会主义政治经济学虽然经过多年努力,已经与苏联政治经济学教科书有较大不同,但是基本分析框架还是一样的,其基本假设:集体主义的分析基点和行为观,国家的完全理性假定,国家的最大化假定等,仍然与苏联政治经济学教科书大致相同,因此,从理论体系上说,它只是斯大林体系政治经济学的一个亚种。这种理论逻辑体系的核心是论证高度集权的计划经济的优越性,其最大理论半径,至多是勉强地论证了有计划商品经济存在的合理性。不改变它的基本假设,就根本无法合理地解释市场经济存在的合理性及其运行。①因此,计划经济实践的失败,从计划经济向市场经济转轨,就包含了对斯大林体系政治经济学体系的否定。随之而来的理论更新势必表现为研究纲领的更迭。 3.能否认为斯大林体系政治经济学基本上正确地分析了计划经济运行,但是目前的社会生产力未达到实现计划经济的发达程度,因此它是一个超前的而不是一个非科学的理论体系,它的失败必须由实践而不是理论本身负责?显然不能。对此,当然可以从斯大林体系政治经济学的诸多理论结论与现实计划经济运行情况的矛盾进行详细论证。这里只要指出一点就够了。这个以分析计划经济体制形成、发展的内在规律为己任的经济学理论体系,竟然无法预见这种体制与现存生产力之间的巨大矛盾必然导致经济运行效率不断下降,最后不得不被市场经济体制取代,相反,却认为建立在既有生产力水平上的经济形态是从多种经济成分向两种公有制发展,最后过渡到单一的公有制,从商品经济到保留商品货币关系的初级计划经济再到没有商品货币关系的高级计划经济!显然,仅从预测能力来看,这个理论体系即使对现实的计划经济体制来说,也不是一个有说服力的“研究纲领”。一个号称是对计划经济运行的客观规律进行分析总结的理论体系,对该经济体系的内在矛盾及发展趋势尚且不能做出科学解释及正确预测,我们又何能期望它将来能大放异彩呢? 二、建立中国经济学无须构建新的理论范畴体系 建立中国经济学是否需要构建新的理论范畴体系?对此,王亚南先生有过很明确的看法:“经济学是一种基本的社会科学。科学上研究的诸般法则,都是有一般性的,比如经济学中的价值法则,利润法则,工资法则,乃是从现代商品货币经济关系中发现出来,无论那一个国家,只要它的商品货币关系确立起来,它就必然会有那种价值法则,利润法则,工资法则等在其中发生作用,而由这诸般法则综合起来构成的经济学,也就可以看作是这个国家的商品货币经济关系的‘说明书’。”[1](P127)王亚南先生指出,现代意义的经济学起源于英国,因而曾有人把它称为“英国经济学”,但是当继起的法国、德国、美国等先后都采取了与英国大致相同的生产方式,这些国家的经济学家在他们本国的经济运行中就都发现了与英国相同的经济法则,所以“他们就用不着再为那种经济形态下的价值,利润,工资,地租等等,去定立法则,结局,原本是产生在英国的经济学,就成为一切商品货币经济国家共同的经济学了。”[1](P128)因此,“经济学在当作科学的限内,不允许带上‘国别’的帽子,来破坏它的一般性。正犹如物理学,化学,天文学,地理学等等,不允许带上英国,美国,法国或德国的帽子一样。”[1](P128)当今世界上,中国的社会生产力水平仍然是比较落后的。在此基础上,能否超越世界上生产力水平最发达国家的现存生产关系,形成更先进的生产关系?斯大林体系政治经济学的回答是肯定的,尽管它与其承认的生产关系必须与生产力发展水平相适应原理之间存在难以解释的矛盾。它之所以在过去被我国等接受,是由于过去在生产资料国有制及集体所有制基础上实行的高度集中的计划经济制度形成了一种假象,使这种理论似乎得到了论证。然而,它最终被实践证伪了。社会生产关系是社会成员在社会生产活动中形成的相互关系,它体现在社会的诸种经济制度之中,是它的总称或集合体,因此,社会生产关系也是具体的。一个国家的生产关系发展水平在世界不同国家生产关系序列中的地位,可以通过各种具体社会经济制度的国际比较得出客观的综合评价。近20年来,我国的各项主要经济制度,如银行制度、财政制度、贸易制度、汇率制度、证券市场制度、企业制度、劳动就业与收入分配制度、社会保障制度、宏观经济调节制度等等,甚至产权制度及其结构的演变,都呈现出借鉴并向发达甚至是发展中市场经济国家趋近的轨迹。在这个过程中,原本认为只发生在一般市场经济国家中的经济现象,如经济波动、通货膨胀、需求不足、收入分配差距扩大、垄断与不正当竞争、失业、证券市场投机,以及发展中市场经济国家所特有的城乡二元经济,等等,也都在我国出现了。因此,如果对中国现存社会生产关系进行实事求是的分析,应当承认,一个国家的生产关系确实不可能超越该国的生产力发展水平。斯大林体系政治经济学的解释并不符合历史唯物论观点。中国经济在世界经济中的地位,决定了中国经济学无须构建新的理论范畴体系。王亚南先生指出:对法国、德国、美国而言,“因为生产的方式同,生产的社会关系同,作用在那种方式,那种关系之下的运动同,于是,原来就英国经济现象研究出的经济学,一样是英国,德国,美国的商品货币经济的写照。”[1](P128)这个说法对建设中国经济学有启发意义。今天的中国是从计划经济向市场经济过渡的国家。我们有理由认为,随着中国经济市场化程度的逐步提高,今天甚至昨天在成熟市场经济国家中起作用的经济法则,也会渐次地出现在我国。因此,从分析成熟市场经济国家经济运动中总结出来的一般经济学理论范畴,可以而且必须应用于对中国经济问题的分析。这也在一定程度上解释了为什么引用国外尤其是发达市场经济国家的经济学理论分析中国经济问题,近年来成为我国经济学研究一个不可逆转的趋势。 三、中国经济学是特殊历史阶段的中国经济问题研究 如此说来,中国经济学似无独立存在之必要。但是,有无自己独立的理论范畴体系与是否应当存在独立的中国经济学,是两个问题。例如,王亚南先生是倡导建立中国经济学的,但同时认为建立中国经济学不需要抛弃世界性一般性的经济法则,去构建独立的理论范畴体系。王亚南先生是著名的马克思主义经济学家。他的主要著作,如《中国经济原论》、《中国地主经济封建制度论纲》、《中国新民主主义经济形态研究》、《中国官僚政治研究》等都是运用马克思经济学的基本理论研究中国政治经济问题的杰出成果。王亚南先生认为中国经济学就是运用世界性的经济学一般原理研究中国经济问题的经济学。他的《中国经济原论》就是这样的中国经济学,只是为了科学的慎重起见,才题为《中国经济原论》。[1](P126)可以说,王亚南先生不仅从理论上提出了建立中国经济学不需要抛弃世界性一般性的经济法则,去构建独立的理论范畴体系的远见卓识,并且用自己杰出的理论研究及丰硕成果证实了这一思想。王亚南先生认为,中国经济问题研究可以形成中国经济学,不仅仅因为它是国别研究。在现代,如果不同国家的社会生产力水平相近,生产方式类似,社会经济运行规律基本相同,国别的经济研究就难以形成独立的经济学。王亚南先生曾指出,“人类社会愈在早期的阶段,他们的社会活动,愈会受制于自然条件,他们的社会,哪怕是处于同一历史阶段,会显示出各别的特殊性。反过来说,如其社会愈发达到现代这个历史阶段,它的社会劳动生产力,将愈来愈大,愈有力克服气候、地形、人种,以及其他种种自然因素的特殊性。根据这正反两面的推论,我们就似乎可以大胆作出这样的结论,说社会劳动生产力较大的甲国资本主义社会与乙国资本主义社会间所表现的差殊性,要比社会劳动生产力较小的甲国封建社会与乙国封建社会间所表现的差殊性为小,或者说,两资本主义社会的国家间所表现的一致性或一般性,要比两封建制国家间所表现的一致性为大。”正是由于“资本主义的进步的生产力,曾经使世界的一致性增大。”[2](P61-62)因此,他认为发达资本主义国家,如法国、德国、美国等,虽然因国情的不同,其经济发展有一定特殊性,也有在理论上总结的必要,“但从整个经济学的世界性一般性上讲,它们却格外显得破碎支离,从而,把它们在对英国经济理论的对立意义上,冠以国别的,或有‘德国的’,‘奥国的’,‘美国的’形容词,那不但对其现实的一般妥当性,无何等益助,且反而表现那都不过是资本制经济在它各发展阶段,在各别国家特殊条件下的有局限性的意见而已。”[1](P136)因而,这些国家没有形成国别经济学的可能与必要。国外一些学者也持类似看法。①但是中国则不同。王亚南先生之所以倡导建立中国经济学,写《中国经济原论》,是因为“资本制以前诸历史时代,既是愈向着过去,其各别民族国家,在同一社会史阶段所表现的差殊性愈大,而资本制以前诸社会阶段的经济事象,虽然愈来愈简单,但因为要就这些愈来愈会在各不同地理环境或自然条件下表现着极大差殊性的同一历史阶段的诸经济事象,研究出其一般的共同的规律,是不免愈来愈觉困难的。……如把中国这种封建制的原型,及其在现代掺杂进的混合物,加以详尽的研究,那对于广义经济学的贡献和充实,是有极大的意义的。”[2](P62)也即,在王亚南先生看来,之所以中国经济问题研究可以成为中国经济学,是因为:(1)各国的前资本主义经济形态与资本主义经济形态相比,有更大的差异性,只研究一般的共同的规律,难以深入地把握前资本主义经济形态的全部实质;(2)当时中国的半封建半殖民地经济形态以及这种经济形态的过渡性,不仅具有特殊性,而且在其特殊性中蕴涵了某种一般性,对它加以详尽的研究,“对于广义经济学的贡献和充实,是有极大的意义的”。显然,王亚南先生的这个意见对今天的中国经济学建设仍有重要的借鉴意义。今天之所以仍有建立中国经济学之必要,是因为:1.中国经济仍处在前市场经济阶段。尽管市场取向的改革已经进行了20余年,把建立市场经济作为改革目标也已经10年,但是,中国经济的市场化程度还是相当低的。①而且,与一般发展中国家的市场化程度低相比,有其特殊性。 2.这个前市场经济阶段无疑是一种过渡经济形态———从计划经济向市场经济过渡的经济形态。这种过渡是迄今为止世界经济史上未曾出现过的,因此它为经济学研究提供了许多一般市场经济国家、发展中市场经济国家,以及从自然经济或简单商品经济向市场经济过渡时所不曾提供的经济现象,而且,中国向市场经济过渡的方式至今为止在世界上也是比较独特的。 因此,对这一阶段的中国经济问题进行研究,在经济学理论发展上有其一般意义。 基于上述原因,可以认为,对这个历史阶段的中国经济问题进行研究有可能形成中国经济学。这个中国经济学的研究对象,是向市场经济过渡时期的中国经济问题。但是,研究中国经济问题的方法,却不必也不可能抛弃迄今为止人类文明发展的已有成果,在白纸上自创一套理论范畴、方法体系,而是要在科学分析批判的基础上,充分尊重并大胆运用迄今为止世界范围经济学研究的全部科学成果———世界性一般性的经济学法则,来研究发生在当今中国大地上的各类经济问题的来因和去向,以及隐含其中的客观规律。 四、发展中国经济学应当提倡研究纲领的竞争在《中国经济原论》中,王亚南先生还指出了由于研究对象的特殊性,必须有相应的研究方法创新。王亚南先生是《资本论》的译者,但是,对中国半封建半殖民地经济的研究却不为《资本论》的研究体系所限。“对于资本主义经济,已经有马克思的《资本论》提供我们一个完整而科学的研究体系,但这个体系是不适用于封建社会经济形态的,因为在封建社会,有关地租或租佃的生产关系,是说明全部经济活动的出发点和基础,正如利润在资本主义社会,是说明全部经济活动的出发点或基础一样。可是,到现在为止,以地租或租佃的生产关系为出发点为中心的有关封建社会经济的经济学体系,还没有建立起来,并且,就是建立起来了,也不能机械地应用它来说明中国现代的封建生产关系,因为我们现代的封建生产关系,毕竟已在解体过程中……对于这样一种经济构成,该当怎样安排它的各种经济范畴的叙述次第呢?我觉得,透过各种带有资本主义外观的表象去把握它的本质,既是,大体按照资本主义的那个体系来分别论证它的那些经济范畴规律的非资本主义性质,由它的不是什么而确定其是什么。……采用这样的体系,就需要借助于比较的、全面的和发展的研究方法,才能把我们这种经济形态的特质及其特殊规律揭露出来。”[2](P73)服从于把中国半封建半殖民地经济视为世界资本主义经济的附庸,并揭示在该经济中各种带有资本主义外观的经济现象的非资本主义性质,解释这些性质的形成的研究目的,王亚南先生大胆地采取了与《资本论》不同的研究体系。 王亚南先生这种比较的、全面的和发展的研究方法,对今天的中国经济学研究,仍然有借鉴意义。他实事求是地根据研究的目的,大胆进行研究方法创新的理论勇气和精神则更值得今天的研究者学习。 科学研究是对未知世界的探索,因此,应当倡导百家争鸣。百家争鸣,可以是各种不同问题上的不同观点之争,也可以是不同研究纲领之争。从科学史的角度看,科学革命时期,不同研究纲领之间的自由竞争具有更根本的意义。如果说,不同问题上的不同观点之争在科学发展上的作用,主要体现为在科学常规发展时期形成知识的量变和积累,那么,研究纲领之间的竞争,则是新的更科学从而更有解释力的研究纲领取代旧的研究纲领,从而实现科学发展从量变到质变的关键。目前经济学界关于中国经济学问题的讨论,说明中国经济学的发展正在进入科学革命时期。正因为如此,研究纲领之间的自由竞争,对目前中国经济学的发展,尤其具有特殊的意义。因为,研究纲领的好坏在相当程度上决定了整个科学研究的质量及其对现实的解释预测能力。研究纲领的优劣无法先验地判定,因此,发展中国经济学,必须大力提倡运用不同研究纲领进行探索。实践检验真理的说法,本身就隐含了对不同研究纲领相互竞争的肯定。而对研究纲领的教条主义限制,只能导致经院哲学的盛行和研究的枯萎。这已经多次为历史所验证了。 中国经济问题论文:当前中国经济问题思考论文 摘要:文章客观地评估了中国当前的经济形势,全面地分析了中国经济的基本面、隐患点和发展前景,大胆地提出了以自省为根本途径、以协作为必要条件等拯救经济的几点建议,旨在为中国经济的全面复苏提供参考。 关键词:中国经济;辩证;自省;协作 据国际清算银行第79届年会年度报告称,“目前国际金融危机尚未结束,全球许多金融机构财务状况仍未好转,走出危机的路依然很窄。”受国际金融危机的影响,中国经济的发展遭遇了多年未遇的困难和考验。面对这场危机,也有人悲观失望、怨天尤人;也有人急躁冒进、病急乱投医。必须尽快对中国经济形势做出正确评估,以自省为根本途径,以协作为必要条件,依据自身实际辨证施治,迎来中国经济的再增长! 一、辩证看待中国当前的经济形势。 辩证思维方式、概率思维方式、系统思维方式是现代三大思维方式,辩证的方法、分析的方法、现象学方法和释义学方法是现代四大思想方法。恩格斯把辩证的方法规定为“普遍联系的科学”,列宁称之为“最完整深刻而无片面性弊病的关于发展的学说”。辩证的方法是我们正确评估当前经济形势的哲学依据。 从横向看,中国经济的基本面是好的,但矛盾和隐患依然存在。依据当代经济理论和国际惯例,评估一个国家的宏观经济形势有相互联系、相互制约的4项基本指标: 第一,经济增长率。2008年世界主要经济体经济增长率为:中国9%、俄罗斯6.8%、美国1.4%、欧元区1.2%、日本0.5%,可见中国是最高的。但中国的国情决定经济增长率不能低于8%,而今年上半年只有7.1%,下半年“保八”比较艰巨。 第二,失业控制率。据统计,2004年中国16-65岁劳动年龄人口为9.09亿,比美、日、英、德、法、意、加7国总和还多3个亿,随着农民工人数的增加,这种压力更大。近年来,党和政府采取了一系列措施,使得中国失业率不是最高,却依然是绝对数和压力最大的国家。 第三,物价上涨率。中国最近几年的物价上涨整体上属于正常的结构性上涨,但这种结构性上涨也会影响城镇居民的生活,特别是最近的粮食、猪肉价格上涨。2008年上半年中国物价上涨率在6-8%,年底开始下降,如果持续下降会出现投资者不投资、消费者不消费的问题。事实证明,适度温和的物价上涨对经济复苏是有利的。 第四,国际收支平衡状况。受国际金融危机影响,中国出口大幅下降,但去年国际收支经常项目、资本和金融项目依然保持双顺差;截至2009年6月底,中国外汇储备余额21316亿美元,繁荣景象的背后暗藏隐忧。 首先从纵向看,中国经济目前面临的困难是阶段性的。长期以来,中国经济的增长主要是依赖物资资源的消耗,带来了一系列矛盾和问题,这些矛盾和问题的释放、认识和化解是个过程,需要一定时间,经济增长方式的转变不可能一蹴而就。其次,2003-2007年,中国经济连续5年保持两位数高增长,改革开放以来这种高增长已经出现了两轮,从全过程看,中国经济到了深度回调时期。再次,依据马克思主义经济危机理论,经济危机一般要经过危机、萧条、复苏、高涨等周期。中国经济是世界经济的一部分,有着共有的特征和相同的周期。因此,中国经济目前面临的困难是暂时的、阶段性的。雨后出彩虹,明天会更好! 总之,从辩证的观点、发展的眼光、综合的视角看,当前中国经济总体上呈现出增长较快、质量提高、结构增强的局面。但是,世界经济的前景还不明朗,外需持续萎缩;经济自主增长动力不强,一些行业、企业经营困难,产能过剩问题突出,结构调整的任务十分艰巨。为此,我们要保持清醒头脑,树立忧患意识,居“危”思“机”,辨证施治。 二、自省是中国经济全面复苏的根本途径。 孟子曰“吾日三省吾身。”自省不仅是个人行之有效的德行修养方法,而且是治理金融危机的良方,这就是“保增长、扩内需、调结构、促民生”,包括实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,全面贯彻落实应对国际金融危机的一揽子计划。宏观扫描这些政策和措施已经起到初步的刺激效果;微观细察“12字方针”每走一步都很艰难。当前中国经济正处于企稳回升的关键时期,经济工作的中心是落实既定拯救方案,集中力量抓好以下“三省”: (一)一省:积极扶持中小企业。 据统计,中国的中小企业有430多万家,占企业总数的99%,创造了60%的GDP和48%的税收,提供了75%的城镇就业机会。自美国次贷危机以来,中国中小企业处境艰难,2008年上半年规模以上的工业企业已经有6.7万家倒闭,2000多万人因此失业。与大企业相比,中小企业基础差、底子薄、抗风险能力弱,如果失去了政府的保护,就会纷纷落入斯芬克斯的魔口。各级政府对中小企业都有一定的政策倾斜,问题的关键在于怎样落实?不能说起来“重要”、做起来“次要”,把优惠政策变成“慰问信”。 在当前金融危机之际,积极扶持中小企业是“调结构、促民生”的重要措施,这是初级层次的“自省”。政府应该从全局性和前瞻性的高度审慎思考,引导中小企业向节能环保、循环经济、绿色家居方向发展,这是宏观自省;中小企业内部加强管理、节约成本、产品升级、产业转型等是微观自省。政府对中小企业的“输血”是为了激活它们的“造血功能”,增强自身的抵抗力,不是为它们购买“养老保险”。 (二)二省:加快城镇化建设。 中国要摆脱世界金融危机的绑架,就要加重投资和扩大内需,加快城镇化建设,这是中国经济正常、健康、持续发展的根本措施,是高级层次的“自省”。现在全世界(含非洲)的城镇化率是接近50%,发达国家高达90%以上,中国是45.7%,不仅低于发达国家,而且低于世界平均水平。 在当前金融危机之际,加快城镇化建设是“保增长、扩内需”根本途径。它可以吸纳更多的农民来城市,既能增加农民收入,又能整体提升国民素质;城市化率提高了,自身的代谢功能加强了,危机缓解了,社会也就进步了。中行湖北分行与武汉城市投资集团有限公司签署银企合作协议:未来三年内,该行将提供不少于500亿元实质性授信,支持武汉城市建设。全国都能如此,何愁危机不解! (三)三省:打造区域经济。 打造区域经济是加快城镇化建设的展开和延伸,是更大范围的“自省”。近年来,国务院陆续出台多项措施打造区域经济,中国区域经济战略布局已全面开花,正成为中国经济发展的新动力,武汉城市圈建设是其中的一个新亮点。 武汉城市圈是2007年底国家正式批准的全国“两型”社会建设综合配套改革实验区,是以武汉为圆心,周边100公里范围内的黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁、仙桃、潜江、天门黄石、鄂州等8个城市构成的区域经济联合体。圈内各市在经济、科技、教育、交通、旅游等多方面展开合作,建立以武汉为龙头的多形式、多层次、多领域的“1+8”合作机制,呈现出优势互补、相互促进、共同发展的新格局。经过一年多的努力,武汉城市圈已成为湖北省经济社会发展的快速增长极,对全省经济发展的“龙头”作用初步显现,不仅是湖北经济发展的核心,也是中部崛起的重要战略支点。随着“56531”总体框架的实施,武汉城市圈必将成为一个极富有活力和竞争力的区域经济联合体。 三、协作是实现新一轮经济增长的必要条件。 如果说自省是中国经济走出低谷的根本途径,协作则是实现新一轮经济增长的必要条件。没有协作就没有现代经济。协作,不仅包括国内各领域的内部协作,而且包括对外交流与合作。战后日本加强协作实现经济复苏的成功经验,值得我们学习和借鉴。 日本是地处远东的孤岛小国,人口众多,资源奇缺,发展经济面临诸多困难。经过二战重创的日本,原有的再生产结构和资本积累的条件彻底崩溃,整个国家的政治经济陷入空前的危机和混乱之中。在美国的庇护和扶植下,日本逃避了战争赔款,利用了朝鲜战争军需拉动等外部条件,形成了日本特色的履带式社会结构。日本履带式社会结构就是由个人、企业、国家组成的三个轮子,在包容和献身两条履带的传导下,朝着赶超欧美的目标,为成为世界一流强国全速驶动。不难看出,日本履带式社会结构的精髓就是协作,“三个轮子”要协作,“赶超欧美”靠协作,“两条履带”是高境界协作,制定和实施经济政策、扶植战略产业和大企业,最大限度地发挥后发性利益优势等都是协作的具体表现。事实证明,战后日本正是依靠协作改变了被动局面,迎来了日本经济的新时代。1968年日本成为仅次于美国的西方第二经济大国。1989年日本超过苏联成为世界第二经济大国,实现了生产手段、产业结构、经营管理、产品质量的现代化。公务员之家 学习日本经验,首先要通过比较找出二者的异同点。中日两国国情差异很大,中国目前的经济困难与当年日本的经济崩溃性质根本不同,产生背景和特点也不一样,这就决定不能照搬日本经验。但两国人口众多、资源相对紧缺,都面临着复苏经济、建设世界强国的战略目标。这说明日本经验有可学之点、可取之处,而中国的问题更多更复杂,更需要协作。 学习日本经验,必须走自己的路,发挥自己的优势和长处。中国地大物博、历史悠久、经济实力较强,有一流的战略家和现代化建设的优秀人才,有安定团结的政治局面和稳定的社会环境,更有全国各族人民的智慧和信心……诸多迹象表明,率先走出低谷的条件基本具备,全面复苏的时机已经成熟。 学习日本经验,可以节约资源、少走弯路,而一切进步最终表现为时间的节约。对于当年日本的经济政策要认真研究;对于日本政府的调控手段和刺激经济的有效措施要大胆尝试;对于日本人民认真守纪、团结协作的精神要正面宣传。对于积极采取措施自救、团结协作搞得好的经济体给予支持和奖励;对于“两眼望青天,两手捂钱包”的思想和行为要进行说服教育;对于损害国家和他人利益的行为要坚决制止,触犯法律的要依法制裁。正如《与“鬼”为邻》的作者萨苏说:“只要我们自己不放弃努力,勤奋超过得他,勇敢也超过得他”,应该再加一句:只要我们加强协作,成就一定超得过他。 信心是成功的基石,是战胜金融危机的精神动力。国务院总理多次强调信心要比黄金和货币更重要,“只有信心才能产生勇气和力量,只有勇气和力量才能战胜困难”。我们相信,在党的领导下,一定能够实现中国经济的腾飞! 中国经济问题论文:美国国家经济研究局关于当代中国经济问题研究的最新进展 [摘要]美国国家经济研究局自2003年成立了中国经济研究项目组,在2009~2010年,该项目组共了24篇与当代中国经济有关的工作手稿,分别涉及当代中国的经济、人力资本、对外贸易等问题。通过这些手稿,可以了解到国外机构对于当代中国经济问题研究的一些新特点以及最新的发展趋势;可以在相关问题的研究中,得到比较全面的见解和看法,从多角度审视这些重要理论,在面对国内现实问题时提出更为有效的解决办法。 [关键词]美国国家经济研究局 当代中国 中国经济研究项目组 自2003年美国国家经济研究局。成立中国经济研究项目组以来,各方面专家已经陆续发表了63篇相关的工作手稿。本文所要评析的是其中的25篇(2009—2010年)。在这些研究成果中,除1篇研究中国古代金融理论的发展之外,其余24篇均是研究当代中国的经济问题。其中7篇涉及中国的人力资本问题,6篇研究中国的对外贸易问题,4篇探讨中国的金融市场问题,3篇论及企业问题,另外3篇则研究中国的土地市场、行贿和受贿问题,以及1959—1961年“三年困难”时期的经济与社会问题。 一、中国人力资本问题的研究 人力资本和劳动力是社会生产的关键要素,近年来国外学者对这一问题的关注度越来越高。在美国国家经济研究局近两年的相关研究成果中,有关这一话题的文献差不多占1/3,与之前的研究成果相比出现了“后来居上”的现象。这也反映出世界经济发展的一个重要趋势,即人才的竞争和人力资本的形成。目前,中国经济不断增长并面临再次的艰难转型,经济发展逐渐转变为依靠“中国创造”和扩大内需,人力资本问题就显得愈发重要,并已成为不少国内学者研究的焦点。美国国家经济研究局中国经济研究项目组近两年来发表的7篇相关论文,试图从多个角度对这一问题进行研究和解读。 一是从宏观上对中国人力资本总量的研究。由于中国目前还没有系统的关于人力资本估算的统计方法,之前对于人力资本的计算多数是从劳动力受教育平均年限或总体教育水平等局部特征作为人力资本的度量指标。中国国家自然科学基金委员会和中央财经大学成立了专项基金,并联合中外专家开展“中国人力资本测量和人力资本指数”的研究项目,以期计算和预测出中国1985—2020年的人力资本水平。李海峥等多人合作发表的《中国的人力资本》一文,主要介绍了该项目关于1985~2007年期间中国人力资本的总量及人均人力资本量的阶段性研究报告。该报告运用并改进了国际主流的人力资本计算方法,如JF(Jorgenson—Fraume,ni)的终生收入法,认为1985~2007年中国人力资本总量增长了3倍,并以每年6.74%的增长率递增,特别是1995—2007年增长率达到7.86%。从区域发展角度分析,由于城市化进程的推进、农村移民的流入和教育资源的优化等因素,城镇地区的人力资本总量则以8.95%的速度增长,高于农村地区4.19%的增长率;从时间角度分析,1995年之前人力资本总量的增长率快于人均人力资本量,1995之后这两个指标的增长率趋于一致,作者把这一现象归因于中国教育的快速发展;从性别角度分析,以性别为区分因子的人力资本差异,并没有以教育为区分因子的差异大,但男性由于退休年龄较晚(女性退休年龄为55岁,男性退休年龄为60岁),有更多的时间在要素市场中获取收入,因而终身收入也会高于女性。报告在肯定中国人力资本总量不断增长和人均人力资本量都保持了较快增长速度的同时,也指出了相对于国内生产总值(GDP)以及固定资本来说,人力资本相对比重呈下降趋势,人均人力资本与发达国家相比仍存在较大差距。因此,作者指出,中国现在虽然已经是人力资本大国,但并非人力资本强国。与GDP的增长速度和固定资本的增长速度相比较,中国人力资本的增长速度仍较为缓慢,未来有必要增加对于人力资本的投入。 二是关于人力资本与中国经济发展的关系。约翰·惠利(John Whalley)和赵西亮的《人力资本对中国经济增长的贡献》一文,把人力资本因素从全要素生产率(TFP)中剥离出来,通过比较索洛(Solow)模型和巴罗一李(Bam and Lee)模型,以及改进的舒尔茨(Schuhz)人力资本理论,从机会成本和真实工资方面分析人力资本因素对于中国GDP的贡献。与之前对中国人力资本的研究观点相比,该文认为,人力资本对于中国经济的增长至关重要。1978~1999年人力资本对经济增长的贡献为43%,1999~2008年上升到54%。其中,随着中国高等教育的扩招,2003~2008年人力资本对于经济发展的贡献达到59%(TFP为-6.68%),所以固定投资拉动经济增长的比例仍然达到48%,而负的全要素生产率则表明中国在经济增长过程中产出效率有待提高,固定资本和人力资本在分配过程中也存在不均匀现象。通过对人力资本在经济增长过程中的重要地位的论证,作者一方面肯定了中国高等教育对于经济增长的贡献,强调“中国奇迹”的背后有着强大的人才支撑;另一方面也指出,在经济发展过程中需要更加合理地利用高等教育培养出来的优秀人才,以充分发挥人力资本的积极作用。 三是关于工资收入问题的研究。约翰·惠利和邢春冰的《中国城市不同地区的雇员技能溢酬的分配》一文,认为近年来中国内地员工技能溢酬(即技术工人和非技术工人的工资差额)的地区差异性越来越大。作者运用了三个年度的重要研究报告资料,即1995、2002和2007年中国城市家庭收入情况,对中国收入分配中的技能溢酬问题进行了详细的分析。该文认为,1995~2002年各个地区技能溢酬的增长速度差不多,但2001年中国加入WTO之后,2002~2007年沿海地区技能溢酬的增长速度远远快于国内其他地区,这与出口经济活动以及中国加入全球化的进程有明显的关联性,而1995年和2002年各个地区技能溢酬的增长则是制度变迁的结果。从作者对技能溢酬地区差异性的深入研究中,我们可以从另一个视角探究中国城镇职工工资不平等的变化情况。正如作者所揭示的,中国的工资和收入水平呈现出地区和行业间的不平等,这不仅仅是教育不均所导致,也是地区经济发展不平衡的结果。沿海地区因其具有良好的对外贸易基础和吸引了较多熟练的劳动力,所以这些地区的工资收入和技能溢酬与内陆地区相比普遍较高,而这也进一步吸引优秀人才前往沿海城市和地区就业,加剧了技能溢酬的地区差距。 中国经济问题论文:试论世界经济形势和中国经济问题 摘要:“为之于未有,治之于未乱。”对于一个理智的决策者,要学会防微杜渐。纵观全球,欧债危机愈演愈烈;美国经济严重衰退,“占领华尔街”高潮迭起,并不断升级;中国的经济形势不容乐观,深受“量化宽松”政策的影响;日本经济问题多如牛毛,可从首相频繁更迭中管中窥豹;韩国以出口为主导的经济战略走到尽头;俄金融领域受到欧债危机冲击。一言以蔽之:“灾难资本主义”在全球蔓延。 众所周知,2008年9月15日,以美国雷曼兄弟公司申请破产为标志,金融危机全面爆发并旋即席卷全球。一石激起千层浪,美国金融市场首当其冲,银行和股市暴跌,在经济全球化的背景下,全球股市一度走向崩溃的边缘。作为全球金融体系巨擘,“美国一打喷嚏,全球都随之感冒”的“蝴蝶效应”凸显。距这场规规模空前的金融危机3余年后,其“并发症”不容小觑,世界经济何时复苏尚未成定论,研究并反思这场危机具有理论和现实意义。 一、关于当代世界经济形势及思考 1、虚拟资本主义的膨胀和新自由主义的泛滥及贫困 肇始于2007年的美国“次贷危机”席卷美国、欧盟和日本等主要金融市场,并在2008年发展升级为世界性金融危机,“灾难资本主义”在全球蔓延,自不待言。2011年9月17日,十几名美国民众高举“我们代表着99%的民众”的标语,聚集在纽约曼哈顿区,“占领华尔街”愈演愈烈并波及美国多个大城市,逐渐成为全美群众性社会运动,其导火索便是金融危机,民众控诉华尔街金融大亨的贪婪与无耻、缺乏自律,对危机负责,并督促政府加强对金融机构的监管。2011年初,突尼斯“茉莉花革命”掀起北非和中东反政府示威潮,随后,这朵引发阿拉伯世界革命的“茉莉花”,漂洋过海,来到英国,骚乱在伦敦蔓延开来,随后乘着西风,远渡重洋,在美国生根发芽……这些现象看似偶然,实则联系紧密,凸显了资本主义世界也经历着底层民众对政府社会职能的拷问。华尔街运动敲响了新自由主义的丧钟,是虚拟资本主义的贫困的表征。1971年,美元和黄金挂钩的制度失效,二战后确定的布雷顿森林体系瓦解,宣告了浮动汇率时代的来临。此后,世界货币体系开始进入到不受物质生产增长的约束时代,加上各种金融衍生品的发展,虚拟经济迅速膨胀,世界经济主体已从物质生产部门转移到非物质生产部门,由此引发了资本主义经济的一系列深刻变化。(王建 乔良《布雷顿森林体系解体催生“虚拟资本主义) 窃以为,虚拟资本主义以帝国主义为基础,是资本主义发展到高级阶段的特殊标志。此次危机将当代资本主义的弊病暴露无遗,向世人昭示:物质资料的生产是人类社会存在和发展的基石,只注重搞虚拟经济而忽视实体经济的发展,不可持续,终有一日会出大问题。19世纪20年代,资本主义在发展过程中突显出新特征:生产和资本高度集中。列宁从全局角度分析了资本主义的本质特征,得出惊世骇俗的结论:帝国主义是“垂死的”、“腐朽的”、“垄断的”资本主义。然而,他忽视了一个很重要的因素:资本主义内在的调节能力。时代的局限性使然。但,如若就此否定和妖魔化列宁主义,便是和犬儒主义的行径。事实上,根本就不存在天衣无缝的理论,一切企图坐锯终极真理的地位的行为都是徒劳。2008年的金融危机的根本原因是违背了《资本论》中的货币流通规律以及美国国家信用长期透支过多,体现在美国国家积累的巨额内外公债和私债上,总体规模据说在50万亿美金以上,即期应兑的规模也高达7―10万亿,这是个天文数字。(《何新:反主流经济学―主流经济学批判》,3) 2、美欧之间激烈的“货币战”,欧元面临挑战 希腊于2001年加入欧元区,而这一代价是欧洲的整体利益,欧元区被希腊绑架,希腊被高盛绑架,此后,希腊的财政赤字率不断上升,受2008年金融危机的影响,导致了2009年的主权债务危机的爆发。基辛格有一句名言:“谁控制了货币,谁就控制了整个。”欧元在其诞生之日起,无时无刻不被美元排挤。截止到2012年,“欧猪五国PIIGS”未清偿的国债高达几万亿欧元。欧债危机的根本原因在于欧洲经济体制本身的弱点,其导火索却是房产泡沫,尤爱尔兰和西班牙。 3、“量化宽松”延缓世界经济复苏进程 美国针对危机所采取的多轮“量化宽松”(QE,quantitative easing)政策,无疑转嫁了国内危机,向全球输入了“通胀”。美国对付危机的手段便是发行国债,向美联储透支预借,此次危机即马克思所言的“资本主义金融信用的全球性危机―总体危机,而不是局部危机。”2012年,美国或将推行新一轮QE,将有更多的国家和经济体受到影响,给疲软的全球经济增加困难,长此以往,美国的信用将产生前所未有的危机,如此行为实在得不偿失。 二、关于当代中国经济问题及其思考 1、新自由主义泛滥成灾,金融领域乱象横生,经济软着陆困难重重 新自由主义长期主导我国经济改革,同时它也是中国社会各种丑恶现象的根源。新自由主义的核心是自由竞争,金融自由化。纵观30年的改革开放,总体上得大于失,但问题触目惊心,主要表现为对市场的盲目崇拜和金融领域的乱象。新自由主义群魔乱舞,表现为教育市场化、医疗市场化以及养老金市场化,而我们却忽视了西方的新自由主义是建立在完善的法制基础之上,中国的法制和社会保障体系还不健全,随便引进市场机制,后患无穷矣!虚拟经济时代,金融领域的安危愈来愈关乎国家生死存亡。我国金融问题主要表现为金融机构经营方式总体粗放,公司治理和风险管理问题颇多,吴英案暴露了农村金融体系的混乱,金融监管力度不强,对实体经济支持不够及时,更重要的是还受到国际金融危机的冲击,表现为人民币升值,加上出口受大肆炒作的有毒食品和农产品以及玩具的影响,信誉崩溃,未来出口阻力必然增大。同时,这也增加了国内就业压力。高失业率往往伴随着高通胀,国内通胀较为严重,加之基尼系数已逾0.5(新华社研究员:中国基尼系数超0.5或致社会动乱,网易新闻,2010-5-21),超过国际的警戒线,“不患寡,而患不安;不患贫,而患不均。”既问主义,更问苍生。邓公的“先富论”绝不意味着让一部分人暴富,而让大多数人更加贫穷。 2、地产市场困局与“国退民进”,既得利益集团企图侵吞国有资产 1998年为扩大内需,刺激国民经济,推行住房市场化,由此拉开了中国房地产进入支柱产业的序幕,在随后十几年中高歌猛进,带动了钢铁、水泥、化工等行业,众多民营企业开始瓜分资本市场。盛极必衰,中国房地产市场十几年的迅猛发展,已成畸形,泡沫惊人,房价远远偏离正常轨道,“居者有其屋”显得苍白无力。随着住房的商品化,房子对于相当一部分工薪阶层而言,可望而不可即。目前,中国大部分城市出现了房价明显回落局面,但据此而断定中国地产“刘易斯拐点已经来到”,是极不科学的,这是中央宏观调控和地方博弈以及危机综合作用的结果,一旦房价在短期内出现大幅度下落,势必危及中国金融体系甚至整个国民经济的安全。房屋不是一般的消费品,而是耐久的资本品,房地产投机的实质是金融投机,根源是金融问题,故,调整金融政策是毕其功于一役的根本策略。(《何新:反主流经济学――主流经济学批判》,42)。近期,一些别有用心者叫嚣,国企严重垄断,应加快国企股份制改革,以提高其运作效率。其居心不外乎:通过股改,实现国有资产的私有和世袭。其中,不乏外资的操纵和炒作。绝不能让国有资产沦落在一小撮人手中,改革成果理应让全民共享。 “自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。”提振经济成为全球共识,中国经济保持持续健康发展,需要从全局长远角度出发,坚持“不唯上,不唯书,只唯实”。 中国经济问题论文:用政治经济学的眼光看待中国经济问题 从经济理论的角度研究中国经济,目的不是就目前的经济形势论经济,也不是就目前的股票市场论股市,而是要从表面上看起来离现实比较远的理论的角度来研究中国的经济。这些基础的理论研究和思考对于分析当前的具体经济形势和股票市场形势是非常有用的。 改革开放是中国经济和中国社会最近三十年经历的最重大的事件。我们对于开放的中国经济以及对于经济体制改革的研究,经常在马克思主义政治经济学和西方经济学中寻找一些研究方法,有时候也直接借用一些结论。这样的研究很有价值,但远远不够。我觉得有必要有意识地探讨,研究改革开放的中国经济的一些经济学理论问题,特别是经济研究的方法论,以及马克思主义政治经济学和西方经济学对于中国经济研究的适用性问题。 如何看待西方经济学和政治经济学在中国? 西方经济学的定义是研究稀缺资源的有效配置,就是说当这些资源不多的时候怎样配置得最有效率。但是有另外一条,我们在什么样的框架下、体制下研究这个资源配置,这个前提和框架是需要政治经济学研究的。举个例子,国有企业需不需要改革?改成什么样子?国有企业股票卖多少?定价依据是什么?控制权要保留在什么水平?这些东西都不是简单的经济学可以解决的。经济学是在一定的前提之下研究资源配置问题,西方经济学的前提是资本主义的经济制度。比如说,在研究企业行为的时候,西方经济学假定企业的目标是追求利润的最大化,很多人用西方经济学的方法和原理分析中国的企业,往往会忘记了―中国的国有企业的目标函数根本就不是、不应该是、也不能够是利润最大化。追求利润最大化的前提条件是资本主义的私有制和资本追逐利润的本性,而我们的国有企业的制度前提是社会主义国有制度。只有把西方经济学的适用前提搞清楚了,才能够学好用好经济学知识。但是,这个前提不是现在所说的经济学能够研究的,而是要靠政治经济学来分析。 政治经济学研究的对象是生产关系及其发展变化的规律。生产关系的第一条是生产资料所有制,在我国的主体是社会主义的公有制。关于国有企业的改革,不可避免地涉及到国有企业的所有权,国有企业的所有权及其表现形式要不要改革?怎样改革?要改成什么样子?改成谁的企业?这一定是政治经济学研究的课题。 生产关系的第二项内容是人和人在生产过程中的关系。这个企业由谁控制?谁说了算?这要考虑企业里面的管理层和员工之间的关系,同时更要考虑国资系统,也就是政府和公司的关系问题。我们现在看到国资体系里面国资委和各大企业之间是有矛盾的。这就是生产关系的问题,也是政治经济学研究的。 生产关系的第三项内容是产品分配,这是利益归谁的问题。大家都知道,国有企业的利润分不分?分多少?分给谁?怎么分?国有企业的高管和员工的薪酬怎么定?定多少?这些也都是政治经济学研究的东西。 用政治经济学研究改革框架,用经济学配置资源 简单地说,只有当政治经济学研究的生产关系前提确定了或者相对确定的时候,经济学才谈得上。中国改革开放的政治经济学是研究中国经济在改革开放过程中优化资源配置的前提。与不同的生产关系前提相对应,经济学的具体内容是不一样的。我们在学校里学的,在美欧留学的时候学的经济学,其政治经济学前提与我国的现实是不一样的。在不同的生产关系中,经济主体的行为是不一样的,不同经济变量之间的关系是不一样的,在类似情况下应当采取的经济政策是不一样的,同样的经济政策导致的经济后果是不一样的。在改革开放的过程中,我们的生产关系也是不断演变和完善的,生产关系的完善本身就需要深入的政治学研究。中国改革开放过程中的经济学体系,是研究中国的生产关系的政治经济学与研究这一生产关系中的资源配置的经济学的有机结合。简单地讲,要用政治经济学来研究中国改革开放的大前提大框架大趋势,要用经济学来研究这样的大前提大框架大趋势下的资源有效配置。 研究股票市场也一样,大政策、大背景就不是平常所说的基本面分析或者技术面分析所能做好的。假如在一个大框架和大前提发生重大变化的时期,看市盈率是多少?哪个企业好不好?有意义吗?显然意义不大。在不同的发展阶段,不同的市场状况下我们研究股市的重点是不一样。在前提不确定的时候要首先研究前提,这个前提首先是在政策方面,政策研究至少要上升到政治经济学的层面。当大的前提不变或者相对稳定的时候,才会去研究下一步股市怎么演变,哪个行业好,哪些上市公司有投资价值。在中国的改革开放过程里,我们既要研究投资学、金融学、经济学,更要研究中国改革开放的政治经济学。研究的角度不一样,结论也会不一样,对于投资决策的指导意义也会不一样。 我尝试着“换一个角度研究中国经济”,就是分别从西方经济学和政治经济学的不同角度研究当前的中国经济,特别是研究对外开放条件下的中国经济运行机制和我们所在的股票市场。从经济学的角度,我们要研究经济变量之间的关系,经济的内在关系。经济的内在机制,以及出口、外贸顺差、产能、价格、利润、汇率等等,这都是经济变量的关系。但是国家和国家之间的经济关系绝对不是经济变量能够解释的,如果用纯粹的经济变量去理解,我们会犯错误。国家之间要用政治经济学的观点来看,要研究国际经济和国际政治,要研究国家利益。因为国家利益是第一位的,是高于一切的,这在国家竞争中是毫无疑问的。美国逼着人民币升值,我们不升值,还有一大群的经济学们分别论证升值或者不升值的理由。这些东西是讲给别人听的,是为政治决策服务的。我们的政策决定了,美国人讲一大堆升值的道理,我们不会因此升值,也不应该升值。政治决定的背后是实力,如果美国让你升,你不升,美国会找一些方法逼你,压你,你有实力,就不怕,否则,只好听他们的。做经济学研究的人,研究中国的外贸,要研究经济变量之间的关系,要基于这些关系制订适当的经济和外贸政策,但是一定要知道后面是不同国家之间的经济利益和政治关系。 国际贸易中反倾销、国际贸易保护主义这些都是做什么用的?这大部分都是借着经济学的说法最后实现经济上的利益,实质上是要实现政治经济学的结论。我听过一个专家说,美国要征收碳关税,那么我们也要求一个人力资源的全球合理配置。碳关税听起来是经济学的问题,但实质上是国家之间的经济利益,我们以其人之道,用人力资源的经济学课题提出资源配置的要求,但背后是美国根本无法接受的政治结论。 国有经济改革的主导力量在哪里? 研究中国经济,除了研究对外开放之外,还要研究改革。改革是什么?中国改革的主题是国有经济的改革,我们用纯粹经济学的说法解释不清楚,要从政治经济学的角度来解释。我把1978年改革开放以来的国有经济改革划分为1992年以前的准备阶段,1992年以后(10年)的国有经济改革以及和谐社会建设三个大的阶段。 我从改革主导力量的利益和行为来分析中国国有经济这十年的改革。中国改革的主导力量是什么呢?中国改革的主导力量是行政力量,是掌握行政权力的人,行政力量是设计、推动、主导和掌控整个改革过程的主导性力量。一个社会经济过程的主导力量一定要从这个过程中得到利益,否则这个过程就不可能进行下去。如果这个前提假设是能够成立的话,那么行政力量就一定要从国有经济的改革中获得好处。但从理论上讲,我国的改革是一个市场化导向的改革,根据定义就是行政力量不断弱化,经济力量不断强化的改革过程。行政力量怎么可能设计、推动、主导和掌控使自己不断弱化的改革过程呢?这个表面的形式逻辑的矛盾,通过实际的行政权力换经济利益得到解决。行政权力换经济利益,意味着什么?大家都很清楚。 行政力量推动改革的动力来自于不断强化的经济力量的补偿,其结果是导致权贵资本的形成。前期的国有经济改革主要地采取了国退民进的方式,实现国有中小企业的私有化。国有中小企业的问题往往通过个案处理、局部解决,由权力圈子内的少数几个人决策。这种改革以经济学的分析为理由,比如说,保留一家每年亏损的国有小企业,还不如卖掉算了,能卖多少钱都合算,哪怕是零价格,总比每年亏损要好。改革的主要途径和方式还是以产权交易为主,没有真正意义上的资本市场。1992年开始的根本不是真正意义上的股票市场,它是为国有企业解决资金问题服务的融资工具。我们有国家股、法人股,企业职工股,还有一些政策,国有企业要捆绑上市等等,这些都不是简单的经济现象,而是政治现象。不能按经济学的思路来理解,只能按政治经济学的思路来理解。但是,这样的改革往往缺乏在经济利益、所有制、公平公正性、对于员工的影响、对社会结构的影响等方面的政治经济学分析,使得在一定的程度上出现了改革成果的私有化和改革成本的社会化,最终导致了严重的社会失衡。因此,党中央国务院提出建设和谐社会,如果再不建设和谐社会,这个社会就危险了。和谐社会建设不取决于一两个人的主观愿望,而是缓解和消化前一段时间改革造成的社会失衡的必然要求,是顺应民心和历史要求的英明决断。 前面说过,行政权力推动经济改革的动力来自于经济利益的补偿。如果不允许掌握行政权力的人从改革过程中得到好处,他就不会把改革推下去。如果强行要推一个对他没有好处的措施,那么这个行政机器就要崩溃。要避免行政机器崩溃,就不能推动对他们没有好处的改革。只要你断了他的好处,改革就会停下来,要让他改就要让他得好处。因此,前段时间改革了,社会失衡了,现在不让他得好处,改革就一定停下来。所以改革一定是改改停停。改革停滞过程中,直接的经济利益得不到了,但行政权力是不会闲着的,难免会出现行政集权,权力越来越集中。这一点大家都感觉到了。在经济利益方面,财政聚财,以政府的名义,大量的收入、财力集中到财政去。同时,央企以全民所有的名义集中越来越多的经济资源。由于提出和谐社会建设,权力部门不能得到好处,导致以前的改革停顿,行政部门热衷于集权和聚财。一千个大学毕业生追逐一个公务员的名额就是行政至上的最有力证明! 国有经济的进一步改革必然要通过资本市场实现 这是一个符合辩证法的改革过程。作为对传统的行政集权计划经济的否定,是改革开放;而导致社会失衡的缺乏政治经济学论证和支持的国退民进,必然提出和谐社会建设的要求;而再次平衡的社会随着国有经济和行政干预的内在矛盾的运动,不可避免地需要进一步的国有经济的改革。国有经济的进一步改革必然要通过资本市场,要通过真正意义上的资本市场来实现。从资本市场的发展来看,过去的资本市场是适应国有经济初步改革的要求,为国有企业筹集资金的资本市场,未来国有经济深化改革需要的资本市场,是更接近严格意义上的透明和规范的资本市场,我们今天经历的正是从前一个资本市场到后一个资本市场的过渡阶段,是资本市场规范建设和发展的阶段。以后的国有经济改革一定需要规范的、透明的、真正意义上的资本市场,为什么呢?因为老百姓不再接受前一阶段的国有中小企业的改革模式,在前一阶段改革过程中积累了大量资本的人们也会要求强化资本的地位和作用,通过资本深化国有企业的改革。资本市场的前景广阔,大家做好准备。 中国经济问题论文:中国经济问题“四市” 要把今年四季度工作做好,把明年基本思路理清楚,对国民经济运行中一些重大热点问题不能回避,也回避不了。 目前,社会上对楼市、股市、债市、汇市何去何从议论纷纷。这些问题背后实际上都涉及到深层次的结构性矛盾和体制性问题,如果得不到很好解决,不仅“十二五”规划难以开好局起好步,甚至还有可能造成不同程度的经济社会震荡或危机。 这绝不是危言耸听!希望有关部门高度重视,有所作为,从长计议,进一步加强系统调研、部门协调和顶层设计,尽快拿出切实有效的解决办法。 楼市问题复杂化 这背后涉及到房地产问题、住房制度改革问题、城镇化途径问题和城乡协调发展问题。 据发改委汇报,8月份70个大中城市中,新建商品住宅价格比7月份下降的城市增加到16个,持平的城市增加到30个。截至9月底全国城镇保障性住房开工建设986万套,完成全年目标任务的98%。经过一年时间的努力,我们把能用的行政手段几乎都用上了,到现在楼市下降或持平的城市也就46个,这还不算没有实行限购政策的众多二线、三线城市。 前几天佛山市出台了一个放宽限购的政策,不到12个小时又宣布暂停执行。安徽人大财经委提交的报告也提出,目前安徽城镇化率只有43%,对住房需求潜力较大,而且房价总体不算高,建议国家实行区域对待的房地产调控政策。 目前楼市萎靡僵持,“金九银十”变成了“钢九铁十”,有的地方“十一”期间一套房子也没有卖出去。如何打破楼市僵局,恐怕需要对过多依赖行政手段的楼市调控政策进行反思,从探索推进城镇化和城乡协调发展途径、继续完善城镇住房制度改革中寻求出路。 住房制度改革已探索20多年,上个世纪末停止福利分房,近几年来似乎彷徨徘徊,在商品房开发售租政策翻云覆雨的同时,又出现了所谓普通商品住房、政策性商品住房、限价商品住房、经济适用住房、公共租赁住房、廉租住房,以及棚户区(危旧房)改造住房等诸多种类,住房政策和住房体系越来越混乱。 目前,我们对高档商品房缺少有效调控手段,对保障性住房诸如政府责任边界、土地供应、建设资金、供应方式、租售和使用管理、退出机制、上市交易收益调节等缺乏制度性规定,照此下去,形势只会越来越复杂,问题可能越来越难解决。 股市问题欠改革 这背后涉及到资本市场问题、融资体系问题、金融结构和监管体制改革问题。 据央行汇报,今年2月以后股票市场逐步走低,9月末上证综指和深圳成指分别收于2359点和10292点,较上年末分别下跌16%和17.4%。前不久更有新闻报道称,1990年至今,国内A股累计融资4万多亿元,普通投资者分红总额不超过0.5万亿元,占融资总额的比率只有10%左右,不到同期一年期存款利率的十分之一。 上海证券交易所开市以来,综合股指20年来累计上涨不到20个点。近年来,我国GDP年均增速超过10%,上市企业利润年均增速接近20%,国家财政收入年均增速接近30%,但股市走势却与经济运行和上市企业赢利状况严重背离。 正因为如此,有人把中国股市比作普通股民的“赌场”、机构投资者的“剪羊毛机”、上市企业的“圈钱怪兽”和“吸金黑洞”。我们设立股市的初衷,不仅是拓宽企业直接融资渠道、完善资本市场,更是为了拓宽社会资金投资渠道、增加居民财产性收入。目前,全国股民开户接近1亿,其中经常交易账户超过5000万,但股市非但没有能够增加居民财产性收入,反而还剥夺了许多股民的财产。 由于股市长期低迷,商品房限购、实业投资经营艰难、银行存款负利率等诸多因素,导致大量社会资金流出银行体系进入地下投机虚拟经济领域。据央行汇报,今年1月-8月新增存款同比少增1.38万亿元,仅8月份就少增3700亿元。 与此同时,表外委托贷款、信托贷款、企业债券等社会融资新增2.22万亿元,接近银行新增贷款的50%。8月末,保险公司和金融控股公司同业存放余额为1.48万亿元,同比增长33%。地下钱庄、抬会等民间高利贷和私募基金泛滥,具体数额无法估量,商业银行表外理财异常活跃,国内游资和国外热钱如流沙翻滚、像幽灵游荡。 近几年来,交易所建设热潮从一线城市向地、县级城市蔓延,据说全国各地目前已设立300多家名目繁多的交易所,交易品种超过百种,不仅包括稀贵金属、农副产品、医药产品、各种产权和衍生指数,就连文物、艺术品、大蒜、红辣椒都成为一些交易所的主营业务。 有形商品与无形商品、即期权益与预期收益都变相证券化、货币化、资本化,体外灰色经济、地下影子经济和虚拟经济的畸形发展,正在极大地冲击着实体经济,导致国民经济过度投机化、超前虚拟化、人为空心化。 这就要求我们进行结构调整和系统改革,从整体上构建与我国市场经济发展程度相适应的资本市场和虚拟经济,防范金融机构表外资产风险,防范金融体系之外的系统性风险。 债市问题待统筹 这背后涉及到地方政府融资平台问题、中央政府赤字和债务问题、投融资体制问题和财税体制改革问题。 据央行汇报,今年前三季度各类债券(除央票外)累计发行4.26万亿元,同比增长16.2%,相当于银行新增贷款的90%。根据审计署审计,截至2010年底,在全国2779个县级政府中,除54个县没有政府性债务外,省市县三级地方政府性债务余额共计107174亿元。 这次审计出来的10.7万亿元债务,有一半是在2009年-2010年发生的。审计结果公布之后,有关部门迄今并未拿出有效措施,相反前不久还发出通知,允许地方政府融资平台为保障性住房建设继续大举借债。 中央政府赤字和债务问题也不可小觑。2008年财政赤字只有1800亿元,2009年中央财政赤字大幅增至7500亿元,2010年为8000亿元,2011年7000亿元,三年财政赤字总规模达到22500亿元,同时还代地方发债6000亿元。 2010年国债余额实际数也增加到67548亿元,相当于“十五”期末2005年的2.1倍,其中十年以上长期国债占比达到26.8%,相当于“十五”时期的6.2倍。2011年国债余额已经超过7万亿元。另外,三家政策性银行2010年合计负债已达7.3万亿元,四家国有商业银行改制时留下的1.4万亿元不良资产迄今没有处理完毕,基本养老保险基金还存在3万多亿元隐性债务。 中央和地方政府债务过快增长,不仅给未来留下居高不下的隐性赤字和债务负担,而且也给银行带来信贷风险。最近欧洲部分国家发生主权债务危机导致社会动荡,美国、日本政府的巨额债务也严重拖累经济复苏。 必须着手对财税体制改革进行通盘考虑并提上议事日程,调整税制、税源和税负结构,缩小政府投资的范围和责任,完善地方政府财力与支出责任相匹配的财政体制,削减中央预算赤字,清理和规范地方政府投融资平台,健全政府负债会计制度,加强对各级政府直接债务和间接债务、显性债务和隐性债务的管理,防患于未然。 汇市问题看结构 这背后涉及到外贸结构调整问题、外汇储备资产运用问题、人民币汇率形成机制和国际化问题、国际经济治理结构改革问题。 据央行汇报,9月末人民币对美元汇率收于6.3549,较上年末升值4.21%。从1994年算起,我国已经进行过三次人民币汇率改革,截至9月末,人民币对美元累计升值36.9%,对主要贸易伙伴的实际有效汇率累计升值58.5%,但国外很多人仍然不“善罢甘休”。 随着国际贸易摩擦增多、热钱流入、国内通胀预期,人民币面临越来越大升值压力。我们一直处在两难境地,一旦人民币升值过大,会对出口导向型产业造成损害,如果采取小幅度方式,必定带来更多资本炒作人民币汇率,影响我国金融市场稳定。 与人民币汇率密切相关的还有外汇储备问题。改革开放以来,由于出口和引进外资迅速增长,我国外汇储备加速增加。1978年,我国进出口总额206亿美元,外汇储备只有1.67亿美元。2010年,进出口总额接近3万亿美元,外汇储备达到2.8万亿美元。今年6月底,外汇储备余额已经超过3.2万亿美元。 据有关机构测算,因巨额外汇储备,中央银行为了对冲外汇占款,被动投放基础货币达到20多万亿元人民币,货币投放基础规模过大必然造成国内流动性过剩,成为推高通货膨胀和高房价的重要因素。 我国以资源、环境和工人健康为代价换来大笔外汇储备,主要投资于外国政府类、机构类、公司类等多种金融产品,其中很大一部分购买了美国国债。随着数量宽松政策导致美元泛滥、美元贬值、债务增加,前不久几家国际评级机构宣布降低美国信用等级,迫使包括我国在内的诸多国家再次为美国“弱美元”“低利率”政策埋单,严重威胁到我国外汇储备的安全性,严重损害了我国外汇储备的保值增值。 面对人民币汇率、外汇储备资产问题,我们必须加快转变外贸发展方式,优化对外贸易结构,实现从规模扩张向提高质量效益转变。 同时还要更加积极地进行人民币汇率机制改革,逐步扩大汇率波动范围,加快人民币国际化步伐,主动参与全球经济治理和区域合作,积极推动国际经济体系和金融体系改革,促进国际经济秩序朝着更加公正合理方向发展。 中国经济问题论文:宏观经济理论与中国经济问题研究的完美结合 如何解决中国宏观经济领域内的实际问题,是许多政府部门需要直接面对的难题,同时也是研究人员需要深入探讨的课题,又是当今市场经济社会中公民所关心的事情。我国对西方宏观经济理论的研究总体起步较晚,相应的宏观管理理论和实践与国外差距较大,尚有许多重要问题还缺乏深入的理论研究和实践探索。目前已有的这方面教材,主要介绍基本的理论和方法,虽然理论性较强,但是缺乏联系实践,同时针对性不足。因此,现有教材还不能够满足高校教学和科研方面的需求,同时也不能满足对宏观经济学感兴趣人士的要求。 赵德海教授、和淑萍副教授主编的《宏观经济学》一书已于2010 年 1月由科学出版社出版,目前已经是第三版。该书基于宏观经济学基本原理,同时引入大量具体的宏观经济管理案例、特别是引入了我国2008年经济危机前后宏观经济政策的变化情况,以中国实际发生的经济事件为主要阐释对象,把新理论、新观点和新资料及时反映出来,有较强的可读性和实用性。该书受到了哈尔滨商业大学博士学科点专项科研基金的资助。它的出版无论对于宏观经济学的教学还是学科建设都具有重要的理论价值和现实意义。 一、结构清晰,内容详尽,系统性强 全书共分为十二章。第一章是宏观经济学导论,主要介绍了宏观经济学的研究对象、宏观经济学定位、发展历程及基本研究方法。从第二章到第四章分别对国民收入核算、国民收入决定理论和产品市场与货币市场的一般均衡三个方面对宏观经济学所包含的最基本的理论作全面的介绍。从第五章到第十一章分别就宏观经济学的核心部分财政政策、货币政策、总供给和总需求、失业与通货膨胀、经济增长理论和经济周期理论等作了系统而全面的介绍。第十二章对当代西方的主流宏观经济学流派的的发展、基本观点、分歧及新近动向作了简单的介绍。从全书的目录可以看到,作者对其中每个部分的理论和实践案例部分作了若干详细划分,结构清晰。同时,对本学科每部分所涉及的核心知识点进行了深入、系统地阐述和辨析。这是此书区别于其他宏观经济学教材的一个显著特点。 二、语言通俗易懂,可接受性强 宏观经济学在进入中国的很长时间里,给人的感觉往往是高不可攀,不是一般人能够学得懂、听得明白的学科,认为那是政府官员的事情,和普通百姓生活没有关系。因此,很多的教材、专著对于宏观经济学的介绍基本上采用的是晦涩难懂的语言,让人敬而远之。读过这部宏观经济学教材后发现作者叙述的语言简练、直白,让读者看后能够感到宏观经济学并不是遥不可及的,是可以学得懂的。尤其是其中引入的案例,其语言直白、透彻,把经济中的问题用百姓的话说了出来,让人更容易接受。语言的通俗性是这本教材的一大优点。 三、反映了学科的重要进展与主流成果,具有前沿性 作者不但介绍了已较为成熟的宏观经济学基础理论,而且还加入了近期国内外有代表性的研究成果,把新理论、新观点和新资料及时反映了出来。如在国民收入核算部分对当前热门话题绿色GDP的介绍,失业与通货膨胀部分对中国的通货膨胀水平分析等,这些都是目前政府关心的重点和难点问题。大量的这些前沿性研究资料的引用是本书的特点之一。有学者在讨论我国学术界的学术规范性时曾说过,判断一本学术著作或论文的价值之高低,资料来源的多寡和可靠性不能不视为一个重要的标准。从这方面来看,本书的资料是丰富、新颖而又可靠的。 四、宏观理论实践化,兼顾理论的国际化与本土化 宏观经济学真正的舞台是阐释现实中的经济问题,而这些问题本身也由于充满了理性而足以开发心智,令人乐而忘返。在对理论介绍的同时,书中在每一个重要章节甚至知识点之后,都附有相关的案例及分析。例如,为什么美国20世纪90年代末通货膨胀水平和失业率如此之低?亚洲金融危机的成因是什么?……这些案例大都分析透彻、精辟到位,能很好地体现出真实世界中所蕴涵的经济学原理。同时,书中出现的案例,大部分都是发生在中国国内的宏观经济问题,包括了一些作者对中国宏观经济问题的研究所积累的成果。这就克服了时下不少翻译出版的国外宏观经济学著作在联系中国实际方面存在的不足。 现实中,要想从“我听说过”进入到“我懂得”的境界并不是件轻而易举的事情。翻阅《宏观经济学》一书时,给我感受深刻的是以赵德海、和淑萍为首的编写团队甄选相关案例的良苦用心。其实对读者来讲这更是抛给我们很多富有思考价值的问题。相信此书无论是对高校的本科生、研究生还是对政府工作管理人士,都将是一部不可多得的著作。 中国经济问题论文:股市暴跌暴露出来的中国经济问题 在面对经济管理问题上,中央政府更像欧盟,而我们的一个个省穷的像希腊,富的像德国 一年半前中央政府为解决经济失速,刺激经济成长和就业而出台的“四万亿计划”,似乎正成为新问题的元凶和祸首 两周来,A股连续暴跌,10个交易日刚好跌去了10%。这一轮暴跌源于4月中下旬开始的对房地产业的严厉调控(说严厉有点轻了,说不择手段地打压也没有过到哪里去)。但是五一节过后,希腊的债务危机引起欧元危机,令中国的领导人联想到中国国内类似的问题,恐怕又传导到市场上令股指加速下跌。 两年前开始的全球金融危机没有完结,人们对走出危机的信心实际上还没有建立,即使有也相当脆弱。中国国内一度有一种看法,认为中国受危机冲击相对较小,抗冲击能力也相对较强。但中国资本市场近两年来的表现,却无法支持这个观点。 简单回顾一下我们曾经遭遇的各种经济问题。危机到来的第一个阶段,经济增长速度下降,强烈的“保八”目标的设定就是对“失速”担忧的体现。在这个阶段,中国的失业问题,特别是隐性失业被暴露出来,当局者甚至担心大量失去工作的农民工酿成严重的“盲流”,从而加剧社会动荡。 随后是贸易问题。伴随着全球贸易问题的萎缩,中国的出口下滑速度之快、幅度之大实在惊人。这让一度为中国经济成长增速贡献超过1/3的净出口变成了净缺口1/3,这个反差让当政者认识到中国经济如此依赖外贸的问题有多严重。要知道,中国国内一直被充斥着这样一种看法,外国人对中国出口的质疑“别有用心”――我们终于可以靠自己的劳动赚外国人的钱时,他们无法接受了。 直到危机出来时,我们才认识到“平衡”的价值,无论是经济学意义上的,还是我们的老祖宗告诉我们的盈亏转化并向平衡运动的道理。 在贸易问题上还有一个问题相当困扰,那就是人民币币值高还是低的问题。这中间有非常复杂的经济逻辑需要搞清楚,但是一个眼见的事实是,中国一度引以为荣的“成本优势”正成为中国经济发展的瓶颈――过低的劳动力成本致使中国国内的消费能力无法水涨船高。低工资带来的收益被外汇管制制度转换成了全球第一的外汇储备。 第三个大问题就是资产价格问题了。这其实是一个广义的问题,但现在似乎只把注意力集中到了“房地产价格”上。如果房地产价格是一个真实的问题的话,它本身只应该反映“货币和它所要标识的资产的价格关系”。也就是说,货币过多时,标识资产(当然通货膨胀问题也一定会反映到其他商品)的价格就会高;反之,货币减少,标识资产的价格自然会降低。 第四个问题,我们正在面对,那就是在中国经济中是不是也有“希腊问题”。其实这个疑问早在迪拜问题出来后就已经出来了,但对我们的当政者,恐怕希腊与欧盟更具惊吓意义。也许这个类比不十分恰当,但我坚信它是被领导人拿来运用了的,那就是在面对经济管理问题上,中央政府更像欧盟,而我们的一个个省穷的像希腊,富裕的像德国。 当欧盟不得不与世界其他经济体谈判一揽子万亿美元的救助机制时,我们的中央政府在想,如果中国的地方政府所属的“融资平台”也出现类似希腊的问题后,它会找谁商量解决这个问题。 上述问题不是当前中国经济问题的全部,但显然,它们决定了当前管理者在关键政策决策时仍然如此犹疑。比如,货币政策的加息选择。加息对经济增长以至于就业和出口的影响是显著的,我们的领导人仍然没有足够的信心认定中国经济进入上升期。但面对资产价格的升高和地方政府融资平台潜在的巨大债务,如果不以提高利息率加以控制的话,后果也是可怕的。因此,我们就会见到,无论是央行还是中央政府其他部门,采取了他们可以采取的所有“行政命令和管制式的”手段,这中间也自然包括央行运用的大量“数量工具”,来实现“调控目标”。 但我以为,中国经济能看得见的问题还都是“标”,而不是“本”的问题。我有一个疑问想提出来,不知道它是否涉及到“本”的问题。那就是,一年半前中央政府为解决经济失速,刺激经济成长和就业而出台的“四万亿计划”,似乎正成为新问题的元凶和祸首。而当前解决这些问题的做法除了难以抹去的“作秀”的色彩,却看不出它真实要达到的目的。我们现在需要更深入的答案,为什么我们的问题总是无法解决?
国家经济论文:经济全球化下影响发展中国家经济安全的因素分析 一、发展中国家参与经济全球化的起始条件是决定其经济安全的内在因素 近年来,经济全球化呈现加速发展的趋势,越来越多的发展中国家融入到经济全球化的大潮之中。世界政治、经济形势的深刻变化使国家安全的内涵出现了新的变化,国家经济利益和国家经济竞争力随即上升至国家安全的优先位置,国家经济安全开始成为国家安全的核心。 对发展中国家经济安全的认识应首先从其参与经济全球化的起始条件上去把握。因为发展中国家的起始条件既是其参与经济全球化的基础,也是决定其经济安全内容的重要因素。从经济安全的角度看,发展中国家起始条件上的不利因素主要有以下几项: 1、市场经济的不完善。现代市场经济通常具备如下特征:市场结构完备,生产要素和产品流动无障碍;市场竞争充分、公平并有统一的规则;价格信息充分;市场活动主体的产权明晰。对照上述特征,不难发现发展中国家目前市场经济具有很大的不完全与不完善性。以中国为例,市场经济的不完全与不完善具体表现为统一的国内市场尚未形成,各地区自给自足现象十分严重,国内市场被分割为许多狭小的封闭性地方市场,产品和生产要素流通不畅;生产要素市场建设步伐缓慢,各种生产要素进入市场的程度、各种要素市场放开的程度和完善程度明显滞后于经济发展的需要;国内市场竞争规则缺乏公平性与统一性,不同经济成分发展条件不平等;地方保护主义使区际贸易壁垒名目繁多;国有企业产权制度的改革仍在探索之中,国有企业预算软约束和“内部人控制”的问题十分突出。发展中国家市场经济的不完全与不完善对于发展中国家的经济安全极为不利。按照经济学理论,在一个竞争不公平且不充分的市场条件下,价格体系的扭曲是不可避免的。价格信号的失真会使价格失去真实反映资源稀缺程度的作用,其后果是造成资源配置的低效率。市场竞争的不公平还会抑制优胜劣汰规律的作用,不利于发展中国家培育自己的明星企业和发展自己的优势产业。 2、社会保障机制建设步伐缓慢,尚不能满足维护国家经济安全的需要。发展中国家参与经济全球化必须具备一个发达完善的社会保障体系。然而,从目前发展中国家社会保障体系建设的实际情况看,尚有两大突出问题没有得到有效解决。一是社会保障基金的来源渠道不畅,部分国有、民营和外资企业不能按时足额为职工缴纳养老和医疗保险基金,致使职工的切身利益得不到应有的保障,全社会筹集到的社保基金难以满足其承担的义务要求。二是社会保险机制的覆盖面过窄。部分城镇下岗职工、农业剩余劳动力仍被排除在社保机制之外,包括城镇下岗职工、待业人员和农业剩余劳动力在内的低收入人群的大量存在,是影响发展中国家社会稳定和经济可持续发展的一大隐患。 3、发展中国家金融体系的脆弱使其面临的金融风险压力增大。发展中国家金融体系的脆弱主要表现在外债负担重、国有银行不良资产比例高和金融市场开放步伐过快等三个方面。以墨西哥和韩国为例,1992年墨西哥外债达1060亿美元,1994年墨外债占国内生产总值的35%。1997年10月底,韩国外债总额达1100亿美元,其中2/3在一年内到期。外债负担重是造成这些国家汇率低估、货币贬值的重要因素。而国有银行不良资产比例高的情况在中国比较明显。1995年底,中国国有银行总贷款为4万亿元,其中9000亿元是呆账,约占总贷款的22.3%。高不良贷款率使中国银行系统显得脆弱。此外,发展中国家(如泰国、印尼、马来西亚和墨西哥)金融市场的过早开放客观上为国际金融投资活动提供了便利条件。数量庞大的国际游资始终是威胁发展中国家金融安全的一大隐患。 二、发达国家推行经济全球化的战略意图和政策举措是影响发展中国家经济安全的深层因素 发达国家积极推行经济全球化的目的是服务于资本的全球扩张,攫取发展中国家的经济剩余,巩固和提高其优势竞争地位。发达国家战略意图从本质上看具有“争夺性”和“霸权性”两种属性。争夺性表现为发达国家借经济全球化不断迫使发展中国家开放市场,加快进行经济渗透以此来争夺发展中国家的资源和市场。“霸权性”是指巩固和提高发达国家在文化、政治、军事、经济等领域的“霸权”地位。发达国家推行这项战略的政策举措有:维护现有的“中心”与“外围”的国际分工体系;技术封锁;把持国际游戏规则的制定权。在维护和加强“中心”与“外围”的国际分工体系上,发达国家凭借其拥有的“经济技术优势”、“创新优势”和“国际规则优势”将发展中国家置于国际分工梯度的中低层次,而将自己放置在国际分工梯度的高阶梯位置,以此来形成能使国际分工利益更多地向发达国家倾斜的国际分工格局。这样的国际分工格局对发展中国家极其不利,它不仅使发展中国家获利较少,而且还在事实上形成了发展中国家经济对发达国家的高度依赖性,这会严重削弱发展中国家抵挡发达国家传递经济危机、维护自身经济安全的能力。在技术封锁上,发达国家严格管制高新技术向发展中国家转移。据统计,世界最大的569家企业(基本上属于发达国家所有),只有10.6%把技术创新放在国外。在经济全球化进程中发达国家一直把持着游戏规则的制定权。如世界贸易组织的“绿色会议室”小圈子商议制度,能够“入室”商讨制定游戏规则的绝大多数是发达国家。这实际上等于剥夺了大部分发展中国家对制定和修改游戏规则的发言权的决策权。因此,现行国际游戏规则一直带有明显的偏向性和不合理性,它偏重照顾的是发达国家利益,而忽视或损害的却是发展中国家利益。 三、经济全球化是影响发展中国家经济安全的环境因素 经济全球化深刻改变了世界经济的运行环境,当代世界市场变得更加开放、竞争更加激烈;资本、技术、信息、人才等生产要素跨国界流动更为便利。世界经济的联系方式已从过去以国际贸易为主,转向以资本跨国界流动为主、国际贸易迅速扩大的新的发展态势。与世界经济联系的加深,使发展中国家在分享经济全球化带来的机遇同时,也面临着更大挑战。这种来自经济全球化方面的挑战从发展中国家经济安全的角度看,集中体现在发展中国家控制生产要素跨国界流动能力的减弱和保护市场能力下降两个方面。这种推断基于以下两点: 1、市场经济体制的全球推广,为生产要素所有者自主决策提供了制度保障,而发达国家与发展中国家经济发展水平的悬殊,为生产要素跨国界流动提供了利益诱因。生产要素跨国界流动是资源所有者 做出的经济选择行为,这种选择行为是建立在成本——风险——收益分析基础上的。对资本而言,规避风险,寻求收益的最大化是其进行跨国界流动的决定因素;对人才而言,是否进行跨国界流动取决于其流动的预期收益与流动的机会成本的比较,当人才由跨国界流动而获得的异国就业收入远远高于其在流出国工作收入和流动费用时,人才跨国界流动的现象便会增多。由经济全球化而带来的市场经济体制的全球推广则为资源所有者的自主决策提供了制度保障。从现实情况看,发展中国家与发达国家之间经济发展水平的差距和生产要素收益水平的悬殊,会为发展中国家稀缺生产要素流向发达国家提供利益诱因。由此可见,市场力量的作用和发达国家与发展中国家经济发展水平的差距,是发展中国家控制生产要素跨国界流动能力受到削弱的一个重要因素。 从政策因素看,发展中国家控制生产要素跨国界流动能力和保护市场的能力均面临着严竣挑战。随着经济全球化进程的加快,发展中国家面临的市场开放压力越来越大,开放市场的时间表已基本确定,发展中国家通过政策的作用来达到控制生产要素跨国界流动越来越显得无力。如:《中华人民共和国加入世贸组织议定书》于2001年12月11日开始生效,根据议定书的规定,中国承诺:关税减让的实施期最长可到2008年;逐步取消400多项产品的数量限制,最迟可在2005年1月1日取消;服务贸易的市场开放在加入后1至6年内逐步实施。又如:根据《北美自由贸易协定》,墨西哥政府承诺自1994年1月1日起,墨西哥将在10年内完全取消彼此间的农产品关税;在7年内取消对美、加银行及保险公司的限制,在10年内取消对证券公司的限制。韩国的市场开放程度本已很高。东南亚金融危机爆发后,为解救危机,韩国更是加快了开放的步伐。如取消对外汇、资本流通和利率的所有管制,逐步允许外国接管和收购部分韩国金融机构,开放国内汽车市场等。 2、发展中国家控制生产要素跨国界流动能力的减弱和保护市场能力的下降是影响其经济安全的重要因素。发展中国家的市场开放和生产要素跨国界流动对发展中国家经济既有积极影响,也有消极影响。从积极意义上讲,它显然有利于发展中国家吸收外部稀缺生产要素加快自身的经济发展,在这一点上东亚经济奇迹的出现和中国经济发展所取得的巨大成就就是最有力的证明。从消极意义上讲,市场开放和生产要素跨国界流动的增多也会给发展中国家经济带来巨大冲击。比如,短期外资的大量流入极易产生泡沫经济,而短期外资的大量撤走则会导致泡沫经济的破灭。东南亚金融危机和墨西哥金融危机爆发就是由于短期外资大量撤走而引起的泡沫经济破灭的例证。泡沫经济破灭后最终承担损失的是发展中国家。可见,伴随着生产要素大量流入与流出的是发展中国家经济繁荣与萧条的更替,萧条对发展中国家而言就是最大的经济不安全。此外,由市场开放而带来的外国长期资本、技术和商品的大量流入也会对发展中国家的民族企业产生巨大冲击。在外资企业、外国产品的冲击下,发展中国家民族企业市场份额的下降、人才流失、失业增多及社会各阶层之间收入差距拉大的现象会逐渐暴露出来。解决这些问题无疑会加重社会负担,但不解决这些问题势必会影响到社会稳定和经济的可持续发展。 四、结论与建议 经济全球化下发展中国家的经济安全问题是一个不容回避的现实问题,对发展中国家经济安全的认识应从历史的、系统的、动态的角度去理解。 首先,发展中国家在没有实行开放政策时,自然不存在经济安全问题。但由封闭而带来的落后和贫穷从长远看就是最大的经济不安全。影响发展中国家经济安全的因素既有来自国内、国际的因素,同时又有国内、国际因素的互动影响而产生的新因素。把发展中国家经济安全问题置于经济全球化中去系统地研究应成为我们分析经济安全问题、解决经济安全隐患所应采用的基本分析方法。 其次,经济安全问题不仅发展中国家有,发达国家亦同样存在。在经济全球化时代,处于国际分工体系中低梯度层次的发展中国家是最易遭受危机冲击的国家,但在发展中国家发生的经济危机也会通过贸易和国际分工链迅速向世界扩散,发达国家亦不能幸免。可以说,在经济全球化时代无论是发达国家还是发展中国家都不存在绝对的经济安全。正视经济风险的客观存在,努力消除威胁经济安全的隐患,不断增强自身抗御经济风险的能力,应成为发展中国家经济安全的重要内容。 再次,发展中国家的经济安全问题还是一个长期性、多变性和可控性的问题。当前的经济安全并不代表永久的经济安全;某一时段出现经济危机并不等于发展中国家的经济将会一蹶不振,振兴无望。对于发展中国家而言,如不消除来自内部的威胁经济安全的因素,其经济安全问题便会失去立身的基础;如不善于化解来自外部世界的不利因素,则其经济安全问题也得不到保障。为发展中国家经济安全计,解决的出路在于加快市场经济体制的改革步伐,提高民族企业国际竞争力和发挥自身潜在优势。发展中国家从经济全球化中受益程度的大小与其市场经济体制的完善程度是正相关的,发展中国家受益程度的大小与其抗御经济风险的能力也是正相关的。所以,加快市场经济体制改革应成为发展中国家维护经济安全的当务之急。提高民族企业国际竞争力不能靠保护的办法去实现,积极的态度是通过进一步开放市场的政策把民族企业推向全球竞争的行列。 最后,还应看到,生产要素跨国界流动对发展中国家经济安全的影响。发展中国家控制生产要素跨国界流动的能力,无论是从市场因素上看,还是从国家干预经济的能力上看,都明显受到削弱。这是发展中国家经济增长波动性大、难以实现可持续发展的一个重要原因。在经济全球化时代,发展中国家控制生产要素跨国界流动的能力等同于其具有的维护国家经济安全的能力。控制生产要素跨国界流动的能力主要体现在对稀缺生产要素(长期资本、技术、人才等)吸纳能力、引导能力、控制或减少稀缺生产要素流出国境能力以及对国际游资的控制能力等方面。发展中国家提高这些方面的能力,出路并不在于其政策是如何优惠,自然条件是如何优越,而主要取决于市场的有效性和公共环境水平。因此,努力保持一个稳定的社会环境,创造与维护有效的市场机制和良好的公共环境,应成为发展中国家维护其经济安全的重要内容。 国家经济论文:探究宪法对国家经济干预的规制 一、宪政与国家干预市场经济权内涵的界定 1.宪政及宪政观念的变迁 宪政国家是迄今为止人类所能知道的最为有效与合理的国家政权组织形式。 1997 年中共十五大提出了“依法治国、建立社会主义法治国家”发展目标后,许多学者提出我国应该实现宪政。学者们在宪政内涵的界定上还未达成共识。张千帆教授认为:“宪政是一种政治运作法律化的理念或者理想状态,其基本核心在于要求所有的权力行使都被纳入宪法的轨道并受到宪法的约束,认真对待宪法,把宪法真正作为法———更高的法,并控制所有的政府权力———包括立法权力,国家就实现了宪政。 ”钱富臣教授则通过对国外宪政历史的分析指出宪政的基本内涵包括法治、人民主权、民主、分权与制衡、人权等五个方面。笔者认为宪政是以控制国家权力和保障公民权利为基本目标,实行以宪法为基础的依法治国的政治制度。 宪政以宪法的存在为前提,以控制国家权力运行和建立民主政治作为基本任务,以保障人权为基本价值目标。 英国是宪政的故乡, 宗旨在于限制王权的 1215 年自由大宪章是英国宪政的起点,是当时两大政党集团相互斗争的结果。 以“消极宪政” 为本质的自由主义宪政观构成了近代宪法的基本制度和主要内容。 自由主义宪政观实质是要打造一个“有限政府”。由“消极宪政”向积极宪政转型发端于美国 19 世纪末 20 世纪初的进步运动。 “消极宪政”主张限制国家权力,认为干预最少的政府是最好的政府。 随着现代工业社会的发展,过度竞争带来的市场垄断、环境污染、贫富差距等问题日趋严重。占统治地位 100 多年的斯密自由市场经营论为中心的经济自由主义学说让位于凯恩斯的经济干预主义。许多学者提出发挥国家权力对经济干预以解决社会问题。 这一时期,西方国家注重发挥权力的能动性,加大对经济干预力度,国家权力在经济运行中的作用更为重要。 宪政理念也发生了转型,强调国家适当干预,以建立正义的市场机制和实现社会公平。 2.国家干预市场经济权含义与基本特征 国家干预市场经济权是指随着市场经济发展,国家为克服市场失灵、维护公共利益和保障市场主体经济权利,而对市场经济关系进行干预和管理的新型权力。包括三种基本类型:①市场规制权。市场规制权是国家公共机关在特定情形下依法享有的一种直接限制市场主体的权力或者增加其义务的公权力。市场规制权从具体领域来看主要包括对垄断行为,不正当竞争行为,侵害消费者权利行为的规制权。 ②宏观调控权。 宏观调控权是国家宏观调控机关可以运用经济的、法律的和行政的手段对国民经济的运行进行调节与控制的权力,包括宏观决策权、宏观调控执行权和宏观调控监督权。 ③社会分配权。 社会分配权也可称为国家分配权,指国家作为一种特殊的政治经济实体,为了自我运行和特定社会公共利益而借助强力对社会资源和国有公共财产在私人和国家之间,以及各个社会成员之间进行初次分配与再分配的权力。 国家市场经济干预权具有以下基本特征:①根本性。 国家市场经济干预权是对整体性经济关系的调控和干预,其目标在于保持市场有效竞争、经济总量关系协调和社会分配公平,关涉到广大公民市场权利和民生利益,所调整的经济关系具有根本性和整体性。②公益性。国家对市场经济干预并不是事无巨细,而是只对关系到全局性、社会公共性的经济关系进行干预,维护多数市场主体共同利益,以实现社会公平与正义。 ③有限性。 从宪政来看,控制国家权力是现代民主政治的基本要求。 国家干预市场经济权行使范围与强度以市场失灵范围和程度为依据,不能超出其法定的权力范围。 国家干预市场经济权必然是一种适度的、有限的权力。 从国家干预市场经济权的内涵与特征的分析中可以发展,国家干预市场经济权是一种根本性的、 与公民权利直接相关的,对市场经济健康发展具有极为重要价值的权力。 从宪政与宪法规范所调整的社会关系性质来看,国家干市场经济权应该由宪法进行规范。 二、宪法规范国家干预市场经济权的必要性 1.规范国家干预市场经济权是建设法治国家的要求 1999 年宪法修正案第十三条规定:“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家。 ”法治国家的主要标志是:法律在整个社会调整机制与全部社会规范体系中属于主导性地位,法律规范具有最高的地位;国家机关和公职人员的一切权力均来源并受制于法律,任何主体没有法外的权力。 建设法治国家是时展的必然要求。依法治国,首先要把中央和地方各级国家机关、各级政府及其官员自身摆在法治客体的首要位置,而不是超然地游离于法治客体之外。规范国家干预市场权,是法治国家建设的应有之义和成败关键所在。有效规范和控制国家干预市场经济权,是保障市场经济健康发展的基本问题。 2.规范国家干预市场经济权保障其正当行使的要求 国家权力如没有刚性的制约将导致悲剧,这不仅由于权力无限膨胀必然越来影响到公民权利,而且对于执政者来说,最终也将同样使其自己坠入万劫不复的深渊。 规范国家干预市场经济权,才能克服权力内在缺陷和保障其正当行使。市场失灵需要国家干预,但是国家干预也会出现国家失灵的弊病。有时,国家干预甚至是市场失灵引发的原因。国家干预市场权的腐败、寻租、滥用等行为,是引发国家失灵的关键性因素。规范国家干预市场经济权,有利于克服其行使中的种种问题,保障市场经济健康发展。 3.规范国家干预市场经济权是保护市场主体权利的需要 权力具有合法侵害能力和处分公共产品的能力,而面对此类公权行为,公民不得以原来的权利为抗辩。基于其本性,国家干预市场经济权极易侵害市场主体权利。保护作为被干预者的市场主体权利是市场经济存在与发展的前提,也是权力行使的正当性基础。宪法既要促进国家治理,又要保障公民权利,而且保障公民权利的重要性正逐步突显。规范国家干预市场经济权的行使,有利于保护市场主体权利。 三、国外宪法对国家干预市场经济权的规范 1.授予国家干预市场经济权 权力从何而来,是政治学和法学等研究的重要问题。 资产阶级学者普遍承认并论证了“主权在民”的权力根据。 社会主义宪法基本都规定“国家一切权力属于人民”。 通过宪法授予国家干预市场经济权,在此基础上对国家干预市场经济权进行规范,是许多国家宪法的基本模式。如《韩国宪法》第 119 条第 2 款规定:“为防止市场支配和经济力出现滥用情况,国家可以对经济进行规制和调整”。 《意大利宪法》第 47 条规定:“共和国奖励和保护各种形式的储蓄,并规定调整和监督信贷事业”,该条确立了国家对金融市场的干预权。 法国宪法第 34 条规定了议会具有干预市场经济立法权:“各种性质的赋税的征税基础 ,税率和征收方式 ,货币发行制度”和“企业国有化以及公营企业转为私营企业的所有权的转移”的准则。 俄罗斯联邦 1993 年宪法第 8 条第 1 款规定:“在俄罗斯联邦,保障经济空间的统一,商品、服务和 财政资金的自由转型,支持竞争和经济活动的自由”,该条确立了国家在社会保障、统一市场方面的经济干预权。 2.规范国家干预市场经济权行使主体、原则与方式等 任何非整体的权力都是由一定国家机关及其工作人员具体行使的,权力主体的差异性决定如要保证权力的统一性 ,就必须对权力的行使进行规范。 法国宪法第 34 条规定了议会的市场经济立法权,包括“各种性质的赋税的征税基础、税率和征收方式,货币发行,企业国有化以及公营企业转为私营企业的所有权的转移”。而美国宪法在1803 年最高法院马伯里诉麦迪逊一案后,确立了联邦最高法院有权对违宪的法律进行司法审查的惯例,奠定了最高司法机关在国家干预市场经济权的角色。 《德国基本法》109 条第 2 款规定了国家干预经济权行使的基本原则 :“联邦和各州编制预算时,应考虑整体经济平衡的需要”。根据这一宪法条款德国颁布了《经济稳定与增长促进法》,对国家干预经济权行使原则进行具体规定。 3.规范国家干预市场经济权行使义务 国家行使干预市场经济权行使应在法律限度内,以充分保护和尊重市场主体权利为目标,不得侵犯市场主体的正当权利,否则就应承担一定法律后果。 1689年英国《权利法案》第4 条规定:“凡未经国会批准,借口国王特权,为国家征收,或供国王使用而征收金钱,超出国会准许之时限或方式者,皆为非法”。 《韩国宪法》第119 条规定“大韩民国的经济秩序,以尊重个人和企业在经济上的自由与创造为根本”。有些国家的宪法则通过规定公民经营自由的方式来确立国家干预权行使的义务。 《南非共和国宪法》第22 条规定:“每个公民有权选择自己的贸易、 专业或职业的自由”。 四、我国宪法对国家干预市场经济权的规范现状与完善 1.对国家干预市场经济权规范现状 我国宪法对国家干预经济权力的规范也经历了从无到有和逐步发展的过程。 20世纪80 年代初,我国还处于社会主义经济建设的起步阶段,市场失灵还没有突显,1982 年宪法对国家干预市场经济权没有规定。 1992年中共十四大正式确立了社会主义市场经济建设目标。 随着市场经济发展所带来市场失灵问题的突显,日益需要国家加强对市场经济的干预,有关国家干预市场经济权的宪法规范逐渐出现。 1993 年的《宪法修正案》第 7 条规定了国家对市场经济的宏观调控:“国家加强经济立法,完善宏观调控”。 “国家依法禁止任何组织或者个人扰乱社会主义经济秩序”。 1999 年第三次宪法修正案第 14 条规定了我国基本分配制度 :“国家在社会主义初级阶段,坚持按劳分配为主体,多种分配方式并存的分配制度。 ”2004年第四次宪法修正案第21 条规定了国家对非公有制经济的监管权:“国家保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法的权利和利益。 国家鼓励、支持和引导非公有制经济的发展,并对非公有制经济依法实行监督和管理”。 第 23条规定了国家的社会分配权:“国家建立健全同经济发展水平相适应的社会保障制度”。 2.对国家干预权力规范存在问题与完善 以上宪法规则规定了我国国家干预市场经济的宏观调控权、市场监管权和社会分配权,为克服市场失灵和维护社会公共利益提供了基本法的依据和保障。 但是,我国宪法在国家干预市场经济权规范上存在问题: ①宪法并没有规定国家的市场秩序规制权,影响到国家对垄断、不正当竞争、产品质量等市场秩序规制的合法性依据,也影响到这方面经济法律制度的完善。 ②宪法对宏观调控权和社会分配权规定不够全面。 在宏观调控权方面,宪法没有规定国家宏观调控行使方式和原则。在社会分配权上,宪法只规定了社会保障干预权,而没有规定社会分配领域其他干预方式和干预权,也没有规定公民社会保障权的保障机制。 ③宪法没有规定国家干预市场经济权的行使主体。权力分立和权力制约是保障权力有效运行的基本规律,国家干预市场经济权也应该在国家干预主体之间进行权力的合理分工和制衡,以保障权力有序和正当运行,而我国宪法对此没有作出规定。 ④宪法缺乏对国家干预经济权运行方式的规范。宪法缺乏就国家干预市场经济权行使范围、原则与义务等规定,也没有明确规定市场主体的营业自由权。 针对宪法对国家干预市场经济权规范方面所存在的问题,笔者认为我国宪法应从以下方面完善:①规定国家具有为克服市场失灵、维护社会公共利益而对市场秩序的规制权。规定为统一市场、保障公平自由竞争,国家有权对市场不正当竞争、垄断行为进行规制。 ②在宏观调控上,规定国家基于稳定经济和促进就业可以采取产业政策、财政、税收、金融等手段对市场经济进行宏观调控。在社会分配权上,规定国家为减少贫富差距、促进社会公平等可通过税收、转移支付、对口支援等方式进行再分配,并依据国情逐步建立城乡统一的社会保障制度。鼓励个人和单位从事慈善事业,并建立公民社会保障权的保障机制。 完善公民社会保障权的救济机制。③规定全国人大及常委会、国务院、最高司法机关等在国家干预市场经济方面的具体权限,并在此基础上确立国家干预经济决策权、执行权和监督权分别由不同国家机构行使。 构建起相互协作和相互制约机制,为我国中央政府、全国人大及常委会、最高司法机关在国家干预市场经济中的分工与合作奠定基础。④明确国家干预市场经济权行使原则和方式,规定其以维护公共利益和保障市场主体经营自营为目标。 明确规定市场主体的经营自由权,规定国家干预市场经济权只有在基于公共利益才能对市场主体的经营自由进行限制,从权利保障角度划定国家干预市场经济权行使范围。 ⑤规定国家干预经济权行使责任,规定公民和市场主体因国家干预经济权不当行使或不作为, 而有权通过检举、控告等方式要求国家干预经济权行使者承担责任。 国家经济论文:对国际经济组织对国家经济主权的影响分析 一、国际经济组织视野内的国家经济主权 国家经济主权是国家主权的一部分,对经济主权的要求是发展中国家在长期争取主权的斗争中逐渐提出的。半个多世纪以来,不少已经取得政治独立的发展中国家实际在经济上仍然受控于殖民主义列强,他们在主权形式上虽然具有政治独立性的一面,但却存在着经济主权与政治主权严重不平衡性。在此期间,发展中国家越来越清醒地认识到,政治主权与经济主权是紧密不可分的,政治主权是经济主权的前提,经济主权是政治主权的保障。“在国际经济法律关系中,国家主权的表现形式是一国政府在对外经济活动中的自主决策权。在一国国内,这种权利表现为对外经济活动的管制权和制定对外经济法规的自主权;在国际层面上,这种权利表现为自主参与国际经济活动的权利。” 现今国家主权理论的趋势是:更加注重、强调和突出经济主权,把“经济主权”概念和原则与固有的“政治主权”概念与原则并列,在坚持传统国家主权原则的同时,也对主权原则的内涵做出了更为丰富的理解与提升,促使经济主权原则在国际社会中得到日益广泛的认可。“不仅使得这个原则得到巩固,而且使它还有所发展。最明显的是,国家主权已经不再限于政治方面,而扩展到经济方面,甚至文化方面,经济主权的概念已经开始树立起来了。” 综合国内外学者的概括,有学者认为国家经济主权的主要内容“包括六个方面,即国家对本国经济事务的自主权、国家对其境内的自然资源的永久主权、对境内外国资产实行国有化或征收权、对外资的管辖权、贸易秩序管制权、国际经济事务的平等参与权和决策权。”本文仅选取国家经济主权内涵中的“国家独立自主参与国际经济事务并受国际经济组织政策影响”一面展开论述。 对国家经济主权受国际经济组织影响的评析。国际经济组织视野内的国家经济主权集中体现于国家在国际经济事务的平等参与权和决策权,这种影响主要表现在如下几方面: 第一,通过广泛吸收成员国扩大自己在国际上的经济影响力,从而直接或间接的影响到成员国甚至非成员国的经济主权。现在全球性的国际经济组织中影响力最大的有三个:国际货币基金组织(以下简称IMF)、世界银行集团(WB)、世界贸易组织(以下简称WTO)。截至笔者成稿时止,IMF有185个成员国;国际复兴开发银行(IBRD)拥有184个成员国;国际开发协会(IDA)有163个成员国,国际金融公司(/IFC)有175个成员国,多边投资担保机构(MIGA)有158个成员国,国际投资纠纷解决中心(ICSID)有134个成员国;WTO有151个成员方。成员的众多无疑体现出各国对该组织的重视程度,它们制定的政策也普遍反映了各成员的协调立场,从而使得在国际范围内遵循一种普遍原则,以往个别国家在国际交往中的特立独行逐渐被这种广泛而普遍的作法所同化。 第二,国际经济组织通过制定一系列的国际规则,对成员国产生国际条约义务上的约束,成员国通过对经济、财政、金融、货币等政策的比较研究,在保证金融稳定的前提下,使本国金融体制与国际相衔接,从而使得国家为履行条约义务而影响某些经济政策的制定。例如,国际货币基金组织作为世界上最重要的国际货币金融组织,有权在汇率与支付及其他有关方面对成员国的某些政策与做法施加影响,从而对国际金融和货币事务中的行为加以约束。 第三,特殊情况下,国际经济组织对一国的经济援助直接影响到该国的经济主权。例如,国际货币基金组织在成员国发生国际收支危机的时候,会采取提供援助资金、稳定市场、纠正国际收支失调等具体措施。这种经济援助势必要求该国对自己的经济主权做出一定的让步。实践表明,有关国家也都做出了经济、政治上的让步以换取足够援助来维持自己的经济稳定。 第四,国际经济组织的内部决策机制常常导致经济实力较弱国家的经济主权容易受到削弱。笔者将在下文详细论述。 二、宏观层面下IMF政策对国家经济主权的影响 (一)积极影响 IMF作为当今世界上最重要的国际货币金融组织,其政策的制定往往直接影响到一个国家经济主权,这种宏观方面的影响主要是基于IMF自身的宗旨对成员国进行必要的评估与监督。 在评估内容方面,IMF以过去一段时间内的世界经济发展状况为依据,旨在对过去状况进行评价并对今后一段时间内世界经济发展提供指向性意见。一般每年的5月和10月都会由执行董事会和理事会临时委员会世界经济发展研究报告——《世界经济展望》(WEO),对成员国当年及下一年的经济形势做出预测,对国际货币制度有重要影响的国家政策进行协调。这就是IMF对世界经济形势的信号显示功能。因为关键宏观经济变量的预测数据是公开的,所以依据这种指向性意见,一方面,成员国可以比较国内的经济发展政策与宏观经济稳定的目标是否一致,是否符合当今世界经济发展潮流,并根据此分析调整国内的经济政策;另一方面,IMF可以通过评估工作在金融风险的萌芽阶段就发出信号帮助成员国及早采取纠正性的政策措施。 在监督方面,IMF把监督工作重点放在金融体系、资本账户变化、薄弱的金融治理以及公债和外债管理。近年来,IMF不断开发更好的分析工具,利用这些分析工具来评估储备充足性和容易受危机打击的程度。而且还努力将金融市场所有有关的发展情况纳入其监督活动。一方面,鼓励成员国提高本国的经济政策与金融发展状况的透明度(如公布关于外汇储备、相关债务和短期外债的数据)以便让公共部门和私有部门做出更有依据的决定;另一方面,IMF也经常公布受到支持的成员国的经济发展政策、组织自身的公共信息以及对自身的批评和建议等等。 (二)消极影响 IMF在履行其监督、贷款职能时并非想象中的那样公平、公正,在实际操作中往往存在着对国家经济主权的削弱嫌疑。这主要表现在以下几方面: 第一,经济领域监督范围的不合理扩大化,导致一些并非国家愿意让渡的经济主权受到干预。一向以监督国际货币体系运行为己任的IMF,在现实中已将触角伸向与被援国经济有关的各个重要领域,不仅监督一国的财政预算(波兰等东欧国家以及东南亚金融危机时的泰国的预算制定),还研究东亚一些国家市场化进程中的问题并提供“改进意见”,这些所谓的“改进意见”多是要求实现完全的市场私有化。 第二,监督范围无理地扩大到经济领域以外,导致国家主权受到干预。IMF本应该仅限于经济、金融领域的监督,但有时却直言不讳地批评某些发展中国家军费开支过大,声称将根据裁军方面的举措决定其受援助的额度。这些成员国为了获取资金援助,不得不服 从IMF的各项要求和命令。IMF俨然成为了一个凌驾于主权国家之上的世界政府。 第三,对被援国施加苛刻的受援条件和义务,导致被援国经济主权被削弱。从国际经济组织的规章制度来讲,获得贷款必须符合贷款机构的贷款条件并不为过,然而基金组织却常常在被援国危急情况下提出苛刻的援助条件,难免有趁火打劫之嫌。以俄罗斯为例,1998年金融危机期间,IMF在决定对俄罗斯进行资金支援时就提出了一整套的附加改革方案,这是明显的干涉内政,虽然俄最终接受了这一附加方案,但很明显强化了对IMF的不满。东南亚金融危机时的泰国也同样如此,IMF给其贷款以实行经济稳定计划,但条件是由它监督泰国的财政预算,要求泰国进行改革并实行企业私有化。泰国认为IMF提出的条件过于苛刻,因此与其讨价还价,由此延误了一段时间使危机恶化,直到后来全盘接受条件后经济才有所好转。再比如韩国,IMF也提供贷款帮其渡过金融危机,但韩国必须接受的条件是:削减政府开支、减少进口限制、保证政府不干涉中央银行工作等。实质上这些国家的经济主权已受到了削弱。 第四,对不同国家提供的援助积极性不同,导致国家主权在国际社会上的不平等待遇。IMF一直以来的贷款记录明显表现出美国在IMF中的利益与优先性。以墨西哥金融危机与泰国、俄罗斯的金融危机中IMF的反应差别为例:1994年12月20日墨西哥发生金融危机,美国于1995年1月12日就做出提供经济援助的积极反应,并且向IMF及时提出了贷款要求,IMF及时向墨西哥发放了贷款援助。与此形成鲜明对比的是,泰国1997年7月2日发生金融危机,IMF迟迟不发放贷款。 第五,经济强国自身的意志常常影响IMF,并且通过IMF政策强加于其他国家,这是霸权主义在国家经济主权领域内的表现。以人民币升值为例,美国财政部2005年11月28日公布的2005年下半年度汇率报告中没有将中国界定为操纵汇率国家,但是希望中国继续采取措施使汇/!/率制度具有更大弹性。报告认为中国的汇改政策实际意义和效果不大,并措辞严厉地给出5个月的观察期,即如果在2006年4月之前人民币汇率未能更灵活浮动,将考虑在下一期报告中将中国列入货币操控国。报告中还要求IMF加大对中国的施压力度,希望IMF加大努力敦促中国采取更灵活的汇率制度。同时呼吁IMF合作,共同撰写有关汇率问题的报告,并且还将探讨如何改革IMF汇率监控程序。受美国影响,IMF执董会2007年6月21日左右通过《对成员国政策双边监督的决定》(简称《决定》),以此替代1977年制定的《关于汇率政策监督的决定》。汇率政策原本是一国的经济主权,即使两国通过协商进行汇率政策的变动也只是两国之间谈判和利益协调的结果,然而强国却将自身意志强加于IMF并通过其政策形成普遍的条约性义务,一方面说明强国推行的霸权主义影响到国家经济主权领域,另一方面也说明IMP的非独立性。 第六,IMP高层人员背景直接反映出IMP在履行职能时的一种利益倾向,政策的做出也多符合这些国家的利益。IMP总裁的最终当选,往往是由美、日、欧之间的相互协商决定的。现在已经形成一种默契:世界银行的行长一般由美国人担任,而总裁的头衔总是落在欧盟成员国所欣赏的候选人中。笔者经过统计,IMP成立至今的10位总裁中,有五位来自“七大工业国”国家。为了维持这种任命的“平衡”,副总裁按照惯例通常由美国人担任。不仅如此,对于所有高级官员的任命来说,美国的赞同都非常必要。虽然IMP政策的出台依靠的是投票权制度,但其高层人员的背景势必对政策的做出产生不容忽视的影响。 三、微观层面下IMF政策对国家经济主权的影响 这里谈到的微观层面指的是IMP的投票权制度。通过上面宏观层面的分析可以看出,IMP主要通过评估、监督和政策的制定对国家经济主权产生影响,虽然IMP并非一个完全按照投票进行运作的机构,它的大部分决策都来自于执行董事会的会议精神,但许多主要政策的出台仍要经过《基金协定》规定的投票表决制度,因此在微观层面对IMF的投票权制度进行分析从而揭示其对国家经济主权的影响是十分必要的。 (一)投票机制概览 IMP的投票制由份额分配和投票权两方面构成。IMF很像一个国际性的股份性金融机构,参加IMF时每个成员国都要交纳一笔钱,这笔钱被称为“份额”。份额(quota)以SDR计值,是每个成员国向IMP认缴的一定数额的资金。每个成员国的份额由IMP的份额公式计算得出。它由成员国的国内生产总值、储备余额、平均进口额、出口变化额以及出口占国内生产总值的比例决定。在最多不超过5年的时间里,理事会会对成员国的份额进行检查,根据世界经济发展和成员国之间经济地位的变化决定是否建议调整一些成员国的份额大小。此外,每个成员国亦可以按照本国经济形势的变化随时申请调整份额。份额在IMP中有极其重要的意义:首先,份额决定了成员国投票权的大小。因为基本票只占总票数的很小一部分,因此成员国的投票权基本上与其份额规模直接相关。其次,份额决定了成员国可以获得贷款的最高限额。基金组织协定规定,每个成员国根据备用信贷和中期贷款安排向基金组织的借款累计不得超过其份额的300%。最后,它决定了一国可获得SDR分配的数量。 每个成员国有250个基本投票权,成员国每向基金组织认缴10万个SDR,基金份额即增加1票。另外,凡截至投票日,从基金普通资金中净出售的该国货币每40万SDR应增加1票,而净购入的该国货币每40万SDR应减少1票。 (二)对投票机制的分析 第一,美国的单边否决权对IMP政策的影响。从图中我们可以看出,“七大工业国”占有44.5%的投票权,而在2007年,全部发达国家直接或间接控制投票权重超过60%,发达国家在IMP重大事务上的决定方面拥有绝对的优势。其中,美国在份额分配中所占的比重是17.09%,是居第二、第三位的日本和德国的三倍左右。基金协定规定,某些重大决定(例如份额调整和特别提款权分配)需要理事会85%的特殊多数赞同(Special Majority Agreement),还有一些重要决定(如使用资金费用的决定)需要70%。如果它联合日本、德国、英国、法国之中的任何三个,就可以对任何需要特别多数通过的决议实施否决,使得它即使不能使自己满意的方案通过,也能轻易地否决它所不满意的方案。这实际意味着赋予了美国单边否决权。实际上,遇到有争议的问题时,甚至包括一些最基本的关于贷款的决定,通常都要尊重美国的意见。 理论上来讲,德国、法国以及英国,分别占有5,99%、4.94%,4.94%的投票权——完全可以联合起来达到行使否决的目的,但是,欧洲国家通常并不在IMP中协调各自的立场。与此相似,发展中国家也完全可能做到但也从来没有实现过集体否决某项决议。因此,美国就成为实际上具有有效的否决权的惟一国家。 第二,发达国家的联动情况对IMF投票的影响。必须有85%以上表决权赞同方能实施的事务不断增多,以中日韩为首的东亚国家在IMP中份额比例为11.22%;欧盟在IMP的份额比例为19.458%,由数字看来,欧洲国家的整体份额超过了美国,因此对美国造成 致命威胁的并非亚洲国家,而是欧洲’国家。所以美国并不总是孤立地发表自己的观点和投票。相反,它通过提供各种刺激手段和寻求联盟支持的方式发挥自己的影响。几个例子可以证明: 1972年,美国和其他“十国集团”(Group—10)12的成员为了达成《史密森协议》。“十国集团”一直保持基金组织总投票权的50%以上,控制了基金组织一般事务的决定权。1985年美国就通过这一机制迫使日元升值。 另外一个有利于维护美国利益的机构是八国集团(G8)。八国集团达成的共识和做出的承诺并不具有法律效力,但是与会各国将其在其它国际组织和场合积极予以推行,直接影响其它国家的经济和政治发展。 第三,美国国内政策对IMF投票的影响。美国在IMF中的资金比重确实导致了它不可低估的影响,而在IMF面临政策转换时美国的影响力进一步得到放大。例如,至少每五年,都要对IMF认缴份额进行重新审议,任何需要增加资金的决定都要得到85%的绝对多数票,实际上就是取得美国的同意。而且,在美国国内,增加IMF的资金份额还需要取得国会的批准。因此,每次关于份额的重审,都相当于美国对IMF的一次细致检查。上文提到的美国财政部关于人民币升值的态度最终实质上是影响到了IMF的汇率监督政策。追溯过去,20世纪90年代,国会就试图通过基金的“限制条款”对工人权利、私营企业的作用、人权以及军费等议题施加影响。美国财政部是另外一个可以对IMF决策构成相当大制约的因素。由于美国是领先世界的金融市场的大本营,美国财政部的态度可以决定任何一项需要金融市场参与的IMF决策的命运。 现在,美国不仅反对把特别提款权的分配与对发展中国家的援助联系起来的建议,而且反对适当增加特别提款权数量的建议。 (三)对基金份额分配合理性的质疑 第一,应该增加份额计算的参考因素。份额由成员国的国内生产总值、储备余额、平均进口额、出口变化额以及出口占国内生产总值的比例决定。而有些人口大国所占的份额与人口小国所占的份额相比明显失调,比如墨西哥的现有投票权是31,778票,而人口比它小八倍的比利时的投票权是46,302,按人口比例划分远远高于墨西哥。因此应该把人口因素计入份额的计算标准。 第二,经济联盟体因素。欧盟中的十二个国家拥有28.3%的基金份额,而如果以这些国家的贸易额来计算,它们占据的份额大致为16.9%。因此,有专家提出,“应该把欧盟内部贸易从配额计算中扣除掉(这对一个经济联盟体来说是应该的),那样的话欧盟的总配额和投票权就会下降约9个百分点,把这9个百分点分配给其他成员国”。 第三,提升基本票作用。基本票用于保护较小国家的利益,然而份额整体的连续增长使得基本票比例降低,从1945年的11.3%降低到2%,小国家使用基本票的作用微乎其微,因此,有专家建议通过一系列以购买力平价计算的GDP份额(88.7%)与基本票份额(11.3%)的加权平均值重新分配选举权,从而使基本票回归到1945年的水平。 四、结语 IMF作为当今国际上最有影响力的国际货币金融组织,对国家经济主权的影响是显而易见的。从上文的分析可以看出,IMF政策的出台受到经济大国的影响,它们利用本国强大的经济实力以及依靠举足轻重的份额和投票权地位影响着IMF,从而影响到其它国家的经济主权。然而,IMF最新的份额调整表现出了这样一种信号:美国的份额比例逐渐下降,而中国的份额比例有所提升。这表明中国在该组织内的地位在不断提高,对经济主权的影响也渐渐朝着有利于我国的方面发展。IMF内部仍然存在诸多不完善和不合理之处,可喜的是它自身也注意到了这些问题,同时也在各专家的研究下进行不断改进和改善,希望有一天它能在对国家经济主权的影响方面表现出更加积极的一面 国家经济论文:体制转轨国家腐败与反腐败的经济学分析 目前,世界上绝大多数曾经实行计划经济体制的国家正在转向市场经济体制,即处在体制转轨中。这类体制转轨国家几乎无一例外地经历着腐败滋生蔓延的侵蚀,腐败成了收入分配不公最明显的形式,经济及社会的发展受到腐败的困扰。因此,在较短的时期内建立起一套行之有效的防腐败、反腐败的制度,以保持政府的廉洁,是转轨时期各国政府面临的一项重要任务。 一、腐败及其危害的分析 什么是腐败?国际货币基金组织将腐败定义为:“滥用公共权力以谋取私人的利益。”[1]国际透明组织将腐败定义为“公共部门中官员的行为,无论是从事政治事务的官员,还是从事行政管理事务的公务员,他们通过错误地使用公众委托给他们的权力,使他们自己或亲近于他们的人不正当地、非法地富裕起来”。[1]因此,我们可以一般地认为,腐败是指公共权力人违背委托人的意愿,滥用自己掌握的权力,谋取私利的行为。 毫无疑问,在当今世界上,任何一个国家都存在腐败现象,但有所不同的是,有些国家能够将腐败控制在较小的范围和程度内,而有些国家,特别是体制转轨国家,腐败日盛,以致成了严重的社会问题。 一般而言,腐败不仅亵渎了公众的信任,损害了社会公平,而且侵蚀了社会资本,浪费了资源,降低了效率,因而其危害是不容忽视的。就体制转轨国家而言,日益滋生蔓延的腐败对转轨进程、现代化进程及经济社会的稳定造成严重影响。各种研究表明,在市场化进程中一个国家的腐败程度与投资和经济增长之间有着显而易见的负相关关系,因为腐败降低了投资并进而降低了经济增长率,减少了对教育和健康领域的支出,降低了公共投资、税收收入和直接投资。进一步讲,腐败还会扭曲市场和政府的功能,间接地影响经济效率和经济增长。比如,腐败使政府难以有效地实施必要的管制和监察,降低了政府矫正市场失灵的能力;围绕腐败展开的竞赛扭曲了激励机制;腐败大大降低了政府在契约履行和产权保护方面的基本功能;腐败还会降低市场经济制度或民主制度的合法性;腐败也会加剧穷人的贫困。 然而,也有相当一批人持不同观点,认为腐败是经济车轮的“润滑油”,如果没有腐败,也就没有交易和增长。[2]这种观点似乎在腐败程度和经济业绩一同增长的发展中国家得到印证。经济学家试图用腐败的可预见性来解释这一现象,认为可以预见的腐败不一定导致效率的损失。腐败的可预见性是指对必须支付的金钱数额与获得的好处的预测,在腐败程度既定的条件下,对腐败更容易作出预测的国家,其投资率也高,经济业绩也优于其它国家。但是可以十分肯定地说,不论一个国家对腐败的可预见性有多大,如果能够有效地减少腐败,其投资率和经济增长率会更高。腐败的可预见性即使存在,也是相对而言的,完全的可预见性是不存在的,也就是说围绕腐败并不存在完全竞争。退一步讲,即使存在腐败的可预见性,日趋严重的腐败也会带来无穷的后患。在腐败严重的情况下取得高经济增长率的国家,会在不远的将来发观自己正在为此支付更为昂贵的代价。腐败不能得到有效的遏制,就会不断地蔓延和增长。如果对侵吞的贿赂平均而言达到10%的腐败行为听之任之,就会使人们产生出一种将受贿额提高到15%或20%的冲动。腐败能自我助长,使非法所得呈螺旋形上升,最终使发展受到损害,多年的进步被逆转。围绕腐败与贿赂而展开的活动是一种非生产性活动,因此日趋严重的腐败本身就意味着资源的浪费。不仅如此,日趋严重的腐败还会使社会的合法性遭到破坏,如果人们(包括所有的官员和民众)都认为贿赂是提高办事效率的必要条件,而没有必要遵循法律所设定的运行规则的话,“腐败”有可能成为一种社会运行机制,并在相当程度上替代正规的“法律”或“规则”。其后果是规范的市场秩序难以建立,使体制转轨受阻。 许多经济学家用经济指标来衡量腐败造成的严重经济后果。我国经济学家胡鞍钢通过对税收流失、国有经济投资和财政支出流失、非法经济“黑色收入”、垄断行业租金四个方面的初步合计,认为从1995年到1998/1999年,仅上述四个方面的腐败所造成的经济损失和消费者福利损失平均每年在9875亿—12570亿之间,占全国GDP总量的13.2%-16.8%之间。[3] 二、腐败问题的成因 在当今社会,腐败的存在已成为全球性问题,传统社会主义意识形态中把腐败归结为资产阶级腐朽思想侵蚀的观点已经过时了。实际上,只要存在下列条件,腐败就会产生,这些条件是:1.一些人掌握着能够自由支配好处和惩罚他人的权力(或者称为可以任意处置的决策权);2.掌握权力的人具有强烈的以权谋私的欲望;3.权力失去有效的约束而被滥用。我们知道,公众不可能去直接行使权力,只能将公共权力委托给一些人来行使;而绝大多数的人都是自利的“经济人”,再加上公众对权力人的约束并不总是有效,所以腐败就成了全球的普遍问题。 下面以转轨国家为重点,从上述三个方面进一步展开讨论。 首先,让我们分析一下滋生腐败的土壤——存在过多的任意处置权。腐败的普遍存在说明腐败的滋生有着广泛的适宜其生长的基础,这就是一切可以“金钱化”的权力。比如公共部门的官员所拥有的许多权力都可以金钱化,他们可以通过给予办事人以方便从中获得好处,也可以通过自由地掌握惩罚他人的程度而受益。特别需要指出的是,在一个市场经济发育还不完全的转轨国家中,更容易滋生腐败,比如有些政府官员在签订重要合同、私有化、颁发许可证、分配进出口配额、对自然垄断实施管制、给予补贴或软贷款、税收减免、控制外汇、为某些企业提供垄断权、制定并影响价格等方面,拥有很大的权力,这是大量产生被经济学家称之为“寻租”的现实基础。因此,一个市场机制扭曲严重的国家,腐败的猖獗是不言而喻的,原因是这种滋生腐败的土壤,不仅范围广阔,而且“肥力”很高。所以,转轨国家腐败的泛滥与转轨本身是分不开的。 在中国,高度集中的计划经济中长期缺乏有效制约的权力在市场化改革中得以金钱化,因而腐败就被凸现出来。中国的经济体制转轨进程具有明显的渐进式特征。渐进式的改革经历较长的双轨体制共存,双轨体制本身就是“寻租”的沃土,这个时期的政府官员或改革的设计者既要制定“游戏规则”,又要参加“游戏”,而且他们制定的规则往往是不稳定的、不公正的和不透明的,所以改革资源极易被规则的制定者们垄断地加以利用;另外,分权化和改革的不断“试错”带来地方和部门权力的 扩张及过多的任意决策权,甚至围绕腐败形成了利益集团。 其次,掌握过多任意处置权的人往往具有自利动机,存在强烈的腐败的冲动或欲望。在政府行为理论研究方面卓有建树的公共选择论认为,传统理论在研究政府行为时通常隐含着一个“道德人”假设,把政府官员当着慈善的道德高尚的而又完全理性的执政者,他们无私地追求社会公众利益,把社会公众利益最大化看成是自身的目标,而且他们是明智的,能够自觉地从整个社会的福利出发,科学决策,对社会的运行实施有效的调节。然而,在一个市场经济国家中,“道德人”假设并不具有普遍性,它是难以成立的。团为在现实中,政治家和公务员的行为同经济学家研究的其他人的行为没有什么不同,他们都是“经济人”,即都以个人利益为动机,都以追求个人利益的最大化(表现为权力以及由权力带来的收入、地位、荣誉等)为行为准则。具有自利动机并掌握着某些权力的政府官员们客观上存在着以权谋私的冲动,这是不言而喻的。政府官员的“经济人”假设在现实生活中具有统计性质,是可以普遍成立的,因此,使用“经济人”假设并不意味着我们是用有色眼镜来看待政府官员。 最后,如果公众把治理国家的种种权力交给一些人来行使,而又不能对他们进行有效的监督和约束,权力就会被滥用,腐败就必然会生长出来。因此约束软化是腐败产生的总根源或症结所在。 行贿者和受贿官员的腐败行为能否被揭露和惩罚,是影响腐败程度的决定性因素。政府官员们在决定是否进行腐败活动时,要权衡腐败的预期收益和腐败被揭露及惩治的可能性与代价(我们可以称之为腐败的现实成本)。腐败的现实成本越高,说明对政府官员的外部约束越是有效,腐败程度就越低。反之亦然。 腐败的机会成本的高低也是影响腐败程度的重要因素。所谓腐败的机会成本,我们可以描述为政府官员因其腐败行为可能被处理而放弃的合法收入。因此,在其它条件不变的情况下,政府官员的合法收入越高,其腐败的机会成本就越高,因腐败而可能带来的损失也就越大,此时的动机就不那么强烈;反之,如果政府官员的合法收入较低,其腐败的机会成本不高,因腐败可能带来的损失不大,就容易诱发腐败。政府官员合法收入的高低,实际上是一个激励的问题。权力的委托人对权力的人激励不足,是产生腐败甚至使腐败普遍化的重要诱因。1997年世界银行在《世界发展报告:变革世界中的政府》中对这一问题作了较为深入的探讨。该报告指出,如果公务员的工资不能反映出可比的私营部门工资,他们就更容易从事腐败。由于公务员工资低,官员试图用非法的收入来增加其工资,以达到中产阶级的生活水平。如果私营部门有许多高薪而合法的工作,那么,因从事腐败而被开除低工资公职的风险并不是一个有力的威胁。因此,腐败常与公共部门和私营部门工资的差距(或曰“诱惑率”)成正比例关系。但是,仅仅提高公务员的工资并不能减少腐败行为。基于个人才干的聘任和晋升的机制能限制政治上的任人唯亲,并创造出一个更为公正无私的公共服务体系,这种机制也能减少腐败。 我国改革开放以来,政府官员相对收入(合法)下降与政府官员日趋普遍的腐败并存,是我们目前面临的严酷现实。我认为,低工资与腐败之间存在某种必然联系。首先,在对付腐败问题上,假定或执意认为政府官员的思想境界高于其他人的想法是不能成立的或不明智的。政府官员也是人,同样追求名利,要求取得与自己的政治地位或社会地位以及付出的辛劳相称的经济收入,这个收入应当大致相当于他们在非政府部门工作的工资收入。只有这样,他们才能保持与自身地位相称的生活,才能体面地做人,才有可能守得住“节”。我们可以得出一个结论,从逻辑上讲,给予政府官员与非政府部门相当的可比收入,是保持政府官员廉洁的必要条件。这样一种收入不一定必然导致廉洁,但得不到这样的收入,腐败的滋生就是难以避免的。政府官员的低工资是产生灰色收入的重要诱因,也是以权谋私日益普遍化的重要基础。在低工资条件下,政府官员捞取额外收入就显得心安理得。 对于政府官员的激励,从静态看是一个工资级别和工资高低的问题,从动态看是一个如何不断晋级的过程,因此,激励问题还包括晋升机制是基于能力和业绩,还是基于血缘关系、人际关系、利益关系,甚至基于是否提供贿赂及多大数额的贿赂。 三、反腐败举措的思考 世界银行(1996)曾提出治理转轨期腐败行为的措施,具体包括:迅速而透明的私有化、经济自由化和反对经济垄断,以缩小腐败范围和重建激励机制;增加政府官员工资,降低受贿的诱惑力,加大革职的代价;简化税收及其法规,明晰产权,减少行贿必要,使企业不必求助于行贿而生存;在仍需要规章制度的地方,政府必须加强监督和完善上诉机制,并提供透明的方式,以削弱官员在授予许可方面的垄断权;对高层官员的腐败予以曝光和严惩。[4]近年来,我国在反腐败方面也形成一些类似的公识,比如:反腐败的根本点在于制度建设,铲除腐败的制度环境;综合治理与重点部门、关键领域的重点打击相结合;向政府官员支付养廉工资;公众参与和严肃执法相结合;尽快市场化改革,以期从体制上铲除各类经济租金等等。 上述措施基本反映了转轨国家反腐败的要求,但仍然显得不够清晰。许多措施拼凑在一起,缺乏层次感或次序。下面我们利用经济学的成本分析,来探讨反腐败的有效性及各项措施的逻辑次序。 从成本分析的角度看,防治腐败要取得根本性突破,必须满足两个条件,一是将反腐败的成本控制在可以承受的限度内,以保证反腐败工作的有效性;二是通过一些措施使腐败的成本变得非常高,使腐败行为变得“不经济”,有效地减少腐败的发生。 反腐败是有成本的,反腐败的成本至少包括立法费用、执法费用、监督费用、调查费用、公众揭发举报的赞用、相关机构的设备和人员的工资等。反腐败成本的高低与有条件搞腐败的人数成正比,如果一个国家有条件搞腐败的人数太多,其反腐败的成本就会很高。不幸的是,这正是像中国这样的转轨国家目前面临的现实。政府的规模太大,政府官员的数目太大,政府管的事太多,政府官员掌握着太多的任意决策权,对如此众多的政府官员进行监督和执法所需的成本很高,以至于我们只能将有限的力量去查办“大案要案”,别的就无力顾及了。支付反腐败成本的能力相对有限,结果只能是“法不责众”。一个国家不可能将其有限的资源无限制地用在反腐败上面,因此,要想保证反腐败的有效性,我们只有一个选择,那就是最大限度地减少有条件搞腐败的人数。为此,我们首要的任务就是要大幅度削减政府的规模和政府官员的数量,将政府的规模和政府官员的数量控制在作为一个市场经济国家所必须的最低限度内。 对于中国这样的体制转轨国家来说,必须把大幅度削减政府规模作为反腐败的首要任务,我们之所以特别强调这一点,是因为有效地缩小政府的规模构成了反腐败的逻辑起点。尽管缩小政府规模不是反腐败有效性的充要条件,但毫无疑问它是反腐败有效性的必要条件。为了大规模削减政府规模,我们必须加快市场化改革的步伐。国内有一种看法,认为腐败是市场化的产物。这种观点概括了市场化和腐败加剧的并存特征,似乎有一定道理。但准确地讲,半生不熟、设计粗略、实行不完全的市场改革可能的确会促进腐败。腐败加剧不是市场化改革本身的必然产物,恰恰是市场化改革不彻底的结果。今后这方面的改革包括:迅速而透 明的“非国有化”;反对经济垄断,推进经济自由化;简化税收及其法规,取消任意裁决权和免税权,保持税率的适度和统一;取消对经济的行政管制;增强各级财政收支的透明度;加快金融业的市场化进程,建立独立的中央银行、高度透明的会计标准和准备金制度;政府要公开出售特许权,政府采购要市场化、透明化,利用私营市场价格作为衡量政府采购的标准等等。 在有效地减少有可能、有条件搞腐败的人数的基础上,我们还要通过强有力的措施,增加政府官员腐败的成本,以便减少腐败。如前所述,政府官员腐败的成本由腐败的机会成本和腐败的现实成本两部分构成。增大腐败的机会成本,就是使政府官员的合法收入足以维持体面的和相称的社会经济地位,以加大被革职的代价;增大腐败的现实成本,就是使腐败容易被揭露,腐败官员受到严惩。相应地,在反腐败举措上,一方面要给予政府官员以充分的激励,要向政府官员支付“养廉工资”,谓之“胡萝卜”政策;另一方面要强化对政府官员的约束,严办腐败官员,谓之“大棒子”政策。 国家经济论文:高度重视国家经济安全保障立法 编者按:鉴于各种非经济的,以及直接涉及经济、并对国家经济有重大影响的突发事件时有发生,对世界经济的发展构成威胁,各国纷纷研究制订有关保障国家经济安全的法律、法规。为此,中国法学会立项并成立课题组专题研究国家经济安全保障立法问题,建议我国应对此给予高度重视。本文是由国家工商总局政研室原主任吴炯执笔完成的报告,报告对立法的必要性与可行性、该法调整的范围和主要领域、特征、国家经济安全保障的监测预警系统和应急管理进行了阐述。限于篇幅,该报告将分上下篇刊发。 十五大召开时,鉴于亚洲爆发金融危机和我国发生特大洪水,曾提出“要维护国家经济安全”问题;十六大时又提出“要十分注意维护国家经济安全”。十六届三中全会即将召开,完善社会主义市场经济体制是这次会议的一项重要议程。而在复杂的国际国内环境下,保障国家经济安全是其中应有的一个重要组成部分。面对各种非经济的(如“非典”),以及直接涉及经济、并对国家经济有重大影响的突发事件(如石油危机、金融危机、恐怖事件、战争等),世界各国纷纷研究制订有关保障国家经济安全的法律、法规,我国应当也不例外。 立法的必要性与可行性 近年,认为制定《国家经济安全保障法》很有必要,已经成为很多人的共识。主要有如下一些重要原因: 一、经济全球化和高科技迅猛发展、电子商务的应用,各国经济竞争与合作日益频繁,常常你中有我、我中有你,致跨国界、跨地区、乃至全球性经济安全问题越来越多。当今各国国家安全的重点,已经转向经济安全,没有经济安全,也就谈不上国家安全,尤其是这方面往往有多米诺骨牌效应,顷刻间影响一片。 二、加入WTO后,我国将逐渐实行全方位开放。直面激烈的国际竞争,我国既诚实履行承诺,又学习发达国家依法适用的技巧,控制竞争的负效应。 三、我国建设社会主义市场经济体制,要发挥社会主义和市场经济两个优越性,是一个伟大的创举,常面临空前巨大的困难与压力,但其间有很好的成功经验,应该上升为法律。对制定国家经济安全保障法是否可行的疑虑可以消除。 (1)、有人认为影响扩大开放,我们以为不然,社会主义市场经济也是市场经济,其坚持开放和自由贸易倾向是不可逆转的,但与国家经济安全相辅相成而绝非对立。西方发达国家,无一不是十分强调国家经济安全,并为之制定法律。以美国为例,有关国家经济安全法律已形成体系,除传统地《反倾销法》、《反补贴法》和《例外条款》,以及《保护贸易和商业免于非法限制和垄断法》的域外管辖权和《国际投资调查法令》、《农业领域外国投资披露法令》外,还有《美国贸易法》中著名的“301条款”:总统被授予广泛的权力,对影响美国商业的“不正当、不合理”的一切贸易予以限制或制裁,其“不正当”指按照国际条约不合法或与国际义务不一致:“不合理”所指不一定不合法,但使美国利益受到损害或可能受到损害。1997年美国会通过的《国际紧急状态经济权力法》进一步授权总统在紧急状态的经济权力。 (2)、有人认为,加入世贸组织后应多讲一些规则,少讲一些特色,大家定了就执行,不要保护落后。我们认为这有一定道理,但不能绝对化,真理多走一步也可能是谬误。因为WTO只是按成员方协议,为成员方贸易提供一个法律框架、一个谈判场所及解决争端的机制,而不是代替各成员方立法机构进行涉外立法;相反,充分考虑各方特点,才有很多双边谈判和对发展中国家、最不发达国家不同待遇。适用WTO规则中,完全可以根据自己特色,制定自己的法律。我国自觉遵守“与时俱进”的规则,不会容忍保护落后。 (3)、有人认为已有几个单项应急法律,将来需要什么再立什么单项法律,而不需要制定《国家经济安全保障法》,我们以为不妥。因为这个法是涉及国家经济发展战略的实施等方面的一大系统工程,任何单项应急法律,不可能涉及到这么综合性问题。只有各专项应急法律,不可能设立统一负责任的国家经济安全机构,监控、预警并报告国家经济整体安全形势和提出综合性应急举措。国家经济安全应急机制只有涉及金融、财税、价格、市场、企业等各部门、各行业衔接立法,才能够在突发事件中一呼百应,令行禁止,紧急应对,这也不是一、两个专项应急法律能够解决得了的。同时,如果都各自立法,各单项经济应急法律规定有可能交叉而不一致。 法律调整的范围和主要领域 一、概念。国家经济安全,指国家的根本经济利益,不会遭受突发性重大伤害。重大伤害主要如:国家经济整体运行情况急剧恶化;国家经济发展战略严重受阻;国际竞争中的自主力、自卫力,遭遇明显打击;人民生产、生活受到严峻影响,甚至可能引发局部性或全局性经济危机。鉴于国家经济的不断发展变化,经济安全问题常较隐蔽,只在一定条件下凸显,而一旦危机袭来,问题就会很严重。其中包括: 内发性安全问题。主要指国内经济领域的安全和引发经济安全问题的根源,发生在国内经济运行中,如在经济特色领域,国有资产严重流失,国有企业整体缺乏竞争力,不能起应有的国民经济支柱作用;如在金融财政领域,国债风险、通货膨胀或通货紧缩、泡沫经济等; 外发性安全问题。主要指涉外经济领域的安全,和对国家经济有重大不利影响的根源,发生在国外的不确定事件,如国际游资和跨国公司在重要经济领域的垄断;涉外经济关系的突变;重大公共 卫生事件突然袭来等。 二、调整范围。(1)、广义范围:国家经济安全是国家安全的重要组成部分、没有国家经济安全就没有国家安全。冷战结束后,各国军事重心逐渐为经济重心所代替,尤其是经济全球化和高科技的发展,各国经济相互竞争和相互依存关系倍增,国家经济安全是国家安全在经济领域的表现。其间又分安全领域内的经济范畴和经济领域内的安全范畴。 安全领域内的经济立法。主要指采取经济措施保障国家安全的法律规定。如突发公共卫生事件应急条法中的有关经济举措,以及一些国家常用的经济援助和经济制裁等法律; 经济领域内的安全立法。主要指保障国家经济发展战略目标强劲、国家经济重要领域在市场竞争中能够生存与发展和不受重大伤害的法律。如保障国有资产的保值增值,防范金融危机的监督预警,以及反倾销、反补贴和非关税壁垒、反垄断和限制竞争等法律。 (2)、狭义范围:国家经济安全仅仅是经济领域的问题,而且重点寻求经济利益,不在乎其对国家安全的整体影响。这样,广义、狭义两者面对同一事务,可能会作不同的解释和规范。 本文所述,以广义范围、尤其是广义范围的经济领域内安全规范为主。 三、主要领域。(1)、经济特色领域。根据宪法需要特别注意的有两条。一是坚持和完善基本经济制度,发展壮大国有经济,控制国民经济命脉,同时各种所有制经济在市场竞争中发挥各自优势;二是国家允许少数人首先富起来,走共同富裕道路。 (2)、战略资源领域。指关系国计民生、对国家经济发展和战略目标的实施,有重要影响的物质资源,其供给有限、需求广泛、开发需特定条件,如水资源、粮食、石油等。战略资源的安全标识是:国家实际拥有或能够得到的有关资源,无论数量或质量,可以保障国家经济安全需要。 (3)、基础产业和制造业领域。基础产业如电力、电信、民航、铁路等,与本土制造业共同代表国家实业发展水平和工业竞争力,并决定在国际经济中的地位。既是国家重要经济利益所在,也是维护国家经济安全的重要手段。其安全标识是:本土制造业对国民经济的装备程度;国内、外市场对中国制造的需求;关键制造业和新型工业的发展及其未来影响。 (4)、高新技术领域。改革开放以来,我国技术经济水平和科技创新能力,都有长足进步,但仍处于较低水平,高技术含量能力缺口大,大量依赖进口,直接影响我国经济发展的质量、效益和国家经济安全。高科技竞争的实质是高科技人才,谁掌握了人才优势,谁就掌握了新世纪市场竞争的制高点,使国家经济安全不致受到伤害。其安全标识是:高新技术持续创新和自主创新能力;高新技术产业增加值比重扩大;传统产业技术水平与国际先进水平比较;有用人材的开发与利用。 (5)、金融财政领域。大体有金融、财政、虚拟经济三部分内容: 金融系统安全。现代金融运作,已渗入经济生活各领域,成为各类经济主体相互联系的中介;尤其是经济全球化和进入信息时代,各国金融运作的相互影响,也更加凸显,近年几乎所有国家发生的比较大的经济危机,都首先从金融危机开始。 财政系统安全。是国家经济安全最重要的内涵,直接影响国家经济运行和国家机器的生存。其安全的主要标识是:国家财政处于收、支基本平衡并稳健增长状态;能够支持国家经济持续稳定地增长;债务依存度和外债偿还率的可控制性;财政赤字和制度性债务积累的可逆转。 虚拟经济与实体经济关系中的安全。虚拟经济是相对独立于实体经济的虚拟资本的经济活动,一般指以股票、债券、期货、期权等有价证券形式显示的未来预期收益。随市场经济的发展,货币资本从物质生产领域游离出来,以虚拟资本形态在金融市场营利。其发展对实体经济总体有利,但超出过多,则成泡沫经济,产生负效应,甚至酿成金融危机乃至经济危机。其安全标识是:商品市场均衡;货币市场均衡;国际金融资产的正常运作。 (6)、国际经贸领域。指适应经济全球化和加入世贸组织的新形势,坚持“引进来”和“走出去”相结合,如何抓住机遇、规避风险,已必须提上日程。其安全标识是:能够在更大范围、更广领域、更高层次参与国际技术经济合作与竞争,充分利用国际国内两个市场,优化资源配置,扩展发展空间。 (7)、生态环境领域。主要指人们藉以生存的自然环境。人类的经济活动,产生了自身需要的产品,也产生了“三废”,尤其是当废弃物过多,超过了环境的自净能力,导致植被破坏,物种危减,土地流失,资源损伤,甚至造成生存威胁。其安全标识是:对生态破坏与环境污染的有效防范;免于因环境恶化而有现实的或潜在的威胁;能够妥善解决因环境争端可能发生的冲突。 四、特征。鉴于国家经济安全对国家经济发展战略的保障作用,各国、各个时期的具体特征,会有不同地发展变化,但总体趋向会是一致的,其一般特征是: (1)、根本性。强调保障国家根本经济利益,如国家经济主权、国家经济发展空间、国家经济战略利益不受伤害等。这里强调国家根本经济利益,有关行业甚至企业风险可能涉及国家根本经济利益,但不一定就是国家根本经济利益,也可能完全不是。 (2)、全局性。强调国家全局经济利益。中央和地方、部门根本经济利益是一致的,但二者又是有区别的,代表局部利益的有关条条块块的经济风险,可能伤害国家全局利益,也可能丝毫不会触动国家全局经济利益;局部利益要服从全局利益。 (3)、战略性。国家经济安全保障法围绕国家经济发展战略目标的实施,有很强的战略特征。有时需要牺牲某些暂时利益,换取国民经济的持久增长。 (4)、预警性。鉴于国家经济安全突发性的隐蔽状态,必需建立系统的监控机制,不仅能够定期查看,而且可以及时反馈,预知国家经济安全临界度,并迅速提出预案和自我调整,防患于未然。使法律监控与经济发展变化相结合,定性标识量化,增加可操作性。 (5)、应急性。即有对涉及国家经济安全突发事件的应急处理机制。一旦国家经济遭遇或可能遭遇重大冲击,或发现监控显示所要求状态标准和参数偏离了“临界线”,国家即可迅速作出系统的应急安排。(上篇) (接上期) 国家经济安全保障的监测预警系统 当前,我国正进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化新的发展阶段,但是面对艰巨繁重的任务和很不安宁的世界,一定要增强忧患意识,居安思危,清醒地看到前进道路上的困难与风险,设立监测预警系统。 一、健全国家经济安全监管机构。鉴于国家经济安全的全局性、战略性、应急性等特征,要求必须有一个强力监管机构。现在我国有多个有关监管机构如国家安全部、国家发展和改革委员会、国家统计局,并涉及国有资产管理委员会、国防科工委、科技部、财政部、劳动和社会保障部等,每个部门都管一部分或自己的一点,不能形成合力。建议在现有基础上,组建一个平时能常备不懈,综合监控;应急能迅速应变,令行禁止,并可统一部队和地方的强力监管机构-国家经济安全事务委员会。 国家经济安全事务委员会在中央和国务院领导下,主要任务是:(1)制定国家经济安全战略规划;(2)组织实施涉及国家经济安全威胁因素的调查研 究;(3)统一协调中央和地方之间、军队和政府之间、部际之间涉及国家经济安全的问题;(4)拟定国家经济安全监测预警事项,审查和确认监测预警指标;(5)提出反威胁应急方案;(6)启动反威胁应急措施。 国家经济安全机构,应该横竖涵盖,形成网络。根据精兵简政原则,在有关济安全重点部门和各地方政府,设立主要由兼职人员组成的部门或地方经济安全事务委员会。其主要任务是:(1)完成国家经济安全事务委员会交办的,涉及国家经济安全威胁事项的调查研究;(2)本部门或本地区经济安全监测指标的实际监测,尤其是超安全临界线的及时预警;(3)启动本部门或本地区的反威胁应急措施。 还应该有一个监测预警机构。其主要任务是:(1)监控国家经济发展战略的态势;(2)制定国家经济安全指标体系;(3)建立国家经济安全信息网络;(4)提出国家经济安全预警报告;(5)建议启动威胁应急程序。这方面现在已有部门实际承担着大部分工作,也可继续兼任。 二、国家经济安全监测预警指标和事项。国家经济安全是一大系统工程,应该用系统工程的方法建成监测事项和指标体系。 1.综合监测指标体系和事项。最能凸显国民经济运行态势的一些指标,如经济增长率、失业人数、财政赤字、债务偿还能力、央行资本金充实率、通货膨胀或通货紧缩、国有资产使用效率、利率和汇率等。易对国家经济安全构成威胁的经济制裁、重大倾销或兼并、以经济要求为目的的社会动荡,及其他必须有国家关注的突发事件等。 2.有关部门监测指标和事项。除根据本法调整范围进行一般性监测外,还可根据各时期国内外经济发展变化,确定各时期的监测重点。当前重点,如财政领域:财政收支和赤字、外债和外债结构、外债偿付能力、货币投放量、通货膨胀或通货紧缩;国有财产的增减或亏损、国有企业规模和市场影响力、竞争力。金融领域:如货币市场的本币汇率、币值、储蓄与贷款;资本市场的国际投资和游资、上市公司股权结构、股市股指;金融机构的资本充足率、不良债权和亏损、利率,及金融衍生品交易;高科技领域:高科技人才、关键性前沿技术、科技发展与国外差距、新技术新材料新工艺占有及保护情况、我国高科技私密性的保护;国际经贸领域:我国经济关键部门对外依存度、倾销与反倾销、我国商品的发展空间、外国资本的进入情况,以及人口、失业人数和收入分配差距、因经济目的引发社会动荡的可能性、战略资源、生态环境领域的重要指标,和其中必须即时解决的重大个案事项等。 3.国家经济安全预警临界线的确定。国家经济安全态势的监测机制,除定期报告制度外,更主要的是:发现可能凸显的危险,预先提出警报。因此,需要对国家经济安全态势的分界,即预警临界线有一个明确的界定。但其实很难准确界定,只能有一个一定时期的适用界线。当前业界一般认为: 1国家经济安全态势。可分四类。 安全。指国内经济关键领域整体运行良好;国际经济关系正常发展,引进来、走出去同样比较理想;国家有备无患。 潜在非安全。指国内经济有关键领域存在一定隐患,或在国际市场竞争与合作中存在一般性问题,处理不好,也许发展成显在非安全;但一般能够处理好而化解。 显在非安全。指国家经济安全明显存在一定威胁,可能是内发性威胁,可能是外发性威胁,也可能二者都有,但是还可以争取向好的方向发展。 威胁。指国家经济安全已经受到威胁,有可能形成危机。但局部经济受到威胁,不等于整体经济一定有发展成危机的走向;同样,为保障国家经济整体安全,有时不能过分强调局部没有任何威胁。威胁又可有:紧急威胁,即通过监测预警发出威胁信号后,难以消除的重大态势;突发威胁,即来自境内外不可预测事件,对国家经济安全造成或可能造成的重大威胁。 2临界指标和事项。需要根据大量数据,进行定量分析,并从中找出“度”以定性。同时需要根据历史逻辑推演、现代经济发展最新趋向及国内外有关案例,和工作者精湛的业务能力,确认国家经济安全临界线指标和事项。我国当前一般认为国家经济增长幅度,不要低于7%;城镇登记失业率不要超过4.5%;外债余额不超过当年GNP的15%;偿债率不超过当年外汇总收入的10%;债务率不超过当年外汇总收入的100%;对利用外资质量、倾销与反倾销等事项已予关注。同时,有些发达国家甚至对凡涉及本国经济发展的“不合法”或“不合理”的事项都予关注。这些都是很好的经验,可以逐步规范化。 三、国家经济威胁应急预案。国家经济安全事务委员会及有关部门、地区,对有关经济运行态势要定期提出监测报告;当凸显威胁临界度或突发事件时,立即提出预警及应急预案,在第一时间内,不得迟于一天。应急预案应该包括以下建议:如此次应急指挥部的组成和有关部门职责,应急监测与预警指标或事项,启动应急程序后信息的收集、分析、报告、通报制度,初步应急举措,应急管理有关专业队伍的建设和培训等。 国家经济安全保障法的应急管理 一、反威胁应急程序的启动。 1.国家经济安全事务委员会紧急会议。当国家经济安全凸显临界预警时,国家经济安全事务委员会应立即召开紧急会议,对经济运行态势进行评估,判断遭遇威胁的类型,提出是否启动应急预案和反威胁措施的建议。国务院认为必要时,可以向全国人大提议对有关部门、地区乃至全国经济紧急动员令;并根据情势,建立报告和信息制度,统一指挥;建立反威胁举报制度,公布统一的反威胁事件报告、举报地点、受理单位名称、电话。 2.国家经济安全应急指挥部成立。根据此次应急事件涉及的重点领域,国务院在国家经济安全事务委员会基础上成立应急指挥部(含国务院有关部门和军队有关部门),负责对此次应急事件的统一指挥。涉及的有关部门,在各自职责范围内,作好应急处理有关工作。必要时有关省、自治区、直辖市人民政府成立地方应急处理指挥部,由地方人民政府主要领导人担任总指挥,负责指挥本地区经济安全应急处理工作。 3.反威胁应急措施。根据此次应急需要,迅速调整和制定有关政策、法规,明确一定时期加重行政强制性力度;调整财政收支和应急支付能力,增加央行信用;调整货币投放量、调整利率和汇率、进行价格干预,缓解市场风险;调整战略源供给和投放量,增强本土适应能力;限制和禁止不合格投资者的进入,限制或禁止某些商品的生产经营,并依法限制或禁止某些商品的进出口,增强抗风险能力;征用物资和财产,调拨物资和人员,恢复市场秩序等一切有利于反威胁、保障国家经济安全的措施。 4.反威胁措施的执行与解除。 反威胁措施的执行。国家经济安全应急指挥部及有关工作人员,应该持证上岗,并在执行任务时,向当事人讲明原因、程序及后果;当事人拒不执行的,执行机关可以强制执行。征用物资和财产时,应有当事人在场,双方共同清点、登录,其后或返还或给予适当补偿;调拨物资、人员,都要清楚而有手续,并给予适当补偿;反威胁应急期间,任何机关、团体、企事业单位或个人,不得假借反危机应急名义或态势,妨碍国家经济安全威胁化解或侵犯任何组织和各人合法权利。 反威胁措施的解除。国家经济安全应急指挥部认为,实施反威胁措施已见成效,经济安全威胁始发领域伤害开始修复。国内经济关键领域和重要相关领域态势看好,短期不会再逆转;国际经济领域伤害或不利因素已经化解或灭失;多种指标监测显示,国家经济安全警戒线经受风雨,重新由威胁转为显在非安全、潜在非安全,终至于安全。国家经济安全事务委员会根据 应急指挥部报告,召开全体会议,进一步对国家经济运行态势进行评估,判断威胁化解或灭失的可信度,今后国家经济安全走向,并报经批准,由国务院反威胁应急措施解除命令。国家经济运作恢复正常。 二、应急法律责任。国家经济安全威胁紧急应对,需要迅速制定相关法律,并且较平时立法有很大突破。主要如: 1.凸显反威胁的国家强制力。我国实行社会主市场义经济体制,宪法虽然赋予国家机关一定强制力,但政府比较注意能够找市场的尽量找市场,企业有自主经营权、市场 ! 2.法律责任从严从重。鉴于国家经济安全遭遇威胁,经济运作正处于一个很艰难的非常时期,特别需要全社会一致行动,否则对反威胁的不利影响,也会比平时加倍。如有关国家机关工作人员失职、渎职,致反威胁不利;非法编造、传播虚假信息,挤兑、抢购、扰乱社会秩序,借机闹事的;为牟取暴利,垄断货源,囤积居奇,哄抬物价,生产、销售假冒伪劣抗灾商品的;都属严重犯罪,当然需要从严处分。 3.奖励与惩罚并用。反威胁应急中,任何组织或个人,对保障国家经济安全重大积极影响的,应该给予奖励。如提供重要信息;提出反威胁对策;在实施反威胁措施中,有重大功效的;捐赠金钱或物资,有突出善意表现的等等,视其功劳大小,给予奖励;对妨碍反威胁紧急措施执行的予以处罚,构成犯罪的,追究法律责任。 三、国家主要领导人(主席、总理)的紧急应对权。鉴于涉及国家经济安全突发事件往往来势凶猛,市场态势瞬息万变,不容许层迭研讨,贻误时机。所以一些国家都依法授予国家主要人(如总统、总理),紧急应对权。这点我国应该学习国外行之有效的经验,通过特别立法,授予国家主要领导人(主席、总理)在涉及国家经济安全威胁或突发事件时,有紧急应对权力,可以审时度势、当机立断,不须走各种形式程序,并由国家经济安全事务委员会执行。 吴炯 国家经济论文:我国经济法调整对象中的国家定位与WTO规则比较 摘要:中国加入世界贸易组织已经尘埃落定,但是一些深层次问题仍然有待解决,比如如何保证我国的国内法制与世界贸易组织规则相协调。本文通过对WTO规则与我国经济法在对国家定位方面的比较,发现我国经济法过于强调国家对市场的干预,却忽视了对国家这一重要的经济法主体行为的规范。文章最后也就中国经济法如何作出调整以适应WTO规则的要求提出了意见。 关键词:WTO规则 国家定位 调整对象 WTO规则作为一部庞大的"法典",是由多边、诸边和双边条约所组成的,中国作为WTO的一员,这些条约与我国国内法律的关系及这些条约在国内如何适用等问题需要及时研究和解决。本文就主要从调整对象角度谈一下中国经济法如何适应WTO规则的要求进行探讨性的尝试,在讨论之前,有必要先对WTO的规则及其特征作一下阐述。 WTO法律文件共包括29个协议、协定,还有20多个部长宣言、决定,其内容涵盖货物贸易、服务贸易、与贸易有关的知识产权保护以及与贸易有关的投资措施,内容相当广泛。这50多个法律文件确立了WTO一套规则,其目的在于通过确定各成员的权利和义务、活动规范和行业准则,并且通过建立一套机制(主要是贸易政策审议机制和争端解决机制),监督各成员有关贸易的法律、法规、规章和政策措施的制定与实施,力求为世界提供一个开放、公平、统一的多边贸易体制框架。 总体来看,WTO规则有以下几个特征: 其一,WTO规则作为国际条约的一部分,根据“条约必须遵守”的国际法原则,就成员国而言,具有强制性和权威性。为了保证WTO规则的实施,确保WTO规则能够有效地调整成员间错综复杂的经济关系,迅速、有效地解决成员间的贸易争端,WTO规则确立了WTO框架下的贸易政策审议机制和争端解决机制,这些机制具有准"司法"机制的特点,其目的在于确保WTO规则在成员国范围的有效实施。 其二,WTO规则在于规范和约束成员的政府行为,旨在消除或者限制各成员政府对跨国(境)贸易的干预。WTO法律文件的主要内容都是围绕消除和限制成员国对跨国(境)贸易的干预而展开的,确立和体现非歧视、市场开放和公平竞争三大原则,而并不规范国际货物相对人在交付货物、支付货款和所有权及风险的转移等方面的问题,属于“公法”的范围,WTO规则下的义务和责任属于一国政府而非公民和企业,所以国外有的学者把WTO规则称之为"国际行政法典"。 其三,WTO规则在要求各成员一体遵守共同规则的前提下,又适应不同成员的不同情况,为其履行WTO框架下的义务留下一定的灵活性,特别是发展中国家和区域同盟。为了在实现贸易自由化这一全局、长远目标的过程中,兼顾不同成员在不同方面的局部利益,使WTO法律文件有关促进贸易自由化的条款在实践中能够行得通,它们确定的原则和为成员规定的义务都不是绝对的,而是设立了若干例外,并为发展中成员作了一些过渡性的灵活安排。因此,WTO规则在一定程度上可以说是协调世界贸易自由与各成员正当利益、协调法定规则与各成员贸易政策的杠杆。 一、 WTO规则对国家的定位 从以上叙述我们可以看出,WTO规则主要是“管理管理者之法”,其把国家多界定为被管理者,其调整对象具有政府性。 主要体现在以下几个方面: 1、WTO作为一个政府间的正式组织,成员国家是WTO法律关系的重要主体,因为只有国家才能直接依据WTO规则享有权利和承担义务。为了实现世界贸易组织设立的功能和目标,在世界贸易组织的组织下,各成员国签订了一系列协议。这些协议是国际商务的基本法律规则。它们约束各成员国政府为了共同的利益把各自的贸易政策限制在协议范围之内。由此我们可以看出,WTO规则主要是管理成员政府对国际贸易的管理行为,调整政府对国际贸易管理关系。其针对的关系主体就是成员国政府。 2、WTO的宗旨是“期望通过达成互惠互利的安排,实质性削减关税和其他贸易壁垒,消除国际贸易关系中的歧视性待遇,从而为实现这些目标作出贡献”。 在国际贸易实践中,造成这种关税和其他贸易壁垒的大多是各国政府的贸易管理法律和政策措施,比如,关于WTO规则调整反倾销关系的基本观点是,“从经济理论和实践的 一般规律者,倾销本身并没有问题,因为它是一种正常的商业做法。正如权威学者芬格所论述的:解决反倾销的唯一方法是通过受到影响的各方,努力改变国内立法实施,以便在反倾销案件中体现他们的利益。因此,WTO反倾销的重点对象不是企业及其倾销行为,而是政府及其反倾销行为。” 国家在对国际贸易进行管理时,有可能制定歧视性的政策,从而损害国际投资者的权益。因此,WTO规则把规范国家的国家贸易管理行为而不是国际贸易行为作为调整对象的核心内容。 二、 我国经济法对国家主体的定位 尽管我国学术界对经济法的调整对象尚未形成比较统一的说法,但是对国内比较主流的观点进行分析,我们也不难发现它们大都认为经济法针对市场缺陷而由国家干预市场的法律,在国家应当发挥对市场的调控方面持相同看法。 从而经济法将市场主体的经营行为作为重点规范的对象。据此,我国经济法以规范市场主体行为为其核心内容,主要是管理被管理者的法律,很少对国家管理经济活动的行为施加限制。主要是因为: 从我国经济法的产生和发展的背景看,国家主体被赋予较大的管理职权是一种必要。“中国经济法的产生于西方经济法的产生不一样, 它有其自身一系列的重要特点:其一,我们不是从自由的商品经济,而是从计划经济走向市场经济,我们缺乏一个建立在自由经济之上的,依靠市场主体自身的活动和市场自身规律的调节力量推动市场运作和经济运行的基础和环境。其二,构成我们的市场经济主体的主要成分,不是以个人财产为基础的经济主体,而是以国家或集体财产为基础的经济主体。在这种国家或集体财产占主导地位的经济主体中,主体的独立性、主体的自由意志性、主体在法律上的平等性以及构成主体的财产基础都是相当不完整和不成熟的。其三,我们不是在民 商法和行政法高度发达的基础上发展经济法,而是在以计划经济为基础的、体现行政垄断色彩的旧经济法基础之上,改造传统的经济法;经济法不是在民商法和行政法充分发达之后,基于社会现实经济关系的发展要求而逐渐分离出的新法律部门,而是在彼此混同、彼此界定不清的基础上依靠国家权力的推动而创建的一个法律部门。其四,我们不是依靠市场主体自身的运作来建立市场,而主要是借助于国家的力量来创造市场;国家既要创造市场主体,也要培育市场环境;既要建立市场规则,也要协调市场冲突;既要建立竞争机制,还要维护竞争秩序。” “中国市场经济的建立,必须借助于国家的干预,这是现实经济发展规律的需要,是中国经济体制格局的必然选择”, “所有这些决定了在当代中国市场经济秩序建立的过程中,及今后相当一段时间内,经济法的格局将在很大程度上与西方国家经济法不一样,经济法中的国家主体的作用也将比西方国家国家主体的作用要大得多。正是由于传统的习惯和现实的需求导致了人们的观念中对国家经济权力的盲目崇拜和盲目依赖,而在立法、司法和行政活动中常常忽略一个普遍的事实,即国家权力越大,滥用权力的可能也越大,给经济发展造成危害的可能性更大。” 三、 WTO规则与我国经济法对国家定位的区别 我国经济法主要出发点,是通过政府 干预市场来克服市场缺陷。结果忽视了因政府干预市场导致的非市场缺陷,以及由此缺陷而进一步扩大了的市场缺陷;而且,由于我国经济法将法律调整对象的重点,放在了对市场主体的管理关系上,忽视了对市场管理者和调控者即政府行为法律规范。我国经济法重对市场主体的管理规范,轻对政府管理行为的规范这一法律调整对象的重点,与WTO规则重对政府管理行为的规范,轻对市场主体行为的规范这一法律调整对象的重点,明显不同。而大量的市场经济理论和实践充分证明,由政府干预导致的非市场缺陷对市场的危害,较之市场缺陷对市场的危害更大。因为公权力作为一种支配力量,由于没有相对方的制衡,因而总是本能地扩张和滥用。“一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验” 。 四、我国经济法调整对象对WTO规则的借鉴 我国经济法要借鉴WTO 规则的法律调整思路,将政府的市场调控和管理行为作为规范的重点,从而决定了我国经济法的调整对象的重点,就应该是政府管理关系,而不是市场主体的经营关系。进一步分析,我国政府几乎掌握着全部的政治权力和经济资源,是社会政治生活与经济生活的首要组织者。无论是过去的计划经济体制的建立,还是目前的市场经济的转轨都是在政府的推动下,自上而下进行的,政府被视为“全体人民利益的代表”,政府的经济权力缺少限制与约束。而现代国家理论向我们昭示:政府对经济的调节并非尽善尽美,也存在失灵现象。我国政府对于经济的事无巨细的管制,使市场主体难以拥有独立 地位和形成独立意志,市场机制也无从产生。因此,在WTO的背景下,我国政府的管理权力触角应从微观领域全面撤退。从这个意义上讲,我国经济法的调整对象应以规范政府经济行为、克服非由政府经济管理行为导致的非市场缺陷为起点。如果说我国传统经济法是为控制市场缺陷,而赋予政府一定经济管理权的“管理者管理之法”,那么WTO 背景下的我国经济法则应是为控制政府缺陷,限制政府滥用经济权力,规范政府干预经济的行为之“管理管理者之法”。 国家经济论文:探究宪法对国家经济干预的规制 一、宪政与国家干预市场经济权内涵的界定 1.宪政及宪政观念的变迁 宪政国家是迄今为止人类所能知道的最为有效与合理的国家政权组织形式。 1997 年中共十五大提出了“依法治国、建立社会主义法治国家”发展目标后,许多学者提出我国应该实现宪政。学者们在宪政内涵的界定上还未达成共识。张千帆教授认为:“宪政是一种政治运作法律化的理念或者理想状态,其基本核心在于要求所有的权力行使都被纳入宪法的轨道并受到宪法的约束,认真对待宪法,把宪法真正作为法———更高的法,并控制所有的政府权力———包括立法权力,国家就实现了宪政。 ”钱富臣教授则通过对国外宪政历史的分析指出宪政的基本内涵包括法治、人民主权、民主、分权与制衡、人权等五个方面。笔者认为宪政是以控制国家权力和保障公民权利为基本目标,实行以宪法为基础的依法治国的政治制度。 宪政以宪法的存在为前提,以控制国家权力运行和建立民主政治作为基本任务,以保障人权为基本价值目标。 英国是宪政的故乡, 宗旨在于限制王权的 1215 年自由大宪章是英国宪政的起点,是当时两大政党集团相互斗争的结果。 以“消极宪政” 为本质的自由主义宪政观构成了近代宪法的基本制度和主要内容。 自由主义宪政观实质是要打造一个“有限政府”。由“消极宪政”向积极宪政转型发端于美国 19 世纪末 20 世纪初的进步运动。 “消极宪政”主张限制国家权力,认为干预最少的政府是最好的政府。 随着现代工业社会的发展,过度竞争带来的市场垄断、环境污染、贫富差距等问题日趋严重。占统治地位 100 多年的斯密自由市场经营论为中心的经济自由主义学说让位于凯恩斯的经济干预主义。许多学者提出发挥国家权力对经济干预以解决社会问题。 这一时期,西方国家注重发挥权力的能动性,加大对经济干预力度,国家权力在经济运行中的作用更为重要。 宪政理念也发生了转型,强调国家适当干预,以建立正义的市场机制和实现社会公平。 2.国家干预市场经济权含义与基本特征 国家干预市场经济权是指随着市场经济发展,国家为克服市场失灵、维护公共利益和保障市场主体经济权利,而对市场经济关系进行干预和管理的新型权力。包括三种基本类型:①市场规制权。市场规制权是国家公共机关在特定情形下依法享有的一种直接限制市场主体的权力或者增加其义务的公权力。市场规制权从具体领域来看主要包括对垄断行为,不正当竞争行为,侵害消费者权利行为的规制权。 ②宏观调控权。 宏观调控权是国家宏观调控机关可以运用经济的、法律的和行政的手段对国民经济的运行进行调节与控制的权力,包括宏观决策权、宏观调控执行权和宏观调控监督权。 ③社会分配权。 社会分配权也可称为国家分配权,指国家作为一种特殊的政治经济实体,为了自我运行和特定社会公共利益而借助强力对社会资源和国有公共财产在私人和国家之间,以及各个社会成员之间进行初次分配与再分配的权力。 国家市场经济干预权具有以下基本特征:①根本性。 国家市场经济干预权是对整体性经济关系的调控和干预,其目标在于保持市场有效竞争、经济总量关系协调和社会分配公平,关涉到广大公民市场权利和民生利益,所调整的经济关系具有根本性和整体性。②公益性。国家对市场经济干预并不是事无巨细,而是只对关系到全局性、社会公共性的经济关系进行干预,维护多数市场主体共同利益,以实现社会公平与正义。 ③有限性。 从宪政来看,控制国家权力是现代民主政治的基本要求。 国家干预市场经济权行使范围与强度以市场失灵范围和程度为依据,不能超出其法定的权力范围。 国家干预市场经济权必然是一种适度的、有限的权力。 从国家干预市场经济权的内涵与特征的分析中可以发展,国家干预市场经济权是一种根本性的、 与公民权利直接相关的,对市场经济健康发展具有极为重要价值的权力。 从宪政与宪法规范所调整的社会关系性质来看,国家干市场经济权应该由宪法进行规范。 二、宪法规范国家干预市场经济权的必要性 1.规范国家干预市场经济权是建设法治国家的要求 1999 年宪法修正案第十三条规定:“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家。 ”法治国家的主要标志是:法律在整个社会调整机制与全部社会规范体系中属于主导性地位,法律规范具有最高的地位;国家机关和公职人员的一切权力均来源并受制于法律,任何主体没有法外的权力。 建设法治国家是时展的必然要求。依法治国,首先要把中央和地方各级国家机关、各级政府及其官员自身摆在法治客体的首要位置,而不是超然地游离于法治客体之外。规范国家干预市场权,是法治国家建设的应有之义和成败关键所在。有效规范和控制国家干预市场经济权,是保障市场经济健康发展的基本问题。 2.规范国家干预市场经济权保障其正当行使的要求 国家权力如没有刚性的制约将导致悲剧,这不仅由于权力无限膨胀必然越来影响到公民权利,而且对于执政者来说,最终也将同样使其自己坠入万劫不复的深渊。 规范国家干预市场经济权,才能克服权力内在缺陷和保障其正当行使。市场失灵需要国家干预,但是国家干预也会出现国家失灵的弊病。有时,国家干预甚至是市场失灵引发的原因。国家干预市场权的腐败、寻租、滥用等行为,是引发国家失灵的关键性因素。规范国家干预市场经济权,有利于克服其行使中的种种问题,保障市场经济健康发展。 3.规范国家干预市场经济权是保护市场主体权利的需要 权力具有合法侵害能力和处分公共产品的能力,而面对此类公权行为,公民不得以原来的权利为抗辩。基于其本性,国家干预市场经济权极易侵害市场主体权利。保护作为被干预者的市场主体权利是市场经济存在与发展的前提,也是权力行使的正当性基础。宪法既要促进国家治理,又要保障公民权利,而且保障公民权利的重要性正逐步突显。规范国家干预市场经济权的行使,有利于保护市场主体权利。 三、国外宪法对国家干预市场经济权的规范 1.授予国家干预市场经济权 权力从何而来,是政治学和法学等研究的重要问题。 资产阶级学者普遍承认并论证了“主权在民”的权力根据。 社会主义宪法基本都规定“国家一切权力属于人民”。 通过宪法授予国家干预市场经济权,在此基础上对国家干预市场经济权进行规范,是许多国家宪法的基本模式。如《韩国宪法》第 119 条第 2 款规定:“为防止市场支配和经济力出现滥用情况,国家可以对经济进行规制和调整”。 《意大利宪法》第 47 条规定:“共和国奖励和保护各种形式的储蓄,并规定调整和监督信贷事业”,该条确立了国家对金融市场的干预权。 法国宪法第 34 条规定了议会具有干预市场经济立法权:“各种性质的赋税的征税基础 ,税率和征收方式 ,货币发行制度”和“企业国有化以及公营企业转为私营企业的所有权的转移”的准则。 俄罗斯联邦 1993 年宪法第 8 条第 1 款规定:“在俄罗斯联邦,保障经济空间的统一,商品、服务和 财政资金的自由转型,支持竞争和经济活动的自由”,该条确立了国家在社会保障、统一市场方面的经济干预权。 2.规范国家干预市场经济权行使主体、原则与方式等 任何非整体的权力都是由一定国家机关及其工作人员具体行使的,权力主体的差异性决定如要保证权力的统一性 ,就必须对权力的行使进行规范。 法国宪法第 34 条规定了议会的市场经济立法权,包括“各种性质的赋税的征税基础、税率和征收方式,货币发行,企业国有化以及公营企业转为私营企业的所有权的转移”。而美国宪法在1803 年最高法院马伯里诉麦迪逊一案后,确立了联邦最高法院有权对违宪的法律进行司法审查的惯例,奠定了最高司法机关在国家干预市场经济权的角色。 《德国基本法》109 条第 2 款规定了国家干预经济权行使的基本原则 :“联邦和各州编制预算时,应考虑整体经济平衡的需要”。根据这一宪法条款德国颁布了《经济稳定与增长促进法》,对国家干预经济权行使原则进行具体规定。 3.规范国家干预市场经济权行使义务 国家行使干预市场经济权行使应在法律限度内,以充分保护和尊重市场主体权利为目标,不得侵犯市场主体的正当权利,否则就应承担一定法律后果。 1689年英国《权利法案》第4 条规定:“凡未经国会批准,借口国王特权,为国家征收,或供国王使用而征收金钱,超出国会准许之时限或方式者,皆为非法”。 《韩国宪法》第119 条规定“大韩民国的经济秩序,以尊重个人和企业在经济上的自由与创造为根本”。有些国家的宪法则通过规定公民经营自由的方式来确立国家干预权行使的义务。 《南非共和国宪法》第22 条规定:“每个公民有权选择自己的贸易、 专业或职业的自由”。 四、我国宪法对国家干预市场经济权的规范现状与完善 1.对国家干预市场经济权规范现状 我国宪法对国家干预经济权力的规范也经历了从无到有和逐步发展的过程。 20世纪80 年代初,我国还处于社会主义经济建设的起步阶段,市场失灵还没有突显,1982 年宪法对国家干预市场经济权没有规定。 1992年中共十四大正式确立了社会主义市场经济建设目标。 随着市场经济发展所带来市场失灵问题的突显,日益需要国家加强对市场经济的干预,有关国家干预市场经济权的宪法规范逐渐出现。 1993 年的《宪法修正案》第 7 条规定了国家对市场经济的宏观调控:“国家加强经济立法,完善宏观调控”。 “国家依法禁止任何组织或者个人扰乱社会主义经济秩序”。 1999 年第三次宪法修正案第 14 条规定了我国基本分配制度 :“国家在社会主义初级阶段,坚持按劳分配为主体,多种分配方式并存的分配制度。 ”2004年第四次宪法修正案第21 条规定了国家对非公有制经济的监管权:“国家保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法的权利和利益。 国家鼓励、支持和引导非公有制经济的发展,并对非公有制经济依法实行监督和管理”。 第 23条规定了国家的社会分配权:“国家建立健全同经济发展水平相适应的社会保障制度”。 2.对国家干预权力规范存在问题与完善 以上宪法规则规定了我国国家干预市场经济的宏观调控权、市场监管权和社会分配权,为克服市场失灵和维护社会公共利益提供了基本法的依据和保障。 但是,我国宪法在国家干预市场经济权规范上存在问题: ①宪法并没有规定国家的市场秩序规制权,影响到国家对垄断、不正当竞争、产品质量等市场秩序规制的合法性依据,也影响到这方面经济法律制度的完善。 ②宪法对宏观调控权和社会分配权规定不够全面。 在宏观调控权方面,宪法没有规定国家宏观调控行使方式和原则。在社会分配权上,宪法只规定了社会保障干预权,而没有规定社会分配领域其他干预方式和干预权,也没有规定公民社会保障权的保障机制。 ③宪法没有规定国家干预市场经济权的行使主体。权力分立和权力制约是保障权力有效运行的基本规律,国家干预市场经济权也应该在国家干预主体之间进行权力的合理分工和制衡,以保障权力有序和正当运行,而我国宪法对此没有作出规定。 ④宪法缺乏对国家干预经济权运行方式的规范。宪法缺乏就国家干预市场经济权行使范围、原则与义务等规定,也没有明确规定市场主体的营业自由权。 针对宪法对国家干预市场经济权规范方面所存在的问题,笔者认为我国宪法应从以下方面完善:①规定国家具有为克服市场失灵、维护社会公共利益而对市场秩序的规制权。规定为统一市场、保障公平自由竞争,国家有权对市场不正当竞争、垄断行为进行规制。 ②在宏观调控上,规定国家基于稳定经济和促进就业可以采取产业政策、财政、税收、金融等手段对市场经济进行宏观调控。在社会分配权上,规定国家为减少贫富差距、促进社会公平等可通过税收、转移支付、对口支援等方式进行再分配,并依据国情逐步建立城乡统一的社会保障制度。鼓励个人和单位从事慈善事业,并建立公民社会保障权的保障机制。 完善公民社会保障权的救济机制。③规定全国人大及常委会、国务院、最高司法机关等在国家干预市场经济方面的具体权限,并在此基础上确立国家干预经济决策权、执行权和监督权分别由不同国家机构行使。 构建起相互协作和相互制约机制,为我国中央政府、全国人大及常委会、最高司法机关在国家干预市场经济中的分工与合作奠定基础。④明确国家干预市场经济权行使原则和方式,规定其以维护公共利益和保障市场主体经营自营为目标。 明确规定市场主体的经营自由权,规定国家干预市场经济权只有在基于公共利益才能对市场主体的经营自由进行限制,从权利保障角度划定国家干预市场经济权行使范围。 ⑤规定国家干预经济权行使责任,规定公民和市场主体因国家干预经济权不当行使或不作为, 而有权通过检举、控告等方式要求国家干预经济权行使者承担责任 国家经济论文:宪法对国家经济干预的规制 一、宪政与国家干预市场经济权内涵的界定 1.宪政及宪政观念的变迁 宪政国家是迄今为止人类所能知道的最为有效与合理的国家政权组织形式。 1997 年中共十五大提出了“依法治国、建立社会主义法治国家”发展目标后,许多学者提出我国应该实现宪政。学者们在宪政内涵的界定上还未达成共识。张千帆教授认为:“宪政是一种政治运作法律化的理念或者理想状态,其基本核心在于要求所有的权力行使都被纳入宪法的轨道并受到宪法的约束,认真对待宪法,把宪法真正作为法———更高的法,并控制所有的政府权力———包括立法权力,国家就实现了宪政。 ”钱富臣教授则通过对国外宪政历史的分析指出宪政的基本内涵包括法治、人民主权、民主、分权与制衡、人权等五个方面。笔者认为宪政是以控制国家权力和保障公民权利为基本目标,实行以宪法为基础的依法治国的政治制度。 宪政以宪法的存在为前提,以控制国家权力运行和建立民主政治作为基本任务,以保障人权为基本价值目标。 英国是宪政的故乡, 宗旨在于限制王权的 1215 年自由大宪章是英国宪政的起点,是当时两大政党集团相互斗争的结果。 以“消极宪政” 为本质的自由主义宪政观构成了近代宪法的基本制度和主要内容。 自由主义宪政观实质是要打造一个“有限政府”。由“消极宪政”向积极宪政转型发端于美国 19 世纪末 20 世纪初的进步运动。 “消极宪政”主张限制国家权力,认为干预最少的政府是最好的政府。 随着现代工业社会的发展,过度竞争带来的市场垄断、环境污染、贫富差距等问题日趋严重。占统治地位 100 多年的斯密自由市场经营论为中心的经济自由主义学说让位于凯恩斯的经济干预主义。许多学者提出发挥国家权力对经济干预以解决社会问题。 这一时期,西方国家注重发挥权力的能动性,加大对经济干预力度,国家权力在经济运行中的作用更为重要。 宪政理念也发生了转型,强调国家适当干预,以建立正义的市场机制和实现社会公平。 2.国家干预市场经济权含义与基本特征 国家干预市场经济权是指随着市场经济发展,国家为克服市场失灵、维护公共利益和保障市场主体经济权利,而对市场经济关系进行干预和管理的新型权力。包括三种基本类型:①市场规制权。市场规制权是国家公共机关在特定情形下依法享有的一种直接限制市场主体的权力或者增加其义务的公权力。市场规制权从具体领域来看主要包括对垄断行为,不正当竞争行为,侵害消费者权利行为的规制权。 ②宏观调控权。 宏观调控权是国家宏观调控机关可以运用经济的、法律的和行政的手段对国民经济的运行进行调节与控制的权力,包括宏观决策权、宏观调控执行权和宏观调控监督权。 ③社会分配权。 社会分配权也可称为国家分配权,指国家作为一种特殊的政治经济实体,为了自我运行和特定社会公共利益而借助强力对社会资源和国有公共财产在私人和国家之间,以及各个社会成员之间进行初次分配与再分配的权力。 国家市场经济干预权具有以下基本特征:①根本性。 国家市场经济干预权是对整体性经济关系的调控和干预,其目标在于保持市场有效竞争、经济总量关系协调和社会分配公平,关涉到广大公民市场权利和民生利益,所调整的经济关系具有根本性和整体性。②公益性。国家对市场经济干预并不是事无巨细,而是只对关系到全局性、社会公共性的经济关系进行干预,维护多数市场主体共同利益,以实现社会公平与正义。 ③有限性。 从宪政来看,控制国家权力是现代民主政治的基本要求。 国家干预市场经济权行使范围与强度以市场失灵范围和程度为依据,不能超出其法定的权力范围。 国家干预市场经济权必然是一种适度的、有限的权力。 从国家干预市场经济权的内涵与特征的分析中可以发展,国家干预市场经济权是一种根本性的、 与公民权利直接相关的,对市场经济健康发展具有极为重要价值的权力。 从宪政与宪法规范所调整的社会关系性质来看,国家干市场经济权应该由宪法进行规范。 二、宪法规范国家干预市场经济权的必要性 1.规范国家干预市场经济权是建设法治国家的要求 1999 年宪法修正案第十三条规定:“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家。 ”法治国家的主要标志是:法律在整个社会调整机制与全部社会规范体系中属于主导性地位,法律规范具有最高的地位;国家机关和公职人员的一切权力均来源并受制于法律,任何主体没有法外的权力。 建设法治国家是时展的必然要求。依法治国,首先要把中央和地方各级国家机关、各级政府及其官员自身摆在法治客体的首要位置,而不是超然地游离于法治客体之外。规范国家干预市场权,是法治国家建设的应有之义和成败关键所在。有效规范和控制国家干预市场经济权,是保障市场经济健康发展的基本问题。 2.规范国家干预市场经济权保障其正当行使的要求 国家权力如没有刚性的制约将导致悲剧,这不仅由于权力无限膨胀必然越来影响到公民权利,而且对于执政者来说,最终也将同样使其自己坠入万劫不复的深渊。 规范国家干预市场经济权,才能克服权力内在缺陷和保障其正当行使。市场失灵需要国家干预,但是国家干预也会出现国家失灵的弊病。有时,国家干预甚至是市场失灵引发的原因。国家干预市场权的腐败、寻租、滥用等行为,是引发国家失灵的关键性因素。规范国家干预市场经济权,有利于克服其行使中的种种问题,保障市场经济健康发展。 3.规范国家干预市场经济权是保护市场主体权利的需要 权力具有合法侵害能力和处分公共产品的能力,而面对此类公权行为,公民不得以原来的权利为抗辩。基于其本性,国家干预市场经济权极易侵害市场主体权利。保护作为被干预者的市场主体权利是市场经济存在与发展的前提,也是权力行使的正当性基础。宪法既要促进国家治理,又要保障公民权利,而且保障公民权利的重要性正逐步突显。规范国家干预市场经济权的行使,有利于保护市场主体权利。 三、国外宪法对国家干预市场经济权的规范 1.授予国家干预市场经济权 权力从何而来,是政治学和法学等研究的重要问题。 资产阶级学者普遍承认并论证了“主权在民”的权力根据。 社会主义宪法基本都规定“国家一切权力属于人民”。 通过宪法授予国家干预市场经济权,在此基础上对国家干预市场经济权进行规范,是许多国家宪法的基本模式。如《韩国宪法》第 119 条第 2 款规定:“为防止市场支配和经济力出现滥用情况,国家可以对经济进行规制和调整”。 《意大利宪法》第 47 条规定:“共和国奖励和保护各种形式的储蓄,并规定调整和监督信贷事业”,该条确立了国家对金融市场的干预权。 法国宪法第 34 条规定了议会具有干预市场经济立法权:“各种性质的赋税的征税基础 ,税率和征收方式 ,货币发行制度”和“企业国有化以及公营企业转为私营企业的所有权的转移”的准则。 俄罗斯联邦 1993 年宪法第 8 条第 1 款规定:“在俄罗斯联邦,保障经济空间的统一,商品、服务和 财政资金的自由转型,支持竞争和经济活动的自由”,该条确立了国家在社会保障、统一市场方面的经济干预权。 2.规范国家干预市场经济权行使主体、原则与方式等 任何非整体的权力都是由一定国家机关及其工作人员具体行使的,权力主体的差异性决定如要保证权力的统一性 ,就必须对权力的行使进行规范。 法国宪法第 34 条规定了议会的市场经济立法权,包括“各种性质的赋税的征税基础、税率和征收方式,货币发行,企业国有化以及公营企业转为私营企业的所有权的转移”。而美国宪法在1803 年最高法院马伯里诉麦迪逊一案后,确立了联邦最高法院有权对违宪的法律进行司法审查的惯例,奠定了最高司法机关在国家干预市场经济权的角色。 《德国基本法》109 条第 2 款规定了国家干预经济权行使的基本原则 :“联邦和各州编制预算时,应考虑整体经济平衡的需要”。根据这一宪法条款德国颁布了《经济稳定与增长促进法》,对国家干预经济权行使原则进行具体规定。 3.规范国家干预市场经济权行使义务 国家行使干预市场经济权行使应在法律限度内,以充分保护和尊重市场主体权利为目标,不得侵犯市场主体的正当权利,否则就应承担一定法律后果。 1689年英国《权利法案》第4 条规定:“凡未经国会批准,借口国王特权,为国家征收,或供国王使用而征收金钱,超出国会准许之时限或方式者,皆为非法”。 《韩国宪法》第119 条规定“大韩民国的经济秩序,以尊重个人和企业在经济上的自由与创造为根本”。有些国家的宪法则通过规定公民经营自由的方式来确立国家干预权行使的义务。 《南非共和国宪法》第22 条规定:“每个公民有权选择自己的贸易、 专业或职业的自由”。 四、我国宪法对国家干预市场经济权的规范现状与完善 1.对国家干预市场经济权规范现状 我国宪法对国家干预经济权力的规范也经历了从无到有和逐步发展的过程。 20世纪80 年代初,我国还处于社会主义经济建设的起步阶段,市场失灵还没有突显,1982 年宪法对国家干预市场经济权没有规定。 1992年中共十四大正式确立了社会主义市场经济建设目标。 随着市场经济发展所带来市场失灵问题的突显,日益需要国家加强对市场经济的干预,有关国家干预市场经济权的宪法规范逐渐出现。 1993 年的《宪法修正案》第 7 条规定了国家对市场经济的宏观调控:“国家加强经济立法,完善宏观调控”。 “国家依法禁止任何组织或者个人扰乱社会主义经济秩序”。 1999 年第三次宪法修正案第 14 条规定了我国基本分配制度 :“国家在社会主义初级阶段,坚持按劳分配为主体,多种分配方式并存的分配制度。 ”2004年第四次宪法修正案第21 条规定了国家对非公有制经济的监管权:“国家保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法的权利和利益。 国家鼓励、支持和引导非公有制经济的发展,并对非公有制经济依法实行监督和管理”。 第 23条规定了国家的社会分配权:“国家建立健全同经济发展水平相适应的社会保障制度”。 2.对国家干预权力规范存在问题与完善 以上宪法规则规定了我国国家干预市场经济的宏观调控权、市场监管权和社会分配权,为克服市场失灵和维护社会公共利益提供了基本法的依据和保障。 但是,我国宪法在国家干预市场经济权规范上存在问题: ①宪法并没有规定国家的市场秩序规制权,影响到国家对垄断、不正当竞争、产品质量等市场秩序规制的合法性依据,也影响到这方面经济法律制度的完善。 ②宪法对宏观调控权和社会分配权规定不够全面。 在宏观调控权方面,宪法没有规定国家宏观调控行使方式和原则。在社会分配权上,宪法只规定了社会保障干预权,而没有规定社会分配领域其他干预方式和干预权,也没有规定公民社会保障权的保障机制。 ③宪法没有规定国家干预市场经济权的行使主体。权力分立和权力制约是保障权力有效运行的基本规律,国家干预市场经济权也应该在国家干预主体之间进行权力的合理分工和制衡,以保障权力有序和正当运行,而我国宪法对此没有作出规定。 ④宪法缺乏对国家干预经济权运行方式的规范。宪法缺乏就国家干预市场经济权行使范围、原则与义务等规定,也没有明确规定市场主体的营业自由权。 针对宪法对国家干预市场经济权规范方面所存在的问题,笔者认为我国宪法应从以下方面完善:①规定国家具有为克服市场失灵、维护社会公共利益而对市场秩序的规制权。规定为统一市场、保障公平自由竞争,国家有权对市场不正当竞争、垄断行为进行规制。 ②在宏观调控上,规定国家基于稳定经济和促进就业可以采取产业政策、财政、税收、金融等手段对市场经济进行宏观调控。在社会分配权上,规定国家为减少贫富差距、促进社会公平等可通过税收、转移支付、对口支援等方式进行再分配,并依据国情逐步建立城乡统一的社会保障制度。鼓励个人和单位从事慈善事业,并建立公民社会保障权的保障机制。 完善公民社会保障权的救济机制。③规定全国人大及常委会、国务院、最高司法机关等在国家干预市场经济方面的具体权限,并在此基础上确立国家干预经济决策权、执行权和监督权分别由不同国家机构行使。 构建起相互协作和相互制约机制,为我国中央政府、全国人大及常委会、最高司法机关在国家干预市场经济中的分工与合作奠定基础。④明确国家干预市场经济权行使原则和方式,规定其以维护公共利益和保障市场主体经营自营为目标。 明确规定市场主体的经营自由权,规定国家干预市场经济权只有在基于公共利益才能对市场主体的经营自由进行限制,从权利保障角度划定国家干预市场经济权行使范围。 ⑤规定国家干预经济权行使责任,规定公民和市场主体因国家干预经济权不当行使或不作为, 而有权通过检举、控告等方式要求国家干预经济权行使者承担责任 国家经济论文:浅谈在经济全球化进程中初探国家经济主权 [论文关键词] 经济全球化 国家经济主权 让渡论 发展中国家 [论文摘要] 在经济全球化进程 中,国家经济主权仍然是研究的重心。本文从经济全球化对国 家经济主权造 成冲击 的因素,入手进行分析,并通过对在经济全球 化进程中出现的国 家经 济主权理论 进行剖析得出了国家经济主权 的 让渡 论具有一定 的合理性的结论,进而指出了经济全球化进程中国家经济主权实现的途径。 引 言 当历史的车轮行进到20世纪的最后十年 ,整个世界呈现出一个不可阻挡的全球化发展的新态势。而在几乎所有领域的全球化进程中,毋庸置疑,经济全球化始终走在最前面,它在成为其他领域全球化基础的同时对主权国家的社会、经济、文化、政治、法律等诸多领域产生着巨大的影响,使各主权国家在相关领 域的依赖度越来越大,而各主权国家间用以实现诸如环境、经济、惩治犯罪等方面的国际合作的方式无论是加入各种国际组织还是缔结各种国际条约,都会在不同程度上授权于国际组织 以相关权力,或者相应的通过对国际条约的转化或采纳制约自身权力的行使。由此,传统意义上被认为是不可分割、不可放弃或绝对不可侵犯的国家经济主权受到了经济全球化所带来的挑战,而这是否意味着国家经济主权的侵蚀或衰弱?发展中国家在面对经 济全球化所带来的机遇和挑战时应当如何看待国家经济主权?这使得我们有必要在经济 全球化的热潮中冷静下来重新审视国家经济主权。 一、 经济全球化对国家经 济主权的挑战 经济全球化作为世界经济发展的一种趋 势,从经济学角度看,它主要涵盖贸易 、金融和跨国公司对外投资等几个重要方面的发展,经济全球化为了在全球范围内实现贸易的自由化、劳动力的自由跨境流动以及生产要素价格的均等比进而实现 国际经济体系的高度融合 (或一体 化),因而要求各民族国家的政府放宽或解除在国家间经济交流上的种种限制,这就使各民族 国家的国家经济主权在不同程度上受到了冲击和挑战,这主要体现在以下 三个方面 。 (一)国际组织对国家经济主权的影响日益增大 在经济全球化的时代 ,各种世界性、区域性经济组织大量涌现 ,据不完全统计 ,全球范 围 内建立 的 国际经 济组织 多达 109个 ,包括世界银行、世界贸易组织 、国际货 币基金组织等一系列对 国家 经济 主权 有 重要影 响 的 国际经济 组织 。一些综合 实力较弱 的国家(尤其是要加入 这些组织或 者是 向这些组织寻求帮助的发展 中 国家)由于在 资金、技 术等方 面对拥有雄厚实力的国际组织具 有一定的依 赖性 ,而且 近些年来某些 国际经济组织 已逐 步带上 了国 际政治 的色彩 ,其利用所具有 的职权直接或间接影响了国家的经济 主权 。此外 ,一些区域性经济组 织如欧 洲联盟 、东 南亚 国家 联盟 、北 美 自由贸易区等也都以部 分经济 管理职能公共化 的形式 ,在有 限的范围内“攫取”了原属于国家经济主权的部分权力 。 (二)跨 国公司及其经济扩张对国家经济主权的冲击 正如美 国学者惠特曼所指出的“就对 民族 经济 主权 具有巨大威胁性和促进国际经济一体化来说 ,没有哪个组织比跨国公司更为有利了。跨 国公 司对主权 国家 ,尤其是对发展中国家的经济主权 的冲击不容忽视 ,主要体现 在如下 几个方面 :第一 ,跨 国公司执行全球生 产战略 ,往往视 国家 经济主权为其障碍 ,因此其超 越国界 的经济 活动总是力 图逃避 国家根据主权原则对其进行 的监督 ,从而模 糊了 国家 的管辖权 也冲击了国家的经济主权 。第二 ,跨 国公 司腐蚀政府 官员 的非法活动,使国家在经济方面的行政决策权和国家最高权威面临挑战。第 三 ,跨 国公 司在金 融市场利用 转移价格而逃避转移利润、通过买卖股票和证 券等 逃 避外 汇管制 、利 用 国与 国之间的汇率差价把资金调入调出等等的投机行为,直接影响主权国家的货币财政政策 。 (三)非政府组织对 国家经济主权的影响 首先 ,从国内的 角度 看 ,随着非 政府组 织 涉足领 域逐渐增多 ,作为独立于政 府 的组织 ,它越来 越体 现公众 的意志从而得 到越 来越 多的公 众支持 ,这就无形 中使 政府在经济领域的管理行为不得不得到非政府组织 的支 持才 可能有效 运转这就需要政府不断下放 权力于非政府组织 。 其次 ,非政府组织由 于独立 于政 府 ,可 以越 过政府 直接卷入 国际 事务 ,但在很 多 情况下 ,非政府 活 动进一步 打破 了国际关系 中的国家“垄断”,造成“官 、民”之间 的紧张,给国家关系带来不快甚至冲突。如某些人权组织的活动就是如此。 再次 ,虽然非政府组织 不具 有 国际法 的主体资 格 ,但 他们是当代 国际社会 中不 可缺少 的重要角 色 ,通过 他们 可以听到民间代表的呼声,由此使联合国与其保持着特殊的关系,从而通过非政府组织在联合国举办的重要会议上的发言等对国家经济主权间接产生影 响,并且其 在联 合 国的作用和地位已从经济和社会领域逐渐扩大至其他领域。 二、在经济全球化进程中出现的国家经济主权理论及剖析 经 济全球化在许 多方 面都 对 国家 主权构成 了一定的 冲击 ,这是不容否认 的客观 事实 。但 在经 济全球 化进程 中,对于国家经 济主权的 理论 主张 ,学 者们 出现 了不同 的声 音 ,归结而言主要有 以下几种 。 (一)国家经济主权“销蚀论” 持这 种观点的学者认为 ,经济全球化 的发展促使 了许多国家在制定经 济制度 、贸 易规 则方 面趋 于相 同或者是类 似 ,特别是在严格按照 WTO、世 界银 行等 国际组 织规则进 行交易 的时候更是强化 了统 一的规则和制 度 ,这 样从 客观上会使国家在非 自觉 、无意 识 的情况 下做 出一些 行为 ,而导致 国家经济主权遭受“销蚀”。 尽管经济全球化会对 主权国家 的法律带来一定 的冲击 ,但“国际法律制度走向一体化”的提法从根本上说是不科的,“如果说 国际法律一体化成为可能 的话 ,那 也只能是纯代表极少数 国家意 志 的法 律 ,国 际经 济法 此 时也就 失去‘国际’这一独 特的 法律 属性 了;国际社 会 也就 不能 再称‘国际社会’了,而且从部分经济主权由民族国家 向国经济组织让渡的角度看,如果就单个民族国家而言,这无是国家 主权 的销蚀 ,但如 果从所 有 民族 国家 的整体来 看 ,种主权让渡的结果是 ,共 同让 渡,共 同享有 ,国家 主权并没销蚀 。从部分经济主权 由政 府 向本 国企 业或 非政府 主体让渡 的角度看 ,即表现为本 国企业或 非政府 主体 对政府 主事务的干预 ,其实质是 国家经济主权在 民族 国家 内部 的重分配 ,即由政府的“惟我独尊”转 变为政府 和非政府 主体 的权。则从单个民族国家的整体而言。并没有发生国家经济权的销蚀 。[6] (二)国家经济主权“模糊论” 这种理论反对传统意义上国际法 和国家关 系理论 ,认在经济全球化下,国家将不再是基本的主体。经济一体化致了各国政府没有 能力独 立地 对本 国 的经 济进 行有效 的理和控制,贸易自由化和金融市场一体化在给各国经济带发展的同时也迫使政府加大对外开放的力度 ,从而 限制了最终模糊国家经济主权。 事 实表明,主权国家并不是 完全被动 的卷人经 济国际进程 。经济国际化与主权国家之间有着 复杂的互动关系 ,家不会让经济国际化扮演终结国家及其 主权的角色 ,国家会做出适应性的反应。他们主动进行经济发展战略和经济结构的调整,强化国家资源的合理配置,加强国家的宏观调控和有效干预 ,积极参与国际协调和 国际机制 的建立 。调整运作.充分利用一切有利的国际条件,千方百计为本国的经济发展和 国际竞争提供安全保 障和加大支持 力度 。换言 之面对经济 国际化 的挑 战 ,国家会 奋 起做 出各种 适应 性调 整把挑战视为机遇 ,变压力 为动力 ,其结果 往往 是增 强了综 合国力和国家行使主权的能力。 (三)国家经济主权“废弃论” 以美 国国际法 著名 学 者 路 易 斯 ·亨 金 为 首 的 学者 认为,[8]随着“全球化”、“一体化”等词汇的高频率的出现,国家之间的界限越来越模糊。在经济全球化 的普及 和扩展下 ,与其相关 的政治、文化 、法律等 领域也 应 当 同步实行 全球化 和体化 ,这是 一种 不 为人 意 志所 转移 的 客观 规律 和 客观 趋势 。突破原 有的国际法体系 。废除 国家 主权 是充分表达 全人类共同利益的重大变革。国际组织的发展和壮大正是可以推翻国家主权原则不可侵犯 的重要依据 。 经济全球化尽管对国家经济主权造成了一定的冲击,但是,在今后相当长时间内,它不可能导致国家 主权的消亡其根本原因在于,经济全球化就现实的经济和技术条件而言还必须以民族国家为基础,企图以所谓的“世界政府”来取代各独立的民族国家政府如同南柯一梦,是不可能实现的。对于这一点 。米夏埃尔 ·齐恩 、克 里斯 ·哈曼 等学者 已经作 了专门的论述 ,这里 不再 进行 论述 。由此 ,废除 国家 主权 失去了其在 理论 上 的必 要 性 ,也 就难 逃 为发 达 国家插 手 别 国(特别是发展中国家)的国内事 务而 削弱 别 国主权进 行开 脱的嫌疑 了。 (四)国家经济主权“让渡论” 该主张为欧盟成员 国所提倡 ,他们坚持 欧盟是一个具 有超国家性质的 国际组 织 ,随着 经济 全球化 的发展 ,为 了全局利益 ,让渡部分 国家 主权并 不会 损 害主权 的完 整性 ,其结 果会形 成欧洲统 一市 场、统一货 币和欧洲大经 济区 。欧洲 一体化的实践表 明国家 主权是可分 的 ,这样 对于增强 欧盟 的总 体实力 ,加速其各方 面的发展 是 非常 有利 的。可见 ,该理 论是 欧盟 的形式视为 国家经济 主权让渡 的理想化状态 。虽然 国际社会至今 尚未就此观点 达成一致 ,但 它具有 国际法上和实践中的合理性。 就国家经济主权的让渡论来说,其理论基础就是承认主权 的可分性。而至于主权是否可分 ,一直以来是理论界争论的焦点 之一 ,但正如《奥本海 国际法 》所说 的,“看来 比较 可取的意见是 ,坚持切 合实 际 的认 为主权 是 可分的 ,尽管这 种意见是不正常 的而且 可能是 不合理的 。 主权的让 渡不同 于 主权 的割 让 ,而 是 国家 问 的主权 共享 。“主权让渡是 为了解 决 国际组织 的授权 问题 而产生 的概念,即成员国转让部分主权的形式权力并 由一个共同的组织来行使。这 种部分主权实行成员 国共享的方 式 ,说 到底主权的所有仍然是 国家的 ,所 以,让 渡不是 割让 。只要国家是自愿加人 国际组 织并保 留退 出的权 利 .主权 国家所 有的底线就不可能突破 ,因为 国家在理论 上有 可 以收回让渡 的主权 的权利 。至于在实践 中权力 的收 回是 否可行的 问题 ,关键还在于 国家 的战略选择和权力 行使 ,因为主权让渡 和受限也是 主权 国家行使 主权 的结果 。 至于国家经济主权的让镀是否导致了如有些学者声称的国家经 济主权弱化 的结 果 ,笔 者认为 ,国家经 济 主权 的让渡是 国家基于 自身某种利益 的考虑 所做 出 自主意识 的选 择从 而在新 的国际环境下更好地维护 和获取 国家的根本利 益而并非是国家主权被弱化的表现,国家自始至终都保持着其自主性。即便欧盟这 样 高度 一体 化的 区域 联盟 的结成 也是从属于 国家利益这一前 提下的 。而事实 上 ,正是 主权国家本身推动 了全球化不断地 向纵深 发展 。就 国际 社会整体而 言国家通过参 与经济全球化 ,对机 制化组织适度 地让渡一部分主权 ,恰恰是一 国权 力的延伸 、变通 和扩展 ,是对 国家利益的拓展。 三、经济全球化进程中国家经济主权的实现 经济全球化对 于广大发展 中国家 来说 ,无 异 于一 把“双刃剑”。在为发展 中国家 带来 追 赶上 发达 国家的新 机遇 ,促进其经济发展 的同时 ,也不 可避免地对 发展 中国家 的经 济主权提 出新 的挑 战。面对这种形势 ,发展 中国家应 当如何对待国家经济主权 ?如 何协调处 理 国家经 济 主权 与加强 国际相互合 作的关系?这些 都是当前 摆 在发展 中国家面前 的重要课题。我认为,发展中国家应当注重在以下方面做出努力 : (一)在积极参与经济全球化进程的同时,坚持和发展国家经济主权 经济主权能为发展中国家的经济发展提供最根本的保障,也是 逐步摆脱不发达 的锐 利武器 。一 国的经 济主权需要维护 ,而其经济也 必 须发展 ,两 者不 可偏 废 。因此 如何处 理好经济主权和经 济安全 就成 为发 展 中 国家必须认 真思 考的战略问题 。笔者认 为 ,发展 中国家在 理解 经 济主权 时 ,应将其理解为各种“权 利”的具体 体现 ,而避 免理解 为纯粹 的、抽象的国家“权力 ”。它的 实现体 现 为 国家 所行 使 的各项 具体经济权利 .这些 国家经济主权权利 可以分 为核心经 济主权权利和可让 渡的经济 主权 权利 。核心 经济 主权 权利要 始终 不渝 的予 以坚持 ;而对 于那 些可以让渡 的经济 主权权利则可 以发展的观点来对待,只要在符合本国及发展中国家利益的前提下也可适量开放。 (二)积极参与制定经济全球化的新规则,促进国际经济法律秩序的形成 历史和现实表明。发达国家在过去、现在 以及将 来都不会自动放弃经济霸权、主导权和控制权,不会善意地主动让发展 中国家享有国际经济事务 的参与和决策权,尤其是在国际投资领域中国际立法不平衡趋势甚为明显,如TRIMS取消了发展 中国家用以对付限制性商业惯例的手段,而约束限制性商业管理的国际规范却未能出台;发达国家竭力将劳工标准纳入多边贸易体系,但对发展中国家劳动力流动问题却采取回避态度。因此作为发展中国家,要想在经济全球化进程中被动的接受游戏规则,就应加强与其他发展中国家间的合作,积极参与多边贸易体系规则的制定过程;在致力于创建一个既能适应全面的国际市场竞争,又能有力地保障民族经济安全的现实主义的国内法律制度框架的同时 ,促进公平合理的国际经济 法律 新秩序 的形成 ,使经济全球化进程不仅仅体现西方的价值理念,同时也使得发展中国家 的利益得到应有的尊重 和照顾使得全世界各国均得以充分的进步和发展 。 国家经济论文:浅析经济全球化进程中国家经济主权的让渡 [论文关键词]经济全球化 国家经济主权 国家经济主权的让渡 [论文摘要]国家经济主权原则是国际经济法的首要基本原则,然而在经济全球化进程中,出现了国家经济主权让渡的现象,实际上让渡并没有弱化国家的经济主权,相反是国家行使经济主权方式的变化。本文在分析这一现象的同时,提出我们应积极应对并坚持国家经济主权。 国家经济主权原则是 国家主权不可分割的部分,在国际经济领域表现为国家对 自然资源的永久主权 ,是国际经济法基本原则中的首要原则。在经济全球化的进程中,国家经济主权原则出现了让渡的现象,这并不说明国家在经济上对主权的否定,相反,这是国家在同意的基础上经济主权行使方式 的变化。因此,我们要正确对待这一变化。并坚持经济主权原则,以维护我国的经济利益。 一、 国家经济主权原则的基本理论 (一)国家经济主权原则的产生 二战后。亚非拉广大发展中国家取得了国家独立,在政治上享有独立的自主权。但是,经济上还处在受剥削和掠夺的地位。自然资源掌握在外国跨国公司手中,经济发展受到严重阻碍。为了维护 国家的经济主权,广大发展中国家进行了长期的斗争。为此 ,1962年 l2月联大第l7届会议通过的《关于自然资源永久主权的宣言》,正式确立了国家对 自然资源的永久主权原则,1974年联大通过的《各国经济权利义务宪章》等文件,进一步明确 了国家经济主权的内容。 (二)国家经济主权原则的基本内容 依照《各国经济权利义务宪章》的规定,国家经济主权原则指国家在经济上享有独立自主的权利,每个国家对其全部财富、自然资源和经济活动享有充分的永久主权,包括拥有权、使用权和处置权在内,并自由行使此项权利。具体表现为: 第一。各国对境内一切 自然资源享有永久主权。各国境内的自然资源是该国民族生存和发展的物质基础国家对其境内自然资源的永久主权是国家经济主权的核心内容,是国家基本的不可剥夺 的权利。国家有权 自由开发和利用其自然资源,有权 自由处置其自然资源,包括有权实行国有化或把所有权转移给本国国民。 第二,各国对境 内的外国投资以及跨国公 司的活动享有管理和监督权。国家对其境内的一切经济活动享有充分的永久主权。每个国家有权按照其法律和规章,对在其国家管辖范围内的外国投资加以管理和行使权力。各国有权管理和监督其 国家管辖范围内的跨国公司的活动,并采取措施保证这些活动遵守其法律、规章和条例及符合其经济和社会政策。 第三 ,国家有权将外国财产收归国有或征用。国有化的合法性及补偿问题一直在国际社会 中存在着尖锐的分歧。《各国经济权利义务宪章》规定 ,将外国财产的所有权收归国有 、征用或转移时。应 由采取此种措施的国家给予适当的赔偿,要考虑到涉及它的有关法律和规章以及该国认为有关的一切情况。 二、经济全球化进程中国家经济主权的让渡 (一)经济全球化进程中国家经济主权让渡的表现 当今,在经济全球化的进程中,国家经济主权让渡的现象比比皆是。表现形式主要有: 第一 ,国家经济主权部分让渡于跨国公 司等国际投资机构。伴随着经济全球化的进程,跨国公司等国际投资机构已成为经济全球化的主要载体之一。他们是国际分工和国际贸易的主要组织者,是世界资源优化配置的主要承担者,他们通过对高新技术的垄断而牢牢掌握着高新技术的转移和转让。跨国公司活动对各国经济产生着深刻的影响。世界各国,尤其是发展中国家,为了吸引资金技术,充分利用国际管理经验和人才,加快本国工业化和现代化进程,在税赋、利率 、资源开发等方面给予跨国公司等国际投资机构的超国民待遇就是让渡经济主权的具体表现。 第二,国家经济主权部分让渡于国际组织 。国际经济规则、普遍性国际组织、专门性国际组织中关于经济问题的规则、国际惯例一起构成当今国际经济的解决机制其越来越广泛地深入并影响世界或某个国家的经济事务。这说明国际组织在一定意义上充当了全球化进程中的立法者、执法者和管理者的角色。各个国家为了本国长远的利益参与到各个国际组织之中,从本国 自然资源的使用 ,对国内经济主体的管理 ,经济活动方式 的选择.甚至到经济问题的解决 ,每一项与经济有关的活动都要接受其所参加的国际组织及国际经济机制的调节。主权 国家接受调节的过程也是实践中让渡经济主权的体现。 第三,国家经济主权部分让渡于双边或多边基础上的协定。随着经济全球化对各国影响的 日益深化,国与国之间的联系越来越紧密,经济上已经到了相互交融的地步。不同的国家之间或在资源利用上,或共同关心 的经济问题上,有着共同的经济利益。出于对各种利益的考虑,各国单独行事将对经济运行产生极为不利的影响。世界各国为了充分利用国外的资金、资源 、技术、人才,发挥各自的产业优势和资源优势,相互之间达成双边或多边协定,在协定的范围内进行经济活动。世界各国接受协定来协调其活动,是让渡部分国家经济主权的结果。 (二)经济全球化进程中国家经济主权让渡的实质 经济全球化,使国与国之间的联系越来越紧密,各国为了最大限度地实现本国的利益,势必会让渡本属于自己享有的部分权利。这种让渡是主权国家让渡国家经济主权的部分权能,而使其在处置和支配国内外经济事务的能力受到限制。经济主权的让渡并不意味着国家经济主权的弱化,相反,是国家自由处分其经济主权权能的表现。国家经济主权让渡的合理性表现在: 首先,主权是可以分割的。正如《奥本海国际法》所说,“国家有完全主权国家和部分主权国家的区别,这暗示了主权是可以分割的,因而,与主权有关的各种权力并不一定集中于一人之手中。”“因此,看来比较可取的意见是,坚持切合实际地认为主权是可分的,尽管这种意见是不正常的而且可能是不合逻辑的。” 并且,当今国际社会实践中。世界各国将其部分经济主权以各种方式让渡于不同的实体的现象比比皆是。如在国际实践中,各国将部分经济主权让渡给国际性的组织或是跨国公司,比如说 自然资源的开发等。在国内,国家通过向地方政府转移部分经济主权而使地方政府具有部分国家经济主权权力。 其次 。国家经济主权的让渡并不必然导致国家经济主权的弱化。其一,主权的绝对性表现在,主权是在法律上并不从属于任何其他世俗权威的法律权威。主权的绝对性并不排除主权行使的相对性,主权国家让渡经济主权与否是由主权国家 自主决定 的,让渡经济主权是主权国家 自由意志的体现,是对经济主权的自由处分,并非弱化经济主权。其二,当今大多数主权国家让渡经济主权,尤其是自然资源的开发等,都是通过制定双边或多边协定而实现的,并随着协定的不断变更而变化,这符合国际经济法的基本原则,并没有损害主权国家的经济利益,是国家间协调的体现,让渡并未弱化国家经济主权,只是主权国家形式经济主权方式的变化。 再次,主权 的权能是维护国家利益。在各国日益相互交融的时代,仅靠单个国家所掌控的权力资源无法解决日益增多的全球性经济问题,各国为了充分利用 自然资源、实现经济利益的最大化 ,就必须进行国际合作,实现权力资源的合理配置,因此,出现了国家经济主权让渡的现象。但是让渡国家经济主权并不损害 国家的利益也不会弱化国家的经济主权。正如 日本学者所说的:“国际化与其说削弱经济性国家主权,还不如说是加强了各国政府的责任,即在充分理解本 国经济政策的国际影响的基础上,采取适当手段 ,有效地行使经济性国家主权。”所以,只要是主权国家自愿地、独立地决定让出部分经济主权来换取更大的经济利益的行为都是合理的,其并没有弱化国家的经济主权。 三、经济全球化进程中我国要坚持国家经济主权 经济全球化对我国这样一个在世界经济舞台上占有重要地位的发展中国家的影响是深远的。面对经济全球化,我们只有积极地融入到全球化进程中,正视现实,趋利避害,变被动为主动,才能维护国家 的经济主权和利益 。 第一,确立 国家经济主权相对观。经济主权原则的理论和实践表明,经济主权不是绝对的,其具有相对性国家在享有权利的同时还要承担相应的义务。因此,要坚持经济主权的辨证性,灵活地行使经济主权,这样才不会在全球化进程中处于被动的地位。 第二,在经济全球化进程中,我国应坚持和善于运用本国的经济主权。在经济全球化浪潮中,机遇与风险并存。要抓住机遇,就必须掌握 自己的经济主权,以此来引导和管理国家经济。要抵御风险,同样需要掌握经济主权,以此作为屏障,采取措施,及时地化解和消除各种潜在的风险。 第三,积极地参与并制定国际经济规则。在全球化的过程中,我国要积极参加国际性的经济组织,争取发言权和规则的制定权,只有这样才能有效地表达我 国的意志,才有机会打破发达国家对全球化主导权的垄断,而不至于被动地接受发达国家制定的规则,从而维护我国的经济主权利益。 国家经济论文:简述经济全球化背景下的国家经济主权 【论文关键词】经济全球化 国家经济主权 维护国家经济主权 【论文摘要】经济全球化是世界经济发展的必然趋势。但在经济全球化深入发展的过程中,一定程度上造成了对国家经济主权的冲击。同时理论界也 出现 了一些 “弱化”甚至 “废弃”国家主权的观点,对此我们应有正确认识。在此情势下,发展中国家应从几个方面作出努力来维护自身的经济主权。 在跨人21世纪之际,人类社会已进入经济全球化的时代。而所谓经济全球化,对其内涵的理解,有不同的观点。国际货币基金组织的专家认为经济全球化即 “跨国商品与服务交易及国际资本流动规模和形式的增加,以及技术的广泛传播使世界各国经济的相互依赖性增强”。同时,有学者主张经济全球化是一种发展趋势,有学者认为它是一种发展状态,是一场以发达国家为主导,跨国公司为主要动力的世界范围内的产业机构调整。在这里,笔者较为赞同以下这种理解,即经济全球化不仅是指商品、货币、资本、资源等要素在国际市场的有效配置和合理流动,而且是世界各国的利益在整体磨合的过程中,所达成的能够最大程度上体现各 国之间协调意志并且可以弥补市场缺陷的原则、规则 、机构和程序的国际性的制度安排,它不仅是一种现实状态,而且是一种不断深化的过程。经济全球化有利于资本、资源 、技术等生产要素在全球范围内流动并进行优化配置,可以说是世界经济发展到一定阶段的必然产物。经济全球化有助于扩大全球经济规模 ,推动世界经济的增长。但我们应清醒地认识到,经济全球化对人类的影响既广泛又复杂。经济全球化在提升世界经济发展的效率和效益,给世界带来繁荣的同时,也很难避免会带来一些消极、负面的影响。本文试图探讨在经济全球化的背景下如何维护国家尤其是发展中国家的经济主权这一问题。 一、 国家经济主权的基本涵义 主权原则一直是国际法中最基本的原则,主权是国家最重要的属性,是其固有的权利。根据 1648年《威斯特伐利亚和约》的条文及对条文的解释 ,国家是不从属于人世间所有上级权威的完全独立的单位。国家享有的主权即国家独立自主地处理内外事务的权利。它包括两个方面的内容,一个是对内的最高权,即国家对其领土内的一切人和物以及领土外的本国人享有属地优越权和属人优越权;二是对外的独立权 ,在国际关系中,享有独立 自主地、不受任何外来干涉地处理 国内外一切事务的权利。可以说,国家主权概念的涵义相当广泛,既包括政治主权,也包括经济主权以及文化主权等。 国家经济主权是国家主权不可分割的部分,是主权这一概念的应有之义。但发展中国家多年来却不断强调自己拥有的经济主权 ,是有其原因的。绝大多数发展中国家二站前都处于殖民地地位,境内的各种自然资源以及有关的经济命脉都直接或间接地为殖民主义国家所控制。这些国家在政治上取得独立后的相当长时期内,在经济上往往还处于受西方发达国家剥削和掠夺的地位,自然资源掌握在外国跨国公司手中,经济发展受到严重的阻碍。广大发展中国家逐渐认识到 :政治主权是经济主权的前提,经济主权是政治主权的保障。为了维护国家的经济主权,发展自己的民族经济,广大发展中国家进行了长期的斗争,并取得了显著的成果。 早在 1952年 1月,联合国大会第六届会议就通过了《关于经济发展与通商协定的决议》,肯定和承认了各 国人民享有经济上的自决权。1952年 12月,联大第7届会议通过了 《关于自由开发自然财富和自然资源的权利的决议》,明确规定:“各国人民自由地利用和开发其自然财富和 自然资源的权利乃是他们的主权所固有的一项内容”1962年 12月,联大第 17届会议通过的《关于自然资源永久主权的宣言》,正式确立了各国对本国境内的自然资源享有永久主权的基本原则。1974年12月,联大第 29届会议通过了《各国经济权利和义务宪章》,则进一步明确规定了国家经济主权的内容。根据联合国大会的上述基本文献 ,国家经济主权原则的主要内容一般归纳为以下几个方面:各国对本国内部以及本国涉外的一切经济事务 ,享有完全、充分的独立 自主权 ,不受任何外来干涉;各国对境内切 自然资源享有永久主权;各国对境内的外国投资以及跨国公司的活动享有管理监督权;各国对境内的外国资产有权收归国有或征用;各国对世界性经济事务享有平等的参与权和决策权。 二、经济全球化对国家经济主权的冲击 国家经济主权原则是国际经济法的首要原则 ,对广大发展中国家发展 民族经济维护政治独立地位具有重要的意义,是建立国际经济新秩序的基础之一。但当前,在经济全球化的大背景下 ,国家经济主权面临着不同往昔的新的挑战。 (一)国家经济主权受冲击的表现 在上世纪九十年代末的东南亚金融危机期间,国际货币基金组织同意贷款给泰国,帮助泰国度过危机。但前提条件是要由其监督泰国的财政预算 ,并要求泰国进行经济改革,实行企业的私有化。国际货币基金组织贷款给韩国的条件则是:削减其政府开支,减少进口限制等。实际上在此次危机中,泰国、韩国的经济主权已受到相当严重的侵犯了。 乌拉圭回合谈判所达成的一系列多边协议的贯彻落实,就关系到世贸组织各成员国国内经济体制、法律和政策的调整和修改。如《与贸易有关的投资措施协议》,要求成员国逐步取消国内外资法中的当地成分要求、贸易平衡和外汇平衡以及出口比例要求等可能扭 曲贸易关系的规定;《农产品协议》,则要求成员国承诺削减对农产品出口的各种直接或间接的政策性补贴。口哒些协议的实施,必将在一定程度上对各成员国决定 自己的经济政策产生干预与影响,即对传统意义上的国家经济主权形成冲击。 在经济全球化的冲击下,如上所述的国家经济主权受冲击的情况不时出现,近些年来还有增加的趋势,引起人们的关注与思考。 (二)经济全球化背景下主张弱化国家经济主权的理论 在经济全球化背景下,不但出现了一些限制国家经济主权的事例,而且学界也出现了一些淡化国家经济主权的理论主张,具有代表性的有以下几种观点: 第一,国家经济主权 “让渡论”。这种理论主张经济全球化 自然促使国家丧失部分主权。因为主权是为国民福利服务的,如果让渡出一部分主权 ,能够换取国民福利和整体利益,只要是出于自愿的,由本国独立决策,就是合理的,并不会损害主权的完整性。 第二,国家经济主权 “销蚀论”。这种理论认为,随着经济的全球化 各国的经济制度 、贸易规则越来越趋同化。特别是一些经济贸易方面的规则和制度一,一般都要按照世贸组织等国际组织的规定施行,需要符合国际惯例。从而在客观上导致各国有意无意地做 出一些行为,使本国的经济主权无形的遭到 “销蚀”。 第三 ,国家经济主权 “废弃论”。进入 20世纪 90年代,一些西方政要和学者大肆鼓吹经济走向全球化,国家之间的界限越来越模糊。甚至有人主张对于国际关系来说,主权一词在很大程度上已没有必要了,最好避免使用。“我们该把主权一词作为旧时代的残余遗物摆放到历史的陈列架上去”。 在经济全球化加速发展的情势下,形形色色的主权“淡化”论、“弱化”论时时会在不同的场合出现。这些理论甚至在理论界会形成一种时尚,使一些人易受它们的影响,在缺乏冷静思考和严谨分析的情况下成为这些理论的追随者、附和者。对此 ,我们必须保持清醒的头脑,看清这些理论的真实目的。我们可以从 1994年美国主权大辩论这个事件切人,来进行思考。1994年 ,美国在签署 WTO一揽子协议时,一些美国学者主张 “经济一体化高于主权”,认为接受WTO体制,包括其中不可分割的争端解决体制,无损于美国自己的主权。另一些美国学者和政客则强调不可轻易接受作为乌拉圭回合谈判成果的 《世界贸易组织协定》,尤其担忧接受新争端解决机制之后,势必会毁损、剥夺美国的主权。经过辩论,绝大多数美国学者和政客认为加入世贸组织并不会损害美国的经济主权。因为以下是美国的一贯做法。美国在参加缔结任何国际条约时,总是把本国利益放在首位,美国参加缔结的任何国际条约,其中的国际行为规范以及美国所承担的国际义务,都须通过体现美国主权的国会的审议、批准和立法 ,才能转变为美国国内法律的一部分,才能在美国贯彻实施。最重要的一点是,一旦美国认为有必要采取措施、行动来 “维护”本国的重大利益,它就 “有权”不受国际行为规范和行为准则的约束,“有权”背弃自己依据国际条约所承担的国际义务。可见,美国看重的是其披着 “主权”外衣的既得霸权。 发达国家在涉及自己国家经济主权时,实际做法与其一贯所倡导的那些弱化国家经济主权的理论并不一致,发达国家提出的各种弱化经济主权的主张,均是针对别的国家尤其是发达国家而言的,而他们对本国的经济主权则是十分谨慎的。 三、国家经济主权受冲击的原因 (一)旧的国际经济秩序尚未根本改变 多年来 ,广大发展中国家为了改变单方面有利于发达国家而对其不利的国际经济旧秩序而不懈努力。但我们不得不承认 ,这种经济秩序并未根本改变。在当前的经济全球化浪潮中,发达国家居于主导和优势地位。而国家之间在经济交往过程中,既有互利的一面,更有相互竞争对立的一面。发达国家凭借其既有的强大实力,对国际经济事实的主导决策权和压倒性的发言权 ,为了自身的经济利益,不惜干预、侵犯别国经济主权。因此,准确地说,在经济全球化中经济主权受冲击的往往是落后的第三世界国家。 (二)国际经济组织数量的增多尤其是其职能的扩展使国家经济主权受到一定的限制 一些西方学者认为,冷战后国家主权面临着两方面的压力 ,一是极端民族主义思潮导致主权国家的分裂;二是国际组织在不断地侵蚀国家的主权。在经济领域 ,世界性区域性经济组织不断出现,同时其职权不断扩大。然而,国际经济组织数量的增加,职权的扩大和其活动范围的不断扩展,并不当然构成对国家主权的损害。因为各国不可能通过达成有关协议来建立一个会处处损害其主权的国际组织。那么这种国家经济主权受限制的现象又是如何发生的呢?一方面,有关国家在参加某些国际经济组织时,自愿地将部分经济主权转让给该国际经济组织。如欧洲国家在参加欧盟时便将本国的部分经济主权持久地转让给欧盟涉及关税、贸易甚至商业政策。还有一些经济势力薄弱的国家对实力强大的国际组织存在着资金、技术或管理上的依赖性 ,为该组织介入国家职能提供了机会,使得如世界银行、国际货币基金组织、世贸组织等国际经济组织越来越广泛地介入或影响某个国家的经济事务。另一方面,如果一个国际经济组织行使超越其章程的职权 ,这就很可能对国家的经济主权造成损害。 (三)跨国公司的活动也可能影响国家经济主权 当今跨国公司已发展成为左右和控制世界经济实力的强大的经济实体,它们的经济实力甚至超过一些中小国家。一些发展中国家急需跨国公司的资金、技术与管理经验。但跨国公司往往奉行唯利是图的经营方针 ,在一定程度上可能会损害了东道国的经济主权。如它的投资方 向经营策略往往不符合东道国经济发展的需要,它对某些产业部门的控制,往往严重影响东道国该部门的发展,它对其拥有的大量短期流动资金的调度 ,使东道国的国际收支平衡受到破坏等。跨国公司甚至可以通过其在国际贸易投资和高新技术中的垄断地位对东道国国家经济政策施加一定影响,从而对东道国的经济主权形成干预。 (四)发展中国家在全球性经济事务决策权力中没有平等的发言权 全球性经济事务决策权力的国际分配是否公平、合理,在一定程度上决定了弱国经济主权是否能得到应有的保护,进而决定全球财富的国际分配是否公平合理。而发达国家利用自己所拥有的优势不仅在经济资源配置方面居于主导,而且在国际经济体制和 “游戏规则”的制定方面也具有决定性影响。如 50多年前按照“布雷顿森林体制”组建的“世界银行”和“国际货币基金组织”这两大全球性经济组织,至今仍实施着当年美国主持推行的以“缴资”多少为基础的“加权表决制”,从而使美国等西方发达国家在有关的国际经济事务中一直具有主导性的决策权而发展中国家在参与国际经济过程中,很难按照自己的利益和要求制定经济政策 ,不得不被动地遵守主要体现发达国家利益的“游戏规则”。 四、经济全球化进程中如何维护国家经济主权 上文已述,在经济全球化不断深人的过程 中,既出现了一些冲击、限制国家经济主权的事例、现象,又出现了一些 “弱化”、“淡化”国家经济主权的理论。面对这种形势如何坚持国家的经济主权原则?如何协调处理维护国家经济主权与加强国际相互合作的关系?这些都是目前包括中国在内的发展中国家需要认真思考的问题。笔者认为 ,可以从以下几个方面加以把握。 (一)对国家经济主权原则涵义的理解 理论对实践有指导意义,在经济全球化已是世界经济发展的必然趋势的情况下,对国家经济主权原则应该有一个正确、客观的理解与认识。经济全球化实质上是个发展的问题 ,发展中国家不可能置身事外,不加入到经济全球化的进程中。如果担心本国的经济主权会受损,经济上受发达国家的控制和剥削而顾虑重重,就会失去发展的机遇,经济发展只会更加落后。但同时,如不注意对本国经济主权的保护,则可能会使来之不易的经济主权不断受损甚至得而复失。因此 ,发展中国家既要坚持 自己国家的经济主权,又要以发展的观点对待国家经济主权。在理解经济主权时,应将其理解为 “权利”的具体体现,而避免理解为抽象的国家 “权力”。国家经济主权权利,可分为核心经济主权权利和可让与的经济主权权利。核心的经济主权权利要牢牢掌握在 自己手中,始终予以坚持,如国家自然资源的主权权利,国家对其境内的外国投资以及跨国公司的活动进行管理和监督的权利。而对于那些可以让与的经济主权权利,在符合本国国家利益的前提下可以适当开放。事实上 ,许多国家在参加某些国际经济组织时已经这样做了。如生态问题 、人 口问题等,在有利于国家利益的前提下,可以适当限制本国在这些领域的经济管辖权利 ,使本国在这些问题的管制上尽量符合国际社会的主流规则。 (二)积极参与经济全球化规则和制度的制定 在经济全球化进程中,现阶段发达国家占有主导地位但发展中国家并不能因此就无所事事,无所作为。发展中国家首先应该努力参与经济全球化进程 ,积极应对全球化的挑战,同时注意避免和化解经济全球化所带来的消极因素和负面影响,这才是面对问题的正确态度。目前,发展中国家已不是是否参与经济全球化的问题 ,而是如何参与以及在多大程度上参与的问题。在关系到发展中国家经济主权的安全和有效实现对金融领域及跨国公司的管制方面,不仅要加强自身的制度建设,而且要制定相关的法律法规。发展中国家只有参与到经济全球化的进程中,才有机会参与国际经济贸易“游戏规则”的制定才有可能打破西方发达国家对国际经济事务决策上的垄断局面。 (三)加强发展中国家的合作 二战之后,广大发展中国家曾经紧密团结为打破旧的国际经济秩序建立新的国际经济秩序而共同奋斗,并取得了非常显著的成果。上文所提及的国家经济主权的最终确立即是第三世界国家共同斗争的结果。但近些年来,这种联合斗争的局面则逐渐转向低潮。有人曾指出,世界贸易组织制定规则是通过一致意见来作出决定的,乌拉圭回合谈判的最终结果有利于西方 ,部分原因是发展中国家没有作出足够的努力来推进 自己的利益。鉴于发达国家与发展中国家在经济实力方面的差距 ,发展中国家只有凝聚集体的力量,加强彼此间的联系与合作,才能使世界经济两极的力量对比趋于平衡。发展中国家唯有联合起来,才能提高整体生存能力,以集体的力量改善自己在世界经济中的地位,最终才有可能实现建立国际经济新秩序的目标。但目前,发展中国家在经济全球化过程中,有时缺乏足够的合作与沟通。这种局面必须加以改变。 (四)抓住机遇,加陕发展,增强国家经济实力和竞争力 世界经济全球化对发展中国家来说既意味着挑战和风险,也意味着机遇和希望。经济全球化可以为发展中国家提供无条件的最惠国待遇以及非关税壁垒不断降低的优惠;可以使发展中国家在一体化过程中享有比世贸组织框架内更多的优惠。经济全球化加速了全球产业结构调整的进程,发展中国家可以利用发达国家的部分劳动密集性、低附加值的产业转移的机会,加速自己工业化的进程使本国的产业结构不断改善。国际资本流动的频繁和跨国公司投资的发展 ,使发展中国家能够更好的利用国内国外两种资源,一方面可以引进更多的资金、技术,另一方面也可以通过更广泛的途径利用境外资源。总之,发展中国家要抓住历史的机遇,融人到国际贸易、投资、金融等领域内的资本流动、产业和技术转移,实现本国的产业升级、技术进步和国内经济制定的创新,增强国家的整体经济实力和国际竞争力,提升国家在世界经济中的地位。只有这样,才能从根本上维护国家的经济主权。 国家经济论文:简述遗传资源的法律保护——以国家经济主权为视角 论文关键词:遗传资源 传统知识 国家经济主权 论文摘要:遗传资源及与其相关的传统知识对人类社会的生存和延续起着至关重要的作用,而“生物海盗”现象严重损害了遗传资源丰富的发展中国家的利益。国家经济主权是对遗传资源和传统知识进行保护的国际法依据之一。对遗传资源和传统知识进行保护也是承认国家经济主权的必然结论。在遗传资源的保护问题上否认或不当限制国家经济主权会加重“生物海盗”现象,从而不仅损害资源国的国家利益,也会损害原住民和本土社区的利益。 无论是在进入工业社会以前,还是在科学技术高度发达的当代,遗传资源及与其相关的传统知识对人类社会的生存和延续都起着至关重要的作用。如果说这些动植物资源在过去还只是以其自然形态满足人类的基本物质需要和某种精神需要,那么在生物技术高度发达的今天,许多动植物遗传资源经过开发之后已具有重大的商业价值。在这一背景下,发达国家医药公司和生物技术公司甚至个体研究人员,凭借其资金和技术优势以及其它便利条件,大肆从发展中国家获取生物遗传资源作为研究材料,取得成果后申请专利并进行大规模商业开发,从而获取巨额利润。这些研究成果的取得不仅依赖于其从发展中国家采集的遗传资源,也依赖于资源提供地本土居民有关这些遗传资源的传统知识,而提供遗传资源的发展中国家却没有得到任何回报或仅得到微不足道的象征性回报。这一现象在发展中国家被称为“生物海盗”现象,已引起发展中国家,尤其是遗传资源丰富的发展中国家的强烈不满。由于生物遗传资源丰富的地区多为发展中国家,而拥有资金和技术优势的发达国家却多数生物遗传资源相对匮乏,围绕遗传资源和传统知识的保护问题①,发展中国家和发达国家的立场尖锐对立,遗传资源和传统知识的保护问题已成为南北关系中—个新的紧张点,也成为国内外理论研究领域的一个新的热点。本文拟从国家经济主权的角度,探讨遗传资源以及与其相关的传统知识保护的正当性。 一、 国家经济主权原则的确立 国家主权具有两个特性,即对内至高无上和对外独立平等。经济主权作为国家主权的—个重要组成部分,其对内效力首先即体现在对本国自然资源、全部财富和一切经济活动享有充分的永久主权。国家经济主权的确立和逐步完善,是发展中国家和发达国家经过长期激烈斗争的结果。1962年 2月,第 17届联大通过了1803号决议,即《关于自然资源永久主权的宣言》。根据该《宣言》,对自然资源之勘探、开发及处置等,均应符合资源国自行制定的规则及条件,不能导致对资源国主权的损害,否则即违反联合国宪章的精神与原则。但这一《宣言》尚只涉及国家对其自然资源的主权。此后,经过发展中国家的进一步努力,联合国在 1974年先后通过三个重要文件,即《建立新的国际经济秩序宣言》及其《行动纲领》和《各国经济权利和义务宪章》。这些文件不仅扩展了国家经济主权的内容,对其地位也有进一步强化。《建立新的国际经济秩序宣言》明确宣告,每一个国家对本国的自然资源和一切经济活动享有充分的永久主权。为了保护这些资源,各国有权采取适合本国情况的各种措施,对本国资源及其开发实行有效控制《各国经济权利和义务宪章》更进一步规定,每个国家对其全部财富、自然资源和经济活动享有充分的永久主权,包括占有、使用和处置的权利,并得自由行使这项主权。 与《关于自然资源永久主权宣言》相比,《建立新的国际经济秩序宣言》和《各国经济权利和义务宪章》对国家经济主权的拓展主要体现在两点:一是将国家经济主权的内容扩展到国家对其全部财富、自然资源和一切经济活动享有主权权利;二是强调这种主权权利是“充分的永久主权(permanent sovereignty)” 和 “不可分割的权利(in~ienable fight)”。这种强调有着特定的时代背景。在上述《宣言》和《宪章》通过的20世纪六七十年代,西方发达国家对发展中国家和殖民地自然资源的掠夺主要针对矿产资源,尤其是石油。“一些西方国家鼓吹,石油应视为人类的共同遗产”。在联大第六届特别会议上,英国代表“公开扬言第三世界国家对各国本身的自然资源只能享有‘有限的主权 ’,主张各国对本国自然资源只是行使‘监护人’的职责”嘲 。很显然,《宣言》和《宪章》的措辞是对发达国家上述观点的明确否定。 二、国家经济主权原则在遗传资源领域的发展 由于上述《宣言》和《宪章》并未对自然资源的范围加以限制 ,因此,生物遗传资源理应包括在内,也就是说,上述《宣言》和《宪章》的原则和精神也应适用于生物遗传资源。但发展中国家在当时似乎将注意力主要集中在矿产资源尤其是石油上。由于生物技术在当时尚不发达,发展中国家对生物遗传资源在国家长期经济发展中的战略意义认识并不充分。例如在世界粮农组织于 1983年通过的《植物遗传资源国际约定》(以下简称 《国际约定》)中明确宣称:“植物遗传资源是人类共同遗产,因而应可不受限制地获取。”《国际约定》主要是在发达国家的掌控下通过的将遗传资源(至少在《国际约定》的框架内将植物遗传资源)视为“人类共同遗产”在当时也未引起发展中国家的足够重视。但随着生物技术的发展,发展中国家的生物遗传资源大量流失,与遗传资源有关的传统知识被大量盗用这种“生物海盗”现象引起发展中国家的高度关切,对遗传资源及与其相关的传统知识的保护,成为发展中国家和发达国家对抗的新领域。在这一轮对抗中发达国家总体上已不再否认各国对其境内的遗传资源所享有的主权权利以及保护遗传资源和相关传统知识的正当性。不过,这一局面的形成仍经历了一个发展的过程。一个最明显的例证是从《国际约定》到《粮食和农业植物遗传资源国际条约》有关条款的演变。1983年的《国际约定》明确声称植物遗传资源是“人类共同遗产”,1989年的修订虽然仍重申了遗传资源作为人类共同遗产的立场,但同时承认了植物育种者权和农民权(前者反映了发达国家的立场,后者反映了发展中国家的立场)。并申明,对遗传资源的“自由获取”并不意味着免费获取。而 1983年的《国际约定》文本却明确规定应免费获取。此外,1989年的修订还承认了国家对遗传资源的获取施加一定的限制的权利以及农民,尤其是发展中国家的农民,从对他们所保存的自然资源的利用中获取“充分利益(benefit fu)”的权利。这些变化是对“人类共同遗产”说的一种明显软化。1991年的第二次修订不仅明确承认国家对其植物遗传资源享有主权,同时承认获取植物遗传资源的条件需要进一步澄清,承认育种者和农民控制对其所掌握的遗传资源获取的权利。而在2001年通过的《粮食和农业植物遗传资源国际条约》中,“人类共同遗产”的观念已被彻底抛弃,转而承认各国对其粮食和农业植物遗传资源的主权权利。 此外,1992年的《生物多样性公约》也明确表明了承认国家对其生物资源拥有主权权利的立场。 三、国家对遗传资源的经济主权应否受到限制 尽管国家对其遗传资源和相关传统知识的主权权利在国家层面已得到各国承认,但一些西方学者、国际环境主义者和一些主张保护地方权利的国际组织仍然认为,在这一问题上承认国家主权将有害于遗传资源和传统知识的保护。在很多国家,遗传资源丰富的地区往往也是原住民聚居的地区,掌握相关传统知识的也主要是本土社区或个人,而这些地区在经济上大都贫穷落后,现有的对遗传资源的开发和利用并没有使这些遗传资源和传统知识的提供者充分受益,他们甚至根本没有得到任何回报。因此,当国际社会强调国家对这些遗传资源的主权,讨论如何用知识产权来保护遗传资源和传统知识时,上述学者和组织认为,这些措施实际上起不到保护遗传资源和传统知识的效果。 首先,就传统知识而言,对其最好的保护方式是促进其广泛传播和应用,而不是将其固定和封存起来。对传统知识加以知识产权保护,尤其是无限期的保护将限制其传播和应用,从而实际效果可能与保护的初衷并不一致。其次,知识产权的保护手段在很多场合难以适用。这可能是因为遗传资源和传统知识很爹隋况下不符合知识产权保护客体的要求,也可能是因为原地或异地获得的遗传资源已被修饰、合成等,其最终产品与原来的遗传资源已有较大的区别(如育种者育出的杂交种子等)。在遗传资源和传统知识上的知识产权能否及于这些衍生物,不无疑问。由于这些衍生物的开发和应用并不在发展中国家境内,因此发展中国家制订的相关立法(如事先知情同意)事实上对这些活动可能无法适用。第三,也是最重要的,有学者认为,发达国家和跨国公司对发展中国家遗传资源和传统知识的剥削被夸大了,而发展中国家本国的精英阶层和政府对原住民和本土社区的剥削则被忽视。例如有学者指出,有人指责跨国公司以发展中国家传统医药为线索生产新药所获利润只有不到 0.001%回馈给了那些发展中国家,但却忽视了另一个事实,即这些回馈给发展中国家的利益,最终也可能只有不到0.001%真正落实到了那些给跨国公司研究人员提供线索和引导的原住民手中。不仅如此,发展中国家本国政府为从外国获取利润,对原住民生存环境的破坏(如热带森林的砍伐)给他们造成的损害比发达国家跨国公司的剥削造成的损害更大。由于发展中国家国内政治环境不稳定,市场和公共设施落后,使得遗传资源和传统知识得不到保护,或其保护所获利益根本到不了本土社区原住民手中。本国政府和精英阶层的剥削使得发展中国家的原住民更倾向于离开他们所居住的生物多样性场所,而不是留下来保护它们。发展中国家精英阶层之所以主张以知识产权保护遗传资源和传统知识,只是为了从发达国家获得更多的利润,而不是为了保持生物多样性,同时也是为了将发达国家的剥削作为反驳对其生态恶化和人权状况的指责的工具。基于上述原因,承认国家主权在很多情况实际上有害于对遗传资源和传统知识的保护。不仅承认国家主权会产生这种结果,承认权利持有人个人的主权(如在某些传统医药的场合)同样有害于对原住民利益的保护。由于原住民和本国政府的利益缺乏同一性,因此不论是国家主权还是个人主权都应受到限制。由非政府组织来分发从遗传资源和传统知识的开发和利用中所获惠益因而是必要的。 上述论断的出发点或许是为了更有效地保护那些为遗传资源和传统知识的保存和保护作出了贡献的原住民和本土社区。但一般性地否定国家(在上述学者的论证中 主要是发展中国家)对其遗传资源的主权权利,毫无根据(至少是以偏概全)地从负面理解主权国家要求保护其遗传资源的动机,显然既无正当的法律依据又欠客观公正。 这种论断的问题在于:首先,国家对其自然资源的永久主权是一项久已确立的国际法原则。如前所述,这一原则已为多个国际法律文件所申明。遗传资源也属自然资源,国家当然对其享有主权权利。不仅如此,《生物多样性公约》、《粮食和农业植物遗传资源国际条约》等还专门规定了国家对其境内生物资源和遗传资源的主权权利。以对遗传资源和传统知识的开发和利用所获惠益不能实际落实到原住民和本土社区为由对国家主权加以限制,显然缺乏充分的国际法依据,也很难为各国所接受。腐败和不公正有其复杂的社会经济背景,这种现象在各国都存在。试图以一个超国家的非政府组织取代主权国家来解决遗传资源和传统知识利用中的腐败和不公正现象,似乎不太现实。其次,对原住民和本土社区的界定也尚未统一,并不是每个国家都有所谓的原住民 (indigenous people)和本土社区(1ocal community)问题,更不是所有的遗传资源和传统知识都与原住民和本土社区有关(如中国的中医药和印度的传统医药等)。因此,仅以原住民和本土社区利益的保护为着眼点而设计的制度,可能不具有普遍的适用性。从遗传资源和传统知识的利用中所获取的惠益如何在有关权利主体间进行分配,应该是一个由国内法解决的问题。惠益分享的法律依据和方式应该是主权国家的国内法和其接受的国际规则,而不是由超国家的非政府组织将自己的规则强加给主权国家。再者,上述论断客观上有可能成为跨国公司拒绝获取权利主体事先知情同意和实施惠益分享的借1:1,加剧生物海盗现象,从而不仅使资源提供国的利益受到损害,也使原住民和本土社区的利益受到损害。 但是,反对否认国家对其遗传资源的经济主权并不意味着国家在其遗传资源的开发利用方面可以不受任何限制。事实上,随着经济全球化趋势的日益加深,国家的经济主权会受到越来越多的限制。由于任何一国的生物遗传资源都可能对全人类具有重要影响,因此国家对其生物遗传资源的主权同样会受到限制。这种限制可能表现为以下两种情形: 一种隋形是国家在特定条件下有义务允许他人(外国国家、研究机构或研究人员)获取本国遗传资源,并为这种获取提供便利。这是因为,这些遗传资源的开发和利用可能影响全人类的生存质量,如提供重要的食物或药品来源等。对这一义务,《生物多样性公约》和《粮食和农业植物遗传资源国际条约》有详细规定。《生物多样性公约》在承认国家对其遗传资源的主权权利后,也明确规定了缔约国便利其他缔约国取得遗传资源用于无害环境的用途,不对这种取得施加违背本公约目标的限制的义务。《粮食和农业植物遗传资源国际条约》就有关粮食和农业植物遗传资源的方便获取问题规定,各缔约方应采取必要措施向其他缔约方提供这种获取的机会。上述规定意味着,国家不能任意拒绝他人对本国遗传资源的获取。当然,根据上述两个法律文件,外国国家或者私人只有在满足特定条件时才可能享受方便获取。易言之,遗传资源提供国只在特定条件下才有提供方便获取的义务。 另一种情形是国家自身对其遗传资源的开发利用必须考虑环境因素,不能造成生物物种的灭绝或造成环境的重大破坏。由于人类面临的环境问题日益严重,对国家经济主权的这一限制显得尤为必要。早在 1970年3月,在东京召开的一次关于公害问题的国际座谈会所发表的《东京宣言》就呼吁“把每个人享有的健康和福利等不受侵害的环境权和当代人传给后代的遗产应是一种富有自然美的自然资源的权利,作为一种基本人权,在法律体系中确认下来”。1972年6月联合国第一次人类环境会议通过的《人类环境宣言》指出,保护和改善人类环境是关系到全世界各国人民的幸福和经济发展的重要问题,也是全世界各国人民的迫切希望和各国政府的责任。1982年10月联合国大会通过的《世界环境宣言》也规定,“地球上的遗传活力不得加以损害;不论野生或家养,各种生命形式都必须维持其足以生存繁衍的数量,为此目的应该保障必要的生境”,“生物资源的利用,不得超过其天然再生能力”。《世界自然宪章》并要求将宪章所列各项原则列入每个国家以及国际一级的法律中,并予以实行。 上述两个法律文件的相关内容虽然都是笼统地针对自然环境做出的规定,但由于生物遗传资源是自然环境的重要构成要素,因此生物遗传资源的开发和利用当然也属于上述规范的调整对象。事实上,上述文件中也确有若干条款是直接针对生物遗传资源的开发和利用而规定的。除上述两个法律文件外,《生物多样性公约》则直接规范了生物遗传资源的获取和利用。 由此可见,国家对其生物遗传资源所享有的经济主权是可以而且应当有所限制的。但是必须明确,这种限制是国家根据其自身及全人类的长远利益而自觉作出,而不是外部强加的,即这种限制是国家对其主观意志的自我限制,具体表现是国家接受有关的国际规则并将其转化为国内法,或在国内经济活动中作出自觉的自我约束。这种限制绝不意味着国家对其遗传资源所享有的经济主权的丧失或消亡,相反,它实际上是国家行使其经济主权的一种体现。因此,有关遗传资源保护的任何国际安排如果要得到大多数主权国家的接受,都必须建立在承认和尊重国家对其遗传资源的充分的永久主权的基础之上。 国家经济论文:浅谈新民主主义的本质与经济文化落后国家的现代化模式选择——试析抗战时期的新民主主义社会的现代化思想 论文关键词:抗日战争 新民主主义社会 现代化 模式 思想 论文摘要:抗日战争时期,站在世界的角度、时代的高峰,继承、创新和发展了近代以来先进的中国人谋求中国现代化的积极成果,初步形成了中国社会如何实现现代化的基本思想,这些思想集中反映在他的新民主主义理论中。他的现代化思想是从整个社会综合推进的角度展开的,涵盖了政治民主、经济发展、文化发达和道德建设等各个领域:一、新民主主义的政治:中国实现现代化的基本前提和保证。二、新民主主义的经济:现代化的物质基础和内容。三、文化现代化:现代化的灵魂和重要组成部分。 新民主主义理论问题,其实质是在一个经济文化十分落后的大国采取怎样的发展模式才能实现国家现代化的问题。抗日战争时期,思想达到成熟的一个基本标志就是初步形成了有关中国社会如何实现现代化的基本思想,这体现在他的新民主主义理论中。当时虽然尚未使用“现代化”一词,但它所涉及和关注的正是如何使中国由一个传统的落后的农业国家转向现代国家这样一个实质性主题,并把建立一个政治民主、经济繁荣、文化发达的新中国,作为中国革命和建设的基本目标。的现代化思想从整个社会综合推进的角度展开,融政治革命、经济建设、文化发展、道德重建于一体,从根本上创新了中国现代化的发展模式,在现代化理论上独树一帜。 一、新民主主义的政治:中国实现现代化的基本前提和保证 现代化是一个表征社会综合发展程度的概念。具体到中国当时的基本国情,中国要走向社会现代化,在政治上,必须摆脱帝国主义的压迫和控制,实现国家独立、民族解放,并在国内政治中实现由封建专制制度向民主政治制度的转变;在经济上,必须实现由封建小生产向机器工业大生产,由自然经济向商品经济转变;在文化上,必须由传统的旧文化思想向近代科学文化思想转变。 中国现代化所必需的政治条件是什么?指出,“解放中国人民的生产力,使之获得充分发展的可能性,有待新民主主义的政治条件在全中国境内的实现。”即中国现代化所必需的政治条件就是新民主主义的政治条件。 1.独立、自由、民主和统一的中国是实现中国现代化的先决条件。始终把创立一个独立、自由、民主、统一的中国(新民主主义中国)作为中国现代化的前提,他指出:“没有独立、自由、民主和统一,不可能建立真正大规模的工业。没有工业,便没有巩固的国防,便没有人民的福利,便没有国家的富强。”追求中国的独立、自由、民主和统一是中国政治现代化的第一任务。近代以来,中国沦为半殖民地半封建的国家,一方面,帝国主义列强对中国的侵略、控制和压榨,造成了中国社会的更加贫穷落后,中国的民族资本主义发展举步维艰;另一方面,中国国内长期以来军阀割据混战,社会动荡不安,根本无法形成一个有利于推动现代化的内部环境。这些内外因素的存在成为阻碍中国现代化进程的症结所在。正是从这一认识出发,强调指出,“一个不是贫弱的而是富强的中国,是和一个不是殖民地半殖民地的而是独立的,不是半封建的而是自由的、民主的,不是分裂的而是统一的中国相联结的。”中国要想实现现代化,就必须首先实现国家的独立和统一。“实现国家的统一和独立”是中国“由农业国变成工业国”的政治前提。 抗日战争时期,在不同场合从不同角度对反帝反封建的革命斗争与解放和发展生产力、与中国工业化和现代化的关系问题,进行了深刻的论述。“中国人民的生产力是应该发展的,中国应该发展成为近代化的国家、丰衣足食的国家、富强的国家。这就要解放生产力,破坏帝国主义和封建主义。正是帝国主义和封建主义束缚了中国人民的生产力,不破坏它们,中国就不能发展和进步”。一方面,中国主要是少了独立和民主两件东西,这两件东西少一件,中国的事情就办不好;另一方面,中国又多了帝国主义压迫和封建主义压迫两件东西,如果不坚决地彻底地破坏这两件坏东西,中国就休想搞好建设”。后来,他进一步明确指出:“民主革命的中心目的就是从侵略者、地主、买办手下解放农民,建立近代工业社会。”在七大所作的《论联合政府》报告中又指出:“中国工人阶级的任务,不但是为着建立新民主主义的国家而斗争,而且是为着中国的工业化和农业近代化而斗争。”同时,针对的所谓建国方针,也针对一些人存有在国民党统治下实现工业化的幻想,进一步说明了民主革命与工业化的关系。“政治不改革,一切生产力都有遭到破坏的命运,农业如此,工业也是如此。” 2.把建立新民主主义政治制度的构想和实现政治现代化结合起来。在现代社会,政治民主化已经成为社会普遍认可的一种精神、原则和制度,是传统社会和现代社会的重要区别之一;同时,也是近代以来中国社会走向现代化的客观要求和必然趋势。由于近代中国现代化是在西方的霸权威胁和文明示范下启动的,国内封建政治衰败导致民族危机不断加深,它直接推动了中国近代民主思想的发展。中国经历了从最初不满封建专制制度、推崇西方民主政治到用革命手段推翻封建君主专制制度,建立民主共和政府这样一个过程。对建立民主共和政府这一现代性的追求,实际上意味着一种政治文明取向的转型,即从传统的政治文明向现代的政治文明的转型。而在这一转型过程中,“对国家制度的选择经历了一个民主共和一君主立宪一民主共和的否定之否定的过程。经啦这样一个曲折过程,民主共和深人人心,成为中国革命的必然选择。中国共产党正是在这种取向的革命中把中国带人共和国时代” 在领导中国革命的过程中,特别是在抗日战争时期,汲取中外各种民主思想,探索在中国实现民主共和的政治形式。为了在中国建立民主共和国,实现真正意义上的民主,强调新民主主义的国体应该建立一个以无产阶级领导的,以工农联盟为基础的,各革命阶级联合专政的民主共和国,即新民主主义共和国。构成这个共和国的基本成份,既包括无产阶级、农民和知识分子及小资产阶级,同时也包括民族资产阶级和其他一切反帝反封建的人们。从而有别于“已经过时的旧形式的、欧美式的、资产阶级专政的、资本主义的共和国”。建立了这样的共和国,中国就离开了半殖民地半封建的地位,变成了自由平等的国家,离开了旧中国,变成了新中国。 3.阐明宪政是实现政治现代化的重要前提条件。政治民主化和宪政密不可分,是施行现代宪政的前提条件,同时也是政治现代化的重要内容。认为:“世界上历来的宪政,不论是英国、法国、美国,或者是苏联,都是在革命成功有了民主事实之后,颁布一个根本大法,去承认它,这就是宪法。”中国“现在宪政运动是争取尚未取得的民主,不是承认已经民主化的事实”实际上在抗日战争全面爆发前夕,中国共产党就开始了民主运动,争取民主权利的斗争。1937年5月,在延安中共全国代表会议上所作的《中国共产党在抗日时期的任务》报告中,就论述了民主政治在抗日战争中的重要性。他指出,“争取民主,是目前发展阶段中革命任务的中心一环。看不清民主任务的重要性,降低对于争取民主的努力,我们将不能达到真正的坚实的抗日民族统一战线的建立。”他提出,中国必须进行两个方面的民主改革:一是将政治制度上国民党一党派一阶级的反动独裁政体,改变为各党各阶级的民主政体,二是实现人民的言论、集会、结社自由。没有这些条件,所谓宪政是无法实现的。 二、新民主主义的经济:现代化的物质基础和内容 现代化的核心是工业化以及由此导致的现代经济增长。作为马克思主义者的不仅从为打败日本帝国主义侵略者的意义上,而是进一步从建设一个新民主主义中国的物质基础的视角展开了他的现代化思想,确立了一条独具中国特色的从新民主主义走向社会主义的现代化道路。 1.新民主主义社会必须建立在现代化的工业经济基础上,这是现代化思想的核心内容。马克思把工业化看成是人类社会向更高阶段迈进的一个必要条件和必要途径,并把工业的发达与否作为衡量、判断一个国家发展水平或者说是否实现现代化的一个根本尺度。认为工业是最有发展、最富于生命力、能引起一切变化的力量。在社会的变迁中,工业“这一门又是决定一切的,是决定军事、政治、文化、思想、道德、宗教这一切东西的,是决定社会变化的。”“新民主主义的社会基础是工厂,不是分散的个体经济。分散的个体经济—家庭农业与家庭手工业是封建社会的基础,不是民主社会……的基础。这是马克思主义区别于民粹主义的地方。“新民主主义社会的基础是机器,不是手工,我们现在还没有获得机器,我们就永远不能胜利,我们就要灭亡。现在的农村是暂时的根据地,不是也不能是整个中国民主社会的主要基础。由农业基础到工业基础,正是我们革命的任务。在论述新民主主义经济的具体纲领时,他指出:“新民主主义的国家,如无巩固的经济做它的基础,如无进步的比较现时发达得多的农业、如无大规模的在全国经济比重上占极大优势的工业以及与此相适应的交通、贸易、金融等事业做它的基础,是不能巩固的。并在《论联合政府》中,专门论述了中国工业化问题,对工业化的必要性、步骤、政策以及它与政治改革的关系都作了详细地分析说明。 2.中国工业化道路必须解决农民问题,这是中国建设现代工业社会的一个基本问题。世界现代化的历史表明,工业化的最初进程实际上是由农业来推动的,工业化水平很大程度上是农业劳动生产率的函数。对农业在现代化中的地位和作用的认识具有超前性,与当展经济学的观点完全吻合,具有相当的理论深度。他指出,中国的农业和手工业占国民经济的90%左右,这是中国的特殊国情。“中国农民问题对于中国的前途来说是一个基本问题。不解决农业问题,中国的工业化就不能成功。因为,农民是中国工人的前身、中国工业市场的主体、中国民主政治的主要力量、中国文化教育的主要对象,“如果中国需要建设强大的民族工业,建设很多的近代的大城市,就要有一个变农村人口为城市人口的长过程。如果忘记了“农民”二字,中国革命的胜利和工业化的实现都是不可能的。 从农业社会向工业社会转型,是工业化的目标。怎样解决农民问题呢?主张“实行,解放农民”。这就是把土地从封建剥削者手里转移到农民手里,变为农民的私有财产,使农民从封建的土地关系中获得解放,使农业从旧式的落后的水平发展到近代化的水平,从而使工业获得市场,造成将农业国变为工业国的可能性。由于中国工业在国民经济中比重低,农业一直占据主导地位,但全国粮食却不能自给,因此,从农业社会向工业社会转型是一个艰难的任务。为了实现这个目标,的具体设想是:(1)通过发展工业来吸收农村过剩人口,进人工厂。(2)通过发展工业来为农业生产提供机器设备,促进农业机械化。(3)通过发展农业来为工业提供原料,并吸收最大量的工业品,“农民是中国工业市场的主体,只有他们能够供给最丰富的粮食和原料,并吸收最大量的工业品”。这种通过发展城市工业来吸收农业过剩人口,农民充当新兴工业的劳动后备军的设想,与西方一些发达国家实现现代化的历程是基本一致的,带有西方国家工业化、城市化发展的特点。 3.中国现代化的战略方向必然是非资本主义前途,即社会主义的现代化。是历史唯物主义者,他对那种认为中国经济落后而易于实行社会主义的观点是持否定态度的。他清醒地认识到,在半殖民地半封建的废墟上,不可能建成社会主义的大厦,必须经过新民主主义这个中间转换形态。他在《论联合政府》中认为,在中国,“没有一个新民主主义的联合统一的国家,没有新民主主义的国家经济的发展,没有私人资本主义经济和合作社经济的发展,没有民族的科学的大众的文化即新民主主义文化的发展,没有几万万人民的个性的解放和个性的发展,一句话,没有一个由共产党领导的新式的资产阶级性质的彻底的民主革命,要想在殖民地半殖民地半封建的废墟上建立起社会主义社会来,那只是完全的空想。” 同时,又站在生产力标准的理论高度上,论证了中国共产党为实行新民主主义进而实行社会主义的历史进步性和历史必然性。认为未来的中国既是现代化的,又是社会主义的,是“社会主义”与“现代化”的有机统一。他在七大的口头报告里进一步解释道:“只有经过民主主义,才能到达社会主义,这是马克思主义的天经地义。“中国的经济一定要走‘节制资本’和‘平均地权’之路,决不能让‘少数人所得而私’,决不能让少数资本家、少数地主‘操纵国民生计’,决不能建立欧美式的资本主义社会。这就突出了中国现代化在新民主主义时期经济的非资本主义性质。在看来,中国现代化的战略步骤是从新民主主义到社会主义,通过民主革命消灭中国现代化的两大障碍一帝国主义、封建主义,在此基础上从根本上解放落后的生产力。第二步通过社会主义革命建立社会主义社会,从而实现中国的现代化。 三、文化现代化:现代化的灵魂和重要组成部分 文化现代化是现代化的灵魂,是现代化一个不可缺少的组成部分,对经济现代化和政治现代化具有重要影响,是实现经济现代化和政治民主化的重要条件。的文化现代化理论在世界现代化思想史上别具一格,具有开放性、内聚性和创造性的特点,成为推动中国民族民主革命的强大精神力量,这对于经济、政治和文化落后的中国实现现代化显得尤为重要。抗日战争时期,在发掘本民族文化传统资源的同时,创造性地将它们与马克思列宁主义相结合,提出了自己的文化纲领:发展马克思主义指导下的民族的、科学的、大众的文化。通过政治、经济、文化的全面发展,建设“独立、自由、民主、统一和富强的新中国”。这表明以为代表的中国共产党人要把取得抗日战争胜利同彻底改造半殖民地半封建中国的落后面貌密切联系起来,把发展新民主主义文化作为战略任务之一提到了中国现代化建设的议事日程。 文化现代化的本质是民主的,它是区别封建文化的主要标志。提出的“文化”既是大文化概念,又是具体的思想道德建设和教育、科学与文化事业建设。从大文化概念看,正是与建立新民主主义政治制度和新民主主义经济相适应,把新民主主义的民主政治的内蕴放在新民主主义文化的构成之中,他对新民主主义文化作过特别的解释“这种新民主主义的文化是大众的,因而即是民主的。《新民主主义论》原来的标题也是《新民主主义的政治和新民主主义的文化》,可见,关于新民主主义文化的论述中,含有很深的民主内蕴。 在看来,实现中国人民的根本解放和谋求中国人民的全面进步,是中国现代化的主体内容。这表现在的民贵思想,即自由平等思想方面。他认为中国人的平等自由,首先是争民族的平等和自由,这是中国人走向充分平等和自由的先决条件,平等和自由还指人民在国家和社会里的政治、经济、文化方面的平等和言论、出版、集会、结社、思想、信仰、身体的自由。 人在现代化中居于主体地位,在看来,人这一主体因素既是现代化的核心内容,又是现代化的主要内驱力。他十分重视人的全面发展,认为人的解放和发展不仅指政治、经济上的解放和发展,还包括思想文化的解放和发展。因而在主体上,强调人的现代化对于现代化的推进作用。关于人的现代化包括三个方面的内容:第一,价值观念的现代化,即树立起现代崭新的科学(社会主义)价值观念,使人们对中国的现代化建设普遍地形成认同态度;第二,认识能力的提高,即通过文化的普及、哲学的普及,从根本上提高人认识世界、改造世界的能力;第三,强化中国人民自力更生、艰苦奋斗从事现代化建设的坚韧意志。基于此,他把对人民的教育、对人的思想改造和对人的政治经济上的改造联系起来,并极为重视提高人民的觉悟和向人民灌输社会主义思想和共产主义思想。从而揭示了人的现代化对于经济、政治现代化的工具性作用以及现代化的目的价值。 国家经济论文:国家经济学和世界主义经济学 在魁奈一派法国经济学家以前,只有在实地应用下存在的政治经济学,那是由公务人员或行政官们来执行的;至于叙述这类问题的作者,他们所写的只是属于他们自己国家的农工商业与海运业事项,完全以这一范围为限,关于财富的起因这类问题是不加分析的,关于全人类利益这类问题是绝对不予考虑的。 首先把研究扩展到全人类、不以国家概念为考虑对象的是魁奈,普通自由贸易这个概念也是从他开始的,他把他自己所写的那本书命名为《重农主义,或最有利于人类的支配力量》,他要求我们必须具有这样的想法:所有各个国家的商人是处于一个商业联邦之下的。魁奈所谈的无疑是世界主义经济,是从事研究如何使全人类获得发展的那种科学;它与政治经济学,即以研究如何使某一指定国家(在世界当前形势下)凭农工商业取得富强、文化和力量的那种科学是对立的。 亚当。斯密也在同样扩大的意义下研究他的学说,尽管重农主义者违反了自然法则,违反了逻辑,发生了严重错误,他仍然以阐述全世界范围的商业绝对自由原则作为他的任务。亚当。斯密同魁奈一样,对于真正的政治经济,也就是各个国家为了改进它的经济状况所应当遵行的政策这方面,却极少过问。他把他的著作题名《国家财富的性质和原因的研究》(这里的国家指的是全人类中所有国家)。他在他书里的个别场合谈到各种政治经济制度时,只是为了指出这些制度的无成效,从而证明必须以“世界主义或世界范围的经济学”来代替“政治的”或国家的经济学。他虽然在这里或那里不时提到战争,但只是偶然提到的。构成他理论基础的是持久和平局势的概念。为他作传记的斯图亚特曾明白指出,他的研究从一开头所根据的就是这样一个原则:“为促进公共福利而订立的国家规章大部分是多余的,一个国家要从落后的未开化状态转变到尽可能最高的进步状态,无需什么别的,只需合理的租税、公正的司法与和平。”亚当。斯密所理解的“和平”,当然是象圣皮埃尔神甫所说那样的“持久、普遍的和平”。 萨依就曾毫无掩饰他说明,为了理解普遍自由贸易这个概念,我们必须具有这样的想象,一个世界范围的共和国是存在的。这位作家主要所努力的是就亚当。斯密所提供的材料形成一个体系。他在他的《实用政治经济学》第六卷(第288页)里坦率说明:“我们考虑的范围可以是属于以族长为首的一个家族的经济利益,有关这方面的观察和原则所构成的是私人经济。但是属于整个国家、不论是对这些国家本身或与别的国家有关的那些原则,它们所构成的是公共经济。归根到底,政治经济学所研究的是一切国家的利益,是全体人类社会的利益。” 这里并须注意的是,首先,萨依承认在他所使用的“公共经济”这个名词下,国家经济或政治经济是存在的,但他在他的著作里并没有谈到这些;其次,他把在政治经济这个名词下所包含的内容归纳到一种学说,这种学说显然是世界主义性质的;结果他在这个学说中所谈的始终只是以整个人类社会的利益为唯一对象的经济,并不顾到各个国家的不同利益。 所谓“公共经济”,老实说,它的内容应当没有别的,只是属于某些指定国家的经济,也就是真正的政治经济;如果萨依在向我们说明他所说的政治经济是什么(实际上没有别的,只是世界主义的、世界范围的或属于全人类的经济)以后,使我们知道当他谈到一些学说的原则时他唤作“公共经济”的是什么,那么这种在名词上的代用,原也可以存而不论。 但是当他给这种学说下定义并加以引伸时,简直无法避免从国家的概念和性质开始,这就必然要使所谓“全人类经济”发生实质上的改变;因为现在人类还是在不同的国家下互相分开的,各自在它共同力量和利益下结合在一起,各不相谋,而且与那些在天赋自由权的行使上彼此对立的其他同样的社会不同。他用政治经济的名称来称呼他的世界主义经济时,在这一点上并没有作出说明,由于这种名词上的移动,跟着就发生了意义上的移动,这样就掩蔽了一系列最严重的理论错误。 一切后来的作家都陷入了这个错误,不能自拔。西斯蒙第也把政治经济学明白他说成是“以造福人类为使命的科学”。亚当。斯密和他的后继者在这一点上所教导我们的,主要也就是魁奈和他的后继者所已经教导过了的。《方法评论》里一篇文章谈到重农学派时所说的话几乎与亚当。斯密一派的话如出一口,它说:“个人福利是完全依存于全人类福利的。” 就亚当。斯密所了解的,美国倡议自由贸易最早的是哥伦比亚学院院长托马斯。库柏,他甚至否认国家的存在,把国家说成是出于“字面上的创造”,只是为了避免表达时的多所周折而设的,除了存在于政治家的头脑以外,并没有实际的存在。库柏在这一点上的主张是非常一贯的,实际上他的态度比他的前辈和老师们还要彻底得多;因为这是很明显的,如果承认了各个国家以及它们各个性质和利益的存在这一点,这就立刻有必要按照这些各自不同的利益来考虑修改属于人类社会的经济学,如果库柏的意向所在是要把这类修改说成是错误的,那么在他的一方面最聪明的做法就莫过于从头否认国家的存在了。 就我们这方面来说,我们绝对不是要把流行学派主张的世界主义经济理论一笔抹杀;但是我们认为政治经济,或者象萨依所说的“公共经济”,也应当科学地加以发展;可是我们还认为对事物应当给以正确的名称,这样总比使用意义相反的名称要好些。 我们如果想对于逻辑、对于自然法则信守不渝,那就必须使个人经济不与社会经济相混淆,关于后一项,又必须把政治经济或国家经济与世界主义经济划分开来。政治经济或国家经济是由国家的概念和本质出发的,它所教导的是,某一国家,处于世界目前形势以及它自己的特有国际关系下,怎样来维持并改进它的经济状况;而世界主义经济产生时所依据的假定是,世界上一切国家所组成的只是一个社会,而且是生存在持久和平局势之下的。 如果象流行学派所提出的那样,我们的确有一个包括一切国家在内的世界联盟作为持久和平的保证,那么伺际自由贸易原则似乎是完全正确的。就个人来说,他争取个人发展时所受到的束缚越少,同他自由往来的那些人人数越多,财富越大,他个人活动的范围越广,则为了争取进一步发展,对于他先天的禀赋、后天的知识和才能以及供他支配的自然力量,利用时就越加容易。个人如此,就各个社会、地区和国家的情形来说,也是如此。就美国的各州、法国的各县、德国的各联邦来说,说是与其把它们联合起来彼此进行自由商业往来,不如用内部地方关税把它们互相隔开更为有利,只有傻子才会这样想。 大不列颠三王国与爱尔兰的联合,使全世界看到了一个显著的、无可反驳的例证,在联合国家之间的自由贸易是具有无限效能的。假使世界上其他一切国家也在同样情况下联合起来,则全人类由此所获得的进展和幸福将达到何种程度,就是最丰富的想象力也难以描画。 毫无疑问,世界联盟和持久和平的观念是受到常识和宗教的拥护的。如果个人之间的争斗认为与理性相违背,那么国家之间的争斗受到同样谴责时,在谴责的激烈程度上应当扩大多少倍?社会经济学能够从人类文化史提出的证据,说明全人类在正义的法律之下联合起来是合情合理的,看来在人类健全的理智之前,这一证明是最为明显的。 历史告诉我们,当发生了战事,个人投入了战争活动时,人类幸福就降到了最低度;当国际协作情绪有了高涨时,人类幸福就有了相应的增长。当人类处于原始阶段时,最初实现的是家族的联合,然后有了城市、城市同盟与整个国家的联合,最后是若干个邦处于同一政府之下的联合。假使事势所趋,足以使这种联合(那是从家族的联合开始的)扩展到千百万人,那就有理由认为在这样的趋势之下使一切国家联合起来也是有可能的。如果人类智力能够理解到这种大规模联合的利益,那么我们就应当敢于作这样的设想,因全人类联合而产生的更大利益,人类智力也是能够理解得到的。有许多例子足以表明,在现代精神下是有着这种倾向的。这里只需提一提在科学、艺术、新发现方面以及在工业与社会制度方面的进步就够了。现在已经可以有把握地预言,再过几十年以后,由于交通工具的进一步改善,世界上的文明国家通过物质和文化方面的交流而联合在一起的密切程度,将不亚于一个世纪以前英国各郡的联合,或者还比它们更为密切些。欧洲大陆各国政府,现在用电报互通消息,彼此已经好象是处于同一地区。空前的强大力量已经把工业提高到以前所料想不到的完善程度,而更加强大的力量还在不断地出现。工业愈进步,愈加匀称地扩展到世界各国,刚发生战争的可能性将愈小。两个工业同样发展的国家如果互相冲突,则彼此在一星期内可以使对方受到的损害,或者经过整个世代还难以恢复。但是同时也可以推想得到的是,原来专用于生产的新生力量同样也可以为破坏性的战争服务,这一点将主要有利于取守势的一方,特别是欧洲国家,而英国原来以岛国地位在防御上所占有的优势,或将由此丧失。欧洲各大国的国会,现在已具有未来的、由各国共同组成的国会的雏形。用协商来解决争端的办法,比之凭武力来夺取公理的办法,显已占有优势。一切文明国家比较开明的首脑,对于财富与工业的本质作了进一步深入观察以后,已经确信,对未开化、半开化或文化在衰退中的国家进行的教化工作和殖民地的形成,为文明国家提供了发展生产力的场所,而这比战争的相互敌对行动或贸易限制能提供更丰硕更安全的果实。我们对于这一点看得越清楚,未开化国家通过交通工具的进步越与文明国家相接触,则文明国家越会认识到:对于未开他的、内部陷于无政府混乱状态的以及受恶政府压制的那些国家的启发和教导,是一种使命,这种使命提供给文明国家的利益是均等的,同时也是各文明国家大家都应负的一项责任,但这种责任只有在团结一致的情况下才能完成。 对一切国家、对整个世界进行教化,是全人类应该共向担当的任务,从那些不变的自然法则来看,这一点是显然的,文明国家彼不可抗拒的势力所推动,不得不把它们的生产力扩大或移转到文化比较落后的国家。我们到处可以看见,在文明的影响之下,人口、智力和物质资本达到了这样的规模,就势所必然的要向文化比较落后的国家倾注。如果国家的可耕面积已经不足以供养全部居民,已经不足以吸收全部农业人口,则人口的多余部分就势必要向辽远地区寻找适于耕种的土地;如果一个国家有才能、有技术的人材已经这样多,以致在国内不再能获得足够报酬,他们就必然会流向对他们的需求较大的地区;如果由于物质资本累积的结果,以致利率下降得那样厉害,较小的资本家已经不再能靠利息收入过活,他就会把资本在比较有利的情况下投放到富力较低的国家。 由此可见,流行学派的学说体系未尝没有正确原则作为基础,但这一原则要达到为实践作先导的目的,必须获得科学上的承认和应用,同时为了避免误人歧途,实践也不能忽视这一思想;这个学派却没有考虑到各个国家的性质以及它们各自的特有利益和情况,没有把这些方面同世界联盟与持久和平的观念统一起来。 流行学派把那些还没有出现的情况假定为已经实际存在的情况。它假定世界联盟与持久和平的形势是已经存在的,然后由此推定自由贸易的巨大利益。这样就把因与果混淆了。就那些已经在政治上联合起来的各省、各州、备邦来说,持久和平的状态是存在的;由于这种政治上的联合产生了商业上的联合,由于在这样形势下的持久和平,才使商业联合对它们那样的有利。历史上一切的成例告诉我们,领先的总是政治联合,跟着发生的才是商业联合。由后者带头而由前者跟进的情况,简直举不出一个例子。但是在目前世界形势下,实行普通自由贸易的结果是不会产生一个世界范围的共和国的,情形将适得其反,比较落后的国家将普通屈服于工商业与海军强国的优势之下,作出这种结论的理由是极其充分的,在我们看来,这样的形势简直是万难避免的。要使一个世界共和国(按照亨利四世和圣皮埃尔神甫所理解的)、也就是世界各国彼此承认有同等权利、放弃单独采取纠正行动的广泛同盟成为现实,只有多数国家在工业与文化、政治修养与权力达到尽可能近于同等的程度时,才能办到。只有当这样的同盟在逐渐形成的过程中时,普遍自由贸易才能发展;只有由于这样一个同盟的结果,才能使一切国家象现在在政治上联合起来的各省各州一样,享有同样大的利益。有些国家在文化上同那占优势的国家比起来还差得很远,但是那个国家决没有从上帝手里取得垄断工业的永久权利,不过在时间上它比别的国家占先了一步而已。保护制度是使落后国家在文化上取得与那个优势国家同等地位的唯一方法。从这一点看起来,保护贸易制度可以认为是促进各国实现最后联合,也就是促进真正自由贸易的最有效方法,从这个观点来看时,国家经济学似乎是这样一种科学,它正确地了解各国的当前利益和特有环境,它所教导的是怎样使各个国家上升到上述那样的工业发展阶段,怎样使它同其他同样发展的国家结成联盟,从而使实行自由贸易成为可能,并从中获得利益。 但是流行学派把这两种学说互相混淆起来;它犯的严重错误是,以单纯的世界主义原则为依据,来衡量不同国家的情况,从而仅仅由于政治上的理由,忽视了生产力的世界性的发展趋势。 马尔萨斯希望限制人口增加,查默斯和托伦斯则近来有一种奇妙的想法,认为资本的累进与生产的无限制扩张都是要不得的,社会福利所严格要求的是制止这方面的进展,西斯蒙第说工业发展是对社会有害的;他们所以会发生这类错误见解,只是由于抹煞了生产力发展的世界性趋向。他们的理论在这一点上有类于吞噬了自己的儿子的萨腾(Saturn)。这种理论认为由于人口、资本和机器的进展而出现了分工,然后根据这一点来解释社会的福利,最后就把这些发展因素看成是洪水猛兽,是对国家富强的威胁;他们所以会作出这样的结论,是由于只看到各个国家的目前情况,没有考虑到整个世界的情况和人类未来的进步。 人口增长率大于食料生产增长率的说法是不正确的。世界上还有大量的天然富源没有开发,人口就是再增十倍或甚至百倍也足以供应;情况既然是这样,这种食料与人口两者不能相平的想法,或者用假想的计算、诡谲的论据来证明这种臆说的办法,可以说至少是愚昧的。以生产力的目前限度为标准,据以计算多少土地能够养活多少人口,这样的想法只是由于器量不大,目光短浅。整个地球可以容纳的人口,照野蛮时代渔猎者们的计算恐怕不到一百万人,照畜牧时代牧羊人的计算恐怕不到一千万人,照原始农业时代农民的计算也恐怕不会到一亿人;然而现在一个欧洲就有两亿人在生活,马纷薯与其他粮食作物种植的推进与近来农业上一般的改进,使人类供应食料的生产力提高了十倍。英国小麦每英亩的产量,在中世纪时已比前增加到四倍,现在已增加到十倍至二十倍,此外耕地面积也已扩大到五倍以上。有许多欧洲国家,它们土地的肥沃并不亚于英国,但农作物每英亩产量的增加还不到四倍。对于人类此后在新发现、发明和改进方面,谁又敢预定限度呢?农业化学还在幼稚时代,明天也许由于某种新发现或创造,一下子就把产量提高五倍或十倍,谁能知道呢?我们已经能够靠了自流井把不毛之地变成膏壤,地质也许还有什么未知力量在潜伏中有待发现,谁又能断言呢?假定由于某种新发现,可以无须象现在这样依靠燃料的帮助,在任何地区用极低的代价产生热力,假使处于这样的情况,可耕种地区将扩大到多少倍,每英亩产量将增加到什么程度,谁能预计呢?我们说马尔萨斯的学说看来是胸襟狭窄的,但他所使用的方法也是要不得的,由此会发生一种违反自然的作用,从而毁灭道德和力量,这个方法简直是可怕的。这个学说企图毁灭人类的一种愿望,这种愿望是造化用来激励人们发挥身心力量、激起并支持人们高尚感情的最有效手段,人类所以有进步,主要就是由于这种愿望的存在。这个学说将使最冷酷的自私自利成为一种法则,它对我们所要求的就是,即使眼看着一个人在挨饿,也应该不闻不问,因为假使给了他饮食,三十年后也许另有一个人要因此处于饥饿状态。这个学说足以使同情心化为乌有,有的只是机械核算,这就是说,足以使人心化为铁石。如果作为一个国家的国民,他们的一腔热血都化成了铁石心肠,那么对于这样一个国家最后还有什么期望呢?到那个时候,道德势必完全摧毁,一切生产力量因此势必完全消失,国家的财富、文化和权力也将不复存在,除此以外,还有什么别的后果可期望呢,如果一个国家人口的增长超过了食料生产的增长趋势,如果资本的积累最后达到了这样程度,以致不能再找到投资出路,如果机器生产造成了大批工人失业,使商品有了巨额过剩——如果发生了这样的情况,这只是说明,造化注定,不允许任何一个国家单独享有工业、文化、财富和权力,或者是说,地球上大部分宜于耕种的地方只应当成为野兽的窟穴,人类的绝大部分应当永久陷于野蛮、无知和贫因状态。 这里所说明的是这一学派因从政治观点来衡量人类生产力而发生的错误;我们还要指出它由于从世界主义观点来考虑各个国家的利益而犯的错误。 如果包括一切国家在内的那样一个世界联盟的确存在,那时各国所处的地位将同组成北美合众国的各州一样,过剩的人口、才能、技术和物质资本将从英国流向欧洲大陆各国,情况就同相类的过剩人口、才能等从美国东部备州流向西部各州一样——假定大陆各国具有与英国同样的人身与财产安全,同样的宪法与一般法律,并且假定英国政府能够服从这个世界联盟的统一意志的话。在这样的假定情况下,要使所有这些国家在财富和文化上提高到与英国同样的程度,那就没有比自由贸易更好的方法了。这就是流行学派的论据。但是在目前世界形势下,这一论点又如何能与自由贸易的实际活动相吻合呢? 英国是一个独立国家,因此它的政策方针将以为它自己谋福利为唯一鹄的。英国人所爱好的是他自己的语言、自己的法律、风俗和习惯,只要有可能,他将尽量用自己的力量和资本从事于发展他本国的工业,使他的工业产品推广到世界各国市场,在这个情况下,自由贸易制度是最能适应他的目的的,他决不会喜欢或想到在法国或德国来建立工业。英国一切的剩余资本会毫不犹豫地用来发展对国外各地区的贸易。如果英国人想迁居国外,或者想把他的资本投放到国外地区,他宁可到比较辽远的、他的语言、法律和规章已经有了基础的那些地区,而决不会选中欧洲大陆的那些落后国家,他现在就是这样做的。在这样情况下,整个英国就会发展成为一个庞大的工业城市。亚洲、非洲、澳洲所接受的将是英国的文化,许多以英国为榜样的新国家将陆绩出现。一朝时机成熟,就会组成一个以英国为首的国家体系,到那时欧洲大陆国家的地位将一落千丈,人民将成为不重要的、没有收益的民族。在这样形势下,法国以及西班牙、葡萄牙将遭到同样命运,最上品的酒得供应英国世界,只有最下等的劣酒才能留给自己,法国至多只能干些小型女帽业那类营生。德国到那时看来对英国世界没有什么别的可以贡献,只有一些儿童玩具、木制的钟、哲学书籍等类,或者还可以有一支补充队伍,他们为了替英国人服务,扩大英国的工商业优势,传布英国的文学和语言,牺牲自己,长途跋涉到亚洲或非洲沙漠地带,就在那里沦落一生。到那个时候,属于这个英国世界的人民想到或谈到德国人或法国人时,就象我们现在想到或谈到亚洲各国人的那副神气一样,这个转变是不需要多少世纪的。 但是真正的政治科学对于普遍自由贸易这样的结果,认为是极度违反自然的;我们敢说,如果在汉撒同盟时代实行了这样的普遍自由贸易,那么今天在工商业发展方面高出其他一切国家的,将不是英国人而是德国人。 现在仅仅由于首先树立政治的商业制度、多半不顾世界主义原则的是英国人,就把世界上一切财富和权力让给了他们,这一点就是从世界主义立场来看,也是最不公平的。为了使自由贸易能够获得自然的推行,必须首先用人为方法,把那些比较落后的国家提高到曾经用人为方法使英国达到了的那个文化阶段。通过我们在上面所指出的生产力发展的世界主义倾向,世界上那些比较辽远的地区,也许会比坐落得较近的欧洲各国先一步获得利益,达到富强。为了避免这种形势的发展,欧洲的那些国家,对于自己道德、智力、社会和政治情况作了衡量以后,如果感觉到自己有能力发展成为一个工业强国,就必须采用保护制度,作为达到这个目的的最有效手段。在这个目标下实行这个制度有两个步骤:首先是把外国工业品逐渐从我们市场排除出去,这样工人、才能和资本在外国将发生过剩,它们必须找寻出路;其次是在我们的保护制度下,国外工人、才能和资本流入时应受到鼓励,获得利益,这样国外的剩余生产力才可以在这里获得出路,而不必迁徒到世界上鞍远地区或殖民地去。政治科学是以历史为依据的,它要追究的是,英国在以前曾否使用过这样的方法,从而由德国、意大利、荷兰、法国、西班牙和葡萄牙获得了大量生产力。它要问,世界主义学派对于保护制度的利弊。自以为是权衡过轻重的,那么对于上面所资这个制度所造成的一些非常显著的情况,为什么完全置之不顾呢!义学派对于保护制度的利弊。自以为是权衡过轻重的,那么对于上面所资这个制度所造成的一些非常显著的情况,为什么完全置之不顾呢! 国家经济论文:经济全球化下影响发展中国家经济安全的因素分析 【内容提要】发展中国家参与经济全球化的起始条件是决定其经济安全的内在因素;发达国家推行经济全球化的战略意图和政策举措是影响发展中国家经济安会的深层因素;经济全球化是影响发展中国家经济安全的环境因素。文章在此基础上对发展中国家经济安全的内涵进行探讨。 【关 键 词】经济全球化/发展中国家/经济安全 【 正 文】 一、发展中国家参与经济全球化的起始条件是决定其经济安全的内在因素 近年来,经济全球化呈现加速发展的趋势,越来越多的发展中国家融入到经济全球化的大潮之中。世界政治、经济形势的深刻变化使国家安全的内涵出现了新的变化,国家经济利益和国家经济竞争力随即上升至国家安全的优先位置,国家经济安全开始成为国家安全的核心。 对发展中国家经济安全的认识应首先从其参与经济全球化的起始条件上去把握。因为发展中国家的起始条件既是其参与经济全球化的基础,也是决定其经济安全内容的重要因素。从经济安全的角度看,发展中国家起始条件上的不利因素主要有以下几项: 1、市场经济的不完善。现代市场经济通常具备如下特征:市场结构完备,生产要素和产品流动无障碍;市场竞争充分、公平并有统一的规则;价格信息充分;市场活动主体的产权明晰。对照上述特征,不难发现发展中国家目前市场经济具有很大的不完全与不完善性。以中国为例,市场经济的不完全与不完善具体表现为统一的国内市场尚未形成,各地区自给自足现象十分严重,国内市场被分割为许多狭小的封闭性地方市场,产品和生产要素流通不畅;生产要素市场建设步伐缓慢,各种生产要素进入市场的程度、各种要素市场放开的程度和完善程度明显滞后于经济发展的需要;国内市场竞争规则缺乏公平性与统一性,不同经济成分发展条件不平等;地方保护主义使区际贸易壁垒名目繁多;国有企业产权制度的改革仍在探索之中,国有企业预算软约束和“内部人控制”的问题十分突出。发展中国家市场经济的不完全与不完善对于发展中国家的经济安全极为不利。按照经济学理论,在一个竞争不公平且不充分的市场条件下,价格体系的扭曲是不可避免的。价格信号的失真会使价格失去真实反映资源稀缺程度的作用,其后果是造成资源配置的低效率。市场竞争的不公平还会抑制优胜劣汰规律的作用,不利于发展中国家培育自己的明星企业和发展自己的优势产业。 2、社会保障机制建设步伐缓慢,尚不能满足维护国家经济安全的需要。发展中国家参与经济全球化必须具备一个发达完善的社会保障体系。然而,从目前发展中国家社会保障体系建设的实际情况看,尚有两大突出问题没有得到有效解决。一是社会保障基金的来源渠道不畅,部分国有、民营和外资企业不能按时足额为职工缴纳养老和医疗保险基金,致使职工的切身利益得不到应有的保障,全社会筹集到的社保基金难以满足其承担的义务要求。二是社会保险机制的覆盖面过窄。部分城镇下岗职工、农业剩余劳动力仍被排除在社保机制之外,包括城镇下岗职工、待业人员和农业剩余劳动力在内的低收入人群的大量存在,是影响发展中国家社会稳定和经济可持续发展的一大隐患。 3、发展中国家金融体系的脆弱使其面临的金融风险压力增大。发展中国家金融体系的脆弱主要表现在外债负担重、国有银行不良资产比例高和金融市场开放步伐过快等三个方面。以墨西哥和韩国为例,1992年墨西哥外债达1060亿美元,1994年墨外债占国内生产总值的35%。1997年10月底,韩国外债总额达1100亿美元,其中2/3在一年内到期。外债负担重是造成这些国家汇率低估、货币贬值的重要因素。而国有银行不良资产比例高的情况在中国比较明显。1995年底,中国国有银行总贷款为4万亿元,其中9000亿元是呆账,约占总贷款的22.3%。高不良贷款率使中国银行系统显得脆弱。此外,发展中国家(如泰国、印尼、马来西亚和墨西哥)金融市场的过早开放客观上为国际金融投资活动提供了便利条件。数量庞大的国际游资始终是威胁发展中国家金融安全的一大隐患。 二、发达国家推行经济全球化的战略意图和政策举措是影响发展中国家经济安全的深层因素 发达国家积极推行经济全球化的目的是服务于资本的全球扩张,攫取发展中国家的经济剩余,巩固和提高其优势竞争地位。发达国家战略意图从本质上看具有“争夺性”和“霸权性”两种属性。争夺性表现为发达国家借经济全球化不断迫使发展中国家开放市场,加快进行经济渗透以此来争夺发展中国家的资源和市场。“霸权性”是指巩固和提高发达国家在文化、政治、军事、经济等领域的“霸权”地位。发达国家推行这项战略的政策举措有:维护现有的“中心”与“外围”的国际分工体系;技术封锁;把持国际游戏规则的制定权。在维护和加强“中心”与“外围”的国际分工体系上,发达国家凭借其拥有的“经济技术优势”、“创新优势”和“国际规则优势”将发展中国家置于国际分工梯度的中低层次,而将自己放置在国际分工梯度的高阶梯位置,以此来形成能使国际分工利益更多地向发达国家倾斜的国际分工格局。这样的国际分工格局对发展中国家极其不利,它不仅使发展中国家获利较少,而且还在事实上形成了发展中国家经济对发达国家的高度依赖性,这会严重削弱发展中国家抵挡发达国家传递经济危机、维护自身经济安全的能力。在技术封锁上,发达国家严格管制高新技术向发展中国家转移。据统计,世界最大的569家企业(基本上属于发达国家所有),只有10.6%把技术创新放在国外。在经济全球化进程中发达国家一直把持着游戏规则的制定权。如世界贸易组织的“绿色会议室”小圈子商议制度,能够“入室”商讨制定游戏规则的绝大多数是发达国家。这实际上等于剥夺了大部分发展中国家对制定和修改游戏规则的发言权的决策权。因此,现行国际游戏规则一直带有明显的偏向性和不合理性,它偏重照顾的是发达国家利益,而忽视或损害的却是发展中国家利益。 三、经济全球化是影响发展中国家经济安全的环境因素 经济全球化深刻改变了世界经济的运行环境,当代世界市场变得更加开放、竞争更加激烈;资本、技术、信息、人才等生产要素跨国界流动更为便利。世界经济的联系方式已从过去以国际贸易为主,转向以资本跨国界流动为主、国际贸易迅速扩大的新的发展态势。与世界经济联系的加深,使发展中国家在分享经济全球化带来的机遇同时,也面临着更大挑战。这种来自经济全球化方面的挑战从发展中国家经济安全的角度看,集中体现在发展中国家控制生产要素跨国界流动能力的减弱和保护市场能力下降两个方面。这种推断基于以下两点: 1、市场经济体制的全球推广,为生产要素所有者自主决策提供了制度保障,而发达国家与发展中国家经济发展水平的悬殊,为生产要素跨国界流动提供了利益诱因。生产要素跨国界流动是资源所有者做出的经济选择行为,这种选择行为是建立在成本——风险——收益分析基础上的。对资本而言,规避风险,寻求收益的最大化是其进行跨国界流动的决定因素;对人才而言,是否进行跨国界流动取决于其流动的预期收益与流动的机会成本的比较,当人才由跨国界流动而获得的异国就业收入远远高于其在流出国工作收入和流动费用时,人才跨国界流动的现象便会增多。由经济全球化而带来的市场经济体制的全球推广则为资源所有者的自主决策提供了制度保障。从现实情况看,发展中国家与发达国家之间经济发展水平的差距和生产要素收益水平的悬殊,会为发展中国家稀缺生产要素流向发达国家提供利益诱因。由此可见,市场力量的作用和发达国家与发展中国家经济发展水平的差距,是发展中国家控制生产要素跨国界流动能力受到削弱的一个重要因素。 从政策因素看,发展中国家控制生产要素跨国界流动能力和保护市场的能力均面临着严竣挑战。随着经济全球化进程的加快,发展中国家面临的市场开放压力越来越大,开放市场的时间表已基本确定,发展中国家通过政策的作用来达到控制生产要素跨国界流动越来越显得无力。如:《中华人民共和国加入世贸组织议定书》于2001年12月11日开始生效,根据议定书的规定,中国承诺:关税减让的实施期最长可到2008年;逐步取消400多项产品的数量限制,最迟可在2005年1月1日取消;服务贸易的市场开放在加入后1至6年内逐步实施。又如:根据《北美自由贸易协定》,墨西哥政府承诺自1994年1月1日起,墨西哥将在10年内完全取消彼此间的农产品关税;在7年内取消对美、加银行及保险公司的限制,在10年内取消对证券公司的限制。韩国的市场开放程度本已很高。东南亚金融危机爆发后,为解救危机,韩国更是加快了开放的步伐。如取消对外汇、资本流通和利率的所有管制,逐步允许外国接管和收购部分韩国金融机构,开放国内汽车市场等。 2、发展中国家控制生产要素跨国界流动能力的减弱和保护市场能力的下降是影响其经济安全的重要因素。发展中国家的市场开放和生产要素跨国界流动对发展中国家经济既有积极影响,也有消极影响。从积极意义上讲,它显然有利于发展中国家吸收外部稀缺生产要素加快自身的经济发展,在这一点上东亚经济奇迹的出现和中国经济发展所取得的巨大成就就是最有力的证明。从消极意义上讲,市场开放和生产要素跨国界流动的增多也会给发展中国家经济带来巨大冲击。比如,短期外资的大量流入极易产生泡沫经济,而短期外资的大量撤走则会导致泡沫经济的破灭。东南亚金融危机和墨西哥金融危机爆发就是由于短期外资大量撤走而引起的泡沫经济破灭的例证。泡沫经济破灭后最终承担损失的是发展中国家。可见,伴随着生产要素大量流入与流出的是发展中国家经济繁荣与萧条的更替,萧条对发展中国家而言就是最大的经济不安全。此外,由市场开放而带来的外国长期资本、技术和商品的大量流入也会对发展中国家的民族企业产生巨大冲击。在外资企业、外国产品的冲击下,发展中国家民族企业市场份额的下降、人才流失、失业增多及社会各阶层之间收入差距拉大的现象会逐渐暴露出来。解决这些问题无疑会加重社会负担,但不解决这些问题势必会影响到社会稳定和经济的可持续发展。 四、结论与建议 经济全球化下发展中国家的经济安全问题是一个不容回避的现实问题,对发展中国家经济安全的认识应从历史的、系统的、动态的角度去理解。 首先,发展中国家在没有实行开放政策时,自然不存在经济安全问题。但由封闭而带来的落后和贫穷从长远看就是最大的经济不安全。影响发展中国家经济安全的因素既有来自国内、国际的因素,同时又有国内、国际因素的互动影响而产生的新因素。把发展中国家经济安全问题置于经济全球化中去系统地研究应成为我们分析经济安全问题、解决经济安全隐患所应采用的基本分析方法。 其次,经济安全问题不仅发展中国家有,发达国家亦同样存在。在经济全球化时代,处于国际分工体系中低梯度层次的发展中国家是最易遭受危机冲击的国家,但在发展中国家发生的经济危机也会通过贸易和国际分工链迅速向世界扩散,发达国家亦不能幸免。可以说,在经济全球化时代无论是发达国家还是发展中国家都不存在绝对的经济安全。正视经济风险的客观存在,努力消除威胁经济安全的隐患,不断增强自身抗御经济风险的能力,应成为发展中国家经济安全的重要内容。 再次,发展中国家的经济安全问题还是一个长期性、多变性和可控性的问题。当前的经济安全并不代表永久的经济安全;某一时段出现经济危机并不等于发展中国家的经济将会一蹶不振,振兴无望。对于发展中国家而言,如不消除来自内部的威胁经济安全的因素,其经济安全问题便会失去立身的基础;如不善于化解来自外部世界的不利因素,则其经济安全问题也得不到保障。为发展中国家经济安全计,解决的出路在于加快市场经济体制的改革步伐,提高民族企业国际竞争力和发挥自身潜在优势。发展中国家从经济全球化中受益程度的大小与其市场经济体制的完善程度是正相关的,发展中国家受益程度的大小与其抗御经济风险的能力也是正相关的。所以,加快市场经济体制改革应成为发展中国家维护经济安全的当务之急。提高民族企业国际竞争力不能靠保护的办法去实现,积极的态度是通过进一步开放市场的政策把民族企业推向全球竞争的行列。 最后,还应看到,生产要素跨国界流动对发展中国家经济安全的影响。发展中国家控制生产要素跨国界流动的能力,无论是从市场因素上看,还是从国家干预经济的能力上看,都明显受到削弱。这是发展中国家经济增长波动性大、难以实现可持续发展的一个重要原因。在经济全球化时代,发展中国家控制生产要素跨国界流动的能力等同于其具有的维护国家经济安全的能力。控制生产要素跨国界流动的能力主要体现在对稀缺生产要素(长期资本、技术、人才等)吸纳能力、引导能力、控制或减少稀缺生产要素流出国境能力以及对国际游资的控制能力等方面。发展中国家提高这些方面的能力,出路并不在于其政策是如何优惠,自然条件是如何优越,而主要取决于市场的有效性和公共环境水平。因此,努力保持一个稳定的社会环境,创造与维护有效的市场机制和良好的公共环境,应成为发展中国家维护其经济安全的重要内容。
自由主义与干预主义融合研究:国家干预主义与自由主义走向融合 摘 要 本文通过分析国家干预和自由放任作为两种此消彼长的经济思想在社会发展的各个时期都发挥着的作用,得出实践活动和干预理论相互影响,相互促进。并且对此次金融危机进行反思和中国改革开放以来的经济变化分析,证明我们不能简单地在市场和政府之间进行选择,应该是政府和市场应相互配合。实践证明在世界市场经济社会中新自由主义与国家干预主义逐渐走向融合。 关键词 国家干预 新自由主义 融合 一、国家干预主义与自由主义 国家干预主义和经济自由主义这两大思潮在发展过程中相互碰撞,但它们各自的主张并非完全排斥,而是对立中又有融合,争论的焦点是市场多一点,还是干预多一点。所谓国家于预主义,是指一种主张削落私人经济活动的范围,由国家干预和参与社会经济活动,承担多种生产、交换、分配、消费等经济职能的思想和政策。它主要强调市场机制的缺陷必须通过国家干预来弥补。经济自由主义主张限制政府在经济事务中的操控,让市场机制发挥调节资源的作用,是提倡市场机制,反对人为干涉经济的经济理论和政策体系。 二、美国金融危机原因分析 (一)美联储不适当的货币政策 美国为防止经济衰退,美联储长期实行低利率的货币政策,在房地产市场实行零首付等促进房地产市场发展的政策。美国长期的低利率的货币政策导致房地产等资产价格大幅上涨,为了抑制日益严重的通货膨胀,从2004年6月起到2007年9月美国联邦储备局连续17次加息,将利率由l%上调至5.25%。不断提高的利率使得抵押贷款的债务人还款成本高于房产价格,债务人都无法继续支付贷款,由此滋生了道德风险。 (二)信用评级机构虚高的评级 次级抵押贷款经过复杂的层层打包后,很多机构投资者已经无法确切了解其中包含的风险,更不知道次级抵押贷款债务人的真正支付能力。他们唯一可以依赖的就是信用评级机构对金融产品的信用评级。政府监管部门一直没有对评级机构采取严格的监管措施。在危机爆发之前,评级机构给各类抵押担保债券、抵押债务债券等产品给出了虚高的信用评级。高的评级吸引了大量机构投资者加入到这个高风险的市场中。过高的评级助长了刺激抵押贷款市场乃至金融市场的非理性繁荣,助推了金融危机的爆发。 (三)政府监管失当 美国的资产证券化金融创新是建立在缺乏有效监督之上的,缺乏监督的金融创新一味追求风险转移,必然会滋生道德风险。美国金融监管机构还将对次级抵押贷款相关的债券和金融衍生产品的评估和监督责任完全交给评级公司,并且缺乏对这些评级公司的监管。监管领域即有重叠又有空白,从贷款发放到证券打包销售及再加工的整个流通过程中,无论是美联储还是美国证券交易委员会都缺乏必要的法规对其约束。这次金融危机最直接最根本的原因是长期以来自由放任的意识和在这种意识下政府对金融部门监管的缺失。 三、改革开放后中国经济发展 我国从计划经济转为市场经济的过程中,在充分发挥市场资源配置机制的同时,重视政府的宏观调控作用。我国实行改革开放30多年来取得了举世瞩目的成就。这充分表明了我国长期以来政策运用的好的效果即适度的国家干预主义所带来的利益。经济发展首先表现为经济增长,衡量经济增长的指标主要是国内生产总值、增长速度和人均国民总收入。改革开放以来,我国发生了翻天覆地的变化。我国的经济增长率一直都是稳中有升,我国的国内生产总值从1978年的3645亿元人民币、居世界第10位、占世界经济1.8%的份额,提高到2010年的39.8万亿元人民币、居世界第2位、仅次于美国。2008年在全球经济受到金融危机的影响而普遍下降的情况下,中国的GDP仍然有9%的增长率。 四、国家干预和自由主义的融合 从严格意义上讲,不包含干预的自由主义思想和不包括自由的干预主义思想已经不复存在了。美国的“第三那条道路”和中国特色的社会主义市场经济都是既强调经济自由,又强调国家干预的典范。我们在实施宏观经济政策时,应在市场和政府之间寻找一种平衡。市场解决不了的,政府在该出手时就出手;政府过度干预导致失灵和无效率,市场也可以制衡政府。 美国次贷危机大爆发,世界各国政府纷纷出台救市政策来抵御危机带来的损害,表明国家干预主义与经济自由主义逐渐融合的趋势。市场经济自动调节经济的巨大潜能是人们无法估量的,忽视市场经济的作用,对市场机制于预过多,无疑会阻碍经济的发展。2008年全球性的金融危机表明不要国家宏观调控,对市场经济采取自由放任的态度,也是不行的。因此,我们看到不论是资本主义国家还是社会主义国家在经济发展的道路上都存在着人类共同的文明成果,其经济发展过程都揭示了具有共同性规律的东西要擅于发掘利用它,为人类社会的不断进步而努力。 目前我国正处于市场经济发展初期,我们需要政府主导型的经济模式。我们所要建立的政府主导型模式并非是抛弃市场机制作用,完全靠政府权威力量左右经济运行的模式,而是政府适时适当的干预。对待“新自由主义”思想,我们应取其精华去其糟粕,吸取那些对我国经济发展有促进的思想,去除那些不利于我国经济发展的思想。 自由主义与干预主义融合研究:国家干预主义与经济自由主义的演进 【摘要】国家干预主义与经济自由主义在不同时代交替演进,从某种意义上来说,西方经济学史就是国家干预主义与经济自由主义的出现、对立、消长与交融的历史。 【关键词】国家干预主义 经济自由主义 启示 所谓国家干预主义是强调市场失灵,认为市场机制的缺陷必须通过国家干预来弥补市场不足的经济理论和政策。而经济自由主义是强调市场机制的有效作用,反对国家干预的经济理论和政策。分析和研究这两种经济主义的演进以及每个阶段所采取的政策主张,对我国建立健全的社会主义市场经济体制有一定的借鉴意义。 一、重商主义与古典政治经济学 重商主义起源于中世纪高度的国家主义思想的产生,其历史背景是始于15世纪西欧地区新型民族国家的兴起,即用专制的中央集权的民族国家取代中世纪封建地方割据的诸侯小国。重商主义强调国家的作用,把中央集权的国家干预经济看作是经济发展、国家富强的有力保障。早期重商主义者要求禁止金银的出口,增加金银的进口,以积累本国的金银货币。而到了晚期,重商主义者则要求国家鼓励出口,让金银货币投入贸易,保持贸易顺差,吸引更多的金银货币流入本国。 重商主义的学说和政策后来阻碍了资本主义的进一步发展,因而受到古典政治经济学的批判。 古典政治经济学反映了这一历史时期资产阶级的利益和要求,他们反对封建贵族的特权,要求取消一切不利于资本主义发展的限制措施和政策。他们提出了“自由放任”的口号,推崇“自然秩序”的思想,反对国家对经济的干预。 古典政治经济学的主要代表是英国经济学家亚当·斯密,他对重商主义的批判主要集中在他于1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》一书的第四篇《论政治经济学体系》之中。亚当·斯密提出的自由放任的思想,主张让“看不见得手”调节经济,被视为现代经济学的真正开端。 二、凯恩斯经济学与新古典经济学 在二十世纪三十年代金融危机爆发前,新古典经济学在理论和政策方面都是支配着统治阶级和学术界的经济思想。 然而1929———1933年的经济危机猛烈的冲击了新古典经济学否认危机和失业的理论。严重的经济危机和大量的失业现实,使古典经济学家处于很尴尬的境地。凯恩斯经济学就是在批判新古典经济学中建立起来的。凯恩斯在1936年出版《就业利息和货币通论》,以此来批判古典经济学的学说。 与古典经济学的观点相反,凯恩斯提出的新观点的核心在于反对自由放任主义,强调国家干预。凯恩斯认为一个国家经济的发展取决于有效需求是否充分,而有效需求不足的最终原因在于人们的心理预期,经济机制对此无能为力。因此,调节有效需求需要通过国家的干预。他强调,实行国家干预既是使现代经济避免全盘毁灭的唯一可行方法,也是使个人才能得以成功发挥作用的必要条件。 新古典经济学的统治地位被凯恩斯经济学所取代,主张国家干预的凯恩斯主义经济学成为西方经济学中的主流经济学,并成为西方国家的政府经济学。国家干预主义与经济自由主义在二十世纪三十年代大论战中,以国家干预主义的胜利和经济自由主义的失败而告终。此后,五十年代和六十年代,主张国家干预主义的凯恩斯主义在西方经济学中独领风骚,经济自由主义退居非主流的次要地位。 三、新古典宏观经济学和新凯恩斯主义经济学之争 二十世纪七十年代,各资本主义国家出现了“滞涨”,即增长率消失、失业率高涨和通货膨胀加剧,凯恩斯主义束手无策。因为以往的现象通常是:失业率高的时候,通货膨胀率一般比较低;反之,通货膨胀率较高的时候,失业率比较低。凯恩斯主义对付高失业率的措施是实行扩张性财政政策和货币政策,对付高通货膨胀率的措施是实行紧缩的财政政策和货币政策。但是,滞涨却是高失业率和高通货膨胀率同时出现。面对凯恩斯主义的无策,经济自由主义的浪潮又一次掀起。 从二十世纪七十年代到九十年代中,西方经济学发生巨大的变化。凯恩斯主义独领风骚的历史结束,代替它的是新古典宏观经济学和新凯恩斯主义经济学的对峙和论战的新局面。 20世纪60———80年代,在思想领域以及政策层面上,国家干预主义和经济自由主义此消彼长。一方面,随着新古典宏观经济学的兴起,以其为指导的经济政策日益被采用;另一方面,以国家干预为特点的凯恩斯主义有了新的发展,虽然其发挥受到很大限制,但并没有沉沦。 四、国家干预主义与经济自由主义的融合 进入90年代以来,国家干预主义和经济自由主义此消彼长,从而出现融合的趋势。倡导国家干预主义的新凯恩斯主义逐渐吸收了货币学派、理性预期学派的一些观点,使国家干预经济的政策体系发展到一个新的层面。另一方面也吸收了理性预期、自然失业率等观点,在运用大量模型的基础上,提出为了消除市场失灵,政府应该对经济进行适度的干预。 20世纪90年代以来的经济实践表明,在经济思想领域和经济政策层面上,国家干预主义和经济自由主义的融合不断深化。单一的干预政策或自由放任的政策都无法保证国民经济的健康发展,国家干预和经济自由的冲突日益淡化,融合是大势所趋。 五、国家干预主义和经济自由主义演进的启示 1.不应该单纯的评价国家干预主义和经济自由主义的是非功过,不能脱离特定的历史阶段去评断它们的成败得失。只有把特定的学说和主张放在特定的历史阶段上来考察,才能准确的评定它们特定的历史地位。 2.无论采取哪种方式的经济政策,都应该从历史的视角出发,应该根据一国自身的发展情况和国情出发。 自由主义与干预主义融合研究:福利经济学视角下的经济自由主义与国家干预主义的争论 摘 要:以福利经济学为视角,考察不同经济层面上经济自由主义与国家干预主义在福利实现途径上的争论,最后得出结论:二者在福利的实现方式上并不是完全矛盾的,在不同的经济活动层面,福利的实现方式应当采取不同的主张。 关键词:福利经济学;经济自由主义;国家干预主义 自由主义坚持自由竞争,不赞成政府干预个人福利的实现,而干预主义坚持政府干预,认为国家应当为个人提供生活保障,增加个人福利。二者的争论的焦点是什么,在二者的争论中,是否能够找到共识?经济活动的层面从上到下依次可以划分为个体经济、联盟经济、哦暇济和公共经济。本文将以福利经济学为视角,考察不同经济层面上,经济自由主义与国家干预主义在福利实现途径上的争论。 一、个体经济活动层面 在个体经济活动层面上,市场是买者和卖者相互作用并共同决定商品和劳务的价格以及交易数量的机制,在市场中的买者和卖者,或者说,生产者和消费者都是独立的个体,根据自身利益的最大化决定自我的经济活动行为。与此相对应的是与独立个体相关的福利,包括个人的生存是否有保障,贫困程度,生活需求是否能得到满足。 1.干预主义的福利实现方式。在个体经济活动层面上,为实现个人福利,干预主义主张政府管制,英国早在1601年颁布的《伊丽莎白济贫法》中,就规定通过征收济贫税,给无力谋生的人发放救济,并负责组织失业的成年人从事劳动,安排孤儿当学徒等。 2.自由主义的福利实现方式。自由主义主张个体在市场上进行自由竞争。自由主义先驱亚当・斯密在1776年出版的《国富论》中提出,由于“看不见的手”的指引,使得人们在追逐个人利益的同时实现了社会经济福利的最大化,因此促进社会福利是私人的事情,与政府和社会无关。政府的作用主要是保护国家、保护个人和进行公共建设及相关费用之处理。18世纪末、19世纪初的法国经济学家萨伊认为贫困与懒惰有关,是由于个人不努力的结果,不应该由社会负责,自由放任、自由调节、自由竞争能使个人得到最大满足。 3.二者争论的焦点。对个人的福利的实现,干预主义认为应由国家负责,提供工作机会和救济,保障个人的生存与发展,而自由主义认为,应当任由个人自由发展,个人能够也应该对自身福利完全负责。 二、联盟经济活动层面 两个或以上独立个体因共同利益通过正式契约建立的组织,例如厂商联盟、行业协会等,通过这种组织来进行经济活动,是联盟经济活动。它是个体活动的一种放大形式,通过联盟的形式,个体活动有了一定的保障。 1.干预主义的福利实现方式。凯恩斯主张政府承担社会福利责任,对生活在贫困线以下的人实行社会救济,发展社会保障事业,可以对私人企业增加订货、发放贷款,以促进充分就业。实行高额累进税,以此缩小分配差距,提高社会消费倾向,增加有效需求,实现充分就业。萨缪尔森认为,生产和交换的最有效条件是实现最大福利的必要条件,而合理分配是实现最大福利的充分条件,他赞同凯恩斯的观点,主张政府通过社会保障、社会福利以及财政补贴等方式实现对贫困人口的税收转移支付。 2.自由主义的福利实现方式。20世纪初新古典经济自由主义代表马歇尔把贫困问题归因于劳动市场,认为缺乏技能和谈判力量的工人只会得到较低的工资,这导致穷人的健康和教育水平无法提高,并具有代际延续性。因此,主张限制非技术工人的家庭规模和建立累进税制度,但不主张设立最低工资保障和工会。 3.二者争论的焦点。在这一经济层面上,干预主义主张通过税收收入对穷人实施补贴,缩小收入分配差距,实施社会保障,救助生活贫困的人群。而经济自由主义仍然坚持自由的市场经济,但是也认识到,穷人处于弱势地位,政府应通过为穷人提供健康和教育等保障,提升穷人获得财富的能力。 三、垄断经济活动层面 经济的发展过程中,自由竞争引起生产集中,生产集中发展到一定阶段就必然引起垄断。当垄断代替自由竞争而在经济生活中占了统治地位,垄断的出现减弱了竞争的程度,使竞争的作用下降,使得资源的配置缺乏效率。 1.干预主义的福利实现方式。20世纪初,英国经济学家霍布森提出了“国家社会主义”思想,认为国家干预的范围不仅包括分配领域,还应包括生产领域,主张通过税赋消灭财富不均,实行免费医疗和老年抚恤金,提出进行失业救济和工资评议等一系列“合理的健全的社会政策”,倡导发展公用事业,对一些企业进行直接的管制,以便把个人利益和社会利益调和起来,使最大多数人的最大幸福得以实现。 2.自由主义的福利实现方式。福利经济学之父庇古坚持由市场自发调节经济,认为在稳定的条件下,市场能够通过自发调节实现充分就业。但庇古也认为,政府应当干预劳动力在不同行业不同职业间的流动,设立最低工资标准,保障工资公平,长期雇佣,解决劳资纠纷,以提高工人的福利。对于事关全局的产业,如铁路、电力、自来水等实行国有化,通过限制垄断、保护竞争来增加国民收入总量,从而增进经济福利。 3.二者争论的焦点。由于垄断本身所具有的局限性及其危害,使得市场机制无法正常发挥作用,因此,干预主义和自由主义都主张对其实施政府干预,但前者认为政府应当全面干预国家经济,包括生产领域和分配领域,而后者认为政府干预应当仅限于存在垄断的行业和关系经济命脉的产业,但在其他领域,仍然应该保持自由竞争。 四、公共经济活动层面 公共经济活动是由个体厂商发展到国家公共部门企业来进行经济活动,提供公共物品(大到维护国家主权和法律秩序,小到路灯、门牌)、克服经济垄断与自然垄断、解决经济外部性(包括保护生态环境)、调节收入分配、通过需求管理实现经济稳定增长与充分就业。 1.干预主义的福利实现方式。新剑桥学派的代表人物英国剑桥大学教授琼・罗宾逊夫人,她主张实行积极的财政政策和货币政策,一定程度的国有化,对失业者进行政府培训,以促进其再就业;主张实行高额累进税收制、遗产税制、赠与税制来调节国民收入的再分配,以增加全社会的福利。 2.自由主义的福利实现方式。“新自由主义旗手”哈耶克倡导不损害自由的平等,对于福利国家持批评态度,他认为福利国家具有短视和低效的倾向,对个人自由构成了威胁。因此,政府提供保障的方式要尽可能地符合自由主义的基本原则:政府的非强制性、尽可能少的收入再分配。弗里德曼与哈耶克的观点一致,他认为政府为建立社会保障制度,实现福利国家而采取的经济和社会政策,在很大程度上干预了个人的自由,主张削减社会保障计划,代之以负所得税。1998年诺贝尔经济学奖者阿马蒂亚・森提出以“能力”中心观取代幸福的效用观,他认为,人均收入的增加并不必然会导致社会福利的增加,政府应提供优良的教育机会及医疗保健制度,而非增加个人收入。 3.二者争论的焦点。在这一经济活动层面,二者都认同政府提供社会保障,争论的焦点在再分配问题上。干预主义主张通过收入再分配增加社会福利,而自由主义则反对收入再分配,反对福利国家,主张个人在市场机制的作用下自由发展。 五、结论 通过对经济自由主义与国家干预主义在不同经济层面福利实现方式的考察得知,虽然二者之间存在着激烈的争论,但关注的是不同经济活动层面的福利,因此福利的实现方式,也是有层次的。 在个体活动层面上,自由主义强调个人自由及个体能动性,国家应该尽可能少地干预,这样更有利于个人发挥其才能,并承担相应的社会责任。在@一经济层面上,自由主义的观点占据主要地位;在联盟经济活动层面,自由竞争依然是经济发展的有效机制,政府依然可以较少地干预,以保证经济的活力,促进经济增长;在垄断经济层面,由于垄断势力过于强大,有碍于经济的发展,因此国家应当适度干预。而在这一层面,干预主义的观点更有说服力;在公共经济活动层面,经济活动的主体就是政府,这一层面的经济活动主要体现为政府职能,因此在这一层面上,政府干预是必须,也是必要的。干预主义在这一领域占据主导地位,与自由主义学派不同,干预主义关注初次分配中的弱势群体,主张通过再分配;而自由主义学派重视宏观福利,社会福利最大化,基于市场机制与宏观目标的实现,接受政府适度干预,但不赞成收入再分配。伴随着经济活动从个体经济到公共经济层面的上升,干预主义的作用逐渐提升,关注的焦点也从提供个人的救济发展到为增进社会福利提供各方面的社会保障,而自由主义的作用在逐渐下降,关注的焦点从宏观福利到强调个人的自由发展。 综上,经济自由主义与国家干预主义在福利的实现方式上并不是完全矛盾的,在不同的经济活动层面,福利的实现方式应当采取不同的主张,在个体经济层面,应当采取自由主义的实现方式,干预过多容易束缚个人的自由发展,导致个人社会责任感的缺失;在联盟经济层面,可以适度加入干预主义的主张,在垄断经济层面,则要以干预主义为主,避免垄断的弊端;在公共经济活动层面,自由主义会导致极端社会贫富分化。因此,应当采取干预主义的方式,并充分发挥二者的政策优势,实现社会福利的良性发展。 自由主义与干预主义融合研究:新经济自由主义与国家干预主义的比较 【摘要】 新自由主义与国家干预主义之争由来已久。自凯恩斯大战哈耶克以来,这两种主张截然相反的思潮掀起了一波又一波的大辩论。两大阵营纷纷涌现出了大量优秀的学者和专家,两种主义也交替上位,成为一时的主流。本文试图通过对新自由主义和国家干预主义的宗旨进行阐述分析,再联系进几次西方世界的经济危机,进而得出结论:新经济自由主义和国家干预主义都是资本主义世界的“救市药方”,它们虽然在某种程度上改良了或发展了资本主义,但是都无法解决资本主义的基本矛盾———私有制与社会化生产之间的矛盾。因此虽然资本主义社会不断对这两种经济思想进行实践,但是经济危机依然不断发生。资本主义世界的经济危机是由资本主义的基本矛盾所引发的,只有对资本主义基本制度进行改革,才能彻底解决资本主义世界存在的诸多问题。 【关键词】 新经济自由主义;国家干预主义;分配 一、国家干预主义和新经济自由主义的发展历程及主要观点 (一)国家干预主义国家干预主义是西方国家公共管理职能发展的一个阶段,主要是指反对自由放任的经济状态,主张政府介入经济,由国家对社会经济活动进行干预和控制,并直接从事大量经济活动的一种经济思想和政策。其在当代则集中表现为凯恩斯主义。凯恩斯于1936年发表了《就业利息和货币通论》一书,系统提出了国家干预经济的理论和政策,并立即在西方世界产生了巨大影响,这种现象也被称为“凯恩斯革命”。 (二)新经济自由主义新经济自由主义是从以亚当•斯密为代表的古典政治经济学的自由主义思想继承发展而来,强调自由放任理论与政策的经济学体系。20世纪70年代之后,凯恩斯的需求管理和宏观总量经济学无法解释“滞涨”现象而遭到越来越激烈的攻击,代表新自由主义的各种学派应运而生,新经济自由主义走上了历史的舞台,并对之后乃至今天的世界经济思想产生了重大的影响。以哈耶克为代表人物的新经济自由主义信奉自由放任的原教旨主义市场经济,反对凯恩斯主义的国家干预。之后的新自由主义经济学家通过对哈耶克的哲学观、经济观的发展和继承演化出诸多学派,观点各异,但核心都是对自由市场的推崇,在此不进行赘述。 二、两种主义对于再分配制度的观点 新经济自由主义反对政府对国民收入再分配的干预和各种“不合理的”税收,支持削减社会福利支出和社会保障支出,认为政府对再分配领域的干预侵犯了人们的自由,违背了自由市场,降低了社会的经济效率。哈耶克抨击了政府通过累进税制进行再分配以改变社会不公的做法。他认为,经由累进税制进行收入再分配,不公是产生不负责任的民主行动的主要根源,而且还涉及未来社会之政体特性所依赖以为基础的至关重要的问题。累进税制的问题,最终是一个伦理问题,而且在民主制度中,真正的问题在于,如果人们充分理解了累进税制原则的运作方式,那么它在当下所获得的支持是否还能继续。如果要确立一种合理的税收制度,人们就必须将下述观念作为一种原则予以承认,即决定税收总量为多少的多数人,也必须按照最高的税率来承担税负;如果该多数决定以一种在比例上较低的税率形式给予经济贫困的少数以某种救济,则当然无可反对。为了防止滥用累进税制,社会必须构建防御性的屏障。而国家干预主义则支持国家干预国民收入再分配,通过国家调节和干预经济生活,以财政政策和金融政策为核心,通过财政赤字和举债的方法可以达到刺激经济增长的目的。凯恩斯认为收入分配不公是产生有效需求不足的一个原因,所以要实现充分就业均衡必须解决收入分配不公问题。他认为解决收入分配不公的方法主要有三种:第一,提高富人的个人所得税税率,加强对富人直接税的征收。第二,消灭食利者阶层。第三,凯恩斯认为只要国家立法,甚至通过赤字财政政策,大幅度提高社会福利,提高工资标准,即采取“普通福利”政策,就可以抑制经济危机。 三、结论 从20世纪30年代大萧条以来,西方世界经历了几次严重的经济危机。通过之前阐述的西方资本主义政府的国民收入再分配政策可以看出,随着经济危机的爆发,新自由主义和国家干预主义交替“上位”,成为西方世界走出经济危机的“药方”。在经济进行调整,经济运行重归稳定状态的时期,西方政府也曾选择相机抉择的经济政策,力图使经济长期稳定增长,避免经济危机的发生。但是令人遗憾的是,无论西方资本主义政府采取什么样的政策,经济危机依然周期性的爆发,最近几年更是危机频发,各国政府黔驴技穷。 回顾西方世界几次经济危机,不难看出:如果我们真正“回到马克思”,资本主义经济、金融危机的深刻根源将暴露无遗。马克思揭示了资本主义经济危机的根源在于资本主义的基本矛盾;在于由私有制导致的贫富阶层财产性收入差距过大。美国金融危机的深刻根源在于它的经济结构和制度结构,其形成资本性收入和劳动性收入在分配比例上的长期失衡。这种分配结构长期积累的问题是公平缺失、贫富悬殊、消费萎靡等经济现象,导致了社会性动荡。这些问题反过来又会冲击总需求并使经济长期偏离均衡状态,集中爆发的表现就是有效需求不足进而导致经济危机或金融危机。 要想从根本上认识当代西方世界的“经济新常态”,需要我们对资本主义制度及市场经济的运行有更深刻的理解、认识。西方主流经济学在解释资本主义市场经济运行矛盾上有很大的局限性,不论是信奉经济自由主义还是强调政府干预,二者的理论都不能解决资本主义私有制所决定的财产权按资分配和由此而来的社会两极分化问题。而西方政府施行的再分配制度虽然在一定程度上使这种贫富分化有所缓解,但是财产和财产权利问题是近代西方资本主义经济制度和政治制度的核心,行使私人财产权利的自由,是资本主义经济自由和政治自由的前提和基础,这种根本性问题不能由再分配的方法解决,彻底摈弃资本主义私有制,才能找到这个困局的出路。对资本主义制度最激进的批判来自马克思和恩格斯,他们批判的焦点正是资本主义的私有财产制度。马克思揭示出,资本主义生产方式的内在矛盾和由此产生的周期性经济危机使资本主义经济具有内在的不稳定性,这是资本主义市场经济的根本缺陷,并概括出“资本主义积累的一般规律”。为人们认识资本主义经济规律提供了正确地理论方法。 西方资本主义世界经济了数次经济危机。但是事实证明,即使资本主义国家对它的自由市场制度加以重新调整,他们也不会从根本上触动私有制这个基础,而只会力争在政府与市场之间找到新的平衡。这无法从根本上解决资本主义自身的基本矛盾。除非从基本制度上进行改革,否则西方资本主义社会只会陷入“爆发经济危机———政府救市———爆发经济危机”的死循环之中,无法自拔。 作者:聂鸿天 单位:辽宁大学经济学院
国际金融危机对国际贸易的影响:两次金融危机对香港对外贸易影响比较研究 摘要:金融危机成为现代经济发展的周期性特征之一。东南亚金融危机和本世纪爆发的国际金融危机虽然产生的原因、影响范围和程度不同,但是两者都对严重影响了香港的对外贸易。本文实证分析分析两次金融危机对香港对外贸易的影响,从对外贸易的主要指标和金融危机对香港对外贸易的影响机制进行了比较分析。结果表明,东南亚金融危机主要从汇率机制影响香港对外贸易,国际金融危机对香港对外贸易的影响主要是外部需求下降和周边国家发展疲软。 关键词:东南亚金融危机;国际金融危机;香港对外贸易 1、引言 金融危机成为现代经济发展的周期性特征之一。1997年由国际投机资金冲击泰国货币泰铢而引发的东南亚金融危机,使得东南亚国家的货币平均贬值25%-70%(何慧君,1998),实行联系汇率制度的香港为维持汇率稳定付出了巨大的代价,而亚洲地区及受此影响的其他国家经济衰退也对香港的对外贸易造成了巨大损失,香港对外贸易出现了将近一年的负增长。两次金融危机对香港的对外贸易产生了及其重要的影响,但由于两次金融危机产生的原因和影响范围不同,导致对香港对外贸易的影响机制也有差别,香港应对两次金融危机的措施也不同,通过对比两次金融危机对香港对外贸易的影响,有利于香港在世界经济运行越来越紧密的情况下,优化对外贸易结构和政策,从而更好的应对全球经济发展的变化。 国际贸易已经成为世界经济发展的重要组成部分,从亚当斯密的绝对优势理论和大卫李嘉图的相对优势理论到赫克歇尔和俄林的要素禀赋理论再到克鲁格曼的规模经济理论、佛农的产品周期理论等,理论界对国际贸易的运行规律和特点进行了深入的探讨。国际贸易属于一种经济活动,金融危机导致的经济波动很大程度上影响国际贸易活动。Cantor和Mark(1998)、Baxter和Crucini(1995)等人的早期研究确认了国际经济波动中国际贸易和国际金融传导渠道的存在性和合理性。石红莲(2010)认为在全球化经济时代,任何一个国家尤其是大国的经济波动都会影响其他国家的经济进而向全球范围扩散。经济波动主要是通过国际贸易、国际金融和国际投资以及资讯等渠道传导的。陈学彬、徐明东(2010)金融危机短期内对国际贸易最直接的两个主要影响渠道为收入效应和价格效应。王会强、于飞(2010)重要从收入、价格、汇率、外商投资等方面研究了金融危机对河北省出口贸易的影响。本文主要从其对外贸易的三个部分比较分析两次金融危机对其影响。 2、对外贸易指标变化比较 一个国家或地区通过对外贸易参与国际分工,节约社会劳动,不但使资源得到充分的利用,还可以保证社会再生产顺利进行,促进社会扩大再生产的实现。衡量对外贸易的指标主要有对外贸易规模、对外贸易依存度、对外贸易价格指数、对外贸易地理方向以及对外贸易商品结构等,金融危机通过影响一国或地区的经济发展、周围国家和地区的经济环境以及汇率等方面作用于对外贸易。本文主要从两次金融危机对香港对外贸易规模、对外贸易地理方向和对外贸易商品结构等三个指标的影响进行比较分析。 2.1 对外贸易规模 20世纪80年代以来,香港对外贸易快速发展,成为世界著名的国际贸易中心,贸易额进入全球前十,并成为世界最大的转口贸易地。金融危机影响对外贸易最明显的特征就是对外贸规模的减小,东南亚金融危机中,1998年1月份香港进口和转口贸易开始出现负增长,1997年11月开始出现港产品出口负增长,并持续十多个月。国际金融危机中,港产品出口负增长首次负增长出现于2008年3月,进口和转口贸易均于2008年11月开始负增长,并持续将近一年。分别取两次金融危机周期中三年的月度贸易额增长率,东南亚金融危机从1997年1月至1999年12月,国际金融危机从2008年1月至2010年12月,其进口贸易、港产品出口贸易和转口贸易增长率变化如下图所示。 从上图可见,两次金融危机都在一定程度上影响了香港对外贸易规模,但是影响的范围和时间长度却不同。国际金融危机对香港贸易的影响力度明显比东南亚金融危机强,但后者影响持续的时间更长,国际金融危机中,进口贸易增长率最大降幅为22.74%,港产品贸易增长率最大降幅为50.64%,转口贸易增长率最大降幅为22.44%,而东南亚金融危机中,进口贸易增长率最大降幅为22.38%,港产品贸易增长率最大降幅为21.96%,转口贸易增长率最大降幅为16.73%。国际金融危机中,进口贸易负增长持续了12个月,港产品出口贸易负增长持续了22个月,转口贸易负增长持续了12个月,东南亚金融危机中,进口贸易负增长持续了16个月,港产品出口贸易负增长持续了26个月,转口贸易负增长持续了15个月。此外,两次金融危机周期中,国际金融危机对香港贸易影响波动明显大于东南亚金融危机的影响,而且,对港产品出口贸易的影响先于进口贸易和转口贸易。可见,国际金融危机对香港对外贸易的影响属于暂时性的冲击,而东南亚金融危机则属于长久的影响。 2.2对外贸易地理方向 对外贸易地理方向是指一国或地区对外贸易额的地区分布和国别分布的状况,即该国的出口商品流向和进口商品来自哪些国家或地区,说明一定时期内各个国家或区域集团在一国对外贸易中所占有的地位,通常以它们在该国或地区进出口总额或进口总额、出口总额中的比重来表示。一国或地区的对外贸易地理方向通常受经济互补性、国际分工的形式与贸易政策的影响。从两次金融危机周期中分别取6个月香港十个主要贸易国家或地区的贸易额增长率数据,如表3所示。 从表3可见,香港进口贸易中,东南亚金融危机主要影响的是香港从日本、台湾、美国、新加坡、马来西亚、印度、瑞士以及泰国等国家的进口,而从中国内地和韩国的影响则相对较小;国际金融危机中,主要影响香港从中国内地、日本、新加坡、韩国和瑞士等国家,而从台湾、美国、马来西亚、印度和泰国等国家的进口影响则相对较小。港产品出口贸易中,东南亚金融危机主要影响香港与中国内地、新加坡、日本、韩国、澳门和马来西亚等国家或地区的贸易,对香港与美国、台湾、瑞士和英国等国家或地区的贸易影响不明显;国际金融危机对与香港贸易的前十大国家和地区都有较大影响,但影响的时间先后有差别,对香港与瑞士、澳门和马来西亚等国家或地区的贸易影响相对较晚一点。转口贸易去向中,东南亚金融危机对香港与日本、印度、韩国、新加坡和越南的贸易影响比较大,与中国内地、美国、德国、台湾和英国等国家的影响较小,而与英国的贸易额还处于上升之中;国际金融危机对香港与美国、德国、韩国、英国和新加坡等国家或地区的贸易影响比较明显,对香港与中国内地、日本、印度、台湾和越南等国家或地区的贸易影响较小。 2.3 对外贸易商品结构 对外贸易商品结构是指一定时期内一国进出口贸易中各种商品的构成,即某大类或某种商品进出口贸易与整个进出口贸易额之比,以份额表示。一个国家对外贸易商品结构,主要是由该国的经济发展水平、产业结构状况、自然资源状况和贸易政策决定的。香港实行高度开放的贸易政策,服务业发达,制造业份额相对比较小,使得香港产生制造业空心化现象,两次金融危机对香港香港对外贸易商品结构的影响如表4所示。 从表4可见,国际金融危机对香港主要商品的进口、港产品出口和转口贸易均产生了比较明显的影响,对出港产品的出口影响较大,杂项制品、矿物和金属材料、非金属材料和电动机械、仪器用具及零件等降幅均超过或接近30%,转口贸易中降幅超过10%的有四种产品。东南亚金融危机影响较大的非金属矿物制品进口、电动机械、仪器和用具及零件的出口,而办公室机器和自动资料处理仪器的进口和转口均有所上升。 3、金融危机对香港对外贸易影响的机制比较 3.1 金融危机的收入效应影响比较 金融危机对贸易最直接的影响是以收入效应降低贸易对象的实际购买力,即主要影响香港的出口贸易,香港的出口市场主要是中国内地、美国、东南亚以及西欧国家,两次金融危机对这些国家和地区收入的影响不尽相同。亚洲金融危机主要影响东南亚的经济,从各国实际GDP增长率可以看出日本、韩国、印度尼西亚1998年实际GDP增长率迅速下降,日本1998年增长率为-2.05%比1997年下降了3.61个百分点,韩国和印度尼西亚1998年增长率分别为-5.71%和-13.9%,比上年下降了11.48%和17.84%。美国次贷危机引发的国际金融危机则机会影响了香港的整个出口市场,美国收入减少后,对香港的产品和劳务需求就会降低,直接导致香港出口的减少。同时,美国是全球进口大国,与诸多国家保持高度相关的直接或间接贸易,通过国际间的贸易进而影响香港对欧盟、日本等国家的出口。 3.2金融危机的价格效应影响比较 价格效应主要影响香港的状况贸易,由于香港实行的是联系汇率制度,两次金融的价格效应对香港对外贸易的机制具有差异。亚洲金融危机的价格效应主要表现为东南亚各国的货币贬值,而20世纪末香港主要是与中国内地、日本、西欧以及美国之间进行转口贸易,与东南亚的转口贸易比重比较低,故而通过价格效应的影响不大。国际金融导致全球商品价格下降,降低了出口企业的利润率,直接导致本地生产企业生产积极性下降,出口减少。但是,美元的贬值降低了包括石油、矿产品、农产品等大宗商品的国际价格,从而降低一些企业的进口成本,这个有利于香港的转告贸易。所以,国际金融危机对香港对外贸易的影响是综合性的。 3.3金融危机的汇率效应影响比较 东南亚和韩国、台湾、日本等国家和地区的货币贬值对香港的出口竞争力构成了不小的威胁。由于实行联汇制,港元兑美元汇率基本维持在7.749~7.730之间,相对其它亚洲国家货币间接有大幅度的升值,使香港产品的出口价格竞争力有相当大幅的减弱。在东南亚国家货币贬值的影响下,国际市场的一些商品价格下跌,如1998年初国际市场工业制成品价格比1997年9月降低了10%,涤纶切片、纤维和棉纱等产品也因韩国和印尼等国的低价倾销而价格下跌。国际金融危机中,美国经济大幅下滑,美元相对于其他国家的货币贬值,有利于美国的出口,从而影响香港对美国的出口。 4、结论 东南亚金融危机和国际金融危机虽然产生的原因不同,但都对香港对外贸易产生了很大的影响。东南亚金融危机对香港对外贸易的影响持续时间长、影响范围大而且反应迅速,但是其影响力比国际金融危机小。东南亚金融危机主要是从东南亚国家的货币贬值导致香港的实际汇率上升导致香港对外贸易下降,国际金融危机主要是影响香港的对外贸易环境,欧美国家的实际需求下降,转口贸易和港产品出口贸易受到冲击,日本、东南亚国家经济增长疲软进一步加大了对香港对外贸易的影响。但是,国际金融危机中香港的对外贸易政策比较及时和完善,从而比较迅速的摆脱金融危机的影响。从两次金融危机中可以发现,内地和香港出口中受冲击最小,能保持出口价格和销量不变或增长的是高新技术产品和优质名牌产品。陆港合作开发高科技的提法早已有之,全球的知识化、高科技化和香港出口竞争力的相对减弱都不容香港再迟疑不前。由于香港本地技术、人才、资源和成本的限制,在发展高科技产业方面仍要借助内地,因此应充分发挥香港本地信息、资金筹集、服务方面的优势,相互合作增强香港的国际竞争力,共同防范金融危机。 国际金融危机对国际贸易的影响:金融危机对广西—东盟区域贸易的影响 【摘要】美国金融危机对全球经济产生了巨大的影响,对国际市场造成了沉重的打击。金融危机对广西和东盟区域贸易同样带来了一定的影响。文章通过对金融危机前后广西-东盟区域贸易情况的对比,分析了金融危机对双边贸易的影响,并研究了金融危机后广西-东盟将面临的新形势。以期为广西-东盟今后的区域贸易合作提供经验借鉴。 【关键词】金融危机,广西,东盟,区域贸易 中国与东盟同为外贸依存度较高的国家和地区,在金融危机中,对外贸易都受到较大的打击。金融危机前中国—东盟区域贸易量以年均27.12%的增长率快速增长。1而金融危机使两者间进口贸易额剧烈波动,增幅同比迅速下降,贸易逆差也呈现出进一步缩小的趋势。作为中国—东盟区域经济合作的前沿地区,广西与东盟的区域贸易在金融危机中受到怎样的影响?金融危机后,两地区间区域贸易发展前景如何?本文通过对这两个问题的研究,以期给广西—东盟区域经济合作做出经验总结。 一、金融危机前广西—东盟区域贸易发展状况 中国—东盟博览会的开办,极大促进了广西与东盟国家的进出口贸易。据广西统计年鉴数据显示,2000年,广西对东盟进出口贸易总额仅为439,500千美元,占广西进出口贸易总额的21.57%。其中,出口总额为310,110千美元,进口总额为129,390万美元。2007年,广西与东盟进出口贸易总额达到2,908,459千美元,比去年同期增长59.1%,是2000年的6.6倍,占广西对外贸易总额的31.3%。其中进口贸易额为1,174,292千美元,是2000年的9.07倍,出口贸易额为1,734,168千美元,是2000年的5.59倍。东盟迅速成为了广西最大的贸易往来对象地区。 在中国—东盟自由贸易区建设之前,广西与东盟国家主要是以边境贸易为主,贸易商品主要是农副土特产、工业品、生产资料、中药材、木材等一些低值附加商品。广西出口到东盟国家主要是自行车、缝纫机、手扶拖拉机等工业品。从东盟国家进口的主要是水产品、干鲜果等农副土特产和木材。自2002年开始建设中国—东盟自由贸易区以来,随着贸易的深化和发展,商品重要性的先后顺序发生了变化。从东盟国家进口到广西的产品还是主要以农产品、水果、资源性商品为主,新加坡、马来西亚、泰国的机电产品成为了广西重要进口商品之一。广西对东盟国家的出口产品结构也在不断优化,资金、技术类产品的比重占主导地位,机电产品的比重最大。 二、金融危机对广西—东盟区域贸易发展的影响 (一)区域贸易总额所有波动 中国与东盟都是实行外向型贸易政策,在金融危机的影响下,中国和东盟国家的对外贸易同样增速放缓。具体情况见下表: 资料来源:根据南宁海关统计数据整理 从表中可以看出,自2006年以来广西对东盟的进出口贸易额不断上涨。 2007年到2009年受金融危机的影响,增速明显所放缓。自2010年广西对东盟的进出口总额恢复迅速,而且环比发展速度基本恢复到金融危机前。由于南海问题和东盟个别国家国内政治动荡,使得2012年广西与东盟国家的进出口发展速度有小幅度下降,但进出口总额仍比上年有所增加。 另一方面,虽然中国对东盟的贸易逆差呈现逐步缩小的趋势,但广西与东盟的贸易逆差却在不断上升,2006年,广西与东盟的贸易逆差为1.42亿美元,到2012年,广西与越南的贸易逆差为6.6亿美元。 (二)广西对东盟出口的变动 自2007年下半年, 以出口导向为主的东南亚国家经济已经感受到美国经济放缓的影响。东盟国家对欧美国家贸易下降,使得国内经济受到影响,进而也会影响其货物的进口。 资料来源:根据南宁海关统计数据整理 自2006年以来,广西对东盟的出口额有了快速的增长,以平均每年45.48%的速度增长,到2012年,广西对东盟的出口额是2006年的9.5倍。金融危机前,广西对东盟的出口额增长速度达到了76.1%。受金融危机的影响,2008年到2010年的出口额增速明显放缓,增长速度下降了20-40个百分点。2010年出口额环比增长速度仅为26.84%。 广西与东盟的最大贸易国为越南,印度尼西亚和泰国。以2012年的贸易额来计算,仅三个国家与广西的出口额就占广西与东盟国家出口额的95.8%。2007年广西对越南的出口增长率为89.9%,而2008年就仅为59.23%。广西对泰国和印度尼西亚的出口增速下降更为严重,而且在2009年还出现了负增长的情况。 (三)广西与东盟的进口额变动 广西从东盟的进口主要是农副产品等,相对于出口额,进口额增长量较小,受到金融危机的影响相对也较小。 资料来源:根据南宁海关统计数据整理 广西从东盟的进口额相对出口额的发展较慢,2012年比2006年仅增长了2.22倍,年均增长21.52%。但是,广西从东盟的进口对经济波动较为敏感,2008年的环比增长速度比2007年下降了30个百分点,2010年经济恢复后,进口额环比发展速度就恢复到145.61%。 广西与东盟地区的三大进口国为越南、印度尼西亚和马来西亚。广西从越南进口额最大,受金融危机影响,广西从越南的进口额增长速度明显放缓,环比发展速度由2007年的133%,回落到2008年的90%。 三、金融危机后广西—东盟区域贸易发展面临的新形势 金融危机后,国际市场的萎缩难以在短时间内改变。但是,中国和东盟市场广阔,正处于工业化、城镇化快速推进的时期,发展潜力巨大。 (一)世界经济复苏缓慢。2008 年以来的国际金融危机给世界经济造成了严重影响,各主要经济体采取了大规模的财政刺激政策,但是世界经济的恢复并不如预想的这么快速。从金融危机后广西与东盟区域贸易的发展状况来看,广西与东盟的经贸合作受金融危机影响较小,恢复迅速,在后危机时期可以发挥促进经济,转移东盟对欧美国家对外贸易依赖性的重要作用。加强广西与东盟的区域贸易合作不仅有利于东盟对外贸易的复苏,而且有利于广西经济发展。 (二)贸易保护不断抬头。自国际金融危机爆发以来,各国出口下滑,国内失业率增加,贸易竞争不断加剧,贸易保护主义重新强化的趋势也日益明显。贸易依存度较高的东盟国家和中国都是贸易保护主义的受害国之一,中国和东盟国家在应对金融危机以来的一年多里,坚持贸易自由化,共同抵制贸易保护, 取得了很大的成绩。贸易保护主义的抬头与中国和东盟共同坚持贸易自由化的一系列努力都为广西与东盟的区域经济合作提供了良好的基础。一方面,贸易保护主义的重新出现将会促使东盟国家开始寻求自由宽松的贸易环境。另一方面,中国-东盟自由贸易区的建成将为广西-东盟贸易合作提供一个畅通而自由的平台。 (三)区域经济合作成为亚洲各国合作趋势。21 世纪以来,亚洲地区的区域经济合作蓬勃发展。这给中国与东盟自贸区的建设带来了新的挑战。而广西与东盟国家的贸易具有一定的互补性,越南、泰国的农副产品、木材、矿产,新加坡、马来西亚的技术、资本密集型产品等是广西经济发展所需资源,广西廉价的纺织品、工业品为新加坡、马来西亚、印度尼西亚提供了低成本的原材料和消费品,广西的机电产品、交通设备为越南、泰国提供了物美价廉的工业消费品。在中国-东盟自由贸易区的框架下,广西参与了大湄公河次区域经济合作,进一步加深了广西与东盟国家的区域贸易合作。 (四)东盟经济持续好转和一体化进程的稳步推进。2009 年3 月,东盟签署了《关于东盟共同体路线图的差安华欣宣言》(2009—2015年),把经济共同体的实现期限从2020 年提前到2015 年,进一步加速东盟一体化进程,这将将为其与中国的自贸区建设发展创造更加良好的基础环境,也为与广西的经贸合作提供了更加宽松的环境。 (五)广西企业继续推进面向东盟的外向经营 广西企业要扩大国际经营能力,东盟无疑提供了广阔的市场,加上广西政府这几年来对东盟企业的大力宣传及积极引入政策,广西企业将来还会继续推进面向东盟的外向型经营。另外,广西也将进行经济增长方式的转变和经济结构调整,推动经济平稳可持续增长,这不仅将为中国-东盟自贸区建设提供良好的环境,而且还将为东盟国家提供双多边合作更多的市场机会。 国际金融危机对国际贸易的影响:浅谈国际金融危机对苏州加工贸易的影响 [摘要]以美国次贷危机引发的国际金融危机愈演愈烈,全球贸易出现急剧下滑态势。结合苏州加工贸易近一年的统计数据,通过论述和分析国际金融危机下苏州加工贸易的现状及原因,以及分析国际金融危机对苏州加工贸易的影响,提出促进苏州加工贸易发展的解决方法和对策。 [关键词]国际金融危机 苏州加工贸易 对策 苏州加工贸易是以外资带动出口加工发展外向型经济的模式。自2000年以来,苏州直接利用外资规模不断扩大,其中尤其是加工贸易得到了空前发展。经过近十来年的飞速发展,目前苏州加工贸易规模已居全国第二,从而大大促进了苏州地区的经济发展。然而,近两年由于受国际金融危机的影响,苏州外贸总额增长较为缓慢,甚至一度出现过负增长。作为苏州贸易最大组成部分的加工贸易也受到了此次金融危机的较大冲击。 一、苏州加工贸易发展的现状 (一)苏州加工贸易的发展渊源 加工贸易是当前苏州对外贸易方式中的重要组成成分。改革开放的三十多年,苏州的加工贸易业呈现出持续、快速、健康发展的态势,对苏州经济发展做出了巨大贡献,取得了令人瞩目的成果。从三十年前政府抓住机会积极发展加工贸易开始,到现在加工贸易总额已经是仅次于深圳位居全国大中城市的第二位,占全省加工贸易额的72.2%,占全国加工贸易总额的15.68%。苏州从事加工贸易的企业超过4000家。图1为近十年苏州加工贸易发展轨迹。 图1 苏州加工贸易发展轨迹图 (二)苏州加工贸易的地位和作用 其一,苏州加工贸易的发展促进进出口贸易结构不断优化。对内通过招商引资能够迅速推动当地工业化进程,改变当地经济面貌;对外苏州加工贸易一直领先,先进的经验和模式起到了示范作用。其二,苏州加工贸易促进了就业,缓解了当地劳动力就业压力紧张问题,培养了一批熟练劳动力队伍。更重要的是培养了一批高级技术人员和管理人员,从而大大提高了苏州制造业总体技术水平和管理水平。最后,苏州加工贸易解决了苏州工业发展初期的资金短缺问题,增加了工业原始资本的积累。因此在苏州经济的发展过程中,加工贸易起到了至关重要的作用。 (三)国际金融危机对苏州加工贸易的影响 由于国际金融危机不断的深化,以及由此而引起的贸易保护主义的抬头,苏州加工贸易业不断恶化,贸易数额增幅缓慢,发展受到了挑战和制约。图2给出了近两年苏州加工贸易单月发展趋势情况。 图2 近两年苏州加工贸易单月发展趋势* * 资料来源:苏州统计局统计月报 二、苏州加工贸易存在的问题及原因分析 随着国内外经济形势的不断变化,苏州加工贸易发展中存在的问题日益突出,主要表现在以下几个方面: (一)加工贸易与其他产业间的关联程度低 加工贸易处于产业链的中下游,存在着附加值低、替代效应强等特征。因此,国际上一有风吹草动,加工贸易就容易受到影响。为了加强加工贸易抵抗风险的能力,就需要进行产业升级,整合产业链,积极向上游和下游两个方向延伸。 (二)本土自主创新不足,对外资的技术依赖性强 外资企业容易受到国际危机的干扰,当初他们来中国的目的是为了寻求廉价的土地、人力和政府税收,因此外资企业的根不在中国,本部也不在中国,外资企业来中国完全是利益的驱使。而如今金融形势和市场发生了变化,外企首先想到的是自己的利益。所以,积极发展本土经济,自主创新,推动自主名牌战略才是王道。 三、促进苏州加工贸易的解决对策 (一)完善和延伸产业链,抓住机遇,促进产业结构升级 1.对于外资企业,苏州加工贸易应向“总部经济”方向上伸下延转型升级。政府要鼓励跨国公司在苏州设立地区总部、研发中心(机构)、营销中心、物流配送中心等高端产业链环节。对于已初步形成生产制造中心、研究开发中心与管理运营中心、具备地区总部性质或雏形的加工贸易龙头企业应加大培育指导力度。 2.以发展服务外包为契机,完成苏州加工贸易价值链的完善。在以服务外包为主要特征的全球价值链下,外资企业成为苏州加工贸易的主体,而这种以外资为苏州加工主体的模式是不可持续发展的。具体原因有三:其一是成本上升;其二是外贸依存度已经过高;其三是国际环境的变化风险。因此,要发展服务外包,首当其冲是必须发展本国的价值链。通过构建本国的价值链发展国内贸易,将经济增长方式从外向型转变为内外并重型。 (二)积极发展本土企业 1.本土企业和外资企业的配套协作战略,完善和延伸产业链。由于外资企业根植性较差的问题,不具有可持续性。因此本土企业加入外资企业的生产体系,真正成为全球生产体系的一部分,这是实现本土经济与外资经济互动和一体化发展的最好选择,具有发展的战略意义。因此要鼓励外资企业逐步实现产品、人才、技术本地化,推动本市企业积极与外资企业配套协作,主动接受外资企业产品、技术和管理的辐射,加入跨国公司的生产体系与销售网络。 2.本土企业要自主创新,推动名牌战略,成为苏州加工贸易的主导。自主创新是提升科技水平和经济竞争力的关键所在,也是企业的活力所在、生命所在。长期以来,我们依靠廉价的人力和资源转化为“苏州制造”的产品价格优势,对外经贸多年持续高速增长。然而随着劳动力以及资源环境成本的逐步提高,长期处于低端产品环节的发展模式隐忧也日益严重。在参与全球产业分工中,我们耗费人力、消耗资源、精工细作,但因为缺乏自主创新的核心技术,大部分利润和市场主动权仍被跨国公司掌控。以苹果公司为例,一台iphone共创造360美元,硬件为美、日、韩、台等创造187美元,我国参与的是组装、制造大概是6.54美元。所以,经济要想长足发展一定要有自己的核心技术,有自己真正的核心品牌。 3.发挥政府部门管理效能,着力引导加工贸易转型升级。首先,政府应该积极支持本土加工贸易企业发展,在资金等生产要素以及税收上给予本土企业与外资企业同等的优惠待遇;其次,政府要完善加工贸易中新兴产业的中长期发展规划,重点引进科技含量高、发展前景好、辐射带动强、技术溢出能力明显的龙头骨干型项目;最后,要引导加工贸易企业创立内销品牌,逐步建立国内营销网络与物流体系,不断扩大国内分销业务。总之,政府应不断促进和提升加工贸易发展规模、结构、质量与效益的协调性和产业竞争力,为苏州经济社会实现又好又快发展做出新的贡献。 四、结论 加工贸易是苏州经济的重要组成部分,对促进本地区经济的发展和就业具有重要的意义。然而,随着国内外环境的变化以及人力和资源成本的提高,苏州加工贸易遇到了发展“瓶颈”。要解决这一问题,就要发挥政府效能,立足发展本土企业,推动品牌策略,不断延伸产业链,真正做到从“苏州制造”转变为“苏州创造”。 国际金融危机对国际贸易的影响:面对金融危机时期新一轮贸易保护主义的中国策略 [摘要] 随着金融危机在全球的迅速蔓延,世界经济出现明显衰退。发达国家迫于国内就业压力,以种种借口设置新的贸易壁垒。美国国会通过的“购买美国货”条款顺势而生,并被视为新一轮贸易保护主义的标志。贸易保护主义的重新抬头再度引起世界各国的高度重视,并或将引发全球贸易大战。危机当头,笔者拟通过关注本轮贸易保护主义的新动向,呼吁政府积极动用国际力量,在WTO框架下及时采取应对措施。 [关键词] 金融危机 贸易保护主义 对策 2008年9月金融危机全面爆发以来,世界经济出现明显衰退。许多国家为应对经济危机纷纷出台紧急就市措施和经济刺激计划。有些国家迫于国内就业压力,以种种借口设置贸易壁垒,采取贸易保护措施。而有些国家在“以邻为壑”政策的指导下,竞相效仿出台一些违反WTO规则的产业发展政策,中国成为这一轮贸易保护主义浪潮的最大受害者。仅在2008年12月,美国就先后对中国的纺织品、冰箱、药品、化工品、环状焊接钢管、厨房用金属隔板和网架展开反补贴调查或征收反补贴税;同月,欧盟先后对中国产味精、柠檬酸、紧固件产品和焊管发起反倾销调查或征收反倾销税,并通过了新的玩具安全指令(DIRECTIVE 88/378/EEC),矛头直指中国;2008年10月以来,印度对中国出口产品发起17起贸易救济调查,并于2009年1月和2月先后宣布禁止从中国进口玩具和对中国铝征收保护性关税。2009年2月13日,美国国会通过的“购买美国货”条款由于极具贸易保护主义色彩而被视为此轮贸易保护主义浪潮的标志,但是,由于该条款将购买范围扩大到了WTO《政府采购协议》缔约各方生产的产品,这样不仅技术性地避免了欧盟的反弹,而且因为中国大陆(中国香港已加入)并非缔约方而合法地排除了最具竞争力的中国产品。 随着金融危机的全球蔓延,许多发达国家和发展中国家设置的贸易壁垒和采取的贸易保护措施不断增多。作为本轮贸易保护主义浪潮的最大受害者,中国对外贸易发展速度已然明显受阻。据商务部统计,自2008年11月份开始,我国外贸进出口形势急转直下,月度进出口总值自2001年10月份以来首次出现负增长。2008年11月至2009年2月的月度进出口总值的同比增长速度分别为-9%,-11%,-29%和-24.9%。在利用外资方面,自去年四季度起,吸收外资呈回落态势,10月以来实际使用外资连续同比负增长。面对这样的严峻考验,我国必须认真研究对策,积极采取措施以应对日渐加强的贸易保护主义浪潮。 一、积极扩大内需,降低对外部市场的依赖 加入WTO之后,中国的对外贸易出现强劲增长,贸易规模不断加大,外贸依存度也随之急剧攀升。根据国家统计局和商务部的统计,2001年,中国全年进出口总值5097.68亿美元,到2008年,该数值达到了25616.3亿美元,年平均增长率近26%。伴随着对外贸易总值的高速增长,中国的外贸依存度也不断攀升,从2001年的38.5%快速增长到2007年和2008年的64.4%和58.2%。虽然中国对外贸易的高速发展曾极大地拉动了国民经济的快速增长,但是外贸依存度的不断攀升不可避免地带来经济发展中的结构性问题,以及中国经济对世界市场的高度依赖。当综合贸易影响率超过贸易摩擦警戒线的时候,世界各国把高度防范和警惕的矛头都指向中国,中国外销产品成了众矢之的。从上文中美国、欧盟及印度等国针对中国外贸出口产品发起的种种调查和贸易保护措施,已经如此可见一斑了。 时下,国际金融危机迅速蔓延,国外市场急剧萎缩,中国长期形成的过度依赖出口的经济发展模式已难以为继,中国国民经济中一直存在的消费率偏低和外贸依存度偏高的失衡问题迎来有效解决的好时机。因此,我们应该抓住时机扩大内需,有效提高消费率,切实调整内外需比例,逐步降低外贸依存度,渐进地从开放带动改革和发展转变到扩大内需与稳定外需的统筹协调,逐步建立以内需为主导的循环经济、以进出口贸易为辅助的二元经济结构。只有这样,中国才能在危机中从根本上有效抵制国外贸易保护主义的损害,继而降低国际经济波动对我国经济的冲击程度。 二、充分利用多边场合,呼吁联合防范贸易保护主义 众所周知,二战以来,商品和生产要素跨国界流动的范围不断扩大。世界贸易的快速增长,在拓宽国际经济的传递渠道和加强国际经济的互动作用同时,对世界经济的发展做出了巨大贡献。经过60多年的经济融合,多边贸易自由化取得巨大成果,已成为不可逆转的发展趋势。虽然如今危机当头,各个国家经济发展的不平衡性会不同程度地影响其在进一步贸易自由化上达成共识,但是,金融危机是全球经济结构失衡、金融风险积聚长期积累的结果,解决问题也不可能一蹴而就。世界各国必须加强磋商、增强合作,保持国际贸易渠道畅通。中国作为出口大国和本轮贸易保护主义浪潮的最大受害者,除了本身要发扬大国风范,奉行互利共赢的开放战略外,还应该充分利用20国金融峰会、经合组织(OECD)、亚太经合组织(APEC)和世界经济论坛等多边场合,联合其他相关国家,在WTO框架下共同抵制许多国家可能出现的通过贸易保护向国际社会转嫁危机的做法,呼吁各国携手共克时艰,以开放迎接挑战,以合作应对危机,让国际贸易的健康发展成为推动世界经济快速复苏的重要力量。 三、促进重启多哈回合谈判,利用WTO规则规避贸易风险 虽然多哈回合谈判自2005年中止以来已经数次陷入僵局,甚至有人对WTO的公信力,以及其能否在协调各成员的利益及制定新的贸易规则中发挥作用产生过疑问。但是,多半个世纪的贸易实践证明,作为一个管理国际贸易的国际组织,WTO一直担负着协调各国贸易政策、平衡国际贸易关系、减少贸易摩擦和促进世界经济发展的重任,在制定“防止贸易保护主义”的政策方面更是发挥着关键作用。如今,金融危机阴霾下的多个国家的经济体系遭到威胁,发达国家带头发起的贸易保护主义重新抬头,作为拥有独立利益的发展中国家的中国,再次痛切体会发达国家主导制定实施的现行国际贸易规则的不公正性。因此,值此采取共同救援行动之机,我们更应该呼吁重启多哈回合谈判,通过多边协商建立更合理的国际经济新秩序,并利用WTO的原则与规则防范贸易保护主义,继续推进全球自由化贸易进程的发展。 除此以外,中国还要积极参与谈判,善于利用WTO的规则,包括争端解决机制和程序、特殊措施和补救措施,就世贸组织主要成员国对我国出口产品实施的不公正待遇展开有理、有利、有节的斗争,争取公平、客观、合理地解决我国遭遇的国际贸易摩擦问题,积极维护包括中国在内的广大发展中国家的正当权益和经济利益。例如,中国可以转换思维,从被动的保护措施的受害者转换成积极主动为自己的产业争取公平待遇的战士,认真分析美国和其他主要贸易伙伴经济刺激计划中是否有违反WTO规则的产业发展政策内容,并通过适度增加运用反倾销、反补贴、保障措施等工具,为国内产业(特别是重点发展的先进制造业)创造更公平的竞争环境。 四、充分发挥行业协会的作用,维护企业合法权益 随着我国出口产品竞争力的不断加强和国际市场份额的不断加大,针对我国的各种贸易壁垒越来越多,外贸出口企业单打独斗去拼抢国外市场的行为早已无法应对国外以经济联盟形式展开的贸易战。而行业组织具有协调同行、避免过度竞争及自主对外沟通的功能,在协助政府管理对外贸易方面,发挥着不可忽视的协调和监督作用。危机来临之时,行业组织更应该发挥其服务、咨询和桥梁职能,适时根据国际经济形势,科学分析行业信息、壁垒信息和行业竞争力,在提出合理建议的同时,团结行业力量共同对外游说和公关。 如今,贸易保护主义的抬头或将掀起新一轮的全球贸易大战,针对中国的“两反一保”也顺势增多。虽然我国的行业协会还有待进一步深化改革,但是相对于势单力薄的企业而言,行业协会更能代表行业产业利益。凭借其快速反应能力和综合协调能力,行业组织应该以解决贸易摩擦问题的组织者和代表者的身份,尽力争取国家政策研究、经济研究、统计调研和信息处理等职能部门的支持,通过与各级政府部门的密切合作,帮助企业申诉或应诉,维护行业和企业的合法权益,增强我国企业参与国际化竞争的能力。 当然,作为本轮贸易保护主义的直接受害者,中国的出口企业仅仅依靠政府或行业组织从以上四个方面下功夫是远远不够的。事实上,危机来临之时,中国企业短期内不仅要采取措施紧急应对,长期上更要修炼“内功”。例如,从短期来讲,中国企业应当要加强制定技术标准,及时了解WTO的有关规则和最新规范,按照国际惯例进行操作。从长期来看,中国企业要关注开发新的市场,并通过产业升级,调整出口产品结构,提升产品的附加值,进一步增强产品的竞争优势。总之,只有在商务部、地方主管部门、有关商会协会等中介机构、企业的“四体联动”工作机制下,通过政府、行业和企业的上下通力合作,中国经济才能彻底走出金融危机时期贸易保护主义的阴霾,迎来中国对外贸易的另一个春天。 国际金融危机对国际贸易的影响:金融危机对国际贸易的影响及其对我国的启示 [摘要]考察国际贸易的变化是测度金融危机影响的一种直接手段。通过比较借鉴经典的银行挤提理论和引力模型,对国际贸易视角下的金融危机影响进行了理论分析;筛选了20个国家2008年的双边贸易数据、宏观经济数据等作为样本,进行了实证检验。结果表明,金融危机对国际贸易有显著影响且其影响具有滞后性。同时探讨了我国可以采取的对策。 [关键词]引力模型; 金融危机;国际贸易 一、引言 在经济全球化背景下,由美国次贷危机引发的全球性金融危机通过多种渠道影响着世界经济。金融危机与国际贸易方面的研究大都集中于金融危机的传导,意在寻求防范金融危机传染的策略。普遍认为国际贸易是金融危机传导的重要渠道之一,但关于金融危机对国际贸易影响方面的研究成果却很少。如果金融危机不影响国家的进出口,如何通过贸易渠道传导呢?所以,需要弄清楚金融危机对国际贸易的影响。Zihui Ma等(2003)首次对这个问题进行了系统研究,认为国际贸易所受的影响程度是测度金融危机传导的一个前提条件;国内学者主要分析了金融危机对我国贸易的影响。这些工作对国际贸易视角下的金融危机影响的研究是十分有益的,但仍需至少在下列几个方面完善: (1)现有研究成果从不同的角度进行了初步的理论探讨,尚未形成有说服力的系统理论;(2)缺乏金融危机对国际贸易影响的实证分析。为此,本文将从理论和实证两个层面对此展开研究:首先,对金融危机对国际贸易影响的理论进行梳理;其次,用引力模型定量测度金融危机对国际贸易的影响。 二、金融危机对国际贸易影响的理论分析 Diamond和Dybvig(1983)发展了一个银行挤提的经典框架。在一定假设下,认为投资者可通过建立一个银行来集中风险从而提高其效用。所有的投资者在银行中储蓄他们的财产,根据无耐心的投资者的数量,银行划出一部分存款准备金,把其余的进行项目投资。但是,由于投资者的类型是私人信息,所以有耐心的投资者可能会自称是无耐心的而在项目到期前提取其存款。正常情况下,他们没有动力这样做,因为较早收回资金会降低他们的效用。但是,如果出现经济恐慌,有耐心的投资者会希望收回他们的存款。当出现这种情况时,银行的存款将不足以满足这种提取。银行不得不在长期项目到期前进行清算,因为项目的销售回报少于最初的投资,结果是出现银行挤兑和一些投资者什么也得不到。 上面的框架没有分析银行挤提对国际贸易的影响。Zihui Ma 和Leonard K. Cheng(2003)通过提出四个假设,把这个模型扩展到包括国际贸易的情况,即在下面的假设下,就可以分析金融危机对进出口的影响了。 (1)假定投资者分为两类:本国投资者和外国投资者。本国投资者拥有本国商品,外国投资者拥有外国商品,外国投资者和本国投资者是有耐心的或无耐心的概率是一样的,本国商品和外国商品都可以在国际市场上进行买卖。 (2)生产本国商品的长期项目需要外国商品和本国商品作为投入。由于总投资增加,所以对本国商品和外国商品的需求也会增加。为了简化,假定外国投资者的储蓄少于对外国商品的投资需求。所以,为了进口外国商品,不得不出口一些本国商品。 (3)外国投资者仅消费外国商品,本国投资者既消费本国商品又消费外国商品。投资者从银行收到的回报是本国财产,所以他们需要用一部分或全部回报在国际市场上交换外国商品。 (4)存在有重叠的后代。新一代的投资者像前一代一样,把其财产储存在银行里,银行把储蓄投资到一个长期项目中。假定本国投资者的数量是固定的,但外国投资者的数量依赖于前一资者的经历。如果以前出现银行挤提,新外国投资者的数量将会减少,即银行挤提后资本流入会减少。 如果在项目到期前出现银行挤提,所有的投资者都会提取他们的存款。由于项目的非流动性,只有其中的一部分能取回存款,通常投资者会遭受损失。所有的外国投资者(如果没有银行挤提,只有无耐心的外国投资者)会带着提取的存款离开这个经济。在金融危机后,资本流入减少了。 综上,金融危机主要通过两个渠道影响国际贸易。 (1)外国资本流动渠道。在没有银行挤提时,有耐心的外国投资者会在项目到期后提取存款,且存款将会被下一代外国投资者带来的新投资的流入抵消。但是,银行挤提会使他们较早收回资金并减少未来的新外国资本流入。所以,金融危机在危机期间能刺激出口,但是在危机后会减少出口。 (2)投资需求渠道。随着总投资的降低,对外国商品的投入需求也随之减少。所以,通过这种渠道,金融危机对进口有长期的滞后负影响,短期内这种负影响不会显现。另一方面,由于外国投资的降低,经济必须出口更多的本国商品以便进口外国商品以增进投资投入。因此,金融危机在危机后将会促进出口。
国际金融论文:上海国际金融中心建设的战略突破口 摘要:文章认为,目前官方和专家学者普遍认为的人民币自由兑换是上海建立国际金融中心的前提条件的观念是完全错误的。文章认为,本币的自由兑换决不是国际金融中心建成的前提条件,从国际经验看,国内金融中心从来就不是国际金融中心的必经阶段,即使在目前,本币在所有国际金融中心的业务中也并非举足轻重。离岸市场已成为所有国际金融中心的主流形式,在人民币自由兑换前,建立隔离型离岸市场,是上海国际金融中心的战略突破口。 关键词:离岸市场;金融中心;突破口 一、研究背景 人民币自由兑换是建立上海国际金融中心的前提条件,上海必须先建成国内金融中心,再发展成国际金融中心,这种观念既是政府的官方认识,也是专家学者的普遍共识。上海提出的国际金融中心发展的阶段性战略目标是:5年打基础,10年建框架,20年基本建成。 按照央行的说法,人民币资本项目完全自由兑换和利率市场化没有时间表,它要以国内外经济形势发展而定。可见,它不会因为上海建设国际金融中心而提前,20年基本建成的说法是估计届时人民币已自由兑换和利率完全市场化了。 在这样的认识下,上海市政府经过总结经验和再三论证,打算以发展人民币产品中心为突破口,推动上海国际金融中心建设。其实,本币自由兑换是国际金融中心形成前提条件的观念并不正确,英镑1961年经常项目可兑换,1979年资本项下可兑换,早在1961年之前,伦敦已经是国际金融中心了;而瑞士1980年先资本项下可兑换,后1992年才经常项目可兑换,苏黎世成为国际金融中心的时间肯定早于1980年。部分国家在本币自由兑换前,已经是国际货币了,非可兑换并未窒息其国际金融中心的形成和发展,但人民币成为国际货币恐怕要比资本项目自由兑换更晚,人民币产品中心对国内金融中心形成的促进作用是毫无疑问的,但难以使国内外资本实现大规模的国际流动,上海国际金融中心发展仍难以破茧而出。 人民币产品中心及由国内到国际中心的做法也许并不错,但却不是唯一的正确路径。下面借鉴国际经验,探索在人民币资本项下可自由兑换前尽快建成上海国际金融中心的其他可行的战略手段。 二、国际经验:迈向国际金融中心的成功路径 (一)新加坡的启示 新加坡自1965年独立建国起就以迈向“亚洲的苏黎世市场”为目标,利用其作为国际商贸港的有利条件加速发展金融市场,创造了独特的“政府主动塑造,境内外分离”的新加坡金融发展模式。 1.新加坡推进国际金融中心的主要措施 新加坡政府仔细研究了美洲银行经济学家J.D.oenen的建议,确立了内外分离型离岸金融市场发展模式,新加坡的离岸金融市场是最早的人为创设的内外分离型离岸金融中心,纽约、东京、曼谷都作了借鉴。 1968~1978年期间新加坡推进国际金融中心建设的主要措施是: ①1968年10月1日,批准了美国美洲银行经营“亚洲货币单位”,创建了亚洲美元市场; ②1969年取消了对非居民利息所得40%的预扣税; ③1971年1月,成立了金融管理局; ④1972年,废除了对亚洲货币单位提缴20%存款准备金的制度;废除了亚元债券、流通存款证、亚元离岸贷款合同有关的印花税; ⑤1973年,对非居民投资于亚洲货币债券市场的利息税予以豁免; ⑥1973年,将经营境外货币的所得税由40%降到10%; ⑦1973年6月4日,新加坡证券交易所开业; ⑧1976年,亚洲货币经营者的所得税税率由40%调降到10%,股息汇回部分也作同样税率调整; ⑨1977年,成立了亚洲第一个期权交易市场; ⑩1978年,撤消了外汇管制。 应该说,新加坡从1968年批准美国美洲银行经营“亚洲货币单位”,创建亚洲美元市场开始,现在新加坡国际金融中心已是全球最成功的几个国际金融中心之一。 2.新加坡国际金融中心的功效 新加坡政府把发展金融业作为经济发展的关键部门,尤其是抓住国际有利时机,重点培植了亚洲美元市场和金融期货市场,曾在10年中保持了两位数的增长。 1978年,新加坡的外汇负债和资产分别为234.8亿美元和238.2亿美元,1990年为3548.9亿美元和3467.3亿美元。其中,1969~1979年资产负债总规模平均年增77.5%。 新加坡在发行美元存款证和债券业务上占有优势,自1971年开始发行第一笔亚洲货币债券以来,到1987年共发行166笔,总金额达8272亿美元;自1977年开始发行第一笔“浮动利率的美元可流通存款单”,短短五年就发行超过90笔,总额超过60亿美元。 1978~1993年,金融业收入由占国民经济总值的5.2%上升到33%,成为增长最快(年均13.1%)、贡献最大的行业。 目前,新加坡在金融期货和外汇交易等方面也在世界上居领先地位。 在取得以上辉煌成就的同时,的确维护了稳定的汇率、较低的通货膨胀率和较高的经济增长率。 3.新元在国际金融中心中的地位 在过去30年里,新政府出于避免本国经济受冲击和保持汇率稳定等考虑一直不主张新元国际化,全球8大外汇市场所在国货币只有新元不是国际性货币,然其外汇日平均交易额翻了几十倍。 新加坡外汇市场涉及本土货币的交易不到20%,即使到今天,新加坡国内金融业的规模仍不足离岸金融业的1/3,无论是银行业、证券业、保险业,还是信托业、衍生品交易等,离岸金融市场是先导和基础。新加坡的离岸金融市场是使它成为亚太区国际金融中心的主要原因之一,在一定意义上,它立足的不是本国的经济和本币,而是离岸市场和外币。 新元在资本项下可兑换前,并未见阻碍其国际金融中心的形成,在资本项下可自由兑换后,也并未成为国际货币,它在国际金融中心的业务中无足轻重。 4.新加坡国际金融中心的成功启示 外汇管制和资本项目非完全兑换虽对离岸国际金融中心发展不便,但它不是离岸金融中心的必要和先决条件,在资本账户可兑换前,完全可 以通过建立离岸市场,建成国际金融中心;在管理上,将境内市场和离岸市场严格分开,既避免了银行在国内市场的过度竞争,也避免了国际化对国内金融体系、金融政策和国内利率市场的冲击,可以实现维护稳定的汇率、较低的通货膨胀率和较高的经济增长率。 (二)其他主要国际离岸市场的经验 除了新加坡离岸市场对上海国际金融中心建设的典型示范意义,其他主要国际金融中心离岸市场的成功也十分具有借鉴意义。 1.其他主要离岸市场的例证 (1)伦敦。1970年欧洲货币市场的美元负债总额为587亿美元,1988年则达30360亿美元,18年间翻了51.7倍。据最近有关统计,美国每年货币发行量的约2/3流向境外。 伦敦国际金融中心在二战以后已经衰落了,后来由于1970年代欧洲美元市场的出现又咸鱼翻身,欧洲美元市场是离岸市场。英国并未加入欧元区,但它欧洲及全球的金融中心地位并未消弱,离开英镑,也许伦敦国际金融中心同样可以正常运转。伦敦是在岸、离岸一体化的国际金融中心,在金融全球化的推动下,它将可能是国际金融中心的未来的潮流模式。 (2)纽约、东京。离岸金融业务的空前繁荣和对国际金融中心的积极作用终于促使美国于1981年2月开设了离岸金融市场“国际银行业务便利”(IBF);日本也于1986年12月建立了东京离岸金融市场(JOM),JOM到1988年末,市场余额达到4142亿美元,仅次于伦敦,1994年底,达到7262亿美元。 世界大部分离岸市场本币不能作为交易货币,但在纽约和东京的离岸市场,和本国货币有关的外汇交易占80%以上,但它们是离岸美元和日元,是离岸国际货币,与传统意义的本币有区别。 纽约、东京离岸金融市场的设立和成功运转,标志着离岸国际金融中心已发展成为国际金融中心的主流形式之一,成为着名国际金融中心的重要组成部分。由此离岸金融市场的地理分布全面占领了世界各大时区,离岸金融市场具有了全球性质;离岸金融市场的模式也进一步发展为一体型、簿记型、分离型、渗透型。 纽约、东京离岸金融市场的设立,为在在岸国际金融中心基础上嫁接离岸市场提供了经验,分离型、渗透型的国际金融中心模式值得上海借鉴。 (3)香港、曼谷等。香港和新加坡在地理位置和通讯便利方面不相上下,香港国际金融市场的形成早于新加坡,又素有“自由港”美誉,然而由于港府不愿免除1.5%的利息预扣税,使亚洲美元市场旁落新加坡。香港的外汇市场被认为是最“全球化”的市场,在这一市场上,只有不到20%的外汇交易与本地货币有关。 2.离岸市场的成功经验 在岸市场可以通过嫁接离岸市场,吸引离岸本币回流等,大大强化其国际金融中心地位;在岸、离岸金融中心一体化是主要国际金融中心的未来模式;隔离型国际金融中心是避免离岸金融对在岸金融政策冲击的成功方式,纽约也在采用;渗漏型可以成为一体化前的过渡方式;在货币自由兑换前,发展中国家离岸市场可以建立和获得成功。 3.国际金融中心的服务对象 国际金融中心是国际金融交易及信息服务的全球金融节点,其服务对象应当是全球的机构及地球人,它对东道国的国际金融服务只是一从属部分。国内金融中心主要是服务居民,内外分离型的离岸市场的服务对象是非居民,但它依然是国际公认的国际金融中心。 因此,国内客户的参与是有促进的,但不是必不可少的,只要金融中心能吸引足够的国际客户业务,国际金融中心就能成功。 三:离岸市场:上海国际金融中心的战略突破口 目前世界上主要的国际金融中心同时是离岸国际金融中心,离岸金融中心对提高国际金融中心的地位、增强竞争力必不可少,对于在岸、离岸共存的国际金融中心,未来的方向是一体化,离岸市场并不是一个过渡形式。上海的目标是成为全球重要的国际金融中心之一,迟早需要离岸金融市场,尤其在人民币自由兑换前,建立离岸市场是迅速形成国际金融中心的唯一战略选择。 1.上海发展离岸国际金融中心的作用 发展中国家离岸金融中心形成发展的经验清楚地说明,离岸金融市场是促进国际金融中心形成的极其有效的手段。对上海而言,离岸金融中心设立具有特别重要的战略意义,它具有以下积极作用: (1) 提升上海国际金融中心的知名度和上海在国际金融市场上的地位,增强上海在全球及地区资金聚集和运作的能力,为我国参与全球国际金融竞争提供平台,在全球金融资源配置格局中掌握主动权; (2)促进开放,带来商业机会; (3)改善我国资本项目收支状况; (4)促进本土金融机构提高竞争力; (5)获得市场带来的丰厚外汇收入; (6)上海离岸金融市场建立后,可以尝试境外人民币业务。 近年人民币流向海外的速度加快,人民币在香港已普遍被接受,几乎已成为可兑换货币,东南亚国家有多个国家接受人民币,一些外国金融机构已经开办了人民币存款业务。伴随着资本项目管制的逐步放松,人民币在境外的数量将越来越多,美国和日本的经验表明,通过建立离岸金融市场,形成境外人民币交易中心是管理境外人民币的理想方式。 (7)上海离岸金融市场的建立,对境外的B股投资者融资提供了便利,B股市场上暂时不参加运作的资金就可以选择上海离岸市场,作为存放和生息的场所。 当然,设立离岸金融市场也会带来一些消极作用,除了监管难度加大,其他消极因素在隔离型的情况下,却并无妨碍。 2.上海国际金融中心形成的两种途径及形式 (1)自然形成。自然形成的过程一般较长,伦敦、香港可以看成是自然形成的国际金融中心。自然形成的离岸金融中心多为没有外汇和资本管制的金融“自由港”。世界主要国家货币从经常项目自由兑换到资本项目可兑换,美国间隔为27年,英国为18年,法国为28年,德国为14年,日本为16年,而中国1996年经常项目可兑换,现在仍难估计何时资本项目可自由兑换。 上海打算按照国内金融中心、人民币自由兑换、再国际金融中心的路径走,这样的路径是传统而正确的,但过程将还需要漫长的约17年时间。 (2)政府推动。从上世纪80年代开始,离岸金融市场的形成和建立逐步从自然形成向政策推动发展。不仅纽约、东京由政府推动开立了离岸市场,发展中国家也利用金融管制日趋自由化的有利形势下国际资本流动的逐利性,以优惠政策积极建立离岸金融市场,为提高自身地位和促进经济发展服务。就以亚洲来说,新加坡、韩国汉城启动较早,马来西亚的纳闽国际离岸金融中心于1990年成立,泰国曼谷也于1992年设立了“曼谷国际银行便利”(BIBF)。 在货币自由兑换前,没有政府推动,市场难以自发形成离岸国际金融中心。东南亚国家发展离岸金融市场的情况说明,上海设立国际离岸金融市场是完全可行的,东京成功的经验表明,上海象东京一样依托本国强大的经济实力和国内金融中心的基础条件成功的可能性很大,极有可能设立后得到飞速发展。 (3)隔离型国际金融中心。本币不能作为离岸市场交易货币,世界大部分离岸市场属于这一类,其中有两种情况:一种是发展中国家的离岸市场,由于其本币不是完全自由兑换货币,而有关条例法规明确规定交易币种须是外汇,本币自然不能参与交易;另一种情况发生在发达国家,虽然本币属于外汇,但立法规定不能参与交易,伦敦市场即是一例。根据英国的有关规定,在伦敦市场上不能直接经营欧洲英镑业务。1979年伦敦的银行事实上也开始经营欧洲英镑业务,但这种交易仍然只能通过英国的海峡群岛离岸金融中心达成。 世界上不少离岸国际金融中心其本地经济和货币对离岸市场根本就无关紧要。对隔离型国际金融市场而言,它是一套针对非居民的金融制度安排,可以和东道国货币绝缘,对在岸金融市场没多少影响。 在现阶段,我国仍需外汇管制,资本项目尚没有完全放开,甚至没有放开的时间表,它决定上海在现阶段适宜设立内外隔离型国际金融市场。 在1989年, 招商银行在深圳就试办过离岸金融业务,实行离岸金融业务和在岸金融业务分离的管理模式。正在深圳离岸银行业务迅速发展之时,1997年亚洲金融危机爆发,银行的离岸金融业务受到沉重打击,有银行离岸在岸账户隔离不严,使在岸外汇资金流入离岸账户,银行蒙受重大损失。鉴此,人民银行下令终止了离岸银行业务,这些经验教训值得上海在建立和发展离岸金融市场时注意。 四、离岸市场的经验和结论 新加坡等国际金融中心的成功事实和主要离岸国际金融中心的经验表明,在本币自由兑换前,国际金融中心可以形成,国内金融中心也并不是发展国际金融中心的必经阶段。不可否认国内金融中心的基础对我国国际离岸金融中心非常有利,但却不是非此不可。既然隔离型离岸国际金融中心被证实可以避免对国内金融体系、金融政策和金融市场的冲击,可以实现维护稳定的汇率、较低的通货膨胀率和较高的经济增长率,那么,以人民币产品中心作为国内金融中心的突破口,以建立隔离型离岸国际金融市场作为国际金融中心建设的突破口,上海国内金融中心和国际金融中心可以同时推进,相互促进,如此,上海国际金融中心就可能早日形成。 国际金融论文:国际金融危机防范对策 一、当代国际金融危机的特征 (一)金融危机发生的频率加快,传播范围广 在二战前,金融危机的出现在一定程度上还是偶然性的,只能在一定的范围内有影响,其发生频率也是有限的。1929年开始的“大萧条”是仅有的一次波及范围较广的金融危机。第二次世界大战以后,金融危机频频爆发,美元危机使固定汇率制受到威胁,布雷顿森林体系最终瓦解,债务危机开始兴起。20世纪80年代以来,金融危机发生的频率更有加快的趋势。从传播范围看,2008年美国爆发的金融危机,迅速传播到全世界。它与1997年亚洲金融危机明显不一样,亚洲金融危机是在泰国爆发的,然后传播到东南亚、俄罗斯、东欧中亚及拉美等新兴工业化国家,即发展中国家和地区;而发达资本主义国家除日本所受的冲击较大,以及欧美股市受到波动,它们几乎没有遭受什么损失。相反,美国在这次危机中获取大量的利益。墨西哥金融危机也是从墨西哥迅速蔓延到阿根廷、秘鲁、巴西、智利等国家,而这次爆发于美国的经济危机,不仅影响了全球的经济的发展,而且还动摇了美国的世界霸主地位。 (二)金融危机的非周期性和突发性 传统的金融危机表现为周期性的金融危机,是由经济周期的波动而引起的,并伴随着经济周期波动而出现高峰和低谷。然而,当代金融危机似乎脱离了经济周期的轨道,随经济证券化、国际化、虚拟化的发展,虚拟经济与实体经济严重脱钩,经济运行也没有一定的规律可循,当经济运动的泡沫积累到一定程度时,就会出现一系列的问题,甚至导致危机,首先在金融领域爆发,使当代金融危机的超前性、突发性加强,成为经济危机爆发的前兆。 (三)金融危机的蔓延性加强 20世纪90年代以后,随着计算机、通信、网络技术的迅速发展,以贸易自由化、生产全球化、金融自由化与国际化为特征的经济全球化进程加快,各国在经济上的联系越来越密切。这也使得金融危机蔓延和传染的范围更广,程度更深。一旦重要国家内部爆发危机,就将迅速的扩散到其他国家和地区,演变成区域性甚至全球性的金融危机。 (四)外汇对于金融危机的冲击日益严重 国际货币基金组织称,外汇是货币行政当局以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等形式所保有的国际收支逆差时可以使用的债权。由上述可知,拥有一国一定数量的外汇在一定程度上相当于控制了该国的经济。当外汇的剧烈变动时肯定会影响一国经济的稳定,轻则经济衰退,重则出现金融危机。同样的,国际游资也可以引发金融危机。国际游资是以套利、套汇从而获得高收益为目的的投机资金。近年来,大量短期国际资本的无序流动,是造成国际金融风险和金融危机的一个重要原因。国际游资的投机活动实质上充当了金融危机爆发的导火索。 二、国际金融危机的防范措施 (一)加大各个国家之间的金融协调与合作力度 当今社会,各国之间的合作力度加大,金融联系也越来越紧密,但金融自由化和全球化常因信息分散与金融衍生工具增加而使金融发展与实体经济发展不协调,从而是国际货币运行处于高风险状态。为了世界经济的持续发展,各国经济的稳定,只有通过各国加强合作与协调,才能有利于信息集中和有效监管国际金融风险,避免金融危机的发生。 (二)建立国际金融危机的防范机制 鉴于以前国际金融危机的教训,国际货币基金组织曾提出国际金融风险的七项预警指标:短期债务与外汇储备比例失调、巨额经常账户逆差、消费比例过大、预算赤字较大、资本流入的组成中短期资本比例高、汇率定值过高、货币供应量迅速增加。相对应于这七项预警指标,必须尽快建立起配套的金融危机预警组织和监督机构,并健全法规形成预警制度体系,形成世界性的金融危机预警网络。同时,更需要建立相应的防范机制,防患于未然,把危机扼杀在萌芽之中。 (三)提高金融衍生物市场的监管水平 在金融全球化的进程中,金融衍生工具及其交易市场得以快速的发展。名目繁多的金融衍生产品在给投资者带来高收益的同时,也加大了金融市场的风险。如果大规模的金融衍生产品交易发生信用危机,将极易引发外汇市场或股票市场的剧烈波动,引起国际金融风险与危机的连锁反应。因此,加强对国际金融交易活动的监管,提高对金融衍生品市场的监管水平,是避免发生金融危机所必须的条件。 (四)加强对国际资本流动的控制和引导 对发展中国家而言,引进外国资本必须进行适度的监控并有效利用,优化引进外资的结构和投向,尤其是控制短期资本的流入和投向,防止短期资本大规模撤离,遏制资本流动中的投机性和破坏性,提高利用外资的效率。虽然国际金融危机发生的频率逐渐加快,范围逐渐扩大,但是只要我们正确认识危机发生的原因,了解危机发生的特征,就可以提前做好防范措施,防患于未然,使我国在危机中依然稳步前进。 国际金融论文:论国际金融危机的影响 一、削弱美国世界经济领域的霸主地位 这场危机带来的最重要的变化,或许就是改变了美国在世界经济中的作用。数十年来,美国消费者一直是全球经济增长的主要动力;此次危机爆发后,世界已经无法继续指望债台高筑的美国消费者来带领世界走出危机,各国纷纷开始寻找新的经济发展动力,将目光转向其他国家或者国内。当然,虽然 遭受了打击,美国仍然是全球第一经济大国,世界经济不可能在一夜之间摆脱对美国的依赖,也没有国家能够在一夜之间取代美国的地位。不过,至少我们可以期待,未来的世界经济将不再是单发动机,而会是双发动机或者多发动机。 二、经济增长模式遭拷问 这场危机改变了不少国家的命运,一些国家几乎是一夜之间,从“天堂”坠入“地狱”。不论是爱尔兰,还是波罗的海三国,抑或是冰岛,都在这场危机中遭受到了最沉重的打击。过度的金融泡沫或房地产泡沫,曾让这些国家的经济快速增长,无限风光,但在经济高速增长的表面之下,却累积着可怕的风险。也就是说,他们的经济增长模式存在重大问题,需要纠正。然而,或许只有一场危机,只有泡沫破灭后带来的极端痛苦,才能真正促使这些国家反思存在的问题。对这些国家来说,如果能够从这种最沉重的打击中进行最彻底的反思,吸取最深刻的教训,当是不幸中之万幸。对其他国家来说,这些国家的遭遇和教训,其隐藏重大弊端的经济增长模式,同样值得引以为戒。 三、不再迷信西方经济理念 这场危机改变了人们的诸多观念。美国层出不穷的金融创新令很多人眼花缭乱,无比羡慕。就连引发这场危机的“次级贷款”也曾被视为金融创新之举。然而,一场危机让人们意识到,所谓的金融创新,很大一部分无异于制造金融泡沫,只不过是华尔街用来圈钱的种种伎俩。可以说,这场危机打破了对西方和美国经济理念和政策的迷信,也打破了西方在经济、金融等领域的优越感。对很多国家和民众来说,美国和西方今后将不再只是学习的目标,还将是批判的对象。这种观念上的变化意味着,非西方国家将以更加独立的思想和更加平等的地位,与美国和西方进行各种交流。 四、新兴经济体话语权增强 毋庸置疑,中国、印度等亚洲经济体正在快速成长,并不断扩大其在全球经济版图中的分量,为世界经济提供新的推动力。或许可以说,这场危机在暴露美国经济实力的缺陷和局限性的同时,凸显了中国、印度等国日益增强的经济实力。美国总统奥巴马14日在纽约重申其金融改革计划原则,并呼吁国会尽快批准该计划。 在金融危机发生一周年之际,奥巴马来到位于纽约华尔街的联邦大厅,再次阐述金融监管改革的三项原则,即保护消费者、堵住金融系统和监管系统的漏洞、强化国际合作。奥巴马表示,目前没有理由可以让人因为金融市场的稳定而自满,他还警告华尔街停止不负责任的冒险行为。奥巴马呼吁国会在今年内批准其金融监管改革计划。他还强调政府干预资本市场的必要性,但同时强调自己仍然是自由市场力量的坚定信仰者。 五、分散投资理论在危机期间失灵 首先,各国资本市场从来没有像今天这样联系得如此紧密。经济全球化是当今世界经济中的最大特点,而经济全球化又必然导致贸易、投资和金融的全球化。当美国市场开始下跌时,投资者把资金从其它资本市场撤回美国,从而引发多米诺骨牌似的下跌。当投资者急需现金的时候,他们不计成本地抛售所有投资,包括股票、债券、商品和基金等,就连传统的避险天堂——黄金在此次危机中也未能幸免。 其次,次贷产品上的分散投资是一种假象。从房价的角度来看,次贷产品的分散投资是风险转移,而不是分散投资理论成立的基石风险分享,也就是说当一个投资品种(比如股票)下跌的时候,另外的投资品种却在上升(比如债券)。因此,当美国房价出现全国性普降后,次贷产品的分散投资并没有减少风险,而是风险在不同的投资者之间转移。 由于这场国际金融危机源于全球经济的核心国家(美国)和核心部门(金融业),是市场经济自发运行的结果,其负面影响将是非常深远而广泛的。全球通货紧缩与通货膨胀风险。受需求下降和流动性短缺的影响,2009年全球通货紧缩的风险加大。尤其是发达国家陷入通货紧缩的可能性更大。经济衰退阶段的流动性短缺是市场缺乏信心的结果。短期内金融机构的惜贷倾向有可能会引发通货紧缩。但是,我们认为中期内通货膨胀风险会加大。为遏制金融危机,各国注入了大量流动性。其中包括连续大幅降息,美国联邦基金利率已经降到接近零,欧洲中央银行也把利率降到了历史最低点;中央银行通过金融市场直接注入大量资金以缓解流动性短缺;政府发行债务以救助金融机构。这些为将来的通货膨胀埋下了隐患。一旦金融市场趋于稳定,流动性泛滥将会再次出现。 鉴于金融业在这次危机中所受到的沉重打击,从金融管理体制到金融机构的组织结构、从金融工具到风险定价、从融资模式到金融机构的资产负债结构都将面临调整。这种调整意味着金融业在一定时期内难以成为拉动经济进入新一轮繁荣周期的基础产业。 为了弥补巨大的贸易赤字和预算赤字,美国必须创造出巨额的“新的美元”,通过美元其国际货币的特殊地位来弥补美国的巨额债务,而每年创造出来的巨额美元流向其他各国之后,又通过金融渠道最终流入到了美国的金融市场和房地产市场。这使得美国的房市和金融股市近十年出现了不正常的疯狂增长。而这样的泡沫式增长必然会出现破灭的时候。在大家的预期和信心出现动摇的时候,整个增长链就如同崩塌的大厦一样一下子全部瘫痪。而这时侯也就出现了这次的金融危机了。 国际金融论文:国际金融市场的发展趋势与特点分析 随着我国加入世界贸易组织,国际经济贸易逐步加大,在国际经济领域里,国际金融市场的作用至关重要。主要体现在国际资本的转移、国际劳务的输送、国际商品的买卖、黄金及外汇的买卖和国际资金货币体系运转等各方面都依赖于国际金融市场来完成。国际金融市场上新的融资手段、投资机会和投资方式层出不穷,金融活动也凌驾于传统的实质经济之上,成为推动世界经济发展的主导因素。因此,国际金融市场在促进世界经济的繁荣发展方向上起着主导地位,对于我国来说,做好国际金融市场变化的研究具有重大意义。 一、国际金融市场的内涵及作用 国际金融市场是指从事各种国际金融业务往来的场所。它是在国际化生产的条件下建立的,并且随着国际之间长短期资金借贷和国际贸易逐渐成长起来的,目前,国际金融市场是国际经济化的重要一部分,对促进国际经济的良好发展起着重要的作用。 (一)有利于资金的国际化 由于跨国大公司的经营方式是商品销售随着企业生产地域的变化而发生转移,这样就导致企业需要在世界各国范围内进行资金调配。国际金融市场可以提供这样的功能,它能够有效的提高跨国公司生产、流通中的游离资金的利用程度,为国际贸易和国际投资的良好发展提供先决条件。 (二)促使国际融资的畅通化 由于国际金融市场的独特优势,使得其具有国际融资的能力,并且全球各国都可以充分利用和调配这部分闲置的资金,为自己国家的经济建设所用,久而久之,国际金融市场自然而然就形成了一个资金汇集的场所。 二、国际金融市场的类别 (一)按交易种类划分 根据国际金融市场中交易种类的不同,可以分为期权市场、期货市场和现货市场三种。期权市场主要是从事期权的交易;期货市场的交易类型是股指期货、利率期货、货币期货、贵金属期货;现货市场就是做现货交易的场所。 (二)按借贷期限划分 通常资金信贷按期限可分为短期资金市场和长期资金市场,其中短期和长期的界限为一年。资金信贷时间在一年以内的交易为短期资金市场;当信贷时间超过一年以上或者证券发行的交易为长期资金市场。 (三)按交易对象划分 在国际金融市场的交易中,根据交易对象的不同可分为传统国际金融市场和离岸金融市场。传统国际金融市场的交易对象是市场所在国的居民与非居民,市场所在国直接对其进行监管;而离岸金融市场的交易对象是市场所在国的非居民之间,任何一个国家的法律制度都不对其金融交易活动进行监管。 三、目前国际金融市场形势的基本特点 (一)总体形势相对平稳 近两年,从欧元区重债国债务问题日趋缓和、以美国为代表的高风险资本价格逐步回调等信号可以看出,目前国际金融市场的整体环境和情绪有一定的改善,处于一个相对稳定的环境中。但是,这些并不能完全证明形势完好发展,由于世界经济所处的位置非常复杂并且很多国际政策都存在着多边形,导致了向好发展的趋势相对比较薄弱,一个不利的政策信号就有可能引起巨大的波动。 (二)国际资本的流向逆转 目前,世界经济增长格局发生了变化,出现了南降北升的局面,主要表现在新兴经济体股市疲软与发达经济体,所以国际金融市场也随之产生变化,其中主要是由于新兴经济体发展放缓和经济发达国家自主增长力渐强而造成的。因此,随之而来的就是流通资金将青睐于发达经济体,从新兴经济体向发达经济体流动。 (三)信贷环境结构性分化 由于在世界经济体资金货币政策分化和世界经济体高速复苏格局的大形势驱动下,全世界资金利率发生了严重的结构性分化。主要表现在两个方面:第一,新兴经济体和发达经济体资金结构性分化。一些新兴经济体主要采用资金货币量化宽松政策,实施多次降息,其主要目的就是为了压低信贷利率;美联储等发达经济体也表示长期的货币量化宽松政策,就算是退出量宽政策,在短时期内的不会提升提高基准利率,以维持国际金融市场中长期利率的稳定。但是,新兴经济体由于受到本币贬值和通货膨胀,没有办法实现宽松的货币政策,只有无奈的被迫加急。第二,发达经济体长期与短期利率的分化。虽然美联储等发达经济体表示维持长期的货币量化宽松政策,就算退出量宽政策,在短时期内的不会提升提高基准利率,但是美联储货币量化宽松政策退出信号逐步加强,主要表现在中长期信贷利率开始上升回调,法、德等欧元区核心国家国债有不同程度的提高,美国10年期国债利率已经回调至近几年的高点。 四、国际金融市场存在的风险分析 国际金融市场风险主要由国际金融投资者主观预期、投资交易成本、投资者的投机行为和一个国家本身的金融市场状况等因素引起,这些因素的变化内在地使国际金融市场失去均衡,导致国际金融资本流动变化无常,如果资本流出流入国家没有防范能力,就极易产生金融风险。国际金融市场的活动一般由外汇交易商和金融投资者充当主体。无论是套利保值还是投机,都是以汇率和利率的预期为基础。“外汇交易商制订买卖外汇的决策奠基于他们的汇率预期,而汇率预期又取决于他们对汇率趋势相关的政治、经济的掌握。”各交易商和投资者对未来汇率或利率的预期是一个博弈的过程,对汇率和利率预期的差异直接导致国际资本流动的大幅波动。按现代经济学的观点,预期均衡是指合理预期和预测。即是对所有现在可得的、与变量的未来发展趋势有关的信息所做出的预期和预测。只要市场参与者都能根据自己现在所能得到的、与变量的未来发展趋势有关的信息来进行预测,那么,最终结果必然是与从市场角度得到的信息相一致,达到预期均衡。所以,只要投资者或投机商发现市场的实际情况与他们的合理预期有差异,他们就会改变其定价策略,利用市场差价获利。各投资者主观预期的差异可以内生地扩大或缩小资本流动的波动性。 五、国际金融市场发展趋势的影响因素 世界经济体的发展不是一成不变的,虽然目前经济比较平稳,但是它的影响因素颇多,政治、军事等多方面因素都会严重制约世界经济的增长点,可能会出现不稳定和不平衡的发展趋势。在这样世界经济发展复杂环境的影响下,国际金融市场同样会随之调整与波动,因此,国际金融市场的发展主要还是看影响世界经济的不确定性发展的几个方面。 (一)美国经济发展状况 在全球经济中,美国经济占主导地位,美国经济的发展状况将极大程度的制约着国际金融发展。目前在整体宏观经济环境变化的条件下,美国经济对国际金融的影响可能有以下几方面的变化。第一,美元货币资金的吸引力正在逐步减弱;第二,美国经济在世界经济体系中的主导地位会呈现下降趋势;第三,国际货币资金向美国的流动性会有所削弱。 (二)资金的流动方向 美元虽然处于国际金融货币的主导地位,但是随着美国经济和美股的变化将影响资金的流动方向,目前已经有国际资金开始从美国流向亚洲和欧洲的种种迹象。但是,由于国际金融经济受到全球的宏观经济调控保障,因此可以有效的控制国际金融风险的发生。 (三)银行业的发展趋势 银行是国际金融的载体和途径,只有在较好的国际银行条件下才可以实现国际金融市场的稳定发展。目前国际银行业相对来说比较发展平缓,但在将来会在法制、机制、产品和结构有较大的变化和调整。第一,银行经营管理模式随时受到环境变化带来的冲击;第二,发达经济体的银行业率先发展将带动全球银行业;第三,网络虚拟化银行业的大力发展。为此,未来的银行业将有很大的创新,但在创新的同时也必将给国际金融市场带来潜在的冲击和风险。 六、结语 综上所述,国际金融市场在国际经济领域中发挥着重要的作用。但是由于世界经济环境的复杂性和不确定性,导致了国际金融市场的发展趋势同样复杂多变,我国应该针对其影响因素,谨慎做好国际金融市场的发展工作。 国际金融论文:论国际金融教学革新 一、国际金融课程教学改革的措施 (一)更新教材内容。国际金融作为金融专业的一门专业基础课程,需尽可能多的向学生传授金融行业所需的知识与技术。教材应随着世界经济的不断变化,保持其时代性,将金融行业实际需要的理论与实务较好的融合,配合金融市场上不断发生的金融事件作为真实案例,做到理论与案例匹配,深入浅出,达到通俗易懂又有一定深度。由于教材的修订需要经历过一段时间的实践,为了能让学生第一时间了解当下的金融市场现状,并及时更新知识储备,高校教师可以根据金融市场的变化随时编写。 (二)改革教学模式。高等院校的办学目标即为社会培养所需的专业人才,国际金融作为金融专业的核心专业基础课程,要求除了必须的理论内容外,还要有较强实践性。因此,教师应在实际的教学过程中将理论与实践有机的结合,改进、创新教学方法,打破传统的教学模式,实现理论和实践相融合,让学生达到学与做的同步,实现毕业即能上岗,达到用人单位的实际需求。高等教育的最终目标是培养能够胜任所学专业职业岗位的毕业生,在国际金融课程的教学过程中,应该准确分析金融学专业学生毕业后将面临的职业岗位需要的国际金融知识,分析职业岗位所需的基本理论和专业能力,即理论基础和实践能力,根据实际的岗位需求来确定课程的教学模式。 (三)丰富教学方法。 1.实验室模拟教学。由于国际金融是一门对实践性要求很高的课程,因此,实践教学是必不可少的教学环节。教师在授课的过程中,可充分利用实验室资源,借助金融教学软件模拟真实的金融交易环境,通过模拟交易系统使学生能将掌握的金融操作和市场运作等理论知识应用到实践中,在模拟系统中进行模拟交易等,加强学生对理论知识的理解,熟悉交易流程,在模拟实践中训练学生的实际分析能力和工作能力。 2.社会实践教学。除了模拟实践教学,到社会单位中参加社会实践也是训练学生实际操作能力的有效途径之一。任课教师可积极的联系一些与金融专业相关的单位,如证券公司、银行、期货交易所等,带领学生到以上单位进行认识实践,了解实际工作的具体业务流程、操作过程、基本技能和操作方法等,使学生进一步了解社会的实际需求及工作单位的实际业务操作模式等。3.网络教学。在国际金融课程的教学过程中融入网络教学手段,第一时间将经济发展过程中金融市场上发生的最新信息通过图片、视频、评论等方式灌输给学生,使学生及时、全面的了解金融市场上的最近信息,既更新了教学内容,又使学生对金融市场的发展和热点问题的产生有了全面的认识。较好的提高学生认识问题能力、理解问题和解决问题的能力。 (四)建立双师型教师队伍。国际金融课程对实践性的高要求同时需要配备一支实践教学经验丰富的教师队伍,这就要求各高校不断的提升教师自身的教学水平,尽可能建立一支理论和实践经验都很丰富的双师型教师队伍。鉴于教师的实践经验欠缺,可分批次的将自有教师送到金融类的关系单位进行实践,汲取实际的工作经验,以便于在教学中更好的指导学生。另外,还可聘请银行、期货、证券公司等金融机构里有实践经验的专家或从业人员参与到教学中,可通过讲座、实践环节指导等使学生具备较强的实际业务操作经验。 二、结语 鉴于国际金融课程在金融学专业课程设置中的重要性,无论从教学方法、教学模式和教材的时效性等方面都应不断的以实际社会需求进行改革创新,从而使该课程的教学目标实现最优化。 国际金融论文:国际金融危机传递机制初探 摘要:研究国际金融危机传递机制,对于防范金融风险,建立有效风险防范机制具有重要意义。国际金融危机传递与传递源、被传递对象、传递媒介、传递途径、传递过程、各国的经济实力和经济结构等相互关联。国际金融危机的传递力度一般与传递源的距离、各国的经济实力、金融体系的健全程度等成反比。拯救国际金融危机的方法对迅速中止危机的传递起着关键的作用。 关键词:国际金融;金融危机;传递机制 研究国际金融传递机制,对于防范国际金融风险,建立有效防范机制具有重要意义。国际金融传递可分为正常传递与非正常传递两种类型。正常传递指在维持各国汇率稳定和金融市场正常运行的条件下国际资本的流动和影响,非正常传递指引起各国汇率剧烈波动和金融市场秩序混乱的国际资本流动,它不仅由一国的金融危机影响到另一国,而且造成各国和地区之间的连锁反应,即危机“传染”。本文所讨论的国际金融机制,主要指后一种类型。 一、传递源与被传递对象 在经济全球化和区域化的国际环境下,由于种种原因首先爆发金融危机的国家(地区)称为“传递源”。受传递源影响,同样的危机很快出现在其临近或周围的国家或地区,这些国家或地区称为“被传递对象”。一般情况下,国际金融危机的“传递源”多发生在区域经济链条较为薄弱的环节上。那些被传递的国家或地区,往往与传递源国家在经济类型、金融体制、发展模式等方面有相似之处,具体来说,可大致分为两种情况: (一)经济一体化区域内高度相关的投资贸易关系。以这次东南亚货币危机为例,东盟五国较为全面地进入区域经济一体化合作阶段是在1976年2月五国签署《东南亚友好合作条约》,以区内实行特惠关税区时算起。当时东盟各国为了迅速发展经济纷纷实行50出口导向的外向型经济发展战略。由于当时美、日、欧占东盟进出口总额的60%,使得东盟各国经济极易受到西方经济波动的影响。为此,东盟决定采取扩大区内贸易的政策,政策的实施使得东盟五国的内部贸易、投资比重迅速上升,各国经济命运由此被紧密地联系在一起了。同时对东盟的这些经济总量相对较小的国家来说,对外部波动极为敏感,加上各国在产业和进出口结构上有很大的相似性及竞争性,那么一旦某国货币受到投机者冲击而汇率发生大幅波动和下跌时,自然也会迅速影响到其它国家的外汇市场,从而造成货币危机的传递。 (二)国家之间存在某种货币一体化安排。1992年欧洲外汇市场波动的背景正是国际投机势力看准了欧盟货币体系中,成员国虽然安排了相互间汇率浮动上下不超过2.25%的界限,这种货币一体化安排客观上要求各国一致的货币政策和利率水平。但由于当时东西德统一不久,德国政府对赤字融资的需要要执意维持马克较高的利率,最终以英镑为首的其它低利率货币遭受投机者抛空而跌破限界,退出欧洲汇率机制,整个西欧经济也陷入衰退。在这种一体化的货币安排下,任何一种薄弱的货币受到攻击都可能引起整个区域的市场动荡。 二、传递媒介、传递途径与传递过程 在全球金融市场一体化、资本市场自由化的国际环境中,货币政策传递机制越来越依赖于市场价格即汇率和利率等竞争性变量。区域金融危机发生,汇率和利率成为国际金融传递的主要媒介。特别是汇率变动直接对国际和一国经济发生作用。在上述两个例子中,作为传递源的国家都因过去的刻板的盯住汇率政策不能应付国家经济和金融环境的变化,并都改变了汇率制度,实行浮动汇率制度,从而引起货币大幅贬值而发生金融危机。既然国际金融的传递媒介是利率和汇率,那么样国际金融市场特别是外汇市场和资本市场就自然成为主要的传递途径。 国际金融危机传递的过程可概括如下(以东南亚金融危机为例):由于泰国周边国家的货币大多与美元挂钩,当泰铢贬值后,泰国的出口竞争力便得到加强。与泰国出口结构相似的周边国家为了维持本国产品的出口竞争力,也会竞相使本国货币贬值。正是基于这种预期,国际投机者必然要对这些国家的货币做空头,而投机性的抛售就会对这些国家的货币产生巨大的贬值压力。另外,心理因素也会加速金融危机的传递。由于经济类型的接近,东南亚国家在不同程度上都存在与泰国类似的经济问题,如汇率制度缺乏必要的灵活性,不良债权、经常项目逆差等,投资者也害怕当地会发生金融危机,于是干脆把资本从新兴市场撤走,从而导致其它国家的金融危机实际发生。 三、现代国际投资组合理论———金融危机传递机制的一种理论解释 投资组合理论是现资组合行为的基础理论。而近年来的研究表明,随着各国国内经济的发展,当前分散投资决策的主要因素已经由证券的种类构成转向证券的地区构成上来了。马克维茨的资产组合理论认为,每一种资产组合的风险可以用其收益的方差来度量,整个资产组合的风险大小取决于三个方面的因素:组合中各资产的风险大小、各类资产所占比重以及不同资产之间的相互关系。那么在分散投资时,在既定收益下必须尽量减少资产之间的相关度,从而降低总体风险。目前西方发达国家由于长期的经济往来和一体化发展,其证券之间的相关系数已经变得很大,仅限于发达国家的投资组合已经无法很好地削减风险。在这种情况下,西方的投资组合必然会把部分投资换成回报。而这些发展中国家和新兴市场往往被划分为不同的区域投资板块加以管理,一旦其中某一国的货币风险上升,国际投资组合即对自身做出修正,这种修正行为就是把属于该地区板块的证券和货币抛出,从而引起该板块对应的整个地区的货币动荡。 四、传递力度与传递中止 国际金融危机的传递力度一般与传递源的距离成反比,距离越近被传染的程度越大。同时,传递力度与各国的经济实力、金融体系的健全程度、金融市场的开放和管理程度以及汇率制度的灵活性、有效性成反比,被金融危机传染的国家,这些指标往往不佳,相反,则传染的程度相对要轻一些。 国际金融危机的传递中止,与区域内有无中流砥柱,即经济强国的实力及其解救他国金融危机的态度,并与国际社会援助的方法和及时性有着很大关系。在东南亚金融危机爆发之初,如果区内强国对泰国的问题能给予重视并及时资助,危机不至于会扩散到后来那么大。 国际金融论文:国际金融危机下中小企业之融资瓶颈 摘要:随着社会主义市场经济体制的逐步完善和金融市场的快速发展,我国中小企业的发展越来越受到社会的广泛关注。尽管现在中小企业的发展取得了长足的进步,但仍然存在很多困扰中小企业亟待解决的问题,其中融资问题成为了中小企业发展的瓶颈。通过分析国际金融危机下中小企业融资难的原因,提出解决融资瓶颈的对策建议。 关键词:中小企业;融资;瓶颈 我国中小企业的发展取得了长足的进步,但是融资问题依然是制约中小企业发展的瓶颈。如何制定适应企业发展需要的融资战略、选择融资方式、控制融资规模,以及各种融资方式的利用时机、条件、成本和风险,是长期困扰中小企业融资的问题。 一、国际金融危机下的融资现状 我国中小企业在这次席卷全球的国际金融风暴中遭受寒冬,工业和信息化部、财政部联合了《关于做好2009年第一批中小企业发展专项资金项目申报工作的通知》,提前启动了中小企业发展专项资金项目申报工作,目的就是重点支持“十大产业调整和振兴规划”中与中小企业相关的项目、扩大创业就业项目和中小企业信用担保业务补助项目。我们既要重视中小企业短期的融资困难,同时也要运用综合手段,构建其长期的有效机制,解决中小企业融资难题。 1.纺织行业在金融危机中的融资现状。纺织业贷款难难在行业平均利润率低,不足3%,除了极少数上市公司和地方扶持的骨干企业,90%以上纺织企业贷款很难,它们在资金紧张时,主要靠大企业拆借。纺织业贷款利息只有几个点,而房地产业即便在低迷期也有十几个点,银行当然倾向后者。 2.软件及互联网行业在金融危机中的融资现状。软件行业有许多拳头型的产品,就是因为没有好的融资和发展环境,最后胎死腹中。软件行业本质上是“靠人脑来赚钱,而人脑并不可靠”,一旦出现问题银行就会赔本。因此,软件企业贷款难的瓶颈是缺少资产抵押。互联网行业中,好的企业不需要贷款,因为有风险投资;差的又贷不到款,银行认为只会烧钱,不会赚钱。互联网企业在获得风险投资前,只能靠个人或股东们苦命支撑,撑到风投或者私募进驻的那一天。 3.贷款、担保及创投行业在金融危机中的现状。由于向银行贷款困难,一些企业只能通过地下钱庄或典当行借高利贷。央视在陕西做的调查显示,为了救急,中小企业借高利贷是常有的事。高利贷月息5%,借10万元一年还息60万元。不仅利息高,而且不少有黑道背景,风险太高。越是在行业的低谷期,贷款风险越大。银行本身也是企业,从自身利益考虑,会严格控制这个行业的授信。在金融危机下进入低谷的冶金、轻纺、汽车、外贸等行业,都可能出现全行业亏损,谁也不干贸然放贷。 担保行业是解决中小企业融资难的重要一环。但是在国际金融危机冲击下许多小企业破产,担保公司损失惨重。根据南通市银监部门调查,2008年1月至9月,南通市17家曾与银行合作的担保机构出现代偿现象,累计代偿金额6 500万元,同比增加2.2倍。现在创投基金、社会资本并不缺乏,只是苦于找不到合适的投资对象。对于投资高新技术企业,国家规定投资额的70%可抵税。江苏有几十万家中小企业,但是通过科技部门认定的高新技术中小企业只有1 000多家,而创业投资公司就超过200家,可供创投公司选择的企业太少了。 二、中小企业融资难的原因 1.中小企业信用状况不佳。我国中小企业总体信誉度较低,主要表现在:(1)企业财务管理混乱,会计信息失真,数据缺乏真实性、客观性,虚帐假帐普遍存在,并且成为行业的“潜规则”。(2)产品结构和组织结构存在不合理性,例如低水平重复建设等问题。(3)企业员工素质普遍较低、有待提高。企业经营管理水平低、技术设备落后、产品质量参差不齐。(4)中小企业产权不清,公司治理结构不完善,内部控制制度混乱。由于以上四方面的问题,直接导致银行对多数中小企业失去信任,对其贷款条件越来越苛刻,加上后期手续的烦琐性,银行的信用贷款也就越来越难。 2.中小企业融资成本高。对商业银行而言,中小企业每笔贷款要求的数额不大,但是贷款的审批操作程序都与大型企业贷款步骤大致相同,若贷款的中小企业客户数目增多,必然会导致银行的贷款单位的操作成本上升,而银行出于利润最大化自然会选择对中小企业“惜贷”。由于中小企业贷款运作成本高,因此金融机构对此类贷款利率定价较高是正常的。但是中央银行对商业银行规定了基准利率及很小范围的浮动限制,致使正式与非正式金融市场的利差变大,银行房贷积极性减弱,间接上增加了融资成本。 3.缺乏为中小企业融资服务的政策性银行。在我国目前的银行组织体系中,依然缺乏专门为中小企业提供融资服务的政策性银行,虽然我国目前已经含有中小商业银行如农村信用社、城市商业银行等,但由于他们大多没有得到政策性融资权,无法满足中小企业贷款需要。另外,一些中小金融机构从成立开始,都无法从国企的体制中抽离出来,再加上本身经营管理水平不高,发展能力不足,直接导致了对中小企业金融支持的削弱。金融体制的改革是无法在一段时间迅速“脱胎换骨”的,那些从计划经济延续下来的问题一直都没有得到答案,形成现在的局面:金融体制如果不改革,那么问题就会持续的抑制中小银行、民营银行的发展。 4.信用和担保方面的原因。信用担保体制不完善。信用担保体制的设计主要是为了解决中小企业抵押担保的问题,但从调查情况来看,这种设计在实际操作中效果并不理想,主要的原因有:(1)担保公司实力不强,银行不会信赖担保公司而加大自身的贷款风险。(2)担保公司收费标准过高导致很多中小企业“望而却步”。(3)银行与担保公司之间的风险及责任没有一个行为标准,致使担保公司风险很小,银行贷款风险相对较大,一直了银行与担保公司的合作。 5.传统眼光导致歧视性贷款政策。贷款歧视的眼光至今都存在,在我国,私营中小型企业往往遭到忽视,由于国有大型企业和国家重点建设项目的关注性和担保性,直接导致国有银行的贷款“优先权”。这也直接导致了中小企业支付的实际贷款利率比国有企业高。由于政府必须承担国有企业的最终无限债务责任,也就意味着国有企业享有信贷软约束的条件,对银行意味着不需承担过大的责任和风险,贷款风险也就相对较低。而私营企业属于体制外企业,无法享受这种特殊担保救助承诺,一旦出现债务问题,银行就施行问责制度,放贷人会被追究责任。所以,尽管四大国有银行客观上是中小企业融资的首选和主要渠道,但相对于国有企业同样的选择和渠道挤压,使得中小企业融资“步履维艰”。 6.股票及债券市场的门槛高。对于中小企业,通过发行股票和债券来融资也是行不通的。我国《公司法》规定:股份有限公司注册资本不得少于人民币500 万元,上市公司股东总额不少于人民币3 000 万元,公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上,公开发行股份的比例为10%以上等等,这些硬性条件直接取消了中小企业的资格,扼杀了中小企业试图通过资本市场进行融资的想法。我国《公司法》还规定了有限责任公司发行债券其净资产不得少于6 000 万元,股份有限公司净资产不得少于3 000 万元,并且需要有实力雄厚的企业作担保,不允许企业私募发行,这一系列条件也限制了中小企业通过发行债券融资的空间。 7.二板市场不利于传统型中小企业融资。二板市场主要是为成长型中小企业提供融资服务的,其中大部分服务对象是民营高科技公司。我国中小企业(尤其是珠江三角洲及浙江的中小企业)大多数是传统的劳动密集型企业,特点是技术低,不适合在二板市场融资。另外,融资成本高也成为了抑制瓶颈之一。从交易成本上看,二板市场上市门槛虽然比主板市场低,但是上市的评估费用较之较高,加上公司规模小, 盈利水平偏低等因素,导致上市融资成本高。 8.社会信用制度不健全。我国不止是中小企业的信用问题,就连中国公民的信用问题也才刚刚起步。中小企业的信用问题一方面来自企业群体信用的短缺,另一方面国家缺少信用体系的硬性监督及法律法规。虽然少数城市已经走在了全国前列,有了相应的信用监督和评估体系,如北京、深圳等地已将企业贷款及担保情况实行联网查询。但这些系统较国外完善的社会信用体系还存在很大的缺陷,区域性、专项信息渠道单一、覆盖面窄等因素抑制了我国信用体系的建立。因此,信用体系的成熟还需要一段漫长的过程。 9.政府对中小企业扶持力度不够。改革开放以来,政府一贯偏重发展国有大企业,而导致忽视了中小企业的发展,使得中小企业的发展举步艰难。由于出台的鼓励中小企业发展的政策也缺乏系统全面的实行,政策的落实不到位,政府注意力仍然在国有大企业上,导致中小企业的发展“雪上加霜”。虽然我国已经出台了《公司法》、《企业保护法》等,这些法律对中小企业也做了一定的规范,但在实际操作中缺乏具体的办法,无法真正解决中小企业发展中所面临的一些具体的问题。 三、国外中小企业融资经验及借鉴 1.国外中小企业融资的多样化。国外中小企业的资金的来源包括自筹资金、直接融资、间接融资、政府扶持资金等,自筹资金主要有业主自己拥有的资金,向亲戚及朋友借用的资金,个人投资的资金;风险投资企业注入的资金,企业间信用贷款,中小企业互助机构贷款,以及一些社会性基金的贷款等等。 根据各个国家中小企业资金结构的分析,可以将它们分为以下三种类型:一种是以业主自身持有资金为主,注重直接融资渠道的自由主义类型,如美国和英国等。另一种是看重家族融资、间接融资作用的集体主义类型,如意大利、法国等。第三种类型则是介入以上两者之间,如德国、日本和韩国等。总体来说,国外中小企业的资本结构主要以自筹资金为主。其中自筹资金超过60%的中小企业以美国数目最多,如法国、意大利等的中小企业,自筹资金比率则比美国低,但是也达到了50%以上。在自筹资金中,比重最大的是业主自身持有的资金;亲戚朋友借用的资金次之,其次才轮到直接融资及间接融资。 2.国外中小企业融资的专业化。从总体来看,西方国家中小企业金融业务的专业化主要有以下三种趋势:一是经营长期资产融资的金融机构和从事短期借贷的商业银行的日益分化。二是投资基金和产业基金的逐步分离。三是针对大型企业为主要客户的大型金融机构和针对中小企业为主要客户的小型金融机构的分化。小型金融机构的专业化、独立化直接导致了中小融资机构的建立。这些针对中小企业融资的中小金融机构都是完全为私人所拥有、管理,并且其资金也是私人自身所持有的资金。其只要在中小企业局登记并且拿到相关的执照便可以在政府的担保下为中小企业提供融资服务。 3.国外政府中小企业融资扶持政策。中小企业资金来源的一个重要渠道便是政府的资金支持。综合各国的情况来看,政府扶持的资金大概占企业总资产的10%,由于各国的国情和传统不一样,所以有的国家稍微多点,有的国家稍微少点。但是各国对中小企业资金援助的方式大致相同,主要包括:税收优惠、财政补贴、贷款援助、风险投资和开辟直接融资渠道等。 第一,税收优惠。资金援助方式中,税收优惠是最直接,也是最有利于企业资本积累和发展的。在西方发达国家,大企业的税收值大约是企业资金增加值的50%—60%,中小企业相对好一些,但是也占到了增加值的30%左右,对于资金量少的中小企业来说也是比较大的负担。为了促进中小企业发展,减轻其税收负担,各国也改革了对其的税收政策,主要有:降低税率、税收减免、提高税收起征点和提高固定资产折旧率等。通过以上政策,大多数中小企业的税收值大约可以减免一半以上,使其赋税总水平由占增加值的30%降到15%左右。这笔免税资金对于中小企业的发展是至关重要的。 第二,财政补贴。财政补贴主要是为了鼓励中小企业吸纳就业、促进中小企业科技进步和鼓励中小企业出口等等。主要补贴类型有:就业补贴、研究和开发补贴、出口补贴等。一般来说,政府的财政补贴不是起到真正意义上解决资金问题,关键在于引导。法国在西方各国中财政补贴的制度是最全最好的。法国的税收优惠主要做法有:(1)对新建企业第一年可以减免80%的所得税,这个做法可以很大程度上解决新建企业初期运营的资金短缺问题;(2)如果在老工业区或者国家重点开发区兴建的中小企业可以享受免征3年地方税、公司税和所得税,三年后享受50%的税收优惠。法国财政补贴的主要做法有:(1)中小企业每增加一个就业机会便可以获得2-4万法郎的政府财政补贴。(2)三年内增加6名职工的中小企业可以获得由地方领土整治部门补贴1.2-1.5万法郎。(3)三年内增加30人以上的中小企业可以获得政府补贴每人1-2万法郎。(4)中小企业每雇佣一个学徒可以得到政府补贴1.2万法郎(5)对于创新性中小企业可补贴其产品研发经费的25%(6)针对雇佣青年和未婚单身女性的中小企业也给与一定得财政补贴(7)对于与能源相关的中小企业,每节约一吨石油可获得400法郎的奖励。 第三,贷款援助。贷款援助是对于出口型中小企业来说最重要的政府优惠措施。对于中小企业的技改和初创也是意义深远。美国和日本的贷款援助主要是资金援助占主导的,其中美国主要是政府提供贷款担保为主导。而日本主要是以政府建立的专门服务于中小企业的金融机构提供低息贷款为主导。美国的中小企业局存在的意义主要就是提供政府担保诱使美国金融机构提供贷款。具体做法有:(1)美国中小企业局以75万美元为标准,75万美元以下的贷款,政府提供总额的75%的担保(2)75以上的贷款提供总额80%的担保,并且年限上升到20年。(3)少数名族和妇女创办的中小企业,政府对其实行的策略是提供总额80%的担保。(4)对于有些要求快速贷款的中小企业提供总额50%的担保(5)对于出口及从事国际贸易的中小企业给与一定得担保政策。 日本政府专门设立的金融机构主要有中小企业金融公库、国民金融公库、商工组合中央金库、环境卫生金融公库、冲绳振兴开发金融公库等。他们面向中小企业可以提供的利率较市场其他金融机构的短息贷款利率低2—3%,并且时间变为长期贷款。此外,日本政府也设立了类似美国中小企业局的部门,为中小企业的融资提供担保服务。 第四,风险资本。西方欧美国家的风险基金大多由私人创立,政府不加以干涉,并且提供政策支持;日本则是由国家建立风险基金机构。在各个国家中,美国私人从事风险投资的数目是最多的,而且大部分都是为高新技术型中小企业提供基金。2005年共有7万多小企业获得总共1 100多亿美元的风险基金,风投行业大力促进了美国中小企业的发展。英国则成立了由100多家从事中小企业风险投资的小型金融公司组成的专设风险资本协会,为高科技风险企业提供了大量的资金援助。 四、解决我国中小企业融资问题的对策建议 我国中小企业融资难的问题是个任重而道远的工程,既要重视其短期的困难,又要运用综合手段宏观的构建其长期的有效机制。 1.培育良好的信用意识,努力树立诚实守信的形象。随着社会主义市场经济的成熟和发展, 不守信用的企业必将遭到市场的淘汰。中小企业要想在竞争激烈的市场中立足, 并取得金融机构的支持, 不断发展壮大, 就必须自始自终坚持贯彻诚实守信的原则, 定期向社会各有关部门提供全面、准确的财务信息, 保证按期如数偿还银行贷款, 逐步在社会上树立起守信用、重履约的良好形象。 2.提高企业的经营管理水平,建立健全的财务管理制度。中小企业要尽快建立起适应市场经济需要的经营管理模式, 吸收专业性的管理和技术人才。要加强财务管理制度, 建立财务预决算制度。配备精通财务的专业人员, 完善财务管理制度, 建立健全内控制度, 加强资金使用、周转和财务核算方面的管理。 3.适应中小企业需要,不断拓宽间接融资渠道。银行信贷仍然是中小企业融资的首选,而政府调整商业银行战略,应把支持中小企业发展、不断拓宽间接融资渠道放在首位,使商业银行尽快真正打破国家、国有银行、国有企业“三位一体”的扭曲的金融资源配置结构,完善专门的中小企业信贷部,建立一套专门适合中小企业发展的信贷管理体制;针对中小企业量多面广、分散化、多样化等特点,适当延伸贷款审批权限,简化审批程序,缩短审批周期,提高审批效率,改进和完善信贷激励和约束机制。调整商业银行战略的同时,国家也要出台相应的针对中小企业贷款的基准利率和利息率等。 我国金融体系主体是四大国有商业银行,其信贷份额占全部份额的75%以上,由于地方性中小金融机构资金有限,难以承担支持众多中小企业发展的重任,所以国有商业银行在解决中小企业融资问题上仍是关键环节。在发挥国有商业银行提供资金的主渠道作用的同时,还要不断发展和壮大现有中小金融机构和不断发挥民间资本优势。政府可通过对现有运行良好的中小金融机构进行公司制改造,加快农村信用社的重组、规范、转制,对部分暂时出现支付困难的城市中小金融机构进行清产核资,出台允许并鼓励民营资本和国外金融资本参股中小金融机构等措施,发展和壮大我国中小金融机构的实力,通过立法来鼓励民间资本的发展。另外,政府还可以通过建立中小企业担保基金,为解决我国中小企业贷款问题和扶持中小企业的发展。 4.支持中小企业发展,不断扩大直接融资规模。建立适合中小企业特征的资本市场体系,加快创业板的推出,加快培育中小企业,鼓励中小企业发行股票融资、进行集合债券融资等。第一,要加快建立和完善服务于中小企业,进行直接融资的创业板市场。2009年5月1日,中国证监会的《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》正式实施,意味着在我国已酝酿10年的创业板正式开启,创业板融资渠道的开启无疑给广大无缘国内主板市场融资的中小企业,带来低成本直接融资的福音。允许经营状况良好的中小企业,特别是高新技术企业面向社会公开发行股票,甚至在条件成熟时,适当放宽高科技中小企业股票上市的条件限制,也存在一定得可行性。第二,进一步发展中小企业债券市场。中小企业因为自身资产规模和经营规模的限制,往往难以独立发现企业债券融资。通过发行中小企业集合债券,可以解决这一问题。中小企业集合债券是一种由一个机构作为牵头人、几家企业一起申请发行的债券,是企业债的一种,也就是俗称的“捆绑发债”。中小企业集合债券的直接作用是以其特有的形式有效拓宽了中小企业的直接融资渠道,解决了我国中小企业存在的融资难、成本高的问题。第三,推动建立以民间投资为主的风险投资体系,完善风险投资的准入与退出机制,鼓励组建民间投资公司和职工互助投资基金。第四,以政府财政出资为主设立中小企业发展基金、技术创新基金,主要用于中小企业贷款贴息、创业资助、技术创新支持以及出口补贴等。第五,创新适合中小企业采用的金融工具,便利中小企业融通短期资金。 5.完善政策和制度建设,合理控制中小企业融资风险。 第一,政府应制定更有利于中小企业融资的政策,进一步明确银行的中小企业贷款问责制度, 采取对机构贷款不良率总量控制方式, 极大弱化客户经理问责制度, 不得采用中小企业贷款责任终身追究制度; 银行的中小企业贷款可以降低营业税率、提高损失准备金比例; 鼓励银行对中小企业贷款采取单独核算、单独考核, 激励客户经理的积极性; 鼓励银行经营权和审批权适当下放; 司法部门可以单独制定银行处置中小企业担保物的司法程序和办法,简化流程, 提高可操作性, 通过法律手段减少借款人悬空担保物的行为、严格打击逃废银行债务的行为, 为创造良好的信用环境提供法律保障; 禁止商业银行向有违约记录的借款人发放贷款。 第二,政府应加强对担保公司的管理。金融机构监管部门要进一步制定担保公司监管办法, 将担保公司列为重要监管对象, 制定详细的规章制度, 支持担保公司稳健经营和持续发展。政府部门应加大政府性质的担保公司资本实力, 财政可以为政府类担保公司代偿提供部分补偿。 第三,大力推进中小企业信用建设。政府应在改进服务、创造环境等方面为中小企业发展提供支持, 大力宣传信用观念, 重塑社会信用秩序, 优化社会信用环境。其中重要一环是加强诚信体系的建设, 充分发挥综合管理职能, 将中小企业在不同机构的经营信息、产品信息、融资信息、交易信息、违约记录整合在一起, 提高公共信息产品的数量和透明度, 逐步实现中小企业信用监督的社会化。 6.大力扶持和促进民间借贷机构的发展。民间借贷作为正规金融有益和必要的补充,在一定程度上缓解了中小企业的资金困难,增强了其经济运行的自我调整和适应能力,并在一定程度上填补了正规金融不愿涉足或供给不足所形成的资金缺口。规范、有序发展的民间借贷,有利于打破我国长期以来由商业银行等正规金融机构垄断市场的格局,促进多层次信贷市场的形成和发展。但是,民间借贷游离于正规金融之外,存在着交易隐蔽、监管缺位、法律地位不确定、风险不易监控,以及容易滋生非法融资、涉黑行为、洗钱犯罪等问题,需要制定相应的法规予以引导和规范。 从2008年2月20日央行建议推出《放贷人条例》,为民间借贷提供更好的法制环境,到各地政府及时提出促进及规范民间借贷的方案,目的都是盘活大量闲置的民间资金,进一步拓宽融资渠道,缓解中小企业资金压力,更全面更有效地实现国家对民间金融活动的监管和调控。我国民间借贷机构刚刚处于起步阶段,一个严格的制度法规对于强化民间借贷组织的监督与审查时必要和必须的。政府在研究制度法规的同时,建立有针对性的监管和检测机构用健全、完善、科学的统计监测指标体制,对民间借贷的资金投向进行必要的监管和引导,同时也可以借鉴国外成功的做法,如对几年内信用指标良好,运营合法的民间借贷团体,通过银行系统或信托系统给予一定担保政策等。 总之,我国中小企业在国民经济中占具举足轻重的地位,特别是在这次金融风暴影响下,我国中小企业面对资金链紧张、市场需求下降的不良状况,千方百计保生产、保就业,为社会和谐、稳定做出了重要贡献。因此,为促进我国中小企业的健康、快速发展,从根本上解决其融资难问题,构建长效的机制,刻不容缓。 国际金融论文:国际金融危机对河南中小企业的影响及其教训 国际金融危机爆发后,受国内外经济形势恶化的影响,河南中小企业陷入了经营困境。金融危机在全球的传导,不可避免地压缩了许多中小企业此前所依赖的外部市场;而原材料、劳动力等成本的上升,以及开拓内需市场的现实困难,都给河南的中小企业带来了沉重的压力,使得中小企业成为国际金融危机中受冲击最大的群体之一。鉴于中小企业在河南省经济增长、对外贸易以及吸纳就业中的重要作用,探讨国际金融危机对全省中小企业的影响及其教训就成为了摆在政府、企业和学者面前的一个重要课题,需要认真加以研究。 一、国际金融危机对河南中小企业的影响 1.经营环境整体趋于恶化 国际金融危机爆发后河南省中小企业经营环境整体趋于恶化,主要体现在以下几个方面: 第一,订单减少、库存增加。受国内外市场需求不旺的影响,中小企业尤其是以外贸出口为主要经营业务的中小企业订单大幅度减少,出口增速回落,生产陷入困境。另外,出口换汇成本下降跟不上汇率的升值也给出口经营带来了重压。而中小企业掘金内需市场同样举步维艰,最主要的困难来自渠道和资金。在面对内需市场时,中小企业的短板显露出来:市场推广费用有限,品牌知名度低,缺乏高级营销人才,各渠道商对企业产品的接受度低,这使得中小企业开拓内需市场时也需要付出比往日更多的艰辛。第二,成本上涨压力。主要来自于能源、原材料、劳动力等生产要素价格的全面上涨。特别是随着新劳动合同法的实施,企业用工成本普遍上升。此外,环保的压力迫使政府开始强化环境保护的执法和惩治力度,企业的环保支出也明显增加。成本增加、利润下降使河南省中小企业面临的经营风险增加。第三,资金回笼放缓导致的资金链紧张。金融危机爆发后,外需内需的巨大缩水导致我省中小企业普遍感觉资金回笼慢,资金链条吃紧,企业应收账款拖欠严重,资金周转受到影响。同时中小企业融资渠道单一、融资困难也成为制约中小企业快速发展的瓶颈。 2.投资和发展放慢 从宏观政策环境来看,为了应对国际金融危机的挑战,政府及时调整宏观经济政策的导向,实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,无形中使社会资源更集中于基础设施建设和国有大中型企业,对中小企业“挤出效应”明显。在此背景下,众多中小企业只能采取加强内部管理、节省开支、维持运转等策略,使中小企业投资和发展明显放慢。另外,中小企业投资和发展放慢还在于中小企业发展所需的资金问题未得到有效解决。金融危机背景下,银行类金融机构为了规避风险,发放的信用贷款减少了。而中小企业固定资产少、流动资产变化快、无形资产难以量化、厂房设备不足以作为贷款抵押物的这些特点使银行把限制重点放在了抗风险能力较差的中小企业上,中小企业办理抵押贷款的条件相对严格,手续烦琐,审批时间长。这使得中小企业正常的经营和投资缺乏有力的资金支持,发展受到限制。 3.企业破产数量持续上升 国际金融危机爆发后,受企业经营环境恶化的波及,全省中小企业的破产数量持续增加。当然,这其中既有部分中小企业受到金融危机直接冲击的原因,也有企业自身的原因。当前,全省多数中小企业缺乏核心技术和自主品牌,在残酷的市场竞争中缺乏竞争优势,其生存和发展主要还是靠要素的投入和投资的拉动,而不是通过技术、流程和工艺的创新来实现。另外,在产业价值链中多数中小企业处于产业价值链的底端,丧失了发展的主动权。它们多是劳动密集型、资源依赖型和能源消耗型企业,因此多数都不符合政府产业调整倡导的方向,国际金融危机只是加速了其死亡,所以说,在这场国际金融危机中河南省许多中小企业都经历了重新洗牌的考验。 二、应对国际金融危机,促进河南中小企业发展的经验教训 1.拓展中小企业销售渠道是帮助中小企业渡过难关的重中之重 国际金融危机让全球经济处于低位运行,贸易保护主义重新抬头,国际市场整体低迷。在总需求不足的大背景下,河南省中小企业的振兴和发展不能过度依赖国际市场。也就是说,今后全省中小企业的发展要更多地关注国内市场需求,满足国内市场需要。为此要打破国有大企业垄断政府启动内需项目的局面,让有一定实力的中小企业参与各级政府新上的项目;要积极鼓励中小企业参与政府采购;政府要帮助中小企业与大企业建立企业联盟,支持中小企业在供应、生产、销售等方面和大企业建立协作关系;要搭建中小企业销售平台,宣传和推广中小企业产品;同时中小企业也不应放弃对国际市场的开拓,要继续扩大出口。2.要以趋势引导政策,以预警提示风险 此次金融危机中小企业应对政策措施的不足,缘于缺乏有效的分析与科学判断,这与全省中小企业相关数据的统计、公告工作不够完善有关。目前,我全省中小企业相关数据的统计、公告体系还不尽完善,统计的数据时效性、全面性、权威性、覆盖面都还有待改善。实际上,中小企业统计数据不仅是中小企业管理机构作出相应判断的前提,更是发现趋势的前瞻工具。河南省目前并没有一个中小企业运行状态的预警系统,这使我们在应对重大经济环境、自然环境变化时反应滞后。建立、健全统计、公告预警体系,是当前政府管理部门和中小企业研究部门的共同责任。 3.信贷支持是国际金融危机背景下河南省中小企业最迫切的需要 长期以来,河南省中小企业信贷领域由于受到缺乏统一的管理体制和协调机制、银行放贷的结构性矛盾、信贷领域社会化服务体系不完善、中小企业难以参与政府采购等因素的影响增加了获贷难度。金融危机爆发后中小企业面临的最突出的困难就是由于资金回笼放缓导致的资金链紧张,因此信贷支持是全省中小企业从容应对危机、持续稳定发展最需要得到的帮助。而来自政府的大力扶持以及各方的信贷创新,则成为了全省中小企业摆脱困境的信心源泉。 4.要完善中小企业服务体系,为中小企业搭建服务平台 国际金融危机爆发后,河南省中小企业社会化服务体系建设的滞后,严重制约了中小企业竞争力的提高。应建立以政府部门为龙头,各类民间商会为桥梁,社会服务中介机构为依托的多方社会资源参与的多元化、多层次、全方位的中小企业社会化服务体系,尤其要在人才、技术、信息等方面切实加强对中小企业的服务。要减轻中小企业的负担,降低中小企业运营成本。同时加大对中小企业发展的财政和货币政策支持,合理配置人力、土地、资金等要素市场,在政府采购、招投标体系、业务准入、资质认定等方面为中小企业公平合理竞争营造良好环境。 5.要以经验推进实践,以常规实现长效 2009年在国际金融危机不断加剧的环境下,河南省一系列的政策措施纷纷出台。这些措施出台及时、实施迅速,在中小企业实现恢复发展的过程中起到了重要作用。不足在于,由于我国经济连续多年的快速增长使我们对于忽然的经济减速准备不足,针对全省中小企业的特点没有可以即时启动的防范预案,没有可以借鉴的实施经验,虽然反应是快的,但有些方面尚有半步之差。今后应考虑借鉴此次应对国际金融危机的经验,切实推进中小企业更好更快的发展。同时,做到常态促进政策措施的特别使用和特别政策措施的常态化。 三、结束语 国际金融危机使河南省经济发展面临严峻考验。值得欣慰的是,在这场金融风暴中,河南在围绕中小企业持续健康发展问题上,陆续出台了多项政策措施,取得了一系列的成果,积累了宝贵的经验。在遭受金融风暴冲击之后,河南的中小企业逐步走出低谷。而全省中小企业在应对国际金融危机下的各种发展政策与措施,为其未来长期稳步发展积累了宝贵的经验。 国际金融论文:国际金融危机背景下劳动合同法的实施 兼论司法能动主义在劳动争议处理中的作用与局限 关键词: 劳动合同法/国际金融危机/司法能动主义/劳动争议/能动司法 内容提要: 国际金融危机发生后,一些地方司法机关以司法指导意见的形式,放松了劳动法的实施力度。我国当前经济发展所面临的最大问题是因为劳动者工资水平增长缓慢而造成的内需不足。因此,在国际金融危机的背景下,我国更应当积极贯彻实施包括《劳动合同法》在内的各项劳动立法。当前在劳动争议处理中的司法能动主义带有地方化的色彩,很容易造成劳动标准方面的“探底竞争”。 2008年初开始实施的《劳动合同法》一直备受非议,有学者认为该法将会大幅度增加企业用工成本,也有学者批评该法的制度设计过于超前。在2008年下半年国际金融危机更是对《劳动合同法》的实施产生了重大冲击,有人哀叹《劳动合同法》“生不逢时”,更有很多企业提出要修改甚至暂停实施《劳动合同法》。[1]在这种舆论的压力下,2009年,一些地方司法机关相继出台有关劳动争议审判的司法指导意见,积极介入劳动关系调整,试图重新平衡劳资双方的权利义务。这些司法指导意见明显带有司法能动主义的特征,并由此带来了一些新的问题,包括如何评价《劳动合同法》在应对国际金融危机中的作用?在国际金融危机发生后,我国应当如何正确地实施《劳动合同法》以及其他劳动立法?能动司法或者司法能动主义究竟能够在何种程度上对协调劳动关系发挥作用?对这些问题需要从理论和实践两个方面进行深入的分析。 本文从马克思主义关于经济危机的实质是生产过剩这一论断入手,具体分析这次国际金融危机的根源及其对我国劳动关系的影响。然后,本文以苏、浙、沪两省一市高级人民法院的司法指导意见为例,分析地方司法机关对劳动争议法律适用问题所作出的最新调整措施,指出这些措施具有明显的司法能动主义的特征。在此基础上,本文对司法能动主义在劳动争议处理中的作用进行了分析,指出国际金融危机背景下我国更需要加强劳动法的贯彻实施,而当前的司法能动主义实质上放松了劳动法的实施力度,有可能诱发各地在劳动标准方面的“探底竞赛”。 一、国际金融危机的根源及其对中国劳动关系的影响 自从2008年9月美国雷曼兄弟银行宣告破产以来,这场肇始于美国的金融危机很快就席卷全球,不仅在美国就造成了数十家证券公司和商业银行倒闭,甚至连冰岛、乌克兰、巴基斯坦、阿根廷、希腊这样的主权国家都一度濒临破产。[2]这场危机已经成为自1929~1933年世界经济危机以来最严重的一场经济大衰退。2009年6月1日,美国汽车巨头通用公司宣布进入破产保护程序,标志着这场金融危机的影响已经从金融领域蔓延到实体经济。[3]虽然各国政府都推出了一系列经济刺激计划,但是直到目前,世界经济形势仍然不容乐观,甚至还有经济学家警告各国小心金融危机第二波的到来。 国际金融危机给我国劳动关系造成了严重的冲击。很多企业由于经营困难,出现了减产、停产甚至破产的现象。据中国社科院2009年的一项调查显示,有40%的中小企业已经在此次国际金融危机中倒闭,另外40%的中小企业目前正在生死线上徘徊,只有20%的企业没有受到此次国际金融危机的影响。[4]2009年一季度,全国法院受理的破产案件同比增长了28%。[5]在经济发达的长三角地区,2008年下半年江苏全省法院受理的企业破产案件达178件,比上半年高出25%。从企业类型上看,破产企业多为受能源、原材料价格和市场需求波动影响较大的劳动密集型、资源能耗密集型企业。[6] 为了尽快摆脱经营困境,企业往往会千方百计降低用工成本。按照对职工的影响程度不同,降低用工成本的方法主要包括降薪、放无薪假、调岗、裁员,等等。这些方法损害了劳动者的根本利益,很容易诱发劳动争议,从而使得我国劳动关系越来越紧张。2008年,中国各级劳动争议仲裁机构共处理劳动争议案件96. 4万件,是2007年的1. 8倍。[7]同一年,全国各级人民法院受理的劳动争议案件高达28. 6万件,比2007年增长了93. 93%。[8]2009年上半年,全国法院受理劳动争议案件近17万件,同比增长30%。珠三角和长三角地区由于经济开放程度较高,因此比中西部地区受国际金融危机影响更加明显。2009年上半年,广东、江苏、浙江三省法院受理的劳动争议案件数量在2009年第一季度的同比增幅分别达41. 63%、50. 32%和159. 61%。[9]2008年,浙江全省法院受理的劳动争议案件同比增长了127. 21%,而2009年第一季度,浙江省因为企业陷入经营困境而引发的劳动争议案件,同比增长了92. 78%。[10] 劳动争议案件的全面爆发,一方面反映了国际金融危机背景下企业劳动关系日趋紧张,另一方面也给各级劳动争议仲裁机构和法院带来了沉重的办案负担,案多人少的矛盾日益突出,很多地方劳动争议仲裁机构受理的劳动争议案件,开庭日期甚至排到了半年之后。[11]一些企业借口国际金融危机而肆意侵犯劳动者合法权益,而大多数劳动者对企业的不法行为却无可奈何,“维权难”问题日益突出。个别劳动者由于法制观念淡薄,加上法律程序时间过长,干脆就采取了私力救济的方式,酿成了一些血案。[12]这表明在国际金融危机背景下,依法妥善处理劳动争议,对于维护社会稳定至关重要。 二、国际金融危机背景下各地在《劳动合同法》实施过程中的司法能动主义趋势 在国际金融危机对我国的影响日益加深,劳动争议案件出现“井喷”现象的压力下,很多地方司法机关纷纷开始对劳动争议案件的裁判尺度进行调整。2009年年初以来,长三角地区的苏、沪、浙三省市高级人民法院相继公布新的司法指导意见,对《劳动合同法》等法律法规以及最高人民法院原有的司法解释重新加以解释,事实上放松了《劳动合同法》的实施力度,在不同程度上都带有司法能动主义的特征。具体而言,三省市司法指导意见基本上都涉及劳动合同变更、拖欠加班工资、规章制度的效力等问题,下面着重就这三方面的问题进行具体分析: (一)放宽变更劳动合同的书面形式要求 为了应对国际金融危机,用人单位往往采用调岗、降薪等方式降低用工成本,因此引发了大量的劳动争议。根据《劳动合同法》第35条,调岗、降薪等做法都属于变更劳动合同行为,应当经过协商一致,并采用书面形式,企业不能单方面做出变更合同的决定。但是,为了最大限度满足企业单方面变更劳动合同的需要,三省市法院都扩大了企业单方面变更合同的权利。 江苏省高院在2009年2月的指导意见将变更劳动合同视为用人单位的“用工自主权”,规定用人单位有权依据其劳动规章制度或双方的书面约定调整劳动者的工作内容和工资报酬,发生争议的,用人单位应当对调整劳动者工作内容和工资报酬的合法性和合理性承担举证责任。[13]该指导意见要求法院审理因劳动合同变更引起的纠纷,要在坚持充分保护劳动者生存权的前提下,依法维护用人单位的用工自主权。换句话说,只要不影响劳动者的“生存权”,用人单位可以自主变更劳动合同。2009年12月的江苏《指导意见》进一步提出,用人单位可以用任何的“文字记载”或者“实际履行行为”来变更合同,劳动者以未采用书面形式变更为由主张无效的不予支持。[14]这不仅不符合《劳动合同法》第35条的规定,甚至也违反了合同法关于合同变更的一般法理。[15] 上海《意见》重新解释了《劳动合同法》第35条所规定的“书面形式”,认为“发给劳动者的工资单、岗位变化通知”等都属于“书面形式”,因为随着劳动合同的持续履行,劳动合同双方的权利义务本身就必然会不断变化。如随着劳动者工作时间的增加,其休假、奖金标准发生的自然变化等等,都属于劳动合同的变更。因此,对于用人单位依法变更劳动合同的,只要能通过文字记载或者其他形式证明的,可以视为“书面变更”。按照该《意见》,劳动合同可以因为“自然变化”而变更,对于岗位变更,企业只要采用“岗位变化通知”等形式通知了劳动者,就可以变更合同,不需要双方专门协商。在这方面,上海与江苏实质上采取了同样的观点,即把调岗减薪等行为视为企业的单方权利。[16] 浙江省高院也放宽了“书面形式”的认定标准,浙江《意见》规定,用人单位调整劳动者工作岗位,一般应经劳动者同意。如没有变更劳动合同主要内容,或虽有变更但确属用人单位生产经营所必需,且对劳动者的报酬及其他劳动条件未作不利变更的,劳动者有服从安排的义务。[17]也就是说,只要不存在不利于劳动者的情况,用人单位可以单方面变更劳动合同。比较而言,浙江省高院的解释对劳动者是最有利的,因为该解释虽然允许企业不采用书面形式变更合同,但是原则上该变更应当有利于劳动者。 (二)从严掌握加班工资的裁判标准 加班工资争议多年来都是我国劳动争议的主要类型之一,大多数劳动争议中都有追讨加班工资的请求。虽然加班工资争议表面上并不属于劳动合同争议,但是在实践中,加班工资争议往往与劳动合同的履行、解除或终止有着直接的联系,因此可以视为劳动合同履行争议。由于很多企业多年没有依法向劳动者支付加班工资,近年来企业由于受国际金融危机影响而被迫大规模裁员或者降薪,这引发了劳动者向企业追索加班工资的浪潮。而且,加班工资争议通常具有集体争议的特征,也就是说,即使只有少数职工与企业发生争议,但是他们身后还有很多的职工在观望。一旦少数职工胜诉,可能会诱发大批职工群起起诉,从而导致企业经营陷入困境。江苏和浙江高院在新的指导意见中都顾及企业的经营困难,在加班工资争议的举证责任、保护范围等方面做出了一些有利于企业的调整。 江苏省高院2009年2月出台了《关于在当前宏观经济形势下妥善审理劳动争议案件的指导意见》,该意见提出对于因企业高级管理人员主张加班工资引发的争议,应充分尊重双方的意思自治,如果约定的薪酬较高且明确不再另行支付加班工资的,对企业高级管理人员主张加班工资的请求应当不予支持。 2009年12月的江苏省高院与江苏省劳动争议仲裁委员会联合出台了《关于审理劳动争议案件的指导意见》,对加班工资的认定标准与证据规则做出了重要调整。首先,该指导意见支持企业主张工资中包含固定的加班费,只要折算后的正常工作时间工资不低于当地最低工资标准,或者计件工资中的劳动定额不存在明显的不合理。[18]其次,该指导意见还允许企业未经审批就实施不定时工作制或者综合计算工时制,法院对此种情形下对劳动者的加班费有自由裁量的权力,可以“酌情计算劳动者加班工资”,并“对工作时间进行合理的折算”。[19]最后,该指导意见支持用人单位提供未经过劳动者签字确认的电子考勤记录作为证据,但是劳动者提供的电子考勤记录如果未经用人单位事先批准则不予支持。[20]该规则在权利义务的配置方面显然是不对等的,用人单位在举证责任方面获得优越于劳动者的地位。这些解释收紧了加班工资的认定标准,过分偏袒用人单位一方,明显地带有司法能动主义的色彩。 2009年4月出台的浙江《意见》主要是规定了加班工资的仲裁时效和举证责任两个问题。对于仲裁时效,该《意见》规定,劳动者与用人单位之间因加班工资发生争议的,其申请仲裁的时效期间为二年,从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算;但劳动关系终止的,其申请仲裁的时效期间为一年,从劳动关系终止之日起计算。[21]对于举证责任,该《意见》规定,劳动者主张加班工资的,应对加班事实负举证责任。劳动者证明加班事实的相关证据由用人单位持有的,人民法院应责令用人单位提供,用人单位不提供的,应由其承担不利的法律后果。[22]对于有无支付加班工资的事实,该《意见》规定应由用人单位对其已经支付加班工资的事实负举证责任。用人单位已支付的工资具有以下情形的,人民法院可认定其中不包含加班工资:①折算后的正常工作时间工资低于当地最低工资标准的;②计件工资有劳动定额且定额明显不合理的。[23]这显然是允许用人单位在合同中把部分工资约定为加班工资,只要符合最低工资标准,且定额不存在明显不合理,用人单位即可利用该规则规避支付加班工资的责任。 上海《意见》没有涉及加班工资裁判尺度,但是法院内部对于加班工资的计算基数、举证责任的分配等问题同样存在着争议。实践中,上海法院主要是通过举证责任分配来实现对工资争议实体权利保护期限的限制,即用人单位有义务对两年内的加班工资负举证责任;超过两年的加班工资争议,则由劳动者对加班事实负举证责任。 (三)降低规章制度的民主程序要求 早在2001年,最高人民法院就已经明确规定:“用人单位根据《劳动法》第四条之规定,通过民主程序制定的规章制度,不违反国家法律、行政法规及政策规定,并已向劳动者公示的,可以作为人民法院审理劳动争议案件的依据。”[24]从而确立了规章制度必须要遵守“合法性、民主程序、公示”三个要件的原则。《劳动合同法》第4条在最高院2001年司法解释的基础上,进一步完善了有关民主程序的规定。但是,在实践中企业大多数管理水平低下,民主管理意识不强,因此,很多企业规章制度并不符合上述三个要件。如果严格按照《劳动合同法》和最高院司法解释操作,企业败诉的风险极高。在国际金融危机的背景下,一些省市法院对规章制度问题做出了重新的解释,降低了对民主程序的要求。 江苏《指导意见》规定,用人单位在《劳动合同法》实施前制定的规章制度,如果经过《劳动合同法》第4条规定的民主程序,但其内容不违反法律、行政法规及政策规定,且不存在明显不合理的情形,并已向劳动者公示或者告知的,可以作为处理劳动争议的依据。用人单位在《劳动合同法》实施后制定、修改规章制度,经法定民主程序与工会或职工代表协商,但未达成一致意见,若该规章制度的内容不违反法律、行政法规的规定、不存在明显不合理的情形,且已向劳动者公示或者告知的,可以作为处理劳动争议的依据。[25]这意味着,不论是在《劳动合同法》实施前还是实施后,未经过民主程序的规章制度只要不违法,并且已经向职工公示或者告知,法院就可以将其作为判案的依据。 浙江《意见》在规章制度方面同样地放宽了“民主程序”的要求。该《意见》规定,“用人单位在《劳动合同法》实施前制定的规章制度,虽未经过该法第4条第2款规定的民主程序,但内容不违反法律、行政法规、政策及集体合同规定,不存在明显不合理的情形,并已向劳动者公示或告知的,可以作为人民法院审理劳动争议案件的依据。《劳动合同法》实施后,用人单位制定、修改或者决定直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时,未经过该法第4条第2款规定的民主程序的,一般不能作为人民法院审理劳动争议案件的依据。但规章制度或者重大事项决定的内容不违反法律、行政法规、政策及集体合同规定,不存在明显不合理的情形,并已向劳动者公示或告知,且劳动者没有异议的,可以作为人民法院审理劳动争议案件的依据。”[26] 另外,在用人单位规章制度不健全的情况下,浙江《意见》把“劳动纪律”作为对用人单位处罚劳动者的依据,规定劳动者无正当理由未办理请假手续,擅自离岗连续超过15日,用人单位规章制度已有规定的,按相关规定执行;用人单位规章制度无规定的,用人单位可以劳动者严重违反劳动纪律为由,解除劳动合同。[27]事实上,由于不适应市场经济体制的需要,“劳动纪律”在立法中已经被规章制度所取代。不仅《劳动合同法》从劳动合同必备条款中删除了“劳动纪律”条款,而且国务院也于2008年废止了《企业职工奖惩条例》。因此,浙江《意见》允许企业在没有规章制度的情况下,以“劳动纪律”为由处罚劳动者,显然是没有法律依据的。 上海《意见》同样涉及到在规章制度缺失或者无效的情况下,用人单位如何处罚劳动者的问题。与浙江《意见》不同之处在于,上海《意见》不仅从《劳动法》中找出了“劳动纪律”这一“僵尸条款”,而且还从民法中找出了“诚实信用原则”这杆大旗。该《意见》指出:“劳动合同的当事人之间除了规章制度的约束之外,实际上也存在很多约定的义务和依据诚实信用原则而应承担的合同义务。如《劳动法》第三条第2款关于‘劳动者应当遵守劳动纪律和职业道德’等规定,就是类似义务的法律基础。在规章制度无效的情况下,劳动者违反其必须遵守的合同义务,用人单位可以要求其承担相应责任。劳动者以用人单位规章制度没有规定为由提出抗辩的,不予支持。”这一规定与浙江省《意见》一样,都不符合《劳动合同法》推动企业加强规章制度建设的精神。 从全国来看,长三角地区各级法院的司法能动主义趋势并不是孤立的,珠三角地区、京津地区等其他地区的司法机关也出台了类似的司法指导意见,对劳动争议处理的司法裁判标准作出了重要调整。这些为应对金融危机而出台的司法指导意见带有明显的司法能动主义的特征,但是其能动程度则有所不同。其中那些对加班工资等法律问题所作的解释,如果现行法律法规没有具体规定,不论是实体问题还是程序问题,也不论价值取向如何,都属于积极地适用法律的行为,并不违反宪法关于司法机关权限范围的规定。但是,这些司法指导意见对于“书面形式”、“民主程序”等问题所作出的解释,事实上已经突破了立法的本意,虽然有利于企业摆脱当前国际金融危机所造成的经营困难,但这已经不再是简单的司法行为,而是带有“法官造法”性质的司法能动主义行为。 三、司法能动主义在劳动争议处理中的作用和局限 各地司法机关在劳动争议处理方面出台的司法指导意见,基本上都带有司法能动主义的特征。在最高人民法院没有出台统一司法解释的情况下,当前的司法能动主义实际上是地方化的司法能动主义,这样的司法能动主义将会导致各地司法标准的不统一,最终影响法律的统一性和权威性。更令人担心的是,由于我国现行体制对司法能动主义尚缺乏有效的约束,加上地方司法机关受地方政府影响很大,地方化的司法能动主义还可能导致各地在劳动标准方面的“探底竞赛”(race to the bottom)。从对企业规章制度的民主程序要求可以看出,首先是2008年广东省高院出台的《关于适用〈劳动争议调解仲裁法〉、〈劳动合同法〉若干问题的指导意见》中放松了对民主程序的要求,紧接着浙江、江苏等省高级人民法院也在2009年出台了类似的意见。可以预见,《劳动合同法》第4条关于民主程序的要求很可能在全国范围内都被虚置一旁。 事实上,司法能动主义在国际上一直是一个有争议的概念。即使在司法能动主义发源地的美国,尽管司法能动主义已经成为主流意识形态,但对司法能动的辩护和批评的争论却从来就没有平息过。批评者主张法院应当坚持司法克制,认为司法能动主义实际上是把实行终身制的最高法院法官的意志凌驾于民选的国会之上,将会破坏三权分立的宪政体系,最终损害美国的民主制度。美国学者克里斯托弗·沃尔夫更是直言不讳地指出:“我坚信司法能动主义是一个不幸的现象,如果没有它美国将变得更美好。”[28] 我国传统法制中包含着司法能动主义的因素,传统社会的地方官员集司法、行政等功能于一身,其运用法律的过程往往十分主动,不仅要开庭审案,而且还负有调查取证、调解、思想教化等职责,几乎是无所不包。建国初期所宣传的“马锡五审判方式”,就带有明显的司法能动主义倾向。但是,中国传统司法方式也带来了权力过分集中、导致司法专断、引发司法腐败的弊端。改革开放以来,由于政府和社会对司法腐败的担心,司法能动主义实际上受到了严格的限制。2008年12月,最高人民法院宣布废止了齐玉苓案的批复,这在一定程度上也反映了最高法院对于司法能动主义的谨慎态度。[29] 然而,随着国际金融危机的爆发,司法能动主义又重新获得了最高司法机关的重视。最高人民法院在2009提出了“能动司法”的概念,“主要被用来表述中国各级法院在当下世界金融危机、国内经济社会发展面临严峻挑战背景下的各种积极作为。”[30]虽然在不同的国家,不同的时期,“能动司法”与“司法能动主义”的具体含义可能有一定的差别。但是从本质上来看,二者实际上是相同的概念。[31]长三角地区各级法院在“能动司法”方面相对比较突出,例如江苏三级法院普遍设立宏观经济形势变化司法应对工作领导小组及其办公室,加强调查研究,开展分析研判,共形成调研报告679份,向党政机关和企业提出司法建议1256份,江苏高院还出台了《关于保增长保民生保稳定的司法应对措施》,并就相关审判工作和案件审理出台10余份文件。[32] 最高人民法院提出“能动司法”概念的初衷无疑是正确的,但遗憾的是,最高法院对于在国际金融危机背景下如何实施《劳动合同法》及其他劳动立法,并没有提出具体的司法指导意见,而是把制定具体指导意见的权力下放给了地方司法机关。而地方司法机关由于对国际金融危机的性质以及劳动法在应对经济危机中的积极作用认识不足,在制定司法指导意见时往往偏重于帮助企业缓解经营困难。虽然企业经营困难具有一定的客观性,但总体上仍然属于经营风险的范畴,企业应当通过分散投资、购买保险、冲抵公积金等方式予以消化。如果企业通过降薪、裁员等措施把金融危机所造成的经济损失转嫁给劳动者,这在法理上并不具备充分的正当性。同样,政府或者法院亦不可采用临时政策或者司法裁判的形式,让劳动者分担国际金融危机给企业造成的损失。目前由于地方司法能动主义的蔓延,已经影响到《劳动合同法》的统一贯彻实施,并且造成了新的社会公平问题。 长期来看,国际金融危机的根源是社会大众实际消费能力不足的问题,如果大量劳动者收入降低甚至失业,那么扩大内需就无异于缘木求鱼。根据全国总工会的研究报告,我国居民劳动报酬1983年占gdp的56. 5%,此后连续22年下降,到2005年已经降低到36. 7%。[33]这说明这些年来我国企业利润的大幅增加在很大程度上是以劳动者的低工资为代价的。因此,只有加强包括《劳动合同法》在内的各项劳动立法的贯彻实施,不断提高劳动者的工资水平,才是我国应对国际金融危机的根本对策。 回顾历史,劳动立法不仅不是度过经济危机的障碍,而恰恰是各国应对经济危机的关键措施。如果没有1929~1933年的世界经济危机,美国也就不可能制定1935年国家劳动关系法、1936年的社会保障法和1938年劳动标准法,这些法律对于美国经济走出大萧条起到了至关重要的作用,至今仍然是现代劳动和社会保障立法的典范。2009年,在金融危机的巨大压力下,美国政府宣布将联邦最低工资标准提高到每小时7. 25美元,并且强调超过40小时的加班都应当支付1. 5倍的加班工资。从美国政府的这一举措可以看出,贯彻实施劳动法对于应对金融危机具有十分积极的作用。所以,2008年初开始实施的《劳动合同法》不仅不像有些人所讲的“生不逢时”,而是“未雨绸缪”,在国际金融危机爆发之前就已经帮助我国企业完成了用工体制的调整,从而大大减轻了危机对我国冲击。在当前出口困难的形势下,继续贯彻实施《劳动合同法》等劳动立法,并且积极制定一部惠及全民的《社会保险法》,乃是我国扩大内需,实现国民经济持续稳定发展的关键举措。 尽管有些学者将《劳动合同法》视为企业的一项负担,认为该法增加了企业的用工成本,应当修改或者废止;[34]也尽管《劳动合同法》在一定程度上存在着立法理想主义等问题,并且在一定程度上影响了该法的实施效果,[35]但是,世界上没有任何一部立法是完美的,立法中存在的问题,应当通过立法程序解决。司法机关的权限是“在法律适用的过程中解释和运用规则”,[36]在法律有明文规定的情况下,法院无权做出不同的解释。即使是在国际金融危机的背景下,法院都不应该通过司法能动主义的形式,在解释法律的过程中扭曲立法本意,甚至做出与立法本身截然相反的解释。 国际金融论文:经济全球化下国际金融法的价值取向 【摘 要】 经济 全球化,带动了世界经济的全面 发展 。在经济全球化的影响下,国际 金融 法迅速发展,表现出一系列新的特点:国际金融法一方面受到全球金融环境的影响,另一方面也对全球金融环境施加影响,正是在这样的背景下,本文分析经济全球化下国际金融法的价值取向。 【关键词】价值取向 经济全球化 国际金融法 一、经济全球化及金融全球化 法律 的价值在于满足人们的某种需要。就国际金融法而言,其作用在于建立和维护国际金融秩序、保障国际金融安全、促进国际金融发展。简言之,安全和效率是国际金融法的两大基本价值。这两个价值是相互促进和相互补充的。金融秩序和金融稳定是金融发展的基本前提,没有金融秩序和金融稳定,也就无所谓金融发展;而金融发展又是金融秩序与金融稳定的根本保障。任何金融的低效率运行或停滞不前,都可能导致金融乃至整个经济的混乱与动荡。另一方面,它们之间也存在矛盾的一面。要维护国际金融秩序和保障国际金融安全,必然要求对金融业加以严格的宏观调控和监督管理,这在一定程度上会阻碍国际金融的发展;而推行金融自由化,放松金融监管,可能导致金融业效率的提高,也有可能导致金融危机的发生,反过来影响金融业的安全与稳定。这两大价值的博弈直接影响到国际金融法功能实现的程度。我们知道,国际金融法作为一门新兴的法律学科,价值取向的定位不能因人们的主观认识而转移,它必须顺应时代的潮流并与经济基础的要求相一致。事实也是如此,国际金融法的价值取向随着世界经济的发展而不断调整变化着。在国际金融法形成初期,即布雷顿森林体系确定之后,安全曾一度是其基本价值取向。各国都把维护金融体系的安全视为主要目标甚至是唯一目标。 世界经济活动超越国界,通过对外贸易、资本流动、技术转移、提供服务、相互依存、相互联系而形成的全球范围的有机经济整体。国际货币基金组织(imf)在1997年5月发表的一份报告中指出,“经济全球化是指跨国商品与服务贸易及资本流动规模和形式的增加,以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强”。而经济合作与发展组织(oecd)认为,“经济全球化可以被看作一种过程,在这个过程中,经济、市场、技术与通讯形式都越来越具有全球特征,民族性和地方性在减少”。经济全球化主要表现在贸易自由化、生产国际化、金融全球化、科技全球化。 金融全球化对国际金融法的影响重大。金融全球化表现在不同国家和地区的金融主体所从事的金融活动在全球范围内不断扩展和深化,各国在金融业务、金融市场、金融政策与法律等方面跨越国界而相互依赖、相互影响和相互融合。世界各主要金融市场在时间上相互接续、价格上相互联动,几秒钟内就能实现上千万亿美元的交易,尤其是外汇市场已经成为世界上最具流动性和全天候的市场。在这样的经济形势下,国际金融关系朝着多方向发展。从货币体系的全球化到资本流动的全球化,从金融市场的全球化到金融机构的全球化,从金融信息流动的全球化到金融风险传递的全球化,从金融政策协调的全球化到金融法制建设以及金融交易规则和契约条款的全球化,金融全球化的内容可谓丰富多样、无所不及。例如,从国际货币体系看,伴随欧洲货币联盟的运转和拉美、亚洲、非洲等区域货币合作的开展,美元、欧元和日元三足鼎立的多元化货币格局正在形成;从国际资本流动看,近二十年来全球资本流动的规模、流速、冲击力均超过以往任何时期,其中,私人资本已取代官方资本成为全球资本流动的主体,其逐利本性使资本流动表现出很强的波动性。金融市场作为开展金融活动的平台,其全球化则构成了金融活动的全球基础,表现为各国金融市场的贯通和连接,货币市场、资本市场等异类金融市场间界限的日益模糊,金融市场的主要资产价格和利率的差距日益缩小,市场相关度显著提高。货币、资本、金融市场等金融全球化的构成要素之间相互依赖、相互影响和相互作用,使得金融资源在不同国家间和不同层次上转移、划拨、金融和 互动。从而促进金融资源的优化重组,促进金融效率的总体提高。 二、经济全球化下国际金融法的价值取向 我们要看到,经济全球化在为金融发展创造有利条件的同时,又具有放大金融风险的效果。纵观金融危机接踵而至的经济现实,我们不得不承认,经济全球化带来了金融风险的全球化,包括金融风险发生和传导的全球化。在经济全球化背景下,经济体遭受国际投机资本冲击的概率大大增加,金融脆弱性演变为金融危机的可能性大大提高,加之一体化的市场为金融风险之跨国传递提供通道,“一荣具荣、一损具损”已成为当代国际金融生活的写真。由此警示我们,在看到经济全球化带来的高效率的同时,也不能忽视金融安全。在这样的情况下,作为调整国际金融关系的国际金融法也要随着经济的变化而调整其价值取向。各国的立法者和监管者都面临同样的问题,经济全球化加剧了金融竞争,而金融体系如果缺乏活力、运行低效,势必无法在激烈的竞争中生存, 自然 就谈不上安全与稳健,更不必谈发展了。一方面要加大金融市场的开放力度,通过增加竞争以增加金融体系的有效性;另一方面要为确保金融稳定和公众对金融体制的信任而维持审慎监管。因此,法律必须在开放金融市场与加强管制之间加以选择。换言之,在促进金融效率与保障金融安全之间进行权衡,单一的注重安全优先或是单一的注重效率优先都已经不能适应当今的经济发展趋势了。正是对效率与安全观的重新检视,无论是发达国家还是经济转轨国家,在其金融立法或金融体制改革中,都以提高金融效率为基础和核心,注重防范金融风险与促进金融发展相协调,当然,在以效率为基本价值目标的同时,国际金融法在发展中也体现出对安全价值的兼顾。 以美国为例,在经历了20世纪70-80年代的效率优先的放松管制时期后,尽管 金融 自由化给美国金融业带来了前所未有的生命与活力。但是给银行业带来的危机也逐年增加。据统计,1982-1992年间,美国共有1442家银行倒闭。同时随着 经济 全球化的展开,对于开放程度高的美国来说,强调效率优先而放松监管也加剧了整个金融体系的危险。有人指出,20世纪80年代的放松管制改革主要是制定新法,对废法的废止是不充分的。其结果就是解除管制部分不足以提高银行的竞争力,而保留管制的部分又无力保证金融体系的稳健。立法者和监管当局不得不重新审视放松管制的进程。在90年代里,美国立法开始体现出了对安全与效率的并重。这些 法律 从不同的角度,鼓励金融机构的竞争,注重金融体系效率的提高,加强对金融活动的风险管理。尤其是1999年的《金融服务 现代 化法》,提出重整金融资源、实行混业经营和功能监管,实施兼顾安全和效率的审慎监管。英国《金融服务与市场法》、日本自 1994年着手进行的“金融大爆炸”改革无不如此。如英国金融服务与市场法提出了“有效监管”的六条原则,要求在实施监管时必须同时考虑,并将其作为新监管方式的指南。这六条原则是:使用监管资源的效率和经济原则;被监管机构的管理者应该承担相应的责任;权衡监管的收益和可能带来的成本;促进金融创新;保持本国金融业的国际竞争力;避免对竞争的不必要的扭曲和破坏。 考查有关国际金融的国际条约,也能看出对效率和安全并重这种价值取向的认同。无论是wto还是nafta都强调放松金融管制,加强金融监管,促进金融自由化。wto倡导金融服务的多边自由化,但同时也注重对安全的保护。wto有关协议规定了有关金融服务贸易自由化例外,如各成员方可以保持货币政策的独立性,并在出现严重的收支平衡和对外财政困难时,对已作具体承诺的服务贸易部门采取或维持有关限制措施;《金融服务附件》规定的“审慎例外”,允许成员方出于审慎原因而采取措施,包括保护投资者、存款人、保单持有人或金融服务提供者对其负有信托责任的人而采取措施,或为保持金融体系的完整和稳定而采取措施。这些规定在一定程度上协调了“效率与安全”的目标冲突。nafta推进金融服务的区域一体化,都要求成员方拆除各种贸易壁垒和限制,有条件的开放金融市场,在保证金融安全的前提下促进金融领域的竞争,实现效率的最大化。基金组织和《基金协定》、世界银行和《世界银行协定》也都以新自由主义理论为指导,强调市场力量的自由运作,要求尽量排除政府的干扰。而市场机制主要是强调效率。这样,国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织这三大国际经济组织都是推行也鼓励成员国坚推行的金融体制和制度都是以效率为基本导向,注重对安全的兼顾。 晚近国际金融法价值取向上的这一变化,与金融全球化的国际环境有密切关系。因为金融全球化势必加剧金融竞争,而金融体系如果缺乏活力、运行低效,势必无法在激烈的竞争中生存, 自然 就谈不上安全与稳健,更不必谈 发展 了。正是对效率与安全观的重新检视,无论是发达国家还是经济转轨国家,在其金融立法或金融体制改革中,都以提高金融效率为基础和核心,注重防范金融风险与促进金融发展相协调,当然,在以效率为基本价值目标的同时,国际金融法在发展中也体现出对安全价值的兼顾。 三、对我国的启示 回顾我国的国际金融立法,防范金融风险,保障金融安全一直都是主要目标。为此,我国限制金融机构的经营业务范围、控制金融产品的价格来保证金融市场的稳定。这种做法会导致金融市场得不到应有的发展,金融业竞争力低下,整个金融市场十分脆弱,这种做法实质上是以牺牲金融市场的发展为代价。在经济全球化的冲击下,也随着我国加入wto,金融市场已经大幅度的对外开放了,外资金融机构将利用其雄厚的资金实力、灵活的经营手段和先进的管理水平,与国内金融机构展开竞争。在这样的情况下,如果还是通过强化监管,恐怕难以有效地防范金融风险,保证金融安全。我国应该转变这种模式,在立法上应以效率为基本导向,兼顾金融安全。放松金融管制,通过强化金融市场竞争,促进金融市场的发育与金融业的发展。这也是适应经济全球化的应有之义。在管制逐渐放松的过程中,一方面,使已有的金融风险不断暴露和释放出来,在应对风险的过程中,金融机构的风险防范能力和监管机构的风险监管能力均得以逐步提高,从而有利于金融安全;同时这样做也有可能使金融领域的不确定性增加,因此,为了维护金融安全,防止过快放松管制可能引发的金融危机,必须把握住放松管制的顺序、路径和节奏。 国际金融论文:国际金融法晚近发展的若干特点 关键词: 国际金融法 发展 特点 内容提要: 晚近,随着世界经济步入全球化与金融化时代,国际金融法得以迅猛发展,并显示出以下一些特点:内容和范围有较大的拓展;效力显著提升;在价值取向上更加注重效率;区域金融法空前活跃:科技含量和市场导向性增强。 国际金融法是国际金融关系发展到一定阶段的产物。不同时期国际金融关系的发展水平不同,决定了国际金融法的发展具有阶段性特点。20世纪80年代末以来,世界经济跨越了民族化、国际化阶段而步入全球化、金融化时代,巨额资金不断突破地域性管制的藩篱在全球游移,各类金融机构及其业务在全球范围迅速扩张,跨国信贷和证券融资规模持续扩大,国际金融市场和金融工具不断创新,金融日益成为现代经济生活的核心,国家间的经济关系日益深入地体现为国际金融关系。这一切必然会对国际金融法的发展产生影响,推动国际金融法与时俱进:同时,对于国际金融关系的发展和世界经济环境的变迁,国际社会和各国立法当局也作出了积极的回应,由此推动国际金融法的迅猛发展。晚近,国际金融法进入了自形成以来最为活跃的发展期,并表现出以下一些鲜明特点: 一、内容和范围有较大的拓展 晚近,国际金融法呈现出多层面、立体化的发展趋势。从内容到形式、从数量到质量,均取得重大进展。从内容上看,国际金融法不仅涉及面更广,几乎涵盖国际银行、国际证券、国际保险、国际信托等国际金融的各个领域,电子金融、衍生交易、投资基金等新领域开始纳入法制轨道,跨国金融服务的法律规则应运而生;而且,国际金融法的各项具体制度也日益健全。如国际货币法领域有欧洲货币联盟制度的创新;国际银行法领域有跨国银行和跨国金融集团监管制度的探索;国际借贷法领域有国际贷款证券化法律问题的解决;国际融资担保法领域有独立担保和备用信用证理论和实践的发展;国际贸易融资法领域有国际保付、融资租赁等国际法制度的建立。 从形式上看,不仅既有的国际金融条约得到了针对性的修订和完善。而且还诞生了以wto制度为依托、以gats和fsa为核心的全球金融服务贸易条约,标志着国际金融统一法的飞跃。国家间的各类金融合作亦空前活跃,导致双边金融条约和区域金融法数量大增。以国际证券监管合作为例,近年来不仅发达国家的证券监管者之间签订了大量的双边谅解备忘录,而且一些新兴市场国家和发展中国家也开始了类似的实践,证券监管的合作性安排还出现了向跨地区的新兴市场之间发展的新趋向。[1]此外,国际货币基金组织、世界银行集团、区域性开发银行、国际清算银行及其他区域性金融组织的规则与决议、各国的涉外金融法、实践中形成的国际金融交易的惯例和习惯性做法。在近期都进行了较以往频繁得多的修订、增补、更新和整合,从而大大促进了国际金融法的发展和完善,并有力地推动了国际金融的国际法与国内法、公法与私法间的衔接、交融与协调。 除实体法外,国际金融程序法的发展尤其令人瞩目。根据wto金融服务贸易制度的规定,wto的透明程序、服务贸易理事会和金融服务贸易委员会的审查程序、贸易政策审议机制、争端解决机制都可用于监督和评审成员在金融服务贸易方面的义务履行,解决成员在履行义务中可能发生的冲突。从此,各成员要就金融服务贸易政策和做法向贸易政策评审机构作出定期报告,接受其定期审议。这一制度和程序的启动,对于提高国际金融活动的可预见性、增加国际金融服务贸易关系的稳定性,以及促进国际金融服务贸易规则实施的有效性无疑具有重要意义。 二、效力显著提升 晚近国际金融法的效力较以往大为增强。这首先归因于国际金融条约的发展。国际金融条约数量的大量增加,意味着更多的缔约方、更多的金融关系被纳入法制轨道,意味着当缔约方将条约义务转化为国内法时,便将这一更多更广的约束力以国内法权威和强制力为保障向所管辖的金融机构和从事金融活动的当事人进行了传递。 其次,晚近国际金融法的效力提升主要是借力重要的国际经济组织。借助国际组织广泛的影响力和有效的组织管理,借助其规章制度和业务活动,借助其执行统一规则的法律职能和包括争端解决机制在内的各种制度性安排。国际金融法的制定和实施得以与国际组织的权能相结合,从而达到了强化法律效力和实施效果的目的。相对于各国自发地磋商和谈判以在一定范围内达到协议的“功能性造法”方式而言,晚近的这种由国际组织统一领导和管理,以国际组织所特有的制度安排为便利和压力,从而在各国间达成协议并提升协议之有效性的造法方式,可称为“制度性造法”方式。例如,wto金融服务贸易法较之一般的国际金融条约,因其实施有源自wto的一系列制度保障,因而其在效力上更为可靠和有效。 再次,国际金融法效力的强化,还来自晚近异常激烈的金融竞争,来自竞争压力下国家普遍的自觉与自律。这是国际金融监管惯例约束力的重要源泉。以《有效银行监管核心原则》为例,虽然该文件声明“不具有也不打算具有法律强制力”,却在全球范围内引起热烈反响。除巴塞尔委员会的成员方积极遵守外,政治经济体制不同、法律文化传统殊异的非成员国家和地区亦纷纷在本国相关立法或实践中加以吸收和采用。究其原因,不仅是因为《核心原则》本身具有其科学性、先进性和及时性,而且也是因为在金融风险倍增、金融竞争激化的当今时代,任何国家如果对《核心原则》无动于衷甚至排斥的话,都可能埋下金融危机的隐患,并可能在国际金融市场上遭受歧视,遭遇“进驻难、筹资难、合作难”的尴尬。 三、在价值取向上更加注重效率 在经历了初期的管制、20世纪70—80年代的放松管制后,晚近国际金融立法表现出放松管制与加强监管并举的发展趋势,在价值取向上更加注重效率,以金融效率为主要目标兼顾金融安全。 考察各国的涉外金融法可知,安全曾是其基本价值取向。维护金融体系的安全长期以来是各国金融法的主要目标甚至是唯一目标。但近年来,从引领金融立法潮流的发达国家,到进行金融市场化改革的发展中国家,无不将促进金融效率作为金融立法和金融改革的主要目标。以近年来英美国家的金融立法为例:在美国,确立金融分业经营格局的1933年《格拉斯·斯蒂格尔法》处处体现了对金融安全的倚重,在运行了半个多世纪后终于退出历史舞台,被1999年《金融服务现代化法》所取代,而后者提出了重整金融资源、混业经营和功能监管等新思路、新举措,价值取向明显转变为金融效率优先。[2]英国2000年的《金融服务与市场法》中提出的“有效监管”原则也充满了效率精神,即使用监管资源的效率和经济原则、被监管机构的管理者应该承担相应责任的原则、权衡监管的收益和可能成本的原则、促进金融创新的原则、保持本国金融业的国际竞争力的原则、避免对竞争的不必要扭曲和破坏的原则。[3] 考察国际金融统一法可以得出相同的结论。无论是wto倡导的金融服务的多边自由化,还是nafta推进的金融服务的区域一体化,均以放松金融管制、促进金融自由化为追求,以效率为核心取向。因为它们都认识到“在经济的长期增长与发展中,金融市场的发展是潜在的基本因素”,[4]因而要求成员方拆除各种壁垒和限制,开放金融市场,促进金融领域的竞争。同样地,国际货币基金组织和《基金协定》也以新自由主义经济理论为圭臬,强调市场力量的自由运作,要求尽量排除政府的干扰。世界银行和《世界银行协定》看上去似乎与市场机制无关,主要是服务于发展中国家的经济开发,其实不然。审视世界银行的组织结构和机制运行可以发现,其主要服从和受制于美国等发达国家的意志,对外贷款一般伴有与市场机制相契合的各种附加条件。而市场机制强调的就是效率。由此可见,当今国际经济体系的“三大支柱”所推行的金融体制和制度,都是以效率为基本导向、以促进竞争为主要宗旨的。 虽然,与经济全球化相伴生的金融风险的全球传播、金融危机的此起彼伏,也使国际社会和各国金融当局认识到加强金融监管的必要,并由此催生出许多行业性的金融监管文件,如有关银行业监管的巴塞尔委员会文件、有关证券业监管的国际证监会组织文件、有关保险业监管的国际保监会组织文件。但笔者认为,这些文件从效力上看。充其量只是特定行业和特定领域的国际惯例,无法与国际金融条约相提并论,因此,其宗旨和目标不能代表国际金融法价值追求的主流。 四、区域金融法空前活跃 近年来,金融全球化的发展渐入高潮,在空间上表现为金融的区域化。从欧洲货币联盟到北美自由贸易区,从南方共同市场到亚太经合组织,众多的区域经济合作体都开展了程度不一的金融合作。区域金融合作所依据或涉及的法律规定,或者以单行法形式出现,或者散见于区域经济法中,可统称为“区域金融法”,如欧盟银行法、北美金融服务贸易规则、各种区域货币法制度等。随着区域金融合作的不断深化,区域金融法空前活跃并初具规模,成为国际金融法演进中的一道亮丽的风景。 区域金融法的蓬勃发展。不仅极大地丰富了国际金融法的内容,推动了国际金融法的立体化和统一化,而且由于其植根于特定的土壤,受到特定的政治经济条件和法律传统的滋养,其法律制度往往不乏特色,因此对国际金融法的改革和发展具有一定的启发意义。以欧盟银行法为例。作为区域银行监管合作的成功典范,欧盟银行法的一系列原则和制度,既对成员国的银行立法及监管实践具有直接的影响,也为国际银行监管法的发展和完善提供了借鉴,有的则已经被国际金融条约所吸收。例如,在成员间有关审慎措施的承认问题上,wto《服务贸易总协定》的金融服务附件二就参照了欧共体银行指令所规定的特殊协调方式。[5]在国际货币法领域,同样存在这种积极影响。以《马斯特里赫特条约》、《北美自由贸易协议》、《清迈协议》等为基础,已分别形成或正在酝酿形成欧洲货币联盟、美洲货币联盟和亚洲多重货币联盟。各类区域货币制度的立法和实践,正为国际货币基金组织领导的国际货币体制改革提供着鲜活的实例。 五、科技含量和市场导向性增强 “管制一创新一再管制一再创新”是国际金融及其监管制度发展的规律,这就使国际金融法在内容和范围上紧跟金融市场的变幻、紧跟金融创新的步伐而处于不断的变化和发展中,成为法律体系中科技含量最高、市场导向性最强的部门之一。而近20年来在金融全球化和自由化的浪潮下,随着交通与通讯技术、金融工程技术的日新月异,金融交易形式日益复杂多样、新的金融工具层出不穷,国际金融法的这一特点更为突出。例如,面对电子货币、网络银行、衍生金融交易等金融创新,国际社会和有关国家纷纷制定电子金融法,以应对电子金融的挑战,加强电子转账与信息系统的安全管制,保护顾客隐私和权益,防范“机器故障风险”和计算机犯罪。比较有代表性的如联合国贸易法委员会1996年通过的《电子商务示范法》、《国际贷记划拨法》;新加坡1998年通过的《电子交易法》;澳大利亚1999年通过的《电子交易法》;美国统一州法委员会1999年通过的《统一计算机信息交易法》等。又如,1988年《巴塞尔资本协议》将8%设为跨国银行业资本充足的“警戒线”以后,采用量化标准、实施数据管理便成为各国金融当局通用的金融监管手段;国际货币基金组织修订《基金协定》、建立风险预警系统以加强其金融监管职能时,也借助了电子与网络技术。 此外。晚近客观存在并不断放大的金融风险、频频肆虐的金融危机,要求国际社会迅速作出反应,以减少危机隐患、维护金融稳定。近20年来许多国际金融规则的出台和修订。正是回应国际金融危机、应对全球环境变化的产物,显示出很强的市场导向性。在这一方面,巴塞尔委员会的银行监管文件最具有代表性。几乎对每一次大的银行业危机和类似事件,巴塞尔委员会都作出了某种反应。例如,1991年国际商业信贷银行倒闭事件的发生,催生出1992年的《国际银行集团及其跨境机构监管的最低标准》;1995年英国巴林银行事件和日本大和银行事件的发生,则推动了《巴塞尔资本协议》的修订,直接导致1996年《市场风险修正案》的问世。如今享有盛誉、被各国金融当局广为采用的巴塞尔监管原则。是踩着市场变化的鼓点、在应对各类银行事件或危机中逐渐成长起来的。 国际金融论文:应对国际金融危机的税收政策 自2006年开始,美国的次贷危机逐步显现,2007年8月这场危机全面爆发。次贷危机很快演变成了金融危机,这场危机迅速向全球扩散,发展成为一场灾难性的国际金融危机。金融危机使金融市场引发各种财产、收入损失,并直接影响到实体经济,造成外贸出口萎缩,企业破产,失业率增长,员工减薪,农民工返乡和大学毕业生就业困难等问题,对我国经济发展带来了很大影响。为了应对这场经济危机,我国采取了支持资本市场发展,扩大内需等一系列举措。本文就发挥税收的调控作用谈几点粗浅的看法。 一、适度调整税收政策,适应国际减税趋势 为了应对当前全球范围内的金融危机,世界许多国家常常采取了相应的减税政策,提供具有竞争力的投资环境,鼓励外资的进入。据悉,近几年来,除挪威等极少数几个国家外,绝大多发达国家的综合税率都有不同程度的下降,有11个国家下降了15%以上,17个国家下降超过10%,大多数国家的综合税率平均下降12%。目前,这一趋势还在继续和扩大,其减税的特点是大幅度地下调企业所得税税率。 伴随着发达国家的减税,发展中国家也加大了减税力度。如新兴市场国家纷纷降低企业所得税税率,其中比利时、拉脱维亚、立陶宛降到了15%,斯洛伐克降到了19%;格鲁吉亚从2008年1月1日起将企业所得税税率从20%降低到15%,将税率为12%的个人所得税与税率为20%的社会税合并成单一税种减按25%的税率征收;保加利亚从2008年起实行10%的统一的企业所得税税率,企业税负大幅降低;马来西亚的公司税税率已由2006年的28%降低到2007年的27%,并且计划在2009年将税率降到25%。 各国减税将影响到我国的境外直接投资。经济全球化加大了资本的流动性,资本可以自由地在各个国家间流动,税率对资本的流动具有重要的吸引力。一国的税率高低直接影响到外国资本的投资回报,低税率的国家对于投资的吸引力明显高于高税率的国家。如果一国的税率大大高于其他国家,必然会影响到该国的外国投资。当其他国家纷纷减税的时候,如果我国仍保持原来的税率必然导致投资的减少。国际倾货币基金组织(imf)的研究表明,低税率的国家相对于高税率的国家拥有更多的投资。 各国减税必将影响我国的税收政策。随着我国全球化进程的加快,我国经济对外依存度达40%左右。我国的产品、企业与国外产品和企业的竞争日趋激烈,而税收政策是影响我国竞争力的重要因素之一。近几年来我国税收高速增长,要求减税的呼声越来越高,世界各国的减税浪潮更加剧了这种要求。我国应采取积极的税收政策,应对全球范围的减税浪潮。我国在2008年已经实施了新的企业所得税法,这是一个巨大的进步。因此,我国应顺应世界减税趋势,结合我国的具体情况,适时进行积极的税制调整。适时的减税可以增加国民生产总值,刺激总需求的扩大,增加就业。例如,减少个人所得税可以使个人拥有更多的可支配收入,从而增加个人消费和投资;减少公司所得税可以刺激公司的投资等。 但我们也要看到,单纯的降低税率不能解决国际竞争等问题,仍需要采取更多的措施应对全球减税浪潮。我们要从实际出发,在保持税收与经济发展同步或略高于经济发展速度的前提下,对税收作结构性调整。一方面进行减税,结合我国税收结构的实际情况,可选择增值税、个人所得税等主体税种实施减税政策,以达到促进经济发展的目的;另一方面进行增税,并辅之以财政支出政策,对支出进行结构性调整。 二、贯彻落实通知精神,助推企业兼并重组 2009年初以来,国务院相继通过了纺织工业、装备制造业、汽车产业、钢铁产业、石化工业、船舶工业、电子信息产业、有色金属工业、轻工业、物流业“十大产业”的振兴和调整计划,推出了4万亿元经济刺激方案,为进一步扩大内需,促进经济增长吹响了进军号。与此同时,财政部、国家税务总局了《关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》(财税[2009]59号)文件,进一步明确了《企业所得税法》的有关规定,规范了企业重组的所得税处理,对特殊重组实行税收优惠,为实行十大产业调整和振兴给予了有力的支撑。 企业重组是指企业发生的产生法律结构或经济结构重大改变的交易,包括企业法律形式改变、债务重组、股权收购、资产收购、合并、分立等。企业重组往往涉及增值税、契税、企业所得税等,其中企业所得税处理是最主要的税收问题。按不同方法处理企业重组涉及的企业所得税,会形成不同的企业重组税收成本。《通知》明确了债务重组、股权收购、资产收购、合并、分立等主要企业重组方式的含义,规定企业重组区分不同条件分别适用一般性税务处理办法和特殊性税务处理办法。在企业重组中,明确的税务处理方式是收购方和出让方进行成功重组的关键。在“两法合并”前,内资企业、外资企业进行重组,在所得税处理上分别遵循不同的税收法规体系。新《企业所得税法》及其实施条例统一了内外资企业重组适用的税收处理办法,使内资企业、外资企业重组税务成本得以统一,体现了税法的公平性。 《通知》将《企业所得税法》及其实施条例的规定具体化,制定了每一种企业重组方式适用的具体所得税处理办法。规定了合并企业接受被合并企业资产和负债的计税基础,以被合并企业的原有计税基础确定;被合并企业合并前的相关所得税事项由合并企业承继;被合并企业股东取得合并企业股权的计税基础,以其原持有的被合并企业股权的计税基础确定,也就是说,符合特殊重组的企业合并,被合并企业不用确认所得或损失,也就暂不用纳税,而在普通合并中,被合并企业及其股东都应按清算进行所得税处理,计算缴纳所得税;合并企业接受的资产和负债,以原有成本确定计税基础,而不是按交易价格确定。一般情况下,被合并企业资产和负债的原有成本要大于交易价格,相当于增加了合并企业今后可扣除的成本;被合并企业的亏损可按比例在合并企业弥补,而在普通重组中,被合并企业的亏损不得在合并企业结转弥补。 在当前金融危机的背景下,一些大型企业集团内部已经或多或少出现不良资产,通过重组整合,将使大型企业节约大量管理成本。重组方式少与税务成本不确定是此前企业重组进展缓慢的重要原因。《通知》既为大型企业集团内部重组打开了方便之门,也将推动一些在国内有多处投资的外资企业集团进行并购重组。 三、破解技术创新难题,扶持中小企业发展 当今世界科学技术发展日新月异、国际竞争日趋激烈,技术创新作为推动经济增长的重要力量,作用日趋突出。中小企业既是社会、经济发展的活力元素,也是推动技术创新、实现技术进步和产业升级的重要载体。在当前国际金融危机的背景下,帮助我国中小企业走出困境,对整个国家经济的持续稳定发展显得尤为重要。对于促进中小企业技术创新的税收支持,可以采取多管齐下的办法。例如,所得税税收优惠政策应针对中小企业特点,在技术研发、设备更新、再投资等企业发展的关键环节上给予扶持。具体包括:完善并合理运用税收抵扣、减免和加速折旧等政策,鼓励和引导企业加大研发、职工技术培训和设备更新改造力度;对科技创新项目收益再投资于科技创新项目的企业或个人给予免税或退税优惠;提高高科技人才个人所得税的费用扣除标准,对高科技人员在技术成果和技术服务方面的收入,按应纳所得税额给予一定比例的减征。此外,对金融机构的技术创新项目贷款,尤其是对中小企业的技术创新项目贷款给予一定税收优惠。进口税收政策的优惠要从对企业进口整机设备,逐渐转移到鼓励国内企业研制具有自主知识产权的产品和装备所需要的重要原材料和关键零部件上。 当前,中小企业融资难也是一个较为普遍的问题,没有资金的支持技术创新也只能是一句空话。目前中小企业贷款缺乏投资风险基金的支持,因此必须建立中小企业投资风险基金和有效的金融监管机制,畅通中小企业贷款渠道,降低贷款利率,这是解决中小企业融资难的当务之急。有的企业由于缺少启动资金,不得不将高科技项目和专利转让,无法扩大经营规模。我国应出台中小企业增加自有资金的税收优惠措施,如通过优惠税率引导企业向中小企业注资等。针对中小企业的外源融资制定税收优惠政策,如对向中小企业贷款的银行和其他金融机构以及担保机构,给予税收优惠。对于民间相互的投资、融资业务,予以减免税政策,如3年免征营业税、所得税,以活跃民间借贷、融资市场。 增加地方财政对中小企业技术创新的投入,既可促进企业发展,又能增长税收,是个一举两得的事情。地方政府应逐步使财政支持的形式多元化,变单一直接的资金支持方式为直接资助、财政担保、贷款贴息等多形式并存。财政拨款资助应该具有针对性,重点支持中小企业技术自主创新的项目。对一些真正具有良好前景但面临较高风险,难以募集到资金的科技创新项目,政府应提供财政担保。可考虑建立重要技术的研究开发费补助金制度,对一般项目政府补助1 / 3的经费,对环保节能项目、有利于产品出口型项目、能提高行业国际竞争力的项目政府补助1 / 2的经费,鼓励促进企业研发节能环保,高产出、低消耗,科技含量高,附加值大的新产品。 国际金融论文:试论国际金融危机与会计创新 【摘 要】 从 金融 危机中发现 会计 问题并予以解决,不仅是摆脱金融危机的要件,而且是创新会计、提升会计职业尊严的绝佳机会!财政部副部长王军最近提出,金融危机的 历史 也是会计创新的历史。这一观点更加精彩。本文从财务会计、审计和管理会计三方面讨论会计创新问题。 【关键词】 金融危机; 职业尊严; 会计创新 2007年美国华尔街的金融机构注销了与次贷产品相关的400亿美元的账项,引爆了当前这场国际金融危机。这场危机是否触底尚有待观察,但它已经撼动了从上世纪30年代大危机中脱胎而来的美式资本市场和公司治理制度;撼动了1944年布雷顿森林会议所确立的以美元为“霸主”的国际金融体系;撼动了资本主义自由 经济 的根基,对实体经济和百姓生活的创伤也达到空前的深度。 有趣的是,金融危机伊始,美国金融界就试图将危机的责任归咎于会计,归咎于会计公允价值原则对金融危机的夸大,并获得部分国会议员的强烈呼应。对此,美国和国际的会计组织一方面奋力摆脱干系;另一方面也悄然限定了公允价值的适用条件。2008年美国主导的g20无人对会计发难,2009年英国主导的g20亦无会计负面新闻。于是乎,会计对金融危机的责任问题就这样摆平了。我国会计界就此也有热烈的讨论,其主流观点支持美国和国际的会计组织。 毫无疑问,美国华尔街恶棍们的贪婪与傲慢,美国金融体系的老化与破碎以及美国政府监管的缺失和过错,是造成金融危机的根本原因。但这并不意味着金融危机与会计无关!难以想象,那么重要的会计对如此罕见的金融危机没有任何责任?!实际上,其中的会计问题并不少,有些是新生的,有些则是老问题被新环境因素所激活。从美国经验看,会计有问题、有责任并不可怕,关键是通过危机进行会计创新。 一、财务会计创新 财务会计的责任是反映会计主体经营过程与经营成果,生产财务信息。随着证券市场的 发展 ,财务信息越来越重要。在这次金融危机中,财务会计至少有两点值得质疑:一是公允价值,即现行市价或基于现行市价的估计价值。财务会计期望以此解决会计计量中固有的价格波动问题,但是,在金融业,金融产品的现行市价总是被操纵得面目全非,并不“公允”,所以公允价值不仅对本次金融危机有夸大作用,而且在这之前已经夸大了金融繁荣,并且极其不幸地被金融机构“忽悠”金融客户购买次贷产品所利用。金融界没有资格指责公允价值,他们早已从中得足了实惠,不然,公允价值怎能推行下去呢?公允价值的问题在于倡导者与设计者没有想到会发生如此严重的金融危机和价格操纵,更不可能设定应急预案在危机和繁荣时期“挤出”那些夸大成份,充满书卷气,“好听不好使”。二是原则导向,这是安然事件之后美国会计准则制定过程的新倾向,也引导了世界潮流。之前,美国一直实行“规则(或条文)导向”的原则。“规则导向”便于操作,但有漏洞;原则导向“包揽一切”,但操作困难,而且直接降低财务报告在会计主体间的可比性,加上现行会计准则的“选择性”以及公允价值所依托的职业判断。可以说,本次金融危机中财务报告的可比性被降到最低点,这与全国性或全球性证券市场对统一信息的需要是相背离的。 针对上述质疑,这里提出四点建议供有关方面 参考 : 一是会计准则制定过程与会计主体监管过程相结合。换言之,会计准则制定过程必须考虑如何为监管会计主体提供便利,而监管部门制定对会计主体的监管政策是应该考虑会计准则的执行,最好由会计准则制定机构的参与,使会计准则制定、会计信息与会计主体监管有机结合起来。 二是在坚持利润与交易(或销售)统一的原则下,对存量资产或负债按历史成本与现行价格进行双重反映。也就是说,在保持利润“可稽核性”(accountability)前提下也满足利益相关者决策的信息需要,不要在“要么历史成本,要么现行价格”的选择中折磨自己。 三是尽量降低会计准则选择性和压缩职业判断空间,让会计回归“丁是丁,卯是卯”的状态。尽管由于不同的利益驱使这将加大会计准则制定机构的压力,但将简化会计准则的执行,也便于应用。 四是会计准则制定机构制定“准则外业务”的处理准则。过去我国 企业 遇到新业务就向财政部打报告,然后根据批复处理,避免了规则导向下例外和遗漏无准则可依的情况发生。 二、审计创新 审计的责任是对财务信息进行社会鉴证或公证,作为“第三者”,它恪守客观、公正原则,超然独立,曾在世界上赢得了不亚于医师和律师的崇高地位,但在今天,似乎“很没面子”或尊严。原因很简单,就是审计师对于 会计 主体在审计期内的舞弊从来不承担责任!这也是本次 金融 危机中应该质疑审计的首要问题。审计是一种私营形式的公益事业,在执业过程中追求效率和规避 法律 风险,完全可以理解。但令人不能理解的事实是:被出具无保留意见审计报告的会计主体仍接二连三地发生舞弊;本次金融危机中那么多公司舞弊和操纵财务数据的事件曝光,却鲜有揭露于审计师之手;甚至那些天价收费的国际会计公司,其现场审计人员只是比照模板“打勾划叉”,其所谓大牌审计师的“核心竞争力”不是审计业务而是客户关系;更有甚者,越来越多的非审计专业人士“混迹”于审计行业,或者业务代表,或者“垂帘听政”,还能“轻车熟路”;……诸如此类,人们不禁要问:审计还有用吗?答案是:当然有用,但必须变革:一是将查找舞弊责任赋予审计师,这会加大会计公司的审计成本,但能够提高审计尊严,推动行业健康 发展 ;二是将咨询业务回归会计公司,美国将审计与咨询剥离是典型的舍本逐末的短期行为,也毁了审计行业,将两者合并起来不但不影响审计独立性,反而有助于查找舞弊,关键是承担查找舞弊的责任;三是修改无保留意见的“标准式”审计报告的措辞,首先加入查找舞弊责任;然后将那些显然有悖于“公众利益优先,社会责任第一”的措辞删除。 三、管理会计创新 按照传统,管理会计的责任是为会计主体内部各级经理甚至普通员工的决策者提供财务信息。上世纪90年代以来,由于战略及其相关的流程改进或再造技巧、平衡计分卡、作业成本制度的相继引进和问世,管理会计也能够系统地提供作为财务信息动因的非财务信息,成为实施 企业 战略、提高企业效益、形成持续竞争优势的强有力的工具。尽管尚无证据表明本次金融危机的发生与管理会计的直接关系,但是,社会和企业对于管理会计的长期忽略已经或正在加剧着本次金融危机的消极影响,则是不争的事实。这里提出三点建议供有关方面 参考 :一是本次金融危机的教训之一是社会在金融机构沦为金融恶棍们谋取私利的工具时无能为力,因此,如何在社会层面上对金融机构及其他企业的社会责任履行情况进行评价和监管,则成为突出的问题。管理会计早就有社会责任会计,最近10年来已经发展出系统性和操作性很强的企业社会责任评价方法。换言之,管理会计能够为监管部门监管企业社会责任履行情况提供信息。二是实体 经济 受金融危机的消极影响也不同程度地陷入危机。从实务上看,实体经济摆脱金融危机影响的主要手段是从新定位战略,强化成本控制、预算管理和以财务信息为主导的管理控制,而这些正是管理会计的强项。三是加强会计内部合作,特别对内控制度,财务会计、管理会计和审计完全可以协调行动,形成内控制度制定、执行和评价的机制,为企业摆脱危机甚至“长治久安”作出贡献。 国际金融论文:加强国际金融监管合作法律制度建设的思考 〔摘 要〕频繁爆发的国际金融危机使各国都意识到应该加强金融监管国际合作,然而缺乏制度建设的金融监管国际合作并不可靠,国际金融体系的稳定与健康发展必须依靠国际金融监管法律制度的建设与完善。本文从国际金融监管合作法律制度的功能和价值取向入手,对国际金融监管合作法律制度的建设提出了具体建议。 〔关键词〕国际金融监管合作;法律;制度设计 金融全球化已经成为当今世界经济发展中一个令人瞩目的现象,它在提高全球资源配置效率、促进经济增长的同时,也加剧了国际金融体系的脆弱性,国际金融动荡已成为常态,金融危机频繁爆发。面对频繁爆发的国际金融危机,可以从经济、政治、社会等不同角度挖掘原因,但许多学者认为现行法律制度的缺欠与漏洞应该是最直接的原因,而国际金融监管合作制度的缺失则是危机快速蔓延的一个关键性因素,从这个角度来讲,国际金融监管领域的制度化建设怎么强调都不会过分,法律是一种正式的制度安排。 一、国际金融监管合作法律制度的功能 在金融监管国际合作的研究中引入法治是十分必要的。没有法治就不可能使金融监管国际合作从一种松散无序的行为转变为一种在具体制度框架下有序的金融活动。法是秩序的象征,又是建立和维持秩序的手段。法律制度以其规范性、确定性、强制性特点有助于实现国际金融秩序目标,法律可以作为实现变革的一种手段。由于法律所具有的规范性特点,因此在很大程度上成为秩序的象征,同时也被视为建立和维护秩序的手段。一方面,法律通过明确的规则来规范行为主体的行为;另一方面,法律通过强制性的惩罚规定对行为主体起到威慑作用,使其不敢做出有违法律制度的行为。法律制度具有的透明、公开、稳定、权威等特性,使其成为加强国际金融合作效果与维护国际金融稳定的有效保障。国际金融监管法律制度作为国际金融合作与协调的成果,不仅为当事人从事国际金融活动提供了基本的行为准则,从而具有保障国际金融交易安全的基本功能,而且也是国际金融监管主体行使金融权力以及防止金融权力滥用的基本依据,而法制本身贯穿其始终的稳定、公平、效率精神有利于生成有效的国际金融监管合作机制。全球化的金融危机事实上已经说明了松散的金融监管国际合作并不可靠,要保障国际金融安全必须踏上合作法治化的道路。 首先,金融监管的作用在于它为金融机构和相关个人的行为确定了一种“秩序”,金融业的各种金融行为必须遵守此“秩序”。这种秩序是强制性的,它明确规定了行为方式、法律后果,对任何机会主义金融行为起到威慑作用,从宏观角度保证了金融活动的有序进行,保持金融市场的稳定健康发展,这种秩序就是法制。 其次,国际金融法提供一个相对稳定的法律环境,为国际金融的发展创造有利条件。国际金融的发展,不仅仅包括数量上的扩张,更应当追求发展的健康性与协调性,只有既注重“量”的扩张又注重“质”的提高的发展,才是可持续的发展。国际金融法有助于形成合理的国际金融秩序,为维护国际金融的安全与可持续发展提供一个相对稳定的法律环境,从而起到促进国际金融发展的功效。因为合理的国际金融秩序和稳定的国际金融环境是金融发展的基本前提,如果没有金融秩序和金融稳定,国际金融发展犹如无源之水、无本之木。 再次,国际金融法有助于金融领域国际标准的统一,促进公平竞争机制的形成。必须承认,没有竞争就没有发展。然而,在国际金融领域,各国的金融监管政策和法律制度存在一定的差异,在金融监管的标准、方式和方法上不尽一致,容易造成监管冲突。仅以银行业为例,对风险评估的标准和要求各国间就存在着巨大差异。这种监管标准的差异为“监管套利”创造了空间,造成金融机构间国际竞争的不平等,严重扭曲了国际金融市场的公平竞争秩序,从而制约了国际金融及经济的健康发展。国际金融法是国际社会在金融领域通过协调与合作达成的法律成果,它在一定程度上推进了各国金融法制的统一化和金融监管标准的趋同化,从而有利于避免各国之间的监管竞争,有利于生成公平合理的国际竞争机制。 最后,国际金融法能够起到约束金融霸权的作用。国际金融合作的一个目的就是要反对任何形式的金融霸权,借助制度的力量可以在一定程度上遏制金融霸权。金融监管领域中公平制度的产生,本身就是为了防止在金融领域中的“恃强凌弱 。因为公平的制度或制度所体现的公平,与霸权或强权是对立的和格格不入的。另外,金融监管国际合作的制度规则是基于国家间抵御金融危机的需要而产生的,即便是霸权国也需要参与国际合作,受到规则和制度的约束。作为国家之间意志的妥协,制度一旦建立,参与建立这种制度的国家就必须遵从他们亲自建立起来的制度,因而,制度可以对金融霸权起到限制的作用[1]。国际金融监管的有效进行需要法律,作为解决问题的工具和手段,国际金融法有助于世界各国,无论大小、强弱、贫富,在国际金融领域取得真正平等的发展权,有助于国际金融危机的防范与化解,有助于世界经济和各国经济的健康、可持续发展。 二、国际金融监管合作法律制度的价值取向:民主、公平 “法律是使人类行为服从规则之治(governance)的事业”。[2]法治要求人们对法律的性质和来源有一种判断标准,即什么样的规则能够使人类服从?它有助于我们理解国际社会中法律权威的确立。 当前,在国际金融监管合作法律制度的研究中无法回避的一个问题是——法律的最高(最终)权威来源是什么。这一问题在国际法和国际关系上的体现,曾经表现为要不要有一个世界政府。就目前而言,建立一个世界政府的想法显然不具有现实性。法律的最终权威不仅仅来自于在强制性上的发展,也应该来自于公正性和公开性。来源于它自身是否是“良法”,千年以前,亚里士多德对此曾做过一个历经时间历史考验的界定:已制定的法律能得到公众的普遍遵守,而大家遵守的法律为良法。因此,良法性与规则的普遍遵守性是我们建设国际金融监管合作法律制度的逻辑起点。既然在金融监管国际合作中,面临着有全球化的金融而没有全球化的政府这个严重而现实的问题,那么为了确保国际社会所形成的规则能如同国内法律一样得到普遍且有效的遵守,国际金融监管法律必须是能在最大程度上代表国际社会各成员国利益的法则,其必须兼顾各国实力的不同、极尽可能地体现各成员方特殊的利益要求[3]。民族主权国家仍然是全球立法最重要的参与者,现实情况是主权国家在参与全球性立法上的不平等甚至缺席,这种现象本身是与法治主张相悖的。国际金融监管规则必须建立在平衡主权者之间的利益以及体现参与者应有的国际立法话语权的基础之上。主权平等的原则不仅包括缔约能力,也包括参与国际法制定的平等和参与国际组织的平等,唯此才能为国际法提供正当性来源。 公平指法律的“公正”、“正当”、“合理”、“恰当”的适用。在确立国际金融监管法律制度时,我们必须认识到,国际社会是由大量的经济发展水平不同的主权国家构成的,这种经济上的差异会直接影响到其法律权利上的平等性。因此,国际金融监管合作法律制度是调整经济上不平等的主权国家的法律体系,基于公平理念,基于实质平等要求,应该在涉及发达国家和发展中国家关系国际法律制度中建立双重法律规范,即需要有在普遍规范和国际行为守则的范围内的优惠和非互惠待遇。比如,发达国家对发展中国家的援助关系,允许发展中国家保留外汇管制立法等针对发展中国家的例外规定和专门安排,为发展中国家争取更多的经济权利和发展空间,同时,发达国家应该承担更多的义务。因为单靠对发达国家和发展中国家具有同等约束力的普遍性规范,是不可能解决合作中的公平问题的。公平“作为一项法律原则”不能独立存在,“它的适用总是与一项法律规则相联系的”,时而“符合法律”,时而“超越法律”,时而“违背法律”。[4] 三、立法技术:“硬法”与“软法”融合兼用 目前,国际金融监管规范就其性质而言分为“硬法”和“软法”两种。一般认为,“硬法”是指那些需要国家强制力保障实施的法律规范,如国际多边条约《国际货币基金组织协定》。联合国《条约法公约》规定,条约是在成员国彼此相互关系中创设权利和义务,并相约遵守这一行为准则。国际条约具有国际法律效力,任何违反的行为都可诉诸国际法的救济方法解决。而“软法”则指那些效力结构未必完整,无需依靠国家强制力保障实施,但能够产生社会实效的法律规范[5]。这类文件虽不具有法律约束力,却往往有助于国际习惯的形成和条约的产生,对各国的行为具有一定的影响力[6]。“软法”具有两个明显的特征:一是“软法”不具有法律约束力;二是“软法”是可以产生实际效果的行为规则[7]。以巴塞尔委员会制定的监管规则为例,尽管巴塞尔协议本身并不具有法律效力,但由于协议本身的质量、市场压力等因素的作用,巴塞尔协议在实践中起到了约束各国银行监管规则的实际效果。 在国际经济关系中,各国间就一些重大问题都存在着比较激烈的利益冲突,在涉及金融主权让渡方面的国际金融监管合作领域尤为突出,金融监管合作秩序的维系与持续,必须依靠国际经济条约“硬法”效力的维护,并建立相应的政府间组织作为运作的机构。国家制定的“硬法”因其强大的约束力构成现代法律秩序的中心,但是“硬法”因立法和实施成本较高而导致其供给严重不足,金融监管国际多边条约的匮乏即为明证。而“软法”从制定和通过的程序和实施机制不需要通过国家领导层、或是繁琐的立法程序,这就节约了相当多的时间和财力,表现出更多的灵活性和更大的自由度,确实给各国政府留下了更大的自主活动和决策的空间,显示了其造法成本低、成功率较高的优点,在经济全球化对国际统一规则的需求不断增加与“硬法”供给严重不足时起到一定的辅助作用。金融全球化使得各国在处理金融危机等跨国问题时彼此之间不得不进行合作与协调,而各国对于金融主权的坚持使得统一的国际金融监管条约的达成困难重重,巴塞尔协议等这种“软法”性质的监管规则满足了各国监管当局心理和现实的需求,它所提倡的国际金融监管合作是基于各国自愿的基础上开展的,透过各标准制定委员会向各国监管当局提供各个金融领域的最低标准和最佳实践原则,然后各国监管当局可以根据本国的实际情况有选择性地遵守执行这些标准。由此可见,我们应该在两个层面上构建国际金融监管合作的法律制度:第一个层面是制定加强金融监管国际合作的多边国际条约;第二个层面是在某些难以短期内达成国际条约的金融监管领域,通过制定和实施“软法”的方式,实现一定程度上的国际合作。各国对金融监管国际合作具有高度共识却又极度敏感,这一领域的国际合作纷繁复杂又充满矛盾和冲突,存在着相当多的立法瓶颈,“软法”的通过对国际社会的各成员国来说无疑是一个信号,指示着国际实践和国际立法的趋势和方向,为“硬法”的达成创造了有利条件。国际金融监管合作的“硬法”与“软法”之间具有很强的相容性,这是由国际货币金融关系的复杂性和多层次性所决定的。 四、国际金融监管合作法律制度的具体设计 法律是一种正式的制度安排。按照制度经济学的观点,制度结构的基本要素是由制度提供的一系列规则和实施机制构成的,而实施机制主要体现在奖惩机制和组织建设方面。因此,就国际金融监管合作制度而言,应该包括以下内容: (一)国际金融监管合作的实体规则与程序规则 法律规则包括实体规则和程序规则。实体规则是规定和确认参与金融监管国际合作的成员国权利、义务、责任的规范;而程序规则则是用来保证权利得以实现或行使,义务和责任得以履行的有关过程、步骤和方式的规则。 1实体规则 国际金融监管合作的实体规则,应当以防范和化解系统性金融风险,维护全球金融体系稳定为主要目标。从国际金融监管合作的实际出发,这方面的实体规则应当大体包括:(1)信息交流规则。在金融监管合作的过程中,国家之间需要交换相应的信息。但是,由于金融在经济中的核心地位,金融信息必然涉及本国的金融利益和金融安全,国家在金融监管信息的交换中都有尽量保留的倾向。因而在监管合作中必须对此加以明确规定。(2)确立金融监管的国际标准。金融全球化环境下,如果没有国际社会共同一致的监管规则和标准,必然会出现监管套利,既可能造成逃避监管引发金融危机的情况,也可能造成国际金融机构之间的不公平竞争问题。因此,国际监管标准的确立和实施是金融监管国际合作的一项不可缺少的内容。以多边法律规则形式表现的金融监管国际标准具有法律约束力,成员国有法定义务按照国际标准进行监管。(3)危机应急处理规则。金融全球化带来了金融风险的国际性传播,一旦发生金融危机,说明金融体系受到严重破坏,如何尽快从危机困境中走出来,消除各种不稳定因素、增强金融体系信心对恢复国际金融稳定至关重要。对危机处理得当,国际金融体系可能很快摆脱危机的阴影,步入正常运行轨道,反之亦然。危机应急处理机制的一个基本问题是成本和代价的承担,即如何在所涉国家之间分配和分担金融机构拯救或倒 闭的成本和代价。按照权力与责任相适应的法理基础,应当由具有监管权力而监管不力的国家承担金融机构倒闭的不利后果,唯有如此,才能合理分担跨境风险,才能有利于国际金融监管合作的深入进行。 2程序规则 国际金融监管合作的程序规则是实现国际金融监管合作公正的根本途径。因为程序规定了在金融监管国际合作问题上各种权力的运行方式,如果只有实体规则而没有程序规则的约束,金融监管国际合作中的公共权力就可能被某些国家或组织滥用。另外,程序正义可以提高国际金融监管合作的意愿,并能增加纠纷解决过程的可预测性,因而既可以提高金融监管合作的决策效率,又可以防止成员国的不满,为国际金融监管合作的决策有效实施提供了保证。国际金融监管合作究竟需要什么样的程序规则来加以制约和规范,笔者认为应该至少包括:(1)公开、公正的决策机制。公开的决策机制包括国际金融监管规则的制定应该透明,即在立法、规则的制定方面要对全体成员国公开,以获取广泛的民主基础;决策过程透明,金融监管的重大决策过程应规范化,对参与金融监管国际合作的全体成员开放,使每个成员都可以用自己的思维进行判断和评价;决策结果透明,对任何涉及成员国金融利益的金融监管决策结果,均对全体成员国公开,以使每一个成员国有机会去认识和评判该决策结果的正当性[8]。公开透明的国际金融监管决策机制为决策的可预见性和稳定性提供了保障。(2)争端解决机制。规则不可能自己执行,因此,争端解决及其执行程序是任何法律体系必不可少的因素。当今,和平解决争端已经成为处理国际关系的一项基本原则。和平解决国际争端的方法分为政治方法(或称外交方法)和法律方法两种,是否能够产生有法律拘束力的解决结果是法律方法与政治方法的主要区别,法律方法大大增强了争端解决机构的权威,有利于争端的迅速解决,与“权力型”的外交解决手段相比,“规则型”法律取向的争端解决机制也是抑制强权政治的有力武器。wto争端解决机制即为一个很好的例证[9],wto法为其他国际法规范树立了可强制执行的、非自愿遵守的“强势”的国际法运作模式典范,这直接为提高国际法规范的强制力提供了有益的经验。目前而言,国际金融领域还缺乏这样的争端解决机制。然而,国际关系是国家之间的冲突与合作关系,合作是以冲突存在为前提的。金融监管的国际合作,当然也是以国家之间在金融领域存在矛盾和冲突为前提的,否则合作就失去了意义。有效的争端解决机制是合作存在和继续发展的必要保障。 (二)建设符合监管职能的国际金融监管组织 作为国际金融监管合作制度的实施者与维护者,国际金融监管组织承担着主要决策功能和裁判功能,能够起到强化法律效力和实施效果的目的。在全球范围内加强国际合作,客观上需要建立起相应的多边金融监管机构,执行国际金融监管的职能。建立国际金融监管机构是全球化下国际金融领域无法回避的问题,现有的各国际金融监管组织均不足以担当此重任,有两条途径可以解决这个问题:或是改造现有国际金融监管组织,或是建立一个新的国际金融监管机构。不论是改造还是重新建立,只不过是实现方式不同而已,都不会影响国际金融监管机构监管职能的发挥。 在金融全球化条件下,能够防控国际金融风险和危机的多边监管机构应该具有如下特征:(1)它应该是一个全球性的、专门性的、政府间的金融监管组织。国际金融监管组织以维护全球金融稳定为己任,那么它应该是向国际社会所有国家开放的组织,而不是个别国家的俱乐部或区域性组织[10]。既然国际金融监管组织的宗旨和目的是维护国际金融秩序的稳定,而金融行业的专业技术性、复杂性与重要性决定了国际金融监管组织必须是一个专业性的国际组织。此外,由于金融监管权属于主权国家的行政权力,而国际金融监管组织的跨国监管权来源于主权国家对金融监管主权的部分让渡,因此国际金融监管组织应该是政府间的国际组织,而不是非政府组织。(2)它应该是一个能够凸显国际关系民主化的金融监管组织。国际金融监管组织的成员应该包括具有广泛代表性的主权国家,改变现有国际金融组织受西方大国主导、代表性不强的性质。(3)它应该是一个具有横向综合监管职能的金融监管组织。金融业混业经营与金融创新层出不穷的趋势下,银行业、证券业和保险业的业务范围日益融合,内生出跨市场跨行业 的交叉性金融风险,这种风险具有系统性和复杂性等特征。一旦爆发,就会跨越原来的市场界限而在不同金融市场上迅速传递,建立在分业经营基础上的分业监管机构显然难以对跨市场的金融风险进行有效监管,具有横向综合监管职能的金融监管机构能够适应金融混业经营对监管的新要求。 在没有权威的国际金融监管协调机构的条件下,要实现国际金融监管合作,对于经济发展不平衡、国内政策倾向各异的不同国家来说,是不现实的,在缺乏制度的实施者与维护者的情况下,合作将难以进行。因此,设立具有协调监管功能的国际金融监管机构,是建设国际金融监管合作法律制度的内容之一。 (三)建立监督制裁机制 国际金融监管合作过程之所以需要特定的监督制裁机制,是因为在合作过程中各成员在谋求自身利益时,既有可能采取正当手段,也有可能采取不正当手段。监督制裁机制可以减少对规则的破坏,没有监督制裁就不能抑制合作活动中可能出现任意行为和机会主义行为。有效的制度必须配有监督制裁机制,监督制裁机制使成员国在制定本国金融政策和采取行动时,必须考虑合作组织制度的意义。惩罚那些采取不合作战略的背叛者,只有这样才可以使参与者的行为变得可以预见,并将他们的行为导入合理预期的轨道。 可以选拔具备公正、中立、专业的人员组成专家小组,专门行使监督职权,对合作各方是否违反合作规则进行裁判,并对违法者进行制裁。此外,补偿原则应作为专家小组的一项重要工作准则,因为在金融监管合作中可能会出现合作结果对相关各方利益不对等的情况,即合作主体间利益分配不均,此时应考虑适当的利益补偿,作为合作达成的激励,以维护合作的稳定性。 建立完善、公正的监督制裁机制,可以实现国家利益与国际整体利益的双赢。在一个独立的、权威的国际组织的监督与管理下,国际金融监管冲突会得到更加公正、及时、有效的解决,从而保障国际金融监管合作的有效性与稳定性。 国际金融论文:浅谈 国际金融 课程课堂教学模式的改革 摘要:《国际金融》课程是一门综合性、实践性和时代性很强的课程,该课程的这些特点,决定了在其教学过程中必须对课堂教学模式进行改革。要充分利用多媒体教学手段;灵活运用多种教学方法,并与优化教学内容相结合;要改革考试方法和内容,建立科学的考核指标体系;在教材的使用上要“用教材教”而不是“教教材”等才能完成预期的教学目标。 关键词:《国际金融》课程;教学手段;教学方法;教学内容 《国际金融》课程是国家教育部确定的高等院校经济和管理类专业的一门核心课程和专业基础课,是一门综合性、实践性和时代性很强的课程。随着经济金融全球化、一体化程度的日益加深,特别是随着中国金融业的开放,许多经济、金融部门需要大量既通晓国际金融理论、又熟悉国际金融实务的高素质应用型专门人才。因此,国内许多高等院校的经济管理类专业都十分重视《国际金融》课程的建设。在课程建设中,教学模式的改革是一个关键环节。本文根据《国际金融》课程的特点,探索本课程的课堂教学模式。 一、《国际金融》课程的特点 1.综合性强。一直以来,国内外对“国际金融”课程的研究有很大差异。在国外,许多大学的商学院和经济学院都开设此课程,但商学院开设的“国际金融”(international finance)课程等同于“国际财务管理”(international financial management),即站在“跨国公司的角度”来讨论相关的财务管理活动,因此许多内容都属于微观层次的研究;而经济学院开设的“国际金融”课程则以“开放经济的宏观经济学”为主要内容,属于宏观层次的研究。在国内,国际金融课程的内容相当广泛,里面既有理论的分析(如国际收支理论、汇率决定理论、汇率制度选择理论、金融危机理论等),还有实务的介绍(如外汇交易实务,外汇风险防范实务等),也有政策的研究(如开放经济条件下一国内外均衡目标的实现、国际经济政策协调等)。 2.实践性强。《国际金融》课程的教学目的是通过课程的学习,使学生站在不同的角度从宏、微观层面更透彻地认识经济生活、理解国家经济政策和金融体制改革,真正学以致用。如针对人民币汇率制度改革以来,汇率变动的浮动和频率加大,如何强化外汇风险管理,实现储备资产的保值增值;针对人民币的不断升值和中国目前的国际收支状况这一事实,如何调整国际收支,实现人民币汇率的稳定等问题都是国际金融理论在实践中的应用。通过本门课的学习,要求学生初步掌握一般的国际金融业务操作程序,如外汇交易实践操作(即期、远期、掉期、套汇与套利、外汇期货、外汇期权、互换交易等)、外汇风险管理(进出口商如何规避汇率风险等)、贸易融资业务(福费廷业务、保理业务、出口信贷业务的运用等)。通过对学生实际动手操作能力的训练,为学生在银行、证券、保险、基金等金融机构和跨国公司投融资部门做应用型金融工作奠定一定的基础。 3.时代性强。当前,随着经济全球化和金融一体化的发展,国际金融市场风云变幻,国际金融领域的新现象、新问题、新事件层出不穷。 2008年美国次贷危机引发了全球金融海啸。雷曼兄弟的破产,美国华尔街投行的“绝迹”,美国最大的抵押贷款融资企业房地美(freddie mac)和房利美(fannie mae)以及美国国际集团(aig)相继被政府接管;伴随着全球出现的流动性危机与信贷紧缩,欧美掀起金融机构国有化或半国有化的浪潮,金融系统出现空前规模的去杠杆化,还有法国兴业银行事件,越南发生的金融动荡,中国人民币汇率制度改革的推进、外汇储备规模的快速扩张以及外汇储备管理中出现的诸多问题等等。 日新月异的国际金融实践也推动着国际金融理论不断深化和发展。近十年来,国际金融理论发展非常迅猛,尤其是在汇率决定理论、汇率制度选择理论、国际经济政策协调理论、国际金融监管理论和国际金融市场理论等方面的研究取得了丰硕成果。因此,《国际金融》课程具有很强的时代性。 《国际金融》课程的上述特点,决定了其教学不能采用传统的从课堂到课堂、从书本到书本的满堂灌的教学模式,而必须改革课堂教学模式,才能很好地完成预期的教学目标。 二、《国际金融》课程课堂教学模式的改革 (一)充分利用多媒体教学手段进行教学 近几年来,多媒体教学在高校教学中得到了广泛的应用。多媒体教学可以以文字、表格、图形图片、动画、音频、视频、录像等形式讲述课程,从而增强授课的直观性、形象性、生动性,扩大课堂教学的信息量,极大地激发学生的学习热情和兴趣。《国际金融》课程的特点决定了要讲好本课程必须全方位利用多媒体进行教学。 1.在传统教学过程中融入网络教学手段。在上课过程中,可随时利用网络,结合授课内容,介绍、观看与上课内容相关的视频、图片、最新事件及评论等。如在讲外汇与汇率这部分内容时,可带领学生浏览国家外汇管理局、中国人民银行、中国银行等金融机构的网站查看人民币汇率行情,带领学生浏览华尔街日报、伦敦金融时报等网站查看国际外汇市场行情和汇市评论。在讲人民币汇率制度改革时,可带领学生在凤凰财经网上观看一些专题讲座视频,在中国人民银行网站上了解最新的人民币汇率政策;在讲外汇衍生金融工具时,可带领学生浏览芝加哥商品交易所、伦敦国际金融期货交易所网站查看相关的合同交易数据。在讲国际收支时,可带领学生浏览国家外汇管理局网站查看中国的国际收支平衡表。在讲欧元时,可带领学生浏览欧洲货币联盟中央银行网站了解欧元的实施情况。在讲外汇储备时,可带领学生浏览国家外汇管理局、金融界等网站查看中国最新的外汇储备统计数据以及相关的许多图形、表格等。在讲汇率制度时,可带领学生浏览香港金管局网站了解香港联系汇率制度的相关情况等等。充分利用网络进行教学,有助于教师及时、全面地了解最新的国际金融信息和国内外金融理论的发展动态、及时更新教学内容和添加较新的统计资料、图片等信息,也有助于学生对最新的热点问题有一个全面、正确的认识。 2.利用专题音像资料进行多媒体教学。如在讲世界主要外汇市场时,可以让学生观看“世界外汇市场交易概况”的光盘;在讲金融危机时,可让学生观看“亚洲金融风暴”的光盘等。通过观看音像资料,使学生对学习的内容有比较强的形象认识和直观体验,加深对相关问题的理解和认识。 3.要善于利用多媒体的ppt演示工具。《国际金融》课程中的许多基本概念、基本知识及理论的逻辑性较强,为了讲清楚、讲透彻这些概念或理论的来龙去脉,在制作ppt时,一定要简单明了,多用示意图、纲要图和简单的动画,避免将word文件中的大量文字直接贴在课件中而将ppt变成了教材的翻版。如用示意图给学生介绍汇率理论的发展脉络,用示意图将汇率理论中资产市场说的模型分类展示给学生,用纲要示意图给学生讲解人民币汇率制度的历史演进,用简单的动画来描述套汇或套利的过程等等。这些示意图虽然简单,但却对学生的学习起到事半功倍的效果。 (二)灵活运用多种教学方法,并与优化教学内容相结合 1.要继续用好讲授法,不过讲授要改进方法,不应该灌输,而应该引入启发,将学科专业最新进展和前沿呈现在学生面前,讲清思路,引导学生思考。中国高等教育要培养高素质的专门人才和拔尖创新人才,教师必须认识到学生不是空着脑袋进入课堂,不是被动接受知识信息的容器,他们必须主动建构知识,必须全身心地投入学习、主动地学习;教师必须启发、引导学生学习,因而应废止注入式的教学方法,代之以启发式的教学方法,教学生思考、发现、理解、生成,建立知识之间的逻辑联系,找到知识与生活、将来工作等关联性。 2.《国际金融》课程中有许多理论联系实际的内容,这些内容通过案例教学往往会收到良好的教学效果。国际金融领域积累了大量的、丰富的案例,在国际金融课程中进行案例教学,可以让学生在具体的问题情境中积极思考,主动探索,从而培养学生分析问题、解决问题的能力。如在讲汇率变动对经济的影响时,可引入二战后日元汇率走势对日本经济的影响的案例;在讲货币危机与金融危机时,可引入1992年欧洲货币危机、1994年墨西哥金融危机、1997年亚洲金融危机、2008年越南金融动荡的案例;在讲外汇衍生产品市场时,可引入巴林银行破产事件、住友商社巨额亏损事件、美国次级抵押贷款危机的案例;在讲离岸金融市场时,可引入人民币ndf交易的案例;在讲最适货币区的理论及实践时,可引入欧元诞生的案例等等。 3.国际金融领域经常出现许多热点和难点问题,组织学生对这些问题进行讨论,不仅可以充分调动学生的学习积极性,培养学生理论联系实际、创新、独立思考和解决问题的综合能力,而且可以使学生所掌握的信息与知识得以相互补充,知识结构更加完善。如在讲人民币汇率问题时,可组织学生讨论人民币升值对中国进出口企业的影响这一问题;在讲外汇储备时,可组织学生讨论近几年中国外汇储备激增的原因有哪些;在讲国际资本流动时,可组织学生讨论近年来热钱流入中国的数量及途径等问题;在讲蒙代尔—弗莱明模型和“三元悖论”时,可组织学生讨论人民币汇率制度改革问题;在讲外汇风险管理时,可组织学生讨论中国外贸企业在人民币升值的背景下采用了哪些方法和手段来规避汇率风险;在讲国际收支时,可组织学生讨论中国国际收支双顺差形成的原因以及如何促进中国国际收支的基本平衡等等。 4.在教学过程中,要善于运用比较教学法。比较教学法就是对于相似的或对称的理论、概念和业务等容易混淆的内容,在教学中通过绘图、列表等方式,把它们之间的异同进行罗列比较。如在讲解直接标价法和间接标价法,固定汇率和浮动汇率,官方汇率和市场汇率,期货交易和期权交易等概念时,引导学生寻找概念之间的区别和联系,加深学生对知识的理解和掌握。在讲站在报价银行的角度求交叉汇率的方法及站在顾客的角度进行套汇的内容的时候,由于这两部分内容容易混淆,可以将他们放在一起讲解,以避免引起混淆。 5.要改变传统的授课方式,引入“问题教学法”、“研究教学法”等,对培养学生自主式学习和创新性学习的能力有很大帮助。在教学过程中要充分发挥学生的自主性和积极性,努力营造一种民主、活泼的气氛,采用问答式、讨论式、解决问题式的方法进行教学,把教育对象的思维活动不断引入发现问题、解决问题的环境之中,培养学生提出问题和解决问题的能力,使教育对象的思维由被动变为主动。在课堂教学中,一定要强化、激发学生的问题意识,鼓励学生发现问题,提出问题,进而解决问题;要爱护和培养学生好奇心、求知欲,以提问的方式引导学生解决问题,激发学生的学习兴趣,积极参与教学过程,会提高学生的自学能力和创新能力;教师将自身丰富的知识和经验,融汇到教学内容之中,将会提高学生的学习兴趣和主观能动性。 教学方法改革要和教学内容优化相结合。教学内容是教师教学的载体,也是师生授受、生成、创新的基本素材,显然,即使用最好的教学方法去教陈旧、无用、缺乏意义或价值、模糊、混乱的教学内容,也不会有理想的教学效果。因此,教学方法改革必须与教学内容优化相结合。在教学过程中,教师应更加注重学科最新知识和创新方向的介绍,注重学习和研究方法的传授。 (三)改革考试内容和方法,建立科学的考核指标体系 为了深化高校考试改革,培养学生的创新能力,必须改革《国际金融》课程的考试内容,建立科学的考核指标体系。在考试内容方面,创新能力的考核应成为考试的重要内容。要尽量减少试卷中有关基本知识和基本理论方面需要死记硬背的内容,尽可能地增加创新能力的测试。试卷中有利于培养创新能力的论述题、分析题等要占较大的比例。考核成绩不但考虑期末的考试成绩,而且考虑平时完成作业的情况、课堂讨论等情况。要灵活采取开卷、口试、论文等形式相结合的考试方法,把学生引向独立思考,根据自己的理解来答题。成绩的评判要鼓励独到的见解和创新,发挥学生个性化思维在探索知识中的作用。在考核方式上不但有闭卷考核,还应有开卷考核。要制定合理的考评体系,考评体系要以促进和激励学生创新能力的发展为主导,做到既考知识又考能力和综合素质,以促进大学生积极主动提高自己的创新意识与创新能力。 (四)在教材的选用上,是“用教材教”而不是“教教材” 教材作为课程的书面载体形式,不仅直接影响着高校教师在教学模式改革中的教材观,而且从深层次上还影响着他们的课程观及教学方法观念。在教学过程中,教师应辩证、客观、科学、发展地对待所选用的教材,即做好教材的“二次设计、开发及实施”(指教案),而不是“照本宣科”,即要求教师按照继承、借鉴及创新的课程原则积极做好所用教材的“纠正”与“弥补”工作。即是“用教材教”而不是“教教材”。
国内经济论文:国内经济发展的不足和策略分析 全国87%的河流都遭到了污染,而沙尘暴、雾霾等极端恶劣天气也是有增无减,不断侵害着人们的健康。产业结构设置不合理,区域经济发展不平衡改革开放之后,考虑到种种因素,我国首先开放了东部地区,充分利用当地的人力资源优势以及沿海运输优势。但是经过三十余年的发展,有两个问题较为突出的表现出来,一个是过于依靠投资,造成有的产业产能过剩,而有的产业发展严重不足,最集中的是劳动密集型企业过多,高新技术企业过少。 甚至东部一个发达城市的国民生产总值能达到西部地区三个省的总额。根据《中国统计年鉴2005》的数字,在2004年东部地区11个省市资本形成总额为46212.84亿元,占全国资本形成合计额76512.12亿元的60.4%;西部地区10个省市区资本形成总额为11220.09亿元,占全国资本形成合计额的14.7%,还不到东部地区的1/4。 我国的经济也受到了一定的冲击,为了应对这种局面,国家提出了四万亿投资计划,并开始执行相对宽松的货币政策,大量的货币被政府重新投入市场,带来的直接结果就是通货膨胀越发严重,居民的CPI不断上扬。此外,受国际社会压力,人民币不断升值,造成出口市场越发困难。贫富差距不断拉大,资源分配不平衡我国目前目前主要实施的两级分配制度,但是初次分配较为混乱,而再次分配有没有健全的机制。 行政干预化、垄断、税收制度不健全等等都是影响居民收入的影响因素,最终的表现结果是城乡居民收入不断拉大,贫富差距也不断增大。有数据报道,城乡收入比由1978年的2.57:1增长到2003年的3.23∶1,2004年全国的基尼系数达到0.4387,已经超过了国际公认的0.4的警戒线水平。到2012年,收入分配不合理、不均衡状况并没有根本扭转,在一定程度上已经成为制约我国经济社会发展的瓶颈,也将影响到经济进一步升级和社会转型,应加快工资制度改革和收入分配改革。另一方面,我国在资源分配上不平衡也非常严重。最典型的就是东西部在资源的分配和使用上政策不平衡,以及农村与城市之间的资源分配不合理,最终影响的是企业的发展。 我们应该以发达国家为例,降低资源能耗,增加产业的附加值,调整产业结构,巩固农业,发展工业,创新服务业,加快技术进步和科技创新,走可持续发展道路。降低通货膨胀,稳定物价过高的通货膨胀不但对经济的发展会造成不良的影响,也会严重降低民众对经济发展的信心。要想防止高速的通货膨胀,稳定物价,一方面需要国家相关职能部门锐意改革,积极调控,对土地,资金等敏感要素妥善处理,解决导致通过膨胀的主要因素,另一方面金融相关部门要加强职能监管,控制资金向市场的流入以及国外热钱的流入力度,做好严格的房贷管理,协助政府做好房地产调控,稳定房价,稳定汇率。关注效率与公平扭转收入分配扩大的趋势,初次分配和再次分配都要注重公平,加大税收调节力度,加大对垄断行业的监控力度,完善社会保障体系,实行人才培养计划,完善市场体系,促进农村发展。合理分配资源,政策支持中小企业的发展。 作者:李林汐 单位:中华会计函授学校漯河市分校 国内经济论文:国内经济发展的现况评价分析 我国分配格局日渐失衡,宏观分配中的普通居民和微观分配中的劳动要素报酬占比持续下降,目前已明显低于合理水平。政府、企业和资本要素报酬占比偏重,本能地不断扩大投资,使投资率持续高位攀升;居民和劳动要素报酬占比过低,相对削弱了消费基础;高投资率形成的过剩产能只能靠不惜代价扩大出口来消化,由此造成内外需和内需中投资、消费失衡不断加剧的不良循环。尽管我国居民收入也在持续较快增长,但近十多年一直低于经济增长速度,尤其农村居民收入增长相对缓慢,对居民消费结构升级带来一定负面影响,制约了消费性服务业的发展。创新要素投入不足。我国研究与试验发展经费支出占GDP比重,到2010年才达到1.75%,与发达国家相比仍有很大差距;财政性教育经费支出占GDP比重,原本提出在1999年就应达到4%,推迟到2012年才实现,可即使如此,也比2007年世界平均水平和中等收入国家水平低1个百分点,比高收入国家低1.6个百分点。此外,对创新成果、创新要素的保护和开发利用机制尚不健全,人才、技术、知识产权等创新要素转化为现实生产力的效率偏低,产权交易市场、技术交易市场等高级要素交易市场规范化建设滞后且缺乏有机融合,创新要素配置效率和方式亟待改善。服务业改革错综复杂。当前,我国服务业改革进入攻坚阶段,从某些方面看,其难度之大甚至超过一、二产业改革。服务业改革不单纯是经济体制改革,还涉及科技、教育、文化、医疗、社会管理等多方面的体制改革,有的还会涉及意识形态问题,尤其是消费性服务业和公共服务业领域的改革与民生直接相关,其社会关注度和敏感度很高。突破制约服务业发展和向服务经济转型的体制瓶颈,不仅需要有更大的决心、魄力和胆识,还必须有更科学、周密的顶层设计,更强而有效地驾驭全局和统筹协调的能力,更妥善地处理好各种错综复杂的利益关系。促进服务经济发展的政策体系不完善。当前,我国促进服务业和服务经济发展的部分政策设计不够合理。如,以生产性增值税为主的税收格局,导致地方政府为增加税源而更注重发展制造业;服务业企业多征收营业税,由于不能抵扣其进项所包含的增值税,实际税负可能高于制造业。[8]此外,现行政绩考核办法也不利于服务经济的发展,GDP总量和增速实际上仍是评价地方政府的首要指标。 加快从工业经济向服务经济转型的必要性和可能性 国际竞争压力迫使我国必须加快服务经济发展步伐,构建我国全面、深入参与经济全球化进程的国家竞争力新优势。是顺应人民过上更好生活新期待的迫切需要。实现全面建成小康社会目标、顺应各族人民过上更好生活的新期待,必须建立在经济发展的基础上,使广大人民群众富裕程度普遍提高,生活质量明显改善,人人享有基本公共服务,努力实现全体人民“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”。这必然要求大力发展公共服务业和各类新兴的消费性服务业,同时从加快发展现代生产性服务业切入,推进产业经济服务化,从而为社会、为市场提供更高质量、更加安全、更能满足多样化需求的物质文化产品。加快向服务经济转型的可能性1.国际经验表明,从工业经济转向服务经济具有加快转型的趋势。从工业经济转向服务经济,发达国家都经历了较长的历史阶段。但国际经验表明,由于时代条件的变化,普遍存在着后发工业化国家转型期缩短趋势。当今世界,经济全球化趋势正日益向纵深发展,新科技革命特别是信息技术革命更是深刻改变了人类社会的生产生活方式,根本改变了传统的时空概念。这使得新兴发展中国家面临着压缩式跨越发展的历史机遇。[9]日韩等国从工业经济向服务经济转型的速度明显快于欧美国家,亚洲“四小龙”也表现出同样的加速趋势。我国作为最具活力的新兴发展中国家,显然也具有加快向服务经济转型的可能性。2.我国已经基本具备了加快向服务经济转型的物质技术基础。我国的工业化过程从一开始就不同于西方传统工业化路径。目前,我国已建立起独立、完整并有一部分达到或接近国际先进水平的工业体系和国民经济体系,制造业规模巨大,2010年已有220种工业产品产量居世界首位,其中许多是重化工产品,有的已大大超过发达国家工业化时期峰值。这意味着我国工业化中期不必完全重复发达国家以重化工业为主导的传统模式,至少无须再着重扩大重化工业的数量规模和比重,从而也有条件及早确定以精深加工化和服务化为主导,把继续完成工业化与加快从工业经济向服务经济转型结合起来。 我国服务经济中长期发展趋势分析 (一)未来10~20年是工业经济向服务经济转型的关键时期1.经济发展水平进一步提高,将促进产业结构和最终需求服务化。未来10~20年,我国经济有条件继续保持平稳较快发展。我国年均经济增长率如按7%测算,经济总量将达到2015年的55.8万亿元、2020年的78.3万亿元,人均GDP将达到2015年的45771元、2020年的67252元。2020年我国人均GDP将超过10000美元,进入中上收入国家行列,具备了支撑工业经济向服务经济转型发展的收入水平。根据国民收入水平与服务经济发展的相关性分析,我国服务业增加值占比有可能在“十二五”打破波动徘徊局面,呈现稳步上升趋势,“十三五”有可能突破50%的临界点,初步确立服务经济在国民经济中的主导地位。再下一个十年,我国年均经济增长率仍可能达到5%左右,国民收入水平进一步提高,开始进入高收入国家行列,服务经济在我国经济中的支撑作用将稳固确立。2.城市化水平提高和实质性推进,将为服务经济发育成长创造广阔平台和强大动力。“十二五”时期,我国将以大城市为依托,以中小城市为重点,逐步形成辐射作用大的城市群,促进大中小城市和小城镇协调发展。按照保守估计,我国城市化率将达到2015年的51.5%、2020年的55.5%,未来十年内将有1亿多农村人口转化为城市人口。破除双重二元结构体制已经成为改革攻坚的重点任务,农民工“市民化”可能在5~10年内逐步实现。随着城市化水平的提高和实质性推进,对生产性、消费性服务和公共服务的需求将大量增加,必然会有力推动服务业的集聚发展,并首先在大中城市形成以较为发达的服务经济为主导的产业结构,带动全国加快从工业经济向服务经济转型。3.人力资本积累和创新战略的实施,将有效支持要素投入和价值创造服务化。2020年我国将进入人力资源强国行列,建成创新型国家。届时,新增劳动力平均受教育年限和主要劳动年龄组人口平均受教育年限将分别达到13.5年和11.2年;我国综合入学率达到83%,超过目前中上收入国家约76%的平均水平,接受过高等教育的人口总量将比美国高出80%;全社会研发投入占GDP比重提高到2.5%以上、科技进步贡献率达到60%以上、对外技术依存度降到30%以下、本国人发明专利年度授权量和国际科学论文被引用数均进入世界前5位。人力资本积累和创新战略的实施,将有效推动现代服务业大发展和要素投入服务化,尤其是促进知识密集型生产性服务业与技术密集型战略性新兴产业的融合互动发展,从而大大加快从工业经济向服务经济转型的步伐。4.体制改革攻坚取得突破和政策体系日益完善,将为加快服务业发展和向服务经济转型创造更有利的环境。“十二五”是深化改革开放的攻坚时期,我国将以更大的决心和勇气全面推进各领域包括服务业领域的改革,着力突破深层次的体制性障碍,进一步提高对外开放水平,包括加大服务业开放力度。到2020年,我国将建成更加完善的社会主义市场经济体制和更具活力、更加开放的经济体系。可以期望,体制和政策环境的不断完善,将为服务业大发展和加快向服务经济转型提供更强有力的保证。综合考虑上述因素,我们判断,今后10~20年应是我国从工业经济向服务经济转型的关键时期,产业结构服务化、价值创造服务化、中间投入服务化和最终需求服务化将取得长足进展,2020年之后我国总体上将步入服务经济社会。(二)服务经济发展趋势预测1.关于产业结构服务化的预测分析。运用计量经济学方法对未来我国服务业比重进行预测表明,我国从工业经济向服务经济转化将经历三个阶段。第一阶段是“十二五”时期。在最终需求结构调整带动下,加以要素驱动结构逐步变化的推动,三次产业结构调整和优化升级步伐加快,将带来金融服务业、现代物流业、科技服务业、商务服务业等生产性服务业快速发展。同时,调整收入分配关系,提高居民和劳动报酬“两个比重”,加快农民工市民化,加强民生建设,推进基础公共服务均等化等举措,将促使商贸服务业、文化产业、家庭服务业、旅游业、体育产业等消费性服务业和各类公共服务业快速发展。在此阶段,预计服务业年增长率将达到8.9%,超过GDP和第二产业增长速度,服务业增加值占GDP比重不再波动徘徊,将呈现持续上升态势,有条件的大城市将会形成以服务经济为主的产业结构。第二阶段是2015~2020年。随着工业化基本完成,服务业增长速度可能有所降低,但仍将高于GDP和第二产业增长速度,服务业占比将继续上升并突破50%的临界点,服务经济形态初步确立。由于服务企业显著增多,加之事业单位完成分类改革,经营性事业单位转成企业,服务市场竞争加剧,将导致服务业内部调整和加快结构升级,高端生产性服务业和新兴消费性服务业将日益成为服务业和服务经济发展的主导力量,传统服务业占比下降但通过改造提升逐步实现现代化,公共服务均等化程度显著提高。第三阶段是2020~2030年。随着我国进入后工业化阶段,服务经济形态稳固确立并逐步趋于成熟,服务业仍可保持高于第二产业和GDP的增长速度,服务业占比继续稳步提高(从发达国家的经验看,服务业占比一般要达到70%以上才趋于稳定),制造业服务化将成为普遍趋势。到本世纪中叶基本实现服务业现代化,达到中等发达国家水平,也相应成为较为发达的服务经济国家。2.关于就业结构服务化的预测分析。选取与我国同为“金砖四国”的俄罗斯、巴西作为参照国,依据这些国家在服务业达到与我国未来时期相似比重时的就业情况,推测我国服务业对就业的吸纳能力(见表3)。首先,我国服务业吸纳就业人数始终呈现增长趋势,与服务业对经济增长的拉动作用基本一致。其次,随着服务业占比上升及其吸纳就业潜力的逐渐开发,在“十三五”末期服务业将成为吸纳就业的主要部门,即其吸纳的就业人数将超过50%。第三,受到人口峰值的影响,“十二五”时期仍是我国就业压力较大的时期,“十三五”时期尽管人口高峰已过,吸纳就业的压力仍主要由服务业承受。第四,我国就业压力将在2030年后得到缓解,随着就业总需求下降和服务业结构升级,虽然服务业仍是吸纳就业的主要部门,在就业总量中的占比还会继续上升,但其吸纳新增就业人数和就业增长率都将下降。3.关于中间投入服务化的预测分析。根据发达国家的经验,在从工业经济向服务经济转型阶段,生产性服务业增速明显超出服务业平均水平。目前,我国生产性服务业的发展尚处于起步阶段,加快转变经济发展方式、实施经济结构战略性调整,必然会有力推动生产性服务业大发展,使制造业对生产性服务的需求持续扩大,并由此加快中间投入服务化进程。制造业与服务业将以三种方式融合互动发展:一是制造企业自有服务功能的完善提升,为客户提供全方位、全周期、多样化、差异化、个性化的实时服务。二是通过将服务外包,以降低生产经营成本,并使企业自身能够专注于提高核心竞争力。三是制造服务化或转型成为服务型企业,如龙头企业只掌握品牌培植、研发设计、技术标准和营销授权,将其他生产经营环节都扩散外包出去。4.关于价值创造服务化的预测分析。全球化条件下国际分工使我国处于价值链低端环节的不利地位,将在转变经济发展方式、实施自主创新战略的进程中逐步改变。向服务经济转型与我国新型工业化进程紧密结合,人力资本提升的正向动力、劳动力成本上升的反向压力、物质资源的高投入与高消耗难以为继、资源环境承载能力的制约等等各种条件,将迫使和推动我国产业与企业向价值链“微笑曲线”两端攀升,加快价值创造的服务化。5.关于最终需求服务化的预测分析。在扩大内需战略实施、调整国民收入格局、提高居民消费份额、城镇化向纵深发展等因素的共同作用下,我国居民的消费服务化趋势将明显加强。基于对历年经济增长率和人均消费支出之间相关度的计量分析,以及城乡居民服务消费支出的历史数据分析,并结合相关机构对我国经济增长率和城镇化率的预测,表4给出了未来我国消费服务化趋势预测。2020年,我国城镇居民和农村居民的服务消费支出占比将分别上升到55%和41%,全社会服务消费支出占比将上升到49%。如果按照总人口14.5亿、城镇化率60%计算,2020年我国居民服务消费支出总额将达到15万亿左右。 结论 我国服务经济尚处于培育阶段,对原有经济发展方式的路径依赖、城乡二元分隔体制障碍、收入分配格局失衡、创新要素投入不足、服务业改革难度加大和政策体系不完善等因素制约着服务经济的发展。我国加快从工业经济向服务经济转型是加快转变经济发展方式、走新型工业化道路、构建国家竞争力新优势、顺应人民过上更好生活新期待的迫切需要。后发工业化国家普遍存在着转型期缩短趋势,而且我国已基本具备了加快向服务经济转型的物质技术基础,因此,今后10~20年将是我国从工业经济向服务经济转型的关键时期。 作者:杨玉英 邱灵 洪群联 单位:国家发展和改革委员会产业经济与技术经济研究所 国内经济论文:国内经济路径合法性哲学阐释 作者:郑宇泽 单位:宁德行政学院 人可能在作用于客观对象的对象性活动过程中能动地认识世界,预判客观事物的发展逻辑,合法地作出选择。中国特色社会主义经济路径的选择便是辩证唯物主义认识论的科学表达,是遵循我国经济发展规律作出的选择。经济的社会形态发展本身就具有客观规律,它“必须从物质生活的矛盾中,从社会生产力和生产关系之间的现存冲突中去解释”[1],而认识这种经济形态发展所遵循的生产力与生产关系之间的矛盾规律只能运用马克思主义认识论的认知程式。首先,它符合马克思主义认识论关于历史发展的主体性原则和客观性原则统一的观点,二者的有机统一也是判断事物发展合法性的依据。主体性原则是主体的内在性把握物的尺度原则,突出人的实践性。经济活动作为主体的自觉行为,在于主体能根据内在性法则选择自我塑造的行为活动价值,满足主体的发展需求;客观性原则是事物的流线发展,表达外部世界掩抑下物发展的本质力量。主体性原则与客观性原则的统一就是寻求主体的目的选择与物本质力量的规律表达的一种平衡。这种平衡就是革命的、能动的反映论观点,客观性原则要求主体在实践的基础上认识客观世界,从感性认识上升到理性认识,由理性认识去指导实践,并从实践中检验认识的真伪,丰富和发展认识。中国特色社会主义经济选择符合这一经验识辨的过程,它就是一个在实践中反复认识、检验的过程,既定原则不是最终选择,不成熟的理论在实践中被扬弃,实践指导范式的绝对理念缘起物本质力量。中国特色社会主义经济路径源于事物发展客观规律性,符合中国经济发展的必然性和因果性。因此,主体对经济路径的科学选择不能违背这种客观规律,这是人类主体发展合规律性的要求。同时,中国特色社会主义经济选择又必须是中国人民从自身目的、需要作出合理的选择,有合目的性的要求。在社会主义经济路径选择过程中,遵循马克思主义的能动反映论去认识社会主义经济活动,这种认识的选择必须是类主体合目的性发展要求的一种萃取。由于受实践主体的实践技术和环境的束缚,类主体合目的性选择就是在描述性价值中寻找规划性的价值。规划性的价值是描述性的价值域中一个可选值,它论述了类主体本质力量恰当性,主体能否选择价值多元性的层次性高的元素在于主体的本质力量是否足够有这种内力,中国特色社会主义经济路径是中国人自身本质力量发展程度与价值值域变量取值的一种函数关系体现。就此发现,中国特色社会主义经济路径是合规律性的和合目的性客观、协调的统一,中国人选择的特色社会主义经济路径是合法的、合理的。其次,中国特色社会主义经济路径选择符合马克思主义认识论关于矛盾的普遍性和特殊性关系的观点。任何科学的选择都必须遵循矛盾的普遍性和特殊性的原则,中国特色社会主义经济路径的选择是马克思主义基本原理与中国实际的有机结合。指涉整个客观世界,任何知识都是无限经验的一个片断的静态的有限认识,这种认识是具体的、有限的、现实的,是“实践主体内在性交互传递”的类本质力量阶段性最高的认知体现[2],这种认识力量所认知存在的原则若具有事物的一般性,以遵循客观规律为前提,便是绝对真理阶段性诠释,这也是主体认识的本质力量客观的、绝对的、历史的体现。中国特色社会主义经济路径是这种主体实践意识的科学表述,它既反映着社会主义经济发展的一般性,又包含着符合中国经济现实需求的特殊性。马克思、恩格斯两位先哲只是为我们提供发现问题、观察问题、研究问题、处理问题的指导原则,绝不可能提供解决具体问题的方案。中国社会主义实践过程中,经济路径选择在于要区分好马克思主义基本原理同马克思主义经典作家们的具体结论之间的差别,具体结论是马克思主义经典作家们对经验存在的既定判断,是先定条件的一种偏好结论。如果把马克思主义基本原理错误认为是马克思主义经典作家们的具体结论,就是忽略物质运动的根本属性,主体反思判断的认识能力缺位。反思判断关键就是在不断的实践过程中把握矛盾普遍性与特殊性这一合法性判定标准,在“实践、认识、再实践、再认识”的核心要义中把握好特殊性与普遍性原则,进行事物客观发展的本质性的规律思维运算。在此意义上,中国特色社会主义经济路径选择合法性的确证,在于有力利用主体反思判断的思维程式,毋庸置疑,中国特色社会主义经济路径的选择是理论与实践具体的历史的统一。 历史逻辑的支撑:思维经济“特殊对象” 至上性思维是指人类通过理性的精神直接思考历史的“特殊对象”,从变化中寻找不变的逻辑结构的内核,理解个别事物间发展的一般性。一般性提供着事物符合客观规律发展的过去、现在、未来知识。中国每作出一个社会主义经济路径特色的选择可以说就是一次对苏联、东欧社会主义国家及中国在建设社会主义经济历史和世界其他国家经济发展战略特殊史实的完整回溯,每一个选择都是一次总结失败教训与成功经验的历史逻辑的思维。中国特色社会主义经济的选择既吸取了世界各社会主义国家搞经济建设的经验教训,又是在不断解放思想、实事求是原则下,大胆开拓的结果,是马克思主义经济理论在新时代的体现,符合历史的发展逻辑,具有合理、合法性。这一合法性表现在它是思考中国及其他社会主义经济建设、发达资本主义国家经济建设等特殊经验的结果,不是凭空想象,有丰富的历史事实作为考据的对象。邓小平曾经说过:“无论是革命还是建设,都要注意学习和借鉴外国经验。但是,照抄照搬别国经验、别国模式,从来不能得到成功。这方面我们有过不少的教训。把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来,走自己的道路,建设有中国特色的社会主义,这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。”[4]中国特色社会主义经济路径就是长期总结国内外经济建设经验的结论,这是一段思维“特殊对象的特殊逻辑”过程。“特殊对象”是指历史界域内具体的历史片段,它蕴涵着历史普遍性,存在着事物发展的一般性,可以说,“特殊对象的特殊逻辑”具有事物发展“普遍逻辑”的性格,而人脑的内在理性程式有把握这一性格的能力。中国特色社会主义经济路径就是“特殊对象”的思维理性程式的运算结果。“政企分开、企业自主”的经济政策的选择得益于思考发生在新中国成立前所面临“权力过于集中”这一“特殊对象”,在《论十大关系》一文中,就批评过“权力过于集中”的问题,他认为把什么东西都集中在中央或是省市,不给工厂权力、机动的余地和利益,不妥当。1956年9月,中国共产党第八次全国代表大会上,陈云同志为大力发展生产力而科学提出了“三个主体,三个补充”的构想,指出在所有制结构、经济运行和市场结构这三方面下,保留一部分的产品自由生产、一部分个体经营和一定范围的自由市场,可以弥补高度集中计划经济体制不足的特殊历史经验,这些“特殊对象”为我国实现经济体制改革指明了方向。还有,20世纪50年代末60年代初,针对有人提出消灭商品和货币,提出“只要存在两种所有制,商品生产和商品交换就极其必要、极其有用的”的观点[5],这一“特殊对象”贮蕴着经济发展的“一般逻辑”,后来变成了邓小平所提出的“经济体制改革”必然性选择。当然,中国特色社会主义经济路径也吸收了苏联等其他社会主义国家经济建设的无数特殊成功经验。列宁根据当时俄国国情的实际需要,强调利用商品货币关系的重要性和利用资本主义的强大资源建设社会主义的思想,为中国建立“市场经济”和“改革开放”政策提供了事实考据的对象。同样,中国特色社会主义经济路径的选择也没有对社会主义国家经济建设过程中失败教训掉以轻心,这些“特殊对象”被规限于非经济发展“一般逻辑”的实践合法限度之内。生产力尚未成熟,苏联就搞高度集中的计划体制,把商品生产和价值规律排除体制之外,政府对企业下达的是僵化产品数量计划指标,生产资料由主管部门按计划分配,产品由国家物资和商业部门收购,创造的利润尽数上交国库,生产费用由财政拨发等,这些政策严重影响企业和工人的积极性、主动性、创造性,使社会主义经济原有的活力丧失,这样的经济路径不具备社会主义经济实践的合法性,所以中国特色社会主义经济路径的选择极力避免遵循这类“特殊对象”蕴涵下反一般性法度。当然,中国特色社会主义经济路径的选择也凝结着发达资本主义国家人类科学发展策略的思想光辉。改革开放以来,我国以市场引导商品,以价格调整生产,逐步建立了社会主义市场经济,这一伟大的举措便是得惠于西方发达国家发展经济的特殊实践。美国保守主义者弗里德曼曾中肯论证:“自由市场仍然是最好的路径,斯密原初教义是正确的,政府的干预无论在何处都会把事情弄糟。”[6]在思考这些“特殊对象”逻辑的前提下,中国政府在社会主义经济实践合法限度内,建立了适度的自由市场,激活了社会主义市场经济。社会主义市场经济理论也是从有限的现实经验抽象出具有反思性的合法经济选择,这种思维体现了人类自由思维的必然性,是生产关系实践的历史必然状态。从认识论上说,自由和必然是相联系的,自由是对必然状态的追求,恩格斯也说:“自由是在于根据对自然界的必然性的认识来支配我们自己和外部自然界”。可见,中国特色社会主义经济路径的选择不是凭空想象,是对“特殊对象”的自由思维,是事物必然性“一般逻辑”的科学思考,反映了人类社会发展阶段中生产关系发展规律,它们把握住中国特色社会主义经济发展的方向,是中国特色社会主义历史背景下规范性经济秩序,是历史与实践的必然选择,具有历史发展逻辑的合法性。 现实实践合法性:自治行为体内在与外在自由颉颃 经济行为规范的合法性,体现于个人的自治行为体身份的行动自由,这种自由是行动自治的表述。行动自治表现为一种最为理性的积极自由,既是对内在本质追求的个人回应,又是满足行为主体的外在自由,表达内在自由与外在自由颉颃的状态。颉颃追求的是一种平衡力,即内在自由摈弃自由意志选择任性,从自我的精神构造中理性地接受外在自由影响和塑造能力,本质上就是满足环境诉求与主体实践能力的平衡,中国特色社会主义经济路径选择亦是如此。从逻辑主项复量上看,中国特色社会主义经济路径可表述为自治行为体选择的全称肯定命题。国家作为个人共享行动主体,选择中国特色社会主义经济路径行为要表述政治共同体的行动自治,就必须建立在所有主体对政治对象的有公共公民权意趣,这种意识的形成在于能契合外在自由的要求。中国特色社会主义经济路径根据中国的国情,从中国的经济实际承载力有限选择满足环境诉求的政策,这也是建设中国特色社会主义经济第一准则。例如,面对破除我国社会主义经济建设面临的资金缺少、科学技术落后、管理制度不成熟等发展瓶颈的环境诉求,党中央科学选择,在十一届三中全会确立了对外开放政策,进行国家经济体制改革。同样,经济体制改革也是在特定环境诉求许可下进行的,即国家提出“鼓励和发展个体、私营和外资经济等非公有制经济的不同所有制的混合经济”的新思路是在我国完成社会主义改造后,巩固好社会主义公有制的主体地位这样背景下进行的。毫无疑问,中国特色社会主义经济路径选择体现了个人自治行为体赋予共享权力主体的行动自治,是中国特色社会主义经济发展环境诉求和经济实践能力的平衡体现,得到了马克思主义唯物史观的证明。唯物史观认为:生产力决定生产关系,生产关系要适应生产力的发展需要,这是人类社会发展的一般规律。根据“人们所达到的生产力的总和决定着社会状况”的原理[7],行为主体的代表———中国政府要根据生产力实际的能力级,在社会主义公有制主体地位不动摇的前提下,逐步解决我国经济体制结构调整的环境诉求,来促进我国经济的科学、快速和健康发展。从逻辑主项单量上看,中国特色社会主义经济路径是个人自治行为体选择的单称肯定命题。中国改革开放30多年来,中国特色社会主义经济取得的辉煌成果另外一个重要原因就在于满足了个人自治行为体的行动自治,形成了主体实践的自觉性。中国特色社会主义经济路径本质上是社会给予和主体选择之间一种契合的结果,这种结果是主体通过社会实践对事物价值现实诉求模糊性的排除,是对社会客观发展需要共同选择的断定。共同选择具有塑造主体实践自觉性的自然力量,可使文明的存在成为可能,因为类主体的需要和对类主体需要的满足是主体自觉追求的历史活动。马克思、恩格斯说过:“已经得到满足的第一个需要本身,满足需要的活动和已经获得的为满足需要用的工具又引起新的需要。这种新的需要的产生是第一个历史活动。”[8]中国人民拥有实践中国特色社会主义经济路径的自觉力量在于中国人民对中国特色社会主义经济路径的价值断定下一个明确的答案。确实,中国特色社会主义经济路径是实践个体自身价值与“在的”自身和谐统一,是对内在自由与外在自由契合结果的心理倾向,因此得到了广大人民的支持。心理倾向表现在对中国特色社会主义经济选择信心的无比坚定,一份统计数据结果可以推理出这个必然性事实。2008年11月,国家统计局以调查“社会各阶层思想动态”为目标,展开了关于社会各阶层对党和国家发展方向、发展形势、发展政策评价的调查活动。调查以问卷和实证考察方式为主,数据科学统计:对发展方向、发展前景中选择“很有信心”和“较有信心”的项比例分别为56.3%和35.2%。“信心不足”与“没有信心”仅占3.8%与1.3%。认为中国特色社会主义政治制度“非常符合”和“基本符合”我国国情的两项比例和高达95.1%。对“2020年全面建设小康社会”在“较有信心”以上比例的就占86.4%。从“数”的完全规定性来看,含中国特色社会主义经济在内的中国特色社会主义道路是顺应民心、符合时代的发展形势,中国走特色社会主义道路得到人民的广泛拥护,中国特色社会主义经济是实践主体有意识、有目的的自觉活动。成功的事实也告诉我们,只有这样广泛地得到中国人民拥护和支持,符合时代的发展需要,中国特色社会主义经济路径才是具有现实实践的合法性,才能有效地推动中国特色社会主义经济事业向前发展。综上所述,诠释了中国特色社会主义经济路径是中国共产党人用“至上性思维”思考中国和其他国家经济建设的经验,并利用科学的认识论工具认知的结果,同时,它们具备着现实实践条件,是符合社会主义经济规律的合法性选择。所以说,确立以科学的经济路径选择为基础的中国特色社会主义经济制度是党的科学行为,是党对中国特色社会主义历史阶段的生产关系的总和深度认识的结晶,盖此而成中国特色社会主义经济制度的价值旨在为中国人民进行社会主义经济建设提供行动准则。 国内经济论文:国内经济地理学现况与展望 作者:印红旗 单位:安徽工商职业学院公共课教学部 我国的经济地理学理论研究,主要包括经济运动理论与劳动分工地域理论、区位论及人地关系基础经济地理学理论、规划区域理论、可持续发展与经济地理区域理论等。陈才将经济地理学分支总结为经济地域条件、要素成分理论、能效理论、体系与形式理论、开发及组织理论等。经济地理学虽然同区域经济学存在差异,但是两者同时包含,互相渗透。经济地理学还涵盖贸易分工、增长极、发展梯度、产业体系、专业化与集群产业等分支理论。当前,针对经济地理学的实践研究,可从具体方式、方法论与研究模式等层面进行细化讨论。经济地理学相关方法论,包括传统哲学理论、经验主义理论、人本思想与结构体系理论等。其主体研究模式应作用于整体分析研究流程之中,指导实践操作与程序。具体涵盖实地调查、实践研究、文献统计、对比、探讨等,同时还包括释疑探索、描述剖析、纵贯分析、个案证实、抽样分析与普查实践等设计模式研究。 当前,我国针对经济地理学的实践研究手段,包括定量定性分析、非线性研究、仿真模拟、耦合研究、尺度衡量、现代化计算机研究等。经济地理学在我国的应用主要涉及规划开发、区域条件、经济结构、发展调控等领域。另外,随着研究范畴的持续扩充,经济地理学还逐步渗透至区域差异、资源分布、地域环境、生态条件、金融状况、创新发展、产业聚集与转移、统筹管理、政策调控等实践领域。[2]改革开放以来,我国经济地理学获得了快速发展。市场经济体制改革为经济地理学的研究、发展创设了广泛的实践领域。十六届三中全会的胜利召开,进一步树立了可持续、以人为本的科学发展观,明确了我国开发西部、振兴东北区域老工业基地、继续推进中部崛起的发展目标与战略,这对于经济地理学的发展提出了更新的要求。学者们研究地缘关系、世界经济地理学、区域经济地理学与学科建设,明确了其理论性质与具体实践任务,这标志着我国经济地理学逐步走向成熟发展阶段。 经济地理学在我国经历了半个世纪的实践探索,逐步创立了相对完善、统一的学科体系,为我国区域调控与经济建设贡献了力量。早在上世纪90年代,陈才便预言了经济地理学未来的发展趋势,强调经济地理学体系在实践研究的基础上,应注重过程控制,开展多层次探究、多视角研发,其理论体系应体现开放系统特征,提升可操作性。同时,研究方式应由单一模式逐步向丰富、集成、规范性发展,各类研究实践应体现良好的协调性,使研究理论、思维模式、实践方式起到对整体学科的科学推进作用。基于该目标,经济地理学应在地球科学体系框架内继续向地理信息体系与现代经济学领域拓展延伸。其学科体系应与经济学、地理学实现持续的交互融合发展,引入动态模型体系,实现模型的周边化、系统化、产业化。同时,应创建新型贸易理论、产业原理、增长发展理论、网络体系理论、综合体系理论、增长发展模型、动力发展理论、产出投入经营理论,形成多学科的相互渗透,促进经济地理学的发展。随着温室效应与环境污染问题的日益加剧,人类社会生态环境的保护,成为国际社会关注的热点问题。同时,环境危机也对各个国家的经济地理发展、资源建设开发、产业规划、空间布设造成了一定的影响。在该背景之下,社会经济区位体系会受到时展、社会经济增长、环境生态安全保护的集成作用影响。在上述三维目标的综合作用下,现代经济地理学将创设以此为目标的空间理论,并继续朝着该方向推进。环保理念的逐步形成,进一步推进了低碳经济的快速发展,同时也扩充了经济地理学的内涵。 随着循环地毯经济、环保城市、低碳金融产业的研究在我国的逐步开展,现代社会开始向低碳模式转型。为满足当前经济模式的发展要求,经济地理学势必会探寻适宜的学科体系、方法模式。伴随经济格局的优化调整、区域经济的迅猛发展,我们应重视其中存在的问题,例如宏观与微观调控、综合理论拓展延伸、全球性发展,等等,该类问题需要我们深入探析,拓展经济地理学的研究前景。总之,面对多变的实践环境,经济地理学的发展面临着广阔的机遇与严峻的考验。只有树立战略化目标,探究发展现状,明确学科发展趋势,创建具有中国特色的经济地理学理论体系,才能实现该学科的优质发展。 国内经济论文:境外上市对国内经济监管的挑战 一、中国企业境外上市的发展 中国公司境外上市的尝试起步不算很晚,早在 20 世纪 80 年代,驻港中资企业已经开始尝试 “借壳上市”,1984 年 1 月,香港中银集团与华润集团合组新琼企业有限公司,以 1. 8 亿港币收购上市公司康力 34. 8% 的股权; 几乎在同时,华润集团与其他中资机构收购天安中国,是驻港中资企业 “借壳上市”的最早行动。20 世纪 90 年代,香港中资企业几度掀起借壳上市及参股上市公司的高潮。但是,真正的第一只内地注册境外上市股票还是 1993 年 7 月 15 日在香港联合交易所挂牌的青岛啤酒 H 股。在此之前的 1992 年,第一家中国公司在美国证券市场首次公开募股( IPO) 。此后,境外上市迅速成为众多中国企业和企业家的梦想,上至中石油、中移动、中国电信这类年营业收入成百上千亿元的巨头,下至年营业收入不过千万元级别的中小企业,香港、纽约、纳斯达克、伦敦、新加坡、多伦多、汉城……各主要境外交易所,都卷入了这场热潮,中国公司境外上市已经蔚为大观,在香港、美国两大证券市场表现得最为突出。 中国内地企业境外上市划分为两部 分,一 部 分 是 在 香 港 这 个“国内境外”市场上市,一部分是在国外上市; 前者纳入中国证券市场统计,后者不纳入。根据中国证监会统计,截至2011 年4 月,境外上市公司 H 股已有 165 家,2008—2010 年 H 股公司境外筹资总额分别为 3596. 16 亿元、4609. 54 亿元和10275. 20 亿元 ( 参见表 1 ) ,2011年 1—4 月为 3084. 2 亿元。此外,10 余年来,内地民营企业纷纷通过在百慕大等地注册离岸公司的方法曲线海外上市,在赴港上市的内地民营企业中,这类海外注册公司占大多数,以 H 股形式上市者较少。 因此,倘若将离岸公司纳入统计,赴港上市中国公司筹资规模还会大大提高。 公司上市筹资最多、公司营业收入和市值最大的市场。根据纽约证券交易所 ( 现名纽约泛欧交易所集团)统计,2006 年之前中国企业在美上市数量较少,截至 2006 年 9 月19 日,在美上市中国公司有 17家; 从 2006 年起,中国企业在美上市数目激增。不考虑任何形式的买壳交易,2006—2007 年中国企业在美 IPO 分别为7 家和 29 家,2008 年因金融危机爆发而锐减至 4家,2009 年恢复至 10家,2010 年猛增至 34家 ( 参见表 2) ,为迄今中国公司在美 IPO 最多的一年,而且全部是单独的 IPO,不像 2009年那样有 4 家是已上市公司的分拆上市,筹资额 36 亿美元。按 2010年 12 月 22 日收盘价计算,其市值246. 5 亿美元。2011 年上半年,有10 家中国公司在美国资本市场IPO,比上年同期的 7 家 IPO 多 3家; 融资金额 18. 67 亿美元,比上年同 期 融 资 额 5. 74 亿 美 元 增长 225%。 二、境外上市正在成为中国宏观经济管理的重要漏损渠道 由于多年来境内资本市场容量有限,难以容纳大盘股入市,且上市程序繁冗,容量更大且上市程序简便,似乎 “人人都能上市”的境外资本市场对许多企业而言不失为更理想的上市场所。有关部门希望借助境外上市推进企业改革,促进企业转换经营机制,以及借此引进海外投资; 某些企业管理层希望尽快让自己的薪酬与西方国家同行“接轨”,投资中国企业的海外各类创业投资基金、股本投资基金期望在自己熟悉的母国市场规则下运作,……相关各方的上述动机更给境外上市热潮推波助澜。在实践中,境外上市也确实为中国互联网等产业的勃兴发挥了不可替代的促进作用。 尽管如此,任何失误都是一分为二的; 随着规模的扩张,境外上市对中国宏观经济管理和市场秩序的冲击日渐显现。主要问题包括:———主体业务和收入来源都位于境内的巨型企业要用硬通货向境外股东支付巨额红利,可能对我国外汇收支产生巨大压力。目前中国持续双顺差,2011 年 3 月末国家外汇储备已达 30446. 74 亿美元,此项风险似乎无足轻重; 然而,考虑到在华外商投资企业上万亿美元资本撤回与利润回流的潜在压力,一旦中国国际收支逆转,这项风险就绝不是可以漠然视之的了。 ———内地消费者权益与国际投资者利益存在冲突,内地企业境外上市可能使有关管理部门陷入两难境地。数年前内地民间强烈呼吁手机单向收费,却两次引起中国通信类股票价格暴跌,时任信息产业部部长吴基传不得不赶赴香港救市,而手机单向收费改革也就此打入冷宫,实际上是运用政府力量向海外投资者提供了超国民待遇。随着境外上市企业,特别是基础产业、基础设施企业的增多,类似利益冲突将有增无减。…… 对于中国宏观经济管理而言,大规模境外上市对中国宏观经济管理的最大挑战在于它已经成为宏观调控漏损的一大缺口,在国内宏观经济政策趋向紧缩而主要发达经济体宏观政策并不同步时,这个漏洞尤为显著。因为此时海外过剩的流动性将借助境外上市企业发行股票和债券等渠道流入中国内地,在一定程度上抵消中国政府紧缩性宏观政策的成效,加剧通货膨胀压力,维持中国政府希望压缩的产业发展。由于通过跨境上市进行的资本流动顺周期特征明显,大规模境外上市明显加大了中国抵御外部经济冲击的难度。从以往大规模 “压锭”时期海外上市棉纺织企业得以逆势扩张,到近年房地产调控中境外上市房地产企业大量发行企业债券,再到国内货币政策一再紧缩却依然不能完全抵消美日第二轮量化宽松政策带来的通货膨胀压力,我们已经一次又一次地感受到了这一点。在世界各国已经深受美国这个国际货币体系核心霸权极度宽松货币政策冲击、第三轮量化宽松又有可能成为现实之际,我们更需要对此给予足够关注。 美国量化宽松政策对其他国家的最大冲击之一就是通过投资渠道输出泛滥成灾的流动性。由于众多发达国家金融机构背负沉重不良资产负担,其首要任务是尽快提高资产质量,在因联储实施量化宽松政策而获得充裕现金后,他们不会也没有直接投资于中小企业,而是大量购买所谓高质量资产,使得泛滥成灾的流动性流向资产市场和中国、巴西等热门新兴市场,抬高股票、房地产、大宗商品等资产价格,同时给其他国家,特别是热门新兴市场货币施加升值压力,从而间接有利于实施宽松货币政策的国家出口商。美国投资者对外国长期证券的净购买量变动已经证实了这一点。 20 世纪 90 年代中期到 2000年,美国投资者对外国长期证券的净 购 买 量 已 达 1000 亿 美 元,2003—2007 年对外国股票的净购买 量 分 别 为 885. 87 亿 美 元、849. 70 亿美元、1273. 96 亿美元、1064. 55 亿美元、953. 25 亿美元,2008 年第一季度 ( 即次贷危机全面爆发前夕) 为 245. 46 亿美元,次贷危机爆发后波动较大,2008年全年为净卖出 202. 46 亿美元,2009 年恢复为净买入 593. 23 亿美元。2010 年 11 月 3 日,美联储宣布实施第二轮量化宽松政策,当年美国投资者对外国长期证券的净买入增长至 707. 92 亿美元,2011 年一季度净买入即高达 457. 49 亿美元 ( 参见表 3) 。 随着美联储放松货币政策和市场对此预期增强,随着美欧等西方投资者对外国长期证券的净买入增长,全球证券市场融资规模明显被直接间接推高。2011 年第二季度,全球 IPO 融资环比增长 39%,达到 378 宗、646 亿美元。作为在次贷危机中表现最好的经济大国,中国市场与中国概念证券资产得到了国际投资者的格外青睐,中国企业在美上市同步上升的态势非常明显: 美联储宣布实施第二轮量化宽松政策是在 2010 年 11 月 3 日,在此之前两三个月市场上对此举的预期已经普遍上升,正是在这个背景下,从 2010 年 9 月中旬搜房网上市起,3 个月内有 23 家中国企业在美 IPO,其充当美国泛滥成灾流动性涌入中国渠道的性质已经非常明显。2011 年上半年,尽管发生了海外上市中国企业造假风潮并遭遇大面积做空,仍有 10 家中国公司在美国资本市场 IPO,比上年同期的 7 家 IPO 多 3 家。 进一步定量估算境外上市对中国基础货币投放和央行资产负债表扩张的贡献。如上文所述,2010 年H 股公司境外筹资总额 10275. 20 亿元,中国企业在美 IPO 筹资额36 亿美元; 这样,按2010 年末汇率 1 美元兑 6. 6227 元人民币计算,2010年中国内地企业在香港、美国两大境外上市主要市场 筹 资 总 额 为2604. 04 亿元。2010 年末,中国人民银行总资产 259274. 89 亿元,其中外汇为 206766. 71 亿元,与上年末相比,总资产增量为 31744. 39亿 元, 其 中 外 汇 增 量 就 有31612. 11 亿元,占总资产增量的99. 6% 。假设境外上市企业将所筹资金全部调回境内且全部兑换为人民币而成为央行外汇资产增量,那么可以粗略地估算得出结果,2010年境外上市筹资占央行外汇资产增量的 8. 24%,占央行总资产增量的 8. 20%。 基于上述分析和计算,我们可以得出一条推论: 境外上市已经成为境外过多流动性输入中国并加大通货膨胀和资产泡沫压力的重要渠道; 假如中国内地企业境外上市受阻,将有利于中国削弱通过流动性机制输入的通货膨胀压力。福兮祸所伏,祸兮福所倚; 尽管国内普遍将近几个月境外上市中资企业股遭到的冲击视为不利影响,但从这个视角来看,正值第三轮量化宽松黑云压城之际,境外上市中国概念股爆发造假丑闻来得正是时候,因为海外投资者对中国概念股望而却步将有利于削弱中国的资本 内 流压力。 三、信息不对称下的公司治理与价格扭曲、欺诈问题 在微观层次,信息不对称堪称企业境外上市的最大风险所在。中国政府推进企业境外上市的初衷之一是促进企业转换经营机制,但事实已经多次证明并将继续证明,我们对境外投资者促进企业转换经营机制的神奇能力不宜抱有过高奢望。外部投资者与企业内部管理层之间的信息不对称是证券市场天然存在的问题,而其他条件相同,境外上市企业的信息不对称天然高于境内上市企业,国外上市企业的信息不对称天然高于国内境外上市企业。正因为如此,实践证明,通过境外上市强化企业监督激励机制的目的经常落空。在中国证券市场最大丑闻之一 “中科事件”中,庄家吕梁操纵的康达尔 ( 后改名 “中科创业”) 股票入选道—琼斯中国指数成分股; 香港上市以来多年是香港投资者宠儿的科龙公司,2000 年陡然出现巨额亏损,都是典型范例。 由于地缘、文化联系,香港成为内地企业境外上市的首选地点;但香港证券市场的过度投机之风相当炽烈,一些投资银行也在其中推波助澜,Tom. com 上市时的超额认购、百富勤当初对红筹股公司的过度包装,无不如此。在公司治理方面,郎咸平对包括香港在内的亚洲上市公司大股东肆意剥削小股东作了透彻的分析,上市公司财务报告周期过长、违规行为处罚过分轻微等弊端更为突出,以至于国际知名基金管理人、谭普顿新兴市场基金 ( Templeton Emerging Mar-kets Fund) 经理马克 • 墨比尤斯( Mark Mobius) 多年前便断言,总有一天,中国内地而不是香港将成为亚洲公司治理的样本。 跨境上市更大程度的信息不对称还阻碍了资本市场的价格发现功能,扭曲了境外上市企业的股价。 由于这种信息不对称对风险厌恶型投资者构成了一种潜在风险,作为来自发展中国家的企业,相当多的境外上市中国公司不得不付出风险贴水,即股价折扣的代价,境外上市的收益因此而大打折扣,中小型企业克服此类信息不对称和股价折扣问题要付出的成本相对于其融资收益的比例更高,难度更大。正因为如此,去年下半年以来,泰富电气 ( HRBN. NASDAQ) 、康鹏化学( CPC. NASDAQ ) 、 大 连 傅 氏( FSIN. NASDAQ) 等一批境外上市的中国企业已经相继宣布将推行私有化退市,相信未来这类企业还会越来越多,而他们之所以作出如此决策,关键原因便是公司估值过低,企业收益与为之付出的服务费等成本不相称。尽管就单个个案来看,当事企业动机未必没有可非议之处,但此举总体上还是表明,越来越多的中国企业正在摆脱境外上市狂热,回归理性。公司估值过低又造成了 A 股与 H 股股价相差悬殊、同股不能同价的问题,不仅在境内、境外投资者之间引起了复杂的利益分配问题,而且必然导致同股不能同权,这又与公司治理的基本准则相悖,也为 A、B、H 股的最终合并设置了重重障碍。 当然,假如某一概念已在证券市场上赢得了投资者的广泛认同,对盈利和增长的预期能够压倒对风险的厌恶,跨境上市的信息不对称此时反而增强境外市场投资者对盈利和增长的预期,进而抬高股价。 作为全世界第二经济大国,作为全世界经济增长率最高的大国,外部市场对中国经济的预期近20 年来总体上趋向改善,境外上市中国公司获得这种额外 “中国溢价”的几率大大提高。近年来新能源、网络和中国消费等概念的公司尤其容易获得这种额外的 “中国溢价”,从而令意欲上市的公司趋之若鹜。特别是那些定价机制高度依赖 “市梦率”而非 “市盈率”的网络概念股而言,跨境上市的这种信息不对称对他们似乎特别有利,因为他们可以藉此在国外 IPO 时获得非常高的发行价格,如果在国内上市,有切身体会的中国投资者绝对不可能被忽悠倒而支付如此高价购股,甚至根本不可能通过上市审批。 与此同时,在中国近年大力推行经济增长模式转型和扩大内需的背景下, “中国消费”成为境外市场上投资者热烈追捧的概念。在2010 年美国证券市场 IPO 的中国公司中,消费品及消费服务行业是第二大行业,有 9 家 IPO 公司集中在这个行业 ( 其中纽约交易所和纳斯达克分别为7 家和2 家) ,占IPO 总数的27%。今年以来,境外证券市场上 “中国消费”概念热潮有增无减,从普 拉 达 ( Prada) 、新 秀 丽( Samsonite) 、蔻驰 ( Coach) 之类海外奢侈品牌,到周大福这样的港资中高档珠宝连锁店,再到凡客诚品这样走价廉物美路线的内地服装网购企业,目前境外拿中国消费需求作噱头筹备上市的公司已有 15 ~30 家,而且几乎每家企业计划的筹资金额都相当可观: 普拉达在香港的首次公开募股计划筹资15 亿 ~20亿美元; 新秀丽赴港上市招股价如果达到 17. 5 美元上限,可望募资117 亿港元; 凡客诚品计划在纽约上市筹资10 亿美元; 周大福计划明年初在香港上市,筹资 30 亿 ~ 40亿美元; 已在纽约上市的蔻驰打算年内以预托证券形式在香港实现二次上市; ……所有这些公司都把在中国内地市场的销售增长预期作为最大卖点,但这样的集中上市热潮,恰恰暴露了境外资本市场对中国消费实情的信息不对称,表明其正在透支中国消费概念。 中国消费市场绝对规模已经相当庞大,增长速度更是全世界经济大国之最。2000—2009 年间,中国社会消费品零售总额增幅依次为9. 7% 、 10. 1% 、 11. 8% 、 9. 1% 、13. 3% 、 12. 9% 、 13. 7% 、 16. 8% 、21. 6% 和 15. 5% 。2009 年社会消费品零售总额达12.53 万亿元,其中批发和零售业为10.54 万亿元; 2010 年社会消费品零售总额 15.45 万亿元,同比增长 18.4%,扣除价格因素后实际增长 14. 8%。我计算整理了新中国成立以来中国社会消费品零售总额 ( 截至 1992 年为社会商品零售总额) 中批发和零售业收入总额相对于货物贸易出口总额的比例,以此衡量中国企业获得的国内、国外市场相对规模大小,发现1972 年尼克松访华后中国出口开始步入高速增长轨道,中国国内批发和零售市场对出口的相对规模便不断缩小,2007 年达到 81% 的新中国成立以来最低点,2008 年开始逆转,2009 年这一比例再度回升到 100% 以上,实现了重大转折。中国正在努力推动经济增长模式转型,改善收入分配格局,力争使经济增长更多地依靠内需拉动,特别是依靠消费拉动,这一转型进程理所当然还会助推国内消费增长。但在狂热驱动之下,无论如何高增长的行业都有可能赶不上资产市场价格的飙涨,西方市场泛滥成灾的流动性又为过度抬高股价创造了基础。 深入分析上述中国消费概念股,可以将其推销中的泡沫成分看得更清楚。普拉达、新秀丽、蔻驰等公司都正在把中国市场当作最大卖点,问题是中国消费可持续增长只能立足于改善收入分配格局、缩小两极分化之上,而奢侈品消费主要源于富裕群体,让中低收入群体收入增长快于高收入群体收入增长,其结果必然是奢侈品消费增长速度不如整个消费增速。而且,近年中国奢侈品消费的爆发式膨胀中相当一部分属于灰色收入群体乃至黑色收入群体的炫耀性消费。由于促进社会公正的努力会减少得来全不费工夫的灰色收入,普拉达等公司更不能指望他们在中国市场的消费增长与中国整体消费增长同步。 正由于境外上市巨额 “中国溢价”飞来横财是信息不对称的结果,所以难以持久,并常常会带来额外的风险。由于中外法律观念、社会文化传统不同,境外上市企业要承担更大的诉讼风险,为此付出更多的意料之外的成本,从而进一步降低海外上市的净收益。从中国人寿这样的巨型企业,到中型公司,已有不少境外上市中国企业在这一点上倍感切肤之痛。由于西方的 “法治”在很大程度上已经步入歧途,过高的成本,越来越多无谓的诉讼,……这一切都给企业和居民个人带来了众多麻烦,而这些东西一旦建立就会形成自我强化的循环,从而使得问题积重难返。更何况某些中国公司、特别是网络概念公司花费了太多精力用于 “包装”而非真实业绩,这给那些海外律师事务所、那些做空者创造了怎样的可乘之机,可想而知。 四、中国企业境外上市政治风险不可忽视 中国企业境外上市必须承担额外的政治风险同样不可忽视。这种风险一方面表现在境外上市中国公司可能受制于交易所所在国家外交政策,典型如三大石油公司在美上市时均因与受美国制裁国家有业务往来而遭受政治狙击,而这类政治风险永远不会消除。 另一方面,通过离岸公司辗转控股的境外上市企业股权结构有可能模糊最终控制者,从而围绕最终管辖权问题造成潜在的投资争议,从而实际上升到了国家主权层次。 仰融与辽宁省政府围绕华晨集团股权的争端就是一个典型案例,在此案中,仰融及其控制的香港华博财务有限公司不仅在华晨中国汽车控股有限公司的注册地百慕大起诉华晨中国及其 4 位董事、中国金融教育基金会、新华晨集团有限公司,而且在美国联邦法院起诉辽宁省政府侵占其财产。尽管仰融上演的这出闹剧最终不可避免地失败,但这个案 例 已 经 足 以 令 人 警 醒。在2004 年发表的 《中国与离岸金融中心跨境资本流动问题研究》报告中,我提出了这一问题; 由于这份报告引起了中国最高领导层关注和金融监管部门一系列行动,英属维尔京群岛财政部长等高官为此于2005 年专程访华时指名与我谈话。 在谈话时,我明确向他们强调了这个涉及国家主权的问题:“国家所争无非是人民、国土和财富,20 世纪 60 年代初,苏联煽动中国新疆 6 万边民外逃,他们没有带走中国一寸土地和一分钱财富,但随后中国仍然与苏联发生了激烈的武装冲突。那么,假如一个地方不仅诱拐中国国民,而且造成中国财富流失,那么中国政府会怎么看? 中国会采取什么行动?”此后,中国商务、外汇等部门制订了一系列规章,旨在明确这类离岸公司的最终所有者,并据此明确中国政府对其最终管辖权。但由于种种原因,某些中国企业界人士规避监管的动机极为强烈,对这类规章也采取了这样那样的手法企图规避,中国方面仍须为确保本国对相关资产的最终管辖权而 保 持警惕。 同时,在境外上市操作过程中,某些常用的潜规则践踏了中国法律法规的尊严,构成了另一种政治风险,10 余年来通行于境外上市中国互联网企业界、由于支付宝争端而暴露的 “协议控制”问题就是典型案例。即使不考虑支付宝问题涉及国家经济安全,就整个协议控制模式而言,这一模式从问世之初就违反了中国法规,对中国主权构成了现实的侵犯和重大潜在隐患。 首先,创建初衷便是规避中国法规的协议控制模式一开始就违反了中国法律,因此在中国法律意义上属于无效行为,重温 《中华人民共和国民法通则》 ( 下文简称“《民法通则》”) 第四、六、五十八条条款,就会明白这一点。 《民 法 通 则》 第 四 条 规 定,“民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则”。 第六条规定, “民事活动必须遵守法律,法律没有规定的,应当遵守国家政策”。 第五十八条规定, “下列民事行为无效: …… ( 四) 恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益的; ( 五) 违反法律或者社会公共利益的; …… ( 七) 以合法形式掩盖非法目的的。无效的民事行为,从行为开始起就没有法律约束力。”从上述条款可以看出,协议控制模式至少违反了 《民法通则》第四条、第六条和第五十八条的( 四) 、 ( 五) 、 ( 七) 款,属于无效的民事行为,从行为开始便没有法律约束力。 尽管一些谋求境外上市的互联网企业,其海外投资机构和中介机构、某些媒体渲染了种种理由,主张让协议控制模式合法化,但即使不考虑支付宝等相关企业和业务涉及的国家经济安全问题,为了这样一种投资模式而对法律作出如此颠覆性的更改 ( 须知这是规定所有民事法规基本原则的 《民 法 通则》,而不是某一个部门的部门规章) ,认可在本国经营活动的企业、居民和机构可以不遵守本国法律,任何一个正常的政府都不可能作出这种决定。 五、结束语 中国不应也不会直接禁止企业境外上市,中国还会努力推进境内证券市场国际板建设; 但鉴于境外上市对企业和国家的一系列潜在问题,而目前中国国内资本缺口已经大体消除,境内资本充裕,境内资本市场规模已经跃居世界前列,IPO 规模更连续数年蝉联世界之冠,境外上市融资与境内融资相比已经大为逊色,上市程序也日益规范快捷,境外上市已经不是中国企业融资发展的首选途径。如上文所述,据中国证监会统计,2010 年境内股市筹资总额 10275. 20 亿元,香港 H 股筹资 2365. 62 亿元,同年中国企业在美 IPO 筹资额 36 亿美元,中国内地企业在香港、美国两大市场境外上市筹资总额合计2605. 074 亿元,仅相当于同年境内股市筹资总额 10275. 20 亿元的25% 。有鉴于此,中国企业应当减轻对境外上市的过度迷恋,中国政府应当取消对境外上市的超国民待遇。在境外上市的过程中,中国企业需要克服重视 “包装”胜过夯实业绩基础的通病,克服利用信息不对称抬高股价的强烈诱惑,克服为此采取一系列操作手法规避监管、逃避税收的内在冲动。 国内经济论文:农村收入差距促进国内经济发展 改革开放以来,随着我国国民经济的发展,农民收入有了大幅度提高,但农民收入差距日趋扩大的矛盾也越显突兀。我国农村居民收入差距扩大的问题是发展中的问题,是社会主义市场经济体制尚不完善的体现,具有一定的客观必然性,但扩大的收入差距正在对我国经济发展和社会稳定产生越来越明显的负面效应。农民收入差距扩大不仅关系农村的改革、发展和稳定,而且关系国民经济和社会发展的全局。 1.农民收入差距扩大对我国经济发展的影响 1.1收入差距过大导致消费需求和投资需求不足,制约经济增长。消费需求的大小取决于收入及其分配状况是否合理,居民收入差距的扩大会使居民消费倾向下降。高收入阶层在满足了基本生活需求之后,消费倾向呈递减趋势;而低收入阶层,虽有较强的消费欲望,但购买力不足,加上未来各种不确定因素强化了人们的防守心理和忧患意识,储蓄倾向增强,从而抑制了居民的即期消费和潜在消费需求的增长,消费倾向表现出递减的趋势。 1.2收入差距扩大影响欠发达地区农村的人力资本发展,进而影响村域经济的发展。当前欠发达地区农村的劳动力状况严重,表现为两个方面:一是收入差距扩大影响欠发达地区农村人力资本投资,收入差距的拉大使教育投资水平差距呈扩大趋势,收入差距下的地区和低收入者无力支付人力资本投资,他们面临生存问题的困扰,政府、个人或家庭对人力资本的投资十分有限,很多人无法接受良好的教育。 1.3收入差距扩大严重阻碍农业产业化的发展。农业产业化即通过扩大规模降低成本,或者改进技术提高效率和提高资源使用率,首要的问题就是资金的投入不足。可收入差距扩大导致大部分农村经济实力薄弱,政府的投入难以满足需求,农民经济条件差,在应付了子女入学、生病就医和人情来往之后,基本没有扩大再生产的资本。农村富裕地区及高收入阶层人员仅仅只是很小一部分,不能承担生产环节和储运、加工技术等环节的全面投资。农业投入不足,农村产业化启动资金严重不足,严重阻碍农业产业化的发展。同时,与此相应,农业的科技含量低及农民的文化素质偏低,只能以传统的方式和经验应付日常的农田耕作,粗放经营,就会倾向于以损害自然资源的方式来获取收入,影响自然资源的利用和可持续发展。由于贫困,低收入者迫于生活和生存的压力将会过度开发利用森林、耕地、草原、海洋、江河、矿藏等自然资源,造成自然资源的严重破坏和浪费,造成生态环境进一步恶化。这些反过来又会影响我国农业导致整体经济增长和劳动生产率的提高,使人民的生产、生活甚至生存条件进一步恶化。现代化农业生产方式,规模化、产业化经营,农业持续、稳定发展难以实现。 1.4收入差距扩大影响社会稳定。中国自古以来就有“不患寡而患不均”的思想,在短短的二、三十多年中,中国人先后经历了平均主义“大锅饭”和收入差距扩大两个截然不同的时代,不论是在思想上还是在实际生活中都会形成强烈的反差,收入差距的不断扩大,人们与周围参照群体比较后容易产生利益受到剥夺的感觉,人们的心理自然受到了很大的冲击,由此导致的仇富心理极易引发社会矛盾和冲突,影响社会的稳定。在城市务工的农民收入与在乡务农的农民收入差距非常明显,随着这一差距的不断扩大,很多农民放弃田间耕种,进城打工,这种现象会引发盲目的劳动力流动,国家的许多政策,如计划生育、卫生防疫、工商税收、义务教育等政策,在这一批人中根本就无法落实,给城市的治安、卫生、教育等管理工作带来了严重的困难。许多农民本来就对城乡之间、行业之间收入差距的拉大极为不满,这会使他们主观地认为是改革导致收入分配两极化,是改革使他们生活在贫困之中,从而,他们在心底里会产生一种对改革的憎恶,长期下去,成为继续深化改革和政局稳定的一大阻力。 1.5收入差距过大导致价值观畸变。收入差距拉大的客观存在以及将继续扩大的态势,使相当部分的农民对社会主义本质这一美好的构想产生了怀疑,对党的思想教育持抵触甚至鄙视,对国家政策及基层政府持不信任的态度。加上社会上拜金主义、享乐主义等资本主义不良思潮的冲击,许多人世界观、人生观、价值观发生扭曲,片面追求个人收入,把提高收入当成奋斗目标,认为“只要有钱有利,管它主义不主义”“,理想是空的,金钱是实的,要抛弃空的,大捞实的”。有不少农民赞同“有钱能使鬼推磨”的观点,认为只要能给我带来经济实惠的就支持,近年来许多农村选举中的贿选事件正是表现之一。在实现价值的手段上,有一些农民认为“讲了良心赚不了钱”“市场经济就是骗子经济”,盲目追求金钱效益而不择手段,我国80年代以来在农村形成了包括宗族势力、暴发户和以黑社会团伙为主的一些地方恶势力等等就是农民价值观畸变的反映。这些对社会带来了极为不良的影响,是阻断中国社会法治化进程的重要因素,将会使中国无法向现代意义的“公民社会”转化。 2.缩小农民收入差距的几点思考 2.1抓教育培训,解决农民科技素质不高的问题。要加大对农民的科技培训,努力提高农民的科技素质,达到村村都有科技致富带头人,户户都有科技明白人。要真正办好农业科技示范园,发挥先富带动后富的龙头作用,增强高收入户对身边的农户的辐射作用,形成一户带多户、多户带一村的农民致富新格局。 2.2大力发展非农产业,拓宽农民增收渠道。虽然近三年中央都出台了利于农民增收的“一号文件”,并对农民进行了现金补贴。但靠吃“财政饭”,并不能从根本上解决农民的生活现状,必须在坚持家庭承包经营基本制度的基础上,进一步推进农村的体制创新,大力发展农村二、三产业,大力培育、扶持农产品加工龙头企业和各类经济合作组织,提高农民进入市场的组织化程度。 2.3加大对农村基础设施建设力度。近年来,国家对农村投资力度有所加大,但相对城市而言,规模较小,由农民承担了不少不应承担的负担。应进一步加大农村基础设施建设力度,大搞农田水利基本建设,减轻农民负担,降低农民生产成本,这样,农民自己的投入大大减少,就可以大幅度提高农民的收入。 2.4完善农村扶贫政策和措施。政府必须发挥社会再分配的功能,首先就要大幅增加农村低收入户的收入,特别是增加扶贫重点县农民的收入,加大扶贫力度。继续遵循造血型扶贫的扶贫重点,主要是提高贫困人口致富的技能和适应市场经济的能力,使他们真正走出贫困。其次,逐步建立和推广农村居民最低生活保障制度。坚持整村推进的基础上,应更多地关注农村低收入群体,逐步实现由瞄准区域扶贫目标向瞄准群体扶贫目标的转变。再次,在农村逐步探索向高收入者征税的有效方式。发挥税收调节分配功能,在非农产业比较发达的农村地区,对于具有相对稳定收入来源的高收入者进行征收个人所得税的试点,并从制度上确保在农村征缴的税收全部用于农村居民的社会保障事业。这样,既能及时有效地保障农民群众的基本生活权益,又能促进农村社会经济稳定协调发展。通过该制度,加大对农村的转移支付力度,逐步让农村居民分享社会主义的优越性,这不仅有利于缩小农村居民收入差距,更有利于促进农村社会的稳定。 总之,农村居民收入分配差距扩大到一定程度,则会给我国农村以至于全国经济社会带来巨大的负面影响,因此,我们要高度重视农村收入分配差距持续扩大问题。 国内经济论文:国内经济发展形式思考 在世界经济全球化、信息化大潮的冲击下,中国同广大发展中国家一样,虽然获得了相应的发展机遇,但同时也面临着更多的风险和挑战。当前,国际经济秩序非常混乱,以美国为首的西方国家,金融债务危机已到了不可收拾的地步,大有经济“崩盘”的危险。而以中国、俄罗斯、印度、巴西、南非为代表的发展中国家的经济却稳步增长,引导世界经济朝着健康发展的道路上迅跑。这就形成了巨大的反差,为什么有这么大的反差呢?一句话,就是因为美国和欧洲一些国家过着“寅吃卯粮”的奢侈生活而又大搞所谓的资本投机经济,因而造成政府债务沉重,而中国和其他“金砖国家”则注重创造创新的实体经济,强调马克思“剩余价值”理念,所以经济稳步增长。笔者现就中国经济的发展态势做一些解读。 一、中国经济的发展态势 无论我们是否即将迎来“亚洲世纪”,有一件事很明显:全球经济的地理中心已经发生了显著的转移。如今,中国正处于前沿和中心位置,而且发挥着经济领头龙的作用,引导世界经济爬出泥潭一路前行。 (一)务实的经济政策,蓬勃的后发优势 改革开放30年以来,我党掌握了经济市场发展的客观规律,了解了市场经济运行的巨大风险,体会了经济危机所带来的极大冲击,锻炼了在经济建设的大潮中把握航向,搏击风浪的能力。因而在世界经济危机的关键时刻,能镇定自若,泰然处之,运用宏观调控和强有力的务实的经济政策,使经济依然快速发展。2011年,我国GDP收入突破10万亿大关,经济增长率为9.8%,毫无争议地成为世界经济的发动机,对世界经济GDP贡献率为4.5%,对中国经济贡献率为16.7%。除此之外,中国民间储流资金(储备和流动资金含境外流入资金)保守估计也在400万亿以上,全国国控经济总量47万多亿元,这笔庞大的资金,是推动中国经济稳步增长和后发优势的基本保证和巨大动力。中国现在是世界第二大经济体,也是最大的商品出口国和第二大进口国。出口份额占全球的9.6%,紧随其后的依次是德国、美国和日本。以当前的美元购买力计算,中国年平均人均收入为4,400美元,已经成为一个中高等收入的国家。中国的外汇储备已经超过3万亿美元,成为世界之最。另美国尚欠中国3万多亿美元,这样中国总储备量为6万多亿美元,也成为世界最有钱的国家之一。中国具有继续强劲增长30年的潜力。主要原因:一是中国中西部地区尚未开发完毕,区域性发展不平衡,开发潜力很大;二是资金、人才技术优势还没有完全显示出来,发展后劲显著;三是“走出去、引进来”战略方针刚刚起步;四是工业化、城市化、农业现代化还待进一步加快;五是中国把握好了稳中求进的总基调,到目前为止,中国改革开放的前沿阵地主要还是在东部沿海地区,如长江三角、珠江三角、环渤海湾等地区,中西部还有很多没有开发的“处女地”,即使开发了,改革开放的纵度、深度仍然不够,效益不佳,低碳节能的科技含量还不高,处于低、初级的工业化水平,更大的经济效益尚未量化,还有待更深层次的开发和深化。在主席主持中央工作时期,中央就提出开发大西北,振兴东北老工业基地,带动中部地区崛起等战略决策,这一条条令人鼓舞的英明决策,到了今天似乎变成了“纸上谈兵”。十几年过去了,我们没听到大西北开发的惊天战鼓;没有看到东北老工业基地“旧貌换新颜”的累累硕果;没有触摸到中部地区崛起时嘭嘭跳动的脉搏。尽管如此,我们还是能够感觉到中西部人民改革开放的勃勃雄心和前进的坚定步伐。因此,国家应加大开发大西北的力度,要拿出革命战争年代那种“十万大军进西北”的宏伟气势,疏通河西走廊和丝绸之路,开辟大西北几条大通道,便捷边疆人民进行广泛的国际贸易。引导中东部地区资金、人才、技术向大西北流动,迅速带动大西北经济的快速发展。党和政府应给予大西北人民群众各种优惠政策,投入大量资金,支持和帮助青海、新疆等区域的实体企业做大做强。这样,大西北就能像东部沿海一样,得到快速的经济发展,为国家提供新的更大的经济增长点。另外,国家要指导东北老工业基地进行体制改革。例如企业整合,做到强强联手;调整结构,合理建设重工业基地,上下游协调搭配;人才、技术、资金跨区域联合,利用江苏、浙江等地人才和资金的优势,进行跨行业、跨区域的自由调节,搭配组合,将企业做大、做强、做精。再一个就是中部地区崛起的问题。中部地区的大多数人民群众思想保守,容易满足,错误地认为有吃、有穿、有房住这些简单条件能够满足就足够了。因而一旦满足,便不思进取,认为已是“很幸福了”。实际上,他们还没有享受到“真正的幸福”。如果有一天,他们觉得向国家纳税是为大多数人谋利益,闲暇之时出门旅游是一种高尚的幸福,这就说明,他们开始有了更高层次的追求,到那个时候,中部地区才算真的实现了崛起。笔者做了一个比较,比如江苏和安徽两个相邻的省,江苏除了地理位置上优越于安徽,东濒黄海,上接大都市上海,并没有其他得天独厚的自然条件。况且江苏资源奇缺,人口众多,面积较小,是靠什么来支撑经济的迅速发展呢?一句话,靠人。江苏人吃苦耐劳,敢想敢干,百折不挠的精神,使江苏的GDP是安徽的二十多倍。而安徽资源丰富(有煤、铜、铁、等矿产资源),文化底蕴深厚,人民善良纯朴,面积是江苏的1.5倍,可是安徽的经济增长始终赶不上江苏,为何?同样也是一句话,是人。安徽人在改革开放的大潮中落伍了,思想保守,安平乐道地过自己的好日子,所以在同等条件下没能赶上和超过江苏。因此,中部地区(安徽、江西、河南等)的人民群众只要解放思想,实事求是,敢于改革创新,奋起直追就一定能够担负起振兴中华的伟大历史使命,为国家经济增长添砖加瓦。 (二)资金、人才和技术优势还没有显示出来,经济 发展后劲强势显著。国际经济环境复杂多变,国内经济运行出现的新情况,表现在通货膨胀仍在继续,物价上涨压力仍在增大,经济下降趋势仍然存在这“两涨一降”,在这关键时刻,党中央在2011年12月14日召开经济工作会议,制订2012年国内经济宏观调控的基本基调、方向和主要任务,并且明确提出“稳中求进”的战略方针,笔者认为,所谓“稳中求进”,“稳”就是要努力保持中国经济社会发展的良好态势,利用环境变化带来的倒逼机制推动产业结构调整,深化改革,最终让老百姓享受到更多实惠,这是“进”。由于国内经济形势严峻,2012年“两会”期间,代表委员们提出经济发展调整结构,扩内需,惠民生等重大举措。除此之外,笔者认为还应开拓资金、人才和技术流通渠道。可以说,我们国内并不缺资金,前文已经提到,中国经济国控总量为47万亿人民币,民间流动和储蓄资金达到400万亿左右。党和政府应想方设法调动和运用这笔庞大的资金为经济发展铺平道路。比如实行国替民办战略等。总之要大胆地改革创新,灵活运用和调动民间资本。比如,中西部国家级贫困县、乡(镇),经济长年不得翻身,人民群众还是极度贫困,针对有的干部怕苦畏难,不思进取,个别领导不作为的现象,要毫不留情地进行整改。考核整个班子,当留则留,当走则走。工资在任期内发70%,停职修养(学习、深造),GDP和人均收入要做到递进增发,这样大胆地实行几任,看看是否能使资金、人才和技术得到充分发挥,这也就可以为政治改革提供多一点尝试。通过这样大胆改革创新,让人才、技术和资金得到最大的开发利用,做到“物尽其能,人尽其才,钱尽其利”的良性循环。 (三)实行“走出去,引进来”战略 这里的“走出去”,是指带资金、带项目、带目的到海外创办企业,开办分公司,也应当在国内纳税。这种“走出去”实际上是国内企业的海外延伸,既能开拓海外市场,提升企业形象,参与国际竞争,又能获得宝贵经验,了解国际市场的运行规则。当然,最根本还是为了引进资金,使祖国获得更大的经济利益,为国内的经济增长再创佳绩。据报道,目前国内有一种不好的状况,一些富豪携款到国外定居,有的到美国、加拿大、法国、意大利等西方国家,还有的到东南亚一些国家。每年有数千亿美元甚至于近万亿美元流向海外,这是一个非常不好的现象,绝不能让一些心术不正、为富不仁的人,利用党的改革开放的好政策,发不义之财,又将不义之财带走外逃,去过奢侈豪华的糜烂生活,这实际上就是“变相洗钱”。笔者在这里大声呼吁:党和政府要引起高度重视!要拿出得力的措施,打开“外跑”富豪的行装,看看所带走的款项到底是怎么来的,是勤劳致富,还是为富不仁。是勤劳致富可走可留,假若是为富不仁的拆白党(骗吃、骗玩、骗财、骗色),一定不能放任自由,要追根寻源,必要时要“冻结”资金,不予放行。我们不能提倡这样的“走出去”,这样的“走出去”会拖垮我国的经济,因为他们到国外不是为了赚钱获利,而是为了享受、挥霍。其次关于“引进来”的问题,引进来是指将国外的先进科技人才和领先的管理理念引进来。不是简单的招商引资,而是有选择的不破坏国内经济环境的招引科技人才和项目资金。就目前形势看,我国的引进来战略不尽人意,特别是自愿走进来的项目。比如中国的零售业:沃尔玛超市每年有大量钞票揣进外国人的腰包。沃尔玛超市将中国国内的廉价产品高价卖给中国的老百姓。有时还使用价格欺骗,弄虚作假,以次充好,愚弄和欺骗中国消费者,这是很不道德的。这种商家如果在印度早被勒令退出市场。况且,印度的国内零售业是不准外国人染指的,道理很简单,就是印度人不愿将稳赚不赔的超市这个金饭碗让别人抢走,影响本国零售业和经济的发展。我们说请进来,是指那些科技含量很高的“稳、难、长”的项目,能帮助和支持我国改革开放更深入更彻底的引领国际的先进项目,比如“急”,能否引进几条石油管道和天然气管道,以解我国油气之急。“难”,能否引进开发我国塔克拉玛干沙漠的水开发治理和绿化项目。“长”,能否引进一个大公司与中国政府签订合同,带足够资金来中国开发实体企业,五十年不撤资。到目前为止,这些“急”、“难”、“长”的开发项目都还没有请来海外商贾。也许有人会觉得很不现实,其实并不是如此,而是我们并没有请进真正的外国巨商。况且国人没敢把这些“急”、“难”、“长”的项目列入议事日程。所以说,我们还没有将“走出去,引进来”落到实处,还停留在表象上,只能说“好走则走,易请则请”。在“走出去”、“请进来”的问题上,国人应当动番心思,要有打扮漂亮女儿出阁的走出去精神,要有“摆开八仙桌,全凭嘴一张”的阿庆嫂的请进来精神,真正请进巨商良贾来中国投资创业发展,带动我国经济持久良性循环增长。要有秩序有选择地安排落实“走出去”和“请进来”的有关事项。 (四)工业化、城市化、农业现代化步伐必须加快 俗话说“十农不如一工,十工不如一商,十商不如一科”也可以这样表述,就是说十个农民所创造的社会财富不如一个工人所创造的社会财富;而十个工人所创造的社会财富又不如一个商人所创造的社会财富;十个商人所创造的财富又远远不如一个科技工作者所创造的社会财富。所以加快工业化、城镇化、农业现代化步伐刻不容缓,要放到各级党委和政府部门的议事日程安排上。切不可口号式的瞎喊一通,要规划“三化”的时间表,将工作的重点转移到“三化”建设上来,如能做到这一点,我国的经济又将得到进一步提升。工业化、城镇化、农业现代化是三个不同的概念。但这三个不同的概念彼此之间又有着十分紧密的联系,也就是说如果一个地区这“三化”能得到充分的发挥和实现,那么这个地区就一定能够结出经济的丰硕成果。如:长三角地区、珠三角地区、环渤海湾地区工业化、城镇化、农业现代化发展到了相当的规模,所以经济实力很强,人民生活得到很大的改善,已经赶上甚至超过发达国家的中等水平,基本实现了现代化。就拿笔者所生活的这个城市(江苏盐城)来说,上世纪80年代是个十多万人口的地区级小城市,通过30多年的改革开放,通过“三化”的实践,现在市区人口超百万,年均GDP(财政收入)是上世纪80年代的三十多倍(达500多亿),人均可支配收入达8,000美元。如今,盐城这座英雄而美丽的城市,像一枝盛开在苏北平原艳丽的花朵,像一颗镶嵌在祖国黄海之滨的璀璨明珠。所以说,要想使中华民族早日实现伟大复兴,使中国人民过上幸福安康的好日子,就必须加快“三化”的速度,实现跨跃式发展,有眼光、有见地、有选择、有秩序地谋划发展,在今后二十年左右,赶上甚至超过世界发达国家的水平。 二、把握好稳中求进的总基调 今年乃至今后若干年经济工作的重点,就是要突出把握好稳中求进的总基调。前面已讲述过:“稳”就是要保持宏观经济政策基本稳定,保持经济较快平稳发展,保持物价基本稳定,保持社会大局祥和稳定。“进”就是要继续抓住和利用好我国经济发展的重要战略机遇期,在转变经济发展方式上和方法上取得新进展,在深化改革开放中取得新突破,在改善民生上取得新成效。也就是说,在国际经济形势如此复杂的情况下,要努力保持中国经济社会发展的良好态势,所以要“稳”。同时,也要利用环境变化带来的倒逼机制推动结构调整。深化改革,让人民群众享受更多改革开放所带来的丰硕成果和发展实惠,这就是“进”。 (一)当务之急乃是“稳增长,控物价” 今年经济工作的主要任务,第一条就是继续加强和改善宏观调控,促进经济平稳较快发展。必须统筹处理速度、结构、物价三者的关系。稳增长就是坚持保持进出口贸易的强劲势头,扩大内需,努力克服国内外各种不稳定、不确定因素的影响,及时果断解决苗头性、倾向性问题,保持经济平稳运行。财政部门要继续完善结构性减税政策,继续实施积极的财政政策和稳健的贷币政策。笔者过去在文章里已反复强调:中国的工业销售税(17%)太高了,是发达国家的三倍,这极大损害实体经济的积极性,影响实体经济的利润和发展,导致很大一部分企业很难做大做强。这一点党和政府应当高度关注。拿出切实可行的措施,减税和出台各种针对实体企业的优惠政策。加大民生领域的投入,积极促进经济结构的调整。货币政策要适时进行预调微调,保持货币总量的合理增长。事实告诉我们,目前,中国经济增速在回落,这是我们期望的,但要防止回落过快,引发就业等一系列社会问题,所以要稳住经济增长。笔者认为,积极的财政政策应赋予新的内涵,更加注重结构性减税对经济发展的促进作用。货币政策虽然方向不变,但应该有针对性地加强对中小企业在建项等实体经济发展的支持。稳定物价的基础是发展生产,保证供应。要坚持不懈地抓好“三农”工作,加强农产品供给和保障能力。要落实“米袋子”省长负责制和“菜篮子”市长负责制不动摇。要把稳增长、控物价、调结构、惠民生、抓改革、促生产和建立和谐社会有机地结合起来。现在,通货膨胀的最高点已经过去,输入性通胀也下降了,国内宏观调控也已初见成效,这与农产品价格涨幅的周期性也有关系。我们说,物价压力主要来自于农产品,而农产品涨幅则来自劳动力成本、环境成本、土地成本、运输成本等。资源性产品价格,包括美国、欧盟如果继续推行量化宽松政策后,国际上大宗商品价格可能出现的反复,所以威胁力主要在这方面。要消除这些压力,就必须做到,尽量消化各种成本,打击人为炒作,给消费者适当的副食品补贴,政府控制价格,严控输入性通胀。 (二)提高收入拉动内需,严控楼市泡沫 我们应当牢牢把握扩大内需这一战略基点,把扩大内需的重点更多地放在保障和改善民生,加快发展服务业,提高中等收入者比重上来,牢牢把握发展实体经济这一坚实基础,努力鼓励脚踏实地、勤劳创业、实业致富的社会氛围;牢牢把握加快改革创新这一强大动力,着力提高原始创新能力,不断增强集成创新,引进、消化、吸收、再创新能力;牢牢把握改善民生这一根本目的,改善民生,是经济发展深化改革的根本。经济形势越复杂,保障和改善民生越重要,经济增长和改善民生是协调发展的,经济改革和经济发展的最终目的和宗旨,是让百姓共同享受经济发展的胜利成果。只有这样,才能提高发展的包容性和能动性。惠民生,就是要让广大人民群众感受到党的温暖,感受到经济发展给他们带来的实惠,看到社会主义社会的优越,使他们活得更自信、更幸福、更有尊严。比如,加大民政制度的合理改革,提高烈士军属和革命残疾军人待遇,提高社会福利事业改革,关注鳏寡孤独等弱势群体,要让这些可怜的人过上和正常人一样的幸福生活,要帮扶和关注弱势群体,提高这部分人的生活质量。让全民都享受养老、医保等实实在在的好处。只有这样,祖国和我们的身上才能落满世界人民的目光。我们的人民歌颂党的恩情,用这样撼天的情感爆发出的精神动力发展经济建设,是什么力量都阻挡不了的。其次,我们要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价的合理回归,加快普通商品房建设,扩大有效供给,促进房地产健康发展,推进营业税改征增值税和房产税改革试点。所谓的房价合理水平要从以下的三点来理解,一是老百姓买得起房子,这就是合理;二是跟相对的价格水平比,房价涨幅超过CPI(物质上涨因素)不大,和CPI差不多,这也是合理;三是吃皇粮的国家公务员和文教卫(事业单位)人员,每月的工资在当地城市都买不到1㎡的房子,这就是(简单核算断言)不合理。比如,一位教师月工资实得5,000元,而当地的房价7,000元/㎡,这个教师什么时候能买得起房子?难怪南京一位房地产大老板吼叫:“我们开发的房子不是卖给工薪阶层的”,言下之意只卖给大老板和富豪们的。还有龙岩“招租广告”的广告词:“温馨小套房,适合包二奶”,这些不负责任的广告,给社会带来很坏的影响。长期以来,房地产势必会成为泡沫,这样的泡沫一旦形成,房产商掏空了银行的资金,而房子又卖不出去,势必走美国“两房”申请破产所带来的经济危机的老路。那样的话,中国改革开放30多年来的成果就可能打水漂了。所以党和政府坚持房地产调控不放松是非常正确英明的,这样使得房地产这个“悬空经济”能安全地“软着落”。国家应继续执行房地产限购政策不变,防止房价反弹,坑害群众利益,严控银行的信贷风险,一旦出现房贷的呆帐、坏帐、死帐,资金不能回笼,则追究银行的刑事责任,保证银行资金安全获利,保障党和政府的“钱袋子”管好理好利用好,不出差错。综上所述,我们要认清中国经济形势发展的现状和趋势,继续加大经济改革力度,完善和实施各种政策与举措,使中国经济发展的载重航船,在世界经济的海洋中乘风破浪,顺利前进。 国内经济论文:世界经济危机和国内经济政策的决择研究 1引言 2011年距离08年金融危机已经过去三年,全球经济在快速复苏后并没有进入稳定增长的阶段,而是进入了“新的危险阶段”.从2011年8月份希腊债务危机开始,欧美债务危机愈演愈烈,特别是进入9月中旬,由于联合国、IMF、经合组织再次下调全球经济预期,标准普尔指数下调意大利评级,美国国债危机事件的发生等对世界经济的复苏产生一定的消极影响.欧洲债务危机的蔓延和发酵已演变为一场信心危机,导致全球市场动荡.在全球市场悲观情绪笼罩中,9月26日,美国期金跌至1581美元/盎司,三个交易日内暴跌200多美元,堪比2008年金融危机.由于对经济的忧虑在全球蔓延,各国股市表现糟糕,道琼斯指数创下单日下跌近400点的最新记录,欧洲股市连续三周重挫跌至26个月最低位,日经指数收挫至两年半最低位.从2011年1至8月各主要经济体的CPI数据上看全球通胀局势依然不容乐观.对经济的忧虑并没有缓解已经高企的通胀局势,美国CPI依然处于3.6的历史高位,欧洲主要国家通胀均为历史高点.亚洲国家通胀局势也日益严峻,其中越南今年6月CPI已攀升至22,印度接近9的高点,韩国、新加坡均已超过5,远高于政府预期[2].在全球经济进一步放缓的背景下,高通胀引发世界各国对经济“滞涨”的担忧. 2世界经济危机的蔓延 2.1国际金融危机 由美国次贷危机的发展而演化成了一场席卷全球的国际金融危机.此次金融危机,一般认为始于2007年下半年,因为美国次级房屋信贷危机爆发后,投资者开始对按揭证券的价值失去信心,引发流动性危机,导致金融危机的爆发[1].到2008年后,政府接管了许多大中型金融机构以此来挽救金融业的衰败,振兴投资者对银行业的信心.随着金融危机的进一步发展,又演化成全球性的实体经济危机.2008金融危机对我国的实体经济却造成了严重的负面影响.从加入世界贸易组织后,中国已经成为一个高开放度的经济体,经济发展的外贸依存度远高于美国、日本等发达国家,发达国家是我国主要的贸易伙伴,而美国则是我国最重要的贸易伙伴,发达国家,全球金融危机直接导致外贸出口的减少,中国内地企业投资额也间接受到影响,消费额有所下降,市场受到外部波动[2].中国是对外贸易依存度较高的国家,进口的减少与出口增长速度的大幅度降幅严重影响了中国制造业的发展与稳定,企业规模或者增幅日益下降. 2.2美国债务危机 2011年5月16日,美国国债终于触及国会所允许的14.29万亿美元上限.金融危机使美国的财政赤字额大幅度增长,国债记录不断刷新.截至2010年9月30日,美国联邦政府债务余额为13.58万亿美元,GDP占比约为94%,同年年底一举突破14万亿美元.2011年2月22日,在可供发债余额仅剩2180亿美元的时候,美国国会未就提高上限达成一致.终于,在2011年5月,美国国债触顶,开创了14.29万亿美元的历史新高.美国在世界经济体系中处于中心的位置,自1917年以来固若金汤的美国主权信用破天荒地被全球市场动摇后,引发全球股市暴跌,原油及大宗商品价格连续走低,美元汇率大幅波动.美债危机的危害,除了降低美元地位,动摇世界对美国的信心外,也使得全球市场变得更加不明朗与不确定.它将对当前脆弱的全球金融造成沉重的打击,甚至有引发新一轮全球金融危机的可能[3].美国债务危机将给国际市场增加不确定性及风险,将冲击包括中国在内的各国对外投资决策与现有经济政策.因为美国债务危机引发的全球性危机,可能导致美欧经济出现第二次衰退[4].为应对这种不确定性,我国可能不得不重新评估国际经济形势,相应地调整政策.美债危机是一个时间特征点,标志着西方社会经济复苏的努力再次失败. 2.3欧洲债务危机及欧元危机 欧洲债务危机最先开始于希腊的债务危机,全球三大评级公司于2009年下调希腊主权评级,希腊债务危机严重,政府面临破产,欧盟是经济一体化的组织,经济关联度高,自2010年起欧盟各成员国在出现不同程度的经济危机,整个欧盟都受到此次债务危机的影响,出现经济衰退,失业人数增加的现状.以德国为主的欧元区的各大国已经感受到债务危机的严重性,欧元不仅大幅下跌,直接导致欧洲股市跌停,欧盟在此次金融危机的影响下面临着“体系的崩溃与联盟的解体”.希腊财政部长称,鉴于此次危机的严重性,希腊需要约90亿欧元资金才能勉强度过危机[5].但是欧洲各国在援助希腊问题迟迟达不成一致意见,4月27日标普将希腊主权评级降至“垃圾级”,危机进一步升级.欧洲是世界高端设备制造业大区,欧债危机引发的经济动荡降低了欧洲对于大宗资源商品的需求,导致资源品价格下跌.国际资本回流美国本土与资源品需求下降导致资源品价格下跌有利于缓解中国的输入型通胀压力与降低海外热钱推高中国资产价格泡沫的风险;欧盟是中国第二大贸易伙伴,欧债危机导致欧元持续贬值,直接降低了中国出口产品的竞争力.为了缓解主权债务危机,欧洲各国不得不收缩其财政政策,降低赤字占GDP比重,缩小对中国的贸易逆差,减少对于中国产品的需求. 2.4中国经济的发展现状及地位 中国作为世界第二大经济国家(美国、中国),全球第三大经济体(美国、欧盟、中国),世界上经济增长速度最快的国家之一,在美国和欧盟都存在经济危机的隐患时中国的经济运行对整个世界来说都是至关重要的,中国能否成为一个好的全球“经济消防员”,不仅是应对外部局势,还是如何保持国内经济的良性运转,作为一个开放经济大国,国内经济运行形势会通过一系列的对外经济交往,经过传导效应传输给世界. 3蒙代尔经济政策的搭配与斯旺政策搭配理论 3.1蒙代尔经济政策的搭配 蒙代尔(1962)在《适当运用财政货币政策以实现内外稳定》报告中,提出了在固定汇率制度下如何运用财政政策和货币政策,同时实现内外部均衡的政策搭配学说.他强调:“政策工具应该指派给其最具直接影响力的政策目标,如把财政政策指派给内部均衡目标,把货币政策指派给外部均衡目标[6]”,这就是蒙代尔的“政策指派法则”.在固定汇率制和资本自由流动的假定条件下,蒙代尔的“政策指派法则”.蒙代尔经济政策的搭配的具体形式如下: 3.2斯旺政策搭配理论 4中国经济政策的选择 4.1中国目前的经济政策选择 国际金融危机对中国的影响主要在于国际需求方面,当然也会影响中国的国际收支,美国债务危机主要影响在中国的国际收支方面,外汇储备的安全问题以及由此应引致的贸易问题,具体在于美国对中国的需求[7].欧债危机直接影响在中国的国际收支和由此导致的中国国际需求减少问题.虽然中国受到诸多金融危机的威胁但是中国的劳动力优势使得国的产品在世界市场竞争力非常强劲,中国即使在并2008年危机时依然保持者双顺差,2009年,中国进出口总额22072.2亿美元,下降13.9%.其中出口总额12016.6亿美元,下降16.0%;进口总额10055.6亿美元,下降11.2%,贸易平衡状况进一步改善,资本项目顺差1,808亿美元,比上年(463亿美元)增加1345亿美元,贸易无论是从相对量还是绝对量在危机的时候都是增加的,所以中国目前还是处在蒙代尔指派中的第III区间斯旺支出增减政策和支出转换政策的第IV区间(如图中A点),那么中国的政策选择是:实施紧缩的财政政策和扩张的货币政策.但是实际情况还要复杂的多,所以适度宽松的财政政策和稳健的货币政策更加适合我国目前的宏观经济形势. 4.2中国实施宽松财政政策的必要性 4.2.1从国内均衡来看 从需求角度上来看:中国目前国内通胀压力比较大,国内的通货膨胀主要类型是结构型通货膨胀,结构型通胀的主要特征是:在没有需求拉动和成本推动的情况下,只是由于经济结构因素的变动,也会出现一般价格水平的持续上涨,而物价上涨是在总需求并不过多的情况下,而对某些部门的产品需求过多,造成部分产品的价格上涨的现象,如钢铁,猪肉,楼市,食用油等.所以中国的通货膨胀并不是中国国内投资过热导致的,所以紧缩的财政政策会加重国内的投资不足问题,致使国内的供给进一步减少,需求的不到满足,反而会使通货膨胀会更加严重. 4.2.2从供给的角度来讲 紧缩性的财政政策的实施,在支出增减政策上会减少国家对经济建设的支出,抑制经济投资,社会总供应不足,继续会影响以后额经济增速.中国经济发展需要有稳定的经济环境,紧缩的财长政策会使得中国国内经济形势急转而下,打击国内外的投资热情,外资抽逃或者选择其他的更为理想投资地,中国的物资短缺进一步严重,经济增长缓慢,也不符合国家长期发展计划. 4.2.3从国际的角度来考虑 紧缩的财政政策会使得国内通货膨胀变得越来越严重,在支出转换政策上本币继续贬值,外汇汇率上什,出口有增加的趋势,但是国内的投资比较少,国外的需求会导致新的通胀压力,并且,通过外汇的贬值来促进贸易的增加会恶化贸易条件,有可能产生贫困化增长效应.外汇的贬值也会导致我国的外汇储备非人为地增加,国际收支逆差继续增加,肯能会导致贸易相关国的“贸易战”和“汇率战”. 4.3中国需要实施稳健的货币政策 扩张性货币政策指政府通过扩大货币供给量,从而降低利率水平,提高经济增长水平,促使均衡的国民收入增长.在经济衰退期采用扩展性的货币政策可以促进经济的复苏,通过降低利率,使消费和投资得到增长;同时在一定程度上提高物价水平,从而避免通货紧缩的出现[8].2010年底中国提出实施稳健的货币政策,取代持续了两年之久的适度宽松货币政策.央行的货币政策工具使用由此进入到一个相对频繁的时期.在去年四季度,央行进行了一次加息和三次准备金率上调操作.中国目前的主要目的还是国内的结构性通胀治理的问题,扩张的货币政策会是利率下降,国外游资进入中国,进一步加大中国的国际收支差额,国际收支差额的增多意味着机会成本的增加,过高的机会成本对于一个亟须经济持续发展的国家来说不是资金的有效利用方式.此外,外资的进入会使人民币升值的压力增加,在现行的经济政策下,人民币升值会带来一些列更多的经济问题比如说:对外出口减少、国内失业增加等. 5小结 适度宽松的财政政策与稳健的货币政策是中国目前最好的选择.稳健的货币政策,国内利率和人民币币值的稳定对于国内和国外都是比较有利的,在支出转换政策上,稳健的货币政策稳定了人命币币值,有利于中国的廉价产品对装备制造大国和服务业高度发展的欧美各国的出口,使得世界经济能够良好的运转,一定程度上缓解金融危机以来全球经济的一蹶不振. 国内经济论文:世界经济布局与国内经济发展趋势 一、当今世界经济格局 所谓世界经济格局,是根据各个国家的经济力量以及相互依存关系所形成的国际经济体系。二战以后世界经济格局主要分为两个阶段。第一阶段是二战后至20世纪90年代初,在这一时期,世界经济格局的基本特征表现为以美国和苏联两个超级大国为首的“两极”格局,但随着苏联的解体,“两极”格局的时代也宣告结束,世界经济形成了以美国一个超级大国为首,多个世界经济大国共存的“一超多强”的格局。因此,在这个时期,美国并没有对其他国家拥有绝对的指挥权和控制权,而是建立在其他世界经济强国讨价还价基础上的博弈型霸权。2007年美国次贷危机引发的全球金融危机,美国经济受到了严重的冲击和损失。具体影响有以下三点:一是全球金融危机强化了世界经济格局的多级共存趋势,美国经济在全球金融危机的过程中实力被减弱,也宣告了美国称霸世界想法的破灭。美国不得不重新考虑美国经济和全球经济的发展问题。二是美国经济(包括主体经济和虚拟经济)遭受了严重的冲击和损失。金融危机是由于全球经济发展过程中长期存在的一系列问题的集中爆发。而在金融危机前,就已经打破了依赖美国经济失衡而带动全球经济发展的体系。[1]三是美国的软实力受损,“美国模式”遭到了普遍的质疑,那些参照“美国模式”发展经济的国家开始动摇。但即使这次全球金融危机使美国的经济受到重创,超级霸主的地位有所动摇,但美国仍然在全球经济中处于超强地位。具体有以下几点原因:一是美国的GDP总量仍然高居世界第一,而且遥遥领先。2010年,美国的GDP总量达到了14.66万亿美元,这一数字相当于2010排在世界第二、第三、第四位的中国、日本和德国的GDP总量之和。二是美国仍然是全球最大的国家贸易体。尽管2010年美国的进出口总额的数据还没有,但预计将达到32000亿美元以上,这一数字仍然位列全球第一。三是美国仍然是全球最大的国家金融体。目前,美国拥有的金融资产要占到全球金融资产的1/3左右。四是美国仍然是全球创新能力最强的科技大国。目前,全球排名最高的10所大学中。美国就占据了8所。每年,美国都会吸收50%以上的全球技术移民。而且,二战以后,美国就一直是公认的全球最发达的制造业国家。[1]目前,美国制造业的附加值要占到整个世界制造业附加值的22%左右,继续排名世界第一。同时,我们也应当看到,尽管全球金融危机给美国经济带来了重创,但美国转嫁危机的能力也非常强。历史上,美国曾经经历过数次经济危机,但美国常常通过转嫁危机使得自己的合作伙伴或者竞争对手受到重创,从而尽可能地降低自己的损失。比如20世纪70年代初,美国突然宣布停止美元兑换黄金,20世纪80年代中期,迫使日本签订了“广场协议”,从而将自己的经济危机转嫁到别人身上。目前,美国正在通过迫使以中国为首的相关国家货币升值,来实现转嫁自身经济危机的目的。 二、当今世界经济格局下的中国经济发展定位 自从改革开放以来,中国经济呈现出前所未有的发展速度,使之成为全世界关注的焦点,而有关中国经济的各种言论也随之而出。之所以会有这些针对中国经济的言论,从根本上说就是对中国经济发展的妒忌和担心。事实上,从全球经济的发展历史来看,包括英国、美国和日本在内的这些经济曾经高速发展的国家都受到过这样那样的指责和议论,因此说这也是中国经济发展过程中的必然经历。笔者认为,不要被这些言论所干扰,对中国经济的发展做出合理准确的定位,变消极影响为积极影响。对中国经济的发展做出合理准确的定位,首先就是要清醒的认识到中国与世界主要发达国家之间的差距。 1.综合竞争能力的差距 尽管中国的GDP总量已经位居世界第二,但中国的人均GDP水平还很低。目前,占全球人口不足5%的美国拥有了世界GDP总量的30%以上,而占全球人口22%以上的中国却只拥有全球GDP总量的8%左右,尤其是相比于世界主要发达国家,中国的综合竞争能力仍然差距较大。按照洛桑国际管理学院公布的排名,中国在2008—2010年的竞争力排名为17-20位。[1]虽然我们不必太在意这种竞争力排名的高低,但有些指标所反映的问题还是很深刻的。比如,在影响中国竞争力排名的一些指标中,像企业经营效率、企业信誉、企业形象,基础设施建设、环境保护、公民道德、政府管理效率以及官员廉政等排名就比较靠后,这也在一定程度上影响了中国的排名,应当引起有关部门的关注。 2.经济增长质量的差距 1978-2010年,中国GDP的年均增长率将近10%。但和快速的经济增长率形成反差的却是中国经济的高速增长模式是“粗放扩张型”的,即中国经济的高速增长是建立的巨额资源消耗的基础上的,这给我国的环境保护带来了极大的压力,社会矛盾越发突出。中国的能源利用效率要远远低于世界先进水平。中国的单位产值投入成本要达到美国的4倍左右。在消耗巨额资源的同时,中国的土地、空气和水资源都受到了不同程度的污染和破坏,中国的自然和社会环境面临着越来越严峻的挑战。尽管中国有大量的加工贸易出口,但由于缺乏专利和核心技术,只能赚取低廉的加工费,价值创造能力低。 3.科技创新能力的差距 全球主要发达国家都将科技创新放在重要的战略位置,以此提升国家的综合竞争力。目前,全球主要发达国家的科技能力对经济增长的贡献率已经超过了70%。[2]我国自改革开放以来,科技创新能力有了大幅的提高。目前,中国的研究开发人员以及研究开发经费支出排在美国之后,位列全球第二。截至2008年底,中国已经与152个国家和地区建立了科技合作关系,与97个国家签订了103个政府间合作协定,双边和多边科技合作呈现出良好的发展势头。[3] 但是相比于世界主要发达国家,中国的科技创新能力仍然存在着较大的差距。 1.研究开发经费总量增长迅速,但人均研究开发经费投入过低 反映国家经济发展方式和集约化水平的重要指标就是该国研发开发经费的投入和使用,而且研究开发经费的投入和使用已经成为各个国家和国际组织评价科技能力的核心指标。尽管中国的研究开发经费支出已经位列全球第二,但中国的研究开发经费和GDP之比要远远低于世界主要发达国家。从人均研究开发经费来看,世界主要发达国家的人均研究开发经费大约在10万-20万美元/年,而中国研究开发人员的人均研发经费支出额还不到3万美元/年,也是远远低于世界主要发达国家的平均水平。 2.研究开发经费的支出结构不合理 具体表现为用于基础研究的和高技术产业的研究开发经费偏低。我国用于基础研究和高技术产业的研究开发经费占全部研究开发经费的比例还不到10%,而世界主要发达国家一般要达到20%左右,这从某种程度上抑制了我国的基础创新和高科技产业的发展。从研究经费的来源来看,尽管我国的主要研究开发活动主体是企业,一般企业的研究开发资金要占到全国研究开发经费的70%以上,这一比例基本达到了世界主要发达国家的水平。但我国来自企业的研究开发资金有两个重要的特征:一是外资企业的研究开发资金所占的比例不断提高。目前,外资企业的研究开发经费占比已经达到了30%以上;其次就是高技术产业的研究开发经费占比偏低,目前还不到30%,这要远远低于世界主要发达国家甚至新兴工业化国家和地区的水平。 3.装备制造业水平较低,限制了中国装备制 造技术和科技创新能力的进一步提升长期以来,中国一直被定位为全球的“劳动密集型”制造业中心,但中国的装备制造业水平却一直处于较低水平。装备制造业的科技含量和附加值高,主要是为国民经济的发展提供高新技术装备的,一般包括计算机集成、航空航天、电子信息及通信设备、大型科学仪器以及大型医疗设备等。近年来,尽管通过自力更生、自主创新以及技术引进等方式和手段,中国的装备制造业水平得到了极大的提升,但很多核心设计和制造技术并没有掌握在我们的手中,我们不得不依赖于国外的进口产品。相关资料显示,中国整体的装备制造业水平仅仅相当于美国的1/5,日本的1/4,由此常常导致我们受制于人。正是由于中国装备制造业的落后,使得中国的对外投资能力仍然显得非常弱小,尤其是在世界主要发达国家的投资。2010年,尽管中国在世界主要发达国家的直接投资上升到了181.7亿美元,但也仅仅占同期中国对外投资总额的7.4%,中国装备制造业的水平亟待提升。 4.人民收入和生活水平的差距 相比与改革开放前,中国人民的生活水平有了明显的提高,但相比于世界主要发达国家,中国人民的生活水平仍然还有较大的差距,甚至要低于很多发展中国家。2010年,中国的人均GDP只有4382美元,位居全球第94位,这也是中国的人均GDP首次跻身前100名之列,但这还不到美国和日本的1/10。目前,我国有大约7亿多人的年均纯收入只有750美元左右,年均消费水平还不到600美元,而且我国还有数以亿计的贫困人口。他们甚至连最基本的生存条件都得不到保障。 5.中国在世界经济体系中的话语权还不够强 尽管中国的贸易总额和GDP都位居世界第二,而且也是联合国安理会的五个常任理事国之一。但是在世界经济体系中,中国的话语权还不够强。比如国际货币基金组织(IMF)是根据GDP、经济生存能力和国际储备来对其成员份额进行分配,长期以来一直向西方发达国家倾斜。尽管近几年来,中国在国际货币基金组织(IMF)的份额有所上升,目前已经占到6.19%,位列世界第三,但美国仍然拥有超过15%比例的一票否决权。 三、当今世界经济格局下中国的发展对策 1.正视当前的外部国际环境,正确处理中国与其他大国之间的关系 中国经济持续、快速、稳定的增长,引起了以美国为首的一些西方发达国家以及中国周边国家的关注、妒忌和猜疑。尽管这些国家也在发展,但他们还是一时很难接受中国的强大,尤其是在一些权威机构预测中国将在2020年全面超过美国,这更是让美国人焦虑不安。今后,中国的发展将会受到来自外部世界更多的约束。比如通过采取直接针对中国的限制措施,抑制中国经济的发展。像提高进口中国产品的关税、迫使人民币升值、限制进口中国的某些产品等等。或者是利用舆论媒体的力量,寻找一些所谓“合理”的理由,制造像“中国威胁论”、“人权论”、“中国产品质量”等问题,以此来达到抑制中国经济发展的目的。面对这些不利因素,中国必须理智的处理好与大国之间的关系,包括和美国、日本、欧盟以及俄罗斯的关系。在这些关系中,核心就是中美之间的关系。中国和美国的政治体系不同,而且从国家利益的角度出发,中美之间也不可能在短期内建立全方位的互信关系,但这并不影响中美双方的互惠。在世界经济发展中,中美两国已经形成高度的依存关系,中国和美国都需要对方的市场。中美关系可以有矛盾、摩擦和冲突,但这并不影响两国的互惠互利。尽管由于中美综合国力的差距,造成两者的关系并不对等,但和则两利,斗则两伤。只有加强两国的合作,互惠互利,才能更好地促进两国经济的发展。 2.正视中国经济发展过程中形成的“结构性”硬伤,实现经济的包容性增长 尽管我国的经济自改革开放以来取得了快速的发展,但也暴露出了很多问题和矛盾。中国经济发展面临的外部环境更加严峻,贫富收入差距进一步拉大,甚至从某种程度上已经超越了社会大众能够忍受的限度。如果不能解决这些社会性问题,中国的各种社会矛盾问题将会更加突出。因此,只有实现包容式的经济增长方式,让整个社会共同分享到改革开放、经济发展的成果,以保障和改善民生作为根本出发点,不断提高广大人民群众的物质和文化生活水平,这样中国才能从根本上转变生产方式,实现社会经济的可持续发展。 3.继续加快全方位的改革步伐 中国经济发展过程中所形成的一系列问题,尽管里面有很多客观原因,但根本上还是由于我们的经济体制改革不够彻底,在经济体制改革的过程中,没有对很多深层次问题进行彻底的改革。同时中国的政治文化体制和社会领域的改革也严重滞后。因此,在目前的这种状态下,只有继续加快全方位的改革步伐,中国改革过程中出现的各种矛盾和问题才能得到彻底的解决。中国必须坚定不移地推进全方位的改革。在经济领域,进一步优化生产资源的配置,打破国有大型企业的垄断地位,逐步提高各类市场参与主体的平等参与市场竞争的权力和能力,体现公平合理的原则,让社会各个阶层都能公平、合理的分享到中国改革开放和经济高速发展的成果,缩小贫富差距,把贫富差距控制在广大人民群众能够接受的范围内。在政治领域,政府要尽快转变职能,全心全意为人民服务。通过政府运行的内部和外部监督机制,使政府真正成为广大人民群众的政府,使政府官员真正成为广大人民群众的公仆;在社会领域,要敢于割断利益集团的垄断,不同的利益主体要有平等的竞争机会。要倡导理性、包容、帮贫救困的社会氛围,提高社会的整体保障和服务能力;在文化领域,要努力提升中国的软实力,营造出和谐的文化氛围。在国际上,一个国家的软实力是吸引战略合作伙伴的重要资源和条件,而在国内,则具体表现为社会各个阶层的凝聚力。一个国家的软实力包括意识价值形态、政治价值以及文化感召力.它是整个社会互相信任的基础。中是的历史文化悠久,是四大文明古国之一,改革开放也有30多年了。因此,中国必须以构建和谐文化为出发点,大力宣扬中国的历史传统文化,防止“唯物质论”的拜金主义理念,重新塑造整个社会的诚信道德体系以及诚信道德评价标准,才能使中国在大力提高硬实力的同时,也要同时提升软实力的水平。 自从2007年10月美国次贷危机引发的全球金融危机以来,中国经济发展面临的外部国际环境发生了重大变化。与此同时,我国经济长期发展过程中所形成的一系列问题和矛盾也更加尖锐和突出。面对这些内外部压力,我们只有变革经济发展方式,抓住机遇,把握世界经济格局调整的大好契机,解放思想,加快经济产业结构的战略性调整,继续坚持改革开放,转变“粗放型”的经济增长方式,顺应我国经济长久、稳定、持续发展的基本要求。 国内经济论文:人民币升值给国内经济带来的变化 一、对当时日本经济的思考 广场协议前,日本经济高速发展,GDP总量已达到世界第二。而美国经济却面临着逐年增加的贸易逆差和急剧扩大的财政赤字。为了缓解这种状况,美国开始对其它主要经济体国家施加压力,要求它们升值本币,日本首当其冲。在日元升值后,日本经济出现了短暂的衰退,但在1986年底就恢复了增长,日本政府却认为日本经济将面临大衰退,在1986年1月到1987年2月间,连续5次降低利率,把中央银行贴现率从5%降低到2.5%,为当时主要国家最低。过度扩张的货币政策,进而造成资产价格上涨。低利率一直保持到1990年。但此时,提高利率等紧缩性的货币政策却直接挑破了经济泡沫。因此造成日本经济泡沫的重要原因是政府决策错误。 二、中日经济对比 今天中国的经济会与上世纪八十年代的日本经济有许多相似之处。二者都是出口导向型经济,对外依赖大,都处于经济转型时期,都是美国最大的债权国。但中国经济与日本经济仍有许多不同之处。第一是经济体制不同。战后日本的经济体制有相互持股制、终身雇佣制等,这些制度已完全不适应当时日本经济发展。而我国实行的是社会主义市场经济体制,同时已逐步建立了现代企业制度,四大国有商业银行进行了股份制改革。这些体制的改革与完善,为防范经济危机奠定了基础。第二是国内需求潜力不同。在上世纪80年代,日本已进人了后工业化阶段,地区、城乡差距非常小,国内需求已趋于饱和。而目前,我国除沿海地区经济较发达外,中西部、东部发展潜力巨大,尤其是广大的农村市场。这在一定程度上为拉动内需,促进经济增长奠定了坚实的基础。第三,当时日本实行的是浮动汇率制,不易控制资本流入。目前中国的汇率制度依然是在资本项目存在管制下的汇率制度。如果人民币汇率短期内出现极端波动,央行干预的可能性会非常大,以保证人民币汇率的整体稳定。中国目前以出口为导向的经济状况决定了人民币在短期内不能出现大幅度升值,中国可以发挥资本管制的作用,遏制投资因人民币升值预期而大量流入。 三、人民币升值对中国的影响 人民币升值对中国既是机遇,又是挑战。首先分析人民币升值的好处。人民币升值有利于引进资本密集型产品,加快技术进步,有利于调整产业和经济结构,实现经济从外向型到内外平衡型的战略转型。其次,有利于抑制通货膨胀。通货膨胀的主要现象就是物价上涨,我国目前的通货膨胀部分原因是由于国际原材料价格上升,从而导致进口企业成本上升。人民币升值可以降低企业的进口成本,这样在一定程度上有利于降低产品的价格,减小外贸顺差,从而减少基础货币投放,缓解通胀压力。同时,人民币升值抬高了外资在中国大陆的购房成本,降低购房需求,有利于房价调控。另外,人民币升值提高了企业在国外市场投资能力,有利于其参与国际市场的竞争,提高中国经济的知名度与竞争力;加快中国企业国际化步伐。 人民币升值的挑战有首先,与日本相同,二者都是出口导向型经济,对外依赖度大。2010年3月,中国的对外依存度一度达到60%,而日本在2000年以前最大的对外贸易依存度才为25.13%(1985年),人民币升值,中国的出口行业势必会受到打击。通过粗略估计,人民币每升值1个百分点,作为中国出口主力的劳动密集型行业的净利润率就将直接下降1个百分点,而这些行业当前的平均利润率仅仅为3%—5%。如果按照彼得森国际经济研究所估计,人民币兑美元汇率被低估了41%,那么中国的出口行业将无法生存。其次,人民币升值后,我国外汇储备大幅缩水,同时可能引发美国国债下跌和热钱大量进入,推高人民币计价资产价格,造成经济过热。另外,人民币升值还将增强对人民币再升值的预期,进而激发短期流动资本的投机冲动,。目前,多种投机机构已进驻香港,寻找中国内地的投机机会。这种“热钱”大进大出势必影响中国乃至全球金融秩序的稳定。 四、建议 根据巴拉萨一萨缪尔森效应,一个强势经济体必然引发一个强势货币,即带来汇率升值。事实上,近几年,我国经济实力迅速提高,人民币升值问题已成为经济发展过程中不可逾越的瓶颈。中国应早做准备,从以下几个方面着手: 1.立足于中国的实际情况,按照主动性、可控性和渐近性原则,在合适的时机进行适度的升值。目前,我国人民币升值的压力主要是来自美国。因此,要排除外来因素的干扰,防止本币过度升值而引爆泡沫经济,同时要采取各种措施早做预防,消化升值的压力。 2.保持国内货币政策的独立性。根据“蒙代尔”理论,货币政策独立性、资本的自由流动和汇率稳定这三个目标不可能同时达到,因此,政府必须在三者之间进行选择。在政策选择方面,要维护国内货币政策的自主性。在广场协议后马克升值,德国央行坚决奉行独立的货币政策,国内产出和物价都比较稳定,而日本试图利用货币政策稳定汇率,最终汇率没有稳定,却引起了国内通货膨胀和泡沫经济。日德两国的经验表明,只要维护好国内物价和产出稳定,汇率浮动并不足以破坏国内经济。 3.继续加强金融管制,实行账户开放需要逐步进行,建立起相配套的监管框架及风险约束机制。其中,要特别注意对短期资本流入的监管,以免造成经济的大幅波动。目前,中国的汇率制度依然是在资本项目存在管制下的汇率制度,这点决定了中国可以遏制因人民币升值预期而大量涌入的短期资本。 4.以市场需求为导向,加强技术创新,加快国内产业结构调整。德国在马克升值后,大力促进竞争力强的产品出口,尽量减少成本因素的影响。从中国经济长远发展看,加大自主研发投入,不断提高出口产品的技术含量和附加值,逐步实现从劳动密集型产业向资本、技术密集型产业过渡。 5.加强区域货币合作。区域货币合作的理论基石是最优货币区理论,在此区域内,支付手段或是单一的共同货币,或是几种货币,这几种货币之间具有无限的可兑换性,其汇率互相钉住,保持不变;但是区域内的国家与区域以外的国家之间的汇率保持浮动。区域货币合作有利于汇率的稳定,减小成员国面临的外汇风险。中国应积极参与东亚货币合作,努力发挥在该区域中的影响作用,提升人民币的地位,加快人民币的国际化进程。 国内经济论文:区域经济一体化及国内经济发展探索 1引言 区域经济一体化在随着全球经济迅猛发展的同时,关注度日益增加,它在各国发展经济过程中扮演不可或缺的角色,尤其是一些发达国家,区域经济一体化已成为其经济增长的主要动力,也是其他欠发达国家发展经济的重要法宝。 2区域经济与城市群 2.1区域经济与城市群的含义 所谓区域经济就是在一定的地域范围内,通过资源的优化与科学整合,发挥不同城市各自地理或原材料等发展经济必要条件的优势,集中优势人才,发挥规模经济效应,建立一个在经济方面拥有比较优势的区域集团。发展的关键:(1)中心城市的带动和战略支点作用;(2)充分市场主体和利益主体的选择,打破行政壁垒,实现中部区域经济的联动、协调发展;(3)充分利用产业集群所形成区域竞争优势的特性,构筑中部区域经济联动发展的支撑平台。所谓城市群,是指在特定的地域范围内具有相当数量的不同性质、类型和等级规模的城市,依托一定的自然环境条件,以一个或两个超大或特大城市作为地区经济的核心,借助于现代化的交通工具和综合运输网的通达性,以及高度发达的信息网络,发生与发展着城市个体之间的内在联系,共同构成一个相对完整的城市“集合体”。它具有以下四个特征:(1)高密度的聚落;(2)一国乃至全球的发展枢纽;(3)拥有发达的网络结构;(4)合理的城市职能分工。目前,一般认为世界上有五大城市群,分别是:(1)美国东北部大西洋沿岸大城市群;(2)美国五大湖大城市群;(3)日本东海岸大城市群;(4)英国大城市群;(5)欧洲西北部大城市群。其中,以美国东北部的“波士华”城市群和日本东海岸城市群最为典型。从涵义上看,建立城市群是发展区域经济的一种有效手段,二者的共同的目的就是发展经济,促进地区经济的快速健康发展。 2.2长三角城市群基本概况 长三角城市群的空间地域范围涉及两省一市,包括1个直辖市:上海;3个副省级市:南京、杭州、宁波;11个地级市:江苏省的苏州、无锡、常州、镇江、南通、扬州、泰州和浙江省的湖州、嘉兴、绍兴、舟山,共16个城市。土地面积10万平方公里,占全国总面积的1%;人口7570万,占全国人口总数的5.9%。其中科技人员占区域总人口的3.8%。 3长三角发展区域经济建立城市群的优势 长三角在20世纪90年代以来上升势头特别明显。2008年前三季度,长三角16城市GDP总计2.8万亿元,在全国经济总量中占到近五分之一,成为东部地区发展水平最高的地区,目前是全国发展速度最快、投资环境优良、创新能力突出的地区之一。 对照国际上五大城市群,我们认为长江三角洲地区构建世界第六大城市群有以下几个方面的优势。 (1)面向海洋、依托长江、倚靠内陆发达交通联系世界各地的区位优势;(2)经济实力雄厚;(3)外向型经济蓬勃发展;(4)交通网络发达;(5)以上海为中心的龙头城市;(6)专业批发市场的迅速发展。 4长江三角洲构建城市群的问题与劣势分析 4.1核心城市现代化功能不完善 上海作为长江三角洲都市连绵区的核心城市,在现代化功能的发挥方面与纽约、伦敦、东京等国际经济中心城市相比还存在较大差距,由于第三产业比重不足与落后,上海金融中心虽已建立但还不成熟,在资金筹集、对外贸易领域,上海与一般大城市地位相似,国家级或跨区域的大银行、大集团数量较少。城市内部交通信息体系尚不发达,影响了城市功能的组织。 4.2行政区划分,各区矛盾日益尖锐 地区之间各自为政,阻碍了经济资源的自由流动和跨区域的经济合作。长江三角洲分属二省一市的16个城市,行政隶属关系非常复杂,地区之间的协调难度很大。再加上长期的条块分割管理,更助长了各自为政、甚至以邻为壑的不良风气。这种不良风气严重干扰了地方政府之间的合作与协调。 4.3城市产业结构趋同严重,城市间分工不明确 为了发展地方经济、增加地方收入,各地在发展经济时,往往把注意力集中在少数几个税大利高的产业上,再加上长江三角洲地区内部自然禀赋比较相似,因而本区的产业结构趋同问题十分严重。产业结构趋同使得各地区不能发挥自己的比较优势;同时也使得投资和生产分散,不能发挥规模经济效应,降低了国家的整体经济效益;更为严重的是会形成大量的重复建设,导致生产能力闲置和资源的浪费。 4.4生态环境污染严重 本区域人口密度高,土地承载压力本来就很大。近年来,由于工业化和城市化迅猛发展,工业污水和生活污水的排放量急剧增加,更加恶化了生态环境,使本区域的可持续发展受到严重威胁。 4.5城市建设用地较为紧张,用地结构不尽合理 近年来,由于经济迅猛发展,长江三角洲一些地方在用地上出现不尽如意的现象。江苏省每年用地总量达几十万亩,且用地结构不尽合理,工业用地增加迅速,但产业结构趋同,重复建设、粗放利用现象严重。一些地方土地大量转用、征用后又得不到及时充分利用,土地供需矛盾突出。在城市建设中,不顾实际搞“大马路”“大广场”,使原本十分紧张的建设用地供需矛盾更加突出。 5对长江三角洲构建世界城市群的对策建议 5.1把龙头城市-上海建成世界级城市上海举办2011年世博会的成功,为上海的发展带来了新的契机。既要以现代化世界级城市标准来建设上海,把上海建设成国际经济、贸易、金融和航运中心,又要不断强化上海对外的辐射功能,因此未来上海发展应围绕提高城市综合竞争力这一主线。除了充分发挥已有的自身区位优势、产业基础、科技实力、管理水平、开放环境等优势,还要不断强化创新和服务功能,成为长江三角洲区域的“三个中心”。 5.2各地加强合作,构建统一、开放、规范的市场体系,推进经济一体化进程在全球经济一体化条件下,合作显得尤为重要。面临激烈的国际市场竞争,单靠一个城市将显得力不从心,合作则可以取得双赢和多赢,倘若各城市能加大合作力度,我们得到的将不是“1+1=2”,而是一个发挥城市群的集合能量的过程。 5.3加强重点基础设施的协调建设基础设施是发展经济的硬件,应该在充分发挥长江内河航道能力的基础上,大力发展航空、铁路、高速公路和管道运输,建成合理的现代化集疏运体系,为长江三角洲经济区域的发展创造高效、便捷、安全的综合运输条件。具体有以下几点:第一,开发长江深水航道和深水港。第二,加强一系列高速公路、铁路和大桥的建设。 5.4强化产业整合,培育具有国际竞争力的区域产业群落世界经济发展越来越呈现出一体化的趋势,特别是我国加入WTO后,我们必须在全球层面即世界经济一体化上看待长江三角洲产业结构整合。要根据各城市的资源禀赋特征,深化产业分工,分工和专业化的增进是现代生产方式变革的主要特征。 5.5加强生态环境治理和保护,走可持续发展道路党的十六大报告再次提出要走可持续发展道路,使可持续发展能力不断增强,生态环境得到改善,资源利用效率显著提高,促进人与自然的和谐发展。 5.6积极推进政府职能改革,营造良好的经济环境政府职能改革是诸多建议中最重要的一条,也是上述建议能否有效实施的关键因素,首先,政府应弱化经济功能,强化社会服务功能。 6结语 发展中国经济将是一项长期而又艰巨的任务,而长江角地区,作为我国改革开放收益最大,地理位置资源优越的宝地,必将担负起壮大中国经济的使命,上文通过分析长三角地区的优势与劣势,很鲜明的指出了今后需加强与发展的方面,通过更加科学的发挥比较优势,运用科学的管理方法,最后在国家的宏观调控下完成建立世界城市群的宏伟目标。 国内经济论文:热钱流入对国内经济影响与策略 一、热钱的概念和特征 国际游资,又称热钱(HotMoney),在《新帕尔格雷夫经济学大词典》中,被定义为“在固定汇率制度下,资金持有者或者出于对货币预期贬值(或升值)的投机心理,或者受国际利率差收益明显高于外汇风险的刺激,在国际间掀起大规模的短期资本流动,这类移动的短期资本通常被称为游资”。Evenson(1994)认为:“热钱是其持有者迅速地从一种投资形式转换为另一种投资形式,以取得国际汇率变化的好处,或获得投资的短期高收益为目的的货币”。[1]Lindert Kindleberger(1995)将国际资本流动按投资者的动机分为贸易性、金融性、保值性和投机性四大类,其中投机性短期资本常被称为热钱。[2]JagdishHanda(2000)将热钱定义为:“在国家之间流动的、对汇率的预期变化、利率的波动、或安全和可兑换性安排极为敏感的资金”。[3]这就从更大范围定义了热钱,而且强调了热钱的最重要的特征:高度流动性和高度敏感性。《中华金融辞库》将国际游资界定为,“国际短期资本市场中那些高度流通、期限较短、追逐高利的投资资金”。笔者认为,“热钱”是国(境)外根据其预期收益而流动的投机性短期资本,是在金融市场上对各种经济、金融信息极为敏感的,以高收益为目的但同时承担高风险的具有高度流动性的短期投机资金。它们主要采取短期投机的方式快速进出中国境内以逐利。概括起来,热钱具有投机性、高收益性、高灵敏性、高流动性、短期性、高风险性和高破坏性等七个特点。这几个特点是相互联系的,体现于热钱从进入到撤离的整个过程中。 热钱寻找投机的目标地区一般需要具备四个方面的特征:一是目标地区正处于经济增长的良好势头,有足够的财富,以保证进入后有利可图;二是目标地区有可炒作的对象,包括房地产和股票等;三是目标地区货币升值,并且升值预期将会持续;四是目标地区货币利率相对其他地区更高,并且有进一步加息的预期。因此,可以合理地判断,热钱在后金融危机时期,目标地区会首选经济预期率先复苏的国家和地区。 二、热钱流入中国的动机和方式 (一)热钱进入中国的动机 图1 2005—2010年人民币实际有效汇率指数 数据来源:国际货币基金组织IFS数据库。 人民币预期汇率与名义汇率偏离导致的人民币升值预期和房地产市场价格的过快上涨,形成了较大的“套汇”和“套价”空间,进而使“套汇”和“套价”成为国(境)外热钱流入中国的重要动机。王世华、何帆(2007)认为人民币预期升值率的变动是热钱流入的决定因素,但从长期来看,国内外利差和人民币预期升值率都会影响热钱流动。从影响力大小来分析,人民币预期升值率变动更为重要。[4](12-19)当前人民币面临着严重的升值压力,2010年9月末,人民币对美元汇率中间价为6•7011元,比2009年年末升值1271个基点,升值幅度为1•90%;汇改以来至2010年9月末,人民币对美元汇率累计升值23•51%(见图1)。随着中国利率市场化的进程,其价格信号及其国际传导效应逐渐增强,当国内利率高于国外利率时,会诱发热钱流入中国以实现“套利”。热钱在中国的收益是人民币升值幅度和利率加总,即包括人民币升值后的汇兑收益和利息收益。当前人民币一年期的利率为2•50%,美国联邦基金利率接近零,因此热钱即使什么也不做,套汇和套利的双重收益也很高(见图2)。 (二)热钱进入中国的方式 通过对近100个地下钱庄的访谈和问卷研究,本文把国(境)外热钱流动渠道进行汇总和梳理后发现,热钱跨境流动的途径共有近百种,具有代表性的有:(1)贸易途径,包括:高报出口价格、低报进口价格、假出口贸易、提前预收出口货款等;(2)外商投资途径,包括:外商投资企业转移定价、外商投资企业少报盈利、外商直接投资、外方向外资企业垫付、短期外债等;(3)金融机构业务转移途径,包括:业务项目内转移资金、国(境)外借款国(境)内还、国(境)内投保国(境)外获取受益等;(4)资本项目下其他渠道,包括:借贷资本、以外汇抵押人民币贷款方式套取人民币资金、人民币掉期业务、货币互换等;(5)出入境私带途径,包括:出入境双牌车私带现金、渔船夹带、货运船夹带、个人出入境夹带等;(6)服务贸易转移途径,包括:金融保险、运输、建筑、旅游、咨询、广告等;(7)非贸易项目途径,包括:个人外汇、非居民结售汇;(8)企业转移资金途径,包括:在关联企业中转移定价、为国(境)内企业垫付、为国(境)内企业的融资和贷款提供国(境)外担保、高报国(境)外盈利等。 三、热钱流入对中国经济的影响 (一)热钱对中国股票市场的影响 大量研究短期资本流动的文献表明:中国股票市场是热钱潜入后的主要去处之一,由于热钱在市场上具有明显的“标杆效应”,民间资金在其影响下,纷纷跟风入市,从而导致股价的持续攀升,资产价格的持续升温与人民币升值的预期,又会吸引更多热钱,势必又将股价进一步推高。由此会形成热钱、房价与股价三者之间的相互依存,并呈现出螺旋上升态势(刘莉亚,2008)。[5]根据传统算法,2009年10月份以来,热钱的表现与上证综指相关系数达0•81;与深证综指相关系数达0•84。本文根据地下钱庄法所估计的热钱走势与传统计算法大致相同,但热钱走势与股价走势的相关性稍微有所增强,尽管这种强度并不明显。这种相关性在2009年第二季度以来在不断加强,而且其走势几乎完全一致,说明近期股市价格上涨与热钱进入关系很大(见图3)。 (二)热钱对房地产市场的影响 2000年以前,中国的房产市场一直比较平静,2000年房地产完成投资额仅为4984•1亿元,然而,从2003年开始,特别是2006年以后,房地产投资大幅度增长,各大城市房产价格也大幅度上升。2009年全国完成房地产投资额为36241•81亿元,同比增长16%(见图4)。而2010年2—10月,全国完成房地产开发投资38069•52亿元,同比增长36•51%(图5);全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨8•6%;房地产的高利润,使得国(境)外热钱进入中国房地产市场后获得了远远高于其他国家和地区的投资收益率,特别是一些大城市,如上海、北京的年收益率可达20%—50%,远远高于美国房地产投资的平均年收益率6%—7%,或日本的4%左右(黎友焕,2008)。热钱致使楼市价格虚高,扭曲了房地产的供给结构,带动了二、三线城市楼市价格连锁性的提高,使整个中国房地产行业的泡沫越来越大。进而导致明显的“效用失真”问题,一旦泡沫破裂,热钱便会抽离,从而导致房地产行业的危机甚至是国家金融危机。 (三)热钱对货币政策的影响 热钱的流入使得中国的外汇储备快速增长,促使流动性过剩。PrasadEandWei(2005)认为中国从2001年起外汇储备的迅速增长,主要源于国外的套利资本,而不是FDI和经常账户的盈余,而且这些套利资本对人民币的汇率产生了很大的升值压力。[6]截止2010年9月末,国家外汇储备余额为26483亿美元,同比增长16•5%(见图6)。外汇储备的急剧增长,必然会使得外汇占款增加。中央银行在被动接收外汇的同时,又被动向市场投放人民币,2010年9月末,广义货币供应量M2余额为69•6万亿元,同比增长19•0%;狭义货币供应量M1余额为24•4万亿元,同比增长20•9%,M1增速仍持续高于M2增速(见图7)。这实际上是一种被迫发行货币,向市场注入流动性的行为。热钱流入还会降低中国货币政策的独立性,因国(境)外热钱流动方向与货币政策方向和目标往往不一致。当中央银行为抑制通货膨胀而提高利率时,国(境)外热钱会大量涌入,迫使其被动增加货币投放,抵消了相关货币政策的效应。而当中央银行采取放松银根、降低利率的政策时,国(境)热钱又会转换成外币迅速撤离,使增加货币供应量的政策操作效应减弱,抵消了扩张性货币政策的成效。 (四)热钱对金融安全的影响 从历史经验看,热钱加速流入会造成一国宏观经济失衡,形成资产泡沫;而热钱的迅速出逃,又会造成资产价格的大幅波动,甚至引发严重的金融危机。金融恐慌模型揭示了金融恐慌与羊群效应是货币危机产生和加深的重要原因,这已经被1994年墨西哥金融危机和1997年亚洲金融危机所验证。Mckinnon Pill(1998)认为;大量资本流入将导致金融机构的“过度借贷症”,加剧金融体系的脆弱性;导致宏观经济过热,引起货币扩张,增大通胀压力;导致实际汇率升值,恶化贸易条件,使得资本过度流入并容易产生逆转风险,进而引发金融动荡。[7](1276-1282)对于大量涌入中国的国(境)外热钱来说,将来一旦人民币升值幅度降低,且美国克服了次贷危机并开始为遏制通货膨胀而提高利率时,或热钱在获取超额利润达到投机目的后,都有可能会迅速撤走,这将会刺破中国的资产价格泡沫,并通过负财富效应与托宾Q效应作用于实体经济。 四、中国应对境外热钱异常流动的对策思路 面对大规模的国(境)外热钱流入中国,如果中国政府能采取强有力的对策性措施,不但可以提升政府的信誉,而且可以有效控制大规模短期国际资本的集中外逃及可能引发的金融危机。有鉴于此,中国唯有进行多种政策协调,才能防患于未然。 第一,在防治热钱的思路上,本文认为既要“堵”更要“疏”,甚至是“堵”不如“疏”。一方面是放眼全世界,看到没有一个市场经济国家或地区能有效的完全防止热钱的异常流动;另一方面是认识到热钱的异常流动有其固有的市场需求,没办法完全堵住热钱的流动。要加大热钱的疏导力度,把过去的某些地下活动引导到公开化的道路上来。比如,要加快本外币兑换的力度改革,把过去地下钱庄偷偷摸摸的兑换行为转化为市场公开行为,甚至可以把从事地下兑换行为的企业批准转化为合法的本外币兑换公司,从法律、法规上进行规范,从制度上进行约束,从经营行为上进行监管。 第二,完善人民币汇率和利率机制,减少热钱套汇和套利的空间。依据蒙代尔的“三元悖论”,一国政府在短期国际资本流动、货币政策独立性与固定汇率之间面临无法“三全其美”的内在矛盾。中国作为大国经济体应坚决保持货币政策的独立性,因此增加人民币汇率的弹性就显得非常必要。只要打破人民币单边升值趋势,增大人民币汇率波动的区间,国(境)外热钱就无法获得足够回报,必然要分化,涌入的压力将大大减轻。同时,要提高中国的利率市场化水平,强化市场利率的杠杆效应,疏导货币政策的利率传导机制,挤压热钱的“套利”空间,使得短期热钱被控制在合理的规模之内。 第三,加强热钱流动监测系统的建设。在当前中国外汇管制条件下,监测系统不仅能够监测热钱流入的真实性,而且能够监测热钱的异动。应在完善中国国际收支管理系统和提高系统兼容性的基础上,加快建立国(境)外热钱进入房地产市场、证券市场、外汇市场和货币市场的统计监测分析机制,在热钱流入的各个环节和各个领域对大额可疑资金进行全方位监测,最终形成完整的跨境资本流动监测体系。 国内经济论文:欧元贬值给国内经济带来的危机及应对措施 欧债危机从2010年爆发以来,导致了欧元大幅贬值,对世界金融体系带来了诸多不利影响。欧元贬值引发了人民币被动升值。从2010年11月至2011年6月,欧元对美元的贬值幅度突破了20%的关口。由于盯住美元汇率政策的实行,人民币也不得不对美元进行大幅升值。由此,中国经济受到广泛影响,值得密切关注和有效应对。 一、欧元贬值的成因 为了清晰而准确地分析欧元贬值对中国经济的影响,有必要弄清欧元贬值的成因。从其演进路径看,欧元贬值的主要成因有三个方面: (一)蔓延的债务危机 欧元贬值最直接的原因是国家主权债务危机在欧洲的蔓延。面对欧债危机的全面爆发,欧元区各国不约而同地将大幅削减财政赤字作为首要的经济工作,这就给欧元区的经济发展造成了极为不利的影响。时至今日,欧元区的经济前景仍然堪忧。受欧元区经济增长大幅下降及其预期恶化的影响,欧元贬值是必然的结果。 (二)低效的政策协调 自从2008年爆发金融危机以来,欧洲央行将治理通货膨胀纳入货币政策的目标。在此背景下,欧元区各国不得不实施统一的货币政策。由于让渡了货币政策与汇率政策的自主权,经济状况差异较大的欧元区成员国都偏重于财政政策以刺激经济增长,其结果是破坏了《稳定增长公约》所要求的财政纪律,债务危机成为欧元区的突出问题。利益博弈机制使得欧元区现有的政策协调框架难以解决主权国家的长期融资风险。于是,欧元贬值便成为反映和调节欧元区经济竞争力下滑的客观选择。 (三)投机的资本冲击 欧元贬值与国际资本流动及其投机性冲击也有一定的相关性。债务危机的蔓延以及金融市场效率的相对低下,欧元区对国际资本的吸引力日益减少,美元的避险功能越来越被国际资本所看重。从2009年年底希腊发生主权债务危机以来,减持欧元资产成为许多国家央行和金融机构的共同资产管理思路。与此同时,对冲基金也纷纷调整了理财思路,他们在做多债务违约掉期金融产品的基础上建立欧元看跌头寸,并将欧元掉期金融产品卖给希望以对冲国债风险的金融机构。市场需求的大幅下降,促使欧元大幅下跌。 二、欧元贬值对中国经济的影响 以上所述的三个方面的原因使欧元贬值的趋势没有得到根本遏制。因此,作为制定相关有效政策的理论前提,分析欧元贬值对中国经济的影响,具有重要的现实迫切性。 (一)降低中国对欧出口 欧元贬值意味着人民币对欧元的升值,中国对欧出口自然下降。根据相关的统计结果显示,2011年中欧贸易总额突破了5578亿美元,而中国对欧出口仅为2726.4亿美元,仅为中国出口总额的18.6%。据专家测算,今后中国对欧出口的增幅可能还会减少4%至5%。 (二)增加人民币升值压力 从2010年至今,欧元贬值已促使人民币对欧元的升值超过了15%。因为人民币实行盯住美元的政策,所以人民币的实际有效汇率也随着美元指数的上升而上升。据国际清算银行的测算结果,2011年9月到12月,人民币的实际有效汇率指数从116.8升至119.3。欧元的贬值加剧了美国的贸易逆差,进而对全球贸易平衡产生不利影响。而美国贸易逆差没有出现缓解的趋势,则人民币对美元的升值压力就无法消除。 (三)降低对欧投资效益 欧元贬值降低了我国对欧固定资本投资效益。据统计,由于欧元贬值,2011年我国制造业资本对欧盟投资平均收益率大幅减至4%,而欧元对人民币的累积贬值率已经超过5%,这不仅意味着我国对欧投资资产的贬值阻碍了资本的顺利回流,而且增加了对欧投资的竞争力底线。 (四)扰乱经济安全 欧元对人民币的贬值驱动国际热钱涌入我国众多经济领域,给我国的金融稳定与经济安全造成了不利影响。从目前的实际情况看,国际热钱已将稳定的中国资本市场作为重点投资目的地,近年来我国各类物价指数的持续上升与国际热钱的冲击不无关系。 三、对策建议 鉴于欧元贬值对我国经济的诸多影响,笔者提出如下对策建议:(一)拓展资产形式树立正确的外汇储备管理理念是应对欧元贬值影响的内在要求。拓展外汇储备资产形式,有利于实现外汇储备资产管理的安全性、流动性与盈利性的综合目标。中国应适当调整外汇储备资产管理策略,适度增加流动性强、市场评价较高的债权形式。目前我国的外汇储备主要投资于美国国债,如果欧元对美元的贬值导致美国对欧元区的贸易逆差无法解决,就会减少美元资产价值。因此,中国应该实现外汇储备资产的多元化,切实增强抵御潜在金融风险的意识与能力。 (二)发展货币汇率期权业务 欧元贬值带来了国际金融体系的不稳定,如何规避汇率风险是我国投资机构和出口企业关注的焦点问题。我国应该借鉴金融业发达国家的做法,不断丰富国际货币汇率期权业务品种。笔者建议适当增加汇率期权业务品种,降低其操作价格,并加大宣传力度,提高市场需求方的关注度,以规避汇率波动所引起的经济风险。 (三)加快企业转型 欧元贬值迫使人民币被动升值,削弱了我国对欧出口的竞争力。对此,我国出口导向型企业应根据国家政策的调整加快转型的步伐,切实转变技术含量低的产品出口结构,不断提高产品的自主研发能力和产品的科技含量,使生产模式由低附加值向高附加值转变,从而降低产品的市场需求弹性。同时,出口导向型企业应实现多元化的经营模式。为此,应适度投资相关度较少的不同行业,减少产业风险。 (四)抑制热钱冲击 面对热钱的投机性冲击,我国不仅需要宏观经济政策的连续性和稳定性,也应提高财政政策以及其他调控手段的弹性。笔者建议应逐步促使宏观经济政策回到常态,具体地说就是逐步弱化刺激性财政政策的功能,进而减少热线冲击所带来的非理性物价上涨。在2012年我国在继续实行积极的财政政策与稳健的货币政策的基础上,应积极推进金融创新,通过公开市场操作与数量型工具减少货币流动性。与此同时,应进一步提高外汇统计的公开度,增强市场防范风险的意识。
国外经济论文:国外经济的对比及启发 一、相关文献的综述 从2002年开始,国内出现大量关于循环经济的研究。现在,循环经济不仅进入了决策层的视野,也成为国内理论界的研究重点,受到高度重视。这些研究主要是理论上的探讨,实践研究比较少,特别是专门针对循环经济模式的研究并不多。 而已有的关于循环经济模式的研究,大体上可以分为两类。 1、把循环经济作为一种新的经济发展模式 曲格平认为循环经济是一种以资源的高效利用和循环利用为核心,以“减量化、再利用、资源化”为原则,以低消耗、低排放、高效率为基本特征,符合可持续发展理念的经济增长模式。 马凯认为循环经济是按照自然生态系统物质循环和能量流动规律重构经济系统,使经济系统和谐地纳入到自然生态系统的物质循环过程中,建立起一种新形态的经济。 以上是对一个经济现象的内部经济结构的系统化描述,认为循环经济主要是区别于传统经济发展的模式。 2、把循环经济在企业、区域和社会层面上的一些具体做法定义为循环经济的模式 丁乐群等在《循环经济的基础理论及运行模式研究》中认为,循环经济的发展模式有三种,即清洁生产模式、生态工业园区模式和循环经济总体模式。 任勇等在《我国循环经济的发展模式》一文中,主要论述了我国循环经济探索实践中的主要模式,包括江苏的循环型产业和循环型社会模式、山东的“点、线、面”和“八创建活动”模式、辽宁的“3+1”循环经济模式以及贵阳市循环经济型生态城市建设模式等。 这些实际上只能定义为循环经济的实现形式,只是微观上的具体做法。 发展模式是指在宏观层面上具有指导意义,在特定的地域和特定的历史条件下具有特色的发展经济的方法。本文所论述的循环经济发展模式是指一个国家或地区在发展循环经济过程中,结合本国自身经济发展的特点,在领域选择、制度完善和主体实施等方面所建立起来的适合本国国情、具有本国经济特色的发展循环经济的方法。 二、日本、德国循环经济的发展模式 日本和德国提出循环经济的概念,主要是为了适应本国固体废弃物管理战略转变的需要。由于日本和德国的具体国情不同,二者在推进循环经济的发展过程中采取了不同的发展模式。 1、路径的选择 发达国家的后工业化或消费型社会结构带来了大量废弃物,逐渐成为其环境保护和可持续发展的主要障碍,由此以废弃物的减量化、再利用及再循环为核心的循环经济逐渐发展起来。但是在具体发展路径上,日本和德国存在着差异。 日本发展循环经济的路径是社会—企业(家庭),以“静脉产业”为切入点,以废旧物资的回收和利用为重点,以循环型社会为目标。静脉产业是日本建设循环型社会的重点,包括垃圾的收集、搬运、燃烧再资源化、填埋处理,以及再资源化到新产品的制作技术等。 德国发展循环经济的路径是企业—社会,消费—生产,以“绿点系统”为载体,以物质流管理为核心,重在探索区域性的循环经济模式。绿点系统充分体现了“扩大生产者责任原则”和“污染者付费原则”,它将企业组成网络,在需要回收的包装物上打上绿点标记,然后由绿点公司(DSD)委托企业进行处理。 2、制度的构建 日本和德国都是以法律制度作为循环经济发展的有力保障,通过法律制度的诱致性或强制性力量让经济活动当事人在比较成本和收益后,按照循环经济的要求来调整自己的行为。但是,在制度构建的层次上,二者略有不同。 日本促进循环经济发展的法律法规比较健全,在立法体系上采取了基本法统率综合法和专项法的模式。 德国循环经济的法制建设走在世界的前列,在制度构建上,主要是制定具体领域的法规,对生活和生产的废弃物进行管理。其立法体系共三个层次:法律、条例和指南。 3、实施的动力 社会力的源泉有三:一是经济杠杆——资金;二是社会杠杆——权力,三是文化杠杆——精神。在动力机制上,日本主要依靠社会杠杆,而德国主要是利用经济杠杆。 日本循环型社会的构建依赖于社会杠杆,主要表现为“控制和命令”的调整方式,为发展循环经济制定了各种法规。这些法规构成了日本循环经济发展的直接管制规范和间接调控规范,成为推动循环经济发展的权力杠杆。 德国循环经济的发展动力主要来自经济杠杆。德国人把可行性论证和投入产出分析作为成功与否的标准。循环产业有市场、有利润,有研发新产品、新技术的动力,有后续发展能力,这样,生产企业尽量让产品包装简化,使包装材料便于回收和循环再生,而不是把绿点标志的使用费转嫁给消费者。对经济利益的追求使德国循环经济的发展成为企业的自主行为。 三、我国循环经济发展模式的构建 虽然日本和德国在发展循环经济时采取了不同的模式,但都取得了巨大的经济和社会效益。日本成功地建设成为循环型社会,而德国在废弃物处理上处于世界最高水平。日本和德国采取不同的循环经济发展模式是与各自的国情密切相关的。在领域的选择上,日本国土面积小,资源紧缺,环境污染严重,资源的减量化就自然成为其循环经济的切入点和核心内容;而德国作为发达国家,在资源和能源的高效利用方面已经世界领先,拥有先进的资源综合利用技术,因此将发展循环经济的重点放在了废旧资源的回收利用和开发可再生能源等方面,领域选择的差异使得二者在制度的构建上各具特色。在动力的选择上,日本和德国分别选择了政府和市场作为循环经济发展的主要推动力量,这是由二者市场经济发达程度的不同和东西方文化背景的差异造成的。 我国发展循环经济的现实背景与日本和德国存在相似之处,但是我国的社会文化背景以及经济技术条件与日本、德国等发达国家存在很大的差异。因此,我国在探索循环经济发展模式的过程中,要充分借鉴日本和德国的成功经验,同时还要结合我国的国情,构建具有中国特色的循环经济发展模式。 1、领域的选择 我国的技术条件比德国落后,不可能像德国一样在废弃物的资源化上有很大的作为。因此,我国循环经济的发展中首先要减量化,从源头上降低资源的使用量,减少废弃物的产生。在具体的领域上,鉴于我国逐步进入消费型社会,并且我国制造产业发展相对滞后,我国循环经济的发展要以废旧家电的回收利用为重点,大力发展静脉产业。 2、制度的构建 由于文化背景的相似性,我们可以借鉴日本的做法,先从整体上制定循环经济的法律法规,统领循环经济的发展,再向具体领域推进,制定专项法规。循环经济发展的调控体系包括三个方面,即法律牵制——直接管制规范、利益驱动——间接调控规范和道德约束——自我约束规范。所以我国在循环经济的制度构建上要健全法律法规、完善经济政策、加强环境教育。 3、推进的动力 政府推动、市场驱动、公众行动可以说是推动循环经济发展的三驾马车,三者缺一不可;而中介组织作为政府和企业、企业和公众之间发展循环经济的桥梁,发挥着不可替代的作用。所以我国在发展循环经济的动力上,要以政府为主导,市场为推动主体,企业和家庭为实施、责任主体,通过中介组织,联结宏观和微观的主体,推动循环经济的发展。 国外经济论文:国外经济危机原因及影响 自2007年初美国爆发以“次贷危机”为契机的金融与经济危机以来,“次贷危机”发生的原因及其影响就成为理论界关注的焦点,对它的解释更是林林总总。这些解释各有道理,大多是“次贷”风波的直接原因,如过度的货币供给、宽松的货币监管、过高的消费率等;其中有严谨的理论基础、且逻辑分析与历史进程能够做到一致的成果则难以见到。 实际上,如果从一个较长的时间和更广阔的空间看,就会发现这一切都是极其自然的,是美国经济发展到一定阶段后的必然结果。这个过程始于20世纪80年代中期,美国开始了二战后的第二次长波跋涉,为应付巨大有效需求产生的巨额货币供给要求,美国进行了以金融创新为主要内容的金融体系重构;巨大货币供给推动资本收益和资产价格的不断提高,从而将世界性的资源吸收到美国经济体系中,正是这种长波扩张与货币供给的相互加强,促使美国经济实现了20多年的繁荣,增强了美国的国际地位。但随着长波转换的逐渐完成,内部的有效需求动力逐渐衰竭,外部的竞争压力则逐渐加强,以金融创新为代表的金融体系所创造的巨量货币供给,在资产价格的不断上升中,就只能转向以“次贷”为主的领域。随着实体经济相对萎缩及其利润率的下降,各种以利润为基础的高杠杆的资产价格必然会快速下降,由此导致以金融危机为导火线的经济危机也就不可避免。这是美国经济运行到长波顶峰后的一种间隙性调整,也是美国经济告别快速增长而进入一个动荡性波动时期的标志,由此美国作为世界经济火车头的作用将逐渐弱化,欧洲、日本和新兴工业化国家的作用则会不断加强。但因为以“次贷危机”为借鉴的金融体系的重建会极大弱化金融创新活动,货币供给将进入一个低速增长时期,所以动力机制会减弱,世界经济将进入一个至少10多年的相对低速增长时期。 一、从长波运动看美国经济危机 1长波转换机制 所谓长波,是指时间约为50年的康德拉季耶夫周期。这种周期,是由基础性产业或主导性产业与非主导性产业之间的非均衡性运动所引起的。在长波下降期,随着非主导性产业的增长,原来推动长波上升的基础性和主导性产业会出现供给短缺和技术性质满足不了经济发展要求的情况,同时这些产业投资回收形成的货币沉淀,使得非主导性产业陷入一种日益不利的境地。但这种对非主导性产业不利的宏观经济形势,对基础性产业来说却是极其有利的。因为产品短缺产生的高价格和投入品相对过剩出现的低价格,使它们处在高收入与低成本带来的高利润率这种极其有利的地位,进而会诱使社会在这方面进行技术创新,以满足社会经济发展的需要。一旦技术创新取得突破,基于基础性和主导性产业更新和创新所进行的巨大投资,就会推动整个经济不断扩张。作为技术创新国来说,这种有效需求更加强大。因为它不仅要满足国内产业及其消费对这些创新产品的需求,同时还要满足国外市场的有效需求。在这个期间,供给不足成为整个社会的主要矛盾。正是这种巨大的有效需求成为长波上升阶段的主要推动力量。在此过程中,虽然会发生因投资转换而出现短暂的有效需求不足和因结构失衡而产生的衰退,但因有巨大和持续的有效需求推动,因此衰退的幅度较轻,时间也较短,所以该期间的朱格拉周期时间长。 当基础性或主导性产业更新完成后,有效需求相对下降,经济增长的动力机制相对衰竭,但它也为非主导性产业的发展提供了动力。因为市场经济的投资都是矫枉过正的,当基础性和主导性产业的投资完成后,其产品的供求关系就会发生逆转,即会由原来的供不应求转变为供过于求,产品价格会不断下降,而投入品价格则会因短缺而上升,所以利润率会在价格下降与成本上升的不利夹击中下降。但这种对它们来说不利的局面,却会为非主导性产业的发展提供良好的机会,因为主导产品价格的下降,会明显降低非主导产品的成本,非主导产品利润率会因此提高。在利润率提高的作用下,它们会在市场竞争机制的作用下进行扩张性投资。这种投资,可以在相当程度上抵消前者投资下降产生的对宏观经济的抑制作用,使宏观经济仍然能够保持一定的增长。这是经济长波在到达顶点后能够维持约10年的主要原因。 同样,这种投资也是矫枉过正的,即会超过基础性和主导性产业的供给,由此使它们之间的供求关系发生逆转,因此后者的利润率又会开始上升。然而,基础性产业的特点,却决定了在相当时间内它们并不会进行相应的以扩大供给为目的的投资。因为,这些产业的技术这时已显的陈旧,旧技术上的更新或扩张难以满足社会经济发展的需要,即使技术取得一定突破,巨大存量资本的贬值风险也会阻止新技术的有效利用,该产业的垄断性质更是会强化这种作用。所以,尽管利润率不断提高,但却不会进行大规模的投资。这时,整个宏观经济就会在高利润的基础性和主导性产业受技术和垄断限制无法进行投资、非主导性产业在成本提高与收入减少下发生衰退的共同作用下走上衰退之路。 随着基础性和主导性产业技术的日益落后和供给的短缺,这方面技术创新的利益诱惑也就越大,为此会促使各方进行旨在更新原有产业或者是替代原有产业的技术创新活动的竞争,这些行业的高利润也为此提供了必要的条件。一旦创新技术完成并趋成熟,基础性产业的更新或替代也就开始,新的一轮长波也就出现了。 2美国的长波运动 从长波过程看,当前发生的经济危机,不过是美国经济在长波过程中到达高峰时的一种调整,是基础性和主导性产业更新完成后有效需求下降的一种自然过程。 20世纪60年代末,随着基础性产业和非主导性产业更新的完成,美国经济进入长期投资的回收过程。在长波机制的作用下,大量产业和资本向外转移,整个经济由此陷入相对衰退状态,国际竞争力不断下降。在内外交困的压力下,美国进行了以信息技术和生物技术等为主导的技术创新,经历10多年的努力,在20世纪80年代取得突破并进入大规模运用阶段。从20世纪80年代初期(约1983年前后)开始,美国经济进入了二战后的又一次长波。 为完成基础性和主导性产业的更新,美国开始了大规模的产业更新和创新投资。同时,作为技术创新国,美国的创新产业不仅要满足本国的需要,而且还要满足其他国家基于同样目标的需要。巨大的需求使得美国经济保持了20多年的快速增长,期间还出现了历史上持续增长时间最长的朱格拉周期,并吸收了世界上近70%以上的新增储蓄,美国由原来最大的资本输出国和债权国变为最大的资本输入国和债务国,美国自然也由此成为该期间世界经济增长的主要引擎。 经过约20年的持续增长,美国以高新技术为主导的基础性和主导性产业大致在21世纪初(具体时间约在2001年前后)基本完成新长波中的更新,由此来自这方面的需求不断减少,经济增长的动力开始减弱。但如上面指出的那样,主导性产业更新完成产生的投资规模减少并不会立即导致经济的持续衰退。这是因为基础性和主导产业的超前发展为非主导性产业的发展提供了良好的条件。旧长波中制约它们发展的瓶颈被彻底打破,由此它们会在成本下降和社会需求增长的有利环境下进行竞争性的投资。这种投资,在一定范围内甚至能够抵消前者因投资下降而对宏观经济造成的不利影响,继续推动宏观经济增长。这是进入21世纪以来,美国经济仍然保持较快增长的原因。目前美国正处在这个过程的中后期。 不过,随着非主导性产业投资的进行及其完成,尤其是随着新技术在世界范围内的不断扩散,美国面临的内外部条件会向着日益恶化的方向转变。如在内部,随着产业更新的逐渐完成,有效需求在不断减少;外部i随技术的日渐成熟和扩散,国外创新产业的竞争力不断提高,它们会因为更低的成本而取得相对竞争优势,因此不仅侵蚀原来由美国垄断的海外市场,而且会反过来蚕食美国的国内市场,由此产生不断扩大的贸易逆差。只是在金融创新活动日益深化而创造的巨大货币供给的惯性作用下,资产价格不断上升,由此产生的财富效应和对海外资金的巨大吸引而得以维持一定的经济增长,但这种情况是不能长期持续的。随着实体经济利润率的下降,以其为基础的各种资产价格会受到强力抑制。美国发生的“次贷危机”,就是因为实体经济利润率的下降而使得以房地产等为主的各种资产价格变化发生逆转,许多人因此无法偿还贷款的结果。 如果将20世纪80年代中期到现在的整个经济表现,与二战后到60年代的经济情况作一对比,就会发现两者非常相似(高峰,2002)。上一次长波,即时间约在20世纪30年代开始到80年代初结束的这次长周期,长波的快速爬升期应该在30年代中期到50年代,但由于二战影响,这个爬升期延迟到60年代,除了1954年与1958年两次短暂的绝对衰退外,大部分时间保持了较快的增长速度,其中在1961年2月至1969年12月,曾出现了106个月的繁荣期。如果以绝对增长率小于零为标准,那么该周期是从1958年开始到1970年结束,时间跨度为12年。进入70年代后,美国经济开始进入长波衰退期,周期频率加大,这个时期也就是人们熟知的“滞胀期”。经过10多年的调整,美国经济从1983年前后开始进入以信息、生物和新材料等技术革命为主的新长波,为完成长波转换所需的基础性和主导性产业的更新及实现由此产生的巨大社会需求,美国经济在20多年的时间里实现了快速增长,如除了在1991年出现短暂而轻微的衰退外,从1981年到2001年实现了稳定快速的增长,在1992年至2001年,美国出现了历史上最长的持续120个月的繁荣期,这在整个西方世界是独树一帜的,由此使美国在滞胀阶段衰落的地位和竞争力重新得到恢复和加强。 从美国经济的运行状况看,最近发生的这次经济危机,不过是美国经济在长波运行中到达顶点而发生转折的一种自然过程。它表示美国经济已经完成了在新长波中的基础性和主导性产业的更新,并且非主导性产业在长波中的技术更新也进行了多年,因此已进人长波平稳阶段的中后期。目前发生的以金融危机为先导的经济危机,是该过程进行重大调整的一种先兆,它表示美国经济在完成一个新的朱格拉周期后,将进入长波的衰退期,因此美国经济的增长速度会不断减缓。 二、货币供给角度下的美国经济危机 市场经济是货币经济,这是造成危机总以货币或金融危机形式表现出来的主要原因。所以,市场经济的变动要得到说明,就必须从货币供给角度得到证明。从某种角度看,一个社会的经济增长和新增利润等于货币供给的增长(柳欣,2003)。因此,保持货币供给量的较快增长,不仅能够给资本带来更多的利润,而且能够推动经济较快增长。 1市场经济条件下的货币供给机制 市场经济条件下的货币供给主要是内生的。这是因为,货币作为财富的一般代表,它的数量必然会随着财富价值的变动而改变,这种关系在实物货币时代,如黄金货币时期是非常清楚的。在现代,虽然信用货币取代了实物货币,但货币供给与财富之间的关系并没有改变。之所以如此,是因为财富与货币的界限是极其模糊的,其中的差异仅仅是流动性的大小。 正因为实际财富与货币供给之间的这种关系,所以当信用货币取代商品货币后并不改变这种关系。如当今货币发行主体的商业银行,是以资产抵押来发行货币的,这必然使得货币的发行量与社会财富的变化保持较高程度的一致。这种以资产抵押为基础的货币供给系统,使得银行的资产负债表与企业和个人的资产负债表是联系在一起的:银行的负债,主要是来自于家庭和企业的金融资产;银行的资产,则主要对应企业和家庭的负债;而企业和家庭负债,在资产抵押的货币供给关系中,对应的必然是实际的资产。这种内在联系,使它们之间构成了一种相互制约的关系。如银行为追求自身利益而多发行了货币(可以获得更多的借贷利息差收益)。假设这些新增货币都以贷款的形式投放给了企业,那么就会导致企业资产负债率的提高(还会增加企业的财务成本),同时也会提高银行自身的资产负债率,或者说会降低银行的(自有)资本充足率。我们知道,前者的提高,也就是银行资产风险的放大;后者的提高,则是银行债权人即银行储户资产风险的增加。储户为降低风险,会从高资产负债率的银行转移资金;银行为降低风险,则会从高资产负债率的企业回收资金。所以,这种关系会使市场经济的货币供给保持与社会储蓄(经济增长)、企业资产(利润)相适应的比例关系。如果货币供给的增长低于个人储蓄和企业资产的增加,银行的风险就会降低,在收益与风险的相互关系作用下,会促使银行扩张信贷;如果货币供给的增长快于个人储蓄与企业资产的增加,银行的风险就会放大,在同样的机制作用下,会促使银行收缩信贷,因此减少货币供给。 然而,这里的一个矛盾是:不追加货币供给,就不能保证企业还本付息,企业也不可能得到净利润,经济增长也就没有可能;追加货币供给,则会不断提高企业的资产负债率,放大信贷风险,最终会导致银行体系的瓦解。这种机制,使得银行体系总是处在扩张信贷与收缩信贷的矛盾之中。 不过,尽管有这种关系,但在市场经济的竞争机制和资产价格的基础上,货币供给仍然会出现不以人们意志决定的周期性波动。如在经济周期的复苏阶段,随着利润率的提高,资产价格大幅度上升,由此明显降低企业和个人的资产负债率,促使银行大量增加货币供给。货币供给的增长,会进一步提高平均利润率和资产价格,由此反过来会促进货币供给量的增加。所以在一定范围内,货币供给、利润率与资产价格之间具有一种相互促进和加强的机制。在这种机制及银行之间的竞争关系下,为争夺其中的利益,各商业银行会竞相进行扩大货币供给的竞争。随着货币供给规模的不断扩大,市场经济中抑制机制的力量会不断加强,如企业与银行的资产负债率会不断提高,由此放大金融风险;同时实体经济中的利润率会随着宏观经济扩张到一定阶段而下降(消费倾向会下降、净出口会减少、财政净支出也会下降等,由此使企业的总收入相对于总支出而下降),由此抑制资产价格的上升。一旦利润率开始下降以及资产价格上升的速度减缓或下降,信用风险就会显现。这时,各银行为避免损失进行的回笼信贷的竞争,会演变成整个行业系统的极端无理性行为。因为如上面指出的那样,整个银行体系要保证信贷的还本付息,就必须追加货币供给,如果银行减少货币供给或回收信贷,那么不仅达不到预期目标,而且最终的结果一定是整个银行体系的亏损甚至崩溃。但在竞争性的体系中,这种结果却是不可避免的。这也就是为什么信用风险一旦发生,市场上原有的大量货币供给会立刻消失得无影无踪的原因。货币供给一旦减少,利润率与资产价格就会进一步下降,宏观经济也会因此步入衰退。这反过来会进一步减少货币供给。所以此时,如同扩张性相互加强一样,它们之间的衰退也会相互加强。 2货币供给体系性质因经济需要而不同 虽说市场经济中的货币供给与实体经济之间存在着一种相互制约的平衡关系,但货币供给体系的性质却是由社会经济发展对它的需要决定的,经济发展的不同需要,对货币供给体系性质的要求是不同的。货币供给体系的性质,是指对于一个社会的货币供给体系(其中主要是银行体系),法律对它的管制是否严格,银行体系是否由政府经营或由政府控制,政府是否对银行的资金投向进行干预,是否对银行的负债进行担保,当银行出现危机时是否进行援救并且承担亏损等。银行体系的健全程度,主要指银行体系的制度建设是否完善,政府对银行的监管是否严格,银行的自有资本是否充足,对风险的管理是否严格和敏感,从而预算约束的程度是大是小等内容,其中对风险的管理是否严格和敏感,是银行制度是否健全的最主要标志。 一般而论,货币供给体系的性质与货币供给量密切相关,即货币供给体系越不健全,货币供给量越多;货币供给体系越健全,货币供给量越少。因为,银行体系不健全,为追求更大的个别利益,银行就会突破道德风险和制度的约束而发行更多的货币供给;较为健全的银行体系,由于有较严格的制度和道德风险约束,因此货币供给量会受到较大限制。所以说,货币供给量与银行体系性质密切相关。由此可以看到,除非有较大规模的国外资本的输入或输出,一般地说,货币供给增长较快的社会,都是那些货币供给体系较不健全的国家,如我国、东南亚金融风暴发生前的东南亚各国、泡沫经济破灭前的日本、新长波以来的美国等;而那些货币供给体系较为健全的社会,如泡沫经济后的日本等,货币供给量则较小。 令人叹为观止的是,经济体系会创造出与自身需要相一致的货币供给。即当经济发展需要较多的货币供给时,往往会出现较不健全的货币供给体系;而当经济不需要太多的货币供给时,则会出现更加健全的货币供给体系。如日本,从二战后到泡沫经济破灭时,由于要完成工业化和超越欧美发达国家的任务,需要较多的货币供给来满足经济的快速发展需要,因此出现了预算约束极其宽松的银行体系;当其经济发展到一定程度,经济增长缺乏有效的社会支持,从而不需要太多的货币供给量,它的货币供给体系也就趋向健全,这是日本在“次贷风波”中受冲击影响较小的重要原因之一。 这种情况说明,健全的金融体系与快速的经济增长,是一个鱼与熊掌不可兼得的两难选择(杨文进,2006)。健全的金融体系,虽然能够防止经济的大起大落,但却会阻碍经济的快速增长和国家竞争力的提高;较不健全的金融体系,虽然有可能促使经济较快增长和提高国家竞争力,但却会带来经济的剧烈波动,金融体系本身也会遭受周期性的繁荣与崩溃。如何协调两者间的关系,是对人类智慧的重大考验。市场经济的实践证明,人类智慧在这方面还远没有成熟。 3美国的长波转换与货币供给体系的重新构建 上面讲到,市场经济基础上的经济增长,如果不能从货币供给方面得到说明,就不具有理论上的完整性。美国经济的持续增长与经济危机的发生,同样必须从货币供给方面得到证明。 美国经济进入新的长波后,需要大量的货币供给来满足经济发展需要,因此从20世纪80年代开始,美国进行了以“金融创新”为主要内容的金融体系改革。我们知道,“金融创新”的实质就是规避法律管制而创造更多货币供给,或者说,金融创新就是创造更多货币供给的行为。正是在不断深化的金融创新活动中,大量的货币供给或流动性被创造出来,满足了美国经济长期扩张的需要,使得美国经济在长达20多年的时间里保持了持续的增长。这种情况与西欧、日本等形成明显对比。正是这种能够创造更多货币供给的金融体系,保证了美国在与其他国家的竞争中处于有利地位,为美国获取了巨大的国家利益。 货币供给不仅与经济增长相联系,而且与资本利润相联系;资本利润则与资产价格密切相关,资产价格又与内生性的货币供给相联系。所以,货币供给、经济增长、收益增加和资产价格之间存在着相互加强的作用(反过来也存在着相互收缩的作用)。这种情况说明,只要货币供给体系的性质允许,经济一旦增长,它就会内生出自身所需要的更多的货币供给。 较高的资产收益和快速的资产增殖,不仅会内生出更多的货币供给,而且会将那些资产收益较低国家的资金吸入美国,进一步强化货币供给的力量,同时也保证了美国资本的高收益。如在20世纪90年代,除美国外的其他主要资本主义国家的资本利润率都处在下降阶段,而美国的资本收益率却在不断增长(罗伯特·布伦纳,2003),由此成为吸引那些增长较慢国家资金的蓄水池。如进入长波以来,美国吸收了同期世界新增储蓄的70%多,由此使得美国从20世纪80年代前的资本净输出国变为资本净输入国。如到2007年,美国在国外的净资产为-24420亿美元。如果没有世界各地持续涌入的大量资本,美国经济要保持长达20多年的持续增长是不可能的。显然,如此巨大的资金输入,必然会进一步推动美国经济的扩张和资产价格的上涨,这种扩张又会带来更多的资本输入,从而带来更大的货币供给。这种情况,可以解释为什么货币供给增长较快国家的汇率是上升而不是下降的现象(杨文进,2006)。因为在资本主义市场经济中,货币不仅是交易手段,更是资本。资本的价值是由它所能带来的收益决定的,较快的货币供给,意味着较大的资本收益,所以该货币的相对价值也就较大。如20世纪90年代以来,日本的货币供给增长速度慢于美国,因此日元对美元的相对价值也在不断下降。 4超量货币供给的结果一定是金融危机 金融创新活动增加的货币供给,虽然推动了美国经济的长期增长,但如上面讲到的那样,它不可避免地会带来金融危机。一旦经济体系提供的新增利润不能满足日益增多的货币供给获得一定量利润的需要,货币供给增加的过程就会停止。由此,货币供给减少、利润下降、资产贬值、经济衰退的相互作用过程就会开始。 随着主导性和基础性产业更新在经济长波中的逐渐完成,实体经济对货币供给的需求会逐渐下降,但在资产价格上升和国外资金涌入的背景下,货币供给却以更大的规模创造出来,为使这些资金得到利用以维持金融体系的利益,金融创新过程的深化也就不可避免。 根据银行与企业之间对应的资产负债关系,新增的货币供给形成企业对银行的负债,因此,一个社会新增的货币供给越多,则企业对银行的负债规模也越大(资产负债率也越高)。因此需要向银行支付的利息也就越多。如果有效需求的增长速度慢于货币供给增长量的话,那么必然会出现企业收入的增长慢于利息支出的情况,这是造成经济繁荣阶段企业效益下降与银行效益上升的矛盾现象、并最终引发货币危机和经济危机的重要原因之一。 显然,在金融资本侵蚀实体经济利润的情况下,要保证货币供给的规模不减少并维持金融资本的利益,提高货币资本的利用效率就必不可少,除了不断提高金融资产的杠杆率之外,信贷资本配置的高风险化,或者说低劣化也就不可避免。如在资金供给相对短缺时,资金供给的对象必然是那些资信质量最好的客户;随着货币供给的宽松,资金供给会向中等的客户扩张;当这些客户的资金需求得到充分的满足而仍然有大量需要被利用的资金时,在竞争性的银行体系作用下,金融机构会身不由己地将大量的过剩资金投放到低质量客户身上。这种做法也是金融机构取得更大利润的一种手段。因为,借贷者的质量越低,所需支付的利率就越高,所以,金融机构一定量信贷获得的利润就越多。自然,对低等级借贷者的放贷,除了追求更多的利润与金融机构之间的竞争需要外,还与金融机构对资产价格持续上升的良好预期有关。实际上,对那些资信质量差的客户发放信贷,并不是因为银行相信他们能够以自身的收入来偿还贷款,而是来自于银行相信这些贷款抵押品的价格会不断上升,由此能够通过金融创新的方式将风险转嫁出去。只要资产价格处于上升通道中,即使银行知道一些劣质客户最终会因信用违约而不能偿还信贷,但金融机构之间的竞争,也会迫使所有的金融机构向他们发放信贷,否则就会出现效益下降而竞争力降低的现象。 然而,以资产价格上升为基础的货币供给是不可能无限扩大的。随着实体经济有效需求的下降和金融利润对实体经济利润的侵蚀,各种资产价格必然会在实体经济的利润下降中贬值,货币供给就会因此而减少;同时,在货币供给的持续增长中,银行、企业和个人的资产负债率会不断上升,信用风险不断积累,当其超过一定程度时,避免风险所产生的信贷收缩会进一步加强利润的减少和资产的贬值。这时,货币供给减少、资产价格贬值、资本收益下降、经济衰退之间就会相互加强,原来市场上泛滥的货币供给就会在一夜之间消失,由此信用危机发生并进而转化为全面的经济危机。 三、国际竞争关系下的美国经济危机 美国经济危机不仅是经济长波运行到一定阶段和金融创新的必然结果,同时也是国际经济竞争的必然结果。 1长波位置与国际相对竞争力 长波运行不仅决定一国经济运行状况及趋势,而且决定了各国之间的相对竞争力及其变化。由于各国在经济发展和技术水平等方面存在不同,因此它们之间同一时期所处的长波位置也是不同的,甚至可能处在不同技术水平的长波之间。各国之间在长波中的不同位置,反映了它们之间的相对发展水平和在同一时期的相对经济地位,但在长波的运动过程中,这种相对关系会不断改变。 一般地说,在同一长波中,技术领先国在后进国还没有全面掌握和使用这些技术的上升时期,其在国际上的绝对和相对经济地位都会不断提高。与此相比,后进或较后进国家的传统产业,因受到需求结构变动和更后进国家具有相对优势的竞争而会相对衰落,先进产业则因技术相对落后而竞争不过技术领先国(如美国)而萎靡不振,因此经济增长速度要慢于技术领先国。但随着这些先进技术的成熟和普及,由此较后进国家逐渐掌握而全面进入新长波后,技术领先国的相对甚至绝对地位就会因此不断下降,经济扩张的势头就会不断地被削弱。这说明,如果一国在新长波中越早取得相对与绝对的竞争优势,那么它同样会最早进入衰退过程;与此相反,进入新长波越迟的国家,则会在长波的衰退期中取得日益明显的竞争优势。因为在同样的技术基础上,相对竞争力的大小由成本的高低决定,成本高低则与绝对发展水平成正比,所以相对竞争优势与国家的绝对发展水平成反比。这说明,随着长波的演进,处在同一长波,发展水平越低的国家其相对竞争力越高。使发达国家处于不利地位的另一个因素是发达国家较早完成了以新技术为基础的转换,存量资本巨大,这使得许多在此过程中取得的最新技术,由于它们的使用会导致存量资本的巨大损失而被排斥,必须转移到不存在这种损失或损失很小的后进国家使用,这正如美国在20世纪60-70年明的许多新技术首先被日本使用一样。这样,在与后进国家的竞争中,先进国家既不存在技术上的优势,生产成本又比后者高,所以在竞争中会处于日益不利的地位。与此对应,也就是它们在世界经济中绝对与相对地位在不断下降。 一些国家地位的下降,意味着另一些国家地位的上升。当技术创新国在上面所讲原因的作用下衰退时,那些技术上比其后进一些的国家,会因相同甚至更优越的技术和更低的成本、从而更强的竞争力而取代它们原来的地位,这正如20世纪70-80年代日本与美国的经济关系一样。但如同被后者取代的技术创新国的情况一样,它们也不会长期处在这个位置。因为随着经济扩张,生产成本会不断上升,它们对先进国家的相对优势会不断丧失;更主要的是,经济发展水平比其落后一些的国家,会如同它当年取代技术创新国的竞争力领先地位一样取代它的领先地位——这些国家在成本和技术方面都更具有竞争力,这正如20世纪80-90年代日本、西欧等发达国家与新兴的东南亚工业化国家之间的关系一样。所以到一定阶段,这些比技术创新国落后而比其他国家先进的国家,会在后进国家崛起的过程中相对衰退。只要新的长波没有出现,这个过程会不断地在发展水平不同的国家间转换。 这个过程说明,在同一长波的不同阶段,发展水平不同的国家之间的绝对与相对竞争力,从而国家间的相对地位是不同的。一般地说,在长波不同阶段的竞争优势与经济发展的绝对水平成正比,即发展水平越高的国家会在长波的初期甚至中期处于绝对领先地位,中后期这种优势会不断消失,后进国家的竞争优势则会不断加强。 2长波相对位置与美国的经济危机 美国当前爆发的经济危机在很大程度上是由长波关系决定的美国国际竞争力相对下降决定的,或者说是国际竞争及其利益分配变化的结果。众所周知,20世纪60年代中后期到80年代中期,世界主要国家之间的经济格局发生了重大变化,美国经济相对衰退,西欧相对加强,日本经济则强势崛起,这种情况一直持续到80年代。然而,进入80年代中后期,情况发生逆转,美国经济强势崛起,西欧经济不温不火,日本经济持续衰退,这种情况直到进入新千年后才逐渐改观。西欧经济持续增长,日本经济的增长强度虽然不是很猛烈,但持续增长的时间却是战后以来最长的,由此在一定程度上改变了80-90年代以来它们与美国之间的非对称现象。 西欧和日本与美国之间经济力量或竞争力相对变化的情况,从它们之间汇率的变化中也可以反映出来。如从1999年欧元开始使用到2002年,处于持续贬值之中(由发行时的l欧元兑1.174美元,贬值到2002年1月的0.8115美元),此后持续升值,并在2008年8月达到最高时的1欧元兑1.6美元,升值率接近100%;日元兑美元的情况与此类似,也是从20世纪90年代以来持续贬值,到2002年1月100日元兑0.74美元,然后持续升值,到2008底已升值到兑1.1美元,升值率达48.6%。在此过程中,美元对其他国家如“金砖四国”和海湾国家货币的汇率也处在持续下降之中,由此反映美国与这些国家之间的相对竞争力的变化。 汇率的这种变化,反映的不仅是相对竞争力的变化,而且是经济利益关系的变化。也就是说,原来长期向美国倾斜的利益分配关系,逐渐向其他国家,尤其是西欧、日本、包括“金砖四国”在内的新兴工业化国家、上游原材料和能源生产国等倾斜。如前面讲到的,20世纪80-90年代,在美国平均利润率上升时期,西欧和日本的平均利润率则处在下降过程;进入21世纪以来,这种情况发生明显变化,西欧和日本的资本利润率明显提高,而美国的资本平均利润率则呈下降趋势。正是这种竞争力和利益分配关系的变化,使得进入新千年以来的美国贸易逆差不断扩大。 在美国经济与其他长波追随者之间相对竞争力此消彼长及其引起的利益分配调整过程中,还伴随着另一种重大的国际利益分配关系的改变。也就是20世纪80年代初级产品价格大幅度下降后,随着世界经济的扩张,尤其是发达国家和“金砖四国”经济的强势扩张,初级产品已由原来的相对过剩变为严重短缺,价格不断上升,如石油价格由20世纪80年代的每桶20多美元,上涨到2008年最高时的147美元,其他各种有色金属、铁矿石的价格,近几年都上涨了数倍,由此世界经济利益分配的重心日益向资源国转移。由于初级产品的供给难以在短期内调整,因此它们的短缺,会像瓶颈那样制约世界经济的发展,价格的持续上升则会从动力机制方面抑制世界经济增长。所以,当初级产品的供给短缺到一定程度,或者说价格水平上升到一定程度后,世界经济的增长也就达到了顶点。这种情况对美国来说必然更加突出。因为美国是世界上最大的初级产品和能源的消耗国与进口国,这些产品价格的大幅度上升,不仅极大地增加美国的贸易逆差,而且极大地降低美国经济的相对竞争力。 显然,在以上因素的作用下,美国的相对竞争力必然会不断减弱。这种减弱所产生的利润率下降以及资本价格上升速度的减缓,不仅会阻碍国际资本的输入,而且会促使资本外流;资本外流产生的货币供给减少,迫使银行收缩信贷,由此货币供给减少、利润下降、经济衰退、资产价格下降等就会相互加强而引发经济危机。 四、金融危机到经济危机 在以上因素的共同作用下,到一定阶段,以金融危机为先导的经济危机也就不可避免。 每次经济危机为何总是以金融危机的形式表现出来,是因为市场经济是货币经济,货币供给的变化则是建立在资产价格变化的基础上,而资产价格又以(实体经济的)资本的收益率为基础,资本收益率则又建立在货币供给基础上,所以市场经济体中的经济危机必然要以货币危机或金融危机的形式表现出来。 在竞争性市场经济基础上,资本收益率的变化是先于宏观经济变化的,也就是随着经济高涨,在成本推进(要素和上游产品供给短缺而使价格上升)和收益相对减少(收入增加导致消费倾向下降、财政盈余增加、外贸逆差增加等)的情况下,资本利润率会由升转降,而宏观经济总量则会在资本之间的相互竞争中继续扩张(杨文进,2006)。一定范围内,利润率下降速度越快,各资本之间的竞争就越激烈,就越需要通过扩张来应对竞争,所以,宏观经济会在微观效益下降中继续扩张。但市场经济的宏观经济运行是由微观机制决定的,随着资本收益的下降,各项资产的价格会下降,由此引起货币供给减少。正是这种机制,决定了股市要先于宏观经济衰退。货币供给一旦减少,如上面指出的那样,会强化资本收益的减少而促使资产价格的进一步下降,由此导致以资产为抵押的信贷出现违约而引发金融危机。所以说,经济危机虽然总是以金融危机的形式出现,但核心内容则是实体经济出现了问题,是其中的利益分配重心向要素所有者和上游产品供给者倾斜,导致有效需求和资本利润率下降的结果。 显然,金融危机一旦发生,它就会反过来对实体经济造成重大伤害。这种伤害,除通过财富效应产生的消费需求减少和(托宾)“q效应”导致的投资减少外,最严重的还是来自货币供给突然大幅度减少所引起的整个经济体系的紊乱。这时,货币成为“唯一”的财富,然而在这个最需要货币的时候,大量的货币供给却因信用体系的崩溃而在一夜之间消失,如银行因巨大的坏账损失而处在头寸极端紧张甚至倒闭的风险中,回笼货币成为它们维持生存的唯一手段;商业信用和企业信用同样会因为银行信用的收缩和日趋紧张的市场环境而萎缩。显然,有效需求的萎缩和信用的紧缩,必然会迫使大量企业缩减生产与投资,甚至促使大量企业倒闭。企业倒闭引起的不断扩大的银行坏账和资产贬值等,则会强化整个信用的收缩,从而进一步损害实体经济。由此,局部的金融危机也就转化为全面的经济危机。 五、美国危机到世界危机——各国经济周期的同步性振荡 在“次贷危机”发生初期,人们曾设想,该危机仅仅局限于美国和金融领域;到2008年中期,危机甚至有缓解的迹象,有人认为,危机已告一段落;然而2008年9月以来,危机却以星火燎原之势蔓延开来,世界上几乎所有国家都被卷入其中,不仅金融体系面临崩溃,实体经济更如自由落体般坠落。这种情况,是1929年大危机后未曾见到过的。如二战后,美国也曾经发生过多次比较严重的金融危机以及经济衰退,但并没有转化成像今天这样的世界性经济危机,这是什么原因呢? 美国经济占世界经济的比重较大,显然是其中原因之一。世界经济的变化方向,就是由其中占绝对比重的西方主要发达国家的经济运动方向支配的,而美国又在其中占有相当的比重,所以美国经济的衰退必然会对世界经济产生重要影响。但如上面指出的那样,二战以来,美国也曾经发生多次严重的衰退,但却没有引发世界性的严重经济衰退;更主要的是,美国虽然是金融危机的发源地,但实体经济的衰退时间却是后于西欧和日本,程度也更轻,说明当前发生的世界性经济衰退并不完全是由美国经济的变化所引起的。 美国金融危机而使其他国家的金融体系受到重大冲击,也是其中原因之一。上面讲到,20世纪80年代以来,美国吸收了同期70%以上的世界新增储蓄,其中的大部分是通过私人金融体系实现的,金融危机后,致使其中的相当部分成为坏账,由此必然会对其他国家的金融体系造成重大冲击,进而产生全球性的金融危机。这种情况说明,美国对世界储蓄无节制的吸纳与高度开放的世界金融体系,是美国的金融危机转化为世界性金融危机的主要原因之一。但金融危机却并不一定转化为全球性的经济危机,如20世纪90年生的日本金融危机、东南亚金融危机和墨西哥金融危机,都曾引发全球性的金融动荡,但却没有转化成全球性的经济危机,所以最主要的原因,一定是其他方面。 我们认为,最主要的原因,是世界各主要国家之间的朱格拉周期出现了高度的同步性。这次危机之前,世界经济之所以没有再出现二战前那种世界l生的大萧条,缘于二战对各国破坏程度的不同,从而打乱了原来相对同步性的周期活动,使它们之间的朱格拉周期出现了反向运动,即当美国经济高涨时,西欧和日本的经济相对疲软;而西欧和日本经济相对强势时,美国经济相对乏力,由此它们之间能够进行互补调剂而相互熨平周期,如衰退的国家能够向扩张的国家出口过剩商品而减轻衰退的程度,扩张国家则能得到所需的资源而保证扩张的顺利进行,这是二战后各国经济运行相对平稳、世界经济没有出现大萧条的重要原因之一。然而,进入新千年后,世界各主要国家之间的经济周期出现了明显的同步性,如在美国的实体经济陷入衰退之际,西欧和日本的实体经济反而先于美国进入衰退,这种同步性会使它们之间的经济波动相互叠加,产生世界性的剧烈波动。如前几年各国之间同步性的扩张,导致世界初级产品和资本供给的严重短缺,价格不断上升,使世界利益分配重心向初级产品和资源供应国方向倾斜,由此引发世界性的经济衰退。当各国经济出现衰退时,相互性的叠加会极大地加剧衰退的力度,由此使得初级产品价格在一夜之间发生180度的供求转换。这种变化,使得美国经济发生衰退时,不仅缺少其他国家的协助,反而要承受这些国家更加激烈的竞争,由此引发世界性的经济衰退。 世界经济利益分配格局的重大变化,即利益分配的重心向资源型生产国倾斜,这也是世界经济危机发生的重要原因。如近几年,石油和各种矿产品价格大幅度上升,这种上升,不仅提高了使用者的生产成本,从动力机制上制约它们的增长,而且会像瓶颈那样从数量上制约它们。因为这些产品的供给,在短期内是无法调整的,所以当这些产品的供给出现严重短缺时,世界经济的增长就走到了尽头,必然会通过衰退来调整。 六、未来经济展望 在经过巨大衰退和各国政府采取积极性扩张政策之后,世界经济目前进入一个相对稳定时期,但未来趋势仍不明朗。虽然美国经济重新进入增长过程,但要彻底摆脱危机的影响,则还需要一个漫长的过程。因为,如上面讲到的那样,较不健全的银行体系及一国经济,虽然在经济增长过程中会因创造出更多的货币供给而具有更大的竞争力,但天下没有免费的午餐,它们最终要承受经济泡沫破灭而带来的巨大损失。所以,美国经济因此享受的持续20多年的快速增长,不可能通过短期的衰退就得到偿还,经济的不稳定性将会持续较长时间。考虑到美国经济即将步入长波的下降期,各主要国家之间的经济周期又出现高度的同步性趋势,这种情况会更加明显。如其金融体系仍不稳定,失业率也居高不下,财政赤字不断增加等,都表明美国经济运动的不稳定性和方向的不明确性。更主要的是,各主要国家之间的经济周期出现了高度的同步性,由此会放大世界经济周期衰退的程度。在此过程中,为转嫁经济危机而进行的贸易保护措施,都会严重阻碍世界经济复苏的力量。 不过要看到的是,虽然美国在世界经济中的地位会下降,但其经济毕竟尚处在长波的中后期,还存在一个平稳的增长时期。最主要的是,美元还是不可替代的国际储备货币,可以通过这种地位来转嫁部分危机。因此在短期内,对美国经济及其在国际上的相对地位并不会造成太大伤害,如美国尽管是危机的发源地,但衰退的程度在西方世界中却仍然是最轻的。实际上,美国是本次世界经济危机中的最大赢家。因为,美国通过金融创新等活动,吸纳了同期世界上的绝大部分新增储蓄,使本国经济保持了20多年的高速增长,扩大了与西方其他国家的经济差距,由此得到了其中的绝大部分好处;当危机来临时,却是美国吃药,全球买单,而且在危机发生后,寻找避风港的行为,反而促使更多的资金流入美国。所以,美国经济虽然会在衰退中持续较长时间,但相对其他国家来说,美国已最早进入复苏过程,西欧和日本次之,发展中国家则会受到最严重的伤害。 “次贷危机”引发的全球性经济危机的最大影响,将是世界金融体系的重建。汲取本次危机的教训,各国政府会加强对金融体系的监管,金融体系会变得更加稳健,金融创新活动则会受到极大的抑制。在这种背景下,在今后相当一段时间,世界经济的增长速度会明显下降。这对那些依赖外部资金、自身金融体系缺乏独立性的新兴工业化国家和发展中国家来说会更加明显。 国外经济论文:国外经济学的反思与影响 新奥地利经济学派是当代西方经济理论谱系中重要的自由主义经济理论,这一学派从其主观主义、个人主义方法论出发,强调生产过程的时间因素,提出了自己独特的以资本结构为特征的宏观经济理论,强调货币因素在经济周期中的作用,与以凯恩斯主义为代表的主流宏观经济理论相互对立,在经济危机与萧条等问题上有独到见解。当前世界经济陷入衰退与萧条,研究与反思新奥地利经济学派的经济周期理论,对于探讨经济危机形成的原因以及制定推动经济复苏的政策等方面有深远的理论意义和实践意义。 传统奥地利学派的经济周期理论 哈耶克在《物价与生产》(1931)中阐述了他的经济周期理论。哈耶克是从某种均衡状态出发来分析经济周期的。哈耶克的均衡,是指在充分就业条件下,货币数量一定、整个社会的消费—储蓄比例一定,从而生产的纵向结构一定时,人们用于购买消费品的货币和用于购买资本品的货币之间的比例,等于消费品产量与资本品产量之间的比例,即两类产品的需求之比等于供给之比,这个比例称作均衡比例。 (一)关于生产结构的论述 哈耶克的生产结构,就是生产的迂回程度或资本化程度。迂回的生产包括若干顺次相继的生产阶段,其中每一阶段都以上一阶段的产出为投入,又以自己的产出为下一阶段的投入。除最后一个阶段之外,其它阶段生产的都是中间产品。这种具有纵向顺序的诸生产阶段全体,就是哈耶克所说的生产结构。当生产的迂回程度变化时,意味着生产结构的变化。他强调这种变化对于经济周期的出现有重大关系。而生产结构是稳定还是变化,取决于各生产阶段上的企业赢利状况,而这又取决于各阶段产品的成本和相对价格。因此相对价格是决定生产结构的最重要的因素。 哈耶克认为,生产结构的变化会由于两种原因,一是货币数量一定时社会的消费和储蓄之间的比例发生自愿的变化;二是消费与储蓄之间意愿的比例不变,但货币数量有了变化。当生产结构由于自愿储蓄增加而变化时,只要货币数量一定,经济就会经过一个平稳的自发过程而建立起新的均衡。从某一均衡状态出发,若消费者的自愿储蓄增加了,则增加的储蓄将全部转化为投资。因此自愿储蓄增加的结果是减少消费需求,增加资本品需求,从而引起消费品相对价格下降和资本品相对价格上升。较晚的接近于消费品生产阶段的那些阶段中,其产出的资本品的价格由于受消费品价格下降的影响也可能下降,但幅度将小于消费品价格的下降幅度。而较早阶段产出的资本品的相对价格则肯定上升。相对价格的这种变化,导致较晚阶段所用资金的利润相对下降,而较早阶段所用资金的利润则相对上升;从而使资金及非专门性货物由较晚阶段向较早阶段转移,甚至导致新生产阶段的出现。生产的迂回程度加深的结果,是消费品产量相对减少,而资本品产量则相对增加。与此同时,用于消费品生产阶段和接近消费品生产的其它较晚阶段上的货币量将减少,用于较早生产阶段上的货币量将增加。结果,随着自愿储蓄的增加,消费品的需求和供给都趋于相对减少,用于购买消费品的货币也趋于相对减少。因此,只要自愿储蓄的增加是稳定的,最终将建立新的均衡,消费品需求和资本品需求之间的比例将再次等于它们之间在供给方面的比例,但这一比例将小于自愿储蓄未增加时的比例。 当自愿储蓄减少时,将出现相反的结局,新的均衡比例将大于储蓄未变动时的比例。生产结构除了由自愿储蓄的变化而引起变化之外,还会由于货币数量的变化而引起变化。一旦货币数量发生变动而消费—储蓄之比不变,且货币流通速度也不变时,旧的均衡将被打破,而新的均衡只有在经历了波动之后才能出现。 (二)新增货币用于购买资本品的情况 哈耶克认为,货币数量变动对均衡的扰动,会因为新增货币首先用于购买资本品还是首先用于购买消费品而有所不同,由旧均衡走向新均衡的途径会有所不同。 如果是以银行向生产者发放贷款的形式增加货币数量,为此必须使货币利率低于均衡利率。货币利率降低使原有各生产阶段的企业实行要素替代,即用资本品替代原始生产要素。这种行为导致两种结果,一是在初始的充分就业状态中释放出一部分原始生产要素,并投入更早的生产阶段,使生产阶段增加,迂回程度加深;二是引起资本品生产,尤其是较早生产阶段的利润相对增加,非专门货物从消费品生产阶段和其它较晚生产阶段向较早生产阶段流动,在经历一段耗尽消费品原有储备所需要的时间后,非专门货物的这种流动将引起消费品减少。 如果这种消费品减少伴随着消费者自愿储蓄的相应增加,那么货币数量变动引起的经济扰动将平稳地过渡到新的均衡。但现在的问题是消费者并不打算改变原有的消费水平和原有的消费储蓄比例,即消费需求并没有减少。消费需求维持原状,消费品供给却减少了,结果便是消费品价格上涨。 如果这种价格上涨没有被消费者货币收入的相应提高所抵消,消费者将被迫减少消费水平。这就是出现了强迫储蓄。但消费者货币收入最终将由于货币量增加而提高,这是因为经济始终保持充分就业状态,即原始生产要素的使用量并没有减少,只是改变了使用方向;所以企业用新增货币进行投资的结果将使新增货币逐渐转移到原始要素所有者(同时也是消费者)手中。这就使消费者们有可能用更多货币购买消费品,结果消费品价格相对于资本品将更快上涨。 如果这种消费品相对价格上升的势头被银行对企业的进一步放款所抵消。那么,经拉长的生产过程将继续保持。但是由于法律或营业习惯的限制,银行不可能持续地扩张信用,于是出现货币资本供给的短缺。 如果企业在银行供给的货币资本出现短缺之前,借助于新增加的货币,已经胜利完成了为时较长的新的生产过程,那么就可以生产出较多产品以供消费,于是消费者增加货币收入后恢复原先消费水平的行为,也不会改变已经加深的生产迂回程度,如果企业尚没有完成为时较长的迂回生产,而货币资本已告短缺,那么,只要自愿储蓄不增加,银行增加货币贷款给企业将引起资本品相对价格的一度提高,生产迂回程度的一度加深;但最终将由于货币资本供给的短缺而出现消费品相对价格上升,非专门性货物又从较早生产阶段流回消费品生产阶段和较晚的资本品生产阶段,剩下的那部分非专门性货物不够完成较长生产过程之用,曾经一度拉长的生产过程将出现纵向收缩。在生产过程收缩之后,较早生产阶段将出现专门性货物,尤其是专用设备的闲置,这正是萧条的特征。哈耶克认为,正是生产过程这种一伸一缩的情况,使经济出现繁荣与萧条的周期性波动。 (三)新增货币用于购买消费品的情况 以上是新增货币首先用于购买资本品时的情况。如果从某种均衡状态出发,新增货币首先用于购买消费品,那将出现相反的过程。这时消费品价格以及较晚阶段中生产出的资本品价格将相对提高,在短期中甚至超过最后将达到的均衡水平。于是大量非专门性货物由较早生产阶段流向较晚和最终的生产阶段,生产过程将缩短,在短期中甚至有过分缩短的倾向,即实际生产过程在短期中甚至比新的均衡比例出现后会有的生产过程还要短。原先一些较早阶段中的专门性货物将由于与之配合的非专门性货物的不足而闲置。不仅专门性货物会闲置,在原先较迂回的生产方式已无法维持,而新的较短的生产方式又没有充分完成到足以吸取全部非专门性货物的程度时,连非专门性货物也会出现一定的闲置。于是整个经济出现萧条现象。哈耶克认为,专门性货物的闲置,并不能证明消费不足。在哈耶克看来,萧条或者说资本品的闲置,并不是因为消费品生产部门因生产过剩而减少其对资本品的需求,而是因为消费相对说来太多,消费品生产抽光了使较早阶段的专用资本品得以发挥作用的非专门性货物。所以哈耶克的周期理论被人称作消费过多论。而消费品生产之所以能够抽去大量的非专门性要素,又源于银行不肯充分供应货币资本以支持企业的投资,所以他的周期理论又被人称作资本短缺理论。 新奥地利学派的经济周期理论 (一)新奥地利学派认为经济周期是由货币因素引起的 在货币经济中,由于银行系统可以自行创造出流通手段,从而可能引起货币的紧缩和膨胀。另外,在生产部门,资本化的生产方法是普遍的形式,即大部分原始的生产资料(劳动和土地)不是用来直接生产消费品,而是用来生产未来消费品。采用这种生产方法的目的是为了用同量的原始生产资料获得更多的消费品。如果以货币表示的生产资料需求总量相对于消费品的需求总量增加时,就会发生资本化程度较低的生产方法向资本化程度较高的生产方法的过渡;如果前者相对于后者减少,就会发生向资本化程度较低的生产方法的过渡。由于货币经济中,以货币表示的生产资料和消费品的相对需求总量受到信用扩张和收缩的影响而时常变动,这样就会导致经济体系的不平衡,甚至引起经济危机。可见,经济危机的原因在于货币的扩张和收缩。据此,新奥地利学派主张,保持货币中性,就是使货币对价格形成和资本化程度不发生影响。 (二)新奥地利经济学派的经济周期理论概述 新奥地利经济学派的经济周期理论是从消费品、资本品的供给需求的非比例关系出发进行探讨的,着重分析时间(即资本与生产的时间结构)、货币因素,而且将微观分析与宏观分析综合起来。新奥地利经济学派在货币对真实经济部门的影响方面持货币非中性的观点,他们认为,不仅货币供给量的变化会影响真实变量和最终市场结果,而且货币进入经济的途径,以及货币在经济中发挥作用的方式都会影响真实变量。遵循坎蒂隆的分配效应观点,奥地利经济学派认为货币的扰动会影响收入和财富的分配,通过价格和生产的时间结构使得经济中的真实部门发生变化,使资本等稀缺手段由离消费点较近的生产过程向离消费点较远的生产过程转移,从而使资源重新配置。这种时间上的重新配置没有消费者未来偏好的变化的支持,故而最终会导致经济危机,使得消费者的偏好与生产的时间结构不相适应。 新奥地利经济学派的经济周期理论可以由罗杰•加里森在《时间与货币》等著作中发展的模型来阐明。在图1的经济周期图示中,S曲线为储蓄曲线,I曲线为投资曲线。当宏观经济处于均衡状态时,可贷资金市场中的储蓄等于投资,I0=S0,资本品与消费品的生产不会出现非均衡。这在图中为E点,这时的市场利率(mr,也就是资本收益)等于自然利率(nr),这时的产出为YF,因此消费者的消费数量就为YF-I0。只有当这两种利率不相等时,才会产生生产的非均衡状态。当银行系统进行货币扩张时,增加的货币供给量使得自然利率高于市场利率,总的投资水平I1大于自愿储蓄水平,这样,按照上一节所分析的机理,就产生了强制储蓄,投资超出自愿储蓄的部分就由强制储蓄来提供。按照哈耶克的观点,强制储蓄就意味着消费被迫减少,由YF-I0降低到YF-I1。在这种情况下,生产的时间结构由C延长到C''''。 如果消费者储蓄是自愿的,那么储蓄曲线将向右移动,这时所产生的生产时期的延长就是持久的,投资的增加有消费的自愿储蓄相支持。然而,在银行货币扩张的情况下,虽然消费者被迫进行储蓄,减少消费,但经济主体会努力恢复其初始消费水平,哈耶克指出:“这种牺牲并不是自愿的,而且不是由那些将要从新投资中获得收益的人做出的,它一般由消费者作出,由于那些得到了额外货币的企业家的不断加剧的竞争,他们被迫放弃了部分过去常常消费的东西。这种情况的产生不是因为他们想消费得少一点,而是因为他们用自己的货币收入只买到较少的商品。无可怀疑,如果他们的货币收入再次上升,那么他们将会立即努力把消费扩展到通常的水平”。这必将导致生产结构的收缩,使经济产生危机。 从以上分析可以看出,奥地利经济学派经济周期理论的核心论点是,人为创造的繁荣必将导致萧条,而且人为的繁荣持续时间越长,随后出现的萧条持续时间也越长,对经济运行的影响也就越严重。从图2的货币扰动曲线可以看出,当自然利率大于市场利率时,出现了强制储蓄Ifs,自然利率偏离市场利率越多,强制储蓄规模就越大;当自然利率小于市场利率时,出现了资本消费Icc,自然利率偏离市场利率越多,资本消费(即资本向生产时期较短的阶段转移)就越大。由于货币的扰动,企业家作为一个群体同时在方向上犯了错误,对更加迂回的生产过程的盈利性产生了错误的预期。由于人们要求恢复以前的真实消费水平,为维持人为的繁荣,必须向生产者注入更多的信用货币,这样,要么出现恶性通货膨胀,要么开始衰退,但信用的扩张不可能是无限的,因而,在每一次人为的繁荣之后,伴随而来的必然是衰退。 (三)通货膨胀不可能无限持续下去的原因 奥地利经济学派认为通货膨胀不可能无限期地持续下去有三个方面的原因:第一,即使对银行准备金没有制度性的限制,每一银行也必须限制其创造的信用货币的数量,以保持其偿债能力。第二,在面对不断上涨的通货膨胀的时候,生产者的预期会发生变化,即使他们相信通货膨胀会持续下去,他们也会怀疑收益是否能够抵补不断上涨的生产成本。在这个时候,他们的预期开始变得悲观,对可贷资金的需求也就开始下降了。第三,不断上涨的通货膨胀最终会使货币体系崩溃。 货币扩张的突然停止标志着危机的来临,衰退阶段开始。即使假定货币数量并不是骤然下降,而只是停止扩张,利息率也会开始上升。这时由于生产手段成本的稳定上升也会提高对资本的需求。因此,原来在利率较低的情况下有利可图的投资项目现却不能继续实施。最终,大量的资本品被浪费,或者被用在边际产品不能弥补边际成本的部门中。在迂回程度较高的生产过程中,失业率上升是不可避免的。 然而,经济绩效的下降并不仅仅出现在那些远离消费点迂回程度较高的生产过程中,而是必将扩展到所有的生产阶段之中。迂回程度高的生产过程中出现的失业会导致收入的降低和对消费品需求的减少,这些产品的生产者的利润也随之下降。所以,危机会扩展到经济中的所有部门。在经济运行过程中,银行往往不只是停止扩张信用货币的数量,而且实际上还会降低其数量。因而衰退的强度会因此得到加强。这就产生了哈伯勒所说的第二级的通货紧缩,其根源在于银行为了保持其偿债能力必须减少信用货币的投放。所以,衰退会持续扩展,整个经济陷入失业率高涨和生产能力闲置的困境。 当然,这种衰退过程最终会逆转,出现经济复苏。因为在衰退的后期,受生产者悲观预期的影响,对可贷资金的需求较低,而银行的偿债能力也得以恢复。这样,利率就归于均衡水平,使投资活动再次升温。然而,新投资会流入到那些接近消费点的生产过程中,因为衰退过后需求的上升首先是从消费品需求开始的,生产结构又向未受到货币冲击时的情形复归。因此,经济就再一次达到充分就业均衡,只要银行体系不改变货币供给的稳定性,这种状态就会持续下去。从本质上说,奥地利经济学派的经济周期理论,是其主观主义方法论在经济周期问题上的应用。按照主观主义的方法论,这一派经济学者将资本与生产看作是一种时间结构,这种纵向的时间过程不同于新古典经济学缺少时间因素的横断面一般均衡体系。由于生产结构具有明显的时间维度,那么在每一个阶段上,生产资源的供求关系对利率变化的反应是不同的。 新奥地利经济学派对二战前大萧条的反思 新奥地利经济学派运用米塞斯、哈耶克等人的经济理论,对1929年到1933年世纪范围的经济危机进行了深入的研究,其代表性观点在默里•罗斯巴德的《美国大萧条》一书中全面阐述: (一)中央银行的设立增大了国家发生通货膨胀的可能性 在《通货膨胀真相》中,罗斯巴德遵循奥地利经济学派的基本分析范式和经济理论,剖析了中央银行制度和固定汇率制度与通货膨胀之间的关系,揭示了通货膨胀的实质。罗斯巴德指出,政府的深入并不是来自于服务,因而政府面临的经济问题与其他经济阻止不一样。政府可以通过制造通货膨胀来获取更多的收入,政府的手段有独占货币发行权、中央银行制度等,而中央银行制度是政府制造通货膨胀最重要的方式。“中央银行承载了公众的无限信心,民众不了解中央银行被允许随心所欲地伪造货币,而当它的诚信受到质疑时,又可免于任何责任。民众将中央银行视为伟大的国立银行,提供公共服务,并以政府虚拟助手的角色帮助政府避免失败”。中央银行名义上由私人所有,但中央银行永远听命于政府任命的官员,并充当政府的左右手,其获利前景提高了政府对通货膨胀的欲望,这样就取消了对通货膨胀的限制。中央银行可以将准备金诸如银行体系并降低法定准备金率,使得全国的银行信用扩张,以刺激通货膨胀,如果中央银行直接从银行买进资产,银行的准备金必然会提高,信用成倍扩张的基础由此建立。因此,成立中央银行增大了国家发生通货膨胀的可能性。 (二)政府干预经济的通货膨胀政策导致了经济危机 新凯恩斯主义都认为危机是政府监管不力才导致了风险扩大,如果政府能对产生风险的各个环节严加管制,危机可能就不会出现,或者说不会有这么大的危害。这一观点支持政府积极干预经济,通过各种手段救市,提升经济。罗斯巴德认为这是由于政府不断扩张信贷,通过通货膨胀的方式来刺激经济增长,产生了虚妄的繁荣假象,一旦假象被戳破,经济就会衰退进入萧条。这并不是因为政府管制太少,而是因为干预过多所造成的。因为政府的管制和干预扭曲了市场的价格机制,并且扩张的货币和财政政策使得经济动荡的风险加剧。 (三)摆脱危机的方法 按照新奥地利经济学派对经济周期的根源的解释,罗斯巴德认为摆脱经济危机的最根本的做法不在于政府采取积极的财政和货币政策,而是“禁止联储利用权力扩大货币和信贷”,这样就可以从根本上阻止通货膨胀了。如果积极陷入萧条,惟一采取的合理措施是避免政府对萧条进行干预,使萧条的调整过程尽快自行完成,然后重建一套健康、繁荣的经济体系。罗斯巴德认为,在20世纪30年代政府大规模干预经济之前,所有的经济衰退都是很短暂的。“在任何萧条的经济危机中,自由放任主义—政府严格遵守不干预政策—是惟一可以确保经济快速复苏的方式”。 结论 新奥地利经济学派按照货币在经济中所发挥的作用,指出货币扩张会导致生产利率与自然利率间的差异,从而使得生产的迂回程度改变,最终产生了经济周期,按照哈耶克等人的经济周期理论,任何一种人为的繁荣都不可避免地会带来衰退与危机,因此,他们强烈反对政府对经济的干预。奥地利经济学派的极端放任的观点,在20世纪30年代与凯恩斯等争论经济周期问题时,在经济界迫切需要新的政策工具时,却没有提出自己的政策方案,因而变得不合时宜,但有人认为,如果哈耶克等奥地利经济学家的体系对战前通货紧缩式的衰退不适用的话,那么对战后通货膨胀式的繁荣来说,则是相当有效的。 面对世界性经济危机,各国政府频繁出台各种救市措施,在对政府干预经济的效果盲目推崇的形势下,新奥地利学派的罗斯巴德等经济学家提出了自己的主张。他认为,通过增发货币,人为制造通货膨胀来制造繁荣摆脱衰退是不可取的,因为这种政策即使能够带来繁荣,繁荣也是暂时的、不可持续的,泡沫之后经济会大幅下跌,最后萧条的程度可能会更深。而政府的干预行为使得经济波动更加剧烈,而且成为经济的常态。这些观点对于政府积极干预经济政策的制定有借鉴意义。 国外经济论文:小议经济衰退对我国外经贸的影响 美国次贷危机导致金融危机,金融危机又引发了全球性的经济衰退,这既是对世界经济长期增长的一个大调整,也是对美国经济增长模式敲的警钟。全球经济衰退影响到每个国家经济领域的诸多方面,各国要化大力气才能渡过这场危机,中国也不例外。IMF和世界银行均预计,2009年,中国经济增长率为8.5%,明显低于2007年和2008年。其中,出口增长将呈弱势,实际出口增长率仅为3.5%、净出口对GDP增长的贡献为负1个百分点,这将是多年来的第一次。2009年中国外贸发展无疑将继续面临前所未有的严峻局面。 一、全球经济步入衰退期 世界经济增长低于3%、单个国家连续两个季度负增长以及股市呈现熊市特征,仅凭这些指标足以表明,主要发达国家已在2008年下半年、全球经济将于2009年步入衰退。数据显示,2008年第三季度,美国GDP增长率下降0.5%,欧元区第二、三季度GDP连续下降0.2%;日本第二、三季度经济增长分别下降0.9%和0.1%。初步判断,第四季度上述国家和地区经济增长仍将继续呈现负增长,且态势将延续到2009年。11月6日,国际货币基金组织(IMF)预计,2009年全球经济增长率将为2.2%。其中,美国、欧元区和日本的经济均为负增长,下降幅度分别为0.7%、0.5%和0.2%。11月25日,经合组织(OECD)预计,2009年经合组织成员30国(约占世界经济总量的60%)GDP将下降0.4%。其中,美国下降0.9%,日本下降0.1%,欧元区下降0.6%。联合国12月1日的预测报告显示,2009年全球经济将出现1%的微弱增长,而发达国家将出现0.5%的负增长。新兴市场和发展中国家在这次危机中也不能幸免,IMF预计2008年新兴市场和发展中国家经济增长6.6%,较上年下降1.4个百分点,2009年进一步降至5.1%。 在中国前10大出口市场美国、香港、日本、韩国、德国、荷兰、英国、新加破、俄罗斯和印度(合计占比61%)中,除个别国家外,2009年经济均将呈现负增长。其中,印度经济已从2008年第四季度开始大幅下滑,最近孟买遭遇的连环袭击亦有可能“加重经济的下滑态势”。韩国将出现1997年亚洲金融危机爆发以来的最低经济增长纪录。俄罗斯将要告别“黄金十年”;在主要发达国家中,经济形势最差的将是英国,2009年经济将大降1.1%。 二、危机影响蔓延到实体经济 金融危机起因于房地产业,首先受到冲击的自然是房地产业,如今美国、欧洲、日本房地产均已大大萎缩。据IMF和OECD的统计分析,截止2007年底,英国、澳大利亚和挪威的房价与真实价格差距较大,意大利和美国的较小。从今年3月份的统计数据看,美国、丹麦和爱尔兰的房价出现下跌;到6月底,经合组织成员半数成员的房价出现下跌;到10月底所有发达国家的住宅价格均已下跌。尽管如此,IMF认为,爱尔兰的房价背离率仍然高达32%;英国和澳大利亚超出20%;早就开始下跌的美国房价高出正常价格7%。OECD的计算结果则显示。西班牙的房价背离正常价格的比率高达98%,加拿大、澳大利亚和英国则分别以90%、77%和72%紧随其后;美国的背离率也达到28%。由此可见,发达国家房地产泡沫的挤压尚不完全,房地产下跌尚未见底。据统计,14个发达国家中家庭住房资产总额按时价计算为60万亿美元,相当于这些国家GDP的2.2倍,全球GDP总额的1.1倍。据OECD估计,其中20万亿美元依然属于被过高估计了。 据美国全国地产经纪商协会(NAR)公布的最新统计数据,9月份全美成屋签约销售指数继续下滑。该协会预计,2008年全美成屋销量为502万套,较上年下降11%。由于美国国内累积的可供出售房屋较多,需要一定时期释放和消化才能恢复正常水平;与此同时,美国经济处于衰退边缘,居民预期购买力将减弱,多数机构预计,美国楼市将在相当长的时间内持续低迷,房价和成交量最早要到2009年-2010年才有复苏的可能。 房地产业的持续低迷无疑会拖累与其相关的钢铁、建筑材料等制造业。最新统计数据显示,美国11月份制造业指数降幅创26年来新高;中国、欧元区与英国制造业指数均大幅下降。其中,中国与英国的制造业指标均降至历史低点。欧元区制造业指数下跌至35.6,是自该机构1998年开始编纂该指数以来的最低水平。日本10月份工矿业生产指数下降3.1%,在统计的16个行业中,多数行业生产出现下降。其中,运输机械、电子产品和一般机械等行业的生产降幅较大。企业信心下降导致投资设备不积极,拉低日本国内的生产总值;日本几大经济支柱产业——汽车业、电器业的大幅减产,进一步迅速加剧了日本经济的衰退。 由于经济衰退,经合组织预计,2008-2009年发达国家的失业人口将增加800万。2010年其成员国失业人口将从今年的3400万增至4200万。明年其成员国的总体失业率将由今年的5.9%升至6.9%,到2010年则将飙升至7.2%。其中,欧元区的失业率将大幅升至9%,美国和日本的失业率则将分别升至7.5%和4.4%。 三、期待救市措施早日见效 为了救市,减轻或避免经济衰退的冲击,自金融危机爆发以来,包括中国在内的很多国家和地区都出台了一系列的政策措施。特别是财政政策方面的力度、规模和实施期都是以往所少见的。在危机发生的初期,美国政府就曾直接注资给金融机构,而后又采取了买入金融机构股权或直接接管金融机构等手段来稳定市场,可见其决心。美国现任总统布什在年初还曾签署了总额约为1680亿美元的一揽子经济刺激法案。主要目的美国居民个人和小企业的税负。当选总统奥巴马除支持布什政府救市计划外,还推出自己的金融救援计划,包括承诺未来两年内向创造就业机会的美国公司提供临时税收优惠,公司每提供一个新的岗位就能获得3000美元的税收减免;允许美国家庭提前从养老金账户提取总额不超过1万美元的资金;对陷入困境但仍努力还贷的购房者,将其丧失住房抵押赎回权的期限宽限90天;呼吁美联储和财政部向各州和地方政府提供更多经济援助。在税收政策方面,为年收入在25万美元以下的家庭保持布什政府提供的减税政策,但将增加年收入超过25万美元富裕家庭的税收。另外,奥巴马最先提出挽救美国汽车业的计划;还提出在未来10年内,计划投资1500亿美元用于清洁能源开发,并计划提高燃料经济标准,争取到2025年美国25%的电力消耗都来自于清洁的可再生能源。国会有望在明年1月20日奥巴马就任美国总统前通过奥巴马的经济刺激计划,该计划规模可能高达5000亿-7000亿美元。 欧盟方面的救市措施不仅着眼于当下,还关注长远。自从金融危机深化、将欧盟区经济推入衰退之后,欧盟已经多次表示,要利用经济危机的机会加大经济的结构性改革,转危为机。因此,欧盟的刺激计划就不仅仅要解决眼前的问题,还想借经济恢复计划大规模支出的机会,增强欧盟长期竞争力。特别是在未来技术和科技上。10月份欧元区15国通过了协调救市措施行动计划,各国政府将通过为银行发行债券提供担保或直接购买银行股权的形式,帮助银行拓宽融资渠道。11月,欧盟委员会批准了一项涵盖欧盟27个成员国的经济激励计划,总额达2000亿欧元(约合2600亿美元),相当于欧盟GDP的1.5%。 这份经济恢复计划由两大支柱构成,一是向市场注入购买力,解决当下的需求和信心危机;二是引导目前的短期行动朝着增强欧盟长期竞争力的方向发展。而长期的竞争力主要就集中在低碳经济和环保技术方面。如①通过投资于能源效率领域,既可以创造就业,也可以节省能源;②投资于清洁技术,振兴建筑和汽车行业;③投资在基础设施及其相互联系上,以促进效率和创新。经济恢复计划中还提出了10项具体的措施,其中有3项与节能环保直接有关:改善建筑的能源效率;推动绿色产品的快速发展;发展汽车和建筑的清洁技术。此计划中对建筑能源效率的投资被认为不仅有利于提携房地产市场,还可增强欧盟长期的可持续发展。另外,该经济恢复计划还发起了一项名为“欧洲绿色汽车”的行动。在这项行动中,欧洲投资银行将为汽车生产商和零配件提供商提供贷款,资助研发所用,特别是在安全和环保方面的研发;在增加需求方面,欧盟委员会建议成员国削减低排放车辆的登记税和流通税,同时加大淘汰老旧车辆的努力。 日本方面,为应对国际金融危机的不利影响,日本首相10月底公布了总额26.9万亿日元的一揽子经济刺激方案。这是日本政府今年公布的第二个经济刺激方案。根据该方案,日本政府将在明年3月底之前向日本所以家庭发放现金补助,总额为2万亿日元。日本政府还将为陷入困境的中小企业提供信贷担保,并降低失业保险费用缴纳标准和削减高速公路通行费。此外,该方案还包括为日本农民提供补贴、减税和鼓励企业增加雇员等内容。 对于上述政策措施的正面效果,到目前为止,官方或民间基本给予了肯定。但人们也担心,美国国会10月初通过7000亿美元救助计划的实施对象并不涵盖实体经济,这说明美国政府仍然将维护金融体系稳定作为目前的首要任务,与欧盟相比有些短视;而美联储新出台的8000亿美元信贷市场解冻方案中的一部分将用于帮助房贷者、消费者及小企业的计划,能否及时显效具有不确定性。另外,规模巨大的财政支出无疑增加美国财政预算赤字,其后果有可能再次转嫁给购买美国国债的。欧盟一些国家对欧盟计划的资金来源也表示怀疑。2000亿欧元的资金估计大部分还将来自于各国自己的计划。而各国采取的一些政策对短期内避免衰退不会起到什么作用。同时,欧盟委员会不得不相应地允许增加各成员国政府的财政赤字空间。即各国政府背负的公共债务将被允许超过该国GDP数值3个百分点。日本政府虽然已拟定一份以定额补贴为核心的追加救市措施,但不少人仍认为,“补贴未必会流向消费,提振经济基本无望。” 四、危机对中国外经贸的影响 (一)出口增幅将降至两位数以下 剔除价格因素后,2008年前三季度中国实际出口增速分别为11.2%、11%、13.2%,低于上年同期水平10个百分点左右;第四季度的出口订单已经下降,预计2008年中国进出口实际增速可能低于10%,大大低于往年同期水平。在出口市场方面,美国、欧盟等国家和地区受金融危机影响,经济低迷、失业率上升、居民收入减少、消费水平下降,导致中国对主要贸易伙伴出口增速回落。前三季度,中国对美出口增长11.2%,同比下降4.6个百分点;对欧盟出口增长25.6%,同比下降5.3个百分点。随着金融危机在全球范围蔓延,新兴经济体发展也受到拖累。前三季度,中国对俄罗斯出口增长14.7%,同比下降69.8个百分点;对印度出口增长43.1%,同比下降24.4个百分点;对东盟出口增长28.4%,同比下降3.3个百分点。中国对新兴经济体主要国家出口放缓,在一定程度上加剧了今年中国出口下滑趋势。 人民银行的调查显示,第四季度外贸出口订单继续下降,已跌至2005年7月汇率形成机制改革以来的最低值。从第104届广交会订单看,出口成交额上年秋季下降18.7%,比春季下降15.8%。其中,机电产品成交比上届下滑13%,纺织品服装订单数继续大幅减少,玩具行业订单仅为上年同期的13。作为中国规模最大的对外贸易交易会,广交会五年来首次出现成交额下降,预示中国未来出口形势将更为严峻,出口企业面临的市场环境更趋恶化。2009年中国实际出口将降至两位数以下。 外部需求减少,出口增速放缓,贸易顺差下降,使中国净出口对经济增长的贡献率降低。根据国家统计局测算,前三季度货物和服务的净出口对经济增长的贡献率为12.5%,比去年同期下降8.9个百分点,拉动经济增长1.2个百分点,同比下降1.2个百分点。2009年净出口对GDP的贡献或将出现负值。 (二)利用外资增速放缓 受到金融危机的拖累,2008年以来,全球FDI流量明显减少。据联合国贸易发展会议的统计,上半年跨国并购交易额较2007年下半年下降29%。预计2008年全球外国直接投资流量将下降10%。中国的利用外资方面也面临考验,一方面,由于发达经济体经济放缓,包括中国出口增长乏力,加工贸易受到较大影响,外资从加工贸易型企业撤出。另一方面,受信贷紧缩影响,在华投资的外商企业可能将资金转回国内。据商务部统计,今年前10个月,中国实际利用外资金额811亿美元,较上年同期增长35%。同期,外商投资新设立企业22736家,同比下降26%。10月当月,实际利用外资金额67亿美元,同比下降2%,为今年以来首次出现单月负增长。同期,外商投资新设立企业1935家,同比下降26%。其中,来自发达国家的投资放缓。前三季度,美国在华新设企业数和合同外资额分别下降30.6%和22.8%;英国分别下降22.1%和43.5%,德国分别下降32.6%和55.4%。另外,制造业吸收外资降幅明显,前三季度,全国外商投资制造业新设企业同比下降43.2%,实际利用外资增幅低于全国平均水平6.17个百分点。 (三)对外投资面临机遇 近年来,中国实施“走出去”战略,企业对外投资规模不断增加,但也时常面对投资国的种种壁垒和戒心,他们从意识形态或战略考虑,经常对中国企业投资并购活动加以阻挠。这次金融危机导致美国等国金融市场流动性紧张,部分企业陷入了暂时的困境,增强了原股东出售的意愿,降低了美国企业的估值,更削弱了美国国民和政府对外资并购可能存在的排斥心态,从而降低了收购的政治性风险,一些欧洲企业也存在相似的情况。这给我国企业提供了很好的并购机会,同时,人民币对美元升值,也为我国企业海外扩张提供了有利条件。一些国外知名企业拥有知名品牌和成熟强大的国际营销网络,具备较强的研发能力,而这恰恰是中国企业所缺乏的,如果我国出口企业能够选择美国欧洲同行成功地并购,整合优质资源为我们所用,会极大地促进企业国际竞争力的提升。 五、应对金融危机应注意的问题 为了应对金融危机的冲击,防止经济增速过快下滑,国务院近期已出台一系列旨在扩大内需、促进经济增长的政策措施,对保证增长、稳定预期将发挥重要作用。在外贸政策方面,应继续运用出口退税、外贸发展基金、财政贴息等政策措施,支持拥有自主品牌、核心技术的产品和大型机械设备以及农轻纺等有竞争力的劳动密集型产品,支持企业开展营销、研发和并购,加快实施出口市场多元化战略。与此同时,积极鼓励有条件的企业到境外投资,进一步完善促进境外投资的政策措施和协调机制。在实施或完善上述措施的条件下,还应注意以下几个问题。 (一)应继续重点关注美国市场 由于最初对形势估计不足,从美国次贷危机的发生直到2007年下半年,不少人乐观地认为美国金融危机对我国出口影响不大。受这种观点的影响,一些出口企业未能未雨绸缪,及早采取措施应对。以至于在进入2008年以后,面临日趋恶化的出口环境和不利的经济形势,束手无策,损失惨重;有些出口企业就此破产倒闭。但是,对未来的世界经济形势,尤其是美国经济的发展也不应过度悲观。新兴市场固然应成为我国具有出口增长潜力的未来大市场,但以美国为首的发达国家依然是我国的最大出口市场,对美出口仍然是我们的主攻市场。金融危机对美国经济增长产生重大冲击,但美国的霸权地位尚不会产生根本性的动摇,以美国的实力和新总统上台的机遇,或许会最先走出衰退,且美国经济恢复的速度将超出我们想象。即使美国经济两年后才得以恢复,也不至于使其实力急剧下滑。我们可以从美欧发达国家的救市措施中,对于新能源产业、环保产业的支持的机会,寻找机会。 (二)产品质量和知识产权等问题依然不可忽视 在关注扩大出口的同时,中国出口产品质量和知识产权保护问题依然不可忽视。美国方面的调查显示,近年来,中国产品质量暴露出来的问题,慢慢损耗着中国产品的魅力。据分析,美国制造商在缩减源自中国的货物,质量问题是最主要的原因。美国企业正在努力开拓墨西哥等周边区域的市场以替代中国产品。另外,美欧市场对知识产权侵权问题也表现出极大的担忧。在遵守法规、商品价格波动、供应链的安全漏洞,信息技术等问题上,中国政府也应给予足够的关注和重视。 (三)稳定人民币汇率币值 人民币实际汇率保持升值趋势也对外贸出口产生不利影响。一方面,美国经济低迷,金融形势严峻,巨额救市计划使财政赤字快速上升,可能导致美元币值走软。另一方面,尽管中国经济增长也在快速下滑,但是金融体系相对稳健、政策调整空间较大、经济运行情况好于其他主要经济体。因此,预计未来一段时间,人民币兑美元、欧元等主要货币仍存在升值压力。汇率上升,将使许多处于微利状态的中国外贸企业出口更加困难,抑制中国出口增长。建议稳定人民币汇率,减弱人民币升值预期,消除次贷危机对我国出口的汇率传导机制,避免汇率成为美国转嫁危机的政策工具。 (四)继续警惕贸易保护主义抬头 金融危机使美欧经济陷入衰退,进而将影响全球贸易的稳定发展。世界银行预计,2008年全球进口贸易增长将从2007年的7.4%降至2008年的5.2%,2009年将出现自1982年以来的首次负增长,下降幅度为2.5%。国际贸易萎缩,必将加剧国际市场的激烈竞争,许多国家和地区经济步入衰退、企业销售下降、利润下降、开工不足、失业率上升,可能将采取更为保守的贸易政策和措施,贸易保护主义抬头的风险加大。预计未来一段时间美国对华反倾销、技术性、标准性、绿色的贸易保护手段会更加频繁出现。如有必要,可联合其他相关国家,在WTO框架下联合抵制发达国家可能出现的通过贸易保护向国际社会转嫁危机的做法。 国外经济论文:国外经济与生态关系的演进论文 摘要:经济与生态的关系是可持续发展观的中心问题,对此西方学者给予了持续关注,并且形成了多种影响深远的理论学说,分辨有罗马俱乐部的经济零增长论、戴利的稳态经济论、环境库兹尼茨曲线说和协同发展观,对经济与生态关系的总体认识由对峙走向统一,由冲突走向协同。从一定意义上说,经济与生态协同发展观更接近于可持续发展的本质。 关键词:可持续发展;经济;生态;协同发展 自工业文明以来,人类不仅积累了宏大的物质财富,更为重要的是掌握了日益精进的认识、改革、驾驭、奴役自然的技巧与能力,在此基础上,显见的结果是由此而伴生的人类蔑视自然的野心及欲望,正在不受任何约束地膨胀。对于仍然徘徊在自由王国之外的人类来说,这种无知的欲望加上强大的技巧力量将招致灾难性后果。1962年,美国生物学家卡逊的环境科普著作——《安静的春天》已经将这一后果昭示于全体人类面前,这一警世之作的全部意义集中于它启迪了人们对自身行为的反思,这一反思催生了可持续发展观的孕育及发展。从一开始,可持续发展观就把生态与经济的关系作为中心问题加以研究,这在其不同发展阶段的具体理论学说中逐一得以浮现。 一、罗马俱乐部的经济零增长论 成立于1968年的罗马俱乐部以研究“世界性的问题”而闻名于世,以麻省理工学院米都斯(DennisL.Meadows)教授为首的研究小组于1972年颁布了第一份研究报告:《增长的极限——罗马俱乐部关于人类困境的报告》(以下简称《报告》),引起了世界范畴内的广泛关注。 《报告》考察了世界人口、工业化、污染、粮食生产和资源耗费等五个方面的发展趋势,指出世界经济与人口的指数增长必然会遭遇一个“极限”,“我们可以有信心说,在现有系统没有重大变化的假定下,人口和工业的增长,最迟在下一个世纪内一定会停止。”随之而来的是不可避免的全面的衰退和崩溃。与《安静的春天》不同的是,《报告》虽得出了令人悲观的结论,但却拒绝放任悲剧性前景的降临,“无论如何,我们的态度是一种很严肃的忧虑,而不是绝望的害怕。”对此,《报告》提出了保持“全球均衡状态”的设想,以此作为应对危机的根本思路,其核心观点是“工厂资本和人口在规模上不变。出生率等于死亡率,资本的投资率等于折旧率。所有投入和产出的速率;包含出生、死亡、投资和折旧保持最小。”他们认为只要“自觉把持增长,促使增长结束”就会实现“更好的”结果,即“可以保持,没有突然的和不可把持的崩溃;可以满足全体国民的基础物质需要”。 《报告》主张经济零增长,但这并不意味着对发展与进步的抛弃与否定,“在均衡状态中,需要不变的量只有人口和资本。而那些不需要大量不可代替的资源,或不产生严重的环境退化的人类活动,可以无限地继续增长。”为避免可能发生的误解与偏见,《报告》在总结部分进一步阐明这一原则性认识:“我们毫不含混地支持这种论点,给世界人口和经济增长强加上一个制动器,而绝不是导致冻结世界各国经济发展的现状。”“这份报告的悲观主义结论,已经而且无疑将继续是一个争论的问题。”正如《报告》所预言的那样,经济零增长论一经提出就引发了广泛的争议,对它的主要非议集中于《报告》把经济与生态的关系简单对峙起来,宣扬一种抑此扬彼的机械主义论调,无疑是过于消极、片面的。显然,《报告》所主张的经济零增长论并非是解决经济与生态抵触的一剂良方,而只是在现有技巧、理论学说、社会政治框架、国际合作体系等都存有不足与缺陷的前提下,为完成“一场思想上的哥白尼革命”而赢得时间。 《报告》在可持续发展思想史上具有里程碑意义,它引导人们理智地透析出生态问题的本质即经济与生态关系的抵触。这份报告,尽管“仅仅是第一步”,但却是具有深远意义的开创性的第一步,正如波托马克协会主席威廉?瓦特在《报告》前言中所说:“我们希望,《增长的极限》会在所有社会中博得批判性的注意,并激发争论。我们希望,它将鼓励每一个读者思考增长与进步的等同关系及其结果。而且,我们希望,它会导致一切领域里有思想的先生们和女士们明白:如果我们要保护这个我们自己和我们的孩子们居住的星球,现在就需要一致行动。”从这一意义上说,《报告》更像是一份划时代的“行动宣言”,启迪人们在解析生态与经济关系的世界性难题上不断寻求理论与实践上的答案。 二、戴利的稳态经济论 美国生态经济学家赫尔曼·E·戴利(HermanE.Daly)1971年出版了《走向稳态的经济学》,开始提出稳态经济学概念。1996年出版的《超越增长:可持续发展的经济学》一书,进一步全面系统地论述稳态经济论,被视为“对于每一个关心可持续发展的人必读的著作”,他本人也被誉为“对传统经济学发起哥白尼式革命的最卓越的倡导者”。 戴利认为经济子系统是被生态母系统包围的,二者之间不断进行物质与能量的交换。由于人类活动(尤其是经济活动)的加剧,使得经济子系统的空间区域日益膨胀,逐渐压缩生态系统,乃至有扩展至生态边界、导致生态系统崩溃的危险,即由“空的世界”日益走向“满的世界”,这是人类目前面临着的生态危机的本质。为缓解这一危机,消除生态问题,就需要对经济系统的扩张施加一定的约束和限制,为此戴利提出了“稳态经济”——在必要时应该不惜放弃短期经济增长和资源耗费以保持整个社会长期生存和稳定的一种经济,也就是说,“经济流量的恒定水平必须是生态可持续的,能在长久的未来保持人类生活在一个足以有优越生活的标准的或人均资源使用水平。” 稳态经济学的核心问题是断定经济规模。戴利认为“宏观环境经济学的主要任务是设计出一个与装载线相类似的制度,用以断定重量即经济的绝对规模,使经济之船不在生物圈中沉没。”提出要用“经济的装载线”——这种“目前还未存在的政策手段”来限制经济产量的规模,确保生态安全。戴利还提出了最大规模与最佳规模的区别,并且把最佳规模与可持续发展联系起来,使其对可持续发展的分析具有了全新的意义,“可持续发展是经济规模增长没有超越生物环境承载能力的发展。”“可持续发展的整个理念就是经济子系统的增长规模绝对不能超出生态系统可以永久持续或支撑的容纳范畴。” 稳态经济论所主张的可持续发展不同于丹尼斯在《增长的极限》中所提出的对于经济增长所施加的简单的、粗暴的甚至是危险的方法,这就是“用质量性改良(发展)的经济范式来代替数量性扩展(增长)的经济范式作为未来进步的道路。”因此,稳态经济论成功地将人们对于经济与生态关系的关注,由过去对经济增长速度的追求转移到对经济发展质量的追求上来,这符合经济与社会现实发展的需求,在对经济与生态关系的研究上迈出了重要一步。然而不可否定的是,稳态经济论在处理经济与生态关系上的基础策略是对经济增长实施一定程度的自觉的约束与限制,这与《增长的极限》的基础主张在本质上是一致的。因此,稳态经济论只能是立论于经济与生态关系抵触对峙基础上的改良方案,而对于经济与生态二者之间的互动关系,尤其是二者之间的协同发展的认识明显不足,这注定了稳态经济论只能限于理论研究层面,而很难应用于具体实践活动。 三、环境库兹尼茨曲线说 20世纪末一批环境经济学家,包含卡蒙纳(Commoner,1991)、戴斯卡布塔和米勒(Dasgupta,Maler,1994)等人在分析经济增长与环境质量的关系时,经过大量实证研究得出结论,认为在经济发展过程中,环境恶化程度随着经济发展水平的提高逐步加深,达到一定严重程度后随着经济发展水平的提高而逐步得以改良,环境状态随经济发展水平呈“倒U型”态势,这是一种类似库兹尼茨(Kuznets)曲线的动态关系,因此称为环境库兹尼茨曲线。环境库兹尼茨曲线说似乎印证了这样一种客观联系,即在经济发展的较低阶段,人类的经济活动规模不大,生产方法自发地遵循生态规律,因而经济活动对于生态环境的负面影响并不危机自然界的生态修复功效;但工业革命以来,由于技巧进步速度加快,经济活动对自然生态资源的耗费开始超出资源更新与生态修复能力;进入后工业化时代,知识经济成为主流经济形式,环境保护与治理的制度、技巧、意识取得长足进步,经济活动与生态环境实现良性互动。环境库兹尼茨曲线的存在,表明在一个国家或地区的经济发展初期不可避免地将出现一定程度的环境恶化,并随着人均国民收入的提高,经济增长将有助于环境的改良。 环境库兹尼茨曲线说论证了生态与经济的复杂关系,即在一定条件下的对峙关系可以成功转向为统一关系,实现共生共进的良性互动。这为进一步改变经济增长模式,通过经济发展的积极的能动作用,实现经济与生态共同发展供给了理论根据,为可持续发展模式的创新开辟了一条新道路。环境库兹尼茨曲线说的提出是可持续发展思想史的一个重大转折点,在对经济与生态关系的处理上,不再是对经济活动的单纯的约束与限制,而转向积极有效地引导与规范,使经济发展成为促进环境质量改良的有效手段。 然而,环境库兹尼茨曲线说作为可持续发展思想史上的一个阶段性理论成果,仍然有其难以克服的理论缺陷与不足。首先,环境库兹尼茨曲线说是以发达国家的发展实践为例,显然并不具有令人信服的广泛性。大部分发达国家的经济发展所造成的环境成本已通过不公平的国际分工和贸易体系转嫁到发展中国家。如果发展中国家遵循并且按照环境库兹尼茨曲线说所指明的所谓的“发展规律”进行经济活动,通过追求高速度来实现经济发展阶段的跨越,那势必会削弱其可持续发展的基础,结果可能是不仅不能成功实现发达状态,相反却会出现生态与经济的同步衰退与崩溃。其次,环境库兹尼茨曲线说只是一个实证性研究的成果,只是注意到了经济增长与环境质量之间存在着一定的客观联系,但却没能给这种联系以内在逻辑自洽的理论解析,也就是说它不可能对经济与生态关系如何实现共同发展给出明确的回答。最后。环境库兹尼茨曲线说在处理经济与生态关系问题,本质上是一种不作为的消极态度。它认为只要人们自觉遵循经济与生态关系变动的发展规律,通过经济发展由低级阶段上升到高级阶段,生态与经济关系会自动进入一个良性互动状态,这一认识的根本性危险在于它放任了生态危机可能在经济发展的低级阶段就会爆发,造成不可逆转的后果,从而危及人类的整体性生存。公务员之家: 四、协同发展观 1986年由德国科学家赫尔曼·哈肯(HermannHaken)撰写的《协同学——大自然构成的机密》一书出版,“协同”一词成为被各门学科广泛引用的重要概念。哈肯的协同观主要集中于对事物结构的自组织特性——由无序到有序的认识上,这对传统的物理学认识发起了挑战。哈肯协同学的研究目标是“在千差万别的各科学领域中断定系统自组织赖以进行的自然规律”,在此意义上,他把协同学定义为“一门在广泛规律安排下的有序的、自组织的集体行为的科学”。哈肯的协同学对可持续发展思想的发展与演化无疑是有积极意义的,按照事物的协同发展规律断定,经济与生态是完全可以由对峙走向统一,由冲突走向协同,实现良性互动的。 与前三种理论学说相比,经济与生态协同发展观尚未形成系统、完善的理论形态,也并未得到世界各国广泛一致的认可,其基础观点与认识仅仅折射于各种经济与社会发展的具体实践活动。目前根据世界各国对可持续发展的整体认知水平,可以将它们分成三个层次:第一层次包含芬兰、瑞典、挪威、德国、新西兰等少数发达国家,它们将可持续发展定位于经济、社会以及生态的全面可持续发展。第二层次包含大部分工业化国家和少数准工业化国家,它们将可持续发展定位于在环境保护的基础上的经济发展。第三层次包含绝大多数发展中国家,它们将可持续发展定位于在经济发展的基础上注意环境保护。从某种意义上说,只有第一层次的认知水平才真正反响了经济与生态协同发展观的本质要求。在经济与生态协同发展方面,欧洲国家,尤其是北欧国家的认识与实践走在了世界前列。例如芬兰把可持续发展规定为具有可操作性的三个领域:生态可持续性(包含而且与经济可持续性紧密相关)、社会可持续性、文化可持续性;瑞典强调要从片面地保护环境转入同兼顾资源、环境、经济、社会诸方面和谐的可持续发展;德国则以经济、社会和生态三位一体和谐发展作为可持续发展模式。欧洲国家对于经济与生态协同发展实践的探索是积极的,但远未达到理论认识的澄明状态。从熊彼特前分析观点②的角度,经济与生态协同发展的预设目标,或者说,经济与生态协同发展至少应具有以下几个基础特征:(1)经济与生态关系由对峙状态转向统一状态,互为对方发展的条件。(2)经济活动在生态资源成为其限制性因素之后,通过适应能力的提高,在创造经济效益的同时,必然伴生一定的生态效益(至少以不损害生态和环境为底线)。(3)经济活动并不会因附加伴生生态效益的义务与责任而导致成本大幅度提高,最终扼杀经济活力。经济活动在全新的成本一效益机制的约束与鼓励下,成功地培育起与条件变化相适应的可持续发展能力。(4)极有可能的是,整个社会对经济活动的需求会以有一个根本性转变作为必要前提,也就是说,社会对经济活动绩效的评价决不是目前的指标体系,而是通过全新的指标体系传达更明确的社会需求。 国外经济论文:国外经济生态关系理论演进研究论文 自工业文明以来,人类不仅积累了庞大的物质财富,更为重要的是掌握了日益精进的认识、改造、驾驭、奴役自然的技术与能力,在此基础上,显见的结果是由此而伴生的人类蔑视自然的野心及欲望,正在不受任何约束地膨胀。对于仍然徘徊在自由王国之外的人类来说,这种无知的欲望加上强大的技术力量将招致灾难性后果。1962年,美国生物学家卡逊的环境科普著作——《寂静的春天》已经将这一后果昭示于全体人类面前,这一警世之作的全部意义集中于它启迪了人们对自身行为的反思,这一反思催生了可持续发展观的孕育及发展。从一开始,可持续发展观就把生态与经济的关系作为中心问题加以研究,这在其不同发展阶段的具体理论学说中逐一得以呈现。 一、罗马俱乐部的经济零增长论 成立于1968年的罗马俱乐部以研究“世界性的问题”而闻名于世,以麻省理工学院米都斯(DennisL.Meadows)教授为首的研究小组于1972年公布了第一份研究报告:《增长的极限——罗马俱乐部关于人类困境的报告》(以下简称《报告》),引起了世界范围内的广泛关注。 《报告》考察了世界人口、工业化、污染、粮食生产和资源消耗等五个方面的发展趋势,指出世界经济与人口的指数增长必然会遭遇一个“极限”,“我们可以有信心说,在现有系统没有重大变化的假定下,人口和工业的增长,最迟在下一个世纪内一定会停止。”随之而来的是不可避免的全面的衰退和崩溃。与《寂静的春天》不同的是,《报告》虽得出了令人悲观的结论,但却拒绝放任悲剧性前景的降临,“无论如何,我们的态度是一种很严肃的忧虑,而不是绝望的恐惧。”对此,《报告》提出了维持“全球均衡状态”的设想,以此作为应对危机的根本思路,其核心观点是“工厂资本和人口在规模上不变。出生率等于死亡率,资本的投资率等于折旧率。所有投入和产出的速率;包括出生、死亡、投资和折旧保持最小。”他们认为只要“自觉控制增长,促使增长结束”就会实现“更好的”结果,即“可以维持,没有突然的和不可控制的崩溃;可以满足全体人民的基本物质需要”。 《报告》主张经济零增长,但这并不意味着对发展与进步的抛弃与否定,“在均衡状态中,需要不变的量只有人口和资本。而那些不需要大量不可代替的资源,或不产生严重的环境退化的人类活动,可以无限地继续增长。”为避免可能发生的误解与偏见,《报告》在总结部分进一步阐明这一原则性认识:“我们毫不含糊地支持这种论点,给世界人口和经济增长强加上一个制动器,而绝不是导致冻结世界各国经济发展的现状。” “这份报告的悲观主义结论,已经而且无疑将继续是一个争论的问题。”正如《报告》所预言的那样,经济零增长论一经提出就引发了广泛的争议,对它的主要非议集中于《报告》把经济与生态的关系简单对立起来,宣扬一种抑此扬彼的机械主义论调,无疑是过于消极、片面的。显然,《报告》所主张的经济零增长论并非是解决经济与生态矛盾的一剂良方,而只是在现有技术、理论学说、社会政治框架、国际合作体系等都存有不足与缺陷的前提下,为完成“一场思想上的哥白尼革命”而赢得时间。来源于/ 《报告》在可持续发展思想史上具有里程碑意义,它引导人们理智地透析出生态问题的本质即经济与生态关系的矛盾。这份报告,尽管“仅仅是第一步”,但却是具有深远意义的开创性的第一步,正如波托马克协会主席威廉?瓦特在《报告》前言中所说:“我们希望,《增长的极限》会在所有社会中博得批判性的注意,并激发争论。我们希望,它将鼓励每一个读者思考增长与进步的等同关系及其结果。而且,我们希望,它会导致一切领域里有思想的先生们和女士们明白:如果我们要维护这个我们自己和我们的孩子们居住的星球,现在就需要一致行动。”从这一意义上说,《报告》更像是一份划时代的“行动宣言”,启迪人们在解析生态与经济关系的世界性难题上不断寻求理论与实践上的答案。 二、戴利的稳态经济论 美国生态经济学家赫尔曼·E·戴利(HermanE.Daly)1971年出版了《走向稳态的经济学》,开始提出稳态经济学概念。1996年出版的《超越增长:可持续发展的经济学》一书,进一步全面系统地论述稳态经济论,被视为“对于每一个关心可持续发展的人必读的著作”,他本人也被誉为“对传统经济学发起哥白尼式革命的最卓越的倡导者”。 戴利认为经济子系统是被生态母系统包围的,二者之间不断进行物质与能量的交换。由于人类活动(尤其是经济活动)的加剧,使得经济子系统的空间区域日益膨胀,逐渐压缩生态系统,乃至有扩展至生态边界、导致生态系统崩溃的危险,即由“空的世界”日益走向“满的世界”,这是人类目前面临着的生态危机的实质。为缓解这一危机,消除生态问题,就需要对经济系统的扩张施加一定的约束和限制,为此戴利提出了“稳态经济”——在必要时应该不惜放弃短期经济增长和资源消耗以维持整个社会长期生存和稳定的一种经济,也就是说,“经济流量的恒定水平必须是生态可持续的,能在长久的未来保持人类生活在一个足以有优越生活的标准的或人均资源使用水平。” 稳态经济学的核心问题是确定经济规模。戴利认为“宏观环境经济学的主要任务是设计出一个与装载线相类似的制度,用以确定重量即经济的绝对规模,使经济之船不在生物圈中沉没。”提出要用“经济的装载线”——这种“目前还未存在的政策手段”来限制经济产量的规模,确保生态安全。戴利还提出了最大规模与最佳规模的区别,并且把最佳规模与可持续发展联系起来,使其对可持续发展的分析具有了全新的意义,“可持续发展是经济规模增长没有超越生物环境承载能力的发展。”“可持续发展的整个理念就是经济子系统的增长规模绝对不能超出生态系统可以永久持续或支撑的容纳范围。”来源于/ 稳态经济论所主张的可持续发展不同于丹尼斯在《增长的极限》中所提出的对于经济增长所施加的简单的、粗暴的甚至是危险的方法,这就是“用质量性改进(发展)的经济范式来代替数量性扩展(增长)的经济范式作为未来进步的道路。”因此,稳态经济论成功地将人们对于经济与生态关系的关注,由过去对经济增长速度的追求转移到对经济发展质量的追求上来,这符合经济与社会现实发展的需求,在对经济与生态关系的研究上迈出了重要一步。然而不可否认的是,稳态经济论在处理经济与生态关系上的基本策略是对经济增长实施一定程度的自觉的约束与限制,这与《增长的极限》的基本主张在本质上是一致的。因此,稳态经济论只能是立论于经济与生态关系矛盾对立基础上的改进方案,而对于经济与生态二者之间的互动关系,尤其是二者之间的协同发展的认识明显不足,这注定了稳态经济论只能限于理论研究层面,而很难应用于具体实践活动。三、环境库兹尼茨曲线说 20世纪末一批环境经济学家,包括卡蒙纳(Commoner,1991)、戴斯卡布塔和米勒(Dasgupta,Maler,1994)等人在分析经济增长与环境质量的关系时,经过大量实证研究得出结论,认为在经济发展过程中,环境恶化程度随着经济发展水平的提高逐步加深,达到一定严重程度后随着经济发展水平的提高而逐步得以改善,环境状态随经济发展水平呈“倒U型”态势,这是一种类似库兹尼茨(Kuznets)曲线的动态关系,因此称为环境库兹尼茨曲线。环境库兹尼茨曲线说似乎印证了这样一种客观联系,即在经济发展的较低阶段,人类的经济活动规模不大,生产方式自发地遵循生态规律,因而经济活动对于生态环境的负面影响并不危机自然界的生态修复功能;但工业革命以来,由于技术进步速度加快,经济活动对自然生态资源的消耗开始超出资源更新与生态修复能力;进入后工业化时代,知识经济成为主流经济形式,环境保护与治理的制度、技术、意识取得长足进步,经济活动与生态环境实现良性互动。环境库兹尼茨曲线的存在,表明在一个国家或地区的经济发展初期不可避免地将出现一定程度的环境恶化,并随着人均国民收入的提高,经济增长将有助于环境的改善。 环境库兹尼茨曲线说论证了生态与经济的复杂关系,即在一定条件下的对立关系可以成功转向为统一关系,实现共生共进的良性互动。这为进一步改变经济增长模式,通过经济发展的积极的能动作用,实现经济与生态共同发展提供了理论依据,为可持续发展模式的创新开辟了一条新道路。环境库兹尼茨曲线说的提出是可持续发展思想史的一个重大转折点,在对经济与生态关系的处理上,不再是对经济活动的单纯的约束与限制,而转向积极有效地引导与规范,使经济发展成为促进环境质量改善的有效手段。 然而,环境库兹尼茨曲线说作为可持续发展思想史上的一个阶段性理论成果,仍然有其难以克服的理论缺陷与不足。首先,环境库兹尼茨曲线说是以发达国家的发展实践为例,显然并不具有令人信服的普遍性。大部分发达国家的经济发展所造成的环境成本已通过不公正的国际分工和贸易体系转嫁到发展中国家。如果发展中国家遵循并且按照环境库兹尼茨曲线说所指明的所谓的“发展规律”进行经济活动,通过追求高速度来实现经济发展阶段的跨越,那势必会削弱其可持续发展的基础,结果可能是不仅不能成功实现发达状态,相反却会出现生态与经济的同步衰退与崩溃。其次,环境库兹尼茨曲线说只是一个实证性研究的成果,只是注意到了经济增长与环境质量之间存在着一定的客观联系,但却没能给这种联系以内在逻辑自洽的理论解析,也就是说它不可能对经济与生态关系如何实现共同发展给出明确的回答。最后。环境库兹尼茨曲线说在处理经济与生态关系问题,实质上是一种不作为的消极态度。它认为只要人们自觉遵循经济与生态关系变动的发展规律,通过经济发展由低级阶段上升到高级阶段,生态与经济关系会自动进入一个良性互动状态,这一认识的根本性危险在于它放任了生态危机可能在经济发展的低级阶段就会爆发,造成不可逆转的后果,从而危及人类的整体性生存。 四、协同发展观 1986年由德国科学家赫尔曼·哈肯(HermannHaken)撰写的《协同学——大自然构成的秘密》一书出版,“协同”一词成为被各门学科广泛引用的重要概念。哈肯的协同观主要集中于对事物结构的自组织特性——由无序到有序的认识上,这对传统的物理学认识发起了挑战。哈肯协同学的研究目标是“在千差万别的各科学领域中确定系统自组织赖以进行的自然规律”,在此意义上,他把协同学定义为“一门在普遍规律支配下的有序的、自组织的集体行为的科学”。哈肯的协同学对可持续发展思想的发展与演化无疑是有积极意义的,按照事物的协同发展规律判断,经济与生态是完全可以由对立走向统一,由冲突走向协同,实现良性互动的。 与前三种理论学说相比,经济与生态协同发展观尚未形成系统、完善的理论形态,也并未得到世界各国广泛一致的认可,其基本观点与认识仅仅折射于各种经济与社会发展的具体实践活动。目前依据世界各国对可持续发展的整体认知水平,可以将它们分成三个层次:第一层次包括芬兰、瑞典、挪威、德国、新西兰等少数发达国家,它们将可持续发展定位于经济、社会以及生态的全面可持续发展。第二层次包括大部分工业化国家和少数准工业化国家,它们将可持续发展定位于在环境保护的基础上的经济发展。第三层次包括绝大多数发展中国家,它们将可持续发展定位于在经济发展的基础上注意环境保护。从某种意义上说,只有第一层次的认知水平才真正反映了经济与生态协同发展观的本质要求。 在经济与生态协同发展方面,欧洲国家,尤其是北欧国家的认识与实践走在了世界前列。例如芬兰把可持续发展规定为具有可操作性的三个领域:生态可持续性(包括而且与经济可持续性紧密相关)、社会可持续性、文化可持续性;瑞典强调要从片面地保护环境转入同兼顾资源、环境、经济、社会诸方面协调的可持续发展;德国则以经济、社会和生态三位一体协调发展作为可持续发展模式。欧洲国家对于经济与生态协同发展实践的探索是积极的,但远未达到理论认识的澄明状态。从熊彼特前分析观点②的角度,经济与生态协同发展的预设目标,或者说,经济与生态协同发展至少应具有以下几个基本特征:(1)经济与生态关系由对立状态转向统一状态,互为对方发展的条件。(2)经济活动在生态资源成为其限制性因素之后,通过适应能力的提高,在创造经济效益的同时,必然伴生一定的生态效益(至少以不损害生态和环境为底线)。(3)经济活动并不会因附加伴生生态效益的义务与责任而导致成本大幅度提高,最终扼杀经济活力。经济活动在全新的成本一效益机制的约束与激励下,成功地培育起与条件变化相适应的可持续发展能力。(4)极有可能的是,整个社会对经济活动的需求会以有一个根本性转变作为必要前提,也就是说,社会对经济活动绩效的评价决不是目前的指标体系,而是通过全新的指标体系传达更明确的社会需求。 总结:经济与生态的关系是可持续发展观的中心问题,对此西方学者给予了持续关注,并且形成了多种影响深远的理论学说,分别有罗马俱乐部的经济零增长论、戴利的稳态经济论、环境库兹尼茨曲线说和协同发展观,对经济与生态关系的总体认识由对立走向统一,由冲突走向协同。从一定意义上说,经济与生态协同发展观更接近于可持续发展的本质。 国外经济论文:国外经济法理论演进研究论文 摘要:经济法理论研究是我国法学研究重要领域,在我国已成功加入世界贸易组织及社会主义市场经济继续深入的情况下,经济法理论研究亟需转型,应由一贯的功能论摆脱出来。考察德国和日本经济法理论学说之演变,无疑有助于这一进程。笔者通过德、日经济法理论学说之演进,说明当前经济法理论已趋于实务化,特别是德国的经济宪法和经济行政法角度对经济法研究,是十分值得我国借鉴和发展的。 关键词:经济法;学说;演进;启示 1.问题的提出 以美国1890年《谢尔曼反托拉斯法》为标志,作为国家干预之法的经济法已有百年历史,相应经济法理论研究从20世纪20年代开始也有80多年的进程。特别是德国和日本,其经济立法之丰富,经济法理论之研究之兴盛,实为西方他国难能所及。许多学者认为,经济立法和经济法理论为德国和日本从后进国成为先进国,从战败国一跃成为世界经济大国,做出了应有的贡献。但是从现有掌握的资料来看,德国经济法理论研究新见解在进入90年代后已甚少见①,日本经济法理论研究显然也不如80年代红火。这是为什么?我们知道,现在日本经济出现了大问题,从80年代以来一直处于停滞状态,而德国经济并没有出现这样的经济结构问题。这与两个国家不同经济法认识是否有关系? 我国已成功加入世界贸易组织,社会主义市场经济必然进一步深入发展。在这样的经济背景下,我国经济法理论研究应向何处发展,是经济法理论界必须直面的课题。他山之玉,可以攻,现我们将外国特别是德国和日本经济法理论演进作一简单介绍,也许有助于我国经济法理论之研究,特别是有助于我国经济体制改革的深化。 2.德日经济法理论之演进 学界公认,现代经济法产生的标志是美国1890年的《谢尔曼反托拉斯法》,但经济法理论的产生并发展却在德国,日本继承并进一步发展了经济法理论。根据德、日经济法理论和学说产生、发展的轨迹,我们可以大致分为三个阶段,即现代经济法产生初期至二战结束前的经济法理论学说(1890—1945)、二战后至80年代的经济法理论学说、90年代以来的经济法理论和学说。 2.1.现代经济法产生后至二战期间现代经济法理论学说 德国在学术上开始使用“经济法”一词是在第一次世界大战前后。一战结束后,Hedemann教授在1917年于耶那大学建立的“大经济法律考察研究所”改名为“经济法研究所”。他经年开设经济法课程,编著经济法通迅半年刊,并撰写学术著作②。日本学者孙田秀春1924年的著作《劳动法总论》中专门有《劳动法与经济法的关系》一文,对德国经济法研究作了介绍,日本经济法理论研究从此开始③。这个时期德国和日本的经济法学说主要有以下几种④: (1)德国 A.世界观说:这是Hedemann的学说,他认为,以具有现代法特征,并渗透于现代法的经济精神为基调之法为经济法。他自称此说为世界观说。正如18世纪中以“自然”为该时代的基调一样,在现代则以“经济性”作为时代的基调,而以此经济性为特征的法为经济法。这种学说较为抽象,它强调现代经济法是具有现代法特征的法,而所谓现代法是以经济性为基调的。作为最早研究经济法理论的学者之一,Hedemann以极为抽象但十分准确的“经济性”紧紧把握住了现代经济法的精神。 B.集成说:该学说的代表是Nussbaum,他认为,凡是以直接影响国民经济为目的规范的总体就是经济法。因而,间接影响到国民经济的法律,如财政法,以及只以个人生活为对象的法律,如民法,则应排除于经济法之外。这一学说其实是把德国第一次世界大战期间以及战后出现的新法律现象,用“经济法”的综合概念来对待的。但它也正确地认识到了现代经济法中国家对国民经济的干预性,试图将这些新的法律现象加以组合。 C.组织经济说:这是Goldschmidt所倡导的学说。他认为,经济法是“组织经济固有之法”,而所谓“组织经济”是以改进生产为目的而规制的交易经济和共同经济。这种学说影响甚大。显然,Goldschmidt真正把握住了现代经济法的真谛-由国家通过法律来组织社会经济。而且更重要的是,他还主张把社会学方法和经济政策的观点加以结合起来把握经济法,这种认识将对经济法的认识向前推进了一步,使得经济法与传统民商法区分开来。 D.企业法说:这是Kaskel的学说。他认为,经济法是关于经济企业者的法,但关于经济企业者的法并不全是经济法,只有规制“企业管理或完成经济企业者的事业而产生的关系,才是经济法的对象,所以,劳动法和商法不是经济法。他的这一见解,由Haussmann作了进一步的发展。后者认为,正如商业活动领域限定传统商法的特定素材一样,今日的经济活动力的重点不仅限于商业,而且也表现在生产、加工、银行和金融等各个方面,这种企业活动的法律,要求与商业企业活动的法律具有同等的资格。企业法说强调了国家对社会经济基本主体的企业活动的规制,这是符合社会经济现状的,特别是符合现代经济中企业发展现状,因而看到了国家与企业的现代经济关系。 E.方法论说:该学说是以社会学方法来研究经济法的,如Rumpf认为,以对法律领域中经济的客观实际部分所作的法学上的全面探讨,理解为经济法的研究,企图从这一论点出发,来建立综合民法和商法的经济法的基础,并使这样的私人经济法与公共甚至国家经济法既对立,又在整个法学体系中使二者处于统一综合的地位。Geiler也认为,经济法无非是在有关经济生活的法律领域中,适用法学研究的社会学方法而已。方法论说尽管只是从法学方法上来看待新兴的经济法的,但这种学说无疑以一种高屋建瓴之势剖析了新兴之经济法为什么以及如何注重社会目的、作用和效果,以实现社会不同利益的整合,达到社会利益之协调的。它使得人们能够首先从社会之意义上把握经济法,而非部门意义中寻求经济法之要义。 F.机能说:该学说是基于法律的机能,并以经济统制为经济法中心概念的认识。如F·Bohm主张作为经济法的中心概念,必须考虑到国家统制经济和特定经济政策意义上的经济秩序以及有关的经济制度。Heamerle主张以国家统制经济特有的法律为经济法。他认为经济法是国家有计划地对经济加以组织和管理之法,并认为经济活动因受国家决策方针的拘束,而逐渐失去自主性。机能说强调了国家通过经济法对经济的统制功能,看到了经济法在现代社会中以国家之强力进行新的利益分配的工具性价值,虽然它过于注重了经济法中国家的力量,但也无疑准确认识到了经济法特有的经济统制作用。 G.协调公私法冲突说:这是Klaussing提出的学说。他指出,经济法是涉及受企业组织及其经营活动影响的有关企业经营的法律规范总和。这些企业早在19世纪就受商法调整了,现在理论家则试图确定一种新的经济规范来撞击旧的规范。这两种体系正在你争我夺,但至今不仅没有人承认新的规范体系占有统治地位,而且新旧两者的结合也没有出现。因此经济法的任务在于试图找到自治规则和国家调控规则这两者冲突的协调和结合。这种学说基于公私法理论而认为经济法试图调和二者围绕企业组织和经营活动发生的冲突,其实质是认识到了经济法与传统私法的紧密联系,因而如何通过二者的协调达到企业经营在公与私上都更好的效果。 (2)日本 日本学者将德国经济法理论引进日本以后到二战结束,基本上是照搬德国的学说和认识,自己的独特看法基本上还没有⑤。 2.2.二战后至80年代的经济法理论学说 二战后到80年代是世界各国经济立法大发展和成熟的时期。所谓大发展是指这个时期各个国家的经济立法特别是德、日、法等在经济调控和微观规制上全面展开,并因此带动广大发展中国家相继仿效;所谓成熟是指这个时期的经济立法逐步走向理性,而不是简单地越多越好,即由量变转为质变。相应地,经济法理论的研究也逐步走向成熟和理性。 (1)德国 A.冲突法说⑥:ErnstRudolfHuber认为,经济法是调整经济活动主体,即企业家与劳工,在经济活动中的自由与受拘束之间的冲突的特别法。其特征为个人自由与团体或国家对其所为拘束间的冲突。他将经济法的内容体系分为:①经济私法,其内容涉及企业法及私法自治原则;②经济行政法,内容涉及国家机关对私经济秩序的管理、干预和引导,以及国家自为经济活动的公营事业;③经济刑法,关系对违反经济法的刑事惩罚;④经济基本体制法,关系对经济秩序与经济体系(市场经济、管理与引导之经济、国家直接支配之经济或混合体系等),所作的基本决定。 GerhardRauschenbach也认为,经济法是一种冲突法,它以国家行政措施之干预,追求公共的整体利益和社会协和为目标。他强调了经济法与民商法及劳工法的区别,但认为同宪法及行政法有密切关系。他认为经济法的内容包括四部分:①经济基本体制形态,经济法中的基本权利及国家经济活动;②国家经济机关的组织,各种职业公会和私法上的经济团体;③卡特尔法;④经济引导与经济监督。 这种学说是对二战结束前协调公私法冲突说的发展,其发展表现在它们认为经济法协调公私冲突已不限于企业,还包括劳工。而且更重要的,他们开始将经济法与民商法和劳动法区分开来,认识到了经济法与宪法和行政法的紧密联系,因而比较好地处理了经济法与现行法律体系和法律实践相衔接的问题。 B.机能说:Nipperdey认为,经济法系以保障和促进经济发挥其适当机能为目的的公法和私法。其体系安排应顾及传统的法学分类,因此他将经济法的内容分为:①经济基本体制法;②经济私法,规定私人企业的组织形态、私人企业财产法、企业与企业及其顾客之间的关系;③经济行政法,规定国家监督、保护、引导、管理和影响经济的法律措施,以及国家自为经济活动的公营事业;④经济刑法;⑤经济诉讼法,规定对有关经济法上争端的诉讼问题;⑥国际经济法。这种学说是一种综合经济法说,但其强调了通过公私法的协同和整体性,以促进国家经济的共同发展,因此该学说把握住了现代经济法的“经济性”精神。 C.经济总体关系说:WelterSchmidt-Rimpler认为,经济法的任务在于探求总体经济的运行,在怎样的范围内经由自治自决还是公权决定,能达成一正确合理的秩序,以实现法追求正义的价值。所以,凡对经济的形成具有作用的法律规范,不论其系自治自决或公权决定的规定,皆为经济法。但这些法律规范应涉及总体经济的运行,不能仅是个人经济关系的规范,借此以同民商法相区别。他认为经济形成的形态分为竞争秩序与国家引导管理两种。因此经济法的内容有:①竞争秩序的法规;②国家引导与管理的法规,包括经济机构组织与措施方法的规定。其中引导与管理措施又可分为对企业等的直接管理和通过关税与捐税、公开市场操作等由其它国家机关调节市场供需、金融货币经济辅助等措施间接引导和影响经济活动。经济总体关系说一方面准确认识到了经济法的任务,即如何解决私法自治和公权规制以形成合理经济秩序;一方面则为经济法的内容作了合理界定。该学说可谓在现代经济法的精神和实体上都十分成熟。 D.经济协调法说:这是WalterRSchluep的看法,他认为,经济法是经济协调法。它将政治所决定的经济协调模式(自由竞争、国家统筹管理的计划经济或两者的混合)予以法律规范化。他认为经济法体系包括经济基本体制法和协调法,并认为经济基本体制法是制定经济协调体系的法律规范的总称。宪法中规定有使一定协调模式制度化的任务,经济法应使此任务得以具体实现。此外还有一些在宪法中未明确规定的协调模式。 该经济协调法说紧紧抓住了经济法是“政治所决定的经济协调模式的法律规范化”这一关键点。这一看法是以前观点所没有的,以前的观点虽然都看到了经济法的国家对经济促进、协调、组织等作用,但它们都有意无意地忽略了经济法从整体上讲其实更是一种政治行为的法律化,因而经济法是和宪法、行政法所不能截然分开的。 E.经济指导管理法说:GerdRinck认为,经济法系以追求总体经济的正确性及社会的正义为目的,而对独立的营业活动加以引导、辅助或限制的法律及国家措施的体系。简言之,经济法是经济指导与管理法。他强调不宜将企业法纳入经济法体系。具体来说,经济法内容体系包括:①经济基本体制法;②经济指导与管理措施;③各个别经济行业之秩序;④职业公会及经济团体;⑤反不正当竞争法;⑥反限制竞争法。 F.经济政策工具说:ErnstSteindorff认为,经济法系追求正义,并为实现总体经济的公共目的而作为调整经济活动的工具的公法与私法。经济法以其作为经济政策的工具,并且是一种带有调整作用的工具为特色。他将经济法的内容分为:①经济与宪法;②国际间的联系;③企业;④卡特尔法;⑤不正当竞争;⑥公营企业;⑦社会保护与经济监督;⑧劳工法与经济法;⑨经济之调整;⑩具有特定目的之调整以及能源法。 Wiethoelter也从政策角度表述了经济法。他认为,经济法是立足于解决大量没有解决的问题的一个出发点,而解决这些问题是共同经济本身所应承担的义务。经济法是一种缺少政治本性的政策性法律,它的存在不得不考虑社会和经济政策的措施。⑦ G.FritzRittner之说:他认为,规定经济运行的法律规范,不论其系公法还是私法性质,皆同其他已存在的法域有不可分离的关联,因此不可能给经济法下一个明确的定义。经济法概念仅可简单描述为所有对经济加以形成及对经济的运行加以规定的法律规范的关联结合。他不怀疑经济法是一个独立法领域。他强调经济法不仅仅具有经济政策的工具性质,也不能使经济法成为行政法的特别领域,而沦为经济行政法。认为经济与社会关系的形成主要依靠个人和私法自治,因此,维持和保障此种形成作用的法律规范,即卡特尔法,才是经济法的基本和主要内容;而国家以行政措施对经济所为之引导与管理,仅扮演补充角色而已。 (2)日本⑧ A.与市民法对比来理解经济法的见解:这种学说由福光家庆所提。他认为,“近代所有权法”(市民法)的体系和品格是针对近代法而言,其妥当性虽然应给予肯定,但适应社会经济的变迁,作为其反省形态的“社会所有权法”的体系和品格,业已超出近代法的体系,累积成为新的“经济的法”。⑨ B.将约束和统制列为经济法中心概念的见解:如高田认为经济法是从国民经济整体立场来约束经济之法;而丹宗昭信则认为经济法是“国家统制或规制市场支配之法”。这里所说的“市场支配”是指限制自由竞争的状况,并认为,国家为了维持竞争秩序而介入市场的法就是本来意义的经济法。 C.“作为维持垄断阶段中资本主义经济体制的经济政策立法”的见解:这是今村成和教授的看法。他认为,经济法是“以依靠政府的力量支持因垄断发展而失去自主性的资本主义经济体制为目的的法律之整体”。另外宫坂富之付教授也认为,经济法是“反映在国家垄断资本主义阶段,以国家介入经济,维护资本主义经济体制为目的的经济政策的法律之整体”。 D.经济法是以“经济性从属关系”为前提的见解:如正田认为,经济法是“规制以垄断资本主义阶段固有的垄断为中心的经济从属关系的法”。并认为,经济法是由“通过规制经济支配者的活动,在经济的从属关系上,限制其进行恣意的活动,或处于支配地位的经济主体任意进行交易”的经济规制法,和“以反映允许经济从属者为了提高经济地位而结成的经济关系为中心的法制”的经济关系法这两个部分组成的。 E.国家干预与协调的见解:这是金泽良雄的观点。他认为,“经济法不外是适应经济性即社会协调性要求的法律。也就是主要为了以社会协调的方式来解决有关经济循环所产生的矛盾和困难(通过市民法进行的自动调节作用的局限)的法律。换句话说,经济法也就是在资本主义社会,为了以‘国家之手’(代替‘无形之手’来满足各种经济性的,即社会协调性要求而制定之法。” 2.3.20世纪90年代以来德日经济法理论发展 20世纪90年代是经济法理论研究的一个分水岭,这时的经济法研究已经明显地少了过去那种学说缤彩纷呈的局面,代之而起的是更多研究经济法实务和经济部门法的理论。从笔者所掌握的资料来看,进入90年代以来,德国学者更多的是从经济宪法和经济行政法角度或者经济政策角度研究经济法问题.人们不再试图突破传统公私法划分而创造一种至少与公私法并列的“经济法”,而是力争在现有法学体系内和司法体系中去论证经济法的地位和性质。对此,有学者认为这是由于德国加入欧盟和世贸,而使更多学者关注欧洲经济法和国际经济法之缘故。这种看法是值得商榷的。显然,人们不可能仅仅因为出现新的经济法现象而抛弃仍然起到重大作用的旧经济法现象。笔者认为,这是由经济法的性格使然,而非其他原因。 日本进入90年代以来,其经济法理论之研究主要集中在以反垄断为核心来论证经济法的范围,如根岸哲、杉浦市郎编的《经济法》(法律文化社1996年版)、江上熏的《经济法·反垄断法概论》(税务经理协会1992年第7版)等著作。有的学者还从经济行政法角度对经济法重新认识,如佐藤英善的《经济行政法-经济政策形成及政府介入的方法》(成文堂1990年版)。可以说,这时日本的经济法研究同90年代以前已发生重大变化,特别是金泽良雄说已逐渐失去其存在根基。 3.德日经济法理论演进评述及启示 从以上德、日经济法理论演进史可以看出,它们的经济法理论学说研究经过了一个萌芽、产生、发展、兴盛和平静的过程,这个过程也是西方经济特别是崇尚国家主义的德国和日本由赶超经济到战争经济,从复兴经济到兴盛成熟经济(德国)甚至停滞经济(日本)的过程。在现代经济法产生至二战期间,德、日经济法理论还处于探索阶段,因而显得还不成熟,还显得有些感性,如集成说、还只是看到了经济法中国家对经济生活的直接影响;即使是机能说也只是看到了经济法的表面现象-经济管制。但尽管如此,这时它们的经济法理论探讨仍然是极为丰富的,并已基本上把握住了经济法的方法、功能等。 在二战结束后至20世纪80年代期间,德国经济法理论的发展已突破了以前经济法研究的感性认识而愈加理性化并趋于成熟和稳定。这主要体现为以下几点:第一,已明确将经济法与民商法和劳动法加以区分开来,从而使经济法能够摆脱同样涉及经济活动的民商法和劳动法的影响,而成为自为的一极。第二,看到了经济法与经济体制与政治的密切关系,认识到了经济法中政治的因素和影响,如政策说、经济指导管理说等。第三,确立了竞争法在经济法中的核心地位,由此使得经济法与传统民商法有了一个十分恰当的衔接点,而且使得经济法对经济的干预或者说管理有了一个张缩基点。因此经济法成为了既与政治具有紧密联系,又是一个法律性十分强的东西,它必须遵守法律的基本原理和构成。而在日本的这个时期,其经济法理论研究的成绩也是巨大的,显然这和日本通过大量经济立法推动了日本经济奇迹的出现有关。但可以看到,日本经济法理论的研究视角主要集中在国家对经济的规制和协调、干预方面,也就是说,日本经济法理论这时特别强调的是国家力量的巨大,但在它与民商法的关系上并没有真知酌见。特别是,这个时期金泽良雄说在日本基本上占据主导地位.而金泽良雄说的核心思想是强化国家主义,强化国家对国民经济的全面干预,以“代替‘无形之手’”。这种观点一方面强化了国家的权威,一方面则弱化了企业和个体的创造力和自由精神,以至于市场经济中应有的自由企业体制没能真正建立起来。 进入90年代,德国经济法研究更加成熟,经济法学界基本上围绕国家与经济的关系来研究认识经济法,从而将经济法的研究引入到经济宪法和经济行政法上。将经济法研究引入到经济宪法和经济行政法并非意味着经济法理论的消灭,而是经济法理论的自然升华。这是因为,经济法作为国家经济干预之法,首先必然要求国家通过相应宪法确立国家经济干预权限,确立国家和政府能不能干预及干预的度,宪法中所规定的公民基本经济权利,如财产权、营业自由权等都成为经济宪法基本内容,而国家和政府必须尊重这些公民最基本的权利。其次,经济法作为国家经济干预之法,就必然意味着国家和政府的力量对经济和市场凡体的管理,这显然要求经济法必须遵守行政法的基本原则和要求。现代行政法所确立的依法行政原则,是经济法基本的原则和原理。德国法学界如此之探讨经济法,有效地解决了经济法能不能干预和如何干预的量,事实上也就是自由竞争和国家调控的关系,并因此真正实现了国家与个体的互功。事实上,德国经济法理论研究特别是二战后,一直没有忽视作为国家干预之法的经济法与个体自由之法的民商法的关系,正是在此理论指导下,其经济立法和实践特别注意在发挥国家的力量,充分尊重和发挥企业、个人的主动性和创造性,国家只是为企业和个人提供一个自由而合理又合理发展的空间。 日本经济法理论研究在这个时期也开始充分重视经济法中国家与个体自由的关系,金泽良雄说不再有市场,反垄断法成为经济法的研究中心,行政程度成为经济法研究的重要内容。这表明,日本经济法研究业已走出以法论法的研究时代,经济法的研究必须同时研究国家与个体经济的关系,确立基础与补充的关系。 总之,我们要看到,在德、日经济法理论学说演进过程中,恐怕没人否认经济法的作用—国家通过经济法有力地推动了其经济的复苏和前进。但是,经济法毕竟是国家经济干预的工具,而工具则意味着运用得当与否。从德国经济法发达史中可以看到,德国经济法之运用是比较恰当的,相应之经济法理论之研究一再强调了经济法与民商法的关系,民商法为基础法,经济法则为补充法。为保证或实现经济法之补充作用,其经济法研究最终框架在经济宪法和经济行政法之内—以宪政约束政府经济行为,以严格依法行政来保证政府经济行为之合法性与合理性。日本经济法也曾十分成功地运用了经济法,相应之经济法理论也确实为日本经济之复兴起到了应有的指导作用—全面干预、整体推进、迅速拔高、政府参做的尽量做。但是当进入80年代中后期,日本经济就开始出现了长期的停滞,日本经济法理论界也由此开始反思其以往的全面经济干预的理论,开始理性地对待经济法中的竞争法和经济行政法,以期能够在现有法学体系和司法框架内解决经济法到底应该做什么,能够做什么以及怎样做这些的问题。也许,这是日本经济终究要再次复苏的前兆。 4.我国经济法理论研究展望—代结语 我国经济法理论研究自80年代改革以来取得了巨大的成绩,特别是90年度确立社会主义市场经济体制以来,经济法理论研究可谓更上一层楼。但综观林林立立的众经济学说,无一不是从功能角度论述经济法如何如何的。从功能角度看,经济法显然国家干预之法,是国家调节经济之法或管理经济之法等,但功能论只能看到研究对象—经济法在干什么,而如何很好发挥其功能并避免其负面作用,则是功能论难以解决的。日本经济法学说研究演进史告诉我们,一味强调国家经济干预、组织、管理,是一种政治学研究经济法方法,而并非真正法学研究方法。法学研究方法的出发点首先是相应权利、义务体系的建立。当涉及国家与个人之间的关系时,首先必须考虑到相应宪法确立相关关系,以达到权利与权力的平衡;其次是如何规范国家和政府的行为,这显然是行政法原理的涵盖之下。德国经济法理论所确立的经济宪法和经济行政法理论,是十分值得我国经济法理论界借鉴的。如果说,日本经济法研究为我们提供了反面教训,德国经济法演进则为我们提供了正面的经验。 国外经济论文:国外经济模式研讨论文 【摘要】本文主要针对中国文化与舶来品,利益集团、市场经济与公有制兼容、国有企业改革等问题进行了探讨。 【关键词】利益集团全民基金国企改革 一、关于利益集团的问题 作为至今仍存在的唯一的古文明,中华文化所散发的魅力及其曾经造就的辉煌是不容质疑的。但近代以来,西方国家用大炮打开国门,西方文明开始在中华大地上大行其道,国人对中华文化的自信降到了历史最低点,无奈仁人志士也只能试图靠抓住舶来品来当救命稻草。改革开放以来,伤痕累累的中华优秀传统文化得以不断的修缮和发扬。但在与强大的以高科技高质量商品为依托的西方文化的激烈竞争中,中华文化仍未表现出人们寄予很大希望的足够的自信。这也在一定程度上导致了人们对外来文化的迷信或者说薄弱的抵御力。这也是为什么现在一有谈到经济模式,不论是以前的苏联模式,现在的美国模式、瑞典模式等等都有一些人对之奉若神明,恨不得中国一夜之间变成他们的副本,似乎只有那样,中国才有出路。但我们对苏联模式的盲目照搬,给我们带来的却并非通往繁荣之路。最终还是要靠我们自己独立自主地实事求是地探索。 不可否认,某些模式在一定时期一定环境中展现出较强的生命力,但每个模式都有其特定生长、发展及益于优越性发挥的社会、历史、文化土壤,也都有其特定无法规避的限制因素。马克思辩证唯物主义早就告诉我们不存在什么放之四海而皆准的、普适的、永恒的真理。因此,对任何舶来品都不应盲目照搬甚或顶礼膜拜。但另一方面,我们也绝不能夜郎自大固步自封,也应善于有选择地借鉴舶来品的长处,坚持以我为主、为我所用、辨证取舍、择善而从。此外,借鉴利用舶来品不应超出中华文化的包容性和消化吸收能力。中华文化就像一个框子,对任何舶来品都应首先大体地“框”一下,符合规格或接近规格的就可以坚持,不合规格的那就需要根据中华文化进行转化、整合,然后才可以输出发展具有一定指导意义的理论。这点也适用于马克思主义理论,任何对其固化与教条都可能导致理论与实践的脱节。 这里还涉及到一个问题,即如何保证发展了的马克思主义不是扭曲的?目前似乎还没有统一确定的标准。有人可能会问是否可以套用“三个有利于”标准,假如可以,那俄国及东欧诸国如果在今后的某个时期实现了社会生产力水平的提高,人民生活水平的提高和综合国力的增强,那么它的那种转型是不是就是对马克思主义的发展呢?显然不是。所以,这方面的标准还有待在实践中不断完善与发展。我们虽然无法做到用未来的实践确定现在的理论是否正确,但我们可以用历史的方法通过过去实践对理论的检验来总结经验和教训,作为我们现在对理论坚持和发展的参考。我国革命与建设的实践已经证明了马克思主义理论必须与中国的具体国情相结合才能基业长青,才能造就思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的社会主义理论体系。因此,实践中我们要高举马克思主义理论的伟大旗帜,更要高举思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的伟大旗帜,因为它们真正地把马克思主义大旗插到了中华优秀文化的沃土上,更具有深厚的文化根基。总而言之,任何一个经济模式、制度、机制和文化等舶来品,不论其有多么先进多么优越,都只是我们在实践中学习或利用的对象,都应该根据中华文化以及具体国情加以转化。二、关于中国文化与舶来品问题 在资本主义基本经济制度中,资本家阶级和工人阶级是社会的两大基本阶级。这两大阶级都高度组织化,全国绝大多数受雇佣的职工都参加了总工会(LO),而全国绝大多数企业主都参加了雇主协会(SAF)。两大阶级性组织,各自都有从中央到地方的组织系统,两大阶级既对峙又合作。两大全国性组织定期谈判和签订工资及劳保协议,政府只是在双方有重大争议时才介入。从斯德哥尔摩高处看,全国总工会(LO)和全国雇主协议以及国会三座大厦,彼此近距离地鼎足而立,似三根柱子支撑着这个资本主义框架下的“福利国家”。从以上描述可以看出有理性的、寻求自我利益的个体为寻求更大的利益而组织联合成较大利益团体在利益斗争中所表现出来的巨大力量。瑞典完善的社会保障体系的建立是与工人阶级联合斗争所表现的强大力量分不开的。在单个工人与单个企业主谈判的过程中,工人往往处于劣势,难以维护自身利益,更不用说扩大利益了。在一个无法实现民主的国家里,普遍的现象是强势集团总是不断“剥削”弱势集团。在民主国度里,政府从公共利益出发采取有效措施可以降低剥削的程度,但对弱势群体而言,关键还是要实现自身的更大更有效的联合,从而不断增加在争取自身利益的斗争中获取胜利的可能性。瑞典的实例给我们提供了一个很好的借鉴:工人与企业主两大阶级都实现了高度组织化,两方可以在势均力敌的情况下进行利益谈判,避免了利益在分配中的一头独大、过分倾斜的局面。而在有重大争议时,政府会介入进行调节,尽量避免矛盾激化。这种政府调节下的二元力量的均衡既保证了工人的利益不受损害而努力工作的积极性,又使企业主的利益不被过分剥夺而保证了企业主的积极性,从而使国民经济的蛋糕越做越大,不断实现帕累托改进。 我国正处于社会主义初级阶段,各种利益集团的利益争夺是难以避免的。矛盾是普遍的客观的,有矛盾就会有斗争。一个强势公正的政府可以采取措施避免出现斗争双方任一方的过分强大。但随着民主意识的深入与建设服务型政府呼声的日益高涨,政府力量不断削弱。这种情况下,政府可以借鉴瑞典政府的做法,对斗争双方或者博弈双方,尤其是其中的弱势群体组织,进行恰当地引导与培育,不断实现斗争双方力量均衡,避免因力量差距悬殊而导致社会利益分配的极端不公等。随着经济的不断发展达到社会主义高级阶段时,各阶层实现共同富裕而利益不断趋同,利益集团也将完成历史使命而趋于不断消亡。 三、关于市场经济与公有制兼容问题 市场经济与公有制兼容问题本质应该是产权制度的构造和要素市场的形成问题。关于这个问题的讨论久而有之。荣格模式、布鲁斯的分权模式、锡克的宏观收入计划指导下的自由市场理论、斯卡的“个人社会所有制”等都对二者的兼容性进行了探索,但并没有多大的进展。经济史学中,传统马克思主义经济学和西方经济学都共同信奉公有制与市场经济决不相容。例如1875年,马克思在著名的《哥达纲领批判》中指出:“在一个集体的,以共同占有生产资料为基础的社会里,生产者并不交换自己的产品;耗费在产品生产上的劳动,在这里也不表现为这些产品的价值,不表现为它们所具有某种物的属性,因为这时和资本主义社会相反,个人的劳动不再经过迂回曲折的道路,而是直接地作为总劳动的构成部分存在着。”1876年,恩格斯在《反杜林论》中也指出:“一旦社会占有了生产资料,商品生产就将被消除,而产品对生产者的统治也将随之消除。”又指出:“社会一旦占有生产资料并且以直接社会化形式把它们应用于生产,每个人的劳动无论其特殊用途如何的不同,从一开始就成为直接的社会劳动。”西方学者以米塞斯为例,在他题为《社会主义制度下的经济计算》的文章中提到,合理的经济行为,必须有合理的成本计算和利润计算,合理的经济计算需要一个竞争性货币价格体系,只有私有制的竞争性市场经济,才有表现资源稀缺程度的价格体系,在此基础上才有资源配置的合理计算,而社会主义公有制取消了竞争性市场,就不可能产生均衡的价格体系,因而不可能有合理的经济计算。市场价格体系与社会主义两者互不相容,“市场是资本主义制度的核心,是资本主义的本质,只有在资本主义条件下,它才是可行的;在社会主义条件下,它是不能被人为地仿制的”,要么是社会主义,要么是市场经济,两者必居其一。 国外经济论文:国外经济模式再分析论文 【摘要】本文主要针对中国文化与舶来品,利益集团、市场经济与公有制兼容、国有企业改革等问题进行了探讨。 【关键词】利益集团全民基金国企改革 一、关于利益集团的问题 作为至今仍存在的唯一的古文明,中华文化所散发的魅力及其曾经造就的辉煌是不容质疑的。但近代以来,西方国家用大炮打开国门,西方文明开始在中华大地上大行其道,国人对中华文化的自信降到了历史最低点,无奈仁人志士也只能试图靠抓住舶来品来当救命稻草。改革开放以来,伤痕累累的中华优秀传统文化得以不断的修缮和发扬。但在与强大的以高科技高质量商品为依托的西方文化的激烈竞争中,中华文化仍未表现出人们寄予很大希望的足够的自信。这也在一定程度上导致了人们对外来文化的迷信或者说薄弱的抵御力。这也是为什么现在一有谈到经济模式,不论是以前的苏联模式,现在的美国模式、瑞典模式等等都有一些人对之奉若神明,恨不得中国一夜之间变成他们的副本,似乎只有那样,中国才有出路。但我们对苏联模式的盲目照搬,给我们带来的却并非通往繁荣之路。最终还是要靠我们自己独立自主地实事求是地探索。 不可否认,某些模式在一定时期一定环境中展现出较强的生命力,但每个模式都有其特定生长、发展及益于优越性发挥的社会、历史、文化土壤,也都有其特定无法规避的限制因素。马克思辩证唯物主义早就告诉我们不存在什么放之四海而皆准的、普适的、永恒的真理。因此,对任何舶来品都不应盲目照搬甚或顶礼膜拜。但另一方面,我们也绝不能夜郎自大固步自封,也应善于有选择地借鉴舶来品的长处,坚持以我为主、为我所用、辨证取舍、择善而从。此外,借鉴利用舶来品不应超出中华文化的包容性和消化吸收能力。中华文化就像一个框子,对任何舶来品都应首先大体地“框”一下,符合规格或接近规格的就可以坚持,不合规格的那就需要根据中华文化进行转化、整合,然后才可以输出发展具有一定指导意义的理论。这点也适用于马克思主义理论,任何对其固化与教条都可能导致理论与实践的脱节。 这里还涉及到一个问题,即如何保证发展了的马克思主义不是扭曲的?目前似乎还没有统一确定的标准。有人可能会问是否可以套用“三个有利于”标准,假如可以,那俄国及东欧诸国如果在今后的某个时期实现了社会生产力水平的提高,人民生活水平的提高和综合国力的增强,那么它的那种转型是不是就是对马克思主义的发展呢?显然不是。所以,这方面的标准还有待在实践中不断完善与发展。我们虽然无法做到用未来的实践确定现在的理论是否正确,但我们可以用历史的方法通过过去实践对理论的检验来总结经验和教训,作为我们现在对理论坚持和发展的参考。我国革命与建设的实践已经证明了马克思主义理论必须与中国的具体国情相结合才能基业长青,才能造就思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的社会主义理论体系。因此,实践中我们要高举马克思主义理论的伟大旗帜,更要高举思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的伟大旗帜,因为它们真正地把马克思主义大旗插到了中华优秀文化的沃土上,更具有深厚的文化根基。总而言之,任何一个经济模式、制度、机制和文化等舶来品,不论其有多么先进多么优越,都只是我们在实践中学习或利用的对象,都应该根据中华文化以及具体国情加以转化。转二、关于中国文化与舶来品问题 在资本主义基本经济制度中,资本家阶级和工人阶级是社会的两大基本阶级。这两大阶级都高度组织化,全国绝大多数受雇佣的职工都参加了总工会(LO),而全国绝大多数企业主都参加了雇主协会(SAF)。两大阶级性组织,各自都有从中央到地方的组织系统,两大阶级既对峙又合作。两大全国性组织定期谈判和签订工资及劳保协议,政府只是在双方有重大争议时才介入。从斯德哥尔摩高处看,全国总工会(LO)和全国雇主协议以及国会三座大厦,彼此近距离地鼎足而立,似三根柱子支撑着这个资本主义框架下的“福利国家”。从以上描述可以看出有理性的、寻求自我利益的个体为寻求更大的利益而组织联合成较大利益团体在利益斗争中所表现出来的巨大力量。瑞典完善的社会保障体系的建立是与工人阶级联合斗争所表现的强大力量分不开的。在单个工人与单个企业主谈判的过程中,工人往往处于劣势,难以维护自身利益,更不用说扩大利益了。在一个无法实现民主的国家里,普遍的现象是强势集团总是不断“剥削”弱势集团。在民主国度里,政府从公共利益出发采取有效措施可以降低剥削的程度,但对弱势群体而言,关键还是要实现自身的更大更有效的联合,从而不断增加在争取自身利益的斗争中获取胜利的可能性。瑞典的实例给我们提供了一个很好的借鉴:工人与企业主两大阶级都实现了高度组织化,两方可以在势均力敌的情况下进行利益谈判,避免了利益在分配中的一头独大、过分倾斜的局面。而在有重大争议时,政府会介入进行调节,尽量避免矛盾激化。这种政府调节下的二元力量的均衡既保证了工人的利益不受损害而努力工作的积极性,又使企业主的利益不被过分剥夺而保证了企业主的积极性,从而使国民经济的蛋糕越做越大,不断实现帕累托改进。 我国正处于社会主义初级阶段,各种利益集团的利益争夺是难以避免的。矛盾是普遍的客观的,有矛盾就会有斗争。一个强势公正的政府可以采取措施避免出现斗争双方任一方的过分强大。但随着民主意识的深入与建设服务型政府呼声的日益高涨,政府力量不断削弱。这种情况下,政府可以借鉴瑞典政府的做法,对斗争双方或者博弈双方,尤其是其中的弱势群体组织,进行恰当地引导与培育,不断实现斗争双方力量均衡,避免因力量差距悬殊而导致社会利益分配的极端不公等。随着经济的不断发展达到社会主义高级阶段时,各阶层实现共同富裕而利益不断趋同,利益集团也将完成历史使命而趋于不断消亡。 三、关于市场经济与公有制兼容问题 市场经济与公有制兼容问题本质应该是产权制度的构造和要素市场的形成问题。关于这个问题的讨论久而有之。荣格模式、布鲁斯的分权模式、锡克的宏观收入计划指导下的自由市场理论、斯卡的“个人社会所有制”等都对二者的兼容性进行了探索,但并没有多大的进展。经济史学中,传统马克思主义经济学和西方经济学都共同信奉公有制与市场经济决不相容。例如1875年,马克思在著名的《哥达纲领批判》中指出:“在一个集体的,以共同占有生产资料为基础的社会里,生产者并不交换自己的产品;耗费在产品生产上的劳动,在这里也不表现为这些产品的价值,不表现为它们所具有某种物的属性,因为这时和资本主义社会相反,个人的劳动不再经过迂回曲折的道路,而是直接地作为总劳动的构成部分存在着。”1876年,恩格斯在《反杜林论》中也指出:“一旦社会占有了生产资料,商品生产就将被消除,而产品对生产者的统治也将随之消除。”又指出:“社会一旦占有生产资料并且以直接社会化形式把它们应用于生产,每个人的劳动无论其特殊用途如何的不同,从一开始就成为直接的社会劳动。”西方学者以米塞斯为例,在他题为《社会主义制度下的经济计算》的文章中提到,合理的经济行为,必须有合理的成本计算和利润计算,合理的经济计算需要一个竞争性货币价格体系,只有私有制的竞争性市场经济,才有表现资源稀缺程度的价格体系,在此基础上才有资源配置的合理计算,而社会主义公有制取消了竞争性市场,就不可能产生均衡的价格体系,因而不可能有合理的经济计算。市场价格体系与社会主义两者互不相容,“市场是资本主义制度的核心,是资本主义的本质,只有在资本主义条件下,它才是可行的;在社会主义条件下,它是不能被人为地仿制的”,要么是社会主义,要么是市场经济,两者必居其一。 国外经济论文:国外经济转轨模式研究论文 【内容提要】俄经济转轨的基本内涵是私有化、自由化、西向化和休克化,基本特点是官僚性、强制性和政治性,它是由西方国家策动,少数人出于政治动机,打着改革旗号,利用政权强制推行的官僚买办垄断经济模式。休克疗法造成4大恶性循环,成为金融危机的重要根源。私有化使国有资产大流失,其破坏程度远远超过了希特勒侵苏战争所造成的损失。西向化造成资金大量外流、企业破产、对西方国家的严重依赖。这种模式祸国殃民,使国力衰竭。摆脱这种模式,寻求经济振兴新途径,是俄新政府的迫切任务。 【关键词】俄罗斯经济转轨金融危机西向化休克疗法 俄罗斯金融危机引发了更为全面、激烈的经济、政治、社会危机,同时也引起了俄罗斯国内对其社会经济转轨道路和模式合理性的反思。本文拟就这种模式的基本特点、主要矛盾及其与金融危机的关系做些概略分析,以就教于读者。 (一)俄罗斯经济转轨模式的基本特征 1992年初,由激进民主派代表人物盖达尔等人主持的俄罗斯新政府在其西方顾问的协助下,提出了内容庞杂而激进的经济转轨规划,其基本内涵大体可概括如下几个方面: (1)私有化。它是整个经济转轨的核心和基础,其基本内涵是出售和处理国有企业及国有资产。当时政府规定,私有化从小型国有企业的所谓“小私有化”入手,继之推行大中型国有企业的“大私有化”,整个私有化预定到1995年末基本完成,届时70%左右的国有企业转为私有。其目标是,建立起以私有制为主体的所有制结构,同时形成一个广泛而强大的有产者和企业家阶层,作为新政权的社会经济基础。 (2)自由化。其基本内涵是:全面放开价格,而且力争一步到位;彻底抛弃物资计划调拨制,同时全面废除国家计划和国家计划管理机构;给企业以充分自由,同时断绝国家对企业的投资和一切其他资助,让企业在市场上自谋生路。如果说私有化的目标是彻底改变所有制关系的话,那么自由化的目标则是彻底改变经济体制和经营思想,力求尽快地和彻底地铲除计划制度,尽可能迅速地形成自由市场体制。 (3)西向化或全盘西化。这种西向化不同于通常的对外开放,具有特殊内涵:第一,转轨方针制订者认为,西方国家特别是美国的自由市场经济模式是世界上最先进、最合理的社会经济制度,俄罗斯必须全面引入和效法;第二,没有西方国家的援助,俄罗斯社会经济转轨是不可能的,俄罗斯的社会经济转轨符合西方国家的战略利益,因而西方国家也会愿意提供援助;第三,向外国首先是西方国家的商品和资本全面开放国内市场,向外资首先是西方国家的资本廉价出售国有企业和国有资产,尽可能多地争取西方国家的投资和贷款。总之,西向化方针的实质是:投靠西方、依赖西方、模仿西方,全盘西化首先是美国化,这乃是激进民主派提出并坚持的俄罗斯社会经济转轨模式的主导思想。 (4)休克疗法。如果说以上3个特点反映了俄罗斯经济转轨的方向和目标的话,那么休克疗法则体现了激进民主派实现这种目标的基本方法和手段。其基本内涵是:在实行全面的自由化,特别是全面放开价格的同时,实行严格的货币紧缩政策,把稳定卢布、控制通货膨胀、减少政府预算赤字作为政府经济政策的重中之重,生产发展、产业政策、结构政策、科技政策均应让位于或服务于货币紧缩政策,处于次要地位。在这种方法的炮制和推行者看来,这是俄罗斯尽快摆脱经济危机、实现经济稳定的惟一有效途径。从表面来看,休克疗法只是一种方法问题,只是一种局部的货币政策,实际上它是激进民主派整个社会经济转轨指导思想体系的重要组成部分,其基本思想是通过“休克”这种极端手段,尽快和尽可能彻底地打碎旧制度,尽快建立起他们所向往的资本主义制度。总之,它集中体现了激进民主派社会经济转轨的政治目的和意图,是其整个经济转轨模式的不可分割的有机组成部分。这一点我们还要单独加以说明。 激进民主派的上述经济转轨模式虽然是在美国顾问帮助下,按照美国样板设计的,但在推行过程中却走了样,形成了一种严重扭曲、极其畸形、俄罗斯特有的转轨经济形态,其基本特点大体可概括为如下几点。 (1)官僚性。民主派力图通过经济转轨特别是私有化形成一个广泛、强大的有产阶级和企业家阶层。实际上,这个阶层并未形成,在广大居民相当普遍地贫困化的同时,却出现了一个官僚垄断集团。这突出地表现为少数金融寡头的经济乃至政治势力急剧膨胀。据透露,现在俄罗斯九大金融-工业集团控制了大部分最有实力和发展潜力的工业部门、大部分商品进出口业务、金融证券业务、近50%的基建投资。这些集团的领导人绝大多数都是原苏联的党政官员,现在则成了民主派的重要支柱和依托力量,他们与政府官员具有千丝万缕的联系,是所谓上了“克里姆林宫电话簿”、持有“克里姆林宫、白宫出入证”的人。他们靠私有化和金融投机发家的同时,又把巨额利润通过各种途径移到国外。 (2)强制性。激进民主派高喊自由化、民主化,实际上这种经济转轨模式既不是市场经济发展的自然结果,也不是广大人民群众的愿望和要求,而基本上是少数人依靠政权的力量强制推行的。事实表明,这种模式严重脱离俄罗斯国情,既缺乏经济基础,也缺乏群众基础,它一开始就受到绝大多数政党、派别、社会舆论、企业界、广大人民群众的强烈反对和抵制,在整个社会,支持和认同这种经济政策、方针、模式的人是极少数。而且,随着这种模式矛盾的暴露和加深,反对者日益强大、增多,支持者日益减少、衰落。 (3)政治性。这首先表现为,激进民主派之所以制订和强制推行这种经济转轨方针,主要是服务于政治目的,即尽快和尽可能彻底地摧毁旧计划体制和旧所有制关系,以消除旧制度复活的社会经济基础;尽快形成一种以私有制为主体的所有制结构和一个强大的有产者阶层,以增强其统治的社会经济基础。至于它在经济方面的合理性和可行性则是第二位的,次要的。此外,坚持和反对这种经济转轨方针和模式,从社会经济转轨伊始就成为俄罗斯政治斗争和对抗的核心和焦点,并且贯彻始终、愈演愈烈。总之,不仅这种模式本身具有强烈的政治色彩,而且由于它的强制推行,使俄罗斯整个社会生活政治化了。 综上所述,俄罗斯这种经济转轨模式,可以说是一种由西方国家策动的,少数人为了政治目的,打着自由化、民主化旗号,利用政权、通过休克疗法强制推行的极其特殊的官僚垄断性经济模式。这种模式既不符合俄罗斯国情和广大人民的愿望,更不符合世界经济发展的潮流,其失败、消亡是不可避免的。下面就这种模式的主要矛盾及其后果做些分析。 (二)休克疗法的主要矛盾和后果 休克疗法不仅是俄罗斯经济转轨最重要的方法,而且作为一种金融货币政策与金融危机的联系最直接,因此,我们首先加以分析。众所周知,这种办法并非俄罗斯首创,在俄之先,拉美、东欧一些国家已经采用过,其中既有成功的经验,也有失败的教训。应该承认,在经济转轨之初,在骤然开放市场、放开价格的情况下,为遏制通货膨胀,适当紧缩银根是必要的。也就是说,在俄罗斯确实存在着在一定时期、一定程度上采用这种办法的客观需要。问题在于,俄政府将这种紧缩政策长期化,政治化,变成了一项基本国策,将其视为是否坚持改革的重要标志。俄罗斯实行货币紧缩长达7年之久,而且紧缩到了极其荒谬的程度,创造了世界纪录。一般说来,货币发行量(M2)应与GDP规模相适应,西方国家一般为GDP的80%~100%,苏联时期为了保持卢布的稳定,大体控制在社会总产值的70%左右,这已经是偏低了。而俄罗斯自经济转轨以来,在休克疗法支配下,货币发行量平均不到GDP的20%,最高年份也未超过60%,现在还不到15%。从实践来看,这种极端的货币紧缩政策,使得俄罗斯经济休克长期化,带来了严重后果,是政府最不得人心的经济政策之一。其矛盾和弊端造成了如下几个明显的恶性循环。 第一,它造成了企业支付危机,破坏了生产运行的正常条件。由于缺乏支付手段,各企业近一半的产品供销不得不用易货方式,相当多的企业不得不用产品发工资。这是企业之间三角债和工资拖欠的一个重要原因,也是生产大滑坡的重要原因之一。生产萎缩使国家税源枯竭,为满足政府必不可少的开支,不得不增加税种、提高税率,这使企业税赋如毛,税负超重,这又使生产进一步下降,税源更加枯竭,造成税收危机。这是第一个恶性循环。 第二,它造成了政府债务危机。税源枯竭,税收不足,必然造成国家预算赤字。为弥补预算赤字,大体有两种途径:一是增发货币,向银行透支;二是举借国债,发行国库券。在休克疗法、货币紧缩方针指导下,俄政府选择了后者。结果是政府的国内外债务越积越多。到1998年中,俄政府外债约1400亿美元,内债近800亿美元,两项合计已达GDP的50%以上,加上政府的各种拖欠已近GDP的100%,俄罗斯经济成了名副其实的负债经济,每年的偿债支出约占预算支出的1/3,这又成了增加预算赤字的重要因素。现在,俄政府只能依靠举新债还旧债过日子,借债越多支出越多,预算赤字越大;预算赤字越大越要靠借债弥补。这是第二个恶性循环。 第三,俄罗斯政府长期推行货币紧缩政策的一个重要理由是治理通货膨胀,实现经济稳定。实践证明,这一目标并未实现。长期货币紧缩在造成生产滑坡、预算赤字、债务超重的同时,也就从根本上破坏了经济稳定特别是货币稳定的基础,为货币贬值、通货膨胀埋下了祸根。货币越紧缩,生产越滑坡,货币的根基越不稳,通货膨胀可能性越增大;通货膨胀压力越大又越要紧缩。这是第三个恶性循环。1998年金融危机爆发以来,卢布的再次恶性贬值,通货膨胀率再次大幅度攀升就是这种恶性循环的明证。自1998年5月金融危机以来,卢布汇率下降近2/3,通货膨胀率剧升为200%以上。多年的紧缩“成果”顷刻间化为泡影。 人们不禁要问,既然这种休克疗法给俄罗斯经济带来了上述种种恶果,并且在推行过程中受到政府反对派以及为数众多的著名经济学家强烈反对和批评,政府为什么还要长期坚持这种方针呢?原因是复杂的、多方面的。 首先,盖达尔等人当年之所以接受这种方法,在很大程度上是受到西方国家流行的自由主义和货币主义经济理论的影响。根据这种理论,对经济活动干预最少的政府是最有效率的政府,货币政策是政府调节经济的最合理、最有效的手段。这可以说是俄罗斯推行以货币紧缩为核心的休克疗法的理论基础。 其次,盖达尔等人之所以极力鼓吹休克疗法还具有深刻的政治目的。这表现为,他们力图通过自由化政策以及全面放开价格等措施,尽可能快和彻底地铲除旧体制,尽快地建立起自由市场经济。因此,所谓休克可以说首先是让旧的计划经济体制休克。此外,休克疗法也是让一部分国有企业休克,首先是军工企业休克。在休克疗法推出之前,它的泡制者们就曾声言,在开放市场、放开价格、形成竞争的过程中,那些经营不善、产品没有销路、缺乏竞争力的企业破产、倒闭是不可避免的。它们的倒闭对于国民经济健康发展来说不是坏事,而是好事。在他们看来,这类企业不仅是向市场经济过渡的绊脚石,而且是旧体制、旧制度的重要经济基础和维护者。总之,休克疗法不仅仅是一种经济调节方法,它具有强烈的政治内涵。对于西方国家来说,通过休克疗法削弱俄罗斯庞大的军工综合体更是其重要的战略目标之一。 再次,俄罗斯政府之所以长期推行这种货币紧缩政策也有西方国家迫使的成分。与盖达尔等人不同,叶利钦总统和前总理切尔诺梅尔金在盖达尔等人下台之后,都曾明确指出,“今后不再推行这种不得人心的休克疗法”。但实际上,在切尔诺梅尔金当政的时期,人们普遍认为是推行了“没有盖达尔的盖达尔政策”。其中一个重要原因是,由于推行休克疗法,使俄罗斯经济已经难以摆脱西方国家的援助,具有很强的依赖性。生产大滑坡,税源枯竭,政府财政困难,使俄政府不得不向西方国家不间断地申请贷款,以解燃眉之急。而西方向俄罗斯提供援助是有条件的。这就是,俄罗斯的经济政策必须符合西方国家的要求和利益。这除了“坚持改革”,加速私有化、自由化这些基本要求之外,坚持货币紧缩政策是提供每笔贷款都要提出的前提条件。因此,多年来,俄罗斯政府在编制国家预算之前,总要与国际货币基金协商、谈判,其中货币政策,货币发行量,通货膨胀率则是谈判的重要内容。这就形成了另一个恶性循环,即货币越紧缩政府财政困难越难解决,越需要依靠西方的贷款来维持,而要获得西方贷款又必须坚持紧缩政策。长期以来,俄罗斯政府已经深深地陷入了这种种恶性循环而不能自拔。 以上四个方面的恶性循环,使得俄罗斯经济特别是货币金融体系极其脆弱,经不起些许风吹草动。这乃是俄罗斯这次金融危机深层次的经济政策根源。从实践来看,这次金融危机虽然有东亚国家金融危机冲击、石油国际价格下跌以及政府更迭等客观因素的作用,但从根本上来说还是俄罗斯财政金融体系深刻矛盾积累的结果,尤其是休克疗法造成的负债经济崩溃的结果。首先,外资撤离,抛售他们购买的政府债券是1998年5月下旬俄罗斯证券、股票和汇率暴跌的直接原因;其次,8月份基里延科政府宣布延期偿还政府的短期债券引发了股市、汇市更加激烈的下跌。所有这些都是与政府债务超重紧密相联的,而休克疗法和货币紧缩政策则是形成负债经济的重要原因之一。 (三)俄罗斯私有化的特殊破坏性 经济转轨以来俄罗斯社会经济危机加深的原因是多方面的,除了休克疗法之外,俄政府私有化政策的破坏性也是重要因素。应该指出,在经济转轨前,苏联长期以来形成的全盘国有化格局是十分不合理的,适当出售一些国有资产和国有企业,缩小国有经济的比重,发展多种经济成分是必要的。正因如此,即使俄政府的反对派也没有笼统地否定非国有化或私有化的必要性。早在社会剧变前,苏共和苏联政府已相继制订了非国有化和私有化纲领和法令,当年苏联政府提出的稳定经济的“500天计划”,一个重要措施就是,向企业职工和居民出售国有资产。根据该计划的制订者们的构想,当时苏联居民手中的现金达5000多亿卢布,如果这笔巨资用于购买国有资产就可能一举数得:第一,大大减轻市场压力,避免恶性通货膨胀;第二,使企业获得急需的新投资,扩大生产,增加市场供应和政府的税收,减轻政府财政压力;第三,职工和居民成为企业的新所有者,给企业输入新活力,有助于改变企业的经营思想,提高经营效率。尽管这种办法还有待实践检验,但就当时的条件而言不能不说是一种摆脱危机的出路。 但苏联解体后,俄罗斯激进民主派推行的上述经济转轨方针,使这种改造国有企业的计划完全失去了实施的可能。这是因为,俄政府在休克疗法指导下,不顾条件地全面放开了价格,立即引发了恶性通货膨胀,卢布大幅度贬值,使居民多年的积蓄几乎是在一夜间变成了废纸,使绝大多数居民骤然间全都陷入贫困的深渊,不要说购买国有资产,即使填饱肚子也十分困难。 在广大居民普遍贫困化的情况下,民主派政府为了实现其私有化计划,加速私有化进程,只有无偿赠送和廉价抛售国有资产。这就是俄罗斯无偿性大众私有化出笼的条件和背景。其结果是,俄罗斯的私有化具有了特殊的破坏性,如果与西方国家国有企业的私有化加以比较,这一点就尤为突出。 第一,西方国家国有企业的私有化总体上是一个动员社会投资的过程,是社会总资本增量的过程。这表现为:私人购买国有资产会增加政府的预算收入,为政府再投资提供了可能,从这种意义上说私有化是国有资本存量和结构调整及优化的过程。这突出地表现为,政府将那些经营不善、已失去了政府占有和直接经营必要性的企业出售的同时,增加那些对整个国民经济持续发展具有更大意义部门或领域的投入,如文教和高新科技开发等;此外,私人购买了国有企业之后,大多还要追加投资,对企业进行改造。 俄罗斯的私有化特别是那种大众私有化则不同,它直接变成了一个国有资产大流失的过程。据俄罗斯国家杜马私有化结果分析委员会委员弗·利西奇金透露,俄罗斯已出售的12.5万家国有企业,平均售价仅为1300美元,其价格之低廉创世界记录。例如,拥有34000多名职工的大型国有机器制造企业乌拉尔机械制造厂仅卖了372万美元,拥有35000多名职工的车里亚宾斯克钢铁厂仅卖了373万美元,拥有10500多名职工的科夫罗夫军工厂只卖了270万美元,拥有54300多名职工的车里亚宾斯克拖拉机厂只卖了220万美元,而欧洲国家一个中型面包厂价值就达200万美元。至于向居民无偿赠送的“私有化券”,政府更是分文未得。据利西奇金援引政府财政部门提供的数字,从1992年到1996年期间,每年上缴预算的私有化收入仅约占预算收入总额的0.15%,仅1996年一年,因国有企业私有化造成的损失就比希特勒侵苏战争使国家财产遭到的损失还要多[1]。 第二,在西方国家,私有化也有向外国投资者出售国有股份的情况,而在俄罗斯,由于国内缺乏私人企业,居民贫困,无力购买企业特别是大型国有企业。因此,大型国有企业资产的相当大一部分是廉价卖给了外国人。更为严重的是,在西方国家,向外商出售国有资产是一个吸收外国投资的途径,而在俄罗斯则变成了一个国有资本大量外流的途径。这是因为,外国购买者相当多的是投机者,他们用廉价购买国有资产或股票,与本国的投机者相勾结,从事金融证券投机活动,并通过各种途径把投机利润和收入移到国外。据利西奇金估计,经济转轨以来,俄罗斯流到国外的资金最少也有3000亿美元,其中有相当大一部分是由国有资产转化而成的。如果说国有资产流失是流入本国人手里,企业的资产仍在,仍然继续运转,那还是一种财产分配不公的问题,对企业和国民经济发展为害还不太大的话,那么国有资产流失是流入外国和本国的投机者手里,他们又设法将获得的资金移到国外,那就不简单是国有资产流失,而是国家的经济实力和生产能力流失和破坏了。 第三,在西方国家,出售国有企业,由国有变为私有并非惟一的目的,甚至不是主要目的。在这些国家,国有企业私有化的根本目的是转变企业的经营思想和经营方式,由官营体制转为民营体制或商业体制,提高企业的经营效率。正因如此,在这些国家,除了私有化这个一般术语之外还有“财产私有化”或“产权私有化”和“管理私有化”或“经营私有化”之分,而财产或产权私有化即出售国有资产只是手段,管理或经营私有化即转变企业经营思想和经营方式,提高企业的经营效率则是根本目的。 在俄罗斯则不同,私有化变成了单纯地出售和处理国有资产和消除国有企业,至于企业私有化后的经营管理和经营效率如何,那是购买者的事,私有化方针的制订者们似乎并未将此放在心上。事实上,俄罗斯大多数大型国有企业通过私有化产权关系虽然改变了,形式上都变成了股份公司之类的新企业,建立了董事会之类的新机构,但管理方法并没有多大变化,大多仍然是由原班人马用老办法来管理和经营。从实践来看,大多数私有化了的大企业,其经营效率还不如原来国有时期,甚至不如现在尚保留着的国有企业。 俄罗斯政府的反对派乃至政府系统中相当多的人士对丘拜斯等人的私有化政策早已提出了不少批评,说他们是“为了私有化而私有化”,是“完全不顾经济效果和社会后果”。实际上,激进民主派之所以不顾人们强烈的反对、不顾条件地强制推行这种方针和政策,有其深刻的政治动机和目的,那就是力图尽快地铲除社会主义的经济基础,尽快培植起一个新兴的资产阶级,以增强其政权的社会经济基础,消除旧制度复活的社会经济条件。对于他们要想达到的这一最重要的政治目的来说,经济发展的客观要求和经济上的损失都是次要的。 第四,与西方国家相比,俄罗斯私有化的进程、速度是创记录的。只提出这一点就够了:积极带头推行私有化的英国,尽管存在着俄罗斯无法比拟的强大的私人资本,将其仅占国民经济10%左右的国有经济减少5个百分点,就用了10多年的时间,而俄罗斯在几乎还不存在什么私人资本的情况下,将其占国民经济90%以上的国有经济,在短短5年里削去了60多个百分点。俄罗斯私有化的这种超速度,是与它的目的和方法紧密相连的,也正是这种特有的目的、方法和速度,使之区别于世界绝大多数国家正在进行中的私有化过程,决定了其特殊的破坏性。 (四)经济转轨西向化方针的得与失 从封闭性的计划经济向开放性的市场经济过渡,是所有原计划经济国家经济转轨的一个共同方向,但正如第一节已经提到的,俄罗斯对外开放的一个突出的特点是西向化或全盘西化。这除了照搬西方国家特别是美国的经济发展模式之外,另一个突出的内涵是,激进民主派把经济转轨顺利进行的希望寄托在西方国家的援助上。在经济转轨之初,激进民主派的一些代表人物声言,鉴于俄罗斯现实的经济形势和经济转轨任务的复杂性,没有西方国家政治上的支持和经济上的援助,俄罗斯经济转轨,建立起新型的市场经济是不可能的。一些头面人物估算,为了使俄罗斯经济比较顺利地过渡到市场经济体制和克服面临的社会经济危机,西方国家至少要在转轨期间提供3000亿美元的各种形式援助。在他们看来,俄罗斯经济转轨的计划和方法是在西方国家的专家帮助下按照西方国家的模式制订的,其社会经济转轨目标和方向又符合西方国家特别是美国的战略利益,因而西方国家的援助必将是慷慨的。 结果如何呢?的确,为了推动和确保俄罗斯的经济转轨沿着西方国家所希望的方向坚持下去,这些国家以及由这些国家支撑的国际经济组织向俄罗斯提供了相当多的贷款和援助。据法国《世界报》报道,在从1992年至1997年末这一时期,国际货币基金、世界银行、欧洲复兴开发银行等以各种形式向俄罗斯提供了495.8亿美元的贷款[2]。另据日本工业新闻报道,在此期间,包括国际货币基金、世界银行在内的国际金融机构通过双边关系向俄罗斯提供的信用贷款为700多亿美元[3]。根据俄官方数字,现在俄罗斯外债为1400亿美元,扣除苏联时期约800亿美元的旧债,经济转轨以来俄罗斯的新债余额大体为600亿美元,与上述数据大体吻合。据估算,如果把各国政府和企业向俄罗斯政府和企业提供的各种贷款和援助加在一起,大约共1000亿美元左右。这的确是一笔不小的资金,即使如此,也只为激进民主派在经济转轨之初预想的3000亿美元的1/3左右。这说明,西方国家对俄罗斯的援助并不像激进民主派设想的那么慷慨。 此外,激进民主派还曾设想,由于政府推行私有化、自由化和西向化政策,就会为外国投资创造良好条件,西方国家的投资就会滚滚而来。但令人失望的是,西方国家的资本家比他们的政府更谨慎,他们对俄罗斯的投资更是少得可怜。据俄罗斯国家统计委员会的资料,自1992年初到1998年1月1日,外国投资累计额只为218亿美元,其中直接投资只为99亿美元,其余大多是投机性的债务投资[4]。 且不说西方国家的贷款、投资对俄罗斯的经济发展起了什么样的作用,更为重要的是,经济转轨以来,西方国家注入俄罗斯的资金远远少于俄罗斯流向西方国家的资金。从以上的数据我们可以看到,在此期间,西方国家向俄罗斯提供的贷款、援助、投资加(下转第56页)在一起最多不过1200亿美元,而据估计俄罗斯通过各种途径流向西方国家的资金至少也有3000亿美元。总之,仅仅从资金流入和流出角度来看,俄罗斯经济转轨这种西向化方针也是得不偿失。其实质是,俄罗斯用自己极其稀缺的资金换来的是不堪承受的沉重债务和对西方国家难以摆脱的依赖。 还应看到,激进民主派这种西向化方针对俄罗斯经济的损害不仅仅表现为资金流入和流出的巨大逆差,更为重要的是,机械模仿西方国家经济模式给俄罗斯造成的政治、经济损失难以估量。此外,激进民主派的经济自由化政策,对西方国家的商品和投机性金融资本全面开放本国商品和金融市场,给本国企业的生产和国家货币金融秩序造成了严重危害。到目前为止,俄罗斯市场销售的日用品和食品约50-60%是外国产品。这使相当多的本国企业丧失了竞争力和生存能力而处于倒闭边缘。投机性金融资本自由出入不仅为资金外流大开方便之门,而且成了金融危机的重要引发因素。 综上所述,俄罗斯的金融危机归根到底是其经济转轨模式种种弊端综合作用的结果,金融危机实质上是其经济转轨模式的危机,是其全面、彻底失败的标志。因此,摆脱这场危机的根本途径是,甩开这种模式的束缚,寻求经济复兴的新道路。现在,俄罗斯新政府和人民正在这方面进行积极探索,恰恰是这种新探索蕴育着俄罗斯经济复兴的希望。 国外经济论文:国外经济型酒店的经营攻略 美国:价格低廉分布广 美国经济型旅馆大都建在高速公路的出口处、机场和车站附近、城市边缘地区,或其他交通便利的地方,往往是几家甚至十几家旅馆汇集在一起组成经济旅馆群,各种品牌的连锁旅馆都有自己独特醒目的标志,外形建筑风格及颜色基本一致,客人找店住很方便。经济型旅馆的周围一般都有餐馆、商店、加油站等服务设施。 美国经济型旅馆大都采用连锁经营或特许经营模式。据了解,美国圣达特集团目前下属有天天、速8、拉马达等8大旅馆品牌,在世界各地拥有6400多家旅馆,平均每家旅馆客房数只有80多间,是典型的经济型连锁旅馆。圣达特集团向获得特许经营的旅馆提供个性化的特许经营支持、战略性营销与广告计划、房间预订服务、员工持续培训、旅馆用品统一采购供应等多项服务。为确保加盟的旅馆保持基本的经营标准和质量水平,集团建立了严格的质量保障检查系统,每年对每家加盟旅馆进行4次质量检查,并且对需要改进的旅馆提出相关建议。 奥地利:遍布乡间近民俗 经济型旅馆的存在很符合奥地利以中、小城镇为主的国情,而联邦和地方政府所提供的宽松政策环境则促进了经济型旅馆在奥地利各地,特别是乡镇地区的发展。对于奥地利各个城镇的居民,只要房主本人愿意,家里又有空余房间,就可以向当地政府申请开设经济型旅馆,申请的费用也很便宜。按照奥地利政府的规定,客房不满10间的经济型旅馆不交税,即便规模较大需要交税的旅馆也可按照客源的流量享受税收优惠。因此,不少乡镇,特别是旅游景点的居民都选择把自己的空余房间用做客房,开设这种经济型旅馆。此外,奥地利政策还允许经济型旅馆的经营者出于收益或其他原因,自由申请停办或终止经营。如果旅馆在经营期间收益很少或者亏损,不必缴纳手续费。由于旅馆的经营者都是当地人,使用的也是自家住宅,因此整体投入少,经营风险低,再加上政府的灵活政策,可保证市场需求与供给的平衡。许多经济型旅馆在旅游旺季时作为旅馆开张,收入颇丰,而在淡季时则退出市场,又变成普通的自家住宅。 匈牙利:定位准确细打算 匈牙利是欧洲中部地区的旅游强国,旅游业的快速增长推动着酒店业的不断发展,并且形成了高、中、低档较为合理的布局。匈牙利早在经济转轨前,就在巴拉顿湖周围、黑维兹等旅游胜地建造了大量的“度假房”,并鼓励公务员等中等收入者购买。随着到匈度假游客的增多及家庭自助式旅游人数的增长,在旅游旺季,巴拉顿湖、黑维兹等地的旅馆往往不够用,“度假房”便逐渐被“租用”起来,并形成了规模、大小不等的“度假房住宿协会”。各个“度假房住宿协会”之间既存在竞争又保持合作,基本上采用自助式、低价位、家庭式旅馆的连锁经营方式。“度假房住宿协会”提供的“住宿服务”越来越受到匈牙利及周边国家中低收入者的欢迎,其知名度、服务质量主要依靠在顾客中建立良好口碑,“口口相传”。目前规模较大的“度假房住宿协会”已在因特网上建立了自己的主页,以方便客人提前预订。 韩国:适应市场求发展 韩国经济型酒店大多搞连锁经营,无论高档,还是中、低档酒店,在服务上均统一规格和要求,并且严格培训员工,重视加强管理,所以能够做到价位低而服务不差。各档饭店一般房间虽小,但必要设施和用品齐全,房间干净整洁,舒适温馨。不用说首都和大城市里的高档店,就是较为偏远地区的中低档店,从设施、用品到服务也是无可挑剔。记者有一次受韩方邀请,与中国驻韩外交官们一起到外地参观游览,晚上被告知要住进一家远离城市的“汽车旅馆”,不少人感到扫兴,多有怨言,但入住之后,抱怨声没有了。因为房间装修考究,设备相当现代,不但能调节温度,而且装有电脑和宽屏彩电,除了房间小一些外,丝毫不比大饭店逊色。经济型酒店与高级豪华型酒店的最大区别就在于它适应了这一市场需求,因而也就具有了特级酒店抢夺不去的优势。 目前,韩国不少挂着“Motel”牌子的汽车旅馆从设施和服务上都具备了经济型酒店的档次,其中有的已经名正言顺地改换了“Motel”名号,这标志着韩国经济型酒店的队伍正在逐步扩大,并且酒店业的格局将发生变化。(曹世功) 英国:管理也要上星级 英国经济型旅馆为数众多,对于游客和学子出行住宿十分方便。在经济型旅馆中,“床位和早餐”旅馆(BedandBreakfast,B&B)居多。可以说,B&B旅馆遍布城乡,在英国家喻户晓,名声也远扬海外。 英国大多数“B&B”旅馆管理良好,并逐渐成为英国文化的一部分。不久前,英国政府出台了新的规定,对所有“B&B”旅馆实行星级管理,即每家“B&B”旅馆也要评定星级,以此加强“B&B”旅馆的行业监管和自我约束,提高服务质量。 海外游客来英国之前,只要上网查询,就可以找到“B&B”旅馆,网站为:www.bedandbreakfasts-uk.co.uk。进入网站后,客人可从网上预订房间,也可以打电话预订。管理正规一点的“B&B”旅馆都有自己的网站,备有旅馆介绍、客房图片、住宿价格、床位数量,以及地址、邮编、电话和电邮。为了方便客人找到入住地点,可将邮编输入定位仪,即便是位于乡间的“B&B”,定位仪也会引导客人找到它。英国大部分经济型旅馆都是私家住宅,主人是房东,又是旅馆的经营者。(张芝年) 法国:总有一款适合您 法国是世界旅游大国。由于要接待众多的海内外游客,法国的旅馆业十分发达,各种档次的旅馆遍布全国各地,其中旅客较为欢迎的经济型旅馆居多。在法国既有高档的酒店,如豪华型的索菲特(SOFITEL)酒店,高级型的诺富特(NOVOTEL)和美居(MERCURE)酒店,也有适合一般工薪阶层的经济型的宜必思(IBIS)旅店、大众型的埃塔普(ETAP)和一级方程式(FORMULE)旅馆。法国各种规格、档次的旅店,基本可以满足海内外不同顾客的需求。 宜必思在法国,特别是在巴黎更是随处可见,大多设在出行方便的地方。走进宜必思,住客可以自取一本小册子,小册子中介绍了宜必思在世界各地的连锁旅馆和住宿费。 埃塔普比宜必思档次低,大多设在法国的高速公路边上,价格也相对便宜,住宿一夜约50欧元左右。比埃塔普再低一个档次就是一级方程式旅馆,大多设在法国公共交通不太方便的地区,但很适合驾车旅游者居住。 此外,法国还有满足普通大众需求的旅馆。比如青年旅馆,其规模较小,价格十分低廉,有一人间、两人间和多人间,但常常供不应求。 国外经济论文:供给侧改革与经济增长:理论阐释、稳态预测及国外经验 摘 要 无论从理论分析还是从经验证据上看,通过供给侧改革,我国经济会有很大的增长空间且具有持续性,直至达到稳态增长。我国所要实施的供给侧改革与西方供给学派主张及西方实践虽有不同之处,不能照搬照抄,但有必要借鉴国外成功经验,尤其在制造业、农业与房地产业等供给侧改革的重点领域,以提高改革成效。 关键词 供给侧改革;稳态增长预测;国外经验 在我国经济发展进程中,随着劳动力价格不断上升、资源日益短缺、生B环境约束达到临界状态,过去依靠低成本要素、高资源投入的粗放型增长方式几乎走到尽头,经济发展面临的问题是长期性、结构性的,必须通过供给侧改革加以应对与化解。2015年11月10日,中共中央总书记在中央财经领导小组会议上强调,在适度扩大总需求的同时,要着力加强供给侧结构性改革,提高供给质量和效率,增强经济增长动力。在我国经济发展进入新常态的形势下,实施供给侧改革是推动经济持续健康发展的必由之路,也是将“创新、协调、绿色、开放与共享”五大发展理念贯穿到经济社会发展中的必然要求。当然,供给侧改革在短期内也许不会对经济增长带来明显变化,但可以肯定的是,将对经济增长的韧性和可持续性产生不断积累的积极效果,从而逐步实现转型升级的预期目标。 一、供给侧改革推动经济增长的理论阐释 (一)马克思价值创造理论 当凯恩斯主义和货币主义都无力了的时候,中国经济的增长就真的陷入困境或失去方向了吗?当然不是。因为凯恩斯主义所信奉的投资、消费和出口需求,都不是价值源泉,也不是经济增长的真正驱动力。按照马克思主义经济学的理解,“三驾马车”只是价值实现环节,价值创造的源头在生产或供给领域。货币主义所看重的货币因素,更不是经济增长的源动力,只是间接影响需求的因素,或是为价值实现创造条件而已。凯恩斯主义或货币主义在有效刺激需求的时候,结果也仅仅是推动供给数量的反复,与供给质量无关。按照马克思主义经济学的观点,劳动创造财富,复杂劳动能够推动供给质量提高和结构优化升级,这需要技术创新与人力资本提升。当我们沿着总需求路线走到死胡同的时候,如果从供给侧看中国经济增长前景,中国经济增长空间依然很大,因为我国经济增长下行的深层原因并非需求总量约束而是供需结构不匹配,通过供给侧改革,能够使供给有效匹配需求,同时能够实现供给升级从而不断创造新需求,获得新的增长空间。 (二)内生经济增长理论 新古典经济增长理论认为,影响经济增长的主要因素为生产要素和全要素生产率,其中生产要素主要是资本和劳动力,全要素生产率主要由技术进步所决定[1]。内生增长理论是罗默、卢卡斯等经济学家通过分析新古典经济增长理论的缺陷和吸取前人经济增长思想而于20世纪80年代中期提出的,该理论认为经济能够不依赖外力实现持续增长,内生的技术进步是经济持续增长的决定因素。供给侧改革思想基础是,经济增长源于生产能力提高,生产能力可用生产函数表达为:Y=F(A,K,L),其中Y代表总产出,K代表资本存量,L代表劳动投入,A是全要素生产率(TFP)。TFP数值越大意味着相同的资本和劳动投入可以有更大的产出,它包含了除资本和劳动以外的其他全部要素,其主要影响因素有技术、制度等。产出水平提高可以通过增加要素投入,以及提高技术进步实现,不过,增加劳动不会提高人均产出,增加资本的结果是边际贡献递减直至没有贡献。所以,从长期看,以技术进步这种内生因素为标志的全要素生产率提高是经济持续增长的关键。目前,我国供给侧改革关键就是通过技术创新和制度创新,提高全要素生产率,推动产业转型升级。 (三)新供给经济周期理论 从供给侧结构演化升级来看,一个完整的供给经济周期可以划分为新供给形成、供给扩张、供给成熟与供给老化4个阶段(见图1)[2]。新供给能够带来新需求,比如从微观层面上看,在乔布斯创造出iPhone手机之前,世界不存在对它的需求,而当它问世之后,新需求被不断创造出来。在新供给形成阶段,新供给随着技术进步孕育产生,旧供给仍在延续,经济处在新周期的导入期,经济潜在增长率逐步回升;在供给扩张阶段,新供给被普遍接受,新需求也被新供给创造出来,新供给与新需求会形成良性互动,经济进入快速增长时期;在供给成熟阶段,生产技术进一步普及,社会资源纷纷流向新供给领域,而这一阶段供给自动创造需求的能力下降,需求趋向稳定,资源配置效率开始降低,经济增速回落;在供给老化阶段,由于成熟阶段形成的过剩供给在短期内难以消化,老化供给不能创造新的需求,新供给尚未产生,经济整体将进入萧条期。由此可见,从供给侧着手,通过改革创新形成新技术、新供给与新经济,能够推动中国经济保持螺旋式升级态势与持续发展。 二、供给侧改革推动经济增长的测算――以追赶美国直至稳态增长为例 (一)达到稳态增长的经验证据 我国在1978~2011年间,经济呈现高速增长态势,但从2012年开始,经济增长速度下行明显,这表明我国经济发展进入“新常态”,从高速向中高速转变,也进入了经济转型发展的关键时期。依据经济增长理论,中国经济中高速增长的持续时间是可以测算的。稳态经济增长理论表明,一个落后的国家可以追赶上发达国家,结果两个国家人均产值趋同。如果能够顺利实施供给侧改革,那么中国经济可以按照生产潜能实现全速增长,直至达到稳态增长状态[3]。以中国经济增长追赶美国为例,如果中国的技术进步和人力资本积累的速度能赶上美国,则中国经济会保持较快速度增长并持续相当长时间,直至人均GDP赶上美国时,增长速度才会降下来。 德国、日本、新加坡和韩国等国家都曾经以更快的增长速度追赶美国,从而出现稳态趋同的结果,这充分表明中国长期持续的中高速增长是完全有可能实现的。在二战中,德国和日本国民经济都曾遭受重大打击,但它们的作为长期增长基础的储蓄率、教育水平等一直保持较高水平,没有落后于发达国家,这是决定它们长期增长趋同的重要因素。二战前的西德地区,人均收入大概占到美国的75%,而在二战结束时,西德地区人均收入大概只有美国的25%左右。在此之后,经过长达20年年均超过7%的高速增长,1966年,西德人均收入再次达到美国的75%左右水平。日本在战后同样经历了经济的飞速发展,仅仅利用10年左右的时间就恢复到了战前水平,人均GDP于1982年超越德国,并迅速缩小了与美国之间的差距。亚洲四小龙同样于20世纪60年代迅速崛起,一跃成为亚洲最富裕的国家和地区,跻身发达国家和地区行列。 国外经济论文:国外经济管理实践对我国企业发展的启示与借鉴 摘 要:我国高校的经济管理专业人才培养时间教学体系当前的缺陷主要是定位较为模糊、教学资源缺乏、不具备完整的制度等,但是国外的,尤其是美国的经济管理在人才培育上已经实现了逐渐形成项目实践和技能培养、案例教学与名人讲座和职业规划同项目管理等多种逐渐成熟的实践教学体系,这对我国建立和完善实践教学体系具有十分重要的启示及借鉴价值。 关键词:美国高校;经济管理;实践教学;启示 教育部颁布的一项文件――《关于进一步深化本科教学改革全面提高教学质量的若干意见》中提出了,要特别注重学生在学习中的实践环节,切实提升学生的实践能力。基于这一背景,我国的高校经济管理实践教学虽然获得了一定的建设和发展,但是距离人们的预期目标还十分元。为了进一步推进高校经济管理的时间教学建设和发展,真正实现高校经济管理实践教学的建设,并达成预期的发展目标,必须要深刻的剖析和理性借鉴国外高校经济管理实践教学内的优秀教学经验和教学建设措施。 1、国外经济管理实践教学的思想 德国高校,双元制乃至三元系统教育思想在高等经济管理实践教学内是主导思想。双元制教育思想的核心为企业实践技能的培训和高校理论知识教育的相互结合,重视学生生产实践的锻炼,重视对学生实践技能的培养,注重学生实现就业目标。美国高校的办学理念中很注重做也就是重视社会实践,因此在美国的高等经济管理教育中很重视经济管理的时间教学,对追求更好的培养学生的经济管理实践能力,并且引导学生走上社会后更好的生存。 加拿大的高校,主要是由能力本位教育理念对其高等经济管理教育进行指导,一再强调了培养学生的经济管理实践能力。能力本为教育理念其实就是以能力为本的教育理念,也就是要使得受教育者在学校学习期间就获得某一种职业需要的能力,并且将是否具备该种职业需要的能力当做评价师生,甚至学校办学质量的重要标准。 2、我国高校经济管理专业实践教学现状 2.1目标定位模糊,不重视理念 近几年,经济管理在我国获得了长足发展,更多的高校已经获得了经济管理学科的学位授予资格。为了更好的对我国市场经济的适应和满足信息技术发展的需要,我国高校已经在培育创新型、应用型和复合型的高质量人才目标上存在着一致性的认识。但是虽然对这一目标进行了重要的强调,但是目标定位不够精准导致了在具体的执行中存在一定的偏差,多数高校的经济管理教学仍旧是十分注重学术教育,将教学的重点放在了课堂教授与研讨中,走进社区和深入实践的职业性教育十分的薄弱。理论也仅仅在空谈的层面上,对于实践教学的不够重视在高校经济管理教学中依然存在。 2.2缺乏教学资源,难以保证效果 实践教学的学时占总学时的比重比较低,实习的基地比较少,并且各项经费投入明显不足,教学设施比较落实是当前我国经济管理专业人才培养内普遍存在的情况。课堂理论教学居于主导地位,对实践教学的学习造成了严重的挤压,造成实践教学的学习时间不能得到保证。实习单位由于其工作具有的严肃性,在接受实习学生时会变得更加谨慎,通常不轻易接受实习生或是只是将非实质性及可代替性较强的任务交给实习生,实训平台的缺乏同样也造成了实践教学无法受到空间保障。 2.3制度不完整,且没有形成良好的实践教学体系 笔者发线,我国几乎不存在高校制定的经济管理实践教学体系规范文件,普遍是针对学生的专业实习、暑期社会实践等多个方面做出零散性的规定。系统制度整理对建立及规范实践教学体系存在着根本性的作用,其具有重要的基本前提和基础的价值。制度能够有效的对事件发生的随机性、不连续性和偶然性进行避免,对此要在顶层设计的角度制定系统文件来对经济管理实践教学实行规范存在重要的意义。 3、国外经济管理实践教学对我国实践教学的启示 3.1加强实践教学体系建设,建设人才培养的坚实结构基础 经济管理是比较典型的将理论和时间进行密切结合的学科,很多高校都具有这一专业,但是多以理论教学为重,缺乏对实践教学体系的支持,很容易产生专业学生长短腿的的状况,在将来的工作岗位上难以快速入手。实践教学体系要包含课堂教学和课外时间两方面。在课堂上,对经济管理的政策和相关课程的理论学习,学科的理论基础可以被奠定。课外时间可以让学生获得实践机会并且在实践内检验自身的学识,动手动脑来解决现实问题,获得反馈并且查漏补缺。实践教学体系紧密集合了知识和时间,多次巩固,为经济管理事业提供具有实际解决能力的人才。 3.2完善课堂体系,为学生提供知识平台 大学课堂最有特色的是,提供了专业对口并且可以启发思维,同时还可以不断的更新知识。这需要学校对课程体系设置进行完善,加大课程深度和广度,方便学生将来可以应对更加灵活多变的公共事务。当前我国经济管理教学体系内,课程内容大多是以课本为主,缺乏对实时案例的讨论和分析,对学生的评价也多线制在试卷和分数上,这就不知觉的削弱了教师引导下讨论热点经济问题、独立思考的机会和积极性,此外课程设置上多数都和经济管理相关课程,对于历史、心理学和社会学等的关注比较少。将来经济管理的环境将会变得更加复杂,虽然理论是必备的技能,但是掌握跨学科的知识才可以让学生对问题进行更为宏观的把握。 3.3重视评价反馈体系建设,提升实习活动质量 实践平台包含了实习、社会实践活动,有着导师指导和成果反馈体系。实践的最终目的是要保证,学生能够将课本中的理论知识运用在时间内。一边学生可以体会自身学习的知识和为学习做出的努力是值得的,更好的激励学生学习;一边可以在实践中不断的对知识进行更新和巩固,从而形成一个良性循环。国家和社会要重点支持经济管理学科,为学生参与经济管理实践提供途径;学校还要加强对师资力量的建设,支持和指导学生实习及社会实践;学生自身也要保持不断学习的心态,将自己的所学运用在工作中。 4、小结 综上可知,本文对国外高校经济管理实践教学展开了详细的分析和研究,当前其不仅仅局限在上述几个方面,此次研究希望对国外高校经济管理实践教学的相关问题进行深入研究和分析,为我国高校实践经济管理教学的建设发展提供积极的参考和建议。 国外经济论文:越南对外经济合作上演“大国外交” 6月19日~21日应中国国家主席邀请,越南国家主席张晋创对中国进行了国事访问,两国签署了《中越联合声明》。在声明中,两国领导人除了就深化中越全面战略合作和共同关心的国际地区问题达成共识外,还同意加强两国经济发展战略协调,抓紧落实《中越2012~2016年经贸合作五年发展规划》。这足见双方都不希望因为南海争端影响双边的合作。对于越南来说,在2012年经济增速降至13年来最低点的的情况下,其更是目光紧盯中国——希望中国的市场和资金能够帮助其重振经济。 进入21世纪以来,越南以更加积极的姿态应对经济全球化带来的诸多挑战。从加入东盟开始,越南先后加入亚太经合组织、亚欧会议和世界贸易组织,这有效提升了越南的国际地位和影响力,争取到了大量的外资、援助、游客和巨大的出口市场,为其经济发展创造了良好的外部环境。更为重要的是,越南已摆脱其边缘国家的地位,成功地融入世界体系。 在越南的经济外交中,与大国、特别是与经济大国的经济外交被置于优先地位。越南要继续革新开放,推进国家的工业化和现代化,就必须要融入国际社会,以获得资金、技术、市场等方面的支持。其中,中国、美国、日本和欧盟等是越南经济外交战略中最重要的贸易伙伴和经济技术合作伙伴。2010年越南的重要贸易伙伴排序依次为中国、东盟、美国、欧盟和日本。其中,在单个国家中,中美日三国近年来一直位列越南最大贸易伙伴前三甲。 中 越 自1999年中越结成战略伙伴关系以来,中越两国的经济关系也在快速、稳定地向前发展。2000年中越双边贸易额不足25亿美元,但2009年一举突破210亿美元,2012年更达到412亿美元。从2004年至今,中国一直是越南第一大贸易伙伴。而随着中国—东盟自贸区的顺利建成,在大湄公河次区域经济合作、中越“两廊一圈” (即“昆明—河内—海防”、“南宁—河内—海防”两个经济走廊和“环北部湾经济圈”建设)、“一轴两翼”( 南宁—新加坡经济走廊一个中轴和泛北部湾区域合作、大湄公河次区域合作两翼)等战略合作下,中越经贸合作日益紧密,中国对越直接投资(FDI)也取得了很大进展。从1991年中越关系正常化至2013年3月,中国对越投资项目共有899个,注册资金总额达47亿多美元,在对越投资的94个国家和地区排行榜上排名13位。 中国对越投资早期主要集中在加工、装配等制造业,而今中国对越的直接投资领域日益广泛,涉及制造业、采矿业、商务服务业、建筑业、农林牧渔业、房地产业等。近几年来,中国对越提供的优惠信贷资金也不断增加,至今,中国已向越南提供16亿美元的优惠信贷资金,主要集中于工业、矿业、铁路、能源、纺织、化工等。此外,中国政府还向越南提供无偿援助资金。 越 美 发展与美国的双边关系是越南推行其平衡大国策略的一个重要方面。随着美国重返亚太,美国对深化美越双边关系也表现出前所未有的浓厚兴趣。从2000年越美签订《越美贸易协定》以来,双边经济合作逐渐增速。2006年美国给予越南永久正常贸易关系地位, 越美双边关系实现“全面正常化”。2007年,越南正式成为WTO第150个成员,越美双边经贸合作由此迈入新阶段,这一年两国双边贸易突破百亿美元大关,超过120亿美元。此外, 越南积极同美国就跨太平洋伙伴关系协议》(TPP)进行协商,终于在2010年加入TPP谈判进程,此后,两国经济联系更为紧密,仅2010~2012两年,双边贸易额便增长约27%,2012年达到246亿美元。 目前,美国已成为越南第一大出口市场、贸易顺差的最大来源地,大量的贸易顺差为越南实现国际收支平衡和拉动国内经济增长起到了极其重要的促进作用。1988~2010年间,美国对越直接投资(FDI)累计金额为174亿美元。美国对越投资的主要领域是工业、服务业和农业领域,目前,美国正大力推动向越南的基础设施建设、医疗、生物学技术和银行服务等领域进行投资。 在越南的经济外交中,与大国、特别是与经济大国的经济外交被置于优先地位。 越 日 一直以来,日本都是越南对外贸易、投资、政府开发援助(ODA)方面的最重要伙伴之一。日本企业看中越南在东南亚地区相对便宜的工资成本及地理位置靠近中国的区位优势,其对越直接投资一直处于外国对越南投资的前列,1988~2010年期间,日本对越直接投资累计达194亿美元。日本对越投资领域从原来集中于基础设施、房地产、旅游为主转向以城市开发、工业园区建设、电力开发为主。越日两国在稀土开发、核电站建设和高铁建设计划中的合作,也成为越日两国“战略关系的象征”。 此外,在日本与越南双边关系中,政府开发援助(ODA)扮演了一个至关重要的角色。在日本外务省2004年的《日本对越南国家援助计划》的“理念与目标”部分有如此直白的表述:“日本对越援助,不仅有利于日越双边关系的发展,也有利于日本与东盟的区域关系”、“与中国接壤的越南,在日本对华外交的各种关系中占有重要地位”。截至2011年底,日本向越南提供的ODA总额累计达105亿美元,其中优惠贷款占总额的98%,其余是无偿援助和技术合作。越南将日本提供的ODA资金用于展开多方面、多领域的项目,尤其是改善基础设施,使越南经济社会面貌焕然一新。在多次的会谈中,越日两国领导人都多次表示要进一步扩大、强化两国关系。事实上,以物质为基础的经济关系使越日两国的政治关系也更趋紧密发展。 经济“大国外交”的瓶颈 正是得益于与中、美、日等大国关系的不断改善和深化,越南目前已成为东盟国家中经济增长速度最快、最具活力的国家。近年来,越南国民经济保持了良好的增长势头,国内生产总值(GDP)的年平均增长率超过7%,在亚洲仅次于中国。2001年,越南GDP为329亿美元,人均GDP为415美元。2012年GDP高达1361亿美元,人均GDP也达到1540美元。 尽管越南在经济外交中实行“大国外交”取得了骄人成绩,但不可否认的是,其以西方大国为主要对象的经济外交仍然面临一些问题。越南总体经济实力薄弱,导致贸易商品结构层次低,高附加值产品少,和大国相比缺乏竞争优势。加之,越南市场经济体制的不完善和国内基础设施的落后,极大地制约了其对外经济合作的顺利开展。此外,在融入经济全球化的过程中,西方国家“政治多元化、经济私有化”的价值观念不可避免地涌入越南。这对有别于西方政治制度、意识形态的越南来说,潜藏了无法估量的政治风险。 相比之下,越南更加亟需来自中国的实质支持和帮助。6月张晋创访华期间,双方同意加强两国经济发展战略协调,抓紧落实《中越2012~2016年经贸合作五年发展规划》,并达成采取有效措施,推动双边贸易平衡稳定增长,争取提前实现2015年双边贸易额600亿美元的目标。越南欢迎中国有代表性的大规模投资项目、现代技术和先进设备进入其基础设施、工业制造等领域。同时,其也希望加大对中国农产品和水产品等的出口。张晋创此行寻求中国加大对越南的经济合作以振兴越南经济的意味甚浓。 国外经济论文:近期国外经济周期研究文献综述 摘 要:近些年来,国外对于经济周期问题的研究主要集中在两个领域:一是传统经济周期问题的研究,包括经济周期的测定与预测、经济周期阶段与转折点、经济周期波动特征、经济周期的影响因素、经济周期波动的原因以及经济周期的成本与影响等六个方面;二是国际经济周期问题的研究,包括国家间经济周期同步性、国际经济周期的形成与传导等方面。通过引入新的研究方法、构建新的理论框架以及提出新的理论观点,国外对经济周期研究取得了新进展。本文旨在对最新研完成果进行归纳评述。 关键词:经济周期;周期阶段;国际经济周期 19世纪初叶以来,西方学者提出了很多种经济周期波动理论假说。最近几十年,随着经济的发展,经济周期涌现出不少新的特点,学者们从各个角度对经济周期波动进行了分析。 一、经济周期的测定与预测 经济周期的测定与预测,历来是以计量分析方法为主的一个领域,如何找到最科学的周期划分方式、得到最精确的预测结果,一直是这个领域的研究方向,近年来它的成果主要集中在新的测算方法的引用以及预测模型的构建上。 Haldun通过经济周期转折点的频谱时间表,分析美国经济周期的强度与持续时间的变化。他分析了两个时间表:一是NBER测算的经济周期年表,二是以宏观经济增长率为指标,用马尔可夫状态转换模型测算的时间表。结果表明,这两种方法测定的经济周期均有主周期与次周期之分,一个NBER测定的周期循环中,每10年中平均包含两个5年期的周期循环,每个5年期的周期循环中还有2个小循环。以马尔可夫状态转换模型测算的周期循环中,10年期内平均有3个3.5年期的经济周期,每个周期内又有1个1.5年期的小循环。他指出,由于过去几十年中经济条件的改善,传统经济周期的影响正在逐渐减弱,而现代商业周期似乎在主周期与次周期之间游走。Comln&Gertier定义了一个新的频谱波动以测定经济周期,并给出了中期周期的定义。他们用包含循环项的高频波动反映周期,并将中期周期定义为高频与中频波动之和。研究发现这种波动比常规方法测量的波动更不稳定,波动的时间更长。通过建立中期经济周期的模型,他们发现生产力运动可能是高频与中频波动持续的主要原因。他们的研究为我们提供了一个统一的方法去解释数据中的高频与中频波动。Giannone&Reichlint比较分析了以下两种方法对周期波动估计的效果:一是基于VARM的脉冲响应系数,二是为解释因素结构而提出明确模型限制条件的结构脉冲响应模型。他们提出在短期样本下,结构脉冲响应模型比VAR模型估算的脉冲反应方程要精确,但是在中期与长期样本下,两种方法得到的结论几乎是一致的。 非线性模型是经济周期预测的常用模型,Engel等通过对多种模型的比较,研究了非线性模型预测的实际效果。他们发现,如果经济出现大的负增长,非线性模型将在进行预测时遇到困难。Bengoechea et al提出一个新的扩展的多元马尔可夫转换模型,并利用它分析欧元地区国家目前的经济条件和预测未来的经济走势。他们认为欧洲委员会编制的工业信心指数对实时的预测是非常有益的。他们的贡献在于提出了一个有用的预测工具。smerts&Woutem根据贝叶斯似然法,采用美国的宏观经济数据建立动态随机一般均衡模型。该模型纳入了多种类型的实际和名义摩擦以及多种结构性冲击,在超出样本期的预测方面可以与贝叶斯向量自回归模型媲美。 二、经济周期阶段与转折点 对经济周期阶段与转折点的分析,实际上就是对经济周期测定与预测的一种延伸性研究,它比经济周期测定与预测更具体,得到的结论更具有指导意义。Krolzig对过去几十年美国、日本以及欧洲经济增长随机过程中的阶段转换进行了研究。通过建立新的MS向量均衡修正模型,对美国与日本GDP增长率的扩张性结构转变进行了实证研究,并分析了欧洲经济周期的结构转变。其研究结果表明,美国近几年的长期扩张阶段已经明显改变了美国经济周期的模式;日本在20世纪70年代中期以前经历了一段高速扩张阶段,而在90年代却处于长时间的衰退阶段;欧洲在20世纪70年代实现了技术赶超之后,经济周期呈现出收敛的特征。该模型可以很好地判断经济周期的现状,并提供全面的分析框架。Sen-sier等以德国、法国、意大利以及英国1970-2001年的数据,检验了国内与国际变量在预测古典经济周期阶段中的作用。研究发现,这些变量虽然能很好地预测德国的经济周期阶段,特别是利用国际模型还准确地预测到了德国2001年处于经济衰退阶段,但是,这些变量在对其它国家进行预测时却不能取得一致的效果,即便如此,他们认为,研究结果表明国际波动对这些欧洲国家经济周期波动产生了重要影响。ChenL采用经过修正的马尔可夫转换异方差模型,对美国、加拿大、英国的实际GDP增长率数据特征进行计量分析,并对其经济周期转折点进行判断。计量结果显示,该模型不仅在模拟实际国内生产总值增长率的波动方面表现得非常良好,而且在确定商业周期波峰波谷的日期时表现精准。其后,他又运用马尔可夫转换面板模型对日本的经济周期转折点进行了测算。他发现这个模型与马尔可夫转换自回归模型一样有很好的预测效果,运用该模型可以精确地测算出日本经济衰退的时间点。 三、经济周期波动特征及影响因素 Keynes在1936年曾指出,在经济周期出现阶段转换时,有一个显著特点:当向下的波动趋势取代向上的波动趋势时,往往会出现尖锐的转折点,而当向上的波动趋势取代向下的波动趋势时,则不会出现那种尖锐的转折点。Nieuweburgh&Veldkamp对真实经济周期波动的这种非对称性进行研究,以期找出萧条来临得过于迅速、繁荣出现得又过于缓慢的原因。他们指出,人们对未来能否准确预测是这种非对称性产生的主要原因,因为当经济处于高位时,高生产力可以产生更多的信息,丰富的信息使得生产者可以对即将到来的衰退进行准确预测,所以当他们预测到衰退即将到来时,资本与劳动力投入都将大幅下跌,出现经济快速衰退的现象;而当经济再度复苏的时候,因为较低的生产力影响生产者对经济发展状况的预测与判断,因此减缓了复苏的速度,使得繁荣期到来的时间较为缓慢。他们根据这一理论,制定了校准的宏观经济模型,并重新编制了经济增长率,发现该增长率的不对称性与宏观经济总量是相似的。Valderramat提出一个新方法对周期的波动特征进行研究。他发现美国宏观经济时间序列的循环成份有明显的非线性,但是一般均衡商业周期模型并不能拟合非线性的数据,由于参数空间能够很好地反映数据的 所有统计特性,于是他们运用有效的力矩方法,提出了研究模型参数空间的运算方法。结果表明,在这些参数条件下,模型能够体现投资的非线性,但却不能解释已观测到的消费的非线性。不过他们的研究依旧是对传统真实经济周期模型的有力挑战。 理论界对经济周期理论研究的深入,我们可以从对经济周期影响因素的研究中略见一斑。近年来,学者们从各个不同的角度对经济周期进行研究,以分析各种因素对经济周期波动产生的影响,这一部分的研究也是目前学术界在传统经济周期领域的研究中成果最丰硕的一块。我们可以将这些影响因素大体分为经济体系内部因素与经济体系外部因素。经济体系内部因素主要是指金融、价格、产出等领域的因素,而经济体系外部因素则主要包括技术进步、人们预期以及信息等外部冲击的因素。 Kose研究世界资产、中间产品以及初级产品价格波动对小规模开放性国家经济周期产生与传播的影响。结果显示,对发展中国家而言,世界价格的冲击对他们的经济周期变异产生了很大影响。Duourt运用标准随机增长模型对产出分解的理论约束,研究产出冲击是否在经济周期中扮演了重要角色。以美国数据为样本,他得到以下结论:(1)生产力冲击可以导致经济出现波动,并且生产力冲击也可用于解释美国战后的经济衰退,但是只有20%的波动可以被这些冲击所解释。(2)大部分的波动似乎反而是因为“名义需求”的冲击导致的,但其对产出的影响最终都是暂时性的。Khan Thomas(2007)对当前几种关于存货投资的理论提出了挑战,其中包括被广泛认同的存货将放大总量波动的说法。他们根据企业依据非凸交易成本实施存货策略这一现象,建立了一组均衡经济周期模型,通过对美国的实证研究,发现尽管存货投资与最终销售之间存在波动一致性,但是GDP波动实质上还是没有受存货积累的影响,而这其中原因就在于基于非凸交易成本的策略使得最终销售的风险有了一部分转移,从而抚平了销售中的波动因素。Cerda&Vergara研究了智利的失业保险对商业周期所能起到的稳定性作用。他们用动态一般均衡模型校准了智利1960~2000年的经济数据,并假定经济受到外生技术冲击且劳动力不完全流动,得到的主要结论是:失业保险对商业周期,尤其是对消费有一定的稳定作用,但它对商业周期的稳定作用并不是第一位的;劳动力流动性越弱,福利越有可能得到改进。 Rotemberg(2003)研究了技术进步与经济周期之间的关系。他采用了自己创造的趋势平滑方法对GDP序列进行趋势项去除,该方法在某种程度上要优于HP滤波法。在对基于缓慢传播的随机技术进步模型的检验中,他发现去除了趋势项的GDP序列与技术进步没有联系。Francis&Ramey也研究了技术冲击对经济周期的影响。他们对近段时间提出的“正的技术冲击会导致短期波动的平缓”重新进行了检验。通过在DGE模型中引人多种可能的冲击,他们发现除了在一种特殊情况下技术冲击不能导致短期波动平缓外,其余结论均说明技术冲击可以导致短期波动平缓。Beaudry&Pottier对预期可以导致商业周期波动的理论提出了质疑,并对新古典模型中预期对经济周期的影响进行了分析。他们的研究结果表明,只有允许对生产技术进行很多假定之后,在新古典模型中,预期才能够引起商业周期的波动,但是这种模型几乎是不切实际的。Vddkamp&Wofers研究了信息对于经济周期的影响。他们对宏观经济各部门间同步的扩张与收缩产生了质疑,因为各部门的生产力联系其实十分微弱。根据其研究结果,他们认为部门间的同步性并不是源于生产的协动性,而是在于所获信息的一致性,整体的信息使得他们做出高度一致的生产决策,因此信息放大了经济周期的共性。 四、经济周期的成本与影响 卢卡斯认为,由于总体消费波动而导致的福利减少是可以忽略的,根据这样一个理念,他认为经济周期并不会给社会福利带来影响(Lucas,1987)。但是Gadi(2004)对此提出了相反的意见,他指出波动因素会通过影响消费增长率来影响福利。他的实证结果表明波动对福利效应的影响是实质性的,他估算出的福利损失比卢卡斯估计的要大两倍。Krebs分析了当工人面临无保障的工作转换风险时商业周期的福利成本。他用一个简单的宏观模型证明,周期性波动导致的工人下岗现象可以创造无限大的周期成本。通过对工人长期收入损失的实证研究,他定量地分析了经济周期的成本,结果显示工作转换的风险产生了可观的经济周期成本,即使这是被二阶矩阵理论认同的可忽略的成本。Mukoyama&Sahin(2006)从就业角度衡量经济周期产生的影响。通过对工人收入与失业风险的测算,他们发现当经济周期处于衰退期时,没有技术的工人受到的冲击和影响比技术工人要大,这种冲击不仅使他们面临失业的风险加大,而且还会使非技术工人收入减少,从而影响其自我保护的能力。Massi-miliano(2007)在消费波动模型中引入了不完全消费保障因素,测算了在消除消费总量波动中获得的福利。研究结果表明,总量波动每减少10%,我们就可从中获得大量的福利收益。 五、国际经济周期的研究 随着经济全球化的深入,各国的商品、服务乃至资本的流动均在逐步加强,贸易与金融领域的密切联系也使得国与国之间的经济关系越来越紧密。在这种开放的经济体系下,一国的经济波动就会通过全球化的途径向其他国家传播,因此,国家间经济周期波动的同步性就越来越强,并逐步形成国际范围的周期性波动。当前对国际经济周期的研究是学者们在经济周期领域研究得最多的一个问题,相信随着这次由美国次贷危机引发的全球性金融危机,会使理论界对这个问题更加关注。目前这方面的成果主要集中在对国家间经济周期的同步性、国际经济周期的形成与测定、国际经济周期的传导等方面的研究上。 1 国家间经济周期的同步性及影响因素 Clark&Wincoopb(2001)将美国区域经济周期与欧盟经济周期进行对比研究。他们发现,美国地区内经济周期的同步性要远远大于欧盟国家之间经济周期的同步性。研究结果表明,欧盟各国国内的边界效应要远远大于国家之间的边界效应。当他们加入一些外生变量(如国家距离、国家大小)进行研究时,这个结论依然成立,而欧洲国家间较低的贸易水平是造成边界效应的主要原因之一。Duartea&Holden(2003)使用HP滤波法对G-7各国的真实GDP进行分解,对分解出的循环序列进行分析以研究各国经济周期的同步性。他们使用相关系数与图表分析其静态关系,用自回归分布的滞后模型分析其长期关系,用误差修正模型分析其短期关系。他们的主要结论是:20世纪70年代初石油价格冲击以 后,周期行为模式发生了改变;1980年后,因为G-7各国经济周期同步性降低,周期波动幅度也开始减小;1990年以后,G-7内部似乎出现了两组不同的周期,一组是德国、意大利与法国,另一组是美国、英国与加拿大。根据GDP波动数据,每组国家内部之间均存在长期与短期的联系。Ambler et al(2004)使用广义矩估计法,以20个工业化国家的季度数据,探讨国家间两两宏观经济总量相关的假说。他们对当前的主流BKK模型认定的国家间经济总量是高度相关的观点提出了质疑。他们的结论表明,国家间经济总量的相关系数虽然大多数是正面的,但是相关系数不高,只是非常相似。实证与理论最大的差异是国家间在消费上的相关程度很低。 最近的实证检验表明那些有较高贸易联系的国家之间有着高度相似的经济周期,Kose&yi对标准经济周期模型是否能够解释这一结论进行讨论。他们运用一个包含运输费用的三国模型进行分析,发现模型中有较多贸易往来的国家,它们之间的联系明显增强,但是这种联系与实证结果比起来要低得多。尽管他们尽量控制这些国家经济总量的大小,使其相对于整个世界而言是很小的,但是模型结果依旧不理想。他们的估算填补了在该领域理论与实证之间的空白。Calder6n et al(2007)也就贸易强度对国家间经济周期同步性的影响进行了研究,只是他们侧重的是发展中国家间的周期同步性。通过对147个国家1960--1999年的年度数据进行实证研究,他们发现对发展中国家而言,贸易强度的增长对它们经济周期同步性的增强也能产生正面的显著影响,但是与发达国家相比这种影响相对而言要小一些,而造成发达国家与发展中国家之间这种区别的主要原因在于这些国家间双边贸易与专业化的模式不同。Faia(2007)的研究表明金融结构相似的国家,经济周期也更相关。他指出,当两国实施盯住一个可信任汇率并开放贸易时,产出的协同性增强,而当它们的金融开放度提高时,产出的协同性降低。Chou et al(2007)用两国模型对台湾与美国rr行业的国际经济周期联系进行分析。通过使用面板拉格朗日乘法单位根检验与面板协整检验,他们发现台湾IT行业的产出主要由供应方面的因素决定,如来自美国的rr供应。他们的发现为研究国际经济周期在产业方面的联系提供了新的视野。 2 国际经济周期形成及影响因素 对于国际经济周期的研究实际上还是建立在对于国与国之间经济周期的紧密联系的基础之上的,只是这一领域侧重的是由各国间同步调的经济周期波动而形成的区域范围的同一经济周期。在国家间经济周期的趋同性被广泛认同的今天,这个问题的研究主要集中在国际经济周期的测定与国际经济周期形成的影响因素上。 Heathcote&Peri研究了国际金融市场对国际经济周期的影响,并证明了国际借款和借贷机会对国际经济周期形成的重要性。Kose et al(2003)也重点关注了贸易与金融在国际经济周期形成中的影响。他们对一组发达国家与一组发展中国家的国际经济周期进行了研究,发现贸易与金融一体化的趋势极大地强化了国家之间经济周期的同步性,且这一现象在发达国家中更为明显。而他们的另一个引人注目的观点是:20世纪90年代,国际间的消费联系并不紧密,而金融一体化是更好的分担风险的方式,对发展中国家而言更是如此。同年,在Kose et al的另一篇文章里,他们研究了国家、地区乃至世界的经济周期的共同的动态属性。他们选用世界7个地区中60多个国家作为研究样本,采用贝叶斯动态潜在因素模型,估计宏观经济中主要变量(包括产出、消费和投资)的同步波动成份。结果显示世界范围内的共同因素是造成大多数国家经济周期波动趋同的主要因素,也是世界经济周期产生的证据。他们发现地区内特殊的因素在解释经济周期波动中只扮演了很小的角色。但是,世界与区域因素对于各国产出波动的影响大于对消费波动的影响,而一国自身的因素对于解释投资波动效果明显。 Baxter&Fair(2005)研究了变动资本利用率对国际经济周期的影响。他们构建了一个包含变动资本利用率的两国国际经济周期模型。研究结果表明,变动资本利用率显著减少了20%~40%的生产波动规模。通过这个模型,他们发现国家间的工资、工作时间与投资均呈现出同步波动的特征。Kose et al(2008)对世界经济周期在1960--2003年以来的变化加以研究。他们运用贝叶斯动态潜在因素模型对G-7的主要宏观经济变量(包括产出、消费和投资)的共同组成因素与特殊组成因素进行估算,并对这些经济变量的共性与特性在3个不同时期对宏观经济总量同步性产生的影响进行量化,分别是布雷顿森林时代、共同冲击时代、全球化时代,结果显示G-7的产出、消费与投资波动在全球化时代产生的冲击比布雷顿森林时代大得多。 3 国际经济周期的传导机制 国际经济周期传导机制的研究对于研究国际经济周期问题是至关重要的,不论是研究国家间的经济周期同步性,还是研究国际经济周期形成都离不开传导机制。鉴于国际经济周期的形成是全球化的产物,理论界对于传统的两种传导途径――金融一体化与贸易一体化早已有了共识,如今这个领域则主要侧重于国家间其他的联系导致的经济周期同步性的研究。 Cook(2002)认为市场准入行为是国际经济周期传导的途径之一。他指出在一个不完美的竞争动态均衡模型中,开放经济体系的扩大可以通过需求外溢效应导致在一个开放的经济体系中出现额外的商业体系,而该商业体系会引起涨价幅度的下降,从而导致经济体系中就业、产出、投资的扩张。在该模型中,市场准入规则的制定是至关重要的,据此,他提出市场准入规则是国际经济周期传导的重要途径。Iaeoviello&Minet-ti研究经济周期在两个不强制执行信贷合同的国家间的国际传导。因为国外贷款者与国内贷款者相比,处于明显弱势,毕竟他们不能很好地了解借款人的信用与资产水平,因此也就不能在面临非强制执行的契约时很好地保护自己。他们指出,这种国内与国外的信用冲突关系改变了经济周期波动,因为这种冲突使得企业家可以通过调整其在国内和国外放款人之间的债务分配和抵押品分配战略,抵御外生生产力的冲击。他们证明了这种理论可以解释跨国间产出波动的协同性。Eiekmeier对美国经济冲击如何影响德国经济进行了研究。他对美国经济波动的多个传导渠道进行探讨,包括一些新的传导渠道,如股票市场、外国直接投资、银行贷款和信心渠道,研究发现,美国的经济冲击对美国经济与德国经济产生的影响十分对称。贸易渠道是其中最重要的传导渠道,货币政策由于可以对价格变动产生影响,因此也是重要的传导渠道。但是,没有明显的证据显示金融市场与信心渠道可以对经济冲击进行传导。Onozaki et al(2007)提出了一个新说法:即使没有实际的贸易,区域经济周期也可以通过生产者的期望变得同步,因此生产者期望是国际经济周期传导的途径之一。 六、简评 通过以上对国外前沿文献的综述,我们发现国外学术界对经济周期的研究在以往研究的基础上又有了很大的进展,不论是在传统的经济周期研究领域,还是在国际经济周期研究领域,目前的研究成果均主要集中在引入新的研究方法或者构建新的数理模型来解释经济现象上,此外还有一部分成果来源于从新的视角来解释经济问题。目前我国对于经济周期问题的研究也在不断发展中,国外这些成果对于我国学者进行经济周期研究具有很强的借鉴作用,尤其是在一些复杂经济模型的数理论证上,更是值得我们学习。虽然我国学者在经济周期研究这一领域也取得了不少成果,但是真正将理论与实际相结合的数学论证却不多,一些见解虽然独到,但却缺少自然科学的论证,这极大地削弱了这些研究成果的影响力。而今我们正面临由全球金融危机引发的新的一轮经济收缩,相信这些新的研究成果对于我们更好地研究当前经济周期问题提供更多的理论依据与技术支持。 国外经济论文:国外经济暖和增长 摘要:2007年上半年日本经济增速比上年同期有所降低。日本经济增速下降的重要原因是企业投资下降,但由于占经济总量60%的消费有增强趋势,会弥补一部分投资放缓留下的需求缺口,所以整体经济运行依然稳定。预计2007年日本经济增长率为1.9%,与潜在经济增长水平大体相当。2008年,日本央行将维持低利率政策,加之世界经济继续保持快速增长的可能性较高,从而日本国内外经济环境都较为稳定,有利于经济的暖和增长,预计2008年日本经济增长率将在1.8%左右。 日本经济暖和增长消费不足 一2007年经济运行的基本特点 2007年日本经济保持了可持续的低速增长。第一季度GDP比上一季度增长了0.7%,经济形势较为平稳。第二季度,由于消费、投资和出口的增幅同时回落,GDP出现了负增长,不过整体经济并没有明显的放缓迹象。总的看来,日本经济依然在“一进一退”的徘徊前进。 (一)投资增速放缓 2007年第一季度,日本的投资虽然小幅下降,但尚能维持稳定。可到了第二季度,住宅投资环比下降了3.4%,企业设备投资环比下降了1.2%,降幅较大。企业设备投资减少的主要原因是非制造业设备投资大幅下降,其中房地产和服务业的降幅最大;住宅投资减少,主要是由于租金较低,出租性房屋的建设热情降低。 在经济不景气时期,日本企业普遍采取了“减量经营”的策略,生产规模受到限制,加之企业负债沉重无力筹措资金,所以设备投资不足。近年来日本企业经营状况好转,利润率上升,在这样的条件下加速了设备更新,投资大幅增长,拉动了经济复苏。2007年的投资增速下降有可能反映出日本企业设备更新的高潮已经过去。不过,日本企业国内机械设备订单数在经历了连续4个月的下滑后,在7、8两个月比上年同期分别增长了5%和1%,表明设备投资有恢复增长的可能。从日本银行的短期经济景气调查的结果来看,也没有明显的迹象表明企业对未来经营状况的预期恶化,所以目前还不能认定日本企业投资会继续下降。 本轮经济景气中,对日本经济贡献最大的不是信息通讯等高新技术产业,而是重新焕发活力的造船和机械等“重厚长大”产业。这些行业的崛起,不仅得益于日元贬值和海外需求增长等原因,更是因为日本拥有大量熟练的技术工人和精雕细刻的质量意识。由于发展中国家对这些产业的需求仍然旺盛,因此会在一定程度上防止相关行业的设备投资大幅下滑。 (二)居民消费对经济的贡献逐步增大 2007年第一和第二季度,私人消费分别增长了0.8%和0.3%,成为拉动日本经济增长的主要力量。近年来占日本国内生产总值60%的消费迟迟不见起色,限制了经济的增长步伐。但从2006年下半年起,日本私人消费出现了上升趋势,家庭支出逐步增长。进入2007年后月度家庭消费支出基本保持了正增长,到2007年8月日本两人以上家庭的实际消费支出比上年同期增长了1.6%,增幅较大。 在2007年日本投资放缓的情况下,居民消费增长能够弥补投资增速下降留下的需求缺口,从而保证经济增长的可持续性,所以家庭消费支出的恢复性增长对于日本经济的持续发展有着关键性意义。当前日本消费的改善主要得益于就业形势良好。由于企业用人需求旺盛、雇佣条件改善和大学毕业生就业机会增多,在2007年6、7月间,日本的失业率已经降到3.6%,是9年来的最低水平。在劳动力需求增加的背景下,预计居民消费支出将会继续小幅增长。 (三)进出口同步快速增长 由于外部需求旺盛,日本的出口在2007年第一和第二季度分别增长了3.4%和0.8%,对经济增长的贡献很大。在出口快速增长的同时,由于日本国内经济形势稳定,内需增长,也拉动进口不断增加。 由于日本经济对海外市场依靠较高,轻易受到外部冲击的影响,所以人们普遍认为在2007年里美国经济放缓会对日本经济产生不利影响。但从现有数据分析,日本出口所受的影响较小。之所以2007年日本的出口能够抵御美国经济降温的影响,主要有以下两点原因。首先,美国房地产市场降温对消费的影响尚不强烈。虽然房价下跌造成的财富损失会影响居民的消费倾向,而且次级债危机爆发后信贷成本上升也抑制了美国的消费融资,但目前美国失业率保持低位,工人工资继续提高,表明美国经济虽然减速,但没有出现“硬着陆”,防止了消费大幅下滑。其次,“新兴国特需”弥补了发达国家需求下降的缺口。由于中国、俄罗斯和印度等新兴市场国家的崛起,出现了世界经济增长引擎多极化和需求市场分散化,“新兴国特需”成为日本出口增长的新动力。 以日本对中、美两国的出口为例(见图2),可以看出“新兴国特需”对日本的重要性。近年来,日本对图2日本出口额变动情况资料来源:日本统计局。中国出口迅猛增长,且对中国出口的变动与总出口的变动高度相关;日本对美国出口增长缓慢,且对美出口的增长速度已经远远落后于日本总出口和对华出口的增长速度。非凡是从2006年11月之后,日本对美国出口的增速逐步下降,而总出口和对中国出口却在继续加速增长。在2007年7、8两个月里,日本总出口比上年同期分别增长了13.8%和16.4%,对中国出口增长了20.6%和23.7%,对美国出口则仅增长了1.3%和4.7%。 (四)通缩有所缓解 2007年,日本的通缩问题并没有如人们预期的那样得到彻底解决,但由于国际能源和原材料价格持续上涨,加之日本国内劳动力市场偏紧,迫使物价水平小幅攀升,通缩已经接近尾声。 2007年,日本CPI指数变化幅度极小,假如仅仅参照这一指标,无疑可以得出通缩问题没有改善的结论。但假如以企业物价指数和出口价格指数(见图4)作为参照,则可以看出日本的整体物价水平在持续上涨。9月份日本的企业物价指数为103.6,与上年同期相比上升1.7%,这是日本企业物价指数连续第43个月同比上升。从商品类别看,9月份,钢铁和化工产品价格同比分别上升10.2%和3.3%,纸和纸浆价格同比上升3.3%,纺织品价格同比上升3.4%,废铁价格同比上升27.4%。在日本银行公布的905种产品价格中,有51.9%的产品价格上升。日本企业物价指数反映的是企业间交易的商品价格水平,它与消费物价指数CPI一样都是衡量通货膨胀水平的重要指标。参照 一指标,可以看出日本的价格水平变化基本和经济增长率相当。而参照出口价格指数,则会发现日本出口产品价格上升得非常快,已经快于国内经济增长速度。 之所以日本出口商品价格可以较快上涨,是因为目前全球通胀率较高,出口到国际市场的商品有较大的涨价空间,日本企业可以根据成本的变化而调价。企业物价指数的上涨也主要反映了原材料、能源和劳动力成本的上升。而CPI上涨乏力是因为消费市场不活跃,上游企业成本上升不能有效的传导到终端消费市场。今后一段时间里,一方面,企业成本上升会形成持续的消费品价格上涨压力,推动CPI走高,另一方面,由于劳动力需求旺盛,家庭支出不断上升,消费市场有更加活跃的可能,也有助于CPI走高。所以预计2008年日本通缩现象可能会逐步消除。 (五)维持超低利率 2007年2月,日本银行将基准利率从0.25%提高到0.50%,这是日本2006年7月后唯一的一次加息。经济长期增长以及日本同其他国家的利差过大是日本银行决定加息的主要原因。从加息的效果看,由于加息后的日本利率水平依然超低,所以对投资和消费的影响不明显。 2月份后,由于担心美国经济放缓可能危及日本经济的复苏前景,加上日本CPI指数仍然萎靡不振,所以日本银行维持0.50%的利率水平不变。预计在2007年里这一利率不会发生变化。未来全球金融市场的走势、日本CPI的走势以及美国经济的走势都将影响日本利率变化的时间表。 低利率客观上有利于企业融资,到2007年9月,日本商业银行的贷款余额已经连续20个月保持增长。但是,日本超低的利率却影响了全球金融市场的稳定。由于日本的利率是西方发达国家中最低的,日元和美元、欧元等其他主要货币存在巨大利差,给投机者留下了可乘之机。投机者以低利率借入日元,然后再将日元兑换成美元或其他拥有更高收益率的货币,可以从中获利。这种套利交易提高了全球的资产需求量,导致资产价格膨胀,加剧了市场动荡。日本央行数据显示,仅仅2007年3月外资银行就通过其在日本设立的分行输出21.9万亿日元(约合1800亿美元)到海外,该数据比上年同期上升31%。日本投信协会的数据显示,在截至2007年4月30日的一年里,日本共同基金所拥有的海外资产增长了47%,达到32.2万亿日元,占总资产的比例高达43%。除了银行和基金之外,日本许多家庭投资者也开始将投资注重力转移到海外,借贷日元用以追求海外高风险投资。 (六)日元先贬后升 在2007年上半年,日元对美元、欧元及亚洲其他主要货币均出现较大幅度的贬值。在日本经济基本稳定的背景下,日元疲软的主要诱因是巨大的利差。2007年初,日本的基准利率为0.25%,而美国的基准利率为5.25%,相差了5个百分点,从而造成投资者持续抛出日元,换取美元等高收益货币,对日元汇率形成压力。2007年初,在德国召开的西方七国(G7)部长级会议上,就日元汇率问题出现严重分歧。欧洲认为日元疲软是全球经济面临的重要问题,但日本却认为本国经济仍无法承受日元升值的冲击,因此不应当干预日元的低汇率。G7会议最终没有就日元问题达成共识,受此影响,投资者预期日元将维持疲软的态势。因此即使在日本银行上调利率后,日元也没有走强,反而兑欧元触及历史新低,兑美元不断贬值。可以看出,2007年上半年日元走弱是日本政府的低利率政策和有意放纵造成的。 但进入下半年后,非凡是8月份美国次级债危机爆发后,日元迅速走强。日元汇率的这种变化和金融市场的波动有密切关系。美国次级债危机引发金融市场震荡,高收益地区的金融资产失去了吸引力,投资者纷纷抛售公司债等信用型高收益债券和欧美及发展中国家市场的股票,大量结清日元利差交易头寸,使得日元在持续买盘的推动下大幅走强,突破了对美元1∶115的心理关口。 日元这种先降后升的走势对于实体经济产生了先扬后抑的影响。2007年上半年,日元贬值使日本的产品在国际市场上更具竞争力,有利于出口。另外,在海外投资的日本企业把收益换算成日元时由于汇率低于预期会出现业绩增长。在制定年度计划时,多数日本出口企业都将本财年的汇率预期定在1美元兑换115日元、1欧元兑换150日元左右,但上半年日元已贬至1美元兑换120日元以上和1欧元兑换160日元以上的水平,这使得日本跨国公司的利润高于预期。但到了2007年下半年,日元兑美元升至115水平线上,不仅不利于出口,而且也不利于跨国公司账面上的业绩增长,影响日本股市。但总的看来,升值后的日元汇率水平能够更好地反映其实际比价,加之升值幅度不大,所以对经济的负面影响有限。 二2008年日本经济展望 次级债危机的爆发给世界经济前景蒙上了阴影,美国经济出现衰退的可能性大大增加,在这一背景下2007年第二季度日本经济出现了负增长率,不能不引起了人们的非凡关注。目前猜测日本经济走势的关键在于:第二季度的负增长是不是日本经济增长的转折点,是否预示着日本经济将随同美国经济一同走软?依照目前情况看,虽然2007年日本经济出现放缓迹象,但2008年里支撑日本经济增长的有利因素仍将和不利于日本经济增长的负面因素大体持平,因此日本经济形势能够得以稳定,预计经济增长率大约为1.8%。 (一)2008年日本经济运行中的主要负面因素 1.全球贸易增长放缓降低外部需求 受房地产市场降温以及次级债危机的影响,美国经济出现衰退的风险加大。由于美国是全球最大的经济体,一旦陷入衰退必然会影响其他国家,有可能拖累全球经济放缓。虽然目前次级债危机对实体经济的影响还不显著,但是一旦蔓延到发达国家的家庭,居民消费就可能放缓,对进口商品的需求降低。WTO猜测2007全球货物贸易增长率将由2006年的8%减速到6%左右,预计2008年世界贸易增速不会显著恢复。在世界贸易增长放缓的大趋势下,日本对外贸易将受到影响。 2.产业间发展不平衡抑制经济增长的可持续性 以钢铁为首的传统产业在海外需求的拉动下逐步复苏是日本经济景气的重要支柱,但是本应支撑日本未来经济增长的电子产业却显得疲软,而附加价值高的软件行业更是弱小。这种产业之间的不均衡不利于日本经济增长的后劲,因为传统产业将来难免要向发展中国家转移,只有高附加值的产业才是发达国家的竞争优势所在。虽然预计钢铁及造船等行业在2008年里依然 需求旺盛,但来自发展中国家的竞争比较激烈,即使在2008年供求发生稍微的变化,那么能源、原材料和劳动力成本负担就变得难以转嫁到产品价格上,从而影响企业的盈利能力。目前日本经济复苏是以企业盈利增长为核心的,假如企业盈利状况趋坏,则投资和消费也会恶化。 3.消费增长困难 日本经济短期内面临的主要问题是:前期拉动经济复苏的企业投资增长动力减弱,而消费增长缓慢,不足以马上弥补投资减少留下的缺口,从而使经济增长失去支撑。 日本私人消费不足的问题由来已久,这和日本社会的分配结构与政策导向有关。在日本经济复苏的过程中,企业利润逐步提高,带动设备投资增长,拉动了内需恢复,从而在投资和出口两个火车头的牵引下,日本经济走出了困境。但是,经济的欣欣向荣没能迅速向家庭和消费领域扩散,主要表现在家庭可支配收入没有实质性提高,从而私人消费增长缓慢。从国民收入分配的角度上看,这说明经济复苏的果实主要被企业所占有,没有流入工薪阶层的手中,这种收入分配格局对于消费乃至整个国民经济的增长都极为不利。 日本的经济政策导向也不利于私人消费增长。经济萧条后,日本政府主要通过增加政府消费来刺激经济复苏,结果造成国库日渐空虚,债务日益沉重。为了解决严重的赤字问题,1996年前首相桥本龙太郎将消费税率从3%提高到5%以增加政府收入。但是,增加消费税的措施不仅没有扭转日本政府债务负担不断增加的颓势,反而遏制了私人消费,使得日本经济丧失了活力,限于停滞和通缩的泥潭之中不能自拔。 日本的政府债务负担比率在世界各国中是最高的,历届政府都希望通过增加税收来减少债务。但是日本老龄化问题突出,就业人口不断递减,政府无法靠增加所得税收入来充实国库。而提高企业税负的话,又可能导致国内资本大量流出以及企业利润下降。所以,目前日本政府仍希望通过提高消费税来减少债务。因为自民党在2007年众议院选举中失利,造成反对党占有众议院多数席位的尴尬局面,使日本政府短期内无法推进上调消费税的进程,不过据媒体报道,上调消费税已被列入将于12月公布的2008财年税收改革指导方针之中。假如在2008年推出提高消费税的政策,会影响未来的消费和经济增长。 (二)2008年日本经济运行中的主要有利因素 1.美国次级债危机没有对日本金融系统产生明显影响 不同于欧美,日本的金融系统没有受到美国次级债危机的直接冲击,实体经济也没有出现流动性匮乏的情况。 美国次级债危机后,投资者抛售股票和债券,套现后从市场上抽走资金,加之银行“惜贷”,造成流动性泛滥在一夜间变成了流动性不足。对美国而言,流动性不足限制了企业和消费者融资,还会造成信贷资金不足和房价下跌的恶性循环,进一步加剧房地产市场和经济降温。但是,由于经营相对保守,日本的银行系统没有受到美国次级债危机的太大影响。据日本银行统计,日本各银行持有的有价证券中,组合债和国际投机基金等高风险产品所占比例只有3%到4%。虽然一些银行在美国次级债的相关产品上有投资,但投资规模在总资产中所占比例较小。由于日本银行系统在次级债危机中损失较小,加之自有资金比率较高,使实体经济的流动性供给得以保证,房价也仍在上涨。 2.新兴市场国家将保持经济的高增长 不同于以往几次金融动荡,新兴市场经济体在次级债危机中没有受到明显波及,经济运行较为稳定,预计在2008年里将会继续保持高速增长,从而有利于日本出口的稳定。 据IMF统计,2005年和2006年发达国家的经济增长率分别为2.5%和3.1%,而新兴市场国家和发展中国家的经济增长率分别为7.5%和7.9%。这显示出“南北关系”当中较弱一方的经济实力正在逐步提升。随着新兴市场国家经济实力和居民收入的提高,其对日本商品的需求也在增长。以日本建筑机械行业为例,随着房地产市场降温,其在美国市场的销量下滑,但中东、中国、俄罗斯和澳大利亚的建设热使日本建筑机械在这些地方热销,抵消了来自美国市场的负面冲击。 在截至2007年3月的日本2006财政年度里,中国取代美国,成为日本最大的贸易伙伴。日本对华贸易额大幅增长,其中出口增长21%,几乎是对美出口增幅的两倍。创纪录的对华贸易数据,反映出中国对日本制造业产品的巨大需求。预计2008年里,中国经济仍然会高速增长,对日本商品的需求依然旺盛。 3.货币政策偏松 由于世界经济持续快速增长、能源和原材料价格大幅攀升以及劳动力需求旺盛等原因,全球通货膨胀压力增大,资产泡沫有所显现。在这样的背景下,美联储从2004年6月开始了加息进程,通过17次调息把利率从1%升到5.25%。欧洲、日本以及其他主要国家也随之进入了加息周期。虽然流动性泛滥的问题并没有得到解决,但总体上看来这段时间是一个全球货币政策收缩期。 但在次级债危机爆发后,恢复金融市场稳定和防止经济萧条成为美联储优先关注的问题,加之通胀压力受次级债危机的影响而缓解,美联储获得一定的降息空间。在向市场连续注入流动性的同时,美联储先后将贴现率和基准利率都调低了半个百分点,标志着其货币政策从适度偏紧变为中性偏松。由于美联储的政策倾向是各国中心银行的风向标,受美联储降息影响,全球的货币政策可能再次朝偏松的方向发展。预计2008年里日本银行不大可能采取紧缩的货币政策,目前超低的利率水平有望继续维持,从而有利于国内的投资和消费。 4.日元难以走强 预计2008年日元仍然难以走强,有利于日本的出口。首先,即使美联储在2008年继续降息,日元和美元之间的利差仍将非常巨大。而欧洲央行一贯将通货膨胀视为货币政策的主要关注点,2008年存在为了抑制物价上涨而再次调高利率的可能,这会进一步打压日元汇率。 其次,日本居民的资产需求也会影响日元走势。随着日本老龄化的加剧,养老基金的获利压力不断增加,但是日本国内利率很低,所以日本机构投资者不得不购买高收益国家的金融资产,这导致越来越多的资金投向海外,使得日元在中期内面临抛压。此外,日本退休潮的来临可能还会加快资金外流的速度。在日本第一批“婴儿潮”中所诞生的人已经接近60岁的退休年龄,这将产生总额约50万亿日元的一次性退休补偿金,其中会有很大部分流入高资产收益国家,加 剧资金流出。 再次,套利交易将继续盛行。虽然次级债危机引发国际金融市场剧烈震荡,但没有撼动其根基。全球金融制度不会因为这场危机而进行重新安排,这就保证了国际金融市场的长期稳定。预计2008年里次级债危机的负面影响将逐步减弱,虽然股市、债市很难继续近年来的火热局面,却也不会大幅恶化。在国际金融市场基本稳定的前提下,日元套利交易作为一种盈利模式将会长期存在,投资者依然会不断地把借入的日元换成其他货币,造成日元长期供大于需的格局。 最后,日本政府放任日元疲软,希望借此来刺激出口进而拉动经济增长,也会成为2008年日元难以走强的重要原因。 国外经济论文:国外经济明年复苏 摘要:作为全球经济的火车头,美国经济正面临着次贷危机蔓延、经济增速放缓、美元持续贬值、石油价格突破120美元并连创新高等一系列不利因素的困扰,而目前美国经济走势的不确定性及其对全球经济发展的影响也在不断地被人们评估和判定。作者认为,随着美国次贷危机所引发的金融风险在2008年下半年较为充分地得到释放,美元也将改变2006年以来持续贬值的态势。而金融和房地产市场的逐渐稳定,将使美国有望在2009年下半年迎来经济复苏的曙光。 全球经济,美国经济,次贷危机,美元贬值,金融风险,房地产市场 作为全球经济的火车头,美国经济正面临着次贷危机蔓延、经济增速放缓、美元持续贬值、石油价格突破120美元并连创新高等一系列不利因素的困扰,而目前美国经济走势的不确定性及其对全球经济发展的影响也在不断地被人们评估和判定。作者认为,随着美国次贷危机所引发的金融风险在2008年下半年较为充分地得到释放,美元也将改变2006年以来持续贬值的态势。而金融和房地产市场的逐渐稳定,将使美国有望在2009年下半年迎来经济复苏的曙光。 一、次贷风险下半年将充分释放 对次贷危机充分释放的时间判定,首先是基于次级贷以及相关衍生产品的非凡结构的安排。次级贷违约出现主要是利率的提升,次贷利率一般有一个两年后浮动的安排,次贷利率上升会加大违约率。 次贷以及相关的衍生产品发展已十年有余。今年3月22日美国众院银行委员会针对“抵押贷款危机原因和结果”议题举行的听证会,暂停美国第二大房贷公司新世纪金融公司的交易业务,在174亿美元坏账的压力下,新世纪金融公司申请破产保护。假如以此为次级贷危机爆发蔓延开始,2007年新的次级贷及其衍生品应该已经减少或停止,存量的次级贷及其衍生品应该主要是2006年发出的。非凡是美国房地产价格2006年二季度已经开始调整,2006年以后的次贷产品的增量应该比较有限。假如按照两年后次贷的利率浮动安排会引发违约风险判定,2008年中期或第三季度,比较大规模的次贷风险就会基本显现。 其次,次贷危机在房地产市场和金融市场爆发,稳定房地产和金融市场是最基本的危机应对措施。美国政府关于房地产贷款利率维持不变的相关规定,美联储连续大幅降息的行动,可能有助于次贷市场较快地稳定。非凡是美联储联手全球五大银行2000亿美元的90天而不是隔夜的注资行动,答应银行用与次贷相关的衍生产品作为抵押从中心银行贷款,使许多金融机构避免陷于大规模流动性风险,为严重亏损的机构融资自救提供了充分的时间和市场流动的资金,对迅速稳定债券市场和证券市场有非常重要的作用。资本市场总会超前反应,华尔街说不定会更快地反应次贷危机充分释放的信息。 不过,次贷危机的衍生产品链太长,同时已经影响到信用卡市场和其他信贷类市场,包括债券保险公司。假如这些更深层次的影响,不能在次贷风险释放过程中和政策拯救性行动中得到一定程度的改善,那么,次贷危机风险本身的释放还不足以稳定整个信贷市场。 二、美元贬值下半年出现拐点 美元态势的分析主要有四点依据: 第一,美元从2006年持续贬值以来,美国贸易逆差已从2005年占GDP7%的水平下降到5%以下。今年第一季度,美元贬值幅度达到5%,到今年下半年贸易赤字可能有进一步下降,导致美国经济失衡的两大赤字有了很大的改善,有利于美元走强。 第二,假如下半年次贷危机得到比较充分的释放,美国政府的各项政策达到稳定房地产市场和金融市场的目的,降息预期下降,华尔街的投资功能逐渐恢复,美元以及美元资产的价值逐渐恢复吸引力,资本会流入美国和华尔街。非凡是华尔街一定是超前反映的,我们估计华尔街可能要提前半年吸收经济复苏的信息。 第三,欧元和英镑相对美元升值幅度过大,影响整体欧洲的经济。英国,非凡是德国的消费者信心指数下降到历史的低点,英国的房地产泡沫非常危险。所有指标显示,欧洲经济可能不会支持欧元对美元的更大的升值。 第四,亚洲部分货币开始出现对美元贬值的态势。韩元、泰铢、卢比、比索在连续多年升值之后,2008年开始分别对美元贬值6.04%、5.58%、1.55%、1.89%。这种请况有别于过去亚洲货币对美元整体升值的情况。这一方面是因为美元贬值、石油价格上升,这些国家的贸易逆差明显。另一方面则是因为这一轮新兴市场资本流入以证券资本为主,国际金融市场动荡引发风险资产在这些国家的变现抛售。非凡是当国际资本发现这些国家经济基本面出现问题,贸易出现逆差,靠资本流入来平衡国际收支时,就会从这个国家撤出。比如韩国最近就有300多亿美元的流出。 综合以上情况,我们判定,美元可能随着次贷风险的相对充分释放和金融市场的稳定而改变贬值的态势。 三、经济恢复有望明年见到曙光 对美国经济复苏时间的判定是基于实证研究的结论。当年“新经济”的硬着陆,通过纳斯达克的大跌显示了经济严重衰退的迹象。在美联储20余次降息之后,美国经济2003年开始复苏,这经过了两年的时间。次贷危机带来的经济衰退可能比“新经济”的调整更严重。美国经济要重新恢复,恐怕也不会短于一年半到两年的时间。 这一轮经济危机不是传统意义上的由于经济周期调整引发的危机,而是一次典型的资产价格泡沫破灭引发的危机。过度的“创新”把两大资产市场紧密地捆绑在一起,并迅速蔓延到全球市场。许多权威判定认为这是二次大战后最大的一次经济危机。由于金融和房地产这美国经济的两大支柱产业同时深陷危机,而且美国人的消费支出是与房地产价值的上升和金融市场的投资收益密切相连的,所以这次危机不仅直接影响美国经济,美国人的消费需求也受到严重影响。所以谈美国经济恢复,不论是从这次危机爆发的始作俑者的角度,还是与消费需求从对经济举足轻重的角度,都要看房地产市场的调整和恢复。 根据历史数据分析,美国房地产市场调整一般需要3-5年的时间。这一轮美国房地产的上涨,不论从涨幅还是时间,都超过历史上任何 一次,所以其出现调整也不可能是短期能够完成的。事实上,美国房地产的调整从2006年第一季度达到这一轮上涨的顶峰后就已经开始。假如这一轮调整像上一轮房地产市场50%的调整幅度一样,假如以2006年第二季度美国房地产调整的速度为基准,2009年第三季度、第四季度,美国房地产可能调整到位。当然美国政府联手货币政策、财政政策和行政规定三管齐下,可能有助于现在经济的稳定,也有利于缩短房地产市场的恢复时间。所以,我们认为,到2009年下半年,有希望看到美国经济恢复的曙光。 当然假如2008年次贷风险出现新的变数,带来对房地产市场和经济更大的影响,美国经济恢复的不确定性就进一步增大了,恢复时间就要重新预期了。
浅谈国内石油工业发展战略:从石油工业发展趋势谈高校石油专业学生的培养 摘要 : 本文从一个专业学生的角度,阐明了世界石油的总体发展趋势,趋势主要体现为石油工业勘探开发难度增加,同时也要求高校石油专业学生培养模式不断改进,为高校石油工程专业学生的培养指明方向。 关键字 : 石油工业;石油专业;趋势;培养 一、世界石油发展趋势 (一)石油工业发展前景仍十分广阔 根据国际能源机构统计, 全世界石油可采资源总量约为4100亿吨, 扣除历年采出石油量,2004年剩余石油可采储量为1734 亿吨, 按全世界当年年产石油35.5 亿吨计算,储采比为48: 1。现已探明的石油可采储量, 可以满足未来30年内全球对石油资源不断增长的需求。在保证足够的投资和工作量的前提下, 估计到2030年左右, 全世界的石油产量可能达到高峰年,产量约50多亿吨。 (二)石油工业的战略地位日益突出 石油是重要的能源, 同时也是保障国家经济安全的重要战略资源。石油工业在整个国民经济中占有重要战略地位。自上个世纪以来, 石油工业得到空前的发展, 到20 世纪40 年代, 石油在整个世界能源消费结构中所占的比重就达到了40% 以上,成为支撑世界经济增长的重要力量。进入新世纪,随着经济技术的发展, 在石油资源开发水平提高的同时, 石油需求成倍增长, 有力推动了石油工业的快速发展。石油作为国民经济的血液 , 成为各国控制和争夺的焦点, 进一步提升了石油工业的战略地位。 (三)新的世界石油工业格局已现雏形 20世纪90年代以来, 世界范围内的企业兼并浪潮高涨, 世界石油巨头为应对国际油价的跌宕起伏, 进一步垄断国际石油市场,进行了大规模重组。西方石油巨头重新组合后,资本规模大幅膨胀, 其融资能力、谈判实力和市场垄断能力进一步增强, 极大地动摇了欧佩克组织的石油生产霸主地位。随着欧佩克组织的影响力相对减弱, 新的世界石油工业格局渐显雏形, 世界石油工业呈现出西方石油巨头和发展中国家的产油国共同操纵的寡头垄断局面。由于势均力敌, 任何一方的行为都容易引起世界石油市场的剧烈波动, 垄断竞争日益加剧。 (四)技术进步在石油工业中的作用进一步凸显 科技进步和石油新技术的应用, 大幅度降低了石油勘探开发成本, 增加了全球油气的探明储量和供应量。以深水油气钻井能力为例, 世界近海钻井开始于1938 年, 用了40年时间钻井水深达到300m,又经过15 年增加到600m, 4年后达到900m, 2年后达到1200m, 其后几个月就达到2100m。最近,在墨西哥湾的钻井已经达到水深2400m, 并发现了大油田。这样, 世界的勘探区域面积将大大增加,而平台总成本却在下降。 应用三维地震成像技术、水平井技术以及新的采油技术等为石油公司节约了大量成本。大型石油公司利用超级计算机技术使地震资料的解释周期缩短了30%-40% ,费用大幅度下降。随着优质油田的日益减少,在没有出现更为经济的石油替代资源的情况下, 开采难度大、成本高的油田势必成为开采对象。在这种情况下, 石油企业的技术研发能力将决定企业的生存与发展。 二、石油工业勘探开发难度增加的趋势与人才素质的提高 从总体来看,尽管世界各国在能源政策上趋向多元化方向发展,正在积极开发新能源,但是并不意味着人类能源的“碳化氢”时代即将过去。据专家预测,未来相当时期内,油气仍将是各国的主力能源之一,而且随着经济和社会的发展,各国对石油的需求还会增加,石油,特别是天然气的开发步伐并不会放慢。但是,石油勘探开发的部位将发生重大调整,一些自然条件和地质条件较好的地区的油气勘探开发,已临近尾声。各国的油气勘探目光将投向边缘、复杂地域,如沙漠、海洋、极圈、沼泽等地方。亚太地区,由于人口多、油气生产和消费较集中,一些边缘、海洋的大型油气勘探开发,已成为该地区国际合作的热点,呈现激烈竞争局面。石油勘探开发部位变化的趋势,意味着石油勘探开发难度越来越大。这种发展趋势,无疑对未来石油科技人才的思想和业务素质提出了更高的要求,也是对石油高等教育和教学改革与发展的新考验。 在业务素质方面,需要充分掌握当代最先进的科学技术知识和技能。无论是海洋石油的开发,沙漠油田的勘探,老油田的挖潜,节能和环保技术的开发,都有赖于先进的科技与装备。这就要求石油高校教育教学内容要更新,实验设备要改进,教学方法要改革。石油高校的教学和科研,要提高到现代高科技水平上来。不少国家的石油工程教育已经注意到了这一点。俄罗斯对21 世纪石油科技人才的培养,曾考虑到油气生产已达“顶峰”,进一步发展,会遇到矿业、地质、自然更复杂的工作条件,要求未来的石油科技人员使传统的技术方法计算机化,研究非常规油气构造及残留地下石油储量的开发技术,培养运用现代科技解决实际问题的能力。 在思想方法上,需要加强马克思主义唯物论与辩证法教育,掌握科学的思想方法和技术方法。未来的石油科技人才,应该熟知现代系统科学知识,具有现代思维方法,具有丰富的想象力、综合分析能力、科学决策能力、求真务实的创新能力等创造性思维方法,力戒保守性、片面性和经验主义。这些思维方式,对于驾驭复杂、多因素、非常规的石油工程技术问题,都是十分必需的。新世纪的科学技术发展,出现了许多新特点。如高度分化与高度综合;科学社会化与社会科学化;科学——技术生产一体;科学技术互相渗透等。处于现代科技发展新趋势大环境之中的石油科技和石油工业的发展,同样表现出这些特征。石油高等教育,应当充分认识科学技术与石油工业发展的新动向,加快改革发展,以适应新的形势。 三、结论 教育是现代生产力发展的智力基础,是科学技术转化为生产力的重要环节。石油工业战略目标的实现,关键在于应用先进的科学技术和装备,提高经营和管理水平,这些都有赖于大量的掌握现代科技和经营管理知识的人才,也就需要能及时反映石油工业发展趋势,不断迎接新挑战的石油高等教育有一个大的改革和发展。 浅谈国内石油工业发展战略:我国石油工业发展现状及发展趋势 摘 要:通过多年的自主与创新,我国石油工业有了很大的发展,拥有一批完善的炼油技术和较大的产业规模。我国能源现状为:富煤、贫油,这就导致我国对进口石油的依赖,不仅对国家能源安全带来隐患,也使石油工业的发展受到限制。利用我国煤炭资源丰富的优势,通过煤制油技术与炼油技术的创新,保证我国石油工业的高速、稳定发展。 关键词:石油工业 能源 炼油技术 发展趋势 现状 一、前言 石油工业诞生150多年以来极大地推动了发达国家的工业化进程,逐步取代木柴和煤成为世界最为重要的能源和化工原料,迄今为止,石油依然是世界经济发展和人类生活水平提高不可或缺的最为重要的能源之一。中国能源现状为:富煤、贫油、有气,面对石油的紧缺,长期过多依赖进口对国家的能源安全也极为不利,政府对此也做了大量相关的努力。表1列出了2011年中国、美国与世界总计一次能源消费结构,图1和图2分别为2009年中国与世界能源消费结构比例图。 据以往数据统计表明,自石油取代煤成为主要的一次能源之后,其在世界一次能源消费结构的比例保持在40%左右,而根据以上2009年与2011年的数据统计显示,石油所占世界能源消费结构的比例在30%左右,比例有所下降,而中国一次能源消费结构中石油所占比例没有较大变化。这一方面是由于石油资源的短缺和开采成本的提高,另一方面是天然气等其他清洁能源的发展。虽然能源消费结构有所变化,但煤炭和石油仍然占据能源消费总量的50%以上,因此,在未来相当长的时期内,石油仍然是世界能源消费结构中不可或缺的重要组成部分。 二、当前炼油技术发展简介 世界炼油工艺技术的发展可以分为4个阶段[1]: 1.出现阶段 1861年,美国冰夕法尼亚州建成世界上第一座炼厂。当时是将一个直径约7ft的铸铁罐密封,安装在烧木柴的火炉炉膛中,从顶部释放出的蒸汽通过1圈浸在流水中的管子冷凝获得产品,通常1次操作可持续3d,煤油是唯一的产品。 2.发生阶段(1911~1950年) 随着汽车工业的高速发展,对汽油的需求迅速增加,促进了提高汽油产量的裂化工艺技术的发明,并迅猛发展,1914年出现热裂化工艺,1930年标准石油公司发明了延迟焦化工艺,1942年Exxon公司建立了世界上第一套FCC工艺装置,1948年催化剂喷雾干燥技术的开发促进了流化床技术的发展。当时,主要的炼油国家是美国和德国,日本也有较小的炼油能力,炼油工艺主要采用连续管式蒸馏、连续热裂化、延迟焦化、FCC、加氢重整、铂重整等一次和二次加工手段,汽油是主要产品。 3.发展阶段(1950~1990年) 主要炼油国家从美、欧、日等发达国家和地区扩展到广大的发展中国家。在此阶段,炼油技术有了很大发展,尤其是20世纪60~70年代,炼油技术实现了跳跃式发展,出现了双金属和多金属重整催化剂和连续重整工艺、分子筛FCC催化剂和提升管FCC工艺,炼油工业的发展进入新阶段。 4.成熟阶段(1990年至今) 炼油技术没有新的重大突破,炼油工业主要是炼厂规模和炼油装置的大型化,并向提高原油的加工深度、增加加工各种原油的灵活性、改善石油产品收率和质量等方向发展。 三、我国炼油行业发展现状 1.我国炼油行业产能现状 进入21世纪,我国炼油行业有了很大的发展,炼油企业规模与装置大型化技术不断创新,目前我国已建成20个千万吨级炼油生产基地,其原油加工能力占全国总加工能力的50%左右。截止2009年底,我国原油一次加工能力已由2000年的2.76亿吨/年、2005年的3.245亿吨/年猛增至4.77亿吨/年,稳居世界第二位。在新世界的第一个十年中,我国炼油能力激增了72.8%,年均增长率达到了6.3%,成为新中国成立以来炼油能力增长量最大、增速最快的十年。 2.炼油技术自主创新能力不断增强 通过多年的自主研发和创新,先后成功开发了包括重油催化裂化、加氢裂化、渣油处理加氢等在内的一系列有特色的成套技术,独创性的催化裂解技术(DCC)不仅在国内应用于工业化,而且成套技术已出口国外。其中85%以上的炼油催化剂已立足国内,成为炼油行业发展重要技术支撑。对于劣质原油,我国已开发一整套技术对策。一是采用高速电脱盐设备,高效破乳剂、缓蚀剂、中和剂等,控制蒸馏设备低温部位的低温腐蚀。二是提高材质,采用含铬钼不锈钢,控制高温设备的高温腐蚀。三是选择合适的重油深度加工途径,主要走延迟焦化道路。我国自主开发的催化裂化MIP技术、FDFCC技术可有效降低FCC汽油的烯烃含量,同时可提高丙烯收率,促使炼油向石油化工延伸。我国成功开发的渣油加氢处理(包括VRDS和ARDS)和重油催化裂化(RFCC)组合工艺,为重油加工开辟了一条新的路线,可显著提高轻质油收率,提高原油的有效利用率。 3.成品油质量向国际接轨 21世纪前十年,由于清洁燃料需求的增长,我国加氢精制出现突破性发展,成为提高成品油质量的核心工艺,全国馏分油加氢精制(包括馏分油加氢处理)能力从2000年的0.478亿吨/年增加到2009年的1.436亿吨/年,不到十年,能力增长近1亿吨/年。发展如此迅速,主要是成品油质量的提高,都离不开加氢精制:①清洁汽油生产,采用如RSDS和OCT-M等技术,对催化裂化汽油进行选择性加氢,可把汽油的硫含量降到符合国Ⅲ、国Ⅳ汽油标准;②催化裂化轻循环油加氢,采用我国独特开发的MCI和BICH加氢技术,可把催化裂化轻循环油经脱硫、烯烃和芳烃饱和,以及部分芳烃开环,十六烷值可提高十个单位以上;③焦化柴油和直馏含硫柴油经深度加氢精制,可达到国Ⅳ或超低硫柴油标准;④加氢脱硫醇技术,可在很缓和的条件下脱除喷气燃料的硫醇,取代较复杂的钛菁钴经典脱硫醇方法;⑤含硫蜡油加氢处理技术,用以改善催化裂化原料质量,直接生产低硫催化裂化汽油,并降低催化裂化烟气中SOx和NOx的排放,改善环境。加氢精制还普遍应用于催化重整原料预加氢、润滑油精制和石蜡精制等方面。 4.我国炼油业产业布局 炼油业的第二大发展趋势是产业集中度进一步加大,炼油工业布局与区域经济将更加协调。新世界第一个十年,我国炼油布局继续遵循靠近资源地、靠近市场、靠近沿海沿江建设的原则,形成了以东部为主、中西部为辅的梯次分布、原油加工能力主要集中在华东、东北、华南地区,这三大地区分别约占全国炼油能力的32%、21%、15%。辽宁是全国炼油能力最大的省份,原油加工能力达7600万吨/年,其次分别为山东和广东。 5.开发清洁汽油生产现状 我国汽油调和组分中FCC汽油比例较高,重整和烷基化汽油比例低,从而使成品汽油中的高辛烷值组分比例偏低、烯烃和硫组分偏高。为满足环保法规和汽油中低烯烃、低硫、高辛烷值的要求,对我国的炼油工业是一个艰巨的挑战,必须从炼油的生产工艺、催化剂制备、汽油配方、添加剂等多方面开发适合我国国情的工艺技术。1、当前已成功开发的GOR技术在合适的工艺条件下可以降低汽油烯烃含量10%~15%,同时汽油的辛烷值基本不变。开发的汽油降烯烃助剂可使FCC汽油烯烃含量降低5%~8%。2、扩大生产高辛烷值汽油组分的装置能力,特别是催化重整装置的能力。通过采用低压组合床重整技术(LPCBR)和新型高活性、高稳定性的催化剂,对老装置进行经济与技术上的扩能改造,加快催化重整能力的扩大;通过高空速重整原料预加氢技术和高性能催化剂,以降低重整装置扩能改造投资;加紧开发和推广新型半再生重整催化剂(PRT)系列和新一代低积炭连续重整催化剂PS-Ⅵ。3、开发固体酸烷基化、轻汽油醚化和C5、C6异构化技术也已工业化。用于生产MTBE的新型装填结构催化蒸馏技术和轻汽油醚化生成TAME技术需进一步推广应用。 四、中国石油工业的明天 中国石油经济技术研究院出版的报告认为,我国石油需求尚未达到顶峰,随着经济平稳较快增长,未来5年仍是石油消费量快速增长的时期。2015年我国石油需求将达到5.4亿吨,较2010年增长0.9亿吨,年均增长3.8%;其中汽油需求9543亿吨,煤油需求2357万吨,柴油需求2亿吨,柴汽比将从2010年的2.2降至2015年的2.1。 “十二五”期间,未来中国炼油工业发展和调整的重点之一是使炼油布局进一步适应资源供应格局和区域经济的发展,按照优化布局、集中发展的原则,以资源为基础,以市场为导向,加强大型炼油基地建设,大力优化炼油产业布局。提高长三角、珠三角、环渤海地区炼油产业的集中度,将建成3~4个2000万吨/年乙烯大型炼化生产基地,全国总共形成20多了具有较强市场竞争力的千万吨原油加工基地。预计到2015年,华中、西南两个地区仍将存在共2000万吨/年左右的市场缺口;东北、西北两个地区仍将是重要的成品油外输地;华东、华南、华北地区未来几年新建、扩建项目较多,产能增长迅速,将逐步满足当地成品油需求量增长的要求,形成供需大致平衡的局面。届时我国将主要建成环杭州湾(含长三角)、珠三角、环渤海和西北炼化工业区,形成与区域经济协调发展和配套的基本格局。 目前炼油行业利润率为2%,石油化工为18%~20%。因此,开发优质化工原料生产技术、多产低碳烯烃和芳烃技术成为炼油厂合理利用资源、提高经济效益的主要方向。其次,随着世界各国汽柴油标准的进一步提高,一些轻烃硫分,如烯烃、芳烃和某些轻石脑油用作车用燃料的价值降低,而用作化工原料的价值增高。在此,进入21世纪以来,世界对石化原料和产品的需求增长迅速。研究表明,2000~2020年间,石油用于石油化工过程原料的年均增长率为2.5%,超过石油其他用途的增长率(汽油增长率为2.1%)。因此,在环保要求日益严格、市场产品需求结构及资源状况不断变化的前提下,炼油-化工一体化发展的道路将是21世纪新型炼油厂的发展方向之一。 科技创新仍是核心动力,应受到高度重视。未来石化工业的常规技术将继续提升,加大高端石化产品技术与高科技产业的融合。在现有石化工业的工艺基础上进一步创新发展,扩宽石化产品应用领域,当前石油产业发展正处于有大变强、逐步升级、增强企业竞争力的过程,中国石油产业还有较大的发展空间,行业经济运行将继续向好的方向发展。 浅谈国内石油工业发展战略:企业管理的创新是石油工业发展的根本出路 【摘 要】随着改革开放的不断深入,企业管理必须适应变化了的形势,才能使企业走出困境阔步前进。创新思维和理念,创新企业管理才能使企业立于不败之地。文章就企业管理的技术手段和人力资源的创新管理进行了详尽的阐述。 【关键词】企业管理;技术手段;人力资源;创新 企业管理涉及面较广,本文仅对企业管理的技术创新和人力资源管理的创新,进行详细的阐述。 1.积极推进石油企业管理技术的创新 随着石油企业的发展,市场规模的扩大,一方面企业内部管理日益复杂化,同时另一方面市场需求的快速变化和竞争形势的变化又要求管理者提高反应速度。要解决这两者之间的冲突和矛盾,只有积极引进先进的管理技术,尤其是动用现代信息技术提高管理的效率和质量。管理信息是管理中心的基本要素和中介。管理过程实际上也是对管理信息的处理过程。运用现代的信息处理技术,对于提高管理效率和水平具有重要的促进作用。从战略管理的的创新角度上看,在经营领域中,过去我们的石油企业战略是只重视生产管理,而不重视开发和营销管理。这种战略,显然不适应市场经济的需求。在市场经济条件下,技术创新,产品开发是企业的灵魂,同时生产的产品只要卖出去,才是硬道理。所以技术开发和市场营销是在整个生产体系中最重要的环节。因此,我们在管理技术上要实现由过去偏重生产管理到重视技术开发和市场营销的转变,也就是我们常讲的要从橄榄枝型向亚铃型管理模式转变。 要重视企业主要经营者在管理创新中的特殊地位和作用,改进我国石油企业经营者目的选拔方式。在某种意义上讲,石油企业主要经营者可以说是企业的灵魂和核心。主要经营者的管理思想和管理能力直接关系到整个企业的管理风格的形成和管理水平的高低。因此,具有创新精神的企业经营者,对于管理创新的推进,是有着积极的促进作用的。但反之,就会阻碍管理创新活动的开展。由于石油企业的特殊属性,我国现阶段大多数石油企业经营者仍是通过行政任命或行政选拔的,不但缺少企业经营者的专业训练,也缺少管理实践,因此,这不能不说是在一定程度上影响到石油企业经营者队伍管理素质的高低不一。面对石油企业全面走向竞争的新形势,必须逐步走改革石油企事业主要经营者的选拔方式和选拔机制,使得一大批真正具有经营管理能力和现代企业管理经验,政治素质好的人才走上石油企业的管理岗位,把石油企业的管理水平提升上新的高度,促进石油企业的快速发展。 要大力夯实石油企业内部基础管理,为管理技术和方法工具创新提供基本的前提和保障。基础管理包括企业内部基本管理制度的建立、基本流程的规定、基本信息资料的储备传送以及管理队伍的建立等等。只有搞好了基础管理,理顺了内部基本的生产协作关系,才可能进一步提高管理的层次和效率,否则,管理创新只会适得其反,使得企业更为混乱无序。比如在实行信息化管理上,就需要很高的基础管理水平。据一份调查显示,我国石油企业基础管理水平还较低,处于国外同行业20世纪八、九十年代的水平。因此,面对错综复杂、瞬息多变的环境,企业必须充分运用现代信息系统,掌握方方面面的信息。因为信息是现代企业的神经系统,是企业科学决策和及时应变的依据。所以要建立灵活准确的信息系统是企业决策管理创新的主要内容。此外,企业信息化管理是动态管理,每一个阶段都需要抓基层管理,才能保证企业在发展中创造适应自身的管理模式,使企业的效益穏步上升。 2.充分挖掘人力资源管理的创新 人力资源管理在企业管理中,不仅具有战术能量的作用而且具有战略意义上的作用,随着企业改革的不断深入,这种作用越来越日益突出。传统的人力资源管理的内容,仅仅包括行政管理和事务管理两个方面。现在的人力资源管理不仅包含了原有的管理内容,其工作最显著的一个变化就是它已成为企业战略管理的一个重要组成部分。人力资源管理是把人作为一种资源来加以开发和利用,以达到人力资源与其他资源的合理配置,从而实现所要达到的目标。随着知识经济的快速发展,人的作用在企业中显的越来越重要。从战略高度来看,企业如果有效的利用人力资源,那么它就能够提高企业的竞争优势,这一点也是人力资源日益受到企业重视的原因所在。人力资源管理在战略管理上的作用主要强调的是,在一个企业中人比其他有形的资源更有价值。因此,对于人力资源来说,发挥它在战略管理上的作用,就必须把目标确定在人力资源对企业战略发展的长远规划上,人力资源管理将从企业战略的“反应者”转变为企业战略的“制定者”和“执行者”,最终成为企业战略的“贡献者”。人力资源管理是通过提高每个人的效率来实现企业的目标,因此,这项工作就不但是人事部门的事。它是企业上下齐心协力,齐抓共管,人的素质将得到全面提高,生产能量将得到充分释放。管理者,以现代化的高超的管理手段,运筹帷幄;员工以主人翁的姿态、创造性的劳动竭尽所能,这个企业才能够在如此激烈竞争的新形势下,站稳脚跟无往而不胜。 优化理念。纵上所述,即,企业上下必须牢固树立这样一个理念:在市场经济条件下,企业间的竞争关键是人的竞争。能否主动做好人力资源管理,是否有一支合格的管理和技术人才队伍,直接关系到企业在市场竞争中的成败。这是因为:一、人是生产要素中最活跃的因素。实现资源合理配置,只能靠人去适应物,而不是让物适应人。二、企业内部新技术和新方法的应用和企业的发展壮大,必须有充足的人力资源做后盾。 3.企业的各项改革也必须首先做好人的思想工作 必须首先改变人们的的传统观念,因而这些都是人力资源管理所要解决的问题。实现人力资源的合理配置是市场经济的本质,人力资源管理就是把劳动力作为一种活的资源加以开发和利用,做到人尽其才,才尽其用,提高人力资源使用效率。 改革录用。聘用制,将是今后企业主要的用人机制。通过招聘,一方面确保企业的人力资源储备,使企业的人力资源结构合理,另一方面能够使人员有较高素质,人才济济。管理岗位的正职宜从部门之外招聘,这有利于改进工作方法,使工作富有创造性、挑战性;付职最好从本部门内部提升,这样的好处是,熟悉情况有工作经验,工作有可持续性,员工有安全感、稳定感。员工的聘用,应坚持公开、公平、公正之原则。固定性,常规性工作岗位要做到人员的相对稳定;临时性岗位或技术含量低、操作简单的流行性、看管性工作,可采用对外承包,使用劳务派遣方式;以节约人力资源,降低人工成本。对于员工的使用,首先必须符合《劳动合同法》等法律法规的要求。以奖励为主,处罚为辅。企业管理人员,必须做好经常性的结构调整,使员工总量与岗位总量相匹配,避免结构性缺员和岗位人浮于事。 绩效挂钩。企业的绩效,是通过向市场有效提供企业的产品和服务体现出来的。所以,企业中的人力资源可以认为就是设计、生产和提供这些产品和服务的人员。而人力资源管理的一个重要目标就是实施对提高企业绩效有益的活动,并通过这些活动来发挥其对企业成功所做出的战略贡献。当企业制定战略计划时,人力资源管理作为战略伙伴的一个整体组成部分应有它自己的位置。从战略上来讲,对人力资源必须象管理资金、技术和其他资源那样来进行管理。同时,培训员工也是企业增效的重要手段。因为培训必然提高员工的能力,而员工能力的提高,又必然给企业的成果带来更大的价值。只有员工能力和素质的提高,企业才能永远立于不败之地。这是每一个企业管理者十分不能忽视的严肃问题。 浅谈国内石油工业发展战略:浅谈石油工业发展前景 【摘要】石油工业是国民经济中最重要的一部分,它分为轻工业和重工业。其中重工业在为国民经济的贡献上有着举足轻重的地位,而作为重工业中一种的石油工业在为国家创造财富更是尤为重要。 【关键词】石油 工业 发展前景 尽管中国的石油工业的发展仅有几十年的历史,但早在3000多年前,我国就有了使用石油、天然气的加载。在中国的古代,中国人民开采利用石油、天然气的技术一直处于世界领先的地位,也在石油的历史进程上书写过华丽的篇章。但由于长期的封建专制统治,致使我国的科技技术长期处于一个停滞不前的状况中,最终,导致了我国在石油工业上的发展时间落后于其他发达国家几十年。幸运的是,新中国成立后,在中国共产党的领导下,我国的石油工业得到了成长的动力。终于,在经过几代勤劳的国民的努力下,我们摘掉了“贫油国”的帽子,让中国的石油工业跻身世界的前列。 2 中国石油工业的发展 从13世纪开始,四川自贡富顺一代开始大规模的开发利用浅层的天然气(这是世界上的最早开发投产的天然气田之一)。随着是由天然气的利用,开始有了油气勘探,钻井,完井,开采,运输等方面的研究,并且取得了相当高的水平。 我国古代在油气勘探,开发,运输,利用上有着相当高的水平,为世界石油工业发展的做出不可磨灭的贡献。从1840年到1949年,我国的石油工业一直停滞不前,我国一直依赖着“洋油”过日子。在当时,帝国主义列强纷纷派出专家到中国的四川、陕北、台湾等地区进行了油气勘探,但最终却没有找到有开发价值的油气田。于是就轻率的得出结论:中国没有含油的可能性。一时间,各种针对“中国贫油论”的说法甚嚣尘上。但从现在中国石油工业的发展状况来看那些专家所谓的中国贫油之说纯属无稽之谈。在新中国成立之前,许多的中国专家,不相信中国找不到油。终于,在他们不断努力下发现一系列的可开发油田。其中包括:延长油矿,老庙君油田,四川气田,新疆独山子油田,台湾苗粟油田等油田。从新中国成立到二十一世纪,50年的时间里,中国不断勘探石油藏区。从西部盆地地区相继发现了一系列的油田。1955年,在准葛尔盆地发现了克拉玛依油田和奇古油田;1958年在塔里木盆地发现了依奇克里克油田;在柴达木盆地发现了冷湖油田,油砂山油田,马海油田等;在酒泉盆地发现了鸭儿峡油田,白杨河油田;在四川盆地发现了蓬莱镇等十几个大气田。50年代后,中国的石油勘探逐步转向了东北,华北相继发现了大庆油田,胜利油田,辽河油田,任丘油田。与此同时,也在其他地区发现了新的油气田:江汉、南阳、苏北、中原、白色等油田。到了80年代中期,凭借这新的理论发现了吐哈、塔北、塔中等油气田。以及90年代后期的中海油的成立,渤海,南海,东海海域的油气田相继开发,使中国在海上石油开采上也赢得话语权。 3 中国石油工业取得的成就 20世纪20代时,由于国外专家认为贫油,从很大程度上束缚了中国人探索中国土地上的石油的思想。但到了40年代末时,中国的地质学家以扎实的地质理论基础和多年的勘探的经验指出当时美国的美孚公司的失败,并不一定能证明中国没有石油。“陆相生油”理论的提出,为在中国陆相盆地中找到大量石油提供了依据。40年代中期,中国地质工作者在玉门油田所开展的古生物研究工作,又为证实“陆相地层”生油提供了新的佐证。从1955年开始,人们在新疆准噶尔盆地找到了克拉玛依油田,并陆续在酒泉、柴达木、塔里木、四川、鄂尔多斯等盆地找到了油气田,这一切充分展示了陆相地层的含油气远景。50年代中期,我国石油勘探根据陆相生油理论,进行了找油重点战略东移。至50年代末,松辽盆地发现了特大型油田――大庆油田,这一重大突破不仅是勘探实践上的重大进展,更重要的是对石油地质学的极大丰富和完善。大庆油田的发现雄辩地证明了陆相油气藏的形成不仅是可能的,而且可以存在很大规模的油气聚集,形成大中型乃至特大型油田。中国的西部具有相当大的储煤量,早期,主要做为采煤的主要基地。直到20世纪80~90年代,油气生成理论有了极大的丰富,为煤层中存在石油、天然气层做出了理论的基础。经过一系列的开发实践,煤系地层生烃理论得到论证,并逐步将此理论应用于勘探新的油气田。在20世纪90年代产生的油气理论除了煤系地层生烃理论外,还出现了海相油气理论。从20世纪90年代的开始,中国开始成为净进口国,这样的情况严重制约这中国的国民经济的发展,一时间中国的国民经济出现严重的瓶颈现象。为此找到新的油气田,加大国内的油气开发量成为国内石油工业的主要任务。 4 中国石油工业与国外石油工业的差距及解决办法 中国的现代石油工业发展于20世纪中叶,而国外的石油工业却发展于19世纪中后期。在时间上我国就于发达国家相差近百年,尽管中国在这几十年间发展迅猛,现阶段,中国许多的老油田和才发现的一些西部油田,开采出的基本为重质油,而我们生活中需要的却是轻质油。于是,将重质油转化为轻质油就自然而然的成为炼油产业的一个重要的环节,并且这一环节的效益高低将直接决定整个炼油产业效益的高低。2011年以来,一直以石油工业维持国家国民经济的中东、北非21国,在国内的政治上发生巨大的震荡,让美国一时间失去绝对的盟友(代言人)――本阿里政府和穆巴拉克政府。同时这次大震荡,让美国失去了绝对的话语权,也就意味美国政府对中东地区的石油工业的支配权必将有所下降。这说明在今后中地区的石油工业建设时,中国也必将分到一杯羹。而这些即将落到中国头上的权益,必定能为中国石油工业在中东、北非地区的发展创造不可想象的利益空间。尽管,中国石油工业有机会进军中东,但我们也应该看到,世界的反华势力一直都在虎视眈眈盯着中国,盼望能够发现中国在发展中出现一些致命的缺陷,然后给中国依致命的一击。所以,作为中国经济的支柱产业的石油工业,在强调发展海外市场的同时更应严格遵守国家的相关政策方针,坚持“石油=政治”的思想不动摇,为国民经济和人民生活质量的提高做出更大的贡献。 5 结语 中国充满爆发力的石油需求一直被视为近两年来国际油价大涨的关键因素之一。根据现在的状况和国家的相关政策可以看出,中国的石油工业必将更加坚定的走可持续发展的道路,走改革体质、提高技术的发展之路。最终,由传统的石油石化工业转到发展生物能源等可再生能源的道路上来。并不断的探索处各种各样的取代石油的新型燃料以及化工产品,逐渐抛掉人们对对石油、天然气的依赖,直至最终彻底告别石化燃料。 浅谈国内石油工业发展战略:我国石油工业发展方向试析论文 摘要:对我国石油的现状进行了分析,并对石油行业近期的发展趋势做了展望,说明了能源的转变趋势。 关键词:石油现状发展趋势非常规能源开发 引言 石油是我国重要的战略资源,目前国内的能源生产已经远远不能满足高速经济增长,能源进口量持续增加,能源对外依存度在7%左右,其中石油对外依存度在43%左右。一方面,加大对常规油气和非常规油气的开采力度,也要大力发展可再生能源以作为石油的替代品;另一方面,要将油气的供应多元化,以减少可能遇到的风险。 一.石油工业的近期展望 1.石油的现状 世界正在走向后石油时代。 从1859年在美国打出世界上第一口油井以来,世界对石油的渴求和使用已走过了近一个半世纪的历程。 历经100多年不间断地开采和无节制地使用,目前石油供应安全面临三大挑战,一是石油需求不断增长使现有资源产量难以满足;二是矿物能源迟早要枯竭,目前没有替代能源能担当石油的角色;三是无节制地使用石油已对环境造成巨大的压力。 据美国能源研究机构估计,石油企业每年可找到120亿-150亿桶石油储量,而全球每年消费量为300亿桶,在未来的一段时间,仅靠常规能源是不可能满足消费需求的。 2.未来我国石油的发展方向 2.1常规油气 (1)高含硫化氢﹑高含CO2的酸性气田 四川宣汉发现的普光气田,其已探明天然气储量达3500亿立方米,是迄今为止国内规模最大、丰度最高的整装海相气田。普光气田硫化氢平均含量15.2%,CO2平均含量8.3%。未来5年,中石化、中石油两大集团规划在达州投入近千亿元,揭开了开发酸性气藏的新篇章。在开发普光气田中不断获得技术进展,这对四川盆地乃至全国酸性气藏开发都会是一个有益的借鉴。 表1我国主要的含硫气田 气田名称产层甲烷乙烷丙烷丁烷CO2H2S 海南涯13-1气田83.873.831.470.787.657.07 塔里木克拉2气田97.930.710.040.02/0.56 川西北中坝2气田雷三84.842.050.470.284.136.32 重庆气矿卧龙河嘉四364.910.350.090.091.6531.95 重庆气矿开县梁平飞仙关84.680.070.03/5.448.77 建南气田长二段85.890.15//9.304.05 (2)超低渗气藏 鄂尔多斯盆地苏里格气田、大牛地气田。苏里格气田位于内蒙古境内的毛乌素沙漠,已探明储量5336亿立方米,属于非均质性极强致密岩性气田,呈现出典型的“低渗、渗压、低丰度、低产”特征。 鄂尔多斯天然气属于世界性难题的低压、低渗储层,单井产量低,稳产难度大。国内类似的天然气储量资源巨大,苏里格﹑大牛地气田的成功开发将积极推动这类天然气资源的开发利用,意义十分重大。 由于我国近期主要发现的是几个大气田,再加上考虑环保因素,未来将是天然气工业迅速发展的时期。 2.2非常规油气 我国政府在“十一五”发展规划中,明确提出将大力开展油页岩、油砂、天然气水合物等非常规油气资源的勘探开发。 (1)煤层气 目前中石油在山西沁水盆地开发煤层气,但获得的工业气量并不理想,需要进行大规模的增产改造,才可能获得经济效益。美国自上世纪70年代后期就成功地开始了煤层气开发,现已成为占全美国天然气年总量10%的重要能源产业。现在,美国开发煤层气的技术已趋于成熟,而中国尚处于起步阶段。 (2)重油 专家们估计,在全球约10万亿桶的剩余石油资源中,70%以上是重油。目前,我国已探明重油地质储量为20.6亿吨,已动用地质储量13.59亿吨,剩余未动用地质储量7.01亿吨。2005年中国重油年产量达到2386万吨,占石油年产量的13.2%。在常规稀油储量日益减少的大背景下,重油在石油工业中的地位和作用将变得越来越重要。 3)天然气水合物 迄今为止,全球已探明的天然气水合物储量已相当于全球传统化石能源(煤、石油、天然气、油页岩等)储量的两倍以上。 由于天然气水合物是在低温﹑高压下形成的,被高度压缩,一旦减压便会迅速分解,极易造成井喷。且天然气水合物矿藏哪怕受到极小的破坏,都足以导致甲烷气的大量散失,甚至还可能引发地质灾害。 因此,对“天然气水合物”,目前还处于理论摸索和勘探调查阶段。对天然气水合物钻采方法的研究工作将是一项十分艰巨的任务,向石油行业提出了新的技术挑战。 2.3节能 我国是人均石油拥有量十分匮乏的国家,也是世界上石油利用效率最低的国家之一。据测算,我国石油资源的采收率每提高一个百分点,就等于增加2亿多吨的可采储量。 节能降耗、污染治理等技术的应用不广泛,采出程度较低,一些重大能源技术装备自主设计制水平还不高,这些已成为提高我国石油产量的重要制约因素。应强化石油资源节约和高效利用的政策导向,从管理、技术和结构三个角度,在改进能效方面做出更加积极的努力。 在节能方向上,我国还有很长的路要走。 3.石油供应多元化 目前中国90%以上进口的石油需要从海上船运,且船运任务多由外轮承担,一旦遇到突发情况,将处于极为被动的局面。从国家战略的角度考虑,建立石油战略储备基地,力求原油供给途径多元化,对维护石油资源是十分必要的;而加大可再生能源的研发力度,以作为石油类燃料的替代品,也是必要手段。 (1)石油战略储备基地 目前已建成国家石油战略储备四大基地(镇海、乔山、大连、黄岛),未来可能陆续在中部地区也建立石油储备基地。建立石油战略储备也能大大减小由油价波动所导致的经济方面的影响。 (2)中俄和中哈陆路原油运输通道 已建成的中哈石油管道由哈萨克斯坦阿塔苏通向新疆独山子,是我国建设的第一条跨境输油管道,设计年输油能力2000万吨。中哈还将建第二条石油管道。 中俄泰纳线已经动工,泰纳石油管线一期工程将修建斯科沃罗季诺-大庆的支线,年输油能力为2000万吨,可以大大降低我国原油进口的压力和风险。同时,在俄罗斯彻底完成铁路现代化改造后,对我国原油运量可提高到3000万吨。 目前,中俄哈三国已经成为能源战略合作伙伴,正在进行很好的合作。 二﹑能源发展的趋势 由多国科学家组成的国际研究小组2004年在英国《自然》杂志上发表研究报告称,全球变暖将导致世界上四分之一的陆地动植物在未来50年内灭绝。 从全球的角度考虑,无论是出于对传统化石能源储量日益减少的担忧,还是为避免全球气候变暖的可怕后果,开发可再生能源已是必然趋势。 1.可再生能源 可再生能源指的是:太阳能﹑风能﹑生物质能﹑水能﹑海洋能等。 其中,太阳能光热利用、生物质能利用、风能利用在未来5~10年,将是国内的重点研究方向。 国家发改委能源研究所专家已于近日表示,2020年,生物质液体燃料将替代1000万吨中国成品油消费。届时,可再生能源将占中国能源消耗比重的10%。 未来几年,可能会掀起一股开发生物质能的热潮,这就会导致一些潜在的不利因素: (1)粮食 生物能源分为二类:一是从甘蔗、玉米和薯类作物中提炼燃料酒精(乙醇),二是从向日葵、油棕榈和蓖麻等油料作物中精炼成生物柴油。过度开发会导致油粮价格上涨,威胁到人类生存的问题。我国日前已经限制使用玉米等可食用谷物作为生物燃料的原料,鼓励生物燃料产业“坚持非粮为主”,保证生物燃料的发展既不能影响人们的粮食消费,也不能同粮食争夺耕地。由中德合作的秸秆变柴油项目已落户山东淄博,这对中国乃至世界的再生能源发展领域都有着重要意义。 (2)水 若要大力发展生物质能,则需大量粮食,这意味着需要大量的水。而我国水 资源并不丰富,甚至很多地区都存在水资源贫乏,这是一个严重制约。 2.从环保的角度的建议转 1)从煤和有机废料中提取甲醇 可从煤炭、木头甚至有机废料中提取甲醇,直接添加到汽油中作为清洁的汽车燃料,可有效减少汽车尾气排放造成的污染。 (2)开采垃圾气 全球每年产生有机废料,通常人们把它们作为垃圾进行焚烧,这会对环境造成极大的负面影响。而在缺氧条件下经生物降解,垃圾能大量产生甲烷气。全球每年可利用的垃圾气约为,对这种气体进行开采不仅可降低垃圾污染和温室气体的排放,并有助于降低世界能源的供应负担。 三﹑总结 在可以预见的将来,能源问题将进一步成为制约世界经济发展的瓶颈,人类对能源的渴望会成为影响世界安全和稳定最重要的因素之一。这一切要求我们要清醒地了解能源的发展趋势,重新认识未来的能源格局,走能源、环境和经济发展良性循环的路子。 只有降低长期处于主导地位的传统能源的竞争力,将核能和太阳能、风能、生物质能等可再生能源逐渐居于主导,这样人类才能携手共建一个美好的未来。
经济发展论文:制约俄罗斯经济发展的制度因素 一 通过比较看制度对经济发展的影响 俄罗斯和中国的制度变迁过程无疑已经成了制度变迁理论中的经典案例。无论从变迁的方式路径,还是从制度安排、改革绩效上,两国都有很强烈的反差。这种反差源于制度建设的不同思路。具体体现在: 第一,在制度变迁的方式及路径选择上,中国并没有像俄罗斯一样采取“一刀切”的方式,而采取了“强制性”与“诱致性”相结合的变迁方式。强制性体现在,改革首先是在中国共产党有意识的领导下进行的,政府是推动改革的主体;诱致性体现在,在变迁的过程中也存在着人民自发的、自下而上的方式,家庭联产承包责任制的推行过程就是典型的例子。从变迁的速度上看,中国往往被看成是“渐进式”的典型。我们认为,这种看法并不全面。应该说,从总体上看,中国改革的20几年基本上是本着层层推进、先易后难、各个击破的方式进行的,可以认为是渐进的。但在局部某些领域,并不排除激进式的变迁,正是这种因地制宜的方法,使得制度变迁的效果与速度之间的矛盾能够得到很好地解决。 第二,中国的制度变迁是在坚持社会主义原则的前提下进行的,避免了由于意识形态的强烈震荡而导致人们对改革的恐慌,使我们有一个一贯的、统一的、科学的和稳定的指导思想,从而使改革能够在一个相对平衡的社会环境下进行,大大降低了制度变迁的成本。而俄罗斯则一开始就背离了马克思主义的根本原则,使得俄罗斯人民的思想没有了方向感,处于一种混乱状态,这种状况又进一步导致社会不稳定,极右势力和民族分裂主义盛行。这无疑大大增加了俄罗斯制度变迁的成本。 第三,在产权制度的构建上,1978年以来,中国对全民所有制和集体所有制企业进行了广泛和深入的变革,把权力下放到了个体层面,激发了他们的积极性和创造性,并逐步承认了私人所有制的地位(注:1982年新《宪法》和1987年党的“十三大”分别确立了个体经济和私营经济作为社会主义公有制经济补充的地位。)。但是与俄罗斯不同,这种改革并没有采取全盘私有化的方式,而是坚持了以公有制为主体、多种产权形式并存的原则,充分发挥各种所有制形式各自的优势,扬长避短,引导私有制经济向健康方向发展,同时巩固了社会主义的经济基础,促进了中国经济的发展。 第四,在市场基本制度的构建上,经过改革开放20年的努力,我国已经建立了一套完整的市场体系。首先,在法制制度的构建上,各种旨在规范市场行为的法律法规陆续出台,改革初期那种钻法律空子的现象已经基本杜绝,整个市场体系在一个日益规范的环境中运行,为经济的发展奠定了良好的基础。其次,在金融制度的构建上,中国采取的是严格渐进的方式,没有像俄罗斯一样盲目自由化。在这个过程中,虽然也产生了诸如呆坏账等很多问题,但从总体上说,它起到了一个金融体系应该起到的作用(俄罗斯就没有做到这一点),在1997年开始的国际金融危机之所以没有对我国经济产生太大影响,金融领域的渐进式改革功不可没。再次,在对外经济制度的构建上,我国采取了实验的方法,先试办经济特区,然后再由点到线、由线到面地逐步推广(注:具体顺序是:经济特区—沿海港口城市—沿海经济技术开发区—沿江沿边开放区—内陆开放城市。),它的特点可以用“多层次、全方位、宽领域”这九个字概括。我国的外贸体制也由国家垄断逐步过渡到了允许更多的包括私营公司在内的企业经营外贸,经过20年的渐进改革,我国形成了管理与市场相结合,以市场调节为主的格局。可以说,我国的外贸体制正逐步与国际接轨。此外,市场制度的构建还包括社会保障制度、财政制度等,它们也都很重要,但受篇幅所限,这里就不一一比较了。 以上所论述的只是中俄两国具体制度构建方面的一小部分差别,从中我们已经可以明显地看出,制度因素在经济转轨的过程中所起的重要作用。在制度变迁上,由于做法不同导致了迥然的绩效差别,这不能不引起我们的深思。 二 转轨过程中俄罗斯制度构建存在的问题 在经济转轨过程中,制度的供给者自然希望能够构建一个有利于经济发展的经济制度,但是在具体的构建过程中,受多种主客观复杂因素的影响,最后的结果往往却与改革的初衷大相径庭。俄罗斯现在正处于这样一种尴尬境地。那么,俄罗斯的制度构建究竟存在哪些问题?它应不应该进行新一轮的制度构建?俄罗斯能不能够通过制度改进实现改革目标?应该怎样进行俄罗斯的制度构建?我们将带着这些问题进行深入地思考,力求得出一个合理、客观的解释。 第一,制度构建成本高昂。社会制度的变迁只有当其无力承担旧制度带来的高昂成本(即康芒斯所界定的“交易费用”。这里的交易包括买卖交易、限额交易和管理交易三种),同时制度变迁又符合主导利益集团的利益时,才有可能发生。正如马克思说过:“无论哪一种社会形态,在他们能容纳的全部生产力发挥出来以前,是绝不会灭亡的,更新更高的生产关系,在它存在的物质条件在旧社会的胎胞里成熟之前,是绝不会出现的”。笔者认为,原苏联的各种制度在其解体前已经处于一种僵化状态,到了非改不可的地步了,把这种被压抑多年的制度变迁需求释放出来是迟早要做的事情。本来,以何种方式来完成制度的变迁并不重要,但是,制度变迁是有成本的,这种成本在很大程度上决定了制度变迁的成败。而选择不同的变迁方式,其成本是不同的。因此,选择何种方式来完成这种转换便变得重要起来。很多学者从变迁速度角度考虑,把制度变迁概括为两种类型:一种是让巨大的制度需求的能量逐渐释放(渐进式),另一种则是一古脑儿地把那股力量全部释放出来(激进式)(注:在第一部分我们已经区分了强制性变迁和诱致性制度变迁的概念,在第二部分也提到了激进式和渐进式两个概念。这两组概念均是从不同的角度对制度变迁的方式做的概括。前者主要是从制度需求——供给角度,后者主要从速度角度。)。理论界对这两种方式孰优孰劣存在很多争论(注:前者通常用“摸着石头才能过河”这句谚语来形容渐进改革的合理性,后者则说“跨越深渊不可能用两步”。似乎都有道理,稍后我们将论述应该怎样看待这两种观点。),很多学者也习惯从这两种方式本身(即速度上的)的差别来解释俄罗斯改革失误的原因。但是,我们认为,并不能简单地认为前者付出的成本就一定比后者少,关键是要结合本国的国情来分析采用哪种方式付出的改革成本最少。俄罗斯改革失误的原因并不单纯是因为采取了激进的方式。问题的关键在于,俄罗斯没有根据本国的国情,而盲目全盘照搬了外国的制度,在各个不同领域的制度构建上也采取了“一刀切”的方式。事实上,技术因素,历史、文化传统和意识形态因素,利益因素,政治偏好因素等很多因素都能够使采用两种不同方式所造成的成本有很大差别。这是对一国总体情况说的。更进一步地说,不同领域的具体情况不同,制度构建的方法也应不同,有的领域适合采取激进方式,有的领域则适合采取渐进方式。只有对具体问题进行具体分析,才能使改革成 本最小,从而使改革成功的可能性最大。 第二,在产权制度的构建上,俄罗斯虽然(形式上)实行了迅速而坚决的私有化,但要注意到,在肯定数量上的成就的同时,这种私有化对经济到底起到了什么作用。事实上,俄罗斯企业的经营机制与计划经济时代一样,都是以对市场的垄断为特征的,这就不可能调动作为市场经济主体的广大劳动者的积极性,难以使市场机制对资源配置的作用充分发挥。要知道没有任何一个成功的市场经济是靠少数垄断者推动的,相反,垄断阶层往往成为阻碍社会发展的因素。 第三,在市场基本制度的构建上,应该承认,俄罗斯取得了很大的成就,市场体系的基本框架已经建立,价格开始对资源配置产生作用,资本、外汇市场也已经基本建立。但不能否认,俄罗斯在市场基本制度的建设上仍然存在相当多的问题。市场体系的建设包括很多相互联系的方面。我们只就其中最重要的部分进行分析(姑且称之为对“子制度”的分析)。首先,俄罗斯的法律制度建设亟待完善。因为法律制度的完善是一国的市场经济能够健康发展的基础。俄罗斯现行的法律并不能够对市场主体起到很好的保护作用。相反,它往往更多地体现了垄断利益集团的利益,这对俄罗斯经济的发展是很不利的。其次,在金融制度的建设上,盲目实行自由化,对资金的流向没有有效的监管,对外资的依赖过于严重,使金融在经济中的资金融通、信用创造和调控的作用没有得到充分的发挥。1998年发生的严重的金融危机就验证了这一点。再次,在外贸制度的建设上,俄罗斯也犯了盲目自由化的错误。在一个比较成熟的市场经济的条件下实行外贸自由化才是可行的,因为这时国家有足够的经验和能力应对外部冲击。而在改革之初就盲目实行外贸自由化,一方面给监控资金外流与国际游资的冲击带来困难,另一方面也不利于本国幼稚工业的发展。由于长期受计划经济的束缚,一些企业很难在短时间内适应市场经济的游戏规则,难以同跨国巨头抗衡。而俄罗斯却由于在改革初期就放弃了国家对外贸的必要干预,从而使国内市场拱手让人,使本已苦苦挣扎的民族工业更是雪上加霜。与此同时,俄罗斯从外贸自由化中得到的好处却极其有限,贸易条件不断恶化,出口结构极不合理,严重依赖石油、金属等原材料的出口,使经济严重受国际市场波动的影响。这些都不利于俄罗斯经济的发展。以上论述的只是市场基本制度的一个小部分。除此之外,俄罗斯还有诸如社会保障制度等很多子制度都存在着这样或那样的问题,都有待于尽快解决。 总之,俄罗斯付出沉痛代价换来的新制度在其构建的过程中还存在着许多问题。因此,我们认为,必须持续不断地开展新一轮的革新,使改革后的制度更符合俄罗斯的国情。当然,这种制度的构建在短期内已经不可能是根本性的了,俄罗斯已经支付不起转型的成本了,只能在现有的大框架内进行制度上的扩充与完善。 三 结语 综上所述我们认为,制度在经济发展中的作用是根本性的,只有依据本国国情构建自己的制度体系,才能为经济发展提供最根本的保证。反之,如果盲目照搬别国“现成的”制度安排,则必将吞下失败的苦果。由上面的分析比较可以看出,俄罗斯经济发展中出现的问题的症结在于,没有结合本国实际从而使其构建的制度体系不能做到在变迁成本最小的情况下收益最大化。 一位经济学家说过,“经济学家从来就不是好的预测家”。因为现实世界是极其复杂的,你做的预测模型不可能把所有的因素都包括进去,现实世界的数据也经常是失真的,一个数据的微小错误就可能导致预测结果的极大偏差。这种信息不完全、不对称造成的结果就是对现实世界理解难度的加大。但是,这并不意味着,我们就不能对未来做出正确的判断(至少短期内可以)。比如天气预报,虽然气象专家不可能收集到所有影响天气的信息,但他们同样可以做出比较准确的预测。当然,掌握的信息越多,预测也就越准确。我们对现实世界的理解和预测也是一样,在有限信息的条件下,人们同样可以正确地(虽然不是百分之百)认识这个世界。在这里,我们用经济学的方法冷静地对俄罗斯经济进行了一番解剖,经过深入思考后我们认为,俄罗斯经济的发展前景的确不容乐观。俄罗斯经济发展障碍非常多,同时又很严重,而其中制度扭曲又是最为重要的方面。俄罗斯制度变迁所带来的巨大社会成本还需要很长的时间来消化,俄罗斯要想走出“锁定”状态,重现昔日辉煌,短期内恐怕难以实现。这将是一个长期的和曲折的过程。 经济发展论文:国内外海洋经济发展对辽宁海洋经济发展的启示 摘要:本文以日本和山东为例,研究其海洋经济发展的特点和发展经验,为辽宁省发展海洋经济提供经验借鉴与启示,提出发展海洋经济的六条建议。 关键词:海洋经济 科技创新 海洋循环经济 海洋经济的实践远远早于对海洋经济理论的研究。亚太经济的发展开始走向海洋经济之路,日本是其典型的代表。山东省与辽宁省隔海相望,其海洋经济的发展对于辽宁具有十分重要的借鉴作用。 日本——科技创新加速海洋开发 近年来,日本利用科技加速海洋开发和提高国际竞争能力,海洋经济跨入新的成长期,具体来说主要有以下几个主要特点: 第一,海洋经济区域业已形成,先后形成了关东广域地区集群等9个地区集群,这不仅构筑起各地区连锁的技术创新体制,也形成了多层次的海洋经济区域。 第二,日本海洋开发包括经济开发、技术开发,对海洋资源和海洋空间等自然资源的开发利用向纵深方向发展。 第三,日本海洋相关的经济活动急剧扩大,形成了包括科技、教育、环保、公共服务等海洋经济发展支撑体系。 进入21世纪,日本政府制订了海洋开发战略计划,并采取了许多具体的措施,着重海洋科学技术开发与海洋经济可持续发展,积极推进海洋环境保护,开展国际合作与交流。 日本与我国同为东亚海洋大国,海洋经济发展异曲同工,辽宁省在制定海洋经济的发展战略时,应参考日本的实践经验。 山东省——政府重视推进战略实施 山东省与辽宁省隔海相望,80年代时期就一同开展“海上辽宁”、“海上山东”海洋战略的实施。 山东省的海洋经济得以快速发展,综合实力明显增强,在于山东省政府高度重视海洋工作,并把发展海洋经济当作一项关系长远利益的战略性工程来对待。 山东省还一直强调依法治海的精神,海洋管理工作不断加强,海洋法制工作一直走在全国的前列,初步构建了较为科学、合理、规范的管理框架,从而使得海洋开发严谨有序。 近几年,山东省依靠海洋科技力量和众多海洋科研院所,大力发展海洋科技,使产业结构不断优化升级,新兴的以高科技为特征的海洋产业迅速崛起,新技术研究领域不断扩大:海洋药物保健品、海洋精细化工、沿海旅游、海水淡化及综合利用等。海洋科技成果向现实生产力转化能力不断提高,新研究成果的投入使用使山东省的海洋经济产业化规模不断扩大,已经成为一个独立的经济增长点。 经验启示 发展海洋经济,由于国家(地区)的资源禀赋各不相同,发展海洋经济的经验也并不完全一样。但由于海洋经济的共同特性,国内外推进海洋经济发展过程中,大都采取了以下举措: 1、政府管理综合化 在发展海洋经济上要对政府的作用进行正确定位。首先,海洋经济的整体性和综合性要求政府对海洋经济进行综合管理,以利海洋资源最优利用,发挥最大的资源潜能。其次,海洋经济的发展涉及很多政府部门,需要这些部门通力合作。再次,与陆域经济管理相比,海洋经济具有特殊性,所以政府对海洋经济发展介入的范围更广,也更为深入;政府的管理主要集中在部门协调和对经济外部性的治理这两个方面,其他领域则更多地强调市场机制对资源配置的基础性作用。 2、产业结构合理化 目前,发达国家的海洋产业结构呈现以下三个特征:第一,海洋油气、滨海旅游、海洋渔业和海洋交通运输业构成世界海洋经济发展的四大支柱产业。第二,“二、三、一”次产业结构顺序正向“三、二、一”次产业结构顺序演变。以高技术支撑的近海油气业、临港工业,以及滨海旅游业、现代物流业和生产性海洋服务业的迅猛发展,已成为现代海洋经济发展的主体。第三,区域特色明显。由于各国(地区)的资源禀赋不同,海洋产业结构的空间分布即地区海洋产业结构,形成了各不相同的比较优势。 3、加强培育海洋主导产业 根据沿海城市海洋各产业增加值和全省海岸带资源调查,考虑到海洋9类行业增加值的梯度分布和资源基础,把省内海洋经济划分为主产业集群区、发达区、潜力区、欠发达区4个等级。充分利用海洋资源和科技资源方面的两大优势,按照发挥优势、重点突破的要求,积极培植壮大海洋主导产业,尽快形成规模优势和竞争优势,带动高素质海洋产业体系的形成。 4、海洋功能划分越来越明确 海洋经济是海洋水体资源经济、海洋产业经济、海洋区域经济三位一体的综合性经济,其发展不仅是产业发展的结果,而且是空间变化与空间组合的结果。海洋产业与陆地产业的再生产过程是相互联系、相互影响的。海洋资源的深度和广度开发,需要有强大的陆域经济作支撑,海洋资源优势只有在与沿海陆域经济联动发展中,在与区域生产力布局紧密结合中和国际社会的合作中才能得到充分的利用和开发。因此,要构建布局合理、陆海一体的生产力发展平台,加快辽宁省海洋产业由资源型向综合型转变,由分散向集群化发展。 5、发展海洋循环经济 海洋管理部门不断加强可持续发展的能力建设,以循环经济理念为基本原则,加强海洋管理基础性工作,健全该省海洋法规体系,做到用海、管海、护海有法可依;加强海洋规划管理,提高海洋资源配置水平;保护海洋生态环境要与海洋经济结构性调整结合起来,做好涉海项目管理和环境影响评估;加快沿海防护林建设和生态自然保护区建设,提高全社会开发利用和保护海洋的自觉性和主动性。 6、海洋经济协调发展 健全海洋综合管理法规体系,依法管海,依法用海。认真贯彻落实海域使用管理、海洋环境保护和渔业、盐业等资源管理的法律、法规,完善海洋功能区划制度、海域权属管理制度、海域有偿使用制度、污染控制排放制度,加大对港湾等重点海域的综合治理,严格控制填海、围海等改变海域属性的海洋工程建设项目,严禁乱开乱建盐田。制定海洋倾废管理、海洋 石油勘探开发环保管理、海洋自然保护区和岸线资源使用管理等地方性法规,为海洋经济发展提供法制保障。加强海岛开发管理,尽快完成海域勘界工作。继续完善海洋执法体系,加强海洋与渔业执法队伍建设。搞好全省及沿海市、县海洋功能区划、海域使用规划和海洋资源开发规划的编制实施。加强海域及岸线资源使用管理,建立适度开发、有序经营、持续利用的海洋开发新格局。 经济发展论文:世界经济发展的主要特点和走势的分析 2004—2006年期间,在发达国家美、欧元区、日等经济持续攀升,发展中国家中、印等经济快速增长的共同推动下,世界经济延续了较好的增长势头。但同时,世界经济近期也出现了走缓和地区徘徊趋向。本文根据近年世界经济发展的重大变化和影响,分析2007年世界经济发展趋势和特点,提出需采取的进一步措施和建议。 一、近年来世界经济发展主要特点 1、2007年美国等发达国家经济增长将趋缓 2004年以来,在发达国家经济持续攀升和发展中国家经济快速增长的共同推动下,世界经济增势良好。但2006年下半年,美国经济由于房地产市场降温、私人消费增长转弱而明显放缓。欧洲经济增长虽可望持续,但增速也将有所减弱。这是因为世界经济已处于一体化状态,尤其是发达国家之间连动影响十分明显,进而还会影响到发展中国家。根据野村证券的有关研究,美国经济增长率每减少1%,日本GDP要下降0.6%,欧元区与其他地区经济也是如此。总体上看,世界经济仍有望进一步增长,但增长势头将难以保持2006年水平。联合国预测报告认为,2007年世界经济有望增长3.2%,比2006年减少0.4个百分点。在发达国家经济体增长均适度放缓的情况下,发展中国家的经济扩张也将受到影响。 随着经济增长的减缓,全球需求上升势头也会减弱,世界贸易增长也将相应放慢。据联合国预测,2007年全球贸易增长7.8%,比2006年减少2.3个百分点。 2、世界贸易与经济增长的关联性增强 近年来,随着全球贸易的快速增长,世界贸易额与全球GDP之比持续上升。在发展中国家中,中、印和东亚等表现尤为突出。我国的进出口额已占GDP的70%。世界贸易从1988—1997年的13.2%上升到2005年的16.7%,使其与经济增长的关联性进一步增强。经济全球化的深人发展、科技进步、产业结构调整、跨国公司的迅猛扩张,以及世界贸易体制的完善,既给世界贸易的发展带来了重大的推动力、有力促进了世界经济发展,同时也给世界贸易的发展带来了许多不确定性因素。受世界经济发展状况影响,世界经济的复苏使全球贸易自2002年二季度开始走出衰退,并呈逐步加速增长趋势。2004年全球贸易量增长达到10.9%,是自2001年以来增长最快的一年。伴随着世界经济持续较快增长,按照IMF的预测,2006年和2007年全球贸易量增长率将为9.4%和7.8%,分别比春季预测调高了1.4和0.3个百分点,增速均高于2005年7.5%的增长水平。受世界经济增长速度加快的带动,2006年世界贸易增长也高于预期。从进口需求来看,2006年,受经济持续较快增长的带动,美国进口增长继续保持较高水平,一至三季度进口分别同比增长13.4%、13.2%和13.9%,基本保持2005年全年增长13.7%的水平。由于经济增长加快,自2005年开始,日本和欧元区进口需求明显提高,成为促进世界贸易增长的重要动力。2006年以来,日本进口增长继续提高,一、二季度,日本进口同比增长分别达到27.5%和19.1%,三季度又增长16.8%,均高于2005年全年15.6%的增长速度。从出口来看,由于外部需求强劲增长。继2003—2005年出口持续快速扩张之后,2006年许多发展中国家继续保持了出口的较快增长。中国、巴西、俄罗斯等国的货物出口额增长率都达到20%以上,韩国、马来西亚、墨西哥和台湾地区等的出口增长率都在10%以上。预计2007年这些经济体仍然是出口增长较快的地区。 近年来,经济全球化促进了国际贸易迅速增长。但世界贸易发展失衡加剧、国际市场产品价格迅速上涨、国际贸易保护主义愈演愈烈,贸易摩擦有增无减。以美国为代表的发达经济体国家将国内就业增长乏力、产业结构调整缓慢归因于贸易问题,并在重要贸易领域设置壁垒,使美欧、美中等国之间的贸易摩擦不断,不利于世界贸易的稳定发展。特别是,持续近五年之久的多哈回合全球贸易谈判被迫中止,使多边贸易体制陷入困境,给世界贸易发展前景蒙上了阴影。 3、经济增长的地区差异扩大 2007年,受美国经济增长减弱的影响,发达国家(地区)经济增长势头将有所放缓。与此同时,发展中国家经济可望保持强劲增势,将成为拉动周边国家乃至世界经济增长的重要推动力。在发达国家内部,主要经济体的发展趋势也呈现出显着变化。美国房地产市场降温后,私人消费上升势头趋弱,由于目前尚缺乏新的经济增长点,增长幅度将明显减缓。2006年以来,欧元区内需明显复苏,尤其是企业投资增势良好,呈现出新一轮增长的迹象。2007年,虽然受世界经济增长放缓和个别国家政策调整(如德国提高税收等)影响,增幅略为放缓,但总体增势依然强劲。日本经济则将继续维持缓慢回升态势。从发展中国家的情况看,中国和东亚地区经济有望持续快速增长,俄罗斯经济增长势头良好,拉美地区多个国家政府换届后,有望推出新的改革和促进经济发展的措施。 近几年,随着世界经济增长加快,经济增长的地区差异显着扩大。受美国和欧元区经济增长减缓的影响,2005年发达国家经济增长率仅为2.6%。根据IMF的预测,2006年和2007年发达国家经济增长率将分别为3.1%和2.7%。2006年二、三季度美国经济按年率计算的增长率分别仅为2.6%和1.6%,增速明显低于一季度的5.6%。美国经济增速放缓的主要原因是油价上涨、利率上升以及住房市场降温,国内消费受到影响等。但是总体上看,美国经济增长虽然会有所放慢,但是实现“软着陆”的可能性较大,不至于对世界经济发展带来较大的负面影响。美联储主席伯南克表示,住房市场放缓将使2006年下半年经济增长减少1个百分点,并将继续影响今年的经济增长。房地产市场降温是抑制消费者支出的一个重要因素,但在另一方面,近期原油价格下跌将会给居民实际收入增长带来正面影响,有助于美国经济稳定。在经历了二季度的较快增长后,欧元区三季度表现依然强劲,根据IMF的预测,欧元区经济2006年和2007年预计分别增长2.4%和2.0%,其中2006年的增长率将是过去六年来的最高纪录。至2006年10月,日本从2002年4月开始的本轮经济景气周期已经持续了57个月,平了二战后景气周期的最长纪录。受国内需求扩大的支撑,日本经济仍将保持乎稳增长的势头。但是日本经济总体上看是处于恢复状态,如果世界经济增速大幅减缓或是国内政策应对不当,日本经济仍有再度陷入通缩的可能。 在另一方面,发展中经济体表现出良好的增长势头。自2002年世界经济开始重新加速增长以来,发展中经济体经济增长持续较高,其中一个重要因素是亚洲发展中经济体保持较快增长态势,而亚洲发展中经济体的增长在很大程度上得益于中国和印度经济的强劲增长。IMF预测亚洲发展中经济体2006年和2007年的增长速度分别为8.3%和8.2%。其中印度经济将分别增长8.3%和7.3%;印尼、泰国、菲律宾和马来西亚东盟4国的经济平均增长率分别为5%和5.6%;韩国、新加坡、香港和台湾地区4小龙的经济平均增长率分别为4.9%和4.4%。撒哈拉沙漠以南非洲地区正在经历自上世纪70年代初期以来最强劲的经济增长,2006年该地区经济增长率将达到5.2%,2007年将进一步增至6.3%。该地区的 石油出口是经济强劲增长的重要原因。虽然该地区经济发展有所改善,但是,拉美地区仍是发展中国家经济体中,经济增长较为缓慢的地区,预计2006年和2007年的增长速度将分别为4.8%和4.2%。 除外部环境的改善之外,近年来发展中经济体快速增长的一个重要原因,是其内部经济体制改革深化和宏观经济政策所作的相应调整。如贸易自由化和灵活的汇率体制、财政及赤字的减少、投资和外贸环境的改善,私有化和鼓励私营发展措施完善等。但是,持续高油价、多哈回合谈判中止及贸易保护主义抬头、禽流感疫情以及美国等国家经济增长放缓将对发展中经济体带来影响。 4、国际市场产品价格继续上升 近几年,由于世界经济强劲增长,国际市场需求转旺,使得初级产品供需关系紧张,再加上地缘政治和投机因素,国际市场初级产品价格持续呈现大幅上升的态势。国际市场非能源初级产品价格2002年开始从谷底回升,2004年二季度开始,增势曾出现减缓,但是2006年继续大幅度回升。与2005年同期相比,2006年一至三季度国际市场非能源初级产品价格分别上升16.8%、26.2%和29.1%。其中以金属和矿产品的价格增长幅度最大,2006年一至三季度,金属和矿产品价格分别比2005年同期上升28.4%、57.7%和62.4%。相对比较,农产品和食品的价格上升缓慢,但也接近了1995和1996年的前期高点。 国际市场产品价格提高的根本原因是在于一些主要商品的供应趋紧而需求大幅增长。例如,由于金属矿石产品的开发受到资源储量、资金、设备等多方面因素的制约,开发建设周期较长,因此金属矿石的供应大大滞后于价格的变化。而亚洲,特别是中国2003年以来对天然橡胶、有色金属、钢材和一些石化产品等需求大幅增加。同时由于政治形势、局部动乱、罢工、生产事故等一些临时性突发因素的刺激和影响,以及对市场供应心理预期等,减少或中断的担心,更加剧了市场炒作气氛。 2006年上半年,国际油价延续了2003年以来持续攀升的态势。国际油价高开高走,在4月份大幅飙升,一举突破每桶70.75美元两个关口,此后基本稳定在每桶70美元左右的平台。随后受地缘政治和突发事件影响,国际油价波动加剧,7月继续震荡攀升。纽约市场油价7月14日盘中曾经达到每桶78.40美元的高点。8月份后国际油价一路回落,至10月初已经回落至60美元以下。2006年前8个月国际市场原油现货和期货平均价格分别为每桶68.57美元和68.77美元,比上一年均价上涨21.1%和21.0%;然而9月均价则分别骤降至63.80美元和63.90美元。 全球经济增长将趋于放缓是近期油价下跌的根本原因。但是此轮油价的上涨呈现持续性的特点,这是由于油价上涨主要反映的是强劲的持续性需求增长。近期,由于市场对国际原油供应紧张担忧的缓解,对伊朗、朝核问题的反应更为平和,不再像早些时候地缘政治局势任何风吹草动都引发油价剧烈波动。同时,国际市场原油供应充足也大大降低了投资基金炒作抬高油价的空间,一些投资基金因此撤出油市转向股市等其他投资领域。这些因素均促成了近期国际油价的较快回落,但油价进一步下跌的空间有限。近年来,世界经济对高油价的承受能力明显提高,高油价虽然给世界经济带来一定负面影响,但总体上,高油价给世界经济和贸易造成的负面影响,到目前为止,比预期的要小。但需要密切关注的是,原油价格走势和近期仍然处于高位价格状态。 5、全球通货膨胀适度变动不明显 2005年以来,随着经济增长速度的加快,为控制通货膨胀,主要国家和地区不约而同地采取了紧缩货币的政策。美联储连续12次加息、欧洲央行则一年内五次提高利率。目前,全球利率水平比2004年明显上升,有利于抑制物价水平的上扬。另一方面,过去几年,推动物价上涨的一个重要因素是石油及其他初级产品价格的不断攀升。2006年年底以来,受暖冬和国际市场需求增长放缓等综合影响,石油价格显着回落。在世界总需求放缓的情况下,石油价格的升幅有望减弱,从而为抑制物价上涨做出贡献。由于各地区经济增长幅度存在差异,发达国家的物价上涨将不太显着,而发展中国家价格涨幅则有加大之势。 6、货币政策走向分化,利率水平趋同 2006年,主要发达国家经济体货币政策走向保持一致。在美联储不断频繁提高利率的带动下,欧洲央行也有规律地升息以保持物价稳定、避免经济和金融的动荡。但是,进入2007年,主要发达经济体在经济走势上表现出明显的不同步。美国经济走软势头明显,如果继续收紧货币,则有可能导致房地产泡沫的破灭,产生大量不良贷款;威胁金融稳定。而且,目前美国利率水平已接近中性。由于缺乏新的经济增长点,美国仍需刺激私人消费和投资来维持经济增长。因此,下半年,如果经济走势明显恶化,美联储极有可能改变货币政策方向,采取分步连续降息来拉动经济增长。而欧元区经济景气仍保持上升势头,企业投资和居民消费热情正处于起步阶段。另一方面,德国提高增值税,将拉动该地区物价水平的上升,因此,欧央行为控制通货膨胀将继续适时收紧货币。同时,日本央行也表示将根据经济情况变化调整货币政策。总体上看,发达国家尤其是美欧之间的利率差将显着减小。 二、世界经济发展面临的潜在风险和挑战 1、关国经济能否软着陆及对世界经济的影响 伴随房地产市场退潮,美国经济2006年增势明显放缓。2007年,美国经济能否顺利实现软着陆,也在很大程度上依赖于房地产市场的变化情况。目前房地产的降温幅度还处温和尚可调控,对经济未形成严重冲击。但是,房地产市场的发展主要取决于经济增长和通货膨胀的变化情况。如果经济增长放缓,通货膨胀继续维持相对低水平,那么房地产市场动荡的可能性就相应增大。一旦房地产泡沫破灭,私人、企业和金融机构均将产生大量的不良贷款,严重打击消费和投资,延缓经济增长步伐。 另一方面,美国经济的连续增长是此次世界经济回升的主要动力之一,欧洲和日本乃至东亚及拉美等地区的增长均不同程度地从中受益。近两次的经济周期运行结果表明,美国经济复苏后,私人需求增加,企业投资活跃,会逐渐拉动欧洲和日本等发达国家经济的回升,并波及到其他发展中国家和地区。目前欧洲仍处于结构转型期,需求增长受限;而日本刚刚呈现复苏迹象,经济增长基础不牢固,所以都无法承担拉动地区经济增长的重任。如果美国经济持续下滑,将相应牵制欧洲和日本等发达世界的经济回升进程,从而给世界经济的持续增长造成隐患。 2、美元汇率波动对经济和金融市场的冲击 近几年,虽然世界经济呈现持续增长势头,但经济发展的不平衡并未消除,反而有所加剧。主要表现就是美国的巨额贸易赤字。2002年以来,伴随着美国经济的回升,美国的贸易赤字持续扩大。2006年,美国贸易逆差达到7653亿美元,比2005年净增485亿美元。一段时期以来,美国基本依靠资本的流入来维持国际收支平衡。美联储从2004年起连续17次提高利率,联邦基金利率从1%升至5.25%的高水平,与其他国家的利差不断加大。加之美国经济连续几年保持了高速增长,房地产市场持续走高,吸引了许多国际资本的流人,从而以资本项目的盈余适当弥补了经常项目的赤字。 目前美国经济增长已经开始减速,美联储下一步货币政策的走向很有可能是不断降低利率以避免经济出现大幅波动而滑入衰退边缘。一旦美联储停止 升息,甚至转而降低利率水平,美元贬值速度就会大大加快。由于美元贬值造成美元财富的缩水,很多美元资产出于安全性和增值性的考虑,将加快向其他货币和资产形式转换步伐,从而引发资本的外移和美元进一步贬值。美元缓慢长期贬值有利于逐步减轻美国巨额贸易赤字,促进国际经济的平衡发展。但如果美元出现快速大幅贬值,则将严重影响国际金融市场的稳定,对世界经济增长形成冲击。 3、国际石油价格波动态势 从2006年年末开始,国际石油价格显着回落。进入2007年,受暖冬影响,需求增长有限;加之库存充足,因此油价继续滑落,曾至50美元的低点。总体上看,2007年随着世界经济增长的放缓,石油需求上升速度减慢,从而有利于抑制油价的上涨。但是,另一方面,石油价格也很难长期维持低水平。由于前几年在石油开采和提炼方一面的投资相对不足,短期内,供给能力难以迅速提高,这种供应的刚性对价格的波动将产生巨大的推动作用。同时,如果油价一段时期内偏低,将影响生产国的利益,可能引发生产国联合限产。此外,除气候和自然灾害外,地缘政治因素对油价的影响也更为显着。伊拉克战后局势一直欠佳,短期内难以恢复稳定局面;而围绕伊朗核设施的争端仍在持续;其他石油生产地区的政治经济形势也时常出现动荡。总之,石油价格的每一次大幅波动,都会干扰经济的平稳运行。 4、国际游资规模扩大,流动方向变幻莫测 随着近几年世界经济恢复增长,国际范围内资本赢余和财富也相应不断扩大。尤其是2005年以来,石油价格的高企,使得石油输出国以石油美元形式积累的财富大幅度增加。与此同时,一些发达和发展中国家也累积了大量的外贸顺差,这些都使国际范围内的流动资本显着增加。这些资本除消费以外,如石油输出国通过进口大量的产品平衡了其石油出口方面的盈余,很大一部分则投入国际商品、外汇、房地产、股票和债券等市场,寻求获利机会。由于这些资本规模庞大,逐利性和流动性强,其针对某一市场的集中和频繁进出,对全球金融稳定构成威胁。 一段时期以来,美国经济发展不平衡,贸易赤字持续扩大,很大程度上依靠资本的流入来维持国际收支平衡。但美元贬值造成美元财富的缩水,很多美元资产出于安全性和增值性的考虑,将逐渐向其他货币和资产形式转换,从而引发债券和外汇市场的动荡,并波及其他商品和资本市场,严重影响世界经济的增长进程。 5、全球化背景下我国经济将面临挑战 面临主要问题是:一外贸依存度过高,引发贸易摩擦、产业安全风险;二外汇储备过快成为短期内不可逆转趋势;三巨大能源消耗使我国经济持续发展受阻;四是国际市场价格变化可能使我国产生输入性通货膨胀等。 三、应对国际经济环境变化的政策建议 面对世界复杂多变经济形势,我们应未雨绸缪,早做安排和调整。具体为: 1、加快对外贸易增长方式转变 目前,国际经济环境尚好,世界经济有望持续增长。我国应利用此有利时机,在继续扩大出口的同时,积极调整出口商品结构,严格限制低附加值产品的出口,提高出口商品的技术含量,增加出口产品的附加值。同时,要适时进口我国经济发展急缺的石油、矿产等资源,适当控制贸易顺差,减缓人民币升值压力。 2、调整外汇储备构成,实现外汇资产保值增值 今年,随着美国经济的走软及美联储货币政策方向的调整,美元兑欧元及其他货币总体上将进一步贬值。我国应密切关注外汇市场的动态,在美元每次阶段性回升时,调整外汇资产比例,适当增加欧元和其他货币的持有量,以避免美元资产过多而引发的被动局面和资产损失。 3、开拓进口渠道,扩大进口 一是力促美欧放弃对我出口的歧视性政策。美国、欧盟是世界科技最发达的国家,在高技术领域具有很大的优势。我国对其高级材料、航空航天、生物技术、电子技术、先进装备、信息通讯、生命科学、原子能技术、光电子技术等方面的产品具有广泛的需求。我们一方面要处理好与美欧的外交关系,鼓励其用实际行动构筑建设性伙伴关系,另一方面要多作美欧高技术企业的工作,通过 这些企业向其政府施加压力,放宽对我高技术出口限制。二是鼓励国内企业进一步增加能源、原材料、先进技术和设备的进口。三是加快国内服务产业开放步伐,增加服务贸易进口,鼓励城乡居民扩大国外旅游、留学等消费。 4、适当调整出口结构,控制出口增长节奏 一是继续充分发挥传统劳动密集型产业的比较优势,积极引导劳动密集型产业转型升级。二是大力推进高新技术和机电产品的出口,逐步减少初级产品出口。三是按照科学发展观的要求,继续控制资源性、高耗能、高污染产品出口。四是引导加工贸易企业加强产业配套,逐步从代加工向代设计和自创品牌发展,鼓励加工贸易企业更多地采用国产料件,延伸产业链条。五是引导企业着眼于长远和大局,在占领市场方面留有余地,避免出现出口数量激增,影响当地经济和就业,引发强烈反弹。必要时,通过行业协会采取必要的出口限制措施。 5、积极发展境外加工贸易,转移部分顺差。 要借鉴日本、韩国、台湾和香港地区对我加工贸易投资的做法,在不对我产业安全、出口、就业造成大的影响前提下,鼓励一部分企业把后道加工能力转移出去,带动我加工设备和上游产品的出口,就近开拓市场,或利用当地配额直接向美国、欧盟出口。加工贸易投资重点是:一是国内原材料、零部件供给率较高的产品;二是最后一道加工环节增值率较低的劳动密集型产品;三是国内生产能力相对过剩的对美、欧被动配额出口产品。 6、适当增加重要资源储备。 我国外汇储备已经超过12000亿美元,这些储备全部以货币形式储存,在一定程度上也是存在风险的。我们建议将一部分外汇储备转为实物储备,择机进口一些国内短缺、长期依赖进口的重要能源和资源性产品,用于充实国家重要商品储备。目前石油应作为重点。在供给的有限性和需求短时期难以大幅下降的共同作用下,未来石油价格总体上仍将保持高位。因此,我国应加强对石油战略资源的市场研究,增强实时操作,在每一次油价进入周期波动低位时,分批购人,增加我国战略石油储备,提高应对突发事件的能力。这样一方面有利于维护国家经济安全,另一方面也可减少贸易顺差,缓解与有关国家的贸易摩擦。 经济发展论文:论新中国经济发展路径 一、探索中国经济发展道路的实质和特征 认真研读在社会经济发展方面的着述,并同他的政治思想、哲学思想结合起来进行思考,不难发现探索中国经济发展道路的实质,简单说就是三个字,即“快发展”。中国经济为什么要发展、如何快发展以及向着什么方向发展,是他建国以后始终在思考和实践的问题。对中国社会经济发展的历史和现实的研究十分透彻。他认为,自周朝以来至晚清,中国的封建制度延续了3000多年,地主阶级对农民的残酷压迫和剥削已经使得农民陷入了极端的贫穷和苦难。1840年以后帝国主义列强殖民入侵,中国逐步沦为半殖民地半封建社会。帝国主义、买办阶级、封建地主阶级的军阀官僚,三重压迫和剥削,致使中国人民日益贫困,中国的政治、经济、文化、社会日益衰败。说:“中国人民的贫困和不自由的程度,是世界所少见的。”建国以后,希望通过彻底的经济变革,解放被严重束缚了的生产力,以较快的速度使中国走上繁荣富强的道路,中国人民过上安居乐业的日子。的“快发展”思想,具有三个突出的特点。 (一)强调生产力的发展“快发展”首先就是要强调发展生产力。早在1945年在《论联合政府》中就指出:“中国一切政党的政策及其实践在中国人民中所表现的作用的好坏、大小,归根到底,看它对于中国人民的生产力的发展是否有帮助及其帮助之大小,看它是束缚生产力的,还是解放生产力的”。新中国成立以后,仍然坚持强调要解放生产力、发展生产力。他认为无产阶级在夺取政权以后,只有通过“社会生产力的比较充分的发展”,才能为新生的社会主义经济制度和政治制度获得比较充分的物质基础,新生的社会主义国家才算充分巩固。在生产资料私有制的社会主义改造将要完成时,他曾明确指出:“社会主义革命的目的是为了解放生产力。农业和手工业由个体的所有制变为社会主义集体所有制,私营工商业由资本主义所有制变为社会主义所有制,必然使生产力大大地获得解放。这样就为大大地发展工业和农业的生产创造了社会主义条件。” (二)强调群众观点历来深信人民群众的伟大力量,同时坚持中国共产党的根本宗旨是为人民服务。对于国家经济的快速发展,一方面,他认为解放生产力和发展生产力归根结底靠的是人民群众,要充分调动广大人民群众的积极性。在他的带领下,新中国成立以后人民群众以主人翁的姿态热情地投入到社会主义建设中来,可以说,新中国所取得的每一个成绩都离不开人民群众的贡献。正像所说,社会的财富是工人、农民和劳动知识分子自己创造的,只要这些人掌握了自己的命运,又有一条马克思列宁主义的路线,任何的困难都是可以克服的。另一方面,他认为人民群众的生产和生活水平的提高是解放生产力和发展生产力的最终目标和归宿,社会主义建设的目的是要提高人民群众的生活水平。强调对个人利益要予以重视,当时提出的“国家、集体、个人利益三兼顾”的经济思想和“两参一改三结合”的企业民主管理思想就是最直接的体现。 (三)强调统筹兼顾和综合平衡统筹兼顾和综合平衡是“快发展”思想的一个重要特征。统筹兼顾思想在实际中表现为:统筹兼顾,适当安排;统筹兼顾,协调发展;统筹兼顾,平衡布局;统筹兼顾,各得其所;统筹兼顾,适当分权等具体方针和政策。如要统筹兼顾,正确处理农轻重的比例关系,同时实现比例、速度和效益的统一,使整个国民经济协调发展。再如中央和地方的权力必须适当划分,他说“我们的国家这样大,人口这样多,情况这样复杂,有中央和地方两个积极性,比只有一个积极性好得多”,要统筹兼顾,赋予地方更多、更大的自主权,才能发挥地方的积极性。国民经济综合平衡发展也是创造性地提出来的,并系统地进行了论述。他多次强调,在整个国民经济中,平衡是个根本问题;没有全国的平衡,就会天下大乱;“搞社会主义建设,很重要的一个问题是综合平衡”。 二、时代的经济发展方针和工业化道路 时代中国经济发展的总体目标是“多快好省”地发展国民经济。最初设计的中国经济发展的战略应分三步走:第一步是要在中国建成社会主义社会,据此制定和实行了发展国民经济的第一个五年计划,通过社会主义改造和社会主义建设并举取得了伟大成就;第二步是要在一定的时间内为社会主义现代化的实现创造出一定的物质基础,这一步大约需要10年到15年;第三步就是实现社会主义现代化,这一步最初估计需要50年到75年,后来又估计大约需要100年还多。应该说这三步走的战略部署和时间表是清醒的和基本正确的,是符合中国社会经济发展的实际的。但是后来并没有完全按照这个战略部署去走,而是在实际上实行了速度与规模并举的“赶超战略”。即使这样,建国后前30年中国的经济发展仍然取得了巨大成就,这应归因于探索时期确立的正确的经济发展方针和工业化道路。 (一)调动国内外一切积极因素为社会主义事业服务在《论十大关系》的一开头就明确提出,要把国内外一切积极因素调动起来,为社会主义事业服务,这是我们的基本方针。围绕这一方针论述了我国社会主义建设中的一系列重大问题,要走适合中国国情的工业化道路,要统筹沿海和内地工业协调发展,要处理好中央和地方的关系等等,在全文的最后,他说:“我们一定要努力把党内党外、国内国外的一切积极的因素,直接的、间接的积极因素,全部调动起来,把我国建设成为一个强大的社会主义国家”。直到今天,的这一思想仍然是探索和建设中国特色社会主义的战略指针。只有最广泛、最充分地调动一切积极因素,把最大多数人团结在党的周围,为社会主义事业贡献力量,才能在未来10年实现全面建成小康社会的目 标,实现中华民族伟大复兴的中国梦。 (二)独立自主、自力更生独立自主、自力更生是中国社会经济发展的根本立足点。强调,我们要鼓点劲,把民族自信心提高起来,把抗美援朝战争中那种藐视美帝国主义的精神发扬起来。要反对迷信苏联模式的教条主义,要把马克思主义普遍真理同中国社会经济发展的实际相结合,探索中国自己的发展道路。独立自主,自力更生,一方面要把中国的社会经济发展放在中国自己的力量基础上,主要依靠自己的力量建设社会主义;另一方面要以争取外援为辅,自力更生并不排斥外援,只是不能依赖外援。指出,一切民族、一切国家的长处都要学,一切真正好的东西都要学,但是要批判地学,还要大胆吸收和利用外国资金,但争取外援不能放弃原则、损害主权。 (三)走出一条适合中国国情的工业化道路工业化是中国共产党人对现代化的最初表述形式,在中国实现工业化是中国共产党人一直以来的伟大理想。早在民主革命时期,中国共产党人就提出“中国工人阶级的任务,不但是为着建立新民主主义的国家而斗争,而且是为着中国的工业化和农业近代化而斗争”。建国以后,即把实现工业化作为中国从新民主主义社会向社会主义社会过渡以及社会主义革命和建设的中心任务,并积极探索并力图走出一条适合中国国情的工业化道路。农轻重的关系问题是中国工业化道路的核心问题。指出:“工业化道路的问题,主要是指重工业、轻工业和农业的发展关系问题。我国的经济建设是以重工业为中心,这一点必须肯定。但是同时必须充分注意发展农业和轻工业”。可以把关于中国工业化道路问题的基本思想概括为:坚持一个中心,处理好两个关系,即以重工业为中心,处理好重工业与农业轻工业的关系,处理好农业与工业的关系。中国工业化道路是在优先发展重工业的同时,充分注意发展农业和轻工业;在向生产资料生产倾斜的同时,充分注意消费资料的生产;在发展工业的同时,充分注意发展农业;在重视资金积累的同时,充分注意市场的发展和人们生活水平的提高,保证国民经济按比例协调发展的经济发展道路。 三、小结 不可否认,建国后有长达20年的时间,我们在社会经济发展的某些方面出现了严重的偏差和失误,使我们对中国社会经济发展道路的探索充满了艰辛和曲折。邓小平在1985年曾回忆:“一九五七年后,‘左’的思想开始抬头,逐渐占了上风。一九五八年‘’,一哄而起搞化,片面强调‘一大二公’,吃大锅饭,带来大灾难。‘’就更不用说了。一九七六年粉碎‘’后,还徘徊了两年,基本上还是因循‘左’的错误,一直延续到一九七八年。从一九五七年到一九七八年整整二十年里,农民和工人的收入增加很少,生活水平很低,生产力没有很大发展。一九七八年人均国民生产总值不到二百五十美元”。可以说,从20世纪50年代末开始的严重扩大化的反右派斗争,忽视经济规律的“”运动,“共产风”盛行的化运动,损害党内民主的“反右倾”运动,直到阶级斗争扩大化至极的“”给中国的社会经济发展带来了灾难性的打击。撇开具体问题,从较深层分析,在探索中国社会经济发展道路时出现的理论和实践上偏差,其主要原因可以概括为这样几点: 第一,对中国当时所处社会主义阶段的性质和认识不正确;第二,对社会主义社会的主要矛盾和主要任务的认识不正确;第三,对尊重客观经济规律和发展人的主观能动性之间的关系认识不正确。承认这些失误、挫折并搞清楚其中原因,不是要否定建设社会主义的伟大功绩和对中国经济发展道路探索的科学性,而是为了总结经验,更好地推进中国的经济发展。是新中国的缔造者,也是我国社会主义现代化建设的开拓者,曾经领导全党和全国人民为选择新中国经济发展的科学道路而做了艰辛探索。几乎在我国社会主义社会经济发展的每一个方面都有和他那一代人探索的痕迹和闪光的思想,虽然有的不完善、不彻底甚至前后矛盾、正确与错误交织,有的在实践中未能坚持和贯彻到底甚至被扭曲和背弃,我们仍然要承认,其中正确的方面是主导方面,它凝结了和那一代中国共产党人的心血,为后来人积累了宝贵的物质财富和精神财富。历史是不能割断的。中国共产党自执政以来的全部历史都是探索中国社会经济发展道路的历史,在这个过程中,逐渐形成和不断完善了中国特色社会主义的经济发展道路。以党的十一届三中全会为转折点,没有前一时期的探索、积累和成就,就没有改革开放后的大发展。对中国经济发展道路的探索是我们党一贯追求科学发展过程中的不可或缺的一个重要组成部分。在这个过程中,无论是被实践证明是正确方面的经验,还是被实践证明是错误方面的教训,都是我们党的一笔宝贵的财富。 经济发展论文:践行科学发展观推动名牌经济发展调研报告 科学发展观的第一要义是发展。实施名牌战略是促进经济社会又好又快发展的重要途径,名牌就是质量、技术、信誉、知名度和市场占有率的高度统一,既体现了“好”,又反映了“快”,实践证明,名牌对转变经济增长方式,优化产业结构,提高产品质量水平和技术创新能力,扩大市场份额,树立城市形象具有显著的作用。近年来,市委、市政府对实施名牌战略高度重视,取得了显著的成绩,为更好的实践科学发展观,充分发挥名牌对经济社会发展的带动作用。我局作为全市实施名牌战略的组织牵头部门,如何更好的落实科学发展观,增强名牌经济的拉动作用,为此,组织对全市名牌经济发展情况进行了调研,现将调研情况报告如下: 一、名牌经济现状 近年来,我市实施名牌战略紧紧围绕贯彻落实科学发展观,促进经济社会又好又快发展的总体要求,以企业积极投入名牌建设为主体,政府大力引导、扶持、培育、发展、宣传名牌,社会各方积极支持推进名牌战略,取得了显著的成绩,呈现以下几个特点。 (一) 名牌在我市经济社会发展中的地位日益突出 从竞争力角度看,一个城市的竞争实力主要取决于其比较优势,而一批名牌产品和名牌企业的崛起过程,就是该地区比较优势的形成过程。 近年来,我市名牌企业高举自主品牌大旗,以优质高新产品开拓国内外市场,名牌规模效应和资源优化配置作用发挥明显,对全市工业经济的拉动作用更加显著,在金融“寒流”中的优势进一步凸显。 1、名牌总量跻身全省第一方阵。市政府制订了“十一五”全市名牌战略实施纲要,制订培育发展名牌的规划,出台了实施名牌战略的扶持激励政策。目前,全市有有效期内中国名牌产品27个,名列全省第三(苏州63个、无锡34个),全省中国名牌产品232个,我市占全省的比重11.5%;有166个__名牌产品,列全省第四位(苏、锡、南京),全省__名牌产品1683,我市占全省的比重10%;328个__名牌产品。 2、名牌经济贡献份额明显提高。在规模上,2008年全市名牌企业工业销售额为1407亿元,占全市规模以上工业企业销售额的27.6%,比上年增加了378亿元。而占全市规模以上企业总数不足8%的445家名牌企业创造了全市近27%的工业增加值。在效益上,2008年全市名牌企业实现利润为86亿元,占全市规模以上工业企业利润额的28.32%,高于全市同期规模以上利润增幅7个百分点,反映名牌企业具有良好的经济效益。在税收上,2008年全市名牌企业实现税收为49亿元,占全市规模工业企业税收总额的比重为29.36%,在出口创汇上,20__年全市名牌企业出口创汇额达35亿美元,占全市规模工业企业出口创汇额的29.91,较上年净增11亿元。近三年来,名牌产品生产企业年市场销售额以33.7%以上的速度增长,中国名牌产品生产企业年市场销售额以37.9%以上的速度增长,远远大于一般产品的发展速度,进一步凸显名牌战略对我市经济又好又快发展中的带动作用。 三是技术创新能力得到明显提升。20__年名牌企业采用国际标准和国外先进标准104项,有4家企业通过国家、省标准化良好行为验收。江山农化公司有机膦技术标准委员会正式挂牌标志着我市技术标准战略取得寮质性进展,有4个技术标准分委员会,8个工作组获国家技术标准会的公告。醋酸纤维公司和神马集团获国家标准贡献奖二等称,这是我省唯一获得此殊荣的成市。12个国家级、14个省级、20个市级农业标准化示范区建设取得明显成效,“__长江河豚”成为我市第一个地理标志保护产品。名牌企业新产品产值为226亿元,研发费用投入资金达13.77亿元。获国家星火计划产品35个、省新产品184个,高新技术企业154个,专利技术3756项,其中:发明专利63项,省级工程技术中心14个,博士后工作站5个。 四是质量管理水平得到稳步提高。积极推进卓越绩效管理,推广先进的质量管理方法和经验。全市有1家企业获全国质量管理奖,15家企业获得__省质量奖, 15家企业获市质量奖;名牌企业100%通过iso9000族质量管理体系认证,累计全市3500家通过体系认证。名牌企业建立了产品研发中心,年开发新产品、新花式近2万多个。江山农药、九鼎集团等一批名牌企业举办应用先进质量管理方法qc课题成果会,名牌企业降废减损额达5530万元,质量损失额较上年下降了525万元。 五是板块品牌产品优势积极提升。加快板块产业名牌培育的步伐,通过家纺设计大赛、名牌高层论坛、名牌产品展销会等形式,重点培育发展了家纺、钢丝绳、太阳能等特色产业产品,注重“一企一品”的扶持和提升,取得了一定的成绩。家纺行业中拥有__名牌23个,__名牌28个;钢丝绳产业中有中国名牌1个,__名牌2个,太阳能产业中有__名牌产品5个。 六是树立了一批品牌名人企业家。加强名牌创建带头人的培养,与上海交通大学联合举办首席品牌官(cbo)研修,先后有93名企业负责人通过研修结业,名牌企业拥有质量工程师220多名,还通过品牌 经理人、质量经理人等培训形式,有近千人参加了培训。在全市表彰的“品牌十大年度影响人物”中,中国名牌产品企业的负责人占据了60%。 七是品牌价值影响力进一步扩大。加大名牌产品的宣传力度,在中国质量报、__电视台等新闻媒体上,在高速路口设立广告标牌、设立__名牌产品网,宣传推介__名牌企业。名牌企业年广告投入费达4.8亿元,品牌价值进一步突现。 二、名牌经济分析 近年来,我市虽然培育发展了一批名牌产品和名牌企业,实施名牌战略也已初见成效,但无论是在名牌产品数量、市场影响力和占有率上,还是在企业发展规模、自主技术研发、产业链发展上,我们与国内先进水平地区相比均有较大差距,还存在着明显的弱势。这些差距和弱势,是制约我市进一步实施名牌发展战略的瓶颈,如不妥善解决,势必影响我市经济社会的健康发展。主要表现为以下七个方面: 一是创名牌意识还不够强。一些企业经营者满足于产品现有的水平和效益,发展名牌的积极性不高,缺乏做大做强的动力和欲望;个别企业经营者存在短期行为,将发展名牌作为沽名钓誉之举,而非企业发展的长期战略,发展名牌更加步履维艰,甚至个别企业是为了名牌奖励经费去申报名牌产品。 二是中国名牌数量较少。全国拥有中国名牌产品1923个,__省238个,苏州63个,我市拥有27个,与先进地区的差距较大,而常州25个,南京23个,没有优势可言,大有被追赶之势。 三是名牌的块头不够大。中国世界名牌的入门条件是连续三年销售收入达100亿元,出口创汇达5000万美元,同时,在世界同行业产品中进入前五位,我市目前还没有一家企业具备竞争力。苏州、无锡等苏南名牌企业经济规模平均每个在7-8亿元,而我市平均单个经济规模在3亿元左右。 四是缺少自主品牌产品。我市制造业以出口加工为主体,__成为许多世界著名品牌“加工基地”,企业基本上依靠来料加工,依靠外来样品,没有自己的创新技术,更没有自主品牌。 五是板块品牌影响力不强。当前,产业集群已成为区域经济最重要的增长点。仔细分析中国名牌的分布,可以看到中国名牌“扎堆”分布的现象,彰显区域经济的集群优势。从我市的情况来看,虽然家纺、电动工具、钢丝绳等地方板块经济得到一定的发展,但尚未形成以品牌为龙头、以中小企业集聚为特征的产业集群。 六是质量技术创新能力不强。企业普遍缺乏原创性技术创新的能力,缺少拥有自主知识产权的核心技术,我市没有国际、国家技术标准化委员会,全市的高新技术产品产值率还达不到全省平均水平。 七是名牌产品链互相脱节。纺织服装和船舶行业是我市工业的支柱产业,但以品牌产品链接的少,单打独创的多,没有形成品牌产品链。 综观以上分析,加快我市实施名牌战略工程显得尤为重要,必须落实科学发展观,规划好今后一段时期我市实施名牌战略的目标任务,实现名牌经济新一轮跨越发展。 三、对策与建议 在经济全球化的今天,品牌对于企业的重要性已被广泛接受和重视,市场竞争也由商品竞争、资本竞争转向品牌竞争。党的十七大报告中指出:“形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、国际竞争力较强的优势企业”。当前是我市进入经济社会发展的关键时期,制造业也正面临着一个重要的、历史性的转变过程,只停留在单纯的廉价要素和加工生产中获取竞争优势将难以获得长足的发展。因此,实施 “以质取胜”、名牌战略,发展核心技术、创立名牌产品,是我市经济振兴与发展的战略选择,也是实现我市新世纪宏伟蓝图的关键所在,名牌战略推进工作依然任重而道远。 (一)指导思想和总体目标 指导思想是:以科学发展观为统领,以争创中国世界名牌为目标,大力实施以质取胜战略、名牌战略和标准化战略,加快公共检测平台建设,推进产业结构优化和升级,提升企业技术创新能力,提高产品质量总体水平,扩大名牌产品的贡献份额,促进经济又好又快发展。 总体目标是:到20__年底,争中国世界名牌产品1个;有效期内中国名牌产品35-40个,在全省保三争二;__名牌产品160-180个,总数挤入全省前四;__名牌产品350-380个;名牌产品对全市规模以上工业企业销售收入的占30%以上,增幅提高1-2个百分点。 阶段目标是: 1、食品农产品。重点是巩固啤酒、油脂、面粉、桑蚕丝等中国名牌产品的优势,在黄酒、白酒、大米、畜禽、特种水产等产品中培育发展一批中国名牌和__名牌产品。 2、制造业产品。优先培育精细化工,精纺织服装、电子信息等三个产业的名牌产品;重点培育家纺、服装、太阳能、运动器材、化妆品、工业钢球、曲轴、再生橡胶等产业争创中国名牌,同时,加快电动工具、钢丝绳、家用纺织品三大板块经济的发展步伐,使我市从“加工大市”向“制造大市”发展,技术水平始终处于全国领先地位。 3、服务业名牌。重点在现代物流、物业管理等新型服务业,商贸、港口装卸、医院等劳动密集型服务业,水、电、气、公共交通等服务业以及住房、出租汽车、餐饮、文化娱乐等新的消费热点领域。 (二)重点工作 20__-20__年实施名牌战略工程重点是:实施“三大战略”、推进“两大活动”、打造“一大平台”。 1、大力实施名牌战略,抢占品牌制高点。 以争创中国世界名牌产品为目标,加大培育发展的力度,形成一批50亿元以上的名牌产品群,不断提高名牌产品经济的贡献份额。 (1)创新名牌发展思路。一是按照党中央提出的国际品牌的要求,着力培育我市中国世界名牌产品,加快培育发展太阳能电池、船舶制造等产业,尽快形成销售额达100亿元,出口创汇5000万美元的国际品牌。二是紧扣新型工业化发展的要求,注重50家大企业(集团)和50家小巨人企业的名牌培育发展,力争80%的大企业集团获省名牌产品。三是扩大名牌产品集群,重点对家纺、太阳能、通信光缆、太阳能电池、工业钢球、玻璃纤维制品等优势产业中培育发展中国名牌,力争20__年中国名牌产品数达40个。 (2)创新名牌培育发展方法。一是突出剪切机械、太阳能、紫菜、船舶、机针、电动工具、钢丝绳、船舶配套、色织面料等产业板块经济,做强做精做响名牌产品,使每个板块产业中有一批具有竞争力的名牌产品,带动板块产业的发展。二是加强对名牌产品链的培育,以海安鑫缘蚕丝绸为模式,向产业两头延伸,提高深度开发的能力和水平,拉长名牌产品链,重点对家纺、船舶配套、太阳能等产业的发展。三是推进名牌产品的强强联合,以棉纺织、印染、家纺为产业链,促进中国名牌产品之间的联合,带动产业的升级换代。 (3)创新名牌宣传推介方式。一是办好论坛。组织各部门负责人和名牌产品企业法人代表参加《名牌经济发展高层论坛》、《产业振兴发展论坛》、《创新公共服务平台论坛》,提高政府职能部门和企业品牌质量意识。二是开好展会。继续办好中国国际家用纺织产品设计大赛;继续办好__名牌产品展销会;三是做好宣传。在全国性报刊媒体上,整体宣传__品牌企业;在主要交通要道,高速 公路入口宣传中国名牌;在全国性相关展会上整体推介__名牌企业。 (4)创新名牌发展机制。一是政府激励机制。名牌奖励向创中国世界名牌、中国名牌企业倾斜;加大对企业在卓越绩效管理、技术标准等方面取得突破的企业奖励;用于对品牌宣传的补助。二是品牌人才机制。组织开展企业法定代表人卓越绩效管理培训,企业质量管理者质量经理人培训,开展质量工程师培训,培养一批质量管理复合型人才。三是打假保名机制。加大对假冒伪劣产品的打击力度,通过12365维权平台,保护名牌企业的合法权益。 2、大力实施技术标准战略,抢占标准制高点。 以争创全国技术标准委员会为目标,提高名牌产品技术领先水平。一是建立一个体系。依据市政府关于实施标准化战略的意见,加快建立我市技术标准组织管理体系,形成联席会议制度。二是抓住两个重点。重点鼓励大企业集团和小巨人企业实施超前性技术标准;围绕集成电路与软件领域、现代通信领域、光电子领域、纳米技术领域、精细化工领域、医用技术领域、重型机械装备制造业领域、造船及港口机械领域、节能环保设施领域、纺织床上用品领域、特色农产品领域等主要产业,重点鼓励和引导支持技术优势的企业和科研院所开展重要领域的技术标准研制,在涉及社会环境、人身健康、财产安全以及我市特色产业等领域的相关技术标准方面有所突破。三是突出三个加强。围绕__支柱行业的重要出口产品和主要出口目标国,加强开展技术性贸易壁垒的研究,启动预警系统,实现预警信息即时通报;加强农业产业标准化建设,发展绿色、有机、出口农业,促进农副产品质量安全明显提高;加强服务业标准化的实施,重点在旅游、社会公共服务、商贸、医疗卫生、文化产业、科技服务、金融、保险、房地产、现代物流等行业制定我市的服务标准。四是做好四项服务。推进技术标准的中介服务,积极鼓励和引导相关科研院所、质量检测、计量检定等机构为企业提供技术标准科技服务,共同构建技术标准中介服务体系;建立完善社会公共信息服务,开发建设各类标准数据库,建立相应的技术标准服务网站,为社会提供信息反馈、技术咨询服务平台,实现与国家级技术标准信息系统的联网;建立完善检测服务平台。着力解决广大中小企业检测能力不能满足标准检测要求、质量控制水平低下的问题,推动企业由单纯被动的执行标准,向深入研究标准、实现技术创新转变;建立技术骨干、标准化专家服务队伍,建立技术标准人才培训、评价考核与激励机制,加强技术标准后备人才的培训,培养基层骨干,引进国内知名专家,尤其重点引进熟悉国际标准规则、业务强、外语好的复合型人才。 3、大力实施以质取胜战略,抢占质量制高点。 以争创全国质量兴市先进市为目标,提高名牌质量综合竞争能力。 (1)提升全社会品牌质量意识。名牌是质量竞争力的表现,必须以质量技术为支撑,要以争创全国质量兴市先进市为抓手,提高产品质量、民生质量、环境质量、经济运行质量。一是做到“三个结合”:将质量兴市贯彻落实党的十七大精神和科学发展观结合起来;与促进产业结构调整,打造优质产品基地结合起来;与走新型工业化道路,促进经济又好又快发展结合起来。二是“落实三个第一”。各级政府是推动质量振兴工作的第一责任人;把质量振兴作为推动区域经济发展的第一要务;把质量振兴作为提高全民质量意识的第一方略。三是实现“三个目标”。20__年大市通过省级质量兴市验收,六县(市)创全国质量兴县(市)到(市);20__年争创全国质量兴市先进市。 (2)提升品牌产品质量总体水平。坚持从源头抓质量,运用生产许可证、强制性产品认证、注册备案等手段,严格市场准入,全方位、全过程加大质量监管力度;积极推进质量管理体系建设,力争20__年全市通过体系认证的企业达5000家,同时,大力推进节能、环保型产品认证。建立企业质量信用制度,确保国家、省级监督抽查合格率高于全省平均水平。 (3)提升品牌企业绩效管理有效性。以实施市长质量奖为动力,推动名牌企业创建卓越绩效管理模式,在各行业中树立绩效管理标杆企业,积极争创国家质量管理先进企业、省质量奖和市长质量奖。 (4)提升品牌企业管理方法档次。积极推进六西格玛、零缺陷、精益生产等先进的质量管理方法,优化生产工艺技术,精细质量管理流程,攻克质量技术课题,开展qc课题小组活动,质量损失率下降1个百分点,进一步强化能源计量工作,加强能源设备的检定和能源数据的分析,推进节能增效。 4、全面开展品牌质量安全活动,构建质量安全屏障。 (1)构建品牌质量安全责任制。质量安全是企业的生命,品牌企业要把食品质量安全和特种设备安全放在首位,要强化质量安全责任意识,落实企业的主体责任,建立政府、企业、社会质检机构“三位一体”的责任制,品牌企业要向社会承诺质量安全,建立健全质量安全网络,加强监督检查,严查质量安全责任不落实、安全隐患严重的品牌企业,确保“两个安全”。 (2)强化品牌食品质量安全监管。运用信息化手段,对食品企业实施远程动态监管,加强对质量关键控制点的监控,探索建立涵盖企业风险等级、诚信记录、销售范围等要素的质量安全溯源体系,提高对品牌食品企业监管的有效性。 (3)强化品牌企业安全主体责任。积极推进特种设备安全标准化管理,通过对设备分类、企业分级,督促指导企业完善安全责任体系,落实安全主体责任,确保特种设备安全运行。 5、全面推进名牌提优活动,推动名牌战略工程实施。 (1)推进服务业名牌工作。增强服务业经营者的品牌意识,注册服务品牌商标,重点指导建筑业、交通、旅游、卫生、商贸、金融、餐饮、出租、现代物流、技术中心等领域争创__服务业名牌产品,加大对指导和 鼓励服务业企业争创工作,实现新的突破。 (2)推进争创__服务质量奖。积极推进服务业建立质量管理体系,建立服务规范和标准,提升服务业的质量和管理水平,争创省服务质量奖。 (3)推进绿色农产品认证。加快农产品标准化体系、原产地保护、无公害、有机、绿色产品的建设,促进农产品的产业化发展。重点抓好大米、紫菜、水果、蔬菜、水产品争创名牌的建设,提高农产品的品质优势,构建放心名牌食品体系。 (4)推进品牌产业优质基地建设。把特色板块、高新技术产业作为优质品牌产品基地建设的重要抓手,进一步扩大产业规模,彰显品牌产业特色。重点是家纺、太阳能光伏、高技术船舶、石油机械等一批高新技术特色产业。 6、加强公共服务平台建设,保障名牌战略工程实施。以建设国家级公共检测平台为目标,整合资源,打造三大平台: 一是共建检验检测平台。针对“一地一品”的区域板块经济特点,整合我市检验检测资源,不断加强对检验检测机构建设。积极争取国家级、省级检测中心,重点加强国家钢丝绳产品质量检测中心和省级家用纺织品、锻压机械产品、电动工具质量检测中心建设,筹建紫菜、钢结构、机针、太阳能、不锈钢制品等10个检测机构。 二是搭建质量信息平台。建立质量安全动态监管平台,对企业的监督抽查、执法查处、技术服务等情况进行记录,建立比较完整的企业质量信用档案。进一步加强__质量信息网建设,扩大信息量,对名牌产品实施动态管理,让我市的名牌产品和创牌企业展示自我,获取实施名牌战略的相关信息。要将__质量信息网与国内著名网站链接,宣传__名牌产品。 三是打造咨询服务平台。要以质量工程师专家队伍为基础,吸纳新的人才,将咨询服务范围从目前质量管理为主扩大到企业经营管理的多个方面,指导企业进行战略策划、创牌策划,解决企业经营管理中存在的各类问题。 (四)主要措施 1、强化组织领导。各级政府及各部门要高度重视名牌战略的实施,把组织实施新一轮名牌发展工程作为关系经济又好又快发展的大事来抓,要充分发挥名推委的组织协调推动作用,要整合各类资源,研究解决名牌培育发展中的重大问题,切实抓紧、抓实、抓细。 2、强化政策落实。用足用好省和市制定的一系列激励名牌发展的扶持政策,重奖获得中国世界名牌产品的企业100万元,继续给予创国家、省、市品牌的企业专项奖励。要重点扶持品牌企业集团和在全国行业排名前列的品牌产品,对其在规划选址、项目审批、用地指标,资金调度等方面给予重点支持,优先保证,要优化资源配置,发挥名牌效应,鼓励重点品牌企业集团通过收购、兼并、参股等多种方式,扩大品牌产品规模,拉长品牌产业链。 3、强化动态分析。加强名牌产品的动态管理,建立名牌运行季度统计报告制度,公布名牌产品的运行质态,及时发现和解决名牌产品在发展中遇到问题,指导和帮助企业快速健康发展,并为全市名牌战略发展提供决策依据。 4、强化考核激励。认真落实市政府下发的《20__年度__市质量目标考核奖励办法》,按季度进行检查考核通报,同时,加强对各地区名牌战略工作的推进情况的督促检查和指导,适时召开经验交流会和总结表彰会,对实施名牌战略工作有突出贡献的单位和个人给予表彰奖励。 5、强化宣传氛围。利用各种舆论工具和宣传手段,大力宣传名牌发展对全市经济又好又快发展的作用,重点宣传名牌战略、技术标准化战略的经验及成效,引导消费者和全社会积极参与进来。结合质量月、3.15国际消费者权益保护日等主题活动,宣传名牌,推介名牌,弘扬名牌,形成全社会关注名牌、重视名牌、享用名牌氛围。 经济发展论文:农业经济发展交流材料 __日下午,聆听了国家发改委《宏观经济管理》编辑部副主编、中国WTO研究会 :请记住我站域名/ 一是围绕年终农业农村一等奖要求,抓好目标考核工作。全力抓好分管工作,让硬件更硬;全力抓好协调争取工作,让软件不软。 二是围绕市委工作会议观摩点,抓好项目推进工作。要紧紧围绕拟定的五个农业观摩项目,一着不让抓进度,一丝不苟抓质量,一竿到底抓责任,全力以赴抓好各项工程建设,确保通过我们半年的冲刺,全面展示我们奋斗的成果。 三是围绕五大园区,抓招商引资工作。要聚焦农业五大园区建设,重点完善现代农业产业园、渔业产业园、爱园果树示范园、城厢蔬菜基地和新农村示范区的基础配套,加快推进康宏菌业、华绿四期等重点项目建设,确保年底前城厢新农村示范区建成2万亩,省级农业园区1万亩纵深连片基础配套完成,3年内国家级成子湖生态循环农业示范园区创建成功。强力开展农业招商,突出招引农产品加工企业,进一步加大农业园区专业招商力量,确保年内完成8个投资5000万元以上龙头项目。进一步加快推进成子湖周边地区扶贫开发,集聚部门合力,形成整体联动推进机制,确保快出形象、早出效应。 四是围绕成子湖片区扶贫开发,抓好策应扶持工作。在这一轮片区扶贫开发工作会议中,对我县是个难得的机会。成子湖片区主要涉及泗洪、泗阳、洋河、宿城四个主体,我们要加强与省里相关部门的协调争取工作,力争使泗阳成为四个主体中的核心区域、重要区域以及主战场,加大资金扶持力度。 经济发展论文:中部地区县域经济发展的融资困境分析 目前,我国共有2200多个县(市),其人口占全国总人口的70以上,面积占国土面积的90以上,GDP占全国GDP的60以上,发展县域经济是促进国家经济发展的重要途径。浙江、江苏、广东等发达省份成功的发展经验一再证明:一个地方的经济发展阶段,取决于县域经济发展水平。因此,中部地区要实现崛起,关键是发展县域经济,而发展县域经济的关键是突破资金瓶颈。县市发展资金来源主要有三条渠道,一是国家投资,二是招商引资,三是民间及信贷机构资金。就目前而言,国家投资主要集中在大中城市和大型项目上,而招商引资由于中部县市在产业结构、地理位置、人才资源和政策调控等方面没有太多的优势,因而尽管县级政府花了不少的时间和精力招商,但效果并不十分明显。因此,立足本地,激活民资,加大融资力度,壮大民营企业,才是县域经济发展的根本出路所在。本文主要就县域经济的融资困境进行了一些粗浅的分析和探讨,并就如何突破这一困境提出了自己的一管之见。一、县域经济发展的融资困境分析 (一)从宏观政策层面看,国家货币政策偏紧 县域经济发展的融资困境具有深层次背景,涉及国家金融政策和金融体制。一是宏观层面,银根收缩。20__年来,国家针对固定资产投资增长过快、部分行业过热、通货膨胀压力较大等问题,出台了紧缩银根、减少货币供应量、压缩信货规模、撤并各类开发区等一系列宏观调控举措,使银行放贷步伐放缓,投资热情渐减,贷款增幅明显下降,特别是短期贷款压缩较多。县域经济首当其冲,发展资金捉襟见肘。以XX市为例,由于国家宏观政策的影响,我市的开行贷款债项性项目资金全部被取消,贷款资金由原定的1.7亿元压缩到6000万元,一定程度制约了我市经济的发展。二是微观层面,银行惜贷。近几年,国有银行加快了向国有商业银行的转变,为了规避金融风险,减少和化解银行不良资产,为商业银行上市做必要准备,并兑现开放金融领域的“入世”承诺,国家和金融企业加快了金融体制改革,并对金融政策进行了必要调整,实行了严格的审贷分离制度和不良贷款责任终身追究制,金融企业“怕贷”、“惜贷”现象较为突出,给县域经济融资带来了不利影响。三是金融体制,地方政府控制力较弱。县域经济范围内存在的信贷机构主要有两类:国有商业银行的分支机构和地方信贷机构,其中地方信贷机构主要是指农村信用合作社。除沿海极少数发达县(市)外,绝大多数县(市)都不存在新兴商业银行机构。国有商业银行地方分支机构的负责人完全由上级银行任命。因此,地方政府对金融机构的调控能力较弱,难以通过行政手段影响银行的放贷方向。同时,银行为了防范风险,将县(市)基层银行的贷款权全部上收到二级分行,其一事一报审批方法和中小企业贷款需求急、频率高、额度小的特点相差甚远,使县市中小企业贷款难度增大。特别是近年来,国家为了化解金融风险,加强了对农村信用合作社、城市信用合作社的规范整顿,将城市信用合作社并入农村信用合作社,并要求人民银行加强对这些地方金融机构的监管,湖南省今年成立农村信用联社总社,旨在加强对地方信用联社的管理,使得原本主要为县域经济服务的农村信用社,在加强资本金管理和信贷风险管理的背景下贷款更加谨慎。 (二)从县市产业结构看,县域经济并非银行放贷重点 中小企业是县域经济的主要产业形态。中小企业贷款难、融资难是一个全国性的问题。今年7月份,中央财政大学“中小企业融资与金融服务”课题组的《转型经济下的中小企业融资问题调查报告》显示,只有28的中小企业认为自己基本可以从本地金融机构获得所需贷款,46的企业没有成功地从金融机构获得贷款。特别是县域中小企业由于缺乏自主品牌,产品技术含量较低,内部管理较落后,更加难以得到金融机构的青睐,加之县域中小企业无法通过上市或发债融资,很多企业甚至不得不求助于民间高利贷,使民间高利贷资本在县域经济中发展势头迅速,这无形中加重了县域中小企业的财务成本,压抑了企业的投资冲动。从理论上讲,国有商业银行并不是县域中小企业的合适融资提供者,国有商业银行和股份制商业银行等大型金融机构虽然在地方设立分支机构,但其管理人员经常轮换,对县域中小企业了解不多。再加上县域中小企业的贷款申请笔数多,单笔数额少,银行贷款处理成本高,同时,绝大部分的县域中小企业经营不透明,财务不公开,制度不健全,其提供的经营和财务信息难以为银行所接受,增加了融资难度。从实践中看,国有商业银行和股份制商业银行的经营理念、管理能力、机构设置、具体管理操作方式基本上是以大企业为服务对象的。据调查,自国有商业银行改制,实行“双大战略”(大城市、大企业)以来,增量信贷资金95以上争相投向国有大型企业,中小企业获益甚小。与大企业贷款相比,商业银行对中小企业贷款涉及的经营成本高、风险大、收益小,使国有商业银行、股份银行和外资银行对为县域中小企业提供融资服务兴趣不大。 (三)从融资外部环境看,信用缺失是融资的主要瓶颈 市场经济从根本上讲是一种信用经济。由于我国的市场经济建立的时间不长,企业和个人的信用意识不强,特别是在县域经济中,信用矛盾尤为突出,社会信用严重失衡,企业违规破产逃债现象屡见不鲜,个人恶意逃、废债务的事件时有发生,少数政府公职人员对银行贷款也是久拖不还,个别企业甚至出现骗资、骗信现象,导致银行“惧贷”心理严重,严重破坏县域经济秩序,影响了企业融资环境。在社会信用缺失、企业信用良莠不全的情况下,中小企业出现信用危机,国有商业银行对中小企业 的资信缺乏信心,不愿、不敢为县域中小企业提供融资服务。一些有信誉、有市场前景的中小企业也因为难以证明自己的信誉和还款能力,影响了其融资计划。 二、打破融资困境的对策 突破县域经济的融资瓶颈,必须从整顿融资环境入手,不断提高企业信用,消除银行惧贷、惜贷的心理。鉴于县级地方政府金融调控手段有限,笔者认为主要应从以下几方面着手: (一)深入开展创建金融安全区活动,构建社会信用体系 要通过创建金融安全区,整治信用环境,重构信用体系。一是严厉打击逃废银行债务行为,重建商业银行放贷的信心。要从清理国家公职人员拖欠银行贷款入手,把清收“官欠”作为整治信用环境的突破口,震慑其它拖欠赖债逃债户。对恶意逃债的企业和个人在新闻媒体曝光,金融机构拒贷,对恶意逃债企业不新开户、不发放新贷款,不办理对外支付。公安、法院加大执法力度,依法保护金融债权,为金融信贷经营提供一个良好的法制环境。二是加强信用体系建设。建立信用体制评估机构和资信调查机构,成立信用等级评定小组,建立客户信用档案,对贷款企业和个人的信用状况进行评级,根据信用等级,确立授信额度,把信用等级与贷款额紧密联系,逐步培养全社会的信用意识。我市通过创建金融安全区活动,银行信贷资产质量大幅度提升。20__年,我市贷款余额24.86亿元,较上年增长8.57,银行不良贷款较年初下降2.32百分点,全市银行实现盈利7275万元。特别是农村信用社在创建金融安全区活动刚刚开展的20__年,就首次实现整体盈利,摘掉连续12年亏损的帽子。 (二)加大政策扶持,促进银企合作 县域经济以民营为主体,地方政府要加强对民营企业的扶持力度,为民营企业融资出谋划策,保驾护航。一要引导民营企业建立现代企业制度。要引导完成原始积累的县域企业,逐步将企业由“家族式”管理转向“公司式”管理,建立科学的财务制度,强化企业诚信经商、依法经营意识,重塑县(市)中小企业形象。二要扩大财政贴息贷款范围。地方政府应该根据本地经济优势、产业政策,为一些有信誉、有发展潜力的民营企业提供财政贴息贷款,扶持其做大做强,我市绿海粮油有限公司通过财政贴息融资进行三期扩建,生产规模进一步扩大,生产能力从8万吨提高到13万吨,成为全省知名农业产业化龙头企业。三要加大项目库建设。要精心挑选、包装一批项目,建立项目库,依靠优质项目融资。政府投资的公共建设项目要积极向国家开发银行申请贷款,一些基础设施建设项目要推行BOT融资方式,化解融资困难。四要积极搭建银企合作平台。政府要主动为银行、企业牵线搭桥,加强信息沟通,增进双方了解,为企业和项目找资金,为银行资金寻出路。20__年我市采取政府搭台、银企联姻形式举办首届信贷营销会,50多家企业与银行部门现场签订贷款意向6亿元,20__年我市第三届企业信贷营销洽谈会65家企业与各银行签订贷款协议近7亿元,极大的缓解了企业的资金困难,有力的促进了市域经济的发展。 (三)创新信用机制,成立中小企业贷款担保公司。 引入民间资本成立担保公司,是县域经济融资的突破口。中小企业贷款量小面大,手续繁杂,银行管理成本较高,担保公司介入后,分担了银行贷款风险,在一定程度上化解了银行“怕贷”、“惜贷”的隐忧,从贷款企业看,担保公司与商业银行签订合作协议,建立联系的纽带和桥梁,大大方便了企业融资。目前银行按规定贷款一般只能以不动产作抵押,而担保公司使用的是“知情担保”,担保方式比较灵活,拓宽了贷款渠道。从银行方面看,由于担保公司介入,银行按照双方协议,对贷款及时审批,贷款到位较快,资金风险降低,因而银行对这种贷款方式也相当欢迎。我市积极探索信用担保融资方式,按照“政府倡导、企业参与、市场运作、自负盈亏”的方式,千方百计筹集资金1000万元,组建了华鑫信用投资担保公司,使20多家企业从中受益,有效缓解了企业融资难的问题,但如何进一步发挥投资担保公司作用,使更多的企业受益,是一个值得进一步认真探讨的课题。 (四)加强政府调控,壮大地方金融机构。 地方金融机构是县域经济融资的主要载体,农村信用社作为县域范围主要的地方金融机构,担负着为县域中小企业融资的重任,地方政府要采取有效措施,发展壮大地方金融机构。一是壮大农村信用社经济实力。要积极引导企业和居民到农村信用社储蓄、存款,增加农村信用社的资本金,扶持农村信用社的发展壮大。二是督促农村信用社加强管理。要引导农村信用社提高服务水平,规范资金管理,降低资金风险。要制订奖励政策,鼓励农村信用社向农户提供小额贷款,将资金投向中小民营企业,实现银企双赢。三是筹建地方商业银行。要加强地方商业银行建设,开辟新融资渠道,积极创造条件,争取衡阳市商业银行加大对县域经济的支持力度,把县域中小企业当作一个优先放贷的对象。 经济发展论文:县域经济发展问题的调研和思考 县域经济是国民经济的基本单元,是城乡兼容、功能完备的综合经济体。发展壮大县域经济,是我国进入以工促农、以城带乡历史阶段的必然选择。发展县域经济,需要大力发展非公有制经济和农村经济,而努力解决好当前制约县域经济发展的因素,为非公有制经济发展和农村经济发展创造良好的金融环境是一项迫切的任务。 一、制约县域经济发展的主要因素(一)金融机构内部因素 从金融部门的主观而言,银行、信用社支持县域经济发展应值得肯定,但由于目前存在着一些急待改善和解决的体制或管理问题,致使银行、信用社支持县域经济的力度相对弱化。 1.金融机构网点收缩,金融机构组织体系不能适应当前县域经济发展的需要。据统计20__年底该县金融机构网点共有44个,其中:工行2个、农行2个、建行1个、农发行1个、农村信用社21个、邮政储蓄17个,比90年代金融机构最多的时候减少47个,比20__年末减少5个,其中农行20__年撤消2个,农信社20__年撤消3个,而且目前中国银行已经撤消,工行、建行前几年就降格为分理处,今年建行恢复县支行。撤消的机构存款有的并给邮政储蓄,商业银行目前大部分存款上存,由于当前金融组织体系撤并,造成了大量的发展县域经济资金流失。截止20__年6月末,我县各项存款为160573万元,各项贷款为80136万元,贷存比不到50,剔除各类存款备付金后,尚有8000多万元资金上存,形成资金外流。另外,农信社“一农”难支三农,农村资金需求满足率低。长期以来农信社产权主体不明晰,历史包袱沉重,员工素质不高,电子化建设水平低,结算手段落后,服务品种单一,独自面对庞大的农村市场需求,其规模与实力显得十分弱小。目前,农村信用社提供的服务产品仅局限于传统的存贷业务,而且受贷款方式、贷款期限、贷款政策取向的制约,使县域中小企业、种养业加工大户和农业产业化大额资金需求难以满足。 2.金融机构信贷权限上收,经营体系不能适应当前县域经济发展的需要。目前,县基层工行、农行、建行三家基本上只有吸收存款和收贷收息的任务,对法人客户没有自主审批和发放贷款的权力,对于存单质押贷款和个人消费贷款基层虽然有权自主营销,在发放贷款时均需逐笔上报,基层行的信贷功能逐渐“萎缩”。如20__年末,工行、农行只发放了部分个人消费贷款(住房按揭贷款),建行也只发放了1笔工业贷款120万元。由于贷款权限的收缩,一方面,不仅严重地影响到工、农、建三行根据市场需要灵活自主地拓展信贷业务的积极性和主动性,另一方面,工、农、建三行在贷款管理不适应个性化的融资需要,其贷款准入门槛高、条件多,处于创业初始阶段的个体私营者很难成为三行的信贷客户。 3.金融机构风险控制不活,制度体系不能适应当前县域经济发展的需要。一是对信贷业务考核重量化指标、轻定性分析。各商业银行的上级行对基层行信贷考核方面,普遍以数字指标进行考核,没有分析特定的主客观原因,特别对于不良贷款率、收贷收息率等指标近乎指令性,对没有完成的予以严厉处罚。如此严厉的考核办法很容易人为造成该收的贷款不收,不该收的贷款要收的现象。二是奖惩办法重责任追究、轻激励措施。各行社在制定信贷内控制度时,考虑更多的是如何防范信贷风险,怎样追究责任人,有的明确规定要追究终身责任,而对如何通过激励机制,调动一线信贷人员的积极性涉及较少,信贷员拓展信贷业务所担负的责任与应享受的权利极不对称,信贷员开展信贷营销的积极性大打折扣。金融机构的这种经营理念、市场定位和管理体制与促进县域经济发展存在着矛盾,不利县域经济发展。 (二)外部环境因素 从外部环境客观而言,金溪县经济欠发达,担保体系尚未形成,社会信用基础较差,使得银行、信用社在支持县域经济发展的过程中面临一些制约因素。 1.社会信用环境欠佳,贷款安全系数低,制约了县域经济的发展。近几年来,一些企业借承包、租赁、出让等企业改制形式逃废金融债务,悬空银行贷款的现象时有发生。而有关部门单纯从地方短期经济利益出发,维护企业利益多,关照银行利益少,考虑社会稳定多,考虑银行损失少,在企业改制过程中放宽条件,导致银行资产流失,企业逃废债务情况严重。金融机构为了维护金融债权,一方面、金融机构对于以前的工商企业、乡镇企业大部分逃废债案件几乎都采用诉讼方式解决,由于起诉费、申请执行费过高,加大了金融机构的贷款回收成本,另一方面、依法执行不到位,银行向法院起诉往往的结果是“赢了官司输了钱”,甚至由于借款人资产的流失导致“颗粒无收”,给“诚信经济”造成负面影响。各商业银行虽然把这些不良贷款划转到资产管理公司,但其“后遗症”逐渐显现。在这种情况下银行考虑贷款的安全性原则,支持县域经济的信心受挫。 2.银、政、企缺乏有效沟通,金融机构新增贷款发放难,制约了县域经济的发展。一方面,金溪县传统的产业或改制或处于停产状态,个私经济处于初始发展阶段,新型产业虽然已经初步形成,但是在当前的新型产业中大部分是近几年来招商引资企业,外地来金溪投资办企业的较多,银行业对这部分企业的信誉度不了解,贷款风险掌握难。加之我县社会各界储蓄倾向高于消费倾向。因此,不论是从启动生产的角度还是从启动消费的角度看,银行都很难找到有效的信贷增长点。另一方面,近几年各银行的风险防范意识进一步增强,贷款较为审慎,而个体私营企业普遍存在经营规模小、盈利水平差、抗风险能力弱、 财务信息不透明等原因,在无法满足贷款条件的情况下,能起担保作用的担保公司又没有成立,制约了贷款的发放。 3.不良贷款清收难,金融机构对县域经济有效投入低,制约了县域经济的发展。截止20__年6月末全县不良贷款为36479万元,不良贷款率为44.93,从不良贷款形成的时间和分布看,计划经济时期形成的不良贷款基本上已经剥离到资产管理公司。大部分还是市场经济时期形成的,这些贷款基本集中在农垦企业、供销企业和工商企业,所涉及的欠款企业多数停止生产经营活动,这部分贷款实际已成为损失。大量的信贷资金被沉淀,严重地影响到银行信贷资金的循环与周转。 4.金融机构受当前经营理念的影响,对经济投入偏少,制约了县域经济的发展。20__年末全县金融机构贷款余额78496万元,比年初增加1583万元,同比少增6397万元。一是金融机构在支持县域经济方面往往偏重于有市场、效益好的“黄金客户”而一些急需资金的外来个体或私营业主由于资信程度不够,又缺乏足够的财产抵押和担保条件,所以很难达到银行贷款的条件;二是商业银行基于贷款问责制和不良贷款负增长的规定,信贷行为偏好“风险最小化”,特别是一些引进的民营企业存在“贷款难”问题,银行贷款槛高,条件严,融资困难大。 5.企业自身发展不理想,金融机构信贷投入积极性不高,制约了县域经济的发展。一是产品科技含量不高,外向型经济人才和熟练技工匮乏,产品品种单一,附加值低,企业研发和创新能力有限。从目前全县现有招商企业总体来看,都存在科技创新能力不足、产品更新换代意识薄弱等等问题;二是企业市场开拓能力不足。主要表现为投资项目过于集中,招商结构趋于相似,出口或销售市场占有份额较小,企业发展能力受到制约。这些问题或多或少地制约了金融信贷的投入。 二、对促进县域经济发展的建议 1.加大社会信用环境整治力度,努力构筑信用金溪新形象,为支持县域经济发展提供良好的融资环境。一是县人民银行在有信贷登记咨询系统的基础上,应会同有关部门积极探索建立全县个人征信系统和金融债权管理信息系统,将企业和个人逃废债信息和贷款欠息信息在有关媒体公布,构建企业及个人信用信息平台,通过建立和完善信用评价制度,逐步健全企业及个人信用档案。二是加强政府信用建设,发挥好示范作用。三是健全有关信用建设的法律法规,让维护债权人利益能做到有法可依,有法必依。四是银政加强综合治理,认真落实各项社会承诺措施,建立良好的信用约束机制,加大对违约行为的责任追究和惩戒力度,对恶意逃债的企业及其高管人员和直接责任人员进行联合制裁,并通过新闻媒体对其进行公开“曝光”,促进诚信制度建设,带动本县的信用风气的根本好转。同时建议政府将整治信用环境作为整顿市场经济秩序工作的一项重要内容,突出重点,集中力量抓出成效。要大张旗鼓地开展打造“信用金溪”工程建设,以推动全县信用环境建设向纵深发展,为我县经济金融稳健发展,创造优良的社会信用环境。 2.实行金融服务优惠政策,改善金融服务环境。各行、社在对县域经济环境、诚信环境、市场环境深入开展调查的基础上,向上级行(社)及时推荐项目,做好对授信客户的风险评估,做好对中小企业的支持和对已承诺贷款项目的后续服务。并希望政府及有关部门在打造好本地诚信环境同时,及时全面向各行、社推荐优质信贷项目,与银行业共担推荐项目风险,并承担5—10的风险损失;出台有关行政规费的优惠政策和措施,建议政府督促物价部门组织对全县收费项目的清理整顿,查处一些乱收费的违规事项;制订《降低抵押物评估、登记有关税费及抵押登记时限与银行信贷合同相衔接一致的指导意见》,对银行在清收处置抵贷资产过程中涉及的部分行政手续、规费标准给予减免等优惠政策。对再次办理登记手续免收土地权属调查费、地籍测绘费、房屋他项权利登记费;指导中介机构减半收取资产评估费,对再次评估的项目按照收费标准的30收取评估费,在正常情况下同一资产进行二次抵押不强制要求重新评估;抵押登记机关保持抵押登记合同中的抵押时间与银行信贷合同中的贷款时间相吻合;抵押物过户到银行免收有关税费。 3.出台中小企业评级办法、中小企业授信标准和中小企业授信快通道等符合县域实际、具有较强操作性的制度办法。中小企业评级办法对评级时企业应当提供的各种资料予以了细化,对评级对象的企业性质、信用等级予以了统一,对评级指标中所涉企业的偿债能力、获利能力、经营管理、履约情况及发展能力等均给予了详细设定,为各银行结合本地实际开展中小企业评级提供了统一的标准。中小企业授信标准对银行在开展企业授信时,授信企业必须符合的国家产业政策、环保政策、诚信和纳税记录,以及企业的财务状况、担保措施等予以全面细化,为银行开展授信业务提供具体的指引。 4.企业需要深化改革重塑诚信形象。企业是否建立明晰的产权和规范的经营管理体制,能否以真实的财务报表准确反映公司运营的实况,直接影响到企业的外部形象和信用。做为金融信用环境建设的另一重要参与方,企业应当按照公司法的要求建立和完善法人治理结构,健全财务管理制度,规范公司运作,提高经营管理水平,让金融机构贷款放心。 5.进一步加强与政、银、企的沟通,搭建银、企合作平台,营造经济金融良性互动格局。一是建议政府通过定期组织办好银企洽谈会,项目(企业)推介会、通过银企对话等形式,疏导银企融资渠道,促进银企合作,扩大银企的交流合作平台。二是建议政府在制定有关部门年度信贷重点支持目录指引时,要及时向各行社 通报、咨询金融部门的意见和建议。同时,各行社也要积极向政府汇报经营管理中存在的困难和问题,争取地方政府领导的支持和帮助,以维护自身的合法权益。 6.加大对县域经济发展的有效投入。金融机构应从县域经济发展的实际出发,找准金融与经济发展的切合点,增加对县域经济发展的有效信贷投入,支持县域经济发展。银行在确保重点行业、重点项目和企业资金需求的同时,努力扩大对有市场、有效益、有信用的中小企业的信贷投入,支持工业经济发展。同时,对符合条件的公路建设、电网改造、城市绿化等基础设施建设项目申请的配套贷款,商业银行应在加快评估上发挥作用。 7.营造民营经济发展的良好环境。针对当前民营经济快速发展的现实,金融机构应加强对其发展的支持力度,政府也应为民营企业融资建立担保的机制,为更多的中小企业获得银行授信创造良好条件,通过发放下岗职工小额担保贷款,鼓励下岗职工自主创业、开展多种经营。 经济发展论文:浅谈农业农村经济发展形势 我国农业农村经济多年来连续保持良好发展局面,成为经济社会发展的一大亮点。去年下半年以来,国际金融危机愈演愈烈,我国经济增长速度明显放缓,农业农村经济受到的冲击不断加深,因而今年实现农业稳定发展、农民稳定就业和持续增收的难度很大。我们应从经济社会发展全局的高度,密切关注农业农村经济形势,认真研究解决农业农村经济发展中的突出矛盾和问题,落实好今年中央1号文件的部署,不断深化农村改革,促进农业农村经济又好又快发展。 以稳定价格为核心确保农产品有效供给 国际金融危机给保障我国主要农产品有效供给带来新的挑战,即如何防止粮食生产滑坡,如何防止农产品价格全面下行。去年9月份以来,国际主要农产品价格前高后低,波幅高达30%以上,影响国内农产品价格全面下滑,预计短期内很难明显反弹。这对调动农民生产积极性非常不利。国际金融危机导致农产品需求减少是农产品价格下行的重要原因,全球农产品供给增加导致了农产品价格的下跌,能源价格暴跌也加大了农产品价格下行的压力。农产品价格剧烈震荡,大大增加了我国调控农产品供需平衡的难度。因此,确保主要农产品有效供给仍是今年农业发展重中之重的任务。目前,我国农业生产形势总体不错,主要农产品有效供给可以确保,但从促进农业增产、农民增收的角度考虑,从确保实现扩内需战略目标的高度着眼,今年应该将保持农产品价格基本稳定并适度回升作为重要任务。这就需要加强和改善农业宏观调控,充分发挥政府“有形之手”的作用,统筹处理好粮食安全与农民收入的关系,通过保障农民种粮收益来实现确保主要农产品有效供给的目标;统筹处理好农产品总量平衡与结构平衡的关系,重点是避免个别农产品的数量变动影响对粮食安全形势的判断和宏观经济的预期;统筹处理好长期政策与短期政策的关系,既强化农业综合生产能力,又充分发挥临时收储和进出口调控等短期政策的效能。 以调整结构、完善体制为根本方法推动农村劳动力转移 随着国际金融危机影响的逐步加深,我国农村劳动力转移就业的难度越来越大。沿海地区外向度高的劳动密集型产业受到严重冲击,数以千万计的农民工失业。农村劳动力转移就业不稳定的问题,在一定程度上透视出我国工业化、城镇化过程中的矛盾,有着深刻的体制和制度原因。区域之间产业布局不合理致使大量农民工在省际年复一年地流动,过于偏重外向型经济致使经济增长的内生性可持续发展动力不足,城镇化过程中相关制度改革滞后暴露出城乡分割的二元体制矛盾。今后一个时期,在农村劳动力转移方面有四个问题值得关注:一是我国农村劳动力转移的趋势不会因国际金融危机而逆转,确保农村劳动力充分就业应成为长期战略。二是为有效兑现“人口红利”,需要更快提升农村劳动力的技能和素质,缓解农民工结构性失业问题,将我国劳动力的短期优势变为长期优势。三是解决农村劳动力“候鸟式”流动问题,需要统筹工农和城乡发展,加快制度创新,推动产业升级和转移,逐步实现经济发展模式由偏重投资和出口向投资、出口、消费并重转变,经济由区域非均衡发展尽快向均衡发展转变,城乡二元结构逐步向一元结构转变。四是通过产业结构调整来扩大农村内部就业。应在发展特色产业和劳动密集型产业上下功夫,鼓励各地根据实际发展特色农业产业,尽可能追求产业或产品的差异化,以拓展不同的市场空间。加快发展农村二、三产业,大力发展农产品加工业和乡镇企业,积极发展农村生产性和生活性服务业,努力提升农村专业化分工水平,不断拓展农村就业的领域和空间。 以强农惠农、改革创新为主要手段促进农民增收 受国际金融危机持续蔓延的影响,我国经济发展面临的困难增多,保持农民收入较快增长的难度加大。农民增收困难,原因主要有三个方面:一是农产品价格全面下行,农业增产不增收的局面有可能再现,而且增产后还有可能出现农产品“卖难”问题;二是农民工就业形势严峻,农民工资性收入有可能下降,并且很不稳定;三是有利于农民稳定增收的国民收入分配格局尚未形成,农民增收长效机制还不健全。今年中央1号文件紧紧围绕稳粮、增收、强基础、重民生的主题,继续加大强农惠农政策的实施力度,为农民增收创造了有利的环境和条件。落实中央有关部署,促进农民持续增收,可重点从两个方面着手:一方面,加大“多予”的力度。适度提高粮食直补标准,加大农资综合补贴力度并完善补贴动态调整机制,以综合性收入补贴的增加来直接促进农民增收。充分发挥良种补贴、农机具购置补贴等生产性专项补贴的引导作用,提高补贴标准,扩大覆盖范围,大力支持农业专业化、优质化、规模化、机械化生产,提高农业生产效益。完善粮食等主要农产品价格形成机制,健全农产品价格支持制度,有效利用最低收购价和临时收储等办法增加农民收入。另一方面,在“放活”上继续深化改革。放宽非公有制经济的市场准入政策,按照“非禁即许”原则鼓励和支持民间资本拓展经营领域和范围。积极培育农村生产要素市场,建立现代农村金融制度,加快形成城乡统一的劳动力市场。鼓励农民开展多种要素、多种形式的联合与合作,不断提高农业组织化程度。 以强化生产功能为取向完善农村土地制度 以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,是我国农村的基本经营制度。长期以来,由于农村社会保障制度不健全,农村土地一直兼有生产和保障的基本功能。随着土地流转规模扩大和农民就业渠道多样化,农村土地的保障功能有所弱化。但在国际金融危机导致大量农民工失业返乡的情况下,农村土地的保障功能再度凸显。土地保障功能虽有利于维持农村社会稳定,却在一定程度上影响了土地配置效率。从农村实际出发,未来一个时期基本的政策取向应坚持“两条腿走路”:一是逐步消除城乡二元结构的体制机制矛盾,建立覆盖城乡的社会保障制度,逐步弱化土地的保障功能。在近期,可以新型农村合作医疗、新型农村社会养老保险、农民工养老保险、农村最低生活保障制度为重点,逐步健全农村社会保障体系,并加大财政补助力度,提高农村社会保障水平,逐渐弱化农民对土地的依赖。二是健全严格规范的农村土地管理制度,建立健全农村土地承包经营权流转市场,逐步强化农村土地的生产功能。坚持最严格的耕地保护制度,实行最严格的节约用地制度。坚持土地集体所有、农户为流转主体、农地用途不变的原则,建立健全土地承包经营权流转市场,引导和支持农地流转,扩大土地经营规模,提高土地配置效率。 以创新发展模式为抓手推动乡镇企业发展 乡镇企业为探索中国特色农村工业化道路作出了历史性的突出贡献。在不同时期,乡镇企业发展模式出现过阶段性变化。改革开放初期,乡镇企业就地取材、就地加工、就地 销售,采取“离土不离乡”的就地工业化模式。在产业限制逐步放开后,乡镇企业又大力发展外向型经济。发展模式的转变拓宽了乡镇企业的发展空间,但乡镇企业在国际金融危机中受到严重冲击的事实说明,以外向型经济为主的单一模式不利于乡镇企业可持续发展。乡镇企业应实行多元发展模式,既发展外向型经济,又发展内向型经济,将目光更多地投向广阔的农村市场和广大的中西部地区。当前,促进乡镇企业发展,需要体现三点基本政策取向:一是坚持贴近农业、贴近农村、贴近农民的原则。贴近农业,就是围绕发展农产品加工业、农业生产性服务业,大力培育优势特色产业;贴近农村,就是围绕转移农民就业、合理配置农村资源要素,发展劳动密集型产业、生产性和生活性服务业;贴近农民,就是形成以创业促就业、就业促增收、增收促创业的良性循环。二是在地域分布上重点鼓励中西部地区尤其是劳动力回流较多的省份发展乡镇企业,引导这些地方承接东部地区和城镇的产业转移,壮大县域经济,缩小地区发展差距。三是[,!]推动产业集聚,引导乡镇企业向工业小区和城镇集中布局,使乡镇企业职工的职业转移与空间转移相结合,工业化与城镇化同步推进。 以农业农村为重点加强基础设施建设 今年,我国遭遇了范围和程度均为历史罕见的旱灾,影响全国近43%的小麦产区。此次旱灾暴露出我国农业基础设施薄弱的现状,基础设施落后已成为制约我国农业农村发展的瓶颈。当前,应抓住扩大内需的机会,借鉴城市和工业基础设施建设的经验,开展农业农村基础设施建设,并将其置于刺激经济一揽子计划中更为突出的位置。这不仅可以进一步强化农业基础、提高农业综合生产能力、改善农村民生,而且能就地就近吸纳农村劳动力转移就业。具体可从四个方面建立和完善农业农村基础设施投入、建设与管护的新机制:一是增加中央财政和地方财政投入,吸引更多社会资金投入,建立多元化、可持续的投资机制。改变农村公共品的供给体制和供给方式,把基础设施建设的重点由城市和工业转向农村和农业,提高财政补助标准。二是国家的投入应尽量采用直接投资或以工代赈、以奖代补、直接补贴等形式,让农民直接受益。同时,增加投入应与推进“一事一议”制度建设结合起来,推动形成规范的“一事一议”制度。三是农业农村基础设施建设可通过农民专业合作社、农业产业化经营组织、农村集体经济组织等中介来开展,这有利于集约利用各种资源和提高农业组织化程度。四是以小型农田水利设施产权制度改革和农村沼气管护为重点,探索农业农村基础设施管护的新机制,延长基础设施的使用寿命,并创造更多就业机会。 经济发展论文:转换经济发展形式的经济法学 一、构建人要为发展负责的法制保障是转变经济发展方式的必须 1.“人要为发展负责”的内涵。首先,人要为发展负责,这里的发展是指以人为本的全面协调可持续的发展。它既包括个人的发展,也包括国家的发展,在国与国之间也指和平发展、共同发展;既包括经济的发展,也包括以经济为基础的社会的发展等。其次,人要为发展负责,这里的人包括一切自然人,以及由自然人派生出来的人的组合体(包括家庭,企业,事业组织,社会团体,政党等,也包括民族,国家等),在当今世界任何个人以及人的组合体,都要为发展负责。最后,人要为发展负责,这里的责包括道义上、政治上和法律上的责任。我国古代社会有“天下兴亡,匹夫有责”的说法,但是,今天我们所说的人要为发展负责,更重要的是要从法律上为发展负责。因为,既然解决我国一切问题的关键在于发展,而发展又是在法治条件下搞发展,那么,我们除了要从思想上、政治上和道义上为发展负责,也必须通过法律来要求人们为发展负责。中国长期以来合作文化、竞争文化和发展文化相对缺失,这多半与中国经历了长达数千年的个体小生产为基础的封建社会有关。但是,从新中国成立起,尤其从改革开放以来,中国开始了社会主义现代化建设,因此,中国的合作文化、竞争文化和发展文化也随之逐渐兴起来了。有位美国学者在《贫国与富国:基于治理理论的解释》的论文中曾经顺便提及“人要为发展负责”[1]。我们认为,这是一个值得深入发掘的思想;我们应当把发展是硬道理、发展须是科学发展和人要为发展负责这三点链接起来,在中国大力培育发展文化,为中国更快更好的发展服务。 2.倡导人要为发展负责对转变经济发展方式具有重要意义。转变经济发展的方式,是指在经济增长的基础上紧紧围绕以人为本这个核心,真正做到全面协调可持续发展、统筹城乡发展、区域发展、经济社会发展、人与自然和谐发展、国内发展和对外开放,使经济发展朝着有利于人和社会全面发展的目标前进[2]。但转变经济发展方式仅仅依靠市场力量并不会自发形成。市场主体的“经济人”本性,使其更多的是简单地追求眼前利益的最大化;而且市场竞争的强制力又迫使每个企业越过正常的比例不断地前进,甚至以垄断、限制竞争或不正当竞争来谋求自己的过度经济,以掠夺性的方式,无节制地实现自身发展,从而破坏生存环境,带来“外部不经济问题”和“公有物悲剧”的情况,危害整体发展、下一代人发展和自身的可普遍、可持续发展。这就是为什么我国从党的十三大就开始强调要从粗放经营向集约经营转变,但到目前为止,经济增长主要依靠投资和出口拉动的现状依然没有发生根本转变的重要原因。资料显示,“进入新世纪,我国投资从2000年的35?5%上升到2008年的43?5%;出口从2000年的20?8%上升到2007年的36?3%;投资与消费结构依然不协调,我国消费率从2000年的62?3%下降到2008年的48?6%;主要工业行业产能过剩,能源消费总量继续加大,全国能源消费总量从2000年的13?8亿吨标准煤上升到2008年的28?5亿吨标准煤”[3]。因此,要想真正破解转变经济发展方式“不愿意转”以及后续的“怎么转”、“持续转”等难题的关键在于构建支撑经济发展方式转变的制度体系,而法律制度作为行为规则的底线既是转变经济发展方式的最后屏障,也是推进经济发展方式转变的强大动力。倡导人要为发展负责、构建人要为发展负责的法制保障,将有利于通过制度体系把转变经济发展方式从全局部署落实到个体实践,有利于通过对市场主体的约束制度、责任制度增强其转变经济发展方式的自觉性与主动性,从而带动整个宏观经济实现发展方式的转变。 二、经济法是“人要为发展负责”的主要法律制度形式 为了转变经济发展方式,我们应当倡导“人要为发展负责”。那么,是否现有的一切法律都有要人们为发展负责的内容呢?我们认为,传统的私法与公法都没有这个内容。只有经济法、社会法等现代法才有这个内容。大体说来,经济法主要是要人们为经济发展负责的内容,社会法则主要是要人们为社会发展负责的内容。这里我们着重分析经济法是“人要为发展负责”的主要法律制度形式。 1.传统的私法与公法并无要人们为发展负责的内容。对于传统私法,我们以民法为例来说明;对于传统公法,我们以行政法为例来说明。民法和行政法是历来就有的两个法律部门,当然到现代它们都有些新的发展,但就其基本内容来说仍是稳定的。首先,民法主要调整平等主体(自然人、法人等)之间的财产关系和人身关系,它有很大一部分内容是以法律形式反映商品经济关系的。在民法中,人们各自享有并维护自己的财产权益和人身权益,各自对自己的财产利益和人身利益负责,同时民法还禁止他人等侵犯人们的财产权益和人身权益,否则,可通过司法程序追究侵权者的民事责任,使受侵害者的既有财产权益和人身权益得到补救或维持原状。因此,这里根本不存在人与人之间如何为发展承担什么法律责任的问题。从根本上说,民法不过是对人们既有的或存量的财产与人身利益,或者说对人们的生存利益加以确认和保护,在民法的各项制度中没有关于保护人们发展利益的规定。其次,行政法主要调整不是平等主体(行政主体与行政相对人之间,包括外部行政与内部行政的各种主体)之间的行政管理关系,它基本上是国家直接干预经济社会生活的法,到了近现代只是对国家这种干预要有所限制(限权)与控制(控权),以及行政相对人可享有一定的参与权等;但行政法的本质仍是国家有权直接干预经济社会生活,从而有权向社会征收征用一定的费用(这由经济方面的行政法来实现),而国家由此获得费用,由于这种费用主要用于立法、行政和司法,以及用于军队等,所以它本质上是非生产性消耗,是为人们物质活动提供 一种和平环境的代价。近现代以来,国家从社会中征收征用的费用已有部分直接用于经济社会的发展需要,这已超出了国家作为政治国家的范围,而是国家已开始变向一种特定的经济组织或暂可称为经济国家,因而调整其中社会经济关系的法已不属于行政法。行政法调整行政管理关系,即使涉及经济,也不过是国家作为政治国家为执行政治职能向社会征收和使用费用的立法,至于经济社会的发展并没有直接进入行政法关注的范围,如果行政法中充实进有关经济社会发展的内容,那么,行政法就不再是政治的立法而是经济的立法了,行政主体就成了经济主体,行政法将不再是行政法。这就是说,传统的私法与公法均无要人们为发展负责的内容。 2.现代的经济法与社会法开始有要人们为发展负责的内容。经济法、社会法属于现代法,它并不是从来就有的法,它们大体上从近代社会即从资产阶级创立以社会化为基础的市场经济体制以来才有的,而且目前经济法、社会法它们也还处在初级形态,它们正在随着以社会化生产为基础的市场经济的发展而发展。事实上,传统的私法(如民法)和传统的公法(如行政法)为什么没有要人们为发展负责的内容呢?这是因为这些法产生于以个体小生产为基础的自然经济中,那里即使有某些商品生产和商品交换,也因个体小生产的局限,只能是小商品经济(如个体商人或个体手工业者等的商品生产与商业活动),而且是从属于自给自足的自然经济的小商品经济。在这种经济社会里,人与人之间存在着物质上的孤独性,“各人自扫门前雪,休管他人瓦上霜”,发展成了个人孤立的自发的事情。即使有某种超越个人范围要为发展负责,例如在家庭中家长对子女的发展,也往往只用家规,并没有上升为法制。总之,在典型的个体小生产中,人们通常都用自己所有的、往往是自己生产的原料,用自己的劳动资料,用自己或家属的手工劳动制造产品,并主要满足自己及其家属的需要,这里虽然也有发展问题,即这种个体小生产也是为了产出大于投入而获得收益,但他只是自己对自己负责。同时,由于那时生产的不发达和物质生产资料占有的不平衡,历史的发展整个说来只是极少数特权者的事,广大群众则不得不为自己获取微薄的生活资料,而且还必须为特权者不断增殖财富,因此,国家也不可能立法对广大群众的发展负责。只有到了近代,出现了许多工人在同一个资本家指挥下生产同一种商品开始,这才产生了所谓生产已经社会化了(生产资料已由许多人共同使用,生产过程是由许多人协作,产品是许多人共同的产品)而占有仍然是个人占有(生产资料和产品仍象过去一样是被当做个人的东西来处理)的矛盾。这时,就开始有了人要为发展负责的法律。例如,1802年英国制定的《学徒健康与道德法》,这种资本主义工厂法一开始就考虑了学徒这种雇佣劳动者的发展问题,这时雇主不但要考虑自己对自己的发展负责,还因社会化生产而不得不依法考虑其对立面的雇工的发展负责。如果雇工不能发展或者处在萎缩状态,雇主、国家也难以发展。雇主自己不能自觉地去对此负责,国家就要立法迫使他去对此负责。所以,马克思曾经因此评价:资本主义“工厂法的制定,是社会对其生产过程自发形式的第一次有意识、有计划的反作用”[4]。资本主义工厂法以及后来的劳动法,从某种意义上说它就是雇主、用人单位对雇佣劳动者的发展要负法律责任的法,这正是生产的社会性的必然要求。此外,资本主义国家还有公司法、反垄断法、消费者权益保护法、资源法、环境法以及各种宏观调控的立法等,这就进一步从更大更广的范围和更深的层面上,要求人们对发展负法律责任,包括对公司的经营者、对市场的竞争者、对消费者的发展负责,对国家与社会的发展负责,甚至对国际社会的发展负责。总之,社会化生产使人与人之间物质上的孤独性开始向关联性转变,发展不再是个人自发的事情,而是人们相互的事情,只是人们对这种相互的关联性,当下还需要具有拘束力的法律来体现和指引。 3.经济法是要人们为经济发展负责的主导法。从近代资产阶级创立了以社会化生产为基础的市场经济以来,全人类都逐渐进入了一种市场竞争的时代,如恩格斯所说:“在资本家和资本家之间,在产业和产业之间以及国家和国家之间,生存问题都决定于天然的或人为的生产条件的优劣。”[5]431达尔文的生存斗争从自然界被加倍疯狂地搬到社会中。尤其在经济生活中,西方较早实行资本主义的国家也较早不得不部分地承认生产力的社会性,并通过各种经济立法来缓和人与人之间在竞争中的利益冲突。经济法与传统的私法、公法都不一样,它是调整利润关系、增量利益关系或发展关系的法,但它同时既有现代私法(调整市场主体之间就利润或增量利益的合作创造、竞争实现和消费关系)的内容,又有现代公法(调整国家与市场主体之间的利润或增量利益的再分配关系)的内容。这一方面是因为以社会化生产为基础的市场经济本身是一种竞争经济,是关于利润或增量利益的创造、实现与消费,以及如此不断循环的竞争经济;另一方面,利润(也包括利润的转化形式利息、红利、地租等)或增量利益又是人们发展的物质条件,从而又构成发展利益。显然,经济法也就是调整人与人的发展利益关系的法律。否则,人们就会在这种以社会化生产为基础的市场经济中因为日益激烈的市场竞争而同归于尽。经济法调整发展利益关系,起到了禁止个别发展以整体不发展、不可持续发展为代价的行为,以及起着努力促进共同发展、和平发展的作用。这样,经济法实际上是人要为发展负责的主要法律制度形式。 三、弘扬体现人要为发展负责的经济法来保障转变经济发展方式 自从我国获得独立并开始进行社会主义建设,尤其是改革开放开展以经济建设为中心的社会主义现代化建设以来,我们对于以社会化生产为基础的市场经济必然会在全球展开的认识日益深刻;但是,一开始我们对法制有所忽视,后来对于怎样实行法治也并不十分清楚。因此,中国数十年来的发展实际上是在缺乏法制或法制并无适当选择的情况下实现的。这使得中国不需要法制或者并不需要对法制有所选择的论点时有所闻。实际上,目前中国已经到了必须科学发展的时候,是需要法制而且需要有选择的法制来保障科学发展的时候。我们认为,我国应当选择体现人要为发展负责的经济法、社会法等现代法制并加以弘扬,用现代法来保障落实科学发展观。那么,经济法怎样才能适应这种选择的需要呢?首先,应当在传统私法强调人的财产权、人身权的基础上,强调人的劳动力权(或称之为劳动能力权)①。转变经济发展的方式是在经济增长的基础上紧紧围绕以人为本这个核心,偏离这个核心,人和社会全面、协调、可持续发展的目标就会成为一句空话。经济法所设定的特有权利是人的劳动力权。人对自己的劳动能力天然享有权利,它作为一种应然的权利是天赋的,是人从动物界提升出来以及人类发展到今天每个自然人都天然拥有的权利;但是,经济法发展到今天对人的劳动力权还确认得不够或不太明确。劳动力权虽然在宪法上还鲜有明确规定,但国际文件或一些国内法规对其内涵已有不同程度的揭示。对劳动力权内涵呈现最为详细的当属罗马尼亚大国民会议1982年11月12日通过的第3号法律《关于国营经济单位劳动人民入股参与筹集经济发展基金的法律》,该法律不仅规定了劳动者,还包括国家机关、政治组织、社会团体和 教育与社会文化单位的领导干部,其它工作人员以及军队干部获得所付劳动应给报酬外,还可以拥有劳动力股金并按股金分红的权利[6]。另外,《世界人权宣言》的有关规定、法国的雇员分享制、美国20世纪60年代的职工持股计划(ESOP)、西班牙的孟德拉(Mondragon)雇员所有权制度、丹麦《公司法》中向雇员分配新股的规定,以及德国等欧洲国家的雇员参与制度都涉及该问题。我国2007年7月1日正式实施的《中华人民共和国农民专业合作社法》第三条第五款规定:盈余主要按照成员与农民专业合作社的交易量(额)比例返还。 尽管该规定没有明确劳动力权的概念,但已经将劳动者按照劳动贡献享有收益作为农民专业合作社应当遵循的一项法定分配原则固定下来,这对于我国在经济法领域实现劳动产权的法权化具有重要意义。其实,这种权利在个体小生产中早已是现实的权利。个体小生产利用自己的财产,自己投入劳动进行产品生产,在历史上,当劳动产品扣除所用去的维持劳动的费用(包括所投入财产的耗费与劳动力投入的耗费)尚有剩余时,这种剩余自然而然也是属于他的。显然,这种剩余的所有权属于他是因为他投入了劳动,是他运用了属于他的劳动能力的缘故,即它的权源是劳动力权。我们认为,这种劳动力权在以社会化生产为基础的市场经济中就需要转化为法定权利。一是在社会化生产中人们合作创造出来的剩余应当归属于谁?法律应当按照个体小生产中的情况规定,由合作创造的人们分享;二是在市场竞争中,人们也不能因为参加竞争而损失他在生产中所创造的剩余;三是在消费领域人们也不能因为最终享用自己所领得的剩余而遭受经营者不正当竞争的侵害。这就是说,国家有义务通过立法要求一切社会化生产组织、市场主体都对保障人们的劳动力权益承担法律责任,即要使一切劳动力权人的合法权益得到保障。这就是说,剩余作为发展利益,经济法承担起了保障人们“各尽其能、各得其所”权益的重任,由于经济法体现了发展的公平正义,它就成了现代法治的核心。至于传统私法强调财产权、人身权这当然也是必须的,但因它没有强调人的劳动力权,就不能保障发展的公平与正义,所以,在“解决我国一切问题的关键在于发展”的正确命题下,我们必须强调人的劳动力权,经济法必须更地好地对劳动力权做出明确的全面的规定。其次,应当在强调国家机关的公权力的基础上,强调国家要承担起对经济社会发展的领导者的角色,也就是说要通过立法惩罚以损害经济社会发展为代价而求得个体或局部发展的行为,又要通过立法把自己当作国民经济的管理者。由此,国家就成了特殊的劳动力权人,它享有特殊的劳动力权并承担相应的义务和对整个经济社会发展承担责任。 由于以社会化生产为基础的市场经济,人们以盈利为目的或者以追求增量利益(资产的增值)为目的,所以它必然会产生生产与消费的矛盾,并导致流通、分配的一系列问题。它的经常性的表现是发生经济、金融危机,资源、环境危机,以及两极分化的社会危机等,这是市场经济主体单纯追求利润(也不得不如此,否则就会被竞争所淘汰)的必然后果。恩格斯说:“无论在任何情况下,无论有或者没有托拉斯,资本主义社会的正式代表———国家终究不得不承担起对生产的领导。”[5]435国家为承担起对生产的领导,就其采取经济法手段而言主要表现为两个方面:一是由国家通过经济立法,包括运用经济手段(利率、汇率等金融手段,预算、税率等财政税收手段,价格手段等)调控国民经济;运用国家掌控的资源、资本等进行配置和投资来调控国民经济;运用国家权力对产业、地域经济发展不平衡和结构调整进行宏观调控,以及对涉外经济进行调控等。 这时国家作为宏观调控法的调控主体有权利,也有义务,并且从国家宏观调控要科学、要有宏观的可持续的效益,对因宏观调控受益或受损的市场主体进行利益平衡,以及与别国的宏观调控进行竞争的意义上要承担责任。二是由国家通过各种经济立法,惩罚市场主体各种为了自己的发展(过度发展)而不惜损害整体的或者可持续的发展利益(包括滥用资源、破坏环境、滥用竞争强势、损害弱势等)的行为,并追究其法律责任。这样,经济法就进一步承担起了要人们为发展负责的重任,而且国家自身也像市场主体一样涉足以社会化生产为基础的市场经济,成为国民经济宏观管理劳动力权人,以宏观的国民经济管理劳动参加增量利益的创造、实现和享用,保障经济社会更快更好的发展。不仅如此,国家还应当参加国际的关于共同发展、和平发展的经济法的制定,并承担相应的义务和承担共同发展、和平发展的国际经济法上的责任。我们研究认为,近代以来由资产阶级创造的以社会化生产为基础的市场经济,它不单纯是市场交易问题,更为重要的是它还有市场竞争问题。这两点尤其是后一点推动着整个人类社会的和平发展、共同发展。但这当中必须要有经济法、社会法等现代法来缓和市场竞争中的冲突。国家应当在立法、司法和行政实务中更加重视经济法治,否则,如果任其自发进行,那么就必然会引发世界大战。20世纪的两次世界大战,就是因为缺乏经济法、社会法(包括国际的经济法、社会法)来调整失衡了的市场竞争,来防范诉诸武力以改变所有权的方式争夺发展权。一国之内和国际范围,当下日益需要以确认和保护劳动力权的经济法(以及向劳动力弱势群体进行倾斜保护的社会法),而对民法、行政法等传统的私法、公法,保护人的财产权、人身权和公权力,这虽然也是需要的,但因这些权力或权利多数与人们对自己能力的消极利用相关(例如先占,通过暴力夺取或依赖资源财产的稀缺性占有他人劳动果实等),它日益不足以解决发展问题,当下人们还比较重视这些法,也许多数与人们的习惯或社会惰性有关;而中国要想和平崛起就更加需要落实科学发展观,因而更加需要经济法、社会法这种现代法制,并通过这种法制要人们为发展负责来加以保障。经济法、社会法才是科学发展观的题中应有之义 经济发展论文:制约农村经济发展的突出问题及对策 改革开放二十多年,农村经济取得了突飞猛进的发展,农民生活水平有了大幅度提高。随着中国加入WTO,农村经济将进入一个新的发展阶段,既获得更多的农产品对外贸易发展机遇,又要面临严峻的市场竞争挑战。在新形势下,如何找出制约农村经济发展的困难和问题,并积极研究新的应对举措,促进农民增收致富,是摆在我们面前的一项紧迫任务。最近,即墨市人大常委会组织有关人员对此进行了调查了解,形成了调查报告。 一、制约农村经济发展、农民增收的四大“瓶颈” (一)农业结构不合理,传统农业向高效农业转化力度不够。近两年,农产品供求关系发生了变化,市场需求向多样化、高品质方向转变,农业结构越来越显得不合理。政府虽然积极帮助和引导农民实施产业结构调整,但由于不少农户无技术、无资金、无经验,不能形成农业产业化经营,无法形成规模效应,造成投入多、产出少、销售难。再者,由于农业生产的低效益,农村中稍有文化素质,有一技之长的青年男女,纷纷外出,不愿从事劳动强度大的种植业,而留在农村的老年劳动力和妇女劳动力,因缺文化、见识窄,对新技术、新生事物接受慢,宁可固守低效益的传统种植业,不愿向畜产品、水产品、蔬菜、植物饮料、花卉等具有价格竞争优势的高效农产品转型,长此以往,还会造成农业生产中的恶性循环。 (二)镇、村集体经济基础薄弱,严重制约着农村经济的大发展。乡镇企业和村办企业大部分停产倒闭或改制,有的给镇村两级经济留下沉重的负担,负债相当严重。有的乡负债高达千万元,村集体负债上百万元,每年的收入不够还银行利息,严重影响乡镇和村组织正常工作的开展。许多村组织在发展和壮大集体经济上缺乏思路,步伐缓慢,不敢担风险,导致集体经济无项目,“空壳村”现象还在一定范围内存在。另外,有许多村,看上去每年有几万元的收入,实际上欠银行贷款,集体公用资金往往是负数。在这种情况下,领导班子威信自然降低,集体的凝聚力愈加弱化,农民上交税款更有难度。如此,集体没有经营收入,农民上交款收不起来,欠债本利要归还,集体办事要开支,“无钱办事”问题严重制约着农村经济的发展。 (三)镇、村干部素质参差不齐,缺乏战略眼光,影响农村经济的长远发展。有些镇.村干部,整天忙于应付日常事务,精力难以集中到经济建设上来,还有的偏重于显性的政绩,乐于做“形象”工程,对“高、大、外”项目的战略性投入思考较少。有的村庄干部精简后人数减少,但工作量大,待遇低,有时因为一些硬性任务等,上面不满意,群众不理解,加上工资发不下来,养老保险无钱解决,工作积极性不高。另外,有少数村干部年龄偏大,文化偏低,素质差,工作方法简单,对党在农村的政策缺乏深刻的理解,不善于做细致的思想政治工作,模范带头作用发挥得不好,缺乏引导群众脱贫致富的能力,干群关系紧张,矛盾较多。这些都成为制约农村经济快速发展的重要因素。 (四)农民群众观念陈旧,市场意识不强。大部分农民群众文化素质太低,据有关权威机构统计数字表明,我国农村住户从业人员平均受教育6.66年,纯农业户的从业人员中还有17为文盲。青年农民的素质高一些,但仍然达不到九年义务教育水平,而46岁以上的中老年农民,35为文盲和半文盲。这组数字与我市目前的农村从业人员文化教育程度基本相符。具有较低文化素质的农民,思想观念陈旧落后,市场意识不强,面对纷繁复杂的市场经济,不能正确分析当地的资源优势,抓住市场竞争强的支柱产业和名牌产品,只是盲目跟从,盲目投资。还有的村庄,镇、村干部千方百计从外地引来外资项目,给农民提供最优惠的政策和服务,但大家就是脑袋不开窍,不配合,致使成型的好项目无法落实。如:近几年田横沿海村养虾户,因气候等环境因素虾一直招病,经济效益很低,很多虾池一度被闲置起来,村干部通过外出参观学习,决定帮助养虾户改造虾池为海参池,每亩投入6000—7000元,收入成倍的增加。但是,许多农民只是观望,缺乏行动。还有的村庄,村委多次动员群众把山岭薄地由种粮改为种茶、种风景树等高效经济植物,但是,很多群众思想不接茬。甚至还有个别村庄,项目引到家门口,但村民只顾眼前小利,忽视长远效益,不出让土地,制造种种借口阻碍项目的落实。总之,农民群众文化素质低是农村经济发展的巨大障碍。 二、加快农村经济发展,增加农民收入的主要对策 (一)加快农村产业结构调整的步伐。当前,我市以耕地为主的资源密集型农产品如小麦、玉米、花生等的价格已经与国际市场价格处于同一水平层次,在国际竞争中缺乏优势,对这类农产品主攻方向是把质量搞上去,成本降下来,满足国内市场需求,从而挡住或减缓国外同类农产品的进口冲击。在此基础上,要充分发挥比较优越的自然条件 ,重点把在国际市场上具有价格竞争优势的畜产品、水产品、蔬菜、花卉等劳动密集型农产品,作为结构调整的主打品牌,不断提升生产档次,扩大生产规模。在农业条件较好的西北部大沽河沿岸乡镇和中北部乡镇,着重发展设施农业、特色农业和现代畜牧养殖业;在东部沿海各镇,重点发展花卉园艺、茶叶种植、山海开发和海水养殖。此外,要突出发展专业村经济,逐步形成以规模化生产和区域化布局为特征的一方经济隆起带,使专业村成为农村经济发展的增长点,农民增加收入的一个重要着力点。 (二)壮大集体经济,构筑农村经济发展的坚强后盾。同志强调指出:“要通过多种形式逐步壮大集体经济,这是提高农村基层组织的集体服务功能,增强党在农民群众中的凝聚力的需要”。发展壮大集体经济,是建设社会主义新农村,实现共同富裕的客观需要。只有集体经济实力强了,才有能力兴办文化教育等公益事业,搞好基础设施建设,改变村容村貌,提高农民素质,带动农民共同富裕。“大河满,小河平”就是这个道理。发展壮大农村集体经济,要因地制宜,选好路子,结合当地传统和自然优势,能农则农,能工则工,能商则商。坚持统分结合的双层经营机制这种农村集体经济最有效的实现形式,区别不同情况,采取不同的模式,切忌东施效颦,不切实际盲目立项。 (三)转变政府职能,提高干部服务经济的本领。新形势下,政府职能要由行政管理型向服务型转变,由行政命令转化为政策引导与协调,这是市场经济的内在的客观要求。我们各级政府的干部和办事人员,不仅要在理论上有清醒的认识,必须将这一原则落实在从政的行动上。政府要围绕促进农村经济发展这个中心制定各项政策,只要有利于农民增收致富就要大开政策绿灯;各级干部要切实转变工作作风,自觉加强思想道德修养,时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨,为官一任,造福一方,强化服务观念,努力提高政治素质、文化素质、和服务经济的本领。文秘站版权所有 (四)加强对农民群众的科技培训,切实为农民群众搞好服务。一方面,政府要努力加大农村科技教育投资,采取各种形式对农民进行种、养、加实用技术培训,另一方面,要进一步改革农村教育体制,加强农民职业教育培训,不断提高农民的文化素质和接受新事物的能力。此外,各级政府部门要牢固树立服务经济意识,扎扎实实为农民增收致富提供服务,要为农民送项目、送资金、送技术,搞好产、供、销一条龙服务。