城乡教育论文:从城乡师资资源配置差距看教育均衡发展 【摘要】教育师资资源配置不均衡是现阶段我国基础教育发展面临的严峻问题之一,城乡教师性别年及龄结构上的差距、城乡教师学历结构上的差距、城乡教师职称结构上的差距,直接导致了基础教育发展的分化。教师资源的城乡差距导致的城乡教育教学质量上的差距可以说是影响教育均衡发展的瓶颈。只有将国家、学校和社会三者力量结合起来,缩小基础教育的城乡师资资源配置和教育教学质量差距。才能促进原州区城乡教育的均衡发展。 【关键词】城乡 基础教育 均衡发展 一、关于原州区城乡师资资源配置上的差距 1.城乡教师性别年及龄结构上的差距 教师性别和年龄的城乡分布差距是目前原州区基础教育阶段师资资源差距的一个重要表现。2012年,原州区小学共有专任教师2604人,农村教师1605人,城市教师999人。45岁以下中青年教师农村比城市低20.4个百分点。农村初中45岁以下中青年教师比城市低24.7个百分点。 农村中小学45岁以下中青年教师是学校教育教学的中坚力量,而45岁以下中青年教师城乡存在明显差距。这种分布实际上反映出农村教师队伍中的年轻优秀教师向城市流动的特点,农村学校事实上成了城市教师的培育基地。 2.城乡教师学历结构上的差距 2012年,原州区农村小学教师1605人,专科以上教师占63.6%。城市教师999人,专科以上教师占90.2%。农村初中本科以上教师436人,占64.1%,城市本科以上教师544人,占84.1%。小学专科率和初中本科率城市比农村分别高26.6和20个百分点。城乡之间教师学历的差距突出表现在高一级学历指标上,小学专科以上和初中本科以上人数,城市明显高于农村。 3.城乡教师职称结构上的差距 职称是用来评定教师教育教学专业水平的重要指标之一。2012年,原州区农村小高职称教师799人,占49.8%。小一职称教师557人,占34.7%。城市小高职称教师582人,占58.3%。小一职称教师411人,占41.1%。小高和小一职称城市比农村分别高8.5和6.4个百分点。 农村初中中高职称教师77人,占11.3%。中一职称教师168人,占24.7%。城市中高职称教师157人,占24.3%。中一职称教师265人,占41. %。中高和中一职称城市比农村分别高13和16.7个百分点。在教师职称结构上,农村教师整体职称水平明显低于城市教师职称水平。 二、关于原州区师资资源配置城乡差距的原因分析 谈到城乡教育差距,通常看到的是硬件设施上的差距,教育经费投入上的差距。城乡之间教育经费投入和教育教学硬件设施上的差距随着国家对农村教育投入的不断加大而明显缩小,农村学校在生均校舍面积、图书和计算机生机比等某些方面已经超过了城市学校。但是,教师资源的城乡差距和教学质量的差距不但没有缩小,反而越来越大。究其原因: 首先,由于原州区历史等诸多原因造成的民转公教师多,这些民转公教师基本都在农村任教。2001年-2005年间原州区没有补充新教师,导致教师在年龄结构上断层,教师老龄化严重。近几年,随着城市化进程加快,城市学校规模扩大,每年要从农村招考部分教师进城,无形中把农村学校变成了城市教师的培训基地,农村学校教师从数量和质量上一年不如一年。 其次,城乡经济发展的差异和生活工作环境的差异导致城乡教师在待遇上存在明显差异,这使教师更倾向于选择经济条件较好的城市学校。城市高学历、高职称的教师均多于农村,这就意味着在城市学校任教就拥有更好的职业发展前景,包括观摩学习、在职进修、职称晋升机会等。 再次,由于师资资源上差距而导致的教学质量上的差距。部分农村教师不能安心农村教育,职业倦怠,敬业精神差,同样的教材,同样的课时,教学质量差距很大,导致部分农村学生流向城市,造成了农村学校的校舍及硬件资源浪费和城市学校的“大班额”严重。 三、关于缩小原州区师资资源配置城乡差距的对策思考 首先,要构建科学合理的教师流动机制。通过制度强制建立城乡教师流动的有效机制,把教师流动与晋升挂钩。提高下乡教师补贴,使教师流动由外力型流动转变为具有实效的可持续的内力型流动。 其次,加大投入,提高农村教师待遇水平。近年来,原州区多方筹措资金,为农村教师每人每月补贴50元交通费,每位农村校长每 人每年发放1000元校长津贴,一定程度上从待遇上向农村做了倾斜,但是远远达不到预期的效果。建议国家要建立贫困地区教师的特殊津贴制度。由国家通过中央财政负担的方式来承担全部所需资金,津贴额度应有一定力度。唯有如此,才能吸引优秀教师到贫困地区任教,才能稳定、巩固和壮大农村教师队伍。 再次,依靠政策吸引优秀中青年教师(国家级、自治区级、市级骨干教师)到农村任教。应设立优秀中青年教师流动的专项基金,用于提高对农村优秀中青年教师和流入农村学校的优秀中青年教师的物质待遇和综合补贴,增加农村教师在职进修机会与职称晋升指标,从而吸引更多优秀教师到农村任教。在关注城乡教师流动的同时,政府还应关注城乡校长流动机制的研究,帮助农村学校的管理者不断提高管理水平,满足优秀中青年教师对工作环境、职业前景的追求。 城乡教育论文:河南省城乡中学体育教育现状的比较研究 1前言 随着2007年义务教育阶段农村困难家庭学生“两免一补”政策的全面实行,我国九年义务教育已经基本普及,在基本解决适龄儿童上学问题之后,教育质量开始成为大家关注的重要问题,随之而来的是对教育公平的关注。体育是素质教育不可缺少的一部分。随着人们体育教育观念的不断更新,以及体育教育资源相对不足,城乡体育教育失衡问题日益引起众多学者的注意。本研究通过分析地级市市区中学(简称市内中学)本文由论文联盟//收集整理、县城中学与乡镇中学三类学校体育教育存在的差异,探究城乡中学体育教育失衡的深层次原因,并据此提出措施,试图为缩小城乡体育教育差距提供参考。 2研究对象与方法 2.1研究对象 本研究以河南省中学体育教师为调查对象。以市内中学、县城中学和乡镇中学体育教育之间的差异为研究对象。 2.2研究方法 2.2.1文献资料法 通过cnki、万方数据库、因特网等手段检索有关学校体育、教育社会学以及国家的教育法律法规和政策,收集相关资料。 2.2.2问卷调查法 2.2.2.1调查问卷的效度和信度 问卷效度检验:根据研究目的和内容的需要,自行设计《河南省中学学校体育基本情况调查问卷》初稿,就问卷的效度进行专家访谈。根据专家建议,确定最终调查问卷。 问卷信度检验:采用重测法进行问卷信度检验。 2.2.2.2问卷调查实施方法 利用在校大学生教育实习以及暑期社会实践发放调查问卷,并对参加调查的同学进行培训,在教育实习及社会实践之后收集问卷。 2.2.2.3调查问卷回收情况 本次调查共发放调查问卷100份,回收90份,回收率90%,其中,有效问卷88份,有效率88%。 2.2.3统计分析法 采用excel对有效问卷进行统计,再使用spss11.5软件对数据进行统计分析。 3研究结果与分析 3.1河南省城乡中学体育教育基础设施的比较 教育资源的均衡是教育均衡发展的首要条件。良好的、优质的教育资源和平等的受教育权利可以保障学生有同等的教育机会,脱离这个前提,教育均衡发展就是空谈。中学体育教育的均衡同样受到物质条件的制约,体育场地与器材是主要的影响因素。然而长期以来经济条件稍差农村中学相对城市中学而言体育教育存在一定的差距。 3.1.1河南省城乡中学体育设施场地的比较 3.1.1.1河南省城乡中学田径场标准化比较 3.1.1.2河南省城乡中学田径场质地比较 3.1.1.3河南省城乡中学其它运动场的比较 3.2河南省城乡中学体育师资队伍的比较 在整个教学过程中,教师处于主导地位,对学生素质的提高起着关键作用。体育师资的质量直接关系到学校体育教学以及相关活动的开展程度及水平,关系到学生的健康成长。为此,本研究对部分学校体育教师的基本情况进行了调查。本次调查的88所中学的体育教师共登记了172名体育教师的基本情况,现对所调查教师的年龄、性别、学历和职称结构进行统计分析。 3.2.1河南省城乡中学体育教师年龄的比较 3.2.2河南省城乡中学体育教师性别的比较 在我国《学校体育工作条例》中规定,学校应当根据女生的数量配备一定数量的女体育教师。根据专家意见,中小学体育教师中女教师的比例在25%-30%之间比较合理。 3.2.4河南省城乡中学体育教师职称的比较 教师职称反映教师的教学、科研能力。调查结果显示,在登记的172名中学体育教师中中教高级职称的教师20人,占调查人数的11.6%。与河南省2009年教育事业发展情况统计通报数据(全省普通初中具有中学高级职称的比例达11%)基本一致。 尽管学历调查结果表明市内和县城中学高于乡镇中学,但职称的卡方检验结果表明,市内、县城和乡镇三类中学体育教师的职称差异均无统计学上的显著性意义(p 0.05)。这可能是由于乡镇中学体育教师的年龄高于市内和县城中学的体育教师,工龄也相应长一些。 4结论与建议 4.1结论 (1)河南省市内中学、县城中学和乡镇中学在体育器材场地方面存在一定的差异。在百分比方面一般是市内中学优于县城中学,县城中学优于乡镇中学。卡方检验结果表明,在场地器材的数量、标准化和完好方面差异不具显著性意义,但在场地的质地方面市内中学明显好于县城中学和乡镇中学。 (2)河南省市内中学和县城中学体育教师的年龄和学历结构优于乡镇中学体育教师。 (3)河南省市内中学、县城中学和乡镇中学在体育教师的职称结构和女教师所占比例在百分比方面有一定差异,但差异不具显著性意义。 4.2建议 (1)增加投入,城乡统筹,促进乡镇中学体育场地器材建设 (2)广开途径,多措并举,优化乡镇中学体育教师结构 城乡教育论文:城乡统筹背景下农民工职业教育改革 一、城乡统筹背景下的农民工教育改革 1、农民工职业教育改革的原因我国现有的农民工职业教育存在质量低、办学规模、师资力量严重不足等问题,完全无法满足现代企业对市场人才的需求,也不适应城乡统筹发展,面临着淘汰危险。比如国内高校对农民工职业教育不重视,办学规模过小,没有配置相应的专业教师,导致学校无法为农民工提供高质量教学,最终造成农民工能力下降,无法满足岗位工作需求。相关调查发现,现代农民工教育所面临的首要难题并不是发展,而是生存。原因在于,一方面,城乡统筹政策的颁发与实施为农民工教育发展创造了条件,所以教育发展的背景是具备的;而另一方面,农民工教育在当前所获得的教育效果并不佳,甚至某些院校为农民工提供的教育并无效用,无法提高农民工就业能力,也无法实质性解决农民工就业问题。为此,农民工教育必须改革,以充分满足和适应在城乡统筹发展。 2、农民工职业教育发展中遇到的难题 (1)不重视农民工职业教育 有专家认为,农民工职业教育之所以存在发展难题的原因之一在于,社会对农民工职业教育不重视,没有认识到农民工职业教育在社会发展中的地位,相关部门不具备长远意识,看不到农民工职业教育可能会给社会经济增长、社会主义社会建设带来的作用。所以,我国当前的农民工职业教育存在发展缺陷,无法真正发挥作用。 (2)教育管理机制不健全 当前农民工职业教育发展不足的另外一个表现是,教育管理机制不全。尽管有关部门及院校已经认识到了农民工职业教育的重要性,但由于教育措施不当,没有在内部建立健全、完善的教育管理机制,导致农民工教育效果不佳,甚至教育失效。另外,由于当前国内的农民工教育不具备相应的管理机构,教育所涉及到的各部门无法配合工作,从而导致教育管理质量低下,影响到教育质量,造成教育资源浪费、教育成本增加等问题。 (3)教育经费投入不足 除了以上两点缺陷以外,农民工职业教育还存在经费不足问题。由于国家及相关部门所投入的农民工职业教育经费不足,导致农民工教育活动无法有效开展,教学器材、教学设备和教学师资力量严重缺乏,最终导致教学失败。 二、农民工职业教育改革与发展措施 许多学者对如何发展农村职业教育做了较深入的研究,提出了许多有建设性的意见,这些意见主要是从影响农村职业教育发展的内外两个不同角度提出的,具体建议对策如下: (1)充分发挥政府职能,强化政府责任 职业教育具有很强的公共性,政府应该对农村的中等职业教育负主要责任,如果完全交由市场运作,政府置之不理,必定会带来更为严重的问题。所以在以后的农民工职业教育教学中,务必要强化地方政府的责任,使其具备教育使命感。而政府责任强化的重点在于:转变观念,树立科学的舆论导向完善政策、扩大农村职业教育的融资渠道、整合资源,优化农村职业教育的办学体系、统筹规划,促进农村职业教育与区域经济发展有机结合这四个方面。 (2)增进校企合作,实施订单式培养 “订单式”培养是校企合作培训新生代农民工的另外一种重要形式,合作行业企业参与农民工培训学校教育教学管理全过程,企业向农民工培训学校提供一定的经费、设备并选派部分专业教师承担实践教学活动,帮助培训学校完善人才培养方案、推进培训课程改革,并享有优先录用毕业生的权利。 (3)建设兼职教师队伍 建立健全“校企互动”的师资队伍培养模式和兼职教师动态管理体制,与生产企业紧密合作,从生产一线聘请既有实践经验又能胜任教学任务的技术人员为兼职教师。对兼职教师定期进行职业教育理论和教育心理学知识培训,提高兼职教师的教学能力,能承担主要实践技能课程的教学任务,能参与课程建设,尤其是引领工学结合课程开发,使农民工培训的师资队伍成为真正的“双师”结构教学团队。 (4)以供给带动需求式培训 政府主动以供给带动需求,充分动员各级继续教育学院与大中型企业结对子,利用网络课程、职业规划讲解、继续教育等形式送教到农民工中去。在市场哺育初期,政府应该积极动员各级继续教育学院送教上门,在招生期间不定期举办各种项目介绍、职业规划讲座。帮助农民工群体明确职业发展方向,确定继续教育学习项目。对培训后顺利拿到培训项目合格证的员工给予精神、物质奖励,树立学习榜样等。当这些形式的教育“供给”带来更多的成功个案后,将会促进农民工群体的继续教育市场繁荣发展。同时,知识的积累和沉淀也可以带给农民工个体更多的创造发展机会,这对我国制造业劳动力素质提升起到了重要的促进作用。 三、结语 综上所述,为适应城乡统筹发展,农民工职业教育一定要改变原教育模式中的弊端,优化教育管理,创新教育培训模式,利用新的、有针对性的职业教育培训模式来开展教育活动,为农民工职业教育改革与发展奠定基础,并提供有利条件。在本篇文章中,笔者着重对城乡统筹背景下的农民工教育改革问题作了探讨,分析了教育改革原因,并给出了几点相应的教育改革措施,希望对同行工作有所帮助。 作者:刘海妹 郭领燕 常淑凤 单位:河北化工医药职业技术学院 城乡教育论文:城乡基础教育不公现象管窥 一、导致基础教育不公现象的因素 1、教育直属部门的不重视 基础教育在我国的重视程度远不如高等教育,这种严重的思想偏差也是导致基础教育不公现象的直接原因。首先提到的是国家没有投入足够的资金弥补教育水平较差的地区,进而导致城乡教学水平高低悬殊。城镇和乡村的经济发展速度不同,所在地区的教育事业进展速度也就不同。教育直属负责部门对于基础教育的意义认识存在问题,尤其是在乡村。交通条件、信息通讯都相对不发达的情况下,学生没办法第一时间学到更新的教育理念和知识内容,从而在教学上忽视了培养学生的全面发展意识,对学生的个性培养落实不到实处。 2、经济文化发展水平差距悬殊 城镇与乡村的经济发展速度上的差距是长期存在的,变更这种状况是一项艰巨的、长期的任务。地方政府对各自在教育领域投入的资金量不具合理性,导致地区教育资金投入量无法达到办学条件的要求,造成受教育生源的学习效果不理想。教学水平上不去又会制约经济水平的发展,二者在相互制约的状态下存在。除此之外,加上文化因素影响的原因,乡村文化发展速度落后于城镇,在思想观念上保守,传统思想根深蒂固。乡村人群的文化涵养相对不高,导致了自身对文化教育的重视程度不高。乡村的孩子辍学现象严重,认为读书没有用处,不能及时改变家里的经济状况。大多在龄学生没有完成学业,就会去城镇靠体力打工赚钱,荒废了自己的文化教育机会。 二、实现城乡教育不公现象的方法策略 1、政府加强资金政策等管理制度 加大对乡村地区教育资金的投入,减少教育的城乡区域差别,从根本上解决由于资金问题带来的基础教育不公现象。经济相对落后的地区,政府财政拨款项目开展相对困难,出现拖欠教职工工资等现象。这就要求政府要加强对农村经济落后地区进行资金政策扶持,加强监督管理制度,确保教育经费用在实处,提高教育经费的使用效率。在财税税收上增加政府财力保障,提升政府对教育的宏观调控职能。利用社会媒体力量,进行宣传和鼓励乡村教育水平发展的政策和目标。提高人们对城乡不公现象的认知度和带来的弊端,地方充分配合中央对指定政策有效实施。在师资队伍建设、资金投入、教学辅助设备上努力进行政策落实,完善乡村办学条件,以此来缩小城乡基础教育差距。 2、壮大师资队伍建设、全面开展素质教育 师资队伍建设是教学环节中必不可少的进程因素,也是教学水平和学生学习效果的直接影响因素。除政策资金支持外,科学的分配教师资源,加大对农村和落后地区的师资能源投入,改善学生的学习条件和课堂教学效率。对乡村老师定期进行专业能力培训,加强老师的职业道德素质建设。对老师的教学观念加以引导,革新教学方式方法。充分迎合教学课改要求,带给学生不一样的课堂体验,丰富课堂教学形式的前提下,更多的介绍给学生外面世界的精彩。激发学生对城镇生活的向往,为了摆脱贫困而发奋读书。在教学过程中,锻炼学生的实践能力,注重学生创新意识等方面的培养。使学生综合素质全面发展,拉近与城镇学生素质水平的距离。城镇与乡村的孩子都是在同一起跑线上开始进步,老师要积极引导学生全面发展,减少因教师教学能力不够导致乡村孩子与城镇孩子产生综合素质上的差异。 三、总结 综上所述,在基础教育领域,城乡间的教育不公现象是长期以来多重矛盾挤压而产生的。政府改革宏观经济政策,加强乡村师资队伍建设,加大资金政策投入量的同时有效进行,才能从根本上实现我国城乡基础教育的失公现象。教育公平是当今社会条件下,教学领域发展的必然趋势,采取一系列必要的措施避免教育失公现象,有利于社会的稳定和发展,为国家培养更多高素质的人才做铺垫。 作者:曹伟伟 单位:西华师范大学教育学院 城乡教育论文:城乡教育管理的区别 1“农村生”与“城市生”差异表现 1.1文化修养水平的差异 几年前曾经流行这样一则黑色幽默:“俺们刚吃上肉你们又改吃菜了,俺们刚娶上媳妇你们又搞独身了,俺们刚吃饱穿暖你们又要减肥瘦身了,俺们刚装上电话你们又改网上聊天了……”包括很多内容,大体的意思就是农民抱怨永远也追不上城里人的生活步伐。的确,城市生活讲究得多,节奏变化得也快;这则幽默反映的不单单是农民与市民的生活差异,也同样适用于“农村生”和“城市生”的生活状态;一个人如果要在一群体里健康自信地生活,他必须找到给他自信和快乐的理由。 1.2个人精神面貌的差异 由于上述两个原因,“农村生”和“城市生”之间往往在个人气质、精神而貌方面相差很大,通常人们通过衣着、表情、眼神、表达方式,甚至走路的样子就能对他们进行区分。城市里的孩子往往显得更阳光、自信、潇洒。当然,“城市生”反面也会有一些奢侈、不学无术的城市“混混儿”或“纨绔子弟”,但这并不能影响城市大学士的整体面貌。而“农村生”则常常表现得害羞、胆怯、“土气”、“不懂风情”等等。 1.3待人接物方式上的差异 大学校园生活是城市生活的一部分,有着一致的内容与形式。大学里的班干部、学生会成员、其他一些方面的活跃分子或焦点人物,多数为“城市生”,只有在少数一些边缘协会或“民间”小型组织,如“老乡会”等等才能时常看到“农村生”的身影。 2“农村生”与“城市生”教育管理建议 2.1运用爱心帮助“农村生”逐步建立信心 “农村生”从一个相对闭塞地区走进城市,走进独立学院。高中时期大家把所有目光关注在学习,但进入大学之后,学生们除了学习之外,还有很多丰富多才的生活。“农村生”在学习上不输给“城市生”,但在文艺等其他综合能力方面还是逊色一些。特别农村学生较少与异性交往问题上。之后“农村生”发现他们逐步被边缘化,个人自信心受到极大的打击。学生教育管理人员首先要帮助他们建立自信,但受到伤害“农村生”往往选择封闭自己内心,不与老师、同学们沟通。此时学生教育管理人员应积极管理该生情况,为其提供各方面的帮助,逐步建立联系,取得学生对你的信任。鼓励他们在大学期间努力学习各项知识,特别学好专业知识。专业知识将是他们立身之本。鼓励他们主动放开心灵包袱,告诫他们之前存在差距要正视。做到正视过去,迎头赶上,拥抱未来。对“农村生”应加强自信心训练,减少自卑感,增强她们的社会交往和独立自主能力,提高其成就预期,鼓励他们敞开心扉,要利用大学良好的学习环境和难得的机会,通过大学一点一滴积累,逐步缩短与“城市生”差距,甚至在某些方面超过“城市生”,才能在就业市场上赢得先机。进一步充实人生,完善自己,实现自己的应有价值。 2.2让细心帮助“城市生”找回理想、信念 进入独立学院“城市生”有相当一部分学生家庭经济条件优越。家庭经济条件优越同时他们家长也十分忙碌,他们与家长在一起沟通交流的时间减少,进而造成他们理想、信念、奋斗精神缺失。当然“城市生”当中还有一部分学生是有明确学习目标,确立人生目标,在学校发奋学习朝着既定目标前进。但是其他“城市生”在独立学院学习失去了学习目标,到学院来学习主要是父母要求,被动到大学来学习,最大的目标就是拿到学位证、毕业证。大学是学生人格塑造和知识积累重要时期,教育管理人员如何正引导起着关键性作用。这一部分学生个性很强,也拥有一定社会阅历并建立一定社会关系,教育管理人员仅通过思想动员等传统方式无法起到决定性作用。由于从小父母忙碌,他们急需与人心灵碰撞。对于此类学生我们应加大与他们沟通交流的力度,细心关注他们在学校变化。与他们建立朋友关系,甚至做好亲如家人关系。从而获悉他们困惑,为我们提供第一手资料,做到有的放矢。建立良好关系之后,多鼓励他们参与学校各项活动,让他们发现校园生活乐趣,各项能力得到有效提高。在不断磨练当中,让他们找到生活目标、学习目标、理想与信念。“城市生”拥有较好物质基础,通过大学期间刻苦学习与训练,将能更快适应社会,且迅速为社会创造财富。 2.3让第二课堂成为“农村生”和“城市生”成长的有效载体 通过爱心让“农村生”重拾信心,让细心帮助“城市生”找回理想、信念。客服“农村生”、“城市生”心理障碍之后,教育管理人员通过组织第二课堂各类学生活动,并且根据在各年级特点开展不同类型学生活动。例如:一年级开展职业规划大赛、英语演讲大赛等各类活动,让同学们确实体会大学生活,并让同学们在更大舞台展示自我;二、三年级开展会计职业技能大赛;会计知识竞赛经济沙龙等活动,帮助同学们扎实掌握所学专业知识;四年级开展考研经验交流会、就业知道课等活动,帮助同学们树立考研信心,提高学生就业竞争力。第二课堂所有活动目标只为了帮助“农村生”和“城市生”成长,为他们创造美好未来打下坚实基础,为我国独立学院学子发展提供有利保障。 3结语 改革开放以来,我国国民经济高速发展,同时在逐步实现城乡一体化,缩小城乡差距。我国现代工业社会发展必然要经历的阶段,属于一个长期的系统工程,讲来未免有些“远水解不了近渴”之嫌。笔者一直在思考,在根本的经济问题上,是否可以通过提高助学贷款及助学金等的投放力度来解除乡村学子的后顾之忧。目前独立学院发展困难重重,发展模式也不尽相同,但确实为国家培养了大量国家建设者和接班人,希望能够给予独立学院发展更大空间,加大帮扶力度。 作者:龚亮华 单位:江西财经大学现代经济管理学院经济学系 城乡教育论文:谈城乡学前教育发展问题及对策 一、目前城乡学前教育均等化发展问题 1.农村单位人口托幼机构的数量严重不足 在目前我国现有户籍管理制度“城乡二元化结构”的前提下,通过国家、地方在政府投入、政策制定及自身内部优化而实现的城乡居民享有的学前教育入学机会均等、资源配置合理以及学前教育消费可选择性均等方面,城乡学前教育非均等化发展问题十分突出。与城市幼儿园相比,农村学前教育资源配置严重不足。目前我省幼儿园总数约为6400所,拥有班级数量为29660个,其中城市为6687个,占总数的22.6%,县镇为7420个,占总数的25%;15553个,占总数的52.4%。表面上看,农村幼儿班数量达到了半数以上,但从现实考察的情况来看,城市、县镇幼儿园班容量远远大于农村幼儿园的班容量。从某种意义上说,农村单位人口托幼机构的数量应该不足30%。 2.农村幼儿教师专业化程度相对较低 据资料显示:目前我省在编幼儿教师总数为66922人,其中城市为23507人,占总数的35.1%;县镇为19369人,占总数的27.7%;农村为24046人,占总数的35.9%。就所学专业来看,幼教及相关专业毕业的为27554人,占教师总数的41.2%,总体比例本来就小,但约有80%左右的幼教专业的分布在城市或城镇以上幼教机构。由于城乡二元化户籍政策,同样是在编幼儿教师,工资、福利待遇相差很多,很多学前教育专业的老师在农村呆不住,而由于编制等问题许多学前教育的毕业生不愿意回农村任教。因此,导致了目前城乡幼儿教师整体素质差异非常明显。 3.农村幼儿园的教育资源极其贫乏 我省目前在园幼儿总数约为151.3万,城市幼儿为22.4万,占总数的14.1%,;县镇幼儿为34.5万,占总数的22.8%;农村幼儿94.4万,占总数的62.4%。但从城乡幼儿园教育资源配备上看,城市1所标准化幼儿园基本上要在100万元左右,而1所普通农村幼儿园也仅有几万元或十几万元,说明农村幼儿园的教育资源极其贫乏。同时,反映出城乡幼儿园资源配置的倒挂问题十分严重。 4.农村幼儿教育“小学化”倾向较为严重 从城乡幼儿园教育教学过程来看,由于师资队伍等问题,目前农村幼儿教育“小学化”倾向较为严重。具体反映在以下几个方面:一是不少幼儿园采取“小学”作为“方阵”进行授课;二是一些幼儿园采用小学的课堂规范;三是部分增加幼儿的机械练习时间和频次;四是个别幼儿园布置作业并要求幼儿提交正规的作业。表面上看,这种倾向是托幼机构为了迎合部分家长“不懂得幼教规律而急功近利地让孩子学习知识”,或是幼儿园师资教育理念的陈旧而违背规律教育教学。 二、对策与建议 学前教育是重要的公共服务内容之一,能否为人们提供优质的均衡化的学前教育资源配置,是城乡公共服务均等化的集中体现。城乡公共服务均等化问题已经成为制约我国社会可持续发展不可忽视重要瓶颈,而反映在教育公平、教育资源配置均等化上的突出问题造成了城乡距离进一步拉大,这是与实现我省“围绕加快新型城镇化进程、社会主义新农村建设和大中小城市科学规划、协调发展”的总体目标相悖的。站在城乡学前教育均等化发展的高度,提出我省农村学前教育发展问题的解决策略。 1.抓住大力发展学前教育的契机,争取国家财政的更多支持 我省为发展农村学前教育事业以争取到上亿的支持,这将为促进我省学前教育均等化发展解决一定的燃眉之急。虽然从资金的总体数量上看不少,但要想真正实现城乡学前教育的均等化发展,只是“杯水车薪”。因此,抓住大力发展学前教育的契机,争取国家财政的更多支持。地方各级教育、编制、财政、人力资源社会保障等有关部门要充分认识加强幼儿园教师队伍建设的重要性和紧迫性,健全工作机制,加强统筹协调,建立督促检查、考核奖惩和问责机制,确保加强幼儿园教师队伍建设的各项措施落到实处、取得实效。 2.出台地方性政策,解决农村幼儿教师编制问题 国家五部委联合颁布的《关于大力推进幼儿园教师队伍建设的意见》中明确规定:“各地根据学前教育事业发展和幼儿园实际工作需要,建立幼儿园教师长效补充机制。”城乡教师工资、福利待遇差异是造成农村幼儿教师专业化程度相对偏低的主要原因,然而编制—“名分”问题却是内在的根本原因。要想真正提高其专业化水平,可以借鉴其他省份先进的经验,出台相应的地方性政策,必须从根本上解决其编制问题。 3.构建城乡园“结对—帮扶”网络,实现城乡优势资源共享 城乡幼儿园拥有各自的优势与发展瓶颈,站在“优势互补”的角度,挖掘城乡托幼机构各自的优势资源,并鼓励城乡幼儿园“互帮、互助、互学”,实现城乡优势资源共享,最终达到“共同进步、共同发展”的目标。建立城乡教育资源优势互补网络,改变以往人们的思维模式,在关注城乡财政投入、政策指定以及现实层面探讨农村学前教育的投入不足、政策失衡、校舍及设备等严重不足等不利因素的同时,而且要发掘城乡各自有利的因素,并提出二者“相互交流、相互支持、互通有无、资源优化”的系统性应对策略。 4.建立城乡幼儿教师“流动机制”,盘活省域人力资源 借鉴中小学教师城乡流动机制的成功经验,试点幼儿教师城乡流动机制,鼓励城镇优秀幼儿教师下乡或挂职锻炼,改善农村幼儿教育信息匮乏问题,同时,鼓励农村优秀幼儿教师城镇幼儿园交流、学习,把农村“因地制宜、就地挖潜”的做法和理念带给城镇幼儿园。真正盘活省域人力资源。 5.利用大中专院校的学术平台,提升幼儿教师专业化水平 目前我省已经形成了多层次学前教育专业师资模式,涵盖硕士、本科、高职高专、中专等培养院校近80所,拥有省内外知名学者、博士、教授等宝贵的学术资源。我们可以利用这个学术平台,开展形式多样的科研、培训、交流等活动,提升我省幼儿教师专业化水平。 作者:张振平 单位:石家庄学院 城乡教育论文:城乡基础教育公平问题浅谈 摘要:在经济发展、社会快转型的今天,我国的城乡基础教育差距较大。在农村由于教育经费紧缺、教育条件匮乏、教育管理水平低下、学生家庭贫困等诸多原因,导致农村基础教育入学率低、升学率低、辍学率高,如此严峻的教育现状不容乐观。相比城市家庭子女所拥有的良好教育资源,农村儿童和农民工随迁子女已经输在了教育的起跑线上,怎样将城乡基础教育的差距缩小已经成为亟待解决的问题。本文对基础教育、教育公平及城乡基础教育公平问题的重要性进行了阐述,并指出了相应的一些措施及他国经验的一些启示。 关键词:基础教育;教育公平;城乡基础教育;重要性;启示 基础教育,即幼儿教育、小学教育、普通中等教育,是人们在成长过程中所受一切教育之基础。基础教育的作用对于每个人、对于整个国家都具有非凡的重要意义,亦是对提高整个民族与国家素质的重要保障。到目前为止,我国的基础教育虽然已经卓有成就,但是在城乡基础教育资源配置上存在明显的失衡现象,基于此种原因,从城乡差异角度探索基础教育的公平性问题具有重要的现实意义。 1何为教育公平 教育的公平问题,易与“教育平等”和“教育机会均等”概念相混淆,将二者与“教育公平”混为一谈有失妥切,会对教育公平问题的深入讨论造成影响。作为实现教育民主化的前提,教育领域中的“教育平等”来自于政治、经济的平等,包含着教育权利的平等和教育机会的均等。经过使用与推广,“教育平等”的概念在相关文章中特指教育权利的平等,“教育机会均等”的概念可与“教育平等”的概念相通用,两者皆反映数量的一种相等,属于一种实证的概念。“教育公平”的概念则综合教育的各种内外因素,并对教育的现实状况进行判断,按照公平原则进行教育策略选择,它涵盖着价值判断与价值选择,属于一种规范的概念。从范围大小来看,“教育平等”与“教育机会均等”包含在“教育公平”之中,与“教育公平”分属于不同层次,比较而言,“教育公平”的概念更为宏观。基于以上论述,笔者认为教育公平是以不区分种族、性别、家庭成分、社会背景以及个人条件为前提的,在教育领域中进行利益分配,为每一位社会成员提供质量相同、机会相等的受教育的机会。 2城乡基础教育公平问题的重要性 教育公平是主、客观相统一的概念,人们所处的时代、政治、文化背景、视角等不同,故而对“教育公平”的理解有所不同。我国社会正值转型时期,随着城乡一体化进程的发展,城乡教育公平问题亟待解决。目前,城乡基础教育差距正由原来的显著化向隐形化的教学质量差距转变,城乡基础教育的不公平问题更应该引起广泛的关注。关注城乡教育公平问题对受教育的个体十分重要。由于教育城乡失衡,引起的城乡教育公平问题,致使一部分儿童、青少年缺少受教育的机会,缺乏从事脑力劳动的知识和文凭。迈入社会后,与接受过良好教育的同龄城市人相比,毫无竞争力可言,部分人也只有从事低收入的体力劳动。这样的个体无法平等的分享文化资源,也没有好的物质条件,他们亦无法享有同等的各项公民权利。且他们的后代也同他们一样面对同样的问题,需要比其他同龄人花费更多的汗水与艰辛去获得生存和发展的机会,但其后的一代甚至几代人仍旧在社会的底层与边缘苦苦挣扎。关注城乡教育公平问题对社会十分重要。第一,教育不公,为教育腐败的滋生提供温床。一些教育部门为了经济利益不择手段,又由于有效监管、规范、相应制约的缺失,使得违法乱纪与腐败滋生。第二,教育不公,加大贫富差距,影响社会均衡,阻碍经济发展。由于教育的不公平,势必加重城乡和不同地区之间的发展失衡,加大贫富差距。第三,教育不公,加大社会分层,不益于社会稳定。由于社会保障与教育制度的弊病,造成社会流动不畅,致使贫困农民的后代处于且长期处于社会底层。城乡教育不公,使他们改变命运的机会微乎其微,导致他们对社会绝望,甚至会造成他们对社会充满仇恨,如果这种不公平继续夸大,势必会引发社会动乱,不益于社会稳定。关注城乡教育公平问题对教育体制十分重要。教育不公将导致教育发展秩序的混乱,如教育乱收费现象、教育腐败问题等诸多社会问题。在教育不公的环境下,教育目的无法实现,教育反而会变成一种剥削、歧视的手段,导致教育的办学目的偏离。由于城乡经济差距大、教育资源配置不公平,致使乡村师资流失,乡村教育质量低下,教育不公制约了教育质量的整体提高。 3城乡教育公平问题的一些改进措施和启示 3.1措施———深化农村教育综合改革。 第一,加强基础教育,实行劳动技术教育与文化教育相结合。根据各地区的不同实际情况,对基础教育的教学进行改革,在普通教育中渗透职业技术教育因素,同时编写激发学生热爱家乡、反映当地自然资源社会风情、历史沿革等的乡土教材,以此激励学生献身家乡建设的事业。第二,大力改革和发展职业技术教育。可以兴办职业班,开设有针对性的课程内容,同本地经济、农民脱贫致富紧密结合,在专业设置上重视实践能力,把系统职业技术知识和单项实用技术技能整合在一起。第三,提高农村师资力量。农村教育难题是农村师资不足、素质不高,不但要保障农村教师利益,而且要实施校长、教师轮岗交流。 3.2国外教育公平经验的启示。 日本的启示。日本保证了各学校的软、硬件水平都处在同一水平。通过“教师定期流动制”,细化管理中小学教师的流动规定,使得择校现象鲜有出现。鉴于此经验,我国政府应尽力保证城乡各校的教学环境、设备等硬件和软件师资处在一个基本相同的整体水平上,以此减弱各校之间的差距,推动“择校”等问题的解决。同时,在各个中小学推行教师流动制度和校长轮换制度,以此实现城乡教育公平。古巴的启示。古巴在推进教育公平方面的做法堪称世界典范,各级教育免费制四十多年来始终不变,在享受教育权方面全体公民都处于完全平等的地位。政府首先考虑弱势群体的利益,保证受教育机会,不放弃任何一个学生。为使在偏远山区的农民子女仍能接受义务教育,学校更是配备了网络教学设施,为“一个学生学校”提供必要的教学器材。由此经验得出:第一,我国政府应加大力度推动投入义务教育以保证各阶段的学生享有完全平等的受教育机会;第二,政府的政策应优先向经济落后的地区倾斜,对贫困学生进行费用的减免和补助;第三,对贫困学生无息贷款的力度加大,并加强监管力度,使无息贷款提供给那些真正迫切需要的学生。 作者:李慧聪 单位:信阳师范学院 城乡教育论文:城乡体育教育论文 一、城乡体育教育差异分析 1、二元结构的分割体制 美国学者S.W.Rothstein曾说过,“个体在出生以前……就已经获得了他的阶级身份……这决定他住在哪儿,上什么学校,将来可能从事什么工作,等等。”而就我国而言,由于城乡分离的户籍制度,使得我国的体育教育发展也形成了二元分割的局面。受“城市优先发展”战略的影响,农村体育教育在很长的一段时间内都处于一种被忽视的状态。 2、资源分配的均衡差异 体育的场地与器材是学校开展体育教育的一个基本物质条件,而无论是人均体育场地的占有量还是拥有体育器材的数量与质量上,城乡之间的差距都很大。处于乡镇的青少年他们所拥有的体育设施大都较为简陋,其体育器材配备率更是远低于城市的学校,严重影响了农村地区体育的教学质量和学生课外体育活动项目的顺利开展。 3、经费投入及师资对比 由于我国实行的是“地方负责,分级办学”的基础教育制度,因此,在体育教育经费的投入上,农村地区大都由村、县和乡、镇负责,而城市地区的体育教育经费则由区政府支付。从体育教育的教材、设备到基础设施、师资力量,城市与农村相较而言,都具有明显的优势。并且,据统计,我国城市中的体育专职教师存在超编现象,而农村地区的体育专职教师却常年缺编,对于体育专职教师的培训与交流,更是鲜有机会。 4、教育教学的内容差异 城乡中小学中,体育教育从其实施方案到教学大纲均有较大不同,而差距最大的便是实施方案。新课程改革在城市学校中不断的发展与完善,但在农村地区却鲜少实施,仍有绝大部分的乡镇学校按原旧时的方法进行教育教学,得不到改进与改革的新教学,对于青少年们而言,其接受的体育教育教学质量的差距又扩大了。 5、受体育教育观念对比 尽管城市中,学生受升学压力影响较大,但就师生对于体育教育的重视程度而言,城市的重视度还是远高于农村地区。对于体育教育的重视程度直接影响到了体育教育工作的开展实施情况,尤其在学校寒暑假放假期间,95%的城市青少年或多或少会投入到篮球、轮滑、网球、舞蹈、跆拳道、户外攀岩等各式各样的体育项目中去,而农村地区青少年却少有机会接触到一些新兴的体育项目,体育消费更是被认为是一种奢侈。 6、结论城乡体育教育的不均衡 发展是制约我国教育、体育协调发展的因素之一。无论是从客观因素还是从主观态度上来看,城市的体育教育发展的总体状况都明显的好于农村地区,要实现城乡体育教育的一体化发展,就要加强对农村体育教育事业的重视。 二、加快城乡少年体育教育一体化 发展的建议体育教育是我国体育事业和我国教育事业的重要组成部分。我国青少年的体育教育存在着较大的城乡差异,如何使城乡体育教育协调发展、一体化发展,是当代中国体育事业和教育事业发展中,需要重视和处理好的问题。 1、政策的倾斜与转变 自上个世纪改革开放以来,我国实行“城市优先发展”的政策,使得我国的体育事业发展,尤其是竞技体育在国际上取得了令人瞩目的成绩。但这一政策却也使得农村的体育教育事业落后了下去。在当前,“优先发展”的战略部署已经不能适应经济发展的需要的,因此,由“优先”向“一体化”的转变,才能更符合新时期的国家体育教育发展。因此,在政策上,国家应当加大对于农村体育教育体制的改革工作,把重心由城市转为城乡并重,促进体育教育事业的全方位发展。 2、加大农村体育教育投入 农村体育教育事业的滞后性发展其中一个很重要的原因,就是对于农村地区的投入不足。在促进城乡体育教育一体化发展的同时,还应当将重点放在加大农村地区体育教育事业的投入之上,完善农村地区体育基础设施建设,加大人均体育场地面积与体育设备拥有量,实现城乡体育发展的物质公平。 3、专职体育教育师资优化 专职体育教师承担着对学生身心健康全面发展的教育职责,专职体育教师其师资力量的优劣程度,关系着学生体质、素质教育的发展。农村专职体育教师的配置缺乏、能力欠缺使得农村体育教育发展出现滞后。要适应新农村教育的时代需要,就应当解决农村专职体育教师的优化问题,让农村体育教师结构优化、专业优化——优化体育教师的年龄层、性别层、学历、职称等,提升其体育专业知识与教育水平,完善专职体育教师的继续教育,提高农村专职体育教师队伍的数量、质量及水平。 4、统筹区域特色结合本土优势 由于农村教育资源的先天匮乏,充分开展体育教育事业仍然举步维艰,在此种情况下,就更应当结合当地特色,提高体育教育课程的区域性与推广性,并发挥本土优势,使体育教育与当地先天自然条件相结合,适用替代性教学模式,并可将部分少数民族地区的民族特色融入其中,充分发扬地区优势,达到体育教育的目的。 5、转变教学观念 提升体育教育地位受应试教育的影响,目前体育教育教学的实际情况不容乐观。因此,要促进体育教育事业的均衡发展,就需要从多方面来加强体育精神文化的软环境建设,尤其是转变农村地区的体育教学观念,重视体育精神的培育和体育活动的开展。改变体育“副科”思想和“重文化轻体育”的思想,以及体育课经常“被占用”现象,把学校的体育教育尤其是农村地区的体育教育发展放到素质教育改革的重要位置之上,提升体育教育的地位。同时,还需要秉承现代的“科技体育”、“人文体育”、“绿色体育”三大理念,进一步促进城乡少年体育教育事业的均衡、一体化发展。 三、结语 随着人民生活水平的普遍提高,“终身体育”、“大众体育”等观念也逐渐发展,深入到了各个方面。作为体育事业发展的重要组成部分,农村体育教育事业的兴衰直接关系到我国是否可以成为真正的体育强国,同时,推动农村体育教育事业的发展,对于展示新农村、新农民,构建和谐社会主义,具有重大意义。在当前农村体育发展相对滞后,在经济发展落后的形势下,体育教育的发展明显受到制约。因此,农村体育教育可以软件先行,营造良好的体育文化氛围,从而推动硬件发展,推动农村体育事业的全面协调发展,进而实现城乡一体化。 作者:姜玉豪单位:西华师范大学 城乡教育论文:城乡学前儿童艺术教育论文 一、现象与分析 1.城乡学前儿童家长都认识到了艺术教育的重要性,但让孩子真正接受艺术教育的比例不同。调查结果显示:城市有90%以上的家长认为孩子应该从小培养艺术素养;在农村只有40%的家长认识到了培养孩子艺术素养的重要性。造成这一结果的原因主要是农村的家长大部分不在家乡,孩子都由祖辈带着。在调查的过程中,我们发现,农村的孩子大部分上学放学都是由爷爷奶奶接送。当我们将问卷发放到他们手中,有的老人看不清甚至不会写字。这样的隔代家庭,祖辈只希望孩子健康成长,不学坏就好,在应付生活的同时根本没有精力去照顾到孩子的教育需要。即使部分家庭思想比较进步,知道要抓好孩子的教育,但是经济状况和老人的精力都不允许。每月家庭的生活费和学费都由父母寄钱回来支付。在勉强照顾了全家人生活的情况下,也就没有经济能力去给孩子进行艺术教育了。 2.城乡儿童接受艺术教育培训的人数比例不同。城市有一半以上(50.32%)的适龄幼儿进行过艺术教育,在农村这个比例只有26.32%。并且城市儿童参加艺术教育的种类比农村多,场所选择余地大。而农村儿童进行艺术教育的场所主要在幼儿园。农村幼儿进行艺术教育的机会大大少于城市儿童。调查问卷第十题的结果显示,即使家长愿意让孩子在课外接受一些艺术教育的课程,也没有合适的机会。农村有些孩子的艺术熏陶就是在家看看电视,或者节日的时候,镇上进行的文艺汇演和过年的时候周围的庙会。这样的艺术教育质量怎么样先撇开不谈,单就艺术形式来讲,十分的单一,内容以娱乐为主,不符合儿童的身心发展规律,且容易导致儿童近视。 3.城乡家长对于孩子艺术教育的质量满意度普遍不高,均为50%左右。经过走访部分家长发现,满意度不高主要有两方面的原因:首先,市场上培训机构鱼龙混杂,部分机构鱼目混珠,老师水平参差不齐。部分老师专业水平有待提高,而专业素养较高的老师不熟悉儿童身心发展规律或不愿意接受学龄前儿童,这也是儿童无法接受艺术教育的原因之一。其次,家长对幼儿艺术教育认识不够,不了解儿童的身心发展规律,急于求成导致对结果满意度不够。 4.跟预期结果不同的是城市与农村的家长对于孩子进行艺术教育未来的期望具有相同之处。原以为家长会更注重孩子学业的发展,进行艺术教育的目的具有一定的功利性(如增加孩子未来的就业机会,对考学的帮助等等)。但调查结果显示,家长对于孩子的期望主要放在儿童心理发展、人格的健全发展方面。多数家长希望孩子能够艺术与学业兼顾,有一个快乐的童年。从这点可以看出,现在的家长观念较以往已经有所转变,是一个很好的现象。这跟国家一直提倡素质教育有关。现在的孩子都是独生子女,父母都是八十年代出生的。国家从他们那个时候起就开始提倡素质教育,尽管素质教育的实施还有一个漫长的过程,但是我们看到,素质教育的观念已经深入人心。 5.城市儿童进行艺术教育多,压力大,而农村儿童进行艺术教育机会少,人数少,培训少。部分城市的学龄前儿童,一周要参加3-4次培训班,名目繁多。这些孩子每天都需要花几个小时练习各种技能。大大的占据了他们的课余时间,让本该快乐的童年变得繁忙,对孩子的身心发展造成了不良影响。在几乎所有的家长(包括那些给孩子报了好多培训班的家长),都一致认为应该解放孩子天性,给孩子一个快乐、幸福的童年的背景下,家长的行为与所持的态度大相径庭。而农村儿童因为经济,环境,家庭观念等各方面的原因造成他们没有合适的机会去接触艺术,接触美感教育。这体现了我国教育资源的不公。 6.城乡儿童未进行艺术教育的原因不尽相同。大部分家长未让幼儿进行艺术教育的原因是没有合适的机会。农村由于费用太高而无法进行艺术教育的比例略高于城市,这表明农村的生活水平正在逐步提高,家长的观念也在发生着变化。但是为什么家长会觉得没有合适的机会让孩子接触艺术教育呢?我们走访了一些专业的艺术方面的老师。发现无论是在城市还是在农村,相当一部分老师都不太愿意从事幼儿艺术方面的教育。一方面,幼儿尚未成熟,对于艺术中的各种术语理解不到位,手的精细动作也尚未发展完成。这两项障碍对于艺术老师是一个巨大的挑战。如何让孩子理解艺术相关概念并学会应用?没有一定的教育教学理论和经验是达不到预期效果的。另一方面,教授幼儿是一个漫长的过程,时间长,短期内很难看到收益。不利于教师自我价值的实现。 7.城乡学前艺术教育的内容和形式都非常单一。不管是在幼儿园还是在培训机构,学前艺术教育的类型大致可以分为音乐和美术两大类。音乐包含唱歌和舞蹈,美术包含绘画和手工。在生活中,艺术的形式非常多样,可以说无处不在。主要可以分为音乐、绘画、舞蹈、文学、雕塑、建筑、戏剧与电影八大类。这样多的艺术形式,体现在幼儿园中就只剩下了音乐和美术。并且,在走访过程中发现,目前的幼儿园艺术教育组织形式也非常的单一。以我们在咸阳市某幼儿园旁听的一节音乐课为例。老师要求幼儿学会一首歌,分为读歌词,跟唱,合唱,领唱几个步骤,只要求幼儿会唱这首歌,对艺术鉴赏方面基本没有涉及。同样,我们旁听了几节幼儿园的美术课。老师提前画好一张画,给幼儿贴在黑板上,老师简单讲解一下画的步骤,对不好画的地方做适当提醒后,幼儿开始自己画。画的像的,就是画的好。有了自己的创意老师也会夸奖,但是之后会遭到全班同学的模仿。还有少数老师,对于孩子的天马行空的创意无法接受,甚至嘲笑他,这样的做法会抹杀孩子的想象力和创造力,打击孩子的自信心,作为幼儿教师,是要坚决抵制的。 二、引发的思考中国古有孔子云 1.社会方面。如今我国的学前教育事业在政府的大力支持下得以迅速发展。调查结果表明,从物质基础上来讲,农村的经济状况正在发生巨大的改变。农村家长的育儿理念也在逐步发生着变化。但是,跟经济的发展比较起来,观念的转变相对较慢。在物质文明发展的基础上,大力发展农村的精神文明建设,才是解决这一问题的关键。从幼教领域来看,政府和学前教育机构应该努力向家长宣传更多的正确的学前艺术教育的理念,大力发展农村精神文明建设,通过各种宣传,努力扶持农村学前儿童艺术教育的发展,缩小城乡差距,促进艺术教育的平衡发展,达到农村学前儿童的身心健康发展。 2.家庭方面。家长首先要端正自己的教育态度,对孩子的身心发展规律有初步的了解,充分认识到教育是一个长期的过程,是不可能一蹴而就的。接受孩子的不足,了解孩子的爱好和特长,不能只要自己觉得好的都往孩子身上加。其次,行动和观念要有一致性。教育最怕说一套做一套,这样不仅阻碍孩子的发展,还会对孩子起到不好的带头作用。要将观念落实到行动上,言行一致,这样才真正有利于孩子的发展。同时,家长应本着对孩子负责,对自己负责的原则,尽可能的为孩子创造教育机会,配合教师和教育机构,共同为孩子的未来打好基础。 3.幼儿教师方面。教师不仅仅要注重专业技能的培养,更重要的是要严格按照儿童的身心发展规律去教育幼儿,为幼儿美好的未来打下基础。教师应该将学前的艺术教育课程重心转移到如何培养孩子的兴趣上来,而不只是专业艺术技能的培养。幼儿期是培养儿童各种感知觉的关键期,只有抓住关键期的教育,尤其是乐感,色彩感知能力的教育,才能达到事半功倍的效果。将各方面的感知能力培养好了,如何欣赏美和创造美也只是水到渠成的事情。这要求教师要有足够高的职业素养,不仅仅将教育当做自己赚钱的工具或是自我价值实现的手段。只有教师的问题解决了,才能从根本上解决艺术教育机会少的问题。 作者:陈碧溪单位:咸阳师范学院教育科学学院 城乡教育论文:分析中国高等教育入学机会城乡差异的研讨 摘 要:从高中毕业生的升学情况看,城市高中在高考升学率和学生所升入的高校类型上都明显优于乡镇高中,城乡高中学生升学机会的差异十分显著。而乡镇高中学生本来就很少的高等教育入学机会大部分是通过一年或多年的复读而获得的。从普通初中毕业生接受普通高中教育的机会看,城乡差异十分显著。有相当部分的乡镇初中毕业生没有机会接受普通高中教育,更谈不上接受高等教育,而城市的情况则相反。由此可以看出,城乡学生之间在接受高等教育机会上存在巨大差异。这种差异在很大程度上是由高中以及之前阶段的教育机会差异决定的。在我国高等教育大众化过程中,要尽快采取切实可行的措施来缩小这种差异。 关键词:中国;高等教育;入学机会;城乡差异;高中教育 有关我国高等教育入学机会差异问题的研究成果很多,研究表明,城乡子女高等教育入学机会差异显著,城市子女的高等教育入学机会明显高于农村子女。这种差异性不仅体现为能否接受高等教育,还体现为接受什么类型的高等教育以及选择什么样的专业。已有的研究成果主要以高校在校生作为研究对象,考察城乡子女高等教育入学机会的差异状况。而从高中阶段教育入手考察城乡子女高等教育入学机会差异的研究很少。高等教育是高中教育的延续,从高中阶段入手来探讨高等教育入学机会的城乡差异能够更深入地揭示城乡高等教育入学机会差异的程度。本文拟从城乡高中毕业生的升学机会和获得机会的难易程度,以及初中毕业生升入普通高中的机会的视角来更深入考察高等教育入学机会城乡差异的程度及其深层次原因,以期能够为推动我国高等教育公平的实现提供参考。 一、从高中毕业生的升学情况看城乡高等教育入学机会的差异 这一部分主要通过对调查数据的分析,探讨城乡高中学生升学机会的差异。本研究采用档案调查法,调查对象是广东和河南四所高中学生,调查样本共2544份,全部是有效样本,另外还获得了这四所高中的高考升学率方面的数据。这四所高中分属于四种不同类型,即城市重点高中、城市普通高中、乡镇重点高中和乡镇普通高中。 1. 城乡高中高考升学率的差异 表1给出了所调查的四所高中2006年高考升学率的情况。可以看出,乡镇重点高中和非重点高中之间的差距远远大于城市重点高中和非重点高中之间的差距,前者相差33.1个百分点,后者仅相差13.8个百分点。对比城市和乡镇高中高考升学率可以看出,即使城市非重点高中的高考升学率也远远高于乡镇重点高中,二者相差了14.8个百分点,表明城乡高中高考升学率的差异非常显著。 在城市,许多重点高中的升学目标已不仅仅定位于毕业生的升学率,而是升入重点大学的比例。总体上,我国城市高中已经达到了很高的升学率,这就意味着,如果能生活在大城市,并有机会进入高中就读,基本上是有机会升入高校的。而农村学生即使有机会进入普通高中就读,最终能够接受高等教育的机会也很少。更何况,城市和乡镇的学生接受普通高中的机会差异也是很大的,这个问题将在下面进行论述。 2. 城乡高中学生所考取高校类型的差异 表2给出了所调查的城乡高中学生被高校录取的情况。我们对城乡高中学生升入高校类型的差异状况进行分析。 (1)城乡高中学生考取重点大学的差异 通过对比可以看出,城市重点高中学生在升入重点大学的机会上占有绝对优势,其升入重点大学的比例是乡镇重点高中的9.13倍。我国的重点高中有不同的等级,一般分为省级重点、市级重点、县级重点等。本文所调查的城市重点高中是省级重点,乡镇重点高中为县级重点。可见,进入重点高中尤其是城市重点高中,就意味着有更多机会升入重点大学。通过对比城市普通高中和乡镇重点高中学生升入重点大学的比例可以看出,后者要高于前者;从上面的升学率看,是前者高于后者,这也从另一个侧面反映了我国重点学校制度所造成的学生升学机会的差异性。不过,如果以当地总人口来对比,不能说乡镇高中学生升入重点大学的机会更多,因为当地的总人口很多,能升入高中尤其是重点高中就读的学生比例是很低的。 (2)城乡高中学生考取一般本科院校和高职高专院校的差异 城市高中学生所考取的高校主要集中于本科层次。表2的数据显示,城市重点高中和城市普通高中学生分别有48.3%和39.8%的比例考取了一般本科院校,均高于乡镇普通高中学生考取该层次院校的比例。即使是城市普通高中,升入该层次院校的比例也高于乡镇重点高中4.4个百分点。其中,比例最低的是乡镇普通高中,只有30.1%,与比例最高的城市重点高中相差了10.2个百分点。考上重点大学的比例与考上一般本科的比例相加可以发现,城市重点高中的学生有83.9%的学生考上了一般本科以上的高校,这就意味着城市重点高中的学生只有百分之十几的学生不能升入一般本科以上的高校。而乡镇高中的学生考取一般本科以上院校的比例还不足50%。从中可以看出,城市重点高中学生接受高层次的高等教育的机会是很多的。 表2中的数据显示,两所位于乡镇地区的高中学生选择高职高专的比例很高,乡镇普通高中和乡镇重点高中分别为50.3%和49.2%。这说明,乡镇高中学生所享有的极少的高等教育机会,也只不过是停留在相对较低层次的高职高专上。由此,我们可以看出城乡学生在接受高等教育机会方面的差距之大。当城市学生在为争取更多的上重点大学的机会之时,农村学生还在为争取有限的低层次的高等教育机会而努力。 #p#分页标题#e# (3)城乡高中学生考取独立学院和民办本科院校的差异 表2给出的数据表明,在选择独立学院和民办本科院校上,城乡高中存在较大的差距。比例最高和最低的分别是城市非重点高中(33.6%)和乡镇重点高中(11.5%)。乡镇非重点高中的比例则为16.7%,高于乡镇重点高中。为什么乡镇高中的学生选择这类高校的比例那么低呢?第一,独立学院和民办本科的录取分数线虽然没有一般本科那么高,但要高于高职高专,而位于乡镇地区的学生由于所受教育的有限性,首先可能在考试分数上就决定了无法进入这类高校;第二,独立学院和民办本科的收费要远远高于一般本科,而家庭经济条件差的学生即使能达到该类院校的录取分数线,也可能因为家庭经济方面的原因而放弃选择这类高校。城市重点高中学生选择的比例低,是因为高考成绩足以使他们选择重点院校和一般本科院校;而城市一般高中的学生家庭经济条件好,其考试成绩达不到更高一层次学校的录取分数线时,就选择了这类学校。这些学生的家庭有能力支付高昂的学费,相应地也为子女创造了更多接受高等教育的机会。所以说,作为我国高等教育机构重要组成部分的独立学院和民办本科院校,是解决城市学生入学机会的重要途径。而乡镇地区的学生由于家庭经济条件和所接受的高中教育质量的原因,则更多地是选择收费和高考录取分数都相对较低的高职高专院校。 综合以上的分析可以看出,在高中生升学机会上,城乡之间的差异十分显著。不同类型、不同地区的高中生的升学选择存在明显差异,重点高中和位于城市的高中学生在高考的竞争中处于明显的优势地位,非重点高中和位于经济不发达地区高中的学生则很明显地处于劣势地位,其中高考选择机会最少的是乡镇普通高中的学生。那么乡镇高中学生很少的升学机会是付出了多少努力而获得的呢?接下来,我们通过复读生的情况来看城乡高等教育入学机会的差异。 二、从高中复读生的情况看城乡高等教育入学机会的差异 乡镇高中学生的复读现象是很普遍的。复读生通常占有高中学生总数很大的比例。下面我们通过调查数据加以说明。表3是我们所调查的县级市1998—2006年初中毕业生升入普通高中以及高中毕业生参加高考的人数。可以看出,每年参加高考的学生数与三年前升入高中的学生数相差很大,即前者大于后者。比如,2001年初中毕业生升入普通高中的学生有2661人,到了这批学生应该参加高考的2004年,参加高考人数却增加到了4310人,远远高于2001年初中毕业生升入普通高中的学生数。考虑到辍学等学生减员的因素,本应该是入口人数大于出口人数,而实际情况却恰恰相反,其原因是什么呢? 通过调查,发现这是由于复读生多的缘故。该县每年升入高校尤其是重点高校的学生中,大部分是复读生。复读生现象在我国农村和县镇地区是普遍存在的,由于这些地区的学生所接受的家庭教育、幼儿园、小学、中学和高中等阶段的教育质量普遍较低,导致他们在高考竞争中处于不利地位,只有通过复读才能不断提高应试水平。许多学生把接受高等教育的希望寄托在下一年甚至今后几年的复读上,他们逐渐地形成了一种观念,即高三第一年考上大学基本上是不可能的,只有通过复读才能实现接受高等教育的梦想。因此,很多高考落榜的学生便走进了高考复读的行列。中国青年报于2009年8月和2010年5月连续刊发了“河南多所省级示范高中哄抢复读生”和“河南:违规公办复读班击垮合法民办校”两组系列报道,但是这种现象依然屡禁不止。[1]这一方面反映了复读生的受欢迎程度,另一方面也反映了这些地方的复读生之多。复读生中,有一部分经过了一年或多年苦读,最终获得了接受高等教育的机会,然而还有一部分经过多年复读以后,还是没有能够获得这种机会。城市高中则不存在复读生现象,这些高中每年考上大学的学生都是应届毕业生。这也就意味着城市高中学生所花费的时间和精力要小于乡镇高中的学生,而所获得的接受高等教育机会却要远远大于乡镇高中的学生。 复读生现象揭示了以下几个方面的问题:第一,在高考竞争中,乡镇学生与城市学生的竞争力相差甚远,前者要花费更多的时间和精力,才能获得数量极少的高等教育入学机会。城乡高等教育机会获得的差距又进一步得到了证明,高等教育入学机会的城乡差距是隐性的,而实际差距则更大。第二,由于每年高校招生数量是一定的,那么,复读生的存在无疑将直接影响到应届高中毕业生的升学机会。复读生的累积和持续增加的高考竞争压力等因素,将会引起很多问题,会影响到乡镇孩子接受高等教育的信心。在高考竞争这么激烈的状况下,有很多孩子可能还没有进入高中就已经失去了将来要考大学的信心,这样会导致恶性循环。 三、从初中毕业生升入普通高中的情况看城乡高等教育入学机会的差异 从以上论述可知,乡镇高中学生获取高等教育的机会很少,而且还要付出比城市高中学生多倍的努力。这是从高中出口来看城乡高等教育入学机会差异。而从高中的入口,也就是初中毕业生升入普通高中的情况来考察,能够更进一步揭示城乡高等教育入学机会的差异性。因为,接受普通高中教育是获得高等教育机会的前提,没有机会接受普通高中教育更遑论获取高等教育机会。所以,接下来我们要从高中阶段教育的入口来考察城乡之间的差异。 #p#分页标题#e# 表4给出了我国1999-2007年城乡初中毕业生升入普通高中的情况,对该表数据进行统计得到表5。数据显示,从1999年到2007年,总体上,我国初中毕业生升入普通高中的绝对数量和相对比例都在逐年增长, 2007年比1999年增长了18个百分点。而从城乡对比来看,城市初中毕业生升入普通高中的比例和增长幅度都远远高于县镇和农村。2007年城市普通初中毕业生升入普通高中的比例高达91.99%,比1999年增加了36.61个百分点,这意味着城市有将近92%的初中毕业生有机会就读普通高中,从而有机会参与高考竞争,并获取接受高等教育的机会。而县镇和农村与城市的情况则截然不同。虽然县镇的比例也在逐年上升,但是 2007年比1999年只增长了22.82个百分点,上升幅度低于城市将近14个百分点。到了2007年,县镇仍有32.56%的初中毕业生没有机会进入普通高中学习。农村的情况则更为严重,1999年只有6.19%的初中毕业生有机会进入普通高中学习,而到了2007年这个比例只上升到8.14%,仅仅增加了2.22个百分点。也就是说,2007年农村有91.86%的初中毕业生没有机会接受普通高中教育。 我们以2007年为例再对绝对数字进行对比。当年农村有初中毕业生8,306,158人,城市有3,187,500人,农村是城市的约2.61倍。而升入普通高中的人数,城市则是农村的约4.20倍,从中可以看出城市和农村的差距。通过计算可以知道,2007年城市只有25万多的初中毕业生没有机会接受普通高中教育,而农村则有700多万的初中毕业生没有机会进入普通高中学习。如果再考虑到初中和小学阶段学生辍学的情况,农村青年接受普通高中教育的机会则更少。在接受高中教育的机会都已经存在严重的城乡差异的情况下,接受高等教育机会的城乡差异则更是显而易见的。 四、讨论和建议 通过以上分析可知,城乡高中学生在升学机会选择上存在显著差异,乡镇学生接受高等教育的机会很少,而且这极少的机会也是通过付出比城市学生更多倍的努力而得来的。而且从高中教育的入口看,乡镇尤其是农村学生接受高中教育的机会很少,这样就使得乡镇学生在接受高等教育的机会上更是少之又少。所以说,从高中阶段来看,城乡高等教育入学机会的差异性更为显著。 由于我国城乡二元结构的存在,使得城乡在经济社会发展以及文化发展之间的差距十分显著。在这种情况下,更需要我们对乡镇给予更多的关注。尤其是在教育资源配置上,更应该给予更多的倾斜。教育公平中“教育资源的补偿原则是关注受教育者的社会经济地位的差距,并对社会经济地位处境不利的受教育者在教育资源配置上予以补偿”[2]。但是,实际上城乡之间在教育资源配置上存在很大的差距。城市的教育资源在软件和硬件条件上都要明显优于乡镇和农村。 城市学校拥有先进的教学设备,多媒体教学设备应用广泛;有充足的用于课堂教学、实验和课外活动的教学场地、体育设施和活动场地;图书资料和实验设备等的配置也可以充分满足日常教学、学生课外学习和兴趣培养等需求。而对于农村学校来说,这些硬件条件则是可望而不可及的。城市学校和乡镇学校之间首先在硬件条件方面已经拉开了差距。 软件方面,不管是师资还是生源都存在非常明显的差异。城市学校由于在教学资源的获得和支配方面所具有的优势地位,不仅能招聘到综合业务素质好的教师,还能从弱势学校引进有教学特长和经验的骨干教师。另外,由于乡镇和农村学生的家庭背景与城市相比较差,因此所接受的家庭教育质量也较低,相对来说,乡镇和农村学生的整体素质也较低。 在硬件和软件条件都与城市相差甚远的情况下,乡镇和农村学生的学业成绩和综合素质与城市学生的差距是不言而喻的。这揭示了一个严重的教育公平问题,就是乡镇尤其是农村学生在基础条件以及其他条件十分薄弱的情况下,要想在“分数面前,人人平等”的高考制度下与城市学生竞争,无疑处于十分劣势的地位。因此,在我国高等教育大众化进程中,更要关注城乡子女在接受高等教育方面的隐性和显性差异,关注高中及之前阶段的教育对学生接受高等教育机会的影响。各级政府要充分认识到这一问题的严重性和重要性,采取切实可行的措施,从根本上解决高等教育入学机会的城乡差异问题。 首先,增加乡镇学生接受普通高中教育的机会。高中教育是连接基础教育和高等教育的重要环节。在乡镇学生接受高中教育的机会都很少的情况下,更遑论接受高等教育。所以,要首先保证这些群体能够有机会接受普通高中教育。这一方面需要在乡镇尤其在农村大力发展普通高中教育,首先在数量上保证大部分初中毕业生有机会进入普通高中就读;另一方面还要提高乡镇初中的教育教学质量,使初中毕业生能够有能力进入普通高中就读。 其次,教育资源配置向乡镇高中倾斜。硬件和软件配置是提高教育质量的重要保证。所以,在教育资源配置中,“均衡发展”应成为首要的理念。在资源配置中要适当向乡镇高中倾斜。同时,建立城乡高中之间教师交流的长效机制,使城市高中的教师能去非乡镇高中指导和参与教学,乡镇高中教师有机会去城市高中学习。这样就能在一定程度上缩小城乡高中之间的差距,进而缩小城乡高中学生接受高等教育机会的差异性。 #p#分页标题#e# 第三,高校招生向乡镇高中学生倾斜。城乡高中无论是在生源质量还是学校的硬件和软件之间的差距都是很大的,要缩小这个差距需要一个相当长的过程,那么在这个过程中,农村和城市学生在同一个平台竞争,农村学生取胜的可能性是比较小的。所以在高校招生中,要为农村学生提供一些优惠政策,向农村学生倾斜。唯有如此,才有可能缩小城乡子女高等教育入学机会的差距。 城乡教育论文:城乡义务教育差距管理 [摘要]城乡义务教育均衡发展是落实科学发展观、缩小城乡公共产品供给差距的客观要求。文章分析了我国城乡义务教育的主要差距及其成因,从加大财政投入、完善农村义务教育管理体制、建立城乡义务教育资源互动与共享的运行机制等几个方面提出促进城乡义务教育均衡发展的对策。 [关键词]城乡义务教育;差距;均衡;对策 义务教育是根据法律规定,适龄儿童和青少年都必须接受,国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育。我国义务教育阶段在校生近.8亿人,其实施程度、公平状况和教育质量,关系到基本人权的保障和教育公平的实现。然而长期以来,我国城乡义务教育差异显著,突出表现在经费投入、师资水平、办学条件和教育质量等方面。这种差距加剧了城乡义务教育发展的失衡,阻障了义务教育目标的实现。本文分析了当前我国城乡义务教育的差距及其原因,并提出促进我国城乡义务教育均衡发展的对策。 一、我国城乡义务教育的主要差距 从根本上讲,教育均衡发展是通过合理配置办学经费、设施和师资力量、生源等物力和人力资源,实现教育资源供给与需求的均衡。我国城乡义务教育差距集中表现在三个方面: (一)经费投入上的差距 从我国999-004年中小学生均预算内教育经费配置情况看(表),普通小学和普通初中的生均预算内教育事业费城乡差异比较明显。城市普通小学的生均预算内教育事业费从999年的44.78元增加到004年的9.元,农村普通小学的生均预算内教育事业费从999年的345.77元增加到004年的03.80元;城市普通初中生均预算内教育事业费从999年的639.63元增加到004年的46.07元,农村普通初中生均预算内教育事业费从999年的508.58元增加到004年的073.68元。整体上看,城乡义务教育生均预算内教育事业费都呈现上升趋势,但是,城乡生均教育经费差距显著,999~004年,城市普通小学、初中生均预算内教育事业费均高于农村。 (二)师资的差距 师资的数量、质量在很大程度上决定着一个地区的教育水平。城乡师资差距集中反映在数量、质量、稳定性三个方面。 数量:教师资源城乡分布不均衡,偏远农村地区教师缺编严重。从00年的情况看,全国小学平均生师比为.04:,其中,城市小学生师比8.74:,农村小学生师比为.88:。全国初中平均生师比9.9:,其中,城市初中生师比为6.67:,农村初中生师比为0.6:。农村生师比高,教师缺乏,内部效益低。从学科分布看,农村教师结构性缺编的整体情况比城市严重,各科均缺编的学校几乎占/3以上,其中,以短线学科的教师最为紧缺,如专职音乐美体教师,计算机、英语等学科专任教师,各地普遍较缺。农村教师的结构性缺编,既加重了教师负担,同时也不利于教学质量的提高。 质量:优质教师资源城乡分布极不均衡,表现在义务教育学校的中级及以上职称教师比例,城乡差距较大。004年,农村小学高级教师的比例为35.9%,农村初中一级及以上职务教师的比例为3.3%,分别比城市低8.9和4.5个百分点。另外,代课教师主要在农村。00年,全国普通小学代课教师58084人,其中农村55394人,占88.74%。 3稳定性:农村教师工作变动频繁,稳定性较差。相对于城市教师,农村教师工作变动频繁,优秀教师流失严重。据调查,高达4.36%的农村教师打算调动工作。农村教师的不合理流动,加剧了农村学校教师短缺的矛盾,降低了农村教师队伍的整体素质,使得优质教师资源在城乡之间的分布更加不均衡。 (三)办学条件的差距 学校的理科实验、音体美、计算机等教学设备的配置水平,会直接影响到课程教学质量提高和学生基本技能的培养。目前,农村义务教育生均教学仪器设备值过低,城乡差距过大,已经成为教育资源配置不均衡的突出问题。004年,小学生均教学仪器设备值城乡之比为.9:;初中生均教学仪器设备值城乡之比为.4:。另外,农村学校危房问题也十分突出。00年全国普通中学、小学校舍危房面积中农村校舍危房面积就占到总面积的49.86%和8.73%。以上因素,影响了农村学校办学整体水平的提高。 二、影响城乡义务教育均衡发展的主要因素 造成城乡义务教育资源分配不均衡的原因是多方面的,既有历史遗留的原因,也有人为的原因;既有外部条件因素,也有政策因素以及教育本身的因素。根据考察和综合分析,我们认为,导致城乡义务教育非均衡发展的主要因素有以下几个方面: (一)自然环境和经济社会发展水平的制约 相对于城市,农村交通闭塞,经济发展较为落后。农村教育作为农村经济社会发展的子系统之一,其发展必然受环境和发展水平制约。随着市场经济体制的建立与完善,特别是新农村建设战略的实施,城乡分割局面逐渐打破。但在现实中消除城乡差距、改变城乡二元现象将是一个长期的过程。 (二)现行义务教育投资管理体制不健全 我国现行的义务教育投资管理体制是实施“由地方政府负责,分级管理,以县为主”的管理体制,这种教育投资体制存在诸多的不足和缺陷。首先,义务教育经费分担主体责任不明、层次较低。一方面政府在义务教育经费投入中所占的份额较低,家庭反而分担了较大份额的义务教育经费;另一方面,地方政府分担义务教育经费的比重过大,90%以上的义务教育经费由地方基层政府分担,而省级和中央政府分担的比重偏低。这种把发展基础教育所需资金交由地方政府负责的做法,其结果只能使基础教育的发展取决于地方各级政府的财政收入状况,义务教育经费的保障力度降低。其次,我国现行义务教育经费投入体制,基本上是城市负责城市,农村负责农村,农村义务教育的经费投入以最困难的县乡两级财政为主体,这样,城乡财政收入的差距必然造成城乡义务教育经费投入的差距。最后,教育投资分配使用的监督保障机制不完善。我国在《教育法》及其他教育法律法规中,虽然规定了教育经费要做到“三个增长”,强调要增加各级财政对教育的投人,并逐步提高财政性教育经费占国内生产总值(GDP)的比例,但并未建立相应的监督保障机制来确保教育投资“三个增长”的落实,没有相应的监督机制约束地方政府尤其是基层政府对教育经费的分配使用,以致他们常常受政治利益的驱动或短期行为的影响而将本应用在农村义务教育的经费转移到城市义务教育或挪作他用。 (三)教育投入失衡 主要表现为:()政府及有关部门没有把教育摆在优先发展的战略位置优先予以保障,在安排议事日程、调配资金时,首先和重点考虑经济社会发展的大项目、大工程,因教育投入总量不够,教育行政部门在缩小城乡教育差距方面统筹能力明显不足。()教育行政部门没有树立起均衡发展的理念,对义务教育的基础性地位缺乏充分的认识,在配置教育资源时,重城市、轻农村,重高中教育、轻义务教育,重锦上添花、轻雪中送炭,集全县之力建设一中,却未顾及村级小学的改造,有的地区还为了政绩建设豪华型学校,进一步拉大了城乡之间、校际之间的差距。 三、实现城乡义务教育均衡发展的对策 (一)加大政府对义务教育的投入力度,并明确政府是义务教育均衡发展的全部责任方 其一,中央政府要下决心压缩其他开支,确保国家教育财政性支出占GDP的比例达到4%,并在00年达到4.5%左右。各地政府也要严格按照新修改的《义务教育法》的要求,教育投入要确实做到“三个增长”,年初看预算,年终查决算。人大要加强对同级人民政府落实教育经费“三个增长”的法律监督。其二,各级教育投入既要解决总量投入不足的问题,也要解决配置不均衡的问题,明确政府是义务教育均衡发展的全部责任方。在各级政府分担教育经费的体制安排中,中央和省级财政应进一步有针对性地加大转移支付的力度,进一步明确不同地区各级政府分担的比例责任。 (二)进一步完善“以县为主”的农村义务教育管理体制,明确各级政府的财政分担责任 从目前的情况来看,在县域经济发展不平衡,相当部分县乡财政困难的情况下,义务教育经费仅依靠县乡的财力是很难保证的,进一步完善“以县为主”的农村义务教育管理体制,必须在强化县级政府作为管理主体的管理责任的同时,进一步明确各级政府的财政分担责任,加大县级以上各级政府财政对农村义务教育的经费投入主体责任,健全农村义务教育经费投入机制。可以根据各级政府的现实财政能力,对东、中、西部三类地区农村义务教育所需的各项经费的初始来源和责任作出明确合理的分工,对教师工资、公用经费、危房改造等义务教育所需要的各项教育经费,根据经济发展情况,分别由各级政府财政来分担。建议中央财政对西部地区农村义务教育经费承担主要责任,对中部地区农村义务教育经费承担部分责任;东部地区和中部地区的省级政府也应承担本地区农村义务教育的部分经费。通过明确各级财政主体的投入责任,为农村地区义务教育的发展提供可靠的经费保障,真正将农村义务教育纳入公共财政体系。 (三)建立城乡义务教育资源互动与共享的运行机制 城乡义务教育资源的互动与共享的基本思路是,把城乡义务教育作为一个完整的系统进行思考,从改进农村义务教育基础做起,实现义务教育资源在城乡之间的合理流动与共同享用。要做到这一点,除了依靠市场机制来推动外,还需要国家制定相应的政策来引导,通过政策引导与市场机制的结合,使城乡义务教育资源能够互通有无、彼此分享,从而实现效用的最大化。具体实行的措施可以有:()实施现代远程教育工程。通过建立现代远程教育工程,促进城乡优质教育资源共享,让农村孩子不用出远门,也能享受到城市学生一样的优质教育。这样做,既有助于提高农村教育的质量和效益,也有助于缩小城乡义务教育的差距,推进城乡义务教育的均衡发展。()建立科学合理的社会教育资源共享机制,建立资源共享、优势互补、共同发展的城乡教育一体化格局。一是通过建立城乡校长、教师“校对校”交流制度(范文),提高农村教师队伍的整体素质。二是落实城市教师支援农村教育的有关政策,鼓励城市教师到农村任教。006年月,为加强农村教师队伍建设,教育部曾下发了《关于大力推进城镇教师支援农村教育工作的意见》,就城市和城镇中小学教师到农村支教、任教问题作了部署。建议在贯彻落实上述《意见》的基础上,国家还应进一步制订相应政策,鼓励城市教师到农村学校服务,充实和加强农村师资力量。 城乡教育论文:城乡学生体质健康对比教育 摘要通过查阅大量文献资料,访问湖北省内多位知名专家,选取具有代表性的湖北省内五所高校中湖北籍城乡大学生体质健康测试数据进行比较分析,结果表明湖北省城乡大学生在身体形态、身体机能和身体素质方面存在差异,并在此基础上提出对策,为城乡大学生体质健康、体育教学改革和推动农村教育发展提供理论参考和依据。 关键词城乡大学生体质健康测试比较研究 1前言 党的十六届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》,指出“建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务”。农村大学生将是建设社会主义新农村的主力军,良好的体质状况是大学生为国家健康工作50年的保证。通过对我省城乡大学生的体质健康比较分析以了解和掌握城乡大学生之间的差异,为我省城乡大学生体质健康、体育教学改革和推动农村教育发展提供理论参考和依据。 2研究对象和方法 2.1研究对象 选取具有代表性的武汉大学、湖北大学、中南民族大学、三峡大学、湖北民族学院五所高校中的湖北籍城乡大学新生2021名,其中男生1008名(城506名、乡502名)女生1013名(城510名、乡503名),以入学前户口所在地来区分城乡学生。 2.2研究方法 (1)文献参考法。参考2005年上报国家体质健康数据库的数据资料。 (2)专家访问法。访问与本研究相关的多位湖北省内知名专家,听取他们对本研究的意见和建议。 (3)数理统计法。运用spss12.0统计包软件对相关数据进行统计分析。 (4)逻辑分析法。对数据进行逻辑分析,得出结论。 3结果与分析 3.1身体形态 选取城乡大学生身高、体重、体质指数(BMI)进行对比分析。 从表1可以看出,城镇大学新生身高和体重均要高于农村大学新生,其中城镇男生在身高和体重和农村男生存在非常显著性差异P<0.01,城镇女生的身高和农村女生存在显著性差异P<0.05,而城镇女生的体重和农村女生的体重差异不显著p>0.05。造成这种结果的主要原因是城镇经济水平要好于农村,城镇大学生的膳食营养比农村大学生普遍要好,营养结构更合理;由于农村家庭祖辈几代都从事体力劳动,遗传上农村大学生身高要普遍低于城镇大学生,并且大部分农村男生进入高校读书之前在家中都承担繁重的家务劳动,而农村中女生承担家庭体力劳动的比例相对男生要少。 体质指数(BMI)是反映成人体重与身高关系,且与身体成分密切相关的、判断人体胖瘦程度的一项重要指标。世界卫生组织建议成人体质指数(BMI)的正常范围为18.5-25,小于18.5为营养不良,大于25为超重或肥胖。国际生命科学学会中国办事处于2002年6月通过“中国人肥胖与疾病危险研讨会(WGOC)”的讨论,认为中国成人体质指数大于或等于24的为超重,大于或等于28的为肥胖,BMI超过24,许多相关疾病的危险因素就会增加。 从表2可以看出,城镇学生偏胖的比例比乡村学生的比例大,而乡村男生营养不良的比例比城市男生的比例大;城、乡学生中女生体重偏低和体重正常的比例都高于男生,而超重和肥胖的比例明显低于男生,但城镇女生营养不良的比例高于乡村女生;造成这种结果的原因是多方面的。城镇生活富裕,高营养高能量的饮食结构是导致超重或肥胖人数增加的一个重要原因,作为城镇家庭的独生子女在生活的各个方面都受到了更加优厚的待遇;而乡村学生家庭经济状况相对较差,没有过多地讲究饮食结构,有的贫困家庭基本上是有什么就吃什么,加之较多的体力劳动,都是乡村学生营养不良人数增加的重要原因。 由于受城市文化和审美观的影响,身材苗条的审美观以及追求时尚服装潮流的需求,使女生相对比较注意自身体形的发展。有意识地注重对自己体形发展的控制,社会上的各种“减肥方法”、“减肥运动”,甚至对“美女”的评价标准,都对女生有着较大的影响和诱惑力,以致有相当大一部分的女生为了“减肥”而进行节食和体育锻炼,这是城镇女生营养不良比例较大的主要原因。而城镇男生超重的情况则不同,较少受观念的影响,普遍存在贪吃、贪睡的习惯,造成身体中脂肪含量过高,导致超重或肥胖。 3.2生理机能 肺活量是评价人体呼吸机能状况的一个重要指标。台阶实验指数主要反映学生心血管系统的机能,并间接推出受测机体的耐力。从表3可以看出,农村大学生与城镇大学生在肺活量和肺活量体重指数上存在非常显著性差异P<0.01,这与其身高标准体重的情况相吻合,说明农村学生的呼吸机能好于城镇学生。从表3可以看出,农村大学生与城镇大学生在台阶实验指数上存在显著性差异P<0.05,说明农村学生的心血管系统机能要好于城镇学生。 综合城乡大学生肺活量指标、台阶实验指数比较结果,说明农村学生的生理机能要优于城镇学生,这与农村学生的生活环境和日常活动量比较大是分不开的。城镇学生相对优越的家庭条件和便捷的交通都限制了他们基本的生理机能方面的锻炼。这就可以解释为什么城镇大学生比农村大学生更“害怕长跑”。 3.3身体素质 进行握力、立定跳远测量是对大学生的上、下肢肌肉力量,身体协调能力与身体发育水平的和谐度的评价。从表4可以看出,农村学生的握力和握力体重指数均好于城镇学生,存在非常显著性差异P<0.01;而从立定跳远的指标比较来看,城镇学生要好于农村学生,存在非常显著性差异P<0.01。这说明农村学生的上肢肌肉的发育水平和力量比城镇学生要好;但下肢肌肉的发育水平和力量以及身体的协调能力比城镇学生要差。存在这种差异的主要原因是农村学生的体力劳动比城市学生的体力劳动要多,而他们在学校的体育锻炼却相对较少,忽视了“体力劳动”和“体育活动”的区别;城镇学生的身体活动主要来自学校的体育活动,所以身体的协调能力也要好得多。 4结论与建议 4.1结论 (1)农村男女生身高均值比城镇男女生的低,从身高体重标准值(BMI值)比较,营养不良所占比例由高到低依次是城女、乡女、乡男、城男;肥胖所占比例由高到低依次是城男、乡男、城女、乡女。城镇女生的体重和农村女生的体重差异不显著。 (2)农村男女生的呼吸系统机能和心血管系统机能状况比城镇男女生的好。 (3)农村男女生的上肢肌肉力量比城镇男女生的好,而城镇男女生的下肢肌肉力量,身体协调能力与身体发育水平的和谐度比农村男女生的好。 4.2建议 (1)合理的膳食对学生的身体健康水平至关重要。丰富、科学的营养结构是学生体质健康的保证,建议城乡学生定期进行“学生体质健康标准测试”,加强体育锻炼的意识,合理调整饮食结构和生活方式。同时,学校的体育和卫生部门,应采取切实措施,共同维护城乡学生的身体健康。 (2)正确、健康、积极向上的审美观也是影响学生体质健康的重要因素,学校的体育、卫生工作者和社会有义务正确引导学生的健康观和审美观。 (3)加强城乡中小学,特别是农村学校的体育师资力量;建设一支结构合理、人员充实、业务水平较高的农村体育师资队伍是提高农村学生体质健康的有力保证。 (4)在城乡中小学切实落实《学生体质健康标准》。城乡学校在体育课程设置上应有所区别:农村学校应适当安排一些增强爆发力和身体协调能力的素质项目,积极发展耐力性优势项目;城镇学校应适当安排增强耐力的素质项目。 (5)政府部门应积极推行党的农村政策,加快农村经济建设,缩小城乡差距。 城乡教育论文:城乡统筹发展中教育 摘要:统筹城乡经济社会发展,是党中央在正确把握中国新阶段经济社会发展的新趋势、新矛盾、新挑战、新机遇和遵循经济社会发展规律的基础上提出的,是一个重大的理论创新。文章结合近年来城乡经济社会发展的实际,对新时期教育在城乡统筹发展中应有的作用作了分析和论述。 关键词:城乡统筹发展;教育;作用 统筹城乡发展,是党的十六大明确提出的促进中国经济社会全面、健康、均衡发展的新理念和新要求。党的十六届三中全会进一步全面系统地提出了“五个统筹”的具体要求,并将“统筹城乡发展”置于首位。党的十七大又把统筹城乡发展作为促进国民经济又好又快发展的重要内容。实现城乡统筹发展,需要我们从多方面采取切实可行的措施。教育是一个民族最根本的事业,是中国特色社会主义建设的基石。在“科学技术是第一生产力,人力资源是第一资源”的今天,教育也就成为全部工作的基础,而且这一点在中央提出科学发展观的战略思想的背景下,显得更为突出。解决城乡统筹问题,教育是切入口,它涉及人的发展,包括观念的更新、素质的提高以及由此带动的生产力其他要素的发展,对于根本改变农村的经济社会面貌有着决定性的影响。因此,教育在城乡统筹发展中应该具有并发挥其基础作用、引领作用、推动作用、保障作用。 一、教育在城乡统筹发展中具有基础作用 城乡统筹发展的总目标是打破城乡分割体制,缩小城乡差距,构建城乡和谐社会,实现城乡共同富裕。实现城乡统筹发展,基础在城乡经济统筹,关键在城乡人才统筹,重点在农村劳动力有效转移。而这些都需要教育发挥基础性作用,提供强大的智力支持与人才基础。 (一)为城乡统筹发展提供智力支持 从根本上讲,实现城乡统筹,应筑基在农村人口整体科学文化素质的提升上、农村人力资源的开发上。因此,在城乡统筹发展中,通过实施城乡教育均衡互动的发展战略,实现以城带乡、城乡互动、协调发展,为推动经济社会又好又快发展提供强大的智力支持、人才支撑和知识贡献。首先是开发人力资源。中国是一个人口大国,人力资源开发的重点在农村,教育在其中起着重要作用。通过统筹城乡教育的发展,提高农村教育的发展水平,实现由人口大国转变为人力资源大国,为城乡统筹发展提供人力资源支撑。通过城乡教育的统筹发展,提高劳动者素质,为实践和落实科学发展观、实现城乡统筹发展提供强大的智力支持。其次是提供知识贡献。研究表明,推动未来社会发展的生产要素既不是资本和土地,也不是劳动力,而是知识,是人的素质。在知识经济时代,知识将代替农业经济时代的土地、工业经济时代的资本成为影响经济发展的决定因素。而知识的获取要靠教育,因此教育是建设未来的重要手段,是使社会持续发展的决定性因素。在城乡统筹发展中,教育能够为广大城乡劳动者及时更新必要的知识,提供知识贡献。 (二)为城乡统筹发展奠定人才基础 城乡统筹发展,需要大批有知识、有文化、懂技术的各类专门人才。要实现城乡统筹发展,就是要从根本上解决农村劳动力的转移和着力提高农民的素质。教育则在其中具有重要的支撑作用。 第一,教育是实现劳动力再生产的主要载体。通过教育,培养各级各类全面发展的高素质劳动者,完成潜在形式的生产力向现实的生产力转化,实现劳动力再生产的任务,为城乡统筹发展奠定人才基础。第二,教育是培养高技能人才的重要途径。通过教育,尤其是职业教育,把以体力劳动为主的人较快地培养训练成为以智力和技能劳动为主的人,进而把农村劳动力的数量优势转化为质量优势,从而从根本上解决农业现代化对劳动力的新增需求和向非农产业转移的问题,促进农业现代化与城市化,改变城乡二元结构,促进城乡统筹发展。第三,教育是培养创新人才的主要阵地。城乡统筹发展,需要新的竞争优势,需要新的经济增长点。而新的竞争优势的获取在于人才的创新思维与创新能力。教育是培养创新精神、创新能力的主阵地。通过教育,把传授基础知识、技能和培养创造思维、创新意识结合起来,为城乡统筹发展提供具有创新思维和创新能力的创新人才。 二、教育在城乡统筹发展中具有引领作用 思想是行动的先导,文化是实践的引领。教育是培养公民和谐理念的手段,是传播和谐文化的渠道。在城乡统筹发展中,教育能发挥其引领作用。 (一)在思想观念培育上的先行性 一是促进观念更新。任何一项改革和试验,都需要思想的解放和观念的更新,城乡统筹发展更需要思想的解放和观念的更新。落实科学发展观,实现城乡统筹发展,在改革试验时期的一件很重要的事,就是要解放思想、更新观念。城乡统筹发展,需要大胆解放思想、树立全新观念。在城乡统筹的过程中,通过国民教育能为城乡统筹发展营造舆论氛围、推进思想解放、促进观念更新。 二是促进思想认同。国民教育作为一个相对完善的系统,其教育的内容和形式直接影响受教育者的科学文化素养和思想认识水平,对人们的世界观、人生观、价值观等方面也有直接的影响和塑造作用。一方面,教育能够提高人的科学文化素质。另一方面,尤为重要的是,能够提高人的思想认识水平。通过教育,强化国民共同体对城乡统筹发展的信念的认同、心理的认同、行为的认同。其核心和关键在于提高国民的思想认同度。通过思想观念的先行和引领,提高劳动者自我发展的思想意识和能力水平,促使其更加积极主动和有效地参与城乡统筹发展,从根本上确保城乡统筹发展的顺利进行。 (二)在城乡文化融合上的引领性 统筹城乡发展是科学发展观的核心和重点,而文化的融合又是统筹城乡发展的重要内容,是实现城乡协调发展的重要途径。伴随着知识经济的到来,文化不但成为城市核心竞争力的重要支撑,也对农村经济社会发展起着至关重要的作用。价值观念、生活方式、语言、风俗习惯等要素都是影响农村城市化、工业化、现代化进程的重要因素。因此,要实现城乡统筹发展,其深层次的核心是实现城乡文化的统筹。教育是文化传承与发展的基础,城乡文化的统筹需要教育的引领与导向。第一,传播先进文化。教育的首要功能是传播先进的科学文化。通过教育,维护城乡居民的基本文化权益,加强农村文化建设,将先进文化传播到城乡各地,尤其是农村。第二,实现城乡文化的融合与传承。通过教育这一纽带,可以将农村文化与城市文化联结起来,并相互吸收文化营养,实现农村文化与城市文化的平稳磨合、传承与融合。第三,引领文化方向。只有通过教育,不断提高城乡人民的思想道德和科学文化素质,才能形成城乡和谐稳定的社会氛围和环境,才能引导整个社会的精神文明建设方向和社会优良风气的形成。三、教育在城乡统筹发展中具有推动作用 城乡统筹发展就是要改变当前农业基础薄弱地位,加快农业现代化进程,解决“三农”问题。教育在其中具有直接或间接的推动作用。 (一)推进农村劳动力转移 农村劳动力转移的现状表明,劳动力文化教育水平是制约劳动力转移的重要因素。受教育程度越高,思维相对开阔,越易于掌握新工种、新技术、新工艺、新设备,越易于接受新事物,适应新的工作和环境,具有更强的自信和更高的收入预期和社会预期以及更多的创新意识和探险精神,越易于实现转移。反之,受教育程度越低,越难实现转移就业。文化层次越高,劳动技能越强,发展潜力越大,劳动报酬也越高,农民转变为市民也就越快。职业教育作为与农民自身素质基础最符合、与劳动生产率的提高联系最直接的教育方式,已成为农民素质提高、向城市化转移就业的重要途径。因此,职业教育已成为提高劳动力技能、技术和智力的重要手段,是农民向市民过渡的“传送带”。 (二)加快农业现代化进程 在城乡统筹中,通过充分发挥高校的科研与科技优势,将高校的人才优势转化为促进农村全面发展的智力资源,将高校的科技成果转化为加快农业发展步伐的强大生产力,将高校的先进思想文化转化为培育广大农民崭新人文精神的先导力量,从而促进农村科技进步,推进农村现代化,进而有效实现城乡共同发展。 (三)促进产业结构优化 城乡统筹发展需要改变产业结构,尤其是要改变城乡二元结构。教育不仅有助于促进第三产业的发展,也会促进和拉动农业、工业与建筑业的发展,不仅可以提高劳动者的劳动生产率,还可以促进经济结构中就业结构、城乡经济结构等从低级到高级的不断优化。通过教育推动就业结构的调整,可以改变原有的城乡经济结构,使之趋于合理,以此促进城乡经济的协调发展。再如,对农村剩余劳动力的教育培训,一方面,可以从根本上减少农民数量;另一方面,使部分农民从农业劳动中解放出来,实现农村富余劳动力转移到第二、三产业中,促进从业结构和产业结构的优化。 四、教育在城乡统筹发展中具有保障作用 要实现城乡统筹发展,就要促进社会公平,以保障城乡统筹目标的实现。教育作为公共服务体系的一部分,对此具有保障作用。受教育者的权利平等是城乡统筹发展的重点。通过实施教育公平,使城乡居民子女享受平等受教育的权利,从而促进城乡权利平等。 (一)促进城乡社会公平 教育公平是社会公平的重要组成部分,也是社会公平的基础。当今社会,教育具有改变人的命运的价值,因而教育公平不仅关涉到当下个体合法权利的实现,而且影响着个体潜在利益的获得;教育涉及千家万户和子孙后代,因而教育公平不仅体现着当下社会正义普遍实现的程度,而且关系着社会全体成员对未来社会的基本信念和主要期待。通过办人民满意教育,促进城乡教育公平,可以为城乡统筹发展奠定社会公平的基础。 (二)促进城乡权利平等 统筹城乡教育公平发展,使城乡公民有一个公平的发展前提,是社会主义和谐社会建设的必要条件。在现代社会,教育不再是少数人的专利,精英教育模式已不能满足社会经济发展的时代要求。教育的大众化和普及化,是现代社会发展的需要,也是现代社会公民的一项重要人权。体现教育公平,是制定教育政策和教育制度的首要价值取向。一是建立适应城乡统筹要求的教育制度,即建立城乡统一的教育基本制度。从制度上促进义务教育阶段入学机会均等,重点推进义务教育均衡化,保障受教育者的权利和机会。二是实行教育政策的重点倾斜。通过加大对农村教育的帮扶力度,关注弱势群体、外来流动人员子女和农村留守儿童接受教育问题,赋予农民工及其子女与城市居民同等的受教育权。通过统筹城乡教育,从政策和制度上促进受教育者的权利平等,进而有力推动从整体上实现城乡权利平等。 总之,城乡统筹发展是一项具有开创性的庞大的系统工程,城乡教育统筹发展是城乡统筹发展中重要的组成部分,在推进城乡统筹发展的过程中,要把教育纳入城乡统筹发展的大系统中,充分发挥好教育的基础作用、引领作用、推动作用、保障作用,为城乡统筹发展做出积极的贡献! 城乡教育论文:农村教育促进城乡教育发展意见 一、充分认识加强农村教育的重要意义,明确发展思路与奋斗目标 (一)农村教育在现代化建设中具有基础性、先导性、全局性的重要作用。发展农村教育,办好农村学校,是事关最广大农民群众切身利益的一件大事;是提高劳动者素质,促进传统农业向现代农业转变,从根本上解决“三农”问题的关键所在;是加快*大城市建设,将人口压力转化为人力资源优势的重要途径;是加快推进社会主义新农村建设,提高农民综合素质,促进农村经济社会协调发展的重大举措。 (二)农村教育在构建现代国民教育体系中具有十分重要的地位。农村教育量大面广,教育水平的高低关系到各级各类人才的培养和整个教育事业的发展,关系到全民素质的提高。加快发展农村教育,使广大农村学生都能读上书、读好书,是实现教育公平和体现社会公正的一个重要方面,是社会主义教育的本质要求,也是建设和谐社会的必然要求。在新的形势下,要切实增强责任感和紧迫感,将农村教育作为教育工作的重中之重来抓,坚持一手抓发展,一手抓改革,扎实推动城乡教育均衡发展。 (三)今后一个时期市区农村教育的发展思路与奋斗目标。以“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,按照《*市教育现代化建设纲要》的要求,以均衡发展为主题,以提高质量为根本,以改革创新为动力,以队伍建设为重点,全面贯彻教育方针,全面实施素质教育,力争经过5年左右的努力,推进城乡教育管理体制一体化、经费保障水平一体化、办学条件一体化、教师编制水平一体化,促进城乡义务教育均衡发展,基本实现教育现代化。 二、完善义务教育管理体制,提高农村学校保障水平 (四)完善城乡一体化的教育管理体制。切实落实“在国务院领导下,由地方政府负责、分级管理、以县为主”的农村义务教育管理体制,改革袍江工业区、镜湖新区农村中小学管理体制,从年起,由乡镇管理调整为市直接管理,实施与其他市属学校一样的管理模式,推进城乡学校管理一体化。进一步明确各级政府办学职责,越城区政府和市政府有关部门主要负责统一制订教育事业发展规划,统一筹措教育经费,统一发放教师工资,统一管理中小学领导和教师,指导学校教育教学工作。越城区政府、*经济开发区、袍江工业区、镜湖新区管委会负责实施中小学布局调整和学校基本建设。镇政府负责制订并实施本地学前教育发展规划,加强学前教育管理;积极筹措资金,支持农村中小学和幼儿园改善办学条件。镇、村要共同负责学校及周边环境的综合治理,维护学校的治安和安全,动员适龄儿童入学,严格控制学生辍学。 (五)建立城乡统一的教育经费保障机制。农村义务教育全面纳入公共财政保障范围,逐年增加教育投入,逐步提高保障水平,做到保工资、保平安、保运转、保发展。加大预算内教育投入,对义务教育阶段学生杂费免缴、家庭贫困学生资助扩面、贫困学生爱心营养餐、学校校舍维修改造等所需经费实行全额保障。提高农村中小学公用经费标准,从年开始,对农村中小学执行与市区同类学校统一标准。完善中小学教师工资保障机制,义务教育阶段学校教职工合理收入和社会保障经费纳入财政保障范围。 三、实施农村中小学网点调整工程,改善农村学校办学条件 (六)加大网点调整力度。*经济开发区、袍江工业区、镜湖新区要根据*大城市发展规划和教育事业总体规划,科学规划学校网点布局,加大中小学网点调整力度,提高办学的规模效益,努力实现学校布局合理化、办学条件标准化。合理整合镜湖新区现有初中,袍江工业区、镜湖新区再撤并一批小规模学校。 (七)加快校舍建设步伐。将中小学布局纳入开发建设总体规划,优先安排学校建设用地,落实校舍建设资金。结合省万校标准化工程建设,多渠道筹措资金,加快校舍建设。重视开发区配套学校建设,今后凡新建拆迁安置小区和成片开发房地产,必须按标准化的要求规划建造中小学和幼儿园,做到与小区同步建设、同步竣工,竣工后作为国有资产,及时将产权无偿移交教育部门。加快*经济开发区、袍江工业区、镜湖新区标准化学校建设。 四、实施农村教师队伍建设工程,提升农村教师素质 (八)逐步推进城乡统一的教师编制管理。在核定编制时,应充分考虑农村中小学区域广、生源分散等特点,保证农村学校实施素质教育的需求。参照目前城市学校实际编制标准,合理增加农村学校教师编制,加快推进城乡教师编制水平的一体化。 (九)加大城乡学校领导和教师双向交流力度。建立健全城市教师到农村学校任教服务期制度,凡1970年1月1日以后出生的城市教师申报高一级专业技术职务,必须具有在农村学校或薄弱学校任教一年以上的经历。每年安排50名左右市属学校教师,开展为期一年的城乡教师双向交流。建立城乡学校领导干部交流制度。加强对农村学校的师资扶持,在每年新录用教师时,农村学校先行招聘;新调入的教师中,引导和鼓励优秀教师到农村学校任教。 (十)对农村教师评职评先评优给予政策倾斜。农村教师申报中、高级教师职务,在同等条件下优先晋升,逐步提高农村学校中、高级教师专业技术职务比例;适当增加农村教师评先评优的比例,必要时可实行指标单列。 (十一)加强农村教师队伍管理。深化学校人事制度改革。加强中小学师德师风建设,完善考核制度和岗位责任制,大力弘扬教书育人、为人师表、敬业爱生的良好风尚。深入实施农村教师素质提升工程,开展以新课程、新知识、新技术、新方法为重点的新一轮教师全员培训和继续教育,促进教师的专业拓展。加强校长岗位培训,提高学校管理水平。 五、实施农村教育质量提升工程,全面推进素质教育 (十二)扎实开展教育现代化乡镇创建活动。深入开展以“教育水平高、管理水平高、师资水平高、办学条件现代化、教育装备信息化、学校布局合理化”为主要内容的市教育基本现代化乡镇创建活动,充分调动各方面的办学积极性,切实加强农村幼儿教育、义务教育和素质教育,全面提升农村学校办学水平和教育质量。市区农村力争在2010年前基本实现教育现代化。 (十三)全面推进中小学素质教育。以培养学生创新精神和实践能力为重点,不断优化教育教学,全面提高教育质量。深化基础教育课程改革,强化农村中小学信息技术、英语和综合实践活动课程。切实加强中小学德育工作,充分发挥学校主阵地、课堂主渠道作用,积极构建全社会育人、全过程育人的德育工作机制,建立健全青少年违法犯罪预警机制。切实加强学校体育工作,开足开好体育课和体育活动课,开展“阳光体育”活动,确保学生每天锻炼1小时,切实增强学生体质。 (十四)积极改革普通高中招生办法。从2010年开始,实行把*一中、稽山中学部分招生指标直接分配到市属和越城区直属各初中学校的招生政策,合理引导生源流向,稳定农村生源,减轻初中择校压力。 (十五)切实提升农村学校管理水平。加强文明学校、示范学校、特色学校创建工作,促使农村中小学强化内部管理,重视内涵发展,提高教育质量。大力鼓励学校办出特色、打造品牌,力争通过10年左右的努力,市区80%以上的农村中小学创建成为市级示范性学校。积极开展城市学校与农村学校的结对帮扶,以城带乡,促使农村学校提高办学水平和教育质量。 城乡教育论文:城乡创新教育交流 创新培养教育机制。城步县以“委培责任书”的形式为大学生“村官”选好“三个老师”。第一个是乡镇组织委员。要求乡镇党委组织委员既当好领导,又当好“老师”,向“村官”传授农村基层组织建设工作经验并释难解惑,提高他们抓党建促发展的能力。第二个是村党支部书记。要求所任职村的党支部书记主动向“村官”传授农村基层党务工作经验,加强“村官”与基层党员、农民群众的联系,为他们快速融入基层架桥铺路。第三个是种养大户。为每一名“村官”选定一位种养大户作为“实习老师”,负责指导他们学习相关的农村实用技术,促使他们把在校学到的知识与农村工作实践迅速结合起来。 创新目标考核机制。在目标考核管理上,该县围绕“既要促进工作进步,又要促进个人进步”的双赢目标,为大学生“村官”确定“三大任务”,即:“基层党建上台阶、村级经济大发展、个人素质全面提升”。力争通过三年时间,所任职村的基层党建工作进一步夯实,示范点建设上一个台阶;所任职村选准并实施一个致富项目,村民人均年收入增加500元;个人思想政治、组织协调、引领发展、构建和谐等方面的能力得到全面提高,具备在工作上独挡一面的基本素质,群众满意率达90%以上。 创新组织关怀机制。该县对大学生“村官”实行组织部长定期谈话制。县委组织部长每月找大学生“村官”谈一次话,引导他们转变就业观念,帮助他们树立基层创业的信心和决心。同时,该县明确乡镇党委书记是大学生“村官”日常管理的第一责任人,主动和“村官”交朋友,妥善安排他们的工作、学习、食宿及日常生活。并为大学生“村官”找一名综合素质较高的农村党员进行“一对一”第传帮带活,使之尽快地适应农村工作和生活环境。
城乡建设论文:浅谈住房和城乡建设中存在的问题 近年来,黔西县城乡住房和建设以践行科学发展观为宗旨,紧紧围绕年度工作目标,充分发挥职能作用,围绕改善民生目的,切实转变作风、创新工作业绩、提升工作效能,着力加快与人民群众切实利益息息相关的市政基础设施、污水处理、经济适用住房、廉租房建设、节能等一系列民生工程建设,切实使群众得到实惠;但是随着社会经济的不断发展,城乡建设领域科学发展的需要,建设行业中新的问题逐渐凸显,开拓创新、不断探索新的工作机制、切实解决与老百姓生活、生产息息相关的建设问题。 一、基本概况及存在的问题 1、老城区3.5平方公里,道路约10万平方米、长约20公里。对老城区部分街巷存在的“路不平、无路灯、污水冒溢”的突出问题,按照“先急后缓、分类实施、以区为主”的原则。积极组织资金和力量,逐步实施,共需资金5000万元,存在的问题是资金困难。 2、90年代建成的安居小区,在水西园经济适用房小区、园丁小区需完善强弱电设施,把小区内的路灯、供水、燃气,物业管理设施等专项设施进行改造。估算需投入资金万元,存在的问题是资金困难。 3、随着经济社会的发展,现在我县城区停车是一大难题,为增加停车泊位,拟在老城区恰当位置建停车场,用于缓解市民停车难,乱停、乱放、交通不畅的问题,需投资5000万元,存在的问题是资金困难。 4、目前我县正在实施的经济适用房小区市政基础设施建设,一期需投资900万元,整个小区市政基础设施建设共需资金3000万元。存在的问题是资金困难。 5、为推动城市建设,导致拆迁工作量大,拆迁困难。要妥善处理好城市拆迁、土地征用等方面的问题,切实解决失地农民的生产、生活,确保社会和谐。 6、集镇建设和村庄整治。全县共26个乡镇(其中素朴、钟山、谷里、金碧、林泉、定新六个乡镇为特色小城镇),360个行政村,存在基础设施不完善,“路不平、无路灯、污水冒溢”的突出问题。要加快集镇建设和村庄整治,资金投入量大。以上问题主要一是建设资金不足,特别是由于建设项目量多面广,这一问题更突出,迫切需要各级各部门多渠道在资金上给予大力支持。 二、工作对策 一是不断创新工作方式、方法,提高工作效能。紧紧围绕“作风建设、项目建设年、环境建设年”三个建设年活动的开展和“四帮四促”活动的落实;不断探索新的工作机制、加强业务学习,提高服务意识。着力加强干部队伍建设,狠抓专业技术人才队伍建设,通过公开招考的方式吸收更多的专业人才充实到建设领域,坚持做好人才队伍建设和培养,采取“请进来、走出去”、参加定期培训和在职学习的方式,不断提高专业技术人员的技术水平和能力。 二是坚持做好特色小城镇建设及村庄整治工作。加大特色小城镇建设及村庄整治工作力度,力争初步建成配套设施完善、环境优美整洁、主题鲜明突出的特色小城镇示范点,今年新建或改扩建小城镇道路2km以上,完成6个重点镇的特色小城镇建设,继续完善138个村的村庄整治工作,完成13个新型农村社区建设工作。 三是强化基础设施建设。在年内建设完成垃圾填埋场项目建设,着力加强开放式公园、垃圾中转站、公共卫生设施、农贸市场、污水管网及道路建设等。四是妥善处理好城市拆迁,土地征用等方面的问题。确保社会和谐。一方面,在法律法规及有关规定范围内,对被征地拆迁户尽量考虑、尽量让利,加大投资力度,在安置点创造良好的环境条件、交通条件、给排水和排污条件,合理布局学校、医院等配套设施;另一方面,大力拓宽就业渠道,优先解决拆迁户就业问题,确保拆迁户“搬得出、住得进、安得下、能发展”(黔西县住建局蒋兴远王杰)。 城乡建设论文:县深化城乡建设用地改革存在问题与对策 近年来,我县在实施城乡建设用地改革工作中,坚持走内涵挖潜、节约集约利用之路,取得了明显成效,但也存在一些不容忽视的问题。下面,笔者根据对近三年来我县城乡建设用地调查结果,就如何全面深化城乡建设用地改革谈几点粗浅看法。 (一)节约集约用地方面。根据调查统计,自2013年以来,全县已获自治区批复的建设项目共18个,批准用地面积28.4142公顷,其中,批准征收集体土地12.4846公顷,完成征地11.8144公顷,批而未征0.6702公顷。已供地总面积16.2847公顷,其中,城市分批次建设用地 14.1051公顷,单独选址项目用地2.1796公顷,批而未供12.1295公顷。 (二)城乡建设用地增减挂钩情况。2013年以来,自治区批准我县实施城乡建设用地增减挂钩项目2个,实施规模为:拆旧区总规模16.49公顷,复垦为农用地16.49公顷(其中,复垦为耕地11.74公顷);建新区总规模16.49公顷,新增建设用地16.49公顷。2014年,自治区国土资源厅对我县拆旧区土地复垦进度及建新区土地使用情况进行检查,确认项目拆旧区实际实施规模为16.49公顷,复垦为农用地13.11公顷,新增耕地10.02公顷(均为旱地);确认项目建新区总规模13.11公顷,我县已先行使用周转指标7.1268公顷,剩余挂钩指标5.9832公顷。 (三)土地利用年度计划差别化管理情况。近三年来,__县没有另安排工业用地和城乡化用地指标;在土地利用总体规划实施方面,严格按规划用地,对不符合规划的项目原则上不能通过建设用地预审,对符合调整、修改规划的项目,严格依照有关政策法规进行规划调整和修改,没有出现违反规划用地的行为。 (四)建设用地区位调整。近三年来。我县实施的各类建设项目,均按项目规划、设计用地,未出现项目用地区位调整情况。 (五)批后征地情况。各项目批准用地后,严格实施征地批后“两公告一登记”,采取在被征地单位内部张贴公告以及政府信息公开网络平台公开征地相关信息,做到征地工作公开透明,接受社会监督。 (一)批而未征。造成项目用地批而未征的主要原因:一是在征地过程中,部分被征地群众认为征地标准补偿低,不同意征地;二是在项目实施过程中,发现一些具体项目规划、设计不够科学,投资成本高,而变更规划、设计程序复杂、时间长,导致不能按期开展征地工作。 (二)批而未供。造成批而未供的主要原因:一是一些项目征地涉及房屋等搬迁安置,被征地群众提出要求过高。比如,有的要求高额补偿,有的要求在黄金地段安置建房,有的要求安排多宗宅基地,如果不能满足其要求,被拆迁户拒不搬迁,导致没法按期供地;二是一些项目建设涉及城市规划调整或规划未确定,也是没法按期供地的重要原因。 (三)未批先用。由于项目建设用地前期审批涉及国土、住建、环保等多个部门,从前期审批到用地报批所花时间较长,程序繁杂,一些项目为了赶进度,先开工后报批,造成未批先用违法行为。 (四)监管不到位。项目供地后,有关部门对一些项目用地供后监管不到位,项目业主失去监督,不按批准的用地红线图使用土地,导致少批多用现象时有发生。 (五)验收不严格。在项目竣工验收过程中,有关部门只注重验收工程数量、质量和造价等方面指标,忽视了工程用地指标验收。 (一)加快征地改革。土地是人民群众赖以生存和发展的物质基础,随着经济社会迅速发展,土地增值日益凸显,人们对土地的重要性认识不断提高,而当前征地补偿标准偏低,在一定程度上损害了群众的切身利益,被征地群众普遍难于接受,导致不支持配合征地情况时有发生。建议上级有关立法部门加强调研,加快推进征地改革工作,合理制定征地补偿标准;地方人民政府也要结合当地经济社会发展实际,按时调整制定征地统一年产值标准,以保障好被征地群众的合法权益,推进征地改革顺利进行。 (二)加强政策宣传。在开展征地拆迁过程中,要加强对被征地群众宣传教育,讲清国家征地法律和政策法规以及项目建设的重大意义,做好群众的思想动员工作。还应通过党报党刊、广播宣传、网络信息、电子查询等多种渠道,全方位开展政策法规宣传工作,不断提高民众思想认识,努力破解征地拆迁难题。 (三)加强联合审批。项目建设用地,虽然各级各部门进一步简化建设用地程序,但报批时要求材料齐全,办理立项-选址-环评-勘测-预审-报批等手续,涉及部门多,程序复杂,投资者意见大。建议上级政府加强组织领导,协调相关部门加强联合审批,建立健全建设项目联合审批的长效机制,不断提高行政审批效率。 (四)加强供地监管。相关部门应进一步加强对项目供地后的跟踪监管工作,实行土地利用与项目竣工验收相挂钩,对不按批准用途和范围用地以及少批多占违法用地行为,不予通过竣工验收,并将土地利用与项目竣工验收挂钩工作形成常态化。 (五)节约集约用地。项目建设用地,要严格控制增量,鼓励用地单位尽可能使用国有存量土地和工矿废弃地以及其他未利用土地,能占劣地的不占好地,能占荒地的不占耕地(禁止占用基本农田),以盘活土地存量,降低用地成本,推进土地节约集约利用,促进地方经济社会可持续发展。 城乡建设论文:住房和城乡建设工作要点 一、指导思想 以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导,深入贯彻落实中央城市工作会议对住房城乡建设工作提出的新目标、新要求,自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,更加主动适应经济发展新常态,以严实作风狠抓工作落实,全面提高城乡规划建设管理水平,为我市争当“五个示范”、实现“三大目标”、实现“十三五”良好开局做出新贡献。 二、工作目标 通过大力实施城市基础设施提升、城乡规划体系与制度创新、建筑业发展方式转变、城镇基础设施建设投融资模式创新等工程,增强城市可持续发展能力,实现城市有序建设、适度开发、高效运行,努力打造和谐宜居、富有活力、独具特色的滨江宜居新城。完成固定资产投资6亿元,实施城市基础设施建设项目27个,力争建成区面积达到23平方公里,新增城市道路长度17.62公里,新增排水管道长度51.95公里,新增绿化面积24.4万平方米;力争城镇化率达到55%左右;城东污水集中处理率达到91.8%,运行负荷率达到80%,城西污水处理厂运行负荷率达到70%。建筑业总产值达到32.4亿元。 三、工作任务 (一)贯穿一条工作主线。 把学习贯彻中央城市工作会议精神作为贯穿全年工作的主线,认真学习领会、总理的重要讲话精神,贯彻落实省、市提出的关于城市规划建设工作的重大决策部署,结合市委市政府确定的2016年目标任务,绘出任务图,列出时间表,明确责任单位和责任人,真正把每项工作任务落到实处。 (二)强化城乡规划工作,提升规划水平。 1、更新规划理念,拓宽规划视野。坚持“适用、经济、绿色、美观”原则,突出生态和民生,将生态环保理念、民生优先理念融入到规划体系中,落实到环境保护、公共服务、市政设施、公益设施等各个专项规划之上,加大规划编制和修订力度。进一步完善规划管控体系,提高规划的前瞻性、严肃性、强制性和公开性。推进城乡规划体系与制度创新,修订《城乡规划技术管理规定》,完善《三级会议议事规则》,推动“多规合一”。 2、强化专项规划编制和城市设计工作,提升城乡规划信息化水平。全面启动我市重点地段城市设计工作,注重体现区域特色,传承城市历史记忆,避免大拆大建、贪大求洋。启动城市地下空间及重要地段过街通道研究工作;完成城市规划区地形图更新,启动智慧城市基础信息平台建设;启动乡镇1:1000基础地形图更新工作,规范现有的各类规划成果,建设城市综合一张图。 3、全面提升城乡规划服务水平。按照“依法、精简、必要”的原则,全面清理待审批规划和待完成规划,按程序审批,形成法定依据。启用规划管理行政审批系统,实现规划审批高质高效。全力服务于“四馆一中心”、金盆山安置房、仙女保障房、丹阳公园、城西休闲广场、白鸭寺奥林匹克公园、星级酒店等城乡重点项目建设,不断提升城市综合承载力。深入推进国家循环经济示范县市建设,推进城区和园区集中供热等项目,努力打造“三产互动、城乡统筹、产城共建、五化同步”的循环经济模式。 4、坚持依法依规,加大规划执法力度。牢牢树立依法行政的理念,加强建设项目规划批前、批后管理制度建设,严格规划审批门槛,加大批后跟踪监管,严把验收核实关,进一步强化市政工程批后监管和执法。加大对规划违法行为的处罚力度。全面推进城乡规划督察工作,建立并实施乡镇城乡规划督察制度,实现全市城乡规划督察全覆盖。 (三)大力推进市政基础设施建设。 1、坚持“里子面子一起干、地上地下一起整、平面立面一起上、绿化美化亮化一起抓”,以道路建设为重点,加快推进江仙支路续建工程建设,全面启动东干渠大道、金湖南堤等8条道路工程,加快形成新区路网;推进城市修补,实施迎宾大道东延改造、七星大道刷黑改造、深圳路改扩建等工程;纵深推进城市整理,完成城区主干道空中线缆下地工程,南岗路、五柳公园周边建筑物立面整治和高速公路出入口亮化工程;以民生工程为重点,加强城东、城西、城北停车场(位)工程规划建设,新建停车场三个,新增和勘划停车位2000个;全面规划启动海绵城市建设,在老城区结合棚户区、危房改造和老旧小区有机更新,妥善解决城市防洪安全、雨水收集利用等问题。加快推进地下综合管廊建设步伐,推进城市排水防涝设施的达标建设,打造“雅、朴、净、畅、宁”的城市环境,不断提升城市宜居指数和品味。 2、加强市政基础设施维护管理,确保损毁设施修复及时率达100%,市政设施完好率98%以上。加快城区易涝点改造,推进雨污分流管网改造与排水和防洪排涝设施建设,实施城区道路维护、管网清淤、老城区人行道绿道改造,有效解决西湖二巷、新华路、南岗路等地段渍水问题。强化城市排水设施维护管理,加强城区各泵站的日常检修、维护管理,确保城市安全度汛。 (四)进一步规范建筑市场管理。 1、牢固树立安全发展理念,全面落实安全生产责任。积极贯彻落实安全生产工作要求,认真履行安全生产的主体责任和监管责任,实施工程全生命周期风险管理。强化住建领域市场整治,规划、设计和建设阶段严格执行基本建设程序,依照相关法律法规要求,严把安全生产关。强化重点领域专项整治,切实加强事故风险防控,开展深基坑工程、大模板、脚手架工程、预防高处坠落、起重机械设备、建筑工地环境、村镇建筑工程等专项整治,强化安全隐患排查治理。抓好市政公用行业安全生产监管,强化城市基础设施安全运营,开展全市燃气企业安全隐患排查和治理工作,开展城市供水基础设施安全隐患督查。深化“打非治违”专项行动,强化行业安全监管。持续加强安全生产能力建设,有效提升安全生产保障能力,抓好安全教育培训,强化从业人员安全素质,完善安全生产应急预案,强化安全生产应急管理。 2、强化工程质量监管,落实工程质量责任,完善工程质量安全管理制度。提高工程竣工验收备案率,工程质量安全受监率、工程质量一次性合格率、达标率、质量安全隐患发现率均达到100%,限期整改回复率100%,工程质量投诉处理回复率100%。推进建筑扬尘等重点治理。力争创建省级“楚天杯”优质工程1项,宜昌市级“夷陵杯”优质工程3项,宜昌市安全文明施工达标工地3项。杜绝重特大安全事故的发生。工程备案率达到95%以上。 (五)加快推进城乡统筹,着力提升协调发展水平。 1、加大农村环境综合整治力度,推进美丽乡村建设。深入扎实开展村庄环境整治及省宜居村庄、宜昌市级特色村创建工作。加强农村垃圾和污水收集处理设施以及防洪排涝设施建设,推进农村水、路、气等基础设施建设。完成改造危房1000户。进一步加大传统村落和特色民居保护力度。开展特色民居示范建设,打造保留历史记忆、传统格局、山水风貌的美丽村镇,让村民记得住乡愁。 2、深入实施城镇规划建设管理“十个一”工程。 (六)加强生态文明建设,全面推动绿色发展。 1、全面发展绿色建筑,助推生态城市建设。切实转变城市建设模式和建筑业发展方式,促进城市建设品质全面提升。严格执行绿色建筑标准,推广绿色建筑项目,实施绿色生态景观工程。推进水资源综合利用,推动分布式太阳能、风能、地热能多元化规模化应用和工业余热供暖,推进既有建筑节能改造,对大型公共建筑和政府投资的各类建筑全面执行绿色建筑标准和认证,积极推广应用绿色新型建材、装配式建筑和钢结构建筑。全面完成市城市地下管线普查及信息系统建设,利用其成果服务城市建设。切实加强建筑工地扬尘污染控制。 2、提高城乡污水收集处理能力,推进污水处理厂及泵站建设,加强运行监管。全面完成城东、城西两座污水处理厂提标升级、改造扩建工作;新建余家溪泵站、云盘湖污水提升泵站;新建东干渠拦水坝工程,加快城区水循环系统建设。启动乡镇污水处理厂工程,新建问安、七星台、江口、百里洲等污水处理厂。启动农村居民点污水生态处理试验工程,在安福寺东部社区、董市高峡新村、顾家店清水溪居民点、问安镇关庙山村、百里洲刘巷社区建设小型污水处理站,实现雨污分流清洁排放,中水回收灌溉。 (七)全面加强党的建设,塑造行业新形象 1、加强党员干部队伍管理与教育。全面加强党的组织、思想、作风和制度建设。深入开展基层组织工作示范点、基层党组织书记述职、基层党组织书记抓党建公开承诺活动。在全系统开展以“两学一做”(学《党章》、学系列讲话精神,做忠诚干净担当合格党员)、争创住建工作新业绩”为主题的“双争”(争做忠诚干净担当合格党员、争创住建工作新业绩)、“双承诺”(党组织书记抓党建工作承诺、党员廉洁自律承诺)活动,全面加强干部队伍和人才队伍建设。 2、加强党风廉政建设。加强廉政教育、警示教育;严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”,深入推进全系统党风廉政建设和反腐败斗争;认真组织学习《中国共产党纪律处分条例》、《共产党员廉洁自律准则》;严格执行中央八项规定,切实做到守土有责、履职尽责。加强项目资金督查,继续实施重点工程建设“双合同制”。 3、深入推进依法行政。认真开展普法知识学习宣传,全面提高全行业法律综合素养。加强从业人员培训、考核和教育监督管理。进一步规范行政许可,认真执行行政执法程序规定和行政执法过错责任追究制,加强行政执法监督检查。 4、加强精神文明和行业作风建设。积极开展供水供气行业“十星级文明窗口”创建活动;整顿行业作风,不断提升服务经济、服务项目、服务群众的“三服务”意识;深入推进“文明行业、文明系统、文明单位”创建;深入开展“在职党员进社区”、“志愿者服务”、“三万”活动;推进未成年人思想道德建设,营造未成年人成长的良好环境。 5、抓好各项综合性工作。认真办理人大建议和政协提案,确保见面率、办结率、满意率达到100%。加强资金筹措、管理及内部审计工作。切实加强全系统工会、共青团、妇联、老干部、组织人事、统战、纪检监察、文明创建、宣传思想、信访、保密、计划生育、财务审计、网络信息安全、消防安全、电子政务、档案管理等工作;加大政府信息公开及宣传工作力度,加大履职问责力度,严明纪律,落实制度,推动干部职工勤政优政、有效履职。 城乡建设论文:城乡建设监管信息系统设计 1业务需求 1.1数据库需求信息资源主要是建立以基础数据库、业务数据库和服务数据库为主的数据库体系,规划、整合信息资源,形成政务信息资源目录和共享交换系统。基础数据库主要包括企业数据库、从业人员数据库、诚信数据库、工程项目数据库、政策法规数据库和地理空间数据库等6个数据库。业务数据库以“城乡规划、城乡建设、城乡管理、城乡服务”为主线组织;服务数据库是指政务公开和高层服务数据概念,是将基础数据和业务数据相融合,建立建设行业和区域城市的分布式数据仓库。通过网络门户过滤需要对外公示的数据,实时到外部网站的数据集合,同时,通过数据挖掘模型、数据分析计算模型等手段和方法,对基础数据或者数据仓库中的数据进行加工、处理,形成高附加值数据或知识,能为城市决策者、行业决策者以及国家决策者提供高层次服务的数据集合。 1.2存储功能需求根据对业务信息量的测算,项目系统年新增数据量约为1326.3GB,按5年计算,总数据量约为6TB。在进行设备存储容量需求设计的方法为:数据存储量×1.4+N1×N2×0.3=设备存储容量,其中1.4为容量冗余系数,在进行数据存储时因为要使用RAID5技术,根据RAID5技术的特点,需要有1块(RAID5)或2块(RAID5+HotSpare)硬盘容量存储冗余的奇偶校验信息,同时在进行数据存储时为了进一步提高数据可靠性,可以考虑建立多的RAID5的方式,故在N×0.3中N2为存储冗余奇偶校验信息的磁盘的数量,N1为建立RAID5的数量,可根据实际情况进行取值,0.3为单块磁盘的容量。计算公式:6×1.4+2×2×0.3=9.6TB,约为10TB。 1.3安全功能需求系统应具有用户登录、用户管理和审计等一整套完备的管理手段,建立安全管理规范;网络系统应制定统一的安全策略,建立边界安全防护,设置不同的安全级别和访问控制权限,加强安全管理,保证网络安全;网络系统应具备病毒防治能力。 1.4性能需求系统应能达到的性能指标:①日常业务操作响应时间应不超过5秒;②简单查询响应时间应不超过2秒;③复杂和组合查询响应时间应不超过30秒;④简单汇总响应时间应不超过2分钟,其中固定算法汇总响应时间应不超过10秒;⑤复杂汇总响应时间应不超过10分钟;⑥特别复杂的汇总响应时间不超过1小时;⑦一般文件上传处理时间应不超过10秒;⑧大文件上传应不超过5分钟。 2总体架构设计 2.1总体框架总体框架如图1所示:总体框架包括基础设施、信息资源、应用支撑、业务应用4个主要内容。(1)基础设施包括网络传输(即统一的数据传输平台)、硬件设备和系统软件三大部分。①网络传输将依托广西电子政务外网作为传输主干,广西住房城乡建设厅外网使用光纤直接连接广西电子政务外网自治区级网络平台。各市、县建设行政管部门采用专线、光纤或虚电路等方式与广西电子政务外网市、县级节点网络相连,形成覆盖自治区、市、县三级业务专网。②政务外网所需硬件设备(网络设备、主机设备及存储设备)由各市、县建设行政主管部门根据自身情况及联网要求自行配备。③系统软件中操作系统以Windows操作系统为主;数据库以当前市场主流的Oracle为主;GIS平台以应用比较广泛的ArcGIS为主;开发环境基于J2EE体系和.NET平台;应用系统考虑空间数据的应用效率,将采用B/S和C/S结合的模式。(2)信息资源主要是建立以基础数据库、业务数据库和服务数据库为主的数据库体系,规划、整合信息资源,形成政务信息资源目录和共享交换系统。(3)应用支撑平台基于N层体系架构,以通讯和计算机中间件技术为核心,采用浏览器/服务器(B/S)、客户端/服务器(C/S)应用模式进行建设和开发的技术平台,提供协同办公、统一权限管理、统一工作流程定义等内部公共功能的业务平台。应用支撑部分基于面向服务的技术构架(Service-OrientedArchitecture,SOA),选择合适的平台建立集成业务过程和服务组件平台来支撑业务应用。主要包含数据交换平台、系统管理平台、安全平台以及决策支持平台等。(4)业务应用部分则是要建立建设行业各业务领域管理信息系统及与之配套的数据、综合办公业务系统、监测分析、预警预报系统以及领导决策支持系统。 2.2设计思路遵循“统一规划,统一标准,分步实施,整体推进”的基本原则,以网络基本框架、业务系统应用、信息共享交换、安全保障体系建设为重点,建立信息共享和业务协同管理机制,指导并推进各地信息化建设。项目建设兼顾各市、县建设行政主管部门的发展现状,基于政务信息资源目录体系和共享交换系统,业务系统采用集中式与分布式相结合的部署方式,针对尚未建立系统的市、县级建设行政主管部门,统一使用广西住房和城乡建设厅部署的业务系统;已建立自有业务系统的市、县,则通过广西住房城乡建设厅部署的信息采集平台,按统一规范的数据交换标准交换数据。为保证信息资源的安全,建立相应安全控制策略,结合数字身份认证(CA)、安全审计、数据实时备份恢复等安全防护技术,对全网各类信息、数据资源实现信息安全等级保护,确保广西住房城乡建设信息资源的安全保密。 2.3技术路线结合成熟技术和业务需求,采用的技术路线包括以下6个方面:(1)应用系统采用SOA架构,强调技术的实用性、安全性、可靠性、先进性,保障系统的可扩充性、易维护性、开放性和统一性。(2)在数据资源管理方面,采用功能全面、性能稳定、安全可靠、国内住房城乡建设系统主管部门普遍采用的Oracle企业版数据库管理系统。(3)整个系统以B/S和C/S相结合的模式构建。自治区、市、县的业务系统采取集中+分布式部署应用软件。(4)提供具有高度灵活性、伸缩性的服务组件平台,快速实现各类业务的优化和流程的再造。(5)提供基于数字证书的身份认证技术,建立完整的用户、虚拟组织(角色)、权限管理体系,设置每个用户的登录账号、密码以及使用期限;设置用户操作业务、流程和表单的权限。(6)在数据交换方面,广西住房城乡建设厅与各级住房城乡建设行政主管部门之间的数据交换都基于WebService(网络服务)标准,以XML格式进行数据交换,保证数据的完整性、准确性和规范性。 3结语 通过该项目的实施,实现了一定的社会效益,主要体现在业务应用系统的部署与应用上,节约了办公经费开支,降低了广西住房城乡建设行业监管行政成本;有利于整合广西住房城乡建设系统行政信息资源,避免重复建设,节约住房城乡建设系统信息化建设投资;为社会公众提供更加方便、快捷的服务,有效降低了社会成本;通过购买计算机网络设备、软件产品及服务等有效带动本地信息产业及相关产业的发展。项目的特点:①高效利用资源、降低建设成本;②系统集中维护、减少运维成本;③有效发挥调控职能,避免社会资源浪费。项目在省级住房城乡建设行业监管的电子政务建设方面进行了有益的探讨,取得了预定的效果,对于在行业其他领域推广具有积极的意义。 作者:董政刚朱宏斌黄崇毅李广生陈安儒单位:广西住房和城乡建设信息中心高级工程师 城乡建设论文:扎实推动自治区住房和城乡建设事业发展 自治区第十次党代会,科学描绘了内蒙古未来五年发展的宏伟蓝图,为推动内蒙古更好更快发展指明了目标方向。面对新形势、新任务、新要求,我们把贯彻落实自治区第十次党代会精神同做好当前和今后的工作结合起来,勇于担当、主动作为,着力加强城市规划建设管理、房地产业和建筑业转型发展、棚户区和农村牧区危房改造等方面的工作,扎实推动自治区住房和城乡建设事业平稳快速发展,为打造祖国北疆亮丽风景线作出新贡献。 大力提升城市规划建设管理水平,进一步夯实自治区新型城镇化发展的承载基础。自治区第十次党代会提出了“五化”协同的指导思想,城镇化是我区现代化建设的历史任务,也是未来我区经济持续健康发展的重要动力。我们将立足于城市规划、建设和管理工作,大力推动自治区新型城镇化发展。一是不断提升城市规划水平。认真实施《内蒙古自治区城镇体系规划(2015-2030年)》,以和林格尔国家级新区建设为牵引,着力推进呼包鄂和东部盟市两翼联动,积极构建自治区“一核多中心、一带多轴线”的城镇体系布局。认真开展城市规划建设和生态环境现状综合评估,以目标为导向,编制城市修补和生态修复总体规划和实施计划,积极推进城市“双修”,完善城市功能,补齐民生短板,提升城市的公共服务和治理能力,改善城市生态环境,恢复城市生态系统的自我调节功能,实现城市的可持续发展。认真开展城镇特色风貌研究,积极塑造自治区城镇特色风貌,传承历史文脉。强化城市规划的战略引领和刚性控制,依法加强规划编制和修编的管理,增强规划的前瞻性、严肃性和连续性。二是大力推动市政网建设。大力推动市政网的规划和建设,积极编制自治区市政网建设规划,研究出台自治区城镇市政网建设的意见。与相关部门合作,积极创立自治区市政建设基金,为全区城镇基础设施建设搭建融资平台。加强对各盟市城镇基础设施投资计划安排和市政网项目推进等情况的调度,开展市政网建设规划编制工作的专题培训。三是深化城市管理执法体制改革。及时总结推广呼和浩特市和包头市城市管理执法体制改革试点工作取得的成功经验,加快落实《内蒙古自治区党委自治区人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意》,全面推进全区城市管理执法体制改革。按照住建部的最新要求,组织召开了全区城市管理执法体制改革推进会。按照6月、9月和10月的时间节点,加快推进市县城市管理执法机制的综合设置,进一步理顺城市管理执法机构职能,优化城市管理执法权力运行机制,切实加强城市管理执法队伍建设。 着力推动两大产业平稳发展,为自治区经济转型发展提供动力。近年来,房地产业和建筑业在拉动自治区经济增长、扩大就业方面发挥了重要作用。推动这两大产业的健康发展,是落实中央经济工作会议、自治区第十次党代会精神的迫切要求,也是推进供给侧结构性改革的重要课题。一是持续推动房产去库存。准确把握“房子是用来住的,不是用来炒的”这个定位,重点抓好把去库存同新型城镇化和农民工市民化相结合、同棚户区改造和发展住房租赁市场相结合、同房地产市场供给侧结构性改革相结合、同解决历史遗留问题相结合等“四个结合”要求,多措并举、因城施策,推进房地产去库存工作。积极研究出台推动非住宅商品房去库存以及解决商品住宅历史遗留问题的政策措施,促进房地产市场平稳发展。二是稳步推动建筑业转型发展。我们将深入贯彻落实国家关于鼓励和支持建筑业企业改革发展的有关政策,大力推动装配式建筑发展,积极倡导工程总承包模式,改革建筑业建造方式和建设方式,推动建筑业转型升级。在探索混凝土结构装配式建筑的基础上,着力推进装配式钢结构建筑和装配式现代木结构建筑发展,发挥好包头市装配式钢结构建筑和呼伦贝尔市装配式现代木结构建筑产业化试点的示范作用。加大本土企业扶持力度,激发企业的内在活力,引导和扶持建筑业企业做大做强。加强建筑市场秩序整顿,大力推进落实“放、管、服”各项政策措施。加快解决建设领域拖欠工程款问题,切实减轻企业压力,加强建筑业信息化建设,大力培育建筑业工人队伍。 扎实抓好两项重大民生工程,为自治区全面建成小康社会补短板。棚户区改造和农村牧区危房改造工程是事关城乡住房困难群众安居乐业的两项重大民生工程,我们将一如既往地抓好这两项重大民生工程,为自治区实施精准扶贫、全面建成小康社会补短板。一是加快棚户区改造进度。今年将完成22万套棚户区改造任务,其中基本建成11.4万套,计划总投资1100亿元,预计当年完成投资550亿元。着重从几个方面着手:多措并举筹集资金,在争取中央和自治区补助资金的同时,积极与国家开发银行、农业发展银行沟通协调,推进贷款发放;积极推进政府购买棚改服务工作,督促各地进一步简化优化政府购买棚改服务流程,积极向相关金融机构争取信贷支持;进一步加大货币化安置工作力度,坚持因城施策,确保商品住房库存量大、市场房源充足的地区棚改基本实现货币化安置;加快任务落实进度,召开各盟市分管领导参加的推进会,加快棚改进度。二是加强农村牧区危房改造。以迎接自治区成立70周年为契机,大力实施农村牧区危房改造,重点解决低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困户的基本住房安全问题,完成7万户国家危房改造任务,完成3.7万其他贫困户危房改造和2.28万户游牧民安居工程。通过建设农村牧区集体公租房、幸福院以及利用闲置农户住房和集体公房置换改造等方式,因地制宜解决农牧民的安居问题。 城乡建设论文:城乡规划在城乡建设中的作用 【摘要】城乡建设是统筹城乡发展,缩小城乡差距的有效途径,在实际的城乡建设过程中,需要科学的对城乡规划进行应用,促使城乡建设更加符合地区的实际情况,科学的对城乡建设进行规划,合理的对资源、空间等进行分配,结合地区的区域文明特点,促使城乡建设更加符合人们的生活需求。以下本文就城乡规划在城乡建设中的作用展开探讨,并着重的对城乡规划对城乡建设的具体作用进行阐述,旨在为相关人员提供参考,促进城乡规划更加合理有效,提高城乡建设的水平,促使城乡建设更加符合人们的实际生活需求。 【关键词】城乡规划;城乡建设;作用分析 城乡建设是现阶段的国内的重要任务,并不断为社会各界所重视与认可。城乡建设涉及的内容广泛,需要结合地区和人们的实际需求,科学的展开整体布局与规划。城乡规划是提高城乡建设质量的关键因素,通过城乡规划可以有效的对城乡的资源和空间进行分配,促使城乡建设更加符合人们的生活需求,有效的提高了城乡建设的质量和水平。借助城乡规划来加快城乡建设的速度和水平,推动国家的城乡统筹全面发展。 一、城乡规划的概述 城乡建设不但要完成城乡建筑的建设与设计,还需要科学的对城乡的基础设施进行建设,促使城乡居民的生活质量和生活水平可以得到有效的提升,推动城乡的科学发展。而城乡建设,需要站在全局的角度,科学的对城乡资源进行统筹规划,促使城乡建设更加符合人们的生活需求,积极推动城乡经济的协调与全面发展。 社会的进步与发展,使得城乡规划涉及的内容日渐全面,在满足国家相关法律法规的基础上,科学的对城乡的建设与发展进行规划。促进城乡资源可以得到全面的统筹与发展,提高城乡资源的利用效率。满足人们的生活需求,结合城乡人口密度,科学的对城乡的基础设施与公共服务设施等进行规划,促进城乡建设更加合理有效。发挥城乡居民的监督与参与作用,使城乡居民可以积极的参与到城乡建设中,促使城乡建设可以得到全面的提升。城乡规划还将对城乡的未来发展和经济结构等进行调整规划,促进城乡经济得到全面的提升,积极实现城乡的可持续性发展,并全面对科学发展观进行落实。 二、城乡规划在城乡建设中的作用 城乡规划在城乡建设中具有十分积极的作用,可以有效的推动城乡建设的质量与效率,促使城乡建设更加符合人们生活的实际需求,推动城市的可持续性发展。 (一)城乡规划为城市建设提供法律基础 城乡建设在实际过程中,需要遵循国家制定的相关法律法规和城乡建设基础任务,从而使得城乡建设更加符合城乡居民和经济发展的实际需求,提高城乡建设的可靠性。传统的城乡建设过程中,一些不合理的问题始终影响城乡建设的质量和城乡建设的水平,许多城乡建设的相关法律法规已经不能满足现阶段的城乡建设需求。而城乡规划,可以有效的为城乡建设提供法律基础,城乡规划法是近年来新出台的关系到城乡建设的法律法规,具有极强的约束能力,站在城乡建设全局的角度,科学的对城乡建设的职能划分、城乡经济发展、基础设施建设等进行规范,有效的改善城乡居民的居住情况和生活情况。而且,城乡规划法中对城乡建设中危害城乡居民基本利益和权利的因素进行控制,促使城乡建设更加重视“以人为本”的建设理念,推动城乡建设的顺利进行。 (二)城乡规划对城乡建设的调控作用 城乡规划对城市建设具有宏观和微观的调控作用。因为城乡建设涉及的内容非常广泛,不仅涉及到了城乡的政治、经济,还包含了科教、基础设施、公共服务设施等内容。宏观调控方面,需要国家制定科学合理的宏观调控措施,使城乡建设能够与现阶段国家的基本发展目标和发展势头相符合,满足科学发展观的基本需求。政府有关部门通过城乡规划,对经济和资源的使用情况进行调控,协调城乡建设中的经济体系结构和社会发展方向,科学的对城乡的资源分配、空间利用、城乡基础设施布局等进行调控,促使城乡建设的可持续性。微观调控方面,在满足城乡建设整体规划的基础上,合理的对城乡建设的细节进行调控,通过对基础设施及公共服务设施等的建设,突出城乡建设中的人性化设计。 (三)科学统筹城乡资源,推动城乡建设的可持续发展 在实际的城乡建设中,城乡规划需要站在城乡建设的全局角度,科学的对城乡的各类资源进行分析,并制定合理的应用计划。合理的空间布局是确保城乡建设有序、环境整洁、特色鲜明的重要组成部分。通过城乡规划的有效实施,可以对城乡的空间资源进行合理的利用,对建筑物、构筑物等进行科学的设计,从而建设一个健康舒适的居住空间。城乡规划还对水资源、土地资源等进行统筹规划,促进资源的利用效率能够得到全面的提升。科学合理的城乡规划可以降低城乡建设过程中对环境的影响,推动城乡建设可持续发展。 (四)推动城乡经济发展,缓解城乡两极分化 通过对农村资源的有效开发,提升农村的创业热潮,增加农民的经济收入,来推动城乡经济又好又快的发展,促使农村人口的生活质量和生活品质得到全面的提升,最大限度的缩短城市与农村之间的差距,缓解城乡两极分化的现状。合理的城乡规划可以使城乡居民积极参与到城乡建设中,提高农村的精神文明建设和文化建设,缩短城乡教育、文化等的差距,推动城乡的全面进步与发展。 三、结束语 城乡建设主要致力于广大农村的改造与建设,以及对城乡的地资源、自然资源等的合理利用。通过城乡建设推动城乡的经济发展,缩短城乡的经济、文化等差距。科学合理的城乡规划,是站在全局的角度,科学的对城乡建设进行规划指导,促进城乡建设的质量和水平能够得到全面的提升,为人们营造一个舒适、现代的生活空间。 城乡建设论文:心系百姓住房利当代 情牵城乡建设创佳绩 【摘要】随着我国综合国力的不断提高,在不断的发展国家生产力的同时,对于社会的基层问题也越发重视。俗话说水能载舟亦能覆舟,对于基层群众的各项问题的重视程度越来越高,只有百姓过得好,国家才能真正实现繁荣复兴。在我国新上任的国家主席的带领下,对于百姓的各项困难问题的了解逐渐深入,将各种问题进行最深入的了解,切实的对这些问题进行解决。在这其中最重要的就是百姓的住房与城乡化建设,本文就将对这两项问题进行深入解读。 【关键词】百姓住房 城乡建设 自古以来对于民生问题的解决一直都是国之大计,在每一个执政者执政期间或者是当官一方的时候解决了民生问题都是非常重要的,能够极大程度的造福于民,提升政府的公信力。在现如今的这个年代更是如此,现如今随着我国的综合实力越来越强,国家的发展重心也从加大经济建设转向了民生问题。在民生问题中现在最为迫切的就是对于广大百姓的住房问题和城乡建设,前者从基础上解决百姓的生存之本,后者则是带动城市和乡村的一体化建设,解决了百姓的致富题。对于这两种问题在本文将一一进行论述,深入剖析其本质。 一、我国的百姓住房住房现状 (一)住房难 在我国房地产行业的发展是最为迅速的,这些年房地产行业的不断发展为社会的住房建设带来了蓬勃动力。但是随着住房需求的不断加大,房地产行业的住房买卖的难度也在不断加大。对于普通的老板姓来说在城市中购买一套住房所需要的资金是非常庞大的,无论是各种公积金还是购买住房的资金都是压在百姓头上的一座大山,难以将其解决。虽然如今国家提出了多种措施进行了调控解决,但是在落实到基层部门的时候,执行力度已经严重不足,更不要说一些贪赃枉法的贪官,这些问题就更难解决了。所以住房难在现代化发展迅速的今天成为了一个不容忽视的社会问题。 (二)住房公积金管理疏忽 在进行住房公积金的使用时,有关部门并未能完全按照国家有关部门所规定的章程进行具体操作,而是将其用作投资低廉的住房,这一种做法与国家规定的完全不符,国际规定住房公积金可以用作进行购买国债,严令禁止进行房产投资。在使用这些公积金进行房产投资的同时完全是背着百姓进行投资,不公布投入与收益,是对百姓缴纳的住房公积金的不负责任的利用,没有考虑到百姓的想法,是一种不正确的做法,更严重一点说就是在违法操作。 (三)住房公积金作用微弱 住房公积金的成立之初就是为了那些在进行房产购买时存在困难的百姓所成立的一种基金。但是在实际的资金操作中,这种资金流向并不是如此。有很多时候公积金的作用并没有在那些穷苦百姓身上作用,而是走向了其对立面,作用人群为中产甚至高产阶层的人群,这种现象完全与住房公积金成立目的不符,对于百姓来说是一种极其不负责任的行为,严重的损害了百姓的合法权益,也从另一方面降低了政府的公信力度。 二、城乡一体化建设现状 城乡一体化建设的思想在很久以前就已经被人所提起,但是其发展历程并不是很好,在改革开放的初期阶段,因为历史原因所形成的城乡之间分离发展,导致了各种的社会矛盾出现,所以在其后的几十年里,对于城乡发展建设一体化的重视程度达到了前所未有的高度。许多的学者对于这种城乡一体化发展的模式进行了解读,但是因为城乡一体化建设所涉及到的方方面面太过于广泛,所以使得人们对于如何具体发展城乡一体化存在着很多的分歧。 (一)城乡一体化的重要性 作为一个国家的组成部分,要想某得更好的发展不光光是要对城市建设下功夫,还要从基层做起保证配套的乡镇单位能够协同发展,做到全面化的发展。而且随着现代社会结构的不断变革,工农之间的联系越发的密切,对于这种发展趋势,最好的解决办法就是进行城乡经济统一发展,在统一的发展步伐下将经济建设的步伐再次加快,实现最和谐发展。 加强城乡一体化建设能够极大地促进城乡之间的经济与文化交流,能够从多方面将两者的发展进行最合理的布局,在不断地交流中找到发展的契合点,进行统一规划与建设,最终才能实现最佳的经济效益。 (二)城乡一体化建设模式落后 在进行城乡一体化建设的时候,需要根据具体的城乡情况进行谋划与布局,针对不同的经济发展现状制定不同发展模式。在我国城乡一体化建设的步伐还不是很好,属于是在摸索中前进,毕竟没有其他的案例供给我们进行借鉴。所以城乡一体化建设具体的建设过程中难免会因为城乡一体化建设的复杂性,遇到一些棘手的问题,严重阻碍城乡一体化的建设步伐。所以在政府的工作职能人员针对这种情况就要进行最周密的考察,将城乡一体化建设的最佳模式寻找出来,加速城乡一体化化建设。 (三)城乡一体化建设资源倾斜不足 城乡一体化建设是一项利国利民的举措,所以对其进行建设所需要的资源是极其巨大的。但是因为我国现阶段的发展情况,所以导致对于一体化建设所能够提供的社会资源并不是很多,进一步的阻碍了一体化建设步伐。城乡经济结构在未完成一体化建设时属于二次元经济,所以对其进行一体化建设所要耗费的精力与资源是难以想象的巨大,政府和国家对于这项工作的支持力度还需要进一步加大。 三、针对百姓住房与城乡建设的改进意见 对于百姓安家立命的住房与城乡一体化者两个民生问题,在我国所受到的关注度是逐年增高,所以国家政府对此也进行了大规模的改革,改革的步伐还未完成,针对改革建设出现的问题做一些建议,如下。 (一)加强社会与政府的监督管理力度 百姓住房与城乡一体化建设都是国家所出台的改善民生的大计,所以自具体的执行过程中会涉及到很多的部门,将会有许多的上下级领导部门进行协同合作,所以这么庞大的工程不可避免的就会出现一些因为监管疏忽所产生的问题。在百姓的住房问题中最重要的就是住房公积金的管理与应用,在很多地区的公积金管理部门对于公积金的管理是极为松懈的,在其中出现了很多的内部人员利用公积金进行违法利益的情况,这种情况的出现正是由于内部的监管部门疏忽所造成的。与之相同城乡一体化建设因为其巨大的资金和其他资源的投入,也必然会引起一些官员的注意,对于这种现象要加强注意,严防不法之徒进行非法交易。 (二)加大资源的投入与倾斜力度 在进行城乡一体化建设的过程中,政府要加强资源的投入,将城乡一体化的基础打牢。因为城乡一体化经济建设所涉及到的发展方向是非常广泛的,所以需要政府和国家所提供的有关经济建设方面的生产资料和生产技术都是极为庞大的,所以在这个过程中对于经济建设的资金和资料的投入和倾斜力度都需要国家一级政府的大力支持以及调控。在进行具体的建设调控时,要对各方面的衔接工作做好衔接处理,让整个建设过程的进程不会产生阻碍,加快整个城乡化建设的进程,早日实现城乡一体化。 (三)建立促进城乡经济社会发展一体化制度 找一个好的社会变革能够进行下去的最根本因素是要具有一个好的发展制度,所以在进行城乡一体化建设的过程中,需要政府有关职能部门对城乡一体化建设制定一套完善的发展建设制度,将城乡已替换经济建设过程中所要面临的各项问题以及规章制度进行详细的换分,力求能够最大程度的将一体化建设的步伐加快,消除城乡之间二次元的经济形式,使得广大群众以及百姓能够过上真正的小康生活。 四、结束语 在我国的社会发展过程中,城乡一体化所带来的弊病在显露之后正在被一步步解决,这也是我国实现新农村建设的一项重要举措,所以其所带来的巨大社会变革,使得广大群众真正的受益,从过去的贫困生活中走了出来,渐渐地向着全面小康的美好未来前进。城乡一体化建设也在另一方面解决了百姓的住房问题,使老百姓走进了更好的生活环境之中,两者相辅相成,使得我国的社会面貌发生了巨大变革。 城乡建设论文:浅析城乡建设用地增减挂钩的方法及效益 [摘 要]城乡建设用地增减挂钩是一项多得的政策,可以有效缓解建设用地供需矛盾,对推动新型城镇化建设、促进社会经济发展具有重大意义。本文阐述了城乡建设用地增减挂钩的政策内涵和意义,浅析了高明区城乡建设用地增减挂钩试点荷城街道松柏坑项目的目的和操作方法,总结了城乡建设用地增减挂钩项目复垦后取得的效益。 [关键词]增减挂钩 松柏杭 方法 效益 引言 随着全国各地经济社会事业的快速发展,各行业对土地的需求日益强烈,建设用地逐年增加,耕地日趋减少,这对我国有限的耕地资源提出了严峻的挑战。“十分珍惜和合理利用每寸土地,切实保护耕地”,是我国必须长期坚持的一项基本国策。 2004年,国务院《关于深化改革严格土地管理的决定》(国发〔2004〕28号),提出节约集约用地、保护耕地要求,同时加强村镇建设用地的管理,鼓励城镇建设用地增加要与农村建设用地减少相挂钩。为有效推进试点地区城乡建设用地增减挂钩工作,国土资源部出台了《城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》(国土资发〔2008〕138号),文件要求挂钩试点市、县应当依据土地利用总体规划和专项调查,编制挂钩试点专项规划。 1 城乡建设用地增减挂钩的内涵 城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩试点工作,是指依据土地利用体规划,将若干拟复垦为耕地的农村建设用地地块(即拆旧地块)和拟用于城镇建设的地块(即建新地块)共同组成建新拆旧项目区,通过建新拆旧和土地复垦,最终实现项目区内建设用地总量不增加,耕地面积不减少、质量不降低,用地布局更合理的土地整理工作目标。 2 城乡建设用地增减挂钩的意义 城乡建设用地增减挂钩不仅仅能有效推进“三农”发展和城镇化的现实可靠的载体和抓手;不仅仅能落实中央以城带乡、以工促农方针,统筹城乡发展;不仅仅能引导资源、技术和项目向农村流动,加快社会主义新农村建设;还能在保障工业化、城镇化、新农村发展中,优化城乡建设用地布局、推进节约集约用地、促进科学发展的重大举措;更能严格保护耕地和提高耕地质量、促进耕地集约经营和发展现代化农业、促进农民分工就业和增加收入。 3 荷城街道松柏坑项目区增减挂钩试点 荷城街道自2012年开展增减挂钩试点工作,松柏坑是其中一个项目,该项目建设规模面积320.29亩,全部为废弃工矿用地,总投资625万元,亩均投资1.95万元。 3.1 松柏坑项目的背景 高明区荷城街道松柏坑矿点在盗采过程中排出的煤矸石等固体废物,不仅堆积占地,而且堆积的工矿废弃物经雨水常年冲刷后,其中含有的硫化物溢出或浸出严重污染了周边的大气、农田和水体,该区域原已脆弱的生态环境进一步恶化,部分区域植被难以生长,水土流失严重,对周围居民的生产和生活造成影响。土地复垦对于增加土地资源,改善生态环境,保障农民群众的生产和生活均有重要意义。基于上述问题,高明区国土城建和水务局积极申报《高明区城乡建设用地增减挂钩试点荷城街道松柏坑项目》,并获得广东省国土资源厅审批通过。 3.2 松柏坑项目的操作方法 (1)领导重视。镇街是增减挂钩项目开展的主体,领导高度重视此次复垦工程,并成立了由国土、财政、农林渔业、镇街等部门组成的领导小组,主要领导牵头,各部门间紧密联合,解决工作中的规划、资金等问题,逐步突破工作难点 (2)科学决策。将批准的松柏坑项目通过网络、村委会公告栏等媒介予以公示,并制订详细的补偿安置方案,按规定组织听证,同时选址科学,拆旧地块全部是废弃采矿用地,避免农村居民点复垦导致“农民上楼”补偿不合理等问题滋生,充分发挥资金优势。 (3)创新宣传。为提高公众的参与度,利用植树节植树活动,引导公众参与,加大宣传力度,让村民、学生、各级领导参与到项目中,把土地增减挂钩的政策精神深入社会。 (4)强化管理。松柏坑原是采矿用地,地表裸露,土壤肥力低,严格执行增减挂钩项目有关复垦标准,科学规划田间道路工程,灌溉与排水工程。督促施工单位按照设计要求施工,必须层层检验合格,严控质量大关,同事采用物理、生物等土壤修复方法提高土地生产能力,打造科学规划、高质量的复耕地。 (5)资金到位。资金问题是增减挂钩项目的关键,政府加大对该项目的资金投入,联合部门、乡镇政府、村集体和引进民间资金,简化报批流程,避免资金断层和后续供应不足,保障工程保质保量顺利竣工。 (6)互联网+流转。项目竣工验收后,为促进复垦后地块的流转经营,保障土地的资源利用率,引入互联网+的概念,利用平台进行管理经营。 3.3 松柏坑项目的效益 松柏坑项目实现土地复垦,取得经济、生态、社会等各方面效益,实现经济生态社会的协调同步,从而推动“五位一体”的特色社会主义建设,具体如下: (1)经济效益 项目区土地复垦,对项目所占土地进行了土地整治,清除了施工过程中遗留的施工残渣,避免了农民后续在耕作时对土地的二次整治,减少了农民劳动力的付出。在复垦的同时,采取化学措施,提供啊土壤质量。其次在翻松土地的同时,向土壤中撒播农家土杂肥,补充土壤肥力。这些化学措施的实施,改善了土壤的各种物理化学性质,对于复垦区农作物产量的恢复和提高具有重大的意义,这也减少了农民施肥的资金投入。对于当地农民来说,资金和劳力投入减少,而产生的经济效益增大,生产效益大大提高,农民的生活质量可得到极大改善。 同时,复垦竣工验收后,按照广东省城乡建设用地增减挂钩试点工作的有关规定,可以使用相应面积的新增建设用地指标,具有极高的经济效益。 (2)生态效益 通过对项目区实施土地复垦,项目区与周边的环境得到融合,使项目区及其周边的生态环境朝着良性协调的方向前进。同时,项目区的土地基本恢复其土地利用功能,与四周的自然景观基本保持一致,保持了其美学特性。 通过对项目区生态环境的恢复与建设,使占有和破坏的土地得到恢复,最终恢复了土地的生产力,建成了人工与自然谐调的生态系统,形成新的人工和自然景观。同时将工程对生态环境影响减少到最低,改善了生物圈的生态环境。因此,本工程土地复垦的生态效益显著。 (3)社会效益 根据工程对土地造成的破坏,进行复垦设计,调整土地利用功能,保证占用的土地得到合理的利用,不造成土地资源的浪费。 在土地资源日趋紧张的今天,土地复垦对于社会稳定具有重要的意义。同时土地复垦项目的实施使工程占地区大部分恢复了原有土地利用功能,只有极少部分土地进行了调整,这也便于以后土地利用的统一规划。 通过复垦松柏坑废弃矿区,不但运用城乡建设用地增减挂钩试点解决了建设用地指标的问题,还改善了生态环境和消除了地质灾害隐患。 4 结语 城乡建设用地增减挂钩政策的出台,是一项有利于城乡统筹发展,加快新农村建设,保护土地资源,优化用地结构,提高土地集约化利用程度,改善农村经济社会面貌的有效途径,也是实现工业反哺农业,城市反哺农村的好路子,这是一个系统工程,需要我们在实施过程中,不断探索、创新,把这个利国利民的政策落实好,真正体现国家出台这个政策的初衷,让各级政府和群众都能享受到这项政策带来的益处。 只要牢固树立科学发展观和正确的政绩观,立足于维护好广大人民群众的根本利益,认真总结经验,及时研究解决工作中出现的新情况、新问题,我们就能确保城乡建设用地增减挂钩工作规范、健康、有序开展。 城乡建设论文:加快城乡建设 促进区县经济发展 摘 要: 就当前情况来看,国民经济从计划经济转向了市场经济体制。通过搞活城乡经济建设,建立完善的市场经济,在推动区县经济发展中的作用不容小视。本文首先分析了加快城乡建设对区县经济发展的推动作用,接着提出加快城乡建设,促进区县经济发展的举措。 关键词:城乡建设 区县经济 发展 在区县经济发展过程中,一些地区的信息流通不畅,加上生产力水平不高等因素,都限制了这些地区的区县经济发展。在新时期,要不断加快城乡经济建设,完善市场经济体系,结合当地实际,建立新的市场经济增长点,从而为区县经济的发展增添一些生机与活力。 一、加快城乡建设对区县经济发展的推动作用 1.沟通城乡物资交流,保证再生产的顺利进行 作为商品交换的重要场所,只有建立完善的市场才能保障各种商品的流通,进而实现商品的价值,让生产者能够卖出其产品,消费者买到适用的商品,满足社会再生产的需求。当流通顺畅之后,就能带动农业、工业以及商业等的发展,做到建立一处市场,搞活一片经济,造福一方群众,进而推动整个国民经济的前进。 2.加快城乡建设,促进专业化生产 对于农村地区来说,要摆脱自然经济的束缚,实现致富的目的,可以大力发展乡镇企业,这是迈进小康社会的一个重要途径。建立城乡市场,能够为乡镇企业走入大市场创造条件。让其参与市场经济的竞争,促进其加快技术探索速度,进而优化产品质量,还能及时掌握有利的信息,提高产品的市场占有率。当信息资源畅通之后,能够减少原材料的购买成本与产品的生产成本,进而提高社会效益与经济效益,促进专业化生产。 3.加快城乡建设,有利于改善产业结构 在城乡建设进程中,要大力发展第三产业,不断调整产业结构,为农村剩余劳动力提供致富门路。众所周知,我国土地资源有限,人口众多。随着机械化程度的提高,农村剩余劳动力的数量也在增长。可以引导农民参与其他产业的发展,尤其是第三产业,包含的种类很多,有交通运输业,信息产业以及社会保险等等,种类非常多,就业的容量也比^大,可以建成一支数量庞大的劳动力队伍,不但调整了产业结构,还为剩余劳动力以及城镇待业人员提供了就业之路。 4.加快城乡建设,促进乡村城市化 随着商品经济的发展,第三产业的进步,农民进城务工的人员也在增多,跟市场经济配套的服务设施也在增加。特别是基层乡镇,作为农民购买生产生活用品、从事加工以及提供服务的场所,是农村文化活动与信息交流的中心,加快其建设能够促进乡村城市化。 二、加快城乡建设,促进区县经济发展的举措 1.提高认识,更新观念 随着市场经济的发展,广大农村地区的群众的商品经济意识也在增强。要加快城乡建设就要提高认识,根据新形势来更新思想观念。如果不能搞活农村市场,占据中国人口绝大多数的农民群众就难以实现小康生活,我国的经济建设也难以取得逐年增长的良好局面。因此,要积极深化农村改革,更新观念,这是当前生产发展中的一个重要环节。 2.统筹规划,合理布局 要提高各个区县的经济发展速度,就要区县以及乡镇、村委的领导干部,认清建设城乡经济的重要性,把城乡市场建设纳入城乡经济建设的总体布局中来。根据当地的生产实际,结合商品经济发展流向,遵循当地的交通条件,在不改变群众购物习惯的前提下,建设商业网点,并设施相应的配套设施,进行合理布局。各级政府要把统筹城乡经济发展问题放在当前经济建设的日程上来。成立专门的领导班子,带领成员实地调研,建设新型集镇,为城乡建设发展服务。 3.多方集资,多渠道建设 城乡建设需要大量的资金做后盾,国家财政所拨款项是有限的,要进行多渠道的筹集资金。具体来说,就是财政拨一些,银行贷一些,各个部门免一些等,还可以动员当地企业投资,也可以向居民进行集资。根据“公益事业大家筹办”的方针,本着“谁出资谁受益”的原则,根据当地的规划建设要求,让个体投资,也可以让部门投资,比如,可以让商业部门建设,也可以让物资部门假设,也可以多个部门联合建设。总结之前市场经济发展的经验可以看出,城乡建设资金的主要来源有工商行政部门的管理费用、企业缴纳的税务费用等等。 4.结合实际,做好配套设施建设 为了更好的发挥城乡建设中市场的功能,在建设和完善市场过程中,要根据市场发育的不同阶段,结合当地经济实际发展需求,做好与之相配套的服务设施建设。比如,交通运输、资金储蓄以及文化娱乐场所等,这样才能更好的提供细致化的服务。再创造良好的招商引资环境,吸引客商在当地投资。 结论 综上所述,加快城乡建设能够沟通城乡物资交流,保证再生产的顺利进行,还能促进专业化生产,有利于改善产业结构,促进乡村城市化。因此,在新时期,要提高认识,更新观念,统筹规划,合理布局,多方集资,多渠道建设,从而促进区县经济的发展。 城乡建设论文:对规范城乡建设用地增减挂钩工作的几点思考 [摘 要]城乡建设用地增减挂钩是一项有利于保护耕地、改善农民生产生活条件、保持经济可持续发展的基础性工作,是统筹城乡一体化发展的重要抓手和建设社会主义新农村的重要突破口。由于还处在探索阶段,在实施过程当中问题层出不穷。本文就增减挂钩实施过程当中比较普遍和亟需解决的问题做些分析和提出有效的对策建议。 [关键词]增减挂钩;问题;对策。 为贯彻中央统筹城乡发展、促进新农村建设的部署要求,国土资源部在深入调查研究的基础上,按照保障科学发展的总体要求,提出了以城乡建设用地增减挂钩为平台,促进城乡统筹发展的基本思路。从本质上讲,增减挂钩是建设用地的整理,是土地利用结构布局的调整和优化,也是城乡土地资源的优化配置。城乡建设用地增减挂钩是一项有利于保护耕地、改善农民生产生活条件、保持经济可持续发展的基础性工作,是统筹城乡一体化发展的重要抓手和建设社会主义新农村的重要突破口。 一、当前城乡建设用地增减挂钩工作中存在的问题 (一)对挂钩政策的认识存在偏差。一方面,一些地区把增减挂钩工作当成是增加城镇建设用地计划指标的方式方法,一些地区过分关注周转指标,简单地把增减挂钩理解为解决用地矛盾的手段,存在着片面争取周转指标规模的倾向。另一方面,部分地区村镇建设规划滞后,造成增减挂钩与土地利用总体规划及村镇建设规划衔接不够,精力主要用在拆旧复耕和新村建设等,没有综合考虑田、水、路、林的整治。 (二)城镇化过程不合理。在目前我国城乡二元结构的条件下,把城镇和农村两个行政级别和性质不同的区域放在一个项目区,似乎是消除了行政上的影响,但是我国长期形成了城市和农村的区别,国家政策长期偏向城市,已经成为一个思维导向,当城市和农村发生利益冲突时,利益总是偏向城市。在一个项目区内,本来需要两个行政区协商的事情变成为在项目区内解决,农村的利益容易受到侵犯。 (三)对农民和集体的利益考虑不充分。一方面,很多以前建造的房屋都超过国家规定标准,而超过的部分事实上是新增耕地的潜力部分。超过的部分怎么处理,是否应给予补偿以及如何制定补偿的标准,没有具体规定。另一方面,政府对如何在挂钩政策的实施过程中还利于民、造福百姓,考虑得不够,也缺乏有效的保障措施,绝大多数试点地区没有制定土地收益管理办法,大部分收益被地方政府拿走。 (四)制度不够完善,管理有待规范。一是在操作过程中,相对集中地建设这些农民新村住宅时通常需要占用一些农用地,从而产生了农用地被转用于住宅建设用地是否需要审批的问题。二是将拆旧地块农民迁出后留下的农民住宅拆除,并进行复耕,使之转变为农用地,用于与建新地块占用的农用地进行等量置换。这就产生了农民迁出后的建设用地(宅基地)被复耕为农用地及土地用途变更登记的问题。三是“宅基地换房”模式中仍然存在土地征收问题。这是因为在增减挂钩中,通过置换仍保持不变的只是农用地与建设用地的量,而不是集体所有的土地与国有土地的量。 二、规范当前城乡建设用地增减挂钩工作的对策 (一)加强宣传,提高认识。城乡建设用地增减挂钩是在耕地面积不减少情况下保持经济持续稳定发展,加快新农村建设进程的一种土地创新利用模式。这项工作应以落实科学发展观为统领,以保护耕地、保障农民土地权益为出发点,以改善农村生产生活条件,统筹城乡发展为目标,以优化用地结构和节约集约用地为重点。相关部门和单位应充分利用现有媒体宣传增减挂钩工作的法规政策;有关职能部门应开展形式多样的宣传培训工作,重点培训增减挂钩工作应遵循的原则、挂钩内容、要求和工作程序等,提高干部群众的认知度和认同度。 (二)统筹规划,整体推进。城乡建设用地增减挂钩一项综合性工作,关系到社会、经济、文化等领域。因此,必须科学规划、统筹安排、整体推进。要建立“政府主导、国土搭台、部门联动、统筹规划、聚合资金、整体推进”的工作机制,在完善城市规划、村镇规划、产业布局规划基础上,综合设计挂钩专项规划,统筹衔接居民点归并、农村社区建设、基础设施配套、农田综合整治和产业布局优化调整;以县(市、区)为单位搞好县城、村镇体系规划编制工作。 (三)以农为本,协调发展。农村整理出来的土地,首先要复垦为耕地;其次满足农民建房、村庄基础设施和公共服务配套设施建设;再次留足发展非农产业用地;最后运用城乡建设用地增减挂钩政策,将农村节余的建设用地指标调剂到城镇使用,促进小城镇发展,同时要把获得土地级差收益返回农村用于新农村建设,形成良性循环。通过农村土地整治,使城乡土地资源、资产、资本有序流动,使农民居住向中心村镇集中,耕地向适度规模经营集中,产业向园区集中,实现耕地增加、用地节约、布局优化、要素集聚的目标。 (四)完善制度,强化监管。深入分析“城乡建设用地增减挂钩”模式与常规的土地利用和管理模式存在矛盾和冲突,在涉及进一步明确有关政策,如项目区的农用地转用审批、建设用地转为农用地的土地用途变更登记、建新区中土地征收、审批权限等问题,为挂钩工作营造良好的制度环境。积极引导并严格规范增减挂钩试点,加强周转指标和节余指标的管理,保证城乡建设用地总规模不突破、耕地面e不减少、耕地质量不下降。开展挂钩工作必须要经过批准,未经批准不得擅自开展;挂钩周转指标必须纳入土地利用计划管理,实行规模控制,不得随意突破。建立挂钩周转指标台帐、加强项目区实施监管,建立挂钩项目区数据库,推进信息化管理。加强对拆旧地块的整理复垦监管,保证旧村庄、旧宅基地及时复耕,对周转指标下达、使用、归还等进行登记和管理,确保周转指标有效使用、按时归还。 城乡建设论文:城乡建设用地增减挂钩工作实施探究 [摘 要]随着我国城镇化进程加快和经济社会发展,城乡建设用地不断增多,而耕地红线又不可触及,在现实状况下,城乡建设用地增减挂钩政策较好地解决了建设用地的供需矛盾,本文就是对城乡建设用地增减挂钩项目实施进行的探究。 [关键词]建设用地;增减挂钩;对策措施 当前,我国城乡建设用地需求不断增加、土地供给不断减少,土地供给矛盾日益突出,与此同时,伴随着城镇化进程加快,越来越多的农村居民进城居住,农村“空心村”等不断增加,通过迁村并点或整村搬迁的方式腾出土地进行复垦,结余土地指标用于建设用地供应的方法应运而生,城乡建设用地增减挂钩就是其中之一。为确保项目实施顺利推进,需要对其可行性及对策措施等进行探究。 1 实施城乡建设用地增减挂钩的背景 我国人多地少特别是东部沿海地区建设用地与经济发展需求矛盾突出,人口众多与耕地相对较少矛盾突出,坚守18亿亩耕地红线是我国的一项基本国策。但在当前经济社会发展和城镇化推进中,建设用地需求较多,通过实施城乡建设用地增减挂钩,既可以提供耕地保护的动力、增加农民增收渠道,又可以为经济发展提供必要的土地资源。从其发展背景看,既有城镇化加快推进、建设用地需求增加的因素,更重要的因素则来自农村:农村居住点布局散乱,人均居住占用土地面积较大,特别是农村宅基地分配使用缺乏统一标准,空余宅基地较多,在外出务工人员增多的情况下,“空心村”较多,村民居住条件较差。 2 推进城乡建设用地增减挂钩政策实施 2.1 城乡建设用地增减挂钩项目实施的对策措施 城乡建设用地增减挂的实施利国利民,但项目具体实施中涉及众多工作,需要采取相应的措施予以推进。一是加强组织领导,加快协调推进。项目实施必须坚持党委领导、政府主导,国土及有关部门联合推动,基层乡镇负责实施的方式进行,要整合部门资源形成工作推进机构,在乡镇成立专门的项目指挥部,在具体实施村庄形成工作小组,对资金、规划等情况进行监督评价,加强政策制定和宣传、面积测量及认定、拆迁补偿协议签订等关键环节的组织领导,形成高效运转协调的工作机制。 二是坚持科学规划,突出项目实效。项目实施成效如何,关键是规划制定是否科学合理、符合实际。为此,要在正式实施前,组织有关基层镇街对辖区土地状况、新增土地潜力等进行摸底,对辖区内农民分布状况进行全面把握,在科学测算的基础上编制完善规划。安置区建设要统筹考虑居民需求和经济能力,在坚持集中居住、节约用地的基础上,设计不同档次和层次的户型,特别是在安置区选址、安置房建设标准、拆迁补偿办法等工作环节,要全面征求群众意愿,并按照民主化流程,在经过村民大会等讨论程序后再予以公布实施。 三是强化考核监管,维护群众利益。城乡建设用地增减挂钩项目实施中,各项工作都关系到群众切身利益,且涉及到众多资金等问题,必须制定出台切实可行的考核激励和监督管理办法,坚决杜绝项目实施中的各类“跑冒滴漏”问题。考核监督和管理办法要及时予以公布,让群众有全面了解,确保通过正确引导,使项目实施全程都依法依规实施,保障群众权益不受损害。要加强源头控制,在项目审批中就要对项目区基本情况、土地和资金平衡测算情况、投融资操作方式、实施步骤以及群众意愿情况进行全面把握,在群众意愿达到一定比例后才予以审批。项目审批后,国土部门要与基层乡镇等单位联合有资质的规划设计公司制定完善土地整治实施方案和规划,并逐级向上级部门报备审批。 四是搭建操作平台,规范运行流程。要坚持政府主导、市场化运作的方式进行项目操作,由政府部门成立投融资建设公司负责项目资金和建设等工作。投融资公司作为特许经营主体,要通过贷款抵押等方式融资,并通过项目招标等方式确定安置房建设主体单位,后期可通过项目结余指标获取政府资金用于贷款利息偿还或项目建设。在项目实施全过程,都要按照规范流程操作,村民与村委会、村委会与镇街以及村委会与投融资公司、镇街与投融资公司等都要签订协议,规范各项目实施主体的责任和义务。在安置房建设中,要坚持从施工设计单位、施工材料等全部内容都要公开招标,严格按照与村民协议标准建设,确保工程质量、按时交房。 五是上下互动协调,统筹各方实施。要加强相关部门以及镇街、村居与有关部门之间的沟通联系,确保项目全过程都相互配合、协调推进。特别是在实施中要注意把握好政策实施与村民利益的最佳结合点,严格土地复垦验收、安置房建设验收等标准,确保实现项目实施效益最大化。 2.2 城乡建设用地增减挂钩项目实施中存在的问题及建议 城乡建设用地增减挂钩项目具有诸多社会效益,但现阶段实施中依然存在一些问题:农民集中居住后生活方式发生改变,无法延续传统生活方式,对居民生活造成一定影响;生活方式改变又会影响传统的民俗保留等,容易造成民俗文化消亡;居民集中居住后脱离了土地,如果不能及时开拓增收渠道,容易降低村民收入。 针对上述问题,在项目实施中要坚持慎重原则,提出如下建议:一要切实维护群众利益。项目实施利国利民,但具体到项目区居民,就是要尊重居民意愿、维护群众利益,在居民全部通过或达到一定比例后,才对项目予以审批、组织实施。在项目实施前要统筹考虑好居民增收渠道、乡土民俗文化保留、生态环保等问题,切忌不顾实际的盲目开展项目,目实施后获取的土地增值收益也要按照“取之于民、用之于民”原则,让农民收益。二要及时保质保量完成项目。项目规划审批通过后,要严格按照实施方案和规划,按有关实施办法予以推进,确保按时保质保量完成。对复垦土地要严格标准,统筹规划好道路、灌溉水源等配套设施,确保建设为高标准农田,为农业规模化经营创造条件。三要坚持因地制宜推进项目。项目实施中要坚持个性化原则,在安置区建设、集中居住后居民增收等都要立足项目区优势和长处,积极引进乡村旅游企业、农产品加工流通企业和种养大户等,实现土地复垦后的集中规模化高效实用,坚决避免千村一面、土地粗放滥用等问题,真正做到让居民事前同意、事中顺心、事后满意。 3 结论 综上所述,随着当前城乡建设用地供需矛盾日益突出,针对当前农村土地使用现状,在适宜地区实施增减挂钩、土地整治复垦具有相当的比较效益,对项目实施流程进行研究,有利于提升项目实施水平,进一步提升项目实施效益。 城乡建设论文:探究城乡规划在城乡建设中的作用 摘 要: 城乡规划是城乡建设的关键,近年来伴随我国城镇化政策的大力推进,城乡建设的日新月异,城乡规划也逐渐受到了社会的广泛关注,因为它也直接影响到了城乡建设的整体布局,对地方经济发展起到了相当重要的调控作用。本文以山A东省东营市为例,从多角度简要探讨了该地区城乡规划之于城乡建设所起到的实际作用。 关键词:城乡规划 建设 发展现状 统筹 城乡统筹规划需要基于科学视角,围绕城乡居民生活水平有效提升目标展开,一方面是希望推动城乡科学发展,一方面也是希望迎合国家城镇化发展政策,站在全局角度来看城乡政治经济发展问题。因此要对城乡资源进行科学统筹规划,让其发展更符合现代人的生活需求,同时也积极推动城乡经济的协调、全面和稳定。 一、|营市城乡建设现状 1.东营市基本概况 东营市位于我国山东省北部黄河三角洲地区,南北最大纵距123公里,东西最大横距74公里,总面积达到7923平方公里。东营市所在地区主要以草场、海洋滩涂资源为主,它气候宜人且动植物种类相当丰富,区域内可以发展包括林牧渔业在内的所有产业,发展潜力巨大。自2001年以后,东营市被国家列入到“十五”计划纲要,将其视为是国家“发展黄河三角洲高效生态经济基础”的重要基地和国际性绿色产业示范区。 2.东营市城乡建设现状 东营自建市以来,工农业产业经济发展迅速,人民生活质量日益提高,城乡建设以体制改革为基本源动力,以壮大县域经济为基本突破口,实现了以城乡规划经济统筹建设为主的发展态势,其主要成就体现在以下两点。 首先,东营市城乡经济传统中的不协调状况有所改善,尤其是农村消费市场日趋繁荣。截止到2016年,全市城乡实现社会消费品零售额达到68.22亿元,全市农民生活消费可支出平均金额2944.12元,这高于城市居民3.2%。再一点,城乡居民收入差距逐渐缩小,其比例已经由2014年的2.38:1降到2.22:1,农民人均收入增速整体高于城镇居民5.2%。 其次,目前东营市城乡公路交通与乡镇客运站正在建设筹备中,希望建成围绕东营市为核心的整个交通路网畅通。另外在城乡生态环境方面也在不断改善推进,希望以“三网”绿化工程建设为主要进程,围绕黄河三角洲地区实施全面开发战略,全面加速构筑城乡林网、水网与路网的三位一体体系,并注重对城乡造林面积的有效扩大[1]。 二、城乡规划在东营市城乡建设中的具体作用分析 按照东营市城乡规划进程中所面临的社会经济发展主要问题,并借鉴目前国内城乡规划发展的成功经验,本文认为东营市城乡规划的具体思路应该为:“发挥优势、形成体系”。所谓“优势”就是走东营特色城乡规划发展路线,发挥地区作为全国第二大油田――胜利油田所在地的天然资源优势,推进东营城乡油地一体化的联动发展模式;再一点就是形成三大体系,通过建立城乡统一产业体系、社会事业体系和服务支持体系来推动东营市城乡地区全面协调发展。具体来说,东营市城乡规划在其城乡建设中所起到的作用主要体现在以下两点。 1.天然油田资源优势促进地方油地一体化联动发展 东营市行政区域内拥有包括胜利油田、济南军区生产基地和石油大学在内的多项公共基础建设设施,这些都为东营油田发展创造了绝好的外部环境,再配合政府政策和经济支持,这对于东营市城乡规划是极大的促进作用,也为地方城乡建设深层次推进提供了重要物质基础。 为此,东营地区也建立了以市场经济为取向的城乡建设改革规划,希望在统筹城乡资源配置的基础上来重点打通城乡市场,形成油地市场的互联机制,为东营地方建立合理有序的城乡经济流通体系,进一步促进资源与生产要素的城乡间、油地间有效流通。从整体来看,东营市的油地一体化联动城乡规划在城乡建设中所起到的作用要归纳为以下四点。 首先,它强化了城乡商品交易的市场建设力度,使得某些城乡商品交易市场实现了有效统一,特别是畜牧、蔬菜等市场的流通能力有所加强。 其次,城乡市场生产要素有所完善,它促进了东营市城乡在技术、资金、人才等生产流通要素方面的有效规划,也对土地、农村劳动力资源进行了有效整合,让生产要素实现了双向组合与流动,极大程度促进了农村生产力提升,也解决了农村富余劳动力转移就业问题。 再次,它强化了市场流通体系建设,特别是现代化物流方式的加入也鼓励了城乡大型超市、商贸集团的农村市场有效开拓,使得农产品在城乡之间的流通通道被完全打通,让东营市更加注重自身作为中介组织的作用发挥。 最后,城市市场配套服务体系建设也有所加强。东营市近年来开始实施“金农”工程,它在一定程度上完善了东营市及乡镇农业信息服务中心站的快速建设,使得服务站拥有了全信息采集、整理和功能及相关规范制度,这些都为农民及时、准确提供市场信息服务奠定基础[2]。 2.对城乡社会保障体系的逐步建立与完善 东营市城乡规划最为民众所关注的必然是民生问题,这也是地方城乡建设的重点。为此,东营市将城乡社会保障事业作为是城乡建设的主要内容,希望在一定程度上缓解地方城市化进程加速所带来的人口老龄化、社会保障等突出问题,为城乡居民安居乐业寻求优化途径。 就以东营市农村社会养老保险制度建立为例,地方实现了农村养老形式从家庭式养老到社会型养老的有效过渡,重点实施完善五保户集中供养机制,同时配合优待抚恤、农民养老储蓄、商业养老保险等制度,希望真正发挥农村社会养老之于城乡整体规划的辅助作用。实际上,东营市对养老制度政策的拓宽和对基金运营渠道的丰富化,也确保了地方养老基金的保值增值,加大了城乡之于社会民生建设的监管力度,使得监管机制本身更加开放。这对于农村地区农民进城务工,“以土地换保障”政策的有效促进都具有一定作用,对城乡快速建设也是利好[3]。 结语 关于东营市城乡规划在城市建设中所起到的作用还有很多,例如它对于城市建设、“三农”反哺服务支持体系的带动作用、对城乡体系的有效优势互补等等。这些都为缩短东营市城乡经济文化差距奠定了有利基础,更重要的是它也为东营市民众营造了一个舒适、现代、人性化的健康安心生活空间。 城乡建设论文:城乡建设用地增减挂钩政策中农民意愿及区域差异研究 摘要:采用实地调查方法对江苏省典型地区城乡建设用地增减挂钩(LUTRG)政策中农民意愿进行研究,分析增减挂钩中农民的参与意愿、拆迁意愿、安置意愿及满意度,并探讨农民意愿的区域差异性。研究结果表明,多数农民有参与增减挂钩的意愿,但农民意愿分化严重;农民希望提高拆迁补偿标准与补偿过程透明化;农民倾向于集中安置,并十分关注安置小区配套设施完善情况;生活成本与就业是农民被安置于城镇后关注的重点;不同地区农民参与意愿、关注点及满意度存在差异。 关键词:城乡建设用地增减挂钩(LUTRG);农民意愿;区域差异;江苏省 对城镇建设用地紧张、农村建设用地粗放、城乡建设用地结构失衡的状况,借鉴国外城镇化历程中的成功经验,中国出台了城乡建设用地增减挂钩政策(以下简称增减挂钩政策)。迄今为止,已有29个省份开展了增减挂钩试点。尊重农民意愿一直是中央强调该政策实施的原则之一。农民是增减挂钩政策的实施对象,其意愿直接关系到增减挂钩实施状况。因此,开展农民意愿调查研究对于增减挂钩政策顺利实施具有重要意义。 当前,一些学者通过实地调查对增减挂钩中农民意愿及其影响因素进行了有益的探索。吕月珍[1]在对浙江省嘉善、缙云两地农民实地调查的基础上,对农民参与增减挂钩意愿进行实证分析,并采用计量模型对影响农民意愿的因素进行分析,揭示其内在影响机理。吴云青等[2]以天津市华明镇为个案,运用IPA分析方法,对农民感知的各挂钩要素的重要性和满意度进行对比分析,并据此构建了方格图,提出了进一步完善增减挂钩工作的策略。陈美球等[3]在对江西省增减挂钩试点运行及农民利益保障情况实地调查的基础上,分析了农民利益的关注点及影响农民利益的主要因素。周铁刚等[4]采用问卷调查法和多元逻辑斯回归分析法,对山西省河津市增减挂钩项目区中农民的搬迁意愿及其影响因素进行实证分析。杨伟等[5]以重庆市九龙坡区为例,采用参与式农村调查评估方法和Logistic二元回归分析法,研究了农民在增减挂钩项目实施中的应答意愿及其影响因素。可见,现有文献已对中国许多地区增减挂钩中农民意愿进行了调查研究,有利于了解增减挂钩中农民意愿现状及其影响因素,但针对第一批增减挂钩试点的江苏省研究较少,对增减挂钩中农民意愿区域差异性研究更是十分稀少。由于经济发展水平、文化意识、区位等因素不同,不同地区增减挂钩中农民意愿也具有区域性。鉴于此,本研究以江苏省淮安市与苏州市为例,在对农民意愿实地调查的基础上,分析增减挂钩中农民的参与意愿、拆迁意愿、安置意愿及满意度,探讨两个地区之间农民意愿的区域差异性,以期为全面认识农民意愿、完善增减挂钩政策提供参考依据。 1 增减挂钩中农民意愿的总体分析 为了解增减挂钩中农民意愿,于2014年6-12月先后到淮安市淮安区、苏州市吴江区对已实施增减挂钩的农民进行调查。调查以调查者解释、被调查者填写的方式进行,共计发放问卷150份,回收问卷150份,其中有效问卷144份,淮安区为67份,吴江区为77份,有效率96%。 1.1 多数农民有参与增减挂钩的意愿 由表1可知,超过一半的农民有参与增减挂钩意愿,但也有近1/3的农民不希望参与增减挂钩。对于“希望或不希望增减挂钩的原因”、“改善居住环境”、“获得较高的拆迁补偿”是较多的农民选择希望增减挂钩的原因,“担心以后生活成本上升”、“不想搬到其他地方居住”是较多的农民选择不希望增减挂钩的原因。因此,搞好安置区居住环境、提高农民的拆迁补偿、降低安置后农民生活成本、就地集中安置可以提高农民参与增减挂钩的积极性。 1.2 拆迁补偿标准是农民关注的焦点 由表2可知,在拆迁中,将“补偿标准”排在第一重要、第二重要位置的农民比重分别为41.7%、39.6%,将“补偿公平性”排在第一重要、第二重要位置的农民比重分别为35.4%、16.0%,将“补偿面积”排在第一重要、第二重要位置的农民比重分别为22.9%、44.4%。在问及“增减挂钩中,您最关注的是什么”时,选择“拆迁补偿标准”的农民最多,为37.8%。可见,拆迁补偿标准是增减挂钩中农民关注的重要问题。但调查同时显示,大多数农民认为目前拆迁补偿标准偏低。如果是货币安置,拆迁补偿的钱不足以建新房或在城镇买一套商品房;如果是实物安置,补贴的钱也不够用于新房装修。 1.3 大多数农民希望集中安置 由表3可知,在“货币安置”、“集中安置”、“就近安置”、“零星安置”四种安置方式中,选择“集中安置”的农民最多,可能因为大多数农民不愿意改变原来的生活圈;20.5%的农民选择“就近安置”,表明一些农民不愿意离开原来的居住环境;而选择“货币安置”的农民为24.4%,表明部分农民希望自主选择居住地点;选择“零星安置”的农民最少,仅有1.4%。 在问及“若集中安置,在安置选址上,您最关注的是什么”时,多数农民选择“方便子女上学”、“方便就业”2个选项,只有6.1%的农民选择“离承包地近,利于农业生产”。可见,农业生产在农民心目中的地位并不高。这一点在问及“增减挂钩后,对农业生产的积极性是否有所下降”时也得到证实,大多数农民认为增减挂钩后农业生产积极性下降,这可能与被调查区农民的经济收入主要来源于非农产业有关。在问及“若以货币形式进行安置,您希望安置标准为什么”时,67.1%的农民选择“足以在当地新建满足居住需要的房屋”,这说明农民的要求并不算太高。 1.4 生活成本与就业是农民被安置到城镇后关注的重点 由表3可知,“生活成本的提高”是农民被安置到城镇后最为担心的问题,约有一半的农民选择此项;选择“生活方式的改变”、“收入来源”、“福利保障”选项的人数几乎相同,每项大约都有18%左右的农民选择。在进一步访谈中得知,“生活成本的提高”除了表现在庭院经济消失、需要支付物业费等额外费用之外,还表现在有些农民将拆迁补偿款用于吃喝和赌博,导致此方面成本上升;拆迁前村里有小店,商品价格公道,而现在只能到大超市买东西,价格较高,从而导致生活成本上升。 在问及“若集中安置到城镇,您希望政府做什么”时,“相关职业技能培训”、“安置到附近企业”、“优先获得门面房使用”3个选项中,“安置到附近企业”、“优先获得门面房使用”选择较多,均在40%左右;而只有16.9%的农民选择“相关职业技能培训”。可见,农民虽然都很关心就业问题,但更希望政府直接安置就业岗位,而不愿通过提高职业技能去自己求职。 1.5 农民对已实施的增减挂钩项目总体评价较低 由表4可知,大多数农民对自己涉及的增p挂钩项目评价较低,约有64.3%的农民评分在60分以下;评分在“60~80分”的农民占23.8%,评分在“80分以上”的农民只有11.9%。 访谈显示,集中安置与安置区交通便利是农民较为满意的地方。集中安置使得住户之间相互熟悉,方便相互沟通。尤其是平时只有老年人居住时,有利于老年人相互走动,避免孤单无聊。安置区交通便利,一方面有利于农民出门进城,另一方面也有利于子女上学,所以农民比较满意。 安置区配套设施不健全是农民最不满意的地方。虽然安置小区的环境优于原来的村庄,但许多农民反映有的安置小区配套设施不健全,如没有公共厕所、没有小超市,甚至有的安置小区都没有完全通水电,道路没有修好,生活污水无法排放等,这些都严重影响农民的日常生活,引起农民的普遍不满。除了配套设施不健全之外,农民不满意的地方还表现在拆迁补偿标准较低、拆迁补偿中不公开现象、生产生活方式不习惯、就业问题、安置房户型面积等问题。 2 增减挂钩中农民意愿的区域差异分析 调查中发现,虽然淮安市淮安区与苏州市吴江区两个地区增减挂钩中农民意愿在许多方面存在共同点,但也存在着一些差异。 2.1 农民参与意愿存在差异 由表5可知,对于希不希望进行增减挂钩,淮安区农民选择“希望”、“不希望”、“不知道”的比例几乎各占三分之一,而吴江区农民选择“希望”选项的比例远远超过另外2个选项,达到65.2%,是淮安区的近两倍。可见,吴江区农民参与增减挂钩的意愿远远大于淮安区农民。 2.2 农民关注点存在差异 由表5可知,在增减挂钩中,淮安区农民关注最多的是“过程的透明性”,比例达50.0%;而吴江区农民关注最多的是“拆迁补偿标准”,比例达47.8%,选择“过程的透明性”比例只有13.0%。在访谈中,淮安区农民也反映大多数人不懂自己为什么拿钱、该拿多少钱,对于拆迁补偿不透明、不公开现象较为不满。而吴江区农民在访谈中并没有提及拆迁补偿不透明、不公开问题。 2.3 农民满意度存在差异 由表5可知,两个地区农民对增减挂钩项目的评价也有所差异,淮安区农民评分在60分以下的比例高达75.0%,而吴江区这一比例为54.5%,低于淮安区约20个百分点。在访谈中,淮安区农民表示不满意的地方很多,主要有安置小区配套设施不健全、补偿不公开、就业问题;而吴江区农民表示不满意的地方主要集中在安置小区配套设施不健全问题。可见,虽然两个地区农民评价总体较低,但吴江区农民评价稍微高于淮安区。 这两个地区农民意愿的差异,除了与具体增减挂钩项目实施方式不同有关之外,也和当地经济发展水平相关。淮安区地处苏北地区,属于经济欠发达地区;而吴江区地处苏南地区,属于经济发达地区。一般来讲,经济发达地区政府有较强的财力对农民进行补偿,建设安置区配套设施,同时也具有较强的民主意识,注重过程透明化。因此,农民的满意度较高,从而也就有较强的参与意愿。 3 农民意愿视角的增减挂钩政策完善建议 根据以上分析,增减挂钩中农民意愿主要表现为:多数农民有参与增减挂钩的意愿,但农民意愿分化严重;农民希望提高拆迁补偿标准与补偿过程透明化;农民倾向于集中安置,并十分关注安置小区配套设施完善情况;生活成本与就业是农民被安置城镇后关注的重点;农民意愿存在区域差异。对此,应从以下几个方面进一步完善增减挂钩政策。 3.1 改统一拆迁方式为自愿拆迁方式 针对农民意愿分化严重的现状,应改变现在通行的统一拆迁方式。统一拆迁方式虽然便于实施与验收,但容易产生不尊重农民意愿、强拆问题,进而引起部分农民反感甚至反抗,增加增减挂钩成本。因此,在农民意愿分化严重的今天,尊重农民意愿必然要求改变统一拆迁方式。自愿拆迁方式是指愿意参与增减挂钩的农民可以申请自愿拆除自己的旧房并对宅基地进行复垦,复垦出来的耕地归农民使用,同时可以在政府规定的安置区获得宅基地自建住房或购买政府统一兴建的安置房或到其他地方购买住房;复垦的耕地经验收合格后可进入挂钩指标库,地方政府可将挂钩指标用于城镇建设。这种方式,一方面有利于尊重农民意愿,农民可以根据自家实际情况选择是否参与增减挂钩以及安置方式;另一方面有利于保证复垦出来的耕地质量,因为复垦出来的耕地是农民自家使用,农民会更关注耕地的质量;此外,地方政府也可以获得一定的挂钩指标,缓解城镇建设用地紧张的局面。 3.2 重构拆迁补偿标准,公开拆迁补偿过程 针对农民希望提高拆迁补偿标准与补偿过程透明化的情况,应重构拆迁补偿标准,改变将拆迁补偿标准等同于土地征收补偿标准的做法,并使补偿过程公开化、透明化。当前,大多数地方的拆迁补偿参照土地征收补偿标准。这里先不讨论土地征收补偿标准是否合理,按照土地征收补偿标准对增减挂钩进行拆迁补偿本身就不合理。因为增减挂钩不同于土地征收,增减挂钩的初衷就是让偏远地区农民分享土地增值收益。因此,增减挂钩中拆迁补偿标准应该是在土地征收补偿标准的基础上再加上土地增值收益中农民分享的部分。土地增值收益,即挂钩指标的出让收益应在政府、农村集体及农民三者之间分配,具体分配比例应根据各个地区情况有所区别,但农民应该占大头,让农民分享土地增值收益。在明确拆迁补偿标准之后,应将补偿标准公开,并将每家补偿情况进行公示。这样有利于农民知道自家应该拿多少补偿、为什么拿这么多补偿,也有利于减少补偿中的不公平与寻租现象。 3.3 集中安置为主,注重安置小区配套设施建设 针对农民倾向于集中安置并十分关注安置小区配套设施完善程度的情况,应在给予农民多种安置方式选择的基础上,注重安置小区配套设施的建设。虽然大多数农民希望集中安置,但仍有一部分农民选择其他安置方式,因此仍然需要提供多种安置方式供农民选择。对于选择集中安置的农民,政府应做好工作。一是做好规划,选择好安置小区的地点,兼顾农业耕作、城镇就业及子女上学等问题,且防止出现新房建好没几年又要拆迁的现象发生;二是根据地方政府财力状况、农民承受能力为安置小区配备相应的基础设施、公共服务设施,这些O施并不一定需要非常高的档次,关键是能让居住在安置小区的农民生活生产方便。 3.4 提高城镇安置方式的门槛,增强农民的就业能力 针对生活成本与就业是农民被安置城镇后关注重点的情况,应提高城镇安置方式的门槛,同时增强农民的就业能力。目前,一些地方在实施增减挂钩过程中,农民的宅基地和承包地都被占用,鼓励农民到城镇购房或将安置小区建到城镇或直接撤村改居。这种方式虽然能提高当地的人口城镇化率,但也给农民带来生活成本提高和就业无岗的危险。被安置到城镇,农民不仅将丧失原来的农村庭院经济收入,而且还要交纳各种居住费用,其生活成本肯定会提高,但这并不意味着就不能实行城镇安置方式,关键在于被安置到城镇之后农民能否增加非农就业机会及提高收入。实行城镇安置方式关键在于当地具不具有足够的非农就业机会。因此,并不是所有的地方都适合实行城镇安置方式,应该只有那些经济比较发达、企业较多、非农就业机会较多的地方适合实行城镇安置方式。同时,还应对农民进行技术培训,以提高他们的就业能力。 3.5 经济欠发达地区政府应投入更多精力提高农民的满意度 针对经济欠发达地区农民参与意愿低、更关注“过程的透明性”及满意度较低的情况,当地政府在实施增减挂钩时应投入更多精力提高农民的满意度。积极宣传增减挂钩政策,吸引广大农民积极参与;多方筹集资金,确保有足额的资金用于拆迁补偿与配套设施建设;挂钩过程公开化、透明化,接受社会大众的监督。 城乡建设论文:探究城乡规划在城乡建设中的作用 摘 要: 城乡规划是城乡建设的关键,近年来伴随我国城镇化政策的大力推进,城乡建设的日新月异,城乡规划也逐渐受到了社会的广泛关注,因为它也直接影响到了城乡建设的整体布局,对地方经济发展起到了相当重要的调控作用。本文以山A东省东营市为例,从多角度简要探讨了该地区城乡规划之于城乡建设所起到的实际作用。 关键词:城乡规划 建设 发展现状 统筹 城乡统筹规划需要基于科学视角,围绕城乡居民生活水平有效提升目标展开,一方面是希望推动城乡科学发展,一方面也是希望迎合国家城镇化发展政策,站在全局角度来看城乡政治经济发展问题。因此要对城乡资源进行科学统筹规划,让其发展更符合现代人的生活需求,同时也积极推动城乡经济的协调、全面和稳定。 一、东营市城乡建设现状 1.东营市基本概况 东营市位于我国山东省北部黄河三角洲地区,南北最大纵距123公里,东西最大横距74公里,总面积达到7923平方公里。东营市所在地区主要以草场、海洋滩涂资源为主,它气候宜人且动植物种类相当丰富,区域内可以发展包括林牧渔业在内的所有产业,发展潜力巨大。自2001年以后,东营市被国家列入到“十五”计划纲要,将其视为是国家“发展黄河三角洲高效生态经济基础”的重要基地和国际性绿色产业示范区。 2.东营市城乡建设现状 东营自建市以来,工农业产业经济发展迅速,人民生活质量日益提高,城乡建设以体制改革为基本源动力,以壮大县域经济为基本突破口,实现了以城乡规划经济统筹建设为主的发展态势,其主要成就体现在以下两点。 首先,东营市城乡经济传统中的不协调状况有所改善,尤其是农村消费市场日趋繁荣。截止到2016年,全市城乡实现社会消费品零售额达到68.22亿元,全市农民生活消费可支出平均金额2944.12元,这高于城市居民3.2%。再一点,城乡居民收入差距逐渐缩小,其比例已经由2014年的2.38:1降到2.22:1,农民人均收入增速整体高于城镇居民5.2%。 其次,目前东营市城乡公路交通与乡镇客运站正在建设筹备中,希望建成围绕东营市为核心的整个交通路网畅通。另外在城乡生态环境方面也在不断改善推进,希望以“三网”绿化工程建设为主要进程,围绕黄河三角洲地区实施全面开发战略,全面加速构筑城乡林网、水网与路网的三位一体体系,并注重对城乡造林面积的有效扩大[1]。 二、城乡规划在东营市城乡建设中的具体作用分析 按照东营市城乡规划进程中所面临的社会经济发展主要问题,并借鉴目前国内城乡规划发展的成功经验,本文认为东营市城乡规划的具体思路应该为:“发挥优势、形成体系”。所谓“优势”就是走东营特色城乡规划发展路线,发挥地区作为全国第二大油田――胜利油田所在地的天然资源优势,推进东营城乡油地一体化的联动发展模式;再一点就是形成三大体系,通过建立城乡统一产业体系、社会事业体系和服务支持体系来推动东营市城乡地区全面协调发展。具体来说,东营市城乡规划在其城乡建设中所起到的作用主要体现在以下两点。 1.天然油田资源优势促进地方油地一体化联动发展 东营市行政区域内拥有包括胜利油田、济南军区生产基地和石油大学在内的多项公共基础建设设施,这些都为东营油田发展创造了绝好的外部环境,再配合政府政策和经济支持,这对于东营市城乡规划是极大的促进作用,也为地方城乡建设深层次推进提供了重要物质基础。 为此,东营地区也建立了以市场经济为取向的城乡建设改革规划,希望在统筹城乡资源配置的基础上来重点打通城乡市场,形成油地市场的互联机制,为东营地方建立合理有序的城乡经济流通体系,进一步促进资源与生产要素的城乡间、油地间有效流通。从整体来看,东营市的油地一体化联动城乡规划在城乡建设中所起到的作用要归纳为以下四点。 首先,它强化了城乡商品交易的市场建设力度,使得某些城乡商品交易市场实现了有效统一,特别是畜牧、蔬菜等市场的流通能力有所加强。 其次,城乡市场生产要素有所完善,它促进了东营市城乡在技术、资金、人才等生产流通要素方面的有效规划,也对土地、农村劳动力资源进行了有效整合,让生产要素实现了双向组合与流动,极大程度促进了农村生产力提升,也解决了农村富余劳动力转移就业问题。 再次,它强化了市场流通体系建设,特别是现代化物流方式的加入也鼓励了城乡大型超市、商贸集团的农村市场有效开拓,使得农产品在城乡之间的流通通道被完全打通,让东营市更加注重自身作为中介组织的作用发挥。 最后,城市市场配套服务体系建设也有所加强。东营市近年来开始实施“金农”工程,它在一定程度上完善了东营市及乡镇农业信息服务中心站的快速建设,使得服务站拥有了全信息采集、整理和功能及相关规范制度,这些都为农民及时、准确提供市场信息服务奠定基础[2]。 2.对城乡社会保障体系的逐步建立与完善 东营市城乡规划最为民众所关注的必然是民生问题,这也是地方城乡建设的重点。为此,东营市将城乡社会保障事业作为是城乡建设的主要内容,希望在一定程度上缓解地方城市化进程加速所带来的人口老龄化、社会保障等突出问题,为城乡居民安居乐业寻求优化途径。 就以东营市农村社会养老保险制度建立为例,地方实现了农村养老形式从家庭式养老到社会型养老的有效过渡,重点实施完善五保户集中供养机制,同时配合优待抚恤、农民养老储蓄、商业养老保险等制度,希望真正发挥农村社会养老之于城乡整体规划的辅助作用。实际上,东营市对养老制度政策的拓宽和对基金运营渠道的丰富化,也确保了地方养老基金的保值增值,加大了城乡之于社会民生建设的监管力度,使得监管机制本身更加开放。这对于农村地区农民进城务工,“以土地换保障”政策的有效促进都具有一定作用,对城乡快速建设也是利好[3]。 结语 关于东营市城乡规划在城市建设中所起到的作用还有很多,例如它对于城市建设、“三农”反哺服务支持体系的带动作用、对城乡体系的有效优势互补等等。这些都为缩短东营市城乡经济文化差距奠定了有利基础,更重要的是它也为东营市民众营造了一个舒适、现代、人性化的健康安心生活空间。 城乡建设论文:城乡建设用地增减挂钩政策中农民意愿及区域差异研究 摘要:采用实地调查方法对江苏省典型地区城乡建设用地增减挂钩(LUTRG)政策中农民意愿进行研究,分析增减挂钩中农民的参与意愿、拆迁意愿、安置意愿及满意度,并探讨农民意愿的区域差异性。研究结果表明,多数农民有参与增减挂钩的意愿,但农民意愿分化严重;农民希望提高拆迁补偿标准与补偿过程透明化;农民倾向于集中安置,并十分关注安置小区配套设施完善情况;生活成本与就业是农民被安置于城镇后关注的重点;不同地区农民参与意愿、关注点及满意度存在差异。 关键词:城乡建设用地增减挂钩(LUTRG);农民意愿;区域差异;江苏省 对城镇建设用地紧张、农村建设用地粗放、城乡建设用地结构失衡的状况,借鉴国外城镇化历程中的成功经验,中国出台了城乡建设用地增减挂钩政策(以下简称增减挂钩政策)。迄今为止,已有29个省份开展了增减挂钩试点。尊重农民意愿一直是中央强调该政策实施的原则之一。农民是增减挂钩政策的实施对象,其意愿直接关系到增减挂钩实施状况。因此,开展农民意愿调查研究对于增减挂钩政策顺利实施具有重要意义。 当前,一些学者通过实地调查对增减挂钩中农民意愿及其影响因素进行了有益的探索。吕月珍[1]在对浙江省嘉善、缙云两地农民实地调查的基础上,对农民参与增减挂钩意愿进行实证分析,并采用计量模型对影响农民意愿的因素进行分析,揭示其内在影响机理。吴云青等[2]以天津市华明镇为个案,运用IPA分析方法,对农民感知的各挂钩要素的重要性和满意度进行对比分析,并据此构建了方格图,提出了进一步完善增减挂钩工作的策略。陈美球等[3]在对江西省增减挂钩试点运行及农民利益保障情况实地调查的基础上,分析了农民利益的关注点及影响农民利益的主要因素。周铁刚等[4]采用问卷调查法和多元逻辑斯回归分析法,对山西省河津市增减挂钩项目区中农民的搬迁意愿及其影响因素进行实证分析。杨伟等[5]以重庆市九龙坡区为例,采用参与式农村调查评估方法和Logistic二元回归分析法,研究了农民在增减挂钩项目实施中的应答意愿及其影响因素。可见,现有文献已对中国许多地区增减挂钩中农民意愿进行了调查研究,有利于了解增减挂钩中农民意愿现状及其影响因素,但针对第一批增减挂钩试点的江苏省研究较少,对增减挂钩中农民意愿区域差异性研究更是十分稀少。由于经济发展水平、文化意识、区位等因素不同,不同地区增减挂钩中农民意愿也具有区域性。鉴于此,本研究以江苏省淮安市与苏州市为例,在对农民意愿实地调查的基础上,分析增减挂钩中农民的参与意愿、拆迁意愿、安置意愿及满意度,探讨两个地区之间农民意愿的区域差异性,以期为全面认识农民意愿、完善增减挂钩政策提供参考依据。 1 增减挂钩中农民意愿的总体分析 为了解增减挂钩中农民意愿,于2014年6-12月先后到淮安市淮安区、苏州市吴江区对已实施增减挂钩的农民进行调查。调查以调查者解释、被调查者填写的方式进行,共计发放问卷150份,回收问卷150份,其中有效问卷144份,淮安区为67份,吴江区为77份,有效率96%。 1.1 多数农民有参与增减挂钩的意愿 由表1可知,超过一半的农民有参与增减挂钩意愿,但也有近1/3的农民不希望参与增减挂钩。对于“希望或不希望增减挂钩的原因”、“改善居住环境”、“获得较高的拆迁补偿”是较多的农民选择希望增减挂钩的原因,“担心以后生活成本上升”、“不想搬到其他地方居住”是较多的农民选择不希望增减挂钩的原因。因此,搞好安置区居住环境、提高农民的拆迁补偿、降低安置后农民生活成本、就地集中安置可以提高农民参与增减挂钩的积极性。 1.2 拆迁补偿标准是农民关注的焦点 由表2可知,在拆迁中,将“补偿标准”排在第一重要、第二重要位置的农民比重分别为41.7%、39.6%,将“补偿公平性”排在第一重要、第二重要位置的农民比重分别为35.4%、16.0%,将“补偿面积”排在第一重要、第二重要位置的农民比重分别为22.9%、44.4%。在问及“增减挂钩中,您最关注的是什么”时,选择“拆迁补偿标准”的农民最多,为37.8%。可见,拆迁补偿标准是增减挂钩中农民关注的重要问题。但调查同时显示,大多数农民认为目前拆迁补偿标准偏低。如果是货币安置,拆迁补偿的钱不足以建新房或在城镇买一套商品房;如果是实物安置,补贴的钱也不够用于新房装修。 1.3 大多数农民希望集中安置 由表3可知,在“货币安置”、“集中安置”、“就近安置”、“零星安置”四种安置方式中,选择“集中安置”的农民最多,可能因为大多数农民不愿意改变原来的生活圈;20.5%的农民选择“就近安置”,表明一些农民不愿意离开原来的居住环境;而选择“货币安置”的农民为24.4%,表明部分农民希望自主选择居住地点;选择“零星安置”的农民最少,仅有1.4%。 在问及“若集中安置,在安置选址上,您最关注的是什么”时,多数农民选择“方便子女上学”、“方便就业”2个选项,只有6.1%的农民选择“离承包地近,利于农业生产”。可见,农业生产在农民心目中的地位并不高。这一点在问及“增减挂钩后,对农业生产的积极性是否有所下降”时也得到证实,大多数农民认为增减挂钩后农业生产积极性下降,这可能与被调查区农民的经济收入主要来源于非农产业有关。在问及“若以货币形式进行安置,您希望安置标准为什么”时,67.1%的农民选择“足以在当地新建满足居住需要的房屋”,这说明农民的要求并不算太高。 1.4 生活成本与就业是农民被安置到城镇后关注的重点 由表3可知,“生活成本的提高”是农民被安置到城镇后最为担心的问题,约有一半的农民选择此项;选择“生活方式的改变”、“收入来源”、“福利保障”选项的人数几乎相同,每项大约都有18%左右的农民选择。在进一步访谈中得知,“生活成本的提高”除了表现在庭院经济消失、需要支付物业费等额外费用之外,还表现在有些农民将拆迁补偿款用于吃喝和赌博,导致此方面成本上升;拆迁前村里有小店,商品价格公道,而现在只能到大超市买东西,价格较高,从而导致生活成本上升。 在问及“若集中安置到城镇,您希望政府做什么”时,“相关职业技能培训”、“安置到附近企业”、“优先获得门面房使用”3个选项中,“安置到附近企业”、“优先获得门面房使用”选择较多,均在40%左右;而只有16.9%的农民选择“相关职业技能培训”。可见,农民虽然都很关心就业问题,但更希望政府直接安置就业岗位,而不愿通过提高职业技能去自己求职。 1.5 农民对已实施的增减挂钩项目总体评价较低 大多数农民对自己涉及的增p挂钩项目评价较低,约有64.3%的农民评分在60分以下;评分在“60~80分”的农民占23.8%,评分在“80分以上”的农民只有11.9%。 访谈显示,集中安置与安置区交通便利是农民较为满意的地方。集中安置使得住户之间相互熟悉,方便相互沟通。尤其是平时只有老年人居住时,有利于老年人相互走动,避免孤单无聊。安置区交通便利,一方面有利于农民出门进城,另一方面也有利于子女上学,所以农民比较满意。 安置区配套设施不健全是农民最不满意的地方。虽然安置小区的环境优于原来的村庄,但许多农民反映有的安置小区配套设施不健全,如没有公共厕所、没有小超市,甚至有的安置小区都没有完全通水电,道路没有修好,生活污水无法排放等,这些都严重影响农民的日常生活,引起农民的普遍不满。除了配套设施不健全之外,农民不满意的地方还表现在拆迁补偿标准较低、拆迁补偿中不公开现象、生产生活方式不习惯、就业问题、安置房户型面积等问题。 2 增减挂钩中农民意愿的区域差异分析 调查中发现,虽然淮安市淮安区与苏州市吴江区两个地区增减挂钩中农民意愿在许多方面存在共同点,但也存在着一些差异。 2.1 农民参与意愿存在差异 对于希不希望进行增减挂钩,淮安区农民选择“希望”、“不希望”、“不知道”的比例几乎各占三分之一,而吴江区农民选择“希望”选项的比例远远超过另外2个选项,达到65.2%,是淮安区的近两倍。可见,吴江区农民参与增减挂钩的意愿远远大于淮安区农民。 2.2 农民关注点存在差异 在增减挂钩中,淮安区农民关注最多的是“过程的透明性”,比例达50.0%;而吴江区农民关注最多的是“拆迁补偿标准”,比例达47.8%,选择“过程的透明性”比例只有13.0%。在访谈中,淮安区农民也反映大多数人不懂自己为什么拿钱、该拿多少钱,对于拆迁补偿不透明、不公开现象较为不满。而吴江区农民在访谈中并没有提及拆迁补偿不透明、不公开问题。 2.3 农民满意度存在差异 两个地区农民对增减挂钩项目的评价也有所差异,淮安区农民评分在60分以下的比例高达75.0%,而吴江区这一比例为54.5%,低于淮安区约20个百分点。在访谈中,淮安区农民表示不满意的地方很多,主要有安置小区配套设施不健全、补偿不公开、就业问题;而吴江区农民表示不满意的地方主要集中在安置小区配套设施不健全问题。可见,虽然两个地区农民评价总体较低,但吴江区农民评价稍微高于淮安区。 这两个地区农民意愿的差异,除了与具体增减挂钩项目实施方式不同有关之外,也和当地经济发展水平相关。淮安区地处苏北地区,属于经济欠发达地区;而吴江区地处苏南地区,属于经济发达地区。一般来讲,经济发达地区政府有较强的财力对农民进行补偿,建设安置区配套设施,同时也具有较强的民主意识,注重过程透明化。因此,农民的满意度较高,从而也就有较强的参与意愿。 3 农民意愿视角的增减挂钩政策完善建议 根据以上分析,增减挂钩中农民意愿主要表现为:多数农民有参与增减挂钩的意愿,但农民意愿分化严重;农民希望提高拆迁补偿标准与补偿过程透明化;农民倾向于集中安置,并十分关注安置小区配套设施完善情况;生活成本与就业是农民被安置城镇后关注的重点;农民意愿存在区域差异。对此,应从以下几个方面进一步完善增减挂钩政策。 3.1 改统一拆迁方式为自愿拆迁方式 针对农民意愿分化严重的现状,应改变现在通行的统一拆迁方式。统一拆迁方式虽然便于实施与验收,但容易产生不尊重农民意愿、强拆问题,进而引起部分农民反感甚至反抗,增加增减挂钩成本。因此,在农民意愿分化严重的今天,尊重农民意愿必然要求改变统一拆迁方式。自愿拆迁方式是指愿意参与增减挂钩的农民可以申请自愿拆除自己的旧房并对宅基地进行复垦,复垦出来的耕地归农民使用,同时可以在政府规定的安置区获得宅基地自建住房或购买政府统一兴建的安置房或到其他地方购买住房;复垦的耕地经验收合格后可进入挂钩指标库,地方政府可将挂钩指标用于城镇建设。这种方式,一方面有利于尊重农民意愿,农民可以根据自家实际情况选择是否参与增减挂钩以及安置方式;另一方面有利于保证复垦出来的耕地质量,因为复垦出来的耕地是农民自家使用,农民会更关注耕地的质量;此外,地方政府也可以获得一定的挂钩指标,缓解城镇建设用地紧张的局面。 3.2 重构拆迁补偿标准,公开拆迁补偿过程 针对农民希望提高拆迁补偿标准与补偿过程透明化的情况,应重构拆迁补偿标准,改变将拆迁补偿标准等同于土地征收补偿标准的做法,并使补偿过程公开化、透明化。当前,大多数地方的拆迁补偿参照土地征收补偿标准。这里先不讨论土地征收补偿标准是否合理,按照土地征收补偿标准对增减挂钩进行拆迁补偿本身就不合理。因为增减挂钩不同于土地征收,增减挂钩的初衷就是让偏远地区农民分享土地增值收益。因此,增减挂钩中拆迁补偿标准应该是在土地征收补偿标准的基础上再加上土地增值收益中农民分享的部分。土地增值收益,即挂钩指标的出让收益应在政府、农村集体及农民三者之间分配,具体分配比例应根据各个地区情况有所区别,但农民应该占大头,让农民分享土地增值收益。在明确拆迁补偿标准之后,应将补偿标准公开,并将每家补偿情况进行公示。这样有利于农民知道自家应该拿多少补偿、为什么拿这么多补偿,也有利于减少补偿中的不公平与寻租现象。 3.3 集中安置为主,注重安置小区配套设施建设 针对农民倾向于集中安置并十分关注安置小区配套设施完善程度的情况,应在给予农民多种安置方式选择的基础上,注重安置小区配套设施的建设。虽然大多数农民希望集中安置,但仍有一部分农民选择其他安置方式,因此仍然需要提供多种安置方式供农民选择。对于选择集中安置的农民,政府应做好工作。一是做好规划,选择好安置小区的地点,兼顾农业耕作、城镇就业及子女上学等问题,且防止出现新房建好没几年又要拆迁的现象发生;二是根据地方政府财力状况、农民承受能力为安置小区配备相应的基础设施、公共服务设施,这些O施并不一定需要非常高的档次,关键是能让居住在安置小区的农民生活生产方便。 3.4 提高城镇安置方式的门槛,增强农民的就业能力 针对生活成本与就业是农民被安置城镇后关注重点的情况,应提高城镇安置方式的门槛,同时增强农民的就业能力。目前,一些地方在实施增减挂钩过程中,农民的宅基地和承包地都被占用,鼓励农民到城镇购房或将安置小区建到城镇或直接撤村改居。这种方式虽然能提高当地的人口城镇化率,但也给农民带来生活成本提高和就业无岗的危险。被安置到城镇,农民不仅将丧失原来的农村庭院经济收入,而且还要交纳各种居住费用,其生活成本肯定会提高,但这并不意味着就不能实行城镇安置方式,关键在于被安置到城镇之后农民能否增加非农就业机会及提高收入。实行城镇安置方式关键在于当地具不具有足够的非农就业机会。因此,并不是所有的地方都适合实行城镇安置方式,应该只有那些经济比较发达、企业较多、非农就业机会较多的地方适合实行城镇安置方式。同时,还应对农民进行技术培训,以提高他们的就业能力。 3.5 经济欠发达地区政府应投入更多精力提高农民的满意度 针对经济欠发达地区农民参与意愿低、更关注“过程的透明性”及满意度较低的情况,当地政府在实施增减挂钩时应投入更多精力提高农民的满意度。积极宣传增减挂钩政策,吸引广大农民积极参与;多方筹集资金,确保有足额的资金用于拆迁补偿与配套设施建设;挂钩过程公开化、透明化,接受社会大众的监督。
城乡规划论文:市场经济下城乡规划资源配置优化 摘要:城乡规划是政府的基本职能之一,但是在市场经济体制下,我国城乡规划资源配置仍然存在着较大的问题,在土地资源配置以及公共物品配置上,存在很多的不足,必须要进行合理优化。本文首先分析了市场经济下城乡规划资源配置存在的问题,然后对基于市场经济的城乡规划资源配置优化措施进行了深入的探讨。 关键词:市场经济;城乡规划;资源配置 引言 市场经济体制主要指的是,在进行社会资源配置时选择将市场机制作为基本手段,随着城乡规划的进一步发展,基于市场经济的城乡规划资源配置已经成为了政府在城乡规划时着重考虑的问题。现阶段,是我国城乡转型发展的关键阶段,要想进行城乡规划工作,必须要理清政府与市场之间的关系,以社会治理结构为基础要素进行规划,政府与市场的关系如果重构,就会影响到城乡的规划。因此,基于市场经济的城乡规划资源配置优化必须要从土地资源配置以及公共物品配置上对城乡规划资源配置进行优化。 1市场经济下城乡规划资源配置存在的问题 1.1土地资源配置存在的问题 与产品的市场化程度相比,资本的市场化程度、土地的市场化程度、能源的市场化程度是远远不及的,对于城乡规划资源配置而言,由于长期受政府干预,再加上管制不当,土地流动机制、价格机制、竞争机制都受到较大的阻碍,没有形成有效的机制,使得土地资源配置十分混乱。土地流动问题导致城市建设用地十分缺失,但是大量乡镇企业用地(如图1所示)都一直处于闲置、低效使用的状态[1]。尽管在市场经济体制转轨的背景下,城乡规划手段和管理水平都有了相应的提升,但是,政府在管制土地利用的工作上仍然较为缺失,还浅析着刚性规划思想,导致城乡规划与市场的要求之间发生了很大的分歧。城乡规划在土地管制问题上的处理不当,影响了土地资源配置中市场的有效作用,土地浪费情况严重,无法面对市场与社会不断变化的需求。 1.2公共物品配置存在的问题 公共物品的配置是政府的基本职责,在市场失灵的范畴之内,随着政府企业化的不断变革以及新公共管理理论的引进,公共物品开始被划分为公私两个部分,其市场化的现象导致我国有一段时间严重缺失公共性,公共物品成为一种私人工具供私人资本获取私利。在城乡规划过程中政府需要供给公共物品,但是目前城乡规划的编制、实施都存在很多问题,政府职责错位,主要表现在城市公共空间私有化上[2]。城市的公共空间是城市居民生活、交往的主要场所,同时,也是展现城市风采的对外窗口,在很大程度上起着提升城市吸引力的重要作用,但是实际上,我国很多滨江、滨水地区的公共空间都在被私人项目占用,影响资源配置的效率。 2基于市场经济的城乡规划资源配置优化措施 2.1改进土地资源配置效率 市场在城乡规划资源配置中的作用是不言而喻的,在深化市场改革的背景下,资本市场化、土地市场化、能源市场化都是改革的主要目标,要想深化土地市场改革,必须要打破现有的土地资源配置秩序,建立全新的规则,促进土地集约化发展。为了改进土地资源配置效率,应当在多地开展集体经营性建设用地转化为城市建设用地的活动,包括很多乡镇企业用地集体化,通过宅基地对乡村企业用地进行置换,一方面提升土地资源配置效率,一方面促进乡村工业的集中发展。从农民的角度来看,这种土地资源配置方法使他们获得了宅基地的使用权,并提高了居住条件和居住环境;从村集体的角度来看,这种土地资源配置方法使得劣质区位的经营性资产直接实现了向优质区位的转换,村集体的发展权得到保留的同时,集体资产得到了有效的增值;从基层政府的角度来看,一方面使乡村建设用地集约的利用率有所提升,另一方面得到了大量城镇建设用地。 2.2优化城乡用地分类 在城乡规划资源配置的过程中,城乡用地分类是十分重要的,作为一种重要的技术工具,城乡用地分类不仅可以引导城乡规划,还能对土地开发起到重要的管控作用,在城乡规划的过程中,通过土地分类,可以实现对土地开发市场的有效管制,同时还可以确保城乡公共政策的有效实施。虽然现行的城市用地分类标准有所改进,但是仍然沿用传统的树枝状分类结构,将土地功能作为唯一的标准,这在本质上是没有太多区别的。要想在市场经济下将土地使用的功能变得更加灵活和多样,必须要进行多重规划,建立多维度城乡用地分类体系,从而发挥出引导公共政策、控制土地开发等职能[3]。具体措施上,应当引进政策性分类标准,并且综合功能分类,充分移入负面清单管理理念,降低对地块功能的限制,对于一些经营性用地,要简化土地用途分类,适当放宽土地用途管制,从而提升土地利用在市场层面的自由度,提升土地资源配置效率。 2.3建立多维度规划管理方式 在城乡规划的过程中,需要对一些信息进行预测,例如人口信息、经济发展信息等,从而规划未来的土地利用,但是,由于产业的发展并不固定,人口的流动也十分不稳定,导致预测结果常常与实际不符。在城乡规划的过程中,要确保与外部不断变化的环境相适应,确保规划的可操作性,才能确保规划具备生命力,在实践当中,必须要加强规划在市场方面的应对能力,增加对技术方法的研究,并建立多维度规划管理方式,优化规划管理方法,从而对刚性规划与市场建设之间的矛盾,起到重要的缓解作用。在建立多维度规划管理方式时,要注意在法律法规的范围之内进行管理,并且按照一定的秩序依法行政,确保城乡规划土地资源配置结果的实用性。 3结语 综上所述,本文对基于市场经济的城乡规划资源配置优化进行了深入的分析,市场经济下城乡规划资源配置存在的问题主要包括两个层面,一是土地资源配置存在的问题,一是公共物品配置存在的问题,这两种城乡规划资源配置问题在很大程度上影响着城乡规划资源配置的效率。因此,在进行城乡规划资源配置时,必须要充分考虑这些问题,通过改进土地资源配置效率、优化城乡用地分类、建立多维度规划管理方式,采取有效的措施来提升城乡规划资源配置的效率,从而推动我国城乡建设的步伐,推动我国经济的发展。 作者:康健彦 单位:江西省泰和县城乡建设局村镇股 城乡规划论文:市场经济下的城乡规划资源配置优化分析 摘要:城乡规划是政府的基本职能之一,但是在市场经济体制下,我国城乡规划资源配置仍然存在着较大的问题,在土地资源配置以及公共物品配置上,存在很多的不足,必须要进行合理优化。本文首先分析了市场经济下城乡规划资源配置存在的问题,然后对基于市场经济的城乡规划资源配置优化措施进行了深入的探讨。 关键词:市场经济;城乡规划;资源配置 引言 市场经济体制主要指的是,在进行社会资源配置时选择将市场机制作为基本手段,随着城乡规划的进一步发展,基于市场经济的城乡规划资源配置已经成为了政府在城乡规划时着重考虑的问题。现阶段,是我国城乡转型发展的关键阶段,要想进行城乡规划工作,必须要理清政府与市场之间的关系,以社会治理结构为基础要素进行规划,政府与市场的关系如果重构,就会影响到城乡的规划。因此,基于市场经济的城乡规划资源配置优化必须要从土地资源配置以及公共物品配置上对城乡规划资源配置进行优化。 1市场经济下城乡规划资源配置存在的问题 1.1土地资源配置存在的问题 与产品的市场化程度相比,资本的市场化程度、土地的市场化程度、能源的市场化程度是远远不及的,对于城乡规划资源配置而言,由于长期受政府干预,再加上管制不当,土地流动机制、价格机制、竞争机制都受到较大的阻碍,没有形成有效的机制,使得土地资源配置十分混乱。土地流动问题导致城市建设用地十分缺失,但是大量乡镇企业用地(如图1所示)都一直处于闲置、低效使用的状态[1]。尽管在市场经济体制转轨的背景下,城乡规划手段和管理水平都有了相应的提升,但是,政府在管制土地利用的工作上仍然较为缺失,还浅析着刚性规划思想,导致城乡规划与市场的要求之间发生了很大的分歧。城乡规划在土地管制问题上的处理不当,影响了土地资源配置中市场的有效作用,土地浪费情况严重,无法面对市场与社会不断变化的需求。 1.2公共物品配置存在的问题 公共物品的配置是政府的基本职责,在市场失灵的范畴之内,随着政府企业化的不断变革以及新公共管理理论的引进,公共物品开始被划分为公私两个部分,其市场化的现象导致我国有一段时间严重缺失公共性,公共物品成为一种私人工具供私人资本获取私利。在城乡规划过程中政府需要供给公共物品,但是目前城乡规划的编制、实施都存在很多问题,政府职责错位,主要表现在城市公共空间私有化上[2]。城市的公共空间是城市居民生活、交往的主要场所,同时,也是展现城市风采的对外窗口,在很大程度上起着提升城市吸引力的重要作用,但是实际上,我国很多滨江、滨水地区的公共空间都在被私人项目占用,影响资源配置的效率。 2基于市场经济的城乡规划资源配置优化措施 2.1改进土地资源配置效率 市场在城乡规划资源配置中的作用是不言而喻的,在深化市场改革的背景下,资本市场化、土地市场化、能源市场化都是改革的主要目标,要想深化土地市场改革,必须要打破现有的土地资源配置秩序,建立全新的规则,促进土地集约化发展。为了改进土地资源配置效率,应当在多地开展集体经营性建设用地转化为城市建设用地的活动,包括很多乡镇企业用地集体化,通过宅基地对乡村企业用地进行置换,一方面提升土地资源配置效率,一方面促进乡村工业的集中发展。从农民的角度来看,这种土地资源配置方法使他们获得了宅基地的使用权,并提高了居住条件和居住环境;从村集体的角度来看,这种土地资源配置方法使得劣质区位的经营性资产直接实现了向优质区位的转换,村集体的发展权得到保留的同时,集体资产得到了有效的增值;从基层政府的角度来看,一方面使乡村建设用地集约的利用率有所提升,另一方面得到了大量城镇建设用地。 2.2优化城乡用地分类 在城乡规划资源配置的过程中,城乡用地分类是十分重要的,作为一种重要的技术工具,城乡用地分类不仅可以引导城乡规划,还能对土地开发起到重要的管控作用,在城乡规划的过程中,通过土地分类,可以实现对土地开发市场的有效管制,同时还可以确保城乡公共政策的有效实施。虽然现行的城市用地分类标准有所改进,但是仍然沿用传统的树枝状分类结构,将土地功能作为唯一的标准,这在本质上是没有太多区别的。要想在市场经济下将土地使用的功能变得更加灵活和多样,必须要进行多重规划,建立多维度城乡用地分类体系,从而发挥出引导公共政策、控制土地开发等职能[3]。具体措施上,应当引进政策性分类标准,并且综合功能分类,充分移入负面清单管理理念,降低对地块功能的限制,对于一些经营性用地,要简化土地用途分类,适当放宽土地用途管制,从而提升土地利用在市场层面的自由度,提升土地资源配置效率。 2.3建立多维度规划管理方式 在城乡规划的过程中,需要对一些信息进行预测,例如人口信息、经济发展信息等,从而规划未来的土地利用,但是,由于产业的发展并不固定,人口的流动也十分不稳定,导致预测结果常常与实际不符。在城乡规划的过程中,要确保与外部不断变化的环境相适应,确保规划的可操作性,才能确保规划具备生命力,在实践当中,必须要加强规划在市场方面的应对能力,增加对技术方法的研究,并建立多维度规划管理方式,优化规划管理方法,从而对刚性规划与市场建设之间的矛盾,起到重要的缓解作用。在建立多维度规划管理方式时,要注意在法律法规的范围之内进行管理,并且按照一定的秩序依法行政,确保城乡规划土地资源配置结果的实用性。 3结语 综上所述,本文对基于市场经济的城乡规划资源配置优化进行了深入的分析,市场经济下城乡规划资源配置存在的问题主要包括两个层面,一是土地资源配置存在的问题,一是公共物品配置存在的问题,这两种城乡规划资源配置问题在很大程度上影响着城乡规划资源配置的效率。因此,在进行城乡规划资源配置时,必须要充分考虑这些问题,通过改进土地资源配置效率、优化城乡用地分类、建立多维度规划管理方式,采取有效的措施来提升城乡规划资源配置的效率,从而推动我国城乡建设的步伐,推动我国经济的发展。 作者:康健彦 单位:江西省泰和县城乡建设局村镇股 城乡规划论文:城乡规划设计中的生态建筑设计研究 摘要:城乡规划设计中的重要组成部分是生态建筑设计,它能充分体现出一个城市良好的形象,在设计生态建筑时,要综合考量城市的环境因素,在提高城市居民舒适性的同时减少对生态环境的影响。总之,要遵循科学合理的原则对城乡规划设计中的生态建筑进行设计。 关键词:城乡规划设计;生态建筑;城市形象;环境因素 城乡规划主要服务于乡村居民,其主要目的是为了提高农民的生活水平。但是城乡规划的地域特征十分明显,不仅会受到文化和习俗的制约,而且生态环境对城乡规划设计也会造成很大的影响。所以,生态建筑设计必会成为城乡规划建筑设计的主要发展方向,它符合目前我国倡导的可持续发展理念的要求,可以实现经济效益和社会效益的双赢。生态建筑设计在城乡规划设计中的地位越来越重要,它是统筹城乡发展的核心力量。 1城乡规划设计中生态建筑设计的概述 城乡规划是对城乡之间的经济、文化和资源等多方面进行统筹规划,以此来刺激城乡的经济发展,提高城乡居民的生活水平。城乡规划的区域比较广,会对城乡的经济发展模式和产业结构等造成很大的影响。城乡规划设计需要立足实际,满足广大人民的根本利益。 1.1生态建筑应该适应当地环境 生态建筑应该根据当地的环境特征进行设计和建设,如果违反了当地的生态法则,就会给城乡规划带来严重的负面影响。生态建筑的创新应该建立在结合自然环境的基础上,将生态建筑设计与环境充分融合能大幅度促进城乡一体化的进程。此外,在建造生态建筑的过程中,应该尽量避免对原有环境造成破坏。 1.2生态建筑的建设应采用绿色环保材料 施工材料是建筑的基础,如果要想建造绿色的生态建筑,所使用的施工材料就必须是环保的。在建筑施工过程中,很多施工单位为了减少建设成本,在采购环节弄虚作假,购买价格便宜质量差的材料,不仅会降低工程的整体质量,还会对生态环境造成一定的破坏。而且,建筑在长时间投入使用后,还会影响居民的身体健康。因此,在施工过程中,有关部门一定要建立健全监督机制,确保施工单位使用的是绿色环保材料。 1.3营造城乡和谐的氛围 现代人的生活压力都比较大,城乡规划打造出和谐的氛围,能够有效缓解人们的物质和精神压力,而且和谐的氛围还能提高人们的生活热情和对工作的积极性,让他们始终保持良好的状态来迎接每一天。 2城乡规划设计与生态建筑设计的联系 2.1城乡规划设计与生态建筑设计的不同 城乡规划设计和生态建筑设计是两个不同的概念,其侧重点和起到的作用都是有区别的。城乡规划的出发点是为了促进规划区域的经济文化发展,用调整产业结构和转变经济增长方式等方法来提高资源的利用率,以此实现城乡经济的又好又快发展。总之,将生态建筑设计与城乡规划设计有机结合起来,能大大加快城乡建设的步伐。 2.2城乡规划设计与生态建筑设计的统一 城乡规划设计的目的是解决城乡发展过程中出现的一系列问题,虽然其与生态建筑设计是两个完全不同的概念,但是二者的效果却有共通之处。科学合理的城乡规划不仅能促进当地经济的发展,还能有效提高资源的利用率,实现生态文明建设。生态建筑设计如果立足于城乡规划设计的要求,就能从根本上减少发展给生态带来的负面影响。 3目前生态建筑设计中存在的问题 3.1没有将理论与实际进行有机融合 生态建筑设计需要不断总结长期以来设计的经验教训,来对未来的规划设计进行改善,只有这样,生态建筑设计才能更好的服务于城乡规划设计。生态建筑设计过程中必须要对当地的生态环境进行实地考察,如果没有进行调研,那么生态建筑设计就根本不具有科学性。现在生态建筑发展的难点是没有与城乡规划设计有机结合,大大影响了建筑工程的整体质量和建设进度。总之,目前生态建筑设计有两点问题有待解决:第一,缺乏科学的理论依据,第二,没有将相关理论知识应用到实际建设中,这两个问题极大阻碍了城乡建设脚步。 3.2生态建筑理念意识比较差 在建造建筑之前,对周围的生态环境进行实地考察,将生态学和建筑学的理论组合起来应用到实际施工中,对建筑来说不仅是一大创新点,而且还能起到促进人体健康的作用。但是,由于有关部门的生态建筑理念意识差,城乡规划设计中根本没有深层次体现出生态建筑设计的理念,而只是停留在建筑设计表面,比如在建筑周围增加一定面积的绿地,这样浅显的理念根本不会促进城乡规划设计的发展。 4城乡规划设计中生态建筑设计的策略 4.1不断创新观念和方法 要想实现人与自然和和谐统一,就必须在城乡规划设计中融入环保观念。只有将城乡规划设计与生态建筑设计有机结合起来,并不断进行创新,才能大幅度提高城乡规划的效果,改善城乡的生态环境。在生态建筑设计过程中,应该在立足实际的基础上不断总结国内外的经验教训,来确保实现建筑与经济发展和生态环境的统一。培养发散思维是创新观念和方法的重点。施工单位在建设生态建筑之前应该采用科学的方法对建筑的布局作出合理的规划,充分利用当地的自然资源,来改善居民的生活质量。要知道,城乡规划设计与经济发展和生态环境是息息相关的,合理的规划设计能促进经济的发展并起到改善生态环境的作用,因此,在我国城乡一体化进程不断加快的社会背景下,应该综合考虑一个地区的经济和生态环境,以此为基础来进行城乡规划设计和生态建筑设计。 4.2深化城乡规划体制改革 城乡规划体制改革的不断深化是推动城乡规划的主要力量,所以,城乡规划体制应该顺应时代的发展和我国政策的要求,只有这样,才能确保生态建筑施工的顺利进行。生态问题早已经成为我国各方关注的焦点问题,深化城乡规划体制改革能使生态建筑设计充分在城乡规划设计过程中体现出来。体制改革的深化需要立足于当前城乡规划的实际和周围的自然环境,能极大提高生态建筑设计的科学性,并且还能降低建造成本,节约建筑空间,大幅度提高经济效益。 4.3结合城乡规划的实际需求 城乡规划设计会受到交通、环境等多方面因素的影响,在实际施工中,应该尽量规避不良因素的制约,如果存在不可变因素,就应该重点结合生态建筑设计的实际需求,使其与当地的生态环境相适应。生态建筑设计应该以可持续发展为根本理念,从采购原料到工程施工都应该坚守这一理念,如果在设计施工过程中发生了矛盾,相应的调整也必须在满足工程需求的前提下进行,以保证施工有足够的时间和空间。 5结束语 综上所述,城乡规划是我国社会主义现代化建设的主要内容,科学的城乡规划能极大促进城乡各方面的统筹发展,生态建筑设计体现的是人与环境和谐相处的理念,应该将其融入到城乡规划设计中,这样在促进城乡经济发展的同时还能实现生态文明建设。 作者:付国红 单位:湖北省天门市城乡规划局 城乡规划论文:市场经济下城乡规划制度创新研究 摘要: 城乡规划是社会发展的主要内容,在经济全球化条件下,各个领域均需要创新才能有所发展,对于城乡规划工作来说同样如此,这一工作必须从制度方面进行优化与改革,使其能够更加符合创新理念,这样才能最大程度的保证其规划效果的提高。主要论述的正是有关市场经济下城乡规划制度创新的问题,希望能够为城乡规划过程提供参考,从而进一步的保证规划水平的提高。 关键词: 市场经济;城乡规划制度;措施 受经济全球化的影响,市场经济已经成为了目前社会发展的一个大趋势,社会各领域的发展都需要在市场经济条件下进行,同时也必须具有一定程度的创新性。城乡规划过程同样需要以市场经济的发展为导向,要在此基础上完善资源配置工作,从而使其在制度方面达到创新,这对于我国城乡的长远发展具有重要作用。总的来说,城乡规划制度的创新势在必行,必须得到社会各领域的足够支持。 1市场经济下的城乡规划制度资源配置所扮演的角色 在市场经济条件下,城乡规划制度资源配置扮演着不同的角色,对其角色类型的了解能够为具体制度的创新提供基础。具体而言,土地市场运行规划以及公平配置空间资源均属于其所扮演的角色类型,文章主要对上述两方面展开来进行了分析。 1.1土地市场运行规则。 对土地市场运行的规划是城乡规划所扮演的一个主要角色。总的来说,城乡规划的本质便是对土地的规划与在分配工作,在这一基础上,实现资源的优化配置十分重要,这是保证社会各领域的利益能够达到平衡的一个重要基础。根据我国的国情以及具体制度,土地的私有制不可能实现,从根源上讲,土地的所有者并不具备对土地的私有权,因此在城乡具体规划过程中,对于土地的规划一定要以市场为基础与导向,这样才能使得社会各利益体的利益达到平衡。 1.2公平配置空间资源。 对空间资源的配置是城乡规划制度在资源配置中所扮演的另一个角色。城市与乡村的空间不是固定的,这是城乡规划工程实现的基础,空间作为人类生存的一个主要保证,其划分过程必须足够公平才能达到最大程度发符合社会要求的标准,因此,在对城乡规划制度的制定与创新过程中,一定要保证对空间资源配置的公平性。 2市场经济下城乡规划制度创新措施 城乡规划制度主要包括决策制度以及执行制度两种,在市场经济条件下,想要保证城乡规划制度能够有所创新,就必须要从上述两个角度出发,只有这样,才能使制度从各个角度得到创新,从而保证其整体的先进性,保证其能够最大程度的与当前的市场经济环境想适应。具体而言,市场经济下城乡规划制度的创新措施主要包括以下几点: 2.1对决策制度的规划 2.1.1建立统一的空间规划体系。 笔者建议,在现的空间规划编制体系下,积极探索“三规合一”,开展“多规融合”统筹发展研究,积极在编制主体、技术标准、编制方法和编制目标等方面实现“三规”更好的融合,从空间层次、规划内容和行政管理三个方面理顺“多规”关系,创新搭建“多规融合”工作平台。同时,整合现有的各类空间规划编制体系,基于城乡规划、社会经济发展规划、国土资源规划和生态环境规划等不同规划,建立统一的空间规划体系。 2.1.2建立年度计划及评估制度。 基于事权、有效性等城乡总体规划的工作内容进行合理增减,增加管理性、统筹性和协调性内容,删减无效、琐碎且可以通过其他途径落实的内容。通过建立年度实施计划制度和年度实施评估制度,保障城乡总体规划的实施。在近期建设规划的基础上,每年滚动编制年度实施评估及下年度实施计划,通过年度实施评估,充分了解城乡发展现状,监测、总结、分析和评价上年度规划实施情况,在实施的过程中反馈、检讨城乡总体规划。 2.1.3创新规划编制形式。 合理把握规划指标的刚性和弹性,对于建筑退线等要素的控制要硬,对高度、密度、开发强度的控制要因地制宜,可控制性详细规划应加强用地功能控制、建筑建造控制、交通 组织控制和景观环境控制,以及城市开发中“公共产品”控制等内容。在规划编制过程中,改为可以根据效果、地块所处位置的不同而通过走程序作规划动态更新,体现规划的灵活性。其次,要加强规划编制研究,在思想层面把以人为本、尊重自然、道法自然、低影响开发等理念融入规划,在编制技术层面投入充足的人力和时间,进行深入细致的现状调查和经济分析,重视并保障规划编制成果转化为规划设计条件,确保应用于规划管理的科学性和可操作性,通过公众参与制度、专家制度、听证制度增加规划审批的技术含量。采用“城市发展单元规划”等新的规划编制形式,作为控制性详细规划的补充形式,实现综合统筹、多方参与、富有弹性及经济可行等目标。 2.2对执行制度的规划 2.2.1统筹各机构的权利。 笔者建议将城乡规划与土地利用规划相关机构统一起来,配合“三规合一”和“多规融合”的规划协调机制,实现城乡规划与土地利用总体规划等规划的协调和整合。整体性治理理论和制度变迁理论为“大部制改革”奠定了深厚的理论基础.此外,应合理划分事权,实行“一级政府、一级事权、一级规划”的城乡规划实施管理体系,强化规划业务的垂直管理,建立一种有效的纵向制约与反馈关系。 2.2.2创新行政审批制度。 借鉴国内外经验,将开发项目分为一般开发项目和特别开发项目,一般开发项目不需审查许可,特别开发项目需要审查许可;优化审批流程,减少审批事项和审批环节,缩短审批周期;在已有“一书三证”的基础上,加强批后监管工作,抓好放线验线、竣工验收的环节,重视对建设工程竣工验收制度及加大对违法建设查处的力度;制定具有可操作性的配套政策,引入第三方机构进行技术审查和竣工验收,同时重视基础数据信息平台的建设,真正做到“一张图规划、一张图实施、一张图管理”,提高规划审批和验收效率。 2.2.3完善责任制。 建立有效的规划决策责任追究制度对于保障规划决策者采取负责的规划决策态度有着重要意义。建立城市规划决策责任档案可为决策责任追究提供事实依据。记录决策的每一个环节,会议记录或者文件签发单记录每一个环节的经办人,在局务会等集体决策时应将各领导的反对或赞成的意见记录在会议纪要里,会后应让与会领导审查会议记录的内容并签名,将记录归档,以备查询,这样的集体决策机制,为决策责任追究提供全面、真实的基础材料,在很多地方已经取得明显效果。 结束语 通过上述文章可以看出,我国的城乡规划工作虽然已经得到了很大程度的发展,但其中仍然存在很多问题需要完善,其中制度问题便属于其中的一项重要问题。在市场经济条件下,各个领域都必须做出极大程度的创新才能使自身的发展与当前时代相适应,城乡规划领域同样如此,城乡规划制度必须从决策以及执行两方面入手进行改善,这样才能保证其得到最大程度的创新。 作者:王飞 单位:沈阳都邑规划设计有限公司 城乡规划论文:资源环境与城乡规划课程优化 改革开放以来,我国的经济建设取得了迅猛的发展,人民的生活水平日益提高,综合国力也显著增强。但是,随着经济的发展,资源环境问题成为了制约经济可持续发展的关键。为了促进经济的健康发展,国家在1998年,特地开设了资源环境与城乡规划管理专业,为国家建设培养了大量的实用性人才。目前,我国已经进入了重工业化阶段,资源环境与城乡发展之间的矛盾越来越显著。为了促进城乡的良性发展,国家出台了《中华人民共和国城乡规划法》,并提出了社会主义新农村建设和和谐社会等命题,为资源环境和城乡规划管理专业的毕业生提供了广阔的施展才能的空间。但是,随着毕业生的增多,该专业的就业形式不容乐观,同时该专业的课程设置也暴露出来了一系列与社会发展不相适应的问题,严重影响了该专业的就业情况。 一、资源环境与城乡规划管理专业的课程体系中存在的问题 1.依托平台不同,课程设置差异较大,背离了专业设置的初衷。资源环境与城乡规划管理专业设置的最初目的是为国家建设培养具有城乡区域规划专业知识、资源管理知识、生态环境知识等的综合性、应用性的人才。但是在专业发展中,这一初衷被严重背离。据不完全统计,目前全国开展的资源环境和城乡区域规划管理专业的高校中,依托的平台不一样,分别有建筑规划、农林、地理、测绘等专业。那么在课程设置上,各高校必然会考虑其优势的学科和师资,突出自己的长处。所以,各高校的同一专业所培养出来的毕业生在知识结构和动手实践方面均存在着较大的差异。他们所学到的知识内容与实际的需要并不一致,不符合现实的需要。 2.专业定位不准确,就业范围过于宽泛。资源环境与城乡规划管理专业在设立之初就承担着为城乡发展综合规划和资源环境统筹管理培养人才的任务,所以该专业要克服其依托平台的不足,做到理论与实际相结合,在实际中充实验证理论的准确性,在理论学习中丰富实践的知识体系。但是,绝大部分高校在设置该专业的课程体系时,是按照“重基础、宽口径”的模式来培养人才,尽力让该专业的学生在学校学到较多地学科知识,将毕业生的就业趋向定位为考研究生,土地资源管理、科研部门、事业单位等,导致学到的内容不能充分得到应用,学生知识广博但是不专,样样通,却样样稀松,课程设置过于宽泛,无法突出培养学生的应用能力和动手能力。 3.实践课程体系薄弱,学生的动手能力不强。由于高校的扩招,高等教育的培养范围由精英教育扩大到大众教育。其典型的一个证据就是逐渐上升的毕业人数。在人才供大于求的情况下,就业形式一年比一年严峻,大量的毕业生在走出校门后无法实现顺利就业。其中一个重要原因是多数高校的教育是以培养研究型人才为主,而不是以应用型人才为主。尤其是那些在毕业后需要从事基层和实践工作的专业,教学过程中的动手实践时间和机会都比较少,实践课程体系比较薄弱,学生的动手能力不足。 二、资源环境与城乡规划管理课程设置优化方案 1.选准专业发展趋势,突出专业特色。虽然各高校依托的平台不同,使得学生的综合素质不一。但是,如果能够充分合理地发挥固有的优势,就能够为该专业的发展奠定基础。例如地理类专业比较强的高校在设置该专业的课程体系时就可以倾向国土规划、生态保护与规划、城镇体系规划等内容;农林类的高校可以充分发挥其农林专业的优势,在设置该专业的课程时以农村规划、产业调整为重点;规划建筑类较强的高校在设置课程时可以以居住区规划、旅游规划等为主要方向等等。在充分发挥依托平台的优势的基础上,各高校的专业课程设置还应该突出自己的特色,培养学生的专业特长,力争让学生精通某一门技术,以提高市场竞争力和实践能力。 2.优化实践教学课程体系。在确定资源环境和城乡规划管理专业的发展方向之后,就应该紧密结合现实情况,来确定实践教学的课程体系。例如高校在优化实践教学的过程中,可以适当增加实践教学的学时和学分,敦促学生主动参与实践锻炼。在教学环节中,增加实验课时、实习实践等。在结构上以应用性课程、与生活联系紧密的课程为主,验证性课程为辅助。在实习过程中,也要以生产实习为主要的实习内容。课程设计也要根据学生在就业之后,最有可能从事的工作内容来设计。但是,需要特别注意的时,资源环境与城乡规划管理专业的实践课程的设置要根据发展方向作出适当的调整,例如倾向于人文地理类的专业实践应该将重点放在产业规划、旅游资源调查评价方面,而倾向于建筑结构类的专业实践应该倾向于土地合理利用、城市结构是否合理等方面。 3.强化技术课程的教学,提高学生的应用技能。应用型专业,离不开先进的专业技术。提高学生对于技术掌握的熟练程度,可以提高学生对于工作的适应速度。对于资源环境与城乡规划管理专业来说,技术学习能够起到较大的支持作用。完整的技能学习应该三部分,计算机技术课程、地理信息与遥感课程、计量与规划课程等等。 作者:向阳 单位:巴音郭楞职业技术学院 城乡规划论文:人文地理与城乡规划专业建设 2012年国家对高校本科专业招生目录进行了调整,将资源环境与城乡规划管理专业拆分为人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境等两个本科专业。由于原资源环境与城乡规划管理专业(以下简称资源专业)的内涵较丰富,涉及面较广,截止2012年,全国已有150多所高校开设了该专业,但各高校又根据自己的学科特点建立了相应的课程体系,这就导致同一专业,由于不同学校的课程体系不同,学生的知识结构差别很大。基于这种情况,本文将以地理学为背景,提出对人文地理与城乡规划专业建设的一些建议和思考。 一、专业定位 人文地理与城乡规划专业的定位应从学科特色和学生就业方向两个角度来考虑,定位于地理学学科背景下的城乡规划和旅游规划。 (一)学科特色第一,在1998年国家教育部颁布的《本科高等学校本科专业目录》(教高1998[8])中,地理学一级学科下设地理科学、资源、地理信息系统三个二级学科。虽然2012年从资源专业拆分出了人文地理与城乡规划专业,但新专业仍属于地理学一级学科,故以地理学为学科特色的高校仍应坚持地理学的基础学科地位。第二,新专业命名为人文地理与城乡规划,事实上是强调人文地理与城乡规划的结合。实际上,人文地理学正是用地理学的眼光来看待人文科学,属于理学的范畴。而城乡规划在学科划分中曾属于建筑学一级学科,授予工学学位,后来在学科调整中提升为一级学科,仍是工学学位,在业界认同其建筑学出身的同时,也在不断强化地理学思维在规划中的应用,所以在城乡规划教学与实践领域中,地理学出身的专业城乡规划人员越来越多,尤其是宏观层面的城乡规划,更加强调地理学的学科背景。另一方面,由于人文地理的理学范畴,使其更偏重于理论研究,在当下的实际应用中与其他学科的交叉部分较少。同时,旅游学又因为与各类自然和人文类的旅游资源天然的联系而成为人文地理研究的一个重要领域,人文地理学也专门有一个学科分支为旅游地理学。近年来,各高校在学科建设上强调面向市场的需求,有条件的高校纷纷在地理学的基础上设立旅游学院或在地理学院下设立旅游类专业,其中一大依据即是以地理学为基础的旅游规划与管理。当前的专业目录中并没有旅游规划专业,旅游规划行业的从业人员来源较广,旅游管理、地理学、城乡规划、园林景观等专业都成为旅游规划的相关专业,故从专业性和综合性两方面来看,人文地理与城乡规划专业与旅游规划行业的切合度还是很高的。第三,在学科发展环境上,随着近年来国家宏观发展战略的调整,在城镇规划与建设领域也不断提出新的理念,如新型城镇化战略、统筹城乡一体化发展、三规合一、数字城市等,均对城乡规划的地理学思维提出新的要求。同时,旅游业作为一项无烟产业,在我国经济社会正处在快速发展的时期,也正是旅游业发展的黄金时期,国家和地方均表现出对旅游业的极大热情,旅游规划无论是从资源与环境的可持续发展层面,还是从经济发展的迫切需求上,都正是用人之际,这其中对旅游地理学人才的需求量是非常大的。 (二)学生就业方向从学生就业方向来看,以前的资源专业由于专业定位不明确,涵盖内容太多,学生的就业方向呈现多元化的特征,包括在政府部门,如规划局、国土局、发改委、测绘地理信息局等相关单位就业的,另有一部分进入规划设计单位的,还有很大一部分从事与专业无关工作的。考研的学生主要有三个方向,即城乡规划、地理信息系统、人文地理等。从以上就业方向可以看出,由于专业定位的不明确,该专业学生毕业后有较少的人从事与专业相关的工作,多数从事完全与专业无关的工作。由此说明,如果能明确专业方向,强化专业教学,将会对学生的就业产生极大的促进和影响,而人文地理与城乡规划的专业方向在应用领域直接表现为城乡规划与旅游规划。 二、课程体系建设 就专业的发展状况来看,当前人文地理与城乡规划专业的课程体系建设最大的三个方面的要求是专业化、实践性与文化内涵。 (一)专业化人文地理与城乡规划专业的专业化从两个方面展开,其一是地理学的专业化。此前的资源专业,虽然归属于地理学一级学科,但又不同于地理科学专业,故在课程设置上强调以地理学为基础,兼顾资源学、环境学、管理学、城乡规划等学科,开设的课程很杂,没有方向性,可以说缺乏明确的主干课程。如在某校资源专业的人才培养方案中可以看到地质学、自然地理学、测量与地图学、人文地理学、环境科学导论、土地资源学、遥感技术、经济地理学、资源科学导论、城市规划原理、城市地理学、环境影响评价、环境管理学、土地评价与管理、计量地理学、地理信息系统、资源经济学、区域分析与规划等,各各领域均有所涉及,但呈现出泛而不深的特点。在当前的专业定位下,地理学的专业化应强调自然地理的基础地位和人文地理的方向地位。首先,不论是城乡规划还是旅游规划,均是以对自然地理条件的深刻认知为工作基础,故自然地理方面的课程必须开足、开实,如自然地理学、地球概论、测量与地图学、地质学基础、气象与气候学、地理信息系统、地貌水文学、遥感导论等。第二,地理学与专业方向的联系在于人文地理,故人文地理的方向课需要做好,如人文地理学、城市地理学、区域分析与规划、经济地理学、旅游地理学、计算机辅助制图、地理信息系统等。其二是城乡规划的专业化。原资源专业中,城乡规划仅作为专业中有限的一部分存在,并非专业的方向,故专业课程的设置很少。在人文地理与城乡规划专业中,城乡规划成为了专业的方向,虽然从专业性、学制年限、教师配备等方面难以完全照搬城乡规划专业的课程设置方案,但仍应在可能的情况下尽量将城乡规划专业的核心课程开齐,如城市规划原理、城市总体规划、城市修建性详细规划、城市控制性详细规划、城市道路与交通、市政工程规划、区域分析与规划、建筑初步、建筑素描等。 (二)实践性地理学是一门验证性的基础学科,城乡规划则是一门实践性学科,所以对人文地理与城乡规划专业来讲,实践教学是该学科发展的一项重要手段。第一,在综合自然地理方面应延续地理学教育的实践性,让学生在学习了理论知识后有条件在现实中对其进行验证,取得相应的感性认识。第二,在各层次的专业规划上,更应强调其实践性,在理论教学的基础上,必须以实践教学为主,强化学生的实践动手能力。第三,在规划思想的表达上,应想办法增强学生的表达能力,如手绘技法、色彩运用、CAD等。 (三)文化内涵地理学与文化融会贯通产生了文化地理、人文地理、历史地理、民俗地理、语言地理等分支学科。同时,城乡规划也是一项综合性非常强的学科,涉及城镇的发展历史、文化变迁、文物保护、人口迁移、地方认同、城市特色等方方面面。正是因为城乡规划超强的综合性要求,仅仅是建筑出身的从业者难以完全胜任城乡规划,也正是由于地理学者对文化大多有一些涉猎,使得地理学者在一定程度上能够更深地理解规划,或者做出更有特色的规划。基于此,为发挥地理学在规划领域的优势,应在人文地理与城乡规划专业的课程设置中,强化诸如文化地理、人文地理、历史地理等文化类课程,这也是城镇、乡村及旅游区特色最直接的彰显之处。 三、与现有教学体系的矛盾及对策 (一)教学课时不足新的学科定位下,要求开设诸多的城乡规划专业课及地理学专业课,这就面临着教学课时不足的问题。与城乡规划专业相比,工科的城乡规划为五年学制,有充足的时间来安排专业课。与地理科学专业相比,学制相同,但我们要留出相当多的时间来开设规划类课程和文化类课程。所以,很自然地,在制订人才培养方案时,会遇到课时不足的问题。针对这一问题,从现有的条件出发,有以下两个解决途径:一是尽量减少与地理学、文化类、城乡规划无关的边缘课程,将课时集中于核心课。二是在开设一些专业课时,提出更加明确的教学要求,不一定要按照该门课程自身的课程体系完全讲完,可根据专业定位对该门课程的需求来展开,相应地,该课程的课时也可以缩减。如对于GIS课程来讲,系统地学习该软件需要很多时间,但城乡规划日常使用到的GIS功能主要为缓冲区分析、坡度分析、坡向分析、日照分析等实用性非常强的部分,其他关联不大的部分则可作了解或直接带过即可,当然具体讲哪些、讲多少需要专业负责人与带课老师深入沟通,要小心把握这个度。三是让公共课为专业课让路。各高校现行的课程体系大多是大一上公共课,大二、大三上专业课,大四象征性地上课,使得大学四年中真正学专业的时间只剩一半。针对这种情况,国内已经有高校进行了课程体系的改革,将专业课提前至大一,从大一入校即开始开设专业课,公共课则每学期都开设,由学生自己挑选上课时间。人文地理与城乡规划专业所面临的课时不足的问题较为严峻,对专业课时更有着迫切的需求。 (二)师资力量不足由于是地理学背景下的人文地理与城乡规划,各高校在师资力量上普遍面临着地理强、规划弱的问题,尤其是在开设规划类专业课的时候,规划专业的师资力量更是显得捉襟见肘。针对该问题,现有可行的途径有两条,一是积极引进人才,如城乡规划专业、建筑学专业、旅游管理专业等;二是与其他院系合作开设一些课程,如请美术系老师开设手绘课程,请历史系老师开设历史文化类课程,请建筑系老师开设建筑类课程等,既实现了学科交流,也缓解人才不足的矛盾。 (三)实践教学对人文地理与城乡规划专业来说,实践教学的重要性勿庸质疑,当前的关键在于如何整合现有资源,将实践教学安排到人才培养方案中去。针对当前高校课程设置的特点,有以下几种途径:一是结合专业课程设置实践教学环节,这也是是简单的方式,但也存在与理论课抢课时的问题;二是在学期中专门安排一段时间用于实践教学,这需要对整个教学计划进行调整,且因为时间较短,只能组织参观式的实践教学活动;三是大幅度调整教学计划,安排出半个学期以上的时间用于集中式的实践教学,这是对实践教学最直接的落实,也是对学生实践能力最好的培养方式。以上三种实践教学的安排方式均对传统的理论课教学模式产生影响,需要学校的专业负责人仔细斟酌。 (四)教学资源在传统理论课教学模式下,学校基本都能保证教学资源的投入,但现在涉及到专业教育、涉及到实践教学,对教学资源有了新的要求。首先,对机房的要求。规划专业的各类制图式的实践课程占到了实践课程的一半以上,对机房的使用率很高,需要专门的机房,保证上机时间;第二,对专业教室的要求。涉及到规划方案的教学与讨论、规划图纸的绘制,不仅需要有室内教学空间,而且对教室有专门的要求;第三,实践教学基地的建设。如果能选择规模适中、有特色、有大比例尺地形图、有全面资料的镇、村作为实践教学基地,将其作为规划对象,开展实践教学,将对实际的教学工作产生极大的促进;第四,考虑与地方的规划设计单位建立合作关系,争取将其建为实习基地,既为设计单位降低生产成本,也为学生争取实习机会,增加日后工作的筹码。以上四项教学资源是当前地理学背景的人文地理与城乡规划专业普遍欠缺的,其中前两项需要由院系争取,学校提供,后两项则需要专业老师的努力。 (五)产学研互动产学研互动是对该专业建设的进一步考虑。产学互动方面,高校在城乡规划和旅游规划领域为地方的服务,既加强了高校与地方的联系,又能够为高校的教学提供一些素材,可能的情况下,还可以让学生参与到实际的规划项目中来,对高校和学生都是很有帮助的。学研互动方面,城乡规划在中国仍处于快速发展时期,规划领域的科研成果不断涌现,为城乡规划带来了新的思路和方法,普通高校必须跟上这一潮流。同时,作为四年制的人文地理与城乡规划,如想在这个行业里取得较高的成就,考城乡规划的研究生是必不可少的,对学生来讲,越早地参与到科研项目中去,对其考研就越有帮助。产研互动方面,任何一个规划设计单位想要迅速发展,都必须重视科研,以科研促生产,以生产带科研。在高校里,如果这二者产生了良性的循环,对教学的带动作用将不可估量。该环节对普通高校地理学背景下的人文地理与城乡规划专业来讲,不是简单的矛盾问题,是整体水平较低的问题,必须三个角度共同发展,互相促进。 四、结束语 借助于专业目录变化的东风,从专业化、实践性和文化内涵三个方面入手,定位于地理学学科背景下的城乡规划和旅游规划,将使人文地理与城乡规划专业得到迅速的发展。 作者:王吉昌 屈康庆 单位:陕西省灾害监测与机理模拟重点实验室 宝鸡文理学院地理与环境学院 城乡规划论文:浅析城乡规划建设面临的生态危机 现在多个学科探索的关键点都是那些经济发展速率较快的区域,对于广大的农村并没有深入的分析,尤其是我国的东北区域。很多的探索都是从自身的领域来分析的,虽说探索的要素非常多,不过各个领域间并未有效的结合到一起,尤其是怎样在特定的区域之中把人为氛围和植被氛围有效的融合到一起,是当前要认真分析的事项。现在,我们国家的建筑领域有非常多的关于生态的文章,此类文章的出现能够帮助我们发展可持续的理念,能够切实的带动建筑体朝着更加积极合理的方向发展。不过很多的文章都有一些局限性,它们只是存在于理论层次之中,没有具体的实践方面的论述。 城乡规划建设面临的生态危机 每个区域的城乡活动在开展的时候,特别是经济发展速率较快的区域在开发的时候,还有很多让人不是很满意的地方,一些机构对于规划的认知能力了解不多,所以经常出现一些不按照法律来使用土地,不按照法律来开展建设工作的行为,有时候还会出现跨级审批等的一些事项,此时导致了环境受到非常不利的影响。现在,对于那些经济发展速率较快的区域,出现的一些环境事项可以表述为如下的一些层次: 1资源不合理的使用 现如今,很多城乡在进步的时候,都会存在很多开发单位,利用不是很合理,有时候连一些优秀的耕地等都被占用,虽说国家一再的论述不能胡乱的开展建设,不过很多区域还是按照自身的思想开展工作,此时导致了非常严重的浪费问题发生。对于房产的开发活动来讲,一些层次中对于其价值的认知并不是非常合理,而且供应量也非常多,不但使得区域不断的扩张,还导致拆迁等陷入困境,而且基建设施也无法在较短的时间之中做好协调活动,此时不但干扰到新建筑体,同时还使得之前的生活装置等无法有效的使用。相关方要高度的关注如上的一些事项。土地并非是可以变多的,如此的破坏环境肯定会受到环境的反作用。除了上述的内容之外,各个区域的道路两旁,店铺不断的增多,不但占用非常多的土地,同时还使得车速受到影响,有时候还容易导致车祸发生。此类现象要受到相关方的高度关注。 2水污染问题严重 因为当前的经济发展速率非常迅猛,很多的建设活动都得以显著的发展,特别是乡镇单位。此时就出现了一大问题,水污染。尤其是那些牵扯多个省份的污染是最无法处理的。 3大气污染严重 目前我国在工业建设的发展过程中,往往缺乏指导思想,致使大气污染长期得不到彻底的治理。例如许多大工业区煤粉尘污染相当严重,对当地居民生活影响很大,现虽经治理,但效果仍不理想。又如南京大厂镇地区,由于化学工业长年排出大量有害气体,致使周围居民的健康也有影响。最为突出的是近些年来兴起的乡镇企业的大气污染,它们的影响决不能低估。例如福建省晋江市素有建材之都的美称,那里主要是生产面砖和各种建筑饰面的陶瓷材料,其中尤以磁灶镇与内坑比较著名。由于目前尚属创业阶段,大规模先进的厂家寥寥无几,绝大部分是独自经营的私营小厂,因此这二个乡镇都有数百家小型企业在从事生产。就以内坑镇附近的情况为例,在不到1平方公里的地段上大约就集中有上千根大小不同的烟囱.平日烟雾弥漫,遮天蔽日,其“壮观”场面绝不逊色于当年英国的伯明翰工业区。我们实地调查所见,周围树木几乎全都枯死,附近农田也都严重受损,房屋表面几乎都蒙上一层黑灰,鸟儿早已飞往他乡。工业废渣也比比皆是,路旁低矮厂房杂乱无章,部分工人居住的简陋房屋也夹杂其间,环境条件十分恶劣。如果让其蔓延下去,整个晋江的生态环境将破坏无遗。 4高楼林立与道路交通拥挤的矛盾日益严重 城乡基础设施也未能配套。由于城乡建筑急速发展,城乡人口不断增加,尤其是城市中心区更为密集,加上车辆数量猛增,交通日益拥挤,车辆首尾相接,但是道路容量有限,新增城市外围环线与拓宽部分干道的工程远不能适应建设发展的速度,因此,有些城市道路不得实行单行线办法,甚至车辆也采用单双号车牌在单双日行驶的规定,虽然对交通稍有缓解,但对车辆行驶却带来了重重困难。 研究城乡规划设计中生态建筑的意义 生态环境对城乡建设与人类生活都是至关重要的。人类几千年的建设史都与生态环境息息相关,它反映了丰富多彩的地区特色与民族传统,同时,人类对生态环境的态度也在不断地发展。生态建筑学的产生是历史的必然,它的任务是改善人类聚居环境,它的目标就是创造自然、经济、社会的综合效益。从以上环境认知的发展过程中可以看到人类逐渐地在重视环境。国外从本世纪20年代起就开始对人类集中的聚居环境进行了城乡生态规划研究,但是直到二次大战后人口空前膨胀,工业化程度急剧提高,城市迅速扩展,环境污染严重,人们才普遍关心环境问题。应用生态建筑学来解决城乡生态危机,必须走多学科综合研究的道路。由于它的研究几乎涉及到自然、社会、经济的各个层面,所以它是一门跨学科的边缘科学。 结束语 总的来说,要想处理好目前面对的生态问题,就要站在生态观的层次之中,开展建筑和环境的全面规划,以此来确保环境的发展优秀。当前的生态建筑理论是处理生态问题的最为有效的方法。因为目前的生态事项是一项非常综合化的内容,要靠着多个领域不断的综合探索才可以处理好。(本文作者:叶龙、沈永伟单位:浙江省温州市洞头县住房和城乡规划建设局) 城乡规划论文:市场经济下城乡规划制度创新探讨 摘要:城乡规划是城市运行及发展过程中较为重要的内容,通过研究,将市场经济视角下城乡规划的发展作为核心,对城乡规划内容进行了研究,核心目的是实现城乡规划的稳定、和谐发展,为城乡市场经济的建设提供良好支持。 关键词:市场经济;城乡规划;制度创新;问题分析 伴随社会经济的运行及创新性发展,城乡规划制度体系的创新是在城乡规划、决策以及监督项目构建基础上所形成的制度项目机制,并通过规则、政策以及法律内容的完善,促进技术的规范创新,通过制度的稳定结合,为城市规划制度的项目协调提供良好支持。但是,在现阶段城乡规划制度构建的过程中,其制度创新仍然存在着一定的制约因素,所以,相关的项目管理者需要在制度执行的背景下,认识到这些内容,通过对城乡规划制度的完善,促进城市的稳定运行。 一、市场经济下城乡规划制度的现状 (一)过于依赖政府机制的主导性 在现阶段城乡规划项目设计的背景下,其项目作为政府的基本行为,是由政府所主导的项目内容。因此,对于制度创新内容而言,其项目主体既包括了中央政府,又包含了地方政府,其中地方政府主要是城市规划制度及革新中的重要推动力。但是,在城市规划的过程中,由于市场经济的限制,导致中央政府缺乏制度创新的基本来源,从而为制度的创新造成了一定的制约。 (二)以渐进迁移作为主体 在社会经济发展的背景下,新制度体系的构建会将经济学者的基本需求作为主导,并在制度缓慢变化的背景下,呈现出制度体系变迁的管理模式,这种方式的创新为城乡规划工作的综合性及复杂性执行造成了影响,而且也是制度创新方式呈现出强制性及渐进性的发展模式,同时,由于委托中存在问题,也就会为制度的创新效率带来制约[1]。 (三)统计项目缺乏统一规划空间 在城市规划制度构建的背景下,由于不同因素的限制,会导致空间规划体系缺乏系统性,出现了城乡规划工作的层次及种类存在问题,一些项目的规划类型、层次逐渐的主体、技术以及方法存在差异。在某种程度上造成了城乡总体规划与专项规划中发生冲突,更为严重的会为城乡规划的综合调控造成制约。 二、市场经济下城乡规划制度创新思考 (一)构建完善性的民主决策制度体系 在现阶段城乡规划制度构建及完善的背景下,政府部门作为工作中的制定者、审批者以及执行者,与科学决策的项目原则是相互违背的,而且,在项目规划的过程中,不同参与机构缺乏完善性的监督机制,导致呈现规划的编制不能充分满足我国的基本需求,因此,在现阶段城乡规划制度创新的过程中,需要完善委员会制度执行机制,通过对城乡规划项目的推广及运用,可以促进制度的有效执行,从而提升项目决策工程的民主性。与此同时,对于政府部门而言,在城市规划中需要认识到市场经济的基本运行模式,通过民主决策制度的创新,明确政府的基本职能,广泛收集民众的意愿,了解民众对城乡规划的意见,从而实现政府部门与民众利益的稳定协调。 (二)构建科学化的城市规划管理机制 在统一城市规划体系构建的过程中可以发现,传统的城乡规划之间存在着一定的差异性现象,传统的城乡规划受到市场经济体系的影响,造成了城乡规划编制制度较低、城乡规划无法顺利开展的现象,所以,在城乡规划制度创新的过程中,需要构建完善性的编制方法,提升编制结果的可操作性。并在制度完善及策略优化的同时,促进城乡编制规划统称的合理性。通过现代通信系统的运用,进行项目流程编制的优化设计,从而提升城乡规划管理工作的有效性,保证城乡规划工作设计的实效性及创新性。 (三)构建科学化的城市规划保障机制 第一,在程序性法律制度分析的过程中,城乡规划工作的完善需要建立正义性的制度机制合理完善城乡规划的程序内涵,将呈现规划的决策作为重点,保证制度执行的法制化,从而为城市规划保障机制的构建提供权威性的执行标准。第二,对于城市规划中的各个机关耳环,在具体管理制度执行以及管理流程责任确定的过程中,需要进行明晰性项目内容的划分。第三,构建公众参与的制度保障机制,通过法律制度的稳定执行,完善城乡规划法律制度的配套措施,并通过对城乡规划的现状分析,进行各项管理制度的稳定完善,对于政府部门而言,也需要结合城市规划的基本项目,出台明晰化的土地、产权以及税收制度,从而满足市场经济背景下,城乡规划管理制度的稳定创新[2]。 三、结束语 总而言之,在现阶段城乡规划管理工作构建的背景下,需要认识到规划工作中存在的限制因素,构建创新性的规划管理机制。而且,在市场经济完善的同时,不同领域需要在某种程度上进行稳定的创新,结合时展的基本需求,满足城乡规划的基本相关理念,并在项目决策、执行的同时,完善规划规划工作的稳定创新,从而为社会经济的运行及城市化的发展给提供稳定支持。 作者:任慧斌 单位:华南理工大学 城乡规划论文:城乡规划设计中生态建筑设计探讨 摘要:自然生态环境设计在城市规划中尤为重要。自然生态环境设计对城市建设的美观、城市居民舒适度、健康等有重要影响。因此在城市与乡村的整体规划设计中,不仅需要考虑舒适性与合理性的问题,还需要关注生态,形成一种人与自然和谐共处的良好环境,推动经济的稳步发展。文章主要针对生态建筑设计在城乡规划设计中的应用情况进行了分析。 关键词:城乡;规划;生态;建筑;设计 现阶段,我国正处于经济持续快速发展时期,人们的生活水平有了前所未有的提高,城乡建设也呈现出了日新月异的态势。在构建文明和谐社会的大背景下,运用生态环保观念,构筑绿色生态建筑,成为城乡规划设计的主要趋势和必然选择。实际上,现代城市的规划与设计是非常复杂的,如何确保生态建筑设计在城乡规划设计中发挥最佳效果,是市政部门和设计人员需要解决的关键问题。 1生态建筑概念 生态建筑是在人与自然和谐共处的理念下产生和发展起来的一种新兴概念。主要是根据建筑所处区域的自然生态环境,运用建筑技术科学和生态学的基本原理,对建筑与其他相关因素之间的关系进行组织,使得建筑与环境可以成为一个有机的结合体,具备良好的室内气候条件和良好的生物气候调节能力,以满足人们对于居住环境舒适度的要求,使得人与建筑、自然环境之间,形成一个良性的循环系统。自工业革命开始,人类社会在工业文明与机械的带动下,得到了前所未有的发展,取得了难以估量的成就。同时对于自然生态环境也造成了巨大的破坏,资源紧缺、环境污染等问题的出现,使得人们终于认识到了自身的错误,采取了一系列的补救措施,生态建筑就是其中的一种。运用生态建筑学的相关理论知识,对城市和乡村进行规划和设计,能够有效解决城乡生态危机,缓解人与自然之间的矛盾和冲突,促进社会与经济的持续稳定发展[1]。 2城乡规划设计中的生态建筑设计 2.1城乡规划设计 城乡规划设计是指相关建设部门针对城乡发展的具体情况,采取切实有效的措施和方法,对其发展进行安排和规划,对有限的空间和自然资源进行布置和利用,从而改善城乡现有环境,提升城乡居民的生活质量水平。因此,做好城乡规划工作是非常重要的。在经济飞速发展的带动下,我国的城乡一体化进程不断加快,要想对城乡建设进行合理的规划和设计,就必须立足全局,从政治、经济、文化、环境等多个领域进行统筹,使得其均能够为城乡整体发展的大局服务,实现经济发展、文化发展与环境保护的协调一致。事实上,城乡规划设计的最终目的,是同时满足城乡居民在物质以及精神层面的需求,因此,规划建设部门应该立足实际,不断更新理念,从全局层面做好各项工作。 2.2生态建筑设计 生态建筑是现代社会发展中产生的一种新兴概念,简单来讲,就是在建筑的规划中引入生态环保理念,通过自然环境的协调、人文环境的营造以及各类绿色生态材料的应用,实现建筑与周边自然环境的融合,运用自然的调节能力,对建筑进行生态层次的改造,在保持建筑原本功能的同时,对环境进行有效的利用,从而达到建筑与环境的和谐统一[2]。而想要将生态建筑合理应用到城乡规划设计中,需要关注几个方面的问题: (1)制度观念的革新。一方面,要针对现有的城乡规划制度进行改革和创新,摒弃其中不合理的部分,构建合理、完善、高效的规划体系,将生态建筑设计的相关理念融入的城乡整体规划中,对城乡居民的生活环境进行改善,确保生态建筑设计在城乡规划中能够得到有效落实。例如,可以结合城乡所处的地理位置和生态环境,进行针对性的改革,在现代建筑中融入生态理念和人文观念,提升空间的利用效率,节约有限的土地资源,实现环境效益的良好发挥;另一方面,需要不断进行观念和方法上的创新,确保生态建筑设计能够发挥出最大的社会、经济和环境效益。例如,设计人员应该不断提升自身,对一些优秀的设计理念以及经验进行学习,结合城乡的具体情况进行深入分析,从一个相对更高的层面上去理解城乡规划,改变传统建筑设计中死板的理念和僵化的方式,通过多种设计思路的有机结合,做到因地制宜,对生态建筑设计进行完善。 (2)自然环境的协调。生态环境的主旨就是追求建筑与环境的和谐统一,因此与自然环境的结合是生态建筑设计的关键所在,也是设计人员需要重点考虑的问题。具体来讲,应该将当前的建筑建设放在区域的整体环境中,结合专业的生态建筑知识以及自然的调节能力,对建筑进行生态改造,实现建筑与环境的一致,在不破坏原本建筑环境的基础上,对环境进行更加有效的利用。 (3)人文环境的营造。人文环境主要关系着人们对于自身生活环境的体验,涉及建筑以及环境所能够带给人身心方面的体验内容。一个良好和谐的人文环境,可以给人更加积极、愉悦的情感体验,进而使得其更好的融入到工作和生活中。因此,在进行城乡规划时,应该强化对于人文环境的营造,为人们提供一个更加轻松舒适的环境,推动和谐社会的建设和发展[3]。 (4)绿色建材的应用。现代科技的发展使得各类绿色环保建材不断涌现,也为生态建筑的设计和建设提供了良好的基础支撑。在资金等条件允许的情况下,应该尽可能选择新型生态建筑材料,在维护人们身体健康的同时,进一步减少建筑对于自然环境的污染和破坏,构建绿色生态城市,实现和谐发展。3结束语总而言之,在当前的时代背景下,现代城乡建设意义重大,应该得到足够的重视。将生态理念应用到建筑设计中,从建筑、环境和人三个方面出发,寻求和谐共融的良好局面,是构建和谐社会,实现长远健康发展的重要环节,因此,相关建设部门应该从城市自身出发,将生态建筑设计合理融入城乡规划设计中,更好的完成现代城乡的建设规划。 作者:张娟 单位:北京世纪中天国际建筑设计有限公司宁夏分公司 城乡规划论文:城乡规划专业快速设计课程改革探讨 1城乡规划快速设计课程的重要性 在城市化进程快速推进的今天,城乡规划设计行业给设计师提出新的要求。一方面,城镇化发展的紧迫性需要设计师在短时间快速为城市发展编制出合理的规划。另一方面,城市病的出现使城乡规划工作趋向复杂化,倒逼设计师不断提高城乡规划的科学性[1]。城乡规划快速设计课程正是针对城市发展需求,培养学生综合运用多门课程知识,在短短6至8小时内快速完成规划设计的能力。该课程是学校专业教育与社会需求结合的重要纽带,同时也是培养城乡规划专业卓越工程师的重要训练环节,具有综合性强、实践性强的特点[2]。 2原有课程教学模式的误区 2.1教学目标模糊 城乡规划快速设计课程教学目标不够明确,究竟通过学习锻炼学生哪些能力,达到何种程度尚需仔细考量。教学过程中容易走向两个极端,一是过分侧重于学生设计能力的培养,但学生因为手绘功底薄弱,尽管方案设计比较精彩却难以用图示语言表达。其二是过分强调方案表现能力的训练,最终导致学生沦为善于画图却疏于设计的“画图匠”。 2.2教学方法单一 以往城乡规划快速设计课程教学中通常采用教师主导的“注入式”方式,先将城乡规划快速设计中表现技巧、图纸深度与规范、不同类型题目设计方法等进行讲授,学生利用两周集中周完成3-4个快速设计训练。在此期间教师讲授和学生训练分离,不利于学生随时找到设计中的缺点及时加以改进。 2.3教学评价主观 以往城乡规划快速设计课程教学成果评价的方式是以教师评价为主。由于城乡规划快速设计作为一种创新活动没有标准的答案,教师对学生作品的评价主观性较强。学生成绩受老师工程经验、设计水平、审美取向等主观因素影响较大。另外教学评价更加注重对结果的评价,缺少对教学每个环节的过程评价。 3城乡规划快速设计课程教学模式改革 3.1教学目标从表现设计分离到并重 城乡规划快速设计中的手绘表现和规划设计是既独立又联系的两个部分。富有创意的规划设计方案是快速设计成功的基础,娴熟的手绘表现能够将设计方案的亮点更好的展示。课程教学中应引导学生将手绘表现训练与规划设计结合起来。比如,在对优秀例图进行临摹的同时对例图规划结构、理念构思等进行深入分析。这样在练习手绘的同时也提高了规划设计能力,起到事半功倍的效果。 3.2教学方法从注入式到互动 从传统教师主导的“注入式”教学方式转化为教师和学生共同参与的“互动式”教学方式。采用案例教学和翻转课堂相结合的方式,首先由教师选取大量优秀快速设计范图,学生利用课余时间针对范图的方案设计、图纸深度、表现技法等方面展开小组讨论和临摹训练。在课上时间主要进行范图方案分析的汇报并与教师、同学讨论。这样充分利用学生课余时间,调动学生参与教学的积极性,培育学生分析和解决问题的能力及团队合作意识。从而使教学更加高效,课堂气氛也更活跃。 3.3教学评价从单向到多向 参与教学评价的主体应更加多元,除主讲教师外还可引入规划院工程经验丰富的设计师、职能部门职员、开发者等,可以从不同侧面对学生作品深入评价,使评价者和被评价者实现多向互动。从评价的方式看,注重课程设计过程中评价而非对结果的评价,既在每次快速设计结束后立刻展开面对面的交流与评价。评价建立在评价者和被评价者充分交流的基础上,这样可以让评价者更了解设计者的想法,评价更加客观准确。学生也可以及时了解设计存在的不足,在以后的设计中加以弥补。 作者:李洋 崔俏 刘叶 单位:东北大学 沈阳高新农业发展有限责任公司 城乡规划论文:行政管理体制改革与城乡规划管理应对 摘要:党的十八大之后,我国行政管理体制改革进去的全面深化的新时期,行政管理的职能从过去的管理控制更多的走向服务与监督。而整个国家经济的发展也进入新的阶段,城乡一体化发展是未来的行政关键目标。但是长期以来的“城乡二元”社会留下了深刻的痕迹,当前的行政管理体制改革与城乡规划管理如何结合,是新的课题。本文将从当前城乡规划一体化的现有问题,以及行政改革入手,分析如何构建城乡规划工作体制。 关键词:行政管理;改革;城乡规划一体化 从计划经济到市场经济的改革,不仅仅是经济社会上的变化,也是行政管理体制的改革。虽然我国政府行政管理改革一直在推进,但是过去计划经济存在的政府管理和控制仍然影响着当今政府工作。自从党的十八大之后,我国行政管理体制改革进去的全面深化的新时期,行政管理的职能从过去的管理控制更多的走向服务与监督。而整个国家经济的发展也进入新的阶段,城乡一体化规划发展是未来的行政关键目标。但是长期以来的“城乡二元机构”社会,在经济领域和政府部门设置以及政府运行上,都留下了深刻的痕迹以及习惯做法。当前的行政管理体制改革与城乡规划管理如何结合,是新的课题。本文将从当前城乡规划一体化的现有问题,以及行政改革入手,分析如何构建城乡规划工作体制。 一、当前城乡规划一体化中存在的问题分析 全面小康社会的建设,不仅仅是城市的以及东部沿海城市的小康,而是体现社会主义原则的均衡发展。这就要求在政府进行资源分配,规划布局中,从过去“城乡二元结构”逐渐走向城乡规划一体化,引导资源在城市和乡镇的流动以及平衡发展。但是过去几十年的计划经济和二元结构,让这一过程面临很多挑战。主要有以下几个方面。 (一)农村产业发展落后于城市是影响城乡规划的首要因素 经过几十年的“剪刀差”运作,由农村来补贴城市,城市的基础建设和公共服务已经基本上健全。从而让城市形成了对劳动力、资本和其他生产资料的吸引能力,城市工业园区也日趋完善。伴随着工业园区的产业规划,响应的生活居住区域以及娱乐休闲区域容易配套规划。但是对比起来,农村的基础设施严重落后,当没有基本的交通、医疗和休闲娱乐时,对劳动力和资本的吸引力就大大下降。因此当前的农村产业发展,就难以迅速形成与城市均衡的起步条件。这个时候,农村产业发展规划,不能急于求成,更多的是构建产业发展基础条件和土壤。同时也要在这个过程中酝酿地方产业的发展因素。但是目前的城乡一体化规划,更多的注重农村产业化发展,包括农村产业规划,产业区建设,而没有给予医疗、交通、休闲娱乐更多的关注。 (二)城市规划不科学,盲目扩张严重 近年来,伴随着房地产行业的飞速发展,二三线城市以及县城迅速扩张。在这个过程中,有的地方政府,盲目追求短期利润,纷纷规划新城区。这个过程中,从周边农村占用了水资源和耕地。例如修建水坝建造人工公园,占用周边耕地。这样的城乡规划,没有充分考虑资源的可持续利用与经济协调发展。而且城乡规划受短期利益的驱动,缺乏长远发展计划。空间布局过于分散,“中心地”功能偏弱,工业的空间、产业和人口等集聚度很低。 (三)目前的城乡规划中条块分割,整体协调不足 目前我国的二三线城市,几乎每年都在大兴土木。每个部门以及每一届政府,都有自己的城市建设规划。出现一条路前一任政府修,后一任政府挖了重修的局面。各个部门也独立进行自己的计划。例如城市供暖需要铺设管道挖地,而修路与供水同样需要,部门之间缺乏良好的协调和配合。这样不断的大兴土木,不仅会影响居民的日常出行,更会造成严重的资源浪费。而这些浪费的资源,本可以覆盖更多的农村地区基础设施建设。 二、结合新时期行政管理体制改革解决城乡规划一体化问题的建议 如何应对上文提到的诸多问题,如何正确认知到过去几十年来计划经济遗留下来的影响呢?本文认为,首先要吃透中央关于向农村倾斜的政策与文件精神,依靠工农的力量与智慧,搭建城乡的直接互动,引导资源合理流动,才能逐渐实现城乡规划一体化。 (一)构建城乡一体化的规划工作机制 响应党的十八大,关于进一步推荐政府机制改革的要求与精神,各个部门必须协同作战,共同使用资源。首先,将多个部门,例如水利部门、交通部门、规划部门以及国土部门、扶贫部门的资源和计划,进行有效的整合和系统性的安排。建议成立城乡统筹规划部门,协调各部门的年度计划,数据资源,以及工作经验,在一个平台上,相互配合工作。这样对于城镇建设中的土地征用、园区建设和水资源调度,进行更加合理的安排。同时更要避免,一条路建好又重建的局面。珍惜每一次规划的成果,认真执行规划方案。 (二)将农村基础设施建设作为工作重点推进 城乡能否协调发展的关键在于农村的基础设施建设能否跟上。因此,本文认为,近年来,各级地方政府,应该以提高农村基础设施建设为主要任务。这个任务,甚至应该优先于产业化发展。农村基础设施建设包括医疗、教育、交通以及文化休闲设施。政府的职责,不仅是出自建设,更要以开放的心态,吸纳社会力量和商业力量参与建成后的运营维护。这也是政府行政管理改革的一个方面。例如鼓励私立医院、私人教育机构,以及健康的娱乐设施、大型商场的发展。近年来,电商也逐渐渗透到农村地区,本文认为,政府应该鼓励电商在城镇设立自己的提货点,给予政策上的优惠。试想,当人们在农村居住的体验和城市一样,甚至比城市还要好的时候,农村才可能吸引生产资料,实现进一步的产业发展和经济发展。 (三)通过参与式的方式,进行城乡规划 城乡规划应该尊重本土居民的智慧,这是新时期政府行政管理体制改革的创新方向之一。也就是说,政府不在是单一的规划进行建设,老百姓不再是被动的接受和等待,而是在规划设计阶段,充分让老百姓参与,贡献自己的智慧。考虑到实际工作中的交流和工作量问题,固然不能每一村每一镇都找全体居民进行协商,更不可能照顾到每一位居民的参与。但是可以通过居民代表座谈,投票,以及互联网参与方式,尽可能的收集居民的意见。一旦调动出居民自身的热情与家乡拥有感,那么建设后的运营维护就会取得事半功倍的效果。综上所述,在全面建成小康社会的目标下,我国城乡规划正面临着新的挑战和问题。而新时期的行政管理体制改革,将成为解决这些问题的有利方式。虽然我国的行政管理体制改革仍然在探索阶段,但是只要不断摸索总结经验教训,伴随着行政管理体制改革的深化,城乡规划将更加有效率和更加科学。 作者:李雪 单位:西南财经大学 城乡规划论文:城乡规划建设可持续发展对策 摘要:社会的发展带动着城市规模不断扩大、乡村日渐荒芜并凋零,给城乡规划建设的进一步发展带来比较严峻的形势,因此,站在可持续发展的角度对城乡规划建设进行探究是很有必要的。因此本文主要围绕,城市和乡村规划建设存在的突出问题进行了讨论,并根据分析结果提出了城市和乡村规划建设可持续发展的对策。 关键词:城乡规划建设;可持续发展;对策;探讨 中国从2008年1月1日起废止《中华人民共和国城市规法》,开始实施《中华人民共和国城乡规划法》,该法律于2015年十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议上作出修改,制定该法律的目的是“为了加强城乡规划管理,协调城乡空间布局,改善人居环境,集约高效合理利用城乡土地,促进城乡经济社会全面科学协调可持续发展。”这是进行城乡规划建设的初衷和必须遵循的宗旨。 1城乡规划建设存在的突出问题 (1)城乡规划建设的体制不够完善。城乡规划建设体制完善与否,深刻地影响着城乡规划建设的协调稳定发展,因此,进一步建立健全城乡规划建设体制至关重要。而纵观中国城乡规划的体制建设,在多年发展的锤炼下,仍旧存在诸多问题,严重制约着城乡规划建设的发展进程。 (2)城乡规划建设发展呈现不平衡状态。在对城乡进行规划过程中,普遍存在的一个问题就是,各级政府比较注重城市的基础设施建设、产业结构的调整、投资环境的改善等,而忽略了对乡村的建设力度,这造成的最直接后果就是,城乡之间在规划建设、经济水平和产业结构上呈现严重失衡状态,使城乡之间的贫富差距呈现逐步扩大的趋势。 (3)城乡规划科学性、合理性较差。国内的很多城市,为了追寻短期利益,丢弃了对城乡建设的长远规划,导致城乡的空间布局呈现不协调的状态,极度缺乏科学性和合理性。 (4)城乡规划前瞻性不足。近年来,交通拥堵问题成为各大城市交通规划部门最为头疼的问题,城市交通呈现这一状态的原因,一是汽车产业迅速发展带来的衍生效应;二是城乡规划前瞻性不足。城市道路的数量和宽度远远没有满足私家车数量快速增长的需要,导致出行难问题日益凸显,难以保障城市居民的居住生活质量。 (5)城乡规划建设对历史文化遗迹的保护意识不足。在发展的历史长河中,时代的更迭并未湮没文化的传承,有大量历史文化遗迹流传至今,带着历史的韵味在当下的社会熠熠生辉。但是中国城乡规划建设中,对于这些珍贵的历史遗迹的保护意识严重不足,为了追求当下的利益,不惜对其进行破坏和拆除,这对于有关领域对历史文化的研究是十分不利的。 (6)农村规划以及编制质量参差不齐。通过相应的调查分析发现,我国目前农村的具体规划以及建设过程中存在众多的问题,其中农村的具体规划以及编制的质量层次不齐。规划的方式以及实施的形式都过于陈旧,没有很好的对村庄的整体发展的速度和规模进行全面科学的评估,导致其规划严重落后于农村的实际发展需求。 (7)农村基础类设施不健全。在农村的建设规划中还存在基础设施落后、不健全的现象,从农村目前整体的基础设施配置的形势来看,其缺乏相应的科学指导,在建设的过程中可以明显的看出,无论是对房屋的具体排序上,还是道路的建设上,都充满着随意性,缺乏公共类村民的活动场所。 (8)农村整体生态环境差。农村的生态环境差,也是导致无法实现农村良好建设规划的主要影响因素之一。一些人们进行生产以及生活的污水和垃圾随意的进行拍排放,而且得不到全面及时的处理,任由这种现象的产生,从而造成了对居民水源、环境、农田的严重污染,进而破坏了农村生态系统的平衡。 2城乡规划建设可持续发展的对策 (1)加大对有关法律法规的宣传力度。城乡规划建设的有关法律依据是《城乡规划法》,为了保障城乡规划建设的有序进行,有必要通过多种形式、多个渠道,全面地、综合地加大对《城乡规划法》的宣传力度。另外,与城乡规划建设有关的制度、宅基地审批程序、申请条件和报批程序等,也要作为向居民宣传的重要内容,这样做到的目的是使居民充分了解城乡规划建设的相关程序和规整制度,确保他们在理解的基础之上进行积极的配合,共同为城乡规划建设的良好有序开展贡献力量。 (2)建设并完善城乡规划建设体系。城乡规划建设体系的完善,有赖于与城乡发展有关的城乡之间、局部与全局之间、近期与远期之间、发展与保护之间的利益关系的统筹兼顾,这是保障城乡规划建设工作稳步协调发展的重要保障。另外,城乡规划建设中,“以人为本”一定要被当做核心理念予以执行,站在更加利于人们生活居住的角度来进行有关规划建设。同时,也要引导更多的有关人员参与到整个规划建设中来,以增强城乡规划建设的凝聚力,在更高标准和更高要求上达到城乡规划建设良好发展的目的。 (3)创建可持续的城市交通系统。绿色交通系统的生成是可持续城市交通系统的战略总目标,也就是在满足城市基本机动性的基础上,保障城市经济文化发展方面达到更安全、更高效、更经济、更公平、更低碳、更少污染的目的。具体地来说,城乡规划建设中对于持续交通系统的构建,要以可持续发展为核心理念,充分满足居民的生活生产需要,符合城市持续稳定发展的需求,更重要的是,要走低碳生态城市建设之路,强化公共交通基础设施的建设,打造一体化的公共交通体系,将可持续发展的理念彻底地贯彻到城市规划的各个细节当中,创建可持续的城市交通系统。 (4)对城乡规划建设的功能分区进行强化。传统的城市规划当中,强调从地理上完成城市功能区的划分,导致的最直接后果是居住区、商业区和工业区、办公区变成了交通拥堵、生态恶化和城市蔓延的源头,这对于城市的可持续发展是非常不利的。因此,在对城乡进行规划建设过程中,应该注重新型的城市规划思路的运用,在功能分区上实现“一体化”规划,即打造具有结构特色的生活-生产-休闲为一体的功能分区新理念,这样既有效避免了交通拥堵的发生,又可以最大限度地减少环境污染的产生,非常有利于城乡规划建设的可持续发展。 (5)制订全局性的城乡发展规划方案。为了有效的对我国的目前的城乡规划以及具体的建设情况进行改善,需要从多个方面入手,其中最根本的方法是国家以及政府相关部门制定对城乡管理的统筹发展建设及规划的措施,以乡村实际发展需求为主要的依据,根据地区经济资源的实际情况,最大程度的提高地区内的经济效益和生态效益,尊重大自然的发展规律、以及社会以及经济的发展规律,从而保障经济、人口、社会、资源之间的持续发展。 (6)引导资金,加大对农村的建设。在根据地区经济资源的实际情况,最大程度的提高地区内的经济效益和生态效益,尊重大自然、社会以及经济的发展规律,实现持续发展的同时还需要做到一点,那就是加大农村建设资金的引入,要站在一个全局的角度去分析和进行农村的建设和规划。提升农村建设宏观决策的整体水平。 (7)提升农民整体参与城乡规划的水平。加大对城乡的具体规划以及建设的力度,需要从根本上去解决问题,通过相应的调查分析发现,城乡规划以及建设工作难以顺利开展的主要原因之一就是缺乏农民的积极配合和参与,因此就需要啊提高要农民参与规划的水平,对村民自主性和参与积极性进行充分的调动。 (8)制定长远、科学的农村规划及建设方案。而城乡建设工作不能只是纸上谈兵,还需要制定长远、科学的农村规划及建设方案。通过制定长远的农村规划建设方案,对城乡建筑以及具体建设的制表进行科学全面的界定,而在具体的规划上需要做到量力而行,严禁盲目攀比现象的发生。 3结束语 总而言之,就目前我国的城乡规划建设来看,其处于一个比较关键的发展阶段,而城乡规划建设的内容保罗万象,包括庞大的编制、审批和实施过程,因此,有很多问题需要规避。这就要求有关部门站在可持续发展的角度,采取有效措施保障城乡规划建设的稳定协调发展,这是时代的要求,也是社会实现可持续发展的根本保障。 作者:陈相权 单位:福建长泰经济开发区管理委员会 城乡规划论文:城市测绘在城乡规划建设中的作用 1城乡规划编制 无论新城市的兴建和旧城市的改建、扩建,都必须首先制定城市规划,没有规划就不可能有条不紊地来进行城市建设,就不可能建成一个功能协调、布局合现、环境优美、生态健全的文明城市。总之,城市规划是一定时期内城市发展的目标和计划,是城市建设的综合部署。城乡规划是一项全局性、综合性、战略性的工作,涉及政治、经济、文化和社会生活等各个领域。无论是总体规划、专项规划、区域规划都是以地形图为基础进行编制的。城乡规划在审批阶段需要根据测绘成果来对城乡规划的具体内容进行审核,包括规划地段现状图,规划整体平面图、施工实施的综合详细图等,所有这些测绘成果将标注建筑物、构筑物、管线工程、规划(现状)道路、绿化等,这些测绘成果对于城乡规划审批起到十分重要的作用。城乡规划的选址意见书以及道路(施工)红线图等都是在地形图上进行的。可以说,没有测绘图规划就无法进行,同时测绘的发展也离不开规划的大力支持。 2工程定放线、验线测量 城市规划要付诸实施,要将图上规划设计的位置正确地转移到实地上去,城市规划道路定线测量和建筑用地界址的拨定测量是城市规划阶段测量工作的主要内容。城市规划道路定线测量为城市的详细规划、各种市政工程的定线和建筑用地界址的拨定提供必要的依据,具有控制作用。建筑用地界址的拨定测量是根据规划要求在实地确定建筑用的边界,并以其界桩作为建筑物施工放线的控制依据,它是详细规划实施的具体化。放线测量是通过测量的科学手段将城乡规划的成果精确落实到实地的结果,在城市管理中,它起到至关重要的作用,关系到规划成果能够精确地落实到城市建设所界定的实际位置上来。放线测量的成果直接指导着工程的施工和建设,关系着土地使用权限、撤迁工作的安排等一系列和城乡规划信誉以及与百姓及开发商切身利益相关的方方面面,是城乡规划工作的重要组成部分。最后提供的成果为《工程测量放线报告》。 2.1定线测量的作业方法 ①根据定线条件中所列规划道路中线与所指定的现状地物的相对关系,实地用全站仪定出路中线位置,钉中线桩,此为图解法。若采用解析法,则应联测中线各主要点及长直线加点的坐标,然后计算确定规划道路各线段的方位角。这种方法也称为实钉法,一般适用于通视条件较好或尚未建立各级导线网地区的规划道路及其它线路工程的定线测量。②根据定线条件,布设定线导线测量条件中指定的地物点坐标,以推算中线主要点坐标及各段方位角。如果定线条件所拟定的是规划道路中线各主要点的设计坐标,应算出中线各段方位角,然后用导线点将中线各主要点及直线上每隔150m~300m一点测设于实地。如果现场通视,对于直线段中中线点应选择两点作为基准线来进行验直,记录其它各点偏差数,调整直线的方法视具体情况而定,根据作图量取或平差计算的改正数现场改正点位。这种方法也称为解析拨定法,中线点拨定的精度主要取决于定线导线点的精度。此法适用于已布设一、二级导线网的地区,对于通视条件不好的道路和规划道路群的定线尤其能发挥其优越性。 2.2拨地测量的作业方法 ①解析实钉法。根据拨地条件中用地边界与规划道路或指定地物(包括旧有拨的界桩)的相对关系,按给定的距离、夹角等先测设各界桩,界桩间能通视时应进行图形校核,然后布设导线测量部分界桩坐标,作为条件坐标的起算数据或校核坐标,此种方法适用于一般的拨地。②解析拨定法。先布设导线,测定拨地条件中指定的地物点坐标,或按旧有拨地界桩坐标,根据计算的条件,坐标数据用导线点进行测设,然后校核图形或界桩坐标。此种方法对于通视困难的现场、较大范围的用地、实地无路中线桩或旧有拨地界桩以及地物稀少地区很适用。③图解法。要求现场通视良好,可根据拨地条件中用地边界与规划道路或指定地物(包括旧有拨地的界址)的相对关系,按图上给定的距离等,用全站仪或距离交会等方法测定界桩,进行必要的校核。对于采用解析法尚感条件欠缺的城市,以及城市远郊缺少测量控制点的局部地区可以采用此法。 3规划核实测量 3.1验线测量 为了加强对临规划路建筑的施工管理,在施工单位进行放线开槽后,规划管理部门在必要时下达验线条件,对建筑物的放线进行检验,以保证建筑物符合规划设计要求,与相邻建筑物保持正确的相对关系,且不超出红线。有些拨地界桩在钉桩后,由于种种原因建筑迟迟未开工,待到施工放线时,有些拨地界桩又因未加固保护,桩位发生变动甚或丢失,建筑单位未申请补钉,而是凭记忆、感觉认定的界桩位置来进行放线,如果不加检验,待到建筑物部分或全部建成后,才发现房基线偏斜或突出,与周围建筑物极不协调,就会破坏临街的景观。如果忍痛拆除重建,国家资金将造成巨大的损失浪费,不拆除又有碍观瞻,对城市建设带来严重影响。某些城市在这方面是有深刻教训的,因此进行验线测量是十分必要,不容忽视的。验线测量的方法根据情况不同而异。如果原拨地界桩保存完好,可在通过检测校核无问题后,对龙门板上的放线位置进行检验。要弄清所放的线是墙中心线,还是外墙皮线或别的什么轴线,它们之间的尺寸关系,记录偏差数值,通知施工放线员进行改正,并将验线结果书面通知规划管理部门。如果临路的界桩部分或完全选择,则可按照拨地测量的方法重新测设临路界桩(不需重新钉桩),然后对放线位置进行检验。 3.2工程竣工核实 竣工测量应在工业建筑工程、民用建筑工程、城市道路工程、城市桥梁工程、地下管线工程和地下建(构)筑物工程等施工后进行。测量范围宜包括建设区外第一栋建筑物或市政道路或建设区外不小于30m。竣工测量地形图应包括工程建设地面建(构)筑物、道路、植被、地下管线及其附属设施、地下防空设施、地下隧道、空中悬空设施等要素。规划核实,是指城乡规划主管部门为保证建设工程符合国家有关规范、标准并满足质量和功能使用要求,对建筑工程的放线情况和建设情况是否符合《建设工程规划许可证》及其附件、附图所确定的内容进行验核和确认的行政行为。在具体实践中,各地都要求建设单位委托具有相应资质的测绘单位对建筑工程实施放线、基础竣工测量、工程竣工测量后,及时向城乡规划主管部门提供该建设工程的放线报告、基础竣工测量报告、竣工测量报告;而后,城乡规划主管部门根据每个环节的监管重点,将测量报告与建设工程规划许可证及附件、附图所确定的内容进行对照验核,办理工程竣工规划核实确认书。①放线核实也叫灰线验线,是指城乡规划主管部门将放线报告与依法审定的建筑工程总平面图进行对照,验核该建筑工程的放线情况与城乡规划主管部门审定的总平面图是否一致。②基础竣工核实也叫±0.00验线,是指城乡规划主管部门将基础竣工测量报告与建设工程规划许可证及附件、附图确定的有关建筑基础规划部分内容进行对照,验核建筑工程基础的建设情况是否与建设工程规划许可证及附件、附图相符。③工程竣工核实,是指城乡规划主管部门将工程竣工测量报告与建设工程规划许可证及附件、附图所确定的内容进行对照,验核建筑工程的建设情况是否与建设工程规划许可证及附件、附图相符。规划竣工验收是城乡规划行政主管部门对建设工程批复后管理的一项重要职责,同时也是加强城乡规划管理和保障城乡规划实施的重要环节。规划竣工验收的实施依赖于规划核实测量,规划核实测量是关系到规划实施、落实的一项重要测绘工作。其主要内容有容积率、建筑密度、绿地率、建筑间距及退界距离、退道路红线距离、建筑高度及层数、停车位及配套设施等方面,不同城市规划部门要求在测绘单位承担规划核实测绘的具体内容不尽相同。 4结语 城市测绘工作在城乡规划建设中至关重要,在城市规划、设计、施工、竣工和管理各个附段都承担着大量、繁重的先行基础工作,向各行各业提供了重要的基础资料和科学依据,城市测绘还在不断地拓宽服务面。近景摄影测量,多用于科学上的考察,遥感技术为城市测绘和规划建设提供了新的手段和方法,已被应用于城市规划、地形测量、农业调查、土壤特性、植被分类、国土资源、矿产地质、交通、气象、灾害、环境污染等方面。当今兴起的现代化、科学化的决策和管理系统———《城市地理信息系统》与《城市国土资源信息系统》的最主要的基础信息,就是城市测绘信息。城市测绘行业将逐步形成以获取处理,提供城市自然环境信息和人文地理信息为主要目标的信息产业,在城市规划建设和社会主义两个文明中具有重要的作用和特殊的地位,作出应有的贡献。 作者:岳超 单位:淮南市规划设计研究院
系统科学论文:经济法基础理论研究中系统科学应用初探 一、经济法理论中的系统科学思想 经济法思潮的出现和发展乃至走向初步的理论成熟,与系统科学几乎完全同步,这决非偶然巧合。应该说,经济法理论是系统思想被自觉、不自觉地运用到法律调整领域的结果,或者说是在法学领域对系统规律独立认识的成果。经济法学的一些概念和原则,实质上是系统科学的概念和原则在法学领域的不同语言表述。 (一)从对经济法产生的根源和本质的揭示看经济法理论中的系统科学思想 本世纪初,资本主义各国在经济政策上,都开始将国家调节与市场调节相结合并逐步协调起来,在实践中根据经济形势的变化不断地调整二者作用的范围、力度及彼此的配合。第二次世界大战后,尤其是自70年代末始,包括社会主义国家在内的各国政府,一直都在探索把两种手段结合起来的最佳方案。这种经济政策的大调整使社会经济关系的特点发生了巨大的变化:此前,纵向经济关系与横向经济关系只是板块式结合,彼此孤立且有我无你,因而都是纯而又纯的纵向或横向关系,即行政管理关系和完全意思自治的契约关系;此后,二者彼此制约、彼此配合、相互转化和融合,你中有我,我中有你。此前,行政法与民法能对板块式构成的整个经济关系进行有效的分割调整,在上述变化过程中,这两个传统的法律部门虽然已进行了相应的调整,即公认的“私法公法化”和“公法私法化”,但行政法终不能放弃其命令与服从的方法及“国家权力本位”的精神,民法也终不能抛弃其意思自治、契约自由的理念及追求个体效益最大化的价值取向,因而二者对相互联系、相互制约的整个经济关系的调整便渐感吃力而终至不能,必须要有一个新的法律部门或公法、私法性质兼具的法域来补充原经济关系法律调整体系之不足,经济法便应运而生了。尽管在经济法产生的根源问题上学者们的观点不尽一致,但主张国家干预论的学者丝毫不否认:导致经济法产生的国家干预是以市场机制为前提条件的。 法制史上,经济关系法律调整模式的演变经历了三个不同的阶段:即古代诸法一体并统一于刑法阶段,近代民法、行政法分割调整辅之以刑法阶段和当代民法、经济法、行政法协作调整辅之以刑法阶段。这三个阶段分别反映了统治阶级在法律调整问题上所采用的不同思维方式:即古代朴素的整体观、近代机械的还原论和当代系统科学的思想。经济法现象的出现,标志着第三个阶段的开始。经济法思想扬弃了过去把经济关系简单地分为纵向与横向两种并分别交由行政法和民法独立调整的做法,把它们看作一个整体,主张对其予以综合、系统的调整,整个调整经济关系及相关社会关系的法律部门应相互协调和促进,形成整体的合力。前者把纵、横经济关系看作完全孤立、封闭的两个系统,简单地认为纵向+横向=经济关系整体;后者则把它们既分别视为一个系统,又看作整个经济关系这个更大系统的子系统,更强调二者的相互联系:“它们相互联系、相互制约、相互转化、相辅相成”,(注:潘静成、刘文华主编:《中国经济法教程》,中国人民大学出版社1995年版,第28页。)主张既要“以纵制横”,又要“以横制纵”,认为经济关系的整体大于其各组成部分(纵向与横向)之和,即经济关系整体=纵向+横向+纵、横间的相互联系。如果不能正确认识和处理纵向与横向的矛盾问题,对经济关系整体进行调整的法律整体的功能就会小于各相关部门法功能的简单相加。这也是经济法学强调要对纵、横经济关系的联系进行深入研究的原因。 有学者说得好:“经济法既是国家全面调控经济、实行综合治理经济的法律部门,也是体现法制系统工程的法律部门,综合调整与系统调整是经济法特有的调整机能。”(注:潘静成、刘文华主编:《中国经济法教程》,中国人民大学出版社1995年版,第39页。)并指出,经济法的本质可从以下不同的侧面来揭示,即经济法是“综合、系统调整法”、“平衡协调法”、“经济集中与经济民主对立统一法”、“社会责任本位法”、“以公为主、公私兼顾法”。(注:潘静成、刘文华主编:《中国经济法教程》,中国人民大学出版社1995年版,第38~43页。)这些本质特点是经济法完成其根本任务所必需的,同时也都体现了系统科学的整体性、有机关联性等重要原则和规律。 (二)从对经济法宗旨的揭示看经济法理论中的系统科学思想 经济法的宗旨是“社会本位”,这是经济法各种理论观点的共识。“社会本位”可理解为社会整体利益至上,体现为有利于每个社会个体维护和实现其合法权益的良好的社会秩序以及对国家、地方、集体和个人等各种主体的权利(力)和物质利益、当代利益和未来利益的兼顾与协调。 笔者认为,经济法宗旨中的“社会”不是国家,也不是国家、地方、集体和个人等的简单相加,除这些内容之外,它还包括上述各利益主体间相互促进、相互制约的联系,而且随着经济全球化的发展,它还会越出国界,成为多个国家(地区)、多种因素构成的更大的整体。另外,它也不仅仅指当代的、我们生活于其中的静态的社会,而且还包括发展中的、将来我们的后代还要生活于其中的动态的社会。因此,在这个“社会”中,既有“人际关系”,又有“代际关系”。这种理论不是对经济法宗旨的简单“过奖”,因为“可持续发展作为一种新的发展观、发展战略和发展模式,已被世界各国所肯定和接受。为实施联合国环境与发展大会的《21世纪议程》(1992年),我国制定了世界上首部国家级可持续发展战略-《中国21世纪议程》(1994年)。其第一批优先项目计划中的首位项目,就是《中国可持续发展的法律制定和实施》。”(注:王全兴、 樊启荣:《可持续发展立法初探》, 《法商研究》1998年第3期。 )经济法在市场经济体系中的地位和根本任务决定了它应该,并且其本 质和特有的价值取向也使它能够在法律调整领域解决好可持续发展问题。 经济法的宗旨要求:在建设现代市场经济的实践中,要兼顾效率和效益、近期利益与远期利益、个人与集体、局部与整体的利益,既要保障每个市场主体参与竞争的权利,又要维护整个经济领域自由竞争的公共秩序;国家的各种宏观经济政策,如对计划手段和市场机制的使用、区域经济政策、产业政策、自然资源的开发利用与保护政策以及国民经济和社会发展规划等,均应符合经济持续、稳定、协调发展的要求。一切经济行为都应符合社会整体利益的要求,行为人应承担对整个社会的责任。任何主体,包括国家、企业和个人,都应对发展社会生产力、提高整个社会长期的经济效益负责。在这个前提下去实现个体和局部的经济利益,并处理好各方面的关系。 部门法的宗旨是其本质、根本任务、价值取向以及基本原则的高度概括和总结,是该部门法基本精神最凝炼的表述。因此,它同时又是该部门法建设的根本指导思想和该部门法理论思想的最集中体现。经济法宗旨的上述内容,集中体现了系统思想的基本原则和规律,如“整体性”、“有机关联性”、“动态性”、“有序性”及结构与功能关系规律等的要求。实际上,“社会”本身就是一个系统科学的概念。经济法的宗旨也要求,在经济法理论研究和经济法制实践中,要自觉地运用系统科学的思想和方法。 二、在系统科学指导下对经济法若干理论问题的反思 (一)经济法的地位问题 部门法的地位,即部门法在一国法律体系中的地位,包括它能否成为独立的法律部门及其重要程度。研究这一问题,首先应有全局和整体的观念,把部门法作为法律体系这个大系统的子系统,从系统整体的功能和要求出发,结合它与相关部门法即其他子系统的联系,找准它在法律体系中的位置,最终目的是要使整个法学研究能为建设法制大系统的实践提供科学的理论指导,因此不能带有狭隘的部门法偏见。如果必要的法律部门被人为地取消了,或一个部门法不能取得应有的地位以及取得了不应有的地位,那么这种理论就不能指导建成功能最优的法制系统,应该说这不仅是该部门法学研究的失败,而且是所有相关的法学学科的研究缺乏科学性的表现。经济法与其他部门法之间是系统内部元素间的协作关系,而决不能被看成是互斥关系。 经济法的地位,首先是它在由调整经济关系及其他相关社会关系的各部门法构成的市场经济法律体系中的地位。本文主要从经济法与民法、行政法的相互关系中来探讨这个问题。 民法的主体平等、契约自由精神与市场经济有着天然的内在和谐。此外,市场的繁荣必须要有个体的活跃,而“权”是其活跃的前提,“利”是其活跃的动力。因此以保护个体权益为目的的民法至关重要,没有民法就不可能建立真正的市场经济。行政法主要调整国家在权力分配和行使过程中产生的社会关系。“控权”与“限权”已成为当代行政法的根本任务之一。在行政权极度扩张的当今社会,没有行政法对其作出限制,市场经济就不会有健康运行的环境。特别是我国目前正处于计划经济向市场经济过渡时期,将计划经济时期政府权力中本应属于企业的权利归还给企业是这一过渡时期的根本任务,依法行政显得更为必要。 然而,现代民法虽强调公序良俗、社会公共利益,但它在公法化的道路上不能走得太远,否则它就不是民法,就不能很好地完成其根本任务。所以,民法对个体权利的限制只能停留在上述原则规定的水平上,并因无具体的制度及规范作支撑而无法靠自身去实现。它无力解决公共竞争环境遭到破坏而最终导致整体及个体的低效率或无效率问题;行政法则因其根本任务及调整方法的限制,对市场经济的调整只能以一种外在的力量发挥作用,对这一问题也爱莫能助。另外,行政法也不能根本解决政府对经济干预过多、管理方法不当的问题。行政行为的“合理性”也只能是一种缺乏具体制度或规范保障的原则,因为行政事务的复杂性和多样性使法律不得不赋予行政机关很大的自由裁量权。 正是这两个重大问题的出现使经济法的产生成为必然。经济法的“社会本位”宗旨使它能够平衡和协调各种主体包括民事主体的权利与义务,其具体的法律或制度如反垄断法、反不正当竞争法、消费者权益保护法等为民法的遵守“公序良俗”、“不得违反社会公共利益”的原则提供了具体的、可操作的制度和规范;经济法调整纵向经济关系,它的“责、权、利、效相统一”原则使政府机关在经济管理过程中有权必有责,其管理行为必须从经济效益和社会效益出发,并以此作为正确、合理与否的评判标准。经济法还用各种经济责任制和法律责任来保证经济管理行为的正确性和合理性,从而为行政法的合理性原则提供具体的保障。 经济法调整对象的重要性,它的宗旨和本质以及它对对经济关系应该综合、系统调整的主张,都使经济法思想对经济关系的整体法律调整应该并能够起指导作用。也正因此,80年代初,就有学者指出,应在适当的时候,由经济法理论指导,制定一部能够统一调整纵、横经济关系的,效力仅低于宪法的“经济小宪法”,在其之下,各个调整经济关系的法,都可以是独立的法律部门,分别调整各类经济关系。(注:参见潘静成、刘文华主编:《经济法教程》,文化艺术出版社1987年版,第42~43页。)目前,“建立市场经济法律体系”的提法受到了学界及立法机关广泛的重视。(注:参见张守文:《经济法学发展中的若干问题》,《中外法学》1998年第3期。)在这一理论研究和立法实践中, 经济法理论无疑应承担起指导或领导责任。经济法在市场经济法律体系中应有类似于“足球队长”的地位。 经济法通过以下途径实现其在市场经济法律体系中的指导或领导作用:第一,对经济关系进行现实的调整,并因此影响相关部门法的调整对象和调整过程本身;第二,通过规定基本原则来指导相关部门法的立法和调整;第三,通过与相关部门法学理研究的合作,指导建立协调统一的市场经济法律体系。 有人认为“经济法属于‘二次调整’的法律,是对已经由传统的民商法调整而形成的经济关系再次调整的法律”,类似于英美法系中的衡平法。(注:参见王志勇:《关于经济法概念和调整对象的再思考》,《厦门大学学报》1997年第2期。)这种观点值得商榷。 从系统的功能与结构的关系来看,最优的系统应该有且仅有其必要的元素,各元素之间只能相互合作而不能相互抵触,“二次调整”现象是法制建设中的败笔。正是由于这个原因,1875年生效的英国《最高法院审判法》已废除了普通法院与衡平法院之分,并明确在普通法与衡平法规则发生抵触或不一致时,以衡平法规则为准。(注:参见《中国大 百科全书》(法学),中国大百科全书出版社1984年版,第283页。) (二)经济法的价值问题 价值一般可理解为客体满足主体需要的作用或积极意义。(注:参见孙国华主编:《法理学》,中国人民大学出版社1994年版,第94页。)在法学研究中,“法的价值”这一概念主要在三种含义上使用,可分别称为法的“目的性价值”、“评价标准”和“形式价值”。其中“目的性价值”居于主导地位,反映立法所追求的社会目的。(注:参见张文显主编:《法理学》,法律出版社1997年版,第281~282页。)笔者认为,法的目的性价值也可称为法的价值取向,而其他两种价值分别指法是人们行为的评价标准和法本身所具有的简洁、准确、严谨等特点,属于法的“工具性价值”,是法为实现其目的性价值(法的理想)应具备的基本属性或共性价值。所以,研究经济法的价值,主要是要揭示其价值取向,这是它区别于其他部门法的特有的价值。 速度(效率)和质量(效益及更多物质保障的公平)是我国现代化进程中的主要矛盾。作为国家经济政策贯彻实施主要保障手段的经济法,无疑应把它们作为确立自己价值取向的最高层次的决定因素。“效率”是个客观的概念,可分为个体效率与整体效率:“效益”有两方面的含义,即效果(体现为效率)及其给主体带来的利益,也可分为个体效益和整体效益:“公平”也可称为“公平观”,与效益一样,是个主、客观统一的概念。社会主义市场经济条件下的公平观具有多层次的含义,即基本需要公平、经济公平(包括机会均等和结果的对称性)和社会公平-在前两个层次公平的基础上,国家通过再分配,把不同个体收入和差距调节或控制在一个社会多数成员能够承受和接受的范围内。社会公平是最高层次的公平。(注:参见李龙主编:《法理学》,武汉大学出版社1996年版,第150~151页。)经济法由其根本任务和宗旨决定,其价值取得中的公平因素应是社会公平(体现为整体的利益)。 经济法在对经济关系进行综合调整时,应以促进整体的高效率和整体的共同获益即共同富裕为理想目标。也就是说,它把整体的效益作为自己的价值取向。这种对经济法价值的认识符合系统科学的整体性原则。同时,系统还具有开发性和动态性,即系统总是不断地与其环境进行着物质、信息和能量的交换并不断地变化和发展的。系统的生存和发展是通过不断从其环境系统中吸取负熵来维持的。经济关系也是这样。例如,通过国家经济政策的调整,资本主义经济关系能够在一个较长的历史时期内存续,并且会不时出现繁荣景象;社会主义经济关系也在改革中不断地焕发出新的活力。因此,经济法还必须考虑经济的可持续发展,即经济关系存续和发展的环境问题。目前人们一般认为这个环境包括自然环境条件和自然资源条件,这是不够的,还应包括国家经济政策及其结果-经济结构条件等。如在产业结构、地区经济布局等方面要为未来提供可持续协调发展的条件。这也是系统思想对经济法应考虑的“可持续发展”的不同理解。 考虑到这个制约因素,经济法的价值就可表述为“整体的、长期的、对人类有益而无害的高效率”,或“整体的、长期的效益”。这里的“整体”也应作发展的理解。目前一般仅限于国家,将来还要发展成为全球。欧盟等区域经济的一体化已体现了这一趋势。 但不能将“可持续发展”作为经济法的最高价值取向。因为可持续发展只是决定经济法价值的多个因素中的一个,它强调的中心是经济发展的“可持续”而不是“效率”,以此为价值,经济法则沦为片面的“公平法”,而实质上,经济法是效益法,更强调效率。 还应指出的是,经济法价值是一个由多层次价值构成的系统,上述结论只是经济法的最高价值,即经济法系统的价值。经济法系统要使其整体的最高价值得以实现,必须靠其元素-各个部门法及具体的法律、法规乃至规范对经济关系的实务调整。它们又具有各自不同的最高价值。如企业、公司法重效率;金融、保险法重安全;社会保障法重公平;国资法重效益;等等。下一层次的价值是上一层次价值(目的性价值)的手段性价值。只有同时对经济法各亚部门法、具体的法律、法规甚至具体的制度或规范的价值进行研究,才能得出对经济法整体价值的既完整又充实的认识。但是,经济法的最高目的性价值只有一个,不能将其亚部门法甚至具体法律、法规的价值或法所共有的一些工具性价值视为经济法的价值,如“安全”、“秩序”、“公平”、“正义”、“效率”、“效率优先,兼顾公平”等。 (三)经济法的调整对象问题 经济法的调整对象问题一直是经济法理论研究中争议的焦点,目前主要又集中在经济法是否应该并能够调整部分横向经济关系上。因此,研究这个问题,应首先解决一个部门法能否调整两种以上的社会关系问题。笔者同意这种观点:部门法与各类具体的社会关系并非一一对应的关系,即一种社会关系可以由不同的法律部门来调整,一个法律部门可以调整不同性质的社会关系。(注:参见潘静成、刘文华主编:《中国经济法教程》,中国人民大学出版社1995年版,第26~27页。) 从系统科学的观点来看,系统各元素总是相互关联的,即不以人的意志为转移地彼此相互配合、相互制约,并共同或分别作用于系统的对象之上。其中,分别作用也是以各元素间的联系为前提的。对于法制系统来说,各部门法(子系统)间应相互配合,包括它们在总的原则指导下对各部分社会关系进行分别调整。但仅此还不够,还必然包括有时又共同对某种社会关系进行综合调整。当然,由于各部门法宗旨不同,其调整的目标、层次、角度、程度及方式等均有所不同。一种社会关系由几个部门法调整,不仅是可能的,而且往往是必需的;一个部门法调整多种社会关系也是如此,刑法就是既调整财产关系,又调整人身关系,既调整横向关系又调整纵向关系的法律部门。把相互联系的几个对象和相互联系的解决问题的几种手段看作一个整体(系统),正是系统方法的精髓。 本文无意否定部门法及其调整对象划分的必要性和重大意义,笔者只是想说明,有必要允许一定程度上模糊性的存在。部门法及其调整对象之间往往有部分程度不同的交叉,只能“界定”而无“界线”。 经济法因纵、横经济关系之间的联系日益密切,传统部门法无法继续对其有效地分割调整而产生,其历史使命就是要解决好经济关系的法律调整中这一新出现的重大矛盾问题。因此,它必须有整体性的思维和综合调整的方法,它在实际调整过程中也必然涉足传统部门法的调整对象,即已构成大系统之子系统的纵、横两种经济关系。 1.纵向经济关系应完全由经济法来调整 当代国家的管理应分为行政管理和经济管理两个相对独立的部分,由此产生的行政管理关系和经济管理关系应分别由行政法和经济法调整。 首先,经济关系日趋复杂化:经济关系运行的范围由地区至国家至全球,显著扩大;经济运行的形式由实物形态(有形)至价值形态(形)发展,目前以无形形态为主,知识经济将逐渐成为经济的主流;生产力及经济的发展由低速度至几何级加速度飞跃;经济运行节奏由慢至快现已远非过去可比……这些变化使经济管理的决策要考虑更多且瞬息万变的信息,决策越宏观需要处理的信息就越多。决策必须以最快的速度形成和实现;否则会因不合已变化的形势而失效。这样,“生产队长分工”式的、以命令与服从为手段的行政管理是不能胜任的,即经济的“行政管理失灵”。 其次,计划体制向市场体制的转轨及公有制观念的突破,使经济生活中主体及其经济利益日趋多元化和平等化,国家日益成为社会利益主体中平等之一元;各种利益的增减主要通过市场规律的作用来实现,对经济生活的管理必须由“国家管理”向“社会管理”转变。管理者虽仍是国家,但它应是整个社 会各种利益主体的代表而不能仅反映自己的利益,管理的方式也应由“管制”、“控制”转变为“调控”或“协调”,行政管理是不能满足这种转变要求的。 不能放弃对经济的国家管理而将其完全交由市场自由调节。社会化大生产一方面要求有生产力诸要素配置的更大自由,另一方面又要要求加强超然于市场主体之上的公共权力的管理。这种权力只能由国家行使。经济管理从行政管理中独立出来后,必须尽快形成一套有效的程序和方法,经济管理必须考虑它与市场机制的关系问题。因此,管理中的决策本身就含有市场机制的制约因素,由此形成的纵向经济关系本身就含有横向的因素,纵向关系在运行时又要受到横向关系的再次制约(其运行内容就是制约后者并受后者的制约)。所以说,纵向经济关系受到的横向经济关系的制约是从内在到外在、内外兼有的。因此,行政管理失灵导致了对纵向经济关系的“行政法调整失灵”。 2.部分横向经济关系也应由经济法调整 横向关系如果不制约纵向关系,就会导致纵向关系的专断(如社会主义国家经济体制改革前),从而最终失去其自身存在的条件;纵向关系如不制约横向关系,则无存在的必要(如自由资本主义时期),横向关系会破坏其自身运行的环境并最终灭亡。实际经济生活中,不管是否承认,纵对横的制约已遍及每个领域,市场行为在某种意义上讲,是个体意志与社会整体的意志(体现为国家意志)协调的结果,只是在不同的行为中后者在量和力度上有所不同。但是,将国家经济管理只视为对市场个体权利和自由的限制,是自由资本主义时期的认识。当代国家的经济管理,更多的是为市场主体服务,为其追求个体效益的最大化创造更好的环境。所以,国家在经济生活中的作用,用“调控”、“管理”来表示更好,而“干预”一词,不论作何解释,都免不了让人产生“外力管制”、“干涉”的联想,它体现了自由资本主义时期对政府在经济生活中作用的否定评价。 上述情况说明,纵对横的制约也是内在、外在都有的。经济关系的这种变化是现代市场经济条件下市场单独调节“失灵”和民法不能单独调整全部横向经济关系的根本原因。 横向经济关系又可依其与纵向关系联系的密切程度分为两部分:与纵向关系相互作用较直接的由经济法调整或由经济法与民法共同调整,与纵向关系相互作用间接的由民法调整。从形式上看,前者一般是宏观的或有关影响整体利益的主要产品和服务的横向关系。当然,这一标准也是相对的,因而民法与经济法在这一领域既有分别调整,又有共同调整。 应指出的是,经济法的调整对象也是一个动态的、开放的系统,其内部元素及元素间相互联系的方式在不同时期会有所变化。特别是我国正处于计划经济向市场经济过渡时期,新的经济关系会不断产生,许多存量经济关系也会发生性质的变化,因此经济法调整的具体经济关系在量上必然会发生较大的变化。但是,两种手段协调运用是现代市场经济的基本内涵和要求,经济法不会因无调整对象而先于法的整体消亡。 系统科学和经济法都是内涵丰富、博大精深的新学科。系统科学对经济法学研究的方法论意义也体现在经济法学大小不同的各种理论问题之中,除上述基本问题外,它对于正确地认识经济法的调整方法、经济法律责任、经济法基本原则、经济法的主体体系等其他经济法的重大理论问题,也有着科学的和现实的意义。例如,目前法理学已认为法的调整方法也应作为划分部门法的标准。(注:参见孙国华主编:《法理学》,中国人民大学出版社1994年版,第380~381页。)笔者认为,经济法之所以能够成为独立的法律部门,主要就是因为它提出了对经济关系法律调整的不同主张,并综合运用了多种调整方法,其中包括民事制裁、行政制裁和刑事制裁的方法。但是,经济法方法是否具有独特性?这一重大理论问题还未得到根本的解决,持不同观点者知无不言,言已殆尽,却莫衷一是,至今仍无突破。依笔者愚见,根本原因在于方法论的局限性,经济法学研究中一直存在的最大的问题也许就是未能自觉地使用科学的方法论。生产力的发展和生产的社会化程度都要求我们用整体的和联系的观点来认识和处理当代经济关系,只有抛弃那种认为在现代市场经济条件下,仍应对纵、横经济关系分而治之的机械的还原论思想,代之以辩证的系统观,经济法学才会有新的发展和重大突破。 系统科学论文:系统科学在校内教导中的实用性 作者:王浩 单位:太原科技大学哲学研究所 学生在实践过程中,会适时通过个人情绪等形式进行反馈,这就要求教师要及时获取教学反馈信息,随时调整教学计划。在整个教授过程中,教师引导学生完成情感转移,使师生间的感情渐渐趋于一致,进而完成知识的反馈。特别值得注意的是,教育要重视前馈,教师应该预见到偏差提前加以干预,而不是等到学生出了偏差来纠正,以保证其不要出现大的偏差。教师在教学过程中进行有针对性的给予前馈信息,对提高教学质量大有益处。有序原理在高校体育教学中的运用在高校体育教学中,只有处理好系统内部各要素之间,以及内外部环境间的关系,让整个系统处于有序开放状态下,以保证教学的有序。为了使课堂教学成为开放的系统,就要求高校体育教师在教学过程中,按照有序原理组织教学。在这个过程中,就需要教师保证每个个体之间畅通的信息交换。教师应给学生充足的时间去思考、分析各要素关系,使其找出规律,调动学生学习积极性,培养学生的独立自主能力。在教学过程中,教师应尽量保证教学信息在内外部之间的交换,使学生的思维积极活跃,保证其处在非平衡状态。在有序原理的指导下,教师应在传授知识的过程中,把结构化的知识信息传递给学生,让学生将记忆中相关的信息都联系起来,使之组成一个更复杂、更有序的结构。整体原理在高校体育教学中的运用整体原理对高校体育教育有着重大的理论指导意义。在教学理论中,强调系统性、完整性、连贯性。高校体育教师对知识体系的整体结构把握,形成一个内在联系,进而形成一种对抽象形态的构架的准确把握。在体育教学过程中,教师要注意知识间的内在联系,把每一个独立的知识联系起来,让学生可以对在体育教学过程中所学知识有一个整体性的认识。还需要教师有较宽的知识面,在教授本学科知识的同时,穿插讲授其他学科和体育学科的外在联系,让学生分析思考,最终使学生具备复合知识。高校体育教学各要素如教学设计、教学目的、教学方法之间一定要协调配合,这就要求在教学环节中,教师要对整个教学过程进行系统分析,以发挥系统的整体功能。教师在教学过程中使学生大脑中各子系统所储备的信息联系起来,不断促进学生的成长。 系统科学可以使高校体育教师发现,大学生也是一个动态和开放的系统,在这个系统中每一个学生的具体情况都不一样。随着生活和学习环境的不断改变,大学生在思想上也都发生了巨大的变化。所以,高校体育教学应从实际教学情况出发,按照系统科学的结构性和层次性的原理,根据不同对象,采取相应的教育方法,对大学生进行有针对性的教育,把学生为主体的思想真正体现到教学中。有助于学生对高校体育教学的重新认识高校体育教学的主要任务是增强体质、陶冶情操、提高学习效率,使大学生身心健康,实现德、智、体全面发展的人才。如果只是单纯片面发展智力而忽视体力发展的教育是有缺失的,就不是全面的教育。体育运动可以有效调节大脑的兴奋和抑制,能使大脑供氧更加充足,获得更高的营养物质,提高脑细胞的反应速度,从而促进智力的发展。高校体育教学不是独立于社会大系统外的系统,它也是其中的一个子系统。为了保证高校体育教学的顺利开展,就需要不断与社会进行有效的信息交换,不断把能量充实到高校体育教学系统中来。高校体育教学必须树立未来教育的观点,未来教育就是从空间和时间上来探索研究。研究未来高校体育教学,要以大量统计数据为基础,运用系统科学的方法,把高校体育教学放在社会大系统中去考虑,最终让学生可以系统的、科学的对高校体育教学有一个新的认识。有助于完善高校体育教学模式解决某一类问题的方法论就是模式,一般指可以作为模板、模本。美国学者乔伊斯和韦尔最先将模式一词引入到教学领域加以系统研究,是研究教学模式的先驱。他俩在《教学模式》一书中认为“:教学模式是构成课程和作业、选择教材、提示教师活动的一种范式或计划。”通过教学设计,将教学系统各要素在一定教学理论思想指导下,进行科学的安排,建立起来的较为良好、稳定的教学活动结构和活动程序就是教学模式。 引导示范和自主学习要穿插进行,循序渐进,查缺补漏,及时获取学生反馈信息,提高教学质量,使不同的学生在体育教学过程中素质得到全面的发展。在高校体育教学过程中,教师应该积极创新。由于学生存在个体差异,其学习能力、运动技能、身体素质等都存在着一定的差距,其生理、心理是在不断变化的。这就需要教师针对不同的情况要选择与其相适应的教学模式,做出相应调整,促进学生向更高层次发展。这样体育教师的综合教学能力就显得十分重要,就要求教师在不断加强自身能力的同时,灵活运用教学手段,应用体育教学模式的不同特点,最终达到教学优化的效果。 系统科学论文:系统科学理论在煤矿中的体现 作者:李林 姜德义 单位:西南资源开发及环境灾害控制工程教育部重点实验室 系统科学是一门新兴的边缘科学,也是一门极为庞大的学科,系统一词的定义或解释是多种多样的,共同点是把系统看作一个整体,由许多部分或许多因素组成,这引起因素或部分彼此之间有密切的关联。系统具有整体性、相关性、目的性和环境性等特点。以此科学为指导,并应用于我们的各项管理工作中,必将使我们的资源规划管理水平走向规范化、科学化。 1系统及其结构 系统是存在于一定环境中,由若干相互联系、相互作用的要素构成的,具有特定功能的整体。系统在整个自然界中普遍存在。无论是自然界,还是人类社会或思想领域,大到整个银河系,小到微观世界的原子,系统无处不在,无时不有。万事万物都自成系统,而又互成系统。 1.1系统应具备的条件(1)系统都是由两个以上的要素组成,按照一定的方式组合成,而这些要素本身也自成系统。如在整个人类资源中,由矿产资源、人力资源、水资源、生物资源等组成;而每种资源又是一个独立的系统,分别有各自的组织结构。(2)系统中的各个要素之间,都是相互联系、相互制约的,其中任何一个要素的性质和行为发生变化,都会影响其他要素,甚至系统整体的性质和行为发生变化。例如,对于矿产资源来说,如果不对其进行科学的规划开采,将直接对水资源、生物资源构成极大的威胁;同样的,水资源的泛滥,也影响着矿产资源的开发利用。(3)系统总是存在于一定的环境中,并且与环境不断的交换物质、能量和信息。世界上没有绝对意义上的封闭系统。正如我们进行的矿产资源开发利用一样,资源的开发处在生物环境、水资源环境、大气环境和人类本身的环境之中。 1.2不同结构的系统具有的特征系统的组成是通过其自身的特定的结构而组成的,而结构是系统内各要素联系的全体和集合。同样的要素可以有多种不同的组合,而这些不同的组合,可以直接影响到整个系统的总体功能,可能会产生1+1 2或1+1=2甚至于1+1 1的结果,这取决于系统的结构。(1)稳定性。任何系统都具有自稳、自组的功能。这就是说,系统内各个要素之间,只要保持稳定的相互联系和有序的相互作用,就能构成相应的自我稳定、自我组织的状态。(2)层次性。任何一个复杂的系统,都可以在纵向上把它分为若干等级。如:教育管理系统可以分为国家教委、地区教委、院校、年级、班主任。同样的矿产资源规划也可以划分为国家级规划、市省级规划、区县级规划。这样将系统在纵向上的线性划分,可以使复杂的问题简单、清晰化,便于问题的梳理和研究解决,而避免“胡子、眉毛一把抓”。(3)开放性和动态性。在系统的世界里,任何类型的系统结构,都不会是绝对封闭和绝对静止的,它总是存在于一定的环境之中,与外界保持着不断的能量、物质和信息的交换,总是处于由量变到质变的动态之中。 2矿产资源规划中的系统体现 2.1矿产资源规划与环境保护当今,环境与发展是全世界人民共同关注的问题。环境的好坏直接或间接地影响到地球上的生态环境的平衡程度,最终会影响到人类自身的生存与发展。可持续发展战略要求人类在发展的过程中,要受到环境的制约,良好的环境会又促进可持续发展的进程。地球系统科学是一门崭新的科学,它是可持续发展的理论基础,同时也为可持续发展提供了方法论。在矿山的露天开采中,需要大面积剥离岩土岩。所以,露天开采会大面积的破坏矿区周围的生态环境。所以,如何在开发矿产资源的同时,保护好我们子孙后代赖以生存的土地和环境,是矿产资源规划过程中要注意的重要一环。利用地球系统科学的方法与手段,对各种影响环境变化的因素进行分析,可以对环境变化进行预测、评估和治理或控制。在矿产资源规划中,应该坚持“矿产资源开发利用与生态环境保护并重,预防为主,防治结合”的方针。 2.2矿产资源规划与水资源随着矿产资源的不断开采,整个矿区范围内的生态环境进一步恶化,煤矿的开采使地下水急剧下降,季节性河流断流。露天开采更加会在一定范围内破坏仅有的一点植被,加剧了水土流失。矿产资源开发对水资源的破坏,主要表现在对地表水的污染和造成地下水资源减少甚至枯竭三个方面。有的矿业开发企业在生产过程中,不重视环境保护,将生产过程中的矿渣、尾矿、废石、弃土直接倒入江河中,造成地表水严重污染。有的将矿渣、尾矿等堆放在江河岸边,长期受到阳光、雨水和空气的作用,会产生有毒有害的液体,排入江河水中,引起水资源严重污染。为了控制环境进一步恶性变化,在矿产资源规划过程中,要注意水土资源的流失而造成的环境污染。污染的种类繁多,涉及面广。要治理与预防环境污染,必须针对不同的污染采用不同的治理与预防措施。在矿产资源规划中,新建矿山的准入条件中有一条:应该具有矿山开采过程中的地下水源的保护措施。 2.3矿产资源规划与生态资源大规模的矿产开发活动,引起地形地貌发生改变,破坏了风景名胜,地质遗迹受到破坏。如在四川龙门山一带的石灰石矿开采,对龙门山推覆构造、冰川遗迹的破坏;又如在云南澄江帽天山动物化石群自然保护区附近大规模露天开采磷矿的行为,造成对地貌景观与地质遗迹的破坏。所以,在矿产资源开采规划中,将自然保护区、森林公园、风景名胜区、重要地质遗迹、重要文物古迹、机场、军事设施、桥梁等列为禁止开采区,这就是对重要地形地貌的一种保护。 2.4矿产资源规划与大气污染矿业开发引起的环境污染是比较普遍的现象。主要是矿产资源开发中形成的废气、废水和废渣中的有毒有害物质。如烟尘、灰尘、二氧化硫、硫化氢、氰化物、重金属等,对大气、地下水、地表水、土壤和农作物等的污染,使矿区生态环境遭到破坏,造成对人、畜生存的危害。所以,在矿产资源规划中,新建矿山准入条件中有一条:具有矿山地质灾害危险性评价报告和环境影响评价报告。 2.5矿产资源规划与可持续发展现在存在相当数量的集体、个体矿山,正在进行掠夺式采冶矿产资源。这些小型生产企业往往设备简陋,对矿产资源采用“采富弃贫”的开采方式。矿产资源浪费严重,使宝贵的矿产资源受到破坏,甚至严重影响到国有矿山的正常生产。可持续发展包含两层含义:首先它应列属于发展的范畴,发展应同时涉及经济效益的增长与社会进步等方面。目前,许多国家与地区以污染环境和破坏生态系统为代价所带来的暂时性的经济效益之活动,不应作为发展的范例。其次,它具有可持续性,说明了人类在满足自身目前的物质生活条件与精神享受的情况下,应该为自身的未来以及子孙后代,创造一些便利条件或机会,至少应不以损害后人的利益为前提。在发展的可持续性过程中,必须保持环境、社会、经济发展的协调性,才能使发展达到优化。发展的可持续性,要求当代人之间,以及当代人与后代之间在自然资源的利用与获得效益上,应该体现出机会均等性。在矿产资源总体规划中,矿山资源的开发要在统一规划中进行,要坚持大中小矿体、高低品级矿体统一规划,不能滥采乱挖,长远与短期规划相结合,不能“急功近利”。 3结语 我国矿产资源总量丰富,但人均占有量少,人均占有矿产资源为世界人均占有矿产资源的58%,居世界第53位,从人均占有矿产资源量的角度来看,我国是一个矿产资源相对不足的国家。在矿产资源开发利用的过程中,我们要眼观全局,利用系统科学的观点,来进行矿产资源开发利用规划。可持续发展要以大自然的承受能力为限度,不能以牺牲环境为代价去换取经济的发展,所以要努力实现矿产资源的有效保护和合理开发利用。在进行规划的过程中,要兼顾环境问题和生态问题等。这样,我们的规划才能为社会经济发展服务,才能满足可持续发展的要求。 系统科学论文:中医系统科学理论论文 1系统科学概况 系统的概念最早来源于古代人类的社会实践经验,自人类有生产活动以来,就无时无刻不在同自然系统打交道;在人类知道系统科学之前,就已经在进行辨证的系统思维了;我国古代的农事、医药、天文、工程等方面的成就,都不同程度地反映了朴素系统科学思想的自发应用。作为现代科学技术结构体系中的系统科学,是我国著名科学家钱学森在总结概括已有科学技术分支并根据现代科学技术发展的特点提出和创立的。他从三个层次概括了建立系统科学的重要意义,一是直接改造客观世界的科学指导;二是为工程技术直接提供理论基础;三是在技术科学的基础上进一步抽象概括为认识、揭示客观事物规律的基本理论。系统科学的学科结构包括一门基础科学,即系统学;三门技术科学,即控制论、运筹学和信息论;以及一门工程技术,即系统工程。总体而言,系统科学是以系统为研究对象,研究系统内部诸要素之间规律的科学,其研究对象十分广泛,从研究物质运动规律的自然科学,到研究人类社会活动规律的社会科学,只要具有系统的特点,均可作为研究对象。 2中医理论与系统科学理论的契合点 系统是指由相互关联、相互制约、相互作用的一些部分组成的具有某种功能的总体,其共性特点可以概括为整体性、关联性、动态性、有序性和预决性。而中医学理论具有强调整体观念、遵循阴阳五行规律、重视脏腑经络联系等特点;因此,体现我国古代医疗实践经验和规律的中医学完全具备系统的特点,可以成为系统科学的研究对象,就理论实质而言,两者亦十分相似。 首先,就系统的整体性而言,是指系统具有其组成部分所没有的功能,即“整体大于各孤立部分之和”。中医强调人体是一个有机整体,由五脏六腑、四肢百骸所构成,各部分有机配合,共同实现人的形体完整和功能正常。并且,人体还与所处的自然环境、社会环境构成一个系统,从而影响人体的健康。 其次,系统的关联性,是指系统各组成部分之间以及系统和其环境之间具有相互关联、相互制约、相互作用的关系,并且这种系统的关联性决定了系统整体性的存在。不难理解,人体五脏六腑的功能都不是独立的,比如脾与肝虽功能各异,但相互影响,情志不遂,肝气郁滞乘脾,形成肝郁脾虚证,就是很好的例证。人体中的气、血、津液等物质可以将各组织器官有机地联系起来,相互联系、促进和滋生,共同决定人体的整体功能水平。 再次,系统具有动态性和有序性的特征。动态性是从时间的维度来观察系统,其每时每刻都在运动变化,不存在绝对的静态;而有序性则是系统关联性在空间上所表现出来的结构层次,以及动态性在时间上所表现出来的演化方向,使得系统具有在空间、时间和功能上的有序性质。总结起来,即是系统的整体和各个部分都是在不断发展变化的,而且这种运动越是有序,其组织化程度也就越高。人体的生理功能变化和病理演变过程都充分体现了这种动态性和有序性的特征。比如,中医理论中有“女子二七而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子;……;七七任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子也”的描述,充分体现了人体的动态特性。而根据中医的阴阳五行学说,人体五行之间的生、克、制、化都按照一定的规律进行,则是人体有序性的真实反映。 最后,系统的预决性表现为系统的有序性能够使其自动导向它的终极状态,这一特性在生命和生物系统中表现得尤为明显。生理学中的正反馈概念,就是对人体系统这一特点的真实反映。不仅如此,人体的预决性在中医学理论中也有充分的体现,比如"久病入络"的理论,就描述了人体久病必然导致病邪逐步由外向里,由浅入深,最终导致络脉损坏、脏腑衰竭的病理变化规律。从以上阐述,可以看到中医理论中的阴阳学说和五行学说,藏象学说和经络学说,六淫、七情致病理论,以及中医的辨证论治思维过程,这些都无不强调了人体的整体观和人体与环境、社会的整体观,也就是系统的观点。因此,运用系统科学的理论开展中医学的结构化和规律性研究是可能的。前面提到,医案是中医名家临床经验的结晶,是传承中医学术思想和经验理论的重要载体;因此,医案的系统研究就是应用系统科学开展中医研究的重要内容。系统科学理论的引入,使我们能够从宏观的角度,透过极其复杂的医案信息表达,把握中医辨证论治的总体发展变化趋势,以及医案中各要素间的内在有机联系;从而能够确定宏观的医案结构,并且细致地描述医案中各信息的发生规律;因此,系统科学思想为中医医案的研究提供了可靠的科学依据和理论基础。 3展望 迄今为止,中医医案的系统研究方法还处于起步阶段,如何更好地改良以适应中医医案研究的需要还应不断探索。通过分析,我们认为运用系统科学建立医案结构化模型并进行规律性研究,具有重大的理论和实践意义。开展这一研究,能够使我们从宏观上把握医家的学术思想和理论风格,充分展示其临床辨证论治的丰富内容和思维特质;亦能够变革中医医案的现有形态,使医案的研究和学习真正成为与中医学性质相一致的系统工程。总之,这种研究方法能够集中医专家、系统科学家和工程技术专家的共同智慧,为医案研究的发展提供广阔的前景和余地,也为医案研究同临床医学、基础医学的有机结合创造了更加有利的条件。综上所述,系统科学对思维科学的深入认识,将有助于将医案研究引向更深的层次,运用系统科学理论的原理和方法研究中医医案具有科学性和可行性。 作者:熊丽辉 单位:长春中医药大学基础医学院 系统科学论文:系统科学理论在医疗管控中的应用 作者:张秋民 单位:永煤总医院 一、系统科学的基本思想及基本方法 1.系统论、控制论和信息论。系统论的创始人是美籍奥地利生物学家贝塔朗菲。系统论要求把事物当作一个整体或系统来研究,并用数学模型去描述和确定系统的结构和行为。所谓系统,即由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合成的、具有特定功能的有机整体;而系统本身又是它所从属的一个更大系统的组成部分。贝塔朗菲旗帜鲜明地提出了系统观点、动态观点和等级观点。指出复杂事物功能远大于某组成因果链中各环节的简单总和,认为一切生命都处于积极运动状态,有机体作为一个系统能够保持动态稳定是系统向环境充分开放,获得物质、信息、能量交换的结果。系统论强调整体与局部、局部与局部、系统本身与外部环境之间互为依存、相互影响和制约的关系,具有目的性、动态性、有序性三大基本特征。控制论是著名美国数学家维纳(WienerN)同他的合作者自觉地适应近代科学技术中不同门类相互渗透与相互融合的发展趋势而创始的。它摆脱了牛顿经典力学和拉普拉斯机械决定论的束缚,使用新的统计理论研究系统运动状态、行为方式和变化趋势的各种可能性。控制论是研究系统的状态、功能、行为方式及变动趋势,控制系统的稳定,揭示不同系统的共同的控制规律,使系统按预定目标运行的技术科学。信息论是由美国数学家香农创立的,它是用概率论和数理统计方法,从量的方面来研究系统的信息如何获取、加工、处理、传输和控制的一门科学。信息就是指消息中所包含的新内容与新知识,是用来减少和消除人们对于事物认识的不确定性。信息是一切系统保持一定结构、实现其功能的基础。狭义信息论是研究在通讯系统中普遍存在着的信息传递的共同规律、以及如何提高各信息传输系统的有效性和可靠性的一门通讯理论。广义信息论被理解为使运用狭义信息论的观点来研究一切问题的理论。信息论认为,系统正是通过获取、传递、加工与处理信息而实现其有目的的运动的。信息论能够揭示人类认识活动产生飞跃的实质,有助于探索与研究人们的思维规律和推动与进化人们的思维活动。 2.耗散结构论、协同论和突变论。耗散结构理论是比利时物理学家普利高津于1969年提出来的。一般说来,开放系统有三种可能的存在方式:(l)热力学平衡态;(2)衡态;(3)远离平衡态。耗散结构论者认为,系统只有在远离平衡的条件下。才有可能向着有秩序、有组织、多功能的方向进化,这就是普利高津提出的“非平衡是有序之源”的著名论断。在长期的研究工作中普利高津发现,当一个远离平衡态的开放系统,由于许多复杂因素的影响而出现非对称的涨落现象,当达到非线性区时,在不断与外界进行物质和能量交换的条件下,系统将可能发生突变,由原来的无序混沌状态自发地转变为一种在时空或功能上的有序结构。事物的这种在非平衡状态下新的稳定有序结构就称为耗散结构。而耗散结构论则是探索耗散结构微观机制的关于非平衡系统行为的理论。系统论所要寻求的也就是这种具有有序性的稳定结构,从这个意义上说,耗散结构论与系统有异曲同工之妙。协同论是20世纪70年代联邦德国著名理论物理学家赫尔曼•哈肯在1973年创立的。他科学地认为自然界是由许多系统组织起来的统一体,这许多系统就称为小系统,这个统一体就是大系统。在某个大系统中的许多小系统既相互作用,又相互制约,它们的平衡结构,而且由旧的结构转变为新的结构,则有一定的规律,研究本规律的科学就是协同论。协同学理论是处理复杂系统的一种策略。协同学的目的是建立一种用统一的观点去处理复杂系统的概念和方法。协同论的重要贡献在于通过大量的类比和严谨的分析,论证了各种自然系统和社会系统从无序到有序的演化,都是组成系统的各元素之间相互影响又协调一致的结果。它的重要价值在于既为一个学科的成果推广到另一个学科提供了理论依据,也为人们从已知领域进入未知领域提供了有效手段。突变理论是比利时科学家托姆在1972年创立的。其研究重点是在拓扑学、奇点理论和稳定性数学理论基础之上,通过描述系统在临界点的状态,来研究自然多种形态、结构和社会经济活动的非连续性突然变化现象,并通过耗散结构论、协同论与系统论联系起来,并对系统论的发展产生推动作用.。突变理论通过探讨客观世界中不同层次上各类系统普遍存在着的突变式质变过程,揭示出系统突变式质变的一般方式,说明了突变在系统自组织演化过程中的普遍意义;它突破了牛顿单质点的简单性思维,揭示出物质世界客观的复杂性。突变理论中所蕴含着的科学哲学思想,主要包含以下几方面的内容:内部因素与外部相关因素的辩证统一;渐变与突变的辩证关系;确定性与随机性的内在联系;质量互变规律的深化发展。 二、医疗质量管理的特殊性 1.影响医疗质量的因素众多且关系复杂,如环境、设备、员工心理与专业素质、服务对象、管理与关系协调、勤务保障等构成复杂的网络系统,各因素之间不是简单线性关系。 2.医疗质量全面、动态优化控制难度较大,一时一点一人的质量状态达标易,全面、动态的实现“时、点、人”最优难,而病人对质量要求确是全面、动态最优且不断进步提升。 3.高度的个体生理、病理与服务需求差异性大、随机性强,质控团队与技术团队之间信息不对称,不能简单套用宏观统计规律。 三、系统科学思想与方法在医疗质量管理中的具体应用 1.建立完善的医疗质量管控的组织体系。实行院、科(病区)个人三级质控组织体系,明确职责分工和活动方式。组织层级与幅度要结合医院业务规模、经济规模等实际情况而定,追求组织体系简洁灵活、响应有力、经济实用、可控可变,反对形式复杂、体制僵硬、反应迟钝的官僚组织形式。 2.建立科学的医疗质量评价标准的指标体系(见表1)。从员工素质、行为规范及执行力、环境条件、设施设备状态、制度标准、服务对象认知度、终末事件等方面入手设计质控指标体系,特别注意预警指标即红线指标为安全保底指标,蓝线指标为质量优秀指标。衡量质控指标体系设计科学与否的标准是层次分明、重点突出、表达有效、可客观测度、过程与结果相统一,防止指标繁杂、相关性差、观测成本过高情况。 3.建立明确的、可追溯、能追究的医疗质量)管控的责任体系。建立质量管控的责任体系就是回答“谁?干什么事?什么时间干?干好吗?”的问题,做到人人有事干、事事有人干、做事要负责、失职可追溯、应追究。影响医疗质量诸多因素中,人是最关键的因素。影响人的因素中责任心占据重要地位,个人能力的发挥好坏与个人责任心密切相关,因此建立明确的、可追溯、能追究的医疗质量管控的责任体系是质量管理的基础,一定要高度重视。在建立责任体系时要注意岗责、人岗、责权利的科学匹配,才能最大限度发挥责任体系协同效应。 4.建立持续有效的医疗质量管控的内生动力机制。严把员工入口,加大全员培训,增强质量意识,树立“质量就是效益,质量就是品牌、质量就是荣誉”的价值观念和质量导向,形成全员质控自觉意识和内心自我激励,这是质量管控的可持续内生动力源泉;加大质量管理奖罚力度,建立质量淘汰机制,强力约束质量管理失职失范行为;实行质量考评累计积分制,积分数量与劳动合同续签、转正,职称职务晋升、岗位调整、荣誉称号、薪资提升等长期切身利益适度挂钩,责、权、利保持一致。加大医疗服务过程质量监控力度及透明度,防止质量死角和细节盲区,消除侥幸心理和偷懒、敷衍了事行为。 5.建立完善的医疗质量信息化测控考评分析系统。面向服务需求,面向实际问题,以病人为中心优化医疗流程,引入现代信息化技术手段上线入网全面整合信息流、物流、人流,实现关键数据存储、测量、分析、控制、预警的自动化、连续化、信息化,建立电子质量监控中心对病历、医嘱、处方、医技报告单、手术麻醉记录、护理记录、医疗管理等集中中央监控,设定标准和逻辑流程、逻辑关系,自动检测、分析判定,结合现场人工监督检查结果对分级(院、科、个人)、分质控单元实时动态质量评价,评价结果与动力机制联动推进质量状态稳步上升,通过现代技术手段提升质量管理水平。 6.重视系统分析与整合及分类管理与动态化管控,增强质控实效性。人、财、物,制度规范、信息监控、激励机制等相互作用使得质量管控系统行为复杂多变,甚至微小变化导致质控系统紊乱失控。通过系统分析和系统整合,针对不同环境、不同状态抓系统主要矛盾或矛盾主要方面采取动态化管控手段和纠偏机制,力争使系统目标保持在最优区间;不断优化管控路径保持最小资源消耗(投入)最佳输出的状态,增强质控实效性和经济性。 系统科学论文:系统科学下工业产品构造观 人们对事物的认识是与当时的科技和哲学思想相关的。工业产品是随着工业革命的发展而发展起来的,并且受到此阶段科技和哲学认识的制约。从工业革命时代一直到20世纪末,机械唯物主义是占据一定地位的,人们对事物的认识具有孤立、静止、片面的一面。而系统科学的出现给现代人的认识带上了一个新台阶。从系统科学的角度研究工业产品,将给产品的设计带来新的视野。 1工业产品系统、元素与环境 工业产品是个复杂的系统,它由许多元素组成,同时又处于一定的环境中,受到各种因素的制约。同时工业产品系统与环境之间不断进行物质、能量、信息的交流,离开了环境,工业产品系统就成了孤立的、封闭的系统。因此,元素和环境对研究工业产品系统具有重要的意义。 1.1工业产品系统概述工业产品是否是系统,是否具有系统的特性?让我们先来看看系统的定义。一般系统论的创始人贝塔郎菲定义为:“处于相互关系中并与环境相互联系(从而形成组织整体)的元素的集合。”这说明,系统与环境的相互联系和作用,具有整体性的行为和功能。每个工业产品都是由一定的元素组成的,各元素之间的相互联系和作用组成了一个新的整体,具有新的产品功能。如工业产品冰箱的各个组成部分由压缩机、冷凝器、温度控制器、箱体等,组成一个有机系统,就成了一个具有冷冻、保鲜功能的新产品。而如果把这些零件单独的扔在一起,就成不了特定的产品为人们所使用。这表明,工业产品是一个系统,它符合系统的一般定义,具有系统的普遍特性。因此,我们因从系统科学的角度对工业产品进行系统的考虑与研究,以便工业产品更好的为人类服务。 1.2工业产品的元素系统科学认为:“构成系统的最小组成部分或基本单元,即不可再细分或无须再细分的组成部分,称为系统的元素。”并且,“系统内部诸元素不是毫无关系的偶然地堆积在一起的,而是有着紧密的相互联系和相互作用,否则它就不是一个系统。”如冰箱中各元素(压缩机、冷凝器、温度控制器、箱体等)相互作用,通过物质、能量、信息的交流才使这个整体产生保鲜、冷冻新的功能,否则只是一堆普通的工业零件。 1.3工业产品的环境任何工业产品都存在于一定的环境中,并和环境保持着密切联系。长期以来,人们对产品环境的理解只是从产品使用的自然环境着手,把产品使用的地点当成了产品的唯一环境,而忽略了其他因素。这是简单的、线形的环境观。为了更加全面理解工业产品的环境,先来看看系统科学中环境的含义。“所谓系统的环境,指的是与系统组成元素发生相互影响、相互作用而又不属于这个系统的所有事物的总和。”这说明环境是系统之外所有与之相关联的事物。可见,产品的环境并非仅仅指产品使用的地方,而是产品系统之外的所有与它有关联的因素,包括自然、社会、经济等等因素。当我们分析产品与其环境的关系时,应当将产品作为其环境所构成的大系统的元素,从而使环境的功能最优化。因此,工业产品系统、元素以及环境,这三者之间关系十分紧密。工业产品系统决定着产品元素,同时元素的组成制约着产品系统。环境对工业产品系统也起着极为重要的作用,产品通过与环境之间的物质、能量和信息交换,可以使产品自身更加稳定,从而给产品用户带来方便,给人类带来舒适的生存环境。 2工业产品系统的功能 “凡系统都有自己的功能,这是功能的普遍性。”前文已说明工业产品是系统,那它就有功能。如手机的功能是通信,并且系统的功能不是单一的,而是有多种功能。手机不仅满足通信功能,还有娱乐功能等。另外“,系统的功能还与环境有关。同一系统对不同功能对象可能提供不同的功能服务。对象选择不当,系统无法发挥应有的功能,即所谓‘大材小用’。”冰箱具有保鲜冷冻的作用,但我们不能在夏天的时候把冰箱门打开来降低房间的温度。这会对产品系统功能的发挥产生不利的影响,从而影响产品的使用寿命。总之,系统的功能由元素、环境共同决定。 3工业产品系统的特性 工业产品是一个复杂的整体,它由许多部分组成。由于人们长期受线性思维的影响,把工业产品看成是线性系统。在这种思想下,人们往往只注重产品的各个部分,而忽略了对各个部分之间关系的重视。工业产品作为一个有机整体,它主要有整体性和自组织性等特性。 3.1工业产品的整体性在工业产品设计中,往往有这种现象,设计师在遇到一个自己喜欢的结构或外观时,总喜欢把这种样式附加到其他产品中去,即便这种样式与该产品的功能不符合。为什么一个工业产品的组成部分均来自于其他经典产品样式,而整体效果却并不理想呢?那是因为工业产品系统的整体性强调的是综合性,目的是总的效果,而不是简单的组分叠加。设计师陷入了对产品局部功能的追求,而忽略了对整体的考虑,从而破坏整体功能。只有处理好各部分的关系,才能使产品的整体功能得以发挥。仅仅认识部分不可能真正地认识整体,单单从整体来把握对象而不深入到部分也不可能全面地认识整体,必须将两者统一起来。 3.2工业产品的自组织性在产品设计中,设计师经常抱怨,自己满意的设计作品却得不到市场的认可,只是主观的认为是消费者对产品的欣赏能力有问题。造成这种现象的原因是设计师没有认清产品自身的规律,把自己的意志当作产品本身的规律。工业产品作为系统,有它自己特定的规律。如果设计师能按照产品自身的规律去设计,那么上面的现象将会得到根本好转。按工业产品自己的规律进行设计,在系统科学中称作自组织性。“自组织是开放系统在内外因素的非线性相互作用下,自发地组织起来,使系统从无序到有序,从低级有序到高级有序的活动。”并且“自组织表示系统的运动是自发地、不受特定外来干预地进行的,其自发运动是以系统内部的矛盾为根据、以系统的环境为条件的系统内部以及系统与环境相互作用的结果。”系统的自组织常常与系统的自发运动相联系,是系统本身存在的客观规律。工业产品系统的自组织作为一种客观现象体现在产品处在自发运动、自发地组织起来、自发地形成结构的过程之中。 4系统科学的工业产品设计方法 4.1工业产品的整体性设计工业产品的整体性特性要求产品的整体性设计,整体性设计原则就是各组成元素相互协调,相互合作,平衡各个方面,而不是只求一点。我们在设计时应该从产品的各个组成部分构成的一个整体来研究产品的功能以及它的运转规律。那种只追求经济不注重质量,或者只追求外观而不注重实用的产品都不是一个好的产品。只有各种元素相互和谐的产品才是好的产品,并且我们追求的是产品的整体优化。系统科学认为“优化是在一定条件下对系统的组织、结构和功能的改进,从而实现消耗最小而效率最高、效益最大的过程。”优化的最终目的是生成后的产品消耗最少、功能最大,使它在竞争中取得有利地位,否则就会被淘汰。这就要求设计师在设计时把握每个细节,做到产品整体最优化。 4.2工业产品的自组织规律设计工业产品系统的自组织规律是客观存在的,我们应该利用它。目前,产品的设计与开发大致分为6个阶段:(1)方案的提出:寻求产品构思,是产品创新过程的一个必经阶段。(2)可行性分析:包括市场需求分析,经济分析以及技术分析。(3)样品开发:试制少量产品,看看在产品和工艺规格方面是否存在问题。(4)设计审查:进行必要的修改,或者放弃。(5)市场检验:通过市场检验确定顾客的接受程度。(6)后续评估:确定是否需要对产品做一些改进。以上是产品的设计开发流程,设计师应该按照产品的自组织规律来设计开发产品。协调好每一个步骤,而不是人为的干预其自组织规律,最后使其功能最大化。 4.3对工业产品功能设计的要求系统都具有功能,并且功能不是单一的。最主要的是以下几个功能:目的功能:这是最简单也是最重要的功能,如前文提到的汽车的功能是代步,冰箱的功能是保鲜冷冻。这是产品的主要矛盾,在设计时尤其考虑这一点。社会功能:这是针对产品的社会环境决定的。例如现在都讲究环保,在设计时就需要考虑这点,以满足人们的消费心理和国家政策。混合动力汽车和太阳能汽车就是最好的例子。另外,在社会功能中还具有文化功能。人类的设计活动所创造的产品已经不仅仅是一种物质性的存在,而且已经成为了一种重要的文化形式,产品可以传播文化。审美功能:为避免视觉疲劳,产品在获得使用功能外,还应具有美观性。这样产品外观就非常重要:古典的、现代的、后现代的,以及产品的色彩都应在设计时考虑清楚,以满足不同用户需求。人机工程:人对于产品来说是一个特殊的群体,因为人不仅是产品的设计者,更是产品的使用者。这就需要在设计时考虑人的因素,使人的生理尺度与产品尺寸协调起来,从而设计出更宜人、更有效的产品。因此在设计产品时应注意以上这些功能的协调性,不是简单的功能叠加,而是对产品的整体考虑,以便获得产品功能优势最大化。 5结束语 总之,系统科学极大地改变了人类的思维方式,并在自然科学、社会科学等各方面取得了一定的成果。系统科学作为一个有效的研究工具,从不同的角度对工业产品系统进行剖析,对工业产品具有积极意义,并具有十分广阔的前景。 系统科学论文:系统科学与系统工程学科发展战略模式探索 【摘要】在系统科学同系统工程学科于我国不断发展的几十年里,系统科学同系统工程学推广及其应用已逐渐渗透到社会各领域中,并对我国生产和社会活动产生较为深远影响,与此同时,也出现更多亟待我们解决的问题。 【关键词】复杂系统结构;系统科学;系统工程;复杂网络 在社会不断发展与进步过程中,环境、生态等自然问题以及社会工程技术等经济问题逐渐引起国人关注。社会研究人员与环境管理等工作人员曾多次对问题进行分析并解决,同时遇到很多本质问题,进而模糊了人们对问题客观认识。 一、学科发展趋势分析 对于系统科学而言,主要对系统一般属性及系统运动规律、系统与系统之间结构和功能关系等进行细致研究并进行有效分析。不论何种系统,系统内部结构及系统外部环境共同决定着系统性能;系统内部结构和系统外部环境所发生的改变都将对系统功能产生或多或少变化。系统工程,主要在于对人工系统抑或是对人工系统同人类相关系统进行的研究。 系统工程较系统科学涉及领域广,具体包括军事方面、工业方面、农业方面、交通运输方面、经济方面、能源方面等。我国所拥有系统科学及系统工程学科在科学技术飞速发展的今天正面临重要挑战,如何准确确定我国系统科学同系统工程学科发展策略与方向,对我国系统科学同工程学科在未来社会发展具有深远影响和重要意义。 二、学科重要问题及学科优先发展方向 1.复杂系统结构及其功能涌动机制以及进化历程 涌现作为复杂性科学较为核心议题,其研究充分体现我国系统科学最为基本思想,部分之和略小于整体,并由此产生新层次系统功能及结构。层次问题也是复杂性科学较为核心议题之一,涌现问题与层次问题息息相关。层次问题主要研究对象即为层次形成条件、层次区分方法及层次稳定条件。系统涌现与系统演化过程在管理方面、引导方面以及控制方面共同组成系统涌现与系统实际应用完美结合的桥梁。涌现现象具有普遍性且其实践意义较为清晰。针对环境和文化等不同类型系统所产生涌现现象,并通过理论与实际有效结合方式,揭示了涌现现象存在的普遍规律。这一规律在许多学科中均可得以充分有效利用。 2.复杂群体系统行为机制、模拟及调控 群体系统作为较典型的复杂系统,指的是通过系统科学有效方法对自然群体、工程群体及社会群体等进行定量建立有效的群体行为模型,进而对此类群体实施调控,令群体内涌现我们期望的行为。涌现是由于个体和其周边个体以及环境之间相互作用而产生,而群体行为产生需要通过建立有效模型并进行分析。群体协作机制及其调控作用在工程运用过程中同样具有重要意义。 3.复杂网络在其结构、功能、性质及其应用等方面分析 复杂网络指的是拥有复杂拓扑结构及复杂节点等行为网络系统,复杂网络对于现实世界是一个涵盖各种较大规模网络的抽象概念。复杂网络在理论上需要研究的内容为各种各样看似毫无关系可言的复杂网络相互之间存在的共性问题及其相应解决办法。当前复杂网络在研究方面存在的较为重要问题即为对于网络结构和性质以及网络演化机理等方面依然欠缺可靠系统性理论支持,而网络结构和网络功能相互之间存在的关系研究依然存在其片面性,针对有效调整网络结构及网络性能缺乏及时可靠办法。各工作人员从不同角度出发对相同问题进行探讨研究,使得在对复杂网络进行研究过程中出现越来越多矛盾、互不相容、甚至完全对立结果。 4.面向复杂任务进行有效调度、规划和决策理论及方法 诸多领域均或多或少包含复杂任务。复杂任务在进行有效调度、规划和决策等问题过程中应以实践为基础,且以实际运用为宗旨,此类问题大多具有较强随机性、动态性及其不确定因素。就目前而言,解决具备复杂任务进行有效调度、规划和决策问题过程中涉及相关问题具体包括以下几方面: 面向具备不确定因素、定性和定量信息共享、多决策目标等特性复杂任务进行合理规划及决策问题多个领域内知识获取与表达方法;面向具备结构化或非结构化、信息不确定性、目标相互冲突等相关特性复杂性任务决策问题方法与理论;面向具备递阶、分层、多人决策等特性复杂任务决策方法及理论;在进行复杂任务有效调度、规划和决策过程中,具备任务连续性以及任务时变性等重大问题。当前多数人凭借经验解决问题,显然无法适应现代化问题,然后动态算法则是解决此类问题的有效手段。 三、系统科学同系统工程学科发展战略建议要点分析 1.重视复杂系统和复杂性科学有效研究 自动化学科发展特点大致分为数字化、信息化、智能化及网络化,自动化学科研究系统在其复杂程度方面也越来越高,急需在理论及研究方法等方面进行相应改善,复杂性科学地位及其作用越来越重要。 2.重视真实且复杂的系统研究 复杂性科学在研究方面重点在于以下几点:(1)首先研究具备复杂性这一特征真实系统;(2)其次对具备复杂性这一特征机理进行揭示;(3)寻找描述复杂性系统演变过程中进化方法;(4)最后将理论与实践进行有机结合。 3.注重学科之间相互融合与交叉 复杂性科学在研究对象方面涉及许多领域,这一特点使其成为宏观意义上具备一定基础性的复杂学科,该学科在发展过程中应不断汲取相关学科成果,并与相关学科进行有机融合和交叉,促进自身不断发展与进步。 4.明确系统科学与系统工程学科的定位 在系统科学同系统工程学科研究过程中,更多强调较为常见的理论及方法步骤,符合自动化学科以应用基础学科定位这一理念,而且其研究基础方法及其理论同自动化学科具有极大共性。 四、结束语 在科学技术不断发展的今天,信息技术发展愈加重要,系统科学同系统工程学科地位日益提升,系统科学同系统工程学科所产生的新理论及实践运用等问题层出不穷,急需较为有效解决方案,希望更多有识之士投入到系统科学同系统工程学科发展研究课程中来。 作者简介:黄志伟(1977―),男,江西南昌人,硕士,工程师,现供职于江西省机构编制委员会办公室,从事计算机与系统工程、决策支持等问题研究。 系统科学论文:“系统科学”视角下做好高校信访工作的思考 摘要:高校信访工作是高校工作的一个重要组成部分,由于所处环境相对独立,与社会信访工作相对比,有其特殊之处。而高校信访问题的产生,也有其历史、现实和未来三个维度的原因。系统科学的整体优化、合理组合、动态平衡、环境适应、开放与闭合统一五项原则,对于高校构建大信访格局,实行网上受理制度,做好信访工作具有非常有益的借鉴意义。 关键词:系统科学;高校;信访工作;网上受理 信访是指公民、法人或者其他组织,以来信、走访等形式向国家机关反映情况,表达自身意见,吁请解决某些问题的活动[1]。信访工作是各级党政机关、企事业单位工作的重要组成部分,也是各级领导机关了解基层情况、获取有关政策和规定实施情况的重要渠道。高校信访工作作为高校管理服务工作的一个重要组成部分,既是高校党政领导联系广大师生员工的桥梁,也是广大师生员工参与学校各项管理、向学校反映心声和沟通信息的重要渠道。同时,高校信访工作对于妥善化解学校发展过程中出现的各类纠纷矛盾,维护高校稳定发展,创建和谐校园发挥着十分重要的作用。然而,随着我国经济、社会的飞速发展和高等教育改革的逐步深入,复杂的形势给高校信访工作带来了新的压力和挑战。如何在“系统科学”视角下,维护好和谐稳定的校园环境,积极促进解决改革过程中遗留的老问题,及时化解发展过程中遇到的新问题,成为高校信访工作人员必须思考的课题。 一、高校信访工作特殊性分析 高校是进行人才培养和开展科学研究的地方,所处环境相对独立,因此高校信访工作有其特殊之处。与政府部门的信访工作相对比,高校信访工作的特殊之处有以下四点:一是信访问题的来源和产生地域相对单一,主要以校园内或与校园生活相关为主。二是信访人员的构成相对简单,主要以学生、教职员工以及部分与学校工作关联的社会相关人员,缠访、闹访者相对较少。三是信访人员的受教育层次普遍较高,民主意识和维权意识普遍比较强,并且善于利用各种途径维权。四是高校人员集聚度高,加上青年学子辨别能力不强和网络传播的便捷性,校园中的事件可以迅速成为网络上的热点话题,短时间内就能造成大范围的社会影响。 二、高校信访问题产生的主要原因 高校信访问题的产生,可以从历史、当前和未来三个维度来寻找原因。 一是历史维度,主要指高校管理体制改革深化和利益格局调整所遗留的问题。近年来,随着国家政策调整以及高校各项改革的进行和深化,高校合并、整合、划转、兼并等带来的工作安置、住房待遇、事故纠纷等历史遗留问题,以及劳动人事制度改革、后勤社会化、校办企业改制等,实质上都是涉及对原有格局的改变和人们实际利益的调整,在收益分配、人员安置等问题上如果论证不充分、考虑不全面,或思想工作不到位,都有可能引发信访问题。 二是当前维度,主要指高校在运行过程中,因涉及到师生员工的利益或职能部门工作不到位、政策和规定不完善等原因产生的信访问题。有学者做过调查,信访事项反映最多的问题主要是学生的管理,所占比例为69.1%,其次为住房和职称等问题,所占比例分别为27.6%和24.1%[2]。此外,在教学管理、后勤服务、校园治安、学生评奖评优、推荐免试研究生、党员发展等方面,也产生了许多信访问题。 三是未来维度,主要指师生员工以及关心高校的社会人士,为高校未来事业的发展建言献策,从提高学校的声望与管理水平出发,通过信访渠道检举揭发个别违法乱纪行为,对高校事业的发展提出意见和建议,参与高校建设和发展等[3]。 三、系统科学理论概述 系统科学[4]是20世纪40至50年展起来的一组新兴的科学技术群,包括贝塔朗菲提出的系统论、维纳提出的控制论、香农提出的信息论、普利高津提出的耗散结构理论、哈肯提出的协同理论以及托姆提出的突变论等。系统科学属于一般科学方法论层次,它的概念、原理和方法对若干个领域、若干门学科具有普遍适用性。它对教育管理理论和实践的发展起了重要作用,推动了教育管理理念的更新,为解决教育管理中的复杂问题提供了分析工具,促成了教育管理新模式的出现。 系统科学理论包括五项原则,即整体优化原则、合理组合原则、动态平衡原则、环境适应原则和开放闭合统一原则。整体优化原则认为,任何系统的整体功能(E整),等于各部分功能(E部)之和,加上各部分相互联系形成结构产生的功能(E联)。合理组合原则要求对管理中的各个要素(人、财、物、时空、信息)之间进行合理的搭配和组合。如果各要素之间的结合方式不当,就会制约各要素能量的发挥,甚至会产生内耗,降低工作质量和工作效益。并且,由于环境的变化影响着系统的有序、稳定与平衡的状态。因此,要使系统在外界相对微小的干扰之下,系统的状态和系统内部秩序(即结构)保持不变或经过调节控制而保持不变,从而达到一种动态的平衡。而环境适应原则要求系统应具有根据环境变化不断调整自身、保持稳定的能力。因为环境在吸收系统的产出,为系统提供资源和机会的同时,又给予了系统许多约束条件。最后,开放与闭合是系统运动的两种方式。开放是指系统与系统之间或系统与环境之间相互进行物质、能量、信息的交流的方式。系统都具有开放性,系统与其外部环境的有机关联保证了系统的开放性,是系统与环境之间有物质、能量与信息的交换。闭合也是系统的一种属性,系统内部各个要素的有机关联保证了系统的闭合性,使系统实现自我调节、自我控制。 四、系统科学理论在做好高校信访工作中的借鉴与思考 (一)构建大信访格局,实现高校作为一个系统的整体优化和合理组合 按照系统理论的观点,从“功能”的意义上讲,系统作为一个整体具有其各组成部分所不具备的功能,整体不等于各部分简单相加。由于高校这个系统整体不是各个单位、部门杂乱无章的堆积,而是各个单位、部门之间合乎规律的有机集合体。这样的整体具有调节和控制功能,它不仅使各个单位充分发挥自己的功能,而且通过部门间的相互作用,发挥其结构的功能,减少相互之间的摩擦与损耗。 高校作为一个系统,按照整体优化原则,在这里,我们可以将信访部门的作用视作E联,如果信访部门作用发挥比较好,则E联的取值就大于0,所以整体大于各部分功能之和,就实现了整体优化。否则,就很可能产生非整体优化的局面。 构建高校大信访格局,即建立高校内部各个部门共同参与校内校外互相联动、网上网下相互结合的信访工作格局[5]。一方面,要充分发挥高校办公室等部门的综合协调、整合资源、督查督办的职能,对信访所涉及的问题“横向联系到边” (相关职能部门及负责人)、 “纵向负责到底”(信访人员的诉求处理情况);另一方面,需要各单位共同参与、各负其责,从合理组合的原则出发,将信访工作列入部门工作职责范畴,建立责任追究制度,使信访工作中所涉及问题的解决得到体制上的保障,促进各部门职能和关系的理顺。同时,各单位和部门要规范和明晰工作流程、工作的注意事项,对于办理所需材料、办理流程、所需时间等提前在网上或者公告告知。对于涉及多部门的事项,信访部门要从整体优化的角度出发,加强职能部门间的横向联动,协调相关部门形成合力,更妥善地处理好师生诉求,避免信访问题拖而不议、议而不决、决而不办、办而不结,要“案结事了”,不留后遗症。 (二)以开放的观点主动适应校内外环境变化,在动态平衡中推进信访工作 系统科学认为,管理就是求得系统与环境的平衡。对于开放的高校来说,校内外环境的变化影响着学校各项工作的有序、稳定与平衡的状态。无论是历史遗留问题,还是现实发生的和未来可能要发生的问题,都需要高校管理者具有动态管理观念,从历史中得到经验教训,从现状中剖析本质联系,从未来中看到变化趋势,不断地对高校内部进行整顿、调整、改造,以便建立新的秩序、新的稳定、新的平衡。相对稳定的状态是高校各项功能发挥的前提条件。要达到动态的平衡,就需要有相应的调节控制机制。从信访部门承担的职责出发,我们认为,调节控制作用的发挥就要依靠信访部门的横纵向联系与协调沟通。 在具体工作方法上,要抓好信访工作机制建设,预防和化解信访问题。一是建立健全领导机制。充分发挥领导干部密切联系群众的政治优势,抓好组织领导,确保信访责任落实到位。坚持分级负责制,各级领导要按照工作分工统筹部署和调度协调分管系统、部门的信访问题,特别是突出信访问题的化解工作。二是完善保障机制。从人、财、物三方面入手,做好信访工作基础保障。加强信访干部队伍建设,通过开展信访业务培训等方式,提高信访干部队伍整体素质和业务水平;提供资金经费保障,专门用于信访突出问题的解决和救助;建设完善信访工作平台,包括实体信访平台(信访接待室等)、虚拟信访平台(信访网络服务平台)及相关设施、设备,为信访工作开展提供物质保障。三是创新工作机制。要大力推进信访工作创新,以“畅通、规范、公开、有效”为指导,从畅通拓宽信访渠道、规范信访工作、推行“阳光信访”、推动合理诉求有效解决着手,创新工作方法,千方百计推进信访事项解决,严谨细致地做好矛盾化解工作,增强信访公信力。党的十八届三中全会明确提出,要“改革信访工作制度,实行网上受理信访制度,健全及时就地解决群众合理诉求机制。把涉法涉诉信访纳入法治轨道解决,建立涉法涉诉信访依法终结制度。”[6]就我校工作实践来说,当前重点是要做好信访网络服务平台“师生e线”的运行推广工作。首先,要积极推进信访网络服务平台“师生e线”的功能整合和运行机制建设,以全方位的服务功能和健全的规章制度提升工作效果,从源头上减少信访问题的发生。其次,做好“师生e线”的推广宣传工作,引导信访人员多上网、少走访,让“数据多跑腿,群众少跑路”,逐步把网上信访作为解决信访问题的主渠道。再次,还要注意网上信访和网下督办相结合,既要做好师生诉求网上受理、在线流转办理工作,更要做好跟踪服务,督促各业务部门和单位及时回复信访人员所反映的问题,限期予以解决,责任到人,力求“事事有着落、件件有回音”。 系统科学论文:系统科学视角下职业教育城乡统筹发展 [摘要]破解城乡二元教育结构,赋予城乡居民以平等身份来获取接受职业教育的机会,促进城乡职业教育资源要素的双向流动和优化配置,是当前职业教育系统关注的热点和难题。文章从城乡二元经济结构定格城乡职业教育二元格局困境、城乡职业教育内涵式发展方向背离城乡统筹发展趋势、城乡职业教育与区域经济结合度失调导致职业教育供需失衡三个方面揭示了城乡职业教育统筹发展过程中面临的问题,并基于公共服务均等理论、资源集约理论及产业关联理论提出了支持城乡职业教育统筹发展的可行策略。 [关键词]职业教育 城乡统筹 产业转移 二元格局 城乡职业教育事业的快速发展有助于深度挖掘我国丰富人力资源的内蕴价值,提高我国职业教育体系服务区域经济的能力。从城乡经济统筹发展角度分析,当前制约我国国民经济的健康与可持续发展的主要问题是就业人口问题和区域产业升级问题。就业人口问题主要集中体现为农村富余劳动力向城镇地区的非农产业转移问题。大力建构适应现代区域产业发展特点的现代国民教育体系,着力促进农村职业教育事业的规模扩张和质量提升,有助于将众多的农村低素质劳动力人口转变为适应现代生产力发展所需的高素质产业技术人才,从根本上解决农村富余劳动力对农村经济稳健发展的制约问题。我国国民经济正迈向稳步增长的新常态发展阶段,制约产业结构升级的关键障碍是高级技术工人的匮乏。城市职业教育系统的办学资金和教学设施设备实力相对雄厚,技术娴熟型教师资源丰富,但城市生源受传统教育价值观的影响,多数不愿入读职业院校。农村职业教育系统的教学设施设备数量充沛但质量相对低下,教师总量庞大但对先进专业技术的掌握水平有限。城乡职业教育系统应当基于合作共赢理念来优化职业教育资源配置,结合地方政治与经济发展现状来制定城乡职业教育统筹发展策略,以有效促进城乡职业教育事业与城乡区域经济的协调发展。 一、城乡职业教育统筹发展过程中面临的问题 (一)城乡二元经济结构定格城乡职业教育二元格局困境 1.城乡二元经济体制环境奠定城乡二元化职业教育发展格局。城乡职业教育发展水平失衡问题是我国城乡经济快速发展过程中难以避免的阵痛,其背后的核心逻辑在于城乡居民身份的差异性,以及由此引致的与城乡居民身份相挂钩的城乡居民所享有的福利差异性。国家在一定时代背景下实行的城乡户籍制度、集中发展城市工业战略和农产品统购统销政策,是导致城市与乡村地区经济差距加大的制度根源。由此造成的城乡二元分裂问题扩散到职业教育领域,最终表现为传统的相对落后的农村职业教育与少数较发达的城市职业教育并存的二元化职业教育发展格局。受城乡分割的二元经济社会结构的制约,在职业教育资源的投放上也呈现重城市、轻农村现象和东多西少的阶梯状。虽然职业教育主管部门认识到该发展模式的问题的严重性并力图消弭二元化格局的恶果,但在相对稳定的宏观政策格局约束下,其政策缺乏实效性。 2.城乡二元化职业教育格局下的农村职业院校在职业教育领域的话语权缺失,进而冲击农村社会与经济发展的人才基础。职业教育界对农村职业教育发展水平的相对落后性有着一定水平的认识,并采取积极措施来缩小城乡职业教育发展水平间的差距。凭借城市的政治与经济优势,城市职业教育管理者享有对农村职业教育发展方向和发展内涵的决策权。但是,当前职业教育宏观发展规划决策者多具有城市背景,缺乏农村职业教育经历,这使得其所制定的城乡统筹发展规划更多的是基于城市职业教育知识,其政策实质是将农村职业教育视为对居于相对发达地位的城市职业教育的补充。城市和农村的社会与经济发展资源基础不同,社会与经济发展逻辑也有较大差别,依据城乡统一的职业教育发展模式而非城乡统筹的职业教育发展模式来发展两地的职业教育事业,对于我国富有农村文化传统的职业教育而言是一种缺憾。农村职业院校对其自身发展战略话语权的丧失,使得掌握职业教育发展政策话语权者将农村职业教育的发展战略定格为培养城市工业化进程所需技术类人才的方向上,这种定位将农村职业院校排除在农村职业教育事业发展战略决策权外,缺少自主参与、自我决策的农村职业教育的改革历程势必艰辛,由此导致的农村职业教育发展严重滞后的现实势必影响城市职业教育发展的后劲,破坏城乡职业教育的和谐发展。 (二)城乡职业教育内涵式发展方向背离城乡统筹发展趋势 1.农村职业教育内涵式建设滞后于城市职业院校内涵式发展。城市产业化进程的加速吸收了大量农村富余劳动力,而城市产业升级则对农村富余劳动力提出了技术升级的要求。大力发展职业教育事业符合我国当前宏观经济发展的现实需求,国家教育管理部门为促进职业教育的发展而将职业教育机构设置权限下移到省职业教育主管部门,由此催生了职业院校办学规模的大幅扩张。但是,职业教育质量并未随着职业教育规模的扩张而同步提升,新建及扩建职业院校的教务管理水平和教学软硬件设施都处于相对短缺的状态,生均教学资源的严重匮乏影响了职业院校毕业生的素质与能力,进而降低了职业教育服务区域经济的能力。城市工业化所引致的技术类人才供不应求的职业教育现状提升了城市职业院校吸纳包括农村职业教育资源在内的各类职业教育资源的能力。由于农业产业的生产效率相对较低,在与城市职业院校展开职业教育资源竞争的过程中,传统的服务农村社会和农业产业的农村职业院校缺乏竞争资本,由此导致农村职业院校的专业职业教育教师的大量流失。因支持农村职业教育发展的宏观经济格局未改观,农村职业院校缺乏吸引新职业教育人才的经济实力,造成农村职业院校将其更多的办学精力放在了维系生存而非内涵式发展上,从而导致城乡职业教育内涵发展差距的进一步扩大。 2.城乡职业教育的内涵式发展方向与职业教育的城乡统筹发展方向相背离。职业教育系统的人才培养结构类型与城乡统筹发展战略所要求的人才需求结构不一致,其根源在于职业院校的专业设置理念短视化问题严重,缺乏对城乡统筹发展格局下的长期人才需求结构的有效预期,从而导致城乡职业教育的人才培养结构脱离社会与经济长期发展趋势所提出的人才需求结构。具体而言,部分职业院校片面地迎合当前区域经济发展热点来设置专业或者改造旧专业,其专业建设的基本出发点是谋求职业院校自身利益的最大化,但在经历短期的火热招生洗礼后,却又陷入了毕业生就业难的尴尬境地。 (三)城乡职业教育与区域经济结合度失调导致职业教育供需失衡 1.城乡职业教育的总量供需失衡和结构化供需失衡问题并存。自我国正式加入世界贸易组织以来,国民经济的快速增长拉动了职业教育需求,我国职业院校技术人才呈现供不应求的状态。但是,区域经济对技术人才的需求与职业院校的技术人才供给之间并非简单的线性关系,现实社会中的技能型人才供需关系的影响要素呈非线性关系。部分职业院校缺乏对人才市场的深入调研,对区域经济发展所需的特定专业技术人才的规模和质量缺乏必要认知,这导致职业院校的专业技术人才供给结构与区域经济发展所需专业技术人才结构之间产生错位。解决技术型人才供求均衡问题的要点并非在于作为供给方的职业院校,而在于技术型人才需求方。技术型人才需求方需求信息的不透明性导致人才供给方难以清晰直观地了解到需求方信息,从而延长技术型人才供给方和需求方的信息匹配时间。另外,从技术型人才需求信号发出到人才需求得以满足之间的时间间隔较长也导致职业教育人才供需失衡问题。区域经济的人才市场对技术型人才的需求信息呈现动态变化态势。技术型人才需求与供给匹配结果虽可迅速反映为技术型人才的市场价格,但职业院校从获悉特定专业的人才短缺或人才过剩信号到学院做出调整该专业人才培养规模决策,再到该专业职业技术人才的成功培养所需的周期较长。考虑到职业院校人才培养的长周期属性,由供需双方信号传递时滞问题所引致的技术人才市场的供需失衡问题难以被消除。 2.城乡职业教育系统缺乏与区域经济互动的有效平台。城乡职业教育系统服务区域经济企业的过程是职业教育系统人才服务功能的发展与完善过程,横亘在二者之间的主要问题是沟通平台缺位制约了技术人才供需信息的顺畅交互。从政府层面而言,职业教育主管部门惯于采取过分强调政府行政干预的传统方法来治理区域产业经济与城乡职业教育统筹发展问题。由于企业参与职业院校技术型人才培养的过程实质上是企业对其所需人力资源类型的投资行为,这决定了利益基础在促进企业与职业院校间建立合作关系中的核心地位。而在单纯行政干预下的职业院校与企事业单位的互动关系缺乏利益交集基础,难以建立深入和持久的合作机制。 二、系统科学审视城乡职业教育统筹发展策略 (一)基于公共服务均等理论的城乡职业教育统筹发展策略 1.推动政府主导型职业教育发展模式。城乡统筹职业教育发展战略目标是统筹职业教育规模及职业教育质量,确保城乡职业教育办学结构与城乡经济发展水平相适应,城乡职业教育办学效益与职业教育的社会投入成比例。职业教育在促进经济和社会的发展、构建和谐社会、实现社会公平等方面发挥着重要作用,从这个意义上讲,农村职业教育具有半公共产品属性,需要政府公共力量的支持。职业教育主管机关应坚持以政府为主导的市场调节式职业教育发展模式,结合各地的区域经济发展现状来定位本地职业教育统筹发展方向,并根据各地的职业教育发展基础来稳步提升职业教育发展质量。地方政府应当从财政拨付办学经费层面有效调控城乡职业院校的发展水平。各地职业教育主管部门对上级政府拨付的用于职业教育的财政转移支付资金和本级政府的财政拨付款实施统收统支式统筹管理。职业教育主管部门通过深入调研生均所需实际办学经费来确定财政拨付办学经费的实际额度,并按资金用途足额拨付给各职业院校。针对农村职业院校贫困生较多的问题,地方职业教育主管部门应当在落实国家对职业教育的财政支持政策基础上,对职业院校中的农村生源贫困学生给予学费减免和生活费补助支持。地方政府对农村贫困生的财政支持并非单向的财政资源耗费,而是对促进区域经济长期发展的人力资源投资。这是由于农村职业教育可以有效提升农村居民的职业技能,消除农村劳动力转移的技术障碍,促进农村劳动力向非农产业和高效农业产业领域转移。 2.以城乡职业教育机会均等化为切入口来促进城乡基本公共服务均等化进程。城乡职业教育事业发展有助于提升城乡居民掌握社会化大生产所需技能的能力,增进区域经济社会各界成员间的融合,以有效应对新技术进步对弱势群体所提出的生存挑战。城乡职业教育公共服务均等化本质是指在政府职业教育主管部门主导下,以城乡职业教育资源统筹规划方案为指导,通过城市与农村地区的职业教育资源的优化配置方式,实现城乡居民享有大致公平的职业教育机会的权利。城乡职业教育基本公共服务的有效供给应当注意如下要点:一是城乡职业教育基本公共服务的有效供给要求政府转变以经济为中心的单调式政绩评估方式,转而建立起以政府提供公共服务水平为标准的政绩衡量新体系。二是城乡职业教育基本公共服务供给均等化并非简单的人人享有同样的职业教育服务,而是城乡各阶层民众享有均等的接受职业教育的机会,其均等化落脚点在于城乡居民享有职业教育的机会权的相对均等性,其公平性则内蕴着相对性的含义。三是城乡职业教育基本公共服务供给均等化要求突出对包括农村生源在内的弱势群体的人文关怀性。地方政府要保障包括城乡居民在内的全体公民接受职业教育的均等机会,使得出身境遇不同的城乡居民都能有尊严地从事各类社会工作。将职业教育纳入政府供给的城乡基本公共服务领域的发展战略的首要内容是拓宽接受城乡职业教育人口的基本覆盖面,将城市与农村地区的失业和半失业者、失学者、妇女群体和残障群体纳入城乡职业教育基本公共服务供给对象。 (二)基于资源集约理论的城乡职业教育统筹发展策略 1.实施区域范围内城乡职业教育资源的集约化统筹发展战略。在城乡区域职业教育资源总量有限的约束下,城乡职业教育资源的粗放式配置模式将增加职业教育存量资源配置的无序性和职业教育增量资源的无效性。各地职业教育主管部门应当积极推进区域职业教育资源集约化战略,通过优化区域职业教育资源配置方案的方式来积极推进集约型职业院校建设,使本地区职业教育事业步入良性发展循环系统中。职业院校的常设专业在长期办学实践中积累了丰富的办学经验,城市与农村职业院校应当结合自身办学特色,集中其职业教育优势资源,形成支持区域范围内城乡统筹发展的精品职业教育专业。由于职业教育资源的生均办学经费开支高于基础教育阶段的生均办学经费支出水平,办学经费短缺势必对职业教育质量造成持久性冲击,削弱职业院校毕业生对用人单位的吸引力,降低学生报考职业院校的积极性。职业教育资源集约化战略有助于城乡职业院校消除专业重复性建设所造成的办学经费开支浪费问题。职业院校可将削减的重复性专业建设占用的办学经费开支用于打造特色化精品专业,增强职业教育资源的利用效率,提升职业院校特色专业的人才培养质量。 2.推进跨区域职业院校师资力量统筹配置战略。职业教育管理部门应畅通城乡职业教育互动渠道,建立有序的职业教育资源流动机制。城市与农村职业院校应当统筹职业教育师资队伍建设,通过城乡职业院校间的职业教师交换工程来促进农村地区职业教师队伍从业素质的提升和师资队伍结构的优化。由于城市与农村地区职业院校的薪酬待遇和工作环境存在显著的差异性,在推进城乡职业教师交换工程时,职业教育主管部门应充分考虑教师的切身经济利益,在保障参与城乡职业教师交换工程的职业院校教师的薪酬福利水平不降低的前提下,优化农村职业院校的既有师资队伍。农村职业院校可在专任教师整体队伍相对稳定的基础上,适当加大兼职教师占比,以形成专兼教师合理搭配的师资力量格局。通过引入城市职业院校优质教师资源,可以对农村地区原有职业院校教师施加良性的竞争压力,为农村职业院校培育掌握新知识和新技术的师资力量。农村职业院校还可大量吸收社会各界优秀的管理人才和工程技术人才,以有效弥补农村职业院校实践类教学实力相对不足的缺陷。 (三)基于产业关联理论的城乡职业教育统筹发展策略 1.与区域经济支柱产业之间建立起关联发展机制是统筹城乡职业教育发展战略的重点。当前我国改革事业步入深水区,宏观经济发展基本面从过去的高速增长向新常态的稳定增长方向转型,调整产业结构成为促进区域经济健康可持续发展的新主题。这要求城乡职业院校采取可行的因应策略以配合当前经济增长方式的转型和区域产业结构的升级需要。当前区域经济产业结构正朝着高技术化、高经济附加值的方向发展,各种基于新兴技术的新兴产业层出不穷。城乡职业院校应与区域产业建立起有效的信息沟通机制和工作关联机制,通过创新职业教育人才培养模式的方式来适应区域经济产业结构的调整。同时,随着区域产业结构升级,产业链内部分工合作关系日益复杂,产业内部各企业资源的整合度和产业外部的跨产业关联度日臻强化,区域经济以实现产业链整体竞争力的方式来参与全球化的产业竞争。新的产业链竞争格局决定了单所职业院校的有限办学资源难以独立担负全产业链竞争所需人才的培养工作。城乡职业院校需强化区域范围内的校际合作,增强其服务区域产业链系统的能力。地方职业教育主管部门可以按产权市场规律来将地方各职业院校整合为职业教育集团,以产权为纽带来强化城乡职业教育系统内部成员间的有机联系。城乡职业院校可通过行业协会等形式来建立起松散型城乡职业教育联盟,以增强城乡职业教育系统的自组织能力。同时,城乡职业院校也可基于职业教育集团或职业教育联盟平台来与区域产业链企业签订人才培养订单,强化职业教育系统与区域产业系统之间在人力资源培养领域的协调力度。 2.促进就业结构与产业结构互动是城乡职业教育统筹发展的要点。职业院校毕业生的就业结构揭示了区域产业结构的内在特征,职业院校毕业生的岗位收入水平则直接揭示了区域产业发展水平。基于职业教育的人才培养目标来讨论,职业院校的办学终极目标指向解决学生就业问题,以有效满足区域经济发展对技能型人才的需求。这决定了城乡职业教育事业统筹发展策略的制定应当以深入调研区域经济的人才市场需求为前提。当前制约城乡职业院校统筹发展的首要障碍在于城乡职业院校之间存在围绕生源争夺和就业市场竞争问题的冲突。诱发城乡职业院校冲突的根源在于各职业院校的办学方向重叠,以及因办学实力相对薄弱使得各职业院校停留于低层次的招生就业竞争。城乡职业院校的低技能型人才培养模式限制了区域产业升级的空间,区域产业升级受困则反向作用于城乡职业院校,迫使其通过持续培养低技能型人才来满足区域经济的低级产业的发展需求。为此,城乡职业院校需增强在高技能型人才培养领域的合作,以大规模的高技能型人才供给来推动区域经济形成新兴高技术产业链条,以新兴高技术产业来促使区域经济体内的人力资源需求结构变迁,进而以大规模的高技术型人力资源需求来拉动区域职业院校的人才培养层次升级。上述区域经济的产业演进与就业结构之间良性互动关系促成了地方职业院校的高技能型人才培养和区域产业企业的高技能型人才需求之间在新技术水平上形成新供需平衡关系。 系统科学论文:系统科学哲学研究论纲 [摘要] 从本体论、认识论和方法论三个方面构建系统科学哲学论纲:系统科学哲学之本体论研究包括系统科学的“语词系统”、系统的存在状态及其特征和系统科学的元研究;系统科学哲学之认识论研究包括系统如何可能、系统科学知识如何可能和系统科学的认识如何可能;系统科学哲学之方法论研究包括系统科学方法的具体内容及其相互关系、系统科学方法的性质及其原则、系统科学方法论的元研究和系统科学知识是如何获取的。三个方面具有内在一致性,共同构成系统科学哲学研究论纲的有机整体。 [关键词] 系统科学;系统科学哲学;论纲;本体论;认识论;方法论 系统科学哲学的研究是系统科学相关研究的思想基础。系统科学哲学不同于贝塔朗菲、拉兹洛等人提出的系统哲学,从学科定位看,前者属于具体科学哲学问题的探讨,后者属于自然哲学的探讨,也有学者把二者等同对待。[1]论纲可以成为系统科学哲学展开研究的重要框架,苗东升曾经做过相关研究[2]1820,从国际视阈看尚显不足。随着近些年来系统科学的高速发展,系统科学哲学研究的重要性日益凸显。本文将在国内外系统科学研究差异比较[3]的基础上,从一般哲学的本体论、认识论和方法论三个方面系统阐述系统科学哲学研究的主要内容,尝试为系统科学哲学的研究提供研究纲领。 一、系统科学哲学之本体论 系统科学哲学本体论的研究是以一般哲学的本体论研究为基础的。“本体论”这一范畴最早是由德国经院学者郭克兰纽首先提出来的,他将其解释为“形而上学的同义语”[4]35。简单来讲,本体论是“研究存在的理论”[5]6667,“是对是、存在和实在的最一般的学科或研究。 这个术语的一个非正式含义是指,……即哲学家思考世界由什么构成。……但是,更正式的含义,本体论是通过确定所有本质范畴和阐明它们之间的相互关系来表征实在的形而上学方面。”[6]2122 “本体论的首要任务是提供范畴的详细目录,即实在的最一般分支。”[6]23 系统科学哲学之本体论研究比一般哲学本体论研究要具体一个层次,或低一个层次。系统科学哲学本体论研究从系统科学基本范畴开始,涉及系统及其系统的关系性存在本身的问题、系统演化与生成问题,以及对系统科学的元研究等问题。以哲学上的本体论范畴为基础,本文把系统科学哲学之本体论的研究内容总结为以下三方面: 第一,系统科学基本范畴或“语词系统”。吴彤在复杂性科学研究中,提出学术研究应该从基本概念开始的思路,他认为对于复杂性科学或非线性科学的研究应该从复杂性、非线性的概念或含义开始。[7]系统科学涉及范畴很多,尤其是在不同学科中又存在不同含义。库恩后期试图在某种程度上用“语词系统”代替其有重要创建但富有争议的“范式”范畴,对系统科学语词系统的研究,是作为范式的系统科学研究的重要内容。库恩意义上的科学革命就是用一套新的语词系统代替原来旧的语词系统。[8]金吾伦对库恩语词系统的主要性质进行过总结,总体上说就是“由一套具有结构和内容的术语构成;诸术语构成一个互相联系的网络。一本辞典就是具有一套特定结构的词汇”[9]。系统科学范式已经逐渐形成[10],一种新的语词系统将逐渐代替经典科学的语词系统,最明显的体现就是诸多系统科学范式下的术语或范畴开始出现并逐渐代替经典科学的诸多范畴。Flood和Carson在系统科学研究中,简要介绍了61个系统科学范式内的术语和概念,如组织整体、关系、反馈、输入、输出、环境、开放系统、内稳态、熵、适应性、控制论、黑箱、正反馈、负反馈、整体论、系统方法论等。[11]521Ackoff早在20世纪70年代就认识到了“系统”这一概念在当今科学中的重要地位,他试图建立起一个系统概念的系统,在他的体系中,主要介绍了11种系统类型、4种系统变化、11种系统行为类别,另外,他还对系统及其元素之间的关系、适应性和学习、组织等涉及的共32个范畴或术语进行了系统探讨。[12]吴彤也对系统科学涉及的一些基本概念进行了深入研究。[1314]语词系统的研究是伴随着系统科学发展而发展的,主要体现在两个方面:一是术语或范畴的扩展;二是术语或范畴之间组成的网络关系的发展。 第二,系统的存在状态及其特征。这里的系统包括贝塔朗菲提到的“实在系统和概念系统两类”。[15]460国外诸多学者都在这方面进行了深入研究,贝塔朗菲对系统的界定以及对系统特征的研究[16]、拉兹洛《系统哲学引论》中第一部分“一般系统论”的探讨[17]、邦格的科学唯物主义以及系统本体论的探讨[1819]等都属于这方面的研究。国内也有诸多学者对系统进行了研究,如陈忠等人的《现代系统科学学》的第一部分“基础系统论”基本上都属于这方面的研究[20]3165;苗东升在《系统科学大学讲稿》中对系统的概念、系统的结构、系统的环境、系统的功能、系统的属性、系统的形态与状态等问题进行了系统说明,比较全面地介绍了存在的系统的状态及其特征。[21]系统的演化也是系统的重要存在状态,所谓系统的演化,“包括系统的孕育、发生、成长、完善、转化、消亡等”[22]42。演化特征是系统科学区别于经典科学的重要特征,因此,对系统演化特征的研究也是系统科学本体论研究的重要内容。对系统的存在状态及其特征的研究为系统科学哲学的探讨提供了现实材料,同时它也是系统科学基础理论研究的逻辑前提。 第三,系统科学的元研究。这一方面的研究主要包括:系统科学的学科定位、系统科学的存在状态、系统科学的发展演化、系统科学的理论体系等。诸多国内外系统科学研究的学者几乎都涉及了这方面研究,只是研究视角、问题不同。几乎每本系统科学著作在开篇或第一章都会直接涉及这方面的内容。自钱学森以来,诸多国内外学者都构建了自己的系统科学理论体系,这些研究都属于该方面内容。Gigch在20世纪80年代初做的系统科学分类学研究也是这方面研究的重要代表,他以系统科学主要关注的问题为出发点,依据两个不同的标准对系统科学进行了分类学研究,把系统科学分为理论本体型、应用本体型、理论概念型和应用概念型四种不同类别,并对应着不同的系统理论类型。[23]179191当然,在这个方面,对系统科学各论,如一般系统论、控制论、耗散结构理论、混沌学等相关学科存在状况的研究,也属于系统科学哲学本体论研究的范围。 二、系统科学哲学之认识论 认识论是由“苏格兰哲学家J.F.费利尔在《形而上学原理》(1854年)一书中首先使用的”。[4]719在《剑桥哲学辞典》中对认识论进行了明确阐述:“认识论:知识和辩护的本质的研究;具体说,是对知识和辩护的(1)定义特征、(2)存在的条件和来源、和(3)限制的研究。这三个范畴代表了传统哲学三个方面的争论:知识和辩护的分析、知识和辩护的来源(如唯理论和经验论)和关于知识和辩护的怀疑论的生存能力。”[24]273“认识论试图解释知识和理性信仰的本质和范围。它的范围也包括阐述和评价各种怀疑论结论的论据。”[6]270徐向东把传统认识论的研究归结为五个问题:分析问题、划界问题、方法问题、怀疑论和认知辩护问题以及价值问题。[25]简单总结为一句话:认识论回答认识或知识如何可能,主要探讨作为存在的认识的本质及发生、发展的规律,以及对认识的辩护等。 系统科学哲学之认识论研究的主要内容可以简单概括为系统科学知识如何可能的问题。这里的知识主要指系统科学科学学科(钱学森等人称之为系统学)的知识,也包括技术学科和工程学科。系统科学哲学认识论的建构论转向使其在研究内容方面明显区别于经典科学。系统科学的认识论研究在学科内部具有重要地位,甚至Gigch直接把系统科学称之为认识论领域的学科。[26]对于该问题的探讨主要包含以下三方面内容: 第一,系统如何可能。系统的存在是系统科学知识可能的基础,因此对于该问题的探讨是系统科学之认识论研究的首要内容。和经典科学的研究类似,国内外对于该问题的研究也主要存在两个对立的观点:实在论与建构论,部分观点处于二者之间。实在论观点认为,系统客观存在于现实世界,系统科学是对现存的系统进行研究的科学。部分国内外学者坚持实在论观点,国外较有代表性的是加拿大系统哲学家邦格,他认为:“每个事物都是系统或系统的成分。这一原理对具体事物和观念都同样适用。原子、人、社会以及他们的成分和由它们所组成的事物都是这样。”在他看来没有孤立的事物,“世界是系统的世界”[18]1120。马克思的辩证唯物主义系统观也是典型的实在论观点。国内学者中,大多数都持实在论观点。如苗东升认为:“现实世界中系统是绝对的、普遍的,非系统是相对的、非普遍的……一切事物都以系统方式存在”[22]22;许国志等人编辑的《系统科学》也持这样的观点,认为“系统是一切事物的存在方式之一”[27];另外,李曙华[28]、陈忠[20]、邹珊刚[29]等人的著作也都是建立在实在论基础之上。持建构论观点的代表人物是Klir,他认为:“所有系统都是人工抽象物。它们不是自然呈现给我们被我们发现的,而是我们通过我们的感知和精神能力在经验领域内的建构。要求与真实世界对应的系统概念是虚幻的,因为没有办法核实如此的对应。除了通过经验以外,我们没有机会接近真实世界。”[30]88,[31]Bhola同样认为系统“边界”不是先验存在,而是被系统思考者在主观内容上为了专门的需要建构起来的。[32]Boulding认为:“系统没有必要与我们周围的真实世界相联系。它研究所有从任何具体情景和经验知识中抽象出来的可以想象到的关系。”[33]当然,除了坚持这两种观点的学者以外,还存在大量学者像哲学认识论研究一样行走在实在论与建构论之间,本文不再多述。总之可以说,对该问题的回答,两种观点并行,国内实在论观点占优,国外建构论观点占优。 第二,系统科学知识如何可能。知识如何可能的问题是哲学认识论的核心问题,当然在系统科学哲学这里也必然是一个重要的需要探讨的问题。哲学认识论对于知识如何可能的探讨是不区分经典科学与系统科学的,但是以前哲学探讨所针对的或主要使用的基础性资料都属于经典科学知识。无论是从知识本身的特征还是从知识的获得途径看,系统科学知识相对于经典科学知识都发生了重要变革,这必然为系统科学知识如何可能的问题提供新的材料。系统科学知识的出现和发展必将改变传统认识论中的某些观点,同时,也使新的认识论观点成为可能。国内外对该问题的具体研究现在还比较少,日后有待研究的进一步展开和深入。对于该问题的回答,同样主要存在两种观点:实在论或建构论,以及行走在二者之间。在经典科学界,实在论观点明显占据主体,但是,在系统科学界则明显不同,建构论已经逐渐成为了系统科学界的主流观点。[30]对系统持实在论或建构论观点的人基本上对系统科学知识持相同的观点。在系统如何可能问题的探讨中已经对主要代表人物进行了说明,不再重复。国内系统科学界大多数学者都坚持实在论观点。对于系统科学知识如何可能持建构论观点的人除了上文提到的Klir以外,Vmos也是系统科学建构论的重要代表。[34]总之,对于该问题的回答构成了系统科学哲学之认识论的重要研究内容。 第三,系统科学的认识如何可能。认识如何可能是对系统科学认识本身的探讨。马克思主义哲学的认识论主要研究认识自身,认识的本质、结构、过程等。系统科学哲学认识论的这部分研究内容即是建立在马克思主义哲学认识论基础上对系统科学认识进行哲学探讨。苗东升系统科学哲学论纲中的认识论即是在这个方面的研究。[2]1820系统科学的认识过程相对于经典科学的认识过程而言已经发生了显著变化,它不再依托传统的获取知识的模式――“观察―归纳”或“假说―演绎”。系统科学认识模式逐渐转化为哲学思辨、系统仿真建模等方式,如一般系统论就是通过哲学思辨获取系统的相似性或同型性,从而建立系统的一般理论;控制论也是通过思考动物与机器的结构同型性或相似性而创立的理论。正是由于系统科学认识方式已经发生了明显变化,因此必然要求对系统科学的认识进行专门探讨,通过对认识的结构、认识的过程、认识的方法等的深入研究洞悉系统科学认识的本质。这种研究不仅可以推进系统科学认识方法的发展,进而推进系统科学理论和方法的进步,还可以反过来影响哲学认识论的发展。系统科学认识论相对于一般哲学认识论而言,更加接近具体科学,必然为更一般层次的哲学认识论的发展提供重要例证,推进哲学认识论的发展。国内外系统科学界对这个方面的研究都不是太多,且有待深入。国外系统哲学界基本上不在这个视角上进行探讨,但是他们在系统科学方法论的研究中渗透着诸多这方面的内容。国内这方面的研究也不是太多,李建中对系统认识论的研究属于这个方面,他在比较了黑格尔、马克思的认识论基础上对系统认识论进行了一定探讨。[35]苗东升对这个问题也进行了初步探讨。[2]1820,[36]在这一角度上,系统科学认识论与方法论的研究存在诸多交叉之处,某种程度上具有一致性,对认识过程的研究事实上就是对认识方法的研究。因此,这方面的研究可以成为沟通系统科学哲学认识论与方法论的桥梁。 从系统科学哲学认识论的发展和研究内容、问题来看,它并没有带来认识论领域的根本变化,只是为认识论的研究增加了新材料、提出了新问题。或者说它并没有带来认识论模式的变革,只是改变了不同观点在认识论中的地位。系统科学认识论的研究会伴随着哲学认识论的研究永远进行下去,也许人类理性永远无法得出确定性的结论,正像哲学也许正在做一件注定失败的事情一样。[37] 三、系统科学哲学之方法论 一般来讲,方法论是“关于认识世界和改造世界的方法的学说和理论”[5]8。20世纪中叶以来,西方科学哲学界关于方法论的研究出现了一股新趋势,主要表现在冲破对科学理论静态的逻辑分析,从而把对方法论的研究同科学发展史联系起来,如波普尔、库恩、拉卡托斯和费耶阿本德都试图从方法论角度说明科学理论的革命和发展。[4]205在《剑桥哲学辞典》中给出了一个兼容以上但更偏重于后者的论述:“方法论是科学哲学的一个分支,它与知识论密切相关,探究科学达到关于世界的预置真理的方法和批判性地探究这些方法的基本原理。在科学中理论被承认的问题,证据和假说之间确证关系的本质,科学断言能被观察数据证伪的程度等这些问题都是方法论所关注的问题。”[24]700总之,在当今科学哲学界,方法论在两种含义上被使用:一是论“科学研究的方法”,即对科学研究方法的研究;二是科学的规范性研究。从亚里士多德的《工具论》到培根的《新工具》,以及国内李志才等的《方法论全书》、吴彤的《自组织方法论研究》、黄欣荣的《复杂性科学的方法论研究》等都是在第一种含义上使用方法论的。第二种含义是知识如何获取或为获取的知识进行逻辑辩护。从波普尔、库恩,到拉卡托斯、费耶阿本德等都是在这一意义上使用的。 系统科学哲学之方法论即是以系统科学方法为研究对象,探讨获取系统科学知识的路径及其特征。“系统科学首先具有科学方法论的意义”[2]1820,进一步讲,系统科学就是一门方法论性质的学科。[20]13,[23],[29]1,[3840]Klir把系统科学方法论看作通常意义上一门学科三个必不可少的组成部分之一[41],Flood等人也提到“系统科学的一个重要研究领域是通过方法论把它的概念应用到当今的解决问题、计划和决策当中”[11]5。国外系统科学界探讨的系统科学方法论主要涉及硬系统方法论、软系统方法论、批判系统方法论等,但主要是介绍解决问题的方法,而非对方法进行系统的哲学研究;国内相关研究刚刚展开。本文把系统科学方法论的研究内容总结为以下四方面: 第一,系统科学方法的具体内容及其相互关系。方法论的核心内容是论方法,因此,对系统科学方法具体内容的探讨就成为了系统科学方法论的首要也是基础性内容。从时间顺序来看,系统科学方法的内容可分为三个阶段,传统系统科学方法(一般称老三论时期的系统方法)[42]、自组织系统科学方法[43]和各种系统思考方法。系统科学方法之间的关系、方法体系即分类学探讨是该部分的第二个研究内容,即以具体方法的研究为基础系统梳理系统科学各种方法之间的关系,并尽可能建立起系统科学方法体系。国内外对系统论、信息论、控制论方法相互关系的研究相对比较深入,但是对于所有的系统科学方法而言,这方面的研究还刚刚起步,国内外少有系统研究。陈忠把系统科学方法论内部方法的相互关系进行过初步分析,划分了三个层次:“系统科学方法论原则”;“以各种理论为出发点的各种认识系统规律性的方法,处理系统一般问题的方法”;“针对某类具体的系统问题的方法”。[20]613614对系统科学具体方法的分类学研究为方法论的后续研究提供了体系化的研究对象。 第二,系统科学方法的性质、特征及其原则。系统科学各方法之间存在着内在联系,构成一个有机体系。对这些方法的性质、特征以及原则的探讨有利于更全面地认识系统科学方法的整体特征,有利于系统科学方法的普遍运用,也使得系统科学方法自身更加系统。魏宏森在20世纪80年代初的时候就对“系统科学方法论的基本特征”进行了探讨,提出了系统科学方法论具有的八大特征[42]6470,但是笔者认为,作者所谓的特征应该是系统科学方法的特征而非方法论的特征。当前学界诸多对系统科学方法论性质、特征和原则等的研究事实上都是对系统科学方法的相关研究,对方法的研究恰恰是方法论研究的重要内容。吴彤在具体阐述自组织方法的基本内容基础上研究了自组织方法论的几个重要特性[43],朴昌根对系统方法的基本原则进行了简要总结[44],Laszlo对系统哲学方法论的原则以列表的形式进行了说明[45]。对系统科学诸多性质、特征等的研究对于方法的实践应用以及方法论研究都能起到巨大推动作用。 第三,系统科学方法论的元研究,即系统科学的学科地位、特征及其哲学意义。这部分内容属于系统科学方法论的元研究,即对系统科学方法论自身进行的研究。系统科学方法论是以哲学上的方法论为基础,区别于经典科学方法论发展起来的理论体系。系统科学方法论学科地位的研究涉及其与系统科学哲学、系统科学的具体科学之间的关系,认清它们之间的相互作用对于系统科学的整体发展大有益处。所谓系统科学方法论的特征是指与经典科学方法论的差异,深入理解两者的差异才能从根本上弄清系统科学方法论相对于经典科学方法论所引起的革命性变革所在。对这种变革的探讨是系统科学哲学研究的重要内容。对系统科学方法论学科性质的认识反过来会促进系统科学方法的发展和完善。总之,对方法论的元研究至关重要,Warfield认为,科学由两部分组成,“主体”和“方法论”,他认为:“没有方法论的主体就像没有身体的脑袋;没有主体的方法论就像没有脑袋的小鸡,在血腥的牲畜棚里戴着枷锁扑腾。”[46] 第四,系统科学知识是如何获取的。以系统科学知识为对象的方法论研究在学术界尚未引起重视。传统科学哲学主要就是探讨方法论问题,从孔德等人的实证主义到波普的证伪主义,再到库恩的范式理论、费耶阿本德的反对方法等都是为知识如何获取提供理论辩护,但是他们的理论主要针对的是以实在论为认识论基础的经典科学知识。对于部分坚信实在论的系统科学家而言,传统科学哲学的方法论虽然存有诸多争议但依然适用。系统科学认识论方面的建构论转向必将引起方法论的重要变革。以建构论为基础的系统科学知识如何获取,或者说是否存在获取这种类型知识的原则或方法就成为了系统科学方法论的重要研究内容之一。笔者认为,由于系统科学知识及领域的特殊性,相关的方法论研究前景广阔,甚至有可能在某种程度上复苏传统科学哲学,笔者将另文专门探讨该问题。 四、结语:研究纲领的一致性 正像哲学上的本体论、认识论和方法论具有内在统一性一样,系统科学哲学之本体论、认识论和方法论研究也具有明显的内在统一性。本体论的研究提供“是什么”的问题,即系统、系统科学以及系统科学知识是什么的问题;认识论回答系统科学知识“如何可能”的问题,为获取系统、系统科学知识的合理性进行辩护;方法论的研究提供知识“如何获取”的问题,即获取知识方法的研究。这种内在统一性,相互影响、相互促进,共同推动系统科学哲学乃至具有跨学科统一性的系统科学的发展。系统科学哲学除了以上三方面主要内容之外,还包括其他一些哲学问题的探讨,如系统科学价值论、系统科学引起的观念变革、系统科学及其技术与社会的关系等问题。对所有相关哲学问题的探讨必将加深对系统科学理论、方法及其技术成果的认识,同时推进系统科学哲学的研究进程,为哲学知识论的探讨提供重要的基础原料。诸多因素之间的相互作用可以形成一个正反馈回路,最终推动系统科学的发展。 系统科学论文:面向MPA学员开设系统科学课程的探索与实践 摘 要 探讨了面向MPA学员开设系统科学课程的必要性及意义,从教学目标、教学内容、教学方法等方面介绍了国防科技大学面向MPA学员开设系统科学课程的教学实践,为完善MPA教育课程体系提供有益的参考。 关键词 公共管理硕士 系统科学 复杂系统 公共管理硕士(Master of Public Administration,缩写为MPA)是为适应社会公共管理现代化、科学化和专业化的要求而设立的,其培养目标是为政府部门及公共机构培养德才兼备、适应社会主义现代化建设需要的高层次、应用型、复合型的管理人才。课程设置在MPA教育中起着十分关键的作用,合理的课程设置有利于学员知识结构的构建以及指导学员的工作实践。我国MPA课程设置尚处于初步完善阶段,课程结构一般分为核心课、选修课、社会实践与研讨。本文讨论了面向MPA开设系统科学选修课程的必要性及意义,并介绍了国防科技大学在开设相关课程方面的探索与实践。 1 面向MPA学员开设系统科学课程的必要性与意义 MPA专业学位教育的学科基础是作为公共部门管理及政府管理研究领域的公共管理学。公共管理学研究的是公共组织尤其是政府组织的公共管理活动,是研究公共管理机构的组织机构设置、管理过程、管理手段、管理效能及其规律性的科学。随着信息化、全球化和科学技术发展,公共管理问题日益复杂,其理论和实践都已经发生了深刻的变化。① 公共管理研究对象复杂是公认的,而且其研究重点、范围还在不断发展变化,有学者形象地将其比喻为“变形虫”。②单一学科、简单还原论的方法是难以满足公共管理科学这种“变形虫”式发展的需要。事实上,围绕社会公共事务的解决,研究者已经自觉或不自觉地整合来自各学科的知识和方法,包括政治学、经济学、社会学、管理学、数学、统计学、运筹学、未来学和系统分析等。多学科交叉与方法融合始终伴随着公共管理的发展,非还原论研究策略也为公共管理研究提供了新的思路。但是,由于公共管理研究是以问题为导向的,目前对方法的关注主要来自统计学、数学、管理学等其他领域的研究者。当以复杂系统为研究对象、方法论研究为特点的系统科学发展并日益受到其它研究领域关注的时候,公共管理学相关的研究还不多见,也不十分系统,这样的情况在国内尤为突出。③④ 系统科学是一门研究事物整体的学科,是一门从事物整体性的角度观察世界、研究事物、认识问题的学问,是人类对于系统规律认识的总结。⑤系统科学作为横断学科,比一般的交叉学科如生物物理等涵盖的范围更宽。系统科学把事物看做系统(物理系统、化学系统、生物系统、经济系统、社会系统),在自然科学与社会科学各领域的大量实际经验的基础之上,总结出人类认识、描述、设计、管理、控制系统的一般性的理念、方法与具体步骤,是各门学科的方法论和基础。系统科学以系统论为哲学基础,一般系统学作为基础理论,运筹学、控制学、信息学等为基本方法,以系统工程为工程技术,为人类从整体的观点认识世界和改造世界提供了一整套的思想理论和技术方法。 面对当今世界,科学技术迅猛发展,经济全球化,各国的高等学校都在进行教育改革,探索如何培养适应时代要求的人才。加强通才教育,提高学生的思维素养,重视文理相通,扩展学生的视野,已成为高等教育界的共识。MPA学员作为政府部门以及非政府公共机构的高级管理人才,除了学习公共政策分析、公共管理学等专业选修课程,还非常有必要学习系统科学这类通识性选修课程,其意义主要表现在以下三个层面:(1)系统科学的思维。通过系统科学课程的学习可以培养MPA学员从整体出发、从全局出发考虑问题的系统思维以及解决复杂问题的能力。(2)系统科学的方法。通过系统科学课程的学习使得MPA学员掌握构建、管理、运行公共组织以及合理高效处理公共事物的方法。(3)系统科学的工具。通过系统科学课程的学习使得MPA学员掌握相关系统建模、分析、仿真的工具。 2 面向MPA学员开设系统科学课程的教学实践 国防科技大学是在钱学森倡导下在国内最早开设系统工程专业的高校之一,遵照钱老的专业建设思想和规划,经过20多年建设和发展,取得了丰硕的教学科研成果。⑥依托相关学科优势,作为全国首批试办MPA的院校之一,国防科技大学自2001年招生以来,开始面向MPA学员开设系统科学课程,不断探索、积极改革,取得了良好的教学效果。 2.1 教学目标 通过本课程的学习,使学员熟悉系统科学的基本概念和发展历程,重点掌握动态系统理论、自组织理论、复杂适应系统理论、复杂网络理论以及系统工程方法论,使学员具备初步运用系统思想、理论、方法分析和解决公共管理中的复杂系统问题的能力。 2.2 教学内容 按照钱学森提出的系统科学体系结构,系统科学可分为“三个层次一座桥梁”,其中系统学为基础科学层次,信息学、运筹学、控制学等为技术科学层次,系统工程为工程技术层次,系统科学哲学为连接系统科学与哲学的桥梁。具体教学内容包括如下。 第一讲:系统科学的基本概念。 重点介绍系统的定义及其相关概念,包括系统的分类、结构、行为、功能、状态、演化;系统科学的概念及内涵;系统科学的体系结构。 第二讲:系统科学的发展历程。 主要介绍古代系统思想的萌芽;近代科学中的系统思想;现代系统科学的兴起与发展;系统科学在中国的发展。 第三讲:系统学基础理论。 主要包括确定动态系统理论,包括轨道、暂态和定态解、轨道稳定性与结构稳定性;随机动态系统理论,包括随机过程与随机涨落、主方程与福克普朗克方程;自组织与他组织、序的概念与内涵;静态有序、动态有序;耗散结构与协同学;自组织理论的应用等。 第四讲:复杂适应系统理论。 主要介绍复杂适应系统理论的基本概念,包括Agent及其相关概念,包括聚集、非线性、流、多样性、标识、内部模型、构筑快;复杂适应系统的基本观点,即适应性造就复杂性;复杂适应系统的主要特点。复杂适应系统整体建模方法,包括刺激响应模型,包括规则的表示、适应度的修改与确认、新规则的产生;回声模型,包括资源、位置;复杂适应系统软件平台等。复杂适应系统理论在经济领域的应用;复杂适应系统理论在军事领域的应用;人工生命等。 第五讲:复杂网络理论。 该部分内容主要有复杂网络的结构属性,包括度分布、小世界性、积聚性、度关联性;复杂网络的结构模型,包括规则网络模型、随机网络模型、小世界网络模型、无标度网络模型。复杂网络同步动力学、复杂网络传播动力学、复杂网络交通动力学、复杂网络抗毁性等。 第六讲:控制论、信息论、运筹学。 控制、控制论、控制系统;控制的任务,包括定值控制、程序控制、随动控制、最优控制;控制的方式,包括简单控制、补偿控制、反馈控制。信息的概念、信息的度量、信息的传递;信息论的概念、信息论的历史、信息论与其他学科的关系。运筹学的概念、运筹学的发展、运筹学的分支。 第七讲:系统工程概述。 系统工程的基本概念及发展历史,系统工程的基本方法等。 第八讲:系统工程案例。 系统工程发展史上的典型案例,以及当前国内外的热点大工程项目等。 2.3 教学方法 理论、技术、方法与实践的有机结合,是MPA教育质量与效果的重要保证,其中理论、技术与方法是核心,实践是理解消化理论、技术、方法的重要途径。系统科学是一门理论性、技术性都很强的课程,甚至被学员戏称为“MPA的哲学课”和“MPA的数学课”,很容易陷入“听不懂、没有用”的尴尬境地。 考虑到MPA学员哲学、数学基础普遍较差的实际情况,我们在教学过程中采取了案例驱动的教学方式,除了第一讲、第二讲以理论讲述为主外,本课程教学内容均以实际案例作为入手点,通过案例引出理论、技术、方法,通过理论、技术、方法归纳总结实际问题,引导学生举一反三。例如,第三讲动态系统理论我们从计划生育政策讲起,第三讲自组织理论我们从市场经济和计划经济的区别讲起,第四讲复杂适应系统理论我们就从股市震荡、大规模群体性事件讲起,第七讲系统工程我们就从三峡工程讲起。 此外,我们还引导学员结合现实世界中的热点问题利用系统科学的相关知识进行思考和讨论。例如,我们在课程中讨论了“从系统科学角度看中医”、“从系统科学角度看风水”、“从系统科学角度看科学发展观”、“从系统科学角度看全球金融危机”等等。同时,我们还鼓励学员结合自己工作中的实际问题去理解和认识系统科学,并把它作为开卷考试的论述题。 3 结束语 MPA教育作为一种全新的学位教育,为培养我国公共管理领域的高层次、复合型人才开辟了一条新路。但同时也应看到,MPA教育在我国尚处于方兴未艾的发展时期,特别是课程体系建设方面尤其薄弱。为此,必须不断进行教育创新,以促进MPA教育的持续健康发展。本文探讨了面向MPA学员开设系统科学课程的必要性及意义,从教学目标、教学内容、教学方法等方面介绍了国防科技大学开设相关课程的教学实践。希望与广大从事MPA教育的工作者们一同探讨。 系统科学论文:在实践中完善形成系统科学的工作方法 一、亲近学生,研究学生;展现自我,树立威望 班主任要善于接近孩子,体贴和关心学生,和他们进行亲密的思想交流,让他们真正感受到老师对他的亲近和爱,这是班主任顺利开展一切工作的基础。研究学生是教育取得成功的必要条件,最好的途径是首先通过活动观察了解班风、学风,了解全班主要的优缺点并分析其原因所在,了解家长普遍的文化层次,找到亟待纠正的弱点;其次要研究学生的个性特征,了解个人的生活环境,掌握哪些是积极分子,哪些是特别需要注意的学生等等。 在亲近与研究学生的过程中,我们班主任要努力展现自身广博的文化与高尚的道德情操,使学生对你既亲近又崇拜,既认定你是值得信赖的老师,又把你当作好朋友,树立起班主任崇高的威望。那么,你的教育可能取得事半功倍的效果。 二、班干部队伍的组建和培养 一个班的集体面貌如何,很大一部分是由班干部带头作用和管理能力决定的。小干部对班集体有着“以点带面”和“以面带面”的作用,他们是“班主任的左右手。”所以唯有慎重地选拔和培养干部队伍,班主任工作才能逐渐从繁重走向简单与轻松。 当选的干部应具有较强的号召力和自我约束和管理能力。干部队伍的组建不能仅仅作为一种形式存在,班主任必须精心培养:其一,要大力表扬学生干部优点,宣传他们的先进事迹,帮助小干部树立威信;其二,在鼓励班干部大胆工作,指点他们工作方法的同时,要更严格要求班干部个人在知识、能力上取得更大进步,在纪律上以身作则,力求从各方面给全班起到模范带头作用;其三,培养干部团结协作的精神,要能够通过干部这个小集体建立正确、健全的舆论,带动整个班集体开展批评与自我批评,形成集体的组织性、纪律性和进取心。 三、以强化常规训练带动教育教学工作 良好的常规是进行正常的学习和生活的保障,一个学生调皮捣蛋、不合常规的举动往往会使一堂好课留下遗憾,使整个集体活动宣告失败,甚至使全班努力争取的荣誉付诸东流,直接影响到班集体的利益。因此,要扎实有效地加强一个学生的常规训练。训练的内容包括《小学生守则》和《小学生日常行为规范》要求的常规、课堂常规、集会和出操常规、卫生常规、劳动常规、参观常规以及路队常规等等诸多方面。并且还要根据学生的特点,结合我国多种优秀的启蒙学书籍的学习,强化学生内在素质。日常行为的训练要通过集体或个人、单项强化或全面优化相结合的方式进行,务必使每个学生具有“服从集体,服从命令”的思想,具有自我约束力,形成习惯,保证整个班集体随时表现出“活而不乱,严而不死”的良好班风班貌。 四、拟定集体与个人的远、近期目标 有目标才有动力。班主任要根据学校工作安排和本班实际情况,拟定全班与小组在知识、能力、情感等方面的远、近期目标,让每一个学生明确我们全班和小组正在努力奋斗的目标是什么,避免盲目、低效地学习和生活,从而增强班集体的凝聚力和动力。然后,要引导每一个学生拟定切实的个人远、近期目标,将班集体的动力落实到每个学生身上,帮助和鼓励每一个人进步,使每个人都在明显而又易于承受的压力下自觉要求自己。 目标的制定不是目的,如何通过努力去实现目标,提高学生的素质才是目的。因此,鉴于小学生年龄与心理特征,有两点需注意:一是近期目标较之远期目标更有激励作用;二是目标的制定必须切实,要让孩子能“跳一跳摘到苹果”,不能好高骛远,以免丧失孩子信心。 五、激发学生竞争意识 竞争是一股巨大的、潜在的、其它任何外力都不可能达到或替代的动力。班主任应在班内掀起激烈的、持久的竞争活动。必须强调,这是“互助”、“友好”的竞争而不是“敌视”和“保守”的竞争,其目的是为了取得共同的、更大的进步。 一是激发与其他班级学生的竞争意识:从集体活动的表现、班级荣誉的争取、留给老师的印象以及个人获将情况等等多个方面激发全班由整体到个人的与外班的竞争意识。这也是一种集体主义精神的培养。二是设立定期评价制度:以班报“小红花”等相对固定的评价模式,对学生个人和小组的各种表现定期评价,使每个学生和小组明确近期优缺点何在,在班上居何位置,从而增强警惕性和进取心,培养学生的自觉性。三是建立互助组:以互助小组、1+1小组、小组帮助组员等等多种互助方式促使差生取得更大进步,共同实现个人、小组与集体奋斗的目标。四是奖励和批评:奖励与批评的方式各种各样,目的都是鼓励先进、指出缺点、激励所有学生争取更大的成绩。奖励比批评的教育效果更明显。 六、重视主题班会与主题队会的开展 要注重每次活动的实效性,使每次活动都让学生得到一次思想和灵魂的洗礼,留下深刻印象并指导自己以后的言行。其主题可以根据社会影响、学生思想动向以及偶发事件拟定。比如激励学生好好学习的班会《古代勤奋学习的故事》,教育学生正确对待金钱的班会《一分钱》以及教育学生讲究卫生、预防非典的队会《非典可防也可治》等等,主题都非常优秀。 七、学生个性特长和创造能力的培养 素质教育应时代需要所培养的人才应是高素质的,是有创造性的人才。班主任在使素质不同的全体学生在各自原有基础上都得到尽可能大的提高和发展的同时,更要努力发掘学生的潜能,充分发展学生的个性特长、培养创造能力,培养他们成为班上各方面的顶梁柱和带头人,也为培养21世纪的专业人才奠定基础。 诚然,在我国的班级授课制度下,在教育学生“学会生存,学会学习,学会关心,学会做事,学会生活”的过程中,小学班主任工作的内容是复杂的,任务是繁重的。但是,只要我们真诚地捧着一颗“爱心”,加深理论修养,在实践中不断完善自己,形成系统科学的工作方法,是完全能够出色的完成班主任管理工作的。 【作者单位:漾濞县上街完小 云南】 系统科学论文:系统科学方法探赜 [摘 要] 系统科学方法是以系统科学相关学科理论为基础,处理各种类型系统问题的方法的集合。在内涵的规范下,外延涉及国内外代表性的系统科学方法,包括“综合集成方法论”、“物理―事理―人理方法论”、“硬系统方法论”、“软系统方法论”和“批判系统思考”等。 [关键词] 系统科学方法;内涵;外延;综合集成方法论;软系统方法论 方法论研究一直是科学哲学研究的核心问题,在科学世界中也占据着非常重要的地位,被认为是科学的两个重要组成部分之一[1],或“必不可少的要素”[2]80。系统科学是一个具有较强方法论性质的学科,系统科学方法在诸多学科领域(如管理学、教育学、生物学等)都产生了重要影响,发挥着举足轻重的作用。但是,对系统科学方法的认识却存在着一定混乱,本文在结合学界观点的基础上,将通过对内涵与外延的探讨全面分析系统科学方法,为它的广泛运用奠定理论基础。 一、方法与方法论 方法与方法论在国内外学术界经常被混用。吴彤把方法定义为:“探索事物的一种途径,其字面的含义也是‘论述行动的途径’。方法也是一种运用手段的认识活动过程。”所谓方法论,“就是讨论、研究方法的理论,也是关于方法的合理性的理论,即关于方法的哲学。”[3]李志才用“五个有机联系着的层次或要素”表征方法的内涵,并进一步指出“方法论,是关于认识世界和改造世界的方法的理论系统。它的原理应包括方法的内在结构、方法的本质特征、方法的来源和发展、方法的分类、方法的功能评价、方法的选择和运用等等一系列问题”[4]。这两个概念看起来非常简单,但在国内外学术界经常被混用。 Klir在探讨系统方法论时,“把系统方法论定义为研究各种类型的一般系统类别及其处理与这些类型系统相关问题的具有内在一致性的方法的集合”。简单讲,他把方法论看作是方法的集合,另外,他进而提出了“系统元方法论”概念,“即对系统方法和方法论(整合的诸方法之集合)的研究”,“它的研究目的是确定一种方法(或方法论)的一些专门的特点”,“系统元方法论的主要功能是评价和比较处理系统问题的各种类型的方法,同时去除那些不适宜的方法”[5]。从物理学的量纲来讲,方法的集合一定只能是方法,因此可以看出,在Klir这里的方法论更接近于通常意义上的方法,元方法论接近于方法论。国内的几本科学方法论史的著作也存在着这样的问题,几乎每本方法论史准确的说都是方法的历史。在系统科学领域,这种方法与方法论的混乱更加明显,诸多冠之以方法论的内容基本上都属于方法范围之内。比如,硬系统方法论、软系统方法论等,以及国内学者钱学森、顾基发、吴学谋等人的方法论,某种程度上更像某种研究方法,后文会具体说明这些方法。但事实上,对于方法和方法论这两个范畴的说明在国内还是比较清晰的,如上文吴彤的观点,再比如陈忠的观点:“方法就是人们看事物、想问题、办事情的思路、原则、程序、步骤和技巧。……方法论则与方法不同,它表现为一系列方法论原则,是比方法高一个层次的东西,方法论要回答的问题是方法的客观基础,以及各种方法的相互关系等等。……方法论研究的一个直接目的就是要获得好的方法。……方法论研究的另一个重要方面是各种方法的相互关系,即体系结构。”[6]612-613另外,朴昌根论述系统方法和系统方法论所提出的观点,也是笔者所赞同的,只不过他称方法论为方法学。[7]79-81 笔者同意吴彤、陈忠等对一般意义上方法以及方法论的界定。诸多学者探讨过的实验方法、观察方法、归纳方法等,或者各种方法的组合,观察实验―归纳方法和假说―演绎方法等都是科学方法,并非方法论。这种界定的直接结果就是当前许多书名为方法论的著作可能都要改称为方法的研究,这种研究本身即是方法论,或论方法。如果方法论是关于方法的理论[6]613,那么方法论研究就应该是对“关于方法的理论”的研究,笔者认为这种研究尚不存在,因为研究方法的理论还不存在,谈何对之进行研究。Klir的元方法论在这种意义上很明显更应该称之为方法论。因此,很多文献中提到的方法论研究、方法论变革等也就失去了指代的意义。换个角度说,当前学界提到的方法论变革指的主要是方法的变革,是在做方法论,研究方法,理解其意即可。也正是在这种意义上,本文是以方法为研究对象,做方法论研究。 进一步讲,与科学发现相对应的是方法,与科学辩护相对应的一般是方法论。以波普为例,他提出的解决问题获取知识的四段图示[8],是向人们展示他提出的获取知识的方法,告诉人们如何做,即方法;他进而把这种思想上升为与实证主义相对立的证伪主义观点,即进入了科学辩护的层面,即方法论。因此,包括库恩的范式理论、拉卡托斯的科学研究纲领方法论、费耶阿本德的无政府主义等都属于方法论,或者说是通过对获取知识的科学方法的思考总结出的一些思想理论。 二、系统科学方法的内涵 (一)系统方法与系统科学方法辨析 当前学术界提到最多的是“系统方法”,所指的含义却有所不同,事实上是在两种含义上使用该术语。一是以贝塔朗菲的一般系统论为理论基础形成的系统方法,魏宏森的观点是其典型代表:“系统方法,就是按照事物本身的系统性把对象放在系统的形式中加以考察的一种方法。即从系统的观点出发,始终着重从整体与部分(要素)之间,整体与外部环境的相互联系、相互作用、相互制约的关系中综合地、精确地考察对象,以达到最佳地处理问题的一种方法。它的显著特点是整体性、综合性、最佳化。”[9]另一种含义是在系统科学方法意义上使用的系统方法,如朴昌根即是如此。[7]80丁把它总结为:“以一般系统论、信息论、控制论以及耗散结构、协同学、超循环理论等众多现代科学理论为科学基础而形成和发展的一种科学研究方法。”[10]19-22或者说,是以系统科学的相关理论为基础发展起来的方法的集合。为了避免混乱,后文把以贝塔朗菲一般系统论为基础的系统方法称之为系统论方法;把以系统科学理论为基础的系统方法称之为系统科学方法,前者是后者的真子集。 国内第二个具有代表性的方法体系是由顾基发、朱志昌等人提出的“物理―事理―人理系统方法论(WSR)”,它是把物理、事理、人理有机融合解决复杂的社会问题的方法体系。 [22]8在该方法体系中,“‘物理’指涉及物质运动的机理,它既包括狭义的物理,还包括化学、生物、地理、天文等等。……‘事理’指做事的道理,主要解决如何去安排。通常运用运筹学与管理科学方面的知识来回答‘怎样去做’的问题。……‘人理’指做人的道理,通常要用人文与社会科学的知识去回答‘应当怎样做’和‘最好怎么做’的问题”[22]15。物理―事理―人理系统方法论的实践准则是“懂物理、明事理、通人理”[22]16,它的基本原则主要包括:综合原则、参与原则、可操作性原则和迭代原则。[22]20苗东升通过对这种方法或方法论进行分析,把它归于软系统方法论名下。[23] 邓聚龙创立的“灰色系统理论”在国内外已经产生了重要影响。该理论中的灰或灰色指“信息不完全或不确定或者二者皆有的现象。灰或灰色亦可称为贫信息现象”[16]231。“灰色系统是指信息不完全,信息不确定,或二者兼有的系统。”[16]239以此为基础,灰色系统理论就是“处置少数据不确定性问题的理论”[24],“灰色系统理论属系统论范畴。灰色系统理论以信息不完全,不确定系统的行为表现、行为内涵、行为关系、行为环境的层次性、动态性、信息性、量化性……为主要研究目的。”[16]239它的主要内容包括:灰观念、灰生成、灰建模、灰预测、灰决策、灰控制、灰数学、灰哲学等。[16]240相对应的,应用灰色系统理论处理灰色系统各种问题的方法就构成了灰色系统方法。 吴学谋创立的泛系理论与方法也已经在国内外诸多领域得到了广泛的认可和应用。泛系方法论是“泛系哲学的主要组成之一”,它是将“泛系理论(泛系哲学、泛系数学、泛系工学等)运用于科学认识和科学研究过程,运用于认识与实践”形成的各种泛系方法的总和。[16]112或者可以把泛系理论与方法简单总结为“研究广义系统、关系的理论和方法,……它的特点是宏观、微观兼顾并具有多层次网络体系”[25]。 (二)国外提出的系统科学方法 国外提出的较有代表性的方法或方法论体系,主要包括系统工程、系统分析、系统动力学等方法在内的硬系统方法或硬系统思考,切克兰德提出的软系统方法论,Ulrich的“批判系统启发法”(CSH),还有“全面系统干预”(TSI)和“批判系统实践”(CSP)等在内的批判系统思考(CST)方法,以及Klir创立的被称之为“一般系统问题解决者”的方法体系等。 系统工程自从20世纪中叶由贝尔公司提出以来,在国内外都得到了广泛运用和发展,已经成为管理学及其相关领域的重要方法。系统工程可以简单总结为:“系统工程是一门纵览全局,着眼整体,综合利用各学科的思想与方法,从不同方法和视角来处理系统各部分的配合与协调,借助于数学方法与计算机工具,来规划和设计、组建、运行整个系统,使系统的技术、经济、社会效果达到最优的方法性学科。”[26]7当前系统工程已经形成了一套比较严格的、可操作的程序处理复杂的系统问题。系统分析方法、系统动力学方法等经常被认为是包含在系统工程大的方法体系内部处理问题的具体方法。关于系统工程的具体操作与实践问题,在任何一本系统工程的教材和著作中几乎都有详细说明。在国内外各个高校的相关院系也都开设了相关课程,表明了这一学科在自然科学、社会科学,尤其是管理学中已经得到普遍认可。这些切克兰德笔下的硬系统方法论主要是解决问题比较确定的问题,随着系统分析方法在诸多领域的广泛运用,问题本身就成为了问题。[26]27-28用切克兰德的话讲,软系统方法论是专门处理不良结构的问题[27]161,或者说为这种问题本身不确定性的问题的解答提供一种方法论的指导。切克兰德提出的七个步骤的方法循环图是其方法思想的集中代表。[27]163切克兰德虽然也给出了他的方法的具体操作步骤,但是也正如他所说,他的方法更多的具有方法论的意义,提供解决问题的基本原则。[27]161-162 近些年的学术界,在切克兰德软系统方法论以及诸多系统思考相关思想与方法的基础上发展起来了多种应用于管理学的系统科学方法。其中Ulrich提出的“批判系统启发法”、Flood和Jackson创立的“全面系统干预”以及在这些思想基础上发展起来的“批判系统实践”是最有代表性的思想和方法。后两种方法是“批判系统思考”(CST)的典型代表,Jackson用“创造性整体论”一词表示这些方法或方法论思想。[28]在Jackson的《系统思考》中对这些方法的形成与发展、方法及方法论的理论与实践、哲学根源与影响,以及对实践管理人员的具体价值都进行了深入分析与阐述,此处不再重复。Klir为了处理各种具有关系性的系统问题,提出了他称之为“一般系统问题处理器”(GSPS)的方法论体系结构。包括三个部分:概念框架的执行部分、操作部分和两个交界面。[29]该方法论可以被应用于诸多一般系统问题的处理与解决。Klir和Elias专门撰写《系统问题解决的体系构建》,详细阐述了该问题。 除了以上具有代表性的系统科学方法之外,应用各种系统科学理论处理问题形成的方法都属于系统科学方法的范围之内。比如应用一般系统论、控制论、信息论、耗散结构理论、协同学、混沌学、CAS理论等分析问题形成的方法。魏宏森的《系统科学方法论导论》和周昌忠《西方科学方法论史》对所谓老三论基础上形成的方法进行了研究,吴彤的《自组织方法论研究》则对之后的自组织理论、非线性科学形成的方法进行了深入研究。CAS理论与方法在国外的诸多领域都已经得到了广泛发展和运用。另外,像黑箱方法、模型方法、复杂网络方法等也在诸多领域得到了广泛运用。由于本文的重点不在于介绍这些方法,而在于通过对这些方法的分析进行方法论探讨,因此不再对具体方法做一一阐述。 系统科学论文:系统科学引领英语系统教学 摘要:系统科学是信息时代人们认识世界和改造世界的方法论。研究事物系统性的科学是系统论。课堂教学是一个整体,也可构成不同的系统。我们试图运用系统科学理论,打开课堂教学改革之窗,为一线教师深入教学改革的深水区探路提供便利,获得有益的启示。 关键词:系统科学;改革;启示 英语系统教学就是运用系统科学理论的观点和方法指导教学设计和实施教学改革。事物系统性特征表现在多方面,如非线性特征、涌现性特征、不确定性特征、整体性特征、有序层次性特征等,但与英语系统教学密切相关的,又能给教改有一定启示的特征,主要有整体性特征、有序层次性特征、反馈控制性特征,我们依据自己的实践具体阐述如下: 一、英语系统教学的特征 1.教学整体性特征 教学整体性原理是系统教学的核心理念。教学整体性原理要求教师把系统教学看成是个整体,以系统科学理论为指导进行教学设计和施教。 整体是由部分(要素)组成的。需要指出的是系统整体并不等于部分的总和。系统教学的整体是一个有机体,会产生新质的活力和生命的美感,即整体大于部分功能之和。英语教学整体由教学目的、教学主体(师生)、教材体系等要素组成,教学方法和手段是为教学目的服务的,他们之间的联系和相互作用,构成了一个具有新质的整体。 英语课文是一个整体。课文内容由词汇、词句、语段构成语篇整体。作为一个整体,它不仅是词、句、段的总和,这是编者把学科知识系统化的结果。当一篇文章进入课堂教学,反映了主体与客体相互作用的教学要求,代表着学生认知水平的变化,也体现了一定的教学行为要求的新意涵。所以课文教学也是个整体,整体是由要素组成的。进入课文教学就会形成一定的结构,结构是功能的基础,所谓结构就是指系统要素的组合方式。不同的结合方式就会有不同的组合结构,不同的组合产生不同的功能,于是教同一篇课文因结构差异就会形成低效教学、有效教学、高效教学、优质教学的不同功能。爱迪生最早研制的灯炮只能连续照明40小时,而现在的节能灯可以照明6000小时,这是因系统结构中的要素改变了,功能也就显著提高。同样,生物系统之有以有生命,就在它与环境之间的新陈代谢,以完成自身的不断更新。因此任何开放系统都是相对稳定而又在不断进化的。我们的教学改革和教学设计也应遵循这一规律,要求教师要不断地优化教学结构,把主体、主题、主线等教学要素融为一体,以获得最佳的教学功能。 2.教学有序层次性特征 整体是由要素或系统组成,系统是一个多层次概念。教学过程需要有序的层次发展,如果把客观世界视为一个大系统,它包括许多小系统,每个小系统又包含许多更小的系统,层层分化,乃至无穷。系统论创始人贝特兰菲指出层次结构是系统的部分秩序。这就是通常所说的一个系统总是把它当作一个层次系统来对待,因此系统的发展总是有序的,系统从无序走向有序就是系统的进化发展,反之则为系统的退化消亡。系统的发展进化是一个不断从简单到复杂,从低级到高级的有序化的组织过程。人的学习也是一个从易到难,从低级到高级的运用实践过程。教学就是一个人工的有序开放系统,其概念可以从以下几方面认识: a.层次系统的分类:系统可以分为自然系统和人工系统。自然系统是自然形成的,是一种自在的运转。外语教学不是自然存在,而是人们依据认识建构起来的,是由自为目的控制运转的。它还是一个开放系统,与外界有物质、能量和信息交换,是人工可控系统。 b.教育系统是个大系统,又是社会系统中的一个子系统,也可分为各个层次系统,如:1.国家教育层面,培养德智体美全面发展人才。2.学校教育层面,由教育、科研、管理层次系统,完成培育人才的任务。3.跨学科层面,主要组合学科知识,促进有机融合。4.学科教育层面,协调知识系统层面的联系与组合。5.课时教学层面,优化课时结构,获得最佳功能,实现教学目标。 c.课时系统教学层面:课时系统教学是最基本的工作时段。一篇课文结构复杂,内容丰富,不可能在一课时内完成。在新知识处理中,我们可以分为三个层面,课内学科教学层面主要解决知识的理解与掌握。校内学科层面把所学的知识通过变式练习,转化成技能。校外社会实践层面把知识和技能转化成为解决问题的能力和社会交往能力。教学设计必须以系统论的观点和方法为指导,依据教学目标和计划,系统教学的过程设计就成为整体认知(W)、层次切分(L),课时设计(C)、反馈调控(F)、教学目标(O),详见系统教学的设计图:整体认知(W)层次切分(L)课时设计(D)反馈控制(F)教学目标(O) 在系统教学的设计过程中,一篇课文仅是学科系统的小整体,一课时仅是课文中的小整体。教师在施教过程中必须关注系统之间的内在联系,从教材编写、课程标准、课程设置、教学设计等内容上去盘算思考,有时还会受到国际教育发展的影响,如果语言学、认知学科有了新发展,那么课时系统教学也会受到影响,教学过程中教师还必须注意到,有时教学要素不变,但是组合方式变了,功能也会产生变化。 3.教学反馈性控制特征 反馈控制原理普遍存在于自然、社会、思维之中。反馈在系统中起十分重要的作用,所谓反馈则是通过系统信息反馈,调控要素之间相互作用,使系统按照预定的最佳目标发展的必要条件。任何系统只有通过信息反馈,才能实现对系统的有效控制。2013年中国的神州十号飞船与天宫一号成功实现交会对接,是由于地接受反馈信息,不断地对他们的飞行轨道进行调控的结果。女航天员王亚萍在飞行中向6000万中小学生授课,展示在失重条件下一些奇特的物理现象,也是依靠信息的反馈和调控,让学生去感知神奇而奥妙的太空,品味蓝天深空的美妙。 反馈控制原理也存在于教学系统之中,而且处于相当重要的地位,只有用好反馈反思控制原理,才能使教学系统不断进化和稳定运行。教学系统还是一个开放系统,系统的开放性是系统从无序走向有序的必要条件,但它不是系统发展的根本原因,其根本原因是系统内各要素按照一定的目标协同运动的结果。只有协同运动,才能取得最佳效果。正是有些老师所说,如果学生不想学,老师再绞尽脑汁也与事无补。因为要素间缺乏协同运动,教学系统很难稳定有序发展,有序稳定地发展需要师生不断地反馈、反思,适当进行调控。 系统科学论文:基于高速铁路牵引供电系统科学管理及安全预警体系的探讨 摘要:牵引供电系统在高速铁路安全稳定运行过程中发挥着至关重要的作用,一旦牵引供电系统发生故障将引起高速列车的全面停运。文章对高速铁路牵引供电系统基本组成进行介绍的基础上,对当前高速铁路牵引供电系统故障诊断以及管理存在的重要问题进行了详细的分析,对确保高速铁路牵引供电系统实现更加科学化管理的措施进行了深入探讨。 关键词:高速铁路,牵引供电,科学管理,安全预警 前言 进入新的历史阶段,伴随着我国铁路事业的高度发展,高速铁路呈现出蓬勃发展之势;据统计,“截至 2010 年底,我国高铁投入运营里程达8358千米,高速铁路运营里程已居世界第一,2012 年底我国高速铁路总规模达到13000千米,我国已成为世界上高速铁路发展最快、系统技术最全、集成能力最强、运营里程最长、运营速度最高、在建规模最大的国家。” 伴随着高速铁路事业的飞速发展,其安全性、稳定性也日益引起整个社会的广泛关注。在高速铁路整个系统中发挥核心作用的供电牵引系统的重要性也就不言而喻。 一、高速铁路牵引供电系统基本组成介绍 第一,高速铁路牵引供电系统外部电源。牵引供电系统外部电源在整个高速铁路系统中发挥着“源头”作用,为整个高速列车提供能量持续性供给;供给的方式和途径是通过牵引变压器从电力系统到牵引供电能量的转换来实现的。不同于普通铁路,高速铁路牵引供电系统所接入的电压一般为220千伏。高速铁路牵引供电系统外部电源的主要功能是为高速铁路持续性供电提供更加完备供电保障。 第二,高速铁路牵引供变电所。如果外部电源发挥的作用主要是提供持续性的保障,那么牵引变电所将外部供电根据电力牵引对电流以及电压的不同需求,转化为适用铁路牵引需求的电能,之后将转化后的电能输送到接触网。高速铁路牵引变电所所在整个牵引供电系统发挥着“心脏”般的功能。在整个高速铁路运行线路中,一般每间隔40-50千米就会设立一个变电所,每个变电所所中安装两套设备,确保铁路稳定、持续运行。牵引变电所包含牵引变压器,除此之外也包括给牵引变压器配套的其它相关设备,如开关设备、电压电流、测量设备等。 二、高速铁路传统牵引供电系统故障诊断及管理存在的主要问题 第一,传统牵引供电系统故障诊断及管理的主要特征。传统模式下,对牵引供电系统故障进行的管理主要是对已经出现的故障,是对已经发生故障的诊断、维修,而当故障出现之前,证明系统已经在非常不健康的运行条件下运行过一段时间;传统条件下的对牵引供电故障发生位置以及原因进行排查后也能够使系统恢复到以前状态,但是从很大程度上对铁路运行秩序产生不利影响,对铁路运输带来一定损失,其经济性、时效性不强。 第二,传统牵引供电系统故障诊断及管理存在的主要问题:一是对出现的故障难以查找到真正原因。二是只是针对故障发生后进行的处理。传统条件下的故障诊断只能是对已经出现的故障进行诊断管理,难以实现事先性、预警性预见。三是排除出现故障的时间较长,影响铁路运行秩序。由于只能是针对故障发生之后进行的处理,故障排除需要一定的时间,在此过程中会对铁路运行秩序产生诸多不利影响。 三、高速铁路牵引供电系统科学管理及安全预警的主要措施 第一,采取多元化的牵引供电数据采集与处理技术。该种技术包含对牵引变电所各自动化系统、数据采集与监视控制系统、故障录波装置、接触网检测车等监测数据的精度、正确率以及各系统监测数据相互之间的关联性进行管理,获取高铁牵引供电变压器的局放以及互感器介质损耗信息,并对不同数据的来源以及特征进行综合分析,例如,数据发生的时间与空间等,在相关数据分析处理的基础上建立起多元化的故障预警与诊断数据模型。多元化的牵引供电数据采集处理技术所涉及到的主要层面包含四个板块,分别为数据的采集与处理、牵引设备状态的信息采集与处理、牵引设备基础性的信息采集与处理以及牵引维修信息的采集与处理,在相关数据与信息采集处理的基础上,作出对故障性相关分析、监测特征量的选取以及故障特征的提取等方面的分析结果。 第二,高铁牵引供电正常状态下的综合评价技术。对高铁牵引供电正常状态下的综合评价,主要涉及通过建立相关标准对供电系统正常运行的结构、特征、运行等进行诊断定义,建立包括各项数据指标的重要度和时效性的动态评估指标、设备的重要度评估指标、元件及网络的健康程度指标等一系列指标体系,在此基础上对高速铁路牵引供电系统的正常运行状况是否健康、良性作出全面的评估。 第三,高铁牵引供电故障预警技术。对于高铁牵引供电系统出现的故障,具有一定的必然性,是诸多因素予以累计的结果。当故障发生时,其前期必然经过一段时间的不健康运行状态,当不健康运行状态难以承受正常工作负荷的时候,故障必然发生。究竟故障在哪个环节发生、在哪个设备中发生,则难以作出预先性的判断。如果建立起高铁牵引供电故障预警技术体系,则能够在故障发生之前就能够识别出设备的异常,对潜在发生的故障予以避免,建设事故发生的概率。高铁牵引供电故障预警技术,重点包含两种:一种是对潜在的隐形故障予以预警;第二种是对早期出现的、或已经初露的故障端倪进行的额预警。潜在的隐形故障主要是已经发生却未直接表现出来(或未被发现)的故障,由于其具有随机性和隐蔽性,对于该类故障可以借助于牵引供电故障预警技术中的各设备相互之间关联所形成的制约关系技术予以解决。对于对早期出现的、或已经初露的故障端倪的这种情况,早期故障的特征比较微弱,提取往往比较困难,主要采取保证数据间几何关系和距离测度不变的前提下,展开观测空间卷曲的流形来发现内在主要变量的技术措施。 第四,高铁牵引供电故系统维护技术。对于高铁牵引供电系统而言,采用科学、规范的系统维护技术能够有效延长系统寿命,提高设备性能,提高牵引供电系统的稳定定与安全性。高铁牵引供电系统维护技术包含以下两种:一是主要涉及运行状态检修技术,在科学降低维修成本、提高系统稳定性基础上实现二者的协调;二是主要采用定量方法,对不同线路等级的牵引供电系统维护费用和故障后果损失费用之间实现最优化。高铁牵引供电故系统维护技术,能够有效降低维修保障费用,提高牵引供电系统运行的经济性与可靠性。 四、结语 伴随着经济社会的飞速发展,高速铁路在整个国民经济秩序中所发挥的作用越加突出。而高速铁路牵引供电系统是确保整个高速铁路系统稳定、健康运行的关键环节,尤其是作为高速铁路上电力机车能量的来源,高铁牵引供电系统的安全可靠对整个高速铁路的可靠运行具有非常重要的意义;牵引供电系统一旦发生故障,不仅会影响到铁路运行秩序,为铁路系统带来一定的经济损失,而且在很大程度上也影响到铁路的安全稳定运行。确保高速铁路牵引供电系统管理的科学化,必须要综合采用采取多元化的牵引供电数据采集与处理技术、供电正常状态下的综合评价技术、故障预警技术、供电故障排除与处理技术,以更好的确保高速铁路稳健、安全运行。
城镇规划论文:对新型城镇化认知误区及其规划策略的探讨 摘 要:文章解读了新时期的新型城镇化的概念,并对新型城镇化存在的认知误区进行分析,最后探讨了新型城镇化的四类规划策略。区域协调、城乡统筹与一体化的统筹协调策略,三产三低三提升、三业三化三集中的转型升级策略,资源节约集约、环境友好安全的生态文明策略,集聚增长,混合利用,紧凑开发的集聚紧凑策略。 关键词:新型城镇化;认知误区;规划策略 1 新型城镇化的概念 “新型城镇化”一词最早是伴随着党的十六大。新型工业化。战略提出,已有10余年。战略提出,主要是依托产业融合推动城乡一体化[1]。然而,中国百姓熟知新型城镇化是在党的十八大,特别是2012年中央经济工作会议首次正式提出。把生态文明理念和原则全面融入城镇化过程,走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路及其将之确立为未来中国经济发展新的增长动力和扩大内需的重要手段之后,才越来越受到各行业和学界人士的关注。 新型城镇化是在城镇化概念的基础上进一步展开的,其在人口集聚、非农产业扩大、城镇空间扩张和城镇观念意识转化等方面与传统的城镇化概念并无显著差异[2]。但实际上,在实现这种过程的内涵、目标、内容与方式上是有所区别的,因为各行业、领域的针对性和研究的侧重点不同。新型城镇化至今尚无统一和明确的定义。所谓的新型城镇化是以民生、可持续发展和质量为内涵,以追求平等、幸福、转型、绿色、健康和集约为核心目标,以实现区域统筹与协调一体、产业升级与低碳转型、生态文明和集约高效、制度改革和体制创新为重点内容的崭新的城镇化过程。推行新型城镇化是为了:(1)积极应对国内外政治、经济发展的新形势;(2)弥补长期以来高速城镇化带来的弊端和损失;(3)最大限度地将改革开放成果惠及广大人民;(4)促进未来中国城乡建设的可持续发展。 2 新型城镇化存在的认知误区分析 新型城镇化作为我国新一轮城乡建设和转型时期的重要指导性战略,对经济、社会、体制制度和城乡建设诸多方面具有深远的意义,其内涵伴随一系列政策的出台和实践成果的落实将得到不断丰富[3]。但是,受既有国情和利益分配方式、现状发展模式以及未来众多不确定因素的潜在影响,新型城镇化在城镇实践过程中极有可能出现若干误区,其可预见性误区可概括为以下六点(表1)。 3 推行新型城镇化四类规划策略 对于国内城乡规划学界而言,“新型城镇化”虽然广为熟知,但一方面长期在局部范围或地区试行,另一方面常局限在城乡建设环节。随着新型城镇化上升为国家战略并成为本届政府执政的重要理念,“新型城镇化”的涵盖范围持续扩大,其要求城乡规划学界必须积极探索新时期推行新型城镇化的新策略[4]。规划策略的实施必须以各地阶段性的发展路径为保障。中国幅员辽阔,城镇经济社会发展的地域差异显著。在从传统城镇化向新型城镇化转变的过程中,各地应秉承。评估现实差距-树立可行性目标-确立重点行动计划。的系统化思路,逐步实现基于内涵维度的发展方式转变、基于目标维度的发展方向确立和基于内容维度的实施安排。以发展路径为基础,针对我国新型城镇化的实际情况,新时期城乡规划领域推行新型城镇化应采取以下四类策略。 3.1 “区域协调、城乡统筹与一体化”的统筹协调策略 统筹协调策略涵盖区域与城乡两个层次。从区域上说,大体包含4个空间地域层次的协调与统筹:(1)以大多数现状城镇中心城区为核心的规划区或都市区范围;(2)较为明确的市域范围;(3)跨行政界限的城市圈、城市群范围;(4)更大尺度的都市连绵带和经济区范围,在此区域内统筹更多的针对宏观政策、重大设施、产业布局、生态安全等方面。而对于城乡一体化层面,则较为微观地注重与城乡居民相关的各类公共服务设施建设、道路交通与市政基础设施布局、就业水平及环境质量保障等方面。 3.2 “三产三低三提升、三业三化三集中”的转型升级策略 所谓转型,一是向低碳绿色转型,二是向规模集中转型。低碳绿色即要求农业、工业和现代服务业实行“低排放、低污染和低能耗”。规模集中即倡导农业向规模经营集中;工业向园区集中;现代服务业向城镇各级中心集中。所谓升级,一方面指农业效率提升、工业低碳水平提升和现代服务业服务质量提升;另一方面指农业现代化、工业集群化和现代服务业规模化协同升级。 3.3 “资源节约集约、环境友好安全”的生态文明策略 资源节约与环境友好是国家两型社会建设的重要目标,也是生态文明的核心理念[5]。其中,资源节约即强化现有资源的节约保护和集约利用,依托新技术大力开发新能源、新材料。积极推进废物回收再利用工程。环境友好即坚持生态保护优先,建立和维护区域生态安全格局,加强城镇环境质量(包括大气质量和水环境质量)监测,因地制宜、适度提高有污染企业准人门槛和处罚力度。此外,以现代技术为依托,积极推进城镇绿色建筑改造,打造绿色社区、绿色街区和绿色城镇;科学合理布局城镇空间,尽可能多地利用自然资源和能源(如风能、太阳能等)解决城镇采光和通风问题以减少环境干预也是生态文明的重要方面。 3.4 “集聚增长、混合利用、紧凑开发”的集聚紧凑策略 集聚紧凑策略包含三层含义,所谓集聚增长即推动产业集群化集聚、空间园区化集聚、重点在各级城镇中心集聚。所谓混合利用即提倡各项功能混合使用,从而降低远距离、钟摆式交通出行。而紧凑开发指依托公共交通导向实现多中心、组团式、网络化土地利用。三者相互作用,互为条件,互为因果。 4 结束语 总而言之,“新型城镇化”是以追求民生、可持续发展和质量为内涵,以平等、幸福、转型、绿色、健康和集约为核心目标,以区域统筹与协调一体、产业升级与低碳转型、生态文明和集约高效、制度改革和体制创新为重点内容的崭新城镇化过程。新型城镇化是中国未来较长时期内城乡发展与建设的关键指导战略,理清新型城镇化概念与内涵、树立切实可行的新型城镇化目标、梳理重点内容并结合规划策略统一部署,同时及时纠正认知误区十分必要,也迫在眉睫。 城镇规划论文:小城镇电力布局规划案例研究 摘 要:以福建省龙岩市古田镇的电力规划为例,结合该镇的地理条件和人口分布情况,分析当前电力网络布局存在的不足。根据该镇的城镇规划方案,采用合理的预测方法对该镇的用电量进行预算,并对该镇的变电站布点和高压网络布局进行规划。 关键词:电力规划;变电站;主变容量;负载率 小城镇电力规划是电力系统的重要组成部分,是小城镇建设的重要基础设施。但电力公司无法对我国小城镇的电力发展问题做出准确的回答,这成为了目前小城镇电力规划的一大缺陷。小城镇的电力规划应全面贯彻落实全寿命周期管理的理念,做到科学前瞻、远近结合、统筹兼顾、协调发展。 龙岩市上杭县古田镇位于上杭县的东北部,地处上杭、连城、新罗三县(区)结合部的梅花山南麓。古田镇下辖21个行政村,全镇面积为227 km2,2009年末总人口为18 825人,发展的方向是以中国著名的革命圣地、历史文化名镇和知名的旅游目的地为品牌的旅游产业。下文将以古田镇作为典型案例,进一步揭示小城镇电力存在的问题,并采用较优的规划方案来实现小城镇的电力规划。 1 城镇电力现状和存在的问题 1.1 电力现状 2009年,古田镇的年用电量为1.21×108 kw·h,总负荷为28 mw,主要满足工业生产、旅游度假和日常生活用电。 目前,有10回35 kv架空线、13回高压线和一回220 kv卓然~莲冠变架空线经过古田镇。110 kv郭车变与110 kv城关变、110 kv矶头电厂变和110 kv青云变三回110 kv线路联络供电。目前古田镇35 kv配电网主要采用110 kv站单回路辐射和小水电的方式进行供电。 1.2 存在的问题 古田镇的电力布局主要存在以下几个问题:①古田镇有6座35 kv变电站和升压站,5座属于单变和与小水电一起供电的变电站,这样的网络结构直接影响了中低压配电网供电的可靠性、灵活性和经济性;②10 kv线路负载率较高,但联络率和n-1率较低,联络线路无法通过n-1校验,加上大部分区域供电半径较长,因此供电可靠性极差;③中压配电网架空线路均为裸导线,全镇中压配电网绝缘化率为零,供电可靠性受到严重影响。 2 电力规划内容 2.1 负荷预测 采用规划单位建设用地负荷指标法对电负荷进行预测,并用人均用电量法进行校核。 2.1.1 单位建设用地指标法 选取《龙岩市上杭县古田镇电力专项规划(2010—2030)》中的负荷预测数据,预测最大用电负荷约为93 mw(含发展备用地负荷),平均负荷密度为126 kw/ha。 2.1.2 人均综合用电量法 2009年古田镇的总人口为1.88万人,预测2015年全镇总人口达2.8万人,2020年总人口达3.5万人,2030年总人口达5.0万人。2009年古田镇人均综合用电量为6 383 kw·h/人,属于用电量较大的城镇,所以人均综合用电量按用电量较大的城市标准,预测镇区远期最大10 kv负荷为77.8 mw,近期最大10 kv负荷为36.7 mw。 2.1.3 预测结果选取 综上所述,由于采用负荷密度法预测时包含了发展用地约32.7 mw的负荷,因此两种预测负荷相差较大。此次镇区用电负荷取大的负荷值,预测最大用电负荷约为93 mw(含发展备用地负荷),平均负荷密度为126 kw/ha。 人均综合量指标预测法与单位建设用地负荷指标法的预测结果相吻合,证明预测结果合理。 2.2 高压网络规划 2.2.1 主电源点规划方案 至2012年,古田镇规划建设投产1座110 kv变电站,站址总面积为5 344 m2,由220 kv蛟洋塘厦变电站的单回线路供电。2015—2020年间规划扩建古田变二期,同时建设塘厦变~古田变ⅱ回线路工程。 2.2.2 电力平衡与主变容量配置 根据古田镇各片区域经济发展的侧重点,结合城镇负荷的增长趋势,按照适度超前的原则,进行负荷的平衡与主变容量配置。 在进行110 kv供电负荷的测算过程中,郭车变同时承担蛟洋镇、溪口乡、太拔乡的部分负荷,因此需要考虑此部分的负荷。由于当地小水电是迳流式地发电,因此枯水期出力一般为取装机的20%. 按照上述电力平衡的原则和方法,110 kv最高供电负荷就是把古田镇的最高负荷减去小水电枯水期出力,再加上郭车变承担的蛟洋、溪口和太拔的负荷。容载比选取1.8~2.2. 2010年古田片区由于郭车 变同时承担蛟洋镇、溪口乡、太拔乡的部分负荷,110 kv容载比为1.46,不符合容载比的要求,可靠性较低。2012年规划建成110 kv古田变,使110 kv容载比提高到2.00,预计到2015年时容载比为1.89,到2030年经济发展趋于平稳的状态时,容载比会保持在1.97左右。 2.2.3 110 kv变电站布点规划 根据对用电负荷的预测,遵循分层分区供电和合理供电半径的原则,郭车片区已有1座110 kv的郭车变变电站,解决了“单线单变”问题和满足了新增负荷用电需求。此外,郭车片区还将规划新建1座110 kv的变电站。 2.2.4 网络规划 古田变终期接线模式采用单电源辐射接线,2回110 kv电源引自规划的220 kv塘厦变。郭车变终期接线采用220 kv塘厦变双回路供电,单塔单回,另外与矶头电厂、小池变单回路相连。 结合110 kv古田变的建设,规划35 kv郭古变、35 kv下郭车变、35 kv元世甲变退出运行,增容改造35 kv西山下输变电工程,规划35 kv网络采用双电源单环网和单电源辐射式接线。将35 kv联络线置于110 kv郭车变和古田变之间,保障枯水期古田变一期单台主变时供电的可靠性。 3 结束语 充分利用有限的电力资源,合理地选站选线和优化设计,节约电网设施占地,降低农网损耗,使农网全寿命周期费用最小,投资效益最高,积极促进电力设施与自然生态环境的协调是城市体系规划的重要方面。 随着近期城镇建设的不断加快,区内电力负荷将迅速增长,但目前的电力设施较为薄弱。为满足片区开发建设的供电需求,建设片区合理的电力设施布局和完善的系统结构,同时控制电力设施的用地和电力通道的预留,迫切需要对片区的电力网进行高标准、全方位的规划和建设。在规划时要遵循远近结合、协调发展、适度超前的原则。 城镇规划论文:抓好小城镇消防规划之我见 摘 要:本文针对小城镇消防规划的现状和问题进行分析,浅要提出抓好小城镇消防规划的几点意见。 关键词:小城镇 消防规划 消防基础设施 消防规划编制 近几年来,随着我国加入wto和经济高速发展,小城镇建设的步伐越来越快,其面貌发生很大的变化。为减少和预防城市火灾,部分小城镇编制了小城镇消防规划,但是也应该看到,小城镇随着建设迅速发展,城镇规模逐年扩大,油、气、电、化工原料及其产品的生产和广泛运用等的日益普及,火灾发生频率增高,火灾的经济损失不断加剧,小城镇消防规划远远滞后于经济的发展。因此,笔者结合自贡市小城镇消防规划,浅要提出小城镇消防规划中的几点意见。 一、基本现状 当前全国许多小城镇没有制定消防规划,普遍存在消防站数量不够;市政消火栓数量少,消防管网压力不足;消防通讯落后;消防装备差,且数量少;消防道路不畅,断头路较多等问题。 自贡市小城镇区建设规模普遍小,人口少,发展不平衡,消防规划和消防设施基础欠帐较大。全市共有小城镇(乡镇96个,镇区人口2万人以上的只有两县县城驻地镇,即富顺富世镇和荣县旭阳镇)。除此之外,镇区人口均在1万人以下o忠驯嘀朴谐钦蜃芴骞婊??0余个乡镇,已完成消防规划编制的只有大安区大山铺镇,仅有46个小城镇安装有消火栓,未通自来水的乡镇达10个。 针对小城镇消防规划方面存在的具体问题,结合小城镇建设实际,自贡市因地制宜制定了全市小城镇消防规划编制的具体目标任务,从两县驻地镇、国家省级试点镇,分别确定了时间表、以保障小城镇消防规划编制工作的有序开展,同时,对全市小城镇消防基础设施建设也制定了相应目标任务,逐年增设安装城镇消火栓,购置消防手抬机动泵等,保障到2005年,全市通自来水的小城镇普及安装消火栓,未通自来水的全部配置消防手抬机动泵,切实提高小城镇自防自救能力。 二、加强小城镇消防规划的几点意见 (一)要加强对消防规划的领导,提高对做好这项工作的认识。一方面各级党委政府应高度重视,关心和支持消防及其他有关部门工作,经常听取工作汇报,帮助解决工作中的困难,为更好地编制出高质量的消防规划创造良好的条件;另一方面,消防工作效率和工作质量,消防及其他有关部门要不辜负党和人民的重托,努力提高工作效率和工作质量。这样,才能赢得政府和人民对消防工作的理解和支持,圆满地完成工作任务。 (二)应建立保障消防基础设施建设资金的正常渠道。当前,经济建设发展较快,许多小城镇的工农业总产值已经大幅增长,而消防经费却仍是多少年一贯制的局面,消防基础设施建设和器材装备明显滞后于经济发展。很显然,这种落后的消防态势已不能满足防火、灭火的需要了。因此,笔者认为各地政府应当采取并制定相应比例的办法,把消防经费纳入城市消防整体规划之中,使城市建设和消防市政建设同步进行,逐步完善消防基础设施建设,提高城市抗御火灾事故的能力。 (三)因地制宜,循序渐进抓好小城镇消防规划编制。小城镇消防规划是加强小城镇消防基础设施建设的基础,为此各地要结合小城镇建设规模、功能、人口等具体实际,切实按照《消防法》、《四川省城市消防规划编制办法》等法规、文件要求,将小城镇消防安全布局、消防道路、消防水源等进行统一规划,并组织有关部门专门实施,组织专门人员,成立专门机构具体抓,消防内容要具体、实用,具有可操作性。 (四)抓好小城镇镇区内可利用自然、天然水源取水设施建设。对镇区内可利用的水池、水塘、河流等,要因地制宜修建一些供消防车、消防泵用的取水井、取水口、取水码头等,提高灭火救灾利用率。 (五)加强小城镇消防基本装备的配备。加强小城镇防灾救灾队伍建设的同时,要进一步加强消防水带、水枪、消防手抬泵等基本消防装备配备,并开展经常性训练、演练,使火灾时能因地制宜,自防自救。 (六)建立和完善小城镇消防规划编制、执行和消防基础设施建设的法律保障体系,不断强化消防监督执法工作。要保障小城镇消防规划编制、执行和消防基础设施建设,必须制定强有力的法律制约措施,落实法律责任。对工作不落实的各级政府、行业主管部门要依法追究其法律责任。同时,各级公安消防机构要进一步加大监督执法力度,严肃查处小城镇消防规划、建设中违法违章行为,使小城镇消防规划建设步入法治化轨道。(七)各级政府要充分发挥职能部门作用,经常督促计划,公安,邮电,城建,财政等部门,认真履行各自职责,确实配合消防部门搞好城市消防规划的贯彻落实,大力推进消防工作社会化进程。 城镇规划论文:小城镇绿地系统规划构想——以临海市杜桥镇为例 摘要:由于人们对于城镇景观及城镇环境问题的日益重视,城镇绿地系统建设成为当前城镇规划建设工作中的一项重要任务,同时规划工作由于观念转变及视角转移,也面临新的发展,本文针对临海市杜桥镇自然地理条件的利用和分析,结合现有的绿地情况,贯彻“生态优先,绿地优先,开敞空间优先”的原则,对该城镇绿地系统进行总体规划。 关键词:绿地系统城镇规划 绿地生态规划 1.杜桥镇的基本概况 1.1地理位置 杜桥镇位于浙江省台州湾北部,是临海市南部沿海地区的商贸中心。杜桥镇北临连盘、南与川南及台州市椒江区接壤,西与溪口乡交界,北依小芝,距临海市区60公里。 1.2 自然条件 杜桥镇属于亚热带季风性气候,常年气候温和湿润,雨量充沛,无霜期长,年平均气温为17度,极端最高气温为38.1度,极端最低气温为-6.8度,日照时数最少为2月101.9小时,最高为7月254.4小时,全年1903.2小时、年平均降水量为1537.5mm,年最大雨量为2375.lmm,年最小雨量为912.8mm。历年降雨4-9月份最多,一般5、6月份为梅雨期,秋季台风时,偶有涝灾。杜桥镇的地质情况属于上侏罗、白垩纪的陆相中酸性火山岩系类河湖相沉积岩系,为第四纪全新世纪沉积平原,由于台州湾携带的泥沙冲积,经海浪的搬运淤泥沉积而成。主要岩性为浅灰含砾亚粘土等。 1.3 自然资源 杜桥镇水电资源丰富,有3个大中型水库,土地资源矛盾突出,风景名胜古迹资源丰富。 2.杜桥镇绿地系统规划 2.1 面临的问题 杜桥镇人口密度高,土地资源短缺;公共绿地缺乏,环境质量较差;城镇老镇区所包含的丰富的历史文化信息面临着毁灭性破坏;乡村景观和园林景观的审美和协调存在问题;游息绿地缺乏。 2.2难点和重点 难点:土地资源短缺,使绿地建设受到极大的限制;规划目标与实施过程的矛盾; 重点:对历史文化资源及现有的绿地、水系的保护和改造,是突出城镇风貌特色的关键;合理安排各类绿地在城镇中的分布;确立一套切实可行的动态指标体系,适应于城镇的变化发展;滨水林休闲绿带在绿化带上结合地形安排步行散步道以及休闲娱乐设施,并与各个功能区内部绿地及开敞空间相互渗透;居住区绿地主要布置在居住区中心,绿地内安排步行散道和广场,小游园以及健身设施等;街头绿地与公园将各功能单元与主干道隔离,减少噪音污染,同时供居民游息。 2.3规划原则与依据 原则:绿地系统应结合现状地形,水系等自然环境特征进行系统设计,努力形成点、线、面相结合的网络系统。绿化系统应作为城镇空间界面的重要组成部分,通过绿化构成的软质界面和渗透型界面丰富城镇空间层次。作为城镇公共空间的重要组成部分,绿地系统的设计强调“以人为本”的精神,应注重场所精神的塑造,以利于新区活动的组织与延续。绿地应布局均衡,比例合理,满足全镇人民休息游览的需要。为有利于城镇环境的美化和生态环境的改善,绿地系统应注意乔、灌、草结合种植,尽可能运用“乡土树种”。绿地系统的规划设计应形成新区独特的城镇风貌和城镇形象,通过特色绿化使新区与旧城镇取得联系。绿地系统规划既要有远景目标,也要有近期安排,做到远近结合。 依据:《中华人民共和园城镇规划法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国森林法》《城镇绿化条例》《风景名胜管理暂行条例》《城镇道路绿化规范与设计规范》《杜桥镇城镇系统规划文本》。 2.4规划目标 近期目标:改善城镇生态环境,保证城镇化可持续发展。以建设生态城镇为目标。增加生态绿地比例,努力建成总量适宜、分布合理、植物多样、景观优美,点、线、面、环合理结合,乔、灌、花、草有机搭配,城乡一体化的城镇绿地系统。 中期目标:中心城镇人均公共绿地面积达到8m(2)/人。绿化覆盖率达到20%。其中旧城镇区人均公共绿地达到3m(2)人。 远期目标:继续提高规划中心区绿地系统的质量,扩大新区绿化,使中心镇区人均公共绿地面积达到l5m2/人,绿化覆盖率达到35%-400/0,其中旧区人均公共绿地达到3.515m2/人。 2.5具体规划 公园绿地:杜桥镇公共建筑景观风貌可分为商业金融景观风貌区、行政办公景观风貌区和城市中心景观风貌区。对城镇中心区内具有一定风貌特色的地段进行保护,如杜川路、解放街、南大路以及百里大河滨河构成的旧区中心地段。公园规划以松山公园建设为主。在松山公园原有的基础上进行改造,开展以休闲观赏、文娱体育健身活动等为主的全镇综合性公园。 街头绿地:目前杜桥的街头绿地有:杜桥大厦前街头绿地、新车站门前绿地、府前街人口绿地和环城东路交通岛。其中以杜桥大厦前街头绿地 最具规模。设置有雕塑及儿童游乐设施,种植了金边黄杨、红花继木、杜鹃、羽衣甘蓝、圆柏、海桐、规划、小腊、加拿利海枣等。在杜桥镇镇区主要街道有条件的地段,设置必要休息、休闲设施,形成街头绿地,供给周边居民使用。 街道附属绿地:杜桥镇目前的绿地系统不够完善,道路绿化覆盖率低,仅在几条新建的道路有较为成型的绿化植被,人口稠密的城镇中心区绿化非常薄弱,而城镇道路绿地作为城镇景观的构成要素,在改善生态环境,提高生活质量等方面发挥着重要作用,道路与人的生活息息相关,在当今少数发达国家,道路环境规划非常注重生态环境、文化观念和人的感受,注重通过植物给人以清新的空气、优美的环境和精神的慰藉。街道绿化作为城镇绿地系统规划重点项目之一,根据规划指导思想的要求重点处理,形成道路绿地系统的主体,其余道路在统一规划的基础上结合各自周围环境形成特色。 单位附属绿地:杜桥镇现有的单位附属绿地还是比较多的。在杜桥中学、镇政府、自来水厂、第二人民医院、化工园区等处,均有较大的绿地面积。但在杜桥电大、眼镜城、杜桥实验小学等处就无绿地,绿地面积为零。根据各种条例规定,学校、机关团体等单位不得低于35%;工业企业、交通运输战场和仓库不得低于20%。应按照此标准加强单位附属绿地的建设。 居住区绿地:杜桥镇镇区居住区绿地稀缺,在镇区改造进程中,应配套建设中心绿地、组团绿地和住宅庭院绿地三级居住区绿地系统。利用“借景”手法,将居住区外的优美环境引进来,以利于整个居住区景观环境的改善。居住绿化可在建筑墙面上加强立体绿化—垂直绿化和屋顶绿化。在提高景观多样性的同时,起到围合、阻挡的作用,在户外创造亲切随意的交流场所。 城镇规划论文:浅谈小城镇交通综合规划与管理模式探析 论文关键词:小城镇 交通综合规划 交通管理模式 论文摘要:浙江省义乌市在推进城镇化建设过程中,率先在乡镇实施路网规划、公交服务规划、强化交通养护管理职能三项工作,并摸索出一套交通管理模式,这可以为小城镇交通综合规划与管理模式提供借鉴。 0 引言 城镇化是推进我国城市化进程的长期战略,发展小城镇是城镇化战略的一个重要组成部分。完善小城镇的交通网络则是促进城镇化发展的重要举措。小城镇交通规划属于区域性专项规划.应结合自身特点与当地的交通需求,在交通总体规划与城镇总体规划的框架下,编制符合实际的、有特色的城镇区域交通综合规划。 在浙江省义乌市,小城镇建设发生了翻天覆地的变化,农村群体性的膨胀发展促进了小城镇的崛起,小城镇进一步发展成为卫星城镇,几个卫星镇围绕中心城镇进行组团发展,在路网上表现为射线交通联接。在一段时间沿交通线的发展融合后便形成了一座小城市.这就是一座城市的自然发展之路。但是目前多数小城镇的路网规划布局不合理.基础设施分散,配套程度不高,对小城镇进一步发展影响较大 在这种情况下,浙江省义乌市交通主管部门适时在经济基础较好的廿三里镇开展了交通基层基础建设试点工作,提出了路网规划、公交服务规划、强化交通养护管理职能三项工作,并建立“一所三网”,其中一所指成立一家交通管理所:三网为建设农村公路建设网、农村公交运输网和农村交通管理网。重点是做好交通综合规划。 1 现状分析与评价 廿三里镇位于义乌市的东部,面积为72.2km,是中国小商品城的发源地,商品经济发达廿三里镇下辖35个行政村,8个居民区,户籍人口达4.2万,外来人口达5.6万。20世纪90年代后陆续进行的各条农村公路建设对廿三里镇的经济社会发展到起了促进和带动作用。道路里程的快速增长和客货运输市场的繁荣发展,对廿三里镇的交通管理提出了更高的要求。 1.1公路交通现状 廿三里镇公路网、公路长度、技术等级、公路网密度情况如表1一l和表1—2所示. 由上表可知,在廿三里镇域,乡道、村道比例相当,公路普遍等级不高,以四级公路为主。 1.2分析与评价 1.2.1通行政村率 通行政村率指规划区域内通公路的行政村数与行政村总数之比。通常该指标值越大,表示通达程度越好。全镇通公路情况如表1—3所示。 1.2.2对建制村层次的指标 重点考察人口在500人以上规模的行政村的道路条件,则建制村层次的指标r为: 1.2.3公路网等级水平 公路网等级水平按下式计算: 公路网等级水平= ∑(公路里程×公路等级)/∑公路里程 计算得廿三里镇公路网的等级水平为3.62,与义乌市域2010年公路技术等级所需达到的2.72相比,路网技术等级偏低,规划中需提高公路网等级水平。 1.2.4公路网密度(见表1—4) 由表1—4可见,廿三里镇的各项指标均低于义乌市的平均水平,有必要加大公路基础设施建设,增加公路总里程。 1.2.5公路网连通度 公路网连通度按下式计算: dn-----------------公路网连通度。 廿三里镇下辖35个行政村.8个居民区.以行政村为节点计算得连通度dn=0.97。廿三里镇按规划分l4个社区,以规划社区为节点,dn=1.70。说明廿三里干道网络虽基本成形,但农村公路网处于树状低级结构,路网须进一步完善。 2 公路路网规划 2.1廿三里镇经济发展预测 以金华地区和义乌市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要为依据,分析国民经济指标的增长率预测国内生产总值,见表2—1。 客运量的时间序列预测模型为: 货运量的时间序列预测模型为: 代入具体的数据,得预测年客、货运量如表2—3所示。 2.3农村公路网预测(见表2—4) 根据预测,规划近期以增加路网长度、提高连通度为主,规划远期以提高公路等级水平为主。 2.4公路网布局规划 根据城乡一体化规划,在确定的城乡发展布局和现有农村公路网布局基础上,将规划路分为三个层次: a)骨架路网 高等级公路和主干路构成骨架道路。沟通中心区与北、东、南三个组团片区之间的大量交通,以及连接廿三里镇与其他乡镇、地区,以一、二级道路为主,由开元街、梅林大道、商城大道、稠廿公路形成井字形路网: b)集散道路 作为骨架路网的延伸,构成各功能区内部路网的骨架,为工业区、居住区、景区、农业区等连接到骨架路网上,同时保证骨架路网之间的联系.以二级路为主; c)支路 作为功能区内部道路,偏远山区、景点、农业区的连接道路,以及中心区行政村至集散道路的连接路,以三、四级路为主。 廿三里镇域形成“五横四纵一高速”道路网结构.分别连接廿三里镇与主城区、东阳、苏溪、诸暨等对外交通和内部各社区的城乡统一道路网,县乡公路辅助主骨架公路网络形成一个多层次、多功能、高标准、高性能、大范围的农村公路网络系统。其中“五横”为涌金大道、大通路、诚信大道、商城大道、通宝路;“四纵”为城东路、开元路、岩路、梅林大道;“一高速”为甬金高速公路。 3 公交运输发展规划 3.1运输业发展现状 目前,廿三里镇境内拥有公交服务班线共12条。线路总里程约147km,营运车辆51台.日客运量超过2.8万人次,在一定程度上满足了部分群众的出行需求。停车场有廿三里北(900m2),廿三里南(2700m2),机动车维修点43个,企业主大都拥有小型货运车辆,大的物流配送企业没有形成。 存在的主要问题有:a)公交线网、站点设置有待优化;b)公交车服务多年,需要更新和增加;c)公共交通场站不能满足需求:d)道路交通拥堵状况严重,影响公交车辆运行速度;e)三轮车、残疾车参与非法营运现象长期难以消除,从而影响地区形象,也存在重大安全隐患。 3.2公交线网优化 近期廿三里镇境内以优化公交线网为主。具体如下:a)调整后的公交线路为15条,线网总长150km,其中廿三里镇境内增加了25.4km,线网密度达到1.26km/km2;b)调整后公交线网重复系数约为1.2,非直线系数为1.36,线网指标更为合理。 远期因廿三里镇建设区域已纳入义乌“一体两翼”发展格局的义东北城区范同,所以进一步增大公交线路总长度,达到约20条公交线路,增设廿三里镇公交总站统一调度。 3.3运输车辆发展 公交车辆配置在主干线上投放30座以上的大客,支线上投放l3座左右的面包车。增加公交车辆数,干线上发车间隔控制在6min---8min,支线上控制在1h内。调整前后公交车辆指标见表3-1。 3.4运输场站建设 根据廿三里镇的实际,坚持“经济实用,布局合理,方便群众”的原则,努力构筑以公交总站为中心,以村级简易站(回头站、首末站)为依托,沿线停靠站为支持的多层次和网络化公交站点体系,逐步形成镇区有站、大村有亭、小村有牌、沿线有点的格局。同时,建设一个规模适宜、功能完善、设施先进、组织合理的现代物流场站,以适应广大企业提供原材料和生产成品的运输、仓储、流通加工、信息等需要。 4 强化交通养护管理职能 目前,义乌市的全部农村公路由公路养护管理所负责养护管理。因全市管理区域面积较大,道路里程逐年增长,养护管理难度日益增大。随着廿三里镇客货运输市场的繁荣发展和道路里程快速增长,对其交通管理提出了更高要求。为抓住交通基层基础建设试点的机遇,义乌市适时成立廿三里镇交通管理所,对交通管理体制进行了大胆创新,以强化农村管理。 廿三里镇交通管理所的主要职能有: a)组织城乡公交线网调整,监督管理客运市场; b)做好辖区乡道、村道的建设养护工作,负责辖区农村公路的路政巡查和路政案件的调查处理; c)贯彻执行交通运输管理法律、法规和政策,依法开展交通规费征收工作; d)监督管理农村货运市场,加快发展农村物流。 5 结语 廿三里镇自2008年实施交通基层基础试点以来,已经成功地摸索出一套“一所三网”的交通管理模式,使得廿三里镇的镇区与农村交通实现了大跨步发展。由于规划起点较高,在规划实施后村镇路容路貌大为改观,交通秩序井然,群众出行便利,交通事故率明显下降,非法营运现象基本杜绝,城镇化水平也大步提升。这不仅得到了广大基层老百姓的强烈拥护,也受到了上级部门的好评。浙江省交通厅在义乌调研时对这种管理模式高度重视,认为在社会主义新农村建设过程中廿三里镇为基层农村公路的养护管理探索出了一种崭新的方式,值得在全省推广。 城镇规划论文:基于可持续发展的城镇排水规划探讨 【摘 要】近年来,在经济高速发展的推动下,我国城镇建设规模也在不断扩大。与此同时,城镇排水方面的问题愈加突出。主要表现在城镇排水设施建设落后、没有建立相应的污水处理厂造成水体污染严重、排水体制的选择不合理等,而这些问题的产生与城镇排水规划的不科学有直接的关系。本文主要分析了可持续发展视角下进行城镇排水规划的几点建议。 【关键字】可持续发展;城镇;排水规划;建议 一、可持续发展视角下的城镇排水规划必须要以全面规划、综合治理为前提 城镇排水规划关系到城镇未来发展的大问题,为了保证城镇排水规划的科学性、前瞻性和长远习惯,必须要进行全面的规划,把排水及相关工程结合起来。为了实现统一科学前面的规划,城镇应该成立专门的水资源管理委员会,并把城镇的供水、排水、污水处理、地表与地下水资源、城镇防洪等有机地结合起来,要站在全局的高度进行排水规划。当前,很多城镇在排水建设中都存在“重给谁、轻排水”的现象,对于城镇排水工程并不重视,或者只是把排水工程当成孤立的事情来抓,忽略了排水与其他工程间的联系,没有充分考虑排水处理后的污水的排放和转移,造成了城镇的水体污染。因此,在城镇进行排水规划时,还要坚持综合治理,要充分考虑城镇排水的长远发展。要严谨居民肆意乱泼乱倒污染城镇水体,要加大污水处理力度,避免污水随意排放。 二、可持续发展视角下的城镇排水规划要把排水基础设施的建设作为重点工作来抓 排水设施是城镇基础设施的一个重要组成部分。建设一个城镇,必须先搞基础设施,没有这些设施,城镇不能正常生产,就要影响生活。同时,基础设施是基础,如果没有配套的排水基础设施,城镇排水规划只能是“纸上谈兵”,因此,要想更好地贯彻城镇排水规划,必须要保证排水基础设施的建设。当前,很多城镇的排水基础设施都比较落后,不能较好地满足排水需求,导致城镇排水诸多问题的出现。而通过分析我们不难发现,制约城镇排水基础设施建设的一个突出问题就是资金问题。这就要求城镇主管领导要重视城镇排水设施建设,要保证水设施建设投资,加大投资强度,可以从城镇建设配套费入手,可以从国家为城镇排水等设施建设而设立收缴的专项基金上做文章,也可以向国家申请贷款、让受益者投资或征收排污费,保证排水基础设施的建设。同时,在基础设施建设中要注意几点,要合理地设置排水出口,为以后污水处理提供便利,并提高排水出口的能力,还要避免城镇雨水、污水混流,实现排水管线雨水、污水分流设置。 三、可持续发展视角下的城镇排水规划要因地制宜选择排水体制 当前,城镇排水体制的选择一直是困扰城镇排水的突出问题,很多城镇采用的都是新建区实行雨污分流,旧城区通过逐步改造采用截流方式过渡,最终建成雨污分流排水系统。但是在实施的过程中我们发现,很多城镇按照这个思路选择排水体制,效果都不理想,造成雨污合流的现象。由此可见,盲目的认为雨污分流体制是最佳模式显然是有失偏颇的。每个城镇规模不同,排水设施和城镇布局都不同,要根据各个城镇的特点进行经济技术比较后,再确定采用哪种排水体制。我们建议对于一些正处在发展中的、经济相对欠发达的城镇,要尤其注意慎重选择排水体制。对于选择合流制排水的城镇,可以进行以下科学改造,努力解决合流制排水系统的弊端。比如在合流制排水系统中采用防臭雨水口,即对边沟式双篦雨水口去掉过梁,中间加一道隔墙,在隔墙上留洞,安装一个特制的玻璃钢压板门,在压板门前方隔间安装铸铁雨水篦,压板门后方隔间间盖上预制砼板,使臭气无法从雨水口排放,系统中气体可通过诸多建筑立管排出,这样既保证了通风,又不使污水从跨越管短路流出。既节省了选择分流制需要投入的大量资金,又能极大地避免合流排水引发的污染。 四、可持续发展视角下的城镇排水规划应加大对污水的治理,制定污水处理厂建设目标 当前,我国有相当一部分城镇都没有建立污水处理厂,但是在城镇排水规划设计时必须要有这样的意识,即污水处理厂工程势在必行,关系到城镇的可持续发展。在设计污水处理厂时,要针对城镇的涌水量、排水量做好细致的调查研究,并确定适合城镇发展和经济实力的污水厂规模。另外,要针对城镇所选排水体制的特点选择合理的处理工艺,保证污 水处理效果。此外,要制定城镇污水治理的工作目标,对污水排放不达标的企业要限期整治,避免污水处理“没人管”的现象。将污水处理与排水规划统一起来。 五、可持续发展视角下的城镇排水规划要重视城镇排水设施的管理和养护 很多城镇排水设施的建设与管理归一个单位,存在重新建施工而轻管理的问题,导致排水管道清扫不及时,雨水管道半通或堵死,汛期路面积水严重,一些地下水管道的窖井盖等经常丢失。为了避免这种情况,必须要加大对排水设施的管理和养护。要建立必要的排水设施管理制度,宣传和教育群众爱护排水设施,加强对垃圾的管理,防止垃圾倒入排水管道及排水渠道中,严禁私自接水管,不符合排放标准的污水要经过处理后,才能进入排水系统。除此之外,排水管理部门应及时组织养护和清掏管理,保证排水设施充分发挥其在城镇排水中的积极和重要作用。 结语 综上所述,城镇的发展应以建设良好的人居环境和生态城镇为目标,这就要求在城镇排水规划时必须要树立可持续发展的目标,要为城镇发展的长远考虑。因此,我们必须要积极对待城镇排水建设中的问题,必须要可续地进行城镇排水规划,为城镇建设和发展服务。 城镇规划论文:浅论城镇规划建设及管理的方式 论文关键词:城镇 城镇规划 管理方式 论文摘要:积极融入经济全球化和区域一体化,正在成为越来越多城镇发展的选择。经济发展方式的变化不可避免地影响到城镇各个方面的发展和变化,包括城镇的定位、发展方向、发展规模以及空间结构和布局等,因而也对城镇规划提出了新的挑战,本文简单论述了城镇规划建设及管理中的若干问题口 1.加强基础设施建设,达成整体协调发展的格局 根据“可持续发展”要求,必须紧紧围绕加强基础设施建设,发展特色经济、改善生态环境三个方面开展城镇规划建设工作,用科学规划、分类指导、突出重点、有序推进的发展思路,努力强化中心城市功能,提高城镇集聚能力和建设水平,积极发展小城镇,形成以城带镇、以镇带村、整体协调发展的格局。 1.1系统协调 系统协调是城镇体系规划的首要任务。在规划中,必须重点强调城镇与区域发展的协调,资源、基础设施与城镇发展的协调。 1.1.1镇与区域发展的协调 我国具有人多地少、资源贫乏、城市少实力弱和城镇多规模小等特点,因此城镇发展方一针必须合理发展核心城市,积极发展地区中心城市,改善提高小城镇,以加速城乡一体化进程。明确把发展城市作为城镇体系规划的重点,使城镇发展与经济和社会发展相适应,加快城镇化进程。有利于城市规模科学合理、职能分工明确、空间布局有序。 1.1.2资源与城镇发展的协调 资源与城镇发展相协调包括土地资源与城镇发展的协调、水资源与城镇发展的协调、旅游资源与城镇发展的协调。我国城镇用地的发展与保护耕地的矛盾突出,地表水资源比较丰富,但地域之间分配不均,因此,城镇规划时需考虑各省市自身情况,根据不同特点和实际,使资源与城镇发展相互协调。 1.1.3基础设施与城镇发展的协调 丛域基础设施的重点在交通,交通是联系着各地经济发展的枢纽,因此,要发展城镇经济,必须考虑拓展扩大经济和接受经济辐射的特点,加快铁路和公路的出省通道建设,将核心城市建设成为综合性交通枢纽,中心城市建设成为区域性交通枢纽,加强各中心城市的交通联系。通过便捷通畅的交通运输网络,促进协调、合理的城镇体系的形成。 1.2科学整合 空间的整合。就全国范围而言,城镇特别是沿海城镇的发展战略,应充分利用各地区位条件,立足于发展外向型经济和强化闽台合作的中转和通道作用。一方面要合理发展核心城市,另一方面要改善提高小城镇,大力扶持中心城镇发展,优先发展中心城镇。小城镇整合。对小城镇加强科学整合,并加快中心城镇的发展,对中心城镇重点扶持,优先发展,将小城镇按照地域或交通特征分类指导。 1 .3整体提升 整体提升是城镇体系规划最终要达到的目的,我国已经形成比较完善的社会主义市场经济体制和运行机制,基本形成与国际经济接轨、与国内外广泛联系的全方位、多功能的开放格局,构筑布局合理、功能协调、城乡一体化的现代化城镇网络也成了新形势下的必然要求。 2.目前城镇规划面临的主要问题 2.1城镇的经济发展水平普遍低下,市场观念狭窄 我国大多数城镇的职能构成还停留在为周围农村提供产品交换、物资集散的初级阶段。农村与城市的二元结构占主导地位,农村经济型城镇在数量上占绝对多数,经济发展以农业为主,作为城镇集聚所需求的二、三产业仍处在次要地位,产业结构还在一、二、三或者一、三、二的阶段。城镇的市场发育处于低层次的阶段,长期得不到改善。多限于与上一级和下级的市场之间的交换,而未在更大的环境中寻求发展机遇与空间,没有形成跳跃式的发展。对市场动向与体系外部的机遇把握上缺乏足够的主动性,市场结构单一,彼此不能协同发展,反而进人恶性循环之中,导致风险加剧。加上地域文化习俗和陈旧观念的制约,“靠山吃山,靠地种地”的小富即安的价值观在潜意识中断绝了穷则思变的创新思想,安于现状的行为准则影响了人们的价值取向。 2.2城镇规划工作滞后于城镇发展,规划思路和作用有待完善 经济全球化和信息社会的出现,对城市和区域的空间结构产生了重大影响,城市体系结构发生着巨大的变化,原有的城镇(市)体系结构被打破,世界城市体系的不断形成和发育,促使国家和地区的城镇体系变得更加开放。一些地方在编制城镇体系规划过程中,没有重视经济全球化的宏观背景对城镇体系规划的重要影响,忽视区域城镇发展的特点和真正应解决的问题,不顾区域城镇和经济发展阶段的发展目标,就区域论区域,片面追求区域城镇体系的完整,而没有充分考虑到其作为一个整体参与更大范围的区域所产生的多方面的影响,忽视了城镇体系规划的本质和规划编制的意义。另外,从全国情况看,不论是独立的省域规划,还是结合城市总体规划所作的市域和县域的规划,真正能指导城镇发展,发挥作用的不多。其主要原因在于:一方面,规划指导城市和区域发展的方式需要转变和调整。特别是随着市场经济逐步建立、城市快速发展以及地方自主权扩大,城镇体系规划的实施管理是当前城镇体系规划工作面临的关键问题。另一方面,有些地方政府对区域规划重视不够,规划的宏观和长远效益未被充分认识,也严重制约了规划发挥作用。 2.3城镇规划的难度大大增加 在全球经济一体化和区域经济一体化背景下城镇规划研究的范围扩大了。而且因为城镇、区域之间相互联系更为紧密、竞争更加激烈,人口、资本、技术等的流动性大大增强,不确定因素增多,城镇的发展规模(用地和人口)在区域中的地位很难确定,城镇规划的难度大大增加。加上外来人口大量涌人,流动性增强,有的地方外来人口数量要超过本地人口数量,甚至出现了移民城镇,城镇人口预测难度增大。城镇住宅除了满足不断增长的市民的需求还要满足大量外来投资者、外地人士生活、工作、商务活动的要求。以往根据城镇人口未来发展来确定城镇用地规模的传统城镇规划方式受到挑战。 3.城镇规划管理的对策 3.1构架城市联盟协调机构,做好保障措施 城镇体系规划就是从区域整体利益出发,促使城镇协调有序地发展。从而避免经济快速发展过程中出现行政壁垒、生态恶化、重复建设等问题。从区域整体发展、城乡协调发展、生态共存共保、基础设施共建共享的角度出发,突出强调不同行政区划之间在产业结构分工、基础设施共享、生态环境保护、城镇空间延续等方面的衔接和协调。针对实施机制、政策、措施研究与制定普遍不被重视,缺乏规划实施必须的后续手段,对新编制的城镇体系规划在解决生态环境保护、基础设施建设、旅游和水资源开发利用以及各城镇之间边缘空间布局等区域性共同的问题上应建立区域协调机制。建议建立由省级机关和市、县政府组成的城市联盟协调机构负责跨行政区域重大项目和基础设施建设,城镇发展、环境保护工作的协调,协商解决发生的重大问题,确保城镇体系规划付诸实施。 3.2建立健全规划的实施管理机制,进一步强化规划的重要作用 为切实发挥城镇体系规划的作用,在努力提高规划的科学性和可操作性的同时,必须加强城镇体系规划的实施管理。城镇体系规划在体现宏观规划的政策性、指导性和战略性的同时,要加强规划文本的规定性和条款性,提高规划执行的力度。要把城镇体系规划转化为政府宏观管理区域和城市发展的有关政策和措施,真正成为政府宏观调控的手段。规划必须纳入市场运作的轨道,在实践中接受各方面利益主体的评判,定期对规划以及相关政策的实施效果做出评价,并及时进行相应调整。并可根据实际需要,适时编制某个地区或某个方面的专项规划,使规划随着市场经济的发展而不断深化,城镇体系规划才真正具有生命力。应该把城镇体系规划作为区域各部门和各项事业发展的依据,并把它作为引导区域城市化与城镇合理发展,协调和处理区域中各城镇发展的矛盾和问题,合理配置空间资源,防止重复建设的手段和行动依据,对乡村地区发展起引导作用。城镇体系规划不应只考虑“点”,即城镇的发展问题,而应点、线、面结合,即不但要对单个城镇、城镇网络进行研究,更要把城乡作为一个整体,纳人城镇发展过程统一研究。从一个大的区域范围来分析研究,根据资源的合理配置来确定符合区内大多数城镇发展的方针,尽可能达到一种利益最大化的状态,这是城镇体系规划在区域规划中担负的重要角色。 3.3突出重点,加大投人,全力加快城镇建设步伐 城镇建设的重点仍是基础设施和住宅建设,主要是一路二水三防洪四绿化和住宅小区的建设。建设的思路就是在“量”的提高上,重点是“质”的突破。城市水、路、热、气、讯、绿化是城市的基础设施,要加大建设力度。同时,要注意城镇基础设施的质量,城区道路、给水、排水、供热、供气、防洪、园林工程设施建设要纳入质量监督和工程竣工验收序列,进行定期不定期的质量监督和认证,未经质量监督和工程竣工验收,项目不得交付使用。同时还要提高城镇园林绿化水平,加快住宅建设,改善居住条件。城镇住宅建设关键在于变革现有城镇住房分配体制,培育个人直接支付的住房消费市场,实行住房分配货币化。根据目前全市的住房现状,合理确定“搬迁安置、经济适用、舒适豪华”三种类型住宅的比例,以此满足各阶层的需要。工作的重点是老百姓愿意买房,买得起房,买得到房。而以上基础设施的建设都有赖于城市建设资金投人问题的解决。城市基础设施建设需要大量的投人,在现有资金短缺的情况下,要切实管好用好建设资金。城市维护建设税要足额收缴,全部用于城市建设,此外,要引人市场运行机制改革,市政公用设施经营方式,从福利服务型向经营服务型转变,改革的着眼点要在转变政府职能、理顺价格关系和有偿使用三个环节上,寻求城市建设资金良性循环发展的路子。 4.结束语 城镇规划、建设和管理是一项战略性、综合性很强的事业,建立健全规划的实施管理机制,突出重点,加大投人,全力加快城镇建设步伐已成为规划建设中不可忽略的一项重任。 城镇规划论文:城镇化建设中土地规划利用问题分析 摘要:城镇化是社会发展的趋势,城镇化建设中,最关键的工作是土地规划,而且土地规划工作,本身就是我国土地管理的重要工作内容。现代城镇化建设的速度越来越快,土地规划利用中,明显出现了诸多问题,导致土地规划不合理,无法满足城镇化建设的需求。本文主要以城镇化建设为研究背景,探讨土地规划利用中的几点问题。 关键词:城镇化;建设;土地规划利用 我国人口的急剧增加,推进了城镇化的发展,城镇化的建设过程中,暴露出土地规划利用的问题,尤其是不同类型的用地之间,存在着明显的矛盾问题,城镇化中的土地规划利用,应该注重合理性与经济性,避免出现问题,才能提高土地规划利用的效率和水平,满足城镇化的需求,城镇化建设中,提高对土地规划利用的重视度,强调土地规划利用的合理性、科学性。 1城镇化建设中土地规划利用的问题分析 城镇化的发展速度很快,很多乡镇已经实现了城市化的发展,带动了周围的地区经济。城镇建设中,专门对土地资源,编制了规划方案,近几年,城镇化的发展较为明显,大量的土地投入到规划利用中,结合城镇化中,土地规划利用的现状,例举几点常见的问题。 1.1结构规划不合理 城镇化建设时,土地规划的结构不合理,大多城镇中的土地规划,都表现出用地粗放、扩张无规律的情况,导致用地结构不科学,降低了城镇土地的利用效率。虽然城镇土地是一项资源,但是其对规划利用的要求非常高,不能仅仅按照城镇的区域,规划土地的结构,而是站在整体的角度上,注重土地规划利用的科学性,在此基础上,安排结构规划的工作[1]。例如:某城镇社区建设时,在土地规划利用上,表现出了严重不合理的问题,首先该城镇的土地资源,缺乏规范的结构比例,其中工业用地比重非常大,公用区、交通区和居民区用地明显减少,城镇中闲置了大量的荒地、沟渠等,没有规划到土地结构内,诱发不合理占有与规划的问题,很多土地虽然被征用,但是后期没有给出合理的结构规划方案,形成了粗放用地方式,降低了土地的利用效率,表现出了结构规划上的问题。 1.2土地用地布局松散 乡镇土地用地,本身就有松散、混乱无秩序的特征,再加上很多自然村落,没有紧密的联系,相邻自然村之间,有诸多农业用地,由此在城镇化建设土地规划利用时,就会出现布局松散的问题[2]。自然村是城镇化土地规划的基础部分,考虑到地域属性,就要合理的规划土地布局。乡镇区域内,自然村、工业用地、农业用地相互穿插、交叉,很难找到土地规划利用的布局规律,无法做到有序的开发,乡镇土地用地的规划时,松散问题的表现最为直接,例如:某城镇化建设方案中,规划了周围的4个自然村,分别是A村、B村、C村、D村,该方案中的土地用地布局规划,就出现了布局松散的问题,A村到城镇中心的土地上,存有一个废弃的工厂,B村与A村紧邻,而C村、D村和城镇中心相隔较远,两村之间构建了小型的商业区,土地规划方案中,原本不包括商业区,实际土地规划时,用地布局过于松散,必须把商业区拆除,重新规划用地资源,才能保障城镇建设方案的顺利实施,不仅增加了土地规划的难度,还会加大成本的投入。 1.3用地秩序混乱 土地规划利用时,用地秩序混乱,也是较为突出的问题,城镇化建设时,占用了乡镇的土地资源[3],我国在城镇建设方面的政策,为招商引资提供了条件,能力稍高的乡镇政府,就会按照优惠政策,吸纳商业资金,把土地规划利用转为吸引外资的项目,企业考虑到城镇的经济效益,在土地规划时,建设商用店铺,或者作为开发商,建设民用住宅,土地过度的开发和利用,减少了原本的农业用地,城镇建设的区域中,新兴了大量的商铺、楼房,各自属于不同的开发商,而开发商,仅注重自身的经济利益,完全忽视了土地规划利用的秩序,造成土地浪费,严重时还会干预城镇化的建设进度。 1.4过度注重新建土地 城镇化建设方案中,自然村落的数量多,自然村落基本是由小农经济形成的,随着城镇化建设方案的执行,自然村得到了改善,以小城镇的方式出现,土地规划利用中,注重土地的扩张,在原有自然村的基础上,重新开发其他的城镇用地,土地资源投入到城镇化建设中,就会丧失了原有的功能,就会引起农业用地的数量降低,由此表明城镇化土地规划利用中,过度注重新建土地的问题,导致城镇化土地规划利用的重点,放在新建土地上,忽视了原有自然村土地资源的开发,既没有合理的规划土地资源,也不会带动土地规划的经济发展。 1.5土地拆迁难度大 城镇化建设中,土地规划利用方面,涉及到拆迁工作,土地拆迁,也会影响土地的规划利用。拆迁的工作量很大,难度高,乡镇土地布局、结构,特别是居民自身的因素,都会阻碍土地拆迁的顺利进行,导致土地规划利用受限。土地拆迁的过程中,很可能会遇到纠纷问题,一旦发生纠纷问题,土地拆迁的工作就会被迫暂停,进而搁置土地规划,致使城镇建设土地规划利用方面,形成了不良的开发现象,还会引起土地浪费的问题。 2城镇化建设中土地规划利用的优化措施 结合城镇化建设中土地规划利用中出现的问题,综合给出几点优化的措施,有效解决土地规划的问题,完善土地的有效利用。 2.1制定规范的用地计划 城镇化建设时,为了解决土地规划利用时的问题,需提前制定出规范的用地计划,保障土地资源分配及利用的合理性,用地计划在城镇的土地规划中,起到引导和管理的作用,提高土地规划利用的可操作性[4]。土地规划利用时的用地计划,要遵循审批的流程,避免有过度征用、少量开发的情况,如有不符合城镇开发的要求,禁止审批通过,用地计划中,全面监督城镇中的土地资源,在规定的范围内,提高土地规划利用的效率,加强开发控制的力度,注重土地规划利用的效益,按照用地计划,落实各项用地规划的行为。 2.2整理闲置的土地资源 城镇化建设时,整理好闲置的土地资源,为后期的土地规划利用提供基础数据。乡镇中闲置的土地资源,如:沟渠、废气场地、闲置宅基地等,都要统计到闲置的土地资源中,保障土地规划利用的严谨性、严格性,科学的处理城镇中闲置的土地,才能提高土地规划利用的效率。土地资源整理时,还要优化土地的布局结构,适当的提升容积率,一来缓解城镇用地的压力,二来保障用地的合理性。 2.3构建规范的土地制度 土地规划利用中,构建规范的土地制度,避免乡镇政府有垄断行为,以市场原则为主,供应土地资源。城镇化建设时,土地规划利用要注重规范制度的使用,统一城镇中的用地资源,采用市场化的方法,分配土地资源,适度提升土地的供给量,大量释放土地的利用空间。 2.4平衡城镇的用地资源 平衡城镇用地资源的优化方法,主要是解决农业用地过度占用的问题,支持城镇发展的同时,完善土地规划利用的发展。 3结束语 城镇化建设期间,应该从整体、全局的角度出发,规范好土地规划的具体利用,合理分配城镇土体,提高土地规划的利用率,提高城镇土地资源的利用效率,以免影响城镇土地之间的关系,明确土地的规划与利用,保障城镇土体规划的科学性,进而推进现代城镇化的有效发展,发挥土地规划利用的社会效益和经济效益。 作者:黄紫龙 单位:河源市岭南城乡规划设计院有限公司 城镇规划论文:新型城镇化建设规划及意义 摘要:海原县委、县政府适时提出新型城镇化建设,开启了县城改造升级之路,坚持民生至上、稳中求快、有序推进,全面建设开放海原、美丽海原的奋斗目标。 关键词:海原县;城镇化建设;规划 “新型城镇化”已成为各方关注的焦点。根据十八大报告精神,城镇化未来将成为中国全面建成小康社会的重要载体,更是撬动内需的最大潜力所在。快速发展的新型城镇化,正在成为中国经济增长和社会发展的强大引擎。新型城镇化是以城乡统筹、城乡一体、产城互动、节约集约、生态宜居、和谐发展为基本特征,工业化、信息化、城镇化、农业现代化“四化”协调互动,大中小城市、小城镇、新型农村社区协调发展、互促共进的城镇化新路径。在全国各地积极推进新型城镇化建设的热潮中,海原也不例外。由于诸多原因,我县与周边县(区)相比,海原县城建设略显滞后,但海原人并不气馁,慢人半拍,力当百倍努力。 1改造升级海原县城 海原县委、县政府适时提出新型城镇化建设,是建设“四个海原”的需要,也是海原人之所呼、所盼。海原以“大县城、小城镇、幸福村庄建设”为核心,开启了县城改造升级之路。2014年,是海原新型城镇化建设开局之年,也是成效显著的一年。我国提出了全面深化改革的指导思想、目标任务、重大原则。自治区党委十一届三次全会,提出了建设“四个宁夏”的战略目标。海原顺势而为,提出以农业产业化、新型城镇化、扶贫开发、交通建设、生态建设为抓手,全面建设开放海原、富裕海原、和谐海原、美丽海原的奋斗目标。 2勒出县城建设的总体框架 对于海原县实施的新型城镇化建设,自治区、中卫市各级领导高度重视,给予极大关注和支持。全县上下团结拼搏,发扬攻坚克难的工作作风,保证了城镇化工作的顺利推进。一年来,海原县委、县政府以坚定的历史使命感和强烈的发展愿望,把新型城镇化列为全县五项重点工作之一,按照“规划引领、彰显特色、生态优先、产城融合、改造提升”的总体思路,坚持民生至上、稳中求快、有序推进,揭开了大县城建设的新篇章。先后邀请专业团队修编了县城总体规划和城市总体设计,勾勒出县城建设的总体框架和推进路径;在广泛征求意见、反复酝酿论证的基础上,出台县城拆迁安置补偿办法,启动建设文昌、育才2个安置小区,顺利完成拆迁2100多户;开工建设华山路、文昌路、政府西街延伸段、中静路和北坪路5条道路,逐步拉开了县城路网框架;对政府南北街既有建筑实施外立面改造,对3个老旧住宅小区实施节能改造,为县城形象增添了特色文化符号;基本完成了南苑公园建设,完成牌路山公园、西湖公园、海城公园、西山洼绿化和文体广场前期工作,为顺利推进县城绿化、拓展居民休闲空间打下了基础;完成县城产业功能区布局调整,引入四季鲜、敬义泰等一批企业参与农副产品、活畜交易和农资交易等市场开发,“产城融合”有了良好开端;完成海原回中迁建,实施县人民医院迁建,开工建设海盛国际二期、四季花城、花儿综合商贸体等一批重点项目,县城总体功能有了新的提升;启动实施2个小城镇和4个美丽村庄建设,在统筹城乡发展上有了新的进展。 3坚持民生至上、群众受益的工作理念 坚持民生至上、群众受益的工作理念是海原推进城镇化工作的刚性原则。一年来,无论是制定规划、出台政策,还是调整布局、落实项目,县委、县政府都始终坚持把群众利益放在首位,把群众满意作为工作目标和价值追求,最大限度地让利于民、造富于民,赢得了全县干部群众的广泛支持和一致拥护。海原县全面启动旧城改造,修编完成县城总体规划和城市设计,完成了“三规合一”第三阶段编制审查工作。在重点项目工程建设上,续建育才南区、北区和文昌3个安置小区。开工新建建筑面积18万平方米西湖安置小区,同时投资2000万元实施老旧小区节能改造,对14个共6.7万平方米老旧小区进行热计量入户、外墙保温、防水等节能改造,进一步改善了群众居住条件。还有,“一绿地三公园一广场”(西山洼绿化、城市森林公园、海城公园、西湖公园、文体广场)的建设,道路网络、供热站等基础设施逐步配套完善……美丽集镇建设上,实施了李旺、七营2个美丽集镇续建、郑旗乡美丽集镇新建和西安镇园河村、史店乡田拐村、李旺镇团庄村、贾塘乡贾塘村、郑旗乡撒台村5个美丽村庄建设。 4城市功能日趋健全,人居环境明显改观 海原自大县城建设以来,投资10多亿元在县城实施了道路、给排水、水源地及供水管网改造、集中供热、保障性住房、集污管网、污水处理厂和中水厂、海盛国际和粮鑫住宅小区、海原回中迁建、海原四中、海原五小、海原幼儿园、海原一小扩建、计生服务楼、劳动就业中心等19个建设项目,使县城基础设施逐步完善,城市功能日趋健全,人居环境明显改观。通过几年的不断建设,县城面积由过去的3.4平方公里扩展到7.7平方公里,全县城镇人口达到7万人,县城绿化覆盖率由13%提高到20%;集中供热覆盖率由65%提高到85%;供水普及率由75%提高到90%,排水普及率由66%提高到85%;全县城市化水平由23.6%提高到32%;县城日供水能力0.8万吨,日处理污水能力0.8万吨。如今,海原县城在空间结构上形成了“两轴”(政府东西街、北坪建设路)、“五区域”(城北行政服务区、城中综合商业区、城东南文化体育休闲区、城西特色产业区和回乡居落风貌区)。一个基础设施不完善,脏、乱、差的旧县城在新型城镇化建设的号角中,正在变成一个生态绿化景观、伊斯兰建筑风格、回族风俗风情、历史文化传承相融的特色美海原。 作者:孙金玉 单位:海原县住房和城乡建设局 城镇规划论文:科学规划新型城镇化发展论文 一、优化城镇结构布局,增强城镇的吸纳承载能力 近年来,随着工业化和城乡一体化的深入发展,淮北市城镇化的进程不断加快,2013年城镇化率58.6%,高于安徽省平均水平。但与我省合肥、芜湖等市及沿海发达地区相比,还有不少差距,主要表现在地、矿统筹发展不够,城镇化的质量不高;中心镇规模普遍偏小,集聚度不够;城镇的基础设施和公共服务设施布局不尽完善,承载能力偏弱;第三产业,特别是乡镇地区的第三产业发展较为缓慢,对就业的吸纳能力明显不足。因此,要进一步强化市矿统筹协调发展,优化城镇功能结构和空间布局,着力提升城镇化内在质量,构建以相濉主城区为核心,以临涣、百善、南坪等镇为基础,以新型农村社区为单位的城镇格局,引导和推进主城区、濉溪县、中心镇、一般镇和广大农村地区的协调、一体化发展。1)在地、矿统筹上,淮北市为典型的资源型城市,因此,在新型城镇化进程中,应强化地矿统筹,统筹地上建设与地下资源开采。主城区重点治理东湖、中湖、南湖、相湖、乾隆湖,以绿道为串联,形成五湖连珠的生态公园;濉溪县城向东拓展尽量避免占压杨庄煤矿资源,向西发展应与刘一、刘二矿煤炭开采相协调,逐步治理塌陷区,形成以休闲娱乐为主,调蓄、水产养殖为辅的西部生态公园;市辖三区及濉溪县下属各镇,压煤村庄应及时搬迁,煤炭开采要反哺塌陷村庄搬迁安置,按照城市居住区或美好乡村的标准完善公共配套设施,改善人居环境,提升城镇化质量。2)在规模结构上,到2015年,城市主要设施指标和环境指标超过全省平均水平,部分指标达到或接近国内先进水平。建成区面积达到96平方公里,人口达到95万,建成皖北区域性大城市。形成主城区———开发区新区———县城———中心镇———农村新型社区为梯次的城镇结构体系,从而扭转城镇规模普遍较小、人口集聚程不高的不利局面。3)在职能定位上,主城区和濉溪县城通过产业转型升级,优化产业结构,实现基础设施和公共服务共建共享,构筑交通同网,生态共筑的一体化发展格局,使其成为全市的政治、经济、文化中心。各中心镇通过完善配套服务、强化产业布局,大力培育特色乡镇经济,为新型城镇化提供经济支撑;农村地区作为城镇化的重要支点,充分发挥资源丰富和环境优美的优势,为城镇化发展奠定坚实的基础。4)在产业构筑上,以市开发区新区、龙湖项目区、凤凰山食品工业园、濉溪和杜集等经济开发区的建设为载体,构筑产业发展平台,坚持产城融合发展的原则,以产业化促进城镇化,以城镇化带动产业集聚,通过两者之间的有序互动和协同发展,加快产城相融,实现产城一体。不仅要把产业发展平台建成产业集聚程度高、科技创新能力强、走循环经济发展的主体区域,更要建设成为设施配套、功能完善、环境优美的宜居宜业的城市新区。从而实现产业发展平台和城市之间的互促互动,为增强城镇的吸纳能力和承载能力提供有力的支撑。 二、创新体制机制,为新型城镇化提供有力保障 1.强化规划引导。 不断完善城镇规划体系,强化城市规划与国民经济发展规划以及土地利用总体规划的协调,提高规划的科学性,使规划在新型城镇化进程中始终发挥引导和调控作用。 2.明晰城镇之间的产业分工。 坚持以产促城,以产兴城,用产业发展带动城镇化建设,建立健全产业布局跨行政管辖区域转移的利益协调和补偿机制,坚持错位发展,明晰产业分工合作,延长产业链,形成主城区和各乡镇之间产业结构合理,产业布局科学的产业发展新格局。 3.建立区域一体化的综合承载体系。 把城乡一体化与美好乡村建设,努力实现城乡公共服务均等化,促进城乡共同繁荣。坚持把城市基础设施延伸到乡村,把基本公共服务覆盖到乡村,建立城乡基本公共服务均等化和重要基础设施一体化的综合承载体系,实现基础设施和社会设施的一体化和同城化,不断增强城市的吸引力和承载力。 4.完善土地保障机制。 要进一步加强土地利用规划和城市总体规划的协调,注重多规合一,坚持规划先行。按照新型城镇化的要求,科学制定村庄合并和美好乡村建设的目标和时序安排,避免大拆大建,实现土地的集约节约利用;以主城区、县城、中心镇、一般镇和村庄居民点为重点,探索建立土地指标分配机制,保障区域协调发展。 5.创新投融资体制。 加大财政对城乡公共服务设施和基础设施建设的投入,通过多种方式,拓宽投资渠道。建立主城区与城镇统一的投融资平台,完善相关政策措施,鼓励和吸引社会资本参与到城镇公共服务设施和基础设施的建设、运营和管理之中,使土地、资本、劳动力、技术、信息等要素在城镇之间有序流动,彻底解决城镇化进程中资金来源不足的瓶颈问题。 作者:李伟 单位:淮北市规划设计研究院 城镇规划论文:城镇消防规划管理 摘要:本文针对小城镇消防规划的现状和问题进行分析,浅要提出抓好小城镇消防规划的几点意见。 关键词:小城镇消防规划消防基础设施消防规划编制 近几年来,随着我国加入WTO和经济高速发展,小城镇建设的步伐越来越快,其面貌发生很大的变化。为减少和预防城市火灾,部分小城镇编制了小城镇消防规划,但是也应该看到,小城镇随着建设迅速发展,城镇规模逐年扩大,油、气、电、化工原料及其产品的生产和广泛运用等的日益普及,火灾发生频率增高,火灾的经济损失不断加剧,小城镇消防规划远远滞后于经济的发展。因此,笔者结合自贡市小城镇消防规划,浅要提出小城镇消防规划中的几点意见。 一、基本现状 当前全国许多小城镇没有制定消防规划,普遍存在消防站数量不够;市政消火栓数量少,消防管网压力不足;消防通讯落后;消防装备差,且数量少;消防道路不畅,断头路较多等问题。 自贡市小城镇区建设规模普遍小,人口少,发展不平衡,消防规划和消防设施基础欠帐较大。全市共有小城镇(乡镇96个,镇区人口2万人以上的只有两县县城驻地镇,即富顺富世镇和荣县旭阳镇)。除此之外,镇区人口均在1万人以下O忠驯嘀朴谐钦蜃芴骞婊?0余个乡镇,已完成消防规划编制的只有大安区大山铺镇,仅有46个小城镇安装有消火栓,未通自来水的乡镇达10个。 针对小城镇消防规划方面存在的具体问题,结合小城镇建设实际,自贡市因地制宜制定了全市小城镇消防规划编制的具体目标任务,从两县驻地镇、国家省级试点镇,分别确定了时间表、以保障小城镇消防规划编制工作的有序开展,同时,对全市小城镇消防基础设施建设也制定了相应目标任务,逐年增设安装城镇消火栓,购置消防手抬机动泵等,保障到2005年,全市通自来水的小城镇普及安装消火栓,未通自来水的全部配置消防手抬机动泵,切实提高小城镇自防自救能力。 二、加强小城镇消防规划的几点意见 (一)要加强对消防规划的领导,提高对做好这项工作的认识。一方面各级党委政府应高度重视,关心和支持消防及其他有关部门工作,经常听取工作汇报,帮助解决工作中的困难,为更好地编制出高质量的消防规划创造良好的条件;另一方面,消防工作效率和工作质量,消防及其他有关部门要不辜负党和人民的重托,努力提高工作效率和工作质量。这样,才能赢得政府和人民对消防工作的理解和支持,圆满地完成工作任务。 (二)应建立保障消防基础设施建设资金的正常渠道。当前,经济建设发展较快,许多小城镇的工农业总产值已经大幅增长,而消防经费却仍是多少年一贯制的局面,消防基础设施建设和器材装备明显滞后于经济发展。很显然,这种落后的消防态势已不能满足防火、灭火的需要了。因此,笔者认为各地政府应当采取并制定相应比例的办法,把消防经费纳入城市消防整体规划之中,使城市建设和消防市政建设同步进行,逐步完善消防基础设施建设,提高城市抗御火灾事故的能力。 (三)因地制宜,循序渐进抓好小城镇消防规划编制。小城镇消防规划是加强小城镇消防基础设施建设的基础,为此各地要结合小城镇建设规模、功能、人口等具体实际,切实按照《消防法》、《四川省城市消防规划编制办法》等法规、文件要求,将小城镇消防安全布局、消防道路、消防水源等进行统一规划,并组织有关部门专门实施,组织专门人员,成立专门机构具体抓,消防内容要具体、实用,具有可操作性。 (四)抓好小城镇镇区内可利用自然、天然水源取水设施建设。对镇区内可利用的水池、水塘、河流等,要因地制宜修建一些供消防车、消防泵用的取水井、取水口、取水码头等,提高灭火救灾利用率。 (五)加强小城镇消防基本装备的配备。加强小城镇防灾救灾队伍建设的同时,要进一步加强消防水带、水枪、消防手抬泵等基本消防装备配备,并开展经常性训练、演练,使火灾时能因地制宜,自防自救。 (六)建立和完善小城镇消防规划编制、执行和消防基础设施建设的法律保障体系,不断强化消防监督执法工作。要保障小城镇消防规划编制、执行和消防基础设施建设,必须制定强有力的法律制约措施,落实法律责任。对工作不落实的各级政府、行业主管部门要依法追究其法律责任。同时,各级公安消防机构要进一步加大监督执法力度,严肃查处小城镇消防规划、建设中违法违章行为,使小城镇消防规划建设步入法治化轨道。(七)各级政府要充分发 挥职能部门作用,经常督促计划,公安,邮电,城建,财政等部门,认真履行各自职责,确实配合消防部门搞好城市消防规划的贯彻落实,大力推进消防工作社会化进程。 城镇规划论文:从规划入手建设生态城镇创造最佳生活环境 摘要:随着改革开放的不断深入,农村经济建设蓬勃发展,城乡人民生活水平显著提高。经济建设促进了小城镇的繁荣,而小城镇的建设又有力地促进了经济的发展。为此,建设生态城镇,创造最佳生活、生产环境必须从规划入手。 主题词:生态规划环境 我们洋口镇自98年以来,先后四次由四镇一场合并而成,随着洋口闸的下迁,洋口渔港的启动,洋口镇镇区和洋口开发区合二为一,同步规划,同步建设。在积极发展小城镇建设中,我们认识到有否正确的指导思想很重要。过去,我们往往采取比较单纯的想法,只重视建筑的设计。随着人类对于人和自然关系认识的提高,如何以生态的方式进行城镇建设和发展,使人工环境和自然环境协调统—起来,保护自然环境并不断开拓城镇自然景观,已成为城镇建设规划中需要认真考虑的问题。我们从实践体会到: 一、经济建设和生态建设相互依赖,必须同步发展。 过去,我们国家由于基础差、底子薄,加上政策上的原因,各级政府的工作重点是管经济、抓生产,对小城镇的生活环境管理重视不够。党的十一届三中全会以后,我国经济发展进入了稳定持续增长的时期,小城镇建设也相应起到了很大的发展。我们洋口镇是全县唯一的新兴城镇。新型的农业区沟、渠、路、闸、桥、站等工程配套,形成净增耕地6535亩;工厂化养殖区绿树成荫,形成养殖水面1295亩;一条宽48米的洋兴大道不久将建成通车;匡围800亩的生态食品工业园区基础设施配套。为群众提供了一个舒适、优美、整洁的生活、工作环境。同时,还规划发展了南黄海生态旅游区,配套和建设了水厂,改造了敬老院等,绿化、美化工作亦同步跟上。一个开放繁荣、设施齐全、环境优美、文明富庶的小城镇的雏形已在洋口港初步形成。 实践证明:如果不注意生态城镇的建设,就难以实现社会总产值的高速度增长,也不可能有客商来我镇投资兴业。如果我们只强调经济发展,而忽视城镇建设的综合规划和同步建设,势必削弱城镇功能,影响经济的发展,企业还得各自搞基础设施配套,出现重复建设,以致造成非生产性投资大量增加,必将严重影响经济效益的提高。这就说明:社会事业的协调发展是与发展生产力紧密联系着的。 二、创造最佳生活、生产环境,是我们规划建设的根本出发点。 社会主义生产的目的是为了满足人民不断增长的物质和文化的需要。小城镇的规划、建设、管理工作,要本着这个宗旨,充分发挥小城镇多功能作用,从而使人们感受到城镇文明进步,环境优美舒适,服务周到热情,文化娱乐丰富健康,生活美满幸福。这些应是我们规划建设的根本出发点:也就是说规划的内容要全面协调,而现代的小城镇是联结城市和农村的纽带,也是精神文明建设的前哨阵地,示范之点。因此把小城镇规划好,建设好,是关系到子孙万代的千秋大业。 那么小城镇的社会综合发展,以什么为前提来进行规划呢?我们认为,在科学社会主义理论指引下,应当坚持围绕提高人的素质来考虑,而我们人类素质的提高,主要表现在理想、情操的提高和身体的健康。这两者都离不开环境条件的影响:而环境条件,从某种意义上来讲,就是社会发展的标志之一。人体健康素质的提高,就要求我们考虑居住、工作、卫生、交通、食品等方面的需求:从环境保护的角度坚持规划的起点应该高一些,目光远一些,建设一个生态型城镇。日前,美国一客商出巨资在我镇工业园区内新上“铝轮股”项目,但又舍不得在环保污染处理上花大钱,镇党委、政府考虑再三,还是放弃了合作。在生态城镇建设中,尤为重要的是城镇绿化,我们利用比较理想的模式“环状+楔状”绿地系统。在镇区各功能环状布置绿化,以利于改造城镇生态环境,而且对镇区有一定的装饰性;楔状绿地沿渔港两侧及洋口大道分布,这样有利于城乡一体化形成,保护镇区环境,为城镇造一个最佳的生活和工作环境。 三、规划应在发展中逐步完善,进而继续指导发展。 规划是建设的依据,是一段时期发展的目标。过去我们搞规划是为了防止布局不合理、不科学和盲目建设、重复投资等情况的发生,强调严格按照规划建设的重要性,这是必要的,也是应该遵循的原则。但是,我们要看到,我国是一个发展中国家,还处在社会主义初级阶段,广大农村的社会发展还很落后,要赶上和达到发达国家的水平需要较长时间。为此,我们的规划要适应较长时间的需要是困难的,但也不能随心所欲、朝令夕改,应具有一定的弹性,必须切合实际在不违反科学合理的前提下,经过调查、总结,定期进行检查、修改,以适应社会发展的需要。公务员之家版权所有 我镇规划从1993年到现在10年里,已经历了三个阶段,1993年搞了总体规划,当时按一个普通的集镇进行规划,98年洋口、光荣合并两乡合并,镇区选择在洋口闸,在县建委支持下,邀请东南大学制订了《洋口乡镇区总体规划》。2000年洋口乡与南渔乡合并,建立洋口镇,县委、县政府从战略的高度,借洋口闸下迁、洋口渔港的启动,将我镇镇区和洋口开发区有机结合起来,同步规划、同步建设以港兴城,建设一个生态型港口大镇。我们看到,要建设一个社会主义观代化小城镇,为我镇人民提供一个最佳的生活和工作环境,实现物质文明和精神文明协调发展的新格局,需要逐步实施和坚持不懈的努力,靠毕其功于一役是不现实的。当前在规划问题上要研究的是规划如何有利于工业的进一步发展,促进全镇工业上规模、上水平,增强竞争力,扩大外向型经济。在生态环境和基础设施配套上下功夫,“筑巢引凤”,吸引更多的客商来我镇投资兴业,实现生态、经济、社会的可持续发展。 积极发展小城镇,是我国农村向现代化迈进的必由之路,是社会发展的必然要求。作为小城镇的建设者,我们要敢于改革,勇于探索,从实际出发,规划和建设好具有中国特色的社会主义的、适合中国国情的小城镇。 城镇规划论文:城镇规划专业课程改革论文 1课程整体教学设计方案 本课程方案主要内容包括:课时(60学时)、课程性质(专业核心课程)、课程目标(专业能力目标、知识目标、社会和方法能力目标)、课程内容、能力训练项目、授课计划表、课程考核方案、教材、参考资料等内容。课程整体设计应以职业活动为导向,以项目为载体,以学生为主体,理论、实践一体化。课程整体设计要提炼本课程的具体能力和素质目标、课程能力训练项目、课程能力训练的操作办法、课程对学生的能力评价、课程的成果等内容。课程总体目标是通过《城镇详细规划设计》项目课程的实施,使学生对详规设计进行直接的初步设计学习。课程主要培养学生对居住区规划的识图能力、基本设计能力、建设能力以及管理能力;为未来就业奠定良好的知识基础和设计技能。使学生在将来的设计岗位、绘图岗位、有良好的对接。课改后的课程注重对学生能力的培养,本课程专业能力目标为:具备对规划图纸的识图能力;具备居住区空间结构要素分析的能力;具备居住区规划设计前期的调研能力;具备居住区道路与停车设施规划设计的能力;具备居住区公共服务设施及其用地规划设计的能力;具备居住区住宅及其用地规划设计的能力;具备居住区室外环境及绿化规划设计的能力;具备居住区市政工程与竖向规划设计的能力;具备居住区规划指标测算的能力;具备后期排版与渲染的能力具备方案汇报的能力。 2课程项目设计 《城镇详细规划设计》作为规划设计的专业核课程,课程以项目为载体、完成任务为能力训练过程,把工作过程知识作为课程的主要内容,并按照职业能力发展规律来进行课程教学的整体设计与课程教学的单元设计。基于实际工作流程,选取比较典型的四个设计项目,分别是第五大道花园规划设计、仪征小区规划设计、东湖湾B区规划设计、唐轩公馆规划设计,选取项目由简到繁,其后一项目是前一项目的扩充,前后二个项目虽然部分设计内容相同,但难度和复杂程度是增加的,且能重复训练,呈现递进式前进和螺旋式上升的趋势。(剩下未完成的设计内容在各项目训练完成后由学生课下完成,更能巩固知识)。 3.结语 总之,培养具有创新精神和实践能力、具有终身学习的愿望和能力以及对社会和自然具有高度责任感的新型人才,对教育提出了新的挑战,课程改革势在必行。 作者:王施施 刘丹 单位:辽宁城市建设职业技术学院 辽宁省城乡建设规划设计院
浅谈农村建设的财政政策:剖析新农村建设财政政策的对策 摘要:社会主义新农村建设作为我国解决“三农”问题、构建和谐社会的重要举措,需要得到政府财政的有力支持,但我国财政支农工作目前尚存在诸多问题,难以适应新农村的建设和发展。主要包括财政支农资金投入总量偏少、结构不尽合理、方式落后、支农资金使用效率不甚理想、支农政策缺乏监督等问题。通过分析这些问题,探索完善我国支持新农村建设的财政政策的对策. 关键词:财政支农政策;资金使用效益;配套资金制度;监督机制 农业是维持我国社会稳定和整个国民经济持续健康发展的基础产业,农业丰则基础强,农民富则国家富。在中国工业化和城镇化进程加速推进的影响下,处于关键转折期的中国农业,其发展的总体目标仍然是农业增产、农民增收,实现农业现代化。让老百姓吃饱、吃好、吃得安全,永远是农业发展的根本任务,这一任务并不随着农业自身发展阶段的变化而变化。2010年1月31日新华社受权新世纪以来指导“三农”工作的文件《中共中央、国务院关于加大统筹城乡发展力度,进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》,从健全强农惠农政策体系、提高现代农业装备水平、加快改善农村民生、协调推进城乡改革、加强农村基层组织建设五个方面,着力推动资源要素向农村配置,促进农业发展方式转变,努力缩小城乡公共事业发展差距,增强农业农村发展活力,巩固党在农村的执政基础。该文件在保持政策连续性、稳定性的基础上,进一步完善、强化近年来“三农”工作的好政策,提出了一系列新的重大原则和措施。由此可见,我国党和政府时刻把解决“三农”问题作为政府工作的重中之重。社会主义新农村建设是我国解决“三农”问题、构建和谐社会的重要举措. 新农村建设问题是关系党和人民事业发展的全局性和根本性问题。因此,我国政府必须为新农村建设提供强有力的财政支持,这是促进我国新农村建设发展的重要途径。可以说,财政支农政策的完善与否直接关系到新农村建设的成败. 一、我国近几年财政支农政策的主要内容及效应分析财政支农政策是指以政府为主体,利用国家财政收入,为达到增加农民收入,实现农业和农村持续、健康、稳定发展而采取的一系列政策措施。2004年以来,国家从促进农民增加收入、加强农业基础设施建设、推进社会主义新农村建设等方面,出台了一系列支农惠农的财政政策. 这些财政政策总体上可分为两类,一是以“少取”为特征的税收政策,即全面取消了农业税;二是以“多予”为特征的支出政策,即出台了以粮食直补、农资综合补贴和农机具购置补贴、汽车、家电下乡补贴等支农工程为主的支出政策,有效增加了农民收入。2002-2009年,中央财政安排用于“三农”各项支出的年均增幅超过了20%。2008年,中央财政对农民的粮食直补、农资综合补贴、良种补贴和农机具购置补贴达到1027·7亿元,增长了107·7%。拨付家电下乡补贴资金104亿元,累计拉动消费9200亿元,激活了农民购买能力、加快农村消费升级、扩大农村消费、促进内需和外需协调发展. 2009年,“三农”发展的中心任务被确定为稳粮、增收、强基础、重民生,财政支农资金将紧紧围绕着该中心任务“保量”、“保质”地被配置到每个必需的环节。在2009年10月12日举行的国务院常务会议中,表示政府将继续加强农业的基础地位并加大对农业和粮食生产的扶持力度。会议提出2010年白小麦的最低收购价格将同比提高3%,红麦和混合麦的最低收购价格同比各提高4%。[1]会议还强调落实增加农民补贴,鼓励小麦、油菜和马铃薯的种植及购置农机具。可以看到,国家连续多年实施的支农惠农政策已初见成效,我国“三农”将继续朝着健康、稳定、积极的方向发展。然而,当前我国财政支农政策仍不完善,政府在财政支农补贴工作中还存在诸多问题。例如,财政支农资金投入总量偏少、结构不尽合理、方式落后、支农资金使用效率不甚理想、支农政策缺乏监督等,这些问题制约了国家财政对农业和农村的支持能力,影响了新农村建设的进展。随着国际金融危机持续蔓延,我国农业农村稳定发展、农民持续增收的形势仍十分严峻。因此,我们应重视当前财政支农政策存在的问题,对其加以研究分析. 二、当前我国财政支农政策存在问题的成因分析(一)财政支农资金使用效益低下目前我国财政涉农资金在分配、使用和管理等方面存在较多问题,财政支农资金使用效益低下。2008年,审计署对河南、甘肃、山西、黑龙江、江苏、湖南、福建、陕西、内蒙古和重庆10个省区市2006至2007年的财政支农资金管理使用以及相关涉农政策执行情况进行了审计调查。调查发现10省区市财政和有关主管部门违规使用资金26·93亿元(其中用于建房买车5837·4万元),不规范管理资金45·75亿元,配套资金不到位65·97亿元。审计重点抽查的30个县在支农资金管理和使用方面均不同程度地存在问题。审计抽查的10省区市应于2007年底完成的86个财政支农项目中,有32个未达到设计要求和预期目标,占抽查项目总数的37%,致使已到位的8·24亿元支农资金未能充分发挥效益。[2]如内蒙古自治区应于2007年完工而未完工的支农项目总投资超过4·87亿元;重庆市林业局所属重庆市森林病虫害防治检疫站投资建设的昆虫博览园项目,因决策失误造成投资失败,其项目所有资产被法院拍卖用于抵偿债务,致使财政支农资金和国有土地增值收益1444万元全部损失. 我国财政支农资金使用效益长期低下主要是由于国家各级政府服务“三农”职责划分不清,存在严重的“越位”、“错位”现象。还有一个重要原因就是当前财政涉农专项资金种类繁多,财政涉农资金分散。[3]1·我国各级政府在涉农资金的管理使用方面存在一定程度的“错位”和“越位”现象. 一些跨区域影响以及部分全国性的项目,如农村养老保险、农村新型医疗保险社会统筹部分等,虽然上级政府有专项转移支付,支持基层政府完成相关工作,但往往要求基层政府给予相关配套特别是资金配套。事实上,大多数项目基层政府无力配套相应资金。有些基层政府甚至为了争取资金和项目,不惜出现假配套的恶劣现象,这种做法又反过来影响了项目实施的进度和质量。另外,部分上级政府在安排财政支农资金时,没有足够了解掌握基层的实际情况,不能有针对性地解决基层的迫切需要,这种做法也影响和削弱了项目资金使用的有效监督和控制. 2·目前,我国在管理财政支农资金方面存在行政部门过多、监督管理不规范、资金使用比较分散等,影响了财政涉农资金的使用效益。许多涉农项目的立项和审批权限分散在政府多个行政部门,无法有效协调运作,加上项目申报单位信息渠道不够畅通,到处奔走争取项目和资金,使得财政支农资金监督困难,并大大降低了财政支农资金的使用效益。财政支农项目资金较为分散,数额少,一般是几十万元,有的仅有几万元,许多项目资金的安排缺口较大,无法满足项目实际需要。另外,各种财政支农项目资金运行周期过长,运行成本过高,经过层层上报立项、审批,再逐级拨付,致使一些小型项目资金到达实施单位时已大打折扣,无法发挥应有的功效. (二)财政支农资金配套制度引发新的乡镇债务问题财政部于2004年下发的《农业综合开发财政资金配套保障试点办法》指出,“财政配套资金指标一般坚持上限控制、实事求是、量力而行的原则。首先,国家相关部门计算确定应分配各省相关农业发展项目的中央财政资金规模,以此作为分配该省中央财政资金的上限;其次,各省财政部门参照国家下达的中央财政资金指标上限,安排落实地方财政配套资金(包括省、地、县三级),并据实上报当年地方可筹措的财政配套资金。国家相关部门以此为依据,测算确定应分配各省的中央财政资金投资指标”。[4]同时,该办法还指出,“凡是发现虚假上报配套资金规模套取中央财政资金的,按上报数与实际落实数的差额两倍扣减该省下年中央财政农业综合开发资金指标。对能够超额落实配套资金的,在安排下年中央财政资金时给予一定奖励”。[4]可见,地方为了获得中央下达的财政支农资金,必须要有严格的配套制度。在省(市)拨资金有限的情况下,大量的资金则要求区(县)资金配套. 以江苏省某市农村最低生活保障专项资金为例,2008年全市累计发放低保金额总额5386·94万元,农村低保市财政补助资金2000万元,其余的62·88%就得由区(县)、乡(镇)承担。各区(县)为了落实环境整治配套资金,千方百计筹措资金,特别是经济发展较为落后的区(县),区(县)配套资金比上年共增加7811·4万元。[5]可见,省、市拨付的资金是“引子”,作为项目的启动资金,在整个项目资金中占小头,而基层配套的资金是主体,作为项目的主要资金,在整个项目资金中占大头. 国家设计配套资金制度的目的是提高地方政府的积极性,但在实际执行过程中却存在不少问题。当一个相关项目立项后,上级政府会事先承诺对超额或优先完成配套资金任务的基层政府予以奖励,但出现了基层政府不顾自己财力举债凑齐配套资金的情况后,上级政府的奖励就成了空头支票,出现的空缺负担只能由基层自己来背,这给基层政府造成了很大的负债风险。而且,上级政府在配套资金制度设计时存在“地区一刀切”和“项目一刀切”现象,这给一些地区尤其是中西部地区的乡镇以及东部较贫穷地区的乡镇造成了很大的负担,直接增加了其负债。而处于行政底层的基层政府,财权不够,事权过多过重,争取配套资金就成了它们完成任务、提升政绩的“救命稻草”,但是通过负债来获得配套资金,不但没有在获得配套资金后使负债减轻,还使基层政府面临难以化解的危机和风险。这种配套资金制度造成长期的恶性循环,已引发新的乡镇债务问题。[4](三)财政支农政策缺乏有效的监督机制目前,财政支农政策缺乏有效的监督机制,财政支农资金管理中有法不依、有章不循的问题比较严重,支农资金中的寻租等腐败问题越来越多。如违反财政支农资金管理规定,在申报财政支农资金时弄虚作假骗取资金;贪污、挪用支农资金,支农资金被随意进行再分配、再调整,导致存在补贴资金不能及时、足额到位;在项目可行性研究报告和项目检查验收中为项目单位提供虚假情况等等。出现这些问题的原因主要是政府对各部门财政支农投资权力的制约与监督体制机制不够健全和完善,财政资金使用没有科学完善的监控评价体系,法律责任追究制度没有落实. 追究其根本原因,笔者认为,当前在国家政策的制定施行过程中,很少甚至还没有把人民监督作为监督机制的重要组成部分。财政支农政策作为国家一项重要政策同样存在透明度不够、老百姓没有知情权等问题. 三、健全和完善我国支持新农村建设财政政策的对策建议(一)提高财政支农资金的使用效益1·要加大制度建设力度,不断规范各级政府在财政支农资金方面的职责和权限。要通过财政涉农转移支付,将财政涉农资金直接转移给基层政府,尽可能将上级政府安排的各种涉农专项资金进行整合,由基层政府根据需要统筹安排支出,同时反馈使用情况。取消省以上政府和各行政管理部门都可以安排涉农专项资金的做法,由农业管理部门统一协调,各级农业部门应成立一个专门负责农业补贴的机构,整合财政补贴资金,彻底解决目前农业补贴多头管理的现象. 2·要努力整合现有的城乡一体化财政支持资金,对重要领域和重要项目进行重点支持。要积极推进财政资金管理体系改革,减少职能交叉,多级次、多部门整合财政支农资金,着力解决财政支农资金使用分散的问题。要建立项目库制度,合理安排各项支农资金,着力解决无序申报、重复申报、随意向上争取资金等问题. (二)解决配套资金制度引发的乡镇负债问题1·坚持基层本位和农民本位原则,进一步调整配套资金制度,既考虑上级政府的政策导向,又考虑基层政府的实际需要和财力情况。每年初,区(县)要根据上级有关政策规定测算好所需配套资金由下至上地制定中央的建设计划和补助政策. 2·严格手续,使配套资金的管理更加规范科学,强化财政支农项目立项审批工作,对一些区(县)、乡(镇)一味地申报项目,以套取上级财政“启动资金”,但自筹的配套资金又难以到位的做法要予以制止。 要按照部门分块组织上报、专家审核评定、财政综合平衡、领导集体确定的要求进行项目的审批工作,确保支农项目的科学性与合理性。此外,上级财政部门要会同有关部门关注资金是否专款专用,对违规操作者将追究责任. 3·在2009年的政府工作报告中提出,要大幅度增加对中西部地区农村公益性建设项目投入,取消县及县以下相关资金配套要求. 政府应继续根据各地的实际情况不断降低乃至取消不发达地区尤其是中西部地区基层政府的配套资金负担,努力提高中央支农资金的投入力度. (三)建立和完善我国财政支农政策的监督机制1·上级政府要进一步简化项目申报和审批手续,把更多的精力集中在对涉农行政管理部门的整合与改革上。要致力研究制定农村社会经济发展规划和不同时期政府支持农村社会经济发展的方向和重点,因此,要转变上级政府涉农部门工作职责,使其从过去主要批项目、分资金转变到加强对支农政策的监督管理上来,不断提高行政管理部门的宏观调控、指导协调和监督管理能力。政府可以通过建立人大全程管理监督、社会公开监督、财政部门和金融机构联合监督支付制度、实行严格的审计和责任追究等制约机制及绩效评估机制,确保支农政策有效的实施。 [6]2·加强财政支农资金的监督和管理。要建立资金动态管理机制,继续推进国库集中支付、政府采购、县级报账管理等制度和措施;以“金财工程”等现代技术为手段,建立财政支农补贴直通车制度,确保财政补贴资金及时足额发放到农民手中。要在做好日常监管的同时,采用重点抽查、专项检查、与有关部门联合开展检查以及委托中介机构进行检查等方式,对财政支农资金加强管理和监督。[7]还要把财政资金的有效性监督摆在突出位置,探索建立科学合理的财政资金绩效评价体系,加强各支农项目资金使用的监督和控制。积极研究建立财政支农资金奖优惩劣制度,对效果好的项目和效果差或者达不到效果的项目,区别对待,进行相应的奖励和惩罚. 3·大力发挥广大农民的监督作用,提高广大农民的知情权、参与权和监督权。目前,我国大多数支农项目的规划与立项基本上由各级政府直接研究确定,作为真正执行者和受益者的广大农民很少甚至没有参与进去,这不仅容易造成脱离实际,导致立项项目达不到预期效果,而且降低了政府的公信力,影响了政府和人民的关系,挫伤了广大农民的积极性。[8]因此,为了完善支农政策尤其是规范涉农资金管理的制度,必须建立农民参与机制,制定具体的农民参与的办法和程序。例如,可以在村级设立 一个农民审计小组,小组中的审计人员从农民当中选举产生,他们始终代表着当地农民的利益,为当地农民负责。农民小组会定期对各项目实施情况以及各项目资金的使用情况进行严格审计和监督,每笔支农资金都要经过这些审计人员审核无异议后方可使用。审计小组会定期向村民如实汇报各项目的实施进展情况,充分发挥社会主义新农村建设中广大农民的主体作用,让农民成为国家支农政策的真正受益者. 4·完善财政支农政策监管制度是一个艰难的判断、选择、比较、借鉴、创新的过程,它不仅要能够保障三农问题得到足够的、有效的财政支持;同时还要遵循财政法治基本理念和基本原则,从法律制度上保证国家和政府的财政权力的合法性与合理性,并制定程序和监管上的规范,以保证财政权力的实施。因此,政府必须加强建立和健全财政支农政策的法律保障体系,完善立法、严格执法,并制定相关法律法规,切实保障财政支农政策得以有效实施. 浅谈农村建设的财政政策:新农村建设的财政政策措施 摘要:社会主义新农村建设是城乡经济发展,缩小城乡差距,实现农村小康水平,构建和谐社会的具体概括, 财政作为国民经济重要的调节部门,如何通过财政政策促进社会主义新农村建设? 关键词:新农村建设财政政策措施 社会主义新农村建设是一个庞大的系统工程,它涉及到农村政治、经济、文化、教育、卫生、科技和社会发展等各个领域和诸多环节,包涵了社会主义物质文明和精神文明两个层次。它也是统筹城乡经济发展,缩小城乡差距,实现农村小康水平,构建和谐社会的具体概括。财政作为国民经济重要的调节部门,如何通过财政政策促进社会主义新农村建设,是财政部门在新形势下重要的历史性任务。 一、强化政府在农村公共服务中的责任 社会主义新农村建设是一个涉及范围极其广泛的领域,包括农业基础设施建设、农业科技推广、农村公共卫生、农村义务教育、环境保护、文化娱乐、公共安全等诸多方面。从财政支持的角度讲,主要是为农村提供公共产品和公共服务。一是明确农村公共服务财政直接投入的范围,对于那些市场无法提供、私人无力承担或不愿投入的农村社会服务,以及基本的农村公共服务和公共产品,应由政府直接投入,承担起提供服务和公共产品的责任。主要包括农业基础设施,农村公共卫生,农村义务教育,环境保护,公共安全,贫困人口的救助等应由政府直接投入。二是对那些市场和社会具备一定条件,可以界入的农村公共服务,可以由财政投入部分资金,提供部分公共产品和服务,并通过政府公共服务政策的制定和监督机制的完善,为市场和社会介入公共服务创造条件和提供公平的环境, 如农村道路建设、中小学校舍建设、具体的医疗服务、文化娱乐、荒山改造、慈善事业等,以充分调动社会资源投入农村公共服务建设,扩大农村公共服务的保障范围。 二、加大财政支付力度,为不发达地区提供均等的公共服务和公共产品 社会主义新农村建设的重要内容是为农村提供公共服务,需要政府通过财政投入保证社会成员获得均等的公共产品和公共服务,体现社会公平原则。中央应根据地区经济发展水平、农村地区人口数量、地区财政收入水平等有关数据,制定地区财政收支平衡指标,确定地区财政应承担的公共服务支出水平,然后,中央财政根据全国公共服务平均水平,确定中央财政转移支付数额。同样一省区域内,由于同样存在经济基础、地理条件、资源情况的差异,因而也存在财政收入水平和支出水平的不同,存在着本地区农村公共服务水平的不同,需要省市级财政通过本省市范围内的财政转移支付来弥补财政收支缺口以及农村地区公共服务和公共产品投入的不足,使本地区农村人口获得均等的公共产品和公共服务,改善本地区农业生态环境和农业基础设施,提高落后地区教育水平和医疗水平,从而缩小与发达地区的差距。 三、引导社会资金投入社会主义新农村建设,弥补政府资金的不足 适应市场经济条件下的新农村公共服务发展需要,应通过国家、社会和个人多渠道共同投资,以拓宽投资渠道和服务范围,促进社会主义农村建设的速度和提高公共服务的效率。首先,引导社会和个人投入农村公共服务. 改革开放以来,我国乡镇企业和民营经济得到了快速发展,积累了大量的乡镇企业和个人财富,有能力为农村公共服务投入资金,政府可以通过制定优惠政策,鼓励乡镇集体和民营经济投资农村公共服务,如可鼓励社会资金投入到农村道路、文化娱乐设施、农村中小学校舍改造和乡镇卫生院基础设施建设等方面,以扩大投资渠道,弥补政府资金的不足。其次,合理利用国债资金和外国政府贷款,近年来,我国利用外资和发行国债的力度都很大,有力的促进了我国经济的发展和基础设施的改善,但由于对农村地区的投入力度不大,出现了城乡差别扩大的局面,因此,在目前地方财政困难,用于农村公共产品和公共服务方面的资金有限的情况下,应从外资和国债转贷资金中拿出一部分,用于农业和农村基础设施、农村中小学校舍改造、农村乡镇卫生院基础设施改造,以及农村教师、乡镇卫生院医务人员、农业技术人员的技术培训,以改善农村教学、医疗、科技服务和基础设施条件,提高农村公共服务的质量。再次,鼓励社会团体和个人的福利赞助和捐赠,在国外,社会团体和私人赞助及捐赠是社会公共服务发展的重要筹资渠道之一,国外一些有名的公司和企业家,对社会公共福利和慈善机构有数量可观的捐赠,有力地促进了社会公共福利的服务发展。近年来,我国也接受了一些国外和国内社会团体及个人对教育、卫生、社会救助的捐赠,但由于这项工作起步晚,各种配套政策、管理措施和宣传力度都比较滞后,需要根据新的形势及时制定有关政策和完善管理制度,规范捐赠、接收使用行为,并加大宣传力度,使我国的公司和企业家增加社会责任,积极参预各种公益活动,提高我国企业家和公司对社会公益事业和慈善事业的支持力度。 四、加大农业基础设施投入力度,改善社会主义新农村建设的基础环境 一是大力加强农业重大工程的建设,搞好农田水利、中低产田改造和生态环境的保护。对一些重大农业基础设施建设工程,要实行中央和地方共同负责制,逐步扩大中央和省级小型农田水利补助专项资金规模,要继续搞好退耕还林、天然林保护、山区综合开发等生态建设工程,改善农业发展的生态环境。二是加大农村基础设施建设,改善农村交通条件,解决贫困地区人畜吃水困难,推进农村安全饮水工程建设速度。三是要结合社会主义新农村建设的要求,大力支持农村基础设施建设和人居环境治理, 改善社会主义新农村建设的基础环境。 五、加大农业科技和社会化服务体系支持力度,促进农业产业化发展 一是提高农业科技占财政支出的比重,保证农业科技投入稳定增长。每年要安排一定比例的国债资金用于农业科技投入,用于农业重大科技工程和重点农业科研基地的建设。二是要利用财政贴息、财政补贴和税收政策来引导社会资金投入农业科技。三是要发挥农业科技推广和社会化服务组织对农业产业化的促进作用,通过社会化服务组织联系科研机构和农业生产环节的桥梁作用,调动社会资源用于科技成果转化,支持农业科研单位和企业的多种形式的结合,鼓励有条件的企业根据市场需要搞科研,培养“公司+农户”、“科研+基地+农户”等多种科技推广和农业产业化发展模式,培养农业科技龙头企业,推动农业产业化发展。四是加快发展农民专业化合作经济组织,促进农业产业化发展。鼓励农业社会化服务体系的集团化、产业化发展,将分散的农户和企业联合起来,形成多种形式的农业社会化服务组织和专业协会,提高农村的社会公共服务能力。 六、加大农村公共卫生投入,改善农村医疗条件 一是加大财政支持力度,提高卫生投入比重,保证各级政府卫生预算支出不低于同期财政经常性支出增长的速度,并保证各级政府卫生投入向农村公共卫生倾斜。二是加强农村公共卫生经费管理,提高医疗服务水平,财政部门要加强经费的监督管理,保证项目资的安全和有效使用。三是加快推进农村医疗救助制度建设步伐,加大对医疗救助资金的支持力度,扩大救助范围,提高救助水平,重点解决好农村五保户等贫困家庭的医疗救助问题。四是严格合作医疗资金管理,建立稳定的新型农村合作医疗筹资机制。认真总结试点工作以来一些有效的做法,积极探索形式多样、简便有效、农民认可的筹资办法。同时要加强资金管理,将提高补助标准所增加的资金最大程度地用到农民身上,以要避免出现基金透支,防范基金支出风险。 七、加大农村义务教育投入力度,改善农村教育条件 一是要按照公共财政的要求,强化中央、省、市财政对农村义务教育投资的支出责任,改变长期以来重视大专院校,轻农村义务教育的投入方式,改变基层财政负担本级农村义务教育的投入方法。中央和省级财政要通过财政转移支付的办法解决农村义务教育的资金问题,使中西部贫困地区的农民子女享有均等的受教育的机会。二是政策上对农村居民给予支持,对在城市打工的农民子女在城市上学,给予同等的接受教育的机会,禁止向农民子女收取各种名目的入校费用,解决农民子女上学难的问题。三是大专院校招生时,应适当降低贫困地区学生的录取分数线,增加中西部农村地区招生数量,为农村地区培养更多的有用人才,为促进农村地区的经济发展,建设社会主义新农村提供优秀的人才资源。 浅谈农村建设的财政政策:支持新农村建设的财政政策研究 摘要:新农村建设具有重要的意义,可以促进和谐社会的构建,提高人民生活水平,也是解决城乡二元结构的重要途径。本文对新农村建设中存在的问题进行分析,并提出了一些建议。 关键词:新农村;财政政策;支持 一、“新农村建设”的提出及发展 “社会主义新农村”这一概念,早在上世纪50年代就提出过。在党的第十六届五中全会中,这一概念再次被提出。在党的十六大到十七大的五年中,中央出台的一系列统筹城乡发展的政策起到了至关重要的作用。从免除农业税,到实行种粮直补;从实行真正的义务教育,到师范生免费;从推行新型农村合作医疗,到构建农村低保,中国农村发生了历史性变化。而在十七大报告中,总书记指出,“社会主义新农村建设扎实推进,区域发展协调性增强”;在提出实现“全面建设小康社会奋斗目标”的新要求时,又强调要使“社会主义新农村建设取得重大进展”。 建设社会主义新农村具有重要的意义: (一)建设新农村是全面建设小康社会的必然要求 全面建设小康社会的重点难点在农村,没有农村的小康就没有全国的小康。正如总书记所指出的:在我国这样一个农民占多数人口的国家里,没有农村的和谐,就不可能有整个社会的和谐。改革开放以来,农村发展取得了巨大成就,但发展的进程明显落后于城镇。据国家统计局测算,2007年全国农村人均纯收入仅4140元,全面小康实现程度为约30%。如果农村的落后面貌不能得到改善,农民的生活水平不能得到提高,全面小康社会的目标就难以实现。保护农业和支持农村是世界各国的通行做法,国家越发达,越是重视和加强农业。我们现在还不可能也没有条件像发达国家一样,给农业以高额的补贴,但我们应随着国力的增强,不断加大对农业的支持力度。同时,应在国家扶持下,鼓励农民投工投劳开展农民直接受益的农田水利和基础设施建设;制定优惠政策,引导社会资本和工商资本积极参加新农村建设,逐步形成多元化的投资机制,更好地满足新农村建设的资金需求。“农业丰则基础强,农民富则国家盛,农村稳则社会安”。 (二)建设新农村是增加农民收入、繁荣农村经济的根本途径 建设新农村,经济是基础,必须把发展农村生产力放在第一位,只有生产发展了,改善农民的生活才有条件,改变农村的面貌才有坚实基础。为推进现代农业建设,“十一五”时期,我国将实施“转变、拓展、提升”三大战略。“转变”战略,就是要转变农业发展理念,推进农业和农村经济结构转型,转变农业资源利用方式,加快农村富余劳动力转移,推进农业和农村经济体制转轨,促进农业增长方式转变和农业的可持续发展;“拓展”战略,就是要拓展农业功能,拓展农业产业链条,拓展农产品市场,拓展农村社会化服务领域,促进农村产业稳定发展和农民收人持续增长;“提升”战略,就是要提升农业科技创新能力,提升农业安全保障能力,提升农业政策法规支持保护能力,提升农业基础设施保障能力,提升农民自我发展能力,不断增强农业和农村经济的发展能力和竞争力。 (三)建设新农村是构建社会主义和谐社会的重要方面 建设新农村,是发展农村社会事业、构建和谐社会的主要内容。发展农村社会事业,是建设新农村十分重要的组成部分。构建和谐社会,必须首先建设和谐村镇。这就要求我们必须建设社会主义新农村,加快发展农村各项社会事业,全面改善农村教育、卫生、文化等设施条件,逐步改变目前城乡和农村经济社会发展“一条腿长、一条腿短”的问题。 (四)建设新农村,是提高农业综合生产能力、建设现代农业的重要保障 目前,我国农业生产基础设施和物质技术装备条件较差,经营管理也较粗放。加快建设新农村,发展农业生产力,加强农田基本建设,改良土壤,兴修水利,推广良种良法,发展农业机械化,培养有文化、懂技术、会经营的新型农民,全面提高农业综合生产能力,是建设现代农业的重要基础和保障。从农业和农村发展看,建设社会主义新农村是破解“三农”难题的战略选择。 二、我国公共财政支持新农村建设存在的问题 (一)财政对农业投入不足 从中央政府来看,近年来财政资金按照“三个高于”要求加大了对农业的投入力度,即国家财政支农资金增量要高于上年,国债和预算内资金用于农村建设的比重要高于上年,其中直接用于改善农村生产生活条件的资金要高于上年。但是,由于财政支农资金比重一直较低,财政收入增幅加大,即使在去年支农的基数上落实了“三个高于”,仍然不能改变财政支农支出在整个财政支出中比重下降的趋势。改革开放以后,虽然国家每年对农业投入总额在不断增长,但其占财政支出的比重反而有所下降。可以说,财政支农支出的力度仍然不够,没有扭转农业在国民收入分配中的不利地位。 从地方政府来看,自1994年分税制改革以来,“收入上移,支出下移”,再加上我国转移支付制度的不完善,导致地方财政困难。地方政府作为农村公共品的主要提供部门,在其收入下降后,必然会影响其提供公共品的数量和质量。 (二)财政支农支出结构不合理,直接用于农业生产性支出比重过低 用于“养人吃饭”的钱多,而用于“办事建设”的钱少。生产性支出少,非生产性支出多,经常出现行政费挤占事业费、事业费挤占生产性支出的现象。如2004年全国用于农林水利气象等事业费支出占农业投入总额的比例高达64%。实际上,财政支农中的大多数资金真正用之于民的部分有限。可以预见,随着工资分配制度的改革,国家预算安排的支农资金中相当部分将被转化为涉农单位人员的工资,事实上,这部分支出算到农民头上是名不符实的。 (三)农业财政支出管理体制不健全,资金使用效果差 我国现行的管理体制特点是:按照事权和财权的划分,各级财政承担本级农业财政支出的管理,中央财政负责全国性农业财政政策的制定以及重要农业财政专项资金管理制度的制定;按政府机构的设置和职能划分,农业财政支出分块管理。 这种管理模式使得各级事权划分不明确,资金使用范围模糊,各部门缺乏有效协调;资金的分块管理,不利于形成整体合力;多部门的管理和使用支农资金,给监管带来很大不便,容易造成支农资金的流失。 三、支持新农村建设的财政政策设计 (一)多渠道增加农业投入 1、通过立法保证农业的长效投入 在世界农业发达国家,农业支持政策和实现政策目标的措施,都是通过立法形式确定下来,较少依靠行政命令。法律法规对政策目标、政策工具、预算安排、政府执行机构的职责范围均作出明确规定,行政机构在授权的范围内行使职权,政策调整要通过对法律条文的修改、补充来完成。美、口、英、法都先后制定颁布了农业投资法如1952年日本政府颁布了《农林渔业金融公库法》和《自耕农维持资金融通法》,以保证农业结构变革所需的资金来源;同时,还在财政、金融等方面制定并采取了一系列的政府法令予以支持。相关法律的制定,对保障农业长期发展的资金投入,规范投资主体的投资行为,防止农业投资的盲目性和随意性发挥了极为重要的基础性作用。 2、要积极利用政策作用,引导其他渠道增加对农业的投入 如投资大的项目,采取比例投入、分级负担和银行贷款、财政贴息的办法;对收益高、收效快的项目,采取利用社会资金按股投资、按股分红的办法;对资金回收期长、见效慢且不易管理的项目,采取谁投资谁受益以及拍卖的办法等。 (二)加快县域经济发展,为新农村建设提供坚强后盾 县域经济对城乡统筹发展、破解“三农”难题和建设社会主义新农村有重要意义。 1、重新界定县乡政府的事权与财权。要按照事权与财权相对称的原则,重新划定中央与地方各级政府之间的收入和财力分配,建立健全与事权相匹配的地方财政管理体制,进一步规范省以下转移支付制度,确保县乡政府能够拥有基本满足本级政府履行职责和义务的财权,从而为建设社会主义新农村提供应有的财力保证。 2、逐步减少财政分配层次。目前我国财政分配从中央到地方一共有五级,在效率方面存在缺陷。借鉴我国不少地方省直管县试点及乡财县管的成功经验,应逐步把我国的财政分配层次改为中央、省、县三级,县财政直接由省财政管理,以避免分配层次过多造成的资源浪费和管理成本增加。 3、建立健全县域经济发展激励机制。要尽快建立和不断完善省对市、市对县、县对乡,以及省直接对县的促进县域经济快速发展的激励机制,最大限度地调动各级地方政府发展县域经济的积极性和创造性。此外,还应建立严格的县域经济发展测评及考核机制,促使县域经济稳扎稳打,不断壮大其实力,在社会卞义新农村建设中起到排头兵的作用。 (三)调整和优化财政支农资金支出结构,增强农业综合生产能力 财政对农业的支持要有利于实现农业的可持续发展,因此,财政支农资金的支出结构应以此为目标加以调整和优化。可以通过精简管理机构、减少冗员,压缩事业费支出的刚性比重,变“吃饭财政”为“办事财政”;大幅度增加农民可以直接受益的资金投入比重。对农民实行直接补贴,有条件的地方将进一步加大补贴力度;中央财政继续增加良种补贴和农机具购置补贴资金;加大对农村基础设施建设的财政投入力度,设立小型农田水利设施建设补助专项资金。各级财政大幅度增加对农民职业技能培训投入;大力支持农业基础科学研究,加强以农业实用科学成果推广、转化、应用为主要内容的科技农业建设。 (四)改革政府财政支农资金管理体制,提高资金使用效益 首先,应对现有农业项目、资金进行整合,相对集中。对于目前由不同渠道管理的农业投入,尤其是用于农业基础设施的财政资金投入,要加强统筹协调和统一安排,防止项目重复投资或投资过于分散,使有限的资金发挥出最大的效益。能够归并的支出事项建议由一个职能部门统一负责。要对各分管部门的职能和分工加以明确,以确保农业财政资金的有效配置。此外,要建立规范的政府财政支农资金管理制度。 其次,加强对财政支农资金的监督管理。建立并完善财政内部监督、审计监督与社会舆论监督相结合的财政支农资金监管体系,同时,国家必须加强财政支农资金的监管的立法监督,使其早日进入法制轨道。 (五)不断完善农村社会保障体系,提高保障层次 近年来,各级政府投入大量资金,不断加大农村社会保障力度,在广大农村初步建立了农村社会救助体系、农村医疗保障体系等。但由于财力有限,这些保障体系覆盖面还相当有限,保障层次还相当低。今后,应在财力许可的范围里,不断加大对农村社会保障的投入力度,逐步建立和完善与当地经济社会发展水平相适应,以基本医疗保险、基本养老保险补贴、最低生活保障为重点,城乡对接、多层次的农村社会保障体系。一是应建立健全以低保、五保、入学救助、住房救助、医疗救助、法律援助和临时救助等为主要内容的救助制度,不断完善农村社会救助体系;二是应积极探索建立农村基本养老保险制度,建立“以个人缴纳为主、集体补助为辅、政府予以扶持”的农村基本养老保障制度,使农民养老由靠子孙变为靠自己、社会和政府共同养老。 浅谈农村建设的财政政策:新农村建设的财政政策综述 摘要:“十一五”时期的战略重点和主要任务是建设社会主义新农村,把解决“三农”问题放在各项战略任务的首位。强调坚持统筹城乡经济社会发展,按照生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求,扎实稳步地推进社会主义新农村建设。为此,作者对晋宁县双河彝族乡的发展现状作了调研,并提出一些个人的建议,以期对当地经济发展提供一些新的思路。 关键词:经济现状建议 一、双河彝族乡经济发展的基本概况 双河彝族乡位于昆明市晋宁县县城昆阳西南方,南与玉溪红塔区、北与安宁市接壤,距晋宁县城---昆阳30千米,是昆明市9个少数民族乡(镇)之一。境内直距长24千米,宽距长15千米,最高海拔2511.3米,最低1900米,总面积152.03平方千米,耕地面积9098.94亩,林地面积183688.5亩,全乡辖6个村民委员会,25个村民小组,总人口9786人,其中,彝族人口7633人,占总人口数的78%。财政供养人员283人,全供养人员145人,其中:教师95人,半供养人员138人。双河彝族乡属于滇中高原浅割中心地带,年平均气温13度。境内自然资源丰富,有铁、铅、锌等矿产资源。境内风光秀丽、景色怡人,森林覆盖率高达77.8%为昆明附近少有。1990年,双河彝族乡被昆明市政府划定为“昆明市双河磨南德水源保护区”,1999年被云南省委、省政府批准为云南省革命老区乡(镇)之一,是一个集少数民族、革命老区、水源保护区、森林保护区为一体的山区农业乡。 双河彝族乡财政收入主要包括乡镇所属的不同所有制企业上缴的除教育费附加以外的流转税和其他税收;烤烟农业特产税、契税、耕地占用税;县属改制后下划乡镇的企业上缴的除教育费附加以外的地方税收;乡镇以各种方式引入的企业上缴的地方税收(不含国家、省、市直接投资的重点工程建设项目的各种税收);乡级各部门上缴非税收入;乡财政支出包括:乡镇所属的各项事业费、行政管理费,建设性支出和其他支出。县对我乡实行“划分收支、核定基数、定额补助,超收分成”的分税制包干管理。收支矛盾突出,全乡经济实力有待进一步提高。 二、当前存在的主要困难和问题 当前,双河彝族乡的经济社会发展还存在的问题和困难,具体表现在: (一)农业产业结构单一。由于群众文化素质低、科技意识不强,无论是种粮还是种烟,推广科技的难度都很大,造成产量低,产品技术含量不高。如在烤烟生产中,中后期管理水平参差不齐,烟叶质量差。农业产业结构调整速度慢,洋蓟、草乌等新兴产业推广难度较大,不能形成规模。大部分群众再生产资本缺乏,不敢干,不敢试,缺乏市场信息,部分干部群众怕担风险,不敢放开手脚大规模进行结构调整。农业基础仍较薄弱,农民增收困难。 (二)乡镇企业和非公经济发展不够。由于受自然环境、区位、交通及人口素质等多种因素的影响,双河彝族乡的招商引资工作进展缓慢。投资数百万元建起的狩猎山庄因多方面的原因,没有发挥到预期的作用,经济效益不明显,没能形成全乡旅游业的龙头。引进的一些生产性项目也因国家宏观调控政策(双河彝族乡属水源林保护区)、区位等多方面的因素影响而难以实施。 (三)乡财政收入单一,村、组集体经济薄弱,面临财政收支矛盾突出的严峻形势,缺乏基础设施建设资金。由于财政收入的单一,当地没有足够的建设资金进行基础设施的建设,基础设施的缺乏,进一步造成了当地经济的发展缓慢,要打破这样的经济循环怪圈,就必须加大投入,加强基础设施的建设,这不仅有利于当地的经济主体的发展,从“栽得梧桐树,引得凤凰来”的角度营造一个良好的外来投资环境也是十分有利的。 (四)基本对策及建议 要加快当地经济的发展,作者认为必须从以下几个方面加以努力: 一是加强农村基础设施建设,增加农民收入。 不断加强农村交通、能源、生态和人畜饮水等基础设施建设,改善农村生产、生活条件。结合双河乡实际,1.抓好“宝夕”(晋宁县宝峰镇——晋宁县夕阳乡)公路的建设。由于“宝夕”公路的地理位置(该公路是双河彝乡对外交往的重要通道),它的建设直接关系到双河经济的发展,具有经济动脉的重要意义。2.合理开发矿产资源。双河乡矿产资源丰富,在不破坏生态平衡的情况下,可以考虑有计划、有步骤的进行矿产资源的开发。资源的开采,在注重经济发展的同时,必须注重可持续发展。在经济工作思路和重点上,要有一个大的转变。建设资金要更多地向“三农”倾斜,公共服务要更大范围地覆盖农村。加快推进经济结构调整和增长方式转变。要进一步提高农业综合生产能力,推进农业产业结构调整,不断加快农业产业结构调整步伐。一是继续巩固和树立以烤烟为主的产业结构调整主线,强化烤烟产业的支柱地位。二是积极走公司加农户的发展模式,不断推进藜蒿、洋蓟(中药材)、草乌(中药材)等名特产业种植推广力度。这样的发展模式,有利于从优化产业结构中求发展,有利于从节约资源、保护环境中求发展。认真落实好这些任务和措施,将会明显提高资源 二是政府要积极贯彻落实支农政策,加大对双河彝族乡农业科技基础资金投入。 坚持“多予、少许、放活”、“工业反哺农业、城市支持农村”的方针,调整财政支出结构,提高财政支农资金在财政总支出中的比重。扩大公共财政覆盖农村的范围和领域。主要从以下几个方面入手:1.积极鼓励农民种粮的同时,加大粮食种植过程的科技和资金投入,认真做好优质水稻良种补贴工作和保护价政策(党中央、国务院为了提高农民种粮的积极性,降低种粮成本,减轻种粮农民的压力,从2004年起实施了优质水稻良种补贴,2006年全面取消了农业税,又实施了农民生产资料增支综合补贴。(这些政策的实施真正体现了农民种地不交税,还可以拿到补贴,大大提高了农民种粮的积极性)。为了让补贴资金不被截留、挪用、挤占,真正补到农民手中,从今年起,中央、省、市对补贴到农民手中的全部资金将通过发放存折的方式进行,对种粮农民进行补贴资金到户。由财政部建设农民补贴网,通过农户信息采集,录入农民补贴网系统,通过银行将补贴资金用存折的方式发放给农民,让资金顺利补贴到农民手中。积极贯彻财政支农政策,最大限度降低种粮成本,充分调动农民的种粮积极性。加大对农业专项资金的投入,最大限度的扩大农民受益面。把解决“三农”问题放在突出位置,以改水、改厕及卫生文化等公共设施为重点,改善农民生产生活条件,实现公共财政向农村倾斜并覆盖农村。同时,在加大基础建设的前提下,有重点地支持一批有特色、有市场的农业综合开发项目,比如蔬菜、花卉、水果、奶牛等产业,有效发挥财政农业综合开发资金的示范作用,走规模化、产业化种植,起到至关重要作用。带动群众形成规模经营,增加农民收入。另外,资金来源也不能单靠政府,也要积极广泛吸纳社会资金投入新农村建设。建立健全农民自主筹资筹劳的机制,引导农民自主开展农业生产和农民直接受益的农村公益性设施及社会事业建设的投资投劳,自力更生建设美好新家园。建立、完善全社会帮扶机制和积极参与新农村建设的激励机制,同时可以考虑由县人民政府牵头,出台优惠的招商引资政策,鼓励外地的企业到双河投资。动员人民团体、企事业单位和社会知名人士、志愿者(如建立大学生社会实践基地等形式)等社会力量与村庄结对帮扶,参加新农村建设,加快形成农村经济发展机制。 三是要大力支持双河彝族乡文化旅游业的发展。 民族民俗文化的不断弘扬,为旅游业的发展注入新的生机和活力。秧佬鼓是70年代末期双河彝族乡复兴的一种彝族民间祭祀性舞蹈。90年代后得到了迅速发展,在整个滇中农村发展壮大,它对丰富双河民族民间文化、传播民风、增进民族团结友好,扩大对外宣传,促进旅游业的发展起到了积极的促进作用。秧佬鼓曾经参加省市县举办的大型开幕式和闭幕式,并以云南的“威风锣鼓”在国际民间艺术节上一举夺魁,还在北京的“山花杯”中华鼓舞大赛上夺得金奖。这就是一个可供大力开发和利用的文化产业和旅游资源环境,面对这一资源,关键是要积极筹措安排经费,引导双河文化、旅游产业快速健康发展,充分利用各级新闻媒体(同时可以考虑建立网站加强对外宣传)对秧佬鼓这一传统的民俗方式和核桃园这种具有民族特色的旅游文化景区进行大力宣传,这种民族文化的传播,不仅仅是宣传双河彝族乡,更重要的是宣传晋宁,甚至是弘扬我们整个中华民族的传统文化,它将具有极大的现实意义和深远的历史意义,打好民风民俗这张特色牌,使双河乡的旅游业成为民族乡新的产业,成为彝乡人民的又一经济支柱。HTtP//: 四是构建农村养老保障体系和医疗服务体系。 财政要充分发挥财政的职能作用,让农民最大限度成为公共财政的受益者,构建农村农民的医疗服务体系,使广大农民看得起病。同时,提高乡镇卫生院的医疗条件,让广大农民有放心的地方看病。继续完善合作医疗制度。合作医疗虽然是一种自愿性的医疗保险,但要鼓励农民都来参加,扩大覆盖面,这样可以减轻农民在遇到重特病时个人支出的压力。另外,建设新农村的一项重要内容就是解决广大农民的养老问题。养老保障工作涉及到农村一系列的社会问题,财政部门要在政策上给予引导,资金上给予支持,积极推进农村社会养老保障,老的养老方式(家庭养老保障)作为辅助保障形式,确保农村社会养老保障工作健康发展。 五是提高农民增收的自主意识,发展新型产业。 农村要发展不能仅仅依靠政府的政策和资金,还必须与提高自身素质相结合。提高农民的素质,培养新型农民尤为关键。意识决定进程、决定发展。只有树立正确观念,只有在观念的指导下,大胆开拓、积极进取,农民富裕了,才有真正意义的新农村;只有发展富民产业,农民增收致富有了保障才可以支撑真正意义的新农村。要让农民有自主致富的意识,要以实施“农民知识化”工程为依托,培育新农民。“三农”问题,说到底是农民增收致富问题,核心是要提高农民素质问题。积极引导和教育农民遵纪守法、提高修养、崇尚科学、移风易俗,造就一代具有较高思想素质,又有一定专业技能、文明守法的新型农民,通过认真开展保持共产党员先进性教育活动,增强农村基层党组织的凝聚力、战斗力和创造力,提高农民的整体素质,为建设社会主义新农村提供可靠的智力支持和人才保障。 六是增加教育投入。 新农村的建设,教育是基础,教育是关键,有了钱,首先想到的应该是教育,苦什么也不能苦了孩子,缺什么也不能缺了教育。作为财政部门要加大对教育的投入,保障农村业务教育经费,认真贯彻落实“两免一补”政策(免学费、免杂费、补助生活费),真正形成农民种地不交税,娃娃上学不交费的和谐好社会。 建设社会主义新农村,需要我们立足当地的实际,积极调研、大胆创新、锐意进取,才能建设我们所期待的富裕、文明、开放、和谐的社会主义新农村。 浅谈农村建设的财政政策:新农村建设和城乡统筹的公共财政政策研究 [摘要]一直以来,我国实行的城乡分割的公共财政政策造成了农村基础设施供给严重不足,农村教育文化、卫生、社保等发展滞后,资源要素向城市快速流动,农村劳动力转移缓慢,城乡收入差距不断扩大,农村消费品市场份额持续萎缩等一系列的问题。因此,在新农村建设中,要从建立规范的城乡统一税制、调整国民收入分配结构、扩大公共财政覆盖农村的范围、加快县乡财政体制改革、加强政府对农村的公共服务等五个方面实行城乡统筹的公共财政政策。 [关键词]新农村建设;公共财政;问题;措施;要点 建设社会主义新农村是中国现代化进程中的重大历史任务。当前,我国总体上已到了以工促农、以城带乡的发展阶段,在政府财力方面已经初步具备了加大对农业和农村支持保护的条件和能力,这就需要在充分借鉴国内外乡村建设的成功经验的基础上,采取有利于“新农村”发展的财税政策及合理的制度安排,实现城乡和农村经济社会的协调发展。因此,要顺应城乡一体化加速推进的趋势,高度关注城乡之间的差距问题,实行有利于城乡协调发展的城乡公共财政政策,促进城乡协调发展、共同繁荣。 一、城乡统筹的公共财政政策存在的问题 1 城乡二元的税收制度,违背统筹城乡发展的基本要求 我国长期实行传统的农业税制与现代工商税制并存的二元税制。2006年1月1日,国家废止农业税条例,改革农村税费制度,是一种短期效果很大的突破措施。但是,完全取消农村税制,会产生新的问题。因为在我国的中西部落后地区,农业税是政府的主要财政来源,例如,四川达县农业税款占该县全年财政收入的80%.因此,取消农业税会使这些地区县、乡两级财政面临巨大考验,有可能带来涉农收费的反弹。 2 城乡公共基础设施差距在扩大,农村基础设施供给严重不足 与城市相比,全国农村基础设施供给严重不足的矛盾特别突出。我国城乡公共基础设施的供给是两种制度,城市的基础设施建设主要靠国家财政投资,农村的路、电、水、气、通信等基础设施主要靠农民投资建设,国家只给予适当的补助。这种政策安排导致广大农村地区的基础设施建设越来越落后于城市。2005年发行国债近10000亿,而用于农业、农村的投资大约只占1/3.而这1/3还有用于大江大河治理的纯公益性建设和生态环境建设、退耕还林还草等外部性极强的公共品。在这种投资政策安排下,农村的公共基础设施建设与城市的差距越来越大。 3 城乡社会事业发展不平衡,农村教育文化、卫生、社保等发展滞后 农村的教育、卫生、社会保障等社会事业发展滞后,既远远落后于城市,也无法满足农村经济社会发展的需要。同基础设施建设一样,我国教育卫生等公共资源也实行向城市偏斜的政策。财政将大量公共卫生资源、公共教育资源投向了城市,农村获得的公共财政资源很少。 教育经费方面,城市比农村要高23%~30%左右。公共卫生资源方面,尽管这两年新型农村合作医疗制度在全国迅速推广,但到目前为止只有1 .56亿农民受益,占农村总人口的16. 6%,还有83 .4%的农民期待享受这种惠民政策。社会保障方面,在农村目前除了正在推广新型农村合作医疗制度外,唯一比较完善的是“五保户”救助。在农村尚未有完备的社会保障制度,只在个别发达地区才有最低生活保障政策安排。 4 资源要素向城市快速流动,而农村劳动力转移缓慢 目前我国实行的是较严格的城乡二元户籍制度,劳动力可以进城打工,但不能随便落户进城。相反,在金融和土地等制度安排上,我们却可以促使大量土地和资金快速向城市流动。根据有关方面统计,在过去十年里,农村有7000多亿元储蓄资金流向城市,有1亿亩农村土地流向工业、流向城市。 二、城乡统筹的公共财政政策改进的措施 实行城乡统筹的公共财政政策,需要与时俱进,打破城乡分割的旧观念,树立城乡互相促进、协调发展的科学发展观;要打破城乡分割的公共产品供给体制,从根本上调整国民收入分配格局,给农民平等的发展机会和国民待遇。 1 调整国民收入分配结构 2005年国家财政收入突破3万亿元,从存量和增量中拿出一部分资金投向农业、农村发展,并不会给财政支出结构带来实质性影响。“十一五”期间,要围绕新农村建设,将国家对三农政策的重点从过去的“少取”转向“多予”,“多予”的核心就是调整国民收入分配结构,特别是调整国家建设资金的投向和结构,切实把投资重点放在农村,重点解决新农村建设中的公共资金需求问题。要做到财政新增教育、卫生、文化等事业经费主要用于农村,国家基本建设资金增量主要用于农村,国家征用土地转让收益主要用于农村。国民收入分配结构一个是存量结构,一个是增量结构,在现行的资金管理体制下,各地区、各部门都掌握了大量的建设资金,要按照存量适度调整、增量重点倾斜的原则,努力增加对新农村建设的投入。有条件的地方,步子要迈得更大一些,使财政性建设资金更多地投向农村。要加大支农资金协调整合力度,提高资金使用效率,切实解决资金分散、效率不高的问题。 2 扩大公共财政覆盖农村的范围 各级政府应扩大公共财政覆盖农村的范围和领域,进一步加大政府对农村的财政投入力度,增加农村公共产品供给,提高各级财政支农支出预算的增长幅度。 调整农村财政的投入结构,合理配置政府用于农村的公共资源。一是要调整并压缩粮食流通领域的财政补贴,增加对种粮农民的直接补贴,减少交叉和中间环节,提高农业财政资金使用效率;二是要重新配置教育、卫生、文化、乡村合作组织建设等方面的现有财政资源,增加农村教育、文化、卫生等方面的财政投入;三是采取税收优惠、贴息等财政性措施鼓励社会其他力量进入农业农村社会发展领域。 采取区别对待的政府投入政策,加大不发达地区的农村财政投入政策。我国东部及沿海发达地区,经济发展水平和农村公共事业的发展水平较高,对中央、省级财政依赖程度低,而西部和老少边陲地区经济发展落后,政府财力及农村公共事业发展水平相对低,因此公共财政覆盖农村的力度应因地制宜、区别对待,中央财政和省级财政相应承担不发达地区农村的农村财政投入比重,包括加大直接财政投入、财政补贴、国债资金支持的力度等等。 合理确定公共财政覆盖农村的优先顺序,将有限的政府财力运用到农村急需所用之处。由于政府财力要受当期经济增长水平的限制,不可能将所有财政资金运用到农村建设。这就决定了公共财政覆盖农村必须分阶段、分区域地排出优先顺序,应该先保障农村社会稳定和农民基本生活需要,后创造条件促进农村发展;先保证纯公共产品,后提供准公共产品和混合产品。 3 加快县乡财政体制改革 当前地方基层政府财政收入的薄弱致使地方基层政府财政紧张与农民负担过重同时并存,减轻农民负担和减少政府收入之间的矛盾需要多方面的协调,同时由于我国一些地区县级财政也很不宽裕,转移支付的能力有限,这就需要整个财政体制的调整,建立从上到下的转移支付体系。由此,中央政府应通过建立和完善政府间转移支付制度,加大转移支付力度。 一是增加一般性转移支付规模,加大对财政困难县乡的支持力度;二是扩大推行省管县财政体制试点范围,省级财政在体制补助、一般性转移支付、专项转移支付、财政结算、资金调度等方面尽可能直接核算到县,减少财政管理层次,提高行政效率和资金使用效益;三是根据不同地区农村经济发展水平和收入差距,以及影响财政收支的客观因素,核定各地区标准化收入和标准化支出,合理确定对各地区的转移支付的规模,进一步加大对中西部地区农村的一般性转移支付,增强中西部地区农村财政保障能力;四是优化转移支付结构,提高一般性转移支付比重,严格控制专项转移支付规模。 4 加强政府对农村的公共服务 建立城乡统一的义务教育体制。我国已经计划从2006年至2010年,逐步把农村义务教育全面纳入公共财政保障范围。在此基础上,需要进一步探索一个长效机制,从制度上根本解决农村的义务教育问题,包括农民工子女在城市的义务教育问题。还需要在经费投入、办学条件、师资力量上逐步统一城乡标准。 加快建立新型农村合作医疗制度。我国绝大多数的省份于2003年开始建立新型合作医疗的试点。“十一五”时期,应当继续推广好的经验并使其制度化。最重要的是建立可持续的筹资机制,将各级政府的补助经费列入财政预算,在若干年内将中央和地方所有财政新增加的卫生投入全部用于农村。建立农民连续“参合”的奖励机制,调动农民“参合”的积极性。 在全国范围内初步建立农村最低生活保障制度。根据亚洲开发银行的估计,如果建立农村最低生活保障制度,我国用财政支出的0 .12%就可以全面解决近3000万农村贫困人口的温饱问题。对五保户、残疾人员、需要搬迁的移民、患有长期慢性疾病等缺乏正常劳动能力或基本生活条件的人口,继续沿用原来的开发性扶贫方式,不仅成本高,而且也很难根本解决问题。“十一五”时期,我国应尽快建立覆盖全国的农村低保管理和执行制度。可由民政系统专项负责,以县级政府管理为主,对低保所需资金实行专项转移支付,以保证资金来源的稳定性。中央财政可按统一标准向各地支付发放低保资金,而各地可以根据当地生活水准调整本地农村低保标准。 探索建立符合农村特点的养老保障制度。目前,我国60岁以上人口已达到1 34亿,超过总人口的10%;全国70%以上的老龄人口分布在农村,农村老龄化问题尤为突出。“十一五”时期,可以按照“低水平、广覆盖、适度保障”探索现阶段的农民社会化养老保险制度。由县级政府制定并主导实施,采取“五五制”的办法,个人承担50%,村集体和国家承担50%. 5 深化农业税制改革,建立规范的城乡统一税制 2006年1月1日起国家废止了农业税条例,这称得上是农村地区一次重大的制度创新,是新农村建设中“多予少取”的典型表现。但是,“多予少取”是针对整个中国的农村而言的,就具体而言,还需要因地制宜,有的可以“多予不取”,有的可以“少予多取”。因此,应该立足农村税费改革已经取得的成果,进行制度再创新,通过引入新的农业税制,将改革推向新阶段。 总体方案是:在彻底取消农业“两税”后的5年内,对那些平均收入达到全国最低生活水平2倍以上的地区,基本实行城乡统一税制,以后逐年对达到该水平的地区实行统一税制。主要税种包括:直接对农业生产者征收农村土地使用税(土地资源税)和物业税相结合的财产税,对进行农业生产经营的农村家庭征收农村个人所得税,通过一般纳税人申报、购进环节缴纳以及进项退税和加价补偿假定相结合的办法对农业生产者销售农产品征收增值税。 (1)财产税。可以将税基宽广、税源易于掌握、征收相对容易的财产税作为地方政府的主体税种。一是农村土地使用税,按土地登记确定税率,按土地价值确定税负,采用地区差别的幅度税额。同时,由于我国农村土地实行集体所有,与此相适应,农村的土地使用税应以村集体为纳税人,这样还可以降低税收征管难度;二是物业税,将农村居民住宅纳入征税范围,实行“低税率、广征收”政策,按房屋用途设置税目,以房屋的评估价为计税依据,采用地区差别幅度税率,在筹集财政收入的同时可以调节农村居民日益扩大的收入差距。 (2)农村个人所得税。我国的农业生产以分散的家庭经营为主,农民也应成为个人所得税的纳税主体。可以扩大现行个人所得税的征收范围,增加“农林牧渔业生产所得”,使个人所得税纳税人扩大到包括农业生产者在内的各类公民,同时,在税率的设计上要参照城乡个体工商户的税率水平,并适当考虑农业的基础地位和弱势地位,计税依据则按家庭经营的纯收入(总收入减去经营成本、费用、损失)再减去当地最低生活费用来计算。 (3)增值税。要将进入流通领域的农业产品统一纳入增值税征收范围,完善流转税制,考虑到农产品作为生活必需品的重要地位,应按低税率征收。对农业投入物的进项税额实行充分抵扣或对小规模纳税人实行低征收率,以减轻农业税收负担、增加农民投资。也有利于形成完整的增值税链条。促进农业产业化经营。 三、城乡统筹的公共财政政策把握的要点 我国正处在社会经济转型时期,国家财力有限,实行城乡统筹的财政政策是一个渐进的过程。在这个过程中,需要注意以下几个问题。 1 要承认城乡差别的客观存在 从我国的实际情况看,缩小城乡发展不平衡的差距,是建设全面小康最重要的内涵之一。但是在一个相当长的历史时期内,我们还不可能完全消除这种差距。所以实行城乡统筹的公共财政政策,要承认城乡差别的现实,实事求是,量力而行,逐步扭转“三大差别”,而不是急于求成,追求一步到位。 2 要认识不同地区、不同阶段发展水平的差异 我国地域辽阔,农村人口众多,各地发展极其不平衡,每个地方对农民发展经济和改善生活的瓶颈制约存在着很大差异。因此,要坚持从实际出发,因地因时制宜、突出重点、循序渐进,防止一刀切,充分注意三个差异: 一是城乡差异。农村建设和城市建设有很多的不同,不能一味仿效。新农村建设必须采取适合农村特点的模式进行。 二是地区差异。中西部的农村和农业明显落后于东部沿海地区,所以新农村建设的目标起点应有所不同。比如说在东部一些发达地区,已经有充分财力在农村进行社会保障制度建设,包括医疗保障、养老保险和农村最低生活保障。而在最贫困落后的地区首先要巩固温饱的成果,在还没有解决饮水的地区要首先解决饮水问题,优先解决农民看得起病、上得起学的问题。 三是发展阶段差异。新农村建设是一个长期的过程,由若干阶段组成,应根据不同阶段的不同特点循序渐进,因时制宜,扎实工作,保证农村的持续发展。 3 要注意政策的系统设计 实行城乡统筹的公共财政政策是一个涉及面非常广的系统工程,需要各方面相互配合,统一领导,统一规划,配套推进,系统设计公共财政政策,才能取得令人满意的成效。
摘要: 2017年11月,四川省卫生健康委员会启动实施全省范围内的临床医师规范化进修,通过成立各级管理机构、组建各级专家组、建立信息化管理平台、加强派员单位管理、严格进修培训基地建设、精准城乡医疗卫生对接六大创新举措,来促进四川省高水平临床医师队伍建设,推进“健康四川2030”战略发展。四川大学华西医院作为全省的进修基地之一,站在基地的角度,对四川省临床医师规范化进修管理模式的实践做出分析与思考,为下一步推动卫生事业的发展做出努力。 关键词: 临床医师;规范化进修;进修管理 随着现代医疗技术与医学模式的快速发展,医疗机构对医务人员无论是在专业能力还是专业知识方面的要求都越来越高,继续医学教育成为培养医学人才的重要途径,也是医务人员提高理论知识水平和临床实践能力的重要措施[1]。我国从1978年开始引入继续医学教育的概念,在多年的探索努力下,卫生部、人事部于2000年联合颁布了《继续医学教育规定(试行)》,并在同年成立了全国继续医学教育委员会(由卫生部继续医学教育委员会更名而来)。这一举措标志着我国正式建立起继续医学教育制度,也为医学教育进入全面发展新时期提供了良好机遇[2]。2017年,四川省卫生健康委员会印发《关于开展临床医师规范化进修工作的意见》,要求在四川全省范围规范化、同质化开展临床医师进修培训,从而促进四川省高水平临床医师队伍建设,继续推进“健康四川”的战略发展要求。作为继续医学教育从业者,应结合历史和政策要求深入思考如何做好继续医学教育基地建设,进而提高人才培养质量。 1传统进修管理工作存在的不足 1.1规范化进修培训体系建设不全 完善的进修医师规范化、标准化、科学化的培训体系是保证进修人员培训效果的前提。2017年前,传统的进修管理工作在体系建设上存在以下不足: (1)进修工作规范性不够。大部分地区开展的进修医师培训主要是依托进修基地的原有资源,在派员单位、进修基地、师资、学员等方面未能形成详细、规范的管理体系和体制机制,没有规范化的培训,没有统一的考核颁证和追踪问效,仅仅是各家进修基地依据自身的专业特色和工作模式自行开展工作,进修医师培训的质量及其有效性难以保障[3]。(2)管理平台建设不全。传统的进修管理工作中,大量文档资料难保存、易丢失,进修医师的信息资料难以查找、统计、跟进、利用,急需一个规范、统一、便捷的管理平台来储存信息、上传数据、快速统计[4-5]。(3)进修机制难以调动学员积极性。部分进修机构对进修医师管理不到位,对进修工作无过程监管、无考核要求、无追踪问效,也不注重对进修医师的人文管理及生活保障,导致进修医师进修时走过场,有的还承担原单位工作任务,“人在心不在、脱岗离岗”现象时有发生[6]。 1.2派员单位缺乏学科总体规划 四川省医疗资源配置结构性矛盾非常明显,主要表现为城乡之间资源配置失衡、优质资源分布过于集中[7-8]。贫困地区、艰苦边远地区医务人员不仅少且学历不高、技术不强,面对进修要求,这些地区的医务工作者无暇外出,即使外出进修培训也会临时被调回等,这大大影响了学习效果[9]。另外,一些派员机构在派员时没有考虑自己单位的学科建设规划和医师职业发展需求,存在对接不够、盲目派员等现象,进修后设备、团队跟不上,导致进修人员掌握先进医疗技术回单位后无法开展新技术、新业务等[10-11]。“保基本、强基层、建机制”是我国医药卫生体制改革的核心策略,基层医疗机构卫生人才的强基工程则是其中重要一环[12],所以派员单位需高度重视人才培养规划。 1.3基地教学管理效果难保证 培训基地的临床、科研及教学能力和方法等在一定程度上对培训效果有重要影响,但是传统的基地教学管理存在以下问题:(1)劳力进修现象普遍。不少进修医师进修期间存在被安排顶岗上班的现象,未得到进修机构带教教师系统的知识传授、技能培养、技术指导和管理帮扶,导致回到原单位后“重操旧业”,不仅无法开展新业务、新技术,派员机构的人才队伍状况也没有得到根本改善[13]。 (2)师资能力有差异。在培训过程中,大部分进修基地委派的带教教师都由一线临床医生兼任,除面对繁重的医疗工作外,还需抽出额外的精力与时间负责进修教学。从某种程度上讲,这种“义务劳动”也影响了参与者的积极性。此外,由于各带教教师自身素质及能力有所差异,对进修的带教意识各不相同,其带教效果也大不一样[14]。虽然各基地建立相应的教学业绩标准,但由于缺乏监督和考核机制,很难保证实际培训效果,难免出现带教教师“重使用,轻培训”、进修医师承担住院医师工作的现象[15]。 (3)教学管理难度较大。进修学员来自不同的单位,进修的目的也各不一样,他们对待进修学习的态度也参差不齐[16],并且有的医院每年招收大量的进修医师,他们分布在医院的多个科室,除岗前统一培训和一些考试外,具体教育管理都是由科室负责,主管部门很难进行统一跟踪管理。 2四川省临床医师规范化进修管理模式的初探 四川省卫生健康委员会于2017年11月先后印发了《关于开展临床医生规范化进修工作的意见》和《四川省临床医师规范化进修实施细则(试行)》,对全省规范化进修工作进行了系统设计和统筹安排,正式启动了全省范围内的临床医师规范化进修工作,这对四川省全面推进“健康四川2030”战略,建设一支适应群众健康需求的高素质、强能力的临床医师队伍具有重要意义。与传统进修管理工作相比,具有以下六大创新举措。 2.1成立各级规范化进修管理机构,加强组织领导 进修医生管理涉及政府部门、进修基地及派员单位,只有实现一个部门主管,多部门共同协作,才能提高管理效率。在省、市、县及进修基地成立临床医师规范化进修管理办公室,省规范化进修管理办公室负责制定全省进修管理制定、对全省进修工作统筹管理、协调跨省工作等。各市规范化进修管理办公室负责本市、县进修基地的管理、督导、质控等工作。各进修基地所属进修办公室主要负责本医疗机构的进修工作,对学员要有计划组织、管理、监督等考评奖惩措施,并接受上级管理办公室或管理单位的监督指导。在多个部门的协作下,完善临床医师进修管理的组织架构,切实提高临床进修质量。 2.2组建各级专家组,严格质量控制和监督管理 专家组是进修标准制定的智囊团,是管理部门的参谋员,是进修培训质量管理和监督的重要把关者。在全省范围内的各大医疗机构择优遴选教学管理专家,组建临床进修专家团队,负责全省规范化进修管理标准的制定和进修质量的把控。专家组的工作内容是在规范化进修工作开展后到各地进修基地深入调研,并对遇到的问题建言献策,发挥决策咨询和参谋作用。各级专家组的具体工作内容不一样,省级专家组负责研究制定临床医师规范化进修考核指导标准,各市州专家组负责本区域进修师资的培养培训、进修管理的调研督导和进修工作的质量控制等;各进修基地专家组结合医院学科实际,制定各业务科室考核标准,并承担本基地进修带教教师的培养培训和进修工作的质量控制任务[17]。 2.3建立临床医师规范化进修管理平台,提高管理效能 2019年7月,根据《关于进一步加强全省临床医师规范化进修管理工作的通知》要求,“四川省临床医师规范化进修管理平台”开始推广应用,主要是对省内医疗机构和进修学员进行动态信息化管理、监测和考评。截至2020年底,四川省有264个进修基地对1.6万名进修医师进行在线管理。建立全省统一的规范化进修管理平台不仅可以准确收集进修医师信息数据,还可以及时进行数据更新,实现科学管理和系统管理。(1)有效的日常监管。为保证临床进修质量,需要加强进修任务的细化和日常监管,完善进修医师的考勤制度,并制定对应奖惩措施,做到有章可循。进修医师考勤除了科室考勤,还需要学员在统一的进修管理平台上每日打卡签到,及时记录自己参加医疗、教学和科研工作的情况。业务科室制定进修教学任务,并细化分解、统筹落实,同时,根据任务安排进行日常监管和不同阶段的考核,及时向进修基地管理部门反馈进修计划完成情况,并在信息管理平台上及时进行学员每月考评。进修基地通过管理平台可以及时了解督导进修培训和工作开展情况。(2)快速的数据对接。四川省进修管理平台将作为四川省“卫生人力资源管理系统”的子系统,从“四川卫生人才网”入口,统一管理,实现资源共用、数据共享,从而使进修基地资源能够得到有效利用,对进修需求、接收能力、专业匹配等情况进行统筹管理,实时掌握和分析相关数据以及开展评估。 2.4加强派员单位管理,强化进修保障工作 为提高学员进修的积极性,满足学员基本需求,保证进修培训效果,对进修派员单位提出新要求。(1)加强进修与职称政策的衔接。在副高及正高职称的晋升过程中,临床医师均应参加一定时段的规范化进修并取得进修结业证书。(2)规范追踪问效。在进修结束后,各级进修管理办公室采取多种调查方式,追踪派员机构在设备、人员配置及资金上的保障情况以及有效推动原单位人才队伍建设和学科发展情况[18]。(3)加强经费保障。把规范化进修工作经费纳入单位的年度预算,确保进修医师岗位绩效工资不低于本单位同级同类医师平均水平,并按单位规定报销进修相关费用,落实好其他相关福利待遇。(4)做好需求对接。各派员单位要合理选派进修人员数量,既要保证本单位医疗工作的正常运行,又要保证进修需求得到满足。派员单位应该做好供需平衡,兼顾公平公正原则,在进修人员数量与专业分配方面做好科学管理、下足功夫,解决好本单位的进修人员供需矛盾。 2.5严格进修基地建设,全面提升培训质量 聚焦四川省进修基地多、教学质量参差不齐等问题,在全省规范化进修工作中重点对进修基地建设提出要求,包括:(1)严格基地认定,加强基地建设。进修基地严格按照卫生行政部门的要求进行认定和管理,要求基地在学科发展、教学组织、师资队伍上有所投入,确保进修能有效开展。(2)规范组织开展进修培训,加强细节管理。进修基地应开展岗前培训、入科培训、学术讲座、教学查房、病例讨论、临床专科技能操作培训等,加强培训体系建设,保证学有所获。(3)规范考核评价体系,加大监管力度。进修管理平台启用后,进修管理办公室利用平台严格考核学员的日常、过程及结业,保证进修质量。(4)实施导师制,加强教学质量控制。带教教师的选择条件应满足师德好、技术优、能力强。其中,“二甲”医疗机构的导师应由中级及以上职称担任,“三乙”医疗机构的导师应由中级或副高以上职称并同时具备高年资的人员担任。 2.6精准城乡医疗卫生对接,促进优质卫生人力资源下沉 为解决我省卫生事业的主要矛盾,四川省委在全国率先实施了一系列措施。具体有:(1)2018年省委组织部在全国率先实施城乡医疗卫生对口支援精准“传帮带”工程。通过建立稳定结对关系、精准对接需求等“九大帮扶行动”,促进优质卫生人力资源下沉,解决城乡医疗发展不平衡、不充分的问题。(2)2019年省委组织部启动了深贫县人才振兴计划,通过“在职培训”“人才招引”等人才振兴五大工程来提升深贫县卫生人才的质量。不论是卫生对口支援精准“传帮带”工程,还是深贫县人才振兴计划,其中一项重要的措施就是将民族地区、边远贫困山区和对口支援、医联体内的临床医师派到上级医疗机构开展规范化进修,提高医疗卫生服务能力,解决好本土人才“看得好病”的问题[19-20]。 3实践与思考 四川大学华西医院作为四川省最具代表性的进修基地之一,要求全面加强进修管理及培训质量提升创新。(1)在基地管理方面:通过全面加强进修基地内涵建设、严格进修教学体系建设、编制全院进修学员培训指南、建立进修学员和师资激励机制等措施,有效推动规范化进修工作在医院各科室、各层级的渗透和铺开。(2)在教学体系建设方面:重点根据进修专业和时限的不同制定了差异化进修培训方案,从而提高培训针对性和质量,并于2020年启动了差异化培训方案编制工作并编印了第一版《四川大学华西医院进修学员培训指南》。计划通过编制、完善进修培训方案,逐步规范不同专业的进修时限和培训内容,包括医学理论、技能、科研以及职业素养等方面的培训。(3)在助力脱贫攻坚方面:近年来圆满完成各类对口支援、精准扶贫、援疆援藏少数民族科技骨干特殊培养、四川民族地区(甘孜州、阿坝州、凉山州)专业技术骨干培养,紧缺专业人才培养等30余项专项培训项目。2016年至2019年近四年时间内,我院已累计为西藏自治区、四川省民族地区培训进修学员共计439人,其中来自四川省甘阿凉地区的进修学员有193人,培训涉及内科、外科、麻醉科、急诊科、精神科、放射科、超声科等。上述培训活动的有效开展对促进西藏、新疆及四川省民族地区以及基层医疗机构卫生人才培养、提高其医疗服务能力和水平、提升自身造血能力起到了重要作用。规范化进修是成为合格医师的必要阶段,也是医疗机构建设专业化、高水平临床医师队伍的重要途径。只有不断推进规范化、制度化、科学化的进修管理,才能提高进修效率,促进医疗技术发展。但规范化进修政策出台时间短,除面临量大、面广、点多、专业复杂的困难外,实践经验不足,管理体系、模式仍不成熟,因此此项工作还需要结合四川省医疗情况实际,进一步优化改进,具体如下:需要进一步健全进修管理体系,明确落实职能职责;进一步完善信息管理系统功能建设,提高管理效率;加强宣传,充分调动各级进修管理机构和进修基地的积极性;进一步加强师资培养,保证培训效果;进一步加强各部门的协同合作及共同监督,实现进修管理一体化等。进修管理工作是一项系统性工作,需要各机构与人员的积极思考与努力创新,结合实践成果的反馈加以改进,才能全面提升进修培训质量,探索出简便、高效的卫生专业技术人才规范化进修学习路径,为“健康四川”的建设提供人才支撑。 作者:邹霞 周晓敏 程春燕 单位:四川大学华西医院临床研究管理部 四川大学华西医院毕业后培训部
新农村规划论文:推进新农村建设规划的思考 规划是龙头,是推进社会主义新农村建设的“牛鼻子”,对规划的定位和作用要有明确的认识。在调查研究中发现,有些村庄布局不合理,特别是有的村建房屋间隔空间太窄,连消防车都开不进去,留下严重隐患,要推倒重建财力上实在承受不起。尽管这种现状是新农村建设以前形成的,但给我们的教训是非常深刻的。这也充分表明了新农村建设规划必须先行,以有效避免未规划先建设、边规划边建设、拆了建、建了拆现象的发生。为此,笔者就进一步搞好我市新农村建设规划引发以下思考: 一是规划要突出前瞻性。前瞻性、预见性是规划编制的生命。如果规划没有前瞻性,编制规划就失去了意义。在本世纪内新农村建设整体规划编制中,必须着眼长远,突出前瞻性,围绕发展搞规划。要充分考虑到××市大铜业、大物流、大旅游、大城市框架和今后工业化、城镇化、商贸、旅游发展的必然趋势和村镇布局的长远变化,在布局上应当以那些有发展前景,有利于农户聚居,有可能长久存在的村为重点,特别是乡镇、集镇、小城镇和中心村的建设,完善基础设施和服务功能。对今后要撤并的边远村庄和一些不可能成为居民集中点的地方,只对现有设施进行必要的维护,不宜再投入新的基础设施建设。 二是规划要注重特色性。新农村建设规划一定要突出因地制宜,分类指导。这是规划成功与否的关键。我市广大农村在区位、自然、历史、文化等方面存在着一定的差异,这就决定规划不能套用一个模式,不能搞千村一面,而要力求彰显个性,各具特色。农村规划要从村庄的地形地貌出发,依山顺水,不推山、不填塘,形成各具特色的自然村落、田园农庄、农村社区。同时要注意保护上清古镇、仙水岩龙虎山景区等地各种古迹和有价值的传统民居等文化遗产,做到新农村建设与古建筑保护同步规划、同步实施。新村建设项目尽量与古建筑保持协调统一,使“古迹为新村增色,新村为古迹添彩”,形成观光旅游新亮点,既增色,又生财。 三是规划要强化和谐性。新农村建设是通过农村的发展,提升农民的生活质量,充实农村的文化内涵,使之成为农民丰富活泼的生活空间和具有归属感的精神家园。因此,编制村庄规划必须充分征求当地农民意见,使规划编制的过程变成一个政府、专家和基层干部群众互动的过程,从而增强规划的科学性、可操作性和群众的认同感。 四是规划要体现实用性。就是说应注重配套搞规划,规划编制就是为了指导下一步的发展建设。因此,新农村建设规划必须把实用性摆在突出位置,量力而行。按照“一次规划、分步实施”的原则,对村镇基础设施和公共服务功能统筹考虑,使规划与村庄建设相结合,与调整教育、卫生、文化、体育、商业网点及电力、水利、交通、电信等配套设施相结合。对基础设施建设,先搞什么、后搞什么,在哪里搞什么,一定要衔接配套,避免先建后拆、边建边拆,浪费社会资源。 五是规划要明确产业性。应充分考虑村镇的区位条件和资源优势,明确产业定位,形成独具特色的产业村镇,发展规模经济,村镇规划新办工业企业应向工业园区集聚,以利整合资源,节约用地和处理排污,共享基础设施,优化资源配置,提高投资效益。镇规划要综合考虑集镇、城镇郊区、田畈农区、丘陵山区等不同区域、资源等因素,因地制宜,促进商贸服务业、特色工业、生态农业、林果业、休闲旅游业等特色经济的发展,形成一村一业、一村一品、一村一景的新格局。 六是规划要力求集约性。就是要注意保护耕地、集约用地,乡(镇)、村的规划,原则上都要安排在荒山荒坡,尽可能少占或不占耕地,确要占用耕地的,也要采取“占一补一”的办法,垦复耕地。按照“先规划后建房,没有规划不批建”的原则严格执行,要制定配套政策,完善操作措施,促使村民严格按照规划和设计进行建设,以增强规划执行的强制性。(作者单位:市委政研室) 新农村规划论文:社会主义新农村规划建设的探索 本文作者:李思银 农村规划建设是新农村建设工作的重要组成部分,关系着新农村建设政策的贯彻落实和新农村建设成果的效益后评。一个好的规划设计,应能够放眼全局,综合考虑当地的经济状况、自然条件、生产生活、风土人情和群众意愿等相关内容,做到利用有限的资源,创造出方案最优化、效益最大化和民众满意化的最高价值取向。但是在实际操作过程中如何收到如此效益呢?本文笔者就结合实际工作中了解的一些实际问题,与大家共同探讨关于新农村规划中的一些问题。 新农村规划,是一项复杂的系统工程,具有很强的地域性、专业性和表达民意性的工作。要使其符合社会主义新农村 “生产发展,生活宽裕,乡风文明,村容整洁,管理民主”的总要求,具有十分重要的意义。然而从目前新农村建设过程中存在的种种倾向来看,实在不容乐观,新农村规划是一项长期而又艰巨的任务,而不是简单的建筑规划图纸的移植或“亮壳”工程。它需要规划师通过对规划区域现场踏勘,基础资料的收集、整理和分析研究的基础上,综合确定该区域农村发展战略和建设控制引导两个层面。统筹安排规划建设用地,合理配置农村各项基础设施,处理好远景发展和近期建设的关系。做到量力而行,分步实施,尽量不加重农民负担,才有可能顺利推进具有中国特色的社会主义新农村建设。 1 新农村建设中的种种困惑 在当今这样一个工业、信息、科技快速发展,新农村建设不断推进的时代背景下,越来越多的农村已经陷入了“城市色彩农村化,农村个性模糊化,政绩驱动功利化,亮点频出空壳化”的困惑中,农村特色的消失,各种弊端的凸现,制约了新农村规划建设的健康发展。 1.1 移植城市特色,乡村个性全然遗失 在新农村规划建设中,盲目学习城市建筑设计是不可取的。农村建筑及布局与城市布局也存在有相似之处,但是对于使用功能分区、自然环境的和谐、生产生活的习惯、民风民俗的特点等等是不尽相同的。这些不同之处是众多农村个性和特点所决定的。如有的建筑物前后要有用于晾晒稻谷、茶叶之类的平整场地,是由使用分区和生产特点决定的;有的农村建筑物使用纸浆石灰墙面加民族特色的彩画(大理白族民居),它是继承发扬古朴建筑风格,体现和张扬个性的东西;猪厩、牛圈、鸡舍等是必不可少的设施;房屋周围的菜园也是农村生活的自给自足的重要角色;凡此种种都是农村生产特点和地方特色决定必要考虑的,绝不能一味的模仿城市建筑设计。那就使得新农村建筑规划断了胳膊少了腿——残缺不全,缺少了自己的乡土特色。 1.2 政绩驱动功利,乡村空壳亮点村频现 当今的世界是激励竞争的世界,只有“发展才是硬道理”,而一些地方政府却认为“发展政绩才是硬道理”,没有树立正确的政绩观。特别是党的十六届五中全会明确提出建设社会主义新农村的要求后,很多地方挖空心思打造新农村亮点,来铸就政绩,造成了中央、地方各级财政资金的浪费,却收不到良好效果。一是重投入,轻实效,创造空壳亮点。有的地方不注重对农村建设的规划设计和预算,着力打造亮点,高标准、重投入,甚至不惜以增加农民负担,牺牲农民利益为代价,目标只是为了得到上级领导的肯定。当然,上级领导满意,政绩也就树起来了。可是建成后的新村庄,因为不切实际,农民得不到实惠或得到的实惠不多,也就成为了供各级领导参观的空壳亮点村。二是重包装,少内涵,着力造就面子工程。有的地方惠及百姓的民心工程做得不多,面子工程做得不少。他们充分利用各类项目资金,在农村打造“容貌”工程,给农村房屋穿新衣;给道路入口树招牌;让农村名字谱神话…… 到最后,得到上级肯定的也不少,就是得不到农民朋友的认可。三是规划缺失,配套不全,脱离了群众的合理利益诉求与承受能力。水、电、通信线路、给排水、垃圾处理等是建设社会主义新农村,促进文明农村建设的基本保证。但由于农村基础薄弱,村距相隔远,导致配套设施的建设一直成为建筑规划的鸡勒。很多乡村居民已习惯了污水靠蒸发,垃圾靠风刮的生活,在原来居住分散,人口不集中的情况下固然不会有太大问题,但是规划成型成规模的居住区,则会造成很大的麻烦。当然这些方面也许广大官员是不一定考虑得到的,但作为新农村规划的专业人员是一定要考虑的。 综上所述,在建设特色社会主义新农村过程中,规划工作尤为重要,它是做好新农村建设的龙头,正如有业内人士所说:“规划是龙头,是先导”。一个项目规划关系到项目的成败和对未来发展方向、发展空间的控制与引导。因此,在建设特色社会主义新农村过程中的抓好规划十分重要。 2 未来新农村规划建设路子 新农村建筑规划,不是规划师在电脑桌旁就能设计完成的,而是需要规划设计师对特定区域的经济社会发展现状、民族民风情况、生产生活状况等等一系列的综合性指标做调查研究,再对该区域农村未来发展战略做出总体部署评价的基础上,来安排近期建设和未来远景部署。在新农村规划建设过程中,要让农民兄弟实实在在感受到新农村建设带来的好处,并对将来发展留有余地。也只有如此,才能为新农村建设呈现更多的看点、亮点和特点。当然,在实际建筑规划过程中,难免存在这样或那样的问题。不过只有发现问题,才能解决问题。笔者通过自身的调查与调研,提出几点仅供参考的意见。 2.1 重视新农村规划建设的地位和作用 就目前农村规划情况看,存在规划缺失或规划不到位,主要是因为农村规划体制机制不健全。作为新农村规划工作,除了要了解农村实际,做好调查研究之外,还应该直接参与实施规划“决策”过程和间接渗透“规划理念”。 2.1.1 健全新农村规划体制机制 1993年5月17日,国家为加强村庄、集镇的规划建设管理,改善村庄、集镇的生产、生活环境,促进农村经济和社会发展。经国务院第三次常务会议通过,以国务院第116号令了《村庄和集镇规划建设条例》;1996年7月17日,建设部颁布了《村镇建筑工匠从业资格管理办法》(建设部第54号令)。但是,在当前建设社会主义新农村的大背景下,好多地方也没有很好的落实政策法规,没有出台或虽然出台但没有很好落实相关政策措施,导致新农村规划体制机制的缺失。所以,目前进一步健全和完善新农村规划体制机制十分重要。 2.1.2 规划要参与“决策”和渗透“规划理念” 新农村规划是总体规划的一部分,笔者认为应该把新农村规划纳入总体规划的一个专项进行研究,使其进入法定框架,参与“决策”过程,让新农村规划最终体现到规划法律文本中,将会更有利于未来建设。新农村规划真正意义上是把对农村规划的研究成果渗透到规划理念中去。这样才能更好的把农村特质在创新中延续发展,把农村建设和经济发展向前推进。 以笔者之见,尽快出台和完善新农村规划编制相关管理办法,从法规体系上保障整个农村规划编制,明确法定地位和主体,对未来农村发展必定是一个很好的机制保障。 2.2 政府扮演好新农村建设各个时期角色 要切实抓好农村规划工作政府就首先要明确自己各个时期需要扮演的角色。在新农村建设初期政府一定要做好规划编制,实施建设过程中控制和引导要着力承担推动建设的作用,后期则要达到农民主动,全民参与的局面。 在新 农村建设初期,规划不切实际,中看不中用,是无法做好新农村规划工作的毒瘤。不少“规划师”、“策划师”游走各地,移植他人做法,为社会主义新农村建设“诊断把脉”实际就是一群仅仅会画图的骗子。他们蒙骗政府,坑害百姓,坐在电脑桌旁,为新农村建设亮点做规划。怎么可能切合实际,又怎么能完成历史赋予他们的神圣使命呢?笔者认为作为政府一定要有独到眼光,为农村扮演规划、控制、引导的角色。当然新农村建设只依靠政府是不够的,只有广大农村全民参与发展大计,才能形成合力推动发展。因此,当政府从初期的规划编制到实施建设、控制和引导成型以后,最终还是要让新农村建设回归到农民主导上来。到这个时期,农民已经是自觉形成了共识,政府也随之转换角色,必须从长远发展战略考虑,减少干预,保持农村规划的合理性和延续性,绝对不能搞换届换规划,一个领导一个思路,这是农村长远发展的必由之路。 2.3 尊重农村的自然和文脉,传承农村乡土命脉 农村空间和固有的建筑艺术是有生命的、鲜活的历史艺术的载体,它们能够传承下来就有存在的价值。城市讲风貌,农村也有农村的风貌,它是历史、自然、民族、文化、习俗和生产生活传承下来的农村乡土命脉,我们必须在尊重、保护的基础上进行创新。也只有在保护传承历史命脉,农村才有文化之根,也才有自身独特的内涵和魅力。因此在处理关系到农村乡土命脉问题上,绝对不能持对立态度。例如丽江的发展,是对纳西东巴文化、乡土特色、民族民间艺术的传承,才成为云南具有代表的民族文化窗口,他们甚至成为一种独有的“元素”。另外,著名的中国石寨子——银都的大理鹤庆的新华村,它以本身固有的特点,民族文化、银器首饰加工业等等为发展基石,在不断创新发展旅游等产业成为云南独特的新农村。 2.4 依据各自特点塑造自身文化 农村文化也是历史文化的一部分,对传承农村社会文明,体现农村社会特质起到了一个综合媒介的作用。由农民组成的农村社会必然具有自身的特性。正如城市社会特质一样,有人说在北京生活可以感触到北京人的大气与实在;到成都就可以了解四川三星堆文化和麻将、休闲文化;在丽江可以认识到丽江人的慢板与休闲。同样到有特点的农村如中国石寨子村,你就知道子在哪里透射着中国银器艺术和白族民间文化。而这种特有的个性必然是当地特色在现实社会生活中的反应,并且是一种可为外界感受的个性。 因此,可以表现农村特质的个性文化,必将成为今后新农村规划建设的一个趋势。因为它与城市特色移居农村和生搬硬套亮点做法更有价值和生命力。 2.5 保护与创新并举合理开发农村 不同的农村有不同自然环境,气候特质,人文脉络。但是任何一个年数已久的农村建筑模式,都有它自身的形成理由,其包含了先人的智慧和积累的经验,例如南方和一些山区的建筑,由于气候潮湿,很多房子窗户都开的比较小。因而进行新农村建筑规划。同样要考虑当地气候、风向、日照、地形地貌、水文特征等。另外很重要的一点要尽量避开自然灾害可能造成的影响。同时尽量利用原有河流、树林、绿色等地理特征,达到人与自然的和谐共处,相互依存,筑成环境优美的人居环境,如果在规划中没有充分考虑到自然因素和生态因素,该规划必然成为败笔。在充分考虑自认因素的影响和心态环境的和谐的同时,要特别注重乡村建筑规划和人文环境的有机融合。在规划乡村建筑时,把原有传统乡风民俗、古典建筑、碑、坊、亭等体现乡村历史文化的元素纳入到规划保护中。如果失去了传统的历史文化的沉积,建筑再漂亮也只能算一个个形状各异乃至如出一辙的火柴盒。建筑规划则成了简单的住房设计。这些导致新农村乡村建筑规划在内涵上成为简单的村镇建造,新村只是改造面貌的村庄。因此,我们对待农村建设规划问题上,一定要保护与创新并行,适度合理地开发。 2.6 采取有效措施,推动群众广泛参与 要推动群众对新农村规划建设的有效参与,首先还得从依法依规运行,规范程序操作入手,然后在加以管理运作机构机构和人员的保障。做到有专门机构和必要人员对广大农村群众进行政策宣传,知识普及,行为规范,规划引导,建设监督等各个层面开展工作,最终达到新农村规划建设和管理工作,政府指导,专家把脉,农民自主的格局。 2.6.1 依法推动农村规划建设工作 农村规划建设与城市规划建设一样具有自身的法律法规和规范性文件的约束。但是,由于前几年中央和地方各级对农村建设投入的力度相对较小,许多地方对农村规划不重视,导致新农村建设过程中规划的严重缺位。而近年来,随着资金的大量投入,为保证资金的有效投入,避免不必要的重复投资和浪费。农村规划编制与修编越来越必要,而在编制或修编过程中必须严格按照《村庄集镇规划建设条例》和其他相关法律法规,认真落实程序,规范操作。规划一经批准,严格执行,不以个别领导意志而改变,才能更好的推进新农村全面建设。 2.6.2 完善机构,健全机制有序推进农村规划建设工作 由于受经济发展的影响,我国长期对农村建设投入资金存在不足的现象,但是近年来,随着经济发展,中央地方各级对农村建设投入已迅速增长。而随之带来的问题是资金项目分散在各系统,具体到乡镇没有专门机构和人员,使资金和项目运行管理难度加大,发挥效果不明显。 为此,笔者建议在县乡两级设立一个执行农村规划建设管理职能的单位,并配置相关专业管理人员,对新农村各类项目的规划建设实施监督管理。从而使资金有计划按要求使用,发挥更好的项目效应。 2.6.3 加强对群众的科普、法制宣传,推动规划建设和管理工作 目前,新农村规划建设除在法制上完善规划程序、规划公示、规划听证和规划监督等方面让群众参与外,还应该对群众进行科普、法制和规划建设与管理等方面引导群众参与到社会主义新农村规划建设中来。 开展普及科普、法制知识活动,是有效推动群众参与的前提条件之一,要让群众知道什么是规划,规划具有哪些法律效率,作为群众一员如何遵守执行规划建设,如何参与建设等问题。其次,对于规划建设过程中,该如何发挥监督管理作用。当然对于开展科普、法制活动,促进新农村规划建设的方式很多,笔者认为,编制新农村规划建设和法律法规书刊、举办培训班就是一种形式,正如大理编制的《大理白族自治州农村房屋建设实用图集》、丽江编制的《丽江古城传统民居保护维修手册》等可以引导群众的好书刊,可以批量发送到农村,给群众作为指导或参考很有现实意义。 新农村规划论文:浅谈新农村建设与村庄规划 论文关键词:社会主义新农村建设;村庄规划;城乡一体化;可持续发展 论文摘要:实现新农村建设目标,必须搞好村庄规划。本文对制定村庄规划的必要性、注意的问题以及规划后的实施总结进行了论述。 近几年新农村建设受到广泛的关注,党的十六届三中全会提出的统筹城乡发展,完善社会主义市场经济体制;党的十六届五中全会提出的建设社会主义新农村等重大战略,就是从社会主义现代化建设的全局出发,统筹城乡区域发展,推进社会主义新农村建设。实现新农村建设目标,必须强调搞好规划,尤其是关系到广大农民家家户户的村庄规划。可以说,制定合法、合理和贯彻可持续发展原则的村庄规划是建设社会主义新农村的关键环节。2008年1月1日,从我国国情和各地实际出发颁布实施了《城乡规划法》,更进一步为建设社会主义新农村建设提供了规划依据。 1制定村庄规划的必要性 城乡一体化的要求。随着经济社会的发展和城镇化进程的加快,城乡之间的联系日益交融,互为影响。但原有的规划管理制度是建立在城乡二元结构基础上,就乡村论乡村,由于缺乏合理的规划引导,出现盲目建设、无序建设的现象,造成了土地资源、社会资源的浪费。这种规划制定与实施模式已经不适应城乡统筹的需要,影响了城乡协调健康发展。为了落实城乡统筹发展的要求和建设社会主义新农村的需要,必须做到规划先行、全盘考虑、统筹协调,避免盲目建设。从城乡一体化的角度及建设社会主义新农村的基础上重新研究制定规划,根本上改变农村建设中存在的没有规划、无序建设和土地资源浪费的现象。 乡村规划制定和实施的管理制度化要求。乡村规划制定和实施的管理相对滞后,乡村规划的制定和实施过程缺乏充分的社会参与和专家论证,对行政权力缺乏必要的制约,一些乡规划、村庄规划盲目模仿城市规划。由于没有体现农村特点,难以满足农民生产和生活的需要,无法真正实施,造成一些地方政府、村委更是随意变更规划、甚至无视规划进行建设。另外农村的建设量大,村庄规划管理力量薄弱,导致村庄建设散乱,管理手段不足,难以应对日益增加的农民住宅、公益设施和乡镇企业等建设的要求。 全面建设小康社会的要求。近年来,随着各地加快社会主义新农村建设,贯彻落实党中央、国务院提出的一系列解决“三农”问题的政策措施,农民收入实现了较快增长,农民的生活方式发生了变化。但与实现全面建设小康社会的目标相比,农村各项事业的发展还存在着较大差距,农民的生活质量不高,乡村各项设施建设依然落后。改变现状最急需的就是制定村庄规划。 缩小城乡差距的要求。解决我国城市问题的关键在农村,只有逐步缩小城乡差距,建设起让城里人向往的社会主义新农村,让农民过上令城里人羡慕、让乡下人自豪的健康生活,中国的问题才能从根本上得到解决。这其中的关键在于缩小城乡差距的方式,即不是把农村城市化,而是切合农村实际将农村规划好,建设好,使农村生活现代化,农民过上幸福的日子。 2注意的问题 要坚持因地制宜、切实可行的原则,制定和实施村庄的情况与城市和镇有较大不同,目前我国多数的村庄还没有制定规划,要求所有的村庄,特别是中西部地区的村庄都要编制乡村规划,按照规划进行建设,目前还难以做到。如果作出统一的法律规定,难免流于形式,因此对村庄规划应根据当地农村经济社会发展水平,按照因地制宜、切实可行的原则,确定应当制定乡规划、村庄规划的区域。 制定村庄规划,要充分考虑农民的生产方式、生活方式和居住方式对规划的要求。制定和实施村庄规划,应当以服务农业、农村和农民为基本目标,坚持循序渐进、统筹兼顾、协调发展的基本原则。加快农业产业化发展,加强农村基础设施,生产生活服务设施建设以及公益事业建设与管理,从农村实际出发,尊重农民意愿,科学引导,体现地方和农村特色。合理确定乡和农村的发展目标,集约利用资源,保护生态环境,促进城乡可持续发展。 村庄规划采用公示及公众参与制度。为了保证规划的可操作性,规划编制人员在进行现状调查、取得相关基础资料后,采取座谈、走访等多种方式,征求村民的意见。村庄规划要进行多方案比较并向村民公示。村庄规划成果完成后,必须要经村民会议或者村民代表会议讨论同意后,方可由相关部门审批。 农村规划水平有待于进一步提高。农村规划水平的低下,实际上反映了相关规划人才的缺乏。由于长期以来农村教育水平存在落差,缺乏规划专业人才。社会上从事规划的单位和专业人士为数不少,但是长期以来他们的目光所关注的焦点不在农村,他们当中许多人所掌握的知识技能,也与社会主义新农村规划的需要存在差距。为了提高新农村的规划能力,一方面应该安排组织农村干部进行关于规划以及规划实施的专业知识培训,开阔视野,提高他们的知识水平;另一方面,有关部门应该考虑组建针对农村、面向农民、从事农村规划的企业或机构,同时鼓励社会企业参与竞争,纳入规范管理,实行资格认证,更好地为社会服务,为农民服务。我们的专业机构和专业规划人才,要发挥自己的专业所长,支持社会主义新农村的规划和建设。另外近几年出现的“大学生进村任职”现象也可以充分利用,让有知识,有能力的人真正发挥其所长。如此,则全社会解决农村问题的宏观成本必定有所降低,而对新农村的建设质量和文化品位必有改善与增强。 必须按照统筹城乡发展的要求,统一规划。有些村庄由于缺少城乡统筹协调,例如未考虑附近污水对井水的污染;未考虑镇区道路和镇排污管道比村子居住区的地基高许多的因素,致使镇附近的村庄无法建设与之相连的排污管道;未考虑村与乡之间的关联,为村向乡聚集提供条件等等。乡村规划建设应切实按照统筹城乡发展的要求,统一规划,加强农业和农村基础设施建设,这是推进社会主义新农村建设的重大举措,具有重要的现实意义和深远影响。 资金问题的解决。在目前阶段,应考虑以政府为主导,选择试点,以政府采购的方式,由政府出资,聘请规划机构和有关专家以及有相应能力的非营利组织深入农村,为基层服务,落实、完成新农村的新规划,参与新农村的建设过程。从某种意义上说,这也是政府为农民谋求长远利益、建设城乡和谐小康社会的具体行动 3村庄规划后的实施总结。 切实加强乡村规划,使村庄的建设和管理符合社会主义新农村的要求,是改善村民生活环境、促进村庄建设、落实科学发展观的重要内容,对促进农村精神文明建设,培育新型农民,综合提升农村可持续发展实力有重要意义。村庄规划实施总结重点在于了解规划的科学性、适用性以及可操作性。实施总结的主要内容包括:村庄规划的编制完成情况;村庄依据规划进行建设的情况;规划实施过程中与土地利用、国民经济和社会发展相衔接的情况;规划实施中的主要问题等。农民是村庄的建设者、居住者和使用者,也是规划最直接的利益相关方,规划实施的好与坏,农民最有发言权。因此,农民意见的征求是规划实施总结工作中最重要的部分,有关政府部门在进行规划实施总结时,要采取多种方式认真听取农民意见。村庄规划的实施总结可以根据实际情况定期进行,以便及时反馈规划实施中的问题,及时调整和优化规划,提高规划实施管理效能。 有了科学、合理的村庄规划,并在这一规划指导下,统筹来自各级政府部门的公共资金,便可解决当前农村建设中出现的问题,更好地建设21世纪有中国特色、可持续发展的社会主义新农村。 新农村规划论文:浅谈新农村建设与村庄规划 论文关键词:社会主义新农村建设;村庄规划;城乡一体化;可持续发展 论文摘要:实现新农村建设目标,必须搞好村庄规划。本文对制定村庄规划的必要性、注意的问题以及规划后的实施总结进行了论述。 近几年新农村建设受到广泛的关注,党的十六届三中全会提出的统筹城乡发展,完善社会主义市场经济体制;党的十六届五中全会提出的建设社会主义新农村等重大战略,就是从社会主义现代化建设的全局出发,统筹城乡区域发展,推进社会主义新农村建设。实现新农村建设目标,必须强调搞好规划,尤其是关系到广大农民家家户户的村庄规划。可以说,制定合法、合理和贯彻可持续发展原则的村庄规划是建设社会主义新农村的关键环节。2008年1月1日,从我国国情和各地实际出发颁布实施了《城乡规划法》,更进一步为建设社会主义新农村建设提供了规划依据。 1制定村庄规划的必要性 城乡一体化的要求。随着经济社会的发展和城镇化进程的加快,城乡之间的联系日益交融,互为影响。但原有的规划管理制度是建立在城乡二元结构基础上,就乡村论乡村,由于缺乏合理的规划引导,出现盲目建设、无序建设的现象,造成了土地资源、社会资源的浪费。这种规划制定与实施模式已经不适应城乡统筹的需要,影响了城乡协调健康发展。为了落实城乡统筹发展的要求和建设社会主义新农村的需要,必须做到规划先行、全盘考虑、统筹协调,避免盲目建设。从城乡一体化的角度及建设社会主义新农村的基础上重新研究制定规划,根本上改变农村建设中存在的没有规划、无序建设和土地资源浪费的现象。 乡村规划制定和实施的管理制度化要求。乡村规划制定和实施的管理相对滞后,乡村规划的制定和实施过程缺乏充分的社会参与和专家论证,对行政权力缺乏必要的制约,一些乡规划、村庄规划盲目模仿城市规划。由于没有体现农村特点,难以满足农民生产和生活的需要,无法真正实施,造成一些地方政府、村委更是随意变更规划、甚至无视规划进行建设。另外农村的建设量大,村庄规划管理力量薄弱,导致村庄建设散乱,管理手段不足,难以应对日益增加的农民住宅、公益设施和乡镇企业等建设的要求。 全面建设小康社会的要求。近年来,随着各地加快社会主义新农村建设,贯彻落实党中央、国务院提出的一系列解决“三农”问题的政策措施,农民收入实现了较快增长,农民的生活方式发生了变化。但与实现全面建设小康社会的目标相比,农村各项事业的发展还存在着较大差距,农民的生活质量不高,乡村各项设施建设依然落后。改变现状最急需的就是制定村庄规划。 缩小城乡差距的要求。解决我国城市问题的关键在农村,只有逐步缩小城乡差距,建设起让城里人向往的社会主义新农村,让农民过上令城里人羡慕、让乡下人自豪的健康生活,中国的问题才能从根本上得到解决。这其中的关键在于缩小城乡差距的方式,即不是把农村城市化,而是切合农村实际将农村规划好,建设好,使农村生活现代化,农民过上幸福的日子。 2注意的问题 要坚持因地制宜、切实可行的原则,制定和实施村庄的情况与城市和镇有较大不同,目前我国多数的村庄还没有制定规划,要求所有的村庄,特别是中西部地区的村庄都要编制乡村规划,按照规划进行建设,目前还难以做到。如果作出统一的法律规定,难免流于形式,因此对村庄规划应根据当地农村经济社会发展水平,按照因地制宜、切实可行的原则,确定应当制定乡规划、村庄规划的区域。 制定村庄规划,要充分考虑农民的生产方式、生活方式和居住方式对规划的要求。制定和实施村庄规划,应当以服务农业、农村和农民为基本目标,坚持循序渐进、统筹兼顾、协调发展的基本原则。加快农业产业化发展,加强农村基础设施,生产生活服务设施建设以及公益事业建设与管理,从农村实际出发,尊重农民意愿,科学引导,体现地方和农村特色。合理确定乡和农村的发展目标,集约利用资源,保护生态环境,促进城乡可持续发展。 村庄规划采用公示及公众参与制度。为了保证规划的可操作性,规划编制人员在进行现状调查、取得相关基础资料后,采取座谈、走访等多种方式,征求村民的意见。村庄规划要进行多方案比较并向村民公示。村庄规划成果完成后,必须要经村民会议或者村民代表会议讨论同意后,方可由相关部门审批。 农村规划水平有待于进一步提高。农村规划水平的低下,实际上反映了相关规划人才的缺乏。由于长期以来农村教育水平存在落差,缺乏规划专业人才。社会上从事规划的单位和专业人士为数不少,但是长期以来他们的目光所关注的焦点不在农村,他们当中许多人所掌握的知识技能,也与社会主义新农村规划的需要存在差距。为了提高新农村的规划能力,一方面应该安排组织农村干部进行关于规划以及规划实施的专业知识培训,开阔视野,提高他们的知识水平;另一方面,有关部门应该考虑组建针对农村、面向农民、从事农村规划的企业或机构,同时鼓励社会企业参与竞争,纳入规范管理,实行资格认证,更好地为社会服务,为农民服务。我们的专业机构和专业规划人才,要发挥自己的专业所长,支持社会主义新农村的规划和建设。另外近几年出现的“大学生进村任职”现象也可以充分利用,让有知识,有能力的人真正发挥其所长。如此,则全社会解决农村问题的宏观成本必定有所降低,而对新农村的建设质量和文化品位必有改善与增强。 必须按照统筹城乡发展的要求,统一规划。有些村庄由于缺少城乡统筹协调,例如未考虑附近污水对井水的污染;未考虑镇区道路和镇排污管道比村子居住区的地基高许多的因素,致使镇附近的村庄无法建设与之相连的排污管道;未考虑村与乡之间的关联,为村向乡聚集提供条件等等。乡村规划建设应切实按照统筹城乡发展的要求,统一规划,加强农业和农村基础设施建设,这是推进社会主义新农村建设的重大举措,具有重要的现实意义和深远影响。 资金问题的解决。在目前阶段,应考虑以政府为主导,选择试点,以政府采购的方式,由政府出资,聘请规划机构和有关专家以及有相应能力的非营利组织深入农村,为基层服务,落实、完成新农村的新规划,参与新农村的建设过程。从某种意义上说,这也是政府为农民谋求长远利益、建设城乡和谐小康社会的具体行动 3村庄规划后的实施总结。 切实加强乡村规划,使村庄的建设和管理符合社会主义新农村的要求,是改善村民生活环境、促进村庄建设、落实科学发展观的重要内容,对促进农村精神文明建设,培育新型农民,综合提升农村可持续发展实力有重要意义。村庄规划实施总结重点在于了解规划的科学性、适用性以及可操作性。实施总结的主要内容包括:村庄规划的编制完成情况;村庄依据规划进行建设的情况;规划实施过程中与土地利用、国民经济和社会发展相衔接的情况;规划实施中的主要问题等。农民是村庄的建设者、居住者和使用者,也是规划最直接的利益相关方,规划实施的好与坏,农民最有发言权。因此,农民意见的征求是规划实施总结工作中最重要的部分,有关政府部门在进行规划实施总结时,要采取多种方式认真听取农民意见。村庄规划的实施总结可以根据实际情况定期进行,以便及时反馈规划实施中的问题,及时调整和优化规划,提高规划实施管理效能。 有了科学、合理的村庄规划,并在这一规划指导下,统筹来自各级政府部门的公共资金,便可解决当前农村建设中出现的问题,更好地建设21世纪有中国特色、可持续发展的社会主义新农村。 新农村规划论文:村委新农村建设规划 一、生产发展 1、经济发展思路 牢固树立“发展才是硬道理”、“围绕经济抓创建,抓好创建促发展”的指导思想,围绕企业搞服务,坚持以经济建设为中心,立足本村区位优势,大力发展围城经济。掌握投资各项目的引进,结合村产业结构调整的步伐及新一轮环境经济的高质量需要,选好项目,抓好村现有土地的开发,按集约化开发的要求,做好土地的规划,实现土地的最有效利用,以良好的投资环境营造招商引资的良好态势。 2、今后三年来经济发展的措施、规划目标 (1)全力搞好工业园区建设。制定优惠政策,吸引四方资金进)入园区。全力抓好重点工业建设项目和工业集群的发展。花大资本,下大力气,千方百计招商引资。走出去,引进外部资金,做大、做强经济规模。 (2)运输业发展规划:成立运输集团公司,将村四个运输队,365部运输车辆实行集中管理、集中营运。健全组织、培训专业技能人员,逐步形成运输业集中有序健康发展,打造运输业品牌。 (3)商业、服务业发展规划:对商业、服务业户除给予一定的经济支持外,还规划出专门的商业、服务业用地,逐步实现商业、服务业网点的一体化、集约化。 (4)养殖业发展规划:现有养殖户42个,到2008年争取养殖户达到60户以上,其中养牛户10户以上,出栏牛300头以上,大型猪场6个,出栏猪达到3000头以上,养鸡专业户达到50户以上,年产成品鸡80000只以上。 (5)工业发展规划: 二、生活宽裕 2008年全村人均纯收入达到了4150元,目前,家家有冰箱、空调、洗衣机等主要家电、有专用卫生厕所,10%以上的农户有私人轿车;摩托车,老年车等基本交通工具达到85%。 三、乡风文明 始终把提高村民素质作为乡村文明建设的核心,加大宣传力度,提高村民的科学意识、文明意识、现代意识。以开展学科学、讲文明、树新风活动为载体,积极开展农村移风易俗活动,加大公民道德、政策法律宣传力度,深入开展民间文艺活动,争创文明村、文明户、好媳妇、好公婆等活动。 加大资金投入完善村民活动阵地建设。在村部建设一个综合性的村民活动、培训中心,建立图书室,阅览室,使村民有一个固定的活动场地;其次以实现“平安XX”为目标,继续开展“综治三包”活动,成立禁赌、禁黄、禁毒、老年劝导小组;实现社会治安稳定,无黄、赌、毒、盗等违法犯罪现象;继续开展“创十星、评十户”、“争五好”活动,成立红白理事会、道德评议理事会、村规民约执约队,倡导村民学文重教、崇尚科学,喜事新办,丧事简办、遵纪守法、移风易俗新风尚。 加强公共卫生和基本医疗服务体系建设,建立新农村医疗合作站,逐步推行农村新型合作医疗制度,真正解决农民看病难,彻底消除因学致贫、因病致贫现象。 通过乡村文明建设,争取全村达到无违法犯罪、无聚众赌博、无打架斗殴、无吸毒迷信,形成崇尚科学、行为文明、尊老爱幼、邻里互相、人心思上,人心思好的良好氛围。 四、村容整洁 从2008年5月开始,以“三清三改”为突破口,以建设社会主义新农村为动力,整体推进村容整洁,目前,“三清”工作在全村已全部展开,实现无成片暴露垃圾、污泥和路障,彻底改变“脏乱差”现象,全面实现了道路硬化、庭院净化、村庄绿化。 随着工业区的发展,人均占地不断减少,为保障村民收入不断增长和新农村建设的加快,根据社会主义新农村建设目标,按照市区统一规划,拟定将现在用三年时间把分散型居住村改为集中型居住村,彻底取消零散居住区,统一设计、统一规划,建成统一模式型村民居住楼房。实行统一居住、统一管理、统一配备居住设施、统一分配住房。实行统一集中居住后,加强基础设施建设,包括学校、卫生所、文化活动室、阅览室、商场、宾馆,健身场等服务场所为一体,使其更加完善,更加城市化,实现村民居住城市化,实现通水、通电、通路、通电视电话,有线电视入户率、电话拥有率、自来水普及率、无害化厕所普及率均达到100%。 五、管理民主 管理民主是社会主义新农村的政治保证。促进管理民主,就是要加强和完善农村民主法制建设,创造和谐的发展环境。一是建立健全党组织和村委会议事规则和决策程序,实行集体领导和民主决策;二是进一步完善“一事一议”制度,搞好村务公开,对重大事项要做到事前公开,发扬民主,让群众参与决策;三是坚持和完善党小组长、村民组长按期选举制度,把公道能干、群众拥护的人选到领导岗位上,带领群众脱贫致富奔小康;四是实行由村民或村民代表评议党员、干部的制度,加强群众监督;五是要建立健全村规民约,把村民自治制度落到实处。要在村党组织领导下,健全和完善民主选举、民主决策、民主管理、民主监督等村民自治机制,不断增强农民群众的自我教育、自我管理能力,使广大党员、农民群众真正拥有知情权、参与权、选择权、监督权,真正让农民当家做主,增强农民群众的主人翁意识,不断推进农村民主政治建设。六是加强农村法制建设,加大法制宣传和教育力度,依法办事和依法行政的理念深入人心,切实保障农民的合法权益。实现社会秩序良好,人民安居乐业,邻里和睦团结,村民互帮互助,诚实守信,平等友爱,融洽相处的平安祥和的社会环境。 通过广大党员、群众的共同努力,用三年的时间,争取达到“经济社会发展,群众生活安康,环境整洁优美,思想道德良好,公共服务配套,人与自然和谐”的目标,成为全市社会主义新农村建设的典范。 新农村规划论文:建设新农村推行农业发展新规划 三农需要系统的改革,离开了系统我们单独谈农业生产,那显然会有许多让人感觉莫明其妙的地方,为此,要对新农村的农业发展规划有透彻的认识,那我们还是必须回到系统中去。 自古以来,我国就是以农业为传承的农业大国。因此在相当长的时间里,我们的国家和农村劳动者对农业生产的态度是一致的;在那时,农业是国家的支柱产业,是国家税收的主要来源。当然农业也是国家和社会稳定的基石。所以,那时我们的国家非常重视农业。同样是那时,农业生产的收入也是我们农村劳动者的主要收入来源。所以他们也非常重视农业。回看历史,我们会惊人地发现,国家和农村劳动者都重视农业的这种状况持续了数千多年。 可现在,改革开放短短三十年,随着国家工业和服务业的快速发展,农业在国民经济总量中的比重已急剧下降到了百分之十五以下。如果单独讲GDP,那么我们国家对农业这个产业是完全可以忽视的,可是社会再怎么发展。人们还是要吃饭,如果没有农业,这饭从哪里来?所以在今天,农业作为国家和社会稳定基石的作用依然存在。因此我们的国家也仍不得不重视农业。而在农村和农村劳动者方面情况却大有变化;也正是由于国家工业和服务业快速发展的原故,我们农村劳动者有了大量外出打工,经商等机会。也就是在这打工和经商的过程中,我们农村以前的所谓副业收入,已大大超过了主业——农业生产的收入,另外,我们的工业和服务业的快速发展同时还促进了我国城市的急剧扩张,而这扩张带来的直接问题就是征地,那么,这时我们的许多沿海开发区农村和城市周边农村也就有了转让土地得以分享工业成果的机会,在这丰厚的土地转让收入面前,农民的农业收入那更是少得可怜。所以自温饱以后,我们的农村劳动者就普遍不再重视农业,这在农村的具体表现就是。今天,我们的农村出现大量的土地抛荒的现象。 那现在我们就可以得出这样的结论,即在当前农业生产这个问题上,国家和农村劳动者的态度已不再一致。而为了实现一致,所以国家不仅取消了农业税,而且还制订了农业补贴政策,而且随着人民生活水平的提高,我们国家的农业补贴支出还会大量增加。 在当前,我们国家仍然重视农业,而农村劳动者却普遍不再重视农业的时代背景下,我们来谈新农村的农业发展规划,那当然我们既要保证国家农 业的发展目标,同时也要考虑到农村社会情况的实际变化。那我们具体应该怎样做呢。 现在我们还是先回到普通农村(庄)的系统改革方案中来。当普通农村初步完成村居点的建设任务后,村集体就必须马上重新划分承包地(方案应早定,早公布),同时也要根据情况进行新的农业发展规划。其具体举措是: 第一.原则上全村土地,集体所有;在集体面前,人人平等。但对多年土地承包过程中遗留并产生的某些个人既得利益,集体仍保证村民十年以内收益。 第二.在土地重新承包之前,集体将每家每户的宅基地,自留地,现有承包地全部丈量登记,同时还要将各生产队的水库,山林等公共用地重新丈量登记并折算到户。在这里,宅基地,自留地是当作承包地来丈量,而重新土地承包时,这些地仍会优先承包给该村民(除非自己不想要,如自留地就可能会这样;另外是水库,水库应按水面积丈量,但在折算到村民时,就可变成承包田。至于山林,除了有石头,有树木的山林外,山林其它未垦的土地做为承包土地折算到个人(折算标准应可协商)。 第三.集体将村民的所有承包地收回,然后,根据当前绝大多数农户的承包能力和承包意味,同时也考虑到村农业市场化,现代化的需要,集体在重新分包土地时,并按村民承包权的百分之七十的标准返包给村民。余下的百分之三十,由集体在距离村居民点较远的地方一次划出,经集中整治,并改造成若干个集体农场,然后再公平发包给部份村民,目的就是;集体要在村内建设农场,把小数村民培养成农场主,然后在他们的带领下,实现全村农业的市场化,现代化(这个话题我们需要另外讨论).莲山课件 第四.集体重新分包土地时,集体可将村内土地分近地(即离村距民点较近),远地和村农场用地这三类,而在远地方面又分远地,远田。经协商后,距村居民点较近村近地,所有村民承包量一致,且不论田与地,一律当田来承包(因为土地分包后,近田也大部份会被村民当地种菜)。至于远地,远田,则大家也是一样多。对于多交地给集体的农户,在集体承包村农场,山林时可多按比例多分承包费(至于多收年限,侧应在十年左右加以讨论)。 承包外,集体也可考虑将村承包地让给其它村民承包3.村水库以及一些水塘周围水田,一律应当村农场用地优先一下性划出来,以便建设村的水库农场,这对水库的立体开发,水库的扩容,水库堤坝加固都有好处,另外这同时也直接关系到全村的农田水利工作。4..每个农户承包地按面积,尽量只分四块地。5.这些年有的农家人口增加,有的农家人口减少,集体应一并清算,但前提是,这些数目应按原规矩先在各自的生产队算好,摊匀。6.非本村居民入住村居民点,在有村民抛荒的前提下,也有机会承包村的近地,但必须交纳相应的承包费(农民自己承包却有补贴)。7.在村居民点外,村集体应划出若干土地供村老人协会使用。8.村民在村居民点的建房面积和公摊面积都按水田面积来冲抵村民的承包权。但这些面积可完全市场化,私有化。9.村民土地抛荒一律交集体处置。莲山课件 当我们把农村土地规划承包好后,那现在我们回看农村的农业生产状况,我们就会发现这样的情景,在一个村,绝大多数的村民在村居民点外都会有自已的菜园,而在离村居民点较远的地方侧另有承包地和田。但在离村居民点最远受村民关注较少的地方却有村的农场。另外村的山林和水库也被改造开发成集体农场。而这些农场也被公平承包给了部份村民。这样一来,承包农场的村民就会主动引进先进农业生产技术,主动购买农机产品,主动联系或组建农产品加工或销售企业(即“公司加农场加农户”的农业生产模式)。而与此同时,农场主动将技术传授给村民,会出租机械设备给村民,会(按公司要求)以比较公平的价格收购村民的农副产品,而这同时也可以减少自己的生产风险和减轻自己的生产成本,而与此同时,农场主还可以增加自己农业生产之外额外的服务性收入。至于分散的农户,他们减少了承包地,但却有机会承包村农场和在村农场打工,而减少的那份地也有承包费补偿,另外,这还不影响农业补贴(但那时国家农业补贴对象可能只限农场,而分散农户只有多交地给集体,才能多得农业补贴,多收土地补偿金。另有的农民为了这两金,他们可能会多退承包地给集体。而集体侧又将地转包给村农场,这样,村的农场就会越办越大。而这一土地变化过程也是基本符合市场规则的)。 这是一种国家,社会,市场,市民,农村非农民和农村分散经营农户都能从中受益的农村农业发展规划方法,它的推广和实施必定必写我国农业的历史。并从此在不影响社会稳定的情况下实现我国农业的现代化。 新农村规划论文:推进新农村建设规划的思考 规划是龙头,是推进社会主义新农村建设的“牛鼻子”,对规划的定位和作用要有明确的认识。在调查研究中发现,有些村庄布局不合理,特别是有的村建房屋间隔空间太窄,连消防车都开不进去,留下严重隐患,要推倒重建财力上实在承受不起。尽管这种现状是新农村建设以前形成的,但给我们的教训是非常深刻的。这也充分表明了新农村建设规划必须先行,以有效避免未规划先建设、边规划边建设、拆了建、建了拆现象的发生。为此,笔者就进一步搞好我市新农村建设规划引发以下思考: 一是规划要突出前瞻性。前瞻性、预见性是规划编制的生命。如果规划没有前瞻性,编制规划就失去了意义。在本世纪内新农村建设整体规划编制中,必须着眼长远,突出前瞻性,围绕发展搞规划。要充分考虑到××市大铜业、大物流、大旅游、大城市框架和今后工业化、城镇化、商贸、旅游发展的必然趋势和村镇布局的长远变化,在布局上应当以那些有发展前景,有利于农户聚居,有可能长久存在的村为重点,特别是乡镇、集镇、小城镇和中心村的建设,完善基础设施和服务功能。对今后要撤并的边远村庄和一些不可能成为居民集中点的地方,只对现有设施进行必要的维护,不宜再投入新的基础设施建设。 二是规划要注重特色性。新农村建设规划一定要突出因地制宜,分类指导。这是规划成功与否的关键。我市广大农村在区位、自然、历史、文化等方面存在着一定的差异,这就决定规划不能套用一个模式,不能搞千村一面,而要力求彰显个性,各具特色。农村规划要从村庄的地形地貌出发,依山顺水,不推山、不填塘,形成各具特色的自然村落、田园农庄、农村社区。同时要注意保护上清古镇、仙水岩龙虎山景区等地各种古迹和有价值的传统民居等文化遗产,做到新农村建设与古建筑保护同步规划、同步实施。新村建设项目尽量与古建筑保持协调统一,使“古迹为新村增色,新村为古迹添彩”,形成观光旅游新亮点,既增色,又生财。 三是规划要强化和谐性。新农村建设是通过农村的发展,提升农民的生活质量,充实农村的文化内涵,使之成为农民丰富活泼的生活空间和具有归属感的精神家园。因此,编制村庄规划必须充分征求当地农民意见,使规划编制的过程变成一个政府、专家和基层干部群众互动的过程,从而增强规划的科学性、可操作性和群众的认同感。 四是规划要体现实用性。就是说应注重配套搞规划,规划编制就是为了指导下一步的发展建设。因此,新农村建设规划必须把实用性摆在突出位置,量力而行。按照“一次规划、分步实施”的原则,对村镇基础设施和公共服务功能统筹考虑,使规划与村庄建设相结合,与调整教育、卫生、文化、体育、商业网点及电力、水利、交通、电信等配套设施相结合。对基础设施建设,先搞什么、后搞什么,在哪里搞什么,一定要衔接配套,避免先建后拆、边建边拆,浪费社会资源。 五是规划要明确产业性。应充分考虑村镇的区位条件和资源优势,明确产业定位,形成独具特色的产业村镇,发展规模经济,村镇规划新办工业企业应向工业园区集聚,以利整合资源,节约用地和处理排污,共享基础设施,优化资源配置,提高投资效益。镇规划要综合考虑集镇、城镇郊区、田畈农区、丘陵山区等不同区域、资源等因素,因地制宜,促进商贸服务业、特色工业、生态农业、林果业、休闲旅游业等特色经济的发展,形成一村一业、一村一品、一村一景的新格局。 六是规划要力求集约性。就是要注意保护耕地、集约用地,乡(镇)、村的规划,原则上都要安排在荒山荒坡,尽可能少占或不占耕地,确要占用耕地的,也要采取“占一补一”的办法,垦复耕地。按照“先规划后建房,没有规划不批建”的原则严格执行,要制定配套政策,完善操作措施,促使村民严格按照规划和设计进行建设,以增强规划执行的强制性。 新农村规划论文:新农村规划管理 摘要:文章分析了当前新农村规划实施存在的问题,提出了新农村规划实施的两阶段,指出了推进新农村实施管理的措施,如适宜迁村并点,加快中心村公共、基础设施建设,推行村镇规划师制度,建设和保护村庄生态环境等。 关键词:新农村;实施管理;规划 我国社会主义市场经济体制逐步完善和城镇化水平快速提高对农村发展产生巨大影响,新农村不是单纯意义上最低层居住聚落形态,它具有广泛社会、经济涵义,其规划会呈现出功能逐渐完善、空间布局多样性、实施复杂性逐渐加强的特点。农村本应为居民提供较城镇更安静、舒适、优雅、方便生活环境,但目前其基础设施简陋陈旧、公共活动空间缺乏、收入低、社会保障条件差。事实证明,加强村庄规划实施管理非常必要,也十分紧迫。按照“生产发展,生活宽裕,乡风文明,村容整洁,管理民主”的要求,村庄规划实施的首要和根本目的就是为农村经济发展服务,与经济发展形成互动良性循环,为农民安居乐业服务;适应和满足其需要和利益,使村庄空间发展与交通设施建设相结合、建筑变化与基础设施服务容量相匹配、居民生活水平提高与环境质量改善相 呼应、物质财富积累与人文氛围优化相同步。 一、当前新农村规划实施存在的问题 (一)村庄建设缺乏规划指导或管理混乱 作为“龙头”的农村规划,对指导、规范农村建设发展,起着举足轻重作用。然而据调查,在以村民住宅为主的广大农村至今没有可供实施规划的乡镇规划管理机关,对村民建设实行的规划许可,其依据不是规划,而是宅基地权属。这种无规划的许可,成了规划管理一个盲点。另一方面,农村人口迁移和建设缺规划、建设管理滞后等影响造成“空心村”或“半空心村”现象。旧村改造与“空心村”整理,需要出台新的宅基地置换政策,建立新集中居住点往往需要建立耕地先占后补再平衡制度,集中居住后农民耕作半径发生变化,需要对承包田进行调整,这又形成了与农田承包制度的矛盾等等。 (二)传统规划技术方法难以适应村庄规划实施 在不断深入调查研究过程中,各级政府与规划工作者总结形成了较先进规划理念,如“配套公共基础设施”、“集中集约发展”、“保护地域文化”、“改善人居环境”等。但对于如何实施这些理念,目前村庄规划方法没有太多对策,规划仍停留在“集中开发新村”、“整体空间布局”、“统一村庄设计”等传统技术模式上,“集中开发新村”是城市规划工作者将城市“新区模式”在村庄规划中的简单套用,城市规划通过新区开发积累资金反哺老城改造是一项成功经验,但这一模式不适合于村庄建设,因城市新区建设相对旧城改造是一种低成本开发模式,而新村建设相对旧村改造却是高成本开发模式。进行整体空间布局、进行统一村庄设计等是传统村庄建设规划常用方法,却也是长期以来村庄规划难以实施的技术障碍,原因在于:一方面,统一布局规模过大,开发成本过高,造成土地与资金巨大浪费;另一方面,由于统一设计住宅朝向、高度、形式,不同设计风格民房建设难以实施,而且会破坏村庄景观形态,导致形式单一、没有特色。故村庄规划明显存在理念与方法错位,昔日规划技术方法难以保证先进理念的实现。 (三)规划实施缺乏资金支持 经笔者对新农村规划建设的调查,村庄完全按照规划实施的很少,大部分村庄只停留在道路建设、公共基础设施建设、河道清理、垃圾填埋等阶段,除一些乡镇的扶贫移民安置点建设外,大面积成片居住区规划建设很少实现。 在村庄规划实施措施中,规划者都希望得到足够资金支持,要求成立专门规划实施管理队伍,提出进行相关农地制度创新。但现有城乡二元体制难以满足规划实施要求,不利于村庄规划实施。规划往往提出多元投资思路,建议政府、地方、农民共同出资,甚至提出村庄建设投资市场化运作等;新农村建设虽然受到中央重视,但当前财政对建设事业支持重点更多侧重于城市和乡镇,用于村庄建设的补贴有限,村庄建设资金缺口很大;而村民收入普遍较低,让他们为建设村庄承担过多的经费也有违农民意愿。若将村庄公共、基础设施建设推向市场,几乎没有投资者愿意把资本投向收益率极低的农村建设市场。因此,当前村庄建设还需更多依靠财政支持,依靠以城补乡、以城带乡。 (四)乡镇规划建设管理队伍整体素质不强 乡镇规划管理队伍薄弱,缺少相关专业技术人员指导实施。规划建设监察制度不完善,缺乏管制力度。笔者在编制新农村规划时实地调研过程中发现,只有极少数乡镇有较完善规划管理队伍,绝大多数乡镇虽然有管理机构,但配备的工作人员人数少,懂管理的专业技术人员更少。 二、新农村规划实施管理的思考 (一)新农村规划实施管理两阶段及其基本内容 1、建设项目选址规划管理。这是新农村规划实施首要环节。村庄建设使用土地情况多样,如:房屋质量较好不宜搬迁的;需在其他地块建房的;除已有土地外尚需扩大使用土地的等,在规划管理中,首先要对上述多种用地情况按批准规划进行确认或选择,从而保证各项建设选址符合规划,不妨碍村庄发展、不危害村庄安全、不污染和破坏村庄环境、不影响村庄各项功能协调。具体内容包括:选择建设用地地址、核定土地使用性质、土地使用与其它规划协调。一般应按批准的建设规划控制土地使用性质来选择建设项目地址;若建设规划尚未批准或制定,则应由镇规划行政主管部门据总体规划,研究建设项目对周围环境的影响和核定基础设施条件。 2、建设用地及工程规划管理。确定建设用地范围及土地使用强度等。主要是审核建设工程设计总平面图或规划设计工程监督检查等确定建设用地范围、公建用地指标、建筑物使用性质、容积率、建筑密度、建筑高度、建筑间距、建筑退让、基地出入口、停车和交通组织、建设基地标高和土地使用其他规划管理要求。 (二)适时、适宜迁村并点,加快中心村公共、基础设施建设 适应农村经济发展,适时调整行政区划,合并部分规模偏小自然村,扩大中心村规模,尽快改变目前中心村规模偏小状况,避免低水平重复分散建设。 新农村建设重点和关键是公共、基础设施建设,要把公共基础设施建设放在首要位置,完善配套公共基础设施是增强乡村发展后劲,形成优良发展环境和优势的必备条件。抓好公共基础设施建设首先要实行“大交通”战略,发挥乡村道路建设先导作用;同时依实际和可能,按规划、程序搞好与农业生产和农民生活密切相关的给排水、电力电讯和商业服务、文化教育等,不断提高村庄配套服务功能,为村庄人口生存、新农村生产发展提供服务。 打破按行政建制进行基础设施建设传统,鼓励相邻村庄共建、共享某些基础设施,提高基础设施投资规模效益;各级地方政府要积极创造条件,鼓励各类投资主体进行基础设施投资和管理。 (三)加强村镇规划建设管理队伍建设,规划专业人员进乡村 目前绝大部分乡镇规划管理队伍涣散,专业人员编制严重不足,无法满足开展村庄规划管理工作需要。在全面减少农民负担、大范围压缩乡镇行政编制情况下,增加乡镇建设管理人员编制,推进村庄规划管理队伍全覆盖几无可能。现实政策与规划管理工作需要明显错位。 因此,应增强广大干部特别是领导干部规划意识,把农村最基层的村委会组织利用起来加强村庄规划建设管理,提高村庄规划建设管理工作效率,保证工作质量。目前需加强规划建设系统与乡镇政府、村委会工作衔接,安排规划专业人员进乡村工作,加强兼职队伍专业技术培训,推行村镇规划师制度。 (四)建立规划实施保障机制 要实现村庄规划从“纸上画画”走向实践,必须加强村庄规划体制与政策创新,为村庄规划提供制度保障。在建设资金方面,当前尚需更多依靠国家、省、市、县财政支持,在此基础上,结合农民意愿和经济基础,鼓励农民自我投资建设。当前省辖市对村庄建设的财政支持所占比例太低,需进一步加大,做出榜样。 (五)抓好耕地平衡落实 严格落实补充耕地制度,凡建设需占用耕地的,在报批时,须做好建设用地补充耕地方案,明确补充耕地地点、面积、资金安排及完成期限,对未落实补充耕地方案建设项目,一经查处,暂停农用地转用审批。 (六)加强村庄宅基地管理 1、加大宅基地置换、耕地流转等用地制度创新,探讨土地使用权市场化运作相关思路,探讨、出台相关的各地用地政策。农村宅基地建设应严格按照规划建设主管部门的村庄规划和土地利用总体规划来安排,限制农村宅基地占地面积,节约用地,节约耕地。 2、以经济手段管理农村宅基地。一户拥有一处以上宅基地,应坚决取缔。安排新宅基地,暂不拆除原宅基地上房屋的,应实行有偿使用或由村委会统一安排,作为旧宅拆建临时周转用房。对于位置优良地段和空闲地,村集体组织可组织有资格申请宅基地农户公开招标,由中标人优先选择宅基地。 3、积极探索农民进城后原承包地与宅基地处理办法。对进镇落户农民,在贯彻落实土地承包期30年不变政策,容许据协议保留土地承包权同时,应建立土地使用权流转制度,鼓励农民有偿转让承包地使用权,允许其利用原有宅基地指标按一定折算比例在小城镇中置换一定城镇住宅用地。这样既可为农民进镇定居或创业提供启动资金,又利于推进农业规模经营,避免耕地撂荒现象发生。 (七)生态环境建设和保护是乡村可持续发展根本要求 生态建设、良好人居环境是新农村建设和发展目标,生态环境建设和保护是乡村可持续发展重要一环,乡村经济增长,绝不可以环境污染和生态破坏为代价。 1、提高村民生态意识和可持续发展知识素养。将生态环境保护思想贯穿人们生活各方面,强调人与自然和谐共处。生态意识提高不仅包括村庄普通居民,更重要的是村庄建设和管理者对可持续发展思想理解和掌握。 2、新农村规划应突出生态环境建设和保护。如将生态意识贯穿村庄规划建设各个环节,形成法规制约;村庄功能分区应注意人居环境优化和污染源布局;村庄园林、绿地、水面要合理安排,占到一定比例;“三废”净化处理等都应在规划中有所体现等。 3、积极采取措施,消解已存在的生态破坏和环境污染。如将布局分散、污染严重且排污超标企业向镇工业小区集中;加大植树造林力度,改善区城生态环境;切实做好现有植被保护,坚决禁止乱采滥伐等。 4、建立乡村持续发展指标评价和考核体系,建立、健全村庄生态环境建设和保护制度,加强立法和执法力度,完善有关政策、法规,保证乡村健康、持续成长。坚持走生态环境与生产建设“双赢”之路,这有赖于广大居民环境意识增强,只有提高人居环境品质,把村庄建设成街道整洁、设施齐全、房屋新颖、绿树成萌、空气清新、整体优美区域空间,才能增强居民定居意识。 (八)凝聚村庄共建意识,以农民为本 建设新农村是一项宏大复杂的统工程,要使广大农村达到“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的总体要求,就必须把握好新农村建设的各关键环节。在这些关键环节中,人是最根本的,也就是说,农民是建设新农村的最根本因素,农民群众是村庄建设主体。牢固树立“一切为了群众,一切依靠群众”思想,村庄规划建设重点既不应是描绘理想蓝图,也不应是急功近利的项目安排,规划应从实际出发,立足当前农民所迫切需要解决问题,稳步有序地推进相对集中建设和旧村整治改造。一方面,规划要着力于村庄适度集中与布局调整,结合旧村改造建设新村,依托原有道路等基础设施布置新集中居住点;另一方面应以完善基础设施、配套公共服务设施、改善人居环境为着力点,推进村庄整治,使村庄规划既能在较短时期内取得实际成效,让老百姓满意;也可以此为基础,逐步放眼长远,据社会经济条件变化,进行分阶段滚动发展规划。若一下子就把村庄规划视角聚焦在理想高度集中模式,或仅停留在一些过于实际的项目与资金,则很难让多数百姓得到实惠,也不符合中央新农村建设的方针与目标。 新农村规划论文:生态新农村建设规划研究 长期以来,人类凭借自认为先进的“高科技”试图主宰、征服自然,这种严重错误的观念和行为虽然带来了一时经济的飞跃,但造成环境问题却是不可弥补的。大量而随意地破坏环境、消耗资源的发展道路是一种对后代和其他生物不负责任和不道德的发展模式,人类行为不仅应有利于当代人类生存发展,还要为后代留下足够的发展空间。若新农村建设引入城市规划模式,对于占国土面积达99%的中国广大农村,以及脆弱的农村环境和退化的农村生态将是灾难性的打击,势必造成我国永久性不可恢复的环境和生态灾难。生态理念是人类进行经济活动和社会活动的基本价值观,是运用生态规律,在实践中体现出可持续发展和人与自然和谐发展的理念。在新农村建设规划中引入生态理念是贯彻科学发展观的体现,其本身就是效率和生产力,是新农村建设的龙头工作。只有把生态理念引入新农村建设的近景规划和远景规划,才能确保新农村建设工作按照科学发展观的要求循序持续地向前推进。 本课题从生态理念出发,利用生态学、产业经济学、管理学、规划学和统计学等原理,运用系统工程和工程数学等方法,全面分析了江西农村发展的现状,并通过借鉴国内外生态农村建设规划的成功经验,就江西生态新农村建设规划的内容、战略目标、评价指标体系及管理策略进行了深入的研究,形成如下研究成果: (1)通过分析江西农村建设的现状,可以看出目前阻碍江西农村建设的主要问题。一是村庄建设杂乱无章,基本的公共服务设施较为缺乏;二是村庄卫生脏乱差问题比较突出,人居环境条件较差;三是建设基础较为薄弱,抗御自然灾害能力较差,农业生产的丰歉在很大程度上取决于气候条件;四是村庄缺乏规划,即使有规划,也往往忽略了农村建设的特点。 (2)引入生态理念,对指导新农村建设规划具有重要的现实意义。生态理念是人类进行经济活动和社会活动的基本价值观,其本质包括生态环境、经济、社会的可持续发展,人与自然和谐发展,以及发展经济的同时,不仅要有利于当代人类生存发展,还要为后代留下足够的发展空间的生态伦理道德观。因此,生态新农村建设规划的探索对新农村建设具有重要的现实意义。一是有利于促进社会的全面进步,提高农民的生态意识,实现农民对更高生活品质的不断追求;二是有利于促进经济的可持续发展,既不为发展而牺牲生态环境,也不为单纯保护环境而放弃发展的目的,从而达到全面提高农村地区生活水平的目的;三是有利于促进人与自然的协调,合理有效利用各项资源,促进农村又好又快发展。 (3)深入研究国内外生态农村建设规划的经验,为江西生态新农村建设规划提供了许多有益的启示。一是结合“生态中心论”和“人本论”进行可持续发展的村镇规划,人们可在乡村社会找到在城市社会所难以找到的个性化、归属感的空间;二是通过不断增加乡村各种基础设施,提供电信普遍服务,重新分配土地扩大“农业疆界”等措施,来增强农业的发展后劲,改善农民的生活;三是运用小规模改善规划型、适度改造规划型、整体改造规划型、整体搬迁规划型等农村生态规划模式,以及重点突出产业规划,以富民为目标,同时兼顾全面发展,特别是进行产业布局、村庄布局规划的生态新农村建设规划。 (4)运用SWOT分析方法,全面剖析了当前江西生态新农村建设面临的优势和劣势、机会和威胁。分析认为当前江西生态新农村建设优势大于劣势,机会高于挑战,应当制定一套切实可行的规划方案,大力推行江西生态新农村建设。 (5)根据江西农村社会经济发展现状和各地生态特点,将江西生态新农村建设划分为五种生态类型区域,并提出了江西生态新农村建设规划的工作重点。根据江西生态新农村建设规划的指导思想以及江西农村在某一方面突出的生态特色及主导目标,本课题将江西生态新农村建设分为生态农业型、生态住区型、旅游观光型、生态保育型、生态家园型等五种基本规划类型。在进行规划时,可因地制宜,把握区域的类型特点,选择相应的规划类型,根据具体条件进行设计。规划的重点在生态人居、生态产业、生态环境和生态文化等四个方面。 (6)根据生态新农村建设规划的内涵和特征,建立了江西生态新农村建设规划的考核评价指标体系和评价模型。该评价指标体系涉及规划编制评价指标体系和规划实施评价指标体系两个方面,进行综合叠加后形成10个一级指标和35个二级评价指标,采用德尔菲法进行分析,并以人区分信息等级的极限能力为“7士2”的研究结论,引入五分位的相对重要的比例标度,分别根据各个指标的重要性给其评定等级,在统计并分析各位专家的评定结果后,根据公式确定各个指标的权重。该评价体系的特色主要有:一是将评价指标分为核心指标和普通指标两类,使得规划评价的结果更为直观;二是权重系数的确定将咨询验证和层次分析相结合,增加了指标权重的科学性;三是将指标的评价等级标准分为四级,A,C两级有具体标准,这样便于操作也减少了干扰因素;四是评价体系的评价结果采用等级状态方程的形式输出,可进一步减少人为因素的干扰,使被评者较直观的认识到自身的问题,增加了评价的科学性。 (7)为确保江西生态新农村建设规划的构想变成现实,提出了加强江西生态新农村建设规划的对策建议。一是通过创新管理机制,改变条块分割的管理体制,引导生产要素的合理流动和有效集聚,因地制宜,尊重现状,从统筹城乡空间布局的高度编制或修订村庄布局规划,充分发挥城镇基础设施的最大效益;二是改善村容村貌要充分考虑农民的经济状况和承受能力,既要适当超前,又不能标准过高,按照统筹兼顾、循序渐进的原则,着重加强道路网络化、供水安全化、信息网络化、服务社会化、能源清洁化五个方面的建设;三是加强农村生态环境综合治理和人居环境建设,主要通过优化“三级”机制,集中与分散相结合,经济和安全兼顾的办法,对农村生活垃圾、生活污水进行减量化、无害化和资源化处理,着力解决区域性和行业性的污染,切实建好碧水蓝天的生态农村;四是应以公共财政为基础和支点,进一步完善政府支农资金稳定增长机制,明确体现“两个反哺”,并对农村干部和农民开展教育、引导、培训和示范,鼓励广大农民广泛参与生态新农村建设之中,充分发挥农民在生态新农村建设中的主体作用,形成农民自我管理、自我受益、自我发展的良性机制。 (8)以某县某镇生态新农村建设规划为案例,进行规划考核评价实证分析。依据当地自然资源和环境容量,参照相关专家意见,对该镇生态新农村规划成果进行了21项指标的分析,并通过等级状态方程E=∑Hj*(等级)j[h]+∑Pk*(等级)k(j=1,2,3,……n;k=1,2,3,……m),得到E=28.5A[h]+15B[h]+0C[h]+0D[h]+34.4A+18.1B+4+0C,Hid=0,Pid=0。Hic=0<8,Pic=4≤11;Hin=28.5≥28,Pin=34.4≥34的结果,反映该镇生态新农村规划综合评定符合评价体系确定的优良标准。通过实证分析实现了生态新农村规划考核评价模型由定性分析到定量考核的升华,提高了课题的实践意义。 新农村规划论文:扎实有效地规划和启动社会主义新农村建设 党的十六届五中全会做出了建设社会主义新农村的重大战略决策,这是适应时展要求的必然选择,也是农村工作整体布局中的重要步骤,抓住了“三农”问题的核心,抓住了农村生产力发展的关键,抓住了农村全面建设小康的根本。结合白银实际,启动社会主义新农村建设,必须做好一项基础工作,抓好两个切入点,突出三项主要任务,建立四项保障机制。 一项基础工作:就是科学制定建设规划,确立推进新农村建设的新思路。 社会主义新农村建设是一项长期的历史任务,涵盖农村的经济、政治、文化、社会和党建等各个方面,是全面发展的总体部署。我们必须把新农村建设作为“十一五”发展的重要内容,按照“全面规划、分步实施、典型示范、稳步推进”的原则,加强调查研究,突出发展重点,注重科学论证,尊重自然规律、经济规律和社会发展规律,尊重人民群众的创造精神,科学制定出新农村建设总体规划和专项规划,包括农业产业发展规划、农村基础设施建设规划、农村社会事业发展规划、村镇住宅建设规划、农民教育培训规划等方面。在新农村建设规划中,确立符合时展要求的新思路,明确新农村建设的中心任务是发展农村生产力,坚决避免将新农村建设简单地等同于新村庄建设的倾向;强调必须坚持统筹城乡发展,在符合农民意愿、带给农民实惠、得到农民拥护的基础上有序启动、稳步推进。通过制定规划,真正做到细化目标,实化任务,硬化措施,强化责任,区分轻重缓急,突出建设重点,统筹安排各项建设任务。 两个切入点:一个是选点试验示范,积极探索能够代表新农村建设要求的新模式。一个是加强教育培训,努力造就能够承担农村经济社会发展重任的新农民。 树典型、抓示范,是重要的领导方法和工作方法。只有做到心中有全局、手中有典型,才能有效地推动新农村建设。启动新农村建设必须把典型示范作为一个切入点,有计划、有组织、有目的地选择一些基础设施条件较好、农村生产力相对发达、农村社会事业有一定基础和村级领导班子战斗力较强的村进行示范建设。白银市将从今年开始,在全市每年确定10个—15个村进行试验示范并逐年增加,到2010年全市示范村达到100个以上。示范村要在抓好农业产业发展、基础条件改善、社会事业建设和农民教育培训的同时,突出村庄民宅的规划建设,逐步达到布局合理、设施配套、功能齐全、环境整洁,从根本上解决脏乱差的问题。 中国的问题关键在于农民,农民的问题关键在于技能,技能的问题关键在于培训。只有使绝大多数农民都有一技之长,稳定解决收入和持续增加收入的问题才能有望解决。大规模、成建制培训和转移农民,是推进城镇化、工业化和建设新农村的必然选择。因此,要把教育培训农民作为新农村建设的一个切入点,下功夫培养造就有文化、懂技术、会经营的新型农民,加快建立政府扶助、面向市场、多元办学的教育培训机制,切实搞好对农民的技能培训,按照不同行业、不同工种对从业人员的要求,大力培养农村实用人才,努力提高农民的就业能力、职业转换能力和创业能力。白银市将从今年开始,力争五年内使初、高中毕业的农村青壮年劳动力普遍接受培训。同时,要引导农民增强自我发展意识,树立与社会主义新农村建设相适应的新思想。小陈老师工作室出品 三项主要任务:一是突出农村经济这个中心,构筑支撑农村发展的新经济。 二是突出农村基础设施建设这个重点,创造促进农村变化的新条件。三是突出农村社会事业发展这个关键,形成承载农村文明的新风貌。 社会主义新农村建设必须坚持以农村经济发展为中心。只有农村经济发展了,才能实现生活宽裕,才能为实现乡风文明、村容整洁、管理民主提供物质保证。构筑支撑农村发展的新经济,必须着力抓好农业经济结构调整、产业化发展和农民增收。从白银实际出发,在农业结构调整上,要形成合理的区域结构,并通过加快发展草畜业推进农、林、牧大农业结构调整,通过推广标准化生产推进种植业内部结构调整。在农业产业化发展上,依托现有基础,重点建设瓜菜、草畜、马铃薯、优质林果、制种、小杂粮等产业基地,形成支撑作用显著的战略支柱产业、带动能力明显的区域优势产业和品质优数量多的地方特色产品,做大做强蔬菜加工、洋芋淀粉、啤酒麦芽、雨润食品等一批龙头企业,增强辐射带动能力。小陈老师工作室出品 在增加农民收入上,要大力发展劳务经济,建立输出基地,扩大输出规模,提高输出效益,力争每年输转20万人次以上,逐步达到农村户均每年输出劳务1人,收入逐步占到农民人均纯收入的一半以上。同时,要充分挖掘农业内部潜力增收,使瓜菜、草畜两大战略支柱产业占全市农民人均纯收入的比重稳定在50%以上,使林果、小杂粮、马铃薯、制种等特色优势产业的收入占农民人均纯收入的比重每年提高两个百分点,使黑瓜子、枸杞、中药材等为主的地方特色产品的收入占农民人均纯收入的比重每年提高1个百分点。 在农村大规模地开展基础设施建设,不仅可以改善农村落后的生产生活条件和农民的生活环境,而且能够增加农民就地转移就业的机会,增加农民收入。从当前宏观经济运行看,还有利于创造新的社会需求,消化已经和即将出现的水泥、钢材等产业的过剩生产能力。从长远看,拉动经济增长的潜力和空间很大,将成为今后很长时期一个新的经济增长点。我们要把农村作为全市基础设施建设的重点,力争通过“十一五”时期的努力,使农村生产生活条件和整体面貌有比较明显的变化。尤其要针对白银农村一些地区灌溉难、饮水难、行路难、燃料难的问题,切实抓好“四项建设”。加强农田水利建设,重点在景电、靖会、兴电大型灌区实施节水续建配套工程,争取建设西格拉滩、引洮等生态灌溉工程,实施引大入秦延伸工程,5年内新增有效灌溉面积20万亩。同时,要以梯田建设为重点,并与小流域综合治理、退耕还林还草、整村扶贫开发、种养基地建设相结合,提高旱作农业水平。加强农村人饮解困工程建设,力争新建一批覆盖面大、供水质量高的人饮工程。加快乡村公路建设,采取财政补助、以工代赈、群众投工投劳等办法,到“十一五”末,基本实现乡乡通油路、50%的村通油路或水泥路。 加快农村能源建设,积极推广沼气、秸秆气化、太阳能等清洁能源,力争5年内使农村户用沼气达到适用农户的20%以上。 把加快发展农村社会事业作为夯实农村发展基础的重要内容和关键措施,作为消除农村贫困落后状况的治本之策,不断提高农民生活质量,提高农民文化素质,促进农村经济社会全面发展。优先发展农村教育事业,巩固“两基”成果,全面落实九年义务教育,积极兴办学前教育,努力扩大高中教育,加强职业教育,提高农村教育质量。深入实施广播电视“村村通”和农村电影放影工程,发展文化信息资源共享工程农村基层服务点,以“神农通”为基础,5年内建成全市农村综合信息服务网络。积极推进新型农村合作医疗制度的建立,加强以乡镇卫生院、村卫生所为重点的农村卫生基础设施建设,健全农村三级医疗卫生服务网络和医疗救助体系,使农村群众有地方看病、有医生看病、看得起病。认真实施对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助制度和“少生快富”扶贫工程,落实计划生育特殊困难家庭救助办法。完善农村“五保户”供养、特困户生活救助、灾民补助等社会救助体系,为农村弱势群体提供必要的生活保障。探索建立与农村经济发展水平相适应、与其他保障措施相配套的农村社会养老保险制度。小陈老师工作室出品 四项保障机制:一是建立健全领导机制。二是不断完善农村自治机制。三是逐步落实投入机制。四是形成全社会支持机制。 推进社会主义新农村建设,是各级党委和政府的重大任务。我们要加强统一领导,明确职责分工,搞好配合协调,建立健全“市上指导、县区组织、乡镇主抓、村组实施”的工作机制。市、县区都要成立新农村建设工作领导小组,负责对全市新农村建设工作的指导、协调、督查和考核,重点加强政策资金扶持、村镇规划编制审核、主导产业培育发展和农村劳动力转移培训等工作。各有关部门要按照职责分工,每年为农民办几件实事,特别是综合部门、基础产业部门和公共服务部门,在制定发展规划、安排建设项目和事业经费时,要更多地向农村倾斜。 充分发挥农村基层党组织的领导核心作用,加强农村基层民主政治建设,完善村民自治,健全村党组织领导的充满活力的村民自治机制,让农民群众真正享有知情权、参与权、管理权、监督权,充分调动广大农民群众建设新农村的积极性。加强农村法制建设,深入开展农村普法教育,增强农民依法维护权益的能力和履行义务的自觉性。加强基层党风廉政建设,巩固党在农村的执政基础。妥善处理农村各种矛盾,加强社会治安综合治理,为新农村建设创造优良的社会环境。 继续坚持“多予、少取、放活”的方针,重点在“多予”上下功夫,扩大公共财政覆盖农村的范围。加大力度整合支农资金,切实加强对财政资金、基本建设资金和农业综合开发、以工代赈、扶贫开发、农村社会各项事业专项资金的统一规划安排,统筹管理使用,加强协调监督,坚决防止和纠正截留、挪用。根据新农村建设规划重点项目,按照“统一规划、统筹安排”的原则,坚持以县区为主和多级次相结合,以规划引导、项目带动为手段,加强资金协调,集中资金投向,优化支农资金使用办法,提高资金使用效率。积极运用税收、贴息、补助等多种经济杠杆,鼓励引导各种社会资本投向农业和农村。小陈老师工作室出品 建设社会主义新农村是全社会的事业,需要动员各方面力量广泛参与。各行各业都要关心支持新农村建设,为新农村建设做出贡献。充分发挥城市带动农村的作用,大力开展科技、文化、卫生三下乡活动,加大城市经济对农村的辐射力度,加大城市人才、智力资源对农村的支持,加大城市科技、教育、医疗等方面对农民的服务。各级领导干部要深入农村开展调查研究,总结实践经验,加强服务指导,帮助解决新农村建设中遇到的矛盾和问题。结合保持共产党员先进性教育活动,引导党政机关、人民团体、企事业单位和社会各界人士投身社会主义新农村建设,努力营造全社会关心、支持和参与新农村建设的浓厚氛围,使建设社会主义新农村成为全社会的共同认识和共同行动。 新农村规划论文:新农村规划建设中建筑设计分析 摘要:在新的经济形势下,国家对农村的建设越来越重视,农村成为了促进我国经济发展的重要力量。农村逐渐变得与时俱进,居住环境、生活质量在当下都得到很大程度上的改善,甚至部分农村的经济水平将要赶超城市。文章针对新农村建筑规划的一些问题,对农村建筑设计提出合理化建议,打造新型农村。 关键词:农村;建筑规划;建议 农村作为我国经济发展的重要构成部分,在社会中的地位越来越突出。尤其是近几年的农村发展成为了国家关注的焦点。农民的住宅环境也受到越来越多人的重视。在现代打造一个与时俱进的新型农村,使农村与城市同步发展,促进农村建筑朝着安全、环保的角度发展,这将是一段时间内所要追求的奋斗目标。 1农村规划建设中出现的问题 1.1建筑观念陈旧、缺乏指导 当今的市场经济改革使得一部分人先富裕了起来,农民也在一系列的政策指导下步入了小康社会。农民富裕起来的首要任务就是整治家园。以前老旧的房子拆了重新建筑。但是依照他们的眼光以及意识来看,房子往往缺少美感与现代性。们居住的环境氛围大多都是十分封闭的,没有先进的建筑理念作为其建筑房子的指导,导致具有一定的盲目及杂乱无章。大多数人对于房子的要求都是从实用性与美感这两个方面出发。①要求其能够遮风挡雨,所以实用性是非常重要的。房子需要在一些事故来临之时具有安全感;②房子具有一室的美感,赏心悦目。但是在现在的农村,许多人都没有很好的做到这两点,一味的追求“高大上”,用房子的大小,建筑材料的富丽堂皇和土地面积的庞大来衡量自己家的富裕程度。虽然这样可以给别人带来震撼感,但是往往这种“粗放型”建筑不具有长期保存性和可持续发展,而且这样还大大浪费了人力、材料与土地,不利于环保节能的可持续发展之路。 1.2质量与基础设施问题 农民建筑房屋往往只按照当地的风俗习惯和参照左邻右舍而进行建设,没有根椐自身的需要对房屋作出合理的建设,更没有专业人员的指导。这些想法在很多时候都是不可行的且而不规范的。大多数农民的房屋在建设过程中都没有有效的安全保障,甚至他们的房屋通常是不堪一击的。房屋的稳固性、抗震性、抗寒性或者保温性对于建筑来说都是非常重要的。许多农民根本没有这方面的技术指导做支撑。更有许多人为了省钱,在建设中“减工减料”“得过且过”没有把房屋的质量看得很重要,以至于后期出现很多修修补补的情况。现在许多农村人都放弃了低收入的传统农业生产而外出务工劳动,导致了农村里许多房屋空闲无人管理,使得公共设施与土地利用无法平衡。 2新农村建设规划的措施 2.1制定农村合理的建筑规划 ①改变原来农村用地分散的不合理布局,把居住区和生产区区分开来,合理布局建筑用地和道路系统,制定一个有效的建筑计划。把现代化的建筑风格在农村这个大环境中展开合理的宣传,让更多的农民了解现代的“建筑美”;②绘制现代建筑风格的体系图,让农民的思想与当今的时代接轨。科学合理规划的同时也要根据农民的实际情况进行设计,设计出一些适合其居住氛围的建筑,结合此种方式设计出多种不同的房型,满足不同农民的不同要求,建设出既具有当地风俗特色又体现出现代气色的建筑风格;③有建房要求的人去其它具有代表性的新农村进行建筑考察,再通过他们对农村里面其他人进行引导,让他们意识到自己的落后性,而主动实行科学化的房屋建设;④还可以让政府给每个村子派出一些建筑专家,为村民们灌输建筑知识,比如房屋的建设比例应该是多少,房屋之间的距离应该控制在什么范围内,房屋建筑应该注意的事项是什么等等。合理的建筑规划意义重大,这样不仅能够使村民与时俱进,跟上时代的发展步伐,转变村民的设计建筑理念,还能够改善村民乱用土地,破坏城市建设的情况。 2.2加强农村建筑的防自然灾害建设 一般农村都是建设在郊区,甚至许多都是在山区之上,一般情况下会遇到台风、洪水、泥石流、地质沉降或者地震等自然灾害。由于农村的技术和经济条件的制约,现有大量的低标准建筑与设计的安全要求相差相距甚远,许多建筑达不到规定标准。当有破坏性的自然灾害发生时,如果楼房质量有问题,那么人们难逃厄运。2010年的玉树县地震就是一个很好的例子,7.1级的地震却造成巨大伤害的其中一个重要原因就是房子质量问题。加强建筑的防自然灾害能力应该做到以下几点:①规范房屋的结构设计,所有房屋必须经由有资质的设计单位出施工图纸,由政府建设部门统一对施工图纸进行备案方可进行建设;②把进入农村建筑市场的临时包工队组织起来,通过培训、考核、登记、发证等程序,确定他们进入农村建筑市场的资格和施工范围。坚决禁止未经过培训和没有施工资质的队伍承包农村住宅工程;③当地政府建设部门应设置专职部门对施工过程进行全程监管,对各施工阶段进行现场验收,做好备案资料;④对危房和低收入家庭应有相应的扶持机制,对设计、审备、监管等费用于以补贴或减免,引导他们建设稳固,安全,耐用的房屋。 2.3加强农村建设的引导工作 引导农民了解住宅空间卫生条件的基本要求,合理选择层高和住宅的合理间距;引导农民重视人居环境的基本要求,合理布局,选择适合当地特色的建筑造型:引导农民因地制宜,就地取材,选择适当的装修。引导农民统筹考虑农村长远发展及农民个人的利益与需求。重视自然景观和人文景观等生态环境的保护和建设,以确保农村经济、社会、环境和文化的可持续发展。提高农村住宅的功能质量.为广大农民群众创造居住生活、生产方便和整洁清新的温馨家居环境,农村自建房设计将会成为中国的一大发展趋势。为使我国广大的农村都能建成独具特色、各放异彩的社会主义新农村。农村自建房设计的发展趋势将会是推动农村经济的发展。 3结束语 农村建筑的科学化、合理化设计能够促进农民思想的与时俱进,也能够使农民的建筑手段更加先进,提升农民的安全意识、改变传统的建筑模式,为城市、农村的一体化发展奠定了坚实的基础。随着农村经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高,村民对住宅建设的要求也随之发生了很大变化,所以,农民自建住宅的科学合理规划,是构建和谐的节约型的社会主义新农村的必由之路。新农村规划论文: 作者:李润铭 单位:广东中山建筑设计院股份有限公司 新农村规划论文:风景区新农村的规划理念与方法 本文作者:徐文卫、耿化民、陈亭吉 单位:西南交通大学建筑学院 改革开放30年来,我国农村经济发展水平日益提高。通过近几年的新农村建设,乡村面貌得到了很大的改善,农村的基础建设和公共服务设施也得到了不同程度的提高,农民的生产生活条件得到了极大的改善。笔者在绵阳仙海风景区蔡家桥村的规划设计中,对风景区新农村的规划理念和方法进行了有效的尝试。 1项目概况 (1)规划范围:蔡家桥村点位于绵阳市沉抗镇仙海西南部,东接花砰湾,西接李家早湾,南邻星红梁,北接向家湾,总规划面积为3.8hm2。 (2)用地条件:地形较复杂,部分区域有起伏较大的山地地形,场地现状以村庄用地为主,建筑多为农民自建房。整体地势南高北低,其高程范围为480.08~501.40m,坡度范围为3%~24.5%。 (3)土地利用:主要有林地、耕地、居住用地、道路、水塘、水渠用地。 (4)民居建筑:蔡家桥村的民居主要分布在聚集点的东部和西部,建筑多为农民自建房,主要用于居住。建筑层高多单层和2层,结构多为砖木结构的坡屋顶建筑。现有院落主要成一字型和L型布局。区位分析见图1,布局结构见图2。 2村庄规划原则 2.1综合性原则 综合体的建设着重应突出其综合性,要结合农业产业结构的调整,延伸其产业链,形成一、三产业联动;同时通过其生产、生活及相关配套设施的完善,创造包括乡村旅游在内的新的农村经济增长点,促进城乡互动。 2.2整体性原则 规划基于仙海的产业辐射和带动,对整个综合体实施包括产业、新村聚集点、各类配套设施等的一体化布局,既实现了优势产业的规模化发展,又为村民生产生活条件的改善创造了条件,同时可避免配套设施的重复配置。 2.3因地制宜、突出特色 按照各村、组的实际情况,结合区位条件、地形地貌、发展基础、发展潜力等因素,尊重村民意愿,宜聚则聚,宜散则散,分类指导其产业发展、新村布局和风貌建设。 2.4生态化原则 保护自然资源,特别是在农村产业调整时,应注重对现状森林植被、山体形态的保护;在包括道路的基础设施和新村建设时应依山就势、结合地形,尽可能减少对地形地貌的破坏。 2.5以人为本 从农村实际出发,合理安排住宅、道路、供水、排水、供电、垃圾收集、畜禽养殖场所等农村生产、生活服务设施。切实改善农村生产生活条件和乡村面貌,推进乡村生活品质的城镇化发展。 2.6统一规划,分期实施 鉴于农村综合体的建设是一个长期建设、不断完善提高的过程,本次规划着眼于长远发展目标统一规划,在建设时,可根据具体条件,按轻重缓急,先易后难的原则分步实施。 2.7简洁明了,便于操作 规划成果应具有针对性,尽可能避免采用过多的专业术语及长篇大论,重在梳理、分析和解决问题,以便于基层相关人员的理解和操作使用。 3村庄布局结构 由于农村资金有限,在规划中要充分考虑节约用地原则。总体布局上,在保证农民生活舒适的基础上,在有限的用地红线内建造尽量多的住宅。 3.1布局结构 基于现状分析,以及上一层次的相关规划文件,综合考虑用地现状、基础设施、生态环境、资源优化、设施共享与民俗文化等因素,提出“一环一心”的结构。一环:指环绕规划区的环形道路主轴,也是生态主轴。一心:指位于生活区中心的公共服务中心,也是全区的生态景观中心。住宅:顺应地形,采用单栋布局形式,规划户数60户。公共建筑:顺应由南至北的景观主轴,设置综合服务中心。开敞空间:(1)入口广场,位于规划区北部。(2)景观广场,位于规划区的南部,形成尽端式景观节点。(3)景观绿带,位于规划区的中部,由景观主轴延伸下去,为南北方向居民提供生态廊道。 3.2道路交通 道路:规划保留聚居点东侧和北侧的现状乡村公路,将其扩建至7m宽,作为村庄的主要对外通道,并分别向南、向西延伸至与二环路相交,形成两处出入口(图3);停车场与招呼站:在聚居点北部主要出入口处,依托铺地广场,规划布置一处机动车停放点与一处公交招呼站。 3.3景观结构 在设计中充分利用原有生态资源、林地、水网创造出优美的田园风光,形成“一环多点”的有水乡特色的新居民集聚区(图4)。一环:位于规划区中部的环形生态绿廊;通过生态绿廊,把规划区周边田野,山水等自然景观引入村庄内部,达到山野通透居原一体的景观效果。多点:沿规划区周边形成多个景观节点,通过休息座椅、亭子、特色植物等景观小品,塑造公共户外活动的林荫场所,与景观轴线共同塑造出丰富变化、互通相连、情趣怡然的优美景观场景。 3.4典型户型设计 综合考虑国家及省市新农村住宅建设标准,结合当地的自然地理环境、气候条件、农民群众居住生活习惯和经济承受能力等多种因素,设计了4种住宅方案(图5~图7),以白墙灰色坡屋顶为主,均设置客厅、卧室和厨房,并设有储物间存放农具和杂物。采用堵门连排,组团式多样结合。 4结束语 本次规划设计以绵阳仙海风景区蔡家桥村为例,探讨了风景区中新农村规划的相关理念、策略和方法。风景区新村规划应以发展生态旅游为载体,其设计的主要内容应该涵盖村庄功能分区、村庄景观生态设计等进行科学规划,以提高村民生活质量及居住环境。 新农村规划论文:新农村建设中村庄规划问题及对策 摘要:社会主义新农村建设是一个重大的战略决策,是解决“三农”问题的一个关键点。同时,推进城市化进程,实现城乡一体化的必由之路就是现代的社会主义新农村建设。近年来,新农村建设面临着党中央的新的历史任务的新议程,而村庄规划是新农村建设工作的基础。也就是因为村庄规划是新农村建设的基础工作,也是统筹城乡发展的客观要求,因此我们必须加强对新农村建设的村庄规划。本文详细分析了新农村建设中在常规的村庄规划中的一些常见影响因素,找出其存在的原因,并提出了解决这些问题的对策,希望对新农村建设规划的村庄提出一些参考意见。 关键词:新农村建设中;村庄规划;问题;方法对策 1.引言 建设社会主义新农村党的十六届五中全会提出了党中央提出的重大历史任务,是党中央提出的一项重大战略决策,它将成为今后很多年我国农村改革发展的基本准则,合理规划新农村建设过程中,可以更好的细化资源配置,同时也能有效防止因盲目建设造成的资源以及经济上的浪费。村庄规划建设是新农村建设的第一步,只有把这一步稳稳的走好,调动群众的希望和积极性,加快社会主义新农村建设的步伐,对整个农村建设的发展具有重要意义。 2.新农村建设中村庄规划存在的问题 2.1村庄建设盲目规划,操作不规范 村庄总体规划和建设的村庄层次规划水平目前在很大程度上是新农村建设中存在的问题,缺乏系统的和科学的村庄区域发展规划的总体方向,各级政府和规划工作者虽然对村庄整体规划形成了一些比较先进的理念也不能具体落实。发展布局在很大程度上缺乏宏观调控,各村各自为政并且随意性较强,农民的建设主要是根据个人的意愿选择一个地址,只要邻居认可,办理相应的土地使用许可证和其他相关程序就可以建立。同时还有很多地方对村庄建设和村庄规划滞后,缺乏详细规划的许多地方,许多超出规划期并没有修订,对农村建设和职业规划缺乏指导,由于长期的小农思想的束缚的农民,房主要考虑利用自己的方便,没有考虑到与他们的邻居的院墙等的关系,造成自己建设的围墙等不规则,并且采用的不同的材料,导致新农村建设混乱的局面。 2.2规划建设管理队伍素质有限,建设资金技术支持有待加强 农村规划作为新农村建设的重要基础,对农村建设的指导和规范发展起着重要的作用。但是,我国基层规划和建设管理队伍整体素质不强,缺乏专业的规划人员,并且有的规划人员的技术不到位,也没有落实相应的责任制,在规划中又轻视相应的国家法规,这样就会引发很多问题。同时,一些村庄规划缺乏专业技术人员来指导实施。资金是新农村建设的又一个瓶颈,没有了相应的资金投入,群众的积极性就没有,虽然中央政府对村建设的大力支持和财政补贴,但一个村庄建设资金缺口大,甚至在一些地方规定专项资金都要在建设的新农村地区的村庄整治以及相应的沟清理和其他项目后检查和验收合格后,才能够划拨下来,村民虽然收入逐年增加,但让他们支付相应的建设费用就与农民的愿望相反,导致农民的积极性不高,一些地方新农村建设项目,甚至无法启动。 3新农村建设中村庄规划存在问题的方法对策 3.1提高规划意识,落实规划方案 在新农村建设中村庄规划中,我们要切实加强宣传教育,落实规划意识。为了实施我国的村庄建设向着更好的方向发展,我们应实施有效地村庄规划,统一规划,统一设计,统一施工,统一配套,统一管理。同时也做了一个很好的研究统计工作,提前规划实施计划。村庄规划必须以生产为基础,以农民的持续收入为基础,从实际出发点,低成本,低资源消耗。实施农村建设规划是一件新事物,无论是从当前还是从长远来看,都符合农民切身利益,以围村建设规划以方便农民生产,并有利于节约土地的基本要求。要加强广大农民群众,特别是对广大农村基层干部开展广泛深入的宣传教育工作,要注重典型宣传。使农民能够真正实现村庄建设规划的效益,动员他们参与村庄的规划建设,使农村居民的环境得到了逐步改善。 3.2提升规划建设管理队伍素质,加大各方面的建设资金技术支持 吸引高水平的相应的工作人员积极的规划新农村,在村庄规划中,吸引近高层次的规划人员的同时,还要积极的落实规划责任制,加强他们的责任意识,同时要确保规划能从实际出发,因地制宜。大力推进以及积极的宣传新农村建设,农民可以提高建设新农村的意识,稳妥政府资金的投入,更有效地改善农民的生活和生活条件,降低基础设施配套成本,提高生活质量。 4.结语 综上所述,作为社会主义新农村建设的重要组成部分的村庄规划,实现了我国全面建设小康社会的积极影响。新农村规划与社会主义新农村建设的成败关系密切,新农村规划一定要在很大程度上结合当地民族风情和历史文化的实际情况,打造特色文化新城,加快发展地方经济,使农村进入生产发展、生活宽裕、农村风文明、村容整洁、民主管理现代化的新农村,并且它还能充分调动农村居民的积极作用,建设美好和谐的新农村,是未来发展的趋势。 作者:徐源 单位:沈阳市园林规划设计院 新农村规划论文:新农村建设节能规划设计分析 摘要:结合邓州市白牛镇白东村建设规划中存在的问题,从水系、建筑、绿化三方面,阐述了该地区节能规划布局方案,并提出了墙体与屋顶的建筑节能措施,经实践证明,该节能规划设计方案取得了良好的环境、经济效益。 关键词:新农村建设,节能规划,水系,绿化 0引言 资源与环境的问题日益严峻,据统计,目前我国的建筑能耗占社会总能耗的30%以上,急剧上升的建筑能耗,给我国的能源供应和环境保护带来沉重的压力。与此同时,我国农村地区疆域广阔,农村建筑节能技术极为落后,据统计在同等气候条件下,我国农村建筑能耗是发达国家的5倍以上。随着《中原经济区规划》建设步伐的加快,河南省关于“因地制宜探索新型农村社区建设模式,且在建筑领域重点全面开展节能技术改造”的研究工作也提上日程。2015年3月,总理在十二届全国人大第三次会议上的政府工作报告中提出:“建设美丽宜居乡村;加强建筑等重点领域的节能”。河南省新农村建设和建筑节能减排的问题亟待解决。本文以邓州市白牛镇白东村建设规划的节能设计为例,研究新农村建设规划中的节能设计问题,以期在这方面对其他新农村的建设起到示范引领作用。 1工程概况 白东村位于邓州市白牛镇区内,镇政府坐落于村中,与白西村紧挨,是邓州市新型农村社区建设示范村。现有人口4931人,其中公务人员、从商人数和流动人口共计约占40%。村庄占地为78.0hm2,5个自然村,居民点围绕白东自然村集中居住。邓州市地处亚热带季风型大陆性气候,春季冷暖多变、夏季高温高湿、秋季雨多气爽、冬季干冷。年均气温15.2℃,最高气温41.3℃,最低气温-16.2℃,年最热月平均温度27.8℃,最冷月平均温度1.6℃;年平均降水745mm;年平均日照时数2003.1h;年主导风向为东北方向,夏季主导风向不明显,静风频率为22%。白东村现存问题主要有:1)沿路建设、空心村现象严重。2)居民住房布局较散乱,村庄布局结构不清晰。3)村内有较多坑塘和冲沟,雨季多发内涝,严重影响了居民的正常生活。 2节能规划措施 2.1布局 2.1.1水系水系能改善村中微气候,起到调节气温、增加湿度和美化环境的作用。白东村内原有坑塘、冲沟较多,旱九江流经村庄,水资源丰富。依托这些地形和地貌资源,规划水系,在原坑塘的基础上,夯实坑底,加大坑塘的深度,扩大水容量;对坑塘塘壁和塘底做除漏防渗处理,防止水量流失;对坑塘、冲沟和旱九江加以连通,将水系规划设计为活水水体;对水岸线加以梳理,在保留原河道自然线形的基础上,运用蜿蜒的曲线,形成层次多元、和谐优美的水系景观。水系周边的土地,配以亲水平台、叠石、连廊、绿化景观和小游园进行景观中心建造。收集雨水,收集范围为规划后的村庄面积,规划至2030年人口5621人,建设用地67.5hm2。该村镇为城镇建筑稀疏区,根据GB50014—2006室外排水设计规范取径流系数为0.45,则年平均径流量为22.6×104m3;邓州地区年蒸发量为700mm,村内水体面积为12×104m2,水体年蒸发量为8.4×104m3;据测算年均收集雨水量为14.2×104m3,村内水体设计库容为36×104m3,收集的雨水存于规划水体中,用于村庄景观水源和绿化的灌溉。2.1.2建筑在不影响路网格局的基础上,建筑尽最大化保留。商业区基于原有商业建筑和氛围之上,扩大规模,规划分区更具体,功能更齐全。行政区因办公部门多、建筑占地面积大,结合公共休闲娱乐场所规划在水景观的中部。居住区规划为低层区和多层区,低层区为9个,分布在白东村原村民住宅建筑聚集地;多层区为3个,规划于白东新区内。1)建筑体型与朝向。建筑体型在满足村民对建筑功能要求的基础上,力求可以节省用地,减少体型系数。低层住宅建筑平面轮廓规划为矩形(12×12)m2,3层,局部2层,层高3m,规划2户、4户联排,凸出部分肩并肩结合;多层住宅为条式建筑,单元建筑面积为(24×12)m2,6层,层高2.8m,以4个单元为主,穿插3个单元组合。建筑朝向规划设计为南偏西10°,建筑在东北方向是封闭的,避开冬季不利风向;减少夏季太阳直射室内和外墙面的强度,增加冬季室内的太阳辐射量。2)建筑间距与避风。原有村庄不存在建筑间距问题,规划后村庄面积缩小,人口增多,为充分利用土地,势必加大建筑密度。南阳地区南偏西10°的建筑物,冬至日正午前后日照2h,日照系数为1.596。规划低层住宅建筑总高度10.45m,间距18.00m,多层住宅建筑总高度18.75m,间距32.29m,日照系数均为1.722,大于最小日照间距的标准。冬季的寒风对建筑物最直接的损害是增大热损失,使采暖耗能增加。利用建筑物阻隔冷风,规划后建筑物布局紧凑,可以充分发挥风影效果,使后排建筑避开寒风侵袭。设置风障,在建筑物的东北方向规划防风林带。2.1.3绿化绿化具有改善村中微气候、遮阳庇荫、净化空气、减少污染、防止噪声等作用。白东村本着春有花、夏有荫、秋有色、冬有阳的原则布置绿化。1)水景绿化和水系融合,在冲沟、坑塘、坡地、洼地的地方布置绿化形成村庄景观中心。2)居住区以入口绿化、组团绿化、宅间绿化为主。植物搭配,形成多层级景观空间系统,使各空间形成有机的过渡、联系和渗透。上层为高大乔木,形成顶面的封闭空间,具有夏季遮阴的功能;下层为高于人视线的小乔木或高灌木,此层次能产生较强的视线引导作用,形成较私密的交往空间;中间铺设地被,为13cm~15cm高的本地草坪,覆盖地表,避免黄土外露,美化开阔空间。3)道路绿化以乡土树种为主,配以骨干树种,力求物种多样、系统化。白东村具有车流、人流大的特点,树种选择抗污吸污、耐寒、耐贫瘠、抗病虫害、耐粗放管理等物种。 2.2建筑节能 2.2.1墙体节能1)外墙保温。主体墙为加气混凝土砌块用普通水泥砂浆砌筑而成,砌块规格尺寸为(600×300×200)mm3,抗压强度可达1.0MPa~10.0MPa,体积密度300kg/m3~850kg/m3,导热系数(干态)不大于0.10W/(m•K)~0.16W/(m•K)。主墙体内外粉刷聚苯颗粒保温砂浆,该材料是以聚苯颗粒为轻质骨料与聚苯颗粒保温胶粉料按照一定比例配制而成的有机保温砂浆材料,导热系数不大于0.060W/(m•K),在-50℃下冻融循环30次不空鼓不开裂,聚苯颗粒具有憎水性,不吸湿受潮。2)墙体隔热。夏季日光照射在植物叶片上,有70%的光被叶片所吸收,从而降低室内温度。白东村在东、西墙面底部设置地载槽,其内种植中国地锦等墙体攀援植物,对墙体进行隔热处理。地载槽内净宽为600mm,深800mm,土层厚度600mm,根系距墙150mm,株距500mm。新建低层住宅用于攀援的墙面共为2.6×104m2,多层建筑设计攀援的墙面共为3600m2。2.2.2屋顶节能1)屋顶保温。平屋顶构造层次为:结构层找坡层找平层防水层保温层保护层蓄水、种植屋面。保温材料为聚氨酯硬泡,导热系数为0.017W/(m•K)~0.022W/(m•K),憎水率95%以上。保护层做法为:40mm厚C20细石混凝土,内配双向8钢筋,间距为150mm的钢筋网片。2)屋顶隔热。屋顶是平顶和坡顶相结合的形式,如图1所示。以屋顶平台为依托,覆土并种植佛甲草等生命力强、耐旱的植物,覆盖建筑物的顶部;收集坡顶雨水存储于平顶上的蓄水池中,用于浇灌屋顶绿化,雨水收集系统如图2所示。白东村新建住宅每户最大蓄水量为18m3,种植面积为54m2,低层住宅共359户,低层建筑最大蓄水量共为6462m3,种植面积共为19386m2;多层住宅共31单元,最大蓄水量共为1161m3,种植面积共为3348m2。 2.3节能效果分析 白东村节能规划设计建设实施后,解决内涝问题,美化村庄,节约水资源,调节气候、维持区域水平衡,建筑物冬暖夏凉。据村庄测算,每年节省电费约为30万元,人均60.84元/年,节约用水人均28.00m3/年。 3结语 新农村建设节能规划设计的实施,缓解了农村中的能源浪费问题,有助于实现节约能源、建设美丽宜居乡村的目标。本研究成果集村庄规划、建筑节能研究于一体,取得了一定的环境、经济和社会效益。 作者:柴红 娄冬 单位:黄河水利职业技术学
章辉美(2006年)和王健(2011年)等都将农村社会保障制度变迁分为四个阶段,即以家庭保障为特征的阶段、以集体保障为特征的阶段、改革开放后的重新起步阶段以及制度建设深化阶段。本文借鉴已有研究,将直接涉及农民工的社会政策调整分成松绑与堵疏交替、调整与解决问题以及科学规划与一体化发展三个阶段,并以此为主线,结合农村社会保障制度变迁,对农民工社会保障制度的发展及演变作一梳理和展望。 一、松绑与堵疏交替阶段 改革开放以后,中国开始由计划经济体制向市场经济体制转型,原有的城乡隔离状态被打破,农民得以有机会离开农村,前往城市寻找工作。但是,随着经济社会形势的不断变化,加之出于不同的服务目标,针对农民工的政策出现了较大幅度波动,呈现出松绑与堵疏交替的局面。在这一阶段,由于与户籍制度相联系的各种政策均未发生根本性变化,尽管农民可进入城市或乡镇工作,但仍无法享受城镇职工的社会保障待遇。与此同时,农村社会保障制度面临多重挑战。然而,由于在此过程中,农民进城务工成为社会化的大趋势,在为农民工提供社会保障方面开始出现一些有益探索。 (一)依靠农村社会保障 中共十一届三中全会以后,家庭联产承包责任制得以确立,农村经济焕发出新的生机与活力。但是,随着家庭逐步成为基本生产经营单位,农村合作医疗制度失去依托,开始走向消亡。至1989年,全国实行农村合作医疗制度的行政村仅剩下4.8%,大多数农民实际上又回归到以自我保障、家庭保障为主的保障模式。1987年3月,民政部印发《关于探索建立农村基层社会保障制度的报告》,开始进行农村社会养老保障试点工作。1992年1月,民政部《县级农村社会养老保险试行方案(试行)》,正式在全国范围内建立农村社会养老保险制度(简称“老农保”)。然而,历史证明,“老农保”缺乏广泛的适应性,即使通过行政力量推动,参保人数仍维持在较低水平(P3)。针对实践中存在的问题,1999年,国务院要求进行清理整顿,暂停开展新业务。 (二)纳入城镇职工社会保障 随着亿万农民工进城务工,农村与城市的互动日益频繁,遂在全国范围内开始探索将农民工纳入城镇职工社会保障体系。1991年出台的《全民所有制企业招用农民合同制工人的规定》指出:“企业招用农民工,实行养老保险制度。”同时,一些地区开始进行相关的实践探索。1994年,广东省试点将农民工纳入统一的城镇职工社会保险体系。1998年以后,广东又相继出台养老保险条例、工伤保险条例、失业保险条例,全省县以上统筹地区都开展了医疗保险,部分市还开展了生育保险。从政策规定的角度看,农民工与城镇职工在保险模式、缴费、待遇享受等方面执行同一标准。 (三)探索灵活的参保方式 在此期间,有些地区针对城镇职工社会保障制度门槛过高且农民工承受能力有限的实际,以城镇职工社会保险制度体系为基础,降低各类保险项目的缴费基数和缴费比例,以减轻农民工的参保成本压力。例如,深圳市1992年在建立社会医疗保险制度时规定,农民工与城市户籍职工一样缴费,但当时的综合医疗保险缴费标准为本人工资总额的8%,费率过高,导致参保农民工人数有限。为此,深圳市于1996年改革医疗保险制度时规定,农民工可以参加住院医疗保险,医疗缴费标准改为全市上一年度城镇职工月平均工资的2%,大幅降低了成本,参保人数由此明显增加。 二、调整与解决问题阶段 自2000年开始,党和国家关于农村劳动力的流动政策又发生显著变化。2002年,中共十六大报告明确提出,农村富余劳动力向非农领域和城镇转移是当代中国工业化、现代化发展的必然趋势。此后,国家对农民工的社会政策开始进入全方位调整阶段,主要表现为以农民工的工作、工资、工伤、权益等具体问题的解决为导向。但因受多方面因素的影响,这个阶段的社会政策仍缺乏长远性、系统性和科学性。在这一阶段,中国社会事业快速发展,农村社会保障体系逐步健全,专门针对农民工的社会保障制度在个别地区得以建立。而且,在一系列政策推动下,将农民工纳入城镇职工社会保障体系的力度不断增强,农民工社会保障呈现多模式并存的局面。田晓雯、费伟(2006年)将农民工获得社会保障归纳为四种模式,即参加城镇职工社会保险、参加专门面向农民工的社会保险、参加商业保险运营的外来从业人员综合保险和参加农村社会保险。吕学静等(2008年)把农民工获得社会保障的途径分为四种,即参加城镇职工社会保险、参加在对城镇职工社会保险制度微调的基础上形成的“双低保险”、参加专门为农民工设计的“综合保险”和参加农村社会保险(P50)。单菁菁(2012年)则将农民工社会保障体系建设分为城镇模式、独立模式、准城镇模式和农村模式四种类型(P152)。结合上述研究,本文重点聚焦三类途径,即参加城镇职工社会保险,参加农民工社会保险,参加农村社会保险。 (一)参加城镇职工社会保险 在这一阶段,全国各地已经基本上相继建立城镇职工社会保险制度。而从法律角度看,城镇职工社会保险制度同样适用于农民工。因此,企业和农民工本人都有参加城镇职工社会保险的权利与义务,而这一阶段的农民工社会保障政策也明确采用了这一思路。在养老保险方面,2001年12月,劳动和社会保障部印发《关于完善城镇职工基本养老保险政策有关问题的通知》,明确要求:“参加养老保险的农民合同制职工,在与企业终止或解除劳动关系后,由社会保险经办机构保留其养老保险关系。”2009年2月,人力资源和社会保障部出台《农民工参加基本养老保险办法》和《城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法》,进一步细化农民工参加城镇职工社会养老保险及其保险关系转移接续的相关规定。在医疗保险方面,2004年5月,劳动和社会保障部办公厅印发《关于推进混合所有制企业和非公有制经济组织从业人员参加医疗保险的意见》,明确提出“逐步将与用人单位形成劳动关系的农村进城务工人员纳入医疗保险范围”,而且要以与城镇用人单位建立了劳动关系的农村进城务工人员为重点,积极探索他们参加医疗保险的有效途径和办法。此外,对城镇从事个体经营等灵活就业的农村进城务工人员,可以按照灵活就业人员参保的有关规定参加医疗保险。2006年5月,劳动和社会保障部办公厅印发《关于开展农民工参加医疗保险专项扩面行动的通知》,提出要统筹规划,分类指导,分步实施,全面推进农民工参加医疗保险工作。2009年3月,国务院印发《医药卫生体制改革近期重点实施方案(2009—2011年)》,指出要“积极推进城镇非公有制经济组织从业人员、灵活就业人员和农民工参加城镇职工医疗保险”。12月,人力资源和社会保障部印发《流动就业人员基本医疗保障关系转移接续暂行办法》,明确指出农民工可参加就业地城镇职工基本医疗保险。在工伤保险方面,2003年3月,劳动和社会保障部印发《关于农民工适用劳动法律有关问题的复函》,认为凡与用人单位建立劳动关系的农民工,应当适用《劳动法》;发生工伤事故的,应适用《企业工伤保险试行办法》。2004年6月,劳动和社会保障部印发《关于农民工参加工伤保险有关问题的通知》,明确提出各地要将农民工参加工伤保险作为一项重要工作。2006年5月,农民工“平安计划”全面实施,在矿山、建筑等高风险行业就业的农民工基本上纳入工伤保险制度。此后,劳动和社会保障部会同建设部、国资委先后印发《关于做好建筑施工企业农民工参加工伤保险有关工作的通知》和《关于进一步做好中央企业工伤保险工作有关问题的通知》,对农民工参加工伤保险提出了十分明确的要求和做法。2008年,人力资源与社会保障部下发《关于农民工“平安计划”实施情况和下一步工作安排的通知》,农民工参加工伤保险的相关政策要求得到进一步落实。 (二)参加农民工社会保险 把农民工纳入城镇职工社会保障,虽在一定程度上可体现公平,但由于农民工收入水平相对较低,难以负担较高的缴费成本,因而参与率实际上一直不理想。为此,诸如北京、浙江、广东等经济条件较发达的地区开始探索建立专门针对农民工的社会保障体系。以北京市为例,从1999年开始,北京市先后下发一系列文件,针对农民工群体专门构建了包括养老、医疗、工伤和失业等项目在内的社会保险制度体系。1999年,北京市颁布《农民合同制职工参加北京市养老、失业保险暂行办法》,并于2001年补充制定《北京市农民工养老保险暂行办法》,从而建立了农民工养老、失业保险制度。2004年7月,北京市出台《北京市外地农民工工伤保险暂行办法》和《北京市外地农民工参加基本医疗保险暂行办法》,建立了农民工工伤、医疗保险制度。这套制度在资金筹集方式、各主体缴费比例、保障水平和制度管理上都考虑到了农民工的实际情况,与城镇职工社会保险存在一定差别,因而被称为“双低模式”。2009年1月,北京市人力资源和社会保障局印发《关于促进农村劳动力转移就业工作的指导意见》,明确规定在京用人单位若没有为农民工参加医疗、工伤保险,则农民工应享受与城镇职工相同的待遇。 (三)参加农村社会保险 在此过程中,新型农村合作医疗和新型农村社会养老保险得以建立,农村社会保障体系有了两大支柱。2003年1月,国务院办公厅转发卫生部、财政部和农业部联合的《关于建立新型农村合作医疗制度的意见》,开始探索由政府组织、引导、支持,农民自愿参加,个人、集体和政府多方筹资,大病统筹为主的农民医疗互助共济制度。2005年8月,国务院召开常务会议,研究加快建立新型农村合作医疗制度(简称“新农合”)问题。2009年3月,中共中央、国务院下发《关于深化医药卫生体制改革的意见》,将“新农合”制度纳入城乡居民基本医疗保障体系。2009年7月,卫生部、民政部、财政部、农业部和中医药局五部门联合下发《关于巩固和发展新型农村合作医疗制度的意见》,提出要巩固和发展与农村经济社会发展水平及农民基本医疗需求相适应的、具有基本医疗保障性质的“新农合”制度,逐步缩小城乡居民之间的基本医疗保障差距。2009年9月,国务院《关于开展新型农村社会养老保险试点的指导意见》,提出探索建立个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的新型农村社会养老保险(简称“新农保”)制度,并要求于2020年之前基本实现对农村适龄居民的全覆盖。 三、科学规划与一体化发展阶段 随着社会各界对“三农”问题重视程度的不断提高,以及农民外出务工数量的持续增加,农民工问题日益受到关注,加之政策条件已基本具备,国家开始从战略发展高度赋予农民工“产业工人”和“国民待遇”的地位,并着力有序实现其权益的均等化和身份的市民化。2010年10月28日,《社会保险法》获得通过,标志着对农民工社会保障的相关政策已经从零散地解决工伤、医疗和养老问题发展到统筹解决社会保险问题,从单纯的部门规定和政府政策发展到立法强制执行。《社会保险法》明确规定,进城务工的农村居民与其他职工一样依法参加社会保险。此外,国家政策也在不断强化将农民工纳入城镇职工社会保障体系,给予农民工公平社会保障待遇的理念。2013年11月,中共中央《关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出,把进城落户农民完全纳入城镇住房和社会保障体系,在农村参加的养老保险和医疗保险规范接入城镇社会保险体系。2014年9月,国务院《关于进一步做好为农民工服务工作的意见》,要求依法将与用人单位建立稳定劳动关系的农民工纳入城镇职工基本养老保险和基本医疗保险,研究完善灵活就业农民工参加基本养老保险政策,努力实现用人单位的农民工全部参加工伤保险,推动农民工与城镇职工平等参加失业保险、生育保险并平等享受待遇。在此期间,一些已建立农民工社会保险制度的地区逐步向城镇职工社会保险和城乡居民社会保险过渡。同时,城乡社会保障体系一体化迈出关键步伐。2014年2月,国务院下发《关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》,提出将“新农保”和城镇居民养老保险两项制度合并实施,在全国范围内建立统一的城乡居民基本养老保险制度。同年,人力资源和社会保障部、财政部联合印发《城乡养老保险制度衔接暂行办法》,推动实现城镇职工养老保险和城乡居民养老保险两种制度的衔接,为农民工养老保险待遇的转移接续创造了条件。2016年1月,国务院《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》,提出要推进城镇居民医疗保险和“新农合”制度整合,逐步在全国范围内建立起统一的城乡居民医疗保险制度。上述政策的出台,实际上意味中国城乡居民养老保险和医疗保险待遇已实现均等。 四、趋势及展望 综上所述,伴随着农民工社会政策在松绑与堵疏交替、调整与解决问题以及科学规划与一体化发展三个阶段间的调整变化,农民工社会保障制度也经历从依靠农村社会保障,到探索纳入城镇职工社会保障,再到城镇职工社会保障、农民工社会保障和农村社会保障多种模式并存,最后到社会保障城乡一体化的演变过程。随着农民工政策方向的日益清晰,以及社会各界对农民工问题认识的不断深入,农民工这一概念将最终走向消亡,而农民工社会保障制度也必然会同城镇职工社会保障制度融合为一体。虽然农民工社会保障政策的发展方向已经明确,但从现阶段来看,实际条件错综复杂,农民工参与社会保障和从中受益的情况也存在较大差异。此外,农民工异质化现象的出现,也给农民工社会保障政策制定带来一定挑战。根据最终归属的不同,本文将农民工群体分为三大类,分别是致力于完全市民化的农民工、主张“落叶归根”的农民工和“夹在中间”的半市民化农民工。可以说,这三类农民工群体对社会保障政策的需求不同,同时也面临不一样的挑战:致力于市民化的农民工会要求享受与市民相同的社会保障政策待遇,但这有可能会导致个人和就业单位缴费成本上升,进而增加生活压力和失业风险;主张返乡的农民工需要最终回归农村社会保障政策,这就对完善不同社会保障政策之间的转移接续提出了新要求;半市民化的农民工需要最适合自身条件的社会保障政策,这就需要在多种保障政策中做出最优化选择。总之,在向城乡一体化过渡的过程中,一定要从实际需求出发,分类施策,主动应对不同农民工群体所面临的挑战。
谈事业单位养老保险革新:浅谈济宁市机关事业单位养老保险运行情况分析 摘 要:机关事业单位养老保险运行过程中出现的问题应引起反思和重视,科学规范机关事业单位养老保险良性健康发展已是刻不容缓。 关键词:机关 事业 养老保险 论文联盟 一、“十一五”期间机关事业单位养老保险运行基本情况 (一)在职参保人员人数近几年趋于稳定 1、从变化量上看,自2006年至2010年的5年间,参保人数从19.7万人增长到20.09万人,增加3900人,年均约增780人,增速较为缓慢。 中国论文联盟 2、从变化形态上看,2006年至2009年参保人数平均每年增加0.35%,从2005年8月开始全市陆续改“单基数”征缴,离退休人员逐步退出缴费,参保人数在2006、2007年两年稍稍回调,2008年恢复增长。 3、从变化趋势上看,全市在职参保人员从2006年至2010年的5年间增长缓慢,主要是由于机关事业单位增人受编制限制,增人有限,而退休人员增速加快,新增退休人数增幅在一定时期超过了新增参保人数增幅。加之企业化管理的事业单位改企转制,这部分人员逐渐退出机关事业单位养老保险,今后几年全市的参保人数会有一定的减少,减幅不大。 (二)享受养老保险待遇人员快速增加,职工负担系数逐年加大 1、从数量上看,享受养老保险待遇人员大幅增长。离退休人数近5年间增长迅猛,从2006年至2010年,随着人口老龄化加快,离退休人员人数快速增长,享受养老保险待遇人员从47591人增长到62169人,增长了30.63%。 2、从增速上看,连续多年处于高位。5年间增速都在5%以上: 2007年增幅7.64%;2008年增幅8.59%;2009年增幅5.86%;2010年增幅5.57%。 3、从职工负担系数上看,职工负担系数逐年递增,支付压力不堪重负。2006年负担系数为0.2416,而到了2010年,负担系数上升为0.3094,基金支付压力非常大。 (三)基金征缴和支付双双快速增长,但支付增幅远大于征缴增幅 二、机关事业单位养老保险工作存在的主要问题 (一)基金当期收不抵支现象日见加重,基金支付压力加大。受人口老龄化程度加剧形势影响,机关事业单位增人趋缓,离退休人员增加迅速;离退休人员工资逐步增加,在职工作人员增资部分不能及时纳入缴费基数、缴费比例不能及时调整。基金当期收不抵支,当期基金缺口逐渐扩大,基金结余日趋萎缩,支付危机日益凸显。 (二)地方财政部门扶持力度不够,一定程度上加大了参保职工的经济负担和社保经办机构的工作压力。财政部门虽然一定程度上承担了兜底的责任,但是财政支持力度还远不够。这样,一方面财政部门对收不抵支带来的养老保险缺口支付的积极性不高,加重了机关事业单位养老保险经办机构的工作难度;另一方面,近几年养老保险征缴比例的不断提高(有的达到了50%),的确给参保职工带来较大的经济压力,影响了参保职工的积极性。 (三)养老保险统筹层次低,基金抗风险能力弱。目前,我市实行的是县级统筹,各县市区因受经济发展状况、财政状况制约,在职职工工资水平悬殊、离退休职工待遇不均,致使这部分县区的社保统筹状况不佳,基金抗风险能力差,保障能力脆弱,不能很好地发挥社保应有的强大保障作用。 (四)机关事业保险政策不规范、不完善,还需要进一步改革探索、规范完善。做实个人账户、缴费与待遇挂钩、社保经办规范化、标准化建设等问题,还有一定差距,社保调研工作开展刻不容缓。 三、下一步做好机关事业保险工作的对策和建议 (一)提高统筹层次,完善机关事业单位养老保险体系,逐步规范调整养老保险政策。学习国外先进做法,提高统筹层次,增强抗风险能力;加强调研,逐步规范完善机关事业养老保险政策,在实际工作中增强可操作性。 (二)逐步做实个人账户,探索实行缴费与退休待遇挂钩,调动参保职工的积极性。 (三)要保证好基金良性循环,以支定收,略有结余。保证较高的基金征缴率,做到应缴尽缴;在条件许可的情况下适当调整缴费比例;强化对各参保单位参保人数和缴费基数的稽核,加强退休人员管理,杜绝冒领现象发生;严格控制基金支出,严格审核离退休人员的待遇。 (四)加大协调财政支持力度,确保当期养老金收支缺口财政兜底和经费保障,完善财政支付环节。加大协调力度,力争财政逐年提高财政补贴绝对额,缓解参保职工经济压力,确保养老金按时足额支付。 (五)科学设置机构,强化保障部门职能。建议单设社会保障部,实行垂直管理,省级统筹。 谈事业单位养老保险革新:浅析事业单位养老保险法律制度改革与完善的基本思路 【论文摘要】试点改革事业单位养老保险,其核心内容是要使事业单位与企业的养老保险制度框架能够相互衔接。如何解决改革中所遇到的问题,提高统筹层次,切实推进机关事业单位养老保险制度改革发展,是目前面临的主要问题。本文主要从建立事业单位养老保险的基本理念、原则、立法的价值及改革方向出发,着力研究制度建立的基本层面问题,为今后相关政策的出台奠定基础。 【论文关键词】事业单位;养老保险;改革;完善;基本思路 一、事业单位养老保险改革与完善的基本原则 为了保证国家社会保障制度的统一,维护社会公平,正在酝酿的机关和事业单位养老保险改革,在制度设计上不应与企业部分的制度相互分割,以促进全国统一的养老保险制度的建立和完善。通过对事业单位养老保险改革的具体调研,改革应该遵循的一些基本原则以及初步的框架思路,已经逐渐清晰起来。目前进行事业单位养老保险制度改革,应该遵循在制度设计上相互衔接而不是“另起炉灶”,保证权利与义务相统一,保证新老制度平稳过渡等一些基本原则。 1、权利与义务相对应原则 权利与义务对等的原则是社会保险学自商业保险而升华为自身遵从的一项原则,按照此原则,任何投保人要想获得养老保险权益,即享受养老保险金,必须履行规定的义务,就是先投保、且投保达到一定长度的时限,这就是养老保险历来遵循的权益与义务相对等原则的内涵。所以,要享受养老保险权益,必须尽投保的义务。而且,一般说,二者成正相关,即投保期越长,投保费越多,可享受的权益越多。如果公民享受的养老保险待遇与缴费数额没有联系,那么公民就不会参加缴费,即使参保缴费,也会尽量少交保险费,这样的养老保险制度就缺乏应有的缴费激励机制。提高养老保险统筹层次,不仅涉及养老保险统筹层次提高的问题,而且涉及地区间利益调整的问题。 2、公平与效率优化结合原则 事业单位社会养老保险作为社会养老保险里面的一个特殊领域,也是实现社会公平的一个重要制度性工具。然而,单纯的公平并不现实,因为养老保险制度的运行其本身就是要以效率和发展所带来的物质基础为依托的。公平如果不能促进效率,甚至在某些层面牵制了效率的发展,成了经济发展的负担,那么这种公平也是难以为人所接受的。公平如果不将经济发展的效果考虑在内,就会在一定程度上阻碍经济的发展,最终将不利于解决社会问题。因此,事业单位要建立自己的社会养老保险制度,就要在制度建立之时贯彻公平与效率相结合的原则,在公平与效率兼顾的动态过程中,不断的改进、调整并作出选择,摆正两个互为条件、相互制约的发展目标,力求在这两个目标之间达到动态平衡。 3、兼顾统一性和差别性原则 目前,我国企业的养老保险待遇主要由三部分组成:社会统筹和个人账户基础上的养老保险金、缴费性养老金、调节金组成。而机关养老金却仍然受工龄、退休前工资、在职人员工资调动等相关因素的影响。改革后的事业单位养老保险制度一部分参照于企业,还有一部分参照于机关单位。一些优秀企业管理人员和技术人员千方百计地调入机关、事业单位从事,或是在即将退休之际跳入事业单位,享受事业单位的优厚退休金。相反,机关、事业单位人员大多不会进入比自己退休待遇差的企业。这种单向流动人员流动,不利于劳动力资源的合理优化配置。养老保险制度的不统一,尤其制度间具有巨大的待遇差,难以为全国统一的人才大市场提供支持和保障。事业单位是我国国家政权和社会公益事业得以正常运转的重要部门,是整个社会的核心。事业单位的重要性决定了事业单位汇集了整个社会的栋梁和精英,他们是先进生产力的代表。这些特点反映在社会保障领域,就是他们的保障待遇要普遍高于企业一般职工。在我国目前,事业单位的养老保险制度和企业的养老保险制度既要相互衔接又要相互区别。这就是要在基本养老保险方面要统一,在补充养老保险方面要有区别,即在事业单位建立职业年金制度,在企业建立企业年金制度。而且在替代率方面,职业年金的替代率要高于企业年金的替代率。 4、保障水平与经济发展水平相适应原则 社会保障的标准要同国情国力及各方面的承受能力相适应。社会保障水平要与经济发展水平相适应,这是一个基本原则。事业单位养老保障的标准要同国情国力及各方面的承受能力相适应,要求社会保障基金的筹集,特别是社会保障的待遇水平要随着国民经济的发展水平变化而变化,同时兼顾财政和个人的承受能力,并且与企业离退休人员的待遇水平大致持平、互相衔接。要本着既要保证经济发展,又要适当积累的原则,统筹安排养老保险基金。既要有利于社会保障与经济发展相互促进,也要有利于职工在地区和部门之间的流动。 二、事业单位养老保险改革与完善的立法目标 1、逐步建立起公平统一的城镇养老保险制度体系 目前,我国没有建立一个覆盖全社会劳动者的、统一的社会养老保险制度体系,仍是三套制度同时存在,制度间的兼容性差,不同对象享受的保险待遇差别悬殊,既不利于社会公平原则的体现,又不利于不同制度间劳动者的合理流动。我国大部分省份实现了养老保险基金省级统筹,各省按照“以支定收、略有结余”原则,从自身实际情况出发来筹集、管理和支付养老保险基金。由于各省的具体情况不同,导致了养老保险制度在基金征缴、基金管理、基金运营以及待遇给付等方面存在很大差异,养老保险实行全国统筹可以从根本上改变这种状况。 2、出台事业单位养老保险的专门立法 从我国事业单位社会养老保险的立法现状看,还没有一部统一的立法,尽管我国已经推出了《中华人们共和国社会保险法》,并引起了广泛关注,但是事业单位社会养老保险临时性的决定多于法律、法规,即使是某一方面颁布了行政条例,也多因注重于局部而忽视了全局的协调和统一,内容上也有些地方不甚周全。因此,在对事业单位社会养老保险的立法建设之初,我们就应作出系统的计划,使事业单位的社会养老保险制度建设尽量从开始就迈入社会保障法制体系建设的正轨。目前,我国的养老保险立法相对滞后,并且缺乏应有的权威性、统一性和稳定性。 三、事业单位养老保险法律制度的改革方向 我国社会养老保险改革的目标是向全国统一、规范和完善的独立于企业、事业之外的社会保障系统发展。事业单位养老保险制度改革不可能孤立与其他保障制度进行,必须立足我国养老保障制度的现状,统筹设计需要从养老保障体系建设的整体出发来进行。 1、建立适应事业单位养老保险法律制度的人事养老保险 事业单位养老保险制度改革应充分借鉴企业养老保险制度改革的成功经验和做法,建立起以养老保险统筹为主、以个人账户养老金为辅、以独生子女父母补充养老保险和职业年金等为重要补充的事业单位养老保险金发放办法。同时要将公务员的养老保险制度改革也充分的考虑进来,适时公布改革方案和推进时间表,消除事业单位工作人员的攀比心理。要逐步实现公务员、事业单位工作人员、企业职工退休后基本养老统筹发放上的一致,努力缩小彼此间的差距,差距部分可通过单位及个人支付部分来体现和解决。建立起权利和义务相约束机制,改革养老金计发办法,将缴费和职工个人利益紧密挂钩。 2、处理好与企业养老保险制度的衔接 从目前的情况来看,尽管国家和省、市对事业单位转企改制工作已经出台了一些养老保险关系处理方面的政策规定,但这些政策规定很不系统,也缺乏可操作性。按现有政策已经转制的事业单位,养老保险遗留问题很多,影响到了单位职工的切身利益,引发了一些社会不稳定因素,应当引起高度重视。一是事业单位转制后,离退休人员和在职职工参加当地企业职工社会保险统筹,建立基本养老保险个人账户,按规定享受社会保险待遇。职工原来的连续工龄视同缴费年限,不再补缴社会保险费。二是改为企业前的离退休人员基本养老金仍按原办法计发,原离退休费待遇标准不变。改为企业前参加工作,改为企业后退休的人员,基本养老金按企业办法执行。目前事业单位实际情况的复杂性,解决事业单位与企业两类养老保险制度的接续问题,可分为远期目标和近期目标,分步骤稳步推进,一方面要保证转企改制工作的顺利进行,另一方面要注意切实维护转制单位职工的切身利益,保持社会稳定。 3、逐步融入城乡统筹的基本养老保险法律制度 建立覆盖城乡居民的社会保障体系,使人人享受基本生活保障,享受改革成果,是党的关注民生政策的具体体现,是建设小康社会的基本目标之一,也是城乡统筹发展及构建和谐社会的必然要求。基本养老保险是社会保险的最重要项目,是社会保障中最根本的制度安排。因此,如何将基本养老保险制度覆盖到全体城乡居民,实现城乡统筹,是实现社会保障体系覆盖城乡居民目标的关键。中国养老保险制度改革基本目标的选择,是一个复杂的问题,涉及到社会经济结构的演变进程、城乡现行二元养老保障体制的发展走向以及国际经验的借鉴等因素。甚至在阐述发展目标使用的概念问题上都存很大的张力和争议。 谈事业单位养老保险革新:目前机关事业单位养老保险制度改革对策研究 摘要:机关事业单位养老保险制度改革是建立社会主义市场经济体制的必然要求,是社会保障制度改革的重要组成部分,因此,必须进行改革。改革要按照党中央、国务院关于建立多层次的社会保障体系的总体要求,逐步建立健全与市场经济体制相配套,与社会生产力发展水平相适应,与各项人事制度改革相衔接,既体现机关事业单位特点和规律,又与企业、农村养老保险相协调的社会保险制度。从而增强机关事业单位的活力,促进人才的合理流动,减轻国家财政负担,保障机关事业单位离退休人员的基本生活,有利于经济发展、社会进步、人事制度改革和勤政廉政建设。 关键词:机关事业单位 养老保险 制度改革 机关事业单位养老保险制度改革是建立社会主义市场经济体制的必然要求,是社会保障制度改革的重要组成部分,因此,必须进行改革。机关事业单位养老保险制度改革,是一项难度很大,很复杂的工程。国家公务员依法执行任务,有明确的权利、义务,实行严格的考录制度,执行统一的工资标准,经费主要来源于各级财政,有一套特定的管理制度。事业单位大致有三类,一类是全额拨款的,一类是差额拨款的,一类是自收自支的,但也有各自的特点。从这些实际情况出发,机关事业单位养老保险制度改革要按照党中央、国务院关于建立多层次的社会保障体系的总体要求,逐步建立健全与市场经济体制相配套,与社会生产力发展水平相适应,与各项人事制度改革相衔接,既体现机关事业单位特点和规律,又与企业、农村养老保险相协调的社会保险制度。从而增强机关事业单位的活力,促进人才的合理流动,减轻国家财政负担,保障机关事业单位离退休人员的基本生活,有利于经济发展、社会进步、人事制度改革和勤政廉政建设。 一、当前基本情况 我国当前机关事业单位的养老保险制度改革已经进行了十多年,但目前还仍处于各自为战的“试点”阶段,国家至今没有出台统一的改革方案。机关事业单位养老保险改革滞后的一个突出特点是发展的不平衡性,从全国来看,有的省已经实行了机关事业单位全员的养老保险制度改革,而有的省实行了部分改革,个别省还未开展这项工作,就一个省来讲,基本情况也是如此,这就给人才的流动、待遇给付政策的制定以及养老保险金的转移带来了一定困难。 从我市情况来看,自1997年我市成为河北省机关事业单位养老保险制度改革试点以来,我市下发了衡政[1997]14号文件《衡水市机关事业单位工作人员养老保险暂行办法》,实施八年多来,在市政府的正确领导和大力支持下,在各部门的积极配合下,市直机关事业单位养老保险制度改革成效显著,基金收缴到位,养老金发放及时足额,管理严密,截止到2012年底,我市市直机关事业单位养老保险基金累计结余8,794万元。改革以来,没有发生过一起离退休人员因养老金问题的上访事件,不但维护了社会稳定,而且为财政节约了资金。不管是经济效益还是社会效益都收到了良好效果,得到省人力资源和社会保障厅以及国家人力资源社会保障部的充分肯定和表彰。 二、目前存在的主要问题: (一)立法不健全,缺乏强制力 现在,养老保险的许多工作,主要还是依靠党政领导的关注,依靠行政力量的引导和规范,依靠社保机构工作人员的辛苦工作。社会保险机构缺乏独立的执法权力,社会保险的强制性和权威性难以发挥。尤其是机关事业单位的社会保险工作,国家更没有专门的指导性法律法规及政策文件,这就给机关事业单位的养老保险制度改革增加了难度。因此,当务之急是要加快机关事业单位养老保险的法制建设。 (二)养老保险金的拖缴、欠缴问题 建立养老保险基金是社会保险制度的主要特征,基金收缴是一项难度较大的工作,也是经常性的工作。众所周知,社会保险基金是建立社会保障体系的基石,是社会保险制度改革得以进行和发展的决定性因素。没有足额的保险基金做保障,社会保障体系也就成为空中楼阁。保险基金收缴率直接关系到社会养老保险工作能否正常运转,关系到社保机构的支付能力和社会信誉。从这几年的养老金收缴情况来看,尤其是近几年来,事业单位绩效工资的实施,更是加大了事业单位养老保险的征缴难度,欠费现象从无到有,欠费单位从少到多,欠费额度从小到大,欠费时间从短到长,已成为养老保险工作的难点。养老金的拖缴、欠缴现象,严重损害了职工的合法权益 和切身利益。对机关事业单位养老保险工作的正常开展产生不良影响:一是降低抵御风险的能力,削弱养老保险的社会保障作用。从现行的养老保险基金的征集原则来看,大都采用“以支定收,略有结余,留有部分积累的原则”来确定养老保险的缴费比例,如果参保单位欠费数额过大,势必造成保险基金收不抵支的局面,更难以增加养老保险基金的有效积累,从而影响养老保险基金抵御风险的能力。二是影响人员的合理流动。如果参保单位长时间拖欠养老保险费,不仅会影响本单位职工队伍的不稳定性,更重要的是会造成调出职工的养老保险关系接转不畅,出现养老保险关系间断现象,使参保职工的切身利益受到损害,影响人员的合理流动。因此,扩大社会保险覆盖面,拓宽社会保险基金来源,提高基金支撑能力,是社会保障部门的重点工作之一。 (三)当前机关事业单位养老保险参保呈减少趋势。主要有如下几方面的原因:1、近几年来,机关事业单位严格控制进人,特别是机关公务员和全额财政拨款单位,几年不进人,而退休人数则迅速增长。仅以我市为例,2012年,我市市直退休人员增加560人,而在职人员仅增加1,250人,这样下去,机关事业单位养老保险基金势必入不敷出。2、部分企业化管理事业单位和一些自收自支事业单位改制成企业。按照完善社会主义市场经济体制,转变政府职能,推进经济结构战略性调整的要求,部分单位正在推进“事改企”这项制度的改革,从总的情况来看“事改企”单位类型大体分为以下几种:一是向社会提供市政公共产品的生产、经营单位。如市政工程处、集中供热管理处、园林处、环卫处等单位。二是一些与主管部门脱钩的房产、科研部门。如房地产公司、建筑设计院以及科研所等部门。三是以股份合作为组织形式,员工实行聘用制,工资执行事业单位工资制度的部门。如会计师事务所、审计师事务所、律师事务所等单位。四是政府各部门具有附属性质的经营性单位。如市政府招待处、市委招待处、影院以及新华书店等部门。上述单位改制成企业后造成机关事业单位参保人数呈减少趋势。3、一些民营事业参保缺乏法律依据。我市近几年来出现了一些民营事业,如私立学校、幼儿园和医院等,因为没有与之参保有关的法律法规,致使这些单位参保不积极。(四)在养老金的待遇上存在着不公平现象 现行机关事业单位的养老金待遇审核依旧是沿用计划经济时期的办法,档案工资结合工龄,按照一定比例计发,而与养老金的缴纳尚无密切关系,这一旧的审批办法导致了诸多的不公。首先,事业单位的工资改革已进行了多年,单位对职工的工资支付自主性越来越大,同样在养老金的缴纳上,职工的差异也将会加大,但职工在退休时,却仍旧采用老办法,致使缴费上的差异在养老金上无法体现而导致不公,这也将影响在职职工们的缴费积极性。第二,不利于劳动力的合理流动。由于现在企业的养老保险改革日益成熟,其退休审核已是建立在其缴费基础上的较为完整的办法,与事业单位大相径庭,导致企业与事业单位之间人员流动后在其退休时待遇上的差异。企业人员的多缴纳多享受在事业单位是得不到充分体现的。第三,事业单位退休后的养老金,目前仍然随同在职职工进行调整,而在职职工的工资调整是在考核基础上进行,退休职工却采用一刀切的办法,这显然不公平,同时也将加大保险机构的负担。第四,由于老办法的存在导致事业单位人员的工龄认定、工资审核依旧由人事部门完成,致使审核与发放相脱钩。 按照“建立独立于企事业单位之外、资金来源多元化、保障制度规范化、管理服务社会化的社会保障体系”的总体目标,针对目前我国机关事业单位养老保险制度的现状,对如何进一步完善机关事业单位养老保险制度提出如下对策: 三、对策研究 (一)加强社会保险立法,增强社会保险的强制性 社会保险立法是社会保障制度能够正常、有效地运行并对社会生活产生积极作用的先决条件。为政府的强制行为提供了法律依据,同时规范了政府行为,进而杜绝滥用权力的腐败行为,使社会成员的权益得到了法律的认可和保证,对侵犯被保障人权益的行为可以通过法律途径来解决,使政府、单位和个人的行为有法可依。 目前存在养老保险基金收缴难,开展新项目难,保值增值难,保障离退休人员按时足额发放难等问题,这同无法可依,缺乏强制力手段有很大关系。社会保险是由国家立法强制 行的制度。国家立法是保证其顺利实行的根本,过去我们靠政策,靠工作去推动多一些,常常力不从心。因此当务之急是尽快立法。尽快使《社会保险法》出台,同时制定各项保险项目的法规和与之相配套的一系列规章制度,使社会保险充分纳入法制化轨道,这样才能更广泛地规范政府、单位、个人和社会保险经办机构的行为,才能使社会保险进入市场经济的轨道且有序健康的发展。 (二)强化基金征缴,加大基金征缴力度 首先,要加大社会保险的宣传力度,扩大养老保险的社会影响。社会保险不是商业保险,它是国家强制实行的社会福利;是利国利民,功在当代利在千秋的伟大事业;是事关人民群众的切身利益和国家稳定的大事。要想办好此项事业必须通过强有力的宣传,营造良好的舆论氛围,赢得单位领导和广大干部职工的理解与支持。要着重加强宣传提高单位的投保意识,特别是要提高单位领导的保险意识,增强单位缴费的自觉性,改变以往人们对养老保险的传统认识,提高单位及职工的自我保障意识。要通过报纸、杂志、广播、电视等多种媒体广泛宣传筹集养老保险金的意义、做法及不按时缴费的不良后果,以增强单位及个人积极缴纳养老保险金的社会责任感,使养老保险工作深入人心。第二,要把竞争激励机制引入社会保险的各个工作环节。要本着“权利与义务相结合”的原则,积极进行养老保险计发办法的探索,使养老金的多少与单位及个人的缴费金额直接挂钩,从根本上改变缴费与养老“两张皮”的现状,调动单位及职工的缴费积极性;同时要加快广大离退休人员社会管理化的进程,努力探索离退休人员社会化管理的新路子,逐步实现“单位人”向“社会人”的转变。第三,要建立通报制度。要定期将各单位的缴费情况报送政府,进行通报,对欠缴养老金的单位进行曝光,以达到督促落后的目的。第四,发挥各职能部门的整体优势,强化基金征缴。机关事业单位养老保险基金的征缴与编制部门、人事部门的计划及工资、财政部门的预算编审等有着内在联系,如果各职能部门和机关事业保险机构之间能够积极配合,将促进养老保险金的征缴。如保险机构将欠缴养老金的单位列出,针对这些单位欠缴养老金的情况,编制部门在人员编制上,人事部门在用人计划及工资审批方面,财政部门在财政预算方面都予以控制,直至缴齐养老保险金为止。第五,加大执法力度,社保部门联合劳动监察大队,根据参保单位欠缴养老金的情况采取相应措施。对资金确实困难的单位,可先签定缓缴协议,明确补缴期限,到期仍无力补缴的,将采取更加进一步的措施;对有缴费能力而拒缴的单位,首先做好有关领导的思想工作,仍不补缴的将根据有关规定和程序,申请法院强制执行。 (三)加大机关事业单位养老保险扩面力度。机关事业单位的扩面工作主要从机关事业单位的聘用人员和流动人员上下功夫,为此我市依据省的做法成立了机关事业单位流动人员养老保险服务中心,为机关事业单位的流动人员及聘用人员的参保提供了保证,另外积极鼓励一些民营事业单位参保,也是我们扩面的重点。 (四)改革机关事业单位养老金计发办法 目前在个人帐户储存额积累还较少的情况下,完全按个人帐户计发养老金是不现实的,所以要考虑在暂时延用老办法的基础上,对有些政策做适当的修改,既保持政策的连续性,也要考虑政策的前瞻性,使之更适合当前过渡时期的客观情况。随着个人帐户基金的积累,养老金的支付最终要打破现有计发办法,充分体现公平与效率原则,本着既不能降低离退休人员的现有生活水平,以不能过多地增加财政负担的指导思想,确定机关事业单位工作人员养老金的计发标准和办法,如机关和由财政拨款事业单位工作人员养老金由基本养老金(包括基础养老金和个人帐户养老金两部分)和退休津贴构成,其他事业单位工作人员养老金由基本养老金和补充养老金构成,本办法实施前参加工作,实施后退休的人员仍享受过渡性养老金等。同时,应当统一和完善各机构涉及退休及养老金的审核和有关增资审批办法等相关制度的制定,要改变当前退休金支付标准和支付项目政出多门的现象。以便使保险机构能够获得更多自主权,管好用好社保基金。 (五)加大机关事业单位聘用人员养老保险征缴力度 随着机关事业单位的不断发展和人事制度改革的深入,许多机关事业单位因工作需要,招聘了一些签订聘用合同的人员。早在2003年我省出 台了《河北省机关事业单位聘用人员基本养老保险暂行办法》,《办法》的出台,为单位、聘用人员参加养老保险提供了一个政策依据,填补了机关事业养老保险体系的一个空白,但是由于一些单位参保意识不强,聘用人员的自我保护意识不高,致使大部分机关事业单位聘用人员未参保,为了解除这些聘用人员后顾之忧,切实保护他们的合法权益,应采取以下几方面的措施: 第一,加大宣传力度加大宣传力度、使单位、聘用人员了解这项工作的重要意义。利用电视台、电台、报纸、走访等形式加大宣传力度,扭转一些用人单位、聘用人员的错误思想认识。通过宣传,使单位领导从思想上重视此项工作,使他们认识到对聘用人员要一视同仁,不能另眼相看。聘用人员本身也要重视,不断提高自我保护意识。我们的经办人员、参保单位经办人员也要宣传相关政策,使聘用人员了解情况,确实给他们办点实事。 第二,聘用人员要学会用法律的武器保护自己的合法权益。 根据调查,一大部分聘用人员存在心理矛盾。如果要求单位给参加养老保险,又怕被单位辞退。聘用人员要了解相关政策,要有自我保护意识,应该在适当的时机提出参加养老保险。如果单位不同意参加养老保险,聘用人员要注意收集保护历史资料如劳动合同书、个人工作履历、工资条或者能证明形成事实劳动关系的资料。那些存在侥幸心理的单位,认为拖延缴费时间可以不为聘用人员缴纳养老保险费的。这类处境的聘用人员仍有维权的机会,合同一旦终止,聘用人员就可以申请劳动争议仲裁,要去足额补缴工作期间的养老保险费,单位仍有义务缴纳这部分费用。 第三,加大劳动监察力度,及时督促单位参加养老保险 部分聘用人员在工作期间,可以说是不敢怒,不敢言。但可以向劳动监察部门反映具体情况。劳动监察部门可以依法对用人单位进行劳动监察。劳动争议委员会也可以将受理的劳动争议案件提供给劳动监察部门。劳动监察部门可以有重点的监察那些用工制度不健全、不规范的用人单位。养老保险经办机构在经办业务中,也可以向劳动监察部门反映各单位的实际情况,以便劳动监察部门进行监察。劳动监察不是目的,目的是切实保护聘用人员切身利益,使用人单位在用人方面符合劳动法的规定。形成良好的劳动就业环境。 第四,会各部门之间形成合力,共同监督督促用人单位按规定缴纳养老保险费 社会保障部门可以联合审计部门,在对用人单位进行审计时,对养老保险进行专项审计。收费部门、编制部门可以通过年检的形式,银行可以通过开户的形式,查看养老保险缴费情况,欠缴、漏缴、不缴费用的,不予受理。用人单位的主管部门可以将此与评选先进、考核业绩相挂钩。当然这需要各部门之间相互配合,也需要劳动部门协调此项工作,如果能够形成社会合力,这项工作就能更进一步推开, 机关事业单位养老保险改革滞后,造成了诸多的社会矛盾和问题,要解决这些问题,势必要建立健全一套完善的机关事业单位养老保险制度,以保障机关事业单位广大离退休人员的基本生活,维护社会稳定,使机关事业单位养老保险制度与企业养老保险制度逐步接轨,以促进经济和社会的共同发展。 谈事业单位养老保险革新:浅谈济宁市机关事业单位养老保险运行情况分析 摘 要:机关事业单位养老保险运行过程中出现的问题应引起反思和重视,科学规范机关事业单位养老保险良性健康发展已是刻不容缓。 关键词:机关 事业 养老保险 论文联盟 一、“十一五”期间机关事业单位养老保险运行基本情况 (一)在职参保人员人数近几年趋于稳定 1、从变化量上看,自2006年至2010年的5年间,参保人数从19.7万人增长到20.09万人,增加3900人,年均约增780人,增速较为缓慢。 中国论文联盟 2、从变化形态上看,2006年至2009年参保人数平均每年增加0.35%,从2005年8月开始全市陆续改“单基数”征缴,离退休人员逐步退出缴费,参保人数在2006、2007年两年稍稍回调,2008年恢复增长。 3、从变化趋势上看,全市在职参保人员从2006年至2010年的5年间增长缓慢,主要是由于机关事业单位增人受编制限制,增人有限,而退休人员增速加快,新增退休人数增幅在一定时期超过了新增参保人数增幅。加之企业化管理的事业单位改企转制,这部分人员逐渐退出机关事业单位养老保险,今后几年全市的参保人数会有一定的减少,减幅不大。 (二)享受养老保险待遇人员快速增加,职工负担系数逐年加大 1、从数量上看,享受养老保险待遇人员大幅增长。离退休人数近5年间增长迅猛,从2006年至2010年,随着人口老龄化加快,离退休人员人数快速增长,享受养老保险待遇人员从47591人增长到62169人,增长了30.63%。 2、从增速上看,连续多年处于高位。5年间增速都在5%以上: 2007年增幅7.64%;2008年增幅8.59%;2009年增幅5.86%;2010年增幅5.57%。 3、从职工负担系数上看,职工负担系数逐年递增,支付压力不堪重负。2006年负担系数为0.2416,而到了2010年,负担系数上升为0.3094,基金支付压力非常大。 (三)基金征缴和支付双双快速增长,但支付增幅远大于征缴增幅 二、机关事业单位养老保险工作存在的主要问题 (一)基金当期收不抵支现象日见加重,基金支付压力加大。受人口老龄化程度加剧形势影响,机关事业单位增人趋缓,离退休人员增加迅速;离退休人员工资逐步增加,在职工作人员增资部分不能及时纳入缴费基数、缴费比例不能及时调整。基金当期收不抵支,当期基金缺口逐渐扩大,基金结余日趋萎缩,支付危机日益凸显。 (二)地方财政部门扶持力度不够,一定程度上加大了参保职工的经济负担和社保经办机构的工作压力。财政部门虽然一定程度上承担了兜底的责任,但是财政支持力度还远不够。这样,一方面财政部门对收不抵支带来的养老保险缺口支付的积极性不高,加重了机关事业单位养老保险经办机构的工作难度;另一方面,近几年养老保险征缴比例的不断提高(有的达到了50%),的确给参保职工带来较大的经济压力,影响了参保职工的积极性。 (三)养老保险统筹层次低,基金抗风险能力弱。目前,我市实行的是县级统筹,各县市区因受经济发展状况、财政状况制约,在职职工工资水平悬殊、离退休职工待遇不均,致使这部分县区的社保统筹状况不佳,基金抗风险能力差,保障能力脆弱,不能很好地发挥社保应有的强大保障作用。 (四)机关事业保险政策不规范、不完善,还需要进一步改革探索、规范完善。做实个人账户、缴费与待遇挂钩、社保经办规范化、标准化建设等问题,还有一定差距,社保调研工作开展刻不容缓。 三、下一步做好机关事业保险工作的对策和建议 (一)提高统筹层次,完善机关事业单位养老保险体系,逐步规范调整养老保险政策。学习国外先进做法,提高统筹层次,增强抗风险能力;加强调研,逐步规范完善机关事业养老保险政策,在实际工作中增强可操作性。 (二)逐步做实个人账户,探索实行缴费与退休待遇挂钩,调动参保职工的积极性。 (三)要保证好基金良性循环,以支定收,略有结余。保证较高的基金征缴率,做到应缴尽缴;在条件许可的情况下适当调整缴费比例;强化对各参保单位参保人数和缴费基数的稽核,加强退休人员管理,杜绝冒领现象发生;严格控制基金支出,严格审核离退休人员的待遇。 (四)加大协调财政支持力度,确保当期养老金收支缺口财政兜底和经费保障,完善财政支付环节。加大协调力度,力争财政逐年提高财政补贴绝对额,缓解参保职工经济压力,确保养老金按时足额支付。 (五)科学设置机构,强化保障部门职能。建议单设社会保障部,实行垂直管理,省级统筹。 谈事业单位养老保险革新:对企事业单位引发养老保险退休待遇问题的探讨 原文作者:张海利 摘要:我国养老金的主要目的是对退休人员的晚年基本生活有所保障,但若想让退休的老人们达到“丰衣足食”的状态还是有一定难度的。由于国力所限,加之我国的政治、经济体制改革正处于不断深化的过程,我国现在的社会养老保险制度还需要进一步地完善。本文对我国养老保险待遇差距的形成原因进行了分析,并提出了几点解决养老保险待遇差距的建议。 关键词:企业 养老保险 制度 一、前言 所谓社会养老保险是国家和社会根据一定的法律和法规,为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限,或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度。养老保险基金是国家依据法律和政策的规定,以社会、经济、政治等力量为保障,当劳动者因年老而丧失劳动力后建立的一种对其基本生活提供保障的专项基金。《中国保险法》规定,养老保险参保人缴纳年费上限十五年以上者(年缴费不足十五年的可以缴纳到十五年)达到法定退休年龄后,可以每月领取养老金。 二、养老保险待遇差距的形成原因 目前我国基本养老保险制度因历史责任与现实责任混淆,以及事业企业单位制度改革的步伐不一致,在保证社会公平这个领域内出现了失衡的情形。对于企事业单位来说,形成养老保险待遇差距的主要原因有以下几点: (一)养老金制度不同 基本养老金主要有两部分构成,一是由基础养老金,另一种是个人账户养老金,基础养老金标准为社会平均工资的20%,个人账户养老金标准为本人账户储存额除以120。而机关事业单位是与普通企业有所不同的,国家财政负担机关事业单位的退休金,个人则不需要缴费,其退休前工资是以后退休水平的依据,与每个人的工龄有着直接的关系。举例说明,对于国家机关公务员来说,他们退休后的基础工资与工龄工资与退休前是一致的,只是职务工资与级别工资会有一些变化,按照一定的比例计发。工龄对事业单位工作人员退休后的工资有着直接的影响,其职务工资和津贴之和均受工龄的影响。养老金制度的不同,使企业与机关事业单位退休人员的退休待遇拉开差距。 (二)企业年金制度未普遍建立 企业职工的养老金主要有两部分组成,一方面是社会基本养老保险,另一方面是企业年金。基本养老的目标替代率是58.5%,企业年金的目标替代率则为20%。然而在实践中,企业职工养老金成为基本养老保险金的主要部分,而作为基本养老保险金的有力补充的企业年金所发挥的作用并不大,失去了应有的效力。 (三)企业内部原因 企业为了尽可能放大的自身的利益,会通过将职工的基本工资压低、而对绩效工资增加的方式,让职工感觉整体工资总额达到了自己理想的标准,而也有助于企业利益的放大。然而,机关、事业单位的职工直接领财政工资,国家财政承担着其社会保险的全部费用,对于他们的工资来说会比较稳定,随着工龄的提高而逐年的上涨,使他们的社会保险费用也更有保障。[论文网] 三、解决养老保险待遇差距的思路 (一)建立最低养老金制度,维系底线公平 “底线公平”理论是从社会公正和发展的角度出发,其理论的主要宗旨是很好地保障社会发展过程中弱势群体的利益,强调“公平”是一种适度的公平。这对于政府及社会来说,是必须承担的责任底线。公共财政政策负责调节底线以下的部分,而市场、企业和社会组织,甚至由个人则承担底线以上的部分,这部分也成为了反映出差别的部分。这种理论在养老保险中的体现为各地区的“最低养老金标准”,这个标准可以保障退休人员的最低生活标准,由于近段时间物价在不断地上涨,有了最低养老金标准使退休人员有最低的生活保障。 (二)统一待遇调整机制,逐步实行全局平衡 待遇差距问题并非某一个地区存在的,是全国普遍存在的问题,若想彻底解决这个问题,需要国家出台整体的协调政策,只有制定相关政策,才有助于问题的解决。目前,退休金调整机制的不完善是造成企事业单位养老金出现差距的主要原因。然而在现行的制度条件下,能由国家统筹安排企业与机关事业单位退休人员的待遇调整,改变目前这两部门各自为政的局面,将会对这种状况有一个明显的改善。一个完善的待遇调整机制要符合以下三方面的内容:第一,要合理选择基本养老金调整参数。这就需要两个因素的综合考虑:一是社会平均工资,另一点是物价指数。只有准确衡量出两者之间的关系,才能保证退休人员的生活水平。如不能很好地衡量,物价不断的上涨,工资却停滞不前,百姓必然会怨声不断。第二,处理好公平与效率的关系。实行高收入者低替代率、低收入者高替代率的政策,以做到低有保障、高有调节,避免产生较大的差距。第三,全国各地区的养老金水平是不能统一的,要根据各地区的经济发展水平的不同,以及各地区的物价的差距,全面地衡量各方面因素从而合理地调整基本养老金水平。 (三)扩大养老金收入来源,提高投资收益率 企业职工的养老金的高低与否取决了两个因素:一是个人账户基金的缴费额,另一个因素是运营增值这个因素。而按照规定,养老基金的用途是十分有限的,仅仅可以用于购买国债或存入银行,加上某些时候通货膨胀率较高,很多年份收益率都为负数。 (四)发展企业年金制度,扩大年金运用效应 目前对于我们国家来说,基本养老保险计划财政已经存在较大的负担,国家正着手各种措施如何缓解这种压力,对于一些改革措施,各界也提出了不同的异议。根据养老保险的改革目标,我国基本养老保险替代率也有所变化,几乎下降了25—30个百分点,近乎下降到60%以下,而企业年金的替代率提高到20%~30%。
浅谈城乡居民社会养老保险:城乡居民社会养老保险基金预算管理 一、城乡居保基金预算编制的内容和方法 城乡居保涉及面广,基金流入流出量大。城乡居保基金预算的编制工作应把以前四个年度基金预算的执行情况进行综合分析,并结合本年度的社会生活水平和本年度的目标、任务因素进行预算,包括城乡居保参保缴费人数、领取养老金人数、领取养老金的标准、政府缴费补贴标准和银行利息等。基金预算由县级农保机构编制,逐级汇总,各级农保机构对以前年度和本年度影响预算数字正常规律的重大情况进行说明原因,并说明应采取怎样的防范措施。在具体的预算编制过程中,人力资源社会保障部社会保险事业管理中心规定了预算编制的统一模式,以便全国预算编制的一致性。基金收入的预算指标主要包括个人缴费收入、集体补助收入、政府补贴收入、利息收入、转移收入、上级补助收入、下级上解收入、其他收入等指标。基金支出的预算指标包括基本养老金支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出、其他支出等指标。收入中主要是当期个人缴费收入的预算。 当期个人缴费收入的预算数=当年平均缴费标准×当年参保缴费人数。当年参保缴费人数的测算,以各地前三年缴费人数平均增长率与同比增长率的加权平均数为预算年度缴费综合增长率,并在考虑各项综合因素后对综合增长率进行修正,得出修正后综合增长率。以2015年为例来说明,2015参保缴费人数年预算数=2014年执行数×修正后综合增长率。支出预算中享受待遇人员的测算也是按照参保缴费人数测算公式修正后综合增长率进行测算。 二、城乡居保基金预算执行中有以下几个问题 在对近五年的城乡居保基金预算的编制情况看,城乡居保基金预算的编制,对城乡居保基金的收缴和支付起到一定的规范作用,也保障了城乡居保制度的健康发展。但是,在实际工作中城乡居保基金预算编制也欠缺科学性,约束力也有待加强等一系列问题。 1.缺乏严格的预算监管和执行力。城乡居保基金预算的编制,不仅需要农保部门不断提高自身管理水平,而且还需要政府、财政部门、人社系统监督管理部门的监督检查社会保险基金的收入、支出及预算执行情况,同时将监督检查结果汇报给同级政府部门,充分发挥政府部门的宏观调控作用,确保基金收支平衡,提高基金的安全完整性。但是,我国在监督管理与执行社会保险基金预算时,还缺乏一定的力度,存在不根据预算办事的现象,致使基金收入与支出与预算相差很大的现象。 2.城乡居保政策的相关规定影响预算编制的准确性。如《江苏省人力资源和社会保障厅、江苏省财政厅关于提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》(苏人社发[2015]55号)规定“从2014年7月1日起,全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准由每人每月90元提高到105元。”而做2015年预算时,基础养老金按每人每月100元预算,因此直接影响城乡居保基金支出预算编制的准确性。又比如,《省政府关于印发江苏省城乡居民社会养老保险办法的通知》(苏政发[2013]144号)参保范围规定“具有本省户籍,年满16周岁(不含在校学生)以上、60周岁以下,未参加企业职工基本养老保险的农村居民和城镇非从业居民,均可在户籍地自愿参加城乡居民社会养老保险。”而这几年随着企业职工基本养老保险力度加强、进城务工人员增加,参加企业职工基本养老保险人数增加,城乡居保的参保缴费人数就相应减少,从而影响城乡居保收入预算编制的准确性。由此可见上层政策的制定、经办机构对政策的领悟程度及执行力度,对城乡居保预算工作都会产生一定程度的影响。 3.城乡居保基金的绩效考核和激励约束机制尚未真正建立。预算按照系统中要求编制完成后,第四季度时如数字相差比较大,可以做预算调整表进行调整。这就保证不了年初预算的质量,没有约束性。 三、完善城乡居保预算管理的对策措施 1.加大对城乡居保执行力度的跟踪和监管。应对城乡居保预算执行情况进行跟踪,制定城乡居保基金预算执行报告制度,加强对预算执行情况的跟踪和分析,由上级主管部门和经办机构、财政部门、审计部门负责监督检查城乡居保经办机构的基金收入、支出、结余情况,保障监督检查的公平度与透明度,实现科学规范的城乡居保基金预算管理。 2.编制城乡居保基金预算时,要综合考虑各种因素。不仅要考虑本行业的,还要考虑综合的社会因素。如人口老龄化的程度、工资增长水平、居民消费价格指数等各种社会因素;要分析近三年的城乡居保收支的平均增长率,还要对各种政策对城乡居保的影响进行分析及人口老龄化对领取人数增加的影响,不仅要保证当年的收支平衡,还要努力做到城乡居保基金的保值增值。 3.建立城乡居保基金预算的绩效考核制度。为了保障城乡居保基金预算编制质量,就需要建立城乡居保基金预算的规范制度。为了保证预算制度的执行,就需要建立预算绩效考核制度,通过基金预算考核,就强化了化预算约束力,更好地完善城乡居保基金预算执行力度。 作者:李银霞 单位:东海县农村社会养老保险管理处 浅谈城乡居民社会养老保险:城乡居民社会养老保险政策实施 一、问题探究 就城乡居民社会养老保险政策制度本身来说,主要存在以下问题。首先,制度覆盖面广,财政压力大。虽然它能让受众共享改革发展新成果,提高人民的生活水平,但由于参保的人数多,再加之人口老龄化,领取养老金的人数增多,导致财政出现困难,养老金支付压力增大,截至2013年底,全国新农保、城居保参保人数已达4.98亿,支付压力增大,会增加受众对象对养老保险的顾虑,政策的推行就会遇到阻力,从而形成恶性循环;其次,补贴水平偏低。我国处于发展阶段,虽经济增长速度较快,但人口基数大,每个人所享成果并不多,再加上近年来物价的不断上涨客观上也降低了养老保险保障的水平,人们的购买力在下降,养老金难以保障其物质生活,仅起到基本日常补助的作用,群众对此颇有微词,若处理不当,易引发群众集体上访事件;最后,新老农保之间存在断层。老农保迟迟不和新农保合并的根本原因是资金缺口问题,新农保在支付方面政府已存在资金压力,若将新老农保合并,资金缺口将达近千亿,国家根本无法负担沉重的养老压力,加上老农保参保信息不完整,存在三无,三不准现象,增加了认证难度,况且,老农保参保到期领取的金额与当时宣传的实际情况不符。政策主体是指在整个政策的运行周期中,在政策制定、实施与评估等阶段上对政策问题、过程、目标群体主动施加影响的人员。下面我们从该角度出发分析此方面存在的问题。首先,宣传力度不够。 在新农保政策的普及过程中,大多数民众没有真正理解政策的实质和具体内容,影响了政策的实施效果,调研中,仅有30%的民众了解缴费档次以及个人账户的运作等基本内容,有40%的农民甚至将新农保与商业保险等同,也有的农民表现出事不关己的态度,参保意愿淡薄,显示出宣传力度的极大缺乏;其次,存在强制参保现象。在政策实施过程中,基层政府实施指标作业,部分干部一味追求政绩,下派强制性任务,政策被扭曲,“目标”变成了“指标”,出现了强制参保的现象,违背了初衷,还有部分基层工作人员政治素养低,对政策理解不到位,对政策进行断章取义,使得下派任务有违新农保精神,影响了政策的实施效果;最后,经办服务水平参差不齐。其中30%的受访者表示对政策仍然一知半解,当他们询问经办人员的时候,往往不能得到耐心、有效的解答,政府对经办单位没有进行有效的沟通与监督,导致经办单位服务水平参差不齐,比如有些地方的查询、存取等较为不便,服务人员态度恶劣,不能提供高质量的经办服务。政策客体,从狭义上讲指政策所发生作用的社会群体,从新型农村养老保险政策的具体情况出发,政策客体即指政策所适用的符合参保条件的参保对象。以下是政策客体中出现的问题。首先,养老观念保守。这种现象多存在于农村且基本上是年龄较大者,这部分人多靠子女的资助,参保积极性不高,究其原因,笔者认为主要是政策主体与客体互动不成功;其次,不了解政策,盲目跟风,随大流。;最后,缴费承受力低下。参保缴费水平直接影响到农民的养老质量和政策实施效果。经过数据分析,超过90%的农民选择100元的缴费档次,300元以上档次无人问津,80%的受访者表示太高的承受不了,不想因为未来的养老影响现在的生活质量。 二、路径选择 结合我国城乡居民社会养老保险政策的实际实施情况,并根据以上三个方面反映的问题,我们有针对性地从不同角度提出了合理的建议,希望能促进我国社会保障制度更好的完善与发展。制度本身方面。首先,面对政府财政压力大的问题,我们可以从以下两方面入手。其一,调整财政支出结构,各级政府保证每年划出一定的财政收入补贴社会养老保险基金;其二,让出一些国有土地的所有权或使用权的部分所得划入当地社会养老保险基金。其次,解决补贴水平偏低的问题,建议如下:第一,以经济建设为中心,推动重要领域改革取得新突破,创造高水平对外开放新格局,不断创造社会财富;第二,稳定物价,增加商品供给,达到供需平衡,加强市场监管,防止出现恶意囤积,抬高物价等现象;第三,加强基金管理,建立省、市(县)两级政事分开的管理体制,行政单位负责制定政策,事业单位负责基金管理。最后,针对制度衔接问题可从以下方面入手:充分维护好老农保参保人员的利益,逐步消除旧制度给群众造成的伤害和影响;切实加强各项基础管理,全面优化业务办理、信息管理等工作,以优质的管理和服务推进新老农保制度衔接;允许各地市级以上政府根据本地情况自主选择,有条件的地方实行省级统筹。政策主体方面。针对宣传力度问题,首先,政府应该提供更多的政策学习机会,培养更多的专业人员,使政策宣传更到位;其次,村干部应主动学习政策的具体内容与实质,对村民做到有问必答,帮助农民更好地理解政策;最后,要创新更多的宣传方式,比如入户宣传,组建学习小组,海报宣传等。针对强制参保问题,要完善政绩考核制度,改变以往单纯以政绩为依据的考核方式;提高政府人员思想意识,做到全心全意为人民服务,人民利益至上;加强工作人员对政策的全面、深入学习,鼓励主动学习。针对经办服务水平问题,经办单位人员应加强职业道德建设和为人民服务的意识;政府要加强和经办单位在服务水平上的沟通,切实保障农民的权益,在一定程度上建立监督和制约机制;也可以增加参保人在经办单位上的选择,形成竞争。政策客体方面。关于养老观念保守的问题,要求政策执行者加强养老观念教育,可以通过请专家学者举办教育讲座、办板报、挂条幅等方式,向居民渗透自食其力的养老方式,不能完全依靠子女,为自身晚年生活做全面的可靠的打算;另外作为年轻人要未雨绸缪,为自己做长远打算,不能认为养老与自己无关。关于盲目跟风问题,要想人民群众对政策有广泛积极的反响,首先要使其完整准确地理解政策的内容、初衷及效果。政策宣传有很多方式,其中包括电视广告、书籍报刊、广播通告、宣传板报或宣传页,以及政府工作人员入户进行面对面的解说等,这就要求政府工作人员在宣传中耐心、细心,并相信群众的理解接受能力,不放过任何宣传死角,做到全方位的普遍宣传。关于缴费承受力问题,我们不仅要提高人民群众的物质生活水平,更要通过教育提高其思想层次和目光的长远性。 纵观整个调研过程,通过走访调查以及对所获取数据的分析,笔者发现,仍有一些客观因素无法规避。部分受访者未真正袒露心扉,参保对象个人的心理和性格特征也会对政策的结果产生影响,农民在养老问题上主要依赖的仍然是通过老年人自身劳动和家庭养老相结合的保障方式,参加养老保险只是在这两种方式面临威胁时的一种补充和替代选择。农民的养老保险参与意愿很大程度上依赖于政府和有关机构的引导与宣传,我们应该培养他们的自我保障意识和提高他们对国家政策的关注意识。每一项政策都在实施中慢慢改进,我们相信未来社会保障制度能够发挥更大的作用,从而促进我国现代化建设又好又快发展。 作者:樊晴晴 单位:河南大学哲学与公共管理学院 浅谈城乡居民社会养老保险:统筹城乡社会养老保险的展望及探讨 一、我国城乡养老现状分析 (一)管理体制的差异城镇居民的社会养老保险与养老保险基金是由社会保障部门和劳动局进行统一管理,因此基金的分配与运作可发挥极大的效用。但是农村的社会养老保险是由农村组织的民政部门管理,没有专业的管理人才和管理制度,管理水平极低。农村民政部门管理力度较低,未设立监督部门进行监管,资金挪用状况严峻,农民缴纳的养老保险并没有完整的运用在农民身上,使原本就资金不足的农村社会养老保险资金更加拮据。残缺的农村社会养老保险机构与完善的城镇居民社会养老保险体系相比相差甚远。 (二)失地保险覆盖度窄在城市化建设中,许多农民失去了土地,无法依靠养老,然而失地保险并没有因经济的发展而完善。失地保险的覆盖面积较小,保障制度的覆盖速度追不上经济发展的脚步。参保体系建立还未完善,失地农民到期后得到的保险金并没有因为经济的发展而提升,实际上是没有与企业享受同等的保险调整机制。一成不变的养老标准还达不到城乡居民领取国家补助的一半,保障效用逐渐丧失,无法满足失地居民的养老保障。一部分农民看到了失地保险的弊端,将失地保险转为企业职工养老保险期望可获得更多的养老保障。 二、新时期统筹城乡社会养老保险的对策 (一)推进新型农村社会养老保险制度的构建城乡社会养老保险统筹的重心在于构建完善的农村养老保险。构建农村养老保险是落实城乡养老保险体系的关键。我国自2000年开始进行农村社会养老保险工作,2009年试点新型农村社会养老保险体系。这与以往的农保最大的不同在于资金的募集,以往的农保主要依靠农民自己缴纳资金实行养老,但实际上这种养老方式并不能称为社会养老保障。但新型农村社会养老保险体系,在资金的募集上新农保采用的是三方集资的方式,包括政府补贴、集体补足以及个人缴费。同时政府的补助是直接发放到参保农民个人上,由此可见,当前建立农保体系资源已经不是主要问题,而是新农保体系的推进工作。为了让广大农民从传统的靠地养老和家庭养老的观念中跳脱出来就必须提高新农保的宣传力度,用通俗易懂的方式进行宣传,让更多的人了解这项政策,使这项惠民工程内容普及化,引导适龄农民参与到这项政策中,进而更好的推进新农保的实施。 (二)构建城乡社会养老保险的接轨机制城乡养老保障分割两极,在城、乡两个保障体系没有足够的沟通管道,这是影响劳动力流通和老农保发展主要的阻碍之一。因此,新农保在构建城乡社会养老保险机制时应注意城、乡两个保障体系之间的联通性,让农民在异地也可以将基金转移与继续。其具体的做法为:第一,部分收入水平过低的农民无能力缴纳保障基金可建立低保障原则。第二,连接城市与乡村的养老保障体系,建立整个社会的养老保障网,养老账户与身份证号挂钩,养老账户余额可随个人的流动而转移。第三,一些农民进入城市工作后与城市职工享有同等的养老缴费待遇,养老基金由单位和个人共同承担,过去缴纳的基金实行实账积累,离开单位或回家可直接转入当地社保管理系统。由此,农村劳动力转移无后顾之忧,无形中促进了富余劳动力的优化配置,刺激了农民参与社保的积极性,也保障了农村村民老年的稳定生活,推进社会快速稳定发展。 (三)构建失地农民社会养老保险体系在社会经济发展的脚步中,失地农民是其中产生的一个群体之一。大量的土地被征用,这群失地农民面临无田可种的境地,保障制度还不完善,低保政策难以实施在失地农民头上,失地农民的生活成了一个严峻的社会问题。在城市经济的快速发展下,将失地公民纳入保险政策中是一项必然的政策,当地政府应建立专项资金补偿这些失地农民。根据城市的发展状况来制定农民失地保险,一些发展较好的城市可将社保与失地保险合二为一,以集体补助的形式将失地保险金加入公民社保的私人户口,通过对现行的一些优惠政策促使保险基金增值,构建失地农民社会养老保险体系,节省社会养老保险制度的一些运行成本。 三、结语 城市化是经济发展中必然会经历的一个过程。在我国城市化发展的道路上,虽然这是有利于农村经济发展的举措,但从另一角度上看,农村的大量土地被征收,失地农民该何去何从,同时失地农民的群体越来越大等等问题随之而出。我国实行的老农保在制度上还有许多的不足之处,为了让我国推出的新型农村社会养老保险制度更好的实施,本文就统筹城乡社会养老保险制度的建立提出几点建议。统筹城乡养老制度是为了解决农村居民的“养老难”问题,更是为了我国更好、更快地发展,是一项利国利民的政策。(本文来自于《新经济》杂志。《新经济》杂志简介详见.) 作者:陈南田益宾罗一凡张亚祝孙唯高蕊单位:中国地质大学长城学院 浅谈城乡居民社会养老保险:浅谈城乡居民社会养老保险基金预算管理 一、城乡居民社会养老保险基金预算管理的作用与意义 通过对城乡居民社会养老保险基金进行预算管理能够保证基金的稳定性,提升基金的利用率。预算管理是对基金进行事先规划,这样能够降低基金使用中的风险,保证基金收益,最大限度的保证城乡居民社会养老保险基金能够为居民带来的稳定的生活。提升居民的生活水平。另外,通过预算管理能够降低基金运营风险,对各种投资风险进行有效的评估,保证基金使用过程中投资方风险的可控性,保证基金收益的最大化,基金风险的最小化。 二、城乡居民社会养老保险基金预算管理中存在的问题 (一)缺乏严格的预算监管和执行力 城乡居民社会养老保险基金预算对于预算的执行情况缺乏一定的监督与管理,因此预算的执行情况不是非常的好,很多的预算编制以后根本就不执行,使得预算的作用不能得到充分的发挥,流于形式。在监督预算执行的过程中由于监管力度不强,使得监督管理的作用也不能很好的体现出来,目前我国的城乡居民社会养老保险基金预算管理工作未完全按照预算标准执行,预算编制的意义无法充分的发挥。 (二)缺乏完善的预算管理制度 城乡居民社会养老保险基金预算管理工作在开展的过程中对于预算管理制度的建立不是非常的重视。目前我国城乡居民社会养老保险基金预算管理制度不是非常的健全,这使得很多的预算管理人员经常利用制度上的漏洞来损害基金安全,影响了城乡居民的根本利益。另外,预算管理制度的不完善使得预算管理人员在日常的工作过程中缺乏足够的执行标准,他们在工作过程中过于盲目,影响了预算管理的效果。 (三)缺乏健全的绩效考核和激励约束机制 城乡居民社会养老保险基金预算管理工作人员对于预算管理的认识不是非常到位,城乡居民社会养老保险基金预算管理人员认为只要完成预算的编制工作就是做好了预算管理工作,完全忽视了预算执行的重要性。因此,很多的预算在编制完成后根本没有相关的人员对预算进行有效执行,这使得预算的作用不能得到很好的发挥。城乡居民社会养老保险基金预算管理不能有效执行的一个重要因素是因为在预算管理的过程中,缺乏配套的预算绩效考核和激励约束机制。 (四)预算管理缺乏战略性 城乡居民社会养老保险基金的预算管理工作缺乏战略性。基金在进行预算管理的过程中应该有一定的战略作为指导,预算管理人员向着同一个目标共同努力,只有这样才能达到事半功倍的效果,让基金的总额不断地增加。预算管理的过程中需要以城乡居民社会养老保险制度的发展战略为指导,只有符合战略的预算才是最符合基金需要的预算,才能为城乡居民社会养老保险基金创造更多的价值。然而,目前我国城乡居民社会养老保险基金在进行全面预算管理的过程中忽视了战略的价值,造成城乡居民社会养老保险基金全面预算脱离预算目标,缺乏战略的城乡居民社会养老保险基金预算管理不能在短时间内有效提升管理水平,为基金保值增值带来价值,预算管理的重要性不能有效的显示,最终只会造成人力、物力的双重浪费,完全背离城乡居民社会养老保险基金全面预算的初衷。 三、解决我国城乡居民社会养老保险基金预算管理问题的对策 (一)加强对城乡居保基金预算执行力度监管 为了提高城乡居民社会养老保险基金预算管理水平,必须要保证预算编制结果能够被有效的执行,因此应该加强对城乡居民社会养老保险基金预算执行情况的监督与管理,通过提升执行力,保证预算管理的作用能够充分的发挥出来。为了保证预算监督管理的有效性,应该设置独立的预算监督部门,部门的工作人员直接对管理层负责,不受各个层级的管理人员管控,保证监督管理的效果与效益,提升监督管理的有效性。 (二)建立健全的预算管理制度 为了保证城乡居民社会养老保险基金预算管理工作的顺利开展,应该建立健全预算管理制度,保证预算管理人员在开展预算管理的过程中拥有更多行为标准,保证预算工作人员行为的规范性与合理性。为了建立健全的预算管理制度,我国政府在进行预算管理工作的过程中应该对整个城乡居民社会养老保险基金活动的流程进行深入的分析与了解,及时发现流程中的问题,保证预算管理制度能够与实际有效的联系在一起。提升预算管理制度的全面性与真实性,保证预算管理制度能够为预算管理水平的提升奠定坚实的基础。 (三)建立城乡居保基金预算的绩效考核制度 有效的绩效评价机制能够保证预算内容实行的有效性,因此为了不断提高预算管理的执行力,必须要建立配套的绩效评价机制,以公平、公正为原则更好的开展绩效评价,让预算管理人员都积极地参与到预算管理的工作中来,为预算管理工作更好的实施创造条件。首先,预算管理过程中应该建立科学的评价指标,根据不同的指标评价员工对于预算的执行情况,对执行力强的员工给予一定的奖励,执行力差的给予一定处罚,寻找执行力不足的原因。其次,城乡居民社会养老保险基金预算管理人员应该强化对预算管理的绩效考评,制定一些有效的激励措施,通过这种激励有效提高全员执行预算的积极性,保证预算管理的有效性。 (四)从战略的层面提高预算编制的科学性 城乡居民社会养老保险基金想要不断增加,预算管理过程中必须要从战略的层面提高预算编制水平,根据城乡居民社会养老保险制度的发展战略,制定科学有效的全面预算方案,保证城乡居民社会养老保险制度的战略与预算方案高度的一致,只有这样,城乡居民社会养老保险基金的预算管理方案才能达到事半功倍的效果,更好的为城乡居民社会养老保险基金保值增值服务。首先,开展预算管理前应该明确城乡居民社会养老保险制度的发展战略,让经办机构所有员工都为战略目标的实现共同努力,让预算管理人员在编制预算的过程中拥有明确的方向。其次,预算方案在执行的过程中,一旦出现问题必须以发展战略为前提,根据战略做出有利于城乡居民社会养老保险基金保值增值的解决方案。另外,在以战略为导向开展预算管理工作的过程中必须要重视城乡居民社会养老保险制度战略目标的可执行性,避免城乡居民社会养老保险基金预算管理过程中由于盲目的追求战略上的一致性导致管理上的失误。 四、结束语 城乡居民社会养老保险制度的建立对于保证我国居民的老年基本生活,维持人民生活水平的提升具有非常重要的影响,为了能够进一步的保证城乡居民社会养老保险制度的平稳运行,必须强化基金管理。尤其是预算管理,通过预算管理把一系列的问题扼杀在摇篮里,最大限度的保证居民的养老待遇,为我国社会主义和谐社会的发展奠定坚实的基础。针对目前我国城乡居民社会养老保险基金预算管理中的问题,我们必须要具体问题具体分析,本着一切从实际出发的原则,有针对性的解决相关问题,保证城乡居民的根本利益不受损失。 作者:姚军 单位:龙口市社会保险服务中心 浅谈城乡居民社会养老保险:城乡居民社会养老保险基金筹集机制研究 提要:我国城乡居民社会养老保险制度的建立已取得显著成效,为社会健康有序发展提供基础保障,为经济增长提供新动力,使城乡居民更加公平地分享经济发展成果,但发展过程中仍存在一些问题。本文就当前城乡居民社会养老保险基金筹集机制中存在的问题作出简要分析,并提出相应建议。 关键词:城乡居民;养老保险;筹集 2014年2月7日,在听取了各代表的建议后,决定把新型农村社会养老保险(简称新农保)和城镇居民社会养老保险这两种制度合二为一,建立全国统一的城乡居民社会养老保险制度。至此,新农保制度终结,城乡二元化的养老保险制度格局也不存在了。除在校生以外,凡是年满16周岁的居民,不属于国家机关和事业单位的工作人员,也没有参加职工基本养老保险的可以在其户籍所在地参加城乡居民社会养老保险。 一、城乡居民社会养老保险基金筹集机制的特点 城乡居民社会养老保险基金筹集由三部分构成:个人缴费、集体补助和政府补贴,这与新农保基金筹集的来源一致,但城镇居民社会养老保险基金的筹集就缺少集体补助这个部分。 (一)个人缴费。城乡居民社会养老保险的缴费档次划分与新农保和城镇居民社会养老保险有所区别。新农保划分5个缴费档次,每人每年100元、200元、300元、400元和500元。而城镇居民社会养老保险基金的筹集则分为10个档次,在新农保100~500元的基础上,增加了600~1,000元这5个档次。城乡居民社会养老保险的缴费档次则是在10个档次的基础上增设每人每年1,500元、2,000元。虽然档次划分有所不同,但都允许参保人所在地政府依据当地现实状况增设缴费档次,参保人可自主选择任一档次缴费,多缴多得。国家根据经济发展情况和城镇居民人均可支配收入增长状况等适时调整缴费档次。 (二)集体补助。有条件的村集体应当对参保人缴费给予补助,补助标准由村民委员会召开村民会议民主确定。鼓励其他经济组织、社会公益组织、个人为参保人缴费提供资助。而城镇居民社会养老保险基金筹集关于集体补助部分并未作出具体规定。城乡居民社会养老保险除了鼓励村集体给予补助之外,还对有条件的社区鼓励其将集体补助纳入社区公益事业资金筹集范围。 (三)政府补贴。不管是新农保、城镇居民社会养老保险,还是城乡居民社会养老保险,对于符合养老金领取标准的参保人,政府全额支付基础养老金。并且对中部、西部这类欠发达地区,中央政府将按中央确定的基础养老金标准给予全额补助,对东部地区给予50%补助。 二、城乡居民社会养老保险基金筹集机制存在的问题 (一)参保缴费档次偏低。城乡居民社会养老保险在实践过程中,各省市地区可根据当地情况增设缴费档次,目的是为了达到多缴多得的激励效果。但事实却未达到预期,相当大部分的城乡居民在缴费时只愿意选择最低缴费档次每人每年100元,只有小部分参保人愿意选择较高的缴费档次,即使最高缴费档次,满足15年最低缴费年限后,每月可领取的养老金也是微乎其微,不足以维持老年生活。以郑州市为例,根据郑州市城乡居民基本养老保险待遇测算办法,可领取的养老金由两部分构成:“基础养老金”和“个人账户养老金(个人账户储存额/139)”。其中的基础养老金则是由省及地方各级政府养老补贴共同组成。当前,郑州市规定基础养老金标准为每人每月120元。假如参保人缴费能力较低,只能选择最低缴费档次100元,那么缴费15年,该参保人满足养老金领取标准后,每人每月可领取的个人账户养老金不足200元。微薄的养老金难以满足老人的生活所需。那么,假定参保人的缴费能力较强,选择了最高缴费档次5,000元,满足领取条件后每月可领取的养老金也只有5000(元)÷139+120(元)+260(元)=415.97(元)。相比之下,郑州市2015年度企业退休人员基本养老金待调整后人均每月养老金2,395.52元,差距依然很大。不难发现,城乡居民社会养老保险无法真正有效发挥风险分散作用。追根究底,主要在于养老保险制度的缴费机制设计上存在一定的不足,对居民选择高档次缴费的吸引力缺乏,那么即使具备缴费能力的投保人也更愿意选择低档次缴费,这就与鼓励多缴多得的原则相违背,使得缴费机制难以发挥应有的引导作用。另外,居民的参保意识不高,尤其是年轻人,相当一部人不在户籍所在地工作生活,普遍参保积极性不高,加上现阶段工作生活压力大,即使参保也不愿意或者很难选择高档次缴费。并且,即使选择了高档次缴费,可领取的养老金也难以解决养老问题。 (二)集体补助能力弱。基金筹集来源的三个部分,即个人、集体和政府。只要个人参保,政府补贴是能够落实的,但集体补助部分就难以实现。我国各地区一直以来经济发展不均衡,其中农村地区的不均衡尤为突出,那就容易使集体补助落空。当前,除部分地区的农村集体经济发展良好以外,相当部分的农村集体经济较为薄弱。这些地区很多都是长期以来的贫困县、贫困村等,居民收入水平远低于同地区的人均水平,子女上学、生病就医等问题已经让他们不堪重负,更别提养老问题了。这些“空壳村”的集体补助能力也较弱,甚至完全丧失。选择低缴费档次的农民并不能得到集体补贴,使得“集体补助”成为一句空话而已。那么,养老金的来源就只剩下个人缴费和政府补贴两个部分,必然加重财政负担,尤其是当地政府的责任更重。这种仅靠个人缴费与政府补贴、集体经济无作为的筹资方式,造成养老金资金来源不足,降低保障标准,加大了农村养老保障工作实施的难度,也难以起到保障居民老年生活的作用。除了村集体和社区以外,集体补助的资金还可来自其他社会经济组织、公益慈善组织等,但相关的制度并未完善,很难依靠社会力量筹集巨额养老基金。 三、城乡居民社会养老保险基金筹集机制的建议 (一)提高缴费档次,增强保障性。要想提高城乡居民社会养老保险的缴费档次,首先要做的是增强缴费意识。只有城乡居民都有较高的缴费意识,对于多缴多得有足够的理解,在一定的收入水平下,会更愿意选择较高的缴费档次,获得较高政府补贴,从而领取相对较高的养老金;其次要做的是提高居民收入。20世纪80年代以后,我国经济迅速发展,城乡居民收入稳步提高,但差距却逐渐加大。国家统计局公布的数据显示,2015年全国居民收入基尼系数为0.462。较低基尼系数让全社会的收入分配相对公平,进行收入分配制度改革、财税体制改革等等,这些改革措施才是突破当前收入分配不公困局的有效途径。2015年宏观经济数据显示,GDP增速为6.9%,略低于年初7%的预期,创25年新低。在当前这种经济下行压力较大的情况下,要想提高城乡居民收入,就得大力度改革,谋求新的经济增长点,突破瓶颈。因此,政府也先后出台多项措施促进经济增长;最后是增设缴费档次。各地区应根据当地实际情况,相应增设缴费档次,满足城乡居民的需求。 (二)发展集体经济,落实“集体补贴”。经济发达地区的集体经济发展良好,能够给居民带来补助,但欠发达地区的集体经济发展相对落后,难以落实,这就使集体补贴成为空话。无论农村还是城镇,都要积极发展集体经济,尤其是中西部地区,更应该引导居民根据当地实际情况,不能生搬硬套其他地区的成功模式,选择适宜的具有当地特色的集体经济模式。比如,各地开展的农村特色旅游就取得了不错的成绩。江西婺源被称为是中国最美的乡村,年接待游客逾1,000万人次,生态农业年产值逾10亿元。另外,鼓励社会各类团体、企业、基金等为城乡居民社会养老保险给予一定的支持,政府也要根据经济发展状况,及时调整补助标准,明确其在基金筹集过程中的监督责任。不断地发展和完善该制度,这样才能为城乡居民,尤其是低收入群体,提供一个能够保证其基本生活需求的保障。 作者:马路贤 单位:郑州成功财经学院
重庆房地产论文:重庆房地产发展的问题与对策 摘 要:如今的重庆作为新特区面临着越来越多的发展问题,也有着更加广阔的发展空间,概述了重庆房地产发展的现状,分析了发展面临的问题,最后提出了相应的发展对策。 关键词:重庆;房地产;现状;对策 1 重庆房地产现状 重庆市直辖10 年变化是史诗性的,建设性的和开创性的。据重庆市国土资源和房屋管理局副局长蒙毅介绍,房地产发展推动了城市建设的快速发展。10年来,主城区的建成区面积增加了1/4,城市规模扩大到了现在的600平方公里,城市布局更加合理,道路更加通畅,住宅小区的环境更加优美,北部新区、茶园新城区等区域板块的财富价值得到凸显。从1996年到2006年,重庆房地产业增加值从25.22亿元增长到156.4亿元,年均增长20%,房地产业增加值占地区生产总值的比重由2.1%提高到了4.5%。重庆市房地产投资从1997的67.5亿元增长到2006年的629.63亿元,增长9.33倍,年均增速27.4%。共计完成房地产投资2684.24亿元,占同期全社会固定资产投资的25%,有力地促进了固定资产投资增长。 重庆房地产发展的顺利有其优势所在。首先,其拥有良好的社会环境,包括国家的各种调控政策,供地政策等都对城市房地产业的发展起到了极大的作用,今年国家的城乡统筹经济实验区政策就极大促进了房地产业的发展。其次,良好的基础设施,包括电力水利等的发展以及城市交通的不断完善更加促进了房地产业。再次,良好的外部环境,直辖以来重庆社会经济的各个方面都发生了翻天覆地的变化,工业、农业、交通运输、能源、邮政通讯、金融保险业等发展迅猛。作为西部地区重镇、长江上游经济中心,重庆的房地产业有着广阔的发展空间。最后,良好的社会消费基础,重庆城市化正在过程当中,房地产市场需求大,随着经济的快速发展,广大人民群众的收入水平不断提高,支付能力不断增强,这为重庆房地产行业的快速发展奠定了良好的消费基础。 重庆统计局最新的统计数据表明,今年第一季度,重庆市房地产开发完成投资118.93亿元,同比增幅为17.9%,与去年同期相比回落了7.5个百分点。其中,商品住宅完成75.96亿元,同比增长29.4%;经济适用房建设投资为6.29亿元,增长49.7%;办公楼投资2.11亿元,同比增长13.4%;商业营业用房建设投资10.75亿元,同比减少13.2%。专家认为,重庆房地产投资增速回落是国家宏观调控政策作用的进一步体现。 2 重庆房地产发展问题 (1)房价短期内涨幅过大,房产价格相对过高。虽然重庆房地产市场相对其他过热城市,健康指数相对较高,但在重庆成为城乡经济统筹实验区后,6月下旬,重庆房价上涨了7.8%其速度惊人且有继续增长的必然趋势,重庆房地产市场价格持续上扬,房价增幅过高,包含了不少投机因素。从长期来看,这会形成一些社会不稳定因素。 (2)商品住房结构不合理,高档房开发过热。重庆商品住房开发结构中,中低价位的住房和经济适用房,因受利润及其他因素的影响,开发量不足,供应量有限,商品住房供应结构存在相对不均衡的矛盾。 (3)政企合谋危害正常次序。地方政府从房地产商那里得到高额的地价回报,同时制造所谓政绩,并相应地给予房地产商种种优惠政策,诸如减低各种费税、提供各种规划便利、允许媒体炒作各种地产概念等等。 (4)商业地产空置率过大,投资规模偏大。重庆市国土资源和房屋管理局提供的数据显示,2007年1至6月,重庆市空置房数量仍在增加,全市商业用房竣工面积47万平方米,而销售仅为25万平方米。 (5)二手房交易速度减缓,影响房地产业长远发展。今年2月全国二手住房销售价格同比上涨4.4%,而重庆的涨幅仅为1.8%。房地产消费市场是一个梯级的、多层次的市场结构,其中二级市场是梯级消费结构的一个重要环节。重庆房地产二级市场的发展不完善,将影响房地产市场的健康发展。重庆二手房交易的萎缩,对重庆房地产业的长远发展不利,应引起政府高度重视。 (6)房地产市场秩序混乱。目前,在重庆房地产市场中.仍然存在虚假广告、面积缩水、物业管理混乱和中介服务不规范等方面的问题。购房者因房屋质量、房屋面积等问题与房地产开发商之间的纠纷,住户因物业收费项目、标准、服务质量与物业管理公司的冲突,以及房屋中介在房屋租售过程中的不规范行为,经常在新闻媒体上曝光。这些既影响了房地产开发商、物业管理公司和中介组织的信誉,同时也给购买者造成了一定的心理影响,担心自己的合法利益得不到保障,进而影响到房地产业的整体发展。 (7)房地产业盈利率过高。20世纪90年代后期,由于取消了行政事业性单位和国有企业的职工福利分房制度,刺激了房地产业的快速发展。个人买房比例从不到1%上升到95%以上,同时重庆市的平均房价也从主城区每平方米几百元上涨到现在的接近3000元。从重庆江北某楼盘的项目盈利分析报告看出,该项目全部结束后,最乐观收益率可达75%,最保守收益率也在31%以上。房地产业成为目前重庆市盈利率最高行业。 3 重庆房地产发展对策 (1)提高居民收入,进一步增强商品房购买能力。购买力是影响房地产市场发展的重要因素,而购买力的强弱是由收入水平高低决定的。国家统计局调查显示,2007年全国城镇居民上半年人均收入超5000元,重庆排名第十位为6937元。目前重庆城镇居民的收入水平还不是很高,商品房购买力还不是很强,政府应努力提高居民就业率,增加居民收入,增强居民的商品房购买能力。 (2)提高中低档住房供应量,建立合理商品房开发结构。提高重庆市居民消费水平是一个渐进的过程。重庆市政府应合理运用城乡统筹区的政策加大力度从土地供应、银行贷款、税收优惠和基础设施配套等方面压缩对商业用房和高档住房的投资,促进中低档住房,尤其是经济适用房的建设和供应。努力降低中低档住房建设成本和销售价格,保证中低档住房建设以较快的速度增长。 (3)为防止地方政府与房地产商的合谋,应该减少信息的不对称性,加大对政企合谋的惩罚力度,建立利益集团博弈的合理规则,增加第四方也就是消费者的监督力度。 (4)建立房地产信息预警预报系统,加强市场监测。房地产信息预警预报系统的建立,能够使政府及时发现问题,加强对房地产市场供求总量、结构、价格的调控。预警系统的信息也可使银行了解到开发企业和住房消费者较为全面的贷款信息,为银行对房地产贷款的审查提供有力的支持,减少虚报带来的风险。因此,重庆市政府应大力协调和提供强有力的资金支持。建立房地产信息预警预报系统,以加强对房地产市场的监测。 (5)加强法规建设,规范房地产市场秩序。整顿和规范房地产市场秩序,建立“买得放心、用得舒心”的良好购房环境,是房地产市场健康发展的重要环节。重庆市房地产主管部门应进一步建立健全与国家法规相配套的地方法规,把整顿房地产市场秩序作为市场管理的重要内容,加强对房地产开发企业的资质审查,加大对房地产开发企业的治理力度。 (6)完善各类住房市场服务,培育发达的中介服务企业,包括经纪和信息传播机构要想促进房地产业的良性发展。必须要培育发达的中介服务企业,要有一大批信誉好的公正的专职经纪人来做中介工作,将卖家的产品供应信息和买家的需求信息集成起来,通过信息传播媒体,实现信息共享。这样一方面使房地产企业能够及时了解真实的市场需求,加强产品开发的针对性、科学性,另一方面又可使消费者缩短选择时间,尽快买到符合自己需要的住房。 4 综述 面对机遇与挑战,重庆房地产业更应不断认清自身优势及问题以求为城市的发展贡献力量。解决好自身问题,明天的早晨,重庆房地产业将迎来一片阳光。 重庆房地产论文:银行利率调整对重庆市房地产金融的影响 [摘要]本文通过对近期银行利率调整和重庆房地产金融现状的分析,总结出银行利率调整对重庆市房地产金融的影响。 [关键词]银行利率 房地产金融 利率调整 近段时间以来,央行进行了多次的利率调整。利率作为金融市场上的资金价格,它的变化对房地产金融业有着不容忽视的影响。 何为房地产金融呢?房地产金融是指在房地产开发、流通和消费过程中,通过货币流通和信用渠道所进行的筹资、融资及相关金融服务的一系列金融活动的总称。重庆经过多年的积累和发展,特别是在成为直辖市和西部大开发战略的推动下,近几年重庆房地产业发展迅猛,进入“黄金发展时期”。通过对银行利率调整和重庆市房地产金融现状的分析,我们可以得出银行利率调整对重庆市房地产金融的影响。 一、重庆房地产金融现状 1.融资渠道单一 在融资方式上,重庆仍与中国其他地区一样,采取依赖银行的单一融资渠道。商业银行的信贷几乎介入了房地产运行的全过程中,是重庆房地产市场各种相关主体的主要资金提供者。在房地产开发资金中,自筹资金、定金及预付款、国内贷款之和已占据着房地产开发资金总量的九成以上,而企业自筹资金中有大约70%来自银行贷款,房屋定金和预收款也有30%的资金来自银行贷款,房地产开发中使用银行贷款的比重在55%以上。股权融资、房地产债券融资在重庆房地产金融中所占的份额非常小。房地产资金信托近年来虽然有显著发展,但仍不能与银行信贷相提并论。 2.银行信贷向房地产全面渗透 据统计,重庆个人住房贷款已占同期全社会个人消费贷款总量的83.1%,显示出住房消费已成为广大居民的消费热点。住房信贷发展已成为大势所趋,住房金融品种也在不断创新,重庆的多家银行开始推出公积金与商业资金的组合贷款业务,有的银行还推出了二手房按揭、住房二次抵押贷款等业务。银行信贷向房地产行业全面渗透,进一步推动了重庆房地产金融业的发展。 3.商品房信贷增长迅速表一 ――数据来源于《重庆统计年鉴―2006》 从表中我们可以看出最近几年以来重庆商品房开发整体呈逐年上升的趋势。而在2007年1到7月中,重庆商品房销售额高达407.22亿元,同比增长 92.1%。 重庆商品房信贷有着如此迅速的增长,除了本身广大消费者对重庆商品房有着强烈需求以外,近年来重庆市各家商业银行在商品房开发、经营、消费过程中,提供了大量的贷款优惠。以及重庆市政府也多次出台了居民住房保护政策。在很大程度上,有效地推动了重庆商品房信贷的发展。 二、利率调整情况 自2004年以来央行不断地进行利率调整,特别是从2007年以来,央行已经进行了四次利率调整。每次的调整幅度不大,有规律可循,但是调整的频率过快,间隔时间也越来越短。 近一步分析,央行最近几次的利率上调主要目的是为了抑制当前过于火热的股票市场。然而实际的情况却是,加息对房地产市场的影响要比股市市场大得多。利率是资金使用的成本,而房地产行业是资金密集的行业。在整个房地产的开发、流通和消费过程中,利率的变化对房地产开发商、商业银行、消费者、投资与投机者等都有不同的影响。 三、利率调整对重庆市房地产金融的影响 由于住房是一种流动性差的投资品,利率的变化对住房的投资者十分敏感,特别是当住房的投资者预期到央行货币政策让利率进入一个上升的通道时,投资者不会贸然地进入房地产市场,甚至会把手中的住房尽早出手。对于住房的消费者来说,利率进入上升的通道对他们的影响更大,因为他们多数人都是通过长期住房按揭贷款进入房地产市场的。银行利率的调整对不同的房地产金融主体有着不同的影响。 1.利率调整对房地产开发商的影响 作为房地产开发商,其开发资金来源主要它主要包括以下几个渠道:一是注册资本金、资本公积金及其他自有资金;二是银行贷款,它包括企业信用贷款和项目贷款;三是上市发行股票募集资金;四是发行企业债券;五是房地产信托,它包括资金信托和资产信托等形式;六是房地产基金,基金的收入来源包括资产增值、房租收入等等,可分为私募和公开发行两种;七是商业信用,如建筑施工企业的短期垫款。 在重庆,房地产开发商的资金主要来源于自筹资金、定金及预付款、国内贷款。其中,企业自筹资金中也有很大部分是来自银行贷款。因此,银行贷款利率上调给重庆房地产开发商的影响比较大 (1)房地产开发商的融资成本提高。目前,重庆的房地产开发企业上市直接融资的还是少数,多数企业还是主要依靠商业银行贷款实现间接融资。因此,一旦银行贷款利率提高,则房地产开发商需要付出更大的代价来使用资金,融资成本就会相应上升。而对一些规模较小、实力较弱、信用较差、开发资金来源单一的小公司,由于其开发资金几乎完全依赖于银行贷款,融资渠道十分狭窄。利率上调后,他们所受到的影响会比那些实力强、信用好、开发资金来源较多元化的大型企业大得多,面临着巨大的财务压力。 (2)房地产开发商的利润有所下降。由于银行利率的提高,意味着房地产开发商要从获得的收入中拿出比原来更多的部分来偿还银行贷款利息,其利润就会有所下降。但近期以来,重庆房价仍然不断向上攀升,重庆房地产市场并没有因为利率的上调而降温,发展势头依然很强。开发商因为加息所损失的利润可以通过提高房价转嫁到购房者头上。因此,房地产开发商的利润虽然有所下降,但其利润没有受到实质性的巨大影响。 2.利率调整对商业银行的影响 商业银行作为重要的房地产金融机构,为房地产行业筹集、融通资金,并提供相关金融服务,在房地产金融领域中占有十分重要的位置。 目前,我国房地产金融主要是由银行房地产信贷构成的,银行信贷贯穿于土地储备、交易、房地产开发和销售的整个过程。在重庆,房地产的开发和消费贷款也同样严重依赖于商业银行。近期以来的几次银行利率调整给重庆的商业银行带来了不小的影响: (1)提高银行贷款收益率。贷款利息收入是商业银行重要的利润来源之一。随着贷款利率的上调,银行新发放的房地产开发贷款、建筑业流动资金贷款和个人住房贷款等房地产金融业务的贷款利息收入都会有所增加,从而提高银行的贷款收益率。 (2)导致房贷客户提前还贷。自2007年以来,央行前后调整四次利率,使得贷款利率上升了0.9%。为了不用偿还由于贷款利率上调带来的利息增长部分,重庆的住房消费者掀起了提前还贷的热潮,部分个人住房贷款经办机构还出现了排队提前还款的场景。新的利率要明年一月才执行,所以许多房贷客户选择在明年一月前部分或全部提前还贷。提前还款量普遍增大会打乱银行的经营战略,影响银行贷款的质量。 3.利率调整对购房者的影响 由于收入不同、资金来源不同,消费目的不一致,利率调整对购房者的影响也不一样: (1)增加普通消费者还贷负担。对于普通消费者,他们购房的目的主要是为了居住,他们选择购房的方式也大多是住房按揭买房。一旦银行加息就会直接增加他们的贷款购房成本,引起月供增加和支付能力下降。面对此情况,有的消费者会选择提前还贷。此外,利率的提高也会打击潜在消费者购房的积极性。 尽管央行近期以来进行了多次利率调整,但每次调整的幅度并不大。以现行的利率水平看来,多次加息也不过使重庆普通消费者每月多负担几十元的房贷。对于重庆一般家庭而言,这样的月供仍是能够接受的。对于那些沿用旧利率还贷的消费者,他们中的许多人都选择赶在明年一月前部分或全部提前还贷。部分新申请房贷的消费者可能会增加自有资金或首付款比例。 而最新的数据显示,从重庆2007年1至7月商品房的销售情况看来,尽管在这未到一年的时间里央行先后提高了四次基准利率,但重庆商品房的销售情况却没有因此而下降。其销售额高达407.22亿元,同比增长92.1%。其原因在于,广大消费者对重庆房地产的需求仍然非常旺盛。 由此看来,虽然银行贷款利率的上调增加普通购房消费者的还款负担,但调整后的贷款利率仍在人们能够接受的范围以内。因此,在一段时间以内,重庆的普通消费者若仍会通过银行贷款进行住房购买。 (2)购房投资者更加慎重投资。对于那些以购房为投资的投资者,受加息的影响较大。他们的情况与普通消费者不同,他们购买的房子不是用于居住,而是用来赚钱,他们所讲求的是投资回报率。银行利率的上调,会直接增加他们的投资成本,如果租金价格或者房价上涨幅度不足以弥补加息导致成本的增加,影响就会很大,不仅投资收益减少,投资风险增大,投资行为受到抑制,可能还会考虑重新寻找新的投资方向。 重庆房地产近年来进入“黄金发展期”,吸引了大量房地产投资者。银行利率的上调会引发一些依靠银行贷款投资者降低其投资重庆房地产的需求,使得购房投资者更加慎重理性地进行投资,在一定程度上能够缓解房地产投资热。 (3)购房投机者炒房受到限制。对于购房投机者来说,由于贷款利率上调,资金成本上升,房价涨幅必须达到一定比例才能确保收回本金,他们的投机风险增加。更重要的是,由于持续加息对资产价格泡沫有挤出效应,投机者很可能改变房价走势预期,因考虑到房价可能下跌而纷纷撤离房地产市场,改变其投机行业和投机产品。 无论对于何种购房者,在重庆目前的经济形势下,银行利率上调都将在一定程度上挤出房地产消费中的非理性因素,从而推动重庆房地产金融业的健康发展。 (作者单位:重庆工商大学财政金融学院) 重庆房地产论文:重庆房地产商在城乡规划中的行为研究 十届全国人大常委会第三十次会议通过了《城乡规划法》,自2008年1月1日起施行,其中对市政基础设施、新城区开发和建设、旧城区改造、城乡建设、城市地下空间的开发和利用、国有土地的使用权等问题给予了明确的指导政策和方针意见。回顾重庆市直辖十年的城乡规划历程,经历了一个循序渐进、不断完善的过程:1998年国务院批准《重庆市城市总体规划(1996~2020年)》,2002年市政府常务会审议通过《重庆市主城区山水园林城市规划(2001~2020年)》,2008年市规委会审议并原则通过《重庆市市域城镇体系规划(2003~2020年)》。目前,重庆区县县域城镇体系规划已完成,江北城、江北滨江地区、南岸滨江地区、沙坪坝滨江地区等城市形象设计已基本形成初步设计成果。在城乡规划的建设道路中,重庆房地产开发商扮演了重要的角色,在政府的管制与引导下,重庆的住宅地产市场、商业地产市场、酒店地产市场已初具规模。 一、重庆城乡规划概述 城乡一体化规划的范围一般认为应包括建成主城区、郊区以及行政管辖区域内的县镇乡村,在充分考虑总体规划要求的基础上,合理配置人口、土地、能源、环境、基础设施等城乡资源,统筹协调城乡矛盾,使其和谐发展。重庆主城一般认为有六区,渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区,以此为中心向外辐射,整个重庆幅员面积8.24万平方公里,下辖40个行政区县(自治县),有19个区、21个县,全市总人口3,144.23万人。 2007年6月7日国家批准重庆市设立全国统筹城乡综合配套改革试验区,随后主持召开国务院第182次常务会议,明确重庆是我国重要的中心城市,国家历史文化名城,长江上游地区的经济中心,国家重要的现代制造业基地,综合交通枢纽,城乡统筹的特大型城市。重庆城镇体系规划将着力建设特大城市,加快培育大城市与区域性中心城市,重点发展中小城市和有条件的建制镇,城市空间规划将延续重庆特有的“多中心组团式”空间结构特征,在现有“三片、四中心”的基础上,布局“五片、六中心、十六组团”。 从重庆建筑业和市政基础设施投资来看,重庆建筑业增加值近五年增长了50%,2006年全年城市市政基础设施建设投资257亿元,比上年增长9.4%,占固定资产投资的10.5%。(表1) 二、重庆房地产与城乡规划的关系 城乡规划包括城乡一体化的过程和区域经济一体化的过程。城乡一体化是为了打破城市与乡镇的分割和对立,加强城乡联系,通过合理利用和优化配置城乡之间的资源和生产要素,达到城乡经济、社会、文化和生态日益融合,持续趋优的动态发展过程;区域经济一体化是指多个行政区经济在体制上组合成为更大规模的经济共同体,其实质在于以区域为基础,提高资源配置的效率。重庆房地产产业在推进城乡一体化和区域经济一体化的过程中起到了基础性建设的推动和促进作用,只要政府规划部门正确管制和引导开发商的个体行为,重庆房地产行业就能够为城乡规划工作的长足发展添砖加瓦。 (一)城乡统筹对房地产业的促进。重庆要按照国务院批准的规划统筹做好城乡建设和管理工作,首先要合理确定城镇人口和建设用地规模。据统计,今后约有数百万人口逐步到一小时经济圈内居住,而主城区的住宅需求也将增大,预计到2010年全市人均住宅面积将由2005年的24.3m2提高到28m2,这无疑对开发商是一个特大的好消息,今后的可开发土地量和可开发面积都将有相当大比例的增长,而且需求拉动的投资增长是健康的、繁荣的,这对于房地产行业来说蕴藏着巨大的经济潜力。基础设施和市政配套是开发商最关心也是消费群选择住宅最先考虑的重要因素,完善、成熟的基础设施不但可以为开发商节约一大笔投资,而且还将会吸引更多的开发商投资该地段,从而更加带动该地区的商业、交通、经济的繁荣,形成良性循环。 (二)房地产业有助于推进城乡建设。2005年3月国际美世人力资源咨询公司的《全球质量调查报告》,以纽约为基准测评了全世界200多座城市的和谐状况,该报告以体现构建和谐社会为标准,根据人们生活质量对城市提出了39项考察项目,最后的结果排行榜显示,欧洲城市占明显优势,排列在前的12名城市除了有3座是加拿大的,其余9座均为欧洲城市,我国城市由于经济发展水平较低、环境污染严重、交通状况差、空气质量和饮用水不合格等排名落后,上海排名第102位,北京为132位。 随着城市居民对居住环境的要求越来越高,房地产开发行业为了满足消费者需要正在进行高品质生活区的开发和建设,各大房地产商纷纷将资源投入到研究消费者市场需求上,在很大程度上房地产开发商的利益目标与城市构建和谐社会的目标是相一致的,构建和谐社会是开发商追求的最高境界。现在人们越来越重视居住环境,讲究绿色、环保、节能建筑,强调健康、安全、生态小区,开发商想要持续经营就必须有长远发展的战略眼光,只有不断推出被市场认可、称赞的楼盘才能够长久生存。在城市建设中,开发商扮演着主角,开发商自身素质的提高是对城市建设最大的贡献。 统筹城乡工作要着眼于统筹新农村建设和统筹城镇体系建设,大力打造城镇群。如今理性的开发商已经不光把目光集中在主城区繁华地段,随着主城稀缺资源越来越少,开发商开始顺应城乡统筹的政策逐步与乡镇企业合作,联合建设乡镇经济,在城市郊县搞旅游地产开发或小型造城运动,以重庆沙坪坝区歌乐山片区为例,歌乐山以西区域属于远郊地段,经济欠发达,居民以农耕生活为主,随着歌乐山交通隧道的贯通,其远郊乡镇离主城的距离被大大缩短,如果开发商与这些乡镇搞联合开发,就可以带动周边经济的发展和城市的建设。现在已经有一些开发商与乡镇政府联合开发土地的行为,不但使开发商通过这种方式获得了土地,同时也促进了新农村建设,搞活了农村经济,繁荣了农村市场,推动了城市化进程。 (三)房地产业对农业人口的贡献 1、对农村富余劳动力的消化。在统筹城乡的进程中,大量农村富余劳动力转移向城市,建筑业是消化这部分人群的最大行业,与之息息相关的房地产行业是加大农村劳动力就业的主要行业。一方面随着社会福利保障体系的不断完善,开发商将会成为解决社会就业问题的潜在贡献者;另一方面进城务工经商的农民向城镇居民转化的首要问题是对农民工的就业安居扶持工作,“安居”这个重任最后也会落在开发商身上,政府大力支持经济适用房、限价房、廉租房的建设,在相关方面给予开发商经济补偿和优惠政策。 2、引导农民走产业化经营之路。在新农村建设中,开发商应尊重农民意愿,与当地经济社会发展规划相衔接,与产业、土地、城镇等规划相衔接,完善农村布局。在帮助发展农村经济、搞活农村建设的过程中,逐步帮助农民增收,发展特色经济,走产业化经营之路,同时体现生态型建设的理念,做到远看和谐、近看整洁,做好环卫工作处理机制,促进人与自然和谐共处。 3、引导农民向技能型转变。开发商不论是在城市建设中还是在新农村建设中,都应帮助并引导农民工或农村人口向技能型、专业型、知识型转变,加强对农民工或农村人口的培训工作,丰富培训内容、创新培训方式、提高培训效率,缩短农村人口与城市人口的地域文化差异,提高劳动力的综合素质,最终达到双赢的效果,给开发企业增加效益和产值,创造价值。 三、正确引导房地产开发商行为 在城乡规划中,政府规划部门应正确引导开发商的行为,做好工程项目用地审批工作,各层次城市规划以及重要项目、建筑设计方案在审批时实行透明化、公开化和规范化,以审批建设项目“一书两证”为重点,即《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》,公开审批流程。城乡规划应从城市整体规划出发,分析城市可利用的空间资源和各类用地的配置,包括居住、商业、交通、市政设施等资源的配置,合理规划城市建设用地,并以此调控各类资源,进行优化,避免由于具体建设项目不合理的选址和不合规范的建设造成资源浪费,并通过建设时序的控制使资源的使用适度。城乡规划应更好地发挥对资源进行综合调控和优化配置的作用,通过对资源的合理使用达到最积极的集约;同时,政府应加大对土地使用权出让的控制力度,落实用地招标拍卖挂牌出让制度,对地方用地指标严格控制,在土地税收方面采取一些措施,以控制开发商的拿地行为。重庆建设试验区将在土地管理和使用制度上推出一系列新举措,今后农用地只要不改变用地性质,就可以流转,以促进农村土地规模化、集约化经营。在保护和尊重农民土地承包权和宅基地权益的基础上,探索对农民进城后自愿退出的宅基地和承包地回购、置换等政策,采取土地换社保、提供免费培训、廉租房或给予住房补 贴、享受城镇最低生活保障等政策措施,鼓励农民自愿退出承包地和宅基地。 四、结论 重庆设立全国统筹城乡综合配套改革试验区给重庆房地产行业带来了新的发展契机和方向,许多开发商开始思考新的开发模式,不断探索与农村乡镇企业搞联合开发,这种行为既响应了国家关于新农村建设的号召,更与构建和谐社会的城市建设密不可分,政府在管制和引导开发商行为的同时,应支持、鼓励开发商参与到城乡规划建设中来,使开发商在得到自身利益的同时,为城市建设和城乡规划做贡献。 重庆房地产论文:从二元经济理论看重庆房地产市场 提要 根据重庆房地产市场现状,运用二元经济理论,分析重庆房地产市场高热的根本原因,提出相关建议,以达到国家宏观调控房地产市场的初衷。 关键词:二元经济理论;资金转移 2007年重庆作为西部大开发重点建设城市迎来了直辖10周年庆典,同时又作为城乡统筹新政特区。在这些外部概念的刺激下,重庆的房地产迎来了其爆发式增长的一年。但是,与建设无关的其他行业的经济却无明显增长。这就是重庆的“类似二元经济”现象。针对此现象本文建立了二元经济模型,并分析了模型背后的深层次原因,同时提出一些相关建议。 一、重庆房地产市场现状 2007年全国房价普遍大幅度上涨。据国家发改委和国家统计局的最新调查数据显示,2007年11月全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨10.5%,创下近两年房价增幅的新高。另外一组来自国家权威部门的统计数据也同样验证了2007年房地产市场的热度。“国房景气指数”在经历年初的短暂下行后,从4月开始不断高涨,从102.6上扬到11月的106.59。而1~11月份,全国完成房地产开发投资21,632亿元,同比增长31.8%。 在全国房地产高热度的大环境下,重庆的房地产也是如火如荼,2007年lO月22日市统计局前三季度房地产市场数据,指出重庆市在直辖十周年和城乡统筹试验区双重效应下,全市商品房销量同比大幅增长。统计显示,重庆前三季度卖出2,198.65万平方米商品房,同比增长89,2%。以下是重庆房地产2007年1~8月份的详细数据。 (一)商品房住宅月度成交量及分布(图1) 2007年8月主城区商品房住宅成交套内面积199.58万平方米,较上月上升19.51%;与2006年同期相比,上升376.35%;从2006年以来达到最高峰。重庆成为特区新政的政策,继续强有力地刺激主城区房市升温,单月成交面积率创新高。 (二)商品房住宅月度成交均价(图2) 2007年8月主城区商品房住宅物业套内成交均价为3,948元,平方米,较上月上升5.4%,与去年同期相比,上升29.1%,成为2006年以来单月最高的套内成交均价。 通过上面的统计数据看出,重庆房地产的发展热度是非常高的。尤其是在实施特区新政后,房地产价格爆发式的上涨更是让人瞠目结舌,最显著的是江北区的房价在一个月间从3,500元左右飙升至6,000元。 二、刘易斯的二元经济理论回顾 威廉・阿瑟・刘易斯在1954年发表的《劳动无限供给条件下的经济发展》一文中,首次研究和提出了发展中国家的二元经济结构理论:处于经济发展早期阶段的大多数国家,其经济不是~元的,而是二元的,是高工资经济和低收入经济并存。刘易斯认为,发展中国家的经济是由现代化的工业部门和传统落后的农业部门组成。传统部门的人均产量大都低于现代工业部门,但存在着大量的剩余劳动力,这就保证了现代工业部门规模扩大所需要的劳动力。由于劳动力供给是无限的,且农村的平均收入低,工资可以保持在低水平上,从而使现代工业部门可以获得较高的利润。这些高利润再投资,又能使现代工业部门越来越扩大。因此,现代工业部门相对于落后的农业部门不断扩大,形成了发展中的二元经济结构。 三、结合二元经济理论,分析重庆房地产市场在国家宏观调控下保持高热的原因 在当今中国,与房地产有关的行业是过热的,重庆也不例外,尤其是在重庆直辖十周年和城乡统筹新政双重概念下,房地产爆发式的增长更是让重庆房地产的热度达到了前所未有的高度。但在重庆与房地产无关的行业相对于如火如荼的房地产业而言是过冷的。重庆经济是同时过热、同时过冷并存,这就是所谓的“类似二元经济”。结合现在中国的房地产市场现状和重庆自身特点,分析重庆房地产高热的根本原因: (一)市场方面。笔者并不赞同大多数人的观点:房地产价格上涨是由于流动性过剩所造成。笔者认为,投资环境的急速恶化,使得很多企业家把应该投资而不投资的钱大量挤压起来进入楼市、进入股市才是症结所在。目前,在重庆购买地产的资金按照重要性可以分成三类。第一类,也是最重要的资金就是很多企业家把应该投资而不投资的钱挤压出来的资金,打入房地产市场。第二类,重庆外的热钱,很多外省投资者,看中重庆在未来几年的发展前景,将剩余资金投入到重庆房地产。第三类,是我们老百姓的储蓄款。目前,所有宏观调控的政策所针对的资金基本上是针对国际热钱和上述的第三项。目前并没有任何政策对第一项资金进行调控,重庆也没有相关政策限制外省虚拟资金进入重庆,所以会有大量的资金进入重庆房地产市场,造成重庆房价居高不下。 用经济学分析:资金的效用差异导致资金的转移。模型如下:(图3) 用图3来描述重庆城市经济资金转移模型,图中O为投入的资金数额,TU为资金金的总效用,TU1为投资房地产相关行业的效用曲线,TU2为投资房地产无关行业的效用曲线,在任何时候均有TU1 TU2。由图3可知,随着资金投入量增加(K1移向K2),TG与TU1的差距随之增大。作为理性投资人必然希望自己的资金效用最大化,所以最后结果是大量资金流入房地产市场。 (二)政策方面。全国各地的地方政府都是以GDP为纲的理念推动地方建设,重庆作为西部重点开发城市和城市城乡统筹新政特区,需要保证GDP的高速度增长,如此必然把重庆市内的有限资源误导到与建设有关的部门上,导致与建设有关的部门是过热的,其中最典型的就是房地产,而其他民营经济是相对过冷的。 (三)国家的宏观调控。国家在最近调控中不断地提高利率,不断地紧缩货币,会使得投资引商环境急速恶化。在宏观调控下,银行随时随地不讲情面地抽紧银根,这种资金成本以及银行抽紧银根的做法加大了项目投资的融资风险,使得很多企业家放弃项目投资,而把资金转入到收益更高、风险相对小的房地产市场,也是导致重庆乃至全国房地产高热的一个原因。 四、二元经济所导致的后果 (一)产业结构失衡。二元经济下,会使得过热的产业持续过热,而相对过冷的产业因为缺少资金而不断萎缩,最终导致产业结构的严重失衡。 (二)资源浪费。由于过热部门的火量投资建设而超出实际需要,就会导致大量的建设项目闲置,浪费有限的资源。尤其在重庆这种资源并不充裕的西部城市,这种浪费是令人痛心疾首的。 五、相关建议 (一)建议中央政府及重庆地方政府出台针对第一类资金投资地产的政策,以遏止投资引商环境的恶化,为城市经济的持续发展奠定基础。增大投资性购房的税率;相反,对于投资与房地产无关行业的给予一定的税收优惠,尽量使他们的利润率达到均衡。 (二)对现行的房产证管理和发放政策实行改革。对商品房的房产证实行限时交易,即购房者(不管是第一套还是第二套)从购房当日起10-30年内不得交易、过户(该办法实行前可有半年到一年的过渡期)。具体的限定时间由政府部门统一制定。打击省际虚拟资金大量涌入重庆房地产(如类似温州炒房团),打击外省游资哄抬房价的行为。 (三)在对政府官员的政绩考核制度中,考虑非建筑相关产业对GDP增长的贡献率。 总之,应当从市场和政策两个角度减少投入房地产的资金,以达到中央宏观调控房地产市场的初衷。 (作者单位:1、重庆大学建设管理与房地产学院;2、重庆市政设计院) 重庆房地产论文:重庆房地产周期波动实证研究 提要本文借鉴国外研究指标体系的思想,并结合国内的各种指标,从宏观经济和市场的角度,采取四类指标共11个具体指标,建立重庆市房地产周期波动指标体系。然后,用主成分分析法合成重庆市房地产周期波动综合指数,并对其周期波动特征进行分析。最后得出结论,重庆市房地产市场受国家宏观经济政策影响很大,目前处于可控阶段,且从长期来看,仍具有上涨趋势。 关键词:主成分分析;房地产周期波动 目前,国内对于区域房地产周期的研究正在兴起,但是对于重庆市房地产周期波动的研究仍属空白。本文的研究目的就是通过运用主成分分析这一多元统计工具,对重庆市房地产周期波动进行研究。 一、主成分分析的基本原理 主成分分析法是霍特林在1933年首先提出的,它是利用降维的思想,在损失很少信息的前提下把多个指标转化为几个综合指标的多元统计方法。在本文中,利用主成分分析法进行重庆市房地产周期波动的综合分析。将影响房地产周期波动的多个指标的数据标准化,以解决各指标的可综合性问题;进行因子分析,计算特征根和特征向量表,形成指标的主成分表达式,进而计算得到合成指标。 二、重庆市房地产周期波动实证研究 1、指标体系的选择。本文借鉴国外研究指标体系的思想,并结合国内的各种指标,从宏观经济和市场的角度,采取四类指标共11个具体指标来建立重庆市房地产周期波动的指标体系。(表1) 2、应用主成分分析法确定综合指数。由于重庆市房地产周期波动属于增长型波动,本文选择各个指标的增长率进行主成分分析。 通过SPSS软件进行主成分分析,得出主成分Fi的表达式。再以每个主成分所对应的特征值占所提取主成分总的特征值之和的比例作为权重计算得到主成分综合模型如下: 根据以上模型即可计算各年份的综合指数值,并根据时序绘图。(图1) 3、重庆市房地产周期波动的特征。根据图1,可以看出重庆房地产业呈现出周期波动特征。重庆市房地产市场从1991年至今大致分为三个周期:第一个周期从1991年至1997年,1993年达到第一个高峰,1995年达到第二个高峰,此后逐渐衰退,1993年和1995年为繁荣阶段;第二个周期从1998年至2000年,1999年达到谷底,2000年出现回升;第三个周期从2001年至今,2004年第一次到达谷底,2006年出现衰退的现象,出现又一次的谷底,2007年出现回升,但本轮周期的波峰至今仍未出现。 三、结论 1991~2007年的重庆市房地产市场明显存在周期波动,且波动特征明显。从对其波动特征的分析来看,重庆市房地产市场受国家宏观经济政策的影响很大。政府对房地产市场的经济活动干预和控制能力强,构成了特有的政策周期。从而说明重庆市房地产市场仍处于可控阶段。由于未找到第三周期(2001年至今)的波峰位置,说明重庆市房地产市场长期仍具有上涨趋势。 (作者单位:1.重庆大学建设管理与房地产学院;2深圳市政府投资项目评审中心) 重庆房地产论文:重庆房地产空间分布均衡性研究 提要本文简要介绍重庆房地产业近期发展概况,从重庆房地产投资、商品房竣工面积、商品房销售面积、商品房价格、房地产资源占有量等方面详细说明重庆房地产业的区域发展状况,重点分析重庆房地产空间分布不均衡的原因,并提出相应的调整对策。 关键词:重庆房地产;空间分布;均衡性 一、重庆房地产发展总体状况 直辖以来,重庆房地产业飞速发展。房地产开发企业从1997年的622个增加到2008年的2,280个;房地产业从业人员从1997年的2.49万人增加为2008年的8.61万人。2008年重庆房地产开发投资完成额991亿元,占全社会固定资产投资比重达到24.50%,近十年平均增长率为27.54%;2008年全市商品房销售面积2,872.19万平方米,近十年平均增长率为25.86%;2008年房地产业增加值达191.21亿元,近十年平均增长率为16.26%。 重庆房地产业在高速发展的同时也呈现出一些问题,如供求结构不均衡、房价有所波动且相对居民收入过高、房地产金融市场存在不足、房地产市场秩序略显不规范、房地产行业管理分散等。 二、重庆房地产业各区域发展分析 2006年12月,重庆市提出“一圈两翼”发展战略:距离主城区大约1小时通勤距离半径范围内的区域为“一小时经济圈”,占全市总面积的34.8%,占全市总人口的59.4%;以万州为中心的渝东北地区、以黔江为中心的渝东南地区为“两翼”。 (一)重庆房地产投资区域分布。重庆房地产投资主要集中在“一小时经济圈”区域,2006~2008年累计达23,117,056万元,占到全市总量的94%,“渝东北”和“渝东南”分别只占5%和1%左右。重庆市区域发展正由中心逐渐辐射到周边,城镇化的脚步正在加速。从表1可以看出,虽然在纵向上2006~2008年三年来“渝东北”和“渝东南”房地产投资的同比增速大于“一小时经济圈”,但所占比例依然较小,绝对增加额更是无法和“一小时经济圈”相比。(表1) (二)重庆商品房竣工面积区域分布。重庆商品房竣工总面积稳步增长,2008年达2,367.94万平方米,其中“一小时经济圈”占83.26%,比以往有大幅度下降。近年来,“一小时经济圈”所占比例呈下降趋势,但仍占据主导地位;相对所占投资总额比例,“渝东北翼”所占比例较大,并且呈逐年上升的趋势;“渝东南翼”所占比例波动较大,不利于本地区房地产业的健康发展。(表2) (三)重庆商品房销售面积区域分布。2007年是重庆房地产业发展的巅峰时期,商品房销售面积达3552.92万平方米,其中“一小时经济圈”突破了3,000万平方米,占全市比例更是高达87.31%;“渝东北翼”及“渝东南翼”总量都在不断上升,但所占比例依然较低。(表3) (四)重庆各区域商品房价格情况。2008年重庆“一小时经济圈”商品房均价为3,046.19元/平方米,远高于“渝东北翼”1,596.97元/平方米及“渝东南翼”1,784.55元/平方米,“一圈”的均价约为“两翼”的两倍,见图1,表现出明显的非均衡性。(图1) 三、重庆各区域人均房地产资源占有量对比分析 从图2可以看出,重庆房地产市场的三个区域在2006~2008年人均投资额、人均竣工面积及人均销售面积都存在着较大的差距。在人均投资额方面,“一小时经济圈”分别为“渝东北翼”及“渝东南翼”的4.73倍及4.74倍,表现出极其显著的非均衡性;在人均竣工面积方面,“一小时经济圈”分别为“渝东北翼”及“渝东南翼”的1.86倍及2.28倍,相对投资方面略有好转,但非均衡情况仍相当严重;在人均销售面积方面,“一小时经济圈”分别为“渝东北翼”及“渝东南翼”的1.69倍及2.54倍,即在需求端“渝东北翼”及“渝东南翼”与“一小时经济圈”仍然存在较大差距。(图2) (一)空间分布非均衡性原因分析。重庆房地产市场在“一小时经济圈”、“渝东南翼”及“渝东南翼”三个区域表现出的严重非均衡性,主要是因为三个区域国民经济发展的水平相差甚远,在人均收入等方面存在一定差距。2008年重庆GDP总量为5,096.7亿元,一小时经济圈、渝东北翼、渝东南翼的GDP分别为3,959.3亿元、857亿元和280.4亿元,在全市所占的比重为77.7%、16.8%和5.5%。而同期三个经济区域的人口分别占全市人口的56.1%、33.2%、10.7%。财政收入是地方经济实力的反映。2008年三个经济区域的地方财政收入分别为382.3亿元、48.3亿元和23.5亿元,在全市所占比重分别为84.2%、10.6%和5.2%。由三地区国内生产总值和财政收入的对比可知,“一圈”经济实力最强,渝东北翼次之,渝东南翼较弱。 居民的收入和消费与经济发展水平是同步的,由于取得资料的局限和时间关系,本文以城镇经济单位职工年平均工资代替城市居民可支配收入。2008年一小时经济圈、渝东北翼、渝东南翼城镇经济单位职工年平均工资分别为28,181元、22,323元和23,536元,一小时经济圈分别高出渝东北翼、渝东南翼26.2%和19.7%。同期一小时经济圈、渝东北翼、渝东南翼农民人均纯收入分别是5,183元、3,639元和3,242元,一小时经济圈分别高出渝东北翼、渝东南翼42.4%和59.9%。2008年一小时经济圈、渝东北翼、渝东南翼社会消费品零售总额分别是1,639.9亿元、311.8亿元和112.4亿元,一小时经济圈分别高出渝东北翼、渝东南翼5.2倍和14.6倍。同期一小时经济圈、渝东北翼、渝东南翼城乡居民储蓄余额分别是3,010.2亿元、792.5亿元和1,817.9亿元,一小时经济圈分别高出渝东北翼、渝东南翼270%和65.6%。无论是消费还是积累,一小时经济圈均高于两翼。 重庆市是大城市、大农村二元结构特征非常突出的直辖市,区域经济差距的存在是不可避免的,也是造成房地产市场区域发展不均衡的重要原因,我们要正视差距的存在,但不可让差距拉得过大,因为房地产市场差距不理性地扩大会造成社会不稳定,特别是渝东南地区是少数民族集聚区,需要采取一些措施对“两翼”房地产市场进行调整扶植。 (二)调整对策 1、实施“强者更强、弱者变强”的差异化发展模式。针对二元结构非常突出的重庆,要想三个区域的房地产市场共同全面发展,各方面的条件还不成熟。因此,我们认为“一小时经济圈”的加快发展,“渝东北翼”、“渝东南翼”发挥后发优势,后来居上,实施“强者更强,弱者变强”的差异化发展模式是重庆缩小房地产地区差异的较好选择。 2、加强“两翼”基础设施建设。基础设施是吸引投资的主要因素,在上文的分析中可以看到“一圈”和“两翼”在房地产投资方面存在着巨大差距,因此加强“两翼”基础设施的建设是优化投资环境、吸引更多房地产投资、缩短差距的重要手段。 3、加大财政转移支付和扶植力度。对“渝东北翼”及“渝东南翼”,尤其是少数民族集聚区域,通过财政转移支付等措施,促进这些地区房地产业的发展;出台一些扶植性的区域倾斜政策促进这些地区房地产业的发展,比如在税收上相对于“一圈”给予部分减免。 4、在“两翼”加强政府服务性建设。相对“一圈”中政府在房地产开发中的服务理念,“两翼”存在着明显的滞后性。不仅要突出政府在房地产开发中的引导作用,更要发挥地方政府在房地产市场中的服务性。同时,这也是吸引投资、促进房地产市场健康发展的重要方面。“两翼”地区应及时更新理念,突出政府在房地产开发中的服务作用。 (作者单位:重庆大学建设管理与房地产学院) 重庆房地产论文:重庆房地产企业营销沟通渠道研究 摘要:本文通过研究目前重庆房地产企业营销沟通的现状,深入了解到目前房地产企业在营销沟通渠道中存在的问题,并针对这一问题,有针对性地提出了新型的营销沟通渠道模型。同时,作者还分析了该模型的特点和功能。这一新型的营销沟通渠道模型从消费者需求的角度出发,从外而内地开展营销工作。站在消费者角度去展开营销,从而实现企业与消费者双赢的局面。 关键词:房地产企业;营销;沟通渠道 一、房地产企业营销沟通渠道现状调查及结果分析 笔者以重庆市部分房地产企业为样本点开展了一次关于房地产企业内部营销沟通渠道的调查,关于企业内部营销沟通渠道的调查结果如下: 1.被调查者所在公司各个部门的作业流程 目前大部分公司采用的开发作业流程是流水线式的或者没有具体的流程规划。流水线式的作业流程虽然符合整个房地产开发的程序,但是营销策划没有从一开始就贯穿进来,从而没有发挥营销应有的作用。这从一个侧面反映了目前重庆房地产企业在营销理念上认识不准,房地产开发还缺乏规范的运作机制。 2.被调查者所在公司各部门之间的主要沟通渠道 沟通方式当然也会影响到沟通的效果。统计表明,大部分公司都有例会、例会会议纪要、电话沟通等方式。但不可忽视的是,有一定比例的公司以由合作单位代为转达的方式进行沟通的,这种间接的沟通方式既影响沟通的效果又影响沟通的效率。 3.被调查者所在公司各部门会议由谁确定? 会议是一种很重要的沟通方式,那么由谁来决定是否开会也很重要。由老板来决定是否开会、何时开会带有一定的主观性和随意性,并非所有的老板都对公司有一个客观和全面的了解,所以这种方式不一定能够产生好的效果。统计表明,还有较大比例的公司是经过各部门申请后,由总经办审阅后组织,这种方式的缺陷在于手续过于繁琐,一些急于马上解决的问题可能会因此而错过了时机。 4.被调查者所在公司例会制度的构成 从被调查公司的例会制度构成可以看出,绝大多数公司都有管理层例会制度,而设置相关部门例会制度的公司则相对较少,因此各相关部门缺少相互沟通的必要条件。 统计表明,被调查公司在例会频率上有较大的差异,还有较大比例(20%)的公司例会不固定。这说明重庆的房地产企业在例会制度上还不太规范,还有待改进。 二、重庆房地产企业内部营销沟通渠道研究 笔者基于前期的调查研究的数据统计和分析结果,提出如下营销沟通渠道模型(见图1)。 针对目前房地产企业内部营销沟通渠道的弊端,本模型充分重视了营销部门在信息收集和沟通中的地位和作用,加强了营销部门和其他各部门的双向沟通,以及营销部门与消费者的双向沟通。更为重要的是,这一模型是以消费者为导向的,它强调的是与潜在消费者沟通的本质意义上展开营销活动,并且实行由外而内的决策过程,即企业是基于消费者的需要而做出决策,而不是基于企业自身做出决策,然后让消费来接受。该模型有如下几个特色: (1)相对于传统的房地产企业沟通而言,该沟通模型确立了营销部的中心地位,强调了营销沟通对企业决策部门的重要性。 (2)该模型也特别强调了营销部门与其他各部门如市场调研部、人事部、财务部等部门的沟通,将营销部门与其他部门的沟通作为企业决策的依据。营销部门可以通过其与人事部门的沟通,提出他们对营销人员的要求;通过与市场调研部的沟通,了解当前消费者最感兴趣的户型、房屋单价、总价,以及他们对小区配套及环境等方面的要求;通过与财务部的沟通,可以促使他们对营销活动策划的经费提供支持;通过与工程部的联系,促进他们加快工程进度,强化工程质量,以便按质按时交房;通过与成本控制部的沟通,制定出一个既能让消费者接受又可以让企业最大程度地赢利的房价;等等。 (3)在这一过程中,营销部不仅起到了项目信息收集的作用,还承担着项目信息处理和反馈工作,更在项目开发过程中起到了信息交流和协调的作用。 (4)要达到以上目的,离不开决策系统的支持,也即项目决策部门必须赋予营销部门足够的权利,同时,还需要公关部门的支持。当然,为了防止营销部门权力过大,企业也可以专门设置一个营销监测体系,对营销部门的活动进行监督和考核。 三、营销沟通渠道的功能 1.为房地产企业内部营销沟通建立体制保障 如前所述,目前大多数房地产企业内部营销沟通不善的原因在于内部组织机构设置不合理,营销部门处于和其他部门平行的地位,而不是处于一个统领的地位,这种组织结构不利于营销部门有效地和其他部门实行沟通。作者通过研究这种新型的房地产企业内部营销沟通渠道研究,试图改变目前房地产企业内部组织结构的弊端,从组织结构上赋予营销部门以权力,那么营销部门在和非营销部门进行沟通便有了制度上的保障,可以改变营销部门名不符实的尴尬地位。 2.促进营销部门与非营销部门之间的有效沟通 由于传统的营销管理系统使得营销部门和非营销部门之间有一定的独立性,虽然营销部门花费了较多的时间和金钱投入到消费者需求的调查和信息的采集上,并且是从一开始就介入了项目的运作(也即全过程营销),但由于营销部门和非营销部门的沟通障碍,无法把营销部门的良好构思和营销理念传达给非营销部门,从而无法真正发挥营销的作用。 3.实现企业与消费者之间的双向持久沟通 企业要发展壮大,必须要拥有一个相对稳定的顾客群。这需要企业和消费者之间建立一种持久和双向的联系,不间断与消费者的互动交流,让消费者一直保持对企业的关注和兴趣,成为企业产品的潜在购买者。而这一模型能够将消费者对产品的需求通过营销部门传达给企业内其他部门,如设计部、工程部、财务部、销售部等等,让这些部门及时并且准确地掌握消费者的真正需求,并把这种需求体现在产品的设计、工程质量、资金支配以及销售策略等方面,不断地对产品进行改进,这样生产出来的房地产产品才会是适销对路的。 作者单位:重庆工商大学管理学院 重庆房地产论文:重庆市住宅类房地产价格影响因素分析 [摘 要]房地产业对其他很多相关行业有着带动作用而成为国家的支柱产业,对于房地产价格的合理评估对于国民经济运行也有着十分重要的作用。本文在传统的影响住宅类房地产价格的因素中选出对重庆住宅类房地产价格影响较大的因素,并通过结构方程模型对其中的建筑因素进行了相应的分析,为重庆市住宅类房地产动态评估打下基础。 [关键词]重庆;住宅类房地产;影响因素 1 引 言 房地产指土地、土地上的定着物以及诸如水和矿藏等自然资源,还包括与土地所有权有关的所有权或利益。住宅类房地产天然与所附着的土地、土地周围的相关状况有着联系。不同状况的房地产价格千差万别,影响房地产价格的因素如何量化?国外学者使用房地产价格的享用模型,将影响房地产价格的因素代入相关线性回归模型中进行度量;国内对于房地产价格的度量主要从房地产价格的影响因素体系着手,运用市场比较法进行修正评估。 2 重庆市住宅类房地产价格影响因素体系 2.1 因素体系的构建 张所地等人在城镇土地的定级估价当中,在将古交市土地划分为50个匀质用地单元后,通过可直接测算的子因子分数数据,测算出商服繁华度、基础设施完善度、交通条件、环境条件、自然条件、资源开采影响度、人口密度这7个影响地价的因素,并在此基础上进行单宗房地产价格的评估。戚晓曜使用模糊的神经网络模型进行房地产评估,在评估中,他主要考虑以下房地产价格影响因素:国家宏观经济形势、国家有关财税政策、国家经济结构、世界金融宏观形势、所处地段、设施与设备、交通状况、周边环境、建筑结构、室内装修、工程质量、朝向、楼层。郭庆军等人在房地产估价中考虑这些因素:自然条件、基础设施条件、交通条件和行政条件。王秀丽、骆汉宾在运用市场比较法分析房地产价格时考虑住宅类房地产的主要特征因素有:地段等级、交通便捷度、服务设施、基础设施、环境质量、建筑结构与质量、建筑物设施设备、成新、装修与朝向。 将重庆市住宅类房地产影响因素体系分为8个大类:建筑因素、区位因素、人文因素、环境因素、自然因素、政策因素、经济因素、预期因素。 2.2 基于结构方程模型的数据处理 根据结构方程模型的分析,再结合实际调查数据便可以得到重庆市住宅房地产建筑因素的指标状况。 重庆房地产论文:重庆市解决房地产权证遗留问题的主要做法 房地产权证遗留问题一直是困扰国土房管部门的一大难题,一方面是合法购房老百姓日益强烈的办证合理需求,另一方面是根源于开发建设各环节的不规范带来的无法办证情况。究其原因,既有开发主体行为的不规范,又有行政监管不到位和管理制度设计缺陷,也有部分购房群众维权意识不足的问题。我市于2002-2003年集中开展了解决房地产权证遗留问题的工作,其后采取“一事一报、一事一议”方式协调解决权证遗留问题。目前,累计解决了近700万平方米土地和1500万平方米住房的房地产权证遗留问题,化解了多年积累的突出矛盾, 得到了社会广泛好评。 一、政府主导,部门负责,合力推进房地产权证遗留问题的处理 重庆市委、市政府对解决“两证”遗留问题高度重视,2002年10月16日,时任重庆市委常委、常务副市长黄奇帆主持召开专题会议,研究部署解决“两证”(“房屋所有权证”、“国有土地使用证”)遗留问题,并随即成立了解决“两证”遗留问题申办工作临时办公室。事后,重庆市国土房管局牵头在对全市无法办理房地产权证的项目进行全面清理和分类的基础上,加大政策研究力度,确立了处理“两证”遗留问题的原则、方式和措施。涉及主城区的,由所属各区分局和土地房屋权属登记中心具体办理;远郊区县的,由所属各区县国土房管部门具体办理。 (一)处理原则 1.尊重事实,特事特办原则。已竣工出售但存在产权遗留问题的房屋,其客体违法性是肯定的。但其作为客观存在的事物,应在建筑合法、结构安全的前提下,采取补救措施,尽量使其合法化。在解决房地产遗留问题时,国土房管、建设、规划、消防等部门要采取“特事特办,联合会审”的原则处理,在各司其职的同时,加强协调和配合。 2.规费征缴与办证分离原则。对拖欠土地出让金和各种规费的开发建设单位,由各部门督促其限期缴清,逾期不缴的,按照规定处理。同时,实行规费征缴与办证分离的原则,对目前确无能力缴纳的,可采取挂账方式,并制订缴款计划,在保留追缴权的同时,各部门立即完善相应手续,国土房管部门为购房人办理房地产权证。 (二)处理方式 1.政府发文,社会公告,集中申请的启动模式。市政府以渝府发[2002〕82号文正式全面启动清理房地产权证遗留问题工作,并在《重庆日报》、《重庆晨报》上《关于加快申报主城区〈房屋所有权证〉〈国有土地使用证〉工作的通告》。 2.明确分工、划清职责、部门联动的办理模式。对属于申办范围内规划手续不齐备的房屋,由规划部门负责就其是否占规划道路、公共绿地、重要市政设施用地,是否严重影响城市规划等情况提出审查意见;对属于申办范围内建设手续不齐备的房屋,由建设部门及所属部门组织质量检验,对不影响住用安全的房屋及时补办质检验证和备案手续;国土房管部门对属申办范围内的土地房屋,及时审批确权发证。 (三) 处理措施 1.对房屋已竣工群众已入住但未通过规划、建设、消防等部门综合验收致使房屋未办理初始登记的,采取规划、建设、消防、国土房管部门联合会审,国土房管部门依据联合审批表上的审查意见颁发房地产权证。 2.对无开发建设单位申办房屋初始登记的无主项目,依法代为申请。若前期资料齐全,则采取由房屋买受人书面委托物业公司,或业主委员会、或推荐业主代表,或委托中介公司,集中该项目房屋买卖合同,缴款凭证、房屋买受人身份证明、委托书等资料,填写登记申请书,向房屋所在地登记机构申请办理房地产权证;若前期资料不齐,则由房地产开发行政主管部门牵头,组织规划、建设、国土房管等相关部门,直接对竣工项目进行质检会审,对不影响住用安全的,经联合审批后办理房地产权证。 3.对开发建设单位与施工单位或联建单位存在纠纷,纠纷一方不提供相关资料影响验收及办理房地产权证的,由建设部门直接组织相关部门进行质检会审,规划部门负责提供相关资料,国土房管部门凭会审的质检备案材料和相关手续对已售房屋部分办理房地产权证;对未售部分由建设部门提请有权机关暂停其销售、抵押登记,待纠纷双方达成一致协议后,恢复办理相关手续。 4.对未办理合同备案登记导致的一房多卖,已售房屋被抵押或查封冻结的,房屋买受人应依法向人民法院申请,按法院生效的司法文书,由权利人申请办理房地产权证;对房屋已被抵押,但未被查封冻结的,房屋买受人可与建设单位、抵押权人协商,采取用其他资产置换抵押方式,或由抵押权人书面同意解除抵押后,由实际购房人申请办理房地产权证。 5.对国有大中型企业、行政事业单位或已批准列入破产计划企业的房屋历史遗留问题,如1989年7月13日前确因生产、居住需要修建的生产、办公、业务用房、职工宿舍等永久性建筑,虽未办理用地、规划、质检等建房手续,但不影响市容、交通、消防,也不影响邻里通风、采光、进出道路的,由房屋安全鉴定部门出具住用安全证明的方式办理,国土房管部门据此颁发房地产权证。 6.对开发建设单位拖欠土地出让金和规费的处理,采取规费征缴和办证分离的原则,对一次性缴清欠交的土地出让金和各种规费确有困难的,开发建设单位向各征收部门申请,制定缴款计划,经审批同意后,准予挂账,完善相关手续后先行办理房地产权证。 二、主要做法 一是统一思想,上下联动,狠抓落实。从市到区各级政府、职能部门思想认识的高度统一是解决房地产遗留问题的根本。在各级部门认识统一下,市区上下联动,形成高效工作机制,采取强有力的工作手段,切实推动了清理工作。 二是部门配合,各方协调,协同办理。房地产权证遗留问题的处理涉及开发建设前期各部门,通过与规划、建设部门共同制定《关于解决办理国有土地使用权证和房屋所有权证遗留问题的通知》等文件,明确了各部门职责和会审程序,以及部门间协同工作等。同时,针对一房多卖、房地产标的上涉及多个权利人的案件,先后主动与金融部门协调83次、三级法院协调25次,得到了金融部门和人民法院的大力支持。市高院出台了渝高法[2002]218号、渝高法[2003]48号文件,有力指导各基层法院审理工作,对涉及房地产权证遗留案件实行快立案、快审理、快执行,优先实现房屋买受人物权。 三是情况清晰,政策到位,分类办理。房地产权证遗留问题由来已久,在全面启动清理整顿工作前,通过摸清底数、明确情况、清晰思路,有针对性地分类制定政策,以不违反法律法规为原则,以保障群众合法权益为最终目的,从实际出发,灵活制定政策,合情合理合法处理房地产权证遗留问题。 四是制度健全,责任落实,措施有力。解决房地产权证遗留问题工作由我局牵头办理,组织市级各部门和各区政府、部门,以及法院、金融机构认真贯彻落实市委、市政府指示精神联合办理。在处理过程中,市区都做到有分管领导负责,有工作人员经办,有场地办公,有责任机制,有进度管理,有疑难杂症分析制度,有阶段工作总结汇报,强有力地推进工作,取得良好成效。 三、登记效力 房地产遗留问题的集中清理,快捷有效化解了大量积压的社会矛盾,维护了成千上万户老百姓的合法利益,但是由于在办理中不可避免地存在执行程序和收取要件的非常规性,社会舆论对此种办理方式是否会引发诉讼,是否会得到法律支持存有疑虑。 为此,我局积极主动与三级人民法院协调座谈反映,经双方达成共识,2007年6月,我局出台的《关于房地产登记若干问题的处理意见》(渝国土房管发[2007]404号)中对此种特殊方式办理的登记效力问题予以确认;2007年9月,市高院出台《在审判工作中适用〈重庆市国土房管局关于房地产登记若干问题的处理意见〉所涉及相关问题处置意见的通知》(渝高法[2007]214号),明确指出此种方式是采取的特殊措施,对以此提出的行政诉讼案件,可根据案件情况裁定驳回起诉或判决驳回其诉讼请求。 四、下步工作思路 我市于2002-2003年集中开展解决“两证”遗留问题的阶段性工作结束后,按照市政府的工作安排,此后有关“两证”的处理问题,由国土房管部门牵头,会同规划、建设、消防等部门参照渝府发[2002]82号文件精神,采取“一事一报、一事一议”的方式协调处理。近十年来,通过各方各部门共同努力,我市解决房地产权证遗留问题工作取得一定成绩,维护了老百姓的合法权益,获得来自社会认可。但自2007年起又不断有购房人(被拆迁安置人)及企事业单位通过信访、市长信箱、网络媒体等方式反映办不了房地产权证。尤其是《物权法》等相关法律法规颁布以来,社会各界对物权的保护意识增强,反映尤为强烈。为此,我们拟定下步工作思路。 一是建立健全“黑名单”管制制度。对违反相关规定、不履行合同约定或承诺的开发企业建立“黑名单”管制制度,用强制手段强化惩处效果。国土房管、建设、规划、公安、工商、税务等部门相互配合,对违反相关规定、不履行合同约定或承诺的开发企业建立黑名单,并在主流媒体上予以公示;同时,各部门按各自职责禁止其再进入房地产开发领域。 二是启动问责制度。对辖区内出现重大违规建设行为,或因职能部门督促不力导致的建设项目完工6个月后仍未提交验收备案、造成社会不稳定因素等重大后果的,应对当地区县政府(管委会)和相关职能部门启动行政问责。 三是建立新建房屋权属登记追踪催办曝光机制。国土房管部门对新建商品房开发项目加强跟踪监管,对竣工交房具备初始登记条件或已办理初始登记的项目,通过催告程序督促开发企业及时履行申请办证义务。对催告后无正当理由仍不履行的,由登记机构在公开媒体上予以披露。 重庆房地产论文:宏观调控下重庆房地产企业的营销策略设计 房地产业是我国国民经济中重要的基础产业、先导产业和支柱产业,在国民经济中占有重要的地位,已成为国民经济的“晴雨表”,对GDP的贡献巨大。房地产业的健康发展,不仅能够有力地拉动经济增长,同时具有促进房地产资源的合理配置、增加财政收入、解决就业、维护社会稳定等重要作用。相反,房地产市场失灵、过度泡沫的聚集将严重影响经济增长,危害到社会的民生问题。同时由于房地产市场的外部公共性、垄断性、信息不对称等原因导致“市场失灵”,这就使得房地产的市场机制大打折扣。因此,在一定程度上需要利用宏观调控手段来对房地产市场进行纠正,引导其健康、合理、快速的发展。 一、我国宏观调控背景概述 从2003年下半年开始,针对房地产市场存在的一些问题,如房价涨幅过快过大、楼市泡沫日趋膨胀,国家就连续出台了一系列宏观调控政策。 2006年更是房地产市场宏观调控政策出台频繁的一年,有国六条、国六条细则、征收二手房交易所得税、限制外资进入、银行信贷紧缩等政策。但这些政策的执行力度不强,房价也没能有效地抑制。 直到2007年,面对持续的房地产价格上涨,政府又频繁的出台调控政策,尤其是“9·27”新政的出台,使得遏止房地产价格快速上涨的缰绳愈收愈紧。2007年底至2008年初,在前期紧缩性房地产宏观调控政策逐渐产生作用的影响下,房地产市场终于开始冷却。不料,国际金融危机爆发,对中国经济的负面影响也愈发广泛和深入。与此同时,百年不遇的“5.12”汶川大地震又令全国楼市雪上加霜,国内房地产业迅速进入了深度低迷期,绝大多数房企面临严峻的形势,尤其是资金链极度紧张的困境。为了抵御金融危机对国内经济的巨大冲击,国家又采取4万亿财政投资、降低利率等宏观调控措施来带动经济的正常发展。房地产业作为国民经济的支柱,此时也受到扶持。 金融危机后,在政府对经济发展的的支持下,房地产也异常活跃,由之而带来的问题也更加突出。 2009年以来,政府又陆续出台了一系列的调控措施。2009年,国务院《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》,明确二套房贷首付不能低于40%,贷款利率严格按照风险定价。2010年,各商业银行暂停发放居民家庭购买第三套以及上住房贷款;对有违法违规记录的房地产开发企业,要暂停其发行股票、公司债券和新购置土地,各商业银行停止对其发放新开发项目贷款和贷款展期。2011年初,万众瞩目的房产税在重庆和上海进行试点,标志着房产税的正式出台。近期,各住宅价格涨幅较大的城市纷纷出台限购令和限贷政策,国家宏观调控的力度还在步步加大。相对以往对房地产市场不痛不痒的调控而言,此次调控被称为是史上最严厉的一次调控。尤其是限购令以及银行信贷的收紧对开发商而言更是致命的一击。在政府持续不断对房地产市场的调控下,大多数城市的房价都或多或少的出现了下降,房地产调控效果逐步显现。 二、重庆市各主城区11年上半年销售数据统计 在调控持续加紧的情况下,开发商的资金链越发的收紧,消费者的观望情绪也异常高涨。在政策如此严峻的情况下,开发商都将采取什么策略来度过房地产市场周期的低迷期呢?下面就重庆市主城区的情况做个简单的介绍分析。 首先来看看主城各区在2011年上半年的销售数据,同时和2010年上半年作个比较。 通过上表可以看出,2011年上半年相对2010年而言,主城区的成交面积明显下降了,但成交均价去上升了。这在一定程度上与宏观调控的周期想吻合,出现了第一阶段量缩价升的现象,也相应的反映了政府对房地产市场调控的决心。面对此次严厉的政策调控,重庆主城区的开发商都采取了哪些营销策略来平稳的使自己度过这个房地产市场寒冬呢? 三、重庆主城区在宏观调控政策下主要采取的营销策略 下面对重庆主城区主要采取的营销策略归纳如下: 1、打折促销 在2011年岁末之时,重庆楼市的促销大战再次被推向高潮。金科地产打出了“来噻!2012”的广告语,一次性推出旗下包括金科世界城、金科华岩万人广场蚂蚁SOHO、金科廊桥水乡、金科公园王府、金科太阳海岸、金科10年城6大楼盘,工2012套房源全部纳入“清仓”,加入到年底促销战的行列,之前重庆保利地产也推出贺岁特惠房源,最高优惠达56万。 2、老带新政策 该策略即开发商向已购买或已订房源的客户承诺如果成功介绍一个新客户将给予老客户相应的费用补助。多介绍成交,费用将累计补助。如茶园新区银翔翡翠谷项目的老带新政策就是老客户若成功介绍一位新客户,老客户将获赠一年所购房屋的物业管理费,多介绍成交,多免物管费。 3、品牌推广策略 政府对房地产市场持续调控的情况下,“现金才是王道”的道理,使得大多数开发商都开始陆续的打出降价优惠的旗帜。这种现象,使得消费者的观望情绪甚浓。因此为了让项目在众多楼盘中脱颖而出,开发商更多的应该注重将项目与自身品牌联系起来,让品牌深入人心。毕竟买房就是买感觉,感觉酝酿出来了,房子自然就卖出去了。 4、特价房策略 如协信阿卡迪亚君临天悦项目在2011年11月末推18套特价房,面积大小54-65平米,总价36-59万,即可入住两室现房。 5、团购优惠 如渝北区鲁能星城项目为庆祝两江新区成立一周年,特以特惠价格回报全城,12街区限量清盘特价房源,套内最高价仅7915元/平米!(楼盘均价9500元/平米当时)套内面积为98-106平米,物业费为1.60元/平米.月,5街区园上98-106平米,团购优惠可达8万元。 6、办理VIP卡 如雅居乐国际花园雅郡将于12月11日加推20楼高层房源,户型区间83-113平米,目前正在办理VIP卡,缴1万开盘可享10万优惠再92折优惠。 四、重庆房地产企业营销策略的发展趋势 此次调控在一定程度上规范了房地产市场行为,使整个行业更透明化,减少了盲目追求暴利的投资行为,使得今后的房地产市场将更多的转向理性消费。因此在未来的房地产市场,开发商应该更多的实施有效的营销策略,将消费者的购买欲望转化为有效的购买行为。基于此,对重庆房地产企业在以后的营销策略中,应注重一下几个方面。 1、品牌战略 开发商应该转变观念,不能总是以产品为主的自我观念,而是以保证购房者满意及广大业主的长期利益为产品的诉求点,同时以客户需求和感受为导向的营销观念,真正把品牌战略落实到营销中去。将产品与品牌贯穿起来,使产品更深入人心。 2、注重项目前期策划 其中对市场调研的深度以及客户群体的分析及产品的定位直接影响产品的销售情况。同时要注重策划的科学性,使之形成整体性和系统性,同时需要对广告效果进行跟踪及监控,还有就是形成营销策划效果的后评估机制。“千里之行,始于足下”,只有打下坚实的基础,才可能成就成功。而房地产前期策划就相当于坚实的基础,只有把它做好了,才能更好的促进产品的销售。 重庆房地产论文:重庆房地产发展现状及前景分析 摘要:重庆房地产业为改善当地居民的居住条件,推动地方经济的快速发展做出了积极的贡献,已成为重庆经济的重要组成部分和支柱产业之一。受2011年国家调控政策的影响,重庆的房地产市场受到了巨大的影响,本文阐述了重庆房地产市场的发展现状,对重庆房地产的商品房和二手房市场的发展趋势进行了分析,并提出了在国家宏观调控政策下开发商和市政府的应对措施。 关键词:重庆 房地产 发展现状 前景分析 前言 重庆房地产业为改善当地居民的居住条件,推动地方经济的快速发展做出了积极的贡献,已成为经济的重要组成部分和支柱产业之一。1997年重庆成为直辖市,为房地产业的快速发展奠定了基础,2012年第一季度主城区成交面积382万平方米,同比增加19万平方米。成交量的明显回升主要来自于刚性需求的集中爆发。高端物业成交缩水、土地价格明显回落、经济基本面并不支撑楼市的快速回暖,资金面也尚未有根本改善,重庆楼市回暖缺乏长期的延续性和稳定性。 一、重庆房地产发展现状 中国房地产行业目前正逐步进入行业洗牌与结构调整阶段,即将面临第一次真正意义上的大调整。2011年以来,当针对房地产市场的紧缩调控政策与抑制通胀为核心的宏观政策紧缩环境相叠加,当加息、信贷控制与影子银行体系监管相叠加,当针对开发商供给端的抑制与针对购房者需求端的抑制相叠加、当市场化间接调控手段与行政化限购令直接干预措施相叠加,房地产开发企业正在面临中国房地产市场起步以来最为严厉的市场和政策环境,中国房地产行业目前正逐步进入行业洗牌与结构调整阶段,即将面临第一次真正意义上的大调整。 自2010年国务院下发的“新国八条”开始,房产税,差别信贷利率,地方房价调控目标等一系列的政策调控在第一季度相继出台重庆市开发市场在持续以政策为主的宏观调控基调的环境中运行,总体呈现出建设投资于市场销售双双回落的态势。 第一季度成交量的回升主要基于以下理由。宏观调控在“两会”之后显现出明确的延续性与稳定性,虽然这对房地产企业是一个利空消息,但是购房者在经历了长期的宏观调控之后发现只是成交量下降而价格相对稳定或小幅下降,这样,相对明朗的政策环境使得潜在目标购房者的观望情绪减弱,因此促进成交量一定上涨;另一方面,虽然整体调控依然严厉,但是局部有所微调,例如首套房贷款利率的回归甚至下调,使得刚性需求购房者在经过长期的观望后开始涌入市场。 成交均价从2011年开始,出现因成交结构变化而导致价格的紊乱波动,没有明显规律,这种走势与2008年类似,但有本质上的区别。2009年房地产从第二季度开始成交增量,然后进入一个上升期,这与当时的“四万亿”经济计划与宽松的货币与信贷政策密切联系,而现在的宏观政策对房地产所起的作用恰恰相反。在目前的情况下,政策是影响房地产市场最重要的一个因素,虽然都是长时期地压制需求集中爆发,但这次爆发的持久性会大打折扣。 1、开发投资增速方面 2012年1至5月重庆房地产开发累计完成投资238.68亿元,比去年同期增长26.6%。其中住宅完成投资152.45亿元,增长40.6%;办公楼完成投资4.52亿元,增长11%;商业营业用房完成投资21.15亿元,增长3.2%。 2、新开工面积较快增长,经济适用房保持快速增长趋势 2012年1至5月全市商品房新开工面积1333.87万平方米,同比增长28.1%。其中,住宅新开工面积1101.4万平方米,增长28.8%,办公楼新开工面积30.49万平方米,增长43.7%;商业营业房开工面积117.15万平方米,增长17.2%。前5个月,全市经济适用房施工面积522.76万平方米,其中新开工建设经济适用房面积87.81万平方米,增长98.7%,已成为推动全市房地产开发投资的重要因素之一。 3、商品房销售市场有止跌回升的趋势 2012年5月重庆楼市供应量开始下降,本月主城区新开盘项目(含组团)60个,推出房源8844套,总供应体量约为84万㎡。供应量比4月减少约20万㎡,供应套数减少2783套;同比去年5月,新增供应量下降8.7%。本月低密度物业的供应比例略增,占总供应的三成多。从需求上看,5月成交量和成交价格与4月比没有太大变化,但与去年同期相比属量涨价跌。5月商品房成交约19499套,成交面积约177.01万平方米,成交套数比4月增加600套左右,成交面积则下降1.23%。与去年5月相比,商品房成交量却有超过50%的增幅。商品房成交金额达到120.95亿元,成交均价为6833元/平方米,比4月上涨了160元/平方米。尽管本月商品房成交均价已是2012年最高,但与去年5月相比,价格却有7.3%的降幅。 4、购房者信心指数开始上升 每一个季度世联地产都会联合多家媒体一次购房者信心指数研究报告。2012年第二季度中国购房者信心总体指数为106.6点,在经历了连续三个季度的下滑后首度止跌回升,创下自2010年二季度以来的新高。在信心指数的四个分项指数中,购房者对于现状的满意度在消费环境、购买力和供应水平三个指标上,均有不同幅度的上升。其中消费环境指数上升6.3个点,达到104.7点;购买力指数上升3.3个点,为104.2点;供应水平指数上升4.4个点,为103.2点;在预期信心方面,四个分项指数全线上涨,其中供应指数上涨最多,为108.8点,环比增长7.0个点。 二、未来重庆房地产的前景分析 1、国家房地产政策方面 从今年国内外的宏观经济情况看,国家不会出台新的房地产调控政策。各地方政府会根据本地的经济发展情况,放松对于房地产市场调控力度,以确保本地经济不会出现大幅度的滑坡。 2、重庆的房地产市场的自身情况 近年重庆房地产取得了较快的发展,这主要得益于重庆市政府有一套清晰科学的城市建设整体发展思路。这套思路起点高、可操作性强,如重庆八小时工程、主城半小时工程等都取得了显著成果。去年外环高速公路纳入年票收费,把城市各个部分拉得更近。同时,房地产土地市场实施招标、拍卖、挂牌,避免了暗箱操作,给房地产商提供了公平竞争的机会。另一方面,政府为抑制房地产泡沫现象的产生,推出了诸多市场监管措施,使市场不稳定因素减少到最低限度。正是由于政府宏观政策的正确,才出现了政府、开发商、消费者“多赢”的局面。政府土地收益提高了,有更多的财力提升基础设施的建设水准;开发商得到了便利的交通环境,促进了楼盘的销售;而消费者能以较实惠的房价买到满意的住房。 3、经济大环境方面 经济增长速度放缓,今年第一季度经济比去年第四季度下降,企业亏损面加大,经营困难,保就业和稳定局势将会成为经济工作的重点。房地产业是中国经济的支柱性产业,因此,保经济和保就业都包括了保房地产。金融机构放松银根和增加流动性将是不可避免的,这些金融调整政策给开发商和购房者都带来实际的利好。金融机构的政策调整一方面改善了开发商的资金状况,另一方面也给购房者提供了数量更多的按揭贷款,从而达到刺激房市的目的。 4、房地产商方面 过去的两年,房地产商减少了购地,放慢了开发建设的速度,使得房地产市场没有出现大量的房地产企业倒闭和房价大幅下降抛售的情况。随着国家调控政策的松动,房地产商最困难的时期已经过去,因此,房地产市场上不会出现大幅度的降价潮。 5、保障性住房建设方面 由于保障性住房在资金投入、建设速度、投入使用数量以及管理分配等方面存在的诸多问题,使得人们对于保障房的预期期望值下降,特别是公租房遭到了人们的普遍冷遇。 6、购房者心理方面 2010年以来,出于对房地产市场普遍的房价下降的心理预期,积聚了大量的刚性需求购房者。经过一段时期的观察,相当多的刚性需求购房者会选择入市,从而带动房地产市场进一步走出低谷。 三、结论 伴随着重庆经济的快速发展,房地产业也将会面对着更大的挑战和发展机遇。面对这一局面,只有经过国家政策的积极引导和支持,仅仅依靠在重庆经济的推动以及开发商的共同努力,重庆房地产业才会向积极健康的方向发展。 重庆房地产论文:重庆市房地产泡沫度研究 [摘 要]近年来,关于重庆房地产业存在泡沫的呼声愈来愈高。究竟重庆房地产市场是否存在泡沫,成为当下研究的重点。本文基于重庆市2005年~2010年房地产业数据,测度重庆房地产业是否存在泡沫,并就分析结果提出相应对策建议。 [关键词]重庆 房地产业 泡沫度 一、引言 1998年之后,中国房地产市场非常繁荣,房价一路攀升。2003左右,国内“房地产泡沫”的呼声日高,“中国房地产泡沫是否存在”之争成为一时焦点。多数人认为,中国存在房地产泡沫,政府应采取调控措施,避免走上日本经济衰退的老路。 2011年7月,在国家严厉的调控措施下,全国房价终于停止了快速增长,公众对房价上涨的预期终于结束了。但这一轮调控会不会引起房地产泡沫的破裂?重庆市这样相对低价位的市场是否存在泡沫?这些问题值得进一步研究。 国内外关于房地产市场泡沫的研究非常多,大多集中于泡沫成因与测度研究,研究方法集中于定性说明和定量测度。但分析重庆市房地产泡沫度的文献相对较少。蒲勇健等(2006)、闫妍(2006)等在分析全国房地产市场泡沫时,将重庆市作为研究对象之一,均研究2005年以前的房地产市场情况。近几年房价快速攀升后,重庆房地产市场是否存在泡沫,泡沫是否严重等均未有学者进行研究。因此,本文选择重庆市2005年~2010年的数据作为分析模板,测度重庆房地产市场泡沫度,并就测度结果提出对策建议,具有一定的理论和现实意义。 二、研究方法 目前,房地产市场泡沫测度主要集中统计检验法、指标指示法、理论价格法。 基于数据可得性的限制条件,国内研究大多选取指标指示法进行房地产市场泡沫度的计算和分析。指标指示法分为:“单一指标法”、“综合指标法”。 单一指标法是“指运用房地产泡沫测度的单个指标的实际值与测定的标准值之间的对比来判断房地产是否存在或者泡沫大小程度的一种测度方法”。 综合指数法是一种常用的指数合成方法,第一步是确定各单项评价指标的标准值;第二步是对各项指标进行无量纲化处理,消除单位量上的不同,即用各项指标的实际值与其标准值相比得到同度量指标;第三步赋予权重值;第四步进行加权求和,计算出综合指数值。当房地产泡沫测度系数100%时,表明房地产市场中开始出现房地产泡沫,系数值越大,房地产泡沫的程度越严重。 在上式中,B表示应用指数合成方法计算得出的综合指数值,Fi表示某单项指数的实际值,Ci表示某单项指数的临界值,ωi表示各单项指数权重,n表示指数合成中所涉及的指数个数。 本文基于重庆市的现状,参照李维哲,曲波的指标分类,选取消费状况类指标房价增长率与GDP增长率的比值和房价收入比,以及金融类指标房地产贷款增长率与贷款总额增长率比值三个指标来分别测度重庆市房地产市场泡沫,并运用综合指数法测度综合泡沫度。 三、实证分析 1.单项指标分析 (1)房地产价格增长率/实际GDP增长率 房地产价格增长率/实际GDP增长率能反映房地产泡沫的扩张程度,是测量虚拟经济相对实体经济增长速度的动态指标,用来监测房地产经济泡沫化趋势,指标值越大,房地产泡沫的程度就越大。大部分学者认为当房价上涨幅度是GDP增幅的2倍以上时,房价很不正常,孕育着泡沫。 由表2分析结果可知,2005年到2010年重庆市房价增长率与GDP增长率的比值都小于临界值2,即重庆市房价正常,未孕育泡沫。 (2)房价收入比 房价收入比是房地产价格与居民平均家庭年收入的比值,反映了居民家庭对住房的支付能力,比值越高,支付能力就越低。根据美国和部分西方发达国家的经验数据,房价收入比在3~6倍之间比较合理。考虑到我国居民收入中隐性收入比较高的情况,本文认为我国的房价收入比的临界点定为6.0比较合适。 由表2分析结果可知,重庆市的房价收入比整体表现为上升趋势,2005年~2009年的数据显示,重庆市的房价收入比小于国际临界值6,即房价在居民收入能承受的范围内,不存在泡沫。2010年房价收入比第一次超过了临界值6,在重庆市房地产市场继续升温,而人均收入水平没有大幅提升的情况下,房地产市场孕育着泡沫。 (3)房地产企业贷款增长率/金融机构贷款总额增长率 房地产贷款增长率如果明显高于金融机构贷款总额增长率,则说明银行信贷资金高度集中于房地产行业,在缺乏必要的风险控制的基础上,开发商的投机活动便有了可乘之机。同时,个人住房信贷的大幅增加,也会放大购买者的投机需求。其比率愈接近于1,则泡沫程度愈低;愈偏离1,则说明泡沫程度愈大。 表3 重庆市2005年~2010年房地产企业贷款增长率与金融机构贷款总额增长率的比值 数据来源:重庆市统计年鉴 通过表3分析可知,除2008年为-0.123外,其他年份该比率均大于1。2008年数据出现异常,与当时金融危机有一定关系。整体经济下滑萧条,房地产行业整体发展势头减弱,表现为贷款量有所下降。其他年份均大于1,尤其是2007年和2010年该比率已明显超过2,大大高于1,存在严重泡沫。2007年重庆市被批准为统筹城乡综合配套改革实验区,房地产市场发展前景看好,开发企业获取贷款容易度提高。且2007年重庆市房价已呈现为快速增长势头,居民选择在房价进一步上涨前买房,也从一定比例上增加了房企的贷款。2010年重庆市两江新区挂牌成立,良好的市场氛围为房企发展提供了外部支持,房企贷款额高涨。银行贷款过度集中于房地产市场,为从事投机活动提供方便,从而导致重庆市房地产市场存在泡沫。 2.综合指数分析 通过计算上文三种指数的标准值,并根据指数合成法的公式(*)计算,得到综合泡沫度指数。本文将各个指数的权重赋为三分之一,得出重庆市房地产泡沫综合指数如右表4所示。 由表4分析可知,重庆市2006年、2007年、2010年房地产泡沫综合指数大于1,存在一定的泡沫。2008年、2009年由于金融危机影响,房地产市场不景气,房地产泡沫综合指数小于1,基本不存在泡沫。 四、对策建议 重庆市2007年被批准为统筹城乡综合配套改革实验区,房地产市场也随着高速发展,房价飞升,房地产市场存在一定的泡沫。2008年金融危机从虚拟经济到实体经济都受到了重创,房地产市场也受到影响,房价上涨速度下降,泡沫也随之基本消除。2009年开始,经济开始复苏,房地产市场也恢复其快速发展势头,尤其是2010年发展更是如火如荼,房地产泡沫再次明显。 本文基于重庆市房地产市场目前发展势头迅猛,泡沫日益明显的背景,对降低房地产市场泡沫提出如下对策建议: 1.加强公租房等住房保障制度的实施 公租房,是解决新就业职工等夹心层群体住房困难的一个产品。重庆市公租房建设发展势头迅猛,大量的公租房建设有利于解决市民的住房问题,减少了部分对商品房的刚性需求,可在一定程度上缓解由于需求过快增长而导致的房价上涨趋势。 2.进一步完善房产税等调控措施 重庆市是房产税征收的试点城市,通过对别墅等高档住房征收房产税,一定程度上使房屋失去作为投资品的属性,有效抑制大量投机资本进入房地产市场,从而缓解大量资本涌入房地产市场,削弱因大量投机资本涌入而产生的房地产泡沫。 3.加强监管和风险预警,控制房地产抵押贷款的风险 房地产抵押贷款不仅包括房屋购买者的按揭贷款,还包括房地产开发企业的贷款,加强监管和风险预警,可以有效控制房地产市场资产流向,保障房地产市场资本市场正常运转。加强银行等的风险预警管理,控制贷款大规模集聚于房地产市场,也可达到消除泡沫产生的作用。
科学发展促进农村经济发展:实践科学发展观促进农村经济社会发展调研思考 1在我国农业农村经济发展中深入贯彻落实科学发展观 学习科学发展观,关键是要在实践中运用和落实,在农业农村经济发展中深入落实科学发展观就是要根据科学发展观的要求科学的去发展农业经济,更好的建设现代化新农村。这不仅仅是农业农村经济发展的要求,也是节约资源、保护资源的时代要求。所以,我们要将科学发展观的思想深入内心,在农业农村经济的发展中不断指导实践。具体可以从以下几个方面。第一,发展才是硬道理,始终把农业农村经济发展放在首要位置,促进农业农村经济又好又快发展。促进农村生产力的解放和发展是解决农业农村经济发展的根本要求,尤其是针对农业中基础水平薄弱、城乡差距较大、地区发展不平衡等问题,一定要促进生产力的解放和发展,只有这样才能保证农业农村经济取得持久发展的不竭动力。第二,注重和坚持以人为本,增加农民收入,维护农民利益,充分发挥农民群众的主体作用。农民是发展农业农村经济、建设社会主义新农村的主体,是实现农业农村经济又好又快发展的决定性因素。坚持以人为本,就是要从广大农民群众的根本利益出发谋发展,依靠农民群众的智慧和力量促发展,让农民群众分享发展的成果。要促进农民的全面发展,提高广大农民群众的科学文化素质和自我发展的能力,不断满足群众日益增长的物质文化需要,切实保障人民群众的经济政治文化权益,使他们更加充分地分享改革开放和现代化建设的成果。 第三,三是始终坚持全面协调可持续发展,努力提高农业农村经济整体素质,增强农业农村经济在产业、区域、环境等方面的协调性。要在确保粮食等主要农产品稳定生产的前提下,不断深化结构调整,积极构建现代农业产业体系。第四,四是始终坚持统筹兼顾,妥善处理好农业农村经济中各方面重大关系。要统筹处理好工业与农业、城市与农村的关系,促进农业现代化与工业化、城镇化协调发展,从根本上改变长期以来形成的工农失调、城乡失衡的状况,实现工农并进,城乡并举。统筹处理好农产品供给的总量平衡、结构平衡,和质量提升关系。第五,结合不同地区发展水平的实际状况进行发展,每个地区的环境不同,农业农村经济发展的现状也有很大不同,各地一定要根据地区实际,探索适合自己发展的模式和方法。 2坚持走中国特色农业化道路 走中国特色农业现代化道路,就是要从中国特色社会主义事业大局出发,遵循世界农业现代化发展的普遍规律,立足于我国基本国情,以保障农产品有效供给、增加农民收入、实现农业可持续发展为主要目标,广泛运用现代农业科学技术、物质装备、新的生产要素和现代经营管理等手段,充分发挥市场的基础性作用和政府的支持调控作用,全面提高农业的土地产出率、资源利用率和劳动生产率,将传统农业逐步发展成农工贸紧密衔接、产加销融为一体、多功能、可持续发展的现代农业。从新中国成立初起,我国就开始探索实现农业现代化,特别是改革开放以来,农业现代化进程明显加快。在新的历史条件下走中国特色农业现代化道路,必须立足我国基本国情,总结历史经验,借鉴国外好的做法,全面落实党在农村的基本政策和决策部署,开拓创新,扎实推进。 3结语 深入贯彻科学发展观,促进农业农村经济又好又快发展是时展的必然要求,我们要真正做到牢记科学发展观使命要求,把科学发展观的思想真正运用到农业农村经济发展的时间中去,促进农业经济发展和农村建设水平的提高。虽然在目前我国农业农村经济发展还存在一些问题和不足,但是一定要树立信心,不断解决问题,为“三农”工作的进一步发展提供保障。 科学发展促进农村经济发展:加强农业人才队伍建设 促进农村经济科学发展 “十二五”时期,是我国加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键阶段,是着力破除城乡二元结构、形成城乡经济社会发展一体化新格局的重要时期。加强农业农村人才队伍建设,是农业农村人才工作的重点领域,是实施人才强农战略的关键环节。 1.农业农村人才队伍建设成效显著 “十一五”以来,我省农业农村人才队伍建设,在省委、省政府的高度重视下,在省委组织部、省人才办大力支持下,取得了较大发展,进入了平稳、有序、快速发展的新阶段。农业农村人才发展环境得到明显改善,制定了许多吸引人才、留住人才、用好人才的政策措施,实施了一系列重大人才工程和项目。特别是2011年,在全省启动实施了吉林省“双百千万” 计划,其中一项重要计划就是吉林省万名兴农带富之星培养计划,这说明全省重视农业农村人才、关心农业农村人才和培养农业农村人才的良好氛围已经形成。农业农村人才总体规模不断壮大,目前全省农业科技人才达到3.7万人,比 2005年增加33.3%;农村实用人才达到18万人,比2005年增加148.9%,成为推动农村经济发展的重要力量,农业农村人才类型显著增多。随着农村经济的又好又快发展,农村实用人才已由过去的生产型、经营型扩展到技能服务型、技能带动型和社会服务型。生产经营领域分工的专业化,有效促进了各类农业农村人才的成长壮大。对农村经济支撑作用逐渐增强。农业农村人才队伍规模的扩大、服务功能的增强,加快了新技术、新成果的普及和推广,有效促进了农村经济结构不断优化和升级,保证了我省粮食增产、农业增效和农民增收。“十一五”期间全省粮食总产达到2722亿斤,年均545亿斤,粮食综合生产能力比“十五”期间提高了80亿斤。 2.农业农村人才队伍建设的主要任务 当前和今后一个时期,全省农业农村人才队伍建设必须紧紧围绕吉林特色农业现代化道路的总体要求,按照国家中长期人才发展规划纲要的总体部署,明确任务,突出重点,以培养农业科研领军人才、农业技术推广骨干人才和农村实用人才带头人、农村生产型人才、农村经营型人才、农村技能服务型人才为统领,带动农业农村人才队伍全面发展。 3.农业农村人才队伍建设的保障措施 一是加强领导,建立组织机构 要建立党委统一领导,组织部门牵头抓总,农业部门具体负责,教育、科技、文化、卫生、人力资源和社会保障、财政等部门各司其职、协调配合、广泛参与的工作机制,努力形成社会各方面力量培养农业农村人才、开发农业农村人力资源的工作新格局。要建立农业农村实用人才队伍建设联席会议制度,定期研究和解决农业农村实用人才工作中的重大问题。要坚持“一把手”抓“第一资源”,健全农业农村人才工作目标责任制。要将农业农村人才发展列入当地国民经济和社会发展规划、农业农村人才发展规划,纳入农业农村工作成效考核范围,加强对规划实施情况的监测评估和督促检查。 二是明确工作任务,落实目标责任制和考核制度 各有关部门应当把农业农村实用人才队伍建设工作作为重要指标,并纳入各地区新农村建设成效考核范围和农村社会经济总体发展考核指标中。明确县、乡两级党委政府和村级党组织在农业农村人力资源开发和农业农村人才队伍建设中的职责。 三是加大投入力度,完善基础设施条件 各级政府要将农业农村实用人才队伍建设列为一项重要的公益性工作,加大投入力度。将农业农村建设项目作为培训农业科技人才和农村实用人才的重要载体和基地。 四是强化扶持措施,完善公共服务 按照实现我省城乡基本公共服务均等化的要求,探索建立政府主导、上下协调、功能完善、综合配套的农业农村人才公共服务体系。进一步落实国家人才发展各项政策,强化对农业科技人才和农村实用人才的扶持措施。 五是强化宣传,营造良好氛围 牢固树立科学的人才观和人才优先发展理念,强化对实施人才强农战略重要性的认识,强化对农业农村人才在农业农村经济发展中重要支撑作用的认识。通过报刊、书籍、影视、广播、网络等媒介,大力宣传优秀人才的典型事迹,着力营造我省“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的社会氛围。 科学发展促进农村经济发展:规范农村经济管理促进农村经济科学发展 当前,我国农业仍然属于弱势产业,农民在社会上也还属于弱者群体。虽然,当前农民的生活水平都在不同程度上有了改善,但是与城市比,还具有较大的距离。主要体现在三方面:第一是,农业实际投入的不多,1986年中央财政支出中农业实际支出比重是13.4%,到了1998年农业支出比重为10.7%,到了2007年则降低到了7.9%;二是农村 与城市在实际收入方面存在着很大的差异性;另外,农村基础设施较为滞后,在交通、就医、就学等方面落后于城市。 1 农村经济发展的有关历史背景 从2004年开始,中央头号文件的主要内容就是三农问题,强调要不断加强惠农政策力度。2005年党中央将农业生产、农业收入单位以及个人征收等费用全部取消,并且还根据农民的实际情况制定了诸多的补贴。从2004-2008年,中央已经颁布了8项具体的措施对农村进行扶持:第一,将农业税、农林特产税、屠宰税全部取消;第二,实行粮食直接补贴,农机具购买补贴,农业综合补贴;第三,将粮食买卖市场全面打开;第四,对农村义务教育阶段贫困家庭学生就学实施一种资助政策,免杂费、免书本费;第五,普遍建立农村低保制度;第六,普遍建立新型农村合作医疗;第七,进一步加快农村各种水电路等设备的建设步伐;第八,对农民工的权益进行有效的保护。2010年中央头号文件又指出:当前,随着我国农业开放的进一步提高,与城市之间的经济关联程度越来越强,气候的不断变化对农业生产造成了很大的影响,农业农村发展的有利条件与积极因素正在逐渐的增多,各个组织与非组织面临的挑战也越来越突出。在面临着不断变化的发展环境,农民增收加快增长的难度进一步加大;对转变农业发展提出了更高的要求,破除城市与农村之间的二元经济结构的任务不断的加重。所以,全党必须重视三农工作,做好三农工作,加快新农村建设步伐。 2 规范农村经济管理,促进农村经济快速发展 2.1 建立民主理财规章制度,管好村级资产及财务 实行民主理财制度与财务公开制度的主要目的是为了进一步加强民主管理以及将该村涉及国家、集体和村民群众的利益的各项事务,通过一定程序与形式告知全体村民。各个农村地区都要建立由熟知财务知识、会管理、对集体关心、做事公私分明,在村民中具有较高威信的村民作为代表共同组成民主理财小组;对一事一议资金的实际收入与支出结余情况,粮食直接补贴、退耕还林等诸多的惠农补贴以及村民们强烈反映的一些事项要进行一一公布,并要及时公开。 2.2 规范村级财务收支管理制度 农村财务开支必须实行集体研究模式,不断加强监督管理力度,强化责任制度。首先,经过集体研究决定后的事项,在集体规定的一定资金开支之内,由村委主任进行审批;其次,没有经过集体研究决定的资金开支,根据农村的实际情况,百元内小额开支由村委主任审批,资金数额达到了数百元以上的必须由村委会与支委会研究之后,再交由村主任审批。村集体经济组织必须统一到乡镇农经站购领票据,并严格执行票据的各种制度。乡镇农经站必须每年对大部分的村进行财务审计,加强对农村财务的审计监督管理力度,公开审计结果及处理意见,将存在的不足与错误情况解决,对于违法乱纪的行为应严惩不贷。 2.3 发展农村专业合作社,拓宽农民的增收空间 发展农村专业合作社不仅能够将农民生产组织水平进一步提高,使其农业实现规模化、现代化、产业化,同时还是农民增加经济效益和增加收入以及走向富强道路的有效途径。在不改变家庭承包经营的情况下,要以同一种类型专业生产经营的农民作为主体,将产品、资金、信息、技术作为重要的纽带,从而形成一个自我参与、自我受益的新型合作经济组织。 2.4 加强农村土地承包管理,促进农业增效农民增收 要全面的做好农村土地承包工作,将承包地块、承包面积、承包合同以及经营权证书的“四到户”全面贯彻到位。要全面提高农村土地承包经营权流转管理与良好的服务水平,并建立完善的流转市场,在根据相关法律规定资源有偿流转的前提下,发展诸多形式的规模经营模式。在处理土地承包经营纠纷过程中,应根据其仲裁法中的规定办事。《土地承包法》的主要目的是为了将家庭承包经营的双层经营制度进一步健全完善。根据法律赋予农民长期的拥有土地使用权,以此促进农业和农村的经济发展。3 结论 综上所述可知,当前,三农问题已经成了党中央高度重视的焦点,自改革开放到现在,党中央已经先后召开了多次会议,主要针对三农工作进行专题研究,并强调要将当前农村的经济管理进一步规范,以此促进农村经济朝着健康方向又快又稳的全面发展。
科学论文:以科学发展观落实企业消防安全主体责任的调研思考 新修订的《中华人民共和国消防法》确定了“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”的消防工作原则,这是消防工作实践经验的总结和客观规律的反映。对于企业单位而言,政府、部门、单位、员工四者都是其消防工作的重要主体,任何一方都非常重要,不可偏废。在当前消防工作新形势下,积极建立和完善“政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、员工积极参与”四位一体的工作机制,大力推进企业消防安全主体责任的落实,切实提高企业本质消防安全水平,无疑具有十分重要的现实意义。笔者试就此问题作一初步探讨,供大家参考。 一、政府统一领导是落实企业消防安全主体责任的重要基础 消防安全是政府社会管理和公共服务的重要内容,是社会稳定和经济发展的重要保障。各级人民政府加强对消防工作包括企业消防工作的领导,这是贯彻落实科学发展观、建设现代服务型政府、构建社会主义和谐社会的基本要求。消防工作是一项地方性很强的政府行政工作,许多具体工作必须以地方政府负责为主。在宏观规划方面,各级人民政府应当将消防工作纳入国民经济和社会发展计划,保障消防工作与经济社会发展相适应,并将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等内容的消防规划纳入城乡规划,负责组织实施;在火灾预防方面,各级人民政府要结合地区实际组织开展经常性的消防宣传教育,提高公民的消防安全意识,并在重大节假日期间以及火灾多发季节,组织各类企业开展有针对性的防火措施,进行消防安全检查;在消防组织建设方面,各级人民政府应当建立多种形式的消防组织,加强消防技术人才培养,增强火灾预防、扑救和应急救援的能力;在执法监督方面,地方各级人民政府要加强对本级人民政府有关部门履行消防安全职责的情况进行监督检查,对公安机关报请的对经济和社会生活影响较大的责令停产停业意见,依法决定并组织有关部门实施。毫无疑问,有了地方各级人民政府的统一领导,企业消防安全主体责任的落实就成了有源之水,有本之木,就有了坚实的基础,甚至会起到事半功倍的效果。 二、部门依法监管是落实企业消防安全主体责任的有力保障 政府有关部门对消防工作齐抓共管,这是消防工作的社会化属性决定的。各级公安、安监、建设、工商、质监、教育、人力资源等部门应当根据有关法律法规和政策规定,依法对企业履行相应的消防安全监管职责。公安机关及其消防机构要针对不同行业的特点,加强对企业消防法律、法规的宣传,并督促、指导、协助各类企业做好消防宣传教育工作;教育、人力资源行政主管部门和学校、有关职业培训机构应当将消防知识纳入教育、教学、培训的内容;建设部门对建设工程的消防设计未经依法审核或者审核不合格的,不得给予施工许可;质监、工商等部门要按照职责加强对消防产品质量的监督检查;县级以上地方人民政府有关部门应当根据本系统的特点,有针对性的开展消防安全检查,及时督促整改火灾隐患。可以说,在政府有关部门依法监管到位的情况下,企业的消防安全主体责任在很大程度上也就得到了有效的督促落实。 三、单位全面负责是落实企业消防安全主体责任的关键环节 企业是社会的基本单元,也是社会消防管理的基本单元。企业对消防安全和致灾因素的管理能力,反映了社会公共消防安全管理水平,在很大程度上决定了一个城市、一个地区的消防安全形势。消防安全是一项复杂的系统工程,虽然政府的重视和支持、社会的监督和帮助不可缺少,但最关键的还是 需要企业自身的努力。企业是安全生产的责任主体,新修订的《消防法》进一步强化了企业单位在保障消防安全方面的消防安全职责,明确了单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。在日常工作中,各企业单位要全面负责,认真落实企业消防安全主体责任。要按照国家标准、行业标准配置好消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;结合本单位火灾危险性特点,制定有效的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案,组织进行有针对性的演练,加强对本单位人员的消防宣传教育;在企业生产、经营过程中,切实保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距等符合消防技术标准;严格落实各级、各岗位消防安全责任制,认真开展防火检查、巡查工作,及时消除火灾隐患。总而言之,企业消防安全主体责任的落实工作要常抓不懈,与时俱进。在消防安全意识上要警钟长鸣,在制度保证上要严密有效、在技防建设上要科学合理,在隐患排查上要全面细致,在事故处理上要认真彻底,这样才能真正将企业消防安全工作抓紧、抓好,落到实处。四、员工积极参与是落实企业消防安全主体责任的不竭动力 员工是企业最宝贵的资源和财富,是企业消防工作重要的参与者和监督者,也是企业消防工作的基础。没有广大员工的参与,企业消防工作就不会发展进步,企业整体抗御火灾的能力就不会与时俱进。企业是集体劳动场所,企业的消防安全是人的作为和不作为的结果。作为企业层面来讲,要始终坚持“以人为本”的理念,在企业内养成良好的安全生产文化氛围,凡事都要以员工的生命为本,企业领导及每个员工都应该尊重、保护自身和他人的生命安全。所以,各类企业要扎实开展好新工人入厂后的三级教育,重视和强制性执行特种作业人员的培训考核和持证上岗制度,并注重做好作为安全教育系统性工程重要环节的日常安全教育和督促工作。特别是对进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员,必须持证上岗,并督促其严格遵守消防安全操作规程。对企业员工自身而言,要努力增强消防安全自律意识,自觉提高消防安全素质和技能,积极养成关心企业安全生产,事事注意安全生产,齐心协力确保企业消防安全的氛围,真正做到在企业安全生产中“不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害”。在具体的工作岗位上,任何企业员工都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的责任,都有参加有组织的灭火工作的义务。只有全体员工自警、自律意识和自防自救能力增强了,企业的消防安全主体责任落实才会有用之不竭的动力源泉,企业生产经营过程中的消防安全也就有了长期、可靠的保证。 现阶段对各企业而言,建立完善“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、员工积极参与”四位一体的消防工作机制,健全社会化的消防工作网络建设,是我国长期以来做好消防工作的经验总结,也是从无数火灾事故中得出的教训。消防安全渗透在企业生产、经营的各个方面,各级政府、政府各部门、企业单位以及每名员工在企业消防安全方面各尽其责,建立和推行“四位一体”的消防安全责任制,持之以恒,行之有效,一定能够增强企业广大员工的消防安全意识,并进一步提高企业整体抗御火灾的能力和水平,为促进地方经济社会稳定发展、构建和谐社会作出更大的贡献! 科学论文:以科学发展观加强统计部门工作发展 随着社会主义市场经济体制的不断完善和经济的全球化,随着现代信息科学技术的日新月异,在经济、社会、环境、科技、人口、管理各个领域,统计越来越发挥重要的作用。虽然,统计工作在与时俱进,但摆在我们统计工作面前仍然还有许许多多的问题,而当前统计工作面临的最大的问题是:我们在穷于拓展统计领域、完成各种统计报表、承担各种普查、应付各种需求的时候,却没有时间好好地问问我们自己“统计工作应该如何发展?”。通过科学发展观的学习,深刻认识到统计工作的宗旨,是为经济建设服务,在现阶段就是为科学发展服务。即:努力为地方党委、政府科学决策服好务,努力为广大群众了解县情、改善生活、参政议政服好务,努力为各类经济体从事经济活动服好务。 一、紧盯用户需求,强化服务意识 统计部门关键问题是,如何为科学发展提供统计优质服务。基本思路是,统计人员要致力解放思想,提高统计能力;统计部门要服务科学发展,提高服务水平。”狠抓优质服务,有为才有位。 一是当好各级领导的“参谋”。多年来,县级统计部门主要用来完成国家统计调查任务,包括普查、年报、定期报表、专项和抽样调查等,对县域经济社会发展的服务不足。当今县委县政府因地制宜进行科学决策,要求统计部门紧密围绕决策所关注的新情况和热点、难点问题,及时准确地做好统计信息报送和分析调研工作,做到有情必报,提早预报,当好参谋。对此,我们统计局提出了统计服务要实现“三个转变”的思想,即:由配角向主角的转变,由“数据库”向“参谋部”的转变,由后台向前台的转变。统计局每年都撰写了大量的调研分析报告,赢得了县委、县政府的肯定和支持。同时,县委县政府为掌握各项中心任务的完成进度,也十分重视统计的跟踪监测和考核。近些年开展的县域经济考核、乡镇经济效益目标考核、支柱产业考核等,既促进了各项经济工作任务的落实,也显著地扩大了统计工作的影响。 二是当好社会公众的“益友”。过去,统计信息的采集和基本上没有考虑社会公众的需求。现阶段科学发展强调以人为本,广大群众了解国情、县情,改善生活,参政议政都需要获取大量的经济社会科技统计信息,我们已建起了对外的统计信息网站,今年加大统计“双基”建设力度,力争与乡镇统计站联网,与媒体合作加大统计新闻,很好地宣传郧西经济社会发展情况。 三是当好企业决策的“帮手”。目前,统计部门只要求企业填报统计数据,而基本上没有积极主动地为企业生产经营开展服务。基层同志形容企业统计是“吃企业的饭,干国家的事”,企业对这种统计的关心程度不高。统计部门做好的“三项服务”之一,就是努力为各类经济体从事经济活动服好务。今后我们统计部门要“注重对行业、产业数据的搜集和整理,为企业生产经营提供参考信息。”要让各方统计对象也成为服务对象,让他们离不开统计,乐于配合统计。 二、改革工作流程,确保服务质量 科学决策需要高质量的统计服务,而统计服务质量的高低,取决于整个统计工作流程,包括统计设计、调查、整理、分析等几大环节的质量控制。如何确保服务质量? 一是改革统计制度方法,适应科学发展需要。相对较薄弱的基层统计力量,特别是反映科学发展的新需求而言,现行统计制度方法仍有笨重繁杂之处,意义不大的似乎不少,迫切需要的又嫌不够,改革是势在必行。要以国民经济核算需要为核心,兼顾各方用户新的需求来做好统计报表制度的加减法。如:农村农业报表中太细的产品分类可以删去,各类普查中的指标也不要贪多求全,调查项目少些更便于搞准。统计部门研究改进指标体系,增加反映民生改善、环境保护、节能降耗等方面指标。 二是积极搞好民意调查,畅通党政领导联系群众的桥梁。特别是电话访问调查,具有轻便、快捷、客观等优点。而且坚持科学发展,构建和谐社会,也要求各级党委政府决策和考核指导工作都有一个需要高度重视和掌握民意的问题,近年开展的社会治安调查、组工干部形象调查、解放思想大讨论中“问计于基层”的调查等,都很受各级党政领导重视和社会各界欢迎。 三、狠抓“双基”建设,夯实服务基础 乡镇、企业基层单位是原始统计数据和信息采集的承担者,他们承担着绝大部分的统计调查,掌握着统计数据的源头,直接决定原始数据的质量,并影响统计部门数据整理、加工、分析与的工作质量,是整个统计系统的基础。因此,基层基础建设必须常抓不懈。 一是统筹任务,结成网络。现在乡镇每隔两三年、甚至一、两年就要承接某项大型普查任务,每年还有大量的年报、定报和一些抽样调查,都需要动员大量的基层干部和群众担任普查员和统计员。可将他们逐步登记建“库”,今后各项统计任务、培训和工作补贴都尽量统筹安排到“库”中人员上,有任务时集中培训、调用,无任务时也经常联系,形成相对固定的基层统计人员后备军网络。 二是服务带动,发挥作用。基层统计也只有在既完成上级调查任务,又能满足当地信息需要的情况下才能得到生存和发展。因此,统计部门要努力将服务下移或下送,让基层统计机构 和人员更有作为。如:通过帮助乡镇建立统计网站,当地统计信息,宣传地方经济;向基层发送宏观统计信息和横向对比资料,满足当地分析掌握宏观趋势的需要;通过对基层贯彻落实各级党委、政府中心工作的统计考核,促进基层单位对统计工作的重视与支持;通过组织受基层欢迎的专题统计活动,特别是为基层的统计服务,扩大统计在基层的作用与影响等等。 三是加强培训,提升素质。如:利用一年一度的年报、定报工作会议,抓好以会代训;利用统计网站,开辟专门的统计业务知识学习栏目,方便各地基层同志随时查询;利用各类普查培训、专项调查培训,广泛普及统计知识;特别是还要积极创造条件,大规模地组织基层统计人员参加统计从业人员资格、技术职称学习考试,进党校、进大学集中培训等等。 四是加大扶持,改善条件。今年,我们加大扶持力度,根据“双基”建设,达标的乡镇将给一个乡镇统计站配备了一台微机来促进乡镇统计工作。将统计信息网络延伸到乡镇。 四、创新技术手段,提高服务效率 在现阶段,我们面临着统计工作任务越来越重,时效性要求越来越高,而人员又不可能相应迅速增加的矛盾。解决问题的一条根本出路,就是加快信息化建设。利用全省统筹谋划、协同共建、资源共享的基础上,用三、五年时间,建成和拓展“三个平台,一个网络”。 “三个平台”,一是完善统计信息平台。进一步建成有强大数据库支撑的统计信息网站群,增大信息容量,增强信息查询效率,增进信息交互方式。当然,还可以向特定服务对象联网,与电视、报刊等媒体协同合作,把统计的影响最大限度地扩散到全社会,让各界都能享受到便捷的统计服务。二是建成数据管理平台。核心是我们统计内部共享使用的各类数据库及其备份系统,也就是无纸化的统计资料档案室,保存和管理来自基层的调查数据和各级统计部门加工整理的汇总资料,包括普查和各类年报、定报资料。这么多年来,我们已经采集并积累了巨量的统计数据,只有尽快建成数据管理库,才能及时地保存、方便地查询调用。三是建成报表采集平台。也就是面向基层调查对象的报表采集和处理上报系统。逐步建成了联网直报系统,通过互联网直接拉通了基层企业、单位与统计部门的报表报送渠道,提高了数据上报的时效性,也减少了一些中间环节的延误和人为干扰。 “一个网络”,就是“郧西统计信息网“,今后主要是要延伸到乡镇。 五、优化统计环境,形成服务合力 统计需要全社会的理解、支持与配合。要营造一个好的统计环境,除了依靠优质服务来赢得社会各界的支持外,还有几方面的工作是需要进一步做好的: 一是加强宣传。针对目前对统计工作了解还不深的情况,我们要加大宣传,增进他们对统计工作的理解。 二是争取政策。积极争取地方领导对统计工作的重视与支持,进一步扩大统计工作的影响力。 三是依法维权。就是要善于依法树立、维护和运用统计的权利和权威,以此来提高统计的地位。具体怎么做?除加大统计立法、普法、执法力度,严厉打击各种拒报、瞒报、虚报等违法行为外,还要从进一步发挥统计的信息、咨询、监督三大职能入手,重点依法维护好统计权威。 四是加强部门合作。统计部门是各级政府主管统计工作和国民经济核算的直属部门,为确保统计标准一致、统计制度完整、数据权威可靠、统计信息共享,必须当好社会统计工作的管理协调者,这是责任,也是权利。必须肯定的是,统计部门不可能包揽一切统计事务,必须善于争取和依靠各业务主管部门的力量来完成各项统计任务,该分的分,该共享的共享,形成合力。 科学论文:学习实践科学发展观奋力推进经济又好又快发展 建设富裕文明和谐的现代化强市,最根本的是以经济建设为中心,大力发展先进生产力。要立足科学发展,坚持以工业经济为主导,以城市经济为重心,以县域经济为基础,以科学投入和改革创新为动力,加快工业化、城镇化、农业现代化进程,好中求快,又好又快,不断壮大经济综合实力。这个发展思路,把中央的精神和潍坊的实际紧密地结合了起来,是在正确总结过去经验,准确分析发展形势的基础上作出的,非常科学,非常简洁有力,为今后五年我市经济建设指明了发展方向。全市各级各部门和广大干部群众,要按照这个发展思路,采取强有力措施,扎扎实实开展工作,奋力推进经济又好又快发展。 推进经济又好又快发展,首先要以科学发展观为指导,正确理解“好”与“快”的关系。要在经济建设的各个领域始终贯彻科学发展这个原则,切实提高经济运行的质量和效益,促进全市经济健康、协调、快速、持续发展。 推进经济又好又快发展,要突出重点。要从潍坊经济发展的实际出发,抓住影响全局的重点领域,聚精会神,奋力进取,开创全市经济发展的新局面。 一是要科学发展工业经济,加快建设先进制造业基地。实施工业强市,是潍坊科学发展的重点战略。潍坊经济发展的实践证明,这个战略非常正确,近几年来,正是有了工业的科学发展,我市的经济实力才有了大幅度提高。在新的形势下,我市科学发展工业经济的思路更加清晰,即:大力实施高新技术产业赶超战略,加快工业结构优化升级;继续实施优势产业、大企业集团和知名品牌带动战略,全面增强工业经济整体实力;加快实施沿海开发战略,拓展工业经济发展空间;积极实施循环经济发展战略,加快转变工业增长方式。全市各级各部门要围绕科学发展工业经济的这几个战略要点,抢抓机遇,努力拼搏,掀起工业经济又好又快发展的又一轮热潮。 二是要科学发展城市经济,加快建设现代化中心城市。经济发展的历史证明,世界上任何一个区域的经济发展,都离不开中心城市的带动,这是不可背离的大趋势。我市要实现经济又好又快发展,科学发展城市经济是不容置疑的选择。在科学发展城市经济的过程中,要坚持产业先导战略,重点发展高新技术产业和现代服务业,提升城市的产业规模、层次和竞争力;要加大规划建设力度,提升城市功能和品质;要推进管理重心下移,提高城市管理水平;要实施城乡统筹与区域合作的发展战略。要经过我们的努力,全面提升各级区域性中心城市的功能、品质和产出能力,增强城市体系的竞争力,显著提高潍坊在半岛城市群中的地位。 三是要科学发展县域经济,加快建设社会主义新农村。县域经济在我市经济发展中起着重要作用,全市的工业化、城镇化、农业现代化,新农村建设的进程,都和县域经济的发展息息相关。科学发展县域经济,必须加快壮大县域经济实力,必须大力发展现代农业,必须扎实推进社会主义新农村建设。全市上下要共同努力,取得县域经济发展的大突破,确保全市经济建设又好又快扬帆奋进。 科学论文:用科学发展观指导我市新农村建设 摘要:改革开放以来,我国经济、政治、文化以及社会均取得了显著的发展,但“三农”问题已经是迫切需要解决的大问题。推进社会主义新农村建设,是新世纪新阶段解决“三农”问题的重大战略部署。以科学发展观为指导,推进我市社会主义新农村建设,必须把发展作为农村工作的第一要务,坚持以人为本、统筹兼顾、全面协调可持续发展,促进农村经济社会的全面进步。 关键词:科学发展观;“五个统筹”;“三农”;社会主义新农村 科学发展观,是我们党立足社会主义初级阶段基本国情,总结我国发展实践,借鉴国外发展经验,适应新的发展要求提出的重大战略思想。统筹城乡发展,推进社会主义新农村建设,是我们党从促进国民经济又好又快发展和全面建设小康社会大局出发作出的重大战略决策,是新世纪新阶段解决“三农”问题的重大战略部署。以科学发展观指导社会主义新农村建设,既是全面贯彻落实科学发展观的要求,也是当前社会主义新农村建设顺利进行的迫切需要。 一、科学发展观的核心内涵 科学发展观是以同志为总书记的新一届党中央领导集体在邓小平理论和“三个代表”重要思想指导下,按照党的十六大精神,根据新的形势和任务而提出的关于中国发展的系统理论,是党在经济发展重要时期提出的重大战略思想,它同、邓小平、同志关于发展的重要思想是一脉相承的,是与时俱进的马克思主义发展观。首先,科学发展观坚持以人为本,坚持一切为了人民、一切依靠人民、为人民服务的宗旨,坚持以实现人的全面发展为目标,从人民群众的根本利益出发谋发展、促发展,不断满足人民群众日益增长的物质文化需要,维护广大人民的根本利益,切实保障人民群众的经济、政治、文化权益,让发展的成果惠及全体人民。其次,科学发展观强调全面、协调、可持续的发展,促进经济社会和人的全面发展。科学发展观要求按照经济社会发展规律全面推进经济、政治、文化和社会“四位一体”的建设,同时遵循自然规律推动人与自然的和谐发展,实现经济发展与资源、人口、环境相协调。为了更好的实践发展观,中央提出了“五个统筹”的战略思想,这“五个统筹”的内容集中体现了国家十一五规划的具体目标,展示了当前需要迫切解决的问题,是国家和人民需要努力做好的近期目标。科学发观展观一经提出,就深受社会各界的欢迎,全国各地均掀起学习科学发展观的热潮。从某种意义上看,科学发展观代表了广人民群众的心声,勾画出了社会发展的方向和基本框架,是马克思主义理论在中国与时俱进的体现,是中国新一代领导魅力的真实再现,同时也是时展的需要。 二、社会主义新农村建设的主要内容 建设社会主义新农村是党中央从贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的全局出发作出的又一重大战略部署,是当前和今后相当长一段时期内党在农村工作的重要目标和任务,是历史发展的必然要求。初,中央“一号文”提出了建设社会主义新农村的任务,其主要内容概括为“二十个字”,即“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”。科学发展观与建设社会主义新农村之间的关系紧密相联。科学发展观是建设社会主义新农村的根本指针。科学发展观从发展理念、发展思路、发展手段等方面指导社会发展、社会建设、社会治理,是从发展的角度求和谐。而社会主义新农村建设是一项系统的工程,体现科学发展观的内在要求。建设社会主义新农村,既是为了缓和当前城乡差距过大的矛盾,而更重要的是把农村经济社会发展与城市经济社会发展纳入国家整体发展战略中考虑,加以统筹协调,为城乡和谐、工农和谐提供保证。科学发展观对社会主义新农村建设有着重要的指导作用。 三、我市新农村建设所取得的成效及存在的问题 改革开放以来,我国经济、政治、文化以及社会均取得了显著的发展,城市建设更是突飞猛进、一跃千里,然而相比之下农村则大大的落后,城乡差距日益突显,“三农”问题已经是迫切需要解决的大问题。农业怎么发展,农村怎么建设,农民怎么致富,这些问题一直没有得到明显的改善。众所周知,我国是农业大国,农业是国家经济发展的根基,农村占据国家的大部分比例,农民是国家的主要人口,因此,农村问题解决不好,势必会动摇这个国家的发展基础,影响整个国民经济的平衡发展,牵制社会主义和谐社会的构建。当前,我市坚决贯彻中央、省委和肇庆市委的重大战略决策和部署,结合当地的实际,扎实推进社会主义新农村建设,成效初步显现:一是县域经济不断发展壮大,为以工哺农、以城带乡奠定了坚实基础。我市落实相关政策措施,加大招商引资力度,加快园区经济发展。形成了金渡、金盛、金陶三大工业园和白金龙工业带、西区工业带以及镇级工业群体的“三园两带多群体”的发展格局。二是农业产业化水平不断提高。我市加快调整农业产业结构,大力实施“公司+基地+科技+农户”的发展模式,提高农业的产业化水平和经济效益,形成农民增收的长效机制。农业创品牌工作取得突破性进展,“孖宝”牌花生油获得省名牌产品和全国放心油称号,罗非鱼、罗氏虾、高岗围沙糖桔、金利剑花等农产品获得了省无公害农产品产地认证。三是农村基础设施进一步完善,农业综合生产能力不断增强。加强了山水田林路的综合治理,重点抓好一批 水利防洪设施建设,使农业基础设施进一步完善;战胜了连续几次强台风的袭击,降低自然灾害的影响,增强农业抗御风险能力。加强生态公益林体系建设,生态环境进一步改善;加快农业科技进步,推进农业标准化体系和农业技术推广体系建设。抓好严防高致病性禽流感工作,构建了严密的疫病防控体系,我市连续几年没有发生高致病性禽流感疫情。同时,全市农村道路、电网、通讯以及教育、文化、卫生等公共基础设施进一步完善。四是生态文明村创建成效显著。深入推进以“五改五有”为基本要求的生态文明村建设,取得了良好成效。到目前为止,全市累计创建251条生态文明村、11条广东省卫生村,为社会主义新农村建设打下坚实的基础。五是农村社会事业不断推进。村务、财务公开进一步规范,民主管理制度进一步完善,解决农村“一保五难”问题成效显著,各项社会事业得到发展,基层组织建设得到加强,社会大局稳定。农村税费改革扎实推进,减轻农民负担取得明显实效。 但在肯定成绩同时也要清醒地认识到我市社会主义新农村建设仍存在一些亟待解决的突出问题和薄弱环节,一是个别地方和个别干部对社会主义新农村的认识存在偏差。片面地认为社会主义新农村建设就是搞几条新村,只要建一批新屋,搞出一些新村,新农村建设的工作就基本达标了;一些地方干部存在急功近利思想,没有认识到新农村建设是一项长期的工作,简单以为只需一年二年或三五年可以完成。二是农村经济发展相对滞后,农民收入增长缓慢。__市是个农业市,农业人口多,山区面积大,农业占国民经济的比重还比较大,二三产业发展比较慢。农村集体经济还相对比较薄弱,年收入3万元以下的村委会还有相当比例。山区的一些农民还比较穷,农业产业内部结构还不够合理,农业产业化经营水平不高,优质农业、高效农业、现代农业的发展水平比较慢,科技推广、市场流通、社会化服务等亟待加强。个别的镇农业主导产业不突出,农民增收没有一个长效的保障机制。三是农村的社会管理水平亟待提高。农村教育、卫生、社会保障等事业发展仍然滞后,农民思想文化道德素质和就业创业能力依然比较低。农村社会治安综合治理亟待加强。山区农村的脏乱现象还比较突出,村容村貌尤其是旧村的整治比较困难。四是在新农村建设工作上不平衡。低朗地方与山区存在差距,城郊地区与偏远地区也存在差距;一些镇工作主动,通过办示范点,落实工作责任制等形式,有效促进了新农村建设的各项工作;个别地方在推进新农村建设的工作力度不够,进展缓慢,存在“等、靠、要”的思想,在新农村建设方面没有实质性的行动。 四、以科学发展观为指导,全面推进我市社会主义新农村建设 推进社会主义新农村建设,必须把发展作为农村工作的第一要务,坚持以人为本、统筹兼顾、全面协调可持续发展,促进农村经济社会的全面进步。 第一,发展农村经济。要大力发展现代农业。积极发展现代农业既是新农村建设的首要任务,也是推进新农村建设的重要手段。我市农业资源丰富,但由于农村人口多,农村人均耕地、水面、可开发山地等资源仍然有限。我们必须落实科学发展观,着力转变农业增长方式,优化结构和布局,集约节约使用自然资源和生产要素,加快农业生产手段、生产方式和生产理念的现代化,把农业、农村的发展真正纳入科学发展的轨道,建设生产发展、生活宽裕的社会主义新农村。就我市而言,首先要进一步巩固和发展特色农业产业。突出地方特色,加强农业规划管理,调整优化农业结构与区域布局,构建优势特色区域农业产业带。其次要以大力发展品牌农业、特色农业和效益农业为导向,努力建设农业“六个一工程”,打造农业品牌。通过加强规划引导、示范带动和政策支持,扶持发展农业“一镇一业”、“一村一品”,培育发展和巩固扩大一批专业村、专业镇,打造具有明显地方特色的农业产业集群。再次要大力推进农业产业化经营。要发挥资源优势,加快农产品加工业发展,做大做强粮食加工、水产品加工、林产品加工等产业;抓好农业招商引资,建立农业招商引资项目库,抓紧规划建设一批农业招商引资载体,大力开展对台、对珠三角的农业招商,提高农业利用外资水平;抓好农业龙头企业发展,加快培育、引进一批竞争能力和带动能力强的农业龙头企业,不断壮大农业龙头企业群体,形成产供销、贸工农、经科教一体化经营,辐射带动农民融入产业化经营;落实省、市扶持发展农民专业合作经济组织的政策措施,积极引导、培育发展各类农民专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。同时要大力抓好农业科技进步。继续推动创建农业科技创新中心、农业科技示范基地和农业科技示范镇。实施优质种子种苗工程,加大良种良法引进与推广力度;加快推进农业信息化,建立健全农业信息网,推进农业科技信息“直通车”工程和“移动信息村村通工程”;大力推广实施农业标准化生产,积极创建省级、市级、镇级农业标准化生产基地,建设完善农产品质量安全检测体系,提高农产品质量安全水平;加快农业机械化建设,提高水稻生产和主要水产养殖机械化水平;加强重大动物疫病和植物有害生物防控体系建设,重点抓好高致病性禽流感等重大动物疫情的防控。 第二,改善基础设施。要全面推进农田水利基本建设,加快现代农业园区规划建设,发挥农业现代化示范区作用,示范推动农田标准化建设。加强水利基础设施建设,抓好农田基本水利建设、中低产田改造、小型水库除险加固、江河防洪、人畜饮水及山洪灾害防御等工程建设,进一步增强防灾减灾能力。加强生态公益林建设和森林资源保护,改善农村生态环境建设,巩固创建林业生态市的成果,提高农业可持续发展能力。要努力改善农村生产生活环境。继续大力创建生态文明村,加快改水、改路、改厕、改灶、改造住房步伐,深入开展省、市卫生村创建活动,进一步改善村容村貌和农村卫生水平。注重村庄建设管理,突出建立完善村庄公共环境卫生管理及公共设施维护管理的村规民约。抓紧村庄整治规划工作,重点抓好新农村建设示范点的规划编制与建设,示范推动其他村庄的规划建设。 第三,完善治理机制。一是要加强财务管理和农村集体资产管理,推进农村民主化进程。进一步完善村务公开、村账等制度,积极推进农村集体资产管理工作,争取在今年4月底前 基本完成( //)农村集体资产管理的各项工作,使全市农村集体资产和财务管理工作走上规范化、制度化、法制化轨道。二是要完善基层民主建设。完善以民主选举、民主决策、民主管理、民主监督为主要内容的村民自治运行机制,完善基层民主建设,加强农村基层组织建设、党风廉政建设,进一步建立村民利益诉求表达机制、利益协调机制、矛盾纠纷调解机制并加强社会治安管理,努力建设和谐平安的社会主义新农村。 第四,构建和谐文化。为着培养新型农民,要全力加强农民的素质教育。要加强道德素质教育,用社会主义核心价值观教育农民,帮助农民树立社会主义道德观念,创新意识;引导农民崇尚科学,抵制迷信,移风移俗,破除陋习,树立先进的思想观念和良好的道德风尚,提倡健康的生活方式,形成健康文明的农村社会风貌。要要加强农村劳动力职业技能培训,培养农民的科技素质。在夯实农村基础教育的基础上,以市技工学校为主阵地之一,大力发展职业技术教育,对农民免费进行养殖技术、种植技术、计算机技术、农机操作技术的培训和转岗培训,大力发展农村职业技术教育,提高农民的科技文化素质,增强农民外出务工和经商创业能力,促进农民非农收入增长。三是推进城乡统筹就业。全面落实加强农民工工作的政策意见,进一步改善农民工就业环境,建立健全农民工公共管理和服务体系,切实维护农民工合法权益。要大力繁荣农村文化,通过加强镇、村文化站、室等公共文化设施建设,积极开展多种形式的群众喜闻乐见、寓教于乐的文化体育活动。要稳定和充实农村文化工作队伍,鼓励农民兴办文化产业。要加强农村文化市场管理,抵制腐朽落后文化。 第五,注重社会建设,要以实施“五大民生工程”为突破口,着力解决农村“一保五难”等问题。科学发展观的本质和核心是坚持以人为本,促进经济社会和人的和谐发展。解决农村“一保五难”问题是一项意义重大的惠民工程、民心工程。为此,我市各级要坚持立党为公,执政为民,坚持以人为本,大力实施农村“一保五难”工程,让广大农民群众共享改革发展的成果。一要全面落实农村最低生活保障制度,在实现应保尽保的基础上,逐步提高最低生活保障水平;二要推进农民社会养老保险试点,加快建立农村社会养老保障制度;三要大力推进农村贫困户危房改造建设;四要加快镇通行政村公路硬底化改造建设;五要推进农村客运公交化;六要加快启动农村饮水安全工程,优先解决农村饮用水含氟、砷超标的问题;七要全面落实农村免费义务教育的各项政策,进一步完善扶贫助学制度,继续推进农村学校布局调整,全面完成义务教育学校危房改造;八要逐步提高新型农村合作医疗筹资标准,建立完善新型农村合作医疗的大病统筹、门诊补偿和困难群众大病救助等制度,提高保障水平,扩大覆盖面。抓好薄弱卫生院改造,落实“每村一个卫生站、一名医生”建设计划,强化村卫生站建设,提高农村基本医疗服务水平。另外,还要加快农村全面实现通自来水、通电话、通有线电视的步伐。 总之,建设社会主义新农村,是一个全面的目标、长期的任务,必须树立长期艰苦奋斗的思想,以科学发展观为指导,坚持坚定性、坚韧性和可操作性的统一,既要充满热情,又要保持理性;既要尽力而为,又要量力而行,坚持从实际出发,把握重点,稳步推进,使之真正成为惠及广大农民的民心工程。 科学论文:机关房管所学习科学发展观心得体会 以人为本、全面协调可持续的科学发展观,是以同志为总书记的党中央立足社会主义初级阶段基本国情,在准确把握世界发展趋势、认真总结我国发展实际、借鉴国外发展经验,深入分析我国发展阶段性特征的基础上提出的重大战略思想,是同马克思列宁主义、思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想既一脉相承又与时俱进的科学理论,实现了我们党对发展问题认识的新飞跃。 “科学发展观,第一要义是发展,核心是以人为本,基本要求是全面协调可持续, 根本方法是统筹兼顾。”这四句话是对科学发展观科学内涵、精神实质、根本要求的集中概括。内涵极为丰富,涉及经济、政治、文化、社会发展各个领域,既有生产力和经济基础问题,又有生产关系和上层建筑问题;既管当前,又管长远;既是重大的理论问题,又是重大的实践问题。是统揽经济社会发展的总纲,是全面建设小康社会和现代化建设过程的根本指导原则。所以我们一定要全面把握科学发展观的科学内涵和精神实质,增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性,着力转变不适应不符合科学发展观的思想观念,着力解决影响和制约科学发展的突出问题,来推动我们的各项工作开展。 在新的形势和任务面前,我们只有正确把握科学发展观的理论意义和实践要求,坚持用科学发展观武装头脑、指导工作、研究问题,结合自身的工作实际,来落实科学发展观,特别是针对当前我市机关国有资产管理方面,存在着种种问题,我们更应该要用科学发展观来分析问题,认真总结经验,吸取教训,改变管理模式,积极推进机关国有资产向集中统一管理的方向迈进。 一、目前机关国有资产分散管理存在的问题 长期以来,机关行政事业单位国有资产基本上是谁建设谁使用、谁使用谁管理的分散管理模式。从20__年我们对市级机关在用的办公用房普查情况来看,在用办公用房的总建筑面积109.2万平方米,由我们机关事务管理局集中管理的办公用房只有7.2万平方米,只占总在用办公面积的6.6%,其他大部分自行管理或委托物业公司管理的分散管理模式,这种管理体制和模式,使管理体系不健全,资产形成机制不完善,资产配置不合理,产权管理不规范,法规制度不健全,成为资产管理和使用中存在的普遍问题。由于分散管理从而造成了以下问题: 一是管理成本高。各个管理部门各自为政,后勤保障一家一户“大而全”、“小而全”,重复建设现象普遍存在,楼堂馆所你有、我有、全都有,资产得不到充分利用。 二是资产配置严重失衡。由于分散管理,缺乏合理统一的配置标准和相应的调控机制,政府难于对办公用房实行跨部门、跨行业调余补缺,致使各部门之间配置的办公用房数量、质量严重失衡,人均建筑面积高低相差太多,据20__年统计,高的部门人均建筑面积100多平方米,低的人均建筑面积不足10平方米,往往是权重部门办公用房多,条件好,设施配备齐全,在机关三大院外面部门有的处长办公室比我们的市领导的办公室面积还要大;权轻部门办公用房少,条件差,办公设施也只能一般般。 三是资产处置随意。由于分散管理,政府不能充分代表国家行使资产所有者的权利,各占有单位实际上行使着资产的所有权、使用权、收益权和处置权。不少单位随意将富余的房产进行出租或出让搞创收,用于单位的福利,我们平时说的就是单位的自留地,实际上也是滋生腐败的土壤,由于这种现象的存在,往往造成公务员待遇差距很大,这种“苦乐不均、分配不公”现象,严重挫伤了广大干部职工的积极性。 四是权属管理不规范。由于历史和管理体制原因,在权属管理上普遍存在不规范的现象:一是产权不清,主要是主管单位与下属事业单位之间,往往是主管部门报建,财政拨款,下属单位做产权,当下属单位改制时,容易造成政府资产流失;二是对产权产籍档案疏于管理,资料丢失严重,造成无法办证,很大一部分无 法做产权,存在国有资产流失隐患。 二、解决国有资产管理中的存在问题的设想 针对上述的种种现象,最根本的原因在于体制问题,要解决这些问题,就必须落实和贯彻科学发展观,大家知道,科学发展观的核心是以人为本,而制度建设是科学发展观的重心。从根本上说,树立科学发展观,要解决的是体制、制度问题。中央是在《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》中提出科学发展观问题的,它表明,科学发展观同时也是科学的改革观。因此问题不仅在于我们“要”以人为本,“要”全面、协调、可持续的发展,更重要的是必须着眼于“怎样”实现这一要求。这就要靠体制改革,制度创新。所以,我们要着重抓好以下几个方面,来推动机关国有资产向集中统一管理方向发展。 一要建立切合实际的管理体制。由于多年来分散管理体制带来诸多问题和种种弊端,已无法适应社会主义市场经济发展的需要,必须对管理体制进行改革,建立统一的建设管理、权属管理、调配管理和专业化服务的新型管理体制。 二是推进权属集中统一管理。把国有资产的所有权与使用权分开,产权实行集中统一管理,明确职能定位,落实职能部门和监管部门,明确其主要职责。使职能部门根据具体情况能够灵活运用直接管理、委托管理、授权管理等方式,提高资产管理效率和效益。 三是规范资产处置行为,促进资产合理流动。严格执行资产处置制度,规范处置程序,明确处置标准,健全审批手续,防止和杜绝随意处置资产。建立部门之间资产调剂机制,对闲置资产和超标准超编制配置的资产,进行调剂或拍卖,促进部门之间资产的合理流动。加强处置收益管理,严格按照“收支两条线”的规定,实行专户管理。 四是加强存量资产管理,提高资产使用效益。强化资产使用管理责任制,把资产管理的具体工作和责任落实到资产管理者和使用者,不断提高资产使用效率。严格控制利用行政事业单位资产对外投资和出租出借行为,防止国有资产流失。 五是健全机关行政事业单位国有资产管理制度体系。完善的制度体系是实现国有资产管理有效性的重要保证。现在国家有《行政事业单位国有资产管理办法》,我们宁波还没有自己的行政事业单位国有资产管理办法以及相关各项配套具体措施,所以有必要加以健全,好指导今后的国有资产管理工作。 实践证明,只有实行国有资产集中统一管理,才能够解决对国有资产占有和配置苦乐不均的状况,合理调剂资产,提高对资产的使用效率,从而有效地防止国有资产流失,只有实行统一管理,才能做到节能减排、减少资源浪费、才能铲除隐酿腐败的土壤。兄弟省市单位对国有资产集中统一管理的成功经验,也证明了这一点。 三、下一步努力方向 现在随着我市东部新城的加快建设,在不久的将来,行政中心将要东迁,这给我们对机关的国有资产集中统一管理带来的契机,加上去年财政对各行政事业单位进行的国有资产进行了统计核对以及下一步我市将实行福利待遇统一发放,进一步给国有资产集中统一管理带来利好消息,所以我们一定要抓住这一千载难逢机遇,一方面把现有管理的国有资产管理好,把基础工作做好,做得更扎实,以备今后不需之需,另一方面也要清醒地看我们面临的挑战,随着市场经济体制的建立与完善以及政府职能的转变,行政事业单位国有资产管理的任务更加艰巨,专业化管理要求也越来越高。所以我们要加强资产管理人员队伍的专业化建设,加大业务培训,不断提高国有资产管理人员队伍的专业素质。 当然要实行机关国有资产集中统一管理不是一件轻而易举的事,这是改革,是要涉及到个别部门的切身利益,阻力肯定很大,我们要作好思想准备,只要我们认真贯彻落实科学发展观,做好我们该做的事情,通过领导的高度重视和各个部门的共同努力,机关国有资产就一定能够实现集中统一管理。 科学论文:科学发展观心得体会 “五里不同村,十里不同俗” 老生常谈抓落实 学习实践科学发展观活动正在如火如荼地开展。不少单位和党员干部都表了态,喊了口号,但要真正保证学习效果,只听声音是不行的,关键还要在行动上抓好落实。 理论的价值在于指导实践。我们学习实践科学发展观,其根本目的是为了武装头脑、指导实践、推动工作。科学观是运用马克思主义的立场、观点和方法认识指导发展的世界观和方法论的集中体现,她描绘了社会发展的宏伟蓝图,指明了社会发展遵循的科学方法。蓝图绘就,道路指明,落实就是根本的任务。抓落实抓得越到位,认识问题就越深刻,解决问题就越彻底,推动工作就越见成效。 抓落实首先要找准症结。“五里不同村,十里不同俗”,抓落实应当紧密联系实际找准落脚点。单位有单位的不同特点,各级有各级的责职,各人有各人责任,照搬照套是套不好的。因此,我们在抓落实过程中还要做好结合和具体化的工作,要按照科学发展观的总体要求,认真找准自身发展的重点问题、百姓反映强烈的热点问题、长期积累的难点问题。社阳乡当前乃至今后较长一段时间内,其中心工作就是要统筹好保护水源与发展经济的问题,实现“在保护中发展、在发展中保护”的有机统一;个别村党支部要把解决班子凝聚力不强,战斗力不强,党支部战斗堡垒作用发挥不明显的的问题作为硬任务突出出来;还有个别村党支部要把解决思想僵化、开拓创新精神不强、带领村民增收致富办法不多的问题作为硬任务突出出来。每名党员都要认真检查自己的思想是否跟上了党的理论创新步伐,行动是否适应科学发展的要求,能力素质与新的历史条件下履行职责的差距有多大等等。乡机关党员干部要深刻反思对农村、农民是否怀有深厚感情?为农民服务的意识树的牢不牢?在本职岗位上是否勤勉敬业等。村支部党员要重点查找自身在培树文明乡风上是否当先锋作表率?在带领村民增收致富上是否当典型作标杆?把单位的薄弱环节找准了,把个人存在的差距找到了,就是对科学发展观进行深化、细化、转化,就能找到贯彻落实的结合点、着力点和突破口,形成正确的工作思路和科学的工作方法。 抓落实必须得振奋精神。“精神爽奋则百废俱兴,肢体怠弛则百兴俱废”。抓落实必须振奋精神、脚踏实地、真抓实干、稳扎稳打,耍不得半点虚功,来不得半点懈怠;抓落实,必须增强责任感和紧迫感,防止和克服说起来重要,做起来次要,在一片落实声中不落实的现象发生,防止和克服紧一阵、松一阵,抓一抓、停一停,虎头蛇尾的现象发生。这些年来,在乡党委、政府的正确领导下,我们在工业经济发展受限制的不利条件下,坚持以“生态立乡”为主抓手,大力发展绿色农业,促农业转型升级,基本实现“一村一品”,在保护了青山绿水的同时让农民得到了实惠,成效显著。但我们必须清醒地认识到我们的发展还存在诸多深层次矛盾,隐含着大量新情况、新问题。我们的发展与社会主义新农村建设的要求还有很大差距,主要表现为农民自身的素质现状与增收致富的愿望的矛盾还比较突出,部分党员干部的精神状态和能力素质与担当领头雁的责任还有较大差距,农村生产力水平与发展现代农业要求还不相适应等等。因此,需要全乡同志特别是党员干部振奋精神、锲而不舍,紧盯目标、咬住问题,立足本职、岗位践行,敢于较真碰硬、一抓到底,敢于攻坚破难、破旧立新,不断干实事、不断解决问题、不断克难奋进,以昂扬的精神状态抓好各项工作落实,查一件、干一件、成一件,件件落实,创出一个新局面,闯出一番新事业,干出一个新社阳。 抓落实关键在解决问题。检验一个单位或个人学习实践科学发展观的成效如何,关键看是否解决问题,解决问题才是硬指标,解决问题才是高标准。学习实践科学发展观抓落实,就要力求在解决问题上有所突破。比如,着眼农民增收致富这项内容,着力解决农民观念滞后、素质偏弱、增收途径不宽的问题;着眼提高党的执政能力这个重点,着力解决部分党员学习劲头不足、综合素质偏低、履职偏弱的问题;着眼增强事业心责任感这个现实需要,着力解决部分党员精神不够振作,主动作为、无私奉献自觉性不高的问题;着眼树好自身形象这个突破口,着力解决部分党员自身要求不严、团结意识不强、作风不实的问题。除了上述共性的、普遍存在的问题,我们还要区分党员领导干部、机关干部、村干部、普通党员四个不同层次、8个行政村不同地域的问题,做到有所侧重,有的放矢,防止“一刀切”。解决这些问题,就要克服这些困难,清除这些障碍,问题解决的越多、矛盾化解的越多说明抓落实的成效越好,我们在前进道路上就能走得更好更快。我们相信,只要我们在学习实践活动中锲而不舍地抓好各项工作落实,在抓落实中明思路、讲科学、破难题,我们就一定能建设出一个环境优美、百姓富足、发展和谐、乡风文明的新社阳。 科学论文:科学发展观学习体会 党的十六届三中全会第一次明确提出了以人为本,全面、协调、可持续的科学发展观。这是我们党从新世纪新阶段和我国国情出发,总结新中国成立以来特别是改革开放20多年的实践经验得出的重要启示。科学发展观是针对当前发展中存在的问题,适应市场经济和全面建设小康社会的需要提出的重大战略思想,也是我们党对社会主义现代化建设规律进一步深化认识取得的重大成果。科学发展观作为兵团经济社会发展的基本原则,是全面建设小康社会和实现现代化的根本指针。 一、科学发展观的基本内涵 科学发展观是适合中国国情和顺应时代潮流的发展观,它包括了系统而丰富的内容科学的发展观是适合中国国情和顺应时代潮流的发展观,它是人们对发展问题的总体认识和根本观点。科学发展观的内涵是十分丰富的,包含了坚持以人为本,是科学发展观的核心内容;坚持改革开放,是科学发展观的强大动力;促进全面发展,是科学发展观的重要目的;保持协调发展,是科学发展观的基本原则;实现可持续发展,是科学发展观的重要体现;实行统筹兼顾,是科学发展观的总体要求等。科学发展观要回答的问题有:要不要发展,为谁发展,发展什么,怎样发展,往哪里发展等问题。 (一)坚持以人为本是科学发展观的本质和目的,是回答“为谁发展”的问题。 坚持以人为本,就是以实现人的全面发展为目标,把人民利益作为一切工作的出发点和落脚点,不断满足人们的多方面需求和促进人的全面发展,从而使人民群众成为发展的动力。具体地说,就是要在经济发展的基础上,不断提高人民群众物质文化生活水平和健康水平,逐步实现共同富裕;就是要尊重和保障人权,包括公民的政治、经济、文化权利;就是要不断提高人们的思想道德素质和科学文化素质;就是要创造人们平等发展、充分发挥聪明才智的社会环境;就是要尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造,充分发挥人民群众的积极性、主动性和创造性。坚持以人为本,体现了马克思主义的基本观点。马克思说过,未来的新社会是以每个人的全面而自由的发展为基本原则的社会形式。我们从事的是建设中国特色社会主义的伟大事业,理所当然地必须坚持以人为本,一切依靠人民,一切为了人民。我们党的立党为公的宗旨和执政为民的执政理念,充分体现了以人为本的本质要求。 (二)发展是科学发展观的主题,是其首要内容和中心内容,是回答“要不要发展”的问题。 离开了发展,就无所谓什么发展观。坚持科学发展观,就是以马克思主义观点看待发展。邓小平说,“发展才是硬道理”。发展之所以是“硬道理”,就在于它是一种客观规律,又是马克思主义的基本原理。首先,发展是自然界和人类社会的一种客观规律。世界上的一切事物,尤其是人类社会经济生活,总是不断发展不断前进的。人类终究会发展,一切阻挡者必将受到历史的惩罚。“发展才是硬道理”,乃是一种客观规律。正因为如此,发展是人类社会有史以来人类实践的历史性课题。发展也是现代社会各国称雄竞争的时代性课题。就我国来说,坚持和完善社会主义制度,增强社会主义社会的凝聚力和说服力,增强综合国力,改善人民生活,离不开发展;解决国内各种经济社会问题,保持社会政治稳定,保持国家长治久安,离不开发展;加强精神文明建设,提高全社会的文明程度,离不开发展;坚持“一国两制”的方针,和平统一祖国,离不开发展;顶住霸权主义、强权政治的压力以及维护国家主权和独立,离不开发展。改革开放20多年来,我们国家之所以经得起国际国内各种风浪的考验,各项社会事业之所以取得巨大进步,我国国际地位和影响力之所以不断提高,归根到底是由于我国经济持续快速发展。今后,从长远一点来说,我们要全面建设小康社会,实现现代化和中华民族的伟大复兴,在风云变幻的国际局势中立于不败之地,也都要靠发展。因此说,邓小平的“发展才是硬道理”,又是对马克思主义发展观精神实质的高度概括。 (三)科学发展观还要回答“发展什么”的问题。 这涉及经济、政治、文化、社会各个领域的发展,既包括生产力和经济基础问题,又包括生产关系和上层建筑问题全面发展就是社会各个方面都要发展,是经济发展、社会发展、人的全面发展的统一,是物质文明、政治文明、精神文明的统一。经济发展是指在生产力发展的基础上,提高人民的物质生活水平,改善城乡人民的生活条件;社会发展既包括实现政治民主、社会正义、司法公正、市场公平等,又包括发展教育、科学、文化、卫生、体育等;人的全面发展,包括人的知识文化教育、从事生产活动的能力和本领、思想道德素质修养和人格品质的塑造等。强调经济、政治、文化的全面发展,还要重视人与自然的和谐发展,重视经济效益、社会效益和生态效益的统一。因此,面向21世纪的发展,不是单一目标的发展,而是一个多层次综合目标体系的发展。 (四)科学发展观要回答“怎样发展”的问题。 这就是协调发展,基本内容主要是坚持“五个统筹”协调发展,就是促进有关发展各系统的协调,充分发挥各系统要素的优势和潜力,使每个发展要素满足其他发展要素的要求,完善整体功能,实现经济社会持续、快速、协调、健康发展。统筹城乡协调发展,就是从国民经济和社会的全面发展出发,以解决“三农”问题为重点,逐步缩小城乡差别,实现城乡良性互动;采取相应的政策措施,使城乡居民收入差距趋于缩小,人均公共产品的占有趋于合理,享有的公共权益趋于均衡。统筹区域协调发展,就是要使各地区的比较优势和特殊功能充分有效发挥;地区之间人流、物流、资金流、信息流畅通便利;地区之间居民收入和享受基本公共产品与服务的差距保持在合理的范围内;地区之间全方位、宽领域、多层次经济技术合作不断加强;地区之间 国土资源开发、利用、整治和保护实现统筹规划和互动协调。统筹经济社会协调发展,就是把社会全面进步作为经济发展的最终目标和重要条件,着重解决社会发展滞后于经济发展而形成的主要矛盾,不以牺牲社会发展为代价求得暂时的经济繁荣,努力实现经济发展与社会进步的良性互动。统筹人与自然的和谐发展,就是要使人的生产行为和生活方式尊重自然规律,顺应自然过程,加快技术进步,形成有利于人类可持续发展的自然环境。统筹国内发展和对外开放协调发展,就是要在经济全球化的大背景下,趋利避害,坚持开放的发展观,充分利用国际国内两个市场和两种资源;推进国内发展时考虑国际环境,扩大对外开放时自觉地注重服务于国内发展和改革,实现国内发展与对外开放协调互动。 (五)可持续发展,是科学发展观回答“怎样发展才能保持永续性”的问题。 可持续发展,就是要实现经济发展与人口、资源、环境相协调,坚持走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。为此,经济社会发展要充分考虑人口承载力、资源支撑力、生态环境和社会承受力;既要考虑当前发展的需要,又要考虑未来发展的需要;既要满足当代人的利益,又不能牺牲后代人的利益;要控制人口、节约资源、保护环境、加强生态建设,在更高水平上实现人与自然协调互动,保证一代接一代地永续发展。 (六)科学发展观的根本要求是统筹兼顾,这也是回答“怎样发展”的问题。 统筹兼顾,就是总揽全局,科学规划,协调发展,兼顾各方。随着经济社会改革的深化、经济结构调整的推进和现代化建设的发展,各种矛盾互相交织,必须从全面建设小康社会和现代化建设的全局出发,做好统筹兼顾工作。统筹就是兼顾,实质是协调好改革和发展进程中各方面各领域各地区的各种重大关系。“统筹”的主体是党和政府。全面建设小康社会和实现现代化,不是自发的过程,而是在党和政府的领导下进行的广泛而深入的历史变革。统筹是对指导思想、指导方针和总体工作布置的要求,而不是把什么都“统”起来,不是要干预企业生产经营活动和其他不该干预的事情。统筹兼顾,首先是做好“五个统筹”。统筹兼顾,就是要充分调动一切积极因素。把各方面的积极性引导好、保护好、发挥好,为全面建设小康社会贡献力量。统筹兼顾,就是要处理好涉及全局的重大关系。妥善处理各种利益关系,形成统筹兼顾的利益协调机制,引导全体人民逐步走上共同富裕之路。统筹兼顾,要着力加强经济社会发展中的薄弱环节。当前,在政策和资金投入上,要向农业、农村、农民倾斜,向再就业工程、西部大开发、加快中部地区发展和东北等老工业基地倾斜,向科技、教育、文化、卫生社会事业倾斜,向生态保护倾斜。 科学发展观把发展看作是全面的、系统的、协调的、可持续的过程,其内涵十分丰富,体现出鲜明特点:一是更加注重发展的人文本质。强调发展的宗旨和目的是为了人民群众的根本利益,满足人的全面发展的需要。二是更加注重发展的整体协调。强调各种发展要素的内在联系和有效整合,实现各方面发展的良性互动。三是更加注重发展的持久永续。强调人口增加、生产扩大、消费升级都要适应资源和环境的承载力,当代人发展要泽被子孙,建立长效机制。四是更加注重发展的多样性。强调一切从实际出发,因时制宜,因地制宜,突出重点,发展特色,不搞单一的发展模式。 二、需要正确把握和对待的几个问题 (一)正确看待发展与增长的关系,正确看待gdp不能把发展与增长混同起来。“发展”包括了“增长”,发展要以增长为基础和必要条件,但“增长”并不能代表“发展”。从最终意义上说,发展不仅包括人民生活的物质和经济方面,还包括就业、教育、文化、卫生、社会公平等更为广泛的方面。有人认为,应当把发展看作包括整个经济和社会体制的重组和重整在内的多维过程,提出发展=经济增长 社会变革的观点。许多发展中国家在经济增长的同时,只有明显的量的增加,而没有社会经济结构、社会状况、政治经济体制、科技等明显的进步和质量的提高,反而出现了严重的分配不公、社会不平等、政治动荡。所以,单纯追求经济增长的发展观受到了普遍的批评。 树立科学发展观要求正确看待gdp。gdp是世界通用的最重要的宏观经济指标,反映着一个国家(或地区)经济规模、经济总量和经济实力。在正常情况下,gdp的增加意味着经济实力的壮大和社会财富的增加。gdp又是国家制定宏观经济政策的重要依据,通过考虑gdp的增速和趋势等因素,决定宏观调控的方向和力度。因此,gdp具有综合性强和简便易行的优点,对它的重要作用必须加以肯定。但是,以gdp作为重要综合性经济指标有着不可忽视的缺陷,主要是难以反映经济增长的质量、效益和结构,难以反映人们实际享有的社会福利水平,也不能衡量社会分配合理性和社会公正性,不能反映环境保护和生态建设等情况。因此,如果单纯用gdp来评估一个地区的发展成果、考核领导班子的政绩,就容易导致一些地方不计代价地片面追求经济增长,忽视其质量、结构和效益,忽视环境保护和生态建设。与上述问题相联系,我们必须既要坚持以经济建设为中心,又不能忽视社会和人的全面发展。既要反对以经济社会全面发展为理由,忽视和否定以经济建设为中心,忽视和否定经济增长作用的倾向;又要反对用经济增长取代其他社会目标发展和实现的倾向。 (二)进一步转变经济增长方式 树立和落实科学发展观,加快转变经济增长方式是当务之急。改革开放以后,我国经济增长的质量和效益逐步提高,但粗放型经济增长方式仍没有根本转变。现在存在的主要问题是:高投入、高消耗、高排放、低效率。“三高”必然是低效率。大力推进经济增长方式向集约型转变,必须走新型工业化道路。一是要以提高质量、效益为中心。继续进行经济结构战略性调整,加快国有企业的改革步伐。调整和优化经济结构,是转变经济增长方式的主要途径和重要内容。在稳步调整一、二、三产业结构的过程中,要大力调整和优化工业结构,推进企业重组,提高企业规模效益和产品质量。加快企业的改革改造,提高管理水平,牢固树立质量第一的意识,形成有利于经济增长质量和效益的社会环境。二是积极推进科技进步,提高经济增长的科技含量。转变经济增长方式本质上要求提高经济增长的科技含量和知识含量,使经济快速增长建立在科技不断进步的基础上。三是努力节约资源,积极保护环境。大力实施可持续发展战略的力度,节约土地、水、能源等资源,形成有利于低投入、高产出、少排污、可循环的政策环境和发展机制,全面建设节约型社会。四是要以机制转换为动力,加快体制创新。一方面,要通过改革,使企业成为自主决策、自负盈亏、自担风险、自我发展的市场主体,建立健全约束机制,提高经济自主增长能力;另一方面,要完善自然资源有偿使用机制和价格形成机制,建立环境保护和生态恢复的经济补偿机制,提高水资源和土地资源的使用价格,全面征收污水处理费和垃圾处理费,使资源消耗和环境污染得到最大限度的控制。 (三)发展清洁生产和循环经济树立和落实科学发展观,必须改变传统的生产模式和经济循环模式,努力发展清洁生产和循环经济。清洁生产是指既可以满足人们的需要,又可以合理使用自然资源和能源、保护环境的新型生产方法,其实质是一种物耗和能耗量少的人类生产活动的规划和管理,将废物减量化和无害化,或消灭于生产过程中,同时,对人类和环境无害的友好型产品的生产,亦将随着可持续发展进程的深入而日益成为产品生产的主导方向。现在,我国已经出现了大量的清洁生产,将来还会进一步发展。发展清洁生产是发展循环经济的基础。循环经济是指在人、自然资 源和科学技术的大系统内,在资源投入、企业生产、产品消费及其废弃物的全过程中,把传统依赖资源消耗增长的经济,转变为依靠生态型资源循环来发展的经济。这是一种在传统工业经济的资本循环、劳动力循环基础上,强调自然资源也应该形成循环的一种新的发展模式。循环经济的基本原则是“减量化、再使用、可循环。”减量化是在生产投入端尽可能少地消耗资源;再使用是指尽可能延长产品的使用周期;可循环是指最大限度地减少废弃物排放,力争排放无害化,实现资源的循环利用。循环经济的增长模式是“资源产品再生资源”;而传统工业经济则是一种单向流动的经济,即“资源产品废弃物”,必然对环境造成严重的污染。我们要把发展循环经济提上日程。为此,一要改进产品设计和制造工艺。利用一定的优惠的财政金融政策,支持企业开展节能、节水、节材和资源综合利用方面的技术改造。通过法律手段和经济手段逐步淘汰浪费资源、污染环境的制造工艺、技术和产品。二是尽快研究制定促进清洁生产和循环经济发展的法律法规。完善以《节约能源法》为核心的、与配套法规、标准相协调的节能法律法规体系。三是制定并实行强制性能效标准。大力开发利用各种可再生能源。四是加强取水用水的定额管理,抓好废水资源化利用,搞好高耗水工业和水资源紧缺地区的水资源节约和代替工业。 (四)树立正确的政绩观 树立正确的政绩观,离不开科学的发展观。科学的发展观引导和支配正确的政绩观,正确的政绩观体现和保证科学的发展观。在发展观上出现盲区,往往会在政绩观上陷入误区;缺乏正确的政绩观,往往会在实践中偏离科学的发展观。从根本上说,科学发展观是正确的政绩观的基础和前提。在新形势下,科学发展观所要求的政绩,是坚持以人为本,全面、协调、可持续发展的政绩。适应全面发展的要求,领导干部在创造政绩时,既要大力搞好经济建设,又要积极促进社会进步;既要推动城市建设,又要狠抓农村发展;既要加快经济发展步伐,又要让人民群众得到实惠。适应协调发展的要求,领导干部在创造政绩时,既要注重集约型、内涵式发展,正确处理经济增长的数量和质量、速度和效益、速度和结构的关系,又要正确处理改革、发展、稳定的关系,协调好改革和发展中的各种利益关系,调动一切积极因素,促进经济社会发展的良性循环。适应可持续发展的要求,领导干部在创造政绩时,要立足当前,考虑长远,统筹兼顾。在发展经济的同时,充分考虑资源、环境和生态的承受能力,保持人与自然的和谐发展,实现资源的永续利用和社会的永续发展。总之,树立科学发展观和正确政绩观,是为了更好地解决发展什么和怎样发展的问题。按照科学发展观去指导发展,使经济社会发展得更好,这本身就是更大的政绩。这样创造的政绩,才是党和人民需要的政绩,才是全面建设小康社会需要的政绩。 (五)进一步转变政府职能树立和落实科学发展观,迫切需要加快政府职能转变。当前,政府在经济和社会管理领域,不同程度地存在着“越位”、“缺位”现象。各级政府要坚持以人为本,按照市场经济的要求和“五个统筹”的思路,更好地履行职责。一是强化公共服务职能。健全公共服务体系,增加公共产品,提高公共服务质量。加强教育、文化、公共卫生等基础设施建设,努力为人民生活和社会发展创造良好条件。二是更加注重履行社会管理职能。完善人口和就业管理,改进社会管理方式。三是加强宏观调控,改善市场监管。合理界定政府和市场作用范围,减少和规范行政审批程序,加强规划制定、政策协调和信息服务。改进宏观调控方式,主要运用经济手段、法律手段,辅以必要的行政手段。四是加强民主、科学决策和依法行政。对经济社会发展的决策,要广泛听取社会各方面的意见和建议,自觉地接受社会各方面的监督,严格按照法定权限和程序行使权力,履行职责。 科学论文:践行科学发展观做好新形势下机构编制工作 科学发展观作为全党各项工作必须长期坚持的指导方针,是党在指导思想上的又一次飞跃。机构编制部门作为党委政府的重要工作部门,必须适应这一飞跃,自觉地把指导思想转移到科学发展观上来,用科学发展观所蕴含的马克思主义世界观、方法论,观察和解决机构编制工作中的矛盾和问题,认真做好新形势下的机构编制工作。 一、深入开展学习,加强理论武装 思想是行动的先导,要把深入开展学习科学发展观、用科学发展观武装头脑,作为机构编制部门的一件大事来抓。通过学习,深刻领会、准确把握科学发展观的思想内涵、精神实质和科学体系,掌握贯穿其中的分析问题、解决问题的基本观点和基本方法,提高政治理论素养和解决实际问题的能力水平,自觉地按照科学发展观的要求谋划、推进机构编制工作。 二、围绕发展主题,拓宽工作思路 科学发展观的第一要义是发展,围绕发展主题,我们要进一步解放思想,拓宽机构编制工作思路。 一是要开阔视野,把机构编制工作放到党委政府的工作大局中、放到整个经济社会发展的全局中来审视、把握和谋划,使机构编制工作更好地为发展这个党执政兴国的第一要务服务。 二是要纵深推进,紧紧抓住行政管理体制改革这个关键,稳步推进各项改革,促进政府职能转变,促进机构编制深层次问题解决。 三是要形成合力,加强部门协调配合,强化机构编制管理与组织(人事)管理、财政管理等综合约束机制。 三、坚持以人为本,解决突出问题 科学发展观的核心是以人为本,要紧紧围绕人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,抓好机构编制工作,解决突出问题。 一是要解决群众办事难问题。积极探索建立农村基层工作新机制,设立乡镇政务服务中心和村级点,为农民提供“一站式”便捷服务。 二是要切实转变政府职能。按照“创造发展环境、加强社会管理、搞好公共服务、促进稳定和谐”的要求,推进政府职能转变,把政府该管的管住管好,把政府不该管、管不好的坚决放出去,交由市场、企业和社会中介组织去管。 三是要深化改革,提高行政效能。要稳步推进县乡机构改革,下决心撤销不适应市场经济发展的部门,归并职责相同或者相近的机构,精简富余人员,克服机构臃肿、政出多门、人浮于事的现象。 四是要完善保障机制,进一步推进劳动就业、社会保障、收入分配、公共教育、医疗卫生、食品安全、安全生产、社会治安等重点领域和关键环节的改革,推动有关部门更全面地履行好社会管理和公共服务职能。 四、加强制度建设,完善科学管理 制度带有根本性、全局性、长期性和稳定性。加强制度建设,是科学发展观的基本要求,是机构编制管理的根本性措施。要认真贯彻落实国务院《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》,坚持机构编制的集中统一管理和“一支笔”审批制度,严格做到按规定的权限和程序审批,在规定的限额内审批。要完善实名制管理办法,做到凡按规定批准成立的党政机关和事业单位,都要实行定编定员,确保具体机构设置与按规定审批的机构相一致,实有人员与批准的编制和职数相对应。 要探索试行机构编制公开制度,加大公开力度,除涉密机构外,各单位人员编制应向社会公开,接受群众监督。要着力推行机构编制考核评估制度,不断完善考核评估的内容和方式,增强考核评估的针对性和科学性。 科学论文:坚持科学发展观指导社会各项事业全面发展 党的十七大报告的一大亮点和突出贡献,是对科学发展观的时代背景、科学内涵和精神实质进行了深刻阐述,对深入贯彻落实科学发展观提出了明确要求。按照党的十七大精神,在新的发展阶段继续全面建设小康社会,发展中国特色社会主义,就必须高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚定不移地继续解放思想、坚持改革开放、推动科学发展、促进社会和谐。 一、科学发展观是科学分析当前我国发展的阶段性特征作出的战略选择 科学发展观,是党的十六大以来我们党从新世纪新阶段党和人民事业发展全局出发提出的重大战略思想,是立足社会主义初级阶段基本国情,总结我国发展实践,借鉴国外发展经验,适应新的发展要求提出来的战略选择。 新世纪新阶段,我国发展站在了一个新的历史起点上。党的十七大报告科学分析了我国发展在新世纪新阶段呈现的一系列新的阶段性特征,并将其主要概括为八个方面。这些阶段性特征,表现在经济、政治、文化、社会、外交等各个领域,既有作为主导方面的成绩和进步,又有存在的问题,特别是形势发展提出了许多新的课题。 党的十七大报告对这些阶段性特征全面、深刻的分析,充满了辩证思维和实事求是精神。通过对八个方面特征的现象描述和本质揭示,人们可以更加清楚地看到,社会发展是一个螺旋式上升的过程,在不同的时期会呈现出相应的阶段性特征。新中国成立以来特别是改革开放以来,我国取得了举世瞩目的发展成就,我国社会从生产力到生产关系、从经济基础到上层建筑都发生了意义深远的重大变化,这是必须看到和充分肯定的一个历史性的巨变。但与此同时,我们还要看到"两个没有改变":首先是我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变,与此相应,人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾这一社会主要矛盾没有变。因此,当前我国发展的阶段性特征,并没有超出也没有改变社会主义初级阶段这个基本的判断和立足点,从根本上来说,恰恰是社会主义初级阶段基本国情在新世纪新阶段的具体表现。 科学发展观是经济社会发展的阶段性特征的产物,根本上则是中国特色社会主义发展阶段性的产物。中国特色社会主义作为我们党领导的伟大事业、开辟的发展道路和形成的理论体系,是一个漫长的发展进程,同时又必然有不同的发展阶段。在中国特色社会主义发展的整个进程中,中国共产党人全部理论和实践的主题只有一个,这就是建设中国特色社会主义;我们党推进马克思主义中国化所形成的理论成果都属于一个科学体系,这就是中国特色社会主义理论体系。但由于实践发展的阶段性,在不同的阶段必然会有相应的理论成果。邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发展观,都是在不同阶段的实践中产生的理论成果。因此,从根本上来说,它们的一脉相承,是在中国特色社会主义这个主题上的一脉相承;而它们的与时俱进,也是随着中国特色社会主义实践发展而实现的与时俱进。在当代中国,坚持社会主义,就必须坚持中国特色社会主义;坚持中国特色社会主义理论体系,就必须坚持和贯彻科学发展观。 科学发展观是党中央从新世纪新阶段党和国家事业发展全局出发,着眼于丰富发展内涵、创新发展理念、开拓发展思路、破解发展难题而提出来的,是对我们党关于发展的理论的继承、丰富和发展。科学发展观是指导发展的世界观和方法论的集中体现,是对发展本质的新揭示、发展主体的新阐述、发展内涵的新界定、发展规律的新探索、发展目的的新认识,是对马克思主义发展观的继承与创新。科学发展观深刻揭示了我国经济社会发展的客观规律,充分体现了全面建设小康社会的内在要求,是对社会主义现代化建设指导思想的重大发展,是统领我国经济社会发展全局的根本指思想。科学发展观进一步丰富了党的执政理念,是我们党治国理政、富民安邦的行动纲领。 二、全面把握科学发展观的科学内涵、精神实质和根本要求 党的十七大报告指出:"科学发展观,第一要义是发展,核心是以人为本,基本要求是全面协调可持续,根本方法是统筹兼顾。"这一精辟概括,深刻揭示了科学发展观的科学内涵和精神实质。深入贯彻落实科学发展观,必须认真学习和全面把握科学发展观的丰富内容,加深对科学发展观精神实质和根本要求的理解。 (一)要紧紧把握科学发展观的第一要义,坚持把发展作为党执政兴国的第一要务 建设中国特色社会主义,首先要发展。发展,对于全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化,具有决定性意义。抓住发展,就抓住了社会主义现代化建设的根本任务和主要内容,抓住了中国特色社会主义事业的关键。改革开放以来我们所取得的一切成果,都是建立在发展基础之上的。不发展,就没有中国特色社会主义;不发展,就不可能解决我们面临的这样那样的问题。发展始终是我们党执政兴国的第一要务。但我们在新的历史起点上所追求的发展,不应是孤立、片面的,不计代价、不能持续、竭泽而渔式的发展,而是在科学发展道路上不断前进的发展,是以人为本、全面协调可持续的科学发展,是各方面事业有机统一、社会成员团结和睦的和谐发展,是既通过维护世界和平发展自己又通过自身发展维护世界和平的和平发展。紧紧抓住发展这一第一要义,就要时刻牢记发展是硬道理的战略思想,牢牢扭住经济建设这个中心,坚持聚精会神搞建设,不断解放和发展社会生产力。为此,必须更好地实施科教兴国战略、人才强国战略、可持续发展战略,着力把握发展规律、创新发展理念、转变发展方式、破解发展难题,提高发展质量和效益,实现又好又快发展,为中国特色社会主义事业的科学发展、和谐发展打下坚实基础。 (二)要紧紧把握科学发展观的核心,坚持以人为本 人是社会发展的主体,人的解放和自由与全面发展是社会进步的最高目标。以人为本是马克思主义历史唯物论的基本原理,是我们党全心全意为人民服务根本宗旨的集中体现。中国特色社会主义事业是全国各族人民实现自己利益、创造美好生活的共同事业,是为了造福人民。坚持以人为本,就要坚持人民在中国特色社会主义事业中的主体地位,尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造,发挥人民首创精神,充分调动人民群众的积极性、主动性、创造性;就要按照立党为公、执政为民的要求,坚持权为民所用、情为民所系、利为民所谋,始终把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为党和国家一切工作的出发点和落脚点;就要把解决民生问题放在重要位置,切实解决广大人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,保障人民的经济、政治、文化、社会权益,走共同富裕道路,促进人的全面发展。集中起来,就是做到发展为了人民、发展依靠人民 、发展成果由人民共享。 (三)要紧紧把握科学发展观的基本要求,坚持全面协调可持续发展 按照科学发展观推进科学发展,就必须总揽中国特色社会主义事业全局,推进全面协调可持续的发展。全面,就是以经济建设为中心,全面推进经济、政治、文化、社会建设,实现经济发展和社会全面进步。协调,就是坚持"五个统筹",促进现代化建设各个环节、各个方面相协调,促进生产关系与生产力、上层建筑与经济基础相协调。可持续,就是坚持走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,建设资源节约型、环境友好型社会,促进人与自然的和谐,使人民在良好的生态环境中生产生活,实现经济社会永续发展。全面协调可持续发展,是经济、政治、文化、社会等各方面的发展与人的全面发展的辩证统一,是发展的速度和结构质量效益相统一,是经济发展与人口资源环境相协调。 (四)要紧紧把握科学发展观的根本方法,坚持统筹兼顾 统筹兼顾,是我们党长期执政中一条行之有效的重要经验,也是在新的历史条件下保证全面协调可持续发展的根本方法。统筹兼顾,就是要从我国发展全局和最广大人民的根本利益出发,正确反映和兼顾不同方面群众的利益,调动一切积极因素,调节并处理好各种具体的利益关系,促进整个社会协调发展,使全体人民朝着共同富裕的方向稳步前进。坚持统筹兼顾,关键是坚持科学的思想路线和思想方法,用发展的而不是静止的、联系的而不是孤立的、全面的而不是片面的观点看问题、抓发展。坚持统筹兼顾,就要正确认识和妥善处理中国特色社会主义事业中的重大关系,统筹城乡结构、转变经济发展方式的中心环节,加快建立健全以企业为主体,以市场为导向,产学研相结合的技术创新体系。力争在特色优势产业中形成一批拥有知识产权的核心技术,真正把经济发展方式转变到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来。 三、坚持好字优先,促进科学发展 (一)大力推进能源、资源节约,按照建设资源节约型、环境友好型社会的要求,统筹人与自然的协调发展,把推进能源、资源节约作为调整经济结构,转变经济增长方式的重要途径。 要以提高能源、资源利用效率为核心,以节能节水节地节材,能源、资源综合利用和发展循环经济为重点,把节约能源、资源工作贯穿于生产、流通、消费各个环节和经济社会发展的各个领域,加快形成节约型的增长方式和消费方式。要强化节能降耗和污染减排的目标约束,坚持把强化政府责任作为关键环节,把完善市场调节机制作为基本手段,把加强依法治理为重要保证,依法淘汰落后生产能力,从源头上控制环境污染,确保实现节能降耗和污染减排的约束性目标。 (二)走工业化城镇发展之路,坚持以工业化城镇化为主导,促进区域协调发展 工业化城镇化是实现现代化的必经阶段和必由之路,是我区加快发展的主导方向和核心战略,要坚持以工业化带动城镇化,以城镇化促进工业化。同时,鼓励支持各地大力发展特色经济,推动区域协调发展。 增强工业对发展的主导作用。着力改造提升传统优势产业,加快培育发展新兴优势产业和高新技术产业,做大做强工业经济。今年自治区财政安排工业园区建设资金5亿元,推动园区基础设施建设。壮大汽车机械、有色金属、石化、钢铁、林浆纸、糖业等一批优势产业,力争完成技术改造投资630亿元以上。积极发展海洋产业、生物产业、电子信息、新材料等高新技术产业。加快组建大企业集团,培育发展强优企业。重点推进有色金属、橡胶、钢铁、制药、粮油等企业集团组建工作。推进__烟草工商业百亿税利工程。努力壮大以南宁_来宾一柳州-桂林为中轴的工业经济带,加快崛起以北海、钦州、防城港、崇左以及贺州、__、玉林、贵港、柳州、河池、百色为两廊的工业经济带,推进"一轴两廊’’’’工业发展新格局的加快形成。 促进城镇化健康发展。突出发展大中城市,加快发展小城镇,形成城镇群和城镇带。坚持中心城市带动战略,加快发展南宁、柳州、桂林等大中城市,抓紧推进南宁五象新区、柳州柳东新区、桂林临桂新区建设,扩大城市规模,完善城市功能,提高城市发展水平。加快发展一批县城和重点镇。进一步优化城镇布局,加快培育形成南北钦防、桂北、桂中、桂东南城镇群和黔桂走廊、右江走廊、桂东北、桂西南城镇带等"四群四带"的城镇发展格局。提高城镇综合承载能力,积极创造就业岗位,加强基础设施和公共服务体系建设,增强吸纳农村劳动力转移就业能力,着力解决进城务工人员在住房、子女入学、社会保障、合法权益保护等方面的现实问题。力争完成市政公用设施投资240亿元以上。加强城乡规划的编制、管理和实施。加强对历史文化名城名镇名村和古民居的保护。坚持深入持久地开展城乡清洁工程。 推动区域协调发展。加快推进南北钦防开放开发,进一步振兴柳州等老工业基地,加快百色、河池有色金属和水电基地发展,提高桂林高新工业和旅游基地的带动能力,加强来宾、崇左糖业和锰业基地建设,推动__、贺州、玉林、贵港承接东部产业转移基地发展,推动少数民族聚居区、革命老区、贫困地区和边境地区发展,实现沿海地区与其他地区优势互补、全面开放、共同发展。 (三)走改革创新发展之路,坚持创新驱动,提高自主创新能力 深入贯彻落实科学发展观,推动科学发展,要求我们继续深化改革开放。改革开放是新时期最鲜明的特点,是建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家的必由之路。改革的力度、开放的程度,决定着发展的进程和质量。 全面深化改革,完善体制机制。改革始终是推动经济社会发展的强大动力。要提高改革决策的科学性,增强改革措施的协调性,积极推进各方面的改革。继续推进国有企业公司制股份制改革,健全现代企业制度,组建一批地方特色与行业优势突出、竞争力强的大型企团。健全完善国有资产监督管理体制,加快建立国有资本经营预算制度。深化财税、金融、投资和价格等各项改革。深化预算制度改革,强化预算管理和监督,完善转移支付制度。加快地方性金融机构的重组改制。深化农村信用社改革。推进各类投融资平台建设。加快完善重要资源性产品价格形成和补偿机制。全面推进社会信用体系建设。深化资本、土地、劳动力市场等要素市场体制改革、医疗 卫生体制改革、农村综合改革试点、集体林权制度改革、供销合作社改革、社会体制改革。稳妥推进事业单位分类改革,深化行政管理体制改革。完善和落实鼓励、支持、引导非公有制经济发展的各项政策,坚持平等保护物权,推进公平准入,改善融资条件,破除体制障碍,促进个体、私营经济和中小企业发展。进一步营造全民创业氛围,放手让一切劳动、知识、技术、管理和资本的活力竞相进发,让一切创造社会财富的源泉充分涌流,推进全民奋发创业。 (四)走全民创业发展之路,凝聚发展合力,推动区域经济发展 全民创业是推动区域经济发展的重要活力和动力。我们倡导全民创业,就是要把群众蕴藏的追求富裕、勇于创造的潜能释放出来,把社会积淀的民间资本、各种资源有效地利用起来,使之成为加快发展的内在动力,成为推动__经济发展的重要力量;就是最广泛地利用民资、调动民力、集中民智,有效配置资源,凝聚发展合力,打造区域经济新的增长点,最大限度地增加收入,提高人民群众的生活水平。 第一,兴起文化建设新高潮,推动文化大发展大繁荣。坚持先进文化前进方向,大力发展文化事业,激发文化创造活力,提高文化软实力,以文化软实力提升经济硬实力,使人民基本文化权益得到更好保障,使社会文化生活更加丰富多彩,使人民精神风貌更加昂扬向上。加强社会主义核心价值体系建设。用社会主义荣辱观引领风尚。繁荣发展哲学社会科学。积极发展新闻出版、广播影视、文学艺术事业。坚持正确导向,弘扬社会正气,大力建设和谐文化。做好青少年思想道德教育工作,为青少年健康成长创造良好社会环境。加强络文化建设和管理。实施精品战略,深入挖掘,加强创新,整合资源,扶持名家,生产更多体现民族特色、反映时代精神的文化精品。培育和扶持八桂民族音乐、漓江画派、山水实景演艺等优秀文化品牌,提高原创文化水平。开展丰富多彩、健康文明的社会文化活动,丰富群众的文化生活。加强对民族文化的挖掘和保护,重视文物和非物质文化遗产保护,做好地方志编纂和文化典籍整理工作。加强对外文化交流,特别是与东盟国家的交流与合作,继续办好南宁国际民歌艺术节等大型文化活动,推动__特色文化走向世界。深化文化体制改革,完善扶持公益性文化事业、鼓励文化创新的政策,营造有利于出精品、出人才、出效益的环境。坚持把发展公益性文化事业作为保障人民基本文化权益的主要途径,加大投入力度,突出抓好公共文化服务体系和文化市场体系建设,以及一批城市社区、乡镇综合文化站、20户以上"村村通"广播电视工程项目建设。计划建设155个乡镇文化站。大力发展文化产业,实施重大文化产业项目带动战略,突出抓好一批重点文化产业项目建设。大力发展体育事业,开展群众性体育活动,提高竞技体育实力,加快体育产业发展步伐。 第二,深入实施人才强桂战略,积极营造创业氛围。加强党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、社会工作者人才队伍建设。大力培养高层次、高技能人才和新型农村实用人才。创新人才使用机制,优化人才发展环境,为各类人才提供更多的创业机会、更好的干事舞台、更大的发展空间。在全社会弘扬尊重知识、尊重人才的良好风气,营造良好的创业氛围。 第三,拓宽全民创业领域,构建全民创业格局。一是围绕发展第三产业,引领全民创业;围绕壮大产业集群,引领全民创业;围绕发展效益农业,引领全民创业;围绕搞活经济和商贸流通,引领全民创业;围绕社区就业,引领全民创业。要加强职业技能培训,发挥政府组织、政策扶持、典型带动等方面的作用,推动社区服务向社会化、产业化、规模化发展。二是着眼打造个体工商业主创业队伍,引导他们破除小富即安的思想,树立创大业的雄心,扶持和帮助他们小业变大业,旧业变新业,在原有的基础上迅速做大、做优、做强,成为新型企业家阶层。着力打造企业家创业队伍。保护和鼓励企业家的成长,形成爱护保护企业家的氛围,激发企业家追求快发展、大发展的内在动力,使更多企业家成为全民创业的先锋。着力打造机关和事业单位干部创业队伍。激励干部既敬业又创业,认真做好本职工作,创造性地为经济主体提供优质、高效的服务。着力打造科技人员创业队伍。扶持科技人员创办科技型、中介型企业,促进科技与经济的有机结合,促进产业升级,使科技资源转化为经济优势。着力打造经纪人创业队伍。加快经济组织创新步伐,成立各种产业协会、经济联合体、行业协会、中介组织等,充分发挥经纪人队伍在全民创业活动中的更大作用;着力打造群众性创业队伍,大力支持广大农村富余劳动力走出家门,外出打工创业;加强对城镇下岗职工和待业人员的创业培训和指导,形成以培训促创业、以创业促就业的新机制。同时,要充分发挥城乡各类经济能人的作用,特别是要调动村委会、居委会中党员干部这个群体,使他们成为带领城乡群众创业致富的带头人。 同志在__考察工作时要求我区实现"四个新":努力在继续解放思想上迈出新步伐,在坚持改革开放上实现新突破,在推动科学发展上取得新进展,在促进社会和谐上见到新成效。我们一定要以思想大解放破解阻碍发展的难题,以思想大解放创新科学发展的思路,以思想大解放推动经济又好又快发展,以思想大解放促进社会和谐与全面进步,以思想大解放营造促/:请记住我站域名/进发展的环境氛围。思想决定思路,思路决定出路。抓发展,谋跨越,选好路径最重要。只有站在新的历史起点上,选准、选对适合自身发展的新路子,在不断的实践中有着新的举措、新的战略、新的视野、新的观念、新的精神风貌、新的工作作风,不断推动新的发展,实现新的跨越,不断使人民群众获得新的实惠,享受新的成果,广大人民群众才会更加自觉地投入到新__建设的伟大实践中来,推进经济社会又好又快发展。 四、深入落实科学发展观,努力实现__社会经济又好又快发展。 学习的目的在于运用,科学理论的威力在于指导实践。学习科学发展观,最重要的是 贯彻落实到实际工作当中,科学谋划,统筹兼顾,强化举措,重点推进,加快县域经济社会又好又快发展。就我县而言,当前重点要抓好以下几项工作: (一)进一步增强工作的责任感和紧迫感。为了确保今年各项预期目标的完成,我县将以开展思想大解放为动力,进一步转变思想,创新思想,创新办法,坚定信心,增强抓经济工作的责任感和紧迫感,积极调动一切人力、财力、物力和精力,全力抓好经济工作。在具体工作中,我县将把握工作的重点和突破口,发现问题,及时整改,扎实有效推进各项工作。 (二)千方百计抓好农业生产。组织县直各包村单位干部深入农村,指导和帮助农村群众做好春耕生产,尤其是抓好抓实六大基地建设,帮助群众解决基地建设过程中存在的问题和困难,确保建设任务落实到位,按时完成。加快农田水利基础设施建设步伐,进一步保障农业生产用水,增强农业抗击洪水。抓好农村实用技术的培训工作,提高农村群众科学种养能力。 (三)切实推进工业项目和工业生产厂房建设。一是抓好支柱产业培育和重点企业的服务,对每个产业里面的龙头企业进行重点服务、重点扶持、重点培育,帮助企业解决资金困难、原料供应、产品开发、市场营销等方面的问题和困难,促进工业企业做大做强,以龙头企业的带动形成一个以点带面的良好效应。二是扎实推进重点工业项目和新建工业生产厂房建设,多渠道筹措项目建设资金、加快项目用地审批,深入项目建设现场,服务项目,推进项目,促使项目按时完成建设任务,尽快投产,尽快发挥效益。三是抓紧做好工业集中区基础设施建设,打造工业发展平台,促进企业进入集中区,积极发展园区经济。四是继续抓好节能减排工作。 (四)继续加强招商引资工作。坚持把工作重点放在东部产业转移上,以珠三角地区作为主战场,充分发挥招商工作站的作用,采取小分队招商、上门招商、网上招商、以商招商等多种办法招商引资,引进项目、引进资金、技术,争取招商引资工作有新的突破。 (五)加快城镇化建设。继续抓好滨江路一、二期工程建设。抓好城北路建设,尽快改善县城道路环境。推进城南开发区建设,完善开发区各项基础设施。加快旧农业局、水利林业局地块拆迁安置工作以及城南、城北便民市场和经济适用房、廉租房建设。 (六)抓好社会稳定工作。加强安全用火、森林防火工作,预防和控制火灾的发生。加强防汛抗旱工作,制定和完善防灾抗灾预案,落实责任,提高应对和处置灾害能力。加强道路交通安全监管,从严打击客运车辆超速、超载、疲劳驾驶等行为,严格查处农用车、拖拉机违法载客以及驾驶摩托车不戴头盔等违法行为,确保不发生大的交通事故。严格落实安全生产责任制,加大安全生产隐患排查力度,大力整治安全隐患,确保安全生产。认真排查农村中因坟山、山林、土地、水利、宗族等原因而产生的纠纷情况,及时采取有效措施,把矛盾解决在基层,消除在萌芽状态,维护社会稳定,营造良好的经济社会发展环境。 (七)关注民生,造福民众 继续推进民政、扶贫、医疗卫生等各项社会事业。继续实施城市居民最低生活保障制度,全面开展农村低保工作,做到"应保尽保"。切实加强对五保户、特困户、灾民等弱势群体的救济工作,深入推进优抚安置、双拥工作。扎实推进贫困村扶贫开发项目,加强贫困村产业开发,促进贫困村脱贫致富。继续抓好新型农村合作医疗工作,提高参合率。继续开展城乡清洁工程工作,优化美化城乡生活生产环境。深入推进社会保障、文化、广播电视、体育等各项工作,全面推动社会各项事业向前发展。 科学论文:实践科学发展观促进城市建设 科学发展观,第一要义是发展,核心是以人为本,基本要求是全面协调可持续,根本方法是统筹兼顾。在学习实践科学发展观过程中,在进行深入的思考的基础上,我以为,学习实践科学发展观,一定要与实际相结合,要与行业发展相结合,要真正将科学发展的成果普惠于民。根据建设系统实际,我觉得要做好以下几方面工作。 (一)在加快重点项目建设和建筑业发展上要有新突破。科学发展观的第一要义是发展,只有用发展的眼光、发展的思路、发展的办法解决我们面临的各种困难,才能实现科学发展、跨越发展。我们要紧紧抓住国家和省、市扩内需、保增长的机遇,全力推进重点项目建设,确保全面完成市委、市政府下达的今年中心城市建设重点项目任务。同时,要围绕提升城市品位、完善城市功能和旧城改造,再排一批市政基础设施项目,拓展发展思路,加快推进和实施。还要精心编制包装符合国家拉动内需政策导向的项目,最大限度地争取国家和省里政策和资金支持,为中心城市建设再创佳绩。我们要策应市委提出的大开放战略,加快培育建筑航母型企业,大力开拓外埠特别是境外市场,加快建筑人才队伍建设,推进建筑业发展再上新水平。要通过深入学习实践科学发展观活动,进一步解放思想,不断强化发展意识,把党员干部的思想统一到加快发展这一中心任务上来,一心一意谋发展,集中精力促发展。 (二)在落实精致建设要求上要有新突破。精致建设是塑造城市美好形象的重要基础。坚持精致建设,就是要求我们建设部门在经典规划的基础上,按照整体性、个性化和精细化的要求,坚持以人为本,通过精心组织勘察设计、精心组织施工、精心实施质量监管,重点打造精品工程,争取出现建筑艺术品,努力做到“一草一木都是精品,一砖一瓦都是艺术”,充分彰显城市特色。我们要在巩固建设工程质量管理和攻坚年成果的基础上,通过扎扎实实开展“建设工程质量绩效年”活动,在深化建设工程质量管理、创新监管体制机制、加强行业管理、规范建设市场秩序、健全长效管理机制等方面取得新的成效。要通过深入学习实践科学发展观活动,牢固树立加强建设工程质量管理、努力打造精品工程就是落实科学发展观的理念,以对党对国家对人民高度负责的态度,改革创新,攻坚克难,切实履行建设工作者的应尽职责。 (三)在加强建筑节能和科技创新上要有新突破。十七大报告提出,我们要建设一个环境友好型、资源节约型的社会。做好建筑节能工作,是坚持可持续发展,实现建设环境友好型、资源节约型社会目标的重要方面,也是建设事业发展潜力和空间比较大,很有作为的一项工作。要突出强化以实施建筑节能强制性标准为主要内容的工程建设全过程监管,确保建筑节能设计标准落实到每一栋民用建筑。要重点开展可再生能源利用、太阳能与建筑一体化利用等试点示范工作,争取多出省级、国家级节能示范工程。要大力开展以建筑节能、建筑结构体系、新型建材和质量通病防治为主要内容的建设科技研究,争取国家、省对研究项目的支持,努力形成具有自主知识产权的科研成果。要通过学习实践活动,坚持把建筑节能、科技创新工作摆在更加突出的战略位置,着力推动建设事业节约发展、可持续发展。 (四)在建设领域民生保障工作上要有新突破。科学发展观的核心就是以人为本,实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益是建设工作的根本目标。我们要始终坚持把群众是否满意作为工作的第一信号,突出抓好供水、供气、污水处理、后街背巷改造、小区整治、市政养护等为民办实事项目,不断改善城市居民生活居住环境。要切实解决人民群众普遍关心的房屋拆迁安置、房屋质量、安全生产、农民工工资等切身利益问题。要通过学习实践活动,进一步增强群众观念,坚持“沉下去”,深入基层调查研究,问计于民,做到服务于基层,服务于民。要努力打造建设服务品牌,促进社会和谐稳定。 (五)在干部队伍建设上要有新突破。科学发展,关键在党、关键在人。推动科学发展,对全系统领导班子和党员干部的能力和素质提出了新的更高要求。要牢固树立全市争进位、全省有位置、全国有亮点的争先创优理念,坚持高标准、严要求,始终保持良好的精神状态。要坚持“钻进去”,把工作当做学问做,深入调研,把握规律,努力成为建设行业的行家里手。不断提升干部队伍科学决策和驾驭工作的能力、狠抓落实和综合协调的能力、处理复杂问题和攻坚克难的能力、应对突发事件和有效处置的能力。要按照讲党性、重品行、作表率的要求,通过深入开展“学习恩来精神,争做富民爱民好公仆”等主题教育活动,从影响机关效能的具体问题抓起,认真查摆和整改群众反映强烈的党性、党风、党纪问题。要通过学习实践活动,努力使全系统干部队伍作风建设实现新的飞跃,能力素质实现新的提升。 科学论文:践行科学发展观加快建立完善社会救助体系思考 社会救助体系主要包括城乡低保制度、城乡医疗救助制度、农村五保供养制度、临时救济制度、社会互助制度等主要方面。建立完善的城乡社会救助体系,是党中央、国务院的一项重大决策,也是深入学习实践科学发展观、加快推进社会主义和谐社会建设的根本要求。近年来,我市社会救助体系建设取得了长足发展,加快社会救助体系建设的意识不断增强,特定困难群体在一定程度上得到了党和政府的关怀和救助。但由于我市社会救助体系建设起步晚,许多工作尚处于探讨和摸索阶段。下面,笔者结合工作实际,就社会救助建设中存在的主要问题、原因和怎样加强社会救助体系建设,谈点粗浅看法,仅供参考。 一、当前社会救助体系建设中存在的主要问题 经过多年的探索实践,社会救助制度正向着规范化、法制化的轨道运行,困难群体的生活得到有效改善,但一些问题也日益凸显: (一)救助体系不完善。主要表现在临时性社会救助制度不完善。当前形势下,受全球性金融危机的影响,企业经济效益下滑,用工量不断减少,困难群体逐步增多,临时性社会救助压力增大。城乡低保边缘群体和农民工家庭的困难没有纳入社会救助体系,救助操作难度大。困难群体抗风险能力弱,一旦遭遇突发性灾害、不可预测的事故、难以预料的重大疾病等,基本生活都难以维持。目前,对解决这部分的救助,没有一个完整的制度,救助随意性大,救助金额偏低,不能从根本上解决问题。 (二)部门协作不顺畅。社会救助的形式是多样化的,涉及的部门也是很多的,既有民政、教育、卫生部门实施的救助,也有劳动、司法、工会、共青团、妇联、计生等部门提供的救助。这种救助主体的多元化、救助项目的多样化,是“暖民心、解民忧”的大好事。但各部门都从自身职能出发,所救助的对象不能互通,设立的标准也不统一,救助的时机也不一致,因而不可避免造成漏救和重复救助,有时甚至会发生互相推诿扯皮的现象。 (三)救助资金不充足。近年来,政府用于社会救助的资金虽然逐年增多,但从社会救助对象的增速与救助资金的增速相比,两者比例失衡。因此,仅靠政府财政投入为主体的救助资金,对社会救助工作来说还是有相当大缺口,除城乡低保资金由财政兜底外,其它救助资金不可能做到按需救助。 二、当前社会救助体系建设中存在问题的原因 目前,社会救助体系的建设,存在诸多问题,究原因是多方面的,笔者认为主要有以下几点: (一)救助法律法规制定滞后。现有的社会救助体系,都是20世纪末和21世纪初期出台的救助办法,有的属于阶段性的,有的条款已不适合现在的情况,对不在现行制度范围内的困难群众难以实施全面救助,救助范围狭小。长时间的法权失衡必然导致社会失衡,群众利益受到伤害,也给社会增加不稳定因素。 (二)社会救助能力建设滞后。当前,救助工作不同程度地存在着一定的“散、乱、窄”的现象。“散”主要是各部门各自为战,分别救助,易出现重复和遗留现象。“乱”主要是由于标准不同,民政、群团和其他部门对救助对象的确定、救助的财物的标准不一。“窄”主要是依赖民政和慈善机构的救助,社会各界救助的动力不足。 (三)地方经济社会发展滞后。社会救助需要雄厚的经济支撑,财政投入需要不断增加,而我市又是欠发达地区,经济社会事业发展滞后,城乡困难群众生活水平偏低,各种自然灾害频发,导至许多该救助的困难群众没有得到及时救助,救助的范围和金额也远不及发达地区。 三、对加强社会救助工作的几点建议 社会救助体系是建立在社会基本保障基础之上的最后一道安全网,是保障困难群众生活的最后一道防线。进一步加快推进我市新型社会救助体系建设进程,是一项十分重要而紧迫的任务。 (一)加大投入,加快建立全方位的资金筹措机制。按照政府投入、社会投入和福彩资助相结合的基本思路筹集社会救助资金。一是加大财政投入力度。同心协力,上下联动,积极协调,争取各级公共财政加大对社会救助工作的投入力度。二是扩大彩票发行规模。把福利彩票发行作为一项重要工作来抓,把发行彩票作为向社会筹集福利资金的重要手段之一,加强彩票市场的调研,狠抓福利彩票销售工作,为我市福利事业的发展募集更多资金。三是动员社会力量参与慈善事业。大力尝试推行“冠名慈善基金”、“项目运作”等慈善工作市场化劝募救助机制,精心打造一批有影响力的慈善救助品牌项目,形成全社会参与社会救助的新格局。 (二)着眼长远,加快建设一批民政公共服务设施。注重提高社会救助能力、综合减灾救灾能力、社会福利服务能力和优抚保障能力。一是争取将一批民政公共服务设施建设纳入市委、市政府民生工程和投资项目的总盘子。抓实抓细项目的申报和立项工作,抓紧上报,力争早日立项,尽快审批。二是抓紧建设一批民政公共服务设施。当前特别是要加快做好民生工程中涉及民政工作的实施进度,尽快启动、抓紧开工建设已审批通过的项目,进一步调整、完善、提高在建项目。三是论证一批民政公共服务设施。做好全市民政公共服务设施当前和长远发展 规划的调研、论证、编制和项目储备。加快推进全市重点区域综合灾害风险和减灾能力调查工程等项目的咨询论证工作。 (三)统筹兼顾,加快实施城乡一体化救助步伐。随着“东进北扩”进程的加速,城镇化水平不断提高,在社会救助中,实行城乡一体化势在必行。使农村居民与城市居民享有同等待遇,也是实现城乡统筹发展目标的客观要求。一是保障制度一体化。统一各种救助门槛、救助标准,做到应保尽保。二是资金使用一体化。救助资金管理坚持统一账户、捆绑使用原则,对城乡社会救助资金统一管理,按需分配,实现城乡互补。三是审核程序一体化。由户主向所在地居委会(村委会)递交社会救助申请,街道办事处(乡镇民政所)予以审核,县(市)区民政部门审批,确保规范运作。 (四)搞好协作,加快社会救助信息共享平台建设。一是建立统一的协调机制。在政府的统一领导下,形成民政部门主管,财政、教育、卫生、劳动、工会、妇联等部门共同参与的工作格局,同心协力做好社会救助工作。二是建立职责明确的分工协作机制。在各自的职责范围内明确分工,各司其职,相互配合,形成合力,使救助资金、物资、设施、信息等资源得到合理调度使用,避免出现施救中的重复、遗漏和标准不一以及相互推诿现象,降低救助成本。三是构建城乡社会救助信息网络系统。通过信息平台,及时、准确、动态地汇集城乡各类困难群众的信息,实现资源共享化、工作流程化、救助规范化、数据一致化,有效地增强社会救助的准确性和时效性。 社会救助工作是一项复杂的系统工程,需要各级党委、政府的高度重视,更需要全社会的广泛参与,使党的普惠政策得到全面落实,让广大人民群众共同分享改革发展的成果。 科学论文:结合实际践行科学发展观推进邮政事业发展 实践科学发展观要坚持“发展是第一要务” 党的十七大提出要深入学习实践科学发展观,这充分证明了发展是解决一切问题的关键。不发展就没有出路,只有加快发展,不断积聚企业的经济实力,才能解决历史遗留问题和应对现实存在的困难;只有加快发展,不断增强企业的核心竞争力,才能为__邮政全面协调可持续发展提供可靠的物质保障;也只有加快发展,才能为员工拓展收益增长的空间,进一步增强企业的向心力和凝聚力。因此,站在新的历史起点上,我们必须正确认识和分析__邮政发展所面临的形势,认真研究解决历史遗留问题和改革发展障碍的科学方法,紧紧抓住十分宝贵的战略机遇期,进一步增强加快发展的责任感,保持奋发有为的精神状态、求真务实的工作作风,聚精会神搞建设,一心一意谋发展,不为任何困难所惧,不为任何干扰所惑,坚持发展不放松,坚持正确的发展思路不动摇,团结带领广大邮政员工,披荆斩棘,众志成城,按照科学发展观的要求,努力把我区邮政事业推向一个新的阶段。 实践科学发展观要坚持以人为本 以人为本是科学发展观的本质和核心。企业员工既是邮政发展改革的推动者,也是邮政发展改革的最终受益者。我们始终强调在邮政的改革发展中,要相信人、尊重人、依靠人。用邮政事业团结人、凝聚人、激励人,真正把员工视为最宝贵的财富。要着力推进人力资源管理改革,进一步优化人力资源配置,建立科学的人才引进、培养、使用、流动制度和规范。探索和完善长效激励机制,为员工搭建广阔的职业发展平台,强化企业文化建设,激发广大员工的积极性、创造性。要坚持以人为本的管理理念,给员工更多的人文关怀,切实关心员工的物质和精神文化生活,关心员工的身心健康,努力营造公平、公正、宽容、和谐、稳定的人文环境,让员工以饱满的热情投入到工作中去,努力实现员工与企业的全面协调发展。要把科学发展中的“以人为本”贯穿到企业生产经营管理服务的全过程和各层面。不仅要满足人的自然需求,还要提高员工的素质和能力,维护员工的合法权益,加强对员工的激励和约束,人性化地处置企业与员工、经营者与员工、员工与员工之间的诸多现实关系问题,这是科学发展观不可缺少的要素之一。今后对以人为本的内涵,还需要进一步完善和充实,使“以人为本”在日常事务中无处不在,并由理念范畴转变为企业文化范畴,成为企业与员工的共有价值观。 树立全面、协调、可持续的发展观 首先,要正确处理发展速度和运行效益的关系。速度是发展的基础,没有较快的速度,就没有较大的业务规模和市场份额,也就谈不上发展。但是,单纯追求速度而不重视质量和效益,最终也会反过来制约发展。其次,要推进区域间的协调发展。要改善南疆地区邮政的经营环境,大力提升北疆经济带邮政各单位的市场竞争能力,更好地发挥其对全区邮政发展的带动作用。要抓住西部大开发和中央一系列支持__经济社会发展的重要文件实施之机,充分发挥区位优势,强化区域邮政协作,尽力缩小区域间差距,逐步形成区域间互联互动、优势互补、协调发展的新格局。三要在企业持续快速发展的基础上,促进企业全面进步和员工全面发展,员工的素质和合法权益保障水平要得到相应提高,充分调动员工的积极性和创造性,迎接改革和发展的挑战。四要在转变发展方式上实现重大突破。这就要求我们在指导思想上,由求生存向求发展转变,由靠政策向靠市场转变。在发展模式上,由粗放型向集约型转变,由只重收入增长向企业全面协调可持续发展转变。在发展动力上,由主要依靠成本投入拉动向投入、营销、服务、挖潜、管控拉动转变。在业务推进上,由过度依赖金融板块拉动向金融、邮务、速递物流三大板块协调发展转变,并加紧区域型业务的开发培植。在发展成果上,由主要依靠增加物质和人力资源消耗向主要依靠科技支撑、员工素质提高和实施管理创新转变。 实践科学发展观要注重统筹兼顾 要综合运用统筹兼顾科学发展的方法,全面统筹发展和重点突破,不断在对立中寻求统一,在适应中谋求发展,通过统筹兼顾实现和谐发展。要注重社会资源与企业资源的整合、注重全行业的协调发展、注重普遍服务和特殊服务与邮政竞争性业务的相互依托、注重各业务板块间和区域间的均衡发展、注重企业改革发展稳定的有机统一。一要保持业务总量与业务收入的平衡,防止出现量收反差。要保持增长速度与效益质量的平衡,防止出现急功近利。要保持适度投入与良好产出的平衡,防止出现支大于收等问题。二要促进业务结构趋于协调,推动服务产品和手段优化升级,逐步缩小专业之间、区域之间的发展差距。三要优化配置人力、资金、网络、设备、局所等有效资源,全面提高有限资源的综合利用效率。四要统筹考虑和安排好企业的经营与管理、发展与稳定、企业效益与社会效益、抓当前发展与长远发展、本部门利益与顾全大局等方面的工作,分清轻重缓急,合理配置资源和精力,使全面协调可持续发展得到保证。五要坚持“三个文明建设”一起抓,三个成果一起要,不断提升企业的文明水准。 科学论文:学习贯彻科学发展观推进部队建设发展 党的十六届三中全会提出,"坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展"。这是对科学发展观的系统阐发,标志着我们党对社会主义建设规律的认识和执政理念实现了新飞跃,为中国特色社会主义建设指明了发展途径和方向。学习贯彻科学发展观,对推进部队建设发展具有十分重要的意义。 增强推进部队建设发展的内在动力 科学发展现的本质要求在于发展,用科学发展现指导部队建设,首先要强化发展意识,加快推进部队建设发展。 要强化推进部队建设发展的历史使命感。唯物辩证法告诉我们,发展是绝对的。特别在和平与发展早已成为时代主题的当今社会,加快发展更是一种时代精神、一种历史使命,不发展不行、发展太慢了不行、不思发展更不行。党的十六大在深刻洞察国际国内形势的基础上,做出了本世纪头二十年是我国发展重要战略机遇期的科学判断,对全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化进行了战略部署,明确要求"集中全国人民的智慧和力量,聚精会神搞建设,一心一意谋发展"。要深入组织好学习贯彻,引导广大官兵以推进部队建设发展为己任,努力为实现新时期新阶段的奋斗目标作出应有的贡献。 要强化推进部队建设发展的现实紧迫感。邓小平同志曾经强调指出,"中国解决所有问题的关键是要靠自己的发展"。当前,在世界新军事变革迅猛发展,我军建设总体上仍处于机械化半机械化发展阶段的形势下,解决好"打得赢"、"不变质"两大历史性课题,根本出路在于加快部队建设发展。推进中国特色军事变革,是国防和军队建设思想的主导性思想,是积极应对新军事变革挑战,实现我军现代化建设跨越式发展的战略举措。必须坚持用关于推进中国特色军事变革的战略决策统一。各级思想、指导各项建设、整合各种资源、凝聚各方力量,以时不我待的紧迫感加快推进中国特色军事变革,不断提升部队全面建设水平。 要强化推进部队建设发展的政治责任感。贯彻"三个代表"重要思想,必须把发展作为执政兴国的第一要务。具体到部队工作中,就是要围绕现代化这个中心,全面加强部队建设,不断提高部队打赢能力。这是党委、机关第一位的责任,也是衡量检验党委、机关履职尽责情况的重要标志。要坚决破除安于现状、不思发展,瞻前顾后、不敢发展,"难"字当头、不求发展的思想,不计荣辱得失,锐意改革进取。特别是在当前部队现代化建设任务艰巨,各项改革不断深化的形势下,更要牢固树立对党的事业高度负责、对部队建设高度负责的思想,自觉做到风险挑战面前不辱发展使命、挫折困难面前不失发展信心、利益考验面前不忘发展大局。 努力提高部队建设发展的质量效益 科学发展观的核心内容是提高发展的质量和效益,用科学发展观指导部队建设,必须坚持全面、协调、可持续的发展方向。 要把握好全局与局部的关系,确保部队建设全面发展。部队建设是一个统一的整体,党委、机关和基层各个层次的建设密不可分,军事、政治、后勤、装备各项工作的开展相互联系,哪一个环节、哪一个部位、哪一项工作薄弱了,都会影响部队建设的整体效益。抓好部队建设,必须坚持全面发展的观点,善于总揽全局,正确把握好全局与局部的关系。要坚持局部服从全局,把各项工作放到全面建设、整体推进的要求之中去进行定位分析,搞好统筹谋划,合理分配领导精力,统一调配人才、经费、物资,努力提高资源投入的综合效益。要坚持用全局指导局部,用全面建设、整体推进的标准来衡量各项工作的成效,及时找准全面建设的"短板"和弱项,在治短补弱中实现部队建设的全面进步。 要把握好重点与一般的关系,确保部队建设协调发展。事物发展的不平衡性决定了全面建设不可能是各项建设平分秋色,整体推进也不可能是各项工作齐头并进。抓部队建设必须善于运用"弹钢琴"艺术,在找准影响全面建设主要矛盾的基础上,抓住重点带动一般,用重点突破激活全盘,这是确保部队建设协调发展的内在要求。工作重点是相对的,不同的单位、不同的时期,工作重点都会有所不同。就当前来说,必须紧紧扭住做好军事斗争准备这个龙头不放松,用提高打赢能力牵引全面建设,用战斗力标准检验各项工作成效,确保部队建设方向不偏、重点突出、协调发展。 要把握好眼前与长远的关系,确保部队建设持续发展。部队建设发展是一个长期的、循序渐进的过程。抓好部队建设,必须把做好眼前工作与实现长远发展结合起来,把自己任内出政绩与部队建设长期受益统一起来,自觉克服短期行为和急功近利思想。作决策、抓工作,必须充分考虑部队承受能力,坚决防止"寅吃卯粮"’一届班子出政绩、几任领导探屁股的现象。要耐得住寂寞,扑下身子,真抓实干,多做打基础、管长远的工作,老老实实、踏踏实实、扎扎实实地按照《纲要》要求加强一线指挥部、一线战斗堡垒、一线带兵人队伍建设,抓好基本教育、建好基本队伍、落实基本制度、完善基本设施,努力为部队建设发展积攒后劲。 紧紧依靠官兵推进部队建/!/设发展 科学发展观突出强调坚持以人为本的原则,集中回答了实现发展"依靠谁"、"为了谁"的问题。 要加大育才力度,提高官兵素质。要牢固树立"人才资源是第一资源"、"官兵素质是发展之本"的观念,切实把提高官兵素质作为谋求发展的紧迫任务摆上党委、领导的重要议事日程。要切实把能力建设作为党建工作的重点突出出来,采取有效措施,强化领导干部学习成才的紧迫感、自觉性,以领导干部真学真用的模范行动带动广大官兵,在部队上下营造出抓学习、强素质的浓厚氛围。要把创建学习型军营作为一项长期性、经常性的战略任务深入持久地抓下去,理清思路、明确责任、完善制度、加大力度,确保取得良好效果。要积极探索发挥教育训练主渠道作用的方法途径,坚持以军为主、岗位成才,努力克服学习与工作"两张皮"的现象,形成培育人才与建设部队互相促进的良好局面。 要畅通民主渠道,集中官兵智慧。要充分尊重官兵在部队建设发展中的主体地位,尊重官兵的首创精神,放下架子,广纳群言。要坚持深入基层、深入官兵,站到工作落实的终端去检验党委机关的工作成效,听取官兵对部队工作的建议,吸纳官兵创造的新鲜经验,不断提高决策水平和质量。要积极拓展官兵意见进入决策的渠道和途径,结合大兴调查研究之风,进一步完善重大决策问题的调查论证、专家咨询、征求意见等制度。要认真坚持双向讲评、民主建议日、基层事务公开、开展"三大民主"等行之有效的措施制度 ,强化官兵建设部队的主人翁意识,放手发动官兵为部队建设献言献策。 要坚持执政为民,维护官兵权益。要认真践行权为民所用、情为民所系、利为民所谋的要求,牢固树立基层至上、士兵第一的观念,正确处理好服务与被服务的关系,坚持把维护基层利益、官兵利益作为工作的出发点和落脚点,真正做到心里装着基层、凡事想着基层、一切为了基层。要牢固树立官兵利益无小事的思想,坚持从基层最关心、官兵最关注、部队最迫切需要解决的问题抓起,切实把基层官兵的利益实现好、维护好、发展好。要下大力纠正侵占基层利益、插手基层事务的问题,坚决维护党委、机关的良好形象。 科学论文:统战科学发展观活动心得体会 一、学习实践科学发展观必须充分认识学习实践科学发展观的重大意义科学发展观,作为中国特色社会主义理论体系的重要组成部分,是马克思主义关于发展的世界观和方法论的集中体现,是对党的三代中央领导集体关于发展的重要思想的继承和发展,是我国经济社会发展的重要指导方针,是发展中国特色社会主义必须坚持和贯彻的重大战略思想。针对世情、国情、党情都发生深刻变化的新的历史条件下,党中央审时度势决定在全党开展深入学习实践科学发展观活动,这无疑是一项管根本、管全局、管长远的重大战略决策,具有重大的现实意义和深远的历史意义。 (一)开展深入学习实践科学发展观活动,是用马克思主义中国化最新成果武装全党的重大举措。回顾我们党的历史可以发现,党的事业发展到每一个历史关头,我们党都会首先提出理论武装这一重大任务。我们党之所以能够由小到大、由弱到强、不断发展壮大,成为执掌全国政权并且长期执政的党,最根本的原因就在于我们党始终保持了马克思主义政党的思想先进性,并与时俱进地提升自身的理论水平,不断将新情况、新问题作为思考方向,从而以最新理论成果去解决问题、克服困难。当前,我国正处于一个发展的重要历史关口,摆在全党面前的一个紧迫而重要的课题,就是用科学发展观这一马克思主义中国化的最新理论成果武装全党。只有坚持用科学发展观武装全党,我们才能更加自觉地用发展着的马克思主义指导客观世界和主观世界的改造,才能不断提高运用科学理论分析和解决实际问题的能力,进而指导新的实践、推进新的发展。 (二)开展深入学习实践科学发展观活动,是推进经济社会又好又快发展的迫切需要。改革开放30年来,我国经济社会快速发展,取得了举世瞩目的巨大成就,创造了世界经济社会发展史上的一个又一个“奇迹”。与此同时,当今中国经济社会发展也不可避免地呈现出一系列新的阶段性特征,比如:全面参与经济全球化新格局的挑战,资源环境压力日益增大的挑战,城乡、区域、经济社会发展不尽平衡的挑战,个别领域不稳定因素增多的挑战,等等。积极应对这些挑战,有效解决这些问题,唯一出路就是坚持发展第一要务,而这个发展必须是体现以人为本、全面协调可持续的科学发展。只有这样,才能避免发展的大起大落,才能把改革开放事业不断推向前进,才能实现经济社会又好又快发展,进而全面建设一个惠及全民的小康社会。 (三)开展深入学习实践科学发展观活动,是提高党的执政能力、保持和发展党的先进性的必然要求。科学发展观丰富了党的执政理念,赋予了党的先进性新的时代内涵,对提高党的执政能力提出了更高的要求,也为加强党的先进性建设拓展了新的视野和空间。比如:在贯彻落实科学发展观的历史进程中,党如何顺应时展潮流和社会进步要求,制定正确的路线、方针、政策,从战略上积极应对来自方方面面不同的挑战和考验;如何按照维护和促进公平正义的执政要求,依法逐步建立以权力公平、机会公平、规则公平、分配公平为主要内容的社会主义公平保障体系;如何在积极发展党内民主的同时,进一步健全党际民主、社会民主等有序政治参与运行机制,充分调动凝聚各方面人员的积极性和创造性;如何进一步加强党与各派、社会团体以及各类中介组织的联系,更好地发挥他们在社会管理中的作用;如何适应社会组织结构的新变化,改进党的基层组织设置及吸收新党员工作;等等。这些既是我们党加强执政能力建设亟待解决的问题,也是深入学习实践科学发展观亟待解决的问题。实践证明,只有按照科学发展观的要求,切实加强和改进党的自身建设,才能为科学发展提供可靠的政治和组织保障,从而使我们党始终保持蓬勃生机和旺盛活力。 (四)开展深入学习实践科学发展观活动,是推进统一战线事业蓬勃向前发展的强大动力。科学发展观是指导统一战线事业发展的理论基础,是凝聚各派、各人民团体、各界人士高举中国特色社会主义伟大旗帜的政治基础,也是实现大团结大联合的共同思想基础。近两年来特别是党的十七大以来,全市统战系统坚持用科学发展观统领、指导统战工作,坚持用科学发展观的要求解放思想、统一思想,用科学发展观的目标凝聚人心、汇聚力量,用科学发展观的理念化解矛盾、协调关系,可以说科学发展在重庆统战系统的初步实践中取得了明显成效,科学发展观已经成为开创新时期统战工作新局面的一把“金钥匙”。但我们必须清醒地认识到,面对建设城乡统筹发展直辖市和开放型经济的新形势、新任务和新要求,全市各级统战部门和统战系统的党员干部,在思想观念、能力素质、精神状态、工作作风等方面,特别是在服务科学发展方面,还不同程度地存在一些“不相适应、不相符合”的问题。因此,我们一定要以开展深入学习实践科学发展观活动为契机,一方面着力转变观念、提高素质、增强能力、改进作风,下功夫解决影响制约统战工作服务科学发展的突出问题;另一方面,坚持用科学发展观来凝聚更多的人心、汇聚更多的力量,促进“五大关系”更加和谐,为重庆各项事业又好又快发展创造良好环境。 总而言之,贯彻落实中央和市委的重大决策部署,富有成效地开展好学习实践科学发展观活动,是各级党组织和每一名共产党员面临的一项重大而紧迫的政治任务,同样也是统战部门和统战系统党员干部面临的一项重大而紧迫的政治任务。作为统战系统的一名党员要以高度的责任、百倍的热情,全身心投入到学习实践活动中来,努力在学习中增强党性、提高素质,在实践中解放思想、改革创新,真正成为科学发展观的忠实信仰者、自觉实践者、积极推动者,积极有为地为建设城乡统筹发展直辖市和开放型经济贡献聪明才智。 二、学习实践科学发展观要突出统战特色取得实实在在的成效统战工作是党的全部工作的一个极为重要的方面。随着我国经济社会的快速发展,统一战线的工作范围和对象发生了很大变化,这就决定了我们在学习实践活动中必须注重理论联系实际,更加突出统战特色、突出实践特色: (一)要坚持用科学发展观武装统战干部和统战成员的头脑。一方面,要通过深入学习实践科学发展观,统一自己的思想、提升自己的素质,进而谋划统战工作服务科学发展的思路、创新统战工作服务科学发展的举措;另一方面,要引导统一战线广大成员高举中国特色社会主义伟大旗帜不动摇,积极投身科学发展的伟大实践中。因此,深入学习实践科学发展观,前提是要对科学发展观有一个更加深刻的理解和全面的把握。 使自己进一步深化对科学发展观思想内涵的认识。科学发展观是对经验的总结和教训的规避,其强调的又好又快发展内涵极为丰富,即:不但关注发展的规模和速度,更注重发展质量的提升;不但关注社会财富的创造和涌流,更注重社会利益的分配和调整;不但关注经济实力的增长,更注重经济、政治、文化、社会以及生态等各方面的均衡发展;不但关注开发和利用自然为人类造福,更注重人与自然和谐发展;不但关注群众基本需求的满足,更注重生活质量的提高和人的全面发展。由此可见,科学发展观不仅仅是经济领域的问题,而且表现在并贯穿于政治、文化、社会等诸多领域的方方面面。而我们所做的统战工作,主要是政治性工作和社会性工作,其中既有自身科学发展的问题,也有服务科学发展的问题,还有团结凝聚统一战线广大成员投身科学发展的问题,这就要求我们必须全面地而不是片面地、准确地而不是模糊地、系统地而不是零碎地理解和掌握科学发展观。只有这样,我们才能增强学习实践科学发展观的自觉性和坚定性,才能更好地用科学发展观指导统战工作。 使自己进一步深 化对科学发展观理论渊源的认识。科学发展观是我们党站在马克思主义与时俱进的发展高度,对思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想的继承和发展,是马克思主义与当代中国实际和时代特征相结合的结晶,进一步深化了我们党对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识,开拓了马克思主义中国化的新境界。因此说,当代中国的科学发展观是与马克思主义、思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想既一脉相承又与时俱进的科学理论,也是指导新时期统一战线工作的灵魂和总纲。使自己进一步深化对科学发展观实践依据的认识。任何科学的理论,只有在实践中才能检验其真理性,也只有在实践中才能焕发出灿烂的光芒。科学发展观总结了我国现代化建设的成功经验,吸取了世界各国发展中的有益成果,深刻分析了传统发展观的弊端,其产生于实践,也一定要回到实践中去。因此,我们必须在学习中推动实践,在实践中深化认识,进而更加自觉地以科学发展观审视过去、总结经验得失,以科学发展观武装头脑、转变思想观念,以科学发展观分析现实、查找突出问题,以科学发展观规划未来、完善体制机制。只有这样,才能指导实践更加深入、健康地发展。 使自己进一步深化对科学发展观群众基础的认识。人民群众是科学发展的受益者,也是科学发展的实践者和推动者。开展深入学习科学发展观活动,必须最大限度地集中各党派、各团体、各民族、各阶层的智慧和力量,最广泛地动员和组织亿万群众投身贯彻落实科学发展观的实践。这就要求我们必须把科学发展作为统一战线广大成员团结奋斗的第一要务,组织派、无党派人士和新的社会阶层人士多搞调研、多献良策、多做实事;必须牢牢把握以人为本这个核心,围绕人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,积极反映社情民义,协助党委和政府解决好民生问题;必须坚持照顾同盟者利益原则,既照顾统一战线成员的具体利益,又引导他们为维护根本利益、实现共同利益团结奋斗;必须引导统一战线广大成员特别是民营企业家、私营企业主、个体工商户争做遵纪守法、诚实守信的中国特色社会主义建设者,坚定走节约型、循环型、生态型、可持续型的科学发展之路。 (二)要确保实现“六新”目标——改造主观世界有新提高,继续解放思想有新飞跃,提升履职能力有新进步,解决实际问题有新成效,创新工作机制有新突破,服务基层和统战成员有新作为。紧密联系实际,真正解决问题,有效推动工作,促进科学发展,充分体现实事求是、理论联系实际的科学态度。 使自己在改造主观世界上有新提高,就是要把理论武装贯穿学习实践活动的始终,深刻理解、准确把握科学发展观的科学内涵、精神实质,真正做到融会贯通、入心入脑,努力把科学发展观转化为推动科学发展的坚强意志、谋划科学发展的正确思路、服务科学发展的实际本领、促进科学发展的政策措施,进而改造主观世界、增强党性修养、提高思想觉悟,切实增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性。 使自己在继续解放思想上有新飞跃,就是要通过学习实践科学发展观活动,力求使自己努力成为实事求是、与时俱进、开拓创新的先锋,成为敏于观察、善于思考、勇于进取的先锋,成为只要有利于科学发展就大胆闯、大胆干的先锋,进而转变作风、克服惰性、增强悟性,不断更新观念、开阔视野、创新举措,积极探求统一战线服务科学发展、促进科学发展的新方法和新途径。 使自己在提高履职能力上有新进步,就是要继续巩固和深化“正己才能统人”主题教育活动,争做“学习型、思考型、民主型、实干型、创新型”统战干部,进一步强化大统战、大开放、大服务理念,努力使自己更加牢固地树立起科学发展观和正确政绩观,着力提高围绕中心、服务大局的能力,善于学习、开拓创新的能力,执行政策、化解矛盾的能力,协调关系、促进和谐的能力,增进团结、合作共事的能力,凝心聚力、彰显优势的能力,以更好地发挥统一战线在服务科学发展中的积极作用和独特优势。 使自己在解决实际问题上有新成效,就是要把学习实践活动与统战工作中迫切需要解决的问题结合起来,与基层统战部门和统战成员反映强烈的热点难点问题结合起来,与解决涉及统一战线成员的利益诉求问题结合起来。要善于抓住主要矛盾,以重点问题的解决和难点问题的突破,带动各领域工作全面推进。对征求到的意见和建议,要认真归纳梳理,研究制定切实可行的整改措施,建立“挂账销号”制度。对涉及面广、基层和统战成员反映强烈的问题,要有针对性地制定整改方案,一项一项研究解决办法,一项一项制定整改措施,一个问题一个问题地加以解决。暂时解决不了的,也要拿出逐步解决的措施和方案,作出耐心细致的说明,以取得基层和统战成员的谅解。使自己在创新工作机制上有新突破,就是要根据形势的发展变化和统战工作实际,积极推动在履行职能、发挥作用方面的创新。重点要在统战工作服务科学发展方面、在促进五大关系和谐方面、在加强自身建设方面、在畅通统战成员参政议政渠道方面、在发挥统战部门协调作用方面,大胆实践、勇于创新,加快构建符合科学发展观要求的体制机制,促进新时期统一战线事业的不断巩固与壮大。 使自己在服务基层和统战成员上有新作为,就是要积极为基层统战部门和统战干部以及全市统一战线成员服好务,帮助他们多出主意、多想办法,着力协调解决问题,让基层满意,让统战成员满意。要特别重视帮助解决统一战线成员工作、生活中的实际问题,努力把统战部门“团结之家、民主之家、交友之家、建言之家、温暖之家”的氛围搞得更加浓厚,让党外人士更多地感受到“家”的温馨。 科学论文:科学发展和艺术的关系研究分析 对于自然世界中生物的观察早在古希腊时期就开始了,亚里士多德的学生提奥夫拉斯图被视为植物学的创始人。公元前300年,他着述了《植物历史》(又称《植物调查》),此书在哲学原理基础上将植物分类,描绘其各部分、习性和用途。迪奥斯科里德斯-普林尼所着的《自然史》是中世纪最受欢迎的科学百科全书。 十四五世纪的植物学研究以及植物学着作与普林尼传统有着根本的不同,这类作品皆是基于对植物天然状态的观察和描绘。奥托·布伦菲尔斯的《本草图鉴》(1532~1537)的插图出自汉斯·韦蒂茨之手,书中的插图要胜过相当保守的正文。而林恩哈特·富克斯的含有写生性插图的本草志中的插图自此至18世纪末都被频繁拷贝。博克于1539年出版的《新草本志,它们的特征、外观与名称》初版为加入插图,第二版开始收入了大量插图,与其合作的艺术家戴维·康克尔根据自然中的植物写生,也参照前辈的作品。康克尔的插图与博克的原创性描述相得益彰。16世纪上半叶的艺术家已经认识到科学插图的复杂性:画作必须精确,又要引人注目,甚至还需美观。 文艺复兴时期自然派艺术代表作品 14世纪以来,绘画作品中增加了花、鸟、甚至昆虫等对象。当然有许多情况是处于宗教目的,有时候,作品非常逼真写实,足以令现代博物学者能够辨认出画中的植物。尤其是以下这些画家的作品:乔托(Giotto),斯皮尼洛·阿来蒂诺(Spinello Aretino),波提切利(Botticelli),列奥纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci)或者其他国家的杨·范艾克(Jan Van Eyc),荷尔拜因(Holbein),丢勒(Albrecht Durer)以及帕利西(Bernard Palissy)的陶塑作品,这个列表可以无限延长,甚至写成一部“文艺复兴艺术家的自然史”,换言之,那是一部完全来源于他们的艺术作品所表现的动植物的历史。 博物学家可以从波提切利《春》这幅画中辨认出30种植物。虽然必须承认波提切利的精神是宗教性的,但我们可以清晰地从这幅画中看出画家对植物的描摹几乎达到了植物学图谱的细致程度。 例如,《圣尤斯塔斯》这幅宗教题材的蚀版画,它以宗教人物和宗教故事作为绘画的主题,但是从细微处我们可以清晰的看出画家对于植物的刻画,树木的种类有明显的区分。如果说这幅画还不能完全体现画家对于植物刻画的精心,那么我们可以从丢勒的另一幅名作《青草地》来窥豹一斑。《青草地》这幅画对植物形态的描绘几乎达到了植物图谱的细致程度,这种对于自然的生动写实的描绘证明了艺术家眼中的自然美以及自然的独特形式。 自然美在艺术作品中出现的原因 文艺复兴时代的艺术家们在确立了关于美的一些特殊法则的同时,又把是否接近自然作为衡量美的标准。在关于美的问题上把美与自然密切联系起来,这个论断已经与中世纪的美学观发生了明确对立。这种观念上的转变是由社会各个层面相互作用而产生的,艺术家们以一种革新的激情深入研究自然规律,把透视、解剖、具有体积感的造型知识积累起来使得彼时的艺术作品呈现出一种更为独特的风采。观念上的转变使得艺术家们更为关注自然本身的状态,而对于透视学、解剖学、比例学等科学的技法原理,探索出若干造型语言手段,使各种艺术技巧取得了重大突破。艺术与植物学之间的相互影响与作用 1.植物学研究的发展对艺术作品的影响 这么多个世纪以来,艺术家和科学家循着各自的几条道路前进。古代艺术家并不总是写实地描绘自然的形态,他们往往是为自然所感化,但并不愿意太过接近地仿制自然形态。通过对自然的观察,他们得到某些形式和图案上的灵感,但这些可能与自然中的实际形态相去甚远,以至于真实的自然几乎不能通过这些图式为人所认识。随着人们对自然更为深入的了解艺术家们开始选择更为写实的手法来表现自然中的植物形态。例如,荷尔拜因的名作《圣塞巴斯蒂安》(St.Sebastian)(1516)中出现了如今很少见的单叶种野生草莓。 2.艺术对植物学研究的影响 从提奥夫拉斯图写的《植物历史》一书开始,在哲学原理基础上将植物分类,描绘其各部分、习性和用途,后陆续出现许多有关植物方面的着述,罗马的老普林尼则把当时所有的植物学知识写在37册的《博物志》书中,开黑暗中世纪“百科全书学派”的先河,但谬误很多。到达莱尚的《植物通史》出版标志着法国文艺复兴时期植物学研究的巅峰。在植物学研究和编纂的过程中,对于植物图谱的描绘都墨守抄本图绘的陈规,当学者们意识到有必要通过对自然本身的描绘为古代文本提供插图,艺术家们就开始发挥他们的作用,文艺复兴时期对于清晰准确的图像的热爱最终补救了此前对于语言文字的迷恋所带来的缺陷。这些清晰准确的艺术作品更是对其后的植物学研究着作提供了好的范本。正是因为这些准确的描绘,为后来植物学的分支科学的发展提供了良好的基础,为18世纪林奈的生物分类系统的建立提供了参考。 科学论文:以科学发展观促进文化名城建设 以科学发展观统领文化建设,通过文化建设宣传、贯彻和落实科学发展观,是当前的一项重要任务。党的十七大把文化建设列为我国现代化建设“四位一体”总体布局的重要组成部分。省委、省政府把文化大省建设作为富民强省的一项战略任务,作出了一系列决策部署。保定作为国家级历史文化名城,应充分发挥在文化建设方面的比较优势,按照中央和省委要求,以科学发展观为指导,在继承中求发展,在创新中求突破,努力加快文化名城建设步伐。 把提升文化软实力作为落实科学发展观的重要举措 我们党历来重视文化建设,特别是科学发展观的提出,使文化建设的地位和作用更加突出。这也使文化建设在落实科学发展观中承担着更加重要的使命。文化与政治结合,政治就会更加开明;文化与经济结合,经济就会更具活力;文化与城市结合,城市就会更具魅力;文化与社会结合,社会就会更加和谐。不难看到,随着经济社会的发展,文化已越来越成为一个国家、一个地区综合实力、综合竞争力的重要组成部分。深入推进改革开放和社会主义现代化建设,离不开文化的有力支撑。保定文化源远流长,汇聚涵养,沉实厚重,历史文化、革命文化、现代文化资源丰富,享有“戏曲之乡”、“学生城”、“冠军的摇篮”等许多美誉。现有世界文化遗产1处,国家级文物保护单位47处,国家级非物质文化遗产15项。多种文化在此交融沉淀,形成了独特的保定文化。但需要指出的是,在“文化制胜”的今天,保定丰富的文化资源优势还没有真正转化为产业优势,在深入研究、广泛宣传、转化利用、创新发展等方面,还有大量工作要做。看过去,保定影响很大、光环很大;看现在,危机很大、压力很大;看未来,希望很大、责任很大。鉴于此,市委、市政府进一步明确,提升文化软实力、建设文化名城,是政治责任、历史责任,也是落实科学发展观的重要举措;尽管经济发展的压力很大,维护稳定的压力也很大,但绝不能等经济发展之后再抓文化;抓文化产业本身就是抓经济发展、抓社会进步。当前,保定正以科学发展观为统领,紧紧围绕“又好又快发展、强市兴县富民”的中心任务,立足当前,谋划长远,一手抓经济发展,一手抓文化繁荣,加速文化向现实生产力转化,更好地推动城市现代化进程和社会全面进步。 以科学务实的态度推进文化名城建设 建设文化名城是一个在积累中发展,在发展中创新的渐进过程。这里面需要研究的问题很多,需要做的工作也很多,必须坚持以人为本,坚持全面协调可持续发展和统筹兼顾的工作方法,防止和警惕急功近利的思想,充分考虑市情,以科学务实的态度扎实推进。从目前来看,如何弘扬保定主流人文精神,如何打造保定文化品牌和城市名片,如何在保定培育一批大师级文化人才,如何打破机制体制对文化事业与文化产业发展的制约等问题,篇篇都是大文章,需要锲而不舍地长期抓下去。但在谋划长远的同时,关键要立足当前,尽可能办些实实在在的事情,从一件件具体事抓起。今年以来,保定从强化项目入手,谋划和实施了涉及基础设施建设、打造文化品牌、文化精品创作、文化遗产挖掘保护和利用等几个方面的20个文化建设项目,力争通过三年努力,再创文化发展新优势,提升综合竞争力。 在基础设施建设方面,重点建设“保定历史文化名人苑”、“关汉卿大剧院”、“文化体育中心”等一批标志性文化设施,提高保定文化的吸引力和承载力。采取市场运作、企业认建的方法,计划投资近4000万元的保定历史文化名人苑已完成选址、前期规划设计等工作,并初步遴选出近40位入苑名人。 在打造文化品牌方面,重点是通过举办系列文化活动、在媒体开设文化专栏等形式,打造一批展示保定形象的靓丽名片。保定是河北梆子的发源地,我们计划每年举办一届河北梆子艺术节,邀请市内外名家表演、研讨,使其成为保定的文艺名片、河北的文化品牌。目前已成功举办中国·保定空竹艺术节、中国·保定20__首届篮球文化节等,既展示了保定形象,又掀起全民健身热潮。国家动漫产业发展(保定)基地正式挂牌,占地466亩、投资10亿元的河北动漫产业发展基地奠基,标志着一个动漫产业群体即将在保定迅速崛起。 同时,进一步整合演艺资源,深化院团体制改革,按照现代企业制度的要求,打造符合旅游文化市场需要的新的演艺团体,走“以景区景观为依托、与旅游相结合”的演出发展之路。前不久保定市艺术团与野三坡景区联合组建了“保定古城飞歌艺术团”,努力在文化精品创作方面,打造一台旅游文化精品戏,彰显保定浓厚的历史和文化。像云南打造《丽水金沙》、西安大唐芙蓉园打造《梦回大唐》那样,形成有影响力、竞争力的靓丽文艺名片。 在文化遗产挖掘、保护和利用方面,已着手实施保护、修缮淮军公所、光园等知名文物古迹的工作;直隶总督署西路的恢复已经动工,争取尽早使其原貌再现;古莲池“十二景”中的蕊幢精舍、鹤柴、绎堂“三景”正在原址复建。考虑到莲池书院曾与岳麓书院齐名,准备仿照岳麓书院的模式,在旅游开发、文化产业开发、出版等方面进行研究探索。目前莲池书院研究会、莲池书院出版社正在紧张筹划之中。 总之,文化名城建设要从小事做起,能干什么就干什么,对一些古建筑,当下没条件恢复,就要先把它保护起来。在保定工作和生活,有责任、有义务把文化名城保护好、建设好,对得起历史,对得起前人和后人。 科学论文:以科学发展观为指导推动武器装备建设又快又好发展 科学发展观是指导发展的世界观和方法论的集中体现,是推进包括装备建设在内的军队各项建设又快又好发展的强大思想武器。在装备建设中全面落实科学发展观,对于积极应对世界新军事变革的挑战,进一步提高装备工作的针对性、主动性和创造性,加快武器装备创新发展的步伐,有效履行新世纪新阶段我军历史使命,具有十分重要的意义。 当前,世界军事发展日新月异,新军事变革的进程进一步加快,科学技术特别是以信息技术为主要标志的高新技术的迅猛发展及其在军事领域的广泛运用,深刻改变着战斗力要素的内涵,信息能力在战斗力生成中起着主导作用,信息化武器装备成为战斗力的关键物质因素,基于信息系统的体系作战能力成为战斗力的基本形态。我军武器装备建设正处于从机械化向信息化转型的关键阶段,既面临着新的机遇,也面临着严峻挑战,肩负着新的使命和任务。近年来,我军武器装备建设取得了长足进步,但与有效履行新世纪新阶段我军历史使命的要求还有不小的差距。在这种情况下,只有坚持以科学发展观为指导,以更加宽广的眼光来审视发展战略,把握发展大势,遵循建设规律,创新发展思路,协调好机械化与信息化发展的关系,统筹兼顾各种需求,合理分配建设资源,正确处理好需求与可能、近期与长远、重点与一般的关系,才能适应世界军事发展的潮流,加快武器装备的创新发展,满足多样化的军事需求,有效履行新世纪新阶段我军历史使命。随着我军装备建设发展进程的不断加快,一些发展中的矛盾和问题不断凸现出来。新一代武器装备技术密集、系统复杂、投入巨大、管理复杂,更加讲求系统配套,大力协同,对科学决策科学管理提出了更高要求。而我们的工作与这些要求还存在诸多不适应,比如:统的力度不够、资源配置分散、创新能力不强、配套建设滞后等。这些问题如果不加以解决,将越来越成为装备建设提高发展层次和质量的严重障碍。只有坚持以科学发展观为指导,研究探索符合现阶段装备建设特点规律的工作思路,确立科学的发展模式、科学的发展方法,实施科学的决策和管理,才能适应形势任务发展的需要,不断提高谋划指导装备建设的能力水平,才能切实解决这些深层次矛盾和问题,使我们对装备建设的指导始终随着实践的发展而发展,始终符合装备建设和发展的客观规律,确保装备建设进入科学发展的轨道,全面提高整体质量和效益。 以科学发展观为指导推动我军武器装备建设又快又好发展,就必须适应新世纪新阶段我军历史使命的要求,搞好武器装备建设的顶层设计。武器装备建设的顶层设计,是一种从战略全局出发的总体筹划,是实现武器装备科学发展的基本前提。胡主席提出的“三个提供、一个发挥”的历史使命,为我军武器装备建设赋予了新内涵,确立了新标准,提出了新要求,也为武器装备的顶层设计指明了正确方向。要坚持以科学发展观为指导,着眼履行好新世纪新阶段我军历史使命的要求,科学确立发展的战略目标和重点,加强装备建设的总体论证和设计,科学处理好机械化与信息化的关系,各军兵种装备建设和全军体系建设的关系,主战、保障和信息支援装备的关系。坚持有所作为有所不为,科学选准重点,全力确保重点,以重点突破带动整体提高,把科学发展观的要求全面贯穿到武器装备建设的顶层设计中,保证我军武器装备建设全面、协调、可持续发展。 以科学发展观为指导推动我军武器装备建设又快又好发展,就必须紧紧围绕军事斗争准备的需要,加快武器装备发展和形成战斗力的步伐。军事斗争准备是最重要、最现实、最紧迫的战略任务,也是武器装备创新发展的直接牵引。要进一步增强做好军事斗争准备的紧迫感和责任感,努力加快新型武器装备特别是高技术武器装备发展,进一步优化我军武器装备结构体系,提高武器装备现代化水平。牢固树立“质量第一”的思想,正确处理质量、速度、效益的关系,坚持“严细慎实”的作风,确保武器装备的高质量。确立同步建设、整体配套的观念,努力推进部队装备成系统成建制形成作战能力和保障能力。在抓好新装备自身的体系配套、系统配套、保障配套的同时,将配套建设前伸后延、向外拓展,同步培植、发展和建设战斗力生成所必需的相关要素及条件,按照信息化条件下联合作战的要求,实现作战理论、体制编制、国防动员、战场建设、配套设施、人员训练和武器装备的同步协调发展,促进人与装备有机结合,为新装备“两成两力”建设奠定扎实基础。 以科学发展观为指导推动我军武器装备建设又快又好发展,就必须密切跟踪世界武器装备发展趋势,提高武器装备自主创新能力。自主创新能力是一个国家科技事业发展的决定性因素,也是武器装备建设创新发展的重要保证。要坚持把增强自主创新能力作为推进武器装备建设的战略基点,加快建立国防科技创新体系。牢固树立人才资源是第一资源的战略思想,在推进武器装备发展的进程中,培养造就一支具有自主创新能力的国防科技人才队伍特别是领军人物。坚持抓好基础技术和前沿技术研究,集中力量突破急需解决和最具有带动性的国防关键技术,不断提高武器装备建设的原始创新能力。抓住信息技术迅猛发展的难得机遇,创造性地集成运用最新技术成果,加快武器装备建设的整体水平和集成创新能力。牢固树立以我为主、为我所用的思想,善于把引进技术与我军武器装备建设实际创造性地结合起来,着力提高引进消化吸收再创新能力。创造性运用成熟技术和科研成果改造现有武器装备,不断提高现有武器装备的作战性能。进一步实施科技强军战略,切实把我军战斗力生成模式转到依靠科学技术特别是以信息技术为主的高新技术进步上来。 以科学发展观为指导推动我军武器装备建设又快又好发展,就必须遵循新形势下武器装备建设的特点规律,实行科学高效的管理。武器装备建设是一个集高技术、高智能于一体的复杂系统工程,科学高效的管理,对于提高武器装备建设的质量和效益至关重要。要准确把握现代武器装备和管理的新特点、新要求,坚持技术发展与科学管理并重,发展新装备与培养管理人才同步,走出一条高起点、高质量、高效益和低成本的武器装备现代化建设路子。坚持科学的管理理念、管理思想,实现武器装备建设管理从经验型向科学型转变,从主要依靠行政手段向行政、法律、经济手段相结合的管理方式转变,从分散多头管理向集中统一管理转变。进一步加强武器装备的全系统全寿命管理,从全系统全寿命管理角度来筹划和推进武器装备预研、科研、购置、维修保障、退役等各个阶段的工作,将中长期和近期计划有机统一,增强各项规划计划的有机衔接,加大计划执行情况的评估检查力度,确保各类建设项目协调有序地进行。积极运用系统工程、矩阵式管理、项目管理等现代管理的科学方法,深化装备建设重大现实问题的研究,不断提高科学管理能力和水平。加快建立和完善适应社会主义市场经济特点和武器装备发展规律的竞争、评价、监督和激励机制,以深化装备采购制度为突破口,大力推行竞争性采购和集中采购,改革和完善装备采购组织体系,加快建立统一领导、分级管理、竞争择优、监督有力、整体协调、科学高效的装备采购制度。努力适应建设信息化军队、打赢信息化战争的要求,积极探索和建立能够更好满足各军兵种武器装备保障需求的装备保障体制。 科学论文:学习科学发展观心得体会:创新组织工作 组织工作在全面推进中国特色社会主义伟大事业和党建新的伟大工程中担负着重要责任,用科学发展观总揽组织工作,是深入贯彻党的十七大和十七届三中全会精神,实现经济社会又好又发展,不断开创中国特色社会主义事业新局面的重要保证。在组织工作中落实科学发展观,要牢牢把握新形势新任务, 紧扣时代要求,在不断创新中推动组织工作科学发展。 在理念创新中谋划科学发展。思想是行动的先导,是“总阐门”、“总开关”,只有树立新的理念,才会产生新的思路和新的实践,组织工作要顺应时代的变化,与时俱进,更新理念。要树立“服务发展”理念。“发展”是科学发展观的第一要义,科学发展观站在历史的高度和全局的角度回答了如何建设中国特色社会主义,也回答了新时期组织工作必须坚持的重心,科学发展观要求组织工作必须牢固树立着眼发展、服务发展、有利于发展的理念,找准切入点,增强组织工作的渗透性,使组织工作与经济工作、社会工作融合起来,在具体工作中把提拔了多少干部、发展了多少党员、引进了多少人才同改革发展稳定相结合,使组织工作出生产力、出战斗力、出凝聚力、出创造力。要树立“以人为本”理念。“以人为本”是科学发展观的核心,理应是组织工作的核心。组织工作为科学发展配班子、建队伍、聚人才,说到底就是让“人”这个生产力中最活跃、最革命的因素最大限度的发挥推动发展的积极作用。树立人本理念,首先要强化服务意识,强化组织工作为中心工作服务、为经济社会发展服务、为广大党员干部群众服务的意识,搭建服务平台,延伸服务触角,提高服务水平。其次,要善聚合力,充分发挥组织部门“三个之家”的优势,要着眼尊重人、体贴人、理解人、关心人,通过推动思想建设、组织建设、作风建设,把“家”打造成汇聚爱心、凝聚人心、鼓舞信心的“港湾”,最大限度地调动党员、干部和各方面人才的积极性和创造性。 在方式创新中实践科学发展。坚持改革创新,以科学的方式方法开展组织工作,是组织工作落实科学发展观,主动有效的服务科学发展的关键。一要坚持民主开放。要登高远眺,广开视野。跳出“就组织工作抓组织工作”的思维模式,从根本上转变就党建抓党建、就干部抓干部、就人才抓人才的定势,坚持把组织工作放到整个时代大背景下来思考,放到党的工作大局下来把握,不断拓展组织工作领域,延伸组织工作触角。要“阳光作业”,公开透明。改变传统体制下形成的那种相对“封闭”、“保守”、“被动”的方式,以开放的视角、开放的思维、开放的精神来审视、谋划和推动组织工作,要拓宽与社会各界的沟通渠道,虚心接受干部群众的评价监督,建立民主开放的决策机制和监督机制。二要坚持统筹兼顾。统筹兼顾既是科学发展观的根本方法,也是新时期组织工作的基本要求。新时期的组织工作系统而复杂,既要围绕中心,突出重点,又要整体推进;既要处理组织工作与其它工作的关系,也要处理组织工作中各方面的关系;既要做好业务工作,也要搞好自身建设。统筹兼顾要求组织工作着眼当前,立足长远,增强工作的前瞻性和预见性,同时也要总揽全局,抓住重点,要形成“大组织”的工作观念,整合工作资源,坚持干部工作、党建工作、人才工作、自身建设并驾齐驱。三要坚持贴近基层。省委在九届五次全会上提出“重视基层、加强基层、服务基层”工作导向,这也是对新时期组织工作的新要求,贯彻这一工作导向,要求我们走出机关,深入经济、政治、社会、文化建设一线,采取“一线工作法”,在一线识别干部,培养党员,(文秘站:)发现人才,在一线掌握情况、查找问题、把握焦点,在一线解决问题、探索规律、提高服务水平。 在机制创新中推动科学发展。实践科学发展观,机制要先行,要着力破解制约科学发展的机制瓶颈,建立切合科学展的新机制体制,保障科学发展顺利推进。一是建立科学的干部选用新机制。要建立体现科学发展观的政绩评价机制,以科学的指标体系、规范的操作程序客观公正的评价干部,引导干部树立正确的发展观和政绩观。坚持“三个不吃亏”用人导向,进一步扩大民主,落实“四权”,建立公开、平等、竞争、择优的有利于大批优秀人才脱颖而出的人才选拔机制,把德才兼备、实绩突出、群众公认的优秀人才选拔上来,使能者在职,贤者在位。二是建立科学的人才工作新机制。要树立人才“第一资源”的观念,做好“牵头抓总”、“协调各方”文章,建立起齐抓共管的工作局面。紧紧围绕科学发展观,以“大人才”、“大教育”、“大培训”的理念,坚持不求所有,但求所用,构建起畅通的人才流动机制,促进人才合理分布。建立新的人才吸引汇集机制,在努力盘活本地人才的同时,采取灵活的政策和机制,筑巢引凤,积极吸引外来人才。三是构建科学的基层党组织建设新格局。基层党组织建设要适应社会结构转型、发展方式转变和城乡一体化加快推进的新形势,改变传统的党建工作模式,有效的整合党的组织资源,全面推进农村、企业、社区、机关、学校、两新组织的基层党组织建设,通过扩大党组织覆盖,延伸工作手臂,以党组织为桥梁纽带,将不同层次的社会阶层、不同类型的社会组织紧密团结起来,形成促进科学发展强大合力,推动经济社会又好又快发展。 科学论文:树立科学发展观,努力建设世界一流机场 党的十六届三中全会提出要树立和落实全面发展、协调发展和可持续发展的科学发展观,坚持以经济建设为中心,更加自觉地推动社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展,实现社会全面发展和促进人的全面发展,实现经济社会可持续发展。科学发展观,是我们党推进改革开放实践的经验总结,是"三个代表"重要思想的组成部分。深刻领会和准确把握科学发展观的精神实质,自觉用以指导实践,对于首都机场加快实现从"经营型"向"管理型"转变,努力建设世界一流机场的奋斗目标,具有重要意义。 树立科学发展观,努力建设世界一流机场,是实现我国由民航大国向民航强国转变的要求。民航"十五"规划提出,中国民航要在本世纪头20年实现由民航大国向民航强国转变,这一转变内含诸多奋斗目标,其中包括建成一个以上的亚太地区航空枢纽,建成若干个全国性和地区性航空枢纽。纵观当前世界民航市场,航空运输的竞争也是航线网络的竞争,需要枢纽机场作依托。随着世界经济一体化进程的加速,航空运输市场的竞争态势日益严峻,我国周边的一些国家加紧大型枢纽机场的建设,以求获得竞争优势。建设大型枢纽机场,构筑中枢辐射结构的航线网络,壮大国内骨干航空公司基地,是增强我国航空运输企业国际竞争力的重要措施,是建设民航强国的支柱之一。从另一个层面来说,实现由民航大国向民航强国的转变,是树立科学发展观,努力建设世界一流机场的出发点和归宿。 树立科学发展观,努力建设世界一流机场,目的是使航空运输适应国民经济和社会发展的需要。从整个国民经济发展的角度看,民航业是经济大系统中的一个子系统,民航业的发展要服从并服务于整个国民经济的发展,即强调民航业的对外适应性。航空运输由于其对市场层次的界定而使其对国民经济的敏感度更高,因此和国民经济之间的互动性更强。首都北京是中国政治、经济、文化中心。统计资料表明,北京市常住人口已达1400余万,人均gdp超过3500美元,处于中等发达国家的起点水平。随着航空枢纽网络的建设,人民收入的提高,航空运输市场的服务范围将越来越广阔。可以这样说,航空运输的特性更加适应北京经济形态的发展方向、更加符合北京市人流、物流需求,航空运输将在北京的城市发展中占据越来越重要的地位。同时,首都机场是迎接北京奥运各国来客的空中大门,是确保奥运会顺利进行的必备条件,也是向世界展示我国社会发展、技术进步、经济繁荣和人民风貌的重要窗口。 树立科学发展观,努力建设世界一流机场,当务之急是实现由"经营型"向"管理型"转变,使首都机场尽快成为世界级的机场管理公司。受传统体制影响,长期以来,我国机场的定性不清、定位不准,大中型机场目前虽然都已实行了企业化经营,但机场管理当局不仅担负着对机场这一特殊市场的管理职责,而且绝大部分还直接从事客货、配餐、机务等具体的生产经营活动。在旧的经营管理模式下,一方面,由于垄断缺乏参照、比较、竞争、淘汰,往往造成运营成本过高,企业活力不够等情况;另一方面,由于机场的特殊地位,对航空公司在资源使用等方面显失公平。实现由机场"经营型"向"管理型"转变,是要最终实现其与具体业务经营主体的彻底脱钩,通过引入竞争机制、逐步建立优胜劣汰机制,达到优化场内资源配置、追求效益最大化的目的。首都机场实现由机场"经营型"向"管理型"转变,立足于资本运作与管理,有利于保持其中立性,有利于为航空公司提供无歧视性、公平性的服务,有利于民航事业的持续快速健康增长。 树立科学发展观,努力建设世界一流机场,必须以一流的企业文化为依托。文化现象的根本是精神现象,文化力量的根本是精神力量,它深深熔铸在企业的生命力、创造力和凝聚力之中,是影响企业实力消长的长期性、基础性、战略性要素。1997年壳牌石油公司的一项调查发现,1983年初名列《财富》杂志"500强"排行榜的公司,有三分之一已经销声匿迹。也即大型企业平均寿险不到四十年,约为人类寿命的一半。一般来说,企业能否持续地发展,取决于企业有无核心竞争力。1997年英国经济学家情报社等所做的《展望20__年》调查报告显示,当前全球67%的公司是基于核心竞争力来推动竞争优势的,到20__年这一比例将达到85%。 建设一流的、具有首都机场特色的企业文化,就是要提炼一种凝聚人心、提供精神激励的方法论;就是要大力宏扬求真务实精神,大兴求真务实之风;就是要培育"时间、效率、价值、创新"的工作理念和昂扬向上、勇于进取的精神风貌。对首都机场来说,企业经营管理中的文化成分越多,文化品位越浓,企业整体素质就越高,竞争力就越强。 树立科学发展观,努力建设世界一流机场,核心是以人为本,促进人的全面发展。发展最终要体现在每个人的发展,人的发展是任何科学发展观的基础。以人为本,是当代世界发展的主题,企业的核心竞争力实际上是人的一种精神状态。以人为本就是在不同层次上满足人的基本需要和发展人的能力--包括人的能力的形成和人的能力的运用。企业"以人为本的发展"的意义在于:员工既是企业发展的受益主体,又是发展的实践主体;一个企业的发展,应该把注意力更多地放到人的努力和丰富的创造力上,把对人力资本的投资放到整个发展投资的核心地位。 坚持以人为本,促进人的全面发展,也就是要求首都机场的一切工作要以满足员工的物质文化为出发点和落脚点,在企业效益不断增长的基础上为员工谋取切实利益,为员工素质的提高和潜能的发挥提供必要的物质基础和制度保障。 树立科学发展观,努力建设世界一流机场,要坚持处理好改革、发展、稳定的关系,实现改革的力度、发展的速度、员工可以承受的 程度的统筹兼顾,协调推进,防止或者减轻大的企业震荡,顺利达到预期目标。 实现由"经营型"向"管理型"转变的内涵不仅仅是变更一种经济体制,而是要实现从计划经济体制及其伴生的各种规则向市场经济形态的根本性转变。转变会有风险,因为制度的功能具有相互依存性。一个制度安排的效率往往依赖于其他制度安排。只有制度彼此协调,相互扶持,才能形成有利经济发展的制度环境;反之,相互抵触,再好的制度安排也会低效或失效,出现"制度的不平衡陷阱",甚至导致新旧体制胶着,拉长转型进程,增加改革成本。同时,由于社会经济成分、组织形式、就业方式、利益关系和分配方式多样化,改革诉求日益多元。正确处理改革、发展、稳定的关系,既是实践科学发展观的前提,又是实践科学发展观的要义。 总之,发展是一个永恒的主题,发展的观念也必须与时俱进。建设世界一流机场是一个系统工程,在此过程中会不断出现新的问题和难题,能否树立科学发展观是实现这一目标的关键所在。只要我们既以科学发展观为指导,又着眼新的实践新的发展,始终站在时代前列,建设世界一流机场的目标一定能早日实现。 科学论文:践行科学发展观推动粮食经济协调发展 深入学习实践科学发展观 推进我区粮食经济协调持续发展 党的十七大把科学发展观作为中国特色社会主义理论体系重要组成部分写进了党章,并全面阐述了它的深刻内涵、产生背景和精神实质。科学发展观的首义就是发展,核心是以人为本,基本要求就是全面、协调、可持续发展,根本方法就是统筹兼顾。当前,我们正参加全省第二批深入学习实践科学发展观活动,准确把握科学发展观的重大意义和根本要求,把学习实践活动的落脚点放在工作实践上是这次活动的根本目的。因此,学习实践科学发展观,推进我区粮食经济协调持续发展,是我们当前和今后一段时期的重要工作。 一、进一步提高对科学发展内涵的认识和理解 科学发展观作为我国现代化建设的崭新思维观念,是立足于社会主义初级阶段基本国情,总结我国发展实践,借鉴国外发展经验,适应新的发展要求的基础上提出来的。它是对党的三代中央领导集体关于发展观重要思想的继承和发展,是马克思列宁主义、思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想既一脉相承又与时俱进的科学理论,是我国经济社会发展的重要指导方针,是发展中国特色社会主义必须坚持和贯彻的重大战略思想。 科学发展观既是世界观,又是方法论,不仅是在新的历史时期全面建设小康社会的指导纲领,也是推动各项事业发展的指导纲领。我们正处新旧体制交替之间,深化改革之后的遗留问题丞待解决,新的历史时期,我们不仅要认清当前发展的大好机遇,更应用科学发展观的理念立足未来,要用协调、可持续发展的方针,引领粮食经济健康发展,要用以人为本的根本方法,调动广大干部职工积极性,努力创造粮食经济发展的明天。 二、深化粮食流通体制改革,增强粮食企业发展活力 通过近年来的粮食流通领域改革,粮食企业在体制上已基本成为自主经营、自负盈亏、自我约束和自我发展的市场主体。随着市场不断发展,粮食企业尽管轻装上阵,但在市场经济大潮中,仍呈现一叶小舟,难经大海风浪严峻考验,随时有被淹没的可能。粮食企业要想在市场经济大潮中永立不败之地,必须立足未来,用科学发展观为理念,集国有粮食企业具有的资本、技术、市场和管理优势,更进一步深化粮食流通领域的改革,按照市场化运作的方式,对企业以股份制改革、集团化、兼并、重组等形式,进行机制体制方面的创新,促进国有粮食企业走上自求发展,不断壮大的路子。 (一)加强国有粮食企业干部职工的忧患意识和机遇意识教育 既要充分认识当前国内外经济形势的复杂性和严峻性,充分认识国际国内粮食生产和供求形势、价格走势存在的许多不确定因素对粮食工作提出的严峻挑战,充分认识国有粮食企业经营面临的困难,保持清醒的头脑,增强工作的预见性。又要在困难的形势下看到有利条件,中央和各级政府对粮食工作的一以贯之的高度重视,国家对粮食生产、流通、储备等方面前所未有的投入,为我们做好工作创造的有利条件,为我们粮食流通产生的发展提供难得的机遇。 (二)切实做到政企分开 推进产权多元化改革 粮食局作为政府组成部门,履行政府行政管理职能,负责对国有粮食企业的国有资产监管、领导班子管理与考核、政策性业务的管理与指导、对企业的生产经营进行监管。为此,必须进行政企分开,提高职能,切实把工作重点转移到宏观调控、市场监管、行业指导和服务上来,切实履行好管理全社会粮食流通的行政管理,理顺粮食行政管理部门与国有粮食企业的关系,推进产权多元化改革。采取多种形式推进企业产权多元化改革,就是对不同层面的国有与国有、国有与非国有粮食企业之间进行股份制改造,鼓励国有粮食企业经营者持股,非国有企业参与国有粮食企业股份制改革。除股份制改造方式做大做强若干各国有控股粮食企业外,还可以采取多种方式开放搞活,例如靠大联强,我区粮食购销企业去年就签约加盟了江西粮油集团总公司,借助其资金、市场等优势,发展壮大自己,又如可以组建股份制粮食加工企业,对国有粮食企业的可经营性资产实行租赁使用和扩大非粮产业经营活动等。 三、贯彻省政府(07)6号文件精神,保持粮食企业协调发展 (一)加强粮食流通基础设施建设,确保库容总量不减 目前,随着我市决战“两区”的战略部署不断深化,__区的旧城改造和新一轮城市规划正逐步实施,原座落在城区的第一粮库、长岗岭粮库等国家粮库的整体搬迁已启动,按省政府(20__)6号文件规定,国有粮库在城市改造过程中的拆迁必须做到库容不能减,拆一还一、退城进郊。我区已拆迁的第一粮库和待拆迁的长岗岭粮库拆迁和郊区重建工作,应得到区委、政府和相关部门的高度重视和大力支持,做到已拆迁粮库经济补偿资金按时到位和新建粮仓用地的批准,以确保我区粮食储备库容在总量上不因城市建设国家粮库搬迁而减少。这也是我区今后一段时期粮食经济发展的基础设施建设的保证。 (二)整合重组国有资产 大力发展非粮产业 根据业务主管部门精神,已完成改制任务的国有粮食企业,对剩余资产应加强管理,做到保值增值。我局从二0__年开始对国有粮食企业进行改制,现已基本完成。遵循科学发展观的理念和“三保一弘扬”要求,我们对改制后剩余资产,从新调查摸底,整合重组,大力发展非粮产业经营,既保国有资产不流失并增值,扩大粮食产业发展阵地,又解决富余职工就业问题。 (三)增强粮食宏观调控能力,落实区本 级储备粮计划 完善落实地方储备粮计划,增强粮食宏观调控能力是中央、省、市政府文件精神的要求,也是粮食应急体系建设的需求。实践证明,建立地方本级储备粮对应对自然灾害和市场波动,平抑市场价格,确保人民生活和粮食安全都有着重大现实意义。现在,从中央到省、市和兄弟县区都相继建立了本级储备粮。有关__区建立区级粮食储备的事项,我们对全区几年来的粮食产量、市场需求和费用测算,经调研后,已形成调研报告和方案,待区政府研究批准后实施。 总之。我们要认真落实好这次学习实践活动的三个阶段六个环节的规定内容,做到结合实际,边学边查边改,要把行动落到实践中,以科学发展观为指导,开拓创新,做好各项工作,在服务“三保一弘扬”中发挥好职能作用,达到“党员干部受教育、科学发展上水平,人民群众得实惠”要求,为全区粮食事业,乃至全区经济社会发展作出更大的贡献。 科学论文:纪检干部学习实践科学发展观心得体会:做忠实执行者 深入贯彻落实科学发展观是全党的重大政治任务,捍卫科学发展观的权威是纪检监察机关的重大政治责任,是做党的忠诚卫士的崇高使命。纪检干部必须从适应新形势、完成新任务、实现新发展的高度,坚定不移地把科学发展观贯彻落实到反腐倡廉建设的各个方面,做科学发展观的忠实执行者。 一、要在真学真懂真信真用上下功夫 “真学”,就是要按照科学发展观的要求,牢固树立终身学习的理念,把勤奋好学作为毕生的追求;“真懂”,就是真正把科学发展观学懂弄通,明白其要义,抓住其核心,明确其要求,掌握其方法,领会其实质;“真信”,就是坚信科学发展观是指导发展的科学的世界观和方法论,是推动经济社会发展,加快社会主义现代化建设必须长期坚持的指导思想;“真用”,就是要坚持学以致用,把学习科学发展观的体会和成果转化为加强世界观改造的思想指导和精神动力,转化为谋划工作的思路。具体来说就是要从高举伟大旗帜、确保政令畅通的高度,加强对党的政治纪律执行情况的监督检查,坚决维护科学发展观的权威,坚决维护党的纪律的权威,为科学发展观的贯彻落实提供坚强的政治保证。对我们这个经济欠发达的地区而言,要着力改变小进即满、小富即安的小农意识和强调客观、无所作为的思想,强化奋勇争先、永不懈怠的进取精神;改变急功近利、弄虚作假的浮躁作风,强化求真务实、创新实干的科学态度;改变单一静止的片面思维方式,强化惩治腐败是成绩、预防腐败也是成绩的理念。 二、要树立科学执纪的新理念 树立服务大局理念。要坚持把反腐倡廉建设置于党委、政府中心工作和改革发展大局中去认识,在参与中服务,在服务中监督,在监督中发展,把发展贯穿于纪检监察工作的全过程,努力做到围绕中心不偏离、服务大局不犹豫、促进发展不动摇,确保反腐倡廉建设沿着正确的方向健康发展。 树立执纪为民理念。实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益,是纪检监察工作的出发点和落脚点;坚持执纪为民,做党的忠诚卫士,当群众的贴心人,应当成为每个纪检监察干部的不懈追求。要进一步畅通群众诉求渠道,深入体察民情,着力化解民忧,及时理顺民意;要从群众反映强烈的问题抓起,从群众得实惠的方面做起,坚决纠正损害群众利益的行为。 树立重在预防理念。要切实把思想统一到中央关于反腐倡廉战略方针和构建惩防体系的要求上来,增强贯彻落实科学发展观的自觉性,转变思想观念、思想方法和工作方式,扎实推进惩防体系建设。要构建反腐倡廉教育长效机制,紧贴教育对象的思想和工作实际,调动整合社会教育资源,不断推陈出新,使反腐倡廉宣传教育经常化、制度化。加强监督检查,以规范制约权力为核心,以制度建设为重点,针对腐败多发易发的领域和部位、权力运行中的漏洞和缺陷,建立健全决策权、执行权和监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制。 三、要在服务科学发展上出实招 着力营造干事创业的环境。纪检监察机关要立足本职,通过反腐倡廉建设,惩恶扬善,化消极因素为积极因素,把广大党员干部和人民群众的发展积极性、创造性充分调动起来。同时要为科学发展营造宽松开明的政策环境,廉洁高效的服务环境,公平、公开的市场竞争环境,更加优越的创业环境,公正严明的法制环境,团结和谐的人文环境,为科学发展观的贯彻落实营造良好氛围。 坚持刹风整纪,切实解决干扰和阻碍科学发展的突出问题。严肃查处侵害投资者权益、干扰企业生产经营、影响经济发展环境的典型案件,坚决查处和纠正党政机关少数工作人员为政不廉、效率不高、执法不公等行为,特别是对那些有令不行、有禁不止、顶风违纪、情节恶劣、影响极坏的典型案件要从严从快查处。 以改革创新推动科学发展。纪检干部要坚定不移地把改革创新精神贯彻到反腐倡廉的各个环节,加快重点领域和关键环节的改革步伐,努力构建化解社会矛盾、实现科学发展的长效机制。建立与科学发展观要求相适应、体现正确政绩观的考评体系与考评制度,引领广大干部大力推进经济社会又好又快发展。 四、要在真抓实干上见成效 做科学发展观的忠实执行者,要求纪检干部掌握方法,提高本领,敢于负责,真抓实干。我们要通过深入学习实践科学发展观,掌握科学的思想方法和工作方法。要学会辩证思维和统筹兼顾的方法,以联系的、发展的、矛盾的观点分析和观察事物,完善政策思路和工作布局,既注意对腐败结果的治理,又强化对源头的治理,既注意对个案的处置,又注重打组合拳,在认识和实践两个层面更加自觉、更加正确地处理好惩治与预防、治标与治本、廉政与勤政、政策与策略的关系。要学会战略思维和系统谋划的方法,从全局的、宏观的高度分析和解决问题,以开阔的视野和长远的眼光,全面把握国际国内环境和形势发展变化,作出科学预判,增强工作的前瞻性和预见性。要学会创新思维和深入实践的方法,适应世情、国情、党情的发展变化,始终解放思想,与时俱进,推动纪检监察工作观念创新、理论创新、实践创新、制度创新。 做科学发展观的忠实执行者,还要从政治、思想、道德、作风等各方面加强党性修养,经受严格的党内生活锻炼和各种风险考验,坚定理想信念,提高政治素质和精神境界。过去认为纪检监察机关的职能是管理和监督,现在还应该加上服务。既有为党员干部服务的职能,更要有为老百姓服务的责任,我们要善于服务、乐于服务、学会服务。要始终保持纪检监察干部的优秀品质,身先士卒,躬身践行,进一步把科学发展观转化为推动反复倡廉建设的坚强意志,谋划风清气正的政治品格,服务科学发展的政策措施,使人民群众看见实实在在的效果。
新农村建设论文:发挥财政职能作用促进新农村建设 新农村建设是一项综合性的长期任务,各级财政部门要在积极整合资金、增加投入的基础上,合理划分政府与农民、中央财政与地方财政的投入责任,切实制定支持新农村建设的有关政策措施,发挥财政职能作用,促进新农村建设起好步,开好头,打好基础,不断推动城乡统筹协调发展。 新农村建设的不同模式 一是产业带动型。即以发展乡村经济产业为关键,通过村集体经济的壮大,增强农民经济实力,提高农民福利,彻底改变农村面貌。如被誉为“天下第一村”的江苏华西村是产业带动型的典型代表。目前,在乡村经济的带动下,华西的“三农”已经变成了“三化”,即农业工业化、农民知识化、农村城市化,以及“三集中”,即农村工业向小区集中、农民向社区集中、农业向规模经营集中,创造了新农村建设的成功模式。 二是主体培训型。即以培养新农民、造就新骨干为核心,打造农村劳动力转移培训平台,以新型农民带动新农村建设。如重庆市积极实施百万农村劳动力转移工程,紧紧抓住农村劳动力供求信息系统建设、农村劳动力转移培训、进城务工农民系列权益保障等环节提供财政支撑。通过培训转移衣村富余劳动力,经过若干年的努力,不少进城务工人员回乡建新居、开发新产业,成为新农村建设的带头人。 三是村庄整治型。如吉林省推行政府推动、高额补贴、建设高标准小康示范村模式,平均每个村财政投入284万元;浙江省推行农民推动、财政扶持、全面建设模式,实施“千村不范万村整治”工程建设农村新社区,各级财政投入100多亿元,带动村集体、农民和社会其他方面投入250亿元;四川推行整合支农资金、整村推进建设模式,该省仪陇县是全国扶贫开发构建和谐社会试点县,以建设扶贫新村为平台,根据统一规划,整合各类涉农资金5000多万元,用于试点村的人畜饮水、村道公路、民居“三建五改”和沼气建设,使新农村建设走向整村推进的轨道;江西省推行以物代资、民办公助、农民为主建设模式,该省赣州市以“三清三改”为切入点,大力实施村庄整治,各级财政投入3.6亿元,平均每个村财政投入9万元左右,并借鉴了韩国以物代资、奖补结合的做法,主要通过发放水泥、石灰等原料促使农民改善村庄道路、维修房屋等。 财政支持新农村建设的原则 一是整合资金,盘活存量。要以新农村建设为契机,指导和支持建立县级支农资金整合平台。新农村建设的组织发动工作主要在县级政府,资金整合的工作重点也应在县级。要支持各地因地制宜探索适合本地实际的支农资金有效整合方式和途径,引导支农资金的存量统筹用于新农村建设。 二是找准抓手,用好增量。财政部门应本着“有所为,有所不为”和“试点示范,以点带面”的原则,找对抓手,选准载体,以政府的增量资金引导存量资金和社会资金用于新农村建设,这也是国际上普遍采用的办法。 三是民办公助,激励投入。不断创新机制,充分发挥财政资金的引导作用,调动社会各方面的投入积极性,特别是调动农民这个主体的投入积极性,共同建设新农村。目前不少地方实行的农民自愿申报、以物代资、以奖代补、奖补结合及补助政策公示等制度,都是一种有效的新农村建设投入激励机制,可以发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,应该大力推广。 四是强化监管,高效使用。财政支持新农村建设是一项政策性很强、涉及面广、关系到千家万户老百姓切身利益的重要工作,各级财政部门必须创新监管机制,完善各项制度,确保资金安全运行、高效使用,真正用于农村、用于农民。 根据不同的建设内容实行区别投入政策 ——合理确定财政支持政策。一是进一步加大投入,支持新农村建设。新农村建设作为中央对“三农”工作的总抓手和一项宏伟目标,各级财政应从履行职能不缺位的角度出发,按照“让公共财政的阳光普照农村”的理财思路,重点在“多予”上下功夫。要不断加大投入力度。目前,不少省份都安排了专项资金,用于支持新衣村建设,取得了初步成效。二是财政资金主要用于村庄建设和村容整治。各级财政部门要选准支持新农村建设的突破口,加快新农村建设步伐。目前农村主要问题是村庄建设缺乏规划,公共设施落后,脏乱差的状况没有改善,发生公共卫生事件的隐/:请记住我站域名/患没有消除。因此,各级财政应以涉及农民生活条件改善和生活质量提高的最现实问题,如新村规划、改水、改厕、环境治理、沼气开发利用等为突破口,支持村庄整治的示范建设,并逐步整体推进。三是合理划分政府与农民的支出责任。根据村容整治和村庄建设内容的不同性质,按照公益性和非公益性区别对待的原则,给予不同的支持。对于新村规划、村容整洁、改水改厕等公益性的建设内容,主要由财政投入;对于农村垃圾处理等半公益性公共产品由农民投入为主,财政适当补助;对于农民自己房屋的改建、通户道路修建等非公益性产品,则由农民自己承担。 ——整合现有支农资金,推进新农村建设。一是支持农村公共事业发展。按照中央“国家今后每年新增教育、卫生、文化等事业经费,主要用于农村”的要求,积极整合农村义务教育、农村卫生、新型农村合作医疗、农村计划生育家庭奖励扶助 和扶贫资金,并整合现有的乡村道路、农村沼气等“六小工程”资金,围绕新农村建设规划,支持农村公共事业发展。二是支持培育和发展新产业。要整合目前有关粮食生产、农业基础设施建设、农业科技推广、农业产业化、农业专业合作组织等专项资金,用于培育和发展新产业,以产业发展带动新农村建设。三是支持培训和造就新农民。十六届五中全会明确要求要“培养有文化、懂技术、会经营的新型农民,提高农民的整体素质”,并将培训造就新农民作为建设新农村的一项重大措施来抓。各级财政部门要整合农村劳动力转移培训、农民培训、农业科技示范、农业职业教育等资金,围绕造就新农村建设人才,用于培训新农民。四是支持农村综合改革,为建设新农村提供体制保障。取消农业税后,农村原有的深层次矛盾凸显,并引发了大量的新情况、新问题。要下决心深化改革,进行体制创新,巩固和发展农村税费改革已经取得的成果,才能保证农村经济社会的稳定发展和新农村建设的顺利推进。要不断加大对基层的转移支付力度,提高基层政府的经费自给能力,避免农民负担反弹。 新农村建设论文:以科学发展观指导新农村建设 党的十六届五中全会明确提出了建设生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的社会主义新农村的重大历史任务。建设社会主义新农村,涉及农村经济、政治、文化和社会发展各个方面,必须以科学发展观为指导,坚持发展为基、规划先行、以人为本。 坚持发展为基,加快富民步伐 发展是解决农村一切问题的关键。坚持以经济建设为中心,加快农民增收致富步伐,是新农村建设的基础。 深化农业结构调整,实施优质农产品区域布局,推进农业产业化。大力发展区域特色明显、比较优势突出、市场竞争力强的特色高效农产品产业带;按照“民办、民管、民受益”的原则,积极引导和扶持农产品行业协会、专业合作社、专业技术协会和股份合作组织的发展,提高农民的组织化程度,搞活农产品流通。 努力发展二、三产业,加大农村富余劳动力转移力度,推进城镇化。按照“注重特色、注重规模、注重区位、注重产业实力”的要求,推进城乡区域调整,集中发展规模较大、辐射能力较强的小城镇,提高小城镇对农民的吸纳能力。优化发展环境,激发农民创业热情,扶持和鼓励农民进城兴办二、三产业。遵循“政策引导、有序流动、加强管理、改善服务”的方针,做好农村劳动力转移工作,为农民就业和外出务工创造宽松环境。 用抓工业的思路抓农业,延长农业产业链,推进农村工业化。扶持和发展市场竞争力强、科技含量高的农产品加工龙头企业,帮助其做大做强。积极引导和支持龙头企业通过“公司+基地+农户”等形式,与农民建立合理的利益联结机制,增强龙头企业对农民的辐射带动力,构建特色农产品加工产业群,发挥工业对农业的带动作用。 坚持规划先行,促进协调发展 规划是龙头,规划的水平决定新农村建设的水平。新农村建设规划应注重系统性、前瞻性和可行性的统一,既要严格标准,又要符合实际。在建设模式上,力求自然和谐、形式多样;在建设方法上,一次规划、分次实施,先易后难、逐步推进。 系统性。依据统筹农村经济、政治、文化和社会发展的要求制定新农村建设规划,正确把握四者之间的内在联系,使规划成为有机统一的整体。 前瞻性。新农村建设是一个动态过程,制定规划要立足当前、着眼长远,适应经济社会发展规律,把标准定得高一些、超前一些,为未来发展预留空间。 可行性。立足各地农村实际,因地制宜,扬长避短,做到高标准建设与农民的承受能力相统一,不搞“一刀切”。制定规划应详细周密,既有总体安排,又有阶段目标;既有任务要求,又有落实措施。 坚持以人为本,体现群众意愿 农民群众是新农村建设的主体。推进新农村建设,必须牢固树立群众观点,尊重群众、依靠群众、服务群众、造福群众,使新农村建设成为惠及广大农民群众的民心工程。 尊重农民的主体地位。把新农村建设与农民求富、求安、求乐、求美、求和谐的要求结合起来,激发新农村建设的原动力。充分尊重农民群众自我管理、自我发展的权利,凡涉及资金筹集使用、项目招标以及工程质量等重要事项,都须经村民大会通过,“大主意”由农民自己拿。 改善农村人居环境。大力发展农村“路、水、电、医、学”等公共事业,规范和完善农村低保和特困户救济制度。把硬件建设与软件建设结合起来,把村庄整治与新村建设结合起来,完善基础设施,治脏、治乱、治差,改水、改路、改厕、改厨、改圈,实施“净化、绿化、美化”工程,营造良好的农村生产、生活、生态环境。 提高农民整体素质。着力完善农村文化教育设施,丰富农民精神文化生活,以先进文化占领农村文化阵地。广泛开展公民道德教育,提高农民思想道德素质;加大普及文明生活、科学婚育、卫生保健等知识的力度,提高农民科学文化素质;加强民主法制教育,普及法律常识,提高农民守法的自觉性;加强知识技能培训,提高农民自主创业和转移就业的能力。 新农村建设论文:基层对当前新农村建设的意见及建议 党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》,明确了今后5年我国经济社会发展的奋斗目标和行动纲领,提出了建设社会主义新农村的重大历史任务,为做好当前和今后一个时期的“三农”工作指明了方向。基层干部群众对新农村建设有很好意见和建议: 1、基层干部群众对新农村建设的认识。通过座谈,可以深刻的感受群众对新农村建设这一重大决策非常拥护,对新农村美好前景非常向往,对新农村建设热情很高,充满信心。同时认为新农村建设一定要结合本村实际,量力而行,切不可举债建设,要注重实效,不搞形式主义。应把着力点放在集体发展,让群众得实惠上。认为今后要更加注重集体经济的培育和发展,因为这是为群众举办公益事业的前提条件。同时普遍表示不等不靠,在现有条件下,有多少钱办多少事,尽量为群众多办些实事、好事。 2、存在的问题和干部群众的要求。主要表现在以下几个方面:一是村集体经济发展还不平衡,部分村集体经济与建设社会主义新农村的需要相比还相当薄弱,可支配用于新农村建设的资金太少;农民还不够宽裕,改善自身生产生活条件的能力不足。二是大多数农村劳动力缺乏一技之长,无固定的就业岗位和现金收入,这部分劳动力主要靠自身的强壮体力去从事一些体力工作获得收入。三是村级规划建设缺乏整体和长远规划,处于“各自为政、自我发展”的状态,存在各村都想搞公寓楼、商贸小区、工业小区现象,容易造成土地浪费和重复建设,重现村村点火、户户冒烟的不良景象。四是村容不够整洁,缺乏统一的垃圾回收和集中处理设施,垃圾无法处理和填埋,随意堆放,“三大堆”问题突出。五是要求加强村集体资产管理,对集体资产管理采用股份制和租赁制,切不可一卖了之。六是要求上级给予贫穷落后村更多的资金和政策扶持。认为优惠政策都让富村争取去了,结果是好的更好,差的更差,落后村老百姓看不到希望。因为落后村的原因,既有人为因素,也有客观条件的因素。七是要求涉及新农村建设的政府各部门要进一步改善服务,提高效率,减少环节,减免有关收费,为新农村建设创造良好的环境。 3、对新农村建设的建议。(1)要增加集体和农民收入,为新农村建设提供物质保障。增加集体收入,加快农民增收致富步伐,是建设新农村的核心和物质基础。基层干部群众认为新农村建设和村公益事业的发展离不开集体经济的发展和壮大,群众谈论最多、最为关心的就是如何发展壮大集体经济,为新农村建设打好经济基础。增加村集体收入,当务之急,一是要放宽村集体土地流转政策,通过转让、出租闲置场地、房屋增加收入。二是发展个体民营经济,搞好个体民营小区建设,通过村级税收增长地方留成返还增加集体收入。三是要大力培育各类特色专业村和各种集体经济合作组织,在组织和服务群众致富中增加集体收入。当前大部分农民收入特别是现金收入的增加主要依靠出卖劳动力,建议县乡两级要加强实用技术培训,帮助农民群众掌握一技之长,提高致富素质,为农村富余劳动力就业提供更多机会。(2)积极作好村集体债务消化工作。当前村级负债面广量大,影响了村级发展。下一步应采取措施,积极消化村级债务。当前,首先要清理锁定乡镇村债务,并把债务清偿工作作为考核乡镇村的一项重要指标,制定年度责任制。对责任制完成好的予以奖励,逐步消化乡镇村债务。同时,从完善财务收支管理制度入手,除公益性事业外,禁止乡村两级负债搞建设,防止产生新的债务。(3)科学制定乡村建设的总体规划,有序推进新农村建设。在制定规划时,要处理好局部与整体的关系,既要注重搞好村内规划,同时又要注重搞好连村规划,特别是对于村庄集中、距离较近的村庄规划,在制订住宅小区、工业小区、商贸小区建设和自来水、垃圾集中处理场等规划时,要具有前瞻性,从宏观上把握好,充分考虑农业工业化、农村城镇化的长远发展趋势和村镇布局的长远变化,既要符合实际需要,又要科学合理,防止各自为政,自我发展,造成财富和资源的浪费。(4)因地制宜,分类突破。在深入调查研究的基础上,因地制宜,一村一策,不搞一刀切,推广一个模式,沿用一套考核指标。要从新农村建设的阶段性、层次性、多样性的实际出发,依据村情选准新农村建设的切入点和近期努力的重点。对那些基础较好,班子较强,群众易发动,对周边易产生带动作用,有说服力的村庄,要先行一步,作好一点,作出成效,作出特色,予以推广,予以示范。特别是对近郊村要提倡先行一步城市化。在操作方式上,可采取两种类型,一种是政府介入,结合村庄土地连片进行整合;一种是有实力的村直接同投资商合作,进行开发。配合大项目建设,引导农民重新选址新建或全村整体改造,并与城区衔接配套好公用基础设施建设,使布局优化、道路硬化、路灯亮化、饮水净化、环境美化一步到位;对远郊村,不改变原来的格局,保持原村风貌,进行现状提升,从改善农民居住环境入手,以改善农民卫生条件,提高生活水平为核心,抓好村容村貌整治,完善村庄各项基础设施建设,切实改善农民群众居住环境。(5)加大对贫困村和贫困户的帮扶和启动力度。当前,政府扶持和优惠政策主要是向基础条件好的村倾斜,给贫困村群众造成穷村无人问津,穷的越穷,富的越富的感觉,贫困村的农民看不到希望。建议各级政府在抓好典型示范村和建设村的同时,更要注意加强对那些贫困村和贫困户的帮扶和启动力度,适时启动贫困村建设,首先帮助他们实现道路硬化和通自来水等基础性工作,使他们早日感受到新农村建设的成果。(6)坚持以集体和群众投入为主,积极拓宽融资渠道,为新农村建设提供资金支持。建议可在以下几个方面做工作:一是政府以奖代补,补助一部分;二是发动群众集资一部分。可在政策允许的范围内,启动一事一议,群众对于改善生产生活的基础设施建设还是理解和支持的;三是政策性信贷支持一部分,放宽政策,对符合条件的农户发放消费贷款和住房按揭贷款;四是盘活闲置土地、厂房,出租转让收入一部分;五是业主、开发商预先垫支一部分。(7)进一步转变部门作风,强化服务,为新农村建设创造良好环境。建议采取统一政策,对涉及新农村建设的土地、规划、建设、环保等各项审批一律从简,收费一律减免,同时,做到集中审核,一门办证,减少时间,提高效率。 新农村建设论文:浅谈新农村建设中如何发挥农民主体作用 建设社会主义新农村,是一件涉及社会政治、经济、文化等各个方面建设的庞大的系统工程,是统筹城乡发展、改善农村生产生活条件的重要战略举措。在新农村建设受益最大的农民群众,能否充分发挥积极性投入到这项工程中,成为建设社会主义新农村成败的关键。但从笔者几年来在基层开展的新农村建设实践中看到,由于受思想观念和经济社会发展水平的制约,当前在新农村建设整体推进中,许多地方的农民主体作用还难以得到充分发挥。为此,我就如何发挥农民主体作用谈一点粗浅的看法。 一、新农村建设中影响农民主体作用发挥的原因分析 (一)农民主体自身方面原因分析: 1、观念落后。部分农民缺乏长远目光和大局意识,本位思想太严重,只考虑一家一户的利益得失,对新农村建设中涉及的土地调整、宅基地管理政策、公益设施建设的态度迥异、观点不一,规划、政策中对自己有利的就执行,对自己不利的就阻挠,只想获利,却不愿让利。由于这部分人组织化程度低,思想分化严重,所以主体目标很难取得一致,如部分农民对新农村建设中进行规划时漠不关心,对土地政策不遵守,建房时讲风水信迷信,导致规划执行难,乱占耕地建房现象严重。 2、素质不高。不可否认,由于农村长期落后和农民收入低 迷 ,农民受教育程度普遍较低,当代中国绝大多数文盲、半文盲都在农村,他们一时半会还难于理解新农村建设的意义和做法,如我乡社面点的农民在开展建设之初阻止改卫生厕所,经了解主要原因是他们理解不了“无害化处理”原理,怕改厕后整个村子污水横流、臭气熏天。 3、结构失衡。由于农村缺乏致富的路子,为赚钱而外出务工的人员不断增多,有的全家外出,大量劳动力资源外流,留在家的都是“386199”部队,他们既要负责地里农活,又要负责监护外出务工人员留下的幼小子女,新农村建设力量明显不足。如在村庄整治及发展产业时总有部分农户因缺乏劳力而影响工作整体进程。 后劲不足。由于长期受城乡二元体制影响,大部分农村家庭收入不高,加之以往医疗、教育费用都要自己承担,开支较大,农民积蓄不多,即使有点积蓄也想存银行防老,不愿投入新农村建设。资金的缺乏,导致新农村建设的后劲明显不足。 (二)政府主导服务方面原因分析: 1、宣传发动不到位。不少建设点宣传只是以写标语及张贴各种制度为主,宣传形式单一,内容呆板,群众不易接受,认为政府是搞形式主义,搞形象工程,对于“为什么要建设社会主义新农村”“怎样建设社会主义新农村”认识不清、理解不透。 2、工作方式有偏差。由于对农民主体地位认识不足,加之为应对新农村建设限期考核、督查,赶时间、赶进度、赶验收,不少干部缺乏工作的耐心,不注重对农民的引导,不尊重农民的知情权、参与权和决策权,对新农村建设中的具体建设事项大包大揽,导致群众不领情、不认账,认为是干部为了政绩搞花架子,做表面工作。所以有的点出现“政府发号召,群众心里笑”、“干部扫地,群众参观”的现象。 3、投入机制有缺陷。首先是政府投入不足,多数村庄因基础设施薄弱,即使群众积极性很高,也难于正常开展。如今年我县对每个三级共建点扶持10万元,一些基础设施条件差、涉及户数多的点,群众急盼解决出行道路和水利设施,由于资金缺口大,导致农户怕完成不了任务,达不到验收标准,得不到补助资金从而不愿参与新农村建设。其次是投入不均衡。不同领导、不同单位扶助及不同乡镇的点补助资金、补助标准往往不统一。甚至有的点为了赶时间进度,粉刷房子、修公路等不需要农民出钱,助长了农民“等、靠、要”的思想。最后是投入资金的管理不到位。部分建设点由于上级补助资金、群众筹集资金的使用不经民主讨论,帐务不公开,从而容易让农户之间相互猜疑,同时对干部和理事会产生不信任感,影响农民参与新农村建设的积极性。 4、基层组织能力弱化。党员队伍老化,管理松散,村组干部文化程度低,人才匮乏,决策团队弱化,加上个别村还存在不少历史遗留问题,如宗族不和,党群、干群关系不和谐、不密切,使群众对干部存在戒备心理。如在发展甜叶菊产业中就有不少农民“一朝被蛇咬,十年怕井绳”,怕干部说话不算数,兑现不了承诺而不愿栽种。 正是由于农民自身和政府引导两方面的原因,使得在新农村建设的现实中,农民的主体作用的发挥效果大打折扣。 二、在新农村建设中发挥农民主体作用的对策 (一)提高农民素质。 首先,要加强农村基础教育,普及和巩固农村义务教育,全面提高农村人口的整体素质。大力关注农村留守孩的文化教育和思想道德教育,改善教育设施,特别是要解决好边远山区师资力量紧缺问题,提高教育质量,为农村的未来培育出更多的优秀人才。其次要大力提高农民科技、文化水平。通过推进农村劳动力职业技术和农业科技培训,培养造就有文化,懂技术、会经营的新型农民,转变农民传统的生产方式,生活方式,交往方式和价值观念,不断提高和丰富农民的知识技术水平,增强他们在市场经济中致富的能力。 再次要重视发展农村文化。既重视载体的建设,如村文化站、文化广场等,更要在丰富农民生活上采取有效措施,大力支持农村的文化队伍建设, 发动社会文艺团体送戏下乡,结合农村传统节日和平时重要活动,更多地举行能够体现农民优良传统或具有时代精神的、健康文明的文化活动,在丰富农民生活的同时,转变农民的生活观、审美观,提高农民参与新农村建设的积极性。 (二)夯实经济基础。 管子曰“仓廪实而知礼节”,只有生活富足,农民才能追求高质量的生活。生产发展、生活宽裕是提高农民生活质量的前提,建设新农村最关键的就是千方百计增加农民收入,改善群众生产生活条件。要重点解决三方面的问题。一是发展生产提高农民收入。要落实中央的惠农政策,增加农民政策性收入;要加大农村劳动力转移力度,增加农民工资性收入;要调整农业产业结构,推进农业产业化经营,增加农民来自农业本身的收入;要引导农民正确投资,增加财产性收入。二是改变农民传统的生活方式。重要的是对其居住环境进行建设,有条件的地方要引导农民到城区镇区买房建房,不能到城镇买房建房的,要引导农民建设中心村,变传统的分散居住为集中居住,合理安排供水、供电、交通、医院、学校和购物,既降低建设成本,又可以大量地节约耕地,使农民的生活方式城市化,享受现代文明成果,从而自觉改变传统的不文明、不方便的生活习惯,使他们的生活质量产生质的变化。三是建立健全农村居民社会保障制度,解除农民的后顾之忧,政府要加强对农民实行社会保障的立法工作,增加对农民社会保障的政策、资金扶持,同时加大管理力度,建成城乡一体的最低生活保障制度、家庭和社会共同负担的农村养老制度、覆盖全面的农村医疗保障和大病救助制度,结束城乡二元结构条件下把农民排斥在社会保障之外的局面,让中国农民这一最大的国民主体享受正常的国民待遇,增强政府的亲合力,解除他们的后顾之忧,激发他们建设社会主义新农村的热情。 其次是要切实提高集体收入。农村集体经济是农村经济的组成部分,只有农村集体经济发展壮大了,才能从源头上减轻农民负担,增加农民收入,真正建设好新农村。发展壮大村级集体经济,应加强村级班子建设,选好带头人。发展壮大村级集体经济,要发挥资源优势,找准发展路子。如集体开发林场、果园、菜园、园林、养殖场等增加集体收入。发展壮大村级集体经济,要加强基础设施建设,加大投入力度。对贫困村发展集体经济,应在资金、物资、技术等方面给予必要的扶持,大力改善农民基本的生活和生产条件,为农村集体经济发展创造良好的环境,使之形成自我发展的能力。发展壮大村级集体经济,应加强农村集体资产的管理。制定集体资产保值增值办法,盘活现有资产,防止集体资产流失。对集体原有资产及农村资源,要采取承包、租赁、拍卖等形式交付农民开发利用,盘活集体资产,壮大集体经济实力。 (三)增强服务能力 1、增强干部服务能力。首先,乡干部要勤奋学习提高自身素质。要掌握农业科技知识和经济信息,了解农村实际情况,通晓农村实用法规,力争成为农村中的文化人,抓经济的明白人,创业中的领路人。其次,要转变观念。在角色上由指挥向服务转变,自觉“矮化”角色,在履行组织指挥职责的同时提供服务指导,既当马前卒又当勤务员。深入宣传新农村建设的意义、政策和做法,提高农民对新农村建设的认识,同时在村庄规划,项目申报、筹资方式、资金管理方面加强组织和引导,并出谋划策帮助制定产业规划,环境整治方案,美化绿化方案及建设预算等,但必须遵从民意,民主协商,切不可包办代替。干部还要利用自身见多识广、信息灵通的优势,充分发挥组织协调的作用,为农民解决实际困难。再次,在工作方法上由指教向引导转变。要有大局观念,有爱民之心,工作中将心比心、以情换情,与群众“套近乎”“拉关系”“建感情”,在“少说多做上”下工夫。采取召开现场会、典型经验交流会,组织外出参观学习,卫生评比等灵活有效的形式,通过干部搭舞台,让农民典型站出来“领唱”,运用典型“金钥匙”开启农民思想观念转变之门。 2、加强农村基层党织建设。新农村建设的首要问题是固本强基,要大力加强村党支部班子建设,切实形成 “双强型”的火车头。一是选好带头人,实现能人治村。加强对支部书记的培训与教育,把他们培养成善经营、会管理、具有崇高党性和奉献精神的领头人。二是加强支部建设,强化组织活动。有条件的新农村建设点要设立党小组,让农村无职党员在新农村建设主战场上大显身手,同时在新农村建设中培养锻炼年轻党员,壮大农村党员队伍,提高党员素质,建立完善激励约束机制和管理机制,创新载体,创建平台,让农村党员在新农村建设中充分发挥带头作用。 (四)提高运作水平。 新农村建设必须坚持“农民主体,理事会运作”的基本模式。首先是要提高新农村建设理事会的运作水平。要加强对理事会的指导,引导群众将办事公道,热心公益事业,能力强的五老成员选进理事会,并对理事会成员加强培训和指导,使理事会能理事、会理事、理成事。理事会要围绕新农村建设,对多种渠道筹集的新农村建设资金进行民主管理,对基础设施及公益事业每个项目组织实施、督促进度、监督质量。如我乡的背田新农村建设点,通过这种办法进行运作取得了良好效果,有力地调动了群众建设积极性,并密切了党群、干群关系。其次要加强监管,建立农民自主发展、自我管理的长效机制。新农村建设是一项长期的工作,需要持久发挥农民的主体作用,为此,必须建立起农民自主发展、自我管理的长效机制。一要按照“民主管理”的要求,以理事会牵头,进一步完善村民自治制度,制定村规民约。二要建立责任目标约束机制。将新农村建设的一些具体任务,如村容保洁、道路维护等细化分解到户到人,制定相关的管理目标、标准,通过督促检查来抓落实。三是要建立农民权益保障制度,真正体现农民当家作主。四是要建立群众性精神文明创建长效机制,巩固新农村建设成果。 新农村建设论文:对社会主义新农村建设的思考 一、农村建设部署非常及时 我国全面建设小康社会的目标,要求在本世纪头二十年集中力量建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会。要实现这个宏伟目标,关键在农村,重点在农村,难点也在农村。改革开放以来,农村发生了历史性的深刻变化,农村改革不断深化,农业经济快速发展,农民收入稳步提高,农民的思想观念和生活方式发生了重大转变。但是,与实现全面小康的目标相比,农村各项事业的发展仍然存在较大差距,主要表现在,农业产业化进程不快,村镇规划建设零乱无序,农民素质参差不齐,村镇脏乱差现象严重。为适应全面建设小康社会的新形势,必须创新思路,更新观念,积极探索解决加快农村全面小康建设步伐。所以说中央现在进一步明确提出建设社会主义新农村的战略部署,是中国经济发展的客观要求,是非常及时的,也是符合中国国情的,是抓到了点子上。二、新农村建设目标任务 新农村建设的内容很广,笔者认为主要目标任务应包括以下内容:培育新农民、发展新产业、规划建设新村镇、组建新经济组织、塑造农村新风貌。实现农村工业园区化、农村产业化、农田标准化、农民知识化、城乡一体化。发展特色村镇、培育中心村镇、减少贫困及自然村。狠抓规划龙头、道路硬化、路灯亮化、卫生洁化、家庭美化、环境优化,以及旧村改造、村庄整理和环境整治,村民自治。最根本的一条是真正使农民的收入增加、农民的生活质量得到根本改善和提高。 三、新农村建设的基本原则 1、工业反补农业。应当在确保工业发展的同时,妥善处理工业用地和村庄建设、农民建房用地的矛盾,地方政府应克服财政困难的矛盾,千方百计通过各种筹资渠道和形式来筹措新农村建设的启动和建设资金,用于新农村建设。实行工业反补农业,形成工业现代化与农业现代化的良性互动。 2、政策支持。新农村建设的起步工作虽然艰难,但只要政策指导到位、激励有效,一定能充分调动各部门和农民的积极性,顺利推动这项工作的健康发展。 3、强化管理。新农村建设一要有一个全面系统的规划来指导新农村建设工作有序、规范开展;二是应制订一套行之有效的考核验收机制,对新农村建设工作进行定性和定量考核,强化管理。 4、资金支持。新农村建设规划起点可高一些,要求基础设施完善、环境优美,要求住宅设计户型适宜、结构合理、立面完美。而要做到这一切,除了要求村级经济实力雄厚农民富裕作为实施基础外,作为政府,还需要通过政策的推动落实一定的启动资金,财政应安排适当补助资金,以帮助、吸引农民进新农村建房,保障新农村建设逐步推开。 5、从实际出发。一是充分尊重群众意愿,调动群众积极性,以农民自愿、村民自治为主,不搞强迫命令,不搞大包大揽。千万不可学我们在书本上看到过的“”的搞法。二是实事求是,量力而行。从实际出发,以求真务实的态度和真抓实干的工作作风推进新农村建设工作;制定新农村建设的目标、任务和措施时,既要按照新农村的标准严格要求,又要切合实际,切实可行,不增加农民负担,不搞强行摊派,不搞形象工程和脱离实际的政绩工程。三是因地制宜,分类指导。要深入调查研究,因地制宜,因乡镇制宜,因村制宜。在村镇规划上,要根据当地客观条件,科学编制规划;在新农村建设模式上,力求以人为本,与自然和谐,格调新颖,形式多样;在方式方法上,先易后难,分步实施,不搞齐步走、一刀切。四是突出重点,整体推进。广大农村点多面广,一方面要按照统一部署,统一规划,整体推进;另一方面,又要抓重点,攻难点,出亮点,集中力量,整合资源,着力规划建设一批具有较高标准和较强示范作用的新农村示范点。五是循序渐进,务求实效。要尊重客观规律,因势利导,抓好典型引路,抓好示范带动,做到以点带面,点面结合,扎实推进,务求实效;不急功近利,不搞形式主义,切忌违背群众意愿和客观条件强行硬推。 四、新农村建设工作措施 1、科学规划。政府部门要加强村镇规划建设管理,按照科学发展观的要求,“科学规划、合理布局、因地制宜、分类指导、逐步到位”的原则,搞好村镇规划,严格规划管理,严格执行新村镇“规划一张图、审批一支笔、建设一盘棋、管理一个法”的制度,确保村镇规划的落实。建立科学、高效的村镇规划建设管理体系。要根据不同区域、不同条件编制不同的规划建设标准,条件好的应高起点规划建设,条件差一些的地方的规划也要适度超前。规划建设模式力求形式多样,既可生态庄园式,也可农村社区式;既可分散村落式,也可城郊集中式。要提高房屋设计水平,务求新颖别致,美观大方,经济实用。 2、齐抓共管。新农村建设是一项系统工程,政府各相关部门要相互配合,搞好服务,形成合力。各部门要按照职责分工,切实履行好各自的工作职责。规划建设部门要抓好村镇规划建设,及时做好村镇规划编制任务,并提供尽量多的村镇规划、房屋设计图纸供各地参考,并负责对从事规划工作的人员进行上岗培训;国土部门应严格按照规划要求把好土地审批关;交通部门应抓好村镇公路勘察设计,协助搞好中心村主干道的规划设计;卫生、城建、农业部门应抓好环境整治、改水改厕所和沼气池建设;供电、电信、广播电视部门要协调配合,做好中心村及自然村落的通电、通信、通广播电视工作;金融部门要加大对新农村建设的投入,简化贷款手续,积极支持新农村建设。 3、村民自治。新农村建设是一项长期的工作,不可能一蹴而就,一劳永逸,需要建立长效管理机制。要强化村民自我管理、自我服务的功能,充分发挥村民自治组织的作用,把阶段性集中整治与日常性管理结合起来,建立健全村规民约,建立健全门前“三包”责任制以及全体村民共同保护环境、爱护卫生的责任机制和约束机制。同时,通过村级自治组织经常性地开展有的地方已开展的“卫生庭院”、“星级文明户”、“文明村庄”、“信用村”、“信用户”等群众性评比活动,激励先进、鞭策后进,促进新农村建设走上规范化、制度化轨道。 4、广泛宣传。社会主义新农村建设活动,涉及面广、内容多、任务重,需要民众的参与。要通过深入宣传、发动,使新农村建设的目的意义、主要内容、目标要求以及具体措施家喻户晓、深入人心。引导和动员广大民众自觉地投身到新农村建设中。同时还要发挥舆论监督的作用。 5、加强领导。要切实加强对新农村建设工作的领导,把新农村建设摆上当地政府工作重要议事日程,纳入本地经济社会发展的总体规划。要在调查研究的基础上,经过专家论证,颁布新农村建设发展规划,在建设过程中应严格按规划办事。当地政府应成立新农村建设工作领导机构,负责本地区新农村建设工作的具体指导协调和督促。 新农村建设论文:浅谈青年干部加强服务新农村建设能力 省、市、县各级党委和政府实施下派干部、“三门”干部、工作队和挂钩联系村等制度,是新农村建设和锻炼干部的双赢之举,这些措施有力推动着农村经济和各项社会事业的发展,也向我们青年干部提出了新的更高要求。 面对新农村建设的伟大历史任务,每个立志有为的青年都不得不要考虑自己怎样才能发挥好作用的问题。但客观地讲,青年干部,尤其是参加工作时间不长的青年干部不是农村工作专家,甚至都普遍缺乏基层农村工作经历。从人的因素来说,要在新农村建设中不辱使命,有所作为,自身的努力始终是内因。因此,青年干部首先要重视的问题是,怎样努力提高服务新农村建设的能力? 同志在《论加强和改进学习》一文中讲,“年轻干部要尽快成长起来,没有任何捷径可走,只有勤奋学习,深入实际,努力吸收各种知识营养,经受艰苦锻炼。”(《文选》第二卷第309页)这句话用在这里是我们最好的行动指南。具体而言,应该做到以下几点: 必须增强时代责任感,努力培养全局观念。建设新农村事关我国改革开放和现代化建设全局,是一项系统工程和长期历史任务,从长远看,新农村建设的重大任务终将要由我们这一代及后几代人来完成。作为一名青年干部,我们要坚决杜绝新农村建设是上级领导要做的事,与己无关的错误观点。在工作中,要把思想统一到各级党委和政府的决策部署上来,努力站在全局高度,时刻关注新农村建设的热点、难点,关注和把握上级党委和政府,特别是县委和县政府关于农村工作的新思路、新决策和新方向。养成对新农村建设问题进行思考的习惯,并对现实工作中出现的若干问题进行调研,积极为新农村建设献计出力。 必须主动学习,切实提升政策理论水平。同志在中纪委第七次全会上提出,要倡导八个方面良好风气,并把学风问题摆在了突出位置。在知识和能力方面,我们不可能样样精通,但作为青年干部,掌握一定的政治理论、经济知识和法律常识是必不可少。为此,我们只能不断进行学习。目前最关键的问题是,我们要彻底摒弃理论学习上的被动局面和形式主义,真正端正学习态度,增强学习主动性。在学习内容上,主要是要围绕社会主义市场经济理论、科学发展观和新农村建设,围绕县委和县政府发展战略及发展矿电、烤烟、畜牧业、经果业等重要决策部署,自主开展学习,真正学懂弄通,提高理论素养,不断加强科学理论对工作的指导。 必须投身实践,不断提高农村工作能力。我们大多数在机关、事业单位工作的青年干部,接触实际、接触群众的机会比较少,没有经过艰苦环境的考验和基层工作的锻炼,农村工作经验十分缺乏。所以,青年干部提高服务新农村建设的工作能力,最终还是要靠到农村实践。现在的基层农村,已经成为锻炼青年干部的一所大学,我们要珍惜各种农村工作机会,把新农村建设当作个人成才成长、建设功立业/!/的大舞台,在服务新农村建设的实践中,边学边干,边干边学,不断熟悉基层工作方法,积累组织、管理、协调等各方面的能力。 新农村建设论文:新农村建设要注意思想宣传 建设社会主义新农村是一个长期、艰巨和复杂的历史进程,是党中央统揽全局、着眼长远、与时俱进作出的重大决策,是贯彻落实科学发展观的重大举措,是我国现代化建设进程中的重大历史任务。推进服务新农村建设,大力加强建设社会主义新农村的宣传教育,营造浓厚氛围,使全党全社会共同关心和热情参与社会主义新农村建设,扎实推进社会主义新农村建设。 一、正确认识思想宣传的重要性 思想宣传战线历来是我党一条极其重要的战线,是我们战胜一切困难的法宝之一。邓小平同志警告说:“在工作重心转移到经济建设以后,全党要研究如何适应新的条件,防止埋头经济工作、忽视思想工作的倾向。”同志也指出:“宣传思想战线是十分重要的战线,宣传思想工作是全党的工作,事关改革、发展、稳定的大局,事关建设有中国特色社会主义事业的全局。”“善于做宣传思想工作,是马克思主义政治家必备的素质。切实加强对宣传思想工作的领导,充分发挥我们党的这一政治优势。”新农村建设是一个长期的、艰巨的和复杂的工作,因而,思想宣传的好坏,会影响到新农村建设的顺利开展,会影响到农村经济健康发展和社会的稳定。 二、思想宣传要与当地实际情况相结合 紧密结合农村人民群众的思想实际和生产活动实际,用事实说话、用典型说话、用群众熟悉的语言和群众喜闻乐见的方式搞好宣传教育,思想宣传要以科学发展观,以人为本、全面协调可持续发展来宣传,而且要加大对新农村建设的宣传报道力度,动员和激励广大农民群众积极投身到新农村建设中去,动员和激励社会各方面积极支持、参与和服务新农村建设。 三、抓好舆论宣传为建设新农村提供正确导向 舆论宣传要始终坚持团结、稳定、鼓劲的正面宣传为主,把握舆论导向,遵循宣传规律,不断提高舆论引导的能力和水平。加强对“三农”等热点、重点问题的引导,着眼于促进党的方针政策的贯彻落实,大力宣传建设社会主义新农村的重大意义,按照“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求,协调和推进农村各项建设。积极引导广大干部群众正确认识社会发展规律,认识我国农村工作面临的一些困难和问题,树立科学发展观,大力宣传立党为公、执政为民的要求,增强人民群众对党和政府的信任。大力宣传社会主义荣辱观,营造建设和谐的良好氛围。加强和改进舆论监督工作,使其成为党和政府工作的好帮手,成为密切联系群众的桥梁和纽带,着力营造权为民所用、情为民所系、利为民所谋的良好氛围,多办得人心、暖人心、稳人心的好事实事,让群众真正得到实惠。 四、思想宣传要以满足群从精神需求达到经济发展 思想宣传要加大信用教育力度,强化信用、契约等观念,培育“信用至上”的全民意识和社会道德。围绕提高村民的综合素质,着眼于促进人的全面发展,使宣传内容更务实、更贴近经济社会生活。村民的需求是多方面的,既有政治上、经济上的,也有精神上、文化上的。在社会主义市场经济条件下,宣传思想工作应围绕村民的物质文化需求,在抓好理想信念、思想道德教育等传统内容的基础上,着力加强反映时代精神、适应实践要求的新理论和新知识的学习教育,把政治性、思想性和知识性有机地结合起来,为群众提供丰富多彩的精神文化产品和文化服务。应不断拓展宣传思想工作的新领域,把经济建设、城市建设、文化建设、科技发展、社会进步等方面的内容融入到宣传思想工作中。 建设社会主义新农村,是一项关系我国经济社会发展全局的重大战略举措,也是一项繁重的历史任务和宏大复杂的系统工程。新农村建设的思想宣传要以求真务实精神和科学的发展观,动员和激励广大农民群众积极投身到新农村建设中去,早日达到“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的目标。 新农村建设论文:关于妇女参与新农村建设工作的新思路 建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村是党的十六届五中全会提出的重大历史任务。妇女作为半边天,在农村也充当一半劳动力的重要角色,是新农村建设中少不了的一支主力军。各级妇联组织和广大妇联干部要深刻认识建设社会主义新农村对于全面建设小康社会、推动妇女工作和妇女发展的重大意义,统一思想,把力量凝聚到社会主义新农村建设的伟大实践中来,以更加有富有成效的工作为社会主义新农村建设做出新贡献。 在发展新产业中显身手。创业是财富之源、发展之基,创业也是新农村建设的重要前提。对女性而言,创业是实现自身进步与发展的有效途径,是真正实现男女平等的必由之路。近年来,镇村两级妇女组织要积极服务经济建设这个中心,通过开展以促进农村妇女“学文化、学技术,比成绩、比贡献”为主要内容的“双学双比”活动,培养“巾帼科技致富带头人”、“创业女性”,扶持“妇字号”重点产业,为我镇农村经济社会发展做出了突出贡献。我镇中墩村“三姐人家”农家乐有限公司成立于20__年10月,年均创收近20万元,其总经理胡彩霞女士是当地土生土长却小有名气的一位创业女强人。公司经营餐饮业的同时,也对外销售当地农产品,既为当地妇女提供了就业机会,带动了当地农产品的发展。在新农村建设的实践中,要以带领农村妇女增收致富为重点,积极引导广大农村妇女顺应时代要求,树立创业理想,拓宽致富渠道,走科技型、集约型、特色型发展之路。要积极发展高效种植业、农副产品加工业、畜禽饲养业和生态观光农业等产业,努力培育壮大一批经济效益高、带动能力强的致富项目,真正使农村妇女在新农村建设中得到实惠,在建设新村镇中有作为。我镇市级社会主义新农村示范村西文村的金华鸽业就是典型的“妇字号”重点产业,走的是一条家禽饲养与生态循环相结合的致富之路。金华鸽业的大胆尝试与脱贫致富同时也带动了周边其他养殖业的发展。新洪村的庞秀英承包桑田30亩,发展养蚕业,今年收购蚕茧2300多斤,产业也初具规模。 生态良好、村容整洁是建设社会主义新农村的基本要求。妇联组织要引导广大农村妇女积极参与村容村貌整治,净化、绿化、美化环境,倡导绿色消费,创造良好的生态环境和优美的生活环境。我镇的新洪村、中墩村位于103省道,村容村貌尤为重要。每年农闲时节,村妇女干部就会组织本村各个村民组的妇女小队长集中清扫村主干道。要引领农村妇女积极参与发展循环农业,以农村饮水安全、沼气建设带动农村改圈、改厕、改厨,改善农村生活环境、生活方式和生活质量。要充分发挥妇女在家庭活动中的重要作用,以家庭为阵地,组织开展形式多样的农村家庭创卫活动,重点治理污水乱流、杂物乱放、柴草乱堆、鸡狗乱跑等问题,努力实现健康理念进家门、健康生活方式进家门,形成优美、整洁、有序的家庭生活环境。 在培育新农民中走前列。知识改变命运,学习创造未来。新农村建设的伟大实践需要也必将培育出一批思想素质高、经济意识活、创业能力强的新农民。各级妇联要把促进农村妇女增收致富和提高妇女素质、促进男女平等作为统筹城乡妇女工作的重中之重,促进新农村建设和妇女事业全面协调发展。在农村免费开展技术培训、提供致富信息和就业机会,为农村经济的发展起到了积极的促进作用。就我区的具体情况而言,一方面是区工业园区各企业的定单积压,产品供不应求,急需劳动力,一方面是农村富余劳动力外流,留守儿童日益增多。镇村两级妇女组织就要及时提供相关信息,起到穿针引线的作用。在新农村建设中必须更加注重对农村妇女的培训教育,通过农业技术、创业理念、市场经济知识、企业经营管理等各类技能培训,提高农村妇女适应市场经济的能力和创业致富的水平。在抓好培训教育的同时,要引导广大农村妇女树立不懈学习、终身学习的观念,坚持自觉学习,勤奋学习,切实提高自身素质,不断增强创新能力、发展能力、适应能力,使广大农村妇女逐渐成为学习型、知识型、创业型的新型女农民。 在打造新组织中树形象。加强农村基层组织建设,是推动农村经济社会发展的重要保证,也是新农村建设的重要内容。妇联组织作为党委政府联系妇女群众的桥梁和纽带,要在“党建带妇建”原则的指导下,切实加强自身建设,认真解决妇联基层组织建设中存在的机构弱化、覆盖不全、工作方法单一等问题。各级党委、政府要将妇联基层组织建设纳入党的基层组织建设总体规划,同步研究、同步部署、同步实施,保证基层妇联组织有人员、有阵地、有载体、有经费。要选派年纪轻、有文化、懂经济、讲政治、热爱妇女事业的优秀女干部充实到基层妇联工作,进一步增强基层妇联组织的生机和活力。要围绕群众需求做工作,不断增强妇联组织的凝聚力、影响力和生命力,使妇联组织真正成为妇女群众信任、拥护、爱戴、满意的群众性组织。 建设新农村就要求妇联组织要进一步发挥优势,大力弘扬中华民族团结互助、热心公益的传统美德和尊老爱幼、夫妻和睦、勤俭持家、邻里团结的家庭美德,构建社会新型人际关系。紧紧围绕社会主义新农村建设“二十字”目标要求,坚持生产生活统筹兼顾、发展 维权齐抓、宣传培训结合、文明和谐共进,动员广大农村妇女在参与社会主义新农村建设中学习新知识、建设新生活、谋求新发展,推动妇联工作和妇女发展再上新台阶。 新农村建设论文:推进新农村建设与残疾人事业发展 党的十六大确立了全面建设小康社会的宏伟目标,提出以人为本,坚持科学发展观,构建社会主义和谐社会;党的十七大又提出,深入贯彻落实科学发展观,继续解放思想,坚持改革开放,推动科学发展,促进社会和谐,为争取全面建设小康社会新胜利而奋斗,这为我市开展“共建共享和谐海宁”,加快“三市”建设,实现“两个”率先,营造了理论氛围,指明了工作方向,对我们坚持“加快发展、统筹发展、合力发展”,积极推进新农村建设,推动残疾人事业发展,构建和谐社会必将起到积极的推动作用。 目前,我市共有残疾人13812人。从残疾人家庭看,大约70%属于困难、比较困难和特别困难,在调查中我结合全市残疾人工作实际和残疾人生活现状,针对如何推进新农村建设与残疾人事业发展,构建和谐社会的有关问题进行了思考。认为:一是党的十六届五中全会提出的建设社会主义新农村的目标,科学地概括了新农村建设的内涵:“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”,社会主义新农村建设是政治、经济、文化全面推进的一项系统工程,是构建和谐社会的重要内容。二是去年三月,市委、市政府召开全市新农村建设工作会议,并相继制定出台了《关于建设现代新农村的若干意见》等政策措施,为做好当前和今后一个时期我市社会主义新农村建设工作指明了方向。随着社会化管理程度提高,社会公益事业和保障制度的不断完善,社会主义新农村建设对全面实现建设小康社会宏伟目标是十分重要。三是在新农村建设中必须坚持以人为本,树立科学发展观,按照统筹城乡发展的要求,结合农村残疾人所占比例大、分布广、困难多、扶持难的特点,进一步做好和调整农村残疾人的收入分配格局,扩大对农村残疾人,尤其是贫困残疾人扶持的覆盖范围,有着十分重要的意义。对农村残疾人的扶持,重点要立足农村残疾人发展的实际,突出村、社区居住生活环境特点和各镇产业特色,因地制宜,从残疾人最迫切的需要出发,尊重他们的传统、习惯,不搞固定模式,量力而行。按照残疾人现实需求,根据实际可能,合理确定发展目标任务。 如何在新农村建设中发展残疾人事业,帮助贫困残疾人脱贫致富,共建共享和谐,我认为主要有以下几个方面: 一是发展生产是新农村建设的首要任务。以自主科技创新和科技进步为手段提高农业综合生产能力和农业竞争力,全面推进农业现代化建设是实现生产发展的根本。要改善残疾人家庭生活质量,结合工作实际,重点是要转变残疾人收入增长方式,要取得社会主义新农村建设的最佳效果,就要残健共融,共同发展,共同致富。要切实为残疾人做实事,变输血为造血,使农村贫困残疾人从根本上得到扶持与帮助,尤其是在长远上起到扶残扶志的作用。要加大科技助残的创新能力,要善于利用资源,加大对残疾人/!/及残疾人亲属开展种养殖业的培训,更要帮助残疾人从重视种养殖业为主的农产品产量和质量转向产量、质量、安全、生态和效益并重,从农业的种养殖业自我发展转向产加销、贸工农一体化发展。进一步提高科技知识和科技水平。从根本上说,要改变农村残疾人的生活状况,提高农村残疾人的综合生产能力就要靠知识、靠科技进步、靠自主创新。以新思路、新举措促进残疾人农民增收。实践证明,只有发展适合残疾人特点的高效农业和绿色产业,因地制宜,才是残疾农民增收的新亮点,要教育残疾人发扬“四自”精神,进一步增强法制观念和提高依法办事的能力,不断提高融入社会、参与社会生活的能力,进一步增强抵御自然风险和市场风险的能力。“知识就是财富”,在残疾人身上同样表现得非常明显。 二是建立完善社会保障,在进行资本金分配时应向农村残疾人、特别是贫困残疾人家庭倾斜,要下大力气多渠道、多形式的做好残疾人的社会保障工作,如社会养老保障和最低生活保障,尤其是要探讨多种形式的康复及大病应急救助和医疗保障问题等,要使农村的残疾人得到老有所助,老有所养,病有所医。 三是应加大对农村有劳动能力和能康复贫困残疾人的政策支持力度,尽快完善新农村建设过程中对农村残疾人群体的科普、教育和技术推广,增加科技资本的投入,加快成果转化。大力发展农村残疾人文化事业,加大科学普及力度,提高残疾人整体素质,帮助残疾人平等参与社会。要改善农村残疾人居住环境,实现残疾人与健全人自然和谐发展和平等参与社会生活,共建共享和谐海宁。 四是建立健全乡村残疾人自治机制。从加强农村基层残疾人组织建设入手,建立健全残疾人平等参与社会生活的各项民主制度,以实际行动实践残健共融,使党领导的村民自治机制中残疾人村民民主权利受到保障,得到充分尊重,村民自治组织决策要实现民主化、制度化,保证残疾人的参与权得到充分发挥。 五是探索扶助农村贫困残疾人的长效机制。根据农村贫困残疾人所占比例大,分布广,困难多,扶持难的特点,按照公益事业社会化的思路,探索扶持农村贫困残疾人的工作方法,在积极为农村贫困残疾人办实事、做好事的同时,更重要的是为他们今后获得收入,改善生活状况,着眼于长远发展致富的希望。献爱心就要见实效,要加大扶贫助残的创新能力和创新方法,既要本着扶贫助残的方向,更要设计好新农村建设与残疾人事业发展的项目,起到帮助残疾人解决实际困难的作用,推进残疾人事业和谐发展,为社会主义新农村建设,为扶助农村贫困残疾人的发展做出贡献,共享海宁经济社会发展成果。 新农村建设论文:发挥基层法律服务职能,为社会主义新农村建设服务 基层法律服务产生于上世纪八十年代初,是基于我国国情和社会需要逐步形成发展起来的一项法律服务,是由基层法律服务工作者向广大群众和基层社会提供的法律服务。在这二十多年中,基层法律服务经历了从无到有、迅速发展到逐渐萎缩。随着党中央和国务院社会主义新农村建设的提出,乡镇法律服务所的地位和作用将日益显现,基层法律服务产生于农村,其最终的服务对象是农村,这也是基层法律服务职能的回归。 一、基层法律服务的特殊性 基层法律服务是我国特殊历史条件下的产物,其是作为对律师法律服务的有益补充而产生、发展的,与律师有着千丝万屡的关系。但是,基层法律服务与律师在服务对象、内容、方式等存在着很大的差别,其特殊性表现为:基层法律服务的对象是基层,特别是面向广大农民和城镇低收入人群;基层法律服务工作者办理的主要是低层、低端的法律服务,在城镇可以说是对律师法律服务的有益补充,基层法律服务具有及时、便捷、低廉的特点,满足了城乡低收入阶层和弱势群体的法律服务需求。乡镇基层法律服务面向农村、农民,收费低廉,在今后相当长的时期内是农村法律服务的主要提供者。 二、乡镇基层法律服务在新农村建设中的作用 1、乡镇基层法律服务适应农村法律服务的需求。乡镇基层法律服务具有贴近农村、了解农民、收费低廉、服务有效的特点,由于门槛低、起点低、服务低,基本满足了广大农民,特别是低收入农民对法律服务的“请得起、请得到、服务好”的需要,其作用是目前律师、公证等法律服务队伍无法取代的。随着农村社会矛盾数量增多、复杂化,[文章来源于=文秘站 =站-帮您找文章,12小时内解决您的文章需求注:]农村对法律服务的需求将大量增加,乡镇基层法律服务工作者可以利用其优势快捷、便利、低廉地解决大量的纠纷,维护农村的稳定。同时由于农村矛盾法律服务需求的复杂化,对乡镇基层法律服务工作者素质提出了更高的要求。 2、农村是典型的“小政府”、“大社会”,司法行政工作的重心在基层,体现司法行政工作职能作用也主要在基层,农村是大基层,而基层司法行政工作力量总的来说比较薄弱,乡镇司法所达不到每个乡镇一个,每个所的人员通常为1至3个,乡镇司法所承担着包括法制宣传、人民调解、安置帮教等在内的9项职能,面向的却是上万的农民,工作起来难免力不从心,其作用发挥就受到影响。乡镇法律服务在不同程度上承担着部分司法行政职能,在推动基层依法治理、法制宣传、调解纠纷、关注弱势群体等方面扮演重要角色,这在中西部农村表现尤为突出。基层法律服务所与基层司法所之间事实上已经形成优势互补、整体联动的关系和格局,农村建设离不开乡镇基层法律服务,因此乡镇基层法律服务是建设社会主义新农村的重要力量。 3、建设社会主义新农村迫切需要乡镇法律服务的大力发展。我国法律服务资源分布严重不均匀,律师公证等法律服务业主要集中在城市,特别是大城市,只有非常有限的法律资源服务于农村,特别是律师很少涉足农村,如何能满足社会主义新农村对法律服务的需要。社会主义新农村建设对法律服务的提出了更高的要求,如果不积极发展乡镇法律服务,司法行政为新农村服务的政策和措施很难得到具体落实。党的十六大以来,基层法律服务工作者积极履行法律服务职能,运用法律服务手段,在繁荣农村经济,维护农村社会稳定,增加农村地区物质文明和精神文明方面发挥了重要作用。近几年来一系列支农惠农的重大政策,农业和农村发展出现了积极变化,迎来了新的发展机遇。要建设社会主义新农村,发展农业和农村经济,解决农村、农民问题,越来越离不开法律服务人员的法律服务。农村对法律需求的领域越来越广,需求量越来越大。《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设若干意见》(以下简称意见)第29条明确提出“鼓励发展法律、财务等中介组织,为农民发展生产经营和维护合法权益提供有效服务”。这给法律服务业带来了重大发展机遇。 三、发挥法律服务职能作用,为社会主义新农村建设服务 为社会主义新农村提供法律服务,必须从法律服务自身职能出发,按照《意见》的精神选好切入点,把握关键点,增强服务的实效性,提高服务的质量和水平。我们认为当前基层法律服务工作为建设社会主义新农村服务要下大力气做好“三个服务”:一是服务农村经济和科技发展。经济发展是建设社会主义新农村的基础。科学技术是第一生产力,现代农业要靠科学技术来支撑。基层法律服务工作要为调整农业结构、招商引资服务、改善农村市场环境服务、深化农业科研体制改革、实施农业高技术产业化服务等服务;二是服务农村精神文明建设。农村精神文明建设包括思想建设和文化建设两个方面。基层法律服务工作要为农村文明体育设施建设、农村信息建设,创建农民健康、洁净、文明的生活方式和居住环境服务服务。帮助村民委员会制定体现社会主义道德风尚的村民公约,协助村镇开展精神文明创建活动;三是服务农村社会和谐稳定。稳定是发展的前提和基础。[您阅读的文章来源ˇ文秘站 -文秘站 !注:]基层法律服务工作要积极开展法制宣传教育,提高农民的法律意识和遵法守法的自觉性。积极发挥好法律参谋助手的作用,预防和避免纠纷的发生。积极依法公正、公平、合理地及时处理和化解各类矛盾纠纷,防止矛盾纠纷。积极参与和谐家庭、和谐村组、和谐村镇的创建活动。 (一)加大法律服务方面的立法,鼓励大量优秀人才进入法律服务队伍。 《律师法》、《公证法》、《法律援助条例》等是对律师、公证、法律援助执业规范和管理的法律、法规。但法律工作者这个概念在法律上一直没有明界。因为到目前为止,国家没有法律和 行政法规对其进行立法。《行政许可法》出台以来,明确规定国务院部门规章一律不得设定行政许可。这就导致《基层法律服务工作者管理办法》(司法部令第60号),《基层法律服务所管理办法》(司法部令第59号)两部门规章中关于基层法律服务工作者执业资格认可和基层法律服务所设立核准的审批权被取消。为了能给新农村建设提供强大法律人才支持,又使法律工作者后继有人,保持法律服务队伍连续性。我们建议司法部尽快将59、60号令相关内容上升为行政法规或法律,保证法律工作者执业有法可依。 (二)司法行政机关加大对法律服务人员服务社会主义新农村引导力度。 基层法律服务在性质上属于中介组织,受市场经济的调整。既使如此,司法行政机关作为基层法律服务的主管机关也完全有能力通过行过行政手段引导法律服务业向农村延伸。我们建议:一是县局积极与政府各职能部门联系,为法律服务人员服务新农村提供宽松的政治环境。通过行政手段进行法律工作者法律包村(居)、担任乡镇民营企业法律顾问,引导法律工作者向农村提供法律服务。二是在各乡镇建立法律服务联络员制度,由乡镇司法员兼任联络员。司法员充分利用熟悉当地法律服务需求的优势,及时向县局基层股反馈法律服务需求信息。联络员制度有利于法律服务人员及时掌握农村法律服务需求信息,积极主动地为农村提供有偿的、无偿的法律服务。 (三)找准切入点,寻找为社会主义新农村提供法律服务的有利平台。 1、在社会主义新农村建设的支撑产业方面提供法律服务。社会主义新农村第一要义就是生产发展,生产要发展就需要有一定的农业产业来支撑。“万村千乡市场工程”建设连锁化“农家店”;农产业化的各种协会组织;竞争力,带动力强的龙头企业,工业园区等都为法律服务业提供了很好的发展平台。紧紧依靠这些发展平台,就能够全方位,多角度的服务于新农村建设。 2、在农村基础设施建设,农村社会事业发展,农村改革等方面提供法律服务。农村农田水利,耕地质量和生态环境等农村基础设施建设,是改善社会主义新农村建设的重要物质条件。但这些项目地处农村,面临许多的需要解决的实际问题,特别是涉及法律方面的问题尤为突出。这就需要我们法律服务人员主动联系,主动服务,防范法律风险。在农村劳动力技能培训,繁荣农村文化事业等农村社会事业方面提供法律服务。利用政府阳光工程培训班的契机,为农村劳动力培训班学员上法制课,给每一位外出务工人员发放法律服务联系卡。 3、在培养社会主义新型农民方面提供法律服务。建设社会主义新农村必须培养建设新农村主力军的新型农民。新型农民应当是具有一定法律素质的农民。通过在法律工作者定期到所包的村为村民解答咨询、上法制课等多种形式的法律服务来引导农民崇尚科学,抵制迷信,树立先进的思想观念和良好的道德风尚。 新农村建设论文:统战工作应发挥自身优势服务于新农村建设 建设社会主义新农村,是全党全国人民的共同事业。是实现全面、协调、可持续、科学发展的重要举措,也是实现经济跨越式发展和社会长治久安的当务之急。推进社会主义新农村建设,不仅关系农村经济社会的发展,而且关系全面建设小康社会的全局。统一战线作为我们党执政兴国的重要法宝,历来是为党和国家中心工作服务的,在推进新农村建设中具有重要作用,应当发挥自身的功能和优势,最大限度地团结一切可以团结的力量,调动和运用统一战线各领域资源,自觉为新农村建设和全面建设小康社会宏伟目标服务,做出积极的贡献。 统一战线工作与新农村建设的辨证关系 统一战线工作与新农村建设紧密相联,互相促进,共同发展。多年来,在广大农牧区涌现出了许多致富带头人,科技示范(应用)者和当地有影响的代表人士,他们成为统一战线需要关注和团结的重要社会群体。统一战线通过运用各个领域的资源,进一步调动各方面的积极因素,可以为新农村建设提供强大的力量支持,促进农村经济社会更快发展,同时,在服务新农村建设的过程中,统一战线也可以进一步拓展工作空间,发挥更大的作用。 为新农村建设提供服务是当前和今后一个时期统一战线的重要政治责任。统一战线工作历来是为党的中心工作服务的。适应新农村建设的要求,统一战线工作应在指导思想、目标任务、思路布局、方法措施上进行新的思考、做出新的谋划,最大限度地把各阶层、各民族、各团体和各界人士的智慧和力量凝聚到新农村建设上来。随着新农村建设的不断推进和城镇化进程的加快,农村各类组织的普遍兴起,特别是个体户、民营企业和各种混合所有制企业发展迅猛。这些不同的社会阶层和群体之间存在差异性,增加了社会整合的难度。统一战线工作应利用自身优势,在整合社会资源,协调社会关系方面发挥更大的作用,做出积极的贡献。 新农村建设是统一战线工作的重要任务 为新农村建设提供支持,做好服务即是统一战线工作的重要任务,也是重要的职责,统一战线工作应牢固树立以人为本的理念,充分发挥统一战线人才荟萃的优势,充分调动和应用各方面的人才资源为新农村建设服务。要增强服务农村、服务农民的意识,增进对农民的感情,满腔热情地关注农业、关心农村、关爱农民,并不断提高服务新农村建设的本领,多为农民群众办实事、做好事、解难事。在新农村建设中不仅要发挥城市中的统一战线成员的特长,为新农村建设谋务实之策,拓发展之路,而且要发挥农村中的统一战线成员的作用,大力推动和促进社会主义新农村建设。要根据新农村建设过程中出现的农村经济社会发展不平衡,农民生活水平和思想观念存在较大差异而导致在贯彻落实关于新农村建设的各项政策措施中出现差别的实际,充分发挥统一战线民主监督的优势和作用,广泛听取并积极反映包括农民在内的社会各界人士的意见和建议,为市委、政府进行决策提供参考,坚决防止脱离实际,违背农民愿望、损害农民利益的现象。同时,要针对在经济发展过程中不断出现的新情况和统一战线领域、范围和新成员的增加,把统一战线的触角进一步向基层延伸,向农村第一线延伸,切实履行好争取人心、凝聚力量的职责,教育引导人们正确处理眼前利益与长远利益的关系,把思想和行动统一到党的路线方针政策上来。 发挥统一战线优势服务新农村建设 建设社会主义新农村是全社会的任务,需要统一战线发挥优势,动员方方面面的力量,共同推进新农村建设。首先,要组织引导和大力支持统一战线广大成员认真开展调查研究,积极建言献策,要紧紧围绕深化农村改革、发展区域经济、促进农业产业化开发、增加农民收入、农村合作医疗、环境保护、推进农村民主政治建设、维护农村社会稳定等事关农村经济社会发展的一系列重大问题,深入调查研究,谋发展之计,献务实之策,行为民之举,为党委、政府科学决策、民主决策、有效决策发挥积极的作用。其次,要组织引导和大力支持统一战线广大成员积极主动为新农村建设牵线搭桥,积极引资引智,增强发展后劲,要充分发挥统一战线联系广泛的优势 ,积极推介农业产业化优势项目,扩大招商引资,为农村发展注入“血液”,为新农村建设引进资金、技术和管理经验。要注重发挥统一战线成员中涉农方面的专家学者在技术、信息、市场方面的专长和优势 ,引导他们深入农村,突出项目帮扶、信息帮扶、技术帮扶,为培训人才,提高农业的科技含量和生产效益做出贡献。第三,要积极引导非公有制经济人士服务于新农村建设,非公有制经济已成为社会主义市场经济的重要组成部分,且在整个经济的贡献率也在逐渐提高,我们要进一步发挥好这一资源优势,深入了解非公有制企业的需求,积极牵线搭桥,积极组织非公有制企业大胆参与农村水、电、路等基础设施以及文化、教育、卫生等社会公共事业的开发,进一步改善农村的生活生产条件,全面提升农村发展的质量。要积极组织引导非公有制经济人士参与光彩事业,积极开展智力帮扶和各项公益事业,为建设社会主义新农村多做贡献。 社会主义新农村建设意义重大,使命光荣,为统一战线发挥作用提供了广阔舞台,但新农村建设是一项长期的、系统的、艰巨的工程,需要全党全社会、各级各部门和广大群众同心同德,共同为之奋斗。在这一强国富民的伟大工程中,统一战线工作要坚持一切从实际出发,反对形式主义,即不能好大喜功,又不能消极应对,无所作为。要吃透精神,突出重点,精心组织,认真筹划,扎实稳步地推进新农村建设,要积极探索统一战线工作服务新农村建设的有效方法和途径,不断创新服务内容,建立一套科学有效的服务工作机制,使统一战线在服务新农村建设的实践中大有作为。 新农村建设论文:以文明新村创建为载体加快新农村建设 一、健全机制,保证文明新村建设工作“三个到位” ··县委、县政府为切实加强文明新村建设工作,首先从机制建设入手,抓领导力量,抓奖励资金,抓帮扶单位,保证领导、资金、措施“三个到位”。县委、县政府出台了《关于加强文明新村建设的意见》、《关于对文明新村建设工作进行奖励的意见》和《关于对文明新村建设进行帮扶的意见》等,专门成立了文明新村建设工作领导小组。县委书记担任领导小组组长,各乡镇党委书记为第一责任人,各单位一把手为文明新村建设联系村帮扶责任人。将文明新村建设工作列入各乡镇和单位目标管理进行考评,年终奖惩兑现。县委、县政府出台了奖励意见,规定对荣获省、市、县级文明新村的村给予重奖。去年以来,各级财政及农业、林业、水利、交通和扶贫开发等单位通过各种途径对文明新村建设工作进行倾斜和奖励达3000多万元。全县97个县直单位全部联系文明新村创建,在项目、资金、人力、科技、规划等各个领域开展各种形式的帮建工作。共投入资金110多万元,捐水泥、物料等价值20多万元,大力支持文明新村创建工作。二、发挥优势,以特色产业的发展支撑文明新村建设 该县充分发挥特色农业、旅游开发、集镇建设的优势,重点建起了三大特色文明新村;一是以建设沿国道、省道为主的百公里文明长廊,发挥交通区位优势,打造了20个以沿集镇为依托的高标准文明新村。二是以伏牛山国家地质公园规划区为依托,大力发展旅游服务业文明新村,高标准完成了鹳河漂流、老界岭、龙潭沟等景区周边以旅游服务为主的特色文明新村。三是以观光农业为依托,建成猕猴桃、山茱萸、食用菌等特色农业文明新村,以特色产业的发展培育特色文明新村。 三、提升品位,推动文明新村创建工作持续健康发展 该县文明新村建设重点抓好基础设施建设、文化建设、人才与经济建设、家庭细胞建设四项工程,在品位上有提升,在特色上求突破,在长效机制上求探索。基础设施建设工程高标准达到路、电、水、电话、电脑、有线电视五通;文化建设工程达到村有图书室、阅报栏、村务公开栏、文化活动室、农民学校;人才与经济建设工程着重培育一个坚强有力的领导班子,培育一个诚实守信的文明环境,培育一个有竞争力的支柱产业,培育一批科技致富人才,培育一支宣传文化队伍;家庭细胞建设工程要实现经济信息进家园,新型能源进家园,法律道德进家园,卫生观念进家园,科技意识进家园。按照建管并重的原则,对所有文明新村加强管理和引导,促使其持续健康发展。 目前,该县已建成40多个市级文明新村,86个县级文明新村,这些新村全部实现了村组道路城市化、庭院建设花园化、居住环境别墅化,展示了该县社会主义新农村的无穷魅力。 新农村建设论文:如何发挥基层党组织对新农村建设的作用 农村基层党组织是党在农村全部工作和战斗力的基础,是建设社会主义新农村的组织者和实践者,充分发挥农村基层党组织的战斗堡垒作用,对扎实推进社会主义新农村建设具有重要意义。 一、切实发挥农村基层党组织的组织领导作用,为新农村建设提供坚强有力的政治保障 “生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”,是新农村建设的总要求,体现了农村经济发展和农村党建工作的统一。农村基层党组织要适应新农村建设的新形势,创新工作内容和工作方法,强化组织领导,促进新农村建设各项任务的实现。一是把握方向,科学规划。要全面准确地把握中央的战略部署,坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导,牢固树立和全面落实科学发展观。要按照新农村建设的总体要求,结合本地实际,立足当前、着眼长远,制定新农村建设总体规划和分阶段实施规划方案,把新农村建设引到生产发展、生态良好,生活富裕的道路上来。二是创新工作方法,重点突破。新农村建设任务重,矛盾多,头绪杂。农村党组织要善于抓主要矛盾,有所侧重,统筹兼顾地抓好各项工作。要适应新农村产业结构和生产方式的变化,按照有利于促进科学发展观和有利于农村党组织发挥作用的本文来源:文秘站 //网原则,建立“党委领导、政府主导、农民主体、部门协同、社会参与”的工作机制,并成立专门的领导班子和工作班子,搞好指挥协调。三是求真务实,推进工作。农村基层党组织是新农村建设的战斗堡垒。要在新农村建设中树立起农村基层党组织的实干形象,克服各种形式主义,多说实话、多办实事,以实实在在的新农村建设成果取信于民,以求真务实的思想作风和工作作风带动干部群众自觉投入到新农村建设中来,从而使各项工作得以顺利推进。 二、着力打造一支务实精干的农村基层干部队伍,为新农村建设提供能力支撑 社会主义新农村建设任重道远,大量的工作需要基层干部去落实、去完成。在新农村建设进程中建设一支适应发展形势、务实精干的农村基层干部队伍,显得十分必要和紧迫。一是围绕新农村建设选人育人。要更新选人用人观念,要认真贯彻落实中央《体现科学发展观要求的地方领导班子和领导干部综合考核评价办法》,坚持唯“实”不唯“虚”,唯“贤”不唯“亲”,真正把那些政治素质高、发展能力强、群众拥护的优秀人才选拔进基层班子。要在群众直推、党员直选的基础上,切实把那些政治素质强、发展能力强、群众拥护的优秀人才选进村党支部班子。要抓好递进培养,形成并坚持从建党积极分子、“双带”型党员到村级后备干部的递进培养程序,夯实选人用人基础。二是提高农村基层党组织班子和领导干部建设新农村的能力。要把农村基层党组织能力建设与新农村建设有机结合起来,着力提高基层干部激发社会创造活力的本领、管理社会事务的本领、协调利益关系的本领、处理人民内部矛盾的本领、开展群众工作的本领和维护社会稳定的本领。县一级要特别注重抓好农村党支部班子和村党支部书记能力素质的提高。帮助他们树牢全心全意为人民服务的观念,提高带领群众调整农业结构、发展农村经济的本领,增强对新形势下农村工作的驾驭能力,使其真正成为群众奔小康的带头人。三是多渠道、多途径培养锻炼干部。根据建设社会主义新农村的需要,狠抓党员干部学习教育,强化他们服务和投身于新农村建设的理念。开展科技培训,实施素质提升工程,不断提升他们的科技理论水平和运用水平。采取集中培训与外出参观相结合、选派机关干部到农村挂职锻炼与挑选基层干部到机关工作相结合的办法,增加他们学习锻炼的机会,使他们成为新农村建设的多面手。 三、大力整合各种资源,为新农村建设聚集发展力量 新农村建设是一个系统工程,不可能一蹴而就。农村基层党组织要切实履行联系各方、沟通协调的职能作用,以开展“双争创五好,共建新农村”主题实践活动为契机,聚集一切力量,形成发展合力,共建新农村。一是注重发挥广大农村党员的先锋模范作用,推进新农村建设。大力实施以“把党员干部培养成发展能手,把发展能手培养成党员干部,带头致富,带领群众共同致富”为主要内容的“双培双带”工程。把实施“双培双带”工程与新农村建设结合起来,让广大农村党员在推进新农村建设进程中体现先进性,以党员干部的先进性推动新农村建设。二是发挥农民的主体作用,推进新农村建设。要充分调动农民群众的积极性和创造性,使新农村建设成为广大农民的自觉行动,让农民自己的事自己作主。要切实尊重农民群众的首创精神,激发农民自主创业的潜能,营造鼓励农民干事业、帮助农民干成事业的社会氛围。要充分尊重农民的民主权利,完善村民自治,建立村民理事会,推进村务公开,放手让农民自我组织、自主管理新农村建设的具体事务,使农民成为建设新农村、管理新农村的主人。三是发挥各类基层组织的作用,推进新农村建设。要打破农村基层党组织 “单打一”的做法,充分发挥各类政治组织和社会组织的支持、参与作用。农村基层党组织要切实做好统筹协调工作,最大限度地调动一切可以利用的力量,共同推进社会主义新农村建设进程。 新农村建设论文:扎实推进社会主义新农村建设 摘要:建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务,是统筹城乡发展和以工促农、以城带乡的具体化,是遏止城乡差距拉大趋势、扩大农村市场需求的根本出路,是解决“三农”问题、全面建设小康社会的重大战略举措。新农村建设是一个庞大的系统工程,涵盖了经济建设、政治建设、文化建设和社会建设。建设新农村,必须坚持统筹城乡发展这个根本指导方针,在符合农民意愿、带给农民实惠、得到农民拥护的基础上扎实稳步地推进。当前,应集中解决农民生产生活中最迫切需要解决的实际问题,真正带给农民实惠。 关键词:社会主义 新农村 科学发展观 建设社会主义新农村,是党中央从贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的全局出发作出的重大战略部署,是我国现代化进程中的重大历史任务,是解决“三农”问题的重大战略举措。为了扎实推进社会主义新农村建设,有些理论问题需要深化认识,有些政策问题需要认真把握。 新农村建设新在哪里 建设社会主义新农村不是一个新概念,上世纪50年代以来党的文件中曾多次使用过这个提法。尽管是同一提法,但党的十六届五中全会提出的建设社会主义新农村具有更丰富的内涵和更全面的要求。 新的背景。新农村建设是在我国总体上进入以工促农、以城带乡的发展新阶段后提出的课题。目前,我国国民经济的主导产业已由农业转变为非农产业,经济增长的动力主要来自非农产业。根据国际经验,我国现在已经到了工业反哺农业的阶段。工业反哺农业的政策重点,不是直接对农民进行收入补贴或对农产品价格进行补贴,而是指从用农业积累支持工业转向加强对农业的扶持和保护,加大公共财政的支农力度,让公共服务更多地深入农村、[本文转载自[惠及农民,让公共财政更多地覆盖农村。建设社会主义新农村这个提法,与党的十六大第一次正式提出的解决城乡二元结构矛盾、统筹城乡发展的指导思想,以及随后连续重申的解决好“三农”问题是全党工作的重中之重的说法一以贯之,是统筹城乡发展和以工促农、以城带乡的具体化,是遏止城乡差距拉大趋势、扩大农村市场需求的根本出路,是解决“三农”问题、全面建设小康社会的重大战略举措。推进社会主义新农村建设,既为解决“三农”问题提出了更明确的要求,也为经济发展进入新阶段后做好“三农”工作提供了难得的机遇。 更全面的目标。新农村建设是一个庞大的系统工程,涵盖了经济建设、政治建设、文化建设和社会建设。“十一五”规划《建议》用“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”20个字描绘出一幅新农村的美好蓝图。推进新农村建设的总体目标应该是:在未来15年左右的时间,使农村的整体面貌大为改观,城乡之间的差距明显缩小。具体目标应该是:努力发展农村生产力,促进农民收入持续增长;大力加强农村基础设施建设,显着改善农民的生产生活条件;加快发展农村教育、医疗卫生和文化等社会事业,形成家庭和睦、民风淳朴、互助合作、稳定和谐的良好社会氛围;加强农村环境卫生整治,明显改变村容村貌;推进农村民主政治建设,不断提高农民的民主法制意识。 更完整的思路。在指导思想上,明确了一个基本认识,即新农村建设的中心任务是发展农村生产力,不能把新农村建设简单地理解为新村庄建设;强调必须坚持统筹城乡发展这个根本指导方针,在符合农民意愿、带给农民实惠、得到农民拥护的基础上扎实稳步地推进。在具体工作思路上,不仅注重改善农民的生产生活条件和居住环境,改变村容村貌,而且注重促进农村经济社会全面发展;不仅重视在经济上保障农民的物质利益,而且重视在政治上尊重农民的民主权利,强调继续推进农村基层民主建设;不仅强调立足于促进农业和农村自身的改革与发展,而且重视工业支持农业、城市带动农村;不仅强调政府的支持和引导,而且注重调动农民的积极性,提倡引导社会力量参与;不仅立足于解决当前的突出问题,而且谋划长远,提出了保障新农村建设持续进行的政策框架。 “十一五”时期新农村建设的重点在哪里 “十一五”时期是为建设社会主义新农村打下坚实基础的关键时期。新农村建设要开好局、起好步,必须集中解决农民生产生活中最迫切需要解决的实际问题,真正带给农民实惠。 以农民增收为核心,加快现代农业建设步伐和农村经济结构调整进程。稳定党在农村的各项基本政策,切实维护农民的权益。优化农业区域布局,优化农产品品种,充分发挥各地的比较优势,提高农业综合效益和竞争力。加大初级农产品的加工转化,积极发展农产品的现代流通方式,增加农产品的附加值。将农产品生产、加工、销售有机结合起来,推进农业产业化经营。应对进口农产品的冲击,扩大我国优势农产品的出口。创造有利于农民合作经济组织发展的政策和法律环境,提高农民进入市场的组织化程度。切实加强农村劳动力培训,大力发展农村职业教育,提高农民劳动技能,培育新型农民。 将国家基础设施建设重点转向农村。2005年国家财政收入达到3万亿元,而中央财政用于同农民生产生活密切相关的“六小工程”建设方面的资金约为293亿元,尚不足财政收入的1%。与此相对照,2005年全社会固定资产投资突破8万亿元,其中城市基础设施建设规模达2万多亿元。应下决心调整国民收入分配格局,特别是调整国家建设资金的投向和结构,由以城市建设为主转向更多地支持农村中小基础设施建设,保证广大农民共享经济社会发展的成果。 推进城乡义务教育均衡发展。在逐步实行农村免费义务教育的同时,不断改善农村学校的办学条件,提高其教育质量。加大中央政府和省级政府 对义务教育的投入,把农村义务教育全面纳入公共财政保障范围,构建农村义务教育经费保障的新机制。 逐步提高农民的医疗保障水平。看病难、医疗费用高、医疗保障程度低,是当前农村最迫切需要解决的问题。新型农村合作医疗能够在一定程度上缓解大病户的医疗负担,但保障水平仍然偏低,不能从根本上解决农村居民因病致贫、因病返贫的问题。应进一步完善新型农村合作医疗的相关政策,逐步健全农村医疗卫生服务体系。 逐步建立适合农村实际的社会救助和保障体系。完善农村“五保户”和重病、重残人群的供养、救助制度,逐步提高供养、救助标准,完善救助方式。在具备条件的地区,建立农村最低生活保障制度。在养老保障方面,有条件的地区可以将家庭养老、土地保障和社会养老保险相结合,探索建立农村社会养老保险制度。 新农村建设的资金从哪里来 推进新农村建设要解决的一个核心问题,是钱从哪里来。“十五”以来,党中央、国务院对“三农”工作更加重视,坚持“多予、少取、放活”的方针,财政支农投入绝对量大幅度增加。但是,同农业和农村发展的需求相比,支农资金的投入总量仍是低水平的,城乡财政资源配置不对称的状况没有彻底改变,支农投入渠道不宽及投入结构不够合理、支农资金管理体制不够完善、中央和地方之间农业投入职责划分不清、支农资金使用效果不够理想等问题还比较突出。推进新农村建设,迫切要求继续增加政府财政支农资金的投入总量,形成支农资金的稳定投入渠道;调整财政支农资金的使用方向,统筹安排支农资金使用;改进政府农业投资管理体制,提高政府支农资金的使用效益;发挥政府投入的导向作用,逐步建立起政府为主导的多元化农业投入稳定增长机制。 继续加大中央财政投入力度。进一步提高预算内农业投入占财政支出的比重,增加中央预算内投资用于农业基本建设的比重。制定更加具有约束力的法律,在法律层面上保证政府支持与保护农业的政策措施落到 实处。调整财政支农资金的使用方向,突出政府财政支农资金的投入重点。财政支农资金应主要用于解决农村发展过程中市场解决不了的问题,即主要提供农业发展所需的公共产品,重点选择对农村发展有重大影响和作用的项目;而对于那些市场能够解决的投资项目,政府不必大包大揽。根据财政支农目标和重点,逐步改变过去财政支农资金渠道多、分类不合理的状况,按照建立社会主义市场经济体制和公共财政体制框架的要求,适当归并设置支农资金,突出财政支农资金的公共性。 大幅增加地方政府尤其是经济发达地区政府用于新农村建设的投入。近年来,财政支农投入高度依赖中央政府,而地方财政的农业支出比重却呈逐年下降趋势。新农村建设需要各级政府共同承担责任。应在完善财政体制的基础上,明晰各级政府的投入责任。同时,在政策上明确地方政府从土地出让金中提取更大的比例用于新农村建设。 发挥农村社区集体组织和农民的作用。推进新农村建设,政府不能大包大揽,不能包办代替。特别是在村庄一级,政府的投入只起(到引导作用,还要充分发挥农村社区集体组织和农民在投入中的应有作用。调查表明,如果能让农民直接受益,大多数农民是愿意为集体小型公共工程出资出劳的。当然,组织动员农民参与公共工程建设应建立在农民自觉自愿的基础上,充分考虑农民的实际承受能力,绝不能违背农民意愿,更不能以新农村建设的名义变相向农民要钱要物。发挥社区集体组织在新农村建设中的作用,需要加快改革征地制度,缩小征地范围,允许探索集体土地流转的有效途径。应在符合国家土地利用规划、严格管制非农用地总量的基础上,把更多的非农建设用地直接留给农村社区集体组织开发。这是增加社区集体组织收入的最重要来源,可以为新农村建设直接提供大量的资金。 动员社会资本参与新农村建设。除了政府增加投入,重要的是动员全社会力量参与新农村建设。应在鼓励社会资本和产业资本进入农村发展产业、鼓励社会力量进入农村发展社会事业、鼓励农民组织起来利用当地资源加快发展等方面制定一套强有力的支持措施。国家应制定“以奖代补”等特定财政扶持政策,对由社会资本牵头的一些基础设施投资和公益性支出给予鼓励、奖励和补偿。改革和创新金融体制,对农业企业予以信贷扶持,建立支持新农村建设的中长期融资和政策性扶持的机制。 强化信贷资金的投入。在近几年解决“三农”问题的过程中,财政走到了前台,而金融机构对农业和农村经济发展的支持远远不够,农村资金大量外流。必须按照有利于增加农户和企业贷款、有利于改善农村金融服务的要求,以培育竞争性的农村金融市场、形成合理的农村金融机构体系为目标,加快推进农村金融体制的整体改革,强化信贷资金对新农村建设的投入。 工业和城市如何带动农村发展 推进新农村建设,不是要把工业和农业、城市和乡村分割开来,更不是要把新农村建设与推进城镇化对立起来,而是要使工业和农业、城市和农村更加紧密地联系起来,把推进工业化、城镇化与解决“三农”问题更加紧密地结合起来。推进新农村建设,必须切实贯彻好工业反哺农业、城市支持农村的方针,发挥好工业和城市对农村的带动作用。 为农民进城务工就业创造更多机会。解决我国的就业问题,关键是解决农村的就业问题。按照统筹城乡发展的要求推进新农村建设,需要把解决农村的就业问题摆在更加突出的位置,给予其更多的关注和支持。应继续促进农民向城市合理有序流动,依法维护进城务工农民的合法权益。当前,农民工已经成为我国经济社会转型时期出现的一个有别于农民和市民的最大社会群体,侵害农民工合法权益而引发的社会矛盾日益突出,直接影响社会稳定。保障农民工合法权益是社会公正的体现,也是政府的基本职责所在。应在法律层面规范劳动关系,健全劳资纠纷协调机制;强化各级工会的功能,提高农民工的组织化程度,引导和促进稳定和谐的劳资关系的形成。同时,加快建立健全公共服务覆盖农民工的制度。 赋予县级政府更多的经济、行政管理权限,壮大县域经济。县域人口占全国人口的70%以上,县域社会总产值占全国社会总产值的50%以上。我国需要向城镇转移的农村人口数量巨大,他们不可能全部进入大中城市,其中相当一部分人要在县及县以下城镇生活和就业。因此,在鼓励农民跨地区流动、进城就业的同时,必须大力发展乡镇企业,不断壮大县域经济,促进农村富余劳动力就地、就近转移。在各级政府中,县级政府对推进新农村建设负有最直接的责任,应探索赋予县级政府更多的经济、行政管理权限。 积极将城市优质人力资源导入农村。除了在资金投入上向农村倾斜,还应通过机制创新,把城市的人才、科技引入农村,以优质的人力资源支持农村发展。教育、卫生、科技等部门应制定对农村的人力资源对口支援政策。 健全农村工作的协调机制, 形成推进新农村建设的合力。各级政府、各职能部门对建设社会主义新农村都负有责任。推进新农村建设,需要建立一个强有力的工作协调机制。各级政府、各职能部门应增强统筹城乡发展的意识,积极转变职能,将工作职能向农村延伸。为了避免工作中的空缺与重叠,有效促进政策的集成、资金的整合,开创“三农”工作的新局面,在各级政府中应确定一个“三农”工作的抓总部门,健全“三农”工作的协调机制。 建立以工促农、以城带乡的长效机制,改变城乡分割的二元管理体制。目前,城乡分割的二元管理体制依然存在,已经远远不能适应统筹城乡发展、构建社会主义和谐社会、建设社会主义新农村的要求。城乡差距过大的根本原因,就是城乡分割的二元管理体制。因此,应把完善经济和社会管理体制,尽快建立以工促农、以城带乡的长效机制,打破城乡二元结构作为建设社会主义新农村的关键措施来抓。 新农村建设论文:发展特色乡村旅游 促进新农村建设 摘要:社会主义新农村建设是一项长期而又艰巨的任务,许多地区在建设新农村过程中都根据自身的条件和优势走上了发展乡村旅游的道路。石榴红村通过自身的努力探索出了一条正确的发展道路。但是,由于受自身资源等条件的限制,该村目前的发展仍存在一些亟待解决的问题。其他地区可以借鉴石榴红村的一些成功经验,如政府引导、建设资金筹集的“四结合”模式等,但在具体实施的过程中,应当根据各地的实际情况,因地制宜。 关键词:新农村;乡村旅游;“品牌”效应;可持续发展 本着依靠农民自身力量建设自己家园的原则,武汉市从2005年5月20日起正式启动了“家园建设行动计划”,该计划紧紧围绕农村经济发展和农民的生活改善、建设有中国特色的社会主义农村新社区,计划从全市2 087个村中挑选110个作为试点。该计划把试点村从建设类型上分为三种:一是拆村新建型;二是整治提高型;三是旧湾改造型。石榴红村在该计划中被列为整治提高型,即对原有的房屋、道路、绿化等进行改造整治,使其达到社会主义农村新社区的要求。 一、现状、措施与效果及成功经验 1.现状 石榴红村位于武汉慈惠街道办事处最西部,南临汉江,北连107国道和汉渝铁路,西与新沟农场接壤;该村占地面积200亩,民房73栋,公房1栋,建筑面积10 540平方米;居民总户数73户,共210人,是一个以培育和种植绿色蔬菜为主的农业自然村。从黄鹤楼出发到该村只有约20公里的路程,离武汉市区距离适中,发展乡村旅游具有明显的区位优势。 2.措施与效果 在社会主义新农村建设的背景下,该村积极发展特色乡村旅游,并成为“新农村建设湖北省示范村”。石榴红村已经整体改造成徽派建筑,并按照星级宾馆的要求将村民原来的住房统一改造成了旅馆,同时,请高校一些相关专家对村民进行了关于乡村旅游经营管理方面知识的宣传教育,还通过建立“厨嫂协会”提高了农民的厨艺水平。经过近几年的发展,石榴红村各个方面已经有了巨大的变化。 (1)村容村貌。石榴红村住房原为普通农村房屋,已经破旧不堪,政府按照徽派建筑的模式及“先中间后两边”的原则,先对该村中间20户左右的旧房进行改造,再对两边50余户旧房进行改造。目前,该村已基本全部改造成粉墙黛瓦的徽派建筑,特色鲜明,古朴和谐。 (2)基础设施。现在,该村村内主干道都是水泥路、小道都是与整体文化氛围相配的灰砖并建有足够的休闲娱乐设施、充足的自来水管道、完善的供电系统(供电线路全部转入地下)。政府对环保和绿化进行统一治理和规划,村民更多地使用太阳能(部分路灯也采用太阳能技术)和天然气等绿色能源。村民主要利用网络技术获得及时准确的蔬菜市场信息。 (3)村民收入。石榴红村从2005年“十一”旅游黄金周开始接待游客,7天接待游客人数达3 500多人次,旅游收入达4万元,户均创纯收入1 200多元,其中,纯收入最高的一家达3 000元;2006年全年接待游客超过16万人次。该村的年人均收入已达7 000元以上。 (4)医疗保障和社会保障。在统一改造的过程中,村内增添了医务室,并配备了专业的医务人员,每户都享受了合作医疗,低收入者和五保户人员也全部享受了社会保障。 3.成功经验 石榴红村的成功不仅在于抓住了“家园建设行动计划”和新农村建设这两大历史机遇,还在于实事求是地利用、分析和发挥了自身的优势和条件。总结起来,石榴红村成功的经验主要有以下四个方面: (1)政府积极引导。为了石榴红村乡村旅游的发展,政府结合成都红砂村、上海前卫村等乡村旅游发展较为成功的村的发展情况以及石榴红村自身的条件积极地向村民宣传乡村旅游方面的知识及现实和长远的利益。 (2)建设资金筹集模式。石榴红村在建设资金上按照街队出大头、农户出小头、市区投一点、社会帮一点的“四结合”模式进行筹集。目前,整个石榴红村建设投入资金已达600多万元,其中,街、队、农户出资298万元,引进外来资金320万元。 (3)结合自身优势,突出特色。石榴红村是一个以培育和种植绿色蔬菜为主的农业自然村,本身无先天的可供旅游开发的旅游资源,同时,该村人均地较少(不足1亩)且建设资金缺乏,受这些条件的限制该村发展一直比较落后。但是,该村又有明显的区位优势及绿色蔬菜的优势,而且该村村民居住集中,政府利用这些条件进行了适当的政策支持和适中的资金投入,使石榴红村得到了较好较快的发展。 (4)村委会始终坚持。在石榴红村改造之初,大多数村民是反对的,村委会在这时候一家一户地进行了耐心的疏导,通过让村里老党员先起模范带头作用的方式引导村民,其他农户在看到开展“农家乐”的农户从中得到了实实在在的实惠之后,纷纷加入到改造的行列。 二、目前发展过程中仍存在的问题 我们对全村一半以上的农户进行了走访,发现该村的农户基本上可以分为三种,即单纯开展“农家乐”的农户、既开展“农家乐”又从事蔬菜种植的农户和单纯以种植蔬菜为主的农户,其中,开展“农家乐”的农户收入水平明显高于单纯以种植蔬菜为主的农户,这充分证明了该村发展乡村旅游的道路是正确的。但是,目前石榴红村乡村旅游的发展仍处于初级阶段,问题主要有: 1.根本性问题:旅游资源和旅游服务项目的开发问题 “旅游资源是指客观地存在于一定地域空间,具有审美、愉悦价值和旅游功能,能够吸引人们产生旅游动机,并可能被利用来开展旅游活动的所有自然要素(自然存在)和人文要素(历史文化遗产或社会现象)。”石榴红村由于受自然条件的限制缺乏可供旅游的自然资源,目前,只有统一改造后的徽派建筑,景点少而单一,而石榴红村一大优势和 特色——绿色蔬菜也没有得到充分的利用。 旅游服务项目是指与旅游相关的餐饮、住宿及休闲娱乐等,这也是吸引游客的重要方面。这方面,石榴红村存在的问题主要是休闲娱乐项目不足和场所的闲置浪费,例如发展之初投资兴建的休闲娱乐场所“亲江乐园”就没有得到充分的利用。 2.关键性问题 (1)缺少“品牌”效益。石榴红村目前最大的特色是统一的徽派建筑,没有发挥该村绿色蔬菜的优势、没有突出“农”字,缺乏自己的“品牌”。据调查,很多游客反映该村许多“农家菜”没有“农家味”。 (2)对政府和旅游时间的依赖性过大。政府在政策和资金方面的大力支持是石榴红村发展的保证,但是,长期下去将不利于可持续发展。来石榴红村的游客主要集中在“五一”和“十一”长假期间,平时游客较少。 3.次要性问题 (1)交通问题。目前,石榴红村有一趟公交车与外界联系,单线一天4趟,没有到达武汉中心市区,这一问题的重要性在旅游资源和服务项目开发完善之后将逐渐凸显出来。 (1)农民利益的协调问题。在发展初期,为了实现公平,村委会存在对开展“农家乐”的农户平均分配客源的问题,重视了公平却忽视了效率。但是,随着农民市场意识的提高,效率问题将逐渐凸显出来。 三、相关对策 围绕石榴和徽派建筑设计有代表性的旅游形象标志和相关旅游产品,同时,通过网络、广告等各种形式加大对石榴红村的宣传,突出石榴红村的重点与特色,做出品牌,提升品牌效应;围绕“农”字,将一些古老的生产生活工具如水车、织布机、蓑衣等制作出来,开设“农家俱乐部”,增加旅游服务项目;引进市场机制,实行公司化运作,引导农民开展自由竞争;开通省内及省外旅游专线,市内还可增加原有公交的班次和增开公交线路,灵活解决交通问题。 社会主义新农村建设是实现社会主义现代化的一项重要内容。在建设社会主义新农村的过程中,各地区都根据自身的不同情况选择了不同的发展模式。乡村旅游作为新农村建设的一个重要组成部分,在建设新农村的过程中也发挥着越来越重要的作用。
农民工社会保障现状浅谈:城市农民工社会保障制度建设的实践及其分析 〔摘要〕农民工是我国制度变迁和社会转型期间出现的特殊群体,建立城市农民工社会保障制度具 有重大的意义。在建立城市农民工社会保障制度时,我们应借鉴上海、广东等地的成功经验 ,在制度设计方面坚持统账结合模式,实施土地换保障,优先建立农民工的大病统筹和工伤 保险机制;要分类、分层地将农民工纳入城镇社会保 障体系,最终建立包括各类劳动者在内的统一的社会保障制度。 〔关键词〕 城市农民工,社会保障,实践,思考 改革开放以来,我国离开农村到城市寻找就业机会的农民工队伍非常巨大,据统计,现在我 国常年外出务工、经商人数达8600万人,全国处于流动状态的农业人口已达1.3亿人。?① 这些城市农民工,为当地创造了财富和税收,促进了城市经济和社会的 繁荣,然而,长期以来,这些人却被社会保障拒之于门外。因此,我们应该建立城市农民工 的社会保障制度,这样不仅可以帮助城市农民工抵御城市工作生活中的风险,增加他们的安 全感和对城市的认同感,解除他们的后顾之忧,也有利于社会的稳定。 一、城市农民工社会保障制度建设的实践及其分析 (一)上海模式。 上海市在分析外来从业人员职业风险的基础上,自200219月1日开始实施《上海市外来从业 人员综合保险暂行办法》,对外来从业人员(指符合该市就业条件,在上海务工、经商但不 具有上海市常住户籍的外省、自治区、直辖市的人员,不包括通过市人事局引进的专业人才 以及从事家政服务、农业劳动的人员)实行综合保险。综合保险由市劳动保障局主管,由劳 动保障行政部门的外来人员就业管理机构经办。这种模式主要有以下特点: 第一,一个保险三项待遇。对外来劳动力只实行一个保险即综合保险。三项待遇是指工 伤、住院医疗和老年补贴,即单位使用的外来从业人员只享受工伤、住院医疗和老年补贴三 项待遇,无单位的外来从业人员享受意外伤害、往院医疗和老年补贴三项待遇。 第二,费率固定,费基完全统一,缴费周期为每3个月缴1次。使用外来从业人员 的所有用人单位其综合保险费率都是12.5%,其中养老补贴为7%,大病医疗和工伤保险为5.5 %。外地施工企业由于只参加大病医疗和工伤保险,缴费比率为5.5%,缴费基数为上年度社 会平均工资的60%。企业给外来从业人员办理综合保险,一次必须缴纳3个月的费用。 第三,待遇一次性发放。这样有利于解决长期困扰的农民工频繁流动问题。一次性支付对工 伤保险来说尤为有利,工伤人员可以领一笔钱回原籍养老,减轻企业的负担,而且工伤待遇 标准相对较高,除了全额报销住院费用,其他的四项补贴最高的可达44万,最低的10级工伤 也能享受一次性支付的工伤待遇1万元。外来从业人员不实行养老保险,不设立个人账户, 只做养老补贴。用人单位和无单位的外来从业人员连续缴费满1年可获得1份老年补贴证,其 额度为本人实际缴费基数的7%;外来从业人员男满60岁、女满50岁时,可凭老年补贴证,身 份证明到户籍所在地的商业保险公司约定的机构领取老年补贴。 第四,委托商业保险公司管理。大病医疗和工伤保险委托平安保险公司承办,而养老补贴则 委托中国人寿保险公司办理。?② (二)广东模式。 即将农民工纳入现行城镇职工基本社会保险制度。广东省颁布了《广东省社会养老保险条例 》和《广东省社会养老保险条例实施细则》,规定将城市农民工纳入城镇职工 社会养老保险体系,执行完全统一的政策。其主要有两个特点: 第一,不另设专门的制度,而是将农民工直接纳入现行城镇职工基本社会保险体系,主要 参加养老、医疗和工伤三项基本社会保险,不参加失业保险和生育保险。 第二,允许农民工享受养老待遇,但其辞工返乡时,其个人账户的养老保险资金全 部转回其户籍所在地的社会保险机构,当地没有社保机构的,退给本人。 (三)对城市农民工社会保障制度现有模式的分析。 随着我国城市化进程的加快和城市农民工的不断增加,各地都在探索城市农民工社会保障制 度建设的新路径,对现有的各种模式进行分析可以把它们归为三类:农村模式、独立模式 和城镇模式。 农村模式即把城市农民工纳入到农村社会保障制度,不建立城市农民工社会保障制度。这 种模式,既不符合农民工的意愿也不符合实际。首先,农村社会保障制度本身就存在 很大的问题,不能对农民工起到什么保障作用。其次,在城市化的进程中,相当一部分农民 工已经在城市居住多年,他们也不愿意回到农村,这时再将城市农民工的社会保障问题纳 入到农村社会保障体系显然已不现实。 独立模式即将城市农民工的社会保障独立于农村和城市社会保障之外,比如上海模式。它具 有以下几方面的优点:首先,有利于社会保障覆盖面的扩展。因为这种模式的参保者无需承 担额 外的“转轨成本”,那就既可以满足城市农民工等灵活就业 群体的社会保障需求,又可以逐步建立起一个与我国经济发展水平相适应、与大多数企业及 社会群体承受力相匹配的社会保险制度。这也是扩大社会保险覆盖面、加快社会保障基金积 累、完善社会保险体系的一种选择。其次,有利于突破二元社会保障体系的固有框架, 为实现社会保障体系的城乡整合做好准备。从我国目前的实际来看,对城市农民工一开始 即推出像城市企业职工那样的比较完善的社会保障制度,缺乏相应的经济基础,企业承受不 了如此高的缴费,城市农民工个人缴费能力也达不到这个水平。最后,具有更为广泛的 适应性。因为这种模式可以根据实际需要对保险项目进行组合,而且在缴费方法、受益标准 的确定上,能够更多的考虑到农民工的收入特点 ,为农民工提供更多的方便,降低农民工进入社会保障体系的门槛,更有利于社会保障制 度功能的正常发挥。但是独立模式也存在相应的问题,如城市农民工独立保障体系的建立 与社会保障体制改革的方向——统一的社会保障制度不相符,形成了社会保障的“三元 格局”,这可能会影响农村社会保障制度的建设。而且由于各个地方自成一体,相关政策规 定的比较粗糙,容易出现侵害城市农民工权益的事件。 城镇模式就是把城市农民工完全纳入城市职工的社会保障体系,享受与城镇职工 基本一致的 待遇。这种模式具有以下优点:首先,它有利于缓解当前城镇社会养老金发放的压力。我国 城市社会保障体系改革所面临的一个重要问题,是不少企业因经营亏损,难以按时足额向社 会保险机构提供保险费。随着我国老龄化社会的到来,城镇社会养老金支付困难的局面在较 长时期内都将不可避免。而城市农民工都 普遍年轻,将他们纳入城镇社会保障体系,他们将有很长的缴纳各种社会保险金特别是养老 保险金的时期,领取养老金的时间普遍在30年~40年之后,这一较长的缓冲期为解决城镇社 保资金不足提供了可能。其次,将城市农民工直接纳入城镇社会保障制度,节省了制度的设 计成本。最后,它减轻了制度之间的衔接压力。当然,这种模式也存在一些问题,如城镇社 会保障制度本身就存在不少问题,必须要加以改革,城市农民工与城镇居民社会保险待遇不 平等的问题等等。 二、建设城市农民工社会保障制度的建议 (一)在制度设计方面应该坚持统账结合模式,实施土地换保障,优先建立农民工的 大病统筹和工伤保险机制?③ 第一,坚持统账结合模式。社会统筹体现公平和社会共济性以及国家的基本保障义务,个人 账户体现效率和保障水平以及个人 的缴费义务。因此,必须适当调整统账结合方式,优化制度组合。 第二,实行完全积累的运行模式。农民工社会保障实行完全积累的统账结合模式,统筹账户 由雇主缴纳,个人账户由雇主、雇员共同缴费,其中,雇主缴费小于雇员缴费,但不设上限 。农民工社会保障账户实行缴费确定型的计算发放方法,即养老金=统筹账户或个人账户的 积累额/退休时的平均预期寿命。实行缴费确定型的社会保障,农民工在转换工作时,养老 金统筹账户和个人账户可以随时转移,比较适合农民工工作不稳定的特点,而且成本更低, 更易于被农民工接受。 第三,实施土地换保障。放弃农村土地使用权的农民工可以直接参加农民工社会保障, 并以农村土地使用权折算为一定年数的个人账户积累额,促进农民从传统土地保障到社会保 障的平稳过渡。土地使用权置换出的土地换保障资金,直接进入农民工的个人账户,既可 以增加农民工社会保障个人账户的积累,又可以扩大农村土地经营规模。 第四,优先建立农民工的大病统筹和工伤保险。2003年全国共发生各类事1961976起,死亡 136340人,造成的经济损失相当于gdp的2.5%。而这些工业伤亡的受害者,基本上都是农民 工。而且,我国职业病的受害者基本上也都是农民工。对城市农民工而言,一旦发生工 伤事故,如果没有工伤保险,也没有职业病救治措施,不但不能获得劳动收入,而且使得整 个家庭陷入贫困状态,这很可能直接引发一系列的矛盾冲突,给社会稳定造成不利影响。 由此可见,建立农民工社会保障制度,必须坚持分阶段、逐步完善的原则,优先解决突出 的基本保障问题,当务之急是建立必要的工伤保险及大病医疗等救助、补贴制度,这才是当 前农民工最需要的社会保障。 (二)分类、分层地将农民工纳入城镇社会保障体系 城市农民工社会保障制度的建设,不应采取一刀切的办法。在制度运行初期,应采取分类、 分层的保障办法,以确保在初始阶段就将部分农民工社会保障真正纳入城镇社会保障体系中 来。随着我国经济实力的增强和工业化城市化程度的不断提高,最终消除社会保障的二元结 构,建立全国统一的基本社会保障制度。 根据农民工所从事的职业的特点及流动程度不同,可将农民工主要分为以下三类:第一类为 有雇主且职业稳定、有固定收入的农民工。此类农民工绝大多数已在城市居住多年,与城市 居民已无二致;第二类为有雇主但职业不稳定、也无固定收入的农民工。此类农民工一般流 动性较强;第三类为无雇主的农民工。对于第一类农民工其社会保障项目的设置及经费筹集 方式均可与城市职工相同;对于后两类的农民工,由于其流动性强,因此,对他们应采取比 较灵活的政策。具体而言: 第一,就有雇主的农民工而言,最迫切的是尽快确立农民工的工伤保险制度。从层出不穷的 农民工工伤事故到规模惊人的农民工职业病群体,以及由此而导致的许多的劳资纠纷,都 决定了应当把针对农民工的工伤保险制度作为最基本的社会保障项目优先得到确立。 第二,关于农民工的医疗保险制度。医疗保险可分为大病统筹医疗保险与一般医疗保险两项 。 对于第一类农民工,应实行与城市职工相同的即社会统筹与个人账户相结合的制度。而对于 后二类的农民工,由于其流动性较大,因而他们可以不参加一般医疗保险,但应参加大病统 筹医疗保险,只建立统筹账户。但如果他们愿意参加一般医疗保险,可为其建立个人账户, 并应确保其个人账户能在全国范围内转移。 第三,关于农民工的养老保险制度。对于第一类农民工而言,应实行与城市职工相同的即社 会统筹与个人账户相结合的制度,并应确保其个人账户能在全国范围内转移。对于后两类的 农民工,可实行按个人储存额享受养老保险待遇的个人储存型保险模式,只建立个人账户, 当然,也应保证其个人账户能在全国范围内转移。 农民工如离开用人单位回居住地,可将其个人账户连同基金转移到居住地县级劳动保障部门 ,实行专户管理。如果他们到其他地方就业,即可将其个人账户转移到新从业地管理。他们 退休时,如缴费年限累计没有达到一定年限,则根据规定把个人账户储存额一次性支付给本 人。如满一定年限,他们则可按有关规定享有养老保险待遇。 当然,针对农民工的这些保障制度,都只是过渡性的。随着市场经济的完善,现代企业制度 在各类企业的真正确立以及城乡二元结构的彻底废止,目前这些针对不同身份劳动者实行 的不同的社会保障制度,必然会被包括各类劳动者在内的统一的社会保障制度所代替。 农民工社会保障现状浅谈:农民工社会保障的现状及其滞后的隐患和原因 摘要:农民工维权备受社会关注,其社会保障问题也日益凸现,正视问题存在并积极求索化解之道势在必行。本文对我国农民工社会保障问题的研究进行了较为系统的梳理和介绍,并对研究状况作了简要评析,以期为该领域研究的加强、深化和拓展提供一些必要参考。 关键词:农民工/社会保障/研究述评 农民工正成为我国产业工人的主体,使工人队伍结构发生了历史性的变化。近年来随着农民工规模的不断扩大以及由此引起的各种矛盾和问题的出现,农民工问题受到了社会各界的广泛关注,但对于农民工的社会保障权益还正视不足,对于农民工的社会保障问题还关注不够。比较分析发现农民工社会保障问题的现有研究中在取得较大进展的同时还存在一些问题和不足,有进行总结的现实需要。鉴于此,笔者采用内容分析的文献研究方法,对农民工社会保障问题的研究进行了梳理和总结。 一、农民工社会保障的现状及其滞后的隐患和原因 通过整理分析发现农民工社会保障现状表现出以下两个基本特征,这集中显现了农民工社会保障的紧迫性。 第一,农民工社会保障程度低,相应的社会保障机制和体系发育滞后,农民工群体近乎游离于现有社会保障体系之外。有人研究发现,只有很小部分农民工有一至两项非均衡的、水平极低的社会保障,而且不是完全意义上的社会保障,其中社会保险各险种的参保率都在10%以下,其余75.2%的人没有任何形式的社会保障[1].还有人分析指出,农民工完全处在城市社会保障网络之外,尤其在失业救助、医疗看病等方面农民工根本谈不上有什么社会保障待遇和保障机制[2].另有人认为农民工虽然进城创造了财富,但大量农民工都没有社会保障[3]. 第二,某些地区对农民工的社会保障做了一定的规范,出台了一些相关的政策措施,但政策执行和实施效果不佳。有人分析指出,部分地区虽然出台了与农民工有关的一些社会保障政策措施,但实践效果并不理想[4].另外有人调研后指出,面对农民工社会保障的缺位及其对工伤、医疗保险的迫切需求,政府也尝试和制定了一些面向农民工的参保办法,但问题是效果难如人意[5]. 农民工社会保障的这种滞后现状,会导致一系列的隐患和问题,主要表现在: 首先,农民工社会保障现状是社会稳定的隐患。农民工绝大部分处于中低层职业,还面临着失业风险,所以在陷入生活困境时容易铤而走险,从而积蕴社会不安定因素[6].其次,不利于统一的劳动力市场的建立。目前的城市社会保障体系改革已推进到逐步将城市户口各类劳动者涵盖于其中,是否能进一步将符合条件的进城农民包括进来,关系到统一的劳动力市场能否最终形成;再次,不利于实际推进我国城乡社会结构的转型。进城农民工如不能为相应的城镇社会保障体系所吸收,就将长期处于流动状态,由此会带来一系列问题;第四,不利于推进城乡居民实质平等地分享经济与社会发展成果[7].第五,不符合市场分配的基本原理。农民工在市场初次分配中只能获得较小的份额,在再分配中应得到适当补偿,但城市再分配却基本将农民工排除在外,尤其是农民工的社会保障基本上没有被考虑到[8]. 有些学者对造成农民工社会保障滞后现状的原因进行了分析,比如有人从农民工的身份认同与流动性、雇主的不自觉以及农民工自身权益保护意识等几个方面进行了分析[9],还有人认为造成农民工社会保障缺失有社会地位方面、认识方面、资金方面和操作方面的原因[10],另有人提出农民工社会保障迟迟没有大的进展主要是因为研究视角和工作方式还没有从制度和用人单位转移到需求和个体上[11].鉴于农民工社会保障滞后原因与本文将要在第三部分中仔细予以介绍的农民工社会保障建设的障碍因素有着互相交融的特征,故在此对其只是点到为止。 二、农民工社会保障建设的必要性与紧迫性 理论界对农民工社会保障的必要性与紧迫性的认识已有广泛共识,虽然有人存在异议,但认为有必要注重并加紧农民工社会保障的研究和探索居于绝对主导地位。农民工群体社会保障制度建设的必要性和现实意义主要体现于以下方面。 第一,农民工社会保障建设具有其政治意义:(1)建立农民工社会保障是全面建设小康社会的需要。全面小康社会要求现代社会保障体系在覆盖城市居民同时要为农村人口特别是农民工提供应有的保障[12].(2)建立农民工社会保障是政府着眼长远的要求。如果因农民工的流动性与劳动关系不稳 定而不考虑其保险问题,那么今后再解决比现在就应对成本要大得多[13].(3)社会保障是国家赋予每个劳动者的一种权利,建立农民工社会保障是保障农民工基本公民权的需要[14]. 第二,农民工社会保障建设有着重要的社会意义,表现在:(1)发展农民工社会保障事业有利于增进社会的整合与稳定,是社会顺利转型的客观需要[15].(2)是城市化战略推进的需要。合理解决我国城市化的难题,必须做的一项工作就是城乡社会保障制度的有机衔接,要给农民工相应的社会保障[16].(3)农民工得失悬殊、进退两难的处境使社会主义的公平机制没有得到应有体现,亟待为其建立相应社会保障机制,兼顾经济效率与社会公平[17].(4)是新时期社会反贫困的重要举措。农民工作为农村“精英分子”的身份和责任使得他们一旦发生意外事故对其家庭将是毁灭性的打击,极有可能导致因伤、因病而致贫甚至于返贫[18]. 第三,农民工社会保障建设可以产生一定的经济意义。(1)建立农民工社会保障有利于引导农民工放弃兼业型转移、实现土地的集约化经营,从而可以改善农业经营方式、提高农业劳动生产率;(2)为形成统一的劳动力市场,就必须建立一个不分所有制、不分用工形式、涵盖所有劳动者在内的社会保障体系,从而要求建立农民工的社会保障[19].(3)可以引导农民工对劳动力流动的投资。建立农民工的社会保障减少了他们流动的心理成本,增加了流动的间接收益和净收益现值,从而有利于农民工的流动投资[20].(4)农民工社会保障的建立可以提高农民工抗风险能力,降低预防性储蓄、促进消费,对于拉动内需和经济发展有着积极意义[21].(5)建立农民工社会保障有利于维护雇佣农民工企业劳动关系的和谐以及企业的发展与长期利益最大化[22]. 第四,农民工社会保障建设对发展社会保障事业具有积极意义。(1)把农民工纳入社会保障体系可以在一定时期弥补国有企业职工可能出现的保险金支付不足,有利于城市社会保障体系的改革[23].(2)农民工虽然持农村户口,但他们已与城镇职工一样从事非农产业劳动,建立农民工社会保障能更好地体现社会保障制度的本质,体现其公平性[24].(3)农民工作为社会边缘人,他们应有社会保障制度来维护自身权利,建立农民工社会保障制度可以进一步完善我国社会保障制度[25].(4)从长远来看把农民工纳入社会保障既能减少改革的阻力与成本,又不会扭曲社会保障一元化目标,是社会保障制度改革长期目标的必然要求[26]. 第五,农民工社会保障建设对农民工自身有着重大的现实意义:(1)数量众多的农民工享受不到应有的基本社会保障与他们为城市经济建设和社会发展所作出的贡献完全不对称,这是绝对不合理的;(2)农民工从事的大多是苦、累、脏、险的工种,受工伤、疾病困扰可能性非常大,社会保障是农民工实现基本生存与发展的客观需求;(3)建立农民工社会保障是关爱和保护农民工中妇女、儿童这种生理与社会双重弱势人群的需要,他们对社会保障的需求更为迫切;(4)有利于对农民工消费行为的引导,使他们在满足目前基本生活需求的同时能兼顾其长远利益[27]. 三、建立农民工社会保障的可行性与障碍因素 有效推进农民工社会保障事业和制度建设,需要对农民工社会保障的基本状况和问题有一个全面系统的理解。这就要求在对农民工社会保障的作用与意义有充分认识的同时深刻剖析该制度安排可能产生的负面影响,不仅要探讨农民工社会保障建设的阻碍因素,也需要对其有利条件进行必要把握,在辨证分析中探索有效的解决之道。 (一)建立农民工社会保障的弊端 有人认为在我国真正建立城乡一体社会保障体系需要相当长的路要走,如果盲目推行城乡接轨,很可能会增加企业和农民工的负担,国家也将付出太大的监督成本[28]. 另外有人表示反对把农民工纳入社会保障体系,一是因为对农民工来说现在首要任务是增加即期收入而非养老等社会保障问题;二是近年来城镇职工的社会保障都没搞好,而且农民工流动性很大;三是让农民工加入社会保障体系会增加企业成本[29].还有人认为建立农民工社会保障具有负效应表现在:建立农民工社会保障对我国城市化会产生负面影响,对农村社会保障建设有不利影响,也不利于农民工的就业[30]. (二)建立农民工社会保障的有利条件 有学者指出,我国经济持续高速增长了二十年,国家财力和政府承受能力 已逐步增强。而且农民工社会保障建设中政府的主要责任在于制度设计和政策引导,过分强调国家财力不足和过高估计农民工社会保障建设的代价是一种思想上的误区,应分类分层对农民工进行保障[31]. 有学者认为,目前我国已经基本具备建立农民工社会保障的条件,具体表现在:一是具备相应的政治条件,二是具备相应的社会条件,三是经济条件也已基本具备[32]. 还有学者认为,建立初步的农民工社会保障机制的时机已经逐渐成熟,政府应该着手建立农民工的社会保障机制,尤其是一些最基本的生存保障机制,更好地体现我国社会主义制度的优越性和人道主义精神[33]. (三)建立农民工社会保障的障碍因素 首先存在主观方面的因素:(1)农民工没有得到基本的身份认同,一部分人单纯站在城市社会经济发展的角度看问题,忽视农民工自身的基本权益;(2)大部分的农民工雇主缺乏自觉保护农民工的意识,政府为促进经济发展也在一定程度上忽视对农民工的保护;(3)农民工自身由于主客观原因不敢或还没有意识到需要维护自己应有的基本权益,维权意识缺乏[34].(4)城市居民对对于建立农民工的社会保障制度有较强的抵触心理,担心会引来更多的农民进入城市[35].(5)一些地方搞农民工的社会保障,往往是按照上级政府规定的扩面指标层层向企业进行安排,也不管农民工是不是真正需要,这种行政强制的工作开展方式让农民工心生反感[36]. 其次是体制方面的因素:(1)现有制度安排的障碍。主要是国家为保证城市的发 展和社会稳定而制定的严格的户籍制度、劳动用工制度和土地使用制度[37].(2)社会保障立法不健全。关于农民工的社会保障问题没有相应的立法,使相应的的社会保障工作难以实现强制性原则;(3)农村社会保障制度建设的滞后甚至是缺失。目前我国广大农村的社会保障制度远未形成,与城市社会保障存在严重脱节,这严重影响了农民工社会保障工作的有效开展[38].(4)农民工虽然人数众多却由于其弱势地位和较低的组织程度使得其争取社会保障等合法权益的能力不足,他们的诉求和意愿难以引起决策层的应有重视[39]. 再次有客观方面的因素:(1)农民工表现出的极大的流动性。这种流动性不仅反映在城市之间、城乡之间,也表现在职业及单位之间[40].(2)作为保障对象的农民工规模巨大且构成复杂。我国农民工数量非常庞大且还不断增长,而且层次不一、构成复杂,他们对社会保障的需求也存在较大差别[41].(3)农民工经济收入上的障碍。农民工主要分布在劳动密集型企业,工作和收入很不稳定,这种状况使其难以取得进入现有社会保障体系的资格[42].(4)社保资金的障碍。近年来社会保障资金短缺状况使得维持原社会保障体系尚力不从心,如果再把农民工纳入其中将会不堪重负[43]. 四、农民工社会保障建设的框架体系与基本思路 前文中对农民工社会保障的现状、必要性以及可行性等问题的论述,最终还需归于农民工社会保障建设的框架体系与基本思路上,这也是化解农民工社会保障问题的根本落脚点。 在农民工社会保障的框架体系构成上,可以从横向和纵向两个维度分析。从横向构成看,主要存在两种看法。一种观点认为农民工社会保障应包括农民工的工伤保险、医疗保险和养老保险三个基本组成部分[44],另一种观点是将农民工社会保障基本等价于当前的城镇社会保险,即包含工伤保险、医疗保险、养老保险、失业保险以及生育保险等五大部分[45],较第一种观点增加了失业保险和生育保险。 从纵向构成看,大多观点认为当前由于主客观方面条件的制约,农民工社会保障建设不宜也不可能求大求全、齐头并进,而应坚持分类分层分阶段逐步推进的策略和基本原则,依次建立农民工的工伤保险制度、医疗保险制度尤其是大病医疗保障制度、养老保险制度、失业和生育保险制度,积极而有效地逐步维护和实现农民工的基本社会保障权益[46].尤其绝大多数观点都指出工伤保险问题的解决尤显必要和迫切,应该首先建立针对农民工的以普遍性为原则的工伤保险制度,解决好关联农民工身心健康和生命安全及其全家幸福的工伤问题。 另外有人认为农民工社会保障还应包括其他保障项目。有人提出农民工的无保障状况是引发犯罪的重要因素之一,应在大城市建立“公共劳动”形式的社会救助体制[47].还有人认为应该建立以最低生活 保障为核心的农民工社会救助制度,并通过职业福利和社区服务等方式建立农民工的社会福利制度[48]. 在建立农民工社会保障的基本思路上,当前理论界还存在着较大分歧和争论,没能形成相对一致的意见,更没有能为大家基本接受的成熟方案,主要有以下几种观点。 一种观点认为,应将农民工纳入到现有的城镇社会保障体系。有人提出城镇社会保险体系应将农民工纳入其中以解决农民工的社会保险问题,但鉴于我国社会保障制度发展的多元化要求只能适时地分层分类将农民工纳入[49].还有人认为应将农民工纳入城镇社会保障体系,目前可供选择的两条途径是通过户籍改革将其变成城镇居民进而纳入镇社会保障体系或者通过城镇社会保障制度的扩面将农民工直接纳入[50]. 第二种观点认为,应对农民工实行相对独立的社会保障制度。有人认为仍将农民工纳入农村社会保障体系既不现实也不可靠,但对农民工一开始即推出比较完善的社会保障制度也缺乏财源及其他资源,因此现阶段应推出相对独立的农民工社会保障制度,建构一种作为过渡形态的“三元社会保障模式”[51].另有人指出农民工身份的过渡性要求必须建立有利于城乡衔接的农民工社会保障制度,其勾勒了一种农民工社会保障的基本架构和中长期发展目标,并从该制度的保障对象、保障项目、基金筹集与管理等方面进行了较为系统的论述[52]. 第三种观点认为可将农民工纳入到一种“低门槛、开放式与可持续的社会保障新计划”中,搭建中国社会保障新平台。其认为近年部分城市把农民工纳入社会保险体系的做法可能剥夺农民工的社会保障权益,是一种短视甚至是歧视,但如果把农民工纳入到这种社会保障新计划实行全国统筹则不会发生这种问题,而且这种做法具有其合理性与可行性[53]. 第四种观点认为应将农民工纳入到农村社会保障体系。其认为把农民工纳入城镇统一的社会保障体制和参照城镇社会保障体系建立新的农民工社会保障制度的两种模式在理论上还是实践上都不具备可行性,要从根本上解决农民工的社会保障问题,应把农民工纳入到应加快改革和完善的农村社会保障制度,并最终向城乡一体的社会保障体制过渡[54]. 除了以上的四种观点,有的解决思路中没有明确提出农民工社会保障的归口问题。有人认为农民工是必须予以高度重视和关注的社会弱势群体,其具有客观、正当而迫切的社会保障诉求,应采取分类分层保障的办法依次解决农民工的社会保障问题[55].还有人基于现实权衡考虑提出了“低起点、多层次、土地换保障”的农民工社会保障设想和解决办法[56]. 五、结语 现有对农民工社会保障问题的研究除了本文论及的几个方面外,还有一些从其他视角进行了探讨,鉴于其研究比较稀薄以及本文构思和篇幅的考虑,在此不再赘述。 综观农民工社会保障问题的已有研究尤其是专业性的论文,可以看到该问题已逐步受到各方面专家学者的关注和重视,尤其是去年以来论文数量有了较大增加,认识也日渐由感性走向理性、走向深入,研究视角也在不断拓展,这必将为农民工社会保障问题的化解提供有力的理论支持。同时,笔者觉得研究中也还存在不少问题与不足,有待今后注意或改进。 首先,研究在总体上还很不深入。农民工社会保障问题由来已久,但从对其研究的数量上看,笔者搜集到的该方面文章不过三十余篇,其中比较正规的专门性研究就更为稀少;从研究的拓展情况来看,现有研究大部分着眼点还很笼统,分化和展开不够;从研究的氛围来看,虽然有过一些论争,但总体还很薄弱,离建立农民工社会保障这样的重大社会政策确立还不相称。 其次,研究的实证性有待加强。已有的研究基本限于纯理论和经验研究范畴,实证成分稀缺。对农民工社会保障现状以及相关情况的调研不足和缺乏第一手调研资料使得对现实状况的把握不够精确、肯定和深入,从而导致研究结论尤其是构建方案的可行性与说服力不强。 第三,研究中存在一些偏颇。首先表现在研究中的结构性偏差,即对作为农民工社会保障重要部分的社会救助和社会福利很少涉及,尤其是对后者忽于关注。另外对建立农民工社会保障可能产生的负面影响分析不够,重农民工社会保障建设阻碍因素探讨而轻有利条件分析。 第四,研究设定的解决方案还比较粗糙,系统性和实践性不足。究其缘由,固然有研究历时不长的客观原因,但上面提到的问题尤其是对农 民工社会保障现状及其必要性和可行性等基本问题的分析认识不够全面深入而产生的一种脱离制度安排的基础性工作即直奔具体方案设计的不合理取向难免使设定方案的有效性打了折扣。 第五,研究的国际视野与经验借鉴有待重视。我国的改革发展与赶超战略要求有充分合理借鉴他国经验教训的意识,在农民工社会保障问题上亦应如此。然而现有研究中对国外相关研究成果和举措的引进与参考还明显不足,几乎处于空白状态。这种倾向也一定程度存在于当前农民工问题的总体研究之中。 农民工社会保障现状浅谈:城市农民工就业状况及其社会保障优先序研究 [摘 要]农民工是既不同于城镇居民,又有别于农村农民的特殊群体。他们主要分布在城市的建筑、环卫、搬运等行业,从事的大都是重、脏、累、险的工作。随着市场竞争的加剧,农民工在城市就业和生活过程中存在的各种风险问题越来越突出。政府应根据农民工的实际需要,对农民工的社会保障制度作科学的安排,从而有效地保障农民工的生产和生活,保障农民工的合法权益,促进我国经济社会的稳定发展。 [关键词]农民工;就业状况;社会保障 改革开放以来,随着我国工业化、城镇化进程加快,越来越多的农村富余劳动力转移到城市(镇)和乡镇企业就业。到2005年,根据国家统计局、劳动和社会保障部的调查推算,农村劳动力流动就业规模已达1.2亿人,其中,进城农村劳动力约为1亿人。农民工的社会保障问题,也逐渐成为社会保险部门重点关注的对象,因为这既关系到农民工的合法权益的维护,也关系到社会经济的稳定运行。而具体到对农民工社会保障制度的设计来说,现行的社会保险体系中,对农民工而言,哪些该先行,是值得慎重考虑的。一些地区急于给农民工办理养老保险,而没有考虑到农民工的流动性和农民工的实际需要,导致农民工退保现象的频频出现。我们认为当务之急是尽快确立农民工的工伤保险制度和医疗保险制度。因为从层出不穷的农民工工伤事故到规模惊人的农民工职业病群体,以及由此而导致的各种各样的劳资纠纷,均决定了针对农民工的工伤保险制度以及医疗保险制度应当作为最基本的社会保障项目优先得到确立。本文通过对农民工群体就业状况的全面剖析,依据轻重缓急的原则和农民工的实际需要,为农民工的社会保障的优先安排作一些积极探索。 一、农民工就业状况分析 (一)农民工就业行业状况分析 农民工是新兴的以工资收入为主要生活来源的劳动者。这一群体文化程度相对低,一般从事重、脏、累、险的工作,劳动条件差,工伤事故的发生率比较高,且一旦发生就会比较严重。据劳动社会保障部2005年快速调查显示,农民工主要分布在制造业、建筑业、住宿和餐饮业、批发和零售业、居民服务业等重点行业。其中制造业占27%,建筑业占26%,住宿和餐饮业占11%,批发和零售业占12%,居民服务和其他服务业占9%,其他行业占15%.国家统计局的调查也表明,2004年外出务工的农村劳动力从事制造业的占30%,从事建筑业的占23%,从事社会服务业的占10%,从事住宿餐饮业的占7%,从事批发零售业的占5%.中国海员建设工会全国委员会提供的最新调查显示,我国建筑业农民工队伍约4000万人,占全国农民工总数的三成以上,占建筑业一线人员的九成以上。④据河北省劳动保障厅调查,从事制造、建筑的农民工占47.3%,建筑业占到了全部外出农民工的32.7%.⑤广西南宁农民工的行业中,建筑业约占86%.而全国大事故大多来自建筑行业,北京七成大事故来自建筑业,2003年1至9月,全国建筑业每大要死亡6.5人。这首先是由于农民工在就业中的弱势地位,维权意识不强,经常是被动地接受雇主的许多不合法的要求,使得许多雇主依然千方百计逃避与农民工签订“劳动合同”,工作时间、劳动强度、报酬和工伤处理办法全凭雇主单方来决定。而一旦出现工伤事故,雇主就可以推卸责任。此外不少雇主为了压缩成本,不给农民工提供必要的保护及安全措施,这使得农民工面临极大的安全风险。其次是安全意识淡薄,劳动技能不高。由于农民工进城务工之前从事的是一些危险性较小的简单农活,使得他们对于工业生产的安全重视不够甚至是漠视,从而频繁导致工伤事故发生。最后是农民工的就业行业风险性巨大。由于农民工的知识水平有限,劳动技能不高,所以一般在像建筑业这样风险性较高的行业就业,从而使得农民工成为工伤事故的主要受害群体。 (二)农民工健康状况分析 1.职业病是影响农民工健康的第一大病 首先,农民工是职业病高危人群,尤其是尘肺病人中农民工数量占很大比重。可以说职业病危害严重的地方,就是农民工集中的地方。根据山西晋中市工会调查显示,全市106354名职工中接触职业病危害因素人数达65004人,占总数的61.1%,其中接尘人数为45088人,占接触职业病危害因素工人的69.4%,粉尘危害成为职业病最突出因素。而晋中市2800余名患有尘肺病的职工中,绝大部分是农民工。另外,在水泥制造业、化工业、油漆涂料业等农民工集中的行业,慢性甲苯中毒、慢性铅中毒等职业病逐渐开始发病。 其次,农民工的用工单位工作环境差,一半以上有诱发职业病危险。卫生部会同劳动和社会保障部、农业部等部门通报了主要针对农民工的全国乡镇企业、农村个体工商户职业病危害专项整治工作情况:据对29个省份的不完全统计,检查单位21万多户,检测单位5.3万户,不合格的占检测总数的57.5%. 最后,农民工对于职业病的漠视。农民工由于各种原因导致市场竟争力较低,在当今大量农民流动到城镇就业,找到工作已属不易。他们担心的是自己的饭碗及其工资怎么样,工资能否及时、足额拿到手。而对工作能产生职业病到没有在乎,或者说没有考虑过工作还可能导致什么病。 2.劳动强度也是影响农民工健康的重要因素 央行关于对农民工就业分布和收入的调查的报告显示,农民工的劳动环境和工作条件比较恶劣,从事的工作普遍具有重、脏、苦、累、险的特征。工作时间偏长,51.3%的人每周工作在41~60个小时之间,32.9%的人每周工作时间超过61个小时。农民工群体工作超过法定时间的接近85%.农民工收入水平近期虽然有所提升,但以劳动的艰苦程度衡量,其工资水平仍然偏低。根据清华大学李强教授在涉及外来人口32万的北京丰台区,通过配额及问卷而访谈方式,完成的493份有效问卷调查统计结果显示,73.5%的农民工存在超时工作(即每天9小时以上),每天工作时间在10个小时以上的占65%.每天工作12小时以上的占23.6%(见表1)。 表1城市农民工每天劳动时间调查结果 劳动时间 人数 百分比(%) 7小时以下 28 5.8 8小时 100 20.7 9小时 41 8.5 10小时 170 35.2 11小时 30 6.2 12小时 79 16.4 13小时 5 1.0 14小时及以上 30 6.2 合计 493 100.0 由上表同样得出,农民工群体劳动时间普遍比较长,劳动强度也比较高,这种工作状况给他们的健康带来了一定的隐患。 3.食品安全问题 农民工的食品卫生安全问题日益突出。以建筑行业为例,造成农民工食品卫生安全隐患的原因主要有三个方面:一是建筑工地有效工期较短,工程规模小,一般没有规范性食堂,很难达到卫生许可条件。二是建筑工程项目负责人卫生安全意识薄弱,没有采取有效的卫生安全措施;农民工也没有充分认识到危害性,不能提出相关的卫生要求,或者认识到了,也提出了要求,但在谈判中明显处于弱势地位。三是建筑商的卫生安全责任感和农民工的维权意识都很差。建筑商只注重商业利润而轻视工人的健康,而农民工不知道用法律来保护自己的健康权益。此外,由于建筑工地人员流动性大,饮用水、住宿条件差等,也容易造成一些传染病的发生和流行。 如果没有工伤保险、医疗保险,昂贵的医疗费用,对广大农民工显然不堪重负。大多数农民工只能小病仗着年轻力壮拖,大病就只好回家,如果患了职业病也只有自认倒霉。而农村也不是他们天然疗养所,据卫生部副部长朱庆生介绍,农村中有一半左右甚至更高一点的人看不起病,有40%~60%的人,甚至更高,因为看不起病而因病致贫、因病返贫,在全国不同的地区比例不一样。在广大的中西部地区,因为看不起病、住不起医院,因病在家里死亡的人数估计在60%~80%. (三)农民工就业的流动性分析 农民工为了寻求更好的就业机会,挣更多的钱,不得不频繁的向不同的地方流动。根据农业部调查显示,40%的农民工没有固定工作,平均就业8~9个月,3个月以工的占11.3%,4~6个月的占16.3%,6~10个月的占73.3%,10个月以上的占7.8%.据调查,湖北省农民工在外出打工3年以上的占29%,3年以下的占71%;在一个单位工作3年以上的占19%,3年以下的占81%.天津市农民工在外打工3年以上的占26%,3年以工的占74%;在一个单位工作3年以上的占31%,3年以下的占69%.农民工表示坚决不回家的占2.4%,争取留在城市的占17.5%,但最终能留在城市的估计不足10%.同时,由于土地制度、户籍制度等因素的阻碍,不少农民工即使在一个城市工作生活了多年,也很难融入城市,到一定年龄以后农民工还是要被迫回到农村。再加上我国社会保障制度的城乡分割和地域分割,个人帐户不可转移,社会保障网络在全国无法对接和联通,无法使农民工享受到社会保障的保障利益,从而使得农民工这种流动性比较高的群体参与社会保障的积极性不高。 二、解决农民工社会保障问题的重要性和紧迫性 大量事实和数据说明,农民工已是我国产业大军中的一支重要力量,在我国工业化、城镇化、现代化建设中发挥着重要作用。与农民工的贡献和作用相比,农民工的社会保障应该尽快提上议事日程。其必要性和现实意义主要体现在以下五个方面: (一)农民工社会保障有利于农民工自身利益的保护 首先,数量众多的农民工享受不到应有的基本社会保障,与他们为城市经济建设和社会发展所作出的贡献完全不对称,这是绝对不合理的;其次,农民工从事的大多是苦、累、脏、险的工种,受工伤、疾病困扰可能性大,社会保障是农民工实现基本生存与发展的客观需求;再次,建立农民工社会保障是关爱和保护农民工中妇女、儿童这种生理与社会双重弱势人群的需要,他们对社会保障的需求更为迫切;最后,有利于对农民工消费行为的引导,使他们在满足目前基本生活需求的同时能兼顾其长远利益。 (二)农民工社会保障有利于提升我国城市化水平 城市化是人类生产与生活方式由农村型转为城市型的历史过程,主要表现为农村人口转化为城市人口及城市不断发展完善的过程。我国的城市化进程在二元社会结构的影响下,在改革开放前的20多年时间里一直停滞不前,严重滞后于工业化进程,呈现出“工业国家,农村社会”的特征。这种局面直至今天仍未得到根本扭转。据有关资料分析表明:我国目前的城市化水平仅为32%,离中等发达国家49%的比例还相差甚远。城市化滞后引起或加剧了我国经济社会发展中的一些突出问题。如农民收入过低和增长乏力、就业压力大等,在很大程度上均与城市化滞后有关。而提升城市化水平最重要的实际措施之一就是建立面向农民工的社会保障制度。改革开放以来,我国已有1亿农民进城务工、经商或从事其他职业。农民工已成为推动我国城市化水平提升的基本力量。但由于前述种种原因他们至今尚未被纳入城市社会保障体系之中,加上其他因素,致使农民工仍然处于流动状态,从而严重阻碍了我国城市化水平的进一步提升。 (三)农民工社会保障有利于切实解决“三农”问题 “三农”问题归根到底是农村人口过多导致的。在土地供给相对稳定的条件下,过多的农村劳动力会排斥资本和技术对农业的投入,农业劳动生产率很得到提高,农民输入也就无法增加。解决三农问题的关键是要减少农村人口,但是如果没有相应的社会保障制度,这些富余劳动力是很难转移出去的。农民工作为三农问题的突破口,从根本上说就是要为农民提供制度保障,改变排斥农民工的传统政策,建立适合农民工特点的社会保障制度,使农民工自觉依法、有偿转让其在农村的土地经营权。同时,农民工要转变传统观念,适应城镇化的趋势,积极参与到农民工社会保障的建设中来。 (四)农民工社会保障有利于保持社会稳定 农民工大部分由年轻人组成,他们在城市受到制度和政策的排斥,干着又脏又苦的活,还经常受到城市人的歧视,使得他们可能会产生不平衡心理。而且,农民工的工作一般具有短期性,工资又低,在失业没有经济来源而又得不到必要的社会保障的情况下,显然对社会稳定是一种严重的威胁。据一项对上海、广州、沈阳3市的刑事犯罪研究表明:1990~1999年间,农民工作案率大幅度上升,上升幅度分别达到70.15%、182.27%、99.87%.农民工在无任何保障时对社会稳定造成的影响可见一斑。 即使他们没有刑事犯罪,其中有许多人为生活所迫从事违法乱纪的经营活动,如造假贩假等。建立农民工社会保障制度可以给失去生活保障的农民工正当的社会认可和人文关怀,有利于兼顾经济效率与社会公平,还可以从一定程度上减少社会动荡的因素,维护社会的稳定。 (五)农民工社会保障有利于构建和谐社会 农民工的合法权益受到侵害是与构建和谐社会的目标相冲突的。和谐社会的建立的一个重要原则就是公平原则。公平原则意味着只要是我国公民,就应该享受最基本的国民权益和保障,国家不应该根据出身、来源地和职业等而区别地对待每个公民,而应提供均等化的服务,因为每个公民都履行了同等的国民义务和责任。如果没有公平待遇,那么各种歧视就会出现,纠纷就会接踵而至。城乡分治的户籍制度以及相伴随的各种制度安排实际上就是一种不公平的制度安排。这种不公平的制度安排如果持续下去,则不但不能建立和谐社会,还会使城乡之间的冲突愈演愈烈。因此,从建立和谐社会的目标出发,必须真正着手解决农民工的社会保障问题。 三、农民工社会保障的优先序安排 通过前述对农民工就业现状分析,我国目前的经济水平及现有制度决定了不可能对农民工的社会保障问题进行全面的保障。而农民工的社会保障问题亟需解决,因此,必须对农民工的社会保障各项目进行优先序安排。我们认为,对于农民工社会保障制度的安排必须根据当前农民工实际需要和政府人力财力,分清轻重缓急,有步骤、有计划地逐步建立和完善。针对农民工的社会保障的不同险种要采取分清主次,分步推进的方式来实施,不能不顾农民工群体的现实状况而对各个项目不分主次,一哄而上的来实行。当前,要加快推进农民工较为集中、工伤风险程度较高的建筑、采掘等行业参加工伤保险。各统筹地区要采取建立大病医疗保险统筹基金的办法,重点解决农民工进城务工期间的住院医疗保障问题,农民工也可自愿参加原籍的新型农村合作医疗。要抓紧研究探索低费率、广覆盖、可转移,并能够与城乡养老保险制度相衔接的农民工养老保险办法。有条件的地方,可直接将稳定就业的农民工纳入城镇职工基本养老和医疗保险。具体而言,应当从以下方面出发: (一)加快建立农民工的工伤保险制度 工伤保险是农民工当前最迫切的社会保障项目,也是解决好农民社会保障的着眼点。从屡屡发生的农民工工伤事故以及由此导致的众多的劳资纠纷,决定了农民工的工伤保险制度应当作为最基本的社会保障项目尽快优先得到确立。建立工伤保险制度,这是几乎所有建立了社会保障制度的国家普遍优先考虑的社会保障项目。这种保障项目不存在账户积累与保险关系接转问题,项目成本亦不是太高。对农民工来说,这是一种迫切需要的职业伤害风险分散机制,能保证其一旦遭受职业伤害就可以得到相应的赔偿;对用人单位来说,则是建立在《劳动法》和《工伤保险条例》基础之上的工伤赔偿机制,费用也不高;对政府部门及负责组织赔偿的部门来说,亦较易操作。而且,由于建立起农民工的工伤赔偿机制,用人单位将会更加注意生产经营过程中的安全卫生保护措施。 (二)积极建立农民工疾病医疗社会保险制度 建立农民工的疾病医疗保障尤其是大病保障制度。由于农民工所从事的大多是脏、累、重、险的工作,劳动条件相对比较恶劣,生活、居住条件亦较差,患病是难以避免的。在缺乏保障机制的情况下,患病尤其是大病不仅给农民工带来身体的伤害,同时也可能会导致失业,从而因为失去经济来源陷入贫困。所以应当建立针对农民工的大病医疗部分的社会统筹保障机制,在最大范围内分散由于疾病给农民工带来的风险。在此基础上,有必要对农民工医疗保险进行一定的分类。那些在城市的工作相对稳定、有固定住所并将长期在城市工作的部分农民工,可以参加当地的各种基木医疗保险。那些流动性大、从事短期工作的农民工可以参加专为农民工设立的医疗保障制度。该制度缴费较低,可根据民工的实际情况设计不同的保障层次。具体而言,首先该医疗基金有个缴费的底线,所有民工都要按此标准缴纳,按此层次享受的待遇。在此基础上,如果农民工愿意还可以缴纳更多的保险金,相应享受较多的保险待遇。 (三)有区别地建立农民工养老保险制度 对拥有比较稳定的职业、相对固定的住所和单位,在城镇居住达到规定年限的农民工,应该考虑将他们纳入当地社会养老保险体系,其养老保险费的缴纳办法可以参照城镇职工的标准执行。对无固定职业且流动性较大的农民工,则可以设计一种过渡性的方案,如制定一定范围内不同档次的缴费率由农民工自愿选择,同时规定儿雇用农民工的用人单位必须根据农民工所选择的缴费率缴纳相应档次的基本养老保险费。对进入城市从事经营性职业的自雇农民工则可以参照城镇个体工商户的保障制度安排。同时,为所有参加社会养老保险的农民工建立个人账户。 (四)建立农民工失业保险制度 针对农民工的就业状况极不稳定的现状,应建立农民工失业保险制度,实行“现收现付”制。但是由于城镇失业保险制度建设面临着巨大压力,企业在转制过程中面临的资金困难,使这项制度实施起来具有相当难度,鉴于此,应采取积极的就业促进措施或失业援助计划作为建设失业保险制度的有益补充。有条件的地方可以把农民工纳入城镇失业保险制度。如《四川省失业保险条例》把失业保险扩大到农民工,为签定劳动合同的农民上提供一次性生活补助金或生活补助费。条件还不具备的城市可为失业农民工提供一些帮助以渡过难关。如政府管理部门提供“公共劳动”为失业农民工提供“最低生存保障制度”。 农民工社会保障现状浅谈:论农民工社会保障问题及对策 摘要:社会保障权益缺失是当前诸多涉及农民工问题的症结所在,客观地反映因社会保障缺失给农民工带来的问题,分析其原因,探索出相应的对策,是促进社会和谐发展,体现国家在国民收入分配与再分配基础上保证农民工基本生活权益及社会公平的重要工作。 关键词:农民工,社会保障,对策 近年来,进城就业打工的农民工队伍不断扩大,他们在为城市发展做出重要贡献的同时,也面临诸多矛盾和问题的困扰。 一、农民工社会保障缺失的主要表现 近年来,农民工社会保障缺失问题比较突出,主要表现在以下几个方面: 1.工作环境差,缺乏社会保障服务。由于农民工中的大多数人集中在“3d”(险、脏、难的英文第一个字母)职业岗位上,工作条件恶劣。一些企业片面追求效益指标,忽视安全管理,产生大量事故隐患和不安全因素,加之农民工自身安全保护意识薄弱,导致工伤事故屡屡发生。而农民工面临严重安全生产隐患,缺乏的就是社会保障机制和社会保障服务。据四川有关部门调查,在县以上企业就业的农民工中,仅有3.41%参加工伤保险,0.84%参加医疗保险,0.83%参加失业保险,2.99%参加养老保险。 2.游离于城市医疗卫生保障体系之外,医保水平较低。随着改革的不断深入,城市职工建立了与经济发展水平相适应的医疗保障制度,但农民工没有这个待遇,尽管农民工是以青壮年为主的群体,但在疾病侵扰时,由于缺乏医疗保障,不能及时就医,病情被拖延。据2000年底清华大学李强教授组织的在北京的一个问卷调查显示,农民工中有36.4%的人生过病,有些人甚至多次生病,13.5%的农民工生病在3次以上。农民工生病后,59.3%的人并没有花钱看病,而是仗着年轻挺过采。另外40.7%花钱看病的人均支出是885.46元,而他们所在的劳动单位为他们看病的平均支出却仅有72.3元,不足实际看病费的1/12.再以南京市为例,2003年1月至8月,该市发生断指断臂的工伤3000例,大多没有医疗保险。农民工医疗保险权益的缺失,往往导致他们有病不能就医,小病酿成大灾,甚至丧失劳动能力,导致刚刚脱贫或已走上小康之路的农户“因病返贫”、“因病致贫”。因此,农民工应有与经济收入相适应的医疗卫生保障,这是不断改善就业状态、增加收益、保障健康的重要保证。 3.职业不固定,失业率高,缺乏必要的生活保障。根据罗遐、夏淑梅在2003年初的调查,农民工中,27.4%的人曾有过失业的经历,这一比例要比城镇登记失业率(2003年上半年为4.2%)高得多。一部分农民工的失业还相当严重,在有失业经历的农民工中,将近30%曾经遇到过长达半年和半年以上的失业,并且工种变换频繁,没有长期的固定工作。由于农民工多数是年轻人,有时失业时间比就业时间还长,这些人长期滞留在城市里无事可做,造成很多不安定因素,其后果令人忧虑。根据在北京的调查,33.5%的农民工在城镇里有过失业的经历。从失业时间上看,失业1至2个月的短期失业最多,比例为47.7%. 4.身份受限,难以享受社会福利与社会救助。由于我国长期实行城乡分治体制,农民工没有城镇户口,也就不符合享有城镇福利与救济的有关“规则”。他们与城镇职工在住房条件或补贴、在职培训或进修、工资福利、社区服务、探亲补助等方面存在明显不同。调查发现,农民工子女不能平等享有教育福利,随父母外出求学的学龄子女中73.9%的人都缴了插班费或赞助费,13.6%的人进入农民工子弟学校,另外12.5%的人是托人入学没缴或少缴额外费用,但其花费也不少。至于农民工社会救助状况更令人堪忧,已基本实现“应保尽保”的城镇“低保”网并没有向农民工张开。只有部分农民工享有单位提供的一点医疗等救助,一旦离开单位,救助则随之解除。 二、农民工社会保障缺失的原因 1.城乡二元社会结构和城乡隔离的户籍制度是农民工社会保障缺失的主要原因。我国计划经济体制下城乡分割的户籍制度是传统的就业制度模式和二元社会保障制度构建的基础。户籍制度不但加深了农民与城镇居民在经济、政治、文化、心理方面的隔阂,也使农民同时失去了在城镇就业的机会和享受社会保障的权利,农民成为被计划体制彻底抛弃的“局外人”。目前我国城镇社会保障政策仍是基于城乡二元分割的劳动力市场所制定的政策。由于农民工没有城镇居民的身份,进城的农民工成为被城镇劳动就业制度与社会保障体系所排斥的对象。 2.社会保障立法不健全是农民工社会保障缺失的根本原因。长期以来我国社会保障立法不完善,缺乏对农民工的法律保护。迄今为止我国仍然缺乏全国性的农民工社会保障立法,只有一些零散的地方性法规及一些规范性文件加以规定。因为各地法规不统一,做法也各不一样;由于各地方性的规定极为散乱、彼此之间不协调,无法形成体系;由于缺乏全国性的法律规定,使企事业单位在交纳农民工保险金义务的履行方面,很难获得法律的强制力,也无法通过司法的途径来保障其履行。 3.社会保障资金不足。财力支持不够是农民工社会保障缺失的重要原因。近几年,国家集中精力与财力加强城镇社会保障改革与建设,以确保经济体制改革的顺利进行,但城镇职工养老保险、失业保险等又陷入资金困境。2002年基本养老保险收不抵支348亿元,加上基本养老保险历史欠账及日益老龄化的影响,养老保险面临巨大的资金问题。随着下岗人员走出再就业中心以及企业的继续裁员,领取失业保险金的人越来越多,支出呈现明显上升趋势。当城镇社会保障制度运行受到资金限制时,若再将庞大的农民工群体考虑在制度范围内,必然要面临更为严重的资金困难。资金问题是农民工社会保障迟迟没有提上日程的重要客观原因之一。此外,农民工在他们相对较低的收入中,用于维持生活,抚养教育子女,已是相当紧张,再拿出一部分资金参加社会保险,也确实有一定的困难。 三、构建农民工社会保障的对策 随着城镇化的进程,到2020年时,将有36000万农村人口转移进城镇。这些人工伤;疾病需要医疗保障;更重要的是,到2030年之后,3亿农民工都将陆续进入退休年龄,这批农民工逐步进入老年阶段。如果现在不做好相应的制度安排,一、二十年后,这个群体进入老年阶段却没有任何养老保障,其被动局面将不堪设想。届时不仅这些人的老年生活将面临严峻挑战,而且社会将面临巨大压力。因此,尽早建立农民工社会保障以规避风险十分必要。 1.彻底改革户籍制度,打破“城乡分治,一国两策”的局面。目前中国各地正陆续推行新一轮户籍管理制度改革,沿用多年的户口迁移审批制度在许多地区已逐步被取消,取而代之的是以条件准入方式、按实际居住地进行户口登记管理的新模式。如,山东出台《关于进一步深化户籍管理制度改革的意见》,规定从2006年9月起到2007年9月底,将在全省范围内逐步取消户口的农业、非农业之分,完全打破城乡分割,实行统一的户口登记管理制度。上海、郑州、湖南、深圳等地也纷纷采取措施,实现户籍制度的一元化,这些都是十分可喜的进步。同时,户籍改革要想成功,必须与其他改革配套进行,就是要将附在户口背后的就业、教育、住房、社会保障等等“衍生物”,从户口簿上去掉,使农民工的社会保障权益与城市居民一道纳入社会保障体系。 2.抓紧制定有关农民工社会保障方面的法律和法规。目前,区域性的有关农民工社会保障的规章制度已陆续出台,而农民工流动是一个全国性的现象。农民工社会保障问题已不是一些临时性的、地方性的办法和措施所能解决的问题。要提高立法的规格和权威性,把相关的法律法规提高到全局的角度。为此,国家应尽快出台《农民工社会保障法》。待条件成熟时,形成以《中华人民共和国社会保障法》为中心的,以社会保险法、社会救济法、社会福利法、社会优抚法、社会互助法、公积金法、社会保障监督法为基本内容的社会保障法规体系。 3.根据条件因地而宜,逐步解决农民工的社会保障问题。现阶段应针对农民工的社会保障需求,根据当前我国的客观条件,按轻重缓急的原则逐步建立起包括五大保险在内的全方位、多层次的农民工社会保障制度。首先,尽早建立农民工的工伤保险制度。建立农民工的工伤保险制度,能分散和化解农民工所遭受的职业风险。对农民工的工伤保险,要实行社会统筹,建立工伤保险基金,企业必须按照国家相关规定,按时定额为农民工缴纳工伤保险费。其次,根据农民工的就业和生活状况,建立农民工最低生活保障制度。重点解决农民工的生活保障问题,在确保农民工基本生活不受影响的前提下,逐步解决包括农民工工资、奖金、职务升迁在内的各种社会福利待遇及社会生活权益等问题,使农民工享受与城市居民同等的权利和义务。再次,共享社会改革发展成果,加快建立农民工疾病医疗保障机制,搞好城乡社会保障体系的有效链接,解决农民工的疾病风险。建立农民工的大病或住院保险,着重保当期住院医疗。由于农民工收入低,对大病风险的抵御能力十分脆弱,极易因大病住院而陷入贫困。因此,急需建立相应的风险化解机制。每个进城镇务工的农民工都必须在国家的强制下建立大病统筹医疗保险储蓄帐户,不论在哪个地区、哪个单位,都要定期存入一定比例的保险金。当然基于现实考虑,缴费比例不宜太高。而一般医疗保险可依据农民工的意愿而行,或个人负担,或同样地建立个人帐户。其他保险如养老、失业、生育,可暂缓实施,等到条件成熟时,再按医疗保险制度的办法实行。 农民工社会保障现状浅谈:完善农民工社会保障体系 形成城乡发展一体化新格局 摘要:十一届三中全会提出:建设社会主义新农村,形成城乡经济社会发展一体化新格局。近年来,中国外出就业农民工人数惊人,在国家大力倡导下,各级政府针对农民工参加各种社会保障问题出台了一系列制度措施,起到了一定效果,但总体上看农民工工资被拖欠问题依然严重,劳动合同订立不规范,社会保障与福利待遇差,各种保险参保率低,参保范围窄等问题的存在严重阻碍着城乡经济一体化的进一步发展。要切实解决上述问题,加速形成城乡经济社会发展一体化新格局,提出了一些列有针对性的解决措施。 关键词:农民工权益;社会保障;城乡一体化 十一届三中全会提出,建设社会主义新农村,形成城乡经济社会发展一体化新格局,必须扩大公共财政覆盖农村范围,发展农村公共事业,使广大农民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居。要繁荣发展农村文化、大力办好农村教育事业、促进农村医疗卫生事业发展、健全农村社会保障体系。农民工是农村经济建设的主体,目前,全国外出务工的农民工人数惊人。据有关统计显示,全国农村劳动力每年外出务工人数超过1.5亿人,其中进城务工的超过1亿人,跨省就业的超过7 000万。巨大的数字背后是大量的农民工在农闲和农忙之间往返流动于城乡之间,并在企业与企业之间、城市与城市之间由于种种原因频繁地变换工作岗位。一个显著的特点是,近年来,随着农业生产机械化的推广、工业建设对耕地的“蚕蚀”、“侵吞”,农村富裕劳动力不断增多,全国外出务工的农民逐年增加,务工方向存在一定的盲目性。这些务工农民很难享受到完善的社会保障。而农民工社会保障问题解决不好,建设社会主义新农村,形成城乡经济社会发展一体化新格局,使广大农民劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居的宏伟目标就很难实现。 一、农民工社会保障现状 从劳动和社会保障部的统计显示,近几年,中国每年外出务工人员接近1.5亿人,绝大部分集中在东部沿海经济发达地区。近年来,在国家大力倡导下,各级政府针对农民工参加社会保险问题制定了一系列政策措施,起到了一定效果,但总体上看农民工工资被拖欠、劳动合同订立不规范、社会保障与福利待遇差、参保率低、参保范围窄等问题依然严重,主要表现在以下方面。 1.农民工工资被拖欠现象依然存在,拖欠问题没有从根本上解决 无论打开何种媒体,都有农民工工资被拖欠的消息。随意浏览就会发现很多清理工资拖欠的案子。例如:北京劳动监察部门2007年共查处拖欠农民工工资违法案件8 979件,为5.3万名农民工追发工资8 515.2万元。类似案子不胜枚举。 2.农民工劳动合同签订率低,合同订立不规范 在劳动力严重供大于求的不均衡状态下,很多劳动合同都是企业单方面制定的,农民工只是被动接受者,合同明显存在霸王条款。据调查显示:在一些正规企业务工的农民工,只有近70%的农民工和企业签了劳动合同,但这其中只有45%的劳动合同是经过双方协商签订的,这说明劳动合同签订率虽然较高,由于合同中单方面规定的“霸王条款”太多,即使农民工手里握有合同也形同虚设。 3.农民工享受社会保障与福利待遇低甚至没有 城市向来以主人的身份看待进城就业的农民工,从来没有把农民工看做自己人,农民工和城市人之间毫无平等可言。由于不被城市认可,因此农民工也被排除在城市福利之外。在那些私营小企业、国有改制企业、酒馆饭店打工的农民工,除了每月应当得到的一点点薪水以外,享受不到生活补助,没有劳动保护,没有带薪休假,没有住房补贴,没有午餐补助,在计件工资的掩护下甚至没有节假日。在社会保险上,除非国家强制执行,没有几家私营企业主动为农民工办理养老、医疗、工伤等社会保险的。在广大内地企业,农民工的参保率不到30%,他们与城市居民有相同的工龄,更高的技术水平,更好的管理能力,却拿不同的工资,更低的奖金。对于住房,公费医疗,子女教育福利更谈不上。 4.农民工参保率明显偏低 国家明确规定,进城务工的农民工与城市居民一样要参加各种社会保险,要求用人单位无条件为单位职工办理。但是,由于监管不到位,真正为职工办理所有保险的并不多。主要表现为:(1)工伤保险:个别行业和地市农民工参保率高;(2)养老保险:“参保”率低,“退保”率高;(3)失业保险:全国参加失业保险的不到1%,和巨大的农民工群体相比,“社保”覆盖率低的惊人。 二、完善农民工社会保障的对策 当前,各方关于如何建立进城农民工社会保障体系的解决办法,主要有以下几种观点:第一种观点认为,采取适时推进的方式,将农民工直接纳入到城镇社会保障体系。与此相反,第二种观点则认为,应建立相对独立的农民工社会保障体系。和前两种观点不同,第三种观点建议构建具有中国特色的农民工社会保障新平台。上述各种观点都有自己的理由,也有一定的可行性,但具体执行起来可能都有很大难度,加上中国国情的复杂状况,所以,还无法全面推广,只能作为试点在一些地区搞实验。 1. 完善立法、规范法制,给欠薪者定罪,切实维护民工权益 之所以一些企业主故意拖欠农民工工资的事情时有发生,这与我国法制体系不健全、法制规范不完善有一定关系,在某种程度上,正因为法律的缺失或执法监管的不到位,恰好被这些人钻了空子,“培养”了他们拖欠农民工工资的“惯性”,因为拖欠对自己不会带来什么大的损失,不会坐班房,不会进监狱,相反还可能有利可图,为何不拖欠呢?这迫切要求国家尽快出台相关的法律条例,给拖欠农民工工资的行为定罪,用严格的法律惩罚欠薪者,用严格的法律威慑欠薪者,胆敢以身试法,必将受到严格的法律制裁,让想拖欠的小企业主不敢拖欠,如果拖欠,就给他定罪。有了法律,如果得不到执行将形同虚设。首先,执法部门必须严格执法,凡是有企业遭到举报,确有拖欠工资的行为,证据确凿,原因无论由那个单位、那个部门引起,那怕是政府机关,也一样要受到法律的严惩,不得有丝毫偏袒。决不能让法律成为“白条”,切实提高政府依法办事的能力,严厉查处侵害农民工利益的事件。其次,法律的普及也很重要,针对农民工制定的法律,就必须宣传、普及到农民工,提高农民工队伍的法律意识,使他们懂得如何利用法律武器维护自己的合法权益。第三,一方面利用法律的威慑作用给准备欠薪的企业主以法律警示,另一方面对大小企业尤其是私营企业主要经常搞法律培训,普及他们的法律意识,并定期考核,树立他们依法用工观念。凡考核不过关者,不准其招收农民工。第四,在全社会尤其是大城市开展普法宣传活动,让每个市民都认识到农民工对城市建设所作贡献,是城市发展的主力军,城市的维护、美化和快速发展离不开他们,要关爱农民工,自觉维护农民工合法权益,树立良好的社会氛围。 2.积极筹建农民工权益保障中心,建立农民工社保电子档案并实现城乡网络化管理 建立完善的农民工社会保障体系必须有一个机构负责处理,所以,目前要解决农民工社会保障问题,应有一个专门负责的机构:农民工权益保障中心。保障中心应有国家财政拨款运营,对农民工进行减免费服务。中心全面负责对农民工社会保险(医疗、工伤、养老、失业等)的登记办理、转账、与单位结算、清理拖欠工资、法律援助等事项。首先,在各省会城市建立本市农民工权益保障中心进行试运营,并实现全国省会城市联网,当积累一定经验后逐步推广全国各地市。由中心对在该市就业的农民工登记造册,建立农民工社保电子档案,设立农民工个人社保账户,通过法律明确规定账户的一切权利归账户本人所有。详细记录农民工社保费用交纳和余额情况。当农民工由一个城市转移到另外一个城市时,由本人申请,社保档案将通过网络自动转入所在城市社保管理系统。总之,可以通过现代网络技术,实现农民工走到哪里,社保档案跟到哪里。这样,既解决了农民工办理社会保险的户籍限制,又解除了农民工流动性大、社会保险不好办理的难题。同时,通过电子查询功能,农民工可随时掌握自己的社保交纳情况,解除农民工的后顾之忧。通过网络化的统一管理,可以实现社会保险基金的集中管理、单独立户、专款专用。至于缴费方式、缴费比例应参照一些发达城市如上海、深圳等的做法,实行“三险合一”、分类分层、循序渐进和灵活多样的形式进行。 3.完善劳动合同制度,实现网上劳动合同备案管理 中国各级劳动行政部门必须加大对劳动合同签订情况的监督力度,对那些不愿意签订劳动合同的单位或业主实行严厉的法律制裁,增强法律威慑力。同时,有关部门应根据中国的具体情况,制定全国统一的农民工劳动合同范本,积极宣传教育农民工,帮助他们弄通、弄懂合同的签订和使用方法,让不懂法的农民工能真正能够利用规范的劳动合同保护自己的合法权益。 4.建立城乡一体的社保体系,彻底解决农村和城镇社会保障差别,形成城乡一体化新格局 当前,阻碍农民工社会保险体系建立的根本原因在于城乡之间的巨大差别。城市职工基本都有较为完善的社会保障体系,但是农村居民大部分不知道什么是社会保障,都还坚持认为养老要靠儿子,尚没有社保观念。解决农民工社会保障建立难的问题,最终还是要建立城乡一体化的社会保障体系,这是解决农村和城镇社会保障差别的根本途径。如果真正做到了全社会保障体系的统一,所谓农民工的社会保障问题就不存在了。
浅谈新农村建设的财政政策:剖析新农村建设财政政策的对策 摘要:社会主义新农村建设作为我国解决“三农”问题、构建和谐社会的重要举措,需要得到政府财政的有力支持,但我国财政支农工作目前尚存在诸多问题,难以适应新农村的建设和发展。主要包括财政支农资金投入总量偏少、结构不尽合理、方式落后、支农资金使用效率不甚理想、支农政策缺乏监督等问题。通过分析这些问题,探索完善我国支持新农村建设的财政政策的对策. 关键词:财政支农政策;资金使用效益;配套资金制度;监督机制 农业是维持我国社会稳定和整个国民经济持续健康发展的基础产业,农业丰则基础强,农民富则国家富。在中国工业化和城镇化进程加速推进的影响下,处于关键转折期的中国农业,其发展的总体目标仍然是农业增产、农民增收,实现农业现代化。让老百姓吃饱、吃好、吃得安全,永远是农业发展的根本任务,这一任务并不随着农业自身发展阶段的变化而变化。2010年1月31日新华社受权新世纪以来指导“三农”工作的文件《中共中央、国务院关于加大统筹城乡发展力度,进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》,从健全强农惠农政策体系、提高现代农业装备水平、加快改善农村民生、协调推进城乡改革、加强农村基层组织建设五个方面,着力推动资源要素向农村配置,促进农业发展方式转变,努力缩小城乡公共事业发展差距,增强农业农村发展活力,巩固党在农村的执政基础。该文件在保持政策连续性、稳定性的基础上,进一步完善、强化近年来“三农”工作的好政策,提出了一系列新的重大原则和措施。由此可见,我国党和政府时刻把解决“三农”问题作为政府工作的重中之重。社会主义新农村建设是我国解决“三农”问题、构建和谐社会的重要举措. 新农村建设问题是关系党和人民事业发展的全局性和根本性问题。因此,我国政府必须为新农村建设提供强有力的财政支持,这是促进我国新农村建设发展的重要途径。可以说,财政支农政策的完善与否直接关系到新农村建设的成败. 一、我国近几年财政支农政策的主要内容及效应分析财政支农政策是指以政府为主体,利用国家财政收入,为达到增加农民收入,实现农业和农村持续、健康、稳定发展而采取的一系列政策措施。2004年以来,国家从促进农民增加收入、加强农业基础设施建设、推进社会主义新农村建设等方面,出台了一系列支农惠农的财政政策. 这些财政政策总体上可分为两类,一是以“少取”为特征的税收政策,即全面取消了农业税;二是以“多予”为特征的支出政策,即出台了以粮食直补、农资综合补贴和农机具购置补贴、汽车、家电下乡补贴等支农工程为主的支出政策,有效增加了农民收入。2002-2009年,中央财政安排用于“三农”各项支出的年均增幅超过了20%。2008年,中央财政对农民的粮食直补、农资综合补贴、良种补贴和农机具购置补贴达到1027·7亿元,增长了107·7%。拨付家电下乡补贴资金104亿元,累计拉动消费9200亿元,激活了农民购买能力、加快农村消费升级、扩大农村消费、促进内需和外需协调发展. 2009年,“三农”发展的中心任务被确定为稳粮、增收、强基础、重民生,财政支农资金将紧紧围绕着该中心任务“保量”、“保质”地被配置到每个必需的环节。在2009年10月12日举行的国务院常务会议中,表示政府将继续加强农业的基础地位并加大对农业和粮食生产的扶持力度。会议提出2010年白小麦的最低收购价格将同比提高3%,红麦和混合麦的最低收购价格同比各提高4%。[1]会议还强调落实增加农民补贴,鼓励小麦、油菜和马铃薯的种植及购置农机具。可以看到,国家连续多年实施的支农惠农政策已初见成效,我国“三农”将继续朝着健康、稳定、积极的方向发展。然而,当前我国财政支农政策仍不完善,政府在财政支农补贴工作中还存在诸多问题。例如,财政支农资金投入总量偏少、结构不尽合理、方式落后、支农资金使用效率不甚理想、支农政策缺乏监督等,这些问题制约了国家财政对农业和农村的支持能力,影响了新农村建设的进展。随着国际金融危机持续蔓延,我国农业农村稳定发展、农民持续增收的形势仍十分严峻。因此,我们应重视当前财政支农政策存在的问题,对其加以研究分析. 二、当前我国财政支农政策存在问题的成因分析(一)财政支农资金使用效益低下目前我国财政涉农资金在分配、使用和管理等方面存在较多问题,财政支农资金使用效益低下。2008年,审计署对河南、甘肃、山西、黑龙江、江苏、湖南、福建、陕西、内蒙古和重庆10个省区市2006至2007年的财政支农资金管理使用以及相关涉农政策执行情况进行了审计调查。调查发现10省区市财政和有关主管部门违规使用资金26·93亿元(其中用于建房买车5837·4万元),不规范管理资金45·75亿元,配套资金不到位65·97亿元。审计重点抽查的30个县在支农资金管理和使用方面均不同程度地存在问题。审计抽查的10省区市应于2007年底完成的86个财政支农项目中,有32个未达到设计要求和预期目标,占抽查项目总数的37%,致使已到位的8·24亿元支农资金未能充分发挥效益。[2]如内蒙古自治区应于2007年完工而未完工的支农项目总投资超过4·87亿元;重庆市林业局所属重庆市森林病虫害防治检疫站投资建设的昆虫博览园项目,因决策失误造成投资失败,其项目所有资产被法院拍卖用于抵偿债务,致使财政支农资金和国有土地增值收益1444万元全部损失. 我国财政支农资金使用效益长期低下主要是由于国家各级政府服务“三农”职责划分不清,存在严重的“越位”、“错位”现象。还有一个重要原因就是当前财政涉农专项资金种类繁多,财政涉农资金分散。[3]1·我国各级政府在涉农资金的管理使用方面存在一定程度的“错位”和“越位”现象. 一些跨区域影响以及部分全国性的项目,如农村养老保险、农村新型医疗保险社会统筹部分等,虽然上级政府有专项转移支付,支持基层政府完成相关工作,但往往要求基层政府给予相关配套特别是资金配套。事实上,大多数项目基层政府无力配套相应资金。有些基层政府甚至为了争取资金和项目,不惜出现假配套的恶劣现象,这种做法又反过来影响了项目实施的进度和质量。另外,部分上级政府在安排财政支农资金时,没有足够了解掌握基层的实际情况,不能有针对性地解决基层的迫切需要,这种做法也影响和削弱了项目资金使用的有效监督和控制. 2·目前,我国在管理财政支农资金方面存在行政部门过多、监督管理不规范、资金使用比较分散等,影响了财政涉农资金的使用效益。许多涉农项目的立项和审批权限分散在政府多个行政部门,无法有效协调运作,加上项目申报单位信息渠道不够畅通,到处奔走争取项目和资金,使得财政支农资金监督困难,并大大降低了财政支农资金的使用效益。财政支农项目资金较为分散,数额少,一般是几十万元,有的仅有几万元,许多项目资金的安排缺口较大,无法满足项目实际需要。另外,各种财政支农项目资金运行周期过长,运行成本过高,经过层层上报立项、审批,再逐级拨付,致使一些小型项目资金到达实施单位时已大打折扣,无法发挥应有的功效. (二)财政支农资金配套制度引发新的乡镇债务问题财政部于2004年下发的《农业综合开发财政资金配套保障试点办法》指出,“财政配套资金指标一般坚持上限控制、实事求是、量力而行的原则。首先,国家相关部门计算确定应分配各省相关农业发展项目的中央财政资金规模,以此作为分配该省中央财政资金的上限;其次,各省财政部门参照国家下达的中央财政资金指标上限,安排落实地方财政配套资金(包括省、地、县三级),并据实上报当年地方可筹措的财政配套资金。国家相关部门以此为依据,测算确定应分配各省的中央财政资金投资指标”。[4]同时,该办法还指出,“凡是发现虚假上报配套资金规模套取中央财政资金的,按上报数与实际落实数的差额两倍扣减该省下年中央财政农业综合开发资金指标。对能够超额落实配套资金的,在安排下年中央财政资金时给予一定奖励”。[4]可见,地方为了获得中央下达的财政支农资金,必须要有严格的配套制度。在省(市)拨资金有限的情况下,大量的资金则要求区(县)资金配套. 以江苏省某市农村最低生活保障专项资金为例,2008年全市累计发放低保金额总额5386·94万元,农村低保市财政补助资金2000万元,其余的62·88%就得由区(县)、乡(镇)承担。各区(县)为了落实环境整治配套资金,千方百计筹措资金,特别是经济发展较为落后的区(县),区(县)配套资金比上年共增加7811·4万元。[5]可见,省、市拨付的资金是“引子”,作为项目的启动资金,在整个项目资金中占小头,而基层配套的资金是主体,作为项目的主要资金,在整个项目资金中占大头. 国家设计配套资金制度的目的是提高地方政府的积极性,但在实际执行过程中却存在不少问题。当一个相关项目立项后,上级政府会事先承诺对超额或优先完成配套资金任务的基层政府予以奖励,但出现了基层政府不顾自己财力举债凑齐配套资金的情况后,上级政府的奖励就成了空头支票,出现的空缺负担只能由基层自己来背,这给基层政府造成了很大的负债风险。而且,上级政府在配套资金制度设计时存在“地区一刀切”和“项目一刀切”现象,这给一些地区尤其是中西部地区的乡镇以及东部较贫穷地区的乡镇造成了很大的负担,直接增加了其负债。而处于行政底层的基层政府,财权不够,事权过多过重,争取配套资金就成了它们完成任务、提升政绩的“救命稻草”,但是通过负债来获得配套资金,不但没有在获得配套资金后使负债减轻,还使基层政府面临难以化解的危机和风险。这种配套资金制度造成长期的恶性循环,已引发新的乡镇债务问题。[4](三)财政支农政策缺乏有效的监督机制目前,财政支农政策缺乏有效的监督机制,财政支农资金管理中有法不依、有章不循的问题比较严重,支农资金中的寻租等腐败问题越来越多。如违反财政支农资金管理规定,在申报财政支农资金时弄虚作假骗取资金;贪污、挪用支农资金,支农资金被随意进行再分配、再调整,导致存在补贴资金不能及时、足额到位;在项目可行性研究报告和项目检查验收中为项目单位提供虚假情况等等。出现这些问题的原因主要是政府对各部门财政支农投资权力的制约与监督体制机制不够健全和完善,财政资金使用没有科学完善的监控评价体系,法律责任追究制度没有落实. 追究其根本原因,笔者认为,当前在国家政策的制定施行过程中,很少甚至还没有把人民监督作为监督机制的重要组成部分。财政支农政策作为国家一项重要政策同样存在透明度不够、老百姓没有知情权等问题. 三、健全和完善我国支持新农村建设财政政策的对策建议(一)提高财政支农资金的使用效益1·要加大制度建设力度,不断规范各级政府在财政支农资金方面的职责和权限。要通过财政涉农转移支付,将财政涉农资金直接转移给基层政府,尽可能将上级政府安排的各种涉农专项资金进行整合,由基层政府根据需要统筹安排支出,同时反馈使用情况。取消省以上政府和各行政管理部门都可以安排涉农专项资金的做法,由农业管理部门统一协调,各级农业部门应成立一个专门负责农业补贴的机构,整合财政补贴资金,彻底解决目前农业补贴多头管理的现象. 2·要努力整合现有的城乡一体化财政支持资金,对重要领域和重要项目进行重点支持。要积极推进财政资金管理体系改革,减少职能交叉,多级次、多部门整合财政支农资金,着力解决财政支农资金使用分散的问题。要建立项目库制度,合理安排各项支农资金,着力解决无序申报、重复申报、随意向上争取资金等问题. (二)解决配套资金制度引发的乡镇负债问题1·坚持基层本位和农民本位原则,进一步调整配套资金制度,既考虑上级政府的政策导向,又考虑基层政府的实际需要和财力情况。每年初,区(县)要根据上级有关政策规定测算好所需配套资金由下至上地制定中央的建设计划和补助政策. 2·严格手续,使配套资金的管理更加规范科学,强化财政支农项目立项审批工作,对一些区(县)、乡(镇)一味地申报项目,以套取上级财政“启动资金”,但自筹的配套资金又难以到位的做法要予以制止。 要按照部门分块组织上报、专家审核评定、财政综合平衡、领导集体确定的要求进行项目的审批工作,确保支农项目的科学性与合理性。此外,上级财政部门要会同有关部门关注资金是否专款专用,对违规操作者将追究责任. 3·在2009年的政府工作报告中提出,要大幅度增加对中西部地区农村公益性建设项目投入,取消县及县以下相关资金配套要求. 政府应继续根据各地的实际情况不断降低乃至取消不发达地区尤其是中西部地区基层政府的配套资金负担,努力提高中央支农资金的投入力度. (三)建立和完善我国财政支农政策的监督机制1·上级政府要进一步简化项目申报和审批手续,把更多的精力集中在对涉农行政管理部门的整合与改革上。要致力研究制定农村社会经济发展规划和不同时期政府支持农村社会经济发展的方向和重点,因此,要转变上级政府涉农部门工作职责,使其从过去主要批项目、分资金转变到加强对支农政策的监督管理上来,不断提高行政管理部门的宏观调控、指导协调和监督管理能力。政府可以通过建立人大全程管理监督、社会公开监督、财政部门和金融机构联合监督支付制度、实行严格的审计和责任追究等制约机制及绩效评估机制,确保支农政策有效的实施。 [6]2·加强财政支农资金的监督和管理。要建立资金动态管理机制,继续推进国库集中支付、政府采购、县级报账管理等制度和措施;以“金财工程”等现代技术为手段,建立财政支农补贴直通车制度,确保财政补贴资金及时足额发放到农民手中。要在做好日常监管的同时,采用重点抽查、专项检查、与有关部门联合开展检查以及委托中介机构进行检查等方式,对财政支农资金加强管理和监督。[7]还要把财政资金的有效性监督摆在突出位置,探索建立科学合理的财政资金绩效评价体系,加强各支农项目资金使用的监督和控制。积极研究建立财政支农资金奖优惩劣制度,对效果好的项目和效果差或者达不到效果的项目,区别对待,进行相应的奖励和惩罚. 3·大力发挥广大农民的监督作用,提高广大农民的知情权、参与权和监督权。目前,我国大多数支农项目的规划与立项基本上由各级政府直接研究确定,作为真正执行者和受益者的广大农民很少甚至没有参与进去,这不仅容易造成脱离实际,导致立项项目达不到预期效果,而且降低了政府的公信力,影响了政府和人民的关系,挫伤了广大农民的积极性。[8]因此,为了完善支农政策尤其是规范涉农资金管理的制度,必须建立农民参与机制,制定具体的农民参与的办法和程序。例如,可以在村级设立 一个农民审计小组,小组中的审计人员从农民当中选举产生,他们始终代表着当地农民的利益,为当地农民负责。农民小组会定期对各项目实施情况以及各项目资金的使用情况进行严格审计和监督,每笔支农资金都要经过这些审计人员审核无异议后方可使用。审计小组会定期向村民如实汇报各项目的实施进展情况,充分发挥社会主义新农村建设中广大农民的主体作用,让农民成为国家支农政策的真正受益者. 4·完善财政支农政策监管制度是一个艰难的判断、选择、比较、借鉴、创新的过程,它不仅要能够保障三农问题得到足够的、有效的财政支持;同时还要遵循财政法治基本理念和基本原则,从法律制度上保证国家和政府的财政权力的合法性与合理性,并制定程序和监管上的规范,以保证财政权力的实施。因此,政府必须加强建立和健全财政支农政策的法律保障体系,完善立法、严格执法,并制定相关法律法规,切实保障财政支农政策得以有效实施. 浅谈新农村建设的财政政策:新农村建设的财政政策措施 摘要:社会主义新农村建设是城乡经济发展,缩小城乡差距,实现农村小康水平,构建和谐社会的具体概括, 财政作为国民经济重要的调节部门,如何通过财政政策促进社会主义新农村建设? 关键词:新农村建设财政政策措施 社会主义新农村建设是一个庞大的系统工程,它涉及到农村政治、经济、文化、教育、卫生、科技和社会发展等各个领域和诸多环节,包涵了社会主义物质文明和精神文明两个层次。它也是统筹城乡经济发展,缩小城乡差距,实现农村小康水平,构建和谐社会的具体概括。财政作为国民经济重要的调节部门,如何通过财政政策促进社会主义新农村建设,是财政部门在新形势下重要的历史性任务。 一、强化政府在农村公共服务中的责任 社会主义新农村建设是一个涉及范围极其广泛的领域,包括农业基础设施建设、农业科技推广、农村公共卫生、农村义务教育、环境保护、文化娱乐、公共安全等诸多方面。从财政支持的角度讲,主要是为农村提供公共产品和公共服务。一是明确农村公共服务财政直接投入的范围,对于那些市场无法提供、私人无力承担或不愿投入的农村社会服务,以及基本的农村公共服务和公共产品,应由政府直接投入,承担起提供服务和公共产品的责任。主要包括农业基础设施,农村公共卫生,农村义务教育,环境保护,公共安全,贫困人口的救助等应由政府直接投入。二是对那些市场和社会具备一定条件,可以界入的农村公共服务,可以由财政投入部分资金,提供部分公共产品和服务,并通过政府公共服务政策的制定和监督机制的完善,为市场和社会介入公共服务创造条件和提供公平的环境, 如农村道路建设、中小学校舍建设、具体的医疗服务、文化娱乐、荒山改造、慈善事业等,以充分调动社会资源投入农村公共服务建设,扩大农村公共服务的保障范围。 二、加大财政支付力度,为不发达地区提供均等的公共服务和公共产品 社会主义新农村建设的重要内容是为农村提供公共服务,需要政府通过财政投入保证社会成员获得均等的公共产品和公共服务,体现社会公平原则。中央应根据地区经济发展水平、农村地区人口数量、地区财政收入水平等有关数据,制定地区财政收支平衡指标,确定地区财政应承担的公共服务支出水平,然后,中央财政根据全国公共服务平均水平,确定中央财政转移支付数额。同样一省区域内,由于同样存在经济基础、地理条件、资源情况的差异,因而也存在财政收入水平和支出水平的不同,存在着本地区农村公共服务水平的不同,需要省市级财政通过本省市范围内的财政转移支付来弥补财政收支缺口以及农村地区公共服务和公共产品投入的不足,使本地区农村人口获得均等的公共产品和公共服务,改善本地区农业生态环境和农业基础设施,提高落后地区教育水平和医疗水平,从而缩小与发达地区的差距。 三、引导社会资金投入社会主义新农村建设,弥补政府资金的不足 适应市场经济条件下的新农村公共服务发展需要,应通过国家、社会和个人多渠道共同投资,以拓宽投资渠道和服务范围,促进社会主义农村建设的速度和提高公共服务的效率。首先,引导社会和个人投入农村公共服务. 改革开放以来,我国乡镇企业和民营经济得到了快速发展,积累了大量的乡镇企业和个人财富,有能力为农村公共服务投入资金,政府可以通过制定优惠政策,鼓励乡镇集体和民营经济投资农村公共服务,如可鼓励社会资金投入到农村道路、文化娱乐设施、农村中小学校舍改造和乡镇卫生院基础设施建设等方面,以扩大投资渠道,弥补政府资金的不足。其次,合理利用国债资金和外国政府贷款,近年来,我国利用外资和发行国债的力度都很大,有力的促进了我国经济的发展和基础设施的改善,但由于对农村地区的投入力度不大,出现了城乡差别扩大的局面,因此,在目前地方财政困难,用于农村公共产品和公共服务方面的资金有限的情况下,应从外资和国债转贷资金中拿出一部分,用于农业和农村基础设施、农村中小学校舍改造、农村乡镇卫生院基础设施改造,以及农村教师、乡镇卫生院医务人员、农业技术人员的技术培训,以改善农村教学、医疗、科技服务和基础设施条件,提高农村公共服务的质量。再次,鼓励社会团体和个人的福利赞助和捐赠,在国外,社会团体和私人赞助及捐赠是社会公共服务发展的重要筹资渠道之一,国外一些有名的公司和企业家,对社会公共福利和慈善机构有数量可观的捐赠,有力地促进了社会公共福利的服务发展。近年来,我国也接受了一些国外和国内社会团体及个人对教育、卫生、社会救助的捐赠,但由于这项工作起步晚,各种配套政策、管理措施和宣传力度都比较滞后,需要根据新的形势及时制定有关政策和完善管理制度,规范捐赠、接收使用行为,并加大宣传力度,使我国的公司和企业家增加社会责任,积极参预各种公益活动,提高我国企业家和公司对社会公益事业和慈善事业的支持力度。 四、加大农业基础设施投入力度,改善社会主义新农村建设的基础环境 一是大力加强农业重大工程的建设,搞好农田水利、中低产田改造和生态环境的保护。对一些重大农业基础设施建设工程,要实行中央和地方共同负责制,逐步扩大中央和省级小型农田水利补助专项资金规模,要继续搞好退耕还林、天然林保护、山区综合开发等生态建设工程,改善农业发展的生态环境。二是加大农村基础设施建设,改善农村交通条件,解决贫困地区人畜吃水困难,推进农村安全饮水工程建设速度。三是要结合社会主义新农村建设的要求,大力支持农村基础设施建设和人居环境治理, 改善社会主义新农村建设的基础环境。 五、加大农业科技和社会化服务体系支持力度,促进农业产业化发展 一是提高农业科技占财政支出的比重,保证农业科技投入稳定增长。每年要安排一定比例的国债资金用于农业科技投入,用于农业重大科技工程和重点农业科研基地的建设。二是要利用财政贴息、财政补贴和税收政策来引导社会资金投入农业科技。三是要发挥农业科技推广和社会化服务组织对农业产业化的促进作用,通过社会化服务组织联系科研机构和农业生产环节的桥梁作用,调动社会资源用于科技成果转化,支持农业科研单位和企业的多种形式的结合,鼓励有条件的企业根据市场需要搞科研,培养“公司+农户”、“科研+基地+农户”等多种科技推广和农业产业化发展模式,培养农业科技龙头企业,推动农业产业化发展。四是加快发展农民专业化合作经济组织,促进农业产业化发展。鼓励农业社会化服务体系的集团化、产业化发展,将分散的农户和企业联合起来,形成多种形式的农业社会化服务组织和专业协会,提高农村的社会公共服务能力。 六、加大农村公共卫生投入,改善农村医疗条件 一是加大财政支持力度,提高卫生投入比重,保证各级政府卫生预算支出不低于同期财政经常性支出增长的速度,并保证各级政府卫生投入向农村公共卫生倾斜。二是加强农村公共卫生经费管理,提高医疗服务水平,财政部门要加强经费的监督管理,保证项目资的安全和有效使用。三是加快推进农村医疗救助制度建设步伐,加大对医疗救助资金的支持力度,扩大救助范围,提高救助水平,重点解决好农村五保户等贫困家庭的医疗救助问题。四是严格合作医疗资金管理,建立稳定的新型农村合作医疗筹资机制。认真总结试点工作以来一些有效的做法,积极探索形式多样、简便有效、农民认可的筹资办法。同时要加强资金管理,将提高补助标准所增加的资金最大程度地用到农民身上,以要避免出现基金透支,防范基金支出风险。 七、加大农村义务教育投入力度,改善农村教育条件 一是要按照公共财政的要求,强化中央、省、市财政对农村义务教育投资的支出责任,改变长期以来重视大专院校,轻农村义务教育的投入方式,改变基层财政负担本级农村义务教育的投入方法。中央和省级财政要通过财政转移支付的办法解决农村义务教育的资金问题,使中西部贫困地区的农民子女享有均等的受教育的机会。二是政策上对农村居民给予支持,对在城市打工的农民子女在城市上学,给予同等的接受教育的机会,禁止向农民子女收取各种名目的入校费用,解决农民子女上学难的问题。三是大专院校招生时,应适当降低贫困地区学生的录取分数线,增加中西部农村地区招生数量,为农村地区培养更多的有用人才,为促进农村地区的经济发展,建设社会主义新农村提供优秀的人才资源。 浅谈新农村建设的财政政策:支持新农村建设的财政政策研究 摘要:新农村建设具有重要的意义,可以促进和谐社会的构建,提高人民生活水平,也是解决城乡二元结构的重要途径。本文对新农村建设中存在的问题进行分析,并提出了一些建议。 关键词:新农村;财政政策;支持 一、“新农村建设”的提出及发展 “社会主义新农村”这一概念,早在上世纪50年代就提出过。在党的第十六届五中全会中,这一概念再次被提出。在党的十六大到十七大的五年中,中央出台的一系列统筹城乡发展的政策起到了至关重要的作用。从免除农业税,到实行种粮直补;从实行真正的义务教育,到师范生免费;从推行新型农村合作医疗,到构建农村低保,中国农村发生了历史性变化。而在十七大报告中,总书记指出,“社会主义新农村建设扎实推进,区域发展协调性增强”;在提出实现“全面建设小康社会奋斗目标”的新要求时,又强调要使“社会主义新农村建设取得重大进展”。 建设社会主义新农村具有重要的意义: (一)建设新农村是全面建设小康社会的必然要求 全面建设小康社会的重点难点在农村,没有农村的小康就没有全国的小康。正如总书记所指出的:在我国这样一个农民占多数人口的国家里,没有农村的和谐,就不可能有整个社会的和谐。改革开放以来,农村发展取得了巨大成就,但发展的进程明显落后于城镇。据国家统计局测算,2007年全国农村人均纯收入仅4140元,全面小康实现程度为约30%。如果农村的落后面貌不能得到改善,农民的生活水平不能得到提高,全面小康社会的目标就难以实现。保护农业和支持农村是世界各国的通行做法,国家越发达,越是重视和加强农业。我们现在还不可能也没有条件像发达国家一样,给农业以高额的补贴,但我们应随着国力的增强,不断加大对农业的支持力度。同时,应在国家扶持下,鼓励农民投工投劳开展农民直接受益的农田水利和基础设施建设;制定优惠政策,引导社会资本和工商资本积极参加新农村建设,逐步形成多元化的投资机制,更好地满足新农村建设的资金需求。“农业丰则基础强,农民富则国家盛,农村稳则社会安”。 (二)建设新农村是增加农民收入、繁荣农村经济的根本途径 建设新农村,经济是基础,必须把发展农村生产力放在第一位,只有生产发展了,改善农民的生活才有条件,改变农村的面貌才有坚实基础。为推进现代农业建设,“十一五”时期,我国将实施“转变、拓展、提升”三大战略。“转变”战略,就是要转变农业发展理念,推进农业和农村经济结构转型,转变农业资源利用方式,加快农村富余劳动力转移,推进农业和农村经济体制转轨,促进农业增长方式转变和农业的可持续发展;“拓展”战略,就是要拓展农业功能,拓展农业产业链条,拓展农产品市场,拓展农村社会化服务领域,促进农村产业稳定发展和农民收人持续增长;“提升”战略,就是要提升农业科技创新能力,提升农业安全保障能力,提升农业政策法规支持保护能力,提升农业基础设施保障能力,提升农民自我发展能力,不断增强农业和农村经济的发展能力和竞争力。 (三)建设新农村是构建社会主义和谐社会的重要方面 建设新农村,是发展农村社会事业、构建和谐社会的主要内容。发展农村社会事业,是建设新农村十分重要的组成部分。构建和谐社会,必须首先建设和谐村镇。这就要求我们必须建设社会主义新农村,加快发展农村各项社会事业,全面改善农村教育、卫生、文化等设施条件,逐步改变目前城乡和农村经济社会发展“一条腿长、一条腿短”的问题。 (四)建设新农村,是提高农业综合生产能力、建设现代农业的重要保障 目前,我国农业生产基础设施和物质技术装备条件较差,经营管理也较粗放。加快建设新农村,发展农业生产力,加强农田基本建设,改良土壤,兴修水利,推广良种良法,发展农业机械化,培养有文化、懂技术、会经营的新型农民,全面提高农业综合生产能力,是建设现代农业的重要基础和保障。从农业和农村发展看,建设社会主义新农村是破解“三农”难题的战略选择。 二、我国公共财政支持新农村建设存在的问题 (一)财政对农业投入不足 从中央政府来看,近年来财政资金按照“三个高于”要求加大了对农业的投入力度,即国家财政支农资金增量要高于上年,国债和预算内资金用于农村建设的比重要高于上年,其中直接用于改善农村生产生活条件的资金要高于上年。但是,由于财政支农资金比重一直较低,财政收入增幅加大,即使在去年支农的基数上落实了“三个高于”,仍然不能改变财政支农支出在整个财政支出中比重下降的趋势。改革开放以后,虽然国家每年对农业投入总额在不断增长,但其占财政支出的比重反而有所下降。可以说,财政支农支出的力度仍然不够,没有扭转农业在国民收入分配中的不利地位。 从地方政府来看,自1994年分税制改革以来,“收入上移,支出下移”,再加上我国转移支付制度的不完善,导致地方财政困难。地方政府作为农村公共品的主要提供部门,在其收入下降后,必然会影响其提供公共品的数量和质量。 (二)财政支农支出结构不合理,直接用于农业生产性支出比重过低 用于“养人吃饭”的钱多,而用于“办事建设”的钱少。生产性支出少,非生产性支出多,经常出现行政费挤占事业费、事业费挤占生产性支出的现象。如2004年全国用于农林水利气象等事业费支出占农业投入总额的比例高达64%。实际上,财政支农中的大多数资金真正用之于民的部分有限。可以预见,随着工资分配制度的改革,国家预算安排的支农资金中相当部分将被转化为涉农单位人员的工资,事实上,这部分支出算到农民头上是名不符实的。 (三)农业财政支出管理体制不健全,资金使用效果差 我国现行的管理体制特点是:按照事权和财权的划分,各级财政承担本级农业财政支出的管理,中央财政负责全国性农业财政政策的制定以及重要农业财政专项资金管理制度的制定;按政府机构的设置和职能划分,农业财政支出分块管理。 这种管理模式使得各级事权划分不明确,资金使用范围模糊,各部门缺乏有效协调;资金的分块管理,不利于形成整体合力;多部门的管理和使用支农资金,给监管带来很大不便,容易造成支农资金的流失。 三、支持新农村建设的财政政策设计 (一)多渠道增加农业投入 1、通过立法保证农业的长效投入 在世界农业发达国家,农业支持政策和实现政策目标的措施,都是通过立法形式确定下来,较少依靠行政命令。法律法规对政策目标、政策工具、预算安排、政府执行机构的职责范围均作出明确规定,行政机构在授权的范围内行使职权,政策调整要通过对法律条文的修改、补充来完成。美、口、英、法都先后制定颁布了农业投资法如1952年日本政府颁布了《农林渔业金融公库法》和《自耕农维持资金融通法》,以保证农业结构变革所需的资金来源;同时,还在财政、金融等方面制定并采取了一系列的政府法令予以支持。相关法律的制定,对保障农业长期发展的资金投入,规范投资主体的投资行为,防止农业投资的盲目性和随意性发挥了极为重要的基础性作用。 2、要积极利用政策作用,引导其他渠道增加对农业的投入 如投资大的项目,采取比例投入、分级负担和银行贷款、财政贴息的办法;对收益高、收效快的项目,采取利用社会资金按股投资、按股分红的办法;对资金回收期长、见效慢且不易管理的项目,采取谁投资谁受益以及拍卖的办法等。 (二)加快县域经济发展,为新农村建设提供坚强后盾 县域经济对城乡统筹发展、破解“三农”难题和建设社会主义新农村有重要意义。 1、重新界定县乡政府的事权与财权。要按照事权与财权相对称的原则,重新划定中央与地方各级政府之间的收入和财力分配,建立健全与事权相匹配的地方财政管理体制,进一步规范省以下转移支付制度,确保县乡政府能够拥有基本满足本级政府履行职责和义务的财权,从而为建设社会主义新农村提供应有的财力保证。 2、逐步减少财政分配层次。目前我国财政分配从中央到地方一共有五级,在效率方面存在缺陷。借鉴我国不少地方省直管县试点及乡财县管的成功经验,应逐步把我国的财政分配层次改为中央、省、县三级,县财政直接由省财政管理,以避免分配层次过多造成的资源浪费和管理成本增加。 3、建立健全县域经济发展激励机制。要尽快建立和不断完善省对市、市对县、县对乡,以及省直接对县的促进县域经济快速发展的激励机制,最大限度地调动各级地方政府发展县域经济的积极性和创造性。此外,还应建立严格的县域经济发展测评及考核机制,促使县域经济稳扎稳打,不断壮大其实力,在社会卞义新农村建设中起到排头兵的作用。 (三)调整和优化财政支农资金支出结构,增强农业综合生产能力 财政对农业的支持要有利于实现农业的可持续发展,因此,财政支农资金的支出结构应以此为目标加以调整和优化。可以通过精简管理机构、减少冗员,压缩事业费支出的刚性比重,变“吃饭财政”为“办事财政”;大幅度增加农民可以直接受益的资金投入比重。对农民实行直接补贴,有条件的地方将进一步加大补贴力度;中央财政继续增加良种补贴和农机具购置补贴资金;加大对农村基础设施建设的财政投入力度,设立小型农田水利设施建设补助专项资金。各级财政大幅度增加对农民职业技能培训投入;大力支持农业基础科学研究,加强以农业实用科学成果推广、转化、应用为主要内容的科技农业建设。 (四)改革政府财政支农资金管理体制,提高资金使用效益 首先,应对现有农业项目、资金进行整合,相对集中。对于目前由不同渠道管理的农业投入,尤其是用于农业基础设施的财政资金投入,要加强统筹协调和统一安排,防止项目重复投资或投资过于分散,使有限的资金发挥出最大的效益。能够归并的支出事项建议由一个职能部门统一负责。要对各分管部门的职能和分工加以明确,以确保农业财政资金的有效配置。此外,要建立规范的政府财政支农资金管理制度。 其次,加强对财政支农资金的监督管理。建立并完善财政内部监督、审计监督与社会舆论监督相结合的财政支农资金监管体系,同时,国家必须加强财政支农资金的监管的立法监督,使其早日进入法制轨道。 (五)不断完善农村社会保障体系,提高保障层次 近年来,各级政府投入大量资金,不断加大农村社会保障力度,在广大农村初步建立了农村社会救助体系、农村医疗保障体系等。但由于财力有限,这些保障体系覆盖面还相当有限,保障层次还相当低。今后,应在财力许可的范围里,不断加大对农村社会保障的投入力度,逐步建立和完善与当地经济社会发展水平相适应,以基本医疗保险、基本养老保险补贴、最低生活保障为重点,城乡对接、多层次的农村社会保障体系。一是应建立健全以低保、五保、入学救助、住房救助、医疗救助、法律援助和临时救助等为主要内容的救助制度,不断完善农村社会救助体系;二是应积极探索建立农村基本养老保险制度,建立“以个人缴纳为主、集体补助为辅、政府予以扶持”的农村基本养老保障制度,使农民养老由靠子孙变为靠自己、社会和政府共同养老。
农业经济可持续发展是我国经济实现可持续发展的根本保障。但目前我国农业经济发展形势并不乐观,很多农村地区的经济发展是以破坏农村环境作为前提。在此形势下,对农业经济可持续发展这一问题进行探讨非常必要和迫切。 1我国农业可持续发展目标分析 我国农业可持续发展的目标具体体现在以下几点院一是确保农业生产的生产率健康尧稳定地增长,以切实提升农产品的质量并保障粮食安全;二是大力发展农村经济并促进农民实现创收,彻底改变以往农村贫困落后的局面,推动我国农村建设的现代化;三是推动农业实现产业化,搭建农业生产经营机制;四是大力倡导农业资源的循环意识,发展农业循环经济;五是彻底改善农业生态环境,确保资源实现永续利用。 2促进农业经济可持续发展的策略 2.1因地制宜,充分发挥区域优势 农业经济要想实现可持续发展,应该结合区域特点合理安排农业产业结构,选择主导性产业,同时应使这些产业与区域环境和资源具有协调性和一致性。当前,农业产业化经营中大部分龙头企业均将追求经济利益置于首位,并且普遍根据自身所掌握的市场信息指导基地和农户生产,往往对具体的区位条件和资源优势缺乏科学的认识,且对区域的市场需求信息认识也不够深入,这就导致出现区域产业结构趋同尧主导产业很难充分发挥区域优势及资源优势等情况。针对这些问题,都需要采取因地制宜的措施,深化对区域资源和市场需求的分析,以促使区域优势得到充分尧有效的发挥。 2.2综合治理农业环境 目前,我国大部分农村地区普遍存在环境污染较重的问题,这一问题严重阻碍了我国农村经济可持续发展。究其根源,很多农村环境污染问题是过量使用农药尧化肥等造成的,针对这一问题需要采取措施对农业环境进行综合治理,最关键的是要提升并加强农民的环境保护意识。同时,还应严格管理农药和化肥的使用,做好农村地区中小企业的污染防治和资源管理工作。 2.3采用节水灌溉技术 水资源是一种非常宝贵且不可再生的资源,目前水资源缺乏已经成为制约农业经济可持续发展的关键因素。因此,在农村地区无论是政府尧企业尧农业技术部门还是农户都应将节水视为一种自觉的行动。但农业灌溉用水量大,应大力倡导和发展节水灌溉技术,广泛运用生物节水尧农艺节水以及工程节水等节水技术和节水措施。此外,还应加强农业节水技术的研发工作,提升农业用水效率。这不仅能极大地改善农业生态环境,同时还利于促进农业经济可持续发展。 2.4推进农村新兴产业的发展 新兴产业被视为农村经济发展的后起之秀,同时也是促进农业经济可持续发展的一大关键支柱。因此,对于那些具有广阔前景的新兴产业,应加大其开发和推广的力度,特别是对于新兴的高效尧低成本的能源产业。同时,注重优化农村地区的能源结构,将着眼点放在地热能尧沼气能尧风能等新能源的使用和推广上,让其更好地服务于农业经济发展。此外,还应大力推广低碳农业,提升农业资源的利用效率。并加强新型肥料和生物农药等产业的研发工作,实现变废为宝,倡导施用新型环保肥料。 2.5统筹利用农业资源 传统农业生产会产生很多农业废弃物。如水稻收割后会产生很多秸秆堆积在农田中,如果将这些秸秆燃烧会严重污染农村生态环境,不仅会极大地降低农村空气质量,而且还会导致雾霾天气,更有甚者会降低周边城市的空气可见度,这都给城乡人民的生活和生产带来了极大的困扰。针对农业废弃物问题,应对农业资源进行统筹,实现农业资源循环利用的同时,还解决了农业废弃物带来的生态环境污染等问题。 3结语 总体来说,要实现我国农业经济的可持续发展,关键是应在保护生态环境的前提下,将农业资源开发利用与保护治理有机地结合起来,同时在对土地资源尧水资源等进行开发利用的同时,减少对其的破坏和污染,以实现对农业生态环境污染的有效控制,从而促进农业经济的可持续发展。
环境卫生论文:环境卫生城乡一体化管理模式初探 摘要:为改变人民群众的生活环境,提高城市形象,环境卫生城乡一体化在全国各大中城市如火如荼的开展起来。荣成市人民政府审时度势,顺着全市开展学习实践 科学 发展 活动的东风,积极推行城乡生活垃圾一体化处理试点工作。本文就荣成市如何运用科学发展观,深入分析荣成市环境卫生管理现状,本着“先试点、后推开”的原则,积极推行环境卫生城乡一体化处理试点工作。在此基础上,提出了“综合整治、村民自治、设施规划、因地制宜、政府主导、完善机制、市场化改革”为核心的环境卫生城乡一体化管理新模式。 关键词:环境卫生城乡一体化管理对策建议 1.荣成市城乡环境卫生管理现状 1.1环卫机构体制现状。荣成市总面积为1392平方公里,辖两城区(崖头、石岛)、12个镇、10个街道、853个行政村、97个居委会。市区崖头、石岛和各开发区市容和环境卫生管理机构,物业管理机构,镇人民政府,居民委员会及村民委员会,按各自管辖范围负责市容和环境卫生的监督管理工作。工商、公安、 交通 、卫生、房管、环境保护等部门应按各自的职责,积极协助搞好市容和环境卫生管理工作。其中崖头中心城区内设环境卫生管理处,归口市建设局,仅负责中心城区市政界内的环境卫生工作,市政界外的环境卫生管理工作按照各自的管辖范围分工负责。石岛区的环境卫生由石岛环卫处管理,石岛环卫处归口石岛管理区建设环保局管理。 1.2环卫人员和清扫保洁现状。崖头现从事环卫工作的职工约436人,占服务人口的0.34‰,其中在编职工33人,临时聘用清扫工或其他人员共计403人,占从事环卫工作人员的92.3%,专业技术人员相对缺乏,初中及以下人员378人,占86.6%。荣成建成区清扫保洁352万平方米,主要以人工为主,有2辆清扫车,机动车主干道机械化清扫率25%。 石岛现从事环卫工作的职工约306人,占服务人口的0?31‰,其中在编职工22人,临时聘用清扫工或其他人员共计284人,占从事环卫工作人员的92.2%,专业技术人员相对缺乏,初中及以下人员人,占90%。石岛市区的道路清扫保洁主要以人工为主,有1辆清扫车,机动车主干道机械化清扫率25%。 村镇道路的清扫保洁形式不一,有的村镇有专人打扫,有的没有专人打扫,全部采用人工方式。 1.3生活垃圾收集运输现状。崖头和石岛的生活垃圾收运系统目前均实行混合收集、混合运输。使用的收集运输车辆主要有压缩车,还有全封闭自卸车等。 目前荣成市垃圾收集运输方式主要有以下两种,方式二目前占80%。 方式一: 生活垃圾直接投放铁垃圾方箱垃圾运输车生活垃圾处理场 注:垃圾运输车指密闭式运输车等 方式二: 生活垃圾直接投放密闭塑料垃圾桶配套压缩车生活垃圾处理场 生活垃圾收集后,直接运往生活垃圾处理场进行填埋,不经过大型垃圾转运站二次转运。目前建成区内共有35个城中村,其中委托环卫有偿清运的有16个,4个城中村自行清运,以上村庄的生活垃圾实现了无害化处理,15个城中村未实行有偿清运,生活垃圾未实现无害化处理。石岛管理区有6个居委会未纳入生活垃圾一体化管理。企事业单位的生活垃圾部分由环卫部门有偿代运,部分未进入卫生填埋场,倾倒在附近的低洼地,城乡结合部尤为突出。 垃圾收集方式主要以垃圾箱和垃圾桶收集为主, 农村 生活垃圾的收运,近年来虽然逐步采取了一些措施,取得了一定的成效,有少数村镇实行垃圾固定点收集方式。村镇的垃圾运输方式主要是拖拉机运输,仅成山镇配有一辆垃圾压缩车。各镇统一安排环卫工人定期对垃圾进行收集,并将垃圾集中处理,送填埋场进行简易填埋。各镇由于缺乏长远的统一规划;基础设施建设滞后;资金投入量不足;加之农户卫生意识不强,仍将生活垃圾沿沟、渠随处丢弃乱扔、乱倒。造成农村生活垃圾污染多元化,收集、处理处于不能及时清运现状。 1.4生活垃圾处理现状。 1.4.1崖头生活垃圾处理。目前崖头的生活垃圾主要送往孔家生活垃圾处理厂,规划总占地32万m2,总库容为268.79 万m3,规划总投资为9023万元,使用年限在30年以上。该工程分两期进行建设,其中一期填埋区占地8.57万m2,填埋容量为120万m3,设计填埋能力为250吨/日,污水处理能力为120吨/日,可满足市区15年生活垃圾的处理要求。 目前,崖头的生活垃圾全部采用卫生填埋,无害化处理率达100%,有效改善了城区环境,提高了城市整体生活质量以及城市影响力和竞争力,对社会 经济 可持续发展起到了重要推动作用。 1.4.2石岛生活垃圾处理。石岛目前使用的生活垃圾处理场地处石岛牧云路南,烟墩至码头公路东,规划占地面积为50亩,工程投资350万元,现已使用面积40亩,填埋高度为6米,渗沥液排放到污水处理站处理。场内有达到一级排放标准的日处理量50立方米的污水处理站一座,共投资250万元。 目前,石岛的生活垃圾全部在该处理场进行处理,但由于该处理场已经接近使用年限,因此需要建设新的生活垃圾处理场。目前新垃圾场正在建设过程中。 1.4.3各村镇的生活垃圾处理。各村镇的生活垃圾处理主要是简易填埋,这些生活垃圾不经处理,常年露天堆积,通过雨水径流进入地表水和地下水,已经对环境造成污染。 1.5粪便清运处理状况。目前,荣成市区(包括石岛)所有水冲式厕所实现了管道化排放,粪便进入城市生活污水处理厂同生活污水一起处理。无单独的粪便处理厂。所有旱厕和农村的粪便经简单处理后进入农用。 1.6环境卫生设施及机具现状。全市共有公共厕所101座,其中二类公厕22 座,三类公厕63 座,移动公厕16座,部分对外承包,全部由专人管理。其中,崖头城区61座,环卫管理的公厕二类公厕免费开放,石岛区11座,其他各乡镇共29座,全部属于三类公厕。全市共有果皮箱或垃圾桶(箱)6337个,其中崖头3540个,石岛区2100个,其他各乡镇共787个,有些村镇根本没有垃圾收集容器。全市环境卫生专用机具共57部,其中市环卫处23部,石岛环卫18部,其他各乡镇共16部,运输车辆基本是拖拉机。 2.荣成城乡环境卫生管理存在的突出问题及分析 从荣成市的城市面貌的变化及近几年环卫工作取得的工作成绩可以反映出,荣成市环境卫生部门做了许多工作,取得了很大成绩,但从荣成市社会经济的飞速发展情况看,对荣成市的环境卫生有了更高的水准要求,现状还没有达到应有的要求,不能满足人民群众日益提高的对城市环境质量的要求。主要存在以下问题: 2.1政府主导作用没有充分发挥,管理体制尚未理顺,基础管理薄弱。一是多年来,在我国经济和社会发展中存在的城乡二元结构政策取向,导致环境卫生管理范围只是覆盖在建成区,农村环境卫生未纳入政府的公共服务体系中来,政府的主导作用发挥不充分。二是环境卫生行政主管机构分散,市级的环卫统筹管理方面,宏观管理能力较弱。三是城郊涉农街道办事处和乡镇的环卫管理 网络 不健全,机构出现断层,且按属地管理原则各自为政,导致农村环卫管理工作执行和推进十分困难。市级环卫机构与这些部门无上下关系,因此对执行工作情况的监督和落实就显得非常有限,这种管理体制和运行机制与推动市容环境卫生城乡一体化进程完全不相适应。 2.2垃圾收运处理体系不完善,没有做到城乡统一规划,缺少区域统筹。按照城乡一体,区域共享原则,荣成市的乡村环境卫生工作没有纳入乡镇统一建设中,实现城乡环卫建设一体化。农村和乡镇环境卫生较差,没有建立相应的垃圾收运处理体系。各区、镇之间“各行其是”,垃圾处理设施往往以各自行政区为单位进行规划和建设,没有考虑垃圾处理设施的区域统筹和城乡统筹,造成资源的浪费。 2.3规划设计更新不足,基础设施建设薄弱。一是公共厕所数量不足,远低于国家标准规定的每平方公里不低于3座的要求。在城区存在找厕所难的问题,现有公厕等级较低、卫生设施不完善,卫生条件很差,基本没有设置专为残疾人和行动不便者使用的设备,不利于公厕作为公共卫生设施功能的发挥。二是缺少正规的粪便处理厂,城乡清淘的粪便直接排入城区管网或农田,严重污染环境。三是生活垃圾处理水平较低,方式单一,难以达到垃圾处理的减量化、资源化和无害化要求。目前,崖头和石岛的生活垃圾处理主要方式为卫生填埋,由于垃圾填埋场容量有限、处理方式单一,没有进行垃圾处理的资源化,某些种类的垃圾(如餐厨垃圾)没有合适的处理方式。从城市可持续发展的要求出发,应建设餐厨垃圾处理厂、垃圾焚烧处理厂等垃圾处理设施,拓宽垃圾处理渠道,使荣成市的垃圾处理真正达到减量化、资源化、无害化的要求。村镇生活垃圾主要进行简易填埋,已经对环境造成一定的污染。四是镇村卫生基础设施建设严重滞后,数量不足。各乡镇公厕数量严重不足,绝大多数厕所不达标,城乡结合部地区厕所档次偏低,无防蝇设施,蚊蝇密度大,异味大。且80%的厕所清扫、清掏不能及时到位。五是镇村环卫装备更新周期长,机械化作业程度低,多处于陈旧老化状况,大部分使用的是农用车、拖拉机,甚至人力车。部分车况较差,安全隐患大,由于未能密闭运输,垃圾渗漏液沿路洒滴,车辆一过异味熏天。城乡保洁发展不平衡,城市中心区和外围区域保洁力度不同,道路机械化清扫率比较低。 2.4意识观念落后,工作经费决口较大。一是由于镇村远离市区,较多群众对按照高标准、严要求建设和管理城市环境整体观念认识上,还存在误区,把环境管理看成可有可无或毫不关已的事情,不主动积极配合参与进行相关管理,或是认为反正基础设施就这样差,再怎么管理也赶不上市区水平,且后一种思想甚至突出存在于部分镇村干部头脑中,环境卫生管理工作消极落后。同时由于村民长年形成的生活习惯,普遍对环境意识不高,使垃圾量剧增,导致镇村内私搭乱建,环境脏乱等形成恶性循环。二是随着推动城镇化进程因拆迁等原因,镇村特别是城乡结合部村的土地收益和集体经济实体逐步锐减,收入萎缩,没有了原来拥有土地的优势,无力承担公益事业的经费支出。再者,收取垃圾处理费或清扫保洁费困难重重,按现行相关政策规定,其收费不涉及农民和农转非人员,致使环境卫生管理工作经费保障难以维系,镇村均感经济压力倍增。还有各镇市容(环卫)站(所)把有限资金用在了低水平日常维护上,环卫工人工资待遇低,严重挫伤了一线环卫工人的积极性。 2.5投资渠道单一,科研和科技开发建设投入不足,宣传力度薄弱。一是城市生活垃圾治理费用绝大部分来源于财政拨款和城市维护费,投资渠道单一,投入不足, 历史 欠账较多。虽已制定了相应的垃圾处理收费方案,但保障措施缺乏,收集困难,从总体上说,垃圾处理设施的建设和管理还缺乏稳定的资金来源。对于镇村来说,地方财政投入更是微乎其微。二是随着环卫事业的发展和先进垃圾处理设施的建设,专业技术人员缺乏和科技力量薄弱的问题日益突出,环卫专业队伍中工作人员老龄化程度高,固定工比例少,文化素质低,也使环卫专业队伍不稳定,业务水平较低,远远满足不了环卫事业快速发展的需求。三是宣传力度薄弱,市民或村民对垃圾的危害程度认识不足。 3.目前荣成市环境卫生城乡一体化的工作内容 推进城乡环卫一体化是一项系统工程,荣成市按照“村(居)收集、镇(街道)转运、市(区)处理”的要求,本着“先试点、后推开”的原则,确定全市农村生活垃圾集中处理依托市区、石岛、成山三大生活垃圾处理场要分阶段实施。荣成建成区先期要在崖头城区及周边镇、街道推行城乡生活垃圾一体化处理工作试点,实施的范围包括崖头街道尚未纳入市区孔家生活垃圾场集中处理的村庄,寻山街道、崂山街道、城西街道、滕家镇部分村庄,石岛城区及周边街道推行城乡生活垃圾一体化处理试点工作,由石岛管理区管委会负责组织实施。就目前而言,推行城乡环卫一体化要以完善城乡环卫基础设施,建立健全工作运行机制为重点,主要工作内容有: 3.1建设垃圾处理设施。市环卫处、石岛环卫处及成山环卫处,要各自按照各自的行政区划,做好生活垃圾处理设施的建设。市环卫处应做好孔家生活垃圾场的续建和投入使用工作,确保垃圾正常处理。石岛环卫处应加快新建垃圾场的施工,确保城乡生活垃圾一体化正常开展。成山环卫应对拟建垃圾场的场址进行选择,完成环评及其他各项准备工作。同时为真正实现“垃圾处理无害化、减量化和资源化”的要求,建议走填埋与焚烧相结合之路,以减轻垃圾填埋场压力。垃圾场的建设投资应根据行政区划,由当地财政投资。 3.2建设垃圾中转站点。根据城市各功能区块 发展 特点,规划建设一批新的中转站点,并加快乡镇压缩式垃圾中转站的建设,尽快启动运行,完善垃圾中转 网络 ,适应城市发展的需要。镇(街道)垃圾中转站的建设由市财政采取“以奖代补”的方式给予补助。目前石岛管理区已完成了6座中转站的建设,崖头周边有寻山、崂山、城西、滕家正在进行垃圾中转站的建设。 3.3配置中转站压缩、除臭等设备,购置大型垃圾转运车辆。所需的资金应有市财政一次性拨付。垃圾转运站的运行管理和垃圾转运、处理由市级环卫处负责,费用由市财政投资。 3.4建设村级垃圾收集点,村级要配置收集容器和垃圾收运车辆。按照人口分布状况,根据有关标准统一设计,每个行政村建设3座以上垃圾收集点,收集点的建设、垃圾容器、收运车辆的配置应由各镇(街道)负责投资。镇(街道)和村庄向垃圾中转站收集、运送生活垃圾所需的一切费用,由各镇(街道)或村庄负责。 3.5各镇(街道)成立组织领导机构和专业保洁清运队伍。根据各行政村大小、人口规模以及 经济 实力,合理配备村级保洁员,建立工作运行机制和规章制度,确保垃圾清扫、清运的正常进行。 3.6各镇(街道)负责组织各村全面清理镇村周边、道路两旁、河道库塘、山野田间等区域积存的各种垃圾,开展环境综合整治活动,取缔辖区内私设的垃圾场。 4.加快推进环境卫生城乡一体化进程的几点对策 4.1加大全民宣教力度,切实转变思想观念。要把优化整合各方面资源,发挥各方面优势,调动各方面积极性作为推进城乡环卫一体化工作开展的重要保证。充分利用 农村 宣传阵地,大力宣传城乡环卫一体化工作的意义,使之家喻户晓、人人皆知。充分发挥舆论的导向作用,通过报纸、电视、广播等新闻媒介开设专栏的形式和渠道,分步骤、有针对性地大力向广大群众宣传与其工作、生活密切相关的环境卫生管理方面的 法律 法规,切实使城乡居民增强文明和环境秩序意识,提高遵守城市管理法规的自觉性,形成市容环境卫生管理人人有责的良好氛围。 4.2结合环境整治创建,实现村民自治。为推行城乡环境卫生管理一体化,营造一个良好的社会氛围,要在全市范围内开展大环境综合整治创建活动,彻底清除各乡镇或村内常年积存的卫生死角,树立环境卫生规范管理的“样板”,使农民们见到实效,为推行环境卫生城乡一体化管理奠定坚实的民意基础。环境综合整治创建活动要包括如下内容:一是清理垃圾,改善环境的脏、乱、差。设置标准垃圾箱、落实保洁员,建立卫生保洁长效管理机制,全面进入管护状态。二是清洁渠道,加强水环境治理和饮用水源保护。各乡镇、村制订长效管护措施,同时发动群众,以有奖举报的方式,进行监督。三是清洁生产,深入开展农村 工业 污染防治。开展不法排污 企业 专项整治,特别是乡镇化工、印染、造纸、电镀等污染较重的企业进行集中整治。四是清洁村庄,狠抓“六乱”(即:乱搭乱建、乱堆乱放、乱贴乱画)整治。要把整治“六乱”作为农村环境综合整治的首要任务。五是积极开展创建卫生村镇和单位活动,各镇(街道)设定奖项,鼓励开展创建国家级卫生镇、卫生村、卫生单位活动。同时在实施环境卫生城乡一体化管理过程中,要充分发挥村民自治的作用,镇(街道)各村或各居委会普遍召开村民大会,制订《村民环境卫生公约》,专门安排监督员每天监督环境卫生清理情况,约束村民遵守公约,保证环境卫生管理体制改革的效果。还可以在中小学开展“环境卫生小标兵”活动,动员中小学生宣讲环境卫生常识,帮助家长提高文明意识。为了使环境卫生公约随时起到警示作用,每一个村庄都要设置村务公开栏,对环境卫生遵守情况进行张贴悬挂。 4.3 科学 制定环卫基础设施规划,因地制宜减量处理。根据新编制的《荣成市环境卫生专项规划》,统筹考虑荣成市城乡环卫设施发展相对不平衡的实际情意,逐步完善市、镇、村环卫基础设施。一是把城乡市容环境卫生一体化工作与农村现实状况结合起来实施,根据乡镇经济发展水平、距离城区远近,制订出切实可行的环卫设施规划。有经济实力的,对基础设施、设备、人员实行一步到位,实现生活垃圾收集、运输、处置城乡一体化;经济实力不足的,在现有设施设备的基础上,逐步推进。随着经济的发展,再逐步完善城乡生活垃圾一体化设施和服务网络。二是把城乡生活垃圾一体化工作纳入新农村建设的整体规划,在对城郊的国有土地进行开发前,必须合理规划,优先保证公厕、垃圾中转站等环卫硬件设施的经费和用地,可按照人口的密集程度预先安排环卫基础设施投资建设。提高乡镇、村的环卫基础设施建设标准,落实环卫配套设施。三是把城郊及乡镇的环境卫生纳入全市环境卫生管理体系,增加对农村环卫设施建设的投入,市(区)和镇(街道)两级政府将环卫事业经费纳入财政预算,依据属地建设需要划定经费。也可由市财政统一核拨市环境卫生主管部门,通过财政转移支付或以奖代拨等形式多给予经费倾斜,保障必要的环卫设施投入。四是采取垃圾综合处理技术路线,合理配置和规划垃圾处理设施。垃圾填埋技术、垃圾焚烧技术和堆肥技术要合理搭配,努力构建循环经济。 4.4发挥政府主导作用,建立健全工作网络。首先,政府充分发挥主导作用,是推行环境卫生城乡一体化管理的核心。按照 浅析解决环境卫生问题的方法 【 论文 关键词】 环境卫生;问题;方法 【论文摘要】 城市的形成是商品 经济 发展 的必然产物。城市发展的规模和文明程度是由城市的 历史 决定的。城市规模不同,其各项社会事业发展水平也各不相同。环境卫生是城市文明形象的最直接表现。不同城市,环境卫生管理有共性,也有不同的个性问题,经过几年的监察管理实践和认真分析,对城市环境卫生管理存在的主要问题及解决措施进行了研究和探讨。 一、城乡结合部卫生死角及野垃圾场问题 随着城市的不断发展,城乡结合部卫生死角及野垃圾场或多或少存在,就近倾倒和乱倒问题比较突出,有的在山沟,有的在水库边,有的在荒地,有的在平原挖坑填埋,还有的就在市区内坑洼地带和废旧场所将垃圾堆积成山,给城区环境卫生造成极坏影响,并对地下水造成污染,对子孙后代健康贻害无穷,与建设 现代 化城市的要求不相适应,与城市的文明发展与进步相背离。 解决办法:实行城乡垃圾一体化收运处理,各街道和村(居)按照密度要求建设固定的垃圾收集点,摆放垃圾箱(桶),根据不同情况可以建设小型中转站,交由环卫部门统一运输和处理。实行城乡生活垃圾统一处置,逐步把城乡结合部 农村 环境卫生纳入公共服务体系,政府加大对垃圾收集点建设和垃圾容器购置投资力度,村村设置垃圾箱或小型中转站,集中收集,集中运输,集中处理,着眼长远,最大限度地减少乱扔乱倒垃圾造成的环境污染,为后代造福。 二、城市环境卫生多头管理,结果造成管理真空 随着城市建设的飞速发展,城市设立开发区、高新区等相继出现,各区域对环境卫生的管理标准不统一,环境卫生管理状况、管理效果也参差不齐。另外有房管部门、小区物业、农贸市场、夜市、广场、停车场、洗车场、绿地,河道等多部门、多头管理环境卫生现象。有的责任单位放任自流、管理不到位或不尽人意,有的对辖区卫生根本不管、不顾,造成部分区域垃圾遍地,塑料袋满天飞等脏乱现象,给城市环境造成不良影响,不利于城市文明建设和经济等各项社会事业的发展。 解决办法:由政府出面,理顺环境卫生管理体制,建立健全城市环境卫生管理和监察 网络 ,化多头管理为统一管理,城市环境卫生行政主管部门出台和下发相关文件,按规定吸收相关单位的环卫保洁资金,统一由环境卫生管理部门实行无缝隙保洁,责任清,任务明,减少漏洞,提高保洁管理水平,力促城市清洁卫生。 三、城市繁华地段的卫生保洁问题 现在许多城市都是白天保洁,夜间卫生无人问津,每个城区都有商业区、繁华路段和人员密集区。随着城市规模的逐步扩大和生活节奏的不断加快,晚间超市、夜市的购物人流甚至比白天还大,购物者利用晚上闲暇选择自己的商品,相应产生的垃圾杂物也在增加,若没人保洁,势必造成垃圾堆积和塑料袋随风飘移,只好等到第二天才能清扫保洁,直接影响城市环境卫生的面貌。 解决办法:对于城市商业区、人流密集地段试行两班倒的保洁方法,白天有人管,晚上有人扫,这就需要增加保洁资金投入,增加保洁员数量。通过加大保洁时间和密度,最终达到清洁城市的目的。 四、垃圾容器陈旧破损影响市容环境问题 城市各区经济发展不平衡,对环卫事业的资金投入也不同。有的区环卫设施新颖完好,有的区垃圾容器陈旧、破损严重,数量不足,甚至产生清运不及时、箱外垃圾长期堆积的现象,造成恶性循环,长此以往,极易影响市容环境和百姓生活,影响招商引资和 政治 、经济等各项社会事业的发展,影响城市文明形象。 解决办法:垃圾容器属于单位内部并由单位、物业部门管理的,自行出资到环卫指定经销单位购买;属于环卫部门自身管理的,及时更换、更新或维修,对于使用的铁制容器及时油漆冲刷,使垃圾设施及收集点面貌一新,建立巡回保洁清洗队伍,使垃圾容器始终保持干净整洁。对于垃圾容器数量不足的,及时增设垃圾容器,确保覆盖率,保证日产日清。 五、运输粘带和撒漏问题 建筑垃圾和生活垃圾的运输撒漏是城市道路污染的重要问题。造成道路污染的原因有:运输车辆在运输过程中超载、封闭不严或设备破旧造成撒漏;建筑工地出入口因车轮碾压形成粘带等等。另外,夏季垃圾运输车辆的污水撒漏,雨污混合,污水增多,再加上积压车操作压缩后污水排放不及时,运输途中刹车造成大量污水晃出,臭气熏天,造成城区环境二次污染。 解决办法:建立健全建筑垃圾管理的相关行政法规。从严执法,对超载运输和封盖不严加强管理,特别是冬季煤炭运输、散装建筑垃圾等要采用封闭的车辆运输,对污染的路面要求责任单位及时清理,直至恢复原貌。加强对工地出入口监督管理,要求出入口硬化,并及时水洗车胎和冲刷带出的黄泥,确保出入口清洁,减少粘带的发生。加强对夏季生活垃圾运输车辆的管理,要求所有满载车辆就近排放污水后再行运输,把垃圾污水消灭在运输起步之前,最大限度地确保城市道路路面不受污水撒漏的污染。 六、加大环境卫生监察管理力度 城市环境卫生管理保洁的不平衡,乱扔乱倒形成的卫生死角,运输的撒漏等方面城市环卫问题时常可见,为了加强对城市环境卫生的管理,提升城市文明形象,各级领导对城市环境卫生都要十分重视。城市环卫管理必须加大监督检查力度,这就要求组织专业的环卫监察队伍,对城区进行日查、周查和月查,并及时提交检查汇总报告。 解决办法:环卫监督检查的内容要根据市容环境卫生管理标准、作业规范和考核办法,对城区环境卫生进行全面监督、检查、考核。每周对城区环卫考核情况进行汇总反馈,督促整改和提高。每月对城区考核情况汇总报环卫行政主管部门。考核中还根据工作实际和大市区的 发展 要求,提出各城区加强环卫管理的局部意见和建议,发挥参谋、助手作用。在考核中,监察队伍与城区环卫单位要建立良好的沟通互动关系,对发现的阶段性需要解决的重点难点问题能够及时下发,得到及时处理,并及时反馈整改情况。本着为市民服务、不断净化美化城市环境的原则,根据不同季节,重点加强对不同内容的监管,冬季对清理积雪、煤灰污染,夏季加强对建筑垃圾运输撒漏、垃圾箱(桶)污染、垃圾车污水撒漏、雨季流黄等方面的监管,对污水撒漏和垃圾死角、野垃圾场等环境问题及时拍下影像资料,及时反馈,督促整改,以取得良好的成效。 七、冬季迅速清理积雪,恢复道路 交通 问题 北方的冬季,时常有大暴雪降临。尤其地势起伏较大,北部临海的地区,强烈的北风携带湿气,在陆地抬高的情况下,极容易形成大到暴雪。大雪降临后,不仅人行和车辆交通压力大,而且,城市道路也无法清扫保洁,容易形成垃圾大量积压,清运困难,甚至形成新的垃圾死角。因此,大雪过后,迅速行动,清理积雪,恢复交通,成为以城市管理部门及社区为主的重要 政治 任务。 环境卫生论文:环境卫生城乡一体化管理模式初探 摘要:为改变人民群众的生活环境,提高城市形象,环境卫生城乡一体化在全国各大中城市如火如荼的开展起来。荣成市人民政府审时度势,顺着全市开展学习实践科学发展活动的东风,积极推行城乡生活垃圾一体化处理试点工作。本文就荣成市如何运用科学发展观,深入分析荣成市环境卫生管理现状,本着“先试点、后推开”的原则,积极推行环境卫生城乡一体化处理试点工作。在此基础上,提出了“综合整治、村民自治、设施规划、因地制宜、政府主导、完善机制、市场化改革”为核心的环境卫生城乡一体化管理新模式。 关键词:环境卫生城乡一体化管理对策建议 1.荣成市城乡环境卫生管理现状 1.1环卫机构体制现状。荣成市总面积为1392平方公里,辖两城区(崖头、石岛)、12个镇、10个街道、853个行政村、97个居委会。市区崖头、石岛和各开发区市容和环境卫生管理机构,物业管理机构,镇人民政府,居民委员会及村民委员会,按各自管辖范围负责市容和环境卫生的监督管理工作。工商、公安、交通、卫生、房管、环境保护等部门应按各自的职责,积极协助搞好市容和环境卫生管理工作。其中崖头中心城区内设环境卫生管理处,归口市建设局,仅负责中心城区市政界内的环境卫生工作,市政界外的环境卫生管理工作按照各自的管辖范围分工负责。石岛区的环境卫生由石岛环卫处管理,石岛环卫处归口石岛管理区建设环保局管理。 1.2环卫人员和清扫保洁现状。崖头现从事环卫工作的职工约436人,占服务人口的0.34‰,其中在编职工33人,临时聘用清扫工或其他人员共计403人,占从事环卫工作人员的92.3%,专业技术人员相对缺乏,初中及以下人员378人,占86.6%。荣成建成区清扫保洁352万平方米,主要以人工为主,有2辆清扫车,机动车主干道机械化清扫率25%。 石岛现从事环卫工作的职工约306人,占服务人口的0?31‰,其中在编职工22人,临时聘用清扫工或其他人员共计284人,占从事环卫工作人员的92.2%,专业技术人员相对缺乏,初中及以下人员人,占90%。石岛市区的道路清扫保洁主要以人工为主,有1辆清扫车,机动车主干道机械化清扫率25%。 村镇道路的清扫保洁形式不一,有的村镇有专人打扫,有的没有专人打扫,全部采用人工方式。 1.3生活垃圾收集运输现状。崖头和石岛的生活垃圾收运系统目前均实行混合收集、混合运输。使用的收集运输车辆主要有压缩车,还有全封闭自卸车等。 目前荣成市垃圾收集运输方式主要有以下两种,方式二目前占80%。 方式一: 生活垃圾直接投放铁垃圾方箱垃圾运输车生活垃圾处理场 注:垃圾运输车指密闭式运输车等 方式二: 生活垃圾直接投放密闭塑料垃圾桶配套压缩车生活垃圾处理场 生活垃圾收集后,直接运往生活垃圾处理场进行填埋,不经过大型垃圾转运站二次转运。目前建成区内共有35个城中村,其中委托环卫有偿清运的有16个,4个城中村自行清运,以上村庄的生活垃圾实现了无害化处理,15个城中村未实行有偿清运,生活垃圾未实现无害化处理。石岛管理区有6个居委会未纳入生活垃圾一体化管理。企事业单位的生活垃圾部分由环卫部门有偿代运,部分未进入卫生填埋场,倾倒在附近的低洼地,城乡结合部尤为突出。 垃圾收集方式主要以垃圾箱和垃圾桶收集为主,农村生活垃圾的收运,近年来虽然逐步采取了一些措施,取得了一定的成效,有少数村镇实行垃圾固定点收集方式。村镇的垃圾运输方式主要是拖拉机运输,仅成山镇配有一辆垃圾压缩车。各镇统一安排环卫工人定期对垃圾进行收集,并将垃圾集中处理,送填埋场进行简易填埋。各镇由于缺乏长远的统一规划;基础设施建设滞后;资金投入量不足;加之农户卫生意识不强,仍将生活垃圾沿沟、渠随处丢弃乱扔、乱倒。造成农村生活垃圾污染多元化,收集、处理处于不能及时清运现状。 1.4生活垃圾处理现状。 1.4.1崖头生活垃圾处理。目前崖头的生活垃圾主要送往孔家生活垃圾处理厂,规划总占地32万m2,总库容为268.79 万m3,规划总投资为9023万元,使用年限在30年以上。该工程分两期进行建设,其中一期填埋区占地8.57万m2,填埋容量为120万m3,设计填埋能力为250吨/日,污水处理能力为120吨/日,可满足市区15年生活垃圾的处理要求。 目前,崖头的生活垃圾全部采用卫生填埋,无害化处理率达100%,有效改善了城区环境,提高了城市整体生活质量以及城市影响力和竞争力,对社会经济可持续发展起到了重要推动作用。 1.4.2石岛生活垃圾处理。石岛目前使用的生活垃圾处理场地处石岛牧云路南,烟墩至码头公路东,规划占地面积为50亩,工程投资350万元,现已使用面积40亩,填埋高度为6米,渗沥液排放到污水处理站处理。场内有达到一级排放标准的日处理量50立方米的污水处理站一座,共投资250万元。 目前,石岛的生活垃圾全部在该处理场进行处理,但由于该处理场已经接近使用年限,因此需要建设新的生活垃圾处理场。目前新垃圾场正在建设过程中。 1.4.3各村镇的生活垃圾处理。各村镇的生活垃圾处理主要是简易填埋,这些生活垃圾不经处理,常年露天堆积,通过雨水径流进入地表水和地下水,已经对环境造成污染。 1.5粪便清运处理状况。目前,荣成市区(包括石岛)所有水冲式厕所实现了管道化排放,粪便进入城市生活污水处理厂同生活污水一起处理。无单独的粪便处理厂。所有旱厕和农村的粪便经简单处理后进入农用。 1.6环境卫生设施及机具现状。全市共有公共厕所101座,其中二类公厕22 座,三类公厕63 座,移动公厕16座,部分对外承包,全部由专人管理。其中,崖头城区61座,环卫管理的公厕二类公厕免费开放,石岛区11座,其他各乡镇共29座,全部属于三类公厕。全市共有果皮箱或垃圾桶(箱)6337个,其中崖头3540个,石岛区2100个,其他各乡镇共787个,有些村镇根本没有垃圾收集容器。全市环境卫生专用机具共57部,其中市环卫处23部,石岛环卫18部,其他各乡镇共16部,运输车辆基本是拖拉机。 2.荣成城乡环境卫生管理存在的突出问题及分析 从荣成市的城市面貌的变化及近几年环卫工作取得的工作成绩可以反映出,荣成市环境卫生部门做了许多工作,取得了很大成绩,但从荣成市社会经济的飞速发展情况看,对荣成市的环境卫生有了更高的水准要求,现状还没有达到应有的要求,不能满足人民群众日益提高的对城市环境质量的要求。主要存在以下问题: 2.1政府主导作用没有充分发挥,管理体制尚未理顺,基础管理薄弱。一是多年来,在我国经济和社会发展中存在的城乡二元结构政策取向,导致环境卫生管理范围只是覆盖在建成区,农村环境卫生未纳入政府的公共服务体系中来,政府的主导作用发挥不充分。二是环境卫生行政主管机构分散,市级的环卫统筹管理方面,宏观管理能力较弱。三是城郊涉农街道办事处和乡镇的环卫管理网络不健全,机构出现断层,且按属地管理原则各自为政,导致农村环卫管理工作执行和推进十分困难。市级环卫机构与这些部门无上下关系,因此对执行工作情况的监督和落实就显得非常有限,这种管理体制和运行机制与推动市容环境卫生城乡一体化进程完全不相适应。 2.2垃圾收运处理体系不完善,没有做到城乡统一规划,缺少区域统筹。按照城乡一体,区域共享原则,荣成市的乡村环境卫生工作没有纳入乡镇统一建设中,实现城乡环卫建设一体化。农村和乡镇环境卫生较差,没有建立相应的垃圾收运处理体系。各区、镇之间“各行其是”,垃圾处理设施往往以各自行政区为单位进行规划和建设,没有考虑垃圾处理设施的区域统筹和城乡统筹,造成资源的浪费。 2.3规划设计更新不足,基础设施建设薄弱。一是公共厕所数量不足,远低于国家标准规定的每平方公里不低于3座的要求。在城区存在找厕所难的问题,现有公厕等级较低、卫生设施不完善,卫生条件很差,基本没有设置专为残疾人和行动不便者使用的设备,不利于公厕作为公共卫生设施功能的发挥。二是缺少正规的粪便处理厂,城乡清淘的粪便直接排入城区管网或农田,严重污染环境。三是生活垃圾处理水平较低,方式单一,难以达到垃圾处理的减量化、资源化和无害化要求。目前,崖头和石岛的生活垃圾处理主要方式为卫生填埋,由于垃圾填埋场容量有限、处理方式单一,没有进行垃圾处理的资源化,某些种类的垃圾(如餐厨垃圾)没有合适的处理方式。从城市可持续发展的要求出发,应建设餐厨垃圾处理厂、垃圾焚烧处理厂等垃圾处理设施,拓宽垃圾处理渠道,使荣成市的垃圾处理真正达到减量化、资源化、无害化的要求。村镇生活垃圾主要进行简易填埋,已经对环境造成一定的污染。四是镇村卫生基础设施建设严重滞后,数量不足。各乡镇公厕数量严重不足,绝大多数厕所不达标,城乡结合部地区厕所档次偏低,无防蝇设施,蚊蝇密度大,异味大。且80%的厕所清扫、清掏不能及时到位。五是镇村环卫装备更新周期长,机械化作业程度低,多处于陈旧老化状况,大部分使用的是农用车、拖拉机,甚至人力车。部分车况较差,安全隐患大,由于未能密闭运输,垃圾渗漏液沿路洒滴,车辆一过异味熏天。城乡保洁发展不平衡,城市中心区和外围区域保洁力度不同,道路机械化清扫率比较低。 2.4意识观念落后,工作经费决口较大。一是由于镇村远离市区,较多群众对按照高标准、严要求建设和管理城市环境整体观念认识上,还存在误区,把环境管理看成可有可无或毫不关已的事情,不主动积极配合参与进行相关管理,或是认为反正基础设施就这样差,再怎么管理也赶不上市区水平,且后一种思想甚至突出存在于部分镇村干部头脑中,环境卫生管理工作消极落后。同时由于村民长年形成的生活习惯,普遍对环境意识不高,使垃圾量剧增,导致镇村内私搭乱建,环境脏乱等形成恶性循环。二是随着推动城镇化进程因拆迁等原因,镇村特别是城乡结合部村的土地收益和集体经济实体逐步锐减,收入萎缩,没有了原来拥有土地的优势,无力承担公益事业的经费支出。再者,收取垃圾处理费或清扫保洁费困难重重,按现行相关政策规定,其收费不涉及农民和农转非人员,致使环境卫生管理工作经费保障难以维系,镇村均感经济压力倍增。还有各镇市容(环卫)站(所)把有限资金用在了低水平日常维护上,环卫工人工资待遇低,严重挫伤了一线环卫工人的积极性。 2.5投资渠道单一,科研和科技开发建设投入不足,宣传力度薄弱。一是城市生活垃圾治理费用绝大部分来源于财政拨款和城市维护费,投资渠道单一,投入不足,历史欠账较多。虽已制定了相应的垃圾处理收费方案,但保障措施缺乏,收集困难,从总体上说,垃圾处理设施的建设和管理还缺乏稳定的资金来源。对于镇村来说,地方财政投入更是微乎其微。二是随着环卫事业的发展和先进垃圾处理设施的建设,专业技术人员缺乏和科技力量薄弱的问题日益突出,环卫专业队伍中工作人员老龄化程度高,固定工比例少,文化素质低,也使环卫专业队伍不稳定,业务水平较低,远远满足不了环卫事业快速发展的需求。三是宣传力度薄弱,市民或村民对垃圾的危害程度认识不足。 3.目前荣成市环境卫生城乡一体化的工作内容 推进城乡环卫一体化是一项系统工程,荣成市按照“村(居)收集、镇(街道)转运、市(区)处理”的要求,本着“先试点、后推开”的原则,确定全市农村生活垃圾集中处理依托市区、石岛、成山三大生活垃圾处理场要分阶段实施。荣成建成区先期要在崖头城区及周边镇、街道推行城乡生活垃圾一体化处理工作试点,实施的范围包括崖头街道尚未纳入市区孔家生活垃圾场集中处理的村庄,寻山街道、崂山街道、城西街道、滕家镇部分村庄,石岛城区及周边街道推行城乡生活垃圾一体化处理试点工作,由石岛管理区管委会负责组织实施。就目前而言,推行城乡环卫一体化要以完善城乡环卫基础设施,建立健全工作运行机制为重点,主要工作内容有: 3.1建设垃圾处理设施。市环卫处、石岛环卫处及成山环卫处,要各自按照各自的行政区划,做好生活垃圾处理设施的建设。市环卫处应做好孔家生活垃圾场的续建和投入使用工作,确保垃圾正常处理。石岛环卫处应加快新建垃圾场的施工,确保城乡生活垃圾一体化正常开展。成山环卫应对拟建垃圾场的场址进行选择,完成环评及其他各项准备工作。同时为真正实现“垃圾处理无害化、减量化和资源化”的要求,建议走填埋与焚烧相结合之路,以减轻垃圾填埋场压力。垃圾场的建设投资应根据行政区划,由当地财政投资。 3.2建设垃圾中转站点。根据城市各功能区块发展特点,规划建设一批新的中转站点,并加快乡镇压缩式垃圾中转站的建设,尽快启动运行,完善垃圾中转网络,适应城市发展的需要。镇(街道)垃圾中转站的建设由市财政采取“以奖代补”的方式给予补助。目前石岛管理区已完成了6座中转站的建设,崖头周边有寻山、崂山、城西、滕家正在进行垃圾中转站的建设。 3.3配置中转站压缩、除臭等设备,购置大型垃圾转运车辆。所需的资金应有市财政一次性拨付。垃圾转运站的运行管理和垃圾转运、处理由市级环卫处负责,费用由市财政投资。 3.4建设村级垃圾收集点,村级要配置收集容器和垃圾收运车辆。按照人口分布状况,根据有关标准统一设计,每个行政村建设3座以上垃圾收集点,收集点的建设、垃圾容器、收运车辆的配置应由各镇(街道)负责投资。镇(街道)和村庄向垃圾中转站收集、运送生活垃圾所需的一切费用,由各镇(街道)或村庄负责。 3.5各镇(街道)成立组织领导机构和专业保洁清运队伍。根据各行政村大小、人口规模以及经济实力,合理配备村级保洁员,建立工作运行机制和规章制度,确保垃圾清扫、清运的正常进行。 3.6各镇(街道)负责组织各村全面清理镇村周边、道路两旁、河道库塘、山野田间等区域积存的各种垃圾,开展环境综合整治活动,取缔辖区内私设的垃圾场。 4.加快推进环境卫生城乡一体化进程的几点对策 4.1加大全民宣教力度,切实转变思想观念。要把优化整合各方面资源,发挥各方面优势,调动各方面积极性作为推进城乡环卫一体化工作开展的重要保证。充分利用农村宣传阵地,大力宣传城乡环卫一体化工作的意义,使之家喻户晓、人人皆知。充分发挥舆论的导向作用,通过报纸、电视、广播等新闻媒介开设专栏的形式和渠道,分步骤、有针对性地大力向广大群众宣传与其工作、生活密切相关的环境卫生管理方面的法律法规,切实使城乡居民增强文明和环境秩序意识,提高遵守城市管理法规的自觉性,形成市容环境卫生管理人人有责的良好氛围。 4.2结合环境整治创建,实现村民自治。为推行城乡环境卫生管理一体化,营造一个良好的社会氛围,要在全市范围内开展大环境综合整治创建活动,彻底清除各乡镇或村内常年积存的卫生死角,树立环境卫生规范管理的“样板”,使农民们见到实效,为推行环境卫生城乡一体化管理奠定坚实的民意基础。环境综合整治创建活动要包括如下内容:一是清理垃圾,改善环境的脏、乱、差。设置标准垃圾箱、落实保洁员,建立卫生保洁长效管理机制,全面进入管护状态。二是清洁渠道,加强水环境治理和饮用水源保护。各乡镇、村制订长效管护措施,同时发动群众,以有奖举报的方式,进行监督。三是清洁生产,深入开展农村工业污染防治。开展不法排污企业专项整治,特别是乡镇化工、印染、造纸、电镀等污染较重的企业进行集中整治。四是清洁村庄,狠抓“六乱”(即:乱搭乱建、乱堆乱放、乱贴乱画)整治。要把整治“六乱”作为农村环境综合整治的首要任务。五是积极开展创建卫生村镇和单位活动,各镇(街道)设定奖项,鼓励开展创建国家级卫生镇、卫生村、卫生单位活动。同时在实施环境卫生城乡一体化管理过程中,要充分发挥村民自治的作用,镇(街道)各村或各居委会普遍召开村民大会,制订《村民环境卫生公约》,专门安排监督员每天监督环境卫生清理情况,约束村民遵守公约,保证环境卫生管理体制改革的效果。还可以在中小学开展“环境卫生小标兵”活动,动员中小学生宣讲环境卫生常识,帮助家长提高文明意识。为了使环境卫生公约随时起到警示作用,每一个村庄都要设置村务公开栏,对环境卫生遵守情况进行张贴悬挂。 4.3科学制定环卫基础设施规划,因地制宜减量处理。根据新编制的《荣成市环境卫生专项规划》,统筹考虑荣成市城乡环卫设施发展相对不平衡的实际情意,逐步完善市、镇、村环卫基础设施。一是把城乡市容环境卫生一体化工作与农村现实状况结合起来实施,根据乡镇经济发展水平、距离城区远近,制订出切实可行的环卫设施规划。有经济实力的,对基础设施、设备、人员实行一步到位,实现生活垃圾收集、运输、处置城乡一体化;经济实力不足的,在现有设施设备的基础上,逐步推进。随着经济的发展,再逐步完善城乡生活垃圾一体化设施和服务网络。二是把城乡生活垃圾一体化工作纳入新农村建设的整体规划,在对城郊的国有土地进行开发前,必须合理规划,优先保证公厕、垃圾中转站等环卫硬件设施的经费和用地,可按照人口的密集程度预先安排环卫基础设施投资建设。提高乡镇、村的环卫基础设施建设标准,落实环卫配套设施。三是把城郊及乡镇的环境卫生纳入全市环境卫生管理体系,增加对农村环卫设施建设的投入,市(区)和镇(街道)两级政府将环卫事业经费纳入财政预算,依据属地建设需要划定经费。也可由市财政统一核拨市环境卫生主管部门,通过财政转移支付或以奖代拨等形式多给予经费倾斜,保障必要的环卫设施投入。四是采取垃圾综合处理技术路线,合理配置和规划垃圾处理设施。垃圾填埋技术、垃圾焚烧技术和堆肥技术要合理搭配,努力构建循环经济。 4.4发挥政府主导作用,建立健全工作网络。首先,政府充分发挥主导作用,是推行环境卫生城乡一体化管理的核心。按照中国的体制机制,采用政治性手段,来完成一项重大民生工程是非常必要的。推行环境卫生一体化就要实行政府统一领导,并建立公共财政为主导的投资结构。其次,健全工作网络是推行城乡环卫一体化的保障。市、镇两级必须加强领导,成立相应的组织机构,专门负责该项工作的组织、协调,把推进城乡环卫一体化工作纳入议事日程、工作目标和考核内容。最后,理顺城乡管理体制,是城乡一体化的重要措施。要逐步实行市(区)、镇(街道)、村三位一体的三级环卫管理体制,分级负责城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理,打破城乡环卫管理二元结构,走村收集、镇(街道)中转、市(区)集中处理的一体化之路,逐步形成横向到边、纵向到底的管理网络,实现长效管理。要强化街道办事处和乡镇的职权,理顺与市、区职能部门的关系,保证“以块为主”功能的实现。城郊要稳步推进撤村建居委会,通过建立试点村,推行农村社区管理模式,条件成熟时再逐步扩大,并直接纳入城市社区管理。 4.5构建完善保障机制。一是构建以公共财政为主导的投资结构。为提高基层单位做好环境卫生工作的积极性,构建合理的投机保障机制是非常必要的。农村垃圾收集处理经费按照“谁受益、谁负责”的原则,实行“市(区)里补一点、镇(街道)里贴一点、村(户)和企事业单位出一点”的办法筹集。各村委会负责垃圾的收集清运,收集、运送到垃圾中转站的一切费用由村负责。各村生活垃圾收集容器和收运垃圾车辆购置配备由各镇(街道)负责投资。各镇负责辖区内垃圾中转站建设、配套车辆以及生活垃圾运到中转站,费用由镇负责。各镇(街道)垃圾中转站建设由市财政采取“以奖代补”的方式给予补助。中转站后的清运、处理等运行、维护经费由市级财政保障。同时各镇(街道)垃圾中转站工程设计、压缩设备及其配套的市环卫部门专用清运车辆购置由市财政负责。市财政每年安排一定的经费用于城乡环卫一体化工作,对建成村级垃圾收集点的行政村,经验收合格后,市、镇实行以奖代补。由以公共财政为主导的投资结构的建立,将会大大调动农村基层组织的积极性。二是构建运行管理机制,保证各项工作顺利开展。主要是加强镇垃圾收集清运管理。各镇要制订出台环境卫生管理办法,建立垃圾清扫、收集、转运保洁管理责任制,制定规范和标准以村为单位,做到定人员、定任务、定报酬,不留空白。三是完善督查考核机制,实现长效管理。制订城乡环卫一体化考核办法,分解落实工作任务,并将其纳入年度考核内容。 4.6稳步推进环卫市场化改革。既要顺应市场经济发展的需要,又要充分考虑环卫事业改革作为城市公用事业改革的特殊性,根据城市发展的实际要求,以“保证质量、提高效率、降低成本、转移风险”为目标,按照“监督管理与环卫作业”相分离的原则,逐步把环卫作业服务中经营性和竞争性项目推向市场,吸引社会资金投向环卫事业,分阶段有序推进环卫体制改革。首先建立一套完善的监督管理机制和行之有效的考评奖罚体系,防止出现因追求企业利益最大化而忽视公共利益,使“脏、乱、差”现象反弹。其次是合理引入竞争机制,以镇或村为单位或划块分片,把清扫保洁推向市场,向社会公开招标,实施扁平化运作模式,以实现环卫保洁的全覆盖。农村环境卫生保洁可由专业物业保洁公司承担,提高环境卫生专业化管理水平,同时通过市(区)、镇(街道)、村委会三级监督考核体系,根据考核结果对专业清洁公司实行奖罚,拨付承包费用。最后,积极探索,逐步建立城乡生活垃圾处理收费制度,加快形成稳定的收入、投入机制,培育垃圾处理市场主体,推动城乡环卫保洁工作的企业化运作、市场化经营、产业化发展。 环境卫生论文:环境卫生学任务驱动式案例教学探讨 【摘要】 目的环境卫生学是预防医学专业必修课,是一门实践性很强的课程,传统的教学模式以教师讲授为主,学生的积极主动性得不到充分发挥。为了加强学生对环境卫生学理论知识的理解、提高学生分析问题和解决问题的能力,我们在环境卫生学的部分章节教学中构建了以理论知识为基础、以任务为载体的任务驱动式案例教学法,将任务驱动法与案例教学深度融合。通过在学生中进行实践证实,此教学方法受到学生的普遍欢迎,可以有效地激发学生学习的积极主动性,课堂教学效果显著提高。 【关键词】 任务式教学;案例教学;环境卫生学 环境卫生学作为预防医学专业学生必修的专业主干课,通过研究环境与人群健康的关系、揭示环境因素对人群健康的影响,是一门实践性很强的课程,传统的教学模式是以教师讲授为主,学生的学习主动性得不到充分发挥[1-2]。任务驱动式案例教学法是将任务驱动与案例教学完美结合的产物,它以具体任务为载体、将案例与理论知识和基本原理相结合,引导学生带着任务分析具体案例,通过自主学习、相互讨论与协作,完成既定任务、构建知识体系的一种教学方法[3-5]。这种方法打破了以“教师为中心”的中国传统教学方式,同时又在案例教学的基础上事先给学生以既定的任务,让学生带着明确的目的去学习,充分发挥了任务驱动法和案例教学法的特点与优势[6-7]。为了加强学生对环境卫生学理论知识的理解,提高学生分析问题和解决问题的能力,我们将任务驱动式案例教学法的基本理论运用于环境卫生学教学中,构建了以理论知识为基础、以任务为载体的任务驱动式案例教学法,并在预防医学专业2012级和2013级学生中应用。实践证实,此教学方法可有效地激发学生学习的积极主动性,课堂教学效果得到了显著提高。 一、任务式案例教学法的设计 以校预防医学专业2012级和2013级学生为对象,以杨克敌主编《环境卫生学》为教材,选择公共场所卫生、突发环境污染事件及应急处理、自然灾害环境卫生三个章节进行任务式案例教学,每个章节分别选择2~5个典型的、富有代表性的案例进行教学设计。其中公共场所卫生部分的类别多、情况复杂,因此选择的案例也最多,分别选择了旅店因燃气热水器安装使用不当中毒事件、火锅店通风不畅致人CO中毒事件、舞厅不明原因眼病及皮肤病案例分析、酒店不明原因眼病案例和游泳池皮肤病案例进行分析;突发环境污染事件一章中选择涵盖大气和水污染的典型的天津大爆炸事件和河池龙江镉污染事件;自然灾害环境卫生部分则选择汶川地震和2016年洪灾。按照假定学生充当其中的角色,包括经历者、管理人员、调查人员、医护人员或救援人员,给每个案例精心设定不同的任务。 二、任务式案例教学法的实施 1.准备阶段:课前1~2周,教师通过QQ、微信等方式将案例与角色任务发放给学生,并推荐相关的参考书籍、杂志和网站等,让学生有充裕的时间完成对与案例相关的基础知识的了解和掌握,以利于学生收集相应材料,扩充自己的知识面。将全班同学每6人分为1个小组,开展任务式案例教学。根据案例的不同,小组的角色任务相同或不同,每个小组分别建立自己的QQ群或微信群进行案例分析与讨论,讨论结束后每个小组会指派一名代表将本组分析讨论的内容进行汇报并在全班开展讨论。 2.课堂实施阶段:因为每个小组已经利用课前阶段对本组任务进行了讨论和分析,因此课堂阶段主要是小组汇报、班级大讨论和对知识点的梳理与总结。课堂上,老师首先简要介绍要讨论的案例及任务,然后由每组派人汇报本组讨论的结果,期间老师和其他同学可以自由发问。各组轮流汇报结束后由教师进行点评、纠正和总结,加深学生对所学案例的知识和相关专业知识的理解,并引导学生对讨论的内容进行知识梳理,形成系统化和条理化的知识体系,完成本章节知识的学习。 三、任务式案例教学法的效果与评价 在学期教学任务结束后,根据研究对象和研究目的自行设计调查问卷,调查内容主要包括对学习效果评价、教学效果评价以及对教学的建议和意见,每项均包含显著提高、提高、无明显变化、下降和显著下降五个选项,统计时以选择其中显著提高和提高为认可任务式案例教学法。经预调查后,对全班学生进行统一调查,学生当场填完,经核实无漏项当场回收。两次调查共发放问卷281份,全部为有效问卷,有效回收率100%。统计结果显示,185人认为任务式案例教学法能明显加深理解,77人认为可加深理解,总认可率达到93%;超过80%的学生认为此方法在提高学习兴趣和表达能力、提高学习兴趣、有助于有效获取信息等方面具有优势;认为此教学法优于传统教学的比例高达93.9%。为客观评价任务式案例教学的效果,在2015级学生期末考试结束后,按照学生失分数与总分值的比例,分别统计学生在任务式案例教学法三章内容上的失分率与其它章节的失分率。结果显示,这三章的失分明显低于其它章节,仅14章有一个学生出现了失误,10章和15章内容均未出现失误学生。 四、任务式案例教学法的总结 案例教学法在环境卫生学教学中并不是第一次应用[8-9],但基本是基本课堂讨论为主,并没有给予学生明确的任务。任务驱动式案例教学是在案例的基础上精心设计一系列任务给学生,让学生在带着问题和任务去分析案例,然后再在课堂上进行讨论分析,最后进行总结,使知识系统化和整体化。此方法着眼于学生解决实际问题的能力和创造力的培养,可以充分调动学生学习的积极性和主动性,而不仅仅是获得那些固定的原理和规则,因此在教学效果上具有较大的优势。从上课效果和考试结果来看,任务式案例教学法虽然可以提高教学效果、减少学生的失分率,但同时也有近70%的学生认为此方法延长了学生学习的时间,9%的学生认为加大了学习的负担。但也正是这种“负担”让学生处于教学的中心,可以让学生参与到案例讨论教学过程中来。学生通过对案例的提前了解,会使讨论思路更加清晰,更容易适应案例讨论教学各个环节的展开,也可以通过引导小组开展轮流主持案例讨论教学,来充分发挥学生的主体地位。相应的,任务式案例教学法对教师也提出了更高的要求:既要广泛搜集案例又要精心设计任务;案例和任务既要贴合教学内容,又要有一定的新颖性和可操作性,以便于激发学生的积极性。而学生给予的建议上,94%的学生建议继续实行任务式案例教学法,但选取的案例尽可能新一些,距离生活近一些。 总之,任务式案例教学法是在案例教学法上的改进,同时又是任务式教学的拓展,可以起到提高教学效果,充分发挥学生积极主动的优势,值得在教学中推广应用。 作者:赵云利 吴学森 杨晶 张杰 宋健 单位:蚌埠医学院预防医学系 环境卫生论文:环境卫生体制现状与革新建议 一、国内外城市环境卫生体制现状 1.国外现状。环境卫生事业是城市公共服务的一部分。发达国家的环境卫生管理总体趋势是构建统一的服务市场,实行公共服务作业民营化。英国、法国、瑞士,其环卫运行模式都打破了行业垄断,采取环卫部门民营化或部分民营化的环境卫生管理体制。德国的环卫事业是由政府参股的股份制企业进行经营。加拿大环卫事业则是由政府协调,允许国内的部分符合国家规定的环卫标准的私人企业共同参与。20世纪90年代初,美国政府把竞争机制引入公共服务机构,尽可能的将环境卫生事业由政府行为变为企业行为,减轻政府的财政负担,并为企业提供了商业机会。新加坡是国际公认的“花园城市”,也是城市管理成功典例之一,新加坡充分利用市场机制发展环卫事业,采用私营化、招投标、产业化、公开化等一系列市场化运作方式[1]。日本的环境卫生也是亚洲国家中做的比较好的发达国家之一,日本的环卫事业是以政府组织为主,允许部分私营企业参与作为补充。 2.国内现状。城市的环境卫生是保障城市居民生活环境的基本底线,寻求适合中国市场经济体制的城市环境卫生运行模式,是城市环境卫生工作的重点。自20世纪90年代至今,中国政府对环境卫生事业改革的讨论从未间断。牛冬杰、赵由才(2007)分析了伦敦、纽约、东京、巴黎等发达国家城市在市容环卫管理方面的异同点。徐品(2005)就新加坡制定前瞻性的垃圾处理战略、高度重视城市规划设计、坚持软件和硬件建设并重、坚持重罚和重教相结合、充分利用市场机制发展环卫事业五点先进经验的总结。毛华俊(2008)阐述了南京环卫作业服务的市场化、社会化和产业化进程,成立环卫保洁总公司,下设以街道为作业辖区的分公司,模拟股份制企业运行方式,发挥市场经济的竞争机制在环卫事业中的作用。国内一些发达的城市根据城市建设中的需要,城市部分区域实施环境卫生体制改革的试运行,如北京、上海、广州、南京、太原、深圳、杭州等地。但这些改革试运行的地区是环卫设施基础较好的地区,环境卫生的改革方式不能起到推广运行的作用,没有解决环境卫生运行体制存在的根本问题[2~6]。 二、大连市沙河口区环境卫生体制改革前的问题 大连市沙河口区环境卫生管理机制改革前是政事合一的运行体制,环卫部门组织环境卫生工作兼具监督职能和服务职能。这种体制必然会导致对自身难以履行有效的监督,形成政企不分、统包统管,形成行业垄断难以让社会资本、民营资本进入环卫市场,致使环卫部门的经费单一由政府提供,常常因经费不足许多工作无法继续进行;城市规模不断扩大的同时对环卫工人的需求增多,而环卫工的福利待遇得不到提高,降低了工人参与环卫工作的积极性,环卫工人出现短缺;环卫设施更新时间长、老化问题、机械化程度低。老旧小区、居民楼院因无物业而无人管理;市政界至城市出入口的公路和绿地等地域虽然被划入交通部门负责,但实际工作中清扫保洁工作存在责任推诿现象。这种环境卫生体制的运行与现代化城市管理方式极不相适应,大大降低了环境卫生服务水平和质量。 三、大连市环境卫生体制改革后的成果大连市2011年3月以沙河口区为试点,开始实施城市环境卫生事业改革,环境卫生体制改革已经取得了显著的成果。 1.建立了适应市场经济的环卫体制,实现政企分离。大连市沙河口区城市环境卫生事业改革,按照企业化、社会化、产业化的发展方向进行。体制方面,建立区、街二级管理体制,撤销区环卫处、城肥管理处建制,组建新的区环境卫生管理中心和街道环境卫生管理站;作业机制方面,全面开放环境卫生作业服务市场,变事业单位运行机制为社会化经营,保留了沙河口区环境卫生部门的监督检查职责,将企业性质的清扫保洁工作通过招投标方式转交企业完成,初步建立了适应市场经济发展的环境卫生体制。改革后使环境卫生事业实现了政企分开、管干分离,此次改革扩大了清扫保洁范围,并彻底解决了由于所属部门不同导致的责任推诿现象。 2.优化财政政策,健全环境卫生经费制度,实现环卫工作创新。环境卫生事业改革建立了“以事核费,以费养事”的环境卫生经费保障体系。环境卫生事业改革后环卫作业经费由市财政局统一管理,并由市财政局根据环境卫生管理部门的考核结果按合同直接拨付给中标企业,加强了财政部门对经费使用的监管,并通过财政政策引导推动了环卫作业服务的市场化进程。同时将中标企业的环卫资金有效的融入了环卫事业中,企业的先进环卫设施和技术得到了推广,环卫队伍的机械化程度也有所提高,有效的通过企业的加入让环卫工作获得创新。 3.完善人员安置制度,提高员工待遇,解决基层工人短缺问题。根据大连市沙河口区环卫处人员结构的具体情况,以“保留身份、不降待遇,多种安置、自愿选择,同工同酬、多劳多得,多策并举、保持稳定”为基本原则,工人身份工作人员分配到中标企业工作,工资不低于原事业单位工资水平。环境卫生事业改革后,基层的环卫工人每月的基本工资都得到了很大提高,对解决基层工人短缺问题起到了很大作用。对于原环卫处超编的干部人员,采用“超编运行,自然减员”的办法解决。 四、对大连市环境卫生事业改革现状的建议 大连市沙河口区的环境卫生体制改革取得了阶段性成果,若要环境卫生事业做到完善并健康发展,针对此次大连市沙河口区的环境卫生体制改革提出了以下几点建议。 1.不断提高环卫干部和工人的业务素质。现今科学技术迅速发展的形势,使我们的生活无不与其相联系。环卫事业科技的投入也越来越多,各种新型环卫工具和设施的使用,对环卫工人的业务素质提也出了更高要求,而环卫工作的管理也需要高素质、高水平的环卫干部。所以,对环卫工作者的自身素质的要求,应作为对员工工作考核的内容之一,对在职员工的教育亦是环卫工作的重点[7]。例如,沙河口区环境卫生管理中心可以针对在职员工进行分类、分层培训,以职业教育为基础,以岗位培训和继续教育为主的教育制度,形成环卫系统技术、统计调查、行政执法和群众工作四支职业化队伍,分工合作共同完成沙河口区的环卫工作,运用科技的力量提高工作效率和质量。 2.积极创新,加快城市环境卫生事业管理的信息化建设。信息化的建设是城市发达程度的表现,城市的环境卫生事业作为衡量城市发展速度的标准之一,应充分利用数字化信息处理技术和网络通信技术,将城市环卫工作管理的各种要素和信息资源加以整合并充分利用。例如,建立资料库收集所有环卫事件相关信息,公众可以直接通过建立基于网络平台的信息系统报告非法丢弃垃圾事件;建立统一的数字化信息平台,有利于参与环卫工作的各部门之间工作的协调,杜绝责任推诿,同时可以减轻政府部门管理工作压力,及时发现问题解决问题,公众也可以随时关注并参与环卫工作的评价。环卫工作信息化的建设,可以为市民提供更便捷的信息、通讯、在线电子服务和公共服务,拓宽市民参与城市环卫管理工作的渠道,从而加快城市环卫事业现代化的进程[8]。#p#分页标题#e# 3.积极联合高等院校创新环卫设施,加大环境卫生工作科技含量。城市环卫工作高科技的投入也是必不可少的,大连市聚集了许多科技开发研究所以及众多高等院校,这些有利的条件都为环卫工作科技创新提供了便利的条件,政府、企业都应与这些部门积极联合,研发垃圾清扫、收集、处理新技术、新设备,不但提升本地环卫作业水平,还对外输出技术和设备以及提高环卫工作效率的新产品,例如,节能垃圾清扫、清运车,新式密闭垃圾收运车,多功能智能清洁车,防腐蚀的涂层材料等,加大环卫工作科技投入的比例,真正实现环卫工作的科技创新。 4.扩大公众参与渠道,促进公众参与管理与监督。城市居民是城市中的主体,环卫事业涉及到生活在城市中的每一个成员,应在市民及商业、企业等群体中开展各种活动,加强环卫事业与群众的互动和交流。公民可以通过政府网站、12345热线、信访投诉等多种渠道参与环卫工作的监督,强化自身的环境意识和节约意识,每个公民也有责任和义务配合环卫管理部门做好垃圾分类、垃圾投放等工作,让每个公民都积极的参与到环境保护的队伍中,每个公民都充分发挥主人公意识,从自身做起,从小事关注,共同建设美好的城市环境。 环境卫生论文:环境卫生长效管理督查考核办法 一、环卫科在办事处环境卫生领导小组的领导下,组织实施对办事处辖区城市环境卫生的“日督查、周检查、月评比”活动。 二、环卫科每周对主次干道、背街小巷、居民楼院的环境卫生状况和清扫保洁、垃圾清运、杂物清理等情况进行一遍全面地督查,发现不符合城市环境卫生长效管理办法的情况,逐一进行拍照并向有关责任单位(各社区、环卫科、城建科、园林科)下发限期整改责任书,整改责任单位整改到位之后向办事处写出整改报告,环卫科到现场复核后予以消号。 三、对各社区环境卫生的周检查、月评比工作,由环卫科组织,在办事处环境卫生领导小组正副组长和成员参与下实施,每月4次,其中社区主任参与1次,社区主抓环卫工作的副职参与2次,分包社区科室长参与1次,每季度办事处全体班子成员和社区支书参与1次。参与周检查的人员每个人对各社区环境卫生工作情况进行排序,排序分建成、半建成区两块进行,各排出1—8名,每个参与检查人员的排序情况相加之后的数字即为各社区的周检查结果。 四、计分办法:每月考评按百分制计算,周检查每次为10分,检查结果最高计9分,最低计6分;被市电视台曝光一次扣10分,没有按限期整改到位加倍扣分;在爱卫办等单位检查中被扣分的,每处扣6分,限期整改不到位的加倍扣分;被市领导和创建办、市委市政府督查考评办公室、市委市政府两办批评一次扣5分,限期不整改到位的加倍扣分;办事处领导和环卫督查考评科日督查发现的问题,下发一处整改通知书扣1分,限期整改不到位的加倍扣分。被市电视台表扬一次加奖5分,被市委市政府通报表扬一次加奖5分,被市创建办、市委市政府督查考评办通报表扬一次加奖3分。 五、每月对日督查、周检查以及按计分办法计算的情况,提交党工委办事处领导班子会议审议,对各社区及有关责任单位进行通报并提出表扬和批评。 六、每季度对三个月的月考评结果进行汇总并提交党工委办事处领导班子会议进行审议,对排在前三名的社区给予通报表扬,并给予加分奖励,对排在最后一名的社区通报批评,社区向党工委办事处写出书面检查,并就社区的环境卫生工作提出整改方案,并限期落实。 七、月考评结果,记入年终办事处对社区考核成绩。 环境卫生论文:城市环境卫生长效管理办法 一、目标要求 以创建国家卫生城市为总体目标,以“洁净、亮绿、清新、有序”为标准,以健全环卫队伍,完善环卫设施,落实环卫经费为重点,以强化检查评比和实行奖优罚劣为手段,全面提高城市环境卫生质量和管理水平。 二、健全机制 (一)健全、规范环卫队伍,明确岗位职责 1、辖区主次干道的清扫保洁由办事处环卫科按照路段等级确定清扫保洁工人的人数,明确岗位职责。 2、背街小巷居民楼院的清扫保洁,由各社区按照其所辖需要清扫保洁的公共区域确定人数,并明确岗位职责;关于清扫保洁人数的确定。 3、城市生活垃圾的收集中转运输,由环卫科负责协调,暂按照现有收集清运工人划定的区域进行作业,各社区依照日产日清、无积存的标准要求加强监督管理;必要情况下,依据垃圾收集的数量和频次进行适当调整。 4、城市建筑垃圾(包括装修垃圾)的清运由城建科负责协调,各社区对产生建筑垃圾的业主进行监督管理,防止积存,乱倒现象的发生。 (二)完善环卫设施 1、办事处按照市政府的要求建设、改造垃圾中转站和公厕,各社区对于新建中转站要按照城市规划的要求做好配合,对于公厕建设要按照办事处每个社区新建一座二类公厕的要求抓好落实。 2、关于主次干道果皮箱的安置,按照市政府的要求由办事处负责落实,达到每50米一个的标准。 3、各社区负责落实:居民楼院每个门栋配备1个垃圾桶,独家院每排配备一个垃圾桶,或3000平方米建一个密闭式垃圾房,城乡结合部尚未改造的居民区以建密闭式垃圾房为主,数量密度以满足需要方便居民为宜,原则上不少于20户1个,桶房可以相互替代,但要完成总的目标任务,达到方便居民,生活垃圾不见天不落地的要求。 4、清扫保洁工人要配齐保洁工具,包括扫帚、笤帚、灰斗、铁锨、三轮车等达到每人一套,从事主次干道清扫保洁的由办事处配备,负责居民楼院和背街小巷清扫保洁的工具由社区落实。 5、辖区单位和门店以及物业服务企业管理的小区,也要配齐密闭式垃圾收集容器,容量以能满足本单位2日所产垃圾量为宜。 (三)健全管理制度 1、清扫保洁: (1)环卫科要完善主次干道清扫保洁制度,落实“一天两扫、全天保洁“的要求,明确上下班时间和清扫保洁的质量标准。 (2)各社区要健全背街小巷居民楼院的清扫保洁制度,落实“一天一扫、全天保洁”的要求,明确清扫、保洁的质量标准,划定每个环卫工人的清扫保洁区域,并使其知道岗位职责。 (3)物业服务企业管理的小区和单位的清扫保洁的监督管理,也要纳所在社区的检查评比,对于达不到要求的责令改正,并向有关部门通报。 2、垃圾清运: (1)环卫科要针对启用新生活垃圾填埋场的具体情况通过近一阶段的运行,完善垃圾清运机制和制度。 (2)各社区要按照办事处总的要求和本社区具体情况,健全对生活垃圾清运的监督管理制度,保证日产日清以及不见天不落地无积存目标的实现。 (3)各社区要与辖区门店、单位和物业服务企业签订生活垃圾处置协议,督促清运工人按照协议的约定搞好上门收集工作,切实解决乱倒问题;同时要在居民区中开展定时投放和收集垃圾的宣传、教育、引导活动,提高居民维护环境卫生和尊重环卫工人劳动的自觉性。 3、“门前三包”制度 各社区要加强对辖区门店、单位“门前三包”责任制落实情况的监督管理,对于违反“门前三包”责任制要求,不服从监管的门店,要建立违法违章行为抄告制度,提请市有关职能部门执法,以确保“门前三包”责任制的落实。 4、督查评比制度 (1)各社区要建立和完善对清扫保洁、垃圾清运工人的日常监督制度,通过制度的约束和落实提高管理水平。 (2)环卫科、园林科、城建科等职能科室,按照其职责分工,建立并完善相应的日常监督管理制度,以保证管理水平的提高。 (3)办事处环卫领导小组按照党工委、办事处的要求,对辖区整个环卫工作开展周检查、月评比、季考核工作,通过检查、评比、考核促进环境卫生管理水平和环境卫生质量的稳步提高。 三、保障措施 (一)加强组织领导 1、办事处建立城市环卫工作领导小组,负责对辖区环境卫生工作的日常督查、检查、评比、考核和管理工作。 2、各社区要建立支书、主任挂帅,相关班子成员主抓,有关同志配合的环卫工作落实机构,以保证各项环卫工作的落实。 (二)落实环卫经费,严格评比奖罚。 1、各社区与环卫规费征收科配合,加强对辖区居民户城市生活垃圾处理费的征收,扩大征收面提高征收率,以保证清扫保洁工人工资的落实。 2、办事处财政将环卫事业经费纳入预算,优先保证环卫工人工资的发放和环卫设施维护经费的落实,以保证环卫正常工作的开展。 3、为使环境卫生各项制度落到实处,由办事处环卫工作领导小组对各社区和环卫、园林、城建等职能部门进行周检查、月评比、季考核、全年总评。对按月评出名次的得分情况作为季考核、全年总评的依据,每月公布名次,每季度对考核排在前5名的社区命名为环卫工作红旗单位。6—10名的命名为环卫工作先进单位,对每月排在最后一名的实行通报批评,对季度考核排在最后一名的实行黄牌警告,并建议对主抓领导调整分工,对全年总评排在最后一名的社区实行一票否决,取消一切评先资格,并对有关责任人给予相应的组织处理。 环境卫生论文:浅谈城市环境卫生管理 城市环境卫生管理是城市环境保护工作的重要内容之一,它的主要职责是遵循自然生态规律、客观经济规律和现代化城市建设与管理的要求,运用行政的、法律的、经济的、技术的等手段,对城市的空间环境卫生实行全方位的管理,维护城市环境的整洁,使城市环境卫生与城市的经济协调发展,不断满足城市人民对生活、工作环境质量的需要,保护人民身体健康。 一、环境卫生与改革开放和经济发展的关系 城市环境卫生是投资环境的重要方面,环境卫生不仅体现了一个城市的外部面貌,起着窗口的作用,更是城市综合实力的体现,是城市基础设施、管理水平、科学技术和市民素质的综合反映。因此,城市环境卫生已成为吸引外商投资的一个重要条件。发达国家把环境卫生的好坏作为衡量领导管理能力的重要标志。城市面貌对投资者的感觉更直观。在去年,我们太原市开展了六项综合整治,并且取得了很好的效果。现在,不管是投资者、旅游者还是我们普通市民,都感觉到城市明显的干净整洁了,这肯定会提高我们太原市的身价,进一步来讲,就是保证了我们太原市国有资产的保值、增值、不流失。现在有一个新概念:城市及其环境是重要的国有资产。通过环境的改善,吸引外商投资,推进经济发展,带来城市繁荣,实际上也是国有资产的有效增值。请支持原创网站 二、现阶段环境卫生管理的规律和方法 现行的环境管理体制必须以社会主义市场经济为指导,按照政事分开的原则(管理和作业分开)逐步把环境卫生作业推向市场,建立起适应社会主义市场经济,符合环境卫生自身特点和发展规律的管理体制和运行机制,促进严正声明卫生健康发展。环境卫生管理还必须依靠严格执法来保证,通过提高市民素质来提高。主要方法有: 政事分开。强化政府管理职能,政府主管部门将环境卫生作业和服务从现有的体制分离。分离后政府主要进行管理、规划、监督、协调等工作。现在,小店区已初步开展了这项工作。比如:成立清扫公司,让街办、企业等一些单位的清扫队转变性质,成为一个经济实体,把清扫队改革成公司。政府再把各条街道的清扫权公开招标,通过公平竞争,择优选择的办法选择一个合格的清扫公司全面负责街道的清扫、保洁。让政府职能部门从作业中分离,改变以往管理的就是作业的这种状况,从而提高管理的效能请支持原创网站。 严格依法行政,强化执法管理。环境卫生作业市场放开后,政府主管部门必须遵循依法管理的原则,按照有关法规,通过严格的执法和管理,不断提高城市环境卫生质量,保持环境作业市场的正常运行。实行严格的执法和管理,这需要一支高素质的执法队伍这一点上,太原市必须进一步加强,现在我们的管理力度不够,比如:在太原市的任何一条大街,包括迎泽大街,像随地吐痰等不文明现象经常发生,根本做不到有过必罚。这一点我认为我们应该向一些发达国家学习,如日本、德国、新加坡等,采取严厉的法制手段,严格执法,给环境管理者更大的权力。现阶段我们在优化发展环境中提到的成立综合执法局等方案会对此有很大的提高。在另一方面还需要保证对环境管理者的监督,杜绝执法者以权谋私现象,这就需要加强效能监督。就目前来讲,太原市现阶段需要加强这方面的工作。 提高市民素质,这是改善环境卫生最根本之处。我们政府部门可以通过市容法规、市容文明规范等的宣传,发动群众,人人动手,清洁城市,逐步使市民增强环境意识,共同维护城市环境卫生的社会公德,达到提高素质进一步维护我们的生存环境。这样,我们就一定会建设出一个优美文明的现代化城市。这需要我们长期努力。 环境卫生论文:我县城区环境卫生管理存的问题及对策建议 随着经济社会的不断发展,人民群众对城市环境卫生质量要求越来越高。近几年在县委、县政府的领导和广大市民的积极配合下,经过有关部门和广大环卫工作者的艰苦努力,城区环境卫生面貌有了较大改观,但由于诸多主客观因素的限制,某些方面还有待进一步改进和完善。 一、城区环境卫生基本情况 目前,我县县城建成区面积近7.5平方公里,其中:旧城区4.5平方公里,新城中吉片区3平方公里,辖14个社区居委会,总人口约15万人,垃圾日产量约180吨。现有日处理能力250吨的生活垃圾处理场1座,垃圾中转站6个,临时垃圾池44个,公厕19座,果皮箱300个,环卫专用车20台。全城道路面积49万平方米,环卫从业人员314人,其中环卫处25人,垃圾处理场25人,临时工264人。 二、城区环境卫生管理工作中存在的问题 一是环境卫生基础设施严重不足。近几年来,虽然政府加大了环卫设施建设的投入,但由于历史欠账太多,导致环卫基础设施不能适应城市日益发展的需要。目前,城区只有19座公厕,新城中吉片区2.5平方公里按标准至少应设置公厕6座,垃圾中转站4—7个,而现在只有6座公厕,无垃圾中转站。在中吉片区的建设中,住宅楼院、住宅小区、商业区等未将公厕、垃圾中转池等环卫设施与主体工程同步进行设计、施工、验收、使用,客观上造成市民如厕难,无处倾倒垃圾,给环境卫生管理工作带来了很大困难。 二是部分市民在环境卫生方面的公德意识差。由于多年形成的陋习,加之新城正处于大建设时期,大量农民涌入县城打工、经商、居住,市民的环卫意识仍然较差,随地吐痰、乱扔乱倒垃圾,在车站、街头随意散发宣传资料,宠物在公共场所随地便溺等不爱护公共环境卫生现象较为突出。 三是社区环境卫生管理较薄弱。长期以来,城市管理工作一直采用行政手段来达到工作目标,但由于城市是一个人口密集,构成复杂的有机整体,随着人口流动性增大,就需要社区加强管理,而目前的状况是社区环境卫生管理机制尚未形成,环境卫生工作无人管,导致背街小巷“脏、乱、差”现象较为突出,特别是沿河两岸倾倒垃圾严重,每逢重大活动,环卫部门要投入大量人力、财力进行清理。 四是环境卫生管理和执法沟通协调不够。环境卫生工作实行管理和执法分离后,管理单位期望通过加强环卫执法来保障环境卫生工作,但执法部门则期望管理部门加强管理来减轻执法工作量,加之执法部门集中行使的行政处罚内容较多,人员相对紧张,环境卫生执法力度不够,以至于出现互相埋怨的现象。 五是新城正处于大建设时期,建筑渣土装运车增多,客观造成环境卫生管理工作难度增大。 三、加强城区环境卫生管理的对策建议 (一)强化宣传教育,进一步提高市民环境卫生意识 “人民城市人民管,管好城市为人民”,人民是城市的主人,应当使广大市民成为自我约束、自我管理、自我监督的城市管理主体。巩固环境卫生管理成果,提高环境卫生质量,关键在于市民素质的提高,因此要将环境卫生宣传教育活动深入持久地开展下去。一是要加强新闻舆论引导,利用广播电视、开辟专题宣传栏目、加强街头宣传等多种形式进行宣传,形成大范围、高频率舆论宣传声势;二是积极开展创建“红领巾义务监督岗”、“老年志愿者监督岗”、“社区文明监督员”等活动;三是坚持创建行动与宣传教育紧密联系,继续开展城区“万人保洁”活动;四是从学生抓起,在幼儿园、小学、中学开设“做文明市民”的一系列教育活动。 (二)完善环卫设施,夯实环境卫生管理基础 1、加大公共环卫设施建设力度。实行公共环境设施(公厕、垃圾中转站等)与房屋建筑工程同步规划建设,一方面有利于与市民生活设施的同步配套,缓解环卫设施的不足,另一方面可以避免在建成房屋后再规划建设环卫设施时,选址附近的居民反对。针对旧城和中吉片区垃圾中转站、公厕不足的问题,应在旧城环城路一带已搬迁拆除的地方适当增设闭封式的垃圾池,在中吉片区根据规划要求利用空地增设垃圾中转站、公厕,在选址时既要考虑服务半径能满足需要,又要尽量把影响群众的因素降低到最低。在新城安康、平桥新区建设时,要按设置环卫设施的规范要求,及早规划好环卫设施,要对环卫设施的建设留足发展空间。 2、严格住宅小区、商业区等开发项目业主自建环卫设施的审核工作。建设单位必须按照国家规定的标准建设封闭式垃圾池、公厕、果皮箱等环卫设施,并与主体工程同时设计、同时施工、同时交付使用。环卫设施未与主体工程同时设计、同时施工,不予验收,不能交付使用。为此,环卫管理部门应参与建设项目的审批管理过程,以便加强环卫设施的监管。 (三)进一步明确职能职责,建立环境卫生区域管理责任制 随着居住的社区化,暂住、流动人口和无单位归属人口的成倍增长,以及过去依靠单位来管理环卫体制的衰落,现有的管理办法使环境卫生管理工作出现了“横管不到边,纵管不到底”的新情况,在这种情况下,建立和完善社区环境卫生管理体系十分必要。建设社区环境卫生管理体系有利于组织动员辖区内各单位、各团体、广大人民群众共同参与,搞好自己所在社区的环境卫生。社区建设主要以社区居委会为基础,充分发挥社区居委会和广大市民共同参与的热情,使环境卫生的长效管理落到实处。 社区环境卫生管理体系必须根据《重庆市城市环境卫生管理条例》的规定,严格遵循属地管理原则,划清管辖区域,明确责任。汉丰镇人民政府组织社区居委会划定辖区背街小巷、社区内各部门、各单位的卫生责任区,各部门、单位与汉丰镇政府签订责任书,加强监督考核,充分发挥全社会的作用,提高背街小巷、社区的环境卫生清扫保洁工作水平;环境卫生管理部门负责主要道路的清扫保洁工作,改革作业方法,切实控制道路扬尘,提高保洁质量,严格按照行业规范上岗作业,早晨6:30前完成清扫,根据季节变化,调节洒水次数,主要道路每月至少保证一次冲洗。 (四)加强城市环境卫生管理执法 根据《重庆市城市环境卫生管理条例》的规定,强化执法工作,在加大宣传的基础上,对违章行为予以重处。市政监察大队要成立环卫执法中队,专门负责环境卫生管理的执法,使之制度化、规范化。 (五)深化体制改革,逐步推行市场化运着模式 必要性。城市环境卫生工作,无论是清扫保洁、垃圾清运,还是垃圾处置,政府部门都要投入大量的资金。2002年12月27日,建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》指出,“通过招标发包方式选择市政设施、园林绿化、环境卫生等非经营性设施日常养护作业单位或承包单位”,2004年7月22日,县政府全体工作会再次提出“利用政府掌握的特许经营授权职能,对城市公共设施的特许经营权、依附于公共设施之上的冠名权、广告设置权等进行公开拍卖转让,将一些由政府直接从事的清扫保洁、垃圾收集、街道绿化、市政设施维护等市政事业委托给企业经营”,明确要求将环卫作业逐步推向社会,施行市场化、产业化。针对我县环境卫生管理与作业实际情况,为整合资源,适应城市化进程的发展,理顺环卫管理体制,提高工作效率和质量,降低环境卫生管理成本,节约城市维护资金,结合前期开展的环卫作业市场化调研工作,按照“政事分开、事企分开、管养分离”的原则,组建环境卫生作业公司,将环卫作业企业化、社会化、市场化,势在必行。 操作方案。按照“政事分开、事企分开、管养分离、政府主导、企业经营、市场运作”的原则,妥善处理好改革、发展、稳定的关系,积极稳妥地推进环卫作业社会化、市场化进程。城市的环境卫生作业主要包括街道、人行道的清扫保洁,生活垃圾的收集、中转、运输及垃圾的处置。其中,街道、人行道的清扫保洁是环卫作业的源头;生活垃圾的收集、中转、运输是环卫作业的中间环节;垃圾的无害化处置是环卫作业的最后结果。街道、人行道的清扫保洁量大面宽、质量要求高,其费用由城市维护费供给,不存在有偿服务,是纯粹的公益事业。生活垃圾的无害化处置目前已是企业化运作,独立性强,其费用最终来源于垃圾处置费,不足部分由政府财政补贴,故暂不纳入此次改革。故现阶段只对街道的清扫、保洁及水域生活垃圾的收集、中转、运输作业实施企业化运作,即率先将街道的清扫、保洁及垃圾的收集、中转、运输作业从环境卫生管理处的环卫作业中分离出来,组建“开县水域生活垃圾清运有限责任公司”,独立作业。实施“管养”分离。通过运行,再逐步将其推向市场,通过公开竞标、发包方式给予有经营能力的作业队伍,真正实现环卫作业提高质量、适应发展、降低成本的目标。从而真正使具体的环卫作业实现“市场化运作,公司化管理,社会化服务”。 一是按照重庆市人民政府令第164号《重庆市人民政府关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通告》要求,结合开县实际,将开县环境卫生管理处现有清运车辆进行密闭改装,再与开县城市固体废弃物综合处理厂现有垃圾清运车和待购置的垃圾清运车及办公设施评估作价入股,共同出资组建股份制国有独资企业—开县水域生活垃圾清运有限责任公司。公司实行独立核算,自主经营,自负盈亏。因此,组建公司的第一步就能整合资源,充分利用、发挥设备功能,提高清运工作质量。 二是及时选配企业管理及作业人员。企业领导在县建委下属企业内调配,具体清运作业人员以公司作为聘用单位仍然聘用环卫处现有从事垃圾清运工作的临时工人,并根据工作量予以适当调整优化。 三是明确环卫处、清运公司、垃圾处理场各自的职责:环卫处受建委委托,担负县城区公共厕所、垃圾池(站)、果皮箱等环卫基础设施的建设、管理工作;依据相关规范对清运公司进行效果监督、成本考核,并提供及时有效的协调和服务;在成本考核中对“降低成本”应综合全方位考虑,不应仅是机械的数字反映,更注重工作“质量”的客观反映;清运公司负责县城区主街道、人行道的清扫及保洁工作;担负县城区域内单位、居民住户及沿河岸生活垃圾的收集、次级河流漂浮物清理并运输到开县垃圾处理场;及时收集、清运受委托范围内的生活垃圾;负责清运车辆的管理(维修及安全运行管理)。在业务上公司要向环卫处虚心学习请教,在监管上积极支持配合,将各项指标全面客观的如实反映。开县城市固体废弃物综合处理厂职责:接收县城区生活垃圾并对其进行无害化处理;负责垃圾处理场的运营管理工作。 环境卫生论文:畜牧环境卫生实践教导改革透析 作者:李万军 单位:辽宁医学院畜牧兽医学院 强化实践操作能力家畜环境卫生学的实践教学内容包括:气象指标的测定、畜舍通风换气量的设计与计算、畜牧场环境卫生调查、畜舍采光的测定和计算、畜舍中有害气体的测定、畜牧场设计图的识别等内容。在设计性实验中,我们增加了畜牧场的初步设计、畜舍建筑和设计等内容。在实验过程中,笔者注重培养学生的思维能力和动手能力。在测定舍内有害气体时,先让学生考虑自己的实验方法、步骤,然后与指导书比较,找出异同。若不同,则让学生设想若按自己设计的实验步骤进行,会出现什么结果,若条件允许,则鼓励他们亲自动手操作,学生在做实验时不仅要动手,而且还要动脑,培养了他们勇于探索的精神。实验中让每一位学生都有动手操作的机会,并随时检查学生操作的正误,对操作有误的及时纠正。 在每个实验中我们都增设了一些作业题或思考题,增强实验效果。注重实验结果分析讨论在整个实验过程中,学生们难免会出现这样或那样的问题,如使用方法、测试地点、操作方法不当等。尽管实验中教师已给予纠正,但由于学生人数较多,出现的问题往往多种多样。因此,通过对实验结果的讨论和总结,一方面可以指出学生们在实验过程中出现的问题,提出纠正的方法。另一方面,也促使学生养成以科学的态度去对待每一个科学实验,记录每一个实验结果的良好习惯。此外,通过对实验结果的讨论,对提高学生发现问题,分析问题及解决问题的能力具有不可低估的作用。在讨论过程中,学生们畅所欲言,充分发挥自己的聪明才智,敢于提出自己独到的见解。如在畜舍通风换气量的设计与计算这个实验结束后,针对目前畜牧生产上普遍存在的问题,及时作出诊断并提出处理措施,把经济损失如何降低到最低限度。学生们通过讨论,不仅巩固了学过的理论知识,也提高了分析问题和解决问题的能力。 改革实践考核方法实践考核改变过去以文字材料(实验报告)为主的方式,从实验操作能力、对实验内容的理解、对思考题的回答、实验中提出问题的质量等方面进行综合评定。如在学生参观完各养殖场后,要求学生对所参观的养殖场存在的缺点进行总结。然后以一个设计者的身份来进行设计,这样就能考察学生理论知识掌握的程度及理论和实践是否紧密结合,以此来全面考核学生。考核内容既有实验理论,又有实验技能,这样做能督促学生全面复习、认真准备。通过改进考核方法,调动了学生在实验、实习过程中的学习积极性,较好地引导了学生注重自身能力的培养和实验技能的掌握。家畜环境卫生学是一门实践性很强的课程,要提高学生的生产技能、工作能力,除了在学校安排课内实践教学外,还要充分利用课外时间,开展课外实践教学,使同学们学到知识,锻炼能力,增强责任感,提高素质。开放实验室为了达到培养目标,为学生的全面发展创造条件,实验室一般在每周三、周五下午课余时间对学生开放,以便于学生开展综合性、设计性实验,同学在试验中有问题,教师可随时进行指导。开放实验室有效地调动和激发了学生学习的主动性和积极性,使学生有独立思考、自主学习的时间和空间,有利于个性发展,同时还能提高学生的实验技能,培养创新意识,促使优秀人才脱颖而出。 进行科研训练对科学研究感兴趣的同学可以参与科研训练。既可自拟题目,也可参与家畜环境卫生学老师承担的各项科研课题的研究,独立或在老师的指导下完成其中的某一部分内容。既接触了实践,提高了操作水平,又了解了科研的步骤及过程。开展畜牧场环境调查同学们可在老师的指导下,在学校周边地区的农村养殖户、规模化畜牧场进行畜牧场环境调查。使学生了解畜牧场的现状,区别出不同类型畜牧场的特点,找出其中的问题。让学生明白哪些条件是能够改善的,哪些条件由于客观原因(资金或技术)不能马上改变,避免学生盲目套用书本知识,以免将来到生产单位遇到实际问题时束手无策。畜禽环境是影响畜禽生产力水平发挥的重要因素,学习家畜环境卫生学课程对培养应用型畜牧人才具有重要的作用。通过对该课程实践教学的改革,学生在实践教学过程中学到的东西更加丰富、更加直观。使学生的知识、能力、技能等综合素质得到了全面的提高,从而为我国畜牧业又好又快的发展提供人力支持。 环境卫生论文:城镇环境卫生管控问题及对策诌议 作者:李景 单位:虎林市市容环境卫生管理处 环卫职工的劳动保护和福利、工资政策兑现难,不但让在一线工作的职工合法权益不能维护,还极大影响了职工的工作热情,同时环卫工人工作条件较为恶劣,长期接触大量汽车尾气、空气灰尘、各种垃圾,对身体健康造成很大影响,还受到交通事故的严重威胁。 环卫设施陈旧,服务手段落后。基层城市环卫基础设施落后,垃圾收集主要还是依靠垃圾桶、垃圾房。机械清扫率、垃圾无害化处理率、粪便无害化处理率等都较低。机械化程度低,科技含量少,服务手段落后,大多还是大铁锨装垃圾,大扫帚扫马路,服务手段原始。机械设备更新难度大,不但提高了运行成本,还影响工作效率,同时存有较多的安全隐患。基层环卫部门专用机械和设备一是机械化作业程度低;二是更新周期长。大多数机械车辆和设备都处在老化陈旧状况,严重超出使用期限,车况较差,安全系数小。 卫生服务费征收困难。卫生服务费征收困难不但影响了环卫部门的经济收益,更制约了环卫工作的发展。《城市生活垃圾管理办法》、《城市市容和环境卫生管理条例》等都已明确规定:凡委托环境卫生专业单位收集、清扫、运输和处理废弃的,应当交纳服务费。因没有相应的约束机制,不论是法人、公民或其他社会组织,既不委托环卫专业单位,自己也没有具体的解决办法,大多环卫部门出于职能原因,无偿承担了本应由社会和公民自行解决或有偿进行的环卫服务。 发挥政府主导作用。城市环卫事业是一项公益性的事业,各级政府应大力扶持。提高市容环卫部门履行职能的能力。第一是资金支持。在城市的管理中没有一定的物质基础,难以正常运转。环卫部门是城市管理的重要组成,肩负着重要的管理职能,政府部门要重视并发挥好其在城市管理中的骨干作用。第二是政策支持。现代化的城市管理需要与之配套的法律制度。管理好一个城市不但要促进城市的政治、经济、文化的发展,还要改善人们的生存环境,提高生活质量。做好城市环卫工作要采取部门联动,以主管部门牵头负责,其他职能部门配合协调,依法开展的综合治理工作。(2)增加环卫设施。环卫设施是环卫工作的物质基础,完善配套的环卫设施是做好城市环境卫生的重要条件。一是加强垃圾中转站的建设,方便处理机关、企事业单位和居民的生活垃圾;二是用市场手段经营环卫设施。向社会公开招标环卫设施管理权,吸引社会资金建设垃圾转运站、公厕等环卫设施,形成政府引导、社会投资的多元化投资格局。 开展环卫服务创新。为满足群众对环卫服务水平不断提高的要求,要积极开展环卫服务手段创新。引进科学技术,有计划地培养本行业的技术人才,应用先进的技术方法。加快环卫设施配套建设步伐,逐步解决设施落后,服务手段滞后的现状。环卫作业要增加科技含量,提高机械化服务水平。做到服务效率高,服务品质好,服务及时到位,形成全方位的更加开放的现代化环卫服务。随着我国城市现代化进程不断发展,城市建设规模不断扩大,但同时出现了不少环境问题,原有的环卫制度也难以改善目前城市环境的污染问题,对此要积极开展环卫管理研究,针对问题采取措施,提高城市环卫管理的水平。 环境卫生论文:预防医学环境卫生教学质量剖析 【关键词】 环境卫生学;教学;体会 【摘要】环境卫生学是应用医学科学和环境科学的理论、技术来研究环境因素对人群健康的影响,阐明其规律以及如何消除这些影响的学科。它是预防医学的重要组成部分,也是环境科学的分支学科,是预防医学学生所必修的主干课程,具有理论基础广泛和实践性强的特点。近年来,现代医学的快速发展对环境卫生学产生了深远影响,例如,高危人群概念的提出加深了对环境卫生学病因的探索,环境污染物健康危险度评价也日趋向国际标准化靠拢。为了能够结合时代特点,提高教学质量,以及使该学科更好地应用到实践中,为人类健康服务,根据教学实践以及经验交流,就教学中常碰到的一些问题进行了分析,并初步探讨了如何提高教学效率的一些体会。 一、把握学科特点,激发学生学习动力 在当今社会,工业化进程的突飞猛进,能源的过度开发和应用,随之带来的是严重的环境污染。环境污染造成的健康危害已逐步凸现,除了时有发生的急性事故和传染病以外,也造成我国慢性非传染病的患病率和死亡率逐年上升,疾病谱的改变使得国家和社会更加注重对环境危险因素的控制。而环境卫生学的主要内容就是讲述大气、水、居住环境以及生活方式等每个人身边随时存在的外界环境因素和我们健康的关系。因此,在开课伊始就要使学生意识到该学科与人类自身健康的密切程度,明确学习目的和用途,即方向性和实用性,明白要延长寿命,提高生活质量,都离不开对环境的控制和对疾病的预防,使学生树立正确的学习观,从而激发其学习动力。尤其对非预防医学专业的学生,要改变其过去认为预防医学“无用”的观点,让学生将该学科和现实紧密联系起来,使其认识到该学科的学习对于促进健康的重要性,激发他们的求知欲。 二、结合具体实例讲解,增强学习兴趣,加强理解,巩固记忆 环境卫生学是一门实践性很强的学科,单纯的理论讲解,很难提高学生学习兴趣。为了让学生更好的理解和掌握基础知识,除了事先要根据教学大纲认真备课,对教材精心编排外,更要密切联系实际,围绕实例展开教学。教材中的实例一般是比较典型的例子,而补充一些新发生的,尤其是发生在学生身边的实例,会让学生感觉到这些知识每时每刻都与自身相关。比如讲述化妆品卫生时,结合目前在学生中普遍流行染发的现象进行讲解。染发在学生的眼中是一种美的时尚,学生有染发经历的不在少数,跃跃欲试的人更不计其数。但事实上,大部分人并不知道染发剂的成分,更不知道染发剂给健康带来的影响。在课堂上以此为话题,提问学生是否知道长期频繁染发对身体的损害等,给学生一个短时间的发言与讨论,引起学生的兴趣,活跃学生的思维和课堂气氛,就此过渡到化妆品对健康的影响。通过这些生活化的举例讲解,使学生意识到原来环境与健康的问题就在我们的生活中,加强了学生对该内容的理解掌握,同时也增强了学习兴趣。 三、根据认知规律,培养学生自主学习能力 教育心理学中提出了教学过程具有一定的认知规律,作为高校教师应该了解并遵循这个规律,按照认知规律去组织教学,努力提高课堂教学实效,才能更好的提高教学质量,达到培养人才的目的。认知规律在教学的体现上主要是教师角色从过去知识的机械灌输者转变为引导学生主动接受者,明确学生主体作用,培养其自主学习能力。传统的教学中切都是由教师主宰,从教学内容、方法、步骤都是教师事先安排好的,学生被动接受知识,即上课时教师忙于灌输内容,学生忙于记笔记,学生的思维处于迟钝状态,对学习的内容不加以理解、思考、推理,仅仅停留于书面文字的记忆,或者仅仅为了应付考试。而要达到培养现代化人才的目的,不仅仅要学生接受知识,更重要的是学会如何自主学习知识、利用知识,这需要教师发掘学生的主动性和积极性。我们的经验是教学中安排一定的时间,创造一定的情境和空间,让学生结合实际提出问题,引导学生积极思考,然后进行讨论,锻炼学生运用知识的能力,最后针对学生的不解之处,在学生原有的知识层面上逐渐展开,进行讲解。通过这样的学习,学生会获得更深的理解和更多的知识,同时增加主动探索知识的兴趣。例如,在讲解住宅卫生时,针对目前室内装修污染较严重的事实,创建室内污染与健康效应的情景,引导学生提出室内装修污染的问题,搜寻相关资料并提出解决方案,让学生获得成功的喜悦,从而加强学生对知识的主动探索能力。 四、灵活运用多媒体工具,注意教学技巧,提高教学效率 过去的备课仅仅依靠教科书和参考书来准备护理学。随着计算机技术的普及,现代教学媒体如多媒体计算机、教室网络、校园网和因特网等已走进校园并为教学提供了前所未有的理想环境。目前大学教学已基本普遍运用多媒体进行教学,多媒体形式比传统板书更直观、生动,提供多种感官的综合刺激,能增大信息密度,丰富学习内容,使学生更容易了解本学科的前沿知识,能激发学生产生强烈的学习欲望,发挥学生的认知主体作用,有利于知识的获取与保持。但我们要灵活运用多媒体工具,不能仅仅把多媒体课件作为书面备课的替代工具,应该把它作为一种提高教学质量和效率,和提高学生学习兴趣的一种工具。在制作多媒体课件过程中不能仅仅是书本内容的拷贝,上课时照着宣读,这样使学生对每张幻灯上面的大量的文字感到索然寡味,在有限的一张幻灯片时间内难以理解掌握,又迫于考试压力, 怕丢掉考试内容,拼命记笔记,从而没有时间听讲, 造成恶性循环。我们的体会是课件应该是简洁明瞭,层次清晰,上下幻灯联系紧密,重点突出。避免大量文字,把学生从阅读幻灯片上转移到思考和听老师讲解上来。同时也要避免过多的画面和动画, 分散学生注意力。应该充分发挥幻灯带来的优势, 节省课堂板书的时间,避免学生对潦草字迹的误解, 可方便地显示讲解时要求的图表,以及更直观地举例,使学生加深对内容的理解。运用多媒体并不意味着对教师讲解水平要求的降低,相反,教师的语言、仪态、肢体动作等依然是调动课堂气氛、与学生达成互动的主要因素。如授课时要求教师语音清晰,音调正确,语速适中,仪态端庄、保持良好精神状态等。因此,现代教学方法也要注意与传统教学方法相结合,提高教学效果。此外,为了培养学生了解学科发展动态的能力,在教学过程中可适当进行一定数量的英语专业词汇的强化。随着现代医学的不断发展,环境卫生学以及整个预防医学都将面临着新的挑战和机遇。希望通过对环境卫生学教学经验的不断总结,有利于培养高素质的专业人才,以适应学科发展的需要。
社会经济发展论文:科技创新对社会经济发展的推动 〔摘要〕一个国家的科技创新能力与其经济的发展是相辅相成的,科技的创新会带动经济快速发展,经济又可以给科技创新提供强有力的支撑。近几年来,我国高度重视科技创新对经济发展产生的巨大推动,党的十八大提出“以创新驱动经济社会的发展战略”,随后我国的政府工作报告中也一再强调这一战略。本文拟通过分析我国国情,进一步指出科技创新对加强综合国力的重要性,并详细阐述了我国目前科技创新面临的主要问题,最后提出有利于科技创新发展的具体措施。 〔关键词〕科技创新;驱动;发展 一国的生产力是衡量该国经济增长潜力的标志。而劳动力、资本的数量和质量,以及科技水平和科技应用能力决定了生产力的高低。生产力的实现是依托于要素投入的,各种要素投入的数量和相互组合起来的质量和效率决定了经济增长。我们也应看到,要素投入的增加固然可带来经济增长,但生产要素资源是有限的,单纯依靠要素投入很难实现经济的持续增长。通过要素投入发展经济往往会导致两个问题:一是生产要素报酬递减,如果生产要素投入后要素报酬递减,那么经济发展也会停滞不前;二是稀缺资源制约,经济发展必须的某一要素或者资源短缺时,经济发展因此而面临瓶颈。如何解决两个问题呢?熊彼特在其著作《经济发展理论》里这样回答:发展是经济循环轨道的改变,“改变”就是创新。迈克尔•波特提出了“国家竞争优势理论”,他认为,国家经济发展分为四个阶段,即生产要素驱动、投资驱动、创新驱动和财富驱动,而创新驱动是更高级的发展阶段。从实证研究看,上世纪50年代美国和德国加大了科技要素在生产要素中的投入比例,就大大地提高了本国综合国力。事实已经证明,科技创新的方向和速度直接影响着要素投入后产出利润的高低。顺应时代和经济的发展,我国在“十二五”规划提出:要“推动经济发展更多依靠科技创新驱动”,其落脚点在于要以重大科技为突破口,加快建立以企业为主体的科技创新体系;党的十八大报告中提出:“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置”;2014年6月3日,国家主席在北京人民大会堂出席国际工程科技大会并发表题为《让工程科技造福人类、创造未来》的主旨演讲,他强调发展科学技术是人类应对全球挑战、实现可持续发展的战略选择。这表明中国把创新驱动发展战略作为了国家的重大战略;2015年,国务院总理在政府工作报告提出,推动科技创新,企业是技术创新的主体,应部署加快推进实施“中国制造2025”,实现制造业升级。 一、实施创新驱动发展战略刻不容缓 上世纪50年代以来,世界各国纷纷探索工业化和现代化的路径。一些国家主要依靠自然资源优势增加国民财富,如中东石油资源强国长期依赖于不可再生的能源发展经济;一些国家主要依附于发达国家的资本、市场和技术,做发达国家的加工基地,如一些拉美国家,这种仰仗他人的发展模式导致“中等收入陷阱”;但也有国家把科技创新作为基本战略,形成日益强大的国家竞争优势和国际话语权,国际上把这一类国家称为创新型国家。如依靠在不同时期制定的前沿科技战略(20世纪50年代的核能计划、60年代的阿波罗计划、80年代的星球大战计划、90年代的信息高速公路计划等),美国在每一轮前沿技术变革中都成为执牛耳者。中国在科技创新方面落后于美国、欧洲等发达国家和地区。科技创新的乏力导致我国三大产业的发展受到诸多限制。如“农业基础薄弱”就与我国农业生产力落后、科技水平低有关。我国农业劳动生产率只及美国的1%多,也就是说一百个中国劳动力生产率只相当于一个美国人。农业发展核心技术仍受制于人。在工业生产中仍然充当世界工厂这一角色,这一模式使得我国在国际竞争中受制于人。 二、科技创新体系建设面临的三大瓶颈 我国改革开放后经济飞速发展是依靠低成本、低技术、低价格、低利润、低端市场换来的,同时付出了高能耗、高物耗、高排放和高污染的惨重代价。随着人口红利消失、土地财政危机、自然资源匮乏,要素驱动发展模式势难以为继。如果不依靠科技创新拉动经济发展,我国将无法走出中等收入陷阱。但与此同时,我们也应该看到在科技创新体系建设方面仍存在诸多缺陷。 1.我国科技基础较薄弱,科技投入较少 目前世界上公认的创新型国家20个左右,他们研发投入占GDP2%以上,科技对经济增长贡献率70%以上,对外科技依存度30%以下。美国、德国相比,从整体研发投入占GDP的比重来看,2000年以来,美国研发支出占GDP的比重由2.71%上升到2008年的2.79%,德国由2.45%上升到2009年的2.82%,而我国2014年国家科技研发占国民收入的比重为0.02%、2013年为0.02%、2012年为0.019%,研发投入远远低于发达国家。 2.企业自主创新的动力和能力明显不足 创新最根本的动力来源于对利润的追逐。我国大型国有企业往往很容易从国家获得包括政策、资金在内的各种优惠,导致他们往往对市场关注度不够,缺乏创新的积极性。而民营企业尽管完全依赖市场生存,行业监管不力,行业准入、资金、国家政策的支持存在短板,导致其缺乏创新的动力或者能力。 3.科研成果闲置浪费现象严重 国家权威机构的《2012中国企业自主创新评价报告》中指出,科技更新换代日益加速,而我国70%科研力量游离于企业之外,科技成果闲置浪费严重,极大地阻碍了产业的创新发展。国家发改委副主任张晓强在“中国经济年会(2013—2014)上透露,中国科技成果转化率仅为10%左右,远低于发达国家水平40%的水平。全国政协委员、上海交通大学党委书记马德秀表示,2011年我国已超越美国和日本成为全球申请专利最多的国家,但是科技成果闲置和科技资源浪费等现象严重,产业化不到5%。科技与经济‘两张皮’问题长期困扰我们。”主要原因是我国科技评价和奖励体系以政府为主,单一且偏离实际应用。科技评价和奖励对许多科技人员来说是指挥棒,这个指挥棒直接决定了科技人员的行为取向。我国科技奖励重论文轻实用、重数量轻质量、重奖励轻转化的结果,结果导致科研人员关注论文专利数量、获奖排名;关注奖励与个人的职称评定、职务晋升、工资待遇、院士评选等,而不太关注创新成果的转化、应用,导致许多科研成果获了奖就到此为止了。与科技先进、经济发达国家相反,我国科技评价缺少具有独立的第三方机构。对科技评奖缺乏相应的法律规章,特别是缺乏严厉的监督、惩戒机制,给造假者提供了乘虚而入的机会。 三、科技创新的具体举措 科技创新驱动发展是打造“先发优势”的发展,上个世界“亚洲四小龙”的飞速发展就是成功案例,他们的发展速度让世界各国艳羡。随着全球知识创造和技术创新步伐明显加快,科技创新与产业变革深度融合,以科技创新为核心的国际竞争更加激烈,走创新驱动发展道路已成为各国共同选择。 1.在产学研合作中,大力提升企业的主体地位 从国际上来看,要提高国家的综合国力,必须大力发展经济。发展经济必须大力提高企业的创新能力及创新主体地位。企业直接参与竞争对市场最敏感,最能有效地将科研与市场有效结合。一个国家企业创新能力越强、产业群越发达、社会越繁荣安定。因此,我国的企业应抢占科技创新最高点以求在经济领域中跨越式发展。 2.政府帮扶企业家 一个创新能力越强的企业,企业家往往是这个企业的灵魂。因此,可以说创新驱动发展更主要是企业家驱动的发展。企业家的成长有其自身的因素,但政府的作为对企业家的成长有着非常重要的作用。对政府而言,保护企业家就是保护创新,推动企业家成长就是推动创新发展。因此,要把握企业家成长规律,努力营造有利于其成长的市场环境、政策环境和社会环境,在全社会形成尊重企业家的良好氛围,构建以企业家为服务目标的政策体系,让具有强大创新力的企业家队伍越来越壮大。政府对企业家的社会整体价值应该予以肯定。企业家,是创新要素的整合者,是创新方向的发现者,是创新中最核心、最宝贵的资源。企业家不仅在物质财富与产业发展上对社会产生影响,同时在精神文化、行为风格上也对社会产生巨大的影响。政府应搭建各种平台让企业家有机会与全国、全世界相关领域的专家、优秀企业家相互交流学习。例如,可以组织企业家去发达国家、知名企业、名校等地方学习;可推动建立多种多样的企业家协会、商会等等,通过多种方式提高企业家本身的素质。政府应大力通过招商引资的办法,引进优秀的企业与企业家,壮大企业家队伍,引入竞争,实现企业家之间的取长补短的良性循环。 3.以市场为导向,改革科技评奖体系 应弱化行政为主导的科技奖励制度,稳步推动行业奖和社会奖替代政府奖,注重科技创新的质量及其对经济社会的实际贡献。应以满足市场需求为目标,设置多层次、多样化的科技评价、奖励体系,否则科研无法起到对经济的驱动作用,也就无法实现我国经济转型发展。在政府倡导下建立民间、行业等多层次、多样化奖励方式。政府应推动构建各种专业化程度高的科技创新服务交易平台,促进专利向市场的迅速转化,同时通过法律制度强化科研工作者与科研机构的收益。应淡化科技评价奖励与附加功能的关联,积极探索建立独立的第三方评审机构,强化对重大项目的评估以及责任的追究惩处。 4.政府打造适合创新的政治经济环境 良好的创业创新生态可以让700万人口的以色列成为“创业的国度”,在纳斯达克上市的新兴企业总数超过全欧洲在该市场上市企业的总和。也可以让13亿人口的中国成为充满创新活力的巨人。萨克森宁在总结硅谷经验时认为,硅谷之所以能在80年代抵挡日本的竞争是因为硅谷拥有良好的竞争与合作环境。因此,政府应为企业发展提供激发创新的政治环境主要包括以下几个方面:第一,加大对创新的投入力度。西方发达国家科技研发占国民收入的比重2%--3%左右,财政投入是我国百倍以上。因此走科创新道路首先必须加大财政投入,尤其关键领域,如关系到创新驱动发展核心动力的三大动力支撑“绿色能源”、“数字制造”、“智慧地球”这三方面的科研项目,应保证这些方面的科研项目不因资金缺乏而被迫搁浅。第二,加大财税改革力度。新技术新产品的市场应用是最大动力,就算新产品不完善,但没有基于市场的反馈,就没有新产品的持续改进动力。因此我国政府应通过对创新企业的税收减免,鼓励企业加大研发力度,同时各级政府制定各种创新采购计划作为政府经济策略的一部分,政府通过对创新产品的采购推动企业创新。第三,完善企业融资渠道。硅谷的成功不仅仅因为有一流的技术,更是因为有一流的技术与资本对接的机制,大规模的风险投资、天使投资成为激发硅谷创新梦想的最大动力。目前,我国企业获得资金的渠道主要来源于银行,单一且融资成本风险很高。这就需要政府进行金融体制改革,完善相关监管,扩大民间融资体系,拓宽企业融资渠道,营造一种适宜创新的政治社会环境。第四,积极营造公平竞争的环境,完善知识产权交易市场。加快立法、加强执法力度,保护知识产权,维护创新企业的利益,为企业营造公平公正的创业环境。第五,推进教育改革,培养创新型人才。增强国家、企业创新能力,关键是人才,这是美国政府在每次科技革新中独占鳌头获得了丰厚的回报的关键所在。因此,我国政府应大力促进教育公平,保证全民都能享受到最基本的义务教育。创新高校人才培养机制,让高校的培育既能满足学生的个性化需求,充分开发学生是潜力,又与社会需求紧密结合。加快发展职业院校、深化校企合作,针对市场与企业的现实需求,培养高素质技能人才。 作者:陈琴 单位:中共湖南怀化市委党校 社会经济发展论文:音乐艺术与社会经济发展相互关系 摘要:音乐艺术是人类的高雅艺术创造,音乐艺术与社会的发展息息相关。社会经济发展是音乐发展的前提和保障,社会经济发展推动音乐艺术的发展,音乐艺术又社会文化的重要组成,为社会经济发展提供更多的动力,也社会更好地运转提供润滑剂,推动社会经济向前发展。 关键词:音乐艺术;社会经济;关系 音乐艺术是人类的高雅艺术创造,音乐艺术具有审美、认知和教育三大功能,音乐表现人的一种高雅的精神追求和审美趣味,能够很好体现社会的发展变化,又对社会发展有着极大的影响作用。音乐艺术已经成为社会经济发展的最为活跃的因子,“中国好声音”迅速成为收视率最高的音乐类节目,唱红了浙江卫视,也带来了极大的经济效益,更催生了“中国好歌曲”“中国新声代”等,使得音乐由传统的唱片、开演唱会到一种更新的音乐经济形式。同时,伴随着人们对音乐的研究和重视,对音乐艺术衍生出更多经济产业,利用音乐开展医疗保健、音乐胎教、娱乐产业等等,社会经济的飞速发展推动了音乐的创新发展和市场化,音乐发展又进一步激活我国社会经济,为经济增添新的活力。 1音乐与社会经济发展的传统关系分析 1.1社会经济发展对音乐的制约作用分析 音乐伴随着人类劳动而诞生,随着人类社会发展变化而不断演变,表现内容和形式与社会密不可分,一个时代有一个时代的乐器和音乐表现形式,一个民族有其独立的音乐艺术创造表现和发展形式,也在尽力地保持着民族的特色,推动着一个民族朝着既定的方向发展。社会经济发展制约着音乐艺术的发展变化和呈现方式,也影响着其在社会的传播途径。先秦时期的音乐主要是民间创作和口口相传,从楚辞开始文人独立创作音乐,并独立创作诗歌,是社会经济发展的必然产物。唐宋时期我国社会经济空前繁荣,音乐艺术大放异彩,各个民族的音乐甚至波斯、阿拉伯等异域民族的音乐艺术在我国得以很好地传播,也进一步带动了我国音乐艺术的繁荣,社会经济的繁荣直接催生了专业从事音乐创作研究的音乐人群体。《江南逢李龟年》中的唐代音乐大家李龟年,《琵琶行》中的琵琶女是晚唐时期的一个突出的代表,音乐艺人成为社会的独立职业,演技之高超,年轻时的演出场面和今人有几分相似。宋代的柳永更是一生献身宋词创造,创作了大量的长词慢调,成为当时最为著名的音乐家。随着我国改革开放的不断深入,我国社会经济快速发展,尤其是近年来,我国成为世界第二经济大国,人民生活水平不断提升,音乐艺术成为人民生活的不可或缺的一部分,音乐与经济发展更为密切。 1.2音乐艺术对社会经济发展的传统功能分析 首先,音乐能够满足人的审美需求,陶冶情操,愉悦身心,提高人的审美品位。音乐是审美意识的产物,从劳动和祭祀活动中剥离出来后,便成为一种独立的文化形式服务生活审美需要。审美是音乐最为主要的功能,劳动之中唱出心中的歌,表示劳动的幸福;生活之余聆听一些音乐,体现对生活的热爱,不断强化人们的审美意识,提升社会整体审美情趣。音乐本身的节奏旋律和内容直接作用于人的感官,能够带来心理和精神的舒适,获得强烈的愉悦体验,产生美感。音乐的美感源于人的心理节奏和音乐节奏的共鸣,源于人的精神需求和音乐思想情感的协同。音乐家根据人的审美心理需求,将一定的思想情感融合在音乐的节奏和旋律里,听众从聆听中受到感染,获得心理的愉悦体验,不断激发人的想象力,以此更好地净化人的心灵,装扮人们的生活,实现音乐的审美功能。其次,音乐艺术增强人的认知能力。音乐是对自然、社会、历史和人生的感悟,通过欣赏音乐能够更好地感受自然、历史,尤其能够感知社会人生,提升人的认知能力,推动人类社会发展。音乐从不同的角度反映社会生活,不仅反映客观的生活现实,更为重要的是展现人的主观世界,能够更为直接地反映人的情绪、情感和思想。人类思想灵魂是相通的,精神和心理是很容易产生共鸣的,通过欣赏音乐能够间接地感知生活,品味历史人生。音乐是人类最为鲜活的文化,是最有生命的文化,是人类历史文化的重要载体,蕴含着悠久的历史文化和现实思想,通过音乐能够更好地拓展人们的视野,从不同的角度和层次认识社会、传承文化,并促进人们不断创造新的文化,也以此增进不同民族、不同文化体系的了解,提高人的文化修养的同时,推动社会发展进步,增强人类理解。再次,音乐艺术的教化功能长期存在并持续发挥作用。一直以来,统治者都把音乐作为教化的重要工具,对人的德育、智育和体育等方面。音乐一直充当主要表现手段和承载工具,作用于人的心理并在潜移默化中实现德育,以此更好地陶冶人的性情,愉悦身心,提升思想道德境界。《荀子•乐记》详细地分析了音乐的道德教育功能,孔子更是强调“移风易俗,莫善于乐”,强调音乐可以更好地引领社会风气,培养人的道德修养,改变社会的陋习陈规。当代社会同样重视音乐的道德伦理和教化功能。美国华盛顿州实施“音乐预防犯罪法”,政府希望以古典音乐大师贝多芬、巴赫、勃拉姆斯的经典作品来降低当地的犯罪率等。同时,音乐对于智育和体育的作用也非同寻常,和谐优美的音乐能够激活人的思维,增强人的想象能力,在美的驱动下更大地激发人的潜力。不良的情绪对人的健康影响很大,优美舒缓的音乐能够改善人的心情,平心静气,促进心理健康发展,音乐与舞蹈体育的融合,实现身心和谐,真正实现身心健康。 2新时代背景下音乐艺术和社会经济发展相互作用分析 2.1国家经济的空前繁荣带来了音乐艺术的大发展 我国改革开放以来,经济持续高速增长,推动我国社会快速发展,在提升人民生活水平的同时,也在不断激发人的更多需求,尤其是对音乐艺术的需求,使得我国音乐艺术事业得到了快速发展。音乐人才不断踊跃,音乐艺术持续发展,音乐事业空前繁荣,音乐艺术产业蓬勃发展。诞生了更多的音乐艺术人才和明星,实现了中外音乐艺术的相互交融,国外音乐大量进入中国,丰富我国音乐艺术的发展;我国音乐艺术在世界音乐中占据越来越重要的地位。世界各地的音乐团体纷纷来到中国进行艺术交流和商业演出,带动我国音乐艺术的繁荣。我国音乐在继承和吸收中不断发展,既保持了民族风格,又实现了创新发展,更是成就了一个巨大的音乐艺术产业,音乐制作公司大量成立。人们不断增长的音乐欣赏需求、不断提升的审美要求和社会经济的快速发展给了音乐艺术以极大的发展空间和动力。 2.2音乐艺术发展推动我国社会经济向着更好的方向发展 音乐在长期的发展过程中,对社会经济、文化艺术等方面产生极大的影响,在今天更是发挥到极致,形成了音乐经济,推动着社会经济的发展繁荣。首先,音乐制作的物态性艺术文化消费产生直接的经济效用。社会经济的发展,人民生活水平的不断提升,对音乐艺术的需求不断增加,由此形成了一个庞大的音乐消费市场,出版音乐商品,产生直接的经济效用,音乐磁带、音乐唱片、音乐贺卡、音乐文物,以及由此衍生的音乐器材、乐器等文化消费品能够带来直接的经济效益。2014年,美国最卖座的专辑是泰勒•斯威夫特的专辑,1989年总销量366万张,排名第二的是电影《冰雪奇缘》的电影原声带,销量353万张,英国歌手山姆•史密斯的专辑《Inthelonelyhour》卖出了121万张,而美国2015年上半年的数字单曲总销量共计约为一亿六千万张。中国台湾的已故歌手邓丽君总共出了100张唱片,平均每张销量100万张,一人的唱片销量就是1亿张。众多的音乐艺人和音乐制作公司,形成一个音乐制作销售产业,推动了经济发展。其次,以劳务形态存在的音乐服务产生直接的直观效用。音乐商业化是市场经济发展的产物,也是音乐对经济的直接作用。音乐商业演出、有偿音乐制作、音乐心理治疗等围绕音乐的商业模式不断开发出来。专业的商业演出公司不断涌现,音乐明星出场费从几万上升到几十万,个人演唱会的单一的门票收入都是以百万来计算,还有更多的商业赞助以及广告等,音乐明星每年的广告有的已经上升到上亿元。音乐艺术已经成为我国的重要产业,不仅有音乐制作公司,出现了众多的音乐经纪人,音乐艺人,“中国好声音”为代表的音乐选秀节目直接推动了我国音乐艺术的普及,进一步提高了影响力,而且形成一种音乐艺术产业,直接的冠名权已经从第一期的6000万上升到最新一期的2亿元,更是直接带动了浙江卫视的整体收视率高升,也将加多宝的品牌形象重新树立起来,带动了我国的音乐艺术的商业发展,形成一种成熟的音乐产业模式。再次,构建在音乐娱乐消费上的音乐服务产生综合社会效用。随着社会经济的飞速发展,社会竞争的不断加剧,人们的精神需求不断提升,人们需要更多满足精神需求和心理放松的消费,建筑在音乐娱乐消费基础上的音乐雅座、舞厅、迪吧等,KTV娱乐把人们从紧张激烈的职场上解脱出来,以音乐、环境、服务、氛围来更好地放松心情,缓解压力,既带动了经济的发展,又能够让这个经济快速发展的社会有一个更好的精神栖息之所,推动社会健康发展,产生更多的社会综合效益。 3结语 总之,音乐艺术和社会经济发展关系密切,社会经济发展是音乐发展的前提和保障,社会经济发展推动音乐艺术的发展,为音乐艺术提供更广阔的存在和发展空间。音乐艺术又是社会文化的重要组成部分,为社会经济发展提供更多的动力,也为社会更好地运转提供润滑剂,推动社会经济向前发展。 作者:张子婧 单位:山西广播电视大学 社会经济发展论文:民法与商法在社会经济发展中的关系 一、民法与商法在法的价值上追求的不同 民法从法的价值上讲追求的是公平,而商法追求的是效率。法的价值理念的不同使得商法与民法有了不同的地方。在市场经济中社会资源并不是天生就分配好的,如果要满足不同人群对使用价值的需求,只有通过交易的行为来实现社会资源的最有效配置。交易的实现最终将使资源向最有效的使用者手中转移,大量的交易构成了市场,市场的繁荣使得社会财富不断增加,作为调整市场交易关系的商法必然要把鼓励交易作为自己的基本原则。市场交易行为促进了社会财富的增长,为了最大限度的获取财富需要提高交易的效率,这个过程需要简化交易的相关手续,缩短交易时间,因为在商业实践中交易的速度或商品流转的速度至关重要,这就需要保障商事交易的便捷。市场交易在便捷的基础上更需要安全,维护交易安全确保交易行为的法律效用和法律后果的预见性,使得商法追求效率的价值特点真正得到体现。 二、商法的特殊地位 在当代社会表现出的缺陷商法在社会经济发展过程中发挥了重要的作用,然而随着社会的发展,现阶段社会新的问题不断出现,商法追求效率的价值取向逐渐受到了挑战。西方国家为了经济的快速发展曾一味强调高效率,产生了大量财富,但是社会发展到现阶段财富在分配过程中两极分化问题变得极为突出,导致了社会阶层矛盾激化,社会的不稳定反过来又制约了社会经济的进一步发展。另外在经济高速发展的过程中往往伴随着环境逐渐恶化的趋势。环境的恶化限制了西方国家在经济发展中的可持续性。我国经过改革开放30多年的发展历程,经济的发展速度让世界震惊,但在追求经济效率的过程中也遇到了西方国家类似的问题,商法追求效率的社会价值取向仅仅从经济角度去片面考虑问题,其优先于民法适用的特殊地位在现阶段社会发展过程中已经呈现出阻碍的趋势。 三、商法在法律适用上不应 当享有超出民法范围的特权在传统的法律观念里,商法具有优先于民法适用的效力,民法是一般法,商法是特别法,优先于普通法的适用。特别法的特殊性在于某一个特殊时期针对某一个具体问题的解决而应用的法律。商法的诞生是社会商品经济高度发展到一定阶段产生的结果,交易行为与交易过程由最初的简单到日益复杂使得民法在调整交易关系过程中不可避免的要进行相关法律内容规定上的细化,为了便于交易,满足交易复杂化的需求,商法开始逐渐从民法母体中分离出来并形成自身高效便捷的特点。在近代欧洲重商主义思潮的推动下,西方国家为了迅速提高自己的综合国力进行资本的原始积累使得商法的地位进一步得到巩固并提高,逐渐形成了在法律适用上优先于民法的特别法地位。社会发展到现阶段财富有了一定的积累但伴随着经济高效发展的同时环境恶化和社会财富公平分配已经成为目前不可忽视的问题。在法律适用上商法的特殊优先性由于在传统的法律观念作用下目前为止依然占据主流意识地位,在过分强调经济发展指标的意识形态下,商法从优先适用的特别法逐渐有了凌驾于民法之上的特权。目前社会出现了许多的不合理现象,需要民法发挥其利益平衡的作用,但往往在社会实践中民法显得力不从心,通过社会调查得到的回答是一切要为经济发展让路,这就不难解释在雾霾严重的华北地区为什么对污染工业的限制力度总是不强。商法作为特别法享有优先权的特点在法律适用上超越了民法范围,从而走向一味强调高效经济发展的极端,过分强调经济发展能够解决一切问题使得商事交易中有的人为了一时的经济利益不择手段导致出现了严重的诚信危机,片面强调经济发展指标使环境迅速恶化严重威胁着人类的生存发展空间,社会财富两极分化严重使分配矛盾日益突出,这些问题使经济发展走入了瓶颈。为了社会经济的长期有效发展在法律适用上商法的特权应当被限制,商法在社会经济发展中要真正发挥其高效的作用就必须要在民法的基本范围内活动。 作者:徐阳 单位:云南民族大学法学院 社会经济发展论文:金融与社会经济发展的联系 金融的特点是资金融通,而利息率则令当前消费转化为未来消费,实物储蓄转化为货币储蓄使储蓄增值并转化为投资成为可能。这样也就决定了金融有条件吸纳社会上的闲散资金转化为储蓄,进而为各业生产提供资金来源。与此同时,金融的特性也使它成为动员储蓄和投资的最佳途径:一方面,把分散的储蓄者用于投资或存储的资金集中起来需要大量信息和投资渠道,发挥规模经济的优势,而流动性金融市场能增强金融工具的多样性和流动性以满足持有多样化证券组合的需要;另一方面,动员储蓄牵涉大量筹资企业与拥有剩余资金的诸多投资者,金融中介则能够以最低的交易成本和信息成本大量地动员和形成储蓄,从而有效地避免信息不对称的弊端。 由于金融的发展优化了资源配置,使得资金得以合理流动,进而提高了资本效率。金融能够降低长期投资的流动性风险。高收益的投资项目需要长期的资金占用,为此,储蓄者必须承担因资金长期被占用而产生的资金流动性风险,以致不愿长期投资。而资本市场交易、各种金融工具的创新,金融中介的往来存款业务以及针对外部冲击对流动性投资和非流动性投资进行的动态均衡组合部位金融则具有降低和分散流动性风险的能力,可为力争回避流动性风险的储户提供最大限度的保障,这就使得更多资金得以流向周期较长的项目。金融可以使储户节约获取信息的成本,金融中介具有令个体储户更大的获取和处理众多企业、管理者和经济环境方面信息的能力和专业评估技术,能为其成员提供投资信息服务的成本比个体储蓄投资者通过个人努力获取信息的成本要低得多。 正确认知金融风险,降低其对经济发展的滞阻作用金融在社会经济运行中所处的重要地位不仅体现在其对经济发展的促进作用,同时金融危机的爆发对整个经济体系正常运转的冲击也显现出了对社会经济发展的负效应。1997年爆发的亚洲金融危机使人们认识到了金融的稳健发展对于全球经济与社会稳定发展起着至关重要的稳定和促进作用。 金融活动中的不确定性是金融风险客观存在的主因。在社会经济生活中,只要有不确定性存在,就会有风险存在。金融业是高负债经营的产业,自有资金所占比重相对较小,其资金来源主要依靠把零散储户的流动性负债转化为对借款人的非流动性债权来得以实现的。前者的存在,须两个前提条件:一是储户对金融机构的信心;二是金融机构对借款人的筛选和监督高效。如果不能满足这两个条件,金融风险就会存在:一方面,由于市场信息的不对称性和市场经济主体对客观认识的有限性,只要银行经营稳健,储户就能认识到全体不挤兑更利于集体利益,但在银行面临“困境”时,储户就极有可能为降低预期风险而参与挤兑;另一方面,由于市场经济主体存在机会主义倾向,金融机构管理者趋于采用高风险、高收益的投机策略,从而导致金融资产质量下降,借贷人也有可能采用不正当手段,如欺骗、违背合约以及钻制度的空子来不合理占用资金,导致金融机构对借贷人的监督不能完成了解,从而产生金融风险。 金融对社会经济运行的广泛渗透性和扩散性导致金融风险具有较强的传染性。首先,金融机构作为储蓄和投资的信用中介组织,其若经营失策必将连锁造成众多储户和投资者蒙受损失。其次,银行创造存款货币扩张信用的功能也会使金融风险具有数倍扩散的效应。再者,银行同业支付清算系统把所有银行联在一起,任何单一银行的支付困难都极可能酿成整个系统的流动性风险。最后,信息不对称会因某一金融机构的困难被误认为整个金融业的危机,进而引发恐慌。金融的这些特殊性使得其风险性相对其它行业而言具有快速、面广的特点,极有可能使原本为局部性的金融困难快速演变为全局性金融动荡甚至是经济危机。 金融资产的高度流动性和金融风险的隐蔽性以及金融危机的突发性会导致金融风险易于演变为金融危机并将严重危害经济发展。随着全球经济金融一体化、国际金融市场的迅猛发展以及科技的快速进步导致各地区金融资源融合和互动的规模加大、速度加快,任何一个国家或任何一个地区的金融风险都将会很快传染到别的国家或地区。与此同时,信用存在的有借有还、借新还旧、贷款还息等特点以及银行垄断或政府干预等外在因素又很容易将其掩盖,使其得不到及时解决并日益严重。如果这种金融风险逐渐累积到一定程度爆发时,就会演变成金融危机,并会加剧对经济和社会发展的不可预测的破坏。所以说,金融对社会经济发展的影响具有双重性。它既能够极大地支持社会经济的发展,又会产生金融风险,甚至引发金融危机,对经济和社会发展造成严重危害。所以,在积极发展金融业,创新金融服务的同时,必须加强对金融业的监管,及时发现和化解金融风险,预防和抑制其对经济发展的阻滞作用。对于我国这样的发展中国家来说,要赶超发达国家,稳健发展金融市场显的尤为重要。 作者:赵阳单位:中国工商银行太原并州支行 社会经济发展论文:社会经济发展 [内容摘要]民族地区由于社会发展的区域差异,步入老年社会后,会面临更大的困难,若不能及时妥善解决,极可能产生极其严重后果。本文分析了少数民族地区人口老龄化的现状、特点、影响以及面临的困境,提出了应对老龄化问题的路径与措施。 [关键词]人口老龄化;少数民族地区;社会经济发展 一、民族地区人口老龄化的现状、趋势 1、我国少数民族和民族地区人口老龄化现状、趋势 我国民族地区老龄化水平并不一致,而且其老龄化过程也不完全同步,就是同一个民族在不同地区其老龄化程度和趋势表现也不相同,同一地区各个民族老龄化程度和趋势也不尽相同。所以,我国民族地区老龄化情况十分复杂。 具体来讲,我国少数民族地区人口老龄化趋势大致有以下几种类型: 第一种类型:人口年龄结构属年轻型。我国一些民族地区,人口老龄化程度比较低,人口年龄结构还处于年轻型。青海玉树自治州1982年老年人口比重为6.10%,1990年为5.81%。而根据1990年——2050年青海人口老龄化预测,2000年全省老年人口65岁以上人口比重为4.62%,2005年为5.64%,2010年为6.38%,2050年为14.46%。(1)。从2000年四川民族地区年龄构成看,人口年龄结构大多处于年轻型。例如凉山州、阿坝州、甘孜州65岁及以上占总人口比例分别是5.12%、5.36%、5.48%。(2)有的民族地区乡村人口老龄化程度高于城市、镇的水平,这可能与乡村少数民族年轻人口流动、户籍制度的改革,以及城市对农村剩余劳动力吸纳能力的提高,城市打工和做生意比较收益的刺激,使农村有较高文程度的青年移居到城市等有关。 第二种类型:人口年龄结构年轻型向成年型转变。我国少部分民族地区由于自然的、历史的原因、计划生育政策、人口惯性等影响,还处于年轻型向成年型转变。四川德格县更庆镇城区人口老年人口系数和老少比,属于年轻型人口,而农村的老年人口系数和老少比则达到了成年型人口,所以,从全镇总体看,应该属于年轻型向成年型转变。(3) 第三种类型,有的民族地区人口年龄结构已经进入老年型。广西壮族自治区就很早进入了老龄化阶段,1995年广西65岁以上占总人口比例6.61%,1996年为7.06%,1997年为7.62%,1998年为7.52%,1999年为7.95%,2000年为7.12%。由此可见,广西是在1996年开始进入人口老龄化行列。(4)新疆石河子地区人口年龄结构也基本进入老年型。20世纪80年代至今,石河子地区2000年60岁以上人口占总人口比重即达11.70%,2003年已升至15.43%。因此,石河子地区已步入老年人口社会,而且呈现逐年递进上升的趋势。(5) 贵州黔东南州人口老龄化问题也具有代表性。第五次人口普查时,贵州黔东南州65岁及以上的老年人口总数达23万人,人口老龄化问题将突出的表现为乡村人口老龄化问题。而且贵州黔东南州65岁及以上的老年人口总数将逐年增加,到2010年将达到53.09万,其老年人口系数也将达到12.7%。(6) 通过上面分析,我们可以看出,民族地区人口老龄化具有较大差异性。从发展趋势看,人口年龄结构进入或即将进入老年型的民族地区,其人口老龄化发展速度很快;而人口年龄结构未进入老年型的民族地区,也必然发展到老龄化阶段,而且这个过程发展很快。所以,民族地区人口老龄化问题应该引起高度重视。 二、民族地区人口老龄化影响分析 1、民族地区人口老龄化对民族地区经济社会发展的消极影响 第一,民族地区人口老龄化对民族地区经济发展速度以及民族地区国民收入分配及再分配、投资、消费、储蓄、税收、财政支出带来相关影响。 第二,民族地区人口老龄化对民族地区劳动力供给、劳动生产率提高以及赡养功能的发挥等方面产生不利影响。 民族地区人口老龄化的加快,必然使劳动年龄人口的比重下降,从而导致劳动力不足。同时,民族地区老龄化加快,使本来不太富裕的家庭增加更沉重的负担,也必然对家庭养老功能的发挥产生不利影响。 第三,民族地区人口老龄化对民族地区社会稳定与和谐、消除贫困、实现社会公平产生消极影响。 代际关系和谐是整个社会和谐与稳定的重要组成部分。老年人口比重增大,又必然使民族地区城镇职工退休人员增加,从而对在职人员收入产生影响,也必然加重以家庭养老为主的民族地区农村老人子女负担,从而导致两代人利益分配的矛盾。 此外,人口老龄化的加快,就可能增大民族地区反贫困难度。无论是绝对贫困还是相对贫困,都会对社会公平产生消极影响。 第四,民族地区人口老龄化对民族地区传统伦理和社会心理产生冲击。 在中国几千年的文明史中,逐渐形成了尊老的传统美德,也就形成了家庭“养儿防老”、“养儿送终”的道德理念,也深深扎根于民族地区各民族人们心里。然而,人口老龄化的加快,使老人和子女心理受到冲击,也会使传统伦理道德观念和整个社会心理受到冲击。 2、民族地区人口老龄化对民族地区经济社会发展的积极影响。 民族地区人口老龄化也会对民族地区经济社会发展带来某些积极影响,比如它可以促使民族地区增加人力资本投入,提高劳动者素质,促进生产力发展。同时,民族地区人口老龄化加快,对出生率也会产生影响,对可能对推动教育水平提高和计划生育工作产生积极作用。此外,民族地区人口老龄化可以促使民族地区老年市场形成和老年产业发展。 由上可知,民族地区人口老龄化从多方面会对民族地区经济社会发展带来影响,但从长期趋势看,民族地区人口老龄化对民族地区经济社会发展的消极影响大于积极影响。 三、解决民族地区人口老龄化问题路径依赖和对策措施 1、解决民族地区人口老龄化问题路径依赖:走可持续发展道路。 民族地区突出的“未富先老”问题对民族地区经济社会发展极为不利,成为制约民族地区可持续发展的重要因素之一。所以,解决民族地区人口老龄化问题的路径只能走可持续发展道路,才能真正解决民族地区人口老龄化问题。 2、解决民族地区人口老龄化问题的对策措施 第一,转变观念,从战略上高度重视民族地区老龄化问题,制定科学的老龄事业发展规划,保持民族地区人口稳定适度增长。 民族地区正如前面分析的那样,人口老龄化发展很不平衡。加之,民族地区人口老龄化发展速度很快,一旦进入老龄化,“未富先老”必然严重影响民族地区经济社会发展,甚至对民族地区稳定与和谐产生极大危害。因此,必须转变观念,未雨绸缪,从战略上高度重视民族地区老龄化问题。 第二,发展民族地区经济,增强经济承载能力,缓解“未富先老”带来的巨大压力。 发展才是硬道理,如果民族地区经济不发展,就无法解决人口老龄化问题。发展经济,增强经济承载能力,对经济本来就落后的民族地区解决人口老龄化问题尤其重要和急迫。 第三,确立适合民族地区的养老模式和社会保障体系,在民族地区开展各种形式的针对老年人口的扶贫开发活动。 一方面,要发挥家庭养老为主的功能,贯彻“以家庭养老为主,与社会扶持相结合”的原则。另一方面,在民族地区城镇,国家和企业要承担养老责任,积极推进养老保险。在民族地区农村,推动社会保障法制建设,要积极探索农村社会养老保险、计划生育保险等,积极开展“关爱女孩行动”、“少生快富”扶贫工程等项目以及在民族地区开展各种形式的针对老年人口的扶贫开发活动。 第四,建立适合民族地区的农村和城市的老年服务体系,加强机构建设,搞好民族地区社区福利和社区服务,大力发展民族地区老年产业,开发利用“银色人力资源”。 必须加大民族地区城市和老有所养,农村社区环境、医疗卫生、服务的投入和建设,搞好民族地区社区福利和社区服务,加强其硬件、软件建设,使民族地区真正做到“老有所养,老有所医,老有所为,老有所学,老有所乐。” 同时应该大力发展民族地区老年产业,开发利用“银色人力资源”,可以变人口压力为促进社会经济发展的动力,也可以带来经济社会效益,满足老年人不断增长的物质文化需要。 此外,弘扬少数民族传统的孝文化,构筑符合民族地区老年人生存的社会伦理环境也是民族地区尤其是农村养老的现实选择。 综上所述,民族地区人口老龄化有其自身特点,而且发展迅速,已给或将给民族地区社会经济发展带来巨大影响,面临诸多问题,对此我们必须高度重视。同时,把解决人口老龄化问题纳入可持续发展战略,并针对民族地区实际情况采取切实可行的应对措施,从而为民族地区落实科学发展观,实现可持续发展,造福子孙后代,建设和谐社会服务。 社会经济发展论文:和谐社会经济发展 摘要:随着我国和谐发展思想的提出,必须对和谐社会和经济发展的关系有一个全新的认识。和谐社会构建与经济发展是相互促进、相互作用的,一方面经济发展离不开和谐社会,另一方面它又为和谐社会的构建提供物质支持。正确认识影响和谐社会构建的经济因素,寻求化解矛盾的正确途径和有效方法,形成各种因素的良性互动,促进和谐社会的构建。 关键词:和谐社会;经济发展;构建 和谐社会作为多方面、多层次与广范围的系统工程,无疑需要政治、经济、社会与文化等多方面的协调、和谐与深入发展。要保持经济社会协调健康发展,必须以经济建设和构建和谐社会为基点,妥善协调好经济社会结构变动过程中的各种利益关系,充分调动一切积极因素,正确处理各方面的社会矛盾,为经济社会发展创造一个长期稳定和谐的环境。构建和谐社会是经济发展的前提条件,而经济发展是构建和谐社会的基础和保证,二者是具有内在联系的统一整体。 一、和谐社会与经济发展的关系 在构建和谐社会中只有经济发展了,才能为构建和谐社会提供雄厚的物质基础,更好的推进和谐社会的建设。同时,和谐的社会是经济健康发展的前提条件,它为经济发展提供良好的社会环境,进而推动经济建设更快更好地发展。 (一)经济发展是构建和谐社会的基础 经济是基础,构建和谐社会,根本的还是要坚持以经济建设为中心,不断解放和发展社会生产力。只有在经济高度发展的基础上,才能提出构建和谐社会的要求。构建和谐社会的提出,不是凭空想象,也不是刻意求新,而是有着坚实的经济社会的基础。新中国成立50多年来,我国经济取得了长足的发展,综合国力大大增强,为构建和谐社会提供了强大的物质经济基础。2006年,我国国内生产总值接近21万亿元人民币,比1952年增长了331倍,是同期世界年均增长速度的两倍以上。经过50年的建设与发展,我国告别了短缺经济,基本解决了世界近1/5人口的温饱问题和人民生活水平总体上达到小康。 如果没有新中国成立以来我们在建设和发展上取得的成果,没有改革开放以来经济的快速发展,就不可能提出构建和谐社会的命题。构建和谐社会既是经济发展的内在要求,也具有广泛的社会基础。从经济发展来看,随着经济总量增加,由短缺经济转向相对过剩经济,经济发展从最大限度地增加供给,转向更大程度地满足需求,着力于实现各尽所能、各得其所的和谐发展。从社会基础来看,由于个人财富的增加和私人财产的形成,并且受到法律制度的有效保护,以财产为基础的社会诉求更倾向于经济稳定与社会和谐。要真正实现和谐,必须进一步推动生产力的快速发展,生产决定分配与消费,发展是硬道理,这是马克思主义的最基本原理。只有进一步发展,增大生产力总量,才能给解决矛盾留下更大的回旋余地,也才能为构建和谐社会,奠定坚实的物质基础。 (二)社会和谐是经济健康发展的前提 如果社会不和谐,人们就会感到不公平,就会产生不满情绪,社会就不会安定。就会像中国历史上不断上演的通过暴力对抗的形式来实现对存量的重新划分,从而对社会经济的发展造成巨大的破坏。显然,和谐社会是一个秩序良好的社会,社会的秩序才可能稳定。也只有在社会稳定的基础上,社会的经济、政治、文化才可能得到发展。 自改革开放以来,我国经济发展取得了巨大的成就,至2003年我国人均国内生产总值突破1000美元,正在向人均3000美元的新目标迈进。当经济发展到一定阶段,快速发展的数字指标掩盖了一些不容小视的问题,这些问题正影响着社会发展及和谐社会的建立。如:局部地区形成的以GDP为中心单方面追求经济增长,为追求短期经济利益而导致大量资源被掠夺及生态环境的破坏。在随着我国经济的快速发展和在世界经济舞台上发挥作用越来越突出的情况下,必须实事求是的承认,经济增长和质量的不和谐已成为我国经济进一步发展的最大障碍。人与自然的不和谐表现在资源消耗与浪费严重,在我国单位产出的能耗和资源消耗水平明显高于国际先进水平,火电供电耗高22.5%,大中型钢铁企业吨钢可比能耗高21%,水泥综合能耗高45%,乙烯综合能耗高31%。构建社会主义和谐社会的重要内容和重要目标之一就是实现人与自然的和谐相处。人类改造自然,处理人与自然的关系时,要科学的、有远见的开发利用自然,而不是盲目的、鼠目寸光的将自然视为可以任人宰割的对象。只有实现人与自然的和谐相处,才能实现经济全面、持续、健康发展。人与社会是相辅相成的,和谐社会是人与社会协调发展的社会。人是社会关系的总和,是社会建设的主体,社会的有序、稳定与和谐为人的生活劳动与发展提供有利环境。若在经济发展过程中,人们违背社会规律,按主观意识办事,必然会受到惩罚。 因此要想继续保持经济的持续、快速、健康发展,必须着手解决经济社会不和谐问题,想方设法协调各种社会矛盾,平衡利益关系,使社会绝大多数成员普遍地享受发展的成果,愉快地创造和生活,共同促进生产力的发展和社会的全面进步,可以说和谐社会是经济健康发展的前提条件,没有社会的和谐,也谈不上经济的健康发展。 二、构建和谐社会过程中经济发展的对策 构建和谐社会应从经济发展和谐入手,要协调内部各个方面的关系,使得彼此要相互适应,相互促进,经济发展进程要持久性、连续性和可再生性。主要从以下几个方面来实现: (一)进一步完善市场经济体制 目前,我国虽初步建立起了市场经济体制,但在很多方面还不完善、不规范,市场经济体制公平、公正的效用没有能够得到充分的发挥。全国统一的大市场还没能建立起来,地方垄断盛行使市场竞争难以做到公平导致产品供需严重失衡,拉大了地区间经济利益差距。市场价格机制的不完善,工农业产品价格的剪刀差的长期存在拉大了城乡间的收入差距,而工业中上下游产业产品间价格的剪刀差拉大了上下游产业间从业人员的收入差距,部分垄断行业的高收入也拉大了与其它行业从业人员间的收入差距。市场法制不健全,有法不依、执法不严的情况仍较严重,近年来我国社会中不断出现的假冒伪劣产品,对公有财产的掠夺和侵占,地方保护主义的盛行、权力参与分配、血泪工厂对工人的残酷剥削等等,既扰乱了正常的市场竞争秩序,扭曲了资源的配置,也加大了社会不和谐的因素。 因此,必须进一步深化改革,完善市场经济体制。首先,必须建立全国统一的大市场,严厉打击各种地方保护主义,加强商品和要素在全国范围内的流通,使各地区的市场主体在公平的环境下充分自由的竞争,以发展本地区经济,缩小区域间的差距。其次,必须尽快完善市场价格机制,取消工农业产品的剪刀差,以缩小城乡差距;促使上下游产业间产品形成合理的交换价格,以缩小上下游产业间的收入差距;对垄断行业征收垄断利润税,并逐步放开竞争,以缩小行业收入差距。最后,完善相应的法律法规,真正做到有法可依和有法必依,严格依法行事,保证市场主体在参与市场竞争过程中的起点公平和过程的规则公平。 (二)加快经济结构调整,推进产业结构优化升级 加快经济结构调整是全面建设小康社会、走新型工业化道路的一条主线,也是构建和谐社会重中之重的任务。加快经济结构调整,首先,要协调产业发展的关系。按照统筹城乡发展的要求,加强农业基础,重视解决好农业、农村、农民间题。加快发展现代服务业,改造提高传统服务业,提高第三产业在国民经济中的比重。其次,要推动产业结构优化升级。形成以高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局。积极发展对经济增长有突破性带动作用的高新技术产业,发挥它们对经济整体发展的引导和带动作用;加快用高新技术与先进适用技术改造和提升传统产业,着力提高振兴装备制造业的自主开发能力和核心竞争力。再次,要通过资产重组,着力培育和发展一批竞争力强、拥有自主知识产权和著名品牌的大公司、大企业集团。增强关键行业和领域的控制力,不断提高国际竞争力。 (三)建立合理有序的收入分配制度 和谐社会必须确定按贡献分配的基本原则,在生产劳动领域要坚持按劳分配的原则,既要保证不同性质的劳动投入得到不同的报酬,又要保证同工同酬。对国有及国有控股企业职工的收入分配,应建立有效的激励与约束机制。非公有制企业职工的收入,要确保各地政府制定的最低工资线得到执行。在国民收入再分配环节,调整不同阶层的利益结构,调节好社会成员之间的收人差距,使经济发展的成果惠及全体人民。既要扩大开支,提高满足广大群众共同需要的水平和社会公共产品的供给水平,又要强调社会公平,完善社会保障制度,解决困难群众的基本生活需要。要充分利用市场机制,鼓励勤劳致富,保护投资者以及高级人才的合法收入,扩大中等收入者比重,促进各收入阶层形成中间大两头小的橄榄型社会结构。在收入调节方面,加强和规范国家对企业的税收征管,尽可能减少企业偷税、漏税现象;限制垄断行业过高收入;建立合理的利益补偿机制;建立健全公共财政制度,增加公共支出、加大转移支付力度,支持和扶助欠发达地区和困难群众;进一步完善个人所得税制度,实现税负公平,对高收入者应实行重点监控。如果经济体制改革和其他社会改革举措使某些群体的利益受到损害,要制定合理的补偿原则,确保每个主体在追求自己利益的时候,不损害其他主体的利益,特别不能以牺牲弱势群体的利益来维护强势群体的利益。 (四)大力发展循环经济 以往我国的传统工业主要是高投入、高污染、高排放、低效率的。三高一低。型产业,不符合资源形势的要求和循环经济理念。在改造。三高一低。产业的时候,要根据循环经济的评价原则,从生产制造——消费使用——废弃物处理的全过程来评估产品对环境的影响程度。建立激励机制,鼓励企业发展内部资源循环利用,采用高效率的设备、工艺,从源头上杜绝资源浪费;督促企业使用污染物综合处理设备,减少有害物质的排放;强制企业尤其是家电、汽车、计算机等电子、机械行业,回收其废弃产品,以达到资源的高效利用,从而缓解人与自然的矛盾。 社会经济发展论文:人口老龄化社会经济发展影响 [内容摘要]民族地区由于社会发展的区域差异,步入老年社会后,会面临更大的困难,若不能及时妥善解决,极可能产生极其严重后果。本文分析了少数民族地区人口老龄化的现状、特点、影响以及面临的困境,提出了应对老龄化问题的路径与措施。 [关键词]人口老龄化;少数民族地区;社会经济发展 一、民族地区人口老龄化的现状、趋势 1、我国少数民族和民族地区人口老龄化现状、趋势 我国民族地区老龄化水平并不一致,而且其老龄化过程也不完全同步,就是同一个民族在不同地区其老龄化程度和趋势表现也不相同,同一地区各个民族老龄化程度和趋势也不尽相同。所以,我国民族地区老龄化情况十分复杂。 具体来讲,我国少数民族地区人口老龄化趋势大致有以下几种类型: 第一种类型:人口年龄结构属年轻型。我国一些民族地区,人口老龄化程度比较低,人口年龄结构还处于年轻型。青海玉树自治州1982年老年人口比重为6.10%,1990年为5.81%。而根据1990年——2050年青海人口老龄化预测,2000年全省老年人口65岁以上人口比重为4.62%,2005年为5.64%,2010年为6.38%,2050年为14.46%。(1)。从2000年四川民族地区年龄构成看,人口年龄结构大多处于年轻型。例如凉山州、阿坝州、甘孜州65岁及以上占总人口比例分别是5.12%、5.36%、5.48%。(2)有的民族地区乡村人口老龄化程度高于城市、镇的水平,这可能与乡村少数民族年轻人口流动、户籍制度的改革,以及城市对农村剩余劳动力吸纳能力的提高,城市打工和做生意比较收益的刺激,使农村有较高文程度的青年移居到城市等有关。 第二种类型:人口年龄结构年轻型向成年型转变。我国少部分民族地区由于自然的、历史的原因、计划生育政策、人口惯性等影响,还处于年轻型向成年型转变。四川德格县更庆镇城区人口老年人口系数和老少比,属于年轻型人口,而农村的老年人口系数和老少比则达到了成年型人口,所以,从全镇总体看,应该属于年轻型向成年型转变。(3) 第三种类型,有的民族地区人口年龄结构已经进入老年型。广西壮族自治区就很早进入了老龄化阶段,1995年广西65岁以上占总人口比例6.61%,1996年为7.06%,1997年为7.62%,1998年为7.52%,1999年为7.95%,2000年为7.12%。由此可见,广西是在1996年开始进入人口老龄化行列。(4)新疆石河子地区人口年龄结构也基本进入老年型。20世纪80年代至今,石河子地区2000年60岁以上人口占总人口比重即达11.70%,2003年已升至15.43%。因此,石河子地区已步入老年人口社会,而且呈现逐年递进上升的趋势。(5) 贵州黔东南州人口老龄化问题也具有代表性。第五次人口普查时,贵州黔东南州65岁及以上的老年人口总数达23万人,人口老龄化问题将突出的表现为乡村人口老龄化问题。而且贵州黔东南州65岁及以上的老年人口总数将逐年增加,到2010年将达到53.09万,其老年人口系数也将达到12.7%。(6) 通过上面分析,我们可以看出,民族地区人口老龄化具有较大差异性。从发展趋势看,人口年龄结构进入或即将进入老年型的民族地区,其人口老龄化发展速度很快;而人口年龄结构未进入老年型的民族地区,也必然发展到老龄化阶段,而且这个过程发展很快。所以,民族地区人口老龄化问题应该引起高度重视。 二、民族地区人口老龄化影响分析 1、民族地区人口老龄化对民族地区经济社会发展的消极影响 第一,民族地区人口老龄化对民族地区经济发展速度以及民族地区国民收入分配及再分配、投资、消费、储蓄、税收、财政支出带来相关影响。 第二,民族地区人口老龄化对民族地区劳动力供给、劳动生产率提高以及赡养功能的发挥等方面产生不利影响。 民族地区人口老龄化的加快,必然使劳动年龄人口的比重下降,从而导致劳动力不足。同时,民族地区老龄化加快,使本来不太富裕的家庭增加更沉重的负担,也必然对家庭养老功能的发挥产生不利影响。 第三,民族地区人口老龄化对民族地区社会稳定与和谐、消除贫困、实现社会公平产生消极影响。 代际关系和谐是整个社会和谐与稳定的重要组成部分。老年人口比重增大,又必然使民族地区城镇职工退休人员增加,从而对在职人员收入产生影响,也必然加重以家庭养老为主的民族地区农村老人子女负担,从而导致两代人利益分配的矛盾。 此外,人口老龄化的加快,就可能增大民族地区反贫困难度。无论是绝对贫困还是相对贫困,都会对社会公平产生消极影响。 第四,民族地区人口老龄化对民族地区传统伦理和社会心理产生冲击。 在中国几千年的文明史中,逐渐形成了尊老的传统美德,也就形成了家庭“养儿防老”、“养儿送终”的道德理念,也深深扎根于民族地区各民族人们心里。然而,人口老龄化的加快,使老人和子女心理受到冲击,也会使传统伦理道德观念和整个社会心理受到冲击。 2、民族地区人口老龄化对民族地区经济社会发展的积极影响。 民族地区人口老龄化也会对民族地区经济社会发展带来某些积极影响,比如它可以促使民族地区增加人力资本投入,提高劳动者素质,促进生产力发展。同时,民族地区人口老龄化加快,对出生率也会产生影响,对可能对推动教育水平提高和计划生育工作产生积极作用。此外,民族地区人口老龄化可以促使民族地区老年市场形成和老年产业发展。由上可知,民族地区人口老龄化从多方面会对民族地区经济社会发展带来影响,但从长期趋势看,民族地区人口老龄化对民族地区经济社会发展的消极影响大于积极影响。 三、解决民族地区人口老龄化问题路径依赖和对策措施 1、解决民族地区人口老龄化问题路径依赖:走可持续发展道路。 民族地区突出的“未富先老”问题对民族地区经济社会发展极为不利,成为制约民族地区可持续发展的重要因素之一。所以,解决民族地区人口老龄化问题的路径只能走可持续发展道路,才能真正解决民族地区人口老龄化问题。 2、解决民族地区人口老龄化问题的对策措施 第一,转变观念,从战略上高度重视民族地区老龄化问题,制定科学的老龄事业发展规划,保持民族地区人口稳定适度增长。 民族地区正如前面分析的那样,人口老龄化发展很不平衡。加之,民族地区人口老龄化发展速度很快,一旦进入老龄化,“未富先老”必然严重影响民族地区经济社会发展,甚至对民族地区稳定与和谐产生极大危害。因此,必须转变观念,未雨绸缪,从战略上高度重视民族地区老龄化问题。 第二,发展民族地区经济,增强经济承载能力,缓解“未富先老”带来的巨大压力。 发展才是硬道理,如果民族地区经济不发展,就无法解决人口老龄化问题。发展经济,增强经济承载能力,对经济本来就落后的民族地区解决人口老龄化问题尤其重要和急迫。 第三,确立适合民族地区的养老模式和社会保障体系,在民族地区开展各种形式的针对老年人口的扶贫开发活动。 一方面,要发挥家庭养老为主的功能,贯彻“以家庭养老为主,与社会扶持相结合”的原则。另一方面,在民族地区城镇,国家和企业要承担养老责任,积极推进养老保险。在民族地区农村,推动社会保障法制建设,要积极探索农村社会养老保险、计划生育保险等,积极开展“关爱女孩行动”、“少生快富”扶贫工程等项目以及在民族地区开展各种形式的针对老年人口的扶贫开发活动。 第四,建立适合民族地区的农村和城市的老年服务体系,加强机构建设,搞好民族地区社区福利和社区服务,大力发展民族地区老年产业,开发利用“银色人力资源”。 必须加大民族地区城市和老有所养,农村社区环境、医疗卫生、服务的投入和建设,搞好民族地区社区福利和社区服务,加强其硬件、软件建设,使民族地区真正做到“老有所养,老有所医,老有所为,老有所学,老有所乐。” 同时应该大力发展民族地区老年产业,开发利用“银色人力资源”,可以变人口压力为促进社会经济发展的动力,也可以带来经济社会效益,满足老年人不断增长的物质文化需要。 此外,弘扬少数民族传统的孝文化,构筑符合民族地区老年人生存的社会伦理环境也是民族地区尤其是农村养老的现实选择。 综上所述,民族地区人口老龄化有其自身特点,而且发展迅速,已给或将给民族地区社会经济发展带来巨大影响,面临诸多问题,对此我们必须高度重视。同时,把解决人口老龄化问题纳入可持续发展战略,并针对民族地区实际情况采取切实可行的应对措施,从而为民族地区落实科学发展观,实现可持续发展,造福子孙后代,建设和谐社会服务。 社会经济发展论文:现今环境和社会经济发展 摘要:环境与社会经济发展之间的关系10分密切。1方面环境是经济和社会发展的重要约束条件,另1方面,社会经济发展对环境的需求和改善也有10分重要的意义。伴随着人类的发展进程,环境恶化问题也越来越受到人们的关注。无论对于目前的发达国家如美国等,还是后起之秀如日本、韩国、中国台湾等,以及1些发展中国家,在发展过程中都经历过环境问题。有过经验和教训。这对于中国的现代化过程来说有着10分重要的参考意义。 关键词:环境;社会经济;发展经验;中国 引言 环境是1定历史条件下,直接或间接地影响人类生活、作用于人类自身存在和发展过程的各种自然因素的总体系统。包括自然环境和社会环境。人创造了环境,同样环境也创造了人,人类与环境的关系,特别与自然环境的关系是人类社会经济发展的前提。 在人类社会经济发展的过程中,环境和人类社会经济发展的关系是逐步被认识的。环境问题也是逐步被认识、重视和解决的。60年代末70年代初,人们开始辩论环境质量与经济增长的关系并进而转向对于环境的关注。1977年,联合国环境规划署(UNEP)提出了“生态发展”的概念;1980年UNEP召开了人口、资源、环境和发展关系的讨论会,指出这4者之间是紧密联系、互相制和互相促进的,新的发展战略就要处理好这4者之间的关系。1982年2月,《我们共同的未来》中明确提出了“持续发展”的概念以及实现持续发展的基本途径。1982年5月,联合国环境规划理事会特别会议提出了新“环境”概念。1992年6月《里约环境与发展宣言》和《21世纪议程》两个纲领性文件发表。到目前环境问题仍然是人类面临的重大问题,关乎人类的进步和发展,幸福和未来。 1、社会经济发展过程中的环境问题 1.1.环境问题 人和自然环境是1个复杂的对立统1整体。1部人类社会发展史,就是1部自然环境发展史。自然环境创造了人,人又改变自然环境。人以其社会活动影响和改造自然环境。人类不断地与外界环境进行、能量、信息交换,以维持其生命过程。在整个地球的生态系统中,人类社会活动是1个引起生态系统变化强有力的因素。当人类的活动与外界环境相协调时,人类的活动就可以促进人类和环境的共同优化,反之,人类的活动与外界环境不能协调时,将导致外界环境的恶化,而环境的恶化反过来影响人类的社会经济发展。在近代大工业建立之前,环境对于人类作为1种自然界无偿提供的公共产品存在着,环境问题只是在大工业发展到相当程度之后才为人们认识。 1.2社会经济发展过程中环境问题的普遍性 从大多数国家现代化过程或社会经济发展过程中,我们发现或多或少都出现了环境问题。 19世纪80年代,美国第1次意识到自然界赋予的公共环境产品已相对稀缺。在城市中,饮用水也不能免费任意使用。1895年左右,工业废物的排放问题被提到了议会。伴随着美国经济的发展,环境问题开始出现并引起人们的关注。 日本、韩国也有类似的经历。在“开发的10年”的60年代,韩国的经济出现了腾飞。被称为“汉江奇迹”。但同时,以“汉江污染”为代表,韩国的环境、生态也遭到了严重的破坏。日本于战后50年代中期,经过经济恢复之后,进入了近20年的高速增长时期。1955~1973年平均增长9.8%。在发展过程中,由于偏重重化工业,这1时期的产业技术整体上具有“重、厚、长、大”和高资源能源投入的特征。巨大规模经济加上巨大的能源资源消耗,带来了严重的环境污染,生态破坏。60年代后半期,日本已成为世界公认的公害大国。 战后台湾经济的发展取得了令人瞩目的成就,但经济发展过程中,由于忽视了环境保护,在经济取得了1定的发展后,被称为“富裕中的贫困地区”。 同样作为发展中国家的印度,近年经济也有了较快的增长,但同样出现了环境恶化等问题。 从这些国家的发展历程中,我们不难发现,伴随着经济的增长都出现了环境问题。无论是美国这样的先发展的国家,还是日本、韩国这样的后起之秀以及我国的台湾地区。而1些发展中国家,如印度在目前的初步发展中也出现了严重的环境问题。这不能不令我们警醒1.3出现环境问题的原因分析 1.3.1.由于认识不足。 由于人类缺乏对环境、资源、经济发展等之间的关系的正确把握,认为资源环境的无限供给性,所以往往单纯从社会经济发展方面安排活动,这样不可避免会打破人与外界环境的均衡,导致环境问题。特别是美国等发达国家。当然后起的工业国家也在1定程度上忽视了环境问题。 1.3.2.从人类的效用偏好分析 我们可以把1切可以给人们带来效用的物品分为环境和非环境两类。由于人类存在边际效用递减,所以当环境物品非常丰富时,人们对其的边际效用接近于0,而对其它非环境物品的边际效用很大,所以人们往往选择牺牲环境来生产其它的物品,直到两者相等。而在这种社会经济发展过程中,如果牺牲环境超过1定的限度,就会引起环境问题。这在所有的国家都得到了体现。 1.3.3发展过程中1些客观限制 在发展初期,由于技术等的限制,不可避免的会造成对资源的浪费和对环境的污染。特别对于发展中国家。另外,由于人口等1些原因也会造成对环境资源的过度使用,造成环境问题,如印度等国家。 1.3.4国际经济秩序的影响 1方面,由于国际分工问题,特别对于发展中国家,在现代化过程中,只能利用环境资源的比较优势,出口初级产品,并接受1些有污染的国外企业。以获得发展。 另1方面,发达国家可以将1些污染较重的工业企业搬到发展中国家,这会对发展中国家的环境造成破坏。 1.3.5制度失灵 包括市场失灵和政府失灵。市场机制可以被理解为配置资源的制度。由于现实的市场中存在外部性、公共物品、信息不完备等问题,市场不能有效的配置资源,导致1系列的环境生态问题。政府由于不恰当的行动或缺乏行动,也会导致1系列的环境生态问题。 2、对环境问题的认识和治理过程 2.1.对环境问题的认识过程和治理过程 在当时的开发年代,包括发达国家都未意识到环境问题的重要性,环境问题为世人所关心,主要在1972年如开联合国环境大会之后。 美国1899~1948年期间,环境污染在美国尚未成为全局性问题,加上联邦政府的经济实力有限,因此,在这1时期的环境保护措施不力。管制职能主要靠地方政府行使,且侧重于水资源的保护。从整体来说,各个地方的政策成效很不平衡。1948~1970年时期,1948年颁布水源污染控制法,联邦政府开始真正介入环境保护。1970~1980年时期,环境保护政策开始取得成效。1972年颁布了净水法。由于财政经费充足,加上美国各界对污染问题高度重视,环保 手段大大强化,进1不提高了环保系统各层次措施的协调配套能力。但是,巨额环保开支成为美(论文网)国财政赤字的1个重要组成部分,严厉的管制措施对整个经济也产生了1定的副作用,引起了美国朝野的极大关注。 韩国60年代开始“汉江奇迹”,那时,工厂的烟尘被称为“繁荣的烟尘”。人们陶醉于经济的发展之中。在经济增长至上主义的时代,虽然也有1部分舆论强调环境意识的重要性,但占压倒多数的立场反倒人为经济增长才是维护环境的先决条件。只有经济增长国家和个人才能富裕起来,只有富裕了,才能维护环境。进入70年代,由于经济增长1边倒政策所产生的社会问题日益暴露,国民也开始切实感受到,经济增长和环境,大体上处于“相抵消”(trade-off)的关系,这时环境问题得到重视,政府和民间都开始行动起来,但力度还不是很大。环境保护的社会意识到了80年代末,才开始初见成果。到了90年代,环境意识在国民之中极大高涨起来。但韩国的环境保护,总的来说仍只停留在“改良主义”的水平上。 日本和台湾也大致经历了相似的过程。所以我们分析,这些国家在经济增长过程中出现的环境问题是1个“试验和失误”(trialanderror)。从环境无知的阶段,到环境认识的模糊阶段。然后是知到行的过渡阶段。最后达到环境保护的官民共同行动阶段。 2.2.治理和管理手段、方式 美国环境保护的具体政策措施是多层次的。就整体而言,其特点是以立法为基础,以行政措施为主,辅之以1定的经济手段。主要有:1、直接的行政管制2、自愿管制3、责任赔偿制4、污染税制5、津贴制等。 日本现在强调的是环境与发展综合决策机制。首先在法律和有关政策、计划中明确社会各部门的环境保护责任。第2,把环境考虑纳入政府的政策、计划和重在公共项目。第3,把环境保护纳入企业的综合决策。第4,日本民众和NGO的参与及其综合决策活动。 台湾的对策有:1、建立自然资源保护区,保护自然环境。2、对城市与重点经济区、工业区环境进行综合整治。3、推行“清洁生产”。主要措施:1、建立环境与发展综合决策的正常机制。2、较大幅度地增加环保投入,积极治理污染,加快环境保护建设。3、加强以立法为中心的环境保护法制建设,完善法规,强化法治。4、依靠科技进步,发展环保产业,促进污染处理。 从这些国家治理和管理环境的手段、方式来看,都强调了政府的干预。发挥政府的调控作用。并取得了较好的效果。并且,各个国家由于国情的不同,在具体的行动中不尽相同,有各个国家的特色。 3、对中国现代化过程的参考意义 3.1.必须清楚认识我国的国情,如资源禀赋,人口众多等问题。 从上面的案例分析中,我们可以看出。不同的国家,其资源禀赋不同,在发展过程中遇到的环境问题也不尽相同。同样,在认识和解决环境问题的具体手段和方式上也不同,这就要求我们清楚认识我国的国情,选择适合我们的发展道路,采用适合我们国情的环境策略,处理好我国环境和社会经济发展的关系。 3.2.采取适合于我国国情和地位的政策 我国仍是发展中国家,发展是大问题。我们应当结合国情和发展阶段,将环境问题放在发展的进程中加以解决。综合处理环境和发展的关系。 3.3.注意制度设计 制度设计即包括有效的利用市场机制又要充分发挥政府的作用。在利用市场机制方面可以参考新制度学派的产权管理方式。在目前应注意发挥政府的作用。1方面,加强立法和执法。用行 政管制手段,通过国家权力强制执行,以禁止、限制或要求经济主体的特定行为。如最低技术标准、排污限额或指标。另1方面,以市场为基础的经济手段,主要通过创造1定的刺激方式,将资源环境的成本纳入各经济主体的经济分析和决策过程,从而间接地改变经济主体的行为。如排污收费、污染税、生态环境补偿税、财政补贴、排污权交易等等。 3.4.建立环境与发展的综合决策机制 环境与发展综合决策,也即在决策过程中对环境、经济和社会发展进行统筹兼顾,综合平衡,科学决策。从决策开始就要在环境、经济、社会之间寻找最佳结合点,这样才能使3者协调发展,实现经济发展、社会进步和环境改善。 3.5.政府和民众1起行动。根本在于人们的效用偏好,人们真正认识和感受到环境对自己的效用的影响。 3.6.正确认识人口、资源、环境、经济发展的关系。树立大系统观,走可持续发展的道路。 这些国家的发展过程中遇到的环境问题中,我们应该吸取经验教训。那就是正确认识人口、资源、环境、经济发展的关系。树立大系统观,走可持续发展的道路。在发展目标上,追求单1的经济近期高速增长逐渐转换成追求近期与长远相统1、经济与资源、环境、人口相协调的可持续发展。在发展路径上,主要依靠拼资源、上规模扩大生产的粗放型经济增长方式转换成集约型经济增长方式。在发展内容上,应该注意节约能源、保护环境、提高效益。 社会经济发展论文:社会经济发展意见 各自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构: 长江三角洲地区是我国综合实力最强的区域,在社会主义现代化建设全局中具有重要的战略地位和带动作用。改革开放特别是推进上海浦东开发开放以来,长江三角洲地区经济社会发展取得巨大成就,对服务全国大局,带动周边发展做出了重要贡献,积累了丰富经验。在当前国际经济环境发生重大变化、国内各项改革深入推进的新形势下,为进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展,现提出以下意见: 一、进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的重要意义、总体要求、主要原则和发展目标 (一)重要意义。长江三角洲地区包括上海市、江苏省和浙江省。进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展,有利于推进区域经济一体化,提高自主创新能力和整体经济素质;有利于增强对中西部地区的辐射带动作用,推动全国区域协调发展;有利于提高开放型经济水平,增强我国国际竞争力和抗风险能力;有利于推进体制创新,促进建立健全充满活力、富有效率、更加开放的体制机制。 (二)总体要求。高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,进一步解放思想、与时俱进,进一步深化改革、扩大开放,着力推进经济结构战略性调整,着力增强自主创新能力,着力促进城乡区域协调发展,着力提高资源节约和环境保护水平,着力促进社会和谐与精神文明建设,实现科学发展、和谐发展、率先发展、一体化发展,把长江三角洲地区建设成为亚太地区重要的国际门户、全球重要的先进制造业基地、具有较强国际竞争力的世界级城市群,为我国全面建设小康社会和实现现代化做出更大贡献。 (三)主要原则。坚持科学发展,努力提高自主创新能力,切实加强资源节约和环境保护,推进经济发展方式的转变;坚持和谐发展,着力保障和改善民生,加强社会主义民主法制建设,维护社会公平正义;坚持率先发展,加强与周边地区和长江中上游地区的联合与协作,强化服务和辐射功能,带动中西部地区发展;坚持一体化发展,统筹区域内基础设施建设,形成统一开放的市场体系,促进生产要素合理流动和优化配置;坚持改革开放,继续在体制创新上先行先试,率先在重要领域和关键环节取得突破,为又好又快发展提供制度保障。 (四)发展目标。到2012年,产业结构进一步优化,服务业比重明显提高;创新能力显著增强,科技进步对经济增长的贡献率大幅提升;区域分工和产业布局趋于合理,对外开放的质量和水平明显提升;单位地区生产总值能耗低于全国平均水平,重点地区生态环境恶化的趋势得到遏制;社会保障体系覆盖城乡,公共服务能力进一步增强,基本实现全面建设小康社会的目标。 到2020年,形成以服务业为主的产业结构,三次产业协调发展;在重要领域科技创新接近或达到世界先进水平,对经济发展的引领和支撑作用明显增强;区域内部发展更加协调,形成分工合理、各具特色的空间格局;主要污染物排放总量得到有效控制,单位地区生产总值能耗接近或达到世界先进水平,形成人与自然和谐相处的生态环境;社会保障水平进一步提高,实现基本公共服务均等化。再用更长一段时间,率先基本实现现代化。 二、加快发展现代服务业,努力形成以服务业为主的产业结构 (五)优先发展面向生产的服务业。加快以上海国际航运中心和国际金融中心为主的现代服务业发展。进一步整合港口资源,加强港口基础设施、集疏运体系建设,加快发展现代航运服务体系,努力提高管理水平和综合服务能力,尽快建成以上海为中心、以江苏和浙江港口为两翼的上海国际航运中心。依托区域综合交通网络,大力推进现代物流业发展。积极探索金融机构、金融产品和服务方式等多种金融创新,健全多层次金融市场体系,引进和培育高层次金融人才,大力改善金融业发展环境,提高金融服务业发展水平。扶持和培育技术创新型第三方服务企业,大力发展科技服务业。运用信息技术和现代经营方式改造提升传统商贸业,加快现代商贸业发展步伐。整合建立区域内综合性的软件服务公共技术平台和公共信息应用平台,培育创新型特色化的软件服务和信息服务企业,积极发展增值电信业务、软件服务、计算机信息系统集成和互联网产业。 (六)积极发展面向民生的服务业。大力发展旅游业,进一步拓展市场、整合资源,建设世界一流水平的旅游目的地体系。加快发展广播影视、新闻出版、邮政、电信、文化、体育和休闲娱乐等服务业。积极扶持电子书刊、网络出版、数字图书馆、网络游戏、电影特技制作、数字艺术设计、数字媒体、虚拟展示等新兴数字创意产业发展。 (七)大力改善服务业发展环境。加快建设区域服务业联动机制,开展多方面的交流与协作。研究建立区域现代服务业标准规范体系,加强面向现代服务业技术、产品与服务的认证机制建设。加快建立市场化运作的企业和个人信用服务体系,制定行业标准,完善监管制度。大力开展现代服务业人才培训与职业教育,多层次培养现代服务业复合型人才。 三、全面推进工业结构优化升级,努力建设国际先进制造业基地 (八)做大做强高技术产业和优势支柱产业。继续巩固和提高实体经济发展水平,集中力量积极发展电子信息、生物、新材料、新能源等战略性高技术产业,培育更多新的增长点。进一步做大做强石化、钢铁、汽车、船舶及先进装备制造等优势支柱产业,加快形成核心关键技术和提升规模水平。大力发展总部经济和研发、设计、营销中心,促进产业链条向高端延伸。加快淘汰落后生产能力,积极推动传统产业的升级改造和梯度转移。大力培育建设与全球先进制造业基地相适应的优秀经营管理人才和高级技工队伍。 (九)进一步优化空间布局。以沪宁、沪杭甬沿线为重点发展具有先导效应、发展潜力大的电子信息、生物、新材料和先进装备制造等产业;在沿江、沿海、杭州湾沿线优化发展产业链长、带动性强的石化、钢铁、汽车、船舶等产业。促进企业向产业带集中、向园区集聚,引导关联企业集聚发展。加快连云港、温州等发展潜力较大地区的发展,形成新的经济增长点,带动江苏沿海、东陇海沿线、浙江温台沿海、金衢丽高速公路沿线发展。 (十)进一步提升企业竞争力。鼓励和支持优质资本、优势企业跨行政区并购和重组。在电子信息、石化、钢铁、汽车、船舶、装备制造、轻纺、商贸、旅游等重点领域和优势行业,加快培育形成一批拥有自主知识产权的世界级品牌、具有国际竞争力的大企业,形成以大企业为龙头,中小企业专业化配套的协作体系,提升产业整体素质,增强竞争能力。 四、统筹城乡发展,扎实推进社会主义新农村建设 (十一)大力发展现代农业。着力发展高附加值的特色农业、设施农业、生态农业、观光农业、都市农业和现代养殖业。支持创建名优品牌。充分发挥江苏沿海等地区滩涂资源丰富的优势,建立现代农业示范区,积极发展规模化高效农业。稳定发展粮食生产,积极推进大型优质商品粮基地建设。依托沿江靠海的优势,发展现代渔业。积极改造和提升传统农业,大力提高农业机械化水平和土地集约利用水平。加强优势农产品产业带和规模化养殖基地建设。大力支持农业产业化经营和标准化生产,培育一批带动能力强的龙头企业。鼓励扩大农产品出口,进一步做大做强外向型农业。 (十二)加快完善农业生产、经营、流通等服务体系。加快培育生产性的专业服务组织,构建新型农业服务体系。大力发展农村现代物流,在农村培育一批大型流通企业。积极培育、发展农民专业合作社和农业行业协会、学会等各类组织,加快农业信息服务网络建设。改善农村金融服务,发展农村信用担保和农村小额贷款,加快建立农业保险体系。 (十三)全面深化农村改革。坚持农村基本经营制度,稳定和完善土地承包关系,按照依法、自愿、有偿的原则,健全土地承包经营权流转市场,有条件的地方可以适度发展多种形式的规模经营。深化集体林权制度改革。探索集体经济有效实现形式。加快农村投融资体制改革,合理划分各级政府的财政投入职责,加大政府对农业和农村的投入,引导各类资本进入农业社会化服务体系和合理开发未利用农业资源。建立健全多层次、广覆盖、可持续的农村金融体系,不断完善对“三农”的金融服务。扎实推进农村综合改革,强化乡镇政府的社会管理和公共服务职能,逐步建立起精干高效的农村基层行政管理体制。建立健全村民自治机制,完善村民一事一议制度,积极推进奖补措施,推广民主恳谈会、村民议事会等有效的民主形式。 (十四)稳步推进城乡一体化进程。统筹城乡基础设施建设,推动城市基础设施、公共服务和现代文明向农村延伸。进一步做好村庄规划,节约农村建设用地。加强城市饮用水安全保障工作,加快实施农村饮水安全工程建设和中小河流及湖泊河网水环境整治,推进农村节能减排,加强城乡绿化美化一体化建设。统筹城乡社会事业发展,逐步实现城乡基本公共服务均等化。全面落实被征地农民基本生活保障制度,确保做到即征即保,探索建立农村养老保险制度,积极做好城乡社会保障制度的统筹衔接。提高农村最低生活保障水平,逐步实行城乡统一的低保制度。统筹城乡劳动就业,逐步建立城乡统一的人力资源市场和公平竞争的就业制度。 五、大力推进自主创新,加速建成创新型区域 (十五)构建具有国际竞争力的区域创新体系。抓紧编制自主创新规划,加快构建技术创新体系。引导创新要素向企业集聚,支持有条件的企业建立技术研发机构和创办海外研发机构,鼓励有条件的企业与高校、科研院所建立技术创新战略联盟。整合自主研发力量,建设一批一流的研究型大学、科研机构和创新型企业,加强国家重点实验室、工程技术(研究)中心、国家重大科学工程的建设,建设开放共享的科技基础条件平台和产业共性技术研发试验平台。构建区域创新网络,建立和完善技术转移转化的公共服务平台和中介服务机构,重点办好若干区域性重点科技园区。实行科技资质互认制度。 (十六)实现关键领域和核心技术的创新突破。重点推进电子信息、生物、先进制造、新能源、新材料、航天航空等领域的自主创新,加强区域联合协作,共同攻克产业核心技术、共性关键技术,组织开展新技术开发和推广示范。充分发挥高新技术产业园区在产业集聚和创新载体方面的作用,协同推进原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新。支持区域联合承担国家重大科技专项。 (十七)营造鼓励自主创新的政策环境。加大财政对竞争前技术和共性技术研发、引进技术消化吸收再创新、初创型科技中小企业的引导性投入。抓好企业研发费用税前抵扣和高新技术企业优惠政策的贯彻落实。进一步改善创新创业投融资环境,鼓励发展创业风险投资和私募股权投资,支持区域内国家级开发区中高新技术企业进入股权代办转让系统,鼓励发展金融租赁业,积极发展小企业信用担保体系。推动形成市场化、专业化的创新服务体系。加大知识产权保护力度,加强知识产权的集成、运营和管理。 (十八)加强创新型人才的培养和引进。调整完善高等教育的学科布局和专业设置。鼓励企业依托高等院校、职业院校和科研机构,建立区域高新技术和高层次应用型人才、高技能人才培养基地。加强国际合作交流,发展和完善多种形式的科技创新人才国际化培养模式。加大人才引进力度,重点引进高层次人才、高科技人才以及经济社会发展需要的紧缺人才。 六、走新型城市化道路,培育具有较强国际竞争力的世界级城市群 (十九)构建完备的城镇体系。加快建设以特大城市和大城市为主体,中小城市和小城镇合理发展的网络化城镇体系。发展基础较好、已初步形成城市带的各个城市,要进一步密切相互间的经济、技术、文化联系,促进要素流动和功能整合,发挥同城效应。苏北、浙西南等开发强度相对不高、发展潜力较大的地区,要大力引导产业、人口有序集聚,形成新的城镇发展带。 (二十)完善和提升各类城市功能。继续发挥上海的龙头作用,加快建成国际经济、金融、贸易和航运中心,进一步增强创新能力和高端服务功能,率先形成以服务业为主的经济结构,成为具有国际影响力和竞争力的世界城市。进一步提升南京、杭州等特大城市的综合承载能力和服务功能,扩大辐射半径。其他大城市要按照自身优势,形成特色,提升功能。中小城市和小城镇要进一步增强实力,完善服务功能。 (二十一)提高城乡规划和建设管理水平。合理规划城市规模,优化城镇建设布局。严格控制新增建设用地规模,促进城镇集约紧凑发展。统筹规划建设城镇供排水、供电、通信、垃圾处理和覆盖城乡的区域性防洪排涝、供水、治污工程等重大基础设施。加强城镇防灾减灾和应急管理能力建设。统筹新区开发与旧城保护,切实维护城镇历史文化风貌。 七、积极推进重大基础设施一体化建设,增强区域发展的支撑能力 (二十二)完善综合交通运输体系。铁路要以客运专线和城际轨道交通建设为重点,加快区域对外通道、区域内省际通道、城际快速通道以及跨长江通道、重要枢纽客运设施等建设,优化路网结构,提高路网质量。公路要以加强关键工程和断头路段建设为重点,加快国家高速公路网建设,加强区域对外通道、区域内省际通道、重要的城际快速通道、跨海湾和跨长江通道及重要疏港高速公路建设。抓紧编制实施沿海港口发展总体规划,加强港口群协调发展。提高长江“黄金水道”、京杭运河等高等级航道通航标准,完善集装箱运输系统、外贸大宗散货海进江中转运输系统、江海物资转运系统和客运系统。积极推进空域管理和使用方式改革,科学利用空域资源,加强航空枢纽与配套支线机场建设。 (二十三)构建区域能源安全体系。进一步优化能源结构,鼓励发展可再生能源和清洁能源。加快石油、天然气基础设施建设,共同推进石油和液化天然气码头建设,完善油气输送管道网络,加强油气战略储备,加快建设区域石油流通枢纽和交易中心,研究建立区域天然气交易中心。改善煤炭运输条件,研究规划建设大型储煤基地。优化电力基础设施建设与布局,重点在沿海、沿江地带布置电源点,加快西电东送、北电南送和皖电东送输变电线路等的规划和建设,建设过江电缆通道。加快核电的规划和建设,进一步做好江苏沿海等地区的风电项目规划建设。 (二十四)改善水利基础设施。按照水资源和水环境承载能力,统筹协调区域水利基础设施建设,构筑防洪减灾体系、水资源合理配置和高效利用体系、饮用水安全保障体系以及水生态环境保护体系。加快实施太湖流域第二轮治理、长江口综合整治、淮河治理和沿海防浪堤及防护林等重点工程建设,加强城市防洪排涝能力建设,继续实施病险水库除险加固,加强蓄滞洪区建设和管理,加强低洼易涝地区和山洪灾害易发区综合治理。加快水源工程等水资源调蓄和配置工程建设,继续加强重点地区、重点城市河湖治理和水生态修复工程建设。加快水文、水资源和水环境实时监控系统建设。加强水资源统一管理,完善流域综合管理体制。 (二十五)改进和健全信息基础设施。统筹规划,加快推进区域信息一体化,统一数据标准,完善信息资源共建共享机制。完善信息网络基础设施,不断提高网络性能和技术水平,务实推进“三网”(电信网、广播电视网、计算机网)融合,组织推进光纤接入等高速接入技术的试点,促进传统电信网向宽带综合信息服务网络发展,强化网络信息安全与应急保障基础设施建设。加快区域空间信息基础设施建设,提高地理空间信息社会化应用与共享程度。推进综合性网络应用工程、公益性信息服务工程、企业信息化等重点应用项目建设。促进高速公路电子收费系统、交通信息联网、危急抢险信息联网建设。 八、推进资源节约型和环境友好型社会建设,全面提高可持续发展能力 (二十六)提高土地节约和集约利用水平。坚决实行最严格的土地管理制度,严格执行土地利用总体规划和土地利用年度计划,切实保护耕地和基本农田,加强土地资源需求调控,实行更严格的区域土地供应政策和市场准入标准,制定并实行合理的新建项目土地使用率标准,严格控制新增建设用地。加强对存量建设用地的调整和改造,加大对闲置土地行为的处罚力度,积极盘活闲置和空闲土地。积极开展土地复垦,大力加强农村土地整理,适度开发宜耕后备资源。加强围海造地的管理和调控,合理有序开发利用滩涂资源。 (二十七)全面推进节能降耗。加强区域产业政策和环保政策的衔接,完善节能减排地方性法规。对新建、改建、扩建等涉及新增能力的项目,率先实行国际先进水平的能耗、物耗、水耗等标准。突出抓好高耗能行业和重点耗能企业的节能降耗工作,全面实施节能降耗重点工程,着力推进节能降耗科技进步。到2010年全部淘汰国家产业政策明令禁止的落后生产能力。着力抓好高耗水行业的节水改造和水的循环利用,加强工业、农业和城市节水,全面推进节水型社会建设。大力推动发展节能省地环保型建筑,推进政府办公建筑及大型公共建筑节能运行与改造,新建筑严格实施节能强制性标准。大力发展资源再生和环保产业。大力发展循环经济,实现清洁发展。落实节能降耗目标责任制。 (二十八)强化环境保护和生态建设。加强区域生态环境的共同建设、共同保护和共同治理。落实《太湖流域水环境综合治理总体方案》和《淮河流域水污染防治规划》,加强杭州湾、长江沿岸、长江口和近海海域污染综合治理和生态保护。实行更严格的环境保护标准。完善区域污染联防机制,推进区域环境保护基础设施共建、信息共享和污染综合整治。加快规划和建设城乡污水处理和生活垃圾处理设施,强化对已建成污染治理设施的运行监管。治理农村面源污染,加大畜禽养殖污染防治力度。加大江河湖库饮用水源地建设,加强饮用水水源地保护,确保饮用水安全。坚决关停达不到污染物排放标准的企业,治理工业污染,大幅减少燃煤电厂二氧化硫和汽车尾气排放,控制高架源氮氧化物的排放。加大水土流失综合防治力度,加强水土保持清洁型、生态型小流域综合治理。严格执行开发建设项目“三同时”(建设项目环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用)和水土保持方案报告制度。加强林业生态建设,增强涵养水源等能力。强化地下水资源保护,遏制地下水超采,建立区域联动机制,防治地面沉降,保护地质环境。建立海洋重大污染事件通报和海区关闭制度。健全环境违法行为联合惩处机制,加强联合执法检查,完善跨界污染防治的协调和处理机制。披露环境信息,建立健全社会公众参与和监督机制。落实污染减排考核和责任追究制度,实行环境保护一票否决和问责制。研究推进排污权交易和建立生态环境补偿机制。 九、加强文化建设和社会事业建设,促进经济社会协调发展 (二十九)切实加强社会文化建设。运用生动活泼、寓教于乐的形式,广泛开展社会主义核心价值体系宣传普及活动,大力弘扬爱国主义、集体主义、社会主义思想,为和谐社会建设注入精神动力。切实加强社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德建设,形成文明健康的社会风尚。建立区域文化联动发展协作机制,制定区域文化发展规划。不断深化文化体制改革,着力推进文化创新,加快文化产业基地和区域性特色文化产业群建设。建立完善覆盖城乡的公共文化服务体系,重视城乡区域文化协调发展,着力丰富农村、相对落后地区和进城务工人员的精神文化生活。加强网络文化建设与管理,营造良好网络环境。加强中华优秀文化传统教育,认真做好文物和非物质文化遗产保护,不断扩大对外文化交流。 (三十)着力推进社会事业发展。整合区域社会事业资源,强化教育、卫生、体育等领域的合作与交流。推进义务教育实现“双高普九”,率先基本实现教育现代化,基本普及包括学前教育、义务教育和高中阶段教育在内的15年教育,全面提高高等教育质量,显著提升高校科技创新与服务能力。大力发展职业教育,加快建立完善的区域职业教育培训体系。建立更加完善的现代国民教育体系和终身教育体系,加快学习型社会建设。着力构建覆盖城乡的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应保障体系。建立健全区域内疾病预防控制、卫生监督、突发公共卫生事件应急处理协调机制和联防联控网络。积极发展体育产业,加快构建全民健身服务体系。 (三十一)加快完善就业和社会保障体系。制定统一规范的劳动用工制度,完善转移就业的政策制度,建立区域人力资源市场。逐步完善就业服务、社会保障服务、信息服务和劳动维权等人力资源市场管理体系。鼓励自谋职业和自主创业。加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系,继续完善城镇企业职工基本养老保险制度,加快实现省级统筹,积极推行农村养老保险制度,切实做好被征地农民就业培训和社会保障工作。完善城镇职工基本医疗保险制度,推进城镇居民基本医疗保险制度试点和新型农村合作医疗制度建设。完善失业保险制度,扩大工伤和生育保险覆盖面。鼓励发展补充性保险。加快社会保障服务中心建设,随着经济发展适当提高社会保障标准。规范灾民救助制度和农村五保供养制度,健全教育救助、医疗救助、住房救助、司法救助等专项救助制度,率先建立较为完善、覆盖城乡的社会救助体系。发展适度普惠型社会福利事业,扩大社会福利覆盖范围。大力培育各类慈善组织。率先建立更加科学合理的收入分配调节机制和宏观监测机制,努力缩小城乡、地区和居民间的收入差距。 (三十二)加强外来人口服务和管理。改革区域户籍制度,逐步实行以居住证为主的属地化管理制度。保障外来务工人员子女的同等受教育机会。完善和落实国家有关农民工的政策,切实维护农民工的合法权益。在国家统一规划指导下,建立社会保险关系跨统筹区转移制度和信息网络,完善参保人员社会保险关系转移、衔接的政策措施。建立健全区域内流动人口管理与服务协调机制。健全流浪乞讨人员救助管理制度。 十、着力推进改革攻坚,率先建立完善的社会主义市场经济体制 (三十三)大力推进行政管理体制改革。切实转变政府职能,全面实现政企分开、政资分开、政事分开以及政府与中介组织分开,进一步强化社会管理和公共服务职能,加快构建责任政府和服务政府。创新政府管理模式,减少和规范行政审批,积极利用市场机制和法律法规进行管理,必不可少的行政审批尽可能采取核准和备案方式。深化机构改革,优化政府管理层次,加强社会管理机构,完善经济调节机构,合并职能相同或相近的政府部门,规范各种类型的办事机构,减少行政层级,提高运行效率。 (三十四)继续推进非公有制经济发展和国有企业改革。推进公平准入,改善融资条件,优化政策环境,促进非公有制经济发展,支持有条件的中小企业做大做强。开展相关试点工作,探索、引导和推动个体、私营企业制度创新,优化产业结构,提高自主创新能力,实现科学发展。加强和改进对非公有制企业的服务和监管,切实维护企业和职工合法权益。加快国有大型企业和国有垄断企业公司制股份制改革和战略并购重组,鼓励发展具有国际竞争力的大企业集团。运用多种有效方式,推动国有资本、民营资本和外资经济的融合,积极发展混合所有制经济。平等保护各类产权,推动形成各种所有制经济平等竞争、相互促进的新格局。 (三十五)加快市场化进程。建立统一开放的产品、技术、产权、资本、人力资源等各类市场,实现生产要素合理流动和资源优化配置。进一步整顿和规范市场秩序,以信贷、纳税、合同履约等信用记录为重点,建立区域社会信用平台与体系,构建经济、金融信息共享平台。实施统一的准入标准和技术标准,建立区域市场准入和质量互认制度。抓紧清理和修订阻碍要素合理流动的法规和政策,逐步统一企业创业和经营的地方性法规。完善财税管理体制。建立科技、人力资源共享和联动机制以及人力资源的合理流动机制,建立信息资源的开放共享机制,建立知识产权的协调保护机制。 (三十六)着力构建规范透明的法制环境。进一步清理、修订、完善现有政策和各类法规,建立稳定、规范和可预见的政策环境以及与国际通行做法相适应的法制环境,加快建立与国际接轨的法律规则。大力推进依法行政,加强政府法制建设。加快推进政务公开,建立公开、透明的行政体制和问责机制,实行投诉制、评估制、公示制和监察制,建立完善的监管制度。加强区域立法工作的合作与协调,形成区域相对统一的法制环境。 (三十七)继续推进重大改革试验。深化上海浦东综合配套改革试点,推广相对成熟、行之有效的改革政策。对具备一定人口规模和经济实力的中心镇赋予必要的城市管理权限。在国家批准的范围内,实行城镇建设用地增加和农村建设用地减少挂钩的改革试点,在严格执行土地用途管制的基础上,促进农村集体建设用地依法流转。积极探索互利共赢的财政政策,有序推动异地联合兴办开发区。深化金融改革,扩大金融改革试点。推动外汇管理改革创新,优化企业跨区域外汇业务规程,支持中外资金融机构提供多样化的外汇服务。推进地方中小金融机构和农村金融机构改制、重组和上市。 十一、健全开放型经济体系,全面提升对外开放水平 (三十八)加快转变外贸增长方式。进一步优化进出口结构,鼓励高附加值产品、服务产品出口,大力支持自主品牌和自主知识产权产品出口。鼓励能源、原材料、先进技术装备、关键零部件进口。率先实现加工贸易转型升级,严格执行加工贸易禁止类和限制类产品目录,推动加工贸易由代加工逐步向代设计、自主品牌转变,推动加工贸易梯度转移。率先推行符合国际惯例的质量、安全、环保、技术、劳工等标准,强化企业社会责任。加快推进海关特殊监管区域整合,推进大通关建设。 (三十九)着力提高利用外资质量。统筹协调对外开放政策,完善涉外经济管理体制。继续积极有效利用外资,更加注重引进先进技术、管理经验和智力资源。创新外商投资管理方式,试行对外商投资企业合同、章程的格式化审批。进一步优化外资结构,引导外资投向高新技术产业、基础设施领域和高端制造环节。大力承接国际服务外包。积极拓展利用外资方式,规范和引导外国投资者以多种方式参与国有企业改组改造以及向上市公司战略投资。在有条件的地方,扩大离岸金融试点。规范招商引资行为,实行相对统一的土地、税收政策,营造公平、开放的投资环境。 (四十)加快企业“走出去”步伐。鼓励各类有条件的企业开展对外投资与合作,在海外建立生产加工基地、营销网络和研发中心,在境外投资、海关通关、人员出入境、税收等方面予以支持。加大对企业境外重点开发项目的支持力度。鼓励对外工程承包,简化境外工程承包相关物资出口的退税审批手续,简化对境外工程承包相关设备出境的外汇管理。鼓励国内商业银行进一步扩展海外网点和业务,为企业境外并购融资。选择有条件的企业开展国际贸易人民币结算试点。 十二、加强组织协调,全面落实各项任务 (四十一)加强统筹协调。推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展是一项系统工程,各有关方面要认真贯彻落实本指导意见提出的各项目标和任务。两省一市要根据本指导意见的要求,研究制订切实可行的实施方案,落实各项工作任务;要深入实际调查研究,及时总结经验,扎实推进,重大问题要及时向国务院报告。由国家发展和改革委员会牵头,抓紧编制《长江三角洲地区区域规划》,并做好与相关规划的衔接协调、组织实施和各项政策措施落实的督促检查工作。国务院各有关部门要加快职能转变,增强服务意识,根据本指导意见研究提出本部门支持和推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的具体措施。 (四十二)完善合作机制。要积极探索新形势下管理区域经济的新模式,坚持政府引导、多方参与,以市场为基础、以企业为主体,进一步完善合作机制,着力加强基础设施建设、产业分工与布局、生态建设与环境保护等方面的联合与协作。积极推进泛长江三角洲区域合作,要进一步加强与中西部地区经济协作和技术、人才合作,带动和帮助中西部地区发展。积极推进与港澳台的经济联系与合作。 实现长江三角洲地区又好又快发展,事关国家改革开放和现代化建设大局。两省一市和国务院各有关部门要加强合作,团结奋斗,真抓实干,创造性地开展工作,努力促进长江三角洲地区在高起点上争创新优势、实现新跨越。
农业保险论文:分析我国农业保险发展存在的问题及对策 摘要:我国是一个农业大国,农业在国民经济发展中占有很大的比重,农业作为基础产业面临着极大的风险。虽然农业保险在我国取得了一定的发展,但目前仍存在着诸多制约农业保险的因素,本文从农业保险的概念和特征入手,分析了我国农业保险发展中存在的问题,并从担保人、保险人、政府三个方面剖析其原因,然后基于上述三个方面提出相应的对策。 关键词:农业保险 政府导向 保险制度 党的十七大报告指出:“农业、农村和农民问题始终是关系人民事业发展的全局性和根本性问题,要加强农业基础建设,促进农业发展和农民增收,推进社会主义新农村建设”。而农业风险问题一直是困扰我国农业发展中的核心问题,目前农业保险是许多国家普遍实行的一种农业保障方式,其主要的目的是用于降低农业生产中遇到的自然风险和市场风险。所以大力发展农业保险,对于促进新农村建设,实现五个统筹发展战略及全面建设小康社会,保障农业和农村乃至整个国民经济的稳定发展都具有十分重要的意义。但是目前农业保险在我国的发展却没有得到大力推行,很多问题亟待解决。 一、我国农业保险发展现状和特征 (一)我国农业保险的发展现状 在新中国成立后,以和农业生产合作化运动的第一次制度变革中,农业保险获得了初步发展,1950年成立不久的原中国人民保险公司就在山东、北京、四川等省市试办了牲畜保险,后来又在山东、江苏、陕西等省试办了农作物保险。20世纪80年代,我国农业在以家庭联产承包责任制为核心的第二次制度变革中,农业保险发展迅速。我国1982年起中国人民保险公司的各地分公司开始试办种植业和养殖业保险,1986年以后新疆建设兵团农牧业保险公司(现已改名为“中华联合财产保险公司”)在建设兵团范围内举办农业保险。此后,民政部的农村救灾保险、农村保险相互组织等纷纷出现,各地掀起了兴办农业保险的热潮,但因为当时实行的是国家财政兜底的计划经济体制,尽管在1982-1994年间农业保险的平均赔付率在95%左右,实际损失2,196亿元,但各家保险公司对农业保险的成本和盈利考虑较少,所以还是根据各地需要开办了不少险种。随着1994年中国人民保险公司向市场化体制转轨,我国的农业保险业务便日益萎缩,许多地方甚至停办。2004年以前国内只有中国人民保险公司和中华联合两家产险公司在少数地区维持开办。 进入二十一世纪以来,中央政府对“三农”问题的重视使得尽快建立农业保险制度成为社会热点问题之一,尤其是从2004年起,中央政府连续四年在一号文件中相继提出“加快建立”、“稳步推进”、“扩大”政策性农业保险试点,2006年《关于保险业改革发展的若干意见》中明确提出农业保险“三补贴”政策。2007年4月,在政府对“三农”的投入持续增加的大趋势下,中央财政决定当年拿出1O亿元进行政策性农业保险保费补贴试点,试点省份确定为吉林、内蒙古、新疆、江苏、四川、湖南6个省区,由中国人保、中华联合和吉林安华3家保险公司将参与试点,此举极大的促进农业保险的发展。 2007年4月,中央财政10亿元资金正式注入被列为首批中央财政政策性农业保险的试点省份,这六个省份是内蒙古、吉林、江苏、湖南、新疆、四川;保险对象为五大种植品种,即棉花、玉米、水稻、大豆、小麦;保险责任包括暴雨、洪水、内涝、风灾、雹灾、旱灾和冰冻;所遵循的原则是低保障、广覆盖;保险金额中央财政承担25%,省级财政承担25%,其余部分由农户承担,或者由农户和龙头企业,省、市、县级财政部门共同承担,具体比例由试点省份自主决定。保额原则上为农作物生长期内所发生的直接物化成本,包括种子成本、化肥成本、农药成本、灌溉成本、机耕成本和地膜成本。各试点省份可根据当地的实际情况,适当扩大试点农作物的品种、保险责任的范围,提高保障水平以及保费比例。 (二)我国农业保险发展的特征 从1991年以来的十几年间来看,我国农业保险发展特点包括: 1、农业保险费收入低,增长过程有所反复 从发展过程来看,2006年我国农业保险发展迅速,农业保险费收入达到历史最好的8.5亿元,但仅占总保费收入0.15%,如果按全国2.2亿农户分摊,平均每个农户农业保险费3.86元。1990年以来,农业保险的增长过程有所反复,这一发展过程基本与政府对农业保险的政策变化相一致。 2、投保金额少,受灾面积大 2006年我国每公顷农业保险金额达到了历史最高的20.69元,而受灾面积却高达4,109万公顷,如此少的保险金额对于补偿或减轻农业所遭受的风险损失作用甚微。自1990年到2006年来看,大部分年份的单位保险金额在10元左右,最少的只有5元;而由于我国独特的气候条件和地质条件,使每年的受灾面积占农田面积的比例非常高。 3、农业保险的赔付率高 农作物的生命性、周期性、连续性等特征使农业生产本身表现出极高的“弱质性”,因此,农业除了面对自然风险之外,还同时面临诸如市场风险、技术风险、地区风险和人为风险等等,这样的高风险使得农业保险的赔付率与给付极高。从1990到2006年来看,平均的赔付与给付率高达84.71%,其中超过100%的有4年,最高的1991年高达119.10%可见,经营农业保险的公司无钱可赚,如果再加上一定比例的管理费用,其亏损情况不难想象。 4、农业保险占保险业的比例低 我国农业保险的主要承保单位,中国人民财产保险公司后简称人保,鉴于人保的完全商业化运作,农业保险的赔付率较高,我国的农业保险市场就开始萎缩,从1991年到2006年 统计数据显示,我国农业保险收入占整个保费收入中的比重非常少。一定程度上制约了我国农业保险的发展。 可见我国农业保险的整体规模较小,发展水平较低,对农业的保障程度较差。要想改变这种状况,就要加大政府支持力度,完善的供需平衡机制,促进农业保险制度的建立和发展。 二、我国农业保险发展中存在的问题及原因分析 我国农险业发展滞后,有保险业自身发展不成熟的因素,也有地方政府和农民保险意识淡漠的因素。 (一)投保人方面 1、农民参保意识淡薄 农民缺乏保险意识是保险业在农村发展不起来的一大症结所在。农村经济发展和文化教育落后、保险宣传力度不够使绝大多数农民缺乏保险相关知识,甚至根本就不懂保险是怎么回事,对保险公司、险种、保险条款等的不了解,导致对保险的抵触,更不用说主动购买了。多数农民认为保险“意义不大”、“不值得”,而且索赔困难,如果出现状况向保险公司索赔时,手续极其繁琐,而且很多时候保险公司不肯赔付;再加上有些保险营销人员忽视职业道德,刻意夸大产品的功能,掩饰保险条款中的免赔责任,严重影响了农民对保险公司的信任。所有的这些原因导致农业投保率低。 2、农民收入水平低 近年来,农民的人均收入的年增长率大约在9%左右,城乡收入的差距在不断加大,2007年农民人均收入4,140元,城镇居民为13,786元。农民必须用这些收入去交纳各种费用、购买生活必需品,赡养老人、为子女提供教育费用等,大部分农户所剩的收入已是非常有限:而且由于我国的农民没有养老、医疗等方面的保障,另外还要考虑一些其他突发事件,他们还要留有一部分收入来满足预防需求。 而我国按农业受灾损失率制定的农业保险费率也通常较高,因此,在较低的收入水平下,在让农民拿出高达10%的收入去购买保险,这显然是农民难以接受的。 3、农业的小规模分散经营模式 农业生产经营过于分散使得农业保险难以推广,也在客观上弱化了农业保险的经济保障功能。 (二)保险人方面 目前,农业保险在我国基本上是按照商业保险模式经营的,未享受政策性补贴,商业保险公司无力也不愿意承担风险较大的农业保险责任。业内人士认为,单纯依靠商业保险公司来经营农业保险是很难获得成功的,因为洪水、旱灾、禽流感等重大灾害和重大疫情往往波及一省或数省乃至全国,其补偿额是商业保险公司难以承受的,所以很多保险公司都不愿涉足农业保险。当然农业保险也有很多条件局限了其本身的发展。 1、我国农业保险的赔付率高 农业生产的高风险性特点导致农业保险自身难以产生经济效益,农业保险的低收益局面无法维持商业保险对农业保险的供给,从而面临两难的困境。相对于第二、三产业来说,农业生产周期较长,受自然制约较多,尤其是我国自然灾害频繁。1982-2004年,全国的农业保险保费收入共计80.98亿元,赔款支出共计70.65亿元,平均赔付率达87.24%,大大高于一般财产赔付率53.15%的平均水平,也超出了保险界公认的70%的盈亏平衡点,如果再加上接近保费收入的20%的经营费用和其他费用,农业保险的平均综合赔付率超过120%。这都使我国农业保险的赔付率居高不下,从而与一般商业保险的经营目标严重背离。 2、农业保险的宣传力度不够 农业保险的推行力度不够,很大程度上是由于保险公司缺乏对保险的宣传,或者是宣传不够,不能彻底的打消农民对农业保险的顾虑,保险公司作为农业经纪人,应切实为农民着想,从农民的思维、利益角度,去制定一系列的农业保险法规。当然也可以通过如宣传册、农业保险普及员等等加大农业保险的宣传。 3、缺乏从事农业保险的专业人才 农业保险种类多、情况复杂,使经营农业保险存在着特殊的技术障碍;我国农村经营方式分散,导致难以对保险对象的资料进行充分收集,保险公司也就无法正确评估风险和厘定准确的保险费率。我国保险公司缺少能对气象和自然病虫害进行中期预警的专业人才,也导致农业保险风险不可控。 4、产品的创新度力度不够 农民不相信、不购买保险的原因还涉及农业保险的产品单一,农民可选择的空间太过狭窄,而随着农业的发展,农业生产模式的改变,保险公司针对农业保险的产品还保留在原有的状态,不能适应农业发展的需要。 (三)政府方面 1、政府推行农业保险发展的力度不够 农业保险的高风险高赔付率特点,使得单纯靠商业性的运作很难发展。基于我国农业投保人对保险认识的局限性和保险人对保险商业经营模式的习惯,所以政府应该加大对农业保险的宣传力度,使得投保人对保险有认识、了解、和投入使用这样一个过程。也使保险人能切身从农民的角度出发制定合理的赔付制度。而我国政府在农业保险的宣传上做的力度不够。导致农业保险在我国推行发展缓慢。 2、缺乏相应的财政、税收的优惠支持及相应的法律支持 我国农业保险本身发展就很滞后,再加上再保险机制不够完善,在现有的赔付条件下,一场大的天灾,将使得农业大面积减产甚至颗粒无收,保险公司面对的将是大量赔款后的亏损,使得风险过于集中在经营主体自身,亏损较大,而我国现行的《保险法》对农业保险尚未涉及,也没有制订其他有关农业险的条例法规或者出台其他配套扶持政策。这一切都使得保险公司对农业保险“退避三舍”。 三、完善和推进我国农业保险发展的对策 (一)投保人方面 1、加强对农业保险的认识 发展农业保险,农民是主体,为了改善当前农民对保险的淡薄意识,加大农民对农业保险的认识,开展一些如电视、讲座、广播等使得农民了解农业保险,懂得投保、索赔、防灾防损常识,增强农民对农业保险的认识,提高其投保的主动性。 2、鼓励农业技术创新 提高农业的生产效率,想办法改进农业发展技术,如灌溉、种子改良等等,提高技术创新的收益,让创新者能得到收益,同时要加强创新成果的实际应用,减少不必要的人才、技术、资源浪费。政府要提供鼓励自由创新的环境,减少对创新活动的限制,加强对创新成果的保护,这样才能降低成本,提高效率,增加收益。 3、增加农民的收入 直接和间接的增加农民的收入,使更多的农民有经济能力参加农业保险。其中直接增加农民收入主要有三种途径:鼓励农民外出务工;农业结构调整;鼓励多元化经营如种植业、养殖业及其它可获得收入的项目。而间接的增加农民的收入的方法有两种途径:一是由政府补贴部分保费分摊一部分保险成本;二是农民可以转嫁保险成本,因为农产品的需求弹性较小,农民可以通过提高农产品的价格,将一部分保费转嫁给消费者,这样使更多的农民有经济能力参加农业保 险。 (二)保险人方面 1、转变经营体制,进行农业保险经营模式创新 保险市场竞争激烈,商业保险公司无暇顾及农业保险对农业发展和农村经济及社会的保障作用,商业保险公司承办农险的经营模式已经适应不了现实社会的需求。因此,应当因地制宜地进行农业保险经营模式的创新。 在实务中可以参考借鉴我国黑龙江、吉林、上海等9个省、自治区、直辖市在农业保险试点工作中采用的组织经营形式。例如:①上海安信保险公司采取的政府财政补贴推动、商业化运作、以险养险的经营模式;②黑龙江阳光保险公司采取的相互保险、互利互济模式;③浙江政府推动的多家商业保险共保模式和引进外资;④法国安盟保险公司混业经营模式等。此外,也可以考虑把农业保险从商业保险中分离出来,再将财产保险、人身保险等一并包容在内,成立政策性、综合性农业保险公司,形成以国家农业保险公司的宏观调控引导农业保险发展方向,以各省农业保险公司的区业保险公司的区域性管理为业务主导,以县乡两级的农业保险合作社为经营主体的健全的组织体系。 2、转变经营观念,加强农业保险产品创新力度 商业保险公司要转变观念,在产品上创新,在服务上创新,在销售渠道上创新,不断扩大保险产品的覆盖力。要适当拓宽承保的风险范围和地域范围,不但要承保低风险的项目和灾害发生率低的地区,还要承保部分风险较高的项目和地区,切实体现农业保险提供保障的特点,在农户中树立起良好的形象。 应当加强保险产品的创新力度,突破目前的产品模式:一方面,在目前市场利率水平较低的情况下,设计出具有较强保险保障功能、能够反映市场利率变动、投资预期收益合理、投资和保障灵活可变、在市场中有较强竞争力的新产品;另一方面,应开发一些新险种,以适应农业经济结构调整和产品多样化的需求。还应设定多级费率,以适应农业风险的多样性,同时可以满足不同经济水平农户的要求。 3、积极参加再保险,增强农业保险公司承保能力 一方面,建立农业保险的风险分散转移机制;由于农业保险具有高风险的特征,要大规模的开展农业保险业务,单一的商业保险公司没有实力承担全部风险。完善农业保险的再保险体系,是帮助保险公司转移风险的重要手段。以财政资金进行再保险,比直接用于救灾赈济款项,更能够提高农民和保险公司的经营积极性,更好地发挥资金的运作效益。 另一方面,农业保险资金也尝试可以利用现代金融工具分散风险,如将农业期货市场的相关品种与农业保险相结合,通过套期保值将农业保险资金的风险转移到金融市场。农业保险公司也可以尝试与世界其他国家的农业保险公司进行保险标的互换,以便在全世界范围内分散风险。 4、重视人才培养,积极引进高素质人才 建立一支既能吃苦耐劳、又具有丰富的农业生产和保险专业知识的农业保险队伍,对于推动我国农业保险事业的发展有十分重要的意义。具体表现在:①农业保险人员工作环境较差,待遇低,要吸引更多的人来从事农业保险事业,必须要提高他们的待遇;②要积极从一些吸收和委培一些高层次人才,为农业保险的发展提供坚实的后盾;③要加强在岗培训和管理,并定期进行考核,以提高工作人员的业务水平和操作技能。 (三)政府方面 我国要想使农业保险健康发展,发挥其在减轻农业灾害损失和保持农村稳定方面的作用,政府就应发挥其主导作用,采取强制性措施来加强对农业保险的支持。 1、加大资金的投入 政府应筹集大量的资金,给予农业保险必要的财政支持,从公共经济学的角度看,农业保险属于准公共产品,具有较强的外部性。从国际、国内开展农业保险的实践证明,如果完全实行商业化经营模式,必然导致市场失灵。因此,政府应该承担一定的责任,对农业保险给予大力支持。 (1)政府对投保人即农民提供保费补贴以刺激农业保险需求。作为准公共物品,农业保险的购买和消费具有正外部性特征,由农民独自承担购买农业保险的全部成本和社会责任既有失公平也让农民难以承受。尤其是中国农民收入较低,保费对于广大低收入的农民而言确实是不小的负担。而费率过高加剧农业保险有效需求的严重不足。因此政府应对农险投保人进行保费补贴,以减轻农民的承受负担,刺激和增强其对农业保险的有效需求。 (2)政府对保险人提供经营费用补贴和再保险支持,实行减免税政策,以激励其经营农业保险,增加农业保险的供给。经营农业保险面临的风险较大,赔付率较高,使农业保险的供给具有明显的外部性特征。因此,政府应对农业保险经营机构提供经营费用补贴和再保险支持,实行减免税收政策,以解决农险供给的外部性,鼓励农业保险供给。 2、增强税收优惠力度 政府要从税收上扶持农业保险,就要成立专门的农业保险管理机构来监督制度的实施。具体:(1)要免征农业保险业务的全部营业税和所得税;(2)是对保险人经营主体的盈余,可在一定期间内减免税收,以利于经济主体增加准备金的积累来降低保险费率,提高农民的保费支持能力;(3)国家还可以制定相应的信贷扶持制度,对农业保险给予信贷支持;金融机构也可为参加保险的农户,给予优先贷款;(4)各级政府也应高度重视农业保险事业发展,加强对农业保险机构的领导,督促农业保险机构履行好职责、发挥好作用,促进农业保险事业健康发展。 3、加强农业保险的立法 中国目前还没有规范的农业保险法规。加强农业保险的立法是建立中国农业保险制度的关键一环,用法律的形式明确农业保险的政策性属性、各级政府的管理职能和支持作用、保险费率形成机制、经营主体应该享受的政策支持、农业保险补偿体制框架、农业保险再保险机制、政府各部门的协调机制等内容,避免政府支持农业保险的随意性或因财力问题而忽视对农业保险的支持,并以此提高农民的保险意识,促进中国农业持续、稳定发展。 4、建立完善的农村服务体系 建立完善的农村服务体系主要包括:(1)由气象部门、农情研究机构组建农业风险预警防范机制,分析研究洪涝灾害台风霜冻等自然灾害的发生并给予预警,抵御自然灾害对农业生产的损害;(2)发挥国家农业科学研究机构的作用,建立技术支持网络,提高农民科技水平,推广抗灾的优良品种以降低自然灾害对农业的损害;(3)建立农产品的市场信息系统,引导农民走市场化道路,积极参预国际农产品市场的竞争以降低农业的经营风险;(4)完善农村的金融系统,将农业保险与农民获得农业贷款相结合,在风险发生时由保险方归还部分贷款,可以降低银行贷款风险,由农业保险的把关与支持,降低了农业贷款的经营风险。 综观农业的发展,在整个国民经济发展中农业具有十分重要的战略作用,但是由于历史的原因以及农业中高风险的存在,当前农业发展面临着严峻的挑战,农业保险对农业风险损失的经济补偿功能是其他方式所无法完全替代的。通过对我国农业保险发展中存在的问题及原因分析,可以看出单靠任何一方的参与是很难以促进农业保险发展的。针对当前我国农业保险发展中存在诸多复杂问题,提出了农业技术改造、提高农民收入和增强农业保险公司经营管理,并依赖政府在资金、立法、构建农村服务体系等方面的作为,也随着社会主义新农村建设的步伐加快,我国农业保险的发展一定会越来越好 农业保险论文:健全国内农业保险体制解析 我国自古以来是一个农业大国,农业是国民经济的基础。党的“十六大”报告中明确指出:要把“三农”问题当作国家经济生活中的头等大事来抓。而农业问题又是解决“三农”问题的关键。农业是一个外部性很强的产业,它的稳步发展不仅可以促进本部门的发展,而且还可以促进其他产业的发展。《中国统计年鉴》资料显示,我国农作物每年受灾面积为4600万公顷,占总播种面积的30%左右。大力发展农业保险以规避农业风险,是市场经济条件下保护我国农民利益和实现农业可持续发展的重要保障。但同时,农业也是一个弱质产业,常常遭受各种自然灾害的风险,如何转移农业生产中的巨大风险就显得尤为重要。然而,农业保险在我国的发展却不尽如人意。从目前情况看,我国农业保险的经营模式,缺少政府行为和财政补贴,商业保险公司无力也不愿承担风险较大的农业保险责任。基于此,本文将从我国农业保险的现状入手,分析阻碍我国农业保险发展的深层次问题,并借鉴国外农业保险的发展模式来探讨如何完善我国的农业保险机制,使其成为解决我国“三农”问题的利器,推动国民经济持续发展。 一、我国农业保险的现状 我国于建国初期即开设了农业保险,20世纪70年代停止了该项业务。1982年,恢复办理农业保险业务以来,这一险种长期就处于不景气状态。有关资料显示,2002年中国各类保险公司保费收入达3000多亿元,农业保险总收入只有4.8亿元左右,仅占到全年保费收入的0.16%,比上一年下降20%,是20年来下滑幅度最大的一年。按全国2.3亿农户计算,户均投保费用不足2元。另外,在保费收入大幅下降的同时,农业保险的险种数目也在不断减少,由最多时的60多个险种,下降到目前的不足30个,农业保险制度严重落后于农业生产发展的实际需要。 (一)农业保险立法的现状 从1995年10月1日起执行的《中华人民共和国保险法》主要是规范商业性保险公司的经营行为,对农业保险的规定是很笼统的,其中的149条规定,“国家支持为农业生产服务的保险事业,农业保险有法律、行政法规另行规定”。而农业保险作为一种农业发展和保护制度,它对相关法律的依赖程度是相当强的。从国外农业保险立法的背景和农业保险制度变迁乃至农业经济发展的历史视角考察,农业保险的产生和发展作为一种诱致性的制度变迁,其立法的意义远超出一般的商业规范性法律制度。以美国为例,其农业保险能得以稳步发展,首先是美国政府制定了专门法律。早在1938年,美国就颁布了《联邦农作物保险法》,对开展农作物保险的目的、农作物保险的性质、开展办法、经办机构等都做了规定,为农作物保险业务的开展提供了法律依据。 (二)农业保险经营主体的现状 1996年,各保险公司开始商业化转型,对属于政策性险种的农业保险,国家不再有补贴。农业保险的商业化运营,使经营农业保险业务的保险公司业务风险集中,再加上农业保险的综合赔付率较高,形成了保险公司“小保小赔,大保大赔,不保不赔”的现象。由此,农业保险经营主体不断减少,农业保险的有效供给出现不足。目前,国内开办农业保险并有一定规模的,只有中国人民保险公司和中华联合财产保险公司(原新疆兵团财产保险公司)两家国有保险公司,其他股份制保险公司基本未予涉及。目前还在开办农业保险业务的保险公司也是将农业保险与其他商业保险公司等同对待的,在逐利心理的作用下,这些保险公司也在压缩承保的范围、数量和险种,这样就造成在自然灾害发生较少的地区和年份,保险公司热衷于开办农业保险这一业务,而在灾害多发的地区和年份则相应地进行战略性的收缩。 (三)农业保险范围的现状 农业保险责任范围的大小及险种的设置是判断一国农业保险事业发展水平的重要标准,一般而言,农业保险的范围越大,一国的农业保险水平就越高。目前,中国的农业保险主要集中在农作物保险和养殖业保险。农作物保险主要是承保自然灾害险,而自然灾害外的社会政治经济风险则属于保险责任以外的,如农药污染、有毒化学物质泄漏等所造成的损失未列入保险责任之内。养殖业保险的责任确定也有类似的情况。从理论角度讲,凡是农业生产中所遭受的各种自然灾害和意外事故均应被保险,可见,现行的农业保险制度所设定的保险险种与中国农业生产不相适应。因此,从严格经济意义上讲,我国尚未真正建立起农业保险机制。农业保险经营者已无法顾及农业保险对农业发展和农村经济的社会保障作用。 二、农业保险存在的突出问题 (一)自然需求不断增加,而有效需求严重不足 在我国现阶段,人寿保险和财产保险业务竞争相当激烈,而各保险公司对农业保险业务的开发很少有人问津,至于去经营更是缺乏积极性。这也使得农业保险在我国大部分地区仍是一片空白。但这些却不能表明农业生产不需要风险保障。事实上,从改革初期到现今,各种自然灾害给农业生产带来的损失逐年增加并且渐成几何倍数增长。农民承担的风险越来越大,急需相应的农业保险来转移风险,为农民提供经济补偿。但恰恰是在农业风险日益增大的背景下,20世纪90年代中期以来,我国的农业保险业务不断萎缩,保费收入也从1992年最高峰的8.6亿元下降到2004年的3.37亿元,2004年的保费收入与2003年同期相比下降了15%,与1992年的最高峰相比竟然下降了56%。如果按照2.3亿农户计算, 户均投保额尚不足2元。与此同时在保费收入大幅下降的同时,农业保险的险种也在不断的减少,由最初的60多个下降到了目前的不足30个。农业保险的急剧下降与农业成灾损失的急剧上升以及农业生产发展对其的需要形成鲜明的反差。农民对商业化的农业保险缺乏有效的需求,首先是因为作为投保主体的农民收入水平较低,而农业生产成本居高不下,农民真正的可支配收入较少。全国农民的人均收入与同期城镇的居民相比少得可怜。因此相对于农民而言,按照商业化原则确定的保险费率较高,抑制了农民的有效需求。此外,农民多半以家庭为单位的超小规模,农业生产的预期收益较低,也使农民不愿意付出高额的保险成本。农业保险的有效需求严重不足,必然导致农业保险的保险范围更加窄,规模更加小,很难满足保险经营所依赖的大数法则。经营农业保险的公司风险过于集中,赔付率过高,一般的商业保险公司无法获得直接的经济效益。这势必导致农业保险萎缩。大部分的农业风险无法转嫁,从而严重影响了农业生产的稳定与发展。 (二)农业保险的费率很高,而农业风险保障严重不足 农业保险的保险费率远远高于一般财险和人寿险的费率。如中华联合财产保险公司的农业保险费率约为5%~12%,其中玉米、小麦为5%,棉花为6%,甜菜和蔬菜达到10%,而一般财产保险的保费率仅为0.2%~2%。农业保险保费之所以居高不下的原因是农作物损失率和养殖业死亡率很高。如我国西部一些地区粮食作物的灾害至损率通常在7%~13%,棉花的灾损率在9%~18%。农作物损失率和养殖业死亡率高必然导致农业保险的净保费率也很高,只有这样保险经营者才能弥补成本并盈利。而与一般大多数农民的年收入水平相比,这样的收费标准是绝大多数农民无法承受的。于是,就出现了这种矛盾境地:一方面是农业保险的费率高居不下,另一方面是农业风险保障严重不足。他们之间的矛盾愈发尖锐起来。据有关资料显示,目前全国粮食作物的承保比重只有0.01%,棉花仅为0.02%,大牲畜1.1%,家禽为1.3%,水产养殖1.3%.而在一些发达国家,如加拿大,它的农保面积占总耕地面积的65%,日本这一比例更是高达90%左右。相比之下,我国农村绝大多数的种植业和养殖业并没有投入相应的农业保险,因此由此所造成的损失也就无法得到有效的补偿。即使出现了一些巨大的灾害事故,农民通过投保农业保险获得的补偿也十分有限。举一个最明显的例子就是在1998年,我国遭受了百年不遇的大洪水灾害,而农业为此付出了惨重的损失,然而灾后农业保险的赔付金额却不足几亿元,这根本就无法达到补偿农业经济,恢复农业发展的目的。 (三)农业损失的高赔付率与商业保险经营目标的违背 由于我国农业保险承保的风险不仅发生概率高,而且损失集中、覆盖面大,因此其赔付率也远远高于一般的财险。1982-2004年,全国农业保险保费的收入为80.98亿元,累计赔付支出为70.65亿元,赔付率高达87.24%,大大高于一般财产保险赔付率53.15%的平均水平,也超出了保险界公认的70%的临界点;如果再加上其他费用,农业保险的平均综合赔付费率就已经超过了120%,农业保险经营长期处于亏损状态,这也是许多商业保险公司所不愿看到的。农业风险在时间和空间上分散不够充分,并且很容易形成巨灾损失,导致保险公司的实际赔付率高于预期的赔付率。此外,农业保险中还存在着严重的逆向选择和道德风险,同样也是农业保险赔付率居高不下的一个重要原因。保险商品的费率是根据风险单位集合的平均损失率来确定的,而高风险单位倾向于购买保险,或原来低风险的单位参保后从事高风险的农业项目,从而使保险公司的赔付率上升。由于农业风险的地域差异性和个体的差异性比较大,使得农业保险的逆向选择更为严重。而且受农业生产的经营属性及小农意识的影响,农业保险的道德风险难以有效的控制。就拿前几年的禽流感疫情来说,某个村子只有几个养鸡户投保了养殖险,可是一旦出现了疫情村里其他的养鸡户就都将死鸡放到投保户那里来寻求赔偿,直接导致了赔付率的直线上升。 三、国外农业保险的成功模式 (一)美国统一完善的保险模式 美国作为世界上最发达的国家,它的农业保险走的是国家和私营、民间和政府相互联系的双轨制模式。 它的农业保险模式具有如下的特点: 政府给予大力的财政支持。美国将农业保险计划作为农业灾害保障的主要形式,使其成为社会福利制度的一部分,政府对农业保险给予了高度的重视和大力支持。政府每年为农业保险的财政补贴和农民因灾损失获得的经济补偿对保证农业的顺利开展发挥了很大的作用。 实行国营公司与私营公司双轨制经营。对于雹灾险等单一险种,由私营保险公司承保。对于多重险,则由联邦农作物保险公司承保或由私营保险公司承保,联邦农作物保险公司提供再保险。与此同时,联邦农作物保险公司等一些政策性机构为投保人支付一部分保费以减轻他们的负担。 农业保险实行法制化。美国很早就颁布了《联邦农作物保险法》,明确规定了农业保险的相关条款,使得农业保险主体有法可依,有章可循。同时也为农业保险的发展提供了法律依据。 (二)日本健全稳定的农业保险模式 日本作为当今世界第二经济强国,其农业特点也是经营分散、个体农户规模较小,与我国的经营现状极为相似。但日本政府为应付自然灾害给农业带来的不良后果,早在上世纪20年代就推出了农业保险,经过近一个世纪的发展,逐步形成了民间非盈利团体经营、政府补贴和再保险扶持模式。 它的农业保险模式具有如下的特点: 日本的农业保险组织形式采用“三级”制村民共济制度,即市、町、村直接承办各种农业保险业务的共济组合、承担农业共济组合分险业务的都府县共济联合会、承担各共济联合会再保险的全国农业保险协会,三重风险保障机制,将农业风险在全国范围内分散。 政府对农业保险给予大力支持,法律规定对农业保险实行分保,对投保人实行保险费率的补贴,规定了水稻、小麦等农作物补贴费率。县以上农业联合会的全部经费和农业共济组合部分费用由政府负担。政府作为农业保险的后盾,它接受农业共济组合联合会的再保险,这样就保证了各共济组合的经营稳定性。 实行强制保险与自愿保险相结合。对于一些关于国计民生的农、林、鱼等实行强制性保险,而实行自愿保险的有农户的建筑物、农机、农房及家财等。 四、结合我国国情完善农业保险制度的方案 美国、日本的农业保险模式为我国农业保险制度的完善提供了有益的经验,现归结如下: (一)在国家给予相应的政策性扶持下,建立农业保险政策性业务、商业化运行模式 由于农业保险具有很强的外部性,一般商业保险公司不愿意承保。所以国家和政府应承担起保障农业保险健康发展的责任,加大对农业保险的政策扶持。一方面对经营农业保险的保险公司进行费用补贴和税收减免,鼓励其经营农业保险,增加农业保险供给。另一方面对投保农业保险的农民给予保费补贴,使他们能买得起农业保险,以增加其对农业保险的需求。 (二)尽快建立多层次的农业保险体系 像日本等发达国家那样通过建立组织严密而有序的多层次保险体系。基于我国农业以家庭生产为单位,种植规模较分散的现实状况,我们应在国家的积极引导下成立民间的农业保险互助组织,以区域划分为主,让其自身参与管理。这样农业保险互助组织的参与者既是保险人又是被保险人,他们之间的关系既是合作的关系又是相互监督的关系,从而可以较好的防范农业保险中的道德风险发生。对于关乎国计民生的主要农作物、牲畜等由国家成立专门的保险公司采取强制入保的方式承保。当发生较为严重的风险时由农业再保险公司给予补贴,政府通过特殊的救灾政策给予扶持。这样就形成了一个多层次的农业保险体系,既保证了农业保险的深度,又保证了农业保险的安全性。 (三)建立健全我国的农业保险相关法规,把我国的农业保险纳入法制化轨道 我国农业保险落后的原因之一是由于至今还没有一部健全的《农业保险法》,使得农业保险的主体无法可依,无章可循,在具体运营 时带有很大的随意性。而美国早在1938年就颁布了《联邦农作物保险法》,对开展农作物保险的目的、性质、经办机构等都作了明确规定,为农作物保险业务的开展提供了法律依据。因此我国农业保险制度的建立急需健全的法规体系予以保障。为此我们应加快农业保险的立法,以法律的形式规范农业保险的经营主体、参与主体、收益主体的权利与义务关系,明确政府在开展农业保险中应发挥的作用和职能。从法律和法规制度上,保障农业保险制度的建立与健全。 综上所述,健全我国农业保险制度我们还有很长一段路要走,我们应该正视我国目前农业保险的现状,正确认识其存在的矛盾和问题,通过政策性力量的引导,凭借立法、行政等手段来健全我国农业保险制度,扫除其发展道路上的羁绊,以解决我国农业生产的后顾之忧,提高农民从事农业生产的积极性,从而推动我国农业健康稳定的发展 农业保险论文:我国农业保险演进现状研究 摘要:通过对农业保险激励机制新的研究视角,从政府、保险公司、农户等三个层面对农业保险的组织激励、供给激励、需求激励、减灾激励等进行分析。同时,从供给约束(包括公司追求目标的约束)、政策需求约束、管理约束等若干方面进行研究。进而探索构建现实背景下我国农业保险发展的激励约束机制,为缓解农业保险市场供给乏力提供理论支持和政策导向。 关键词:农业保险;激励机制;约束机制;框架设计 农业保险是农村经济发展的“稳定器”和“助推器”。一直以来,我国主要采取政府补贴、救济和救助等方式给农业以保障,而人世后政府对农产品的补贴受到种种限制,农业保险则是为世贸规则所允许的“绿箱”政策。基于此,发展农业保险就成为一条必然要行的农业保障途径。农业生产自身的弱质性和弱势性,以及生产过程的特殊性,使得农业保险的开展尤为重要和迫切。目前看来,经济学在很大程度上已经成为研究激励问题的学科,如何设计机制给经济主体提供适当的激励和约束已成为当代经济学的一个核心问题。由此,农业保险激励约束机制的设计也就成为农业保险机制设计的核心内容,是研究农业保险的一个极为重要视角职称论文。 一、文献回顾及问题的提出 美国等西方发达国家的农业保险理论研究和实践发展都已经相当成熟,而我国农业保险发展的历史较短,农业保险理论研究和实践探索还相当薄弱。 (一)国内农业保险理论研究的文献回顾 国内对农业保险理论研究起始于1935年,以王世颖(1935)、黄公安(1936)为代表的农业经济学者对当时国外农业保险的运作制度进行了探索,并结合当时中国的具体情况,对农业保险在国内实施的意义及模式等方面进行了较为深入的阐释,开创了我国农业保险理论研究的先河。然而,农业保险在1980年代以前的研究由于各种原因而进展缓慢。直到1982年。中国人民保险公司重新开办农业保险业务后,学界对各种农业保险理论问题重新进行了深入探索,主要以郭晓航(1984)、庹国柱等(2002)、李军(1996)、刘京生(2000)为代表的学者开始对农业保险进行系统的研究和分析。国内学者对农业保险的讨论主要集中于农业风险以及理赔的复杂性,农业发展水平低下以及保险费率高昂与农民收入低下的矛盾,农业保险具有准公共产品性质(李军,1996;冯文丽,2004;黄英君,2007)。农业保险的外部性以及农业保险过程中的道德风险和逆向选择问题(庹国柱,2002;龙文军,2004)。农业保险的二重性(刘京生,2000)。以及由此导致的政策性保险(郭晓航,1986;庹国柱,2002;黄英君,2007)。总之,大多数研究文献仍是将农业保险界定在“政策性”保险范畴,对农业保险机制设计的研究较为浅显。 (二)研究问题的提出 在党中央、国务院的高度重视下,2004-2010年连续七年中央“涉农”一号文件和《国务院关于保险业发展改革若干意见》等的指引下,我国农业保险试点取得了很好的成效,各种组织形式的农业保险经营主体逐步凸现,但农业保险机制依然没有得到很好构建。现有文献大多从农业保险发展模式的角度对农业保险进行探讨,缺乏有效的激励约束机制研究。基于此,本文有必要对这方面的研究进行拓展,并作为农业保险机制设计的核心内容之一,同时为缓解农业保险市场供给乏力提供理论支持和政策导向。 二、我国农业保险激励约束机制的内涵及政府的作用 农业保险发展最难解决的问题是供给不足,需求有限,出现了“供需双冷”的窘境,导致农业保险发展缺乏足够的动力。因此,推动农业保险的发展必须十分重视激励机制的建设问题。农业保险的激励应该贯穿于农业保险活动的全过程。然而,保险业的稳健运行有赖于建立科学的约束机制,农业保险作为一项特殊的保险业务,更有必要健全经营行为和风险管理全过程的约束机制。 (一)农业保险激励与约束机制的内涵与外延 “激励”这一概念用于管理,就是通常所说的调动人的积极性的问题。从某种程度上讲,激励本身也是一种约束,某种因素的激励作用越大,约束作用亦大。“激励相容”约束表达了激励机制的作用机理,在信息不对称情况下,所有者的利益最大化必须通过调动员工追求其自身利益最大化的积极性实现。经济机制的“激励”和“约束”作用是不可分的连续统一体。显然,上述关于激励约束机制的研究是基于公司内部的职工行为主体的研究。 而我们对农业保险激励与约束机制的分析是基于农业保险行为主体的激励与约束的研究,与一般意义上的经济机制的“激励”和“约束”问题存在一定差异。这里我们有必要对农业保险的激励与约束机制进行界定和规范。所谓农业保险激励约束机制,是指通过激励约束因素,农业保险供给主体提供农业保险产品与需求主体购买产品相互作用的形式。农业保险激励约束机制应该贯穿于农业保险活动的全过程,对于农业保险险种设计及其经营技术创新都应贯穿于农业保险发展始终。 (二)政府在农业保险激励与约束机制申的作用 农业保险激励约束机制的构建离不开政府政策、制度供给的支持。而我们的研究将农业保险界定为政策性保险,就必然要发挥政府应有的作用,方可规避我国农业保险市场的“双重失灵”现象,但政府仍要以“有限政府”的角色参与农业保险市场作用的发挥。这是政府角色在农业保险发展机制层面的共性要求,具体到农业保险激励约束机制的构建,政府在其中发挥的作用则更为明显和具体。 多数新古典主义经济学家认为政府的任务不仅是保证市场自由化和减少扭曲,而且还应采取积极干预的措施,在市场机制无法发挥作用的地方行使职能,用政府的干预来弥补市场的缺陷以规避“市场失灵”。农业保险具有准公共物品属性,国家的强制性属性和特征决定了其在农业保险发展中的特定地位和作用。世界上开展农业保险的国家普遍实施政府干预,市场经济国家政府干预农业保险的理论来源于保险市场存在着失灵、垄断性或有限竞争性。我国保险市场同样存在市场失灵,农业保险市场更是如此。政府干预农业保险成为一种必要和必须,政府规制将会更多地作用农业保险激励约束机制的构建。我们认为,在市场失灵的情况下,应更多地倾向于选择政府规制加以规范,对农业保险实施科学的激励约束机制,同时应充分认识到农业保险行为主体的内在联系。 三、我国农业保险激励约束机制的主体内容构建 一般地,“激励”是通过奖励等相关手段激发行为主体采取某种行为的内在积极性,诱导某种所期望的行为发生;“约束”是指不允许某种行为发生,一旦发生则对行为主体进行惩罚。激励和约束农业保险主体行为的目标、条件和程度,构成了农业保险激励约束机制的整体,也成为农业保险激励约束机制的主体内容。 (一)农业保险的激励机制 农业保险的激励应该贯穿于农业保险活动的全过程。基于此,谢家智、黄英君等(2006)曾将农业保险的激励机制分为组织激励、供给激励、需求激励、减灾激励等四个方面,并分而述之。IIQ在此基础上,本文从农业保险主体行为的目标、条件和程度这一新的研究视角,对经营主体、投保农户和 政府三个层面就农业保险激励机制的组织激励、供给激励、需求激励、减灾激励等进行探讨。 1对农业保险经营主体的激励 世界保险发展史说明了保险经营范围伴随保险经营技术的创新而不断拓展,涉及人类生活的方方面面。就农业保险而言,可充分利用现代科学技术,提高对农业风险的识别、计量以及损失控制的水平。这样有利于保险公司对风险事故的发生,进行积极的防灾防损,降低甚至规避损失。此外,具有相关性的农业风险同时也具有局部性,基于保险的“大数法则”,可通过大范围的承保来分散风险。从新制度经济学的角度来看,保险公司具有充当农业保险制度变迁初级行动团体的技术优势。但现实情况是:农业保险长期以来亏损严重,保险公司在追求利润最大化的目标下都不愿主动经营,甚至视农险为负担,不会主动充当制度变迁的初级行动团体。但在政府提供的优惠条件下,保险公司则有可能充当初级行动团体,配合政府的制度变迁并获得相应收益,甚至可能只会充当农业保险制度变迁中“免费搭车者”,享受制度变迁的成果。同时由于农业保险的准公共物品属性,政府必须对保险公司给予一定的政策支持和财政补贴,激励保险公司农业保险供给的规模和范围。同时,国家应主动投资农业保险,建立起保险公司和农业经营者互担风险的机制,并积极筹建农业再保险保障体系,逐步扩大农业保险的基础设施投入,进一步扩大农业政策性保险试点范围。 2对投保农户的激励 近年来,一些省份的农村经济在实施战略性结构调整中稳步发展,走出了一条独特的农村工业化道路。农业产业结构调整极大地促进了农村经济的发展,加快了农民致富的进程。这个进程一方面增加了农民对农业保险的需求;另一方面,它也提升了农民对农业保险产品的购买力。但就农村经济发展现实来看,农户购买能力依然极为有限,尤其是中西部地区。这就要求对投保农户给予适当的财政补贴,激励农户扩大农业保险的有效需求。 从国外实践和立法来看,农业保险的补贴主要分为两个方面:一是由政府提供一定比例保费补贴;二是由政府对农业保险经营者提供业务费用补贴,即经营费用补贴。从我国现实情况来看,为解决农民支付能力低这一农业保险发展中的主要矛盾,强化保险公司的经营责任,应主要采用保费补贴方式为主,经营费用补贴为辅,兼顾二者的比例额度。对于保费补贴水平,可以选择按保险标的单位给予固定额度的保费补贴。如按农民参加保险的种植面积给予每亩地固定额度的保费补贴。此方法不受保险机构保费价格水平差异和变动的影响,较容易防止保费补贴的失控。 3对政府的激励 基于农业保险的准公共物品属性,农业保险存在很强的外部性,最终受益者是全社会的终端消费者,农业保险的开展无疑会扩大整体社会福利,这也是政府产生激励的基础条件。政府必须充当农业保险制度变迁的初级行动团体,为农业保险发展提供技术、研究资料和防灾减损扶持。自古以来,我国就是一个自然灾害频繁的国家,主要有洪水、干旱、地震、台风、泥石流等,这些灾害事故的发生大多有一定的气象或地质征兆。政府应集中必要的财力和人力进行深入研究,从而提供准确的预测信息。提前做好防灾准备。同时政府还应该积极修建防洪抗旱工程,为商业保险公司提供防灾减损扶持。这样可以减轻和缓解我国一直以来对农村采取单一的救助救济方式带来的财政压力,成为一种变相激励。 (二)农业保险的约束机制 Hay和Morris(1991)对企业增长理论进行了拓展,表述了决定企业增长的四个主要因素:需求约束、管理约束、财务约束,以及经理所追求的目标。基于此,我们将对农业保险约束机制做出如下细分:农业保险的供给约束(含公司追求目标的约束)、政策需求约束、管理约束。 1农业保险的供给约束 农业保险的供给约束,亦即对农业保险经营主体的约束。农业保险经营主体承担农业保险的具体业务经营,在农业保险的有效供给和发展中担当重要角色。在当前农业保险市场主体缺位的情况下,扶持培育一定数量的农业保险经营主体对增强农业保险供给和促进农业保险市场发育具有积极意义。毫无疑问,农业保险经营主体有别于其他保险经营主体,它一般是在政府的支持和帮助下成立,必然会享受许多其他保险经营主体难以获得的政府资源优势。为有效激励农业保险经营主体的经营积极性和责任感、充分发挥政府的效能、促使农业保险市场机制的发育,在制度设计和政策供给上,应该对农业保险经营主体进行必要的约束。 首先,应对农业保险经营主体的经营行为及其追求的目标进行约束。就农业保险制度供给本身而言,农业保险的核心问题是解决农业风险问题。但在实践中,在保险市场准人较为严格的情况下,投资人易于以经营农业保险为由,获取政府的保险经营许可。进入保险行业以后,弱化农业保险而主要经营其他保险业务。更为严重的是,这部分农业保险公司同样会获得政府的各种直接和间接补贴,占用公共资源。因此。应从市场的准入到经营的业务范围都做出较严格的约束。当然,商业性保险公司进行涉农业务的经营则不应受到任何制约,而应对其进行鼓励和支持,并可享受农险业务应有的补贴支持。 其次,应对农业保险经营主体进行财务约束。国际上许多农业保险研究的权威专家在考证世界农业保险发展实践的基础上,告诫发展中国家政府应谨慎考虑发展农业保险问题。对各种组织形式的经营主体,必须规范其内控经营机制。建立良好的风险控制和财务约束机制。对于公司型的农业保险公司。还应建立健全现代企业制度,完善公司治理结构,同时应处理好与政府的关系。 2农业保险的政策需求约束 国内外农业保险发展实践表明。农业保险相关法律、法规等政策的制定与完善,保证农业保险具有一定的补贴支持,并辅之以必要的行政手段,构成了农业保险发展的基础。首先是法律支持。农业保险的产生和发展作为一种诱导性的制度变迁,其立法意义比一般商业保险制度变迁要重要。从国内农业保险试点看,由于各地情况差异很大,目前国家立法的条件尚不成熟,应先由各地根据辖区内的农业保险试点情况。制定相应的农业保险地方性法规。国务院根据中国保监会等部委拟定的《条例》草案,尽快出台《农业保险条例》,对农业保险进行权威性规范。立法部门要尽快研究,待条件成熟后,适时制定和颁布《农业保险法》。其次是经济支持。具有准公共物品属性的农业保险带有明显的正的外部性(即公益性),是国家农业和农村发展政策的有机组成部分,国家应该给予足够的经济支持。同时,由于农业保险经营风险高、费用高、赔付率高,没有政府经济上的支持是不可能持续经营的。第三是行政支持。农业是一个准公共部门,农业保险的发展具有极强的公共性和外部性,因此,建立对农业的支持保护体系需要探索建立政策性农业保险制度,并实施对农业保险的一定程度的行政保护。 3农业保险的管理约束 迄今为止最为着名的管理约束方面的检验工作是由彭罗斯(E.PeImsc)完成的。而我们所述农业保险的管理约束则主要体现在对农业风险保障范围和保障程度控制的约束。 首先,就农业风险保障范围的约束而言,农业保险作为一种专业化和社会化的风险管理手段,保险产品的开发设计应加以选择。在一定的保险经营和管理技术条件下,必须对风险进行分类、识别。这一过程在保险产品的设计、开发、承保等环节尤为重要。现代保险经营技术在不断突破可保风险的界限,传统的不可保风险条件在弱化,但许多保险产品经营的失败,在相当程度上是由于风险保障范围界定不科学所致。能导致农业保险标的损失的风险复杂多样,仅涵盖单一风险的保险方案是不完全的,必须对风险保障范围加以规范。理论上,农业保险的风险保障范围与保险费率、保险人与被保险人的利益紧密相关。风险保障范围越宽,保险人承担的责任越大,投保对象的保障程度越充分,但保险费率就越高,投保人的保费负担越重。从促进我国农业保险可持续发展角度,应对农业保险的风险保障范围作必要的约束。 其次,就农业风险保障程度控制的约束而言。农业保险中普遍存在的道德风险和逆选择严重影响其经济效益和市场的培育。但由于农业风险保障程度的约束,使农业投保人无法将全部风险责任转嫁给保险公司,这一风险缺口要求投保人不得不进行“自保”。正是因为“自保”风险的存在,使农户与保险公司在保险标的的农业风险管理中形成利益共同体,在一定程度上可以控制道德风险及逆选择发生。而在农业保险实践中,农业风险保障的程度可根据实际情况做出规定和调整。在存在道德风险的条件下,部分保险(不足额保险)将是最优的均衡结果。此外,最优保险合约应明确规定把保障程度作为损失发生额的非递增函数,即小的损失可以足额保险,当损失超过一定限度后则实行部分保险。这些为保障程度的约束提供了理论支持。此外,农业风险保障程度的约束也很容易得到投保人的支持。 四、研究结论 一个经济机制要解决的一个关键问题,是如何调动人们积极性的问题,激励机制能够把人们的自利和互利有机地结合起来。激励和约束是科学激励机制内在不可分割的有机组成部分,仅有激励没有约束的激励手段是缺乏效率的。有效的激励约束机制,既能有效调动经营者的积极性,又能防止其不顾风险盲目追求利益的不负责任行为。激励与约束已成为现代市场经济发展中的核心问题,农业保险激励约束机制是农业保险机制的核心组成部分。农业保险激励约束机制理论所研究的问题是:对于给定的政策性农业保险目标,在自由选择、自愿交换的分散化决策条件下,能否并且怎样设计一个经济机制对农业保险三方行为主体的目标进行激励和约束,使其个人或群体利益和设计者既定的目标一致。它要解决的一个关键问题是:如何调动政府、保险公司、投保农户等行为主体积极性的问题,即如何通过某种制度或规则的安排来诱导他们参与其中,激励机制能够把人们的自利和互利有机地结合起来。另一个关键问题是:如何规范农业保险行为主体的行为目标,约束机制则可以把人们的行为目标与农业保险经济福利的最大化目标进行有效地规范。基于此,同时根据前文对农业保险激励机制和约束机制较为深入的分析及其联系的综合考察,我们可以尝试构建我国农业保险激励约束机制 农业保险论文:广东农业保险现状与问题的经济学分析 一、问题的提出 农业 保险是保险人组织农业生产经营者进行风险损失分摊,对被保险人在种植业、养殖业生产过程中,因自然灾害或意外事故所造成的经济损失给予保险责任范围内的经济补偿的方式。农业保险通过转移和分散风险,由投保的农户共同分担风险,在遭受保险责任范围内的灾害后得到经济补偿,保障农业再生产的顺利进行。根据我国加入世贸组织的协议,保险经营的地域限制进一步对外资企业放开。随着外资保险公司的展业深入,人们保险意识的普遍提升,保险公司也借此契机大力开展各类保险业务,广东保险业呈现出欣欣向荣之势。然而,这种繁荣却无法掩盖长期以来广东农业保险发展滞后的现实,与其他险种开展得热火朝天的状况相比,农业保险发展的不平衡性就越发突显出来,农业保险的萎缩与广东经济强省的现状极不协调。 根据统计,广东农业保险的保费收入从1997年的4225.3万元,急剧萎缩到2005年的1402.7万元,减少了2822.6万元;在保费收入急速下降的带动下,赔款支出也急速下降,由1997年的3952.2万元,下降到2005年的1115.5万元,减少了2836.7万元;广东农业保险赔付率一直处于较高水平徘徊,九年的平均赔付率高达70.8(见表1)。 根据表1可以清晰的看到,从1997年开始到2005年,广东农业保险的保费收入和理赔支出呈急剧下降趋势。农业保险具有正的外部性和准公共产品的特征,随着近年来广东农业保险的萎缩,农业保险经营已处于“需求有限、供给不足”的市场失灵状态。农业保险这一经济补偿机制难以适应新农村建设对金融的需求。 广东农业保险近年来经营萎缩的原因表面上看起来是商业保险公司从事农业保险亏损严重,如农业风险大,农民交保费少,收不付赔;农村分散面广、资金薄,保险成本高;农业保险标的复杂多样,道德风险高;商业保险公司收费难、展业难、理赔难。但实质上是制度问题:政府对农业风险的补偿少,机制不健全。政府传统的救灾保障制度,不仅显露出资金量的严重不足,而且政府专业性保险机构缺乏,在县一级,基本没有专业性的农业保险公司。由于缺乏政府的支持,甚至政府对商业保险公司还进行了负面影响,如出险时农民多报、政府多要、保险公司多赔。商业保险公司用商业保险的办法经营农业保险只能是“大干大赔、小干小赔、不干不赔”。 二、农民和保险公司参与农业保险的经济学分析 农业保险经营的高赔付率势必造成高费率。但从实际的商业保险公司经营来看,即便保险公司厘定了5-12的较高的农业保险费率(根据统计资料显示:2003年,中华联合财产保险公司在广东的农业保险费率约为5-12,其中较高的是蔬菜,达到10,玉米小麦为5。一般家庭和企业财产保险的费率仅为0.2-2),农业保险经营仍将处于亏损状态。 农业保险存在“搭便车”问题。一般保险的消费是具有排他性的,不缴纳保险费就不会享受到保险公司的经济补偿。而某些农业保险功能具有非排他性,无法阻止没有缴费的农民对农业保险的消费。如“防灾防损”这类农业保险的辅助功能,能起到减少农业风险损失、降低经营成本的作用,但保险公司在实施防灾防损工作时就会出现没有缴费的农民“搭便车”行为。广东梅州部分地区曾开展农业保险业务,保险公司为防干旱专门为投保地区的农民购置了人工降雨高射炮,一旦捕捉到可能降雨的乌云就轰击,减少旱灾发生的次数或强度。但是对于这些地区没有投保的农民来说,没有缴纳保费却同样因为防灾工作而减少了旱灾的损失。 农业保险存在的“搭便车”问题还表现在保险公司方面。专业性农业保险公司既经营政策性农险业务,又经营商业性涉农保险业务。在遭遇农业特大灾害时,政府将提供财力支持,专业性农业保险公司可能会将经营商业性涉农保险的亏损转嫁给政府承担。而要监督专业性农业保险公司的“搭便车”行为,政府监管部门的监管成本会提高。由于“搭便车”问题的存在,商业性保险公司和农民都不愿意介入,便产生了典型的市场失灵的情形,即单靠市场的力量无法达到帕累托最优分配。因此农业保险的经营必须依靠政府的支持以达到资源的有效配置。 三、政府参与农业保险的经济学分析 只有农民愿意投保,保险公司全力经营,社会得益才能达到最大。农业保险的社会得益,需考虑政府的介入。政府参与农业保险,应主要发挥以下功能: (一)规避农业自然风险和经济风险 农业保险受自然风险和经济风险的双重制约。以广东为例,广东地处东亚季风区,气候灾害种类多、出现频繁,主要灾害有低温霜冻、冰雹、龙卷风、暴雨洪涝、热带气旋等。据不完全统计,20世纪90年代,广东每年因自然灾害造成的经济损失平均达120亿元,占全省国内生产总值的3-5。此外,广东农业保险还受经济风险的制约,主要表现在农产品市场的风险和农业保险经营的风险。农民总体上来说是属于低收入的群体,根据保险业的特点,保险需求与潜在客户的收入水平正相关,农民的低收入和较高的恩格尔系数限制了其对农业保险的实际需求。因此,政府必须考虑到农业保险经营的特点和农业的特性,建立多层保险与风险分担、政府与市场共同参与的农业保险的风险防范机制。在规避农业自然风险和经济风险方面,我们应借鉴国内外经验,选择部分产品和部分地区率先试点,建立商业保险机构参与,合作保险起主要作用,政府保险补贴作为支持,自愿保险与强制保险相结合,农业保险与灾害救济相结合的一种风险分担的保险与风险管理体制。 (二)纠正农业保险的外部性 农业保险具有正外部性。从短期来看,农业保险的利益外溢性,需要政府建立财政补贴制度,对外部效应进行内在化。政府补贴可以根据需求和效率选择向经营农业保险的商业保险公司提供补贴或向投保农户提供补贴,或者对两者同时补贴。无论是以何种形式进行补贴,其补贴的幅度应该等于农业保险的外部成本,这样就刚好抵消了正外部性带来的影响,弥补了市场失灵。世界许多国家或地区都是通过实施农业保险计划或政府以不同的出资方式和比例建立准备基金、对保险费给予补贴等方式,支持和发展农业保险。2003年,上海市明确将农业险补贴列入公共财 政体系,市区两级财政每年补贴达1000万元,其中区县补贴约25-30,每年的市区两级财政补贴,约占上海农业保险总保费的25。由于有财政补贴,上海的保险费率不仅低于全国平均水平,其中水稻的保费大约在1.2左右,奶牛在1至3之间;而且,农业险投保面有了大幅提升。其中,水稻投保面已经达到85,奶牛投保面达到了80,出口的蔬菜投保面达到了25。 (三)提供农业保险准公共物品 农业保险是准公共物品。纯公共物品是具有消费的非排他性和非竞争性的,两者缺一不可。私人物品则是数量会随着任何人对它的消费增加而减少的物品,消费具有排他性和竞争性。介于私人物品和公共物品之间的产品,我们习惯于称之为准公共物品。农业保险就是一种具有利益外溢特征即正外部性的产品。微观行为上看,农民购买了农业保险,若遭受合同约定的风险损失,可以从保险公司获得理赔作为补偿,从这一角度看,农业保险属于私人产品,它具有消费的排他性和竞争性,谁投保,谁受益。但是,考虑到农业风险主要是台风、洪涝、干旱等自然风险,这类风险目前还不能由农民个体来控制,更不是一般意义上的个人过错造成的,农业保险客观上保护了个体农民的收益,从而又保护了农业生产的再进行和社会秩序的稳定。宏观角度上看,农业作为国民经济的基础产业,其发展的状况直接影响整个社会经济的发展。虽然面对的是农业,但其带来的利益却远非农业产量、农业产值等指标所能衡量的。农民缴纳保费购买农业保险,不仅能保障自己收入稳定,而且还发挥着保证农业再生产顺利进行和稳定国民经济的作用。因此,对于农业保险这种准公共物品,应采取“政府财政补贴推动、商业化运作”的模式进行经营。 (四)解决农业保险中的信息不对称问题 农户与保险公司是交易双方,农户相对保险公司来说处于信息优势地位,因为农户是农业生产的真正经营者,他对生产过程中标的物的抗风险能力、经营状况都较清楚,而保险公司难以直接了解农户生产经营的详细信息。当发生意外事故造成经济损失时,保险公司也难以厘定准确的受灾程度。因此,保险公司和个体农户之间存在严重的信息不对称。非对称信息的存在还会引发农民的道德风险行为。保险公司难以对作为具有信息优势的农户的生产经营进行密切监督。农户在利益驱动下采取损害保险公司利益的行为,如有意造成标的物的非正常损害,或是夸大受灾程度以骗取更多保费。由于农业保险中的信息不对称,政府的职责就是建立再保险制度。再保险是保险人将自己承担的风险和责任向其他保险人进行保险的行为,是一种有效的风险分散机制。国家可以考虑成立农业再保险公司,由政府分担再保险责任,或是委托某家商业保险公司扮演这一角色,通过对不同险种制定不同的分保比例,引导经营重点,提高农业保险经营主体的积极性。同时,政府还要加强对农业保险经营的监管,现行《保险法》不完全适用。因此,政府应根据农业保险的性质,在相关法律中明确农业保险经营原则与组织形式、保险费率的形成机制、承保范围、农业保险再保险机制等,为保障农业保险的发展提供制度保障。 农业保险论文:中国农业保险发展现状与存在问题调研报告 在我国,农业是国民经济的基础,农业的稳定发展是国民经济健康发展的关键。作为世界上农业自然灾害比较严重的国家,我国脆弱的农业,亟须农业保险的有力保障和支持,以保证农业生产经营的稳定和持续发展。 一、我国农业保险发展现状 我国农业保险业经历了一个曲折的发展过程,从1982年开始由民政部门、农业部门、保险公司等陆续开办了一些农业保险业务。1982年到1992年农业保险业务呈上升趋势,到1992年当年农业保险费收入达到8.62亿元。但保费快速上升的同时是居高不下的赔付率,1991年农业保险的赔付率为119%。在政府支持性措施减弱以后,过高的赔付率导致农业保险业务逐步萎缩,中国人民保险公司不得不调整农险结构,对一些风险大、亏损多的农险业务进行战略性收缩,而其他保险公司则是退出农业保险的经营。,中国人保香港上市后,由于经济效益的原因,不再经营大部分的农险业务。 自以来,专业农险公司开始浮出水面,9个省区市的农业保险试点也已经全面铺开。,保监会颁布了发展农业保险的指导性意见,提出农业保险发展的五种模式:一是与地方政府签订协议,由商业保险公司代办农业险;二是在经营农业险基础较好的上海、黑龙江等地区,设立专业性农业保险公司;三是设立农业相互保险公司;四是在地方财力允许的情况下,尝试设立由地方财政兜底的政策性农业保险公司;五是继续引进像法国安盟保险等具有农业保险经营的先进技术及管理经验的外资或合资保险公司。 二、我国农业保险面临的主要问题 目前我国的农业保险仍存在着各种各样的问题,现行的农业保险组织体系不适应农业保险发展的需要。一方面农业保险的有效需求不足;另一方面商业保险公司开展农业保险业务的积极性不高,农业保险的发展面临资源短缺、技术薄弱、人才匮乏等问题。另外,传统风险管理体制在一定程度上也阻碍了农业保险的发展。 (一)有效需求不足 农业生产和经营风险的客观存在,必然形成对农业保险的巨大需求,但目前我国农业保险的有效需求明显不足。主要原因在于:超小规模的土地经营客观上弱化了农业保险的经济保障功能,窄小的经营规模使农民产生较低的预期收益,因而不愿意付出保险成本;我国的农业保险主要以商业形式经营,国家支持和补贴较少,相对农民收入而言,保险费率较高,抑制了农民对保险的需求。 (二)缺乏专业性保险从业人员 长期以来,我国保险业由于受到各种因素的干扰,发展呈现多次起落,保险人才断层,目前我国保险从业人员大多数人是从其他行业转来的,没受过专门保险教育。而农业保险经营的复杂性、艰苦性,更是导致人才奇缺。因此,从业人员现状是经验型多,知识型少;保守型多,开拓型少;单一型多,复合型少;粗放型多,效益型少。数据表明,我国保险市场人才供需比例约为1:4。人才的极度匮乏,特别是核保、核赔、精算等技术型人才和管理、营销、培训等复合型人才的严重不足,已成为制约保险业快速发展的重要因素。 (三)农业保险险种减少,发展滞后 我国保险业在经历了最初十几年的快速增长后大幅下滑,除了一些外部因素外,保险产品的结构不合理,险种可选性少,不能满足市场的多样化需求,这也是一个重要因素。产品缺乏创新,一方面产品雷同多,细分度不够,达不到不同人群、不同需求的组合效应。另一方面产品开发能力弱,更新换代慢。由于长年亏损、业务萎缩。 (四)保险中介机构缺位 规范化的保险中介机构活跃在保险市场上,是现代保险市场成熟的重要标志之一,对保险的供求双方均能起到重要的媒介和桥梁作用。特别在农村保险市场中,保险中介人可以将保险公司的经营触角延伸到农村的各个角落,节约保险公司的经营成本,也能起到服务于广大农民的作用。然而,以往我国保险公司几乎全部依靠自身的展业队伍承保农业保险,没有充分利用农村保险和保险经纪公司这一中介形式。 (五)农民投保意识不高 农民对农业保险既力不从心,又心有疑虑。首先,由于农业保险风险大、农业保险项目经营经常入不敷出,保险公司对其要求较高保险费率,而高保费又令更多的农民买不起保险。其次,许多农民对保险认识不足,风险管理意识差。由于宣传力度不够,农民对保险存在认识上的偏差:一是不相信保险的作用,许多农民由于受迷信思想和小农意识的影响,很难相信保险对生产和生活的保障作用;二是依赖保险,许多农民买了保险后,高枕无忧,不积极参与防灾防损,导致损失扩大;三是道德风险严重,由于农业生产分散,保险公司监督力度不够,少数农民法律意识淡薄,利用保险进行欺诈活动,把保险当作“摇钱树”,失去了保险的意义,触犯了国家法律。 (六)我国农业保险的再保险机制和再保险市场尚不完善 我国农业保险由于缺乏适当的再保险安排,使得风险过于集中在保险经营主体自身、难于分散,影响经营主体的经营效果。而国外农业保险经营普遍有再保险机制的支持,特别是避免特大自然灾害对农业和农民的影响。例如,美国联邦政府农作物保险公司负责在中央建立再保险基金,向开展农作物保险的保险人提供超额损失再保险,再保险责任按赔付率分段确定,目的是既向各私营农作物保险公司提供超额损失再保险(不超过115%),又限制农作物保险公司的盈利水平(不高于15%)。而我国,由于再保险市场有效需求不足,市场主体数量少且不健全,导致我国的再保险市场一方面供给主体偿付能力严重不足,另一方面技术与服务远远落后于国际水平。 三、对策 当前,我国农业保险面临着“供给短缺”和“有效需求不足”的双重问题,保险经营和发展的两难困境。结合我国农业保险的特点和国外农业保险发展经验,为了推动我国农业保险市场的发展,我国应从以下几方面采取对策: (一)建立和完善农业保险市场。主要通过以下途径:一是完善农业保险供给体系,一方面商业保险公司要改变经营方式,转变经营作风,以增加农业保险的供给;另一方面,要完善和拓展农业保险经营机构的职能,克服农业保险中的逆向选择。二是提高农业保险的有效需求水平。要大力开展农业保险的宣传工作,提高农民的风险管理意识,培育农业保险意识,鼓励农业的规模经营,增加农民收入,以增强农民对农业保险的动机和能力。三是培育农业保险人才。培育具有专业知识和开拓创新精神的农 业保险人才,提高农业保险机构的经营管理水平和市场的多层次需要。(二)加强政府对农业保险的支持。主要包括:一是加强农业保险立法和完善的制度环境,政府应制订相关的法律法规以保证农业保险的顺利开展;二是实行税收优惠、财政补贴和再保险政策,支持保险业的发展;三是建立农业保险再保险机制,政府通过财政补贴很多优惠政策支持农业再保险市场,扩大风险分散面,达到风险分散的目的。 (三)利用资本市场分散巨额风险。可以通过以下两种方式:一是国家和地方政府采取财政拨款或补贴方式建立巨灾专项风险基金;二是发展保险衍生产品。 (四)加强保险专业人才的培养。农业风险的特殊性、复杂性决定了农业保险经营技术的特殊要求。技术是保险经营的重要要素,而发展保险技术的关键又是人才。但长期以来,我国保险业由于受到各种因素的干扰,农业保险更是呈萎缩趋势,导致农业保险人才奇缺。因此,为了农业保险事业的顺利发展,一定要重视和开展对农业保险技术人才的培养,通过代培、委陪、函授等多种方式培养基层农业保险业务骨干,同时,要在大专院校培养具有农业保险系统理论的高级专业人才,确保农业保险业务的快速发展。 农业保险论文:非正式制度和农业保险制度变迁研究 现阶段,我国农业保险体系内的正式制度安排依旧十分薄弱,非正式的制度仍发挥很重要的作用,正式制度对非正式制度的有效替代将是一个漫长的过程。这就要求在构建完善农业保险体系过程中进行思路上的创新,充分发挥非正式制度的积极功能,在制度和文化层面上使两者之间找到一个契合点并有机结合起来,才能取得理想的制度变迁效果。 一、我国农业保险制度的历史演进 伴随着农业的发展和演变过程,我国农业保险制度经历了巨大的变迁,正是非正式制度变迁使农业保险制度的形成有其深刻的历史背景。 1.我国古代农业保险思想的原始形态。中华民族五千年的灿烂文化,就是在与各种灾害的不懈斗争实践中,萌生了对付灾害事故的保险思想和原始形态的保险方法。在中国漫长的农耕时代,为应对纷沓而至的水旱饥荒,“积蓄备荒”的保险思想贯穿了我国整个奴隶社会和封建社会。各朝统治者为了维护和巩固自己的王朝,在大灾之后保持社会的稳定,各种仓储制度应运而生。这种以实物形式的救济后备制度,具有政府统筹、带有强制性的保险的性质,在民间多采用“积谷防饥”、“养儿防老”形式的自保与互助风俗制度,从某种程度来说,几千年封建农业社会积淀下来的最具代表性的风险保障思想与非正式制度,时至今日仍在产生相当大的影响。 2.我国近代农业保险思想的产生。在自然经济占统治地位和长期闭关锁国的社会条件下,近代农业保险思想是随着西方资本主义国家入侵和农村经济发展极为困难的条件下逐步形成的。一些具有爱国思想的知识分子深受资本主义思想的影响,主张学习西方的先进思想和技术,“师夷之长技以制”,他们在吸取我国古代原始保险思想和西近代保险思想的基础上,形成了我国近代的农业保险理论和思想。为发展民族农业保险,少数省份在个别地区试办过农业保险,但多以失败告终。虽然引进了西方近代保险的原理、方法和观念,但在自然经济仍居主导地位的半封建半殖民地的旧中国,其影响极其有限。 3.建国后我国保险思想的形成与发展。建国后,我国的农业险理论和实践基本上是借鉴苏联的经验,在国家保险理论指导和意识形态影响下,我国农业保险业从创建之初,就具有明显的“财政性保险”的特征,虽然也发挥着风险补偿、防灾防损等作用,但这并不是发展农业保险的目的,业务基本上是依靠政府的行政命令来推动的。制度建立以后,农业保险发展基本处于停滞的状态并完全由国家救灾方式所代替。经济转型时期农业保险制度虽然在重新培育,但迄今仍然没有摸索出一条适合我国国情发展的农业保险道路,仍没有在农业保险的制度安排与创新方面取得突破,由于制度缺失,我国农业保险陷入了“需求不足、供给短缺”的市场失灵境地。 二、我国发展非正式保险制度的必要性 纵观几千年来中国保险思想发展史,非正式制度起着非常重要的作用。根植于农业社会、以国家为主导、以社会救济为主要内容的古代保险思想有利于农业保险的形成,但却阻碍了现代农业保险的发展。中国的文化传统中一贯注重伦理道德、意识形态等精神因素作用的历史惯性,对人们的行为影响深远,人们习惯于从过去的经验和传统中寻找依据和方法,这就使得传统观念、行为习惯对农业保险制度变迁的影响和制约特别突出,再加上国家在意识形态领域的长期投资,也使人们形成了注重行为的价值判断和道德评价的思维习惯。也正是因为如此,适应农业保险发展要求的非正式制度——意识形态、伦理规范、道德观念和风俗习惯建构尚未完成,而非正式制度的匾乏影响了农业保险的需求和供给。 非正式制度通过双重作用影响我国农业保险制度变迁,一方面降低交易成本,强化激励机制,提高经济绩效,成为农业保险发展的强力剂。长期实践中积淀下来的意识形态和习惯准则,作为一种个人与环境达成“协议”的交易工具,形成一种个人与外部世界的确定关系,大大简化了人们认知、选择的过程,节约交易费用。同时,它所包含的与公正相关的道德评价,也缩减人们在相互对立的理性之间进行选择时所耗费的时间和成本,降低交易费用,也有利于正式制度的正常运行。作为一种社会调节机制,由于非正式制度往往表现为世代相传的习俗与行为习惯,因而在一定条件下,其内在的凝聚作用规范了社会成员行为。尽管这种规范性不具有国家强制性,由于其本身凝结着社会成员对往昔现象、经验或祖先的某种程度上的崇敬,所以人们往往会以传统为参照系来指导自己的行为。有效的意识形态和伦理道德,成功的遏制“搭便车”、损人利己和机会主义行为倾向。克服这些行为固然要靠正式制度来制约,但正式制度不论在质上还是在量上都存在着许多无法达到的空间,这些空间只能靠主体的价值观念、伦理道德来自觉维持。从某方面来说,意识形态和道德观念也是一种人力资本,当人们认同于某种意识形态和伦理道德时将形成一种巨大的行为激励,提高人力资本的使用效益。尤其是意识形态作为一种特别的人力资本更是效果显着,合乎理性的意识形态能够有效淡化机会主义行为。当然,非正式制度的自发性、持续性等特点也往往使其成为阻碍制度变迁与创新的因素,陈旧的非正式制度安排难免会延长制度变迁的时滞,强化制度创新的路径依赖,也会干扰正式制度功能的有效发挥,扰乱社会运行的秩序,从而加大社会运行的操作成本,降低制度绩效。 某种程度上讲,人类的各种风险应对策略的历史发展沿革表明农业保险制度是一个文化层面的东西,那么在正式保险制度移植中简单的工具性的移植和借用是存在问题的,任何制度不能脱离其存在和发挥作用的环境——文化。不顾客观规律的强制性的制度移植,完全可能造成制度实际运行中的扭曲,最终增大制度运行本身和未来变迁的社会成本。这也是近代农业保险制度在我国运行产生南桔北枳问题的根本原因。有效保护私人财产权利是一个国家成为名副其实的法治国家的标志,但法治国家不仅仅表现为国家制定出完整和先进的法律条文体系,更重要的培育法治的契约文化,文化的培育就需要漫长的过程,这受制于我国农村的经济发展水平、农村城镇化进程、农村人口家庭观念的变化和农民文化观念的变化高度相关。这些影响因素的性质及变迁的规律决定了非正式保险制度的长期存在,如农业系统性风险、信息不对称和双重正外部性,诚信意识问题等等。 无论怎样发展农业保险,一旦其赖以存在的信用基础出现了问题,由于监督人的行为成本高昂,许多对合作双方都有利可图的交易,在缺乏道德共识的环境里就会无法实现,便不可能保证农业保险稳定地正常运行。 三、加强非正式制度建设,促进我国农业保险制度创新 由于非正式制度存在形式上的分散性、变迁上的自发性、连续性特征,因而其创新具有与正式制度完全不同的特点,不能像正式制度那样易于采取自上而下的强制变迁形式,可以采取诱致变迁的形式,充分发挥人的能动性,重视习俗影响,塑造道德理念和建构新型文化,加强农村社会主义精神文明和民主法制建设。 首先,我们要重视习俗影响和塑造道德理念。现代 的农业保险制度是在以英美为主的具有浓厚契约传统西方国家发展起来,我国从逐渐引入西方现代农业保险机制的过程中,虽然机制所需要的正式制度在我国基本建立起来,但机制运行所需要的契约观念、守信观念、守法观念等却还没有树立起来和充分发挥作用。要克服这种制约我国农业保险发展的现象,就必须努力树立契约观念,建立和市场经济相适应的价值观念、消除那些与市场观念矛盾的道德和习俗观念,并对传统的价值观念和风俗习惯进行仔细甄别,除去陋习,保留精华。 其次,我们要塑造道德理念。自愿互利的农业保险其实就是一种市场交易,而维持和优化市场交易秩序最基本的道德准则就是利人利己。道德与不道德的分界线,就是保险主体是利人利己,还是损人利己。通常,道德规范建设具有系统性,主要涉及三个方面:参与者诚信或失信的识别机制,形成俱乐部规范,诚信或失信的激励和惩罚机制,这需要标本兼治、着力治本。治本主要是制度建设,特别是信用制度建设。道德规范建设实际上是形成农业保险主体共同遵守的道德观和价值观,如诚信就是现代农业保险中共同的道德观和价值观,功能是克服机会主义行为,提高遵守合同的自觉性。因此,道德规范建设的意义是使守信成为自觉的行为,自觉的遵从。当然,我们不仅要反对泛道德主义,也要反对那种泛法律主义的倾向。实际上传统儒家伦理看重的,不是去制定这样或那样的规则、规范,而是强调在道德生活中树立榜样。人们在生活中更多地不是从规则、规范里学会道德的行为,而是从家人、父母、邻居、同伴以及历史生活的实例、榜样中来学习和培养道德感、道德习惯和道德情操的,培养健全的人格就是我们目前面临的重要问题,这有助于我们克服目前农业保险乃至社会所面临的诚信、责任问题,而培养健全的人格,依靠“德、智、体、群四育并重”,使人们的品质得到升华、认可和尊重。 最后,我们要建构新型保险文化。在保险制度的变迁过程中我们也面临着保险文化转型的任务,在非正式制度安排方面要建立起与保险制度相适应的文化氛围,努力营造一种自由、自主、竞争、效率、契约的保险文化,不断探索和积累反映保险运行规律的各种经验和知识,以支持保险经济的有效运行。建立新型的社会主义保险文化,从根本上促进非正式保险制度的变迁。尤其在我国这种政府主导强制性制度变迁与传统思想文化影响之深的情况下,当农业保险机制的正式制度发生了变迁时,如果缺乏与之相适应的思想文化等非正式制度支持,传统的非正式制度不发生变迁或变迁速度过慢,这势必会影响农业保险正式制度甚至金融市场经济秩序的型构。 农业保险论文:我国农业保险的现状成因与对策 大力发展农业保险,构建支农保护体系 我国是一个农村人口占总人口85%的农业大国,也是世界上自然灾害最为严重的国家之一,要建设“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村,必须加快农业保险发展步伐,构建强有力的“三农”保护伞。然而,作为一种分散农业风险、补偿农业损失、提高农业综合生产能力和促进农民增收机制的农业保险,却成逐年萎缩状态,与农村、农业发展的要求极不相称。 现状:农业保险踪影难觅 在我国,农业保险多年来一直徘徊不前。 农业保险几起几落:建国初期,国家即开设了农业保险,设计了多个险种,后因种种原因,于70年代停止了该项业务。1982年,本着为农业生产服务、为国家和农民分忧的指导思想,原中国人民保险公司决定恢复办理农业保险业务。1996年,原中国人民保险公司改组为中国人民保险(集团)公司后,中保财产保险有限公司承接了原人保公司的农业保险业务。 自1982年我国恢复农业保险以来,先是中国人民保险公司独家经营农业保险,之后新疆生产建设兵团财产保险公司开始经营兵团系统内部的农业保险,到80年代后期,民政部门开办农村救灾保险。其他经营主体也或多或少地做过尝试,但由于经营亏损严重,都相继退出了农业保险领域。目前经营农业保险业务的,就只有中国人民保险公司和新疆生产建设兵团财产保险公司。 农险业务日渐萎缩:1993年,全国农业保险保费收入达8.29亿元,占当年财产保险保费收入的3.58;1997年,农业保险保费收入为15.4亿元,占财产保险保费的1.41,比1993年下降2.17个百分点;20__年,农业保险保费收入为5.26亿元,占财产保险保费收入的比重仅为0.9,比1997年又下降了0.51个百分点。到20__年,全国各类保险公司保费收入达3000多亿元,农业保险总收入只有4.8亿元左右,仅占到全年保费收入的0.16,比上一年下降20,是20年来下滑幅度最大的一年。另外,在保费收入大幅下降的同时,农业保险的险种数目也在不断减少,由最多时候的60多个险种,下降到目前的不足30个。 原因:“三高”令人避而远之 高赔付:保险公司伤脑筋。目前国内开办农业保险并形成一定规模的,只有中国人民保险公司和新疆兵团财产保险公司。人保保险公司只提供的数据表明,农业保险赔付率一直居高不下。1993年高达116,这意味着收上来的保费全部赔给客户还不够。中国人保江西省分公司自1982年开办农业保险至20__年,仅有3年的赔付率低于70,有6年的赔付率在70—100之间,其余12年的赔付率平均在100以上。由于入不敷出,出于经济利益考虑,各商业保险公司对开办农业保险避而远之,也就不难理解了。 高费率:农民负担有点重。农业风险的加剧,农民迫切希望农险“保护伞”能为其生产生活带来实实在在的保险保障。然而随着本来基础就不好的农业保险的萎缩,大多数农民面临的是高费率或无处投保的尴尬。农险费率居高不下,主要是风险发生的概率大、赔付率过高。通常是自然灾害发生频繁的地区急于投保,比如近几年持续干旱的北方地区和容易发生洪涝的南方地区。而一些旱涝保收的地区看到保费这么贵,就不愿意参加保险。这样,保险“投保越多、费用越低、保障越足”的“大数法则”就难以正常发挥。农民想投保,但交不起钱;农民能接受的,保险公司又赔不起。高赔付导致了农险的高保费,而高保费又令更多的农民买不起保险,农业保险就这样走入了日渐萎缩的“怪圈”。 高风险:农民保险两尴尬。专家们分析认为,长期以来,我国农户生活在“靠天吃饭”的阴影下,产生了一种思维定式——“老天爷才是收成好坏的决定因素”,人是违背不得的。对保险存在严重的侥幸心理。认为买保险是加重“负担”,能免则免。“急时抱不了佛脚”却又怨天尤人。 此外,由于地方财力与经济环境的差异,各地政府对农业保险的认识与支持存在较大区别,使得保险公司开展农业保险业务困难重重。在一些对农业保险认识不到位的地方,以农民自愿参保为主,发生灾害和疫情时,保险公司爱莫能助;此外,还有一些地方将农业保险视为乱收费,既挫伤了保险公司的积极性,也极大地阻碍了农业保险的发展。 出路:加快改革发展步伐 作为一个农业大国,我国发展农业保险,被认为对平抑农业生产风险、提高农村防灾防损能力以及灾后恢复能力、维护农村社会稳定具有十分重要的作用。面对一方面农业灾害频繁、高赔付率使保险公司对农业险避而远之,另一方面高保费和农民的低收入使农民缺乏投保积极性的尴尬现状,中国的农业保险应该怎么办? 一要把农业保险纳入法制化轨道。要尽快制定和颁布《农业保险法》,对农业保险的经营目的、性质、经营原则、组织形式、承保范围、保险费率、保险责任以及相关机构对农业保险的监管作出明确的规定,明确农业保险的地位,并借助于税收杠杆的财政积累来补贴农业保险,将实现社会稳定作为首要目标。要明确农业保险的政策性,以法律形式规范农业保险的经营主体、参与主体、受益主体的权利和义务关系,明确政府在开展农业保险中应发挥的作用和职能,从法律法规和政策制度上,保证农业保险制度的建立健全。 二要建立农业保险政策性业务、商业化运行的模式。由于农业保险具有很强的外部性,对增进消费者福利和社会稳定具有重大作用,但它本身经济效率低下,商业保险公司不愿经营或无力经营。政策性农业保险应先试点,再逐步推广。作为政府,应该出资建立政策性农业保险机构,像过去建立政策性银行一样,开展农业保险业务。同时,允许商业性保险公司开展农险业务,但要接受其业务指导和资金帮助,经营行为必须符合农险经营的有关政策和法规。由于农业保险的特殊性及其在保证农业稳定经营和可持续发展乃至保证整个国民经济稳定发展中的作用,国家和政府应承担起保障农业保险健康发展的责任,加大对农业保险的政策扶持,如对经营农业保险的保险公司的经营费用进行补贴,实行税收减免,以弥补保险公司经营农业保险的亏损,鼓励其积极经营农业保险,增加农业保险供给。另一方面,对农业保险投保人即农民 给予保费补贴,增强其对农业保险的投保购买能力,以增加其农业保险需求。三要建立农业巨灾专项风险基金。巨灾专项风险基金是用以应付特大灾害发生而积累的专项基金,用于发生巨灾时的大额保险赔付。我国是一个农业大国,同时也面临着巨大的自然灾害,每年都会因洪涝灾害、病虫灾害、干旱等灾害遭受巨大损失,巨灾专项风险基金确实是解决当前问题的一个有效措施和手段。建立解决农业巨灾保险基金的应主要从一下几个方面着手:一是国家采取财政补贴和财政拨款方式建立专项基金;二是各级地方政府每年拿出部分支农资金和救灾款,专款专用,充实后备;三是由建立的政策性保险机构发行债券和以国家投资为主,企业、社会团体等参股方式筹集风险专项基金。 四要构建农业再保险体系。由于自身经济条件的限制和农业保险经营难度大、赔付率高等特点,农业保险承担风险责任的能力和赔付能力有限。在此情况下必须通过再保险方式,在更大范围内分散风险,分摊损失。在我国农业风险频繁发生的情况下,农业再保险就显得更为重要。农业保险主管部门应充分调动国内外再保险公司的积极性,使国内中外再保险公司跟进研究利用再保险机制,制定农业再保险分保方案,分散农业保险经营风险,支持农业保险业务稳健发展。 县政策性农业保险工作总结 自政策性农业保险工作开展以来,在省财政厅的正确指导下,__县认真贯彻落实中央、省市有关文件精神,坚持"政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进"的原则,按照部门分工,各负其责,相互配合,积极开展我县政策性农业保险工作,充分发挥保险在农业生产中的保障作用,缓解农业灾害压力,积极为全县经济社会发展和人民生活安定做出贡献。现将2015年度全县政策性农业保险的工作情况总结如下: 根据省财政厅 《关于开展2015年农业保险工作的通知》(__财金〔2015〕20号)文件精神,我县2015年继续开展政策性农业保险工作。为加强对此项工作的组织领导和深入开展,县政府以__府办函〔2015〕20号文件明确各乡镇、各相关职能部门工作职责、目标任务以及人员机构配置。为给群众提供零距离服务,我公司因地制宜在全县设立了4个乡镇营销服务部、20个乡镇保险服务站、194个村级保险服务点和12个社区保险服务点,并精心挑选了在当地有较大影响力、群众支持率高的、责任心强的人员担当部站点负责人。同时公司专门设立农险部,配备人员和车辆,下面服务部、服务站配备了电脑、扫描仪、照相机等设施,真正做到了具体工作有人抓,衔接工作有配合,管理工作有组织的一套完整的工作机制,这些都为抓好政策性农业保险工作提供了强有力的组织保障。 2015年是开展政策性农业保险工作的第九个年头,为将政策性农业保险政策及时准确更深入地传达给全县人民群众,我县一方面多次组织乡镇分管领导和部、站、点负责人进行业务培训,达到了"一传十、十传百、百传千千万"效果,另一方面利用承保、理赔契机走村到户进行农业保险宣传,将印制的宣传册、宣传单及其他宣传资料分发给农民群众,并耐心细仔讲解农业保险政策,使党的惠农政策深入人心,在广大农民群众中形成了良好的舆论氛围,得到广大农户的支持与好评,促进了政策性农业保险各项工作的有序开展。 为做好2015年的政策性农业保险工作,我们根据上级文件精神,保险公司将工作细化量化,严格按照"三必须"(即必须出据保险单、必须保险费收取到户、必须保险理赔款到卡)原则办理业务。承保工作结束后,各公司将各乡镇承保情况汇总表及县级匹配资金申请送财政部门审核,审核无误后,财政部门及时将匹配资金拨付到各公司。通过大力宣传和通力协作,全县圆满完成了水稻承保面积21.41万亩,玉米承保面积12.71万亩,油菜承保面积12.65万亩,马铃薯承保面积21.54万亩,能繁母猪承保3.42万头,育肥猪承保29.55万头,森林承保49.21万亩的承保任务。 在承保上,我县按照政策性农业保险相关政策广泛宣传动员,做到了种植业、养殖业保险"全覆盖、全受益",并通过"无赔款优待"政策的有效实施,确保了政策性农业保险可持续健康发展。全年累计收取政策性农业保险费2383.76万元,其中农户自缴保费合计533.62万元,各级财政补贴共计1850.14万元。 在理赔上,我县坚持依法合规、科学合理理赔,做到了快查勘、快定损、快理赔,真正把党中央的惠民政策落到了实处。全年累计已决赔款1445.84万元,其中水稻赔付311.13万元,赔付率80.74%,玉米赔付370.72万元,赔付率161.71%,油菜赔付40万元,赔付率30.99%,马铃薯赔付60万元,赔付率16.58%,种植业赔款受益户达到24584户;森林险赔付25.11万元,赔付率51.89%;能繁母猪赔付137.8万元,赔付率67.11%,育肥猪赔付501.08万元,赔付率48.90%,养殖业赔款受益户达到3657户次。油菜、马铃薯、能繁母猪还未到期责任准备金320万元。通过这些理赔数据显示,充分展现了保险业的"经济助推器"和"社会稳定器"作用,既保护了群众利益,又促进了社会和谐,同时为科学发展,建设幸福__提供了强大的经济支撑和风险保障。 农业保险论文:城乡统筹中的农业保险法律制度初探 [摘 要] 在经济快速发展的新时期,我国提出“城乡统筹发展”的新思路,并在国内首次建立了重庆市和成都市统筹城乡综合改革试验区,以解决城乡经济、社会的可持续协调发展问题。城乡统筹发展中的农业发展问题,是我国经济发展的基础问题。在城乡统筹的农业发展中,需要强有力的金融支持。科学、合理地建立农业保险法律制度,是以金融支撑促进农业经济发展的重要方面。 [关键词] 城乡统筹; 农业保险;法律制度 我国历来重视农业发展问题,历届政府都将“三农问题”作为政府工作的重中之重,并在全国范围内先后采取了农村费改税、免除农业税、联合医疗保险等惠民措施,切实减轻农民负担、增加农民收入。但是,在我国工业经济飞速发展并取得举世瞩目的成就的同时,由于我国农地面积广阔、农业就业人员基数大、农业技术发展水平不高,导致农业发展举步维艰,城乡经济、文化差距进一步扩大,农业仍然是制约我国国民经济发展的瓶颈。 在解决“三农”问题上,“统筹城乡经济社会发展,推进现代农业建设,全面深化农村改革,大力发展农村公共事业,千方百计增加农民收入”,已被写入了 “十一五”规划。我国农业问题有了良好的政策环境,必将迎来高速、稳定、健康发展的新时期。统筹城乡发展,必然要求以工促农、以城带乡的发展模式,要让更多的优惠措施、更多的公共服务进入农村,建立地位平等、开放互通、互补互促、共同进步、平等和谐的城乡经济社会发展新格局。农业在具备良好的政策环境的前提下,要积极、稳健地搞活农村经济,必须建立强有力的金融支持。为此,必须通过建立和完善农业信贷,加大对农业的经济投入力度。通过建立农业保险法律制度、积极有效地在广大农村开展农业保险,分散农业生产、经营风险,增强农民防灾、抗灾能力, 促进农业经济发展。农业保险法律制度的建立,对我国农业发展有重大的促进意义。我国应在分析城乡统筹发展与农村金融体系支撑的基础上,结合我国农业发展的实际情况,构建我国的农业保险法律制度。 一、城乡统筹发展与我国农业生产的基本国情 城乡统筹发展的目标,就是要逐步调整城乡二元结构、改革城乡二元体制,完善支农政策体系,加大财政对农村的投入、加快农村基础设施和社会事业建设、加强合作经济组织建设和农村社会化服务体系建设[1]。城乡统筹发展,应结合我国农村实际,重点解决农业和农村发展的薄弱环节。我国农业生产的基本国情体现于以下方面: 首先,我国农业生产经营分散、个体农户生产经营规模小、抗灾能力差。我国是一个传统的农业国家,人口多,人均占有耕地不足,小农经济的发展历史悠久,以家庭为单位的农业生产一直占据农业经济发展的主导地位,农户生产经营规模小,难以形成农业的规模化经营。由于我国的地理状况、气候条件等自然原因,农业灾害频频发生,农民的抗灾能力较弱。我国农业自然灾害发生的频率、用于保护农业生产自然环境的成本、农业生态恢复成本分别高出世界平均水平的18%、27%和36% [2]。 其次,由于长期小农经济意识的影响,我国大多数农民的现代经济、生态农业观念不强、农业生产技术落后。由于经营分散、规模小,部分农民至今仍“守着自家一亩三分地过日子”;由于许多农民缺乏突破传统农业生产而转向经营现代农业的理念,经济型的绿色农产品生产不足;在农业生产技术方面,牛耕火种的情况在我国农村仍然存在。 农业灾害历来是我国农业发展的障碍,必须发挥全社会的力量来克服这一问题。因此,从立法的角度建立有效的农业风险分散机制,建立和完善农业保险制度,从减轻农民损失的角度间接增加农民收入,也是城乡统筹发展的重点之一[3]。 二、城乡统筹发展与农业保险支撑 城乡统筹发展不是一个单一的概念,具有丰富的内涵:一方面,从思想上要改变过去重工业、重城市而轻农业、轻农村的观念,将工业促农业、城市带乡村、城乡协调共同发展作为指导思想;另一方面,要通过农村体制改革和农村政策调整打破城乡界限,加大公共政策对农村的扶持力度,将基础设施建设更多地向农村转移,加强农村金融体系建设,减少城乡分割、缩小城乡差距。由于我国工业化发展水平迅猛,城乡矛盾日益突出,城乡统筹发展的提出,有利于缓解和逐步解决这一矛盾。建立农业保险法律制度,是推进农村金融改革和创新的重要组成部分,对现代农业的发展,为统筹城乡协调发展,具有以下重要的意义: 首先,我国传统农业单一经营模式的改变,是农业经营与农村金融协调发展的需要。我国农民素有依靠勤劳的双手创造财富的优良传统,但是,这种传统的生产方式也容易禁锢农民的思维:在农业经济的发展上主要是依赖于气候、地理、水文等 自然条件和农民的辛勤劳作,而忽视金融运作对农村经济发展的快速促进作用。农业金融的运作和对农业发展的支持,有利于农村水利、交通等基础设施的建设,有利于更多的农副产品走进城市,更有利于农民经济思维的形成,农村经济的繁荣有赖于农村金融的拉动。 其次,农业保险法律制度的建立,农业保险的运营,是深化农村改革,统筹城乡经济发展的必然要求。农业金融体系的建立,是城乡统筹建设、促进农村经济发展的重要措施之一,而农业保险又是农业金融体系的重要组成部分。国家采取的种种增加农民收入的措施,仅仅能从外因的角度有利于农业发展,但是,农业的发展仅仅靠政府的扶持并非长久之计,也不能从根本上解决我国三农问题。现阶段,我国农业的发展不是缺政策环境,而是缺少分散农业经营风险的法律机制。统筹城乡经济协调发展过程中,必须深入农村内部,从内因的角度增强农村经济发展的动力。农业保险法律制度的建立,能够规范农业保险的运行,为农业的发展建立金融支撑。 第三,农业保险可为农业生产经营保驾护航。城乡统筹发展,侧重于围绕如何促进现代农业发展这一主题,而现代农业的发展缺少农业保险,则是不完善的。发达的保险业是商品经济发展高级阶段的产物,在市场经济高速发展的过程中,任何行业的经营者,都面临着不同程度的经营风险,采取将风险由特定的一个主体转向由不特定的众多主体承担的保险经营模式,有利于生产经营者长期稳定发展,农业生产经营也不例外。因此,农业保险对农业生产经营风险的分散和保障作用有利于农业的长期稳定发展。 三、我国当前农业保险的立法以及运作状况 (一)我国农业保险的立法概况 农业保险具有不同于普通商业保险的特殊性,其发展对国家的政策、法律具有很强的依赖性,而我国在农业保险方面的立法几乎为空白 [4]。 同时现行相关立法也缺乏可操作性。20世纪80年代至今农业保险运作状况不佳,在很大程度上是因为缺乏规范的法律、法规的正确引导,我国农业保险要有长远的发展,必须纳入法治建设的轨道。 我国《保险法》在附则第一百五十五条中规定:“国家支持发展为农业生产服务的保险事业,农业保险由法律、行政法规另行规定。”这种附则规定在于弥补法律条文的不足,是在重点考虑之外而为法律的完善而增加的,本身在《保险法》中仍处于边缘地位。从1995年以来,《保险法》已经实施了13年,但是“由法律、行政法规另行规定”的农业保险法却未见踪影。现行《农业法》第四十六条规定:“国家建立和完善农业保险制度。国家逐步建立和完善政策性农业保险制度。鼓励和扶持农民和农业生产经营组织建立为农业生产经营活动服务的互助合作保险组织,鼓励商业性保险公司开展农业保险业务。农业保险实行自愿原则。任何组织和个人不得强制农民和农业生产经营组织参加农业保险。”根据该条,一方面,我国当前对农业保险投保实行自愿原则,并不仿照美国、印度等国家在一定程度上实行强制保险,并鼓励建立民间互助合作保险组织和商业保险公司经营政策性保险[5];另一方面,这一法条规定也过于原则,并没有涉及如何建立民间互助合作保险组织等方面,在实际操作中难度较大。 在国家政策方面,2004年《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策意见》明确规定:“加快建立政策性农业保险制度,选择部分产品和部分地区率先试点,有条件的地方可对参加种养业保险的农户给予一定的保费补贴”,2006年《国务院关于保险业改革发展的若干意见》规定:“积极稳妥推进试点,发展多形式、多渠道的农业保险”,“认真总结试点经验,研究制定支持政策,探索建立适合我国国情的农业保险发展模式,将农业保险作为支农方式的创新,纳入农业支持保护体系”。这些政策的先后出台,显示了政府对农业保险重视、明确了当前政府积极发展农业保险的态度,但是,其与《保险法》、《农业法》的上述规定一样,都有可操作性不强的弱点,难以有效实施。 (二)当前我国农业保险的运作情况 我国的农业保险起步较晚,20世纪80年代初,我国才开始推出真正意义上的农业保险。经过将近30年的发展,在农业保险运作方面既有经验也有教训,主要体现于以下方面: 1.经营环境 此处的经营环境主要是指农业保险的基础环境——农业生产状况和农民参加农业保险的意识状况,这一基础环境状况不佳是导致我国农业保险实施不力的直接原因。20世纪80年代初,农村劳动力充足,农民外出务工的意识还未形成,因此农业发展迅猛,并扮演着为工业发展提供支撑的基础角色。农民在良好的政策环境下,努力使农地增产、家庭增收。1982年推出的农业保险政策,以分散农业经营风险、增强农民抗灾能力为优势,在全国广大农村迅速铺开,并取得积极的效果。 进入20世纪90年代中期,农民在市场经济浪潮的冲击下,其心理愿望已经不再停留在80年代吃饱饭、穿暖衣的水平上,考虑得更多的是如何以自己的劳动力投入为家庭创造更多的财富。因此,他们开始进行投入与产出的比较,得出了进城务工比在农村种地合算的结论,民工潮开始了,西部地区大量的青壮年劳动力涌向东南沿海城市,开始将财富梦付诸实践,有资料显示,我国农民工数量已经超过2亿人 [6]。这批人几乎都是农村中的主要劳动力。农民正在对农业生产失去兴趣,农业保险处于停滞状态。 2.经营主体 我国农业保险政策刚刚推出时,由于其新颖性而受广大农民的欢迎,因此发展迅猛。此时,国内的大部分农业保险业务都由中国人民保险公司经营,同时,在局部地区由地方保险公司经营地区性农业保险,如原新疆建设兵团财产保险公司(后更名为:中华联合财险公司),这两家企业在我国国内经营农业保险业务的时间最长,经验也较为丰富。2004年后,保监会先后批准在国内成立几家地区性农业保险公司,它们包括上海安信农业保险公司、黑龙江阳光农业相互保险公司、吉林安华农业保险公司、法国安盟财产保险公司成都分公司等[7]。从经营农业保险的主体的角度来看,商业保险公司数量在增多,这表明我国农业保险由独家经营转向多家经营并存的阶段。 3.经营状况 1982年,中国人民保险公司首先在国内推出农业保险产品,并广受农民欢迎。在此后近十年时间里,我国农业保险经营状况良好。这一时期是我国农业保险发展的黄金时期。1992年后,我国农业保险经营每况愈下,截至2004年,农业保险发展每年平均负增长5.9%[8],保费收入跌入谷底,我国农业 保险实施面临失败的危险。这种情况引起了国家的高度重视,2004年《国务院关于促进农民增加收入若干政策意见》明确指出,要加快我国农业保险制度的创建和实施。 4.农业保险市场供求状况 一方面,我国农业保险设计存在缺陷,农业保险产品的种类、覆盖面有限,特别是自然灾害严重的地区,农业保险更为薄弱;另一方面,农民年均收入低,承担农业保险费用的能力较差。在过去的近30年里,我国农业保险采取商业保险公司运作的模式,由于商业保险公司趋利避害的本性所决定,其偏向于在自然灾害较轻的地区开展保险服务,但受灾较轻地区的农民参与农业保险的热情并不高,而在重灾区,农民即使有愿望,也很难购买到称心如意的农业保险产品,现有农业保险的商业经营模式难以调和供需矛盾。 四、立足我国实际情况,在城乡统筹发展中构建我国农业保险法律制度 基于以上农业生产经营的具体国情、农业保险立法以及运作状况,在城乡统筹发展的大环境下构建我国农业保险法律制度,必须着力克服以上问题,使我国农业保险法律制度能够切实地减轻农民农业生产的风险负担。目前我国构建农业保险法律制度应当解决以下方面的主要问题。 (一)农业保险法律形式 我国现行《保险法》是规范我国保险业规范经营运作、调整保险法律关系的基本法律,但是,其立法精神主要是为适应我国市场经济的发展、分散各行业经营风险为目的,其采取的是商业化保险模式[9]。这一立法精神并不适合我国农业保险法律制度的构建。这是因为:首先,我国农业保险主要体现政府对农民、农业的扶持,应当采取政策性保险的模式。经过20世纪80年代至今的商业保险公司经营农业保险的实践证明,我国不能单一地采取农业保险商业化经营的模式,而应在农业保险领域更多地引入政府的干预和引导、监督和管理。其次,如果将农业保险纳入现行《保险法》的框架予以构建,不仅在法律规范上难以调和政策性保险与商业保险的矛盾,也难以使商业保险与农业保险在法律规范中做到和谐一致。 因此,我国的农业保险法律制度应采用新的立法模式,即制定以政策性保险为基础的农业保险专门立法。构建农业保险法律制度应循序渐进。由于我国制定《农业保险法》的立法精神、立法原则等基本问题尚处于法理探讨阶段,且在学术界并未形成统一意见,制定《农业保险法》较为困难。目前,可以通过先制定一部《农业保险条例》,待运作成熟、并经实践证明切实可行之际,再考虑制定《农业保险法》。 (二)农业保险立法的基本原则 1.自愿保险原则 是指农民在投保时间、地点、投保对象、投保标的物种类等方面享有自由选择的权利。农业保险自愿原则已经由我国《农业法》明确规定, 2002年修订《农业法》时保留这一原则是经过慎重考虑的,是符合我国实际情况的。一方面,我国农业人口众多,自然灾害发生频率较高,影响范围较大,若实行农业保险强制原则,则政府在保费补贴以及保险金补贴方面负担过重,虽然在市场经济高速发展的今天,我国政府也难以承担巨大的农业保险费用开支;另一方面,我国经营农业保险的保险公司至今还没有承受农业巨灾风险的能力,1998年的特大洪水、2006年四川、重庆的旱灾,均造成上千亿元的农业损失,若实行强制保险,国内还没有一家保险公司有如此巨大的财力为此善后。所以,实行自愿原则,还是我国当前农业保险的较优选择。 2.政府引导原则 是指政府通过采取种种措施,诸如保费补贴、农业生产小额贷款等方式,激发广大农民参与农业保险的热情,让更多的农民参与其中。由于我国政府财力有限,不得不放弃强制保险的模式,故必须采取有效的措施,尽量使农业保险的覆盖范围更广、受益农民更多。采取这一原则,实际就是政府对参加了农业保险的农户一方面补贴其保费支出,另一方面采取其他如农业灾害防范技术指导、农业生产小额贷款等配套措施,吸引农民参加农业保险。这一点与美国的实际强制保险原则具有相似之处,美国采取的模式是:农民若不参加特定的农业保险项目,即不能获得政府对农户特定的扶持[10]。 3.独立经营核算原则 是指经营农业保险的保险公司,对其农业保险业务和其他财产保险业务分开经营、独立核算。这一原则是由我国农业保险当前面临的实际情况决定的,即农业保险不应纳入普通商业保险运作的模式中。首先,我国的农业保险应定位为政策性保险,“惠民”的本性决定其由政府主导开展;其次,商业保险公司经营农业保险业务,除管理费等运作费用的支出以外,在政府农业保险基金的扶持下,商业风险小;保险公司开展农业保险业务,同样可以在灾害发生较少的年份赚取利润。应当指出的是,不纳入普通财产保险运作模式,是指不像其他财产保险一样,保险公司以赚取利润为第一要务。 4.政府补贴原则 就是指政府补贴参保农民的部分保费支出以及发生巨大农业灾害时补贴保险公司部分保险金,是我国农业保险得以顺利运营的重要保障[11],实质上就是指政府对参保农户以及保险公司进行补贴。 (三)农业保险的经营模式 农业保险的经营模式是以政策性保险为基础的政府主导的保险公司经营模式。政府主导下的保险公司经营模式,是指全国的农业保险业务由商业保险公司经营,但是商业保险公司经营的农业保险业务必须接受政府的监督、管理和审查[12]。由于农民的部分保费以及发生严重自然灾害后赔偿的部分保险金来源于政府,故政府监督、审查商业保险公司农业保险经营情况具有很强的可实施性。同时,我国的一些保险公司,如中国人民保险公司、中华联合财产保险公司等具有经营农业保险业务的经验,且配备有农业保险理赔、核算等专业技术人员,让其继续开展农业保险业务可以节约政府的管理、培训等成本。此外,还应逐步探索、积极稳妥推进试点,发展多形式、多渠道的农业保险,特别是鼓励和扶持农民和农业生产经营组织建立为农业生产经营活动服务的互助合作保险组织,并开展农业保险活动。 (四)农业保险基金和政府补贴 建立农业保险基金。基金来源于政府财政,在每年的政府财政预算中保证农业保险基金的及时到位,并专款专用。对农业保险基金的管理、使用在农业保险法中规定严格的程序,防止该基金在农业保险开展过程中流失。农业保险基金的管理和使用由农业主管部门负责,通过政府审查合法的方式支出。农业保险基金的使用有两个方向:第一,用于补贴农民缴纳的保费,具体补贴比例应视财政能力和投保农民数量而定;第二,用于补贴商业保险公司在发生严重自然灾害后的保险金支出。农业保险基金来源于政府财政预算,并通过划拨的方式,独立建账、管理。至于农业保险基金的管理,建议由国务院授权农业主管部门进行。政府补贴,主要内容包括补贴的对象、补贴的数量、补贴的范围以及补贴的方式等。 有学者认为,再保险应当是我国农业保险立法应当重点考虑的内容之一[13]。再保险从国外立法来看主要是指由政府成立农业保险公司,专门为在国内提供农业保险服务的商业保险公司提供再保险支持,如美国通过联邦农作物保险公司为各商业保险公司提供再保险[10]。日本也采取由中央统一向国内共济会提供再保险。 然而,在我国已经建立了“农业保险基金”的情况下,再建立农业再保险机制将成为多余。因为,一方面,农业保险基金与农业再保险都是由政府组建,在为商业保险公司提供救助这一点上具有共性,若二者同时建立,难免重复;另一方面,农业再保险的建立需要创建一套新的机制,即使像中国再保险(集团)公司这样的国有企业也不具有经营农业再保险的经验。因此,在现阶段以不设农业再保险为宜。 (五)保险合同及保险理赔 在保险合同部分,可以参照《 合同法》规定保险合同原则上应该具备的条款,以及合同生效、变更、解除、效力终止细节。保险合同部分应着力体现当事人间的意思自治,尊重农民灵活地选择适合自身的保险产品,允许双方当事人约定保险范围以及其他具体事宜。同时,规定投保人,即农民,有权随时解除合同,但是应扣除其相应的手续费和已经承保期间的保费;保险人不得享有随意解除合同的权利,除非农民具有欺诈、虚假理赔等情节。 在理赔部分,建立集中理赔模式,避免农民单独理赔带来的诸多不便,即灵活地划定某一辖区的农户集体提出理赔要求,并由保险公司的理赔技术人员统一评估、集中赔付;规定农民理赔请求的期限以及保险公司调查、核算以及赔付的期限,以体现农业保险的效率。 总之,在我国城乡统筹发展过程中,将金融支持引入农村,必将极大地激发广大农民献身农业、积极发展现代农业的热情,农业保险法律制度的建立,必将对我国农村经济产生巨大的影响。城乡统筹发展,必定要围绕如何增加农民收入这一问题,农业保险法律制度的建立,对规范性地分散农民的经营风险具有重大的作用。这一法律制度的构建和完善需要在实践中不断探索,以建立适合我国国情的农村保险法律制度。 农业保险论文:农业保险法定模式的选择浅议 论文关键词:农业保险 农村社会福利政策 保险公司 论文摘要:农业保险法定模式的选择须考量农业保险自身特点、宏观社会经济政策等多重因素。外国农业保险法定模式主要有政府垄断的模式、政府提供有力的政策支持而由私营商业保险公司经营的模式、政府提供有力的政策支持而由农业互助合作保险组织和私营商业保险公司经营的模式、政府提供有力的政策支持而由民间非盈利团体经营的模式等。我国现行由中国保监会设计和推动的五种模式利弊兼有。为了实现公平与效率的有机结合,我国应确立“多层次体系、多渠道支持、多主体经营、多地区共同发展”的农业保险混合发展新模式。 农业保险模式的选择是一个国际性难题,它并非单纯的保险业问题,而是涉及国家宏观经济政策、农业政策、农业与其他部门或产业的关系甚至各级政府责任划分等,这些因素如果协调得好,就能为农业保险的发展创造一个比较有利的环境和前提条件。因此,农业保险法定模式的选择实质上是一个通过立法手段对社会经济发展中的复杂利益关系进行综合协调的过程。我们必须进行多重因素的考量,形成不同的类型。任何一种或几种模式的选择都不可能一劳永逸地解决发展中的所有问题,这需要立法的不断推进。 一、农业保险法定模式选择的考量因素 纵观中外农业保险法律制度变迁史,我们发现,农业保险法定模式选择的影响因素主要有以下几方面: (一)农业保险自身特点 农业保险具有风险的可保性差、交易费用高、产品的准公共物品属性等鲜明特点,这些特点对农业保险模式的选择会产生重要影响。农业风险的可保性差使保险组织与投保农户在农业保险市场上难以自发成交,从而决定了农业保险不能全盘照搬一般商业保险的模式。由经营技术难度高、逆选择与道德风险特别严重等多种因素引起的农业保险产品的交易费用过高,决定了农业保险法定模式的选择应以是否有利于成本控制为一项重要标准,并以组织制度和运行制度的创新为基本原则之一。此外,农业保险产品的准公共物品属性使政府对农业保险市场的干预成为必要,这决定了政府主导或支持下的政策性农业保险应是各国农业保险模式的理想选择。 (二)宏观社会经济政策 一方面,宏观社会福利政策对农业保险法定模式的选择会产生重要影响。发达国家将农业保险作为农村社会福利政策的一部分,因而农业保险的政策性很强;发展中国家视农业保险为农业自然灾害损失补偿政策的一部分,故农业保险的政策性显得相对较弱。另一方面,宏观经济政策对农业保险法定模式的选择也会产生重要影响。这主要表现为经济体制的影响、农业产业政策的影响和外贸政策的影响。如在外贸政策的影响方面,根据WTO规则,政府不可以依黄箱政策对农产品进行直接补贴,但可以依绿箱政策对农业保险实施补贴,并向农业生产者提供与产量无关的收入补贴以支持农业。现在,许多WTO成员国正在充分利用这一绿箱政策,在国内以立法形式建立或完善以财税扶持为核心的政策性农业保险制度。通过这些宏观经济政策的实施,农业保险中的政府扶持作用凸显。 (三)经济发展水平 经济发展水平的高低体现为该国或该地区政府财政收人和国民人均收人状况,经济发展水平越高,政府财政收人就越好,国民人均收入就越高,反之,则相反。由于农业保险具有准公共物品属性,其发展离不开政府的政策扶持,尤其是农业保险补贴支持,同时农户也须采取“选择性进人”的方式,即只有付费才能享受相应服务,而不同农业保险模式对政府支持能力和农户付费能力及保障程度的要求有别,因而经济发展水平特别是农村经济发展水平影响农业保险法定模式的选择。国际比较角度看,不同国家经济发展水平不一样,特别是发达国家同发展中国家间经济实力差距大,农业保险法定模式的选择也就千差万别。而在一国内部,亦可根据各地经济发展的不同状况,选择多样化的农业保险法定模式。我国东、中、西部地区间经济发展水平极不均衡,是此类混合式农业保险发展模式的典型代表。 (四)实践经验和教训 在已制定实施农业保险法的国家和地区,农业保险法定模式的选择既可能深受该国或该地区相关实践经验和教训的影响,也可能受他国或他地区相关实践经验和教训的一定影响。以加拿大为例,在1959年联邦政府通过《联邦农作物保险法》之前的20多年时间里,虽然该国没有开办农作物保险,但有一些与保险的功能相似的为因灾受损的农场提供经济补偿的政策项目,这些政策项目在实施中均起到了很好的作用,但也有许多不足。这些源于国内的宝贵经验和教训,为 (五)经济学理论 经济学理论在一定时期内对国家经济生活总是会表现出相应的杠杆指导作用,这点在农业保险法定模式的选择中也不例外。相关的经济学理论对农业保险法定模式的选择起着直接或间接的指导作用。美国农业保险理论认为,要取得农作物保险的成功,此类保险必须在全国范围内实施,并掌握全面可靠的统计资料。受此观点影响,美国政府对农业保险法定模式的选择十分慎重,在1938年开办农作物保险之前已对1900年一1938年的灾害损失进行系统科学的分析,对拟采取的模式进行了可行性论证,1938年《联邦农作物保险法》获得通过后,该国政府就设立了联邦农作物保险公司,负责设计、维持和完善农作物保险制度。德国及其他一些西欧国家农经学界,从19世纪以来就一直认为农作物一切险是不能成立的。受该理论影响,西欧除少数国家(如法国、瑞典)外,迄今一般都不发展一切险农作物保险。 二、外国农业保险法定模式的具体选择 受上述诸因素的影响,在世界范围内,在立法上形成了以政府为主导的政策性模式、以市场为主导的商业性模式和 合作性模式三大类。从保险体制和组织机构的角度来看,农业保险模式又大致可细分为以下几种类型: (一)政府垄断的模式 以前苏联、希腊、加拿大为代表。其主要特点是:政府对农业保险的政策支持力度大;保险组织形式是由政府出资设立国有保险公司或者集中统一的国家农业保险机构(在前苏联是国家保险局),对农业保险业务实行垄断经营;保险责任范围为多重险或一切险,保障水平较高;保险实施方式不一,希腊是强制保险,加拿大是自愿保险,前苏联和原东欧国家是强制保险与自愿保险相结合,但以强制保险为主。 (二)政府提供有力的政策支持、私营商业保险公司经营的模式 这一模式以美国为典型代表。其主要特点是:政府对农业保险的政策支持力度大;保险组织形式是由联邦政府出资设立联邦农作物保险公司,负责农业保险的规则制订、稽核监督并提供再保险,农业原保险业务则全部交由私营商业保险公司经营或;保险责任范围为农作物一切险,保障水平高;保险实施方式是自愿保险与强制保险相结合,但名义上以自愿保险为主,又可称为准强制保险方式。 (三)政府提供有力的政策支持、农业互助合作保险组织和私营商业保险公司混合经营的模式 这一模式有时也被称为民办公助模式,以德、法等西欧国家为代表。其主要特点是:政府对农业保险提供充分的政策优惠;政府没有建立全国统一的农业保险组织体系,农业保险业务主要由农业互助合作保险组织和私营商业保险公司混合经营;保险责任范围一般只涉及单一险和综合险,不涉及一切险;保险实施方式是自愿保险。 (四)政府提供有力的政策支持、民间非盈利团体经营的模式 这一模式也被称为政府支持下的相互会社模式,以日本为典型代表。其主要特点是:政府对农业保险的政策支持力度大;中央政府的主要职责是为农业保险提供补贴和再保险支持,并对其进行监督和指导;经营农业保险业务的不是政府保险机构,也不是商业性保险公司,而是民间的不以盈利为目的的保险相互会社—市盯村农业共济组合;实行两级再保险体制,即在县级范围内由都道府县农业共济组合联合会为市盯村农业共济组合提供分保,在全国范围内由中央政府农业再保险特别会计(官方)和国家农业保险协会(非官方)为都道府县农业共济组合联合会提供再保险;保险责任范围为农作物一切险,保障水平高;保险实施方式是强制保险与自愿保险相结合,但以强制保险为主。 (五)政府提供一定的政策支持、以国家再保险公司为主经营的模式 巴西为该模式的代表。其主要特点是:政府对农业保险提供一定的财政支持;国家再保险公司是农业保险业务的主要经营者,兼营农业保险原保险和农业保险再保险业务;其他商业保险公司只经营农业保险原保险业务,并向国家再保险公司分保。 (六)政府和金融抓构等社会力量联合主办、半官方的政府控股公司经营的模式 菲律宾是这一模式的主要代表。其主要特点是:政府对农业保险提供一定的政策支持;保险组织形式是由政府和金融机构联合出资设立政府控股的保险公司,并由其负责农业保险业务的经营,各有关金融机构可为其人;保险险种少,涉及范围小,保险责任范围大多较为狭窄,保障水平较低;保险实施方式大多为强制保险,并且这种强制一般都与农业生产贷款相联系。 (七)纯商业化经营的模式 在世界农业保险发展史上,商业保险公司开展农业保险业务基本上是失败的,但也有例外:一是西欧国家等多国商业保险公司承担单一雹灾风险获得了成功;二是在严格限定承保条件的前提下,少数国家的纯商业化经营也取得了成功,这以智利的国民保险集团和毛里求斯的糖业保险基金最为典型。其主要特点是:政府不对农业保险提供任何补贴;保险组织形式是商业保险公司,由其对农业保险业务进行市场化经营;商业保险公司对投保农户(场)严格限定承保条件,并规定较高免赔比例;保险实施方式是自愿保险。 三、我国农业保险试点模式的分类与评价 像多数发展中国家一样,我国农业保险迄今仍处于试点阶段。这一时期的农业保险模式在类型选择上虽变化不定,但总体上由单一性渐趋多样化和特色化。鉴于诸具体试点模式所产生的功效不尽一致,其对我国今后农业保险法定模式的选择均具这样或那样的借鉴意义。 (一)我国农业保险试点模式的分类 自20世纪80年代初恢复国内保险业务以来,我国已试验过多种农业保险模式,从时间序列和影响程度来看,以如下三种为主: 1.政策性农业保险业务商业化经营的模式。1994年之前,全国范围内的农业保险是由中国人民保险公司独家经营的。当时这家国有独资保险公司在计划经济体制下,一方面是营利性的商业机构,主营商业保险业务;另一方面又行使着政策性保险公司的职能,兼营农业保险业务,农业保险的亏损最终由其他险种的盈利来弥补。 2.纯商业化经营的模式。1994年起的随后十年时间里,随着《公司法》的实施和国家经济体制的转型,农业保险的高风险、高赔付与农民支付能力有限却希望得到高保障水平的保险服务的矛盾,以及农业保险的非赢利性特点与保险公司的营利性需求之间的矛盾日益尖锐,从而导致国内农业保险市场的全面萎缩。由中国人民保险公司经办的农业保险,虽然在公司内划人政策性保险的范畴,但实际上是一种既无国家强制性又未享受财政补贴的纯商业性保险。 3.政策性和商业性相结合、内资和外资相结合的模式。为改变农业保险的颓势,在中国保监会的设计和推动下,2004年10月起我国在若干省市开始了以商业保险公司与地方政府签订协议代办、设立专业性农业保险公司经营、设立农业相互保险公司经营、设立由地方财政兜底的政策性农业保险公司经营、继续引进像法国安盟保险等具有农业险经营先进技术及管理经验的外资或合资保险公司经营等五种模式为主体的新一轮农业保险试点。 (二)我国现行农业保险试点模式的利弊分析 我国现行农业保险试点模式利弊兼有。政府主办并经营的发展模式的优点最能体现出农业保险的政策性,缺陷是政策性农业保险公司的内部治理机制难以科学构建,总体运行成本偏高,容易造成政府失灵。商业保险公司为政府代办及商业保险公司与政府联办的发展模式的优点是使政府服务与经济补偿两大优势有机结合,缺陷是容易导致商业保险公司与地方政府间权义不分,两者争抢利益但互推责任,最终损害投保农户的合法权益。合作保险的发展模式虽然在理论上具有经营机制灵活、大幅降低道德风险等优点,但存在着组织基础差、政策背景不成熟、风险过于集中难以应付巨灾等缺陷;在纯商业化经营的条件下,虽然商业性保险公司具有明晰的产权、科学的内部管理制度及大量的技术和管理人才,经营机制也较为灵活,但由于缺乏财税和再保险的有力支持,该模式极易造成保险风险过大,市场失灵。外资模式的推行显然有利于保证国内农业保险市场的适度开放性,有利于引进域外先进的管理经验和经营技术等,但“如果让外资或合资商业保险公司作为政策性农业保险的经营主体,这既不现实也不可能”。总之,上述诸种模式或公平性缺乏,或效率性不够,故其中任一单一模式都不宜在全国范围内普遍推广。 四、我国农业保险法定模式的选择路径—以公平与效率为视免 笔者认为,为解决农业保险中出现的“三难”问题,我国应按照公平和效率兼顾的改革取向,对由保监会设计和推动的五种农业保险模式予以改革和完善,通过专门的农业保险立法,逐步建立起政府主导下的“多层次体系、多渠道支持、多主体经营、多地区共同发展”的符合我国国情的农业保险混合发展新模式。 (一)政府主导 我国农业保险总的来说应为政策性保险,依公平原则的要求,政府在农业保险制度变迁和农业保险产品供给中应发挥主导作用。即,政府应对政策性经营的农业保险提供统一的制度框架,各级政府和各种允许的经营组织应在这个框架内经 营农业保险原保险和再保险业务,政府则对规定的农业保险产品给予较大的财政支持及其他方面支持。实践表明,我国农业保险发展顺利的时期,也是政府的积极参与期。 (二)多层次体系 依地域范围,我国应分层次建立全国性与区域性的农业保险制度,分别开发相应的农业保险险种,政策性农业保险险种体系应循序渐进,逐步扩大,从而形成中央和地方相结合的农业保险制度体系;依业务性质,应建立政策性与商业性相结合的农业保险制度体系;依业务范围,应建立传统的种养两业保险与现代的“以险养险”相结合的农业保险制度体系;依资本来源,应建立官资与民资相结合、内资与外资相结合的农业保险制度体系;依实施方式,应建立强制保险与自愿保险相结合但以强制保险为主的农业保险制度体系;依业务承保方式,应建立原保险与再保险相结合的农业保险制度体系,原保险与再保险又可分别自成独立的多层次制度体系。 (三)多渠道支持 政府可借鉴国内外农业保险的先进做法,通过制度供给,对农户予以保费补贴和农业生产优惠贷款,对保险组织予以经营管理费用补贴、税收优惠、利率优惠、再保险,对农业巨灾保险基金予以补贴,对农业保险理论研究的组织,予以相关教育培训服务和信息服务费用的支出补贴等等,通过各种方式对农业保险予以支持。市场可以通过企业章程和企业内部业务规则的制定、农业保险和再保险共同体的组建等方式对农业保险进行支持。社会中间组织可以通过行业自治规则的制定、集体谈判机制的构建等方式对农业保险进行支持。社会公众则可以通过农产品消费税的缴纳、农业巨灾风险证券和农业保险彩票的认购等多种方式来支持农业保险的发展。其中,政府的支持最为关键。 (四)多主体经营 因不同的农业保险条件要求不同的农业保险组织形式相匹配,而不同的农业保险组织形式又各有其利弊,故农业保险一般应实行多主体经营。但我国学界20世纪80年代以来对国内农业保险到底由哪些主体经营众说纷纭,主要有“政府经营论”、“互助合作经营论”、“商业保险公司经营论”、“多主体经营论”等观点,迄今尚未形成完全一致的意见。保监会第三轮混合模式试点所确定的诸经营主体也有相互重叠和疏漏之处。鉴此,笔者在综合分析的基础上,主张应在政府的推动下建立一个由一般商业保险公司、专业性农业保险公司(包括政策性农业保险公司、商业性农业保险公司和互助合作性农业保险公司)、农业保险合作社、联合共保体、外资保险公司、专业性农业再保险公司等构成的,但以商业保险公司为主经营农业保险的多元化农业保险经营组织体系。之所以主张以商业保险公司为主经营我国政策性农业保险业务,一是因为该经营模式具有独特而显着的效率优势,二是因为该经营模式的缺陷也可以通过制度创新予以矫正或将其负面影响降至最低。 (五)多地区共同发展 按照构建和谐社会的要求,为促进城乡统筹发展和各地区协调发展,我国应尽快建立起覆盖全国的包括农业保险在内的农村公共产品和公共服务体系。并且,农业保险作为WTO规则所允许的一项农业支持和保护措施,可以免除削减义务而适宜在全国各省、自治区、直辖市推广开来。但我国地域辽阔,各地农业生产自然条件、经济发展水平、人才资源等情况差异很大,从而决定了在我国农业保险发展模式绝不能搞“一刀切”,而应因地制宜,区别对待。为此,构建完整但有区域区别的农业保险体系,促进农业保险多地区共同发展,能使农业风险在广泛的地域范围内分散开来,还能兼顾各地区农业保险的共性和个性,从而有利于农业保险公平性与效率性的实现。 农业保险论文:发展我国农业保险的对策研究 [摘要]我国农业保险存在供给主体不足、险种萎缩、保费收入下降等问题。制约我国农业保险发展的因素有农业保险制度不完善、农业保险需求不足、有效供给不足、农业再保险机制不完善等。因此,应从加快农业保险立法、建立财政支持制度、构建农业再保险体系等方面入手,使我国农业保险满足农业发展的需要。 [关键词]农业保险;保费收入;农业;自然灾害 我国是一个农业大国,“三农”问题一直是我国经济的突出问题,农业和农村经济的发展关系着我国整个国民经济的发展与提高。我国又是世界上自然灾害损失最严重的国家之一,近年来,随着全球气候变迁和生态环境的恶化,农业自然灾害发生的频率和强度都有加剧的趋势。而我国农业自然灾害保障较为落后,要么是政府财政救济,要么是农户自己承担,这就使得我国农业发展和农村经济建设对保险的需求更为迫切。然而,我国农业保险发展的现状却不容乐观。 一、我国农业风险与农业保险的现状 (一)农业风险损失的范围和损失程度呈现扩大的趋势 我国是世界上自然灾害损失最严重的国家之一,自然灾害造成的直接经济损失逐年上升。据统计,我国每年自然灾害造成巨大的直接经济损失:20世纪50~60年代平均每年损失390亿元,70年代平均每年损失520亿元,80年代上升至620亿元,1998年自然灾害直接经济损失达3007亿元,2005年,各类自然灾害直接经济损失达2042亿元,2006年自然灾害直接经济损失达2303亿元,2007年自然灾害直接经济损失达2363亿元。《国家综合减灾“十一五”规划》指出,近15年来,我国平均每年因各类自然灾害造成的直接经济损失近2000亿元。我国自然灾害所造成直接损失占GDP的比重平均超过3%,而美国这一比例约为0.6%,日本约为0.8%。在20世纪90年代,我国农业保险的成灾面积占播种面积和受灾面积的比例分别超过20%和50%,农业风险损失额范围和程度呈现扩大的趋势。 (二)我国农业保险的现状 1 农业保险的供给主体不足。20世纪80年代我国保险业务全面恢复,从1982年开始由民政部门、农业部门、保险公司陆续开办了一些农业保险业务。1982年,中国人民保险公司的各地分公司开始试办种植业和养殖业保险。1986年,新疆生产建设兵团农牧业保险公司(现改名为“中华联合财产保险公司”)成立后,在兵团范围内经营农业保险业务。 目前,国内保险市场上只有中国人民保险公司和中华联合财产保险公司两家综合性保险公司以及三家专业农业保险公司(上海安信、吉林安华和黑龙江阳光保险公司)经营农业保险业务。相对于巨大的农业保险市场,我国农业保险的经营主体明显不足,不能适应农村保险市场的需求,造成了农业抵御自然灾害的能力下降,因此,迫切需要增加农业保险的供给主体,发挥农业保险为农业生产保驾护航的作用。 2 农业保险的保费收入、保险险种不断萎缩。从1982年到1993年,农业保险业务呈上升趋势,由于当时实行的是国家财政兜底的计划经济体制,保险公司对经营农业保险的盈亏考虑的较少,这期间农业保险的平均赔付率在95%左右。但是,随着1994年中国人民保险公司向市场化体制转轨,政府支持性措施减弱以后,过高的赔付率导致农业保险业务逐渐萎缩,中国人民保险公司不得不收缩风险大、亏损多的农业保险业务,而其他公司则退出了农业保险业务的经营,农业保险从20世纪90年代的高潮跌入了低谷。 自1993年以后,我国农业保险的规模和保费收入逐年下降,占财产保险总保费的比例也逐渐下降。1992年农业保险保费收入占全国财产保险保费收入的3.39%,1997年农业保险保费收入占全国财产保险保费收入的1.10%,2002年农业保险保费收入占全国财产保险保费收入的0.64%,2003年全国农业保险保费收入占全国财产保险保费收入的0,58%,2004年全国农业保险保费收入仅占全国财产保险保费收入的0.36%,2005年全国农业保险保费收入占全国财产保险保费收入的0.55%,2006年全国农业保险保费收入占全国财产保险保费收入的0.51%。资料显示,1992年是形势最好的一年,从1993年到2004年,农业保险保费收入占全国财产保险保费的比例一直处于下降的状态,2005年有所回升。在农业保险的保费收入大幅下降的同时,由于经营风险高、管理难度大、政府支持不充分,农业保险险种也由以前的60多种下降到现在的30多种。目前,我国开展的农业保险主要有农村家庭财产综合险、农机具使用第三者责任险、种植业保险、养殖业保险等险种。农业保险的持续萎缩与国家增加农民收入,解决“三农”问题的农业政策背道而驰。我国的农业保险发展已不能满足农村和广大农民对保险的需求。 二、制约我国农业保险发展的因素 (一)农业保险制度不完善 1 农业保险缺乏立法支持。农业保险通常是政策性保险,要使农业保险发挥应有的作用,离不开法律的支持。世界上多数国家对农业保险都给予立法支持,如日本的《农业灾害补偿法》、美国的《联邦农作物保险法》、加拿大的《农作物保险法》等,这些法规在促进本国农业保险的发展中都扮演了十分重要的角色。 我国农业保险落后的原因之一就是至今还没有一部完整的农业保险法,使得农业保险的经营主体无法可依,无章可循。我国现行的《保险法》对农业保险没有明确规定,只是提到“国家支持发展为农业生产服务 的保险事业,农业保险由法律、行政法规另行规定。”《中华人民共和国农业法》第46条也仅指出“国家逐步建立和完善政策性农业保险制度,鼓励和扶持农民和农业生产经营组织建立为农业生产经营活动服务的互助合作保险组织,鼓励商业性保险公司开展农业保险业务。”由于法律并没有明确规定政府在农业保险中的职能和作用,致使我国政府支持农业保险的随意性很大。 2 农业保险缺乏政府的政策支持。从国际上看,凡是农业保险做得较好的国家,大都强调利用政府的财政政策和金融政策等手段,配合市场机制、价格机制共同支持农业保险的运作,如实行免税政策、对保费给予一定比例的补贴、政府出面制定和实施农业保险计划等。而我国的农业保险却长期处于自主经营状态,政府对农业保险除了免征营业税外,国家尚无配套政策对农业保险业务予以扶持。缺乏相应的政策支持,使农业保险的发展缺乏坚实的后盾。 (二)有效需求不足 随着农业生产的发展,农民生活水平的提高,尽管不少农民有投保愿望,但从总体上来看,对农业保险实际上还是缺乏有效需求。一方面,农作物保险的价格(费率)很高,有的险种费率高达10%左右,但期望收益(理赔金额)却不高,并且这种期望收益是不确定的。而我国农民收入普遍偏低,支付能力有限,尤其是那些经济比较落后地区的农民,他们从事农业生产的自然条件相对更恶劣,风险更大,更需要农业保险保障,但是,对收入不高的农民来说,购买农业保险的经济负担是很沉重的。即使在经济比较发达、农民收入比较高的上海、广东等农村地区,虽然农民支付能力较强,但是由于农业保险本身的预期收益不高及不确定,也不愿意购买农业保险。另一方面,我国农民文化素质相对较低,很少具有现代风险管理理念,对面临的风险存在侥幸心理,甚至还有人将保险费和乱收费、乱摊派相联系,认为买保险会加重经济负担。 (三)有效供给不足 高风险和高赔付率是我国农业保险业务持续萎缩的主要原因。农业是弱势产业,既包括自然灾害带来的自然风险,也包括市场信息不对称、供求不平衡带来的经济风险,还包括由于个体或团体有意或无意的错误行为带来的社会风险。风险发生的频率高、范围广、损失惨重,致使农业保险赔付率居高不下,这就从根本上制约了农业保险的有效供给。另外,农业保险的政策性和非盈利性同商业保险公司的经营目标相背离。2004年我国专业性保险公司成立以前,经营农业保险的只有中国人民保险公司和中华联合保险公司两家综合性保险公司,农业保险基本是按商业化的模式运营,尚未享受政府补贴,经营亏损由经营主体自行消化,致使商业保险公司无力、也不愿意经营风险很大的农业保险。 (四)道德风险和逆向选择问题严重 随着经济的发展,有些农民已经认识到购买农业保险的必要性,但是由于农民文化素质较低,诚信意识不高。同时由于保险双方信息不对称,保险公司在承担风险和理赔过程中常常被道德风险和逆向选择问题所困扰。由于农业风险的地域差异性和个体差异性较大,使得农业保险经营中逆向选择较为严重。受农业生产经营的自身属性、小农业意识和文化素质的影响,农业保险经营中的道德风险也比较严重,且难以有效控制或控制成本较高。相关资料显示,近年来在我国的一些地区,农业保险经营中的道德风险给保险公司造成的损失占农作物保险赔偿的30%以上。因此,保险公司对农业保险业务非常谨慎,不轻易接受投保,也不轻易开发新险种。 (五)农业再保险机制不够完善 农业风险大都是巨灾风险,我国的农业保险缺乏适当的应对巨灾风险的措施,因此使得风险过于集中在保险经营主体自身,难于分散风险,影响经营主体的经营效果。而国外农业保险经营普遍有风险转嫁机制,特别是避免特大自然灾害对农业和农民的影响。例如美国和日本的政府都对本国农业保险提供再保险支持。而我国由于再保险市场不发达,一方面,供给主体偿付能力严重不足,另一方面技术与服务远远落后于国际水平。 三、发展我国农业保险的对策 (一)加快农业保险立法的步伐,为发展农业保险提供法律依据 农业保险离不开国家的有关政策和法律,实践证明凡是农业保险比较成功的国家均制定了单独的农业保险法。我国1995年颁布实施的《保险法》是一部商业保险法,而农业保险带有明显的公益性,它是国家农业和农村政策的重要组成部分,其中大部分属于政策性保险,与商业保险的经营目标大相径庭,用现有的《保险法》规范农业保险会存在许多问题。因此,立法部门应尽快制定和颁布《农业保险法》,用法规的形式明确农业保险的政策属性、政府的责任、权利和支持方式、经营主体享受的优惠政策、业务的经营范围、保险金额的确定、保费的厘定、资金运营、财政补贴办法、农业再保险等内容。 (二)建立财政支持制度 农业保险具有准公共产品的属性,因此必须依靠国家的财政支持加以推动。实践证明,凡是农业保险做得好的国家,政府都对农业保险给予了强大的支持。 1 对投保的农民提供保费补贴。对于投保的农民给予保费补贴,提高农民投保的积极性。美国保费补贴比例因险种不同而有所差异;日本保费补贴因费率不同而有所不同,费率越高,补贴越高。美国、加拿大、日本、法国等国家,政府对农民保费补贴比例都在50%~80%。我国可以根据不同地区的农业具体情况和政府的财力情况提供不同程度的保费补贴。从险种上看,首先,给予种、养两业保险以保费补贴,种、养两业保险保费补贴比例可适当高一些;其次,考虑在更大范围内、更大规模上对涉农的险种给予保费补贴。补贴比例可以根据当地政府的财力情况而确定。 2 给经营政策性农业保险的公司提供税收优惠政策。对农业保险提供税收优惠是国际普遍做法。目前,许多国家对农业保险免征一切税收,而我国现行税制规定对种植业、养殖业险免征营业税和印花税。随着产业结构的调整,种、养两业收入在农民收入中的比例不断下降,农业保险的外延不断扩大。可以考虑免征种、养两业保险的所得税,对种、养两业以外的其他涉农保险可以降低营业税、印花税,免征经营农业险保险公司的城市维护建设税、教育费附加,用以积累壮大经营农业险的保险公司的保险基金,用作农业巨灾风险补偿的积累,从而提高农业保险经营主体的偿付能力。 (三)构建多种形式、多种渠道的农业保险体系 我国地域辽阔,根据我国农业和农村经济发展区域性不平衡的现实及农业风险差异大的特点,发展农业保险必须因地制宜,努力构建多种形式、多种渠道的农业保险经营体系。 1 设立专业性农业保险公司。如现在已运行的上海安信农业保险股份有限公司,采取的是“政府财政补贴推动、商业化运作”的经营模式。经营农业保险基础较好的地区可以根据具体情况考虑设立专业性农业保险公司。 2 设立政策性农业保险公司。目前在全国范围内设立一家政策性农业保险公司,条件尚不成熟,可以根据地方的财力情况,建立地方性的政策性农业保险公司,经营旨在实现政府的农业和农村经济发展的政策目标而实施的关系国计民生的政策性险种。这种模式运行成本较高,政府补贴农民保费的同时,还要对保险机构进行补贴,因此,在经济发达、地方财政实力强的地区可以考虑推行。 3 设立农业相互保险公司。如现已运行的黑龙江阳光农业相互保险公司,保费农户承担65%,黑龙江农垦局和农场分别代表国家财政与地方财政承担35%。不同地区可以根据实际情况建立这种经营模式。 4 大力发展农业互助合作保险社,构建农业保险制度的基层组织。农业互助合作保险社的投保人同时也是保险人,共同的利益关系有 助于形成相互监督机制,从而有效地解决农业保险经营中存在的逆选择和道德风险问题。同时,农业互助合作保险社能够适应农业保险需求的高度分散性,能够有效地降低农业保险的交易成本。因此,在经济不发达的地区可以考虑建立农村互助合作型保险组织。 具体采取哪种形式应根据不同地域、不同时期、不同的经济发展阶段而异;即使是同一地区也可以采取多层次的经营模式。 (四)构建农业再保险体系 由于保险人自身经济条件的限制和农业保险经营难度大、赔付率高等特点,农业保险承担风险责任的能力和赔付能力有限。因此,必须通过再保险方式,在更大范围内分散风险,分摊损失。而我国,农业保险缺乏适当的再保险安排,影响了经营主体的经营效果。国外农业保险普遍有再保险支持,如美国联邦政府农作物保险公司负责在中央建立再保险基金,向开展农作物保险业务的保险人提供超额损失再保险。日本则由都、道、府、县的共济组合会和中央政府为市、町、村的农业共济组合提供两级再保险。我国可以借鉴发达国家的经验,由政府出面建立再保险公司,对农业提供再保险支持。 (五)农业巨灾风险证券化保险公司对巨灾损失的赔付,主要是通过保险准备金的积累。然而,农业保险公司目前维持正常的赔付和管理成本都要依赖政府的资助或补贴,根本谈不上足额的准备金的积累。从长远看,随着我国资本市场的发展,农业巨灾风险证券化是解决农业巨灾风险较好的措施。巨灾风险证券化是农业巨灾风险与资本市场结合起来,在资本市场上以证券的方式筹集资金来分散和化解农业的巨灾损失。由于农业巨灾风险与资本市场相关性极小,所以,巨灾债券为投资者提供了一个优良的投资组合,对农业保险公司而言,扩大了资金来源,提高了分散风险和抵御风险的能力。巨灾风险证券化既能满足投保人风险转嫁的需求,又能满足资本市场投资人的投资需求,使得更多的人关注、参与、支持农业保险的发展。 农业保险论文:天气指数保险及其在农业灾害保险中的运用研究 【摘要】天气指数保是一种金融创新,可以避免传统农业保险一些不足,具有良好的发展前景。本文首先分析天气指数保险产品的优势,接着分析天气指数保险产品运用农业灾害保险存在的问题,最后提出了一些政策建议。 【关键词】农业保险 自然灾害 天气指数保险 基差风险 一、引言 农业是国民经济的基础产业,也是一个脆弱产业,容易受到天气灾害等影响,而我国又是一个自然灾害频繁发生的国家,受灾地区广,灾害种类多,其中以地震、洪水、台风三类巨灾带来的损失最为惨重,而且会引发“灾害链”现象。传统农业保险不能完全规避这些风险,而天气指数保险具有明显的优势:手续简单、成本较低、避免逆向选择和道德风险,可以促进我国农业的发展。 二、天气指数保险优势 天气指数保险(weather index insurance)是指把一个或几个气候条件(例如降雨量、温差等)对农作物损害程度指数化,当实际气候条件达到一定水平时,保险合同立即给予赔付。与传统农业保险相比,它具有以下优势: (一)天气指数保险可以较好地避免逆向选择和道德风险 传统农业保险受自然灾害和人为因素影响,因此自然灾害严重的地区更积极投保,另外农业保险的手续复杂,交易成本大,因此存在明显的逆向选择和道德风险,使得农业保险计划无法执行。天气指数保险产品的理赔和设置的指数有关联,而这些指数都是由国家气象部门提供的气象数据,这些数据都具有客观性,农户和保险公司一样都不可能影响这些数据,因此天气指数保险能够规避传统农业保险的逆向选择和道德风险。skees et al.(1999)认为自然灾害对收入依赖农作物的农民打击是破坏性的,可以创新地设计一种低成本的风险转移机制,收入农产量指数保险和降雨量指数保险,而设计的降雨量指数保险创新产品得到世界银行的支持。 (二)天气指数保险产品可以降低农业保险的交易成本 天气指数保险已在一些发展中国家试点,并得到良好的效果,已被越来越多的学者认为是农业保险创新方式,是发展中国家农业保险的新方向,它大大地降低了农业保险的交易成本。传统农业保险在整个保险过程都需要实地勘察,除了客观成本之外,交易成本也非常高,而天气指数保险交易成本相对来说比较低,这是因为:一是天气指数保险产品采用标准化合约,对整个地区的投保人都一样;二是监督成本比较低,因此理赔的依据是采用客观天气数据,不存在道德风险;三是理赔相对简单,只需要参考合同数据,而不需要实地勘察,因此大大节约了成本。 (三)天气指数保险产品可以扩大农业保险的覆盖范围 天气指数保险合同都是标准化合约,传统的农业保险合同相对来说比较复杂,而且不同的投标农户可能保险合同不一致,因此相对文化水平相对不高的农户来说具有复杂性,不易推广,而天气指数保险产品因为是标准化合约,因此具有透明性特点,投保客户理解了理赔与否只跟参考指数有关,而与实际损失可能不是很关联,相对来说比较好理解,因此天气指数保险产品在农业灾害保险中推广更容易。 三、天气指数保险运用于农业灾害保险存在的问题 天气指数保险是一项金融创新,它能够克服传统农业保险信息不对称问题,防范逆向选择和道德风险。然而天气指数保险产品还是处在创新阶段,我国天气指数保险产品也只是在试点阶段,普遍推广该产品还需要不断理论创新和实践成功,因此还需要进一步探讨以下问题: (一)天气指数保险产品如何设计 天气指数保险产品专业性强,需要涉及到气象数据,当地气候、农作物的生长、农民的保险认识与需求等,而这些数据都很比较难获得,因此在参考外国天气指数保险实施情况的同时需要加强数据的调查、收集与另外也要考虑到区域差异,有些地区农业灾害受天气影响小,而有些地区农业灾害受天气影响大。 (二)如何尽量避免基差风险 基差风险是指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。天气指数保险基差风险是指天气指数保险的指数和损失之间的差额。由于天气指数保险的指数和实际损失之间没有完全的相关性,可能会有投保人没有损失而得到赔付或实际损失很严重而没有得到相应的赔付情形,而这些情形都会影响天气指数保险产品的实施和推广,因此如何避免天气指数保险基差风险非常重要。 ( 三)农户对天气指数保险的认知不足 由于天气指数保险在我国还刚刚试点,国内农民对天气指数保险产品普遍不熟悉,朱俊生(2011)通过对安徽省天气指数保险实施区域进行调查,调查结果显示农民对天气指数保险不熟悉,50%以上被调查者没听过农业保险,听说过农业保险的农民有90%以上没听过村里面的旱灾指数保险,听过说的也对此产品不理解。因此如何推广天气指数保险产品仍需要进一步研究。 (四)相关法律法规如何完善 目前我国还没有天气指数保险相关法律法规,需要国家立法支持,明确天气指数保险和政策性农业保险的联系及运行机制、天气指数保险产品范围、保险公司经营行为、风险控制等。因此需要政府的立法支持和政策支持。 四、我国利用天气指数保险产品防范农业灾害保险的政策建议 天气指数保险已在一些发展中国家试点,并得到良好的效果,已被越来越多的学者认为是农业保险创新方式,是发展中国家农业保险的新方向(hess et al.,2005;molini et al.,2007)。我国也有些试点,取得一定的效果。但如果进一步推广天气指数保险在农业灾害保险中的运用,我国可以积极借鉴其他国家天气指数保险的发展经验,在合适的地区推广。 (一)积极借鉴国外天气指数保险发展经验和总结国内试点经验 天气指数保险由于其自身的优点得到世界银行的大力支持而向各个发展中国家推广。在2003年,印度商业保险公司开始销售天气指数保险产品,以帮助农民应对干旱或降雨过多导致的农业经济损失。蒙古的指数保险试点得到世界银行的支持,2006年开始试点,商业保险公司向2400户牧民家庭提供以牲畜为保障对象的指数保险,投保人数将近有参保资格牧民的10%,超过了预期。目前越来越多的发展中国家开始天气指数保险,比如印度、墨西哥、马拉维、埃塞俄比亚等开办了干旱指数保险,孟加拉等开办了洪水指数保险,其中印度开办的天气指数保险规模大,品种较全,成效也比较明显(skees,2008b)。2007年7月,国内首家农业保险公司——上海安信农业保险公司已试点推出全国首个气象指数保险,在南汇西瓜种植区域试点,初期范围仅仅涵盖了几十亩土地,但其中的意义却十分深远。2008年安徽第一家专业农保机构国元农业保险公司与国际农业发展基金、联合国世界粮食计划署和中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所等机构合作,共同研究开发天气指数保险产品,并选定安徽省长丰县、怀远县分别作为旱、涝灾产品的研发基地。因此我国可以借鉴这些发展中国家天气指数保险发展经验和总结我国试点经验积极研究天气指数保险理论并推广。 (二)根据不同地区特点设计合适的天气指数保险产品 天气指数保险产品设计需要该地区长期的天气历史数据,设计也比较复杂,因此需要政府部门的大力支持。由于我国幅员辽阔,不同地区的气候具有非常大的差异性,因此设计该产品时要根据不同地区的气候差异而设计适合该地区的天气指数保险产品。要充分缩小天气指数保险的基差风险,保证天气指数保险产品对农户的公平性。 (三)积极拓展销售渠道 农业保险销售面对对象是农户,由于农户对该产品不够重视或认识不清,所以农业保险销售比较困难。而农户对天气指数保险产品更加陌生,所以要积极拓展销售渠道:一是积极在农村宣传该产品的优点;二是简化天气指数保险产品的条款;三是加大与乡镇地区金融机构网点合作;四是加大在农村地区的调研。 (四)政府的大力支持 天气指数保险产品是农业灾害保险的一项创新,需要政府的大力支持:一是完善政策法规,制定相应的法律法规引导该产品的设计及推广;二是积极配合相应产品设计机构,提供必要的天气数据资料,扩大气象站的覆盖范围;三是积极配合天气指数保险产品的推广,政府要给予必要的财政补贴。 农业保险论文:家禽养殖业防范风险的重要保障 农业保险:家禽养殖业防范风险的重要保障 相对于二三产业而言,农业生长周期较长、受自然制约因素较多,决定了农业为“弱质产业”的角色,它存在的风险也比二三产业要大。 而在农业产业中,养殖业存在的风险最大。养殖企业或养殖户应当如何利用农业保险来为自己规避风险,不妨听听上海市申浦家禽育种有限公司总经理陈印权的经验之谈。 上海申浦家禽育种有限公司是一家优质肉鸡品种培育、生产、销售一体化的民营企业,公司主要培育知名品种黄羽肉鸡安卡红,申浦麻鸡优质型、快大型,申浦黄鸡,法国进口红宝肉种鸡,申浦安卡麻鸡父系公鸡及申浦快大青脚麻鸡父系公鸡。日前,申浦家禽育种有限公司总经理陈印权向记者介绍了该公司参加“养殖业保险”的经验,可供广大养殖户借鉴。 陈总告诉记者,申浦公司是一家在上海较具规模的优质肉鸡生产企业,特别是种鸡饲养量较大。由于饲养周期较长,成本较高,一旦遇到风险,依靠企业自身的力量很难在短期内予以解决,恢复生产。为了企业在遇到风险以后,能尽快摆脱困难,恢复生产,必须依靠保险公司的力量。陈总介绍,目前该公司所参保的上海安信农业保险股份有限公司的“养殖业保险”为有政策性补贴的险种,该险种允许获得市行业主管部门颁发的“生产经营许可证”、“动物防疫合格证”的企业参保,保费为企业承担65%,市、区二级财政补贴35%。 陈总认为,作为养禽企业,在选择险种时选疾病死亡保险对减少企业的损失帮助更大,特别是近两年禽流感的全球性爆发,给养禽业造成的直接和间接损失是无法估量的。自然灾害损失险也是需要的,但它所造成的损失是短期与局部的。对于其它的险种,陈总认为,地区性或全国、全球性疾病爆发所造成的整个市场疲软甚至瘫痪引起的全行业亏损或倒闭的险种也有选择必要。 陈总说,保险的目的是为了保障企业在出现突发情况下的一种经济补偿手段,但不是唯一手段。在正常情况下,企业生产效益的好坏是受多方面因素制约的,不能单纯以保险的险种设计来进行保障。谈到保险费率方面,他以为可根据不同的养禽代次来制定,不应是一成不变的,例如种鸡(祖代)可定为8%,种鸡(父母代)可定为4%~5%,商品代可定为2%。 陈总还向记者介绍了龙头养禽企业与合同户联同参保的个人意见,他说:不管是否是龙头企业,联同参加保险对企业、合同户来说都是一种保障,企业以较小投入,在遇到突发情况时可挽回较大损失,是对各方都有利的事情。 结束采访时,陈总谈了他对我国目前农业保险现状的看法,他说,在一些发达国家,农业保险早已成为政府保护和支持农业的一个重要手段。而我国,由于种种原因,很多地方一直不能把农业保险做好,一些地方根本就没有农业保险,养殖户想参保也参加不了。不过,上海市已经在全国率先出台了农业保险实施办法,由政府给予农业保险一定的政策和资金扶持。根据规定,上海市郊农民在养殖业及蔬菜、水稻等种植业方面投保,可获得政府部门25%至45%的保险费补贴。 作为高级畜牧师和我国知名养禽企业负责人,陈总建议:我国应该可以参照国外政府支持发展农业保险的成功经验,也可以参考上海市的做法,充分发挥各级政府宏观调控职能,重新调整思路和方法,从“财政受得了,保险部门承担得了,农民接受得了”三方面重新研究,尽快分层次、分险种恢复和发展农业保险业务,建立一个确保农业持续发展和农村长期稳定的保障机制,尽快让农业保险走进广大养殖户。此外,对险种的设置可以更广一点,费率的设定也可以更详细一些。 农业保险论文:现有政策性农业保险财政补贴政策缺陷研究 摘要:2007年以来,中央财政逐渐加大农业保险财政补贴力度,使我国政策性农业保险得到前所未有的发展。然而,在面临良好发展机遇的同时,现有财政补贴政策存在的诸多缺陷,也严重制约着我国政策性农业保险的发展。本文从我国现有财政补贴政策入手,针对财政补贴政策存在的问题,对进一步完善我国政策性农业保险的财政补贴政策提出了相应的对策建议。 关键词:政策性农业保险 保费补贴 财政划拨机制 地方配套资金 0 引言 2007年以来,中央财政逐渐加大农业保险财政补贴力度,使我国政策性农业保险得到前所未有的发展。然而,在面临良好发展机遇的同时,现有财政补贴政策存在的诸多缺陷,也严重制约着我国政策性农险的发展。本文从我国现有财政补贴政策入手,针对财政补贴政策存在的问题,对进一步完善我国政策性农业保险的财政补贴政策提出了相应的对策建议。 1 我国现有的政策性农业保险财政补贴政策 2007年以来,中央财政不断加大对政策性农业保险的扶持,主要表现在对政策性农业保险保费补贴力度不断加强,财政预算资金逐年递增,补贴的品种和比例不断加大,覆盖范围不断拓宽,加大了中央财政对中西部地区保费补贴力度(见表1示)。 1.1 财政预算中用于农险保费补贴的资金额度逐年递增,从2007年的21.5亿元增加到2010年的103.2亿元,增加了3.8倍。 1.2 保费补贴的品种逐年增加。从农作物保险来看,承保的作物品种从2007年的5种增加到2010年的9种;从养殖业保险来看,承保的品种从2007年的1种增加到2010年的5种;2009年增加了森林保险;2010年增加了天然橡胶保险。 1.3 覆盖区域范围不断扩大,如种植业保险从2007年的6省区扩大到2010年的全国22省(区、市)以及新疆生产建设兵团、中央直属垦区和 我国目前农业保险发展中存在着的一个重大制约瓶颈就是巨灾风险分散体系和农业再保险机制的缺失,而我国现有农业保险财政补贴政策中尚无相应的财政资金支持。 3完善我国现有政策性农业保险财政补贴政策的对策建议 3.1 提供经营管理费用补贴和再保险费补贴,以激励其经营农业保险,增加农业保险的供给。这两项补贴实际上在2006年的《国十条》里已经明确提出,而我们需要做的只是在条件成熟时付诸实践。 3.2 完善现有中央财政对农业保险保费补贴政策 3.2.1 扩大中央财政农业保险保费补贴地区和补贴比例 为充分发挥保险机制功能作用,鼓励和保障农民对农业生产的投入,稳定我国粮食生产和供给,应将所有产粮大县纳入中央财政农业保险保费补贴范围。进一步提高中央财政农业保险保费补贴比例,综合考虑各地经济发展实力和财政承担能力,实行有差别的保费补贴政策,如对中西部经济欠发达地区,中央财政保费补贴比例应提高至不低于70%;对经济相对发达地区,中央财政保费补贴比例应提高至不低于50%。 3.2.2 降低或取消市县财政保费补贴配套要求 农业大县具有较强的保险需求,但同时经济欠发达,相对贫困,财政预算资金十分紧张,承担相应的保费补贴存在一定困难,客观上造成了部分市县财政不能及时足额拨付保费补贴资金的突出问题。有的基层政府为减轻自身财政配套负担,限定农险业务品种和承保面,形成当地农民有愿望、有需求,而保险公司无法承保的矛盾,影响农业保险试点工作的顺利开展。因此,建议降低或取消市县财政保费补贴配套要求,提高基层政府开展农业保险的积极性,进一步扩大保险覆盖面。 3.2.3 增加对区域性特色农业的保费补贴,增强补贴品种的数量和针对性 为推动和保障各地特色农业又好又快发展,中央财政应考虑对地方特色农业提供保费补贴支持,减轻地方财政配套和农业企业、农户的缴费负担。目前,可选择一些对当地经济发展和农民增收具有支柱作用,且开办历史较长,具有一定保费规模的险种,如陕西和山东的苹果保险、云南的烤烟保险、广西的甘蔗保险等进行试点,逐步推广特色农作物保险业务,为推动我国农业现代化,促进地方经济发展,保障农民增收做出贡献。 3.2.4 优化财政补贴资金拨付流程 为规范农业保险财政保费补贴资金管理,有效保障补贴资金安全,提高资金流转效率,建议有关部门制定相关规定,从制度上对财政补贴资金的拨付流程和拨付时点进行规范。在拨付流程上,由于农业保险采取的是财政保费补贴与保险经办机构市场化运作相结合的试点模式,农业保险财政保费补贴资金不同于财政强农惠农转移支付资金,中央财政和省级财政补贴资金应由省政府有关部门负责与保险经办机构省级分公司结算与拨付,不宜通过转移支付的方式下拨至市县财政,以减少划拨链条,缩短划拨周期,提高资金安全。在拨付时点上,中央财政保费补贴资金实行按季结算划拨方式,并且第四季度的补贴资金应提前下拨,以减轻保险经办机构赔款垫付和应收催收的巨大压力。 3.3 建立农业保险再保险机制或对农业再保险提供补贴 由于自身经济条件的限制和农业保险经营难度大、赔付率高等特点,农业保险承担风险责任的能力和赔付能力有限。在此情况下必须通过再保险方式,在更大空间范围内分散风险、分摊损失。 农业保险论文:我国农业保险业的SCP范式研究 摘要我国农业保险在克服了20世纪90年代农业保险市场化经营与农业保险的特殊性的不一致性后,2006年以来发展态势良好。随着农业保险发展速度的逐渐加快、保险体系的逐步完善,农业保险逐渐发展为全国财产险业第三大险种。运用产业组织理论对我国农业保险业进行scp分析,结合保险公司与政府作为“理性经济人”的博弈产生的行为选择,对其继续发展与壮大提出建议。 关键词农业保险;scp范式;市场结构;市场行为;市场绩效 scp范式是产业组织理论的主体理论框架,主要用于揭示企业之间关系变化的规律及其对企业经营绩效的影响,即市场结构制约市场行为进而决定市场绩效,其中市场结构中主要包括市场集中度、产品差别化和行业进入退出壁垒。市场行为主要涉及价格策略、产品策略和排挤竞争对手策略。市场绩效主要包括产业的资产配置效率、生产规模效率等[1,2]。笔者将从对农业保险的scp范式研究,结合我国现行农业保险的特点,对进一步发展和完善我国农业保险业提供建议。 1我国农业保险的scp范式的市场结构分析 1.1市场集中度 1.1.1农业保险。农业保险是指专为农业生产者在从事种植业和养殖业生产过程中,对遭受自然灾害和意外事故所造成的经济损失提供保障的一种保险。按农业种类的不同分为种植业保险和养殖业保险。我国开办的农业保险主要险种有养殖业如生猪保险、养鸡保险、养鸭保险、牲畜保险、奶牛保险、淡水养殖保险等,种植业如水稻保险、蔬菜保险、林木保险等[3]。从1982年原 4建议 一是完善农业保险市场。我国的农业保险许多项目仍处于试点时期,需要逐步发展完善。补贴及保险金的不确定性使得农业保险存在供给与需求双冷的现象需要政府尽快制定和出台《农业保险法》,对农业保险的组织形式、保险金额的确定、财政补贴份额、保费厘定依据等作出明确规定。标准化农业保险市场上参与者的行为,消除农业保险进入壁垒。二是发展农业保险再保险。我国是一个自然灾害多发的国家,从而使得农业保险保险标的的损失具有多发性及广泛性。目前没有再保险公司为农业保险提供再保险,使得农业保险风险分担出现困难,增加了保险公司的经营成本。通过建立政策性农业保险再保险公司,有效分担市场风险,可以将原保险人的赔付金额控制在一定范围内,促使更多的保险公司加入到这一市场中。三是提高服务质量,提高产品竞争力。及时的赔付、合理的保费、优质的服务是吸引农户投保的重要因素。目前保险市场上存在对保险标的要求苛刻、损失确定困难、给付环节繁琐、难以到户等缺陷,使得许多农户不愿意投保。如何做好农业保险服务,吸引更多的农户投保,是涉农保险公司发展的关键。因此,各保险公司在科学的内部管理的基础上,应努力提升服务质量,恪守合同信用以吸引更多的投保人,提高自身的竞争力,在激烈竞争的行业中占有一席之地[6]。 农业保险论文:中国农业保险存在的问题与对策研究 中国农业保险存在的问题与对策研究 一、中国农业保险发展现状 我国是世界著名的农业大国之一,农业不仅是国家建设的基础,农民问题更是影响国家稳定的重要因素。农业是典型的“高风险、低收益”的产业,尤其是近年来农业灾害时有发生,平均每年约有3亿亩农作物受灾,2亿多农民受到自然灾害影响,受灾面积比发达国家高10%~20%。而政府在农业受灾后大多采用政府补贴和灾害救济的方式,对受灾农户进行补偿,农业保险虽然也是现代农业发展的风险管理形式之一,但受诸多因素影响,赔偿额度有限。自1982年农业保险恢复试办之后,在鼎盛时期的1992年,赔偿额度也仅占总赔偿额的25%左右。 2004年,中央“1号文件”首次提出中国应“加快建立政策性农业保险制度,有条件的地方可对参加种养业保险的农户给予一定的保费补贴”;2005年中央“1号文件”进一步提出“扩大农业政策性保险的试点范围,鼓励商业性保险机构开展农业保险业务”;2006年中央“1号文件”则强调“稳步推进政策性农业保险试点工作,加快发展多种形式、多种渠道的农业保险”(金淑彬,2010);自2007年起,国家开始进行中央财政对农业保险保费补贴的试点,保费由中央财政、地方财政和农户共同承担,由此也给我国农业保险保费规模和保险覆盖面带来了快速扩张的态势(唐钧,2009)。2011年保监会为了贯彻党中央国务院有关“三农”问题的决策部署,向各保监局及相关财险公司通知,要求进一步扩大农业保险覆盖面,促进农业和粮食生产;努力提高农业保险服务水平;坚持规范经营;强化农业保险监管。为推动农业保险健康发展,2012年5月4日国务院拟出台农业保险条例,规定国家对农业保险给予财税政策支持,明确了各级政府及相关部门在农业保险工作中的职责分工;明确了保险公司经营农业保险的原则;根据农业保险的潜在风险、业务操作及经营结果等方面的特殊性,规定了农业保险的经营规则。 二、农业保险发展中存在的问题 (一)农民保险意识单薄,投保能力较弱 农业保险的对象即为农民,农民相对来讲文化水平较低,接受新生事物速度较慢。长久以来,农民受“靠天吃饭”的传统思想影响,认为投保农业保险只会加重家庭负担,大多数人都存有侥幸心理,即使真的发生了自然灾害,也有国家和政府补贴,因此认为没有购买农业保险的必要。 虽然现在农民的生活水平有了一定程度的提高,但比之于城镇人口的收入还有一定差别。国务院新闻办在2011年与2012年初的新闻会上公布的统计数据显示,农村人均纯收入分别为5919元与6977元。在扣除了生活开销、子女上学及农业生产的必要开支后,收入部分几乎所剩无几。经验表明,农作物保险的费率一般在2%~15%之间,比家财、企财的损失率(1‰左右)高出很多,这就进一步限制了农民的投保能力(唐钧,2009)。 (二)关于农业保险的法律法规尚不健全 经过长久实践积累,政府及各职能部门认识到了农业保险的重要性,但有关农业保险的税收优惠、核算办法等方面还没有具体的法律条文可以参考。借鉴国外农业保险发展的经验不难看到,凡是农业保险发展比较好的国家,都无一例外的以立法形式,对农业保险给予一定比例的税收优惠、保费补贴及再保险支持。美国、日本、法国等国都颁布了与农业保险相关的法律法规,并在实践中不断完善修订。 (三)农业保险的有效供给不足 农业生产的高风险必然导致农作物投保的高赔付率,1982年-2001年,中国人民保险公司农险收入70亿元,总赔付率为88.6%;中华联合财产保险公司在新疆地区开展的农业保险业务平均赔付率为81.59%(姚海明,赵锦城,2004)。这么高的赔付率,使得很多保险公司出现亏损的局面,或者放弃经营农业保险,或者采用以险养险的方式继续经营农业保险,但险种与业务机构已经逐年减少,很多农民需要的险种,保险公司都不能提供。 (四)农业灾害损失补偿水平很低 自然灾害对中国农业造成的损失很大,并有逐年加重的趋势,而通过保险和救济实现的农业灾害损失补偿水平却很低。据测算,1998年~2000年需要补偿的农业产值损失中,通过自然灾害救济平均每年补偿2.22%;通过农业保险平均每年补偿0.27%,合计补偿水平仅为2.49%。2005年以来,推进政策性农业保险试点的省、市、自治区,虽然对参保农户的保费支出给予了一定的财政补贴,但如果在全国范围内铺开,中央财政压力必然很大。尤其我国未对政府补贴建立有效机制,更重要的是没有建立巨灾补偿基金和农业再保险公司,真的发生大的自然灾害时,政府可以补贴保费,但保险公司却赔不起;单纯依靠政府救济,到了农民手中也只是杯水车薪。 三、加快农业保险发展的对策研究 农业保险自身的特点,使得一些追求商业利润的保险公司避而远之;我国自然灾害的频率之高、程度之深,也严重影响了商业保险公司开发农业保险产品的积极性。借鉴国外农业保险发展经验可以看到,美国的农业保险是政府主导下的商业保险公司经营模式;日本是政府支持下的相互保险公司经营模式。这些国家农业保险发展的好,都离不开政府给予的政策支持。因此,笔者认为,我国应根据本国特色建立由政府支持的政策性农业保险体系。 1.立法支持 随着农业保险试点工作的不断推进,农业保险逐步发展成为“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的保险活动,既充分发挥市场配置资源的作用,又发挥了政府和商业保险公司两方面的优势。但农业保险法律制度尚不完善,为了从制度上解决这些问题,推动农业保险健康发展,有必要制定农业保险条例。 目前我国农业保险的立法目标应当是,“将政策性农业保险作为农业可持续发展政策和农村社会保证制度建设的重要组成部分,也就是将农业保险作为农业自然灾害救助体系的重要组成部分,成为促进农业生产、保障食物安全的重要手段,成为国家进行转移支付对农户进行补贴的重要渠道,也成为农村社会保障体系的重要组成部分。”(庹国柱,朱俊生,2007)根据国务院法制办消息,保监会起草的《农业保险条例(征求意见稿)》及其说明于2012年5月4日全文公布,征求社会各界意见。 2.财税支持 政策性农业保险需要解决三个主要问题:第一,通过保费补贴,解决农民买不起保险的问题;第二,通过费用补贴,解决农业保险经营成本过高的问题;第三,通过农业保险的再保险费补贴以及为农业保险建立巨灾风险准备金,解决农业保险中巨灾风险难以分散的问题。 国务院法制办5月4日的意见稿指出,国家对符合条件的农业保险实施财政保费补贴政策、国家税收优惠政策;鼓励地方各级人民政府采取保费补贴、经营费用补贴和再保险费用补贴等多种形式支持农业保险发展;鼓励农业生产组织通过宣传、组织、协助以及提供保费补贴等多种方式参与农业保险活动。 3.农业保险风险基金与巨灾风险基金支持 我国是世界自然灾害多发国之一,每每发生农业灾害,都会加重国家的财政负担。因此,有必要建立农业保险风险基金与巨灾风险基金。农业保险的风险基金可以用来补贴农户缴纳的保费,可以提高农民投保的积极性,并能为国家减轻财政负担。而巨灾风险基金,可以在遇到大的自然灾害时,对农业保险提供一定的补偿;当发生一般自然灾害或者不需动用此项基金时,这部分资金就可以积累滚存,或用于建立巨灾风险预警系统、加强农业风险管理等。 4.农业再保险体系 目前,我国农业再保险体系尚未形成,没有针对农业保险的再保险公司。当一个地区发生大面积自然灾害时,往往单纯依靠政府的财政补贴,承保自然灾害的保险公司因为没有进行再保险而无法将风险分散出去,在一定程度上抑制了保险公司开办农业保险的积极性。因此,农业保险的再保险问题已经成为我国农业保险发展的“瓶颈”。在2007年1月份召开的全国金融工作会议上,总理就曾提到要逐步建立农业再保险体系,用于分散农业保险人承担的风险责任。可以借鉴国外再保险公司的相关经验,建立再保险机制,制定农业再保险分包方案,分散经营风险,支持我国农业保险的进一步发展。 5.实行强制投保与自愿投保相结合 实行强制投保与自愿投保相结合,是指对少数有关国计民生的险种实行强制投保,以避免逆选择和道德风险,降低项目的经营管理费用和便于风险在尽可能大的空间上分散。我国对于关系国民经济的重要农产品,如水稻、小麦、棉花等应实行强制保险,而对于涉及面较小的次要农产品,如果树、蔬菜等则适用自愿投保原则。但无论是自愿投保还是强制保险,政府都要给予财税补贴和再保险支持。
农业规划论文:城市农业规划设计思想渊源与研究进步 城市农业是在城市内部及周边地区开展的各种形式的种植、养殖及相关活动,它们融入城市的经济、生态系统,并与之相互影响[1-2]。城市农业要求组织好与城市既有要素的关系,以便提供适当的发展空间,而这要通过对城市物质空间的规划设计来实现。规划设计作为一种能够促进城市与农业积极融合的技术手段,一直以来得到各领域城市农业研究者的高度重视和积极呼吁[3]。事实上,城市物质空间的规划设计理论很早就对城市环境中的农业活动进行过关注和思考,然而遗憾的是,这些智慧被主流思想长期忽视。近年来,随着国际上城市农业研究与实践的兴起,城市农业规划设计的思想和实践又形成了空前活跃的局面。 一、城市农业规划设计的思想渊源 1.20世纪上半叶现代城市规划理论构想 现代城市规划经典理论对城市农业问题的关注,有着浓厚的社会背景。18世纪后期至19世纪上半叶,出于救济和安抚失地农民及城市劳工的目的,英国一些慈善机构和资本家在城郊募集部分土地,并划分成小块进行廉价出租,形成了份地农园(Allotmentgarden)这种小规模的城市农业形式[4]。19世纪中后期,份地农园在欧洲一些国家逐渐兴起并影响至北美。二战期间,欧美国家城市农业达到了繁荣的顶峰,例如美国,先后出现了大规模的自由农园、救济农园和胜利农园运动。1944年,美国2000万块胜利农园生产的农产品,满足了全国44%的食物需要[5]。尽管城市农业随着危机的缓和逐渐衰退,但总体上看,其发展规模较大、参与度较高,形成了相当深厚的社会基础,这必然对亲历其中的城市规划先驱们的思想产生重大影响。关注城市农业、思考城市与农业关系的文献在现代城市规划理论探索中并不鲜见。1898年,埃比尼泽•霍华德提出的田园城市理论与当时英国的份地农园有着密切关系[6]。在田园城市中,霍华德把零散分布的份地农园整理成宅地农业和环城农业两种类型:在城市外围,5000英亩的永久农地环绕1000英亩的城市进行布局,形成了固定的土地配置模式;在城市内部,5500块独户住宅用地平均每块有20×130英尺(约6×40米),建房之余,足够进行养活5口之家的农业生产。为了构建一个尽可能自给自足的城市,霍华德强调农产品直供城市市场的重要性,并对食物加工、运输、城肥返田等作出了全面计划。他指出,通过居住与工作、生产与消费的紧密关联,每一个农民都能在家门口获得市场,城市居民也无须为农产品支付过多的额外运费,城市垃圾可以很快地返回土地增加其肥力而无须支付昂贵的铁路运费[7]。柯布西耶这位坚定的现代主义旗手,对城市农业的思考达到了广泛而多样的程度,不过他遵从另一套逻辑。1922年,柯布西耶在“当代城市”方案中构想了多种形式的城市农业:紧靠城市起防护作用的大规模农田、郊区独立住宅区中的集中式社区农园、城市中心区集合住宅(细胞或蜂窝式街坊)中的空中农园及公共绿地上的果树和果园[8]。柯布西耶对份地农园以户为单位的农地配置方式提出了批评,认为这种方式只是收获“一篮苹果和梨子、一些胡萝卜、一些炒蛋用的香芹,等等,微不足道”。为了创造新型社区农园,他主张从每个住宅地块中拿出150平方米合并为公共商业菜园,并提议以职业农民为主,采用现代技术集中管理和生产[9]。柯布西耶还构想了一种带有悬挑花园的两层别墅叠加而成的高层公寓,以便用“垂直田园城市”取代霍华德水平向发展的田园城市。除了霍华德和柯布西耶之外,其他现代主义大师也从不同的角度对城市农业提出了构想。赖特在1935年提出的“广亩城市”中,为每户配置了1英亩的土地,晚年出版的《活的城市》收录了他提出的一种城市农业规划布局模式,与今天北美郊区的住区农业非常相似[6]。德国景观建筑师麦基(L.Migge)把城市农业提升到政治和民族的高度加以认识,他主张德国所有的社会和经济问题都可以通过创建大量的园圃和公园来解决,其中最重要的是小而密集的菜园[10]。德国现代建筑大师、包豪斯学院教授希伯赛默(L.Hilberseimer)改进了霍华德田园城市中城市与农业间半集中化的包围关系,以小尺度和分散的农业空间嵌入工业化城市的土地利用中,以实现更加交融一体的格局[11]。尽管当时的城市农业规划思想并没有发展出真正适合生态时代的城市新范式,但这些探寻城市根本走向的经典理论,却为当今学者研究城市农业、探讨其规划设计模式提供了宝贵借鉴。霍华德立足城乡融合,把农业和食物问题作为关键要素纳入田园城市的整体构想中,展开了现代城市规划理论最系统的思考,为当代城市农业规划设计奠定了部分思想框架。柯布西耶、赖特等所提出的极富创建性的城市农业形式,则实质性地成为当今一些“有农”城市形态的早期范本。 2.1970年代重建住区农业的思想与实践 二战结束后的20余年间,欧美国家经济复苏、城市快速重建,大幅提高的农业工业化生产水平使得食物供应充足。城市居民手中的农园土地开始被收回并大量用于城市建设,私家后院和保留下来的少数公共园地,也从种植果蔬普遍转向发展装饰性绿化和休闲活动的空间,城市农业从城市空间和人们的思想意识中迅速消退[5]。然而,战后城市重建对社区造成了严重的冲击,城市中心衰落、大量物业空闲;同时,工业化发展的环境弊端在1960年代开始显露,引发了发达国家对城市生态问题的思索。于是,城市居民和政府的城市农业记忆被重新唤醒,城市农业的思想和实践探索再度复兴。在城市中,社区花园、份地花园等形式的小规模农业成为社区重建的重要部分,并持续发展至今,为当前城市农业研究奠定了广泛的实践基础;在乡野间,出现了一些在住区上重建农业、构建生态友好型生活方式的理论和实践。这些共同构成了1970年代生态城市探索中较为显著和普遍的特征[12]。澳洲生态学家莫林森(B.Mollison)与霍姆格伦(D.Holmgren)受澳洲热带雨林植物群落互助现象的启发,于1978年首次提出“永续农业”(Permacul-ture,由永久Permanent和农业Agriculture组合而成,台湾译为朴门永续设计)的思想,发展出一套整合农业与住区的规划设计方法,是城市农业发展历程中的一个典范。永续农业是一套模拟自然系统的综合设计体系,其要旨是把人、建筑、农业、动植物等各种社会及环境要素融为一体,构成相辅相成、循环交换、“高效率、低维护的最佳生产组合”[13]。在永续农业的完整结构中,农业和食物占据重要位置,它们不仅与其它要素共同完成复杂的生物和自然过程,还提供了一种低熵、高伦理的生活方式———“不再需要赚大钱,因为你周围到处是食物,也没有任何能源成本开支”[14]。永续农业的思想,是希望通过生产、生活与生态的一体化来创建“永久的人类文明”。 1970年代末,科贝特兄弟(J.Corbett和M.Corbett)在加州戴维斯设计并建造的乡村家园,延续了传统村落的空间格局和尺度,把被动式太阳能利用、良好的步行环境、自然排水和“食用景观”有机地整合成一个完整的系统[12]。70英亩的总用地中,有四分之一专用于小规模农业,包括两个葡萄园、两个社区菜园和几处果园,食用植物占全部绿化的55%,使得果蔬自给率达到了25%。生活中,居民还普遍利用自家有机废物进行堆肥,大大减少了垃圾排放[15]。乡村家园注重培育土壤,把农作物视作更有效的绿化方式,通过细心构建环境要素之间的交互作用来创造健全的整体系统,这一点与永续农业的思想十分相似。建筑生态学的创立者索勒里(P.Soleri)于1970年开始的阿科桑底生态实验,“尝试把食物生产融入城市设计”。他保留了上佳的土地用于农业,建设23个果园台地,引入“生产性植被”[16],在建筑中大量设置南向附加温室,这些温室在长年种植蔬菜的同时,还能够收集太阳能为建筑供暖[17]。坎菲尔德(C.Canfield)于1974年提出的共生社区(Symbi-oticcommunity)思想,在自然承载力的约束下构建与生物圈的共生关系。在塞罗戈多社区规划建设中,他保留肥沃的农地和林地,把社区、农场和森林联接成整体,并严格践行生态林业和有机农业,让社区居民参与生产并自给自足[12]。1970年代西方出现的各种早期生态城市探索方案,往往置身于乡村或自然环境中创造自给自足的住区,农业重回住区遂成为这些思想倾向的自然选择。尽管这些探索的关注点主要停留在住区层面,其方法对于庞大的城市系统来说也尚须调适,但由于其与当今城市农业思想有着更加接近的背景和愿景,因而成为CPULs、农业城市主义等思想最重要的养分来源之一。 二、城市农业规划设计的研究进展 城市农业思想在1970年代的涌现,只是其在乡村环境和住区层面上的一度繁荣。事实上,整个20世纪中后期,欧美城市规划设计的主流思想,极少关注城市农业问题,因而留下了令人尴尬的空白。关于这一点,美国学者珀秋卡奇(K.Pothukuchi)、查尔斯(W.Charles)等人进行过深入的总结分析[18-19]。在资源与环境危机日益严重、可持续发展成为普遍共识的今天,城市农业内在的多重价值和曾有的智慧之思,再次受到瞩目。以可持续发展为宏愿的当代城市规划、建筑及景观设计,很快就与国际组织的城市农业研究与实践相融交汇,进入了空前的繁荣期。当代城市农业运动和思潮的再次高涨,与城市和农业在长期工业化进程中积累的负面影响有着直接的关系。一方面,城市的本位思想及掠夺式发展模式,严重忽视了供应食物等人类生存必需品所须付出的环境代价,因为城市食物系统的生态足迹占到城市总生态足迹的三分之一以上;另一方面,现代农业高度依赖石油、化肥和农药投入,同时也是高度商品化的产业,其跨越区域和国度的庞大产品分销系统也要完全依赖于矿物燃料,资本控制下的工业化食物体系严重影响到公民的食物安全。在这一背景下,重新发展地方农业,赋予市民参与农业生产、消费适宜食物的权利,成为欧美城市的一种普遍觉悟,从而激发了大量以城市农业为主题的创新性思想探索和规划设计实践。 1.城市农业规划设计的理论研究当代城市农业规划设计的理论研究可以分为两类,第一类是以城市为研究对象,把城市农业作为重要要素纳入到城市整体理论建构中,偏重在理念层面上构建城市农业规划设计的价值基础;第二类是以城市农业为研究对象,较为完整地提出城市农业规划的设计方法,包括空间系统研究和技术系统应用两个方面。第一类理论研究出现较早,相对独立于当代城市农业理论体系之外,并以共同的思想动力与之保持呼应。1987年,国际生态城市建设理事会主席瑞杰斯特(R.Register)最早提出了生态城市的概念,在伯克利的城市研究中,他把农业视为“决定伯克利城市命运的关键之一”,提议成立城市农业部来帮助人们自己种植,“把无法由私人实施耕种的城市土地投入到食物和木材生产中”,以便发展各种尺度和形式的城市农业[20]。1995年,加拿大景观学家霍夫(M.Hough)将城市农业与水、植物、野生动物、栖息地和气候并列为兼有自然过程和城市过程、应当主导城镇规划的城市环境要素,从而把农业问题嵌入城市整体思考中[21]。2004年,吉拉尔代(H.Girardet)以生态足迹理论解析城市这个人类主要栖息地面临的人口、资源与环境压力,提出以能源、资源和食物作为“城市空间规划的主要参考框架”,来“重新设计人类住区系统”,以便构建代谢良好的“再生城市”[22]。第二类理论研究更多地受当代城市农业理论的影响。在欧洲,英国布莱顿大学建筑系教师维尔容(A.Viljoen)与建筑师波恩(K.Bohn)编辑出版的《CPULs连续生产性城市景观:为可持续城市设计城市农业》一书,跨学科地汇集了众多学者的相关研究成果,提出将城市农业融入城市公共空间并加以连贯,作为可持续城市基础设施的一个基本要素[6]。维尔容第一次提出了城市农业设计较为完整的方法,“为建筑学打开一个新的领域”[8],对其后的研究产生了广泛的影响。荷兰发达的农业产业和农业技术为城市农业的创新研究奠定了基础,瓦赫宁根大学建筑系的提莫伦(A.vanTimmeren)与建筑师洛灵(W.Roling)提出可持续植入理论,将城市农业作为功能组件嵌入城市基础设施系统,构建分布式“关键流”代谢循环技术体系[23]。2009年,荷兰建筑师格拉夫(P.deGraaf)以其领导的“食用鹿特丹”研究项目为依托进行城市农业的设计探索,从空间、技术和社会三个层面进行整合,提出了针对鹿特丹城市特征的五层次空间布局构想[24]。在北美,新城市主义旗手DPZ和加拿大HDLa-narc事务所在2008年共同组织一次设计工坊后,分别提出农业城市主义的思想,重新思考城市居民与土地、食物及社区的关系,并把食物生产的需求从各个层面融入城市结构,初步形成了一种新的城市设计理论。DPZ的主要贡献在于针对美国城市特点建构起贯通城乡的城市农业空间规划布局方法[25];HDLanarc则重点解决了纳入城市农业的市政基础设施的技术整合方式及空间设计方法[26]。同年,爱荷华州立大学景观学系的瓦格纳(M.Wagner)等在CPULs的基础上,提出将食物系统与城市空间连接成点、线、网的食物城市主义概念[27]。2011年,澳大利亚维多利亚生态创新实验室又提出了食物敏感型规划与城市设计(Food-sensitiveplanningandur-bandesign,FSPUD)[28]理论。 2.城市农业规划设计的实践探索城市农业规划设计理论研究往往结合设计实践进行成果表述,上述城市农业设计理论都进行了相应形式的设计实验。但目前设计实践数量仍然较少,更普遍的是从设计着手,较为具体地探索城市农业在各个层面的规划设计方法。1999年,香港大学的弗朗西斯(F.Francis)结合中国华南沿海某建筑设计方案,提出整合生态建筑与城市农业的设计理念和方法,是较早把建筑与农业联系起来的案例[29]。2000年,加拿大不列颠哥伦比亚大学生物学教授戴斯博米尔(D.Despom-mier)首次提出“垂直农场”的概念,随后又不断深化技术系统,与建筑师合作提出了一系列概念设计方案[30]。英国建筑师林纯正(CJLim)从2001年起,在设计实践中以创新生态城市模式为目标,探索城市融合农业的设计方法,提出了包括深圳光明智慧城市在内的一大批城市设计方案[31]。荷兰建筑事务所MDRDV于2001年提出的“猪之城”垂直养猪场设计方案,亦是国际上较早的设计案例[32]。2004年,在加拿大国际发展研究中心的赞助和联合国发展规划署的领导下,加拿大麦吉尔大学建筑学教授布哈特(V.Bhatt)开始负责为期三年的“创造食用景观”(MakingEdibleLandscape)项目,在发展中国家进行融合农业到低收入住区的设计实践[33]。非盈利组织“纽约太阳”的创始人开普罗(T.Caplow)于2005年开始探索将农业与建筑相结合的生态技术方法,提出建筑农业一体化的设计理念,开发出集成雨水收集、光伏发电的Brightfarm建筑立面垂直栽培系统[34],并计划在2020年设计提案中进行验证。2008年以后,城市农业规划设计,尤其是建筑与景观设计领域的实践探索进入爆发期。在宏观层面,德国联邦教育及研究部与摩洛哥本地专家合作,开展卡萨布兰卡大都市区“未来超大城市的可持续发展”研究计划(2008-2013年),把城市农业作为气候优化的整合因子和生产性绿色基础设施(PGI)纳入该地区的城乡空间结构中[35]。在微观层面,出现了WORK建筑师事务所的PS1公共农场景观装置[36]、Vincent的蜻蜓垂直农场、SOA建筑师事务所融农业生产与居住空间为一体的生命之塔、赫尔佐格与德梅隆联手威廉•麦克唐纳进行的2015年米兰世博会总体规划[37]等一大批以城市农业为主题的探索性设计。 三、结语 在国外现代城市思想发展史中,城市农业规划设计的思想探索主要出现在经典现代主义时期、1970年代生态思想启蒙时期及当代可持续发展观占主导地位的时期三个历史阶段。无论是20世纪上半叶现代城市运动中的城市农业构思,还是1970年代生态城市运动中的重建住区农业思想,都是回应人居环境面临的重大挑战,从根本上反思城市化道路的结果。前者为当代城市农业规划设计提供了一定的理论基础和形态雏形,后者则提供了更为贴近的指导方法和实践经验。当然,当代城市农业回归的背景,又与前述阶段有一定的差异,其思想基础也较多地吸收了景观生态学、农业生态学等当论成果。当代城市农业刚刚开始走向与城市、建筑和景观规划设计的融合,即已显示出良好的适应能力和较大的发展潜力,显然已经成为一个新的理论前沿和实践热点。当前,全球人口持续剧增,城市化进程不断加快,人类发展面临着前所未有的社会、经济与环境压力,城市在人类住区系统中越来越占据主导地位。“谁、以何种方式进行农业生产来养活城市”这一曾经“最紧迫的城市问题”,在乡村人口比例下降、现代石油农业失败的大背景下,或许将再次成为城市发展无法回避的重大命题。正是在这个意义上,欧美城市农业规划设计的思想发展历程能够带给我们许多有益的启示。 农业规划论文:现代化农业规划理论探讨 摘要:“石油农业”发展在大幅度提高产量和增加效益的同时,也带来了资源过度消耗和生态环境污染等一系列问题;随着循环经济理论的提出与发展,农业循环经济成为现代农业发展的重要形态和终极目标。为探讨循环经济理论指导下的现代农业规划理论与实践,该文在简述循环经济理论形成与发展的基础上,归纳了以欧盟、美国、日本和菲律宾玛雅农场为代表的国外农业循环经济模式,阐述了循环经济理论指导下的现代农业规划主要理论、思路方法和核心内容;以《双城市农业生态循环经济“十二五”发展规划》为例,分析了循环经济理论指导下的现代农业规划实践。该研究可为现代农业规划与发展农业循环经济提供借鉴与参考。 关键词:农业,经济分析,规划,现代化,循环经济,循环农业,农业规划,现代农业 0引言自20世纪20年代以来,为解决粮食问题,伴随着工业发展和科技进步,一些发达国家先后步入以化石能源投入和机械化生产为主导的“石油农业”生产。石油农业依靠化肥、农药、化石燃料、塑料薄膜等的广泛应用,使农业劳动生产率大幅度提高,农产品产量大幅度增长[1-2]。但是,也带来了诸多问题,例如过多施用化肥、农药,使用塑料薄膜,造成土壤质量下降;农产品农药残留量的增多使食品安全受到威胁;农机具、化石燃料的广泛应用增加了能源消耗和大气污染;规模化养殖业的迅猛发展造成了畜禽粪便不能及时消纳,导致环境污染等问题日益突出[3-7]。 为此,人们开始尝试探索新型的农业发展模式,农业循环经济应运而生。农业循环经济是循环经济理论在农业中的具体应用,循环经济理论萌芽可追溯到20世纪60年代美国经济学家肯尼斯·鲍尔丁(K.E.Boulding)的“宇宙飞船理论”。“循环经济”作为科学名词,是英国环境经济学家D.W.Pearce和R.K.Turner于1990年首先提出来的[8]。 循环经济本质上是一种生态保护型经济,它要求运用生态学规律而不是机械论规律来指导人类社会的经济活动[9-10],把传统的依赖资源消耗的线型增长的经济,转变为依靠生态型资源循环来发展的经济。要求以“减量化(reduce)、再利用(reuse)、再循环(recycle)”(3R)为社会经济活动的行为准则。农业循环经济作为循环经济理论的应用形式之一,强调在农业生产过程和农产品生命周期中,尽可能地减少农业资源、物质的投入量,增加物质在农业系统中的循环再生利用和能量多级使用,得到更好更多的农产品,减少废弃物的产生排放量。农业循环经济的具体载体和实践模式是循环农业[11],倡导农业经济系统与生态环境系统相互协调的发展战略,把农业经济增长建立在国内生产总值增长、经济结构优化、人口规模、环境等经济社会指标与生物多样性、土地承载力、生态资源数量与质量等生态系统指标综合分析的基础上,通过实施有效干预,促进农业经济系统更和谐地纳入到生态系统的物质循环过程中来,利用生物与生物、生物与环境、环境与环境之间的能量和物质的联系建立起来的整体功能和有序结构,实现生态系统中的物质、能量、信息和资源的有效转换,从而实现经济效益、社会效益和生态效益的有机统一。 近年来,农业循环经济发展在我国受到了政府和研究者的广泛关注。党的十七届三中全会提出,按照建设生态文明的要求,发展节约型农业、循环农业、生态农业,加强生态保护,促进农业可持续发展。农业部在2007年和2008年连续提出“循环农业促进行动”,在全国范围内组织了10个循环农业示范市建设,力求通过开展试点示范促进循环农业在更大范围内的发展[12]。自2010年起,农业部在全国范围内组织开展了国家现代农业示范区创建工作,鼓励在有条件的地方建设现代农业示范区,发展农业循环经济,率先实现农业现代化,梯度推进我国现代农业发展。本文在简述循环经济理论形成与发展的基础上,归纳了以欧盟、美国、日本和菲律宾玛雅农场为代表的国外循环农业发展模式,阐述了循环经济理论指导下的现代农业规划主要理论、思路方法和核心内容;以《双城市农业生态循环经济“十二五”发展规划》为例,分析了循环经济理论指导下的现代农业规划实践。 寄望为制定现代农业规划与发展农业循环经济提供借鉴与参考。 1国外循环农业发展模式及其对现代农业规划制定的启示1.1以欧盟为代表的综合型循环农业欧盟综合型循环农业,主要目标是限制化学品投入,强调使用可再生资源生产生态产品,追求生态农业、有机农业和传统农业的统一。欧盟综合型循环农业尤以德国为典型。 为了发展综合型循环农业,德国政府制定了一系列法律法规和政策措施,包括化肥施用量限制、废弃物排放控制、农业资源保护、环境污染处罚,另外还倡导农牧业相结合、作物轮作、少耕免耕、再生资源开发等。在农业生产环节提倡清洁生产,严格限制投入品种类及数量,尤其关注保护生态环境。具体措施有:禁止使用化学合成杀虫剂、除草剂;鼓励使用有机肥或长效肥,利用腐蚀质保持地力;采用作物轮作或间作等种植模式;根据牧场承载力核准养畜量,鼓励使用天然饲料;禁用抗生素和转基因技术等。非常重视发展生物质能源作物,选育甜菜、马铃薯、油菜、玉米等制取燃料乙醇、甲烷等,替代化石能源;实行农产品统一的生态标识认证措施。欧盟综合型循环农业不仅减少了资源消耗,保护了生态环境;而且提高了农产品信任度和透明度,实现了有机农产品优质优价。 1.2以美国为代表的高新技术型循环农业美国是最早倡导农业循环经济的国家之一,主要以优质高效为目标,突出特点是引入高新技术,重视农产品的质量,追求以最少的投入获得优质的高产出和高效益,建立一种保护农业生态环境的农业生产体系。美国发展循环农业的主要方法是将高新技术引入到农业循环经济之中,构建先进农业技术体系,真正实现农业生产资源的减量投入,体现了循环经济“减量化”原则。高技术型循环农业模式依靠高新技术来大幅度提高农业生产效率,强调精准管理,科学配方施肥,减少环境污染,保持生态环境。高效施肥、灌溉以及节水等先进技术的推广使用保证了美国传统循环农业生产能力的提升。美国农场在农作物生长期间,对不同土层的土壤特性、水分、养分等情况进行定点定时测定和记录,并根据作物生长特性和气象资料等对补给量进行计算,做到了按需投入。美国循环农业发展模式体现了高新技术对紧缺资源的替代作用,体现了现代农业的高效益、低投入和减少对资源环境的负面影响,拓展了循环农业的外延。 1.3以日本为代表的环保型循环农业日本环保型循环农业模式的主要目标,是在保护产地生态环境的前提下,提高农产品产量,从源头保障农产品质量,其突出特点是生态环保。主要做法包括控制化肥等投入品的使用,减少环境污染,保持地力;利用现代生物技术改良和培育作物新品种,使之适应盐碱地、荒漠和生态敏感区耕作,增加耕地面积,弥补耕地短缺。 在组织农业生产的过程中,注重协调资源系统关系、兼顾部门效率来保护生态环境。日本注重强调农业系统内部种植业、畜牧业、林业、渔业等各部门所包含的资源系统关系的协调,并考虑比例结构与区域农业自然资源及其组合的统一,减少自然资源浪费和生态破坏。此外,对国土范围内的林地进行经济效益评价,发挥森林在净化空气、保持水土和生物多样性等方面的作用,保护绿色资源。为了实现农业循环经济发展,日本还建立了结构较为完整的循环经济法律体系。通过长期发展以有机农业为主的环保型循环农业,日本的生态环境显著改善,农业经济稳步发展。 1.4具有菲律宾特色的玛雅农场循环农业菲律宾的玛雅农场,是比较早期的农业循环经济的典范之一,也是发展场区范围内农业循环经济的典型。 在场区范围内实现农业资源的高效利用,达到物质循环、能量梯级利用、废弃物全部处理的目标。主要做法是在场区范围内建设麸皮养鱼、肉食加工、沼气生产、有机肥还田以及粮食生产等的完整的循环产业体系[13]。具体方法是利用位于菲律宾首都马尼拉附近的一个废弃面粉厂,回收面粉厂产生的大量麸皮,建立了养殖场和鱼塘;为了增加农场的收入,建立了肉食加工和罐头制造厂。 为了控制粪肥污染和循环利用各种废弃物,建立十几个沼气生产车间,提供了农场生产和家庭生活所需要的能源。从产气后的沼渣中,回收一些牲畜饲料,其余用做有机肥料。产气后的沼液经藻类氧化塘处理,再送入水塘养鱼养鸭。最后,取塘水、塘泥肥田。农田生产的粮食送面粉厂加工,进入下一次循环。通过发展场区农业循环经济,不用从外部购买原料、燃料、肥料,却能保持高额利润,而且没有废气、废水和废渣的污染,形成了农林牧副渔生产良性循环的场区性农业生态系统,实现了生物物质的充分循环利用。 1.5国外循环农业发展模式对现代农业规划制定的启示从国外发展农业循环经济实践经验可知,在现代农业规划中应充分考虑当地的资源禀赋、环境状况和科技水平,确定适合本地区实际的农业发展道路。首先,应充分考虑本地区资源禀赋,因地制宜,提高资源的利用效率,降低对环境的污染来达到发展循环经济的目的,实现可持续发展。如美国主要依靠其掌握的高新技术,发展精准农业,实现资源替代,把高新技术引入农业循环经济之中。再如,德国土地资源短缺,农业资源禀赋较好,农业劳动力素质高但稀缺,所以其农业发展走的是综合发展之路,通过提升现有农业技术水平,提高产品质量,保护资源和生态环境,农业效益也得到提高。 第二,要注重生态环境的保护。农业循环经济的核心在于循环,其根本目标是发展经济,促进资源、环境和经济的可持续发展。第三,重视高新技术在农业循环经济中的应用。从国外发展农业循环经济的经验来看,科学技术在作物新品种开发、农业资源保护、农产品质量提升以及环境污染治理中的作用明显,不仅能够充分利用农业资源,如美国通过高科技手段来降低对资源的使用量,提高资源的利用效率,实现效益最大化;而且在污染治理中也发挥积极作用,如日本利用先进技术手段实现废弃物资源化和无害化处理。第四,发展农业循环经济是一个复杂的系统工程,需要技术、经济、法律及人文文化等整体协调。2循环经济理论指导下的现代农业规划主要理论科学规划是发展现代农业的前提与基础,现代农业规划应充分遵循循环经济理论。随着我国经济的快速发展,其他产业与农业争地、争水、争能源的矛盾日趋尖锐,资源利用效率问题更加突出。用循环经济理论指导现代农业规划,就是要把循环经济理念运用于农业经济发展系统之中,降低农业生产过程中的资源、能源的投入量和废弃物的排放量,形成农业的种养加、农科教、产供销一体化的自我积累、自我发展的良性循环体系[14]。不仅要强调区域或园区内经济、生产、资源环境、社会和技术5个方面的协调统一发展,而且要改变传统农业过度依赖土地资源和大量增加物质投入的增长方式,使农业生产由“资源-产品-废弃物”线性的增长方式向“资源-产品-再生资源-产品”循环的增长方式转变,实现资源节约、清洁生产、生态链接、废弃物循环和绿色消费。在循环经济理论指导下的现代农业规划主要理论应包括清洁生产、“零”排放、“三生四产”和全生命周期评价等。 2.1清洁生产理论 “清洁生产”是实现农业可持续发展的必然选择,是从源头、过程解决环境污染的根本途径,也是循环经济的载体[15]。就是在农业生产过程、产品流通、消费直至废弃物处理,全过程中关注生态效益,要求使用环境友好型农业生产资料,如有机肥、生物农药、生物质能源等,通过改善农业生产技术,降低农业废弃物的数量和危害[16-17]。清洁生产的核心是杜绝或减少污染物,通过优化农产品生产技术工艺路线,尽可能减少有害的中间产物和副产品,以达到废弃物循环利用、以及节约资源和能源的目的。清洁生产不但关注生态效益,同时强调经济效益,应体现经济效益、生态效益和社会效益的统一。 2.2“零”排放理论 “零”排放理论是指在农业生产中应用清洁技术、物质循环技术和生态产业技术等成熟技术,实现对自然资源的完全循环利用,而不给大气、水和土壤遗留废弃物。 农业生产的“零”排放并非绝对不排放,而是把原有的线性经济模式转化为循环经济模式,使得传统农业生产中的废弃物循环到生产过程中再利用,实现生产链系统的循环,避免或尽可能减少对系统外的排放。 2.3“三生四产”理论 “生产、生活、生态”,简称“三生”,是发展农业循环经济、建设社会主义新农村的基本活动、最终目标和保障,三者既相互促进又相互保障,生产是可持续的物质基础、生态是保障、生活是长远目标和检验标准,任何一个目标失衡,都将影响其他目标的实现[18]。“产前、产中、产后、产地”,简称“四产”,是建设农业循环经济完整产业链的重要环节和物质基础,产前、产中、产后环环紧扣,协调一致,才可满足发展循环农业的必要条件,产地环境是建立农业循环系统的物质基础和根本保障,产地环境系统实现调控、保护与生态涵养,方可从源头控制农产品质量,从过程实现清洁生产,效果达到“零”排放,才可融入农业循环经济发展为一个产业,可持续运行。将“三生四产”理论纳入现代农业规划,就是在农业产业过程中应考虑农村地区的生产、生活和生态协调一致,统筹兼顾;同时,在进行农业生产过程中,不仅要重视产前、产中和产后,还要重视产地环境系统调控,适时修复产地环境和增强耕地地力,倡导建立农产品产地环境监测与评价制度,划定无公害农产品、绿色食品和有机农产品适宜生产区和限制生产区,实现实时监控,并建立土壤障碍因子诊断和矫治措施;同时,还应以肥沃土壤,使用优质高效肥料,营造安全、洁净环境为核心,全面保障和提升耕地质量,提高耕地综合生产力。 2.4全生命周期评价理论 “全生命周期评价”原理在循环农业中的应用,强调的是从农业资源开发、农业生产活动开始之初就充分考虑资源的回收和综合利用,因此,循环农业又被称为是“从摇篮到摇篮”的过程[19]。在现代农业规划中运用全生命周期理论,就是对一种农产品从产地开始、直至生产、流通、消费和废弃物处理全过程中的活动的环境影响进行客观评价,考量其经济、环境、能量效益,评价其可持续发展的能力。运用全生命周期理论对农产品生产系统的不同方案或者对替代产品或工艺进行比较,充分体现农业循环经济发展的“减量化、再利用、再循环”的原则[20]。 3循环经济理论指导下的现代农业规划的思路方法与核心内容3.1思路方法从循环经济理论的角度规划现代农业,就是要掌握好2个原理,运用好3种资源,把握好产业过程“四化”。 第一,掌握好2个原理,即物质能量循环和生态系统食物链原理。在规划现代农业过程中,按照物质转化守衡定律和能量流动逐级耗散规律,充分发挥农业生态经济系统的能量转化、物质循环、价值增值和信息传递功能,促进能量和物质在食物链中不断转化循环,有效利用各种有机废弃物资源,包括农作物秸秆、畜禽粪便、加工下脚料等,实现最佳生产、最大效益、最适度消费和最少废弃。第二,利用好3种资源。自然生物界由3类生物组成,即植物、动物和微生物。发展现代农业,除了要充分开发利用好动植物资源以外,还要充分发挥微生物资源的分解还原功能,构建“植物生产-动物转化-微生物还原”的循环利用体系,实现人与自然的和谐发展。第三,把握好产业过程“四化”。一是农业生产清洁化,包括清洁投入(清洁的原料、清洁的能源)、清洁产出(不危害人体健康和生态环境的清洁农产品)和清洁生产(使用无毒无害化肥、农药等)。二是产业内部资源利用梯度化。合理安排产业内部的生产方式,优化生产空间结构,尽可能地减少水、肥、土、药等资源浪费,提高资源利用效率。三是产业间废弃物利用资源化。合理安排农业产业的时间和空间结构,在相关产业间建立废弃物资源化循环利用的互惠互利关系,降低生产成本,提高经济效益,改善生态环境。四是农产品消费理性化。引导消费者实事求是地选择自己的消费档次、产品种类和品牌,为农业生产经营者提供准确的需求信息,引导产品种类调整、组织管理方式和技术工艺改进,促进提高农业资源配置效率,避免结构性、泡沫性资源浪费。 3.2核心内容 循环经济理论指导下的现代农业规划的核心内容主要包括3个方面,即农业循环结构、农业产业链和农业生态技术体系。 3.2.1农业循环结构 现代农业规划中农业循环结构包括3个:第一,产业链循环结构。主要是指某一种农产品自产地到餐桌全过程中推行清洁生产,污染防控,做到源头控制、中间处理、末端循环,使污染物排放量最小。第二,农业行业内部循环结构。主要是农业行业内部物质、能量相互交换,废弃物排放最小化。如立体种植、立体养殖以及农产品生态加工等都是典型的发展模式。第三,农业行业外部循环结构。主要是农业各行业之间相互交换废弃物,使废弃物得以资源化利用。如种养结合的稻田养鱼,稻田为鱼提供了良好的生长环境,鱼吃杂草、害虫,鱼粪肥田,减少了水稻化肥农药使用量,保护了生态环境,增加了经济效益,实现物质流、能量流的闭合式循环。 3.2.2农业产业链 现代农业产业链是由生态种植业、生态畜牧业、生态林业、生态渔业及生态加工业之间,通过废弃物交换、循环利用、要素耦合等方式形成网状的相互依存、协同作用的有机整体。各产业部门之间,在质上为相互依存、相互制约的关系,在量上是按一定比例组成的有机体。如以蔗田种植业系统、制糖加工业系统、酒精酿造业系统、造纸业系统、热电联产系统、环境综合处理系统为框架,通过盘活、优化、提升、扩张等步骤,建设制糖生态产业链,各系统内分别有产品产出,其资源得到最佳配置,废弃物得到有效利用。各系统之间通过中间产品和废弃物的相互交换来衔接,从而形成一个比较完整和闭合的生态产业网络。 3.2.3农业生态技术体系 发展循环农业需要引入高新技术,把经济效益、社会效益和环境效益有机结合起来,使物质和能量得到充分利用,建立适合现代农业发展的农业生态技术体系。通过运用发展循环经济的思路,在生态产业区大力推广低碳技术、生态技术等,降低生产和消费过程的资源、能源消耗及污染物排放,对一些关键的资源回收利用技术及清洁生产的控制指标等进行攻关,提高这些生态技术的可行性和经济性。最后,以这些生态技术为支撑,构建发展农业循环经济的相关法规和保障体系,形成完善的生态产业园区。 4案例分析 4.1《双城市农业生态循环经济“十二五”发展规划》简介黑龙江省双城市农业生态循环经济示范区,位于哈尔滨市区西南30km。地理坐标处于N45°08′~45°43′,E125°41′~126°42′之间。东、东南与阿城、五常接壤;南、西以拉林河为界,与吉林省的榆树、扶余为邻;西北、北隔松花江与肇源、肇东相望;东北紧靠哈尔滨市区。规划范围:双城市所辖9镇15乡,东西长85km,南北宽65km,全境域总面积3112.3km2。根据双城市各乡镇的自然条件、资源禀赋和产业基础,双城市农业生态循环经济产业发展将形成“1核4区10带”的格局。“1核”是指以新兴乡“中国双城有机瓜菜批发市场为核心作为生态循环农业产品物流中心;“4区”是指沿江河生态保护区、中部生态加工业集约开发区、东部高效生态农业区、西部南部生态农业优势区;“10带”是指有机玉米产业带、有机水稻产业带、有机杂粮产业带、有机蔬菜产业带、有机两瓜产业带、有机奶牛产业带、有机肉牛产业带、有机生猪产业带、有机肉鸭产业带、有机蛋鸡产业带。全境域范围内实现农业生产废弃物资源化循环利用。 4.2双城农业循环经济总体框架 该规划中确定的农业循环经济总体框架是,以市场为导向,发展极具双城特色的循环农业产业,加大产业结构调整力度,形成主导产业明确,特色鲜明、带动作用强的发展格局。按照“资源农产品农业废弃物再生资源”反馈式流程组织农业生产,以实施有机肥项目为切入点,建设有机玉米、有机水稻、有机杂粮及有机瓜菜等有机种植示范基地;以专业化、标准化、规模化、集约化的畜禽养殖场为核心,建设有机奶牛、有机肉牛、有机生猪、有机家禽等有机畜禽养殖示范基地;通过沼气和生物质资源综合开发,促进农作物秸秆和畜禽粪便等废弃物的循环利用,优化农业系统内部结构,延长农业生态产业链;加强有机农产品加工产业发展,延长产业链条,提高有机农产品附加值;健全有机农产品质量检测体系,创建双城有机农产品品牌,扩大有机农产品出口能力,打造国家级新型食品工业基地和亚洲食品产业城。如图1所示。 4.2.1各个产业之间循环充分考虑了区域内农业循环结构,即产业之间的循环、产业内部的循环以及产业各层次之间交换。在规划中,设计了有机种植业、有机养殖业、有机农产品加工物流以及农业废弃物循环利用,各产业构成循环结构。规划期内,有机种植业达到3万hm2,以阳光、土壤、水分、肥料等养分生产有机玉米、水稻、瓜果蔬菜等有机食品原料,附带产生农作物秸秆、瓜秧、蔬菜剩余物等废弃物资源。有机食品原料进入农产品加工产业,一部分进入食品市场,一部分生产为饲料产品循环到有机养殖业之中,进而形成畜产品,畜禽粪便进入废弃物循环利用环节,生产沼气和有机肥,有机肥又回到有机种植业产业内,形成了一个循环过程。另外,加工业的下脚料等废弃物也进入废弃物循环利用环节,生产有机肥,也可回到有机种植业之内,也形成一个产业之间的循环。在该规划设计中,遵循循环经济的理念能够形成多个产业之间的循环关系,进而在农业产业系统内充分实现物质循环和能量流动。 4.2.2各子产业形成农业产业链 在该规划中,按照循环经济理论构建包括各个子产业形成网状的农业产业链。例如在规划过程中,根据有机玉米种植规模,测算有机饲料量(包括玉米饲料和秸秆青贮饲料),确定发展有机奶牛达到6万头、有机肉牛6.5万头、有机生猪45万头,有机蛋鸡达到300万只,有机肉鸭达到180万只。 有机肉牛和有机奶牛养殖规模约占整个奶牛与肉牛产业的10%~15%,有机生猪和家禽养殖规模约占生猪与家禽产业的15%~20%。把双城建成有机奶牛、有机肉牛、有机生猪及有机家禽的示范、生产基地。有机种植业产出的玉米秸秆用于生产秸秆固体成型燃料,可供应到加工业的工业锅炉,也可满足农村地区生产生活用能需求。另外,有机玉米秸秆可作为生产青贮饲料的原料,满足有机奶牛、肉牛业生产的饲料需求,有机奶牛、肉牛业的粪便可作为沼气和有机肥原料,满足下游农村生产与生活用能和有机种植业肥料需求。 构成了完整的农业产业链。 4.2.3在规划区域内构建农业生态技术支撑体系在双城市农业循环经济的规划中专门突出了生态技术的支撑作用,在规划区域范围内设计了技术推广体系、人才培训体系、信息服务体系和农产品质量安全监控体系作为生态技术体系的重要组成部分,为双城市农业生态循环经济发展提供技术支撑。 4.3双城农业废弃物循环利用 在规划中,双城市全境域范围内实现农业生产废弃物的循环利用,实现适度集中农作物秸秆、畜禽粪便等废弃物资源化高效循环利用,发展沼气、秸秆固体成型燃料等清洁能源、生物有机肥、秸秆饲料等,形成产业链,满足农村生产生活用能需求,实现化石能源替代;同时,满足无公害、绿色、有机种植业生产用肥需求,保护产地生态环境。规划期内,双城市域内每年预计产生农作物秸秆265万t,根据各个乡镇区域范围内土壤肥力、养殖规模以及农村炊事采暖需求情况,分别推广秸秆还田、秸秆饲料、秸秆固体成型燃料等技术,实现秸秆还田量达49万t/a,分布在11个乡镇;秸秆饲料化利用量达130万t/a,分布在10个乡镇;秸秆固体成型燃料利用量达86万t/a,分布在11个乡镇。满足双城市种植业肥料、养殖业饲料和部分农村用能等需求,秸秆资源化综合利用率达到100%。 规划期内,双城市域范围内每年可产生畜禽粪便1060万t,根据农村用能需求和土地承载力情况,确定发展大中型沼气工程100处,实现畜禽粪便生产沼气利用量达到207万t/a,生产沼气、沼肥;建设有机肥生产场,实现畜禽粪便生产有机肥利用量达到853万t/a,项目建设完成后,双城市境域内的全部畜禽粪便生产转化为有机肥,替代化肥,折合氮肥22万t、磷肥18万t、钾肥8万t,具有良好的生态效益。满足有机种植业、农村生产生活用能需求,畜禽粪便资源化利用率达到100%。 5结论 该研究是在循环经济理论指导下规划现代农业的理论提炼和方法总结,也是思路方法与核心内容的系统梳理与概括,对于指导我国现代农业规划设计具有参考价值。该文首先追溯了农业循环经济的起源、发展历程、存在形态以及未来趋向。适应新的形势,文中分析了国外发展农业循环经济的经验及其对我国的重要启示,提炼了循环经济理论指导下的现代农业规划的4个方面的主要理论,即清洁生产理论、“零”排放理论、“三生四产”和全生命周期评价,构建了在循环经济理论指导下的现代农业规划的理论体系,四者之间是相互独立而又密切联系的有机统一,在实践过程中应统筹考虑,不能割裂开来。论述了现代农业规划的思路方法与核心内容,就是要围绕物质能量循环和生态系统食物链,实现最佳生产、最大效益、最适度消费和最少废弃,并遵循食物链原理等。同时,在充分开发利用好动植物资源基础上,充分发挥微生物资源的分解还原功能,构建三者之间的循环利用体系,实现人与自然的和谐发展。最终实现农业清洁生产、产业内部资源梯度利用、产业间废弃物资源化利用以及农产品理性消费。最后,选取《双城市农业生态循环经济“十二五”发展规划》作为典型案例,阐述了循环经济理论在现代农业规划中的实践应用。 农业规划论文:观光农业规划设计中景观生态学的应用 摘要:观光农业是近几十年来新兴的产业,融合了农业产业以及观光悠闲为一体,景观生态学产生于生态学与地理学之间的交叉,经过半个世纪的发展,其研究内容日益丰富。伴随着农业旅游的飞速发展,景观生态学与农业景观规划的关系日益密切。本文对景观生态学的基本概念作了界定,系统地分析了观光农业的基本功能,重点讨论了运用景观生态学原理规划设计观光农业园区中的本底、斑块、廊道和景观中的最优格局,以确保观光农业园景观生态的可持续发展。 关键词:景观生态学 观光农业 应用 1.前言 景观生态学由德国地理学家特罗尔于1937年在东非利用航空照片对景观进行解释时首次提出, 后作为一门新兴学科。随着社会经济的发展和科学技术水平的提高,人们在提高物质文明的同时,更加关注身边的景观环境和生态效应,使景观生态学获得长足的发展。景观生态学主要运用于生物保护、景观与区域规划、农业与土地利用、自然资源管理等方面[1]。以农业活动为基础的观光农业,是结合了农业与旅游业的交叉产业。在景观规划中,要落实到具体的农业景观格局,更需要以景观生态学原理为指导。 2.景观生态学的基本原理 景观尺度上的生态学研究已有较长历史。但只是近期这种研究才被应用于实践领域之上,且正在形成一个密切相关的理论体系。景观生态学于60年代中后期在欧洲大陆迅猛发展,到80年代被北美所普遍接受[2]。初期的研究随所涉及空间尺度和区域内部特征的差异显得很不相同。欧洲面临的问题是深受人类干扰的、破碎化的及密集均质分布的农业景观,研究中尤其强调斑、廊和基的作用和功能。因为纯农业景观属于不适宜大多自然物种栖居的基,所以碎化作用的调查分析着重强调非农景观元素的维持。 景观研究的基础之一是要确定EcotoPe ― 均质的景观功能单元,它在地表上通常具有清楚的边界而区别于其他周围环境。不管如何定义,有一点在本质层面上是一致的,即景观生态学研究的主要内容是由一系列Ecotope组成的数平方公里广阔地域内的异质土地单元之间的空间结构与功能的相互作用,以及生态镶嵌随时间的变化。与生态学的其它传统分支不同的是,人文因素包含在对景观结构和功能的认识中。对时空尺度和人文因素的综合考虑使得景观生态学成为规划和管理中富有潜力的理论框架。 景观生态学的主要原理可以从结构、功能及时间分为三方面总结。这些原理中,最具争议的是维持栖地内部结构间或维持更大空间范围内结构关联的相对重要性。无论如何,这两种不同观点在实践中通常是互补的。例如,有研究发现,在保护较大群落时廊的质量限(即树篱的结构复杂性)比其存在更为重要。尽管某些研究结果还不能完全确定,但有证据表明对某些特殊物种而言,斑的大小及相对孤立性可深刻影响物种种群的生存。斑的可通性或关联对濒临灭绝的个别地方物种的保护也相当重要。 3. 案例分析 浙江金华双龙风景名胜区坐落于金华市北约12km处,是个近郊山岳型以地下悬河、岩溶奇观、赤松祖庭为特色,以观光度假、康体休闲、海外朝圣等为主要功能的国家级风景名胜区。其面积约79.9平方公里,,包括双龙洞、黄大仙、优游园、仙鹤妍、尖峰山及大盘天六大景区。其中大盘天景区开发程度相当小,其知名度和游客到访率低。目前景区以小片分散的晚季蔬菜地和林地景观为主。因其优越的自然生态条件以及和其它景区的空间关联,开发观光农业的潜力十分大。 3.1规划的原理与原则 相同于其它内容的景观生态规划,观光农业的规划设计运用景观生态原理,综合考虑地域或地段的综合生态特点及具体的目标要求,构建一个空间结构和谐、生态稳定、社会经济效益理想的并主要用于旅游观光的区域农业景观系统。做到这一点,在整个工作过程中应自始至终执行如下几项原则:1.适宜面积原则;2.类型多样性原则;3.景观单元关联原则;4.空间结构协调原则。 3.2景区观光农业的总体格局 景区中主要景观类型有:山地灌丛、针叶林地、梯田耕地、缓坡耕地、果园、各级道路、居民点及人工水面一西湖等。其空间结构表现为以东西两大居民点(武平殿和盘前)分别为中心、以景区中部东西向主道路为中枢的不规则葫芦状格局。受制于地形和人文区位因素,从两个中心向外依次为:居民点耕地、梯田耕地、缓坡耕地、果园、次生林和灌丛草坡等景观类型,这亦构成整个景区观光农业景观的空间结构。显然,这种结构既有对自然景观生态合理利用的基础,又具一定的景观美学价值。 该景区位于双龙风景区海拔最高的地域,拥有较高海拨和超过50%的森林覆盖率使其具有独特的地方小气候环境,表现出近暖温带的特征。与山下相比,气候大约滞后一个季度,因而具有相当长种植晚季蔬菜的历史。这是可投资观光农业开发利用的一大优势。借助于塑料大棚等人工措施,还可同时丰富淡季观光农业内容。 3.3观光农业的结构分类 依据规划设计的目标和区域的生态条件,划分出以下各观光农业景观类型: (l)梯田农业观光类型针对于部分坡耕地水土流失较严重的状况,在原有坡耕地的基础上修建石级梯田,对其进行间作套种或林农兼种,开发面向市场,以精细农产品为方向的三高农业。农作物仍以蔬菜为主。同时组织游客参与到播种、锄草、采摘、收割等务农活动,通过模仿、习作、体验来体验农业生产的艰辛和收获时的满足感。 (2)自摘果园类型是利用景区内现有的山植、弥猴桃等野果资源,引种一些亚热带和暖温带的果树品种,在园区内分片集中种植。园区内设置石桌石凳、休憩草亭、洗果水池等设施。到收获季节组织城市居民来此自摘即食,体验果农收获的乐趣。 (3)反季节果菜园类型利用温室大棚技术反季节地培育当地少见的瓜果蔬菜,以弥补露天种植的蔬菜瓜果只在夏、秋两季成熟的缺点。采用温室技术可不必考虑本地实际的气候条件,可根据需要营造特定人工气候;因此可在温室中引种热带和温带特有的蔬菜和瓜果品种,一来以稀缺取胜,向金华市提供品种更多、质量更好的农产品,二来使水果的成熟期分布在全年各月。只要想采果,随时可以出发,提高自摘果园的号召力。 (4)野生动物园充分利用了风景区内丰富的野生动物资源,在划定的区域内封闭圈养野鸡、野兔、野猫、野猪等野生动物,供游人观赏、摄影留念及狩猎等。 (5)避暑度假类型优越的旅游气候资源,使得这里可以作为夏季游客住宿休闲的场所,地址选在武坪殿附近。具体项目如下: 花园别墅、高中档宾馆、野味餐厅、帐篷露营区等。 (6)西湖水景园是个天然山顶湖泊,景色优美,旅游价值高。根据其体量和水资源的现状用途(黄大仙景区的生活用水),未来拟开发成一个以自然水面为中心、湖四周以草地绿化为主的高山水景园。 4. 结论 景观生态学在空间结构分析上具有独特优势, 为观光农业景观结构的研究提供相关的研究原理、方法和相应信息。运用景观生态学原理对景观进行规划设计与农业持续发展的目标是一致的,在景观设计时需要充分强调景观的自然属性,以保护为前提,以林学、生态学、环境科学和美学的相关理论为指导,以当地的自然地理条件、植被现状和历史特点为基础,本着因地制宜、整体优化、突出个性的原则,构建稳定的生态系统,达到最佳的生态价值和美学效果,实现自然与社会持续发展的最终目标。 农业规划论文:区域农业规划中资源供需平衡分析方法 摘要:研究了区域农业规划中土地资源、水资源、饲草料资源等3种重要农业资源的供给量、需求量测算及平衡分析方法,并以《宁夏吴忠市孙家滩农业综合开发区总体规划(2011-2015年)》为例,应用平衡分析方法进行了3种农业资源供需平衡分析。 关键词:区域农业规划;资源;供需平衡;分析方法 随着国家高度重视农业和农村发展,并且坚持科学发展、规划先行的要求,近年来各地纷纷加大了区域农业规划的编制、颁布和实施力度,这些规划对农业发展起到了引导、调控、支撑和保护等重要作用,有力地促进了我国农业现代化的快速、高效和持续发展[1]。 区域农业规划是对一定区域范围内未来一定时期内农业发展所作的总体规划设计[2]。其主要内容是在研究分析区域农业发展基础和发展趋势的基础上,合理确定未来一定时期内区域农业发展的指导思想、基本原则、发展目标和结构布局,明确提出未来一定时期内区域农业发展的重大任务、重要对策、重点项目[3],并对未来一定时期内区域农业发展的投资效益、环境影响、资源平衡等方面进行科学分析,以确定所编制的农业规划的可行性[4]。 区域农业规划的范围通常以行政区划为界,如全国农业规划、省域农业规划、县域农业规划、镇域农业规划、村域农业规划等;如果需要,也可以针对某些有共性的区域进行农业规划,如某流域农业规划、某开发区农业规划等[5]。区域农业规划中的资源平衡分析,主要是分析所规划的区域范围内与发展农业相关的资源条件——重点是土地资源、水资源、饲草料资源、劳动力资源等[6]是否能够满足规划期内农业发展目标的需求,以保障规划实施中的资源可行性。 1 资源平衡分析方法 区域农业规划中资源平衡分析需要利用规划范围内《土地利用规划》、《水资源开发利用规划》和《镇村发展规划》等相关规划成果,以便切实掌握规划范围内的土地资源、水资源和劳动力资源等的现状和未来变化情况。如果缺乏这些规划成果,应采用统计年鉴、统计公报、国民经济发展规划、城市总体规划等权威资料和地方行政部门提供的权威数据以及必要的分析测算,全面掌握规划区域内农业资源的情况。 1.1 土地资源平衡分析 土地资源平衡分析的目的是检验规划区是否有足够的土地资源来支撑规划期内农业产业的发展。进行土地资源平衡分析,需要了解规划区内各种土地的利用现状,研究规划期末各种土地的变化情况,以便掌握规划范围内的耕地、园地、林地、草地等农业用地的现状和变化情况。在编制农业规划中,通常将农业用地分成耕地、其他农业用地两种类型分别进行土地平衡分析。 1.1.1 耕地资源平衡分析 编制规划期末耕地利用规划表,并根据规划期末的耕地面积计算出耕地复种指数,分析耕地的复种指数是否在合理的范围内。规划的耕地复种指数过高表明耕地利用过度,规划难以实施,过低则表明耕地利用不足,土地产出率难以保证。 耕地复种指数不仅与当地的光、热、水、土等自然条件有关,也受到种子肥料、作业方式、耕作制度等种植技术的影响。随着科学技术的进步,耕地的复种指数虽然能够提高,但变化不大。因此,规划的耕地复种指数不宜与现状耕地复种指数相差过大。 规划期末全年农作物总播种面积就是规划中确定的各种农作物播种面积之和。我国从2006年开始实行耕地占补平衡制度,即非农业建设经批准占用耕地,占用者应按照“占多少、垦多少”的原则,负责开垦与所占用耕地数量和质量相当的耕地[7]。因此,一般规划期末的耕地总面积变化不会太大。 1.1.2 其他农业用地平衡分析 编制规划期末其他农业用地利用规划表,并根据规划期末的其他农业用地面积增减情况,分析其他农业用地增减面积是否在合理的范围内。其他农业用地增加过多,土地开垦难度大,规划实施困难,其他农业用地减少过多,农业增收有可能难以保证。 1.2 水资源平衡分析 水资源平衡分析的目的就是核实规划区是否有足够的水资源来支撑规划期内农业用水的需要。进行水资源平衡分析,首先要测算出规划期末可供应给农业利用的水资源总量,同时测算出规划期末农业需要使用的水资源总量,然后对比两者大小就能够判断水资源供需是否平衡。在各种用水中,农业灌溉用水所占比例最大[8],当出现供应不能满足需求时,一方面可考虑调整规划中的农业产业结构,减小生产规模,通过减少灌溉面积降低农业灌溉用水量[9];另一方面可考虑强化水利工程和节水灌溉措施,通过提高灌溉水利用系数,降低灌溉定额来减少农业灌溉用水量[10]。 实际规划编制工作中,为简化计算并方便表达,水资源平衡分析测算一般都采用列表计算法。 1.3 饲草料资源平衡分析 进行饲草料资源平衡分析的目的是明确规划区内自产的饲草料供应量与规划区内养殖业发展的饲草料需要量之间的差距,并分析这种差距是否合理。虽然饲草料资源可以从规划区以外的其他地方得到,但区域农业规划中还是应该注重种养结合,以降低养殖成本,推进高效发展[11]。 2.1.2 开发利用规划 根据孙家滩土地利用现状和规划期末农业产业发展需求,提出孙家滩耕地开发利用规划见表2。到2015年,孙家滩其他农业用地种植规划利用见表3。 2.2 水资源平衡分析 2.2.1 可供水量现状 孙家滩农业可供水量现状见表4,规划期末孙家滩地区不可能有新增的水资源。当前孙家滩水资源开发利用中存在的主要问题:一是水资源总量不足;二是农业用水日趋紧张;三是农业用水效率偏低。孙家滩农业灌溉绝大多数采用的仍然是渠道引水+地面灌溉的传统方式,高效农业节水技术应用不足,灌溉水利用系数偏低,提高孙家滩农业用水效率仍然有潜力可挖。 2.2.2 农业用水量测算结果 依据规划确定的农业产业规模,分别按照现状用水和高效用水两种方式测算规划期末农业灌溉用水量。 现状用水方式是指基本保持现有农田水利和农业灌溉方式不变时的用水量。现状用水方式下,规划期末孙家滩农业灌溉用水量测算结果见表5,现状灌溉水平均利用系数取0.53。高效用水方式是指强化农田水利并推广普及管灌、微滴灌等高效节水灌溉后的用水量。高效用水方式能够大幅度降低灌水定额,提高灌溉水利用系数,规划期末孙家滩农业灌溉用水量测算结果见表6,规划期末灌溉水平均利用系数取0.68。规划期末孙家滩的农村居民生活和畜牧养殖用水量的测算结果见表7和表8。 2.2.3 平衡分析 根据当地水利专项规划,规划期末孙家滩地区农业供水不可能新增水量,只能基本保持现状供水量,因此规划期末孙家滩农业可供水总量就是表4中的现状总供水量。据此,农业用水的平衡分析见表9(表中其他用水量取灌溉、畜牧和生活三者用水之和的10%),可见,继续沿用现状农业用水方式,规划期末农业用水将严重短缺。要实现规划期末的农业产业发展目标,必须强化农田水利并大力推广普及农业节水灌溉,才有可能保证孙家滩地区农业用水的供需平衡,确保规划实施中水资源的可行性。 2.3 饲草料资源平衡分析 2.3.1 饲草料自产量 根据本规划确定的种植业发展规模,参照相关农作物的谷草比,估算出规划期末孙家滩各种饲草料的年自产量为:精饲料1 260 万kg、青干草6 000 万kg、青贮饲料21 000万kg、秸秆1 500万kg。 2.3.2 饲草料需求量 根据本规划确定的畜牧产业发展规模,参考相关畜禽的饲喂定额,估算出规划期末孙家滩发展畜牧养殖饲草料的年需求量为:精饲料29 900万kg、青干草16 000 万kg、青贮饲料43 000万kg、秸秆17 400万kg。 3 小结 当前,加强区域农业规划编制中的资源平衡分析显得尤为重要,但国内对区域农业规划中农业资源的平衡分析方法缺乏针对性研究。为此,从规划角度分别探讨了区域农业规划中土地资源、水资源、饲草料资源等3种重要农业资源的供需平衡分析方法,并以《宁夏吴忠市孙家滩农业综合开发区总体规划(2011-2015年)》为例给出了3种农业资源平衡分析的实例。文中所提出的农业资源平衡分析方法依据充分、简明实用、精度能够满足规划层面的要求。希望今后更多的同行关注和创新区域农业规划中的资源平衡分析方法,使我国区域农业规划更科学、更实际、更可行。 农业规划论文:休闲观光农业规划布局的原则 摘要阐述发展休闲观光农业的积极意义,以赣榆县观光农业发展为例,总结规划布局的原则,以提高休闲观光农业的综合效益和发展水平。 关键词休闲观光农业;规划布局;原则;江苏赣榆 休闲观光农业是将农业和旅游业有机结合在一起,利用田园景观和农业生产经营活动吸引旅游者前往观赏、品尝、劳作、休闲、度假的一种新型农业生产经营方式,又被称为“农村旅游”、“观光农业”、“休闲农业”、“旅游农业”、“乡村旅游”等[1-2]。在中国广大农村地区发展休闲观光农业,具有很高的经济效益、生态效益、环境效益和社会效益,可发挥环保、教育、休闲、文化、健身、医疗等功能,集市场性、娱乐性、商品性、观赏性于一体。 1发展休闲观光农业的积极意义 赣榆县位于苏、鲁2个省的交界处,依山傍海,山清水秀,气候宜人,属连云港市、日照市、临沂市3个中心城市的辐射区域,观光农业的旅游资源极为丰富。近年来,赣榆县大力发展休闲观光农业,使之成为现代农业的新亮点、农村经济的新增长点,已经并将不断显现出其在社会、经济、生活、生态中的积极意义。 1.1延伸农业产业链,拓展农业产业化平台 赣榆县在加快农业产业化发展的过程中,注重发展新型的农副产品产、经、销模式。休闲观光农业的出现,表明有条件的地方农业产业化还有新路可走。农业渗入旅游业,旅游走进农村,充分发挥了农业生产、特色产品、生态环境、人文历史等资源优势,使农业产业化得到新的延伸。 1.2美化城市环境,顺应和谐社会建设的需要 农业本身具有生态平衡功能,现代城市在经济发展过程中,都十分注重生态环境建设,而生态环境建设离不开农业。赣榆县开展“四城同创”的实践,体现了美化环境是城市发展、提升品位的需要,是服务百姓、提高生活质量的需要,是改善投资环境、加快发展经济的需要。都市农业建设为美化城市环境发挥了重要的作用,休闲观光农业的发展,为城市营建了一批后花园。和谐宜人的生态环境使城市环境更加美丽,品位得以进一步提升,吸引力也逐渐增强。 1.3扩大服务功能,满足市民消费的需要 历史悠久的传统农业总是在生产功能上大做文章,随着现代社会人们经济收入的增加,双休日闲暇时间的增多,生活节奏的增快,工作压力的增大,以及竞争力的增强,希望走进大自然获得精神放松的人越来越多。休闲观光农业的出现正迎合了当今社会旅游休闲消费新潮,展现了越来越大的市场潜能。休闲是现代生活的重要组成,旅游是人民群众生活质量提高的象征,农业休闲观光旅游更是有品味的高尚消费。随着经济的发展,和谐社会的创建,发展旅游观光农业必定前景看好。 2休闲观光农业规划布局的原则 结合赣榆县发展休闲观光农业的实践,主要有以下几个原则:市场导向原则、突出特色性原则、综合效益原则、多样性原则、参与性原则、科学性原则和整体开发原则。最近几年,赣榆县一直致力于发展休闲观光农业。要使该类型农业又好又快地发展,必须进行全盘规划、合理布局[3]。一方面,要不断分析发展休闲观光农业出现的问题,总结经验,全面完善休闲农业的创建;另一方面,要遵循已经获取的经验并将其上升为理论的规范、准则。 2.1市场导向原则 在农村地区发展休闲观光农业,可充分利用独特的地理资源,根据城乡间的不同环境特点,发展以居民旅游消费为主的新型产业。为有效挖掘城乡周边地区及其他地区的客源,在发展休闲观光农业中要进行、实地调查,以详细了解观光农业园区的游客来源、游客的消费水平、居民的主要娱乐项目、交通状况等方面内容,由此进行合理的分析和预测,以降低区域内同类型休闲观光农业旅游景区、景点或项目等竞争压力[4]。根据市场导向原则,赣榆县市场定位为3个级别:一级市场(核心市场),即连云港市、日照市、临沂市等周边地区一、二日游客源市场,为赣榆县吸引国内游客的核心市场,该客源市场是赣榆县社会经济潜力高峰区,市场前景广阔;二级市场(目标市场),即江苏省、上海市及山东省等长三角地区经济发展水平较高的地区,居民出游需求较高,市场消费潜力大,是赣榆县规划中远期市场主攻方向;三级市场(机会市场),即华东六省一市及其他地区,可以定位为机会市场。 2.2突出特色性原则 发展休闲观光农业的重点是不断创新,由此维持休闲农业的长期运行。因此,在开发和利用农村资源发展休闲观光农业的过程中,应着重展示新奇的农村文化、具有地方特色的景观等[1,5]。赣榆县的国家级“四季田园现代农业园区”、省级“夹谷山休闲观光园艺园区”、“海州湾海洋生物科技园区”,以及芦野沙洲—罗阳湿地公园、采菊东篱—青口市民农园、春华秋实—石桥生态园、巍巍忠魂—抗日山风景区、百花争妍—城西万亩花卉苗木园、梅桂溢香—沙河子植物园、小河弯弯—八十一湾现代农业园区、神农百草—门河万亩药材观光园、湖光山色—大吴山塔山湖风景区、江枫渔火—海陵湖风景区等,都是以特色取胜的休闲观光农业产品,是突出特色性原则的杰作。 2.3综合效益原则 休闲观光农业是第一产业向第三产业延伸发展的高效、新型市场农业,需遵循综合效益的原则[6]。赣榆县结合特色农业产业的发展和产业结构的调整,在沿海开发的背景下,将生态环境的保育、观光休闲的开发与人文记忆的延续有机结合,以推动赣榆县社会经济尤其是特色农业产业的发展为主旨,以人本主义的观光休闲体验规划为核心,努力寻求自然、资源、产业、人文以及居民需求之间的契合,将农业生产的单一功能拓展为体验、游憩、康体、文化、教育、娱乐等“四生”(生产、生态、生活、生命体验)功能的复合,从而推动赣榆县休闲观光农业的可持续发展。 2.4多样性原则 休闲观光农业内涵丰富,按照功能不同可划分为购物型、疗养型、观赏型、娱乐型、品尝型、度假型、务农型等类型,按结构不同可划分为观光渔业、观光种植业、观光生态农业、观光林业等类型。延长旅游者在园区的停留时间,是提高休闲观光农业经济效益的重点[7-8]。因此,在突出旅游特色的同时,还应因地制宜地规划设计出一系列静态和动态的项目,使旅游者能在同一休闲观光农业旅游地看到多种休闲观光农业景观,体验和参与多种休闲观光农业项目,给旅游者以最多、最美的享受,使其高兴而来,满载而归。赣榆县环境优美,人文荟萃,拥有多姿多彩的观光休闲资源,是中国(县域旅游)百强品牌目的地,“访徐福故里,游红色胜地,观黄海风光,探秦山神路,赏乡村美景,采田园鲜果”的县域旅游产品已建立了一定的市场影响力。 2.5参与性原则 游客直接参与体验,自娱自乐,已成为当代旅游新时尚,而休闲观光农业就最富有参与性的特点。赣榆县休闲农业创建的种瓜栽花、锄草施肥等农耕参与型;采果、摘果等农园采摘参与型;狩猎、跑马、垂钓、划船等健身康体参与型;品瓜、品果、品茶、品美食等农宴品尝参与型;推磨、舂米、汲水、杀鸡、宰羊等日常生活参与型;泥塑、编织、刺绣、唱山歌等民间手工艺和民间娱乐艺术习作参与型等,都是最为普遍和常见的休闲观光农业参与型项目[9]。赣榆县农家乐集群,引导当地农民开展农家乐经营活动。如花乡农家乐、竹乡农家乐、水乡农家乐、桃乡农家乐等,以“农”字吸引了大量为尝鲜而到农家院干农家活、吃农家饭的城市旅游者,达到城市旅游者多层面、深层次体验到农村生活情趣、农民情感的良好效果。 农业规划论文:基于古村落保护与发展的休闲农业规划研究 摘要:城市扩张、旅游发展和村民生活质量改善,一直是古村落保护面临的重要问题。试图通过在外围构建休闲农业产业来破解诸葛古村保护与发展面临的难题。通过规划发展休闲农业产业,形成古村落核心区―休闲农业带―外围生态恢复区的圈层发展模式,打造古村落的生态围墙,化解城市扩张对古村落的威胁。中圈层休闲农业产业带将布局旅游功能区,各旅游功能区可有效提升诸葛村景区的旅游接待能力,减轻旅游对村民生活的冲击,促进村民就业,保护生态环境,实现古村落保护与社区经济社会发展的共赢。 关键词:风景园林;古村落;保护与发展;休闲农业规划 古村落是区域文化遗存的载体之一,它不仅是被物化了的砖木石材和视觉中林木覆盖的园林景观,还是饱有特定生命、文化意味的艺术形式,是凝固了乡土化精神的象征性符号,是中国传统文化的杰出代表。对古村落的保护是一项长期而艰巨的任务[1],而城市扩张、旅游经济发展和村民生活质量改善之间的冲突,一直是古村落保护过程中面临的重要问题[2]。 合理发展休闲农业产业,可以尝试破解古村落保护与社区经济社会发展的难题。休闲农业是发挥农业“三生合一”(农业生产、农民生活、生态保护)功能,形成的“四位一体”(生产、生活、生态、休闲游憩服务)新型产业形态[3]。通过农业与旅游结合,旅游业借农业经济之优势求发展,农业借旅游业之优势求进步,两种产业相互促进,相互补充,相得益彰。 本研究以浙江古村落型旅游区――诸葛村为例,通过在其外围构建休闲农业产业带,提升诸葛村景区的旅游接待能力,减轻旅游对村民生活的冲击,促进村民就业,保护生态环境,实现古村落保护与社区经济社会发展的良性互动,为我国古村落保护提供思路借鉴。 1诸葛古村景区开发现状与存在的问题 1.1诸葛村景区概况 诸葛村位于浙江省金华市兰溪市城西18 km处,古称“高隆”,村中有3 000余人,是诸葛亮嫡传后裔,为全国最大的诸葛亮后裔集中聚居地[4]。村中保存完好的元明清古建筑200多处,1996年被确定为第四批全国重点文物保护对象。它还是中国第一座八卦布局的村庄,村落格局按九宫八卦图式而建,整体布局以村中钟池为中心,全村房屋呈放射性排列,向外延伸8条弄堂,将全村分为8块。村内弄堂似通非通,似连非连,曲折玄妙,是国内少有的古文化村落。 诸葛村依托奇特的乡村聚落景观、秀丽的田园山水景观和深厚的文化底蕴,开发了古村落观光游、修学考察游等旅游产品,取得了显著的经济效益和一定的社会效益[5]。1994年,村民自筹资金开发旅游,采取滚动开发式,经过一定时间积累后,逐渐形成良性循环,旅游业呈稳定发展的态势。1994年试开放,门票收入仅2.2万元;2005年接待的国内外游客近20万人次,旅游收入突破500万元。不久前有关部门已做出决定,把诸葛村纳入黄山、千岛湖、西湖国际旅游专线,诸葛村的旅游将以更快的速度发展。 1.2诸葛村景区发展面临的困境 与国内其他的古村落景区一样,诸葛村的发展受到多方面问题的困扰[6]。古村落内的环境质量受到了旅游活动的影响。诸葛村早期保持了较好的自然生态环境,随着游客数量的增加,环境问题开始出现。调查结果表明,水体质量和空气质量有所下降是居民和游客普遍反映的问题,旅游给诸葛村的自然环境带来的破坏比较严重。水体景观是江南古村落的精神和感动旅游主体审美心理的亮点,但诸葛村内的钟池水质开始变得混浊,严重影响古村落的内在气质和外部形象。 诸葛村目前对诸葛文化进行了一定程度的开发利用,但深度不够,以观光旅游为主,无法满足游客休闲体验的消费需求。诸葛村旅游经济表现出门票经济的特征明显,旅游总收入中门票收入占比重非常大,其他餐饮、住宿、娱乐、购物等方面的收入比重小,旅游综合效益不高。2005年游客人(次)均花费约50.00元,远低于同年浙江旅游人(次)均花费的971.64元,且旅游形式单一,娱乐活动单调。游客普遍反映来诸葛村就是走马观花,看看老房子,逛完一圈就走了。此景区一般是旅行社安排的二日游、三日游线路中的一站,停留时间在1d以内,不会在村里住宿用餐。除了门票和少量旅游纪念品销售收入外,游客消费很少。 本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装 原版全文 古村落现有布局空间狭小,承担着村民生活和游客活动的双重功能,旅游接待规模进一步扩大面临着旅游承载力的限制。村民已经认识到旅游者的大量涌入破坏了村落的宁静环境、旅游发展引起了村通拥挤,不过还没有感觉到打乱了日常生活,出于经济收入的考虑非常欢迎旅游者的到来,但说明二者已经出现矛盾。随着更多游客的涌入,这个矛盾将进一步突出。 旅游开发与经营中,村民被有选择的加入,造成了新的贫富不均等社会问题。问卷调查中,“发展旅游只使少数人受益”的认同率较高,说明旅游导致村民收入两极分化,大部分村民从旅游发展中实际受益程度较低。因此,如何使更多的村民通过参与旅游产业提高经济收入,是管理者不可回避的问题。 村民传统的农业生产方式,造成了景区地形和植被的破坏,导致景观层次不丰富,美感质量较差。 随着社会经济的发展,景区周边的城市不断扩张。距离最近的兰溪市建成区不断向外蔓延,道路等基础设施不断蚕食诸葛古村周边的农田,对古村落的保护造成了很大的压力。 如何进一步扩大接待规模发展旅游业,改善村民生活的环境质量,促进村民就业,通过增加游憩活动项目来提升游客消费,坚守保护红线,已经是摆在诸葛村景区面前不容回避的问题。 2基于古村落保护与乡村经济社会发展的休闲农业景观规划 通过发展休闲农业产业,实施农旅互动,可以显著提高农业产业的经济效益,减轻传统耕作方式对景区环境造成的压力;可以丰富诸葛村的旅游产品类型,拓展游客活动空间,缓解高峰期游客压力,延长逗留时间,增加旅游收入;可提高村民参与旅游开发程度,协调旅游发展与村民受益的矛盾,提高旅游开发的综合效益,为诸葛村的旅游可持续发展提供很好的发展平台[7]。 2.1休闲农业产业规划中的古村落保护规划 休闲农业产业发展的前提和核心是促进古村落的保护。因此,对现有诸葛古村落以保护为主,主要进行配置环卫设施,完善解说牌识,实施墙体绿化和庭院绿化,丰富古村落景观。在保护古村落景观的同时,改善村民的生活与居住环境。 2.2基于古村落保护与发展的休闲农业产业带景观规划 2.2.1规划原则规划原则是整个规划设计工作的统领,具有举足轻重的地位。规划原则是根据指导思想所确定的基本出发点和价值取向,对开发中所必须突出的重点,所必须达到的要求,所必须协调的关系和所不可违背的条规进行明确的界定。借鉴国内外同类规划项目的编制经验,根据本项目的基本情况,提出编制规划应依据的主要原则。 1)遵循“保护第一、开发第二”,确保农村经济、社会和环境的协调发展的原则。在旅游资源开发中,特别需要把握对风景资源、生态环境、文物和游客安全的保护。对观赏、游乐和基础设施的位置、体量、风格等的规划,必需以保护为前提,与资源协调。对环境容量、污染治理、垃圾处理等,必需有到位的措施。对文物资源、不限于已经列入全国或地方政府保护名单的所有历史或民俗文化性资源,都应该予以保护。 2)以资源为基础,市场为导向,符合地方文脉的原则。诸葛亮对后世留下遗训“不为良相,便为良医”。因此在诸葛古村中遍布的中药植物和远近闻名的药堂,是诸葛良医文化的遗存,在休闲农业规划中应充分把握这一文脉。 3)情境化与体验化原则。旅游资源的开发规划,应对观赏性资源、文化资源等进行情境化改造与设计,形成情境化的场景、情境戏剧化的环境;通过情境化设计,将自然与文化资源转变为人性化的观赏过程,转变为具有吸引力、可使游客兴奋的产品。在诸葛村休闲农业产业带开发中,自始至终都要把握情境与体验的设计。 4)以自然生态环境为依托,以乡村景观和文化为主体,突出乡村休闲度假、观光娱乐、文化体验等功能的原则。 2.2.2目标定位发展目标是对开发宗旨所要达到的目的作出具体规定和对未来形象的一种表达,目标定位决定着休闲农业的发展方向、发展道路和企业的成败。 本规划遵循“保护第一、开发第二”的原则,充分利用优越的自然生态环境,以乡村景观和文化为主体,以满足周边城市居民休闲度假需求为目标,抓住机遇,拓宽思路,合理利用乡村旅游资源,发展融乡村休闲度假、农家餐饮、乡土娱乐、乡村观光、中医保健、诸葛文化体验等功能于一体,乡土风格突出,农村经济、社会和环境协调发展的休闲农业。 通过发展景观和经济效益均佳的大田农业,建设和完善乡村游憩及休闲设施,完成区内植被抚育和景观改造,彻底改善整体卫生及生态环境,并进一步健全经营管理机制和社区参与制度,打造乡土风格突出、产品多样化、文化特色鲜明、社区参与度高、经营管理机制高效、与诸葛村相互配套和协调发展的休闲农业旅游。 2.2.3空间布局根据诸葛古村建筑保护与旅游发展的需要,将整个项目分为古村落建筑保护核心区、农业休闲旅游区和外围景观恢复区3个圈层。农业休闲旅游区分为入口景观服务区、乡村休闲度假区、中药保健游憩区、田园观光体验区、景观林带和外围景观恢复区六大功能分区(表1、图1)。 2.2.4分区功能设计 1)入口景观服务区。主要承担游客集散、团队餐饮和旅游购物等功能。①生态停车场:占地 10 000 m2,60个大车位,30个中巴车位,100个小车位。外来车辆不允许进入村中,由电瓶车接送游客。②游客中心:占地面积1 200 m2,将现有游客中心外移至此区并改造,包括旅游商品廊、入口管理处、客栈等,床位数200个,具有旅游纪念品、土特产销售、售票、游客咨询、旅游住宿、停车服务等功能。③餐厅:设置可容纳600人同时用餐的特色餐厅,建筑面积1 200 m2,为江南民居式风格,砖木结构。 2)乡村休闲度假区。此功能区融农家餐饮、乡村休闲度假、乡土娱乐、中医保健、诸葛文化体验等功能于一体。建筑景观突出乡土风格,与诸葛村整体氛围协调。①水上餐厅:设置休闲钓台和水上餐厅,餐厅建筑面积300 m2,可同时容纳150人就餐,以诸葛八卦宴、农家土菜、中药饮食为特色。②药浴中心:建筑面积600 m2,砖木结构,开展保健药浴和中医专家门诊等。③休憩广场:按八卦阵图设计,中央设置七星台,占地面积160 m2。④度假中心。建小木屋、草庐、竹屋各1栋,建筑面积1 000 m2,床位数56个。乡土风格,简约明快,功能实用。⑤盆景园:占地1 150 m2,设置奇花异卉、珍稀植物盆景,供游客观赏、休憩。盆景园可分为中心小广场,盆景展示区和盆景培育区。⑥说书堂:游客喝茶、品评三国故事的场所,砖木结构,建筑面积100 m2。⑦戏憩园:占地560 m2,网格形的农作物种植区,游客参与采摘,采摘的农作物可在水上餐厅烧制品尝。⑧弩箭场:占地800 m2,游客可用弓弩对草人和箭靶进行射击。⑨兰苑:占地2 800 m2。以种植兰花为主,搭配种植如菊、梅、海棠、牡丹、芍药等。⑩观光果园:占地面积54 000 m2,种植桃、梅、李、杏等水果品种,营造出春花秋实的乡村农业景观,为游客提供林果观赏和采摘品尝场所。其他项目包括亭、台等,供游客观景、休息,如望远亭、赏花台等。 3)中药保健游憩区。结合诸葛村的“药文化”营建特色景观带,以药用蔬菜为游客提供餐饮原料,以中草药炮制品为游客提供旅游商品,以药用植物的植物精气为游客提供林间养生保健活动场所。①鹿苑:占地1 000 m2,用于饲养梅花鹿,为中医保健药浴中心和村中寿春堂提供制药原料,如百补全鹿丸等。游客观赏梅花鹿、了解梅花鹿的药用功效、购买滋补鹿制品等。②药林浴:游客在药用植物林中漫步、休憩,沐浴植物的芬芳,达到养心舒肺、美容养颜的养生效果。③中药坊:建筑面积200 m2,砖木结构,游客可现场参观草药茶、丸、片、饮、散、膏的制作过程。④钓鱼台:半圆形,占地300 m2,钓位8个,为游客提供钓鱼、观景平台。⑤水上植物浮岛:在北漏塘中设置人工植物浮岛,植物浮岛上以荷花、睡莲等水生花卉为主,以千层菜、菖蒲、梭鱼草、美人蕉植物为辅。植物浮岛不仅能有效地利用闲置的水面,而且能净化水质,美化环境,扩大生物栖息范围。⑥水车阵:在北漏塘与荷花塘交界处设置水车阵,供游客游玩。 本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装 原版全文 4)田园观光体验区。以农业生产过程形成的农业景观、农事操作活动和农俗体验活动为主体,形成富有乡土特色的农业观光体验功能区。①蔬菜采摘园:种植豆角、樱桃番茄、葫芦、苦瓜、黄瓜、丝瓜等藤蔓类蔬菜,形成瓜蔬满园、绿意盎然的田园景观,开展蔬菜采摘、农事操作。②经济作物观光园:旱地作物采用以“油菜+油葵/向日葵/芝麻”为主的景观经济作物种植模式,提供“春观菜花,夏赏葵花,秋采葵盘”的观赏景观和参与载体。③水生植物园:对池塘、水稻田和荷塘进行整理,种植水生植物,营造景观水体。调减水田面积,扩大荷塘面积,增加荷花品种,丰富荷花景观并提供采摘莲子的场所。④传统作坊:以传统的“前店后坊”的形式,把具有江南特色的民间作坊展现在游客面前,既可参观,品尝,又可亲自动手制作,让游客参与,乐在其中。主要的作坊项目有豆腐作坊、蒸酒作坊、榨油作坊、草编作坊、竹木器作坊、孔明锁作坊、孔明灯作坊、孔明扇作坊等,建筑面积300 m2。⑤景观长廊:长20 m,宽3 m,木质结构。内设桌椅,供游客休息,近可欣赏田园风光和古建筑,远可观青山如黛,层林尽染。⑥特色表演区:占地500 m2,开展斗牛、斗羊表演,推诸葛车竞赛,敲诸葛行军鼓等项目。 5)景观林带。①入口景观林:原进村公路、330国道、古村落、入口景观服务区之间的区域,与入口景观服务区一起构成第一印象区,对游客及过往行人车辆形成诸葛村良好的第一印象非常重要,采用自然更新和人工恢复相结合的途径进行乡村风貌保护,景观林营建。对于不影响观瞻的地段采取封闭保护,让其自然更新。对于处于紧靠道路一侧的地段,采取栽植绿墙和攀缘植物的方法予以隐蔽和隔离保护,并使其自然更新。②四季景观林:位于“卧龙度假区口道路――古樟树”谷地两侧的山坡。主要结合现有竹林、楝树等植被树种,人工补植色叶植物和观花植物,如山麻杆、女贞、含笑、广玉兰、杜英、香樟、桂花以及无患子、枫香、栾树、乌桕、三角枫、郁李、鹅掌楸、银杏等乡土树种,营造乡村四季景观。建观景亭一座,面积15 m2。③竹林:诸葛小学南面一块三角形地带,植被以竹子和少量的香樟树为主。在此区域引进竹子新品种,形成竹林种植区,并开展竹林迷宫游憩活动。 6)外围景观恢复区。①外围景观恢复工程:人工环境整治结合自然恢复,构筑外围生态屏障和景观带,保护乡村风貌,占地100 hm2。禁止破坏性开发,避免大挖大填,造成景观创伤面;对集镇、街区进行环境整治,形成秩序井然、整洁卫生、风格统一、富有特色的环境氛围;保护基本农田,不乱占、乱建,保持田园风格;对山体植被封禁,以自然恢复为主。②牌坊:恢复重建。北漏塘东南角是诸葛村中水口,过去曾有一座关帝庙和一座贞节牌坊,坐东面西,并肩而立。按照风水学说,关帝庙像锁,贞节牌坊像钥匙,庙和牌坊关锁住水口,有利于“藏风聚气”。③隆丰禅院:历史上又名高隆寺,位于村西南面,恢复重建,占地面积约0.5 hm2。高隆寺供奉者观音、关公、文昌、土地、五谷、真武大帝、八大天王、十八罗汉,还有“子孙堂”,体现乡土生活各种需求。④卧龙坡度假村:位于村西面,占地10 hm2,三面环山,植被茂盛,开展森林休闲度假。 3结语 休闲农业具有生产、生活、生态和游憩休闲服务四位一体的综合功能,建设和开发休闲农业区不但对现有农业产业具有良好的经济提升效应,而且有良好的生态环境改善和促进农村社会和谐发展的作用[8]。 休闲农业的建设和开发,是古村落型旅游区保护和发展双赢的战略选择。通过休闲农业的建设和开发,可以实现诸葛村农业产业结构的优化调整,提高农业产业的市场应变能力和经济收益,扩大景区旅游环境容量,延长游客逗留时间,提升旅游经济效益;提供第一、第三产业就业机会,改善当地人民生活质量,扩大旅游开发受益面;通过发展旅游购物,促进农副产品就地销售、就地升值和剩余劳动力就地转化、本地就业,为建设社会主义新农村、构建和谐社会贡献力量。还可以为古村落提供大面积绿化景观背景,有利于生态环境的保护与改善,是阻止城市向诸葛古村扩张的屏障,可有效促进古村落的保护。 农业规划论文:观光农业规划初探 摘要:文章从观光农业、观光农业规划的基本概念入手,从总体上研究了发展我国观光农业的前提和条件,初拟了发展我国观光农业的规划基本框架,并在此基础上,提出发展我国观光农业的几点对策建议,为今后制订观光农业规划提供了依据。 关键词:观光农业;规划;初探 观光农业是一种新型旅游产业,在我国经过2O年的发展,取得了一定的成绩,但也出现了一些问题。本文通过研究观光农业的发展历史、基本概念与观光农业规划的相关内容,分析我国观光农业的现状,来探讨我国的观光农业规划。 1 观光农业与观光农业规划 1.1 观光农业 观光农业是以农业为主体、观光为目标、传统农业与现代旅游业相结合而形成的交叉型产业。伴随着农业产业化的发展,人们发现农业不仅具有生产性功能,还具有改善生态环境质量,为人们提供观光、休闲、独家的生活性功能。随着人们收入水平的提高,生活节奏的加快和竞争的日趋激烈,人们渴望多样化的旅游,尤其希望能够回归自然,在典型的农村环境中放松自己。观光农业就是以“绿色、休闲、参与、体验”为特色,给有课提供可以观赏、垂钓、烧烤、狩猎、采果、制作标本等各项服务的新型农业生产经营模式。 1.2 农业观光规划 农业观光规划要以改善农业生态环境,维护与美化区域农业和农村自然景观风貌为前提,要选取合适的地点,具体设计合适而有特色的项目,从而建立起一系列的观光农业景区。观光农业规划设计的内容基本上是参照旅游规划的内容而定的,并以市场为导向,结合本身的具体情况来确定开发方案,按照“整体、协调、循环、再生”的原理,有利于农业额资源的合理利用与环境的保护。 2 对我国观光农业规划的探讨 2.1 发展我国观光农业的前提 回顾我国观光农业的发展,对农业可持续发展的认识明显不足,对生态环境和社会环境肆意破坏。在开发观光农业时,只注重经济效益而忽视生态效益和生态环境的保护和建设,对自然资源大量浪费,忽略乡土文化的挖掘,破坏了原有的宝贵的农业自然资源、特色,甚至破坏了原有的生态平衡和良性生态循环。由于资源的过度消耗,在旅游开发同时,如何保证资源的可持续利用是旅游区建设的首要问题, 以持续发展为前提已成为世界观光农业发展的主流。根据我国观光农业的现状,现阶段我国观光农业在规划上主要解决的问题就是如何保护环境保护,以形成生态良性循环,实现农业的可持续发展,因此,保护农业生态环境是我国观光农业可持续发展的基本前提,保护和营造好的生态环境是其成功的根本保障。 2.2 发展我国观光农业的条件 2.2.1 旅游资源 观光农业具有强烈的地域性,观光农业区所在地区的综合自然条件在一定程度上确立了其开发类型和方向。一般而言,所有农业景观资源和与农业生产相关的活动都可以作为旅游资源。进行观光旅游农业开发的地区,要根据其自身农业景观资源的构成及所辐射的旅游区域的旅游需求来综合考虑,从而进一步发展其独具特色的农业产业和农业景观资源作为该地区观光农业开发的主要旅游资源。 2.2.2 区位交通条件 对于观光农业这种新型的农业生产经营模式而言,它所依托的是农业景观资源和农业生产条件这种非稀缺的资源,因此,它所提供的服务所辐射范围具有一定的局限性。这就决定我们在选择观光农业开发区域时要考虑其与周边市区的距离,尽量选在距离市区车程不远的城市近效区以及交通条件良好的地区。只有这样,观光农业才能够吸引足够的游客在较短的时间内到达,并且有足够的时间参与观光、休闲以及娱乐。 2.3 发展我国观光农业的规划设计 针对目前观光农业规划理论方法存在相对滞后的问题,需要对观光农业规划理论方法进行科学的研究。 在上图所设计的农业观光规划中,我们可以以复合生态系统理论为核心、以景观生态学相关原理和物质循环经济理论作为理论基础,并在此基础上建立复合生态系统分析和观光农业规划程序,并采用复合系统纵横向分析法、景观空间格局分析法、社会经济资料数据的统计分析方法等来进行复合生态系统分析,同时,采用生态农业景观空间格局设计和生产农业产业网络模式设计来进行观光农业规划。 科学的、客观的生态农业规划与设计方案是低效益的传统农业向高效益的生态农业转化的关键,我们应在实现农业生产与生态良性循环的基础上,把社会、经济与自然系统有机地结合起来,构成一个整体,从真正意义上实现农业的可持续发展。 农业规划论文:当代高效农业规划分析 1江苏现代农业新发展与新问题 江苏省是全国主要经济发达省份之一,以占全国3.91%暗的耕地面积创造了约占全国1/10的GDP总量。2009年地区生产总值34457亿元,农民人均纯收入达8004元,城乡居民可支配收入比2.57:1,是全国城乡差距最小的省份之一。但江苏人多地少、人均资源少、农民收入增长缓慢、农业劳动效率低、农业比较效益低、生态环境压力大、农民素质有待提高”。针对这些问题,江苏必须走现代高效农业发展之路。虽然近年来农业生产结构不断优化,高效农业发展迅速,但截至2009年全省高效农业面积仅占到全省总耕地面积的30%,这表明江苏要率先实现农业现代化还有很大的提升空间。因此,制定引领性的农业规划显得尤为必要。 2制定现代高效农业规划的目的意义 2.1推动现代农业建设,促进社会、经济、生态的和谐发展 农业是弱势产业,尤其在江苏省发达的苏南地区,“非农化”趋势日益明显,农业所占的比重越来越小,农业的比较效益越来越低,使占总人口30%的农村人口的增收难度越来越大,农业已经成为社会全面发展的短腿。只有发展现代高效农业才能大幅提高农业综合效益,制定具有可操作性的现代高效农业规划也成为关键。在江苏,为推动江苏特点的现代农业快速发展,计划从2010年开始,用3年左右时间,建设一批产业特色鲜明、科技含量较高、物质装备先进、运行机制灵活、综合效益显著的现代农业产业园区,在每个县(市、区)认定并扶持一个省级现代农业产业园区。因此,无论是各级政府还是涉农企业,纷纷邀请各路专家团队编制某地现代农业发展规划或农业科技园区建设规划,其中规划的精髓都将深刻体现现代农业内涵in-t3],用现代物质条件装备农业,用现代科学技术改造农业,用现代产业体系提升农业,用现代经营形式推进农业,用现展理念引领农业,用培养新型农民发展农业,不断引进和集成组装农业科技新成果,探索现代农业发展新的模式,通过建设现代高效农业基地示范引导各地现代高效农业的发展,促进各地社会经济的和谐发展,实现农业又好又快发展。 2.2为城乡居民提供优质安全的农副产品 农产品的安全生产是现代农业的主要目标之一,也是现代农业规划制定的主要目标之一。依靠科技优势,规划建设优质农产品生产基地,发展绿色和有机农产品,实现农业从数量型向质量型转变。开展农产品加工,延长农业产业链条,提高农产品的综合利用、转化增值水平,同时吸纳农村富余劳动力就业,增加农民收入。通过输出先进生产技术、标准和品牌,带动本地区优质安全农产品生产,进一步满足人们对优质安全农副产品的需求。 2.3引导工业反哺农业,推动农业经济发展 农业企业要想获得长久稳定的发展,应建设高效、优质的原料生产基地。例如“江苏悦达•家乐福(建湖)现代农业示范区”规划,是江苏悦达集团和法国家乐福两家联合,在江苏省建湖县建设的现代化农业示范区,该现代农业示范区是家乐福超市的后备优质农产品供应基地,是江苏悦达集团为回报社会、致富农民、推进盐城经济社会发展,与建湖县人民政府联合创建的生态农业、农业产业化与新农村建设相结合的现代农业示范基地,旨在实现农村发展、农业增效和农民增收,营造农民、企业和社会共赢局面。 2.4绘就新农村建设的蓝图 建设社会主义新农村,是党中央统揽全局、着眼长远、与时俱进做出的重大决策,是全面落实科学发展观,统筹城乡发展,加快推进现代化和全面小康社会建设的重点任务。在现代高效农业规划的新农村建设板块,都明确要求各地按照“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的总要求,坚持“多予少取放活”的方针政策,统筹城乡发展,以产业化提升农业、城市化带动农村、多元化致富农民,紧扣农村经济发展核心,全面推进农村经济建设、政治建设、文化建设和党的建设,把农村建设成为产业兴旺发达、农民生活富裕、乡风文明进步、环境优美宜人、生活和谐美好的社会主义新农村。 3现代高效农业规划技术路线 现代高效农业规划从立项到实施,需要经过调研、座谈、大纲编制、起草初稿、送审、专家评审等一系列过程,大概可涵盖的内容。规划大纲在编制过程中占据非常重要的位置,大纲编制要充分领会当地发展重点和发展趋势,因地制宜,还要与当地主导产业发展规划、城市发展规划、土地利用规划等衔接,完成后要与当地相关部门座谈、讨论,并请专家指导,充分吸收不同意见后,总结完善,确定规划大纲。根据大纲编制规划初稿,请当地相关人员及专家参加座谈,讨论规划初稿。如果座谈通过就要修改完善制定评审稿请专家评审,如果不通过还要回到起点,在大纲基础上再次调研、座谈、收集资料。最后邀请多位有丰富经验,与农业相关的专家评审,征求各位专家的意见后,定稿实施。 4现代高效农业规划的功能定位 4.1现代高效农业规划理念 现代高效农业规划的灵魂所在即功能定位。在制定不同地区现代农业发展规划时,就要综合考虑各地所处地理位置和发展重点等的差异,将自然资源和社会条件,以及各地政府、企业等的发展思路合理概括。总体来讲,现代高效农业要实现3个方面的现代化,即生产条件、生产技术和生产方式的现代化。从生产条件来看,主要包括农业机械化、农业水利化、农业化学化和农业电气化4个方面。生产技术、生产方式的现代化,主要体现为新优品种、高效栽培技术、经营模式、经营规模等方面,培育适宜现代设施栽培的新品种、新技术,拓展现代农业经营新模式,发展现代高效规模农业。因此,现代高效农业规划要充分体现现代农业的内涵和特点,在现代农业园区里要处处体现现代特色,并依据市场、生态、休闲、效益4个因素来共同决定现代高效农业规划主体的规划布局。归根到底,现代农业理念是要实现农业生产、生活、生态功能的共赢,主要体现在为城乡居民提供各类优质、安全的农副产品和加工产品的生产功能;提供接触自然、体验农业以及休闲、教育、度假、观光、旅游与游憩的场所和机会的生活功能;提供清新、宁静、优美生活环境的生态功能。 4.2案例分析 4.2.1江苏悦达•家乐福(建湖)现代农业示范区规划实施地位于苏北建湖县,结合建湖政府和苏北特点的市场需求以及江苏南方悦达集团和家乐福超市的要求,园区定位主要是生态保障、循环可持续、科技先导,在规模种养殖等产业中体现绿色、休闲、循环、高新、市场化等发展理念。重点打造优质安全农产品供应基地,优质种子种苗、种禽种畜供应和技术标准输出基地,循环农业的示范基地,休闲观光旅游人居胜地,工业反哺农业的楷模,新农村建设的样板和现代农业科技示范培训基地。力争实现农业高效、农民增收、农村新貌、产业发展等共荣的社会良态。创新农业经营模式,通过“公司+基地+农户+超市”的经营模式,在建湖鼎力打造一个集科研、生产、加工、物流、销售和休闲观光、新农村建设于一体的国家级重点农业综合开发示范区。 4.2.2苏州金庭大成现代农业园苏州金庭大成现代农业园建设是苏州大成企业集团投资建设的现代农业园区,该集团资金雄厚、管理有序、市场开拓能力强,计划投入资金3亿元人民币建设现代农业园。由于规划的实施地位于沿太湖城市之一的苏州市,因此保护太湖环境将是规划的重点。根据现代高效农业发展的趋势和苏州市新农村建设的要求,以及苏州大成企业集团的实际规划设想,将该规划定位为绿色无污染、科技优先、休闲观光,以市场需求为导向、以生态环境保护为前提、以农业高新技术为支撑、以优质产品为核心、以企业化经营为手段,注重优质安全高端农产品生产、营销功能,休闲、观光、旅游功能,现代农业科技研发、展示、培训功能和太湖生态保护、修复功能的园区。通过苏州大成企业集团民营资本投入农业,实现园区管理企业化;以优势品牌为核心,实现先进技术和优质农产品的输出;以生态绿色为理念,实现技术、投入对环境的友好;以市场需求为依托,实现农业功能的拓展,力争将苏州金庭大成现代农业园区建设成经济、生态、社会3个效益相统一的现代高效农业园区。 5推动现代高效农业规划的措施和建议 5.1政策扶持 为保证现代高效农业规划的顺利实施,建议将该规划主体项目纳入该地发展的年度计划,出台相关政策,在土地利用、税收优惠等方面改善相关企事业单位的投资环境,鼓励对农业多功能领域的拓展和探索,带动农民致富,进而辐射带动周边地区农业的可持续发展,创造良好的社会效益。 5.2组织保障 一个高质、高标的现代高效农业规划的实施必须要有一个强有力的组织机构,切实加强领导、统一认识、协调行动。如苏州金庭大成现代农业园成立以苏州市人民政府领导为组长,江苏省农业科学院院长、大成企业董事长、金庭镇镇长为副组长的领导小组,把园区规划建设工作纳入重要日程,定期研究和及时解决园区建设工作中存在的问题。 5.3技术支持 高科技是推动现代高效农业发展的重要手段。一个现代高效农业规划的实施必须依托当地或省内乃至国内外的先进技术力量,加强农业科研、农产品开发与销售等方面的合作,建议成立技术指导组。 5.4资金保障 高投入是现代高效农业实现可持续发展的必要条件。为了保障某地或某园区现代农业规划的顺利进行,必须建立一系列的经济保障制度,确保规划主体建设项目的资金需求。苏州金庭大成现代农业园区和江苏悦达•家乐福(建湖)现代农业示范区建设都是以政府资金为引导,以企业资金投入为主体的经费投入机制,而2个园区的投资主体均是经济实力雄厚、管理有序的知名企业,因此能够保障园区规划的顺利实施。 5.5人才保障 目前很多现代农业园区建设都是非农企业作为,缺乏农业方面的人才。为促使规划建设主体的顺利实施,建议聘用相关项目建设的技术人才、经营管理人才,与涉农科研院所结盟,以保证规划主体的有序化、规范化建设和经营。 农业规划论文:区域农业规划方法探究 1产业选择 产业选择是区域农业规划的基础,也是统筹城乡发展的基本路径之一。区域重点产业的确定可指引未来区域农业的发展方向,可明确财政资金投资区域农业的重点,充分发挥财政资金的引导作用,吸引更多社会资金投资重点农业产业。其选择的依据应定量和定性相结合,在进行比较优势测算的基础上,还要综合考虑区域适宜性、市场前景、区域发展目标等综合因素。对重点产业的规划要从两个方面实现其对城乡资源的统筹.一是要从生产、加工、销售一条龙的农业产业化角度进行综合打造,促进城乡资源要素的联动:二是要大力发展集产品提供、服务等于一体的多功能农业,提高农业的内涵与外延功能以及价值和效益。在农业产业化发展过程当中.由于社会分工的不断细化和农业经营规模不断扩大,农业生产各个环节正逐渐分化成为一个独立的经济部门,形成现代化的农业社会分工体系。农户所需的各种生产要素由专门的部门提供。产品的销售也由专门的企业完成等。在这样的要素供需过程中,城乡资源、要素和产权等实现在城乡之间自由流动由于农业产业化和社会分工的发展、现代化科技的运用。劳动生产率提高,部分农村劳动力得到解放,进而出现两种分流:一是土地规模经营的大农场主,他们雇佣大量的劳动力,从农业生产中解放出来,逐步向城市居民转化:二是部分劳动力转让土地使用权后也从农业生产中分离出来,向城市流动,使得城乡劳动力市场得到了统筹发展。另外,土地集约化利用可使土地资源有效集中,加之科技的不断集中投入,不但对粮食及其他农产品的安全保障具有重要意义,而且能够产生更大的效益,也能使城市化进程中逐渐减少的耕地问题得到缓解,为城乡统筹发展奠定坚实的基础。 2空间布局 空间布局的核心和基础是土地资源的空间配置.在区域农业规划中要将产业发展、基础设施以及重点项目建设等与土地这一空间资源结合起来考虑,充分发挥土地资源在区域资源配置中的重要作用。土地资源的一个重要属性是不可移动性,而这一属性正是维护区域土地资源空间结构平衡的出发点。区域农业规划中关于土地资源空间配置的意义不仅仅在于保护耕地,维护粮食安全.其更重要的意义在于维护区域土地资源的空间结构平衡,同时,土地在空间、时间上的合理配置可以引导人口分布、经济布局和城镇体系的不断完善,实现土地、劳动力和资金等生产要素完美结合。在某特定行政区域内,土地的自然供给是由土地的空间范围决定的,一般情况下数量相对稳定,并缺乏弹性:在土地自然供给基础上,通过土地开发活动或集约用地.提高土地利用效率,增加满足人类生产、生活所需的空间,形成土地的经济供给,具有一定的弹性。但这种经济供给仍具有一定的局限性,因其受行政区划控制,因此,区域农业发展要按照“因地制宜、发挥优势”的原则.着眼区域和城乡统筹,打破行政界线,发挥区域比较优势,将重点产业、基础设施以及重点项目等与土地利用规划紧密结合,通过科学的空间布局实现区域土地资源合理配置.促进城乡要素的合理流动,统筹城乡发展。城乡要素流动的诱导因素是一个多层次的复杂综合系统,其中最直接因子是各要素对利润的追求。另外,政策环境、市场环境、文化环境、自然环境等也是比较重要的诱导因子。在目前农村大部分要素收益率低于城市的现实下,必须大力加强农村环境建设。通过制度创新和强化服务,降低要素进入的成本和门槛,吸引城市要素和国家、同际资源的进入。另一方面,通过政策引导改善要素流动的质量,即通过各种途径,流入农村发展稀缺的资本、技术、信息和管理,流出相对丰裕的普通劳动力和农产品,在要素流动中实现城乡双赢的结果。因此,区域农业的空间布局规划必须从增强农业和农村地区吸引要素的诱导因素和改善要素流动的质量出发,构建城市与乡村联系的连接点、网络或区域,这些点、网络或区域为城乡的产品和生产要素流动和组合构建平台,使生产要素发挥其最大作用.实现区域经济又好又快发展。具体来讲,区域农业空间布局规划主要可以包括以下4种空问布局模式。 2.1DESAKoTA模式 20世纪90年代,麦基在研究亚洲的许多核心城市边缘及其间的交通走廊地带时发现,这种“城市与乡村界限逐渐模糊,农业活动与非农业活动紧密联系,城市用地与乡村用地相互混杂的”空间形态代表了一种特殊的城市化类型,他称之为“DESAKOTA”模式,“DESA”指村庄.“KOTA”指城市[61。这是一种独特的城乡联系模式,一般在大城市之间交通走廊地带的农村地区所发生.以劳动密集型工业、服务业和其他非农产业的迅速增长为特征,商品和人流等要素相互作用十分强烈。在这种模式下城乡是融合发展,农业产业选择以供应城市的鲜活农产品生产为主,突出农业的景观、生态屏障以及观光、科普和文化传承等功能;产业布局体现城乡的融合,形成兼具城市和农村优势的田园城市。充分发挥城市和乡村的引力,摈弃一般城市和农村惯有的斥力,实现城乡优势互补、要素互动、资源共享,既有效汇集城市的人流、资金流、物流、信息流等,又拥有乡村相对充足的资源、良好的生态、深厚的人文底蕴、惬意舒适的旅游等,形成经济发展、社会和谐、环境优美、综合协调的田园城市,既充满着城市的生机和活力,也富有农村的优美田园风光。 2.2网络化模式 21世纪后,关于城乡间的“联系”和“流”的城乡相互作用理论也发展起来。道格拉斯从城乡相互依赖角度提出了区域网络发展模型,认为“网络”概念是基于许多聚落的簇群,每一个都有它自已的特征和地方化的内部关联.而不是努力为一个巨大的地区选定单个的大城市作为综合性中心。他还认为乡村的结构变化和发展通过一系列“流”与城市的功能和作用相联系,包括人、生产、商品、资金和信息等5种“流”,每一种“流”体现出不同的空间联系模式和多样的利益趋向特点。为确保均衡发展目标的实现,“流”必须导向一种“城乡联系的良性循环”。城乡空间关联水平是城乡要素能否双向流动和优化配置的直接决定因素,城乡经济和社会文化联系是城乡互动发展的主要形式和内容,以道路、水利等基础设施为依托,打造农业产业带或旅游观光带,通过节点的建设汇聚人流、物流、信息流等要素,产业选择以当地特色产业为主.体现产业的规模性和集约化;实现城市资源与乡村资源的互动交融。 2.3现代农业园区化模式 斯多尔和泰勒认为合理的城乡关系,必须是建立在人们基本要求得到满足基础上,因此。统筹城乡发展的中心应是农村发展,要制定有利于农业发展的政策.加强农村地区基础设施建设。要将自上而下的发展政策与来自最下层居民的基本要求得到满足结合起来。现代农业园化模式以乡村区域为中心.选择有产业基础和位优势的地域建立现代农业同区,通过园区的集聚效应主动吸纳城市的资金、技术、人才、信息等要素,将当地的资源优势转化为经济优势,形成区域经济发展的增长极,通过同区的示范和辐射作用带动当地产业升级和经济发展。这种园区可以是以特色产业为基础农业产业园区,也可以是以高科技引进和示范为基础农业科技园区,还可以是结合当地人文旅游资源的多功能型观光农业同区,以及延长农业产业链的农产品加T园和农业物流同等。 2.4专业镇模式 朗迪勒里、费孝通等㈣均认为,小城镇承担了城市与农村持续联系的任务。是城乡联系的节点。具体表现在,一是小城镇将乡村产业与城市产业联系起来,形成一条投入产出链条.克服了乡村产业与城市产业之间因经济活动内容、产品、规模、资金、技术等方面的巨大差异而无法连接的困难,使乡村与城市的经济保持紧密的联系。二是小城镇是城市资源要素向外扩散的通道,它将城市与农村两种互不相干、封闭的经济体连接起来。弗里德曼提出农业城镇发展模式.主张建立经济与社会均衡发展的城乡联系。区域农业规划中促进城乡统筹的专业镇发展模式是指在某一区域中,根据区位条件和资源优势,以镇域为范围,选择具有较好资源禀赋的镇发展某种农业产业,通过专业化生产和规模化运作形成生产、加工、流通完善的农业产业链条,吸引城乡人流、物流、资金流、信息流等要素的自由流动,促进农业产业集聚发展。 3配套体系 区域农业规划中的配套体系规划可包括市场流通体系规划、农田水利规划、农业机械化规划、农业信息化规划、农产品质量安全监测、农业科技推广等,这些配套体系规划是区域农业规划的重要组成部分.是保障区域农业规划有效实施的重要支撑,也是统筹城乡资源的路径之一。首先,市场流通体系集销售、收购、服务于一身,既做买卖,又传递信息和科技。市场流通网点在将农资和日用等工业产品送下乡的同时,还通过连锁网络收购农产品进城销售,解决农产品卖难的问题,促进农民增收。这种物质和信息流的双向互动,将极大地促进城乡统筹发展。其次。市场流通体系的建设可汇聚人流、物流等,可改善村容村貌,给农村带来现代消费理念、生活方式,提高农民生活质量,也有利于农民开阔眼界,提高自身素质,创建和谐的乡村风尚。第三。市场流通体系建设有利于促进富余劳动力转移,提高人口素质,对农村经济结构和产业结构调整有重要的助推作用。第四.市场流通体系建设可通过提供市场信息引导农业发展,联系和签订订单保证农产品销售,规范农产品标准引导农业规模经营.根据市场的变化引导农业产业发展,促进农业生产效益的提升。农业信息化是提高市场流通体系水平的关键。区域农业的市场流通体系规划要借鉴现代物流的模式。采用专业化分工与社会化协作的方式,使先进管理理念在更长的链条和更大范围内延伸;打破依据行政区划来规划物流企业的模式,建立跨区域的物流体系。可通过建设农村商品配送中心、农产品出口示范基地,农产品批发市场和农产品流通企业等形式,建设具有连锁配送网络、销购服务功能一体、覆盖全市农村地区、城乡双向互动的市场流通体系 4重点项目 重点项目是区域农业规划编制的最终落脚点。是规划实施的基础和抓手。重点项目设置是否科学合理不但影响规划编制的水平.而且大大影响规划实施的效果。重点项目选取的原则是要符合区域农业规划总体目标要求.对经济社会发展带动作用大、影响度高,能够起到以点带面的效果.主要着眼于基础设施以及公益技术和产业共性关键环节突破.解决制约区域农业发展瓶颈问题。重点项目设定的依据是产业选择、空间布局以及配套体系等规划内容,是这些内容在目标、规模、位置等方面的具体反映,是对规划实施的具体指引。重点项目的内容一般包括农业园区、生产基地、基础设施建设如农田标准化建设、鱼塘标准化建设等.以及加工物流等项目建设,主要从建设地点的选择、建设规模和目标的确定、投资资金的估算以及资金筹措的方式、实施期限等方面进行规划。这些规划内容是对下一步具体项目实施前期开展项目可行性研究的指导,有些重点项目如园区建设等本身是一项综合性工程,在下一步实施过程中还要进行具体规划设计与可行性研究重点项目是带动投资增长的有效载体,也是区域经济发展的直观体现。区域农业规划中确定的重点项目不但是规划实施的具体抓手,是区域进行招商引资的重要指南。重点项目中明确项目发展的具体内容、规模等,既是对财政投资方向和投资规模的指引和规范,也能充分发挥财政资金的引导作用.吸引社会资金投资重点项目的发展,使每一个重点项目都成为当地区域经济发展的增长极,统筹城乡资源,多渠道吸引资金、技术、信息等在重点项目平台上汇聚,实现以点带面促进区域农业的持续、高效发展。 农业规划论文:农业规划设计模式探讨 1项目概况 郑州市是河南省的省会,位于河南省中部偏北,西临古都洛阳,东临古都开封,北接黄河。郑州航空港区现代农业示范园位于郑州市新郑东北部航空港区境内,占地135hm2,紧邻新郑国际机场,交通便利,地理位置优越。项目区内地势平坦,是较为理想的建设地点。 2郑州航空港区现代农业示范园SWOT分析 2.1优势分析2.1.1适宜的自然条件项目区内土壤多为沙质壤土,富含大量的有机物质。郑州地处南北气候过渡地带,气候温和,四季分明,为“南花北调”、“东花西运”提供了良好的驯养条件。2.1.2便利的交通条件航空港区东、南、北三面紧邻国家南水北调工程线路,具有四通八达的交通优势。郑州机场高速、郑州少林高速、京港澳高速、连霍高速等将航空港区与郑州市区连为一体,可实现航空、公路之间“零”换乘,交通十分便利。2.1.3科技支撑条件园区建设以河南农业大学为技术依托单位,对园区内盆花鲜切花生产、设施农业等现代高科技农业的生产加工进行指导和研究,为园区农业生产提供有效保障。2.1.4社会经济条件目前,航空港区已形成了食品、印刷、制药、物流四大产业集群。为进一步加快港区的建设发展,河南省和郑州市政府陆续出台了一系列配套优惠政策,使得航空港区日益成为倍受广大海内外客商青睐的投资热土。2.2劣势分析由于受农产品的周期性和游客旅游心理等因素影响较大,郑州航空港区现代农业示范园在经营中会出现明显的淡季和旺季。在旅游旺季,游客数量巨大,若是超过园区接待负荷,势必给示范园带来过大的负担;在旅游淡季,游客量减少,园区休闲娱乐项目收入相应减少,有可能造成设备闲置、从业人员失业等现象。此外,园区农产品的生产也具有强烈的季节性。2.3机遇分析2.3.1园林花卉苗木市场机遇花卉苗木产业是集经济效益、社会效益和生态效益“三效合一”的绿色产业。国家一直以来都很重视城市绿化,对城市绿地率、人均绿地面积等指标都有明确的规定。随着城市的扩大和城镇化进程的加快,园林绿化建设苗木一直保持旺盛的需求态势,盆花、鲜切花的需求量也呈现上升趋势。礼仪用花、年宵花、公共用花市场日渐活跃,家庭园艺市场也日益兴盛,年轻人逐渐成为稳定的花卉消费群体。尤其是党的“十八大”提出了“美丽中国”的概念,更成为我国花卉苗木产业发展的强大推动力。2.3.2旅游市场机遇随着我国国民经济持续快速发展,人民生活水平不断提高,消费升级进程不断发展,使得国内旅游行业持续增温。按照旅游行业发展规律,随着经济发展水平的提升,旅游消费呈现观光(人均GDP达1000美元)—休闲(人均GDP达2000美元)—度假(人均GDP达3000美元)渐次升级的模式[2]。我国正处在从观光旅游到休闲旅游的过渡阶段。目前,我国高收入、高消费群体逐年增多,人们追求的生活品质也逐渐趋于健康、绿色和环保,而现代农业示范园恰逢其时地为人们提供了一个休闲游玩的新去处。2.4挑战分析郑州航空港区现代农业示范园项目面临最大的挑战来自周边的旅游市场。现代农业示范项目地处郑州市郊,一面与侯寨樱桃沟采摘园毗邻,北部还有黄河湿地、黄河游览区等已开发成功的旅游景点相望。这些成熟景区虽然对新建的旅游开发项目起到了一定宣传作用,但也使其面临较大的竞争风险。 3规划项目定位和目标 郑州航空港区现代农业示范园项目定位是,以地理地势条件为背景,充分利用郑州市的区位优势、交通优势,在郑州新区建设,并以农业可持续发展理论为指导,以农产品市场、园林苗木花卉市场和旅游市场为导向,以高新技术为桥梁,形成健康、新颖的产业链条,并结合休闲观光,在保障农业生产、改善区域生态环境的前提下,最大程度地满足游客吃、住、行、游、购、娱等多种需求,从而探索出一条农业发展的新途径,发挥其带动、辐射和示范作用。项目的具体目标是,前期以经济效益为目的,规划建设农家乐餐饮、开心农场、香草养生吧、观光采摘园等项目吸引人气,提高园区知名度;中期以设施农业为主,利用温室大棚种植培育新奇蔬菜和反季节蔬菜;后期通过资金积累合理扩大投资,开发新的主导产业,使园林花卉苗木产业横向发展。 4具体措施 项目占地135hm2,根据所在地现状和目标定位,将园区划分为“一轴”、“三大区”(如图1)。“一轴”指的是贯穿园区南北的景观大道;“三大区”包括农家乐、果树采摘等休闲观光区,设施农业区和园林花卉苗木培育区。4.1以健康生活为依托4.1.1农家乐区该区位于园区北部,占地3.2hm2。建筑采用四合院式,为游客提供“吃农家饭,住农家屋,赏农家景”的理想去处。中央设计水池作为垂钓区,驳岸为草坪、石堆等生态驳岸,同时借助亲水平台修建木质驳岸,增加园区自然气息。水上设置垂钓、亲水广场和水上娱乐设施等,增加游客与水的亲和性。4.1.2开心农场区开心农场位于农家乐南侧,占地1.9hm2。其设计理念源于网络游戏“开心农场”,田间竖有蔬菜样式的木牌,上面标有蔬菜品种和认养人姓名等。每到节假日,人们可以前来农耕,亲身体验田间劳作。业主无空照料时,园区可提供一条龙服务,让其足不出户就能了解到蔬菜的长势。在成熟季节,园区提供传菜服务,让业主品尝到自己种的蔬菜。4.1.3香草养生吧该区位于农家乐和开心农场西侧,占地0.6hm2,是园区“健康生活”理念的重要体现。借助时下流行的花草养生法,并结合微地形种植薰衣草,设置花茶吧、芳香浴室、干花制作坊、精油DIY制作坊和花店等区域。其中,在精油制作坊中可对薰衣草进行粗提纯,使游客亲身体验精油的初步加工。经营期间可开设香草养生课程,向游客介绍香草文化及其美容舒压等功效。在香草养生吧里,游客可闻香草、观香草、喝香草,引领健康养生的时尚潮流。这里将成为都市人群放松身心、舒缓压力的好去处。4.1.4观光采摘园区该区位于园区西北部,占地32.1hm2,规划种植树莓(RubuscorchorifoliusL.f.)、樱桃[Cerasuspseudocerasus(Lindl.)G.Don]、柿子(DiospyroskakiL.f.)、李(Prunussali-cinaLindl.)、梨(Pyrusspp.)、葡萄(VitisviniferaL.)、杏(ArmeniacavulgarisLam.)等果树。在果树品种选择时,应力求四季有花、多季有果,从而延长果树的采摘期和观赏期。在果树种植时,充分利用果树的树形、枝叶、花这三个元素进行造型,提高果园的观赏性,例如将梨整形成主干形、“Y”字形等;将葡萄整形成伞形、篱壁式等[3]。将严格按照生产标准对果园进行管理,采取施有机肥、果园种草覆草等生态措施,减少劳动用工,同时也减少农药的用量,提高果品的质量。4.1.5旅游景观大道贯穿园区南北的景观大道位于全园中部,将原有不足5m的道路拓宽至双向车道,并增设自行车骑道和人行道,增加人们户外活动的机会。道路两边进行绿化种植,并布设休闲座椅和景观小品,使人们行走于林间,置身于大自然中(如图2)。4.2以科学生产为主导4.2.1设施农业区该区位于园区东北部,占地36.7hm2,包含智能温室、日光温室和塑料大棚。区内主要种植传统蔬菜如黄瓜(CucumissativusL.)、西红柿(LycopersiconesculentumMill.)、辣椒(CapsicumannuumL.)等;新奇蔬菜如苦苣(CichoriumendiviaL.)、穿心莲[Andrographispaniculata(Burm.f.)Nees]、番杏[Tetragoniatetragonioides(Pall.)Kuntze]等;温室内种植反季节蔬菜。设计时,可利用蔬菜的叶色、花色,在道路两边、景观节点等处建立蔬菜花境或蔬菜花坛,在生产的同时也提高观赏性和趣味性。4.2.2盆花、鲜切花生产区该区位于园区东南部,占地12.8hm2,分为种苗工厂、鲜切花和盆花3个区域。以中高档盆花及鲜切花为主,主要品种有蝴蝶兰(PhalaenopsisaphroditeRchb.f.)、红掌(Anthuriumandraeanum)、仙客来(Cyclamenper-sicumMill.)、彩色马蹄莲[Zantedeschiaaethiopica(L.)Spreng.]、百合(Liliumbrowniivar.viridu-lumBaker)等,并配置有冷藏室、储藏室、管理室、基质配置车间、包装车间等服务设施。4.2.3园林苗木生产区该区位于园区西南部,占地45.4hm2。露天场所种植的大规格苗木,可为市场提供生长旺期的园林树木,包括彩叶树、花灌木、行道树、珍惜苗木、常绿灌木等。控根容器苗木主要用来培养一些珍贵苗木或急需的苗木。4.3以自然生态为根本4.3.1生态餐厅生态餐厅位于农家乐东侧,毗邻景观大道,与3座智能温室相邻,占地0.48hm2。餐厅内种植绿色景观植物,并布置假山瀑布、小桥溪水、竹木亭阁等园林景观,充分诠释了绿色生态的理念。此外,餐厅内长期供应有机蔬菜及其他有机副食品,包括有机酱油、有机油、有机醋等。4.3.2生态养殖区生态养殖区位于园区西北部,占地1.3hm2。根据农业生态系统循环的规律,在林下养殖猪、羊、柴鸡等家畜家禽,不仅能让家畜家禽得到充分的“体育锻炼”,提升肉的品质,而且提高单位面积产量,从而使绿色农产品走向更宽广的市场。 5结论 郑州航空港区现代农业示范园以健康生活理念为依托,使人们认识并追求一种更加绿色时尚的生活方式;农业的科学生产,使得对土地的利用价值大为提高,实现农业的现代化,增加农民收入;以生态为根本的园区景观迎合了人们渴望回归大自然的心理,也符合国家政策。由此可见,农业示范园的规划设计应兼顾科学生产、健康生活和自然生态3个方面,形成“三位一体”的规划模式。只有这样,才能使园区在日益广阔的市场面前取得长足的发展。 作者:樊玉婉 苗丰 王鹏飞 杨森 单位:河南农业大学林学院 河南农业大学农学院 农业规划论文:浅析现代农业规划策略 一、规划构思 1规划定位综合考虑有机农业产业化的特性和五一农场的发展需要,将园区的性质确定为:新疆现代有机农业产业化的重要示范基地和展示窗口。将有机种植业、有机养殖业作为重点发展产业,为市民提供健康、安全、环保的有机农产品,形成一套可持续发展的有机农产品生产链,同时促进其观光农业、休闲农业的发展,提高市民对有机农产品的认知度。 2发展目标大力发展有机农产品,提升有机农产品在市场中的竞争力和份额,促进有机农业与市场接轨,走可持续发展道路,坚持经济效益优先,兼顾社会效益和生态效益,走优势高产高效的特色优势农业发展之路,为推进农场农业结构调整和职工增收服务。园区集农业观光旅游、新品种展示、新技术运用、有机果蔬生产为一体。使五一农场现代农业科技示范园成为兵团农业科技创新基地、科技成果展示和转化基地、现代农业生产新技术和新品种引进试验示范基地、国家级有机食品基地。 3规划策略(1)通过从城市到团场的时空演绎,体现人与自然的和谐发展脉络,体现城乡统筹发展时代主旋律;(2)通过“五阳湖、花果山、智能化玻璃温室”等特色景区与景点的塑造,打造自然生态有机农业景观;(3)通过营造大尺度湖面和湖中岛、亭桥长廊等标志性景点,通过特色水岸环境与绿化、植被的规划,提升园区新风貌,打造五一农场的新景观;(4)通过“基地+农户”、龙头企业带动形成可持续发展的都市农业,创造出农工参与的农业产业化开发模式,形成新的旅游娱乐景点。 二、景观规划特色分析 1功能分区根据五一农场的发展战略,现代农业科技示范园规划一期核心区东南角20hm2用地作为启动区,以点带面辐射推动发展。在启动区总体规划充分考虑基地现状发展条件、项目设置分类组合、有机农业产业化生产的特殊要求、观光农业与生产活动的相互联系。将启动区分成游客接待入口区、管理服务加工区、休闲度假区、青少年儿童活动区、农耕文化体验区、设施农业区、有机农业采摘观光休闲区七大区块。 2景观特色与结构园区呈现完整而富有层次性的空间结构体系,主要以五阳湖和湖中花果山为中心来组织景区景点,构建完善便捷的游览空间系统。 2.1游客接待入口区游客接待入口区由入口广场和广场型迎宾大道组成,迎宾大道两侧各列12根二十四节气浮雕文化柱和12根高杆太阳路灯,向园区内延伸,地面铺装采用花岗岩彩色蝴蝶图案,色彩和谐统一,与周围植物形成完美的结合,突出农耕文化主题,给人以大气好客的印象。 2.2管理服务加工区管理服务加工区主要通过参观、交流学习,向游客展示现代农业企业生产的景象。 2.3滨湖观光游泳活动区滨湖观光游泳活动区以五阳湖和室外游泳池为中心,创造丰富的水景形态,挖湖堆山,既增加了园区景深,丰富了园区的天际线,又提高了观赏视野和角度,弥补了农业园区内地势平坦的缺点。花果山上遍植乔木、花灌木、草坪和露地花卉。山顶观星台是夏季夜晚孩子们数星星的好地方。山下湖心岛是生肖广场、儿童天地、亲水长廊和平台,这里是少年儿童进行素质训练、拓展、野营、登山、休闲游憩活动和童趣镶画的乐园。另外,在五阳湖西面规划室外游泳池,满足游客夏季游泳、嬉水、亲水和冬季溜冰的需要。 2.4农耕文化体验区农耕文化体验区设计军垦文化小广场,通过农具古今博物馆、军垦文化墙、军垦犁雕塑、记事柱、组雕等时空隧道,展现了军垦人艰苦奋斗、屯垦戍边的丰功伟绩,纪念军垦人“热爱祖国”和“无私奉献”的兵团精神。知青小屋周围种植农作物、蔬菜、瓜果等植物,适合游客进行农事活动,是游人放松、休闲的好场所。为游人设置了一定量的农具和各种工具,游人可以亲手尝试务农的滋味,并且亲手采摘劳动成果。游客可以在这里做农活、品自酿葡萄酒、品农家饭、体会淳朴的民风和农家乐趣。使久居大城市中、厌倦了大城市生活的游客心灵得到净化和彻底放松。 2.5设施农业区设施农业区由智能化玻璃温室、物理技术有机农产品生产大棚、有机农产品展示销售厅、有机生活体验馆等组成,智能化玻璃温室主要用于育苗、花卉新品种的养护与展示,游客在此主要参观现代化大农业景观。 2.6休闲度假区休闲度假区紧邻着五阳湖是园区的接待服务中心。植物配置上,该区采用了较为高档的树种和乡土树种相结合的种植形式,同时安排了高标准的阳光草坪、网球场等设施,将此处装点成为一处林木葱郁的田野休闲度假休憩地。在休闲垂钓湾周边设垂钓平台,池中种植荷花、睡莲等水生植物。在观景平台处的水边茶室观景和品茶,这里四面皆景,形成“佳景四面”的景色。湖堤附近种植有垂柳、蟠桃等树种,沿着湖堤行进,沿湖的景色尽收眼底,形成“长堤烟柳、桃红柳绿”的美丽景观。人们在这里观光、垂钓、休闲,可以彻底放松心情,修养身心,感受大自然的美妙风光。 2.7有机农业采摘观光休闲区有机农业采摘观光休闲区分为花卉种植区、果蔬品种展示区、有机果蔬认养区、有机果蔬生产区、苗木展示区、葡萄品种展示区等6个亚区。区内道路系统完善,主次干道四通八达,游客可以到达每一个角落,游客可以欣赏到优美的田园风光和现代化的国营农场并立的奇特画面。在此开展游客亲手种植、采摘活动,体会到种植、采摘的乐趣,丰收季节来临,游客可以免费品尝自己亲手种植采摘的水果,给久居大都市的人们,特别是孩子们提供一个贴近自然,贴近生活的机会。充分享受种植、采摘乐趣将是一大特色。 3道路交通规划为了增加园区的可达性,入口处设置小广场,直接连通园区主轴线,保证了园区的可通达性。园区主入口景观大道总宽16m,中间为12m宽广场型花岗岩车行道,两侧各2m宽人行道,园区内主干道宽7m,次干道宽5m,连接各个分区,在核心区形成田字形路网,并和园区外围主干道衔接,园区道路通行电瓶车、马车和自行车。还设计有无障碍游步道,使游客可以自由地欣赏到优美的田园风光。游览步石小径采用自由式,曲径通幽地联系园区内各小广场、游步道。根据园区现状及规划特点,满足游人游览集散、消防、运输等功能要求,同时也是电瓶车、马车的主要运行线路。在会展中心前设置园区集散广场、游客集散中心和旅游生态停车场,以方便游客停车和人流集散。 4植物景观规划充分利用地形、地物,结合花卉、蔬菜,再辅以多种观赏树林、果林、雕塑、小品、花境,丰富园区的园林文化,营造大片绿色,创造赏心悦目的田园景观,给人以回归自然之感。在植物景观设计上运用“适地适树,三季有花,四季常青”的原则,模拟自然生态群落,按照上、中、下3层进行设计,营造层次丰富、景观多变、具有特色的农业观光环境。除特殊部位采用规则式种植外,大部分采用自然式种植,力求接近自然。以春花、夏荫、秋叶、冬干的植物四季特色为主基调进行设计,种植观花、观叶、观果等不同类型的植物,采用常绿与落叶、针叶与阔叶结合、平面和立体结合、乔木和灌木结合、灌木和地被结合等多种形式,形成结构丰富、层次清晰、千变万化的季相景观。 三、结语 农业科技示范园景观规划是生态观光农业发展的新模式,以现代有机农业生产为中心,发展观光休闲农业。当前我国城镇化速度加快,城市人口激增、交通拥堵、环境污染,市民希望到郊区观光旅游,这催生了一个巨大的城郊观光休闲农业的市场,同时,现代农业科技示范园采用高科技的农业生产方式,集生产、示范、推广、观光、休闲为一体,以“农业科技带动休闲观光,以观光休闲促进农业生产和农产品销售”的先进理念将给游客带来深刻的印象。该项目强调和城市新区发展的关系,注重园区的整体定位和策划分析,充分利用现有的资源,塑造都市农业观光环境,构筑出“城市-近郊区-团场-田野”的农业观光休闲系统。 作者:熊培东单位:乌鲁木齐建筑设计研究院有限责任公司
集体土地流转论文:流转模式评估的集体土地论文 一、江苏昆山模式:集体土地流转的三集中、三置换、三大合作 1、主要做法。昆山通过深化农村集体土地的流转,逐步推进工业化、城市化和农村现代化,在空间形态上使“城市更像城市、农村更像农村、园区更像园区”,在具体操作中,提出了:(1)以“三集中”优化土地资源配置“。三集中”,一是工业向规划区集中,通过“退二进三”、或“退二还一”,进行异地置换。二是农业用地向规模经营集中,鼓励组建土地股份合作社,发展规模现代农业。三是农户向新型社区集中居住,宅基地换房进城进镇、或就地集中居住。(2)以“三置换”更好保障农民权益。“三置换”,一是将集体资产和个人经营性资产所有权、分配权置换成社区股份合作社股权;二是将土地承包权、经营权置换成土地合作社股权或置换基本社会保障;三是将宅基地使用权及住房所有权置换城镇住房,或进行货币化置换,或置换二三产业用房和股份合作社股权。(3)以“三大合作”巩固富民强村根基的思路。“三大合作”包括社区股份合作、土地股份合作和农民专业合作社,农民专业合作社又包括富民合作社和劳务合作社。截止2011年,昆山市新增农村集体建设用地近3万亩,有效解决了项目用地问题,农村土地流转率达92.8%。2、昆山集体土地流转的主要经验。(1)科学规划成为集体土地利用和开发的基础。提出了“分片发展、城市全覆盖、大区域联动”三个新理念,将市域看作一个城市整体来统一规划,逐步形成了城市总体规划—分片区总体规划—各镇总体规划—村规划的编制体系。(2)通过多种途径建立农民的多重保障。昆山市积极探索建立了“土地换保障”的办法,农民有稳定、持久的生活保障是开展农村土地流转顺利推进的关键。(3)通过股份合作,保障农民的土地权益。开展土地流转的一个重要环节是如何合理的分配土地所产生的增值收益。富民合作社、土地股份合作社、社区股份合作社,是昆山在土地流转中确保农民的土地权益,实现农民共同富裕的主要载体。目前,该市已累计组建农村新型合作经济组织462家,其中社区股份专业合作社132家、农地股份专业合作社123家、农民专业合作社59家、劳务专业合作社2家、富民合作社146家,累计入社农民10.3万户。农民走上了“家家有物业、户户有资本、人人有股份”的共同富裕之路。 二、对我国现有集体土地流转模式的评价 广东的集体建设用地流转具有明显的自下而上性。它首先在南海、中山、东莞等地,由农民集体自发进行。2011年9月13日,广州市政府《广州市集体建设用地使用权流转管理试行办法》,意味着广州市集体建设用地流转走向合法化。但是,广州市集体建设用地进入市场的限制条件是:不能用于开发房地产和住宅类项目,一旦违反或者没有按照批准的用途使用集体建设用地,视同违法处理。广东南海的土地股份合作制模式,不仅承认了土地在农业用途时农民对土地具有收益权,而且还承认了土地在用做非农业用途以后农民有权享有土地的增值收益,既延伸了在农村土地承包制下农民对承包的土地拥有长期而有保障的土地权利,也使农民的土地承包权因为新的收益形式和更高的收益而得到进一步的加强。但是,只有开发项目取得成功才能增强保障能力,否则会使农民得不到保障。因此,开发性安置模式能否取得成功,关键在于如何选择开发项目。从经验看,必须选择市场风险比较小、资金收益比较稳定的项目,除此以外还要考虑与工业区建设、城市功能相配套的开发项目。成都模式的土地流转,在土地集中经营过程中,农村集体经济出现了大范围复苏,“三个集中”的同时实施了农业产业化经营、农村发展环境建设和农村扶贫开发。成都模式重点解决“钱从哪里来”“、人往那里去”和“地该怎么用”的问题,将产业、土地、农民一体规划,协调推进。以工业化推动城镇化,以工业化、城镇化推动农业现代化,加快建立以工促农、以城带乡的长效机制,大力推进城乡一体化,加快新型工业化、农业现代化和新型城镇化进程。以政府引导或直接投入的土地整理集约利用换取产业和资本支撑,以产业和资本支撑换取农民就业与转移,以保障覆盖和已有的转移促进农民放弃土地,最终实现“三个集中”。 成都将项目带动、土地整理和政府支持作为引导土地流转的推动因素,最终促成农民落地转移,以解决“人往何处去”的问题,这构成了成都市城乡土地流转的基本发展模式。成都市2007年出台了《集体建设用地使用权流转管理办法(试行)》,主要涉及了产权代表界定、集体建设用地整理和储备、流转管理、宅基地流转和地价收益管理等方面内容。逐步探索集体建设用地直接向土地一级市场靠拢的办法,让农民享受到土地发展权带来的收益。在昆山的三种农民合作社中,土地承包权完全可以作为农民的收益性资产而独立存在。城市化和工业化的过程,实际上是一个劳动力、土地等要素大规模流动和自由交易以实现优化配置的过程。农民的土地承包经营权成了农民可交易的资产,有利于农民共享土地要素增值收益。维护农民的这种资产权利,政府要做的是制定相关规则,并加以实施和保护。农民要行使土地要素的定价权,集体合作是一种必要的制度保障。在昆山的三种农民合作社中,处于核心地位的因素是农民对于土地的法定权利和农民的集体成员身份。采用合作社可能是现有制度框架下的最佳选择。因为这种组织方式既符合宪法和法律关于土地公有制的要求,又使得劳动力和土地要素的自由流动成为可能。从以上集体土地流转模式可以看出,在发展土地市场的过程中,上述地方都坚持了土地土地公有制不相矛盾,而且是实现两种土地公有制的一种可行方式。发展集体建设用地的流转和交易,需要打破对农地转用的国家垄断,改变政府对集体土地的用途管制,让地权所有者直接参与市场交易过程,主导土地要素的定价权。这是中国土地制度改革和政策调整的基本方向,也是中国新型城镇化的必由之路。从现有农村集体土地流转的实践探索中可以发现,农村集体土地股份合作制是目前普遍能够容易接受的土地产权实现形式。在各地已经出现的股份制模式中,广东南海和江苏昆山的股份制模式最为成熟。在农村集体土地流转实践中,传统集体产权制度采取了股份合作制的形式,能够有效地保证农民在土地流转中的收益份额,减少传统的集体产权制度下讨价还价的成本。农村集体土地股份合作制作为农村集体土地产权的一种制度创新,是协调各相关利益主体的利益实现机制,有其内在的生命力。在新型城镇化过程中,农村集体土地流转要以股份合作制产权变革为契机,结合区域差异化特征,走农村集体土地产权多元化制度变迁模式。这样,农民除了农业收入、工资收入、出租土地和房屋的租金收益及经营性收入外,每年还可以额外获得来自于集体经济组的股权分红,农民既分享了城镇化的成果,又实现了收入的增长。因此,农村集体土地流转,应该成为进一步增加农民财产性收入的重要途径。 三、进一步推进我国农村集体土地流转的主要途径 (一)开展集体建设用地集约利用工作,实现城乡土地资源合理衔接土地市场已经成为要素市场中不可或缺的重要组成部分,两大要素市场的对接集中在了城乡土地市场的有效对接方面。虽然土地制度作为国家稳定的基石,不许动摇,但是,可以在城乡土地制度之间寻找合理的结合点,进行适度的制度创新。城市和农村建设用地在功能定位和利用方面,存在很大的共性和互补性,必将在新型城镇化协调发展中承担共同的任务。为了提高农村集体建设用地利用效率,把原先闲置、浪费的集体建设用地腾退出来,用作城区产业转移和功能疏解需要的建设用地,这样就增加了建设用地的有效供给,成为在不突破城乡建设用地指标总量的前提下,最实际和最有效的选择。在土地资源有限的条件下,没有其他更好的选择。通过体制机制创新,允许农村集体建设用地根据市场规律,通过适当的流转模式,充分融入城市建设中去,实现农村集体建设用地的高效集约利用,从而在城镇化发展过程中发挥关键性的杠杆作用,已经成为未来实现新型城镇化发展目标的重要突破口。虽然目前宅基地指标紧张与空置现象并存,但是,由于宅基地涉及农民基本居住权利,谨慎开展宅基地集约利用工作,可在近期内先探索宅基地集约利用和自愿有偿退出机制,在适当区域开展试点。在村民自愿前提下,进行宅基地集约利用,减少宅基地空置,将节约出来的宅基地用来集中开发建设。在试点成熟的基础上,积极建立宅基地股权化的退出机制,从制度上解决宅基地空置与指标紧张并存的困境。远期来看,可以将农村宅基地审批与宅基地集约利用、村庄合并、农民住房保障等问题统一纳入城乡住房保障系统,既能缓解城乡建设用地紧张的局面,又能实现土地的有效利用。十八届三中全会提出:审慎稳妥推进宅基地流转,宅基地不能买卖,经过批准,在法律授权的条件下,可以进行试点。目前完全放开宅基地流转还不适合,可以采取逐步试点、逐步完善的办法,退出后的保障和安置一定要全面到位。 (二)创新和完善农村集体土地流转的体制机制在我国农村集体土地流转过程中,必然带来集体土地权属关系和土地利用结构的变化,实现集体土地资源在流转中的优化配置。这种变化,本质上是农村集体土地财产所有权实现形式的变化。一般来讲,农村集体土地流转体制机制的创新,直接带来农村集体土地权益的变化,表现形式主要有以下几种:1、通过货币补偿的形式实现集体土地权益。通过征地补偿,农民的土地资产转变为货币资产,这种货币化的土地资产仍然是农民的集体资产,其处置方式通过两个途径:(1)在集体成员中分配,集体经济组织在城镇化进程中解体,农民以个体的形式转变为市民。(2)城镇化以后,进一步转化为经营性固定资产,并且通过产权制度改革在集体经济组织中股权化,使农民在城镇化以后仍然拥有经济的组织载体和财产支撑。2、集体土地权益直接转化为土地股权。农民承包的集体土地在没有被征用的情况下,也可以直接股权化,例如集体的产业用地,其使用权可以转变为某种形式的股权,农民的土地承包权也可以转换为农业合作社的股权。3、把集体土地权益置换为社会福利。可以置换为城镇的社会保障,现在征地补偿的一部分用于转换为居民的这部分村民的社会保障,这就是土地权益转换的一种途径。集体土地的其它用益物权,例如宅基地的使用权,可以置换为城镇住房,也可以置换为异地的宅基地。4、农村集体土地的承包权置换为土地的收益权。农民的土地承包权,可以集中流转到乡镇土地流转信托中心,农民定期领取土地收益。农村集体土地承包权确权,采取确权确地、确权确利、确权确股三种形式,其中确权确利就是这种转换形式,农民自己不再经营土地,但是土地承包权没有失去,仍然可以凭借土地承包权取得土地收益。 (三)通过农村集体土地流转为集体经营性建设用地入市准备条件十八届三中全会决定提出,建立城乡统一的建设用地市场。在符合规划和用途管制前提下,允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股,实行与国有土地同等入市、同权同价。十八界三中全会决定中提出的提高农村土地价值,更多是针对农村的集体用地。早在十七届三中全会已经提出“逐步建立城乡统一的建设用地市场”,不过十八届三中全会公报中去掉了“逐步”一词,具体文件出台时还会适当加以限制,不会一步到位。早在十七届三中全会就提出了两个鼓励:鼓励农村土地向专业大户和家庭农场集中,实现规模经济;鼓励工商资本参与农村土地流转,但是一定是有限制的,用途上的限制和准入上的限制,甚至会有监管。2013年中央一号文件明确指出:在充分保障农民现有土地承包关系稳定并长久不变的前提下,坚持自愿有偿的原则,引导农村土地承包经营权有序流转,鼓励支持农村承包土地向专业大户、农民专业合作社和家庭农场流转,发展多种形式的适度规模经营。同时也提出,用五年时间完成农村土地的确权颁证工作。农村集体土地流转之所以受到关注,主要原因在于土地作为农民拥有的最有价值的资产,不仅具有资源的稀缺性,而且还具有巨大的增值空间。农村集体土地流转涉及到农户、农村集体经济组织、地方政府等多方面的利益,因此,农村集体土地流转过程中合理的利益分配是农村集体土地有序和顺利流转的关键。需要对集体土地流转过程中各方的权利和利益有准确的认识和判断,在充分保证农民利益的前提下,科学地制定相关的制度和措施,通过农村集体土地的合理流转,充分发挥农村集体土地资源的市场价值,既保障新型城镇化的顺利进行对土地资源的需要,又为农民谋求最大化利益。 (四)通过破解制度瓶颈,以更综合的视野来设计农村集体土地流转模式应该一方面联系城乡一体化背景,一方面联系新型城镇化、工业化和农业现代化进程,通过推动农村集体土地流转来统筹城乡综合配套改革,不仅致力于打破城乡分割体制,也要实现农村集体土地开发利用与城镇化、工业化和农业现代化的良性互动。在新型城镇化过程中,通过农村集体土地流转,破解经济发展的土地瓶颈,确保社会经济稳定发展的同时,吸引工业和城镇的资金与技术转移,促进新农村建设,推动农村生产和生活服务设施的集中改造,引导和扶持农村产业发展与农业规模化、产业化经营,提高农业与农村发展的内生动力,促进农民增收,破除“三农”困境,推动新型城镇化发展。通过推动农村集体土地流转,既促进传统农业向现代农业转变,又为产业升级和城镇化转型提供新的动力和基础。破解经济发展的土地瓶颈,核心是改变土地政策的二元分割格局,实行集体土地与国有土地的同地、同权、同价。在农地产权的实施中,始终面对集体所有制的挑战。 目前,在很多地方,农村集体土地流转都处于非法状态。虽然早在2002年安徽芜湖就开始了农村集体土地使用权流转试点,但目前也只有广东颁布了关于农村集体土地流转的地方条例。与其默认非法状态的普遍持续存在,不如在制度层面尽早取得突破。虽然这些年一再强化农户使用的权能,但农村土地转让权能却在滞后,农民土地财产权利的保障和实现仅限于农地农用,使农村集体土地被排斥在工业化和城镇化之外。因此,必须找到既能向工业化和城镇化高效配置土地,又能实现城镇化健康发展的途径。加快推进集体建设用地流转,支持集体经济组织通过出租、土地入股、合作开发等方式,参与城乡产业项目开发;探索农村集体建设用地使用权抵押制度,支持引导金融机构创新集体建设用地贷款抵押方式,允许农村集体经营性产业用地贷款抵押,赋予农村集体建设用地更加完整的财产权。而实现农村集体土地流转制度的突破与创新,加快农村集体土地流转无疑将会成为这一途径的主要内容。十八届三中全会后,希望对农村集体土地在以下几方面取得突破:一是逐步缩小征地规模和征地范围;二是打破目前分割的城乡二元建设用地制度,让城乡建设用地能够同地同权同利;从土地制度上体现公平与正义。三是农民承包的土地能够获得抵押权、处置权、转让权,为增加农民财产性收入提供产权上的准备。因为,产权不清、归属不明的现行农村集体土地产权制度影响效率、平等和稳定的目标,如果不改,要打造中国经济制度的升级版将非常困难。 作者:王朝华单位:北京市社会科学院经济所 集体土地流转论文:农村集体土地流转制度改革与创新 一、集体土地流转概述 集体土地流转是指集体土地所有者与建设用地使用者之间土地使用权流转关系,是土地使用权的转移。随着我国信息化和城镇化的发展,尽管许多农村人都选择去城市发展,农村仍然有大量人员依靠土地生活。而农村集体土地流转的形式包括反租倒包、土地股份合作、土地转包、土地转让、土地互换、委托经营以及拍卖等。集体土地流转有利于实现资源优化和合理分配。改革和创新农村集体土地流转制度是保障和服务农民全面发展的根本途径。 二、农村土地流转制度的现状 (一)土地流转市场化不足。当前土地主要在农民和熟人之间进行流转,流转的通道较狭窄。一些农民受传统思想的束缚过于依赖土地不同意流转。这主要是由于农民对土地流转制度缺乏足够的认识,而且当前政府的政策不完善使得农民没有安全感。此外,一些企业和建设者对土地的承包缺乏积极性,大多数企业不愿意投资农业领域。政府对土地流转的引导不到位,使得土地流转市场化不足。(二)流转程序不规范,频繁纠纷。虽然当前土地流转的速度逐渐变快,但是纠纷也变得频繁,根本原因是土地流转的制度不够完善和规范。它主要表现在以下几个方面,一是我国土地监督制度不完善,农民对土地流转制度和相关的法律缺乏认识使得交易困难。二是我国对于土地流转制度没有具体的明确,相关法律存在漏洞使得纠纷难以解决。此外,流转主体存在一定的问题,土地流转本应该本着农民自愿的基础,但是一些政府采用强制手段让农民进行土地流转从而导致纠纷频繁。同时农民文化水平较低,一些企业利用农民的弱点引导他们签订不公平的土地流转合约使得纠纷增多。(三)土地产权和收益权不清晰。按国家法律规定,农村的土地是指农民集体所有由农民集体使用的耕地、林地、草地以及其他依法用于农业生产的土地。但是目前由于集体组织不按规章随意征收农民的土地严重影响了农民的积极性。此外,农民没有能力维护自己的权益,而且对相关的制度不了解,使得农民土地的收益逐渐减少。而其他收入被集体组织用去其他地方,这严重损害了农民的权益。 三、农村集体土地流转制度创新的必要性 农村土地流转的宗旨就是维护农民的利益,实现城乡共同发展共建和谐社会。农村集体土地流转制度创新是当前农村工作的当务之急。农村集体土地流转制度创新的必要性主要表现在以下几个方面。(一)有效促进产业结构的调整。集体土地流转通过在村民之间以及城乡之间转移土地使用权调整了农村产业结构。土地作为生产要素将农业与其他产业进行结合,充分发挥了土地的作用并增加了农民的收益。同时集体土地流转制度是农业现代化的措施,并通过将信息技术应用到农业领域建设了农业观光园、农业采摘园以及农业生态园等,不仅拓展了农业领域,而且还促进产业结构升级。(二)中国农村具备土地流转的条件。在市场经济体制的影响下,我国农民已经不仅仅将农收入作为生活的唯一来源。而且国家当前没有为进入城镇工作的农民提供基本的保障,农民只有将土地作为最后的保障。放弃土地的农民没有合理的补偿,农民当前只能通过转让土地使用权补偿自己的损失。因此当前中国农村已经完全具备土地流转的条件。(三)是加快现代农业建设的必要措施。农村传统的土地经营方式规模小、农民收入不稳定,而新的经营制度“集体土地流转制度”能够有效解决这一问题。农民将自己土地的使用权流转给经营者,通过经营者的改造、规划和发展集中土地资源,更好地对土地进行管理。而且经营者通过科学技术不仅能够发挥土地效用提高生产力,而且还为新技术的研发和试验提供了条件。所以农村集体土地流转制度改革是加快现代农业建设的必由之路。(四)有利于加快城镇化步伐、统筹城乡发展。1998年十月中共十五届三中全会提出城镇化战略,城镇化是生产力发展的结果,是市场经济发展的必然要求。农村人口多是阻碍农村经济发展的重要因素,因此减少农村人口是加快农村发展进程的首要措施,而农村土地流转制度为农民提供了保障,给农民全面发展提供了条件促进了农民多方面发展。同时土地流转制度转移了农村劳动力,有效缩小了城乡发展的差距,加快了城镇化的步伐。 四、改革农村集体土地流转制度的措施 (一)明确农民土地产权,维护农民的合法权益。明确农民的土地产权是农民集体土地流转制度改革的根本。农村土地产权不明确是制约土地流转的重要因素,所以政府机关应该明确土地所有权的相关规定,保障农民的合法权益。同时在明确土地所有权时要尊重区农民的意见,进行合理的划分,做到公平公正。(二)加大农村土地流转政策的宣传力度。政府和村委会一定要通过多种方式加大对农村土地流转政策的宣传,让农民对农村土地流转有准确的认识,从而合法维护自己的权益。同使农村可以组建咨询小团队,专门为农民解决土地的相关问题。此外,还可以聘请专家来农村为农民开展讲座,为农民普及土地流转的相关知识,转变农民传统的观念,从而营造良好的流转发展环境。(三)培育土地产权市场。1.农用耕地产权市场。为了提高农村土地资源利用率,就要培育土地产权市场。要建设农用耕地产权市场主要有两个措施,一是在保证流转过程公平,保障农民收益的基础上大力支持企业租赁等土地流转的方式,有效利用先进的科技技术提高生产力。二是开发农业区域,比如农民可以利用土地入股与经营者合作集中土地资源,扩大效益,最终实现双赢。2.农村非农建设用地产权市场。由于我国工程化进程的限制,农民丧失了很大的土地权利,因此培育农村非农建设用地产权市场是十分必要的。它不仅可以给农民提供多种土地资源利用的方式,还让农民为工业化和城镇化建设作出了一份贡献。3.农村土地金融市场。法律应该明确农民土地使用权的实际性质,比如可以赋予农民将土地作抵押进行金融市场交易的权利。因此农村集体土地制度改革应该将培育市场作为重点内容。让农民能更加合理地利用土地资源,同时改变当前农村金融的现状,并促进金融行业的发展。 五、结语 农村土地流转制度的改革是一个需要时间和努力的过程。在农村土地流转制度改革的过程中要借鉴其他地区以及其他国家的土地流转的经验,取长补短,针对实际情况创新出适宜的、能够促进土地制度进步的体系。同时在改革时以市场经济体制的变化为根本,为农村土地流转提供一定的产权基础,从而有效解决“三农”问题。 作者:蒋书波 单位:海南国源土地矿产勘测规划设计院 集体土地流转论文:集体土地流转工作调查 近年来由于我国社会主义市场经济地位逐步确立,各项优农、富民政策的不断出台,国家对农业经济投入不断增加,农村经济得到快速发展,农民收入提高、生活富裕,城乡一体化建设逐步体现。随着城市、农村城镇化建设和大量招商引资企业的落户,土地需求越来越旺,但国家实行严格的耕地保护和节约集约用地等政策,严格控制用地指标和农用地的征收征用审批,国有土地已远远不能满足目前各项经济建设的发展需要,为充分发挥农村集体土地的经济利益,避免违法批地和乱占耕地现象和有利于经济发展的需要,农村集体土地使用权流转势在必行。 2009年县被省政府列为省级农村土地使用制度综合改革试点县,通过改革农村土地使用制度,建立统一的与新农村建设相适应的城乡土地使用和管理方式,对全面推进我县社会主义新农村建设推动城乡统筹发展起到了重要作用。随着试点工作的开展,特别是全国首家县级农交中心——县农村综合产权交易管理服务中心的正式成立,中心自挂牌运行以来,共征集到农村集体资源资产出让信息386条,受让信息89条。通过中心组织牵线,交易双方达成协议成交项目38个,成交额2300万元,其中,农村土地承包经营权交易项目29个,成交额1860万元;农村养殖水面交易项目9个,成交额440万元。为我县农村土地依法流转和市场化运作提供了一个很好的平台,也为促进农村土地科学、规范、快速流转提供信息支撑,为我县农民增加收入作出贡献。 一、农村土地流转的政策依据 十七届三中全会通过《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》和中共中央国务院《关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》等文件精神,系在《中华人民共和国农村土地承包法》和《农村土地承包经营权流转管理办法》的基础上对农村土地流转方面作了专题规定。要求建立健全严格规范的农村土地管理制度。完善土地承包经营权权能,依法保障农民对承包土地的占有、使用、收益等权利。加强土地承包经营权流转管理和服务,建立健全土地承包经营权流转市场,按照依法自愿有偿原则,允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权,发展多种形式的适度规模经营。现有土地承包关系保持稳定并长久不变。土地承包经营权流转,不得改变土地集体所有性质,不得改变土地用途,不得损害农民土地承包权益。坚持依法自愿有偿原则,尊重农民的土地流转主体地位,任何组织和个人不得强迫流转,也不能妨碍自主流转。 二、目前农村土地流转的现状 地方政府更多的是热衷于发展地方经济,通过招商引资发展工业经济,贯彻国家土地政策意识淡薄,侵犯农民利益情况较为普遍。在改善农民居住环境、增加农民福祉的名义下,却行着竭尽全力以较小代价换取最大用地回报之实。目前在农地流转中存在以下主要问题: 1、产权界定不清晰,农民利益难保障 由于土地流转会打破原有的户界、村界,因此权属必须清晰,产权制度改革必须置于工作的前端。然而,在一些地方对集体建设用地使用权(含宅基地)、房屋所有权、土地承包经营权、林权等登记、颁证工作还不到位的情况下,农村土地产权等保障机制相对缺失,土地复耕整理、征地拆迁、土地承包经营权流转等涉及农民的土地权益农民利益问题,在缺少法律保护的状况下,农民的利益很难得到切实保障。 2、政府主导流转,农民成被动接受角色 为了获取集体建设用地“指标”,在农村集体建设用地流转程序、方法以及流转主体等违反规定,针对各地方经济社会发展情况不同而形成的流转条件差异,地方政府肆意按照自己的利益取向设定补偿形式和标准。而本该是流转主体的农民和农村集体经济组织最终只能担当被接受者的角色。 3、缺乏有效监管,农民丧失财产权和发展权 由于我国土地尚缺乏统一市场定价要素,征地的定价权主要由地方政府决定,所以,土地的流转条件受地方政府的财力乃至认识水平的影响非常大。如果再加上集体甚至开发商的利益博弈,往往造成农民解决了住房,或者简单地“以宅基地换来了房”,“以土地换回了社保”,但却缺失了更重要的财产权和发展权的保障。 4、为经济发展让路,大量农用地被侵占。 片面追求扩大地方财政收入,置国家法律法规和土地政策于不顾,利用土地整理,整村推进新农村建设,土地利用规划调整和土地置换、虚假招拍挂等形式,规避国家对农用地转用手续的监管,使大量农用地变成建设工地,有的利用公共设施建设或公益事业等虚假项目上报批准,套取建设用地指标用于招商引资或其他建设。 三、问题存在的原因 (一)农民思想意识亟待加强。三十多年的改革开放,广大农民逐步改变了单一的农业生产模式,纷纷采取外出务工、经商、办企业,发展制造业、养殖业等多种致富形式齐头并进,农村经济发展得到迅速发展,非农收入超过总收入的七成以上,农民对土地的依赖性逐步降低。受传统思想,农民大多认为土地属于国家或集体所有,只要征地拆迁能够拿到补偿,一般很少过问是否合法,缺少应有的维权意识,有的即使知道权益受到侵害也无处投诉。 (二)土地法规政策的不完善。虽然国家关于家庭土地承包经营制度已经实行了三十年,《中华人民共和国农村土地承包法》颁布八年,《农村土地承包经营权流转管理办法》实施有五年,由于法律宣传不到位和广大农民法制意识不强,有很多地方农民没有签订承包合同,大量边远、贫瘠、河塘的土地没有承包,外出务工农民的土地抛荒严重,还有私自调换、转让、转包等现象,造成农村土地权属混乱,有证无地和有地无证情况普遍存在。 (三)基层组织没有认真履行职责。在土地征收征用过程中,有的村(居)委或基层政府为了达到能够完成上级布置的能够使用土地或者侵占、挪用征地补偿费用等目的,采取各种欺骗手段或者故意隐瞒事实,利用信息不对称,将各种违法用地变成既成事实,很多基层组织丧失了受广大农民托付管理和保护土地的责任,使土地所有者变成了损害农民利益的帮凶。村(居)干部因为侵占、挪用或者倒卖土地被追究者不在少数。 (四)地方政府执行国家法律不到位。随着各地“工业立县”和发展区域经济为第一要务的目标确立,各地大兴招商引资之风,层层落实招商任务和指标,地方政府为了保障引资企业顺利落户,往往采取欺骗或强压手段,随意圈地、违法占地,“先占后补”、“以租代征”现象普遍存在。 四、科学规范土地流转,促进现代农村跨越发展 (一)依法用地流转是关键。 1、逐步完善农村土地流转法律法规和政策。虽然《中华人民共和国农村土地承包法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》等法律法规对农村土地流转都有规定,但比较笼统,可操作性不强,各省市也没有结合当地实际出台相应的政策。目前的国家政策面上,关于农村集体土地流转的实施细则尚未规范,只有通过选择部分地区改革试点,探索新路子,逐步完善和规范流转政策和规定,规划先行,整体规划和详细规划相结合。 2、土地流转原则 (1)现有土地承包关系保持稳定并长久不变。土地流转还必须遵循“平等协商、自愿、依法、有偿、有序”的原则,遵重农民意愿,流转的收益属于农民,任何组织和个人不得截留、占用和扣缴。 (2)土地承包经营权流转,不得改变土地集体所有性质,不得改变土地用途,流转的期限不得超过承包期的剩余期限,受让方必须有农业经营能力,土地承包经营权流转必须依法履行备案手续。 (3)规范运作和因地制宜原则。流转双方应当按照法律法规及政策要求规范运作,签订经营权流转合同。合同应当明确双方责、权、利,同时要大胆探索,根据当地实际,确定最佳流转规模和形式。 (二)明确权益是根本保证。为进一步加强农村集体土地管理,根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》及其实施条例和国土部门的相关政策,加快建立“产权明晰、用途管制、节约集约、严格规范”的农村土地使用制度,按照“村庄整合、土地整理、用地置换、产权调换、依法流转、规范运行、严格审批”的要求,按照村民组为集体经济组织分别登记集体土地的所有权人、使用权人、土地承包经营权人,以及村民组范围内的土地利用现状建册归档。及时对农村的土地进行“三权”确权发证(土地所有权、宅基地使用权、建设用地使用权),为农村土地健康有序流转提供有效支持。 (三)建立统一规范的流转平台。通过国土部门的收储中心和农村综合产权交易管理服务中心两个平台,及时公开土地流转信息,遵循公开、公平、公正、等价、有偿、有序的原则,规范农村土地流转。建立统一的国有和集体建设用地使用权交易有形市场,统一交易规则,平等公开交易。按照用地同权、同价的原则,建立与国有建设用地使用权统一的集体建设用地使用权价格机制。使国家、集体、农民在依法流转的土地收益上共同受益,保障农民的合法权益不受侵害。 (四)强化监督检查的作用。 1、国土部门发挥职能作用。国土部门应该通过系统内监督,严格履行用地的各项审批手续,及时查处倒卖和违法使用土地情况,杜绝不作为、缓作为和乱作为现象。国土部门还应将保护土地作为年度目标考核内容,同基层政府签订责任状,基层政府同村(居)集体经济组织签订责任状,形成保护土地人人有责的大好局面。 2、纪检监察等专门部门的监督。纪检监察部门应该将依法保护土地作为干部选拔任用的前提条件之一,联合规划、土地等部门开展定期土地巡查制度,及时查处干部在土地利用中的徇私舞弊、玩忽职守等情况,杜绝违规违纪行为。 3、发挥社会监督的作用。要调动人民群众的积极性,使他们主动参与到维护自身权益的行动中来,同时利用舆论媒体的监督作用,及时曝光那些乱占土地,侵害国家和群众利益的行为,为职能部门及时查处违法用地案件提供有效支持。 集体土地流转论文:集体土地流转关联问题 当前市场经济条件下,土地资源作为一种“特殊商品”,必然要受到市场经济机制的调节,如国有土地使用权以有偿使用的方式进入市场后,在社会经济活动中发挥了巨大的作用。但作为与国有土地使用权并存的农村集体土地使用权,在流转过程中一直处于比较尴尬的地位。其在使用制度上如何改革,如何进入市场流转,如何在流转过程中充分体现其市场价值以及维护好农民集体利益是当前需要从法律上、政策上和制度上加以研究、探讨的问题。 一、我国集体土地流转的现状 我国现行的国有与集体“两种产权”制度形成了两个分割的土地市场。现行《土地管理法》明确规定禁止农村集体所有土地使用权流转用于非农业建设。但早在20世纪80年代,我国经济发达地区就普遍以出让、转让、出租和抵押等形式自发流转集体建设用地,集体建设用地的隐形市场实际上早就客观存在。现在随着全国城市化进程地不断加快,城市郊区、县城、中心集镇,大量的集体土地进入市场已成为不争的事实。但这些现象与现行集体建设用地管理制度存在矛盾,诸多矛盾因缺乏合法性而得不到合理解决。对于该问题如何解决,2005年《广东省集体建设用地使用权流转管理办法》对集体建设用地使用权的相关问题进行了规定。该《办法》在全国第一次对集体建设用地的流转范围、用途、流转的程序和流转后的收益及法律责任等问题都作出了具体明确的规定。但在全国范围内适用的法律法规至今仍未出台,使得该类问题仍然无法解决,农村集体土地的流转一直处于比较尴尬的地位。 二、集体土地流转存在的问题 (一)集体土地所有权的归属不明 在与土地集体所有权相关的法律制度框架中,集体土地的产权主体并不明晰。中国农村的土地归农民集体所有,这在《宪法》、《民法通则》、《土地管理法》以及《农业法》等重要法律中都有明确的规定。但是,集体到底指的是哪一级组织,法律规定中却没有予以明确的指出。《宪法》中,集体土地产权被笼统地界定为集体所有。《民法通则》第74条第2款规定:“集体所有的土地依照法律属于村农民集体所有,由村民合作社等集体经济组织或村民委员会经营管理。已经属于乡镇农民集体经济组织所有的,可以属于乡镇农民集体所有。在《农业法》中则被界定为乡(镇)、村两级所有。即使在最晚颁布的《土地管理法》中,这个问题也没有得到彻底的明确,而只是规定:“农民集体所有的土地依法属于村农民集体所有,由村集体经济组织或村民委员会经营、管理;已经分别属于村内两个以上农民集体经济组织的农民集体所有的,由村内各该农村集体经济组织或者村民小组经营、管理;已经属于乡(镇)农民集体所有的,由乡(镇)农村集体经济组织经营、管理。”由此可见,集体土地所有权的主体有三种形式:乡镇农民集体经济组织、村民集体经济组织、村内农业集体经济组织,可以简称为“乡镇、村、组”三级。 (二)法律对农村集体土地流转的规定严重滞后 对于集体土地流转,目前没有专门的法律法规,惟一涉及土地分类、用途、规划等相关的法律,是1998年修订的《中华人民共和国土地管理法》。该法第63条明确规定:“农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设。”据此,农民集体所有的土地,无论耕地还是集体建设用地,都必须通过征收转为国有后才能出让。这意味着,农民实际上并没有对集体土地的处分权,当然也就没有土地财产权,所以无法获得土地出让的收益。该法第43条第一款规定:“任何单位和个人进行建设,需要使用土地的,必须依法申请使用国有土地;但是,兴办乡镇企业和村民建设住宅,经依法批准使用本集体经济组织农民集体所有的,或者乡(镇)村公共设施和公益事业建设经依法批准使用农民集体所有的土地的除外。第二款规定:“前款所称依法申请使用的国有土地包括国家所有的土地和国家征用的原属于农民集体所有的土地。”这些法律条文严格限制了集体土地非农建设的使用范围,只允许农村集体经济组织自建自用。即集体经济组织成员可以使用本集体经济组织的土地办企业或者建住房,但是不得出让、转让或者出租集体土地使用权,也就是说,集体建设用地向本村镇以外的企业和个人的流转行为是法律明文禁止的。而现实中,大量集体土地通过出租、转让、合作、入股等方式流转到农村集体经济组织以外的企业和个人使用的情况比比皆是。尤其是近几年来,各地通过集体土地流转用于工业园区建设和城镇建设,已成为当地经济发展和城市建设的重要组成部分,经济发展和用地矛盾十分突出。 (三)当前我国的农地征用制度不合理 国家为了公共利益需要,采用行政手段强制征收集体土地,并给予一定经济补偿。从行政法的角度而言,在土地征用这一过程中,国家行使的征用权并非私法意义上的权利,而是公法意义上的权力,是依据国家主权或行政管理权行使的在市场经济的今天,有些地方政府常利用法律对“公共利益”无严格界定这一漏洞,动辄以公共利益为借口,大包大揽本应由社会或市场主体(包括国有企业)来完成的事业,利用自己手中的公权力,随意低价征用农地然后高价出让从中牟取暴利,甚至官商勾结中饱私囊,而失地农民却得不到应得的补偿或补偿很少,引发了诸多矛盾。 三、对集体土地流转进行改革的几点思考 (一)合理配置土地资源,推进集体土地制度改革,允许集体土地进入市场 土地作为要素市场特殊商品,应通过市场机制调节和配置。一是按照土地效益最大化的原则合理配置土地资源;二是通过市场机制实现土地的价格和价值相符。集体土地进入市场,对充分发挥农村集体土地的资产效益,加快形成土地资源的市场配置机制具有推动作用。 (二)切实保障农民的土地财产权,赋予集体土地与国有土地同等权利 保留农村集体土地所有权,允许集体土地在符合条件的前提下,直接进入市场流转,为实现集体土地和国有土地同等权利,建立统一、规范、有序的城乡一体化的土地市场体系,为全面推行集体土地流转并将之纳入规范化、制度化轨道奠定法律基础。 (三)集约节约利用土地,加强总量控制与用途管制,规范农村集体建设用地的流转 集约节约利用土地资源是国家指导土地开发利用的基本方针,也是集体土地流转必须遵循的基本原则。要通过经济、行政、规划等手段和措施,改变农村土地粗放、无序、低效的状况,促进土地的节约集约利用。在允许集体土地进入市场的同时,还要通过集体土地供应的总量控制以及土地利用总体规划和城市总体规划,并将集体土地供应指标纳入年度供应计划等手段来规范。 (四)完善集体土地流转的相关法律法规,确保国家土地政策的更好衔接 首先,从根本上改变土地制度的二元性。我国法律将土地分为国家所有和集体所有,这两种所有权在所有制基础上是相同的——均为公有制。既然国家土地所有权上可以设定建设用地使用权,且建设用地使用权可以依法流转;逻辑上的推论应是集体土地所有权上亦可设定集体建设用地使用权,且集体建设用地使用权亦可依法流转。 其次,建议修改《土地管理法》,制定规范农村集体土地进入市场。我们必须正视《土地管理法》禁止集体建设用地出租、转让的条款已完全滞后于农村土地市场的现实,这一滞后不仅降低了法律的权威性,也不利于保护集体土地所有者和使用者的权利,妨碍了正常的交易活动,去除这一禁止性条款已成必然。在这个问题上广东省已经给我们做出了表率,允许集体土地出让、出租、转让、转租和抵押。 再次,充分保障农民获得集体土地流转的土地权利。集体土地进入市场的立法宗旨就是让农民分享土地级差收益的成果。集体土地应在坚持规划和用途管制的前提下,充分保障农民集体获得土地级差收益的权利,包括让集体土地直接进入工业用地市场。尝试集体土地进入经营性开发,突破农民宅基地的限制,推进宅基地的商品化,让农民分享城市化进程的房租收入。 综上所述,目前我国农村集体土地的使用权进入市场参与资源分配已是大势所趋,无论是理论上还是现实需要上都要求加快农地使用权的合理流转。国家应当正视当前的土地流转现状,尽快明晰集体土地的产权关系,制定相关法律规章,建立起完善合理的集体土地使用权流转机制。通过合理规范的集体土地流转来促进土地资源的合理利用,维护广大农民的正当权益,从而加快社会主义新农村的建设步伐,推动我国经济的全面、协调、可持续发展。 集体土地流转论文:农村集体土地使用权流转分析论文 【摘要】80年代后期以来,农村集体土地使用权流转在我国广大农村悄然兴起。土地流转是我国农村家庭联产承包实践的产物。它不仅解决了农村土地撂荒等现实问题,而且推动了土地规模经营,加快了农村经济的发展,把农业向现代农业推进。目前我国农村土地流转达到了一定的数量规模,流转形式也较多,但土地流转是一新生事物,它的实践和运作中还存在一些问题。针对农村土地流转实际问题,本文从更高层次提出了解决对策。 【关键词】土地使用权土地流转原因规模经营问题 1978年,发生在安徽凤阳的“小岗试验”,点燃了中国农村改革的导火索,一种崭新的经济制度——农村土地承包制正式浮出水面。此后20多年的改革历程已经证明,农村土地承包制的全面推行,从根本上改变了中国农村的面貌和中国农民的命运。随后农村家庭联产承包写进了《宪法》。从上世纪80年代后期开始,农村集体土地使用权流转在全国悄然兴起,很大程度上又巩固和促进了家庭联产承包制,加快了农村经济的发展。现在国家把农村集体土地使用权的流转写进多部有关法律,确立了我国农村土地流转的法律地位。因此,有人把土地流转比作又是一次土地革命――中国第三次土地革命。 一、土地流转的原因 我国农用土地的流转开始于1985年,先是沿海一些发达地区悄悄萌芽了承包土地经营权的自发性流传,进而向内地蔓延,从自发流转发展到有顺流转,至今已有18年历史。农村土地流转的真正原因是农村生产力发展的结果。从农村实行联产承包责任制后,农村劳动生产率有了很大的提高,出现了大量的富余劳动力,农村劳动力转移人数逐年增加,同时农业比较效益低,农民弃田打工;从另一方面看,农业发展一定的程度需要土地规模经营。土地承包中遇到了一些新的问题。在这种背景下,为了适应农村生产力的发展,土地流转在一些地方悄悄兴起。它是我国农村在家庭承包制度的基础上的一项重大制度创新。具体的原因如下: 1、为解决农村的实际问题而发生土地流转。农村承包土地经营权之所以发生大规模的流转,在很大程度上与中国农村的现实危机有关。农产品价格持续低迷,而用在种子、化肥、农药和灌溉用水等生产成本有增无减,农业税费却居高不下,使得种田效益十分低下,一些地区承包土地甚至成了“亏本买卖”。在城市和沿海劳动力市场开放的情况下,农民纷纷外出打工。打工收入比种田收入高得多,如安徽一个同等劳力在家种地的纯收入只有外出打工(约4000元)的1/4~1/3。打工收入已成为家庭收入的主要来源,一定程度上弱化了农民对土地的依赖程度。如此情形之下,承包地被不少农民视为“负担”,他们不愿再种田,有的农民全家踏上进城打工、经商谋生道路,大量土地因此撂荒。正是在这种背景下,让土地流转到愿意种田的人手中,就成了解决土地撂荒危机的必然选择,在不少农村地区,这是促成承包土地经营权流转的原始动机。 此外,非农产业和农业生产结构调整,要求土地连片集中高效;工商企业、“三资”企业介入农业开发,要求有专业化、成规模的原料生产基地与之配套,以改变有效的技术服务不足的问题;等等;这些问题的解决导致了农村土地流转的发生。正是解决我国农村际问题,土地流转在我国许多地方兴起。 2、为土地适度规模经营,提高土地效率而发生土地流转。土地小规模的家庭经营必然导致农业的兼业化,兼业化必然导致土地利用率低,农业固定资产利用率低,工作效率低,农业生产成本高,同时小规模经营也使产、供、销的成本大幅度增加。为了提高土地效率,必须走土地适度规模经营之路,要求土地适当集中,土地集中必须通过市场行为,即通过土地使用权合理流转使土地相对集中。世界银行一份研究报告指出:当人均GDP低于500美元时,农民以分散的自给自足土地经营为主,当人均GDP大于1000美元之后,土地的商业运用和市场价值才能显现出来,表现在土地拥有者有转让土地的愿望,土地经营者有扩张规模的需求,二者的共同作用形成了土地的集中效应。以此为标准,我国大部分地区,特别是东南沿海地区,人均GDP都超过了1000美元。从国家的政策来看,国家在稳定农民长期承包土地权利的基础上,积极倡导土地要向部分高效农副产品经营行业集中。一些地区,特别是发达地区或劳动力转移较多的地区,把土地适当集中,包给种田能手经营,取得了较多的经济效益。可以说农业适度规模经营是近年来土地发生流转的重要原因之一,也是未来现代化农业发展的方向。 3、国家的政策、法律促进了农村土地流转。我国农地使用权流转政策是十分慎重的,逐步放开的,土地流转是逐步发展起来的。农村集体土地使用权流转从自发到合理有序流转、从少到多,完全是国家从我国农村生产关系和生产力发展要求出发,先后出台了允许土地流转的政策和法律、法规,使土地流转这一新生事物在广大农村发展起来,特别是农村劳动力转移较多地区和发达地区。1984年中央1号文件规定:“自留地、承包地均不准买卖,不准出租、不准转作宅基地和其它非农用地”。又规定:“鼓励土地逐步向种田能手集中,社员在承包期内,因无力耕地或转自他业而要求不包或少包土地的,可以将土地交给集体统一安排,也可以经集体同意由社员自找对象,协商转包,但不能擅自改变向集体承包的内容。转包的条件可以根据当地情况由双方商定”。1988年4月七届人大一次会议通过的宪法修订案对总纲第十条增加“土地使用权可以依照法律的规定转让”。同年12月七届人大常委会五次会议通过的土地管理法修正案也相应地在第二条增加了第三款:“国有土地集体土地使用权可以依法转让”。后来的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》第31条指出“在坚持土地集体所有制的前提下,延长耕地承包期,允许继承开发性生产项目的承包经营权。允许土地使用权依法有偿转让,少数经济比较发达的地方,本着群众自愿的原则,可以采取转包、入股等多种形式发展适度的规模经营,提高农业劳动生产率和土地利用率”。1998年修订的土地管理法更简洁地规定:“土地使用权可以依法转让”。1998年10月党的十五届三中全会决定指出:“土地使用权的合理流转,要坚持自主、有偿的原则依法进行,不得以任何理由强制农户转让,少数确实具备条件的地方,可以在提高农业集约化程度和群众自愿的基础上,发展多种形式的土地适度规模经营。”2001年12月,中央又专门出台了《中共中央关于做好农户承包地使用权流转工作的通知》来引导和规范农村土地流转。新出台的《土地承包法》第二章第五节也规定:“通过家庭承包取得的土地承包经营权可以依法采取转包、出租、互换、转让或者其它方式流转……”。这些法律和政策为农村集体土地流转提供了依据,在一定程度上引导、规范、支持和推进了农村土地流转。 二、我国土地流转现状及形式 据有关部门统计,截止2001年底,全国以各种形式流转经营权的耕地已占承包耕地总面积的6%—8%,发达地区流转的耕地占承包地的比例最高县市达到20~30%,一般超过10%,内地流转的耕地占承包地的比例最高县市达到10~20%左右,一般在5%左右。如到2001年底,浙江省流转耕地占全省耕地总面积的13.5%;福建省为10.7%;而青海省仅4%,安徽约5%。总的来看我国农村土地流转呈现五大特点:一是土地流转的形式较多,有的形式处探索试点阶段,以自由流转形式为主。二是大多数土地流转期限短,一般在3~5年为多。三是土地流转大多有偿。四是发达地区农村土地流转面积占总耕地面积的比例高于欠发达地区。如广东、福建、浙江流转的土地占总的承包土地比例都在10%以上,而内地省份平均都在5%左右。五是参与土地流转的主体呈多元化,除农户外,城镇居民、工商企业(包括外商企业)、科研机构、机关事业单位等也下乡租地、包地开发农业。 目前我国农地流转形式有以下几种: 1自由流转。它是在农户家庭间出现的自愿的流转现象,表现为三种形式:一是互换调节承包地。它解决部分农户生产作业区相对分散、不便管理的问题,通常由村干部作为协调中间人。二是代耕、代种、代收。代耕代种是指暂时无力或不愿经营承包地的农户,经自行协商临时把承包地交由别人(大多是亲友)代耕代种,原承包合同关系不变,时间、条件一般由双方口头约定。这种形式因为简单明了、手续简便,成为当前农村土地流转中最为普遍的一种形式。解决了农村青壮年临时外出打工、家中无劳动力从事农业生产的问题。三是转包和转让,一些农户将家庭的生产经营转向从事第二、三产业或家庭重要劳动力外出打工抓收入,便把承包地的经营权转包或者转让给别人。转包和转让的对象多是亲朋好友或本地的种田能手。他们一般不讲究从承包地上再获得多少收入和粮食,只求自己的承包地不抛荒。这种形式通常由村干部、村组织作为见证人和协调人。转让建设用地使用权在发达地区较常见,占有较大比重。 2租赁倒包。这种形式出现于上世纪90年代中后期。农村中富裕后有头脑的农民和城市中下岗人员及单位不景气人员将投资转向农村发展。他们向乡、村集体租赁土地、荒山经营权,有规模地成片地开发土地、荒山资源,从事各项开发项目。经营方式主要有两种,一是租赁后请劳工生产,自己管理,自己经营。二是把租赁得到经营权后的耕地又倒包给本地的农民按规定的开发项目生产,自己给农民提供生产所需资金、技术和派住技术人员指导农民生产,生产出产品后按原订合同价格进行收购、销售。 3股份合作制。在一些经济发达、市场化程度较高的地方,出现了一些企业集团作为投资主体,兴办规模化的农业区,农户以土地承包权入股,按股分红。这种形式不再拘泥于承包的简单转让、农户一次性获得资金,而是通常由政府引导,按照现代经营方式将土地承包经营权折股与其它生产要素结合,农民以股东身份与其它投资者共享收益、共担风险,以实现区域化和专业化生产。 4、抵押、托管、拍卖。集体建设用地使用者将土地使用权作为融资的担保,包括以地上建筑物抵押连带土地使用权抵押的情形。这主要存在于民营经济较为发达的东南沿海一带,由于开办企业或经商的资金不足,企业或个人大多以所取得的土地使用权进行抵押。托管是承包方承包地委托农业服务组织或农户代为经营管理,托管双方签订协议,委托方向受托方支付一定的费用。托管期间原承包合同规定的权利义务可以由承包方履行,也可以在协议中明确由托管方履行。拍卖是经村民讨论同意,可将尚未承包到户的荒滩、荒水、荒地等资源,以竞标方式公开拍卖经营权,实行开发经营。 三、我国土地流转存在的问题 农村土地流转作为家庭承包经营制度的一种行之有效的实现形式,从整体上看发展方向是正确的,基本做法是符合中央精神的,实践也证明了它有效地提高了土地的经济效益,促进了农村生产力的发展,是我国农业向现代化和规模化发展的必然趋势。但是,农村土地流转是一种新事物,在实际运作中还存在着一些问题。 1、存在土地强制流转损害农民利益的现象。近年来,随着农业产业化经营的兴起和农村劳动力转移的推进,土地使用权流转从幕后走向前台,并且速度明显加快,但存在不少违背农民意愿、损害农民利益的问题。如有的随便改变土地承包关系,有的把土地使用权流转作为增加乡村财政或集体收入的措施;有的用行政手段将农户的承包地转租给企业经营,严重影响了农民正常的生产和生活;有的为了降低开发成本,更多地招商引资,借土地流转之名,随意改变土地的农业用途,并强迫农民长时间、低价出让土地经营权。这些问题如不加以纠正,将引发许多矛盾,甚至动摇农村基本经济制度。 2、土地流转机制不健全。目前的土地流转大多处于自发和无序状态。往往相互之间的转包、转让以口头协议的形式进行,口头合同稳定性差,双方利益无法受到法律保护,不便于管理,而且也为以后产生不必要的纠纷留下了隐患。口头协议的随意性造成接包方缺乏长期经营的打算,舍不得增加投入,积极性不高。 3、农民缺乏社会保障制约着土地流转。在农村,土地具有社会保障和就业功能,而当前农村社会保障机制尚未形成,决定了农民不能轻易离开土地,农民把土地作为命根子来看待。认为有了土地生活就有退路,即使外出打工赚不到钱了还可以回来种田,心理踏实。在目前二元社会结构下,农民在城市打工,无论是多长时间,都很难取得城市户口的,无法融入城市生活,城市的社会保障始终把他们排除在外的。因此,农民始终是惦恋土地,将来还依靠土地养老。也有少数农民对土地私有化心存幻想,认为承包期延长30年以后,到那时政策变了,土地就成为自己的了,而那时自己如果还没有由农民变成真正的市民,现在又不争取承包地,等于断了子孙财路,将来就后悔莫及。正因为将来的后顾之忧,相当一部分农民都把土地看得十分重要,农民在从事非农产业经营后,仍然把承包地看成是“活命田”和就业“保险田”,宁可粗放经营,甚至不惜撂荒弃耕,也不愿将土地转让出去。 4、土地流转价格低廉制约着土地流转。当前虽然政策允许土地有偿流转,但是土地流转的价格极低。许多地方不仅出现了土地自然生产、撂田抛荒,甚至出现了农民为了甩掉土地,倒贴一定的费用的现象(也称“倒帖皮”)。当前承包土地根本无价可谈,因为送给别人都不要,又如何能够有偿流转。造成这种现象的原因是:一是农民种地不合算,一个劳动力种地获得收入的远远低于打工的收入。二是土地流动渠道不畅,范围窄。一些地方因缺乏信息中介,更缺乏土地流转市场,土地流转没有完全展开,土地使用权流转仅局限在村内,不能跨区域流动,流转范围小,交易量小,成交的可能小。如果由农户漫无目的寻找转让对象来完成交易过程,势必因效率低下而影响土地的流转速度。急于流转土地的农民在没有办法的情况下,只能以低价,甚至采到倒贴的方式把土地转给别人耕种。三是没有完善的中介机构为之服务。由于土地交易与普通商品交易又有很大的区别,其运作程序相当复杂,特别是土地使用权流动涉及到多个主体,即所有权主体、承包权主体、使用权主体的经济利益,而交易主体的素质参差不齐,无法通晓如此复杂的转让程序,这就要求有完善的中介服务机构为之服务,如资产评估机构、委托机构、法律咨询机构、土地投资机构、土地融资机构和土地保险机构等。交易中心缺乏严重地制约了土地市场的发育。四是农民土地使用权流转价格淡薄。我国农村土地长期以来都是实行实物管理,土地流转价格不象普通商品价格一样容易确定,土地产权价格无衡量标准,根本没有完整的价格体系。由于土地在历史上没有可供参照的价格,且目前又没有完整的价格体系,从而导致农民价格意识淡薄。 四、促进农村集体土地使用权合理流转的对策措施 在稳定家庭承包经营制度的基础上,允许土地使用权的合理流转,是农业的客观要求,也是符合党的一贯政策。要按照《中共中央关于做好农户承包地使用权流转工作的通知》要求,落实《农村土地承包法》,积极引导和规范土地流转,不断探索创新,促进其健康发展。 1、在继续稳定家庭承包经营责任制的基础上,促进农村土地的合理流转。十一届三中全会以来的实践证明,家庭承包经营责任制是适合国情的有中国特色的农业发展模式,必须继续稳定并使之进一步发展完善。具体思路是:强化集体所有权,最大限度地放活承包权和经营权。绝对不可像有些人说的土地流转就要搞土地私有化。要将土地的使用权作为商品价格化,按照价值规律实现土地的合理配置。在外流劳力较多、二三产业发展较快的地方,要改变农户分散承包土地的经营格局,允许集体将土地调整集中连片,向社会公开发包,实现土地规模经营。 2、土地流转必须坚持“自愿、有偿、依法、规范”的基本原则。首先,是群众自愿的原则。土地是否流转,以哪种形式流转,应由农户自主决定。即使乡村操作的土地流转,也要尊重农民意愿,不能靠行政手段强行流转。其次,是平等协商、有偿流转的原则。土地流转的转包费、租金等应由农户与受让方或承租方平等协商确定,乡镇不得干预。其流转收益应归农户所有,乡镇不得擅自截留。第三,是依法有序的原则。土地流转必须严格遵守国家法律、法规,认真执行中央的路线方针政策。在土地流转中,不得改变土地所有权权属关系,不得随意改变土地承包关系,不得擅自改变农业用途,流转的期限不得超过承包剩余期限。第四,是规范操作的原则。农村土地使用权流转涉及多方面的利益关系,必须健全制度,严格程序。经管部门要组织流转双方签订土地流转合同书,建立土地流转台帐,当好流转双方的“中间人”,让土地流转合法、规范。加强土地承包流转合同资料的档案管理,保证不受损坏,做到专人、专柜保管。 3、逐步建立农村社会保障制度,弱化农村土地社会保障功能。由于土地依然是大部分农民就业、生存保障和社会福利的唯一依靠,因此承包土地无法向利润最大化方向流动。所以,进行农地使用权流转机制创新,就要积极而稳定地推进农村社会保障制度改革,逐步将农村的社会保障由依靠承包地转为依靠社会和制度。采取“因地制宜,量力而行,形式多样,农民自愿”的原则,多渠道、多层次、多方式地兴办养老、医疗、生育、伤残等保险。途径是先通过建立“承包地+个人帐户”的双重社会保障制度,积累社会保障基金,在积累一定的资金后,承包地的保障体制逐步退出,即将“承包地+个人帐户”的双重保障体制向单纯的“个人帐户”式的社会保障制度转化,弱化土地的社会政治稳定功能,还土地以正常的生产要素性质,尽可能地发挥土地的经济功能。 对于外出打工的农民,国家要制定统一的、非歧视的劳动就业制度,把农民工纳入全社会的社会保障体系。农民工和雇主签定劳动合同时,国家应强制规定就业单位在支付工资报酬之外,还要为这些流动性极高的劳动者缴纳社会保险统筹费。让打工农民摆脱依恋土地的心理,促进土地流转。也可以用土地进行流转来解决打工农民工的社会保障问题。具体办法是,可探索成立专门针对进城民工的社会保障体系,由这种社会保障体系对进城农民在原社区所拥有的农地经营权集中托管。托管者将这部分农民的土地经营权集中起来,以招标的方式出租、出让给规模经营者。托管者以所取得和租金收入、红利收入、转让收入,支付进城农民的社会保障费用。 4、减少土地承包的税费,建立土地流转市场,促进农村土地正常流转。当前土地交易价格低,最关键的就是农民对承包土地的拥有成本太高了,也就是土地所有权索取比较多。农民拿着土地不能赚钱,反而还要倒贴一定的费用,种田还要亏损,没有人愿意要土地,土地价格低廉应在情理之中。因此,应弱化所有权。弱化所有权不是取消所有权,而是减少甚至降低土地的统筹提留,即降低土地的税费。只有这样,农民的土地预期才会真正提高,土地也才会吸引更多的社会投资者进行长期投资,才能促进土地流转。另外,要建立土地使用权市场,为土地流动提供载体。建立土地流转市场后,土地流转不仅仅局限在本村、本乡范围内,还能让外乡、外县甚至是外省的人来投资土地,从而打破土地流转的地域的限制,促进农村经济蓬勃发展。土地使用权市场是一个极其复杂而又敏感的要素市场,必须发展与规范并重,建立一个开放、竞争、公平、有序、有度、规范化的土地使用权市场。再次,要发展土地使用权交易中介组织,规范交易行为,减少土地流转成本。土地使用交易是一项比较复杂的交易过程,涉及交易主体各方,这就要求相应的中介服务组织为之服务。要建立土地使用权市场信息、咨询、预测和评估等服务系统,使服务专业化、社会化。最后,增强土地承包使用权的价格意识,土地流转时合理计算价格。对土地承包、流转不仅有实物指标,而且需要价值量指标。 参考资料:①樊帆《农村土地流转的深层原因探析》,载《农业经济》2002年第11期;②郑凌燕等《农地使用仅合理流转的机制研究》,载《遵义师范学院学报》2002年第1期;③何平《安徽省农村土地流转的现状·问题及对策思考》,载《安徽农业科学》2003年1期;④刘乐山《我国土地使用权流转机制的缺陷与完善》,载《当代经济研究》2002年第3期;⑤高周贤《福建省土地流转的现状、问题和对策》,载《农村合作经济经营管理》2003年第1期;⑥陈久和《浙江省土地流转模式研究》,载《浙江树人大学学报》2003年第2卷第2期;⑦刘宁侠《青海省农村土地流转的现状、问题及对策》,载《农村合作经济经营管理》2002年第12期。 集体土地流转论文:论我国农村集体土地使用权的流转 【关键词】土地使用权土地流转原因规模经营 1978年,发生在安徽凤阳的“小岗试验”,点燃了中国农村改革的导火索,一种崭新的经济制度——农村土地承包制正式浮出水面。此后20多年的改革历程已经证明,农村土地承包制的全面推行,从根本上改变了中国农村的面貌和中国农民的命运。随后农村家庭联产承包写进了《宪法》。从上世纪80年代后期开始,农村集体土地使用权流转在全国悄然兴起,很大程度上又巩固和促进了家庭联产承包制,加快了农村经济的发展。现在国家把农村集体土地使用权的流转写进多部有关法律,确立了我国农村土地流转的法律地位。因此,有人把土地流转比作又是一次土地革命――中国第三次土地革命。 一、土地流转的原因 我国农用土地的流转开始于1985年,先是沿海一些发达地区悄悄萌芽了承包土地经营权的自发性流传,进而向内地蔓延,从自发流转发展到有顺流转,至今已有18年历史。农村土地流转的真正原因是农村生产力发展的结果。从农村实行联产承包责任制后,农村劳动生产率有了很大的提高,出现了大量的富余劳动力,农村劳动力转移人数逐年增加,同时农业比较效益低,农民弃田打工;从另一方面看,农业发展一定的程度需要土地规模经营。土地承包中遇到了一些新的问题。在这种背景下,为了适应农村生产力的发展,土地流转在一些地方悄悄兴起。它是我国农村在家庭承包制度的基础上的一项重大制度创新。具体的原因如下: 1、为解决农村的实际问题而发生土地流转。农村承包土地经营权之所以发生大规模的流转,在很大程度上与中国农村的现实危机有关。农产品价格持续低迷,而用在种子、化肥、农药和灌溉用水等生产成本有增无减,农业税费却居高不下,使得种田效益十分低下,一些地区承包土地甚至成了“亏本买卖”。在城市和沿海劳动力市场开放的情况下,农民纷纷外出打工。打工收入比种田收入高得多,如安徽一个同等劳力在家种地的纯收入只有外出打工(约4000元)的1/4~1/3。打工收入已成为家庭收入的主要来源,一定程度上弱化了农民对土地的依赖程度。如此情形之下,承包地被不少农民视为“负担”,他们不愿再种田,有的农民全家踏上进城打工、经商谋生道路,大量土地因此撂荒。正是在这种背景下,让土地流转到愿意种田的人手中,就成了解决土地撂荒危机的必然选择,在不少农村地区,这是促成承包土地经营权流转的原始动机。 此外,非农产业和农业生产结构调整,要求土地连片集中高效;工商企业、“三资”企业介入农业开发,要求有专业化、成规模的原料生产基地与之配套,以改变有效的技术服务不足的问题;等等;这些问题的解决导致了农村土地流转的发生。正是解决我国农村际问题,土地流转在我国许多地方兴起。 2、为土地适度规模经营,提高土地效率而发生土地流转。土地小规模的家庭经营必然导致农业的兼业化,兼业化必然导致土地利用率低,农业固定资产利用率低,工作效率低,农业生产成本高,同时小规模经营也使产、供、销的成本大幅度增加。为了提高土地效率,必须走土地适度规模经营之路,要求土地适当集中,土地集中必须通过市场行为,即通过土地使用权合理流转使土地相对集中。世界银行一份研究报告指出:当人均gdp低于500美元时,农民以分散的自给自足土地经营为主,当人均gdp大于1000美元之后,土地的商业运用和市场价值才能显现出来,表现在土地拥有者有转让土地的愿望,土地经营者有扩张规模的需求,二者的共同作用形成了土地的集中效应。以此为标准,我国大部分地区,特别是东南沿海地区,人均gdp都超过了1000美元。从国家的政策来看,国家在稳定农民长期承包土地权利的基础上,积极倡导土地要向部分高效农副产品经营行业集中。一些地区,特别是发达地区或劳动力转移较多的地区,把土地适当集中,包给种田能手经营,取得了较多的经济效益。可以说农业适度规模经营是近年来土地发生流转的重要原因之一,也是未来现代化农业发展的方向。 3、国家的政策、法律促进了农村土地流转。我国农地使用权流转政策是十分慎重的,逐步放开的,土地流转是逐步发展起来的。农村集体土地使用权流转从自发到合理有序流转、从少到多,完全是国家从我国农村生产关系和生产力发展要求出发,先后出台了允许土地流转的政策和法律、法规,使土地流转这一新生事物在广大农村发展起来,特别是农村劳动力转移较多地区和发达地区。1984年中央1号文件规定:“自留地、承包地均不准买卖,不准出租、不准转作宅基地和其它非农用地”。又规定:“鼓励土地逐步向种田能手集中,社员在承包期内,因无力耕地或转自他业而要求不包或少包土地的,可以将土地交给集体统一安排,也可以经集体同意由社员自找对象,协商转包,但不能擅自改变向集体承包的内容。转包的条件可以根据当地情况由双方商定”。1988年4月七届人大一次会议通过的宪法修订案对总纲第十条增加“土地使用权可以依照法律的规定转让”。同年12月七届人大常委会五次会议通过的土地管理法修正案也相应地在第二条增加了第三款:“国有土地集体土地使用权可以依法转让”。后来的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》第31条指出“在坚持土地集体所有制的前提下,延长耕地承包期,允许继承开发性生产项目的承包经营权。允许土地使用权依法有偿转让,少数经济比较发达的地方,本着群众自愿的原则,可以采取转包、入股等多种形式发展适度的规模经营,提高农业劳动生产率和土地利用率”。1998年修订的土地管理法更简洁地规定:“土地使用权可以依法转让”。1998年10月党的十五届三中全会决定指出:“土地使用权的合理流转,要坚持自主、有偿的原则依法进行,不得以任何理由强制农户转让,少数确实具备条件的地方,可以在提高农业集约化程度和群众自愿的基础上,发展多种形式的土地适度规模经营。”2001年12月,中央又专门出台了《中共中央关于做好农户承包地使用权流转工作的通知》来引导和规范农村土地流转。新出台的《土地承包法》第二章第五节也规定:“通过家庭承包取得的土地承包经营权可以依法采取转包、出租、互换、转让或者其他方式流转……”。这些法律和政策为农村集体土地流转提供了依据,在一定程度上引导、规范、支持和推进了农村土地流转。 二、我国土地流转现状及形式 据有关部门统计,截止2001年底,全国以各种形式流转经营权的耕地已占承包耕地总面积的6%—8%,发达地区流转的耕地占承包地的比例最高县市达到20~30%,一般超过10%,内地流转的耕地占承包地的比例最高县市达到10~20%左右,一般在5%左右。如到2001年底,浙江省流转耕地占全省耕地总面积的13.5%;福建省为10.7%;而青海省仅4%,安徽约5%。总的来看我国农村土地流转呈现五大特点:一是土地流转的形式较多,有的形式处探索试点阶段,以自由流转形式为主。二是大多数土地流转期限短,一般在3~5年为多。三是土地流转大多有偿。四是发达地区农村土地流转面积占总耕地面积的比例高于欠发达地区。如广东、福建、浙江流转的土地占总的承包土地比例都在10%以上,而内地省份平均都在5%左右。五是参与土地流转的主体呈多元化,除农户外,城镇居民、工商企业(包括外商企业)、科研机构、机关事业单位等也下乡租地、包地开发农业。 目前我国农地流转形式有以下几种: 1自由流转。它是在农户家庭间出现的自愿的流转现象,表现为三种形式:一是互换调节承包地。它解决部分农户生产作业区相对分散、不便管理的问题,通常由村干部作为协调中间人。二是代耕、代种、代收。代耕代种是指暂时无力或不愿经营承包地的农户,经自行协商临时把承包地交由别人(大多是亲友)代耕代种,原承包合同关系不变,时间、条件一般由双方口头约定。这种形式因为简单明了、手续简便,成为当前农村土地流转中最为普遍的一种形式。解决了农村青壮年临时外出打工、家中无劳动力从事农业生产的问题。三是转包和转让,一些农户将家庭的生产经营转向从事第二、三产业或家庭重要劳动力外出打工抓收入,便把承包地的经营权转包或者转让给别人。转包和转让的对象多是亲朋好友或本地的种田能手。他们一般不讲究从承包地上再获得多少收入和粮食,只求自己的承包地不抛荒。这种形式通常由村干部、村组织作为见证人和协调人。转让建设用地使用权在发达地区较常见,占有较大比重。 2租赁倒包。这种形式出现于上世纪90年代中后期。农村中富裕后有头脑的农民和城市中下岗人员及单位不景气人员将投资转向农村发展。他们向乡、村集体租赁土地、荒山经营权,有规模地成片地开发土地、荒山资源,从事各项开发项目。经营方式主要有两种,一是租赁后请劳工生产,自己管理,自己经营。二是把租赁得到经营权后的耕地又倒包给本地的农民按规定的开发项目生产,自己给农民提供生产所需资金、技术和派住技术人员指导农民生产,生产出产品后按原订合同价格进行收购、销售。 3股份合作制。在一些经济发达、市场化程度较高的地方,出现了一些企业集团作为投资主体,兴办规模化的农业区,农户以土地承包权入股,按股分红。这种形式不再拘泥于承包的简单转让、农户一次性获得资金,而是通常由政府引导,按照现代经营方式将土地承包经营权折股与其他生产要素结合,农民以股东身份与其他投资者共享收益、共担风险,以实现区域化和专业化生产。 4、抵押、托管、拍卖。集体建设用地使用者将土地使用权作为融资的担保,包括以地上建筑物抵押连带土地使用权抵押的情形。这主要存在于民营经济较为发达的东南沿海一带,由于开办企业或经商的资金不足,企业或个人大多以所取得的土地使用权进行抵押。托管是承包方承包地委托农业服务组织或农户代为经营管理,托管双方签订协议,委托方向受托方支付一定的费用。托管期间原承包合同规定的权利义务可以由承包方履行,也可以在协议中明确由托管方履行。拍卖是经村民讨论同意,可将尚未承包到户的荒滩、荒水、荒地等资源,以竞标方式公开拍卖经营权,实行开发经营。 三、我国土地流转存在的问题 农村土地流转作为家庭承包经营制度的一种行之有效的实现形式,从整体上看发展方向是正确的,基本做法是符合中央精神的,实践也证明了它有效地提高了土地的经济效益,促进了农村生产力的发展,是我国农业向现代化和规模化发展的必然趋势。但是,农村土地流转是一种新事物,在实际运作中还存在着一些问题。 1、存在土地强制流转损害农民利益的现象。近年来,随着农业产业化经营的兴起和农村劳动力转移的推进,土地使用权流转从幕后走向前台,并且速度明显加快,但存在不少违背农民意愿、损害农民利益的问题。如有的随便改变土地承包关系,有的把土地使用权流转作为增加乡村财政或集体收入的措施;有的用行政手段将农户的承包地转租给企业经营,严重影响了农民正常的生产和生活;有的为了降低开发成本,更多地招商引资,借土地流转之名,随意改变土地的农业用途,并强迫农民长时间、低价出让土地经营权。这些问题如不加以纠正,将引发许多矛盾,甚至动摇农村基本经济制度。 2、土地流转机制不健全。目前的土地流转大多处于自发和无序状态。往往相互之间的转包、转让以口头协议的形式进行,口头合同稳定性差,双方利益无法受到法律保护,不便于管理,而且也为以后产生不必要的纠纷留下了隐患。口头协议的随意性造成接包方缺乏长期经营的打算,舍不得增加投入,积极性不高。 3、农民缺乏社会保障制约着土地流转。在农村,土地具有社会保障和就业功能,而当前农村社会保障机制尚未形成,决定了农民不能轻易离开土地,农民把土地作为命根子来看待。认为有了土地生活就有退路,即使外出打工赚不到钱了还可以回来种田,心理踏实。在目前二元社会结构下,农民在城市打工,无论是多长时间,都很难取得城市户口的,无法融入城市生活,城市的社会保障始终把他们排除在外的。因此,农民始终是惦恋土地,将来还依靠土地养老。也有少数农民对土地私有化心存幻想,认为承包期延长30年以后,到那时政策变了,土地就成为自己的了,而那时自己如果还没有由农民变成真正的市民,现在又不争取承包地,等于断了子孙财路,将来就后悔莫及。正因为将来的后顾之忧,相当一部分农民都把土地看得十分重要,农民在从事非农产业经营后,仍然把承包地看成是“活命田”和就业“保险田”,宁可粗放经营,甚至不惜撂荒弃耕,也不愿将土地转让出去。 4、土地流转价格低廉制约着土地流转。当前虽然政策允许土地有偿流转,但是土地流转的价格极低。许多地方不仅出现了土地自然生产、撂田抛荒,甚至出现了农民为了甩掉土地,倒贴一定的费用的现象(也称“倒帖皮”)。当前承包土地根本无价可谈,因为送给别人都不要,又如何能够有偿流转。造成这种现象的原因是:一是农民种地不合算,一个劳动力种地获得收入的远远低于打工的收入。二是土地流动渠道不畅,范围窄。一些地方因缺乏信息中介,更缺乏土地流转市场,土地流转没有完全展开,土地使用权流转仅局限在村内,不能跨区域流动,流转范围小,交易量小,成交的可能小。如果由农户漫无目的寻找转让对象来完成交易过程,势必因效率低下而影响土地的流转速度。急于流转土地的农民在没有办法的情况下,只能以低价,甚至采到倒贴的方式把土地转给别人耕种。三是没有完善的中介机构为之服务。由于土地交易与普通商品交易又有很大的区别,其运作程序相当复杂,特别是土地使用权流动涉及到多个主体,即所有权主体、承包权主体、使用权主体的经济利益,而交易主体的素质参差不齐,无法通晓如此复杂的转让程序,这就要求有完善的中介服务机构为之服务,如资产评估机构、委托机构、法律咨询机构、土地投资机构、土地融资机构和土地保险机构等。交易中心缺乏严重地制约了土地市场的发育。四是农民土地使用权流转价格淡薄。我国农村土地长期以来都是实行实物管理,土地流转价格不象普通商品价格一样容易确定,土地产权价格无衡量标准,根本没有完整的价格体系。由于土地在历史上没有可供参照的价格,且目前又没有完整的价格体系,从而导致农民价格意识淡薄。 四、促进农村集体土地使用权合理流转的对策措施 在稳定家庭承包经营制度的基础上,允许土地使用权的合理流转,是农业的客观要求,也是符合党的一贯政策。要按照《中共中央关于做好农户承包地使用权流转工作的通知》要求,落实《农村土地承包法》,积极引导和规范土地流转,不断探索创新,促进其健康发展。 1、在继续稳定家庭承包经营责任制的基础上,促进农村土地的合理流转。十一届三中全会以来的实践证明,家庭承包经营责任制是适合国情的有中国特色的农业发展模式,必须继续稳定并使之进一步发展完善。具体思路是:强化集体所有权,最大限度地放活承包权和经营权。绝对不可像有些人说的土地流转就要搞土地私有化。要将土地的使用权作为商品价格化,按照价值规律实现土地的合理配置。在外流劳力较多、二三产业发展较快的地方,要改变农户分散承包土地的经营格局,允许集体将土地调整集中连片,向社会公开发包,实现土地规模经营。 2、土地流转必须坚持“自愿、有偿、依法、规范”的基本原则。首先,是群众自愿的原则。土地是否流转,以哪种形式流转,应由农户自主决定。即使乡村操作的土地流转,也要尊重农民意愿,不能靠行政手段强行流转。其次,是平等协商、有偿流转的原则。土地流转的转包费、租金等应由农户与受让方或承租方平等协商确定,乡镇不得干预。其流转收益应归农户所有,乡镇不得擅自截留。第三,是依法有序的原则。土地流转必须严格遵守国家法律、法规,认真执行中央的路线方针政策。在土地流转中,不得改变土地所有权权属关系,不得随意改变土地承包关系,不得擅自改变农业用途,流转的期限不得超过承包剩余期限。第四,是规范操作的原则。农村土地使用权流转涉及多方面的利益关系,必须健全制度,严格程序。经管部门要组织流转双方签订土地流转合同书,建立土地流转台帐,当好流转双方的“中间人”,让土地流转合法、规范。加强土地承包流转合同资料的档案管理,保证不受损坏,做到专人、专柜保管。 3、逐步建立农村社会保障制度,弱化农村土地社会保障功能。由于土地依然是大部分农民就业、生存保障和社会福利的唯一依靠,因此承包土地无法向利润最大化方向流动。所以,进行农地使用权流转机制创新,就要积极而稳定地推进农村社会保障制度改革,逐步将农村的社会保障由依靠承包地转为依靠社会和制度。采取“因地制宜,量力而行,形式多样,农民自愿”的原则,多渠道、多层次、多方式地兴办养老、医疗、生育、伤残等保险。途径是先通过建立“承包地+个人帐户”的双重社会保障制度,积累社会保障基金,在积累一定的资金后,承包地的保障体制逐步退出,即将“承包地+个人帐户”的双重保障体制向单纯的“个人帐户”式的社会保障制度转化,弱化土地的社会政治稳定功能,还土地以正常的生产要素性质,尽可能地发挥土地的经济功能。 对于外出打工的农民,国家要制定统一的、非歧视的劳动就业制度,把农民工纳入全社会的社会保障体系。农民工和雇主签定劳动合同时,国家应强制规定就业单位在支付工资报酬之外,还要为这些流动性极高的劳动者缴纳社会保险统筹费。让打工农民摆脱依恋土地的心理,促进土地流转。也可以用土地进行流转来解决打工农民工的社会保障问题。具体办法是,可探索成立专门针对进城民工的社会保障体系,由这种社会保障体系对进城农民在原社区所拥有的农地经营权集中托管。托管者将这部分农民的土地经营权集中起来,以招标的方式出租、出让给规模经营者。托管者以所取得和租金收入、红利收入、转让收入,支付进城农民的社会保障费用。公务员之家版权所有 4、减少土地承包的税费,建立土地流转市场,促进农村土地正常流转。当前土地交易价格低,最关键的就是农民对承包土地的拥有成本太高了,也就是土地所有权索取比较多。农民拿着土地不能赚钱,反而还要倒贴一定的费用,种田还要亏损,没有人愿意要土地,土地价格低廉应在情理之中。因此,应弱化所有权。弱化所有权不是取消所有权,而是减少甚至降低土地的统筹提留,即降低土地的税费。只有这样,农民的土地预期才会真正提高,土地也才会吸引更多的社会投资者进行长期投资,才能促进土地流转。另外,要建立土地使用权市场,为土地流动提供载体。建立土地流转市场后,土地流转不仅仅局限在本村、本乡范围内,还能让外乡、外县甚至是外省的人来投资土地,从而打破土地流转的地域的限制,促进农村经济蓬勃发展。土地使用权市场是一个极其复杂而又敏感的要素市场,必须发展与规范并重,建立一个开放、竞争、公平、有序、有度、规范化的土地使用权市场。再次,要发展土地使用权交易中介组织,规范交易行为,减少土地流转成本。土地使用交易是一项比较复杂的交易过程,涉及交易主体各方,这就要求相应的中介服务组织为之服务。要建立土地使用权市场信息、咨询、预测和评估等服务系统,使服务专业化、社会化。最后,增强土地承包使用权的价格意识,土地流转时合理计算价格。对土地承包、流转不仅有实物指标,而且需要价值量指标。 集体土地流转论文:关注农村集体土地使用权流转 农村集体土地使用权流转仅限于农用地之间的流转,原来是用于农用地,流转给他人使用以后也必须是农业用途,不得用于建设用地等用途 在城市群发展过程中,农村集体土地的用地政策对于促进农村人口向城市转移,加快城市化进程有着极其重要的作用。如何正确统筹城乡一体化发展,就必须重视农村集体土地使用权流转政策,在不减少农村的基本农田、耕地和农用地的情况下,保护农民的根本利益,在农民的家庭联产责任承包制的基础上,提高农民的收入,这对于加快城市群的发展有着重要的作用。 应该说,农村集体土地使用权的流转,目前在许多城市的郊区农村都已普遍展开。追溯历史,城市化进程比较快的地区如上海等地在20世纪80年代就已经开始了。农村集体土地使用权流转仅限于农用地之间的流转,也就是说,原来是用于农用地,流转给他人使用以后也必须是农业用途,不得用于建设用地等用途。 概括起来,土地流转的方式主要有五种类型,一是土地转包,即承包农户将部分或全部土地的使用权,以一定条件自发转让给第三方经营,一般从事种植业生产。二是土地转让,即承包农户将部分或全部土地使用权转让给发包方或本集体经济组织其他成员经营,已在非农产业就业并有比较稳定收入的农户自愿放弃承包地,一般采用这种转让方式,养殖业一般也通过这种方式获取土地。三是土地置换,即各农户为方便耕种相互调剂承包的地块。四是土地入股,即承包农户将土地使用权折成股权,农户凭股权入股组成合作社或股份公司,农民按股分红,园艺场或大棚蔬菜种植的设施大都通过这种方式获得土地。五是土地租赁,即承包户将部分或全部土地的使用权出租给本集体经济组织以外的法人或个人经营农业,承租人向承包方缴纳租金。 从目前长三角一些城市土地流转的补偿情况来看,农用地之间流转的补偿方式主要有两种形式:一是以粮食等实物形式给予补偿,如农用地之间土地流转采取土地转包方式,一般给予每位劳动力每年几百斤稻谷补贴;二是以货币形式给予补贴,通常从事粮油作物种植的土地一般每年每亩补贴300-600元,种植蔬菜等经济作物为400-800元,农业园区租赁土地为600-800元。同时也有部分郊区对放弃耕种的承包地采取回收方式,不予补偿。公务员之家版权所有 在目前农用地流转中主要存在两个方面的问题:一是流转程序不规范。在农用地流转过程中,没有充分发挥土地承包户在土地流转中的主导作用。二是补偿标准偏低。农用地之间土地流转后从事种植业、养殖业,每年每亩地给予农户的补偿都较低。这个标准仍然不能让纯农户摆脱贫困状态。 对此,在城市群发展中,我们要充分认识到,农村实施土地流转的重要意义就在于稳定和完善农村土地承包关系,按照“条件、自愿、有偿、规范、有序”的原则,实施农村生产关系的变革中不断提高土地收益,加强农民向城镇集中、工业向园区集中、农田向规模经营集中,更好地解决“三农问题”,实现农村地区的工业化、城镇化和农业现代化。这对于城市群发展有着重要的积极意义。 集体土地流转论文:论农村集体土地流转及利益协调问题 摘要:2008年10月12日中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议通过了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》,该《决定》对加快推进社会主义新农村建设、大力推动城乡统筹中集体土地流转和农民权益保障问题做出了新的规定。2007年6月7日国务院批准设立的成渝全国统筹城乡综合配套改革试验区配套改革的重点领域和关键环节之一就是如何解决城乡分立的土地制度特别是该制度下农地流转中各方利益协调问题。而农地制度改革的深层问题之一就是如何使农民利用自己的土地财产权实现更大的价值,如何让农民以土地的权益参与工业化和城镇化并从中获得更大的实惠,这是创新农村土地流转制度的根本目标和价值取向。 关键词:统筹城乡;农地流转;利益协调 统筹城乡综合配套改革的重点领域和关键环节之一就是如何解决城乡分立的土地制度特别是该制度下农地流转中各方利益协调问题。而农地制度改革的深层问题之一就是如何使农民利用自己的土地财产权实现更大的价值,如何让农民以土地的权益参与工业化和城镇化并从中获得更大的实惠,这是创新农村土地流转制度的根本目标和价值取向。… 本文以成渝全国统筹城乡综合配套改革试验区实践中几种典型的农地流转模式和政府主导下成立的交易平台为实证对象,试图解析我国农村集体土地流转及利益协调问题。 一、成渝两地的农地流转实践 (一)几种农地流转模式 1 长寿麒麟村的“股权+红利+工资”模式。 重庆市长寿区石堰镇麒麟村一直以来均是传统农业生产区域,农业生产基本以单家独户经营方式种植水稻、玉米、小麦等。澳门恒河集团拟在该村发展晚熟优质杂柑。但是传统的一家一户分散种植的生产经营模式根本不能适应现代生产的需要。面对产业发展与传统生产方式不可调和的矛盾,在区委、区政府的引导下,重庆宗胜果品有限公司应运而生。宗胜公司是长寿区石堰镇麒麟村五个村民小组共508家农户在自愿、平等、互利的原则下,在资金共筹、财产共有、决策共定、风险共担、盈利共分、充分自愿的前提下组织起来的股份制合作经济实体。2006年3月成立时注册资本362.03万元,实收资本278.42万元,其中:农村土地承包经营权评估作价253.42万元(承包经营期20年7个月,每亩每年250元)。公司由农民推选股东代表25人,民主选举董事会5人,监事会3人。公司在筹备时还定下了统一经营的基调,成立后便统一购买了化肥、农药等物料以及各种种子。 “龙头+公司+农户”的经营管理模式,使龙头企业、果品公司和广大农户形成了紧密的经济利益共同体。果品公司,完全按企业化管理,市场化运作,生产标准化果品,直供拥有市场网络的龙头企业;而龙头企业有了稳定的果品原料基地,克服了过去千家万户分散种植、分户管理、各自为政的传统“小农经济”的弊端,顺应了市场经济发展的需求,最大限度地降低和分散市场风险、自然风险,降低生产和交易成本。同时也更有利于加速农业科技成果的转化、先进农业技术的普及和优良品种的推广,从而实现规模化种植、标准化管理和企业化经营,保障农户通过股金分红和果园管理的工资酬劳稳定收入来源,不断增加收益。麒麟村通过股份制合作经营管理模式运作,果园的柑橘长势明显超过分户管理的果园,广大果农触动很大,纷纷要求入股加入公司。 2 九龙坡区的“住房换宅基地、社会保障换集体土地承包地”模式。 位于重庆主城的九龙坡区,目前正在探索用“住房换宅基地、社会保障换承包地”的办法,使农民“从土地上解放出来”。九龙坡是重庆传统的工业发达区域,经济总量连续四年居重庆市40个区县之首。统计资料显示,至2006底,该区户籍人口79万,农业人口占31%,约为23万。 九龙坡区已完成《城乡统筹发展综合改革先行示范总体方案》,作为先行试点的西彭镇将实施的“住房换宅基地”试点方案,与城市建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩。其思路是,拿出原农村宅基地的20%左右,集中兴建新型农村社区,腾出的80%左右复垦为耕地,其土地指标,则置换为本镇城市部分的建设用地。集中农村的宅基地,可以缓解城区用地指标的紧张,同时,农民集中居住,有利于基础设施的统一建设,每户农民基本上不花钱就可以置换一套80平方米左右的小区房。与此同步进行的,是解决农民承包土地流转的问题,实现土地资源的最佳配置。 九龙坡区的农村,地处重庆大都市圈内,属于重庆主城的郊区,地价昂贵;同时,又存在耕地被闲置浪费的现象。在农民心目中土地有社会保障的作用,因此,大部分农民都不愿放弃土地。在此背景下,该区尝试推行两种土地流转方式: 第一种,以土地承包权出租。按种植稻谷每亩平均产量折算约1000元/亩的金额,收取租金。流转以自愿为原则。其目的是将农民从土地中解放出来,他们可在附近的农业园区或城镇企业打工,以其身后的企业为依托,来解决社保问题,并享有固定土地收益,实现持续增收。 第二种,以社会保障置换土地。九龙坡区已颁布相应政策,即凡拥有稳定的非农收入来源,又自愿退出宅基地使用权和土地承包经营权的,就可以申报为九龙城镇居民户口,并在子女入学、就业扶持、养老保险、医疗保险、生活保障等方面与城镇居民享有同等待遇。 目前,九龙坡区在3个试点镇的镇村一级都设立了土地流转站,农民将土地租赁给村,再由村流转至镇或工业园区。九龙坡的试点方案强调以工业化本身作为解决城乡矛盾的动力。该区试点的意义在于,探索如何在城市化过程中,保护农民的利益。因此,对农村进行产业规划至关重要,否则,城市的工商资本进来,很难与之进行对接。土地流转最终是要解决产业化问题,从而增强地方和农民的财力,否则,城乡统筹只是一个“乌托邦”。但专家担心的是,选择九龙坡这样城市化很高的地方,是否对全市具有复制意义,因为广大的边远区县,光是发展产业这一点就很困难。 3 成都邛崃模式――农民分享土地流转的收益。 “成都邛崃模式――农民分享土地流转收益”被《中国改革》杂志编辑部评为2007年中国“十大改革探索”之一,并列第三位。专家评论说,以邛崃市的汤营、仁寿等为代表的“邛崃模式”被升华到2007年中国经济体制改革十大探索的高度,是对四川省成都邛崃市改革经验的肯定。 何谓“邛崃模式”?即土地股份量化,农民成为股东,分享土地流转收益。自2005年11月邛崃市羊安镇汤营村组建了汤营农业股份有限公司(下称汤营公司)以来,公司运行两年,村民人均年收入高出了该镇平均水平1000多元钱,农户年收入从4000多元涨到了近6000元。汤营村实施了“早春红玉”西瓜规范化种植、苦瓜新品种试验推广、大棚 食用菌种植、优质粮油基地、出栏生猪等多个项目。入股农民去年初首次获得分红,726名村民股东去年底从汤营公司领取了红灿灿的股权证。这标志着邛崃汤营公司正式确认村民以土地承包经营权入股的股东身份,对汤营模式经营土地进行了股份量化。汤营村拥有的农户土地、集体土地90%以上已经入股汤营公司,目前发放的股权证涉及汤营公司已经流转给业主并产生经济效益的2070亩土地。对村民入股土地进行股份量化,并予以股权证的形式确认,为今后扩大经营规模奠定基础。作为以规模集中经营土地为主业的汤营公司,在将来本村的发展空间有限时,汤营公司还有意走出羊安镇,以项目为支撑参与周边乡镇的土地经营。 (二)重庆农村土地交易平台的运作实践 1 交易平台的搭建。 2008年12月4日,筹划已久的重庆农村土地交易所挂牌。作为全国第一家农村土地交易所,重庆农村土地交易所是一家注册资金5000万元,由市政府全额出资的副局级事业单位。交易所将按现代企业管理模式运营,其职能是建立农村土地交易信息库,交易信息,提供交易场所,办理交易事务。重庆市常务副市长黄奇帆表示,重庆农村土地交易所成立的重要意义和作用在于:一是促进城市建设用地增加与农村建设用地减少挂钩,确保城乡建设用地总量不增加、耕地总量不减少。二是促进城市反哺农村、发达地区支持落后地区。三是促进农村土地管理制度的巩固完善,依法保障农民的占有、使用和收益等权利。四是促进城乡要素市场活跃,完善城乡现代市场体系。 重庆市还专门成立了一个农村土地交易所监督管理委员会,交易所在这个委员会领导下开展工作,并接受国土、农业、林业、水利、财政、税务、审计部机构的监督和指导。为了规范土地交易所的运作,重庆市政府颁布了《重庆农村土地交易所管理暂行办法》(渝府发[2008]127),已于2008年12月1日起实施。 2 运作实践。 刚刚成立的重庆农村土地交易所举行了首场地票交易会。两宗地票拍卖取得了圆满成功。其中,08001号地票300亩指标由民营企业重庆玉豪龙实业(集团)有限公司以2560万元成功竞得,高出起拍价1280万元,增幅达100%。08002号地票800亩指标由国有企业重庆市城市建设投资公司以6420万元成功竞得,高出起拍价1833万元,增幅达40%。两宗地票的成功交易意味着将支持农村1100亩废弃地的复垦。 二、成渝两地的农地流转实践的评价 (一)对上述几种农地流转模式评价 作为全国统筹城乡综合配套改革实验区,成渝两地其本着“先试先行”的改革思想,就怎样既加快土地流转,又在不违背国家法律法规的前提下进行大胆探索。农地入股在重庆市已经名正言顺,这种原本模糊的土地流转形式也得到了政府支持。在渝的浙商已斥资1亿元组建专门投资公司,要尝鲜“农民土地入股”,在九龙坡区白市驿镇建立3000亩食品工业园区。该园区将尝试农民以土地入股企业的试验,利用浙商的资本和资源,让农民一方面凭着土地成为园区的股东,又通过就业成为园区的员工。该合作项目选择了九龙坡白市驿镇的一个村,计划在那里建立一个食品加工基地。除此之外,投资公司还将发展第三产业,以及科技农业、旅游农业等方面的项目。2007年6月重庆市已批准九龙坡区为该市首个统筹城乡综合配套改革先行示范区,率先启动改革。 在农地人股方面率先吃螃蟹的重庆长寿区石堰镇麒麟村还希望走得更远。石堰镇希望,在保证耕地面积总量和性质不变的前提下,把全村3880多亩耕地聚拢起来,使土地发挥最大的产能。他们还计划统一修盖楼房、超市、卫生所、幼儿园,过着与城里人一样的生活。统一修盖楼房的好处在于:如果将现在分散在全村30多个居民点的1320户人家集中居住,换出来的宅基地至少有2000多亩,这对于已经明白“土地也能生钱”郊区村民而言,无疑具有巨大的诱惑力。 但是,上述几种土地流转模式在客观上存在的风险也无法回避: 第一,土地承包经营权有失去的风险。农地入股的试验给农民带来了实惠,但其中可能存在的风险也无法回避。因为“入股”是一种投资行为,既然农民是股东,就肯定存在风险。从民法上讲,从村民入股的那一天起,他们的土地承包经营权就已经转让了,就已经和公司一道承担风险。如果公司经营不善,农民想退股怎么办?按照《公司法》的规定,股份不能退只能转让。如果公司倒闭,按照《破产法》的规定,债务人必须用现行所有财产清偿所有债务。这也就意味着,作为股东的农民,土地承包经营权就永远地失去了。因为,万一公司经营不善或者破产,最后还是得由政府埋单。幸运的是,一些地方政府正在努力加强对风险的防范。在推广麒麟村模式的同时,重庆市长寿区石碣镇正在酝酿向这些以农地入股成立的公司派遣“财务总监”,以期加强监管。等到公司运行顺畅后,政府再撤回这些财务监督者。 第二,土地性质发生转变,农业用地可能最终却变成建设用地。农村土地流转可能造成一些土地性质发生转变,导致农业用地最终变成建设用地。尤其在接近城市边缘的地区,这种风险更大。 第三,如何保障以农地入股的公司财务透明度问题。建立良好的公司治理结构,有健全的激励和约束机制,严格按照公司章程和相应的财务会计规则行事,保障公司财务透明度,是企业发展的基本条件。土地人股的农业企业也应与城镇的工业企业一样,形成信息充分而透明的财务制度、规范的管理制衡框架与良好的激励和约束机制。因此,如何保障以农地入股的公司财务透明度,也是成渝全国统筹城乡综合配套改革试验区实践中的农地流转模式能否成功的条件。 第四,土地流转中存在时间变量风险。在土地流转里面有一个时间变量的问题,例如农户承包权,在目前法律框架下是30年不变,或长期不变,但是各类建设用地的批租使用年限有很大区别。农村建设用地包括农民的宅基地,一般没年限;城市建设用地,住宅为70年,工业用地为50年,商业项目为40年,这些土地不同期的利益关系相当复杂。 第五,以土地换保障模式存在后置性风险。政府试验出地,给农民社保,这个社保以被保人活着的时间为限,但土地是永久性的权益,两者之间,无论相对价格还是约期,都可能出现利益缺口。最具有挑战性的,现在的政府有任期,一般五年一届,那么当届政府承诺的社保,下一届、再下一届政府能不能持续兑现,就是很大的问题。可能出现土地权益本届政府用了,但留给下届政府的社保补偿义务,如果没有法制和持续稳健的财力作保障,就等于把实施成本和风险留给了未来。 总之,土地入股是农民参与土地要素重新配置的重要方式之一,但面临政府强制征收集体土地、政府和开发商补偿费过底或无法到位、政府和开发商严重侵害农民权益等问题。为此,如何平衡协调农 村集体土地流转中各方的利益关系也是各种农村集体土地流转模式成败的关键。 (二)对重庆农村土地交易平台的评价 重庆的土地交易所可以把农村宅基地、复垦地等土地,通过交易转换为工业、城市建设用地。要做到这一点,在全国只有重庆一家,这是为重庆城乡统筹的一个重大突破。这也正是这个土地交易所得含金量所在。但从重庆的试验来看,还有更多问题需要厘清和解决: 1 农村土地产权交易的风险问题。 就承包地而言,它关系耕地红线及国家粮食安全,关系农民土地权益如何保障以及国家土地用途的管制如何落实,土地规模经营的风险如何控制等问题。就农村建设用地而言,涉及的风险,则是农民的安居等问题。由于我国集体土地产权制度的不明晰,可能成为今后收益的分享带来隐患。 2 收益分配问题。 国土资源部副部长鹿心社在重庆农村土地交易所成立大会上也强调,重庆要对针对不同的土地产权交易,建立起合理的分配体度,并使农村土地交易所日趋规范化、制度化。重庆市已颁布实施的《重庆农村土地交易所管理暂行办法》对收益分配环节作了规定:不同形式的农村土地交易,其收益将按不同比例在农民和农村集体经济组织之间分配。问题是:目前农村集体经济组织的财务制度是否健全?是否具有对这些收益的资产管理能力?同时,单是农村集体经济组织的主体是谁,还存在很多法律盲区。 尽管如此,重庆作为全国统筹城乡综合配套改革试验区,这一探索实践无意具有重大的战略意义。 三、平衡协调农村集体土地流转中各方的利益关系的路径 (一)允许农村建设用地直接进入工业用地市场,平衡企业与农民的利益 我国特有的二元土地所有权制度导致城乡建设用地使用制度上的双轨制和城乡分割的建设用地市场。现阶段的土地出让金,是农用地转为建设用地的增值收益。各地土地出让金收入用于失地农民补偿、农业土地开发、廉租房建设等公共事业的比例偏低,大部分被用于城市基础设施建设和城市土地开发。 从统筹城乡土地政策、建立城乡建设用地统一市场的要求出发,对于经营性集体建设用地,在法律上可比照国有土地出让使用权的模式创设集体土地出让使用权,并允许其与国有土地使用权具有同等效力进行转让、出租、抵押和入股;对于农村公益用地和农民无偿取得的宅基地,可比照国有土地设立集体划拨土地使用权,在交易许可管制下对其进行市场准入管理。目前工业用地是由政府征用之后协议出让给企业,因此对于工业用地可试行不再采取征用,而让集体土地直接进入一级市场,使农民通过土地租金等方式获取收益。政府只需提供一个有形的交易市场,实现税制统一、交易费用统一,建立完备的产权登记制度和其他保证交易安全机制。 (二)推行土地财产税制试点,处理好中央与地方政府的土地财产税的比例分成关系 1992年至2003年,全国土地出让金收入累计达1万多亿元,其中2001~2003年累计9100多亿元。据2004年,全国共出让土地17.87万公顷,建设占用耕地14.51万公顷,土地出让价款高达5894.14亿元;2005年,全国共出让土地面积16.32万公顷,出让价款5505.15亿元;2006年,全国共出让土地面积23.25万公顷,出让价款7676.89亿元,加上与房地产业相关的税费收入占全国财政总收入的29.5%~33.6%。自从1993年的分税制改革后,中央把土地出让金全部划归地方政府,土地出让金成了地方政府的“第二财政”,属预算外收入。土地出让金净收入占政府预算外收入的60%以上,占地方政府一般预算收入40%以上。因此,要调动地方政府的积极性,需要有一套替代方案,逐步扩大农地市场化的范围,在土地的取得、保有、转让等环节形成一套完备的土地财产税制度以及各种配套改革,最终实现城乡统一的土地市场,实现集体建设用地与国有土地同场交易、同地同权同价,农民通过土地增值参与城市化获取收益,政府通过开征土地财产税或物业税获取增值用于公共利益,处理好中央与地方政府的土地财产税的比例分成关系。 (三)推动现代农业的发展,保障农民就业权益 农地流转制度的创新,要结合农村合作经济组织的发展、现代农业的拓展、提升,才能发挥其制度绩效。充分发挥市场在资源配置中的基础性作用,创建起“工业反哺农业、城市支持农村”的新型农村合作经济组织、现代农业发展的支持体系。发挥好财政性金融作用,组建市级政策性的现代农业发展投资公司和小城镇建设投资公司,采取担保、贴息、入股、保险等方式吸引社会工商业资金投入农村和农业,着力改善农业农村投资环境,推动合作经济组织和现代农业的发展。土地收益,他一定是来源于产业发展的收益,没有现代农业产业的发展,粮食安全既不可能保障,同时农民的充分就业也无保障,就业是民生之本,是农民的核心利益。现阶段,重庆在进行城乡统筹过程,理顺农民的就业体制机制是土地流转基础,决不能简单地把农民变为市民,简单地拿土地换取社会保障之类的做法。 (四)推进城乡财政分配公平公正,壮大基层财力 2007年1月1日起施行《土地出让金管理办法》,包括建立土地出让金收支专户、土地出让金全额进入地方预算、土地出让金分配方式等,其中国有土地出让收益的分配和管理机制是其中的核心问题。以重庆为例,从2007年5月1日起土地出让金收益计提农业土地开发资金的比例由按国家核定的土地出让平均纯收益的15%调整为20%。这为基层公共财政体制建设提供了资金和制度保证。 目前的问题是,需要进一步改革完善财政预算制度,强化预算硬约束,形成支持“三农”投入稳定增长的保障机制,确保各级财政支农资金增量较大幅度高于上年,预算内资金用于农村建设的比重较大幅度高于上年。其中,直接用于改善农村生产生活条件的资金较大幅度高于上年;明确省(市)与市县的支出责任,进一步调整优化支出结构,集中财力优先安排农民最急需、受益面广、公费保障机制,大幅度增加财政对农村劳动力职业技能培训经费;完善省(市)对市县的财政分配体制,健全财政转移支付制度,强化激励型转移支付机制,鼓励贫困地区增强自我“造血”功能,实现从“保运转”向“促发展”转变。这里的关键是推进城乡财政分配公平公正,壮大基层财力。 集体土地流转论文:农村集体土地使用权流转中存在的问题及对策研究 摘要:土地问题是解决我国农村问题的最重要前提,近些年,随着经济迅速发展和城市化进程不断加快,过去传统的农村土地产权问题越来越突出,集体土地产权制度方面存在的缺陷,在土地利用和管理方面存在巨大的难题,影响了对农村土地的科学合理利用。农村土地使用权流转加速了农村结构调整和城镇化步伐,进一步提升了农业科技水平,推动了土地规模化经营。但是我们也应该清楚的认识到,农村集体土地使用权流转还存在不少问题,需要我们及时采取措施将其解决。本文主要结合实际情况,就农村集体土地使用权流转中存在的问题及对策进行了分析,希望通过本次研究对同行有所助益。 关键词:农村集体土地;使用权流转;存在问题;对策 在十八大三中全会上提出了现行土地制度存在权利二元、市场进入不平等、价格扭曲和增值收益分配不公等弊端。改革目标是建立两种所有制土地权利平等、市场统一、增值收益公平共享的土地制度,促进土地利用方式和经济发展方式转变。近些年,为加快乡域经济发展,河南省漯河市郾城区充分发挥区域优势,以“激活农村土地、提高经济效益”为出发点,探索“龙头带动+合作引领+大户承包”的土地流转新模式,通过转包、租赁、互换等形式流转土地,以土地换保障、以土地换就业,实现农业增效、农民增收,进一步盘活农村闲置土地,调优农业结构,促进土地规模化经营。但是在农村集体土地使用权流转过程中还存在不少突出问题,需要及时采取措施将其解决。 1 村集体土地使用权流转存在的问题分析 1.1 对村集体土地使用权流转认识不足 由于受到传统观念影响,一些农民群众即便是种不了土地,种不好田也不愿意将自己的土地流转出去。现阶段,农村社会保障机制建设还不是很完善,农民在失去土地后不知道该怎样生存,存在一定的后顾之忧,对土地的依赖性依然比较强。一些地区的领导农民群众对加快村集体土地使用权流转,发展适度规模化经营的认识不足,对村集体土地使用权流转促进农村产业结构调整、增加农民群众收入的重要性认识不足,没有将村集体土地使用权流转工作纳入到议事日程中,对村集体土地使用权流转宣传、引导和管理服务等工作做的不好。 1.2 村集体土地使用权流转机制不健全 目前,村集体土地使用权自发流转和强制性流转现象同时存在,尽管村集体土地使用权流转已经成为农村经济发展中的一种普遍现象,但是村集体土地使用权流转市场还不是很健全,土地转入和转出之间缺乏足够的信息沟通,由于信息不对称,阻碍了村集体土地使用权大范围的流转。此外,转租和转包、租赁等行为缺乏科学依据,不是通过市场机制形成的。在多数地区缺少村集体土地使用权流转相关评估、咨询、公正和仲裁等中介机构,监督管理机构不完善,体制不健全。 1.3 村集体土地使用权流转存在损害群众利益的现象 村集体土地使用权是农民应该依法享有的权利,他和土地承包使用权、经营权和收益权一起构成了市场经济条件下的家庭承包制度的基础。农民群众是土地使用权流转的主体,农民群众在遵守法律的基础上应该享有自主权。但是,在当前村集体土地使用权流转过程中存在侵害农民群众合法权益的现象,农民群众不能很好的实现自主决策权利,集体组织常常以土地规模化经营为借口以低价从农民手中租用土地,高价租给其他人,严重损害了农民群众的合法权益。 2 强化村集体土地使用权流转对策分析 2.1 提高认识,强化宣传 要使农民群众充分认识到,村集体土地使用权流转已经成为今后农村经济发展中的重点和难点。当农民群众转移到二三产业后,不应该将闲置O土地撂荒,要更好的现土地资源的生产功能。实现农村劳动力转移是村集体土地使用权流转的前提条件,只有保证农民群众从繁重的农业劳作中解脱出来,土地的流转速度才能加快。目前,我国正处于经济结构调整的关键时期,城市工业和乡镇企业吸引农村剩余劳动力的能力十分有限,为了进一步解决农民群众土地流转后的后顾之忧,应该做好农业开发工作,吸引更多资本进入农村地区,带动土地流转。大力发展二三产业,实现城乡统筹规划,解决农民土地流转后的就业问题。加快农村城市化进程,逐渐完善农村社会保障体系。同时还要强化宣传教育,提高农民群众对村集体土地使用权流转的认识,及时转变过去陈旧观念。 2.2 健全村集体土地使用权流转机制 首先,建立村集体土地使用权流转管理机构,明确机构的管理职能,权利义务,保证遵守法规和法律,同时还要明确违法法规后所承担的责任。还应该设置专门机构,负责协调各个部门之间的关系,负责村集体土地使用权流转管理,同时还要建立健全村集体土地使用权流转市场和中介组织,保证村集体土地使用权流转的科学化和规范化;其次,强化合同管理。村集体土地使用权流转过程中必须严格按照法定程序签订合同,并报备乡镇村集体土地使用权流转合同管理部门备案后生效。认真做好调研和纠纷调解工作,维护农民群众合法权益。 2.3 加快农村集体土地确权颁证 农村集体土地确权颁证是维护农民群众合法权益的关键措施,要按照法律政策规定和技术标准要求,严格遵循准备工作、权属调查、纠纷调处、审核公示、完善合同、建立健全数据库和信息系统、建立登记簿、颁发证书、资料归档等程序,扎实做好各个环节工作,切实维护农民群众合法权益。 (作者单位:河南省漯河市郾城区农业技术推广站) 集体土地流转论文:新农村建设中农村集体土地流转制度改革与创新研究 摘 要: 土地作为一种重要的生产生活资料,在社会迅速发展的今天进行合理化改革是十分必要的,然而我国的农村集体土地流转仍处在初级阶段,面临着很多的问题和挑战。本论文主要就土地流转的背景和土地流转的理论基础,提出集体土地流转的原因以及流转的前提和基础,以及一些政策选择。 关键词:新农村建设 土地流转制度 改革创新 家庭联产承包责任制是我国长久以来取得较好成果的新农村建设制度,但是在一定程度上还是存在许多的弊端,这成为了阻碍我国小康社会进一步建设的一大障碍。由此可见,当下最紧要的是不断改革和完善农村集体土地流转制度,使得资源合理有效的进行配置,比如明确产权基础,创新农村流转体制,完善家庭联产承包责任制等。 一、土地流转制度的研究背景 党的十八大指出,要统筹三农建设,推进现代化农业的发展,进一步推进“社会主义新农村建设”。这对于农村流转体制健全,激活农村经济发展,增加农民收入分配等带去了福利。建立一个较为完整的、流转可行性强的、明确权利以及保护严格的农村集体产权体制,从内部就可以提高农业的发展活力。因此在十八大以后土地流转问题显然是中国农村发展的重要问题,与“社会主义新农村建设”以及社会、经济方面也存在有一些联系。从具体的研究情况而言,在全面推进社会主义新农村的建设过程中,土地流转的健康发展显然已经成为新农村建设以及现代农业发展进程的制约因素。 土地流转工作较为复杂,其所涉及的范围较广,需要考虑的政策因素较多,不单是与农村利益及稳定发展存在关系,还和农村经济的健康发展存在着很大关系。最主要的是农村集体土地流转工作也在一定程度上制约着社会主义新农村的建设进程。在我国现阶段土地制度改革条件下,土地作为农村收入的主要来源,国家一系列惠农政策的提出,也是在致力于农村经济的发展,土地流转的面积的扩大,使得农村土地使用率的上升,优化了生产,达到了很好的土地配置效果。 二、土地流转制度的理论基础 1.土地转让 土地流转指的是具有土地承包经营权的农户将土地的经营权(使用权)转让给其他农户或经济组织,顾名思义,就是保留其承包权,转让其使用权。土地转让是指一些所拥有的、而没有到期的土地承包经营权,承包商再达成一定的协议,以某种有利的条件转让给其他农户主体。 2.土地入股 土地入股,是指在整个承包期间,就土地承包经营权而言,承包方有权对其进行量化处理,可以将其转化为具体的股份,再通过具体的股份以入股的方式同其他的主体进行生产活动,最后根据所持股份的份额进行分红。 3.土地转包 土地转包,是指在承包期间承包商可以将全部土地或者部分土地的承包经营权,通过条件限定,将其转让给同一经济组织中的某个农户个体用于开展农业生产经营活动。使得土地集中利用,流转较为便利,农户负担较轻。 4.土地出租 土地出租,是指承包商作为出租的一方,把自己所持有的属于承包期间内的所有的土地或者一部分土地的承包经营权,限定一定时间后再租给其他的主体用于农业生产经营活动的开展,再向租入土地的一方收取租金。这样的土地利用较为灵活,避免了许多地方出现荒地的现象。 5.反租倒包 反租倒包,是指通过农村集体经济组织,将农户所拥有的承包地进行反租之后,将反租过来的单个承包地再进行集中,然后对相应的农户作出一些补偿,之后再把集中的土地发包给个人或者企业。这样的方式使得土地利用较为集中合理,大面积的产出保证了相对应的收入。 6.土地托管 土地托管,是指承包商把自己拥有的所承包的土地委托给农户个体或者专门的农业服务组织代为进行具体的经营管理活动,与此同时承包的一方和受托管理的一方应在达成协议后签订具体的合同,以及受托方会向承包方收取一定的管理费用。 7.土地互换 土地互换,是指拥有土地承包经营权的人通过一定的方式,可将其拥有的经营权交换给另外的主体进行使用,而自己则可行使从其他主体那交换过来的土地经营权。大多数的农户都可自行交换土地使用权,使得土地利用更加的充分有效。 三、农村土地流转制度改革与创新的选择 1.适度深化农村土地产权制度改革 为了给土地流转制度提供必要的产权基础,政府必须适度深化农村土地产权制度的改革措施。农村土地产权具有有效性、预期性、可分性以及可转让性等特点,就我国目前而言,农村的土地属于集体经济组织所有,农民依法进行承包经营,对土地享有占有、使用、收益的权利,但是许多人在享受这些权利的同时,却故意回避对土地的处分权。所以这还是一种不完善的土地经营产权,必须进一步明确农民承包土地的权能与职责,真正做到权责分离。政府在确保农民集体享有农村土地所有权的同时,必须赋予农民更多的权益,使得农村土地充分归农民所有,政府要给予肯定和保护。只有土地承包经营产权得到进一步的完善,农户土地制度的主体地位才能真正地确立起来,才能促进我国土地流转制度的和谐发展。 2.继续稳定家庭联产承包责任制 想要稳定土地的承包关系,就必须保持家庭联产承包责任制的稳定,这是具有我国特色的农业发展模式,也很适合我国的国民状况,所有必须继续稳定这一政策,并在一定程度上使之进一步发展起来。由于就大多数农民而言,土地依然是其收入的主要来源和谋生手段,也是保障社会生存的基本条件。所以,进一步稳定和完善土地承包关系是很有必要的,把土地使用权流转的决策权界定给农民,使农户成为土地流转使用权的主体,获得长期使用该土地的权利,保护好、利用好土地,走可持续发展的道路。 3.增强土地承包经营权的商品性 就目前而言,我国的土地政策相关法律法规还不够完善,使得土地承包的问题得不到很好的解决,相应的法律地位也凸显不出来,所以,我国的农村土地承包的相关法律条文需要做进一步的完善。第一,应该赋予土地承包经营权物权相应的法律地位;第二,取消土地承包经营权的户籍性限制;第三,积极探索满足新增人口土地诉求的新途径。 四、总结 农村土地流转制度是我国农业可持续发展的客观要求,同时也是化解许多农业问题的有效途径,为使得土地流转制更加合理通畅的进行,政府需要时刻关注农业发展的动向和农户对于土地的利用。深化土地产权,完善各项政策制度以及法律法规,建立起更好的更健全的农村土地流转制度,促进我国农业的可持续发展。 集体土地流转论文:健全农村集体土地流转机制保障农村社会和谐稳定 摘要:我国新农村建设的步伐不断加快,农村的土地问题也就得到了全社会的关注。农村集体土地流转是农村土地所有权、经营权以及使用权相结合的一种体现,在长期的农村政策变化中,国家关于农村土地流转出台了一系列相关法律文件,有效协调了农村土地的流转变化,本文分析了当前农村集体土地流转的基本形式并在此基础上阐述了发展趋势。 关键词:农村;集体土地流转;趋势 新形势下,加强土地承包经营权流转管理和服务,形成土地承包经营权流转市场,实行依法、自愿、有偿原则具有时展的必然性,对农民集体土地的经营权适当放宽,在法律允许的范围,允许农民以转包、出租以及股份合作等的形式来流转土地承包经营权,并且这种流转也要有严格的流程说明,要最大限度的维护农民土地承包权益,针对于当前我国农村经济的发展现状来看,出于经济发展的需要,农村集体土地流转的形式有了新的变化。 1 农村集体土地流转的形式 1.1 宅基地换房形式 这种流转形式是在新形势下出现的,是农民根据自身的实际状况以自愿的形式按照宅基地的实际面积大小来和规定的置换标准相对比,换取城镇内的一套住宅。原有的村庄用地会被用来进行复垦,节约留下的土地在经过整合之后,一方面会引进项目建设来综合利用,另一方面还可以用作耕地保护或者是拆迁户农业产业化项目的建设。但是,需要注意的是,这种流转形式并不是在所有地区都可适用,主要适用于在城乡结合地区,具体流程是对整个村子的农民集体进行拆迁、集体建设用地流转,并在城镇建设集中回迁楼,农民可以居住到新建设楼房中。 1.2土地股份合作社形式 这种形式主要是由村组干部带头实行的,是以农民的土地承包经营权来作为出资的对象,在经过工商部门登记确认之后,形成土地股份合作社,这种形式下,土地的所有权和承包权并没有发生改变,只是对于它的利用和经营形式发生了改变。所形成的土地股份合作社实行的是社员代表大会制度,是合作社的最高权力机构。这种形式严格来说属于是一种“分”“合”形式,就是把农民承包田的“土地经营权”以入股的形式,按照股份多少来分红,这样一方面可以满足农村经济发展的需要,另一方面也可以充分确保农民对土地承包所具有的长期收益权。 1.3 以土地来换取社保 当前在对农民土地的补偿措施中,以货币形式一次性安置逐渐成为了一种趋势,这种形式实质上并不具有长远性效益。这种形式下的农民在补偿的货币用完后就会给当地的政府管理工作带来很大压力,政府会把这一部分农民的基本生活保障归入到城镇社会保障体系中,通过土地来换取社保,做到农民的老有所医、病有所医,通过制度的形式来维护农民利益。 2 农村集体土地流转的发展趋势 2.1流转的形式会更加多样化 国家出台的文件中对于农村集体土地的流转有明确规定,流转的形式主要有转包、出租、互换以及转让等形式,但是就此前的情况来看,一些实行的法律文件对于家庭承包的土地在流转上只有转包、出租、互换等形式,还没有明确规定可以入股,而且所规定的可以入股的土地基本上对于农民来说没有什么较大的利用价值,而当前我国实行的是家庭承包责任制形式,这种形式会在客观上促使越来越多的流转形式出现。 2.2流转期限延长 农村集体土地流转期限会受到总承包期限的限制,流转的周期不能超出总承包期的剩余期限。在法律文件上规定的是耕地的承包期限以30年为准,草地为30~50年,林地是30~70年。不难看出,对于农民的土地承包经营权会有更稳固的保障,并且现有的承包关系会长久不变,这就说明之前30年的耕地承包期限会在农村经济的发展态势下进一步延长,而承包期限的延长也就使流转期限也会得到延长。 2.3更加重视服务和管理 国家在农村集体土地的管理上,出台了很多新的政策,鼓励以工业带动农业,并通过各方面的投入来带动土地流转市场的活跃,通过农民对集体土地流转的重视。按照现有发展态势来看,在未来发展中很可能出现专门的土地承包经营权交易市场,具体运作上类似于证券交易所等,而且这样也会使这方面的中介机构增多,会有更多的关于土地流转评估和经纪等的服务,与此同时,土地管理部门、农业行政部门等的职责就会越来越大,在加强土地使用的同时还要对流转的市场进行规范化管理,确保土地流转的正常有序。 3 结语 农村集体土地是农民赖以生存和发展的基础,在当前形势下,随着农村地区经济的快速发展,集体土地的流转形式变得越来越多样化,并且也给农民带来了很多的经济效益,根据国家的政策文件指导,这种发展趋势会越来越好。 作者简介:肖保全,本科学历,湖北省地质调查院,土地管理工程师,研究方向:土地利用与保护。 集体土地流转论文:集体土地流转中基层政府职能研究 【摘要】土地是民生之本,也是中国经济制度的核心。在传统农业向现代农业转型发展的过程中,农村劳动力迅速的向第二产业和第三产业流动。因此,传统的农业收入所占农民全部收入的比例已经远远低于农民从其它行业所获得的收入。大量的农民工外出,大量土地闲置荒废。如何实现农民集体土地的转移,已经成为了亟待解决的一个重大问题。2015年,党中央、国务院“一号文件”强调提出推进农村集体产权制度改革、稳步推进农村土地制度改革试点再次证明土地制度作为农村最进本的经济制度,既是稳定农村经济的根本,也是保障农民的基础,因此重构农村土地制度对农村的稳定和发展具有至关重要的作用。 【关键词】集体土地 流转基层政府 职能规范 一、农村土地流转存在的问题 (一)基层政府有充当农村集体土地所有权人的倾向 我国法律规定农村集体土地所有权属于国家所有。这意味着,土地作为资源资源已经成为法律制度所关注的重点。农村土地与农民之间存在有不可分割的联系,因为农民赖以土地而生存,土地是农民的生活之源,生命之本。实践中,许多村的集体经济组织已不存在或不健全,难以履行集体所有土地的经营、管理等行使所有权的任务,需要由行使自治权的村民委员会来行使集体所有权。这样,在法律上就表现出了一种对农村集体土地较为复杂的特征:即没有任何一个农民实体有权来行使农村集体土地所有权,这就给政府强力行使农村集体土地所有权留足了空间。 (二)通过流转流失耕地的现象十分严重 近年来,随着经济的迅速发展,城镇化进程逐渐加快,因城镇建设、房地产开发、旅游区大量开发导致土地兼并和圈地现象非常严重,农民的土地被大量征收,而且,此时农民利用机会盲目个人建房,而且所用的不是传统的宅基地,而大部分是耕地。农民手里有了钱,有了钱就建房子。而且建房子都是在新宅基地建房,特别是选择交通比较便利的地方建房。这样,利用耕地建房的人数比较多,流转耕地建房的人也比较多,甚至出现了部分民购买其他农民地理位置比较好的耕地建房的情形。据某县国土局统计,近10年来,该县农民占用耕地建房数量达到2.5万亩,其中通过流转土地建房的达到1万亩,流转的原因在于农村公路全面硬化以后,选择在公路边建房以获得生活便利的人越来越多,所以流转土地建房的人也越来越多。 (三))农民流转土地的意愿不高 自古以来,农民就是脸朝黄土背朝天,日出而作日落而息的群体,可以说土地就是他们赖以生存的物质资源。一旦实行土地流转,这就意味着农民必须离开赖以生存的土地,寻找其它的谋生机会。而农民因其受教育程度低、掌握技能低下,就业面非常狭窄。退一步说,即使农民找到了工作,实现就业,他们所从事的职业大多是脏苦累的职业,而且收入水平偏低,工作环境艰苦,工作时间偏长,工作尚且不稳定。因为这些,所以农民中的一部分尤其是年龄偏老的农民不愿意把自己责任之下的土地流转出去,以恐成为“失地农民”。其次,虽然我国大力推行社会保障制度尤其是农村居民的社会保障制度,但是农村的社保覆盖面相对较窄,社保力度相对较小,这样一来,农民害怕一旦让出土地可能陷入“种田无地、就业无业、保障无门”的尴尬境地。三是在农村土地的流转过程中难免会出现矛盾纠纷,而基层政府若不作为,不发挥积极的导向作用,规范土地流转程序、平衡流转价格,保障农民流转土地收益等等,农民势必会出于保护自身利益的本能,不愿将土地流转出去。 二、土地流转过程中基层政府的职能分析 农村的土地流转之所以会存在上述问题,这与基层政府在农村土地流转的职能定位是密切相关的。基层政府在土地流转中扮演的角色不同,其所带来的效果也截然不同。即若基层政府履行职能得当,当地的土地流转就会顺畅,农民参与的积极性就会增加。相反,若政府履行职能失当,农民的积极性就会受到影响,农村的土地流转就会受挫,新农村建设就会受到影响。 (一)政府越位 第一,干预土地流转主体。在集体土地流转过程当中,可能出现参与决策和谈判的人却不是农民,而是政府或者村委会的相关干部,这样就导致责、权、利不一致,从而出现决策和谈判由有关权力机关执行,而后果却由农民承担的现象。特别是当没有有效的监督机制进行制约的时候,集体的所有权主体被虚置,负责机构成员取代了集体的权利主体地位。 第二,干预土地的流转方式。在我国,乡镇政府往往从发展本地经济出发,既负有遏制农民个人抛荒、弃地的义务,也承担有促进本地经济发展的道义职责和法律职责。因此,乡镇政府往往会想办法促成农民的集体土地流转。特别是在有比较大型的企业,需要流转农村土地之时,政府往往会觉得是提升自己政绩的大好时机,因此会千方百计想办法促成农民流转土地。 第三,干预土地的流转价格。如果企业投资金额比较有限,企业对流转土地的价格就会压得比较低,乡镇政府为了引进项目可能会帮助企业去说服农民,以促成流转。像这样背景下,有可能会出现少数基层干部以权谋私,中饱私囊。集体土地所有权主体的虚位和产权关系的模糊不清,导致了相应的土地权利不完整、不充分、不稳定。造成了目前农村集体土地利用的规模小、粗放经营、短期行为等弊端,严重损害了农民的利益。 (二)政府缺位 第一,基层政府缺乏正确的规范与引导。在我国,土地所有权流转的唯一合法形式是土地的征用,任何单位和个人进行建设,都必须依法申请土地的使用权,否则就是违法.而只要涉及到土地性质的变化,也要向政府申请征地,政府成为土地所有权转化的唯一主体。所以在流转土地的过程中,基层政府必须对相关政策宣传到位,让农民认真理解和领会土地流转的政策与法规.但是根据笔者的实地调查,结果是绝大部分农民表示没有读过《农村土地承包法》,不了解土地流转的流程,不懂得该如何流转土地,只是政府说什么只要他们觉得有利可图就按照政府的要求去做,结果就是农村集体土地流转出现了混乱不堪的局面,大力影响了新农村建设的进程。 集体土地流转论文:基于实例分析集体土地确权对农村土地流转效应的影响 摘要:通过对近几年我国农地流转问题进行分析,农地流转确实促进了我国农业的发展起到了一定的推动作用,有效利用了土地资源,同时增加了农民的收入,推动了我国现代化农业的发展。但是从长期发展分析,其中还存在着一些弊端,应引起我们的关注。 关键词:土地;农地流转;集体土地确权 近几年来,国家对农民土地问题出台了相关文件,文件指出允许农民以出租或转让的形式流转土地,并且法律明确了农民的土地物权,形成了分配合理的农村集体土地产权制度。同时国家对农村农业发展提供了极大的发展空间,例如,制定农产品最低保护价格,取消了农业税,并且有种粮补贴政策,逐渐改善农村基础设施建设等,为我国土地流转提供了良好的发展基础,农地流转即将迎来新的局面。 一、土地流转的意义 (一)有效调节农村劳动力 我国的土地资源是有限的,我国按人口数量进行平均分配土地资源。当前农民的收入状况不是十分乐观,主要是因为种地的投入量比较大,而粮食收入与成本不成正比,粮食价格也不高,导致了农民的收入不高的现象。如今,农村的剩余劳动力比较多,而通过土地流转这项工作的开展,可以使得土地资源与劳动力得到协调发展。 (二)增加农民收入 土地使用权的转让和交易可以满足人们不同的需求,给用户一个自由选择的空间,对于有些另有计划的农户可以将土地使用权交给其他需要的农户,使得农民从承包地上得到了更多的实惠,同时,另外一部分农民可以外出打工或从事其他产业,也获得了较好的经济效益,加快了农村劳动力转移的步伐。我国部分农村地区通过这项方法的实施,进而提高了农民的收入。 (三)解决了农民闲置土地的问题 我国农村土地的使用主要是以家庭经营为主,这样的劳动模式不易形成一定的规模建设,不利于农民收入是提高。在这种形势下,人们更愿意去城市发展,随着大量人口向城市转移,部分地区的土地资源闲置情况比较严重。农地的闲置造成了土地资源的浪费,使得农田基础设施得不到很好的利用,长期下去,会造成生态环境的恶化,阻碍社会经济的发展,同时,阻碍了社会主义新农村建设的发展。土地资源的合理流转,使得土地资源可以合理配置,促进了农村土地的规模化、集约化的发展,打破了家庭经营规模。土地使用权的流转,使得农村的人力、财力及物力得到合理的配置,有效提高了经济效益。为一些比较有技术能力的农民提供了较大的发展空间,可以通过承包更多的土地形成一定的规模,从而实现农业生产的高产化。 (四)利于现代化农业的发展 现代农业的发展需要有一定的土地规模为基础,这样更有利于统一管理,方便了机械化的操作。目前以家庭为单位的种植模式,土地不是集中分布的,在这种形势下,不利于农业机械化的发展。如今,农地流转为现代化农业的发展提供了平台,利于农业生产的规模化与产业化发展。从实际情况分析,现代化农业的发展提高了生产效率,并且,降低了农业生产成本,推动了我国农业的良好发展。 二、农地流转中出现的问题 (一)无地农民的后期生计问题 目前我国政府鼓励农民进行农地流转,通过这种方法可以实现农业的规模化生产,提高土地的利用率,同时也增加了农民的收入。但是,从长远发展分析,其中存在着诸多隐患。青壮年农民可以外出打工挣钱,但是老年人或农村妇女则要留在农村,都是还要靠土地来维持生计。所以,这一点是应该引起人们注意的问题。另外,有些农村地区的地理环境并不适合进行大规模的机械化管理。 (二)粮食安全问题 人们在承包土地时,一般会选择比较有经济价值的作物进行栽植,例如,花卉、果树、中药材等经济显著的作物。这样就会使得粮食作物的种植面积减少,忽视了粮食作物的种植,长期下去会导致粮食危机的爆发。 (三)农村宅基地流转执行混乱 从农村的建房规划分析,由于对农村建房没有统一的规划,导致了地块散乱分布的现象,并且无规建房比较严重。农民建房但是不拆旧房制约了农村经济的发展,使得对农村的整理难度加大,同时,废弃房逐渐增多造成了土地资源的极大浪费。申请宅基地是需要手续费及土地规划费的,各个地方的收费标准是不统一的,这样会对宅基地的管理造成了一定的难度。 (四)农民的合法权益无法保障 农地的确权工作完成了对农村集体土地所有权、宅基地使用权、集体建设用地使用权等确权登记颁证。但是,在实际的土地流转过程中农民对土地并没有定价权,农民作为农地的主体,应该有权利决定农地的流转价格,但是,在政府征用集体用地或与政府达成的协议价格,其中是政府的变相定价。在土地的流转过程中,农户对其中的活动缺乏详细的信息内容,以致于农民的合法权益受到严重损害。 三、总结 综上所述,我国对土地建设方面还存在较大的问题,农民土地产权缺少相应的权利,政府掌控着农民的土地处置权。这样使得农民权益得不到保障,是造成社会不稳定的因素之一。所以,我们应注重保障农民的合法权益,逐渐完善流通环节和平台建设,一切为了农民的权益出发,保障农地流转过程的合法性以及做好后期的监督工作,只有这样才能逐渐完善我国农地流转工作。 集体土地流转论文:简析农村集体土地流转制度 摘要:当前我国全面进行农村集体也将面临众多风险,例如失地农民生活无保障、农村贫富差距加大,商业资本下乡“囤地”威胁粮食安全、行政权力干预扰乱市场秩序等。因此,笔者持“半开放”市场化的态度,认为应加强覆盖城乡的社会保障体系,禁止商业资本进入集体土地流转市场,在根本上赋予农民自由流转权、实现不动产权能最大化。 关键词:集体土地;流转;市场化;增值收益 一、我国农村集体土地流转的现状 (一)承包土地承载着生活保障功能,农民不愿流转承包土地 农村集体土地主要包括农村集体用于公共设施、乡镇企业的建设用地、宅基地、家庭承包地,以及自留地、荒地等。其中家庭承包土地对农民的意义重大。据统计,截至2011年,我国农村劳动力转移的比重不足四分之一,稳定转移的比重更少,多数属于外出务工,但是无法在城市立足,最终要返回农村;在农民收入中,农业收入的比重占到三分之二,种植业收入的比重仍占一半左右。由此可见,农民对承包土地的依赖性仍然很强,失地在很大程度上意味着无生活来源或者生活质量降低,因此绝大多数农民不会选择转让土地,而是选择出租土地,以防外出归来时有生活保障。 (二)集体土地使用权的商品属性不明确,无法充分实现市场价值 我国土地整体上划分为国有土地和集体土地,两者相较而言,国有土地使用权、产权划分具体,产权性质明确,在符合相关条件的情况下,国有土地可进行市场流转;而对于集体土地,土地使用权的转让则受到极大的限制,集体土地的价值被固定在农业产值上,因而土地的市场价值不能充分实现。首先,集体土地使用权基本上不具备抵押、担保等派生功能。据《担保法》《物权法》《土地管理法》等相关法律规定,耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权原则上不可以抵押,这表明了集体土地使用权大体上没有抵押权能和担保权能或者极大程度地被限制,市场价值不能充分实现。其次,集体土地流转的受让方必须为农民,且该集体土地不得用作非农业用途。以农村宅基地为例,物权法规定宅基房屋的受让方必须为农民,如果转让给城镇居民,则该房屋买卖合同无效,该民事关系不受法律保护,小产权房的风险问题正是基于这一事实产生的。 (三)集体土地的流转制度不完善,阻碍农民的土地增值收益 当前我国有关集体土地流转的制度并不完善,不利于农民公平合理地流转土地。首先,农村集体土地转让缺乏统一的价格标准,无专门的集体土地价格评估机构。农民普遍存在对土地市场信息把握不及时、不准确、信息不对称的问题,不了解交易当时的土地市场价格,因而出现凭经验定价、随意定价的现象。其次,政府拥有征地垄断权,农民极少获得土地增值利益。我国法律规定,只有将集体土地征收为国有土地后,才能进入商品市场,这实质上法律赋予了政府征地垄断权,即政府一方面垄断土地一级市场――垄断征地权利, 同时又经营二级市场――把从农民手中低价征来的土地高价卖给开发商。而农民所获得的征地补偿仅与其农作物收益有关, 土地征收、转让过程中的增值收益多数被政府拿走。同时,大部分政府都存在“土地财政”的现象,政府违法改变土地性质、使得集体土地流入市场。十八大报告中提出,要“改革征地制度,提高农民在土地增值收益中的分配比例。”这是征地制度改革内容首次写进中共党代会报告,可以看出,当前我国农民在集体土地增值收益分配中处于弱势地位,我们要给予充分的重视。 二、 我国农村集体土地制度改革将面临的风险分析 (一)失地农民生活无保障,农村贫富差距加大 失地农民问题是放开土地转让市场前需要考虑的首要问题。中国农民有715亿之众,传统农民以农业种植为生,一旦脱离土地,其生存可能受到威胁。从日本、韩国的经验看,这两个国家允许农民自由买卖土地之所以没有导致大规模的”失地流民“问题,一是因为随着城市化进程的加快,农民对土地升值普遍存在心理预期,“惜地”意识越来越强烈;二是因为第二产业、第三产业为失地农民提供了大量的就业机会,最重要的是日韩两国的社会保障制度完善,失地农民无后顾之忧。虽然我国农民也有惜地意识,但是我国的就业服务制度和社会保障制度仍在不断建设和完善中,目前不足以充分保障农民的生活,我国放开集体土地流转市场虽然不会引发大规模的“失地流民”问题,但是失地农民的生活保障仍然是重中之重。 集体土地自由流转导致的农村贫富差距加大也不容忽视。研究发现,在股份公司、有限公司、合作社、家庭、个人等诸农业经营组织形式中, 家庭农场在生产效率、生产效益、环境成本等方面具有优势, 是首选的农业产业组织形式,这也是我们鼓励集体土地自由流转、促进土地集约化生产的最初目的。然而集约化就意味着土地多寡分配不均,对于农民来说,农业种植是其主要收入来源,土地的多寡在一定程度上决定了收入的多寡,这必然造成农村贫富差距加大。 (二)商业资本下乡“囤地”,粮食安全受威胁 集体土地的自由化、集约化流转有利有弊,利处在于可以大幅度提高农业生产的效率和效益,弊端在于如果允许商业资本流入集体土地市场,在利益驱动下,商业资本会大量下乡“囤地”,这将严重扰乱集体土地的市场流转秩序,使得集体土地的流转具有投机性,造成真正从事农业生产的农民或者其他主体无法获得集体土地或者只能高价购买集体土地,导致农业生产成本提高,直接的后果就是粮食价格大肆提升。同时,商业资本囤积的集体土地多进行房地产开发等非农建设,耕地大量减少,严重威胁我国粮食安全。 (三)行政权力干预,扰乱市场秩序 农村集体土地流转市场化要充分尊重农民的个人意志,遵循自愿原则、公平原则进行农村土地交易。当前我国《物权法》《土地承包法》等相关法律对农民土地承包权的流转自由保护和确权保护不到位,赋予发包方在集体土地流转上的决定权,极大的阻碍了农民流转土地的自由,同时现实中也存在土地买入者和土地所有权主体代表(村委会、村民小组等)相互串通,胁迫农民强买强卖土地的现象。农民是土地的“长久使用者”,对土地承包经营权的流转应当具有充分的自主权,然而土地流转的推动者却多是地方政府和集体经济组织代表,行政权力的介入,使农民丧失了话语权,违反了平等协商原则和自愿原则,严重地扰乱了集体土地流转的市场秩序。 集体土地流转论文:论完善农村集体土地流转法律制度的原则 [摘要] 农村集体土地流转法律制度的完善对解决农民和农村问题具有重要意义。本文从我国现有集体土地流转制度的现状出发,剖析现存法律制度存在的问题,提出完善农村集体土地流转法律制度应遵循的基本原则。 [关键词] 集体土地流转法律制度基本原则 我国目前的集体土地流转法律制度具有规定的不完备性及滞后性、集体土地所有权的单向流出性及限制的不严格性和家庭承包经营权流转方式的不完整性,导致我国农村集体土地的流转很不规范,造成很严重的社会经济问题,一方面表现在巨大社会需求压力下出现大量集体建设用地使用权隐性市场存在,形成“与现行法律相冲突,不利于保护农民利益,也不利于企业的长远发展”、“竞相降价导致利益损失和土地市场不规范”和“由于集体地权初始形态的模糊导致,在级差收益的分配上造成集体部分过大,农民分红缺乏保障”等隐忧 ,另一方面表现在政府由于地方利益等的驱动大量地变相违法“圈地”,荒废了大量的耕地,如据统计,全国各地以兴办“开发区”、“大学城”、“汽车城”等名义非法征用的农地竟达3.6万平方公里,不少省份2010年前的规划用地指标现在就已用完,并且在征用土地的补偿上明显不合理导致大量农民上访事件的发生 。另外,在土地承包经营权的流转上,不少地方出现的“强流转”侵犯农民流转利益现象导致的经济不效率远远大于法律对家庭承包经营权流转方式严格限制所能实现的善意目标。这样规范集体土地流转法律制度已迫在眉睫,明确完善农村集体土地流转制度的原则正是解决该问题的突破口。 一、公平与效率价值目标的协调原则 我国在集体土地流转上强调国家征用集体土地的有效实现,表现在法律没有严格限制征用土地,同时为防止农村土地的集中,坚持土地集体所有,垄断土地一级流转市场,并严格控制集体使用权的流转,以实现农村内的公平,当集体土地使用权流转出现效率与公平矛盾时,公平是法律政策制定者的首要选择。如在《农村土地承包法》制定过程中争论的一个重要问题就是是否允许家庭承包经营权以转让和抵押的方式流转,最后主张防止农民失去土地造成严重社会不公的观点为立法机关所采纳,禁止了家庭承包经营权的抵押并对转让做了严格的条件限制。 这种在集体土地所有权向国家所有权单向流出上强调效率,而在集体使用权流转上严格限制以实现公平的协调方式是很成问题的,如前面提到的“圈地”现象。这样,对集体土地使用权流转的严格限制既没有实现预期的农村社会公平,同时导致了大量的无效率现象。因此,在构建集体土地流转法律制度上,必须重塑公平与效率价值目标的协调观。无数研究和实践表明,需保证政府的征用土地的效率,同时更应该注意不能损害社会公平。而对于集体土地使用权的流转则要主要依靠市场机制实现资源配置的高效率,政府和村集体不能越厨代庖。 1.国家、集体与农民利益的协调。土地的流转涉及方方面面的利益,其中特别需要处理的就是国家、集体与农民个体的利益。然而,无论是对集体土地的征用,还是承包经营权的流转,“大国家,小社会”的事实决定我们必须首先关注农民的地位和权益的保护。在集体土地征用上出现许许多多的政府带头违法现象其重要的原因就是我们的法律虽然规定了征地的法定程序,但是过于简单,没有明确限定公共利益和确立农民在征地中的法律地位。在作为土地所有权主体的农村集体地位虚化的情况下 ,如果农民没有向征地方行政机关异议和向法院提起司法审查的权利,是很难阻止当地政府和村干部对农民权利的入侵的。另外,征地补偿款的分配是现今国家征地的核心问题,虽然国土资源部也指出,下半年的土地征用要实行听证制度,大规模提高征地的补偿幅度等,但真正要解决问题还要在法律上明确做出规定。 2.代内公平与代际公平的协调。这主要指在处理集体土地流转时必须考虑现阶段经济社会发展的满足和长远发展需要满足的协调问题。在强调可持续发展观的今天,面对耕地大量减少的严峻局面,必须“实行最严格的耕地保护政策”,切实保护国家的粮食安全。城镇化建设的土地需要应该通过建设用地的再开发和荒地的利用来满足,在保证公共利益适量征用集体土地下,建设有序的集体建设土地使用权流转市场。党的十六届三中全会报告指出,要“按照保障农民权益,控制征地规模的原则,改革征地制度,完善征地程序。严格界定公益性和经营性建设用地……及时给予农民合理补偿。”已经通过的宪法修正案第20条区分了土地证用与征收,并增加了补偿条款,这是一个巨大的进步。这就需要我们修改《土地管理法》及相关的法律法规,并通过立法构建集体土地流转制度,同时注意与原有土地用途管制制度、土地登记制度等的协调。 3.要突破土地资源配置公平与效率的两难境地,是否要对土地所有制关系进行大的调整?对我国土地制度的改革总体上有三种观点:一种观点认为,我国集体土地主体的虚位性决定要将集体土地国有化,赋予农民永佃权;走向对立面的另一种观点认为要将国有土地私有化,才能实现土地资源配置的公平与效率;比较折衷的观点主张据完善集体土地所有制关系,实行所有权与使用权两权分离,通过法律进一步将土地使用权物权化 。本文总体上比较赞成后者观点。这是因为“是土地使用权而非土地所有权更反映出资源配置的有效性” ,要对所有制关系进行大的变革将会面临巨大的我们所不能承受的制度变迁成本,前苏联的实践证明,土地的彻底的私有化不但没能实现高效配置还引起了严重的社会不公;将集体土地国有化还可能会给政府权力的滥用戴上合法的帽子,更加无法控制政府圈地现象;并且,从党中央的政策主导方向来看,“土地家庭承包是农村基本经营制度的核心,要长期稳定并不断完善以家庭承包经营为基础,统分结合的双层经营体制” ,至少在将来一段时期内不会出现所有制关系大变动的可能;再次,实证的研究表明,农民对农村土地的集体所有还是有比较高的认同感,因此没有进行土地所有制关系大变动的必要 。 二、国有土地与集体土地的良性互动原则 现有集体土地流转制度的一个重要特点是集体土地所有权的单项流出性。国家为了公共利益的需要对私人所有的土地征用本来是无可厚非的,这体现了公共利益与私人利益的平衡与协调。虽然党中央和政府强调要依法严格控制征地规模,但在我国国有土地的有限、现今农村建设用地使用权流转受限制与城镇建设的巨大土地需求的矛盾关系决定了征地规模很难得到控制。按照目前征地的趋势,集体土地恐怕最终会全部被国有化。并且,这些被征用的土地因为种种原因很多都是处于闲置的状态,没能实现所谓的“公共利益”。虽然《土地管理法》规定土地闲置一定期限后要缴纳相应的闲置费,甚至收回国有土地的使用权,对适于耕种的土地交由农民复耕,国土资源部也出台了相应的实施办法,并通过依靠行政机关的监督检查来执行,如开展所谓的年度土地执法大检查等,然而实际效果并不理想。 可见,这种集体土地所有权的单项流出机制是低效率的,不可避免导致集体土地日益减少的局面,并且这种做法有违对所有合法财产一体平等保护的精神。对此一种选择为改集体土地所有权的单项流出为国有土地与集体土地的双向流动,使被征用集体土地在某种条件下可以复为集体土地所有,或者至少赋予农村集体或农民对该土地使用权的索取权。应该说,这种建构是有其必要性和可能性的。有调查表明,现今农村土地流转市场是求大于供的 。赋予农村集体和农民在一定条件下对被征用土地所有权或使用权的索取权,不但能有效防止农用地数量急剧减少的严重局面,控制政府非法圈地的现象,最重要的是满足农民对耕地的需要和农业规模化经营的实现。如上提到的,我国现有《土地管理法》第37条规定对非农业建设占用耕地的在一定条件下应当交由相应集体或个人耕种。另外,实行最严格的耕地保护政策已取得党和国家最高层的共识,所以说建立国有土地与集体土地的良性互动机制还是存在法律制度和政治经济基础的。未来的思路应该是明确相应集体和农民对原耕地的自动法定耕作权利,并进而是原集体所有权的复归。当然,这需要在法律制度上的进一步完善。 三、国家之手与市场之手的有机结合原则 市场经济的核心就是市场在资源配置中起基础性的作用,土地作为基本的生产要素之一也不应例外,即要坚持市场无形之手在土地流转制度中的基础性地位。然而,由于市场本身具有种种的缺陷和土地特别是农地在国民经济中的根本作用,各国越来越加强对农地的保护和建设用地的控制,即发挥国家之手宏观调控和监督管理作用,以保证国民经济的健康持续发展,保障国家的经济安全。 在我国,特殊的国情决定我们在建构集体土地流转法律制度中要更加谨慎处理国家之手与市场之手的关系。 一个明显的事实是,在现有严格控制土地使用权流转市场的法律框架下,集体土地流转的市场作用远远没有发挥:集体建设用地权的流转在法律上是空白,农村土地家庭承包经营权在实践中出现严重的违背农民意志强制流转损害农民利益的严重局面,由于缺乏有效监督机制,政府对土地市场的管制出现严格的管制与管制失效的困境 。因此,要建立高效的集体土地流转制度,关键还是市场在流转市场中基础作用的回归。相应地,要从法律上重构政府之手的运行,对与市场经济不符的原有政府职能要进行分化和转化,交由市场力量操作,而为弥补市场不足需要的政府职能则要相应强化。如城镇上商业地开发完全可以交由市场进行,政府的角色通过土地利用规划和财政税收等经济手段进行相应的引导和调控,而对耕地保护和城镇建设规划的执行,政府部门则应强化其监督职能。只有政府之手得到严格的控制,市场的作用才能充分的发挥,高效、有序、公平的集体土地流转制度才能建立起来。
保险法律论文:试析中国保险法律法规存在 问题及缺陷 内容简介 我国1995年制定的《保险法》,带有明显计划经济体制烙印,存在一些法律空白和缺陷,无论在内容上,还是在范围上,都已越来越不适应保险业自身发展和保险经营环境的变化。本文约5000余字,试从保险立法中“近因”原则的缺失;不利解释原则适用上的模糊;合同陷阱的隐藏;不易把握的明确说明义务及滞后的保证保险立法等五个方面分析了我国保险法律法规存在的问题及缺陷;并从完善保险活动的基本原则、规范保险人义务,加大对投保人合法权益的保护、强化监管机构职能,提高监管水平等方面提出了对建立与国际惯例相一致的现代化保险法律法规体系的建议,以求抛砖引玉。 《中华人民共和国保险法》第二条规定:“保险是指投保人根据合同约定,向保险人支付保险费,保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保证金责任,或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄,期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。”投保人为了预防危险,将一定的保险费支付给保险人,如果危险事故发生或出现合同约定的条件,保险人则须按合同约定向被保险人或者保险受益人支付赔偿金或保险金;作为保险人的保险公司则通过建立保险基金来分散危险,消化损失。由此可见,保险是为了分散危险、消化损失的一种商业活动,其目的是通过合同法律行为来实现的。保险合同具有“最大善意”、“双务、有偿”、“射幸”等特征。 我国自1980年恢复国内保险业务以来,保险立法经历了以无到有,由粗到细的过程,逐步完善了相关法规:1983年实施《财产保险合同条例》,1985年《保险企业管理暂行条例》,1992年通过《海商法》,1995年通过了《保险法》。为了更好地贯彻实施《保险法》,中国人民银行于1996年、1997年、1998年分别了《保险管理暂行规定》、《保险人管理规定(试行)》、《保险经纪人暂行规定(试行)》。这些法律法规对保护当事人的合法权益,促进保险事业的发生,解决保险争议,完善商事法制建设,都具有重要意义。但也还有许多不成熟和不规范的地方,对比世界其他国家特别是发达国家完善的保险体系还 存在着相当的差距。主要表现为保险活动的基本原则不够全面,规范保险新业务的立法相对滞后等方面,以下笔者试从“近因”原则缺失、条款文字歧义等方面分析我国保险法律体系中存在的缺陷和不足,以求抛砖引玉: 一、“近因”原则的缺失 《保险法》规定保险活动的基本原则有:自愿原则、试实信用原则和遵守法律和行政法规的原则。而“近因原则”这一被国际保险业普遍运用的原则在我国缺乏运用的法律依据。所谓“近因原则”是指保险人按照约定的保险责任范围承担责任时,其所承保危险的发生与保险标的的损害之间必须存在因果关系。在近因原则中造成保险标的损害的主要的,起决定作用的原因,即属近因。只有近因属于保险责任,保险人才承担保险责任。而近因原则的缺失正是导致保险合同当事人,尤其是投保人产生凡是投保的利益遭到损失时皆可获得赔偿的想法的根源,从而导致一些不必要的纠争。近因原则作为常用的确定保险人对保险标的的损失是否负保险责任以及负何种保险责任的一条重要原则,在我国《保险法》、《海商法》竟未作出明文规定,不得不说是我国保险立法的一重大缺憾。 二、不利解释原则适用上的模糊 投保人和保险人之间的权利义务关系是通过保险合同来确立的,而作为附合合同的保险合同,不论是投保单、保险单还是特约条款,大部分都由保险人制定,在制定时,必然经过深思熟虑,反复推敲,内容多对自己有利,且已经基本实现了格式化。格式保险合同由保险人备制,极少反映投保人、被保险人或者受益人的意思,投保人在订立保险合同时,一般只能表示接受或者不接受保险人拟就的条款。再者,保险合同的格式化也实现了合同术语的专业化,保险合同所用术语非普通人所能理解,这在客观上有利于保险人的利益。因此,一旦合同成立而双方发生纠纷,投保人将处于不利的地位。为了保护被保险人或者受益人的利益,各国在长期的保险实务中积累发展了不利解释原则,以示对被保险人或者受益人给予救济。在格式保险合同的条款发生文义不清或者有多种解释时,应当作不利于保险人的解释,实际上是作有利于被保险人的解释。我国合同法第四十一条规定“对格式条款有两种以上解释的,应当作不利于提供格式条款一方的解释。”保险法第三十条也规定:“对于保险合同的条款,保险人与投保人、被保险人或者受益人有争议时,人民法院或者仲裁机关应当作有利于被保险人和受益人的解释。”我国关于保险合同条款解释的规定,已经实际上确立了不利解释原则,与国际惯例是相一致的。这对于被保险人和受益人(经济上的弱者)的利益维护具有十分重大的意义。 但在司法实践中,由于缺乏统一明确的标准,以及不承认判例的拘束力,不同种类的保险合同用语经不同的法院解释,关于该用语的正确含义,所表达的当事人意图,以及由此产生的效果,可能会存在相互冲突甚至截然相反的结论。而由于不利解释原则在适用上缺乏统一的标准,究竟何种条款能适用该原则,特别是不利原则能否适用于国家保险管理机关核定的基本保险条款,将直接影响保险合同双方当事人的争议结果。而我国保险法律法规中对此既没有相应规定,关于这方面的案例和研究也鲜见于众。 依照我国保险法第一百零六条规定。商业保险的主要险种的基本保险条款,如保险法第十八条规定的保险人、投保人、被保险人名称和住所;保险标的;保险责任和责任免除;保险价值;保险金额等条款,由金融监督管理部门制订。基本保险条款是运用于主要商业保险险种的保险条款;商业保险的主要险种,由金融监督管理部门核定;凡金融监督管理部门核定为商业保险的主要险种的,金融监督管理部门应当制订基本保险条款。国家的基本保险条款,各保险公司应当执行。此类条款所使用的语言被保险管理机构依法规定核准,理应不存在歧义,但实际生活中,保险人根据其自己的认识水平和为了谋取最大化的利益,在备制保险合同时依自己需要将基本条款插入其中,而投保人对保险合同的备制不能做任何事情,而且往往在订约时也难以全面知晓保险合同的性质和内容,根本就无从知晓哪些条款属于基本条款,就更别提理解了,例如对“现金价值”一词,有的保险合同中将其定义为:“本合同的保证现金价值、所有缴清增值保险的现金价值以及累计红利之和。”有的保险公司则干脆对其未作任何解释,投保人对该词只有靠自己理解,但实际上“现金价值”一词的定义应该是责任准备金扣除退保费用后的金额,而责任保证金指的是保险公司从保户累积的保险费中扣除被保险人的死亡成本以及分摊保险公司所发生的费用再加上利息计算后所得金额。所以被保险人在订立保险合同中的弱势地位是显而易见的。一旦当事人对基本条款发生歧义或者文义不清的争议时,法院对是否应当适用不利解释原则就会因缺乏统一的认知标准而感到无所适从,不仅会影响被保险人的利益和保险人的商业信誉,也会给国家法制的统一和法院裁判的权威性带来不利的影响。 三、合同陷阱的隐藏 根据《保险法》的规定,保险人与投保人应各自依约履行义务,承担责任,其中投保人的主要义务和责任有:告知义务、维护义务(包括维护保险合同标的安全及其危险程度增加的通知义务)、缴纳保险费的义务;保险人的主要义务和责任则是:说明义务、及时赔偿、解约限制和承担费用等。可以看出,在交付保险费与赔偿方面,投保人的交付保险费的义务与责任,与保险人承担赔偿的义务与责任,两者是相互独立的。谁违反自己的该项义务,便要承担与该项义务相应的责任。但双方的义务与责任之间不具有此消彼长的对应性,投保人交付保险费义务的违反,并不必然导致保险人赔偿责任的减轻或免除。但有些保险公司(主要指财产保险公司)在使用格式合同与投保人协商财产保险费的交付与赔偿方式时,作出了如下约定:经双方同意,投保人未按约定缴付首期保险费的,保险合同不生效,发生保险事故保险人不予赔偿;投保人未按约定缴付第二期保险费的,发生保险责任范围内保险事故,保险人按下列一种方法赔偿或承担保险责任:1、按实交保费与应交保费比例折扣支付赔偿金额;2、按实交保费计算保险期限,过期不负赔偿责任。上述赔偿方法是按实交保险费与应交保险费的比例,来确定保险人承担的赔偿责任。实际上将投保人违反交费义务的责任,规定为减轻或免除保险人赔偿义务的依据。通过保险人制定解释格式条款的优势,全部或部分地剥夺了投保人获取赔偿的主要权利,加重了投保人的责任,这与《合同法》的公平原则和《保险法》的立法宗旨是明显相悖的。而且该赔偿方法还隐藏着非经留意难以发现的合同陷阱。如按第1种方法,当投保人交付了第一期保险费后,在第二期交费义务履行期限未至时,如发生保险事故,尽管投保人无任何违约行为,也只能获得部分赔偿。按第2种方法,实际上赋予了保险人根据投保人交费情况而单方变更保险期限的权利,甚至免责,对保险事故不负担任何责任。保险人巧妙地利用格式合同设置了能使自己规避应尽的部分或全部义务而使被保险人或者受益人丧失利益的陷阱,充分说明保险人在拟制这种格式合同时,已经严重地违背了诚信原则。此类条款的适用,违背了现代社会民事法律关系中最基本的公平与诚信原则,损害了许多被保险人的利益,应受到保险监管部门依职权的主动干涉。 四、不易把握的明确说明义务 《保险法》第十六条详细规定了投保人对保险标的或者被保险人情况的说明义务以及保险人对保险条款的说明义务,第十七条则规定了保险人对免责条款的明确说明义务。上述两款虽对投保人履行“如实告知”义务和违背义务的责任,作了详细明确的描述和规定,但对保险人的“明确说明”义务的履行却没有规定相应的形式,使其在实践具有极大的弹性和不确定性。仅从以上述条款的字面上来看,第十六条针对投保人故意隐瞒事实,不履行或因过失未履行如实告知义务的情形分别赋予保险人有解除保险合同、不承担赔偿或给付保险的责任、不退还保险费或视情况退还保险费的权力。而对保险人未尽明确说明保险条款的责任则未作任何规定,而保险人对其责任免除条款未作明确说明的后果也仅是导致该有关条款不产生效力而已。通过对比,不难看出《保险法》在这一问题上对投保人明显科以了较保险人为重的责任,有违民事主体双方权利义务平等原则之嫌。作为素有“最大善意和最大诚信合同”之称的保险合同,在现实生活中,却因保险合同双方当事人在履约过程中对合同中使用的语言文字理解不同从而产生争议的例子屡见不鲜,恐怕与《保险法》对保险人上述义务的规定太过宠统有着一定的关系。此外,因《保险法》对有关保险中介组织规定不完善,以及国内保险行业体系的不成熟,目前国内还没有一家专业化的保险公司或经纪公司,一些保险公司大量聘用(严格意义上来说,只能算是使用,因保险公司与个人人员之间并未建立劳动关系)个人从业人员,此类人员数量虽多,素质却差次不齐,而且流动性极大,他们为了获取佣金,在对一些可能影响投保人决定的合同条款进行说明时,也难免会为了一己之利而有意作出含混甚至违背条款本义的解释,所以导致争议的发生也就无足为奇了。 五、滞后的保证保险立法 随着社会主义市场经济的日趋活跃,在商品流通过程中出现了许多新的交易方式,建立在信用基础上的交易方式日渐增多,特别是随着分期付款这一现代消费方式的出现,涉及到保证保险的问题越来越多,不少保险公司均开办了此类业务,但《保险法》除在第九十一条确定财产保险业务范围时提到信用保险外,根本没涉及到保证保险。作为一种特殊的财产保险合同,保证保险合同是保险人为被保证人(债务人)向被保险人(债权人)提供担保而成立的保险合同。投保人向保险人支付保险费,在被保险人因债务人不履行债务等原因遭受损失时,由保险人承担赔偿责任。保险人的地位相当于保证合同中的保证人,所以也可以说保证保险合同实际上属于保证合同的范畴,只不过采用了保险的形式。在保证保险合同中,保险利益是债权人的债权,而债权属于财产权,因此,保证保险在性质上仍属于财产保险,原则上法律对于财产保险的规定也可适用于保证保险,但其与一般的财产保险又存在着显著区别,保证保险承保的危险是针对被保证人信用不良造成的主观性损害,具有明显的信用性。由于保证保险是从担保法中的保证制度演变而来,同时兼具二者的特征,是保证制度同保险制度的融合,其当事人(关系人)在法律上具有多重身份,使之难以同保证合同截然分开。 由于《保险法》未对保证保险合同作出明确的规定,对保证保险的性质及保证保险和保证的关系也存在争议,所以就导致当事人在订立合同时往往只考虑自己的利益,保险人除考虑收取保险费外,常常在保证保险合同中订立很多的免责条款,而被保险人却以为一经投保即可万事大吉,纠纷的产生也就不足为奇了。由于保证保险既涉及保证又涉及保险,对此类纠纷是适用但保法还是保险法?由于保证保险合同往往与另一合同相关,如汽车买卖合同、借款合同等,而且保险合同一般是买卖合同或借款合同的附属合同,因而发生纠纷时,涉及两个合同、三方当事人,债权人或被保险人如何起诉就存在着争议。在司法实践中也极易将保证保险合同纠纷定性为保证合同纠纷,从而导致适用法律的混乱和失误。 综上所述,由于我国在保险立法上存在的一些法律空白和缺陷,现行的带有明显计划经济体制烙印的《保险法》无论在内容上,还是在范围上,都已越来越不适应保险业自身发展和保险经营环境的变化,不能满足社会发展的实际需要。特别是在我国加入wto后,中国的保险市场必将逐步同国际接轨。1997年底,占全球金融服务贸易95%以上的70个wto成员国在《服务贸易总协定》基础上又达成《金融服务协议》。其中,有六个基本准则适用于发展中国家保险业的开放问题:1、最惠国待遇准则;2、透明度准则;3、发展中国家更多参与准则;4、国民待遇准则;5、市场准入准则;6、逐步自由化准则。这些基本准则中任何一项准则都会对我国现行的计划保险制度提出明确的挑战,任何一项准则的实施都将冲击我国现行的保险制度。如何抓住保险业面临的机遇和挑战,加强保险立法建设,尽快调整、修改、制定出符合wto要求的保险法律法规,优化保险市场的法制环境,以引导并保障我国还处于初步阶段的保险业健康发展,使其在规范轨道上运行,就显得尤为迫切。在此,笔者仅就如何完善我国保险法律法规发表一下个人的浅见。 一是完善保险活动的基本原则。要在进一步完善自愿、最大诚信和遵守法律和行政法规原则的基础上,在保险立法中将公平原则、近因原则等符合民法基本原则和国际保险行业普遍运用的原则作明文规定,以充分发挥保险合同“最大善意”、“最大诚信”的作用。此外,还应根据wto成员国约定的协议与保险市场发展的趋势,将考虑市场准入政策、取消外资优待、实行国民待遇,逐步自由化等问题的规范化纳入立法的视界,尽快建立起与国际惯例接轨的保险基本法律制度,促进国内保险业的规范化发展,以更好地参与竞争,迎接挑战。 二是规范保险人义务,加大对投保人合法权益的保护。主要是要强化保险人在订立保险合同时应履行的解释、告知等义务和责任,对超额保险、重复保险等规定应载入保险合同的专项备注条款,并尽善意提配和说明的义务,当保险人未尽上述义务时,赋予投保人变更或者解除合同的权力,使保险合同双方当事人的权利义务平等,以保护弱势地位的投保人合法权益。此外,还可推行《确认书》制度,对于双方应履行的告知和说明义务,由双方逐项签署一式两份确认书来作为双方已尽各自义务的证明,以把保险合同的最大诚信原则落到实处。既可维护保险合同的稳定性,又可避免双方在发生纠纷时各执一词却又无法提供证据。 三是强化监管机构职能,提高监管水平。保险业监督管理机关要在检查保险公司的义务状况、财务状况、资金运用状况和对保险公司偿付能力进行监督管理的同时,加强对商业保险合同中非主要条款和保险费率的监管,对存在合同陷阱,规避法律法规和加重对方义务责任等情况的合同条款要依职权主动进行查处,责令限期改正,并予以一定经济处罚。同时对一些应用广泛,易引起歧义如“现金价值”一类的保险专业词汇,实行统一的标准化解释,并作为强行标准载入相关合同条款,以避免一些不必要纷争的出现,促进保险业的健康发展。 四是要逐步建立与国际惯例相一致的保险法律法规体系。通过借鉴发达国家保险业制度的先进之处,结合我国保险业发展的实际情况,进一步完善保险投资的相关法规,通过立法,据展投资领域,控制投资比例,细化保险资金运用的规范,提高保险投资的盈利能力,为保险公司提高投资回报率创造条件;完善有关保险中介组织的法律法规,加强对保险人、保险经纪人及其相关组织的管理,规范保险中介行业及其从业人员的责、权、利;加快保险精算报告、保险机构资产管理及保险机构的接管等配套法律法规的建设,以建立起一整套既具有中国特色,又能与国际惯例接轨的保险法律体系。 保险法律论文:对完善我国产品责任保险法律制度的建议 摘要:国产品责任保法律制度相当滞后。本文在分析我国产品责任保f~a’-律制度缺陷的基础上,提出了完善产品责任保险法律制度的建议。 关键词:产品责任保险法律 缺陷 完善 随着现代工业的发展.产品责任保险有着突飞猛进的进步。我国尚无产品责任保险法,有关规范产品责任保险的法律主要分散在产品责任法和保险法中,其立法分散,实践中难以操作。这样一来.既不能对合法产品经营者进行应有的保护.也不能对假冒伪劣产品的不法炮制者实施有力度的制裁.更不能对消费者给予充分的保护。因此.对我国产品责任保险法律制度的缺陷进行完善实践意义重大。 一、我国产品责任保险法的缺陷 1产品责任法关于产品责任的缺陷 我国尚无统一的产品责任法.其主要分散于《民法通则》、《产品质量法》等法律中。这些法律对产品责任的规定存在以下不足(1)产品范围界定不明确。现有法律对产品的界定显得有些混乱,民法通则》未对产品作出任何界定,《产品质量法》规定产品是“经过加工、制作.用于销售的产品”。这一概念并未明确产品范围易让人产生分歧。(2)产品缺陷标准不清。衡量产品缺陷有两个标准:不合理危险标准和国家、行业标准,实践中后者优于前者。但是符合国家、行业标准的产品并不排除其具有危险性,这种缺陷认定标准在一定程度上并不能规制到产品所具有的潜在危险性。(3)对经营者处罚较轻。根据损害赔偿理念.产品责任以补偿被害人的实际损失为限。而且,我国没有设立惩罚性赔偿,精神损害赔偿也不成熟从而对经营者处罚较轻。因此,有必要从调节利益入手,加大对经营者处罚力度,减少进而制止制假售假的违法行为。 2.保险法关于产品责任保险的缺陷 保险法中对产品责任保险没有直接规定,仅笼统地规定责任保险的内容。因此,法律对产品责任保险的规定存在诸多不足:(1)未明确保险人的抗辩义务:保险法中未明确规定保险人的抗辩义务.保险人若对被保险人的赔偿责任进行抗辩将从本身的利益加以考虑,极少顾及被保险人的利益。因此,对被保险人不利,尤其是保险人和被保险人的“责任‘利益发生冲突时,被保险人处于更加不利的地位。(2)未确立第三人的直接请求权保险实务上,通常不允许第三人直接向保险人要求给付保险赔偿金的。为确保第三人利益在一定条件下确立第三人对保险人享有保险赔偿金直接给付请求权是产品责任保险法的发展方向。(3)责任保险条款不规范。产品责任保险作为地方性险种在保险责任、索赔事项等方面存在漏洞。 二、完善我国产品责任保险法律制度的建议 完善产品责任保险法律制度是经营者转移其不确定产品风险保障消费者权益不受损害的需要,也是安定社会秩序、建设和谐社会的需要。笔者认为:完善产品责任保险法律制度可从以下人手: 1完善产品责任法中有关产品责任的规定 (1)扩大产品的范围。随着国际贸易的进一步自由化,为保护广大消费者权益应对产品“作扩大化解释是必要的根据需要可考虑以下产品,如初级农产品、电及其他无形工业品、人体组织及血液血液制品等。(2)完善产品缺陷的认定标准。在产品缺陷认定标准的选择上.确立”不合理危险为基本标准。…不合理危险“如何衡量,实践中采用生产者制造产品的预期用途标准.即一个合理谨慎的生产者知道或应当知道其产品的危险时.不会将其投入市场。同时.国家行业标准只能作为方便消费者索赔时的一个辅助标准.绝不能凌驾于不合理危险标准之上。(3)明确严格责任原则。现有法律对生产者适用严格责任、销售者适用严格责任与过错责任相结合原则。这显然不利于充分保护消费者的合法权益。笔者认为.对销售者也适用严格责任,将更加有利于消费者权益的保护。(4)确立精神损害赔偿和惩罚性损害赔偿制度。最高法院司法解释确定了精神损害赔偿制度,在产品责任保险中.精神损害应当列入赔偿范围。但基于美国责任保险危机所体现出高额精神损害赔偿所造成的困境,我们有必要确定限额。此外,设立惩罚性赔偿制度,在弥补受害方的损失之外对加害方判处额外的赔偿金。其主要是目的是加大对加害人的惩罚打击假冒伪劣行为、保护消费者权益。 2.完善《保险法》中有关产品责任保险的规定 (1)确定保险人的抗辩义务。法律对保险人的抗辩义务没有规定。但在现行保险条款框架下保险人对被保险人关于诉讼抗辩不承担任何义务事实上已经严重地损害着被保险人的抗辩利益。因此,保险人应当承担诉讼的抗辩的义务。这是在诚信原则下,对保险人提出的最低要求。(2)确定第三人的直接请求权。为保护第三人的权益.应确立第三人的直接请求权.实际上是赋予第三人对保险人可以直接提起赔偿之诉其理由主要是随着责任保险理论的不断发展,责任保险保护受害人利 益的公益性越来越受重视,必然要求法律赋予第三人对保险人的直接请求权。(3)将合同责任纳入产品责任保险范围。责任保险损害赔偿通常将合同责任排除在外.这已不适应责任保险发展的需要。因为合同责任虽可借助于信用保证保险加以分散但对赔偿义务人有追偿权,因此不具有分散义务人“责任的机能,有违义务人投保的本意。而责任保险中保险人在承担保险责任后.对赔偿责任人没有追索权。所以合同责任应当可作为责任保险的标的。(4)建立强制性产品责任保险制度。依照民法通则规定从事高空、高压等高度危险作业造成他人损害的损害赔偿其归责原则为严格责任。因此一旦发生这些案件索赔金额相当高常发生经营者无力赔偿的情形。而且经营者产品责任保险意识不强、保险产品也屈指可数。因此有必要实施强制产品责任保险让那些与人民生命财产息息相关的产品强制保险,以保护消费者利益.平衡经营者的经营风险。 论文网在线: 保险法律论文:公司董事责任保险法律问题探究 摘 要: 2005年新《公司法》的颁布,加重了董事责任和义务,一方面保证了公司董事、经理在进行决策、经营的过程中,更能勤勉自律;另一方面也会压抑公司董事、经理的创新性,在具体业务操作中会影响到其才智的发挥。因此加大力度,引入董事责任保险制度势在必行。董事责任保险能合理地降低因可以理解的经营过失而导致的责任,发挥董事经营的积极性和创新精神。 关键词: 董事义务;董事责任保险;保险利益 一、董事责任保险的历史沿革 20世纪30年代,董事责任保险在美国得到了最早承认并被广泛使用。20世纪30年代出现在美国的专门以公司经营者的赔偿责任为对象的保险可以说是董事责任保险的最初形式。当时,欧洲各国还没有类似的险种。美国的董事责任保险在20世纪60年代后得到了较快发展,法律实践的重心也相应地由补偿转向保险。美国几乎所有州的公司法均规定公司具有购买董事保险的权利。80年代以后,美国股东代表诉讼急增,诉讼额增大,给广大保险市场造成了危机。许多保险公司从董事保险业务中撤出或者降低最大保险金额,提高保险费。此外,对申请加入董事保险的公司进行严格审查,对业绩较差、董事责任风险较大的公司不予签订董事保险合同。 英国虽有高昂的律师收费,但针对董事和高级职员个人的诉讼远没有美国频繁,因而英国的董事责任保险并不象美国那样红火。在德国、西班牙等国,由公司为董事和高级职员购买责任险的做法尚未得到法律的明确认可,这些国家的保险公司一般都不开设这一险种。日本于1980年由三井海上火灾保险公司对董事保险进行专项研究。1990年三井海上保险公司首先取得日本政府的认可,开始发卖董事保险,次年其他保险公司也取得了政府认可,在日本全面开展了董事保险业务。 我国2002年1月颁布《上市公司治理准则》,允许上市公司为董事购买保险,以解除董事的后顾之忧。随后,平安保险公司于2002年1月24日率先推出董事责任保险业务。由于我国企业公司制改革的时间较短,董事的民事责任制度、利益保护机制存在的立法缺陷,这些都成为董事责任保险开展的巨大制度障碍。 二、公司董事责任保险的概念 公司董事责任保险,又称为“董事和高级职员责任保险”,其英语表述是directors‘andofficers’liabilityinsurance,简称“d oinsurance”。关于董事责任保险的涵义,学界分歧不大。董事责任保险有狭义和广义之分,狭义上是指由公司或者公司与董事、高级职员共同出资购买的,对被保险董事、高级职员在履行职责过程中因过失行为造成第三人损害而被追究其个人责任时,由保险人负责赔偿该董事和高级职员进行责任抗辩所支出的有关法律费用并代为偿付其应当承担的民事赔偿责任的保险。广义上的董事责任保险除上述内容外,还规定保险人应当负责赔偿公司根据董事责任和费用补偿制度对有关董事和高级职员做出的补偿。本文主要以后者为研究对象。 以责任保险的效力基础或依据为标准,董事责任保险可以分为强制责任保险和自愿责任保险。强制责任保险,又称为法定责任保险,是指依照国家的法律规定,投保人(被保险人)必须向保险人投保而成立的责任保险。自愿责任保险是指投保人和保险人在自愿、平等、互利的基础上,经协商一致而订立的责任保险合同。根据美国联邦证券法,纽约证券交易所及纳斯达克的所有上市公司都被要求投保董事责任险。这样做有利于在董事个人的财产不足以赔偿所导致的巨额损失时,维护受害人的利益。在我国,董事责任保险应主要采纳强制型责任保险。 按保险人承担保险责任的基础不同,董事责任保险可划分为索赔型责任保险和事故型责任保险。索赔型责任保险,是指第三人向被保险董事、高级职员请求索赔的事实首次发生在责任保险单的有效期间,则保险人应对被保险董事、高级职员承担保险金给付责任的保险。此类型保险,可以更充分地发挥董事责任保险的填补损害功能。事故型责任保险,则指保险人承诺对被保险董事、高级职员因为约定事件的发生而产生的损失予以补偿。但该约定的事件,仅以对第三人有所影响而在保险单约定的期间内所发生的事件为限。在我国董事责任保险制度中,事故型保险不宜过多采用,因为在这种类型的责任保险中,保险事故的发生与否,或在多长时间以内发生难以预测。 三、公司董事责任保险制度存在的必要性 (一)公司董事、经理等高级职员的责任、义务日趋增多,董事法律保护机制的构建势在必行 世界各国在公司治理结构的选择上逐渐由“股东会中心主义”向“董事会中心主义”转变,董事会成为公司运行机构的中心,其职权得以急剧膨胀。在此情况下,董事、经理的职权必须受到约束,否则股东、债权人及社会公共利益都无从保障。各国公司立法强化董事、经理的义务和职责的方法主要有:一方面,公司法及其他法律中明定董事对公司、股东及社会公众的法定义务,如董事的忠实义务、董事的注意义务等,并对董事违反义务应承担的法律责任予以规定;另一方面,法律赋予股东、债权人及社会公众各种权利及相应的救济措施,如股东提案权、质询权、派生诉讼等,同时建立监事会、独立的审计人、外部董事等制衡机制对董事的权力予以约束,以抑制经营者滥用权力的行为。 公司董事、经理的义务与责任的加重,积极方面在于,可以促使经营者更加审慎地经营管理公司,防止其滥用权力损害公司、股东及社会公众的利益,从而增强企业管理者的事业心和责任感;其消极的方面在于,太重的责任有时会造成经营者权利、义务的失衡,从而挫伤其积极性,最终促成其以保守姿态经营公司,因此有必要引入公司董事责任保险制度。 (二)公司董事责任保险制度更有利于保护公司及其利益相关人 随着我国经济的迅猛发展,公司一旦卷入经济纠纷,诉讼标的一般都数额巨大。对于公司来讲,董事做为自然人,董事的个人财产对公司的损失弥补,只能是杯水车薪,无补于事,公司的经济利益有受到严重损害的可能。董事在承担责任后,可能得不到二次补偿而陷入破产人的窘境。对于公司的利益相关人来讲,多数情况下其承担经营决策失误赔偿的能力是极为有限的,如果不通过保险公司转移绝大部分赔偿责任,则投资人、债权人、股东的权益难以得到保障。 (三)公司董事责任保险制度的确立,适应了当前经济全球一体化的发展 世界各国经济迅猛发展,跨国公司数量日益增多,经济全球一体化的进一步发展,董事的权利和义务日益增多,公司特别是跨国性的大公司,对公司董事经理的要求越来越高,董事经理的责任、义务呈多样化发展。我国作为发展中国家,也应当适应当前的发展趋势,积极构建公司董事责任保险制度。 四、我国公司董事责任保险制度的完善 2001年8月颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中建议“上市公司可以建立必要的独立董事责任保险制度,以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险”。这标志我国独立董事责任保险不仅获得理论界较为广泛的认同,而且成为实务界的现实需要。2002年1月颁布实施的《上市公司治理准则》第39条规定,“经股东大会批准,上市公司可以为董事购买责任保险。但董事因违反法律、法规和公司章程规定而导致的责任除外”。该规定把购买董事责任保险的公司扩大为所有的上市公司董事。2002年1月24日平安保险公司推出“董事及高级职员责任保险业务”,又把责任保险的范围扩大到上市公司的高级职员,平安保险公司的这一业务事前得到中国保监会的批准。继平安保险公司之后,其他保险公司也纷纷开始研发董事责任险。平安保险公司的保险单是国外董事责任保险制度移植到我国的最初成果,也是本文讨论国内董事责任保险情况的主要依据。在平安保险公司推出董事责任保险业务时,咨询者很多,但真正购买董事责任保险的公司不多。这与我国董事责任保险的理论与实践上的不足不无关系,因此笔者对构建公司董事责任保险制度提出如下建议。 (一)保险范围的完善 我国董事责任保险立法层次低,覆盖面窄,董事责任保险的受益人应不仅包括控股公司,还应当包括被控股公司的董事及高级职员,因为公司的高级职员在履行职务中和董事面临同样的问题。投保公司不仅包括上市公司还应包括非上市公司,不管公司规模大小,其董事都有权利转移自身的风险。董事责任保险不当行为的范围应该是董事在执行职务过程中就其过失给公司和第三者造成的损失所承担的民事赔偿责任。至于其他与职务无关的行为或者故意行为给上述客体造成的损失,均不应列入保险范围。 (二)保险品种的完善 各国的董事责任保险一般包括董事个人责任保险和公司补偿保险两种。而且,这两种保险互相关联,保险公司都加以提供,而由投保公司进行选择,一般情况下,不能只选择公司补偿保险而不选择董事个人责任保险,但相反却可以存在。我国目前还不存在董事补偿制度,公司补偿保险没有存在依据。因此笔者建议,将来法律规定董事补偿制度时,保险公司应配套推出公司补偿保险。 (三)保险费支付的完善 当今各国的董事责任保险的保险费原则上由公司支付,纳入公司财务预算中。但必要时,规定由公司和董事共同担负保险费,即公司负担保险费的绝大部分,被保险的董事负担另一小部分,目的是以防止董事对董事责任保险制度产生依赖,增强其责任感。我国立法者可考虑在将来修订《公司法》时规定公司和董事等高级职员共同保险条款,即保险人赔偿损失的大部分,其余一小部分则由被保险的董事自己承担,并且这部分损失不得由被保险的董事或公司以任何方式投保。 保险法律论文:劳动者的养老保险法律制度探讨 摘 要:文章指明了养老保险的概念、特征及其在保障基本生活、促进经济发展稳定社会等方面的积 极 作用,阐述了人们享受养老保险的资格与条件。养老保险已作为一项法律制度被各国政府所 重视。 关键词:养老保险 法律制度 资格 条件 在我国,社会老龄化问题日趋严重,如何使这些老人的基本生活得到保障,使其能够安 居乐业,这就涉及到一个很重要的社会问题——养老保险。所谓养老保险,也叫老年保险 ,是指劳动者在达到国家规定的退休年龄或因年老完全丧失劳动能力、退出社会劳动领域后 ,由社会提供物质帮助,保障其基本生活需要的一种社会保险制度。 养老保险一般具有以下几个特征: 第一,由国家立法,强制实行。强制性是社会保险的共同特征,此处的养老保险就是一 种社会保险,因此,也要通过国家立法,依法强制实施。当然,商业保险中也有关于养老的 保 险条款,但它属于自愿保险,是否愿意投保以及投保多少,均由投保人与被保险人自愿所为 ,不受国家强制性规定的限制,与社会保险中的养老保险是两个概念。世界上多数国家均已 实行社会养老保险,这些国家都制定了相应的养老保险法律、法规,强制征收养老保险费( 税),建立了养老保险基金,并规定了养老保险的待遇项目、享受条件及给付标准。 第二,养老保险的基本对象是劳动者,即从事一定的社会劳动并取得劳动报酬的人。当 然,也有少数国家在普遍养老金制度中包括非雇佣者,其前提条件是按规定缴纳养老保险费 . 第三,养老保险是劳动者在年老时退出社会劳动岗位后,才开始发挥其作用。养老对于 在职的劳动者而言,只是一种期待权,只有符合法律规定的条件按规定退休以后,才能享受 养老的现实权利。这一点也与普通商业保险中的养老保险不尽相同,商业保险中的养老保险 可以约定享受养老保险的年龄,这种约定通过保险条款的有关规定和投保人的意愿而定。例 如在中国人寿保险股份有限公司推出的国寿金色夕阳养老年金保险条款中,在投保时便可以 约定从55周岁开始领取养老金,也可以从60周岁开始领取养老保险金。 第四,养老保险的目的,是为退出社会劳动后的劳动者提供稳定可靠的经济来源,以保 障其退休后的基本生活。养老保险的享受条件和待遇标准是法定的,其物质基础来源于养老 保险基金,其最后责任人是国家,可见其稳定性和可预见性。 第五,养老保险实行基金化和社会化服务管理。基金化和服务化管理的社会化,是社会 保险最根本的特征。该特征在养老保险方面体现得最为充分。养老保险基金在社会保险基金 中所占份额最大,退休人员的社会化服务管理工作是社会保险化服务管理工作的基础。 养老保险在保障基本生活,促进经济发展稳定社会等方面起着极其重要的作用。首先, 养老保险保障了劳动者在年老时退出劳动后的基本生活,保护了劳动者的社会经济权利。养 老保险制度通过强制征收养老保险费(税),建立养老保险基金,规定一系列的诸如享受条 件、待遇标准及支付办法等制度。保障功能是养老保险制度固有的基本功能,养老保险制度 其他作用的发挥都要以此为基础。其次,养老保险促进了经济发展,这是通过养老保险制度 的内部激励机制来实现的。通过规定养老保险待遇标准与工作业绩挂钩的办法,尤其是与就 业关联的养老金直接取决于缴费标准,缴费年限及工作年限。这样,对于那些长期勤奋工作 、对经济发展做出较大贡献的劳动者,退休后就可以享受较高的养老保险待遇。最后,养老 保险制度正是通过内在的社会互济与激励机制相结合,充分发挥其保障基本生活与促进发展 的功能,既安定人心,又激励进取精神,从而从整体上起到了稳定社会的作用。稳定社会、 促进经济与社会的协调发展,既是养老保险立法的根本目的,又是养老保险法律制度的总体 功能。 从法律角度出发,根据其实施的主体与强制性程度的不同,可以将其分为基本养老保险 、补充养老保险和个人储蓄养老保险。所谓基本养老保险,是由国家统一组织,强制实施, 涉及面较广,是保障退休人员基本生活的一种养老保险制度。而补充养老保险则是指在养老 保险的基础上,由用人单位根据本单位的实际情况,为本单位的职工建立的一种追加式的或 称辅助性的养老保险。个人储蓄养老保险则是指从一定的年龄开始缴纳相应的养老保险费, 具有储蓄功能,因此,称作个人储蓄养老保险。 此外,养老保险从理论角度出发,根据国家对养老保险承担责任方式的不同与发挥作用 的不同,可以将养老保险分为强制储蓄型、自保公助型、国家福利型和国家保障型四大类。 强制储蓄性养老保险也叫储金性养老保险,其雏形是18世纪英国产业革命的“职业保险基金 ”,由国家实行强制储蓄的一种社会养老保险。它通过国家立法强制要求雇员与雇主各自缴 纳等额的保险费,共同出资建立特别基金,作为专款分别存入每个雇员的账户,作为雇员的 存款;当被保险人发生事故(即生、老、病、死、伤残和失业)时,连本带息一次性发给本 人;在少数情况下,被保险人可以选择分期领取年金,或者将存款留给其继承人。这类养老 保险的理论基础是由雇主和雇员个人承担资金责任,国家对养老保险不承担任何资金责任, 其现实基础则是减轻了国家的负担能力。自保公助型的养老保险又称作投保资助型养老保险 ,它以“国家干预主义”为理论依据,国家承担养老保险一定的资金责任。该理论起源于俾 斯麦时期德国的养老保险,后被美国、日本等国家仿效。它强调养老是个人的事,因此,应 以 自保为主,国家予以一定的资助。国家福利型养老保险起源于英国,其理论依据是“福利经 济学”,后被瑞典所发展,是国家借助于财政经济政策,保障退休人员的晚年生活,从而缓 解社会矛盾。它把养老保险作为一项福利政策,依法实施,并设有专门的主管法院,监督执 行。它还强调享受待遇的普遍性,除普遍养老金发行的对象为所有老人外,退休人员还享受 与收入相关的年金,该类型的养老保险的主要资金责任,养老金的支出来源于一般税收,基 本由国家与企业共同负担,个人不缴纳或者只须缴纳少量的养老保险费。而国家保险型养老 保险是以社会保障学说为理论依据的。该模式首创于原苏联,我国目前也采用该制度,它是 由国家宪法把以养老作为主要内容的社会保障制度作为基本原则确定下来,老有所养是公民 在宪法上享有的一种社会经济权利,由生产资料公有制作保证。个人无须缴纳养老保险费, 退休金的支出,全部由国家和企业负担,工会可以参与决策与管理。 以上是从法律、理论的不同角度对养老保险所作的分析,从而使我们进一步了解了享 受养老保险的资格与条件。 被保险人的退休年龄、工龄、投保年限,居住期限与公民资格等都可作为享受养老保险 待遇的资格与条件,关于退休年龄,多数国家规定了年满60—65岁可以退休。法定的退休年 龄低的可达45岁,高的可达70岁。世界上不少国家规定的退休年龄男女有5岁的差别,但也 有半数之多的国家男女平等,退休年龄一致。把年龄作为享受养老基金的基本条件,这是根 据人们有权利获得休息与悠闲生活的原则,同时根据人们进入老年后,许多人自然处于工作 能力减退阶段的情况确定的。但是从什么时候开始给付养老金最为合适呢?如果支付年龄偏 低,则保险费用就偏高,而如果支付年龄偏高,则又难以适应人的身体机能变化的状况。况 且退休年龄的高低还会对国家人力资源和补充性的私人年金制度的结构产生重大影响。因此 ,适度的退休年龄直接影响着一个国家的养老保险制度。关于工龄条件,各国之规定也不一 致,短的15年,长的40年。至于工龄是否作为领取退休金的必要条件,不同的国家或者是不 同的投保职业其情况是不一样的。在实行个人缴费制的国家,多数以投保年限或缴费年限替 代工龄条件;在不实行个人缴费制的国家,工龄则成为最重要的条件之一。关于投保年限或 者缴费年限,只有少数国家规定只要3年或5年,但多数国家规定要15—20年才能成为合格的 年金领取者。关于居住期限和公民资格,一些国家规定必须在本国居住满一定期限或者具有 该国公民资格,才能成为年金的领取者。如在新西兰,被保险人须年满65岁,并在最近20年 居住在本国的,才能领到养老保险金,在此问题上,国际上一般采取对等原则。 通过以上对劳动者养老保险法律制度的探讨,我们深切感到养老保险已作为一项法律制 度被各国政府所重视。由于养老保险会受到通货膨胀和社会经济发展等诸多因素的影响,因此,要建立一套合理的养老保险调整机制,从而保障退休人员的基本生活,促进经济发展, 稳定社会,这也必将是一件涉及国计民生的头等大事。 保险法律论文:浅谈完善我国产品责任保险法律制度的建议 摘要:国产品责任保法律制度相当滞后。本文在分析我国产品责任保f~a’-律制度缺陷的基础上,提出了完善产品责任保险法律制度的建议。 关键词:产品责任保险法律 缺陷 完善 随着现代工业的发展.产品责任保险有着突飞猛进的进步。我国尚无产品责任保险法,有关规范产品责任保险的法律主要分散在产品责任法和保险法中,其立法分散,实践中难以操作。这样一来.既不能对合法产品经营者进行应有的保护.也不能对假冒伪劣产品的不法炮制者实施有力度的制裁.更不能对消费者给予充分的保护。因此.对我国产品责任保险法律制度的缺陷进行完善实践意义重大。 一、我国产品责任保险法的缺陷 1产品责任法关于产品责任的缺陷 我国尚无统一的产品责任法.其主要分散于《民法通则》、《产品质量法》等法律中。这些法律对产品责任的规定存在以下不足(1)产品范围界定不明确。现有法律对产品的界定显得有些混乱,民法通则》未对产品作出任何界定,《产品质量法》规定产品是“经过加工、制作.用于销售的产品”。这一概念并未明确产品范围易让人产生分歧。(2)产品缺陷标准不清。衡量产品缺陷有两个标准:不合理危险标准和国家、行业标准,实践中后者优于前者。但是符合国家、行业标准的产品并不排除其具有危险性,这种缺陷认定标准在一定程度上并不能规制到产品所具有的潜在危险性。(3)对经营者处罚较轻。根据损害赔偿理念.产品责任以补偿被害人的实际损失为限。而且,我国没有设立惩罚性赔偿,精神损害赔偿也不成熟从而对经营者处罚较轻。因此,有必要从调节利益入手,加大对经营者处罚力度,减少进而制止制假售假的违法行为。 2.保险法关于产品责任保险的缺陷 保险法中对产品责任保险没有直接规定,仅笼统地规定责任保险的内容。因此,法律对产品责任保险的规定存在诸多不足:(1)未明确保险人的抗辩义务:保险法中未明确规定保险人的抗辩义务.保险人若对被保险人的赔偿责任进行抗辩将从本身的利益加以考虑,极少顾及被保险人的利益。因此,对被保险人不利,尤其是保险人和被保险人的“责任‘利益发生冲突时,被保险人处于更加不利的地位。(2)未确立第三人的直接请求权保险实务上,通常不允许第三人直接向保险人要求给付保险赔偿金的。为确保第三人利益在一定条件下确立第三人对保险人享有保险赔偿金直接给付请求权是产品责任保险法的发展方向。(3)责任保险条款不规范。产品责任保险作为地方性险种在保险责任、索赔事项等方面存在漏洞。 二、完善我国产品责任保险法律制度的建议 完善产品责任保险法律制度是经营者转移其不确定产品风险保障消费者权益不受损害的需要,也是安定社会秩序、建设和谐社会的需要。笔者认为:完善产品责任保险法律制度可从以下人手: 1完善产品责任法中有关产品责任的规定 (1)扩大产品的范围。随着国际贸易的进一步自由化,为保护广大消费者权益应对产品“作扩大化解释是必要的根据需要可考虑以下产品,如初级农产品、电及其他无形工业品、人体组织及血液血液制品等。(2)完善产品缺陷的认定标准。在产品缺陷认定标准的选择上.确立”不合理危险为基本标准。…不合理危险“如何衡量,实践中采用生产者制造产品的预期用途标准.即一个合理谨慎的生产者知道或应当知道其产品的危险时.不会将其投入市场。同时.国家行业标准只能作为方便消费者索赔时的一个辅助标准.绝不能凌驾于不合理危险标准之上。(3)明确严格责任原则。现有法律对生产者适用严格责任、销售者适用严格责任与过错责任相结合原则。这显然不利于充分保护消费者的合法权益。笔者认为.对销售者也适用严格责任,将更加有利于消费者权益的保护。(4)确立精神损害赔偿和惩罚性损害赔偿制度。最高法院司法解释确定了精神损害赔偿制度,在产品责任保险中.精神损害应当列入赔偿范围。但基于美国责任保险危机所体现出高额精神损害赔偿所造成的困境,我们有必要确定限额。此外,设立惩罚性赔偿制度,在弥补受害方的损失之外对加害方判处额外的赔偿金。其主要是目的是加大对加害人的惩罚打击假冒伪劣行为、保护消费者权益。 2.完善《保险法》中有关产品责任保险的规定 (1)确定保险人的抗辩义务。法律对保险人的抗辩义务没有规定。但在现行保险条款框架下保险人对被保险人关于诉讼抗辩不承担任何义务事实上已经严重地损害着被保险人的抗辩利益。因此,保险人应当承担诉讼的抗辩的义务。这是在诚信原则下,对保险人提出的最低要求。(2)确定第三人的直接请求权。为保护第三人的权益.应确立第三人的直接请求权.实际上是赋予第三人对保险人可以直接提起赔偿之诉其理由主要是随着责任保险理论的不断发展,责任保险保护受害人利益的公益性越来越受重视,必然要求法律赋予第三人对保险人的直接请求权。(3)将合同责任纳入产品责任保险范围。责任保险损害赔偿通常将合同责任排除在外.这已不适应责任保险发展的需要。因为合同责任虽可借助于信用保证保险加以分散但对赔偿义务人有追偿权,因此不具有分散义务人“责任的机能,有违义务人投保的本意。而责任保险中保险人在承担保险责任后.对赔偿责任人没有追索权。所以合同责任应当可作为责任保险的标的。(4)建立强制性产品责任保险制度。依照民法通则规定从事高空、高压等高度危险作业造成他人损害的损害赔偿其归责原则为严格责任。因此一旦发生这些案件索赔金额相当高常发生经营者无力赔偿的情形。而且经营者产品责任保险意识不强、保险产品也屈指可数。因此有必要实施强制产品责任保险让那些与人民生命财产息息相关的产品强制保险,以保护消费者利益.平衡经营者的经营风险。 保险法律论文:城乡统筹中的农业保险法律制度初探 [摘 要] 在经济快速发展的新时期,我国提出“城乡统筹发展”的新思路,并在国内首次建立了重庆市和成都市统筹城乡综合改革试验区,以解决城乡经济、社会的可持续协调发展问题。城乡统筹发展中的农业发展问题,是我国经济发展的基础问题。在城乡统筹的农业发展中,需要强有力的金融支持。科学、合理地建立农业保险法律制度,是以金融支撑促进农业经济发展的重要方面。 [关键词] 城乡统筹; 农业保险;法律制度 我国历来重视农业发展问题,历届政府都将“三农问题”作为政府工作的重中之重,并在全国范围内先后采取了农村费改税、免除农业税、联合医疗保险等惠民措施,切实减轻农民负担、增加农民收入。但是,在我国工业经济飞速发展并取得举世瞩目的成就的同时,由于我国农地面积广阔、农业就业人员基数大、农业技术发展水平不高,导致农业发展举步维艰,城乡经济、文化差距进一步扩大,农业仍然是制约我国国民经济发展的瓶颈。 在解决“三农”问题上,“统筹城乡经济社会发展,推进现代农业建设,全面深化农村改革,大力发展农村公共事业,千方百计增加农民收入”,已被写入了 “十一五”规划。我国农业问题有了良好的政策环境,必将迎来高速、稳定、健康发展的新时期。统筹城乡发展,必然要求以工促农、以城带乡的发展模式,要让更多的优惠措施、更多的公共服务进入农村,建立地位平等、开放互通、互补互促、共同进步、平等和谐的城乡经济社会发展新格局。农业在具备良好的政策环境的前提下,要积极、稳健地搞活农村经济,必须建立强有力的金融支持。为此,必须通过建立和完善农业信贷,加大对农业的经济投入力度。通过建立农业保险法律制度、积极有效地在广大农村开展农业保险,分散农业生产、经营风险,增强农民防灾、抗灾能力, 促进农业经济发展。农业保险法律制度的建立,对我国农业发展有重大的促进意义。我国应在分析城乡统筹发展与农村金融体系支撑的基础上,结合我国农业发展的实际情况,构建我国的农业保险法律制度。 一、城乡统筹发展与我国农业生产的基本国情 城乡统筹发展的目标,就是要逐步调整城乡二元结构、改革城乡二元体制,完善支农政策体系,加大财政对农村的投入、加快农村基础设施和社会事业建设、加强合作经济组织建设和农村社会化服务体系建设[1]。城乡统筹发展,应结合我国农村实际,重点解决农业和农村发展的薄弱环节。我国农业生产的基本国情体现于以下方面: 首先,我国农业生产经营分散、个体农户生产经营规模小、抗灾能力差。我国是一个传统的农业国家,人口多,人均占有耕地不足,小农经济的发展历史悠久,以家庭为单位的农业生产一直占据农业经济发展的主导地位,农户生产经营规模小,难以形成农业的规模化经营。由于我国的地理状况、气候条件等自然原因,农业灾害频频发生,农民的抗灾能力较弱。我国农业自然灾害发生的频率、用于保护农业生产自然环境的成本、农业生态恢复成本分别高出世界平均水平的18%、27%和36% [2]。 其次,由于长期小农经济意识的影响,我国大多数农民的现代经济、生态农业观念不强、农业生产技术落后。由于经营分散、规模小,部分农民至今仍“守着自家一亩三分地过日子”;由于许多农民缺乏突破传统农业生产而转向经营现代农业的理念,经济型的绿色农产品生产不足;在农业生产技术方面,牛耕火种的情况在我国农村仍然存在。 农业灾害历来是我国农业发展的障碍,必须发挥全社会的力量来克服这一问题。因此,从立法的角度建立有效的农业风险分散机制,建立和完善农业保险制度,从减轻农民损失的角度间接增加农民收入,也是城乡统筹发展的重点之一[3]。 二、城乡统筹发展与农业保险支撑 城乡统筹发展不是一个单一的概念,具有丰富的内涵:一方面,从思想上要改变过去重工业、重城市而轻农业、轻农村的观念,将工业促农业、城市带乡村、城乡协调共同发展作为指导思想;另一方面,要通过农村体制改革和农村政策调整打破城乡界限,加大公共政策对农村的扶持力度,将基础设施建设更多地向农村转移,加强农村金融体系建设,减少城乡分割、缩小城乡差距。由于我国工业化发展水平迅猛,城乡矛盾日益突出,城乡统筹发展的提出,有利于缓解和逐步解决这一矛盾。建立农业保险法律制度,是推进农村金融改革和创新的重要组成部分,对现代农业的发展,为统筹城乡协调发展,具有以下重要的意义: 首先,我国传统农业单一经营模式的改变,是农业经营与农村金融协调发展的需要。我国农民素有依靠勤劳的双手创造财富的优良传统,但是,这种传统的生产方式也容易禁锢农民的思维:在农业经济的发展上主要是依赖于气候、地理、水文等自然条件和农民的辛勤劳作,而忽视金融运作对农村经济发展的快速促进作用。农业金融的运作和对农业发展的支持,有利于农村水利、交通等基础设施的建设,有利于更多的农副产品走进城市,更有利于农民经济思维的形成,农村经济的繁荣有赖于农村金融的拉动。 其次,农业保险法律制度的建立,农业保险的运营,是深化农村改革,统筹城乡经济发展的必然要求。农业金融体系的建立,是城乡统筹建设、促进农村经济发展的重要措施之一,而农业保险又是农业金融体系的重要组成部分。国家采取的种种增加农民收入的措施,仅仅能从外因的角度有利于农业发展,但是,农业的发展仅仅靠政府的扶持并非长久之计,也不能从根本上解决我国三农问题。现阶段,我国农业的发展不是缺政策环境,而是缺少分散农业经营风险的法律机制。统筹城乡经济协调发展过程中,必须深入农村内部,从内因的角度增强农村经济发展的动力。农业保险法律制度的建立,能够规范农业保险的运行,为农业的发展建立金融支撑。 第三,农业保险可为农业生产经营保驾护航。城乡统筹发展,侧重于围绕如何促进现代农业发展这一主题,而现代农业的发展缺少农业保险,则是不完善的。发达的保险业是商品经济发展高级阶段的产物,在市场经济高速发展的过程中,任何行业的经营者,都面临着不同程度的经营风险,采取将风险由特定的一个主体转向由不特定的众多主体承担的保险经营模式,有利于生产经营者长期稳定发展,农业生产经营也不例外。因此,农业保险对农业生产经营风险的分散和保障作用有利于农业的长期稳定发展。 三、我国当前农业保险的立法以及运作状况 (一)我国农业保险的立法概况 农业保险具有不同于普通商业保险的特殊性,其发展对国家的政策、法律具有很强的依赖性,而我国在农业保险方面的立法几乎为空白 [4]。 同时现行相关立法也缺乏可操作性。20世纪80年代至今农业保险运作状况不佳,在很大程度上是因为缺乏规范的法律、法规的正确引导,我国农业保险要有长远的发展,必须纳入法治建设的轨道。 我国《保险法》在附则第一百五十五条中规定:“国家支持发展为农业生产服务的保险事业,农业保险由法律、行政法规另行规定。”这种附则规定在于弥补法律条文的不足,是在重点考虑之外而为法律的完善而增加的,本身在《保险法》中仍处于边缘地位。从1995年以来,《保险法》已经实施了13年,但是“由法律、行政法规另行规定”的农业保险法却未见踪影。现行《农业法》第四十六条规定:“国家建立和完善农业保险制度。国家逐步建立和完善政策性农业保险制度。鼓励和扶持农民和农业生产经营组织建立为农业生产经营活动服务的互助合作保险组织,鼓励商业性保险公司开展农业保险业务。农业保险实行自愿原则。任何组织和个人不得强制农民和农业生产经营组织参加农业保险。”根据该条,一方面,我国当前对农业保险投保实行自愿原则,并不仿照美国、印度等国家在一定程度上实行强制保险,并鼓励建立民间互助合作保险组织和商业保险公司经营政策性保险[5];另一方面,这一法条规定也过于原则,并没有涉及如何建立民间互助合作保险组织等方面,在实际操作中难度较大。 在国家政策方面,2004年《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策意见》明确规定:“加快建立政策性农业保险制度,选择部分产品和部分地区率先试点,有条件的地方可对参加种养业保险的农户给予一定的保费补贴”,2006年《国务院关于保险业改革发展的若干意见》规定:“积极稳妥推进试点,发展多形式、多渠道的农业保险”,“认真总结试点经验,研究制定支持政策,探索建立适合我国国情的农业保险发展模式,将农业保险作为支农方式的创新,纳入农业支持保护体系”。这些政策的先后出台,显示了政府对农业保险重视、明确了当前政府积极发展农业保险的态度,但是,其与《保险法》、《农业法》的上述规定一样,都有可操作性不强的弱点,难以有效实施。 (二)当前我国农业保险的运作情况 我国的农业保险起步较晚,20世纪80年代初,我国才开始推出真正意义上的农业保险。经过将近30年的发展,在农业保险运作方面既有经验也有教训,主要体现于以下方面: 1.经营环境 此处的经营环境主要是指农业保险的基础环境——农业生产状况和农民参加农业保险的意识状况,这一基础环境状况不佳是导致我国农业保险实施不力的直接原因。20世纪80年代初,农村劳动力充足,农民外出务工的意识还未形成,因此农业发展迅猛,并扮演着为工业发展提供支撑的基础角色。农民在良好的政策环境下,努力使农地增产、家庭增收。1982年推出的农业保险政策,以分散农业经营风险、增强农民抗灾能力为优势,在全国广大农村迅速铺开,并取得积极的效果。 进入20世纪90年代中期,农民在市场经济浪潮的冲击下,其心理愿望已经不再停留在80年代吃饱饭、穿暖衣的水平上,考虑得更多的是如何以自己的劳动力投入为家庭创造更多的财富。因此,他们开始进行投入与产出的比较,得出了进城务工比在农村种地合算的结论,民工潮开始了,西部地区大量的青壮年劳动力涌向东南沿海城市,开始将财富梦付诸实践,有资料显示,我国农民工数量已经超过2亿人 [6]。这批人几乎都是农村中的主要劳动力。农民正在对农业生产失去兴趣,农业保险处于停滞状态。 2.经营主体 我国农业保险政策刚刚推出时,由于其新颖性而受广大农民的欢迎,因此发展迅猛。此时,国内的大部分农业保险业务都由中国人民保险公司经营,同时,在局部地区由地方保险公司经营地区性农业保险,如原新疆建设兵团财产保险公司(后更名为:中华联合财险公司),这两家企业在我国国内经营农业保险业务的时间最长,经验也较为丰富。2004年后,保监会先后批准在国内成立几家地区性农业保险公司,它们包括上海安信农业保险公司、黑龙江阳光农业相互保险公司、吉林安华农业保险公司、法国安盟财产保险公司成都分公司等[7]。从经营农业保险的主体的角度来看,商业保险公司数量在增多,这表明我国农业保险由独家经营转向多家经营并存的阶段。 3.经营状况 1982年,中国人民保险公司首先在国内推出农业保险产品,并广受农民欢迎。在此后近十年时间里,我国农业保险经营状况良好。这一时期是我国农业保险发展的黄金时期。1992年后,我国农业保险经营每况愈下,截至2004年,农业保险发展每年平均负增长5.9%[8],保费收入跌入谷底,我国农业保险实施面临失败的危险。这种情况引起了国家的高度重视,2004年《国务院关于促进农民增加收入若干政策意见》明确指出,要加快我国农业保险制度的创建和实施。 4.农业保险市场供求状况 一方面,我国农业保险设计存在缺陷,农业保险产品的种类、覆盖面有限,特别是自然灾害严重的地区,农业保险更为薄弱;另一方面,农民年均收入低,承担农业保险费用的能力较差。在过去的近30年里,我国农业保险采取商业保险公司运作的模式,由于商业保险公司趋利避害的本性所决定,其偏向于在自然灾害较轻的地区开展保险服务,但受灾较轻地区的农民参与农业保险的热情并不高,而在重灾区,农民即使有愿望,也很难购买到称心如意的农业保险产品,现有农业保险的商业经营模式难以调和供需矛盾。 四、立足我国实际情况,在城乡统筹发展中构建我国农业保险法律制度 基于以上农业生产经营的具体国情、农业保险立法以及运作状况,在城乡统筹发展的大环境下构建我国农业保险法律制度,必须着力克服以上问题,使我国农业保险法律制度能够切实地减轻农民农业生产的风险负担。目前我国构建农业保险法律制度应当解决以下方面的主要问题。 (一)农业保险法律形式 我国现行《保险法》是规范我国保险业规范经营运作、调整保险法律关系的基本法律,但是,其立法精神主要是为适应我国市场经济的发展、分散各行业经营风险为目的,其采取的是商业化保险模式[9]。这一立法精神并不适合我国农业保险法律制度的构建。这是因为:首先,我国农业保险主要体现政府对农民、农业的扶持,应当采取政策性保险的模式。经过20世纪80年代至今的商业保险公司经营农业保险的实践证明,我国不能单一地采取农业保险商业化经营的模式,而应在农业保险领域更多地引入政府的干预和引导、监督和管理。其次,如果将农业保险纳入现行《保险法》的框架予以构建,不仅在法律规范上难以调和政策性保险与商业保险的矛盾,也难以使商业保险与农业保险在法律规范中做到和谐一致。 因此,我国的农业保险法律制度应采用新的立法模式,即制定以政策性保险为基础的农业保险专门立法。构建农业保险法律制度应循序渐进。由于我国制定《农业保险法》的立法精神、立法原则等基本问题尚处于法理探讨阶段,且在学术界并未形成统一意见,制定《农业保险法》较为困难。目前,可以通过先制定一部《农业保险条例》,待运作成熟、并经实践证明切实可行之际,再考虑制定《农业保险法》。 (二)农业保险立法的基本原则 1.自愿保险原则 是指农民在投保时间、地点、投保对象、投保标的物种类等方面享有自由选择的权利。农业保险自愿原则已经由我国《农业法》明确规定, 2002年修订《农业法》时保留这一原则是经过慎重考虑的,是符合我国实际情况的。一方面,我国农业人口众多,自然灾害发生频率较高,影响范围较大,若实行农业保险强制原则,则政府在保费补贴以及保险金补贴方面负担过重,虽然在市场经济高速发展的今天,我国政府也难以承担巨大的农业保险费用开支;另一方面,我国经营农业保险的保险公司至今还没有承受农业巨灾风险的能力,1998年的特大洪水、2006年四川、重庆的旱灾,均造成上千亿元的农业损失,若实行强制保险,国内还没有一家保险公司有如此巨大的财力为此善后。所以,实行自愿原则,还是我国当前农业保险的较优选择。 2.政府引导原则 是指政府通过采取种种措施,诸如保费补贴、农业生产小额贷款等方式,激发广大农民参与农业保险的热情,让更多的农民参与其中。由于我国政府财力有限,不得不放弃强制保险的模式,故必须采取有效的措施,尽量使农业保险的覆盖范围更广、受益农民更多。采取这一原则,实际就是政府对参加了农业保险的农户一方面补贴其保费支出,另一方面采取其他如农业灾害防范技术指导、农业生产小额贷款等配套措施,吸引农民参加农业保险。这一点与美国的实际强制保险原则具有相似之处,美国采取的模式是:农民若不参加特定的农业保险项目,即不能获得政府对农户特定的扶持[10]。 3.独立经营核算原则 是指经营农业保险的保险公司,对其农业保险业务和其他财产保险业务分开经营、独立核算。这一原则是由我国农业保险当前面临的实际情况决定的,即农业保险不应纳入普通商业保险运作的模式中。首先,我国的农业保险应定位为政策性保险,“惠民”的本性决定其由政府主导开展;其次,商业保险公司经营农业保险业务,除管理费等运作费用的支出以外,在政府农业保险基金的扶持下,商业风险小;保险公司开展农业保险业务,同样可以在灾害发生较少的年份赚取利润。应当指出的是,不纳入普通财产保险运作模式,是指不像其他财产保险一样,保险公司以赚取利润为第一要务。 4.政府补贴原则 就是指政府补贴参保农民的部分保费支出以及发生巨大农业灾害时补贴保险公司部分保险金,是我国农业保险得以顺利运营的重要保障[11],实质上就是指政府对参保农户以及保险公司进行补贴。 (三)农业保险的经营模式 农业保险的经营模式是以政策性保险为基础的政府主导的保险公司经营模式。政府主导下的保险公司经营模式,是指全国的农业保险业务由商业保险公司经营,但是商业保险公司经营的农业保险业务必须接受政府的监督、管理和审查[12]。由于农民的部分保费以及发生严重自然灾害后赔偿的部分保险金来源于政府,故政府监督、审查商业保险公司农业保险经营情况具有很强的可实施性。同时,我国的一些保险公司,如中国人民保险公司、中华联合财产保险公司等具有经营农业保险业务的经验,且配备有农业保险理赔、核算等专业技术人员,让其继续开展农业保险业务可以节约政府的管理、培训等成本。此外,还应逐步探索、积极稳妥推进试点,发展多形式、多渠道的农业保险,特别是鼓励和扶持农民和农业生产经营组织建立为农业生产经营活动服务的互助合作保险组织,并开展农业保险活动。 (四)农业保险基金和政府补贴 建立农业保险基金。基金来源于政府财政,在每年的政府财政预算中保证农业保险基金的及时到位,并专款专用。对农业保险基金的管理、使用在农业保险法中规定严格的程序,防止该基金在农业保险开展过程中流失。农业保险基金的管理和使用由农业主管部门负责,通过政府审查合法的方式支出。农业保险基金的使用有两个方向:第一,用于补贴农民缴纳的保费,具体补贴比例应视财政能力和投保农民数量而定;第二,用于补贴商业保险公司在发生严重自然灾害后的保险金支出。农业保险基金来源于政府财政预算,并通过划拨的方式,独立建账、管理。至于农业保险基金的管理,建议由国务院授权农业主管部门进行。政府补贴,主要内容包括补贴的对象、补贴的数量、补贴的范围以及补贴的方式等。 有学者认为,再保险应当是我国农业保险立法应当重点考虑的内容之一[13]。再保险从国外立法来看主要是指由政府成立农业保险公司,专门为在国内提供农业保险服务的商业保险公司提供再保险支持,如美国通过联邦农作物保险公司为各商业保险公司提供再保险[10]。日本也采取由中央统一向国内共济会提供再保险。 然而,在我国已经建立了“农业保险基金”的情况下,再建立农业再保险机制将成为多余。因为,一方面,农业保险基金与农业再保险都是由政府组建,在为商业保险公司提供救助这一点上具有共性,若二者同时建立,难免重复;另一方面,农业再保险的建立需要创建一套新的机制,即使像中国再保险(集团)公司这样的国有企业也不具有经营农业再保险的经验。因此,在现阶段以不设农业再保险为宜。 (五)保险合同及保险理赔 在保险合同部分,可以参照《合同法》规定保险合同原则上应该具备的条款,以及合同生效、变更、解除、效力终止细节。保险合同部分应着力体现当事人间的意思自治,尊重农民灵活地选择适合自身的保险产品,允许双方当事人约定保险范围以及其他具体事宜。同时,规定投保人,即农民,有权随时解除合同,但是应扣除其相应的手续费和已经承保期间的保费;保险人不得享有随意解除合同的权利,除非农民具有欺诈、虚假理赔等情节。 在理赔部分,建立集中理赔模式,避免农民单独理赔带来的诸多不便,即灵活地划定某一辖区的农户集体提出理赔要求,并由保险公司的理赔技术人员统一评估、集中赔付;规定农民理赔请求的期限以及保险公司调查、核算以及赔付的期限,以体现农业保险的效率。 总之,在我国城乡统筹发展过程中,将金融支持引入农村,必将极大地激发广大农民献身农业、积极发展现代农业的热情,农业保险法律制度的建立,必将对我国农村经济产生巨大的影响。城乡统筹发展,必定要围绕如何增加农民收入这一问题,农业保险法律制度的建立,对规范性地分散农民的经营风险具有重大的作用。这一法律制度的构建和完善需要在实践中不断探索,以建立适合我国国情的农村保险法律制度。 保险法律论文:浅探我国体育保险法律制度 摘要:面对体育领域对体育保险的迫切要求,体育保险业作为体育相关产业的重要分支,我国的体育保险业正在努力与国际体育保险业接轨。通过文献资料法、数理统计法、访谈法,对我国和发达国家的体育保险业的体育政策、法规进行比较研究,以期为我国体育保险业的发展提供可行性建议。 关键词:体育保险 政策法规 对策分析 一、何谓体育保险 体育保险,是指体育保险人收取一定的保险费并且承担相应的体育风险的一种保险制度。体育保险不仅具有保险的一般功能特征,还有其独有的特征:一是体育运动本身具有较强的亲和力,喜爱运动、参与运动的人员众多,而且覆盖面广;二是体育保险多以一年或几年的短险为主,涉及寿险、财产险、再保险。不同的运动项目涉及不同的险项、险种设计、费率厘定,和运动项目的特点结合紧密;三是体育领域广泛存在大量风险,且风险的发生未及性强,因此对保险这种分摊风险损失的工具需求量极大。 体育保险作为与体育产业关联性极强的体育相关产业,为体育事业的健康发展提供了必不可少的支持,并且有助于规避体育运动本身存在的自然风险,起到防范训练和比赛风险、安定运动员生活、保障中国体育产业和体育事业蓬勃发展的作用。2008年在北京举办的第29届奥运会,2800亿的投资计划所形成的巨大保险市场引来了国内外保险公司的激烈竞争,也为我国的体育保险产业带来了严峻的挑战和机遇。所以,对体育保险法律制度的研究已成为一个亟待解决的课题。 二、国外体育保险的发展概况 在发达国家,体育保险是国家体育制度的重要组成部分。健全合理的体育保险制度,不仅是运动员、体育工作者、体育健身者、体育团体等进行体育活动的有力保障,而且也是各国体育产业快速发展的有利基石。 (一)美国体育保险业的基本情况 美国是世界上保险业最发达的国家之一,目前各类保险公司已经发展到5000多家。美国上世纪50年代就已经出现了体育保险公司,70年代以后美国体育保险业进入发展阶段,出现了许多专门的体育保险公司。目前,美国的体育保险已经成为美国保险业的重要经营内容和巨大的保险市场。在市场经济体制下,美国的体育保险主要采用商业保险的运行方式。美国体育商业保险涵盖了竞技体育、群众体育和学校体育等领域,且体育保险内容丰富,有各种不同类型、不同性质的保险公司经营多种体育保险业务。在险种设立方面,既有面向职业体育的运动伤残保险、人身伤害和财产损失责任保险、医疗赔偿保险;也有面向业余体育的巨灾医疗保险、超额医疗保险、普通责任保险、意外伤害保险、集训营保险;还有面向学校体育的大学体育保险、中小学学生意外保险、中小学体育保险、大学橄榄球比赛和中学全明星比赛保险、校际重大医疗保险,以及天气保险、体育指导员和官员保险等。在体育保险机构中,既有盈利性保险机构,也有非盈利性保险机构;既有专业的体育保险公司,也有兼营的体育保险业务公司;既有商业体育保险,也有社会体育保险。美国的国民有很强的保险意识,几乎所有喜欢体育运动的人都参加了体育保险。 (二)日本的体育保险业发展概况 日本的体育保险在社会保险体系中占的比重大、覆盖范围广,健全的体育社会保险保证了日本各种不同人群、不同职业、不同领域体育活动的开展。日本的《体育安全保险》在其体育社会保险体系中具有代表性。体育安全保险是日本体育安全协会设立的一种专门的体育保险(日本体育安全协会是日本文部科学省从事的,不以盈利为目的的公益法人,创建于1970年1。该保险是日本保险项目最多、保险范围最广的一种体育社会保险,它既适用于群众体育活动又适用于高水平的竞技运动,并且包含突然死亡等险种,对于我国的体育保险有着很现实的借鉴意义。另外,日本的体育保险对象也很广泛,除了面向专业体育运动员及教练员等相关人员的保险外,还有面向大众体育运动的保险,其中包括涵盖外国留学生的体育保险。日本体育保险业快速发展的主要原因之一,是将体育保险制度纳入国家的法制建设。涉及体育保险方面的法律主要有《新保险业法》、《健康保险法》、《国民健康保险法》、《老人保健法》、《体育振兴法》、《日本体育、学校健康中心法》等一系列法律法规。不仅保障了体育保险的实施,使体育保险有法可依,而且在体育保险领域中关于保险的各项制度、管理技术、实施对象、运动员参保意识等方面都处于世界领先地位,一度被世界各国所仿效。 (三)澳大利亚体育保险业的发展 在澳大利亚,据休闲和运动常务委员会的《澳大利亚体育保险概览》介绍,同美国一样,职业运动员享受法定的社会保障。同时,商业性的体育保险还为体育活动参加者提供了广泛的服务。澳大利亚充分认识到风险是体育活动的本质性,因而制定了完备的体育保险安排。有代表性的是新南威尔士州议会于1978年通过的《体育损伤保险法案》,该法案要求为体育活动参与者的损伤和疾病提供保险保障。另外,澳大利亚的个人体育保险计划还为体育组织中所有成员提供责任险。正是由于这些措施的实施,澳大利亚体育保险中的公共责任险的覆盖面达到了百分之百。 (四)其他发达国家体育法中关于体育保险的规定 法国政府1984年7月颁布的《体育活动法》第37条和第38条,直接与体育保险有关。第37条规定“体育运动组织为开展活动签订保险合同,为其所应负责任投保该等保险合同应承保体育运动组织、活动组织、被建议人和运动员的民事责任。”第38条规定:“体育活动组织应告知其成员投保人身保险的益处,以便在其受到意外伤害时提供保障……”意大利体育法明确规定:“职业俱乐部保险将运动员收入的4%一5%作为保险费用。” 德国虽然并不是世界上社会福利和保险制度最完善的国家,但他们在运动保险规则制定方面却是整个欧洲最严谨的。球员们不但在受伤的时候可以领取到保险金,而且在退役之后由于“国家保险”的存在,他们也可以保证衣食无忧。 总之,体育保险现已成为发达国家体育的重要组成部分,这些国家的体育保险法规均比较健全,而且多数发达国家都规定体育协会乃至俱乐部举行体育比赛必须给运动员上保险。同时,教练员、志愿者等参加有关俱乐部的训练活动也必须上保险。法规上的规定确保了体育保险的健康发展。 三、我国体育保险立法存在的问题及其发展对策 (一)我国体育保险业的起始与发展 我国的体育保险业起步较晚,最早提出体育保险的设想是在1995年3月,11位全国政协委员向全国政协八届五次会议提交议案,要求为那些曾为我国体育事业作出贡献的优秀运动员、教练员建立伤残保险和养老保险制度。1995年6月30日,第八届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过了《中华人民共和国保险法》,并于2002年进行了修订。该法第92条规定了保险公司的业务范围有:财产保险业务和人身保险。 我国正式涉及体育保险是在1998年9月28日。在国家体育总局、中华全国体育基金会及中国人民保险公司的共同努力下,国家队运动员伤残保险签约仪式正式举行,所有奥运项目的1400名国家队运动员获得了运动员意外伤残保险,此后不断扩大。但由于保险业本身的赢利性与体育活动的特殊性,在体育保险发展初期,保险公司承保不仅赚不到钱,而且还要承担更大的赔钱风险。所以,一开始体育保险权被认为是一种社会福利保障。到目前为止,我国现行的体育保险法规仅有2002年国家体育总局制定的《优秀运动员伤残等级标准》和《优秀运动员伤残互助保险试行办法》两部层次较低的体育部门规章。并且,互助保险只是转嫁风险的初级阶段,其保险资金大部分来自社会和个人的赞助,只是一种特殊的抚恤金,面真正意义上的体育保险应该是商业保险。 (二)我国体育保险的立法及存在问题 近年来,随着《保险经纪人管理规定(试行)》、《保险人管理规定v行)》、《保险公司管理规定》、《保险评估人管理规定》和《外资保险公司管理条例》的陆续出台,中国的保险法规体系的建设步伐明显加快。但是我国体育保险法制滞后于国家保险业发展的实际情况,更滞后于现代体育事业发展的客观需求。具体而言,目前我国的体育保险业还存在着不少问题,主要表现在:(1)体育保险的经营主体数量少、规模小、专业化程度差。(2)国民体育保险意识薄弱。由于传统文化、风俗习惯的影响,人们对参加保险采取匾避态度,且大多局限于财产和人身方面。(3)体育社会保险体系不完善。(4)体育保险险种单调。(5)尚未建立起有效的竞争机制。(6)体育保险的专门人才数量少、素质低。由此可以看出,国内体育保险发展滞后的现状,与我国作为一个世界体育强国的地位极不相称。同时,也不能适应我国迅猛发展、市场前景广阔的体育产业。 (三)加快我国体育保险业发展的对策 第一,政策扶持。政府应颁布和出台扶持与提升保险业整体实力的政策及有关规定,为将来保险发展提供不可忽视的引领作用,以有利于健康富有活力的保险市场的培育与完善。体育保险业作为一项新兴产业,需要政府的政策支持。政府可通过建立风险基金、减免税、补贴保险费、承担保险机构经营管理费等措施辅助体育保险,可成立政府性的体育保险公司。未来的体育保险市场,应该是以商业保险为主、社会保险及政府扶持的互助性保险机构为辅的保险体制。 第二,建立健全体育保险法制体系。今后修订《中华人民共和国体育法》时,应增添和补充有关体育保险和体育保障方面的基本内容,并对基本的体育运动保险、体育赛事保险作出强制性规定。要以《体育法》为核心,制定在体育领域内实施该法的有关体育保险市场的相关配套法规,逐步完善体育保险市场法规体系,规范体育保险市场秩序,促进我国体育商业保险健康、持续发展。 第三,加强行业监管,规范行业发展。中国保监会、国家体育总局应代表国家行使对体育保险业的监管。在体育保险全面改革开放的今天,应当加强监管、规范市场和借鉴国外发达的体育保险业监管的成功经验,完善我国保险监管体系,修订有关规章制度和操作方法。 保险法律论文:论改善保险法律环境 当保险业随着市场经济体制的建立逐步发展并越来越发挥重要作用的时候,我们不得不面对这样一个现实,保险人面对的法律环境存在着市场经济起步初期的诸多不完善的问题。这些问题,已影响着保险业的健康发展。我们保险人在过去研究内部管理和如何发展业务方面作了不少探索,但对外部环境,特别是法律环境研究得甚少,更多的是教育职工依法办事,而没有很好地研究如何争取一个好的法律环境来保护自己的合法权益,来为我们业务的发展争取一个公正的法律环境。 一、改善保险法律环境具有客观必然性 1、这是社会主义市场经济体制建设不断深入的要求。保险业作为市场经济的有机组成部分,渗透到市场经济的各个领域,对整个市场经济有着越来越重要的影响,保险业必须在一个公正的法律环境中健康地发展,才能对整个市场经济的发展起到积极的促进作用。反之,则会影响和阻碍市场经济的健康发展。特别是随着我国对外开放水平的不断提高,必然要求保险业同国际惯例接轨。世界贸易组织的加入,使保险市场的进一步开放已成定局。这一切,都要求必须有一个完备公正的保险法律环境作保障。也只有这样,保险业才可能在一个公正的环境中健康地发展。 2、这是我国保险业不断向纵深发展的要求。进入90年代以来,我国保险市场逐步开放,市场主体逐年增加,市场竞争日益加剧,保险的服务范围和内容也越来越广泛,中国保险业在继续向纵深发展的过程中,保险活动也将会进一步丰富和复杂。保险市场多主体、竞争行为和业务多样化以及中介人活动、业务创新活动等都需进一步完善的法律环境来作保证,也只有在更完善的法律环境中,才能使保险业管理理性化、规范化、科学化。 3、这是社会主义法制不断加强的要求。依法治国是党和政府治理国家的基本方略,近年来,我国致力于法律建设,出台了包括《中华人民共和国保险法》(以下我国法律均省去中华人民共和国)在内的一系列法律法规,整个法律环境得到了有效的改善。随着形势的不断发展,特别是经济体制对法律的迫切要求,完善和充实法律条文已摆到议事日程,完善保险法律,同样刻不容缓。 4、这是保险经营实践提出的要求。在具体保险经营活动中,保险人、被保险人、中介人之间的经济交往十分频繁,同社会有关职能部门有着千丝万缕的联系,产生了大量具体而实际的问题。这些问题,有的是业务活动中难以避免的,有的问题,比如行政干预、违规竞争、曲解法律条文、明目张胆的骗赔案等,与保险法律环境不完善有着直接关系。因此,保险经营实践也迫切要求一个更加完备的法律环境。 综上所述,建立一个完备公正的法律环境是当前形势的客观要求。同时,我国社会主义市场经济体制的逐步建立和新时期的法制建设,为创造良好的保险法律环境,提供了良好的基础,加上对外国保险市场管理的不断了解,为我们提供了法律借鉴的经验。因而,我认为,改善保险法律环境不仅必须而且可能,具有客观必然性。 二、当前保险法律环境存在的主要问题 1、原有法律中不适合市场经济要求的条文,影响保险市场的正常发育。 2、一些容易造成误解的条文,使个别人借用,违背了公平原则或法律本义,挫伤了保险人的积极性,有些法律条文本身无过错,但容易造成误解。 3、举证极其困难,使保险人望“证”兴叹。 4、以全民法制意识为土壤的司法腐败现象形成的执法不力的问题,出现正不压邪的现象。 三、保险人争取良好法律环境的对策 1、对有关保险法律条文进行专门的研究,通过有关组织,争取立法部门对有关不适合目前形势或易引起异义等可能造成不平等竞争或权利义务不平等的条文进行修改,从法律上为保险业创造一个良好环境,也使保险监管部门更好地依法监督。具体可以做如下工作:(1)组织专人对涉及保险的法律进行一次专门的研究,对易产生歧义的条文或存在的漏洞提出修改意见。(2)广泛借鉴外国、特别是保险业发达国家的经验。(3)通过人大代表、保监会等渠道向国家立法机关提出议案等。 2、在注重保险自身形象宣传的同时,要突出有关保险法规的宣传。要特别重视宣传《刑法》第183条、第198条和《关于严惩破坏金融秩序犯罪活动的决定》中关于对金融诈骗罪和破坏金融管理秩序罪的有关规定,利用法律这把利剑,威慑和预防犯罪。对保险人来讲,宣传《刑法》这两条比宣传保险法更重要。 3、在职工中普及法律教育,依法办案,争取在最短的时间内,在第一现场就取得具有法律效力的证据。实践证明,不少案件的举证不足,关键是涉案初期,就没有按照法律要求的规定办事,及到诉讼举证时,环境、条件已被破坏,给诈骗活动留下了漏洞。因此保险人目前一要在职工中进行普及法律教育,提高整个职工队伍的懂法、执法水平;二是建立相对专业的律师队伍,为保险人护航;三是建立办案律师参与制度。比如大案、要案,疑难案件必须有律师参与勘查取证等规定,力争把好第一关。 4、承保签单慎之又慎,谨慎严密。保险承保签单是合同的起始,如有疏忽大意,会造成不可弥补的重大损失,在当前的实践中不乏其例。目前投保单询问简单,验险把关不严,职工风险意识未同社会风险行为同步,买方市场条件下的收费心切等都是导致目前承保屡屡出现问题的原因。虽然目前许多问题可通过双方协商解决,但随着法制的健全,人们会把诉讼看成经常使用的手段,来维护自己的合法权益。因而核保、严把承保关这一问题,如同把住“病从口入”关一样,须慎之又慎,严之又严。比如建立验险、签单、核保责任制,同经济挂勾;积极推行核保师制度等。 5、配合社会有关部门,特别是司法部门宣传和呼唤司法公正。目前国家正在严厉打击司法腐败,应该说是一个良好的开端,我们要以各种形式支持司法公正。同时要加强有关保险案件的宣传,特别是胜诉案件的宣传。要据法据理力争,争取舆论的支持和同情。要突出保险是合同行为的宣传,突出保险基金特殊性的宣传。 保险法律论文:论和谐社会进程中构建农村养老保险法律制度的思考 论文 关键词: 农村 养老保险 法律 制度 思考 论文摘要:建立健全与 经济 发展 水平相适应的多种形式的农村养老保险体制,已经成为构建和谐社会建设社会主义新农村的重要内容。建立农村社会养老保险法律制度的关键是要根据我国农村的现状建立适合国情的农村社会养老保险法律体制。 农村社会养老保险是指农民为使年老不能再从事劳动时的生活有保障,在法律规定的劳动时间内缴纳部分保险金,在他们达到一定年龄后,有权向国家或有关保险机构申请养老金的社会保障制度。建立健全与经济发展水平相适应的多种形式的农村养老保险法律制度,已经成为构建和谐社会建设社会主义新农村的重要内容。 一、现阶段我国农村养老保险法律制度存在问题 目前,农村社会养老保险适用的仍然是根据1992年由民政部颁布的((县级农村社会养老保险基本方案(试行)。经过十多年的运行,现行农村养老保险方案在制度设计方面的缺陷也已逐渐显露出来,具体而言,农村养老保险工作中的问题主要集中在以下几个方面: 1.农村养老保险建设缺乏法律的有力支撑 实践中的主要依据,一是1992年颁布实施的《方案和1995年颁布实施的通知》,以及一些相关法律中关于应该重视建立农村社会养老保险制度的原则性条款。二是相关文件内容: 2000年6月中共中央、国务院关于促进小城镇健康发展的若干意见中“要积极探索适合小城镇特点的社会保障制度”;十六大报告中的要“建立健全同经济发展水平相适应的社会保障体系”、“有条件的地方,探索建立农村养老、医疗保险和最低生活保障制度”等等。三是有关领导关于重视“三农”问题和农村保障问题的讲话。由于没有关于建立农村社会养老保险制度的专门法规,在实践中存在许多困惑,各地在制定本地农村社会养老保险办法时找不到比较有力的立法依据,只好各自为政,把办法确定为暂行办法,大大降低了地方立法的规范性和长期性、稳定性。另外,由于农村的社会保障基金管理缺乏法律保障,基金的流失现象严重,严重影响了基金的正常运转。 2.农村养老保险资金来源结构错位 农村养老保险运行多年的实践表明:资金来源问题是养老保险的核心问题,缺乏政府财政支持是我国农村养老保险发展缓慢的根本原因。县级农村社会养老保险基本方案(试行)》只规定了国家应对保险资金的筹集给予政策扶持,而没有明确规定政府在农村养老保险体系建立和运行过程中应承担相应的财政责任,在集体经济日益薄弱的情况下,这样的“软约束”必然导致绝大多数地区的农村参保者缴费负担重,保障水平低且参保人数不断下降。据测算,在199071999年期间,我国农村养老保险参保者人均累计农村养老保险费仅230元,月均养老金仅3.5元,根本无法保证农村老年人口的基本生活。农村养老保险资金来源结构错位是导致农民参保积极性不高的根本性制度原因,我国应逐步建立以政府为主体的多渠道筹资机制。 3.管理体制不顺,监管不力,流失严重 其一是管理体制不顺。我国农村社会保障管理部门存在条块分割的现实:民政部门管一块、卫生部门管一块、社保部门管一块、这种条块分割的现实造成了政策协调、资源共享等诸方面的人为矛盾,不利于农村社会保障工作的推动和开展。其二是养老保障基金管理和增值问题较多。按国际上通行的做法,社会保障基金应该遵循征缴、管理和使用三分离的原则,互相制衡,从而保障养老保险基金的安全性、流动性与收益性(即保值增值)。在 其次,尽快出台社会保险法》。对于社会保险问题,我国现在已经有了初步的 法律 框架,包括国务院的决定和省一级落实国务院决定的法律,但还没有出台国家层次的专门法律。在我国农民保险制度建立和完善过程中,立法者必须提供适当的制度保证,宏观上应尽快出台一部专门的法律,对该制度的实施作出明确规定和统一筹划,使之有法可依,规范操作,克服随意性,使城乡社会保险在宏观上达到统一。 第三,制定保护农民权益的综合性法律。我国在立法实践中一直非常重视和强调对弱势群体的权益保护,如全国人大颁布了《未成年人保护法》、《残疾人保障法、《妇女权益保护法》、老年人权益保障法》等多部特殊保护的法律。但由于城乡差距的存在和受 教育 的程度不同,农民在就业竞争、基本生活保障、养老保险、医疗保险等方面面临着许多突出的问题,明显处于弱者的位置。因此,要尽快制定和出台保护我国全体农民的法律《中华人民共和国农民权益保护法》,用法律确定农民的基本权利,规定包括社会保险在内的农民社会保障问题。 最后,制定专门的农民社会保险法》。西方发达国家的 农村 保障都是通过国家立法形式实行的一种强制性社会保险。如德国在19世纪80年代就颁布了世界上第一部社会保障法,并在1957年扩大到全体农民。日本在1971年,丹麦、芬兰在1977年,美国在1990年也都建立了农民社会保险制度,并以立法的形式予以确定。而我国的农村养老保险工作基本上是本着自愿、量力的原则,并不具备法律上的强制性。所以应当就农民的社会保险专门立法制定有针对性的农民社会保险法》,从法律上确认保险制度在农村的地位和作用,明确其性质、对象和标准,规范权利义务和责任,使农民的社会保险工作开展有法可依。 2.建立以政府为主体的多渠道筹资机制 在社会保障制度的建设上,我国走的是一条“城乡分割保障”的道路,国家承担了城镇社会保障制度的大部分建制成本,却忽略了农村社会保障制度建设的资金需要。有学者说得好,“国有资产是全国人民所有的资产,不是城里人独有的资产,更不是国有 企业 职工独有的资产”。作为一个农业人口占大多数的 发展 保险法律论文:关于我国体育保险法律制度探析 论文 关键词: 体育 保险 政策法规 对策分析 论文摘要:面对体育领域对体育保险的迫切要求,体育保险业作为体育相关产业的重要分支,我国的体育保险业正在努力与国际体育保险业接轨。通过 文献 资料法、数理统计法、访谈法,对我国和发达国家的体育保险业的体育政策、法规进行比较研究,以期为我国体育保险业的 发展 提供可行性建议。 一、何谓体育保险 体育保险,是指体育保险人收取一定的保险费并且承担相应的体育风险的一种保险制度。体育保险不仅具有保险的一般功能特征,还有其独有的特征:一是体育运动本身具有较强的亲和力,喜爱运动、参与运动的人员众多,而且覆盖面广;二是体育保险多以一年或几年的短险为主,涉及寿险、财产险、再保险。不同的运动项目涉及不同的险项、险种设计、费率厘定,和运动项目的特点结合紧密;三是体育领域广泛存在大量风险,且风险的发生未及性强,因此对保险这种分摊风险损失的工具需求量极大。 体育保险作为与体育产业关联性极强的体育相关产业,为体育事业的健康发展提供了必不可少的支持,并且有助于规避体育运动本身存在的 自然 风险,起到防范训练和比赛风险、安定运动员生活、保障 总之, 体育 保险现已成为发达国家体育的重要组成部分,这些国家的体育保险法规均比较健全,而且多数发达国家都规定体育协会乃至俱乐部举行体育比赛必须给运动员上保险。同时,教练员、志愿者等参加有关俱乐部的训练活动也必须上保险。法规上的规定确保了体育保险的健康 发展 。 三、我国体育保险立法存在的问题及其发展对策 (一)我国体育保险业的起始与发展 我国的体育保险业起步较晚,最早提出体育保险的设想是在1995年3月,11位全国政协委员向全国政协八届五次会议提交议案,要求为那些曾为我国体育事业作出贡献的优秀运动员、教练员建立伤残保险和养老保险制度。1995年6月30日,第八届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过了《中华人民共和国保险法》,并于2002年进行了修订。该法第92条规定了保险公司的业务范围有:财产保险业务和人身保险。 保险法律论文:完善我国产品责任保险法律制度的建议 [ 论文 关键词]产品责任保险 法律 缺陷 完善 [论文摘要]我国产品责任保法律制度相当滞后。本文在分析我国产品责任保f~a’-律制度缺陷的基础上,提出了完善产品责任保险法律制度的建议。 随着 现代 工业 的 发展 .产品责任保险有着突飞猛进的进步。我国尚无产品责任保险法,有关规范产品责任保险的法律主要分散在产品责任法和保险法中,其立法分散,实践中难以操作。这样一来.既不能对合法产品经营者进行应有的保护.也不能对假冒伪劣产品的不法炮制者实施有力度的制裁.更不能对消费者给予充分的保护。因此.对我国产品责任保险法律制度的缺陷进行完善实践意义重大。 一、我国产品责任保险法的缺陷 1产品责任法关于产品责任的缺陷 我国尚无统一的产品责任法.其主要分散于《民法通则》、《产品质量法》等法律中。这些法律对产品责任的规定存在以下不足(1)产品范围界定不明确。现有法律对产品的界定显得有些混乱,民法通则》未对产品作出任何界定,《产品质量法》规定产品是“经过加工、制作.用于销售的产品”。这一概念并未明确产品范围易让人产生分歧。(2)产品缺陷标准不清。衡量产品缺陷有两个标准:不合理危险标准和国家、行业标准,实践中后者优于前者。但是符合国家、行业标准的产品并不排除其具有危险性,这种缺陷认定标准在一定程度上并不能规制到产品所具有的潜在危险性。(3)对经营者处罚较轻。根据损害赔偿理念.产品责任以补偿被害人的实际损失为限。而且,我国没有设立惩罚性赔偿,精神损害赔偿也不成熟从而对经营者处罚较轻。因此,有必要从调节利益入手,加大对经营者处罚力度,减少进而制止制假售假的违法行为。 2.保险法关于产品责任保险的缺陷 保险法中对产品责任保险没有直接规定,仅笼统地规定责任保险的内容。因此,法律对产品责任保险的规定存在诸多不足:(1)未明确保险人的抗辩义务:保险法中未明确规定保险人的抗辩义务.保险人若对被保险人的赔偿责任进行抗辩将从本身的利益加以考虑,极少顾及被保险人的利益。因此,对被保险人不利,尤其是保险人和被保险人的“责任‘利益发生冲突时,被保险人处于更加不利的地位。(2)未确立第三人的直接请求权保险实务上,通常不允许第三人直接向保险人要求给付保险赔偿金的。为确保第三人利益在一定条件下确立第三人对保险人享有保险赔偿金直接给付请求权是产品责任保险法的发展方向。(3)责任保险条款不规范。产品责任保险作为地方性险种在保险责任、索赔事项等方面存在漏洞。 二、完善我国产品责任保险法律制度的建议 完善产品责任保险法律制度是经营者转移其不确定产品风险保障消费者权益不受损害的需要,也是安定社会秩序、建设和谐社会的需要。笔者认为:完善产品责任保险法律制度可从以下人手: 1完善产品责任法中有关产品责任的规定 (1)扩大产品的范围。随着国际贸易的进一步自由化,为保护广大消费者权益应对产品“作扩大化解释是必要的根据需要可考虑以下产品,如初级农产品、电及其他无形 工业 品、人体组织及血液血液制品等。(2)完善产品缺陷的认定标准。在产品缺陷认定标准的选择上.确立”不合理危险为基本标准。…不合理危险“如何衡量,实践中采用生产者制造产品的预期用途标准.即一个合理谨慎的生产者知道或应当知道其产品的危险时.不会将其投入市场。同时.国家行业标准只能作为方便消费者索赔时的一个辅助标准.绝不能凌驾于不合理危险标准之上。(3)明确严格责任原则。现有 法律 对生产者适用严格责任、销售者适用严格责任与过错责任相结合原则。这显然不利于充分保护消费者的合法权益。笔者认为.对销售者也适用严格责任,将更加有利于消费者权益的保护。(4)确立精神损害赔偿和惩罚性损害赔偿制度。最高法院司法解释确定了精神损害赔偿制度,在产品责任保险中.精神损害应当列入赔偿范围。但基于美国责任保险危机所体现出高额精神损害赔偿所造成的困境,我们有必要确定限额。此外,设立惩罚性赔偿制度,在弥补受害方的损失之外对加害方判处额外的赔偿金。其主要是目的是加大对加害人的惩罚打击假冒伪劣行为、保护消费者权益。 2.完善《保险法》中有关产品责任保险的规定 (1)确定保险人的抗辩义务。法律对保险人的抗辩义务没有规定。但在现行保险条款框架下保险人对被保险人关于诉讼抗辩不承担任何义务事实上已经严重地损害着被保险人的抗辩利益。因此,保险人应当承担诉讼的抗辩的义务。这是在诚信原则下,对保险人提出的最低要求。(2)确定第三人的直接请求权。为保护第三人的权益.应确立第三人的直接请求权.实际上是赋予第三人对保险人可以直接提起赔偿之诉其理由主要是随着责任保险理论的不断 发展 ,责任保险保护受害人利益的公益性越来越受重视,必然要求法律赋予第三人对保险人的直接请求权。(3)将合同责任纳入产品责任保险范围。责任保险损害赔偿通常将合同责任排除在外.这已不适应责任保险发展的需要。因为合同责任虽可借助于信用保证保险加以分散但对赔偿义务人有追偿权,因此不具有分散义务人“责任的机能,有违义务人投保的本意。而责任保险中保险人在承担保险责任后.对赔偿责任人没有追索权。所以合同责任应当可作为责任保险的标的。(4)建立强制性产品责任保险制度。依照民法通则规定从事高空、高压等高度危险作业造成他人损害的损害赔偿其归责原则为严格责任。因此一旦发生这些案件索赔金额相当高常发生经营者无力赔偿的情形。而且经营者产品责任保险意识不强、保险产品也屈指可数。因此有必要实施强制产品责任保险让那些与人民生命财产息息相关的产品强制保险,以保护消费者利益.平衡经营者的经营风险。 保险法律论文:农民工养老保险法律问题研究 一、现行农民工养老保险实施中的不足 “养老保险作为社会保险的五大险种之一,又称年金保险或老年社会保险,指国家和社会根据一定的法律和法规,为保障劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限,或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度。”养老保险是社会保险中覆盖人群范围最广的险种。 1、农民工参保不积极 在农民工养老保险政策与相应的措施由各地方政府大都出台的现状下,农民工参保的积极性依旧低迷,参保率持续走低。数据显示,至2008年末,共有21891万人参加城镇基本养老保险。其中,有2416万人为农民工群体,22978万人为外出农民工。农民工参保率约为10.SI0k。明显低于城镇职工养老保险参保率。目前,初级发展阶段的农村社会保障制度掣肘了我国农民工参保的积极性,子女、家庭和土地才是广大农民工群体养老的真正来源,农村合作医疗制度的实施效果并不良好。因此,谋生于城市的农民工,游离于城市主流社会,缺乏对社会保障制度的了解,更有甚者,毫无相关概念,种种原因造成了这一群体对社会保障的犹豫态度。 2、保险关系转移困难 由于农民工养老保险区域壁垒的存在,造成了养老保险模式过多而各地标准不一的局面。诸如。城镇职工养老保险模式、农村社会养老保险模式、独立保险模式等等。大致可以分为农民工群体加入城镇企业职工养老保险制度、农村社会保障体系、独立养老保险制度。各地的政府出台不同的保护政策,地方保护色彩浓厚,农民工养老保险关系的转移及其困难。 3、退保率居高不下 数据显示,目前,我国近3亿的农民工群体养老保险覆盖率小于20%,居高不下的退保率为又一不可忽视的问题。虽然,持积极态度的各地政府前后出台各种政策欲尽量维护农民工群体的基本权益,然而,收效甚微,企业与农民工群体的反响并不积极。据统计,“不赞成为农民工购买养老保险的企业主为80%:拒绝自我购买养老保险的农民工占83.2%;从未买过养老保险的农民工占比90%以上。” 二、现行农民工养老保险困境的制度原因 1、法律保护主体模糊 作为一个社会学概念,法律意义上并未对“农民工”做出具体界定,农民工群体的各项权利义务、劳动法律上的概念,均没有相关依据。执法、司法及各种社会机关在处理农民工的相关问题时无法可依。因而,对“农民工”这一社会科学的概念予以法律意义的界定,对于农民工相关问题的解决为必要之步骤。再者,时代产生“农民工”是这个概念,这一我国户籍制度存在的所下产生,法律领域之外的概念,正是由于其“法律意义的缺失,助推了这一特殊群体遭遇不平等待遇时往往选择隐忍,面临权利和义务上的不平时无处维权。想要落实农民工群体的社会保障各项制度,在当下城镇户籍制度与农村土地政策改革的大背景下,清晰界定其法律范围内的含义必不可少。 2、农民工养老保险模参保方式的问题 农民工养老保险模式的多元化并不能弥补参保方式单一所带来的缺陷,具体来说,大多数农民工收入水平的低下,由于原本就存在很大一部分社会保障意识淡薄的农民工群体,金钱给付的参保方式无疑是对其本身就不积极的参保态度雪上加霜。物价上涨、个人和家庭开支加大、在自身和家庭的生存问都面临困境时,农民工群体几乎没有剩余的金钱用于养老方面。单一的参保方式无疑是另一重大症结。 3、制度救济的不足 社会主义市场经济机制下,利益最大化的各企业不愿意并采取各种方法拒绝或逃避为其所雇佣农民工缴纳保险。鉴于经济发展、推动就业以及改善经济环境等因素的考量,各地政府往往采用了“不告不理”“不作为”等方式来处理农民工的维权问题。追求权益的法律成本亦为这一弱势群体的一大负担,长时间的信访程序、大量精力的注入等因素的叠加,致使放弃自己的权利成为应对不公的常态。 4、基金的保值增值 社会统筹部分和个人缴纳部分共同组成养老保险费用,作为个人账户组成部分以外的社会统筹部分,其管理的不透明,资金去向的不明确、管理机制的不完善,资金分配背后的行政权利干预等等问题均为社会保障资金实现保值增值目标的障碍。资金的管理控制权是行政权限界定体制,城乡统筹对接问题的核心。农民工养老保险制度中,政府的责任不明,中央财政、省级财政和地方财政划分不清、地方色彩浓厚的资金分配模式等因素,致使有限的养老保险基金面临不断增长的退休人员入不敷出。 三、农民工养老保险法律完善 1、农民工概念的法律界定 劳动者是法律概念上农民工的首要之意,在受到《劳动合同法》的保护、享有与其他劳动者相同的权利和义务之外,作为城市化进程中的特殊群体,法律应为其提供更多的特殊保护。欲有针对性的保护这一群体的权益,厘清其法律概念是当务之急。这里,参考各位学者对于农民工这一概念的有关界定。陆学艺认为农民工“常年或大部分时间从事第二、第三产业劳动,不享受城镇居民的各种补贴,不享受公费医疗等劳保待遇,离土又离乡,在城市的厂矿、机关、企业、商业、服务业劳动”。余红认为农民工“这一社会群体介于市民和农民之间,也介于工人和农民之间。从出生地和户籍制度上来说,他们是生活和工作在城市的工人、经商人员、个体服务人员。”笔者认为,可将其定义为:拥有农业户口,长期或短期从事第二第三产业劳动,不享有城镇居民各种补贴等待遇的群体的总称。 2、打破一元化的农民工养老保险参保方式 (1)抵押财产参保 以“以物养老”为参照,当农民工群体所累计缴纳的养老保险费用年限在退休时已然未达到标准,用自有的房产或财产作为抵押,银行或养老保险基金管理以抵押的资金作为养老保险费用,以满足资金的供给。这样,为资金短缺的困境找到一个出口,同时,农民工群体的日常生活亦不受影响。 (2)劳务出资参保 以根据劳动合同法,明确某类为地方基础建设、安全做出持续贡献的人员(例如清洁工、社会保安人员等)政府可以给予相应的养老保险于在工作岗位上连续工作一定年限上的人员。这里,以劳务作为参保的必要条件,有在法律上的可实现性。然而,如何在劳务出资参保与地方政府财政支出间找到平衡,这这一参保方式的一大难题。 (3)以转让土地使用权的方式参保 据资料显示,“以土地回保障制度”在2004年于江苏省台州市实施,农民工群体参与社会保障可以土地使用权的转让为条件。然而,当农民工群体与社保部门处于民法上的平等主体地位,土地使用权转让合同的签订必须一法律制度为基础。在根据农民工群体的意思自治为基本原则的制度框架下,以土地使用权为参保条件无疑为当下单一的参保方式提供了新的思路。 3、完善各项监督机制 (1)加强对企业的监督 据我国《劳动合同法》,有缴纳社会保险的责任的企业拒不缴纳,责令其缴纳并加相应的收滞纳金;与之对应,相关法律也多采取对于违法企业处以罚金的出发措施。这一违法成本与企业的利润相较而言显然不足以阻碍企业违法的脚步。此处,可参照单位犯罪的相关规定,对企业的直接管理人员予以处罚,或限制企业进入相关市场的资格。只有违法的成本远远高于所获收益,才能有效减少相关企业的违法现象。 (2)加强对社会保险基金的监督 完善农民工社会保险资金的财政监管。农民工养老保险事业以养老保险金的安全和增值为其健康运行的前提和基础。其管理包括主要两个方面的内容:一是资金收支和运营,主要是指资金募集、投资运营、资金支付等;二是资金日常管理,主要是指资金财务管理、会计核算、资金监督等。资金管理各个环节相辅相成、相互渗透、相互影响,共同组成一个完整的资金管理系统。目前,由于社会各类中介机构发展程度较低,资本市场还不完善,相关的法律法规还不规范以及制度环境尚未具备,所以要采取严格限量监督的模式。独立的监管机构,对资金运行和各个环节进行严格的规定和监管,包括资金的征缴、资金的筹集、管理、发放等环节进行财政监督,并在每个会计年度末进行绩效考核等一系列有效举措。 作者:张云 单位:南京财经大学 保险法律论文:农业保险法律优化思路 本文作者:姜涛 单位:黑龙江省政法管理干部学院 农业是人民生存之本,是整个国民经济的基础。同时,农业也是一种弱质产业,农业生产要面对自然风险、技术风险和市场风险。近年来,极端气候引发的我国多起自然灾害,严重危害了广大人民群众的生命财产安全,使农业生产遭受了巨大损失。据统计,我国每年因自然灾害造成的经济损失达1000亿元以上,受害人口2亿多人次,其中农民是最大的受害者。即使2011年我国大部分地区取得了大丰收,但由于市场风险,很多农民不收反亏,成为了农民的灾年。为了分散风险给农业造成的巨大损失,各国都在逐步建立农村灾害保障体系,其中,农业保险是一种重要的风险转移工具。在统筹城乡背景下的今天,我国农村金融业的发展也迫切需要农业保险的介入和保驾护航。农业保险源于西方国家,它是专门为农业生产者在从事种植业和养殖业过程中,对遭受自然灾害和意外事故所造成的经济损失提供保障的一种保险。通过农业保险,可以聚集和建立起农业风险基金,能够及时有效地补偿农业灾害损失并迅速恢复生产,最大限度地消除农业风险的不良影响,保障农业持续、稳定、健康发展。可以说,农业保险既是农业保护体系的重要组成部分,也是农业和农村发展的有机组成部分。 一、我国农业保险的现状及原因 自2004年,中国保监会在上海、黑龙江、新疆等地启动了农业保险试点。目前,我国大部分地区都开展了农业保险试点,我国农业保险发展迅速,风险保障和经济补偿功能日益凸显,农业保险业务发展较快,作用逐步发挥。虽然我国农业保险发展取得了积极进展和显著成效,但我国的农业保险发展水平仍然在低水平上徘徊。究其原因,可大致概括为以下几点:第一,农业保险宣传不到位,农民对农业保险的认识不足。发达资本主义国家农业保险从建立到完善用了近半个世纪的时间,而我国农业保险则刚刚起步。我国农业生产长期“靠天吃饭”,许多农民没有风险防范意识。农民普遍对农业保险认识不足,对农业保险这一新鲜事物一时半会还难以接受。很多农民存侥幸心理,祈望老天风调雨顺,取得一个好收成。甚至还有农民错误地认为这是政府或有关机构向农民变相收费。因此,有效地推广农业保险首先面临的就是提高农民对农业保险的认知水平的问题。第二,农业保险实际发展不良,主要原因在于农业保险的高投入低补偿的现状。农业生产由于受自然灾害的影响,使其具有受灾频繁、广泛的特点,导致其风险损失率高,加之农户与农作物种植的分散,业务成本加大,这都在很大程度上制约了农业保险的发展。 从国外实施农业保险的成功经验来看,农作物保险的费率一般在2%-15%之间,低收入的农民花了大代价取得的补偿却十分有限,这也导致了向农民收取保费十分困难。据介绍,在云南省的临沧市、西双版纳州启动地方政策性甘蔗保险试点地区,每亩基本保险金额为600元,每亩保费为25.5元,各方分摊原则为:省级财政承担45%,市级财政5%,县级财政10%;龙头糖业公司20%,种植户20%。德宏州下属盈江县的24万亩甘蔗遭灾获得了230万元的保险赔付。按此计算,平均每亩的赔付不足10元,甚至低于保费。这显然难以覆盖此次灾害所带来的损失。大灾来临时,即使参保的农户利益也难以得到有效保障。另外由于没有技术性较强的专业仲裁机构,灾害损失难以确定,赔偿金额很难在保险公司与农户之间达成一致,勘察定损困难,极易出现理赔纠纷。这些原因都极大地打击了农民的投保积极性。第三,法律法规的不健全,是农业保险难以推广的最主要原因。我国的农业保险缺乏立法支持。农业保险应属于政策性保险的范围,要使它发挥应有的作用,就离不开相应的法律的支持,世界上各国的农业保险都有相应的法律匹配,如美国1994年即颁布了《农作物改革保险法》,该法一经颁布,美国农作物的保险投保率大大提高。而我国至今还没有一部完整的法律法规对政策性农业保险业务予以扶持,地方也没有管理条例,农业保险的业务开展所依靠的是上级有关部门的红头文件,诸多问题形成了法律真空。 二、国内外农业保险法律体系的简单 对照从各国农业保险的发展来看,农业保险的发展都是以完善的法律体系为基础的。通过国家相关法律的健全和完善,为农业保险的发展奠定了法制基础。如美国1938年制定《联邦农作物保险法》,该法随着美国农业及农业保险政策的发展变化而不断修改和完善,其内容既包含保险标的、组织机构、再保险等规定,也包含联邦政府的救济计划等。1994年,美国国会又颁布了《美国联邦农作物保险改革法案》,对农作物保险制度进行了改革,从而使美国的农业保险进入了一个新的发展阶段。此外,美国联邦政府还规定不参加农作物保险计划的农民将得不到政府其他计划的福利,使得农作物保险成为一种变相的强制保险。法国通过《农业互助保险法》界定和划分了农业互助保险社应承担的风险范围;颁布《农业指导法》对农业保险的经营与发展做出了较为明确的规定;制定《农业保险法》,对农业保险项目、保险责任、再保险、保险费率、理赔计算等予以了明确确定。此外,法国政府还对一些关系到国计民生的大宗产品实行强制性保险,规定对主要农作物和主要饲养动物实行强制保险。日本在20世纪早期就制定了《牲畜保险法》、《农业保险法》等法律,1947年日本将相关法律合并后制定了《农业灾害补偿法》,从而确立农业保险的基本运行模式。从现行的体制看,日本采取强制性保险与自愿保险相结合的方式,国家通过立法对主要的关系国计民生和对农民收入影响较大的农作物和饲养动物实行法定保险,其他作物和饲养动物则实行自愿投保。我国自新中国成立即开办农业保险,但1958年中断。1982年恢复农业保险以来,基本是在商业保险的框架内试验,农业保险的供给难以满足农业对保险的需求。近几年尽管有关部门对农业保险的改革进行了专题调研,但对决策影响不大。我国至今还没有一部农业保险法,只能执行规范商业性保险活动的《保险法》。 三、完善我国农业保险法律体系的几点建议 第一,低费率高补贴。各国在建立农业保险制度的同时,为了提高农业保险的覆盖面,使农民能够买得起保险,政府往往对农民支付高额的保费补贴,从而调动农民运用农业保险机制分散风险的积极性。国家对农业保险的补贴可以分为两类:一是对农民提供一定的保费补贴;二是政府对农业保险经营者提供相关的业务费用补贴,从而减少其经营方面的损失,调动经营者的积极性。同时,为了使财政补贴具有稳定的资金来源,有的国家还建立了专门的基金,对农业灾害进行补偿,并对农业保险进行补贴。农业保险属于准公共产品,与农村公共医疗和义务教育一样,它的社会公益性决定了其更需要政策的扶持与推动。 第二,对农业保险经营者实行一定的税收优惠政策。为了提高农业保险经营者的积极性,很多国家采取了税收优惠的措施支持农业保险的发展。如美国《联邦农作物保险法》规定联邦政府、州政府及其他地方政府对农作物保险免征一切税赋,并且通过其他法律鼓励各州政府适当提供农作物保险专项补贴,经营农业保险的私营保险公司除缴纳1%-4%的营业税外,免征其他各种税收。 第三,对农业保险进行专门立法,完善农业保险法律制度。加快农业保险的立法工作。针对农业保险的特殊性,在我国要建立长效稳定的农业保险机制,避免政府行为的随意性,有必要通过立法方式对农业保险加以规制,从而使农业保险在法律制度的框架下正常运行,政府、投保农户、保险机构各司其职,充分发挥农业保险的作用。通过立法,对农业保险的性质、保障范围、经营原则、政策性业务与商业性业务的界定、经营主体的组织形式、参与主体、收益主体以及相关的权利和义务等问题加以厘定。农业保险作为一种特殊性的保险,其呈现“三高”、“两低”特点:“三高”指的是高风险、高成本、高赔付;“两低”表现为农户投保的积极性低、保险机构利润低。鉴于此,商业性保险公司往往不愿进入农业保险市场,因此把农业保险作为商业保险来经营不切实际,兼之农业保险的大部分产品属于准公共物品,其具有非盈利性特点,这类产品不适宜进入竞争性的保险市场,必须要由政府参与和介入,并给予财政补贴。由于农业保险的这一特殊性,各国的农业保险一般不适用《商业保险法》,而往往是通过专门制定农业保险法及其实施细则,确定其基本法律依据,规范其制度和行为,以保证农业保险体系的建立和协调运转。 同时,农业保险体现着国家对农业的扶持,国家一般都要承担相应的补贴或者税收优惠等社会责任,国家一般也要求农业保险的经营不得以营利为目标。在很多国家,法律甚至将农业保险规定为强制性保险,要求农户必须购买。因而,适用于各种商业保险的《保险法》或者其他保险法律的规定就不能完全适用于农业保险。为此,国家需要制定更加具有针对性的农业保险法,从而保证农业保险体系的顺利建立和业务的协调运作,切实保障农民的合法利益,贯彻国家对农业保险予以扶持的政策目标。我国《农业法》第46条规定:国家建立和完善农业保险制度。国家逐步建立和完善政策性农业保险制度。鼓励和扶持农民和农业生产经营组织建立为农业生产经营活动服务的互助合作保险组织,鼓励商业性保险公司开展农业保险业务。农业保险实行自愿原则。任何组织和个人不得强制农民和农业生产经营组织参加农业保险。我国《保险法》第186条规定:国家支持发展为农业生产服务的保险事业。农业保险由法律、行政法规另行规定。但这些规定过于笼统,缺乏可操作性。 因此,抵御自然灾害,发展农业保险,首要的任务应当是为农业保险创造一个良好的法律制度环境,通过尽快制定《农业保险法》,明确农业保险的地位、经营目的、原则、组织形式、承保范围、保险费率、保险责任以及相关机构对农业保险的监管等,规范农业保险,并把一些相关的政策上升到法律的层面。只有把我国的农业保险纳入法制轨道,使农业保险有法可依,一种长效的防范农业灾害的补偿机制才能有效运行。目前,世界上已有五十多个国家建立了农业保险制度。国外农业保险之所以发展迅速,并取得成功,就是在农业保险的不同发展阶段,都始终把立法和完善法律制度作为农业保险发展的重要内容来对待。因此针对我国实际,借鉴国外的经验,我国应通过制定《农业保险法》确立适合国情的农业保险制度模式,推进农业保险的发展。健全农业保险法律制度,促进农业保险科学发展。法律法规体系是农业保险基础制度体系的重要核心和基石,是农业保险规范、健康、可持续发展的重要保障。要进一步推进相关法律法规建设,加快完善农业保险法律体系。 保险法律论文:农业保险法律制度探究 摘要: 2013年黑龙江特大洪涝灾害、2014年辽宁特大旱灾和海南两次台风、2011年泰国洪水和2012年美国特大旱灾,都出现了创纪录的赔付,给相关国家保险体系的运行带来较大冲击。外国政府均视农业保险为保障农业发展、规避农业生产风险的重要措施,而我国作为世界上最大的农业国家,恰恰在农业保险制度保障上呈现出了薄弱的态势,与农业保险相关的政策法规较为欠缺,至今仍没有一部完整《农业保险法》出台,这给我国国民经济发展造成了诸多负面影响。在我国,只有尽快构建出一个切实可行的农业保险法律制度体系,才能真正使农业保险工作开展有法可依,从根本上促进农业生产健康发展,进一步巩固农业在我国国民经济中的基础性地位。 关键词: 农业保险;农业保险法律制度;农业政策性保险 一、农业保险概述 (一)农业保险的定义农业保险有广义和狭义的区分。广义的农业保险指种植业和养殖业保险以及农户及其家属的人身保险,再加之有关农业的其他物质财产保险。狭义的农业保险仅指种植业和养殖业保险。本文所分析和研究的农业保险法律制度问题,限于狭义的农业保险范畴。 (二)农业保险的法律性质关于农业保险的法律性质,因本文讨论的是狭义的农业保险,仅保障种植业和养殖业遭受自然灾害和意外事故而带来的物质性损失,不保障广义的农业保险中所涵盖的农户和家属的人身损害,按照保险的标的决定保险性质的原理,农业保险理应为一种财产保险;且农业保险是以现存或将来可得的利益为保护对象,也理应为一种权利保险;基于社会的其他成员即使并未对农业保险付出费用,但某种意义上均间接享受了农业发展稳定,乃至整个国民经济的稳定的惠处,因此农业保险也具备一定社会公益性质。农业保险应当被认定为一种“准公共产品”。虽然,从农民不购买农业保险就不能获得赔偿这个消费的角度,农业保险具有一定的私人产品的性质,但农业保险这种产品更是以保证广大农民从中获益和农业生产稳定性为基本前提,且独立单位的农户对农业保险的消费数量的多少,不会影响其他农户对该农业保险消费的可能性及数量,这符合私人产品非竞争和非排他的特点,因此更接近于公共产品的性质,所以将农业保险定性为“准公共产品”是比较妥当的。 二、我国农业保险法律制度现状分析 (一)相关法律制度缺失放眼近十年,2006年底,在国务院法制办、中国保监会、农业部、财政部、国家发展改革委员会等相关部门的积极倡导下,启动了《农业保险条例》的起草工作。该条例对农业保险的性质、费率水平、保障范围、经营模式、组织机构与运行方式、税收优惠、财政补贴方式等做出进一步的规定。2008年,结合建立政策性农业保险制度的提案,中国保监会积极开展试点工作,起草了《政策性农业保险条例(草案)》。从2009年新《保险法》内容来看,还是几乎没有关于农业自然灾害保险法律的规定。关于农业保险优惠政策,除《中华人民共和国营业税暂行条例》中规定的免征营业税之外,目前也尚未出台更多的优惠政策。但总的来说,我国至今还没有一部完整的法律法规对农业保险进行规定,地方上也没有完备的管理条例,目前农业保险的业务开展所依靠的是上级有关部门的红头文件,诸多问题形成了法律真空,这使得对农业保险的保障和服务仍处在一般水平上。 (二)农业保险经营组织形式单一法律制度的不健全,直接导致农业保险的经营主体缺失。在农业保险较为发达的国家,可以发现经营组织形式多种多样,主要有政策性农业保险公司、专业性农业保险公司、相互保险公司、商业性保险公司、农民自发的保险合作组织。但在我国农业保险实践中,商业性保险公司承担了主要的农业保险业务,对农业保险承保的多种组织形式的尝试非常有限。 (三)政府的推动和扶持力度不足农业保险的法律政策性,客观上要求政府参与并扮演主要角色。虽然党中央、国务院高度重视农业保险大灾风险的分散工作,2007年至2013年连续7个中央“1号文件”对此项工作提出要求,相关部门也出台了《农业保险大灾风险准备金管理办法》。但总的来说,政府在对农业保险的支持上仍带有一定随意性,在支持的力度和方式方法上存在障碍,其应发挥的作用和应承担的职能不够清晰,间接制约了农业保险的进一步发展。 (四)农业保险经营技术存在难题保险业的发展必须满足两个条件:一是有“可保之风险”,二是满足大数法则和概率论。显然,农业风险因具有无法控制的巨灾风险,属于“不可保风险”。将农业保险视同为普通的财产保险,并简单、机械地套用普通财产保险技术,对农业保险技术的复杂性、特殊性和重要性认识不足,对技术研究和开发的投入不足,是我国农业保险经营技术发展滞后的重要原因。 (五)金融保障机制的欠缺我国农村虽然已建立了较大范围内的农村金融机构体系,但是在实际运作上,还是存在农业贷款难、农民投资理财难、农村资金短缺等现象,农民收入低、处境忧,当然会造成农业购买需求下降,进而制约农业保险的发展。 三、我国农业保险法律制度的完善 本着非盈利性、、政府扶持与市场机制相结合、强制与自愿相结合等基本原则,对构建我国农业保险法律制度的基本框架提出如下建议: (一)农业保险专项基金的管理在我国已建立农业保险基金用于应付特大自然灾害而产生的大额保险赔付。但关于基金的经费来源、基金的管理应有更严格的规定。建议法律明确规定,基金可以来源于以下几种渠道:国家财政对巨灾的常规性支出、经营农业保险的机构收取的农业保险费固定比例支出、向各种金融机构的贷款、社会捐助。基金的管理职责可交予专门成立的“农业保险监督局”(该局负责监管经营行为、规范承保对象、提供补贴、提供再保险、筹集巨灾风险基金、宣传农业保险相关知识),在国务院的授权下,经费通过合法的程序,经过审查方可支出,同时附有专款独立账户管理。此外,专项基金的建立与农业保险再保险均为政府组建、救济商业保险公司的举措,两者存在一定的重复性,此点也应纳入政策中权衡考量。 (二)巨灾债券的发行基于资本市场的实力,发行巨灾债券时机已到。债券发行人与分保公司签订合约,投资者将资金贷放给债券发行人,取得息票形式的利息和最终返还本金的请求权。当约定条件巨灾风险发生时,债券发行人可以延期支付债券本金和利息,甚至有可能完全免付,而发行债券的保险人承担赔偿职责;当约定的巨灾风险未发生时,发行人应在规定的时期内返还本金和利息,回报率要高于市场同类其他债券的回报率。作为一种保险衍生产品,巨灾债券型的融资方式,使得农业保险资金“入市”,已获得广泛认可,进一步突破了农业保险风险分散途径的局限性。 (三)政府扮演的角色关于税收优惠方面,我国对农业保险的税收支持仅局限为《营业税暂行条例规定》第6条规定减免营业税,这对于风险高、利润薄的农业保险的帮助还相当有限,建议可以大幅度减征乃至免征保险组织与农业保险相关的所有税务,如所得税也可以进行相关的减免。关于补贴方面,“农业保险补贴的资金来源应以中央财政为主、省级财政为辅。”补贴一般分为由政府提供一定比例的保费补贴和由政府对农业保险经营者提供业务补贴两类。当国家财政充裕时,应对农业保险加大补贴力度,提高农业生产者的积极性。关于贷款方面,政府提供专业贷款,可以建立相应的贷款风险保障基金,如果发生事故,农民无法偿还贷款的,由该基金负责向银行赔偿贷款,农户在贷款时可以缴纳一定金额保证金,当然,如果可行的话,政府可以要求有贷款的农民参加一定范围内的强制保险。 (四)成立农业保险咨询机构我国农业生产范围广泛、农民人数众多,要政府和少数的农业保险机构完全承担起农业保险的宣传责任,恐怕涉及面过广,也难以取得良好的效果。建议政府在制订《农业保险法》的同时,应将农业保险宣传机构的设置考虑进去,不仅可以设立依托于地方各级政府的咨询机构或者在内部设立独立的咨询部门,也可以充分发挥村委会等基层组织密切联系群众的功效,与农民深入接触,培养农民自觉防范风险的意识并间接起到提高其科技文化知识水平的作用。 (五)相关法律法规的修订和完善由于农业保险涉及面广,有农业、民政、财政等各个方面,所以与其相关的法律法规也应当一并配套进行修订和完善,例如《灾害救助法》、《商业保险法》、《农业法》、《农业保险条例》、《营业税暂行条例规定》等,同时也健全农村商业金融贷款、养老保险、医疗保险、土地流转经营等方面的法规,使它们与农业保险基本法共同形成一个高层次、高质量的农业保险法律体系。 作者:万灵娟 单位:江西财经大学现代经济管理学院 保险法律论文:混合经营对金融保险法律制度挑战 摘要: 近些年来,混合经营的金融模式在我国经济社会发展中占据着十分重要的位置,同时具有积极的促进作用。但是,当前我国在混合经营下金融保险法律制度中也存在着一定的弊端,对我国金融保险制度造成了挑战。现通过分析混业经营的优点、缺点以及与金融保险法律制度的关系,并且了解我国混合经营趋势下金融保险法律制度面临的挑战,还要分析我国借鉴和学习其他发达国家混业经营立法的重要意义,最后提出合理有效的对策来更加规范混合经营下我国金融保险法律制度。 关键词: 混合经营;金融保险;挑战;对策 一、分析混业经营的优点、缺点以及与金融保险制度的关系 (一)分析混业经营的优点首先混合经营模式可以通过利用多种有限的资源进行损益互补,促进多元化的金融产品发展,提供更优质的金融服务,实现范围经济。其次,混合经营还可以形成金融各个领域的相互渗透,从而形成金融超市,使客户获得更全面,更便利的服务。还有,混合经营也是不可避免的世界经济发展趋势,我国应该通过混合经营来进一步提高金融机构的国际竞争力,使我国的金融业充满活力,健康发展。 (二)分析混业经营的缺点现阶段,我国实行混合经营模式在促进经济社会的发展的同时,也存在着一些缺点,这会给我国金融业的发展带来了严峻的考验。当前,我国金融监管和相关的法律体系建设不够完善,使混合经营的经济风险较大,还有混合经营会加大金融监管的难度,增大金融监管的经济成本。 (三)分析混业经营与金融保险法律制度的关系混合经营与金融保险法律制度是相互影响,相互作用的。只有混合经营的快速发展才能加快促进我国金融保险法律制度更加健全。另外,当我国金融保险法律制度更加健全时,才能使政府用法律的形式来干涉金融市场行为,使金融市场得到公平安全的发展,才能使混合经营得到正面效应的发挥。 二、分析我国混业经营趋势下对金融保险法律制度的挑战 (一)国际混业经营的发展趋势混合经营在国际金融业发展趋势的影响下,使我国金融业也必须紧随时展的潮流而不断发展和壮大混合经营,这是我国经济社会发展的必然结果。另外,西方发达国家也早已对发展混合经营而制定了更加完善的金融法律法规,使混合经营的缺点逐渐减少,对我国发展混合经营提供了经验,有利于提高我国金融机构在国际上的影响力和竞争力。另外,在金融保险法律制度不断完善的情况下,分业经营模式的弊端暴露较多,极易诱发较大的经济损失,限制了我国金融机构的发展,使我国必须要从分业经营逐渐转变成混合经营。 (二)我国金融保险法律制度对混业经营的管理存在隐患现阶段,我国金融保险法律制度对混合经营的管理存在着一些隐患和缺陷,相关的法律法规不够严格,比较疏松。我国并没有随着经济的发展而及时完善相应的金融保险法律制度,这不利于混合经营的健康发展。另外,我国的金融控股公司的运营管理也处于法律的灰色地带,法律效力较低,没有明确的规定对混合经营加以有效科学的监管,使金融控股公司的发展存在着较大的金融风险。还有我国金融机构信息披露制度不完善,相关的金融信息的不够及时、准确、全面以及透明,使混合经营的监管难度进一步增大。 三、分析借鉴和学习其他发达国家混业经营立法的重要意义 近些年来,随着改革开放使我国经济社会得到了飞速的发展,但是我国仍然是发展中国家,我国在发展金融混合经营方面与其他的美国,日本等发达国家仍然存在较大的差距。因此,我国学习和借鉴其他发达国家混合经营立法的经验具有十分重要的意义和作用。如果一个国家不能具备健全和完善的金融体系和相关的法律制度,就极有可能随着经济环境的变化而发生较大的金融危机,例如,在2008年,美国金融危机的爆发,造成了世界经济的萧条,严重阻碍了国际经济社会的发展。所以,我国的金融制度要充分汲取其中的经验和教训也应该随着时代和经济的发展而不断的调整,这样才能提高国际竞争力,使之更加适应国际金融市场的发展。另外,我国在制定混合经营立法工作时可以相对缓慢一些,要首先做到兼顾效率与公平的权衡发展,在坚持基本的混合经营立法的监督理论和原则基础上可以有效防止出现大的经济损失。还有,我国并不是要完全的复制其他发达国家在混合经营立法方面的制度,应该结合本国实际的政治文化国情,综合考虑我国金融市场经济大发展现状,将混合经营立法进行本土化处理,才能使我国的金融混合经营立法得到严格规范的管理,才能避免发生大的金融动荡,使我国的混合经营得到有力的发展环境。 四、提出有效措施进一步完善我国混业经营下的金融保险法律制度 (一)树立安全与稳定的理念,提高工作效率,增强国际竞争力目前,为了有效完善我国现行的金融保险法律制度中存在的不足之处,首要的就是树立安全与稳定的理念,既要在一定时期和一定程度上坚定地实行分业经营法律制度,还应防止过严限制混合经营的发展,努力学习西方发达国家在金融方面的宝贵经验,大力鼓励金融业发展和创新,以此降低金融业的风险,提高我国金融机构的工作效率以及增强国际竞争力,进一步促进我国金融业的健康快速发展。 (二)建立健全相关的保险、证劵等金融法律制度我国现阶段必须建立健全相关金融机构的管理制度,当前,我国的金融业还处于初级和不稳定的时期,因此,我国应该继续巩固和完善分业经营管理的法律法规,让其继续发挥积极的作用。同时,面对我国出现了混合经营以及经济社会不断发展的现实状况,就应该不断的改革和调整现行的《银行法》、《保险法》以及《证劵法》等等金融法律以适应现代金融市场的发展。只有更加重视和完善我国相应的金融法律制度,适当放松限制,建立健全金融法律,并且与金融市场协调发展,才能更加规范混合经营的健康发展,才能提高我国金融机构在国际社会的竞争实力。 (三)完善我国金融控股公司的立法和经营管理工作面对我国金融混合经营不断的发展和壮大,随之产生的越来越多金融控股公司也难以加强对其有效地规范管理。因此,我国要借鉴和学习其他发达国家的相关经验基础上,尽快完善金融控股公司的专项立法工作,整合和修改相关的法律制度,明确金融控股公司的含义,并且制定金融控股公司的经营规则,规范其成立的条件和程序,规定其业务方位,还要完善金融控股公司的监管制度等,这样才能进一步完善我国混合经营下的金融保险法律制度,促进金融业的健康稳定发展。 (四)加强对其他相关的金融法律制度建设我国的金融法律体系较大,金融制度涉及的范围较广,需要不断的改善与金融混合经营相关的其他法律制度。首先,我国要进一步完善金融行业内部的相关法规和具体部门的规章制度,使银行、证劵公司等金融机构以及各个部门能够遵守相应的法律,维护风险管理和消费者保户的利益,同时促进金融机构业务的多元化发展。另外,我国还应加强对金融行业外的相关法律法规建设,参照欧美发达国家在企业集团,公司方面的法律制度,防止金融控股公司出现垄断和隐私泄密等为题,以此更加完善混合经营的法律法规。 五、结束语 随着我国经济社会的不断发展和金融保险法律制度不断完善的,我国一定也会像其他发达国家一样将原来的分业经营逐渐转变成混合经营。通过了解混合经营可以实现范围经济以及形成金融超市等优点,同时也存在着经济风险较大,金融监管的经济成本较大等缺点,而且也认识到混合经营与金融保险法律制度相互作用的关系,使混合经营在面临国际金融趋势以及当前相关金融法律不健全的重大挑战下,就必须学习和借鉴其他发达国家在混合经营立法方面的经验,并且通过树立安全与稳定的理念,提高工作效率,增强国际竞争力;建立健全相关的保险、证劵等金融法律制度;完善我国金融控股公司的立法和经营管理工作以及加强对其他相关的金融法律制度建设等等合理有效的措施,这样才能进一步完善我国混业经营下的金融保险法律制度,以此促进我国金融业的健康发展。 作者:葛杨 单位:安徽财经大学
1稳定岗位,防止岗位流失 (1)千方百计地帮助那些目前正在停产、半停产的企业。各级政府要加大对困难企业的信贷扶持力度,落实好对出口外贸企业的出口退税比例。深入做好困难企业职工的就业稳定工作,防止隐性失业变成显性失业,从而减少整个社会的失业。通过加强员工培训来提高员工素质和劳动生产率,通过淘汰落后产能、更新落后设备来提高设备利用率。对连续缴纳失业保险费达到一定期限的企业,当其生产不景气时,通过缩短工时,降低工资等措施不进行裁员的,给予一定期限的工资性补贴。(2)促使扩大就业和扩大内需能够更紧密的结合,努力支持那些正在发展的,经营状况比较良好的企业,来继续扩大就业,保证就业的增长。建立失业保险促进就业、预防失业的联动工作机制。加强失业保险金在应对重大灾难、重大危机时预防失业的作用。失业可能性大、失业风险大的职工和企业、行业提供帮助,帮助企业和职工度过难关。对于缴费情况好,采取工作分享措施稳定职工、减少失业的企业,给予一定的社会保险补贴、培训补贴、生活补贴或促进就业奖励。(3)强化政策扶持和就业服务,统筹安排各类农村劳动力的就业。建立覆盖农村劳动者的权益保护工作机制,加快村(居)一级就业服务平台建设,建立农村劳动力动态管理服务机制。重点做好返乡农村劳动力就业促进工作,及时摸清返乡农村劳动力底数,引导返乡农民利用中央重农惠农的政策,投身农业生产,发展乡镇企业、农副产品加工销售、家庭来料加工等农村二、三产业和特色经济,增加适合农村就业岗位,使农村劳动力通过多种渠道和方式得到比较充分的就业。 2扩大就业需求,鼓励企业吸纳 (1)落实社保培训、税费减免等政策,扶持失业人员再就业。突出完善小额担保贷款信贷政策,健全专项小额贷款担保基金,完善小企业和个体经济信贷担保体系,对城乡自主创业人员在一定期限内给予小额信贷和贴息等扶持。建立金融信息通报和联手帮扶困难企业制度,创新贷款方式,合理满足中小企业贷款多样化需求,防止困难企业资金链发生断裂,导致企业破产倒闭。完善就业与社会保障联动机制,重点完善自主创业和灵活就业人员的参保办法,鼓励和引导失业者通过非全日制、临时性、季节性、弹性工作等灵活多样的形式实现就业。(2)重视发展就业容量大的产业。要实行有利于扩大就业的产业政策,鼓励发展第三产业、服务业,扶持中小企业,支持、引导发展个体、私营等非公有制经济,扩大就业容量,增加就业岗位。 3强化政府责任,提高重大项目对就业拉动能力 (1)强化各级政府在稳定就业中的责任。将稳定就业作为各级政府制定当地经济和社会发展政策的主要指标,坚持在发展中解决就业问题,统筹协调产业政策与就业政策,采取积极政策鼓励就业带动能力强的产业发展。(2)建立重大投资项目对就业影响评估制度。在制定产业政策、安排政府投资和确定大中型投资项目布局时,要将增加就业岗位作为核准重大投资项目的重要指标和决定政府投资项目的主要因素,进行统筹考虑,提前进行项目就业吸纳能力测算,对就业拉动效果明显的项目优先扶持,充分发挥政府投资和重大建设项目带动就业的作用。 4加大宏观调控力度,建立失业预防机制 (1)加大失业调控力度。建立企业规模裁员报告制度,企业一次性裁员超过职工总数的10%或一次性裁员50人以上的,必须提前30天向当地政府报告。建立失业预警方案备案制度,大型国有企业、国有控股企业和劳动密集型民营企业必须在当地劳动保障的指导下制定出失业预警方案,报企业所在地政府备案。(2)加大市场调控力度。建立失业动态定点监控周、月报制度,由各市每月定期向省政府报告当地失业动态,并在烟台、青岛、济南、淄博、济宁、聊城6市每市选择2-3个用工企业相对集中、外出农村劳动力相对集中的县(区、市)和乡镇作为定点监控点,每周报告失业动态,重大情况、突发情况随时报告。建立人力资源市场供求分析状况月报制度,各市每月定期向省相关部门报告当地人力资源市场的供求状况和新变化、变趋势。(3)加大企业关闭破产调控力度。把握企业关闭破产、改组改制和经济性裁员工作节奏,与促进再就业工作紧密结合,做好关闭破产企业职工分流和安置工作,防止失业人员过于集中和失业率急剧攀升。对政策性关闭破产工作,在失业比较集中、再就业压力比较突出的情况,可暂缓进行。 参考文献: [1]刘进才.关于中国农村人力资源开发的对策研究[J].中国行政管理,2013(03). [2]程名望,史清华.农村劳动力流动的特点与问题[J].中国国情国力,2015(4). 作者:朱建华 单位:青州市东夏镇财政经管服务中心
浅谈农业经济管理促进农村经济发展:农业经济管理对农村经济发展的作用 摘要:我国是一个农业大国,农村人口占全国人口的绝大比例,因此,发展农业经济刻不容缓,但现阶段我国农业经济发展遇到瓶颈,有许多问题丞待解决,农业经济现况不容乐观,国家对发展农业经济十分重视,应该从科学的角度对农业经济进行管理,改善农民的生活水平,对农村经济发展起到积极的作用,本文探讨了现阶段我国农业经济遇到的困难,从科学的角度对农业经济进行管理. 关键词:农村经济;科学管理;促进作用 随着改革开放,我国的经济发展迅速,农业经济发展速度比城镇经济发展速度要慢,城镇与农村两极化明显,贫富差距加大,为改善这种现状,政府部门要从科学角度对农业经济进行管理,对农业经济发展模式进行优化,将高新技术引入农业经济发展,采用管理手段因地制宜,促进农村经济发展。 1农村经济遇到的问题 随着改革开放的进行,城镇产生了巨大的吸引力,大部分农村年轻劳动力外出务工,建设农村经济的主力大量流失,使得农村发展停滞不前。 1.1农村居民文化程度不高 由于农村居民对教育不太重视,教育设备跟不上,教学条件不足,大部分完成高等教育的年轻人普遍留在城市发展,种种因素导致农村居民文化程度不高。 1.2城乡收入差距明显 虽然农村经济持续增长,但是仍然与城镇经济拉大差距,主要原因是农村经济比不上城镇经济,并且经济增长速度也比不上城镇,导致收入差距加大。 1.3农业生产受到制约 农村经济主体为农业生产,但是随着工业生产的进行,各种错误的土地使用方式,农业生态环境出现问题制约着农业生产,此外,我国的农业生产为小型的、分散的模式,各自料理一亩三分地,这种分散模式不利于推广新技术、优良品种、推广新工具,大规模的农业机械化也不能够实现。 1.4政府部门投入不足 尽管政府部门一直都有重视农业发展,但是由于农业地域广,农民各种分散经营等原因,政府部门的投入并不能满足现阶段农业发展的需要,以我国农业现状来说需要政府部门更多的投入、引导以及政策支持。 2科学经济管理的举措 2.1加强教育投入,提高农民文化程度 为推广高新科技、优良品种与新工具等高新科技,需要大量文化程度较高的、思想开阔、容易接受新事物的新农民,因此要加强教育投入,支持义务教育,并且要开展各种农业知识培训,培养出新一代的掌握高新科技的农民,建设出新农村。 2.2加强环境保护力度,坚定不移 走可持续发展道路现阶段随着我国粗犷型工业的发展,以环境为代价的弊端开始显露出来,部分地区已经走上了先破坏后治理的道路,人们要知道这种先破坏后治理的花费是无比巨大的,因此在农业经济发展的过程中要加强环境保护力度,走绿色农业经济道路,重视资源的高效利用,保护好环境,不占用下一代的生活资源,为子孙后代留下可以发展的条件。 2.3政府加大支持力度,落实政策 为了提高农民生活水平,增加农民收入,政府加大力度发展农业经济,关键就在于政策引导,落实好“三农”政策,投入农村基础设施,引入先进技术手段,引进人才,并且统筹城乡的各种优势,建立信息网络,构建渠道,这种种举措都离不开政府支持,因此,政府要加大支持力度,落实好政策。 3科学经济管理的策略的促进作用 3.1因地制宜,依据不同条件挑战经济管理的内容 由于农村各地地理、环境、资源各种条件不同,因此制定经济管理的内容也要因地制宜,立足于本地优势,从实际出发,发展农村经济,加强各地经济联系,采集信息,组建信息网络,寻找与本地种植相适应的公司合作,增加就业机会,为农民创收。 3.2完善经济管理,为经济发展提供制度保障 科学经济管理制度的出现,为农业经济发展提供一个指导作用,为农业经济发展提供一个可行的方向,农民将力量都汇集在一起,大力发展新农村,加快了农村经济的发展。 3.3规避了农村经济发展的制约因素 科学经济管理的出现,规避了农业发展中遇到的环境问题,发展粗狂问题,将农村经济发展引导为可持续发展,绿色环保又能够循环,为农业发展不断添加绿色动力,整合农业结构,优化农业规模,推动发展高效率、大规模、机械化农业,激发农业潜力。 作者:孙彦 单位:乌兰察布市商都县大库伦乡人民政府经营管理站 浅谈农业经济管理促进农村经济发展:农业经济管理促进农村经济发展 摘要“三农”发展事关我国社会发展全局,是全面建成小康社会的重中之重。文章立足农村经济工作实践,探索通过农业经济管理提升农村经济发展水平的现实路径,提升农业现代化发展。 关键词农业经济;经济管理;农村经济;农村发展 农村经济发展是一个长期性的系统工程,在农村经济发展体系中,农业经济管理是核心与关键,提升农业经济管理水平,是促进农村经济发展的基础性保障[1]。在实际工作中,要着眼农村经济实践,强化管理的科学化水平,创造性解决“三农”发展中存在的现实问题,助力农村经济发展提档升级。 1农业经济管理的重要作用 在农村经济发展过程当中,农业经济管理直接关系到发展水平和发展质量。高质量的农业经济管理,可以为农业发展决策和农业技术创新提供保障和支撑,是农业经济科学、高效发展的基础,强化农业经济管理,是提升农村经济发展水平的内在要求。 1.1提供制度保障和支撑 从我国目前的农村经济发展现状来看,通过强化农业经济管理,可以为农村经济发展提供制度上的保障。强化农业经济管理,提升管理的针对性和科学性,可以因地制宜,实现农村经济资源的充分利用[2]。通过农业经济管理,构建农村经济发展的制度体系,可以提升农村经济发展的规范性,避免农村经济发展中存在的盲目性,通过构建科学合理的制度体系,提高农民经济发展积极性,消除农民在发展经济过程中的后顾之忧,激发农业经济发展活力。 1.2提供理论指导和解决方案 随着经济社会的发展,农村经济发展站在新的历史节点上,迎接着新的发展机遇,同时也面临着新的挑战。新兴技术的发展和运用,为农村经济发展提供了更高效的手段,同时也产生了诸多新情况、新问题,特别是在法律关系和经济发展方向上,对农村经济管理者提出了更高的要求。因此,强化农业经济管理水平,可以为农村经济发展提供更优质的解决方案,帮助农民解决经济发展中存在的现实问题,提升经济发展水平和效率。 2我国农业经济管理现状分析 2.1信息化水平落后 在我国农村经济管理实践当中,一个突出的问题就是信息化水平不高。随着“互联网+”时代的来临,在社会经济管理体系中,信息化技术的重要性与日俱增。由于地域和经济发展水平的限制,农村经济管理在运用现代信息技术上,与城市仍存在着较大差距,成为制约农村经济发展的一个瓶颈[3]。在农业信息化建设过程中,现代信息技术的应用,主要体现在管理方法和决策程序上,由于信息的闭塞,农村经济在发展过程中,存在着一定的盲目性,导致了资源利用率低下的问题。因此,强化现代信息技术的利用,是提升我国农业经济管理水平的重要方式。 2.2没有健全的经济管理制度体系 从我国农业经济管理现状来看,制度的缺位也是制约农村经济管理水平提升的重要因素。由于历史和社会因素的原因,在我国广大农村地区,普遍没有建立起科学、完善的农业经济管理制度,制度上的不完善,导致了经济管理水平和管理能力的低下,很多好的经济发展理念和策略得不到制度保障,无法充分落实并发挥作用,导致了农村发展经济活力的不足。由于相关制度不够完善,在农业经济发展过程当中,滋生了很多经济纠纷,由于缺乏足够的制度保障,农民在发展过程当中,也存在着一定的顾虑,都会对农村经济发展产生不利的影响。 3发挥农村经济管理作用的策略 3.1完善制度体系 提升农业经济管理水平,要从体系建设入手,完善的制度体系,对于发挥经济管理作用,促进农村经济发展壮大,具有至关重要的作用。在开展农业经济管理过程当中,由于历史原因,存在着诸多不科学、不规范的作用。因此,强化体系建设,要从操作制度、权益保障等方面入手[4]。在农村经济资源权属问题上,要进一步明确,通过明确责任人和受益人,可以最大程度激发农民的发展活力,为农村经济“注血”。同时,在传统的农村经济管理过程中,存在着明显的操作不规范问题,要通过强化制度建设,明确操作规范和操作流程,做到有章可循,同时可以减少在发展过程中存在的道德风险,将农村经济管理放到制度体系的“笼子”当中,实现管理的科学性和规范性。 3.2构建多元立体管理模式 开展农村经济管理,不是一个孤立的工作,而是一项系统性的工程,通过构建多元化、立体化的管理模式,可以有效提升经济管理水平和管理质量。在现有经济体系下,发展农村经济,要聚合社会发展力量,通过对资金、人才、资源的整合,发挥经济发展平台效应,通过引入发展基金、吸引社会投资、争取政策资金等方式,为经济管理做好资金准备,与此同时,强化农业经济管理离不开人才的支撑,要引入高水平管理人才,并通过制度和生活上的保障,留住人才,提升管理效能和管理质量。此外,强化农业经济管理,要善于运用多元化的管理手段,特别是要注意科技的运用。 4结语 综上所述,创新开展农业经济管理工作,对我国农村经济发展起着至关重要的促进作用。强化农业经济管理,是保障农村经济发展的关键要素。在农村工作实践当中,提升农业经济管理的科学化和实效性,是推动我国“三农”建设的核心。因此,理论研究者和农村经济管理者要着眼“三农”现实问题,强化宏观把控和微观操作能力,提升管理水平和管理能力,促进农村经济发展水平,为我国全面建成小康社会奠定坚实的农村基础。 作者:闫丙华 单位:禹城市市中街道办事处 浅谈农业经济管理促进农村经济发展:农业经济管理对农村经济发展的影响 摘要:中国是一个庞大的人口大国,农村人口数占了人口总数相当大的比例,国家也时刻关注农村的经济发展,对农村经济进行科学的管理与规划,以促进农村经济平稳而快速的发展,不断提高农村居民的生活水平。文章结合农村经济管理对农村经济的作用与影响,提出农业经济管理策略。 关键词:农业经济管理;农村经济发展;策略 前言 我国经济自改革开放后得以快速发展,农业经济也随之发展,现在我国的重点工作之一便是使农村经济又好又快发展,努力建设社会主义新农村。通过一系列管理手段,调控市场经济,发展现代化农业,提高农民群众构建新农村的积极性。 一、农业经济管理对农村经济的影响作用 农业经济管理对农村经济发展中存在问题提出了有效的管理措施,为农村现实需求提供了细致的分析,使用科学的管理手段促使农村经济得到发展,也为农村经济的发展提供制度保障、理论指导,解决发展中的遇到的问题。 1.为农村经济的发展提供制度保障 结合农村目前的经济情况来看,农业经济管理为农村经济的发展提供制度保障。通过农业经济管理,并结合农村的经济状况和现有条件,产生了具有独特风格的发展制度,形成了符合实际情况的发展方式,为农村经济的发展提供制度保障,同时也使得农村经济发展更科学、更规范。合理的制度能够加速农村经济的发展,完善农业经济管理制度,保证了农村经济不断发展的速度。 2.为农村经济的发展提供理论指导 农业经济管理为农村经济的发展提供了理论指导,点明了农村经济的发展方向,使农业有目的性的进行发展,确立了农业在市场的地位,更有利于找准农业的发展方向。 3.为农村经济的发展解决制约问题 农业经济管理可以在一定程度上解决或缓解农村经济存在的众多制约问题,提出可行性的解决方案,并对农村未来发展进行合理规划,实现资源的有效整合与利用,实现可持续性发展,保护环境,保证农村经济快速而平稳发展。 二、现代化农业建设背景下的经济管理策略 面对农村经济在发展过程中遇到的问题,经济管理者要结合农村发展状况采取相应的策略与措施去解决问题。 1.制定并完善相关的管理制度 农业经济管理制度与农村经济发展息息相关,严格的制度能对管理目的进行约束并进行更加好的规划,要随时代的进步进行革新,摒弃陈旧的管理方式。在体制建立的过程中,最基本的是让农民群众对农业发展产生新认识与新观念,这样能加速农业结构的转型,促使经济发展。农产品方面则是利用加工手段改变农产品以往的外观,使其销售市场更为广阔,产业链更丰富,更保证了生产环节的安全,农民群众的利益也能得到保障[1]。而农业经济管理体度建立的根本出发点就是为了保障农民群众的基本利益,这个发展体制要科学并有效的将利益、冲突、权益进行统筹兼顾,解决群众的问题,保证群众利益不会受到损害。科技与农业相结合,能提高农产品在市场上的竞争力,促使农业经济快速发展。 2.立足农民群众,多种方式融资 “经济基础决定上层建筑”,经济是促使我们国家农业发展的关键点,在资金的支持下才能对农村经济进行管理与发展,然而政府的投资是有限的,除政府的拨款援助外,还需要社会各界的支持。与此同时,吸引社会上的企业向农村投资,多方式融资的同时促进乡镇企业发展,有助于建设新农村,同时也处理了农村剩余大量劳动力的问题,帮助资金上有问题的群众脱离难关。 3.实现农业经济管理的信息化 现今社会处于信息化发展迅速的时代,农业经济也需要信息化管理,实现农业与科技相结合,不断提高农业经济效益,为农民群众实现创收。建立电子信息平台,完善农业经济管理信息化系统通过平台对收集到的信息进行整合、处理、,实现信息与资源的共享,根据数据进行规划,更好的掌握市场需求,提升农业经济管理水平。 4.组建农业经济管理队伍 农业经济管理队伍的综合实力影响着农业经济管理的成效,也影响着农业的经济发展状况,所以要严格把关管理人员并对其进行专业的、针对性的前期培训、后期检查,要改变传统、陈旧的管理方式,顺应时展潮流,要组建成一支具备高责任感、高操作能力、高素质水平的经济管理队伍,管理人员要学会自我约束,定期进行专业培训,要深入了解国家的农村经济政策,并不断的学习管理方面的知识以完善自我。要多鼓励、引导大学生回农村建设,提供合理的薪酬、奖励和提升机会,激发其工作热情并为其营造良好而积极向上的工作氛围,让他们用其所学的知识与所具备的文化素养为建设中的新农村注入新鲜血液[2]。 三、结束语 综上所述,合理而科学的农业经济管理对农村经济发展具有促进作用,是农村经济发展的指导方针。农业经济管理不仅为农村经济发展提供了制度保障和理论基础,还为农村经济发展中遇到的问题提供切实可行的缓解方案、解决方案,所以应正确认识到农业经济管理策略在新农村建设中的重要地位与作用,完善相关的管理制度,进行多方面融资,组建管理队伍,保证了策略的有效实行,进而对农村经济发展起到促进作用,使农村的经济得到长足发展。 作者:薛贤明 单位:海南师范大学 浅谈农业经济管理促进农村经济发展:农业经济管理对农村经济发展的作用 1农村经济发展现况与面临的问题 在我国经济飞速发展的同时,农村经济也得到了很好的发展,但农村经济发展速度并不算快,在农村经济发展过程中,有一些问题的存在制约了农村经济持续、稳定、快速的发展,主要有以下几点问题,农村居民文化水平较低、城乡居民收入差距较大、农业生产规模较小、农村生态环境逐步恶化、政府对农业投入力度不足等。 1.1农村居民文化水平较低 农村教学条件落后,一些农村居民对子女受教育的意识薄弱,文化水平较高的农村居民大多完成学业后留在城市生活,这些因素共同使得农村居民的文化水平较低,对现代农业经济发展理解不足。 1.2城乡居民收入差距较大 尽管近几年农村收入涨幅较大,但比之城市经济发展依旧有很大的差距,农村居民收入的稳定性和增长幅度都远远落后于城市居民。 1.3农业生产规模较小 目前农村的经营方式依旧是农户分散经营,很大程度上不利于大面积推广新品种、新技术,农业机械化需要的大规模也难于实现,没有统一、专业、大规模的生产方式使得生产过程中浪费了很多人力物力,也影响了农业经济的发展。 1.4农村生态环境逐步恶化 近年来,工业的快速发展和农村不正确的土地使用等,虽然在经济上得到了一定的效益,但也造成了农村生活环境的破坏,植被覆盖率下降、水土流失、水源污染等情况逐渐严重,破坏了生态平衡,这些再反作用于农业生产,制约了农村经济的发展,影响农村居民生活。 1.5政府对农业投入力度不足 政府对农村经济管理虽然一直都有投入,但这些还是不能满足农村经济发展的需要。农业经济需要政府更大力度的扶持,更多人力物力的支援,更大幅度的补贴,迫切需要政府加大对“三农”的投入力度,从而改善农村经济的现况。 2农村经济管理所采用的形式 面对农村经济发展存在的问题,农村经济管理也做出了相应的措施,使得这些问题得以解决和缓解,改善农村教育条件提高农民文化水平;统筹城乡发展,落实付出政策;发展现代农业,强化科技保障;加强环境保护,走可持续发展道路;加大农业投入,改善农民生活水平。正是这些管理手段,采取了这些管理形式,使得农村经济发展得到了促进。 2.1改善农村教育条件,提高农民文化水平 农村基础教育条件有所改善,在农村建立起正规的中小学,推广义务教育,宣传教育的重要性,使得适龄儿童都有学上,上得起学,在初等教育上跟得上,打下文化基础,为农村大学生提供资金支持,不会因为没钱上学而错过受教育的机会,这样对于农民文化水平有了很大的提高。 2.2统筹城乡发展,落实扶持政策 切实落实“三农”政策,完善农村基础设施建设,引入新技术、新人才,把经济建设作为核心,促进农业增产、增收,拓宽销售渠道,打通城乡合作,积极帮助农村居民早日步入小康行列。 2.3发展现代农业,强化科技保障 结合科技的发展,将新技术引入农业生产中,改变农村现状,用科技实现高产,在良种培育、防虫防害等方面都有良好的效果,机械自动化等节省了劳动力,可以创造更多的价值。引入新技术,用科技的力量推动新农村经济发展。 2.4加强环境保护,走可持续发展道路 发展必须是可持续的,如此才能稳定、可循环,保证经济发展不占用下一代生活资源,在发展经济的过程中,一定要注意保护环境,不能以破坏生态环境为代价发展经济。在发展中要重视生产资源的优化配置、高效利用、资源节约、环境保护,发展经济的同时提高生活质量。2.5加大农业投入,改善农民生活水平农村经济发展的目的就是增加农民收入,改善农民生活水平,在农村经济发展之初,没有完善的农业机制,缺乏先进的生产技术,没有多渠道的信息资源,销售渠道少等问题难以解决,需要政府等部门的支持,加大农业投入,帮助农民建设新农村,走上正确的发展道路,完善生产机制。 3农业经济管理对农村经济发展的促进作用 对于农村经济发展中长久存在的制约问题,农业经济管理都提出了相应有效的管理方法,对于农村实际需求做出了详细的分析,要采取积极的管理手段,确实促进农村经济的发展,让农业经济管理为农村经济发展做好制度的保证、提供理论的引导、解决其制约问题,令农村经济快速稳定的发展。 3.1农业经济管理为农村经济发展做好了制度保证 在农业经济管理下,结合农村现有条件和经济情况,农村经济发展形成了独具特色的发展制度,产生了切合实际的发展模式。农业经济管理为农村经济发展做出了制度的保证。规范了农村经济发展的行为,使得农业的发展满足农村经济的需要,农村经济的发展行为得到良好科学的规范,保证农村经济发展效果。优化了农村经济发展的制度,使得农业的发展具有合理的制度保证,采用优化的制度才能最大化的发展经济,保证农业生产的质量和经济发展的速度。提高了农村经济发展的水平,使得农业的发展得到有效的管理,经济发展达到较高的水平,在农业经济的管理下,农村经济发展得到制度上的保证,农村经济发展有了高水平的发展。 3.2农业经济管理为农村经济发展提供了理论指导 市场经济的发展中,在应用方面,农业经济管理也对农村经济发展提供了强有力的理论指导。农业经济管理为农村经济发展指明了方向,有了明确的引导,农村经济有目的性的发展,加速了经济发展的速度。农业经济管理明确了农村经济发展的市场经济地位,明确在我国市场经济中占有重要组成成分的农村经济,更需要政府的大力扶持,重点发展,明确经济地位,更有助于农村经济的发展。 3.3农业经济管理为农村经济发展解决了制约问题 从以上分析也可以看出,农村经济发展的过程中,存在着许多的制约问题,然而农业经济管理为这些问题提出了很好的解决方案,从一定程度上解决或者缓解了问题,并取得了一些成效。农业经济管理实现了农村发展方案的合理规划,为农村经济发展提出了科学有效的发展方法,促进经济的发展;实现了农村发展资源的有效性,合理有效利用资源,减少环境破坏,实现可持续发展,节约人力物力,保证农村经济发展的稳定和快速。 4结语 面对我国农村经济发展这一重要问题,农业经济管理发挥了很大的作用,为农村经济快速稳定发展提供了动力。从以上分析可以看出,对农村居民文化水平较低、城乡居民收入差距较大、农业生产规模较小、农村生态环境逐步恶化、政府对农业投入力度不足等制约农村经济发展的问题,通过农业经济管理都得到了相应有效的解决和缓解,农业经济管理对农村经济发展做好了制度保证、提供了理论指导、解决了制约问题,起到了积极有效的促进作用,为我国社会主义新农村建设提供了有力的支持。 作者:陈利霞 单位:河南省济源市畜牧技术推广站 浅谈农业经济管理促进农村经济发展:农业经济管理对农村经济发展的促进作用 摘要:当前农村经济发展模式已经不适应经济新常态的发展趋势,严重阻碍了经济发展,不利于人们发家致富。顺应时代要求,农村经济的发展成为了我省关注焦点,在农村实施农业经济管理,进行科学的管理与规划,以促进农村经济平稳而快速的发展,增加人们收入,提高生活水平。本文就目前农村经济管理存在问题和对农村经济的作用与影响等方面进行全面系统阐述,帮助人们了解农村经济管理。 关键词:农业经济管理现状;农业经济管理发展;农业经济管理农村经济发展的促进作用 农业经济管理就是利用农业资源和社会发展,对农村经济进行调控,实现农、林、牧、副、渔的可持续发展,促进农村经济发展,增加人们收入,实现发家致富。农业经济管理模式的应用对我省农村经济发展具有十分重要意义,必须坚定不移的完善和实施该模式。 1 农村经济发展现状 1.1 农村居民文化程度不高 由于农村居民学习意识不强,接受能力差,所以农村地区不重视教育,教育事业落后,导致教育设备差,教学条件艰苦,教学质量低下。而且大部分接受高等教育的年轻人也都普遍的选择留在城市发展,因此,在农村从事劳动生产多为年龄大、知识水平相对落后、科技素质较差的简单劳动力,对新机械作业接受时间长,对使用方式熟悉较慢,先进的种植培养技术也不能更好的运用在农业生产工作中,种种因素导致农村居民文化程度不高,最终制约发展,导致农村经济发展落后 1.2 农业生产困难大 随着工业化进程的不断加快,我省农村大部分的土地遭到破坏。大量土地被征用,耕地面积不断减少;周围环境污染加重,农业生态环境出现严重问题。此外,我省土地不集中,属于小型作业,各自料理种植单一的农作物,集约程度低,他们拒绝接受推广的新技术、优良品种、推广新工具,大规模的农业机械化也不能够实现,缺乏生产技术推广人才,无法推动先进的农业生产技术进行广泛使用,无法改善农业生产手段,从而限制了农村经济发展。 因此在生产过程中浪费了大量的人力和物力资源,严重制约农村经济发展。 1.3 城乡收入差距过大,不利于社会稳定 城市发展基础设施完善,有完善的产业发展链条,起步快,经济发展迅速,人们收入高。相反在农村地区基础设施落后,发展模式单一落后,主要经营农业生产,规模小,收入低。 1.4 农村生态环境遭到破坏 随着工业化的发展,大多污染严重的工矿业转移到农村经营生产,投资建厂征用了大面积的农业耕地,大量的工业废水排挡,严重污染了水资源,大量的废气排放污染了空气。最终使得农村环境污染严重,生态失衡,不利于农业生产发展,制约农村经济发展。 1.5 政府部门投入不足 尽管农业发展是当前发展的主要领域,但是由于农业地域广,农业基础设施差,农业土地流转等原因,使得政府部门的管理不能做到面面俱到,资金和人力的投入并不能满足现阶段农业发展的需要,不能彻底解决农业发展制约因素。 2 农业经济管理现状 2.1 农业经营管理意识不强 长期以来,农业在我省发展中均扮演着十分重要的角色。但是伴随工业的迅速发展,致使从事农业的人才资源进一步减少,农业发展人力资源不足。再加上一些农业管理人员队伍人数少,缺乏专业的知识,整体素质低,工作态度不认真,管理意识欠缺和淡泊,对农业管理采取听之任之的态度,从而对农业经济发展造成不良影响,从而造成农业经济管理难以满足现阶段农村经济发展的需要。 2.2 农业经营管理机构缺乏 目前,在农村经济发展过程中,经营管理机构缺乏,尤其是贫困山区甚至没有专门的管理机构,极大的限制了信息的传播,使得农业经济发展无法得到切实的落实,不利于农村经济水平的提升。同时,相关的农村经营管理机构在农村设施建设方面缺乏足够的重视力,无法充分的满足农民日常生产生活的需要,限制了农村经济的快速有效发展。此外,农村经营管理中也缺乏秀的管理人才,导致其在农民信息反馈、先进生产技术传播、文化知识教育等方面的工作效率尤为低下,不利于农民生产积极性的调动,从而无法有效的提升农民的整体经济收入。 3 农业经济管理发展方向 3.1 大力宣传农业经济管理模式 农民是农村农业经济建发展的主导者,加强对广大农民群众的知识教育是当前工作核心。因此,国家应该对农业经济管理信息化进行大力宣传,积极宣传农业信息化技术对农业发展的重要作用,提升农民群众对农业信息化的应用意识。另外,一些农村地区的还可以通过广播、电视、印发知识手册等方式进行大规模的宣传,让人们认识和了解农业经济管理的内涵,也可以专门专家开展讲座,为人们讲解应用信息化技术的内容与实际应用,切实的推行该管理模式。 3.2 努力提高农村居民的整体素质 由于人们科学文化素质低下,难以在短时间内接受和使用新技术投入到日常的生产作业中,因此我们要努力提高农村居民的整体素质。通过连续不断地组织开展科技、文化、卫生活动,传播先进文化,丰富农村精神文化生活,改变农村面貌,切实提高农村居民的科技、文化、卫生素质,有效解决农民科技知识和精神文化生活缺乏的问题。同时结合当地实际,着力加强农村实用科技培训工作力度,使农民朋友个个有一技之长,人人懂一门技术,能够有效调整产业结构,积极发展优质、高效的产业,顺利实现脱贫致富奔小康。 3.3 基层政府要加强农村建设工作的认识 当今农村经济发展已成为我省发展的重中之重,政府要高度重视农业经济管理,全面加强农村经济管理人员自身的职业技术能力和思想道德修养,使其积极的参加相关的培训学习工作,并且在工作过程中出现的疑难问题进行总结,能够及时找到解决问题的方式,更好的建立起农村经济管理队伍,使其队伍专业水平以及个人修养不断提升。更好的掌握市场需求,提升农业经济管理水平。 3.4 组建农业经济管理队伍 农业经济管理队伍的综合实力影响着农业经济管理的成效,也影响着农业的经济发展状况,所以要严格把关管理人员并对其进行专业的、针对性的前期培训、后期检查,要改变传统、陈旧的管理方式,顺应时展潮流,要组建成一支具备高责任感、高操作能力、高素质水平的经济管理队伍,管理人员要学会自我约束,定期进行专业培训,要深入了解国家的农村经济政策,并不断的学习管理方面的知识以完善自我。要多鼓励、引导大学生回农村建设,提供合理的薪酬、奖励和提升机会,激发其工作热情并为其营造良好而积极向上的工作氛围,让他们用其所学的知识与所具备的文化素养为建设中的新农村注入新鲜血液。 4 农业经济管理对农村经济发展的促进作用 4.1 农业经济管理为农村经济的发展提供制度保障 将农业经济管理,应用在日常的农业生产活动中,根据农村的经济发现现状,形成了具有独特风格的发展制度,符合农村经济发展要求,使得农村经济发展更科学、更规范。合理的制度能够加速农村经济的发展,完善农业经济管理制度,保证了农村经济不断发展的速度。 4.2 为农业经济发展创造条件 农业经济管理打破制约农业经济发展的条条框,调动农业科技人员的积极性创造性来进行农业经济管理的创新,创造出一种支持农业经济管理创新、鼓励科技创新的良好环境,这样可以极大地促进农业经济的发展,创造出符合中国特色的农业经济发展之路。 4.3 农业经济管理实现可持续发展 农业经济管理可以有针对性解决或者缓解农村经济发展存在的问题,并且提出可行性的解决方案,为农村未来发展指明发展方向,以最大限度的保护环境,缓解农村经济发展和环境保护的矛盾,将经济发展引导为可持续发展,优化农业产业,激发农业潜力引导农村经济发展实现可持续性,保护环境,保证农村经济快速而平稳发展。 我省高度重视农村经济发展,积极应用农业经济管理手段,立足农村经济实力,解决农村发展瓶颈,为农村经济发展提高强有力的支撑,提高农村经济发展水平和发展质量,实现经济可持续发展。 (作者单位:云南省富源县中安街道经济发展办公室)
土地管理论文:土地管理体制变革背后的深层矛盾 去年底我国决定实行省以下土地垂直管理体制,这意味着省级以下土地管理部门的官员将主要由上级土地管理部门管理。事实上,上收管理权力、强化部门权威的土地管理体制变革很早就发生了。早在上个世纪80年代中期,面临改革开放后的第一次圈地浪潮,我国自上而下成立了专门的土地管理机构,开始实行城乡土地统一管理。进入90年代,面对第二次圈地浪潮,建设用地的主要审批权开始上收到中央和省级政府来行使,实行集中化的分级管理。这一次改革则实现了土地管理机构人事权力的上收,在省以下实行垂直管理。土地管理体制发生的几次变革,深刻反映了作为发展中的人口大国和土地资源紧缺国家,我国在土地资源利用和管理上面临的一系列深层次矛盾和冲突。 保护耕地与建设用地 我国是一个人多地少的发展中的人口大国。一方面,我国人口基数大,人均耕地少,可开发利用的宜农后备土地资源极其有限。而人口增长速度虽已大幅度减缓,但是人口总量还在增长。按照一般预测,未来三、四十年内我国都将面临人口持续增长带来的压力。面对持续增长的人口,粮食安全问题将是我国经济社会发展中不能掉以轻心的一个基本的全局性、战略性问题。因此,在今后相当长的时期里,保护耕地、保障国家粮食安全必然成为我国土地管理的一项重要任务。 另一方面,我国又是一个发展中的国家,正处于工业化和城镇化快速发展时期。我国经济社会的全面发展、“三农”问题的最终解决都依赖于工业化和城镇化的快速推进。最终实现全国几亿农民的小康目标,需要通过向非农产业和城镇转移农民来富裕农民。按照一般预测,如果2020年我国人口总量控制在14亿左右,总体城镇化水平达到55%左右,届时将有近8亿人口居住在城镇。也就是说在今后近20年中我国城镇人口将会净增约3亿人,平均每年增加1000万人以上。虽然,通过撤县设市、撤乡建镇、撤村建居,一部分农村人口会就地城镇化,但是,大部分农村人口还是要通过由农村向城镇的易地转移来进城。大量人口向城镇转移集中,将直接带动城镇住宅用地和各类公共基础设施用地需求的增加。 正是我国的基本国情和所处的发展阶段决定了,在今后相当长的时间里,我国将面临保护耕地与建设用地之间的尖锐矛盾,这是世界上许多国家现在没有和曾经没有过的。这一内在矛盾要求必须建立世界上最严格的土地管理和耕地保护制度,全面统筹保护耕地与建设用地之间的关系,在宏观上保持重大用地关系协调,在微观上保持农地利用、保护和农地转用过程中的利益均衡。而事实上,过去每一次土地管理体制变革都是在保护耕地与建设用地这一基本矛盾失衡、激化后中央政府做出的反应。 中央政府与地方政府 统筹协调保护耕地与建设用地之间的矛盾,需要积极发挥政府有形的手的作用,而不能单纯依靠市场手段来调节。但是,问题是对于这一矛盾着的两个方面,由于所处管理位置上的差异等各种原因,中央政府和地方政府有着不同的态度。中央政府更多关注的是带有全局性、战略性的宏观目标,如耕地保有量、国家粮食安全、农民利益保护和社会稳定等;而地方政府则更看重本地区局部的、短期的发展目标,如工业发展、城镇建设、土地资产性收益等。在处理保护耕地和建设用地的关系问题上,中央政府和地方政府的优先目标不可能完全一致,分级管理体制也很难保障地方政府自觉地按照国家有关法律法规和土地利用总体规划的要求管理土地。 在分级管理体制下,地方政府为了追求本地区的率先发展和“以地生财”及其“政绩”,以各种形式变相规避上级政府的规划管制、计划控制和审批管理,违法违规批地,圈占并低价向市场供应土地,大量土地被乱占滥用和闲置浪费,造成土地市场秩序混乱。特别是,在征地中,以低价征收农民的土地,造成许多农民失地、失业、失去生活保障。实行省以下土地垂直管理,目的是要强化中央和省级政府的宏观调控能力,保障国家土地资源利用的全局性、战略性目标能够得到落实。 公共管理者与土地所有者 分析起来,地方政府之所以在土地问题上不能优先从全局利益和长远利益出发,其中一个不可忽视的重要原因是,在现行土地制度下地方政府在承担土地资源公共管理职能的同时,也承担着城镇国有土地所有者的职能。我国城镇实行土地国有制,法律虽然规定国务院是国有土地所有权的唯一主体,但是不可避免的是城镇国有土地的所有权职能必然要由县(市)人民政府来实际行使,城镇国有土地出让的大部分收益要归入地方财政,中央政府只能是法律名义上的国有土地所有者,而不可能成为经济上的国有土地所有者。 正是实际承担着国有土地所有者的职能,使地方政府拥有了“以地生财”的权利。也就是说,地方政府作为公共管理者的同时,也是在其所管理领域中逐利的“局中人”。地方政府在土地管理问题上,往往发生双重角色的混乱,甚至利用这种双重角色来“谋利”。很典型的就是地方政府以公共管理者的身份动用土地征收权低价征收农民集体土地并将之变为国有土地,然后以国有土地所有权人的身份予以出让,从中获取土地增值收益充实地方财政,或者在征地后低价出让国有土地使用权以变相获取合法或非法的租金收入。实际上,90年代中后期中央上收用地审批权的土地管理体制改革,就是在国有土地所有权“地方化”后不得不采取的举措。 在实践中,地方政府承担的土地资源公共管理职能和国有土地资产管理职能要由地方政府土地管理部门来具体执行,这就决定了地方土地管理部门处于了地方政府和上级土地管理部门不同工作目标的聚焦点上。在分级管理体制下,一方面,地方土地管理部门在业务上受上级土地管理部门的指导,在分级土地利用总体规划控制下,按照上级核定的用地计划指标,安排建设用地,保护开发补充耕地,执行土地资源利用公共管理职能;另一方面,地方土地管理部门还要按照地方政府的经济社会发展规划和实际需要保障各类建设用地,按照地方政府的要求代行国有土地资产管理职能。这就是说,保护耕地与建设用地之间的矛盾在实践中还具体表现在地方政府与土地管理部门之间的冲突上。 由于作为地方政府的一个职能部门,地方土地管理部门主要领导人的人事任免权在本级地方政府,因此,地方土地管理部门不得不完全听命于本级地方政府,土地管理部门自上而下的规划管制、计划控制、用地审批等管理措施的落实受到严重干扰。实际上,许多违法用地都得到了当地地方政府及其土地管理部门的事前默许,甚至一些地方政府的土地管理部门在本级政府的压力下和用地者合谋变相转用、占用耕地。比如,在最近国土资源部公布的一些严重违法案件中,多数违法主体就是地方政府,有的违法占地量很大地方政府土地管理部门不可能不事前知晓。实行省以下垂直管理,目的是通过强化部门的条条管理,以此来约束地方政府的行为。当然,实行省以下垂 直管理,可能会加大条条和块块之间一些新的摩擦。比如,在建设用地审批方面,由于中央政府和省级政府拥有主要的用地审批权和人事权,在部门垂直管理的监督约束下,如何提高用地审批效率,及时、有效、合理地保障各类建设用地,这类问题如果处理不当就有可能成为新的矛盾焦点。文秘站版权所有 总之,我国土地资源利用和管理中面临的一系列深层次矛盾和冲突说明,要妥善解决我国经济社会发展中的土地问题,就必须进行全方位的配套改革和制度建设。这包括:建立和完善农用地分级分类保护体系,如以基本农田保护为核心的耕地保护体系、以基本草原保护为核心的草原保护体系等;在保护农用地尤其是保护耕地的同时,加快建立和完善一整套农业支持和补贴体系,补偿农民因承担耕地保护、国家粮食安全保障、可持续发展等公共利益所承受的损失;改革征地制度,缩小征地范围,提高征地补偿标准,规范政府征地行为;建立新型的经营性农地转用制度,保障农民在经营性的农地转用和转出中拥有自主决策权,保障农民集体分享土地增值收益的权利;在必然要转用一部分农用地的情况下,通过完善土地租、税、费体系,保障将农地转用中取得的一部分土地增值收益持续稳定地投入到农用地开发、整理和农村闲散、废弃的居民点用地复垦、整理中去,建立和完善耕地补偿机制;修订和完善各级土地利用总体规划,使之更加切合各地经济社会发展的实际需要;深化城乡土地使用制度改革,完善以土地使用权为核心的土地产权制度,开通城乡建设用地市场;改革二元土地所有制基础上的城乡分割管理体制,完善以土地用途管制为核心的城乡土地统一管理;完善事实上存在的国有土地分级所有制,强化对土地资产性收益的专项管理;完善部门垂直管理体系,强化对地方政府的有效监督和约束。 土地管理论文:落实科学发展观创新农村体土地管理机制 科学发展观的第一要义是发展,核心是以人为本,基本要求是全面协调可持续,根本方法是统筹兼顾,因此国土资源工作必须服务发展,必须把观念从单独注重gdp的增长,注重经济的发展转变到城乡统筹、区域统筹、全面协调和可持续发展上来,选择科学的资源利用方式,妥善处理资源利用过程中的各类矛盾和问题。而农村将是我们的主战场,集体土地将是我们重点研究和管理的对象,正如顾局长讲的,我们的工作重心将会转向农村,这是因为: 一是农业、农村、农民问题始终是党和国家事业发展的大事,事关全局。不管是革命时期,还是建设、改革时期都是必须高度重视、认真对待、着力解决的问题。有人认为农业在经济总量中从30年前的27.9%下降到目前的11.8%,不怎么重要了。本人认为,不管农业在经济总量中的份额如何下降,农业的基础地位不会改变,不管我国经济发展到什么程度,吃饭问题始终是大事,任何时候都马虎不得。 二是改革发展的突破口。十七届三中全会《关于推进农村改革发展若干重要问题的决定》中指出,坚持改革开放,必须把握农村改革这个重点,在统筹城乡改革上取得重大突破,给农村发展注入新的活力,为整个经济社会发展注入新的动力。推动科学发展,必须加强农业发展这个基础,确保国家粮食安全和主要农产品有效供给,促进农业增产、农民增收、农村繁荣,为经济社会全面协调可持续发展提供有力支撑。 三是稳定的基石。促进社会和谐,必须抓住农村稳定这个大局,完善农村社会管理,促进社会公平、正义,保证农民安居乐业,为实现国家长治久安打下坚实基础。《决定》用“三个没有”和“三个最”对推进农村改革发展的必要性和紧迫性作了精辟概括。没有农业现代化就没有国家现代化,没有农村繁荣就没有全国繁荣稳定,没有农民的小康就没有全国人民全面小康。农业基础仍然薄弱,最需要加强;农村发展仍然落后,最需要扶持;农民增收仍然困难,最需要加快。 四是土地管理的薄弱环节。点多面广管理人员少,政策滞后且不配套,所有权虚置,所有权人缺失,使用权不明晰、不稳定,流转无章无序无政策支持,但又确实存在隐形交易,集体土地权能不清,财产权利没有显化,耕地保护有责有权无利无保障措施,一句话在这一块还存在许多政策和管理上的盲区。 “三农”问题最关键还是土地问题。土地革命时期是打土豪分田地,互助合作社、初级社到也是以土地、农具、耕牛作为入社的基础。改革开放时期,分田到户,实行家庭联产承包。市场经济时期,土地的资本化。简而概之都与土地有关。目前农村已进入以工促农、以城带乡的发展阶段,进入加快改造传统农业,走中国特色农业现代化道路的关键时刻,进入着力破除城乡二元结构,形成城乡经济发展一体化新格局的重要时期。站在这个历史时期,作为国土资源管理部门应该做些什么呢?这是我一直在思考的问题。本人认为: 一、牢固树立三个意识 一是必须牢固树立耕地保护的意识。耕地保护是立局之本,是第一位的责任。在耕地保护的问题上,中央领导、农民、学者比我们站得高、看得远、呐喊的力度大。有人讲经济发展了,有钱能买粮食吃,但真正粮荒时,有钱是买不到粮食的。耕地是农民的命根子,农民看得非常重,我现在有点不敢到乡下去,因为我们的管理还不是很到位,经常听到骂声,作为土地监管者深感惭愧。所以我们在做土地利用规划和用地选址时一定要有保护耕地的意识,要敢于对一些用地单位说不,对领导要多宣传,国土局第一责任就是保护耕地,国土局成立的初衷就是要明确一个专门的部门统一管理土地,保护好耕地,所以我们必须高举耕地保护这面旗帜。 二是要牢固树立服务意识。农业基础仍然薄弱最需要加强,农村发展仍然滞后,最需要扶持,农民增收仍然困难最需要解决。农民是弱势群体,在农村公益事业的发展、农民建房审批、办证等方面,我们要设身处地为他们排忧解难。比如农民建房他选在基本农田保护区范围内,我们不能一句话不行就了事,而要换位思考,帮助他们另选地方,甚至还要做一些协商、调解等工作,排除干扰和阻力,把好事办实。“哑巴建房”的小品可以说是农村的真实写照,事做好了他们会一辈子感激,杀狗、杀鸡是发自内心的感谢。农民最容易满足。所以我们能为他们多分点忧就应多分点忧。特别是土管所的同志,时刻与他们打交道,一定要记住他们是弱势群体,为民服务是我们的应尽之责。 三要牢固树立维权意识。切实保障农民的合法权益,始终把实现好、维护好、发展好广大农民根本利益当作我们的出发点和落脚点。要有统筹城乡的发展观,在征地和土地方面,流转一定要想得通,不要总想着不要好了“她(他)”。国家对农村的政策是多予少取放活。农业税都不收了,而且还要补贴,我们为什么不能让利于农民哩?我讲的是思考问题、研究改革时应有这种思想和境界。当然在执行政策,必须一碗水端平,一视同仁,不能厚此薄彼,农民不贫患、患不平意识最强。比如现在的增减挂钩政策要大力宣传推介,这一政策既解决了用地指标的瓶颈问题,又能为农民改造房屋、农村土地整理开发等新农村建设解决一部分资金问题,何乐而不为,我们要当好这个中介。 二、建立六种机制 (一)耕地保护的经济补偿机制 在原有占补平衡的占用耕地补偿制度、提高有偿使用费缴纳标准、控制建设用地规模和五级五长责任制、违法占用耕地的责任追究等制度的基础上,为确保基本农田总量不减少、用途不改变、质量有提高,还应建立耕地保护的经济补偿机制,对保护责任人也就是耕地承包人进行经济补偿,保证保护人在经济上不吃亏。 (二)规划控制的引导机制 这里主要解决规划的编制问题和执行规划的刚性问题,过去我们的土地利用总体规划着重解决的建设用地规模和城镇建设的空间布局,而村庄建设问题研究太少,对产业聚集、村落分布、生态涵养的空间布局关注太少,实现的手段也缺乏,而现在集体建设用地流转、增减挂钩都应当符合土地利用总体规划,不能造成刚刚投资搞的土地开发整理项目区又要调成建设用地、有新房无新村的问题、房子建在地质灾害易发区、永久基本农田保护区中间等。要增强规划的科学性、实用性。 (三)用途管制机制 这次十七届三中全会决定,明确土地经营承包权流转三个不得:即不得改变土地集体所有性质、不得改变土地用途、不得损害农民土地承包权益,这里就面临对承包地转让后挖鱼塘、种果树、种草皮等问题。种经济作物好说,种花卉苗木又可以退一步作可调整地类,但如果一步步蚕食我们应该怎么看、怎么管,值得我们研究。 (四)同地同价的征地补偿机制 按照十七届三中全会的决定,现行的征地制度肯定会要改革,对公益性和经营性建设用地的征地补偿标准肯定会有区别。同时决定还强调要按照同地同价的原则,及时足额给农村集体组织和农民合理补偿,解决好被征地农民就业、住房、社会保障。在土地利用规划确定的城镇建设用地范围外,经批准占用农村集体土地建设非公益性项目,允许农民依法通过多种方式参与开发经营并保 障农民合法权益。这些规定给我们留下了很多的想象空间。 (五)集体建设用地流转机制 集体土地流转基本可以分为五块:荒山荒地转让、出租、抵押;承包地经营权流转(转包、出租、互换、转让、股份合作);林权流转;集体建设用地流转;农民宅基地流转。 目前我们要管的主要是集体建设用地流转,这个问题在国土系统内探讨了很多年,湖南省从20__年开始调研,20__年在郴州、长沙两市开展试点,最近省政府通过集体建设用地管理暂行办法,明确了符合土地利用总体规划、城镇规划和村规划的集体建设用地可以流转,包括存量土地和新批的集体建设用地。因此我们要加紧研究、细化措施,确保政策的顺利执行。 (六)违法用地的预防机制 要确保违法用地减少,最关键也是最节约的办法就是要贯彻执行预防为主的原则,加强巡查力度,加大责任追究力度,建立共同责任体系,充分调动农民及集体经济组织本身保护土地的积极性和意识。 三、当前急于要做的几项工作 1、搞好农村土地确权、登记、颁证工作。 2、抓好农村宅基地的管理。 3、要制定集体建设用地使用权的基准地价和实行有偿使用、流转的最低保护价以及集体建设用地流转的工作程序。 土地管理论文:新农村建设背景下农村土地管理的研讨 【摘要】社会主义新农村建设是我国推进中国特色社会主义的基本必要执行政策之一,其内容涵盖了土地管理、农业经济发展、全面文化发展、以及农民主体生活等多方面的建设性问题,是一项系统建设工程。也就是说,三农政策下的相关问题始终是我国经济建设发展进程道路中首要解决的重点问题之一,即土地管理问题一直关系着农民生存与农业建设,是促进农业经济发展的大计。 【关键词】新农村建设;土地管理;问题;举措 新农村建设背景下强加强土地管理十分必要,这不仅由于三农问题关系着国家农业发展经济与社会发展,同时三农中的土地规划问题也是农民赖以生存的主体。也就是说,三农建设进程下土地管理问题已经成为重点问题,随着社会主义经济建设进程步伐的加快,一些亟须迫切解决的问题以逐步凸显,如土地利用不当或受其他外部因素及客观因素的影响,导致问题逐步激化,进而给农民生活带来困扰。由此可见,在新农村建设背景下,土地管理问题直接关乎到农民自身的切身利益,同时也关系着国家国民服务经济的发展与国家基本建设。 1 新农村建设背景下土地管理建设进程现状与存在主要问题 1.1 土地征用管理体系机制缺乏约束性、农民基本权益保障明显不足 我国农村经济建设发展进程中,农村土地征用问题在当前看来十分普遍,同时征用范畴也未能具体明确,征用范畴较广。尤其是现行征地体系机制中,土地征用的实则所有权已经国家所有,即由农民土地集体所有权转归国家所有,从此农民经济收入的主要生产工具被逐渐剥夺,进入了以自身劳动力输出的人口就业范畴。虽然农民主体理所应当的收到了一次性土地补偿与后期安置补偿,但是当前看来农民主体的社会保障也明显不足,农民土地被国家征用也就失去了最为基础的物质生活保障。 1.2 农村土地所有权法规条例界定不清 我国关于农村土地所有权的法律条款主要存在于《宪法》、《民法通则》和《土地管理法》等几部重要法律之中。这几部法典都明确规定,“农村土地归集体所有”。然而,这些法律中或者只是做出了原则性规定,未明确所有权主体,或虽然做出了较为具体的规定,但却存在多重的权利主体法律界定,造成关于农村土地产权司法实践上的巨大困难。 1.3 土地管理体系制度存在弊端、资源流转与流动规模受限 改变农业经济生产现状,实现现代化农业经济发展建设,是我国现阶段三农建设的重要内容。在现行土地征用管理体系机制下,作为土地权力所有者的农民主体所拥有的权益是使用权与收益权,而除此之外的其他权益根本没有直接兑现,其中最为主要的土地处置权根本难以保障。也就是说,农民土地处置权限逐步丧失会使得土地规模流动受限,进而直接导致农民土地占有量不足,影响基本农业生产量。同时,在不能获取有效经济补偿的形势下,不少农户肯定是不愿意放弃自身土地所有权,进而促使形成了土地资源闲置与过度浪费的现象发生。 2 新农建设背景下农村举措 2.1 明确权利主体使之土地所有权能够公正平等 结合我国依法治国战略来看,首要要解决的就是土地征收体系的法律法规内容完善问题,以此才能在实行改革举措的基础上实现成效。也就是说,土地管理问题要结合实际并从长远角度看起;即做到切实维护农民主体的切身权益,就要真正明确土地的所有权受益主体是农民。具体来说,应当重新修订国家土地征收管理相关的法律条例内容,统筹规划土地所有权的概念性问题,以此才能逐步激发更多公平有利的土地权能。如延缓土地承包期限,进一步提升农民主体的土地生产经营观念,避免因公务学等因素所导致的土地承包权脱节问题的发生,即不仅要保证农民土地权益要与国家实现同等公平对待,还要能够认真贯彻与长久坚持土地承包机制相关的惠民政策。 2.2 建立制约体系机制,确保征用土地范畴合理 现行农村土地体系管理机制下,农业用地如果被国家征用一般所实行的模式是“国家征用—政府批租”。而在当前产业化经济迅猛发展的今天,如果一直沿用这种体系管理模式势必会使得土地资源配置效率降低,并使得征用的农业土地征用范畴制约职能作用弱化。因此,当前形势下,应当维护土地征用所应具备的公共权益,如果是政府用于国家设施建设及公益事业而必须征用的土地,可以合理设置征用土地范畴及规模,避免或严厉打击非公益性质的征用土地行为发生。也就是说,在满足土地集体所有权益及国家所有权平等地位的基础之上,大范畴的地方土地使用就不再仅仅单纯依赖国家土地,而应当建立明确市场机制,由市场形成宏观调控,从而才能保证土地供需的制衡,真正体现农民在市场中的主体地位。 2.3 转变政府基本管理职能、促进农村土地流转市场 首先,对于政策政策的贯彻与土地基本管理职能的发挥,应当着重考虑土地所有制的差别问题,即避免由土地所有制差别引致的土地权益二元机构的形成规模继续壮大。也就是说,必须打破政府垄断土地初级市场的现状,建立统一的土地交易制度和流转市场,同时政府应退出土地经营职能,树立土地管理的“裁判员”角色,转向土地的规划、管理以及市场的监管与调控等,为建立农村土地流转市场创造条件。 结语: 总之,新农村建设背景作用下,三农政策顺利推行势必会提高土地征用管理的执行效率与质量。但同样不可否认的是,三农政策的贯彻与执行需要政府参与、社会参与、广大农民主体等多方群体共同积极参与。为此,我们有必要提高认识,认真研究推动当前形势下的土地管理改革相关的重要内容,从而才能为社会主义新农村建设提供良好的执行环境与必要条件。 土地管理论文:农村土地管理中存在的问题及解决措施 摘要: 随着我国工业化、城镇化建设的步伐加快,社会经济得到快速的发展。国家对农业政策进行了大幅调整,随着集体土地效益的提升,农村土地问题也不断的增多,严重影响了社会主义新农村的建设步伐,阻碍了农村经济的平稳、快速的发展。本文主要探讨了在农村土地管理中存在的问题,并提出一些解决措施以供参考。 关键词: 农村土地;管理问题;解决措施。 土地是农民赖以生存和发展的生活保障,是农民最基本地生产资料。近年来,我国农村政策的不断变革,使土地效益得到了大幅的提升,这使农村中的土地问题日益增多并凸现出来。土地和农民的利益紧密相连,解决好农村的土地管理问题关系到新农村建设的步伐。因此我们要认真的审视土地管理中存在的问题,努力的找出解决的办法,以促进农村的可持续发展。 1、农村土地管理中存在的问题。 改革开放以后,我国农村土地采取家庭联产承包责任制,各项法律法规也随之不断完善,得到了广大农民的拥护,促进了农村的发展。但是,也有一些地方无视法律的存在,有法不依,违背农民群众的意愿,侵害农民的合法权益,影响了农村的稳定发展。总的说来,农村的土地管理中存在以下几点不足: 1.1农村村民宅基地违法层出不穷。 目前,农村宅基地主要存在着以下三类违法现象:一是未经批准擅自占地和采取欺骗手段骗取批准宅基地;当前,有不少建房户采取隐瞒已有房屋、虚报家庭人口、变更户籍等欺骗手段骗取批准宅基地。二是非法转让宅基地,利用集体资产进行隐形交易;《中华人民共和国土地管理法》第63条规定: “农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设;但是,符合土地利用总体规划并依法取得建设用地的企业,因破产、兼并等情形致使土地使用权依法发生转移的除外”。《中华人民共和国土地管理法》第62条规定:“农村村民出卖、出租住房后,再申请宅基地的,一律不予批准”。在我县的土地信访件案中有很多是反映部分村民通过不正当的手段取得了两处甚至多处宅基地,然后将宅基地倒手转让,从中非法获取暴利。这种现象尤其在县城结合部和城镇郊区比较突出,无形中建立了土地隐形交易市场,既影响了宅基地管理,也给社会造成了许多社会不安定因素。三是超面积占地、擅自改变农村宅基地用途现象时有发生;《湖南省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》第32条规定:“每一户用地面积使用耕地不超过130m2,使用荒山荒地不超过210m2,使用其他土地不超过180m2”,而在实际操作中,每户都大大超出了批准面积。依据《中华人民共和国土地管理法》76,77条规定,对违法建筑的处理是限期拆除建筑物和其他设施、恢复土地原状或没收新建的建筑物和其他设施,而法律赋予土地管理部门的执法权力就是单一的制止权,按照法定程序处罚、申请法院执行,还得需要很长的时间,期间违法建筑已成规模,这时候再去执行,群众抵触情绪极端强烈,它必定牵扯着农民的经济利益。没收或拆除很不现实,这是当前土地管理中非常棘手的问题,违法占地处理难的问题。因此,对违法占地行为,必须采取合理有效的行政、经济和法律手段综合处理。 1.2节约集约用地意识薄弱。 随着我国工业的发展,城镇化建设步伐加快,这使人地关系呈现紧张的状况,同时在土地利用方面,资源浪费和资源短缺现象并存。主要体现在三个方面:一是当前的非农建设大量的占用耕地,导致农村的土地面积的减少,影响到农民的利益。据调查,每年的非农建设所减少的耕地面积在整年所有减少的耕地面积中占据的比例至少为30%,尤其在城镇周边或者主要交通干道附近的优质耕地,这些损失是难以用开发出的荒地来弥补的。二是截至2010年12月31日,中国耕地面积为18.26亿亩,比1997年的19.49亿亩减少1.23亿亩,保护耕地的压力不断增大。中国人均耕地面积由10多年前的1.58亩减少到1.38亩,仅为世界平均水平的40%“,当前,一些地方在房地产开发、城区改造和各类园区建设中,仍然存在着占用耕地、城郊菜地甚至基本农田的现象。虽然各地有序开展农村土地整治,对土地实现了”占补平衡“的管理,补充了新增耕地,但是新增耕地的质量也不过关,这必然会影响到农民的收入。三是当前城镇建设的步伐加快,有些地方为了追求建设的速度,忽视了建设的合理安排与规划。在建设中没有对用地进行合理的规划,造成土地闲置现象较多,另外农村的居民点不集中,呈现分散状态,一户多宅、空心村以及超标用地现象也造成了土地资源的严重浪费。 1.3土地承包经营操作不规范。 农村税费改革以后,农村集体经济收入大大地减少,导致集体经济较为薄弱,入不敷出。一些地方的经济来源除了较少机动地承包费以外,几乎没有其他收入,甚至出现了新债务。因此,为了提高集体经济的收入,一些地方的基层干部随意的变更《土地承包合同》、收回或者调整农民的承包土地,使农户的权益受到很大的损害。还有一些地方的基层领导为了在城镇建设中获得个人的利益,不经承包户的许可强制流转农户的承包地,出卖集体土地,或者是通过高价对外出租获取经济效益,其中挪用农民的土地补偿费和安置补助费的现象最为突出,造成农民的不满,甚至出现群体上访事件。 2、解决农村土地管理中的对策分析。 2.1严把宅基地审批关,要规范宅基地审批程序。 新建宅基地由村民个人申请,经村民会议2/3以上成员或者2/3以上村民代表的同意,并张榜公布,乡镇国土资源所负责宅基地的审查申报工作,县国土资源局统一审核,对符合条件的进行审批,登记确权,颁发证书。在审查的过程中,要严格执行农村村民一户只能拥有一处宅基地,每户宅基地的面积不得超标。农村村民一户有两处宅基地的,必须由村民组或村委会将多余的宅基地依法收回,统一安排使用。对经村民大会或村民代表会议讨论通过,且事实上已形成超标准的建房用地,原则上要尊重农民意愿,不得强行拆除。对于房地产继承等原因形成的多处住宅,村民可以出卖多余的住宅,也可以维持原状,但不得翻建,房屋损坏后多余的宅基地应当依法收回。 对于新建的房屋,要做到建房用地审批结果公开及审查到场、定点到场、开工放线到场及竣工验收到场,接受群众监督。 2.2严格遵守农村土地承包经营管理制度,维护农民的合法权益。 由于农村普法的大力宣传,广大农民对我国的土地政策和法律法规有了充分了解,懂得了自身的权利和义务,懂得如何维护自身的合法权益。基层干部就更应当提高法律意识,因此应当组织基层干部认真学习土地管理的相关法律法规,提升他们的法律意识,做到依法执政,确保相关政策、路线以及方针的落实到位。在土地承包期间,村干部不得干预或强制农民进行土地的流转,不能损害农民承包土地期间的自主决定权。农民有权决定土地的流转期限以及流转方式,关于土地的补偿款和标准都应当由双方自行商讨决定,坚决抵制通过不法途径进行土地流转和违反合同的行为。在坚持稳定和健全农村土地承包经营制度的前提下,遵循有偿、自愿和依法的原则,努力探索土地流转的新机制。 2.3做到保护耕地和经济发展并重,严格土地的补偿标准。 严格按照依法批准的征地方案组织征地,征地拆迁安置补偿依法按规定足额补偿到位,切实做到先安置后拆迁,依法维护被征地农民合法权益,在城镇化和工业化进程中,不仅要看到经济发展的重要性,还应当坚持发展的可持续性,保证耕地的合理利用,防止浪费土地。努力实现经济、社会的全面发展。以严格增量、管住总量、盘活存量、集约高效为准则,开源节流,对旧城老村实施大力改造,盘活闲置基地,努力提高土地利用率。在农村的征地问题中,普遍存在的问题就是土地的补偿费低,且土地增值分配不科学的现象严重,这也是导致大量耕地被占用的主要原因。因此为了农村的持续发展,应当严格征地补偿标准,严格区分公益用地与经营用地征地补偿,结合当地的土地市场价格,使老百姓得到应有的补偿。全面考虑本地农民的生活状况,并按照最低生活标准赋予土地应有的市场价值。 2.4加强执法监督,严肃处查违法占地的行为,为失去土地的农民提供必要的社会保障。 不断建立和完善执法巡查制度,加大对违法占用土地损害农民利益的行为查处力度,坚决维护农民的合法权益,保障社会的稳定。虽然近年来国家颁布了一系列农民的土地优惠政策,但是由于农业的经营效益不高,我国经济发展速度不断加快,物价持续上涨,农民的土地创造出的净利润降低,仅仅依靠土地的收入难以维持生计。农村的医疗、养老保险以及最低生活保障制度尚不完善,且覆盖面较窄,失去土地的农民根本无法维持正常的生活。因此国家应当加快建设并完善农村的社会保障制度,保证其真正的落实,尤其对于失去土地的农民,应当优先的考虑,保证其基本的生活。失去土地的农民大多数没有技术、文化索质不高,少i没有一定的资金来源和经营之道,在就业方而存在着很大的困难。地方政府可以设立专门的就业保障机构,对失去上地的农民进行职业培训,在一定的程度上促进其就业,使其生话得到保障,同时也提高了农民的文化索质,有利于新农村的精神文明建设。 3、结语 农民的权益自接关系着国家的女定和发展,土地作为农民赖以发展和生存的基础,自接影响着农民的根木利益。因此,在城镇化建设、农业发展中,应当强化上地答理制度,严格的依法办事,维护农民的利益。作为基层的一部份,应当不断地增强法律意识、用科学发展观的理念武装自己的头脑,转变思想,切实的落实国家的相关上地政策,维护农民的合法权益,促进社会主义新农村的建设,实现社会的可持续发展。 土地管理论文:测绘工程在土地管理中的应用 摘要: 随着我国科学技术的快速发展,我国土地测绘技术取得了较大的进步。各种先进测绘技术在土地测绘中进行应用,不仅能够获取到更为精准的土地信息,而且为土地资源的合理和高效利用提供了重要的信息保障。基于此,本文将着重分析探讨测绘工程在土地管理及利用中的应用,以期能为以后的实际工作起到一定的借鉴作用。 关键词: 测绘工程;土地管理;利用 正文: 1、测绘工程关键技术 1.1、GPS 随着社会的不断发展,GPS技术已经开始在地理信息的测绘工作中得到了充分的运用。目前我们在生活中经常用到的手机地图就是借助GPS技术所建设起来的。从这一技术的应用环境来看,准确的定位功能可以让这一技术在陆地、在交通工具和航海领域得到充分的运用。准确化的定位功能也可以让它在测绘工作中发挥出自身的功能。因此,应用范围的广泛性成为了这一技术在实际应用过程中所表现出来的主要特性。在对GPS技术的作用机理进行探究以后,我们可以发现,定位系统在GPS系统中发挥着重要的作用。在将定位系统应用于测绘领域以后,测绘人员可以利用好以下两种方法来进行测量。①工作人员可以借助系统所发出来的信息来对与之对应的测量方式进行应用。②测绘人员在对GPS技术进行应用的过程中,也可以从它的自身特点入手,在对发射中心与用户之间所发射的信息之间的差距进行测量的方式来开展测量工作。 1.2、GIS 这叫做地理信息系统,是一项采用目前的计算机图形和数据库技术来处理地理空间和有关相关数据的计算机系统,它能够利用各种颜色的平面直观图将地形中的各类事物区别开来,把有关信息通过屏幕显示出来,为现代地形测量测绘提供重要数据,用来对地形进行合理规划、评价。在信息技术不断革新的过程中GIS技术也不断提高了系统集成技术和智能系统有关技术,为地理信息系统在现代地形测量测绘技术中发挥作用也起到很重要的作用。 1.3、遥感技术 所谓的遥感技术也就是利用人造卫星、飞机等飞行器通过电磁辐射,实现对有关地理环境数据信息的采集分析,以此满足有关的测绘工作实际要求。现阶段,遥感技术已经普遍的应用在了土地资源的勘查测绘中,在很大程度上提高了土地资源的实际利用效率,还满足了现代化城市经济建设的相关要求。土地管理具有高精度、连续性和综合性,遥感技术关键部分是监测精度。有时土地状况会不断变化,为获得精度需要,测绘人员要结合土地利用图进行对比,把城市人文、生态指标都纳入土地测绘资料。如果要求的精度较高,则需要GPS高分辨卫星影像补充。遥感技术应用在土地测绘上最重要的是提取变化信息,以固定土地资料和时段内产生的变化相关量来提取变化信息,再进行时间差计算,得出土地变化规律,可为日后整体规划提供参考。现阶段,在航天航空对地面的观测已获取地面实际信息的一个重要的手段。在土地测绘工程中积极应用遥感技术可以全面准确的提供工作信息,其作为一个新型的土地测量技术手段,可以切实有效的提高土地测量工作的准确率,并且现阶段在一个数字化的发展时代,遥感技术已经得到了很广泛的应用。 1.4、其他现代化测绘技术手段 1)摄影测量。地籍测量过程中的摄影测量技术应用,可以提高测量水平,绘图速度非常快,而且测绘质量比较高,具有精度高、价值大等特点,具有较大的商业应用价值。2)数字化内业扫描及测量。该技术手段的应用,无需室外作业,仅需通过室内操作即可。然而,该种作业方式需要有基础原图,经扫描形成数字化采集模式,将预先测量的界址点坐标数据信息输入到计算机之中。在具体操作过程中,需进行详细的测算。比如,对街坊、街道调查编号,对座落、地名、门牌号以及层数和构造等详实标注,对其中不合理之处及时更正。3)现代测绘技术。实践中应当充分考虑测区状况、作业单位以及适用环境等情况做出经济、高效的测量。从某种意义上来讲,现代测绘技术手段,较之于以往我们可通过对各种地籍测量技术的应用,其特点正朝着专业化、数字化以及网络化方向发展。 2、测绘工程在土地管理及利用中的应用 2.1、进行土地规划设计 土地利用规划是土地利用的过程中为了可以很好的节约土地资源,实现对土地资源的合理规划目,对土地利用结构布局的调整和分配方案。在土地规划和设计,首先需要做的和相关的信息收集所有的土地,整理和分析工作。这类信息,不仅能为土地规划和设计的后续工作提供重要的参考依据,同时也要明确土地性质,以确定质量,在后期开发过程中,可利用的土地面积和土地面积是不可用的,确定预留用地的具体范围,适合土地利用和各种城市发展。 2.2、在城市地籍测绘中的应用 图解法、部分解析法以及解析法是城市地基测绘工作开展过程中的主要方法。正确掌握地籍测绘相关基本作业步骤,对于提升城市地基测绘工作质量具有重要意义。具体工作程序如下:将基本控制测量应用于测区中;控制测量在地籍图根中的应用;测量碎部;清绘整饰地籍图并采取有效措施对其进行一定程度的补测和修侧;最后是输出地籍测量成果。 2.3、在城市不动产测绘中的应用 实测成图是展开城市不动产测绘的关键途径,而另一种方法就是编绘成图。航空摄影测量法测图、平板仪测图和野外数据采集数字化测图是实测成图的三种重要方法,在实际进行测绘工作的过程中,要求工作人员应从整体入手,逐步向局部地区展开测绘,并首先进行整体控制,最后才可以展开碎部测量工作。只有这样,才能够提升城市不动产测绘工作质量和精确性。 作者:李春梅 单位:喀喇沁旗国土资源局 土地管理论文:土地管理制度问题及对策 摘要: 从1949年建国以来,我国土地管理制度不断地发生着变化,对农村经济发展及土地的充分利用方面都产生着巨大的影响力。上个世纪八十年代初我国大陆开始推行农村家庭联产承包责任制,到现今这一制度取得了不少的辉煌成就。社会发展,时代不断进步,我国土地管理制度上也表现出了诸多缺陷。本文将对我国土地管理制度中存在的些许问题进行具体的分析,并提出相关完善对策意见。 关键词: 土地管理制度;矛盾问题;对策 几十年来我国土地管理制度伴随着社会经济制度不断地发展变化着,人们对传统意义狭义的土地制度理解上已经改变,注重对土地管理制度广义概念上的理解,特别是我国推行家庭联产承包责任制以后,农村经济得到快速的发展,这一制度改变了农村旧的经营管理制度,解放了生产力,极大的调动了农民的生产经营积极性。农村经济得到发展,土地所有制度、土地使用制度、土地国家管理制度得到重视的同时,土地也得到了充分的利用,在这种新形势下产生了新的土地发展关系。一方面土地管理制度促进了农村经济的发展,但在发展过程中随着社会的变迁另一方面也表现相对不足的地方,其中突出问题就是农民收入增加的减缓,主要原因即是受到制度的制约,所以在土地管理制度上我们还要进行积极地改革,解决现今土地管理制度存在的问题,进而促进农民各项收入都能得到快速地增长。 1我国现今土地制度 目前我国土地制度已不是狭义上的概念,不是人们理解的仅仅局限于土地的国家管理制度、所有制度和使用制度,更是一种广义上概念,实际意义上它不仅是一种法权制度,还是一种经济制度,同时反映出人与人、人与地之间关系的重要制度。广义上的土地制度囊括了一切土地问题,包括土地的所有权及土地利用的所有土地关系的总称。 2我国现今土地管理制度存在的问题分析 1)土地所有权与经营权之间的矛盾问题。我国《宪法》、《农业法》、《土地管理法》及《民法通则》都有条例明确表明农村的土地属于集体所有,而土地所有权里的“集体”一词定义较为模糊,没有指定是哪一级别的集体,就会有土地所有者上的缺位,加上土地关系的法律法规不清晰及农民们各自的不同理解,土地权属问题更是形成了混乱的局面,农民对土地使用权上会产生许多疑问,这会直接影响到农民土地经营的热情,可能就会导致土地的荒置,土地盐碱化、沙化、荒漠化等恶劣现象逐渐加重,笔者身处内蒙古,目前草原退化、土地沙化、荒漠化现象已经越来越严重。土地所有权与经营权之间的矛盾尖锐,亟待政府进行来改变这一现状。 2)土地承包经营与土地使用率的矛盾问题。随着科学的进步,时代的不断发展,现代农业较多已经开始采用规模化生产和专业化分工的生产模式,规模化生产加大了农业生产规模,专业化分工则是生产组织内部的资源的优化配置,两者的结合极大地提高了农业生产率,进而使农业经济效益得到大幅度提升。时代变迁而目前我国沿用的《土地制度法》是根据当时具体情况制定的,现在已经出现了一些弊端与漏洞,土地承包时在土地使用审批管理方面有所偏重,缺乏与土地经营管理有关的明文条例,土地有偿期限抵押、转让、出让等方面规定也比较含糊,对现在的土地承包经营不能起到统一规范的作用。土地归集体所有为基础的土地制度已经不适合现在市场经济的需要,土地不能通过市场而流动,整体来说土地没有真正流转起来,应运而生了土地承包经营与土地使用率的激烈矛盾。 3)农民利益与征地补偿制度之间的矛盾问题。我国《物权法》里确定对农用地进行补偿范畴主要有劳动力安置补偿费、土地补偿费、土地附着物及青苗补偿费、社会保障费,农民其他方面的损失不予补偿。征地补偿是按照土地原用途的年产值的倍数来进行补偿的方式,没有体现出土地潜在收益和利用价值,没有考虑土地对农民承担着生产资料和社会保障的双重功能,从而导致农民利益得不到保障,更没有体现土地市场供需状况,不符合现今市场经济规律,实属不完整的补偿标准,在市场经济的大背景下显得很不科学。 3讨论问题的对策并完善土地管理制度 1)完善土地管理制度。珍惜国土资源为前提,为了维护好农民的切身利益,更快更好的发展农业经济,我们必须要制定出适应生产力发展的土地制度与相关法律法规。农民集体所有的土地核发证书还没得到全面的开展的情况下,为了防止政府强占土地所有人的地权,国家可设立专门的农村土地管理机构,发给土地所有者地权证,对全国土地进行统一编码的工作,积极全面负责农村用地的分配、经营及管理。同时国家应建立土地调查机构,并派监督人员对土地调查机构人员进行监督,进一步健全且严格规范农村土地管理制度,确保全方位且准确地提高国家对土地资源及其利用的掌控。 2)改革土地承包经营权的流转制度。改变农村用地的抵押权的现状可以解决农村剩余劳动力的问题,比如农村用地可以抵押的话,即能保证农户在土地流转中的主体地位,这样一来其一可以有助于提高土地的生产效率,其二可以加快农村剩余劳动力的转移。因此面对前面阐述的相关矛盾,能解决问题的关键在于农村土地在集体范围里的自由流转,以“依法、有偿、自愿”为原则,扩大土地经营规模,看准时机实现农村用地在农民间的自由流转与规模经营。 3)继续发挥市场配置资源的基础作用。依据市场原则,征用农村集体土地应依法给予公平补偿,增加农民收入,其中公平补偿是按照反映出土地真实价值的市场价格标准来进行的,补偿标准制定后,还要全面考虑,即有土地用途补偿,又要有土地用途转化后的补偿差异,着实充分为农民的生产权益和发展权益着想。 4结论 结合上面的阐述,土地是农民赖以生存的根本,土地与农民密不可分,土地管理制度的改革要切实从农民的切身利益出发。文中对我国目前土地管理制度中存在的些许问题做了详细的分析,并提出了相对应的可行的对策,希望能给有关工作人员一些建议。政府工作人员在改革和完善土地管理制度时,从农民利益出发的同时还要把各条款落到实处,最后达到促进国家农业经济发展,加快社会主义新农村建设及社会经济健康发展的目的。 作者:韩飞 单位:内蒙古阿拉善盟额济纳旗国土资源局 土地管理论文:现行土地管理制度反思 摘要: 土地资源是一个国家的基础财富,从建国以来,中央政府建立了一系列严格的土地管理制度体系。本论文通过对当前阶段现行土地管理制度的概述,分析了现行土地管理制度失灵的原因,提出了中国现行土地管理制度的重构的具体措施。 关键词: 土地管理制度;存在问题;现状反思;重构措施 1.当前阶段现行土地管理制度的概述 1.1现行土地管理制度的目标 《土地管理法》以及《刑法》作为我国现行土地管理制度依据的主要标准,明确了我国土地管理制度的目标,即保护耕地以及推进国有土地使用权制度改革。在保护耕地目标具体实施过程中,主要参考《土地管理法》中土地利用总体规划以及土地利用年度计划制度,从而进行一系列的保护措施,例如,加强土地管理制度的专业化,建立完善的土地管理体系;对于基本农田的保护制度,防止在农田使用过程中对农田造成损害;关于农田的占用,应按照相应农田占用管理制度,依据对农田进行占用补偿;就区域性范围内,应保证耕地面积与其他地域面积达到一定的平衡,具体到每个农村时,应保证每户一宅的实施标准。国有土地使用权制度改革目标实施阶段,主要通过《土地管理法》的国有土地有偿出让制度对土地进行管理。即在管理农村集体所有土地的过程中,可根据管理法进行乡镇企业的建设工程,同时农村居民也可进行居民住宅的建造,并且可以建设农村公共设施或者公共事业。但是对于一些非农的建设工程,或者企业单位以及个人对土地进行建设,需要向有关部分依法申请土地的使用权。 1.2现行土地管理制度存在的问题 首先,随着时间的不断推移,我国每年耕地面积的减少数量在逐年上升。造成这种现象的主要原因是地方政府将土地使用的计划指标提前完成。导致中央政府迫于土地使用的形势修订了《1997-2010全国土地利用总体规划纲要》。其次,虽然中央政府在进行国有土地的管理时,对土地的供应量进行严格的控制。但是在实际运用中,常常出现以下情形。例如,在占用土地的阶段,占用的土地面积远超于实际所使用的土地面积,并且存在将较好的耕地作为劣质土地征用,甚至出现乱战滥用的问题。最后,根据《土地管理法》的相关规定,对农村土地市场进行依法制止。但是从另一角度来说,农民也失去了对自家农地进行自主开发的权利。部分农民为了达到自己的目标,只能进行违法出租或者使用其他用地。而对于大部分的农民来说,只能通过外出务工来解决发展的问题。这就造成城市的人口在逐年增加,城市的各种资源的使用频率越来越高,城市的就业压力不断增大并且房价也越来越高。而相对于城市,农村则逐渐败落,农民的生活水平也在不断降低。加大了城市与农村之间的经济差距。 2.现行土地管理制度失效的原因 2.1政府土地管理制度的内容存在冲突 尽管在建立国家土地管理制度的初始阶段,政府的主要目标是确保国家耕地面积的数量区域稳定,从而保证国家能够生产出满足全国人口生存的粮食。在此基础上,加强城市化建设的步伐,增强地域性经济的不断发展,提高我国在国际经济市场中的地位。同时建立严格的土地有偿出让管理体系,增加国有土地的经济效益,并且在一定程度上保护土地所有者的权利,防止地方政府剥夺土地所有者使用的土地的权利。然而在具体实际执行阶段,通常会由于各种外界因素而对制度进行各种调整。例如,在我国社会经济下滑阶段,地方政府要保障经济建设项目的用地需求,从而稳定经济的发展。而对于加快城市化进程的发展阶段,则需要不断加强农耕土地的占用情况。整体来说,随着我国的不断发展,土地管理制度的内容与现实的发展存在一定的冲突。 2.2地方官员过分提升自身利益 地方官员为提升自身的发展机会,省级以下的地方政府官员通常在进行土地占用的招标阶段,会尽最大程度的保护本区域的耕地保护指标,同时从各种途径获得建设用地的指标。而对于省级官员来说,只是相对的作为耕地保护责任人,定期对耕地保护责任目标进行考核。但是只要地方政府能够达到地域耕地保护目标,省级人员没有直接的动力去检测地域耕地保护目标的具体位置。 3.中国现行土地管理制度的重构 3.1确定国有和集体土地的产权 通过研究表明,只有将耕地的使用权利具体到每个农民,才能避免各种外界权利的侵犯。作为国家的主人,公民只有保证拥有并且能够切实的使用土地所有者的权利,土地管理者以及地方政府执行者才不会随意占用自身的财产。 3.2通过比例原则提高土地管理的转变效率 在转变中央政府土地管理职能的过程中,应按照具体的比例原则进行具体转变改革。例如,必要性原则。即政府所实行的土地管理制度作用到具体的实施目标这一过程是必要的。同时不允许存在其他各种形式的措施方案进行替代。相称性原则。即政府在保护粮食安全的前提下,对其他公民或者组织使用土地的权利进行制约,同时应保证粮食安全与城市化建设之间的相对平衡。 作者:窦金野 窦国友 单位:辽宁阜新市国土资源局海州分局 辽宁阜新市国土资源局清河门分局 土地管理论文:我国土地管理法与物权法的作用 【摘要】物权法是当前市场经济条件下所必须的财产法,土地作为重要的不动产,是物权法管理中的重要内容,土地的物权并不能紧靠物权法规定,而需要更具针对性的管理法。土地管理法与物权法对土地物权制度都有着明确的说明,土地管理法与物权法彼此相互作用也存在制约。笔者就对土地管理法与物权法间的关系进行了分析,以促进不动产市场更好地运用土地管理法与物权法。 【关键词】土地管理法物权法不动产市场 1土地管理法对物权法的积极意义 物权法是市场经济条件下最为重要的财产法,指的是依据安全与客观公正的原则支配财产,实现财产的流通,以维持社会经济秩序的稳定发展。在当前的市场经济条件下,任何交易在本质上都是权利间的交互,物权法则是对财产权利进行了规定,确保权利间的交易可以实现公正公平。 1.1促使物权法进一步完善 实际上,任何交易都是物权的交换,而维持物权交换的公正性对于维持市场经济顺序是极为重要的。物权法的目的就在于保证财产分配与财产流通的公正客观性,土地作为重要的不动产之一,关系到人们的日常生活,土地物权也成为了目前最为重要的物权种类之一。物权法中对土地财产权的变更交易进行了规定,但是由于土地物权涉及的内容较多,因此,作为民法而制定的物权法虽然在你一定程度上弥补了征收土地后的补偿政策,但是仍存在一定的不足。我国当前对土地的使用多是通过国家征用,将土地的产权由农村集体转换为国家所有,但是征用方式却没有给予明确,同时对宅基地等农村建设用地的产权变更和交易也没用明确的指示[1]。因此,物权法在土地产权的管理方面仍存在很大的不足。土地管理法对物权法有着一定的完善作用,为物权法的使用提供了依据,同时明确了土地产权的变更及交易方式,使土地产权管理更具针对性。 1.2土地管理法为物权法的建立奠定了基础 土地管理法明确了土地物权的基本原则,这为物权法的建立奠定了良好的基础,不动产物权包括所有权及使用权,对于土地产权来说,指的是对土地的物权或是设立在土地物权基础上的物权,因此,对土地物权的法律规定在不动产物权中占有重要位置。相较于动产物权,不动产物权更具重要性,就我国现阶段对土地产权的管理情况来看,我国在尚未制定物权法的前提下,便预先设施了土地管理法,这在一定程度上为物权法的制定奠定了良好的基础。在土地管理法中明确规定了不动产财产权利,这为不动产物权体系的制定提供了依据,有助于物权法的制定与进一步完善。 1.3推动物权法的发展 我国领土面积较大,耕地总体面积也比较大,但是人口数量的不断增加导致人均耕地面积不断递减,特别是近几年社会经济的快速发展带动了城市化进程的不断加快,使耕地面积逐渐缩小,无法满足社会发展需要。土地管理法的修订与颁布明确了对耕地的保护规范,在基本农田耕地转化为建设用地等非耕地时需要上报到相关的政府部门,在相关部门审批后再转化为非耕地,这在一定程度上对耕地起到了保护作用,规范了耕地使用,避免耕地建设的不规范[1]。耕地虽然归属于不动产的一种,但是土地管理法对耕地却起到了强制保护作用,使其免受物权法中人可以随意处置的破坏。因此,在土地管理法的约束下,耕地成为了一种特殊的不动产,能够享有一定的保护政策,同时土地管理法也明确了不动产产权的交易流通方式,这在一定程度上推动了物权法的发展。 2物权法对土地管理法的积极意义 2.1对土地管理法的指导作用 物权法中的物不仅指不动产,也包括动产,而不动产中土地是为重要的一部分。物权法中对土地产权的一些规章与原则对土地管理法都有一定的指导作用,在物权法的指导下,土地管理法可以进一步完善自身的不足。土地管理法中要求在土地产权发生变更时需要进行详细登记,也就是不动产产权变更登记,但是土地管理法并没有对不动产的变更手续进行明确规定,这也是使得土地登记成为了一种管理方式,只停留在表面,在土地产权变化中并没有发挥其真正的作用,在土地产权变化中无法达到预期目标[2]。在物权法中针对这一问题有专门的一章“不动产登记”,在这一章节中明确指出了只有经过具有法律效应的登记手续才可以进行物权的变更、转让等,土地管理法中则明确指出农村集体所有土地包括土地管理权与经营权归村民委员会所有,物权法中则更加具体化,集体所有的不动产产权归属于其成员,这在一定程度上为每一位集体成员的利益提供了保障,同时也会定了集体内的所有成员具有维护集体产权的义务,因此,物权法既明确了集成成员的利益,也明确了其义务,这对土地管理法的制定与完善具有一定的指导作用。 2.2对土地管理法的补充作用 物权法对土地管理法除了具有一定的指导作用,对土地管理法也具有一定的补充完善作用。我国在征收农村土地产权时,土地管理法仅根据建设需要,要求国家在征用农村土地时给予其与土地相等价值的补偿,这在一定程度上可以保护公众利益,但是也存在一定的漏洞,认为只要给予征收土地的农民一定的经济补偿就可以,但是未能明确解释公众利益,这也导致许多地方政府为了经济建设与城市发展不规范征用农民土地,破坏了农民的实际利益[1]。物权法便对土地管理法的不足进行了一定的补充,指出以农民公众利益需要为目的可以依法征收农民集体所有土地的产权,这里的征收土地是以农民公众利益为征收土地的前提,同时明确了土地征用的流程,要求征用流程可以符合法律法规要求,这在很大程度上保护了农民的土地产权,同时也规范了相关政府部门在征收土地时的手续,避免发生地方政府滥用土地征收权而引起的公众利益被破坏的问题。物权法在土地管理法的基础上进一步补充了对土地征用的补偿条件,为增添了安置费等,以保证农民土地征收后的正常生活。 3土地管理法和物权法相互制约 土地管理法与物权法虽在一定程度上相互补充,但同时两者间也存在一定的制约,在一些条款上两者存在一定的矛盾,比如,土地管理法中明确指出建设用地的范围既包括国家所有土地,也包括为农民公共利益而征用的农民集体所有土地。物权法则认为建设用地只包含国家所有土地,其范围远小于土地管理法中的建设用地范围。土地管理法中指出,为建设农村公共设施或保障农民公共利益可以征用农民集体所有地,但是农民集体所有土地却未不受物权法约束,这也造成了土地管理法与物权法间的矛盾[2]。 4结语 土地产权是个人产权中最为重要的组成部分,关系到每个人的日常生活,因此,关系到土地产权的土地管理法与个人产权相关的物权法间存在着一定的关系,两者既彼此作用也彼此制约。随着社会的快速发展,对个人产权将会更加重视,土地产权也将会进一步规范,因此,土地管理法与物权法必须相互协同,彼此补充完善,尽可能地实现土地管理法与物权法的统一,进而更好地保护土地所有者的根本利益。 作者:陈羡洁 单位:南京农业大学公共管理学院 土地管理论文:土地管理整治行动工作方案 一、总体要求 以“三严三实”重要思想为指导,全面落实省厅关于土地管理领域专项整治行动的要求,强化土地出让收支和耕地保护问题的整改落实,规范土地利用和管理秩序;举一反三,剖析根源,堵塞漏洞,完善制度,不断健全土地管理体制机制;加强国土资源领域党风廉政建设,努力打造廉洁高效、敢于担当的管理队伍,为“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”提供更加有效的服务和支撑。 二、主要任务 (一)积极查找问题抓好整改落实。结合我市土地管理情况,参照去年国家审计署审计重点和其他市州审计发现的问题,举一反三,积极查找问题并进行整改纠正。 1.土地规划计划执行方面:重点查找建设用地“寅吃卯粮”、建设用地规模超规划计划控制规模等问题,深化整改落实,维护土地利用规划计划管控的严肃性。 2.建设用地审批和土地征收方面:重点查找少批多征、超越权限批地、未批先征等违法违规行为,少数地方少付拖欠挪用征地补偿费、社会保障资金落实不到位、套取骗取征地拆迁补偿费等问题,深化整改落实,严格建设用地审批,维护群众权益。 3.建设用地供应方面:重点查找虚假“招拍挂”出让土地,违规协议出让经营性用地和工业用地,违反《划拨用地目录》规定划拨建设用地,违规“毛地”出让建设用地和超出用地控制标准供应建设用地,违反国家工业用地最低价标准等规定低价出让建设用地,违规向限制类、禁止类行业供地,违规为不符合条件的土地办证等问题,深化整改落实,维护土地市场秩序。 4.土地违规抵押融资方面:重点查找用公园、绿地、广场等社会公益设施用地抵押,用未完成征地拆迁手续土地抵押,高估地价抵押,以及重复抵押、直接办理虚假国有土地使用证用于抵押、挪用土地抵押融资等问题,深化整改落实,规范土地抵押融资行为。 5.耕地保护方面:重点查找耕地面积有所减少、质量有所下降、耕地保有量低于目标考核量、基本农田划定不合规、基本农田闲置荒芜、土地整治项目补充耕地不实等问题,深化整改落实,严格耕地和基本农田保护,坚守耕地红线。 6.存量建设用地规模较大方面:重点查找建设用地征而未供、供而未用问题,结合节约集约用地专项督察后续整改工作,着力盘活利用征而未供、供而未用和闲置土地,推动节约集约用地。 7. 违规使用土地方面:重点查找用地单位以租代征、非法占地等用地违规行为,深化整改落实,依法依规组织查处,严格执行土地管理法律法规及政策,杜绝发生类似问题。 8.工业企业用地方面:重点查找工业企业用地容积率和投资强度不达标、开发强度不够等问题,督促用地企业限期整改,完善工业用地评价、考核、监督等相关制度,切实提高工业企业土地开发强度 同时,配合财政等部门,督促整改审计发现的违规减免、返还、少征土地出让收入,土地收入未纳入预算管理,违规安排支出和使用土地出让收入,少缴新增建设用地土地有偿使用费,挪用、套取土地整治资金等问题。配合发改等部门,向社会公布开发区评价成果。 (二)着力推进建章立制工作。在抓好整改工作的同时,结合职能转变、深化改革、依法行政等要求,着重从制度建设和制度执行两个层面入手,进一步堵塞漏洞,完善制度,建章立制,健全体制机制,不断加强和改进土地管理工作。 1.完善土地利用规划计划管理。加快推进土地利用总体规划调整、完善规范计划管理,加强城乡建设用地增减挂钩和工矿废弃地复垦利用试点项目管理。 2.改革完善建设用地审批管理。研究建设用地审批制度改革,进一步简政放权、放管结合、优化服务,提高审批效率。积极研究解决用地审查报批中遇到的困难和问题,保障稳增长用地需要。 3.完善建设用地供应管理。规范国有建设用地使用权招标拍卖挂牌供应程序,调整工业用地出让最低价标准,加强闲置土地监管,促进闲置土地利用,探索土地供应前期开发政策。 4.完善耕地保护制度。加快推进城镇周边永久基本农田划定,落实特殊保护制度;加强耕地占补平衡管理。 5.完善土地登记制度。强化国有土地资产保护,依法解决土地权属争议问题,做好确权登记服务工作。 同时,配合财政部门研究完善土地出让收支管理制度和土地储备融资政策等。 推进建章立制要遵循部、厅要求,结合我市实际着力政策协同,规范管理制度,完善政策措施。各地要依照规定要求,结合本地实际,从确保国家和省政策不折不扣贯彻落实的层面加强研究,进一步推动制度政策落到实处。 三、工作进度安排 专项整治行动分三个阶段进行。 (一)研究方案与部署阶段。市局按照省厅统一部署,研究制定专项整治行动工作方案,明确任务和要求;各区市县、园区局召开专项整治行动动员部署会,迸一步统一思想,部署全面整改。 (二)深化整改和建章立制阶段。组织开展专项整治行动,深化审计发现问题整改落实,从制度建设上研究提出加强改进工作的政策措施。市局有关责任科室要将本级及各区市县、园区的整改情况汇总后形成书面报告报市局专项整治行动办公室。 同时,市局有关责任科室要根据分工要求,推进建章立制工作,形成制度性成果。 (三)整改报告阶段。市局梳理汇总本级及各区市县、园区的整改落实情况和建章立制情况,形成工作报告报省厅。 四、相关要求 (一)加强组织领导。专项整治行动在市局“土地管理和矿产资源领域专项整治行动领导小组”(另文通知)领导下进行,统一组织、统一部署、统一推进。领导小组下设土地管理领域专项整治行动办公室,具体负责组织协调,推进工作。各单位要高度重视,切实把思想和行动统一到市局党委的统一部署要求上来,要明确分管领导和联络员,加强组织领导,成立工作班子,认真组织开展好本行政区域内专项整治行动。 (二)从严从实实施。要把“三严三实”要求贯穿于专项整治行动全过程,以严的标准、实的作风,扎实推进问题整改和建章立制工作。针对审计发现的问题,要依法依规、实事求是,确保问题整改到位;围绕建章立制,要注重问题导向、充分调研论证,把准实情,提出实招,务求实效,着力破解难题,提升支撑服务能力。 (三)统筹安排推进。专项整治行动要立足现有工作基础,结合年度重点工作安排,统筹部署,扎实有序推进,确保取得良好效果。工作中,要注意区分情况、分类推进。能立行立改的,要明确整改措施,抓紧整改落实;需要完善制度政策的,短期内能出台的要尽快出台;短期内难以出台、需要通过改革和立法完善的,要加大改革力度,积极争取列入立法、修法计划。 (四)强化协调配合。各级国土资源部门要与各有关部门加强沟通、协调配合。要及时向当地党委、政府汇报,在当地政府的组织领导下,按照工作方案的要求,积极开展相关工作。要与财政、审计等有关部门协同配合,共同研究解决存在的问题。 土地管理论文:土地管理低碳经济论文 1构建低碳土地管理制度的重大意义 1.1有利于有效控制温室气体排放 从大气二氧化碳排放来源看,土地利用变化是仅次于化石燃料燃烧,是导致大气中二氧化碳含量增加又一要素。从碳排放的分类来看,土地利用碳排放可分为土地利用类型转变产生的碳排放、土地利用类型保持产生的碳排放和各种土地利用类型上所承载的全部人为源碳排放等三类。通过构建低碳土地管理制度,制定政策有效开发、利用及管理土地资源,改变土地利用方式、优化土地利用结构,实现土地利用低碳化,有效减少土地利用碳排放,控制温室气体排放。有关研究表明,优化土地利用结构减少碳排放的潜力约为常规低碳政策的1/3,合理组织土地利用是有效控制温室气体排放的重要途径。 1.2有利于加快转变经济发展方式 目前,我国三次产业中,工业的比重偏高,服务业比重偏低,工业内部结构中,又以高碳的重化工业为主,比例达70%左右。我国正处于工业化和城市化加快推进阶段,大规模的建设需要钢材、水泥等原材料的供应,这些“高碳”产业是我国当前经济增长的带动产业,其发展具有一定的合理性。但以此为理由,千方百计地推进重化工业的发展,我国的资源支撑不了,环境容纳不了,更何况还要给子孙留有足够的资源和空间。因此,我国“十二五”规划纲要指出要把加快经济结构战略性调整作为转变经济发展方式的主攻方向。通过构建低碳土地管理制度,鼓励发展低碳产业,逐步限制高碳产业发展,减少单位GDP的资源量和环境代价,是我国转变经济发展方式的重要突破口。 1.3有利于全面推进“两型社会”建设 建设“两型”社会是缓解我国资源环境压力、加快经济发展方式转变、实现经济社会持续发展的重大战略举措。土地作为一项重要的基础性资源,是不可再生资源,节约土地资源是节约型社会的重点和关键,因此,创新土地管理制度,构建低碳土地管理制度,解决经济建设和资源环境的体制性矛盾,为“两型社会”建设提供体制机制保障。 2构建低碳管理制度的基本思路 2.1控制高碳产业建设用地总量 不断抑制高碳产业项目建设用地总量,在用地审批过程中进行严格限制,与此同时,给低碳产业发展项目给予用地上的支持。具体到操作环节,土地供应参与低碳经济建设主要是通过土地利用总体规划和土地利用年度计划这两个手段来进行调控,通过土地利用总体规划,在制定土地利用总体规划过程中可以为低碳产业项目在总量和布局上进行安排,并用规划图件和相关调控指标的形式来表现。通过土地利用年度计划,确定各地区低碳产业项目的年度用地,严格限制新批准高碳项目,限制向高碳项目供地,以此来调节高碳经济与低碳经济的用地总量、结构和速度,以降低高碳经济的用地比重,促进低碳经济持续、健康、快速发展。 2.2及时优化调整土地利用结构 构建低碳土地管理制度,发展低碳经济,要注重及时优化土地利用结构调控这一重要手段。具体的手段可以从减少碳排放和增加碳汇两个方面来实施。其中增加碳汇的土地管理手段有:积极植树造林,增加林地的比重,提高森林覆盖率;积极推进城市绿化工作,增加城市绿地面积;落实退耕还草工作,增加草地面积。减少碳排放的土地管理手段有:充分挖掘存量建设用地,尤其是废弃的工矿用地,控制新增建设用地总量;加强区域内建设用地集约节约管理,做好开发区建设用地集约节约利用评价,提高建设用地集约节约利用水平;倡导农地施用有机肥以及秸秆还田,减少农业碳排放;构建土地生态补偿机制。 2.3制定促进低碳发展的土地储备政策,逐步回收高碳项目用地 制定促进低碳发展的土地储备政策,逐步回收高碳项目用地。政府为了给城市发展留足空间,除了征收农村集体土地外,政府还可以运用土地整理、土地置换等土地政策工具,加速淘汰高耗能、高排放、高污染的项目,依据土地储备政策接收其项目用地,以供应土地一级市场。 2.4创新低碳产业项目土地供应方式 针对当前部分地方政府出于政绩及可支配资金的最大化考虑,倾向于采取对不同用途土地采取不同出让方式的差别定价策略。例如,对于商业、住宅用地倾向于采取招拍挂的方式追求一次性收益,而对于工业用地,地方政府看重的则是工厂建成之后给本地区带来的GDP、税收、就业等政绩利益和长期收益。为此,不惜采取各种优惠政策,包括压低地价,甚至零地价以至负地价,以达到招商引资的目的。为此,2007年国土资源部和监察部联合发文,要求:“工业用地必须采用招标拍卖挂牌方式出让,其出让价格不得低于公布的最低价标准。”对于低碳产业项目用地,尤其是战略性新兴产业项目,除了一般的招标、拍卖、挂牌等出让方式外,政府还可以通过协议出让的方式出让土地。 2.5充分发挥地价杠杆作用,支持低碳经济项目 对于促进低碳经济发展的项目用地,若在一级市场获取土地使用权,政府可以在价格上给予一定的优惠;若在二级市场转让获得土地使用权,政府可以在转让税费方面给予优惠,通过土地价格和税收政策积极引导资本和资源向低碳方向转移。对于低碳产业项目的用地,除了可以在土地价格、土地税费等方面给予优惠外,政府还能制定政策在土地信贷、土地抵押等方面给予支持。此外,可以简化低碳产业项目融资用地审批。 2.6改革考评体系,增加土地供应的碳排放指标考核 为适应低碳经济发展需要,改革地方政府官员考评体系,形成发展低碳经济的倒逼机制。在考评体系中增加碳排放指标或绿色GDP等指标,全面评价区域主导产业用地碳排放状况,招商引资过程中低碳项目比重,促进土地供应向低碳产业倾斜。 作者:霍迪 刘贵峰 单位:齐齐哈尔市土地矿业权储备交易中心 齐齐哈尔市土地统征工作站 土地管理论文:物权法对土地监管机制的影响 本文作者:朱颉1高丽飞2作者单位:1廊坊市国土资源局2沈阳市规划和国土资源局于洪分局 使土地权利制度进一步完善 从制度层面上看,土地制度涉及到整个国家的经济和社会发展。在土地制度中,土地权利是土地市场交换的客体《,物权法》对各种土地权利的完善直接推动了土地市场的发展。《物权法》使土地权利制度进一步完善,主要表现在进一步明确了集体土地的产权代表,明确了建设用地使用权可以通过出让或者划拨设立,明确了建设用地使用权期满续期及地上附属物的归属问题等。《物权法》显化了土地资源的资产特性,揭示了土地作为不动产是物权所有人的权利客体,明晰的资源产权和有偿的使用制度的确立必将合理利用和保护土地资源,解决了由于产权不清、主体不明等引起的土地使用效率不高等问题。比如《,物权法》详细规定了建筑物区分所有权,并将建设用地使用权、土地承包经营权明确为用益物权,这些规定填补了我国在这方面的一项空白,使建筑物区分所有权有了具体的法律依据,使建设用地使用权、土地承包经营权更加稳定、明确,从而有利于促进土地市场的发展和完善。另外,《物权法》还确立了土地用益物权的基本体系,使中国土地权利制度建设取得一定的成就。 加强对土地市场的有力监管 《物权法》的实施,使土地市场化更加深入,《物权法》对土地管理制度的影响还表现在加强对土地市场的有力监督方面。《物权法》规定:工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的,应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让。这一规定在充分肯定我国以市场化方式配置土地资源改革成果的基础上,将工业用地实行招标拍卖挂牌方式出让从国家政策上升为法律,一方面对国土资源管理工作提出了新的要求,另一方面也为强化土地市场监管,深入推进以市场化方式配置土地资源奠定了坚实的法律基础。此外,《物权法》首次将工业用地实行招标拍卖挂牌出让写进了法律,扩大了以市场化方式配置土地资源的范围,第一次规范了《国有土地使用权出让合同》的内容制订全国统一的国有土地出让合同示范文本,既是落实土地管理相关法律法规的要求,也有利于规范出让方和受让方的权利和义务,减少可能发生的合同纠纷,保护合同当事人的合法权益,对进一步规范土地使用权的出让行为,进一步健全和完善国有土地出让制度,保护当事人的合法权益具有十分重要的意义。 推动土地管理部门依法行政 土地行政管理部门在管理国有资源的过程中,要转变国土资源管理理念,不但要运用传统的行政手段,还要具备民法意识,比如在土地使用权出让、征地审批、土地招拍挂程序中应当更多地引入民法中的合同和竞争机制,从而深化国土资源管理方式变革,全面推进依法行政。总的来看,《物权法》既有对现行土地管理政策的继承,又作出了许多创新性规定,有利于推动土地行政管理部门依法行政,为下一步土地管理法规体系的完善提供了重要依据,我们可以以此为契机,推进《土地管理法》的修改,制定《土地登记条例》、《征地条例》、《土地市场管理条例》等有关法律法规。 土地管理论文:国土局加强土地管理规范化实施方案 为了把整改工作具体化、目标化、责任化、制度化,使整改工作目标更加清晰的、要求更加明确、责任更加落实、实施更加到位,根据《*县开展第一批深入学习实践科学发展观活动实施方案》的总体要求,特制定《*县国土资源局深入学习实践科学发展观活动整改落实方案》。 一、指导思想 坚持以中国特色社会主义理论体系为指导,认真贯彻党的十七大和十七届三中全会精神,深入学习实践科学发展观,进一步解放思想,改革创新,以构建保障和促进科学发展新机制为主线,以坚守耕地红线、节约集约利用资源为目标,坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度,统筹保障发展与保护资源的关系,促进节约集约利用资源,严格执法监管,维护群众权益,提高服务水平,为促进我市经济平稳较快发展提供强有力的资源保障。 二、基本原则 解决突出问题、完善体制机制是学习实践活动整改落实的主要内容,是学习实践活动取得实效的关键。要按照总体布局、重点推进的原则,抓好突出问题的解决,根据解决突出问题、完善体制机制的轻重缓急、难易程度,分门别类地逐步推进。既要抓突出问题的解决和体制机制的完善,又要抓思想观念的转变和执行力的提高,既要抓当前问题的解决,又要抓近期和今后一个时期工作的推进;既要抓机关和事业单位反映出来的问题,更要抓基层普遍关心和相关部门反映的问题,切实保证整改事项落到实处、见到实效,真正做到党员干部受教育、科学发展上水平、人民群众得实惠。 三、目标任务 以“坚持科学发展、依法管理国土资源”为主题,明确目标,落实责任,重点抓好制定整改落实方案、集中解决突出问题、完善体制机制等工作,扎实整改,力求取得推动科学发展的实践成果和制度成果。 四、具体安排 整改落实阶段工作从7月1日开始,到8月20日左右结束。 (一)紧密结合实际,制定整改方案 各支部整改方案要以科学发展观为指导,以领导班子分析检查报告为依据,把分析检查报告中提出的整改思路和措施、把解决问题和完善制度的工作结合起来,使整改落实工作有章可循、群众满意度测评有据可依。整改方案要做到“五定一建一公开”,即定整改落实的事项、目标、措施、责任人和时限要求,建整改台帐,向群众公开。一要明确整改重点。把征求意见和分析检查出来的问题,进行全面分析和归类梳理,一项一项列出来,提出整改措施,事关群众切身利益、维护社会稳定方面的突出问题纳入整改落实重点。二要明确整改责任。对需要整改落实的重点问题,要从明确责任、加强协调、完善监督等方面提出具体的工作步骤和办法,增强整改落实的实效性。要注意落实责任,对整改落实的工作由谁主管、由哪个股室或哪个单位办理、由谁来完成、完成不好怎么办,都要作出明确规定。三要确保整改落实。要建立健全整改落实督促检查制度和责任追究制度,督促责任科室和责任单位集中时间、集中精力抓好整改落实。对需要解决的问题要公示,并采取相应措施,使问题得到有效解决;对需要一段时间努力解决的问题,要列出大体的时间表,并跟踪问效,逐步予以解决;对于那些受客观条件限制,一时不能解决的问题,要向群众做好解释工作。各单位整改方案要在一定范围内公布,重要事项要作出公开承诺,整改落实情况要向党员、群众通报,自觉接受监督。各单位整改方案经主要负责人审阅把关后,报局学习实践活动办公室备案。局整改方案经局党组审阅把关后,报县委习实践活动办公室备案。 (二)切实转变作风,集中解决问题 各单位要结合“作风建设年”活动工作部署,有效防止在集中整改过程中搞形式主义、短期行为和“政绩工程”,要解决执行力不强、政令不畅、行政效能低下、责任追究不力等问题。通过强化问责治庸,保障各项整改任务落实到位。要在前段边学边改、边查边改的基础上,根据整改落实方案,集中力量解决几个影响和制约科学发展的突出问题,办几件群众普遍期待的实事好事,以解决问题的实际成效取信于民。要根据当前形势的变化,着重解决影响和制约国土资源事业较快发展的思路、措施等问题以及涉及政策层面、本单位职能范围的突出问题。特别是对失地农民和历史遗留问题要加大解决的力度。要始终把人民群众的安危冷暖放在心上,扎扎实实解决群众的切身利益问题,确保社会和谐稳定。 (三)着力完善制度,健全体制机制 积极稳妥地推进体制机制创新和制度建设,努力解决制度缺失和体制障碍等突出问题,逐步形成保障和促进城乡一体科学发展的制度体系。各单位要认真学习掌握党的方针政策和国家法律法规,充分借鉴调查研究的成果,充分运用领导班子分析检查报告,充分听取各方面的意见和建议,对现有的政策文件、规章制度进行系统清理,切实做好废、改、立工作。要重点围绕县委提出的统筹城乡空间布局、统筹城乡产业发展、统筹城乡基础设施建设、统筹城乡公共服务、统筹城乡社会管理、统筹城乡市场体系、统筹城乡党建工作等方面做好体现科学发展观要求,有利于推进城乡一体化工作规章制度的建立和完善,建立健全统筹城乡工作促进科学发展的体制和机制。 (四)认真组织测评,做好总结工作 1、搞好情况通报。学习实践活动基本完成时,要做好活动的总结工作,并采取适当方式向党员群众通报,接受党员群众监督。 2、开展群众满意度测评。测评内容包括:人民群众对解决影响制约科学发展突出问题的满意度;人民群众对开展学习实践活动实际效果的满意度;人民群众对开展学习实践活动组织领导工作的满意度。参加群众满意度测评的人员一般应有本单位党员、基层单位代表、党代表、人大代表、政协委员、村组代表以及直接服务对象的代表。测评结束后,要以适当方式向群众测评结果;要根据测评结果进一步完善整改措施,确保学习实践活动中尚未解决的突出问题继续得到有效解决;对多数群众不满意的科室和单位,要及时“补课”,限期整改。满意度测评可结合情况通报同步进行。 3、抓好总结表彰。各单位要对开展学习实践活动的做法、效果、经验、典型以及需要引起注意的问题,从实践和理论上进行全面系统的总结,形成专题总结报告报局学习实践活动办公室,局专题总结报告报县委学习实践活动办公室。学习实践活动基本结束后,局党委对在学习实践活动中思想认识有新飞跃、解决问题有新成效、创新机制有新突破、科学发展有新局面的单位以及涌现出来的先进个人给予总结表彰。 五、组织领导 整改落实阶段是学习实践活动出成果、见实效的关键阶段,广大党员干部群众更加关注。各支部要切实加强领导,主要负责同志要履行第一责任人的职责,投入足够精力抓整改,领导班子其他成员要结合分工,认真抓好分管股室、单位的整改落实工作。局学习实践活动领导小组要加强工作指导,掌握整改落实阶段工作的进展情况,及时发现问题,认真研究解决,保证整改落实阶段工作健康开展。局学习实践活动领导小组办公室要加强对制定整改方案的指导,并督促所在单位抓好整改方案的实施,确保整改落实阶段工作不走过场,取得实效。 (一)搞好思想动员,增强做好整改落实工作的自觉性。 各单位要结合实际,召开转段动员会议,总结分析检查阶段工作,对整改落实阶段的工作进行动员部署,搞好思想发动,进一步增强广大党员干部特别是领导班子和党员领导干部搞好整改落实的自觉性和主动性。要充分运用报刊、广播、电视、互联网等媒体做好宣传工作,深入宣传学习实践活动整改落实进展情况、成果经验、生动典型和实际效果,切实增强舆论宣传的感召力和感染力,使人民群众真正感受到学习实践活动带来的新变化新气象。 (二)坚持领导带头,发挥党员领导干部示范表率作用。 局领导要带头抓好整改落实,进一步转变作风,改进工作,提高效率,要求各事业单位做到的,局机关首先做好;党员领导干部要带头落实整改措施,自觉接受群众监督,要求党员和群众做到的,领导干部首先做好。通过领导和党员干部带头整改落实,发挥表率作用,推动整改落实阶段工作的扎实开展。 (三)坚持依靠群众,扩大群众参与面。制定整改落实方案,集中解决突出问题、完善体制,机制等各项工作,都要注重扩大群众参与面,主动邀请本单位党员、基层单位代表、党代表、人大代表、政协委员、退休干部、组代表以及直接服务对象的代表参加,充分发挥他们的作用。要坚持并创造性贯彻群众路线,切实做到问政于民、问需于民、问计于民,集思广益制定整改方案,凝聚力量解决突出问题,群策群力推进体制机制创新,吸收群众全程参与,自觉接受群众监督。 (四)坚持统筹兼顾,做到“两手抓、两不误、两促进”。 当前各项工作千头万绪、任务繁重。各单位要切实把握好时间,把握好进度,处理好工学矛盾,统筹抓好学习实践活动和其他各项工作,把学习实践活动激发出来的精神力量转化为强大的物质力量,推动国土资源事业较快发展,确保群众生活安定,促进社会和谐稳定。同时,要正确处理抓好机关自身学习实践活动与抓好下属单位学习实践活动的关系,正确处理抓好领导班子、党员领导干部学习实践活动和抓好普通党员、一般干部学习实践活动的关系,正确处理集中开展学习实践活动与建立长效机制的关系,切实把学习实践科学发展观不断引向深入。
新农村建设极大地促进了农业机械化的应用和推广,这已成为实现农业现代化目标的重要方式。在加强农业机械化过程中,要加强农业机械化政策扶持体系的构建,实现农机化的科技创新,不断创新、与时俱进、紧跟时展步伐,从而确保农业机械化水平的稳步提升,进而为新农村建设的健康发展保驾护航。 1农业机械化在新农村建设中的作用 1.1有利于实现农业增效、农民增收的目标 在社会主义新农村建设中,生产发展是重要的一项条件,通过农业生产和农村经济结构调整,可以为农民收入的增加创造便利条件,而对于结构调整来说,需要加大对农机化的扶持。要想实现产业现代化发展目标,必须要高度重视新农村建设和农民的扶持,以此作为实现农业机械化的重要途径。农机作业对降低农民劳动强度具有极大的缓解作用,可以促进生产力水平的提升,为实现农业生产专业化、集约化等奠定了坚实的基础。而且还可以满足节约性要求,将生产成本保持在合理范围内,促使农业节本增效成为可能。例如,将玉米残膜回收起茬机与人工作业进行对比,工效至少提高了32倍,节约人工57个/hm2,机具工作效率为0.133hm2·h-1,残膜回收效率高达100%,根茬起净率在95%左右。由于农业劳动生产效率的提升,对农业生产、农民生活条件的改善具有极大的帮助,进而确保农业综合生产能力的稳步提升。 1.2有利于顺应现代农业的发展趋势 在现代化农业发展的衡量过程中,农业机械化水平属于极其重要的一个方面,农业机械化和农业现代化之间紧密联系、密不可分。现代农业对科技比较依赖,而农业机械是农业技术推广的一项重要举措。此外,针对农业机械高效率,使农业生产上升到了全新的高度和深度,与现代化农艺技术要求相符合,为土地产出效率的提升创造有利条件,使农业资源利用方式发生了翻天覆地的变化,并对现代农业文明也具有极大的推动作用。 1.3有利于确保农业生产效率的稳步提升 现阶段,在新农村建设中,加强农村经济的发展至关重要,其中,推进农业机械化也变得越来越重要。通过农业生产力,对于农业生产具有极大的促进作用,在一些农村地区中,劳动力缺失现象比较显著,年轻人大都选择进城务工,农业生产对机械存在着严重的依赖性,通过农机具的应用,可以确保农业生产力的稳步提升,从而促进农业经济可持续发展。例如,在农作物生长过程中,诸多苗木生长在一起,农民大都利用铁锹来分苗,该方法是比较复杂、繁琐的,而且生产效率也不高。基于此,出现了一种新型的农业机械工具——锥形分苗器。锥形分苗器有1个手柄,手柄下面是铁皮制作而成的。这款分苗铲内部设置了众多的环形加强筋,节省了大量的人力、物力以及财力,而且也比较便利、高效。 1.4有利于实现城乡统筹发展 在建设新农村过程中,城乡统筹发展是重要的战略方针之一。现阶段,我国已经设置了农机购置补贴专项资金,由于农机购置补贴政策,对农民发展粮食生产具有极大的扶持性作用,而且对农机市场需求也具有极大的拉动性作用。以四川省达州市宣汉县为例,该地区一共投入了补贴资金18540万元,带动农民投入40520万元,投入总量高达5.85亿元,大大提高了农民群众的购机积极性、主动性,极大地促进了农业机械化的健康发展。通过农机化的迅速发展和进步,对于稳定农村劳动力具有极大的作用,也大大加快了城乡化一体化进度,从而实现农民向非农产业的迅速过渡和转化。 1.5有利于改善农民生活环境,保护好农村生态资源 在农机化科技发展过程中,实践创新是重要一项内容。现阶段,在农机化发展过程中,通过机械化技术的应用,可以不断调整和改善农民生活环境,并做好农村资源的保护工作,大大助推了农民生活质量的提升。比如,机械化秸秆综合利用技术的应用,有效回收利用了秸秆,促进了农民收入的增加,而满足了污染源的清除目的,防止秸秆出现随意堆放现象,以免造成不必要的火灾事故。在机械化灌溉的影响下,可以大大避免由于干旱造成的经济损失。借助大型农业机械,以此来改良土壤、加强水利工程建设,对于农业生产条件具有极大的改善性作用,避免水土流失现象的出现。而且加强膜侧沟播、全膜覆盖技术的应用,可以促进干旱地区作物产量的增加,大大实现了农业节能减排目标,其经济效益和生态效益极其显著。 2农业机械化在新农村建设中的具体建议 2.1制定完善的农业机械化的政策扶持体系 在新农村建设过程中,政府和农民均扮演着极其重要的角色,而政策是重要的保障条件。良好的政策环境和政府的政策扶持,已成为了农机化发展的重要条件之一。现阶段,根据相关规章制度的实施,比如《四川农机化管理条例》的颁发,有效落实了中央和地方各级购机补贴政策,要对农机化这一发展契机进行广泛应用,将法律法规赋予的职责的履行到位,将各项法律法规进行完善化,实现有法可依、有理可据,实现农机化发展的保障机制的顺利构建。此外,还要提供多种投入渠道,将补贴规模进行扩大化,从而给予农机化发展强有力的制度性保障。 2.2扶持支柱产业和特色产业发展,构建科技示范园区 结合不同区域,自然条件和经济发展水平存在着极大的差异,所以要选择配套可行的农机化技术和机具,最大程度与农艺要求相顺应,满足安全性和可靠性要求。而且还要加强农机科技示范园区的建设,实施农机化种植基地。比如四川省达州市宣汉县盛产马铃薯,对马铃薯机械化生产技术进行了广泛应用,还有一些地区对经济作物实施全过程机械化。与此同时,农机推广人员还要加强新农机和新技术的应用,在农业生产中,积极进行农机宣传,以便于被广大人民群众所熟知。如果农民在农机购买方面出现问题,技术推广人员要予以正确引导,优先推广先进、收益较高的农机具,进而不断增强农机化为新农村建设的服务能力和水平。 2.3注重农机化科技创新和推广 基于农业产业基地,要将农业产业化、农机化等配套工作落实到位。实施项目带动战略,加强对关键技术和机械设备的研制,以便于为机械化提供技术支撑。其中,要加强机械化种植和收获的示范推广,深入分析和研究与设施农业相关的农机化技术,使畜禽养殖和蓄粪处理等实现机械化,还要大大促进节水灌溉和植保等农村环保机械化发展,对新农机新技术进行广泛应用和推广,进而将农机化发展水平提升上来。 2.4提供社会化服务,构建和谐农业 1)对于农机大户和农机专业合作社,必须要加大扶持力度。①在购机补贴方面,要突破一户一补、集体组织等不能进行补贴的限制,要给予农机大户和集体组织强有力的补贴政策支撑。②引导农机专业大户和合作社承租农民土地,并给予一定的扶持,加强规模化经营。③农机专业合作社要加强农机新产品的研究和开发,进行财政补贴,以便于实现跨区作业。④对于农机专业合作社,还要加强农机维修和零部件供应网点的建立,发挥金融和税费政策方面的优势。 2)在节约型社会和循环经济发展的基础上,要想贯彻落实好农业可持续发展战略,必须将农机和农艺结合在一起,促进农业文明生产和农村经济发展,实现和谐农业的顺利构建,进而促进社会主义新农村的建设和发展。同时,还要进一步完善种植技术体系,将机械适应性提升上来,将农业机械化作用充分发挥出来,落实好生态环境建设和保护工作,从而实现和谐农业的建设目标。 2.5积极开展农机技术培训工作 要想促进机械化的健康发展,必须要开展相应的技术培训工作。各地区的农技站等相关部门要高度重视培训工作的开展。要结合当地农民和农机化实际情况,加强培训计划的制定,加强多种方式方法的应用,以此作为培养农机化应用人才的培养方法。对于农技站工作人员来说,要树立高度的责任心,积极向农民群众宣传新技术、新知识。需要注意的一点就是,要从农民实际情况出发,定期对农民开展相关专业知识和技术操作等培训工作,确保农民专业能力的稳步提升。此外,新型的农业机械化相关产业也正在蓬勃发展,比如机械维修和销售等,进而丰富了农民增收途径。 3结语 农业机械化与新农村建设之间的关系是紧密联系、密不可分的,加强农业机械化建设,可以促进新农村建设的迅速发展和进步,不断提高农业机械化生产效率,获得较高的经济效益和生态效益。因此,在新农村建设中,要加强农业机械化的政策扶持体系的构建,并注重农机化科技创新和推广,将农机化科技创新的作用充分发挥出来,从而将新农村建设推向可持续发展的道路。
旅游发展论文:旅游产业发展探究论文 [摘要]通过对我国民营快递产生和发展过程的回顾,分析了它的发展过程中博弈理论和市场营销的补缺营销方式在该行业的具体运用;并对未来民营快递的发展机遇和挑战进行了描述,指出了民营快递发展目前存在的问题,给出了一些借鉴和参考意见。 速递服务或称快递服务(courierserviceorexpressservice),在当今世界,作为一种先进的运输服务方式越来越受到社会各阶层客户的普遍欢迎,并得到蓬勃发展。在我国,随着经济的发展,快递市场已不仅仅是国有大公司和外资快递公司的市场了,民营小型快递公司如雨后春笋发展迅速,其发展趋势也令人不可小觑。 从一定意义上讲,民营快递公司的发展是各管理理论的例证。 一、民营快递公司的产生与发展摘要:河南省旅游产业正经历由量的本论文由*整理提供发展到质的跨越的重要时期。文章就河南省旅游产业未来进一步发展所面临的若干重要课题,如发展优势、发展重点、发展步骤以及发展思路等进行了反思,并就此提出了相应的发展对策。 1引言 1841年英国人托马斯•库克组织了世界上第一例国内团队旅游,1843年他又第一次组织了到瑞士的国外度假活动,从而开创了旅游活动的先河。但当时的旅游活动仅限于王公贵族阶层,与普通百姓无缘。如今,旅游度假已经成为居民生活质量提高的重要标志,而服务于旅游度假者的旅游产业从1994年以来,产业总值已超过4万亿美元,高居当今世界各大产业之首,旅游度假已经名副其实地成为普通百姓的消费需求。据世界旅游组织统计,1950年全世界国际旅游人数仅2530万人,国际旅游收入只有21亿美元。1981年国际旅游人数超过3亿人,国际旅游收入为1060亿美元;到2000年,全世界出国旅游人数激增至6.97亿人次,国际旅游总收入4740亿美元,分别是1950年的27.5倍和225.7倍,是1981年的2.3倍和4.47倍,增长速度非常可观。正象世界旅游组织2002年度评估旅游产业发展时所指出的,旅游产业已经成为“一个有耐力的、稳定的经济行业”。 改革开放以来,中国城乡居民恩格尔系数分别由57.5%和67.7%下降到37.9%和47.8%。居民消费由追求基本生活资料数量的满足发展到注重生活质量的提高。一个新的以追求更高生活目标的消费时代已经到来,旅游消费就是这一趋势的主体。具有明显旅游资源优势和地理位置优势的河南省,如何能顺应时代大潮,在旅游产业发展上占据一席之地,面临一系列重要研究课题。 2优势评价 近段以来,笔者不断看到有关对河南省旅游资源优势的反思与质疑的文章,似乎对河南省自身所拥有的深厚的历史文化资源优势的宣传与重视成了河南省旅游产业整体水平在全国滞后的原因。尤其是部分地区山水风光游在若干黄金周上的上佳表现,更成了山水风光游将取代历史文化游的根据。事实上,两者并非非此即彼的关系,而是相互依存、相得益彰;从长远本论文由*整理提供看,历史文化旅游最终仍是河南省首要的支柱性旅游产品。衡量一个国家和地区旅游发展水平主要有国际旅游和国内旅游;国际旅游又包括入境旅游和出境旅游。由于国际旅游有严格的标准体系,因此,国际旅游景观与服务环境也是衡量国家和地区旅游产业组织水平的试金石。众所周知,意大利既拥有世界最多的世界遗产项目,同时又以地中海度假而享誉世界,是欧洲最重要的旅游度假目的地之一,其接待游客量占地中海国家总接待量的40%左右。但对游客的调查显示,在游客到意大利旅游的主要动机中,45%强调其文化价值,43%热衷于气候条件,27%看重自然因素,近30%选择上述因素的综合。我们对中国国家级重点文物保护单位(共5批)进行了初步分析(表1),结果显示,在1268项的总量中,河南省位居山西(118项)之后列第2位(96项),显示了文物文化大省的实力。 河南省作为历史文化名城富集省份之一,城市本身就是最重要的旅游吸引物,尤其对国际游客和跨省份游客。省内三点一线地区应该是最有竞争力的地域。但必须明确的是,以现代的眼光来看,但凡世界著名旅游城市,都不在于其马路如何笔直、大楼如何高耸、商厦如何云集,而是看城市的文化氛围与环境舒适度。更直接地说,是要看所在城市的文化厚度以及城市中的绿地和水面空间。如欧洲的罗马、维也纳、巴黎,乃至莫斯科、基辅,都是古老文化与山水风光的聚合体;再有黑海明珠城市敖德萨,就其现代化程度来看,给人的初步印象就好象是一个欧式风格的古镇,除了位于敖德萨国际本论文由*整理提供级海港的敖德萨宾馆是高层建筑(30多层)外,给人印象最深的就是古色古香的欧式建筑群和卵石铺就的市区主干道以及充满于市区建筑物中的城市雕塑与几乎占据城市建成区面积1/3的绿地。敖德萨市是不到200万人口的城市,却有着相当发达的旅游度假条件,四星级以上酒店20个,三星级酒店50个,一个城市的三星级以上酒店数量超过河南省全省总量,服务设施与国际标准接轨良好;同时,还有遍布黑海海滨的不计其数的疗养院、度假村。其特色就是质朴与舒适,适合多层次游客的休闲需求。因此,这里不仅是欧洲著名的夏季疗养地(海滨度假),而且还是重要的历史文化旅游中心之一。所以,我省的开封和洛阳尤其应该走城市内涵式发展道路,以突出自身独有的文化特色。 山水旅游从世界范围发展来看,应努力实现从观光型到度假型的过渡。而且河南省黄金周的大量客流也基本以省内游客为主,且以一日游居多。河南省未来旅游产业的发展应当是不仅仅依赖于山水风光游,而主要还是依赖于历史文化旅游的成功开拓与开发,毕竟历史文化旅游才是河南省的旅游产业发展优势。 3产业重点 就国内外影响来讲,截止目前,河南省旅游产品仍主要由郑州少林寺和洛阳龙门石窟2个景点来支撑。为了从根本上提高河南省旅游产品在国内外的知名度,该省已经开始实施以“三点一线“(郑、汴、洛和沿黄河旅游线)为中心的旅游开发战略。值得强调的是,上述发展战略的实施必须以形成河南省不同品级的旅游产品体系为目的。 首先,应重点建设好开封、洛阳、郑州、三门峡等重点旅游城市,并继续改善这些城市的旅游环境条件,把城市作为吸引国内外游客的重点。 其次,加强黄河小浪底湖区的环境设计与管理,这里肯定是河南省最重要的滨湖度假地带①。这既有赖于自身的资源条件,也与其重视环境保护有很大关联。这就要求河南省在黄河小浪底库区旅游开发过程中,必须以已经通过的旅游规划法规为依据,在本论文由*整理提供 开发与建设过程中始终坚持可持续发展的观点,坚持开发与保护并重、经济效益与社会效益、环境效益兼顾,以便能持续不断地吸引游客。第三,在景区开发上应对伏牛山旅游区中的白云山、石人山、龙峪湾等景区实施倾斜政策,关键是环境治理和旅游管理;要重点提升焦作云台山等有交通优势且已经有较高知名度的景区。最后,特色景区也是河南省旅游产业开发的重点,如三门峡的冬季白天鹅之旅以及许昌鄢陵的腊梅之旅等都是重要项目。 4产业组织 发达地区的旅游开发经验表明,只有按照本论文由*整理提供产业发展要求来经营旅游产业,才能真正发挥旅游的产业影响力。把旅游作为产业来经营,就要充分考虑其产业要素关系,加强产业组织研究,其中的重点是理念和思路的确立。其前提是以人为本,不能急功近利,这方面欧洲旅游发达国家的教训可谓深刻。旅游产业组织研究的关键是强化旅游市场营销与管理环节,而旅游市场研究已经成为新的条件下旅游产业发展的关键。笔者建议按照产业组织水平与特点,把河南省分为4个产业组织层次和8个游憩活动类型(表2)。 需要说明的是,暂时处于地方层次的3个旅游活动类型,其层次的提高对提高河南省旅游产业组织水平具有关键作用,应该引起各级旅游主管部门的重视。根本论文由*整理提供据以上分析与思考,认为今后河南省旅游产业发展应重点作好3个方面的工作:即确立与保护名牌;加强旅游市场圈层的研究;做好旅游产业组织研究。 考文献:[1]王一宁.中国步入世界五大旅游国家行列[N].北京晚报,2002-06-25. 1.我国快递业的发展 20世纪60~70年代以来,随着全球经济一体化进程不断加快,各国间的贸易壁垒不断消除,国际贸易和国内贸易活动愈加活跃,生产、经营和社会活动趋于高效率和快节奏,时间价值越来越重要,大量的样品、单证、商务函件、资料的快速传递需求,为函件快递业者提供了大量的货源。快递服务的基本特点主要体现在快速和灵活方便两方面,飞机和各种类型的专用汽车等交通工具的革新,保证了快速运输和小型货物的集散与派送。 我国快递发展的初期,中国邮政于1980年、1984年分期开办了国际特快专递业务,开中国大陆快递业之先河,并逐步具备了一定的规模。进入20世纪80年代,世界各大快递公司均看好中国市场,DHL、UPS、FedEx、TNT、OCS、Airborne等国际快递公司本论文由*整理提供陆续与中国企业成立合作合资公司或建立关系,这些国际快递业巨头借助其庞大的国际网络、优良的服务功能和成功的经验,不仅为广大的中外客户提供了便捷的服务,也使这些公司及其国内合作伙伴们获益匪浅。目前仅与这六家合资的快递公司已占有中国大陆60%的国际快递服务市场份额。 2.民营快递的产生 20世纪80年代末到90年代初,民营快递在我国产生,具有代表性的有1994年创立的宅急送快递、1995年左右创立的上海申通快递、山东大千快递等。民营快递的发展之路十分艰难,首先面临的就是资金短缺的问题,物流企业是资金投入比较大的行业,FedEx、UPS、DHL每年都以几十亿的投入来扩大和完善其服务,而民营企业却几乎都是10万、20万的投入;其次是就规模而言无法与各跨国公司同日而语;第三是人才的短缺,很多民营快递企业,创立时期都是从艰苦的环境中成长起来的,员工普遍文化水平较低;第四是民营企业自身的缺点,比如操作不规范、信誉度不够、派送力度有限等。面临如此大的困难,民营快递仍迅猛发展。以宅急快递送为例,该项业务于1994年创立,2004年发展到全国150多家分公司,服务区域覆盖2000多个城市和地区,2002年营业额达到2亿多元,24小时国内包裹速递做出了自己的品牌。申通快递也已经形成了以上海、长江三角洲为依托的优势网络,民营快递产生之初的迅猛发展,在于其自身的特点和合理的经营。 3.民营小型快递公司前期的发展原因 (1)强烈的求生欲望和自身的特点。 民营快递从20世纪90年代初产生开始,便在外资快递和中国邮政的夹缝中生存。在民营快递产生之时,四大快递公司已经与外运合资有了五六年之久,中国快递公司EMS也大力斥资开始国内和国际快递业务,许多民营快递公司都是由几个人或者十几个人组成的小型公司,没有国营公司强大的政府后盾,也没有外资公司的大量资金支撑,在这种情况下,民营快递公司面临着严峻的考验,那就是不发展就灭亡,没有任何的退路,这种强烈的求生欲望从主观上催生了民营快递企业的成长[1]。另外,小民营快递公司起步阶段雇佣的多为下岗职工、城市闲置人员,劳动力成本较低廉,办公地点多为长途客运车站提供较近的地区,租金低、送交快件便利,由于使用车辆直接带送,时效性比较强、反应快捷。同时,企业员工的管理类似于家庭化,员工较能吃苦和忠诚。以上种种使得一些既考虑成本又比较注重时效的企业与个人,越来越多地使用其服务。 (2)合理的营销策略。 这些民营快递公司之所以能同国际快递巨头和国内大型的物流企业同台竞争,除了强烈的求生欲望,还取决于它的独特市场经营理念和经营方式。 正如民营快递的产生之初,中国邮政和其他几家国际快递巨头基本上垄断了中国的快递市场,民营小型快递公司产生于这个时候不可谓不艰难,它之所以能在如此艰难的情况能得以发展,有以下几方面: 第一,中国农村与乡镇的发展。80年代末90年代初,中国的经济有了一个较大的发展,尤其是沿海与长江、珠江三角洲一带,一方面这些地区周边农村的城市化使快递的需求增加,另一方面,越来越多的外资企业在乡镇设立自己的工厂与产地,随着这些企业国际快递量的增加,乡镇到城市之间的城市快递服务需求也急剧增加。由此催生了中国民营快递的产生。民营小型快递公司产生之初,很多是以家庭成员或个人为主体,利用城市到城市、城市到乡镇之间的客运车辆转送快递,以成本低廉、派送速度比较快等特点而逐渐被人们接受。成功的例子有上海的申通快递、山东的大千快递等。 第二,营快递公司对快递市场有合理的细分认识,并采取了正确的市场营销方式。也就是充分利用了补缺营销的方式。补缺(niche)是更窄地确定某些群体,一般来说,这是一个小市场而且它的需要没有被服务好。营销者通常确定补缺市场的方法是把细分市场再细分,当细分市场相当大时,通常会吸引许多竞争者;而补缺市场相当小并只吸引一两个竞争者。大竞争者,通常会把市场的岁品丢给补缺者,达格(Dalgic)称这种局面是/游击队员对抗大猩猩。有些大竞争者也转向补缺市场,它要求更分散经营并发展它现在的业务方法。但这样做的成本很大[2]。 上世纪80年代末,中国邮政和外资快递已经在中国有了一定的发展,拥有了自己的客户群。中国邮政更多地把自己的优势和注意力集中在国内城市之间的快递业务上本 城市的各大公司之间的重要信函往来基本上都固定使用中国邮政;而DHL、FedEx等公司则更多地利用其有利的国际网络,主要从事国际快递业务,大量的银行单证、外资独资和合资公司的信函长期选用其服务。而对于国内中等城市到小城市和乡镇的重要信函往来这一服务领域而言,各大外资快递公司基本上限于国际间的服务,而中国邮政在这方面的服务也不尽人意,出现了人们常常说的/特快专递快不起来0的情况,这主要是因为使用不属于邮政的飞机、火车等长途运输工具,不便于协调、配合等原因。正是因为这些原因,民营快递企业抓住了同城快递和小乡镇与小城市之间快递的空缺,使自己有了一个发展空间。 (3)博弈理论的正确使用。 民营小型快递公司的管理者充分利用了博弈论的原理,正如/智猪博弈的例子,/智猪博弈说明了在某个市场上一个占主导地位、控制着市场的公司和它的一个较小的竞争对手之间可能发生的竞争情况。这取决于占主导地位的公司如何看待这个较小的竞争对手对它的威胁程度。/智猪博弈中/共同生存的均衡结果只有在大猪的食物份额没有受到小猪严重威胁时才会出现。民营公司的管理者们(小猪们)采取的策略有:等待。允许市场上占主导地位的品牌,如大型国有快递公司和外资公司(大猪们)开拓本行业所有产品的市场需求,扩大快递宣传。民营快递企业将自己的品牌定位在较低价格上,而得以享受主导品牌的强大广告所带来的市场机会。不贪婪。只要主导品牌认为弱小公司不会对自己形成威胁,它就会不断创造市场需求。因此民营快递公司将自己定位在一个引起不了大公司兴趣的较小的细分市场,如城市到城市之间、城市到各个乡镇之间的派送,以限制自己对其他公司的威胁。 (4)善于把握时机。 民营快递公司一般规模较小,便于调头,不像大的公司调整方针策略需要上面领导层的批示等等,对于市场机会的把握非常及时。20世纪90年代初,民营快递企业就开始了城乡之间的快递业务,这部分业务采用随车带件的方式,成本低、利润高。随着经济的发展,大城市同城之间的快递需求产生之初,很多民营企业第一时间开展了这项业务,尤其是对于港口城市,开展的空港与城市之间、海港与城市之间的同城快递业务,由于海关单据的及时性要求,需求量很大,也取得了丰厚的利润(目前由于无纸化通关的推广,这部分业务有所萎缩)。虽然大公司在这方面也有所跟进,但是跟进速度明显低于民营快递企业。 二、民营快递企业面临的机遇和挑战 1.民营快递业的机遇 从宏观上看,世界第三方物流市场已占整个物流市场20%~30%,10年内将达到50%。目前中国第三方物流市场站有的比例不到10%;2002年初,中国物流与采购联合会同美国美智(Mercer)管理顾问公司对中国第三方物流市场进行调查,得出的结论是:真正意义上的第三方物流处于发展初期。2001年的市场规模在400亿人民币以上,占19000亿元的物流市场不足3%。但目前的第三方物本论文由整理提供流服务商在过去的3年中年业务增长率都高于30%,中国第三方物流市场到2005年的增长率将达到25%。中国目前物流市场有19000亿人民币,物流成本占GDP比重为20%,第三方物流潜力很大。快递业作为物流业的重要组成部分,在未来的几年时间里,必会有一个长足的发展空间,大环境的发展趋势为民营快递业的未来提供了一个良好的发展机会。 推动因素有以下几方面:一是跨国企业正将更多的业务转到中国,并通过外包它们广泛的物流功能来降低供应链成本。二是中国公司面临降低成本和更加关心核心竞争进而增加了物流外包的需求。三是政府的激励措施也促进了中国的第三方物流发展。综上所述,中国的物流行业将面临一个新的发展机遇,而作为物流业重要组成部分的快递行业,在未来的几年时间里,必会有一个长足的发展空间。大环境的发展趋势为民营快递业的未来提供了一个良好的发展机会。 2.民营快递业面临的挑战 过去的几年间,民营快递通过以上的发展策略与方针虽然取得了不俗的成绩,但越来越多的小型快递公司在我国加入WTO和其他跨国公司的竞争前提下,面临着严峻的挑战,这主要是由于以下三个方面:一是我国在加入WTO时,在5服务贸易具体承诺表6里,取消了国外快递公司的准入限制,这必将使得国外一些具有快递经验的中小型公司加入中国快递市场的争夺,带来新的竞争。二是同行业的发展,中国邮政和各快递公司越来越注重细分市场的竞争,其业务的涉及领域也逐渐广泛,不再局限在原业务范围领域。三是经济全球化与网络化的发展对快递的查询、服务质量要求逐渐提高,而民营快递公司的网络分布很少,其服务质量与查询等等,远不能与外企和中国邮政相提并论。各大快递公司迅速强强联合,如UPS提出/信息流、物流、资金流的三流合一、DHL与德国邮政的合作、FedEx选择了大田集团为合作伙伴成立了大田)联邦快递有限公司、TNT签约超马赫公司。这些巨头的优势是民营快递公司远远不能比拟的。 三、民营快递的不足与改进对策 1.民营快递企业的不足 面对日益严峻的国际与国内竞争环境,很多民营快递公司已经不复当日的辉煌,有的甚至已经倒闭,如何在这样的环境里生存与发展成了摆在民营快递公司面前的一道难题。如何克服民营快递自身的劣势成为当务之急。 (1)价格问题。民营快递一直以来,以低价位吸引顾客,但随着各大快递公司加大竞争力度,其价格在快递市场已不具备当初的绝对优势。有的民营快递公司特定航线的运价已经高出同行业水准。 (2)速度问题。很多民营快递,经营之初都是一两台车、十几个人,利用亲属和客运车辆带送快件,随着大型快递公司加大对交通设施的投入,这种多环节的交接方式严重地影响了民营快递的中转速度,即使有的民营快递公司加大了自身的交通设施等投入力度,但是由于自身资金等方面的局限,其发展速度远远落后于大型快递公司。 (3)网络问题。正如我国物资采购联合会所做的物流发展报告中所言,世界贸易电子商务的发展使电子物流正飞速发展,电子商务实现了网上购物和网上支付,而相配套的是电子物流的发展。1998年,电子贸易额430亿美元;2000年,电子贸易额4000亿美元;2001年,本论文由无忧论文由提供到2010年,1/3的国际贸易将在网上进行,这就要求物流过程进一步网络化。作为中国大型快递公司的EMS、中远快递、中外运快递,作为跨国公司的DHL、FedEx、UPS、TNT等,在过去的几年里,投入了大量的资金用于网络开发,目前均已拥有了自己相对完善的网络作业与查询等系统;而民营快递公司在这方面明显不足。几个大的民营快递公司虽然加大了这方面的投入力度,但查询与服务范围几乎都保持在国内的范围以内,国际作业与查询虽然也有所发展,但基本上都借用其他外资公司的国外网络,而不是自己的网络。这在网络日益发达的今天,是十分致命的。 (4)信息问题。因为网络的覆盖面、人才的匮乏等,使得民营快递的报价、查询、信息反馈不及时,极大地影响了其服务质量。 (5)人员问题。很多民营快递企业人才匮乏,因为很多民营快递公司从初创始时期都是从艰苦的环境中成长起来的,有的就是一台车、几个人做起来的,很多老员工虽然从业时间长,但是操作都是凭借经验,缺乏系统的专业知识。且民营快递企业由于待遇、工作环境与外资快递企业和大型的国营快递企业相比差距很大,所以吸纳人才,尤其是物流方面的专业人才还是比较困难的。 2.民营快递的改进与对策 面临以上的种种问题,民营快递企业只有采取合理的对策,努力克服自身的不足,才能在日益激烈的竞争市场上占有一席之地并求得发展 (1)制定合理的战略。企业战略是一个传递并维持组织与其外部不断变化的市场机会相适应的管理过程。它有赖于制定一个任务或战略方向、阶段性目标、增长战略和由不同市场与商品构成的企业经营组合而组合。企业战略一般是一个3~5年的规划,民营快递公司长期以来倾向于点子营销,什么赚钱就做点什么,没有一个长远的计划,这在成立之初虽然为企业的发展起到了一定的作用,但是对于民营快递企业的长远发展,没有计划、没有战略的经营必将走入死胡同。民营快递公司应该根据自身的特点,制定一个合理的发展战略,从而明确自己的发展目标,使公司的发展具有长远性。例如在目前的形势下,立足国内市场,争取3~5年内与小型外资快递公司合作,建立自己的网络,从而争取在国际快递市场也具有竞争力等。 (2)坚持服务目标市场。目标市场的选择成为战略实施首先要考虑的问题,只有合理地选择目标市场,做到有的放矢,才能利用有限的资源取得最大的效益,而且只有坚持服务目标市场,不盲目多元经营,才能做到优势集中。快递主要是从事国际之间和国内城市、城乡、同城之间的文件与小件包裹的快速派送查询服务,市场细分可以从经营范围上细分为国际快递市场和国内快递市场。国际快递的主要客户是外资银行和中资银行国际结算部;另一主要客户群就是外贸公司和外资公司的出口部门。这些大宗客户的国际快递由于时间要求紧,尤其是银行信用证、提单等的派送时效性非常强,所以不仅仅在派送速度上要求高,而且在查询等方面也需要特别准确及时的信息,民营快递目前的状况显然不能达到他们的要求。同时,由于这些客户与外资快递合作时间比较久,且国外收件人更倾向于接收大的国际快递公司的服务,从而基本成了外资快递公司的固定客源。国内快递市场分为城市间快递、城乡之间的快递和同城之间的快递,由于城市之间的快递一直是EMS的强项,它有强大的中国邮政网络支撑,所以一直经营良好,但近年来EMS的市场占有率日益萎缩,而民营快递企业涉足国内快递时间长,与铁路、公路、民航等都有比较长期的合作,在这一方面具有竞争优势;另外城乡之间和同城之间的快递,大的外资公司虽然一直想介入,但由于政策的限制,目前仍没有直接的举措;再就是国内市场相对于国际市场来讲,利润比较薄,即使介入,这些大公司也不会把主要精力放在这些业务上。基于以上的分析,民营快递公司应将自己的目标市场锁定在国内快件市场上,在原来城市间快递与城乡之间快递基础上,增加同城之间的快递业务,坚持服务国内市场。 (3)合理的人员培训。民营企业目前面临的问题,最主要的就是人才的问题,很多民营企业倾向于引进高校物流专业的毕业生,这本身从理论上讲并没有多大的失误。但是一方面,人才的引进需要耗费大量的资金,对资金薄弱的民营快递企业来讲,将进一步加大成本。另一方面,就是现实中存在的问题,在物流业务刚刚开始正式起步的今天,快递业务也和整个物流行业一样,理论与实践之间的差距很大,我国的国情与西方国家也存在区别,很多外资快递企业在入驻中国之后,多倾向聘用中国的员工进行中层管理就是这个原因。在这种情况下,民营快递企业以引入专业人才为主并非明智之举措,而应该把主要精力用于对现有员工,尤其是从业时间长的员工进行专业的培训,充分利用其丰富的实践经验和理论,这些人才应该是民营快递企业倚重的人员力量。 (4)对外联合,构建完善的客户服务体系。民营快递企业要想持续发展,就必须对外联合,改进快递装备,从而拥有自己的客户服务体系,扩大自己的国际网络,提高国际查询速度。根据加入WTO我国政府在物流方面的承诺,有3年从业经验的快递公司就可以入驻中国,设立自己的办事机构,这使得国外的小型快递公司入驻中国成为可能,巨大的国内市场也对这些快递公司构成巨大的吸引力,这些公司一般经营时间在3~5年的比较多,而这些公司国际比较多,资金状况较好,但是人员少,从业经验不很丰富。他们极力希望在大陆寻找到好的合作伙伴,民营快递的本土优势对其构成了很大的吸引力,而大的外资快递公司以及中国邮政等,一般是不愿意与这些小型公司合作的,抓住这一机遇,民营快递将有可能建立自己的国外网络,从而在国际市场上有一定的竞争优势,这也有利于民营快递的长期发展。 总之,在我国物流业迅速发展的今天,我国民营快递公司如果能充分利用自身优势,克服自身的局限,必将会在未来的物流领域发挥重要的作用。 旅游发展论文:旅游业论文树立科学发展观促进旅游业大发展 党的十六屆三中全会提出,“坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观”。这一科学发展观,为我们在新世纪新阶段全面建设小康社会和推进现代化事业,提供了正确的指导思想和根本指针。县委、县政府领导站在高瞻远瞩的角度,把发展旅游业作为我县的支柱产业,可谓是上应县情,下应民心。旅游业是极有发展潜力的新兴产业。旅游业对相关产业带动性強,发展旅游业对于推动第三产业快速发展、促进经济結构战略性调整、扩大国內需求、促进就业和增加居民收入以及推进国內外的交流与合作等具有重要意义。因此,进一步加快旅游业发展,是实現全面建设小康社会目标的必然选择。那麼,如何贯彻落实科学发展观,实現旅游业全面、协調、可持续发展呢?在此,我谈谈个人的愚见,不当之处,请各位领导给予指正。 一、大力实施“五個统筹”,开创旅游业发展的新路子。貫徹落实科学发展观,大力发展旅游业,必须按照“五個统筹”的要求,走出一条旅游业发展的新路子。一是按照统筹城乡发展的要求,在大力推进以新宁镇为龙头的城区旅游发展的同时,更加重视发展农村旅游,扩大城乡旅游交流,逐步实现城乡旅游协调发展。我县旅游景点主要分布在湖区、山区,这些地方经济相对城镇比较落后,开发旅游资源、发展旅游业,有助于加快这些地区脱贫致富、全面建设小康社会的步伐。二是按照统筹区域发展的要求,在开发各具特色的旅游资源的同时,更加重视推动区域旅游联合,逐步实现不同区域旅游业的共同发展。一方面,加强县内各个旅游区、风景点的统筹协调,打破行政区划限制,根据旅游资源的特点,分布状况和市场需求,对全县旅游景区实行统一规划、统一开发、统一建设、统一宣传促销;另一方面,加强与周边地区的旅游合作,整合旅游资源,拓展旅游业的发展空间。三是按照统筹经济社会发展的要求,在充分发挥旅游业对调整经济结构、扩大内需、拉动消费、吸引投资、增加收入等方面作用的同时,更加重视发挥旅游业在促进就业,提高人民生活质量、弘扬民族文化、建设社会主义精神文明等社会事业方面的作用,逐步实现加快经济发展和社会全面进步并重。四是按照统筹人与自然和谐发展的要求,在加快发展旅游这一县域支柱产业的同时,更加注重保护自然生态环境,逐步实现旅游业与人口、资源、环境相适应的可持续发展。五是按照统筹国内发展和对外开放的要求,在积极发展国内旅游市场的同时,重视国外市场的拉动作用。要利用良好的生态资源,依托国际旅游大公司,积极宣传我县良好的生态环境,争取引进更多的资金进入我县这片青山绿水。 二、充分发挥市场机制作用,推动旅游业再上新台阶。 加快旅游业发展,关键在于激活各种旅游生产要素,整合和优化配置各类旅游资源,根本途径是充分发挥市场机制作用,大力推进以下几个转变: 1、推进旅游资源向旅游资本的转变,这是加快旅游业发展的重要基础。。实现旅游资源向旅游资本的转变,就是要充分发挥市场机制的作用,将各种各种有形资源和无形资源进行有效整合和优化配置,使之更好地满足游客的多种需要。近年来,我县紧紧围绕以武宁湖为龙头的自然生态和以古艾文化为主体的历史文化两条主线,充分发挥丰富多色彩鲜明的旅游资源优势,有力地推进了旅游资源开发向广度拓展,向深度推进。旅游开发热潮一浪高过一浪。实践证明。推进旅游资源向旅游资本的转变,是加快旅游业发展的重要基础和前提。与此同时,旅游业的发展又为实现旅游资源向旅游资本的转变搭建了平台,提供了契机。 2、推进民间资金向民间资本转变,这是加快旅游业发展的有力保障。资金短缺是发展旅游业面临的最大的瓶颈,解决资金问题的途径是创新投融资体制,建立投资主体多元化、融资方式多样化、运作方式市场化的新体制。民间资本是发展旅游产业的重要资金来源,蓬勃发展的民营企业是发展旅游业的重要投资经营主体。旅游业的发展,为民间资金转变为民间资本、参与旅游业的经营开辟了新天地,为民营企业的发展打开了新的通道。 3、促进人力资源向人力资本的转变,这是加快旅游业发展的关键因素。要实现旅游业持续快速协调健康发展,必须把握这个关键,抓住人才资本这个根本,实现旅游人力资源市场化配置和向人才资本转化,为推进旅游业的跨越式发展提供强有力的人力资源保障和人才支撑。 三、拓宽发展思路,实现旅游业发展新跨越 1、以科学发展观为指导,实現旅游业发展的新跨越,必须拓宽发展思路,坚持以政府为主导、企业为主体、市场化运作的原则,深化改革,扩大开放,走可持续发展之路﹔围绕自然生态和历史文化两条主线,加强基础服务设施建设,打造旅游精品,发展综合型旅游和特色旅游,优化旅游产业结构和旅游发展环境,促进旅游业持续快速协调健康发展 2、在旅游业发展理念上大胆创新,充分认识旅游业在促进经济社会发展中的地位和作用。一是树立全局的;理念,打破条块分割、部门分割,实现各乡镇、各行业、各相关部门之间的密切配合与协作,形成全社会发展大旅游的良好局面。二是树立开放的理念。放开市场,大力推进旅游投资开发体制和经营管理机制的创新,为旅游业持续快速协调健康发展提供不竭的动力,三是要树立优质高效的服务理念。在推进规范化服务、个性化服务、感情化服务上下功夫、见成效。四是树立建设精品的理念。着眼世界旅游的发展趋势,在基础设施配套建设、景区建设、管理模式和服务质量上与国际接轨,按国际标准打造国际一流的旅游精品。五是树立可持续发展的理念。坚持旅游资源合理开发与生态环境有效并重,实现经济效益、社会效益和生态环境效益的有机结合。 3、在调整优化旅游产业结构上大胆创新,推出全面提高旅游经济发展水平的新举措。一是切实加强规划工作,按照大旅游、大产业、大市场的理念,高标准、高水平、高质量地做好旅游规划编制工作,力求富有创意、突出特色、体现个性、展示文化。二是大力发展周边短线游,积极与庐山、三爪伦等著名旅游县市风景区合作发展长线游,实现旅游市场游目前单一的周边短线游向丰富多彩的长线游转变。三是实现精品战略,加快重点景区建设步伐。四是进一步促进旅游要素协调发展,实现旅游产品结构由单一观光游向商务、会议、度假、休闲游的转变。 4、在充分发挥市场配置资源的基础性作用上大胆创新,构建整合优化旅游资源的新机制。加快旅游市场开放步伐,在严格执行国家有关规定的前提下,采取多种方式,出让开发权、经营权、使用权,鼓励支持海内外大企业、大财团特别是国内民营企业投资开发旅游业,合资兴办旅行社,整合优化旅游资源,形成市场配置旅游资源的新机制。 5、在旅游宣传促销的内容和手段上大胆创新,建设统一、开放、竞争、有序的旅游产品市场。一是全面创新市场营削模式和手段。制定科学的营销计划和市场拓展战略,加快信息化建设步伐,运用现代化信息手段进行宣传促销。二是大力开拓客源地市场,采取灵活多样的形式,“走出去,请进来”,在稳定和挖掘省内客源的基础上,大力开发国内市场。三是推进“依法治旅”。把加强执法监督与建立健全旅游法规体系结合起来,实现对旅游市场从部门分头管理向行政联合执法转变,建立健全综合治理的长效机制。 我县的旅游前景是无限光明的,但是要想这个美好前景能够更早更快的到来,还需要我们这些从事文化广播电视旅游工作的人不懈的努力和奋斗,同时我也坚信,在科学发展观的理论指导下,在县委、县政府的正确领导下,在不远的将来我们将会为武宁的旅游而自豪,武宁的旅游前景一定会更加辉煌。 旅游发展论文:生态观光旅游农业发展论文 一、双塔区生态观光旅游农业发展方向 随着人民收入的提高和更多时间的增加,城市居民还必然进一步要求食品的新鲜安全,乃至要求回归大自然、休闲度假以及体验农业文明。同样,随着旅游城市的发展,围绕着休闲娱乐发展多功能农业,经过规划设计,发挥农业与农村休闲旅游功能,增进民众对农村与农业的体验,提升旅游品质,提高农民收益,为市民提供休闲度假、旅游观光、学习娱乐的场所。 1.位于双塔区长宝营子乡的骆驼山子生态旅游风景区,面积34.29平方公里,森林覆盖率60%以上,木本植物29科85种,草本植物24科52种,野鸡、野兔、黄羊等野生动物经常出没,梨树面积万余亩约20万株,其中树龄超百年、树型优美的老梨树1000余株,有梨树沟之称,另外景区现有骆驼峰、石佛、梨花仙子、龙吐圣泉等多处自然景观,是现代化都市农业的产物。 2.朝阳天缘农业开发有限公司位于长宝乡海里村,占地200亩,建高标准温室大棚60栋,以绿色水果采摘为主,主栽作物为草莓、黑莓,元旦春节过后正是草莓上市旺季,春季过后黑莓也将成熟。 3.金华园旅游观光农业园选址在长宝乡海里村,占地200亩,其中转让10亩、流转190亩。规划新建旅游观光服务用房6000平方米,连体智能高标准温室3栋18000平方米。园区规划建设五个区:设施农业区、田园风光区、嬉水区、水果采摘区、餐饮住宿区。 4.嘎岔有机蔬菜采摘体验园选址长宝乡嘎岔村,占地500亩。园区规划新建冷棚300亩,大田蔬菜200亩。以生产时令有机蔬菜为主,规划建设两个区:种植体验区、旅游采摘区。5.坐落于桃花山下的桃花山风景旅游区,原生植被郁郁葱葱,覆盖率75%以上,可开发面积达6000余亩,也是一个具有发展潜力的民俗旅游特色的生态观光园,集“采摘鲜桃,登山健身,品尝风味,体验民俗”于一体,每年“三月三”“九月九”举行热闹的桃花山庙会,是一个高雅与民俗共融,休闲与采摘交汇的旅游胜地。 6.朝阳天宁现代农业开发有限公司位于桃花吐镇荒地村,有玻璃日光温室2座,栽植稀有水果及花卉,以采摘绿色草莓为主的高标准日光温室20栋,采用无土栽培和水肥一体化的种植方式进行作物管理,吸引八方游客放心品尝优质水果。 7.孙家湾乡是远内外闻名的“大枣之乡”,每到枣熟的季节,都会吸引众多市民来此采摘,品尝大枣的甜脆与鲜美。 二、结论 都市型现代农业是与生产、生活为一体的现代化大农业系统,其核心是提高经济效益,促进农民增收,关键任务是开发农业的生产、生态、生活和示范功能,向农业的广度、深度扩展,促进农业结构不断优化升级,实现质量和效益的提高。双塔区的城郊农业将以现代农业中的旅游观光农业作为发展方向。以服务城市、改善生态和增加农民收入为宗旨,提高农业综合生产能力、社会服务能力和生态保障能力,实现功能多样化、布局区域化、设施现代化、生产标准化、经营产业化、产品安全化、景观田园化和环境友好化。 作者:赵昕欣 单位:朝阳市双塔区农村经济局 旅游发展论文:旅游产业发展环境治理论文 1旅游与环境影响的相关系数 (1)国内旅游总人次与SO2的排放相关 系数-0.85466,国内旅游总人次与能源消耗相关系数很高且反向变化,说明旅游业能源的消耗并没相应的增加SO2的排放量,这种现象可能一是因为技术进步使能源的利用率提高了,二是废气中的SO2排放含量通过废气治理来降低,这或许与近10年来中国增加了10倍的废气治理费用投入有很大关系。 (2)国内旅游总人次与生活烟尘排放量 相关系数为0.6937,可能是由于旅游活动带来的烟尘的绝对排放量低,在整个生活烟尘排放的比重不高而引起的。通过对国内旅游总人次与废水排放和废气排放的相关系数分析,进一步证明了旅游活动越频繁相应的环境污染就越大,不过10余年来也不断加大了对环境污染治理的投入力度,有效遏制了其对环境的危害,解决旅游业对环境污染的重要手段就是通过环境治理和技术的进步。 2旅游产业发展对水环境影响及其治理绩效 旅游人次与废气、废水等污染物的排放有很大的关系,表明旅游业的发展也增加了环境的负担,相应的生态环境的破坏也制约了旅游业的发展。为进一步定量论证旅游活动与环境污染的相互关系,在旅游人次与生活废水排放量存在某种函数关系假设的基础上,根据2000年以来的中国统计年鉴数据、中国旅游统计年鉴数据和中国环境统计数据进行函数模型拟合。休闲旅游人次增加与生活废水排放增长散点图分布特征几乎呈一条直线(除2002年以外),基于此,假设两者是线性函数关系,进行OLS回归分析,结果如下:X生活废水排放总量=0.162914Y旅游总人次+0.847747R-squared=0.991361S.E.=0.0237D.W.=2.0724回归分析证明:每增加1%的旅游总人次,就增加0.16%的生活废水排放量,按照2000~2010年中国旅游总人次年均18.6%的增长速度推算,旅游活动造成了生活废水排放高达2.97%的增长率,生活污水是旅游活动中排放最多的,增加了景区的环境压力,以及污水处理的成本,使景区环境质量降低了。为建立旅游总人次与COD和生活氨氮排放量的函数关系,首先假设在技术不变和废水治理不变的条件下,以2000年污水排放技术水平为基期(即单位生活污水COD和氨氮含量不变),生活污水排放量增加的同时,氨氮和COD排放总量也在增多。技术条件不变的情况下,因加大了废水治理的投入而减少了生活废水COD、氨氮排放量与实际统计生活COD、氨氮排放量之间的差额。基于污染治理费用投入增加额与COD、氨氮排放减少量之间的高相关关系,通过分析三者的散点图,以2006~2010年数据进行OLS回归分析,结果为:R-squared=0.99672S.E.=4.034D.W.=2.4145随着旅游业的发展,水环境的污染以及污水的排放是在所难免的,并在一定程度上制约了旅游业的发展。只有通过加大环境治理的投入,从而降低休闲旅游业对水环境的破坏。 3旅游产业发展对大气环境影响及其治理绩效 景区环境空气质量良好不仅是健康旅游的必要条件,也是吸引游客的关键所在,更是凸显了景区与其他景区的竞争优势。理论上,景区短时间内急剧增加旅游人数,餐饮、住宿等相关的服务产业也在增加,从而导致大量物质资源的消耗,进而造成水污染和大气的污染。从理论上说旅游人数的增加必然带来相应废气排放量的增加,然而,对近10多年来的环境统计数据分析表明:尽管随着经济的增长废气总排放量在不断快速增加,但是废气中SO2、烟尘等污染因子总量却增长缓慢,S02的排放总量却在逐年下降。所以,休闲旅游人次与生活SO2排放并不相关,与生活烟尘排放量相关系数也很低,但是与废气治理投入的费用在统计量上密切相关。这一结果并不能否认休闲旅游人次增加导致了废气总量的排放这一事实,只表明技术进步和废气治理投入的增加降低了废气中环境污染物质的含量。2000~2011年《中国统计年鉴》的数据表明,生活污染源废气排放量占整个排放量的比重很低,2011年生活用的SO2排放量在总排放量中仅占14.68%,生活烟尘排放量是总排放量的27.24%。事实上,休闲旅游产业CO2、SO2和烟尘的排放量占总排放量的比重更低,短期内休闲旅游人次的增长难以改变其占总排放量的比重。因此,假设环境治理技术和费用投入不变的条件下(技术进步与空气污染治理费用对工业和生活排放SO2、烟尘等治理的单位贡献是相同),休闲旅游空气污染物的排放量占生活排放量的比重是一定值,旅游中空气污染物的排放增长比率必然约等于生活空气污染物排放总量增长比率。休闲旅游人次与技术不变条件下生活SO2排放量和烟尘排放量相关系数很高,这一结果不仅证明了理论假设,而且为二者构建某种函数关系提供了实证依据。在技术不变和空气污染治理不变条件下,休闲旅游人次的增加对空气环境质量的影响是显而易见的,尽管其绝对量很小,比重不高,但是增长速度很快。尤其是旅游高峰期,短期内旅游人次的高速增长对景区空气环境质量的负面影响更加明显。旅游区高质量的大气环境是休闲者关注的重要因素,休闲旅游人次的高速增长在一定程度上约束了休闲旅游产业的发展空间,控制单位时间和空间内的人流量则是解决这一矛盾的重要手段。 作者:程秀兵 单位:安徽省望江县环境保护局 旅游发展论文:协同发展下生态农业旅游论文 1京津冀协同发展下河北省发展生态农业旅游的优势 1.1资源优势 河北省是我国农业大省,地理环境广阔,自然风景优美,特色农产品丰富,乡土文化气息浓郁,对渴望体验农村生活、亲近大自然的人们有极大的吸引力,是北京、天津居民选择生态农业旅游的理想之处。河北省栾城县是全国著名的草莓生产地,十几年来,该县每年都会举办草莓采摘节,带动了当地的生态农业旅游发展。发展至今,栾城县采摘面积达到670多公顷,采摘品种不断丰富,包括了草莓、甜瓜、油桃、水果西葫芦等。位于京津腹地的永清县,生态农业旅游发展迅速,乡乡有农家乐、采摘园。永清县拥有34000多hm2林地,其森林覆盖率达到43%以上,是全省之最,被誉为京津走廊的“天然氧吧”。这里的原生态历史沉积与生态农业的人性化有机地融合在一起,形成了集观光采摘、农事体验于一体的生态农业旅游。绿、美、鲜已经成为吸引人们来此观光的鲜明特色。 1.2区位优势 河北省内环京、津两地,发展生态农业旅游具有明显的区位优势。2014年12月,国家交通运输部部长在“京津冀协同发展论坛”上提出将建立京津冀交通一体化实施项目清单,从基础设施建设、交通运输、港通、智能交通、综合枢纽等领域制定切实可行措施,确保交通一体化取得实效。在铁路方面,京津冀三地和铁路总公司将出资100亿元,共同组建京津冀轨道交通投资公司;在公路方面,北京交通委员会将根据城市功能定位及人口分布进行规划,实现国道、高速与津、冀的对接;深化交通运输改革,综合发挥其先行及保障作用,最终形成相邻城市1至2小时交通圈。交通的发展为京津冀地区的居民出行提供了便利,短路程、低花费成为河北省环京津地区生态农业旅游吸引游客的关键。 2推进生态农业旅游发展的措施 2.1增加政府投入,改善农村基础设施建设 发展生态农业旅游,乡村风貌是根本。所以政府应该以景观的概念加大财政投入,建设具有当地独特文化的新风尚农村,完善当地基础设施及公共服务设施,使乡村成为生态农业旅游的理想之地。 2.2与当地文化相结合,丰富生态农业旅游产品 如果当地的生态农业旅游只是简单的采摘、农家乐,那么将会导致同质化严重,就会失去客源吸引力,旅游业无法长久发展。只有与当地特有的民俗风情相结合,开发出丰富多彩的旅游项目,才能使生态农业旅游长足发展。 2.2.1随着旅游的常态化,游客开始追求具有深度的体验。因此在设计生态农业旅游项目上,就要强调活动的参与性,能够引导游客进行深度地参与活动,加大在互动性的旅游项目上的设计,努力营造深度体验的氛围,让游客留下深刻、美好的印象。 2.2.2生态农业旅游要属于体验性的旅游项目,因此要注重真实性。在建设生态农业园区时要充分利用当地的旅游资源,注重旅游项目之间的优化组合,使吃、住、行、娱、游、购配套发展,具有整体性,保障游客能够体验到生态农业旅游的真实性。 2.2.3要想当地的生态农业旅游独树一帜,就得发掘具有特色的旅游项目,越是与众不同,就越具有吸引力和竞争力。所以在进行园区开发时要结合当地的民俗文化,因地制宜地进行建设,突显出原有文化的韵味,形成独特鲜明的且具有文化内涵的主题。 2.3树立区域整体发展观念,实现规模经济 河北省在发展生态农业旅游的过程中,要树立区域整体发展观念,企业间联手营销,实现规模经济。这样既可以减少营销成本的投入,避免同业间恶意的价格竞争,使企业间形成互惠互利的共同发展战略。 2.4加大宣传力度,打造知名品牌 促进河北省生态农业旅游的发展,需要采用多种营销手段,加大广告宣传的力度,树立品牌观念,实施知名品牌带动整体发展的战略。具有星级设施及服务的知名生态农业旅游园区的发展,将带动周边地区旅游业的发展,同时周边旅游园区的兴起又会反馈给知名园区,形成共生共荣的发展关系,达到延长区域生态农业旅游生命周期的效果。 2.5跨区域开展旅游合作,完善协调、监管机制 京津冀协同发展中,河北省具有明显的区位优势,可以开展跨区域的旅游合作。通过与北京、天津当地的旅行社的合作,共同开发旅游线路,推进市场间的互动。完善区域间的协调、质量监管及应急处理机制,更好地进行旅游项目的对接,推进生态农业旅游标准化建设,促进公共服务一体化发展。 作者:代玉洋 白静静 贾兆颖 单位:河北农业大学 旅游发展论文:旅游业内涵式发展战略中生态文明论文 1内涵式发展战略的选择 1.1成都旅游业发展的瓶颈 1.1.1文化内涵挖掘不够成都文化旅游资源丰富,但是却没有得到充分的开发,内涵挖掘不够,没有形成鲜明的特色,未能提供出大规模吸引外来游客的文化旅游魅力。尽管近年来也在不断的打文化牌,但是,游客所获取的还是近乎一种“走马观花”式的“眼福”,看看墙上文字图幅说明,逛逛陈列展示馆,穿行在一座座面貌相似的谈不上是不是当地特色的古建筑中,拍几张照片证明到此一游过,买回在哪里都差不多的纪念品。在景区停留的时间短,留下印象的估计更多的是某种特色美食。这样的现象普遍存在,旅游吸引力打折扣,“回头客”堪称“稀客”。在文化氛围的营造上过多的强调形式,片面的追求文化内容的呈现,似乎忘记这种文化,诸多的人文景观是“人”对大自然适应的结果。如何深挖文化内涵,把提升文化内涵贯穿到“吃住行游购娱各环节和旅游业发展全过程”,让游客获取的不仅是眼福,还有更深刻文化体验和精神领悟。这是成都旅游业发展的瓶颈之一。 1.1.2品牌模糊成都市的城市品牌和旅游品牌先后有“国际大都会”、“休闲之都”、“天府之都”、“熊猫故乡”、“多彩之都、成功之都”“,东方伊甸园”。这给国内外旅客留下一个模糊的城市形象和旅游形象,没能得到世人的广泛接受,没有一个固定的旅游品牌在很大程度上制约了成都旅游业的发展。 1.1.3角色边缘化成都市作为一个国家历史文化名城和现代大都市,虽然拥有丰富的旅游资源,但是在四川这样一个旅游大省,也面临屏蔽威胁,角色边缘化的尴尬境遇。四川旅游资源丰富,拥有大批世界级的风景名胜区和独具地方特色的自然、人文景观。尤其是九寨、黄龙这样具有垄断地位的景区,可以说支撑着四川旅游的半壁江上,许多国际、国内的游客正是慕名而来。成都作为西南地区的航空、铁路、公路交通枢纽,便成为四川乃至西南地区最为重要的旅游集散中转地,对于外来游客来说,成都仅仅是一个“驿站”。游客在蓉停留时间短,实际游览、购物、休闲娱乐的时间则更短,所发生的旅游消费也十分有限。加之随着人们生活水平的提高,旅游成为成都居民的一种消费时尚,成都也成为国内重要的旅游客源地。这对于把旅游业作为新的经济增长点、着力培育的支柱产业之一的成都市来说,仅仅扮演中转地和客源地的角色,是很难支撑起旅游业的永续发展的。 1.1.4生态文明观念有待加强旅游消费过程中,随意丢弃、挖掘、采摘、攀爬、踩踏、喧闹等不文明的行为从未停歇,尤以“五一”、“十一”等节假日期间表现明显,节后相关新闻报道比比皆是,生态文明的宣传力度不够,宣传面相对狭窄,主要集中在“地球一小时活动”、“地球日”、“世界环境日”、文明城市检查等几年活动或特定工作中,宣传缺乏深入性与持续性,效果不理想,游客和辖区居民接受生态环保宣传教育的机会少,生态意识薄弱,自我约束力不够,自觉践行绿色、环保、低碳的消费模式和生活方式,参与生态保护的行动力不强。另外,随着近年来城市的建设与发展,成都的空气质量、城市干净整洁无污染、交通的便捷呈现出了不少的问题,近年来一直无缘“中国十佳空气品质城市”(2013,2014,来自中国城市竞争力研究会榜单显示结果),“中国十佳宜居城市”(2014,来自中国城市竞争力研究会榜单显示结果)的称号也受到了不同程度的质疑。可见成都的生态环境保护任务艰巨,生态文明的观念应该深入人心。 1.2内涵式发展战略的选择 “内涵式发展”是指通过内部的深入改革实现内部结构优化、质量提高、实力增强,使事物的发展更多地依靠内在需求,激发活力,增强实力,提高竞争力,实现实质性的跨越式发展。从上述的瓶颈分析来看,成都旅游业的发展迫切需要走内涵式发展的道路。第一,紧抓成都连绵二千多年,从不间断的历史文化积淀,具有鲜明个性和浓郁地方特色的古蜀文明,都江堰水文化,深挖文化内涵,准确定位城市文化特色,优化产品结构。第二,依托资源优势与特征,培育新的消费热点,发展新业态,提高旅游商品的消费比例。第三,把握人与自然和谐共生的关系,遵循规律,循序渐进,走可持续发展的道路。 2基于生态文明视角的内涵式发展战略 2.1深挖内涵,生态优先的发展思路 自然生态环境是旅游业发展赖以生存的基础,是地方文化特色不可脱离的背景。成都旅游业的发展要坚持“生态、文态、形态、业态”四态融合、生态优先的发展思路,注重挖掘文化内涵,塑造产品特色,优化产品结构体系。以青城山—都江堰、大熊猫栖息地为支撑,整合九寨—黄龙景区,峨眉山—乐山大佛景区和大足石刻景区,打造以成都为中心的世界遗产精品旅游线路。厘清城市文脉,整合以金沙为核心的古蜀文化资源、以武侯祠为核心的三国文化资源和以杜甫草堂为核心的诗词文化资源,优化、整合省内相关景区资源,推出古蜀文化、三国文化、中国诗歌文化旅游产品。强化宽窄巷子、锦里等街区文化特色,推进文殊坊、水井坊等历史文化街区建设,提升都市休闲旅游产品。加大乡村生态环境的保护力度,推进乡村旅游从观光向休闲度假提档升级,重点发展温泉养生度假、乡村休闲度假、古镇休闲体验、运动康体度假四类休闲度假旅游产品。对地方美食和特色餐饮进行整体策划包装,提升空间共性集聚,凸显成都美食餐饮娱乐产品独有的文化氛围与特色,加快发展美食旅游产品。开发适合国内外、多样化市场需求的展览、商务、会议类旅游产品,提高城市的国际化水平和会展旅游的市场化程度,使商务会展旅游逐步成为成都经济发展的新增长点。 2.2以生态文明理念为指导,培育新的消费热点 借助成都会展、商贸、科技、农业、工业、体育、医疗等的发展机遇,依托成都旅游资源的优势与特征,在传统业态的基础上,通过鼓励、整合、提炼、延伸等手法,培育新业态。在新业态开发方面,秉持生态文明理念,不再像初期发展那样破坏了后再反省,要坚定不移的将生态文明建设放在首要位置,着力挖掘内涵,合理规划,彰显特色,并且要注重新业态生态文明理念普及教育、渗透功能的增加。如:依托成都农家乐的发展优势,结合世界生态田园城市示范线建设、灾后重建和一般旧场镇改造的成果,推进成都旅游与现代农业的融合,大力培育乡村度假旅游、景观农业旅游、农园体验旅游等。引导农民通过土地等生产要素入股方式,建立乡村旅游合作社等农村集体经济组织,推动乡村旅游规模化、连锁化、品牌化的发展。在推动乡村旅游发展过程中,要注重宣传生态保护,不仅只对游客,当地的农民亦是乡村生态环境保护工作的主力军和最大受益者。乡村旅游赖以生存的基础是土地、自然资源和地方乡村文化等,旅游开发商、旅游者、农民等都应自觉践行生态文明理念,投入到保护生态环境的行动中去,科学保护、合理开发和循环利用,同时也要保护乡村文化,防止城市化,促进乡村旅游可持续发展。以生态文明理念为指导,开放观念,拓宽视野,深挖文化内涵,推动成都旅游商品提档升级。重点做到以下几方面:第一,精心做好商品研究。将多种文化元素注入传统手工艺商品中,如将三国文化、诗歌文化、古蜀文化、熊猫文化、水文化、道文化、民俗文化、现代都市文化的代表元素与蜀绣、棕编、草编、竹编和藤编等传统手工艺相融合,形成品种多样,样式丰富,文化特色的旅游纪念品。关注土特产品的呈现形态,把一种原材料做精做细,做出更多的精加工产品。第二,精心设计、严格指导。除了要突出旅游商品原本应具有纪念性、艺术性、实用性及礼品性的特点外,成都旅游商品设计要充分考虑选材的地方性、普遍性、环保性等,生态保护对象,珍稀动植物等绝对不能成为商品或者加工商品的材料,对生态环境会造成严重影响的材料也尽量避免成为商品或者加工商品的原材料,这点要深入到设计者、生产者、消费者等的意识中去。第三,优化生产、绿色包装。成都旅游商品的制造、加工将在保持传统工艺的基础上,进行技术改良,将其对环境的不良影响降到最低,尽可能做到环保工艺,绿色工艺、低碳工艺。在商品的包装方面要下大功夫,除了强调便携性、精美性特点外,对于包装的再利用、降解特性等要重点研究,商品包装是目前最大的垃圾来源之一,解决这个问题,可以为生态环境减除很大的压力,也将成为成都旅游商品的特色之一。 2.3生态文化素养的培养 推进旅游环境保护,实施旅游节能减排,倡导“低碳”的旅游方式,也是成都旅游业内涵式发展的内容之一。要推动这些工作的进程,就要重视培养和提高政府、企业、社会团体和公众的环保意识,建立规范政府、企业、公众环境行为的奖惩制度,促进全社会参与,减少生态环境有害行为发生的可能性。建立完善的生态教育机制,运用各种新闻媒体,广泛宣传绿色消费、低碳旅游、生态旅游、生态田园城市等生态文明建设的科普知识;运用短期培训、研讨会等方式对旅游从业人员进行生态道德教育,增强人们的生态忧患意识,责任意识,加大学校生态教育力度,从小便从思想、实践等各方面进行教育,使意识深入内心,身体力行,呼吁人们关爱生物、善待生命,尊重自然、顺应自然、保护自然,与自然和谐相处。 作者:李娟 王瑀 单位:成都职业技术学院 旅游发展论文:开发与发展农业旅游论文 1大山包镇农业旅游开发与发展现状 1.1旅游产业发展环境亟待改善 经济发展水平低,交通不便利,餐饮、住宿等基础设施建设不完善,本地旅游行业管理体制不健全,当地旅游产业发展因环境不佳而遭遇瓶颈。 1.2观光农业开发水平低 旅游业开发侧重于高山峡谷、湿地、黑颈鹤等景观观光摄影、户外运动项目和极限体验等,农业发展以农作物生产和农特产品粗加工为主,观光农业在老百姓心里未形成意识,开发力度不够,未形成规模化农业旅游产业,具有显著影响力的品牌化农特产品匮乏。 1.3管理模式粗放,农业产业化经营水平有待提高 传统农业种植方式严重影响农业向现代生态农业转型,农民经营管理意识淡薄,对耕作细节把握不足,田间管理力度不够,未实现精耕细作。 1.4农作物种类单一,农业产业结构不甚合理 受特殊地理与气候环境影响,大山包农业以马铃薯、苦荞、燕麦等作为主要农作物。虽然近年来尝试种植玛卡、油菜、大蒜、反季节水果豌豆等,但未形成规模,所创收益不高。总的说来,大山包农业种植种类单一,经济效益低下,产业结构有待优化,农业发展与开发巨大潜力可待挖掘。 2大山包镇农业旅游开发与发展策略探讨 目前,大山包镇发展农业旅游应在保护当地生态环境的前提下,将旅游资源开发与农业发展有机结合,大力发展观光农业,提高农产品深加工程度以提升其附加值,生产极具高原特色的农特产品,实现农业精细化转型,打造具备品牌效应的精品农业旅游产业。 2.1充分利用地区优势,大力开发生态农业旅游 依靠地区优势适度开发农业旅游资源,注重生态农业发展,着力改善旅游产业发展环境。根据党和国家加强社会主义新农村和美丽乡村建设的战略部署和良好契机,以提高人民群众生活水平为出发点,努力争取上级政府政策支持与社会资助,做好基础调研,科学预测生态农业旅游产业发展趋势,完善交通系统建设,发展具备特色的农家乐式餐饮、住宿配套设施,利用现代技术进行大力宣传,以科技带动品牌效应发挥。 2.2深层次开发集观光休闲、农特产品开发与精细加工于一体的农业旅游产业链 规划设计观光农业园,利用已有资源建立可供游客采摘观光、休闲娱乐的多功能园区,完善服务设施,让游客在休闲娱乐的同时能获得高层次精神文化体验。对马铃薯、苦荞、燕麦等农作物既可依靠传统工艺进行粗加工,将其作为游客体验活动环节之一,使其参与到荞疙瘩、燕麦饭等生态食品制作过程中,还可引进先进食品加工技术,将农作物进行精细加工,生产苦荞茶、高山洋芋粉等农特产品,供游客购买。 2.3转变管理模式,促进农业由粗放型向精细型转变 打破农民传统观念,转变农业管理模式,充分利用特殊地理环境和气候资源,从播种、施肥、收获等方面考虑精耕细作,选择适合高寒山区种植的特色高产作物,引进先进种植技术,促使农业实现精细化转型;进一步加强对本地家禽、牲畜改良工作,引进适合大山包养殖的畜牧品种,形成具特色优势和品牌效应的畜牧产业,为农业旅游开发奠定坚实物质基础。 2.4依靠现代科技逐步丰富农作物种类,优化农业产业结构 大力发展教育事业,提高人口素质,以教育和科技带动农业转型。选择适宜当地种植的改良品种,大胆尝试反季蔬菜与观赏植物种植,充分考量游客心理与种植效益,确定种植规模,优化产业结构;大力发展本地高山黑山羊养殖,加大牦牛和藏香猪养殖规模,着力改变本地单一的畜牧养殖品种,丰富肉质品种类,为游客提高更多购买选择和丰富体验,进一步促进大山包农业旅游业可持续发展。 3结语 新形势下,党和国家大力建设社会主义新农村,加快传统农业向现代化农业转型,当地政府对大山包镇农业旅游开发与发展给予充分重视,大山包镇应及时把握当前良好契机,兼顾发展与保护,不断改善旅游业发展环境,适度开发自然资源优势,丰富种植农作物与养殖牲畜种类,逐步优化农业产业结构,提高农业、畜牧业等产业的经营化发展意识,以人力与科技相结合,不断促进农业旅游产业可持续发展. 作者:王文香 单位:昭通市昭阳区大山包镇农业综合服务中心 旅游发展论文:包头旅游发展休闲农业论文 1包头市休闲农业的发展现状 以内蒙古大圣生物技术有限责任公司和伊利、蒙牛乳业集团、小肥羊和小尾羊餐饮特色产业为依托,形成了以畜产品生产、加工、餐饮为特色的畜牧业科技旅游模式。尤其是内蒙古大圣生物技术有限责任公司,把鹿的生态养殖、系列鹿产品深加工与营销链接在旅游链中,将畜牧业生产与休闲旅游有机融合,在包头市休闲农业旅游中形成特色鲜明的畜牧业科技游模式。 2包头市休闲农业旅游发展存在的问题 2.1认识不足,发展无序 对农业作为旅游资源的价值和市场潜力,在产业结构调整以及解决三农问题中的重要作用认识不足,特别是对生态农业旅游业特殊的旅游价值及对拉动地方经济发展的潜力认识不足。导致休闲农业旅游发展的总体目标、定位和管理不明确,政策引导和扶持不明确,休闲农业旅游还没有明确的归口管理部门,旅游部门与涉农部门参与管理和指导都不足。目前包头市休闲农业旅游发展,仍处于自发无序状态。 2.2缺乏规划,产业组织自发化 包头休闲农业旅游产业组织自发化问题突出,缺少科学论证和整体规划,存在随意开发的现象。产业者对休闲农业旅游是一种农业生产与休闲游憩相结合的新兴产业认识浅显,对休闲农业旅游经济、社会、教育、保健、社会、文化以及环保等功能理解不够,认识不足,在项目开发上缺少农业休闲度假产品;缺乏高档次、多功能、知识型的农业旅游活动和有观赏性、体验性的旅游项目;缺乏文化和地域特色,内容单调;缺乏鲜明的主题,定位趋同化;功能不明确或功能单一。项目建设多以观光、采摘、垂钓、餐饮为主。 2.3季节制约,资源利用率不高 受气候和农业生产季节性影响,包头休闲农业旅游存在着随季节忙闲不均的现象。象湿地观光渔业游、草原牧业游、田园农业游和观光采摘游的休闲农业旅游,容易受气候和农业季节性瓶颈制约而造成资源闲置。而开发的资源又未能充分挖掘和利用,其他时节缺乏旅游主题和项目,资源利用率不高,投资收益率较低。 2.4市场意识缺乏,知名度不高 普遍存在市场营销企划的水平不高,宣传力度不够,景区(点)的社会知名度较低,企业的知名度、吸引力和影响力低的现象。所搞的休闲农业旅游,没有起到延续和传承农业、农村文化的功能,没有抓住农村特有的文化、民俗风情、技艺、传统农事和农耕文明等文化精髓,也没有打造出特殊风格的农村文化。文化内涵肤浅,吸引力不强,市场认可度低。 2.5建设水平不高,管理经营能力弱 目前包头市休闲旅游表现为起点低、规模小,设施简陋、内容单一,档次品味不高、配套设施不齐的状况。一方面,资金的缺乏在很大程度上影响了休闲农业旅游的建设发展。另一方面,由于农村基础设施建设滞后,一些农业休闲旅游点周边环境较差,水、路、电和卫生等条件制约其建设与发展。同时,经营者自身缺乏农业旅游策划、设计和包装等内涵的专业性知识,缺乏规范化运营管理能力,而从业人员又缺少必要的培训,素质和服务水平低下,整个产业存在管理模式混乱,管理水平差的现象。 3包头市休闲农业旅游的发展思路 包头市发展休闲农业旅游具有良好的区位、历史文化和社会经济条件,发展前景广阔。但要注意避免盲目、无序和破坏性开发,走资源节约型、环境友好型可持续发展道路。避免雷同经营、旅游项目和内容单一,要统筹规划、因地制宜、突出特色。同时,政府要把开发休闲农业旅游放到解决“三农”问题大局上考虑,与新农村建设、促进农民增收就业和发展现代农业相结合,制定实质性的扶持政策。打好休闲农业旅游良性循环和健康发展的基础,为市民和游客开辟游玩的新领域,为农牧民增收培育新的增长点。 作者:霍清枝 李玉凤 赵永旺 乔爱霞 单位:包头轻工职业技术学院 包头市经济和信息化委员会 包头轻工职业技术学院 国际化和谐发展旅游管理论文 一、对中国传统文化知识的掌握现状 (一)提升自身文化素养的途径 旅游管理专业的国际性需要通过民族化来完成国际化与本土化的和谐发展,因此需要教师有较深的本民族文化素养,只有自身有着深厚的文化底蕴,才能在专业课程的教授过程中,自如地完成国际化与本土化的结合,使这种结合不漏痕迹,又容易被学生所接受,从而进一步引导学生深入思考。如果民族文化素养不够,很难完成上述工作,更无法实现国际化与本土化和谐发展的目的,甚至会适得其反,引起学生的反感。这就要求教师提高自身文化素养,笔者认为主要有以下途径。 (二)自我意识的提高 当旅游管理专业课程教师认识到传统文化的重要性后,应通过自学的手段进行提高,系统化学习中国传统文化,阅读相应书籍。但在众多书籍中也不乏大量糟粕存在,寻找适合的书籍往往需要大量的时间及精力,南怀瑾先生关于传统文化的相应书籍很好的对于本民族文化加以阐释,其内容包括反映儒家的《论语别裁》、《原本大学微言》等,也包括道家的《老子他说》、《庄子喃哗》等,从不同的方面系统的诠释中国文化,可以作为基础。曾仕强先生的书籍则从应用的层面对于我国传统文化进行系统的阐释,尤其是在管理角度,值得我们借鉴,在此之上应进一步阅读反映我国传统文化的原著。其中读史是了解我国传统文化的有效手段,可以进行适当的阅读和探讨。 (三)集体备课共同提高 当大多数教师建立起传统文化与专业课应该结合的思想后,可以通过集体备课的方式,找到合理的途径与方法,达到事半功倍的效果。在传统文化与专业课结合的过程中,最关键也是最难的问题,就是寻找切入点,不同课程的切入点有所不同,虽然方法和手段有很大的区别,但原理又是相通的。通过集体备课的方式,互提意见和建议,并相互借鉴成功经验,探讨新的问题和难点,在此过程中完成思想的碰撞,寻找到最优的方案。 二、深入思考,完成传统文化与专业课结合的系统化过程 只有完成系统化的过程,才能够真正全面地应用到相应的旅游专业领域中。笔者认为应首先寻找切入点,切入点即在什么专业知识的讲述中或在什么问题的讲述中,引入传统文化。切入点应该既能反应专业性又能够体现传统文化,并能够用传统文化的思想或相应理论进一步理解,进一步引导学生深入思考,这主要由教师讲述,引发学生共鸣,进而展开讨论,让学生各抒己见,了解学生的掌握情况,由此判断应该讲解的程度及深入程度,最后留下探讨的专业问题,引发学生深入思考传统文化的意义。通过这一过程,由浅入深的逐步引入传统文化并不断融合,最终完成国际化与本土化的和谐发展,使专业与文化紧密结合起来。 三、结语 只有民族的才是世界的,专业也是如此,只有本土化与国际化结合才能使知识真正为民族所用。要完成这一目标应从学生抓起。而让学生真正接受,就要求专业课程教师有丰富的文化内涵和相应的专业知识,将专业课程与民族文化相结合。只有如此才能使学生产生兴趣进而理解、接受。 作者:王蕊 单位:吉林工程技术师范学院 旅游发展论文:县域发展生态农业旅游论文 一、信阳的旅游业发展基础 信阳旅游业虽起步较晚,但由于良好的自然环境,旅游业发展也已初具规模。目前信阳市境内4A级景区6个、3A级景区16个,全国重点文物保护单位8处,有6个红色旅游景区进入全国百家红色经典景区名录;已建成省级以上森林公园10个,其中国家级森林公园3个;省级以上自然保护区9个,其中国家级自然保护区3个。2013年全年接待旅游者1800万人次,旅游综合收入95.7亿元,已达到较大规模。由此可见,信阳已具备发展现代农业旅游的基础条件,目前的当务之急就是向现代农业旅游发展良好的地区学习,充分利用自身条件快速发展。二、元谋县现代农业旅游发展的代表性元谋县隶属云南省楚雄彝族自治州,是中国境内最早的人类“元谋猿人”发现地。元谋县现代农业基础雄厚:县区处于低纬度、高原低海拔地区,尤其是坝区气候温热,光热资源充足,全年无冬,素有“天然温室”之称誉,适宜种植各种热带、亚热带作物以及反季花卉,特别是“冬春早熟蔬菜”种植质优种类多。元谋县还是云南省重要的蔬菜产地,元谋蔬菜产业成为云南最大的冬早蔬菜主产区之一,产品不仅畅销国内157个大中城市,每年还有3万多吨洋葱、番茄、菜豆、牛蒡、香葱等,通过成昆铁路转口贸易等方式出口到韩国、日本、俄罗斯、美国、欧盟及东南亚各国,蔬菜外销量占云南省冬春蔬菜出省外销总量的四分之一。 元谋县注重蔬菜品种研发和品牌认证,增加在国内和国际现代农业的影响力,为现代农业旅游的造势奠定坚实的基础。截止到2012年,元谋县获得无公害农产品认证27个,绿色食品(A)级认证21个,有机食品认证1个,获得云南名牌产品称号2个。自2006年以来,元谋县充分利用各种媒体优势,成功举办了三届“蔬菜节”、四届“红军节”,随着各种节庆活动的成功举办和一批批影视作品的拍摄,元谋旅游知名度及影响力得到了提高。元谋县赢得了“东方人类故乡”、“中国冬早蔬菜之乡”、“中国天然影视基地”、“中国冬季旅游之都”等美誉,也使元谋县游客接待总量从2000年的14.05万人次发展到2010年的164.82万人次,年均增长27.9%;旅游总收入由2323万元增加到56193万元,年均增长37.5%,有力地促进了全县旅游业的发展。以小丙岭村和热区作物研究所为代表的现代农业旅游现如今发展的如火如荼。位于小丙岭村的小丙令现代农业示范基地,主要以种苗育苗及物种引进研究工作为重点,2010年在无任何旅游接待设施条件的情况下,该基地已接待了参观游览人员1万多人次,吸引了大批的学习参观及休闲游览的人员前来,后续当地进一步健全了基础设施建设及相关旅游设施建设,为接待旅游者提供了条件;云南省农业科学院热区生态农业研究所(简称“热区所”)是位于元谋县南城的一家省级农业科研单位。1987年创建,目前已建成5060亩的3个集科学研究、试验示范、科普教育、休闲观光等为一体的现代农业科技示范园区,不仅在蔬菜新品种与新技术推广、热带亚热带水果筛选示范、生态恢复与治理及能源植物开发利用方面取得显著成效,也为发展现代观光休闲农业旅游奠定了良好的基础,吸引了大量的慕名而来的旅游者,更是周边居民休闲度假的好去处。另外,还有大水井—月胧村、橄榄村等地的乡村旅游也较具规模,形成了以农业带动旅游、以品牌带动需求的良好模式。 二、元谋县现代农业旅游的发展带来的启示 元谋县正是找准了现代旅游发展的趋势,也就是针对目前人们对绿色安全、生态养身的果蔬食品追求和需求,不知不觉吸引了大量的休闲度假型旅游者,有“无心插柳柳成荫”的效果;再利用坝区的光热资源、温泉水景、反季果蔬和花卉,以及良好的生态农业环境等,重点开发康体养生、避寒度假、农事体验等休闲旅游产品,吸引外地和周边城区居民前来养生度假;充分凸显生态果蔬种植基地的优势,充分发挥元谋“大菜园、大果园、大花园”的资源优势,重点开发生态农业观光游、绿色果蔬购物游、特色乡村休闲游、农作体验休闲游等特色旅游产品,促成了自身旅游的可持续发展,同时也为其他地区探索旅游业发展提供了参考:1、突出特色、统一规划、有序发展,加强区域联合发展通过元谋县的旅游发展经验来看,我们在旅游开发中应突出特色,高起点、高水平、高标准进行重点旅游项目的规划和开发建设,促进旅游业有序发展。要按资源开发有先后,产品改造有重点,充分发挥比较优势的要求,坚持统一规划、突出特色、重点开发、逐步推进,以重点项目为契机带动发展;要加强部门协同和地区合作,有效整合“食、住、行、游、购、娱”六要素,不断完善旅游产业体系;统筹协调不同层次的区域旅游合作,促进区域内和区域之间的旅游协作配合、信息互通、客源共享、优势互补;还要统筹协调城乡旅游发展,把旅游发展与城市化推进、新农村建设结合起来,加强旅游景区、旅游小镇和特色旅游乡村的建设,促进信阳现代农业旅游的发展。 2、在规模效应基础上,培育宣传现代农业旅游品牌 在任何旅游发展过程中,形成规模才能产生更大的效应。元谋现代农业发展规模很大,全县都是蔬菜种植基地,种植品种多选择效益高的品种,且全县范围内各村之间因地域水文的差别,选种也有差别也有统一,观赏休闲体验价值高。在大规模的基础上培育和宣传现代农业旅游品牌,注重绿色、养生果蔬等食品的认证和宣传。现代旅游业的发展,已经由旅游资源的竞争发展到旅游产品的竞争,并快速向旅游品牌竞争推进。加强旅游品牌培育,不仅能增加旅游资源的附加值,提升旅游目的地的知名度和吸引力;而且通过旅游品牌来展现旅游地形象,给旅游者深刻的体会并得到旅游者的认可,从而产生持久的旅游品牌扩散效应。因此,在信阳的现代农业旅游开发建设过程中,不仅要重视对旅游产品的开发建设,更要注重对旅游品牌的培育,通过科学构思和设计,精心打造和培育,努力把旅游产品建设成精品名牌,培育成唯我独有、难以模仿和竞争性强的旅游品牌。 3、注重科技研发与宣传 进一步奠定现代农业旅游基础元谋县先进的现代农业给其旅游奠定了坚实的基础,不仅在种植和输出规模上领先,在科技研发上也是国内国际领先的。元谋县热区所建有研究团队6个,专门进行果蔬新品种选育、生态植被恢复、生物质能等研究。20余年来,承担和参与包括国家科技攻关、国家科技支撑计划、国家农业综合开发、省攻关与省基金等在内的各级重大项目70余项,收集和引进植物资源近2000余份,获得科技成果奖30余项,400余篇,出版专著15部,获技术发明专利权11项,获绿色食品认证10个,申请注册商标3个,制定地方标准13项,相关作物技术规程20余套,科技培训1500余场次,培训6万余人次,发放科普资料10万余册。科技创新与集成技术服务覆盖云南及四川攀枝花市共140多个乡镇,推广品种50多个,应用技术50多项,累计推广示范面积100余万亩,产生社会经济效益近9亿元,为云南省热区农业经济发展做出了较大的贡献。不仅如此,还多次与周边国家和地区进行技术交流,积极引进优良品种,进一步提升现代农业影响力,为现代农业旅游奠定了坚实的基础。 4、注重休闲旅游氛围营造 在现代旅游业发展中,基于旅游体验的动机已超越商务、度假、购物、探险等旅游动机而居首位,说明旅游者的旅游目的和期望已发生了根本性变化,体现了旅游向更高的精神消费层次发展的趋势。这就要求在旅游开发中,既要重视对具有“体验性”的旅游新产品开发,并通过对现有旅游产品进行重新组合,增强“体验性”在旅游开发中的地位;又要注重旅游环境氛围的营造,在旅游过程中的食、住、行、游、购、娱等各个环节,突出营造热情、好客、轻松、愉快和良好“体验性”的旅游氛围,满足旅游者通过旅游体验到不同的旅游特色的目的。现代农业旅游正符合这种体验旅游的特点,既能让旅游者体验乡村风情、现代农业的发展,又能亲口品尝绿色果蔬和特色小吃。云南省是个多民族多文化省份,早已营造出休闲的旅游氛围,赢得了旅游者的一致好评。因此,信阳要大力发展以现代农业旅游为代表的休闲度假游,也要注重休闲旅游氛围的营造。 作者:卢俊阳 单位:信阳师范学院工商管理学院
本文简单介绍了新型城镇化与农村人力资源开发的关系,探讨了新型城镇化进程中农村人力资源开发的必要性,分析了新型城镇化背景下农村人力资源开发存在的问题,结合个人的工作经验,给出了农村人力资源开发的对策建议,仅供相关人士参考。新型城镇化发展是我国社会发展的必然趋势,也是我国经济发展的新思想和相较于之前的城镇化发展,新型城镇化发展更加强调城市和农村地区之间的融合,需要制定农村发展的总体规则作为指导,坚持以人为本的新工业化,并且逐步引入信息化,实现现代农业化,政府需要引导农村人力资源实现转型,提高“城市化”水平,改善人民的物质生活条件,而且帮助农村人口掌握新的知识,适应社会的发展,整体提高人力资源质量,将农村的人力资源与自然资源转换为经济资源,建立职业培训中心,带动农村经济发展。 1.新型城镇化与农村人力资源开发的关系 1.1新型城镇化对农村人力资源开发的影响 农村人力资源进入城市,能够找到适合自己的岗位取决于自身的技术能力,如果自身的能力不足,加上学历不占优势,那么就无法在城市找到好的就业机会,尽管找到了工作,但是也与城市劳动力的工资存在明显的差距,这表明,农村和城市的教育是造成这一现象的主要原因,教育的缺失导致农村人口的竞争力低,无法胜任高智商的脑力工作,只能完成体力劳动作业,另外,农村人口的转移,会给城镇带来资金流入,可以拉动城镇的经济增长,城镇的收入远远高于农村,农村人口在城市内获得了收入之后,能够回乡创办企业,修路、投资教育等,从而进一步促进农村人力资源的再开发,这样一来,当地政府部门就可以更好地制定农村发展策略,提高农村劳动力的总体质量,改善人们的生活水平。 1.2农村人力资源开发对新型城镇化的影响 城镇化的发展让农村地区的人们不再依赖土地生活,改变了农村劳动力的就业概念,对于农村人口来说,进城打工能够获取更高的收入,由此可以看出,城镇化的进一步发展对农村劳动力的职业稳定性和行业的选择产生了影响。因此,政府部门应该结合城镇化发展的情况,制定相关政策,引导农村劳动力的转移,并且提供一定的就业指导,提高农村劳动力的质量,从而帮助农村人力资源实现转变,有助于城镇化的进一步发展。 2.新型城镇化进程中农村人力资源开发的必要性 2.1推动农村人口市民化的现实要求 为了更好地适应国家的发展,推动农村人口城市化是发展的必然趋势,对于政府部门而言,需要加强农村改革,实现农村人口转移,解决农村人口的就业、教育、住房等问题,对农村人口加强就业技能培训,更好地适应城镇化需求,提高竞争能力,促进城乡二元经济向一元经济转化。 2.2转移农村剩余劳动力的迫切需要 随着社会的不断发展,农村与耕地之间的矛盾日益突出,工业的扩张,导致耕地面积与农村人口数量不匹配,加上更低收入远远低于外出打工,大部分农村劳动力不得不选择放弃耕地,转而进入城镇寻求就业机会,因此,当地政府需要释放大量剩余的劳动力,加强对劳动力市场的监管,做好引导工作,加强宏观调控,与当地的企业做好让农村劳动力安置工作,让农村劳动力可以更自由地选择就业的地点和部门,保证同工同酬的待遇,提高劳动价值,增强工作认同感,只要同样的技能水平能够获得同等收入,从而实现农村地区的人力资源的转移,既解决了农村劳动力充足没有就业机会的现象,又使得城镇的劳动力数量增长,为进一步发展新型城镇化打下基础。 2.3实现农业可持续发展的必要途径 要想实现可持续发展,最根本的就是要保持人口、资源、环境之间的平衡,然而目前的发展,导致这三者之间存在严重失衡,农村人口数量的扩增,或者是农村地区的生态环境的破坏,很大程度都与当地的教育缺失有关,一般而言,拥有较高的教育水平的劳动者的生育年龄通常比较晚,而且不愿多生多育,更注重小孩的综合素质教育,由于教育的缺失,农村人口通常早生育,而且一般都是生育多个小孩,这样一来使得教育的负担更加重,导致小孩的教育水平也无法跟上,形成了恶性循环,教育的不足,也使得农村劳动力对于生态保护的理解不足,容易出现破坏环境的行为,比如焚烧山林等行为,这样会破坏生态平衡,无法实现农业可持续发展,为了改变这一现象,必须转变农业发展模式,政府需要引导农村劳动力发展农业科技,提高农民工的素质,实现农村可持续发展。 3.新型城镇化背景下农村人力资源开发存在的问题 3.1农村人口基数大,人力资源质量较低 我国的人口数量多,其中农村人力资源占据了很大一部分,如果没有对农村劳动力很好地利用开发的话,会造成资源的浪费,不利于经济社会发展。另一方面,农村人口数量大,政府要想实现人力资源的转移,那么需要投入大量的资金,进行开发工作,城镇化水平的高低与城镇常住人口有关,然而这其中也包含了很大一部分农民工群体,这些群体虽然长期居住在城镇内,但实际上并没有享受城镇居民的待遇,待遇的不平衡,会影响农村剩余劳动力向城镇转移。 3.2农村劳动力整体素质偏低 由于经济水平的限制,加上农村地区比较偏远,以及老旧的保守思想的影响,农村人口接受的教育程度普遍较低,大多数都是完成了九年义务教育之后就进城打工,这样导致接受高等教育的人口数量偏少,对新鲜的科学技术掌握能力不足,而且城市生活对于农村人口有着强烈的吸引力,一旦进入城市后,大多数农民子弟都不会选择再回农村,这样就导致农村失去了潜在的人力资源,教育的进一步缺失,使得劳动力素质无法提高。 3.3农村人口居住分散,产业结构分布不均 农村地区比较偏远,居民分布不集中,给政府部门进行集中教育培训带来了难度,而且不同地区的地形状况不同,下乡工作开展难度大,加上农村的产业大多依靠当地的地理环境,靠天吃饭,如果当年的气候不好,那么就会影响种植的收成,从而影响整体的收入,产业结构分布不均使得经济发展缓慢,新型城镇化要想稳步实施,那么就必须引导农村产业进行改革。 4.农村人力资源开发的几点对策 4.1强化农村基础教育和技能培训工作 政府必须意识到要想改变农村劳动力资源的质量,必须要加强农村的教育改革,加大对农村教育的投入力度,强化农村的基础教育,实行义务教育,积极宣传教育的重要性,并且鼓励学生向城镇学校就读,根据当地实际情况,进行具体分析,制定适应当地特色的技能培训工作,培养新时代的农民,提高专业化水平,从而帮助农村人力资源更适应现代化、科技化的农业,满足农民转岗就业的需要。 4.2政府应加强对农村人力资源的引导和服务 政府部门需要加强对农村人口的转业思想工作,让他们意识到城镇化发展情况下需求的劳动力人才,建立城乡一体的人力资源市场,改革现行的就业制度,加强对农村人力资源的引导和服务,利用大数据技术建立农村劳动力数据库,从而更好地配置当地的劳动力资源。 4.3深化、落实有关人力资源开发的制度改革 政府部门需要完善农民教育培训的法律体系,由于人力资源开发是一个复杂的连续性进程,加上农村地区的教育水平普遍不高,所以需要统一的执行标准作为指导,当地部门需要出台适应本地的人力资源开发制度,合理改革土地制度、税收制度等,并且对农村地区的人力资源流动情况进行登记追踪,提供城市生活的福利待遇,切实保障农村人口的合法权利。另外,可以制定有关回乡创业补助政策,鼓励农民自主创业,带动农村共同发展,一方面能够为农村带来大量的资金,另一方面可以吸引和努力留住人才,创造有利的市场环境。 参考文献: [1]李缨,李昂.城乡统筹发展中的农村人力资源建设——以重庆市为例[J].生产力研究,2010(07) [2]周石生.高等教育创新与农村人力资本开发[J].教育评论,2013(01) [3]万一.韩日农村教育对我国农村人力资源开发的启示[J].科技和产业,2010(01) [4]李文政.浅析农村人力资源开发的现实条件构建路径[J].安徽农业科学,2009,37(11) [5]梁乃云.我国民工荒问题与农村人力资源开发[J].科技和产业,2009,9(4) [6]汪晓媛.我国农村人力资源开发与新农村建设[J].科技向导,2011(35) [7]高士友.新农村建设视角下的农村人力资源开发研究[J].中国石油大学学报,2009,25(6) [8]张吉.城镇化与我国农村人力资源开发——关于农村教育的几点思考[J].中国农业大学学报,2004(02) 作者:李月 单位:淄博英乐儿教育咨询有限公司
养老保险论文:农村社会养老保险工作实施方案 一、指导思想。以党的十六大和十六届五中全会精神为指针,以推行《××市新型农村社会养老保险制度实施办法》为内容,加快我市农村社会养老保险制度化、规范化进程,逐步实现广大农民老有所养的目标。 二、目标任务。全面落实市政府财政补贴计划;建立健全镇、村两级农村社会养老保险制度实施办法,投保面达到,全面消除空白村;新增投保人数万人以上;保费收缴万元以上。 三、操作办法。按年缴纳的,市政府按最低缴费标准的给予补贴;以趸缴方式缴费的,将趸交总额按以后每年的最低缴费标准折合补贴年限,给予相应年缴的补贴。当领取养老金后,余下的折合年限不再给予补贴。 对建立农村社会养老保险制度的规范村,投保人数达到适龄投保人数以上的给予的补贴,达到以上的给予的补贴。本文转载自网 四、工作措施 ⒈努力提高对农村社会养老保险工作的认识。全市各级各部门和广大农村干部,要深刻领会十六大提出的“有条件的地方探索建立农村养老、医疗保险和最低生活保障制度”、十六届五中全会提出的“建设社会主义新农村”的精神。把建立新型农村社会养老保险制度作为建设社会主义新农村的重要手段,从讲政治、讲大局的高度,承担起新型农村社会养老保险制度建设的政治责任和经济责任,依靠有效的组织和引导,尽快建立与我市经济社会发展水平相适应的农村社会养老保险制度,促进我市经济社会的全面发展。 ⒉加强宣传发动,形成强大舆论氛围。建立新型农村社会养老保险制度,是一项涉及方方面面和全市四十多万农民群众的宏大工程。各镇(街道、区)、业务主管部门要通过召开会议、举办电视专题讲座、印发宣传材料、张贴标语、出动宣传车等形式,大力宣传农村社会养老保险的重大意义,掀起宣传贯彻《新型农村社会养老保险制度实施办法》的热潮,各村要召开好村民大会、党员大会、村民代表大会等会议,充分动员各种力量,把新型农村社会养老保险制度实施办法的条款,把政府对农民养老问题的关怀宣传到每家每户和每个农民群众,充分调动他们的投保积极性。 ⒊做好落实财政补贴的详细计划。市里以各镇(街道、区)农业人口数及××年农民人均收入数为依据,将财政补贴额分配到各镇(街道、区)。各镇(街道、区)也要以各村的相关数据为依据,结合其它工作条件,把本辖区财政补贴金额分配到村、落实到人。 ⒋成立领导小组,加强组织领导。农村社会养老保险工作是年全市农村工作重点之一。各镇(街道、区)要按照市里要求,建立镇村两级农村社会养老保险工作领导小组,安排得力领导主抓这项工作。做到上下贯通,形成网络。要列入年重要工作议程,列入机关干部、农村干部责任制考核,采取有效手段,加强考核和奖惩,调动各级干部的工作积极性。 ⒌开展集中突击活动。市《新型农村社会养老保险制度实施办法》,规定财政补贴核算年度为月日至月日,财政补贴时间主要集中在月份以前。各镇(街道、区)、各村都要利用这段农闲和农民手中资金相对宽裕的有利时机,突击性的开展工作,层层分解任务。要开展领导、机关干部包区、包村,村干部、党员包户、包人活动,加强督促检查和考核。争取在月前,个人缴费、集体补助、财政补贴基本筹集到位,记入投保人个人账户。 ⒍抓好规范村建设。各镇(街道、区)要把加强制度规范村建设,作为落实财政补贴的重要工作手段来运作。按照规范村的标准,做出年发展规划,采取必要措施,大力促进规范村投保人数的增加。要认真总结经验,扩大本镇(街道、区)规范村覆盖范围,使有条件的村逐步达到规范村的标准。 市政府将组织督导组分阶段进行督察、调度并通报情况,年底按责任制要求进行验收考核。 附件:二六年农村社会养老保险任务分配表 养老保险论文:农民养老保险调研报告 随着我县经济社会快速发展,工业化、城镇化进程不断加快,被征地农民数量逐年增加,如何做好被征地农民养老保险及生活保障工作,已成为县委和政府亟待解决的热点问题。我局就被征地农民基本养老保险情况进行了专题调研。其间,调研组深入到各乡镇进行了实地调研。现将调研情况报告如下: 近年来,我县经济社会快速发展,工业化、城镇化进程不断加快,随之而来,项目用地量越来越大,征地工作所带来的农民保障问题也越来越重要。征地任务重、面积大的主要集中在杨和、望远、望洪、胜利等乡镇。根据提供数据,各乡镇被征地涉农人口27855人。从征地用途上来看,杨和镇主要是经济开发区和新城区建设用地,望远镇、闽宁镇主要集中为工业园和企业用地,望洪镇、李俊镇主要为中心村建设用地。截至目前,全县纳入被征地农民基本养老保险的共909人,已享受待遇663人。 应该说,县委、政府对被征地农民保障工作是高度重视的,所采取的措施在一定程度上也缓解了征地工作所引发的矛盾。但总体看,我县被征地农民基本养老保险工作还存在一些问题和困难。(一)农民认识不足。一是农民认为土地是生活的保障,部分农民失去土地后,由于没有一技之长,心里发虚,担心被征地后没有退路,生活没有保障;二是有的农民对养老保险不甚了解,没有认识到养老保险的重要意义,担心个人出资有去无回,对养老保险工作怀有抵触情绪。(二)财政压力过大。目前,____县所有失地农民养老保险都由____县社保局管理,到龄农民享受由社保局统筹发放的养老保险金。全县截止至今应享受被征地农民养老保险补贴人数909人,随着征地范围扩大以及时间推移,越来越多的到龄农民开始享受养老保险金(补贴),财政供给将呈几何级数上升,给本不宽裕的地方财政带来巨大的压力。倘若因地方财政困难而难以维系养老保险金(补贴)的发放,将会给社会稳定工作带来不利影响。 (三)基本养老金过低。目前,统筹城乡居民养老保险金为每年1620元。有的农民说:一年1620元的养老保险金,我种一亩大棚不景气时的年收入也有3000元啊,这样的保障又能起多大作用。(四)就业培训滞后。农民市民化的重要前提是农民就业社会化、非农化、充分化。目前各地由于财政紧张、农民认识不到位等原因,培训机构、培训方式、培训内容不健全,被征地农民一时难以找到较为合适的工作,尤其集中体现在“4050”人员和无一技之长的农民。 随着我县工业经济的不断发展壮大,以及城市化建设的快速发展,土地征用不可避免,被征地农民将越来越多,各级党委和政府要未雨绸缪,高度重视。为此建议:(一)强化宣传教育工作。各级党委、政府及相关部门,应站在维护农民权益和推动经济发展的双重角度,从构建社会主义和谐社会的高度出发,充分认识到土地是农民赖以生活、生存的重要场所和基础,把解决被征地农民的养老问题,摆在重要位置上加以组织实施。要广泛宣传被征地农民养老保险政策,通过深入宣传和对比分析,使他们感受到县委、县政府对被征地农民所采取的一系列政策,是爱民、利民、惠民的具体体现,从而把被动征地农民的力量,转化为促进县镇工业化、城市化进程的自觉行动。(二)出台统一政策。县政府应积极采取措施,对被征农民地情况作统一安排。要坚持市场化运作,根据我县发展总体规划,按地段、地类划分区域,不同使用类型定价不同,每一区域确定一个合理的基准地价,实施统一补偿标准。在此基础上实行统一地价、统一划扣、统一办理,这样既可有效避免因农民之间互相攀比而引发的矛盾,又能体现征地和办理养老保险过程中的“公开、公平、公正”原则。对办理失地农民养老保险条件要统一标准、统一计算口径,建议以村(组)为单位,将人均剩余不足0.5亩的农民列入办理对象。(三)健全管理运行机制。被征地农民养老保险是一项涉及面广、工作量大、关系到农民切身利益的工作。目前,被征地农民养老保险由社保局负责组织实施,建议设立独立科室,采取专人负责、定时办结的工作方式,以解决效率不高、办理时间长的矛盾。必要时对一些影响大、涉及广的征地项目,可采用集中办理的形式进行;对确实不能及时办理的,要向农民解释清楚并承诺办结时间。(四)有效拓宽就业渠道。就业是民生之本。要从根本上解决被征地农民的生存问题,首要的是让农民人人有事干,家家有收入。因此,要充分发挥政府的服务职能,建立健全培训机构、培训方式,注重培训的针对性、实用性和有效性。要及时了解企业的用工方向,利用“短、平、快”的培训方式,让农民在短时间内掌握一定的技能。对一些具有一定文化素质且在法定劳动年龄内的农民,可将职业技能培训与国家职业资格认证制度结合起来,通过多层次、多形式的培训,为工业园区和技术型企业提供用工保障,促进劳动力资源的优化配置。对有意向自主创业的农民,政府要制定优惠政策,在本县范围内享受与下岗失业人员同等的优惠待遇。 养老保险论文:浅谈建立健全全国统一的机关事业单位养老保险制度 养老保险是国家通过立法形式,采取强制手段,对国民收入进行分配和再分配,在劳动者达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限,或因年老而丧失劳动能力时,国家和社会依照法律规定为保障老年人基本生活而给予物质帮助的一种社会保障制度。养老是人人都要面临的问题,所有单位都应建立养老保险制度,按照国家、集体、个人共同负担和权利与义务对等的原则,筹集养老保险基金,确保每一位劳动者都有公平合理的养老保障。 我国的养老保险制度改革已进行了20余年,成就很大,但在打破计划经济旧体制的同时,适应市场经济要求的新型社会保障体系还不成熟,主要表现为社会保障网的残缺、政策的不稳定和社会保障待遇无法全部兑现。20世纪80年代中期,养老保险制度改革从企业开始,由县级统筹逐步过渡到市级统筹和省级统筹。1997年,国务院颁布《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》,标志着我国企业职工已基本建立起比较完善的基本养老保险制度。但是机关事业单位的养老保险制度改革相对滞后,从改革试点十年来的情况看,工作中仍然存在许多困难和问题,亟待规范和完善。 一是机关事业单位养老保险制度改革缺乏法律依据,至今全国还没有出台统一的政策,各省市区的情况也不尽相同。有些省份已经出台了相关政策并已运行,少数省还未启动。已经启动的省份,其各地市的政策也有未统一的。如湖南省的机关事业单位养老保险制度改革,省政府于1996年颁布《湖南省机关事业单位养老保险制度改革办法》,规定单位缴费比例为24%,个人缴费比例为3%,但各地市可根据本地的实际情况确定本地的缴费比例,因此,各地市的缴费比例也不尽相同,甚至同一地市各县的缴费比例也不相同,缴费基数和运作模式也存在差异,在征收基数上,有的县区按在职人员工资总额(即“单基数”)征缴,有的是以在职人员工资总额与离退休费总额之和(“双基数”)征收。在运作模式上,有全收全付,有差额征收、差额拨付,其离退休人员的养老金仍由单位发放。在企业养老金全部实行社会化发放后,机关事业单位的缴费基数和运作模式造成经济效益差的单位拖欠退休人员养老金的现象时有发生,退休人员没有从改革中得出实惠,一些自收自支单位中的在职人员对此也在担心自己的将来。 二是机关事业单位社会保险制度相对滞后造成了事实上的“二元”制度并存,不利于人员的合理流动。企业建立了社会统筹与个人帐户相结合的养老保险制度,而机关事业单位养老保险有的省、市仍实行社会纯统筹制度,有些省、市虽然建立了个人帐户,但个人帐户建立时间也不尽一致,同一地市各县区的个人帐户建立时间也不统一。由于机关事业单位与企业养老保险制度改革不同步以及机关事业单位养老保险政策内部的不统一,造成了机关事业单位养老保险已经启动和未启动的地区以及启动时间不一致的地区间人员在跨行业、跨地区流动时,其养老保险关系难以衔接,阻碍了人才的正常流动。 三是缴费与待遇脱节、权利与义务不对等、养老保险待遇过高,养老金替代率过高。 退休费用社会统筹制度虽然改变了过去由国家和单位统包职工养老保险的状况,但机关事业单位工作人员退休待遇仍按国发(1978)104号文精神,根据参保人员的工作年限及其退休前上一个月的档案工资的一定比率来计算的。这种待遇计算办法与退休费用社会统筹制度中的职工个人缴费多少、时间长短不挂钩,多缴少缴与退休待遇没有本质联系,缴费与待遇出现脱节,不仅严重影响职工缴纳养老保险的积极性,也根本不能体现“公平与效率”的原则,同时也没有实现权利与义务相统一。一些地市起动机关事业单位养老保险制度改革时,对已离退休的干部职工不论是否尽“义务”,一律纳入养老保险统筹基金这个“大锅”里享受百分之百养老保险待遇权益。这样一来,为今后财政兜底,留下了一大笔“隐性债务”。而企业人员退休后,享受的待遇是根据职工在职时个人所缴纳的养老保险费多少和时间长短来决定的,其基本养老金按国发[1997]26号文规定,由基础养老金和个人帐户养老金组成。所以在现实中,出现了相同工龄、学历及职位的人员退休时,在机关事业单位社保经办机构与劳动保险经办机构领取的退休待遇相差甚大,且不同单位彼止之间待遇也差距明显,高低悬殊较大。机关事业单位养老保险不但退休待遇高,而且养老金的替代率过高。由于制度不够完善造成缴费与待遇的脱节,并引起一些消极因素:一是部分参保人员对缴费的多少漠不关心,甚至希望缴费工资报得越少越好,个人既可以少出钱,又不影响退休待遇;二是造成了企业退休人员心里上的不平衡,引起了强烈不满情绪,给社会带来不稳定因素;三是由于待遇相差太大的原因,一些事业单位不愿改制为企业,参加城镇企业职工养老保险,给机构改革造成了一定的阻力。 四是分级统筹,抗风险能力差,无法实行养老金社会化发放。由于机关事业养老保险目前仍然实行的是企业职工基本养老保险十年前的差额结算,掩盖了缴费单位经济效益不好,离退休人员不能按时足额领取养老金的矛盾。虽然参加了养老保险,但并不能做到离退休人员养老金社会化发放,也就不能保证离退休人员养老金按时足额领取。另外,由于地方各级财政“分灶吃饭”,机关事业单位养老保险改革工作是通过市县试点逐步推广的,养老保险基金实行的是省、市、县分级统筹。这种统筹级次过低的现状使社会保险的调剂功能难以发挥,尤其是一些经济欠发达、财政收低的地区,几乎无基金积累,根本谈不上抗风险能力。同时由于机关事业单位的特殊性,特别是行政机关受编制的制约,退休人数的增长速度远大于在职人员增长的速度,人员结构老化严重,部分地区出现基金收不抵支,基金积累逐年减少,无法应付人口老龄化的到来。 五是养老保险费征收困难,强制性手段少,难以形成部门间联动约束机制。由于缺乏有效的强制手段,社保机构把大量的精力放在收缴上,仍不能杜绝参保单位拖欠养老保险费现象。 六、是机关事业单位养老保险“隐性债务”大,基金积累小,个人帐户“空帐”运行。有些地市养老保险制度改革运行时,对在职和已离退休的干部职工一步到位全部纳入了养老保险范畴,离退休人员未尽“义务”就百分之百地享受养老保险待遇,而政府没有为此支付必要的改革成本,加之 机关事业单位离退休人员增长快,致使一些地市基金支付压力日趋沉重,部分地区出现当期收不抵支的局面,不得不动用本应留作在职人员个人帐户积累的个人缴费基金,用于发放目前已离退休人员的养老金,造成了个人帐户的“空帐”运行,给未来养老金的支付带来很大的隐患。 以上是机关事业单位养老保险制度改革10年来,各地较普遍存在的问题,严重制约了机关事业单位养老保险事业的发展,同时影响了其他社会保障工作的进一步开展。 今年3月5日,总理代表国务院在十届全国人大四次会议上作政府工作报告时,多次提到了社会保障事业的发展,在谈到今年要着重做好几个方面的工作时,温总理说:要加快推进社会保障体系建设,完善城镇职工基本养老保险制度……。在对《国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要(草案)》进行说明、谈到“十一五”时期的战略重点和主要任务时,温总理说:要健全社会保障体系,不断提高人民生活水平和健康水平,努力构建和谐社会。从中我们可以读出社会保障对国民经济和社会发展的重要意义,社会保障面临着一个崭新的历史发展机遇,机关事业单位养老保险制度的改革是社会保障体系建设的一个重要组成部分,进一步改革、规范、完善机关事业单位养老保险制度迫在眉睫、势在必行。要解决试点运行中机关事业单位养老保险存在的问题,依本人之浅见,应着重做好以下几个方面: 一、国家要尽快制定社会保障法,出台与企业养老保险制度相互衔接的全国机关事业单位养老保险政策。社会保障制度只有建立在法制的基础上,才能保证其社会化、制度化,实现其强制性,当前社会保险费征缴难、管理不统一、使用不规范,一个重要的原因就是缺乏法律的强制和约束力。因此要尽快制定社会保障法,将社会保障的目的、原则、方针、权利、义务等加以明确。借鉴国外的成熟经验,从我国的实际出发,建立多元化的机关事业单位养老保险体系,在基本养老保险的基础上,建立单位附加养老保险和个人补充养老保险。对养老保险的具体统筹项目、标准、对象、收缴、发放等用制度进行规范。 二、要统一养老保险计发办法,妥善解决新老制度的衔接和待遇的平稳过渡。既要充分考虑老制度下退休人员的既得利益,又要合理确定新制度下退休人员的待遇问题,还要解决好中人的养老金平衡问题,消除有损社会稳定的不利因素。 三、实行社会统筹与个人帐户相结合的养老保险制度,建立社会统筹基金和个人帐户基金,并分帐管理。 四、建立权利与义务相统一,个人帐户与养老金待遇相挂钩的退休待遇计发办法。 五、要认真分析地区间财力差异,汲取城镇职工养老保险制度的经验,一步到位地实行全国统筹,增强养老基金的抗风险能力。从长过来看,这是大热所趋,要注意把提高统筹层次同调整财政体制结合起来,以平衡各级财政之间的利益。 六、要进一步规范社保机构设置。目前,许多地方存在着工作人员既是征缴人员,又是管理人员,还是发放人员的情况,我们要从进一步规范社保机构设置入手,成立专门的征缴、管理和发放机构,来进一步规范我们的工作。 七、要加强对离退休人员的社会化管理与服务。一是要依托于社区,在各级劳动保障部门的指导下,把大部分管理服务工作通过社区自治来实现。二是要加大养老金社会化发放力度,通过银行、邮局、社区把养老金直接发放到离退休人员手中。三是要采取有效的防范冒领养老金行为的措施,及时对离退休人员生存状况进行调查。 八、制定合理的缴费基数和缴费比例。根据全国机关事业单位离退休人员及离退休费和在职人员及工资总额多少测算一个全国性的缴费比例,个人缴费比例所有参保人员应统一,最高达到8,单位缴费比例根据替代率水平测算确定。实行国家、单位、个人三方共同负担,将机关事业单位养老保险制度从现收现付制转换到现收现付加部分积累制,以抵御我国退休高峰期到来的风险。 九、要拓展筹资渠道,扩大和充实养老基金。为了保障离退休人员基本生活所需的养老金,减缓支付高峰期时的压力,必须研究拓展新的筹资渠道。逐步发展成为政府财政资助、国家、单位和个人共同负担、社会捐赠等多渠道筹集养老基金的格局。 十、要加强对合理推迟退休年龄问题的研究。目前,发达国家的退休年龄已有后移的趋势,美国、西班牙男女退休年龄都是65岁,美国正把退休年龄向70岁推延,计划在25年内将退休年龄推迟到67岁,日本也将退休年龄由60岁推迟到了65岁。如果我国退休年龄从60岁推迟到65岁,据测算,退休金支付总额将减少40—50。因此,要在调查研究的基础上,适时考虑出台推迟退休年龄的政策。 只有加快机关事业单位养老保险制度改革,机关事业单位养老保险才有出路和生命力,才能充分发挥社会保障制度这一事业单位改革的“减震器”作用,以解分流下岗人员后顾之忧,才能适应建立社会主义市场经济体制的要求。因此,加快机关事业单位养老保险制度改革,建立健全与社会主义市场经济体制相适应的机关事业单位社公保障制度,意义重大,迫在眉睫,刻不容缓。 北京市关于对间断缴纳基本养老保险费等有关问题的处理办法 为贯彻实施《北京市企业城镇劳动者养老保险规定》(市政府1998年第2号令,以下简称《规定》),完善企业职工基本养老保险制度,现将对间断缴纳基本养老保险费等有关问题的处理办法通知如下: 一、企业和被保险人应当按照国家和本市有关规定,参加基本养老保险并按时足额缴纳基本养老保险费。自2003年1月起,凡企业或被保险人间断缴纳基本养老保险费的(失业人员领取失业保险金期间或按有关规定不缴费的人员除外),被保险人符合国家规定的养老条件,计算基本养老金时,其基础性养老金的计算基数,按累计间断的缴费时间逐年前推至相应年度上一年的本市职工平均工资计算(累计间断的缴费时间,按每满12个月为一个间断缴费年度计算,不满12个月不计算)。 二、被保险人符合国家规定的养老条件时,用人单位应在被保险人达到养老条件的当月到劳动保障行政部门为其办理享受基本养老金的审批手续。劳动保障行政部门应于当月受理,当月审批,社会保险经办机构按劳动保障行政部门批准退休日期的次月开始支付基本养老金。 被保险人确因工作需要继续留用的,用人单位与超龄留用人员双方应签定相关合同或协议,明确留用时间及有关事项,书面报市或区、县劳动保障行政部门批准,被保险人超龄留用期间,用人单位和被保险人应继续按《规定》缴纳基本养老保险费,其缴费按规定计入被保险人个人帐户并计算缴费年限,留用期结束时,按当期养老金计算办法计发。 因用人单位原因延误为被保险人办理审批手续及未经劳动保障行政部门批准擅自延长退休年龄的,社会保险经办机构除拒收超龄部分缴纳的养老保险费外,其基本养老金计算办法,由劳动保障行政部门按被保险人符合《规定》的养老条件时的办法进行核算,基本养老金自审批日期的次月开始支付,不补发。由此使被保险人产生的损失由用人单位承担。 在职介中心、人才中心以及在街道参加了基本养老保险的被保险人,符合国家规定的养老条件时,本人应提前一个月提出退休申请。职介中心、人才中心、街道劳动部门应及时为其办理相应手续,劳动保障行政部门按其符合规定的养老条件的当月予以审核批准,社会保险经办机构按劳动保障行政部门批准的退休日期的次月开始支付基本养老金。因被保险人个人原因(不可抗力的原因除外)延误审批的,由此产生的损失由个人承担。 三、因用人单位原因使被保险人不能按时缴纳基本养老保险费,按《北京市劳动局关于实施有关问题的处理办法》(京劳险发[1998]69号)规定补缴间断期间基本养老保险费的,由被保险人工作过的原单位向劳动保障行政部门提出申请,并提交被保险人在该单位工作期间的有效证明及在该单位工作期间历年的原始工资收入凭证,以此作为补缴基本养老保险费的基数(无法提供有效工资收入凭证的,以相应缴费年度上一年本市职工平均工资为基数),经核准后可以补缴基本养老保险费。基本养老保险费由单位与被保险人按《规定》的标准分别补缴,同时加收按照个人帐户记帐利率计算的利息,并按国务院《社会保险费征缴暂行条例》的规定对单位按日加收2‰滞纳金。其中,发生在1999年1月22日以前的欠缴额,自1999年1月22日起加收滞纳金;发生在1999年1月22日以后的欠缴额,按实际欠缴时间加收滞纳金。 四、符合国家规定劳动年龄范围内的人员,1992年9月30日前在企业、机关、事业单位工作过,至今未按规定参加基本养老保险的,应自2003年1月1日起参加,并按规定缴纳基本养老保险费。其1992年9月30日前符合国家或本市有关规定计算的连续工龄可视同缴费年限,与其参加基本养老保险以后的实际缴费年限合并计算,1992年10月1日以后,因个人原因未缴纳的基本养老保险费,不再补缴。 养老保险论文:论现行养老保险制度个人账户的政策走向 【摘要】“统账结合”的养老保险模式是我国政府的一大创造,它充分体现了效率与公平的原则,有利于新旧保险制度的过渡。然而在实施的过程中,养老保险隐性债务与个人账户空账运行日益暴露出来,特别是个人账户空账运行已影响到民众对政府的信心,危及社会保险制度的健康发展,阻碍和谐社会的构建。笔者分析个人账户空账造成的原因,提出建立个人账户的政策建议,对促进我国养老保险制度的可持续发展具有重要意义。 【关键词】个人账户空账政策走向 我国现行的养老保险制度是一种以社会统筹与个人账户相结合为特征“统账结合”的养老保险模式。新制度运行八年来,存在着三个最突出问题:养老保险的覆盖面依然较窄,其应有的保障功能远未实现;养老保险体系面临巨大的财务压力;民众对政府承诺的养老保障信心不足。社会统筹资金缺口问题日益严峻,隐性债务逐渐显现,特别是个人账户的“空账”问题已引起社会各界广泛的关注。 一、现行养老保险个人账户“空账”的原因及危害 随着我国养老保险制度改革的深入,养老保险隐性债务与个人账户空账运行问题日益暴露出来。社会统筹保险基金入不敷出,挪用个人账户资金,其结果是个人账户“空账”运行。“从法律上来讲,个人账户是个人私有的”。所以做实个人账户对增进民众对政府的信心,促进和谐社会的建立具有十分重要的意义。什么原因造成了个人账户“空账”运行? 其一、养老金隐性债务。1997年之前,我国实行的是现收现付的养老模式,而现在执行的是社会统筹和个人账户相结合的养老保险模式,模式的转换必然涉及一个巨大的养老金隐性债务。在没有外部资金注入的情况下,统筹基金的不足,用个人账户基金填补,造成个人账户空账。 其二、制度缺陷。“统账结合”的养老保险制度,从理论上看,它吸收了国际上“现收现付”制和“完全积累”制两种模式的优点。该模式在实际运行中,政府主管部门为了保证当期养老金支付,确保基本养老金按时足额发放,保障离退休人员基本生活,必然会有统筹部分透支个人账户资金情况的发生。“如果当初统账结合模式是两个板块的话,这个制度就不会出现个人账户的空账。” 其三、提前退休因素。提前退休从收入与支出两方面蚕食着原本就不太宽裕的养老保险基金。它一方面减少了参保人数,使养老保险基金收入减少,另一方面它延长了领取养老保险金的年限,使得养老保险基金支出又相应增加。加剧了个人账户空账化程度。 其四、人口老龄化。随着我国人口出生率的下降和寿命的延长,老年人口赡养率不断提高。人口年龄结构变化和老龄人口比重增大,中国的养老金的支出总规模将呈上升趋势,造成养老基金入不敷出,客观上延缓了个人账户实账化的进程。 其五、《养老保险条例》执行不力。目前的《养老保险条例》是指导我国开展养老保险工作的法规性文件。在执行过程中,由于企业经济效益不好、本位主义和它自身的缺陷等原因,使我国养老保险的覆盖面不全,收缴率不高,缴费工资基数不实,直接导致统筹基金收支出现赤字,个人账户由部分空账变为完全空账。 个人账户“空账”运行对中国的养老保险制度取信于民造成了极大的危害性。 一是对养老保险制度心存疑虑。我国现阶段养老保险缴费的个人群体中,中青年人的贡献率最大,他们离领取养老金的时间还有20-30年,或更长的时间。由于付出与回报不能在短期内实现,如果养老保险个人账户长期处于空账运行,他们会失去对政府养老保险政策的信赖,不愿意主动参加养老保险。 二是担心退休时的生活质量下降。现行的养老保险基金的管理办法,养老保险基金尚无有效的增值保值手段,人们愿意选择购买商业保险。 三是商业保险机构不惜余力地宣传自己产品的财富效应,某种程度也降低了民众对中国养老保险制度的信任。 二、做实现行养老保险个人账户的重要意义 社会统筹与个人账户结合的制度模式,是我国社会保险制度改革的重要成果,具有里程碑价值。做实个人账户的是增强民众对中国养老保险制度信心的重要步骤,在构建和谐社会的今天,意义深远。 1、做实个人账户有利于构建和谐社会。填实个人账户,既是我国综合经济实力的体现,也是政府诚信和国民共担风险的体现,否则会最终影响政府的形象和凝聚力。 2、做实个人账户有利于现行社会养老保险模式的健康发展。它不仅可以避免社会统筹和个人账户混账管理的局面,而且有利于形成规范的制度结构,有助于现行制度的平稳运行和健康发展。 3、做实个人账户有利于个人账户基金保值增值。做实个人账户有助于社会统筹和个人账户分开管理,由于个人账户实账可以执行市场化运作,个人账户资金便可享受到经济快速增长的成果,达到保值增值的目的,既维护了参保者的利益,又增强了参保者的信心,从容应对人口老龄化高峰的到来。 4、个人账户还可更加明确个人在养老保险中的责任,进而有助于参保者加强对单位缴费的监督,有利于减少拒缴、少缴现象的发生。 三、现行养老保险个人账户的政策建议 1、多渠道筹集资金,减少养老保险隐性债务,明确政府的管理责任。在“现收现付制”转向“社会统筹与个人账户相结合”的制度设计时,没有专门处理转制成本。政府应当承担责任,主动消化转制成本,由政府向离退休职工支付养老金。扩大养老基金的资金筹措渠道,从政策的制定上,加大国有资产变现力度,推进国有企业的股份制改造;加大对各级政府年度财政预算对养老保险事业的投入;发行特种国债;开征社会保障税等多种渠道。调整财政支出结构,从根本上解决养老保险的隐性债务问题。 2、在安全性和收益性原则之间找到平衡点,加大个人账户基金的投资力度。近几年来,养老保险个人账户的积累资金收益率只有2%左右。“个人账户的低收益率已经影响到受益人的利益和基本养老社会保险制度的可持续发展。”加强养老保险基金自身的运营管理,在政策上支持养老保险基金的市场化运作,实现基金保值增值。 3、加强法制化建设,加大社会保险征缴和监管力度。随着市场经济的逐步发展,立法成为社会保障制度顺利实施的关键。上海“社保案”的教训再一次告诫我们,必须健全法制,完善机制,强化监督。社会保险基金违规动用,不仅影响到养老基金的支付, 同时削弱了社会保险基金的抗风险能力,损害了政府的信誉与民众对社会保险制度的信心,更不利于社会保险制度的正常运作与可持续性。我们认为,养老保险覆盖面不仅要扩大到城镇非国有经济即股份制、股份合作制,还要扩大到行政机关和事业单位,逐步消除现行基本养老保险制度的政企分割、条块分割,国有经济与非国有经济分割的不合理状况,实现公民平等。 4、建立个人基金专用账户,提高个人账户的运行效率。坚持“社会统筹和个人账户相结合”的制度走向,建立有中国特色的个人投保激励机制。首先,实行分账管理。在管理方式上把统筹账户与个人账户分两本账管理,杜绝相互之间挤占挪用,从根本上锁定政府的财务责任,建立各级政府、企业和个人的分担机制。其次,建立个人基金账户。在养老保险个人账户“空账”充实的条件下,将养老保险的个人账户从基本养老保险中分离出来,与住房公积金、医疗保险中的个人账户合并,组成个人基金专用账户。以法律的形式保护个人基金账户的合法权益,允许自由融通使用,保护投保者的个人利益。 养老保险论文:内蒙古自治区建筑施工企业基本养老保险筹集管理暂行办法 为确保建筑施工企业职工基本养老保险费用的筹集与缴纳,扩大社会养老保险的覆盖面,切实解决施工企业离退休职工的基本生活来源,依据国家和自治区社会保险的有关条例、决定和政策,结合建筑施工企业的特点,制定本办法。 一、筹集原则、范围及资金来源 (一)建筑施工企业职工的基本养老保险费用要按照“以支定收,略有节余”的原则筹集,凡在自治区境内注册的建筑施工企业(已参加行业统筹的建筑施工企业除外)均属筹集管理范围。所有建筑施工企业均应按属地管理参加当地社会保险事业管理机构依法开办的保险业务,为全体职工办理基本养老保险登记并建立个人帐户和缴费申报。 (二)建筑施工企业应缴纳的职工基本养老保险费是建筑安装工程造价中劳动保险费(以下简称建安工程劳保费)的主要组成部分,应从建安劳保费中列支。 (三)建安工程劳保费实行全区统一标准,统一由建设行政主管部门劳保费管理办公室负责向工程项目建设单位收取,向施工企业划转、调剂。企业仍按养老保险有关规定向各级社会保险经办机构缴纳养老保险费用。各级社会保险事业管理机构根据建设企业缴纳情况,负责对建筑施工企业和职工的保险费拨付。 二、建安工程劳保费取费标准和计取范围 (一)建安工程劳保费是建筑安装工程费用定额中有关劳动保险费用的取费项目,它是构成工程造价的主要内容,其取费标准应考虑全区社会保险的平均费率水平,建筑施工企业职工工资总额,离退休人员的数量及费用及建筑工程造价中工资的构成和基本建设的投资规模等。本着“以支定收,留有积累,以丰补欠”的原则确定。目前,只考虑建筑施工企业参加基本养老保险,全区统一按工程造价的3.5%计取。该项费用要随企业职工参加社保项目的增加、费率的变动等应适时调整。 (二)凡自治区境内所有新建、改建、扩建、维修和技术改造等工程项目,不分投资来源、承建项目建筑施工企业隶属关系、资质等级等,一律由工程项目建设单位向建设行政主管部门建安工程劳保费管理办公室(以下简称劳保费管理办公室)缴纳工程项目劳保费,建筑施工企业不得向建设单位收取该项费用。建设单位也不得将该项费用转嫁给企业。 (三)建安工程劳保费实行统一计取后,仍进入工程总造价,列入标底、标价,不参与竞标。 三、劳保费的筹集方式 (一)建设单位在办理工程报建、施工许可证及开工报告等手续前,凭工程项目中标书或固定资产投资证明,向工程项目所在地劳保费管理办公室缴纳工程项目的劳保费。 (二)工程项目劳保费实行开工前按中标价或合同价预交和竣工时结算的办法,多退少补。工程造价在2000万元(含2000万元)的工程项目实行一次性预缴,工程造价在2000万元以上需分期预缴的,建设单位应与劳保费管理办公室签订分期预缴协议书,但首次预缴额不得少于应缴总额的60%。 (三)工程项目竣工后,建设单位应将审核的工程决算书报送劳保费管理办公室办理工程项目劳保费的结算手续,并出具工程项目劳保费的结算专用凭证。 (四)各级建设行政主管部门和其它有关部门要严把工程项目劳保费的收取和结算关,对没有办理建安工程劳保费的收取和结算手续,即预缴款凭证和结算凭证的项目,不得办理工程项目施工许可证和竣工验收等手续,否则要追究有关人员及领导的责任。 四、劳保费的使用 各级建设行政主管部门(或劳保费管理办公室)收取的劳保费,在留取15%作为全区调剂积累金后,其余的应分为划转、调配、补贴三部分,足额拨付给企业,作为企业参加社保的专用基金,必须专款专用。 (一)划转部分:各级劳保费管理办公室在收到工程项目劳保费一个月内,按照承建工程项目的建筑施工企业成立年限、资质等级、企业职工参加社保及离退休人员等情况核定的劳保费拨付标准,一次性将施工企业承建的工程项目劳保费按拨付标准直接划转到施工企业所在社保机构开设的社保基金专户,其不足部分视为企业欠费。 (二)调配部分:各级劳保费管理办公室应根据劳保费节余情况,对因工程任务不足、负担较重的建筑施工企业,其承揽的工程项目劳保费收入不能满足企业职工参加社保交费要求的应给予适当调剂。调剂后,仍不能完成交费要求的建筑施工企业,其差额部分应由施工企业从其它收入中补缴。 (三)补贴部分:各级劳保费管理机构除主要满足划转和调配外,还要根据劳保费中规定的由建筑施工企业支付6个月以上病伤假人员工资,离退休人员异地安家补贴等劳动保险条例规定的其它支出项目对施工企业给予适当的补贴。 (四)对不在社会保险机构办理职工养老保险登记手续的建筑施工企业,原则上不对其进行劳保费的划转、调配工作。 五、劳保费的管理 (一)各级劳保费管理办公室均应在银行设立建安工程劳保费专门帐户,收缴时要严格使用专用收款票据,并纳入当地财政专户,“实行收支两条线”管理,做到专款专用。 (二)建筑施工企业收到划转、调配、补贴的劳保费后,必须按照当地社会保险机构规定的缴费数额,依法足额交纳职工养老保险费,严禁挪作他用。否则要追究企业领导的 直接责任。 (三)建筑施工企业职工个人负担的缴费金额,由企业负责代收后,直接交当地社会保险机构。 (四)劳保费是专门用于缴纳基本养老和支付职工劳动保险费用的,任何工程项目、单位、个人不得以任何理由减免、拖欠、拒缴、截留和非法挪用。否则要追究有关责任人的责任。 六、组织管理机构 为加强全区劳保费管理工作,自治区成立以政府牵头,建设、劳动和社会保障、财政、物价等有关部门组成的建筑安装劳动保险费管理委员会,负责对建筑安装劳动保险费在管理中出现的重大问题进行研究、协调、决策和监督检查。管理委员会下设办公室,与自治区建筑职业介绍中心合署办公,暂不增加人员编制。 养老保险论文:劳动和社会养老保险工作要点 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,认真贯彻党的十六届六中全会和中央经济工作会议精神,全面落实劳动保障事业发展“十一五”规划纲要,妥善处理改革发展稳定的关系,着力抓好就业再就业、社会保障和劳动关系调整工作,协调推进各项基础工作,以优异成绩迎接党的十七大召开,为构建社会主义和谐社会作出新的贡献。 一、全面做好就业培训各项工作,保持就业局势的基本稳定 (一)全面完成就业再就业目标任务。按照中央经济工作会议确定的目标任务,全年城镇新增就业人员不低于900万人,下岗失业人员再就业500万人,其中,就业困难对象再就业100万人,城镇登记失业率控制在4.6以内。要将上述目标任务进行层层分解,逐级建立健全目标责任制,保持就业局势的基本稳定。 (二)加大政策落实力度,做好就业服务工作。完善再就业援助制度,广泛开展创建充分就业社区活动,落实好岗位补贴和社会保险补贴政策,着力帮助零就业家庭和就业困难人员就业再就业。全面完成并轨任务,解决好并轨人员就业、劳动关系、社保关系接续等问题。建立就业再就业资金使用管理“以奖代补”机制,充分发挥资金使用效益。开展政策落实情况的联合检查,推进就业再就业政策的全面贯彻落实。统筹做好下岗失业人员再就业和新成长劳动力特别是高校毕业生就业工作。开展再就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、大中专技校毕业生就业服务周等专项就业服务活动,推进服务措施和政策的落实。 (三)做好职业培训工作,提高劳动者就业和创业能力。加强高技能人才工作,大力推行技能人才培养的校企合作,推广现代企业培训制度,加强技能实训平台特别是公共实训基地建设。完善技能人才多元评价机制,提高技能鉴定质量。加强职业培训教材等基础建设和职业技能竞赛的统筹管理。组织实施好“新技师培养带动计划”、“城镇技能再就业计划”、“能力促创业计划”和“国家技能资格导航计划”。实现创业培训40万人,再就业培训400万人,新增技师和高级技师32万人。通过东部工程探索素质就业的路子。 (四)切实加强失业调控工作。探索加强失业调控的新措施,推动建立失业预警机制。指导重点行业和重点地区做好关闭破产企业职工安置工作,推动“就业新起点计划”试点的实施,积极帮助更多失业人员再就业,维护职工权益。 二、做好社会保险各项工作,确保社会保险金按时足额发放 (五)进一步扩大社会保险覆盖范围。20__年力争实现企业职工养老保险参保人数达到1.95亿人,失业保险参保人数达到1.13亿人,医疗保险参保人数达到1.7亿人,工伤保险参保人数达到1.12亿人,生育保险参保人数达到0.7亿人。 (六)加大社会保险费征缴力度,巩固确保发放的成果。继续确保企业离退休人员基本养老金按时足额发放,巩固成果,不发生新的拖欠,努力创造条件补发历史拖欠养老金。全面加强社会保险费征缴稽核工作,提高基金征缴率,保持基金增长态势。 (七)继续做好国发〔20__〕38号文件贯彻落实工作。全面落实实施意见。做好养老保险计发办法改革的组织实施工作。完善做实养老保险个人账户相关政策,规范个人账户基金归集和管理流程,推动试点地区逐步提高个人账户做实比例,将既有基金支撑能力、又有试点积极性的省份纳入试点范围。做好企业退休人员基本养老金调整工作。落实好城镇个体工商户和灵活就业人员参保缴费政策。提高统筹层次,加快实施基本养老保险省级统筹。指导推动企业年金规范健康发展。切实加强养老保险精算工作,为完善制度提供技术支撑。 (八)稳步推进事业单位养老保险制度改革工作。结合事业单位改革,研究制定事业单位养老保险制度改革试点方案。报经国务院批准后,指导试点省份在测算的基础上,制定好本地区的试点方案,及时研究试点中出现的情况和问题,进一步完善相关政策。 (九)做好失业保险工作,建立失业保险与促进就业联动机制。对符合条件的失业人员及时足额发放失业保险金,提供再就业服务。进一步落实下岗失业人员再就业社会保险补贴政策。在有条件的中西部省份选择一些中心城市进行扩大失业保险基金支出范围试点,发挥失业保险促进就业的功能。加强与就业服务工作的配合,健全完善失业保险与促进就业的联动机制。积极推进失业保险基金在设区的市实行全市统筹。 (十)启动城镇居民医疗保险制度试点,完善城镇职工基本医疗保险。精心组织城镇居民医疗保险试点工作,完善相关配套政策和措施,切实加强医疗保险管理能力建设。多渠道落实参保资金,着力解决困难企业和关闭破产国有企业退休人员医疗保障问题。做好非公有制经济组织从业人员和灵活就业人员参加医疗保险工作。加强生育保险服务管理,规范生育保险给付和经办管理程序,推行生育医疗费用由经办机构与定点医疗机构直接结算办法,加强生育保险基金监督和管理。 (十一)加大工作力度,做好工伤保险工作。以建筑等高风险行 业和大中城市为重点,进一步做好工伤保险工作。加强工伤保险基础管理,完善相关政策标准,加强对各地工伤认定工作的指导,抓好新《劳动能力鉴定标准》的实施,进一步规范劳动能力鉴定工作。加强工伤保险待遇支付管理。继续做好工伤预防和职业康复的试点工作。 (十二)探索新型农村养老保险制度建设。做好被征地农民的培训就业和社会保障工作。加强农保基金监督管理,进一步完善各项管理制度,提高业务经办能力。在有条件的地区开展个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的新型农村养老保险试点。 (十三)开展社会保险规范化、信息化和专业化建设。优化经办业务流程,制定经办业务标准。完善社会保险统计指标体系,加大联网数据整理力度,推进经办业务管理、数据采集、信息传递、查询服务的网上办理。逐步实行经办机构工作人员持证上岗。研究制定社会保障服务中心建设试行标准,普遍开展社会保障服务中心建设试点工作,做好9个地区社会保障服务中心建设试点工作,管好用好试点资金,确保试点工作顺利进行。继续推进企业退休人员社会化管理服务工作,进一步扩大社会化管理服务覆盖范围,提高管理服务水平,积极开展老年护理服务和退休人员公寓建设试点。 三、加强对社会保险基金的管理和监督,切实维护基金安全 (十四)组织开展社会保险基金安全教育活动。采取多种形式广泛宣传党和国家的社会保障政策及基金管理监督的法规,充分认识基金是社会保险的“生命线”,基金纪律是“高压线”,形成人人关心基金安全、重视基金安全、维护基金安全的社会氛围。 (十五)加大基金监督检查的力度。贯彻落实国务院第157次常务会议精神,认真整改审计检查和内控检查发现的问题。配合审计署做好社会保险基金的全面审计工作,对各项社保基金管理情况进行自查,及时纠正问题,进一步规范基金管理。组织进行社会保险费征缴情况专项检查。对典型的举报案件直接进行查处,加强举报案件查处情况的跟踪检查。 (十六)完善基金管理监督制度。研究制定社会保险基金管理监督、企业职工基本养老保险个人账户管理和基金投资管理办法,加强社会保险基金监督检查和个人账户基金投资监管。建立社会保险经办机构内部控制制度,对各项业务、各个环节实行全程监控。研究制定社会保险信息披露制度,定期向社会披露社会保险信息,自觉接受社会监督。落实要情报告制度。 (十七)进一步完善基金监管工作机制。省级普遍建立社会保障监督委员会,定期研究工作,解决问题,加强对社会保障政策执行情况和基金管理情况的监督检查。加强社会保险基金监督队伍建设,推动建立专门的工作机构,调整充实专业人员,从组织上保证基金监督工作的开展。 四、发展和谐劳动关系,维护职工合法权益 (十八)全力以赴解决企业工资拖欠问题,加强工资宏观调控。层层落实清欠任务,做好工资历史拖欠的认定工作,督促相关企业制订清欠计划和具体解决办法。建立定期报告工作制度,按月统计汇总各地清欠情况。推进工资保证金制度建设。在有条件的地区推进建立欠薪保障制度。狠抓最低工资制度的贯彻落实。规范企业工资支付行为。加强企业工资宏观调控和监管,完善并严格实行垄断企业工资总额控制制度。 (十九)全面推行劳动合同制度,开展创建和谐劳动关系活动。继续推动劳动合同三年行动计划的落实,确保实现各类企业劳动合同签订率达到90以上的目标。建立劳动用工备案制度,加强对劳动用工的宏观动态管理。继续做好国有企业重组改制中的劳动关系处理工作。启动实施集体合同制度覆盖计划。继续加强协调劳动关系三方机制建设。推动和谐劳动关系先进企业和工业园区创建活动,将创建活动与全面推进劳动合同制度和集体合同制度实施、加强工资支付保障等工作有机结合起来,及时总结经验,树立典型,以点带面,将创建活动推向深入。 (二十)加强劳动争议处理工作。积极稳妥地推进劳动仲裁机构实体化建设,各省会城市及其它中心城市要积极创造条件,率先建立实体化的劳动争议仲裁机构。加强劳动争议调解体系建设。在企业聚集的乡镇、街道和工业园区,积极推进劳动争议调解组织建设,尽快形成多层次的劳动争议调解网络。进一步完善劳动争议仲裁制度,改进处理程序,改革办案方式。 (二十一)积极推进劳动保障监察执法体制和机制创新,加大对劳动者权益保护力度。健全劳动保障监察组织网络,提高监察执法能力和水平。进一步完善有关部门密切协作的劳动保障监察维权工作协调机制。不断创新劳动保障监察管理和执法模式,积极推广“网格化”和“网络化”劳动保障监察。继续完善劳动保障监察各项制度,建立和完善企业劳动保障守法诚信制度、重大违法行为社会公布制度及举报奖励制度。充分利用12333劳动保障咨询电话,进一步畅通咨询、投诉、举报和权利救济渠道。 (二十二)认真做好信访维稳工作,及时排查化解不稳定因素。进一步规范办信接访办法,健全群体性事件预防处置机制。深入开展矛盾纠纷排查化解工作,加强对突发事件的预防和监控。对发现的隐患要及时认真分析,做出准确判断,对可能引发集体上访的问题要有针对性地采取措施,把不稳定因素消除在萌芽状态。 五、维护农民工合法权益,下大力气做好农民工工作 (二十三)进一步改善农民工就业,全国公务员的共同天地环境。继续开展“春风行动”,为农民工进城务工提供服务。落实“农村劳动力转移就业计划”和“农村劳动力技能就业计划”,提高农民工就业能力和创业能力,全年培训800万人。 (二十四)扎实推进统筹城乡就业试点工作。进一步加强劳务输出示范县建设,推广“培训、就业、维权”三位一体工作模式。组织开展劳务品牌推荐、评选活动。加强农村劳动力转移就业服务体系建设,提高农村劳动力输出的组织 化程度。 (二十五)做好农民工参加社会保险工作。进一步实施“平安计划”,依法将农民工纳入工伤保险范围。继续推进农民工参加医疗保险专项扩面行动,重点解决农民工进城务工期间的住院医疗保障问题。积极促进与用人单位建立稳定劳动关系并签订劳动合同的农民工按规定参加失业保险工作。研究制定农民工参加养老保险的办法和经办业务规程。农民工参加医疗保险人数达到2800万人,农民工参加工伤保险人数达到3600万人。 (二十六)解决拖欠农民工工资问题,切实维护农民工合法权益。重点开展规范劳动力市场秩序、劳动用工情况及农民工工资支付情况等专项执法检查活动,严厉查处严重超时加班和劳动条件特别恶劣的问题,切实维护劳动者合法权益。制定《关于建立农民工工资保证金制度的指导意见》。 (二十七)继续做好农民工办综合协调和指导工作。协调各地区、联席会议各成员单位加大工作力度,夯实工作基础,完善农民工工作协调机制。引导各地普遍在市一级建立农民工协调机构。组织开展农民工统计指标体系等基础性研究。继续做好涉及农民工的各种专题性工作,努力营造全社会理解、关心、保护农民工合法权益的社会环境。按照国务院农民工工作联席会议20__年工作要点要求,做好相关工作。 六、加强基础工作,促进劳动保障事业健康发展 (二十八)加快劳动保障立法进程。配合有关方面做好《劳动合同法》、《就业促进法》、《劳动争议处理法》、《社会保险法》及《残疾人就业条例》、《工伤保险条例修正案》等法律、行政法规草案的修改工作。组织有关方面起草《企业工资条例》草案,修订《女职工劳动保护规定》。 (二十九)加大执法监督和普法宣传工作力度。全面推进依法行政。深入实施行政执法责任制,健全行政许可、行政审批的各项制度。建立预防和化解行政争议机制,积极探索建立行政复议听证制度、调查制度、和解制度、重大案件备案制度和行政复议工作责任追究制度。积极推动普法工作,增强普法宣传的针对性、实效性,提高用人单位和劳动者的法律意识。 (三十)推动劳动保障事业发展“十一五”规划纲要和劳动保障事业发展计划的组织实施。制定和落实好劳动保障事业发展“十一五”规划纲要实施方案,强化目标责任制,做好“十一五”规划主要指标的分解特别是约束性指标的地区分解。采取切实措施,促进重点工程投入等保障措施的落实。组织实施20__年劳动保障事业发展计划,加强对各地执行年度计划情况的调研和检查,促进年度计划的落实。 (三十一)进一步加强劳动保障统计工作。探索开展社区劳动保障情况的统计直报,充分利用金保工程获取统计数据,配合有关部门做好劳动力调查、农业普查、城乡统筹就业等统计工作,研究开展农民工调查工作。 (三十二)进一步加大政务公开工作力度。强化政务公开意识,全面推动政务公开办法和制度的落实,发挥政府网站、电话咨询中心和媒体的作用,提高政务公开的快捷性和有效性。 (三十三)加快金保工程建设步伐。按照“完整、正确、统一、及时、安全”的要求,加强省市两级统一的劳动保障数据中心建设,完成示范城市的评估和验收。抓好全国统一应用软件的开发和应用推广工作。完成各省与所辖各地市的联网,实现部、省、市网络的三级贯通,推进联网应用,开展异地业务应用系统建设试点工作,推动和规范12333劳动保障电话咨询服务中心等公共服务系统建设。 (三十四)继续做好政务信息和新闻、宣传、出版工作。拓展信息来源渠道,突出政务信息促进劳动保障中心工作的作用,进一步发挥劳动保障工作网的使用效率。加大宣传工作力度,落实新闻发言人定时定点新闻制度,继续做好政策宣传和典型宣传工作。做好劳动保障报刊和图书出版发行工作。 (三十五)加强劳动保障科学研究工作。着重加强对城乡统筹、比较充分就业、发展和谐劳动关系、合理调节社会分配、完善社会保障制度、高技能人才队伍建设以及农民工问题等重大课题的研究,积极有效地发挥科研理论的重要作用,使科研课题在理论创新和指导实践两个方面有新的突破。按照国家财政科技经费投入制度改革的要求,建立劳动保障科研项目库。 (三十六)加大干部培训力度,推动劳动保障系统能力建设。针对劳动保障工作面临的新形势、新要求和干部队伍状况,以劳动保障业务和公共管理为主要培训内容,加强对省级劳动保障部门厅局长和地市劳动保障部门新任局长的培训。 (三十七)巩固和扩大对外交流合作成果,全面提升交流合作水平。按照我国总体外交要求,围绕劳动保障工作重点,继续推动多双边高层互访,构建良,全国公务员的共同天地好的对外交流合作平台。做好“亚洲就业论坛”的承办工作,扩大我在国际劳工事务上的影响力。进一步扩大民间和非政府国际交流与合作。完善境外就业服务和管理,通过建立行业自律组织,实现境外就业中介服务行业的规范管理和行业自律。维护境外就业人员的合法权益。加强基础工作,逐步建立国际劳动保障信息库。 养老保险论文:提高我国农村养老保险制度的几点建议 摘要:随着老龄化浪潮汹涌而来,农村养老问题变得日益突出和紧迫。时值新农保正在全面辅开,进一步发展和完善农村养老保险体系已不仅仅是农民的愿望和要求,而是市场发展本身的客观必然。 关键词:农村养老保险制度 动态帐户 1 农村养老保险的历程 时下新型农村社会养老保险试点已经开始启动,农村社会养老保险是我国社会保障体系的重要组成部分,我国从80年代中期,就已经探索性地开展了农村社会养老保险制度。这段历史可以大体划分为三个阶段:第一阶段为试点阶段。1986年,民政部和国务院有关部委在江苏沙洲县召开了“全国农村基层社会保障工作座谈会”。会议根据我国农村的实际情况决定因地制宜地开展农村社会保障工作。一些经济较发达的地区成为首批试点地区。第二阶段为推广阶段。1991年6月,原民政部农村养老办公室制定了《县级农村社会养老保险基本方案》,确定了以县为基本单位开展农村社会养老保险的原则,决定1992年1月1日起在全国公布实施。此后,农村社会养老保险工作在各地推广开来,参保人数不断上升,到1997年底,已有8200万农民投保。第三阶段为衰退阶段。1998年政府机构改革,农村社会养老保险由民政部门移交给劳动与社会保障部。这个阶段由于多种因素的影响,全国大部生活质量,随着老龄化浪潮汹涌而来,农村养老问题变得日益突出和紧迫。时值新农保正在全面辅开,进一步发展和完善农村养老保险体系已不仅仅是农民的愿望和要求,而是市场发展本身的客观必然。 2 进一步提高农村社会养老保障制度的建议 新农保政策的实施,让我们不得不去思索,农村社会养老保险从起步到建立起完善的制度之间,还有一个相当大的跨度,它的关键就在于农村社会养老保险制度要符合农民的实际情况,所以综合考虑有以下几点建议。 2.1 建立农民养老保险的动态账户 随着经济体制改革的深入和社会经济的发展,我国工业化和城市化的进程不断加速,农民的流动性也随之极具增长。针对农民工流动性较强这一特点,应该使农民工的养老保险个人账户随工作城市的转变而转移。因此,在设计我国农村社会养老保险模式的过程中,应充分考虑农民流动的特点,设立农民养老保险的动态个人账户,无论参保农民流入那里都会根据所在单位的性质和特点接续个人账户的养老基金。通过动态个人账户把流动农民的养老保险缴费统一起来,使农民工在进入到新的工作地仍能连续缴费,保障其能够在缴费达到一定年限后根据个人账户的状况进行养老金发放。 2.2 根据农村人口的分化情况,进行分类实施政策 对不同类型的参保农民实施一个体系、两种制度,把纯农人员纳入农村基本养老保险,把农村各类企业从业人员和进入本地的农民工,纳入城镇企业职工基本养老保险,我们可以把农村人口分为纯农业人口和进城务工的农民工两大类别。一是为以经营土地为生的纯农业人口建立农村养老保障。在已经推行的农村养老保险的基础上进行适当的调整与改革。最重要的是改变“个人缴纳为主、集体缴纳为辅、国家给与政策扶持”的原则,国家应该给予农村社会养老保险一定的财政投入,由国家和个人共同负担。实行社会统筹和个人账户相结合的基本养老保险,国家投入一部分纳入到社会统筹基金,农民个人缴费和部分国家投入划入个人账户,国家投入要偏重于经济欠发达地区。 同时鼓励建立由集体补助的补充养老保险和个人储蓄式的商业养老保险。二是为农民工建立类似于城镇养老保险制度,即实行社会统筹和个人账户相结合,农民工个人缴费和企业部分缴费划入个人账户的社会养老保障制度。对于刚刚进入城市的农民工,鉴于他们的就业、收入不稳定的状况,最初仍把它们纳入到农村养老保险制度。当他们在城市工作超过一定年限,就业稳定后,就可转入到为农民工建立的社会养老保险制度中,为农民工建立社会养老保险制度要协调好就业与社会保障的关系。另外对于在城市从事个体工商业的自雇性农民工,可以参照城镇个体工商户的养老保障,实行自愿原则。 2.3 农民社会养老保障应与土地转让相结合 如果被纳入到社会养老保障的农民不愿意放弃农村的土地,就不利于土地规模化经营和农业现代化的实现。因此,要对已纳入到社会养老保障的农民工的土地实现有偿转让,让纯农户对土地进行规模经营。纯农户的收入提高了,参加社会养老保障的积极性自然就会提高。此外还应该建议农民运用“以土地换保障”的制度,对于通过出租、委托经营、经营土地的农民,可以由土地使用者按照国家和地方政府的规定或双方约定代其缴纳养老保险金。对于出售土地的农民,可以一次性得到补偿并取得养老保险年金。对于无偿将土地赠与子女或他人的农民可视不同情况而定,对其中失去劳动能力者,应由土地的使用者代为缴纳部分或全部养老保险金。 2.4 应提高基金的保值增值能力,以解决农村社会养老保险的支付问题。 这应该说是一个非常棘手的问题,目前我国风险较小、回报较高的投资渠道很少,但是有一些文献为我们提供了一些有益的思路和改革的方向。比如,一是可以通过法律程序,在保证资金安全的前提下,推行投资制,将部分养老保险基金交由专业投资公司进行投资,以提高积累资金的增值率。二是由于 农村养老保险以县为覆盖范围,因此基金大多集中在县级保障部门,其保值增值受到人才、信息、投资能力等方面的限制。因此可以规定如果不能保证适当增值率的投资主体,就要在一定期限内放弃投资权,将养老保险基金全部或部分上缴,由省级部门负责保值增值并承担责任。省级部门不能实现保值增值的,可以将基金交由全国有关机构管理。 2.5 转变农村居民的思想意识 由于长期以来农村依靠家庭养老,在短时间内大面积的推广养老保险制度有一定的阻力。即使在已经倡导使用农村养老制度的地方,由于基金监督不到位或者挪用现象的存在,造成农民对养老保险还不够信任。各级政府要组织力量通过各种方式向农民宣传社会养老保险,特别是对基金的管理和监督制度方面的宣传要到位,深入农民中讲道理,扩大宣传渠道,禁止硬性摊派、行政命令等抑制农民积极性的工作作风,要在潜移默化中使各项制度深入民心,使农民能主动接受并建立起对农村养老保险的认识与信心。 2.6 建立相应的社会保障法律法规,使农民社会养老保障制度得以规范化。 到目前为止,我国还没有一部单独的农村养老保险法,有关农村养老的问题只散见于婚姻法、老年人权益保护法、继承法、保险法、民法通则等等之中,这种分散的规定方法会影响到农村养老保险制度的实施。考虑到农村的特殊性和养老保险的复杂性,应该本着“公平与效率兼顾、权利与义务和谐”的农村养老保险立法初衷去建立保险法体系,通过立法提高各级政府和农民对农村社会养老保障的重视和认识。 总之,根据农村养老的现状和随着农村老年人口比重的增加,“老来难”已经成为农村一个十分突出的现实问题,农村养老走上正轨已迫不及待,因此在实践中要进一步完善,它的完善直接关系到我国农村秩序的稳定与农业的可持续发展,认真研究我国农村的实际情况,探索出一条适合中国农村的养老保险制度,通过立法加以规范并逐步扩大覆盖范围,具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。 养老保险论文:说养老保险档案收集整理工作 1、加强领导,提高认识 居民保档案工作是推广国家社会保障制度,促进社会和谐发展的历史鉴证,是一项政策性、专业性很强的工作,是参保人参保、享受待遇的重要凭证。档案管理质量的高低直接关系到参保群众的切身利益,也影响到广大群众参保的积极性。各级党委、政府必须统一思想,充分提高对居民保档案工作重要性的意识,增强责任感和使命感,把居民保档案工作列入党委、政府工作日程,指定分管领导,做到“有领导管事”。如周宁县、乡(镇)两级均指定一名领导分管这项工作,做到一手抓参保工作,一手抓档案工作。 2.健全机构,完善网络 居民保业务档案数量大,环节多,归档难,必须建立健全村———乡(镇)———县三级档案收集服务网络,明确各级责任,健全各级机构,确保“有队伍做事”。2011年以来,周宁县政府每年与乡镇签订《居民保工作责任书》,要求各乡镇要调整充实劳动保障事务所工作力量,至少配备专职人员2名,并指定一名人员进行业务档案的收集、整理工作。各村委会依托村协理员,做好参保材料的收集整理工作。 3.加大投入,保证运转 要将居民保工作纳入各级财政预算,确保经费投入,一方面需要投入经费购买档案工作所必需的硬件设施,另一方面要适当提高村协理员的待遇,利于调动其工作积极性,做到“有经费办事”。如周宁县居民保中心专门安排一间库房,配置了密集柜、除湿机、电脑、档案盒、灭火器等安全保管设施设备,达到防火、防潮湿、防尘、防虫等“十防”要求,改善了硬件条件,为各乡镇配备了办公桌、计算机、复印一体机、打印纸、铁皮柜(存放业务档案材料)、档案盒,为部分村还配备了传真机,并将居民保经办过程中需要的业务表格及时、充足的送至各乡镇。另外,周宁县在兑现村协理员每月100元工资的基础上,每完成一个居民的参保及档案收集整理工作,给予村协理员2元的补助,一定程度上提高协理员工作积极性。 4.创新方法,提升水平 根据实际情况不定期举办业务档案培训班,加强各级经办人员的业务培训,提升业务档案的管理水平。加强兄弟县市间互相观摩业务档案的管理工作,取长补短,开阔视野,做到“有能力办成事”。自2011年以来,周宁县经办机构举办新农保、居民保动员会、政策业务培训会、座谈会20余场次。在县委组织部开设的“周宁县(社区)党支部书记培训班”上,就如何进一步做好城乡居民保参保和档案工作做了专题讲座,通过学习培训,提高乡镇、村经办人员政策水平和业务经办能力。周宁县经办机构及时派出业务骨干深入各乡镇、村指导业务档案的收集、整理工作,手把手地教会经办人员收集整理材料,耐心解答他们的疑惑,进一步提高了周宁县居民保业务档案整理的规范水平。同时,大胆探索,力求创新,经过仔细研究,摸索出参保人员登记表的全新填写方式:在Excel表格中输入一个公式,然后在参保人员登记表中输入参保人员的身份证号码,就可从数据库中提取参保人的姓名、性别、民族、出生年月、家庭地址等个人信息,并直接显示在参保登记表的对应的栏目中,这样大大缩短了办理居民保业务时间,减轻经办人的工作量,提高了工作效率,也使业务档案材料更加清晰、规范。 5.健全机制,及时归档 当前居民保业务档案工作量大,堆积的材料若未及时整理归档,可能会发生霉变或丢失,为此,县乡(镇)两级必须完善机制,及时规范整理业务档案材料,做到“能及时办好事”。如周宁县利用县、乡、村三级服务网络,要求村协理员每月及时上报参保人员材料至乡(镇)劳动保障事务所,经乡(镇)经办人员审核、录入系统后于次月上旬上交业务档案材料至县居民保中心,县经办机构及时将乡镇上交的业务材料进行仔细的审核,凡图像和字迹模糊、印章不清晰、残缺不全、衔接无序、潮湿霉变等不适合归档保存的业务材料,立即退给经手人整改或者补办,直至达到便于保存要求。最后要严格按组卷的要求及时进行组卷、立卷,并制定详细的索引目录、归档范围,再分门别类编号入库、入柜、入架,确保居民保档案工作有序推进。业务档案具有原始性、真实性等特点及其他任何材料不可替代的依据和凭证作用,它需要我们档案工作者认真对待,严格规范居民保业务档案管理工作,实现对参保人员“记录一生、跟踪一生、服务一生”的终极目标。 养老保险论文:关于农村社会养老保险思考 农村社会养老保险政策推行十多年来,在实践上取得了丰富的经验,在理论上也积累了大量的文献资料。对这些文献研究的焦点问题,如农村社会养老保险建立的必要性和可行性、存在的问题、实践中的区域差异、今后发展的对策和建议等进行整理和总结,并分析需要进一步研究的问题,对农村社会养老保险今后的发展能起到一定的启示和借鉴作用。 农村社会保障是我国社会保障体系的重要组成部分,它关系到占总人口约70%的人民目前或将来的生活质量,而农村社会养老保险则是其中的关键内容之一。随着老龄化浪潮汹涌而来,农村养老问题变得日益突出和紧迫。为了寻找合适的解决途径,我国政府从80年代中期开始,探索性地建立了农村社会养老保险制度。到目前为止,农村社会养老保险已有10多年的历史。这段历史可以大体划分为三个阶段: 第一阶段:1986—1992年,为试点阶段。1986年,民政部和国务院有关部委在江苏沙洲县召开了“全国农村基层社会保障工作座谈会”。会议根据我国农村的实际情况决定因地制宜地开展农村社会保障工作。一些经济较发达的地区成为首批试点地区。 第二阶段:1992年—1998年,为推广阶段。1991年6月,原民政部农村养老办公室制定了《县级农村社会养老保险基本方案》(以下简称《基本方案》),确定了以县为基本单位开展农村社会养老保险的原则,决定1992年1月1日起在全国公布实施。此后,农村社会养老保险工作在各地推广开来,参保人数不断上升,到1997年底,已有8200万农民投保。 第三阶段:1998年以后进入衰退阶段。1998年政府机构改革,农村社会养老保险由民政部门移交给劳动与社会保障部。这个阶段由于多种因素的影响,全国大部分地区农村社会养老保险工作出现了参保人数下降、基金运行难度加大等困难,一些地区农村社会养老保险工作甚至陷入停顿状态。官方对这项工作的态度也发生了动摇。1999年7月,国务院指出目前我国农村尚不具备普遍实行社会养老保,全国公务员的共同天地险的条件,决定对已有的业务实行清理整顿,停止接受新业务,有条件的地区应逐步向商业保险过渡。 从以上几个发展阶段来看,可以说到目前为止,农村社会养老保险在实践上是并不成功的。在理论上,这一制度也引起了激烈的争论和批评。90年代以来,农村社会养老保险一直是人口经济学研究的一个热点问题,积累了大量的文献资料。这些文献全面地反映了各地各时期农村社会养老保险的发展状况、存在的问题,并提出了相关的对策。在目前这一政策面临转折时,对这些研究进行综合分析,能使我们全面地总结这项工作的经验教训,为今后农村老年人口的社会保障工作提供参考。本文在大量查阅90年代尤其是1995年以来的文献资料的基础上,发现研究的焦点主要集中于以下几个方面: 一、建立农村社会养老保险的必要性和可行性 现有文献对建立农村社会养老保险的宏观必要性基本上没有异议。作为农村社会保障的重要组成部分,它的建立对保障老年农民的利益,促进农村经济的发展和改革的深化,保证社会的稳定和进步都有积极意义。另外,它还有助于减轻农民“养儿防老”的思想,从而有利于计划生育政策的贯彻执行。何承金等人的研究认为,中国西部农村人口控制的主要障碍在于社会保障体系残缺不全,农民养老难以落实。 更多的研究从微观经济个体的养老需求与供给出发进行分析,认为由于农村家庭的小型化,大量青壮年农民流向城市,老年农民社会地位下降等原因造成了近年来农村家庭养老功能的逐步淡化、弱化。而土地、家庭储蓄和农民自身的养老能力都难以担负起老年农民的生活保障。 尽管农村社会养老保险有必要建立,可是在我国目前的社会经济发展水平下能否建立起真正的农村社会养老保险呢?一些文献对建立农村社会保障的约束性进行分析后指出,由于我国资金有限,而城市又处于经济改革的中心,在资金的竞争性使用中具有优势;而且福利国家的困境对政府的警示作用使国家不敢对农村社会养老保险投入太多,因此现阶段我国尚无能力建立真正的全国范围内的农村社会保障制度,只能以局部地区的社区保障作为替代。杨翠迎、张晖等人分析了我国农民社会养老保险的经济可行性,认为目前建立全国范围的农村社会养老保险是不可行的,只有东部和中部一些省份才具备开展这项工作的条件,”。从世界经验来看,马利敏认为中国的二元经济结构及大比例的农村人口决定了现在不宜把农业家庭人口纳入账户养老保险体系。 二、农村社会养老保险存在的问题 1.农村社会养老保险存在的诸多问题已引起许多学者的关注。这些问题中,有的是制度设计本身的缺陷;有的是在执行过程当中出现的问题。前者主要包括: 1)农村社会养老保险缺乏社会保障应有的社会性和福利性。《基本方案》规定:农村社会养老保险在资金筹集上坚持以“个人缴纳为主,集体补助为辅,国家给予政策扶持”的原则。这样,由于大多数集体无力或不愿对农村社会养老保险给予补助,绝大多数普通农民得不到任何补贴,在这种资金筹集方式下的农村社会养老保险实际上是一种强制性储蓄或鼓励性储蓄,也正因为这一点导致了不可能强制要求农民参加农村社会养老保险。但如果要使这项工作开展下去,常常需要采取强制性的行政命令,这又违背了农村社会养老保险的自愿性原则。因此农村社会养老保险在制度设计时就使其执行陷入了两难境地。 2)农村社会养老保险存在制度上的不稳定性。各地农村社会养老保险办法基本上都是在民政部颁布的《基本方案》的基础上稍作修改形成的,这些办法普遍缺乏法律效力。因此各地对这一政策的建立、撤消,保险金的筹集、运用以及养老金的发放都只是按照地方政府部门,甚至是某些长官的意愿执行的,不是农民与政府的一种持久性契约,因此具有很大的不稳定性。实际上,我国政府对农村社会养老保险的态度也时常发生动摇,导致了本来就心存疑虑的农民更加不愿投保。这也是缺乏法律保障的结果。 3)基金保值增值困难。《基本方案》规定,“基金以县为单位统一管理,主要以购买国家财政发行的高利率债券和存入银行实现保值增值。”在实际运行过程中,由于缺乏合适的投资渠道、缺乏投资人才,有关部门一般都采取存入银行的方式。但是1996年下半年以来,银行利率不断下调,再加上通货膨胀等因素的影响,农村养老保险基金要保值已经相当困难,更不用说增值。这一方面造成政府的包袱加重,现已出现参保的人越多,国家赔得越多的局面。另一方面,为了使资金能够平衡运行,国家原先承诺的养老保险账户的利率只好下调,造成投保人实际收益明显低于按过去高利率计算出的养老金,使人们对农村社会养老保险的信心更是大打折扣。D盖尔约翰逊指出,由于中国1993—1997年的投资收益率为负,对于从1993—1997年每年投入了同等数量保金的个人来说,他们积累的基金实际价值低于他们支付出的保费(D.盖尔约翰逊1999)。 4)保障水平过低。《基本方案》规定,农民交纳保险费时,可以根据自己的实际情况分2元、4元、6元、8元……20元等10个档次缴费。但由于农村经济发展水平低,农民对农村社会养老保险制度缺乏信心等原因,大多数地区农民投保时都选择了保费最低的2元/月的投保档次。在不考虑通货膨胀等因素的情况下,如果农民在缴费10年后开始领取养老金,每月可以领取4.7元,15年后每月可以领取9.9元(王国军20__),这点钱对农民养老来说,几乎起不到什么作用。如果每月投保4元、6元甚至是10元,也仍然难以起到养老保障的作用。 2.农村社会养老保险在执行过程中,也出现了不少问题,主要包括: 1)基金的管理不够规范与完善。1998年以前全国各地农村社会养老保险基金的收集、保管、运营和发放全是由民政部门一家负责,缺乏有效的监督和制约。而一地的民政部门又直接受制于当地的政府。因此当政府出现资金周转困难或有什么建设项目缺少资金时,有时就会要求动用农村社会养老保险基金。对这样的要求,民政部门往往难以拒绝。因此各地挤占、挪用和非法占用基金的情况时有发生,基金的安全得不到保障,给今后的发放工作留下了极大的隐患。 2)机构管理费用入不敷出。按照《基本方案》的规定,农村社会养老保险管理机构的经费可以按所收取基金的3%来支取。但是按规定提取的管理费难以满足开展业务的需要。有的市(县)提取的管理费连给职工发工资也不够,加上会议费、宣传费等,空缺更大。值得注意的是,现在城镇企业职工养老保险基金的管理机构的管理费都已明确规定不从保险基金中支取了(何承金等20__),农村社会养老保险却仍然要靠这一渠道来解决工作经费。 3)干部群众在享受集体补贴方面差距过大。《基本方案》规定:“同一投保单位,投保对象平等享受集体补助。”但在全国各地农村社会养老保险的执行过程中,同一个行政村的干部和群众却不平等享受集体补助。参加投保的绝大多数村和乡镇是补干部,不补群众;少数村都补的,也是干部补得多,群众补得少。群众一般一年仅补助3-5元,而干部补助少则几百元,多则数千元,上万元(彭希哲等1996)。这样大的差距加剧了原本就存在的农村社会不公平,强化了农民对农村社会养老保险的抵触情绪。 4)多种形式的保险并存,形成各自为政的混乱局面(吴云高1998)。在苏南地区,由于农村养老保险开展得较早,在发展过程中形成了多种养老保险形式:有民政部门组织实施的,有乡镇合作经济组织办理的,有社会保障局办理的,等等。它们各自为政,操作方法各不相同,导致了原本就“稀薄”的资金更加分散,缺乏规模效应。在其他地区,由民政部门组织的农村社会养老保险与商业保险也产生竞争,虽然竞争本身可以给投保农民带来实惠,但由于政府的不正当干预,商业保险往往受到排挤,打乱了正常的市场秩序。 尽管存在着以上这些问题,有的研究者认为现行农村社会养老保险制度还不失为一种符合我国社会主义初级阶段国情的解决农村老年经济保障的重要方式。应当在现有基础上,积极稳妥地推进农村社会养老保险,而不应全盘否定其积极作用。但有相当一部分学者对这一制度持否定态度。有人认为,“我国的农村社会养老保险制度存在着较为明显的制度需求与制度供给的不平衡”(田凯20__);有人认为,“当前试点中的农村社会养老保险制度不是一个能够担负起农村跨世纪社会养老责任的制度,需要更有效的制度来取而代之”(马利敏1999);有的人甚至认为,这项举措“存在着重大的理论和实践上的错误”(王国军20__)。 三、农村社会化养老的区域研究 从实践情况来看,我国农村养老仍主要依赖于家庭养老和自我养老,社会养老保险的实行范围还十分有限。在众多的相关研究中,有相当部分的文献研究不同地区农村社会养老保险的实行情况。文献表明,农村社会养老保险的推行存在着相当大的区域差异。王海江对农民参加农村社会养老保险的影响因素进行了定性和定量分析,发现农民所在省份对其是否参加社会养老保险有显著的解释性(王海江,1998)。薛兴利等的调查也表明集体经济越发达、农民人均纯收入越高、村领导越强的乡镇,农村社会养老保险的推行情况越好(薛兴利等1998)。从全国来看,农村社会养老保险的实行情况是东部沿海地区显著地好于中西部地区,上海、江苏、山东等地区已达到较高的覆盖率,而在中西部大部分地区,推行这一政策十分困难。 但几个农村社会养老保险发展相对较好的地区,其对老年农民的保障并非完全依靠农村社会养老保险,相反,他们往往是在《基本方案》的做法之外,发展了不同方式、各有特色的社会化养老。 1.苏南模式。苏南农村目前的老年保障模式是一种多形式并存的局面,其基本特征是“以家庭保障为基础,社区保障为核心,商业性保险为补充”(彭希哲等1996),上海市农村也基本上属于这种类型。这种社区保障是社区范围内统筹的制度,社区成员一般都享有类似的保障福利而不受其就业的那个企业的经营状况的直接影响。它在资金上主要依赖于社区公共资金的投入,而社区公共资金又主要来源于乡镇企业的盈利。苏南是我国乡镇企业较为发达的地区。因此集体有能力对社区成员的养老提供一定程度的保障(彭希哲等1996)。民政部门组织的农村社会养老保险在这里也有较高的覆盖面,但在资金筹集上,苏南模式有其独特之处:一是集体补助所占比例较高;二是基金筹集标准不是按照《基本方案》中的10个等级,而是被大大提高了,以适应当地的生活水平,确实保障老年农民的基本生活。比如上海嘉定区的实际操作中,个人年缴费标准分为3档:240元、180元和120元。企业缴费则按企业不同性质区分不同的缴费标准。农村“三资”企业,按上月农方职工工资总额的25.5%缴费;农村私营企业按上年度计税工资标准的25.5%缴费;农村个体 工商户,户主按上年度计税工资标准的10%,为本人和农民帮工缴费。 2.山东模式。整个山东省的农村养老保障仍以家庭保障为主,但它是全国农村社会养老保险几个试点地区之一,也是全国投保绝对人数最多的省区。在资金筹集方面,该地区基本是按照(基本方案)的规定来实行,以个人交纳为主。集体补助的比例很小,只占已交纳保险基金的约15%。而且其中的绝大部分补助给村干部、乡镇企业职工等“特殊职业”的人口。山东省农民的投保标准普遍很低,一般都是2—4元/月的水平(彭希哲等1996),因此未来的养老保障能力也很低。 3.广东模式。确切地说,这也是一种社区保障模式。它通过股份合作制乡镇企业中的年龄股和集体股来实现对农村老年人口的经济保障”“。所谓年龄股就是个人所拥有的股份数额随年龄的增长而增加,因此老人总能拥有较多的股份。集体股是属集体经济组织或企业所有者所有,集体股的主要用途之一是作为公益金,老年福利支出是公益金十分重要的一个组成部分。 四、改革农村社会养老保障制度的对策和建议 针对农村社会养老保险制度本身的缺陷以及在执行中出现的上述问题,许多文献都从不同的角度对农村养老保障的发展提出了对策和建议,主要集中在以下几个方面: 1.应加大对农村社会养老保险的扶持。不少研究者注意到缺少政府扶持是农民缺乏投保热情的根本原因,因此针对目前集体补助比重过小,国家扶持微乎其微的状况,均提出应适当提高集体补助的比重,加大政府扶持的力度。只有这样,才能使农村社会养老保险真正具有社会保障应有的“社会性”、“福利性”,才能调动起农民投保的积极性。 2.应当确立农村社会养老保险的法律地位,使其具有制度上的稳定性。国家关于农村养老保险的方针政策变化无常,不利于这项工作的开展。全国各地在这方面也没有规范统一的业务、财务及档案管理的规章制度,这都导致了农村社会养老保险制度的不稳定性。而通过立法是达到稳定政策的最好途径。 3.应提高基金的保值增值能力,以解决农村社会养老保险的支付问题。这是一个非常棘手的问题,因为投资本身就是一门相当复杂的学问,我国这方面的人才非常稀缺;而且目前我国风险较小、回报较高的投资渠道很少,但是许多文献仍然提供了一些有益的思路和改革的方向。比如,①可以通过法律程序,在保证资金安全的前提下,推行投资制,将部分养老保险基金交由专业投资公司进行投资,以提高积累资金的增值率。②由于农村养老保险以县为覆盖范围,因此基金大多集中在县级保障部门,其保值增值受到人才、信息、投资能力等方面的限制。因此可以规定,不能保证适当增值率的投资主体,要在一定期限内放弃投资权,将养老保险基金全部或部分上缴,由省级部门负责保值增值并承担责任。省级部门不能实现保值增值的,可以将基金交由全国有关机构管理。福建省就是采用的这种办法,效果比较好。 另外,王国军主张完全放弃现有的农村社会养老保险制度,另起炉灶,建立“从城乡‘二元’保障到基本保障、补充保障和附加保障的城乡有机衔接的社会保障制度”。在基本保障中,农业劳动者通过税收的方式,向全国统一社会养老保障机构交纳社会养老保障税,社会养老保障税率应按各地农民的收入水平、物价指数和人口预期寿命而分别制定;在补充保险中,如果农民受雇于人,超过一段时间后,雇主和雇工必须按雇工工资的法定比率向社会保障管理机构交纳社会补充保障费;在附加保障中,农民可以参加商业保险或个人储蓄的方式获得保障(刘书鹤等1998)。 五、需要进一步研究的问题 尽管农村社会养老保险已经进行了10多年,也积累了相当多的研究文献,但由于为农民这类非雇佣的独立劳动者建立社会保障本身就是一个难题,而且我国尚处于社会主义初级阶段,经济实力还不够发达,农村的社会生产力总体而言还比较落后,是典型的二元经济结构。因此到目前为止,关于农村社会养老保险仍然有许多需要进一步研究的问题,其中比较关键的是以下几个: 1.农村社会养老保险的筹资方式 许多研究者都提出应当在农村养老基金筹集时增加政府扶持的力度。但是这个“力度”应当有多大比较合适,即既能充分调动农民投保的积极性,政府又能承担得起?在这个问题上社会公平与经济效率之间的替代关系如何?对于这些问题,都缺乏明确的定量分析,甚至连定量分析的框架也没有,这样“加大政府扶持力度”便缺乏科学的指导,难以落实。 2.农村社会养老保险的管理机构设置 按国际上通行的做法,社会保障基金的收缴、管理和发放应当遵循三权分立的原则。但是我国农村社会养老保险在1998年以前基本上完全由民政部门独立管理,1998年以后移交给劳动与社会保障部门,也是一家说了算。权利缺乏监督是基金安全难以保障的关键,因此农村社会养老保险的机构设置应当进行改革。但怎样改,怎样体现权利的监督与制衡是目前已有的文献中研究得较少的问题。 3.城乡养老保险的衔接问题 我国现有的农村社会养老保险制度与城镇职工养老保障制度是完全不同的两套体系,两者不存在可换算的基础,根本无法衔接。但是随着我国经济改革的深入,城市化的步伐将会加快,有更大量的农村劳动力将流向城市,两种不相衔接的养老保险体系将成为劳动力自由流动的障碍。因此,王国军提出了“‘三维’的城乡有机衔接的社会保障制度”,是非常有益的尝试,但其中有一些关键问题仍无法解决。比如在基本保障中,国家是否给予补贴?如果给,给多少比较合适?如果,全国公务员的共同天地不给,较富裕的农民是否会感觉“吃亏”而不愿参加?因此关于这个方案还有许多问题需要研究。 养老保险论文:基本养老保险个人账户基金入市运营及对策 摘 要:国外养老金运营的经验、我国证券市场的规范发展以及企业年金和全国社保基金的成功运营表明,我国基本养老保险个人账户基金进入证券市场是一个可行的选择。根据国外基本养老保险个人账户基金入市模式的利弊分析,认为我国应采用全部信托型投资方式。但是,基本养老保险个人账户基金入市运营还面临着若干问题,如法律缺位,转制成本需要化解,统筹层次太低等,因此我国应及时颁布《社会保险法》,抓紧起草《社会保障基金投资管理法》,及时修订相关的法律法规;多方筹集转制成本资金;提高统筹层次,在实现省级统筹的基础上实现全国统筹。 关键词:基本养老保险;个人账户基金;证券市场 2005年12月3日国务院颁布的《关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》(以下简称国发〔2005〕38号文件)第四条规定:“逐步做实个人账户。……国家制订个人账户基金管理和投资运营办法,实现保值增值。”该规定要求从2006年1月1日起,各地要做实个人账户,为我国人口老龄化进行资金积累。在东北三省做实个人账户的基础上,2006年1月19日,劳动与社会保障部对外宣布,经国务院批准,天津、上海、山西、山东、河南、湖北、湖南和新疆8个省、自治区、直辖市列为2006年进行扩大做实个人账户试点的地区。 随着个人账户的做实,个人账户基金将会以惊人的速度增长。仅以做实个人账户试点的辽宁省为例,到2005年底养老保险个人账户资金即高达201亿元。世界银行曾经预测,到2030年我国的养老金市场规模将达到1.8万亿美元,当然这包括了基本养老保险、企业年金和个人储蓄性养老保险在内。即便如此,养老保险个人账户基金的规模到2030年也将不少于10万亿元人民币[1]。如此大规模的个人账户基金,由于要经过长达几十年的时间跨度才能支付给投保人,因此,考虑到职工工资增长率、通货膨胀因素、个人账户基金的保值增值形势,个人账户基金的管理运营已经成为养老保险个人账户“做实”后面临的巨大挑战。 我国目前对统账结合的基本养老金的投资采取严厉的限制措施。1997年《国务院关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》(以下简称国发〔1997〕26号文件)明确规定:加强对养老保险基金的管理。基金结余额,除预留相当于两个月的支付费用外,应全部购买国家债券和存入专户,严格禁止投入其他金融和经营性事业。这样严格的强制性措施,实际上限制了包括个人账户在内的基本养老金的入市投资,政策的天平偏向了养老保险基金的安全性,忽视了其收益性。因为养老金是退休职工的“养命钱”,所以政府这样做无可厚非。但实际的运行效果并不令人满意。根据笔者掌握的资料,养老保险基金的名义收益率,除去通货膨胀率,在有些年度实际收益率甚至为负。在这种情况下,基金的保值尚且不能做到,增值就不可奢望了。 从2006年上半年查处的5起挪用社保基金案和下半年上海社保案的曝光,以及近期审计署审查出的71亿违规社保基金,我们可以看到,社保基金已经成为地方政府的“小金库”。这其中,管理不善当然是主要原因,但更深层次的问题是,社保基金的保值增值的巨大压力,导致了社保基金的管理机构有违规投资的冲动,这也是我国社保基金投资限制过死,投资渠道狭窄、单一造成的。所以,个人账户基金一定要突破旧的严格投资限制,借鉴其他国家社会保险基金投资的有益经验,在国债和银行存款之外进入证券市场投资,寻找一条有效投资之路,以应对未来的“银发浪潮”。本文将对个人账户基金入市投资的可行性、入市投资的模式以及个人账户基金进入证券市场投资面临的一些问题进行分析,并对相应的对策进行较为系统的研究。 一、个人账户基金入市投资的可行性分析 (1) 发达国家社会养老基金投资的成功经验给我国个人账户基金入市提供了有益的借鉴。在西方国家,一直盛行着“养老金计划就是资本市场”的说法,尽管这个说法比较绝对,但它却体现了养老保险基金与资本市场休戚相关。在国际资本市场上养老基金公司已经成为最重要的机构投资者之一,它的崛起有力地促进了全球资本市场的繁荣。在世界市场资本总额中,大约有20%是养老金资产。2001年全球养老金规模已达13万亿美元[2]。美国养老基金的增长主要归功于证券价格,特别是股票市场价格的上涨,从1990年到1999年,美国股票的累计收益率达166.2%。在一些新兴市场国家,如智利、新加坡、阿根廷等,近年由于政府管制的放松,养老金也开始进入资本市场,并取得了较好的投资回报。以智利为例,20世纪80年代开始推行养老金改革,主张个人账户的私营化和投资证券市场,从1981年到1991年养老金年平均回报率达到了14.4%,有力地推动了本国的经济发展和资本市场的繁荣,这已经成为智利出口的“国家名片”。大量的研究表明,养老基金入市与资本市场的健康发展并不矛盾,相反,甚至可以产生互动和双赢的结果。 (2) 中国证券市场的规范建设为个人账户基金入市提供了适当的时机。2004年以来,随着国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》的,一系列推进资本市场健康稳定发展的政策措施不断出台,包括推动合规资金入市,大力发展机构投资者,稳步提高上市公司质量,加大证券公司综合治理,完善证券市场法律法规体系,如《公司法》、《证券法》的修订等等。尤其是2005年4月底启动的股权分置改革,有力地促进了证券市场制度基础的完善,困扰市场多年的股权割裂问题得以逐步解决,我国证券市场的制度框架开始逐步实现市场化和国际化。 我国证券投资基金近年来发展迅速,到2005年底,我国基金管理公司达52家,证券投资基金超过220只,资产总规模维持在5 000亿份左右。随着证券市场的不断完善和规范,股票市场应该成为国民经济发展的晴雨表。我国近年来经济持续快速健康发展,证券市场随着经济发展,资本总量正处于一个上升阶段,此时,基本养老保险个人账户基金入市,是颇具投资价值的。 资本中介组织发育良好,可以为个人账户基金提供各种服务。目前,我国可以从事证券相关业务的会计师事务所有上百家,律师事务所有500家左右,评估机构和投资咨询机构发展也很迅速,这些中介机构将可以为个人账户基金提供所需要的各种服务。 目前股市的健康快速发展,体现了证券市场的规范建设带来的强大推动力。近来中国股市进入了健康快速发展的轨道,迎来了“黄金十年”。东方证券预测,到2016年,A股将从现在的不到7万亿元,达到30万亿至40万亿元市值。个人账户基金完全可以从蓬勃发展的股票市场中分享经济发展的成果,做到真正的保值增值。 (3) 全国社会保障基金和企业年金的成功投资运营给个人账户基金入市提供了丰富的经验。建立于2000年的全国社保基金,是国家重要的战略储备,主要用于弥补我国今后人口老龄化高峰时期的社会保障需要,由社保理事会负责管理运营。截至2006年9月30日,全国社保基金市值约2 554亿元,2006年前9个月全国社保基金已实现收益121.36亿元,实现了成功运营[3]。中国企业年金发展也很迅速,到2005年底,全国建立企业年金的企业已达到2.4万多家,参加职工900多万人,积累基金680亿元,资金量比2000年增长了256%。年金的投资也收到了很高的收益,以我国第一家规范运作的企业年金马钢年金为例,截至2006年11月,收益率已逼近10%,给我们提供了很好的成功运作经验[4]。 二、个人账户基金入市投资模式之选择 目前,我国应该采取何种入市模式,以实现基本养老保险个人账户基金和证券市场双赢的目标呢?笔者研究了其他国家的养老金入市的模式,应该说每个国家在特定的历史传统和管理体制下都产生了富有特色的模式,但是总的来看,以下模式比较有代表性。 (1) “私有化”的“零售”模式。以智利为代表,在这种模式下参与养老金计划的每个职工都分别拥有各自的个人账户,每个职工可以从国家核准的基金管理公司中自由选择基金管理公司,委托其管理自己的个人账户。它引入了竞争机制,避免了许多非市场化操作,有力地提高了养老基金的投资收益率。 (2) 集中统一运作模式。以新加坡为代表,它是通过集中管理养老基金,再进行集中投资运营的模式。即由中央公积金局或类似机构将集中起来的养老基金通过公开招标等形式,优选若干家业绩好、费用低的商业机构来管理运作养老基金,个人不直接与基金公司打交道。 (3) 直接入市的模式。它是由社会保险经办机构职工将所缴的养老保险费(税)投入到一家公共的中央基金公司,由它来集中投资运营。亦即由社保部门直接负责养老保险基金的投资运作[5]。 这三种模式各有利弊,比如智利模式,虽然基金收益率较高,但是管理成本太高,对普通公民的投资理念和技术有一定的要求;新加坡模式要求基金管理机构高效廉洁,对我国的个人账户的管理机关不能不说是一个严峻的挑战;直接入市的模式,要求社保部门有专业的投资技术,这个也不是很现实。 考虑以上因素,笔者认为,我国基本养老保险个人账户基金投资应该采用全部信托型投资方式,即由社会保险经办机构在监管机构确认资格的范围内,通过公开招标方式选择专业性投资机构,由其负责基本养老保险个人账户基金的投资。由专业性投资机构按照市场化方式运作养老基金,既有利于保证市场的公平性,也有利于提高基金的投资效益。鉴于社会保障基金目前存在挪用现象及保值增值困境,2006年12月20日,有9个省市个人账户基金的国家财政投入部分,已经委托全国社会保障基金理事会进行投资运营,笔者认为这是个人账户基金投资运营在现行法律法规框架下的一个突破。但它不能代表一种制度的创新,在我国目前没有个人账户投资法律保障的背景之下,只是个人账户基金投资的一个权宜之计,因为如果全国的个人账户基金全部委托给全国社会保障理事会投资运营,则会失去市场竞争机制,无法体现竞争下的投资收益最大化,风险也因为过于集中而不易控制。 三、个人账户基金入市存在的若干问题 在个人账户基金入市的制度设计的过程中,有一些因素必须加以考虑,它们关系到个人账户入市的效果,甚至决定个人账户基金入市的成败。 1. 法律缺位 与其他国家在制度运行程序上不同,我国是通过政策先实施某项制度,然后在发现问题的过程中不断完善相应的规定,最后上升到法律的高度,而其他国家都是先立法,然后在法律的框架内去实施某项制度。在养老保险制度的改革中,我们看到大量效力低下的规定,大部分是部门规章、行政性法规,但是由于没有上升到国家法律的高度,导致权威性不强,在具体执行过程中由于法律缺位,存在养老保险费用收缴难,扩大征缴面难,对违法行为的打击难等,所以养老保险领域的法律制度建设势在必行,且刻不容缓。这其中,《社会保险法》、《社会保障基金投资管理法》等都要尽快出台。同时,还要修订相关的法律,以保证与社会保险制度的衔接。 2. 转制成本需要化解 在我国养老保险制度从现收现付向部分积累的改革过程中,出现了巨额的转制成本。全国社会保障基金理事会理事长项怀诚援引世界银行的一份报告显示:“在一定假设条件下,按照目前的制度模式,2001年到2075年间,中国基本养老保险的收支缺口将高达9.15万亿元。”但是,国发〔1997〕26号文件没有明确转制成本的有效支付途径,国发〔2005〕38号文件对此也没有一个明确的说明,不能不说是一个很大的遗憾!由于在此问题上的回避,导致个人账户做实的目标难以实现,更不用说入市投资了。 3. 统筹层次太低 在养老保险领域实现全国统筹是最理想的状态,但鉴于我国的特殊国情,目前还无法达此目标,而只能在实现省级统筹的基础上向全国统筹过渡。当前我国基本养老保险的统筹层次目标是实现省级统筹,省级统筹已是比较低的层次,加上很多省份实际还未实现省级统筹,这使得我国基本养老保险制度的统筹单位过多,各统筹单位之间政策不统一,难以实现对接,不利于养老保险关系转移,导致养老保险基金的抗风险能力降低,也不利于劳动力按市场规律自由流动。 4. 社会保险经办机构管理手段落后,操作不规范 社会保险经办机构尚未实现全面通畅的信息联网,很多社保经办机构还在通过手工办理社会养老保险的收缴和管理,另外,社会保险经办机构操作不规范,如基本养老保险个人账户记账格式不统一,有的没有历年缴费工资基数,有的没有个人账户累计储存额,有的没有利息等等。 5. 相关的配套制度需要出台 根据制度经济学的理论,一项制度的有效实施,需要良好的运行环境,需要其他制度的同步推进。为了个人账户基金可以安全运行,取得较高的收益,一系列的配套制度要建立起来,比如个人账户基金投资中的信息披露制度,个人账户基金投资机构、托管机构的准入与退出制度,为促进投资收益而设立的税收优惠制度等。 四、个人账户基金入市的相关对策和建议 1. 法律制度建设 由于在个人账户基金的投资中有相当多的主体参与,涉及到众多的法律关系,所以,需要建立健全相应的法律规范,从法律的角度保证个人账户基金投资的安全性、流通性、盈利性,从而可以实现保值增值的目标,这也是世界上其他社会养老保险制度较为成熟的国家的经验总结。 (1) 及时颁布《社会保险法》。社会保险法对我国社会保障制度的平稳运行和建立社会保障事业可持续发展的长效机制的重要性不言而喻。社会保险法是社会保障法律法规体系的核心内容,也是个人账户基金投资的法律基础。在《社会保险法》中应该明确国家、用人单位和劳动者在社会保险方面的权利和义务;规范社会保险费的征缴、待遇给付;明确社会保险基金的独立的法律地位,以及经办机构的设立、基金的管理和运营的办法;确定监督措施和法律责任等,为社保基金运作提供法律支持。 (2) 抓紧起草《社会保障基金投资管理法》。 笔者认为,个人账户基金、企业年金、全国社会保障基金由于其对安全性的要求、保值增值的需要, 以实现基金积累的目标, 都要进行有效的投资运营。 因此在投资运营方面, 我国应该制定统一的《社会保障基金投资法》, 这部法律将吸收《全国社会保障基金投资管理暂行办法》、《全国社会保障基金境外投资管理暂行规定》、《年金管理办法》的内容。 在此法律中, 应该就社会保障基金的投资原则, 专业投资机构、托管机构的选择和监督, 进入和退出制度, 最低收益制度, 风险担保制度等方面作出统一的强制性规定。 关于投资工具、多元化投资的比例等具体的投资技术方面的问题, 可以借鉴《全国社会保障基金投资管理暂行办法》。 (3) 及时修订相关的法律法规。《中华人民共和国劳动法》第十章规定了社会保险和社会福利,但是72条、74条关于社会保险基金的规定十分笼统,应该在修订中对社保基金的监督作出规定,明确其法律地位和基本原则。同时,我国应该在《中华人民共和国刑法》的分则中加上关于社保基金监管的法律责任,以使各相应监管主体各司其职,各负其责,违者承担刑事责任,加大处罚力度,确保社保基金安全、高效运行。借鉴我国香港强积金法规,对作为养老保险个人账户基金信托人的基金管理公司,在违反规定时应适用更加严厉的刑事制裁,例如,在香港,信托人可能因为失职而遭受罚款和监禁。在《中华人民共和国证券投资基金法》中,对基金管理人的失职也有相应的刑事追究的规定,而在我国的《全国社会保障基金投资管理暂行办法》第十章罚则第49—56条中只有严重失职退出基金管理人的退出机制,没有刑事处罚的规定。鉴于养老保险所强调至高无上的安全性,应该在《社会保障基金投资管理法》中对基金管理人在退出机制之外,增加适用相应的刑事责任的规定。 2. 多方筹集转制成本资金 《中共中央关于深化国有企业改革若干重大问题的决定》中明确指出,要采取多种措施,包括变现部分国有资产、合理调整财政支出结构等,开拓社会保障新的筹资渠道,充实社会保险基金。国发〔2005〕38号文件规定:建立多层次养老保险体系,划清中央和地方、政府与企业及个人的责任。根据上面提到的两个文件规定的方法,笔者认为,大体来说,转制成本筹集可以有以下两种方式。 (1) 从国有资产中划拨一块来偿还一部分。2001年5月国务院颁布的《减持国有股筹集社会保障基金管理暂行办法》明确规定,凡国家拥有股份的股份有限公司向公共投资者首次发行和增发股票,均应按融资额的10%出售国有股,减持国有股收入全部上缴全国社会保障基金。2003年10月,十六届三中全会通过的《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》再次指出,要“通过多种方式包括划转部分国有资产充实社会保障基金”。2004年9月,国务院批准成立了以国资委为牵头单位,包括财政部、证监会和社保基金理事会在内的划转国有资产充实社保基金的工作小组。划拨部分国有资产弥补转制成本的观点已经得到了学界和普通百姓的一致认可。 (2)调整财政支出结构。在目前,我国政府为了社会保障的“两个确保”,每年都会拿出几百亿元的巨资弥补养老保险的资金缺口。2 005年,各级财政补贴基本养老保险基金651亿元,其中中央财政544亿元,地方财政107亿元[6]。根据国发〔2005〕38号文件规定,今后的政府预算中,包括中央政府和地方政府对养老保险的投入要明确化,加大支持力度。考虑到世界平均政府预算的20%甚至更多要用于社会保障事业,我国政府的资金投入还有很大的上升空间。 3. 提高统筹层次,在实现省级统筹的基础上实现全国统筹 我国分灶吃饭的财政体制同省级统筹所要求的统一调度使用养老保险基金之间存在根本的矛盾,这成为我国实现省级统筹的最大障碍。笔者认为,基本养老保险实行省内垂直管理,统一征收和使用基金,养老保险基金不再经过地方政府,能从根本上解决问题,目前有几个省市已经在实行这种做法。这种做法增加了省级统筹的权威性,是比较理想的基金运作模式。但采用这种模式要求该省有较高的经济发展水平,因为采用这种模式就意味着省政府是确保养老金发放的第一责任人,免除了市、县政府弥补养老金发放缺口的责任,全省养老金的发放缺口全部依靠调整省级财政支出结构来解决。这样就要求省级财政和中央财政加大资金投入力度,也会逼迫社保机构加强管理,提高投资收益。在此基础上,尽快实现全国统筹,实现全国范围的自由的人才流动。 4. 社会养老保险的信息化建设 鉴于我国的很多社保经办机构办公方式落后,效率低下,操作不统一规范带来的弊病,社会养老保险领域的计算机行政管理系统的建立显得尤为重要。当今信息技术的高速发展,使我们有必要也有可能建立起全国范围内统一的、信息互通互联的、透明高效的社会保险计算机行政管理系统。在这个系统中,应该有格式统一的个人账户信息、缴费金额、基金积累等。它应该随时可以通过各种方式查询,可以为审计工作提供可靠的记录等;还可以通过移动通信运营商提供的增值服务,向参保人提供相关的信息,以及基金运营的月报和年报。 5. 相关的配套制度的建设 (1) 社保基金信息披露制度。所谓信息披露,是指社会养老保险的经办机构应当将个人账户基金的投资管理机构的选择,投资组合的比例、成本、效益等重大事项,定期向人民代表大会、财务监督部门和参保人及受益人进行公布。当然还包括个人账户的投资管理机构要定期关于投资工具、投资比例、投资收益等信息。严格的信息披露制度将使社保基金管理者、投资者等各方获得充分的信息,增强投资的透明度,减少因不完全甚至虚假信息导致的风险和损失。完善的信息披露是建立安全有效运营机制的组成部分,也是其保障机制和检验机制。 (2) 个人账户基金投资机构、托管机构的准入与退出制度。在我国个人账户基金资本化运作的初期,应该建立对专业投资机构、托管机构严格的准入制度,包括注册资本金、内部完善的法人治理结构、对专业管理人员的素质要求、经营业绩等方面,相对于一般的专业投资管理机构如证券公司、基金管理公司,对专业投资机构和托管机构应有更加严格的规定。当然我国也要建立适当的退出机制,一旦个人账户基金投资机构出现以下情形时:注册资本金不能满足最低要求,收益率低于法定最低收益率,自有资金不足,基金管理人出现违规操作行为等,就不宜再经营个人账户基金,应依法退出。 (3) 税收优惠制度。英国《1920年财政法》第一次给养老金计划提供了重要的税收优惠,极大地刺激了其发展。而激励作用最出色的当数美国的401(K)计划[7]。根据该计划,企业为职工办理补充养老保险,可以在税前列支一定的保险缴费。该计划极大地刺激了企业补充养老保险的发展。在我国企业年金的管理中,也存在若干税收优惠的条款。因此,在我国个人账户基金的投资中,要求在税法中要有相应的配套措施。 (4) 基金最低收益担保制度。考虑到基金入市后所面临的风险,《全国社会保障基金投资管理暂行办法》第40条规定提取社保基金投资管理风险准备金,但是没有规定最低收益担保制度。为了确保社保基金的安全,监管机构要规定社保基金的最低实际投资收益率标准,如果投资管理人经营的养老基金,达不到最低标准,则由国家财政提供最低的收益担保。作为养老保障制度第一支柱的养老保险项目基本养老保险个人账户基金,在其投资中,规定最低收益担保制度对其安全性有重要的保障作用。
浅谈农村污水治理技术:世界银行天台农村及小城镇污水治理项目研究 【摘 要】本课题根据世界银行项目组的系列文件,通过对相关人员的咨询和项目过程的了解,结合天台已实施的非世行污水治理项目的情况,认为课题研究较有现实意义。因项目还未进行工程建设,事实效果和数据有待以后调研,本课题报告仅属阶段性报告,构建了课题的框架和要重点解决的问题、方向,提出了对政府投资项目的一些思考。 【关键词】世界银行;贷款;污水治理; 问题; 思考 一、本项目概况和世行贷款项目研究概述 世界银行集团由国际复兴开发银行、国际开发协会、国际金融公司、多边投资担保机构、国际投资争端解决中心组成。成立于1945年,有183个成员国,是非盈利性的国际组织,把帮助贷款国减轻贫困作为终极目标。到2011年6月30日,在中国执行了337个项目,累计贷款491亿美元,涉及基础设施建设、教育卫生和新能源等各方面。 “十二五”规划(2011-2015年)高度重视社会福利和社会公正问题,提出优先保证人民群众的需求,要逐步缩小城乡之间基本公共服务的差距。倡导通过建设基础设施,解决农村地区的饮用水安全、充分和可持续性供水问题,提供废物管理(垃圾处置)服务,解决农村的环境污染问题。世行的国别战略根据中国政府的目标、编制的相应的贷款规划、投向,安排贷款资金用于相应项目。经浙江省积极争取,2012年7月,国务院批准,国家发改委和财政部下达了《利用世界银行2013-2015财年备选项目规划》,浙江农村生活污水处理系统建设项目被列入备选项目清单,拟安排世行贷款2亿美元,在安吉、富阳、天台、龙泉4 县(市)建设农村生活污水处理系统。其中天台县项目预计总投资8685万美元,世行贷款4388美元,贷款占50.5%,在165个自然村实施。天台成立了项目办公室,开展相关工作,经过两年的准备和多轮谈判,现在已签订合同,4月30日进行了第一批项目的招标工作,按规定要公示3个月(现未满),项目还未进入工程建设阶段。 2013年,省政府提出“五水共治”,并迅速开始实施,其中农村污水处理属比较复杂、难解决也必须解决的主要工作。天台县政府从2014年5月开始启动,计划用3年时间完成全县594个村的生活污水治理,实现行政村全覆盖,2014年要完成的150个村,目前据报表显示完工。 世行贷款在项目战略、规划、可行性研究、评估,实施,监测评价等方面有比较完整的体系,被中国政府作为项目管理的创新和规范引进到中国,成为项目管理的重要办法。上世纪80年代后期,在国家重大项目中,开始实施政府投资项目绩效评价。对世行贷款的研究,学者根据项目目标,实施的过程,结果研究,认为成果比较好的据多,但偏离目标,或产生对实施国不利影响的也存在。中国学者着重于项目实施的绩效研究,用比较分析(前后对比)、根据定量、定性分析,成本收益方式,细分了成本(基本费用、辅助费用、无形费用)收益(基本收益、派生收益、无形收益),引入影子价格校验偏离值,并对确定性和风险、外部效果等对项目的技术、经济、社会、环境进行评估。运用美国运筹学家A.Charmes和W.W.Cooper的DEA方法模型(处理多指标投入和多指标产出的数学规划模型)评价决策单元间的相对有效性。也有学者用联立方程法对世行项目队中国经济影响进行分析评价。对世行项目管理的研究提出了在项目选择决策、信息、经验积累、监督等方面都存在要解决的问题。有的学者侧重于研究某一领域如采购管理等。 二、本课题研究意义和基本框架 随着中国经济的发展,对环境治理提出了越来越高的要求,并有了比较强的解决环境治理的经济实力,青山绿水成了的政府对民众展示政府作为的新的目标,成为可持续发展的显要标志。本届省政府提出“五水共治”,并推行了群众性运动的办法(“吃公家饭”的都要捐款)迅速开展。农村污水处理被认为是重点和难点,因而被高度重视,各县都制定了时间表,成了各级政府和官员的重要考核内容。其投资体量大,如天台县原定世行贷款项目仅165个村,总投资要5亿多元,村均要300多万元。现在提出3年全覆盖到594个村,村均预算200万元,总投资约12亿元,如此庞大的投资,对决策和实施过程、成果的研究颇有意义。 2012年,世行对贷款项目推进过程中的各问题以备忘录的形式提出了很多现实问题,认为项目准备各环节不够准确。2014年6月,在内部报告中明确提出“浙江省项目办和县(市)项目办的世行项目管理经验不足。他们的人员配备、项目管理能力和监督业务的专业技术都比较有限。项目实施单位的世行项目管理能力也很有限”。这个结论是项目已开展了2年多的在正式报告中提出的,结合中国各级政府“五水共治”农村污水处理项目决策实施的情况,确令人深思,值得研究。在反复阅读世行相关报告、备忘录过程中,感到世行项目管理尽管体系完整、分析比较全面,风险管理也提出了应对办法,但由于基础数据可能存在问题,实施操作分散,项目目标也存在较大的偏离可能性。其投资估算的回报率也有待实际检验,事实回报率和还款计划的实现存在不确定性。因此,全面、深入、跟踪的客观研究意义重大,对政府项目决策实施会有很大的参考意义。 本课题将根据世行浙江省供水、污水处理项目提出、立项、实施的过程、环节、成果的预判的可行性、合理性与天台本地事实进行对照分析,对实施过程的进行跟踪观察,对实际成果客观分析,对真实的投资回报、效益、效率展开客观评估,并提出有实际意义的建议。 中国各级政府项目的决策思路、科学性、真实可行性、事实成果应该说存在着很多问题。决策“拍脑袋”、成果“晒太阳”的情况确实存在,政府投资的真实效率也存在问题,要解决这些问题,需要大量真实客观的项目研究,提供真实可行的理论、方法,不断改进。世行项目本身的管理体系、监测评价方法、指标也要在项目研究中校验,不断完善。 本课题属管理决策、政策研究范畴,采有对比分析方法,项目实施前后对比,世行项目与天台已开始实施的农村污水治理进行对比。把握现象、表象,各级政府、世界银行的数据、结论,与实际情况的印证,决策与实际是否存在背离、偏离,从中找出问题、原因,提出对策方案。以计量经济学、发展经济学等理论为依据,从理论角度进行深入研究。比较研究方法,如天台与有对比意义的地区进行分析,从中也可发现问题和找到解决方案。 三、项目实施存在的要重点观察的问题 1.项目决策 农村生活污水要治理是无可争议的正确,但用什么方法治理,治理的效果,投入的成本和产出效益需要精细的研究。世界银行项目研究对投入产出进行了比较,从财务做了技术经济分析,但依据的基础数据由当地提供,项目组对数据的准确性一直持有疑问。但因世行对项目团队和项目经理的管理偏重于绩效考核,随着浙江省五水共治的快速推进,项目目标村有被先实施的而可能不能按预计完成的情况,促使项目团队和项目经理快速、灵活处理,对决策的真实、可靠性会产生影响。而天台农村污水治理在“五水共治”这样的疑似中国运动式方法推动、完成政治任务的态势下开展,就更缺失严谨的决策过程。在排放标准制定,农村污水对水环境的真实影响(如认为农村生活污水对水污染的整体程度要达到50%以上,有专家就觉得缺乏科学依据),选择的技术方法、投资成本、维护,全寿命期运行成本,资金的筹措、项目规划、工程实施、监督,要达到的效果等方面在项目决策程序上都缺少了细致的分析、研究,这样的建设项目难免会产生很多问题。要世行项目少受所谓不好的“中国式”得感染,尽量保持世界银行项目管理的理念、方法,进而对当地的政府项目产生积极的影响,应该成为世行项目的一个重要目标。 2.技术选择 农村污水治理的技术要根据实际情况和目前技术进步的要求,本着简便、实用、维护简单、投入成本最少来选择。对当前比较成熟的污水处理技术如:预处理加生态滤池技术、厌氧加复合人工湿地技术,高负荷地下渗滤复合技术,多介质土壤渗滤污水净化槽污水处理技术预处理加生态塘污水处理技术,省环科院的层叠生态滤池技术等,要根据以上原则因地制宜选择。 天台县政府根据2015年治理的要求提出了实施细则,提出要区别对待,因地制宜,选择合适的技术方案,课题组将根据今年实施的情况进行实地调研,对世行项目实施有借鉴作用的提出建议。 3.项目资金 世界银行对项目资金特别是配套资金能否实际到位落实和贷款回收的风险评估比较慎重,对天台的财政收入进行了审慎分析。认为配套资金在财政收入中占比过过高,经反复争取,先同意了原来的安排,但要根据第一批项目实施情况,如不能按计划完成资金配套和项目进度,还是要把项目调整到其它县市。这种审慎态度和管理办法对政府建设项目较有实际借鉴意义。而浙江省的做法可能会给项目的资金链造成很大问题。按计划省里先按户均4000-6000元测算工程投入,按年计划拨付32%,其余38%在省拨统筹转移支付中解决,因要赶进度完成治理任务,把三年的32%一次性拨付给天台县。对天台这样每年靠省财政转移支付约10亿元才能维持政府日常运转的县分,又将户均造价定为8000元(可能是为争取更多的省政府拨款),将势必挤占其他资金,会面临极大的资金难题或产生大量的地方新债务。 世行的资金管理比较严格,项目资金按规定不得截留,直接按合约拨付给施工队伍,避免了中间环节和产生债务,但因配套资金要省县市解决,以后的资金管理会产生怎样的问题有待观察。 4.工程建设管理 按世行的项目管理,对工程招标有严格的准入要求,任何变更都要得到批准。招标也有严格程序,按最低价中标,按严格的条款在验收合格后采给予拨款。在当前的建设项目市场,政府项目如按最低价中标,往往投标单位明知亏损也敢报价,靠各种方法偷工减料,工程中途变更、索赔来弥补和争取利润的习惯做法盛行。能否保证质量、工期不出争议,只有在实施过程中才会发现,如确能打破惯例,对中国的工程管理意义重大。 四、对政府投资项目思考 政府投资按现代经济学理论,属于正外部性大由无法通过有效补贴由私人投资来完成的项目,或为弥补市场失灵的投资,属于不能排除或排除使用成本大于不排除的领域。如公路、河流用水,大气、水环境整治等。但对于排污处理,已属于可以有效办法促使排污者的外部性内部化,西方国家包括中国部分地方实行新的办法,从收取“边沁税”发展到排污权交易的办法来解决相关问题。农村生活污水处理本属村民要自己承担的责任,可以设计一套补贴和收取排污费相结合的系统办法来实现。特别是天台农村有30万以上的村民平常在外地,大部分的房屋基本闲置,如此化费几亿的投资其效益值得商榷。世界银行也提到要选择的目标村要符合农村发展规划,不在城镇化的过程中可能消失的村落,但没注意到农村这样一种候鸟式生活的状况。也是在本课题的后续阶段要重点考察的。 因本人经常担任农村工作指导员,也曾参与建设项目的争取工作,对农村和其他政府投资项目有些感性认识,总体上说问题很多。对村社、乡镇、县级政府或想争取政府资金支持的个人、企业,也不能单凭能找到资金就盲目去争取,随着各级政府和出资方对项目管理的严格,对需要确实完成(以前往往是报表、报告完成)的项目,要慎重,至少要做到真有效用(不单纯是经济效益),而且要能弥补全部成本,包括自身投入成本、机会成本,要做到边际收益大于边际成本。县、乡镇、村、企业、个人争取资金的项目全周期现金流为正,应成为项目评估的主要指标。 作者简介: 何凯(1967―),男,籍贯:浙江省台州市,学历:大学,职称:讲师,研究方向:经济学。 浅谈农村污水治理技术:农村污水治理中的共同受益者责任探讨 摘要 阐述了在农村污水治理过程中,相关理论为共同受益者即全社会成为农村污水治理责任主体提供的前提和依据,提出必须按照科学设定和合理配置的基本要求,明确共同受益者的资金投入责任及其支持、参与责任。 关键词 农村污水治理;共同受益者;治理责任;理论依据;资金投入 农村污水是指农村居住区范围内产生的以居民生活污水为主的综合排放污水。农村生活污水成分复杂,来源面广,治理难度大。因此,必须按照科学设定和合理配置的原则,从农村污水治理的实际出发,明确共同受益者的治理责任。 1 共同受益者治理责任的理论依据 1.1 环境正义理论 环境正义是指环境与资源保护领域中的个体在利用环境资源、分配环境成果时应得到平等的关注和尊重,在承受环境风险、治理环境污染、确定环境责任时,应平等地面对和分担。 城乡环境正义是指环境与资源保护领域中的城市居民与农村居民在利用环境资源、分配环境成果时应得到平等的关注和尊重,在承受环境风险、治理环境污染、确定环境责任时,应平等地面对和分担[1]。城市居民与农村居民均享有基本的环境权益,同时均有保护环境的义务。城乡环境正义关注的是城市居民和农村居民在环境与资源保护领域中的利益平衡问题,县域城乡环境正义的目标正是要处理好县域范围内城乡居民间的环境利益平衡。县域环境自身所具有的整体性、系统性、稳定性、综合性特征要求在处理县域城乡环境利益平衡问题时以环境正义理论为指导,强调城市居民与农村居民所享有环境权益和所承担环境义务的一致性,以及城乡居民在承担环境风险和责任上的平等性与合理性。县域农村污水治理的根本目的在于县域整体环境质量的改善和县域居民生活品质的提高,这就需要合理分配城乡居民间的治理责任,平衡城乡居民间的环境利益,保持城乡居民所享有环境权利与所履行环境义务的统一。 1.2 发展补偿理论 城乡经济社会二元结构的形成与发展对当代中国农村与农民产生了深刻的影响。城乡经济社会二元结构正是城乡环境二元化趋势与环境保护“城市中心主义”的根源,直接影响着城乡环境正义的最终实现[2]。 “以工补农”思想和统筹城乡发展战略的提出为破除城乡经济社会二元结构提供了思路与政策支持。为改善长期以来农村环境不断恶化的状况,解决城乡环境二元化趋势下的农村环境问题,避免农村环境问题造成更大的经济损失与生命健康损害,得益于传统体制的城市居民和群体,在取得城市发展和城市适宜环境后,有责任、有义务分担农村环境污染治理的部分重任,对农村和农民提供受益补偿。同时,这种责任的承担也有助于权利平等原则、机会平等原则的实现和城乡环境正义的实现。另外,环境作为一个整体,区域性环境利益并非为凝固的或一成不变的。从长远看,城乡环境二元化趋势的存在同样会对城市居民产生不利影响。 农村污水治理中,共同受益者,即全社会的治理责任包括资金投入责任及其支持、参与责任。 2 共同受益者资金投入责任 国务院于2002年1月30日以国务院〔2002〕第369号令,颁布了《排污费征收使用管理条例》,并于2003年7月1日正式实施。原国家环保总局又先后颁布了《排污费征收标准管理办法》《排污费资金收缴使用管理办法》《关于排污费征收核定有关工作的通知》《关于减及缓缴排污费有关问题的通知》《违反行政事业性收费和罚没收入收支两条线管理规定行政处分暂行规定》等7个文件,与《排污费征收使用管理条例》配套实施。 2.1 明确共同受益者资金投入主体――城市居民 共同受益者资金投入主体以城市居民为主[3]。受益于传统城乡经济社会二元结构和农村污水治理的城市居民,其治理资金投入责任应当通过《排污费征收使用管理条例》及其配套文件予以明确规定,并可通过以下2种途径进行。 途径1:在《排污费征收使用管理条例》及其配套文件中,明确将城市居民纳入征收排污费对象的范围,而不是针对城市居民另行制定收费办法。在此基础上,将针对城市居民所征收的污水处理费按照一定的比例分为城市污水处理费和农村环境污染治理补偿费,用于包括农村污水治理在内的环境污染综合整治工作。 途径2:在《排污费征收使用管理条例》及其配套文件中,明确将城市居民纳入征收排污费对象的范围,但不对城市居民所征收的污水处理费进行区分,而采取政府统筹使用的方式合理安排,统一用于农村污水治理当中。 无论采取哪种方式,都要在城市居民最高水费(含污水处理费)支付能力范围内适当提高征收标准,或采取阶梯水价的方式,稳定农村环境污染治理补偿费的来源,保障农村污水治理工作的顺利开展[4]。 2.2 进一步强化征收手段 要对城市居民排污费缴纳、征收、管理及使用等环节的违法行为,作出相应的法律责任规定,并加大处罚力度。对不缴或者欠缴排污费者,可处应缴纳排污费1倍以上3倍以下的罚款。另外,要确定县级以上人民政府环境保护行政主管部门为城市居民污水处理费的征收部门。县级以上人民政府环境保护行政主管部门应当征收而未征收或者少征收排污费的,上级环境保护行政主管部门有权责令其限期改正,或者直接责令排污者补缴排污费。 2.3 严格监督管理,加强部门监督 要在《排污费征收使用管理条例》中明确,县级以上地方人民政府财政部门和环境保护行政主管部门每季度向本级人民政府、上级财政部门和环境保护行政主管部门报告本行政区域内城市居民污水处理费的使用和管理情况。进一步强化审计监督,审计机关应当加强城市居民污水处理费用于农村污水治理专项资金使用和管理的审计监督。对环境保护行政主管部门、财政部门的工作人员违法批准减缴、免缴、缓缴排污费,截留、挤占、挪用用于农村污水治理专项资金的,不按规定履行监督管理职责,造成严重后果的,要依法追究刑事责任和行政责任。 3 共同受益者的支持和参与责任 3.1 共同受益者间接的支持和参与责任 主要是指将针对城市居民所征收的污水处理费部分用于农村污水治理,并在城市居民最高水费(含污水处理费)支付能力范围内适当提高征收标准,或采取阶梯水价的方式,稳定农村环境污染治理补偿费的来源,保障农村污水治理工作的顺利开展。城市居民所缴纳的污水处理费及相关费用是农村污水治理资金的重要来源。城市居民履行法定职责,按时、足额缴纳污水处理费及相关费用,也就确保了农村污水治理资金的顺利筹集,支持了农村污水治理工作。 3.2 共同受益者直接的支持和参与责任 主要是指城市居民积极配合政府相关部门做好农村污水治理,一是提供农村污水治理专项机构所需要的各种信息;二是为农村污水治理专项机构开展工作提供其他便利。 4 结语 在农村污水治理过程中,环境正义理论和发展补偿理论为共同受益者成为农村污水治理责任主体提供了前提和依据。因此,必须按照责任设定的基本要求,明确共同受益者的资金投入责任及其支持、参与责任,从而确保农村污水治理工作的快速、高效、有序推进。 浅谈农村污水治理技术:浅析农村污水治理技术 【摘要】在过去的30多年里,我国一直致力于城市环境治理和工业环境治理,环境基础薄弱的农村成了滞后点。然而随着农村经济条件的提升,村民的生产生活标准也有所提升,用水水质成了村民关注的重点。文章通过对农村污水性质及特点的描述,提出了农村污水处理的现状,同时简单分析了几种国内外都可使用的农村污水处理技术。 【关键词】农村污水;性质;特点;现状;处理技术 一.农村污水的性质及特点 1.污水性质 农村污水是指农村地区居民在生活和生产过程中形成的污水。具体范围包括生产污水和生活污水两个方面。农村生活污水是指居民生活过程中厕所、洗浴、洗衣服和厨房排放的污水等。农村生产污水是指居民在进行畜禽养殖业、水产养殖业、农产品加工业等产生的高浓度有机废水,甚至包括降雨形成的村庄径流水及农田径流水。 2.污水特点 由于农村村镇人口较少,分布广泛且分散,使农村生活污水与城市生活污水从水质、水量及成分上都明显不同。 2.1、污水水质 (1)农村生活污水浓度低,变化大,成分复杂、不同时段的水质不同; (2)悬浮物浓度较高,有机物浓度较低,水质呈弱碱性; (3)大部分农村生活污水中基本不含有重金属和有毒有害物质(但随着人们生活水平的提高,部分生活污水中可能含有重金属和有毒有害物质),含有一定的氮、磷,水质波动大,可生化性强; (4)厕所排放的污水水质较差,但可进入化粪池用作肥料 2.2、污水水量 (1)一般农村的生活污水水量都比较小。农村人口居住较为分散,人均用水量相对较小,因此相应产生的生活污水水量也比较小; (2)变化系数大。农村居民生活非常规律,导致早晚的生活污水的排放量远多于白天,且在夜间排水量骤减,甚至断流。水量变换呈不连续状态,具有变化幅度大的特点; (3)每天都存在高峰排放量的时段:上午、中午、下午; (4)农村地区集中给水用水量为20~35L/(人*d),龙头安装到户的用水量为30~40 L/(人*d),有淋浴设备设施的为40~70 L/(人*d)。农村生活污水排放量应根据村庄居民用水现状、生活习惯、经济条件、发展潜力、卫生设施水平、排水系统完善程度等因素确定。 2.3、污水排放体制 农村生活污水一般呈粗放型排放。很多农村尚无完善的污水排放系统,污水沿道路边沟或路面排放到就近的水体。少部分地区具有完善的污水排放系统。农村生活污水中有机物含量高,N、P含量增多。人们随意地排放和雨水的冲刷,使大量的有机质和N、P等物质流入湖等水体,如果不加以处理利用,常常会引起水体富营养化。 二.农村污水处理现状 我国对农村污水的研究起步较晚,且规模较小,在农村污水处理的技术和管理上远落后于西方发达国家,但国家对农村生态环境的重视程度也在逐步增强。2006年国家环保总局颁布了《国家农村小康环保行动计划》,指出优先在我国农村水环境污染较为严重的地区以及水污染治理重点流域建设农村生活污水处理示范工程;到2010年基本完成1万个行政村生活污水处理设施示范建设。同时,国家“十一五”规划提出了建设社会主义新农村的重大历史任务,并明确了“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整治、管理民主”的建设目标,这大力推动了农村污水处理的设施建设。规划要求北京、天津、山西、陕西、山东、辽宁、吉林、黑龙江、宁夏、甘肃、青海、新疆等北方及沿海地区的缺水城市大力发展再生水利用,实现污水再生利用与污水处理能力的同步增长。 三.农村污水的处理技术 目前我国农村污水处理技术种类繁多,但从工艺原理上分析可分为两类:第一类是自然处理系统。利用土壤过滤、植物呼吸和微生物分解的原理,又可以称为生态处理系统,常用的有人工湿地处理系统、地下土壤渗滤净化系统等。第二类是生物处理系统,又可分为好氧生物处理和厌氧生物处理。其中好氧生物处理是利用动力给污水充氧,培养微生物菌种,再利用微生物菌种分解、消耗吸收污水中的有机物,氮和磷;厌氧生物处理技术是利用厌氧微生物的代谢,在无需提供氧气的情况下把有机污染物转化为无机物和少量的细胞物质。 3.1、人工湿地处理系统 有条件的村庄应充分利用现有的农田灌溉渠道和附近的荒地,废水塘,洼地和沼泽地等,建立一个人工湿地处理系统。人工湿地污水处理技术是一种基于自然生态原理,使污水处理达到工程化、实用化的新技术。将污水有控制的投送到土壤经常处于饱和状态,并经过生长有芦苇、香蒲等沼泽生植物的土地上,利用植物的根系吸收和微生物的作用,并经过多层过滤,来达到降解污染、净化水体的的目的。它是一种充分利用底下人工介质中栖息的植物、微生物、植物根系,以及介质所具有的物理、化学特性,将污水净化的天然与人工处理相结合的复合工艺。湿地处理系统工艺设备简单,运转维护管理方便、能耗低、工程基建低、运行费用低、对进水负荷的适应性强,能耐受冲击负荷,净化出水水质良好、稳定。缺点是占地面积大,易受气候的影响,表面径流的味觉影响较大,因此适应于人口居住非常分散的偏远农村。 3.2、地下土壤渗滤净化系统 分散的几户或十几户人家适合采用地下土壤渗滤净化系统。地下土壤渗滤净化系统是一种基于自然生态原理,给予工程化、实用化而创造的一种新型小规模污水净化工艺技术,是将污水有控制的投送到经过一定改造,距地面约50cm深和具有良好扩散性的土壤中。投送污水缓慢通过布水管周围的碎石和砂层,在土壤毛管作用下向附近土层扩散。表层土壤中有大量微生物,作物根区处于好氧状态,污水中的污染物质被过滤、吸附、降解。这种技术由于负荷低,停留时间长,水质净化效果非常好且稳定。地下土壤渗滤净化系统建设容易、维护管理简单、基建设投资少、运行费用低,而且整个处理过程处于地下,不影响景观,不产生臭气。 3.3、好氧生物处理系统 好氧生物处理系统是新农村污水处理中最常见的一种处理技术。好氧生物处理法就是通过鼓风机向污水中输氧,培养生物菌种和微生物,通过菌种和微生物把污水中的大量有机物分解为无污染的二氧化碳、水等物质,少部分合成细胞物质,促进微生物的生长,并以剩余底泥的形式排出,使污水进行了有效的净化。例如SBR法,集曝气、沉淀、排水于一体,不断的转换,省去了传统的污泥回流设备,大大降低了建设费用;A?O工艺具有脱氮、除磷的功能;还有比如生物转盘处理工艺、膜生物反应器处理工艺等。生物法占地面积小,抗气候等外界影响能力强,建设地点选择范围大,处理稳定,处理效果高。但是基建投资、运行成本较高。 3.4、厌氧生物处理系统 我国从20世纪80年代开始开展生活污水厌氧生物法的开发和研制工作,许多形式各异的无动力或微动力的低能耗型一体化污水处理装置得到应用。如无动力地埋式生活污水处理装置采用无动力厌氧生物膜技术,工艺流程简单,不耗能,全部埋于地下,无需专人管理。与好氧生物处理相比,无动力地埋式生活污水处理装置技术设备的基建投资高于好氧处理,无日运行费用支出。但是厌氧处理技术上还存在一些瑕疵,主要为生物处理效率低。 四.结束语 我国是农业大国、人口大国,水资源严重短缺。如何有效的利用现有水资源,将污水资源化,不仅可有效地解决农村污水乱排带来的环境污染问题,也是农村可持续发展的关键。因此,我国农村污水处理技术的发展与利用刻不容缓,这是对国家环境保护的负责,也是为农村居民生活健康和生活环境健康的负责。 浅谈农村污水治理技术:浅析农村生活污水治理现状及对策 摘 要:本文首先介绍了我国当前农村生活污水的来源及治理现状,其次分析了我国农村生活污水治理中存在的问题,最后针对存在的问题提出相应的解决对策,为我国农村水环境治理提供帮助。 关键词:农村;生活污水;现状;治理对策 社会主义新农村建设的基本任务之一就是开展农村环境污染综合整治,农村的生活污水治理是推进新农村建设的重要措施,有效改善农村水源地的污染,是我国今后环境保护工作的主要任务。因此,本人针对农村污水治理的现状提出相应的解决对策。 1 农村生活污水来源及治理现状 1.1 农村生活污水来源。农村生活污水的来源主要有四种:厕所污水、生活洗涤污水、厨房污水和其他污水(畜禽养殖、水厂养殖和家庭农产品加工等)。据统计,农村居民人均日排污量为100L,并且这个数据还在逐年上升。 1.2 现有农村生活污水治理模式。目前我国农村生活污水治理模式主要是针对能集中收集污水的社区、集中居住区,采取县、区、乡镇污水处理厂集中治理及村集中治理和分散治理的模式,总体上仍处于初级阶段。目前常采用的治理模式有以下几种:(1)污水处理厂集中治理模式。这种治理模式主要是对靠近市区和中心城镇的农村,农村生活污水可以排入城市污水处理系统或工业废水处理系统,实现农村生活污水的集中治理。(2)人工湿地生活污水治理模式。人工湿地生活污水治理模式是采用人工湿地系统中生物的降解和稀释作用,来去除水中的污染物质,是农村生活处理中应用较多的一种技术。(3)地埋式生活污水集中处理模式。这种模式主要是利用降解反应器,在反应器中投放适当的降菌剂,使其对污染物进行降解和转化,实现污水处理并再利用,也是目前应用较多的一种农村生活污水处理模式。 1.3 农村生活污水对环境的影响。目前我国越来越多的村镇建设集中居住区,但由于村镇集中居住区的生活污水处理设备的建设相对落后,大部分农村的社区缺少污水处理设施和排水管网,造成大量的农村生活污水不能进行处理,而仅在化粪池简单沉淀或根本不处理就直接排入附近的河流或湖库。生活污水中的生活洗涤污水和厨房污水主要含有清洁剂、洗涤剂、肥皂及细菌、病毒等有害物质,其中含有一些成分在自然界中降解速度较慢,污水中含有的磷元素是水体富营养化的主要污染物。这种农村集中居住区内大量未经处理的生活污水外排,这对于地表水的水质和周围环境生态都有较大的影响。 2 农村生活污水治理中存在的问题 2.1 缺乏完善的污水收集系统。由于受经济方面的限制和环保意识的淡薄,我国农村地区大部分都采用明渠或暗管收集污水,污水收集设施缺乏,不能实现雨污分离的收集模式,因此收集的污水成本较复杂。水量的增多和污染物浓度被稀释,影响污水的收集和处理。农村生活污水收集率低的主要因素是粗放式的排放方式和管网系统的的缺乏,因此造成生活污水形成地面径流和地下渗透,影响农村居民的生活环境,污染农村居民的地下饮用水安全。 2.2 技术选择不符合实际。我国面积较大,农村地区也较多,这就形成千差万别的实际情况,因此,农村污水的治理不能一概而论。很多地区过分的追求低投资、低运行费,在实际处理过程中,即便是运行费用较低的生态处理技术,也需要一定的运行费用。因此在技术的选择上,应该综合考虑技术的选择是否适应当地实际情况,如当地生活污水的水质特征、处理设施的占地等,不能将农村生活污水的处理都按照同一技术进行处理。 2.3 处理设施无法长效运行。农村生活污水的治理需要很大的资金投入,通常一个村的污水处理投资就需要几十万甚至上百万元。目前我国的城乡经济差距还较大,有的农村的经济条件还较差。并且农村生活污水处理的费用只是占整个农村环境综合整治资金的一部分。目前很多地方政府只重视污水处理设施的建设,而对于后期的运行管理却缺乏重视,造成很多污水处理设施由于缺乏一定的资金来源,无法承担运行维护费用,导致处理设施的闲置。同时,农村污水处理设施缺乏专业的监管人员,由于长期无人维护,污水处理效果降低,造成二次污染,且水质缺乏专业的检测,使处理效果好坏无从得知。 3 农村生活污水治理的对策 3.1 完善农村地区的污水收集体系。我国农村生活污水收集率低是影响我国农村污水处理的一个重要因素,因此想要改善农村水环境现状,首先需要提高农村生活污水的收集率。随我我国经济的发展和国家对农村生态环境的重视,会进一步加大对农村环境综合治理,目前经济条件较好的农村,也已经建设了完善的生活污水收集管网,形成了完整的收集和处理体系。 3.2 政府设立专项资金。明确政府的投资主体地位,并设立专项资金,对于经济条件较弱的乡镇和农村,统一建设污水处理工程,并鼓励企业或个人通过各种方式参与到农村生活污水治理中来,倡导企业对农村生态环境建设的投资。 3.3 健全管理机构,建立长效的运行机制。农村的生活污水处理设施的建设、运行、维护和管理是一项复杂且长期的工作。需要相关部门出台完善的污水处理设施运行管理办法,健全管理机构,明确各级政府及主管们的职责,并完善监督和考核制度,使农村生活污水处理设施能够长期稳定的运行,发挥其污水处理作用。 3.4 科学选择污水处理技术。农村生活污水处理技术较多,且工艺成熟,但对于实际的工程项目需要充分考虑当地的实际特点来选择适合的污水处理技术,这样才能使农村的水污染问题得到解决。同时应根据不同水质特点选择处理工艺,对氮、磷等元素超标的水质,应选择脱氮除磷效果较好的污水处理工艺。在农村生活污水处理工艺选择时,不仅需要考虑运行效果、投资、工艺技术应用性,还需要考虑工程建设能否顺利进行,这样才能保障污水处理设施达到理想的处理效果和规定的使用年限。 结语 通过以上对策的实施,能有保障农村生活污水治理设施的稳定运行,实现生活污水的集中收集和达标排放,有效的改善农村的生活环境和水污染现状;且处理后的生活污水也可以进行一定程度的再利用,解决部分缺水农村的用水,缓解用水难的问题。 浅谈农村污水治理技术:农村生活污水治理现状及对策分析 摘 要:随着农村地区物质生活水平的不断提高,生活污水造成的环境污染问题也日益严重。生活污水粗放性排放,不仅导致河道水体恶化和湖泊富营养化,污水下渗还造成地下水的严重污染,直接威胁农村居民的饮用水安全。本文首先对农村生活污水污染的现状进行分析,进而指出农村生活污水的治理现状,并提出治理问题的有效对策,以期为优化农村生活污水治理效果提供有效借鉴。 关键词:农村;生活污水;治理;现状;对策 贯彻落实社会主义新农村建设,并重点强化农村环保工作的有效开展,是进一步提高农村生活质量的重要手段。随着环境保护形势的日益严峻,针对农村生活污水污染问题进行专门分析和研究,并采取有效的治理措施和解决对策,才能在缓解农村环境污染问题的同时,推动整体环保工作的进一步落实和发展。 1 农村生活污水污染现状 所谓农村生活污水,指的是农村居民在生活中排放的清洁洗浴污水、厨房污水和厕所污水等。农村生活污水有着随机性强和较为分散、分布面广等特点,污水水质较复杂且变化较大,但生化性较强,污染物浓度相对较低。 从我国农村生活污水污染现状来看,六十多万个行政村和二百五十多万个自然村占据全国总面积约90%,其污水排放总量约占全国生活污水排放总量的五分之一以上。全国90%以上农村并未建有排污渠道和污水处理系统,生活污水直接肆意排放,最终径流到江河湖泊当中或渗透到地下水中。这不仅导致湖泊水体的富营养化,氮和磷占比过大,也使得农村周边生态污染严重,居民健康受到较大威胁。 2 农村生活污水治理现状分析 2.1 污水排放和收集系统不完善 我国虽尽力推广农村生活污水治理,也取得了一定的成绩,但从治理现状来看,形势仍十分严峻。农村生活污水排放和收集系统不完善,绝大部分农村地区并未建设污水排放系统,生活污水经由明暗沟直接排入到江河湖泊当中,或者在雨水径流渗透到地下。同时,雨污无法有效分流,污水未能得到有效收集,粗放型排放问题严重。在这一形式下,要进行污水的统一治理难度巨大。 2.2 污水处理技术实用性不强 由于我国幅员辽阔,农村分布地域条件不同,相应的自然环境和社会经济发展水平也各不相同,在推广生活污水治理技术时无法采取相同标准和统一技术。在农村生活污水治理工作的探索和起步阶段,污水治理技术也在不断的研究和开发当中,也就缺乏适合大范围的推广技术,针对不同地区的不同特点设计的具体技术也就十分匮乏。这样一来,在相关政策的强力推广下,一些农村地区不得不进行技术的生搬硬套,而不是结合当地水质特点进行有效选择。污水处理技术实用性不强,不仅治理效果不佳,浪费大量资金,还引起农村居民的较大不满。 2.3 缺乏长效污水处理管理机制 由于农村生活污水治理过程相对漫长,且对资金投入要求较高,也就导致绝大多数农村地区未能建立起长效的污水处理管理机制。缺乏充足的运行费用,且没有专门的管理人员对污水处理工作进行有效监管和维护,造成污水治理工作无法长效进行。部分农村地区的污水处理设施处于零管理状态,不仅设备故障无人维修,发生水池堵塞问题时也得不到及时处理,造成污水处理中断,无法发挥长效作用。更严重的是,一些污水处理设施问题不断积累,引发二次污染问题。 3 农村生活污水的治理对策 3.1 建立完善的污水收集系统 污水收集系统是农村生活污水治理的基础,因此,必须充分结合农村污水排放特点做好污水收集系统的建设工作。依据农村地域特点和自然条件,综合具体的社会条件和风俗习惯等考虑,对农村生活污水收集和处理方法进行有效设计。依据我国农村的实际情况,除市政统一收集和镇村集中收集外,还可采取住户分散收集的模式。选择最佳的收集模式,并建立起完善的污水收集系统,铺设好污水收集管理网络,为生活污水治理打下坚实基础。 3.2 选择最佳污水处理技术 选择最佳的污水处理技术,才能有效契合农村特定的污水排放特点,达到最佳的污水治理效果。目前,我国投入应用的农村生活污水处理技术有高负荷的下渗滤污水处理技术和多级跌水新型人工湿地处理技术等,两种技术的侧重点不同,处理效果和建设成本也存在一定区别。应当依据农村的实际情况,从成本、能耗和维护、效果等方面进行综合考量,选取最适合的处理技术。 3.3 建立长效污水处理管理机制 农村生活污水治理不是一朝一夕的,也不是一蹴而就的,必须建立起长效的运行和管理机制,才能实现长足目标并达到最佳的治理效果。一方面,政府应加大资金扶持和补助力度,并通过奖励机制激发农村居民主动参与的积极性。另一方面,建立起专业的设施管理队伍,既要保证管理人员专业的管理知识,还有着强烈的责任感和使命感,确保污水治理管理和维护工作落实到位。此外,可采用第三方运营模式,委托工业企业或技术公司承担污水治理工作,在协议规范之下确保污水治理的长效性。 4 结语 农村生活污水治理问题日益严峻,必须得到充分关注和重视。应建立起完善的污水收集系统,选择最佳污水处理技术,并建立长效污水处理管理机制,确保污水治理工作的有效落实和长效进行。同时,依据农村的实际情况,对污水处理技术进行有效更新,并不断完善污水处理设施建设和运营机制,以不断提高整体治理水平。
三农问题论文:“国家与社会关系”理论视野下的“三农问题”解决思路 【关键词】国家与社会三农问题权力控制产权契约 农业在国家工业化进程中具有“发展滞后”和“产业弱质”的一般共性,但中国的“三农”问题同时又是贫瘠的资源禀赋和中国在建国初期为实现国家赶超战略——特定的历史背景下进行后发工业化进程——而实行“以农辅工”政策的产物。这些因素所导致的“三农问题”在最严重的时期却遇上改革攻关、经济全球化、信息化和新经济等挑战,同时又与意识形态和改革路线等问题交织在一起,成为当前中国改革中一个深层次的待解决矛盾。 一、“三农”问题的产生渊源 在国家与社会关系的视野下,我们通过分析三个问题来回答渊源问题并引出分析全文的切入点。这三个问题是:建国初期为何要实施针对农民的歧视性制度安排?这些制度如何得以顺利实施?如今为何解决“三农”问题提上议事日程并成为重点? 首先,建国初期实施针对农民的歧视性制度安排,当然是符合执政党最高层(政治家集团)的理性思维——制度设计取决于政策收益和成本衡量和比较。在封锁和封闭的国际环境中无法吸引外部资金和资源;农民在解放战争和建国初期的土地革命中一直是受益阶层,这时,“抽肥补瘦”是自然的选择;最重要的,政治家集团是迫切需要通过实施国家赶超战略可能获得的经济、军事安全以及国际环境中的政治威望。因此,歧视性制度安排得以出台。第二,执政党、国家、社会三位一体的关系所导致的对政治国家权力的控制缺失是这些政策实现的条件。三位一体关系所具有的特征是:党领导国家,党的路线上升为国家战略,党充当国家的核心部分,党无论是在主张抑或是组织方面都渗透到社会和个体中去并为之提供精神价值体系。在这种关系框架下,政治家集团的理念通过自上而下、由执政党组织内部向外延伸的方式得到全社会认同和参与,并形成广泛而深刻的全民动员。这样,在缺乏受损阶层(农民)对政治国家权力的制约和牵制条件下,歧视性制度安排被确立并不断强化。对于第三个问题,政治家集团的理性思维同样起到主导的作用:经济上,农业的萎缩、农村经济的困窘和农民收入的微薄使得宏观经济缺乏持久的推动力和协调性;政治和社会因素上,占人口大多数的农民阶层的稳定和支持与否是关系国家政治前途的一个重要变量,这些因素要求不能再对已处于建国以来最严重时期的“三农”问题漠然处之。 综上所述,缺乏对政治国家权力的制约是使得中国“三农”危机比一般工业化进程中农业问题更严重的根源,同时,政治家集团的理性思维在国家、社会、政党三位一体的格局中往往对制度供给具有统摄全局的影响,它对中国“三农”问题的产生和解决都将产生重要意义。 在国家与社会关系理论视野下对“三农”问题的渊源进行剖析,其必然要求我们为之提出的政策建议和措施也相应的能够经受住这种分析框架的检验和审视;同时,由于政治家集团和政府的理性思维所具有的重要地位,必须将其纳入分析框架中并使两者有机结合。 二、权力控制和政治家理性思维的和谐统一:解决“三农”问题所必须面对的命题 近代市场经济的发展,使得传统的私人领域和公共领域、私人事务和公共事务、社会等级和政治等级高度同一,国家“直接等同于社会”,⑴“一切私人领域都有政治性质,或者都是政治领域”⑵的社会与国家关系结构逐渐解体,市民社会与政治国家相互分离和对立。这里,作为市场经济运行和发展的人性基础——人的利己本性决定了对保障和确立私有产权的需求,它需要人与人之间形成利己的、不受制约的契约关系这一市场交换基本实现机制,并要求其普遍化为社会关系的基本形态——全部社会生活都按照它的内在机理和逻辑来构造,包括经济伦理体系、社会法权体系以及政治制度的基本理念等诸方面的设计和建构。 相应的,政治国家与市民社会的二重性造就了对国家与社会关系中的核心命题——权力控制的重新诠释。这是因为,一方面,近代市场经济的发展和契约关系的普遍化决定了近代国家的性质、功能和结构:“国家,作为社会契约的产物,是市民为了保障和实现自己利益而构造的政治体”;⑶另一方面,市民社会的独立及其法制化,对于牵制和控制国家权力具有重要的价值和功能。首先,市民社会发达、自治和法治化限制了国家权力的运作范围;其次,市民社会各种社会组织和利益集团的独立、发展和壮大可以形成强大的社会利益集团并获得发言权;再次,以包括报纸、广播,电视在内的独立的知识领域为依托,可以利用“公众舆论”形式对权力运用实施监督和控制。最后,只有成熟、独立的市民社会存在,才能使政治国家领域中的代议制民主具有主体和成为可能。 纵观西方国家与社会关系的建构,其总的逻辑进程是:人的利己本性——产权契约——市场经济——市民社会——政治国家。尽管,这种关系是适应近代自由市场经济发展的内在要求生成的,但是,在市民社会的逻辑起点和市民社会对政治国家制约、监控作用这两方面具有内在机理的普遍性。当然,我们不能忽视逻辑前提上的不一致所带来的重大差别:中国作为一个后发的现代化国家,政治国家是推动建立一个具有自觉权利意识和自主能力的市民社会的核心力量。这似乎产生了一个悖论:权力主体推进制衡权力自身的他物发展,或者说,政治国家推动其对立面——一个能够监督和制衡国家权力的现代社会——的确立和成熟。正因为此,这在现实中似乎是不可能出现的。然而,一个不争的事实是:中国当前在局部领域相当大部分程度上的出现了国家与社会二元分化和对立的现状。 原因是:参与变革的多元力量,特别是执政党组织和政府一方,当然是具有其特定的理性,确切地说,政府政策是基于其理性判断而采取或调整。但是,政治家理性是有缺陷和短视的,这种不完全和不充分既可以是知识的有限性这一人类的共同特点所导致的对未来的非理性预期;也可以是由于参杂了对自己或集团利益的考虑而产生的非最优化决策。理性思维关心的是中短期的政策收益与成本的衡量与比较,但改革在发展过程中会出现改革之初全然未曾出现的新的因素;改革会在相当程度上创生出自我强化和自我运行的新的机制,而这都是政治家的理性思维所无法准确预知和判断的。也就是说,初始性的改革之后,萌发的新兴力量“会在‘改革了的’制度安排中与这些制度安排继续互动,从而以结构性的力量使得改革范围扩展到原本未设定改革的某些领域;‘改革了’的国家出于各种原因而创设的新制度安排不仅生发出与其创设愿意不尽相同的后果而且不得不考虑新的制度安排,这样,一方面,其社会治理技术也不得不在这样一个制度变迁的过程中发生变化,另一方面,国家自身的改革合乎逻辑的持续下去。”⑷ 在明确了西方市民社会逻辑起点和功能,以及当前中国国家与社会互动关系的演进过程之后,解决“三农”问题的思路就变为:能否推出一项制度设计,并最终达到权力控制和政治家理性思维的和谐统一。这是因为:只有符合政治家的理性思维,即:在中短期内具有较高的政策收益和较小的成本并有助于缓解乃至根除“三农”问题这一危机,这一制度设计才可以通过国家这一强制体获得生命力,其次,最重要的,这一制度设计能为权力控制命题的解决提供终极路径,从而真正解决“三农”问题并防止类似问题再度出现。这就要求:它必然会引发制度的持续创新,从而可以导致国家与社会之间形成特定的互动关系:个体日渐获得自身的独立与自主,特别是经由各种手段争取扩大自己的生存空间并开始有意识的通过结盟等方式与国家开始博弈以进一步改变自己的生存环境(包括经济、社会乃至政治体制),从而最终为政治国家的对立面——市民社会的确立和成熟铺设道路。正因为此,它必须是建构“市民社会”的核心要素,且在中国社会结构和社会关系的变迁中具有自我强化和自我运行的能力。 三 、对现有解决“三农”问题的主要观点和制度安排的评价 针对“三农问题”所提出的见解和主张不可谓不多,有学者归总,从论点和思想的高度出发至少有7种,它们包括:社科院农村发展研究所和刘修民、宫希奎、李昌平等人提出的“农民利益保护论”;陈锡文和许经勇等人的“城乡统筹发展论”;陆学艺、郭树清等人的“城乡、产业结构调整论”;吴敬琏、温铁军和樊纲的“就业优先论”;林毅夫的“农村基础设施投资带动论”;晓亮的“市场化带动论”和王健等人的“城市化推进论”等。⑸这些主张相当大程度上被20__年中央1号文件吸收和采用,并引起学界普遍赞扬和期待。这些政策建议和安排都具有其合理性,但是,在国家与社会关系理论视野下,其不约而同的存在一些缺陷。 (一)相当一部分“技术层面”的解决思路因缺乏“思维关联性”而与政治家理性相悖 “技术层面”的解决思路是指政府通过在财政支出、税收结构和转移支出等方面实施的“多予少取”式的不涉及制度层面的政策作法。这其中,一些政策建议已经得以实施并产生较好的效果,比如说取消农业税。但是,农业税的取消是因为其符合政治家和政府的理性思维:给农民带来的收益并由此得到的政策拥护是远远大于政策成本的,这是因为农业税在农民收入中所占的份额是远远高于其在政府税收收入中的比重,两相比较,收益成本不言自明。而其他一些政策建议是否也具有这样的特征呢?以“农村基础设施投资带动论”为例。试想:面对占人口总量绝大多数、总体生存状况趋于恶化的农民阶层,农村基础设施投资具有多大的直接效果?即使有,为使这一效果足够大到能相当大程度的缓解“三农”危机,它需要政府不是稍微的、而是相当大的增加针对农村的扩张型财政支出,在现行财政收支状况紧张、财政风险较大的情况下,这是否可行?对政治家和政府来说这一政策的实施成本是否能接受?同样,这一缺陷还体现在针对“就业”、“社会保障”和“产业结构调整”等方面的政策措施。不是说这些政策对农民毫无作用,而是只有在局部地区(经济较发达、人均收入较高;或是由于独特的地理环境、气候条件和技术水平所导致的产业的比较优势等等),这些政策措施才有较为明显的效果和较小的政策成本。放在全国范围内,其能否实施或是效果如何令人置疑。因此,这种观点的缺陷在于没有考虑政治家和政府理性思维:在学术研究中参杂了过多的道德倾向和观念——因对农民阶层的同情而不自觉地将思维角度始终局限在如何维护和增进农民利益上,缺乏政治家和政府理性——农民利益这一关联性的思维方式,导致忽视了对政策本身的可行性和适用性的考察。 (二)制度层面的政策和观点因缺乏自我强化和演进功能而无法对解决“三农”问题产生战略性功能 现有的针对市场准入、国民待遇、城乡二元分割、农民利益保护等方面进行的制度安排由于缺乏能在社会体系内部产生自我强化和演进机制的制度特征,从而也就无法为国家与社会关系的建构提供战略性和诱致性的功能。他们回避了如何铲除“三农”问题产生机制的问题或是对这一问题认识不足,从而对权力控制这一命题也无能为力。举例如下,取消了城市中针对农民工的歧视性用工制度,如何能保证新的、更隐蔽的制度不会被推出?或者,当政治家在“三农”危机缓解后,面临新的利益结构调整要求和社会重组问题时,政治家会不会重新以牺牲农民利益为代价?一个凌驾于社会之上的国家无法保证不会将社会作为其实现其特殊利益的工具,也不能保证不会将公共利益与社会利益、个人利益对立起来,甚至以抽象的“公共利益”代替甚至否定个人利益和社会利益。一个显而易见的逻辑是:离开了社会本位的价值取向;离开了社会对政治国家权力的制约和监控,无法保证国家不会异化。 四、解决“三农”问题的起点和终极路径 综合以上分析,在当前可以推出的政策安排就是农村土地产权的进一步明晰化:把农民对其承包土地的使用权直接转化为其所有权,享有包括租赁、转让、抵押等在内的完整权利。 在符合政治家理性思维方面,这一制度安排至少可以在以下几个方面产生显著的政策效果从而大大缓解“三农”危机,首先,土地要素市场化后,一方面,农民因可以有偿放弃和让渡土地从而拥有一个未来的收入源或者说是一个对自身的保障,另一方面,有条件的种田大户(个体或农业企业)通过租赁土地扩大经营规模(农业经营成本降低,机械化程度提高、规模效应),出租土地的农民或返聘当农业工人(农民数量减少),或从事加工、销售行业(产业升级、城镇化出现),并且这些现象的产生有其内在逻辑必然性因此远比以政府为主体,自上而下地把上述“现象”当作“手段”和“目标”式的政策推进要合理的多。其次,它可以消除现行两大错误的制度安排:(1)土地产权的明晰实质上废除了现行“征地、补偿、批租”制度对农民的盘剥,使得本应是农民转让和租赁土地的产权租金变成某些政府部门、房地产商和基层政权领导“权力租金”的现象得以遏制;(2)消除“两不经济”,“两不经济”是指土地行政管制中的低效——大都市因为行政控制过严、土地供给普遍不足导致的地价过高,可能步香港经济之后尘;而许多小城镇,却同时因为行政控制松弛,使得那些没有什么效益的工业和城镇建设项目,大量滥占了农地。简单概括,一头严重浪费城市化的机会,一头大量浪费农地。⑹ 在建构新型国家与社会关系方面,农民一跃成为“有产者”,对农民塑造自身理性自律、责任和权利意识并成为市场经济中的独立个体,推动形成独立成熟的市民社会,乃至最终完成对政治国家权力的制约监督,是否具有内生的启发和诱致作用?答案是肯定的。市民社会是民主政治的社会基础,市场经济是市民社会生成的经济基础,同时,没有产权的契约化,农民始终无法外入市场经济的门槛;没有农民的作为个体的参与,市场经济始终是不完整和局部性的。政治民主和市场一样,也必然建立在注重个人利益和价值的基础上,“当个人由市场中的卖者或买者转变为政治过程中的投票者、纳税人、受益者、政治家或官员时,他们的利己本性不会发生变化”,⑺以产权契约关系为基础的社会关系体系,在私人利益的整合关系中,得以形成以实现个体私有财产权利的确立和保障为中心的市民社会组织,并最终确立个人利益相互协作和制约监控政治国家的社会机制和社会结构,这是西方政治学中的经典理论脉络,并且在中国当前国家与社会关系互动中具备适用性和参照性。 在国家与社会关系理论视野下,以产权变革为先导所形成的持续性制度变迁所最终达到的理想状态就是形成一个具有自觉权利意识和自主能力的“新农村”。“新农村”是指这样一个与政治国家相对应的概念或领域:农民个体、 农民群体、农业企业家、农业金融信贷机构、农业服务机构、关注农业的知识分子群体和独立媒体、农民社团、农业研究和智囊机构以及农民利益集团形成在经济生活和社会生活方面不受国家非法干预的相对独立的私人领域;在这个领域,他们为了自己的私人利益和私人目的而活动,按照市场机制与其他个体发生经济关系和其他社会关系,国家承认私人在这一领域中具有独立性和自由的合法性,除了依法加以必要的规制和干预外,不加干涉;这一领域中,私人利益形成多种社会集团和社会组织。它们对于争取和维护私人利益,协调多元利益冲突,排斥政治国家的非法干预具有重要功能;这一领域内部,以及这一领域与其他领域结合的纽带和主要机制是产权契约,以产权为依托,在双方的共同同意下,以契约的形式规定双方的权利与义务,在履行义务的行使权利的过程中实现自己的利益和要求同时保证别人利益要求的实现,其使命是保护所有权和私人的自由;同时,“为了保证自身的政治利益要求,使社会利益得到国家的承认和重视,推进国家民主化进程,这一领域又是公民表达自己的政治意愿,发表政治观点、对政府施加压力,推举自己的政治代表,参政议政的场所和领域”。⑻总之,这个领域指的是包括以上所有个体在内“独立意义上的人”,“按照契约型规则,以自愿为前提和以自治为基础进行经济活动,社会活动的‘私域’以及进行参政议政活动的非官方公域。” 五、政治家集团和政府在解决“三农”问题中的定位——塑造“增量”改革思维 实施产权变革是否一定能够达到“新农村”这一理想状态?理论分析只是廓清产权变革和“新农村”之间内在的逻辑关联性。现实中,这一关系能否成立,起重要作用的变量就是政治家和政府。其原因是: 首先,正如前文所述,在中国当前国家与社会关系建构过程中,政治家与政府具有的独特属性,可使得其在产权以及其后一系列的变革中扮演两种不同的角色:一种是积极主动地去适应和扶持;另一种是消极等待甚至是阻碍和扼杀;其次,农业在国家工业化进程中具有“发展滞后”和“产业弱质”的一般共性,政府为之承担的责任和努力程度直接关系到其损失大小,这一情景已被西方发达国家的历史所证明。因此,认为实施产权变革之后,“三农”问题迎刃而解、“新农村”可以自动生成的观点同样也是不适当的。各国历史已经证明,土地的大规模产权变革是一把“双刃剑”,解决的好,可以促进市场经济和政治民主的发展;解决的不好,不仅不能解决原有问题,反而会催生一系列的社会和经济震荡。 由此,政治家集团和政府在产权变革过程中,以及产权变革之后相当长的一段时期应以“增量”改革思维为指导定位自身的功能体系。其含义是:产权变革一方面会导致一部分既得利益者的阻扰;另一方面,对政治国家而言,产权变革所引致的最终变化——市民社会的诞生和成熟——会导致自身权力的削弱和活动空间的缩小:“革命者最终会革掉自己的命”。这时,执政党组织和政府(包括政治家集团)必须拿出胆识和勇气,坚定继续变革的决心,面对变革中可能或已经出现的变数,不能怀疑和退缩,相反,必须采取更积极的政策措施予以预防和补救——在持续的制度创新和供给中推动解决不断出现的新问题,只有这样,政治国家的存在和稳定这一最大的政策收益才会得以实现。借用一句名言对“增量”改革思维进行总结,那就是“世界潮流,浩浩荡荡,顺之者昌,逆之者亡。”从目前来看,政府的功能至少应该体现在以下两方面: (一)组织和实施一个公平和公正的产权变革 陈锡文(20__)以拉丁美洲一些国家为例,认为土地私有化之后会出现大规模的土地兼并,从而引发剧烈的社会震荡。⑽陈锡文所提出的观点实质上反映就是由政府组织和实施的产权变革能否做到公平和公正这一问题。试想:有谁能比农民自身还要清楚土地出售的收入是否能保证其一生以及下一代的各项支出?如果农民各项权利得到充分明确和保障,如果没有遭受到胁迫,农民为何要抛售土地从而出现“拿几万元,没有稳定的收入,钱花完了,产生了社会问题”这一状况?否则,在缺乏其他监督制约措施、农民较低的素质以及弱势地位等情况下,真的可能像俄罗斯私有化过程一样,从基层政权、地方政府、氏族势力、“村头势力”乃至房地产等土地相关产业中催生出“土地寡头集团”。 (二)将现有制度安排与产权变革结合起来,以产权变革为主要和先决条件;现有政策安排为辅助和跟进措施 以产权变革为主要和先决条件,是本文分析的主旨和核心,已不需复述。强调把现有的政策安排作为辅助和跟进的制度措施,一方面是因为这些政策安排有其合理性,如果在现实中得以较好的实施和执行,将会和产权变革形成制度效应上的共振和呼应,熨平产权变革中可能对社会各阶层产生的震荡和冲击;另一方面,没有产权变革在先,这些措施充其量只能起到一些缓解作用或是在现实中的政策效果令人置疑,真正解决“三农”问题仍是一个问号。 六、结束语 即使产权变革得以顺利和公正实施,即使各项配套和跟进制度措施得以很好地执行,解决“三农”问题仍将是一个漫长和充满坎坷的过程。这是因为,在国家和社会关系二元互动和变迁的过程中,农业、农民和农村在现时所体现的初始状况:农民个体较低的文化素质、基本以刀耕火种为主的生产方式、追求高产而不是高效的经营目标,农民对市场经济的陌生和不适应,农村落后的基础设施、以及贫瘠的自然资源禀赋(人多地少和好地少差地多)等等。这些现状的改变都是长期缓慢甚至是根本无法改变。即便如此,那种将目光局限在对“三农”问题仅仅具有减震和缓冲作用的制度设计是不够的,我们需要一种前瞻性的视野,需要针对其根源进行战略性和全方位的考虑并提出相应措施,并使两者有机结合。这也正是本文所试图作的工作。 三农问题论文:三农问题与三农政策—近期文献综述 摘要:三农问题成为中国经济进一步增长的瓶颈,也是建设和谐社会的重中之重。本文根据近期理论界的文献,对社会主义新农村建设,农业科技的发展趋势以及县域经济的发展现状,趋势,挑战和战略等三农问题的几个焦点进行梳理,试图为下阶段的改革和有的放矢的争论理出思路。 关键词:三农问题 新农村建设 农业科技 县域经济 引言 尽管农村是掀起中国改革的先锋,但随后长期的忽视已导致农村改革还处于初始阶段。随着其他各方面改革的深入以及市场机制的基本建立,所谓“农民真苦,农村真穷,农业真危险”的“三农”问题又成为中国经济社会发展的“瓶颈”制约,是导致目前内需不足的主要因素,因而越来越多的学者将目光投向了这一领域。我们这里将近期学术界对解决三农问题的相关讨论作一综述,以对目前三农问题的解决思路作一梳理。 1解决三农问题的重要性 农业、农村和农民问题统称为“三农问题”,这三者是相互依存和作用的[1]:农民是经济的主体,具有主观能动性,很大程度上决定着农村的发展水平,农业是农民经营的产业,农业发展的如何,及其结构分配直接关系到农民的收入,影响到农民的积极性、农村的稳定性。农村是农业和农民赖以存在的社会环境,某种程度上制约着农村经济的发展。笔者认为中国作为一个农业大国,“三农”问题关系到国民素质、经济发展,关系到社会稳定、国家富强。 “三农问题”一直以来是中国现代化建设的瓶颈[2],农业、农村、农民问题成为了社会主义建设函数当中的重要变量。在“以农补工”和“一国两策,城乡分治”的状态下,农村越来越被置于边缘化境地;在“市场失灵+政府失灵”的困局中,农民于市场经济语境中表现得越来越失语。如此,以土地为生存技术和生活保障的农民只有选择外出逐利谋生,同时也把更多的梦想和希望留给了他们的下一代。在广大农村,父母双双出去打工,16岁以下的“留守儿童”已经愈来愈多。实际上,很多外出打工者基本上是为他们的子女积攒学费而“投资未来”不断流动的。可是,这些“留守儿童”又成了当下中国基础教育的盲点他们小小年纪便得不到父母的关爱,家庭教育处于空白,一些学生养成了许多不良习气甚至做出令人难以置信的恶性事件来,一些家庭“投资未来”的理想也随之破灭。 近年来党中央国务院不断提出对“三农”问题解决措施,并且指出解决“三农”问题是全党工作的重中之重。国务院总理在十届全国人大二次会议上作政府工作报告时强调,解决农业、农村和农民问题,是我们全部工作的重中之重[3]。他提出,20__年要按照统筹城乡发展的要求,采取更直接、更有力的政策措施,加强农业,支持农业,保护农业,努力增加农民收入,要保护和提高粮食综合生产能力,实行最严格的耕地保护制度等等。20__年,国家发展和改革委员会主任马凯表示,必须继续坚持把解决好“三农”问题放在整个经济工作重中之重的位置上[4]。他提出了完善支农政策,改善生产条件,稳定涉农价格以及拓宽增收渠道等措施。同志在党的十七大报告中指出[8]:“解决好农业、农村、农民问题”,事关全面建设小康社会大局,必须始终作为全党工作的重中之重。 2推进社会主义新农村建设 2.1社会主义新农村建设是党的重要历史任务 今日的新农村建设不过是过去10年中国乡村建设在新的历史阶段的一个延伸而已。当然,它也有自己独特的内涵[5]。自从20世纪80年代中期以后,农民负担重、农民增收难等问题就一直困扰着中国农村的发展,到了20世纪90年代末期,“农村真穷、农民真苦、农业真危险”的呼声又一次响起[6],“三农”问题又一次引起朝野上下的广泛关注,且成为党和国家工作中的“重中之重”。在这一背景下,新时期的乡村建设运动蓬勃而起,并从前人那里获得了经验和精神上的双重支持,而新的时代条件和时代问题又使这次新乡村建设运动有了新的样式、特征和意义。 党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》,明确了今后5年我国经济社会发展的奋斗目标和行动纲领,提出了建设社会主义新农村的重大历史任务,为做好当前和今后一个时期的“三农”工作指明了方向。全面建设小康社会,最艰巨最繁重的任务在农村。加速推进现代化,必须妥善处理工农城乡关系。构建社会主义和谐社会,必须促进农村经济社会全面进步。农村人口众多是我国的国情,只有发展好农村经济,建设好农民的家园,让农民过上宽裕的生活,才能保障全体人民共享经济社会发展成果,才能不断扩大内需和促进国民经济持续发展。当前,我国总体上已进入以工促农、以城带乡的发展阶段,初步具备了加大力度扶持“三农”的能力和条件。“十一五”时期,必须抓住机遇,加快改变农村经济社会发展滞后的局面,扎实稳步推进社会主义新农村建设。 2.2农业科技在推动社会主义新农村建设中的重要作用 2l世纪是信息时代,是生命科技的世纪[7],是自然科学发生重大变革并取得突破进展的时代,是人、自然社会协调发展的世纪。技术、经济、社会的飞速发展和急剧变化,给农业科技工作带来了良好的机遇和严峻的挑战。 农业科技将向深度和广度发展,现代科学技术在学科分化、分工与更新的同时,将走向新的综合与联合,现代农业科学技术将具有智能化、生物化、产业化和 企业化的明显特征。自然科学与社会科学更加紧密结合,人们在21世纪能更好地掌握自然规律和经济规律,有力地促进农业发展的战略决策,体制、机制和政策的完善,以及农业科学技术水平的提高,推动农业和农村经济的全面发展。而农业科技的发展在推动新农村建设中也起到了重要作用。农业科技是推进新农村建设的重要支撑[8]。科学技术是第一生产力。建设新农村,发展农业和农村经济是首要任务。无论是新兴产业的发展还是传统产业的提升、土地产出率的提高还是农产品的加工增值、农业综合生产能力的增强还是环境资源的保护都离不开科技进步。尤其是我市目前农业和农村经济增长中的结构性、素质性问题仍然比较突出,资源与环境的形势依然比较严峻,农民文明素质和生活质量不高的状况尚未显著改观的情况下,科技创新与进步的作用更显突出。 2.3建设新农村必须大力发展县域经济 党的十六届五中全会提出了建设社会主义新农村的重大历史任务,为做好当前和今后一个时期的“三农”工作指明了方向。我国作为农业人口占绝大多数的国家,加快社会主义新农村建设是全面建设小康社会的关键之举。县域涵盖“三农”,联结城乡,是解决“三农”问题的主阵地;县域经济是城乡融合发展的区域经济,其实力和活力直接关系到社会主义新农村的建设。按照统筹城乡发展的方略,应把发展壮大县域经济与加快社会主义新农村建设结合起来,积极探索城乡一体化发展的新路子。 发展壮大县域经济,是解决“三农”问题的一条重要途径[9]。改革开放以来,沿海地区坚持把发展壮大县域经济作为解决“三农”问题的切入点,使广大农民群众成为发展县域经济的主力军,实现了乡镇企业的异军突起和小城镇的蓬勃发展,为农民创业、就业、发展市场经济提供了大舞台。农村工业化和城镇化的快速推进,推动了县城和中心镇的发展,促进了产业集聚、人口集聚和农民分工分业,形成了以城带乡、以工促农、工农联动、城乡互动的新机制,增强了城镇对县域经济发展的支撑作用和对农村发展的带动作用。生机勃勃、快速发展的县域经济是沿海地区发展的一大亮点。比如,浙江省坚持以县城和中心镇为依托,以特色支柱产业为支撑,以乡镇企业为主体,把乡镇企业、专业市场、工业园区和城镇建设有机结合起来,充分发挥区域比较优势,鼓励农民大力发展民营经济和中小企业,做大做强特色经济,形成以工业化支撑城镇化、城镇化提升工业化的发展格局。同时,充分发挥县域经济实力强和带动农村发展能力强的优势,着力形成以工促农、以城带乡、城乡互动共促的新机制,有效地推动了农村非农化的进程,为农民提供了更多的创业门路和就业机会,促进了农民收入持续快速增长。而县域经济发展壮大,又推动农村社会事业全面进步和农民素质全面提高。加强农村基础设施建设,大力发展农村社会事业,促进城市基础设施向农村延伸、城市公共服务向农村覆盖、城市现代文明向农村辐射。由此可见,县域经济发展与新农村建设可以实现良性互动[10]。所以,建设新农村必须发展县域经济。 3县域经济发展的重要性 3.1县域经济的发展现状、趋势和挑战 县域经济是以县(市)级行政区划规定的范围为管理对象,以发展本地经济为宗旨的经济,是具有区域性、层次性、开放性特点的经济系统,是一个功能相对完备和健全的经济单元,是一个县(市)范围内的经济的总和,是区域经济的概念之一[11]。县域经济的一个基本特点,就是其经济活动内容的广泛性、综合性和丰富性。在县域经济这个范围内,既有城镇经济,也有乡村经济,既有第一产业,也有第二产业和第三产业,各种经济成分比较全,可以说,几乎整个国民经济的所有指标,在县域范围内,都可以得到反映。 建国后,县域经济的发展主要经历了三个阶段[12]:农村经济阶段、乡镇企业大发展阶段和全面推进“三化”阶段。进入新世纪,县域经济发展开始进入一个新阶段[11]。经过20多年的经济持续快速发展,人民生活总体上达到小康水平,进入全面建设小康社会的新的发展阶段。农业和农村经济发展进入农产品供给由长期短缺转向总量基本平衡、丰年有余的新的发展时期。所有这些都标志着县域经济的发展环境已经发生了深刻变化,需要从“新阶段”的战略高度来把握县域经济发展方向,着力解决县域经济发展中的困难和问题,不断壮大和发展县域经济。 县域经济是统筹城乡经济社会发展的基本单元,是国民经济的重要基础。既是城镇经济与农村经济的结合部,又是工业经济与农业经济的交汇点,也是宏观经济与微观经济的衔接处。它是强国富民的基石,是工业资源的基地,是拉动消费的“超市”,还是经济发展的动力。但是,县域经济发展也存在很多的局限性,如城镇化发展滞后,高等资源要素缺乏,产业结构不合理,政策体制性影响等等。面对县域经济的这些特点,我们应以战略性的眼光看待县域经济的发展。 3.2县域经济发展的战略与措施 发展县域经济,必须坚持“城乡一盘棋,工农一齐抓”[13]的指导思想。把县域经济的发展摆在战略位置,打破城市工业、乡村农业、城乡分割的二元经济结构,进一步壮大县(市)经济的实力。 笔者认为,必须把增加农民收入作为县域经济发展的出发点和落脚点,紧紧扭住经济中心不动摇,以结构调整为主线,积极推进经济增长方式的转变;以增加财力、提高综合经济实力为核心,不断推进县域经济的跨越式发展。笔者觉得要重点注意以下几个方面: 一、把经济结构调整作为县域经济发展的重中之重。农业调整,要按照“区域调特、规模调大、品种调优、效益调高”[10]的思路,来提高农业的整体效益。 二、把壮大民营经济作为县域经济发展的根本出路。从县域经济发展的走势看,民营经济产权清晰、主体明确、机制灵活,越来越显示出旺盛的生命力、很强的吸引力和极大的竞争力。大力发展民营经济,对促进县域经济发展、安置就业、活跃市场和保持社会稳定等具有重要作用[14]。因此,要想加快发展县域经济,就必须走出一条挖掘民智、吸引民资、依靠民力做活民营经济的发展之路。 三、把培育特色经济作为县域经济发展的主攻方向。从区域竞争的态势看,特色就是财力,特色就是潜力,特色就是竞争力,特色就是生命力。经济发达县(市)的实践也证明,发展特色经济是成功之道。特色是品牌、是市场、是竞争力,要想加快发展县域经济,就必须更好地适应形势,放大优势,培植强势,做亮特色经济。 四、把加快城镇建设作为县域经济发展的有效载体。坚持“高起点规划、高质量建设、高标准管理、高效益经营”[12]的原则,积极推进以县城为核心的城镇建设,引导生产要素尽快向城区集聚和重组,为二、三产业的快速发展拓展空间,创造条件。 五、把抓好项目建设作为县域经济发展的强力支撑。从经济发展的动力看,只有坚持不懈地抓投入、上项目、引资金,才能增强经济发展后劲。 3.3县乡干部在县域经济中的职责 县域经济的发展离不开县乡干部的正确领导,县乡干部在推动县域经济发展方面起着主导作用。县委书记在一个县处于核心地位,其作用发挥得如何,对该县的经济发展至关重要[15]。而要推动县域经济,就必须提高县乡干部的领导发展能力。 提高领导发展能力,对发展壮大县域经济具有十分重要的作用[16]。笔者认为领县乡干部要提高领导能力,应着眼于抢抓机遇、科学决策能力的提高,突破封闭思维模式,面向市场,创新配置资源思路。为发展壮大县域经济准确定位;应着眼于把握重点,推动落实能力的提高,以推进工业化、农业产业化和城镇化为切入点,为发展壮大县域经济提供强大的支撑力;应着眼于教育、科技和经济紧密结合机制创新能力的提高,实施人才战略,为发展壮大县域经济提供不竭的推动力。在新的经济发展浪潮中,县域经济能否走向壮大,关键在于培育人力资源,解决制约县域经济发展高素质人才匮乏的“瓶颈”[16]。因此,必须从提高县域经济发展的大局考虑,把实施科教兴县人才强县战略落到实处。总之,三农问题错综复杂,任重而道远,以上仅仅是对近年来学术界对三农政策论述的一个综述。任何改革的一小步进展都离不开社会各界的群策群力,本文只是就其中的根本性问题进行梳理,试图为下阶段的改革和有的放矢的争论理出思路。 三农问题论文:三农问题背景中的村民自治 导论 20世纪70年代末开始,中国农村开始了以承包制为核心的改革,农村经济因此而飞速发展,解决了整个国家的温饱问题。20世纪90年代开始,中国城市经济飞速发展,但与此同时,中国农村的发展却逐步减速,形成了最近若干年“农村落后,农民贫穷,农业危险”的三农问题。李昌平说:“农民真苦,农村真穷,农业真危险。”这可以说是21世纪初中国三农问题最形象的描述。 中国三农问题形成的原因是复杂的,解决方案也是复杂的,并不存在唯一最优的方案,因此政策选择往往是多样化的。不过,大家的基本共识是,三农问题,在宏观上不可能依靠农村自身的努力得到解决,关键还是要依靠城市化。很多人认为,城市化,是中国避免城乡收入差距继续扩大的重要方法,也是中国减少农业劳动力,扩大农业生产规模的必然出路。他们的政策建议就是,中国政府应该帮助中国农民向非农产业转移。[1]农民要致富,就要发展农业,农业要发展,就需要提高劳动生产率,扩大农业生产规模,其言外之意就是,要缩小农业人口的规模,让大量的人口进入城市。这显然是符合逻辑的。既然在当前的宏观格局下,三农问题很难依靠农村自身的努力得到解决。三农问题,在宏观意义上只能消失,而消失的方法就是城市化。 中国农业问题官员、农业问题专家杜润生先生认为,解决三农问题第一步,是给农民以国民待遇,给农民以最基本的权利。他认为,给农民以国民待遇,将他们从土地和其他束缚下解放出来,并不是有些人想象的那么可怕的事情。他建议,城市不论大小都要向农民开放,让他们可以在城市安家落户。不得对农民工进行歧视性的管理。[2]杜润生的建议实际上也是要让三农问题消失,但其方法是给农民以权利。最近浙江省取消了农业户口和非农业户口的区别,把农民改为居民,要变“二元化”城乡户籍管理制度为“一元化”城乡统一户籍管理制度,可以说在中国开了先河,这势必为解决浙江的三农问题奠定制度基础。[3] 农民要维护自己的权利,不仅要靠政府,更重要的是要靠农民自己的组织,包括农会,还包括村民自治、乡镇选举和县政权的民主。杜润生先生认为,农民要建立自己的组织,要像工人有工会那样有农会,行使已经拥有的权利,让政府听到其诉求。还要“推进民主改革,先办村民自治,进而实行乡政权选举直至县政权民主重建”。[4] 徐湘林先生则认为,“三农”问题的主要根源是国家业已形成的城乡差别对待的政策结构和高成本运行的县—乡农村管理体制。高成本的县—乡管理体制则可以通过可行的乡村治理模式的改革(如乡镇长选举和自治)得以改善。[5] 这些研究都是非常可贵的,其政策建议也很有实践意义。本文认为,要解决三农问题,不仅需要宏观意义上的努力,更需要微观意义上的村民本身的努力。而发展村民自治是其中关键之一,如何在实践的基础上,完善村民自治的法律基础,又是完善村民自治的关键。本文将在现有研究的基础上,以三农问题为背景,分析中国村民自治的法律逻辑,并结合当前中国农村存在的问题,探索中国村民自治的成功之道,以及对解决三农问题的效应。 一、村民自治始于法律 现代法治是一种基于个体自由和平等意义上的法治,在这一体系中,每个人在私人事务上是自治的,每一个公共单位在自己的公共事务范围内是自治的,每一个经济单位、社会单位和政治单位,在自己的事务范围内是自治的,各级政府和国家也在自己的范围内是自治的。各种各样的冲突和合作,都可以依靠法律得到解决。在法治秩序中,立法是一种政治程序,基于经验产生秩序的规则,解决政治上的冲突,凝聚政治上的力量,形成政治上的和谐;行政是一种执行程序,基于知识制定公共政策,运作公共管理,提供公共服务;司法是一种理性、和平解决利益冲突的秩序,着眼于具体利益,利用正当程序,协调并解决各个方面的矛盾。 中国历史上并没有现代意义上的法治,而只有为维护皇权统治而设立的惩罚性的法家之治。在这样的治理体制中,每一寸土地都是皇家的财产,每一个人都是皇家的臣民,任何社会组织和政治组织,都是为了皇帝的江山稳定,即使提倡以民为本,也不过是说为了江山社稷的稳定,需要照顾民生。 所以,中国传统上的乡村自治并不是现代法治意义上的自治,而只有因“山高皇帝远”而产生的“管不着”意义上的“自治”,或者因与皇权有特殊关系而得到的“自治”,如地方的诸侯和王国。建国以后中国农村的基层政权,仍然不能说是建立在法治的基础之上。1982年宪法规定,村民委员会是基层群众性自治组织。这第一次在宪法意义上确立了村民委员会的法律原则,为中国村民自治提供了现代意义上的宪政法律基础。它使得中国的村作为一个公共管理单位可以与政府平起平坐,成为一个独立自主的公共管理单位,自主提供自己的公共服务,解决自己的公共问题。 1982年宪法第一百一十一条是这样规定的:“城市和农村按居民居住地区设立的居民委员会或者村民委员会是基层群众性自治组织。居民委员会、村民委员会的主任、副主任和委员由居民选举。居民委员会、村民委员会同基层政权的相互关系由法律规定。”宪法还规定,“居民委员会、村民委员会设人民调解、治安保卫、公共卫生等委员会,办理本居住地区的公共事务和公益事业,调解民间纠纷,协助维护社会治安,并且向人民政府反映群众的意见、要求和提出建议。” 这一规定,有三个内容值得关注:一是村民委员会按照居住地区设立,也就是说,它不按照行政安排设立;二是村委会成员由选举产生,而不由上级政府任命;三是村民委员会是自治组织,其与基层政权的关系由法律规定,不过宪法具体规定了村民委员会的基本内设机构以及基本职能,主要是办理本地公共事务和公益事业,调解民间纠纷,与政府的关系是协助社会治安,并发出基本的声音。 这一宪法规定没有很快进入实践层面。5年以后,也就是1987年11月24日全国 人大常委会才通过《村民委员会组织法》(试行),在全国局部地区开始试行村民委员会民主选举产生。1998年11月4日,在试行11年之后,全国人大常委会正式通过《村民委员会组织法》,全国各地开始全面推广村民委员会民主选举。这一实践引起了各方面的兴趣,国内外的学者对此进行了大量的实证研究,并出版了很多文献。本文将探讨1998年《村民委员会组织法》为中国村民自治提供的法律基础,以及在法律层面存在的问题。 二、村民委员会的性质与职能 现行《村民委员会组织法》(以下简称《组织法》)于1998年11月4日经九届人大五次会议通过,共30条,仅3100多字。各省人大常委会一般都在此基础上制定了实施办法,增加内容不多,主要是细化村民委员会的职能,一般也只增加500~1000字而已。 《组织法》一开始就规定,村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织,实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。村民委员会组织法的目的是,保障农村村民实行自治,由村民群众依法办理自己的事情,发展农村基层民主,促进农村社会主义物质文明和精神文明建设。 根据《组织法》和各省实施办法的相关规定,村民委员会主要有如下具体的职能: 村民委员会具有公共服务职能,如因地制宜地兴办本村的公共事务和公益事业。 村民委员会具有准司法职能,调解民间纠纷,协助维护社会治安。 村民委员会具有经济规划职能,编制并组织实施本村经济、社会发展规划和年度计划。 村民委员会具有组织管理经济职能,要发展多种形式的合作经济和其他经济,依法管理财务和属于村农民集体所有的土地、草场、森林及其它财产,合理利用自然资源,保护和改善生态环境。 村民委员会具有多方面的教育职能,也就是宣传宪法、法律、法规和国家的政策,教育和推动村民履行法律规定的义务,爱护公共财产,维护村民的合法的权利和利益,发展文化教育,普及科技知识,促进村和村之间的团结、互助,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。 从这些规定来看,村民委员会的政治目的是村民自治和民主,即通过民主的方式自我管理,它同时兼具经济发展和道德提升的目的。《组织法》和相关规定,使得村民委员会不仅具有公共管理意义上的、以民主为基础的强制力,如公共服务融资所需要的强制力,更具有了在经济管理上的强制力和道德上的强制力。在现代社会里,公共权力组织的权威通过民主得到保障,其强制力的危害被民主程序和法治化解;经济组织的强制力表现为内在的组织能力和外在的竞争能力,而其强制力的危害则由市场经济的自由竞争和国家法治化解;道德组织的强制力,往往通过其非赢利性和成员的自愿性得到化解。村民委员会作为政治、经济和道德三位一体的组织,其职能往往趋于无限:作为经济组织,它不一定面临市场的优胜劣汰;作为道德组织,它又是赢利性的,并且成员未必自愿。在这种情况下,村民委员会即使有民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的政治约束机制,由于在经济和道德方面缺乏规范,也会演变成职能无限的、不受村民约束的组织。 这说明,现行《组织法》有关村民委员会性质和职能的规定存在缺陷。它使得村民委员会在法理上相对于村民不仅有天然的行政上的优势,毕竟有组织的人群相对于缺乏组织的村民有组织成本低的便利;还具有经济和道德的优势,因为依据法律它具有经济管理职能,兼具道德教育职能。这很可能使得村民委员会有机会滥用村里的经济资源,甚至滥用公共管理权力。而当村民委员会与基层政府关系密切,并能够得到基层政府充分支持的时候,以上问题就会更加严重。 对此,冯兴元等学者提出重建农村经济合作社,合作社自由进入和退出,产权明确到个人,有注册登记,具有经济法人地位,政府对其实行税收优惠。[6]这一做法有利于促进农村经济的活力,为解决三农问题提供制度上的基础。对于村民自治来说,农村经济合作社的建立则有利于规范村民委员会的经济职能,使其专注于公共管理和公共服务。至于道德教育问题,笔者认为,公共权力机构不适合承担直接道德教育的任务,这一职能应该让位给农村的志愿组织。在台湾,义工很多,服务范围很广,大家都发自内心。大陆很多白血病人的骨髓都来自台湾人的捐献。这一切都得力于社会志愿组织的发达,值得借鉴。 三、村民委员会与其他组织之间的关系 村民委员会不是在组织真空中运作的,与它并存的还有村党支部、各级政府,尤其是基层政府,还有所谓的主管部门,各级人大及其常委会等。 《组织法》规定,村民委员会与基层政府之间的关系不是上下级关系,而是政府与自治组织的关系,乡、民族乡、镇等基层政府不得干预村民依法自治范围内的事项。 但是,村民委员会的自治地位,在如下几个方面有可能被突破: 一是《组织法》规定,基层政府可以对村民委员会的工作给予指导、支持和帮助。如果这种指导、支持和帮助是道义上的,或者说是技术性的,而不是强制性的,在程序上是应村民委员会要求,而不是基层政府主动,那么基层政府的作用对村民委员会来说就是咨询公司性质。如果这样,这一规定不具有任何实际意义,因为任何合法组织都可以给其以指导、支持和帮助,包括学术研究机构,甚至国际组织,如美国的卡特研究中心等。 在实践中,这一规定具有强制意义还是咨询意义,主要取决于基层政府,而它如何选择,则取决于它对村民自治的态度。在现实中,基层政府都倾向于选择强制性的指导、支持和帮助,在程序上是基层政府主动进行。基层政府往往根据过去的传统,利用现在法治不健全的机会,把村民委员会当作其下级单位,而村民委员会也不得不把基层政府当作上级对待。这时候,村民委员会与乡镇政府的关系会出 现两种情况:一是村民委员会成为基层政府的下级政府,村民自治变成了“村民上治”。二是民选的村民委员会有可能仰仗民意对抗基层政府,出现村民委员会与基层政府的冲突。而一旦上级政府统统收回相关的指导、支持和帮助,村民委员会开展工作会遇到难度。 什么是指导,什么是支持,什么是帮助,法律并没有详细规定,其进一步的解释权和执法权往往掌握在具有行政优势的基层政府手中,所以就出现了各种各样的损害村民自治的“指导”、“支持”和“帮助”。比如,有些基层政府为了解决一些村存在的问题,专门派乡干部分区负责村的公共事务,这些分配到村里的人就成了这些村的实际领导。当这种情况制度化后,有些地方甚至出现了乡镇政府与村之间的新一级政府组织,乡公所,凭空增加了农民负担。再比如,有些基层政府为了充实自己的财力,以帮助村民委员会为名,集中所有村的财力物力,实施“村财乡管”,这就在财务上剥夺了村民自治。 二是《组织法》规定,村民委员会协助乡、民族乡、镇的人民政府开展工作。这种协助,如果是自愿的,基于特定的契约的,那么村民委员会就不是基层人民政府的下级单位。如果这样,实际上这一规定没有任何法律意义,因为任何个人和组织,都可以协助乡镇政府开展工作。因此,这一规定在实践中极有可能是强制性的。于是,当乡镇政府和村民委员会在事务的财政、行政方面的关系不明确的时候,这一条款就会让村民委员会在实际上成为乡镇政府的下级单位。这时,乡镇政府和村民委员会就会出现两种情况:一种是上下级关系,一种是村民自治与乡镇政府处于对抗的状态。这正好是中国农村目前乡镇政府与村民委员会之间的两种典型关系。《组织法》还规定,村民委员会应当协助有关部门,对被依法剥夺政治权利的村民进行教育、帮助和监督。这一规定加了“应当”,显然已经变成了法律义务。也就是说,村民委员会至少相对于有关司法部门来说,已经成为下级机构。 三是《组织法》规定,中国共产党在农村的基层组织,按照中国共产党章程进行工作,发挥领导核心作用;依照宪法和法律,支持和保障村民开展自治活动、直接行使民主权利。这一规定,可能会在两个方面改变村民自治的组织结构: 一方面,村民自治在行政上可能从村民委员会转向党支部。在实际运作中,如果村民自治要实现,就必须要让农村党支部进一步民主化,让村民能够选举党支部,比如党支部书记在党内选举之后经过村民确认,或者村民选举出候选人,再经过党内选举确认。 另一方面,农村党支部和上级党委之间的关系是上下级关系,农村党支部成为村委会的领导核心,乡镇党委是乡镇政权的领导核心,乡镇政府与村民委员会之间也自然而然地从非上下级关系转向实际上的领导与被领导的上下级关系。这时,如果要确保村民自治,就不仅要使农村党支部的产生过程民主化,而且还需要在职能上进一步调整与乡镇党委之间的关系。否则,村民自治就不是完整的。 根据这些分析,《组织法》有关村民委员会与乡镇政府之间的各种各样指导、支持、帮助和协助的条款可以删除,因为它对于村民自治有害无利。 至于有关党组织在农村的领导地位问题,目前更多的做法是退而求其次的办法,这就是承认基层党支部在村的核心领导权,然后在选举程序上做一些变动,让基层党支部书记和成员具有民意基础。这种做法在当前来说,有利于改善村民自治。不过,由于基层党支部与上级党委是下级服从上级的关系,这实际上一笔勾销了村民自治,除非上级党委不领导基层党支部。 所以,从长远来说,还需要思考在宪政结构转变条件下执政党如何发挥作用的问题。笔者的看法是,随着市场经济的发展,社会自治的完善,政府治道变革的进行,党的执政结构也需要发生相应的变化,给经济组织、社会自治组织以自己的运作空间,在政府进行治道变革的同时,党也需要根据民主原则、法治原则来行事。在乡村治理层面,基层党组织的作用方式不改革,村民自治就没有发展空间,很多不正常的势力,就会利用这一组织结构来破坏村民自治。如何着眼于健全和完善村民自治,来改革基层党组织的运作方式,是当前需要认真考虑的法律问题。 四、村民自治的保障 《村民委员会组织法》的实施肯定不会自动进行。所以,《组织法》规定了各种各样的保障条款。 《组织法》规定,地方各级人民代表大会和县级以上地方各级人民代表大会常务委员会在本行政区域内保证本法的实施,保障村民依法行使自治权利。这一规定赋予地方人代会和常委会法制监督权。不过,这一规定现在看来几乎形同虚设。因为就现有的运作机制来看,在村民、村委会和乡镇政权等发生冲突的时候,地方人代会及其常委会并没有什么适当的介入机制。这些问题,现在一般通过上访机制来解决。在现行体制中,上访是一种行政性的介入机制,在改变过程中往往带有很强的行政偏好,解决问题具有针对性和选择性,很可能解决了一个问题,却忽略了更多相关问题。对村民自治来说,通过上访来解决《村民委员会组织法》的实施,很可能在制度上改变村民自治的结构,因为它会使得村民自治经常受到来自上级政府的行政干预。 《组织法》第十五条进一步规定,以威胁、贿赂、伪造选票等不正当手段,妨害村民行使选举权、被选举权,破坏村民委员会选举的,村民有权向乡、民族乡、镇的人民代表大会和人民政府或者县级人民代表大会常务委员会和人民政府及其有关主管部门举报,有关机关应当负责调查并依法处理。以威胁、贿赂、伪造选票等不正当手段当选的,其当选无效。这一规定,在制度上显然也有助于强化上级政府对村民自治的干预。因为它赋予县乡两级行政机关和代议机关权力,调查并依法处理有关不正当选举的问题。这实际上是一种司法调查和处置权。行政机关处理问题的程序是行政性的,具有强权干预特征;代议机关处理问题的程序是议论性的,不具有行动性。这两个权力的性质都不利于处理选举纠纷。要处理选举纠纷,最好还是规定由司法机关来处理,如向检察院举报,检察官出面调查,然后向法院控告,法院受理等。另外,这一条款规定的措词也具有事先定罪的意思,好像已经发生了确凿的不正当选举,只要告知有关部门依法处理就可以了,实际上任何不正当选举行为的举报,都可能是政治性的,都需要通过正当程序来确认。让选举纠纷通过司法程序解决,而不是通过行政和立法程序解决,可以确保依法选举,为村民委员会选举提供法治基础。 《组织法》第十九条规定,村民委员会不及时公布应当公布的事项或者公布的事项不真实的,村民有权向乡、民族乡、镇人民政府或者县级人民政府及其有关主管部门反映,有关政府机关应当负责调查核实,责令公布;经查证确有违法行为的,有关人员应当依法承担责任。这一段的规定,显然是把村民委员会当作乡镇或县政府及其主管部门的下级单位了。一是这一条款为村民委员会指定了自己的主管部门;二是一旦村民有请求,政府及其主管部门就必须调查核实并责令村委会如何做。 从这一规定的内在激励结构来看,它是在发现问题的时候,不鼓励村民利用现有的村民自治内在的民主程序来解决问题,而是在运作上助长县乡政府对村民委员会进行行政干预。对村务 公开是否满意,实际上可能是个体意见,也可能是集体认同的意见,或者是有分歧的意见。这时候如果没有首先在村治结构内进行民主运作,个别投诉导致上级政府出面干预,显然不利于真正识别什么是合理的村务公开,什么是违法的村务不公开。如果要确保村民自治,最好是完善村治结构的内部冲突解决程序。在此基础上,再有限引入上级行政调解程序,最后打开司法程序。通过村治内在的民主程序,外在的行政辅助程序,还有被动的司法程序,可以比较好地处理村治的内在冲突。至于“经查确有违法行为的,有关人员应当依法承担责任”,则是画蛇添足了。法治的基本原理,不需要在法律条文里到处重申。 最后,上述三个条款之间也存在矛盾:首先,它规定《组织法》的实施保障机关是地方各级人大常委会和人代会;其次,规定乡人代会和县人大常委会、县乡政府及其有关部门来处理不正当选举问题;第三,规定县乡政府及其有关主管部门处理有关村务公开不当的问题。这三个规定,在逻辑上显然是混乱的。如果规定只有地方各级人大常委会和人代会才有保障权力,县乡两级政府及其主管部门就没有权力来处理不正当选举和政务公开运作问题。如果有权力,则需要把县乡两级政府及其主管部门,也加在里面。 从道理上来说,全国人大是《组织法》的制定机关,自然它也有权保障其实施;各省人代会可以制定实施细则,自然也有权保障《组织法》的实施。所以,简单地规定只有地方人代会及其常委会的权力,并没有什么实际意义。从法理上来看,公民也有保障其实施的权力,因为该法律很多方面的实施都需要村民积极主动。 从这些低质量的规定可以看出,《村民委员会组织法》的制定,实际上是一个行政过程,它带有大量的行政偏好和行政性文件的传统。如何去除其中的行政性因素,凸显法治的原则和价值,给村民自治提供良好的法律基础,可以说是中国村民自治顺利发展的重要挑战。 五、村民委员会的设立与产生 根据《组织法》的规定,村民委员会的设立原则有两个,一是村民居住状况、人口多少,二是便于群众自治。村民委员会的设立、撤销、范围调整,由乡、民族乡、镇的人民政府提出,经村民会议讨论同意后,报县级人民政府批准。这说明,村民委员会的设立过程是行政与民主相结合的过程。由于长期以来中国治理结构是行政主导的,所以,村民委员会的设置,实际上往往是行政上的便利考虑优于村民自治的考虑。从实际来看,村民委员会的设置,往往是几个自然村一个,或者一个大村,被分割成两、三个小村。这可能适合管理,但不见得有利于村民自治。因为村民自治主要是公共事务的自治,公共事务有一个自然的范围。如果若干自然居住的村落组成一个村,或者一个自然居住的村落分割成两三个村,都不利于在整体上配置公共资源,而且很可能导致若干村在村务方面的不必要的冲突。所以,在未来,应该考虑主要由村民自主设置,而政府的程序主要是辅助性的,而不是主导性的。 1987年试行的《村民委员会组织法》在选举方面的规定比较简单,经过10多年的实践经验积累,1998年《村民委员会组织法》有关选举方面的规定已经比较详细了。根据这些规定,村委会主任及其成员三年一届,连选连任,而且只能由年满十八周岁的村民直接选举产生。村民选举委员会由村民会议或村民小组推选产生,主持选举。选举实行无记名投票、公开计票,而且当场公布,选举还设立秘密写票处。 此外,第十六条还规定了罢免程序,本村五分之一以上有选举权的村民联名,可以要求罢免村民委员会成员。罢免应当提出罢免理由。被提出罢免的村民委员会成员有权提出申辩意见。村民委员会应当及时召开村民会议,投票表决罢免要求。罢免村民委员会成员须经有选举权的村民过半数通过。这一程序,使得村民和村民会议有了自主解决问题的权利,而不必上访到上级政府或者人代会了。不过,其前提条件是,不满村委会成员的村民至少能够组织起来召开村民会议,而且有半数人以上的人不满村委会成员,否则还需要求助于基层政府或人代会。 1998年《组织法》的这部分规定是值得称道的。它规定了村民委员会的任期,有具体的做法确保村民的权利,而且还可以罢免村民委员会。这都有利于村治从过去自上而下的压力型走向自治型。 六、村民委员会运作规则 《组织法》对村委会的运作也作了明确规定。首先,规定涉及村民利益的事情,村民委员会必须提请村民会议讨论决定方可办理,组织法列举了七个方面的事项:乡统筹的收缴方法,村提留的收缴及使用;本村享受误工补贴的人数及补贴标准;从村集体经济所得收益的使用;村办学校、村建道路等村公益事业的经费筹集方案;村集体经济项目的立项、承包方案及村公益事业的建设承包方案;村民的承包经营方案;宅基地的使用方案等。而且规定,村民会议可以决定什么事情与村民利益有关,需要由村民会议来决定。 其次,村民委员会实行村务公开制度。规定,村民委员会应当及时公布下列事项,其中涉及财务的事项至少每六个月公布一次,接受村民的监督:由村民会议讨论决定的事项及其实施情况;国家计划生育政策的落实方案;救灾救济款物的发放情况;水电费的收缴以及涉及本村村民利益、村民普遍关心的其他事项等。村民委员会应当保证公布内容的真实性,并接受村民的查询。 第三,村民委员会决定问题,采取少数服从多数的原则。这说明村委员的运作方式是委员制,而不是首长负责制。此外,还规定,村委会对村民要坚持说服教育,不得强迫命令,不得打击报复。这说明,村委会与村民之间的关系不是行政上的上下级关系,而是以共识为基础的公共管理关系。 这些运作规则,有很大的针对性,主要是解决村民自治试行多年来所暴露的各种各样的问题。 不过,从这些规定也可以看到,村民自治在财政关系和公共政策执行方面可能遇到一些问题:一是村的财政来源是村提留,乡财政的来源是乡统筹。村委会负责村提留的收缴及其使用,还负责乡统筹的收缴;二是村委会负责实施国家计划生育政策、救灾救济款物发放、水电费收缴等。 这说明,村民委员会在财政意义上,是上级政府的收入执行机构;与此同时,还是国家政策的执行机构,也是水电等公用事业机构的收费机构。 村民委员会是自治组织,因此在法律上,政府不能把它当作下级执行机构,只能把特定的行政职能依法授权给自治组织,并且在财政上给予支持。而水电等公用事业机构,本来就是有成本核算的,应该自己直接向村民收取水电费,或者通过合同委托给村民委员会或者其他组织和个人代收水电费。在这一方面,要确保村民自治,各级政府和公用事业单位需要学会如何直接面向村民,需要有制度安排来直接履行公共职能,如果需要村民委员会协助,则要有财政上和法律上的支持。 结语 总之,作为法律文本,《村民委员会组织法》具有多方面的意义,一是在操作意义上规定了村民自治运作的技术规则,二是在集体意义上,确立了村民委员会与村民、村党支部、包括基层政府在内的各级政府和人代会等多方面的关系。 村民委员会的运作是否顺利,其组织法在操作层次上和集体层次上的法律规则是否完善,两个层次上是否逻辑一致,非常关键。也就是说,当在操作层次上、集体层次上的法律规则都比较完善,而且相互之间逻辑一致的时候,它就能够顺利运转,实现村民自治;如果不完善,不一致,就可能发生种种冲突,危害村民自治。本文在操作和集体两个层次上分析了《村民委员会组织法》在逻辑上存在的缺陷,两个层次之间存在的矛盾和冲突,并在此基础上提出了多个方面的修改思路。文秘站版权所有 应该肯定,现行《村民委员会组织法》为村民自治奠定了基本的法律基础,并且在总结多年实践经验的基础上为村民自治,尤其是村民委员会的选举和罢免提供了良好的法律规范。但由于实行村民自治的时间比较短,各级政府还不习惯于在村民自治的基础上来提供公共服务,进行公共管理,《村民委员会组织法》制定过程中的行政主导使得这一法律带有很多行政偏好 ,使得村民自治的法律规则在操作层次上和集体层次上,都存在一些缺陷。这些缺陷,不可能一下子完全弥补,但通过积累实践经验,可以逐步完善。因为中国村民自治本身就是通过逐步演进发展起来的。在未来,中国的村民自治本身也同样需要在逐步累积实践经验的基础上得以完善。 回到本文的主题,即三农问题。这一问题的解决,在宏观上需要整个国家市场经济的发展,需要整个国家取消城乡分治,需要各级政府顺利实现治道变革,实现政府决策民主化,政府行为法治化,同时,村民自治的发展,是解决三农问题的微观基础。要发展村民自治,实际中最重要的就是需要有一个良好的村民自治的法律基础。有了稳固的法律基础,村民自治就有了运作的框架,中国三农问题的解决在制度上就有了良好的微观保障。在这个意义上,本文的努力应该说还是很有价值的。 三农问题论文:三农问题-农村政治体制改革的思路与对策 始于20世纪80年代初的中国经济改革,正在与市场经济逐步接轨。特别是在城市,与市场经济相适应的经济体系已经初步建立。但从广大农村来看,市场经济因素发育还很不成熟,农村经济社会生活仍然保留着传统计划经济时的特征。如果说,在城市,改革的顺序是先经济发展而后政治改革,属于经济改革的深入提出了深化政治体制改革的要求,那么,在农村,制约经济发展和融入市场体系的主要因素,则与政治体制的改革滞后紧密相关。从一定意义上说,要想加快农村经济发展或推动农村经济的市场化步伐,要想走出“三农”困境,则必须用政治体制改革来带动。实施城乡统筹发展战略,首先必须推进农村政治体制改革。而进行农村政治体制改革,又必需在以下几个问题的认识和解决上取得突破: 一、“三农”问题的形成是多种因素综合作用的结果,解决“三农”问题既需要城乡互动,统筹发展,更需要加快形成农村自我发展的良性机制。这一良性机制的核心,就是提高县乡政权机构的运行效能。农村经济社会发展,是以县乡干部为组织核心与推动力的,县乡干部的积极性和作用发挥如何,直接关系到农村经济发展。而调动县乡干部积极性,还缺少相应的工作机制和运行机制。现阶段我国县乡机构的设置与运行效果,与解决“三农”问题和实施城乡统筹发展的需要是不相适应的。突出体现为:县乡机构设置过多、过滥,政权机构的各个组成部分相互挚肘、扯皮,人浮于事,不仅运行效率低,而且压抑干部群众的积极性。在这种体制下,既“以人为本”,即一切以领导干部特别是主要领导的意志为本,又不能“以人为本”,即不能尊重每个人的积极性、创造性,造成干部心气不顺,工作机制不顺,管理体制不顺,再好的资源、再好的政策,都难以发挥最佳效益,从而形成解决“三农”问题的体制惰性,形不成县域发展的合力。 二、新型农村政治体制的确立必须以务实、高效为前提,建立这一体制需要对现有农村政治资源进行整合。在农村经济发展过程中,县乡政权和村级组织起决定性作用,直接面对基层复杂而具体的矛盾。但从政权机构的构成看,现在实行的是党委领导下的政府负责制,党委、人大、政府、政协四家机构同时存在,共同参与经济运行与决策,从不同角度、不同侧面对同一问题实施指导和解决。特别是党委和政府之间,分工不明确,工作相互交叉。重大事项都是党委决策、政府实施。涉及到一些具体工作,党委、政府都有分管领导。这种政治体制的运行结果:一是对同一问题难以形成一致意见,决策不果断,影响效率。二是对难点问题、复杂问题推诿扯皮,难以得到有效解决,形成诸多历史遗留问题。三是争功推过,形成矛盾和恩怨,班子不和,矛盾重重,内耗严重,好事抢着管,难事推着干,造成有些事谁管谁都不管,有些事谁都来管的局面,使当事者无所适从。尤其严重的是,县乡政府的一把手都是党委第二书记,实际上是“二把手”,决策时都是书记拍板,有时党委领导代行政府职能,或过多干预政府工作,影响政府领导开展工作的积极性,在出现问题后,追究责任时又是政府领导受过。如,在十分严肃的防治“非典”、禽流感、安全生产等工作中,都是书记挂帅决定重大事项,行政正职和分管领导提出的意见并不能实施,但出现问题时都是行政正职和分管领导受责。如此种种,使县乡政权机构的效用难以得到有效发挥,必然影响和制约农村经济发展。改革这一体制的根本要求,就是要区分农村与城市发展的不同阶段,特别是区分县域与城区的不同情况,从农村发展的实际需要出发,以务实、高效为前提,对现有的机构设置、人员配备等进行有效整合,形成与市场经济发展需要相适应的新体制、新机制、新队伍。 三、深化农村政治体制改革是加强党的执政能力建设的需要,在整合农村政治资源的过程中,必须突破两大障碍。一是思想障碍。主要是在党的领导的具体实现方式上要转变观念。传统理论与作法认为,坚持党的领导就是党委管理一切,只有党委的决策才是贯彻执行党的路线、方针、政策的,与此相适应形成了现在的机构设置与体制。改革这一体制就必须在理论上进行创新与突破,转变思想观念。建立新型农村政治体制的理论基点是,加强党对农村工作的领导,主要体现在党在农村的执政能力和影响力上,无论哪一级组织或机构,只要党员领导干部占主体、以党的理论和宗旨为指导、在党的组织监督之下、以“三个代表”为要求开展工作,就能保证党的领导、党的威信和影响力,进而巩固党的执政基础。只有确立了这样的思想前提,才能大胆地对现有机构进行改革和创新。二是人员障碍。改革农村政治体制,具体体现为对现有的机构设置进行调整,调整机构必然调整人员。富余人员怎样安置,在岗人员怎样配置,直接关系到切身利益。而且,这部分人员都有很大的“能量”,矛盾错综复杂,解决不好,既影响积极性,又影响社会稳定。只有这一关过好了,政治体制改革的各项措施才能顺利实施。 四、农村政治体制改革的目标模式是:党政合一设置、两权分立运行、乡村一体自治、民间组织调节。农村存在的问题和矛盾错综复杂,其中一个重要原因,就是在原有政治体制下,党政机关管了许多不该管的事,把自已当作农民的救世主,行政运行与村民自治相冲突,直接侵犯农民的利益。解决这一问题必须进行农村政治体制改革,构建新的农村政治体制。 党政合一设置,就是改变目前党委、政府分立的局面,县以下实行党委、政府一个机构,两块牌子,减少领导职数,党政交叉任职,实行党委书记负责制。在这种机构设置的框架下,县域只有一个“一把手”,党委书记与行政首长“一肩挑”,对农村经济发展负总责。根据各地情况不同,领导职数可以定为6-8人,其中,党委书记兼任行政正职,主持全面工作。专职副书记1人,主 管政法、纪检、党务、群团等党的工作。设行政副职5-7人,分管具体行政业务。 两权分立运行,就是通过党政合一设置,确立党领导下的行政权体系。通过对人大、政协机构的整合,确立议事监督体系。通过对这种整合,将县级党委、人大、政府、政协四家机构合并为两家,分别行使行政权和监督权。 乡村一体自治,就是减少乡镇这个中间环节,撤乡并村,实行村支部领导下的村域自治,县级党政部门根椐工作职能,将工作触角直接延伸到村。如:农业局直管村级农业事务,民政局直管村级民政事务等等。村中实行村总支或村支部领导下的村委会工作制度,涉及党的方针、政策等需在农村落实的事项,由村党总支或党支部负责,其他涉及村民切身利益和村级发展的事项,与党的路线、方针、政策不相冲突的,实行村域自治,由村民大会、村民代表大会等决定,村委会作为村民自治机构而存在。 民间组织调节,就是培育、发展和完善农村的民间组织,如农民协会和各种专业协会,将过去由乡、村承担的民间调节功能,交给民间组织管理,由民间组织承担。如,成立农民协会,作为农民自我管理的一种组织形式,既可以代表农民维护农民的权益,反映农民的意愿,同时,还可以作为党与政府同农民进行沟通联系的桥梁和纽带,依靠农民协会这种民间组织,解决依靠法律、政策所无法解决或无法高效解决的民间矛盾与纠纷,有利于农村的稳定。文秘站版权所有 五、构建新的农村政治体制,必需加强和改善党对农村工作的领导,完善党对农村工作的领导方式和执政方式。党对农村工作的领导,主要体现在两个方面:一是党的路线、方针、政策在农村能得到通畅的贯彻实施,实现党的意志;二是党的组织在农村起决定性作用,不同层面的群体都能紧紧地团结在党组织的周围,体现党的号召力、组织力和领导力。做到上述两点,不一定非按传统方式一切由党委机构决定,使人大、政府、政协等处于从属地位,这样,不利于调动方方面面的积极性。按照新的农村政治体制改革的目标模式,加强党的领导主要通过健全组织制度来实现。如,党政合一后,一方面,党委会、政府会分设,重大事项由党委会提出、决策,政府会予以贯彻实施。另一方面,健全党内组织生活,党内政内有所区分,使领导班子中占绝对多数的党员干部成为贯彻党的路线、方针、政策的骨干。党对农村工作的领导,归根到底是发挥党组织的活力,只要党员干部、党的组织在农村发展中起核心作用,就能保证农村工作的社会主义方向。(三农中国) 三农问题论文:对统治时期地方三农问题探索 一、农业问题 阎锡山为了巩固自己在山西的统治,不仅重视工商业、矿业、军事工业、金融业等方面的发展,而且一直都把农业的发展放在突出的重要地位上。1917年10月1日,阎锡山发表了他的《兴利除弊施政大要》,1918年4月20日发表了《山西用民政治实行大纲》。在这两个大纲中,他把发展农业作为振兴山西经济的首要任务。兴利除弊即兴三利、除三弊。兴利的意思是兴三项即水利、蚕桑、种树三项;除三弊即妇女放足、男人剪辫子、禁吸食鸦片[8]。他之所以提出这三项,是为了给农业发展创造条件。1918年10月9日,阎锡山又提出了三事即造林、植棉、发展畜牧。这三事与前面的兴三利、除三弊构成了“六政三事”[9]。他非常重视他的六政三事,还在省政府专门设立了办理六政三事的机构———六政考核处。从阎锡山的施政大纲看,他认为“山西全靠农业”[10],而发展农业又“以增加生产为主”[11]。为了增加农业生产,阎锡山除了对上面所说的如水利、种树、桑蚕、种棉等提出具体要求外,对诸如肥料、种麻、种耔、防治病虫及牲畜疾病等也都提出了具体要求。由此可以看出阎锡山振兴山西农业经济的决心,同时也可以看出他是把发展山西的农业作为一个综合系统的工程来对待的。经历了1920年的旱灾后,阎锡山更加清楚地认识到振兴农业的必要性,到1921年便在全省开始实施第一次兴农政策,其中以兴修水利、种树造林、扩大种棉、种桑养蚕、发展畜牧为主。1925年2月阎锡山召开全省实业会议。不久,为了振兴农业又成立了山西农业专科学校,为农业培养专门的技术人才,还设立了农业实验站,专门从事农业新品种的研究和推广,建立了棉业实验场、林业促进会等。这些措施是从根本上发展农业、提高农业生产的措施。同时,阎锡山还认识到,发展农业的关键在村级,村级政权是否按他的兴农政策办事是他的兴农计划能否完成的重要环节。1932年,阎锡山重掌山西大权后,开始重振山西农业,颁布了《山西省政十年建设计划案》,列出农业、矿业、工业、商业、交通五项内容,再次把农业放在了首位。其中农业的内容非常详细,有农事、水利、林业、畜产、烟叶、植树棉业等方面。阎锡山兴农政策所取得的巨大成就、他在发展山西农业方面的历史作用,当今应该给予客观的评价。阎锡山统治时期,山西的农业确实取得了显着的进步,然而,特殊的国际局势又赋予了农业特殊的特征。鸦片战争以后帝国主义向中国大量倾销商品,主要是日用消费品,而农民则是其主要市场。帝国主义向农村倾销商品的结果是打击了农村的手工业,这样就迫使农村把农产品送到市场去换取货币,以便购买他们所需的商品,客观上促进了农产品的商品化和农村商品经济的发展。农村经济的深刻变革主要表现在:农产品的商品化、经济作物生产扩大、农业经济的内部结构发生变化、对外贸易发展、农村生活方式的改变等方面。农产品的商品化主要原因是帝国主义在中国掠夺原料引起的,是农业经济殖民地性的表现,经济作物的生产排挤了粮食生产造成农业经济的凋敝,农民生活更加困苦。 二、农民问题 农民是农业发展的主体力量,阎锡山统治时期山西农民的生活是怎么样的呢?农民的生活来源一般都依靠耕种土地,务农是农民的主要职业。但是,由于自然条件的局限以及国内外各种因素的影响,单靠务农并不能解决农民的生活问题,下表可以充分表明这种情况:上面两个表很清楚地表明了当时农民人均占有粮食远远不能满足身体需要,甚至要靠吃毫无营养的糠麸、豆渣维持生命。务农不能解决问题,农民不得不去寻找新的生路。不同地区的农民根据当地不同的地域特征寻找着适合自己的“兼职工作”。为了生计,他们靠出卖自己的体力和技艺挣取一点农耕以外的收入来维持生活。只要哪里有谋生的机会,农民就会马上蜂拥而至,或变成运输工人,如脚夫、船夫之类;或卖身为奴仆婢妾;或进入城镇工矿区等。山西独特的、丰富的煤炭资源为农民提供了卖煤的条件,农民们赶着马车去卖煤,兼营简单的运输业是山西农民的特有的收入来源之一。农村手工业也是农民农耕收入以外的收入来源的重要方式之一。农村商品经济发展,自然经济瓦解,加上封建势力土地兼并和天灾战乱的频繁发生,使广大农民陷入了贫困破产的境地,这就引起了农村人口的迁移流动,而这正是近代农村动荡、变革新形式的一个重要表现,它对农村经济的影响是巨大的。这一时期农村人口流动主要有四种方式。首先是向其他村的流动。例如“:在农忙季节,成群结队的农业工人,从一村到另一村,寻求待遇最高的工作”[12];“每于务农时期,则结伙出口,出西俗称‘找工’……赚得钱后而稍闲时,仍回家居住”;“每届除草及收获之时来,事毕即去”[13]。当任何谋生之所都找不到的时候,就成为流浪的乞丐和流民。另外,农村租佃关系的改变,使农业经营中的雇佣劳动也随之增加,农民更多的成为自由、半自由的劳动力出卖者,奔向各个不同的地区、不同的雇主。农业雇工队伍扩大。总之,农业资本主义的发展,对于农村人口的流动产生了很大的影响。第二是向城市的流动。随着帝国主义的入侵,城市工商业逐步发展起来,创办工矿 企业的高潮兴起,城市、工矿区经济发展起来,吸收了大量的农村人口,使大批的农村人口涌入城市、工矿区。如:1907年以后各地设立了许多公司、工艺厂。着名的有祁县益晋织布有限公司(1980),灵石振兴有限公司(1910),平遥新智制造公司和振兴制造有限公司(1912)等[14]。这些公司和工艺厂都吸收了附近农村的大批劳动力。当时的工业、矿业也有很大的发展。据1919年的不完全统计,全省从事工业、矿业的劳动力分别为405064人、15777人,共计420841人[15]。另外,随着工矿业的发展,运输业、服务业也随之发展起来,许多农村劳动力大量从事运输业、服务业,或者兼作运输业、服务业。第三是向其他省区的流动。民国时期,“晋俗以商贾为重,皆服贾于京畿、汉口、两湖,东西北三口,致富在数千里,或万里外,不资地力”。明清时期的晋商是背井离乡的远行者,从蒙古高原到长江边上,从呼伦贝尔的草原到西南的贵州,都有山西人的足迹。而此时的农民涌向了省外,主要是蒙古、华北、东北、东南地区,工商业的大力发展使农民看到了高额利润,于是纷纷弃农从商。这样一来就加快了农村人口的流动。第四是向新垦区的流动。北洋政府推行放垦政策,招引大批农民进入新垦区。随着边疆地区的放垦、移垦,山西大批农村人口迁移到蒙古、东北、西北各地。总之,阎锡山统治时期,山西省农村农民的生活苦不堪言,为了生计,农民不得不远走他乡另谋职业,从而造成了农村人口的流动。流动的总趋势是由农村流向城市,由内地流向边远地区,由人口稠密、已开发地区流向人口稀少、未开发的地区。 三、结语 综上所述,阎锡山统治时期,在“村制”、“村政”的行政体制下,农村的社会秩序较前更为稳定。在经济建设方面,也有“六政三事”政策的指导,并且在农业方面取得了很大的进步。但是,这一时期农民的生活却穷困潦倒、苦不堪言。解决“三农”问题的关键是农民收入的增加。当时农民的生活状况充分说明民国时期山西的“三农”问题未能解决。原因是多方面的,例如:农村旧势力的继续存在使行政体制不完善;又如农业经济虽然有所发展,但发展缓慢,不能从根本上解决问题等。这些说法都有道理,但有些片面。把农民所从事的职业作为切入点进行综合分析可以得出更全面的解释。占农村人口43%的纯粹农耕者由于受到自然条件的限制、农村封建势力的盘剥以及帝国主义侵入山西农村的影响而生活穷困。除了这些外在的原因,农民自身的狭隘性与保守性也是农民收入不能迅速增加的原因。他们总是满足于微薄的收入和旧有的经营规模和经营方式,而不能掌握时机,适时的调整经营理念,扩大经营规模,从而才能增加收入。综前文所述,我们把农村、农业、农民三方面综合起来研究或许可以有新的发现,或许可以为解决当前我省的“三农”问题找到一点可以借鉴的经验,至少有教训可以引起我们的注意。 更多精品来自3edu论文 三农问题论文:我国当前“三农问题” 的主要表现与解决途径 摘要:本文指出了我国当前农业、农村和农民存在的主要问题并对各级政府未来的“三农”政策提出了一些诚恳的建议。 我国是一个农业大国,农业是我国国民经济的重要基础产业。解放以来,我国历届政府都非常重视农业的发展,经过50多年社会各界的艰苦努力,取得了举世瞩目的成就,仅用世界上不足7%的耕地养育了世界上近四分之一的人口。特别是党的十一届三中全会以来,全党工作的重点转移到了社会主义现代化建设上来,党在农村率先进行经济体制改革,实行了以家庭联产承包责任制为代表的一系列经济改革政策,调整了我国农业生产组织形式,改善了我国农业生产结构和产品结构,极大地调动了广大农民的生产积极性,解放了农业生产力,提高了粮食和其它农副产品的产量,逐步缓解和根除了我国粮食和其它农副产品一直供不应求的局面,增加了农民收入,提高了我国城乡人民的生活水平,为我国国民经济的持续稳步发展奠定了基础,也为我国其它领域的经济改革提供了非常宝贵的经验。 我国目前仍然处在社会主义初级阶段,生产力发展水平还相对比较低,还不能满足国民经济发展和人民生活日益增长的物质文化的需要,这一矛盾在今后很长一段时间内仍然是我国社会的主要矛盾。我国目前正处在从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制的转型时期,不少经济政策还不能做到成龙配套,互相协调。因此,近年来,随着我国国民经济的进一步发展,经济体制改革的进一步深化,农业、农村和农民在经济发展中遇到了一些新问题,出现了一些新情况,这些问题应该引起党和各级政府的高度重视并逐步加以解决,否则将会影响到我国农村经济的可持续发展,甚至影响到我国社会的长期稳定。 归纳起来,我国目前的“三农问题”主要表现在以下一些方面: 1、耕地面积和农作物的种植面积大幅度减少。 近年来,我国农业出现了耕地面积和农作物的种植面积大幅度减少的态势,总结起来主要有以下三个方面的原因:其一是,近年来,我国政府为了保护生态环境,积极推行退耕还林和退耕还草等生态退耕政策,致使我国一些地区农作物的种植面积大幅度减少;其二是,由于我国国民经济发展和人民生活需要,新增建设用地占用了大量耕地;其三是,由于目前从事农业生产所能获得的利益十分微薄,影响了部分农民从事农业生产的积极性,我国相对富足地区的一些农民主动退出农业生产领域,从而造成不少耕地撂荒,减少了农作物种植面积。 2、短期内农作物的单产难以有大的突破。 农作物的单产会受到土壤条件、肥料优劣、灌溉条件、籽种质量、田间管理、气候条件、农业生产技术及自然灾害的影响。 目前,我国大部分地区农村农家肥明显不足,长期使用化肥造成土地大面积板结,土壤条件恶化,不利于农作物生长。 我国时期依靠集体的力量兴修的不少农田水利设施和农田水利基本建设工程,由于多年来疏于维护管理,其功能已经减弱甚至消失,难以在目前的农业生产中发挥重要作用。农户是目前我国农业生产的主体,是目前我国农业生产的主要组织形式,一家一户的农民缺乏独立兴修规模水利设施的能力。因此,我国一些地区的农业灌溉条件有所恶化,在短期内得不到改善。 在我国相对比较富足的东南沿海地区,农业收入在整个家庭收入中所占的比重越来越小,农业收入已经不再是当地农民的主要收入来源,部分农民对农作物的田间管理不再像原来那样精细,对农作物的单产造成了一定负面影响。 我国目前农业生产技术大部分地区已经比较稳定,在短期内很难有大的突破,加上新技术推广时会遇到许多障碍,因此短期内农作物的单产依靠农业生产技术难以有大的作为。 由于受厄尔尼诺现象和温室效应的影响,我国的灾害性天气近年来有所增加,我国目前松散的一家一户式的农业组织形式一定程度上降低了我国农业的防灾救灾能力。 因此我们可以认为在短期内,我国农业农作物的单产难以有大的突破。 3、农产品总产量有逐步降低的趋势。 4、农产品的价格较长时间持续地低迷。 5、农业生产资料价格和质量问题日渐突出。 目前,我国农民使用的农业生产资料主要包括种子、化肥、农药、柴油、农用薄膜、农用机具和灌溉用水用电。近年来,我国农资市场上种子、化肥、农药、柴油和农用机具价格普遍上涨,增加了农产品的直接生产成本。 近年来,种子、化肥、农药及农用机具等主要农业生产资料的质量状况令人担忧,劣质和假冒农业生产资料坑农事件屡见不鲜,严重地扰乱了我国正常的农业生产秩序,对农民的生产和生活带来非常恶劣的影响。 6、农民的税费负担大部分地区偏重。 目前,我国农民应该缴纳的税费种类包括农业税、农业特产税、屠宰税和“三提五统” 。“三提”是“公积金、公益金、管理费” ;“五统”指“五项统筹”,包括教育附加费、计划生育费、民兵训练费、民政优抚费和民办交通费。农业税、农业特产税和屠宰税三项税种占农民应该缴纳税费总金额的比重并不大,各地征收起来也相对比较规范。但我国目前城乡税制差别很大,农民与工人比起来税收负担就显得比较重,工人的工资性收入超过800元后才开始缴纳个人所得税,起征点比较高,而农业税种起征点为零,农民除非遇有重大自然灾害,农产品严重歉收,政府才会实施农业税收减免政策,通常情况下,农民必须按税法的规定交税。“三提五统” 的费用比较高,占农民应该缴纳税费总金额的比重比较大,各地实施起来也不规范。一些地区的地方政府、村委会严重违反国家的有关政策规定,巧立名目,擅自向农民摊派收费,侵犯了农民的合法权益,加重了农民负担。中央虽三令五申,要求各地政府加强管理,严禁向农民乱摊派,乱收费,但乱收费现象时有发生,屡禁不止,难怪一些农民用“头税轻,二税重,摊派是个无底洞” 来形容我国目前农村的税费状况。个别地区过去税费征收很不规范,为了自己征管方便,屠宰税竟按农民家庭中的人头来摊派。笔者家乡有一位农民,因为自身条件比较差,一直没娶上媳妇,孤身一人也要向村委会缴纳计划生育费和教育附加费,听起来觉得很不合理。 7、农产品的生产成本有所增加。 近年来,由于主要农业生产资料的价格上涨,农民的税费负担加重,致使农产品的生产成本增加。 8、农民的农业收入普遍减少。 近年来,由于主要农产品的价格一直低迷,农产品的总产量有所减少,主要农业生产资料的价格上涨,农民的税费负担加重,从总体上来说,我国大部分地区农民的农业收入普遍减少。 9、农民的非农业收入靠农民自身的力量在短期内很难有较大的增长。 对于目前我国大部分地区大多数的农民而言,农民的非农业收入主要包括林业收入、牧业收入、副业收入、渔业收入、储蓄收入及家庭成员外出打工的工资性收入。 在目前我国的经济技术条件下,我国的不少地区发展林业、牧业、副业或渔业生产会受到当地自然条件、气候、资金、技术及营销环境等一系列因素的限制,短期内在部分有条件的地区可能会取得比较大的成果。但对于我国大部分地区大多数的农民而言,短期内难以有大的突破。 我国大部分地区的大多数农民收入本身就很微薄,近年来住房、子女教育和医疗所花费的费用很高,农户在银行的存款基数比较小,加上近年来银行的存款利息率非常低,尚需缴纳利息税,一般农民家庭的储蓄收入非常低。 与改革开放初期相比,我国农民进城打工的条件有所恶化,一是活儿难找,二是工资低,三是要钱难。农民家庭通过家庭成员外出打工来大幅度提高家庭收入在目前的社会条件下是不可能的。 从以上的分析,我们不难看出,对于我国大部分地区的大多数农民而言,农民的非农业收入靠农民自身的力量在短期内很难有较大的增长。 10、农民的收入偏低,城乡之间的收入差距拉大。 11、不同区域之间农民的收入差距逐步拉大。 由于受自然条件、资源条件、政府政策、产业结构、产品结构、资本资金、生产技术、市场条件、商品农业、订单农业、乡镇企业及思想观念的多重影响,目前我国东南沿海地区和城市周边地区的农民普遍比中西部地区的农民富裕,不同区域之间农民的收入差距逐步拉大。 12、现有农田的分配方式不利于农业生产的发展。 我国不少地区过去在给农民分配土地时,为了尽量做到公平、公正、合理,减少农民的意见,村委会根据耕地的质量、位置将一片片整齐的农田划分成不少条条块块来平均分配,从而造成农户拥有的农田总面积并不多,但过于分散,每块农田都很小的局面,既不利于耕作,又不利于田间管理,大型农机的作用也得不到有效发挥。 13、先进的农业生产技术在农村推广起来非常艰难。 目前,先进的农业生产技术在我国农村推广起来非常艰难,归结起来主要有以下四个方面的原因,其一是目前我国大部分地区农村的农民仍然沿用祖先传授下来的传统方法从事农业生产,先进的农业生产技术的推广受到习惯势力的影响;其二是我国的大部分农民受教育程度比较低,文化素质比较差,接受新事物的能力比较弱,从事农业生产时在种什么,种多少,怎么种等一系列问题上习惯于仿效别人,随大流,难以做到科学决策;其三是目前我国大部分地区的农村农业技术人员奇缺,对农民的日常农业生产活动缺乏必要的技术帮助和指导,对农民缺乏系统的农业生产知识培训;最后是农业生产周期比较长,农业生产的成果又受到许多方面因素的影响,任何一项先进的农业生产技术的推广需要的时限都比较长,其好处在短期内难以明显地显现出来,对先进的农业生产技术的推广造成了障碍。 14、农民非农业就业机会很少,农村富余劳动力难以实现大规模有效地转移。 目前,我国农村富余劳动力向非农业领域转移主要有上大学、参军、进城打工和在乡镇企业工作等四种途径。 能够考上大学或参军留在部队上长期工作的农民子女毕竟是少数,对农村富余劳动力向非农业领域转移起不到多大作用。 对于农民进城打工,目前我国许多城市存在有不少歧视性限制,尽管我国政府已经开始重视并着手解决农民工问题,但短期内农民进城打工的条件难以有比较大的改善。农民进城打工就业难,挣钱难,客观上造成不少农村良家妇女在城市的娱乐业和服务业提供陪侍服务,影响了社会风化和精神文明建设。 我国东南沿海和中部不少地区乡镇企业异军突起,为不少农民及其子女提供了良好的就业机会,促进了农业富余劳动力的转移。但在我国西部地区和边远不发达地区,受资金、技术或观念的限制,乡镇企业犹如凤毛麟角很不发达,难以安排大部分农村富余劳动力就业。 从以上分析我们不难看出,农民非农业就业机会很少,农村富余劳动力难以实现大规模有效地转移。 15、个别地区村干部素质比较差,干群关系比较紧张。 根据我国村民委员会组织法的规定,我国农村村民委员会由全体有选举权的村民直接选举产生,提高了广大农民参政议政的能力,对村干部的素质提供了一定的制度保障。但一些地区由于种种原因,村干部的素质比较低,政策观念非常差,缺乏号召力,缺乏对村民的服务意识,工作作风简单粗暴,在计划生育和税费征收问题上经常与农民发生冲突,有的甚至侵犯农民的合法权益,干群关系比较紧张,影响了政府在农民中的良好形象。 16、乡镇企业的进一步发展遇到了资金、技术和管理的严峻挑战。 上一世纪九十年代,我国的乡镇企业和农村中的其它非公有制企业异军突起,价格和体制的比较优势大大促进了乡镇企业的快速发展。目前,随着我国引进外资规模的逐步扩大,外资和中外合资企业的逐步建立,国有企业现代企业制度改革的深化,乡镇企业遇到了资金规模、先进的生产技术和现代化的管理理念的严峻挑战,一些乡镇企业在原地徘徊,难以做大做好,难以谋求进一步的发展。 17、农村的基础设施建设亟待加强。 由于历史的原因,我国农村为我国工业化发展提供了大规模的原始积累资金,促进了城市基础设施的改善,推进了我国工业化的进程,但我国农村基础设施建设同城市比起来严重滞后,交通、通讯、电力、供水、供暖、广播电视、文化娱乐、教育、医疗、卫生等公共服务设施远远不能满足广大农村居民物质和文化生活的需求,对我国的农村经济发展和农民生活水平的提高产生了相当大的负面影响。 笔者不是农业问题专家,也不是管理农业生产的政府公务员,但笔者生在农村,长在农村,对我国一些地区农村的生产、生活状况和农民的甘苦有比较深入的了解,为此笔者通过此文提出如下建议,供我国各级政府和主管“三农” 工作的领导在制定农业政策和解决“三农问题”时参考。 一、政府应立即采取措施,保护好我国人民赖以生存的宝贵的耕地。 1、随着我国国民经济的进一步发展,我国的铁路、公路等基础设施建设必将会进一步发展。政府应组织有关部门对现行的铁路、公路等基础设施设计规范进行修改,将如何优化线路设计从而减少对农田的占用特别是对良田的占用的内容纳入设计规范。 2、严格执行城乡工业用地审批制度,原则上城乡工业用地严禁占用农田,必须占用时政府应收取高额的补偿费用。 3、严禁中等以下城市占用农田设立各种经济技术开发区。过去已经批准设立的开发区,如果至今没有得到充分开发利用,造成大批农田长期闲置时,应坚决予以取缔,同时做好所占农田的复垦工作。 4、中等以下城市严禁建设大规模的城市广场,对大城市的城市广场建设规模应适当控制。 5、加强城镇房地产开发管理,提倡高层住宅建设,控制低层住宅和平房建设,禁止占用大批农田的别墅区建设。对征用土地后房地产开发应有时间限制,对已经征用但长期得不到开发的土地应坚决收回。 6、农村住宅建设应尽量减少农田的占用,杜绝良田的占用,对农民的住宅面积根据家庭人口多少应适当加以控制。 7、对目前部分地区撂荒的耕地应做好复垦工作。 8、在不破坏生态环境的前提下,提倡农民对比较适宜农作物生长的荒地进行开垦并在相关政策上给予优惠。 二、改善农业生产条件,提高农作物单产水平。 1、尽量推广机耕和深耕耕作方式,结合“秸秆还田” 增加农家肥施用量,从而改善土壤条件。 2、乡镇政府、村委会应组织村民做好已有农田水利设施和农田水利基本建设工程的维护管理工作,使其在目前的农业生产中充分发挥作用。对农民采用合作、入股等方式兴修水利设施在政策上应予支持,在资金、技术上应予帮助。 3、各级政府、农业主管部门和农业科研部门要加强优良品种及先进的农业生产技术的科研和推广力度,依靠先进的农业科学技术促进我国农业的可持续发展。 三、国家应加强农产品价格的宏观调控,保持农产品价格平稳,既要防止“谷贱伤农” ,又要防止通货膨胀。 在我国社会主义市场经济条件下,农产品的价格主要受其供求关系和价值规律支配。国家可以采取经济和财政手段对农产品的价格进行必要的宏观调控,保持农产品价格基本平稳或适度上涨,防止“谷贱伤农” ,同时也要防止农产品的价格短期内大幅度上涨。农产品的价格短期内大幅度上涨会引发与农产品相关的其它商品价格的上涨,而我们日常生产、生活中的许多商品是与农产品密切相关的,这就容易导致通货膨胀,从而引起我国经济的动荡,影响我国经济的健康平稳发展。 四、国家应继续加强农业生产资料价格和质量的长期控制管理,保护农民的合法权益。 近期,我国政府采取了一系列的强制措施,加大了对农业生产资料价格和质量的管理力度,有了一个良好的开端。但对农业生产资料价格和质量的管理工作是一项长期而艰巨的任务,需要各级政府和各个相关部门的长期密切配合,才能抓紧抓好。国家应该继续加强农业生产资料价格和质量的长期控制管理,依法打击不法奸商的投机欺诈行为,从而保护农民的合法权益 五、各级政府要以农村税费改革为契机,充分调动广大农民从事农业生产的积极性,带领广大农民脱贫致富奔小康。 2004年3月,在十届全国人大二次会议上总理在《政府工作报告》中提出,从今年起逐步减低农业税税率,平均每年降低一个百分点以上,五年内取消农业税。 总理的郑重承诺引起了我国社会各阶层的强烈反响。有人认为,农业税在农民农产品的生产成本中所占的比重并不大,政府逐步取消农业税这一举措也就意味着平均每个农民每年少交几十块钱的税,对农民脱贫致富意义并不大。但我认为,对于富裕的城市居民而言,几十块钱仅仅意味着可以买一条普通品牌的香烟,可以听一场中等档次的音乐会,对富足地区的部分富裕农民来说也不算什么,但对于我国的大部分普通农民特别是老少边穷地区的农民而言,几十块钱意味着可以使一个失学儿童重新回到校园,可以为整个家庭购买一年的酱醋油盐。更重要的是,逐步取消农业税这一政策的出台,反映了中央政府对农业、农村和农民的一种态度,意味着农民需要关心、帮助,农业生产需要保护;意味着政府多年重点宣传的减轻农民负担的政策真正取得了实效。我认为逐步取消农业税这一政策的出台,一定会受到社会主要阶层特别是农民的欢迎,各级政府应抓住这一契机,充分调动广大农民从事农业生产的积极性,积极推进农业产业结构和产品结构调整,领导广大农民再次创业,带领广大农民脱贫致富奔小康。 六、积极发展农村第二和第三产业,拓宽农民增收渠道,增加农民非农业收入。 农民的收入包括农业收入和非农业收入两部分。目前我国大部分地区农村受农产品总产量、农产品价格和农业生产资料价格的制约,短期内增加农业收入的空间比较小,不确定因素比较多,难度也比较大。针对这种状况,目前增加农民收入的途径应该主要转移到增加农民的非农业收入上来。 1、各级政府应积极采取措施,帮助农民解决现有乡镇企业发展中遇到的资金、技术和管理问题,推进乡镇企业现代企业制度改革,提高乡镇企业的核心竞争力,从而促进现有乡镇企业的进一步发展壮大。 2、积极向农民提供有发展前途的适合当地生产的产品生产信息,积极支持农民通过合作、入股、合伙等方式创办新的乡镇企业,创办初期政府在贷款、税收政策上应给予一定的支持。 3、结合产品结构调整,利用当地丰富的农产品资源,支持农民对农产品进行深加工,以提高农产品的经济附加值。 4、加强小城镇基础设施建设,支持小城镇个体工商户的发展,繁荣小城镇商品经济,从而带动周边农村的经济发展。 5、加强对农村富余劳动力的职业技能培训,坚决取缔农民进城务工的歧视性规定,改善农民进城务工的宏观环境,保障进城务工农民的合法权益,保障农民进城务工的工资性收入能按时足额发放。 6、在全国范围内逐步建立开放统一的农产品市场体系,构筑农产品营销网络,开辟农产品绿色通道,在农村、城镇设立农产品营销主体,培育农产品经纪人,支持农产品在当地规模收购,跨地区远距离销售 三农问题论文:三农问题推进新农村建设小议 摘要:“三农”问题始终是关系党和人民事业发展的全局性和根本性问题。重视农业、农村、农民问题是我们党的一贯战略思想。推进社会主义新农村建设,是党中央适应经济社会发展新阶段的要求,实行工业反哺农业,城市支持农村方针,形成解决“三农”问题的新思想、新目标、新措施。 关键词:三农;社会主义新农村;建设 长期以来,农业、农村、农民问题一直是决定我国全面建设小康社会进程和现代化进程的关键性问题,重视农业、农村、农民问题是我们党的一贯战略思想。“三农”问题始终是关系党和人民事业发展的全局性和根本性问题。没有农业的牢固基础和农业的积累与支持,就不可能有国家的自立和工业的发展;没有农村的稳定和全面进步,就不可能有整个社会的稳定和全面进步;没有农民的小康就不可能有全国人民的小康。农业丰,则基础牢;农村稳,则社会安;农民富,则国家昌。只有近8亿农民全员加入现代化进程,才能盘活国民经济全局,实现可持续发展;只有广大农村的落后面貌明显改变,才能实现更大范围、更高水平的小康。为此,中央审时度势,在十六届五中全会上作出了建设社会主义新农村的重大战略决策,为今后我国农村勾画出了“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新蓝图。推进社会主义新农村建设,是党中央适应经济社会发展新阶段的要求,实行工业反哺农业,城市支持农村方针,形成解决“三农”问题的新思想、新目标、新措施。 我国农业和农村正发生重大而深刻的变化,农业正处于由传统向现代转变的关键时期。目前,农业和农村经济发展保持良好势头,农村基础设施和社会事业建设迈出较大步伐,农村改革稳步推进,“三农”工作的组织领导得到进一步加强,“三农”发展呈现出一系列新的趋势和特征。在看到“三农”发展取得很大成绩的同时,我们还要看到农民人均纯收入与全面小康目标还有较大差距、农业产业还不够强、农村发展仍比较滞后、农村困难人口还比较多等问题,充分认识新农村建设的长期性、艰巨性、复杂性和不平衡性,增强忧患意识和责任意识,坚持解决好“三农”问题是全局工作重中之重的战略思想丝毫不能动摇,促进农业稳定发展、农民持续增收的重要任务丝毫不能放松,支农惠农的政策力度丝毫不能减弱,扎实推进新农村建设的各项工作丝毫不能松懈。 当前我国“三农”问题主要表现为三大难题:一是城乡差距大,城市发展快,农村发展滞后;二是农民负担沉重,因病致(返)贫,因教致(返)贫现象还很普遍,农民收入增加缓慢,城市居民和农村居民收入存在明显差别,且贫困人口过多,生产生活仍十分困难。三是文化建设和政治建设也存在着与城市的差距,农村教育发展相对滞后,劳动个体素质欠缺,尚未建立健全社会保障机制,严重制约着社会主义新农村的建设。 推进新农村建设,首要任务是建设现代农业。现代农业是指处于一个时期和一定范围内具有现代先进水平的农业形态,具体就是指用现代工业力量装备的、用现代科学技术武装的、以现代管理理论和方法经营的,生产效率达到现代先进水平的农业。与传统农业相比,现代农业的核心是科学化,特征是商品化,方向是集约化,目标是产业化。它具有四大特点:一是突破了传统农业仅仅或主要从事初级农产品原料生产的局限性,实现了种养加、产供销、贸工农一体化生产,使得农工商的结合更加紧密;二是突破了传统农业远离城市或城乡界限明显的局限性,实现了城乡经济社会一元化发展、城市中有农业、农村中有工业的协调布局,科学合理地进行资源的优势互补,有利于城乡生产要素的合理流动和组合;三是突破了传统农业部门分割、管理交叉、服务落后的局限性,实现了按照市场经济体制和农村生产力发展要求,建立一个全方位的、权责一致、上下贯通的管理和服务体系;四是突破了传统农业封闭低效、自给半自给的局限性,发挥资源优势和区位优势,实现了农产品优势区域布局、农产品贸易国内外流通。发展现代农业是一项长期而艰巨的任务。建设现代农业的过程,就是改造传统农业、不断发展农村生产力的过程,就是转变农业增长方式、促进农业又好又快发展的过程。无论是东部地区还是中西部地区,推进现代农业建设都可以有所作为,都要从当地实际出发,从最有利于农民、最需要解决、最有条件解决的问题着手。在具体实施过程中,既要突出重点、整体推进,又要防止一刀切、搞单一模式;既要科学规划、立足长远,又要防止脱离实际、急于求成,确保现代农业建设取得实效,努力走出一条具有中国特色的农业现代化道路。 其次,建设社会主义新农村应培养新型农民。提高农民整体素质,培养造就有文化、懂技术、会经营的新型农民,是建设社会主义新农村的迫切需要。农民是建设社会主义新农村的主力军,农民的文化素质、技术能力和思想道德水平,直接决定新农村建设的成败。建设新农村,必须培育新农民。所谓新型农民,党的十六届五中全会明确定位为“有文化、懂技术、会经营”。这个概括比较准确地反映了新时期农民素质的含义,也是以人为本的科学发展观在农民教育培训上的具体体现。“有文化”,要求农民具备良好的文化素质,具有先进的思想观念、良好的道德风尚和科学健康的生活方式,并要知法守法、崇尚科学、勤劳致富。“懂技术”,要求农民具有较高的科技素质,至少要熟练掌握一至多项从事农业和农村生产的技能和技巧,实现科学种田、养殖和从事其他生产活动。“会经营”,要求农民应具有一定的经营管理素质,能够合理组织配置家庭的人力、财力、物力以及土地等资源,组织生产和参与市场经营活动,获得经济效益。那么如何培养有文化、懂技术、会经营的新型农民呢?这是摆在我们面前的一个大课题:一是加快发展农村教育事业。抓住全国农村普遍实行免费义务教育的机遇,保证家庭经济困难的学生不失学不辍学,决不产生新的文盲、半文盲。二是加强农村劳动力技能培训。要把农村劳动力培训工作作为一件大事、作为一项“民心工程”,切实加强组织领导,创新培训机制,提高培训效果。三是面向城乡劳动力市场需求,扩大农村劳动力转移培训阳光工程实施规模,发展多种形式的农村职业教育和成人教育,使农民素质总体上发生根本改观,从而加快社会主义新农村建设的步伐。随着物质生活水平的提高,农民群众求知求乐求美的愿望更加强烈,追求文明健康生活方式的愿望更加强烈,追求良好人际关系和社会风气的愿望更加强烈。一定要从建设社会主义新农村的高度,从实现全面建设小康社会宏伟目标的高度,从落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的高度,充分认识加强农村文化建设的极端重要性和紧迫性,认真落实中央关于进一步加强农村文化建设的意见,以强烈的责任感使命感,扎实做好农村文化工作,使农村的文化建设与经济、政治和社会建设同步推进。加强农村文化建设,要始终坚持以人为本,以广大人民群众为本,任何时候都不能忘了农村、忘了农民。要切实提高农村基层公共文化服务能力,推动文化设施建设的重点逐步向农村倾斜。要广泛开展农民群众喜闻乐见的文化活动,大力发展农村特色文化。要积极探索农村文化建设的长效机制,不断开拓农村文化建设的新途径。 第三,是推动农村经济又好又快发展,构建促进农民增收的长效机制。把发展壮大县域经济放在突出位置,增强“三化”带“三农”的能力。推进农村劳动力转移就业,鼓励农民自主创业、艰苦创业、返乡创业,大力增加农民来自非农产业的收入。逐步形成目标清晰、受益直接、类型多样、操作简便的农业补贴制度,提高农民政策性收入。深入实施“千村万户帮扶”工程,采取“一个扶贫指导员驻村、一个科技特派员挂钩、一个工商企业帮扶、一个发达镇村结对、一个主导产业带动”的措施,帮助经济薄弱村发展和低收入农户增收。 第四,三是加大农村基础设施和社会事业建设力度,促进农村和谐稳定。增加对农村基础设施建设的投入,对于扩大农业的市场贡献,消化部分工业产业产能过剩的压力,增加农民收入,为农村劳动力创造新的就业机会,提高农业综合生产能力,释放农业多种功能效应,都具有重要的意义。加强农业基础设施建设的政策思路有:一是强化政府投资对社会投资的引导作用。政府应加大在农业基础设施方面的投入,同时引导社会资本向农业产业的多领域投入。二是调整国家基本建设投资结构。国家预算增加的基本建设支出应优先用于农业,重点加强高标准农田和小型农田水利配套设施建设。三是根据目前部分工业行业产能过剩的情况,一方面,通过政府政策引导、企业参与的形式,将钢材、水泥等物质材料直接投入到改善农民生产生活条件的建设中去,增强城市和工业对农业的支持和反哺;另一方面,调整部分工业行业的产品品种结构,在不增加新投资的情况下,适当进行技术更新和工艺改造,生产农业和农民需要的生产生活用品。四是运用补贴、以奖代补等多种形式,调动农民参与兴修农田水利、改田的积极性,建立农民投工投劳的劳动积累机制,激发全社会和广大农民共同关注农业、发展农业的热情。在镇村布局规划完成后,大力发展农村社会事业,巩固农村义务教育免收学杂费成果,大力发展农村文化和体育事业,全面提升农村卫生机构的服务能力和水平,加强农村人口和计划生育工作。强化农村社会保障体系建设,巩固和发展新型农村合作医疗,建立健全农村居民最低生活保障标准自然增长机制,建立完善被征地农民基本生活保障有关管理制度,努力扩大农村养老保险覆盖面。 建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务,是党中央从贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的全局出发作出的重大战略部署,是统筹城乡发展和以工促农、以城带乡的具体化,是遏止城乡差距拉大趋势、扩大农村市场需求的根本出路,是解决“三农”问题、全面建设小康社会的重大战略举措。是时代的呼唤,是广大农民的迫切愿望和心声。在建设社会主义新农村的过程中,要做到四个“创新”。即思维和观念创新、体制和机制创新、组织创新以及工作方式方法的创新。同时,一定要注意避免片面追求政绩,使社会主义新农村建设陷入形式主义,劳民伤财的误区;一定要注意避免因传统生产方式及其观念的影响,使社会主义新农村建设陷入自给自足小农经济的误区;一定要注意避免高成本高代价高污染的旧的工业化发展模式,使社会主义新农村建设陷入破坏生态、破坏文化、破坏环境的误区。 三农问题论文:三农问题经营完善探讨 一、农业经营:重点在于确立“双轨并行”的制度:稳定自给性小农,发展商业性大农 (一)我国农业绩效总体很好,农业问题并不严重 农业是一个产业,所以,它只能承担起与其作为一个产业相应的责任与义务。 根据经济学家的定义,农业的职能主要地表现在四种贡献上:产品贡献、要素贡献、市场贡献和外汇贡献。 这样看来,尽管我国农业发展曾经走过了许多弯路,但到目前为止的结果应该说是相当不错的了:全国城乡的食品供给常年基本有保障、丰年有余,粮食库存充裕;即使在农业份额已下降到仅占GDP总量14.5%的今天,农业仍能为国家赚取一定量的外汇收入(2002年,我国农产品出口181.4亿美元,顺差57亿美元);劳动力和资金仍不断地从农业部门释放出来;农业发展也支撑起了我国已初具规模的化肥、农机、农药、农膜等工业产业。所以,总体看来,我国农业发展已经取得了非常丰硕的成果。如果仅仅从一个产业的角度来看,在目前的条件下,我国的农业发展应该说是健康的,并不存在大的问题。 正因为如此,笔者认为很多人把我国目前农业中存在的问题人为地夸大了,把本来比较简单的问题人为地弄得复杂化了。这很不利于我们对今后农业的健康发展做出实事求是的判断,当然,也就难以找到正确的发展道路。例如,不少人在谈到农业存在的问题时,会提到农业部门的剩余劳动力太多。显而易见,这不是农业的错。相反,这是农业进步的表现。至于如何为这些剩余劳动力找到出路,不应该视为农业的问题,而是国民经济其他部门的问题或体制方面的问题。 当然,这并不是说我国农业完全没有问题了。但农业的问题多是发展中的问题、进步中的问题,并且都是可以找到解决方案的问题。例如,经过艰难而漫长的谈判后,我国终于加入了WTO、这意味着中国农产品市场已构成了世界农产品市场的一部分,其他国家的农产品可以在比过去更宽松的环境中进入我国市场,我国农产品也可以在比过去更有利的条件下进入其他国家的市场。这其中起关键作用的因素就是国际竞争力。客观地讲,我国农业的整体竞争力在国际上是比较低的。这既表现在我国人均农业资源很少的先天性资源不足上,也表现在我国经济发展水平低、不能为农业发展提供有效帮助的后天性劣势上。怎么办?出路仍然只有一条,那就是进一步追求农业发展的创新之路。在全球开放经济环境中、在开放市场条件下,这种创新更为艰难,它必须是一种能超越国际经验的创新。 (二)加入WTO后,我国应选择一条新的“双轨并行”的农业经营制度 在新的历史条件下,农业制度创新必须做到同时有效地解决两方面的问题:一是在吸取国际经验的基础上增强我国农业的国际竞争力;二是在充分照顾我国基本国情的前提下保持农业的稳定发展、保障国家粮食安全的基本实现以及保证农村社会基本稳定。 综观农业发展的国际经验,农业经营无非就是走两条道路:一条道路是指主要建立在专业化、商品化、市场化、机械化基础上的规模型的大农(场)经济;另一条道路是指主要建立在生物化、技术化、保护型、密集型基础上的小农经济。美国、加拿大、澳大利亚的农业发展类型属于前者;欧洲不少国家和日本等的情况则属于后一类。 我国农业发展的基本国情主要表现出两大特征:一是土地资源相对太少,比欧洲和日本的平均水平还要少得多,属于非常典型的小农经济;二是农业的专业化、商品化、市场化程度很低,家庭生产的农产品主要地是供农民自我消费。这既与农户经营规模小直接相联系,也与我国农村地区交通运输业不发达、市场体系建设的软硬件条件较差有一定关系。 在充分考虑国际农业发展经验及我国农业发展的基本国情的基础上,在农业发展的新的历史阶段,我国应建立和创新一种将自给性的小农经济与商业性的大农经济紧密结合、并行发展的新的农业“双轨并行”制度。 (三)保护、完善现行的家庭小农经济 家庭小农经济制度本身在中国具有许多优越性: 1.有利于农村稳定。土地是农民心目中永恒的有价资产,具有不动产性质。每家每户都拥有一小块土地或土地的使用权,使农民由无产者、雇工变成了有产者、自耕农,这是许多发展中国家想做而做不到的事情。秦汉以来直到新中国成立以前,2000多年间经常发生社会动荡的重要原因之一就在于土地的地主制以及由此产生的土地的自由买卖与不断发生的土地兼并。因此,让农民每家每户都拥有一小块土地并严格限制其买卖行为发生,是保持中国农村社会长期稳定的基础。 2.有利于农民的社会保障。每家每户都拥有一小块土地可以在相当大程度上弥补我国社会保障制度在农村严重缺失所带来的种种不足,即土地具有社会保险的功能。尽管笔者仍然坚决主张在农村建立统一的社会保障制度,而不是用农地来保障农民的生老病死,但我们又必须面对现实。在广大农村基本没有社会保障而言的情况下,土地在这方面的功能是显而易见。非常重要的。 3.有利于保障国家粮食安全。我国到2002年底的总人口为12.8亿,其中,有7.8亿人口、2.4亿个农户常年居住在农村地区。如果我们能通过土地的家庭经营制度稳定地保障占全国61%的农村人口有充分的粮食供给,那么,整个国家的粮食安全就得到了基本保障。 4.有利于抵御外来农产品对中国的入侵。在以自给自足为主的小农制度下,即使中国农产品市场对外全面开放,全球化进程更加激烈地冲击中国农业,也很难对农村这一大块粮食市场构成威胁,因为从总体上讲,农民基本上是不会靠买粮食过日子的。 5.有利于加强城乡之间的联系。在保持每家每户都拥有一小块土地的前提下,如果我们又能成功地将大量的农业及农村剩余劳动力转移到非农业部门及城镇地区,那么,这一小块土地又会变成加强城乡联系的一种纽带。 (四)小农家庭经济在中国得以健康发展的前提条件 当然,要使小农家庭经营制度的这些优越性得到充分的发挥与体现,不是没有条件的。以下三个前提条件是必不可少的: 1.端正对农业的认识。总的说来,目前我们对农业的认识是太“深刻”了,“深刻”到了沉重的地步。所以,从现在起,我们应从三个方面“看淡”农业: (1)伴随着传统社会向现代社会的转型,农业更多地只是起到一个基础性部门的作用,而不再是国民经济的决定部门。因此,农业在国民经济中的重要性会越来越小,其所占GDP的比重会越来越低。 (2)对于像中国这样的大国而言,既要吸取一些发展中国家在20世纪五、六十年代因过分强调工业化而忽视农业的教训,但也千万不可以在这方面矫枉太过正。我们应该清楚地明白,非农化是我国现代化的必由之路。 (3)由于我国客观存在的非常紧张的人地关系,加上其大国特征,在相当长一段历史时期内,家庭小农经济应该被确定为国家农业发展战略的主要内容。政府应鼓励、提倡、支持目前以家庭为基础的小农经济建立起自给自足的经营结构,而不是简单地提倡把小农经济完全引导到市场经济的大潮之中。 在这一点上,我们不能照搬其他国家的模式:美、加、澳是因为其土地面积多、人口少,它们必须用机械和土地来替代劳动力,通过机械化实现规模经营。因为实行规模经营,自产的农产品无法完全自我消费,会有大量的剩余,所以,这些农产品必须进入市场。而且,由于这些国家有条件实现规模经营,农业劳动生产率很高,所以,其农产品在国际市场上的竞争力很强。 在一些人地关系方面与我国相似的国家,它们的农业发展模式又是与美、加、澳不一样的。总体说来,它们的农业发展模式大致有两种:一种是纯为保护与储备土地资源、改善环境质量以及营造自然景观而为之的环保型农业;另一种对于农民来说是有经济目的的,农产品通常也进入市场,但由于政治(选票)与社会公平的需要,政府对农业实行大量补贴,以至于从经济上讲远不如进口农产品更划算。这种农业发展实际上已经失去了市场经济本身的真正含义了。 由此可见,我国农业发展的现实基础决定了我国农村的小农经济既没有必要走美、加、澳式的大规模的农业市场经济之路,也没有必要走像欧洲一些国家那样依靠大量政府补贴的农业发展道路。不仅没有必要,而且也根本上做不到:因为美国式道路需要其农产品有很强的国际市场竞争力,欧洲武道路需要有很强的政府财力作后盾。 因此,中国应该在相当长的一段时期内将小农经济确立为我国农业发展的主体形式,并把自给自足而不是家庭农业经营的市场化作为其经营的主要目标。当然,这并不排除小规模的自由市场交易。我们千万不能照搬欧美国家的农业发展模式,重要的是,即使搬来了,我们也执行不了。 2.调整一些方针政策,其中主要的是两个方面的政策和一个体制:一是国家的粮食购销政策;二是农业税费政策;三是农村基层行政管理体制。 (1)对于国家粮食购销政策而言,适应我国加入WTO后的新形势的需要,我国目前的粮食流通体制应进一步做彻底改革。如果考虑到以上提出的有关我国农村小农经济模式的设想,长远来看,国家根本上就不需要在以家庭小农经济为主的农业地区定购粮食和其他农产品。地方性的自由市场或者个体、私人经营者完全可以在市场原则下自主决定其在这方面的购销经营行为。 (2)对于农业税费政策而言,尽管目前的改革在一定程度上解决了农民被迫缴费的问题,但这只解决了问题的一半。不论是从国际经验、还是从中国实际来看,对我国现存的十分脆弱的、以自给自足为主的家庭经营制小农征收任何税和费都是没有道理的。如上所述,在欧美国家,农业都在不同程度上得到了政府的大量直接、间接补贴。而我国这样处于弱势地位的农业产业在国家工业化已经进入到中期阶段的现在,不仅得不到反哺,还要继续被征收农业税,无论如何也是说不过去的。 因此,考虑到以下三个具体原因,政府在设计进一步的农村税费改革方案时,应将农业税费全部取消,各级政府都不再从农民那里收取任何税费:第一,在我国加入WTO后,由于“黄箱”政策的应用今后会逐渐地受到一定的制约(尽管目前仍有一定的运作空间),取消农业税和农业特产税可以做到在不违反WTO规则的前提下通过“绿箱”政策支持农业发展;第二,尽管农业税和农业特产税只有500亿元左右,但由于我国农村的征税手段落后,收税的成本却很高,如果考虑到由于征管不严而产生的贪污和腐败现象,从农民那里收这点税实际上有些得不偿失;第三,被征农业税的对象多为真正的种田人,他们往往是农村中比较贫穷的人,收入很低,确实有些承受不了。 (3)要想真正做到从根子上把农民的负担减下来,最根本的办法就是根据变化了的情况,大刀阔斧地对现行的农村基层行政管理体制进行彻底改革。其中行之有效的办法之一就是要逐步地、分阶段地取消乡政府作为一级政府的行政建制。这样做不仅可以大幅度地减少政府目前在农村里的冗员、减轻农民负担;而且可以从总体上改善与提高我国农村经济发展的效果,推进我国民主化进程。 从历史上看,乡制在我国的确立与发展经历过三个主要的阶段,表现过两种不同的形式:在从秦朝到隋初的700多年间的乡亭制下,尽管乡是作为一级基层行政管理建制而存在的,乡官一般也是由上级官方任命的,但人数一般很少。一个在秦汉时代管辖1万多户的乡,通常只有3—5名乡官(分别管理治安、赋税、劳役、教化等事务)。在从隋开皇十年(公元595年)改乡亭制为乡里制到清朝的保甲制的1000多年间,乡都不是作为一级政府组织存在的,而是一个自治组织(乡官都是由村民选举产生的)。乡村里的事务都是由县政府直接管理、协调的,乡作为自治组织,只是起着协助县政府工作的职能。民国时期,乡作为一级基层政府行政管理机构,又被重新建立起来了,直到现在。 在总结历史经验的基础上,我们完全可以考虑分两步对目前的乡制进行改革:第一步是大量精简乡级行政管理人员;第二步则可以取消乡作为一级政府的建制,通过精干的县政府派出人员协调政府在农村的管理工作。同时,要建立起坚强的村级自治组织。 3.最重要的一个条件在于:一个有效的、可持续发展的小农经济制度的建立与完善是以大量农业劳动力转向非农业部门、大量农村劳动力和人口转向城镇地区为前提的。这意味农村家庭必须主要地从农业、农村之外创造其收入来源,而不是靠其所拥有的小块土地。以上所阐述的以自给自足为主的小农家庭经济是解决不了农民的收入问题的。道理很简单,在我国现有的农业资源条件下,试图通过发展农业而使8亿农民致富根本上就是不可能的。解决农民收入问题的最终出路只能是在农业之外。那么,大量的农村劳动力和农村人口的转移与流出就成为解决农民收入问题的重要途径了,同时,它也从根本上决定了笔者所主张的家庭小农经济制度在我国未来发展的命运。 (五)发展、壮大我国的规模型农业经济 这主要是基于两方面的考虑:一方面,我国现在已经是WTO成员国了,必须着力于培植一部分有比较强的国际竞争力的优势农产品,因此,一定的规模经营是一个必要条件;另一方面,尽管依靠小农经济可以大致解决全国60%的人口的食品供给问题,但另外的40%的城镇人口的食品供给则需要国家通过别的办法来解决,例如通过进口的办法或者通过具有一定规模的专业化种植方法来解决。 美国的规模化农产品生产主要是通过科学布局各优势农产品的专业化种植带而实现的。这方面的经验目前已开始逐渐地被我国政府在相当程度上所接受。最近,农业部出台的《优势农产品区域布局规划(2003—2007)》就是一个明证。这种做法是非常必要的。 我们说,由于人口与农业资源拥有量不对称,加上国家的整体经济实力不强,我国农业从总体上讲在国际上不具有竞争力,但这并不排除我国少数农产品有一定的国际竞争力。根据农业部公布的这一规划,我国将在未来5年内建成35个特色鲜明、品牌闻名、涉及11种在国际国内市场上有竞争优势的农产品的专业种植带。这11种农产品包括专用小麦、专用玉米、高油大豆、棉花、“双低”油菜、“双高”甘蔗、柑橘、苹果、肉牛肉羊、牛奶和水产品。 从专业化、规模化的农产品生产组织形式来看,美国采取的基本上是家庭农场的组织方式。我国在现阶段则有多种方式,例如国营农场、集体农场、国家专业化种植基地、专业承包大户以及“公司十农户”的农业产业化组织方式等。 要抓好专业化的优势农产品规模化种植,国家必须在基础设施、农业科研、农业社会化服务、农村金融等各方面创造条件。在这些方面,我们需要向欧美国家学习。 二、农村发展:关键在于农业与农村劳动力转移:加快结构调整,促进社会转型 (一)劳动力转移是农村结构变迁的决定因素 对于发展中国家、特别是对于发展中大国而言,国家现代化的关键在于农村的现代化。农村要实现现代化,则必须实现其经济结构和社会结构的转型。而要实现这种结构变革,劳动力必须不断地从农业部门转移到现代非农部门。这一点已为发展理论及国际经验所证明。 伴随着国家的工业化以及目前正在兴起的信息化过程的深入发展,加上农业技术变革的不断推进,农村经济结构和社会结构必然发生变化:制造业、信息产业和服务业在整个国家经济总量中所占比重会不断增加,就业机会也相应增多;同时,农业所占份额越来越小。从而农村中的劳动力将逐渐地从农业部门向非农业部门转移,从纯农村地区向城镇地区及其他非纯农村地区转移。正是因为这种变化的发生及其持续发展,国家经济效率得以不断提高,因为整个社会中在低生产率部门(农业等)就业的人越来越少,而在高生产率部门(制造业、服务业)工作的人越来越多;也正是因为这种变化,农村的发展过程得以顺利进行,最终导致农村本身发生分化与转型,农业和农村现代化目标逐步得以实现。 (二)多种形式推进我国农村社会转型 伴随着农村产业结构与就业结构的变化,农村社会也会逐渐转型。西方发达国家所走过的道路基本上是大量农村劳动力进入城市,从而整个社会城市化水平得以提高,以农村为主的社会转向以城市主导的社会。 由于我国的历史背景以及我国本身的国情与西方发达国家在农村社会急剧转型发生时期的情况有较大的区别,加上我国农民在推进我国农村发展的长期实践中已经探索出了一些具有我国特色的相关经验,所以,我国应从实际出发,不要盲目照搬发达国家的做法,努力探索出一条由我国农民自己创造的、具有鲜明中国特色且可持续发展的农村社会转型之路。 根据笔者过去10年间在全国6个省的6个村所做的长期定点观察,现阶段我国农村社会转型正主要地通过以下几种方式进行: 1.村庄就地发展成为城镇。广东省东莞市的雁田村是一个明显例子。1992年时该村只是一个只有1500多人的比较典型的以农业为主的普通村庄。但后来由于香港、台湾、日本及欧美投资者纷纷投资于此,村子里出现了300多家外资企业,吸收了来自全国各地的10多万人在此打工、生活、居住,加上国有银行、政府办事机构(如公安局、海关等)的进入,目前该村已经变成为一座具有相当人口规模和相当经济实力的小城市了。只不过由于种种体制方面的制约,从名义上讲,这个村目前仍然属于村庄,属于农村地区,但实际上,其整体转型过程已完成了。这种类型的村子全国还有许多。 2.村庄就地改制成为集团公司或者成为集团公司的一部分。江苏省江阴市的华西村为我们在这方面提供了一个很好的例子。名义上讲,华西仍然还是一个村庄,但实际上,它更是一个大的集团公司。湖北省汉川市段夹村的变化更有意思:它被土生土长于本村的乡镇企业:福星科技股份有限公司整体吞并了,全体村民自然地转化为公司员工,或工作、或退休领取养老金;村庄干部转为公司里的“农村工作部”干部,管理原来村里的农村工作。从统计角度来看,这个村仍然是存在的,村里的村民也仍被统计为农业人口。但实际上,这个村庄的社会转型过程也已基本完成了。 3.村庄溶于一个大都市区乃至一个大都市连绵带之中。这方面的例子在珠江三角洲地区和长江三角洲地区比比皆是。珠三角的12个主要城市(广州、深圳、珠海、佛山、惠州、肇庆、江门、东莞中山、顺德、南海、番禹)以及长三角的15个主要城市(上海、南京、苏州、无锡、常州、扬州、镇江、南通、泰州、杭州、宁波、湖州、嘉兴、绍兴、舟山)所辖的农村地区,在不同程度上也都已完成了其社会转型任务了。 4.村庄里的劳动力大量地迁移到附近的城镇。村庄里的劳动力大量地迁移到附近的城镇,从而导致其原所在村庄逐渐衰落,直至最终消失。山西省原平市的屯瓦村就很明显地表现出了这一趋势。在过去的10年间,越来越多的村民通过各种关系迁移到原平市里了,而且他们的迁移还表现出这样的特点,即先是一人进城,后来全家进城,最后他们彻底卖掉村里住、。退掉责任田而永久性地居留在城里。这样的农户目前已有50多户,比10年前的20多户增加了一倍多。 由此可见,我国农村在杜会发生急剧变化的今天,其社会转型从形式到内涵都表现得十分丰富。我们应视其为一种历史的进步。从我国各地区不同的实际情况出发,我们应充分利用多种形式来共同推进我国农村社会的成功转型,而不是生搬硬套西方发达国家在这方面所走过的老路。 (三)体制改革与制度创新:促进我国农村经济结构的进一步调出与社会的进一步转型 当然,我国农村目前在经济结构调整与社会转型方面所取得的成就与进展也只是初步的。为了进一步推进这方面的工作,正确认识和处理以下六个方面的关系至关重要: 1.正确处理小规模土地的使用权家庭所有与大幅度调整农村经济结构之间的关系。如果我们将土地主要地看成农村家庭经济、家庭经营的主要生产要素与生产资源,那么,这两者之间就有十分矛盾的关系。但是,如果我们将以家庭为单位的土地承包制更多地仅仅看成是在农村社会保障制度缺位情况下的一种特殊的社会保障制度安排,那么,这两者之间就不矛盾了:农民在有了以小规模土地为基础的社会保障后,他们必须、也会更加积极地走出这一小块土地而寻找新的经营与致富资源,这正好构成了农村经济结构调整的起点。在这一问题上,我们一定要认识到,小规模家庭土地经营绝对不应该是农民致富的手段,它仅仅只是农民的基本社会保险而已,最多只是谋生的基本手段之一。 2.正确处理农民流动与农村发展之间的关系。越来越多的农民流出农业部门而进入非农业部门,以及流出农村地区而进入城镇地区或其他形式的非农村地区(如新型的工业区),是整个农村发展的基础,是导致农村经济结构变革与社会转型发生的最重要因素。所以,我们应创造一切条件促使农村劳动力流动起来,使他们在流动与迁移中寻找创业机遇与致富源泉。 3.正确处理农村劳动力流动、转移与制度、体制制约之间的关系。正因为我们认识到对农村劳动力流动与转移的限制大都直接构成对农村发展的制约,而且限制流动的实施成本极其高昂,所以,解除此类制度与体制制约不仅已是大势所趋,而且已经迫在眉睫。因此,我国各级各类城市(包括北京、上海等特大城市)都应尽快地对农民各种形式的流入与流出选择无条件地全面开禁,不得再以任何借口限制农村人口在全国范围内的自由流动与迁徙。 4.正确处理农村劳动力、人口流动与农民进城之间的关系。并不是说农村劳动力流动就必然要进城。正如以上所提到的那样,在很多情况下,农民流动与农村转型并不是通过农民进城实现的,我国农村发展可以通过多种模式实现其目的。实践也表明,在北京、江苏、江西、福建等地全面放开城乡户籍管制的情况下,并没有出现农民大量涌进城市的现象。 5.正确处理农村发展与城镇发展之间的关系。不论是国际经验还是我国的实践都已证明:农村发展与城镇发展两者必须紧密结合起来,任何脱离城镇发展的农村发展计划都是难以成功的。从我国目前的实际情况出发,将农村发展进一步推向深入的最有效办法之一就是大力发展大都市区以及都市连绵带。 6.正确处理整个国家宏观经济发展与农村发展之间的关系。尽管从总体上讲,这两者之间具有相辅相成的关系,但整个国家宏观经济的稳定、健康、持久发展对于农村劳动力向工业、服务业转移以及向城镇流动具有特别重要的直接影响,因为国民经济其他部门及城镇经济的良好发展态势有利于为农村劳动力创造更多的经营与就业机会。 三、农民问题:核心在于权益保护,正确处理国家与农民的关系、经济与政治的关系 (一)农民为何穷 勿容置疑,作为一个整体,农民的生活境况目前仍然处于比较差的状态。究其原因,大致有四:一是非常有限的农业资源(土地、草原等)不足以使其生活状况得以大的改善,而国家又比较穷,不能像宫国那样补贴农业与农民;二是由于国家宏观经济发展水平仍然较低,非农产业部门为农民提供的可供发展的空间很有限,农民在农业之外就业的机会不多;三是尽管农民从农业中取得的收入微乎其微,但他们所要承担的社会负担却很重;四是由于国家的社会保障体系仅仅覆盖了城市居民,没有包括农民阶层,因此,即使农民从农业经营中能取得一点微薄小利,也往往会因医疗、教育、养老等方面的支出而丧失殆尽,甚至因此而欠下大笔债务,终身难以还清。 如果再将以上关系弄得简单、明了一些,我们就可得出这样的结论:第一,农业没有优势,政府无力帮助;第二,农民寻找出路,制度有些限制;第三,农业本不赚钱,还得上缴税费;第四,农民生老病死,社保基本没有。 (二)出路在哪里 至此,农民之所以生活状况仍然较差的原因已经基本上比较清楚了,那就是国家在对待农民这个群体上,有许多方面的做法是需要改善的: 第一,政府应积极创造条件引导农民尽可能地从农业中转移出来。这里面的一个重要问题在于农民素质普遍较低,而这又是与政府对农村教育投资不足、对农村人力资本投资不足紧密联系的。所以,由此引申出的第一个政策建议就是要大力加强政府特别是中央和省级政府对农村教育的投资,坚定地将在农村普及九年制义务教育当作一件直接与中华民族的复兴紧密相联系的事业来抓。而“农民办教育”的思路是不现实的,因为农民根本没有经济能力来承办教育事业。与此相关的第二个政策建议是政府要尽一切所能,加上利用市场配置人力资源的功能,把尽可能多的农村劳动力从农业、农村中转移到非农部门以及非农村地区。目前,“民工经济”的效应已得到了初步体现。安徽、贵州、四川等省利用农民工的力量基本上都已重建了一个相当于本省目前财政收入规模的新的“省级经济”,就是这方面比较成功的例子。 第二,各级政府应千方百计为农民外出务工提供多方帮助。由此引出的第三条政策建议就是要在全国范围内尽快地、彻底地从政治、经济意义上废除原有的户籍制度,使之仅仅具有统计学上的意义。全国各级各类城市(包括北京、上海)应尽快全面开放,包括对农民开放。 第三,政府不再向农民收取税费。因此,由此所引出的第四条政策建议就是各级政府不仅应停止向农民收取任何形式的“费”,而且也应停止向农民收取任何形式的“税”(包括农业税)。 第四,在从统筹城乡发展的角度来总揽全局的阶段,统筹城乡社会保障制度应作为我们的一条重要政策尽快得到落实。 由此可见,农民问题的核心就在于如何看待与处理国家与农民的关系。如果国家总是与农民争利,农民问题将很难找到合适的解决方案,农民走向全面小康社会将是非常困难的。很明显,在农民与国家之间,国家是起支配作用的一方,因此,国家应自觉地认识到这些问题,主动地解决这些问题。 (三)不仅仅只是一个经济问题 除了经济利益方面的问题外,农民的政治权利在目前的体制下也很难得到保障。比如,人大代表中农民代表的比重比其他阶层代表的比重要少得多,4.8亿农村劳动力、8亿农村人口基本上没有自己的法定代言人。 西方有一句很流行的说法,叫做“农民第一”。它是指导农村发展的基本原则。其主要内容有两个:一是从政府的角度来讲,政府制定政策要充分反映农民的意志、维护农民的利益,这主要体现在土地政策、农产品价格政策、农村基础设施建设政策、农村金融政策等方面;二是从农民自身来看,农民积极参与农业与农村发展的全过程,通常是由农民对国家的农村发展政策进行评议、筛选、排序、表决,而决不是仅由政府从政府或国家利益出发单方面做出决定。因此,在政府和农民之间存在许多沟通、协商的“桥梁”性组织,它们都是代表农民利益的。我国却缺乏这样的一些渠道。为此,应尽快建立“农民协会”(简称“农会”)组织,使其真正成为农民心声与利益的代言人,与政府一道共同维护好农民的合法权益。 由此可见,目前不少人将农民问题仅仅归结为一个收入问题是远远不够的。在收人问题的背后,它所涉及的是一系列十分重大的经济与政治问题。而问题的核心在于:农民的合法权益应得到充分的尊重与保护。 三农问题论文:三农问题基础发展完善思考 一、农业经营:重点在于确立“双轨并行”的制度:稳定自给性小农,发展商业性大农 (一)我国农业绩效总体很好,农业问题并不严重 农业是一个产业,所以,它只能承担起与其作为一个产业相应的责任与义务。 根据经济学家的定义,农业的职能主要地表现在四种贡献上:产品贡献、要素贡献、市场贡献和外汇贡献。 这样看来,尽管我国农业发展曾经走过了许多弯路,但到目前为止的结果应该说是相当不错的了:全国城乡的食品供给常年基本有保障、丰年有余,粮食库存充裕;即使在农业份额已下降到仅占GDP总量14.5%的今天,农业仍能为国家赚取一定量的外汇收入(2002年,我国农产品出口181.4亿美元,顺差57亿美元);劳动力和资金仍不断地从农业部门释放出来;农业发展也支撑起了我国已初具规模的化肥、农机、农药、农膜等工业产业。所以,总体看来,我国农业发展已经取得了非常丰硕的成果。如果仅仅从一个产业的角度来看,在目前的条件下,我国的农业发展应该说是健康的,并不存在大的问题。 正因为如此,笔者认为很多人把我国目前农业中存在的问题人为地夸大了,把本来比较简单的问题人为地弄得复杂化了。这很不利于我们对今后农业的健康发展做出实事求是的判断,当然,也就难以找到正确的发展道路。例如,不少人在谈到农业存在的问题时,会提到农业部门的剩余劳动力太多。显而易见,这不是农业的错。相反,这是农业进步的表现。至于如何为这些剩余劳动力找到出路,不应该视为农业的问题,而是国民经济其他部门的问题或体制方面的问题。 当然,这并不是说我国农业完全没有问题了。但农业的问题多是发展中的问题、进步中的问题,并且都是可以找到解决方案的问题。例如,经过艰难而漫长的谈判后,我国终于加入了WTO、这意味着中国农产品市场已构成了世界农产品市场的一部分,其他国家的农产品可以在比过去更宽松的环境中进入我国市场,我国农产品也可以在比过去更有利的条件下进入其他国家的市场。这其中起关键作用的因素就是国际竞争力。客观地讲,我国农业的整体竞争力在国际上是比较低的。这既表现在我国人均农业资源很少的先天性资源不足上,也表现在我国经济发展水平低、不能为农业发展提供有效帮助的后天性劣势上。怎么办?出路仍然只有一条,那就是进一步追求农业发展的创新之路。在全球开放经济环境中、在开放市场条件下,这种创新更为艰难,它必须是一种能超越国际经验的创新。 (二)加入WTO后,我国应选择一条新的“双轨并行”的农业经营制度 在新的历史条件下,农业制度创新必须做到同时有效地解决两方面的问题:一是在吸取国际经验的基础上增强我国农业的国际竞争力;二是在充分照顾我国基本国情的前提下保持农业的稳定发展、保障国家粮食安全的基本实现以及保证农村社会基本稳定。 综观农业发展的国际经验,农业经营无非就是走两条道路:一条道路是指主要建立在专业化、商品化、市场化、机械化基础上的规模型的大农(场)经济;另一条道路是指主要建立在生物化、技术化、保护型、密集型基础上的小农经济。美国、加拿大、澳大利亚的农业发展类型属于前者;欧洲不少国家和日本等的情况则属于后一类。 我国农业发展的基本国情主要表现出两大特征:一是土地资源相对太少,比欧洲和日本的平均水平还要少得多,属于非常典型的小农经济;二是农业的专业化、商品化、市场化程度很低,家庭生产的农产品主要地是供农民自我消费。这既与农户经营规模小直接相联系,也与我国农村地区交通运输业不发达、市场体系建设的软硬件条件较差有一定关系。 在充分考虑国际农业发展经验及我国农业发展的基本国情的基础上,在农业发展的新的历史阶段,我国应建立和创新一种将自给性的小农经济与商业性的大农经济紧密结合、并行发展的新的农业“双轨并行”制度。 (三)保护、完善现行的家庭小农经济 家庭小农经济制度本身在中国具有许多优越性: 1.有利于农村稳定。土地是农民心目中永恒的有价资产,具有不动产性质。每家每户都拥有一小块土地或土地的使用权,使农民由无产者、雇工变成了有产者、自耕农,这是许多发展中国家想做而做不到的事情。秦汉以来直到新中国成立以前,2000多年间经常发生社会动荡的重要原因之一就在于土地的地主制以及由此产生的土地的自由买卖与不断发生的土地兼并。因此,让农民每家每户都拥有一小块土地并严格限制其买卖行为发生,是保持中国农村社会长期稳定的基础。 2.有利于农民的社会保障。每家每户都拥有一小块土地可以在相当大程度上弥补我国社会保障制度在农村严重缺失所带来的种种不足,即土地具有社会保险的功能。尽管笔者仍然坚决主张在农村建立统一的社会保障制度,而不是用农地来保障农民的生老病死,但我们又必须面对现实。在广大农村基本没有社会保障而言的情况下,土地在这方面的功能是显而易见。非常重要的。 3.有利于保障国家粮食安全。我国到2002年底的总人口为12.8亿,其中,有7.8亿人口、2.4亿个农户常年居住在农村地区。如果我们能通过土地的家庭经营制度稳定地保障占全国61%的农村人口有充分的粮食供给,那么,整个国家的粮食安全就得到了基本保障。 4.有利于抵御外来农产品对中国的入侵。在以自给自足为主的小农制度下,即使中国农产品市场对外全面开放,全球化进程更加激烈地冲击中国农业,也很难对农村这一大块粮食市场构成威胁,因为从总体上讲,农民基本上是不会靠买粮食过日子的。 5.有利于加强城乡之间的联系。在保持每家每户都拥有一小块土地的前提下,如果我们又能成功地将大量的农业及农村剩余劳动力转移到非农业部门及城镇地区,那么,这一小块土地又会变成加强城乡联系的一种纽带。 (四)小农家庭经济在中国得以健康发展的前提条件 当然,要使小农家庭经营制度的这些优越性得到充分的发挥与体现,不是没有条件的。以下三个前提条件是必不可少的: 1.端正对农业的认识。总的说来,目前我们对农业的认识是太“深刻”了,“深刻”到了沉重的地步。所以,从现在起,我们应从三个方面“看淡”农业: (1)伴随着传统社会向现代社会的转型,农业更多地只是起到一个基础性部门的作用,而不再是国民经济的决定部门。因此,农业在国民经济中的重要性会越来越小,其所占GDP的比重会越来越低。 (2)对于像中国这样的大国而言,既要吸取一些发展中国家在20世纪五、六十年代因过分强调工业化而忽视农业的教训,但也千万不可以在这方面矫枉太过正。我们应该清楚地明白,非农化是我国现代化的必由之路。 (3)由于我国客观存在的非常紧张的人地关系,加上其大国特征,在相当长一段历史时期内,家庭小农经济应该被确定为国家农业发展战略的主要内容。政府应鼓励、提倡、支持目前以家庭为基础的小农经济建立起自给自足的经营结构,而不是简单地提倡把小农经济完全引导到市场经济的大潮之中。 在这一点上,我们不能照搬其他国家的模式:美、加、澳是因为其土地面积多、人口少,它们必须用机械和土地来替代劳动力,通过机械化实现规模经营。因为实行规模经营,自产的农产品无法完全自我消费,会有大量的剩余,所以,这些农产品必须进入市场。而且,由于这些国家有条件实现规模经营,农业劳动生产率很高,所以,其农产品在国际市场上的竞争力很强。 在一些人地关系方面与我国相似的国家,它们的农业发展模式又是与美、加、澳不一样的。总体说来,它们的农业发展模式大致有两种:一种是纯为保护与储备土地资源、改善环境质量以及营造自然景观而为之的环保型农业;另一种对于农民来说是有经济目的的,农产品通常也进入市场,但由于政治(选票)与社会公平的需要,政府对农业实行大量补贴,以至于从经济上讲远不如进口农产品更划算。这种农业发展实际上已经失去了市场经济本身的真正含义了。 由此可见,我国农业发展的现实基础决定了我国农村的小农经济既没有必要走美、加、澳式的大规模的农业市场经济之路,也没有必要走像欧洲一些国家那样依靠大量政府补贴的农业发展道路。不仅没有必要,而且也根本上做不到:因为美国式道路需要其农产品有很强的国际市场竞争力,欧洲武道路需要有很强的政府财力作后盾。 因此,中国应该在相当长的一段时期内将小农经济确立为我国农业发展的主体形式,并把自给自足而不是家庭农业经营的市场化作为其经营的主要目标。当然,这并不排除小规模的自由市场交易。我们千万不能照搬欧美国家的农业发展模式,重要的是,即使搬来了,我们也执行不了。 2.调整一些方针政策,其中主要的是两个方面的政策和一个体制:一是国家的粮食购销政策;二是农业税费政策;三是农村基层行政管理体制。 (1)对于国家粮食购销政策而言,适应我国加入WTO后的新形势的需要,我国目前的粮食流通体制应进一步做彻底改革。如果考虑到以上提出的有关我国农村小农经济模式的设想,长远来看,国家根本上就不需要在以家庭小农经济为主的农业地区定购粮食和其他农产品。地方性的自由市场或者个体、私人经营者完全可以在市场原则下自主决定其在这方面的购销经营行为。 (2)对于农业税费政策而言,尽管目前的改革在一定程度上解决了农民被迫缴费的问题,但这只解决了问题的一半。不论是从国际经验、还是从中国实际来看,对我国现存的十分脆弱的、以自给自足为主的家庭经营制小农征收任何税和费都是没有道理的。如上所述,在欧美国家,农业都在不同程度上得到了政府的大量直接、间接补贴。而我国这样处于弱势地位的农业产业在国家工业化已经进入到中期阶段的现在,不仅得不到反哺,还要继续被征收农业税,无论如何也是说不过去的。 因此,考虑到以下三个具体原因,政府在设计进一步的农村税费改革方案时,应将农业税费全部取消,各级政府都不再从农民那里收取任何税费:第一,在我国加入WTO后,由于“黄箱”政策的应用今后会逐渐地受到一定的制约(尽管目前仍有一定的运作空间),取消农业税和农业特产税可以做到在不违反WTO规则的前提下通过“绿箱”政策支持农业发展;第二,尽管农业税和农业特产税只有500亿元左右,但由于我国农村的征税手段落后,收税的成本却很高,如果考虑到由于征管不严而产生的贪污和腐败现象,从农民那里收这点税实际上有些得不偿失;第三,被征农业税的对象多为真正的种田人,他们往往是农村中比较贫穷的人,收入很低,确实有些承受不了。 (3)要想真正做到从根子上把农民的负担减下来,最根本的办法就是根据变化了的情况,大刀阔斧地对现行的农村基层行政管理体制进行彻底改革。其中行之有效的办法之一就是要逐步地、分阶段地取消乡政府作为一级政府的行政建制。这样做不仅可以大幅度地减少政府目前在农村里的冗员、减轻农民负担;而且可以从总体上改善与提高我国农村经济发展的效果,推进我国民主化进程。 从历史上看,乡制在我国的确立与发展经历过三个主要的阶段,表现过两种不同的形式:在从秦朝到隋初的700多年间的乡亭制下,尽管乡是作为一级基层行政管理建制而存在的,乡官一般也是由上级官方任命的,但人数一般很少。一个在秦汉时代管辖1万多户的乡,通常只有3—5名乡官(分别管理治安、赋税、劳役、教化等事务)。在从隋开皇十年(公元595年)改乡亭制为乡里制到清朝的保甲制的1000多年间,乡都不是作为一级政府组织存在的,而是一个自治组织(乡官都是由村民选举产生的)。乡村里的事务都是由县政府直接管理、协调的,乡作为自治组织,只是起着协助县政府工作的职能。民国时期,乡作为一级基层政府行政管理机构,又被重新建立起来了,直到现在。 在总结历史经验的基础上,我们完全可以考虑分两步对目前的乡制进行改革:第一步是大量精简乡级行政管理人员;第二步则可以取消乡作为一级政府的建制,通过精干的县政府派出人员协调政府在农村的管理工作。同时,要建立起坚强的村级自治组织。 3.最重要的一个条件在于:一个有效的、可持续发展的小农经济制度的建立与完善是以大量农业劳动力转向非农业部门、大量农村劳动力和人口转向城镇地区为前提的。这意味农村家庭必须主要地从农业、农村之外创造其收入来源,而不是靠其所拥有的小块土地。以上所阐述的以自给自足为主的小农家庭经济是解决不了农民的收入问题的。道理很简单,在我国现有的农业资源条件下,试图通过发展农业而使8亿农民致富根本上就是不可能的。解决农民收入问题的最终出路只能是在农业之外。那么,大量的农村劳动力和农村人口的转移与流出就成为解决农民收入问题的重要途径了,同时,它也从根本上决定了笔者所主张的家庭小农经济制度在我国未来发展的命运。 (五)发展、壮大我国的规模型农业经济 这主要是基于两方面的考虑:一方面,我国现在已经是WTO成员国了,必须着力于培植一部分有比较强的国际竞争力的优势农产品,因此,一定的规模经营是一个必要条件;另一方面,尽管依靠小农经济可以大致解决全国60%的人口的食品供给问题,但另外的40%的城镇人口的食品供给则需要国家通过别的办法来解决,例如通过进口的办法或者通过具有一定规模的专业化种植方法来解决。 美国的规模化农产品生产主要是通过科学布局各优势农产品的专业化种植带而实现的。这方面的经验目前已开始逐渐地被我国政府在相当程度上所接受。最近,农业部出台的《优势农产品区域布局规划(2003—2007)》就是一个明证。这种做法是非常必要的。 我们说,由于人口与农业资源拥有量不对称,加上国家的整体经济实力不强,我国农业从总体上讲在国际上不具有竞争力,但这并不排除我国少数农产品有一定的国际竞争力。根据农业部公布的这一规划,我国将在未来5年内建成35个特色鲜明、品牌闻名、涉及11种在国际国内市场上有竞争优势的农产品的专业种植带。这11种农产品包括专用小麦、专用玉米、高油大豆、棉花、“双低”油菜、“双高”甘蔗、柑橘、苹果、肉牛肉羊、牛奶和水产品。 从专业化、规模化的农产品生产组织形式来看,美国采取的基本上是家庭农场的组织方式。我国在现阶段则有多种方式,例如国营农场、集体农场、国家专业化种植基地、专业承包大户以及“公司十农户”的农业产业化组织方式等。 要抓好专业化的优势农产品规模化种植,国家必须在基础设施、农业科研、农业社会化服务、农村金融等各方面创造条件。在这些方面,我们需要向欧美国家学习。 二、农村发展:关键在于农业与农村劳动力转移:加快结构调整,促进社会转型 (一)劳动力转移是农村结构变迁的决定因素 对于发展中国家、特别是对于发展中大国而言,国家现代化的关键在于农村的现代化。农村要实现现代化,则必须实现其经济结构和社会结构的转型。而要实现这种结构变革,劳动力必须不断地从农业部门转移到现代非农部门。这一点已为发展理论及国际经验所证明。 伴随着国家的工业化以及目前正在兴起的信息化过程的深入发展,加上农业技术变革的不断推进,农村经济结构和社会结构必然发生变化:制造业、信息产业和服务业在整个国家经济总量中所占比重会不断增加,就业机会也相应增多;同时,农业所占份额越来越小。从而农村中的劳动力将逐渐地从农业部门向非农业部门转移,从纯农村地区向城镇地区及其他非纯农村地区转移。正是因为这种变化的发生及其持续发展,国家经济效率得以不断提高,因为整个社会中在低生产率部门(农业等)就业的人越来越少,而在高生产率部门(制造业、服务业)工作的人越来越多;也正是因为这种变化,农村的发展过程得以顺利进行,最终导致农村本身发生分化与转型,农业和农村现代化目标逐步得以实现。 (二)多种形式推进我国农村社会转型 伴随着农村产业结构与就业结构的变化,农村社会也会逐渐转型。西方发达国家所走过的道路基本上是大量农村劳动力进入城市,从而整个社会城市化水平得以提高,以农村为主的社会转向以城市主导的社会。 由于我国的历史背景以及我国本身的国情与西方发达国家在农村社会急剧转型发生时期的情况有较大的区别,加上我国农民在推进我国农村发展的长期实践中已经探索出了一些具有我国特色的相关经验,所以,我国应从实际出发,不要盲目照搬发达国家的做法,努力探索出一条由我国农民自己创造的、具有鲜明中国特色且可持续发展的农村社会转型之路。 根据笔者过去10年间在全国6个省的6个村所做的长期定点观察,现阶段我国农村社会转型正主要地通过以下几种方式进行: 1.村庄就地发展成为城镇。广东省东莞市的雁田村是一个明显例子。1992年时该村只是一个只有1500多人的比较典型的以农业为主的普通村庄。但后来由于香港、台湾、日本及欧美投资者纷纷投资于此,村子里出现了300多家外资企业,吸收了来自全国各地的10多万人在此打工、生活、居住,加上国有银行、政府办事机构(如公安局、海关等)的进入,目前该村已经变成为一座具有相当人口规模和相当经济实力的小城市了。只不过由于种种体制方面的制约,从名义上讲,这个村目前仍然属于村庄,属于农村地区,但实际上,其整体转型过程已完成了。这种类型的村子全国还有许多。 2.村庄就地改制成为集团公司或者成为集团公司的一部分。江苏省江阴市的华西村为我们在这方面提供了一个很好的例子。名义上讲,华西仍然还是一个村庄,但实际上,它更是一个大的集团公司。湖北省汉川市段夹村的变化更有意思:它被土生土长于本村的乡镇企业:福星科技股份有限公司整体吞并了,全体村民自然地转化为公司员工,或工作、或退休领取养老金;村庄干部转为公司里的“农村工作部”干部,管理原来村里的农村工作。从统计角度来看,这个村仍然是存在的,村里的村民也仍被统计为农业人口。但实际上,这个村庄的社会转型过程也已基本完成了。 3.村庄溶于一个大都市区乃至一个大都市连绵带之中。这方面的例子在珠江三角洲地区和长江三角洲地区比比皆是。珠三角的12个主要城市(广州、深圳、珠海、佛山、惠州、肇庆、江门、东莞中山、顺德、南海、番禹)以及长三角的15个主要城市(上海、南京、苏州、无锡、常州、扬州、镇江、南通、泰州、杭州、宁波、湖州、嘉兴、绍兴、舟山)所辖的农村地区,在不同程度上也都已完成了其社会转型任务了。 4.村庄里的劳动力大量地迁移到附近的城镇。村庄里的劳动力大量地迁移到附近的城镇,从而导致其原所在村庄逐渐衰落,直至最终消失。山西省原平市的屯瓦村就很明显地表现出了这一趋势。在过去的10年间,越来越多的村民通过各种关系迁移到原平市里了,而且他们的迁移还表现出这样的特点,即先是一人进城,后来全家进城,最后他们彻底卖掉村里住、。退掉责任田而永久性地居留在城里。这样的农户目前已有50多户,比10年前的20多户增加了一倍多。 由此可见,我国农村在杜会发生急剧变化的今天,其社会转型从形式到内涵都表现得十分丰富。我们应视其为一种历史的进步。从我国各地区不同的实际情况出发,我们应充分利用多种形式来共同推进我国农村社会的成功转型,而不是生搬硬套西方发达国家在这方面所走过的老路。 (三)体制改革与制度创新:促进我国农村经济结构的进一步调出与社会的进一步转型 当然,我国农村目前在经济结构调整与社会转型方面所取得的成就与进展也只是初步的。为了进一步推进这方面的工作,正确认识和处理以下六个方面的关系至关重要: 1.正确处理小规模土地的使用权家庭所有与大幅度调整农村经济结构之间的关系。如果我们将土地主要地看成农村家庭经济、家庭经营的主要生产要素与生产资源,那么,这两者之间就有十分矛盾的关系。但是,如果我们将以家庭为单位的土地承包制更多地仅仅看成是在农村社会保障制度缺位情况下的一种特殊的社会保障制度安排,那么,这两者之间就不矛盾了:农民在有了以小规模土地为基础的社会保障后,他们必须、也会更加积极地走出这一小块土地而寻找新的经营与致富资源,这正好构成了农村经济结构调整的起点。在这一问题上,我们一定要认识到,小规模家庭土地经营绝对不应该是农民致富的手段,它仅仅只是农民的基本社会保险而已,最多只是谋生的基本手段之一。 2.正确处理农民流动与农村发展之间的关系。越来越多的农民流出农业部门而进入非农业部门,以及流出农村地区而进入城镇地区或其他形式的非农村地区(如新型的工业区),是整个农村发展的基础,是导致农村经济结构变革与社会转型发生的最重要因素。所以,我们应创造一切条件促使农村劳动力流动起来,使他们在流动与迁移中寻找创业机遇与致富源泉。 3.正确处理农村劳动力流动、转移与制度、体制制约之间的关系。正因为我们认识到对农村劳动力流动与转移的限制大都直接构成对农村发展的制约,而且限制流动的实施成本极其高昂,所以,解除此类制度与体制制约不仅已是大势所趋,而且已经迫在眉睫。因此,我国各级各类城市(包括北京、上海等特大城市)都应尽快地对农民各种形式的流入与流出选择无条件地全面开禁,不得再以任何借口限制农村人口在全国范围内的自由流动与迁徙。 4.正确处理农村劳动力、人口流动与农民进城之间的关系。并不是说农村劳动力流动就必然要进城。正如以上所提到的那样,在很多情况下,农民流动与农村转型并不是通过农民进城实现的,我国农村发展可以通过多种模式实现其目的。实践也表明,在北京、江苏、江西、福建等地全面放开城乡户籍管制的情况下,并没有出现农民大量涌进城市的现象。 5.正确处理农村发展与城镇发展之间的关系。不论是国际经验还是我国的实践都已证明:农村发展与城镇发展两者必须紧密结合起来,任何脱离城镇发展的农村发展计划都是难以成功的。从我国目前的实际情况出发,将农村发展进一步推向深入的最有效办法之一就是大力发展大都市区以及都市连绵带。 6.正确处理整个国家宏观经济发展与农村发展之间的关系。尽管从总体上讲,这两者之间具有相辅相成的关系,但整个国家宏观经济的稳定、健康、持久发展对于农村劳动力向工业、服务业转移以及向城镇流动具有特别重要的直接影响,因为国民经济其他部门及城镇经济的良好发展态势有利于为农村劳动力创造更多的经营与就业机会。 三、农民问题:核心在于权益保护,正确处理国家与农民的关系、经济与政治的关系 (一)农民为何穷 勿容置疑,作为一个整体,农民的生活境况目前仍然处于比较差的状态。究其原因,大致有四:一是非常有限的农业资源(土地、草原等)不足以使其生活状况得以大的改善,而国家又比较穷,不能像宫国那样补贴农业与农民;二是由于国家宏观经济发展水平仍然较低,非农产业部门为农民提供的可供发展的空间很有限,农民在农业之外就业的机会不多;三是尽管农民从农业中取得的收入微乎其微,但他们所要承担的社会负担却很重;四是由于国家的社会保障体系仅仅覆盖了城市居民,没有包括农民阶层,因此,即使农民从农业经营中能取得一点微薄小利,也往往会因医疗、教育、养老等方面的支出而丧失殆尽,甚至因此而欠下大笔债务,终身难以还清。 如果再将以上关系弄得简单、明了一些,我们就可得出这样的结论:第一,农业没有优势,政府无力帮助;第二,农民寻找出路,制度有些限制;第三,农业本不赚钱,还得上缴税费;第四,农民生老病死,社保基本没有。 (二)出路在哪里 至此,农民之所以生活状况仍然较差的原因已经基本上比较清楚了,那就是国家在对待农民这个群体上,有许多方面的做法是需要改善的: 第一,政府应积极创造条件引导农民尽可能地从农业中转移出来。这里面的一个重要问题在于农民素质普遍较低,而这又是与政府对农村教育投资不足、对农村人力资本投资不足紧密联系的。所以,由此引申出的第一个政策建议就是要大力加强政府特别是中央和省级政府对农村教育的投资,坚定地将在农村普及九年制义务教育当作一件直接与中华民族的复兴紧密相联系的事业来抓。而“农民办教育”的思路是不现实的,因为农民根本没有经济能力来承办教育事业。与此相关的第二个政策建议是政府要尽一切所能,加上利用市场配置人力资源的功能,把尽可能多的农村劳动力从农业、农村中转移到非农部门以及非农村地区。目前,“民工经济”的效应已得到了初步体现。安徽、贵州、四川等省利用农民工的力量基本上都已重建了一个相当于本省目前财政收入规模的新的“省级经济”,就是这方面比较成功的例子。 第二,各级政府应千方百计为农民外出务工提供多方帮助。由此引出的第三条政策建议就是要在全国范围内尽快地、彻底地从政治、经济意义上废除原有的户籍制度,使之仅仅具有统计学上的意义。全国各级各类城市(包括北京、上海)应尽快全面开放,包括对农民开放。 第三,政府不再向农民收取税费。因此,由此所引出的第四条政策建议就是各级政府不仅应停止向农民收取任何形式的“费”,而且也应停止向农民收取任何形式的“税”(包括农业税)。 第四,在从统筹城乡发展的角度来总揽全局的阶段,统筹城乡社会保障制度应作为我们的一条重要政策尽快得到落实。 由此可见,农民问题的核心就在于如何看待与处理国家与农民的关系。如果国家总是与农民争利,农民问题将很难找到合适的解决方案,农民走向全面小康社会将是非常困难的。很明显,在农民与国家之间,国家是起支配作用的一方,因此,国家应自觉地认识到这些问题,主动地解决这些问题。 (三)不仅仅只是一个经济问题 除了经济利益方面的问题外,农民的政治权利在目前的体制下也很难得到保障。比如,人大代表中农民代表的比重比其他阶层代表的比重要少得多,4.8亿农村劳动力、8亿农村人口基本上没有自己的法定代言人。 西方有一句很流行的说法,叫做“农民第一”。它是指导农村发展的基本原则。其主要内容有两个:一是从政府的角度来讲,政府制定政策要充分反映农民的意志、维护农民的利益,这主要体现在土地政策、农产品价格政策、农村基础设施建设政策、农村金融政策等方面;二是从农民自身来看,农民积极参与农业与农村发展的全过程,通常是由农民对国家的农村发展政策进行评议、筛选、排序、表决,而决不是仅由政府从政府或国家利益出发单方面做出决定。因此,在政府和农民之间存在许多沟通、协商的“桥梁”性组织,它们都是代表农民利益的。我国却缺乏这样的一些渠道。为此,应尽快建立“农民协会”(简称“农会”)组织,使其真正成为农民心声与利益的代言人,与政府一道共同维护好农民的合法权益。 由此可见,目前不少人将农民问题仅仅归结为一个收入问题是远远不够的。在收人问题的背后,它所涉及的是一系列十分重大的经济与政治问题。而问题的核心在于:农民的合法权益应得到充分的尊重与保护。 三农问题论文:三农问题体制管理改革思考 【摘要】:当前农业、农村、农民中存在相当突出的问题,原因主要是农村经济结构不合理,体制、机制、政策、环境以及农业天然生产要素不适合现代农村经济发展的要求。“三农”问题是我国建设事业成败的关键,关系到改革开放的全局,是能否实现全面建设小康社会必须要解决的问题,要解决好这个问题,就要减轻农民负担,搞好农业结构调整和农村管理体制的战略性改革。本文就如何破解“三农”问题和发展农村经济,提出了一些想法。 【关键词】:三农问题;农村经济;破解举措 一、“三农”问题的概念、地位 1、“三农”问题的概念 长期以来我国的农业、农村、农民都比较落后,制约着国家的经济发展,农业、农村、农民问题已经成为现实社会较为突出的问题,我们把农业、农村、农民问题简称为“三农”问题。 中国农业历史悠久,以精耕细作为特征的传统农业,养育了中华民族和中国古代的灿烂文明。但近二三百年来,在帝国主义和封建主义的统治下,农业和农村长期停滞和衰落。没有得到很好的休养生息,至20世纪40年代,中国农业不仅远远落后于经济发达国家的现代农业,而且国内民不聊生,农村凋敝,绝大多数农民挣扎在死亡线上。建国前的战乱和国民党的统治,使原本就很羸弱的农村、农业、农民处境更为悲惨。建国后,为了发展工业,不得不采用剥夺农业的方式来进行积累,使农村经济发展明显落后于工业,农民生活与城市有极大差距。这种差距的存在,使我们的改革首先从农村开始。家庭联产承包责任制的实行,一度极大地调动了农民的生产积极性,使农村经济得到了一次飞跃性发展,很快它的弊端也显露出来。一家一户的小生产方式,使农业机械化的实现受到了限制。如何在不触及农民利益的情况下解决农业现代化问题?如何改善城乡差距?都成为当前研究的热门话题。 2、“三农”问题的地位 在21世纪里,农业、农村、农民问题同样将在中华民族走向伟大复兴的新的历史征程中处于极其重要的位置,发挥着不可或缺的基础和保障作用。从这个意义上来说,中国的社会主义现代化建设成功与否取决于农业、农村、农民问题的解决与否,解决“三农”问题是中国现代化建设的重要工作任务。党的十六大提出全面建设小康社会的奋斗目标,中央新的领导集体对“三农”问题尤其重视,提出实现全面建设小康社会,必须解决“三农”问题。只有解决好“三农”问题,才能使改革开放和社会主义现代化建设继续深化下去,才能全面建设小康社会。 解决农村问题是中国建设事业成败的关键。我国农村虽然有局部的繁荣,但在国际和国内市场经济的双重挤压下,中国农村处在破产的边缘,孕育着社会、经济、和政治危机。 十六大后,一系列高层会议和政策举措已勾勒出中央新领导集体施政思路的概貌。由于新领导集体面临的问题和担负的任务与以前相比有很大不同,他们的施政思路展示出不少“新的东西”。这其中,对“三农”问题的态度引人关注。 2003年2月8日,《人民日报》用第2版一整版的篇幅,刊登了新任中央政治局常委、国务院副总理的文章《为推进农村小康建设而奋斗》。这篇文章是在1月7日中央农村工作会议上的讲话,可以看出“三农”问题在新领导集体整个施政战略中具有前所未有的分量,更引人注目的是,一种新的思路和施政理念正在悄然中形成。这是一次不寻常的农村工作会议,这次农村工作会议中央特别重视,中共中央总书记、国务院副总理以及其他3位新任政治局常委曾庆红、黄菊、李长春都出席了会议,显示了新一届中央领导对‘三农’问题的重视程度。”会议文件对“三农”问题的提法有了新的表述,称其为“全党工作的重中之重”,而此之前的提法是“把农业放在国民经济发展的首位”、“加强农业基础地位”。会议说:“党中央、国务院决定今后每年新增教育、卫生、文化等事业经费,主要用于农村,逐步缩小城乡社会事业发展的差距。”中央新领导集体这种“三农”问题的治理理念显然是在特定的背景下形成的,“其中最重要的一个背景就是中国进入了全面建设小康社会的阶段。” 二、现有的一些错误看法 现在在很多人的意识当中存在忽视“三农”问题的错误想法,有的认为目前我国农业能基本保证全国粮食需要就可以了,主要发展工业;有的认为解决“三农”问题只要一段时间抓抓就能立竿见影,不需要长抓;有的认为“三农”问题仅仅是涉及面很窄的问题,只要就农论农就可以解决。这些都是错误的看法,实际上“三农”问题是关系到我国改革开放是否能持续进行下去,全面建设小康社会能否实现的关键问题,它涉及到各个领域,是一个综合性的问题,需要长期不懈地调整改善,真正下力气解决的重要问题。 三、破解“三农”难题发展农村经济的对策 1、要在思想意识上重视“三农”问题,要有正确的认识。如何正确看待“三农”问题“农业、农村、农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的首要问题。农业兴、百业兴;农民富、国家富;农村稳、天下稳。深化农村经济改革、加快农村发展,维护农村稳定,在直面WTO的新格局状态下,“三农”这一基础的脆弱,不仅已经对扩大内需、繁荣市场、实现经济良性循环和健康发展形成极大制约,而且对社会的稳定和国家的长治久安带来极大负面影响。一些专家曾指出,只有减少农民才能保护农民,只有减少农民才能富裕农民,只有减少农民才能真正实现国家现代化,才有在下个世纪中叶达到发达国家水平。据保守统计,目前全国大约仍有5000万左右农民没有解决温饱问题,现实的难题和形势的发展都要求我们必须比以往任何时候都应加深对解决“三农”问题重要性和紧迫性的认识,要看到中国“三农”问题的要害和关键是,在宏观战略上要解决好广大农村的发展和农村劳动力转移问题,在微观上要解决好农业产业结构调整以及农民增收问题,这才是在我们这个农村人占绝大多数的最大的发展中国家实现现代化的重点难点所在。必须把“三农”问题这一中国社会主义初级阶段最基础性问题摆到重中之重的位置上来。 因此,在我国改革开放和现代化建设上取得显著成效的同时,面对入世的机遇与挑战,如何着力解决和缓和农民增收这一事关经济发展全局的矛盾与困难,就显得大为重要和迫切了。我们对“三农”问题要有正确的认识,一定要重视它,一定要用联系的观点看待它,要有长期的解决“三农”问题的意识。 2、需要减轻农民的负担。2002年以来,党中央和国务院继续坚持采取扩大内需和积极的财政政策来实现经济较快增长。党中央、国务院很重视对减负的治理,对一些地区和部门的乱收费乱罚款和各种摊派的情况,曾多次文件严加制止,但收效不大,全国各地到目前为止仍普遍存在“三乱”现象。减轻农民负担,开展清费治乱减负的综合治理,首先,要认真贯彻落实国家计委《关于实行涉农价格和收费公示制度的通知》要求,认真做好涉农价格和收费公示工作。其次,要定期开展复查,注意和防止涉农负担反弹,切实把减轻农民负担的每一项工作落到实处。 3、要想发展农村经济,必须给农民同等国民待遇。我们应给农民同等的民主政治权利和国民财富的占用权。城里的一切公共设施都是国家承包了,而农村的一切基础设施都是农民自己集资办起来的,产权却属于国有。不仅如此,农民用电、打电话比城里贵,农民孩子读书,老师的工资农民付,城里的教师工资国家付,城里有最低保险,医疗保险,国家的财政只是市民财政。农民只有负担,农民如何才能富起来?我们应给农民同等的自由迁徙权利。我们应给农民同等的人身和财产的安全保障权利,应给农民同样的贷款权利。不给农民同等国民待遇,农村经济无法提高,农民永远也翻不了身,“三农”问题永远也破解不开。 4、要把农村经济搞上去,必须进一步解放农民。历史证明:每给农民松一个绑,国民经济就有一次大发展,农村经济就有一轮高增长。现在,套在农民身上的绳索还有很多,当务之急是要进一步减轻农民负担。取消农民离开农村和进入城市的一切收费,取消农村户口。歧视性的政策和不合理收费极大地阻碍了农民就业和农民增收。取消对农民休耕的限制政策。将来中国农民要有不生产经营的自由。开通城乡产权交换的渠道,鼓励“资本家”下乡做“地主”,农民进城当工人。农民的事,让农民自己做主。解放农民就是解放最大的生产力,减负仍不是最终的增收目标,只有在农村进行产业结构的调整,完善农村产品产销的机制,实现的增收,是最有实际意义的,也是脱贫的关键。结合各地实际,大力开展综合农业(林、牧、旅游业)和进行结构调整,大力扶持有市场需求的龙头产业。产业结构的调整不能盲目,而是指导农民生产的积极性,要让农产品卖个好价钱,这样农民就能增收了。对于农业的投入要增加,主要用于品种改良和抵御自然灾害的工程方面。小城镇的建设要慎重,有条件的地方要快上,没有条件的地方,也不能一哄而上。农民进城打工也是一种转移,工作政府要多指导,组织好。对待民工的问题,也要贯彻《劳动法》对待。只有解除套在农民身上的土地枷锁,土地才能进入市场经济、实行规模经营,农业才能进入市场经济,农产品才能真正形成合理的价格。 5、破解“三农”难题需要因地制异。根据不同地区的实际情况,因地制异,具体情况具体分析,制定不同的发展战略。破解“三农”难题需要新措施:回报农民,尊重农民,依靠农民。 ①回报农民———按照国际惯例,中国应该进入“以工补农”阶段了。所以,不仅要取消农民负担,今后要逐步增加对农村义务教育和医疗卫生保健的投入。农村税费改革应该进一步减少税费的征收。现在的问题是尽量减少农民负担。第一,是中国农民参与国际竞争的需要,许多发达国家还给补贴,我们更应该扶植他们增强竞争力,参与国际竞争。第二,中国农业GDP的比重仅占百分之十五,却要养活百分之七十的人口,根本无力承担税费任务。在可能的情况下停止向农民收取一切税费,用十年时间恢复和提高农村生产力,培育农村土地租赁市场,促进现代农业体系的形成,以应对WTO的加入。加入WTO后,外国的农产品就会冲击我们的农产品,城市不要本国农产品的时候,不仅是农业、农村、农民的危机,也是国家的危机。为什么我们的农产品价格高?主要的原因是土地承包制限制了农业的规模经营以及由此带来的机械化、科技水平的差异。美国农业已经农场化了,一般规模是5000亩,我国则是家庭经营,户均不过六、七亩,最大的户也不过二、三十亩。为什么我国农业不能规模经营?除了现行的家庭联产承包责任制没有把农民出租、转让土地使用权的自主权完全还给农民和农产品价格过低过,另一个原因就是:过高的农民负担抑制了农村土地租赁市场的发育。其实农村改革说简单也非常简单,那就是一步步地减少对农民的束缚,给农民以国民待遇。当农民有充分的自由后,很多长期困扰的问题就会迎刃而解。 ②尊重农民———重构县乡基层政府。我们常说,政府是人民的政府,一个基层政府的构建,应根据当地实际情况和老百姓的要求来构建,绝不可照葫芦画瓢。应当按照邓小平“三个有利于”的标准,按人民群众意见构建县乡政府和政府部门,而不是我们所说的“机构改革”。 ③依靠农民———让人民群众管理政府。任何一个政府,没有人民群众的监督管理,就会膨胀、腐败,会走向人民的反面。人民群众怎么管理基层政府呢?第一,官员由人民选举产生。第二,财政的钱怎么花,由当地组织和民间社团讨论,人大决策,政府照着执行,执行过程接受党组织民间组织和人民代表的监督。第三,公仆违背了民意,人民有权力罢免。第四,政府所有政务必须公开,随时接受监督、质询。党的基层组织,应依靠人民加强对政府的建设领导和监督,党永远应站在人民的立场上。解决三农和农村经济问题,如果没有大思路、大前提、新战略、新举措,是无所作为的。 6、解决‘三农’问题,一定要跳出来,要有创新的思维。 首先要确立强烈的富民意识,在农民增收上有新突破。从实际情况看,凡是农民增收幅度比较大的地方,增收的动力源主要靠的是劳力转移、结构调整、土地扭转、多种经营等。近几年迅速崛起的个私经济,已成为推进农业劳力转移的先锋,成为解决农村就业的关键,成为农民最现实、最直接的致富“亮点”。应该在指导思想上,把这些“渠道”作为农民增收的治本之策,促进农民收入的持续稳定增长。 还要确立强烈的市场意识,在结构调整上有新突破。大力推进绿色农业、三资农业,用现代工业理念“经营农业”。把做大、做强龙头企业作为“经营农业”的“火车头”,逐步形成“一村一品”和“一镇一业”特色,为农业结构调整导航。 要确立强烈的创新意识,在深化改革上下功夫。要破除“责任田是保命田”、“种田万万年”的旧观念,破除把“承包期30年不变”与“土地使用权流转”对立起来的片面认识,引导农民“以土生财”,把资源转化为资本,大胆探索土地股份合作制改革,将土地作价入股,使农民成为股民,确保农民“失地不失业”。让土地向具有经营资质的种养能手积聚,向具有资本实力的“三资”农业积聚。 三农问题论文:农业农村与农民三农问题探讨 一、农业经营:重点在于确立“双轨并行”的制度:稳定自给性小农,发展商业性大农 (一)我国农业绩效总体很好,农业问题并不严重 农业是一个产业,所以,它只能承担起与其作为一个产业相应的责任与义务。 根据经济学家的定义,农业的职能主要地表现在四种贡献上:产品贡献、要素贡献、市场贡献和外汇贡献。 这样看来,尽管我国农业发展曾经走过了许多弯路,但到目前为止的结果应该说是相当不错的了:全国城乡的食品供给常年基本有保障、丰年有余,粮食库存充裕;即使在农业份额已下降到仅占GDP总量14.5%的今天,农业仍能为国家赚取一定量的外汇收入(2002年,我国农产品出口181.4亿美元,顺差57亿美元);劳动力和资金仍不断地从农业部门释放出来;农业发展也支撑起了我国已初具规模的化肥、农机、农药、农膜等工业产业。所以,总体看来,我国农业发展已经取得了非常丰硕的成果。如果仅仅从一个产业的角度来看,在目前的条件下,我国的农业发展应该说是健康的,并不存在大的问题。 正因为如此,笔者认为很多人把我国目前农业中存在的问题人为地夸大了,把本来比较简单的问题人为地弄得复杂化了。这很不利于我们对今后农业的健康发展做出实事求是的判断,当然,也就难以找到正确的发展道路。例如,不少人在谈到农业存在的问题时,会提到农业部门的剩余劳动力太多。显而易见,这不是农业的错。相反,这是农业进步的表现。至于如何为这些剩余劳动力找到出路,不应该视为农业的问题,而是国民经济其他部门的问题或体制方面的问题。 当然,这并不是说我国农业完全没有问题了。但农业的问题多是发展中的问题、进步中的问题,并且都是可以找到解决方案的问题。例如,经过艰难而漫长的谈判后,我国终于加入了WTO、这意味着中国农产品市场已构成了世界农产品市场的一部分,其他国家的农产品可以在比过去更宽松的环境中进入我国市场,我国农产品也可以在比过去更有利的条件下进入其他国家的市场。这其中起关键作用的因素就是国际竞争力。客观地讲,我国农业的整体竞争力在国际上是比较低的。这既表现在我国人均农业资源很少的先天性资源不足上,也表现在我国经济发展水平低、不能为农业发展提供有效帮助的后天性劣势上。怎么办?出路仍然只有一条,那就是进一步追求农业发展的创新之路。在全球开放经济环境中、在开放市场条件下,这种创新更为艰难,它必须是一种能超越国际经验的创新。 (二)加入WTO后,我国应选择一条新的“双轨并行”的农业经营制度 在新的历史条件下,农业制度创新必须做到同时有效地解决两方面的问题:一是在吸取国际经验的基础上增强我国农业的国际竞争力;二是在充分照顾我国基本国情的前提下保持农业的稳定发展、保障国家粮食安全的基本实现以及保证农村社会基本稳定。 综观农业发展的国际经验,农业经营无非就是走两条道路:一条道路是指主要建立在专业化、商品化、市场化、机械化基础上的规模型的大农(场)经济;另一条道路是指主要建立在生物化、技术化、保护型、密集型基础上的小农经济。美国、加拿大、澳大利亚的农业发展类型属于前者;欧洲不少国家和日本等的情况则属于后一类。 我国农业发展的基本国情主要表现出两大特征:一是土地资源相对太少,比欧洲和日本的平均水平还要少得多,属于非常典型的小农经济;二是农业的专业化、商品化、市场化程度很低,家庭生产的农产品主要地是供农民自我消费。这既与农户经营规模小直接相联系,也与我国农村地区交通运输业不发达、市场体系建设的软硬件条件较差有一定关系。 在充分考虑国际农业发展经验及我国农业发展的基本国情的基础上,在农业发展的新的历史阶段,我国应建立和创新一种将自给性的小农经济与商业性的大农经济紧密结合、并行发展的新的农业“双轨并行”制度。 (三)保护、完善现行的家庭小农经济 家庭小农经济制度本身在中国具有许多优越性: 1.有利于农村稳定。土地是农民心目中永恒的有价资产,具有不动产性质。每家每户都拥有一小块土地或土地的使用权,使农民由无产者、雇工变成了有产者、自耕农,这是许多发展中国家想做而做不到的事情。秦汉以来直到新中国成立以前,2000多年间经常发生社会动荡的重要原因之一就在于土地的地主制以及由此产生的土地的自由买卖与不断发生的土地兼并。因此,让农民每家每户都拥有一小块土地并严格限制其买卖行为发生,是保持中国农村社会长期稳定的基础。 2.有利于农民的社会保障。每家每户都拥有一小块土地可以在相当大程度上弥补我国社会保障制度在农村严重缺失所带来的种种不足,即土地具有社会保险的功能。尽管笔者仍然坚决主张在农村建立统一的社会保障制度,而不是用农地来保障农民的生老病死,但我们又必须面对现实。在广大农村基本没有社会保障而言的情况下,土地在这方面的功能是显而易见。非常重要的。 3.有利于保障国家粮食安全。我国到2002年底的总人口为12.8亿,其中,有7.8亿人口、2.4亿个农户常年居住在农村地区。如果我们能通过土地的家庭经营制度稳定地保障占全国61%的农村人口有充分的粮食供给,那么,整个国家的粮食安全就得到了基本保障。 4.有利于抵御外来农产品对中国的入侵。在以自给自足为主的小农制度下,即使中国农产品市场对外全面开放,全球化进程更加激烈地冲击中国农业,也很难对农村这一大块粮食市场构成威胁,因为从总体上讲,农民基本上是不会靠买粮食过日子的。 5.有利于加强城乡之间的联系。在保持每家每户都拥有一小块土地的前提下,如果我们又能成功地将大量的农业及农村剩余劳动力转移到非农业部门及城镇地区,那么,这一小块土地又会变成加强城乡联系的一种纽带。 (四)小农家庭经济在中国得以健康发展的前提条件 当然,要使小农家庭经营制度的这些优越性得到充分的发挥与体现,不是没有条件的。以下三个前提条件是必不可少的: 1.端正对农业的认识。总的说来,目前我们对农业的认识是太“深刻”了,“深刻”到了沉重的地步。所以,从现在起,我们应从三个方面“看淡”农业: (1)伴随着传统社会向现代社会的转型,农业更多地只是起到一个基础性部门的作用,而不再是国民经济的决定部门。因此,农业在国民经济中的重要性会越来越小,其所占GDP的比重会越来越低。 (2)对于像中国这样的大国而言,既要吸取一些发展中国家在20世纪五、六十年代因过分强调工业化而忽视农业的教训,但也千万不可以在这方面矫枉太过正。我们应该清楚地明白,非农化是我国现代化的必由之路。 (3)由于我国客观存在的非常紧张的人地关系,加上其大国特征,在相当长一段历史时期内,家庭小农经济应该被确定为国家农业发展战略的主要内容。政府应鼓励、提倡、支持目前以家庭为基础的小农经济建立起自给自足的经营结构,而不是简单地提倡把小农经济完全引导到市场经济的大潮之中。 在这一点上,我们不能照搬其他国家的模式:美、加、澳是因为其土地面积多、人口少,它们必须用机械和土地来替代劳动力,通过机械化实现规模经营。因为实行规模经营,自产的农产品无法完全自我消费,会有大量的剩余,所以,这些农产品必须进入市场。而且,由于这些国家有条件实现规模经营,农业劳动生产率很高,所以,其农产品在国际市场上的竞争力很强。 在一些人地关系方面与我国相似的国家,它们的农业发展模式又是与美、加、澳不一样的。总体说来,它们的农业发展模式大致有两种:一种是纯为保护与储备土地资源、改善环境质量以及营造自然景观而为之的环保型农业;另一种对于农民来说是有经济目的的,农产品通常也进入市场,但由于政治(选票)与社会公平的需要,政府对农业实行大量补贴,以至于从经济上讲远不如进口农产品更划算。这种农业发展实际上已经失去了市场经济本身的真正含义了。 由此可见,我国农业发展的现实基础决定了我国农村的小农经济既没有必要走美、加、澳式的大规模的农业市场经济之路,也没有必要走像欧洲一些国家那样依靠大量政府补贴的农业发展道路。不仅没有必要,而且也根本上做不到:因为美国式道路需要其农产品有很强的国际市场竞争力,欧洲武道路需要有很强的政府财力作后盾。 因此,中国应该在相当长的一段时期内将小农经济确立为我国农业发展的主体形式,并把自给自足而不是家庭农业经营的市场化作为其经营的主要目标。当然,这并不排除小规模的自由市场交易。我们千万不能照搬欧美国家的农业发展模式,重要的是,即使搬来了,我们也执行不了。 2.调整一些方针政策,其中主要的是两个方面的政策和一个体制:一是国家的粮食购销政策;二是农业税费政策;三是农村基层行政管理体制。 (1)对于国家粮食购销政策而言,适应我国加入WTO后的新形势的需要,我国目前的粮食流通体制应进一步做彻底改革。如果考虑到以上提出的有关我国农村小农经济模式的设想,长远来看,国家根本上就不需要在以家庭小农经济为主的农业地区定购粮食和其他农产品。地方性的自由市场或者个体、私人经营者完全可以在市场原则下自主决定其在这方面的购销经营行为。 (2)对于农业税费政策而言,尽管目前的改革在一定程度上解决了农民被迫缴费的问题,但这只解决了问题的一半。不论是从国际经验、还是从中国实际来看,对我国现存的十分脆弱的、以自给自足为主的家庭经营制小农征收任何税和费都是没有道理的。如上所述,在欧美国家,农业都在不同程度上得到了政府的大量直接、间接补贴。而我国这样处于弱势地位的农业产业在国家工业化已经进入到中期阶段的现在,不仅得不到反哺,还要继续被征收农业税,无论如何也是说不过去的。 因此,考虑到以下三个具体原因,政府在设计进一步的农村税费改革方案时,应将农业税费全部取消,各级政府都不再从农民那里收取任何税费:第一,在我国加入WTO后,由于“黄箱”政策的应用今后会逐渐地受到一定的制约(尽管目前仍有一定的运作空间),取消农业税和农业特产税可以做到在不违反WTO规则的前提下通过“绿箱”政策支持农业发展;第二,尽管农业税和农业特产税只有500亿元左右,但由于我国农村的征税手段落后,收税的成本却很高,如果考虑到由于征管不严而产生的贪污和腐败现象,从农民那里收这点税实际上有些得不偿失;第三,被征农业税的对象多为真正的种田人,他们往往是农村中比较贫穷的人,收入很低,确实有些承受不了。 (3)要想真正做到从根子上把农民的负担减下来,最根本的办法就是根据变化了的情况,大刀阔斧地对现行的农村基层行政管理体制进行彻底改革。其中行之有效的办法之一就是要逐步地、分阶段地取消乡政府作为一级政府的行政建制。这样做不仅可以大幅度地减少政府目前在农村里的冗员、减轻农民负担;而且可以从总体上改善与提高我国农村经济发展的效果,推进我国民主化进程。 从历史上看,乡制在我国的确立与发展经历过三个主要的阶段,表现过两种不同的形式:在从秦朝到隋初的700多年间的乡亭制下,尽管乡是作为一级基层行政管理建制而存在的,乡官一般也是由上级官方任命的,但人数一般很少。一个在秦汉时代管辖1万多户的乡,通常只有3—5名乡官(分别管理治安、赋税、劳役、教化等事务)。在从隋开皇十年(公元595年)改乡亭制为乡里制到清朝的保甲制的1000多年间,乡都不是作为一级政府组织存在的,而是一个自治组织(乡官都是由村民选举产生的)。乡村里的事务都是由县政府直接管理、协调的,乡作为自治组织,只是起着协助县政府工作的职能。民国时期,乡作为一级基层政府行政管理机构,又被重新建立起来了,直到现在。 在总结历史经验的基础上,我们完全可以考虑分两步对目前的乡制进行改革:第一步是大量精简乡级行政管理人员;第二步则可以取消乡作为一级政府的建制,通过精干的县政府派出人员协调政府在农村的管理工作。同时,要建立起坚强的村级自治组织。 3.最重要的一个条件在于:一个有效的、可持续发展的小农经济制度的建立与完善是以大量农业劳动力转向非农业部门、大量农村劳动力和人口转向城镇地区为前提的。这意味农村家庭必须主要地从农业、农村之外创造其收入来源,而不是靠其所拥有的小块土地。以上所阐述的以自给自足为主的小农家庭经济是解决不了农民的收入问题的。道理很简单,在我国现有的农业资源条件下,试图通过发展农业而使8亿农民致富根本上就是不可能的。解决农民收入问题的最终出路只能是在农业之外。那么,大量的农村劳动力和农村人口的转移与流出就成为解决农民收入问题的重要途径了,同时,它也从根本上决定了笔者所主张的家庭小农经济制度在我国未来发展的命运。 (五)发展、壮大我国的规模型农业经济 这主要是基于两方面的考虑:一方面,我国现在已经是WTO成员国了,必须着力于培植一部分有比较强的国际竞争力的优势农产品,因此,一定的规模经营是一个必要条件;另一方面,尽管依靠小农经济可以大致解决全国60%的人口的食品供给问题,但另外的40%的城镇人口的食品供给则需要国家通过别的办法来解决,例如通过进口的办法或者通过具有一定规模的专业化种植方法来解决。 美国的规模化农产品生产主要是通过科学布局各优势农产品的专业化种植带而实现的。这方面的经验目前已开始逐渐地被我国政府在相当程度上所接受。最近,农业部出台的《优势农产品区域布局规划(2003—2007)》就是一个明证。这种做法是非常必要的。 我们说,由于人口与农业资源拥有量不对称,加上国家的整体经济实力不强,我国农业从总体上讲在国际上不具有竞争力,但这并不排除我国少数农产品有一定的国际竞争力。根据农业部公布的这一规划,我国将在未来5年内建成35个特色鲜明、品牌闻名、涉及11种在国际国内市场上有竞争优势的农产品的专业种植带。这11种农产品包括专用小麦、专用玉米、高油大豆、棉花、“双低”油菜、“双高”甘蔗、柑橘、苹果、肉牛肉羊、牛奶和水产品。 从专业化、规模化的农产品生产组织形式来看,美国采取的基本上是家庭农场的组织方式。我国在现阶段则有多种方式,例如国营农场、集体农场、国家专业化种植基地、专业承包大户以及“公司十农户”的农业产业化组织方式等。 要抓好专业化的优势农产品规模化种植,国家必须在基础设施、农业科研、农业社会化服务、农村金融等各方面创造条件。在这些方面,我们需要向欧美国家学习。 二、农村发展:关键在于农业与农村劳动力转移:加快结构调整,促进社会转型 (一)劳动力转移是农村结构变迁的决定因素 对于发展中国家、特别是对于发展中大国而言,国家现代化的关键在于农村的现代化。农村要实现现代化,则必须实现其经济结构和社会结构的转型。而要实现这种结构变革,劳动力必须不断地从农业部门转移到现代非农部门。这一点已为发展理论及国际经验所证明。 伴随着国家的工业化以及目前正在兴起的信息化过程的深入发展,加上农业技术变革的不断推进,农村经济结构和社会结构必然发生变化:制造业、信息产业和服务业在整个国家经济总量中所占比重会不断增加,就业机会也相应增多;同时,农业所占份额越来越小。从而农村中的劳动力将逐渐地从农业部门向非农业部门转移,从纯农村地区向城镇地区及其他非纯农村地区转移。正是因为这种变化的发生及其持续发展,国家经济效率得以不断提高,因为整个社会中在低生产率部门(农业等)就业的人越来越少,而在高生产率部门(制造业、服务业)工作的人越来越多;也正是因为这种变化,农村的发展过程得以顺利进行,最终导致农村本身发生分化与转型,农业和农村现代化目标逐步得以实现。 (二)多种形式推进我国农村社会转型 伴随着农村产业结构与就业结构的变化,农村社会也会逐渐转型。西方发达国家所走过的道路基本上是大量农村劳动力进入城市,从而整个社会城市化水平得以提高,以农村为主的社会转向以城市主导的社会。 由于我国的历史背景以及我国本身的国情与西方发达国家在农村社会急剧转型发生时期的情况有较大的区别,加上我国农民在推进我国农村发展的长期实践中已经探索出了一些具有我国特色的相关经验,所以,我国应从实际出发,不要盲目照搬发达国家的做法,努力探索出一条由我国农民自己创造的、具有鲜明中国特色且可持续发展的农村社会转型之路。 根据笔者过去10年间在全国6个省的6个村所做的长期定点观察,现阶段我国农村社会转型正主要地通过以下几种方式进行: 1.村庄就地发展成为城镇。广东省东莞市的雁田村是一个明显例子。1992年时该村只是一个只有1500多人的比较典型的以农业为主的普通村庄。但后来由于香港、台湾、日本及欧美投资者纷纷投资于此,村子里出现了300多家外资企业,吸收了来自全国各地的10多万人在此打工、生活、居住,加上国有银行、政府办事机构(如公安局、海关等)的进入,目前该村已经变成为一座具有相当人口规模和相当经济实力的小城市了。只不过由于种种体制方面的制约,从名义上讲,这个村目前仍然属于村庄,属于农村地区,但实际上,其整体转型过程已完成了。这种类型的村子全国还有许多。 2.村庄就地改制成为集团公司或者成为集团公司的一部分。江苏省江阴市的华西村为我们在这方面提供了一个很好的例子。名义上讲,华西仍然还是一个村庄,但实际上,它更是一个大的集团公司。湖北省汉川市段夹村的变化更有意思:它被土生土长于本村的乡镇企业:福星科技股份有限公司整体吞并了,全体村民自然地转化为公司员工,或工作、或退休领取养老金;村庄干部转为公司里的“农村工作部”干部,管理原来村里的农村工作。从统计角度来看,这个村仍然是存在的,村里的村民也仍被统计为农业人口。但实际上,这个村庄的社会转型过程也已基本完成了。 3.村庄溶于一个大都市区乃至一个大都市连绵带之中。这方面的例子在珠江三角洲地区和长江三角洲地区比比皆是。珠三角的12个主要城市(广州、深圳、珠海、佛山、惠州、肇庆、江门、东莞中山、顺德、南海、番禹)以及长三角的15个主要城市(上海、南京、苏州、无锡、常州、扬州、镇江、南通、泰州、杭州、宁波、湖州、嘉兴、绍兴、舟山)所辖的农村地区,在不同程度上也都已完成了其社会转型任务了。 4.村庄里的劳动力大量地迁移到附近的城镇。村庄里的劳动力大量地迁移到附近的城镇,从而导致其原所在村庄逐渐衰落,直至最终消失。山西省原平市的屯瓦村就很明显地表现出了这一趋势。在过去的10年间,越来越多的村民通过各种关系迁移到原平市里了,而且他们的迁移还表现出这样的特点,即先是一人进城,后来全家进城,最后他们彻底卖掉村里住、。退掉责任田而永久性地居留在城里。这样的农户目前已有50多户,比10年前的20多户增加了一倍多。 由此可见,我国农村在杜会发生急剧变化的今天,其社会转型从形式到内涵都表现得十分丰富。我们应视其为一种历史的进步。从我国各地区不同的实际情况出发,我们应充分利用多种形式来共同推进我国农村社会的成功转型,而不是生搬硬套西方发达国家在这方面所走过的老路。 (三)体制改革与制度创新:促进我国农村经济结构的进一步调出与社会的进一步转型 当然,我国农村目前在经济结构调整与社会转型方面所取得的成就与进展也只是初步的。为了进一步推进这方面的工作,正确认识和处理以下六个方面的关系至关重要: 1.正确处理小规模土地的使用权家庭所有与大幅度调整农村经济结构之间的关系。如果我们将土地主要地看成农村家庭经济、家庭经营的主要生产要素与生产资源,那么,这两者之间就有十分矛盾的关系。但是,如果我们将以家庭为单位的土地承包制更多地仅仅看成是在农村社会保障制度缺位情况下的一种特殊的社会保障制度安排,那么,这两者之间就不矛盾了:农民在有了以小规模土地为基础的社会保障后,他们必须、也会更加积极地走出这一小块土地而寻找新的经营与致富资源,这正好构成了农村经济结构调整的起点。在这一问题上,我们一定要认识到,小规模家庭土地经营绝对不应该是农民致富的手段,它仅仅只是农民的基本社会保险而已,最多只是谋生的基本手段之一。 2.正确处理农民流动与农村发展之间的关系。越来越多的农民流出农业部门而进入非农业部门,以及流出农村地区而进入城镇地区或其他形式的非农村地区(如新型的工业区),是整个农村发展的基础,是导致农村经济结构变革与社会转型发生的最重要因素。所以,我们应创造一切条件促使农村劳动力流动起来,使他们在流动与迁移中寻找创业机遇与致富源泉。 3.正确处理农村劳动力流动、转移与制度、体制制约之间的关系。正因为我们认识到对农村劳动力流动与转移的限制大都直接构成对农村发展的制约,而且限制流动的实施成本极其高昂,所以,解除此类制度与体制制约不仅已是大势所趋,而且已经迫在眉睫。因此,我国各级各类城市(包括北京、上海等特大城市)都应尽快地对农民各种形式的流入与流出选择无条件地全面开禁,不得再以任何借口限制农村人口在全国范围内的自由流动与迁徙。 4.正确处理农村劳动力、人口流动与农民进城之间的关系。并不是说农村劳动力流动就必然要进城。正如以上所提到的那样,在很多情况下,农民流动与农村转型并不是通过农民进城实现的,我国农村发展可以通过多种模式实现其目的。实践也表明,在北京、江苏、江西、福建等地全面放开城乡户籍管制的情况下,并没有出现农民大量涌进城市的现象。 5.正确处理农村发展与城镇发展之间的关系。不论是国际经验还是我国的实践都已证明:农村发展与城镇发展两者必须紧密结合起来,任何脱离城镇发展的农村发展计划都是难以成功的。从我国目前的实际情况出发,将农村发展进一步推向深入的最有效办法之一就是大力发展大都市区以及都市连绵带。 6.正确处理整个国家宏观经济发展与农村发展之间的关系。尽管从总体上讲,这两者之间具有相辅相成的关系,但整个国家宏观经济的稳定、健康、持久发展对于农村劳动力向工业、服务业转移以及向城镇流动具有特别重要的直接影响,因为国民经济其他部门及城镇经济的良好发展态势有利于为农村劳动力创造更多的经营与就业机会。 三、农民问题:核心在于权益保护,正确处理国家与农民的关系、经济与政治的关系 (一)农民为何穷 勿容置疑,作为一个整体,农民的生活境况目前仍然处于比较差的状态。究其原因,大致有四:一是非常有限的农业资源(土地、草原等)不足以使其生活状况得以大的改善,而国家又比较穷,不能像宫国那样补贴农业与农民;二是由于国家宏观经济发展水平仍然较低,非农产业部门为农民提供的可供发展的空间很有限,农民在农业之外就业的机会不多;三是尽管农民从农业中取得的收入微乎其微,但他们所要承担的社会负担却很重;四是由于国家的社会保障体系仅仅覆盖了城市居民,没有包括农民阶层,因此,即使农民从农业经营中能取得一点微薄小利,也往往会因医疗、教育、养老等方面的支出而丧失殆尽,甚至因此而欠下大笔债务,终身难以还清。 如果再将以上关系弄得简单、明了一些,我们就可得出这样的结论:第一,农业没有优势,政府无力帮助;第二,农民寻找出路,制度有些限制;第三,农业本不赚钱,还得上缴税费;第四,农民生老病死,社保基本没有。 (二)出路在哪里 至此,农民之所以生活状况仍然较差的原因已经基本上比较清楚了,那就是国家在对待农民这个群体上,有许多方面的做法是需要改善的: 第一,政府应积极创造条件引导农民尽可能地从农业中转移出来。这里面的一个重要问题在于农民素质普遍较低,而这又是与政府对农村教育投资不足、对农村人力资本投资不足紧密联系的。所以,由此引申出的第一个政策建议就是要大力加强政府特别是中央和省级政府对农村教育的投资,坚定地将在农村普及九年制义务教育当作一件直接与中华民族的复兴紧密相联系的事业来抓。而“农民办教育”的思路是不现实的,因为农民根本没有经济能力来承办教育事业。与此相关的第二个政策建议是政府要尽一切所能,加上利用市场配置人力资源的功能,把尽可能多的农村劳动力从农业、农村中转移到非农部门以及非农村地区。目前,“民工经济”的效应已得到了初步体现。安徽、贵州、四川等省利用农民工的力量基本上都已重建了一个相当于本省目前财政收入规模的新的“省级经济”,就是这方面比较成功的例子。 第二,各级政府应千方百计为农民外出务工提供多方帮助。由此引出的第三条政策建议就是要在全国范围内尽快地、彻底地从政治、经济意义上废除原有的户籍制度,使之仅仅具有统计学上的意义。全国各级各类城市(包括北京、上海)应尽快全面开放,包括对农民开放。 第三,政府不再向农民收取税费。因此,由此所引出的第四条政策建议就是各级政府不仅应停止向农民收取任何形式的“费”,而且也应停止向农民收取任何形式的“税”(包括农业税)。 第四,在从统筹城乡发展的角度来总揽全局的阶段,统筹城乡社会保障制度应作为我们的一条重要政策尽快得到落实。 由此可见,农民问题的核心就在于如何看待与处理国家与农民的关系。如果国家总是与农民争利,农民问题将很难找到合适的解决方案,农民走向全面小康社会将是非常困难的。很明显,在农民与国家之间,国家是起支配作用的一方,因此,国家应自觉地认识到这些问题,主动地解决这些问题。 (三)不仅仅只是一个经济问题 除了经济利益方面的问题外,农民的政治权利在目前的体制下也很难得到保障。比如,人大代表中农民代表的比重比其他阶层代表的比重要少得多,4.8亿农村劳动力、8亿农村人口基本上没有自己的法定代言人。 西方有一句很流行的说法,叫做“农民第一”。它是指导农村发展的基本原则。其主要内容有两个:一是从政府的角度来讲,政府制定政策要充分反映农民的意志、维护农民的利益,这主要体现在土地政策、农产品价格政策、农村基础设施建设政策、农村金融政策等方面;二是从农民自身来看,农民积极参与农业与农村发展的全过程,通常是由农民对国家的农村发展政策进行评议、筛选、排序、表决,而决不是仅由政府从政府或国家利益出发单方面做出决定。因此,在政府和农民之间存在许多沟通、协商的“桥梁”性组织,它们都是代表农民利益的。我国却缺乏这样的一些渠道。为此,应尽快建立“农民协会”(简称“农会”)组织,使其真正成为农民心声与利益的代言人,与政府一道共同维护好农民的合法权益。 由此可见,目前不少人将农民问题仅仅归结为一个收入问题是远远不够的。在收人问题的背后,它所涉及的是一系列十分重大的经济与政治问题。而问题的核心在于:农民的合法权益应得到充分的尊重与保护。 三农问题论文:三农问题与解决思路研究探析 近几年,农业、农村和农民问题已成为决策界和学术界普遍关注的热点,上上下下都在讨论“三农”问题,纷纷为其献计献策。到底“三农”问题出在哪里、症结何在?有什么办法能够解决或缓解它?这是本文要研究的主要内容。 一、“三农”问题的核心与症结所在 当前在农村社会经济发展中出现了一系列需要关注和亟待解决的问题。例如,有农民收入问题、税费负担问题、劳动力转移问题、土地市场制度问题、农村金融制度问题、粮食流通体制问题,还有农村市场消费、乡村基础设施建设、九年制义务教育、社会基本保障制度以及农民自组织等等问题。乍一看,怎么会冒出这么多问题来,使人觉得无从下手。论文百事通其实,当前农业、农村暴露出的一系列问题,并不是近期才产生的,有许多问题早在20世纪80年代就已出现了,不过那时问题还没有累积到现在这种严重程度。另外,从这些问题之间的关系分析,农业、农村和农民中出现的诸多问题并不是并列关系,也不是在同一时期发生的,其中有许多问题是相互关联,存在着衍生关系。比如,农民收入问题与税费负担、劳动力转移、土地市场、金融制度就有着直接关系,同时也与粮食流通体制、农村市场消费等密切相关。因此,在陈述“三农”问题时,不能简单地罗列问题,应该找出事关农业、农村经济社会发展的重大问题和核心问题来,分析其形成原因,并对症下药。 我认为,当前“三农”问题集中反映在三个方面:一是农民收入问题,二是农村市场消费问题,三是农村劳动力转移问题,其他问题要么是由这三个问题引发出来,要么与其紧密相联。目前“三农”问题已经和过去的“三农”问题发生了本质的变化。假如说过去有“三农”问题,在八十年代中期以前,表现在宏观层面上仅仅是一个农产品供给问题,或者说是食品安全问题;现在三农问题已经从食品安全问题演变成一个以收入、消费和就业为中心的经济和社会问题。在现阶段,归结起来“三农”问题的核心是农民的生存权和发展权与城市居民的差距越来越大。20世纪90年代以来,中国经济的繁荣主要表现在城市方面,农村经济发展要相对落后。同城市相比,农村发展落后首先体现在投资严重不足,基础设施供给明显滞后。自1998年中央实施积极财政政策以来,虽然中央和各级地方政府向农业和农村投入了大量资金,明显改善了农村基础设施的落后状况。但是,在利用财政资金改善城乡基础设施建设上,国家向城市投资多而对农村投资偏少。例如,1998年至2002年国家连续发行建设国债6600多亿元,其中用于农业和农村的资金约为1897亿元,占28.7%。2003年,国家又发行国债1400亿元,用于农业、农村的资金为445亿元,占31.8%。就是这2300多亿元,还包括了大江大河工程治理、生态环境保护和建设投资等,而这些投资直接受益的是全社会,对拉动农村经济发展的直接作用并不十分明显。在国家集中大量资金投向城市基础设施建设后,使得城市公共品的供给和现代化水平上了好几个台阶。和国外比较,目前我国的城市特别是大中城市的现代化水平并不比发达国家差,甚至还超过一些国家。可是,由于农村投资少,乡村道路、人畜饮水、医疗卫生、文化教育和社会保障等公益性事业发展严重落后,同城市的差距越拉越大。这里,如果仅以基础设施供给状况衡量城乡发展水平,那么当你进入中国的大中城市就好像到了发达国家,相反当你进入中国的农村又好像到了发展中国家。这种城乡反差既存在于东部沿海地区,也存在于中西部地区。城乡投资差距不仅反映在基础设施建设方面,而且还反映在民间投资方面。在20世纪90年代里,农村集体和个人投资增长也远远落后于城市。从1990年到2002年,城市集体和个人名义投资增长了14.6倍,而农村集体和个人投资仅增长了5.5倍,城市比农村增长速度快1.7倍。农村投资增长慢,经济发展速度必然也慢,进而农民收入的增长也不会快。1990年到2003年,农民人均纯收入增长了76.9%,年均增长4.48%,比80年代增长速度(8.4%)几乎慢了一倍。而同期内,城市居民人均可支配收入增长由慢变快,13年里居民收入增长了159.8%,年均增长7.6%,增速是80年代(4.5%)的1.7倍。在这种情况下,城市居民的收入越来越高,与农民的收入差距越来越大。比如,1985年城市居民的可支配收入是农民的1.86倍,1990年为2.2倍,1995年上升到2.71倍,到2002年高达3.1倍。2003年,由于农民人均纯收入增幅比上年下降了0.5个百分点,而城市居民人均可支配收入同比增长了9%,导致城乡居民收入差距扩大到3.23倍。受收入增长的制约,农民的消费增长也极其缓慢,同城市居民的差距也在拉大。从1993年到2002年,城市社会消费品零售总额名义上增长了2.58倍,而县及县以下仅增长了1.87倍。到2003年农民人均年消费支出水平是城市居民的1/3,消费差距比80年代扩大了40%以上。由于农民消费增长缓慢,农村市场需求明显偏冷,导致其在全社会中的市场消费份额出现了萎缩的趋势。例如,在1990年农村市场消费在全社会中的份额是53.2%,1995年降到40%,2002年进一步降到36.7%,2003年又进一步降到35%(见下表)。当前,农村投资不足,农民消费增长缓慢,已严重影响了国民经济的发展。因为,在12.92亿人口中,有9.37亿农民在紧缩投资和压缩消费,势必会给启动内需拉动经济增长带来巨大的困难。可以肯定的讲,在通货紧缩的情况下,要想启动内需首先必须将占全国2/3人口的农民的积极性调动起来,鼓励他们投资,刺激他们消费,只有这样中国的经济增长才会有动力。面对城乡发展差距,有人提出,目前中国的农村状况比过去恶化了,农民的生活水平越来越差。这种说法有些偏激,甚至对农村缺乏起码的了解。从实际情况看,当前农民的收入水平、生活状况都比过去大大进步了。但是为什么三农问题又突然变尖锐了呢?关键是农民的生存权和发展权与城市居民的差距扩大到了某种限度,给人的感官视角造成了异常刺激,引起了社会部分群体的心理失衡,危及到社会经济的进一步发展。 因此,我认为“三农”问题集中反映在收入、消费和劳动力转移方面,核心体现在生存和发展上。那么是什么原因引起“三农”问题呢?我认为是由制度和结构造成的,是由我们的制度设计缺陷和结构转换偏差引起的。 首先从制度看,改革开放以前,国家用计划经济、依靠行政力量造就了一个城乡二元体制(结构),改革开放以后尽管我们对这种制度进行了改革,但是在改革进程和制度安排上偏废了农村。主要表现在两个方面: 第一,八十年代中期以后,我们把主要改革精力从农村转到城市,集中在宏观经济体制和国有经济体制改革方面,对农业、农村的体制改革重视不够,造成了许多问题积重难返。 第二,农村制度的变迁受到了抑制。列举四个方面的例子:1、土地不能市场化。城市扩张、修筑公路和开发区建设侵占了大量农村土地,这些土地都是以低价强制性从农民手中征用的,造成巨额土地收益流失。2、民间金融机构发展受到限制,基金会撤销,民间借贷不合法,造成农村金融从资金总量和机构双重供给不足,使农民长期陷入贷款难的境地。3、粮食流通体制市场化改革滞后,限制非国有的市场主体进入粮食收购领域。4、城乡财税体制改革滞后,形成财权和事权不对称,造成越是基层政府财权越小、事权越大,这引起基层政府向企业和农民乱收费,加重农民负担。 再从结构演变方面分析。结构转换是一个国家经济发展的根本,经济发展到一定阶段之后,结构转换会刺激经济增长,但是国家在九十年代以后的结构转换对农业、农村和农民是不利的。为什么?一方面,工业的过度扩张,导致了非农产业在大量抽取农业、农村资源的同时,排斥大量劳动力进入,造成农民占有的资源和财富份额下降。另一方面,受结构转换的影响,财富过度向城市集中,强化了城乡二元结构矛盾。因此可以讲,当前我国城乡居民在生存权和发展权方面的差距扩大趋势,既是由市场经济变化引起的,也是由于一些宏观政策不当和制度安排偏差造成的。 二、解决“三农”问题的主要途径 解决或缓解“三农”问题的出路在什么地方?首先要强调一点是,目前社会上不应该用过激的言论,也不能用过激的办法来解决“三农”问题,因为三农问题是由历史造成的,并在历次体制变动中不断累计起来。面对这些问题,我们企图想让一届或两届政府来彻底解决这些问题是完全不可能的,不能操之过急,只能重点突破,如果社会上一些人总用一些偏激的言论、并提出一些异想天开的解决办法,对解决三农问题毫无益处。最近有人讲,解决三农问题关键是要使政权退出农村,我认为这是一种极为幼稚的想法。因为在市场经济情况下,农民是弱势群体,如果我们的政权退出农村,这些弱势的群体谁来保护,农村的公共品由谁来提供,农村贫困问题由谁来解决。从世界发达国家和发展中国家的经验看,保护农民的生存权和发展权,帮助陷入困境的农民,并向农村提供公共品,都是政府在农村的责任。很显然,如果让政府退出农村,这些能产生很大外部性的公共事业会立即出现供给缺位。另外,还有人讲解决“三农”问题主要在“三农之外”,我觉得这有一定的道理,但是不全面。因为他把三农的长远问题和近期的问题混淆在一起了,我们不能把寄托于长远的战略手段放到现在来解决三农问题。所以最后我的结论是,解决三农问题既要在三农之外,也要在三农之内,既要在近期也要在长期。 我认为在“三农之外”解决“三农”问题,有以下几个问题需要考虑: 首先“在三农之外”,我们的改革和政策目标是什么?我觉得核心是要实行向城乡一体化的制度过渡,将来我国解决三农问题的目标是要把城市和农村、政治和社会纳入一体化的进程。为了实现这个目标,无论是长期还是近期关键是要解决农村劳动力的转移问题,围绕这个问题进行人口户籍政策、就业政策、社会保障制度和财税政策(包括农村税费制度)的改革。这里,有两点需要强调:第一点是农村税费,目前的农村税费改革不是最终目标,它是一种过渡方案,最终应该实行“城乡一体化的税收制度”,所以尽管目前农村的税费改革有进步,但是它的税制结构设计还是不合理的,仍然是一种歧视性的政策,这种歧视性政策从长远看是要消除的。 第二是土地市场开放问题。现在土地基本上没有市场而言,一级市场由国家控制,二级市场农民不许进入,农民在土地交易中始终处在被剥夺的地位。改革开放以后,我国为什么会发展这么快,发展成本会这么低,关键就在于农民有一块地。土地是农民生存的最后一道防线,也是我国社会经济发展的一个稳定器,大量农村剩余劳动力之所以在就业不充分的条件下,还能稳定在农村,就是因为农民还有一小块土地。今后,如果说土地市场还不改革,还是由国家用低价强制购买土地,农民得不到应有的补偿,中国的耕地就会大量、迅速地减少,我国的食品安全不但失去了可靠保障,而且农民还造反的,这会直接干扰我国社会经济的进一步发展。 第三是“城市化”道路选择问题。目前我们的城市化道路走了一条不符合中国的道路,为什么?一是现有的城市发展是“关起门来搞城市化”,把农民关在城外,自己在城内搞现代化,这是为城市居民“锦上添花”,而不是搞农村“人口城市化”。二是我们在城市化道路上搞“天女散花”,强调大力发展小城镇,错误地认为“小城镇,大战略”,能解决农村剩余劳动力的大问题。这是一种不符合国情的战略选择,实际上这是一种“进厂不进城、离土不离乡”传统观念的延续,它实质上就是不愿意让农民进大中城市,不许他们分享大中城市积累的文明成果。从国情来看,中国若要遍地都去发展小城镇,总有一天我国会没有土地可耕,我国的城市化不能仿效美国模式,因为美国的土地资源要比我国丰富得多,而日本的城市化模式值得我们学习,他们的土地、水资源稀缺,人口密集,我国应该与日本一样,走“资源节约型”的城市化道路,这样可以节约土地、水资源和能源,并能集中使用城市公共设施。 在外部进行改革的同时,农业内部也要进行改革。在世界任何国家,最终农民群体不可能变成零,工业化后仍会有一部分农民留在农村,政府要关注这部分人口的生存和发展问题。怎么关注?近期有几个问题需要研究解决: 第一,对农民的收入要采取直接的支持政策。我国目前对农民的支持政策不应放在是产量的支持方面,而应是对农民的收入进行支持。有人说对农民支持要间接支持,有人说要直接支持,我认为目前间接支持和直接支持都要搞,但是要有重点。有人讲不能对农民进行直接补贴,因为我国财政能力有限,不可能以少数人补贴多数人。我认为这有两个误区需要澄清:一是以现行的体制,我们总搞间接补贴能不能坚持下去?因为我们过去对粮食采取的就是一种间接补贴,最后导致的结果就是越改补贴越多,2002年补贴700多亿,连续几年来我们对粮食的补贴超过三千亿,这种间接补贴会造成低效益,引起腐败,农民损失大,支付成本高。二是中国现在实际上需要进行直接补贴的不是多数人而是少数人。我国目前用于农、林、牧、渔四大业的劳动力是31991万人,看上去很多,但是我们实际算一下,真正用于种植业的劳动力目前不到两个亿,这两个亿如果剥离了一些东部沿海地区,仅剩一些农业主产区,实际需要补贴的就是一亿人左右。在12.92亿人中,我国补贴政策的目标锁定1亿人。因此“我国是以少数人补贴多数人”是个错误的概念,真正要补的实际是少数人,如果进行直接补贴我们还是有能力的。 第二,粮食流通体制改革。近期的粮食流通体制改革必须坚持市场化的方向,加快改革步伐。总体改革思路应该是,粮食主产区的购销要彻底放开,国家的储备粮数量要控制在合理安全界线内,国有粮食企业要走市场化的改革之路,对粮农的保护和补贴要与国有粮食企业划断,坚持采取直接的补贴办法。 第三,农村金融改革。目前,我国推行的农村金融体制改革力度不够,范围太小,效果也没有农村税费改革那么大。今后,改革的思路就是要在进一步对外开放的条件下,沿着金融市场化方向,设计农村金融体制改革方案,从金融市场主体和资金规模上都增加对“三农”的供给,用一种平等观念对待农民,让他们能和城里人一样有权利获得自身发展所需要的资金。我认为想靠现有的金融体系来解决农民贷款难问题根本没有可能,必须通过改革发育新的金融组织。 第四,土地产权制度改革。土地制度和土地市场是联系在一起的。下一步在土地方面应该优先实行土地市场化,要把土地作为真正的商品进行交易,让土地变成商品,让土地的所有权真正归还于集体所有,不要再让一些城市人和一些中介商来非法剥夺农民。目前有人讲土地要私有化,我觉得目前提土地私有化不合适宜,不符合当前中国的国情。当前土地产权制度最重要的问题是农民应该有物权,农民用土地可以进行抵押,进行投资,要把农民现在的使用权变成一种准商品,这是一个核心问题。现在强调对土地所有权进行彻底改革的条件还不成熟,什么时候能成熟?我觉得城市化水平达到60%以后,再来考虑土地的产权制度改革才算合适,1993年的中央11号文件强调三十年不变,这里面有深刻的理论含义和制度背景,它充分考虑了中国经济体制改革和结构转换所需要的时间区段。现在不宜过早的搞土地产权制度改革,应该在立法上、在土地是商品等方面多考虑些改革办法。当前在土地市场制度建设有以下几个问题要尽快解决:一是对经营性用地要实行彻底的市场招标出让制度,土地出让价格由市场供求决定。二是对于公益性用地,虽然目前只能按照协议出让办法从农民征地,但是征用价格原则上应以市场价格为标准,如果在征地过程中不能按照市场价格补偿农民损失的,就必须妥善安置失地农民,并为他们提供最基本的社会保障。三是通过制度安排要将土地转让的大部分收益归农民所有。为了确保土地流转的大部分收益归农民所有,建议在农村成立土地财产委员会,委员会由农民选举产生,其职责是代表农民对集体土地出让行使决策权,并决定土地补偿金的使用方向,监督出让土地补偿金的分配。根据需要,农村土地财产委员会可以是长期固定的农民组织,也可以是临时性质的组织,不管是固定还是临时组织,都必须以保护农民土地权益为宗旨,以民主决策为原则,公正公平地为农民服务。 第五,农村公共品供给。目前,政府为农村提供公共品不是一种“恩赐”行为,而是一种责任。农民跟市民一样有发展权,有生存权,政府应该承担起最起码的公共品的供给,而不应该形成现在的“公共”财政只对城市人而不对农民提供公共品,或者只对农民提供少量公共品补贴的局面。公共财政要把公共品真正公平的分摊于城市和农村,现在到了应该用中央财政大幅度增加对农村公共品投入的时候了。今年中央政府调整国债使用结构,以数百亿元的规模增加了对三农的资金投入,这是非常英明正确的,可以想见,这样坚持投下去城乡发展差距会越来越小,总有一天还会将这种差距消除掉。 最后,农民要有自己的组织。农民作为弱势群体不但要有政府来保护,有法律来保护,而且要由自己来保护。农民居住分散和生产活动不集中,这种无组织状态是他们在同非农产业进行交易和谈判中地位低下的重要原因。必须让农民组织联合起来,形成一个有影响的利益团体,引导和支持他们参与社会政治活动,参与国家决策,反映他们的利益要求。当前,我国农村合作组织是由三类组成的,第一类是在改革以前建立的供销合作社和信用合作社。这两类合作社具有上下垂直性质,受中央政府的控制和管理,带有较浓厚的官办色彩。第二类是乡(镇)村社区合作经济组织。这些合作组织是解体后,原的经济职能转移由社区合作组织承担。此类合作组织大多依赖于乡镇政府和村委会,并行使基层政权一部分经济管理职能。第三类是改革开放以后新发育起来的合作经济组织。这是农民和其他经营者根据经济发展需要,以市场为导向,按照合作制原则自发建立起来的,这类合作经济组织都采取了自愿参加、共同经营、民主管理和收益返还的组织经营形式,他们在名称上也丰富多彩,有农村股份合作社、专业合作社、专业技术协会,也有农业服务公司(中心)等。从多年的实践考察,在三类合作经济组织中,最受农民欢迎、最有旺盛生命力的是第三类合作经济组织。今后,要发展和培育农村合作经济组织,需要解决以下两大问题:第一,目前我国还没有合作组织的立法,各类合作社的权益得不到保障,也无法享受到政策优惠;第二,合作经济组织总量不少,但结构性矛盾突出。一方面数以万计的供销社、信用社和社区合作组织,因体制落后、官气太重,难以为“三农”有效服务;另一方面新发育的合作经济组织又因数量少而满足不了“三农”的需要。同时,农民急切需要的农产品购销合作组织发展也严重不足。 面对上述两大问题,首先,应加强合作社的立法建设,借鉴英国、美国、加拿大和泰国等发达国家和发展中国家在合作组织立法上的经验,为农村合作经济组织的发展提供一个健全的法律制度环境;其次,要大力支持民间合作经济组织的发展,特别是要扶持由农民自发建立起来的农产品购销合作组织,从财政、税收以及金融等政策上给予优惠。支持农民发展自己的合作经济组织,政府应重视其经济要求,坚持自愿、民主、互利的原则,让合作经济组织自我发展,切忌拔苗助长,防止用行政手段“归大堆”,导致合作组织发展太多、太滥,并出现行政化倾向;再次,要加快对第一、二类合作经济组织的改造步伐,解决合作社由内部人控制和只为少数人牟利的问题,进一步明晰产权,按照合作制的原则,将其改造成真正意义上合作经济组织,由农民自己管理经营,为“三农”服务。 三农问题论文:丘陵区三农问题策略分析 摘要:“三农”问题是中国现阶段经济持续快速发展的一大制约因素,也是经济又好又快发展的新契机,水土保持是中国必须长期坚持的一项基本国策。对以往“三农”问题突破口的研究分析,结合中国基本国情,从中国水土流失状况、提高农民收入、解放劳动力,加速城市化进程等角度,因地制宜提出水土保持是山地丘陵区“三农”问题的突破口。保护山区农村的生态环境,实现中国经济可持续发展。 关键词:水土保持;“三农”问题;农民创收;解放劳动力;可持续发展?? 党的十七大报告指出,解决好农业、农村、农民问题,事关全面建设小康社会大局,必须始终作为全党工作的重中之重。针对如何选择最经济、最有效、并且最可行的“三农”问题突破口,专家学者在以下几个方面提出了切实可行的观点。论文百事通(1)农业产业化、农产品深加工、发展乡镇企业的农业发展经济策略;(2)发展县域经济与小城镇建设;(3)确保农民就业、发展劳务经济的富余劳动力转移策略;(4)增加农村投入、加大农村公共品的供给、税费改革等惠农政策;(5)以新农村为契机解决“三农”问题。 本研究认为中国“三农”问题的根本出路是城市化(城镇化),根据中国现有国情,这将是一个长远的过程,并可能将自始至终伴随着社会安定问题与生态环境的恶化问题。以往“三农”问题突破口的研究,要么考虑过远,要么一直在围绕着经济,却极少的考虑生态环境的问题。水土保持将可能成为山地丘陵区解决“三农”问题的最佳突破口,不仅能够发展农业现代化、解放富余劳动力、促进城市化进程,并且保护了山区农村的生态环境,实现中国经济可持续发展。 1“三农”问题 在生态脆弱的山地丘陵区,“贫穷”是“三农”问题解决的最大障碍。农民收入长期得不到提高,农业资本投入长期不足,农业技术停滞,造成了农民教育、技术和经济的“贫穷”,农民剩有的财富只有土地,为了解决温饱问题,提高生活水平,农民只有扩大开荒面积,增加劳动力,提高农业产量。然而,由于生产技术难以保障,土地贫瘠,人口压力大,造成严重的水土流失,土地愈加贫瘠,人民只得再次扩大生产面积,形成“广种薄收”的局面,导致“贫困-人口压力-水土流失-生态恶化-贫困加剧”的恶性循环。 2水土保持是中国山地丘陵区“三农”问题的突破口 2.1水土保持是中国必须长期坚持的一项基本国策?? 由于中国特殊的自然气候和地理条件,水土流失十分严重,特别是人口的迅速增加,土地资源的过度开垦,草原的超载放牧,乱砍滥伐,森林锐减,以及开发建设过程中乱采滥挖,对地貌植被的破坏,人为加剧了水土流失。水土流失导致耕地减少,生态功能衰退;泥沙淤积江河,形成小洪水、高水位、多险情的局面,给防洪保安造成了极大的影响;水土流失已严重影响到人们的生产、生活和国家生态环境安全,严重制约了社会经济的可持续发展,已成为中国头号环境问题。 2.2水土保持提高农民收入 水土保持改善生态环境,从而增加人口环境容量,使群众有了生存与发展的基础条件,安居乐业有了基本的保障。政府非常重视水土保持工程,将水土保持项目建设成为“富民工程、生态工程、德政工程”。2006年8月,水利部对对2003-2005年农业综合开发水土保持项目进行了竣工验收。项目涉及山西、江西、湖南、重庆、四川、陕西、宁夏7省(自治区、直辖市)45个项目区、57个县。3年来,累计投入6亿多元,治理水土流失4783平方公里,治理区年均土壤侵蚀总量减少1227.99万吨,年粮食总产增长41747.4万公斤,累计减少贫困人口359877人。小流域水土保持综合治理是逐步实现“两改一变”(改广种薄收为少种高产多收,改单一农业经营为农林牧副业全面发展,变生态系统恶性循环为良性循环)的一项有效途径。有机结合生物、工程、农耕三大措施,山、水、田、林、路统筹规划,合理布局,因地制宜,综合治理,调整结构,提高效益,实现农田增产增收,经济持续发展。2002-2006年实施的黄河水保生态工程乌兰察布市项目,共完成水土流失治理面积7018.8hm??2。项目区累计治理程度达到54.09%,林草覆盖率达到39.58%,减沙效率为47.1%,保水效率为21.6%,水资源利用率40%,农民年人均纯收入达到2527元。 2.3水土保持解放劳动力,加速城市化进程?? 中国城市化是解决“三农”问题的根本出路,城市化的过程,农民变市民的过程,就是农村变城市的过程,亦即农业现代化过程。象中国这样一个拥有8亿农民的发展中大国,将农民从土地上解放出来是一个长期缓慢的过程。从20世纪70年代开始,安定人民与酷劣的自然环境作斗争,战严寒,修梯田,积累了丰富的梯田建设经验。截至2006年底,全区累计建成高标准梯田10.26万hm2,农村人均0.26hm2,基本农田达到12万hm2,累计总投资约6.3亿元(国家投资1.2亿元,群众投劳折资和自筹资金5.1亿元),投工1.23亿个,移动土石方6亿m3,使昔日跑水、跑土、跑肥的“三跑田”变成了保水、保土、保肥的“三保田”,基本上实现了大旱不减产,小旱保丰收。梯田建设促进了马铃薯、畜草、劳务三大产业的发展,农民年人均从马铃薯种植中直接收入1200元,解放劳动力7.8万人,年人均实现劳务收入780元。 退耕还林工程是林业重点生态工程中涉及面最广、投资额度最大、政策性最强的一项生态建设工程,主要是解决重点地区的水土流失问题,在保证粮食生产的前提下,力争25°以上坡耕地和严重沙化耕地全部退耕还林。对宁夏南部山区退耕还林还草农户家庭调查显示,2002年从事种植业的劳动力比刚实施退耕还林还草政策的2000年减少了13.7%,从事种植业的劳动力的比重也从原来的80%下降到69%,农业中减少的劳动力主要流向建筑业,贸易、餐饮业,交通运输业等非农行业。1998年以及2003年数据对比,与退耕前相比,全县总人口增加了0.76%,农业人口减少了0.16%,农林牧渔业从业人员中的农业劳动力下降了20.67%,这说明退耕还林对人口资源的分布产生了明显影响。 三农问题论文:工业化与三农问题探讨 编者按:本文主要从探源之一:产生背景产业革命和工业化的发端;探源之二:“先天劣势”农业生产技术、产品和组织;探源之三:“后天不足”中国工业化战略中的“重工轻农”倾向及其农业负效应;结语,对工业化与三农问题探讨进行讲述。其中,主要包括:作为近、现代科学技术的发明和发现产物的现代新兴制造业(与传统农业相比)有着较高的生产率水平,它的产生使人类生产活动实现了从手工劳动向机械化生产的巨大转变,使人类得以用较小的劳动消耗获得较多的劳动成果,从而在社会财富的创造方面发挥重要作用,进而成为一国国民生产总值(或国内生产总值),以及国民收入增长的主要贡献者、在工业化过程中,农业与工业将互相促进、相互影响。但现代工业对传统农业将产生更为重大而深刻的影响、随着工业化的推进,现代制造业以其较高的生产率水平,不仅成为国民生产总值和国民收入绝对量增长的主要贡献者,而且在其相对份额增长方面占有明显优势;另一方面,现代制造业以其较高的产出率和收入水平,以及较高资本积累率或投资率创造出广泛的劳动力需求和就业机会,从而吸引劳动力从传统农业向现代制造业部门的大量转移、农产品的特性、是传统农业中农民组织的涣散性、从收入分配政策看,我国自推进工业化以来,一直采取向城市居民倾斜的收入分配政策,具体材料请详见: 近年来,“三农问题”引起我国社会各界广泛关注,这在一定程度上表明,国人对“三农问题”重要性的认识达到前所未有的高度。然而,“三农问题”产生的根源何在?为什么战后许多发展中国家普遍为“三农问题”所困挠?在一些发展中国家的工业化过程中,农业为什么“天生”表现为弱质产业、农民“天生”成为弱势群体、农村经济往往是国民经济最薄弱的环节?为什么多年来我国主张国民经济平衡发展、强调农业的基础作用,而实际上农民、农业和农村经济和生活始终没有得到根本改善?对这些问题的回答有赖于对“三农问题”产生的社会经济历史背景、工业化进程中农业与工业的相互关系及其变动趋势,以及各国在工业化进程中的战略选择等问题进行比较、分析和探讨。 一、探源之一:产生背景产业革命和工业化的发端 农业作为弱势产业、农民作为弱势群体以及农村经济作为国民经济的薄弱环节,有其特定的经济历史背景。自从产业革命导致现代制造业和现代城市的兴起,就整体而言,农业这一曾经作为农业社会经济的主导产业就开始逐步被新兴现代制造业所替代,与此同时,农民和农村经济发展也随之处于相对劣势地位。因此,除非一国政府在工业化进程中有意识地对这一弱势产业和群体加以保护,否则,农业停滞、农村落后,以及农民生活的相对贫困似乎就成为产业革命,以及由此引起的工业化和城市化的必然后果。这是因为,第一,作为近、现代科学技术的发明和发现产物的现代新兴制造业(与传统农业相比)有着较高的生产率水平,它的产生使人类生产活动实现了从手工劳动向机械化生产的巨大转变,使人类得以用较小的劳动消耗获得较多的劳动成果,从而在社会财富的创造方面发挥重要作用,进而成为一国国民生产总值(或国内生产总值),以及国民收入增长的主要贡献者。 第二,在工业化过程中,农业与工业将互相促进、相互影响。但现代工业对传统农业将产生更为重大而深刻的影响。表现在,在工业化初期,传统农业为现代制造业的兴起作出了包括粮食、原料、劳动力和资金,以及市场等方面在内的贡献;而迅速发展起来的现代制造业,将以其技术和制度方面的明显优势,转而对传统农业的现代化进程,产生更为强大的推动作用和影响。 第三,随着工业化的推进,现代制造业以其较高的生产率水平,不仅成为国民生产总值和国民收入绝对量增长的主要贡献者,而且在其相对份额增长方面占有明显优势;另一方面,现代制造业以其较高的产出率和收入水平,以及较高资本积累率或投资率创造出广泛的劳动力需求和就业机会,从而吸引劳动力从传统农业向现代制造业部门的大量转移。 最后,随着工业化的进一步推进,农业的相对地位(即在国民收入和就业中的相对份额)将呈下降趋势。与此相对照,工业部门则成长为支撑国民经济增长的主导部门。随着农业相对地位的下降,在人们心目中,其绝对地位似乎也在下降,由此产生了工业化过程中的“唯工业化倾向”,它使战后发展中国家普遍存在的“二元经济结构”呈现不断强化和加剧之势。 二、探源之二:“先天劣势”农业生产技术、产品和组织 与现代制造业相比传统农业在生产技术、产品以及农民组织等方面处于“先天”劣势。这方面的较早研究可见之于中国留美学者张培刚的早期著作《农业与工业化》。张培刚:《农业与工业化》,华中工学院出版社,年版,第⒉⒋章。该书在论及工业化过程中农业与工业之间的相互关系,以及农业所做出的重要“贡献”时,深刻揭示了农业和农民的不利处境。张培刚在论述农业的“产品贡献”时指出,由于工农业产品供求关系变动引起的工农业产品的相对价格变动,往往对农业和农民不利,即当工业品价格由于需求不足而下降时,作为工业品生产原料的农产品价格也将随之下跌,而其下降幅度却往往超过工业品价格;另一方面,当农产品价格由于欠收或供给不足而上涨时,以农产品为原料的工业品价格也将随之上涨,且涨幅往往超过农产品价格。由此不难看出,在工农业产品的相对价格(即贸易条件)变动中,农业和农民往往处于不利地位。 另外,在阐述农业的“市场贡献”时,张培刚认为,农业和农民在向工业化作出市场贡献时,自身作出了巨大牺牲:即当农业和农民作为工业品的购买者,往往面对“卖方垄断”市场”,由于价格由卖方决定,因而被迫支付较高价格;而当农民作为农产品的出售者,又面临“买方垄断”市场,由于价格往往由买方决定,因此不得不被迫接受较低价格。显然,在工农业产品交换中,农业和农民无论作为买者还是卖者,总是处于不利地位。 此外,农业和农民的相对劣势地位,可以经由以下两方面进一步加以说明。 其一是农产品的特性。由于农产品是有机的生物产品,这种特定的自然属性使其容易腐烂、变质,不易储存和运输,因此,生产者往往希望能够尽快出售产品,以减少运输和储存过程中的浪费,这样,在 出售农产品时,不得不被迫接受低价。 其二是传统农业中农民组织的涣散性。这种组织上的涣散性使众多个体农户,在直接面对市场时(无论作为买者还是作为卖者),客观上都将使另一方具有某种垄断优势。因为,无组织的个体小农户不仅难以形成利益共同体,相反,容易形成彼此竞争、相互对立、互相削弱的内部冲突之势。这样,在面对数量较少的卖方和买方时,农业和农民的失利就成为必然。 由上述因素导致的不利结果,并非不可克服。其出路在于,加快农业现代化中的技术进步以及组织和制度方面的建设。如果将现代制造业提供的先进技术(包括储存、运输和保鲜技术)运用于农业,由农产品的生物特性引起的诸多问题就会在很大程度上得到克服。另一方面(即更为重要的方面),是使农业和农民有效地组织起来,形成保护自身利益的组织。这样,市场结构将会随之改变,农民为维护自身利益在市场上的讨价还价能力及劣势地位就会根本改善。当然,所有这些条件的最终改善将取决于人的认识和努力。 除了农产品的特性和农民的组织性两方面因素外,农业和农民的不利处境,还可以经由农产品的供求弹性以及来说明。首先看农产品的供给弹性。可以说,迄今为止,农业生产对自然条件仍然有着极大的依赖性,加上农产品生产周期较长,从而导致农产品的供给呈现较低弹性。这样,当农产品需求增加以及由此引起价格上升时,农业生产却不能相应地快速增长,从而使农业难以通过增加供给以获得价格上涨带来的收入增长的好处。另一方面从农产品的需求弹性看,由于凯恩斯“基本心理法则”(“边际消费倾向递减律”)和“恩格尔定律”(“食品消费支出在人们总消费支出中的比重将随着收入水平的提高愈来愈小”)的双重作用,加上现代合成材料技术的进步,农产品的需求也呈较低弹性。这就意味着,随着经济进步和人们收入水平的提高,农业的增长和发展从需求方面获得“拉动力”的空间也相对较小。或许人们会说,这种分析排斥了技术进步因素的作用。的确,如果加进技术进步的影响,农业生产或农产品的有限的供给弹性将获得相当程度的改善,而且,随着人们收入水平的提高以及消费结构的改变,农产品的需求弹性也将有所提高。但就整体而言,农产品作为初级产品,与制造品相比,其供给和需求弹性均较低是不争的事实。另外,与制造业产品相比,在农产品价值构成中扣除各项成本之外,新增价值(“附加值”)部分比重较小,加上其有限的后序“加工”过程又往往被制造业“包揽”和“垄断”,因此,农业虽然为其他产业的产生和发展提供了巨大潜力和空间,自身却囿于比较利益劣势的局面而难以迅速发展。 最后,还由于农业的技术进步相对缓慢,农业生产结构调整的弹性相对较低,以及农业部门的资本积累率以及农业生产规模的扩张率也较低,因此,随着工业化的推进和现代制造业等非农产业的兴起,如果一国政府对农业缺少明智的扶持和保护措施,听任经济生活中的比较优势法则和优胜劣规律的作用,那么,农业停滞、农村落后和农民贫困将不可避免。 三、探源之三:“后天不足”中国工业化战略中的“重工轻农”倾向及其农业负效应 前面,本文从社会经济历史背景,以及工业化过程中农业与工业相互关系的角度,对“三农问题”的起源作了一般意义的探讨,然而,人们不禁要问,为什么发达国家的工业化表现为农业与工业的双双进步与现代化?为什么有的(尽管是少数的)发展中国家在战后推进工业化的过程中成功地避免了“三农问题”的困扰?……显然,问题的答案还需从各国的工业化的指导思想和战略选择中去寻找。 众所周知,由于对工业化内涵的片面甚至错误的理解,我国同大多数发展中国家一样,在战后工业化起步以及以后相当长的时期里,始终推行以牺牲农业换取制造业发展的工业化战略。这种战略从其推行的开始,就对发展中国家战后普遍存在的“二元经济结构”起着强化和加固作用。从另一种意义而言,这种以牺牲农业和农民利益为代价的工业化战略的实施,又必须以强化“二元经济结构”作为前提和手段,由此形成了战后大多数发展中国家所共有的“工业化”“城乡分割”与“工农对立”“二元结构强化”的“累积性因果恶性循环”。因此可以说,不恰当的工业化战略,是我国“三农问题”得以产生、并形成并呈“积重难返”之势的重要的和直接的原因。因此,对我国工业化过程中制定和实施的重大战略决策加以反思,为走出“三农困境”寻找出路,就显得十分必要。 建国以来,我国“城乡分割”、“工农对立”、“二元结构强化”的倾向集中表现在国民收入分配和再分配政策各个方面,包括收入政策、价格政策、税收政策、投资政策,以及基础设施建设和公共产品提供政策、社会保障和福利政策等。 ()从收入分配政策看,我国自推进工业化以来,一直采取向城市居民倾斜的收入分配政策。改革开放后,随着农业生产增长和农民收入的增加,这种情况一度有所改善,然而,自年代中期以来,城乡居民收入差距又明显拉大。统计资料表明,到目前为止,占我国总人以上的农村居民,其收入在国民收中所占份额还不到,而总人口中不到的城市人口,其收入在国民收入中的份额超过刘书明等“关于减轻农民负担的问题的几个重大判断”《财政研究》,年第期。,而且据测算,城乡居民收入差距从改革前的倍左右,增加到目前的倍左右。 ()从价格政策看,为配合优先发展工业尤其是重工业的战略,我国长期实施“工农业产品剪刀差”政策,即通过人为压低农产品价格,以使工农业产品交换条件有利于工业部门的积累和扩张。改革开放后,尽管多次调整农产品价格,但由于工业品价格提高更快,因此,工农业产品价格之间的“剪刀差”非但没有缩小,反而进一步扩大。有资料显示,年间的年里,以“剪刀差”方式流出的农业收入达到亿元。年均流出亿元,是改革前(年均亿元)的倍。“剪刀差”这种“暗税”给农民增加的负担已超过农业税(“明税”)负担(同前注)。。 ()从税收政策看,我国城乡居民税赋也呈现明显的“城乡倒挂”现象。依据我国目前税法和现行税制,城乡居民税赋负担严重失衡。从所得税方面看,城市居民所得税起征点为月收入元及以上者,而我国绝大多数农村地区农民年纯收入不到元,却必须履行纳税义务。从增值税角度看,城镇个体工商户增值税起征点为年销售收入元者,然而,尽管一般农户远远达不到该收入水平,却户户必须交纳农业税。另外,现行税制对城镇个体工商户实行五级超额累进所得税率,年应税收入不到元者,税率为。而在农业方面,对主要农作物征收的每亩实际税收负担率(税金纯收益)则分别为:稻谷;小麦;玉米;大米,均明显高于城镇个体工商户所得税率刘书明等“关于减轻农民负担问题的几个重大判断”《财政研究》,年第期。。另外,城乡税收征收方式及其(依据)也存在明显的于农于不利和对农不公现象。从理论上说,税收是基于经济收入的一种派生性收入。而我国农业税普遍采取“税跟地走”(“地跟人走”)的均摊式征收方法,以至于许多农户在几乎没有纳税基础和能力的情况下也被迫成为纳税对象。 值得提及的是,若不是刚刚在全国农村推行的旨在为农减负的“费改税”政策将多年来使农民不堪负重的税外“费”赋减了下来,使农民负担有所减轻,城乡居民的税赋差别就更为显著。 ()从政府投资政策(包括基础设施和公共产品提供政策)方面看,其“城市偏向性”同样十分明显。 一方面,在政府投入方面,我国一直采取向城市和工业建设倾斜的投资政策,改革开放后,虽然财政支农支出总量有所增加,但相对量却呈下降趋势。例如,年,财政支农支出占国家财政总支出的比重一直呈下降趋势,即分别为:、、、、、和;年回升到,年又下降为陶勇:“农村公共产品供给与农民负担问题探索”《财贸经济》,年第期。。另外,在政府对农业投入增加的同时,农业税和乡镇企业税则逐年增加,结果两两相抵(不考虑“剪刀差”形式的间接流出),农业和农村的资源净流出远远超过净流入。另外,在政府固定资产投入中,城乡差别也十分明显。例如,在年的政府固定资产投入中,对国有企业的投资占,人均达,元,而对农村集体经济投入的人均水平仅为元(同前注)。。最后,从我国农业产值比重与政府支农投入比重两个指标看,也不难发现两者间的失衡。目前,我国农业产值占的,政府财政支农支出仅占总财政支出的(同前注)。。 另一方面,在基础设施和公共物品提供方面,“城乡二元结构”也相当明显。公共物品应由政府(全部或部分)提供,这是不言而喻的。然而我国长期以来,在城乡基础设施建设和公共物品提供方面采取明显的城乡差别待遇政策。 农村的公共物品也可分为“纯公共物品”和“准公共物品”。前者包括农业基础科学研究、农业科技成果推广、大规模土壤改良和农田水利基本建设,大江大河治理,防治病虫害、环境保护与公共卫生设施,通讯和文化设施建设,以及年义务教育普及等。后者包括区域性小型基础设施建设(如:电力、能源、水利、交通、通讯等设施建设);高中及职业技术教育、农村医疗以及文化设施等。 “纯公共物品”理应由中央财政提供,而“准公共物品”则由中央和地方两级政府财政共同提供。另外,农户从事的农业生产活动,尽管在性质上被界定为“私人产品”,但由于其产品(尤其是大宗农作物产品)及其产量关系到国家粮食安全问题,因此具有明显的“外溢性”,政府也完全可以而且应该借助于价格、税收、以及投资政策等直接和间接手段,帮助其降低成本,提高生产并增加收入。然而遗憾的是,我国基础设施和公共产品提供长期向城市尤其是向大城市和特大城市倾斜,而农村基础设施建设和公共产品提供严重不足,从而造成基础设施建设和公共产品提供体制上的“二元结构”即城市基础设施建设主要靠政府财政预算解决,而农村基础设施建设所需资金则主要由农民出资负担。其后果是:农业科研和技术推广投入不足。农业生产的科技含量始终难以提高;水利设施长年失修、建设滞后,大江大河治理不利,导致水患频繁、干旱不断,农业“靠天吃饭”的局面仍未改变;农村能源交通条件改善缓慢,公共卫生设施和标准远远落后于城市,农村九年义务教育普及面临严重资金短缺,从而使占人口近的农村人口生活水平和劳动力素质不能迅速提高。 ()从社会保障和福利政策看,我国社保体制“城乡差别待遇”更为明显。城镇居民享有政府提供的“最低生活保障”的保护;城镇国有企业下岗职工享有“三条社会保障线”即“国有企业下岗职工基本生活保障制度”、“失业保险制度”和“城市居民最低生活保障制度”。以及政府举办的“再就业工程”等措施的关怀和保护;此外,城市居民还不同程度地享受医疗保险、养老保险等社保制度提供的好处。而在农村,除了土地作为农民赖以生存的唯一保障外,农民的生老病死别无其他保障。农民生活的目的和全部意义变得如此简单,那就是为生存着而“活”着。 四、结语 毫无疑问,我国“三农问题”的起因是多方面的,除普遍存在的某些客观原因外,有实际政策操作和处理不当的问题、有政策制定和决策中的失误问题、更有指导思想方面的偏差问题。本来,作为初衷,本文试图通过一般理论与我国具体实际相结合的方式,探讨我国“三农问题”产生和形成的深层原因。然而,结果表明,其结论似乎又十分简单,那就是我国工业化和现代化之成败将最终取决于“三农问题”能否真正解决。 三农问题论文:三农问题对策思考 党的十六大和十六届三中全会对农业、农村和农民问题高度重视,提出我国小康社会建设的重点和难点都在农村。“三农”问题是影响我国经济社会平衡发展的重大问题,关系到我国全面小康社会建设的目标能否顺利实现,关系到农村社会稳定和我党如何代表广大人民群众根本利益。“三农”问题由来已久,涉及十分复杂的体制、政策和经济问题。过去研究“三农”,没有跳出“农”字,因而不可能从根本上解决问题。十六大提出统筹城乡经济社会发展,指出了问题的实质,抓住了解决问题的关键。 一、当前“三农”主要问题 1978年,我国农村率先开始以家庭联产承包责任制为主的农村经济体制改革,激发了广大农民的生产积极性,使农村经济得到较快发展,农民收入持续增加。这种势头保持了十多年,到90年代后期,农村改革的政策优势逐渐减弱,却不断暴露出一系列问题。进入新世纪,这些问题成为制约我国经济社会发展的突出问题。涉及“三农”的问题很多,其中最突出和带有普遍性的问题有以下四个方面: (一)农民增收困难 从*7—*0年,全国农民收入的增长速度连续四年下降。*6年全国农民收入的增长速度是9.1%,*7年下降到4.8%,*8年下降到4.3%,*9年下降到3.8%,*0年再降至2.1%。党中央国务院对此高度重视,采取多种政策措施,*1年农民收入增长恢复到4.2%,*2年增幅达到4.4%,仍低于*7年的增长速度。此期间,城乡居民收入差距进一步加大,*0年城乡人均收入比为2.2∶1,*5年为2.71∶1,*0年为2.79∶1。*2年农民人均收入2476元,城市居民人均收入7703元,城乡比约为3:1。这里要特别指出,农民人均收入的大约40%是实物折算来的,不是货币收入。除此以外,在货币收入中农民要留出20%~30%用于购买生产资料,以维持简单再生产。如此计算,城乡人均收入比要大于5:1。农民增收难问题,会带来一系列负面影响,例如农民购买力下降,农民用于生产的投入减少,农村消费市场难以启动,农村社会矛盾增多等等。 (二)农业效益低下 *5年以后,农产品市场趋于饱和,价格持续走低,农产品卖难问题突出。*9年与*6年相比,农产品收购价格总指数和粮食类收购价格总指数分别下降了23.1%和24%。有专家计算,*7—*9年,粮食价格下降使农民人均减收40元,使农民纯收入增长减少15%。*7—*1年期间,每个农民现金收入仅增加18.3元,其中工资性收入提高257.4元,出售农产品收入下降455.8元。近几年农产品价格仍在低位徘徊,影响了农民种粮积极性,这种局面不扭转,会给国家粮食安全造成威胁。*3年主要农产品价格出现上升趋势,是一个非常值得注意的信号。 (三)农业基础薄弱 农业不同于其他产业,受自然因素影响大,农业基础设施对农业发展具有十分重要的保障作用。长期以来,国家和各级政府对农业基础设施建设重视不够,投入很少。例如从*8—*1年中央共安排国债资金5100亿元,主要用于公共基础设施建设,其中用于农业(不含水利、林业)基础设施建设的仅为56亿元,占国债投资的1.1%。专家指出,1950—1978年期间,通过价格差、农业税等形式,全国平均每年从农业部门流出资金155亿元,1979—*4年,平均每年流出811亿元。农业(特别是种植业)成本收益率呈下降趋势,例如*7年种植业每亩成本纯收益率为34%,*0年下降为19.5%。*7年全国农民人均来自农业的纯收入是1267.69元,*1年则仅为1165.17元。 (四)农民负担沉重 多年来,党中央国务院对减轻农民负担高度重视、三令五申,但是成效并不显著。从根本上讲,体制问题和政策问题是农民负担沉重的根源,县乡吃皇粮的人员规模和工资水平如果不能减少,农民负担就会居高不下。在农业效益不高和农民收入很低的情况下,国家每年从农民身上收取约400亿元的税收,农民还要缴纳占纯收入5%的“三提五统”,这两项合法税费约1000亿元。资料显示,*0年农村人口人均税费比率为5%,城市人口人均税率为0.58%。除此之外,农村子女就学和医疗是农民最大的两笔支出款项,据有人对我国中部某省农村的调查,农户供养一个小学生一年需要1000元,初中学生一年需要1400元,高中学生一年需要3000元,因子女就学致贫的农户不在少数。 二、“三农”问题产生的原因 从根本上说,“三农”问题产生的根源是城乡分治、一国两策、重城轻乡。城乡分治的二元化社会结构,是我国长期计划经济体制下形成的,盘根错节,根深蒂固,而且形成一整套法规体系和管理制度,相当坚固。“三农”问题近几年凸现出来,是新形势下生产力和生产关系矛盾的体现。 (一)农村劳动力非充分就业,是农村相对贫困的根本原因 人多地少是我国的基本国情,更是我国农村的最大矛盾和农民增收困难的根源。1952年我国农村人口4.9亿,1.1亿农户,16亿亩耕地,户均耕地14.5亩,劳均5.7亩。*2年我国农村人口9.3亿,2.4亿农户,20亿亩耕地,户均耕地8.1亩,劳均3.9亩。我国现有农村劳动力约4.8亿,在乡镇企业就业或半就业的约有1亿人,有关部门统计外出务工的有9400万人,留在农村的劳动力大约3亿人。根据农业专家调查,按农村现有生产率水平,农业大体需要1亿劳动力即可,有近2亿农村劳动力处于待转移就业状态。进城务工人员大多工作极不稳定,随机就业,春去冬回,甚至随农忙季节来回流动,形成“候鸟”式民工潮,这并不利于农村劳动力转移向健康方向发展。造成这种局面有国家政策导向的原因,国家对城市居民就业是一种政策,对农村民工务工又是一种政策,加之有户籍、身份制度限制,形成了就业的“一国两策”,农民进城就业自然不会有长远打算和提高技能的内在需求,不能实现稳固的农村劳动力转移。从根本上说,有计划地解决农村剩余劳动力转移就业,是解决“三农”问题的治本之策,其他措施不能代替。 (二)农户分散经营体制难以适应不断变化的市场需求 我国农村第一次改革确立了以家庭承包经营为主、双层经营的农业经营体制。这种改革的优点是充分考虑了我国的基本国情,把家庭承包土地作为基本制度,土地作为农民安身立命的基本保障,相当于城市的社会保障,使农民没有后顾之忧。但是,以家庭承包土地为基础的农业经营体制带来另一个问题,这就是家庭经营土地过于分散,不利于现代科技的应用,高度分散的农户难以对应千变万化的市场,农业竞争力难以提高。例如:美国、加拿大平均每个农户大约拥有土地*公顷左右,欧盟国家平均每个家庭农场拥有约20~30公顷土地,我国平均每个农户拥有土地0.5公顷。1987年前后,理论界开展过关于农业规模化经营的大讨论,有专家提出,在一定的生产力水平条件下,一个农户经营的最佳规模是农业劳动生产率和土地生产率的平衡点,按中等劳动生产率水平,一个劳动力可以经营约20亩耕地。按照生产关系要有利于生产力发展的基本要求,现阶段应允许农民按照“自愿、规范、依法、有偿”的原则进行土地流转。实际上,随着农村劳动力的转移,土地有偿流转是不可避免的。 (三)对农业和农村公共基础设施建设长期投入不足,使农业发展后劲不足 为了提高农产品国际竞争力,各国政府都在加大对农业的支持和保护力度。韩国1970年制定了新农村运动计划,到1980年,政府对农业投资总额达到27571亿韩元。日本*4年制定了一项对农业投资6兆100亿日元的计划,用于应对加入WTO对农业的冲击。*2年,美国颁布新农业法,规定今后十年对农业提供1900亿美元的补贴。相比之下,我国是另一种情景,*0年我国财政用于农业的支出1298亿元,占财政总支出的8%左右,比*0年的10%低2个百分点,比1980年的12%低4个百分点。按WTO协议计算口径,我国财政支持农业的空间还很大,仅“黄箱”政策就有1740亿元。按照“绿箱”政策,用于农业科技、农民技术培训、扶贫、公益基础建设等的投入,还有更大的空间。我国长期以来对农村和农业的基础投入不够重视,使农业和农村基础设施严重落后,农业发展的基础十分脆弱。由此看来,改革国家财政支出结构,大幅度增加政府对农业和农村的投入,符合世界各国的通行做法和发展趋势,是统筹城乡经济社会发展的历史选择。 三、解决“三农”问题的建议 人们习惯认为,农业是一个产业,同其他产业一样,国家应把它推向市场去参加竞争和经受考验。这种观点是不全面的,农业还有作为产业之外的另一面,这就是欧洲提出的农业多功能性,其含义是:农村是国土的组成部分,是保持自然平衡的一种生态类型,农民是相对城市的公民阶层,是保持民族传统和本土文化的载体。因此,农业具有稳定社会格局和充分就业、保持国土景观和生态安全、传承民族传统和乡土文化的诸多功能,国家不能简单把农业作为一种产业对待,要加以保护和善待,对农业的补贴不能看作是旨在扭曲农产品价格补贴。据此,世界上许多国家都对农业和农民进行直接财政补贴,原欧盟国家最先实行这种政策,近几年美国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国等采取了类似政策。这种观点在我国还没有“市场”,应当对农业有一个再认识。 纵观世界各国经济发展规律,工业化过程要经历以农补工、工农平衡发展和以工补农三个阶段。根据对美、日及我国台湾地区经济发展的研究,我国(内地)已具备第一个转折点的指标:一是农业在国民生产总值的比重在25%左右,工业和农业的增加值大约为6∶4,这个指标我国*8年已经具备。二是农业就业占社会就业人数总数不超过55%,我国*4年已基本具备。三是城市人口不低于全国人口的35%,我国目前接近这一指标。四是人均GNP在700美元以上,我国*8年已经达到。根据世界经合和发展组织*0年的研究报告,世界上发达国家对农业的保护率为生产者价格的51%,发展中国家平均在6%,我国为负数。总体来看,我国已具备条件和可能,应及时调整国家财政和基础投资结构,加大对农业和农村的支持保护力度,这是协调城乡发展的根本措施。 解决“三农”问题,重要的是真正落实中央关于“多予、少取、放活”的方针。“多予”要有安排,“少取”要有措施,“放活”要有配套政策保障。有些问题需要在发展中逐步解决,有些可以很快作出安排。当前可以采取以下政策措施: (一)切实增加对农业和农村基础设施建设的投入 农业和农村基础设施建设欠账很多,从“统筹城乡发展”的要求出发,调整国家和各级政府财政支出结构比例,加大对农业的支持力度。财政用于农业支出的比例不低于总支出的15%,略高于1980年12%的支出比例。在国家财政每年新增2000多亿元中,应按不低于30%的比例用于农业和农村。国债用于农业基础设施建设的投资应不低于国债投放总量的20%,如果每年继续发行1500亿元,安排农业基础设施建设不应低于300亿元。 (二)消减有关农业税费 纵观世界各国,对农业征税的国家不多,特别是工业化国家,几乎都有“以工补农”措施。我国经济社会发展已经跨过了依靠农业提供原始积累支持城市和工业发展的阶段,应当适时调整政策。首先应当积极考虑取消农业特产税、农业税;加大国家和省级财政对农村义务教育投入,消减农村教育附加费;推进农村税费改革,压缩乡镇“吃皇粮”人数,从根本上减轻农民负担,使农民得以“休养生息”。消减农业税费应与各地税费改革、撤乡并镇、国家财政转移支付结合进行,对我国东、中、西部省区可区别对待并有一个渐进过程。 (三)建立农民合作经济组织 世界上有一些国家的农业经营体制与我国相近,具有较小规模农户经营的特点,这些国家都有农民合作经济组织或农业专业协会,为农户提供科技应用、市场信息、产品营销、生产资料供应甚至产品加工等服务,并在农户与政府、农户生产与市场之间起到桥梁作用。这种代表农民利益的非政府组织,可以提高分散农户的组织化程度和科技水平,应对变化的市场,降低生产的市场风险,是一种成功的经验。我国应尽快建立区域性农民合作经济组织或专业合作经济组织,并与农民结为利益共同体,这样做有利于促进农业产业化经营,提高农产品市场竞争力。 (四)制定有利于农村剩余劳动力转移就业的政策 实现农村人口的充分就业,是解决“三农”问题的长期战略任务。国家应尽快制定有利于农村剩余劳动力转移就业的政策,对农民到城市异地就业给以“公平国民待遇”,包括改革现行户籍政策,就业歧视政策,子女就地入学,享受就业城市的公共服务等,使农民进城就业与城市居民就业完全平等,给他们公平竞争和发展的机会。这样,有利于农民从土地、农村永久性解放出来,加快我国城市化进程。 (五)加快农业科技教育事业发展 各国经验证明,农业发展最重要的是依靠政府支持保护和科技进步。因此,在推进农村各项改革过程中,应高度重视加强农业科技推广体系建设,一是建立国家农业科技创新体系,加大对农业科研工作投入,争取在种植业和养殖业科技方面取得重大突破;二是建立新型农业科技推广体系,对从事公益性技术推广和服务的队伍,国家应给以稳定的支持和保护,同时鼓励相关科技企业、大学等按照市场规律从事农业技术推广和有偿技术服务;三是加强农民科技培训,把大量实用技术组装配套成模式技术送到农民手中,提高农业科技应用率和普及率,把农业和农村经济发展真正转移到依靠科技进步和提高农民素质的轨道上来。
内容提要: 新型城镇化是推动我国经济社会高质量发展的重要引擎,党的十八大以来,我国新型城镇化建设取得历史性成就:城镇化水平连上新台阶,“两横三纵”城镇化战略格局基本形成,城镇基础设施水平明显改善,.城镇人居生态环境质量明显改善,城乡融合发展迈上新台阶。“十四五”时期,我国新型城镇化建设进入新阶段,较于与以往的城镇化发展,我国新型城镇化将出现以下新的特点:城镇化率增速将出现调整换挡,.城镇化长期滞后于工业化的情况将出现转变,城市群都市圈成为城镇化发展的主体形态,县域城市成为新型城镇化的重要载体,产业发展成为新型城镇化的重要支撑。针对“十四五”时期新型城镇化的新特点、新问题与新要求,在新型城镇化重点领域综合施策、精准发力,积极推动新型城镇化健康发展。 关键词 : 新型城镇化;城市群;都市圈;城市治理体系;城乡统筹 新型城镇化是推动我国经济社会高质量发展的重要引擎。特别是在“十四五”期间,国际环境出现深刻变化,城镇化成为激发内需潜力、畅通“双循环”的重要抓手。要充分认识“十四五”时期新型城镇化的新特征、新问题、新要求,积极推动新型城镇化健康发展。党的十八大以来,以同志为核心的党中央就深入推进新型城镇化建设作出了一系列重大决策部署。新型城镇化建设在新的起点上取得了影响深远的历史性成就:到2021年,我国常住人口城镇化率达到64.7%、1亿农业转移人口和其他常住人口在城镇落户目标顺利实现、城镇常住人口基本养老保险覆盖率超过90%等①。“十四五”时期,我国新型城镇化常住人口率有望接近70%,户籍人口城镇化率有望达到50%,城镇化质量也将进一步提升,农业转移人口市民化进程将取得突破性进展,“三横两纵”的城镇化格局将进一步优化,大中小城市协调联动发展活力将加快迸发,城市可持续发展能力将显著增强,预计到2035年我国城镇化率有望接近80%,达到发达国家的平均水平。 一、我国新型城镇化发展的主要成就 党的十八大以来,我国新型城镇化水平和质量大幅跃升,常住与户籍人口城镇化率持续增加,城乡基本公共服务均等化水平稳步提升,环境宜居和历史文脉传承不断改善,人民群众获得感和幸福感显著提高。 1.城镇化水平连上新台阶。2013-2021年,我国常住人口城镇化率年均增长约1.2个百分点,从53.7%增加到64.7%;户籍人口城镇化率从2013年的35.9%增加到2020年的45.4%。当前,我国超过60%的城镇化水平已经高于世界银行测算的55.3%的世界平均标准。基本公共服务覆盖范围和均等化水平显著提高,2021年城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保人数分别为4.8亿人、5.5亿人、13.6亿人,覆盖率超过90%。 2.“两横三纵”城镇化战略格局基本形成。城市群和都市圈承载能力不断提高,一批中心城市辐射带动作用日益增强。19个城市群承载了我国80%以上人口,GDP占比接近90%,珠三角、长三角、京津冀等重点城市群占我国GDP比重达到四成左右,国际竞争力显著提升,中原城市群、长江中游城市群、成渝城市群等发展活力提升,城市可持续发展能力持续增强。 3.城镇基础设施水平明显改善。“十三五”时期,新型城市建设步伐加快,全国棚改累计开工超过2300万套,5000多万居民实现出棚进楼。现代高效的城市轨道交通快速发展,2021年末城市轨道交通运营线路里程达8736公里,拥有运营线路的城市达51个。 4.城镇人居生态环境质量明显改善。城市生态环境得到根本性改变,城市宜居品质快速提升。2021年全国地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为87.5%,比2015年提高6.3个百分点;PM2.5年均浓度为30微克/立方米,比2015年下降34.8%;全国地表水考核断面中,水质优良(Ⅰ-Ⅲ类)断面比例为84.9%,比2012年提高23.3个百分点。2021年末,城市污水、生活垃圾无害化处理率分别为97.5%、99.9%,分别比2012年末提高10.2个百分点和15.1个百分点;2020年末,城市人均公园绿地面积达14.8平方米,比2012年末增长20.5%。5.城乡融合发展迈上新台阶。“以工补农、以城带乡”的发展模式基本确立,城乡居民收入比从2012年的3.3下降到2021年的2.5。农村人居基础设施水平进一步提升。截至2021年末,全国农村卫生厕所普及率超70%,生活垃圾进行收运处理的自然村比例稳定保持在90%以上。农业转移人口市民化成效显著,取消城区常住人口300万以下的城市落户限制,放宽城区常住人口300万至500万的大型城市落户条件,居住证制度全面实施①。城市反哺农村的资金支持机制不断健全,财政资金投至农林水领域的规模持续较快增长。 二、“十四五”时期我国新型城镇化发展新特点 “十四五”时期,我国新型城镇化建设进入新阶段,较于与以往的城镇化发展,我国新型城镇化将出现以下新的特点: 1.城镇化率增速将出现调整换挡。近二十年是我国城镇化率增长最快的阶段,常住人口城镇化率从第五次人口普查(2000年)的36.22%增长到第七次人口普查(2020年)的63.89%,增长近27个百分点,年均增速约为1.38个百分点。诺瑟姆“城市化过程曲线”表明:当城市人口占比达到60%-70%时,城市化率增长曲线的边际增速将持续降低,同时出现城市生活成本增加、公共服务供给不足等问题,甚至会出现逆城镇化现象。“十四五”期间,我国城镇化率恰好进入到60%-70%的增长平缓区间,增速将出现换挡,预计从2020年到2035年,城镇化率年均增长约为0.85个百分点,比2000年到2020年下降0.5个百分点左右。尽管城镇化率增速有所减缓,但仍具有较大的投资空间和潜力。从发达国家发展历史看,城镇化率进入60%之后,每提升1个百分点,直接带动人均资本存量增加3.5%。 2.城镇化长期滞后于工业化的情况将出现转变。改革开放以来,我国工业化水平快速提升,而城镇化发展相对滞后。到2000年左右,我国城镇化与工业化发展之间的差距达到峰值,城镇化率与工业化率比值仅为0.8,而世界平均水平约为2.0左右。针对城镇化发展长期滞后的问题,我国提出走“中国特色城镇化道路”,把城镇化作为经济社会发展的重要目标,城镇化水平实现快速提升。到2020年,我国城镇化率与工业化率比值达到1.7左右,已经逐步接近于世界平均水平。预计“十四五”期间,我国镇化率与工业化率值比值将上升到1.9左右,基本达到世界平均水平,城镇化长期滞后于工业化的情况将出现转变。 3.城市群都市圈成为城镇化发展的主体形态。2014年《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》首次提出,要建立一体发展的都市圈。“十三五”时期,城市群都市圈发展步伐明显加快,产业和人口向优势区域集中,“两横三纵”城镇化战略格局基本形成。从国际城镇化发展经验看,当城镇化发展进人中后期阶段,将形成由若干分工较为明确、经济社会联系紧密的大中小城市连绵而成城市群,城市群包含一个或几个大型都市圈。例如,纽约都市圈、巴黎都市圈、莱茵—鲁尔都市圈等。我国在“十四五”时期进入城镇化发展的中后期阶段,人口、产业与各类要素将进一步向城市群都市圈聚集,城市群都市圈综合承载能力仍有很大空间。因此,要进一步完善以城市群为主要形态的城镇化发展动能,带动经济总体效率提升。高质量承载人口和经济是我国新型城镇化发展的重点任务。 4.县域城市成为新型城镇化的重要载体。县域城市生产总值占全国的近25%、人口占全国城镇常住人口的30%,既是城镇化体系的重要组成部分,又是城乡融合发展的重要纽带。长期以来我国优先发展大中城市,县域城市与邻近大中城市的发展差距显著,产业配套设施薄弱、基础设施承载能力不足、公共服务供给不足②、生态环境水平不高等问题较为突出。“十四五”期间,县域城市的短板弱项将进一步补齐补强,县域基础设施投资潜力巨大,公共服务、环境卫生、市政公用、产业配套等基础设施有较强的投资需求,投资相较于地级及以上城市城区有一倍的增长空间。 5.产业发展成为新型城镇化的重要支撑。因我国城镇化长期滞后于工业化,土地城镇化率增速较快,从2000年到2020年,我国城镇建成区面积增长170%左右,而城镇人口数量增长95%左右。“十四五”期间,城镇化滞后于工业化的情况出现转变,产业将成为推动城镇化发展的主要动力,产业基础高级化与产业链现代化将进一步推动要素向城市集聚。此外,依托城市群都市圈的产业发展特色,产业在空间内的布局优化也将成为城镇化发展的重要方向。 三、当前我国新型城镇化存在的主要问题 当前,我国城镇化质量不高仍是新型城镇化建设的突出问题,城市转移人口压力进一步增大、大城市发展过度集中、城市建设品质有待提升、城市治理体系和治理能力有待强化等问题在“十四五”期间将进一步凸显。 1.城市转移人口压力进一步增大。2020年,我国户籍人口城镇化率比常住人口城镇化率少近18.5个百分点,有超过2.5亿人面临着农业转移人口市民化的问题,需要同等享受城镇居民在教育、医疗、养老等方面的基本公共服务等。与此同时,我国流动人口持续增加,2020年人户分离人口约为4.9亿人,比2010年增加88.5%,转移人口的落户需求将进一步凸显。据国务院发展研究中心课题组估算:每一个农业转移人口市民化所需公共支出成本约为8万元,假定“十四五”期间再推动1亿人落户城镇,大约需要8万亿以上的财政投入。但2022年以来地方财政收入持续紧张,国家统计局公布上半年全国一般公共预算收入同比下降10.2%,高质量推进城镇化建设的现实压力进一步增大。 2.大城市发展过度集中,空间格局尚需优化。从2010年到2020年,我国超大、特大城市数量从12个增加到21个,常住人口规模从1.6亿增加到2.9亿;而小城市的数量从493个减少到466个,常住人口规模从3.5亿下降到3.2亿。我国超大特大城市主要集中于东部地区,东部地区城镇化率达到70%左右,而中西部地区的城镇化率不到60%。在东部地区“大城市病”问题普遍存在,房价高、交通拥堵、“上学难”“看病难”等问题较为突出,存在“一市独大”“城市虹吸”等现象,对周边的辐射带动作用不足。城市群内部体制机制障碍仍然存在,基础设施互联互通不足,产业分工协作潜力尚未发挥,低水平同质化竞争等问题突出。 3.城市建设品质有待提升,绿色集约高效的城市发展模式仍需完善。我国部分地区片面追求城市规模体量发展,城市发展“摊大饼”现象仍然存在。第三次(2021年)全国国土调查显示:城镇建设用地总规模达到1.55亿亩,城乡建设外延式扩张态势还没有根本扭转,低效闲置用地问题突出。未来建设用地供需矛盾会更加突出。要加大存量建设用地挖潜力度,提升城镇土地利用效率,倒逼存量建设用地的盘活。城市生态环境仍需改善,黑臭水体、城市空气、城市建成区绿化等问题仍有待解决。在城市建设方面,城市老旧建成区存在水电路气信等配套设不健全、地下管网与燃气管道老化、便民服务设施不足、道路老旧与停车场缺乏等问题。 4.城市治理体系和治理能力有待强化。随着城镇化向更高质量迈进,中等收入群体的逐步扩大,治理重心逐步向基层、社区下沉,人民群众对城市治理体系与治理能力提出了更高要求,在诉求表达、权益保障、基层自治等方面的关注越发增多。特别在新冠疫情冲击下,部分城市治理体系在应急管理、风险防控、医疗卫生等方面的短板弱项更加突出。总的来看,以上问题是我国城镇化从高速发展的高质量发展、从粗放发展到集约发展、从点状发展到系统发展转型过程中存在的客观现象,既是新型城镇化建设中要解决的重要矛盾,也是推动城镇化高质量发展的重要动力。这些问题短板将在不断发展中解决完善。 四、“十四五”推动新型城镇化高质量发展的思路建议 要针对“十四五”时期新型城镇化的新特点、新问题与新要求,在新型城镇化重点领域综合施策、精准发力,积极推动新型城镇化健康发展。 1.提升农业转移人口市民化质量。要把户籍制度改革落到实处,“居民户口+居住证”制度加快过渡到“以经常居住地登记户口”制度;全面放宽大型城市落户条件,建议有条件大城市取消落户限制;超大特大城市积分落户政策要取消配额限制,精简积分项目,实施达到积分标准即可落户政策。要提升居住证所含有的基本公共服务的实际供给水平,提升享受的基本公共服务项目数量和水平。要进一步完善农业转移人口市民化相关配套政策,建立中央财政与地方财政合理分配的市民化成本分担机制,重点解决跨省流动农民工的市民化体制机制障碍。 2.优化城市群都市圈空间格局。要提升都市圈同城化程度,发挥好都市圈的外溢作用,增强都市圈基础设施连接性与通达性,推动城市群内部产业结构升级和竞争格局重塑。要深入实施区域协调发展重大战略,进一步发挥京津冀、长三角、粤港澳大湾区的经济引领作用,提升其GDP占全国比重。加快创新完善区域规划和区域政策,健全区域协调发展机制,推进全国统一市场建设。要优化超大特大城市中心城区功能,发挥好大城市的辐射带动作用,增强中小城市功能与经济承载能力,提升县城基础设施水平与经济活力。 3.加快提升城市建设品质。要在坚持节约高效利用的原则下,充分考虑保障产业高质量发展、基础设施建设、公共服务与民生改善的用地需求,严格控制新增建设用地规模。要强化城市规划在空间治理中的引领和约束作用,“腾笼换鸟”提升城镇土地利用效率,倒逼存量建设用地的盘活,有效管控城镇化发展的无序扩张。要优化配置城市公共资源,有序推进城市更新,加快推进老旧小区实施更新改造。积极利用专项债、政策性金融工具等手段建设水电路气信,解决地下管网与燃气管道老化、便民服务设施不足问题,改造老旧道路与停车场设施,到2035年要完成21.9万个城镇老旧小区改造。在碳中和、碳达峰工作目标要求下,要积极推动城市生产生活方式绿色转型,加大绿色能源、建筑、交通等设施建设。 4.提升城市治理体系和治理能力水平。要加快完善城市治理体系。积极推动公共服务资源向社区下沉,建立城镇社区服务体系。要推进城市综合行政执法改革,积极推广“一支队伍管执法”的成功经验。要积极回应城市中等收入群体诉求,提升教育、医疗、卫生等服务供给水平,推动优质教育基础教育公平发展,加快学区改革步伐①。要创新治理手段、治理模式、治理理念,积极利用物联网、大数据、云计算等新技术、新手段,及时准确找到城市治理的节点和痛点,实现精准治理。 参考文献: [1]陈亚军.国家新型城镇化规划(2014-2020年)确定的目标顺利完成[J].宏观经济管理,2021(11):4-5 [2]吴越涛.有序推进城市更新的思路与举措[J].宏观经济管理,2020(09):8-9+20. [3]周毅仁,李沛霖.优化城镇化空间布局和形态推动“十四五”新型城镇化高质量发展[J].中国经贸导刊,2022(08):14-16. [4]肖若石.“十四五”期间培育和发展中等收入群体若干问题研究[J].价格理论与实践,2021(07):73-75. 作者:肖若石 单位:国家信息中心
浅谈农村经济发展的问题及对策:科学发展促进农村经济发展 1在我国农业农村经济发展中深入贯彻落实科学发展观 学习科学发展观,关键是要在实践中运用和落实,在农业农村经济发展中深入落实科学发展观就是要根据科学发展观的要求科学的去发展农业经济,更好的建设现代化新农村。这不仅仅是农业农村经济发展的要求,也是节约资源、保护资源的时代要求。所以,我们要将科学发展观的思想深入内心,在农业农村经济的发展中不断指导实践。具体可以从以下几个方面。第一,发展才是硬道理,始终把农业农村经济发展放在首要位置,促进农业农村经济又好又快发展。促进农村生产力的解放和发展是解决农业农村经济发展的根本要求,尤其是针对农业中基础水平薄弱、城乡差距较大、地区发展不平衡等问题,一定要促进生产力的解放和发展,只有这样才能保证农业农村经济取得持久发展的不竭动力。第二,注重和坚持以人为本,增加农民收入,维护农民利益,充分发挥农民群众的主体作用。农民是发展农业农村经济、建设社会主义新农村的主体,是实现农业农村经济又好又快发展的决定性因素。坚持以人为本,就是要从广大农民群众的根本利益出发谋发展,依靠农民群众的智慧和力量促发展,让农民群众分享发展的成果。要促进农民的全面发展,提高广大农民群众的科学文化素质和自我发展的能力,不断满足群众日益增长的物质文化需要,切实保障人民群众的经济政治文化权益,使他们更加充分地分享改革开放和现代化建设的成果。 第三,三是始终坚持全面协调可持续发展,努力提高农业农村经济整体素质,增强农业农村经济在产业、区域、环境等方面的协调性。要在确保粮食等主要农产品稳定生产的前提下,不断深化结构调整,积极构建现代农业产业体系。第四,四是始终坚持统筹兼顾,妥善处理好农业农村经济中各方面重大关系。要统筹处理好工业与农业、城市与农村的关系,促进农业现代化与工业化、城镇化协调发展,从根本上改变长期以来形成的工农失调、城乡失衡的状况,实现工农并进,城乡并举。统筹处理好农产品供给的总量平衡、结构平衡,和质量提升关系。第五,结合不同地区发展水平的实际状况进行发展,每个地区的环境不同,农业农村经济发展的现状也有很大不同,各地一定要根据地区实际,探索适合自己发展的模式和方法。 2坚持走中国特色农业化道路 走中国特色农业现代化道路,就是要从中国特色社会主义事业大局出发,遵循世界农业现代化发展的普遍规律,立足于我国基本国情,以保障农产品有效供给、增加农民收入、实现农业可持续发展为主要目标,广泛运用现代农业科学技术、物质装备、新的生产要素和现代经营管理等手段,充分发挥市场的基础性作用和政府的支持调控作用,全面提高农业的土地产出率、资源利用率和劳动生产率,将传统农业逐步发展成农工贸紧密衔接、产加销融为一体、多功能、可持续发展的现代农业。从新中国成立初起,我国就开始探索实现农业现代化,特别是改革开放以来,农业现代化进程明显加快。在新的历史条件下走中国特色农业现代化道路,必须立足我国基本国情,总结历史经验,借鉴国外好的做法,全面落实党在农村的基本政策和决策部署,开拓创新,扎实推进。 3结语 深入贯彻科学发展观,促进农业农村经济又好又快发展是时展的必然要求,我们要真正做到牢记科学发展观使命要求,把科学发展观的思想真正运用到农业农村经济发展的时间中去,促进农业经济发展和农村建设水平的提高。虽然在目前我国农业农村经济发展还存在一些问题和不足,但是一定要树立信心,不断解决问题,为“三农”工作的进一步发展提供保障。 浅谈农村经济发展的问题及对策:谈农村经济发展中电子商务运用 一、我国农村经济发展存在的问题 中国是一个历史悠久的农业大国,农业在中国是传统行业,具有地域性强、季节性强、产品标准化程度低且具有较大的自然风险和市场风险。当前,我国农村经济的发展存在诸多的问题:(1)农村农产品产量递增趋势并不理想,农产品产量时高时低很不稳定,使得农民收入无法得到保证。由于农产品受自然环境影响大,部分地区遭受到洪涝、旱灾等自然灾害,致使农产品产量下降。同时近年来农产品低价运行,价格频繁波动,甚至出现了增产减收等不良趋势。(2)农产品技术含量较低,农民不能保证产量和质量。加上市场竞争不规范,产品进入市场组织化程度低,严重影响了农村产业的收入与效益。(3)我国农村资源丰富,但农村人口多,人均占有资源相对比较少。按照我国现有的生产技术水平和人均资源占有量,合理的农业劳动力数量较少必然就催生了农村的剩余劳动力。另外,由于生产力逐步发展,农业生产技术进一步提高,农业所需的劳动量持续减少,不利于提高农业劳动生产率。(4)农村地区由于交通不够发达等原因,信息化基础设施薄弱,生产过程中企业信息传递速度缓慢,而且信息准确性差造成了农业市场信息不对称的现象。农民只能靠长期经验来进行生产,农业市场出现了供大于求的现象,直接导致了农业产品过剩从而给农民造成了不必要的损失。(5)我国农产品流通环节长、交易成本高、供需链严重割裂、交易链及其通路较为复杂且透明度不高;市场信息化硬件建设落后,大部分市场没有配备信息设备,信息资源不能共享。(6)农业发展中,农村人口文化素质较低,实际化操作技术人员缺乏,使得农业生产具有一定的盲目性,给农业生产带来不必要损失。 二、发展农村电子商务的优势 随着我国农业生产模式的变化发展,农产品市场的对外开放,电子商务已在农业生产中迅速发展。农业开始应用电子商务帮助农民适应市场的变化,为农业产业化服务。电子商务能够缩短生产和消费的距离、降低交易成本、减少库存、增加商业机会,能够有效地克服农业产业化经营中的不利因素,对我国农业产业化具有极大的促进作用。具体表现为:(1)通过增加不同的交易方式,开扩农产品销售渠道,促使农民收入增加。通过农业电子商务网上销售系统买卖双方可不用谋面跨越地区进行交易,打破了传统交易中信息传递以交流的时空限制,使交易双方的选择性扩展到最大。(2)降低成本,提高工作效率。在农村发展电子商务生产者和消费者可直接通过电子商务进行网上自主交流,减少不必要的中间环节带来的损失。缩短了小农户与大市场之间的距离,与传统营销相比,成本降低、环节减少、交易速度加快从而节省了费用而且提高了工作效率。(3)消息的畅通减少了生产的盲目性,促进农民合理生产。农业电子商务跨越了时间和地域性的界限,通过供需双方的需求沟通可以使农产品生产者及时了解市场需求。根据需求合理生产。电子商务在农业上的应用为农户和企业及时地提供了全方位的市场信息,使农业的生产行为变得智能快捷。(4)实现农产品流通的规模化。在农业生产中采用电子商务提供网络交易平台,能够将少量的、单独的农产品交易规模化、组织化。农民将农产品委托给配送中心统一配送进行统一销售。买卖双方地位平等,双方利益都得到充分保证。另外,配送中心将农产品进行质检,采取明码标价,从而保证了流通中农产品的质量。(5)电子商务使农村的教育和培训变得更方便和广泛以及具有针对性。信息的畅通使农户了解到最新的生产技术和市场发展动态,不断提高农民的科技文化素质,有利于最新的生产技术在农村的迅速传播。 三、发展我国农村电子商务存在的问题 1.新运营模式与传统农业模式的磨合。电子商务是一种新的运营模式,与传统农业模式相结合必然要经历一段磨合期。例如:传统的农业交易方式主要是一对一的现货交易,所以在现代化的大宗农产品交易市场并不普及期货交易,远期合约交易的形式更少。但农业电子商务的发展需要不断扩建农产品信息网络从而实现网络营销和网上支付等交易方式。这需要不断完善和发展新的交易模式从而促进农村电子商务的发展。另外,与传统农产品营销模式相比,电子商务中生产者与消费者之间如何建立相互信任问题也变得非常重要。 2.新运营模式面临安全隐患。电子商务交易中的安全主要分为网路安全和信用安全。现代电子商务主要通过因特网或企业之间的专用网路实现,而网络中交易存在安全问题,网路经常会受到各种病毒、木马程序的攻击。同时,电子支付手段的发展并不成熟,信用机制和约束机制也处于发展完善阶段,这些安全问题都是影响农村电子商务发展的长期问题。 3.新运营模式地区分布不均衡、涉农网站不多。根据CNNIC调查结果表明:农业网站集中在大城市和东部发达地区而中部和西部地区用户很少。这些地区发展相对落后,技术水平低,所以对信息和技术的需求更加重要。同时农业网站存在着以农业商务内容为主的纯农网站较少,利用率低,较多的农业网站缺乏专业性和实用性,多数网站的设计和内容雷同,没有特色。地区分布的不均导致了网站不能提供全面的、周到的、符合目标需要的服务。 4.新运营模式缺乏应用人才。农民的文化素质较低,对新技术没有足够的信心。常出现“不懂电脑,不信任电脑、不知作何而用”。这些都是导致农民不上网的主要因素,严重阻碍了电子商务在农村的发展。而且在电子商务发展中实际技术人员缺乏,科研人员大多数集中在各大高等院校并且只局限于科学和教研很少愿意到农村地区服务,使得发展农村电子商务的发展中实际操作人员缺乏。 5.新运营模式基础设施薄弱。我国农业大型数据库的建立在近几年才有所正规,这说明了原有的基础工作比较薄弱。我国农村网络通信设备的现状及在网络技术、网络信息内容、资费水平、通讯速度、安全保障条件等方面都难以适应农村电子商务高速发展的要求。 四、解决对策 1.加快基础设施建设,不断完善新运营模式。电子商务作为一种新的运营模式,在与传统农业模式的磨合中,需要不断完善和发展。先进的计算机网络基础设施是发展农村电子商务的前提。在基础设施的建设上农村要加快信息化建设的步伐,配备必需的网络设施。另外,国家和地方政府在农业信息化和电子商务开展方面起着非常关键的作用。首先,政府机构要在政策上和资金上给予农村电子商务大力支持, 积极参与,加大投资力度,合理引导资金注入,这样可以提高投资效率,建设更加方便、快捷、安全的信息网络,为农村电子商务的发展提供一个良好的环境。其次,政府要积极引进专业人士进行培训,根据市场信息合理化进行生产。由于我国农民文化素质水平相对较低,尤其是偏远、贫困的地区农民缺乏基本的文化知识,这严重阻碍了电子商务在农村的发展。这就需要政府在加强农村教育的同时要积极引进专业人士现场进行培训。指导农民如何认识、使用计算机;同时进一步了解如何使用电子电子商务、如何在网上进行交易。这是发展农村电子商务的必要步骤。 2.建立规模化的农产品物流配送体系。我国农产品种类繁多、生产单位小、组织化程度低、法制不健全,这些都增大了物流难度。因此,我们需要认真研究农产品的配送问题,建设合理地现代化配送体系。利用先进的网络通信手段,发展传统农产品的流通模式,优化资源配置,降低流通成本,并大力发展第三方物流规范配送体系,充分利用全社会的物流设施,鼓励兼并、重组、联合优先进行技术改造。同时,农产品的物流配送产业还应吸引外资投资,通过竞争降低经营成本,同时带来先进的技术水平和经营管理水平,加快产业发展。这些是发展农村电子商务的前提和保证。 3.完善和加强农村电子商务法律体系。发展农村电子商务要建立健全的电子商务法律法规,加强市场监督,改善信用环境。加强农村网上市场的监督机制,保证网上交易渠道的正规化。我认为国家急需制定有关电子商务的法律法规。例如:买卖双方身份论证方法、电子支付系统安全措施、信息秘密规定、知识产权侵犯处理规定等。另外各地司法部门应加大网络犯罪侦查,严厉打击电子商务领域犯罪,保证电子商务活动得以正常进行。为农村电子商务的发展营造一个透明的、和谐的法律环境。 五、总结与展望 电子商务不仅能引导农民合理化进行生产,从而扩展农产品市场、提高农村产业知名度还可以推广新型农业生产技术、提高农村生产的创新能力,从而带动生产力的发展。随着电子商务的不断深入发展帮助了农民有效捕捉市场信息,进而对农产品生产、销售、贮存、加工的动态分析,推动农村经济的稳定发展。电子商务不仅是一种工具,更是一种新型的商业模式,它能促进农村经济发展。相信在不久的将来,电子商务将成为农业生产生活中必不可少的重要组成部分。 浅谈农村经济发展的问题及对策:制约农村经济发展的突出问题及对策 改革开放二十多年,农村经济取得了突飞猛进的发展,农民生活水平有了大幅度提高。随着中国加入WTO,农村经济将进入一个新的发展阶段,既获得更多的农产品对外贸易发展机遇,又要面临严峻的市场竞争挑战。在新形势下,如何找出制约农村经济发展的困难和问题,并积极研究新的应对举措,促进农民增收致富,是摆在我们面前的一项紧迫任务。最近,即墨市人大常委会组织有关人员对此进行了调查了解,形成了调查报告。 一、制约农村经济发展、农民增收的四大“瓶颈” (一)农业结构不合理,传统农业向高效农业转化力度不够。近两年,农产品供求关系发生了变化,市场需求向多样化、高品质方向转变,农业结构越来越显得不合理。政府虽然积极帮助和引导农民实施产业结构调整,但由于不少农户无技术、无资金、无经验,不能形成农业产业化经营,无法形成规模效应,造成投入多、产出少、销售难。再者,由于农业生产的低效益,农村中稍有文化素质,有一技之长的青年男女,纷纷外出,不愿从事劳动强度大的种植业,而留在农村的老年劳动力和妇女劳动力,因缺文化、见识窄,对新技术、新生事物接受慢,宁可固守低效益的传统种植业,不愿向畜产品、水产品、蔬菜、植物饮料、花卉等具有价格竞争优势的高效农产品转型,长此以往,还会造成农业生产中的恶性循环。 (二)镇、村集体经济基础薄弱,严重制约着农村经济的大发展。乡镇企业和村办企业大部分停产倒闭或改制,有的给镇村两级经济留下沉重的负担,负债相当严重。有的乡负债高达千万元,村集体负债上百万元,每年的收入不够还银行利息,严重影响乡镇和村组织正常工作的开展。许多村组织在发展和壮大集体经济上缺乏思路,步伐缓慢,不敢担风险,导致集体经济无项目,“空壳村”现象还在一定范围内存在。另外,有许多村,看上去每年有几万元的收入,实际上欠银行贷款,集体公用资金往往是负数。在这种情况下,领导班子威信自然降低,集体的凝聚力愈加弱化,农民上交税款更有难度。如此,集体没有经营收入,农民上交款收不起来,欠债本利要归还,集体办事要开支,“无钱办事”问题严重制约着农村经济的发展。 (三)镇、村干部素质参差不齐,缺乏战略眼光,影响农村经济的长远发展。有些镇.村干部,整天忙于应付日常事务,精力难以集中到经济建设上来,还有的偏重于显性的政绩,乐于做“形象”工程,对“高、大、外”项目的战略性投入思考较少。有的村庄干部精简后人数减少,但工作量大,待遇低,有时因为一些硬性任务等,上面不满意,群众不理解,加上工资发不下来,养老保险无钱解决,工作积极性不高。另外,有少数村干部年龄偏大,文化偏低,素质差,工作方法简单,对党在农村的政策缺乏深刻的理解,不善于做细致的思想政治工作,模范带头作用发挥得不好,缺乏引导群众脱贫致富的能力,干群关系紧张,矛盾较多。这些都成为制约农村经济快速发展的重要因素。 (四)农民群众观念陈旧,市场意识不强。大部分农民群众文化素质太低,据有关权威机构统计数字表明,我国农村住户从业人员平均受教育6.66年,纯农业户的从业人员中还有17为文盲。青年农民的素质高一些,但仍然达不到九年义务教育水平,而46岁以上的中老年农民,35为文盲和半文盲。这组数字与我市目前的农村从业人员文化教育程度基本相符。具有较低文化素质的农民,思想观念陈旧落后,市场意识不强,面对纷繁复杂的市场经济,不能正确分析当地的资源优势,抓住市场竞争强的支柱产业和名牌产品,只是盲目跟从,盲目投资。还有的村庄,镇、村干部千方百计从外地引来外资项目,给农民提供最优惠的政策和服务,但大家就是脑袋不开窍,不配合,致使成型的好项目无法落实。如:近几年田横沿海村养虾户,因气候等环境因素虾一直招病,经济效益很低,很多虾池一度被闲置起来,村干部通过外出参观学习,决定帮助养虾户改造虾池为海参池,每亩投入6000—7000元,收入成倍的增加。但是,许多农民只是观望,缺乏行动。还有的村庄,村委多次动员群众把山岭薄地由种粮改为种茶、种风景树等高效经济植物,但是,很多群众思想不接茬。甚至还有个别村庄,项目引到家门口,但村民只顾眼前小利,忽视长远效益,不出让土地,制造种种借口阻碍项目的落实。总之,农民群众文化素质低是农村经济发展的巨大障碍。 二、加快农村经济发展,增加农民收入的主要对策 (一)加快农村产业结构调整的步伐。当前,我市以耕地为主的资源密集型农产品如小麦、玉米、花生等的价格已经与国际市场价格处于同一水平层次,在国际竞争中缺乏优势,对这类农产品主攻方向是把质量搞上去,成本降下来,满足国内市场需求,从而挡住或减缓国外同类农产品的进口冲击。在此基础上,要充分发挥比较优越的自然条件 ,重点把在国际市场上具有价格竞争优势的畜产品、水产品、蔬菜、花卉等劳动密集型农产品,作为结构调整的主打品牌,不断提升生产档次,扩大生产规模。在农业条件较好的西北部大沽河沿岸乡镇和中北部乡镇,着重发展设施农业、特色农业和现代畜牧养殖业;在东部沿海各镇,重点发展花卉园艺、茶叶种植、山海开发和海水养殖。此外,要突出发展专业村经济,逐步形成以规模化生产和区域化布局为特征的一方经济隆起带,使专业村成为农村经济发展的增长点,农民增加收入的一个重要着力点。 (二)壮大集体经济,构筑农村经济发展的坚强后盾。同志强调指出:“要通过多种形式逐步壮大集体经济,这是提高农村基层组织的集体服务功能,增强党在农民群众中的凝聚力的需要”。发展壮大集体经济,是建设社会主义新农村,实现共同富裕的客观需要。只有集体经济实力强了,才有能力兴办文化教育等公益事业,搞好基础设施建设,改变村容村貌,提高农民素质,带动农民共同富裕。“大河满,小河平”就是这个道理。发展壮大农村集体经济,要因地制宜,选好路子,结合当地传统和自然优势,能农则农,能工则工,能商则商。坚持统分结合的双层经营机制这种农村集体经济最有效的实现形式,区别不同情况,采取不同的模式,切忌东施效颦,不切实际盲目立项。 (三)转变政府职能,提高干部服务经济的本领。新形势下,政府职能要由行政管理型向服务型转变,由行政命令转化为政策引导与协调,这是市场经济的内在的客观要求。我们各级政府的干部和办事人员,不仅要在理论上有清醒的认识,必须将这一原则落实在从政的行动上。政府要围绕促进农村经济发展这个中心制定各项政策,只要有利于农民增收致富就要大开政策绿灯;各级干部要切实转变工作作风,自觉加强思想道德修养,时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨,为官一任,造福一方,强化服务观念,努力提高政治素质、文化素质、和服务经济的本领。文秘站版权所有 (四)加强对农民群众的科技培训,切实为农民群众搞好服务。一方面,政府要努力加大农村科技教育投资,采取各种形式对农民进行种、养、加实用技术培训,另一方面,要进一步改革农村教育体制,加强农民职业教育培训,不断提高农民的文化素质和接受新事物的能力。此外,各级政府部门要牢固树立服务经济意识,扎扎实实为农民增收致富提供服务,要为农民送项目、送资金、送技术,搞好产、供、销一条龙服务。 浅谈农村经济发展的问题及对策:浅谈农业农村经济发展形势 我国农业农村经济多年来连续保持良好发展局面,成为经济社会发展的一大亮点。去年下半年以来,国际金融危机愈演愈烈,我国经济增长速度明显放缓,农业农村经济受到的冲击不断加深,因而今年实现农业稳定发展、农民稳定就业和持续增收的难度很大。我们应从经济社会发展全局的高度,密切关注农业农村经济形势,认真研究解决农业农村经济发展中的突出矛盾和问题,落实好今年中央1号文件的部署,不断深化农村改革,促进农业农村经济又好又快发展。 以稳定价格为核心确保农产品有效供给 国际金融危机给保障我国主要农产品有效供给带来新的挑战,即如何防止粮食生产滑坡,如何防止农产品价格全面下行。去年9月份以来,国际主要农产品价格前高后低,波幅高达30%以上,影响国内农产品价格全面下滑,预计短期内很难明显反弹。这对调动农民生产积极性非常不利。国际金融危机导致农产品需求减少是农产品价格下行的重要原因,全球农产品供给增加导致了农产品价格的下跌,能源价格暴跌也加大了农产品价格下行的压力。农产品价格剧烈震荡,大大增加了我国调控农产品供需平衡的难度。因此,确保主要农产品有效供给仍是今年农业发展重中之重的任务。目前,我国农业生产形势总体不错,主要农产品有效供给可以确保,但从促进农业增产、农民增收的角度考虑,从确保实现扩内需战略目标的高度着眼,今年应该将保持农产品价格基本稳定并适度回升作为重要任务。这就需要加强和改善农业宏观调控,充分发挥政府“有形之手”的作用,统筹处理好粮食安全与农民收入的关系,通过保障农民种粮收益来实现确保主要农产品有效供给的目标;统筹处理好农产品总量平衡与结构平衡的关系,重点是避免个别农产品的数量变动影响对粮食安全形势的判断和宏观经济的预期;统筹处理好长期政策与短期政策的关系,既强化农业综合生产能力,又充分发挥临时收储和进出口调控等短期政策的效能。 以调整结构、完善体制为根本方法推动农村劳动力转移 随着国际金融危机影响的逐步加深,我国农村劳动力转移就业的难度越来越大。沿海地区外向度高的劳动密集型产业受到严重冲击,数以千万计的农民工失业。农村劳动力转移就业不稳定的问题,在一定程度上透视出我国工业化、城镇化过程中的矛盾,有着深刻的体制和制度原因。区域之间产业布局不合理致使大量农民工在省际年复一年地流动,过于偏重外向型经济致使经济增长的内生性可持续发展动力不足,城镇化过程中相关制度改革滞后暴露出城乡分割的二元体制矛盾。今后一个时期,在农村劳动力转移方面有四个问题值得关注:一是我国农村劳动力转移的趋势不会因国际金融危机而逆转,确保农村劳动力充分就业应成为长期战略。二是为有效兑现“人口红利”,需要更快提升农村劳动力的技能和素质,缓解农民工结构性失业问题,将我国劳动力的短期优势变为长期优势。三是解决农村劳动力“候鸟式”流动问题,需要统筹工农和城乡发展,加快制度创新,推动产业升级和转移,逐步实现经济发展模式由偏重投资和出口向投资、出口、消费并重转变,经济由区域非均衡发展尽快向均衡发展转变,城乡二元结构逐步向一元结构转变。四是通过产业结构调整来扩大农村内部就业。应在发展特色产业和劳动密集型产业上下功夫,鼓励各地根据实际发展特色农业产业,尽可能追求产业或产品的差异化,以拓展不同的市场空间。加快发展农村二、三产业,大力发展农产品加工业和乡镇企业,积极发展农村生产性和生活性服务业,努力提升农村专业化分工水平,不断拓展农村就业的领域和空间。 以强农惠农、改革创新为主要手段促进农民增收 受国际金融危机持续蔓延的影响,我国经济发展面临的困难增多,保持农民收入较快增长的难度加大。农民增收困难,原因主要有三个方面:一是农产品价格全面下行,农业增产不增收的局面有可能再现,而且增产后还有可能出现农产品“卖难”问题;二是农民工就业形势严峻,农民工资性收入有可能下降,并且很不稳定;三是有利于农民稳定增收的国民收入分配格局尚未形成,农民增收长效机制还不健全。今年中央1号文件紧紧围绕稳粮、增收、强基础、重民生的主题,继续加大强农惠农政策的实施力度,为农民增收创造了有利的环境和条件。落实中央有关部署,促进农民持续增收,可重点从两个方面着手:一方面,加大“多予”的力度。适度提高粮食直补标准,加大农资综合补贴力度并完善补贴动态调整机制,以综合性收入补贴的增加来直接促进农民增收。充分发挥良种补贴、农机具购置补贴等生产性专项补贴的引导作用,提高补贴标准,扩大覆盖范围,大力支持农业专业化、优质化、规模化、机械化生产,提高农业生产效益。完善粮食等主要农产品价格形成机制,健全农产品价格支持制度,有效利用最低收购价和临时收储等办法增加农民收入。另一方面,在“放活”上继续深化改革。放宽非公有制经济的市场准入政策,按照“非禁即许”原则鼓励和支持民间资本拓展经营领域和范围。积极培育农村生产要素市场,建立现代农村金融制度,加快形成城乡统一的劳动力市场。鼓励农民开展多种要素、多种形式的联合与合作,不断提高农业组织化程度。 以强化生产功能为取向完善农村土地制度 以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,是我国农村的基本经营制度。长期以来,由于农村社会保障制度不健全,农村土地一直兼有生产和保障的基本功能。随着土地流转规模扩大和农民就业渠道多样化,农村土地的保障功能有所弱化。但在国际金融危机导致大量农民工失业返乡的情况下,农村土地的保障功能再度凸显。土地保障功能虽有利于维持农村社会稳定,却在一定程度上影响了土地配置效率。从农村实际出发,未来一个时期基本的政策取向应坚持“两条腿走路”:一是逐步消除城乡二元结构的体制机制矛盾,建立覆盖城乡的社会保障制度,逐步弱化土地的保障功能。在近期,可以新型农村合作医疗、新型农村社会养老保险、农民工养老保险、农村最低生活保障制度为重点,逐步健全农村社会保障体系,并加大财政补助力度,提高农村社会保障水平,逐渐弱化农民对土地的依赖。二是健全严格规范的农村土地管理制度,建立健全农村土地承包经营权流转市场,逐步强化农村土地的生产功能。坚持最严格的耕地保护制度,实行最严格的节约用地制度。坚持土地集体所有、农户为流转主体、农地用途不变的原则,建立健全土地承包经营权流转市场,引导和支持农地流转,扩大土地经营规模,提高土地配置效率。 以创新发展模式为抓手推动乡镇企业发展 乡镇企业为探索中国特色农村工业化道路作出了历史性的突出贡献。在不同时期,乡镇企业发展模式出现过阶段性变化。改革开放初期,乡镇企业就地取材、就地加工、就地 销售,采取“离土不离乡”的就地工业化模式。在产业限制逐步放开后,乡镇企业又大力发展外向型经济。发展模式的转变拓宽了乡镇企业的发展空间,但乡镇企业在国际金融危机中受到严重冲击的事实说明,以外向型经济为主的单一模式不利于乡镇企业可持续发展。乡镇企业应实行多元发展模式,既发展外向型经济,又发展内向型经济,将目光更多地投向广阔的农村市场和广大的中西部地区。当前,促进乡镇企业发展,需要体现三点基本政策取向:一是坚持贴近农业、贴近农村、贴近农民的原则。贴近农业,就是围绕发展农产品加工业、农业生产性服务业,大力培育优势特色产业;贴近农村,就是围绕转移农民就业、合理配置农村资源要素,发展劳动密集型产业、生产性和生活性服务业;贴近农民,就是形成以创业促就业、就业促增收、增收促创业的良性循环。二是在地域分布上重点鼓励中西部地区尤其是劳动力回流较多的省份发展乡镇企业,引导这些地方承接东部地区和城镇的产业转移,壮大县域经济,缩小地区发展差距。三是[,!]推动产业集聚,引导乡镇企业向工业小区和城镇集中布局,使乡镇企业职工的职业转移与空间转移相结合,工业化与城镇化同步推进。 以农业农村为重点加强基础设施建设 今年,我国遭遇了范围和程度均为历史罕见的旱灾,影响全国近43%的小麦产区。此次旱灾暴露出我国农业基础设施薄弱的现状,基础设施落后已成为制约我国农业农村发展的瓶颈。当前,应抓住扩大内需的机会,借鉴城市和工业基础设施建设的经验,开展农业农村基础设施建设,并将其置于刺激经济一揽子计划中更为突出的位置。这不仅可以进一步强化农业基础、提高农业综合生产能力、改善农村民生,而且能就地就近吸纳农村劳动力转移就业。具体可从四个方面建立和完善农业农村基础设施投入、建设与管护的新机制:一是增加中央财政和地方财政投入,吸引更多社会资金投入,建立多元化、可持续的投资机制。改变农村公共品的供给体制和供给方式,把基础设施建设的重点由城市和工业转向农村和农业,提高财政补助标准。二是国家的投入应尽量采用直接投资或以工代赈、以奖代补、直接补贴等形式,让农民直接受益。同时,增加投入应与推进“一事一议”制度建设结合起来,推动形成规范的“一事一议”制度。三是农业农村基础设施建设可通过农民专业合作社、农业产业化经营组织、农村集体经济组织等中介来开展,这有利于集约利用各种资源和提高农业组织化程度。四是以小型农田水利设施产权制度改革和农村沼气管护为重点,探索农业农村基础设施管护的新机制,延长基础设施的使用寿命,并创造更多就业机会。 浅谈农村经济发展的问题及对策:完善农村合作组织促进农村经济发展 完善农村合作组织促进农村经济发展作者:程仁平农村专业合作组织是在市场经济条件下,广大农民群众为提高组织化程度而创建的一种自我组织、自我管理、自我服务、自我受益的新型合作组织,是农民群众在实践中的伟大创造。农村专业合作组织的建立和发展,是新阶段农村经济适应市场经济要求的必然产物,对推动农业结构调整,提高农产品市场竞争力,增加农民收入,发展农业农村经济,发挥着越来越重要的作用。如何进一步完善和规范农村专业合作组织,提高农业综合生产能力,促进农业和农村经济持续快速健康发展,着重要从以下几个方面努力: 一、认清形势,深化认识,切实增强发展农村专业合作组织的责任感和紧迫感 (一)从农业产业化经营的发展要求,充分认识加强农村专业合作组织建设的紧迫性。近几年,宜都市围绕兴农富民目标,积极调整产业结构,着力培育主导产业,发展壮大龙头企业,全市农业和农村经济呈现良好的发展势头。但随着农业产业化经营的不断深入,千家万户的小生产与千变万化的大市场之间的矛盾日益显露,已阻碍了农村经济向更深层次发展。为改变这种状况,市委、市政府把培育农村专业合作组织、壮大农村经纪人队伍作为推进结构调整的重要切入点,加快培育和发展,取得明显成效。截止去年,全市农业产业化经营组织发展到702个,其中龙头企业带动型117个,占16.7;行业协会带动型9个,占1.3;专业市场带动型6个,占0.9;经纪人队伍和农庄业主带动型570个,占81.2。网络基地45万亩,带动农户8.5万户,实现产业化经营收入7.68亿元,农产品加工转化率达60,综合商品率达到75。在发展类型上,我市农村专业合作组织呈现多元化特点:一是龙头企业依托型。即由龙头企业发起,创建公司 基地 农户模式的合作组织。目前,全市有龙头企业118家,其中省级以上龙头企业3家,固定资产投资6.5亿元,年实现销售收入5.7亿元,利税9600万元,带领农户5万多户。二是行业协会带动型。即由行业经营人员自愿组织起来实行互助合作的经济组织。如市柑桔销售协会、市无公害水产养殖协会等。三是经纪人销售合作型。即为促成他人交易而从事农产品产加销服务的经济合作组织。目前我市农村从事经纪服务的有500多人。四是农庄经济型。即由农村能人围绕某一产品自发组建的庄园式合作组织。如聂家河镇发展种养业农庄40多个,土地规模经营面积达3000多亩。在发展趋势上,农村专业合作组织呈现四个转变的特点,即由松散间接的合作经营向紧密直接的利益联合体转变,由亲戚邻里间联合向跨地区跨所有制合作转变,由单纯产后服务向产前产中产后全程服务转变,由能人单独闯市场向集团作战转变。 (二)从农村专业合作组织发挥巨大作用,充分认识加强农村专业合作组织建设的重要性。一是促进农业结构调整。农村专业合作组织是从事生产、加工、销售等一体化服务的群众自治组织,同时也是经济实体,它长期活跃于市场与生产者之间,能及时捕捉市场信息,掌握市场动态,并通过为农民提供种苗、技术和营销服务,传递市场信息,指导农民按市场需求进行农业生产,其服务内容成为农业结构调整的无形指挥棒,改变了过去结构调整热在市里、忙在乡里、急在村里、冷在户里的被动局面。二是促进了农民组织化程度提高。通过发展过层次、多领域、多形式的农村专业合作组织,促使一大批农村致富能手、专业大户加入,把农村分散经营的农户联合起来,共同抵御和防范自然与市场两大风险,实现了小生产与大市场的有效对接。农村专业协会已经成为农业产业化经营最具活力的组织载体,农民与市场之间的桥梁与纽带。三是促进了农村生产要素的优化配置。农村专业协会把农村劳动力、土地、技术、资本等生产要素的流动重组和优势整合,实现了农业资源优化配置,提高了农业生产的整体效益。四是促进了农产品市场开拓。在市场经济条件下,没有规模、没有品牌的农产品很难打开市场销路,一些农村专业合作组织由于经营的农产品数量较大,质量较高,容易形成规模效应和品牌效应,且诚信水平相对较高,能够形成比较稳定的客户群体,抢占一定的市场份额。五是促进农技推广和标准化生产。农村专业合作组织是典型的社会化、专业化服务组织,能有效地解决一些集体经济组织统不起来,政府部门包不了,而农民单家独户又办不了的事,尤其在技术服务上,协会通过发挥本组织成员的整体技术优势,相互学习,相互交流,相互帮助,有力地促进了新技术、新品种的推广普及,大大提高了农业生产力水平。六是促进农村管理体制创新。农村专业合作组织建立后,促使农村干部改变过去重生产轻流通的工作思路和工作方法,转而通过抓流通促生产,并逐步开始用市场经济的办法指导农业生产。 (三)从农村专业合作组织发展面临的困难和问题,充分认识加强农村专业合作组织建设的艰巨性。目前全市农村专业合作组织还处于初创阶段,面临着许多亟待解决的困难和问题:一是组织规模偏小,带动作用有限。农村专业合作组织绝大多数规模较小,自身经济实力不强,会员与协会之间联系不够紧密,没有形成真正的利益共同体。大部分协会之间缺乏必要的再联合,参与市场竞争和抵御市场风险的能力仍显不足。二是活动资金短缺,发展后劲不足。农村专业合作组织运作的成本虽然较低,但仍需要一定资金才能维持正常运转,而目前绝大多数专业合作组织自身没有建立积累机制,没有固定的收入来源,组织活动经费基本上靠大户赞助,靠政府和主管部门支持解决,自身没有承担市场风险的能力,其服务职能难以充分发挥。三是制度不够完善,管理不够规范。有的协会组织没有登记注册,有的没有制定章程和具体管理制度,有的协会成员合作意识不强,只愿利益均沾,不愿风险共担,协会成员之间诚信度不高,还有一部分协会属官办性质,政府干预较多,偏离了协会发展的基本方向,不利于协会自身的发展与壮大。四是综合素质不高,服务手段滞后。农村专业合作组织中的农民带头人适应市场经济的意识和能力还不够,懂技术会管理、市场开拓能力强的复合型人才更缺乏,特别是少数合作组织带头人精明不开明,服务意识差,很大程度上制约了农村专业合作组织的创新和发展。五是龙头企业整体实力不强。产业化龙头企业可见含量较低,产品加工档次不高,市场竞争力不强,与农户利益联接不够紧密,辐射带动作用有限。因此,各地各部门必须进一步统一思想,充分认识发展农村专业合作组织的重要意义,切实增强工作的责任感和紧迫感,坚定信心,抢抓机遇,采取有效措施,加快农村专业合作组织的发展。 二、明确目标,强化措施,推动农村专业合作组织快速健康发展 农村专业合作组织从无到有,由小到大,由弱变强,是全市因势利导,大胆探索,勇于实践的结果。当前,我们发展农村专业合作组织面临许多有利条件:既有坚实的工作基础和可供借鉴的办法经验,又有农民的发展热情和愿望,更面临着难得的政策机遇。当前及今后一个时期,宜都市农村专业合作组织的发展思路是:以 三个代表重要思想为指导,以保护农民利益、增加农民收入为目标,围绕特色产业和优势产品,按照民办、民管、民受益的原则,积极兴办各类农村专业合作组织,不断提高农民组织化程度和规模化生产水平,推进农业和农村经济发展。20__年农村专业合作组织的发展目标是:发展农村专业协会组织20个以上,规范完善10个,力争各主导产业都要有1-2个带动能力强、运作规范的农村专业合作组织。要实现上述目标,重点要抓好以下六个方面工作: 第一,抓样板。要加快农村专业合作组织发展,首先必须建立样板,抓好典型示范,让农民看得见,摸得着,见到实实在在的效益。要坚持典型引路的方针,及时总结先进经验和做法,加大创新力度,认真抓好典型的培育、宣传和推广工作。一是加大典型培育力度。各地要选择1-2个产业有特色、发展有潜力、组织有活力的农村专业合作组织典型,在资金、技术方面予以重点扶持,帮助他们做大做强。二是加大典型的宣传力度。通过广播电视、参观学习等形式广泛宣传典型,扩大影响,以调动农民群众参与的积极性,达到以点带面、整体推进的目的。三是加大典型推广力度。认真收集整理、总结推广干部领建、企业带建、能人创建、农户合建农村专业合作组织的典型经验,以带动农村专业合作组织的全面发展。 第二,抓发展。农村专业合作组织源于农民,萌芽于农村。这就要求我们要经常深入基层调查研究,掌握农村发展动态,善于发现农民的合作意愿,发现可以作为专业合作基础的产业,发现有眼光、有奉献精神、有组织管理才能的农村能人,发现处于萌芽状态的农村专业合作组织,实施分类指导,加强引导,使其成为农民自我服务、自我管理、自我发展的专业合作组织。要按照农村经济能人牵头建立一批、农村集体经济组织支持一批、龙头企业带动一批、农技服务中心领办一批的办法,适时推动各类专业合作组织的发展。 第三,抓规范。在按照先发展后规范、边发展边规范的要求,抓好农村专业合作组织的建设和管理。合作组织一旦建立起来,要使其逐步走向规范。重点抓好四个方面内容:一是规范政府行为。规范合作组织发展首先要规范政府行为,政府对合作组织的工作应以指导和引导为主,不断强化农民在合作组织中的主体地位,绝不能随意干预甚至包办。二是规范合作组织建设。农村专业合作组织必须依法成立,对具备企业法人条件的可到工商部门登记注册,取得企业法人资格;对具备社团法人条件的可到民政部门登记注册,取得社团法人资格。农村专业合作组织要制定章程、财务管理和监督制度,实行民主选举,民主管理,民主决策。三是规范合作组织管理。要严格会员入会条件,加强会员管理,增强会员诚信意识,重大问题要经过集体研究决定,同时要适应市场经济发展要求,引进有管理经验的专家参与组织建设,进一步提高合作经营管理水平。四是规范利益分配机制。合作组织在成立之初可以利用订单农业等合同方式保证农民利益,在发展壮大以后,应逐步使合作组织与农户结成紧密的利益共同体,建立起公平合理的利益分配机制,以增强农村专业合作组织实力,提高抗御各种风险的能力。 第四,抓创新。重点是体制创新、管理制度和运行机制创新。在体制机制新方面,要按照民办、民管、民受益原则,采取多种形式帮助农民自愿联合起来,结成一定组织。在管理制度创新方面,对处在起步阶段尚未规范运作的农村专业合作组织,要分类指导,加大扶持,逐步规范,达到专业协会标准后,再到民政或工商部门登记注册。在运作机制创新方面,要以利益联结机制为核心,指导各级农村专业合作组织向一体化经营、市场化运作方向发展,努力形成产加销、贸工农一体化和风险共担、利益共享的经济共同体,使农村专业合作组织在推动农业标准化生产、产业化经营等方面发挥更大作用。 第五,抓培训。各地各有关部门要结合实际,采取现场培训、技术讲座等形式,对农村专业合作组织负责人及协会会员开展技术、管理和法律知识培训,增强培训的针对性、可操作性和实用性,提高他们的综合素质,以促进专业合作组织更快更好发展。 第六、抓龙头企业发展。要重点支持龙头企业利用资产重组和资本经营等方式扩大规模,增强企业实力和带动力。要鼓励龙头企业通过租赁土地、实施订单生产等建立专业化生产基地,满足企业生产和发展的需要。要在不断完善公司 基地 农户产业化经营模式的同时,积极探索建立新型的风险共担、利益均沾的产业化运行机制,进一步密切龙头企业和农户的利益联接关系。要着力打造农业精品名牌,使一批高质量的农业特色品牌走向市场。 三、加强领导,加大扶持,为农村专业合作组织发展创造良好环境 农村专业合作组织建设是农业和农村经济发展的一件大事。各级党委、政府必须提高认识,高度重视,指导农村专业合作组织建设工作摆上重要议事日程,切实加强领导,采取有效措施,推进农村合作组织健康有序发展。 第一,必须引起高度重视。要站在贯彻落实三个代表重要思想和建设全面小康社会的高度,重视和支持农村专业合作组织的建设和发展。要把农村专业合作组织纳入经济社会发展的总体规划通盘考虑,与深化农村改革相衔接,与优化产业结构相配套,与农村社会事业进步相适应,与农村基层组织建设相结合,并制定近期和远期发展规划,认真组织实施。各级政府要加大对农村专业合作组织的政策支持力度,在产业化建设、农业科技推广、农业标准化等方面,优先选择农村专业协会组织作为实施载体,为发展壮大农村专业合作组织创造机会。今年,市政府将对有一定带动能力、效益显著的农村专业合作组织给予表彰,每个奖励3000元。 第二,要形成推动合力。市直各部门要各司其职,各负其责,密切配合,为农村专业合作组织建设创造优良的外部环境。市民政、工商部门要抓好农村专业合作组织的登记注册,不断改进登记办法,提高工作效率。市农村信用社及金融部门要把扶持农村专业合作组织作为信贷支农重点,对实力强、资信高的专业协会提高信贷额度。市农业、技术监督部门要加强对农村专业合作组织的管理、指导和协调服务,组织开展农业标准化生产,并对农村专业合作组织开展检查监督,维护其合法权益。市妇联等群团组织要以双学双比等活动载体,组织带领农村妇女、广大团员青年投身农村专业合作组织建设。总之,各部门要从有利于农村专业合作组织发展的需要出发,拿出具体可行的措施和办法,制定优惠政策,在 各自职责范围内对农村专业合作组织给予支持,并提供优质服务。 第三,要加大宣传力度。各有关部门和新闻单位要大力宣传农村专业合作组织的基本知识和重大作用,大力宣传农村专业合作组织的好经验、好做法、好典型,特别是宣传农村专业协会在发展农村经济中如何帮助农民增收致富,让全社会特别是广大农民了解农村专业合作组织的职能和作用,为农村专业合作组织的发展创造良好氛围和舆论环境。同时,要严肃处理向农村专业合作组织乱收费、乱摊派、乱罚款现象,对典型案例进行公开曝光,以便起到警示和监督作用。 发展农村专业合作组织发展前景广阔,大有可为。我们一定要统一思想,坚定信心,抢抓机遇,把发展农村专业合作组织作为当前和今后一个时期农村工作的一件大事抓紧、抓好、抓实,使全市农村专业合作组织在数量上有一个大的增加,在规模上有一个大的扩张,在质量上有一个大的飞跃,在组织化程度上有一个大的提高,为繁荣全市农业和农村经济、建设全面小康社会做出应有的贡献。
社会医疗保险论文:社会医疗保险费用约束机制与道德风险规避 内容提要:医疗行业信息不对称问题的特殊性,使得该领域道德风险发生频率高且规避难度大,这导致了医疗费用的急剧攀升,并进而损害了医疗保险制度的效率基础。本文在正确界定各参与方权利关系的基础上,通过引入激励与约束机制,从医疗保险领域制度创新的角度,提出了约束医疗保险费用的路径选择。 一、医疗保险领域中“道德风险”的经济学分析 如果说由于人口结构、医疗技术进步等因素的改变所导致的医疗需求的增长都是合理的话,在医疗领域中还存在一种非理性的医疗服务供给行为和消费行为,这就是所谓的“道德风险”。 道德风险(moral hazard)亦称“败德行为”,一般指一种无形的人为损害或危险。它亦可定义为:从事经济活动的人,在最大限度地增进自身效用时,做出不利于他人的行动。近年来,这个术语已经引伸到现实经济生活中的诸多领域,成为微观经济分析的一个重要概念。并且它已与道德本身没有多大关系,泛指市场交易中的一方难以观测或监督另一方的行动而导致的风险。 道德风险来自人的机会主义倾向。按照威廉姆逊的定义,机会主义倾向指人们借助不正当的手段谋取自身利益的行为倾向。机会主义行为有“事前”的与“事后”的之分。事前的机会主义被称为“逆向选择”,即在达成契约前,一方利用信息优势诱使另一方签订不利的契约。事后的机会主义被称为道德风险,也可称为“败德行为”。机会主义倾向强调了人追求自身利益的动机是强烈而又复杂的,他会随机应变、投机取巧,包括有目的有策略地利用信息,按个人目标对信息进行筛选和扭曲,如说谎、欺骗、违背对未来行动的承诺等。机会主义倾向以有限理性假设为前提。由于人的认识能力有限,交易者不可能对复杂多变的环境了如指掌,在这种情况下,处于有利信息条件下的交易者就有可能发生败德行为,而这种风险在交易之前又难以知晓,从而无法规避,并由此造成一方的损失。机会主义倾向实际上是对追求自身利益最大化的经济人假设的补充。 从本质上说,道德风险属于经济环境中的外生不确定性。或者说它是经济外在性的表现形式之一。它的存在,破坏了市场均衡或导致市场均衡的低效率。诺贝尔经济学奖获得者肯尼思·阿罗的下述见解是发人深省的:“一个成功的经济体制的特征之一,就是委托人和人之间的相互信任和信赖关系足以强烈到这样的地步,以致于即使行骗是理性的行为,人也不会施行欺诈。……缺乏这种信任是经济落后的原因之一”。社会保障领域中存在着广泛的道德风险,其中,道德风险发生频率最高、分布最广、造成损失最大、又最难以有效规避的当属医疗保险(这与医疗行业的特点有关)。它导致了对医疗资源的过度消耗,即医疗服务带来的边际收益低于其边际成本,使医疗保险费用脱离它所提供的医疗保障水平而不受约束地节节攀高,社会有关方面将承担巨额的与所维持的健康水平不相称的医疗费用,占用了本可以用于其他方面的稀缺资源,使这种医疗保障成为社会的沉重负担。由此引起的财政赤字,不仅会引发宏观经济运行波动,还将反过来形成一种倒逼机制——要么提高医疗保险费率,要么降低整个社会的医疗保险水平。这种格局要么使最需要得到救助的人群更加承担不起医疗费用而被迫退出医疗保险,要么得不到应有服务水平医疗,造成既无效率又无平等的严重后果。以我国20世纪80 -90年代中期医疗保险领域中道德风险为例,算效率账:实感性判断,药品浪费1/3左右。开支庞大的企业的劳保医疗费往往在挤占了全部福利基金后,继续挤占生产发展基金,甚至挤占流动资金,直接影响企业的生存与发展。行政机关和事业单位的公费医疗保险费用支出,在财政支出的波动中始终保持一个稳定上升趋势,成为导致各级财政拮据的重要原因之一。算公平账:现行医疗保险像“唐僧肉”,谁都想要吃一块,部分职工乃至产生“不吃白不吃,不拿白不拿,不糟蹋白不糟蹋”的心态,腐蚀了一大批“豪华型”医疗保险消费者的灵魂,也为部分医院和药品生产经销单位的以权谋私和不正当经营留下可乘之机。在医疗保险待遇的享受方面,农民与职工之间的强烈反差,“特诊”患者与普通患者之间享受待遇的过份悬殊,也使社会付出了相当的政治成本。 二、建立社会医疗保险费用约束机制的路径选择 从客观上讲,医疗保险是一种承保赔付额巨大而事发频率高及保险费极难计量的高风险险种。医患双方的道德风险已使许多国家的医疗保险业举步维艰,人不敷出。中国的医疗保险制度是在市场诸体系尚未完善的背景下引入的,目前正处在初创之际。实践和理论研究表明,因信息问题,医疗保险市场本来就是一个各类风险容易集中出现的特殊市场,它与目前过渡时期的特殊社会群体特征和制度、市场背景相结合,它又衍生出了一系列复杂的行为表现形式。如在公费医疗中,由于预算约束软化,使医疗支出与个人负担的不相关,导致了人情药、大处方、小病大治等五花八门的浪费和欺骗现象。而医疗市场中的合谋、垄断及策略性行为更是一个积弊已久的问题。人们自然应该抨击并谴责蔓延于医疗保险领域内的“败德”行为,或通过意识形态等说服教育工作使这类行为败德减少,但是,实践表明这种方法对许多入无效,或者要花很多时间和精力才暂时有效,总体上看是成本大收益小。因比,治理此类问题的关键在于从制度上寻找原因,否则,势必会继续将个人的理性行为引入歧途,并且会使道德风险蔓延之势愈演愈烈。因为根据“劣币驱逐良币”定律,只要“奉公守法”与“损公肥私”等价,前者得不到鼓励,后者得不到约束和惩罚,那么,久而久之,前者就会自觉地或不自觉地向后者看齐,而不会是后者向前者看齐。当这类“败德”行为成为大多数人的习惯化的行为方式时,便成了一种暗含的规矩,从而个人受惩罚的可能性更小。故社会经济秩序的建立在于制度的约束和监督。 (一)正确界定社会医疗保险领域参与各方的责、权、利关系 世界范围内的社会医疗保险制度的改革早在十年前已开始。改革的目标是:所有公民享有均等的最低医疗机会;宏观经济效益:医疗费不能超过国家资源的一定合理比例;微观经济效益:提供的服务必须在低成本基础上获得良好的治疗效果,同时使受保人满意。各类改革均以提高效率为核心,引入激励和竞争机制、增加受保人选择的自由度。世界各国在社会医疗保险领域遏制道德风险的制度性措施,建立在正确界定社会医疗保险领域相关主体之间的权利、责任和利益关系的基础上。 医疗保险领域涉及到复杂的参与关系。其中,最基本的参与人是医院、药品商、被保险的患者和保险方。而当今世界社会医疗保险系统构成的基本形成是由保险方、被保险方、医疗服务供方(含药品商)和政府组成的立体的三角四方关系。其中,保险方、被保险方和医疗服务供方具有费用的支付关系,在此支付系统中,引入政府的于预调控。换言之,当政府以经济、法律、行政等手段介入到这一系统之中,就成为所谓的社会医疗保险。政府实际上居于医疗保险领域三方关系之上的领导地位。当考虑到各方内部的合谋、勾结及合作关系,我们引入策略性联盟弈概念,它是内部结合成的分联盟作为参与人进行博弈,那么,参与人数扩大为个。例如,医生与患者合谋与委托人博弈,医生与药品商勾结同患者或机构博弈。正像目前所说的,药品经营商与医院之间的吃“回扣”,患者的“人情药”、“大处方”,消费者与医院合谋等现象都是联盟博弈的具体体现。因此,在研究医疗保险时,必须正式地把这类现象纳入分析范围。国家应制定医疗保险方面的法律法规,明确界定各级政府、医疗保险机构、投保单位、受保人和医疗单位在医疗保险方面的责任、权利、义务及相应的利益。 (1)在政府和社会医疗保险享受者的关系上。政府作为公众利益的保护者,对社会医疗保险这项具有部分福利性质的事业自然责无旁贷,具有为公民提供部分医疗保健费用的义务。然而,问题在于政府的作用发挥到什么程度,其责任和义务以什么样的方式体现或提供。从中国的国情和国外的经验来看,政府除了提供少部分社会医疗保险基金外,只对社会医疗保险财务负有最后的(而不是完全的)责任,或者说,政府应扮演“最后出台的角色”。即在以企业和个人为主负担社会医疗保险费的基础上,其收不抵支部分由财政补贴。 (2)政府与医院的关系上,政府应把医院作为一种微利或低利的经营性企业来办,取消对其拨款和补贴,让其自负盈亏,二者之间形成监督与被监督的关系。这一措施可以降低医疗单位的垄断性,使其在同行业竞争中降低费用,提高服务质量。为此,必须强化医院的质量与收费管理,在现有医疗单位中进行承担社会医疗保险定点医院的资格审定和考核制度,引进竞争机制,促进医院提高服务质量。同时,加强社会监督和各种控制措施。 (3)医院与社会医疗保险机构之间应是一种商业契约关系,社会医疗保险机构可以自办医院,也可以同医院签订有关合同,委托其为社会医疗保险享受者提供服务。二者之间要通过契约的方式来明确被定为社会医疗保险合同医院的责任,如医疗服务范围、项目、质量要求、收费标准、付费方式以及合同期限等。医院应按照社会医疗保险管理部门的有关规定,在就诊、转诊、转院、检查、治疗、收费等方面进行严格管理。社会医疗保险机构对医疗单位节省医疗成本的办法应给予及时指导,包括住院费、住院时间、诊断性检查的使用、开药等方面,借鉴国外的先进经验和作法,逐步规范化。 (4)医院与社会医疗保险享受者之间,则完全是缴付费用和提供服务的等价交换关系。 (5)国家与社会医疗保险机构的关系上,社会医疗保险机构属于国家事业机关,具有非盈利性质,其工作人员亦为国家公职人员。该机构及其下设机构,负责收取医疗保险金,代替社会医疗保险享受者支付有关医疗费用及处理有关事宜。 在各方利益关系明确界定之后,各方的职责、义务也就划分得清清楚楚。 (二)遏制道德风险的路径选择 1.保险方与被保险方通过签订不完全保险合同,追求次优的经济效率 如前所述,在道德风险充斥的状态下,医院(医生)对有关社会医疗保险的服务呈低效率状态。该结论同时说明,全面保险的最优性将不再有效。社会为了使医疗资源更好地分配给社会医疗保险计划涉及到的社会成员,往往不得不对医疗服务实施某种形式的定量配给,毫无疑问,这种定量配给会使一些人得到超出资源配置效率水平要求的消费量,而另一些人则得到小于资源配置效率水平要求的医疗消费量。面对这种两难境况,人们经常选择不完全合同的方式摆脱困境,并由此导致次优合同的产生。也就是说,在保险人与被保险人建立医疗合同时,委托人通过设计出一套信息激励机制,使被保险人在总体利益上与保险人的利益相协调。这套信息激励机制虽然不能使委托人和人的总体效用达到最优,但是却有可能使之达到次优。例如,医疗保险机构针对医疗消费方面的非对称信息及“隐蔽行动”等不利情况,将完全保险改变为某种形式的不完全保险。在不完全合同条件下,人承担了委托人的一部分风险。医疗费用的共同保险(Co-insurance)制的实质就是实行风险分担,使那些因享受医疗保险而过度消费医疗资源的人更愿意节省医疗开支,从而使不完全保险合同的效用接近于对称信息条件下的最优保险合同效用。换言之,使非对称信息条件下的市场能够产生次优的经济效率,并最终接近于对称信息条件下的最优效率状态。 (1)扩大拒保范围,将那些道德风险发生频率较高的险种排除在社会医疗保险承保项目的范围之外。如,许多国家的医疗保险一直将镶牙排除在承保的项目范围外,拒绝为滋补药品承担保险义务等,有些国家实行保大病不保小病的措施均属此列。事实上,许多治疗性、康复性和维持性的医疗保健兼有公共物品和私人物品的双重特性。有的符合成本效益原则、疗效好,有的则不然。这需要有固定的机构和程序(而不是依靠市场机制)来经常对上述服务项目进行评审,以决定如何治疗和支付。包括承借的哪些疾病的医疗和哪些医疗手段是属于人人都应有权享受的范畴;哪些疾病医疗仅对患者个人有益,或者其费用极高,或者疗效极小,因此主要应由患者自己负担费用;对已患这类疾病而又愿意保护自己的人如何提供风险分担办法;对哪些医疗服务应当或不应当支付费用,用哪些来源的资金来支付等问题上,应在不断地听取专家和公众意见的基础上再作出决定。 (2)对那些费用开支过高或道德风险规避难度高的医疗项目制定一个年度承保上限,以避免形成医疗费开支上面的“黑洞”。这里涉及一个“外部效应问题”,社会医疗保险开支中有许多是由于行业和个人的高危行为而引起。例如,有些行业的生产工艺中存在慢性侵蚀工人健康的因素,但是又达不到职业病标准;有些个人过度抽烟、酗酒,近亲结婚并繁殖后代等。这些个人或行业的高危行为将导致未来沉重的卫生保健负担和经济损失,因而需要受到管制或纳税,以保护公众未来的福利。 (3)实行医疗费用的共同保险,即社会医疗保险的享受者在每次就医时必须承担部分医疗费用。这种措施也称为成本分担制。如美国有的医疗保险机构规定,按就医时序每季度有25美元的初始医疗费用不予受理,25美元以上的部分只受理80%。社会医疗保险普及程度高是实行成本分担制的一个重要前提。因为唯有如此,才能杜绝一人公费医疗(尽管个人承担一部分费用),全家跟着吃药的现象。这也是近年来中国许多企事业单位虽相继实行医疗费用成本的分担制,但对医药品消费者来说,其边际效用仍然高于边际成本,所以效果不尽理想的一个主要原因。 (4)用适当的方式把预防同治疗结合起来。就所有可预防的疾病来说,一级预防的费用可能比所有其他手段的费用都要低。一级预防必须尽早开始并持续进行,否则将失去效益,或是见效的时间要慢得多。这种预防工作必须视为公共品或公益品,并主要地和持久地由政府提供经费,否则最终会失败。 2.强化对医疗服务提供方的制约和调控 社会医疗保险领域中医患双方的信息不对称性使其存在一定的“市场失效”,根源在于医疗费用的多少与医疗服务供给方有密切的关系,因此,简单地通过强化保险人和被保险人之间的制约关系来规避医疗保险领域中的道德风险,是十分困难的,有时甚至是南辕北辙。解决问题的办法是把医疗服务供给方的行为纳入到保险方的控制范围之内。 (1)弱化医疗机构提高自身效用与医疗服务供给量的正相关关系。目前,我国医疗机构的效用与医疗服务的供给量成正相关关系,医疗服务供给量越多医疗服务机构的效用越高,这是刺激医疗服务供给过度的主要原因。要控制医疗费用,就必须切断医疗机构的效用与医疗服务供给量之间的联系的纽带。①实施医、药的经营分离。药品具有救死扶伤功能使其成为一种特殊的商品,医患双方的信息偏在使得患者自行选择的余地极小,医疗机构出于经济利益的考虑,必然会增加医药的供给量,经营高价药品,获取商业利润。解决问题的办法就是将药品经营从医疗机构中分离出去,实行外部化经营管理。这里有两种选择:一是实行医院开处方,药店售药,职工直接购药的制度;二是不断提高社会医疗保险机构管理水平的基础上。由社会医疗保险机构将药品经营内部化。②对医疗设备和器械检查过度的供给采取限制性措施。其一,对投资规模大且利用率低的大型医疗设备和器械,推行主要医疗设备、器械的医院共享制,防止医院滥购高新技术医疗设备和器械,进而提供高价的强迫检查,其二,对医疗服务机构实行医疗设备和器械的“误用”赔付制,参照世界和全国某类设备和器械检查的显阳率分别制定“误用”赔付标准。例如,当器械检查的显阳率为仅 30%、甚至10%时,应认定为“误诊”,社会医疗保险机构有权拒绝付款,拒付部分的费用由医疗卫生服务机构和医务人员承担。其三,对部分医疗设备和器械试行“内部使用外部化”,大型医疗设备由医疗保险机构投资采购,交由医疗服务机构使用,医疗保险机构在兼顾医务工作人员劳务报酬的基础上制定合理的收费标准,并委派专人进驻医院对医疗设备和器械的检查实行“收费单列”,从根本上切断医疗服务机构的利益与医疗器械供给量之间的直接联系。③打破医疗垄断,将竞争引入医疗保险,疾病的多样性和复杂性会导致医疗服务的多样性和复杂性,同一种疾病也有不同费用的治疗方案。医疗服务机构受到利益驱动往往会偏向于选择高费用的治疗方案,造成医疗过度供给。在管理水平允许条件下,应该允许参保人自主选择医院和医疗服务,引发医院之间为吸引参保人而展开有关质量服务和节约费用方面的竞争。竞争机制的引入有利于医疗垄断的破除,可使医疗服务机构节约用药,提高服务质量。 (2)完善社会医疗保险合同及其管理。医疗保险合同,是医疗机构与社会保险经办机构或用人单位(补充医疗保险情况下)签订的为参保人提供医疗服务的权利义务和利益界定的协议。它是一种与劳动关系密切相关的合同之一。医疗保险合同的主要(条款)包括:①必须明确医疗机构与社会医疗保险机构是平等的主体;②必须规定医疗服务的类型、数量、质量、期限和监督条款;③社会医疗保险经办机构对医疗机构提供的医疗服务报销标准和医疗费用的结算方式条款;④医疗机构职责条款,医疗机构必须严格按照国家卫生行政部门颁发的有关法规行使职责,社会医疗保险机构、用人单位及被保险人有权监督;⑤医疗过程中对医患双方的要求及违约处罚事项;⑥双方认为应规定的其他事项。 在医疗保险合同规定范围内,医疗保险机构要定期对病人的付费单据对照病历、处方等进行核对检查。要建立和加强医疗服务质量的评审和鉴定制度。社会医疗保险机构、企业和病人对医院服务质量、费用等有权进行监督,包括对不合理的医疗服务拒绝支付医药费,索取赔偿直至解除医疗保险合同。 (3)改进对医疗单位的支付制度。①建立统一的支付制度及总定额预算办法,将医疗费用控制在合理范围,有效控制医疗保险成本。②逐步采用按病种诊断付费方法。按照不同病种和不同医院的级别,协定各项服务的合理收费标准,以制约医院过度服务和分解收费。③门诊医疗费用的支付基准,按成本核算划分诊疗费和药剂费两部分,收费标准按统一成本会计制度核定。药品费用支付按药品主管部门所定的基准价加合理损耗率进行成本核算,要严格遵循基本药物目录规定的使用和报销范围。 社会医疗保险论文:浅论基于管理式医疗的全民社会医疗保险 论文关键词:管理式医疗 社会医疗保险 风险管理 论文摘要:管理式医疗是美国占主导地位的医疗保险形式,可以看成是医疗保险公司运用期权思想管理风险的一种风险管理模式。深入剖析了我国医疗保险现存的问题,在公平与效率兼顾的基础上,借鉴美国管理式医疗的风险管理方法,提出了适合我国国情的全民社会医疗保险模式的构想,即以政府委托社会保障部门作为管理式医疗组织者,通过买入社区医疗服务网络这个买方期权,对冲其对投保人承担的卖出买方期权的风险,建立社会保障部门、社区医疗服务机构和投保人三方三位一体的风险管理模式。 医疗保险是一个世界性难题,各国都在为寻求一种适合本国国情、高效公平的医疗保险模式而努力。我国居民对医疗保险的关注程度远大于对其他社会保障体系的关注。如何有效地扩大医疗保险覆盖面,使最大范围的人群可以享受到医疗保险,是当前我国亟待解决的社会问题。管理式医疗(managed care)由于其在节省医疗费用和提高医疗质量方面的成效,已成为世界各国广泛关注的一种医疗保险发展方向[1]。我国对管理式医疗仅停留在介绍阶段,张笑天[2]、杨新民[3]、黄炜[4]等较全面介绍了美国特有的这种医疗保险模式,蓝宇曦[5]指出引入管理式医疗存在制度性障碍,岳公正[6]分析了现阶段中国管理式医疗保险的结构性特征,但管理式医疗在我国系统性应用却缺乏相关理论和实践的进一步探索和研究。本文将在深入剖析我国医疗保险现存问题的基础上,借鉴美国管理式医疗的风险管理模式,提出全民社会医疗保险模式的构想。 一、 美国管理式医疗及其风险管理模式 管理式医疗是美国占主导地位的医疗保险形式,社会医疗保险和大部分商业保险也都采用了这种模式。管理式医疗是指利用一定的组织和形式,由保险人与医疗服务提供者联合提供服务的医疗保险形式。管理式医疗的提供者既可以是专业性的医疗保险公司,也可以是民间非营利性团体,还可以是医院组织和医生组织,其中最有代表性的是健康维持组织(hmo)、优先服务提供者组织(ppo)和服务点计划(pos)[7]。管理式医疗的基本特征是:医疗保险机构同医疗服务的供给者通过签约等形式,形成一个相对密切合作的服务网络;保险机构以收取的保费向医疗服务提供者支付相对固定的医疗费(定额付费);医疗服务供给者收取预定费用向参保人提供一套包括从预防保健到临床治疗的综合性的、连续的服务;投保人在保险公司指定的医疗服务提供者处接受服务时享受优惠。 管理式医疗在美国的发展也不是一帆风顺的,一直受到来自各方,特别是医疗界的批评和抵制,但最终通过不断实践和完善,其独特的风险管理模式逐渐为医疗保险各方所认可和接受,成为世界医疗保险的发展方向。保险公司与医疗服务者签约的目的就是为防范自己由于承担了对投保人的责任之后而产生的风险,因此,美国的管理式医疗是围绕着保险公司的风险管理而展开的。保险公司收取了投保人的保费,承担了投保人生病的风险,也就相当于保险人向投保人卖出了一个买方期权,允许投保人在生病的时候,以事先确定的低价获得全套医疗服务。为规避保险公司的风险,保险公司与一批医生和医院签约,建立一个医疗网络。保险公司每年投入一项固定的费用来维持这个网络的运行,就等于保险人支付医疗网络维持费而购买了一个买方期权,允许投保人在生病的时候,以固定的价格从这个医疗网络得到医治。保险公司通过买入医疗网络这个买方期权,对冲了其对投保人承担的卖出买方期权的风险,这里医院和医生都成了保险公司防范风险的金融工具[8]。组建专业保险公司,建立医疗网络,与一批医生签约的管理式医疗运作模式实质上是一种非常高明的期权运作模式,管理式医疗可以看成是保险公司运用期权思想管理风险的一种风险管理模式。 管理式医疗模式以有效控制医疗费用的增长而著称。医疗服务市场是由医疗服务提供者控制的卖方市场,除非医疗服务者主动参与,其他手段对这一市场的控制和管理都是有限的。管理式医疗的实质是通过与医疗服务者签约,积极主动干预医疗行为,达到降低费用支出的目的[9]。其核心方法是将传统的按服务项目收费改为按“人头付费”,即由保险公司向医疗服务提供者定额付费。当医生按服务项目收费时,医生倾向于提供更多的服务;当医生收到的是一项固定费用时,医生就会倾向于减少服务,提高工作效率。据美国卫生部公布的数据,采用管理式医疗的健康维持组织(hmo)比传统按项目付费的医疗保险至少要节约30%的费用。同时保险公司也不用逐项详细审核医疗服务账单,达到降低管理成本的功效。 按“人头付费”,改变了医疗保险作为第三方局外人的被动局面,通过制定预付标准来控制医疗费用的总支出,并以此强迫医疗服务提供者承担经济风险,自觉规范自己的行医行为。另外,按“人头付费”在为医疗服务提供者提供了一笔相对稳定并可预见的周转资金的同时,也将这部分医疗保险经费的使用、管理权交给了医院和医生,调动他们精打细算、合理使用医疗保险资金的积极性,既能达到控制费用的目的,又保证了医疗服务质量的提高。管理式医疗按“人头付费”原则,充分调动了医疗服务提供者的主观能动性,提高了有限的医疗基金的使用效率,取得保险方实现费用控制,买方得到较好的医疗服务,供方获得应有利益的多赢效果。 二、 我国现阶段医疗保险的现状 目前,国家11个相关部委组成的医疗体制改革协调小组已经成立,掀起社会各界对医疗改革模式的探索和研究。早在2005年7月,国务院发展研究中心有关课题组发表了《中国医疗卫生体制改革》研究报告,认为“目前中国的医疗卫生体制改革基本上是不成功的”。根据世界卫生组织《2002年世界卫生报告》显示,中国和印度穷人必须承担85%的医疗费用,其中大部分来自不必要或不正确的检查或药品,因为医院只能通过变相增加检查费和药费来养活自己[6]。由于医疗服务提供者对确定患者所患疾病有绝对权威,对实施具体治疗方案有绝对的决定权,导致医疗费用居高不下,成为当前制约医疗保险发展的“瓶颈”。 我国现阶段医疗保险主要存在以下问题。 1. 基本医疗保险覆盖不足 现行基本医疗保险虽然覆盖了1亿多的城镇职工和退休职工,但一些困难企业因无力缴纳医疗保险费而不能参加基本医疗保险。据有关部门调查统计,约有30%的国有企业确有参保困难,其中10%的困难企业完全没有能力参保[6]。基本医疗保险制度的覆盖范围主要还是原来享受公费和劳保医疗的对象,制度上没有安排从事个体、私营及其灵活就业人员的医疗保险问题,这种制度有一种趋势是保护相对富有人群而忽视对弱势群体的基本保障。因此,如何扩展社会医疗保险的覆盖面,将各类从业人员、职工家属和农民纳入到保险范围,保证所有城乡居民都能获得基本的医疗卫生服务,是实现社会公平,维持社会稳定的基本内容。 社会医疗保险论文:社会医疗保险异地结算的困难及解决办法 【摘 要】社会医疗保险不能异地结算问题已成为当前医疗保险管理的难点,也是参保人员关注的热点。解决异地结算问题对维护参保人权益、提高医保管理水平具有重要意义。本文分析了异地结算难的原因,并分析探讨了解决异地结算的必要性及可行性,提出了演进路径。 【关键词】医疗保险 异地结算 解决办法 一、异地结算的概念 依据现行医保政策规定:医疗保险实行属地管理原则,参保人在参保地医疗机构门诊就医可以直接刷卡消费。住院可以只支付自费及自付部分,统筹金支付部分由医保部门和医疗机构结算。实现同地医保直接结算,大大方便和减轻患者的负担,同时实现了医保机构对医院服务的同步监管。但经过批准外转和退休返住原籍人员可异地就医,也应该或可以按照上述办法进行结算。所谓的异地结算的实际情况是所有费用必须先行垫付,后回参保属地医保机构报销,这就是异地结算。异地结算难就是不能异地结算或结算成本很高而不愿异地结算。 二、异地结算难的原因 按照现行医疗保险政策设计,我国医保基金筹资模式和支付模式基本统一,即双方筹资负担支付双户双段且设封底线。 1.筹资模式统一。双方共同负担。 2.支付模式统一。双户两段封顶支付模式,即个人账户用于支付小病或门诊费用。统筹基金账户支付大病或住院费用,分自负段或统筹支付段,并设最高封顶线。 此外,更多的是不统一。 (1)统筹体系不统一。现行统筹体系包括省级统筹(以四大直辖市为代表)、大部分的地市级统筹、少部分的县级统筹、行业统筹、大企业自筹自办。 (2)筹资机制及水平不统一。城镇职工以企业、个人共同筹资为主,筹资水平较高,新农合和城镇居民以国家财政出资为主,筹资水平较低。二者人均筹资水平差别较大。 (3)医疗保险基金属地分割、管理不统一。有多少个统筹单位就有多少个统筹基金,据资料记载,全国现行有1000多只医保统筹基金。 (4)支付水平和服务项目不统一。公务员,职工好于居民和农民,经济发达好于欠发达地区。 (5)医疗保险管理信息系统没有全国联网,设计标准、技术标准的不统一使信息系统无法联网。 上述不统一是造成结算难的真正原因。而不统一现状是现行经济发展水平与当今我国基本国情决定的。 三、异地结算难的后果 1.医保部门无法同步实现监管医疗机构的服务行为和参保人真实就医情况,增加了医保基金管理风险。 2.患者权利削弱,参保人负担加重。 3.不利于人口流动。 所以必须尽快解决,并以此为突破口促进全国医疗保险管理水平再上新台阶。 四、异地结算难的解决办法探讨 1.基本思路 成立全国医疗保险结算中心,以现代网络信息技术为基础,明确参保人、结算中心、属地医保机构三方权利和义务,并以权力和义务相互制衡原理设计结算交易流程。全国医疗保险结算中心应定性为商业业务,从机制上防止官办的官僚主义和低效率的工作状态。 (1)成立全国医疗保险结算中心,各地医保机构作为会员缴纳会费,上传各自参保人员及医保机构信息。结算中心与各地医疗机构收费窗口联网,即医院-结算中心-属地医保管理机构。 (2)结算流程 (3)结算的相关条件 ①完善相关结算制度和标准。 ②标准化的技术文件(审核依据)。 a.支付模型参数设定文件:如起付线,封顶线,支付比例。 b.基本药品目录/基本医疗服务设施标准/基本诊疗疗项目标准。 c.医疗服务价格标准治疗项目代码表。 (4)各方权利和义务相互对等形成制衡机制,保证结算流程合法方便运行 ①属地医保机构 a.及时上传信息并对上传信息真实性、可靠性负责。 b.按时缴纳会员费及保证金,享受异地结算代办权利。 c.及时办理托收业务。 ②结算中心 a.按标准或约定有权收取费用。 b.依据属地医保政策标准信息审核参保人员身份合法性、就医过程真实性、费用合理性。 c.对违规造成的拒付负责。 d.先行支付的义务。 ③参保人员 a.对医疗保险信息及就医事件真实性负责。 b.先行支付个人自付/自费部分。 c.自觉缴纳结算手续费。 2.演进路径 (1)医疗保险信息系统标准统一,目前技术已完全具备。 (2)审核的技术标准及流程标准统一,实现网上自动化业务审核功能。 (3)按照筹资水平决定支付水平原则、归类统一,如表1。缴什么水平费用就享受什么水平待遇。强化筹资水平与待遇水平挂钩的观念,淡化具有歧视嫌疑的以身份确定享受水平的观念。 (4)筹资主体和基金实现统一。出台统一的医保法规,从法律上统一基金经济产权,消除基金属地所有分割管理的不合理局面。在实际演进中要按照自愿和利益诱导原则。实现属地基金的“并购”集合,即集合比分散有利。切忌行政干预强制合并。事实上实现基金的大统一,既不可能也不现实更无必要。即使基本医疗保险待遇统一,辅助、补充的保险品种也未必能统一。这是社会经济发展永远都不会在空间上、时间上完全均衡的自然属性决定的。在我国还处于社会主义初级阶段中不均衡性表现更加明显。 综上所述,如果要实现基本医疗保险国家统筹必须先解决上述五个不统一,这样,从理论上就解决了异地结算难的问题。但是,根据中国国情,五个不统一只能逐步解决,逐步演进以达到实现异地结算的目的,这也决定了解决异地结算难的问题是一个逐步演进的历史过程。 社会医疗保险论文:社会医疗保险的营销问题探析 社会属性和强制性原则使社会医疗保险与营销之间似乎缺少某种纽带和联系。然而,在多层次医疗保险体系构建和社会医疗保险由“城镇”向“全民”跨越的过程中,以营销的观念和手段来推动“广覆盖”目标的实现,不失为非常之举。 1 对社会医疗保险需不需要营销的讨论 社会医疗保险的营销,就是将多层次体系下的各险种,通过创造、传递和传播优质的顾客(参保者)价值,获得、保持和发展参保人群。当“使推销成为多余”,营销目的便得以实现,医疗保险扩面工作也变得简单有效,“广覆盖”、“大数法则”等迎刃而解。 1. 1 从市场角度看,医疗保险和其他保险一样,是非渴求商品 医保经办机构必须主动推销和积极促销,善于使用各种推销技巧寻找潜在顾客,甚至采用高压式的方法说服他们接受其产品,从而使更多的人群加入到社会医疗保险体系中来。 1. 2 从医疗保险的需求特性看,疾病发生的随机性造成对医疗保险需求的随机性和不确定性 我国医疗保险起步迟,保险制度不完善,医疗保险市场处于短期非均衡状态。受收入、保险意识、效用偏好等因素的影响,相当一部分人群还没有被纳入医保体系。由于潜在的医疗需求没有得到释放,医院的市场化取向得不到有效满足,其利益、运营效率甚至是社会福利都受到了损害。营销就是善于为医疗保险刺激出需求,促进市场的均衡运动。医疗保险的经办机构应该通过营销试图去影响需求的水平、时机和构成。 1. 3 从社会属性看,“城镇”向“全民”跨越后,社会医疗保险的参保扩面工作出现了许多新情况、新问题 原来的城镇职工医疗保险,参保群体是城镇各类组织以及这些组织中的劳动者,通过政府的强制性力量使医疗保险得以覆盖问题不大。但是,向“全民医保”跨越的过程中,灵活就业人员、外来务工人员、自谋职业者、新成长劳动力、其他城乡居民等,其数量比原来意义上的“职工”要多得多,医疗保险覆盖这些人群,政府的强制难以奏效;而借鉴商业保险的办法,运用营销手段扩大人群覆盖,促进“全民”目标的实现,这也是新形势下加强医保经办机构能力建设的重要方面。 1. 4 从其本身特性看,社会医疗保险应具有社会营销观念 社会医疗保险组织的任务就是在多层次的医保体系下,确定各类人群所对应的诸目标市场的需要、欲望和利益,并以保护或者提高参保人员和社会福利的方式,在满足基本医疗保险方面比商业公司更有效、更有利地向目标市场提供所期待的满足。因此,社会医疗保险的经办机构要通过营销活动,维护和改善客户(参保人员)关系,考虑社会与道德问题,平衡医、保、患利益关系。社会医疗保险理所当然地就要在效率、效果和社会责任方面,于某种哲学思想的指导下进行营销活动。 综上所述,社会医疗保险作为公共服务产品,需要用市场化思维,借鉴产品(服务)营销的原理,使市场主体更多地选择医疗保险,让更多的人群加入到社会医疗保险的“安全网”。 2 社会医疗保险的营销设计和实施 和其他产品、服务的营销一样,社会医疗保险的营销要以4ps理论(产品product、渠道place、价格price和促销promotion)作为行动的指导。同时,作为公共服务产品,除了传统的4ps外部营销外,还要加上内部营销和交互作用营销两大因素②。内部营销,就是社会医疗保险经办机构要加强对经办人员的培养和激励,全机构都要有“营销”观;交互营销,是指经办机构经办能力、服务参保单位、参保人员的技能。 2. 1 营销定位:“全民医保”下的适应营销 覆盖全民的社会医疗保障体系,将打破城镇职工的界限,面向社会各类人群,以统账结合的基本医疗保险为基础,建立与社会主义市场经济和生产力发展水平相适应的,独立与企业事业单位之外,资金来源多渠道、保障方法多形式、保障水平多层次的医疗保障体系。也就是说,在国家规定的基本医疗保险制度以外,需要根据人群特点、收入水平和医疗消费等,建立多个高低不等的医疗保障层次,至少是一些过渡性、补缺性的保障形式。这样,“多种模式”、“多种办法”就赋予了社会医疗保险产品的概念。以产品观念为导向的社会医疗保险体系的覆盖,要求经办机构根据社会人群分布状况和收入水平的实际,调整完善政策体系和制度安排,甚至开发设计新的险种产品,以满足社会各类人群的医疗保险需求。社会医疗保险的营销需要适应新的形势,突出目标市场、参保人群需要、整合营销和医疗保障水平四个支柱,确立营销观念,避免营销近视症③——参保人群并非在购买保险,而是在购买健康保障。这样,不管是响应营销(寻找某些人群业已存在的需要)、预知营销(预测某些人群的需要),还是创造营销(设计新的险种或者参保缴费办法),社会医疗保险体系可以在不断的调整完善中符合参保人群的认知价值,吸引和维系参保人群,从而在总资源一定的限度内,保证医、保、患三个利益关系方处于能接受的满意水平。 2. 2 营销机会:“全民医保”下的营销环境 党的十六大以来,中央提出的“科学发展观、以人为本、和谐社会”等一系列理论、思想和观点,有力地推动了社会医疗保障事业的改革发展。全民医疗保障体系的构建,使医保经办机构的工作内涵发生了重大变化,相当一部分“自由人”要归拢到医保体系中来,这意味着经办业务需要采用由外向内的观念,营销环境恰恰在不断创造着新的机会。从宏观环境看,我国实行医疗保险制度改革以来,城镇职工多层次的医疗保障体系基本建立,社会成员医疗保险的意识越来越强,各级政府把覆盖全民医保体系的建设摆上议事日程,并在小康进程、社会主义新农村建设等工作部署进展上明确了新的目标。从微观环境看,由于政府的规制和法制的健全,使组织为员工参保有了“保障”;同时,个人由于经济环境、生活方式等因素的影响,选择性注意逐渐强化,通过有效地营销来影响购买行为,是社会医疗保险扩展参保人群的重要手段。营销环境的变化,要求社会医疗保险必须一改过去大众化方式,不能仅仅停留在政策体系设计的基础上,让各类人群来“对号入座”。相反,要据此进行微观营销,对潜在的各类参保人群进行行为细分,并有针对性设计保险产品或调整完善缴费机制。比如,江苏镇江市针对外来务工人员、下岗失业人员、农民工等在医保体系中设计的住院医疗保险,是相对于基本医疗保险的一种较低层次的过渡性保障形式,参保人员以上年度社平工资为缴费基数,以首次参保的不同年龄,按3%—8%的比例缴纳住院保险费。在向饮服行业、建筑业外来务工人员“营销”该险种的过程中,针对这类群体年龄轻、流动性大的特征,调整为以社平工资60%为基数、按行业平均年龄(最低限)3%比例缴费,这种微观营销取得了较好效果。 2. 3 营销战略:“全民医保”下的营销差异化 有别于商业保险的利益定位,参保的各类人群在这个体系中是具有特定利益的。在向目标市场传播特定利益这一核心观念的同时,社会医疗保险还要通过进一步编织差异网来体现实体。其中非常重要的是形象差异化,就是造就人群对社会医疗保险较商业保险的不同认知方法。首先,在社会医疗保险体系中,要建立一个不同制度安排的特点和参保建议;第二,更多地应该通过事件和公益活动传递这一特点,从而使之与商业险相区分;第三,它要利用各种营销组合产生某种感染力,更好地发挥制度地牵引作用。 2. 4 传播营销:“全民医保”下的营销方案 整合营销传播是一种从顾客角度考虑营销过程的方法。在多层次的社会医疗保险体系下,经办机构要通过有效的传播手段与现行和潜在的关系方和各类人群沟通。因此,除了依靠强制力和传统的动员参保手段,还必须针对不同的传播目标,选择不同的传播渠道。 2. 4. 1 具事实劳动关系的人员:公共关系与宣传。主要是在政府强制力以外弥补刚性所带来的缺陷。对具有事实劳动关系的人群,要更多地采用社会营销观念,采取事业——关联营销的方法,即积极地使用保障全民健康的形象,构建与参保人员的利益关系,借以改善经办机构的名声,提升知晓度,增加参保者忠诚。通过公共关系、宣传,使社会医疗保险:具有高度可信性,通过新闻故事和特写等使之更可靠、更可信;能够消除防卫,可以接触一些回避、拒绝参保的单位、人员;戏剧化,通过公益、政府财政杠杆等使医保制度和产品惹人注目。 2. 4. 2 断保人员:客户关系型营销。即经办机构通过有效利用参保人员信息,在对参保人员了解的基础上,将营销针对特殊人群个性化。比如,对具有固定劳动关系的人员,一旦其下岗失业无力参保,对这些断保或是封存人员,可以由统账结合的基本医疗保险转向单建统筹的住院保险,一旦此类人群经济状况好转,再回到基本层次;再有方法就是给这些群体以缴费照顾,调整缴费基数或比例。这种营销手段的关键是建立客户数据库和进行数据挖掘,进而进行数据库营销。 2. 4. 3 新成长劳动力:网络营销。新成长的劳动力是网络一代,其特点是:选择权是他们深信的价值观;他们需自己改变自己的主意;他们更喜欢自己作出决定。对此,医保经办机构要善于利用网络和先进的数字化传媒技术进行医疗保险的营销。 2. 4. 4 城镇其他居民:直接营销。直接营销的渠道很多,如面对面推销、目录营销、电话营销等。关键问题是营销渠道的构建。针对城镇居民的分布特点,社会医疗保险的经办机构需要向社区延伸,不断完善和构建社区平台。社区平台包括街道(社区)的劳动保障平台和社区卫生服务中心(站)。只有这些平台建设到位并卓有成效地开展营销活动,才能提高成功率。 3 社会医疗保险经办机构的营销行为讨论 社会医疗保险的营销主要是由经办机构来完成的。经办机构作为营销组织,必须重新界定它的角色。 3. 1 牢固树立营销观念,建立全机构营销导向 参保扩面是经办机构的一项突出任务,也是经办能力高低的“试金石”。社会医疗保险经办机构内部职能划分是多样的,但它必须是一个强有力的面向所有参保人群的组织,这种导向使得参保扩面工作应成为全机构的事,营销导向也应是全机构的。“全民医保”目标的确立,要求体现在工作和部门定义、责任、刺激和关系的变化上。特别是医保信息系统的建立和完善,使经办机构的一切任务都面对着参保人群。内部各职能部门都要接受“思考顾客”的观念,即强调为参保单位、参保人员的服务。同时,只有当所有的部门执行一个有竞争力的参保人群价值让渡系统时,营销才能有效展开。只有确立全员的营销观念、改变内部的薪酬结构、开发强有力的内部营销训练计划、建立现代营销计划体制、提高员工营销能力,“经办”的目标和水平才能提升到新层次。 3. 2 经办机构要苦练内外功,实现新突破 内功是就是在多层次医保体系构架下,强化保险产品力、提升组织力、管理力、营销力,进入精耕细作、精细化管理的科学状态;外功是由关注政策体系、制度安排,转向关注参保人群,由坐门等客转向目标营销。依靠垄断做“老大”或依靠政府强制力推动参保的空间越来越小。因此,必须真正学会关心参保人群利益,从目标人群的需要和利益出发,规划市场营销渠道,设计策划促销途径。要学习和借鉴商业保险公司的经验,掌握现代保险营销的有效方法。比如:重视客户关系管理,提升服务价值,重视多种营销组合,加强营销队伍建设、营销社会保障理念、强化经办机构文化建设、改善营销环境的关系主体——医院、同业、媒体等。 社会医疗保险论文:社会医疗保险费用控制方案的系统动力学模拟 摘要:针对我国现行的统账结合的医疗保险制度,本文首次建立了模拟 社会 医疗保险体系运转的系统动力学模型,并以提高医疗保险制度的效率、有效控制成本为前提对各种费用控制的改革方案进行了模拟和比较 分析 ,为医疗保险体系的进一步改革提出了切实可行的建议。 关键词:社会医疗保险系统;费用控制;系统动力学 1998年我国开始实施的社会医疗保险制度,由于没有改变医疗服务消费过程中医、患、保三大利益主体间的利益关系结构与权利结构,医方在医疗服务消费中的特殊权利丝毫没有改变,因此,各类不规范的医疗服务和不合理的医疗费用增长并未得到有效遏止。2000年至2006年间,我国综合 医院 门诊和住院病人人均医疗费用持续增长,每年增幅基本在7%到9%左右,门诊病人人均住院费用六年增长了40%(卫生部统计信息中心,2006)。医疗费用的持续增长使“看病贵”成为老百姓最为关注也必需解决的 问题 。 如何提高医疗保险制度的效率,有效控制成本也成为2006年起参与制定医改新方案的各海内外 研究 机构着力把握的基本原则,正是在此基础上,各研究机构在医改新方案中就如何有效控制医疗费用攀升提出了一些具体的操作性建议,如在医疗筹资体系上,建议改革对医疗服务供方(医院)的支付 方法 ,逐步从 目前 的现金支付、病人付费过渡到预付和集资形式;引入总量控制、人头预算,取消按服务收费的支付办法等。北师大医保课题组更提出由政府作为医疗筹资的主体,代表患者向医疗机构购买医疗服务,并认为此举可将医改总费用节约1000多亿元(顾昕,2007)。各种方案角度不一,各执一词,一时间难下定论。 事实上,医疗保险体系作为一个系统的整体,只有从系统的观点出发,把医疗保险的费用控制看作是一个系统工程,才能从整体上实现医疗保险体系的良性运转和医疗费用的有效控制,真正解决老百姓看病贵的问题。本文运用系统动力学的方法,从有效遏制不合理费用支出,控制医疗总费用增长的角度出发,对医疗保险系统进行系统分析,通过政策仿真提出操作性强的控制医疗保险费用增长的方法和手段,并为政府最终 科学 地制定医保新方案提供依据。 一、医疗保险系统分析 由于社会医疗保险体系中的主要角色包括医疗保险部门、医疗服务提供者和医疗服务消费者,所以本研究的系统范围即包括上述三个部分。 医疗保险部门是现行社会医疗保险政策的主管机关,这一部门是借助调整缴费率、对医疗服务部门给出的处方金额进行审核、选择支付方式等手段来 影响 医疗保险体系的运行,比如调整缴费率可以增加保费收入,而对医疗服务部门的审核则可以控制医疗费用上涨。 就医疗服务提供者而言,当消费者增加医疗消费金额时,医疗部门会增加其医疗服务供给量,但是在医疗部门完成医疗服务后,要依照保险部门预先给定的给付标准,向保险部门提出医疗给付申请,而保险部门会在审查之后,给付该款项,但会对其认为不合理的申请费用拒绝给付。 医疗服务消费者指的是社会医疗保险的参保人口,这一部门的角色也是双重的,一方面是社会医疗保险费用的提供者,另一方面是医疗服务的消费者,它对社会医疗保险体系运行的影响主要是通过医疗需求变化导致门诊费用、住院费用的变化而实现的。当然,由于老龄化的趋势,参保人口的变动也会给医疗体系的运行带来影响。 二、社会医疗保险费用控制系统因果关系分析 社会医疗保险体系的费用控制系统是一个复杂系统,我们可以通过寻找系统各构成部分的关键变量以及对各变量间的相互作用的梳理与描述来概括出费用控制过程中的因果关系。 由此可以看出,在被保险人所代表的医疗需求方面,由于个人账户余额的多少会导致门诊就诊率改变,并最终导致就医人数的增减变化,因此,个人账户余额、门诊就诊率等就是其关键变量。对医疗服务提供方来说,医疗体系供给的服务量会受到各种因素的影响,如保险部门对医疗部门的核准比例以及保险部门累积余额变化导致的财务压力都会对医疗服务的供给带来影响,因此核准比例和财务压力可以看作医疗服务提供方的关键变量。社会医疗保险部门的关键变量包括累积余额,同时累积余额可以再简单地分为支出和收入两个部分,各有不同的影响因素,且各个因素交互影响。就保险部门的收入方面来说,主要影响因素为缴费人口、个人统筹缴纳金和个人账户金额等,而保费支出则包括门诊费用、住院费用及参保人口等。 值得注意的是,各变量之间或是互相交互影响,或是通过不同的路径对三个主要的部门造成不同的影响。例如,缴费人口与参保人口的增加使社会医疗保险的保费收入增加,但人口的增加也会造成就诊人口的上升,增加医疗保险的保费支出。 费用控制的因果关系图中存在四个负反馈环。由于负反馈环控制环中的变量趋于稳定,因此这四个负反馈环体现了现行的医疗保险费用控制策略。 现行医疗保险体系中,为了避免医疗市场的“供给导致需求”的现象,所采用的医疗费用控制措施强调了医疗保险部门对医院和医生的稽核功能,通过降低或提高核准比例对医疗服务提供方进行监督审查,对单次门诊费用或日均门诊住院费进行监管和控制,“财务压力—核准比例—日均住院费用—总住院费用—保费支出—财务压力”和“财务压力—核准比例—单次门诊费用—总门诊费用—保费支出—财务压力”就体现了这一费用控制措施。根据 文献 统计(陈延、王梅,2004),参保人群的就诊频率人均6.86次/年,是非参保人群的1.8倍;即随着个人负担费用的增加,就诊率明显降低。由于个人账户专门支付门诊费用,因此门诊费用越高,则个人账户的余额越少,对参保者的激励作用越突出,门诊就诊率明显减少,门诊费用也就相应降低了。模型中的“个人账户与门诊费用差额一患者影响因子—门诊就诊率一门诊费用一个户与门诊费用差额”回路体现了这一费用控制措施。另外,在医疗费用的支付方面,目前我国实施职工医疗保险制度改革的地区多采用按服务单元支付,即是在平均了往年门诊以及住院费的基础上,以定额的形式来约束今后费用的上涨,因此,起到了促进医疗行为规范化,有效控制医疗费用增长的作用。“财务压力—医生影响因子—平均住院天数—总住院费用—保费支出—财务压力”以医生影响因子体现了这种对医生的控制作用。 三、建立社会医疗保险费用控制系统动力学模型 1.模型建立与基本参数的确定 系统动力学建模最终要将所有影响关系表示成一系列的方程。对社会医疗保险费用控制的系统动力学模型构架进行分析之后,我们就可以在因果关系图与反馈关系图等定性模型的基础上,建立定量的数学方程;同时,在进行 计算 机仿真之前,还要利用各种途径,如社会调查、市场调查、 企业 调查、政府的统计年鉴等确定方程中的所有参数。 从1993年11月中共十四届三中全会通过《关于建立社会主义市场 经济 体制若干问题的决定》(下称《决定》)起,我国医疗保险制度的试运行正式开始,因此,系统动力学的模拟从1994年开始。 累积余额表示社会医疗保险历年来的累积盈亏,当年余额表示当年度的盈亏状况,此两项是反映费用控制状况的重要指标。影响累积余额和当年余额的变量主要分为两个部分,一是保费收入,二是保费支出。保费收入=integ{保费收入-保费支出,当年余额}。 《决定》规定,保费收入为职工工资收入的8%,其中4.2%进入统筹基金,3.8%进入个人账户,即缴费比例1和2分别取取0.42、0.038。 在职职工工资的初值取4358元(1994年)。 工资增长率是以 历史 资料为依据,并假定2003年后工资增长率维持在0.1,以和时间有关的表函数表示。 在职职工人数的初值为8494.1p万人(1994年)。 根据统计资料(吴爱平、黄德明,2004),拥有医疗保险的患者年就诊率为6.87次,非医保病人就诊率为3.7次。因此,设初始就诊率=6.87次/年,最低就诊率=3.7次/年。 《决定》规定,单位以在职职工工资总额为基数进行缴费(单基数缴费原则),退休人员享受的基本医疗费用是由全体在职职工分担的:参保人口=缴费人口+退休人口。 由于老龄化的压力,在职职工对退休人员的抚养比逐渐增加,根据历史数据和老年负担比拟合方程(y(t)=0.2867×1.014,其中y表示老年负担比,t表示第t年,取2000年时t=1)(王晓燕、宋学锋,2004),并将老年抚养比构造为时问的表函数。 根据“统筹基金和个人账户要划定各自的支付范围,分别核算,不得互相挤占。”模型在构造中充分体现了个人账户的门诊支付作用以及对门诊费用的控制作用,“门诊费用增加系数”和“患者 影响 因子”均表示为“个人账户与门诊费用差额”的表函数:门诊费用增加系数(个人账户与门诊费用差额)=[(400,0)-(800,10)],(-400,0),(-200,0),(0,0),(100,0.05),(400,0.1),(800,0.1);患者影响因子(个人账户与门诊费用差额)=[(-100,0)-(600,10)],(-100,0.5),(-50,0.5),(0,0.6),(100,0.65),(300,0.7),(500,0.9)。同时,假设总门诊费用=参保人口xmin(个人账户金额,门诊费用),确保了统筹费用不被侵占。 建立指标财务压力=保费收a/保费支出,并通过财务压力来控制总住院费用的增长,医生影响因子设为财务压力的表函数:医生影响因子(财务压力)=[(-10,0)-(10,10)],(-10,0.5),(5,0.5),(0,0.55),(10,0.7)。 财务压力的增大迫使医疗保险部门通过加大审核力度来控制各种不合理的费用支出,首先将核准比例表示为财务压力的表函数:核准比例(财务压力)=[(-1,0)-(10,10)],(0,1),(0.25,0.25),(0.5,0.5),(0.75,0.85),(1,0.95)。 日均住院费用增加率表示为time和财务压力的函数:日均住院费用增加率=if then else(time<1998,0.1,日均费用增加率f(核准比例))。 日均费用增加率(核准比例)=[(0,-0.2)-(10,10)],(0.5,0),(0.6,0),(0.7,0),(0.8,0.01),(0.95,0.05)。 初始住院天数为12天/年,最低住院天数7天/年(陈琳、杨宝林,2003)。 2.模型有效性检验 对模型的有效性检验包括结构确认测试、参数确认测试、单位一致性测试、极端情况测试和行为重现测试。 结构确认测试是直接比较所构建的 社会 医疗保险系统的费用控制模拟系统是否符合真实系统的结构。通过因果关系图、反馈关系图和系统方程式进行检验,发现本模型结构与社会医疗保险的政策结构是相对应的。 参数确认测试是直接比较所构建的模型结构与模型所代表的真实系统的知识,是否在概念或数字上符合。本模型所用参数来源于统计年鉴、统计数据或回归技术等,在概念或数字上符合模型所代表的真实系统的相关 文献 或经验。 单位一致性测试是测试所建立的模型其单位是否一致。作者 应用 系统动力学软件(vensim)中的单位一致性测试工具(units check tool),来测试所建构的模型。本模型已通过单位一致性测试。 极端情况测试是测试所建构的模型在极端情况下是否符合真实系统。当极端情况测试的结果显示出模型不符合真实系统时则修改系统,再次测试,直到极端情况测试的结果,显示出所建的模型符合真实系统时,才停止此项测试。本模型通过两种极端情况测试:(1)当参保率为零时,保费收入为零;(2)当参保率为零时,保费支出为零。 行为重现测试是测试所建构的系统模型是否重现真实系统中的 问题 行为。我们分别对缴费人数、参保人数、保费收入和保费支出情况进行了测试,模拟数值同统计数值在变化趋势上是一致的,较为真 3.医疗费用控制方案测试 模型对现行社会医疗保险系统的运行及费用控制的政策进行了模拟,涉及的费用控制政策包括:通过个人账户对门诊费用的专项支出来激励个人降低就诊率和单次门诊费用;在按服务支付医疗费用的背景下,利用核保率控制单日住院费用;借助财务压力增加 医院 降低住院目的激励;在住院费用上实行部分负担制度。 在总比例8%不变的情况下,更改统筹或个人账户的比例会给费用的支出情况带来变化。我们分别考察(1)统筹比例降低、个人账户比例提高和(2)统筹比例提高、个人账户比例上升两种情况,并不失一般性地将情况(1)设为将统筹比例降低为3%,个人账户比例提高,情况(2)设为将统筹比例提高为5.4%,个人账户比例降低到2.6%。 费用控制修正方案二:总额预付制度 对现行方案的模拟是在按服务单元收费的情境下进行系统运行和实施费用控制的,下面通过总住院费用方程式的变化,将按服务项目收费转化为总额预付制度。 此时的总住院费用方程修正为: 总住院费用=if then else(time<2000,总住院费用0,delayl(总住院费用1.1,1) 费用控制修正方案三:按人头支付制度 按人头支付也是一种预付制度,是根据定点医院服务对象的人数和规定的收费标准,预先支付供方(医疗服务机构)一笔固定的服务费用。 将上述方案代入系统进行模拟,可以发现在不改变个人缴费总比例的情况下,提高统筹比例、降低个人账户比例可以降低门诊费用及住院费用的支出;反之,则导致门诊费用和住院费用的上升。这也证实了个人账户制的实行确实可以起到控制费用的作用,并且在具体操作上由于个人账户只支付门诊费用,个人账户比例不宜过高,过高则对患者的费用控制激励降低。从约束与激励机制来看,总额预付制度强化了对医方的约束作用,因此在较短时期内就可以起到较好的费用控制作用。按人头支付制度(如美国的hmo)尽管在欧洲和美国都起到了较好的功效,但由于我国的老龄化进程加快,因此在我国不具备较好的费用控制效果。 四、政策建议 上文通过对各种政策的模拟 分析 ,我们得出了影响费用控制系统的主要因素和各因素对费用控制的影响效应。下面对如何利用这些因素给出一些建议: 1.在总缴费比例确定的情况下,降低划入个人账户的比例 研究 表明,实行个人账户对门诊费用的专项支出确实可以起到激励个人降低就诊率和单次门诊费用的作用;同时,为了进一步强化个人账户的激励作用,可以在设计上适当降低个人账户的比例,这样在保费收入不变的情况下,门诊费用、保费支出都明显降低,可以起到更好的费用控制效果。当然,如果个人账户比例过低,其应有的强制性保险功能被削弱,也不利于社会的稳定和医保改革的继续进行。方案一(2)中将用人单位缴费的10%划入个人账户,费用控制效果较为明显。 2.继续加大对医疗服务提供者的监督审核力度 在按服务单元支付医疗费用的背景下,可以通过加大审核力度,借助核保率控制单日住院费用以及借助财务压力增加医院降低住院日的激励。在具体实施中,可以充分利用 计算 机信息管理系统,实行动态监控,对疑点费用和发生的高额费用,有针对性地进行检查、核实;建立强有力的外部监督,包括聘请社会特邀监察员,组织医疗专家和医疗社会保险经办机构对医院病历、处方等档案进行检查;设立医疗服务及医疗保险投诉举报中心等。 3.实行总额预付的支付制度 在对现行方案(实行按服务单元付费)、总额预付方案和按人头付费方案的模拟中,我们可以发现,由于我国 目前 面临的老龄化情境,按人头支付制度未能起到良好效果,而实施总额制度比现行方案在短期内有更好的控制费用效果。当然,由于总额预算对服务质量的制约很弱,建立强有力的监督机制是实行总额预付制的前提。 社会医疗保险论文:浅析社会医疗保险与商业医疗保险的关系及衔接 浅析社会医疗保险与商业医疗保险的关系及衔接 一、引言 近年来,随着经济的不断发展和社会制度的不断完善,居民对于医疗服务及保障制度的要求也日益增加,因而对于各国政府来说如何解决居民医疗保障问题就成为了公共卫生政策中亟待解决的问题。而如何在现行的保障制度之下,逐步完成社会医疗保险与商业医疗保险的衔接与融合,也成为了未来我国医疗保障制度探索的方向。 二、社会医疗保险与商业医疗保险各自的特点 (一)社会医疗保险的主要特点 (1)基本医疗保险的保障水平与我国当前的生产力水平相适应,即处于“低水平”下。现行的城镇职工基本医疗保险制度筹资比例已经大幅降低,因此只能提供最为基本的医疗保障。 (2)社会医疗保险覆盖范围很广,也就是要尽可能的使所有的单位及企业加入。而我国城镇职工基本医疗保险的覆盖范围就包括中央、省属单位、外商投资企业、私营企业和乡镇企业及其职工、城镇个体经济组织业主及其从业人员等。 (3)城镇职工基本医疗保险的保费筹集,是由用人单位和职工共同缴纳的。 (4)社会医疗保险具有“统账结合”的特点,即城镇职工基本医疗保险制度实行将社会统筹与个人账户相结合的模式。 (二)商业医疗保险的主要特点 (1)通过资源整合、风险集中的方法,来达到共同分担由意外事故造成的经济损失的目的。 (2)通过保险人与被保险人签订合同、缔结契约关系的方式,来达到双方履行权利及义务的目的。 (3)作为一种特殊商品的医疗保险,可以根据社会不同需求产生的不同险种来开展业务,市场可以调节其供求关系,其特点是灵活自由,可以适应社会的多层次需求。 (4)医疗服务供求双方处于并不对等的地方,供求双方的联系完全是被市场所调节的,经常会出现“市场失灵”的情况。 三、社会医疗保险与商业医疗保险在实践中的几种混合模式 尽管社会医疗保险与商业医疗保险各具特点,两者目的不用、各有区别,但在实际中世界各国大多会将两者结合,主要有三种不同的混合模式。 (一)社会医疗保险为主、商业医疗保险为辅的模式 世界上大多数国家目前的通用做法,是将商业医疗保险作为社会医疗保险的补充及附加形式。社会医疗保险制度一般是通过社保税进行筹资,覆盖劳动者及其家属;而作为公共卫生的补充形式,商业医疗保险覆盖的主要是未加入社会医疗保险的居民,同时还会对公共卫生服务体系中并未包含的服务项目进行负担,这一模式大多被欧美国家所采用。 (二)商业医疗保险为主,社会保险为辅的模式 商业医疗保险在这种医疗体制架构之下处于主导的地位,并且被允许占据整个医疗保险市场。而社会医疗保险则只是作为一种补充,为不愿或无力保障的人群所建立,如低收入者和老年人等。其主要不足之处是,无法参加社会保险同时又无能力参加商业保险的人口不能得到任何形式的医疗保障。 (三)社会医疗保险与商业医疗保险并存的模式 商业医疗保险在此种框架下,是以替代公共医疗保险的形式存在的。居民自主选择参加社会医疗保险或者投保商业医疗保险,因而形成的模式是两种制度各自独立运行。人们的付费能力决定了商业保险提供的保险服务,付出的代价与服务是对应的。而社会保险的覆盖对象则是参加商业保险之外的人群,因而其提供的医疗服务待遇是取决于公共卫生资源的水平的,这一两种体制并行的模式主要被一些中低收入国家所采用。 四、社会医疗保险与商业医疗保险融合的对策及建议 社会保险与商业保险两者相互融合的实质,就是要充分发挥社会保险在保障体系中的基础保障作用,与此同时要大力发展商业保险对于社会保障体系的补充作用。因而要采取一定的对策,确保二者平衡发展,具体如下: (1)政府必须明确社会保障政策,给予商业医疗保险以充分的发展空间,同时加大与商业保险公司的合作,来帮助支持他们发展商业医疗保险事业。 (2)要从整体上把握社会保险与商业保险的发展策略。可以针对当前社保体系制定短期、中期以及长期的规划和目标,同时要依据所制定的发展规划,对社保制度的整体组织结构、运营方式和业务品种等方面进行全面的整合和统筹。 (3)合理的划分政府与市场的作用,明确商业医疗保险的发展空间。要从我国国情的实际情况出发,使得社会医疗保险覆盖基本的医疗保障需求,对其制订合理的封顶线及报销比例,也就是承担有限的保障责任。而针对基本医疗以外的属于市场范畴的医疗保障需求,要充分发挥市场机制的作用,由商业医疗保险自行解决。 (4)不断完善配套措施,同时优化社会保险和商业保险的监管机制。目前,我国已经出台了企业补充医疗保险4%税前列支的政策,因而要在明确补充医疗保险商业化经营的前提之下,推进此项措施的落实和完善。同时,要充分发挥商业保险与社会保险在监管机制上各自的优势,相互借鉴、相互促进,与此同时,还应当适当地放宽对于社保基金运营方式及渠道的限制,允许其参与资本市场的运行。 我们有理由相信,在各种有利措施的相互配合之下,社会医疗保险与商业医疗保险的现现状一定会得到改善,达到二者相互促进、相互融合的目的,充分发挥二者“社会减震器”的作用,在维持社会稳定、改善居民的医疗保障水平发挥更为广大的作用。 社会医疗保险论文:商业保险社会医疗保险管理思考 摘要:本文基于辽宁省商业保险机构在参与社会医疗保险中的管理中的职责及业务流程,提出了辽宁省商业保险机构参与社会医疗保险管理的运行机制对策。 关键词:商业保险;社会医疗保险;运行机制 商业保险机构参与社会医疗保险管理是社会保障制度健全发展的科学安排,在两者合作过程中应坚持政府主导,明确权责,分工合理,保障医保业务规范运作,确保各项医保工作持续健康发展。并在实践中不断完善服务质量,提高医保工作效率,加大医疗服务及医保经费的使用监管工作,促进参保者医疗待遇得到全面提升并得以及时的补偿,确保参保者的医疗保障权益的实现。辽宁省2014年1月起实施大病医疗保险业务,全面开启了商业保险公司参与社会医疗保险工作的新局面。基于辽宁省医保工作现状及未来医保发展的趋势,商业保险公司参与社会医疗保险管理应在保证基金安全运行和有效监管的前提下,运用合理高效的运行机制,确保两者的和谐健康发展,本文就从商业保险公司参与社会医疗保险管理的业务工作展开,分析商业保险机构管理社会医保的运行机制。 1商业保险公司参与社会医疗保险机构的权责分工 保险公司与社会医疗保险机构合作过程中,政府与保险公司应明确各自的责任与分工,在医保体制管理中政府其主导作用,政府的主要职能是医保制度的建立与规划,在政策,法律法规层面上总体规划社会医保的总体要求及制度安排,并制定商业保险公司经办社会医疗保险的准入标准,在政策上扶持管理社会医保的商业保险公司发展,在业务上协助商业保险公司完善医疗保险管理工作并监督其实施效果,引导医疗保险工作的持续健康发展。保险公司在参与社会医疗保险管理中应本着保本微利的原则经营社会医保。实务中负责医保的具体业务操作。制定业务操作流程及实施细则,负责建立参保人档案,保费的收取及医保待遇的支付,负责根据每年医保收支状况反馈医保基金的使用情况,以使政府部门及时调控医保资金的筹资标准,负责监督医疗服务机构使用医保经费的合理性,提高医保基金的有效利用率。 2完善招标准入标准,规范招标工作 根据《关于开展城乡居民大病保险工作的指导意见》辽宁省各市积极利用市场机制和保险公司的专业优势通过招标方式向保险公司购买大病保险和委托经办基本医疗保险业务,为确保专业能力强的保险公司参与社会医疗保险的管理与经营,在招标选择保险公司的过程中,政府作为主导力量应积极作为,向有意参选保险公司提供参保人数,筹资水平,风险发生率,赔付率等真实的数据资料,以利于保险公司在费率厘定,起付标准,赔付限额和风险的分担等方面有客观的数理基础为参考。确保保险公司经营社会医疗保险的风险在可控制范围。其次招标工作全程清晰透明,应坚持使公民的医保权益最大化原则,以民生为导向,严格制定招标标准,加强对招标中介机构的监管,确保专业实力强,资源优势明显的保险公司经营社会医疗保险。作为竞标一方的保险公司应积极与政府部门沟通信息,掌握标的的风险状况,获得真实可靠的数据资料,科学预测担负的风险责任。其次可与政府部门谈判争取扩大经营保险业务的范围,比如可将职工的生育险与工伤险的服务项目同大病医疗险业务打包招标,这样既有利于保险公司规模效益的实现,又有利于保险公司为创新产品积累经验并可以拓展保险公司的客户资源,促进公司相关业务开展,多方共进与社会医疗保险业务共担风险。 3保险公司经办社会医疗保险管理流程的优化 3.1业务操作 保险公司经营社会医疗保险业务应与社保机构联网共享数据信息,形式上可采取合署办公共同完成公民的医保管理工作,但应确保信息的封闭性,以保护参保人的个人隐私。同时保险公司还应建立相关的数据服务平台及计算机管理软件的开发保障信息的衔接与即时转换,可与定点医疗机构建立一站式的网上即时结算服务系统,建立异地结算平台,方便参保人及时得到医疗保险报销。 3.2风险的管控 风险管控是保险公司能否持续性经办社会医疗保险的重要保障技术,保险公司应建立对医疗机构的监督管理制度及可行性措施,严格控制不合理医疗费用支出,在所经办的社会医疗保险基金方面应与社会医疗保险机构协商建立风险的比例分摊机制与费率联动调整机制,确保保险公司在可控制风险范围内经办社会医保业务。 3.3研发相关延伸与补充产品 由于社会医疗保险建立的特点是广覆盖,低水平,医疗保险的缴费标准较低,因此商业保险公司经营社会医疗保险获得的利润较低,保险公司除了与政府部门协商获得更大范围的保险业务管理和政策支持外,还应该积极运用经营管理社会医保时积累的丰富经验,掌握疾病的风险状况,熟悉社保的保障范围,保障程度及参保者与医疗服务供给者的相关信息,保险公司通过这些数据资料能更准确的测算健康险及重疾险的费率,研发基本医疗保险的衔接或补充产品,创新公司的健康险及重疾险产品,如住院补偿医疗保险,门诊保险,住院津贴保险,护理保险及重大疾病保险。充分开发多样性的产品,在险种,保障范围,保障额度等方面满足客户对医疗保险的多层次需求。 3.4保险公司参与社会医疗保险管理的绩效评估指标建立 保险公司参与经办社会医疗保险业务管理的效果影响社会医疗保险的发展前景,为使保险公司在参与社会医疗保险的竞争机制中稳定运行,应通过建立科学合理的绩效评估指标予以考核,评估指标的建立应与社会医疗保险体系保持统一的参照口径,同时评估指标应具有易操作性,便于计算,并有参考价值。基于以上要求,我们把保险公司管理社会医疗保险的效率提升、医疗保险的风险管控与服务质量的提高作为三类一级指标。 (1)效率的提升指标下设子项目考核指标包括居民的医疗保险费用增长速度,速度下降说明效率提升;医疗保险报销比例,报销比例提高说明效率提升;医疗保险的人均管理费用,通过投入与产出的比值进行考核。 (2)风险管控指标下可分别从患者的同类病人均住院费用变动以及保险公司支付保额/保险费的比值趋向均衡来衡量,若比值趋于1则说明支付总保额与收入总保费基本平衡,符合商业保险公司经营社会医疗保险的保本微利原则。 (3)服务质量指标的考核主要通过调查参保人员的满意度评价来进行。对于考核分值高应予以基金或政策奖励,以激励商业保险公司更好完成社会医疗保险管理工作。 作者:安宁宁 单位:铁岭师范高等专科学校 社会医疗保险论文:社会医疗保险政策对医疗服务的影响 摘要: 社会医疗保险已经成为我国医疗服务中重要的一部分,随着我国对社会医疗保险体系的不断推进与完善,我国的医疗服务也深受其影响。本文主要通过评价社会医疗保险政策对医疗服务影响的效果,研究我国应如何更好地提高医疗服务水平。 关键词:社会医疗保险政策;医疗服务 我国的医疗服务主要体现在三个方面:一是为居民提供基本的医疗保障;二是有效平衡医疗保险基金的收支,增加医疗和保险基金的使用效率;三是强化医疗服务管理。完善社会医疗保险政策,是为了更好地进行医疗服务,从而有效地提升我国的医疗服务质量和医疗资源的使用效率。 一、我国现阶段社会医疗保险制度分析 1、社会医疗保险筹资和待遇标准不统一 虽然我国正处在逐步完善社会医疗保险制度的阶段,各地也纷纷出台了相关政策,但基于地区之间的差异性从而导致了每个地区的社会医疗保险的筹资标准及待遇不统一,致使城市务工人员或者城郊结合的居民出现重复参保或有选择地参保等现象出现。目前,城乡居民基本医疗保险的待遇与城镇职工基本医疗保险的待遇的距离正在逐渐缩小,而城乡居民基本医疗保险的筹资远远低于城镇职工基本医疗保险,使得许多外来务工人员纷纷选择参加城乡居民基本医疗保险,这对于城镇职工基本医疗保险基金的稳定运行是非常不利的。 2、门诊费用增长过快 有数据表明,2000年县级医院门诊费用相对于1990年增长了6.81%,2005年增长至10.43%,到了2010年县级医院门诊费用则上涨到15.03%,且2011年国务院的一项调查显示,城市居民医保门诊报销费用不足1/3。由此可见,我国门诊费用增长过快,但居民医疗保险却不能得到合理的报销。虽然我国社会医疗保险中有关于报销大病费用的相关政策,但关于门诊的医疗保障服务还是不够完善。3、社会医疗保险统筹资金收支运行不平衡随着社会老龄化人口的不断增加,我国县级以上医院住院治疗费用增长速度也明显加快,这都是造成我国社会医疗保险统筹资金收支运行不平衡的重要原因。我国对社会医疗保险政策不断进行改革与推进,使得医疗保险的补偿水平逐年提高,极大地降低了居民医疗负担的风险。在社会医疗保险保障制度不断提高、医疗费用却逐渐上涨的情况下,社会医疗保险统筹资金的平衡运行也因此埋下极大的隐患。 二、社会医疗保险政策对医疗服务的影响效果 1、门诊统筹对医疗服务的影响 (1)研究门诊统筹制度对医疗服务影响的方法。为了更好地了解社会医疗保险对医疗服务的影响效果,本次研究选用了“门诊+住院补偿”医疗模式与“个人账户+住院补偿”医疗模式进行对比。参加两组医疗模式的实验者年龄均在32—49岁,文化背景、月收入均无显著差异。其中参加“个人账户+住院补偿”医疗模式的实验者在身体健康方面与“门诊+住院补偿”医疗模式的实验者存在高于1%的差异;在生活习惯方面“个人账户+住院补偿”医疗模式的实验者与“门诊+住院补偿”医疗模式实验者存在高于1%的差异。研究实验进行两周,两周后对比两组医疗模式的门诊就诊率、住院率、自我医疗率与未就诊率。 (2)门诊统筹对医疗服务影响的研究结果。研究实验结果表明:“门诊+住院补偿”医疗模式的门诊就诊率下降了16.13%,自我医疗率增加了13.11%“;个人账户+住院补偿”医疗模式的门诊就诊率增长了12.19%。 (3)关于门诊统筹对医疗服务影响的讨论。从研究结果可以分析得出,门诊统筹制度明显降低了居民的门诊就诊率,家庭人均收入升高,其门诊就诊率也会得到相应的升高。自我健康评价差的居民,其门诊就诊率就越高。患有慢性疾病实验者的门诊就诊率低于没有患病的实验者的门诊就诊率。门诊统筹制度实施两周之后,自我医疗率明显上升,并随着家庭收入额增加而降低。由此可以得出结论:门诊统筹制度有效地提高了社区门诊医院的资源配置效率,提升了慢性疾病患者去医院的就诊率;有效降低了居民的自我治疗率,增加了患者用药的安全性。门诊统筹制度的制定有效降低了居民的疾病负担,实现了让每位居民都享受到了最基本的医疗服务。 2、大病医保政策对医疗服务的影响 (1)研究大病医保政策对医疗服务影响的方法。随机选取某市城镇医疗保险数据库2009—2012年10%的样本进行研究调查,调查内容包括就诊日期、疾病诊断、住院总费用、统筹支付、大病医保支付、自费支付。因大病医保从2011年实施了自费补充医疗保险,大病医疗保险的报销比例得到提高,故而将2009—2010年前的调查样本作为一组,2011年—2012年的调查样本作为一组。 (2)门诊统筹对医疗服务影响的研究结果。研究实验结果表明:大病医疗保险政策实施后,患者个人自费支付的费用下降了19.83%,个人支付费用在住院总费用的占比下降了2.82%,灾难性医疗支付费用降低了41.23%。 (3)关于大病医保政策对医疗服务影响的讨论。从研究结果可以分析得出,大病医保政策明显地降低了患者住院的自费支付,其主要原因是:大病医保中增加自费补充医疗保险,从而使得大病补充报销可以高达50%,降低了患者的自费费用,实现了患者“看得起病”的目标。但随着医疗费用的不断增加,大病医保又降低了患者自费支付,有关部门要加强对医疗行为的监管,尽量避免医疗道德事故的发生。大病医保政策实施后,退休人员的自费费用与灾难性医疗支付的比例增加了,离退休人员自费费用与灾难性医疗支付比例也有明显上升。其主要原因是因为大病医保自费补充的政策会引导退休人员或离退休人员进行一些不必要的医疗服务,导致医疗道德事故的发生。世界银行发展部门专家AdamWagstaff曾研究我国西部新农合医疗实施的效果,发现“按服务付费”与“大病统筹”等制度有助于增长主张患者过度治疗的现象发生。因为大病医保政策中的多种支付方式,促使一些医疗机构加强自身的管理机制,以提高大病医保资金的使用效率。在大病医保资金有限的情况下,不少医院不得不改进自身的医疗技术以提高患者的治疗效果,从而降低整体的住院费用。大病医保政策不仅保证了医疗质量、促进了医院的自我发展,也有效地提升了大病医保资金的使用率。 3、总额预付制下的结算办法对医疗服务的影响 (1)研究总额预付制下的结算办法对医疗服务影响的方法。分析某市住院总人次前80%的医疗结构,用不同的方式对患者的次均住院总费用、次均自费支付进行结算,随后比较自费支付费用比例的变化。 (2)总额支付制下的结算办法对医疗服务影响的研究结果。总额控制、增幅管理的结算方法下,次均住院费用与使用医保支付费用增加明显,但总额费用控制效果比较好的普遍是三级医院。针对一些特殊疾病,总额控制、增幅管理的结算方式下的次均住院总费用和使用医保支付费用的情况有所下降,但结果并不明显,二级医院的次均医保费用支付明显是高于三级医院的。从整体上看,使用总额控制、增幅管理结算办法的患者住院自费支付比例下降了2.6%,三级医院自费支付比例下降了2.4%。 (3)关于总额支付制下的结算办法对医疗服务影响的讨论。精细化总额控制(即住院总额与次均住院总费用)、增幅管理结算办法有助于医疗结构提高对医疗费用的使用效率,减少患者住院的时间。通过总额控制、增幅管理结算办法可以看出,二级医疗机构的次均医保支付费用明显高于三级医疗机构,二级医疗机构的挂床现象也明显高于三级医疗机构。主要原因为一些二级医疗结构的医疗水平明显提高后,导致了一些不必要住院的现象存在。对此有关部门要加强对医疗机构的监管,尤其是对二级医疗机构。推行对特殊病种实行精细化总额控制、增幅管理的结算办法,提高对医保基金的使用效率。随着我国医保制度的不断改革完善,相关部门应该探索出符合住院服务的支付方法,优化医疗机构的医疗资源,提升医疗资源的使用效率。 三、关于社会医疗保险政策的建议 1、推进城乡一体化医疗保障制度我国当前并没有统一的社会医疗保险制度,从而造成我国城乡医疗体系不完善。无论是医疗资金的统筹管理还是医疗保险的待遇及相关管理制度,都没有形成一个统一的整体,从而导致重复参保或有选择性参保的现象出现。要按照党的十八大和十八届三中全会关于建立更加公平可持续的社会保障制度新要求,统筹推进城乡一体化医疗保障制度,强化顶层设计,制定出统一的医疗保障体系,坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续,医疗保障水平与经济社会发展水平相适应的原则,整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗制度,实现基本制度、管理体制、政策标准、支付结算、信息系统、经办服务的有机统一,建立起符合实际、统筹城乡、惠民高效、公平可及的居民基本医疗保险制度,最大程度惠及参保居民。 2、推进门诊统筹制度的广泛实施门诊部门作为我国社区医疗结构的重要组成部分,若没有进行合理的利用就会造成我国医疗资源的不合理利用。当门诊服务得不到有效的保障,居民就会更多的选择住院来治疗,从而造成大医院人满为患,患者过度治疗的现象发生,间接加重了我国看病难的情况,也增加了医疗道德事故的发生风险。医保部门应重视门诊统筹制度,完善并推行门诊统筹制度的广泛实施,提升门诊对小病的治疗率,优化我国医疗体系,提升门诊医疗医院的使用率。 四、结论 结合我国居民当前看病的特点,有针对性地进行社会医疗保险制度的改善,才能逐步制定出符合我国国情的社会医疗保险政策。在完善社会医疗保险的同时,国家也要重视对医疗机构的监管工作,增加卫生部门与监管部门的协作,降低医疗道德事故的发生,有效地提升我国医疗资源的使用率,如此才能实现社会医疗制度最初的目的,从根本上解决我国看病难的情况。 作者:邵东 单位:烟台市社会保险服务中心 社会医疗保险论文:社会医疗保险管理论文 一、社会医疗保险概述 社会医疗保险从设立到推广,再到不断深化,在维护社会稳定,保障公民生命安全,提高我国医疗体系服务水平等方面取得显著实绩。然而毫不晦涩地说,我国社会医疗保险管理工作在新时期以来逐渐表现出多方面的局限和不足。首先,社会医疗保险管理者的身份由多个主体共同承担,造成管理工作的过于复杂和人力、物力的严重浪费。在很长一段时期内,扮演我国社会医疗保险管理者角色的有关部门包含了民政局、劳动和社会保障局、卫生局等。其次,社会医疗保险管理者数量过多,加之社会医疗保险管理工作内容很难做到泾渭分明式的严格划分,所以,造成工作内容与管理者之间角色的冲突和信息的难以及时送达。最后,传统社会医疗保险工作面临的最大问题是各个险种之间为了争夺更大的客户资源,完成既定的参保率,而放松关键的审核环节,造成重复享受医疗保险的情况发生,并导致医疗保险资源的分配不公和严重浪费。 二、新时期社会医疗保险管理模式的有益尝试 1.精简管理部门,实行权力集中的管理模式 为了避免由于社会医疗保险的管理层过于庞大而导致的医疗保险信息不对称,医疗保险资源浪费以及重复获取医疗保险补助等弊端的出现,新时期以来,我国改革了社会医疗保险管理制度,根据不同级别的社会医疗保险区域,指定相应级别的卫生局或者其他卫生行政部门作为社会医疗保险管理部门。伴随着这种管理权力的集中,我国社会医疗保险在险种上也实现了集中,将原先分散在不同管理部门之下的社会医疗保险进行归拢,统一安排在卫生局及其他卫生行政部门设置的社会医疗保险管理机构的管辖范围之中。其中,城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、新农村合作医疗保险以及困难群体医疗救助是险种合一工作中的绝对主体性部分。通过这种权力集中的方式,实现了对社会医疗保险管理机构的“瘦身”。强化了对社会医疗保险管理工作的整体性和宏观性,实现了对社会医疗保险资源的科学分配和结构的不断优化。 2.委托管理的管理模式 在进行简化管理部门,实行权利集中的过程中,各级卫生局以及其他卫生行政机关的角色往往面临着难以避免的尴尬和矛盾。作为我国医疗体系和行业的主要负责部门,其需要考虑我国医疗行业的发展和繁荣,对医疗服务体系的水平和营收等情况有一个清晰的认知和积极的促进。但由于其同时肩负社会医疗保险管理重任,为了保障公民获得切实的医疗保险服务,必须对医院的医疗服务收费水平进行全程监督和考核。为了避免这种角色的矛盾和冲突影响社会医疗保险管理工作的有效性,我国社会医疗保险管理工作实行了委托管理的新型管理模式,从当前较为成功的试点地区管理经验来看,这种委托管理模式的实行是通过签订保险合同、委托合同、医疗基金管理等方式来实现的。 3.社会医疗保险中的道德因素管理 我国社会医疗保险在本质上是属于社会保障制度的一部分,不带有盈利性质。但是,我国社会医疗保险体系由医疗机构、保险机构、被保险人等三方共同组成。而医疗保险的形式是以金钱作为载体的。所以,我国医疗保险管理机构在实际医疗保险的管理工作中,注重和加强了对利益相关三方的道德风险的管理,强化了对其的参保率的审核工作以及道德品格的评估工作。 三、结语 新时期以来,我国社会医疗保险在维护社会稳定等方面发挥了巨大作用。为了强化其在维护社会稳定、保障民众生活水平等方面的意义和价值,摸索出了以四险合一、委托制管理和道德风险管理等不同的管理模式,实现了社会医疗保险价值的发挥。 作者:张立杰 单位:集安社会医疗保险管理局 社会医疗保险论文:异地结算社会医疗保险论文 1影响异地结算效率的主要因素 1.1结算程序 在跨省就医即时报销的程序中,涉及3个主体:参保地医保机构、流入地医保机构、就诊医院。首先,各部门之间有各自的管理程序,加上各主体的信息不对称会使得补偿周期拉长。而且在异地就诊需要相应的申请手续,不能完全享受与当地患者同等的就诊程序,使得异地结算比统筹区内的结算效率更低。其次,医院要有足够能力对所有投保患者进行直接补偿,但又不能与医院的财政收支相混淆而影响自身的正常运转。那么,就诊医院就要即时向本地医保机构申请补偿,双方机构间的行政效率与异地结算效率有直接关系,若双方机构的结算程序过于复杂,将影响医保经办机构对患者本人的补偿周期,所以,在这种结算程序“双重周期”的影响下,患者在异地就医时花费的医疗费用并不能及时得到补偿。异地结算的手续过于复杂,程序不够清晰,严重影响了异地结算的补偿效率,所以会导致异地就医人员看病难、报销难、负担重。 1.2信息系统 各地政府都有各自的医疗保险信息数据库,但在实际操作运用中却没充分发挥其作用。主要原因一是现阶段各地信息系统相对独立:各统筹地区医疗保险政策实行属地化管理,异地就医的参保人员的医疗信息储只存在流出地参保机构,这类信息并不随人口的流动而流动,所以在异地结算时,参保人员的信息不充分,需要参保人在两地来回奔波,在一定程度上增加了异地结算的补偿周期,从而降低了异地结算的效率。二是医保信息系统对接性差、对接难度大:异地就医地的相关数据不能与参保地实现互通,如此也给医疗费用的结算带来了很多麻烦。此外,患者前后医疗信息的不完善、不实时更新,给疾病治疗带来了障碍,使治疗疾病周期变长。从另一个角度来看,疾病治疗的时间过长,其报销的结算周期延长,使得结算效率降低。 1.3保险经办人员的专业能力 在异地就医人员的实际报销过程中,保险经办人员的专业能力是影响异地结算效率因素中不可忽略的一点。现在大部分医院包括基层医院都有医保办等类似的机构,即使是当地患者,在接受医院治疗后可以凭患者本人参加的相关保险报销部分医疗费用,这就需要凭借各类门诊单据到医院驻点的医保经办机构报销,其中涉及到多种手续及审核程序。如果保险经办人员的专业能力不强,对报销程序不熟悉,将会造成结算手续不齐全,患者来回“跑腿”,即使得异地结算效率降低。若属于异地就医的情形,究于两地报销政策、报销水平的差异性,保险经办人员的专业水平对结算效率的影响更大。因此,保险经办人员的专业能力的高低是影响异地结算效率的重要因素。 1.4监管机制 异地就医与风险控制管理主要的手段和方法有以下几种:在参保人员异地就医较为集中的地区设立若干医保定点机构,实行医疗服务异地委托管理;本地参保人员异地就医必须在当地医保经办机构办理相关手续后方可转诊,所发生的医疗费用先自付,待费用结算完毕后再按一定比例予以报销。由于没有统一的针对参保地医保经办机构与异地就医的患者和异地医院的协调监管机制和制约机制,导致异地就医的监管难度很大。在异地结算方面,就诊医院与两地的报销经办机构的监管力度不够,就会导致各部门的行政效率降低,影响异地结算效率,最终作用于患者本身,使得患者垫付压力大,违背了社会医疗保险的初衷。 2对提高异地结算效率的建议 在国外,欧盟层面设立专门的管理和协调机构协调和监督跨国就医,机构包括负责提出欧盟跨国就医发展目标以及合作项目建议的欧盟委员会、提供跨国就医政策咨询服务的社会保障委员会和经济政策委员会。笔者在研究了社会医疗保险异地结算效率的影响因素后,通过对国外一些地区的异地结算方式的借鉴,提出以下几点提高异地结算效率的建议。 2.1进一步提高医疗保险统筹层次 提高医疗保险的统筹层次的重要性体现在能减少异地就医人员。虽然我国的流动人口与日俱增,但异地就医的人口数量是一个相对的数值,只要统筹范围足够广,一定区域内的就医行为就不存在异地就医的现象了,结算效率便相应地大幅提高。全国各地基本实现了县级统筹,现在普遍提升到市级统筹。而对于我国2.63亿的流动人口,大部分是由于各省级地区经济不平衡而发生的欠发达省份劳动力流向发达地区的现象,该部分人员具有较高的异地就医需求。要提高异地结算的效率,就需要进一步提高医疗保险的统筹层次。 2.2建立健全医疗保险信息系统 实现省内统筹和异地协同管理,都需要进行大量的数据处理与信息交流,因此,建立医疗保险信息系统极为重要。针对各地医保信息不互通的问题,搭建全国通用的信息平台,一是成立省级医疗保险结算中心,二是推进统一、多功能的社会保障卡。另外,现代网络技术飞速发展,医疗保险领域应当充分利用移动服务终端,开发手机App等移动软件,推行统一、规范、严格的认证体系,使医疗机构与参保患者双向选择,省去在各医疗保险机构来回奔波办事的麻烦。这样可以让报销系统透明化,在简化了报销程序的同时起到了患者对服务机构的监督作用,医保客户端还可以起到宣传保险知识及报销程序的作用。 2.3提高从业人员的专业水平 参与完成异地结算内容的操作人员的专业水平直接影响到即时补偿效率。任何一套医保政策都需要熟练的执行人员进行操作,一名优秀的保险经办机构从业人员都应具备坚实的保险专业基础、广博的社科人文知识、通达的思维表达能力和良好的职业道德修养。若要提高结算效率,则需避免因从业人员操作失误、报销业务不熟悉等原因引起的报销程序繁琐及补偿费用不合理等一系列影响异地结算效率的现象。强化从业人员的专业知识、提高从业人员的职业素养,这不仅可以使报销程序便捷化从而提高异地结算效率,也可以更方便地服务于患者,避免由“报销难”引起的不必要的纠纷。 2.4加强监管力度,普及医保知识 政府监管部门应统一的针对参保地医保经办机构和异地医院的协调监管机制和制约机制,进一步从社会层面监督异地结算的报销程序,使参保人员积极主动地完善个人医保信息。 作者:傅强辉 王树英 刘诗波 刘媛 罗倩 郑先平 社会医疗保险论文:商业保险公司参与社会医疗保险管理模式 [摘要]近年来,随着社会生活水平的提高,以及国家对于社会医疗保险的投入及重视,越来越多的人对于保险有了更新的认识。在社会医疗保险覆盖面难以企及的某些领域内,商业保险公司介入的可能性就大大增加。文章旨在对近年来已经取得相对成功的几种商业保险公司参与到社会医疗保险的模式进行简单分析,并对其发展的趋势做一些预测。 [关键词]商业保险;社会医疗保险;模式 1商业保险与社会医疗保险 1.1商业保险 商业保险是指通过订立保险合同在投保人与商业保险公司之间形成的一种保险的双务关系,投保人通过向保险公司预交保金以应对未来可能发生的疾病、伤亡、财物损失等情况,保险公司在发生上述情况时有对投保人进行赔付的义务。双方在自愿平等的条件下签订的这类保险合同是为双务合同,投保人对保险公司有先付保金的义务享受潜在危险发生时的赔付权利;而保险公司则有在危害发生时给予投保人及时赔付的义务,其享受的权利在于投保人先期交付的保金。不难看出商业保险具有以下特征:(1)商业保险的责任主体是商业保险公司,其具有营利性,其利用投保人先期缴纳的保金来进行营利性活动,以期获得更大的经济利益来应对可能发生的对投保人的巨额赔付金。(2)商业保险的保险关系通过投保人与保险公司之间签订的保险合同来体现出来,非此,普通社会公众与保险公司不存在任何权利义务关系。(3)商业保险的标的范围广泛,可以是人身方面的,如健康、生命等,也可以是利益方面的财物、信用等。 1.2社会医疗保险 社会医疗保险是指国家依据相关的法律法规及政策针对保障范围内的劳动者提供的一种在其患病时的基本医疗保障的保险制度,由政府承办,借助于行政、法律以及经济手段来保障实施。其区别于一般的商业保险,不存在严格的双务关系,目前我国的社会医疗保险主要由基本的医疗保险、大额医疗救助和企业及个人补充医疗保险等方面组成,政府承担着最基本的保险责任。其具有显著区别于商业保险的几大特征:(1)权利义务的不对等,社会医疗保险的主要义务在于政府为普通劳动者提供患病时的医疗保障,而劳动者只在某些重大、特殊疾病发生时承担一部分补充医疗保险责任。(2)形式及内容具有强制性,社会医疗保险由国家制定的法律法规强制执行,凡符合条件的城乡居民都必须无条件投保,且被投保机构无条件接受投保,这是针对不特定多数劳动者的国家保护。(3)社会医疗保险的宗旨在于对公民的帮扶,其不具备营利的目的。 2商业保险公司介入社会医疗保险管理的几种模式 随着我国政府在对全民医疗保险上的投入增多以及受益的公民范围的不断扩大,政府层面的投入在某些方面会有所不足,经过近年来不断摸索试点,商业保险公司介入社会医疗保险并取得一定成效的模式总体上有以下三个方面。 2.1基金管理模式 政府通过相关法律法规以及政策对征收而来的社会医疗保险金委托商业保险公司作为基金管理人来参与其中,保险公司为政府的保险基金提供管理并从中收取一定的服务费用。这种模式下的保险公司只是简单地为政府提供一些医疗方面的服务并不会参与到基金的管理运营当中,基金的盈亏都由政府来承担。很明显,这种模式下的基金安全会有所保障,其不会参与到市场当中并发生巨额亏损的风险,但是其存在的弊端也是相当明显:一是基金的基数过于固定,不可预知的居民医疗费用会在某个时间段甚至在整个医疗保险期间大量消耗基金的数额,造成入不敷出;二是政府在独自承担着这笔基金大量损耗的风险,这对于地方财政是一个巨大的考验。此外,就商业保险公司介入其中单单充当一个管理者的身份来说是对其营利性功能的严重浪费。 2.2契约模式 契约模式是指政府将所征收的社会医疗保险金通过与商业保险公司订立保险合同,规定其受益人为全部参与社会医疗保险的城乡居民,在发生需要进行医疗救助情况时由承保的商业保险公司对居民的医疗保险承担责任。政府在这种模式下充当的是投保人的角色,但是其与普通的商业医疗保险的投保人相比并不是直接受益人,而是充当着一个善良的“监护人”的角色,其在订立的保险合同中明确规定了普通居民是其直接受益人。这种模式下的基金透支的风险就转移到了保险公司,政府相应的财政压力就会减小。但是其存在着一个最大的隐患就是政府投入的保金在商业保险公司的投资活动中的收益难以保证,一旦发生经济上的风险就会造成对居民的医疗费用等支出的不及时甚至是没有足够的资金来支持医疗。虽然当前我国较大的几个保险公司多少都存在着国家的影子,其投资等会受到一些政府层面上的扶持,但是就整体运行而言,其投资也是在市场经济条件下参与市场竞争,风险就一定会存在,且难以预计,所以说,契约模式的二者结合也难保万全。 2.3混合模式 混合模式是指政府对于社会医疗保险基金的使用一分为二,结合基金模式和契约模式来进行分散管理,其理论依据就是“鸡蛋不能存放在一个篮子里”,面对风险时这种模式会有较大的灵活性。其具体做法就是这部分社会医疗保险基金一部分交由商业保险公司进行管理并付给其一定的管理费用,而另外一部分资金则是要与其签订特殊的保险合同,约定在发生风险时二者按照约定的比例承担相应的损失。在这种模式下的社会医疗保险基金损失的风险就大大降低,且可以让商业保险公司灵活运用其中一部分资金进行市场投资,发挥其在市场竞争中所具有的而政府难以具备的营利功能,这样往好的方向发展就会扩大社会医疗保险在对居民医疗费用支出上的范围和能力,就算是发生了风险也不至于让整个基金系统坍塌。 3商业保险公司参与社会医疗保险管理的发展趋势 就目前存在的政府主导的集中模式而言,虽然有政府在其中发挥重要作用,但是就国家在医疗保险的范围上还存在着许多欠缺,许多疾病尚未列入社会医疗保险的承保范围,一些药物及治疗方案也没有列入其承保范围,这样就无形中增加了居民自费医疗的负担,因此笔者以为未来商业保险公司会在这些方面更多地参与到社会医疗保险管理当中来。 3.1个人与国家按比例承担特殊医疗保险 针对一些治疗方案特殊,药物昂贵且难以在短期内列入社会医疗保险的报销范围的可以结合个人补充医疗保险的措施来同商业保险公司签订特殊医疗保险合同,个人与政府按比例负担这部分保金。商业保险公司则可以利用这部分保金可能发生医疗保险赔付的概率来合理利用该部分资金进行投资,政府对于这类保险合同给予政策性的支持和保护,如此既能够给居民医疗保险带来福利又可以减轻政府在这方面的压力。 3.2提供高水平医疗保险来补充社会医疗保险的不足 社会医疗保险是政府投入的一项针对全民的医保,是一种基本保证的低水平的医疗保障,这对于现代社会人们经济水平高要求更高医疗水平的迫切需求不相适应,所以,未来商业保险公司介入社会医疗保险管理当中会更多地向这方面倾斜。同时,就目前商业保险公司提供的保险模式来看,其提供给投保人的保险合同也具有一定的投资意味,许多保险种类会存在着定期分红的情况,这也同样可以适用于医疗保险领域,对于要求更高医疗水平保险的投保人来说,保金的返利也是吸引其参与医疗保险的一种诱惑。这样就可以弥补社会医疗保险在给居民提供医疗水平上的不足,使得有需求的投保人能够得到更好的医疗条件。 4结论 商业保险公司参与社会医疗保险管理已经取得了一定的效果,对于全民医保目标的实现有巨大的推动作用,但是,其参与的方式以及所能达到的效果还有极大的提升空间,要做好二者之间关系的协调,力争实现为全民提供优质高效的医疗保险服务。 作者:黄欣月 单位:中邮保险股份有限公司 社会医疗保险论文:医疗保险制度经济社会效应分析 摘要:随着改革开放的进步与发展,医疗行业也进行了相应的改革,医疗保险作为深化医药卫生体制改革中的重要环节,近年来,医疗保险行业得到了快速发展,从社会发展角度来说,对医疗保险制度进行结构化改革,能有效提升社会经济效益,对转变经济发展形式具有积极的促进作用。健全的医疗保险体系覆盖乡镇,真实实现可持续发展,医疗保险能有效维持保险市场的稳定与平衡。本文中,笔者对当前我国医疗保险制度的社会经济效应进行分析,在此基础上,对我国医疗保险的优化提出建设性意见和建议。 关键词:医疗保险;经济社会效应;结构化;研究探析 中国经济社会通过几十年的改革开放后,得到了持续、稳定的发展,逐渐发展成为世界第二大经济体,正朝向建设小康社会的目标前进。在当前中国社会,可持续发展、民生等词汇的出现,映射出国家的发展方向和目标。但发展的道路并不是一帆风顺的,一些新的挑战和问题不断涌现。现阶段,调整需求结构促进经济增长方式,是有效解决当前居民消费需求下滑和政府投资下滑的关键所在。不完善的医疗保险制度是长期以来存在并困扰着人们的问题,医疗体制改革成为必然趋势。 一、我国医疗保险制度 中国老龄化人口不断增加,老龄化进程加快,这也就意味着人口疾病发生率呈上升趋势,为提高国民健康水平,加强城乡构建医疗保险体系显得尤为重要,为落实国家富民强民的政府,决绝人民群众看病难、看病贵等实际问题,自2007年开始,我国开始着重推行城镇居民医疗保险,采取自愿参保原则,覆盖领域较广,涉及城镇职工和新农合群众,城镇医疗保险由政府补贴和参保人共同承担费用的形式,对于创收能力较弱的部分人群,需由国家予以补贴,医疗保险相对于新农合医疗保险的补贴力度更大。商业医疗保险在经过30多年的发展,商业保险的作用在2009年的国家政策中给予了肯定,医疗保险的地位有了极大提升,其作用也被凸显出来。然而,尽管医疗保险在我国处于快速发展状态,但其产品和技术仍存在一些问题,仍具有较大发展空间。 二、我国医疗保险制度的结构化优化建议 (一)提升医疗保险制度的覆盖面,提升保障能力 根据相关数据研究表明,当前我国医疗保险的覆盖面积已达到95%以上,实现较高覆盖面的目标时,城乡居民的医疗费用逐渐提升,社会保障能力出现局限性,这两种矛盾对于城乡居民来说极为明显,而城镇居民的医疗费用相对于农村来说压力更大,因此,政府虽然在完成较广覆盖面目标的同时,其在以后的工作重心需几种在改变地保障水平现状等问题上。提高基本医保的支付能力,当前医保基金的结余率相对较高,针对这一问题,政府应不断提高医保的支付水平,提高医保基金的利用效率。 (二)创新医疗费用控制和支付方式 信息化对数据收集更为便利,但当前我国医疗保险在信息化的利用方面仍较为欠缺,从全国范围来说,基本医疗保险的支付方式改革只有部分地区在实行,仍有部分地区医保支付方式为病后支付,尽管医疗保险已不断加大环节处理支付的新形势,但医疗费用上涨趋势依旧迅猛。根据当前我国费用控制和支付方式的现状,医疗机构与产品药品供应上之间应多加强沟通,建立健全谈判机制,增加购买服务机制。 (三)为医疗保险制度发展营造健康的环境 医疗保险的目的是保障居民就医能力,能有效提高国民整体健康水平,但仅仅依靠医疗保险来提高国民健康水平是远远不够的。国家经济的整体发展带动国民经济发展水平,因此,经济发展对于改善民生,提高居民生活水平具有积极的促进作用。新医疗改革方案提出,政府作为医疗改革的领导者和维护者,应充分发挥其主导作用,加强政府度对医疗方面的投入,引导医疗保险制度朝向健康的方向发展,为医疗保险制度提供健康的发展环境。政府的参与并不是全民医疗保险实现免费,仍需要参保人员缴纳部分费用,相关专家表明,医疗保险应由政府和企业、参保人共同承担医疗费用,并在发展的过程中不断降低个人承担费用的比例,个人承担费用在20%以下为宜。从我国现阶段经济发展水平来说,医疗保险取之于民,用之于民国家和企业共同构建利于国民健康发展的环境,真正解决看病难、看病贵的国民问题,保障人民群众利益,提高国民整体健康水平。 三、结语 医疗保险制度是关系到国际民生的大问题,解决好医疗问题,能有效提高国民健康水平,减少国民医疗所承担费用,整体提高人们的生活水平。让人们体会到社会主义制度的优越性,为国民的健康起到根本保障。 作者:迟捷 单位:济宁市兖州区社会医疗保险处 社会医疗保险论文:社会医疗保险体系问题与对策 摘要:近年来随着社会的进步,我国政府高度重视对社会医疗保险的建设力度,广泛普及社会医疗保险制度,力求保障每个公民的合法权益。但由于我国人口众多、需求层次繁杂,因此社会医疗保险体系出现了一些问题,只有对这些问题进行充分解决,才能保证我国社会医疗保险体系。 关键词:社会医疗保险;社保机构;协调发展 本文对社会医疗保险体系存在的问题进行深入研究,找出影响社会医疗保险体系问题的因素,提出行之有效的建议与措施,促进社会医疗保险体系更好的发展,使其充分发挥其自身作用,更好的推动我国社会医疗保障制度的发展,保障国民的基本需求,保证居民小康生活的进程。以期通过本文的研究,引起政府及有关部门的关注,为如何推进我国社会医疗保险体系的发展提供可参考依据,对完善我国的社会保障体系有着重要的意义。 一、社会医疗保险体系存在的问题 进年来随着我国社会医疗保险的发展与实施,其普及面更广,取得了长足的发展,对保障居民的基本需求方面起到了积极作用,减轻了居民医疗上所要承受的负担。社会医疗保险有法律作为发展的有力支撑,能够保证补偿资金的充足与稳定。尽管社会医疗保险为我国居民带来很多益处,但仍存在很多问题阻碍社会医疗保险体系的发展与完善。 (一)制度层面 目前尽管我国社会医疗保险的建设受到关注,但是对于其发展缺少长远的规划,在我国社会保障体系中,未能真正将社会医疗保险完全发挥出其作用,社会医疗保险的处境并不乐观,我国政府的指向不明确,引导力度不够,阻碍社会医疗保险的发展。有关保障社会医疗保险的法律制度尚不完善,一定程度上影响社会医疗保险普及的进程。有关立法的滞后,阻碍着我国社会医疗保险作用的发挥,如关于保险费的收取与运用,对社会保障机构的管理等方面的法律缺失。难以实现对社会医疗保险的管理与维护。另外,法律制度的不完善,造成我国市场环境的混乱局面,而社会医疗保险的平衡发展需要良好的市场环境作为支撑,法律制度的缺失,直接影响我国社会医疗保险的长远发展。我国政府对社会医疗保险的发展支持力度不够,未能普及到各个阶层的企业与群众。对于发展好,收益高且有能力办理社会医疗保险的企业,给予的支出项目与列入成本的比列太小,不能满足社会医疗保险的需要。首先,我国政府对于企业为员工缴纳社会医疗保险的规定有待改进,目前,企业按我国政府的规定,在为员工缴纳社会医疗保险时按员工工资总额的4%以内进行税前扣除,补助力度不足,不能为员工提供全面的保障。其次,社会医疗保险未能广泛普及到各个层面的人群,对于我国城镇职工的家属、私营企业员工、学生、无固定工作者、大部分农村人等没有相应的保障补助;另外,对于群众自身进行社会医疗保险投保中,我国政府无任何优惠政策,同时对于社会医疗保险的投资方式与风险规避的重视不够,使投资渠道单一,风险度增加。我国政府对社会医疗保险的重视度不够,未能正确认识社会医疗保险在社会保障体系中的重要作用,极大阻碍我国社会医疗保险的发展前景。相比于社会医疗保险享受的支持与保障政策,社会医疗保险的处境尴尬,在我国政府的忽视下缓慢发展,缺乏长足发展的空间和动力,不能充分发挥其对社会医疗保险的帮助与补充作用;此外,我国政府违背社会医疗保险的自愿性,强制公民投保社会医疗保险,引起民众反感,破坏市场秩序的正常进行,影响市场经济的发展。我国政府的不当措施,一定程度上制约着社会医疗保险的发展。 (二)实际运行 在我国社会医疗保险推进的过程中,不仅在制度层面上存在问题,在实际运行方面也存在很多阻碍因素。对社会医疗保险投保过程中的安全保障力度不足,风险性极大。此外,对于投保过程中资料的保存重视不够,导致很多重要资料的缺失,影响投保人获取补偿的准确度,不利于社会医疗保险后期工作的推进,容易造成投保人对其产生不信任的局面,阻碍社会医疗保险的发展。在本文上述论述中提到,尽管社会医疗保险的普及面扩大,但仍未能做到全面,依然存在局限性。针对目前现象而言,我国对于社会医疗保险的接受人群仅停留在城镇员工,在保障城镇员工的基本需求上,通过参保社会医疗保险来提高我国城镇职工的生活质量和生活水平。由于社会保障机构与医疗机构间的合作机制存在不合理性,导致双方很难形成利益与风险同担的良好合作形式;此外社会保障机构与医疗机构的合作存在一定的信息隐藏,信息的不透明化直接导致社会保障机构对于事件后期赔偿中的困难,对于骗保行为很难进行有效判定,造成利益受损。另外,由于目前我国的社会医疗保险运行的现状,社会保障机构对于合作的医疗机构的管理未能做到行之有效,导致很多问题的出现,医疗服务成本高、无相关的医疗补偿标准、技术未能达到需求,导致我国社会医疗保险效益低下,甚至入不敷出,基于此,消费者的投保门槛越来越高,导致很多人没有能力参与到社会医疗保险中,直接影响市场对社会医疗保险的需求度。 二、阻碍我国社会医疗保险体系发展的因素 (一)政府方面的制约因素 目前我国对于社会医疗保险的认知程度尚有待提高,未能对其长远的发展做出精密的规划。我国政府对于社会医疗保险的定位有失偏颇,没有将社会医疗保险明确的划分到社会保障体系中去。政策的不合理性,直接导致风向标的指向错误,增加保险公司面临风险的机率,影响医疗保险制度的长远发展。政策导向的错误,缺乏长远的规划,使得刚刚起步的社会医疗保险制度更加举步维艰,在我国政府的管控中求得发展空间,这样的艰难处境,直接制约着社会医疗保险的发展。在缺乏长远规划的基础上,加之我国政府对社会医疗保险的定位不明确,社会保险机构与商业保险公司业务混乱的局面频繁出现,影响二者正常的运行机制,尤其对于社会医疗保险的效益损失严重。在上文存在问题的论述中提及,政府对社会医疗保险的扶持很重要,由于目前情况下,我国政府的扶持力度不够,阻碍社会医疗保险的发展以及作用的发挥,导致社会医疗保险的发展受阻,影响我国社会保障体系的建设。 (二)社保机构方面的制约因素 就社保机构的发展现状而言,其运营状况不尽完善,主要受以下几个因素影响。其一,在我国,对于社保机构的管理经验欠缺,监督力度不够,监控方法不当,对于社保机构运行的过程与前景不明,业务水平开展低,基于这些因素,社保机构在市场中的运行处于尴尬境地,既看重市场潜在的巨大能力,又担忧大的市场带来的是巨大的风险,由于现有管控水平的不足,难以应对巨大的风险。其二,资料缺失、数据缺乏精准性、运算能力薄弱,直接造成对对患病种类的认识不足,影响医疗保险业务的开展,制约着保险业务的发展。最后,无专业化的综合型人才。在我国,社会医疗保险属于新兴产业,起步晚,尚处在初期发展阶段,对于社会医疗保险的认知欠缺,其相关知识的复杂,需要专业人士的熟练掌握。而现阶段,专业化综合型人才的缺乏,严重阻碍其发展,对于业务的开展、公司的运行进行创新,就更无能为力。社保机构的能人力资源力不足,即使面对市场巨大的诱惑,也无能力涉足,严重制约着社会医疗保险的开展。 三、促进我国社会医疗保险体系发展的对策 (一)政府角度 首先我国政府应该改进对社会医疗保险的认知,对其地位与作用做出明确定位,将社会医疗保险的有力补充进行推广,真正作为我国社会保障体系的重要重要组成部分而存在。社会医疗保险主要是满足群众的基本需求,并且对群众的更高需求进行保障,力求提高群众的生活水平。政府必须承担起相应的主导与分配作用,协调好双方的关系,避免独断的同时,也避免管理力度不足得现象产生,给予社会医疗保险足够的空间进行发展,为其自由的发展与创新提供支持,推出导向正确的政策,引导社会医疗保险的健康发展。 (二)社保机构角度 社保机构在前期进程中承担着很大的风险与压力,造成运行困难,因此,就其现象,笔者认为社保机构自身应该树立信心,长远考虑,面对困难,迎难而上,在政府的帮助下,坚定信心,继续坚持,实现长远的发展。另一方面,社保机构要提升自身运营能力,做好充足的准备工作。加强对数据的掌控、资料的收集与统计能力,降低其运营风险;同时加强对专业化综合型人才的培养力度,增强社保的内在能力。 四、结束语 本文主要对我国社会医疗保险体系的发展进行了研究,找出存在的问题、制约因素,提出合理的意见、采取行之有效的解决措施,以期通过本文的探究能够为政府和社保机构提供具有参考性的意见与方法,促进社会医疗保险更好的协调发展,完善我国的社会保障体系,切实维护公民的利益与需求。 作者:王秀丽 单位:山东省莱西市医疗保险管理中心 社会医疗保险论文:医疗保险制度经济社会效应和优化 [摘要]现阶段,我国医疗保险迅速发展,医疗保险的发展不仅能够促进民生事业的发展,同时对转变经济发展的方式也具有十分积极的意义。在深化医疗卫生体制改革中,医疗保险也是非常重要的环节,在医疗卫生改革中占据着核心地位。对医疗保险制度进行结构优化,健全我国的医疗保险制度,让医疗保险能够覆盖城乡,对于实现可持续发展有着十分重要的意义。这需要通过多种形式的保险制度来维持保险市场的平衡和稳定。文章探讨了我国现阶段的医疗保险模式,并对我国医疗保险制度的结构优化提出了建议。 [关键词]医疗保险制度;经济社会效应;结构优化 近几十年来我国的经济得到了快速的发展,人们的生活水平有了明显的提高,人们渐渐开始关心民生问题和社会的可持续发展问题,社会发展的目的也由原来的提高人们生活水平变成了提高人们生活质量。如何提高人们生活质量,社会将来的发展方向是什么成为当前领导人关注的问题。在经济高速发展的今天,经济结构方面的挑战不断出现,需求结构是经济结构调整的核心。现阶段,居民消费需求、政府投资需求以及外部需求都在急速下滑,因此,调整需求结构才能从根本上转变经济的增长方式,使问题得到解决。而医疗保险制度的不完善是长期以来困扰人们的问题,因此,进行医疗体制改革势在必行。 1国外医疗保险制度的社会经济效应分析 我国的社会保险制度起步较晚,因此在医疗保险方面许多西方国家的制度较我国而言也更加完善,以下就德国和英国的医疗保险制度进行分析,说明医疗保险的社会经济效应。 1.1德国的医疗保险制度 德国是社会保险制度最成熟的国家之一,其医疗保险制度也十分具有代表性。德国的保险制度可以追溯到一百多年前,相较其他国家,德国的社会保险开始得比较早。最早提出关注工人疾病方面的保险问题的是一位叫俾斯麦的德国人,他建议,可以采用强制性保险的方式来解决工人群体的疾病治疗问题。之后德国通过立法确认了医疗保险制度的诞生,由《职员保险法》和《工人疾病保险法》共同构成德国医疗保险的法律基础,形成医疗保险制度。之后又推行了《社会法典》,对于社会保险制度的法律进行进一步完善。现如今,德国已经形成完整的医疗保险制度,为居民的疾病治疗提供了有效的保障。 1.2英国的医疗保险制度 英国的医疗保险制度采取的是公费医疗的方式,医院是由政府出资设立的,采用公费医疗的方式来保障人们的医疗问题。除此之外,公费医疗还为老人和小孩提供许多其他服务,例如上门服务之类的,极大地方便了人们的生活。英国的公费医疗制度已经十分完善,居民的医疗问题有着有效的保障,因此,英国虽然也有部分商业保险,但只是起到辅助补充的作用。 2我国的医疗保险制度以及社会经济效益 我国的医疗保险制度现在主要有三种形式:第一种是企业职工购买的劳保医疗,这部分医疗保险是由企业与职工共同购买,按照员工的工资水平,参照一定比例进行购买,是对企业职工疾病治疗方面的有效保障;第二种是适用于机关事业单位的公费医疗制度,公费医疗制度的历史较长,其受益人包含机关、事业单位工作人员、军人以及高校学生。费用由国家预算进行拨款,由各级卫生行政部门和财政部门共同管理使用;第三种是适用于农村居民的农村合作医疗制度,合作医疗与劳保医疗和公费医疗不同,它是由个人和集体共同筹集资金,为农村居民的疾病治疗实施的一种互助制度。农村合作医疗是农村居民以家庭为单位,自愿参加的,如今已在全国范围内得到普及,有效保障了农村居民的医疗问题。除上文中提到的医疗保险制度以外,我国医疗保险制度还包括城镇医疗保险制度和商业医疗保险。我国的城镇医疗保险制度的推行也已经有十几年,在当时,这还是一个全新的领域,采取的是投保人自愿参保的方式,其对象是没有参加城镇职工医疗保险和新农村合作医疗的群众。这部分医疗保险基本是由参保个人和政府补贴共同承担的,由于这部分保险创收比起职工医疗保险更弱,因此,国家需要给予比新农村合作医疗更高比例的补贴,以保障这部分参保人的疾病治疗问题。我国的商业医疗保险发展30多年,到2009年,国家的相关政策给予了商业医疗保险价值的肯定。在新型医疗保险改革中,商业医疗保险的地位得到了明确的肯定。但是商业保险虽然发展速度快,其优势却不明显,需要进行发展方向的调整,以便于对国家的保险制度进行补充。 3对我国医疗保险制度进行结构优化的一些建议 3.1提升医疗保险的覆盖面和保障能力 我国现在的医疗保险已经基本覆盖90%以上,但是在覆盖面逐渐增加的同时,医疗费用的增高的问题也越来越突出,而城镇居民的医疗费用比起农村的医疗费用更高,因此问题也更加突出,城镇居民在医疗方面的经济压力依然很大。因此,政府虽然已经逐渐实现了广覆盖的目标,但是医疗问题并没有得到根本性的解决。因此,今后的发展目标应该在进一步扩大覆盖面的基础上,提高医疗保障能力。我国当前的医疗保险基金的利用率并不高,政府可以着力于提高医疗保险的支付水平,将医疗保险基金更加充分、有效地进行利用,提高基金的利用效率,以便于居民的医疗问题得到更好的保障。 3.2建立一个有助于国民健康发展的环境 医疗保险制度有助于提高国民的健康水平,但是仅仅依靠医疗保险来保障国民的健康是不够的。经济的发展有助于提高人们的生活水平,改善民生,从某种程度上讲也有助于提升国民的健康水平。新的医疗改革方案提出,最重要的是加大政府在医疗方面的投入和提升政府的主导地位。医疗保险是带有一定的公益性质的,政府需要积极参与给予充分的肯定才能更有利于医疗保险的发展。然而政府的参与也并不能使全民医疗保险达到免费,专家研究指出,医疗保险的理想化是由政府、企业和参保人平均承担医疗费用,并随着经济的发展逐渐降低个人承担的比例,以不超过20%为最佳。现阶段的医疗保险主要还是取之于民、用之于民的方式,医疗保险的进一步优化需要国家、社会公益部门以及企业共同构建一个有利于国民健康发展的大环境,将人们从高昂的医疗费用当中解放出来,保障国民的权益,从而保障国民的健康。 3.3合理调整商业保险和社会保险的比例 商业保险和社会保险处在政府和市场环境的边界,国外在很久之前就进行商业保险和社会保险的匹配,为我国的医疗保险的研究奠定了基础。保险严格来说是一种商品,用于对风险的转移和损失的补偿,投保人依据自身的经济实力进行购买,以保障自身的利益。对于国家医疗保险所不能覆盖或是保障不完善的部分,可以由社会保险和商业保险来进行补充,这就需要国家通过相关政策进行宏观调控,来完善不同医疗保险的比例问题,以便于配置更加合理,国民的医疗问题有更高的保障。 4结论 医疗问题是事关国民生活质量的大问题,医疗保险是解决国民医疗问题的最佳途径。我国现在的医疗保险制度已经基本完善,但是仍需要进一步地优化,减少国民医疗费用的压力,提高人们的生活水平。让更多的人享受医疗保险的福利,使国民的健康得到有效的保障。 作者:金湘红 单位:东丰县医疗保险经办中心 社会医疗保险论文:社会医疗保险诚信体系建设研究 【摘要】随着我国市场化程度的不断加深,社会医疗保险(以下简称医保)的各主体趋于理性,更符合“经济人”假设的特征,为了追求利益的最大化,产生了诸多不诚信行为,造成了医疗资源的浪费和分配的不均等问题。本文从经济建设以及医保的发展中寻找医保诚信建设的现状,道德风险产生的原因和危害,并从中探索出医保体系的构建路径,为医保诚信体系的构建提出政策性建议。 【关键词】“经济人”假设;社会医疗保险;诚信体系建设 一、我国社会医疗保险诚信问题现状 1、医疗机构角度的不诚信行为 首先,虚高药价。尽管我国一再降低药品价格但并未触及医疗机构运行的利益机制。开具药品的依据并非是效果而是从中获利程度,甚至将价格高的药品放在醒目位置。对于有着同样疗效的廉价药非问不提等。其次,治疗费用不透明。医疗机构作为医药资源的垄断方处于地位和掌握药品信息的优势。作为病人不完全了解每种药品药效,一些医疗机构就会在费用处理上增加或延长并未操作的项目或药品。最后,医疗机构作为中间机构联合个人骗取医保。乱开医保发票行为,将一些并不属于医保范畴的治疗服务项目例如美容,篡改成医保内项目。医院通过采取虚报住院病历、虚报门诊医药费处方等行为骗取医保。医院存在着“串用药名”的违规行为,即将不符合医保目录的药品串名为医保目录之内的药品,甚至这种行为已经成为了医患双方公开的秘密。 2、政府经办机构角度的不诚信问题 这经办机构以及医疗机构的不诚信行为主要是通过欺诈、伪造证明材料或者其他技术手段骗取社会保险基金非法性支出的行为。我国医保也存在着大量资金挪用和非法不合理流动的问题。医保资金的挪用问题在医保资金监管相对薄弱的偏远地区和基层乡镇基层发生的频率更高。这种不诚信行为的发生不仅使得医院的医保基金不能及时到账影响医院医疗技术的提高和病人的及时治疗,同时也使得医保资金以及资金的运用监管陷入信任危机。 3、病人个体角度的不诚信问题 首先,过度医疗行为造成医疗资源的紧缺和浪费。我国医疗资源极其匮乏,小病大看等个人过度消耗医疗资源的行为不仅使医疗资源造成了浪费,更使真正需要医疗资源和服务的病人不能得到救治。过度医疗的病人通常都或社会地位偏高或经济地位偏高较其他病人来说有获得医疗资源的优势,通过钻制度漏洞不合理地挤占医疗资源,不仅影响了医疗资源的合理有效配给,更不利于整个国人身体素质的整体提升。其次,病人主观上也存在着骗保心理和行为。这些骗保行为包括:隐瞒病情,夸大病情,以病套现,转借他人医保卡,或者冒充他人看病等各类不诚信行为。这种个体性、分散化的医保不成信行为的规范和监管,对于政府和监管机构来说都有相当大的难度。很大程度上需要靠病人自身价值观的判断和社会的道德的约束来维系支持,仅仅依靠社会的督促和政府医保制度完善是很难实现的。 二、经济人假设下诚信缺失原因探索 从计划经济到社会主义市场经济,从国家和单位完全负担的公费医疗到需要自我负担的社会医疗保险,我国的医保已从完全的政府管理单位包办到趋于竞争性和市场化的转变。新的经济环境驱使人们在就医过程中更加的理性,需要分析主体三方的行为心理。经济人是在经济活动过程中完全以追求自身利益为目的,希望通过尽可能少的付出最大程度上获利。在医保中的经济人并非与经济学意义等同,而是在社会活动中在合乎自身道德标准和价值观并追求自身利益利益最大化的心理和行为,或者可以称之为经济社会人或者半经济人。作为政府经办机构,追求的是制度的合法性和社会价值为此可以牺牲掉少部分人的经济利益以追求社会总体利益的最大化。少数部门或个体为了追去经济利益的最大化会脱离组织规则做出违法或违规的行为。由于这种心理产生了医疗市场监管不利、挪用资金等行行为。作为医疗机构,医疗机构也需要资金来维持自身的生存和发展。作为医生治病救人靠职业道德和社会道德的维系。因此我们要做的不仅需要国家给予经济支持缓解医院的经济压力,更应规范药品市场和价格以做到公开透明减少不诚信行为的发生。建立更全面的法律制度和行业规范来对医生的行为,使“看病”这个职业良心行为做到更加标准化,法制化。作为病人,由于需要负担一部分医疗费用,因此病人会从理性的经济人角度出发,希望用最少的钱获得最大的医疗资源和服务。正因为这种心理的存在,使得病人产生如“挂床”、“冒名”等行为。 三、我国社会医疗保险诚信体系的构建思路 为了避免不诚信行为造成的严重后果,需要通过政策倾斜和制度手段来减弱或避免主体三方的经济人心理使得医保作为一个普惠型社会政策减少经济利益的冲突增加社会性价值。沿着从心理到行为的规范思路,建立有效的诚信医保路径。 1、个人角度的诚信构建建议 加强诚信道德建设。首先,加强对于医疗保险的宣传力度特别是诚信和信任问题的宣传,使人们不是在只有生病的时候才会想起医疗保险的重要性,而是在生活中的每时每刻对此都有整体认识。其次,应该推动“先尽义务,后享权利”的医保意识,而不是想着怎样从医保资金中获得个人利益。使人们认识到“骗保”不仅仅是违法的行为更是可耻的行为,有悖于社会整体风气的行为。最后,建立起上下通畅的群众监督管理建议机制,使人们能自觉监督医保的实施过程,并能主动参与其中对于发生的问题提出政策建议。 2、医疗机构的诚信构建意见 首先,要做到“医药分家”,这是切断医疗机构经济人行为的基础。只有断掉医疗机构不合理的利益来源,才能使医疗机构无法钻制度漏洞。其次,完善现有医疗服务的付费方式。从按服务项目付费方式转变为服务项目与人头付费按比例相结合的付费方式,并制度完善后最终实现按人头付费的方式。最后,建立健全的医疗机构诚信等级积分制度。对评价等级积分低的医疗机构实施整改或处罚,激发其自觉提高服务质量和规范服务的热情和信念;对评价等级积分高的医疗机构给予奖励,以鼓励其继续完善服务过程,得到更好的评价和更高的积分。积分的评定主要来自于社会公众的监督投票、病人在就医后对于此次服务过程的评价以及医保机构定期或不定期对于医疗服务各方面的考核。 3、医保政府机构的诚信构建方式 首先,完善对于医保流程的监督工作。目前,我国医保的监督方式主要是“自监自管”缺乏监督效率。我们应该建立起独立于医保机构的医保监察机构,实现医保建设中“监管两条线”即监督与管理彼此相互独立。其次,加强医保的立法。目前我国的《社会保障法》还未正式颁布,对于医保的执行仅根据《社会保险法》的有关条文和其他的条例办法等,法律层次水平低,涉及范围不完善。因此,迫切建立《社会医疗保险法》对于医保的执行,补偿制度、奖惩办法、监督机制等作出更细致更完善更全面的规定和解读,让医保在执行过程中真正做到有法可依,这样才能限制“经济人”因制度和法律漏洞而产生的逐利心理和行为,为医保诚信体系的构建提供法律的支持和保障。 作者:赵敏彤 单位:吉林大学 社会医疗保险论文:社会医疗保险体系问题及对策研究 一、社会医疗保险体系存在的问题 1.缺乏公平,覆盖率低 由于个人或企业的支付能力不同,对于保险持有的支付意愿也不同,导致参保的覆盖面远远不够,继而出现很多公民的医疗需求得不到保障的状况。类似于下岗人员、无业人员、低收入家庭以及很多特殊的人群,他们参与社会保险的比例非常之低,外来务工人员也基本没有社会医疗保险,也就是说,我国的社会医疗保险制度覆盖率较低,在一定程度上缺乏公平性,再加上我国特殊的国情,这个问题一直未得到妥善解决。 2.保险水平不高,个人负担仍然偏重 在2010年底,我国的城乡基本医疗保险体系已实现大范围覆盖,医疗保险支付水平以提高至百分之七十,但在城镇中却存在不足。例如,根据基本医疗保险规定可知,在部分家庭中,尤其是基本社会医疗保险仅覆盖部分家庭成员的家庭中,所规定的起付标准和最高限额都不够完善,前者较高,后者较低,导致个人承担的费用较高,家庭的医疗支出压力并未得到很大缓解。 3.医疗费用上涨趋势日益增加 近年来,部分医疗机构由于过分追求经济利益,而出现乱收费、乱开药的情况,导致公民的医疗消费档次不断提高。由于技术的提高,药物与设备的不断更新换代,药品价格检查价格本身就在增长,而那些不正常的费用提高更是加大了医疗支出压力。可见,社会医疗保险基本制度并未达到抑制医疗费用非正常上涨的现象。 4.资源配置不合理 在乡镇以及小型社区中一直存在着缺医少药的情况,好的资源大多集中在城市的大型医院里,导致医疗资源分配不合理。数据表明,地方公民的重大疾病在地方医院很难得到完善的医治,因此都选择到城市大医院,这样不仅导致大医院面对超大人流量的压力,同时也在一定程度上加大了患者家庭的医疗负担,由此可见,医疗资源的配置亟待重新整合。 5.政府对于社会医疗保险的投入不足 与世界各国相比,我国对于公共健康的投入实际处于较低的水平,国家投入的缺少,是医疗保险资金短缺的根本原因,也就导致了医疗保险体系其他组成的进行。我国老龄化越来越严重,老年人口不断增加,使得医疗保险所需要的基金量日益增加。政府对于社会医疗的投入不足,使得体系完善与实施一直没有足够的资金基础,严重阻碍社会医疗为人民谋福利。 二、社会医疗保险体系建设相应对策 1.扩大覆盖范围 我国应考虑把失业人员、自由职业者以及在校大学生等群体加入社会医疗保障体系当中,让更多社会群体享受医疗保险的保障。对于失业人员等群体而言,国家可以将地方财政和公民自身的收入进行结合分配,作为其医保账户。而对于在校大学生,可以将国家、学校、学生自身三者进行比例分配。如此一来,就能够妥善安排这一类社会群体纳入医保体系,加大社会医疗保险的覆盖度。 2.提高体系中各机构的职能 各机构职能的提高主要包括以下几点:首先,国家可以拟定一些优惠政策,鼓励各地积极发展医院,特别是全科型医院,以减少城市大医院和部分专科医院的繁重工作量。另外,全科医院可以与一些大型的优等的专科医院进行合作,对于参保人员来讲,在全科医院难以得到高效率的治疗时可以由全科医院进行判断,考虑转入更为合适的专科医院,治疗费用由参保人员自身进行负担,国家根据医院的级别进行合理补贴。 3.增加国家投入,提高保险额度 随着世界经济的不断发展,我国已成为世界第二大经济体,但在社会福利方面却落后于世界水平,由此可见,我国关于社会医疗保险的投入远远不够。国家应加大在医疗方面的财政支出,将国家的总体发展分化为几个重点部分,包括人民健康状况的提高和保障,提高社会医疗保险的保险额度,以解决人民看病难以及因病致贫的问题,有效缓解公民的医疗压力。 4.建立社会医疗保险制度的相关法律 我国在社会医疗保险体系方面的制度规定目前还不够完善,阻碍了各项职能的发挥。加强立法不仅是国家法治发展的过程,也是完善社会医疗保险体系的重要步骤。立法明确,能够使国家、机构、公民的地位及相应的权利义务得到清晰的界定,使医疗保障在实施过程中有法可依,使公民享受福利更有保障与后盾。 三、小结 社会医疗保险体系属于我国社会保障体系中的重要且基本的组成,其建立的目的是为了能够保障我国公民基本的医疗权和生命健康权。我国的社会医疗保险体系经过长期的不断改革,已经基本完成了体系的构建,取得了较大的进展,但仍然存在着各方面的缺陷,在未来仍需不断发现和完善。 作者:殷晓玲 单位:青海省互助县社保局 社会医疗保险论文:社会医疗保险管理运行机制研究 商业保险机构参与社会医疗保险管理是社会保障制度健全发展的科学安排,在两者合作过程中应坚持政府主导,明确权责,分工合理,保障医保业务规范运作,确保各项医保工作持续健康发展。并在实践中不断完善服务质量,提高医保工作效率,加大医疗服务及医保经费的使用监管工作,促进参保者医疗待遇得到全面提升并得以及时的补偿,确保参保者的医疗保障权益的实现。辽宁省2014年1月起实施大病医疗保险业务,全面开启了商业保险公司参与社会医疗保险工作的新局面。基于辽宁省医保工作现状及未来医保发展的趋势,商业保险公司参与社会医疗保险管理应在保证基金安全运行和有效监管的前提下,运用合理高效的运行机制,确保两者的和谐健康发展,本文就从商业保险公司参与社会医疗保险管理的业务工作展开,分析商业保险机构管理社会医保的运行机制。 1商业保险公司参与社会医疗保险机构的权责分工 保险公司与社会医疗保险机构合作过程中,政府与保险公司应明确各自的责任与分工,在医保体制管理中政府其主导作用,政府的主要职能是医保制度的建立与规划,在政策,法律法规层面上总体规划社会医保的总体要求及制度安排,并制定商业保险公司经办社会医疗保险的准入标准,在政策上扶持管理社会医保的商业保险公司发展,在业务上协助商业保险公司完善医疗保险管理工作并监督其实施效果,引导医疗保险工作的持续健康发展。保险公司在参与社会医疗保险管理中应本着保本微利的原则经营社会医保。实务中负责医保的具体业务操作。制定业务操作流程及实施细则,负责建立参保人档案,保费的收取及医保待遇的支付,负责根据每年医保收支状况反馈医保基金的使用情况,以使政府部门及时调控医保资金的筹资标准,负责监督医疗服务机构使用医保经费的合理性,提高医保基金的有效利用率。 2完善招标准入标准,规范招标工作 根据《关于开展城乡居民大病保险工作的指导意见》辽宁省各市积极利用市场机制和保险公司的专业优势通过招标方式向保险公司购买大病保险和委托经办基本医疗保险业务,为确保专业能力强的保险公司参与社会医疗保险的管理与经营,在招标选择保险公司的过程中,政府作为主导力量应积极作为,向有意参选保险公司提供参保人数,筹资水平,风险发生率,赔付率等真实的数据资料,以利于保险公司在费率厘定,起付标准,赔付限额和风险的分担等方面有客观的数理基础为参考。确保保险公司经营社会医疗保险的风险在可控制范围。其次招标工作全程清晰透明,应坚持使公民的医保权益最大化原则,以民生为导向,严格制定招标标准,加强对招标中介机构的监管,确保专业实力强,资源优势明显的保险公司经营社会医疗保险。作为竞标一方的保险公司应积极与政府部门沟通信息,掌握标的的风险状况,获得真实可靠的数据资料,科学预测担负的风险责任。其次可与政府部门谈判争取扩大经营保险业务的范围,比如可将职工的生育险与工伤险的服务项目同大病医疗险业务打包招标,这样既有利于保险公司规模效益的实现,又有利于保险公司为创新产品积累经验并可以拓展保险公司的客户资源,促进公司相关业务开展,多方共进与社会医疗保险业务共担风险。 3保险公司经办社会医疗保险管理流程的优化 3.1业务操作 保险公司经营社会医疗保险业务应与社保机构联网共享数据信息,形式上可采取合署办公共同完成公民的医保管理工作,但应确保信息的封闭性,以保护参保人的个人隐私。同时保险公司还应建立相关的数据服务平台及计算机管理软件的开发保障信息的衔接与即时转换,可与定点医疗机构建立一站式的网上即时结算服务系统,建立异地结算平台,方便参保人及时得到医疗保险报销。 3.2风险的管控 风险管控是保险公司能否持续性经办社会医疗保险的重要保障技术,保险公司应建立对医疗机构的监督管理制度及可行性措施,严格控制不合理医疗费用支出,在所经办的社会医疗保险基金方面应与社会医疗保险机构协商建立风险的比例分摊机制与费率联动调整机制,确保保险公司在可控制风险范围内经办社会医保业务。 3.3研发相关延伸与补充产品 由于社会医疗保险建立的特点是广覆盖,低水平,医疗保险的缴费标准较低,因此商业保险公司经营社会医疗保险获得的利润较低,保险公司除了与政府部门协商获得更大范围的保险业务管理和政策支持外,还应该积极运用经营管理社会医保时积累的丰富经验,掌握疾病的风险状况,熟悉社保的保障范围,保障程度及参保者与医疗服务供给者的相关信息,保险公司通过这些数据资料能更准确的测算健康险及重疾险的费率,研发基本医疗保险的衔接或补充产品,创新公司的健康险及重疾险产品,如住院补偿医疗保险,门诊保险,住院津贴保险,护理保险及重大疾病保险。充分开发多样性的产品,在险种,保障范围,保障额度等方面满足客户对医疗保险的多层次需求。 3.4保险公司参与社会医疗保险管理的绩效评估指标建立 保险公司参与经办社会医疗保险业务管理的效果影响社会医疗保险的发展前景,为使保险公司在参与社会医疗保险的竞争机制中稳定运行,应通过建立科学合理的绩效评估指标予以考核,评估指标的建立应与社会医疗保险体系保持统一的参照口径,同时评估指标应具有易操作性,便于计算,并有参考价值。基于以上要求,我们把保险公司管理社会医疗保险的效率提升、医疗保险的风险管控与服务质量的提高作为三类一级指标。(1)效率的提升指标下设子项目考核指标包括居民的医疗保险费用增长速度,速度下降说明效率提升;医疗保险报销比例,报销比例提高说明效率提升;医疗保险的人均管理费用,通过投入与产出的比值进行考核。(2)风险管控指标下可分别从患者的同类病人均住院费用变动以及保险公司支付保额/保险费的比值趋向均衡来衡量,若比值趋于1则说明支付总保额与收入总保费基本平衡,符合商业保险公司经营社会医疗保险的保本微利原则。(3)服务质量指标的考核主要通过调查参保人员的满意度评价来进行。对于考核分值高应予以基金或政策奖励,以激励商业保险公司更好完成社会医疗保险管理工作。 作者:安宁宁 单位:铁岭师范高等专科学校 社会医疗保险论文:社会医疗保险道德风险诱因及防控 一、我国社会医疗保险中道德风险的表现 (一)医疗服务需求方的道德风险 健康是一种比较特殊的需求,而普通人是难以全面掌握健康医学知识的,在引入第三方付费制的社会医疗保险制度中,参保人不懂得珍惜医疗基金资源同时又存在依赖心理。需方道德风险主要表现为两方面,第一,参保人往往认为治疗方法越先进、价格越高的药品疗效越好。当疾病发生后,在有好多种治疗方案的情况下,参保人往往选择最贵的,小病大养,要求医生开好药,多开药。第二,参保人滥用医保卡或从中套取蝇头小利。例如:非参保人员冒名参保人员就医,参保人员利用其他参保人员的医保卡进行就医。此外,有的参保者还将医保卡用于购买生活物品、补品和化妆品,更有甚者骗取国家医疗保险的药物进行销售从中牟利。 (二)医疗服务供给方的道德风险 医疗服务供给方的道德风险主要有以下表现:第一,私留医保卡,分批上传虚报诊疗费,变相增加诊疗人次,从而达到虚报多报诊疗费的目的。如将患者的医疗保险卡留在医院,然后将患者一次就医的费用分批次上传,每上传一次就会增加一个就诊人次,从而得到很多虚报的诊疗费,减少医院的次均费用,用这种方法躲避医保部门的监督。第二,编造虚假住院,将门诊费按住院费进行申报,对患者的诊疗病例进行修改,骗取医疗基金。第三,诱导参保人过度使用医疗服务,小病大治,多收取费用,过度提高药品的价格。第四,有偿将医疗保险专用票据和处方转让给非定点医疗机构用于骗取社会医疗保险基金。 (三)医患共谋产生的道德风险 在缺乏有效监管和利己思想下,第三方付费会促使医患双方互相串通协同骗取医疗保险基金。主要形式有:第一,有的医生和参保人串通好,通过给病人涂改、编造虚假病例,骗取医疗保险基金。第二给患者多开药,开大处方药、人情药。第三,给一些没有必要住院的患者虚挂空床。第四,医院在住院审批表上给参保人员虚列几种疾病,开出处方,把参保人员当成真的住院、开药等,拿着参保人员的医疗保险卡向社会医疗保险机构进行申报,骗取社会医疗保险基金。第五,将非医保支付病种通过编造虚假病例的方式按医保病种申报。第三方付费制使得患者在心理上认为医疗费用是免费的,在追求自身利益最大化的情况下,容易产生社会医疗保险道德风险的行为也促使了医生和患者共同骗取医疗保险基金的行为。 二、社会医疗保险道德风险的诱发因素 (一)医疗消费信息不对称 信息不对称指交易中的各方拥有的信息量不等,一些成员享有其他成员无法享有的信息,由此产生的信息不对称。掌握信息比较多的一方,常处于强势地位,而掌握信息比较少的,则处于弱势地位。在社会医疗市场中信息不对称是道德风险产生的重要原因。这是由于医疗机构、参保人和医疗保险机构三方之间对信息掌握的差异而造成的。医疗知识具有很强的专业性,又由于个体健康差异以及疾病的不缺定性使得医生对于病人的病情比较熟悉,而病人只能通过医生来了解自己的病情。信息的不对称使病人处于弱势地位,只能听取医生的建议来进行治疗。而医生则可以利用自己的信息优势诱导病人采取一些比较昂贵的治疗方法。例如开大处方药,用一些价格比较高的药,让病人进行不必要的检查等。病人的病情不能被医疗保险机构充分了解,这种信息不对称使得医生和医疗机构有了骗取医疗保险基金的机会。 (二)社会医疗保险费用支付方式的弊端 我国目前正在推进由按服务项目支付方式向按人头、病种支付方式的改革。传统的医疗保险机构根据医疗机构或医生定期向保险机构上报的医疗记录,按每一个服务项目(如治疗、化验、药品等)向定点医院支付费用。由于医院的收入同其为患者提供医疗服务的项目多少有关,医院提供的医疗服务越多,得到的收入就越多。这种支付方式虽然简便易操作但加强了医疗机构为了获得经济利益提供过度医疗的动力,使得医疗费用难以控制。而医疗保险机构由于人力、物力、技术等原因在对账单进行检查时,往往力不从心,存在一定遗漏。这种情况促使了医生对患者进行诱导需求和过度服务的行为。正在推进的按人头、病种付费不是一种全新的付费方式改革,客观上看也存在一定的问题,如有可能降低服务质量或使医生诊断升级等问题,费用支付方式的先天不足是社会医疗保险道德风险滋生的温床。 (三)多头管理,监管机制反而不健全 卫纪委、物价局等政府职能部门都对医疗机构有一定的监管权力,但多头监管、分散管理造成了管理混乱,违法成本低。当医疗保险管理机构发现一些违规使用医疗基金的情况时,需要通过好几个部门才能解决,这就加重了对违规行为的处理难度,违规行为往往不了了之,监管机构多而不健全,医疗机构的违规成本低。 三、防控医疗保险道德风险的建议 (一)建立信誉评价和竞争机制 一般而言医生的技术水平和行医方式并不被病人所熟知,普通医生依靠大医院的声誉获得患者的信任。当医生为了追求自身利益而做出有道德风险的行为时,医生的声誉并不会受到影响,这就会加剧医生发生道德风险的可能性,因此可以建立对大医院和医生的信誉评价体系,在政府官方网站上设立专栏,在病人看完病之后可以在社会医疗保险机构的网站上输入自己的药方单子号,登录后对医院和医生的服务情况进行评价。社会医疗保险管理机构也要定期或者不定期对一些医院进行检查,在网站上公布检查结果。评价结果应对外公布,让医疗机构之间行成竞争,每年度评选一次,把一些信誉比较好的医院作为社会医疗保险的定点单位,让医院之间形成竞争。 (二)加大政府投入确保医疗机构的公益性 价格排他的公共物品指那些效益能够定价,在技术上能够实现排他的公共物品或服务。这类物品或服务的特点为:一方面,它的效用名义上谁都能够使用;另一方面,它在受益上却具有排他性,即谁付费谁就能够使用。公办的医院就属于价格排他的公共物品。一方面谁都可以进医院就医,另一方面由于医院的收费制度,使得那些不愿付款的人享受不到医院的服务。医疗服务可以在价格上实现排他,但其生产或消费会产生外部性,而且是正的外部效应。如果通过市场由私人部门生产这种公共物品,需要由政府对其产生的外部正效应进行补贴,不然会出现供应不足的情况。因为医疗商品具有特殊性,因此不能仅仅依靠市场对医疗资源进行配置,需要政府加大对医疗机构的财政投入,通过这一举措来确保医疗机构的公益性。 (三)加大对医保账户监管力度 加强对医保卡的管理,尤其是加强对医保基金的监管。对于识别出的医保费用支出不正常的医保卡一查到底。明确管理政府各部门的监管职责,建立各部门的联动机制,当出现问题时,各部门应相互配合。由于医疗知识具有很强的专业性,使得医疗保险机构无法从根本上知道医疗机构和患者的真实情况,因此要努力完善社会医疗保险机构监管人员的队伍建设。培养既具有医疗保险专业知识又具有医学专业知识的复合型管理人才。借鉴新加坡的经验,医疗保险机构可以通过计算机网络对个人账户进行直接管理。同时为了增强管理个人账户的灵活性,可以对个人账户消费金额设置封顶线。 作者:路璐 单位:石家庄市公路管理处 社会医疗保险论文:社会保险法医疗保险论文 1我国医疗保险法律体系的发展历程 1.1传统医疗保险制度初步建立 1949—1978年这一时期的医疗保险制度与我国当时的基本国情是相适应的,是在社会成员不同分类基础上建立起来的,主要由劳动医疗保险制度、公费医疗制度和农村合作医疗制度三部分组成,制度层面初步实现了医疗保险的全民覆盖。与之相应,劳动医疗保险制度确立的法律依据是1951年颁布的第一部行政法规《劳动保险条例》,公费医疗制度在政务院1952年颁布的《公费医疗预防措施的指示》中得到体现,农村合作医疗制度则于1978年在《宪法》中以最高法的形式在法律层面获得认可,这些法律法规共同构成了我国建设医疗保险法律体系的基础。 1.2社会医疗保险制度探索阶段 1979—1992年伴随着我国市场经济体制的确立和改革开放的开始,传统医疗保险制度的弊端逐渐显现。在西方国家社会保险制度成功实践的影响下,我国开始了与市场经济体制相适应的以控制医药费用为核心的改革和社会医疗保险模式的探索。与此同时,我国医疗保险法律体系的建设也进入了探索阶段,相关部门出台了《关于进一步加强公费医疗管理的通知》、《试行职工大病统筹的意见》等部门规章,为社会医疗保险模式和医疗保险大病统筹的探索提供法律依据。 1.3“统账结合”医疗保险制度改革试点 1993—1997年以建立适应社会主义市场经济体制的医疗保险制度为指导,我国开始探索建立“统账结合”的医疗保险制度,1994年国务院批准下发的《关于职工医疗制度改革的试点意见》,明确了逐步建立覆盖城镇所有劳动者的“统账结合”社会医疗保险制度的改革目标,加快建立由政府、用人单位和员工三方共同负担的筹集机制、运行机制,指明了我国制定医疗保险相关法律法规的方向,进而推动我国医疗保险法律体系的改革与发展。 1.4基本医疗保险制度形成阶段 1998—2009年这一阶段初步形成了基本医疗保险制度的“三支柱”体系,主要由城镇职工基本医疗保险制度、新型农村合作医疗保险制度和城镇居民基本医疗保险制度组成。1998年,《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》实施,标志着“统账结合”的城镇职工基本医疗保险制度在我国正式确立;2003年,《关于建立新型农村合作医疗制度的意见》正式,新型农村合作医疗保险制度试点在全国范围内展开;2007年,《开展城镇居民基本医疗保险试点的指导意见》正式印发,城镇居民医疗保险试点工作逐渐开展。这些行政法规、部门规章的相继出台,极大地丰富了我国医疗保险法律体系的内容。 1.5医疗保险制度法制化新阶段 2010年至今2010年,我国颁布了社会保险领域的第一部法律《社会保险法》,首次以法律的形式确立了我国基本医疗保险的地位,在我国医疗保险法律体系建设进程中具有里程碑意义,既是对我国医疗保险法律体系不断探索改革所取得成果的肯定,也开启了我国医疗保险法制化建设的新纪元。综上所述,随着医疗保险制度的不断改革和发展,我国医疗保险法律体系也在不断地健全和完善,其具体过程及已取得成就如表1所示。 2我国医疗保险法律体系存在的问题 通过上述研究发现,过去几十年,我国在完善医疗保险法律体系方面不断进行探索和完善,并取得了一定成就。但是就自身内容、满足发展需求等方面而言,我国医疗保险法律体系还存在着许多问题,本文主要从立法、执法和司法三个方面进行分析。 2.1立法方面 2.1.1我国医疗保险法律立法滞后、层次较低当前,我国现行医疗保险制度是以国家有关政策为支撑的,相关法律立法滞后、层次较低,严重制约了我国医疗保险法律体系的发展。医疗保险立法滞后主要表现在两个方面:一是与国外已经制定医疗保险单项法律的发达国家相比,我国立法工作相对滞后。目前,在《社会保险法》第三章基本医疗保险中,对医疗保险相关的参保人员、待遇享受条件、支付范围和经办机构职责等内容进行了原则上的规定,并未具体细化。虽然这是我国第一次以法律形式明确医疗保险地位,但并未针对医疗保险制定单项法律。二是医疗保险法律制度体系的制定仍然滞后于我国医疗保险的发展需求和实践。现阶段,受地域差异大、统筹难度大等因素影响,我国医疗保险立法层次较低,主要表现在立法主体和形式两方面,我国现行医疗保险立法多是以国家法律指导下的地方行政立法为主,立法主体以省、市级的地方政府为主,如北京、上海、广州等地方政府积极探索医疗保险立法工作,内容大多集中在结合地方实际的医疗保险实施方面,专项立法相对较少,只有上海出台了关于医疗保险监督管理的专项规定《上海基本医疗保险监督管理办法(草案)》。而形式多以暂行规定、试行办法、意见和条例等为主,法律范围和影响力有限,缺乏权威性和稳定性。2.1.2我国医疗保险法律尚不完善和健全医疗保险运行过程主要由基金筹集、基金运营管理和待遇支付等环节组成,整个过程中医疗保险管理机构、用人单位、参保人和医疗机构之间存在着复杂的利益关系,这对相关法律规范的制定与完善提出了要求。然而,就我国医疗保险法律体系建设而言,系统性和整体性欠缺。不同医疗保险制度之间和异地医疗保险制度之间存在无法衔接现象。具体到进城务工人员来讲,进城务工前参加了新型农村合作医疗保险,进城务工后参加了城镇职工医疗保险,这两种医疗保险制度在衔接问题上缺乏相关法律法规依据。由于务工人员存在较强流动性,变换工作地点前后所参加的两种医疗保险制度之间也存在无法衔接问题。此外,目前依然缺乏保障各环节有序运转的专项法律规范,在医疗保险基金转移接续和使用监管、医疗机构监管等核心问题上缺乏法律条文的支持。 2.2执法方面 与时俱进的立法进程、完善健全的法律体系是执法行政的前提和基础,但是对于广大医疗保险参保者来讲,法律的如实贯彻实施更为重要。近年来,随着医疗保险问题的逐渐暴露,相关部门也在不断提高对严格执法重要性的认识,不断提高执法合法性和改善执法行为。然而,受执法体系不够健全、执法人员认识不到位等诸多因素影响,我国在实际执行医疗保险相关法律的过程中依然存在一些问题,主要表现在以下三个方面:2.2.1医疗保险执法主体之间协调性欠缺医疗保险执法是一项通过众多执法主体互相合作、相互协调共同推动医疗保险法律贯彻落实的系统性活动。虽然我国已经初步形成了以医疗保险基金管理中心等相关部门为核心的执法主体队伍,但是,在既有利益关系的束缚下,执法主体之间缺乏协调性,多部门管理相互掣肘。如面对医患合谋骗保、“倒药”等违法行为,医保基金管理中心、卫生部门和药品监管部门未能够统一响应、相互合作、建立联动机制予以制约。2.2.2医疗保险执法程序规范化程度较低在我国医疗保险领域执法的具体实践中,受执法人员个人主观意志和客观因素影响,执法程序规范化程度较低。这集中体现在是否遵守法定程序和法定时间两方面:一方面经常出现简化、更改医保费用报销程序等自行修改法定程序的行为;另一方面往往存在拖延参保人员依法按时享受医保基金待遇的现象。如在关于天津市糖尿病按人头付费制度实施效果评估的调研中,患者普遍反映医疗保险报销时间长短不一、整体较慢,一般需要花费3~4个月时间。医疗保险执法过程中的不规范行为将会影响参保人员公平享受公正待遇,会使医疗保险相关法律的权威性受到质疑。2.2.3医疗保险基金使用缺乏有效监管医疗保险基金监管是保障医疗保险依法落实的必要途径,对医保基金的监管力度大小及有效性直接影响医保基金功能发挥。当前,医保基金缺乏有效监管是医疗保险基金管理领域的核心问题,主要表现为医保基金欺诈行为频频发生,如患者骗保、医患合谋骗保等行为在全国各地时有发生①。医保基金监管缺失将造成大量基金的浪费,同时也会损害参保人的利益。 2.3司法方面 近年来,随着医患矛盾、医疗纠纷等热点问题逐渐凸显,司法机关如何处理这些问题、保障受害者利益受到了公众密切关注。然而,在我国医疗保险法律体系的实践中,司法救济难以使得参保人员的医疗保险权益得到充分维护,针对医疗保险执法行为的行政救济程序不能完全达到解决医疗保险相关纠纷的目的。在我国医疗保险领域的现有司法救济中,行政救济占据了主导地位,而行政救济的核心在于审查医疗保险执法行为的合法性,反而忽视了对参保人员医疗保险权益的关注,即医疗保险参保人员的基本医疗需求是否得到满足并未成为我国现有司法体系所要解决的主要问题,偏离了医疗保险司法救济的初衷。 3完善我国医疗保险法律体系的对策建议 3.1增强医疗保险制度作用对象的自我约束 参保患者和医护人员作为医疗保险的重要参与者,作为医疗保险依法行政的对象,其自身法律素养和职业道德水平的高低对于我国医疗保险法律体系的建设和完善具有重要影响作用。对于参保患者,应该建立宣传机制,加强医疗保险制度及其相关法律的讲解和宣传,引导参保患者正确理解制度内容并充分认识其重要性,提高参保患者的法律意识,使其自觉避免骗保等行为。对于医护人员,要加强职业道德教育,使其主动杜绝违规行为发生。 3.2加快推进医疗保险立法工作 从医疗保险法律体系构成内容上来讲,要加快推进单项法、相关专项法的立法工作。《社会保险法》的颁布实施意味着我国社会保障立法向前迈出了一大步,但是其中关于医疗保险的规定赋予了执法者更多的自由裁量权,对医疗保险法律制度具体实践的指导作用比较有限。因此,要推进立法细化工作,丰富、完善医疗保险法律体系,在《社会保险法》的指导下,加快推进医疗保险领域各单项法、专项法的立法进程,尽快建立确定医疗保险法律地位的《医疗保险法》,建立用以规范医疗保险各个环节的专项法律,如《医疗保险基金管理法》、《医疗保险监管法》等。同时,就城乡统筹、医疗保险关系转移续接和医疗费用异地结算等医疗保险的核心关键问题,要在《医疗保险法》的指导下,制定与其相适应的配套实施制度。 3.3严格医疗保险执法工作 3.3.1整合部门资源,建立协同合作的执法体系由于医疗保险的执法活动是一个众多环节组成的综合性过程,必然会涉及到医药卫生、财政审计等其他执法部门。因此,要以医疗保险基金为核心建立执法部门协同合作体系。首先,要合理划分职责、界定权力边界,形成权力清单,各地方要以医疗保险管理机构(城镇职工、城镇居民医疗保险和新农合)为核心,整合医疗保险基金管理中心、卫生监督局和财政局等相关部门建成协同执法队伍。其中,人力资源和社会保障局和卫生计生委作为医疗保险的主管机构,主要负责部署、协调和监管其他部门依法开展工作,医疗保险基金管理中心作为医保基金的直接管理者,主要负责医疗保险的报销审核和待遇支付,卫生监督局主要负责对医疗机构及其人员的行为进行监督和管理,财政局则负责医保基金收支的监管工作。其次,要借助大数据、互联网等先进技术,搭建医疗保险运行信息共享平台,在执法部门之间实现信息实时动态传输,为多部门协同合作提供前提。最后,建立执法协作制度,在执法部门之间建立长期有效的协同关系。3.3.2转变监管理念完善相关配套制度针对上述医保基金监管方面的问题,转变依法监管理念,由制止性措施主导的事后监管向预防性策略为主的事前监管转型,通过相关制度建设与完善等措施,促使参保患者、医护人员等由被动监管向主动约束转变。以社会信用体系建设为依托,建立参保患者个人信用体系,并将其纳入到医保基金监管中,建立医疗保险基金实时监控系统,探索建立与个人信用相挂钩的医保基金分配使用机制,加强对参保患者的行为约束,提高基金使用效率;为规范医护人员行医行为,与卫生部门通力合作,探索建立部门之间的协同监管机制,开发或融合医保基金管理与医护人员管理的综合系统,将医保基金分配使用与医护人员执业资格、个人职业发展相挂钩。同时,相应建立配套惩处制度,加大对违规医护人员的惩罚、处理力度。 3.4明确并公开医疗保险司法工作 医疗保险领域存在诸多纠纷,但并不是所有纠纷均可以进入司法程序,只有医疗保险理赔纠纷、医疗保险劳动纠纷等争议才属于其司法工作的内容,并且属于行政诉讼的范畴。因此,法院只可以针对医疗保险行政行为的合法性进行审查,如医保基金管理中心办理医疗报销的程序、用人单位是否按照规定为员工按时交纳医疗保险等内容。在此基础上,要建立由参保人员、用人单位、经办机构和法院等多方参与组成的医疗保险纠纷机制,以确保参保人员的医疗保险权益得到满足。此外,监督是实现医疗保险司法工作公开的有效手段,而健全的监督机制和丰富的监督渠道是实现有效司法监督的重要前提和基础。因此,要完善新闻媒体的监督机制,扩大监督主体范围,拓展参与监督渠道。首先要继续完善新闻媒体监督机制,合理规范新闻媒体的监督行为。其次,要提高社会力量参与司法监督的意识和积极性,加强社会监督。最后,要通过建立制度(如公众陪审制度)、搭建信息公开平台等举措,广泛拓展监督渠道,为社会监督提供便利条件。 作者:张再生 李亚男 单位:天津大学管理与经济学部 社会医疗保险论文:社会基本医疗保险论文 1一般情况 本次调研共发放问卷1000份,回收942份,有效问卷878份,问卷有效回收率为87.8%,有效率为93.4%。其中,男57.41%,女42.59%;20岁以下6.83%,21~30岁37.81%,31~40岁33.03%,41~50岁11.39%,51~60岁6.83%,61岁以上4.11%;在学历分类中,本科、大专和高中学历比例较大,分别为37.36%、24.15%和15.72%;在职业分类中,在职人员87.47%,企业职员比例最大,占33.33%;月收入主要集中在2500~4500元之间,占54.67%。 2对社会基本医疗保险制度的满意情况 2.1居民对社会基本医疗保险制度的满意情况的基本概述 采用“李克特量表”法,针对社会基本医疗保险制度的保障情况、医疗保障水平、相关手续办理难易程度、政策实施情况、是否有必要购买商业医疗保险这5个条目进行调查。每一陈述均为一条正面陈述,例如“参加医保后,您认为自身的医疗保障水平有了明显提高”,每一陈述均有"非常同意"、"同意"、"不一定"、"不同意"、"非常不同意"这5种答案,分别记为5分、4分、3分、2分和1分,每个被调查者的满意度总分即为各道题的回答所得分数的加和,故满意度得分的总分为25分[4]。本次调研,社会基本医疗保险满意度总分,均值为10.58,方差为8.76,总分分值中最大值为20,最小值为4,其分布基本成正态分布。表明被调查者的整体满意度偏低,满意度高和满意度低的人分布较少,满意度评价一般的人分布较广泛。满意度得分分布见图1。 2.2居民对社会基本医疗保险制度满意度影响因素分析 根据调研前期成果总结和相关文献查阅,发现性别、学历、职业、年龄、月收入、参保种类这6个因素影响满意度评价的可能性最大,因此,本研究以这6个因素为主线试图探索其对满意度评价产生的显著性影响。将性别、学历、职业、年龄、月收入、参保种类这6个可能影响满意度评价的因素进行方差(ANOVA)分析,表明男性的满意度评价略高于女性,男性为(10.64±2.88),女性为(10.48±3.07),不同性别的应答者对满意度评价高低没有统计学意义(P 0.05);研究生及以上学历的应答者满意度最高,为(11.06±3.70),其次为本科(10.76±2.91),而大专、高中及其以下学历者满意度均分差不多,不同学历的应答者满意度评价高低具有统计学意义(P 0.05);在职业分类方面,从事医疗工作方面的应答人员满意度最高,为(12.13±3.93),其次是学生为(11.18±3.59)、教师为(10.81±3.90)以及企业员工为(10.63±2.93),不同职业的应答者满意度评价高低没有统计学意义(P 0.05);在年龄分类上,满意度评价高低依次为21~30岁为(10.97±3.17)、31~40岁为(10.81±2.77)、20岁以下为(10.40±2.69)、41~50岁为(9.98±2.65)、51~60岁为(9.40±3.19)、60岁以上为(8.94±2.29),不同年龄的应答者满意度评价高低也没有统计学意义(P 0.05);在收入方面,收入7001元以上者的满意度最高,为(14.76±2.36),且明显呈现收入越高,满意度评价越高的趋势,不同收入的应答者满意度评价高低有统计学意义(P 0.05)。因此,学历、月收入与满意度评价有显著的统计学关联,而性别、职业、年龄则没有显著统计学关联。 2.3居民对社会基本医疗保险制度的认知度与满意度相关性分析 据相关文献,发现上述6种因素在影响认知度高低的同时,也在一定程度上影响满意度评价,为此,我们从认知度和满意度的关系直接出发,寻找两者之间的关联,试图总结出提高社会基本医疗保险制度满意度的方法。 2.3.1居民对社会基本医疗保险制度的认知度概况 对调研对象的社会基本医疗保险制度认知情况进行评价。从社会基本医疗保险的分类、参保对象、参保条件、账户管理等方面,出8道客观题并进行计分,每题选对得1分,选错或不选不得分[5]。结果显示,调研对象对社会基本医疗保险制度的认知度评分均值5.03,方差1.34,最小值2(代表答对2题),最大值8(代表答对8题),级差为6。具体分布见图2。 2.3.2认知度与满意度的相关性分析 通过简单线性回归分析,被调查对象对社会基本医疗保险制度的认知度与满意度呈正相关关系,认知度的回归系数为0.51(95%CI:0.31,0.71),P值0.000,具有显著性。说明被调查对象的认知度与满意度呈正向相关关系,认知度越高,满意度评价越高。 3讨论与建议 3.1提高普通市民对社会基本医疗保险制度的认知度 可以有效提高满意度评价普通市民对社会基本医疗保险制度的认知状况影响了其满意度评价。社会基本医疗保险制度是社会保障体系中的重要组成部分,关系到每个人的切身利益,在保障人民基本生活方面扮演着重要的角色。该政策的实施不仅体现了政府的人文关怀,同时还标志着社会文明的进步。参保人的评价关系着保障体系的改进与完善,满意度的提升不仅意味着人们生活的更加舒适,而且更加代表着整个国家的和谐与发展。为了提高满意度评价,可着手从提高认知度开始做起。根据本次调查研究,学历与认知度有着显著关联,即学历越高对社会基本医疗保险制度了解得越多。这表明,学历越高的群体往往在社会基本医疗保险制度实施较为清晰的企、事业单位工作。而认知度较低的初、高中文化水平人群,多为自由职业者、农民、外来务工人员以及个体经营者,他们了解医保政策的渠道更为狭窄[6],一旦遇到医保报销问题便显得手足无措。为此,相关部门应该着重关注这类人群,整体提高人民群众的认知水平,从而进一步提高普通群众对国家政策实施的满意度评价和支持程度。 3.2重视公众对社会基本医疗保险制度的满意度评价 本次调查研究表明,普通市民对社会基本医疗保险制度满意度偏低。在上述5个因素中,受教育程度和月收入与满意度评价显著相关,且收入越高的群体满意度评价越高。从收入这一方面可以看出,参保人对个人费用负担部分比较敏感,尤其是当需要购买一些价格昂贵且不在医保报销范围里的药品、医疗器械时,基本医疗保险这部分的低满意度评价较为明显。除此之外,通过问卷反馈以及走访调研,可以看出,普通参保人对繁琐的报销过程以及服务人员的态度有着一定的看法[7]。由此可以看出,要提高市民对政策的满意度,相关部门不仅要扩大医保范围,还要简化报销过程,提高服务人员的专业素质并规范其工作态度。只有参保人的满意度提高,对所涉及的保障自身权益的政策产生足够的关注度,社会基本医疗保险制度存在的不足和问题才会不断被发现并改进完善,国家医疗保障体系才会更加全面完善,社会和谐文明才会更加稳定提高。 3.3对“先看病后付费”新诊疗模式的探讨 在本次的调查问卷后设置了一个对“先看病后付费”诊疗模式的开放性问题讨论,大多数人对新模式持尝试并支持的态度。“先看病后付费”模式为患者可在看病前预存一定的资金,当看病结束后一次性划清,有效减少看病排队慢、延误治疗有效期等问题[8]。但因为国家对医院的资金投入有限、患者的信誉问题尚需考证、新模式的展开需要与信用卡等多方面进行挂钩以及其他资源的整合等一系列问题,使得“先看病后付费”诊疗模式目前只能应用于个别医院,而无法全面推广。但同时,新诊疗模式的出现意味着发展推进的无限可能,开展新模式不可操之过急。它的发展应与我国的社会发展紧密联系起来,保障广大群众的切身利益是当务之急。相关部门应尽快完善医疗保险制度,提高群众的满意度,从而进一步解决存在的问题和不足,为新政策的施行创造更加便利的条件,更好地造福于广大群众。 作者:杨海跃 闫岩 梁安琪 高献宝 格桑 茅宁莹 单位:中国药科大学国际医药商学院