探讨刑事诉讼法律援助制度:新刑事诉讼法下法律援助制度研究 摘要新刑事诉讼法的再次修订对法律援助制度给予了进一步的完善与修正,使法律援助制度取得了长足的进步,但与此同时法律援助制度也面临着前所未有的挑战。本文以下就对新刑事诉讼法下法律援助制度所发生的一系列变化和进步进行了阐述。并在此基础上对下刑事诉讼法下法律援助制度所面临的刑事法律援助案件将大幅增长、法律援助所需经费投入增大、刑事法律援助专业人才需求量增大、需加大法律援助案件质量监督力度以及援助机构与公检法之间的衔接有待完善等挑战进行了分析。以期为促进法律援助工作公平、公正、正确的实施提供参考。 关键词新刑事诉讼法法律援助制度进步挑战 法律援助是我国刑法诉讼程序中的一项重要的法律制度,在我国大力推进“依法治国,建设社会主义法治国家”的大环境推动之下,法律援助先后被写入了我国的宪法以及新刑事诉讼法中来。我国在2012年3月14日,于第十一届全国人大代表会第五次会议上,对《中华人民共和国刑事诉讼法》进行了第二次修订。重新修订的新刑事诉讼法整个法律体系更加完善,特别是进一步推动了法律援助,尤其是刑事法律援助制度的进步。为我国的法律援助工作提供了有力的法律保障,但与此同时我国的法律援助工作也面临着全新的挑战。 一、新刑事诉讼法下法律援助制度的进步 (一)新刑事诉讼法进一步扩大了法定援助的范围 与未修订的刑事诉讼法法律援助范围相比,新刑事诉讼法法律援助将原本的酌定援助对象进行了进一步扩大。原本的酌定援助对象为公诉人出庭案件中因经济困难或者其他原因没有委托辩护人的被告人,而新刑事诉讼法将这一对象扩大为因经济困难或者其他原因没有委托辩护人的所有犯罪嫌疑人和被告人。并且对于本条例中的“其他原因”在《关于刑事诉讼法法律援助工作的规定》中也给出了明确的规定。除此之外,新刑事诉讼法法律援助制度不仅扩大了酌定援助的范围,同时对法定援助的援助范围也进行了扩大调整,主要表现在原来的援助案件类型基础上又增加了两类案件,这两类案件分别是尚未完全丧失辨认或控制自己行为能力的精神病人的案件和当事人被判处无期徒刑的案件。之所以增加这两类案件是出于以下考虑,对于前者案件来说其考虑在于这类人群是在部分丧失辨识能力和控制能力情况下实施的犯罪行为,因此,这类人群在的自我辩护能力相对较弱;对不后者案件来说,主要是考虑无期徒刑是非常重的刑罚,当时在面对如此重的刑法面前如果没有辩护人进辩护,则无法保障案件审判的公正性,因此新刑事诉讼法法律援助制度中将该类案件也纳入到了法定援助范围内。 (二)新刑事诉讼法将提供法律援助的诉讼阶段进行了提前 在未修订的刑事诉讼法法律援助制度下,不管是对于哪类援助,都是在审判阶段向被告人提供相应的法律援助服务的,被告人在审判前的程序中是很难获得法律援助的。而新刑事诉讼法法律援助制度下,对这个问题作出了很大的进步,将被告人获得法律援助的阶段提前到了侦查阶段及审查起诉阶段。这一改变意味着只要被告人或者是犯罪嫌疑人满足获得法律援助的相关条件,那么其在审判阶段就可以获得法律援助。同时,新刑事诉讼法还规定人民法院、人民检察院及公安机关要保障符合法律援助的被告人及犯罪嫌疑人所享有的法律援助权利,并且通知、监督相关部门为其指派相应的律师进行法律援助。 (三)新刑事诉讼法改变了提供法律援助的方式 新刑事诉讼法对于法律援助制度的改善和调整不仅仅表现在以上两个方面,同时还改变了一些提供法律援助的方式。在未修订的刑事诉讼法中规定,对于符合法律援助条件的被告人和犯罪嫌疑人,为其提供法律援助的方式为由人民法院指定相应的律师来为被告人或犯罪嫌疑人提供辩护。但是在新刑事诉讼法之下,对法律援助的方式进行了改变,将提供法律援助的方式分为两种,一种是对于符合酌定法律援助条件的被告人或犯罪嫌疑人,可以通过本人申请或者是其亲属申请的方式来向相关法律援助机构申请,以获得法律援助;另一种方式是对于符合法定法律援助的被告人或犯罪嫌疑人,由人民法院、人民检察院及公安机关根据其所处的不同诉讼阶段,通知法律援助机构,对被告人或犯罪嫌疑人实施法律援助。 二、新刑事诉讼法下法律援助制度面临的挑战 (一)新刑事诉讼法法律援助制度下的刑事法律援助案件将大幅增长 新刑事诉讼法修订后,法律援助的援助范围的扩大,从而使得仅仅是法律规定下必须提供法律援助的案件数量就至少要增加数倍。不仅如此,新刑事诉讼法法律援助制度规定,对于部分的由于经济困难或者是其他原因导致的没有辩护人的被告或犯罪嫌疑人,即使其并没有达到相关的活动法律援助的条件也能够依法向相关的法律援助机构进行申请,来获得法律援助。尽管从目前来看,处于这种情况下的被告人或犯罪嫌疑人,通过申请的方式成功获得法律援助的情况并不多,但是也有相当一部分的数量。而在新刑事诉讼法法律援助制度的深入实施之下,这类情况的案件数量也必然会不断增加。综合以上两方面的原因,新刑事诉讼法法律下的援助制度所面临的第一个大的挑战就是刑事法律援助案件数量的大幅增长。 (二)新刑事诉讼法法律援助制度下法律援助所需经费投入增大 由上一点可以看到,新刑事诉讼法下的法律援助制度的实施必然会导致刑事法律援助案件数量发生大幅度的增长。而刑事法律援助案件数量的显著增长必然会对刑事法律援助案件的经费投入有更大的需求,因此,新刑事诉讼法下法律援助制度的实施所面临的第二个大的挑战就是法律援助所需经费投入增大。以30万个法律援助案件为例进行计算,如果每个法律援助案件所需的法律援助费用为630元(这一数据是2009年全国法律援助案件平均费用),则30万个法律援助案件则需要投入的经费为1.9亿元。如果每个案件的费用增加到800元,那么30万个案件的总共费用就需要2.4亿元的投入。而当每个案件所需的费用达到1000元时,则总共所需法律援助的投入经费则超过了3亿元,这是一笔非常大的经费投入。就以2012年的数据来看,全国用于法律援助的经费投入总计10.22亿元,以上数据分别占其总投入费用的18.6%、23.5%和29.4%。二者其中最高投入3亿元的费用,已经超过了2012年全年的法律援助总投入费用。 (三)新刑事诉讼法法律援助制度下对刑事法律援助专业人才需求量增大 从我国目前从事法律援助的专职工作人员来看,其中法律专业的专业人才所占比重并不大。对于从事刑事法律援助案件的办案人员必须是具备律师执业证的人员,但是从目前已经取得律师执业证的刑事法律援助专业人才的总数与全国法律援助案件的总体需求量也相差甚远。举例来说,从我国2009年公布的相关数据来看,到2009年为止,全国仅有4185名具备了律师职业资格证的法律援援助律师,占我国全国法律援助机构总体法律援助工作人员的32%,这一数量远远无法满足法律援助的需求。不仅如此,在新刑事诉讼法法律援助制度的实施,会在短期内使刑事法律援助案件的数量急剧增加,这一情况导致对专业法律援助律师人员的需求量急剧增加。由此可见,在新刑事诉讼法下的法律援助制度所面临的一大挑战就是对刑事法律援助专业人才需求量增大。但是很显然,在较短的时期内不可能急剧的增加专业法律援助人员的数量,因此当前情况下,应该对现有的法律援助专业人才进行合理的组织、动员,使其积极地投入到刑事法律援助工作当中,来缓解目前法律援助工作中专业法律援助人员缺乏的局面。与此同时,应该建立科学、合理的专业人才培养机制,最大程度上培养法律援助专业人才;同时积极的吸收刚毕业的具备司法资格的青年法律人才,促使其投身到法律援助事业当中来。 (四)新刑事诉讼法法律援助制度下需加大法律援助案件质量监督力度 对被告人或犯罪嫌疑人提供法律援助服务,并仅仅是在形式上为其提供法律援助,使其获得无偿的律师辩护,而是需要从根本上给被告人或犯罪嫌疑人提供法律维护,达到维护司法公正的目的。因此,在对符合法律援助条件的被告人或犯罪嫌疑人提供法律援助的过程中,首先是给符合条件的被告人或犯罪嫌疑人提供无偿的法律辩护,但是这并不是最终的目的,最终的目的是不仅要为其提供无偿的律师辩护,同时还要使其不流于形式,保证法律援助的质量,确保被告人或犯罪嫌疑人在真正意义上获得法律援助。尽管在相关的规定中对于提供法律援助的质量也给出了相应的规定和管理对策,例如在《关于刑事诉讼法律援助工作的规定》中,就对法律援助承办律师所需要进行的具体工作,律师所在法律机构对法律援助活动的监督指导,司法行政机关对律师履行法律援助义务情况实施奖励和惩罚以及公检法机关及时向法律援助机构通报法律援助了表示违法违纪损害受援助人利益的行为等工作进行了严格的规定,但是对于如何执行法律援助案件的监督管理、如何细化对办案过程及重点环节的管理、考核,以此来确保法律援助质量目前还没有明确的做法。这也是目前,新刑事诉讼法法律援助制度实施所面临的又一大挑战。 (五)新刑事诉讼法法律援助制度下援助机构与公检法之间的衔接有待完善 我国目前的法律援助主要是在被告人或犯罪嫌疑人接受法院审判的阶段才进行实施的,而在侦查阶段以及起诉阶段基本不会介入。究其原因,之所以会出现这种现象,主要是由于对于公检法司等机构,对于如何具体的进行法律援助工作,如何具体实施法律援助工作,目前并没有一个详细而统一的执行准则导致的。除此之外,这四家机构之间开展法律援助活动的有效衔接机制的缺乏也是一个重要因素。由于缺乏这种衔接机制的缺乏,导致被告人或犯罪嫌疑人的刑事法律援助权利也难以得到有效的保障,这是法律援助制度实施过程中遇到的又一挑战。 三、结语 综上所述,新刑事诉讼法的修订进一步扩大了法律援助的范围、提前了法律援助诉讼阶段,并且改变了法律援助的方式,促使我国的法律援助制度得到了进一步的完善和进步。但是与此同时,新刑事诉讼法对法律援助制度所作出的这些改变,也使其在实施过程中面临着一系列的挑战。因此,在实施新刑事诉讼法下的法律援助制度时,需深入分析新刑事诉讼法下法律援助制度的这些变化,并对其所面临的挑战进行深刻剖析,建立积极的应对措施,才能够确保新刑事诉讼法下的法律援助制度的有效、公正实施。 作者:金鑫 单位:南京师范大学法学院 探讨刑事诉讼法律援助制度:新刑事诉讼法对爱辉区法律援助工作的影响及应对 新《刑事诉讼法》的颁布实施,扩大了刑事法律援助的范围,延伸了法律援助的适用阶段,调整了提供法律援助的方式,对于加强犯罪嫌疑人、被告人在刑事诉讼中的人权保障,体现程序正义,促进实体公正,都将产生重大的意义。现结合爱辉区的法律援助工作,探讨新《刑事诉讼法》对爱辉区法律援助工作带来的影响以及应对措施。 一、开展刑事法律援助工作的基本情况 我区近三年共办理刑事法律援助案件41件,受援人绝大多数为未成年人且都是由法院指定为其提供法律援助。这几年,我区在规范法律援助案件的受理、审查、指派、承办、案卷归档等方面取得了一定的成绩。还专门建立回访机制,通过电话回访等方式,对受援人进行回访,听取受援人对法律援助案件承办人的意见和建议,接受群众的监督。经费保障情况更是大有好转,目前我区刑事法律援助案件补贴标准已由过去的500元/件,提高到现在700元/件。 二、新刑事诉讼法对法律援助工作的调整 (一)扩大了刑事法律援助的适用对象 刑事法律援助是指如果被告人没有委托辩护人,人民法院应当为被告人指定法律援助律师。原来只有下列三类案件,一是被告人是盲、聋、哑人的;二是被告人是未成年人的;三是被告人可能被判处死刑的。现在又增加了两类:一类是尚未完全丧失辨认或控制自己行为能力的精神病人的案件,另一类是当事人可能被判处无期徒刑的案件。 (二)调整了刑事法律援助的适用范围 刑事诉讼法则把向当事人提供法律援助的诉讼阶段从审判阶段提前到了侦查及审查起诉阶段,即处在侦查阶段和审查起诉阶段的犯罪嫌疑人,只要符合援助的条件,均可以获得法律援助。 (三)加强了刑事法律援助的方式 一是对于可以援助的对象,应当由犯罪嫌疑人、被告人本人或其近亲属向法律援助机构提出申请。对于符合法律援助条件的,法律援助机构应当指派律师为犯罪嫌疑人或被告人提供辩护。二是对于应当提供法律援助的对象,则根据所处的不同诉讼阶段由公安机关、人民检察院、人民法院各自通知法律援助机构,再由法律援助机构指派律师为犯罪嫌疑人、被告人提供辩护。 三、新刑事诉讼法对于我区法律援助工作的影响 (一)刑事法律援助案件将大幅增长 新刑事诉讼法扩大了刑事法律援助的范围,让更多的对象可以申请法律援助,提前了刑事法律援助的介入阶段,使得法律援助能够贯穿整个案件程序,丰富了刑事法律援助的方式,拓宽了获得法律援助的途径。这三个方面的新规定都预示着未来我区法援案件的激增。 (二)法律援助人员不足和经费短缺问题将进一步凸显 新刑事诉讼法开始实施后,刑事法律援助案件的数量将不可避免地出现增长,一方面相应地要求增加办理刑事案件的律师人数或律师办案的次数,也对律师的办案质量提出了更高的要求,另一方面,也需要进一步加大刑事法律援助经费支持。 (三)法律援助机构与公安、检察机关在受理刑事法律案件过程中及时、有效的衔接,也将是新刑事法律援助制度正常运行面临的挑战 新法把刑事法律援助提前到刑事诉讼的侦查和审查起诉阶段后,就使以往并无工作基础和经验的我区法律援助中心与当地公安机关、检察机关在工作衔接中面临一项新考验。 四、如何开展好我区新形势下的刑事法律援助工作 (一)增加刑事法律援助人员和提高经费保障水平 新刑诉法实施后,由于侦查、审查起诉和审判阶段均可以提供援助,刑事援助案件肯定会相应激增。因此,需要增加刑事法律援助律师,同时办案经费也需要较大幅度的提升。 (二)建立健全与公安、检察院、法院之间的衔接机制 把发挥我区法律援助机构自身职能作用与争取相关部门的支持配合结合起来,通过制定规范性文件,明确公、检、法部门的告知、转交申请和相关协助义务等。 (三)加大宣传力度 充分利用广播、电视、报刊等宣传阵地和普法宣传日等时机,积极开展刑事法律援助专题宣传活动,使更多的刑事犯罪嫌疑人、被告人知晓申请刑事法律援助的途径和方法,获得法律援助,以保障其人权,维护司法公正,真正实现刑事诉讼中的“法律面前人人平等”。 (四)加大培训力度,提高法律援助刑辩护律师的办案能力 一方面刑辩律师要全面学习《刑事诉讼法》修正案的相关法条,深入探究法条的学理解释,正确把握刑事诉讼的基本原理。另一方面,积极开展针对法律援助刑辩律师的实战培训,以提高法律援助刑事辩护质量,全面维护和保障被告人合法权益。 新刑事诉讼法扩大了法律援助的范围,是一个巨大的进步,同时对我区刑事法律援助工作产生了一定的影响,但只要我们坚定信念,勇于创新,就能更好地面对这次的机遇和挑战,不断推动我区刑事法律援助事业的发展,取得刑事法律援助工作的辉煌成绩。 探讨刑事诉讼法律援助制度:刑事诉讼法律援助制度研究 【摘要】在刑事诉讼过程中,刑事法律援助制度具有十分重要的现实意义。不仅体现了法律面前人人平等的法律原则,实现对人权的基本保障,同时也是构建法治社会,推动我国法治化建设的重要手段。我国刑事法律援助制度需要从援助机关、援助对象、援助资金等方面采取具体措施不断完善。 【关键词】法律援助刑事诉讼司法公正 所谓法律援助,在实践当中又被称为司法援助、法律帮助或者说是法律扶助,在援助的范围上可以分为民事法律援助、刑事法律援助以及非诉讼性的法律援助,而在法律实践过程中被人们所广泛关注的还是刑事法律援助。从狭义上来说,刑事法律援助就是在刑事案件中针对贫困人员所提供的司法援助,而在广义上来说还包括国家对这些法律援助对象的扶助。 法律援助制度概述 就法律援助而言,具体可以将其定义为由政府所专门设立的法律援助机构为主导,充分组织法律援助工作人员实现对某些特殊案件以及经济困难当事人所提供的廉价或者是免费的法律服务。法律援助制度是伴随着世界范围内对人权保护的客观要求而产生的,其主要的意义就在于实现人权的根本保障,而人权保障又是国家得以稳定发展的基础,因此很多国家都格外重视法律对人权的保护。具体而言主要包括两种方式:一是在国家立法上明确规定了公民所享有的权利;二是利用法律来实现当事人利益受到侵害时的补救和保护。 法律援助是国家以法律规定的形式,旨在保护那些特殊案件以及经济困难案件中当事人的合法权益,通过减费或者是免费的方式来实现法律帮助的一种法律行为,不仅实现了法律对弱者或者贫困者的保护,体现出法律面前人人平等这一重要法律原则,同时也是维护社会稳定和健全社会保障制度的重要手段,因此具有十分重要的法律意义。 刑事法律援助制度的必要性 推动法治进程。我国一直以来都是将建设社会主义法治国家、实现依法治国作为新时期法制建设的发展目标,而法治基本的意义就是要实现合法性跟自由、人权、平等、民主、文明、效益等社会因素之间的完美结合。表现在具体的刑事诉讼过程中,其中一个重要的体现就是法律援助,让所有参加诉讼的当事人都可以得到拥有法律专业知识人员的帮助。在刑事诉讼过程中健全刑事法律援助制度不仅可以从法律制度上保证对弱者和贫困人员的法律保障,实现法律救济机制和社会保障法律体系的健全和完善;同时也还能通过法律援助制度的进一步深入发展,实现对公民权利的平等保护,在最大限度上实现对法律尊严的维护,从而实现对法治进程的推动。 保障司法公正。我们通常所说的司法公正主要包括两个方面的内容:司法程序公正和实体法律公正,而后者实体法律公正的实现往往必须要依靠程序上的公正。在我国的刑事司法实践中,如果在审判过程中没有律师的参与,一般都会被认为是程序上的不公正,因此在刑事诉讼过程中辩护律师的介入是体现程序公正的重要标准。因此如果想要保障司法上的公正就必须要保证刑事诉讼当事人在诉讼的各个阶段都能得到律师有效的帮助,这也是我国建立法律援助制度的重要意义所在,在为当事人实现法律援助的同时,实现对司法公正的保障。 实现平等。法律面前人人平等是我国最为重要的法律原则,其体现出来的内容不仅表现为法律形式上的平等,同时也表现为法律利益和结果上的平等。而在实践过程中,法律上的平等如果想要变为现实中的实质性平等,其中一个重要的方面就是必须要让所有的个体都能拥有寻求法律保护的机会。由于我国在诉讼法中规定公民在进行诉讼活动和请律师的过程中都必须要缴纳一定的费用,但是现实中确实存在有些公民无力承担诉讼费用的情况,如果没有法律援助制度,势必会让这类人群因为贫困或者其他方面的原因无法得到专业法律上的保护,其公民享有的法定权利就无法得以实现,在合法权益受到损害的过程中也无法得到有效的救济。 完善我国刑事法律援助制度的具体措施 增加法律援助的指定机关。我国目前在刑事诉讼法上对被告人接受法律援助的具体时间,都是在审判阶段,这就决定了法律援助的指定机关只能是法院。而最高检、最高法以及公安部和司法部在2005年9月针对刑事诉讼中的法律援助下发了相关文件,在文件中规定了法律援助的申请机关可以包括人民法院、人民检察院和公安机关所在的法律援助机构。当犯罪嫌疑人在被公安机关或者是人民检察院第一次讯问之后,或者是采取强制措施之后,必须要告知犯罪嫌疑人,如果存在经济困难的情况,可以向当地的法律援助机构申请法律援助。除了一些涉及到国家秘密的案件,其他的在申请法律援助的过程中都不需要得到侦查机关的批准。 而在案件的审查起诉阶段,人民检察院应该在收到移送审查起诉案件三日内,在告知犯罪嫌疑人可以有权委托律师等辩护人的同时,如果存在经济困难的情况,可以向当地的法律援助机构申请;在对被害人、法定人以及近亲属告知可以委托律师等作为诉讼人的同时,也要告知如果存在经济困难可以申请当地的法律援助。而这些形式都是对于刑事诉讼法上关于法律援助的一种补充 适当扩大刑事法律援助的适用对象。由于我国目前自身发展程度并不高,其经济实力并不雄厚,这就决定了我国目前在法律援助上没有过多的财力可以覆盖到更多的人群,但是纵观法律援助在世界范围内的整体发展可以看出,刑事法律援助在适用对象上的扩大是一个必然的发展趋势。在我国刑事诉讼法针对法律援助的相关规定中,对经济困难的被告人,法律条文上用的是“可以”为其申请法律援助,而对于未成年人犯罪或者是可能会被依法判处死刑的被告人,用的则是“应当”为其申请法律援助,这体现了两者之间的差别,“可以”说明了对于经济困难的被告人而言还是存在不为其申请法律援助的可能性。笔者认为应该将两者统一起来,针对经济困难这一人群也应该使用“应当”,这才能更好地体现出法律援助的意义所在。 在刑事法律援助的适用对象上,跟国外的法律援助相比,我国目前的适用对象还比较的狭小。首先笔者认为,可以在法律援助的人群中适当增加妇女和老年人,体现出对特定人权的保护,同时在针对盲、聋、哑的残疾人进行保护的过程中,可以继续扩大为对所有残疾人;在经济困难的参考标准上,不能仅仅将贫困的标准限定为贫困线以下,而是需要针对不同地区的经济发展程度而实行不同的参考标准。整体上来说,我国就是需要逐步将法律援助制度的适用人员扩大为国内所有在经济上无力承担法律服务的人群以及可能会受到监禁的所有特定人群,这是法律援助适用人群的最低标准,同时还要在国家经济能力可以承受的前提上,提高刑事法律援助的各项标准。 大力发展法律援助专职律师队伍。目前在法律援助机构中主要依靠的就是法律援助专职律师,实践中就是指在法律援助机构执业的律师。专职律师的主要职责就是在于接受援助机构的指派,为需要法律援助的人员进行无偿的法律服务。这些专职律师跟普通的社会律师不同,其收益并不是依靠具体办案中的收费,而是有其固定的工资收入,因此他们在日常工作中只能接法律援助的案件。目前在不少国家没有法律援助的专职律师,而一般的社会律师又不愿意接受,因此只能选择那些尚不成熟、专业能力不高的律师来进行,这样就无法很好地实现法律援助的根本意义。 规范社团组织参与刑事法律援助。社团组织是我国目前在法律援助过程中可以利用的比较主要的社会力量,但是由于社会团体自身的性质所决定,我国的社团组织在参与刑事法律援助的过程中必须进行更为严格的规范。首先是必须要对这些社团组织给予足够的定位,由于我国的法律援助都是以律师作为主体力量,并且需要有统一的工作程序、机构设置和服务对象,这些限制都决定了社团组织只能作为法律援助的辅助力量;第二就是需要对社团组织参与法律援助的范围进行界定,其界定的原则需要从受援助的最大可能性以及我国法律援助对象的分布情况来进行综合考虑;第三是要对社团组织设立法律援助机构的客观要求给予最为基本的规定。 拓展法律援助资金来源渠道。在刑事法律援助制度的实施中,援助资金是援助制度的核心问题。援助资金的来源大致有以下几种:国家财政拨款、从律师管理费中提成和社会捐资。法律援助资金主要用于支付提供法律援助工作的律师及其他人员的劳动酬金。法律援助主体范围扩大,资金来源仅靠政府拨款是不行的,即使靠社会投资或从律师费中提成,也难以保障。笔者认为,可以考虑设立一项专门用于法律援助的基金,并建立专门的法律援助基金会体系。法律援助基金会的基金来源主要有三个渠道:一是国内社团、企业、商社及个人的捐赠和赞助;二是基金存入金融机构收取的利息;三是购买债券和企业股票等有价证券的收益。基金会的基金用途是,在保证基金会本金安全的前提下,按照国家法律援助制度的有关规定,使用基金的增值部分来资助符合基金会宗旨的活动和事业,不得挪作他用。 综上所述,法律援助制度为现代法治国家不可缺少的法律制度,是法律文明与社会进步的体现。刑事法律援助在使公民获得平等的司法保护、保障当事人依法享有诉讼权利、实现司法公正等方面有着不可或缺的作用,已成为一个国家法制健全、社会文明进步的标志。
探究刑事诉讼法对人权的保障:浅论新刑事诉讼法对人权的保障 摘要:尊重和保障人权,是中国宪法确立的一项重要原则。新刑事诉讼法将"尊重和保障人权"写入总则第二条,既有利于彰显我国司法制度的社会主义性质,也有利于公安司法机关在刑事诉讼程序中更好地遵循和贯彻这一宪法原则。 关键词:刑事诉讼法;修改;人权保障 2012年3月14日第十一届全国人民代表大会审议通过了《关于修改〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的决定》。刑事诉讼法有“公民权利小宪法”之称,新刑事诉讼法(以下简称新刑诉法)在增加了技术侦察等有利打击犯罪的措施的同时,更加关注了犯罪嫌疑人、被告人的人权保障问题。 在人权的各种保障方法中,法律保障是人权保障体系中最基本、最具权威性的。新刑诉法在以下具体规定中体现尊重和保障人权的原则: 一、尊重与保障人权写入刑诉法 原则性规定彰显刑诉法之价值 保护人权是宪法中非常重要的法律理念,新刑诉法为了充分体现了这一重要理念,把惩治犯罪和保护人权的关系处理得当,将“尊重和保障人权”写入总则第二条,突出保障基本人权在刑事诉讼过程中的重要性,并在多项具体规定中贯彻这一原则。 能否正确处理惩罚犯罪与保障人权的关系,是衡量一个国家法治文明程度的重要标志。评价一个国家人权保护的状况,不光要看对其是否尊重和保障“无罪的人”的人权,更要看其“犯罪分子”的人权是否得到尊重和保护。这次对刑诉法的修改,既是我国刑事诉讼法价值之彰显,也是我国最高权力机关重视和保障人权的具体体现,更是我国人权事业从理念到行动的深刻进步。 二、保障犯罪嫌疑人的诉讼权利 ,强化对侦查措施的法律监督 在辩护制度中,明确犯罪嫌疑人在侦查阶段可以委托辩护人,完善律师会见和阅卷的程序,扩大法律援助的适用范围;在强制措施当中,完善逮捕条件和人民检察院审查批准逮捕的程序,严格限制采取强制措施后不通知家属的例外规定;在侦查程序中,增加规定口头传唤犯罪嫌疑人的程序,完善询问犯罪嫌疑人的规定,完善人身检查的程序,强化对侦查活动的监督,等等,这都表现出了对犯罪嫌疑人人权的保障。 采取强制措施客观上会限制公民的人身自由,及时通知家属是对犯罪嫌疑人合法权益的保障,是刑事诉讼中人权保障的重要内容。新刑诉法删除了逮捕后有碍侦查不通知家属的情形,增加指定居所监视居住通知家属的规定,严格限制拘留后不通知家属的范围,并规定有碍侦查的情形消失之后应立即通知家属。这是保障人权的具体体现,是刑事诉讼立法上的重大进步,这一变化最大限度平衡了“通知家属”与“侦查需要”之间的矛盾。 三、补充完善非法证据排除制度 ,不强迫任何人证实自己有罪 新刑诉法补充完善了非法证据排除制度。非法证据排除制度是指,采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被告人陈述,应当予以排除。同时规定,不得强迫任何人证实自己有罪,“不得强迫任何人证实自己有罪”的规定,宣示了现代刑事诉讼制度的法律原则,意义重大。为从制度上进一步遏制刑讯逼供和其他非法收集证据的行为,维护司法公正和刑事诉讼参与人的合法权利,新刑诉法在严禁刑讯逼供的规定后,增加不得强迫任何人证实自己有罪的规定。采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述,应当予以排除。违反法律规定收集物证、书证,可能严重影响司法公正的,应当予以补正或者作出合理解释;不能补正或者作出合理解释的,对该证据应当予以排除。 这次修法对非法证据排除和不得强迫自证其罪都进行了明确规定,是很大的进步。从制度上防止和遏制刑讯逼供及其他非法收集证据的行为,为维护司法公正和刑事诉讼参与人的合法权利提供保障。 四、补充完善附带民事诉讼程序 ,进一步保障被害人合法权利 加强被害人的权利保障是国际上近期刑事诉讼立法的发展趋势。从总体上看,新刑事诉讼法并没有太多加强被害人权利保障的内容,特别是没有赋予被害人以刑罚执行阶段的参与权、被害人获得国家补偿权等重要诉讼参与权。实际上,进一步加强对被害人的权利保障在我国刑事诉讼中同样具有必要性、紧迫性,刑诉法修改应兼顾对被告人与被害人两方的权利保障问题。而且,被害人权利保障与被告人权利保障之间并不是此消彼长的零和关系,加强被害人的权利保障并不会侵害犯罪嫌疑人、被告人的基本权利。 此外,新刑诉法进一步完善了附带民事诉讼程序。附带民事诉讼程序对于有效化解社会矛盾纠纷,保证被害人及时得到赔偿,具有重要作用。在总结司法实践经验的基础上,新刑诉法加强对附带民事诉讼中被害人权利的保障,增加规定附带民事诉讼中的保全措施,明确赔偿标准等。 五、审理未成年人案有专门程序 ,切实保护未成年人的诉讼权利 为更好地保障未成年人的诉讼权利和其他合法权益,新刑诉法在总结实践经验的基础上,针对未成年人刑事案件的特点,增设了未成年人“特别程序”一章,对办案方针、原则、诉讼环节的特别程序作出规定,对办案审案人员要求、保障辩护权、审前调查、犯罪记录封存等方面作出了详细的规定。同时,为有利于未成年犯更好地回归社会,设置了犯罪记录封存制度,有利于社会矫正。这些特别规定,体现了进一步贯彻“教育、感化、挽救”的方针和教育为主、惩罚为辅的原则。这些针对未成年人的特点进行刑事诉讼的规定,为切实保护未成年人的诉讼权利和其他合法权利,提供了程序保障。 探究刑事诉讼法对人权的保障:刑事诉讼法对人权的保障 【摘 要】 本文对刑事诉讼法中关于人权保障的内容进行了总结,并提出了有待完善的部分:应规定对强制措施的司法审查机制;应赋予被告人享有相对沉默权;应建立证据展示制度;应规定专门机关调查取证时辩护律师在场权。 【关键词】 刑事诉讼法;人权;保障 一、人权的历史发展及人权保障的理论基础 人权顾名思义就是指人的基本权利,它是人类社会发展到一定高度后的必然产物。人权包括人的生存权、政治权、经济和文化发展权等几个基本的方面。最早提出人权这一概念的是意大利思想家但丁。他提出在一个理想的社会中,任何人都不得做出违反人权的行为。美国的《独立宣言》中对人权的重要性给予了充分的肯定,并强调人都是生而平等的,每个人都有追求自身自由和幸福的权利。上个世纪六七十年代,发展中国家开始崛起,对抗霸权主义和强权的热情和呼声愈发高涨,这一时期集体人权、发展权等新的人权概念得到了发展和推广,并获得了联合国的认可。现代刑事诉讼法中关于人权的内容就是在这些概念上建立起来的。但是现代刑事诉讼法中对于人权的保障也存在一定的缺陷。现代刑事诉讼中,起诉和审判的职能分别是由检察机关和审判机关来执行的,辩护的职能则由被告人和辩护人执行。与属于国家部门的检察机关和审判机关相比,被告人和辩护人的辩护能力显然处于劣势。要打破这种不平衡的关系最有效的手段是加强辩护人的辩护能力,这也正是刑事诉讼中遵循的一个原则,越弱势的一方得到越多的保护,这样才能确保社会的公平以及公民的人权。 二、我国刑事诉讼法在人权保障方面的具体体现 1、现有的刑事诉讼法取消了收容审查制度 我国于1997年对原有的刑事诉讼法进行了部分修改,修改后的刑事诉讼法对人权的保障进行了进一步的明确,具体体现在以下几个方面。第一,现有的刑事诉讼法取消了收容审查制度,为公民提供了更好的人身安全保障。根据《世界人权宣言》,每个公民都具有人身自由权,没有法律的允许,任何个人或组织都不得对公民进行随意的逮捕和拘禁。但在刑事诉讼法进行修改前,我国的公安机关却有权对身份不明或流窜作案的犯罪嫌疑人进行强制扣押,这就是收容审查权。收容审查不属于刑事诉讼的范畴,因而不受刑事诉讼监督机制的制约,容易出现随意逮捕和拘留的现象,对公民的人身自由造成侵犯,曾经引起了公众强烈的不满,也影响到了司法行政机关在公民心中的权威性和公正性。为了给公民提供更好的人身权利上的保障,使每一个公民更好的享受法律的保护,我国取缔了收容审查制度。与此同时,为了加强打击违法犯罪行为的力度,我国将原本属于收容审查范围的对象,即身份不明或流窜作案的犯罪嫌疑人纳入了刑事拘留的范畴,并将对这一部分人员的拘留时间延长到了一个月,这样就能有效的改善原先收容审查制度中存在的问题,也避免了刑事诉讼过程中的随意性,为公民的人身自由提供了更好法律保障。原来的刑事诉讼法中规定,拘留的时间范围为三至七天,侦查部门必须在这个期限内确定犯罪事实,否则一旦超过拘留期限就必须释放犯罪嫌疑人。但是,在实际的侦查过程中,很难在这么短的时间内查清犯罪事实,这就使犯罪分子有机可乘,不利于维护社会治安,也不利于保护被害人的人身安全。为了避免这一弊端,修改后的刑事诉讼法将在有效期限内确定犯罪事实改为了有证据证明犯罪事实。这样更加符合实际办案过程中的进度和情况,因为要逮捕犯罪嫌疑人必须有证据证明其犯罪行为,与此同时,证明犯罪嫌疑人犯罪行为的证据也要有真实性的保障,这也是对犯罪嫌疑人人身权利的一种保障。修改后的刑事诉讼法更加适用于监视取保候审以及监视居住这两类嫌疑人对象,由于对监视的对象、时限、条件等进行了更加明确的规定,可以最大限度的保障嫌疑人被害人的人身权利。 2、吸收无罪推定原则基本精神,保证无罪的人不受刑事追究 无罪推定的思想最早是由意大利刑法学家贝卡利亚提出的。所谓的无罪推定是指在被定罪之前,任何人都是不能被称为罪犯的,并且还要为其提供法律上的保护。法国首先将无罪推定的思想吸收进了其《人权宣言》中。该宣言中提到,任何人被判定为罪犯前都是无罪的,而要对一个人定罪必须要经过法院的依法审理和判决。但是在原有的刑事诉讼中包含免予起诉制度,这给予了检察机关自由裁定被告人有罪并免除其刑罚的职权,这从一定程度损害了法院的审判权,也侵犯了嫌疑人上诉的权利,不符合社会公平的原则。为了同时保障犯罪嫌疑人和被害人的合法权益,修改后的刑事诉讼法规定,在人民法院没有依法判决前,任何人都不能被定为有罪。为了更好的落实这一规定,我国的刑事诉讼法吸收了无罪推定思想中的三个方面内容。首先,检察机关在进行公诉前对被告人的称谓统一改为犯罪嫌疑人。其次,举证的职责由控方承担,而不是由被告人自己承担,也不能因为被告人无法给出证明自己无罪的证据就判定被告人有罪。第三,现有的刑事诉讼法吸收了无罪推定中“疑罪从无”的原则,当案件中没有充足的证据证明被告人是罪犯时,控诉方可以不予起诉。法院在审理案件时也要指出由于证据不足或指控罪名不成立的原因做出无罪判决。无罪推定思想在我国刑事诉讼法中的吸收和应用是我国人权理念上的一大进步。 3、改革和完善刑事辩护和制度 犯罪嫌疑人能否有效的行使辩护权是刑事诉讼法是否科学完善的重要衡量标准,而犯罪嫌疑人的辩护权主要通过律师的法律援助来实现。我国原先的刑事诉讼法规定,律师可以在开庭审批前的七天参与到刑事诉讼过程中。修改后的刑事诉讼法则将这一时间提前到了案件的侦查阶段,也就是案件转移至审查起诉的阶段。这这一阶段,律师可以全面的参与到被告人的辩护和诉讼中。受被害人委托的律师还可以对案件侦查过程中的资料进行复印和摘抄,还可以在嫌疑人被拘留的过程中对嫌疑人进行探视。这些调整都体现了我国对被告人人权的尊重和保障。此外,我国在加强被害人辩护制度的同时,也为被害人提供了较为完善的法律援助。根据我国《刑事诉讼法》的规定,当被告人由于经济困难或其他原因无法对其自身进行辩护时,人民法院可以为被害人指派提供法律援助的律师为其进行辩护。当被告人是残障人士或未成年人且有可能被判处死刑时,若被害人没有辩护律师,人民法院有义务承担法律援助的责任,为被告人指派辩护律师。联合国的公约中也包含了相似的内容:被告人有权利出庭为自己辩护或选择相应的法律援助为自己进行辩护;若被害人没有选择法律援助,应当告知被害人享有接受法律援助的权利;在司法案件中,当被害人接受了法律援助而没有偿还法律援助相应的费用时,这部分费用不需要被害人自己承担。我国确立的法律援助制度不仅体现了对被告人的保护,还体现了我国对所有公民人权的尊重,有助于促进我国的刑事诉讼法向着更加科学完善的方向发展。 4、改革我国刑事审判方式,保障有罪的人受到公正的审判和惩罚 公正合理的审判是确保社会秩序的根本保障,这也是联合国人权保障制度中所强调的。《世界人权宣言》中明确规定,在任何一个刑事案件中,任何部门和个人都必须严格按照法律法规进行公开的审讯。我国的刑事诉讼法中也十分重视公正审判的问题,并将刑事诉讼过程中实现人权的保障作为最高的原则和目标。为此,在审判的过程中需要确保合议庭对案件具有独立的审判权,只有当出现难以做出审判的重大案件和复杂案件时才能将案件交由审判委员会进行讨论并做出最终的决定。其次,必须严格遵守审查的程序,将原先的实体性检查转变为程序性的检查。检察院需要向法院提交完整的诉讼状、证据、证人名单、相关材料的复印件或照片等,帮助法官做出客观公正的判决。第三,在开庭审判的过程中可以吸取西方发达国家对证人进行交叉询问的制度,通过控方和辩方的对抗来增强审判的公开性和客观性,还能在一定程度提高当事人在案件审理过程中的参与度。 三、我国刑事诉讼法在人权保障方面应采取的措施 随着刑事诉讼法的不断修正和完善,我国在刑事诉讼的公平性和公开性方面已经有了很大的进步,但是受到传统刑事诉讼法的影响,我国的刑事诉讼法与发达国家相比还是存在较多缺陷的,与联合国规定的人权保障方面的要求也存在一定的差距,在未来需要进一步的完善和发展,具体可以从以下几个方面来完善。 1、应规定对强制措施的司法审查机制 我国的刑事诉讼法中规定,公安机关可以行使对嫌疑人的逮捕、拘留权,但逮捕和拘留的时限为48小时,在这一有效时限后并没有一般西方国家具备的司法审查制度。若在逮捕和拘留的过程中发生了错捕或错拘的现象,只能通过行政复议或申诉的方式进行维权。这对于犯罪嫌疑人的权益保护是不利的,也不符合联合国关于人权保障的规定。为此,我国的刑事诉讼法应当尽快建立相应的司法审查制度,当被逮捕和拘留人员认为逮捕或拘留的理由不充分时可以及时的向法院提出申请,由法院根据逮捕拘留的程序和材料来判定逮捕或拘留是否合法。若法院的判定结果为不合法则要在第一时间释放被逮捕或拘留人员。 2、应赋予被告人享有相对沉默权 我国现有的刑事诉讼法规定,犯罪嫌疑人对于案件调查人员的提问要如实回答,但这与联合国规定的《少年司法标准规则》有所冲突。在该标准中明确指出,少年刑事案件的被告人在接受侦查审问时有权保持沉默。这也是为了更好的保障被告人的人权,转变被告人的不利处境。我国的刑事诉讼法也应当尊重被告人的相对沉默权,防止在侦讯的过程中出现刑事逼供的现象。 3、应建立证据展示制度 在我国的刑事诉讼法中规定,律师要获取案件调查过程中的证据和资料是需要经过检察机关、审判机关等部门的批准的,甚至还要得到被害人和证人的许可。这不仅会增加律师取证的难度,延误调查诉讼的进度,还会造成控辩双方在证据资源上的不平等,将被告人置于不利的地位。解决这一问题的有效途径是建立证据展示制度。这样可以帮助律师在最短的时间内掌握出庭时可以使用的证据,并将所掌握的证据展示给诉讼方。但案件的证据不能提前告知法官,以免使法官产生先入为主的观念。建立证据展示制度后不仅能提高证据提出的有序性,还能缩短审判的时间,提高控辩双方证据资源的平等性,更好的保障被害人和被告的人权。 4、应规定专门机关调查取证时辩护律师在场权 在以往的刑事案件审理的过程中经常出现刑讯逼供的现象,这严重的侵犯了被告的人权。为了杜绝刑讯逼供的现象,应当在审讯的过程中确保被告律师的在场。从诉讼的机制上来看,被告辩护律师的在场权也是对取证机关权利的一种制约和监督方式。在取证的过程中既要对嫌疑人的犯罪证据进行收集,也要对这些证据的真实性进行判定和检验。由于侦讯部门的特性,他们在收集证据的过程中会将主要的精力放在收集被告犯罪证据上,而忽视了对犯罪证据真实性的检验。而当被告律师在场时,这种现象就可以得到有效的避免。 探究刑事诉讼法对人权的保障:刑事诉讼法修改对人权的意义 【摘 要】法律体系中,刑事诉讼法是仅次于宪法的基本法,它被称为小宪法。两次人代会审议最终通过,对于过去十六年的法律进行了意义深远的大规模修改。引起国内外的广泛议论。本文在阐述新刑事诉讼法的基础上,结合宪法人权等内容,重点阐述新修订的法条对人权保护的措施及意义。 【关键词】刑事诉讼法;人权保障;被害人;律师 一、保障犯罪嫌疑人的权利。 第一百一十七条规定,传唤、拘传犯罪嫌疑人时候,应当保证饮食和必要的休息时间。实践中,未被定罪的犯罪嫌疑人在传唤和拘传中,总是受到不公的待遇不让吃饭不让睡觉,不仅是肉体上的折磨也是精神上的折磨。刑诉法吸取了律师法的规定,第三十三条规定一改原来公诉案件中移送审查起诉之日起才能委托辩护人,按照律师法的规定能更好保护犯罪嫌疑人的合法权利。第二百一十条规定简易程序检察院也应派员出庭,更加重视了犯罪嫌疑人以及被告的权利,保证了庭审的公开公正公平。 二、保障律师的权利 第三十一条辩护人和诉讼人有权要求回避,申请复议的权利。将行诉法中的权利保障机制引入。第三十六条明确了律师可以以辩护律师的身份在侦查期间介入案情提供服务。省去了身份转变的手续。第三十八到四十条,律师可以主动申请司法机关调取有利于犯罪嫌疑人和被告人的证据资料。律师的主动性增强,变被动为主动,在实际操作中,律师的尊严也得到了维护。律师的意见侦查机关应当听取,并且律师的书面意见应当附案。移动案件,判决书送达的同时,司法机关都应将其情况告知犯罪嫌疑人及其律师,律师的权利得到充分的保障,受重视程度越高,犯罪嫌疑人的合法权利才能更加得到保障。 三、保障相关案外人的权利 援引民诉的制度,涉及商业秘密的案件,可以不公开审理,保护了相关其他案外人的权利,商业秘密得到合理保护。在对待没收财产上,法院重视利害关系人的权利,其可以参加诉讼,法院应当开庭审理。证人的在守法义务之外还规定了应当出庭的条件,以及其他人报复证人及家属的保护措施,证人的经费是单独从司级政府支出。并且在询问证人的地点上,证人有权提出新的地点。在原来监视居住的情况外,新增了“系生活不能自理的人的唯一抚养人”。这条在中国司法制度上迈进了一大步,说明我国立法者开始重视我国古老诉讼制度中精华的部分。南北朝时期的存留养亲,亦称“留养”,指犯人直系尊亲属年老应侍而家无成丁,死罪非十恶,允许上请,流刑可免发遣,徒刑可缓期,将人犯留下以照料老人,老人去世后再实际执行。 四、保障被害人的权利 按照新的刑事诉讼法要求,法院对起诉书中有明确的指控犯罪事实就应当决定开庭审判,不需要原来必备的证人目录等,节省了不少司法资源,同时最大最快程度的保障了被害人利益。在被害人没有或不能提起附带民事诉讼中,法律赋予其法定人或近亲属提起附带民诉的权利,保护了被害人应有的利益同时减轻了其家庭的负担。并且可以申请法院采取保全措施。查封扣押的财产增加了债券、股票基金等,这些变化是随着时代和经济的发展同步更新的。从以上措施不难看出,修改后的刑事诉讼法对被害人的保护是有所增强的,这体现了刑事诉讼法尊重和保障人权的理念。 五、保证司法机关权力的实施 行政机关在执法和办案的过程中收集的资料可以作为证据使用,节省了重复查找证据的时间。第二百条规定在案件较长时间内无法继续审理的情形下,可以中止审理。同时除再审的时效没有增加外其他各个时效都有不同程度的增加,检察院查阅案卷的时间不计入审限内等规定,缓解现在案件积压的困境的同时也保障了司法工作人员的健康权和休息权。第二百二十五条规定了二审法院不得二次发回重审的规定,大量节约了司法资源,一定程度上结束了司法循环没完没了的困境。 综上所述,笔者在通读新修改的刑事诉讼法过程中,深感我国对基本法修改的重视,风风雨雨这么多的修正案,最终十六年才结合中国的实际情况外国的经验融合在修正案中。法律是建立在社会基础之上的产物。社会不断在变化,信息革命,数字现代化的更新,法律需跟上脚步才能作为良法。就像杰斐逊说过的,“没有哪个社会可以制订一部永远适用的宪法,甚至一条永远适用的法律。”新修订的刑诉法在条文上去粗取精,整合了很多其他相关的法律,又增加了处理现实遇到的新情况的经验,在此基础上是一部集大成者。作为法律人笔者期待将来民事诉讼法在此方面能够有所突破。
行政论文:司法行政职能作用论文 充分发挥司法行政职能作用 全力维护社会和谐平安 社会和谐平安是经济社会发展、人民安居乐业的前提和基础。司法行政机关是政法系统和政府部门的重要组成部分,承担着法律保障、法律服务和法制宣传三项基本职能,在维护社会和谐体系中既是保障力量,又是建设力量,具有不可替代的作用。当前,南昌市正处在全面加速打造“带动全省发展的核心增长极”的重要时期,充分发挥司法行政职能作用,为南昌加速打造核心增长极营造和谐平安的社会环境是全市司法行政系统的重大使命任务。 坚持发挥法律保障在维护社会和谐平安中的重要基础性作用 司法行政机关担负人民调解、劳教戒毒、社区矫正、安置帮教等法律保障职能,在构筑社会和谐体系中兼具源头防范、社会防卫等多重功能,是维护社会和谐平安的重要基础。 注重源头治理,发挥好人民调解的“第一道防线”作用。人民调解被西方法学界誉为“东方一枝花”,在化解矛盾中具有独特优势,是维护社会和谐的重要“减压阀”。南昌市人民调解工作突出“四个着力”。一是着力加强组织建设,在夯实市、县(区)、乡(镇)、村(社区)“四级”调委会的同时,不断拓展新型领域和跨区域调解组织建设,积极推进调解组织覆盖面,如建立了南昌市医疗、物业、环保等多个行业性、专业性调解组织。在健全调解组织的同时,注重加强人民调解制度化、规范化、法治化建设,规范工作流程和文书制作,提高纠纷调解成功率和调解协议履行率。二是着力推进“大调解” 工作机制建设,积极开展诉调、检调、警调对接工作,将人民调解纳入综合治理、平安建设大平台,进一步健全完善“三调联动”的大调解工作机制。如成功推进了南昌市医患调处中心和高新区道路交通速裁机制建设。三是着力加强人民调解组织队伍建设, 按照专业化的要求配强调解队伍,狠抓调解员的培训工作,提高其政治素质、法律知识和调解技能。四是着力开展矛盾纠纷“大排查、大调解”专项活动和经常性的矛盾纠纷排查调处活动,最大限度地将矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态。全市每年成功调处各类矛盾达2万余件,有效避免了各类矛盾纠纷激化升级,保障了社会和谐平安。 注重履行“第一责任”与坚持“首要标准”的有机统一,发挥好劳教戒毒在维护社会和谐平安、促进社会公平正义中的重要功能作用。一是确保监所的安全。劳教戒毒场所的安全直接关系公共安全和社会和谐。南昌市司法行政机关坚持把劳教戒毒场所安全作为重中之重,严格落实安全各项制度规定,健全完善了以“四项机制”和“四防一体化”为主要内容的安全长效工作机制,实现了无脱逃、无重大所内发案、无重大疫情、无重特大安全事故的“四无”工作目标。二是切实提高教育改造质量。把更多的劳教戒毒人员教育改造成为守法公民,是降低重新违法犯罪率的基础,对减少社会不和谐因素具有治本作用。南昌市司法行政机关以开展 “五好监所”竞赛、“教育质量年”和绩效管理活动等为载体,坚持把教育挽救劳教戒毒人员作为中心任务,探索建立教育改造质量评估体系,加强对戒毒人员教育的针对性,有效提高了教育改造质量和强制戒毒工作效果。三是狠抓场所日常管理。科学严谨的场所日常管理关系监所安全和教育改造质量。南昌市司法行政机关切实加大监所日常管理、所情分析研判、矛盾排查化解、安全生产工作力度,建立应急指挥中心,实施应急演练,完善场所安防设施,始终牢牢把握场所安全工作的主动权,切实有效提升监所“四位一体”安防水平。 注重以人为本,发挥好社区矫正、安置帮教等工作在促进社会和谐平安中的基础性保障作用。刑释解教人员、社区服刑人员等特殊人群,是影响社会和谐的重要因素。目前,南昌市在册社区服刑人员已达2688 人,处于安置帮教期的刑释解教人员近 8000余人,扎实做好这类特殊人群的教育管理服务工作,关系社会和谐平安。南昌市从建设全市一体化的特殊人群综合信息管理运用平台入手,于去年11月在全省率先建成了市级社区矫正及安置帮教中心,全市录入社区矫正人员信息2510人,录入比率达到95%以上,纳入gps定位监管的社区矫正人员1262人,占全部应纳入监管人数的90%以上,基本实现社区矫正工作的管理网络化、执法规范化、定位动态化,形成了有效监管、科学监管的良好局面,社区矫正人员重新犯罪率控制在千分之一以下。南昌市安置帮教工作严格落实必接必送等“无缝对接”措施,突出做好技能培训、过渡性安置和就业指导等管理服务工作,全市共建设过渡性安置帮教基地26个,今年全市新出监所刑释解教人员539人,接送率100%,安置就业60人,其中“三无” 刑释解教人员安置率达100%;在册刑释解教人员重新犯罪率为1.56%,继续保持稳步下降趋势,新接人员无一人重新犯罪。 坚持健全完善法律服务体系,以服务发展和保障民生为重点促进社会和谐平安。 发展是硬道理,是解决各种矛盾的根本;民生改善,是社会和谐平安的物质基础和民意基础;抓住发展和民生,就是抓住了社会和谐平安的关键。司法行政工作特别是律 师、公证、司法鉴定、法律援助、基层法律服务等工作,在服务发展,保障民生,促进社会和谐平安方面具有重要保障性作用。 拓展服务领域,努力为南昌打造核心增长极提供优质的法律服务。立足服务经济社会平稳快速发展,南昌市以律师、公证为代表的法律服务业积极开展“企业大走访”、“法企大联姻”、“法律体检”等活动,主动服务全市新一轮行政审批制度、投融资体制改革、千百亿产业及地铁等重大项目落地开工、重要工程征地拆迁、重点企业上市融资,切实履行政府、企业、社会团体等法律顾问职责,积极为企业知识产权保护、发展战略制订、贸易争端解决、法律风险预警防范等提供多样化法律服务,有效发挥法律服务工作在保障市场交易安全和效率、增强市场诚信、维护经济秩序等方面的独特作用。如南昌市西湖区公证处围绕经济发展、旧城改造、房屋征收等工作,积极参与了吉莲高速公路招标现场监督、金融机构抽奖现场监督、楼盘选房现场监督、法定代表人授权委托书、银行保函公证,为地铁轨道1号线、洛阳路隧道工程动迁户提供各项公证,为轨道征收评估机构选定抽签进行现场监督,为桃花镇观洲村、老洲村、大塉村农民公寓分户抽签及朝阳农场拆迁安置房分房抽签提供现场监督等法律服务。 规范行业管理,努力做好民生领域法律服务工作。法律服务工作既能反映社会诉求,又能规范社会行为,为此,南昌市强化规范行业管理,积极引导法律服务工作者牢固树立对法律负责、对人民负责、对社会负责的观念,切实加强行业自律,主动服务就业、教育、医疗、住房、养老等民生建设领域,为广大群众依法表达诉求、协调利益关系、保障合法权益、解决矛盾纠纷提供规范化、法制化、机制化的渠道和途径。南昌市在不断完善律师诚信体系建设,不断推进公证规范化管理的同时,于今年6月成立了“全市基层法律服务工作者协会”,推动基层法律服务行业健康发展,并制定下发《关于进一步加强和改进律师工作的意见》、《关于规范司法鉴定工作的意见》、《关于规范交通事故伤残司法鉴定委托工作的若干规定》等规范性文件;20__年,在全省公证机构规范化建设评比中,南昌市共有4家公证处进入全省公证机构规范化建设工作前十名;南昌市还进一步完善规范律师参与调解、信访工作机制和保障政策,每年律师参与接待来访案件都达300于起。全市律师业每年办理各类诉讼案件及非诉讼法律事务近万件,公证业每年办理各类公证业务近4万件。 ,! br / 促进社会公平,努力加大对困难群众的法律援助力度。法律援助使困难群众和特定当事人平等获得法律保护,关乎社会公平正义。从20__年起,南昌市将法律援助工作纳入民生工程,在构建市、县、乡三级法律援助机构,实现“一乡一站”(法律援助工作站)、“一村一员”(法律援助联络员)的基础上,健全完善了工、青、妇、老、残社团组织和监所、农民工聚焦地等法律援助站点建设,逐步形成了纵向到底、横向到边的工作网络,为有效实施法律援助工作打下了坚实基础。针对群众生产生活出现的新情况,南昌市法律援助机构进一步降低了法律援助门槛,将援助经济困难标准放宽至现行城乡最低生活保障标准的1.5倍至2倍,实现了“能援尽援、应援尽援”。近年来,南昌市每年办理法律援助案件近3000件,办理其他事项的法律援助2万余起,受援群众满意率达到100%,市法律援助中心被评为“全国法律援助群众满意窗口”和“南昌市十佳群众满意窗口单位”。 坚持法制宣传与法治实践相结合,为维护社会和谐平安营造良好法治环境。 法治是治国理政的基本方式,是维护社会和谐的重要保障。近年来,南昌市认真贯彻落实“六五”普法依法治市规划和市委《法治南昌建设纲要》,大力加强法制宣传教育工作,积极开展法治城市创建活动,努力为南昌打造核心增长极营造良好的法治环境。 着力抓好领导干部、公务员及青少年等五类重点人群的学法用法。继续打造和完善了“春节上班第一天全市领导干部法制讲座”、“千名领导干部讲千堂法制课”、“红铃铛法制快车进校园”等特色普法品牌;建立完善了党委(党组)中心组学法、政府常务会议前学法、人大常委会任命干部考法、副科以上领导干部考法等制度,每年都组织全市近1.5万名副科以上领导干部参加法律知识考试; 健全完善了“法制副校长”、“三官二员”(警官、检察官、法官、司法助理员、综治工作 信访员)进社区(乡村)等制度,全市100%的中小学都配备法制副校长,95%以上的社区(乡村)实现了“三官二员”进驻的常态化。 着力创新普法手段及载体,不断推进“法律六进”活动。创办发行了以“传递高层法治声音、交流法治工作经验、展示法治建设亮点、记录法治南昌进程”为办刊宗旨的《法治南昌》杂志;组织了“百万网民学法律”知识竞赛活动,近二年有20多万干部职工及学生参加了网上答题;开通了“南昌市普法手机报”,通过手机彩信对市民进行法制宣传,至今累计发送160余万条手机彩信;8个县区建成了各具特色、主题鲜明的法治文化主题公园。此外,南昌市完成了市县级100米、乡镇(街道)50米,社区(村) 30米的全市法制宣传长廊工程建设,还编印了《南昌市家庭法律顾问手册》共计15万册免费发放到全市每户家庭;各县区创新开展了“巴士在线”、“农民工法制夜校”、“法治文艺下乡”等形式多样的“法律六进”活动。 着力提升群众法律意识和依法维权能力,引导群众依法表达诉求,依法解决矛盾和问题。在每年广泛宣传普及《宪法》等重点法律法规的同时,市普法办还联合综治、公安、妇联、环保、消协等职能部门广泛利用“综治宣传月”、 “3·15”消费者权益日、 “5·12”全国“防灾减灾日”、“6·26”禁毒日、“12·4”法制宣传日等时机开展各类主题法制宣传活动,通过采取法律咨询、案例展示、法制文艺演出、现场受理法律援助等多样的广场宣传形式,引导群众自觉把法律作为指导和规范自身活动的基本行为准则,以理性合法方式表达诉求,养成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的好习惯。 着力开展法治城市创建活动,深入推进依法治市实践。法律秩序是最稳定的秩序,一个地方社会管理的法治化水平关系一方社会的和谐平安。南昌市把开展法治南昌创建活动作为依法治市工作的创新载体,成立了以省委常委、市委书记为第一组长的市委法治南昌创建工作领导小组及其办公室,建立完善了党委统一领导,人大、政府、政协各司其职,机关部门分工负责、相互配合、上下联动、有序推进的法治南昌建设工作机制;把法治南昌创建工作纳入了全市年度综合目标绩效考评,每年依据各自法治建设职责对全市13个县区和87个市直部门(单位)进行考核,并将重大行政违法行为、行政败诉、发生国家赔偿案等刚性指标列入考评细则;建立完善了《南昌市“法治县(区)”创建考核实施办法及评分标准》、《南昌市“法治乡镇(街道)”创建考核实施办法及评分标准》、《南昌市“法治建设先进单位”考核管理办法》等系列法治南昌创建考评体系,积极推进法治县(区)、法治乡镇(街道)、法治单位、民主法治示范村(社区)创建工作,夯实法治南昌建设基层基础。目前,全市已命名“民主法治示范村(社区)”1037个,其中国家级6个,省级45个,市级376个,县区级610个,创建率达到61%。今年初,南昌市作为全省唯一设区市被司法部评为“全国法治城市创建先进单位”。 坚持突出重点、创新举措,努力为南昌市打造核心增长极营造和谐的社会环境。 司法行政工作“点多、线长、面广”,较之先进地区南昌市司法行政工作仍存在着普法实效不强、基层基础薄弱、创新推进不够、队伍建设有待加强等问题。面对新形式、新任务、新要求,全市司法行政系统要坚持瞄准问题、突出重点、创新举措、狠抓落实,努力为南昌市打造核心增长极营造和谐的社会环境。 加强普法依法治市工作,促进社会管理法治化。一是全市司法行政系统要以“党的十八大精神”为指引,以深入推进法治南昌建设作为全市普法依法治市工作新载体,认真贯彻落实市委《关于进一步加强法治南昌建设的意见》(洪发[2013]15号)文件精神,扎实做好“六五”普法规划的组织实施工作,继续深化“法律六进”活动,积极创新法制宣传教育载体和方式方法,努力在基层法制宣传 “六有”、“四占领”上下功夫、见成效,不断提高法制宣传教育渗透力和实效性。二是要继续突出抓好以领导干部、公务员及青少年为主的五类重点人群的学法用法,探索建立非选任制领导干部任前法律知识考试制度和领导干部诉法制度;继续加强法制宣传长廊、电子显示屏、法治主题公园(广场)等阵地建设,推进“一区一品”的法治文化建设,弘扬法治精神,努力提高干部群众依法行政、依法管理、依法办事和依法化解矛盾纠纷的能力和水平。三是要深入开展地方、行业、基层等多层次多领域依法治理,积极推进法治县(区)、法治乡镇(街道)、民主法治示范村(社区)、法治单位等系列法治创建活动,进一步夯实社会管理法治化基础,提升社会法治化管理水平,努力在全社会形成尊重法治、崇尚法治、厉行法治的良好氛围。 加强法律保障、法律服务工作,促进社会安全稳定和谐。一是切实保证劳教戒毒场所的安全。要积极应对劳教制度改革带来的影响,坚决贯彻中央决策和上级部署,保持劳教系统干警队伍的稳定;要坚持监管工作“首要标准”,落实场所安全防控各项措施,认真总结监所多年“四无”目标取得的好做法、好经验,完善监所安全稳定工作制度及长效机制,切实提高监所安全稳定工作的制度化、规范化、科学化水平,以监所的持续安全稳定直接服务于全市社会和谐平安。二是切实推进社区矫正和刑释解教人员管理创新。要全面落实《社区矫正实施办法》,进一步完善事前调查评估、定置监管、应急处置等机制,健全全市一体化的特殊人群综合信息管理平台,提高社区矫正及安置帮教监管中心建设和运行水平;探索建立社区矫正经费全额保障制度,落实必接必送等“无缝对接”措施,综合运用监管、教育、心理矫正、帮扶等手段,不断提高社区矫正工作水平和安置帮教效能,努力从源头上预防和减少犯罪。三是切实加强社会矛盾排查化解工作。要认真贯彻落实《人民调解法》,深入开展矛盾纠纷“大排查、大调解’’专项活动,大力推进人民调解组织进社区、进企业、进行业;借鉴全市医患纠纷、 交通事故调解经验,积极推进在劳动争议、征地拆迁、环境保护、食品安全等疑难复杂领域健全完善专业调解组织,进一步推动人民调解组织规范化建设,扎实构建“三调联动”工作格局。四是切实发挥法律工作者在维护社会稳定中的专业优势。要引导广大律师及基层法律工作者通过依法办理非诉讼法律事务,为政府部门依法行政、企业依法经营、公民依法办事提供法律咨询,从源头上预防矛盾纠纷的发生;健全完善律师参与调解、信访、法律援助及重大敏感案件、群体性事件处置的工作机制和保障政策,协助政府引导群众依法理性表达诉求,促进矛盾纠纷妥善解决。 加强基层基础建设,促进保障能力和服务水平提升。一是加快市级司法业务用房和市劳教戒毒场所改扩建工程建设,加强对各县、区司法业务用房工作督导,争取党委、政府和有关部门的支持,多渠道筹措资金,改善市、县司法行政技术和业务装备条件,提升保障能力。二是加快推进基层司法所规范化建设,深入开展“五好”司法所创建活动,要以落实司法所人员编制、机构级别、经费保障等为重点,通过争取中央政法专编、地方行政事业编或政府购买公益性岗位等多种方式,解决司法所人员短缺困难,把解决司法所长副科级待遇作为“一把手”工程,配齐配强司法所力量。要坚持“建管并重”,全面履行司法所各项职能,真正把司法所建成基层司法行政工作的“一线指挥部”和综合服务平台。三是加快推进法律服务行业的监督管理,要加强国家司法考试的组织管理,确保万无一失;要加大律师、公证、基层法律服务、法律援助、司法鉴定等法律服务行业案卷规范化建设,视办案质量和公信力为生命线,探索建立行业评价制约机制;要健全完善行业诚信体系建设,加强法律服务信息平台建设,引导法律服务行业向规模化、规范化发展;要强化社会监督,不断提升法律服务工作群众满意度。 加强队伍建设,促进司法行政干警素质和能力提升。一是切实加强人才队伍建设。要健全完善干部任职竞岗选拔制度、干警绩效量化考核体系及干部教育培训体系,形成良性健康的用人机制和导向;要认真落实从优待警各项政策措施,大力推进司法行政文化建设,不断增强广大干警的认同感、归属感和责任感。二是切实加强能力素质建设。要坚持开展政法干警核心价值观教育活动和创先争优活动,以学习型党组织建设为抓手,不断增强基层党组织的凝聚力和战斗力;要把政治素养、法律知识、业务技能和科学文化知识培训有机结合起来,努力建设一支忠诚可靠、执法为民、务实进取、公正廉洁的司法行政干部队伍。三是切实抓好党风廉政建设。班子成员要带头认真落实中央、省、市关于改进工作作风,密切联系群众的各项规定,扎实开展以“为民、务实、清廉”为主题的群众路线教育实践活动,促进干部作风持续转变;要扎实推进有司法行政特色的惩防体系建设,切实加强依法行政和政务公开工作,按照政治清明、政府清廉、干部清正的要求,以公开促公正,以法治树权威,不断增强司法行政机关执法公信力。 行政论文:浅谈如何强化行政执法监督机制 依法行政是依法治国的重要部分。有资料表明,在数以千计的法律法规中,属行政执法范畴的占了八成以上。毫无疑问,要实施依法治国,建设社会主义法治国家的治国方略,就必须花大力气抓好行政执法工作。近年来,随着依法治理的深入开展,行政执法工作取得了很大的成绩。但是,由于种种原因,目前群众抱怨过多,颇有微词的依然是行政执法问题。事实上,权大于法、情重于法、贪赃枉法的现象在行政执法中的确时有发生,这不仅损害了党和政府在人民群众中的声誉和形象,而且严重破坏了法律的尊严,影响了社会主义法制建设。权力缺少监督,必然导致腐败。我认为,要遏制行政执法中的腐败现象,确保行政执法走上“有法可依,有法必依,执法必严,违法必究”法治轨道,就必须建立一种从内到外、从上到下全方位的监督制约机制。 一、抓好法制教育,构筑一道自我约束的思想防线 从历史上看,我国是一个有着几千年封建史的国家,封建专制意识浓厚,官本位思想、特权思想盛行。这些东西正是法治的大敌。可以说,在行政执法中出现的以权压法、以情轻法、贪赃枉法等腐败问题,主要是根深蒂固的封建专制思想在作祟。行政执法的主体是各级领导干部以及各级行政机关的工作人员。因此,依法行政至关重要的一点,就是加强对领导干部和行政机关工作人员的思想教育,为他们构筑一道法律至上的思想防线。当前,我们应该将领导干部和行政机关工作人员的普法教育作为一个重点。通过开展深入的法制教育,促使领导干部和行政机关工作人员转变思想观念,清除官本位思想、特权思想等封建专制意识的影响,正确认识和处理“人治”与“法治”的关系,权力与法律的关系,牢固树立法律权威至上、法律大于权力、权力服从法律的观念。思想是行动的先导。领导干部和行政机关工作人员只有解决了思想问题,增强法律意识和法制观念,提高严格依法办事的自觉性,才有可能做到自我约束,摒弃私心杂念,抵制各种歪风邪气的侵袭,确保秉公执法,文明处事。也只有这样,依法行政、严格执法才会有坚实的基础。 二、防微杜渐,建立严密的内部监督机制 要做到依法行政,文明执法,关键要从行政执法部门内部抓起,建立严密的内部监督机制,正本清源,防微杜渐。首先,要严格实行收支两条线。全面推行行政执法部门的执法经费由财政部门核拨,行政部门在执法中的罚没收入和行政性收费全额上缴财政,并纳入财政预算管理的制度。彻查部门设置的小金库、小钱柜,以期从源头上堵塞乱收费、乱处罚。其次,要建立和实施执法责任制和错案(执法过错)责任追究制。要根据宪法和法律的要求,将行政法律法规分门别类,按其内容确定实施的行政机关,并层层分解落实到各有关职能部门及岗位,明确执法职责,促使执法工作规范化、制度化,全面提高执法水平。同时,要把实施“两制”与国家公务员的考核奖惩制度结合起来,明确考核标准和奖惩办法。对执法成绩突出者予以奖励,对执法过错者予以坚决追究,对情节严重者,要给予行政处分直至调离、清除出执法队伍。第三,要加强执法队伍建设。一要把好进人关。通过公开招考,选拔、录用执法人员,努力建设一支思想素质、法律素质、业务素质过硬的执法队伍。二要建立党风廉政建设责任制。加强廉政监督,坚决纠正以权谋私、吃拿卡要的不正之风,严肃查处违纪违法行为。三要实行定期交流和轮换岗位制度。执法机关的负责人要定期交流,重要岗位执法人员要定期轮换。第四,要加强监察、审计监督。监察、审计部门同属政府行政机构序列。在建立行政执法的内部监督机制中,要充分发挥监察和审计部门的作用。要通过监察、审计部门的有效监督,及时纠正和严肃查处违法违纪行为和行政执法中的不正之风。 三、推行政务公开,接受社会和人民群众的监督 在不少行政纠纷案件中,人民群众最不满意的就是某些行政执法人员在执法过程中没有充分陈述行政收费、行政执罚的依据和标准,认为他们是在搞“暗箱作业”。这种行政执法缺少透明度的做法,说轻些是有关人员素质低下、态度生硬,说重点是执法人员剥夺了人民群众的知情权,不敢接受人民群众的监督。这是与我们党全心全意为人民服务的宗旨相违背的,也是与依法治理的基本原则背道而驰的,我们必须高度正视这个问题。行政公开,是依法行政的一项重要原则。实践也充分证明,政府行政部门只有无条件地全面地推行行政公开,将所有行政执法行为置于全社会和广大人民群众的监督之下,才有可能做到依法行政、公正执法。首先,要加强对行政法律法规的宣传力度。行政执法的主要依据是行政法律、法规、规章。因此,行政执法部门要各司其职,采取多种形式将负责实施的法律、法规、规章予以广泛宣传,做到家喻户晓,深入人心,提高人民群众学法、知法、守法的自觉性,为依法行政、公正执法创造良好的社会氛围。其次,要全面实行行政执法公示制。行政执法的主要客体是广大人民群众。人民政府为人民,人民政府要接受人民的监督。在行政执法过程中,有关行政部门要本着对人民负责,自觉接受人民群众监督的态度,将执法的依据、程序公之于众,并告知当事人不服执法决定的申诉方式,以增加行政执法的透明度。当事人向行政机关了解执法依据和程序时,行政机关要耐心做好解释、说服工作。实行行政执法公示,一方面保证人民群众的知情权,另一方面有利于人民群众对行政执法行为予以监督,这是遏制行政执法“三乱”(乱摊派、乱收费、乱罚款)现象的一种有效措施。 四、务求实效,强化国家权力机关的监督 我们要做好对行政执法的监督,切实行使宪法、法律赋予的监督职权,采取各种有效的措施,强化执法监督力度,促进依法行政。首先,要认真做好规范性文件的审查工作。政府行政执法行为,除了依据有关法律法规外,许多时候是以政府的规范性文件为尚方宝剑的。而行政执法中出现的一些乱收费、乱处罚问题,往往根源就出在规范性文件上。因此,我们要抓好对行政执法的监督,审查政府规范性文件是其中重要的一环。要建立政府及其行政部门及时向人大报送规范性文件的制度。要以有关法律法规为依据,及时组织力量审查政府报送的规范性文件。一旦发现有与法律法规相违背的,要迅速向政府提出监督意见直至撤销该规范性文件,以便从源头上堵塞违法行为。其次,要采取各种有效形式监督行政执法。一要抓好执法检查。有 计划、有目的地开展执法检查,确保有关行政法律法规在本行政区域的正确实施。二要抓好个案监督。对在执法检查以及接待人民群众的来信来访中发现的违法或严重处置不公的行政执法案件,要及时进行个案监督,维护法律的尊严和人民群众的利益。三建立和实施执法责任制和错案(执法过错)责任追究制,是推进依法治理的重要措施之一。要发挥自身的职能作用,加强对行政执法机关的监督,特别是要加强对错案、执法过错的监督,追究有关人员的责任,确保依法行政。 五、敢于曝光,发挥舆论监督的特殊作用 舆论监督,是一种受之于众的社会性的监督形式。由于这种监督的公开性,往往会产生一种其他监督形式所无法替代的特殊效应。现实情况表明,某些违纪违法的行政执法事件,采取诸如纪律处分、通报批评等内部处理形式,往往会触动不大,甚至对某些有关部门及责任人来说,还会无动于衷,过后依然我行我素;而事件一旦被报纸、电台、电视台等新闻媒体公开披露后,就会产生一连串的震动效应:当事人会受到社会舆论的谴责、组织的处理甚至被追究法律责任;当事人所在单位会迅速采取补救措施整改工作,以尽快消除负面影响;有关行政执法部门会以此为鉴,开展教育活动,抓好防范工作,等等。因此,要搞好对行政执法的监督,就要敢于曝光,发挥舆论监督的特殊作用。首先,新闻记者要勇于负起责任。舆论监督,是党和人民赋予新闻工作者的崇高职责。被誉为“无冕之王”的新闻记者,要不负众望,敢于为民请命,伸张正义,揭露行政执法中种种腐败现象,反映广大人民群众的心声。其次,各级党委、人大、政府要做舆论监督的后盾。新闻媒体是党和人民的喉舌,新闻单位行使监督权就是行使人民的民主权利的体现,理应受到法律的保护和全社会的支持。因此,各级党委、人大、政府要从惩治腐败,推进依法治国的高度着眼,克服地方保护主义思想,不怕露丑,做舆论监督的坚强后盾,大力支持新闻媒体对行政执法中所存在的有法不依、执法不严、违法不究的现象所进行的揭露和鞭挞,以警效尤,推动依法行政、公正执法。 综上所述,对行政执法的监督应该是一个由多方面组合起来的系统工程。如果能够把这个在党委的领导下的以内部监督为基础、以人大监督为主体、以社会监督和舆论监督为辅助的全方位的立体监督体系建立起来,多管齐下,形成合力,那么,行政执法活动就一定会朝着健康、有序的方向发展。 行政论文:探讨强化基层工商行政管理四化建设 推进工商行政管理工作制度化、规范化、程序化和法治化建设,是认真学习贯彻党的十七大精神、全面深入贯彻落实科学发展观、构建工商行政管理工作长效机制的要求,是实现监管领域由低端向高端延伸、监管方式由粗放向精细转变、监管方法由突击性和专项性治理向日常规范监管转变、监管手段向传统向现代化转变的迫切需要。本文结合基层工商行政管理工作实际,就如何推进“四化”建设谈几点粗浅认识。 一、着力加强队伍建设——推进基层工商行政管理“四化”建设的前提和基础 推进“四化”建设,需要建设一支高素质的干部队伍,否则,一切无从谈起。要按照党的十七大关于“以改革创新精神全面推进党的建设新的伟大工程”的精神,认真贯彻落实国家工商总局关于建设政治过硬、业务过硬和作风过硬的高素质干部队伍的决策部署,把建设高素质干部队伍放在全局性、根本性和基础性位置抓紧抓好。要大力加强教育培训,着力提高领导班子和干部队伍的思想理论水平,充分认识推进“四化”建设的重大意义,切实增强推进“四化”建设的责任感和紧迫感,加强中国特色社会主义理论体系的学习教育,以马克思主义中国化最新成果武装头脑,强化工商行政管理理论和业务学习研究,加强市场经济、经济管理、法律法规、信息科技等科学文化和业务知识学习,着力提高各级领导班子和领导干部推进“四化”建设的理论思维和战略思维能力,增强全面深入贯彻落实科学发展观的自觉性、坚定性和创造性;在着力加强干部队伍的思想、理论和业务能力建设的同时,要坚持不懈地加强干部队伍的组织、作风、制度和反腐倡廉建设,加强基层党组织和党员队伍建设,为着力提高干部队伍监管执法服务能力和水平,推进“四化”建设提供坚强的思想、政治和组织保障。 二、全面推进依法行政——推进基层工商行政管理“四化”建设的核心 工商行政管理机关是国家市场监管和行政执法职能部门,职能定位决定工商行政管理各项工作都必须依法行政。工商行政管理法律、法规、规章及有关规范性文件是工商机关推进法治化建设的依据,同时,工商行政管理法律、法规、规章及有关规范性文件确定了工商机关履行有关职责的方式、步骤、途径、时限等程序性要求。此外,法律、法规及规章是最高层次的制度,因此,依法行政成为连结基层工商行政管理工作制度化、规范化、程序化和法治化建设的纽带,是推进“四化”建设的核心。目前,基层工商行政管理依法行政形势不容乐观,干部队伍的法律素质整体偏低,不按法定权限和程序办事,履行职责越位、错位和失位等问题时有发生,推进依法治市任务艰巨,需要大力加强法制建设,加强法制宣传教育,树立和筑牢依法治国理念,着力提高干部队伍的法律业务素质,坚持严格执法、公正执法、文明执法和廉洁执法,全面提高和规范行政许可、行政监督检查、行政处罚、行政强制、行政征收、行政执法监督等执法行为,全面提高依法行政水平。要以深入贯彻国务院关于全面推进依法行政实施纲要为动力,树立和筑牢积极行政、合法行政、合理行政、有效行政理念,筑牢监管执法就是服务的意识,全面深入总结分析目前的监管执法现状,找出找准监管执法薄弱环节和领域,全面加大监管力度,严格依法行政,依法办事,遵循法定权限和程序,全面规范执法行为,全面推进依法行政,促进“四化”建设整体推进。 三、加强制度建设——推进基层工商行政管理“四化”建设的关键 制度建设更具有全局性、根本性、稳定性和长期性,是管理的有效手段和方式,要按照以制度管权、用制度管人、按制度办事的要求,全面加强制度建设,有效弥补法律、法规、规章及政策的不足或者通过制度建设使法律、法规、规章及政策具体化。通过全面加强制度建设,有效推进管理的程序化和规范化建设,有效保障和促进法治化进程。要按照科学执政、民主执政和依法执政要求,着力建立健全领导班子建设各项制度,建立健全党组中心组学习教育、重要问题集体研究决定、重大决策征求意见、重要决策公开、重要决策监督等制度,努力提高领导和管理水平;要以加强干部队伍建设和管理为核心,加强内部管理事务管理制度,建立健全干部队伍学习教育、干部队伍监督、干部选拔任用、干部培养和交流、经费预算管理、固定资产管理、安全保卫、环境卫生、党风廉政建设、精神文明建设、车辆管理等制度;要以推进监管执法职能到位和规范监管执法行为为核心,建立健全企业个体登记监管、消费维权、产品质量监督管理、市场监督检查、商标监管、广告监管及经济违法案件查处等制度。 四、推进信息化建设——推进基层工商行政管理“四化”建设的重要途径 近年来,随着工商系统信息化 建设的不断深入,信息技术成果转化运用取得了明显成效,依托信息网络技术推进和规范了企业个体注册登记监管、消费维权、行政处罚等监管执法及系统内部事务管理。实践证明,信息化建设是推进办公自动化、节约监管执法成本、整合监管执法资源、提高监管执法科技含量、规范监管执法行为、增强执法效能的重要途径,推进“四化”建设需要大力加强信息化建设,以信息化建设保障和促进“四化”建设。要加大资金投入,大力加强信息技术基础设施建设,构建适应新形势需要的网络平台;要大力加强干部队伍教育培训,掌握信息技术基本知识和技能,同时,大力培养和引进专业技术人才;要大力加强业务软件的研究开发和应用,在着力加强技术与业务有力结合和统一上下功夫,加快信息化成果转化运用力度,提高信息化建设的科学性,增强信息技术的针对性和实效性,拓展信息技术运用领域,强化信息技术在提升职能效能方面的作用发挥。 五、加强保障机制建设——推进基层工商行政管理“四化”建设的必备条件 推进“四化”建设是一项系统工程,需要与之相匹配的物质基础和环境条件来支撑和保障,否则,会造成“巧妇难为无米之炊”。工商系统实行省以下垂管近十年,相应的物质基础建设虽然取得明显成效,但目前的经费供给只能确保日常办公正常运转,与新形势新任务要求相差甚远,需要大力加强基础设施等硬件建设,只有加大基层硬件建设投入,才能更好地解决好信息网络建设、监管执法装备建设、基本建设、干部队伍建设等面临的很多问题,为推进“四化”建设创造必备条件。内和还需要外顺,要建设良好的外部环境保障机制,加强对外汇报、请示、沟通、协调和配合,着力营造良好的监管执法外部环境,力求得到地方党委的理解、重视和支持,得到政府其他职能部门的通力合作和协调配合。此外,在保障机制方面,建议抓紧健全完善工商行政管理法律、法规及规章,进一步解决好有法可依的问题,同时,需要国家进一步解决好产品质量检验检测体系建设等问题,进一步为查处制售假冒伪劣等违法行为提供保障。 行政论文:需求层次理论在中国行政管理中的应用 摘要:激励是人力资源管理的核心问题,它对于充分调动组织成员工作的积极性、创造性,吸引和留住人才以及提高个人和组织绩效都具有决定性的意义。在中国政府行政管理中运用马斯洛的需要层次理论,结合行政管理的具体特点,完善公务员绩效考核和有效激励体系,是提高公务员工作的积极性、创造性,提高行政效率的科学选择。 关键词:需求层次理论;行政管理;激励;绩效 一、中国行政管理中的激励问题 1.约束不对称、重监督而轻激励 加强监督,对公职人员无疑是一种有效的、必要的约束。但监督只是问题的一个方面,并通常具有滞后性和对公务员激励的被动性,激励成效有限。因此,除了加强监督以外,还应该强化内在激励机制,从积极方面引导广大公职人员敬业务实,拒腐防贪,从源头上减少公务员的失职行为,并进一步提高行政效率。 2.考核激励的作用难以得到体现 考核激励的作用机制主要通过将考核结果与公务员的奖惩、职务升降、级别和工资的调整等挂起钩来,促使公务员积极工作,尽职尽责。而公务员考核是一项十分复杂的工作,稍不注意就易产生考核误差,影响对公务员德才表现的准确评定,影响考核对激励功能的发挥。我国目前对公务员只进行定性考核,如某乡镇机关2007年年终考核,有48名公务员参加考核,除了4名公务员为优秀外,其余44名公务员均为合格,“不合格”一档形同虚设。这种考核无疑有失全面和客观公正,甚至没有体现出考核的意义。 3.干部选拔机制中缺少激励 中国的干部选拔机制中公平、竞争、择优原则体现不够,科学的具体的操作规范也不够健全,干部选拔过程中缺少激励,缺乏活力,必然导致利益分配激励功能减弱。由于工资基本固定,收入与努力无关,与组织目标完成情况无关,其结果是玩忽职守、无所作为、消极怠工等“搭便车”现象反复出现。这从根本上说,不是某个人的过失和责任,而是在组织制度中缺乏竞争激励机制所必然导致的结果。 二、需要层次理论及其在行政管理中的作用 1.马斯洛的需要层次理论 美国行为科学家亚伯拉罕·马斯洛(A. H. Maslow)于1943年出版的《动机激发论》中提出了“需要层次理论”。马斯洛认为,人的价值体系中存在着两类不同的需要,一类是沿着生物谱系上升方向逐渐变弱的本能或冲动,称为生理需要,另一类是随生物进化而逐渐显现的潜能或需要,称为高级需要。据此,马斯洛把人类的需要按其重要性和产生次序分为五个层次,即生理需要、安全需要、归属与爱的需要、尊重需要以及自我实现的需要[1] 。 行为学家们依据马斯洛的需要层次说,将需要的层次、激励的因素以管理的策略对应成表,为管理的实践提供指南[1]:(1)生理需要方面的激励因素为工资和奖金、福利、工作环境,管理策略可表现为完善的工资和奖金制度、贷款制度、医疗保健制度、工作时间(休息),创造健康工作环境,住宅和福利设施。(2)安全需要方面的激励因素为职位保障,意外事故防止,管理策略为安全生产生活条件、危险工种的营养福利制度、合理的用工制度、离退休养老金制度、健康和意外保险制度、失业金制度等。(3)隶属与爱的需要方面的激励因素为良好人际关系、组织的认同,其管理策略为和谐工作小组和良好人际关系、协商和对话制度、互助金制度、工会及其他团体活动、娱乐制度、教育训练制度。(4)尊重需要方面的激励因素为名誉、地位、权力与责任、被人尊重与自尊、与他人工资奖金之比较,管理策略为人事考核制度、工作职称晋升制度、选拔择优的进修制度、委员会参与制度与提合理化建设制度。(5)自我实现的需要方面的激励因素有能发挥自己特长的组织环境、承担有挑战性的工作,管理策略为决策参与制度、建立攻关小组、提倡创造性工作、发动职工研究发展规划、交给职工挑战性工作和破格晋升制度。 2.基于需求层次理论的薪酬制度和灵活的福利机制 薪酬在人力资源管理激励中是最重要的因素之一。薪酬因素在经济社会中的作用已经超出了物质激励的范围,成为兼具物质和精神双重激励的重要因素。美国管理学家孔茨曾指出:“金钱对那些抚养一个家庭的人来说要比那些已经功成名就、在金钱的需要方面已不再是那么迫切的人,就重要得多。”[2] 在中国公共部门传统的人事管理中,公职人员的薪酬一直实行等级工资制,一般工资水平是社会平均工资;西方一些发达国家实行高薪金的公务员制度,一位高级行政官员的年俸可以与首相相比。鉴于中国的国情,目前不可能实行高薪金公务员制,但近年来公务员待遇的提高体现了决策者们对薪酬因素的重视。目前,中国公务员薪酬提高的趋势使得公共部门在与企业及其他行业争夺人才的竞争中增加了优势。但是,要使金钱成为一种真正有效的激励因素,必须保证“在各种职位上的人们,即使级别相当,但给予他们的薪酬也必须能反映出他们个人的工作业绩”。也就是说,薪酬应当与绩效挂钩,才能真正起到激励的作用。目前,在西方一些国家,以往刻板的工资报酬制度正逐渐被以工作成绩来确定工资级别的制度所取代。以工作成绩来确定工资级别的制度是基于这样的论点,即“公务人员的工资收入应该符合经济市场的工资水平,并且不论公务人员之间可能存在何种差异,他们工资报酬的多少应该取决于其工作成绩的好坏,工作成绩越好,所得到的报酬就应该越多。这一论点意味着传统的、强调统一的公务员制度应该被取代。尽管公务员无疑也会 受到经济利益的诱惑,但在以前,公务员作为一个整体有着强烈的服务意识,并将为公众服务作为他们努力的目标。然而,金钱奖赏正逐渐取代这些无形的、但却是真实的价值观和激励因素而成为招聘人员和提高其积极性的主要手段。”[3] 3.权力激励——公务员自我实现的需要 国家公共部门的公职人员掌握着人民赋予的公共权力,在法律规定的范围内对社会公共资源进行管理和尽可能合理地配置,以实现公共资源的效益最大化。在公共部门这个庞大的机器不停地运转,源源不断地生产出公共服务产品的过程中,权力始终都在对支配和使用公共资源的公职人员起着不容忽视的激励作用。 公职人员处于何种行政职位,就拥有相应的行政权限,职位越高,所享有的权力就越大。公职人员在行使权力,满足对物和人的支配欲望的同时,也在某种程度上达到了马斯洛需要层次理论中的最高层级——自我实现的需要,使自己越来越成为受人瞩目和举足轻重的人物。因此,建立并完善公共部门人力资源管理中的权力激励体制,不仅是可行的,而且是必要的。权力对于各级公务员的激励作用集中体现在,为了能够支配更多的人力和物力资源,必须在法律和制度规定的范围内勤奋工作,取得显着的成绩,得以受到提拔,从而能够行使更高职位上更大范围的权限。 在建立权力激励体制过程中,必须在广大公职人员特别是领导干部中树立起正确的权力观,避免出现“为了掌权而掌权”的不良倾向。要明确公共权力是人们赋予的,是用来更好地合理配置社会资源,为社会提供更多更好的公共服务产品。合理的运用权力激励,不仅能够激发公职人员的工作热情,进一步提高公共部门的行政效率,而且可以在某种程度上减少权力腐化和腐败现象的产生。 三、丰富激励手段,完善公务员激励机制 1.拓宽激励渠道,注重加薪、休假等激励方式 有时将公务员晋升到一个其无法很好发挥才能的岗位,不仅不是奖励,反而使公务员无法很好发挥才能。在晋升中,并不一定是业绩最好的人得到晋升就是公平。业绩优秀者应该得到奖励与表彰,但是否晋升到高一级的职位则更主要地取决于他们的工作能力与个性特点。这一点应在晋升标准与要求中明确说明,并在晋升人选决定之后加以解释。对未能晋升的优秀公务员应有足够的表彰与补偿,以体现他们应有的地位与价值。激励渠道多样化有利于公务员合理地自我定位,从而可以不必将职务晋升作为自己的唯一目标,找一个自己能游刃有余的岗位好好发挥自己的专长。 2.在工作设计方面,尽量丰富工作内容 可以根据工作性质、内容,采取工作轮换、工作丰富化等工作设计方法,尽量丰富工作内容。对公务员工作内容的改善及对其工作行为的认同和奖励,可以使公务员对自己的工作产生满足感、成就感,从而促使工作不断创新。如因人而异地安排工作,由于每个公务员个性特征、兴趣爱好、职业生涯规划不同,对岗位的要求也不尽一致,因而须建立岗位流动机制,使公务员能感到工作的乐趣。 3.打造和谐有序的行政组织文化 良好的行政文化凝聚了公务员行政智慧和行政实践经验。行政文化诸要素对于激励机制的制定、激励手段的确定、激励机制的实施和激励结果的兑现有着极为重要的影响[4]。健全激励机制的建立和作用的发挥以良好的行政文化为基础,促进行政文化的建设,要鼓励公务员树立社会公共利益至上的意识,成为协调政府与民众关系的主体,促进公务员对政府工作的主动参与,有效维护国家和集体的利益。如果能做到公务员都相信:职位只是分工,薪酬体现贡献,那公务员就不会去追求层级的发展,而转向关注工作的内容,这样才会提高效率。随着公务员整体素质的提高,群众之间、干群之间沟通会更容易,健康和谐的人际关系氛围会为和谐公务员队伍建设提供有力的保障。 行政论文:论中国民族自治机关在农村环境的行政管理 中国环境行政管理在农村非常薄弱,民族自治机关在农村的环境行政管理更是几近缺失,导致民族地区农村环境处于无人监管的境况。民族自治机关在农村环境行政管理失灵的表现:一是民族自治机关环境行政管理体制不完善,难以适应农村环境保护监管的需要;二是民族自治机关环保行政决策机制不科学,缺乏环境与发展兼顾的综合决策机制;三是民族自治机关环保行政执法理念落后,手段单一,效率低下;四是民族自治政府权力介入时的各种扭曲现象,影响了行政执法效果;五是中央政府设立的环境管理制度在民族地区农村很难得到完全的落实;六是对民族地区农民环境权益配置不公,导致引导性环境政策在农村失去市场。 一、民族自治机关环境行政管理体制不完善,难以适应农村环境保护监管的需要环境管理体制是环境保护机构设置、领导隶属关系和环境管理权限划分等方面的体系、制度、方法、形式等的总称。完善的环境管理体制,是国家环境战略方针、政策、制度得以贯彻执行的保障。 中国现行的环境管理体制是按照辅助性原则为依据的统分结合的多部门、多层次的管理体制。国务院设立了环境保护部,各级地方政府都设立了环境专门机构,工业集中的乡 (镇) 也大都设立了专门机构或者由有关部门监管,甚至较大的工矿企业也设有环保科 (室) 与环保专职人员。 但是,绝大多数乡(镇) 没有设立环境保护机构,环境监测和环境监理工作基本处于空白状态。为数不多的乡 (镇) 环保监督部门,也由于没有足够的人员和经费支付众多行政管理成本,环保职能基本没有履行。农村地域广阔,环境问题具有小、多、杂等特点,乡 (镇) 环保部门人力、物力、财力都很缺乏,难以胜任广阔农村面临环境污染防治的重任。如有条件,在村一级建立环境保护管理机构,在村民小组设立环保联络员能起到更好的效果,而中国农村离这一目标还相距甚远。 中国的环境管理一直按照行政区划进行,对于跨行政区和流域的生态保护和污染控制缺乏管理机制和控制措施。在局部利益的驱动下,各区域和流域发展相互脱节,使民族地区之间、民族地区与其他地区之间的协调都相当困难。由于资源的多头管理,在相同地区同时存在多种规划,如土地规划、农业规划、林业规划、水利规划、生态功能区划等等,但没有统一的综合生态环境规划。区域和流域管理体制的缺陷,使得农村环境管理矛盾重重。 二、民族自治机关环保行政决策机制不科学,缺乏环境与发展兼顾的综合决策机制民族地区由于经济基础比较薄弱,脱贫致富的压力还很大,所以,在发展与环境保护之间,政府总是对发展格外偏好,因为庞大的政府队伍与公共部门需要解决开支与生存问题,要通过发展生产解决当地的下岗就业问题,缓解社会压力,以经济发展水平为主要标准的政绩考评制度更促使各级政府急迫追求经济效益。如此一来,民族自治机关在决策的时候,自然更多考虑发展利益,而较少关注环境保护,尤其在两者相冲突的时候,最后往往是发展优先。 由于地方保护主义,当地方私益与全社会公益相矛盾的时候,地方政府为了自己的利益,他们不惜损害环境公益,这种行为可能发生在各级政府的身上,只要他们不考虑全球范围内的人类整体利益,他们那里的环境私益就永远不等于环境公益。在此前提下,地方政府在决策时可能就会无视自己地域内的污染现象,纵容或支持他们耗用当地资源,向更大的公共场所或其他地区排污,而不顾由此造成的更大范围内的环境与资源损害。也就是说,这个时候的地方政府已经代表农村成为博弈的一方而存在了。比如,在云南省红豆杉森林遭受灭顶之灾时,一个本该有保护红豆衫责任的政府部门为了地方经济利益居然承担起了收购树皮的业务。 市场信息不对称是造成“市场失灵”的一个因素。然而,以科层形式组织起来的政府也难以掌握充分的信息,政府掌握的信息不足,使政府很难做出正确决策,更危险的是,政府干预过程中往往会出现信息扭曲,每一级政府都是进行理性选择的,他们会对信息进行搜集、加工、处理、筛选,下级政府对上级政府往往采取报喜不报忧,或者是扩大成绩而隐瞒问题,使信息失真,并导致决策失误。 即使政府象一个超人拥有充分的信息,通过政治过程来在不同的方案中作选择仍然会很困难。政府的决策会影响到许多人,但真正参与决策的只是少数人,不管选举人怎样产生,他们在决策时都会不自觉地倾向自己所代表的阶层或集团的偏好与利益,即政治家和政府官员很难真正维护“最大多数人的最大福利”。即使选举人有代表各阶层人民的利益的愿望,但由于政府不存在可以准确及时反映公众对公共物品偏好的有效机制,使得民选政府的决策是否符合大多数人的利益是值得怀疑的。尤其在偏远的民族自治地区的农村,能代表农民心声的决策者少之又少,农民的环境权益自然在决策的时候是最容易被忽略的。 行政论文:谈我国行政诉讼受案范围的局限及完善 随着我国社会经济的发展,各类行政案件的相继出现,使得受案范围也在实践中逐渐显现出了它的缺陷与不足,并对行政诉讼的有效实施产生了一定的影响。我国现行行政诉讼受案范围存在着一系列的局限,在实践也制约着行政诉讼的施行,因此,为了更好的发挥行政诉讼受案范围的作用,应对其进行全面的认识,并找出相应的问题所在,提出解决措施,进而完善行政诉讼受案范围。 关键词:受案范围 行政行为 主要局限 完善 一、 行政诉讼受案范围的基本含义 “行政诉讼受案范围是指人民法院受理行政诉讼案件、解决行政争议的范围,也就是说法院对于哪些案件予以受理,哪些案件不予以受理。”【1】它既关系着行政相对人行使诉讼权利的范围,也关系着人民法院行使司法审查权的范围。 我国《行政诉讼法》第2条规定“公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的具体行政行为侵犯其合法权益,有权依照本法向人民法院提起诉讼。”这一规定从总体上指明了行政诉讼受案范围的判断标准,也即法院受理的是行政机关做出的涉及侵害行政相对人的合法权益的具体的行政行为。而《行政诉讼法》第11条又明确规定了具体行政行为的审理范围,包括:“行政处罚行为、行政强制措施、侵犯法定经营自主权的行为、颁发许可证和执照的行为、涉及保护公民人身权和财产权的不作为的行为、发放抚恤金的行为和违法要求行政相对人履行义务的行为等。” 二、 我国行政诉讼受案范围存在的主要问题 随着我国法制建设的进步和社会经济的飞速发展,原有的法律、法规关于行政诉讼受案范围的规定已经不再适应现实的需要,并且逐渐暴露出了它的不足。 行政诉讼法律明确规定法院受理的行政诉讼案件是涉及相对人利益的具体行政行为的案件,而把抽象行政行为的案件排除在司法审查的范围之外。抽象行政行为是指行政机关做出的行为,是针对不特定的公民、法人或其他组织的,它具有普遍的约束力。具体行政行为产生的影响是针对个别的、具体的行政相对人而言的,而抽象的行政行为则是针对大众的、广泛的社会群体而言的;不合法的具体行政行为造成的损失是局部的、有限的,而不合法的抽象行政行为造成的损失则是大范围的、多层次的。如果法院不对违法的抽象行政行为进行合理有效的审查与监督,那么就很有可能因为违法的抽象行政行为而造成大范围的侵害公民、法人或其他组织的合法权益。因此,也可以说,不合法的抽象行政行为的危害性更大。 我国行政诉讼法明确规定,“法院管辖受理行政机关侵犯公民、法人或其他组织的人身权、财产权的具体行政行为,除了法律、法规的特别规定外,法院不受理侵犯其他的权利的行政行为。”【2】人身权利和财产权利是公民所享有的权利中的最基本的权利,但是在诉讼中,如果只对公民的人身权和财产权予以规定,而忽视对其他权利的规定保护,则会造成公民的其他权利得不到保护。也即当公民的其他合法权利受到行政机关的侵害时,却不能寻求司法救济,得不到司法救济的保护,不利于更大限度的保护公民的合法权利。 在审查行为上法院只审查外部行政行为,而不对内部行政行为进行审查。 行政诉讼法在行为审查的规定上,同样的对行政行为的范围作了规定,即只审查外部的行政行为,而不对内部行政行为进行审查。“内部行政行为主要有两种:一种是具有人事性质的,也即行政机关对内部的工作人员在工作、业务、表现等情况下的奖惩、任免等决定;还有一种是涉及工作性质上的行为,比如说上级公务员领导对下级公务员的批示、命令或是对下级的报告的审查、批准等。”【3】两类不同性质的行政行为,在行政诉讼受案范围的规定上也有差别。第一类具有人事性质的行为,虽然不直接涉及相对人的利害关系,但是却牵涉到了行政机关内部工作人员的利益问题;第二类具有内部工作性质的行为,几乎完全不涉及行政相对人的利益。我国司法领域完全排除了对内部行政行为的监督审查,不利于保护由于其内部的决定而侵犯到的公民的利益,因为在实践中,在很多情况之下,行政机关所做出的内部行政行为和其所做的外部行政行为并没有很大的差别,而且,有些内部行政行为也直接或间接的影响着行政相对人的利益,如果简单的把行政机关所做出的内部行政行为排除,将可能会导致一些涉及内部行政行为的外部行政行为或是涉及外部行政行为的内部行政行为被排除,不利于保护相对人的合法权益,也不利于完善我国的司法救济程序。比如说,2002年重庆邮电学校的两名同学因为偷吃禁果而导致怀孕,随后学校给予了勒令退学的处分,同年底,由于两名同学不服学校勒令退学的处分,便向该市南岸区法院提起诉讼,要求法院判决撤销学校的决定,但是这两人的诉讼请求被驳回。随后,两人便向该市一中院提起上诉,但是该市一中院经过审理之后,以重庆邮电学院对两名同学的处分属于法律、法规、规章所授权的内部行政行为,而不属于行政处罚行为,不具有可诉性为由做出驳回上诉、维持原裁定的终审裁定。这个案件从实践说明了法院对有些内部行政行为不进行审查,就会侵害公民、法人或其他组织的合法权利,不利于保护相对人的权利。因此,在实践中应该适当增加内部行政行为的可诉范围。 没有对公益诉讼的规定 行政诉讼法对可以提起诉讼格的原告做了严格的限制,只有认为行政机关所做出的具体的行政行为涉及到了自身的合法权益时,才有权提起行政诉讼。但是当违法的行政行为侵害的利益主体是不特定的时候,则被侵害的不特定的相对人便没 有权利,也无法向法院提起诉讼以保护、救济自己的权益;或是当具体的行政行为侵害的相对人是特定的、具体的时候,但由于相对人诉权意识的薄弱或是不具有与行政机关相抗衡的能力时,这时的相对人没有提起诉讼,也没有使自己的权利得到保护,国家或社会处于保护公众的权益或是保护社会弱者的利益,应该代替其提起诉讼,来保障相对人的权利。 三、完善我国行政诉讼受案范围的一些思考 逐步将抽象行政行为规定在受案范围之内 由于抽象行政行为针对的是不特定的相对人,所以它产生的实际影响远远大于具体行政行为对相对人产生的实际影响,但我国行政诉讼法在受案范围的规定上,基本上排除了法院对抽象行政行为受理的可能性,这样既不利于更大范围内保护相对人的合法权益,也不利于法院对行政机关在行使权力过程中的监督,因此,扩大行政诉讼的受案范围,逐步把抽象行政行为纳入行政诉讼的受案范围是理论与现实的需要。 扩大受案范围对权利的保护范围 “虽然法律赋予了我国公民的广泛的合法权利,但在行政诉讼中,法律却只规定审查、受理侵犯人身权、财产权的行为,忽视了对其他权利的救济,而行政诉讼又是行政法律体系中最主要的救济方式。”【4】如果在救济方面,行政诉讼只局限于保护人身权和财产权,而对其他的合法权利不予保护,就不能充分发挥行政诉讼的司法作用,不利于保护相对人的合法权益,不利于有效的监督行政机关权力的行使。 把内部行政行为纳入受案范围之内 国外的许多国家在审理行政诉讼的受案范围时,并没有区分内部与外部行政行为,而我国《行政诉讼法》在对行政诉讼的受案范围的内容上却做了明确的规定,规定法院只审查行政机关的外部行政行为,而把行政机关涉及内部工作人员的内部行政行为加以排除。在对待内部行政行为时应该分情况来确定,对涉及工作性质的行为,如果完全没有涉及到侵犯相对人的权利时,可以排除在行政诉讼受案范围之外,而对涉及到内部工作人员的利益问题上时,应承认侵害内部工作人员的合法权益的事实。 适当增加公益诉讼 《行政诉讼法》对提起行政诉讼的相对人的严格限制忽略了我国的具体情况,使得当行政行为侵害不特定的当事人时,被侵害的不特定的相对人却没有权利提起诉讼,也无法通过司法的角度获得权利的保护,间接的损害了大多数人的合法权益。同时,还有一部分人由于自身的能力问题或是经济状况而无法提起行政诉讼,以救济自己的受损的合法权益,其他有能力或有条件的人又没有权利提起诉讼,这样就损害了相对人权利救济的实现。因此,应该逐步扩大公益诉讼的可能性,以使得合法权益能得到更好、更大范围的保护。 行政论文:分析工商管理行政指导效果 在传统的行政管理模式中,工商行政机关一般采取行政检查、行政许可、行政处罚等强制性手段来实现职能到位,因为此类刚性监管方式好似重拳出击,立马见效,立显权威。但实践中也易于出现摩擦,激化矛盾,引发行政管理机关与相对人之间的对立和冲突。而与刚性监管方式相对应的是,近年来行政指导、行政合同、行政奖励、行政资助等柔性监管方式在工商行政管理实务中运用得越来越多,越来越广,并发挥出特殊的管理功能。 所谓行政指导,就是行政机关在其职责范围内为实现一定的行政目的而采取的符合法律精神、原则、规则或政策的指导、劝告、建议等不具有国家强制力的行为。其行为依据是多元的(如软法),行政指导这一行为方式、管理机制乃至行政职能的出现和广泛运用具有特殊的社会背景。这是因为,处于社会转型期的我国行政执法机关普遍面临着体制不畅、环境复杂、职能交叉、手段不足等问题,有必要通过机制创新和方法创新来提高执法水平和服务实效,而行政指导则是一个重要的选项。行政指导作为一种不具有国家强制力的柔性监管方式,注重与行政相对人之间的沟通与协调,方式灵活多样,能有效弥补立法缺失,降低执法成本,化解社会矛盾,实现利益均衡,有利于形成行政执法机关与相对人之间的协调关系。 具体说,行政指导有着补充和替代、辅导和促进、协调和疏通、预防和抑制等特殊作用。推行行政指导不仅是行政管理改革的趋势,也是工商行政管理工作发展到一定阶段的必然要求。实践证明,一些基层工商部门确立新型服务理念,推行行政指导,采用指导、劝告、建议、提醒、说服、疏通等非强制性手段来弥补单一强制手段的不足,这方面的探索和实践已经取得了积极的效果。但是,任何事物的出现或某种行为方式的改变都具有一定的两面性,只重视其积极的一面而忽视其可能带来的消极一面,容易顾此失彼,反之,过分放大负面效应,又可能出现因噎废食的现象。因此,有必要认真研究工商行政管理部门的职能特点,在实施行政指导的具体实践中注重弘扬积极面,抑制消极面,切实发挥行政指导的应有功能和实际成效。弘扬行政指导的正面效应,首先要把以人为本作为工商部门行政指导的价值追求。以人为本突出了人的核心价值,彰显人是最根本的,也是最重要的。 工商行政管理机关开展行政指导应当把人作为工作的出发点和落脚点,进而言之,就是工作行为和工作目标要体现企业和群众的要求,符合企业和群众的愿望,保障企业和群众的合法权益。通过行政指导所推崇的柔性管理方式,着实改变行政管理者与相对人之间的不对等地位,让被管理者与管理者“平起平坐”,有效架起沟通协商的桥梁,营造政企平等、政民互动的友好环境,让企业群众享有更多的话语权、选择权和决定权。比如,无锡工商系统率先推行的行政处罚说理式文书,就较好地改变了过去的“判决”式语调,把法、理、情融入其中,使行政处罚的标准从“合法”的基本要求上升到“合法、合情、合理”兼而有之的新高度,这种创新,不但没有削弱行政管理机关的“权威”,而且使行政处罚相对人感受到了人本尊严,也使过去一些被处罚对象从“口服心不服”逐步变为现在的“口服心亦服”。其次,要把和谐稳定作为工商部门行政指导的工作主线。 和谐稳定是地方经济发展的重要前提,没有和谐稳定的环境,经济社会的发展就失去了保障。工商行政管理机关负有市场监管的重要职责,构建并维护和谐稳定的发展环境是义不容辞的责任。相对于刚性监管方式而言,行政指导这一柔性监管形式为工商部门维护和谐稳定大局找到了切入点。因此,工商部门在开展行政指导时,要坚持把维护和谐稳定纳入题中,做好做足“柔”字文章。比如,当前各级工商部门都对流通领域食品安全监管“提心吊胆”,责任重、压力大已经成为不争的事实。从当前实践来看,流通领域食品安全问题的确十分复杂,仅靠“严管狠打”是远远不够的,必须对流通领域食品经营者辅之以强有力的行政指导,通过前期行政教育、行政告诫、行政劝导、行政奖励等柔性管理措施,促使食品经营者逐渐养成诚信经营、守法经营的良好职业道德习惯,从源头上着力营造放心安全、和谐稳定的消费环境。第三要把民主行政作为工商部门行政指导的基本理念。柔性管理与刚性管理的结合,能够充分表达、实现和维护相对人的愿望和权益,这其中柔性管理应当体现更多的民主特征。 行政民主化的优点在于,一是具有广泛参与性。这些参与主体延及公民而不再是局限于行政管理相对人,作为行政主体的工商行政管理机关,在民主行政意识上要具有很强的为民服务意识、适度管理与社会自治意识、法制意识等,达到民主行政真正意义上的目的和要求。二是双边互动性。民主行政改变了行政机关与行政管理相对人之间的不对称态势,行政指导的过程成为彼此发生作用或变化的过程,通过双边互动找到共同点、消除分歧点并形成默契,进而取得积极的结果。三是平等协商性。行政管理机关在实施行政指导 :请记住我站域名/ 行政指导在行政管理实践中的积极作用已经不言而喻,但在目前尚未形成统一规范的情况下,运用不当亦可能产生负面效果。抑制行政指导可能在实践中出现的问题,应当把重点放在以下四个方面:一要防止规避法律责任。行政指导作为行政执法和行政监管的重要补充,其法律关系尚未理顺,角色也不够明确。在工商部门具体工作实践中,哪些需要运用执法或监管手段基本能够明确,但哪些需要运用行政指导手段并无明确规定。如果过度运用行政指导,弱化执法职能,对一些需要加以惩处的经济违法行为不动“真格”,有可能导致法律形同虚设,也有可能使一些违法行为以要求行政指导为名趁机规避法律责任。因此,行政指导也必须要用一定的行政程序来进行规范,明确行政指导的适用类型、工作对象、指导内容、过程监督、结果评价等,使之与行政执法、行政监管刚柔并济、相得益彰。二要防止懈怠行政职责。所谓行政职责是指行政主体在行使国家行政管理活动的过程中,所必须承担的法定义务。其法律特征是义务性、法定性、强制性。也就是说,行 政机关工作人员如果不按照一定要求履行法定的行政职责,势必要受到“问责”。而行政指导虽然是行政管理创新的重要课题,但在法律层面上仍有许多不确定因素,至少目前还未上升到行政职责的范畴。基于此,工商行政管理部门在实践中要适度并恰当运用行政指导手段,不仅要防止以行政指导来替代行政监管和行政执法,同时还要防止因行政指导不当而懈怠行政职责。三要防止出现变相干预。由于行政指导涉及的内容比较丰富,方式方法比较灵活,因而决定其在行政管理工作中的应用范围也相对比较宽泛。但值得注意的是,在当前行政指导尚无明确规范的情况下,实践中可能会出现因行政指导运用不当,从客观上给相对人带来不利影响,或个别人员借行政指导之名、行变相干预之实,损害相对人合法权益的情况。比如,在行政指导过程中,倘若缺乏民主协商,依旧“我说你听”、“我教你做”;忽视对等地位,依旧以管理者自居,行政指导就难免会变味为权力行为,继而也就失去了行政指导的作用和意义。四要防止滋生腐败行为。行政指导与行政执法、行政监管一样,需要很强的公正性来保障,否则就没有公信力。因此,要注意防止行政指导动机不尽纯正的现象发生,比如对应当受到行政处罚的经济违法行为滥用行政指导,甚至以适用行政指导还是适用行政处罚的“自由裁量权”来暗示或要挟相对人,从中牟取私利,发生腐败行为。对此,必须建立健全相应的配套制度和措施,在工作程序、审批手续、监督机制上进行严格把关。同时,加强对工作人员的思想素质和业务素质培训,正确实施行政指导,避免因方法不当而发生失职渎职行为。 行政论文:当前高校行政管理工作中存在的问题以及对策 高校行政管理,是指高校党政部门对学校事务的组织管理活动,是高校在设定了工作的目标之后,通过运用一定的行政方法和行政措施,领导全体教职员工和学生利用既有资源完成学校的各项工作任务,实现既定工作目标的组织活动。高校行政管理的主要工作在于处理好教职工、学生与党政部门的关系;教学、科研与管理的关系;个人与集体的关系;民主与集中的关系以及继承与发展的关系。 一、提高高校行政管理效率的意义 高校行政管理效率的高低集中体现高校管理与服务的水平,直接反映高校的对外形象。俄国教育家乌申斯基认为学校的三要素为:行政管理、教育与研究。教育与研究是高校的基本社会功能,它们的实现需要由行政管理做基础,需要发挥好行政管理的服务功能。随着我国各项事业的发展,高校行政管理水平在取得了长足进步的同时,也面临着新的形势和新的问题。这对高校行政管理提出了新的要求。当前,许多高校在迎接新形势和新问题的过程中显得缓慢而被动。在这样的大背景之下,正确认识和分析高校行政管理的特点、提高效率的意义及面临的新问题,据此得出问题的原因并采取针对性的应对措施,探求提高管理水平和效率的方法和路径,是服务“科教兴国”和“人才强国”战略,实现高校“培养人才、研究科学、服务社会”三大社会功能的必然要求。具体来说,提高高校行政管理效率的意义主要体现在以下几点。 (一)是高校提高竞争力的必然途径 伴随着高等教育的飞速,高校之间的竞争愈演愈烈,更是扩大到国际范围。但高校间竞争的层次反而有所降低,从原先高水平的学术竞争,演变成低级别的生源争夺竞争。例如当前香港高校和内地高校之间对优秀生源的争夺越来越激烈,内地高校之间也存在着激烈的生源争夺竞争。高校之间的竞争本质上是科研与教学水平、人文素养以及行政管理水平等综合实力的竞争。高校在竞争中的成败实际上取决于自身实现三大社会功能的优劣程度,高校如果想在激烈的竞争中处于优势地位,就应通过提高自身的行政管理效率,来提升自身的科教水平和人文素养,最终以综合实力战胜对手。 (二)是高校管理体制改革的需要 当前我国处于社会转型期,各项事业高速发展,社会的快速发展对高校的管理体制提出了新的更高的要求,进行高校管理体制改革已成为社会各界的呼声。高校管理体制改革有赖于高效率的行政管理能力。当前我国高校管理体制改革取得了较大的进步,在机制转化、减员增效和精简机构等方面取得了一定的成绩,但成绩不够大,改革的速度比较缓慢。这就要求提高行政管理的效率以加快高校管理体制改革的速度。 (三)是高校社会形象的重要决定因素 高校行政管理部门的职能不仅限于从事高校日常的行政管理,为教学和科研工作提供服务,而且还要充当高校与社会各界交流的纽带。因此,高校行政管理效率的高低直接影响社会各界对高校的看法,直接关乎高校自身的形象。另外高校行政管理效率的高低直接影响高校的科研工作和教学工作,从而影响高校三大社会功能的实现情况,这就间接地影响了高校自身在社会中的形象。因此,提高高校行政管理效率是高校塑造良好社会形象的必由之路。 二、高校行政管理中存在的主要问题 (一)管理制度落后制约管理效率提高 当前高校的行政管理制度比较机械、单一,主要依靠岗位目标责任制和各类规章制度对管理人员的行为进行约束,这虽然能够保证政令的畅通与落实,但却极大地压制了管理人员的积极性和创造性。在这种管理制度之下,管理人员容易产生“不求有功,但求无过”的思想,滋生思想惰性,办事循规蹈矩而又缺乏服务意识和竞争意识,这就严重地制约了高校行政管理效率的提高。 (二)权力过于集中导致管理框架存在不合理性 由于高校管理模式存在路径依赖的现象,长期实行的权力集中的管理模式得以沿袭至今,各级管理机构和人员按照岗位的级别被限制在各自的权责范围内,由上到下层层节制,权力过分向上集中,形成金字塔式的组织管理框架。这种管理框架虽然便于保障管理工作运行的平稳,却容易滋生“官本位”的思想。在这种管理框架之下,领导具有极大的权威,民主氛围欠缺,管理人员唯上不唯下,为了向领导负责甚至牺牲工作效果。权力的过分集中容易导致资源分配的不合理,可能削弱科研和教学在高校工作中的核心地位,容易形成管理人员的权力崇拜。 (三)机构设置和人员安排缺少科学性 高校行政管理机构在设置上模仿政府机关的机构设置,导致了高校行政管理机构臃肿、权责不清、令出多门、人员冗杂、人浮于事、决策和执行效率低下等问题。机构设置和人员安排的不科学导致部门和人员职责的重叠,同一件事情往往涉及到几个部门或几个管理人员。一旦出现问题,部门和人员之间相互推诿和扯皮的现象屡见不鲜。这在增加了高校行政管理成本的同时,反而降低了行政管理的效率。在当前国家整合教育资源,高校合并频现和高校扩招的背景下,高校行政管理机构进一步的庞大带来了管理问题的进一步严重。 (四)管理方法和理念跟不上时代要求 当前是知识经济和信息大爆炸的时代,新的理论和技术层出不穷,促进了整个社会的快速发展。而很多高校行政管理人员却并未跟上时代的步伐抓住社会发展带来的机遇,对新知识、新方法、新理念的认识和掌握不足。仍在凭过去的经验和方式从事高校行政管理工作,甚至固步自封,抵制新知识、新方法和新理念。高校行政管理工作有涉及面广、涉及对象复杂多样、工作量大和重复性相似性工作内容多等特点。实践证明传统的工作方法和理念已经跟不上时展的要求,难以满足高校行政管理工作的要求,成为制约高校行政管理效率提高的巨大障碍。 (五)人员素质有待提高 “培养人才、研究科学、服务社会”是高校的三大社会功能,教学和科研工作理应处于高校工作的核心地位。但高校的行政管理工作也应得到足够的重视,以服务好高校的教学科研工作。当前许多高校并未认识到行政管理工作的重要性,只重视改善教学科研条件和增强师资力量,忽视了对行政管理队伍的建设和投入。导致当前高校行政管理队伍中普遍 存在管理人员来源复杂,专业管理知识欠缺和业务素质不高等情况。这就严重制约了高校行政管理工作水平的提高,进而影响到高校教学和科研工作的开展。与此同时,许多高校也并未重视对行政管理人员业务能力的培养和提高。高校行政管理人员处于一种受忽视的氛围之下,工作的积极性、主动性和创新精神受到打击,缺乏职业使命感和归属感,更遑论高校行政管理水平的发展和提高。 三、提高高校行政管理效率的措施 (一)完善行政管理工作绩效管理体系 高校行政管理工作绩效管理体系的完善,是改善当前落后的管理制度,从制度层面提高管理工作效率的现实措施。应从以下四个方面进行:首先,明确各岗位的职责。通过科学地分析各个岗位的特点,明确岗位的职责内容、职责权限和职位要求。然后根据岗位特点和人员特点来安排合适的人员,实现人员与岗位的匹配。其次,制定合理的绩效考核目标。通过全面考虑各岗位的特点和性质,制定合理可行的绩效目标,激发人员的积极性。再次,制定科学的绩效考评办法。在制定了合理的绩效考核目标之后,绩效的考评办法就成为保障目标实现的重要手段。制定科学、合理、全面、可行的考评办法,对管理人员工作中的表现进行考评,以确定奖惩程度。最后,有效地利用考评结果。将考评结果和管理人员的教育培训机会、职位晋升和薪酬调整等联系起来。同过考评结果对行政管理人员进行引导,激发他们提高工作效率的积极性、主动性和创造性。 (二)改善行政管理体制并调整管理部门和精简人员 当前高校普遍建立起校、院两级行政管理体制,以应对办学规模的扩大。但这种管理体制下权力还是处于过于集中的状态,这不利于提高院系的运作灵活性,压制了基层组织创新的积极性。权力的过于集中还会使上层管理人员面临道德和法律风险,滋生“官本位”的思想。高校行政管理的权力分配格局应进一步下移,使基层管理组织具有更多的权力和自主性。同时调整行政管理部门和精简管理人员。通过合并和裁撤等方式使部门权责进一步清晰,部门间工作范围的界限进一步明确。依照部门职责精简管理人员,以杜绝部门或人员之间扯皮、推诿的现象,提高工作效率。 (三)提高管理人员的综合素质并引入先进的管理理念和方法 行政管理人员的综合素质是影响高校行政管理效率的直接因素之一。综合素质包括:工作能力、道德修养、业务知识、政治思想以及工作观念等内容。通过培训和组织学习等方法使管理人员树立民主的管理理念,改变行政权力至上的思想,提高管理工作的能力和自身的道德修养,从而提高自身的综合素质。同时注重现代先进管理理念和方法的引入和学习,以此来提高在岗人员的综合素质。另外,需要提高对人员聘用环节的重视,通过引入管理合约机制和岗位竞聘机制等先进方法,从源头上提高管理人员的综合素质并做到人岗匹配。 行政论文:基于行政监察程序完善路径分析 行政监察应当是一种主动性的监督方式,但是由于某特特殊原因的存在,例如监察体制的问题,往往实践中表现出来是一种事后监督,一种“马后炮”式的行政监察。只有对国家和人民的利益造成严重损害的时间,我们才进行严厉查处。这对国家和监察个人都是一种严重的损失。由于缺乏即时监察,有些地方甚至出现了边腐败边提拔,甚至出现了腐败越多提拔越快的不正常的现象。例如江西省原副省长胡长清在一个较长的时期内大肆收受贿赂,保养情人,伪造学历和学位。还有上海市原市委书记陈良宇,初步查处的“社保案”也是长期积累的结果[1]。这些违法乱纪的行为为什么没有第一时间内查处,说明监察的方式还是存在一定的缺陷。 透明就是将各级行政监察机构的运行程序、过程以及结果处于一种公开的状态,监察机构设在政府内部,这种体制的优势在于监察机构更有利于熟悉情况和收集情报。但实际上普通百姓对监察工作到底是如何运行的,运行的结果是什么知之甚少或根本不知,虽然我国一直在推行“两公开一监督”制度,但是在具体的操作过程中,根本不是法律和宪法规定,往往是考虑某些领导的个人意志。该级行政机关人为设置障碍以阻碍监察工作,不愿披露内部的违法乱纪行为,从而影响了监察活动所应有的透明度,导致行政监察机关的监察决定或建议难以执行。许多准备被查处的案件经常会被有关部门以注意社会影响为由搁置,或者内部消化处理,所以社会公众根本无法了解真实情况,监察运行过程及结果的公开化更是无从谈起。长期以往,必然影响行政监察机构的办事效率和行政权威。 被判处死刑的原山东泰安市委书记胡建学有句“名言”:“官儿当到局级,就没人能监督了。”这话在多大程度上反映了客观现实[2]。例如,陈希同、王宝森在东窗事发之前,种种腐败行为已持续多年,而且愈来愈明目张胆,可是监察机关的基本的监督职能、罢免程序,甚至连质询这种起码的监督程序都没有进行?可见我国的行政监察程序实践中存在的诸多问题。 1.程序应体现便民性 行政监察程序应体现便民性。在信息化的时代影响下,行政监察机关应当充分利用现代通讯手段,增加工作的透明度,提高工作效率,同时也为行政相对人的投诉和举报提供方便,不断地完善行政监察程序。增加公民的投诉渠道,可以通过信件、传真、电话和电子邮件等方式提出投诉。政务公开、便民原则是目前国务院反复强调的一项非常重要的工作,只有公开便民才能使人民群众了解到行政机关的工作情况,才便于人民群众监督,便于社会监督。随着《政府信息公开条例》的颁布和实施,监察机关的一项法定义务就是依法公开有关信息。比如说那些对于社会的广泛关注,涉及人民群众切身利益的有关专项检查,监察机关也有义务通过一定形式向社会公布,使人民群众了解监察机关有关工作并且接受监督。在这方面,将政务公开的问题写入了行政监察法,对于进一步贯彻落实好政府信息公开条例具有重要的作用。 2.救济应秉承司法程序 一项制度是否完备,权利救济机制的建立是重要的标志之一。当公民权利受到政府或政府官员的侵害时,行政复议、行政诉讼是我们通常采用的基本方式。可实践中,这些救济手段的弊端已经无法完全满足公民权利救济的需要。一方面,行政诉讼受到诉讼成本和司法体制的制约。另一方面,由于公民对行政复议缺乏足够的认识,以及公民对行政复议这种救济方式信任度的逐渐下降,行政复议程序的广泛适用也有一定的局限性。因此开辟和增加新的权利救济途径是必要的。行政监察就是一种弥补上述两种手段缺陷的最佳途径。行政监察机关工作人员在履行职责过程中也完全有可能作出侵害监察对象以及其他公民合法人合法权益的行政监察行为,如何对行政监察机关进行监督?我国行政监察监督采用系统内部监督的方式,即:由作出监察决定的行政检察机关进行复审或者由上一级监察机关进行复核。完全交给行政监察系统内部处理,这与“自己不得成为自己案件的法官”的原则相违背,并且可能造成不公正或给人以不公正的印象。因此,笔者认为应当将行政监察机关置于人民法院的司法监督之下,也就是说,只要相对人认为监察机关作出的不履行法定职责、超越职权、违法要求履行义务等具体行政行为侵害了自己的合法权益,且在《行政诉讼法》规定的受案范围之内,均应允许依法提起行政诉讼。 3.发展电子政务 把电子政务的发展作为重要的预防行政监察措施看待,主要是因为它具有如下预防腐败的功能:一是可以通过网路实现政务的公开、透明;二是可以借助计算机程序减少人为因素的干扰,防止公务员滥用自由裁量权,从而加大制度和规则的执行力度;三是可以对政务实施全程监察和实时监察。韩国利用电子网络系统提高了政府行政过程的透明度,报统计资料,大学生申请优惠贷款等都可以直接在网上操作。韩国首都首尔在20世纪末开发“民愿处理在线公开系统”,将与市民生活息息相关的10个领域54项行政业务处理过程在互联网上公开。市民可以利用网络这一平台查看和确认与自己相关的民愿申请被怎样处理,提出处理有误的问题,实施全天候监察,从而防止公务员拖延业务或处理不当[3]。 4.设立举报制度 根据西方有关机构的数据统计,国家行政监察的案件其中超过50%的案件来自相对人的举报。因此,笔者认为我国也应当设立举报制度。目的是 为了适应行政监察工作的发展需要。监察工作的一个基本原则就是密切联系群众,因此应当信任群众。监察机关建立举报制度,公民、法人或者其他组织对于那些违反行政纪律行为的工作人员,随时有可以向监察机关提出控告或者检举。对实名或者匿名的举报,监察机关应依法受理并应当及时给予回复。对于举报人担心的自己及其亲属的人身安全,监察机构应对受理举报事项、举报情况以及相关的信息予以严格保密,保护行政相对人的合法权益。行政监察法规定:“泄露举报事项、举报受理情况以及与举报人相关的信息的,依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任”。 行政论文:试论我国公安行政执法监督的现状 论文摘要 随着经济社会的不断发展,社会矛盾日益凸显,公安机关依法行政的呼声越来越高。目前,我国公安行政执法监督正处在完善阶段,尽管已经初步形成了内部监督与外部监督的监督体系,但仍存在着监督主体不明确、监督程序不完善等问题,监督机制仍需进一步完善。 论文关键词 依法行政 法治 公安依法行政 监督机制 随着社会的不断发展与进步,行政管理体制也经历着变革,21世纪以来,我国经历了加入WTO、举办奥运会等重大事件,依法行政,建设社会主义法治国家被逐步提上重要议程。公安机关作为行政机关之一,其依法行政的建设进程直接影响着我国依法行政建设进度。有资料显示,在数以千计的法律法规中,属行政执法范畴占八成以上,公安行政执法占行政执法实际工作量的一半以上,且公安行政执法涉及的范围十分广泛,每个老百姓的切身利益都直接受到影响。毫无疑问,依法行政,建设社会主义法治国家,必须一方面着力公安行政执法工作,另一方面着力执法监督工作。近年来随着依法治理的深入开展,公安行政执法工作取得了较大成绩,但群众依然时有抱怨。事实上,权大于法、权重于法、贪张枉法等等现象在公安行政执法中确实时有发生的,各种黑恶势力的保护伞也大多存在于公安机关,这不仅损害了党和政府的声誉和形象,也严重破坏了法律的尊严,影响了社会主义法治建设进程。权力缺少监督,必然导致腐败。要遏制行政执法中的腐败现象,确保公安行政执法走上“有法可依,有法必依,执法必严,违法必究”的法治轨道,就必须建立健全一种从内到外、从上到下的全方位监督机制,使其符合时代的要求。 一、公安行政执法监督的内涵 公安执法监督是指宪法规定的各执法监督主体对公安机关执法活动的监督,包括公安行政执法监督和公安刑事执法监督两个方面。公安执法监督工作的首要原则是依法监督,依法监督的前提是有法可依,有一个统一、完整、具有可操作性的监督法律体系可依。其基本特征为: 1.监督主体的广泛性。目前,我国形成了公安机关内部监督与外部监督相结合的公安行政执法监督体系,监督的主体主要有公安机关内部监督部门、上级主管部门、人大、纪委、检察、监察、人民群众及社会媒体等,形成了广泛的监督体系。 2.监督对象的特定性。公安行政执法监督的对象是公安机关的行政行为及其人民警察的执法活动的合法性与合理性及其遵守党纪的情况。 3.监督过程的程序性。监督主体依据法律法规规定的程序进行监督,不得随意进行监督,以确保公安行政执法的权威性。 4.监督形式的多样性。各监督主体通过检查、审查、调查等多种形式对公安行政执法进行监督 二、我国公安行政执法监督的现状及建议 (一)公安行政执法监督的现状 目前,我国建立起了一套监督主体广泛性、监督形式多样性、外部监督与内部监督相结合的公安行政执法监督机制。监督机制的确立与运行,对于及时发现并纠正执法工作中存在的问题,加强公安队伍建设,改进公安行政执法工作,保护公民合法权益发挥了积极作用。但从总体上看,目前公安监督制约机制的建设、监督力量的整合、监督队伍自身建设与肩负的使命、承担的责任相比很不适应。仍然存在各监督部门职责划分不清,工作配合与衔接不够,整体监督合力还未形成,监督工作的力度不够大,一些地方还不适应公安工作和公安队伍建设的客观需要等等问题。 (二)当前我国公安行政执法监督不到位的原因及建议 1.执法监督体制不尽合理,执法监督制度不够健全。应完善公安行政执法国家机关监督,形成完整的监督体系。国家机关监督作为公安行政执法监督的重要组成部分,起着举足轻重的作用。但是,目前我国国家机关监督存在着监督部门过多,职责不清,互相推诿等现象,严重影响了监督的实效。唯有通过精简机构,明确分工,清晰全责才能有效解决。具体来说,首先从监督主体上,规定监察、纪委、检察机关为法定的监督机关,确保监督到位。其次明确监察、纪委、检察机关的职责,对三监督机关以分工,监察机关主要对公安行政执法过程中不合理的行为予以监督纠正,纪委则对公安行政执法过程中违纪行为进行监督纠正,检察机关则对公安行政执法过程中的违法行为进行监督纠正。再次对三监督机关的监督程序予以明确规定,成立一个联合执法监督小组,对公安行政执法违法违纪行为统一受理,接受群众举报,进行初查,形成报告,然后根据分工移送相关职能部门查处处理。最后,规定监督责任,对监督主体不作为,徇私舞弊等违法乱纪行为加以规定,确保有权必有责,违法必究。 2.监督不力,惩处不严,监督主体独立性、权威性不强,影响监督实效。应理顺公安行政执法内部监督机制,提高监督主体地位,增强监督合力与实效。监督机制应有一个主次之分,不仅靠某一方面的监督有一定的局限性,只有各种监督形成合力,才能发挥执法监督真正的实效。因此,公安机关内部应进一步研究内部监督机构的科学设置和职能分工,最大限度整合公安机关内部的监督力量,调整合并有关监督部门及职能,理顺内部监督体制,确保内部监督有效运转。 3.社会监督、民主监督的力度不够。应当进一步健全警务公开制度,增强公安行政执法权运行的透明度,进一步完善舆论监督机制,正视新闻媒体的特殊舆论监督功能。党的十七大报告明确提出:“确保权力正确行使,必须让权力在阳光下运行。”对公安行政执法全力而言,必须采取各种有效措施,建立健全警务信息公开制度,提高公安执法工作的透明度,以确保权力的正确行使。警务工作直面群众,社会公众对公安行政执法最有发言权,“让群众来监督批评,只有好处,没有坏处”。总而言之,建立具有中国特色、符合中国国情需要的公安行政执法监督制度,是有效遏制公安机关腐败的重 要手段,是贯彻、落实执法为民理念的重要途径和保障,是践行“三个代表”、落实科学发展观的必然要求,也是我国建设社会主义法治国家,实现依法治国的必要条件。只有不断完善公安行政执法监督机制,加强对公安行政执法监督,才能有效遏制公安行政执法违法乱纪行为;才能有力预防和打击人民警察贪污腐败现象;才能确保公安行政执法走上“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”的法治轨道;才能早日实现依法行政、建立社会主义法治国家的历史任务。 行政论文:浅谈新时期如何做好司法行政信息工作 随着依法治国方略的深入实践和社会主义市场经济体制的不断完善,在建设法治化国家的目标推动下,司法行政事业面临着前所未有的发展机遇和挑战。做好新时期司法行政信息工作,对于司法行政事业抢抓机遇,战胜挑战,实现创新与发展,将有着重要的促进作用。 一、司法行政信息工作的主要作用 司法行政信息产生于司法行政工作,通过采写编写等信息组织工作,反作用于司法行政工作,促进司法行政事业的发展。新形势下,在知识经济和经济全球化等众多因素的推动下,我国的改革开放和民主法制建设进入一个更加自觉发展的历史时期,给司法行政事业的发展注入了新的活力,而司法行政事业的改革与发展必将更加凸现信息工作的地位和作用。 新时期司法行政信息工作的作用主要体现在四个方面: (一)宣传作用。在我国,由于法制建设的历史较短和特殊的司法体制,社会对司法行政的职能缺乏普遍了解,这在一定程度上影响和制约了司法行政事业的发展。司法行政信息工作通过特定的载体,将司法行政系统围绕党委、政府中心任务开展的各项工作,促进经济发展和社会进步所发挥的职能作用,以及以司法行政的眼光透视社会现象的建议与看法,及时反映给各级领导和有关部门,使其更多地了解司法行政,从而在改革开放和现代化建设的实践中,更多地关心和支持司法行政工作,更加重视发挥司法行政职能作用。 (二)协调作用。协调是事物发展的基本条件。司法行政在发挥职能和自身发展过程中,必然会遇到各种矛盾、困难和问题。自觉运用信息做好协调工作,有利于促进司法行政各种矛盾、困难和问题的解决。信息的协调作用主要体现在两个方面: 一是便于解释问题。司法行政工作中出现的一些问题,原因是多方面的。往往与一个地区的政治、经济、文化、法治等现状有着密切的关系,有主观上也有客观上的。司法行政部门往往不便于更多地进行正面解释,如果利用正面信息进行反映或利用问题类信息对原因进行剖析,能够起到较好的解释作用,使有关领导和部门对司法行政工作给予充分的理解。 二是便于同时向众多领导和部门进行沟通。在工作中常常需要就某一个问题向众多领导和部门进行沟通,争取理解和支持。运用信息,能较好地起到这种作用。 总之,运用得当,信息工作可以成为领导协调关系、化解矛盾的一种重要手段,使领导轻装工作。 (三)交流作用。目前,司法行政工作的信息载体,多数单位设定为简报和重要信息专报两种。一般来说,简报的发送范围比较广,重要信息专报作为上报信息的载体,往往也在系统内部作扩大发行,这就使信息工作的交流作用得到更好地发挥。来自司法行政各个业务条线和基层单位的做法、体会以及对问题的研究探讨,通过信息进行交流,能够起到相互启发、相互激励的作用,促进司法行政事业整体发展。 (四)引导作用。简报、重要信息专报等信息载体作为机关准文件,对基层工作有着明显的引导作用。司法行政系统各单位、各部门,通过接收司法行政信息,全面了解司法行政全局情况,有利于正确分析和评估本单位、本条线工作形势,正确决策和科学制定工作计划。这类信息比较多,如领导对司法行政工作的言论与指示,司法行政重要会议的精神,对各类先进典型的宣传,以及对苗头性、倾向性事物的剖析和对具体问题的探讨研究,等等。 二、存在的问题 笔者认为,第一是单一化。目前司法行政信息工作都在办公室,这是对信息进行层级管理和科学管理的要求,因此,不能忽视或减轻各业务条线对信息工作的责任感。办公室在信息工作的组织、管理方面,应注意发挥各业务部门做好信息工作的优势。信息工作的内在规律客观要求其责任必须是多元的,工作必须是全员的。因为信息工作具有整体性、全局性、渗透性和创新性。 第二是写法不清。常见的问题是将信息写法等同于新闻消息的写法。司法行政作为政府的职能部门和政法系统的组成部分,其工作信息属于政务信息,在写法上虽然具有新闻消息的某些特征,但二者毕竟有着严格的区分。一是服务对象不同。二是传递载体不同。三是使用的价值不同。 三、司法行政信息的主要内容 司法行政信息内容十分丰富,既有司法行政自身改革与发展的工作动态与理论探索,也有推进地方法治化进程的理论思想和实践活动,还有围绕党委政府中心任务开展的各项工作与建议。正确认识司法行政各类信息,是做好司法行政信息工作的重要前提。 司法行政信息从用途上大致可分为上报信息、交流信息、提示信息。上报信息是指为上级领导和机关了解情况、指导工作、作出决策服务的信息。交流信息主要是指一定层级下的司法行政各单位进行工作情况沟通,为各单位更好地贯彻落实上级指示,结合本地实际开展工作服务的信息。提示信息则是指信息制作机关对下属单位的工作要求和希望。 笔者认为,做好司法行政信息工作,必须在充分认识信息工作意义的基础上,努力做好加强工作组织程度、提高信息服务水平、促进信息成果转化“三项措施”。 (一)落实措施,在加强信息工作组织程度上做文章。做好信息工作的关键在于组织、制度、技术等措施是否落实到位。 一是健全组织网络,提高信息反馈的灵敏度。司法行政信息发生在司法行政领导工作、管理工作和业务工作的各个层面,有机地存在于司法行政的各项具体工作中,只有建立健全信息工作的层级管理机构和信息员队伍,形成严密的信息工作组织网络,才能及时捕捉和采编到大量有价值的信息。 二是强化激励机制,提高信息工作的主动性。司法行政信息工作的客观规律和内在要求,决定了信息工作的全员性。因此,必须强化激励机制,变一般要求为刚性任务。要结合司法行政工作实际,把年度信息工作的目标量化分解到机关处室和基层单位及信息直报点,纳入目标考核和评先条件,实行信息工作计分考核,落实定期通报和年终表彰等措施,做到单位有指村,个人有任务。同时,认真执行上级关于紧急信息限时报送的有关规定,对漏报、迟报、瞒报重大信息的单位实行责任追究制度。 三是运用现代技术,提高信息工作的时效性。信息对时效有着特殊的要求,丧失时效往往导致信息价值的减少甚至灭失。做好信 息工作除信息工作人员要有良好的工作作风外,还需要较强的技术支撑。司法行政机关和基层单位应注意加大对现代办公设施的投入,重视加强网络建设。信息工作人员也要注意学习现代化办公知识和技能,运用现代办公设备,提高工作效率。 (二)提高素质,在提高信息质量上下功夫。信息工作是一项政策性、法律性和业务性都比较强的综合性工作,是一项政治任务,要求信息工作人员有较高的政治理论水平、较强的分析综合能力和良好的知识素养。不断提高信息工作人员基本素质,是做好信息工作的重要基础。提高信息工作人员素质,除有关部门要加强培训和业务指导外,信息工作人员自身应加强学习和锻炼。一要有刻苦钻研的学习精神。认真学习马克思主义世界观和方法论,学习现时代党的政治理论,特别是邓小平理论,时刻保持政治上的清醒,不断增强政治敏感性和政治鉴别力。同时还要加强法律、金融、科技、文化等知识以及信息作业务的学习,努力扩大知识面,提高业务能力。二要有坚定正确的政治立场。自觉与党中央保持高度一致,努力把握好信息工作的服务方向,立足本职,胸怀全局,切实提高信息工作的服务质量。三要有严谨细致的工作作风。从事信息工作的同志对自己要高标准、严要求,坚持实事求是、科学高效的原则,认真采集、筛选和编辑信息,切实把好信息报送关,决不能出现任何差错。四要有团结互助的协作精神。信息工作涉及方方面面,各单位各部门要密切配合,团结协作,特别处理一些反映司法行政全面工作和重大突发性事件的信息,要从大局着想,齐心协力,确保及时、准确、全面地收集和上报。 (三)深度开发,在实现信息滚动增值上求实效。信息的作用在于运用,信息的价值在于开发。对静态的信息成果进行动态开发,促进信息成果转化,实现信息滚动增值,是信息工作服从并服务于中心工作的基本要求。 一是注意对策研究,努力将信息成果转化为决策成果。从本质上说,信息是为决策服务的,但由于信息工作属于机关工作,而决策属于领导行为,信息成果并不能自然地成为决策成果。促进信息果转化为决策成果,是信息工作的最高目标。机关工作人员应针对信息成果中的问题和建议,联系司法行政工作实际,进行研究和论证,协助领导制定决策预案。 二是重视信息调研,努力将信息成果转化为理论成果。信息是实践的结晶,在提出问题和反映做法中,蕴含丰富的理论成份。由于时效的要求和篇幅的局限,信息往往只从某个侧面对工作进行浓缩化反映。机关工作人员获取信息成果后,应结合业务工作开展深度调研,进行一番“拓广度”和“掘深度”的理性思考,使信息成果中的理论成份更加完整和系统,形成理论成果,融入司法行政重要文稿,实现信息成果在更高层次、更广范围上增值。 三是搞好信息指导,努力将信息成果转化为实践成果。信息源于实践,还必须回过头来指导实践。司法行政机关和基层单位要重视运用信息成果指导工作,通过信息来落实完善有关工作计划和措施,形成工作与信息的良性互动,促进司法行政工作健康有序的发展。 行政论文:烟草行政执法技巧探析 烟草专卖稽查人员与管理相对人之间存在着矛盾。处理得当,矛盾得以缓和、化解,处理不当,矛盾有可能激化而向相反方面转化。因此,执法中要尽可能运用技巧取得管理相对人的理解和配合,使执法过程平稳有序,取得成效。管理相对人一般可分为积极配合型、中间型、消极抵触型三种,后两种类型的人占大多数。执法中,即使是性质、情况类似的案件,同样的处罚对象,但如果我们不同的执法者,以不同语气态度及措辞,用不同的处理方式,效果往往是不一样的,社会上的群众反响也不一样,因此讲究执法技巧已是稽查队伍建设面临的一个重要课题。 一、形象展示技巧烟草行政管理部门要通过各种形式来树立自己的良好形象,减少管理相对人的心理对抗,缩短管理过程,从而使执法工作顺利地开展。 1、外观形象展示。经过适当的打造、修饰和包装,并赋予一定内涵,使相对人透过这种“形象展示”,感受到法律的尊严。 2、内在形象展示。这是烟草执法形象的灵魂。在执法过程中充分体现出的烟草专卖执法人员的内在素养,包括政治思想素质,文化科技业务素质。同时又要体现出大局意识,集体主义思想和奉献精神,同事间的互助精神及忠于职守、文明礼貌等执法形象。 二、规范文明的语言技巧 俗语说:一句话说得好惹人笑,说得不好惹人跳,在烟草执法中语言特别有讲究,不同的话在不同的情况与状态下对不同的人讲,有时就象催化剂一样,会促使矛盾向不同的方向转化。 1、规范管理,文明用语 烟草执法是烟草行政管理机关以国家的名义行使行政权力,并通过执法体现了执政为民的本质,执法人员一言一行要文明有礼貌,严肃而庄重,说话有分寸,不能说脏话、粗话。作为受处罚者,在一般情况下,其心态是抵触的。当管理相对人内心感受到执法人员对其人格的尊重时,会唤起其理性的思考,促使其抵触情绪的弱化,乃至消除。 2、法律意识,规范用语 在执法过程中,我们用语言体现法律意识,也是宣传法律法规的重要手段之一,无论在何时何地,面对任何被处罚者,都要始终保持法律意识,用规范的语言,对管理相对人讲清楚其需要提供的有关证据,交待清楚其违法事实和违反法律法规的条款,本机关处理、处罚的决定情况等。 3、简明扼要,通俗用语 案件查处的过程,也是我们使管理相对人顺利完成从“接受?邛认同?邛自觉守法”的过程。因此办案中我们用通俗而便于沟通的语言把以法治国,以德治国的大道理简约成老百姓容易接受的通俗用语,传递给我们的管理相对人,使外在的法律规范转化为管理相对人的内心守法需求,使他们迫切地感受到我要学法,我要守法,从而变成自觉的行动,从根本上保证烟草专卖及其相关法规的实施。 三、环环相扣的询问技巧 询问在执法办案中十分重要,询问得当,可使扑朔迷离的案情陡然真相大白,询问得不好,会使并不复杂的案情突然断链,结果造成案件的流失。 1、询问中平等待人、平常心待人 管理相对人既是我们的管理对象也是我们的服务对象,规范他们的经营行为,为他们营造公平、公正的市场经济环境,为市场经济健康有序地发展保驾护航是我们的职责。就公民权利而言都是平等的,在执法中平等相待是管理相对人很敏感的问题,如果我们自认为高高在上,以审问的口气来询问,结果常会招致管理相对人反感,反使我们自己处于被动的局面。 2、询问中始终把握好案件主题 为确保立案和案件质量,询问中要紧紧把握住案件主题进行,提问必须按照法律法规要求,严格执法程序,层次清楚,观点鲜明,要求管理相对人回答明确,如对方回答偏离主题要及时巧妙地加以点拨与引导。 3、询问中增强与管理相对人的相容性与亲和力 诚恳真挚,认真耐心地听取对方的意见,让他们把话讲完,弄清事实真相,理顺案情中的各种关系,动之以情,晓之以理,心平气和地指出存在的问题,使对方充分认识自己的错误所在。 4、询问中灵活机动的形式 一件事百样做,一句话百样说,紧紧抓住主线条,针对不同的案件案情,不同的人,不同的情况,根据对方的个性特点,思想情绪,精神状态等采取不同的询问形式。同时打消当事人不必要的警觉与防备,使其讲出真话实情。 四、刚柔相济的进退技巧 执法办案没有任何现成的模式可以套用,需要执法人员随机应变,灵活机动,因地制宜。有时案情不易一次弄清,不必强行,尽可能做好现有证据的取证工作,进行“冷处理”,总结经验教训,分析原因,以利有针对性地再战;对一些不太复杂的案件,如在对销售假冒卷烟窝点的查处时,抓住主要矛盾和关键,把量大影响大、有利于立案的证据取实;而对一些量小,既耗人力又费时间的无关紧要,可取而又不可取的无举足轻重的证据可以适当地“放”,一来不要捡了芝麻丢了西瓜,二来有利于矛盾的缓解,三来避免时间拖延过久,防止意外情况发生,因为在某些执法活动中时效性尤其重要;但如遇有不明群众围攻,一触即发,有可能引起一定负面社会影响的案情时,要保持良好的心理素质和处理能力,沉着、冷静应对,注意防止矛盾激化,不能意气用事地“以牙还牙”,此时可以考虑暂缓,这种“缓”不意味着退缩,更不是害怕,而是审时度势,顾全大局的明智之举,同时也是为了更好地依法行政,维护国家的尊严和广大人民群众的利益。执法中要把握住分寸,掌握能伸能曲的技巧,进退自如地依法行政,以维护国家行政执法机关的威严和执法人员的尊严,同时也为我们自身营造宽松的执法空间。 行政论文:对行政管理效能评估机制的思考 摘要:行政管理效能评估是指对行政机构的行政管理能力和水平进行监督检查,通过对行政管理结果的考察评估,促进行政管理能力和水平的提升。笔者在提出如何寻找行政管理评估的有效性问题后,论述了经济学上的成本一收益分析方法,探讨了利用该方法进行行政管理效能评估的可行性以及实施过程中的主要内容。 关键词:行政管理;效能评估;成本收益;机制 行政管理工作是各类行政机构的一项经常性、主导性工作,提高行政管理效能是行政管理的首要目标。行政管理效能评估是指对行政机构的行政管理能力和水平进行监督检查,看其是否认真贯彻执行了国家的法律法规、方针政策以及国民经济和社会发展计划,是否认真、正确地履行了自己的职责,是否努力为人民服务,是否降低了行政成本。具体内容包括,(1)是否依法依规办事。即在行政管理中是否执行了党和国家的方针政策,是否遵守国家的法律法规,是否按规定的程序办事,是否执行了内部行政管理制度。(2)是否完成计划。计划既是行政管理的指南,又是行政管理的目标,也是行政机构之间的一种定约形式。定约的执行情况就成为评价行政管理效能的一个重要标准。(3)是否合理。即在行政管理中是否合理地、有效地使用了人力、物力、财力、时间和条件,充分发挥了现有潜力,最大限度地调动了人员的积极性、主动性和创造性,取得了理想的行政管理效能。 一、行政管理效能评估的有效性 行政管理效能越来越多地成为考量行政机构行政能力的指标,但是由于行政管理效能评估机制的缺位,行政机构进行行政管理效能评估存在着不科学、不合理的现象。具体表现在:一是效能评估不及时,不能有效发现行政管理中出现的低效问题,不能及时对管理方案进行纠正和完善;二是效能评估不到位,不能评估到行政管理中的每个环节。评估了面上的工作,不能深入到点。或者正相反,评估了个别点上的工作,忽视了整个面的工作。 行政管理效能评估方法选择的不恰当,往往是由于不能选择成本一收益比最低的行政管理效能评估方法。为了更好地发挥行政管理效能评估的作用,就要提高行政机构科学决策的水平,就要设计更好的效能评估工作程序。以成本一收益为核心的绩效评估可以为行政管理效能评估提供科学工具,有助于工作程序的科学化,有助于提高行政管理效能评估质量。通过成本一收益分析,一是对不同行政管理领域及相应行政管理效能评估的成本和收益进行比较,能选择具有最高净收益的行政管理效能评估的目标;二是对不同行政管理效能评估方法的成本一收益比较,能选择行政管理成本最低、净收益最高的行政管理效能评估方法。 二、成本一收益分析方法 成本一收益分析是指以货币单位为基础对投入与产出进行估算和衡量的方法。它是一种计划方案,是预先做出的。在市场经济条件下,任何一个单位在进行经济活动时,都要考虑具体经济行为在经济价值上的得失,以便对投入与产出关系有一个尽可能科学的估计。成本一收益分析是一种量入为出的经济理念,它要求对未来行动有预期目标,并对预期目标的几率有所把握。经济学的成本一收益分析方法是一个普遍的方法。经济学可以用它来研究各种条件下的行为与效果的关系,探究如何以最小的成本取得最大的收益。将成本和收益的概念推而广之,几乎可以无所不包,其他社会科学也可运用它来分析人的行为。 行政管理行为是一种公共物品,是既无排它性又无竞争性的物品,是供整个社会共同享用的物品。事实证明,公共物品的生产和消费不能完全由市场上的个人决策来解决,必须由行政机构提供,这就是行政机构行为的指向和价值。用成本一收益分析方法来分析行政机构管理行为的效率是可行的,对于行政管理效能评估工作同样也可以用成本一收益分析方法来考察其有效性和可行性。 行政机构的成本一收益分析是一项艰难的工作,行政机构管理行为的对象是庞大的社会成员,每个人的价值取向不同,分析所用的数据收集更是一项复杂的工作,但是,不建立一个有效的评估机制进行有效地评估,就可能因为无效的行政管理行为导致的行政成本提高,资源浪费更是难以计算。相对来说,建立行政管理效能有效评估机制不失为一项正确的选择。 三、建立符合成本一收益原则的行政管理效能评估机制 行政管理效能有效评估机制的建立和运行是非常复杂的,其中的制约因素很多,有政治问题,涉及价值冲突、权力冲突;有法律问题,涉及评估机制的法律框架;有技术问题,涉及评估的适用范围、分析方法、以及质量控制和结构设计;还有行政文化传统等等。 借鉴经济领域有效评估的成功经验,在行政管理效能评估中引入有效评估机制要做以下工作。 1.制定法规,确立行政管理效能的有效评估制度。行政管理效能评估是行政机构进行行政管理的必要内容,所以,此项工作要依法依规进行,需要相应的法规规范。 2.确定行政效能评估有效评估的适用范围。要充分考虑到分析能力、资源有限性以及效率等,应根据当前的实际情况确定行政效能评估中有效评估程序的适用范围,可集中在关键部门、关键领域,针对突出问题,从而增强行政管理有效评估的可信度和可用性,由点到面,不断摸索经验,稳步推进。 3.确定行政管理效能评估机制的责任,要具体落实到相应部门,明确职责、明确任务、明确方法。 4.使用统一、灵活的分析方法。对所有行政管理效能评估事件都运用成本一收益分析方法进行分析,具体的分析方法可根据对可行性和成本分析的实际判断来确定。在选择分析方法时要有一定的灵活性,因为好的分析需要一定的专业判断,不能拘泥于一种方法,也不可能只用一种方式。 5.寻找有效的数据收集机制。数据收集是有效评估最困难的环节之一,有效的评估取决于有效的数据收集,有效的数据收集是做出正确评估的基础。数据收集的方法是:(1)直接征求公众意见,尤其是受行政管理行为影响的公众的意见,具体方法有公开问卷调查、接待来访、热线电话、网络收集等等,这种收集方法得到的数据要进行认真分析,去伪存真,要保证数据的真实;(2)相关学术机构的研究成果,对于政府工作,相关研究机构也在做一定的数据收集,其中的部分数据是有价值的。 6.相关信息的公开。行政管理效能评估的分析、资料及其数据收集过程要公开,要接受群众的监督。 总之,行政管理效能评估机制不仅涉及复杂的制度设计、技术操作,还涉及政治、经济、文化等不同层面的问题。实践中,可区分不同行政管理效能评估对象,有针对性地选择一些具有普遍性或者是突出的问题进行分析、实验,从而找出一种具有可操作性、可行性而且较为稳妥的评估方法。 行政论文:作为行政诉讼“通道”的功能性概念——行政处分(verwaltungsakt)与具体行政 摘要:具体行政行为概念是中国行政法上作为进入行政诉讼“通道”的功能性概念;而德国行政法上的行政处分概念曾经也承担这一“角色”。本文从具体行政行为面临的问题着手,在法规范的语境中,对两者之间的法律特征进行比较分析,以期借助大陆法系的优势理论来完善中国行政诉讼制度中的问题。文章认为,鉴于目前学界对具体行政行为概念的诸多歧义,有必要对这一作为行政诉讼“通道”的功能性概念重新命名。 关键词:行政处分概念,具体行政行为概念,法律特征 一、问题和方法 长期以来,行政处分(verwaltungsakt)概念一直是德国行政法上的中心课题,[1]从纯粹学理的角度,行政处分因其“设权性”而被视为行政法上的法律行为;更具重要意义的是,它是一个为适应行政诉讼实践的需要而设置的“功能创设性”概念,即相对人提起行政诉讼以行政处分的存在为前提。基于行政法控制行政权、保护人权的基本精神,德国学理界和司法实务界长期致力于对行政处分概念作扩张性的解释,以起到扩大人民诉权、加强司法权对行政权的控制之目的。晚近德国、中国台湾等国(地区)的行政诉讼制度趋向于广泛地打开诉讼之门,在受案范围上确立了“一切非宪法性质之公法争议”的标准。相应地,行政处分在救济法上的功能也将悄然改变,即从提请救济的前提要件功能转换为决定诉讼种类等功能。[2] 中国行政法上的具体行政行为概念最终确立于1989年《中华人民共和国行政诉讼法》的颁布,该法亦将具体行政行为作为提起行政诉讼的前提条件。因此,它与德国行政法上传统的行政处分概念的地位十分相似,也是中国行政法上的“功能性”的概念。2000年施行的《最高人民法院关于执行若干问题的解释》(以下简称《若干问题的解释》)虽未直接涉及具体行政行为的定义[3],但通过对不具有强制性的行为、具有普遍约束力的行为以及行政机关内部奖惩、任免行为的排除,对具体行政行为概念作了扩大解释,从而使其涵盖的范围“不仅包括法律行为,而且包括事实行为;不仅包括单方行为,而且包括双方行为;不仅包括侵益性行为,而且包括赋权性行为;不仅包括刚性行为,而且包括柔性行为”。[4]最高人民法院的这一努力旨在扩大我国行政诉讼的受案范围,虽然尚未达致“广泛地打开诉讼之门”的效果(抽象行政行为、内部行政行为均未纳入受案范围),但在客观上反映了中国的行政诉讼制度以德国法为师的一贯立场。 由于理论研究的薄弱和司法审判经验的缺乏,中国的行政法学和司法实务界对具体行政行为概念的认识仍然存在许多问题。例如,学界一般认为具体行政行为是产生法律效果的行为,因而属于行政法律行为,所谓法律效果,是指在行政主体与行政相对人之间产生行政法上的权利义务关系[5].依此推论,则行政法上的事实行为应当是不产生法律效果、不导致行政主体与行政相对人之间产生行政法上权利义务关系的行为,但学界同时又把诸如“行政主体或执法人员违法使用武力”[6]等对相对人权益产生重大影响的行为视为行政事实行为,其间区分法律行为与事实行为的标准显然是模糊不清的,从而导致具体行政行为涵盖范围的不确定;再如,具体行政行为与抽象行政行为的划分标准这一直接决定具体行政行为功能范围的问题至今未能形成共识,仍然困扰着中国大陆的学者和法官;[7]等等。这些问题使得具体行政行为概念在一定程度上陷入了困境,以至于有人主张废弃这一概念,扩大行政诉讼的受案范围。 笔者认为,就中国行政诉讼制度的现状而言,保留一个作为进入诉讼程序“管道”的“功能性”概念仍然是必要的,受案范围的扩大是一个循序渐进的过程,盲目地扩大受案范围将导致制度与社会政治环境相脱节,进而削弱行政诉讼制度的“实效性”(effectiveness)。“比较法有时能使我们超越比利牛斯山”[8],德国学界和实务界为扩大受案范围对行政处分概念所作的一些列扩张性解释对于我们完善具体行政行为概念或许是大有裨益的。在法律方法的意义上,对某一法律概念的界定关键在于以法规范为基本语境、把握概念的结构性要素或基本法律特征,对之进行法解释学层面上的操作,[9]而不是着重于其定义,只有这样,才能准确地理解其内涵及外延。深谙法律学方法(Juristic Methode)的德国学者正是在这一路径上对行政处分概念进行了精致的锤炼。这一方法尤其值得中国学者效仿,一些中国学者倾向于将法律学操作意义上的具体行政行为的特征,导入哲学等非规范研究的方法,人为地将问题复杂化,[10]从而使其研究结果缺乏可操作性。本文试图在一个法规范的语境中,以比较分析为基本思路,对行政处分和具体行政行为的各项法律特征进行法解释学意义上的探讨,以期借助大陆法系的优势理论完善中国行政法上的具体行政行为概念。这一分析过程实际上也是一个完善我国行政诉讼受案范围的思考过程。 二、行政处分概念与具体行政行为概念法律特征的比较分析 中国行政法上具体行政行为概念创设在很大程度上是对德国法中行政处分概念的借鉴。[11]因此,两个概念的法律特征基本相同,大陆法系的通说认为,行政处分概念具有“行政机关所发”、“公法(行政法)案件”、“单方行为”、“外部行为”、“产生直接的法律效果”和“个别案件”等法律特征。[12]除了“单方行为”这点以外,[13]具体行政行为的法律特征与行政处分大致雷同。对于这些法律特征的解释,决定着其功能范围(行政诉讼受案范围)的大小以及在救济程序中的可操作性程度。以下拟就两个概念的各项法律特征作一比较性的探讨。 1、行政机关(或行政主体)的行为 行政处分首先必须是行政机关所为之行为,而具体行政行为则被认为是行政主体的行为(受行政主体委托的组织和个人也可作出具体行政行为,但它本身不能成为行政主体)。中国行政法上的行政主体这一称谓盖受大陆法系行政主体概念的影响,但两者之间的涵义却有所不同。大陆法系传统行政法学将行政主体等义于公法人[14],是指在行政法上具有独立的法律人格及一定职权且 得设置机关,并藉此实现其行政上任务之组织体。行政主体的成立须有公法上的依据。但因公法人资格的取得非常不容易,随着行政法学的发展,行政主体的涵义逐渐趋向于广义,即不以具有公法人地位为条件,凡公法上之独立组织体,有特定职权得设立机关以达成其任务者,均属行政主体。广义的行政主体概念包括国家、省、县、乡镇、不同层次的市,不具公法人地位的机关、学校或其它营造物等,私法人及自然人如依法获得公权力之授权,亦可成为行政主体。[15]行政机关是行政主体所设置的独立组织体,它可在一定的职权范围内代表行政主体对外行使该权力,其效果则归属该行政主体。简言之,行政机关乃行政主体的意思表示机关,它是行为主体而非权利、义务主体,它的行为效果均由作为权利、义务主体的行政主体承担。由于行政主体范围的广泛,行政机关已不能与宪法分权制度下的行政权组织相等同。[16]大陆法系的通说认为,对行政机关的确认应从实质意义的行政观点出发,如立法机关对其内部职员作出任免时,法院从事律师登录等行政事务及对院内职员作出任免时,公立或私立学校在录取学生、确定学籍、奖惩学生、核发毕业或学业证书时,公法团体在行使法律授予的公权力时,乃至私人或私人团体在行使依法授予的公权力时,均被看作实质意义上的行政机关。[17]实质意义上的行政机关与广义的行政主体概念范围相吻合,这一理论极大地拓展了行政处分概念的范围,从而扩大了人民的诉权。 在中国的行政法学中,行政主体不是法律概念,而是法学概念,系指依法拥有独立的行政职权,代表国家以自已的名义行使行政职权并承受行为效果的组织。[18]与大陆法系行政主体概念不同的是,中国行政法学中的行政主体既是行为主体,又是权利义务主体,具体行政行为由行政主体实施并承担行为效果;行政主体只能是组织而不能是个人。行政主体由组织法意义上的行政机关和法律、法规授权组织来充任。当行政机关对外行使行政职权时,法律、法规授组织对外行使该职权时,即成为行政主体。行政主体理论的建立标志着中国行政法在确定具体行政行为的实施者这一问题上,已采用部分实质行政的标准而非仅限于形式意义上的行政机关。但对实质性标准的适用仍然是不彻底的,学界和实务界在认定法律、法规授权组织时往往从法律条文的形式上判断,而没有从实质行政标准着手。按照目前的行政主体理论,相当一部分行使着实质意义行政权的组织(如垄断性的公用事业组织、某些执政党组织等)都不能被视为行政主体,其行为均不可能纳入司法审查的范围。 在中国行政法的初创和发展阶段,行政主体理论的积极意义在于解决行政诉讼中的被告认定标准,但从法学理论的角度而言,中国行政法上的行政主体仍然是一个不成熟的概念,行政主体仅仅从形式意义上被界定为行政机关和法律法规授权组织,以此可以和行政诉讼的被告认定标准相衔接,但《若干问题的解释》已将行政诉讼的被告扩大至“法律、法规、规章”授权的组织,这是否意味着行政主体理论有必要进行修正?倘若行政诉讼的被告范围在司法实务中不断地扩大,行政主体概念是否要随之进行无休止地修正?这反映了中国的行政主体概念过于依附于司法实务的功能而缺乏理论厚度。从长远来说,行政主体理论应当吸收大陆法系的实质行政标准,塑造自身的理论品格。 2、公法(行政法)上的行为 在大陆法系,公法通常仅指宪法与行政法,行政机关所为宪法或国际法上的行为,大多为统治行为,不属行政法的调整范围。因此,行政法是国内公法。确定行政处分的范围,首先要对公法与私法进行划分。这个问题向来是在陆法系行政法学中的重要课题,就行政法而言,其重要的功能在于法律救济途径的规范之上,即公法争议须通过行政诉讼的方式救济。[19]因此,公法与私法的区分,已不仅仅是纯理论上的问题,而且涉及行政处分概念在行政诉讼中的涵盖范围和可操作性程度。 公法与私法的二元论是大陆法系的传统理论,但公私法的划分标准并无统一的学说,归纳起来,主要有利益理论和服从理论两种[20].前者依法律所要保障规范的利益是公益或是私益来区分公法及私法;后者以法律所规范对象的平等性与否来区别公私法。近来流行的“修正主体说”和“综合说”,其理论基础为修正服从理论,该理论认定实质意义上的权力服从关系为公法(行政法)关系,[21]在这种理论的影响下,行政处分作为公法上的行为,具有如下特点和发展趋势: 第一,一个行为是否构成行政处分,必须以行为的性质为基准。凡是行使公权力的行为,而行为对象处于权力服从关系的地位,则不论行为主体是国家机关或私人,则该行为是行政处分,这也正是行政处分的实施者既可能是组织法意义上的行政机关,也可能是法院、立法机关、营造物、私人等的原因。 第二,以行为性质作为确定行政处分的基准,从而将某些独占经营事业与营造物利用关系纳入公法关系,行政处分概念的涵盖的范围呈现出扩张的趋势。如,德国、台湾和日本将邮政业务、电信业务视为公法关系,理由是,邮政、电信等为国家独占经营之事业,人民除此别无选择余地,其利用关系具有强制性,且利用方法与价格完全由行政主体单方决定,使用人必须遵守;为了业务的推行,法律还赋予邮政、电信部门以公权力,因此,邮政、电信的利用关系应视为公法关系,其利用许可应看作行政处分。[22] 第三,“统治行为”向来为行政法的调整对象所排除,如总统任免大法官、紧急命令或处分、授予荣典、行使特赦等,但德国近来倾向于承认总统的特赦乃至授与或撤销荣典的行为是行政处分,理由是这类行为仍受法律的拘束,尤其不能耐抵触平等与比例原则,自然成为为司法审查对象。 总之,在公、私法划分问题上,实质上标准的确立,极大地扩张了公法的调整范围和行政处分概念的范围。 中国正统的法学理论并不主张公、私法的划分,但对行政法律关系与其它部门法法律关系(尤其是民事法律关系)进行区分,仍然是中国的行政法不可回避的问题。中国行政法的通说认为,具体行政行为以行政职权的存在为前提,强调它的公权力性质,综观各种学术观点及行政立法的规定,中国行政法对行政法律关系的定位采取的是一种“实质意义与形式意义相统一”[23]的标准。一方面在论及行政法与民法的区别时,强调行政法律关系的“权力性、命令性和关系双方的不平等性”,[24]“不管主体是谁,只要是国家的事务管理或社会的公共管理,均属行政”,[25]这与大陆法系的权力服从理论相似;但另一方面,行政职权的承担者行政主体又仅限于形式意义上的国家行政机关和法律、法规授权组织,从而将大量行使着实质意义 上行政权的社会组织、事业单位、党组织的行为排除在行政法的范围之外。 总的来说,目前中国行政法的调整范围小于大陆法系行政法,具体行政行为作为行政法上的行为其适用范围也十分有限。中国行政法应在目前的宪政体制和制度环境中,尽量采用实质行政的标准。扩大调整范围从而扩张具体行政行为的范围及司法审查的范围。 3、外部行为 将行政行为分为外部行政行为和内部行政行为,是德国行政法的一贯做法。所谓内部行政行为,是指不发生外部效力的行政内部活动,如机关内部的职责分配、人员配置、公文流程等事项,以及行政内部的意见交换、请示与指示监督等。关于行政机关的内部行为,相对人不得提起行政争讼。所谓外部行政行为,系指行政机关执行法律行政命令或作成行政处分,对相对人发生一定效力的活动。行政处分是对外发生法律效力的行为,属外部行政行为。如何划分外部行政行为与内部行政行为,直接关系到行政处分概念范围的大小。 在德国,内部行政关系与外部行政关系的区别,一直与“特别权力关系”理论的演变交织在一起。传统理论将行政法律关系分为“一般权力关系”与“特别权力关系”。“一般权力关系”是指行政机关基于公权力的作用,对其所管辖的相对人行使管理的关系,例如警察权与征税权等。而“特别权力关系”是指国家或公共团体等行政主体,基于特别法律原因,在一定范围内对相对人有概括的命令强制权力,而另一方面相对人负有服从义务者。[26]“特别权力关系”的范围包括:(1)公法上的勤务关系,如国家机关与公务员的关系,部队与军人的关系等;(2)公法上的营造物利用关系,如学校与其学生的关系、监狱与其犯人的关系;(3)公法上特别监督关系,国家与公共团体(地方自治团体)、国家与特许企业等之间的关系。[27]“特别权力关系”因与机关内的指示有密切关系,因而是一种内部行政关系。传统理论将“特别权力关系”定位为“力”的关系而非“法”的关系,即特别权力人对行政相对人享有概括的下命权,相对人的义务具有不确定性,排除法律保留原则的适用,有关相对人不得提起争讼,因此,特别权力人对相对人权利义务处置均不适用行政处分。二战以后民主、人权理念的盛行,要求法律大幅度、广泛地保障人民的基本权利,“特别权力关系”理论遭到广泛的批判。70年代,德国行政法彻底扬弃了“特别权力关系”理论,目前的通说认为,只要相关的措施涉及到行政相对人的基础权利,足以影响个人地位,即视为行政处分允许提起争讼。“特别权力关系”理论的改弦更张,大规模地缩小了内部行政行为范围。行政处分概念的“外部性”特征,逐渐失去了原先的重要意义,判断一个行政活动是否行政处分,以具体个案对行政相对人权利、义务有无规制为准。换言之,行政活动是否对相对人发生法律效力,才是问题的关键。 内部具体行政行为和外部具体行政行为,是中国学者研究行政行为时常用的一种分类。内部行为是行政主体代表国家对隶属于自身的组织、人员和财物的一种管理;[28]外部行为亦称为公共行政行为,它是行政主体对“社会行政事物的一种法律管理”。[29]区分两者的关键在于行为所针对的对象与行政主体是否有行政隶属关系以及行为的效力是对内的还是对外的。发生对内效力的内部具体行政行为即使对内部行政相对人的权益构成侵害,亦不构成行政复议和行政诉讼的理由。中国行政法尽管没有提出所谓的“特别权力关系”理论,但亦将行政机关对公务员的任免、惩处行为划入内部行政的范围,免受司法审查。而部队与军人、监狱与受刑人之间的关系似乎并未纳入中国行政法的调整研究范围之内。在这一方面,正如一位德国学者所言:在中国,“许多涉及国家与公民关系的重大问题并不在行政诉讼范围内,例如公务员与其所属行政部门之间的关系问题,学生与学校之间的关系问题,军人与其所属部队的行政部门之间的关系问题,学生与学校之间的关系问题等等,”“本世纪五、六十年代西方行政法中所用的‘具体行政行为’如今支配中国行政法的实践”。[30] 如今,这一局面正逐步得以改变,1998年发生的“田永诉北京科技大学拒绝颁发毕业证、学位案”似乎是一个转折点,法院依据《中华人民共和国教育法》第21条、22条,《中华人民共和国学位条例》第8条的规定,认定被告北京科技大学为受法律、法规授权行使一定行政职权的组织,从而将此案适用《行政诉讼法》予在解决。此案的意义在于,第一次将学校与学生的关系纳入行政诉讼的调整范围之内。[31]此后,发生了一系列学生起诉高等学校的案件,如“刘燕文诉北京大学拒绝颁发博士毕业证、学位案”等。 与德国法目前的状况相比,中国的内部行政行为之范围显得过于宽泛。内部行政与外部行政的划分,本来是基于权力分立和保持行政效能的考虑,使内部行政免受司法审查从而让行政权保有一定弹性、不受过份拘束。但过于强调这一点则有牺牲人权保护之嫌。在受案范围的确定上,不应过于强调具体行政行为的“外部性”特征,大陆法系的相关理论与实践显然值得我们借鉴学习。 4、单方行为(或包括双方行为) 行政处分必须是行政机关的单方行为,这个特征使它与现代行政另一活动方式行政契约相区别。区别行政处分与行政契约的关键在于:前者仅由行政机关单方意思即可产生法律效果,毋须相对人的同意亦可生效;后者由双方或多方意思表示的合致才能成立。 但某些行政处分的作出,须相对人事先申请或事后同意(受领)或既须事先申请又须事后同意,这类行为被称为相对人参与的行政处分。它们在程序、规范内容及效力上,与行政契约颇有相似之处,容易使人混淆。德国法的理论认为,区分行政契约和相对人参与的行政处分的标准主要在于考虑行政机关的意思表示是行政契约中的要约或是行政处分的意思,从客观上对这个意思表示加以评断。[32]在实务上,一般以行为最后形成的书面文件是由行政机关单方签署或由双方共同签署而定,即凡是仅有行政机关单方签署的,即推定为须相对人参与的行政处分,由双方当事人共同签署的,推定为行政契约。在中国的行政法中,“相对人参与”的具体行政行为主要表现为“依申请的行为”,如 行政许可。 值得一提的是,最高人民法院《若干问题的解释》在对行政诉讼受案范围作出规定时,并未将双方行政行为排除,这可以视为最高人民法院对具体行政行为的涵义所作的扩张性解释,从而使得具体行政行为概念与行政处分概念发生了区别:具体行政行为包括双方行为,而行政处分仅指单方行为;中国的具体行政行为是一个囊括了行政契约的广义的概念。 行政处分、具体行政行为是行政机关(行政主体)所为公法上的就具体事件、针对确定相对人的权利义务的行为。事件具体、相对人确定这两项特征使行政处分概念与行政命令[33]概念、具体行政行为概念与抽象行政行为概念相区别,在行政诉讼实务上具有重要意义。 从理论层面上说,事件具体、相对人确定是行政处分与具体行政行为共同的特征,但就该特征而设置的技术性操作规则而言,两者之间的完善程度却存在着巨大的差别。行政处分概念形成了一套与行政命令相区别的、极具操作性的技术性规则。 一般来说,行政处分是规制个别事件的行政行为,这个特征构成了行政处分与行政命令的重要区别。行政活动的对象为不确定的多数人,其内容是一般(抽象)性规范的,是行政命令;若行政行为的对象为确定人,其内容是具体的事实关系,则此行政活动是典型的行政处分。从上述两者之间的基本特征的差异延伸,还能得出另一区别标准,即效力是否具有持续性:行政命令可反复适用,而行政处分通常只能一次完成。但这只不过是行政命令、行政处分的原型,行政事务的复杂性使得它们在具体个案中并不常常以这种典型的面目出现。德国的理论及实证法皆已承认行政处分的一项“变体”,即“一般处分”概念。“一般处分”又分为“与人有关的一般处分”和“物的一般处分”。前者是指相对人为确定或可确定之多数人,作为处分内容的事实关系具体而明确的行政处分。[34]如“警察下命某街道在固定时间内禁止通行”,在这个命令中,事件是具体、明确的,所针对的人似乎是不特定的,但在“固定时间内”行经特定街道的人实际上是可确定的;再如警察用于指挥交通的红绿灯装置所作的命令,红灯亮意味着禁止通行(事件具体),受红灯管制的相对人似乎是不特定的,但实际上受某一特定的红灯信号所约束的相对人是可确定的;后者是指内容具体,但所针对的人不确定的处分,如将某一建筑列入古迹保护、开放公共设施供公众使用等。“物的一般处分”被视为行政命令不得提起行政争讼;而“与人有关的一般处分”则相反。确立“一般处分”概念的意义在于,在介于典型的行政处分、行政命令之间难于区分的中间状态中,将事件具体相对人似乎不特定,但在特定的时空范围内可确定的个案划入行政处分的范围,从而扩大了司法救济的对象。依据事件是否具体、相对人是否确定两项标准对行政处分、行政命令所作之区别可用下列关系说明: 第一,事件具体、相对人确定。这是最典型最常见的行政处分。 第二,事件具体、相对人不确定(不特定多数对象)。这种情况属行政命令(包括物的一般处分),如某市政府下命在市区内禁放烟花爆竹,事件具体明确(禁放烟花爆竹),但针对之相对人无法确定。 第三,事件具体相对人不特定,但在一定期间内可确定(依一般性标识可确定)。此种情况是“与人一般处分”,可提起行政争讼。如市政府下命在元旦期间市区内禁放烟花爆竹,由于受“元旦”这一特定期间的限制,相对人是可确定的。 第四,事件不具体(抽象),相对人确定。此种情况亦属行政处分。如行政机关对一个工厂颁布的处分,命令该厂对一切妨害环境卫生的事项,如废气、废水、噪音都负有排除之义务。 第五,事件不具体(抽象),相对人亦不确定(不特定的多数人),这是典型的行政命令。 随着“一般处分”概念及其相关规则逐渐形成,[35]大陆法系的行政诉讼已不再为行政处分与行政命令的难以辩识所困扰。 在中国的行政法中,具体行政行为与抽象行政行为的划分标准问题一直困扰着理论界和实务界。《行政诉讼法》及其相关司法解释没有对这个问题作出任何具有操作性的规定,学理界对此问题虽有研讨,[36]但并未取得令人满意的结果。目前学界对这一问题最具说服力的观点为:以“能否反复适用”为标准区分两者,或者外加“是否有溯及力”、“行为适用的次数”等标准作综合判断。但仍未解决如何确定相对人这一技术性难题。一些学者则从哲学和逻辑学的角度对“具体”与“抽象”的分类方法进行批评与否定。 笔者认为,具体行政行为与抽象行政行为的划分是一个法律学操作方法(Juristic Methode)意义上的问题,从哲学本体论角度的研究已经超出了规范法学所能承载的范围,中国学者与其苦苦地“自寻出路”,倒不如直接引进德国法上较为成熟的规则和标准。 6、直接发生法律效果的行为 行政处分、具体行政行为必须是行政机关(行政主体)直接发生法律效果的行为,也就是对相对人权利与义务产生规制的行为。这一特征使其成为行政法上的法律行为。值得关注的问题是,行政法律行为的理论基础已从最初的源自民法的“效果意思表示说”演变成现今通行之“客观意思说”。判断一个行政行为是否为法律行为,只以该行为是否直接发生法律效果,是否对行政相对的人的权利义务产生拘束(规制)为断,而不管该法律效果是依行政机关(行政主体)的意思表示,还是依法律规定而生。“客观意思说”扩张了行政法律行为的涵盖范围。与此相应,行政事实行为应该界定为对相对人不直接产生拘束(法律效果)的行为。 这个标准已使行政法上的法律行为与民事法律行为发生了根本的区别。问题在于,学者们对这个标准的游离不定,时而用民事法律行为的“法效意思说”来诠释行政法律行为和事实行为,时而又回归到这个标准上来,从而造成理论上的混乱。[37] 三、结语:重置行政诉讼“功能性概念” 行政处分概念、具体行政行为概念的涵盖范围及其可操作性完全取决于对其法律特征的诠释,德国行政法上成熟的行政处分理论可以为解决具体行政行为概念面临的诸多问题提供借鉴。需要明确的是,这两个概念完全是为适应行政诉讼受案范围的需要而设置的“功能性概念”,在其扩张解释(为了扩大受案范围)的过程中,必然会与学理的要求产生冲突,如,由于受到经典民事法律行为理论的影响,学者总是不自觉地用民法上的“法效意思说”来理解具体行政行为,[38]从而导致学理与实践的冲突。 笔者认为,鉴于目前学界对具体行政行为概念的诸多歧义,有必要对这一作为行政诉讼“通道”的功能性概念重新命名。其实,最高人民法院《若干问题的解释》用“行政行为”这一称谓取代具体行政行为已隐含了这种倾向,但在《行政诉讼法》作出相关的修改以前,我们尚不能认为具体行政行为这一称谓已寿终正寝。对具体行政行为概念进行重新命名,并不意味着中国的行政诉讼制度将 “广泛地打开诉讼之门”,象德国那样进入“任何非宪法性质的公法争议均可诉讼”的阶段。因此,本文的分析对于完善中国行政诉讼的“通道”仍然具有现实意义。笔者建议,中国行政法不妨用“行政处理决定”或“行政处理行为”的称呼取代“具体行政行为”这一名称。“行政处理决定”或“行政处理行为”隐含有行政主体对行政相对人的权利、义务作出处置、规制之意,实属适宜之称谓。 行政论文:大学学术管理与行政管理关系及协调 摘要:学术管理与行政管理是大学管理的重要组成部分,本文首先明确界定了大学学术管理与行政管理的概念,对学术管理与行政管理之间的关系进行了分析,并归纳了学术管理与行政管理的现状。在明确了两者的关系之后,针对当前我国大学教育中学术管理与行政管理存在的一些问题,提出了协调两者关系的一些具体的改革建议及途径。 关键词:大学管理;学术管理;行政管理;协调途径 在全国政协十一届二次会议第三次全体会议上,九三学社中央副主席、全国政协提案委员会副主任邵鸿发言建议,淡化行政权力对高等院校的约束和干预,明确“取消高等院校的行政级别,改变大学校长的产生方式,民主遴选大学校长”。随着世界经济向知识经济的转变以及我国大学的扩招,大学的学术管理体制和行政管理体制显得与时代环境越来越不相适应,这一现象值得关注6。 一、大学学术管理和行政管理的辨证关系 学术管理是指对高等教育中学术性事务和活动的管理,大学的学术管理是指对高校内部学术性事务和活动的管理。学术管理是高校管理区别于其他社会管理的重要特征,是高校管理的核心内容。大学行政管理,是指大学内部管理主体依据学校章程和某种民主程序及上级赋予的职权,运用有效的管理方法对学校工作的计划、组织、指挥、协调和控制,带领和引导师生员工,充分利用各种资源,有效地完成学校工作任务,实现预定目标的组织活动7。 大学学术管理与行政管理之间的关系复杂,两者在功能上相互统一,相互支持,相互扶助,在实际运行中又相互交织,相互矛盾。它们之间既有内在联系,又存在差异。 (一)学术管理和行政管理统一于大学管理的整体,是大学管理系统不可分割的有机组成部分大学学术管理和行政管理相辅相成,共同服务于学校的整体目标。从系统的角度来讲,要保持系统的有效性,就必须优化系统内部组织结构设置和外部交换的畅通。在大学内部,通过大学行政管理来协调校、院、系和各部门之间的关系,以维持整个学校的正常运转,同时又要协调好学校与社会的关系,如教育经费问题、社会对人才的需求问题、资源配置等。换言之,大学行政系统是大学系统良性运转的保证体系和支撑平台。与此同时,一所大学的发展,主要表现为学科的发展和学术水平的提高,表现在学校不断追求新的学术目标,探索新的科学发展途径和技术方法,并且通过努力在学术上保持先进水平,这是高校的发展规律决定的。大学学术管理的作用在于规划发展方向,选择发展战略,激励学校创新,使学校达到一个更高级的状态,正是大学行政管理与学术管理的共同作用,才能保证大学在整体稳定有序的状态下不断发展和提高。 (二)学术是大学理念的精髓,行政管理为学术管理提供支持与服务 学术管理的目的在于求得学科发展,创造学术自由的氛围,提高大学的学术水平。大学学术管理必须符合高等教育发展的规律,必须遵循高等学校学术活动的内在规律。学术事务的管理是由相关学科的专家权威来完成的,他们用所拥有的知识和人格力量来影响他人。大学学术管理的重心在基层,由此形成的管理信息交流关系往往是横向的。这一点,与纵向以信息交流为主的行政管理结构有很大差别。激励学术系统有序和高效的运行是提升学科水平和推动学校发展的关键。以学术管理为主的大学管理结构模式的典型代表是一些欧洲大陆国家,如德、法和意大利等国,以及日本的一些国立大学。 学术的发展事关大学的成败兴衰。立足于学术水平的提高和努力追求学术声誉己明显成为当代大学进行学校规划、运行、管理和评价的重要内容。《美国新闻与世界报道》周刊每年一度的最佳大学排行榜的评估指标中,“学术声誉”一项占总分分配的25%,足可见美国对大学学术的重视程度。大学处于整个学校教育体系的最上层,历来被称为传承、批判和探索高深学问的殿堂。大学的逻辑起点首先应该是学术,高水平的大学更不能例外。对此蔡元培先生认为“所谓大学者,非仅为多数学生授课,造就一毕业生之资格而已也,实也为研究学术之机关”。朱九思先生在谈及他的大学观时也指出:“大学是研究高深学问和培养高级人才的场所。大学的根本特征可以概括为两个字:‘学术’”。没有学术,大学就失去了灵魂8。 我国的一些学者在对美、英、法、日、俄等国家着名大学深入研究后,提出了世界一流大学应具备的主要特征:人才培养出类拔萃;学科建设领先;师资队伍学术造诣深厚;科研成果新;办学层次高;面向世界;经费充足。不难发现,这些特征的“焦点”集中在“学术”上。因为大学是一个学术机构,是探求高深学问,培养高级人才的重要场所。大学区别于其他性质学校的标志是学术,而学术的成败得失则在于学术管理9。 大学学术管理是学校管理的中心,行政管理为学术管理提供支持与服务,如果行政管理偏离了这个中心,出现行政管理“越位”,进而导致学校泛行政化,那么大学作为一个学术组织也就不存在了,大学也将不是大学。 (三)学术管理与行政管理相互交叉,学术管理的效能依赖于行政管理是否高效 学术目标与政策的形成是自上而下的,经过逐级论证和协商,最终集中在学校得出整体的学术管理的计划方案。然而,对学术管理的目标决策的认可,表现为将这一学术发展 目标列入学校的总体目标并予以实施,其实施过程即纳入了行政管理系统。于是,学术管理的某些因素和过程就转化为行政管理。人们判断学术管理决策是否正确,还必须看这一决策下的学科发展实际情况如何。显然,这一点又要受决策实施过程的影响。可见,行政系统是否高效,直接关系到学术管理的实效。此外,从行政管理角度制定的政策对学科发展会产生影响来看,大学的行政管理是着眼于完成大学的社会职能和提高办学效益。 (四)行政系统是大学管理与发展不可或缺的组织体系 大学行政管理的目的是使大学充分发挥作为教育和科研机构的作用,提高办学效益。行政管理首先必须对学校资源进行合理配置,包括人力、财力、物力的投入和分配,以维护系统的正常运转。行政管理主要执行上级的批示,权力结构由上而下逐级进行。大学行政系统运作的规范化、程序化、制度化是实现学校整体目标的基本要求。面对信息时代的挑战,高校知识创新和自身发展壮大的任务十分艰巨,这涉及到学校的基础设施建设、学科建设、师资建设、人才培养模式、教学改革等各个方面。如何在这个关键时刻把握学校建设发展方向,扬长避短,发挥优势,使有限的人、财、物最大限度的发挥作用,这就要求行政管理工作发挥支柱作用,运用管理的手段对学校各项工作进行协调、控制和监督。优化的管理能充分发挥各行政部门的职能,会使学校各方面的工作协调的运作起来,从而保证各项工作的顺利开展,并能取得预期的效果。 总之,学术管理与行政管理在功能上相互补充、相互配合、相互支持,二者缺一不可。 二、当前我国大学学术管理和行政管理中存在的问题 当前,我国大学管理体制过分强调行政权力的作用,忽视或削弱了学术管理的功能,在一定程度上抑制了广大教师的积极性和主动性,阻碍了学校的内涵发展。 (一)大学学术管理中存在的问题 近些年来,我国大学的事业单位性质、行政职能不断得到强化,而学术机构的性质日趋减弱,非常突出的一个表现就是在大学管理上主要沿袭国家的行政管理体制,大学内部管理体制是国家行政管理体制在大学的渗透,严格套用行政管理的科层化模式。导致了大学的核心职能——教学科研被涂上了严重的行政色彩,学术管理显现了严重的行政化倾向。 在学术管理上,相应的管理机构总是沿袭“自上而下”的行政管理模式,校部职能部门在学术发展方向、人员编制、课程编制、科研课题等学术问题上有较大的决定权,而最熟悉本院系教学和科研活动的基层管理机构和广大教师没有发言权,只是处在一种执行命令的被管理地位。 高校学术活动的内在规律决定了教授治校及教授参与学术管理的必要性。教授更大程度上进入行政管理有利于倡导“学术自由”的氛围,提高管理的效率。但是由于目前高校教授介入管理活动有限,权力过于向上集中,形成倒金字塔式的权力结构,大学教授和研究人员常常感到被行政权力所左右,影响基层创造性的发挥,也影响了大学学术创新所要求的组织柔性化、灵活性。 (二)大学行政管理中存在的问题 大学本是知识、信息、人才荟萃的地方,其中不乏行政管理的理论家和实干家,但实际上,大学行政管理存在诸多问题,造成教育资源的浪费,决策缺乏民主等,导致整个管理水平不高。 长期以来受“官本位”思想的影响,我国大部分高校形成了一种以党政管理为核心的运行模式,使大学与政府机关一样,习惯于以行政管理模式来建立组织架构,大学的学术权力很大程度上被行政权力所取代。例如职称评定基本上是由行政系统确定的,在课题审批、论着评奖等本应是学术管理的事务中也掺杂了大量的行政管理,并且行政权力的作用有时超过了学术权力的力量。正是由于行政权力起主导作用,并用效率化的行政衡量尺度来要求教学与科研工作,从而造成了学术研究人员不是着重学术力量,而是唯行政权力是瞻,导致了学术的急功近利、泡沫化和以赢利为目的的学术欺骗。 同时,在行政管理系统中,存在行政管理职责不明、行政管理关系不清、政策法规不配套,如长期以来,由于观念的陈旧,对行政管理工作重视程度不够,在行政管理工作中往往出现无法可依的局面,最终导致工作失误;管理队伍结构不尽合理,如目前我国培养行政管理专业人才的院校很少,现有的管理人员大都没有受过专门训练,现代管理的知识贫乏,往往办事主观臆断,只是凭经验办事。 三、协调两种管理关系,提高我国大学管理效能的途径建议 完善大学的学术管理与行政管理,协调学术管理与行政管理之间的关系,才能使之对高校改革和发展发挥最大的功效。针对我国大学学术管理与行政管理存在的问题,笔者提出以下协调途径: (一)淡化行政权力,打破大学与政府的行政隶属关系 行政干预权力太大,导致了官员的“寻租”行为,如大量的政府官员通过非正常途径去读学位,而大学的领导和教授也乐于接受他们,因为他们通过行政干预可给学校和教授本人带来实际利益。大学行政化改革,要打破大学与政府的行政隶属关系,建立法治框架中的大学和政府的委托关系。需要制定有关立法,确定国立大学体制改革的思路、目标。从取消高等学校的行政级别开始,通过建立大学拨款委员会、实行校长遴选制度等现代大学制度建设,使部属高校成为首先落实自主权、自主办学的高等学校。 (二)充分发挥学术组织和机构在学校管理和决策中的作用 大学行政化,严重地挤压了平等自由的学术论辩空间。在官场,讲究的是服从,下级服从上级,行政系统才可能有效运转;在大学,追求的是自由平等的独立思考。两者方枘圆凿,不可混一。大学泛行政化,使学校处于严密的行政体系之下,那么,教学科研人员本该自由平等的学术论争首先就成了权力大小的较量。这和自由平等的学术精神背道而驰。在落实党委领导下的校长负责制的过程中,要处理好领导与负责、集体与个人、分工与合作等方面的关系。党委会作为大学中的最高决策机构,应该吸收相当比例的党员、教授和学术人员参加,使学术人员在党委会中发挥重要作用。同时,我们也要充分发挥学术组织和机构在学校管理和决策中的作用。当前最紧要的是要在体制上为学术权力参与管理定位,不能让学术组织和学术机构只是提意见和建议,而是应该让他们参与到咨询、决策、审议、监督、保证等主要环节中去,淡化大学的权力意识,还大学充足的自由民主的学术空间。 (三)改变大学校长的产生方式,实行民主遴选 校长应该是一所大学学术管理与行政管理两大系统共同的灵魂,校长的办学理念、教育思想,对一所大学有着极其重要的影响。目前在我国有的高校,校长作为大学的法人,其作用尚没有得到很好地发挥。如何在大学内部形成以校长为首的行政管理系统和以教授为主的学术权力系统,如何协调好二者的关系,校长负有重要责任。现代高等教育的发展,要求大学校长必须拥有现代的教育理念,丰富的管理经验,较强的社会活动能力,这就要求大学的校长必须朝职业化方向转变。为此,有必要建立新型校长遴选机制,在大学理事会的领导下,组织专门的校长遴选委员会,按照校长任用要求选拔、任用校长。 (四)完善学术委员会制度,提高学者专家参与学术事务决策的积极性,保证其权利的行使为了保证学术的改革发展,保证学术委员会站在学校整体大局和长远利益的立场上,对学术事务进行管理和决策,大学校长及主管学术事项的副校长,教务、科研、研究生教育等 业务职能部门的负责人,各学院院长或系主任等,应当是当然的委员人选。所有委员都应具备这一条件,他们必须是某一学科领域的专家,有教授的头衔。但同样,为了发挥教授参与学术事务决策和管理的积极性并充分利用他们的专业影响和专业智慧治理学校,同时防止学术组织的行政化倾向,未担任行政职务且在学术上所建树的教授在学术委员会中的比例必须合理增加。 (五)应成立大学理事会,负责学校重大事项 目前,高等教育正在发生重大的变化,大学已经从社会的边缘走向社会的中心。大学将通过知识的创新更大地参与社会发展。科学技术飞速发展,学术组织变化迅速,高等教育内部也在不断改革,学分制的全面实施,教学方式的现代化、网络化等等,使得大学内部的行政管理关系发生着十分重大的改变,过去比较稳定的行政管理模式已经受到重大的挑战。学术组织变迁的形势,使越来越多的大学开始注重整体战略规划与管理,为此有必要成立大学理事会,负责学校重大事项,包括战略发展方向、校长遴选、预算审批等决策。大学理事会组成成员可包括:人大代表、政府官员、大学教授、知名校友、学生代表、社会贤达。 (六)优化行政管理机制,营造学术氛围,充分发挥基层教师在大学发展中的作用 营造尊重教师和学术的良好环境。大学是知识密集和人才云集的地方,行政管理系统必须从政策上、制度上制定有利于调动他们创新积极性的机制,使管理系统为知识创新服务。在学术上要保障他们自由探索的权力和学术研究的条件,在决策时应尊重教师们的意愿。要通过整合科研力量、培育科研群体、开辟科研阵地、形成拳头成果等措施,不断提升大学的学术地位和社会影响,营造浓厚的学术氛围。通过采取各种激励手段,激发大学教师自愿地将隐性知识如教学技巧、科研手段通过隐喻、象征的方式表达出来,并通过以课题组、交叉学科团队等形式推动知识共享,让外部知识融入组织内部、个人知识上升为组织知识,从而不断增强大学的学术实力。 四、小结 在大学内部,学术管理和行政管理在功能上应是相互支持、相互协调、相互补充,在运行特点上又有一定差异甚至矛盾。两种管理的互动关系的研究和分析对改革和优化大学管理框架、提高运行机制的效率有不可忽视的作用,因此,这方面的研究有待更进一步深入。
农业科技服务论文:农业科技服务发展策略 河南省是一个农业大省,农村人口占全省人口的一半,然而农业劳动生产率仅是工业、现代服务业的1/10。为使农村生产力水平得到大幅度的提高,必须大力推行农业科技服务,努力实现农业现代化。农业科技服务是实现农业工业化、产业化和现代化的重要保障。因此,河南省农业科技服务体系的建立和不断完善对于农村经济建设发展有着至关重要的作用,是摆在我省政府和人民面前的一项重大课题。本文通过对我省传统农业科技服务体系的现状及问题分析,提出传统农业科技服务面临的危机,并初步探索了农村科技服务体系的发展模式,同时对农业科技服务体系中存在的问题提出建议及对策。 一、河南省农业科技服务体系存在的问题 在计划经济体制下,传统农业科技服务体系逐渐形成,并承担了农业新品种推广和新技术的引进、示范田的开发和建设、技术培训和技术咨询及发展农业产业化、合作化经营等任务,对全省经济的发展和社会的进步做出了突出的贡献。然而,随着市场化的发展和农业格局新局面的形成,河南省的农业现代化虽然得到了一定的进展,但农业科技服务体系仍然面临着生存危机。 (一)科技研发与农民需求脱节 河南省农业科技服务虽然一直在不断地发展,但效果并不理想。农民作为农业生产的主体,同时也是农业科技服务需求的主体,因此,农业科技服务应该是以农民的需求为导向。然而,河南省农业科技服务并没有对农民的需求进行深入地调研,因此对农民的帮助形成了“给的不要,要的不给”这样的供给局面。此外,农业科技成果转化率不高也是存在的一个关键问题。在我国,农业科技成果转化率仅为30%-40%,不到美国的一半,真正达到规模应用的不到20%,多数农业科技项目被研发出来后根本不能充分发挥实际作用[2]。 (二)管理机制不畅 通过对河南省农业科技服务的现状调查发现,河南省农业科技服务体系管理机制存在有如下问题:第一,农业科技服务部门与高校、科研单位、企业及农民组织之间难以形成长效、统一的管理机制,致使信息传递、沟通及反馈机制不能顺利进行。而农业科技服务部门人员没有深入农民,不了解农民对于农业科技的需求,同时上级部门也没有相关的政策鼓励,促使其向农民传递农业科技相关信息。第二,机构重叠、分工不明、多头管理导致科技服务体系运转成本高,效率低。目前我国农业科技服务体系非常庞大且十分复杂,既有行政主管部门,又有科技服务事业单位,这就导致行政机构会插手事业单位的具体工作,或遇到问题各部门之间相互推诿责任。另外,政府必须要投入大量资金才能勉强维持机构正常运作。而采用条块式管理模式又会导致组织间缺乏沟通,工作效率低下。 (三)人员服务能力不足 河南省位于我国中部,与经济发达的沿海地区相比,发展观念相对落后,科技服务人员进行专业培训和学习的机会较少,且大多与政府人员有一定的裙带关系。科技服务人员大多学历为本科以下,本身科技文化水平较低,对现代农业科技也缺乏了解,跟不上时代的步伐,不能很好的为人民服务。另外,由于经费紧张、服务落后,公益性的农业服务部门功能大大削弱,很多农技人员利用推广平台做起个体生意,很多农技推广部门变成了卖种子、农药、化肥的小商店。 (四)农民的知识文化水平不高 随着农业现代化的发展,对农民个人能力的要求也越来越高。农民不仅要有一定的农业知识,具备接受现代农业知识的能力和相应的应用技能,还应有较强的管理能力和敏锐的市场眼光。就河南省目前情况而言,大部分的农业劳动者接受的教育水平是小学和初中教育,大多不懂电脑和网络,没有接受过新技能和新知识的培训。随着城镇化的发展,一些文化程度相对较高的农民开始向城镇转移,导致剩下的务农人员实际文化水平更低,这将严重阻碍我省的农业现代化。 (五)网络信息技术应用水平低下 随着网络的发展,人们可以通过网络搜索各种想要了解的信息,河南省的农业网站也在随之逐步发展。但目前河南省农业网站存在有很多问题,如农业信息更新速度慢、农业信息严重不足、农业信息分类不合理、农业平台使用复杂等,这将导致农户对网站的使用率不高。对于比较贫困的村庄,网络基础设施建设较落后,即使能买得起电脑,也支付不了昂贵的上网费用。另外网络媒体农业知识信息的传播经常与农民农耕的时间产生冲突,导致农民不能及时接收农业知识和信息。 二、河南省农业科技服务发展的建议对策 河南省农业科技服务体系要想有效运行,真正发挥其作用,使农业现代化大力发展,农民从中受益,就必须解决其存在的问题,这是研究者关注的焦点。 (一)加快政府职能的转变 随着市场化的发展,政府在农业科技服务体系中的作用由原来的主导作用变为引导作用,因此要加快政府职能转变。首先必须深入基层提供农户需要的信息技术服务。其次加强市场监管,规范市场秩序。政府要运用信息技术对市场进行监管,通过信息技术来降低农产品的生产和交易成本,从而提高农户对新技术的使用积极性。最后,加强农业执法力度,保障农民的合法权益。加强市场管理,教给农民如何运用新技术鉴别生产资料的好坏,打击不法宣传,给农户提供一个良好的农业环境。 (二)推进农村科技服务改革 科技特派员制度是将科研机构、高等院校、政府机关等单位具有一定能力的科技人员派到农业第一线,收集信息,了解农民的真正需求,实现农业科技的有效转化利用[3]。农业科技专家大院是一种创新的农村科技服务模式,通过邀请一批农业科技专家,创建一个科技培训基地,指导当地的农业科技企业,将科技直接传授给农户,为农业发展注入了新的活力[4]。 (三)注重科技服务人才队伍建设 加强农村科技服务人才的培养,是现代农业化的迫切需要,是农村经济快速发展的重要保障,也是提升河南省农业科技服务工作水平的首要任务。首先,通过优厚的待遇吸引高校毕业生,从中选拔优秀人才,从而提高农业科技服务队伍的整体水平。其次,加强培养农业技术服务型人才。培训之后,服务人员必须满足收集、分析、传播信息这三方面的要求,并且每个村至少要安排1名合格的农村信息服务员。另外,要加强培训基地的建设,提高培训的质量。通过访谈、调查等方式了解农户的实际需求,结合农业生产的季节性特点,制定培训计划并合理安排培训,使培训具有针对性和有效性。最后,深化农校教育改革,办好农业学校。政府应鼓励青年农业科技学生到群众中去,在实践中锻炼自己,使自己的专业知识不断得到完善。 (四)加强对农民的培训 提高农民科技文化知识水平,加强农民的农业知识和技能的培训,是实现农业现代化的基础,是全面建设小康社会的重要任务。在农业结构调整阶段,只有综合素质较高的农民才能掌握更多的农业科技知识和管理技术,因此,河南省农村建设迫切需要一批有知识、会技术、懂管理的农业经营者,从而提高农村的生产效率。今后的一个阶段,应该把义务教育与农民技能培训结合起来,从整体上提高农民的综合素质。要充分发挥农广校、农函大等农民教育学校的作用,大力应用电视、广播、互联网等媒体手段,努力提高农民科技文化水平和技能应用。同时,促进城乡经济一体化发展,改善农村的教育环境,提高农村的教育水平。 (五)加强农村科技信息网络建设 搭建科技资源传播平台,建立符合农村经济发展的信息化服务体系和网络体系,解决农民对农业信息技术的需求,从而加快农业经济的发展。经过多年的投入和建设,河南省农业信息服务方面的能力有了一定的提高,在全国率先启动“落地入户”服务工程,农业信息“最后一公里”问题得到了有效地解决[1]。充分发挥河南农业信息网、河南畜牧业信息网等网络的作用,同时完善各级农业信息网络平台,积极推进农村网络与电视、电话、广播等搭配应用,努力实现我省与全国的农业市场信息资源共享,扩大农业信息网络覆盖面,提高农民更快获取农业信息的能力。 三、我省农业科技服务模式的探索 农业科技现代化是实现我省农业可持续发展的关键,因此改革和完善农业科技服务体系,发展新的农业科技服务模式势在必行。下面对我省关于农业科技服务模式的探索过程进行简单概述。 (一)政府主导型发展模式 自50年代这种模式就开始得以运作,在提高农业生产力水平中发挥了重要的作用,其服务主体是河南省各级地方政府中的涉农站所和涉农政府部门,是政府支持建设的规模最大、覆盖最广的科技服务体系。不同的机构有着不同的服务任务,但都围绕着国家的农业宏观计划进行服务,能较好地完成农业生产目标,并且对具有良好应用前景和社会效益的农业技术进行重点推广。近年来,河南省各地积极探索建立了基层农技推广组织体系,组织致富带头人培训工作、农民科技书屋建设和农业科技特派员包村工作,通过鼓励政策引导科技人员深入基层。这一模式较为完善,自上而下,有利于统一协调和宏观管理,具有一定的有效性和权威性。 (二)产业型模式 产业型模式是农业科研单位和产业主体相结合的一种模式。农业科研单位主要解决理论与技术问题,而产业主体有偿提供研发的新技术和产品,并对产品进行规模性生产,实现风险和利益共同承担。农业科研与科技工作人员主要承担技术推广工作,将自己研发的科技成果投入生产过程,使得研发产品向现实生产力转化。经费的来源主要有三种:一是政府设立的科技贷款;二是对于推广类课题政府直接拨款;三是单位自筹资金。在推广方式上,一般采取技术的有偿转让或者直接把物化的技术出售给生产企业,由企业来予以推广。此外,通过技术的咨询与培训,从而实现农民对技术的掌握应用。这一模式适用于主体素质较高,距离技术园区较近,中间环节少效率较高,所以成功的可能性较大。 (三)基地型模式 基地型模式是将科技部门推广、基地示范园及农户结合起来的一种模式。通过科技经营,结合示范推广,建立起优良品种繁殖培育基地和新产品、新技术的示范推广基地,将自身的科技成果大范围推广,提高社会效益和经济效益。“十六”以来,河南省引进新型优良品种400多个,推广先进农业技术30余项,基地建设的科技水平不断提高,经济、社会效益也得到了大幅度提高,促进了农业科技的不断升级与创新,同时,对于河南省农业产业化的进程也起到了推动作用。 (四)企业型模式 企业型模式是随着农业的市场化、专业化发展而逐渐形成的一种高效技术服务模式。这种模式灵活多样,适用于当地规模化生产程度较高的优势产业。有些企业的生产活动以农产品为加工原材料,因此比较关注原材料的生产状况及相关的技术的应用水平,为了确保原材料供应质量,有些企业会购买科技单位的相关技术,将技术推广给农民。如提供优良品种和回收农产品等。此外,还有些企业购买具有市场前景的农业技术进行推广,如增产苗、农药、农机具等。这些企业在追求利润的同时,也承担着农业技术推广、技术使用方法的咨询等。河南省农产品加工企业已有3万多家,规模生产的农业产业化企业有6000多家,省级以上的重点龙头企业有601家,年销售额超过亿元的企业有500多家[5]。因此,农业产业化龙头企业已成为河南省新型农业服务体系中的骨干力量。 (五)合作型模式 合作型模式是农户和民间团体协会相结合的模式。以农民为主体,农民技术员和农业科技人员为骨干的民间协会为中心,通过这样的模式将农业科技传给农户。这一模式的主体大多是当地农业技术能人,并在当地取得了一定的成绩,所以对周围农民的影响和示范作用较大。其投入一般农民集资或义务奉献来解决。大多推广的农业技术适用性较强、成本低廉,有的则是农业技术能手将自己的经验技术向周围群众直接传授。随着农业市场化的发展,我国农民专业合作组织得到了进一步的提升,并逐渐形成了一定的规模。目前河南省省共有农民专业合作组织8473家,约占全国总数的5.6%,资产总额58.1亿元[6]。 四、结语 改革开放以来,河南省农业取得了巨大的进步,实现了粮食短缺向年年有余的历史性转变。但是农业发展仍然面临着一些问题,这就需要大力推进农业科技服务,加快农业科技由传统服务模式向现代服务模式转变,才能实现农业现代化。农业科技服务体系是一个复杂的社会系统,涉及各个方面的人员的切身利益,其运行结果关系着政府、公益类农业科研机构人员、农技推广人员、农户的工作积极性和创造性的发挥。只有采取有效措施,积极推广先进的农业科技服务模式,才能更好地实现农业改革与发展,促进农业现代化。 作者:李小燕1 王慧芳2 单位:1.郑州升达经贸管理学院 2.黄河科技学院 农业科技服务论文:农业科技服务与管理理论问题分析 【摘要】农业是经济发展的根本,在现代农业技术的发展过程中,科技服务质量正在呈现出不断进步的趋势,这就需要进一步对农业科技服务以及管理的概念进行更加明确的界定,对于实现城乡的建设与发展具有重要的意义,本文重点对该问题进行了详细的探讨,并且对相关的结构要素加以重视,在今后农业发展的进程中,通过不断的优化发展以及对城乡建设的进一步深化改革,希望能够有效的实现我国农业产业的突出发展,为社会经济增长作出宝贵的贡献。 【关键词】农业科技服务;农业科技管理;基本特点;基本作用 农业是我国经济发展的第一产业,在社会不断变革的过程中,农业的主要地位始终没有得到忽视,随着现代技术水平的提升,我国各行各业都在利用技术的进步来突出各自领域的优势,在此基础上,开展农业科技服务是进一步深化农业主体地位,优化农业发展的重要手段,无论是在理论基础上还是在社会的实践应用中都具有极为重要的意义。但是我国当前的农业科技服务还存在众多的不足之处,有进一步的发展空间,通过多方面的探索,加强对农业科技服务以及管理相关内容的研究,可以有效的实现农业的可持续发展。 1、农业科技服务与管理的基本内涵 首先,农业作为发展的根本,对于我国的建设具有积极的意义,在农业科技服务中,主要包含了两方面的要素,一方面是在科研人员的共同努力下,为农业发展创造出来的一些优秀的成果,这些都是以农业科技的自然原理为基础得以实现的,并且在此基础上,利用多种途径将这些发展成果传递为接纳者,有效的促进了农业生产操作方式水平的提高。另外一方面,在整个农业体系中,不仅包括了农户自身,还有农业合作社以及相关的企业等,他们通过对科技的应用,将生产活动更加贴合市场的需要,从而获得更加理想的效益,并将生产活动中产生的问题向科研者得到反馈。这是农业科技服务中两点重要的内涵。其次,在农业科技管理中,与农业科技服务具有一定的差异,在这一概念中主要是在科技流通的创新环节得以实现的,以参与主体为中心,通过特有的目标集合在一起,并且共同为这一目标作出努力,方式以及组织等相关的内容可以是多样化的,在整个过程中,都是由参与主体自行加以控制,对于现代化的农业发展建设来说,具有十分重要的作用。在农业科技服务与农业科技管理的过程中,二者既具有相似之处,也存在一定的不同点,例如前者更加注重相互之间的沟通与交流,能够在互动的过程中实现农业的发展,是一种外向性的表现形式。而后者是对现有的权利与义务进行再分配的过程,与之相反,属于内向性的表现形式,将二者进行有机的结合不但可以有效的促进整个农业发展水平的进步,还能使之形成一个更加完善的生态系统,在崇尚生态化的今天,这一系统的形成无疑具有更为重要的意义。 2、农业科技服务与管理的基本特点 将农业科技服务与管理有机的结合在一起,从而体现出了以下几个特点,首先一个特点就是主体复杂性,因为在整合的过程中,其中涉及了众多的单位,例如农业企业,又包含了农业企业中的科研单位,还有合作社等等,这些都是农业在发展过程中的主体,为农业创造了更加美好的发展前景。其次是具有阶段明确性的特点,在农姜晓峰辽宁省冶金地质勘查局四0五队辽宁鞍山114000业发展的过程中,农业科技服务与管理贯穿在整个农业服务的进程中,尤其是在创新以及流通的过程中,这一变化极为明显。在创新阶段,主要是农业院校以及在企业中得以实现的,最重要的工作任务就是通过对某一技术的发明与再创造。另外一个阶段是扩散的阶段,在这一阶段中,要对技术加以推广,使得更多的农户了解科技手段,应用科技手段。还有一个阶段属于接纳阶段,科技能够得到广泛的应用,主要还是需要得到应用效果的见证,只有农户看到了发展的希望,才能普遍的接受这一技术手段,所以在科研成果的接纳阶段,更加需要对某一科技的认知,为今后农业的创新发展作出突出的贡献。最后一个阶段是对信息的反馈,整个农业科技推广的过程中,只有发现不足并且改正不足才能实现农业的进一步优化发展,因此才要向农业科研机构反馈信息。 3、农业科技服务与管理的基本作用 将农业科技服务与管理进行有机的结合,主要是为了缩短城乡之间的差距。众所周知,在我国建设的过程中,城市的发展十分显著,但是乡镇却在资源以及发展途径上受到了一定的局限性影响,这是造成城乡发展差异较大的主要原因,如果城乡经济的差距不能有效的缩短,那么对于乡镇居民的生活以及收入等都会具有较大的影响,所以基于这一情况,通过将科技服务与管理进行有效的结合能够得以实现。在内外兼修的发展契机下,根据农村发展的实际情况,以“赋权”的方式激发其潜力,同时加大外部资金的投入,共同实现农村经济的发展,这样一来我国城乡之间的距离也就可以得到有效的缩短,为农村经济的发展注入新鲜的理念以及资本。另外,可分层性地为农民提供科技成果。农民按照其生产规模还可被分为大户与散户,兼业户与纯农户,他们之间由于生产规模与收入来源不同导致的风险承担的预期也有差别。相比而言,大户与纯农户对农业新技术更具有敏感性,但在采用新技术时具有保守性;散户与兼业户由于其生产规模较小,收入来源多样,因此对新技术的采用具有滞后性,但在模仿先进农户时又具有积极性。另外,按照农民新科技采纳的时间长短,又可将农户采纳者分为创新者、早期采纳者、中期采纳者与落后者等。农业科技服务与管理要求对不同的农户采取区分性原则,不能进行填鸭式的科技注入,必须依据不同的农户生产心理与生产模式去推广一项科技成果。 4、结语 随着我国现代农业的发展、农村信息化的推进和农民素质的普遍提升,农民对农业科技服务与管理的需求越来越迫切。只有通过农业科技服务与管理宏观上的指导与微观上的观察来调各种体系内部的主体,从而形成一个富有活力的系统,各体系之间才能形成有效沟通与对接,为农业产业化的发展提供制度性保障。 作者:姜晓峰 单位:辽宁省冶金地质勘查局四0五队 农业科技服务论文:气象农业科技服务发展问题及对策 摘要:结合濮阳市的实际情况,分析了濮阳市气象农业科技服务发展中面临的关键问题,并从加大气象科技创新力度、做好气象灾害风险管理、加大投入,提升气象农业科技服务能力;发展农业气候资源和充分利用新技术4个方面来处理应对气象农业科技服务中的问题,进一步提升气象为农业科技服务的能力。 关键词:气象;农业科技服务;关键问题;应对措施 随着全球气候变暖现象加剧,极端灾害性天气事件不断增多,干旱、洪涝、沙尘暴、冰雹等自然灾害频繁发生,在很大程度上制约了农业、农村经济的发展。濮阳市位于河南省东北部,黄河下游,属于黄河冲积平原的一部分。地处北温带,属于暖温带季风气候,春季多干旱风沙,夏季炎热雨量较为集中,秋季晴和日照时间长,冬季干旱少雨雪。年平均气温在13℃左右,夏季极端最高气温为43.1℃,冬季极端最低气温为-21℃。年无霜期为200d,年平均降水量为500~600mm。近年来,在全球气候变暖的影响下,濮阳市出现灾害性天气的次数以及强度都明显增加,因气象灾害造成的经济损失在逐年增加。因此,加强气象农业科技服务,提升农业抵御气象灾害的能力,不仅是贯彻落实科学发展观的需要,同时也是建设社会主义新农村的要求,是促进新农村建设的重要保障。 1气象农业科技服务发展中面临的关键问题 1.1投入不足对气象农业科技服务能力提高的制约性 长期以来,虽然气象农业科技服务的快速发展在很大程度上推动了气象事业的全面发展,但是由于缺乏专业的规划理念,往往只注重眼前利益,而忽视了长远利益的发展,很容易向上级部门上缴有限的资金,而再次进行扩大和发展的过程中却没有充足的资金支持,更有甚者为了追求一时之利而不断破坏现有的资源,使资源丧失了自身的价值,影响长远发展。资金投入不足是发展气象农业科技服务中最大的障碍,会对完善基础设施产生影响。 1.2气象预报技术差 若使气象农业科技服务水平得到大幅度提升,必须要研制出与公众气象信息服务不同的产品,提供一系列的定时、定点、定量、精细化的预报产品。气象农业科技服务在发展过程中受预报准确率的影响也很大。在基层气象部门中由于受到地方条件以及人员编制的限制,具有本科以上学历的人员比较缺乏,专业技术人员和中级、高级工程师相对较少,在对有难度的数值预报产品进行分析的过程中缺乏足够的能力,很难达到定时、定点、定量的要求,这些都是影响气象农业科技服务发展的问题。 1.3气象农业科技服务与经济发展需求不相符 当今,科学技术推动了农业的快速发展,并且逐渐朝着现代化的农业发展方向迈进,但是气象农业科技服务工作仍然根据传统的方式和流程进行运作,已经远远不能适应现代化农业发展的需求,亟需对其进行改进和完善,结合我国农业发展过程中特点和趋势不断对农业气象科技服务内容进行完善,尤其是要重点监测和预报精细化的经济作物。 2气象农业科技服务发展的对策 2.1加大气象科技创新力度 气象部门应加大气象科技创新力度,使农业气象科技服务不断得到提升。以春季抗旱、“三夏”收种气象服务工作作为重点,使农业气象科技服务的范围不断加大,结合春季和夏季干旱、关键农事季节做好人工增雨以及消雹作业,要把握好一切有利时机将防灾减灾工作做好;对气象信息预警平台、手机短信、广播喇叭、电子显示屏、网络等科技手段进行充分利用,及时和更新重大灾害性天气信息,并提出相关的防御措施,使气象农业科技服务不断得到提升[1]。 2.2做好气象灾害风险管理 对濮阳市当地的农业气象灾害防御规划编制进行加强,对农业气象灾害加强预测和预防,不断建立健全基层气象组织体系,将村镇中的气象负责人的作用充分发挥出来,借助于气象预警信息平台,将相应时段内的重要天气信息以及为农服务策略及时,确保这些气象信息和服务策略可以传递到每个农民手中,使农民进行科学合理的农业生产,提升农业生产经济效益,实现气象农业科技服务的最终目的[2]。 2.3加大投入,提升气象农业科技服务能力 气象部门应统筹规划,积极争取相关部门的理解和支持,加大气象科技服务的投入力度,要像抓基本气象业务一样将气象农业科技服务工作做好,为气象科技服务能力和服务水平奠定基础。针对农业推出针对性强、科技含量好的气象服务产品,确保气象农业科技服务的社会效益及经济效益可以得到大幅度提升,实现基础气象业务同气象科技服务进行有效结合,不断提升气象科技为农业服务的力度。 2.4发展农业气候资源,充分利用新技术 农业气象部门要对具有当地特色的农业和精准的农业进行有效整合,使气象科技服务的应用能力和水平得到增强。为了使当地区域农业得到发展,气象部门需要为区域农业提供相关的气象信息和资源。另外,在为农业提供气象信息的过程中,需要以先进的科学技术作为支撑,从而为农民提供更加科学、准确的气象信息,确保农业生产[3-4]。 3结语 随着全球气候变暖现象加剧,气象灾害对社会的发展以及人类生产生活造成的影响逐渐加重。社会各界开始广泛关注起气象科技服务工作,对于气象部门来说,应对自身能力不断加强建设,树立起坚定的信念,提升气象农业科技服务能力,推动濮阳市农业经济的快速发展。 作者:赵桂芳 单位:河南省濮阳市气象局 农业科技服务论文:农业科技服务研究情况 摘要:关于农业科技服务的研究一直备受关注,主要阐述了农业科技服务体系、发达国家农业科技服务、农业科技服务人员、农业科技服务信息化的研究现状。 关键词:农业科技服务;研究;信息化农业 科技是农业发展的动力,但农业科技要成为现实的生产力,需要农业科技服务的介入,关于农业科技服务的研究关系着农业的快速与可持续发展,一直是国内研究的重点。本文对我国农业科技服务的研究现状做以介绍。 1农业科技服务体系 我国传统的农业科技服务体系也称之为农业科技推广体系,行政性色彩浓厚。传统的农业科技服务体系在很长一段时间内起着非常重要的作用。现代农业科技服务体系,是由政府的农业部门、服务现代农业生产的各行会组织、企业等组成,是将农业科技成果转化为现代化的农业生产力的综合的现代农业科技服务系统。目前,国内学者从不同角度对农业科技服务体系进行研究。杜华章(2010)运用SWOT分析方法,分别对江苏农业科技服务体系的内在优、劣势和外在机遇、挑战及其SWOT战略组合进行分析。提出了创新公益性农业科技服务体系运行机制、推进农业科技服务体系多元化发展、创新农业科技多样化服务方式、提高农业科技人员和农民的整体科技文化素质、建立与现代农业科技服务体系相配套的政策保障环境等对策措施[1]。胡中应、胡浩(2014)又对社会资本对农业科技服务效率的影响进行研究,发现农户社会资本对农业科技服务效率有显著影响,社会资本的提高有利于提升农业科技服务有效需求,也能刺激农业科技服务的有效供给,从而达到供需双方的均衡状态,实现经济效率。因此,需要理顺沟通渠道加强联系、成立合作组织增进信任、加大财政补贴促进共赢,最终提升农业科技服务的效率[2]。此外,关于农民专业合作社、现代农业园区等新兴农业科技服务主体与农业科技服务专门化的研究逐渐增多,成为研究热点。 2发达国家农业科技服务 早在20世纪我国学者便开始研究发达国家农业科技服务,研究内容主要关于发达国家农业科技服务模式、推广经验,目的在于在总结我国农业科技服务存在的优势与不足的基础上,将发达国家先进做法本土化,从而研究我国农业科技发展的对策。李晓明、李家仪(1993)通过比较科技推广服务体系与各国农业发展,认为将市场机制引入农技推广体系,力争建立一个适合我国特点的,能够经受市场竞争的新型农业科技推广服务体系具有重要意义[3]。张朝华(2010)研究发现发达国家农业科技服务注重科研、教育和推广服务三方面的有机结合,具有较为完善的农业科技管理体制,高度重视农业教育与农业科技推广[4]。李庆堂(2014)通过分析法国、日本、美国等发达国家的农业科学技术推广模式,提出我国农业科技服务应明确分工,高效落实;科研、教学与推广有机结合;充分借助企业与其他民间机构的力量;充分利用现代化推广手段;积极培训高素质的推广人才队伍[5]。随着我国经济社会不断发展,国际交流合作不断加强,近些年关于国外农业科技服务的研究逐渐增多,研究效果明显,也是今后学者的研究重要内容之一。 3农业科技服务人员 农业科技服务人员是新时期农业科技服务的中坚力量,在转化农业科技成果和推进现代农业服务体系建设中具有重要地位。近年,关于农业科技服务人员的行为、素质提升等方面的研究逐渐增多。 3.1农业科技服务人员的行为研究 智华勇等(2007)通过对不同的管理体制下,其政府的投入对基层农业科技服务人员从事公益性技术服务工作的影响分析,认为目前我国基层农业科技服务体系难以发挥其公益性作用。因此,促进基层农业科技服务体系的管理体制改革将有助于提高资金投入的效果。李红梅(2008)对四川省农业科技服务人员的调查,认为农业科技服务人员的个人特征、环境特征及认知情况对农业科技服务人员的推广行为有着显著的影响。 3.2农业科技服务人员素质提升的研究 姚波(2013)通过对目前科技人员服务三农行动的现实进行探讨,论述了农业科技人员科技素质培养在新时期农村建设中的地位和作用,建议农业科技服务人员培养应建立优胜劣汰的人才任免机制,提高农业科技服务人员知识文化水平,丰富培养形式,充实培养内容[6]。贺方圆(2014)则认为提高农业科技服务人员素质应从农业和农民的根本利益出发来培养,建立培训长效机制,在农业实践中培养和管理服务人员,建立健全激励机制,充实培养内容,不断更新和选拔农业科技创新人才[7]。 4农业科技服务信息化 随着社会信息技术的不断变革发展以及农业领域信息化水平不断提高,探索农业信息化背景下农业科技信息化服务新体系和运行模式已成为发展现代农业的重要内容。余小高(2006)对在湖北省农业信息化建设基本情况进行调查统计的基础上,提出湖北省的“服务站与信息员模式”“、农业大户与互联网及农户模式”“、龙头企业与互联网及农户模式”“、协会与农户模式”四种主要模式及其运行机制[8]。韦金河(2013)针对江苏省农村科技服务超市信息量大、管理分散的现状,提出一种基于“总店-分店便利店-生产基地”的多级信息网络架构,以实现覆盖全省的农村科技信息资源网络共享,农业科技成果可视化互动等功能[9]。农业信息是改变农民行为,改善农业经营结构,促进农业科技进步和推进新农村建设的重要手段,为此对于农业科技服务信息化研究势必日渐专业与成熟。 作者:刘帅 焦颖 单位:沈阳远大集团 辽宁职业学院 农业科技服务论文:农业科技服务体系创建 1杭州市农业科技服务体系现状 1.1农业科技服务主体向多元化方向发展 农业科技服务主体已从过去单一的政府主导的农业技术推广服务组织发展到了以政府主导的农业技术推广服务组织为主,农业科研部门、农民合作组织、科技特派员以及网络服务等共同参与的多元化的农业科技服务体系。 1.1.1各级农业技术推广服务组织是农业科技服务的主导力量 在过去计划经济体制下形成的市、县(市、区)、乡(镇)三级农技服务体系,仍然是目前农业科技服务的主要力量。全市现有种植类、畜牧类、水产类、农机类的推广机构213个,其中市本级拥有植保土肥、畜牧兽医、水产、农机、种子5家专业技术推广站,各县(市)、区设有专业技术推广机构32个,全市有9个县(市)、区建立了176个乡镇农技推广中心或综合性的农技服务站,另尚有少量乡镇设有农业、兽医、农机等专业性农技站。这一体系其推广主体是自上而下,由各级政府领导的农业技术推广部门组成,推广经费主要来源于国家财政事业拨款,它对提高我市农业科技水平、促进农业发展作出了应有的贡献。 1.1.2农业科研单位在农业科技服务中的作用日益显现 全市现有市级农业科研单位1家;区级2家(萧山、余杭);企业及民营科研单位若干家。2004年市委、市政府对原4个市级科研单位进行整合,成立了杭州市农业科学研究院。农业科研单位是农业科技创新的主体,承担了科技创新的主要任务,通过提供优良新品种和先进适用技术为农业的发展提供技术支撑。市农科院2006年新立科研项目43项,申请专利3项,有3个品种通过省审(认)定;建立新品种、新技术示范基地29个,达到1346•7hm2,年增效益2779.5万元;重点推广自主育成或引进的新品种10个和自主研究或引进的新技术5项,示范推广面积达1•17万hm2,增社会经济效益达9218.7万元;每年培训农民5000人以上。这一服务主体为农民提供品种、技术服务,由于所提供的品种、技术针对性强、效果好,从而显著提高了科研成果的应用率,其在农业科技服务中的作用日益显现。但这一服务主体的服务面相对比较小。 1.1.3各类农业产业化组织在农业科技服务中的作用初露端倪 农民专业合作组织是在市场经济条件下一种新兴的合作经济组织,其主要任务是为社员提供产前、产中、产后系列化服务,组织社员按照市场需求进行标准化生产、规模化经营,实现生产与市场需求的有效对接。据市农业局的调查,到2006年底,全市已发展农民专业合作组织412个,其中农民专业合作社290个,农民专业协会105个,专业联合组织17个。这些合作组织有成员7.82万个,带动农户28.41万户,联结基地6•11万hm2。自2003年以来,杭州市有41家农民专业合作社被认定为市级以上示范性专业合作社。另据市农科院对252家农村专业合作经济组织的调查,合作社已覆盖都市农业优势特色产业,它们共开展培训2307期,培训人员44596人次;各类信息7210条;发放技术资料121176份;申请商标103个。农民专业合作组织在为农民提供生产与市场的对接和农业生产服务方面发挥了重要作用。 1.1.4科技特派员成为农业科技服务的一支生力军 自2005年起,杭州市实行科技特派员制度,从大专院校、科研院所、有关部门选派150名科技人员到乡镇担任科技特派员。科技特派员深入实际调查研究,以项目为载体开展科技示范、技术培训等科技服务工作,发挥指导、参谋、带动和桥梁作用。据统计,首届科技特派员为农村、农民做好事办实事共438件;发放科普资料14万份;举办各类农技培训班866期;培训农民达3.3万余人次;帮助农民就业1.1万余人次;建立示范区0•47万hm2;推广新技术、引进新品种500个;扶持企业137家;帮助创办各类协会38家;创建利益共同体104家;增加农民收入1.3亿元;实现产值3.7亿元,取得令人欣喜的成绩。实践表明,科技特派员制度的实施和推广,在科技与农民之间建立起了一个直接联系的机制和平台,既满足了广大农民群众对农业科技的迫切要求,改变了农村基层人才匮乏的状况,也为农业技术推广体系注入了新的活力。 1.2农业科技服务方式向多样化转变 随着市场经济的发展和农业产业结构调整的不断深入,以及网络技术的发展,网上技术服务也有了较快的发展,杭州龙网、杭州农业科技网、市农口部门门户网站都能够为农民提供网上技术咨询、农产品产销信息等服务。市农科院先后开发了杭州农业专家系统、农民网上教育培训系统等服务平台,为农民提供菜单式服务;市农业局建立了农业标准、农业新品种等8大类数据库;全市建立了农技110,接受农民电话或网上咨询。据了解,2006年农技110全年咨询问题1897个、咨询电话303个;网上咨询1587个、咨询人次数达9340人次;杭州龙网首页日均点击率1866人次,页面浏览日平均11566人次;杭州农业科技信息网年点击数达65万人次。网络服务大大丰富了原有的服务方式,也为农民提供了更加快速便捷的服务。 1.3农业科技服务内容有了进一步拓展 传统的农业科技服务主要是为农民提供新品种和新技术,通过新品种、新技术的示范和对农民的技术培训来促进新品种、新技术的应用。通过举办农产品展销会、农产品推介会、农产品进社区、农产品产销信息等方式为广大农民提供产品与市场的对接服务;通过品牌培育来提升农产品质量和市场竞争力;通过开展农产品检测为农民提供产中、产后服务;为农民、农业龙头企业提供农产品加工、保鲜、贮藏等技术服务也已开始起步。据了解2006年仅市农展会参展企业就达400多家;杭州农网产销信息3637条;到2006年底,全市拥有市级以上著名商标108个,市级以上名牌新产品143个;2006年市本级2个检测单位为133个无公害基地、66个无公害农产品、及部分绿色食品、有机食品提供检测服务。 1.4农业科技队伍服务能力有了一定提高 2007年全市拥有各级各类农业技术人员2599人,其中,市本级262人,县(市)、区1139人,乡镇1198人。这支队伍基本覆盖了杭州市农业科技服务的全部领域,多年来一直承担着杭州市绝大多数农业科技服务任务,随着都市农业的发展和农业产业化水平的推进,这支队伍在实践中得到了煅练,服务能力有了一定的提高,为杭州市农业科技成果的推广应用发挥了巨大的作用,为农业科技进步作出了重大贡献。 1.5责任农技员制度建设开始起步 2006年,建德市进行基层农技队伍体系改革试点,至目前已初步建立起了以区、县(市)和乡镇(街道)两级农技人员现状为基础、农业产业为内容、责任制为核心,组织、考核、培训、保障为配套的制度体系;以首席农技推广专家为龙头、农技指导员为骨干、责任农技员为基础、社会化农技推广人员为补充的四级联动的新型农技推广体系,取得了阶段性成果。余杭市把农业园区中从事技术服务的人员以及专业大户列入责任农技员范畴的做法,为农业科技服务队伍建设提供了一条新的思路。 2农业科技服务体系存在的主要问题 2.1科技创新与成果应用一体化的格局尚未形成,科研与推广脱节现象依然存在 农业科技创新与技术推广自成体系,科研、试验示范、技术推广、生产应用各环节缺乏有效的协调和联系。其主要表现在:一是作为农业科技创新主体的大专院校和科研单位一方面在成果推广中既无推广网络支撑又无推广经费,缺乏推广手段,影响了农业科技新成果推广应用的速度和广度;而另一方面是农技推广部门缺乏新技术来源。二是科研单位对生产实际的问题了解不够全面,有些研究缺乏针对性,不能及时解决生产中的难点热点问题,而农技推广部门缺乏研究能力无法解决生产实际中的技术问题。三是科研推广各自为政,试验示范小而散,低水平重复等情况随处可见,导致力量分散,资源浪费。 2.2区域性农技服务组织尚未建立,难以适应农业产业带建设对科技的需求 现有政府主导的农业科技服务体系,主要还是沿袭计划经济体制时期形成的以行政区域划分为主的依附于行政的服务体系,这样的农业科技服务体系已远远不能适应当前农业生产区域化布局、产业化生产的新形势。尤其是一个乡镇一个农科员的状况,暂且不论他们是否能把全部精力都用在农业科技服务上,即使他们把全部精力都用在了农业科技服务上,也根本无法满足农业产业化快速发展形势下农民对农业科技服务的需求。 2.3农技人员结构矛盾突出,素质有待提高 现代化的农业科技服务要求为农民提供产前、产中、产后各方面的综合服务,但现有农技人员队伍结构矛盾突出,基层农技人员整体素质较低的问题仍未得到解决。据市农业局调查,全市农学、畜牧类人员占到总人数的40%,而占种植业产值第一位的蔬菜的科技人员只占总人数的2.6%,果树也只有2.5%,花卉只占1.3%,当前农业产业化发展所急需的农产品加工方面几乎没有科技人员。从每千万元农业产值拥有的专业技术人员看(见),全市平均为0.84人,蔬菜为0.17人,仅为全市平均数的20.2%,花卉为0.14人,仅为全市平均数的16.7%,而粮油为2.83人,是全市平均数的3.37倍。同时,杭州市农业科技人员中还存在年龄偏大,职称层次较低,知识老化等问题。 2.4基层农技人员数量不足,推广职能有待加强 2007年全市拥有各类农业技术人员2599人,与2004年相比,全市农业技术人员总数三年减少了379人,减少12.7%。人数减少主要在乡镇,其主要原因是自然退休和撒扩并后转岗所致。由于受计划经济的影响,普遍存在政、事、企不分的情况,技术推广和经营创收等职能交织在同一个机构中,农业科技推广人员没有足够的精力从事技术推广,从而削弱了农业科技推广职能。据对乡镇农技人员工作情况的抽样调查显示,一个乡镇农技人员负责2个以上产业技术推广的人数占71.11%,有53.33%的农技人员用于技术推广工作的时间少于总工作量的一半,有的乡镇农技人员大部份时间和精力从事行政性中心工作,反而将科技推广与科技服务放在次要位置,甚至完全放弃了科技推广与科技服务工作,科技推广与科技服务已经名存实亡,导致“在编不在岗,在岗不在位,姓农不务农”的现象十分突出,造成政府、农技人员和农民均不满意的局面。 2.5农业科技推广经费投入不足,缺乏抓手 农业科技推广经费投入不足,制约着农业及农村经济的发展。发达国家农技推广经费一般占到农业总产值的0.6%~1.0%,发展中国家也在0.5%左右,但我国不足0.2%,人均经费更少。乡镇一级的农技部门大多是“只有人头费,没有工作经费”。目前硬件投入多,创新、推广投入少;重设施投入,轻队伍建设;投入分散,涉农投入缺乏有机协调的局面仍然存在。 2.6专业合作组织等社会化组织缺乏技术支撑,科技服务能力有待提高 近年来,在各级政府的鼓励、扶持下,农民专业合作组织发展迅速。但现有以乡村为单位组建的农民专业合作组织普遍存在着规模小、辐射带动能力较弱、科技服务能力不强等问题,究其原因,主要是目前农民专业合作组织缺乏各类人才,多数农民专业合作组织是由农民自发组成,虽然聘请了一部分专家和技术人员作为顾问,但组织内部人员缺乏懂技术、会管理、开拓市场能力强的复合型人才。 3完善农业科技服务体系的对策建议 3.1构建科技创新与成果应用一体化的农业科技服务体系 新时期农业科技服务体系必须具有农业科技创新、科技成果示范推广、农民科技培训、农业生产经营决策咨询等综合服务功能。必须有效整合政府主导的农业科技资源,将农业高校、科研院所纳入农业技术推广体系之中,整合现有科研、推广资源,构建科技创新与成果应用一体化的农业科技服务体系。一方面,我们可以借鉴美国的先进经验,他们的农业科技推广人员均由大学派出,并实行定期轮换,这样的体制既能使科研单位能在第一时间了解生产实际中的问题,有针对性地开展研究,又能将研究成果在最短的时间内应用于生产。另一方面,现在实行的科技特派员制度也给了我们有益的启示,从市农科院第一批科技特派员实施情况看,能有效地把科研与推广紧密结合,一个特派员下去,后面有一个团队支持,对解决生产实际中的问题效果非常好。为此建议,把农口的有关从事技术推广和信息服务的事业单位整合起来,成立杭州市农业技术推广总站(中心),并与杭州市农科院联合,实行二块牌子,一套人马,县(市)区也成立相应的农业技术推广站,业务上接受农业行政主管部门的领导,工作上赋予相应的职能。这样做既能有效解决科研、推广脱节的问题,又能避免人、财、物分散,大大提高政府主导的农业科技资源的综合效益。 3.2以县(市)区为中心,建立区域性农技服务组织 现代农业发展必须有现代化的农业科技服务体系予以支撑。一方面,原有的农技服务体制与现代农业对农技服务的要求的矛盾日益突出,已经到了非改不可的地步。另一方面,专业合作组织、农业龙头企业、农业园区的快速发展以及以现行财政预算体制都为建立区域性农技服务组织创造了有利的条件。其具体做法是把现有隶属乡镇的农技人员全部集中到县一级农技推广中心,为农民提供产前、产中、产后全方位的科技服务。这样做的好处,一是能够解决一人一站服务能力不足的问题;二是能够与农业产业带建设紧密结合;三是能够解决农民合作组织、农业龙头企业缺乏科技人员的问题;四是能够促进基层农技人员的有效流动和专业技术素质的提高;五是能够解决基层农技人员在岗不在位的问题,确保农技人员能把全部精力投入到农业科技服务中去。 3.3加强农技队伍建设,提高服务三农能力 一是要改善队伍结构,从农业高等院校吸收年轻的优秀毕业生加入到农业科技服务队伍中来,特别是要加强产业发展所需的紧缺人才的引进。二是要增加基层农业技术人员队伍数量,对现有农技人员队伍进行系统培训,提高素质,以适应新时期的农业技术服务工作的需要。三是要建全、完善激励机制,深化职称评定制度的改革,对基层农技推广人员要打破学历、资历和外语等限制,可考虑设立针对基层农技推广人员的农技推广师系列,注重考核推广工作业绩、业务能力和群众评价;改革农业科技成果评价和奖励制度,完善成果激励机制,建议设立农业科技推广奖和农产品品牌建设奖,并在职称评定时视作科技进步奖,以激励科技人员深入农业生产第一线开展技术推广活动。四是深化责任农技员制度,明确职责,加强考核,做到职责分明、权利一致。 3.4加大农业科技服务投入、完善投入管理,为农业科技创新、成果应用提供强有力的支撑 政府应加大对农业科技的投入,其投入增长的幅度应达到当年财政收入增长的幅度。与此同时,完善政府农业科技服务投入的管理机制:一是建立农业科技服务投入的协调机制,改变部门分散投入的做法,提高投入的综合效益;二是增加对农业科技创新和成果推广应用的投入,建议设立农业科技推广专项,以改变农业科技队伍有钱养兵无钱打仗的局面;三是改进项目管理办法,建议对事关全市农业发展的重大技术,采用政府事先立项、科研推广一体化、滚动支持的方式以市级单位为主体进行实施,对服务区域性的、单项成熟技术的推广则可采用申报制的方式以区域性农技服务组织为主体进行实施。以充分发挥项目的载体和联结带动作用,通过项目把科研和推广有机地联系起来,把市、县、乡镇三级有机地联系起来,从根本上改变基层农技推广组织农技推广缺乏抓手的问题。 3.5健全完善信息、培训服务体系,提升农民素质,提高服务质量 建议对现有隶属于各部门的为农民提供信息和技术服务的网站及其内容进行整合,以提高服务的针对性、时效性和科技含量;建议对现有分散的各自为政的培训体系进行调整,建立统一系统的培训体系———对基层农技人员实行以改善知识结构,提高服务能力的轮训,对农民实行以掌握实用技术、拓宽综合知识、提高科技素质为主要目标的培训。 3.6做大做强农民专业合作社,打造新型农业科技服务体系工作平台 努力改变杭州市现有农民专业合作社参社农户少、经营规模小、带动功能弱的“两小一弱”现象,加大扶持力度,帮助改善经营场地、服务设施,努力培育一批产业优势更强、服务功能更全、带动范围更广、作用更加明显、运作机制更优的合作社,使之成为新型农业服务体系最基层、最直接的工作平台。按照产业发展的需要,把专业对口的科技人员派驻到农民专业合作组织中,为农民专业合作组织提供全方位的优质服。 农业科技服务论文:家庭农场农业科技服务问题研究 [摘要]邵阳市是湖南省的农业大市,家庭农场发展独具特色。当前邵阳市三所地方性普通高等院校代表着邵阳市区域人才培养的最高水平,也代表着区域经济发展的智力支撑体系。三所院校在参与家庭农场建设与发展,参与地区农业科技服务方面均具有自我特色,无论是从专业设置还是从基本条件,均具有足够的实力参与家庭农场农业科技服务。基于此,本文就邵阳市地方院校参与家庭农场农业科技服务存在的问题进行分析,提出服务对策,以期进一步促进邵阳市家庭农场的发展。 [关键词]家庭农场;农业科技服务;地方院校;邵阳市 1邵阳市地方院校参与家庭农场农业科技服务的优势 第一,专业与职员匹配有利于家庭农场发展过程中的农业科技服务。邵阳市三所高等院校均为地方性高等学校,具备培养大学生等高水平人才的资格和能力,其中邵阳学院具备培养硕士研究生的资格和能力,能够为家庭农场发展培养出农业科技服务人才。第二,科研成果有利于家庭农场发展借鉴和引用。截至2016年底,邵阳学院已获得了科学基金、国家社会科学基金、省部级等各类科研项目685项;获国家级和省部级等教学、科研成果奖146项;发表各类各专业学术论文4360篇,还有许多核心期刊、国家级重点期刊等,为家庭农场的发展提供了理论借鉴。第三,参与家庭农场农业科技服务有足够的参与基础。邵阳市三所地方院校在专业设置上地方特色鲜明,有合适于家庭农场农业科技发展所必备的专业基础条件。 2邵阳市地方院校参与家庭农场农业科技服务存在的问题 从对三所地方高等院校参与家庭农场农业科技服务的可能性分析上能看出,当前三所院校均具有足够的能力参与家庭农场建设,有资格和实力参与家庭农场农业科技服务,而当前所存在的问题主要有以下几个方面。2.1参与家庭农场发展的农业科技服务意识不浓当前三所具有实力参与家庭农场农业科技服务的地方性高等院校都具有较长的办学经历,人才培养经验丰富,但三所学校均有合并、升级、改革等经历,且均是在近几年或十几年内进行的,其文化底蕴并不是十分深厚,社会服务意识尚未完全形成,特别是近期内由多所职业高中、职业中专、技术学校合并而成的专科学院,其社会服务意识更差。这些学校存在于地区的时间不长,历经变迁次数较多,其本身的专业几乎全部被革新换潮。合并的学校,原来的班子成员依然在位,而统一管理的问题相当麻烦,思想不统一是当前学院自身发展最大的问题。正是由于这些问题的存在,导致其无法思考自我稳定以外的其他服务性工作。2.2现有的资源未得到充分利用从硬件、软件来看,许多设施未及时应用到家庭农场建设之中,现有资源无法得到充分利用。例如电气自动化研究所、小型内燃机及先进制造技术重点实验室等,可为家庭农场农业机械化设备出谋划策,甚至能够为家庭农场承接定制专用设备工具,然而现实是未进行任何形式的对接和利用。邵阳职业技术学院有多个农业领域的实验实习基地,为农业企业和沿海许多单位培养了较多农业类人才,但在参与家庭农场农业科技服务方面的贡献较小。2.3参与家庭农场农业科技服务的途径不畅各所高等院校多数都在致力于寻求自身在发展方面的突破,如教师如何晋升、科研工作如何开展、课题如何申报、职称如何解决等。这种固化的观念一直存在,致使院校师生参与家庭农场农业科技服务要么停留于形成,要么不参与,要么反对,要么就是找不到参与服务的途径。院系许多教师非常注重于个人发展的重要性,而看不到参与家庭农场建设和发展的实际意义。 3优化地方院校共同参与家庭农场农业科技服务的对策 要加强地方院校参与家庭农场农业科技服务的意识引导,使其自觉地参与到家庭农场建设中来,并主动参与农业科技服务。3.1政府加强对地方院校参与农业科技服务的意识引导第一,确立财政投入的主体地位。政府机关要扮演财政供给主角,共同努力,有效注入相应的扶持资金,建立家庭农场专项服务资金和长效机制。第二,高效利用现有资金,优化资金投入结构。资金如何投、如何用等,地区农业部门应有较为具体的规定和方案,必须引起高度重视,应为当地家庭农场发展筹划专项财政资金或设立专项基金等。地方高校的投入更要如此[2]。3.2完善管理体制,发挥激励作用首先,建立“以人为本”的科学管理制度。充分借鉴国内外关于高等院校农业科技服务的先进和成功的经验,立足于邵阳市,服务于地方经济发展,构建符合发展特点、地区规律、地方高等院校农业科技服务路径的服务模式[3]。其次,逐步完善农业科技服务利益分配制度、财务制度、农业科技服务人员的奖励制度。3.3改进课程设置,完善教学绩效评估体系地方院校应主动大胆地参与地方家庭农场建设与发展,在对家庭农场发展进行人才培养时,其培养课程设置必须深入考虑到家庭农场农业科技服务需求的现实情况,课程设置必须具有针对性[4]。家庭农场的发展,第一方案和首要特征就是在农场中引入高新技术和管理手段。因此,地方院校的专业与课程设置应当突破传统的专业限制,立足于地方农业发展,为家庭农场发展做好准备。 作者:刘富建 单位:湖南农业大学公共管理与法学学院 农业科技服务论文:农业科技服务问题与对策 摘要:文章以农业科技服务这个近年来学术界热议的话题为主题,从西藏农业发展的现实情况出发,以国内外农业科技服务研究热点为启发,分析了西藏现有农业科技服务存在的几个问题,并针对性地提出针对农业产业化发展进行全方位科技服务,促使农村科技特派员及农业合作社等发挥实质性科技服务中介作用,多举措促使第三方力量投身农业科技服务等建议。 关键词:西藏农业;农业科技服务;科技特派员 农业科技服务是长期以来国内外学者都高度关注的研究议题,在科技发展越来越迅猛的当今,如何将科技更好地服务于农业生产、农村发展,更是得到越来越多专家学者的探讨。 1农业科技服务研究现状及启发 农业科技服务是联结着政府部门、农业科研工作者以及农民之间的一个重要环节,不同于以往单纯的农业科技推广,农业科技服务重在通过“服务”方式帮助农民完成农业生产有关的决策与实践。进入21世纪以后,学者们对此概念进行了更深化的诠释。一些国外学者将农业科技服务的范畴扩大到农业生产技术转移之外的农业发展管理技能转移以及农作物生产、市场开发、金融投资等方面的知识转移[1]。2001年全国农业技术推广中心出版《国外农业推广——十二国经验及启示》总结了美国、加拿大等国农业科技服务的大致进展情况。大体来讲,国外农业科技服务大多采用自下而上的服务模式,即在农村广建图书馆、综合信息服务中心、农村信息中心等,生产技术有关的科技发展信息、农产品及其附加品流通有关的市场变化信息等都通过这些服务站点连接到农民。国内学者对于农业科技服务的研究同西方学者的做法有相同之处,但也充分体现了中国农业发展的现实情况,较为重视农业科技服务有关的组织机构、基础设施、政策支撑环境等要素,以及政府为主导的多方社会力量的运作机制问题。一方面从宏观的角度、国家的层面分析总结农业科技服务信息化的必要性以及构建农业科技服务体系组织框架的紧迫性,这些研究的共同特点是都将政府主导的传统农技服务机构列为其中最基本的部分,另外加入了农业龙头企业、合作社、农业科技示范园区、农业专业技术协会等各种农业科技服务机构[2]。另一方面学者对于地方农业科技服务的研究也较多,主要观点是科技服务有关知识、人才、资金以及制度经验等从中央到地方到基层呈倒立锥形结构,到农业科技服务的真正对象——农民这一层次,这些要素的数量太少质量太差,导致很多好思路、好政策在实施过程中难以发挥真正效用。这些研究成果对于西藏农业科技服务的研究都是有益的借鉴,但也不能全部照搬。国外的做法有着发达农业的背景,不一定适合西藏的农业发展现状,国内的很多研究亦是如此,比如农业龙头企业、合作社、农业科技示范园区建设等的发展程度在西藏还十分有限,未来发展空间也受地理环境、自然气候以及整体经济发展程度的限制。但这些研究提到的农业科技服务有关知识、人才、资金以及制度经验、信息技术等内容给了我们很好的启示,如何更公平地分配各种资源、如何更顺畅地构建服务体系、如何更有效地利用现代信息技术等都成为完善西藏农业科技服务应该进一步探讨的问题。 2西藏农业科技服务存在的问题 2.1农业科技服务对于产业化生产的推动不够 农业产业化,是就某地区的支柱产业进行区域化布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务、企业化管理等的一种现代产业模式[3]。西藏的农业产业化开展得较晚,在近些年的大力推进中取得不小成就,但仍存在产业布局不够完善、各地区发展不平衡以及科技含量不高等问题。以西藏自治区拉萨市的产业化代表——净土健康产业为例,其市场机制方面也只是实现了初级市场化,产品生产规模较小、商品率不够高[4]。另外,很多产业项目的设计初衷需要配套现代化农业生产技术手段,但由于现实地理气候、土壤条件等限制,很多项目在开展过程中科技利用与服务无法同轨,不能达到预期目标。 2.2农业科技服务的中介环节——科技特派员发挥实效欠缺 西藏的科技特派员大多数由各地乡村中的种养殖能手或学历稍高的村民构成,他们不同于最初的涉农科研院所技术人员出身的科技特派员具备较为全面农科技术,很多人只能在种植用药的基础性技术方面发挥作用。加上目前针对农村科技特派员的技术培训内容不够全面、时间不够充裕、技术不够深入,结果是很多地方的科技特派员无法有效完成技术传播的中介作用,更无法达到西藏自治区政府有关部门针对科技特派员提出的工作职责要求,如围绕高产种植等区域特色产业引进新品种和新技术;运用多种方式展开先进适用技术培训,提高当地农民的科学文化素质和技术技能;利用自身资源和信息优势,跑市场、促流通、形成销售网络等。 2.3农民专业合作社未能发挥科技服务的中介作用 西藏的农民专业合作社发展道路上缺乏统一政策指导和有效规范管理,很多合作社的成立并未经过全面的规划设计,成立后在管理体制、发展方向等方面无法适时调整,普遍缺乏通过科技力量助推自身上升进阶的意识与能力,表现出的特征是数量众多但质量不高,社会化、专业化程度较低,市场运作能力不够,市场竞争力不强。其次,各地乡村的农民专业合作社与当地农户利益联结不够,合作社仅有的一些科技元素无法辐射带动到农户,难以发挥科技推广服务的中介作用。 2.4农业科技服务的第三方力量培育不够 科研院所、高校及社会组织等第三方力量进入农业科技服务体系发挥作用是全国各地的普遍做法,但从西藏的现有情况看,这些第三方力量与农业生产或销售的联系不够强,在某些产业项目中有少数涉足的第三方力量,但也存在合作规模小、影响力不够等问题。作为第三方力量重要组成部分的涉农高校,在人才培养上缺乏对实际运用及操作能力的注重,未能从农业科技服务的项目实践中开展教研,导致相关专业毕业生短期内难以完全进入工作状态。涉农科研院所开展的一些研究需要特定设施条件,研究成果缺乏实际适用性。 3完善西藏农业科技服务的几点对策 现代农业不同于精耕细作或广种薄收的传统农业,科技对于农业增长的贡献率越来越大,对于农业资源禀赋并不丰富的西藏来说,科技的重要性毋庸置疑。国内一些农业大省在农业科技上已经超越以机械和化学品为主要特征的发展阶段,进入以生物技术和信息技术为核心的发展模式,形成了更高版本的现代农业。但西藏农业科技的发展不能唯马首是瞻,应立足本地条件,有的放矢,一步一个台阶完善农业科技服务,为西藏的现代农业发展贡献力量。 3.1针对农业产业化的发展需求展开多方位科技服务 国家层面出台了许多利于推进农业科技进步、提升农业科技服务水平的政策法规,地方政府应顺势因地制宜地推出利于本地农业科技发展的政策和举措。农业科技服务的政策导向,应坚持科技服务产业发展,坚持科技惠及民生,坚持创新驱动发展,坚持资源统筹配置,并加强科技人才队伍建设。科技对于农业产业化的服务应该是多方位的,农业科技服务的制度化过程也是打造服务型政府、完善公共管理体系的过程,在服务方式上要妥善处理好作物产量与经济效益、短期利益与生态环境等关系。从农业产业支撑体系看,科技服务应是内在化的一个支撑点,以科技推进农业生产的基地化、产业发展的生态化,以科技构建农产品的质量安全保障,以科技培育区域特色的龙头骨干企业。从农业产业外部环境看,科技服务应从城乡一体化的视角切入发挥作用,使农业产业化的同时促进当地城镇化。 3.2完善农村科技特派员制度,发挥特派员的科技推广服务功能 科技特派员制度是科技人员、科学技术、农民之间的三点一线关系,其核心是通过科技特派员将技术、人才、资金、管理等现代生产要素根植于农村。由于西藏农村科技特派员大多采取当地培养的方法,导致很多特派员的各种素质或能力无法达到制度预期要求,但是这些当地特派员有着熟悉本地田野实际情况的优势,只要有针对性地进行再培训,便可以发挥基础性科技服务的作用。其次,应大力支持涉农科研院所技术人才、大专院校毕业生、企业出身技术人员等加入科技特派员行列,进驻乡镇综合服务中心,通过科技创业、农业综合开发、科技扶贫等项目支持科技特派员的有偿服务,加宽科技特派员以技术要素参与利益分配的渠道,同时通过乡镇和村级科技特派员的联动促进广大农村地区的科技服务水平。 3.3强化农业合作社的科技服务能力 从每年的中央1号文件我们可以看出国家层面对于发展农业合作社的重视。西藏的农业合作社发展经过多年的探索,在数量上得到了大大提高,但整体发展水平并不高。从源头上看,很多农业合作社的成立出于盲从心理,未在成立阶段接受产业选择、运行模式等综合指导。这就为我们提出了政府适当引导的重要性问题,在农业合作社的成立、发展、转型、升级等各个关键环节的政策引导、智力协助、资金支持,是实现各类专业合作社具备较好质量的重要策略。优质农业合作社对于地方农业产业化经营有着不可替代的积极作用,因此有关部门可以在合作社组织生产加工销售的各个方面配以适当的科技要素,促进合作社自身发展的同时潜移默化地提升广大农民群众对于农业科技的理解。对于无力购买科技资源的合作社,政府可搭桥金融部门为他们提供信贷支持,引导农业合作社积极参与农业科技投资,以此大力激活农村科技发展的生命力。 3.4多种举措积极培育农业科技服务的第三方力量 科研院所、涉农高校掌握着丰富的科技信息与资源,他们彼此间以及与政府有关部门间均受到单位制行政管理的影响,需要搭设联系桥梁才能形成互相联系与协调的关系。从激发措施上看,可大幅增加对科技运用有关研究的奖励,促使科研人员和高校专家研究方向转移,更多地关注农民群众真切的科技需求以及农业产业化对于科技发展提出的要求。同时大力支持科研院所及涉农高校在农村地区建立试验基地,以专家团队带领地方农业生产规划及农村发展规划。政府可通过与科技服务第三方力量的沟通以优惠方式向农民群众转移科技服务产品,促进多方共赢。第三方力量与各地农业科技示范基地、产业园区等关系可通过利益联动方式达成长期紧密合作,政府对项目进展、效益评估实行动态管理与监督。 作者:旦增 单位:西藏自治区社会科学院科研处 农业科技服务论文:农业科技服务发展研究 [摘要]文章主要根据河南省农业科技服务的现状成效,提出了影响农业科技服务发展的因素,并根据这些影响因素提出了加大资金的投入力度、完善农业科技社会化服务机制、提高基层农业科技服务人员的综合素质和能力、提高农民的科技文化素质和科技应用能力的建议。 [关键词]河南省;农业科技服务;影响因素;建议 1河南省农业科技服务发展的成效 近年来,河南省逐步探索研究了良种推广、科技入户、创建高产等农业科技服务体系,对农村购置农机的补贴金额呈现连年递增的趋势。实施科技人员下乡指导政策,提倡土地集约化管理,鼓励大企业家回乡承包土地,对种粮大户提供补贴。加强乡镇农业科技服务站点的建设,加大农业推广人员的队伍,在河南省内组织农业科技人员下乡指导农民种田,组织农业科技服务人员对农民进行培训,将科技应用到农业生产过程中去。例如,我所看到过的汝州的益人实业公司,首先通过在农村承包农民的土地,然后再对土地进行划方圈整,实现土地的集约化种植,公司负责种植、灌溉、喷洒农药、农收等全部工作,最后收获之后根据每家的土地面积进行平均分配,农民也可以将粮食存入该企业的粮食银行,该企业会给出一定的利息,当然也可以根据农民的意愿直接分钱或者分粮食。这可以成为农业科技服务发展的一种模式。 2影响河南省农业科技服务发展的因素 2.1农业科技投入较低,市场化程度不高 对农业科技资金投入量直接影响到农业的发展,目前我省在农业科研方面的资金投入量较少,一是省级的农业科研项目仅投资几万元,最多的农业招标项目也就投资十几万,在农业科研方面投资太少。农业科技服务体系仅仅依靠政府的投资完全不能快速的服务于农业的发展,在加之社会涉农企业发展不完善。二是对基层的农业科技推广部门投资不足,影响了农业科技推广的效果,目前河南省县、乡两级的农业科技服务体系的人员纳入事业单位,有固定的工资来源,但是农技推广服务的费用却没有纳入预算,造成两级的人员没有农业科技科研经费,促成推广服务人员的浪费,制约了推广服务工作的进展,再加之部分的推广服务站点设施陈旧、设备老化、没有试验基地等原因,农业科技服务人员只能通过亲身传教推广农业技术,这种服务模式相对太低,使得农业科技服务的组织化程度不高。 2.2农民科技素质较低,运用农业技术能力有限 河南省是人口大省,粮食生产大省,大部分的农民都是科技素质较低不能够快速地接受新技术、新品种、新设备,使农业科技推广推广人员很难进行科技服务,农村劳动力中,没有受过教育的占5.2%,受过小学教育的占22.5%,受过中等教育初中、高中毕业的分别占60.4%、10.7%,可以得知,在农村劳动力中初中以下的劳动力比重为80.1%,农民的素质较低。科技需求缺乏主动性和积极性,再之农业职业技术教育和农村新技术培训跟不上,导致农民对新技术的接受能力较差,影响到农业科技成果推广服务的速度和规模。目前,河南农村受培训教育的农民只有16.7%,其中政府组织、企业组织、自愿参加培训的人数分别占总培训人数的24.3%、18.5%和37.2%,可见目前农民的专业技术培训依然不足。 2.3农业科技服务专业化人才少 统计表明河南省每10万人中具有大学文凭的有6398人,明显低于全国平均水平8930人,而农业科技创新人员的比例更低。这么的科技人才远不能满足河南省对于人才的需求。同时,由于传统观念的影响,也导致农业技术人才更加缺乏。还有就是有的人接受过农业科技的专业化培训,但是却从事了其他工作,并且原来的从事农业科技研发的人员年纪相对较大,对新的知识接受速度不快,从而导致了农业科技服务人员的欠缺现象。 2.4不重视农业科技示范基地 农业科技示范基地对农业的进步起重要作用,能够引导农民接受和使用农业科技,促进粮食的增产。由于河南省是农业大省,农业一直以来都受到高度重视,但是在建设农业科技示范基地方面政府投资较少,要想促进农业的现代化水平政府必须加大科技投入,特别是省内的科研所和农业院校的农业实验室,都应该加大政府支持力度,加大投资,对此提供全方面的资金支持。但是我省目前的状况是政府对这些农业科研示范基地不重视,农业科研所或者高校的农业实验基地,大多数是自己建设、依靠自己的科研项目、成果奖金、科研经费等维持运转,政府没有提供资金支持,所以规模一般都比较小,规模太小不能引起重视,进而没有说服力,并且质量不能得到保障,所以起到带动和示范的效果。 3河南省农业科技服务的政策建议 3.1加大资金的投入力度 一是政府投入,政府要加大农业科技的投资力度,设置专项专款,鼓励科研人员研发和推广服务工作,二是社会融资,鼓励社会大企业投资农业科技,创建涉农企业或者农村合作社,对从事研发或者推广的社会个体进行无息或者低利息贷款。 3.2完善农业科技社会化服务机制 为了促进农业科技的进步,政府要发动我省的各种农业科技服务机构的积极参与,首先要利用好我省的农业科研所,对其科研所的工作人员提供资金支持,让其尽力研发新的品种或者新的农业技术,其次要充分利用好高校研发的农业科技成果,要完成农业高校实验室和政府农业科技服务站点的紧密对接,这样就能够充分地利用高校实验室研发出来的成果。最后要利用社会上的涉农企业,农业服务公司、农业专业化协会、农业大户等提供的工业服务。增加农业推广人员的进村服务率,只有做到科技成果推广给农民,农民接受使用了才是做到了农业科技服务的完善。 3.3提高基层农业科技服务人员的综合素质和能力 我省农民获得的农业科技主要是还是来源于县、乡两级的农技推广人员。因此必须重视培养基层农技人员的素质水平。一是利用好河南农业科研机构、高等教学的人才优势,对农技人员进行继续教育培训;二是设置农技推广人员从业证书,制定严格的考试制度,从事农技推广的人员必须拥有农技证书,考试要有针对性,内容要符合实际的需要,选择出具有较高农业技术基础的人员;三是组织大学生下乡支农,在农业院校宣传农业推广工作的优势,吸引大学生对从事农业推广的兴趣,帮助大学生在地头建立农业科技示范基地,指导农民应用农业科技。 3.4提高农民的科技文化素质和科技应用能力 农业科技在农业方面推广是否顺利主要在于农民科技素质的水平和接受能力的大小,首先政府要结合我省的实际情况,要改变我省依靠农业推广人员进行农技推广的单一情况,要利用农业院校的资源,进行宣传推广。一是应用技术示范村的带动作用,以及组织农业推广人员下乡进行农业技术推广等模式,实现对农业科技骨干人才得培养;二是注意推广方法的改变应该通俗易懂让农民懂得需要掌握的农业科技,方便在农业方面应用;三是全省各种涉农企业、农村合作社。专业技术企业等积极参与,探索出一条有利于提高我省农业科技推广的途径,最终实现农业的现代化,进而使农民增产增收。 4结语 农业科技服务体系是农业科研成果的载体,一方面要加大农业技术的研发,政府要加大资金投入力度,另一方面要重视建立农业科技成果的转化,提高农技人员的知识水平和农民的科技素质,充分利用农业科研机构的资源,对农民进行农业科研培训使其应用农业科技从而推进我省的农业现代化进程。 作者:李丽丽 单位:河南工业大学 农业科技服务论文:新农村建设中的农业科技服务体系研究 摘要通过对农业科技服务体系的作用和地位进行深入的分析,来阐述农业科技服务体系的基本作用,并结合我国当前的发展现状,在充分借鉴吸收国内外农业科技服务先进模式和经验的基础上,提出现有农业推广体系深化改革的具体措施,为构建新型农业科技服务体系奠定良好的基础。 关键词新农村;农业科技服务体系;政策建议 现阶段,我国新农村建设已经逐渐发展起来,并取得一定的成绩,但是缺乏转化农业科研成果的机制。因此,在充分考虑到我国农业基本经营体制的基础上,建立健全现代化农业服务体系是现代农业深入发展亟待解决的问题,其有助于实现农业的可持续发展,帮助农民增加经济收益,提高农业竞争力,具有一定的现实意义。 1在新农村建设中农业科技服务的基础作用 1.1保障国家粮食供给的需求 随着我国经济的深入发展,人口逐渐增多,预计我国在2030年的人口高峰是16亿。因此,在积极面对逐渐减少耕地面积的事实的同时,要尽可能保障粮食供给,既要加强政府对农业的扶持力度,同时也要实现农业的现代化发展,尤其是要重视农业结构优化、方式转变、设施完善、综合生产能力提高和强化科技等方面。大量实践表明,政府扶持并不能百分百地实现粮食面积稳定的结果,年年颁布新的政策显然不具备可行性,只有农业科技不断创新,农业科技服务不断完善,才能够使粮食综合生产能力大大提高,从而为粮食安全提供良好的保障。 1.2保障国家生态安全的需要 现阶段分析我国农业资源环境,实际上很难实现达到高产、优质的目标。其主要表现在:不合理的农业化学品投入,使水源和土壤遭到了一定程度的污染;未科学合理地利用农作物秸秆,严重影响大气质量;对资源的过分依赖恶化了生态环境的质量等,诸上所述的问题不仅对农产品的质量产生了不利的影响,而且对我国生态安全产生了威胁。因此,站在建设新农村的立场上,加强研究自然资源利用技术,如土壤资源、水资源等,开发相关技术产品,如节约用地、节约用肥、节约用水等,实现资源配置的优化,进一步保障我国的生态安全。 2在新农村构建现代化农业科技服务体系的政策建议 2.1加快改革农业技术推广部门的步伐 农业技术推广体系要想走出危机重重的困境,就需要加快改革步伐,越早改革,成本越低,风险越低。因此,应对经营性服务和公益性职能实行分类管理的途径与办法进行积极的探索,强化改革农业科技推广体系的力度,使社会化服务机制不断完善。同时要兼顾各方利益,尤其是要协调好个人、单位和政府之间的关系,将改革基层农技推广体系列为农村综合改革的重中之重,整体谋划改革过程。在统一的标准、领导和改革的要求下,以实际情况为基础,因地制宜地寻找切实可行的改革途径。重点改革结构设置、经费保障、债务化解、核定编制、界定职能和安置补充人员等内容,从而建立健全新的农技推广格局[1]。 2.2建立相关部门的协调机制 各级人民政府应加快成立协调领导小组,由农村工作办公室为代表,工商、供销、财政、农业、科技和民政等相关部门要积极地、主动地参与到当中,为充分发挥出各部门的优势,应由政府副职领导来统筹关于建立政府协调领导小组的相关事宜,最大限度地实现资源的优化配置,在建设和发展现代农业科技服务体系的过程中,在不过分依赖政府支持的基础上,充分利用政府的服务职能。 2.3创造健康发展的政策环境 现阶段,我国农业科技服务体系滞后从国家层面来讲是缺乏制度保障的直接表现。首先,虽然在《农民专业合作社法》中明确规定了农民合作组织的法人地位,但是没有出台相关的税收优惠及法律法规等配套政策,不合理的收费现象依然在日常管理中频繁出现。同时,工商部门无法登记在农村普遍存在的农村专业技术协会,其登记责任归属民政部门,在开展各项经营活动时其法人的实体地位形同虚设,在贷款、签订合同、产品销售等方面大多数农民都存在疑惑。其次,在从事农业科技服务方面,对科研机构和农业大学缺乏制度性的激励和规范。最后,没有积极地调动农业企业参与到农村科技服务活动中,并缺少相关的制度激励和约束,尤其是在信贷支持、税收优惠、放宽限制、财政支持等方面。因此,全国人大的立法步伐急需加快,使农民专业技术协会的法人资格和法人地位及早确立,使相关的政策和配套措施及早出台。同时,制定把科研成果转化挂钩于各类农业科研人员薪资水平的相关制度。积极鼓励高等院校培养从事农村科技服务相关工作的人才,积极调动他们的热情,充分发挥他们的主观能动性[2]。 2.4增加政府的财政金融支持力度 首先,财政支持力度需不断强化,农村科技服务专项基金的成立非常必要,为了降低“雁过拔毛”现象出现的可能性,尽可能采取直接拨付的方式,确保足额的专项扶持基金并落实到位。其次,相关税收优惠政策的制定及落实。优惠政策不仅要惠及农村专业合作组,而且要惠及其他的科技服务组织,农村科技服务组织的经营性服务收入可以免去对其征收营业税和所得税。最后,增强政策借贷力度。各类金融机构如农村信用社、农业银行、农业发展银行等,应根据自己的实际情况及客观需求使借贷“门槛”适当的放宽,重点支持科技服务组织,尤其是农民自办的科技服务组织,积极地调动底子薄、劳力少的农户参与到当中[3]。 2.5充分发挥科研院和高等院校的作用 科研所及高等农业院校一直以来就是推广农业科技成果和创新的重要源头,其在农业科技服务体系中起到了至关重要的作用。新型农村科技服务体系如若没有科研所及农业大学的人才支持,势必会丧失科技服务的源头。因此,政府应根据实际情况制定相关的激励性措施,对现有农业资源进行科学合理的整合,使科研院所及高等农业大学的积极作用充分发挥出来,尤其是在农业新技术的推广、开发、引进等方面,制定奖励措施,积极地鼓励在此方面有突出贡献的人。此外,坚持“走出去,请进来”的基本战略,鼓励本地技术人员通过专门的人才资源来提高自身的综合素质和技能,妥善地解决在本地农业实践中遇到的困难。同时,积极地鼓励科研院所、大学与农民专业合作组织、农村龙头企业、科技合作社等实现多种合作模式,为农民提供技术、市场、信息等专业化的科技服务[4]。 3结语 随着我国社会主义新农村建设步伐的加快,建立健全现代化农业科技服务体系至关重要。现阶段,尽管在新农村建设中现代农业科技服务体系存在一些问题,不可否认的是我国农业正在从传统转向现代化的道路上,通过政府、农民、相关组织机构、社会等方面的共同努力,势必会逐渐完善农业科技服务体系,为我国现代化农业的发展奠定良好的基础。 作者:陈保云 单位:云南省弥勒市农业和科学技术局 农业科技服务论文:农业科技服务体系研讨 一、以农民为主体的基层组织农业科技服务体系 (1)概述。农民作为农业生产的中心主体,对农业生产力有着深刻的影响。在农业科技推广服务过程中,农民也是影响其成败的关键因素。以农民为主体的基层组织主要是指农村信用社、供销合作社和各类农民专业合作组织、专业技术协会等等。这类农民组织大都以无偿服务为主来提供科技服务,也有一些有偿经营与无偿服务相结合的科技服务形式。这种由农民自发、带动组成的各行业协会、合作社,为广大农民朋友提供最主观、最有效、最贴合实际的农业科技咨询、服务、示范。(2)典型模式:农村科技合作社。是一种全新的农村科技合作组织形式,通过把从事种植、养殖、农产品加工、技术服务、营销等农户结合起来,形成经济利益共同体,面向广大农民提供农业生产资料、科技培训、科技和市场信息、小额贷款担保贴息、市场营销、组织农产品加工等服务。[3]农业科技合作社充分发挥农民自主办理、监管合作社并获得最终收益的运行机制,调动了农民参与各个领域的积极性,也形成了农民自我约束、自担风险的概念形式。在经营形式上,信息服务和技术培训相辅相成,贷款担保贴息与市场营销也快速普及、发展。农村科技合作社也一定程度上保障了农民运用先进农业科技生产的经济来源,激发了农民的潜力,促进农民增收。农村科技合作社最早是由湖南省双峰县的农民自发组织起来的。发展到2007年,入社农民共有6.5万人,社员人均年收入比当地农民高出300元以上,完成各种科技成果、生产技术达30多项。[3] 二、农业龙头企业引导的市场化农业科技服务体系 (1)概述。我国的市场机制在不断发展完善,以营利为目的的农业龙头企业队伍逐渐壮大,农业龙头企业引导的市场化农业科技服务体系也应运而生。龙头企业根据市场需求动态引导农业新技术、新品种的研制和试验,指导农户科学种植、养殖。龙头企业通过合同契约、参股等利益机制来参与农业运作,根据市场动态进行针对性的农业科技服务。在实践中,龙头企业联合农户实行产、供、销一体化的产业化经营,保证农业生产、科技投入的各个细节步骤。(2)典型模式:龙头企业创新服务中心。是围绕龙头企业创新服务开展的新型、市场化的农业科技服务模式。它是以国家农业科技长期规划为引导,农业专家辅助指导,结合农户、基地,以为龙头企业创收为核心目的的一种农业科技服务体系。本着“共担风险,共享利益”的原则,龙头企业以公司化的运行模式,形成“龙头企业+政府+高校+基地+农民专业合作社+农户”的结构,以市场牵龙头,龙头带基地,基地连农户,政府搭台,高校参与,促成龙头企业经营产、供、销一体化。龙头企业创新服务中心更好地根据市场需求,综合利用各方面资源,带动农民增收,发展自身企业,也为市场提供了优质、高性价比的产品。北京凯达恒业农业龙头企业技术创新中心,河北香河绿色东方农牧科技发展有限公司技术创新中心,天津海发珍品龙头企业技术创新中心,哈高科大豆食品有限公司技术创新中心等[5]都是农业龙头企业创新服务中心的成功典范。 三、我国当前农业科技服务体系建设存在的问题及适应性对策探析 (一)我国当前农业科技服务体系存在的问题 1.农业科技服务资源分散当下农村市场经济高速发展,技术推广机构各自为政,科技服务资源整合不足,网络、新媒体的农业科技服务发展尚不成熟,很难适应农民对农业技术个性化、综合性、贯穿农业生产全过程的新型追求。虽然建国以来,随着农业科技服务体系的发展,我国的农业科技服务资源也有了一定的积累,但多分布在各部门、各地区,不能充分发挥利用。加之,现行的农业科技服务体系还存在机构重叠、多头管理的现象,政府和事业单位多功能重合、分工不明都影响了其运行效率,也导致了运行成本虚高。 2.农业科技服务环境有待改善农业科技服务政策支持难以到位。近年来,我国也出台了一系列促进农业科技服务体系建设的相关政策措施。如2007年的中央1号文件提出,加强基层农业科技推广体系建设,确保公益性经费保障,提高人员素质等等。《中华人民共和国农民专业合作社法》更是从法律高度规范了国家扶持农民专业合作社的责任。各部门也都开展了如“农业科技入户示范工程”“跨世纪青年农民科技培训工程”等有益于农业科技服务体系建设的项目。但总体上,我国的农业科技服务的相关政策多针对一方面或某个专项,系统性不强。各级政府、各部门之间也有待加强协作、沟通。农业科技服务法律保障不太健全。20世纪90年代以来,我国出台了《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国农业技术推广法》《中华人民共和国农民专业合作社法》等农业科技推广服务的相关法律法规。但是农业科技发展日新月异,相应的法律法规的颁布和改定相对滞后。而针对一些专项的法规法律也缺乏细化,很难适应市场化的农业新环境。农业科技服务基础设施欠缺完善。我国的农业科技服务基础设施随着农业信息化的发展,建设了许多适应性的信息基础设施,便民服务也上了一个台阶。但基础设施建设的地区差异很大,很多偏远地区还缺乏最基本的农产品检疫设备、生产设备,这都严重影响了农业的生产和发展。农业科技服务模式创新激励机制有待发展。农业科技模式创新是农业科技服务体系建设发展的新希望,而一个长效、完善的激励机制,有助于更好地带动农业科技从业人员,增强农业科技活力和服务水平。 3.农业科技人才匮乏无论是政府主导型、农业科研辅助型、农民组织型还是龙头企业引导的市场化农业科技服务体系,都依仗高、精、尖的高素质农业科技人才。而当前我国从事农业生产工作的主要劳动力往往为教育背景单薄、科技知识知之甚少的普通农民。受过农业科技高等教育的高校毕业生,也往往因为农村工作环境艰苦,工作待遇不高,选择了转业,很难留在农村基层。因此,农业科技专业人才队伍的缺失是制约着我国农业科技服务体系发展的桎梏。 4.农业科技服务国际经验不足党的十一届三中全会以后,在“对内搞活,对外开放”的方针指引下,按照“平等互利、互通有无、取长补短、共同提高”的原则,开创了农业科技国际交流与合作的新局面。[6]但随着世界农业科技的飞速发展,对国际经验的学习与借鉴还存在一定程度上的滞后,并且对国际模式的本土化发展需要进一步探究。一些发达国家的先进的服务模式和合理有效的管理经验值得去探索学习,但首先应该立足于我国主要针对小户生产者的国情基础上,适应农业科技发展市场化的新情况,分地域、分情况对国际先进的农业科技服务进行研究和借鉴。 (二)我国当前农业科技服务体系建设的适应性对策探析 1.整合农业科技服务资源,提高农业科技服务体系的利用效率为了提高农业科技资源的利用率,实现农业科技资源的合理配置,应该有效促进各农业部门的交流合作,打造资源共享的集成式公共服务平台。在政府的统一领导下,可以开展如同“星火科技专项行动”的科技培训,来集合各部门资源,实现优势互补。而集成式的公共服务平台有利于资源共享,打破时间、空间的局限来方便农户学习利用。如“农技110”、安徽省开展的“农业农村综合信息服务平台”、山东省的“五网合一”农村信息化网络都是长久有效的集成式信息服务平台。加强资源的科学流动也是提高农业科技服务体系利用效率的好办法。城市拥有大量的资金、技术、人才优势,应该鼓励城市资源向农村流动,有农业科技服务创新好措施的地方,应该积极向全国普及发展。 2.优化农业科技服务环境,免除农业科技服务、体制创新的后顾之忧农业科技服务体系的建设有赖于一个健全、优质的大环境。在政策支持上,多采取财政、税收的鼓励性措施,引导社会金融行业开展有益的信贷、保险业务,设立农业科技服务专项资金,优化财政投入结构来整体系统地保障各个部门的农业科技服务。在法律保障上,应该明确农业科技服务的体制和政府责任,对农业科技服务的经费开支、组织人员、具体办法进行具体细化,对已经颁布的法律法规做到顺应发展趋势的及时修正。在基础设施建设上,要注重地区差异,保障普及建设检测、质保等最基础的仪器设备,引入共享机制传播新技术,扩大新技术的覆盖范围。在模式创新激励机制上,前期多进行资金补贴、人员支持,中期完善利益的回报方式,后期对成果进行表彰和推广。 3.培养农业科技服务人才,壮大农业科技服务的生力军2007年,国家《关于加强农村实用科技人才培养的若干意见》明确提出,加强农村实用科技人才培养,是建设创新型国家和社会主义新农村的必然要求,现阶段必须把加强农村实用科技人才培养、提高农民科学素质作为一项具有基础性和全局性的工作予以推进。[7]农业科技人才是农业科技服务的生力军,是完善农业科技服务体系的建设者。因此,应该开辟多元化的人才培养渠道,鼓励拥有技术的大专院校、科研所人才服务基层,扩充农村科技教育资源,提高农村人口的科学文化水平,建立一支总量大、技术高、留得住的农业科技服务人才队伍。 4.借鉴农业科技服务国际经验,提高我国农业科技服务体系国际化水平发达国家充分发挥政府公益性服务机构作用,经营性组织与公益性服务明确分立,有高素质的农业从业人员,农业科技教育培训常态化,注重民营化经营,农业科技服务个性化趋向等等都是值得借鉴的先进经验。我国的农业科技服务体系建设,就应该运用世界眼光,学习国际经验,积极、高效、少走弯路来完善。如同美国的家政服务、四健青年服务和社区开发等全方位农业科技服务,免除了农业生产的后顾之忧,也为其培养了长效、可持续的后备力量。丹麦、日本、印度等小农经营为主的农业科技服务体系经验,更符合我国农业生产的基本国情,值得学习借鉴。 作者:岳靓 孙超 单位:安徽农业大学 农业科技服务论文:村官在农业科技服务中的作用 一、当前我国农业科技服务中存在的问题 当前,我国农业科技服务水平有了很大的提高,但因人才队伍、机制体制等多方面原因,当前农业科技服务存在的以下四个方面主要问题: (一)农业科技服务队伍人才缺乏与发达国家相比,与发达国家相比,我国从事农业科技服务人员素质普遍偏低,主要表现为以下三方面:首先,农业科技服务队伍不稳定。当前,由于工资水平低、基层工作条件较为艰苦等多种原因,不但未能吸引更多的高素质人员进入农业科技服务队伍,反而还一定程度上影响了现有队伍的稳定和发展。第二,农业科技服务队伍结构不合理。专业技术人员所占比重偏低、学历层次偏低、专业结构和年龄结构不合理、服务人员知识断层和老化问题突出等现象突出,难以提供相应的科技咨询和服务。第三,农业科技服务队伍培训力度不够。由于管理体制、经费等原因,农业科技服务人员接受在岗教育和培训的机会很少,使得当前我国农业科技服务队伍的整体素质仍无法与农业科技服务和现代农业发展和新农村建设相适应。 (二)农民科技文化素质相对偏低近年来,随着城镇化进程的加快和农民外出务工的人数的逐年增加,以妇女和老年人为代表的“留守农民”表现出思想观念总体较落后、科技文化素质普遍较低等突出问题,极大地影响了农业科技服务和新农村建设的发展。突出表现为两个方面:一是由于文化水平较低,对新产品、新技术、新设备的引进、推广应用接受难度大;二是不重视先进技术的应用,应用先进技术的积极性不够高[4]。农民科技文化素质相对较低,加之教育培训体系不健全、技术推广不深入等因素,使得农业生产科技含量低,综合效益差,进而影响了农民致富增收。 (三)农业科技信息化服务落后当前,信息技术和网络资源在我国广大农村不断得到应用,电话、电视、电脑、远程教育等基础设施逐步得到完善,推动了农村信息化的发展,但农业信息化水平较发达国家仍有很大差距,农业科技信息化服务水平仍处于比较落后阶段。信息滞后、信息不畅已成为制约农村经济发展的主要问题,其主要原因有:信息基础设施发展滞后、服务渠道不畅、农民信息利用能力较差和信息服务队伍建设不力等。要想满足现代农业发展的要求,涉及到技术推广、农业生产、流通贸易、科研培训等各个方面的农业信息化建设已迫在眉睫。 (四)农业科技服务效果不佳由于地域限制和地方政府及农业部门疏于管理,基层农业科技服务体系凸显出体制不顺、队伍不稳、创新不力、保障不足等问题。农业科技服务复合型人才匮乏、服务手段落后、服务能力偏低、服务功能缺位、激励机制不全等原因严重影响了基层农业科技服务工作的效率,不能满足现代农民对科技宣传、技术推广、成果转化、生产生活等多方面全面服务的需求,造成农业科技服务效果不佳,致使农民得不到急需的科技服务,严重影响农民生产生活。地域限制和地方政府及农业部门疏于管理,基层农业科技服务体系凸显出体制不顺、队伍不稳、创新不力、保障不足等问题。农业科技服务复合型人才匮乏、服务手段落后、服务能力偏低、服务功能缺位、激励机制不全等原因严重影响了基层农业科技服务工作的效率,不能满足现代农民对科技宣传、技术推广、成果转化、生产生活等多方面全面服务的需求,造成农业科技服务效果不佳,致使农民得不到急需的科技服务,严重影响农民生产生活。 二、大学生村官在农村农业科技服务中的作用 (一)当好“参谋员”,提高基层干部服务水平大学生村官,是指通过组织筛选,选拔到农村担任村党支部书记助理、村主任助理或者其他村支“两委”职务的应届或往届大学毕业生。大学生村官应发挥科学文化素质高、学习能力强等优势,做好群众的贴心人和村支“两委”的参谋员,加强学习,学以致用,不断提高分析和解决问题的能力,增强工作的预见性和创造性,提高农村基层组织的管理能力和服务水平。同时,大学生村官应发挥好参谋助手作用,深入群众,勤于调查研究,敢于建言献策,强化群众观念和服务意识,为上级领导科学决策提供有效参考,切实提高农业科学技术,提高农业生产效率,拓宽农民增收渠道,推进农村经济社会发展。 (二)当好“指导员”,全面指导农业生产大学生村官可以为社会主义新农村建设提供智力支持和技术指导。他们拥有知识基础扎实和学习能力强等优势,是合格的农业生产技术员的后备人选,理应成为基层农业科技服务的重要力量。大学生村官为村民提供计算机培训、农技培训,加强农业科学技术的推广和应用,传授先进的科学文化知识和农业生产技术,能够在产前信息咨询、新品种新技术采用、动植物疫情防控、产业结构调整等方面给予农民科学的指导,进行传、帮、带、手把手全面指导农业生产。如:大力普及种子、化肥、农药、农具的使用方法,家禽牲畜的养殖技术等。同时,大学生村官要积极配合地方政府,培养和带动一批高素质的农业科技服务队伍。 (三)当好“信息员”,推动农业信息化发展在农村信息化过程中,作为充当发展现代农业关键助推器的农业科技服务越来越受到人们的关注[5]。大学生村官应该发挥新媒体应用能力强、资源整合能力强等优势,当好农业科技推广和农业信息的宣传员。通过定期办黑板报、发放宣传册或宣传单、网络宣传等形式做好信息的上传下达工作,通过对农业信息有效的获取和推广,将农业信息迅速而准确地传达到农民朋友手中,实现技术推广、农业生产、流通贸易、科研培训信息化,科学加速传统农业的改造和升级。培育农业技术传播的新的载体,依托网络等新媒体做好信息服务延伸,使农民便捷有效地获取科技知识,提高农民科技文化素质。 (四)当好“服务员”,提高农业科技水平农业科技是提高现代农业综合生产能力和竞争力的重要保证,大学生村官要加强服务能力建设,致力于农村农业科技水平的提高。调查表明,1999年到2007年我国县及县级以下实有农技推广机构数的减幅为37.50%,实有农技推广人数的减幅为26.51%[6]。显然,现有农业科技服务队伍的人员数量肯定难以满足现代农业发展的现实需求,必须充分调动新生力量来弥补这项工作的缺口。所以,吸收大学生村官作为农业科技推广人员,不仅可以大大增加农业科技推广人员数量,而且可以达到农业增效和农民增收的目的[3]。总之,大学生村官应发挥资源优势,当好农业科技“服务员”,要深入基层、推广技术、科技宣讲、服务生产,切实提高农业科技水平。 (五)当好“领航员”,带领农民科技致富大学生村官活跃在新农村基层建设第一线,应发挥好带头学习和行动表率作用,带领农民科技致富。首先,争做农业科研的“排头兵”。《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》明确提出:“把农业科研投入放在公共财政支持的优先位置,提高农业科技在国家科技投入中的比重。”这为当前我国农业科技服务和发展提供了战略机遇。大学生村官具有扎实的专业基础、强烈的求知欲和较强的创新能力,理应发挥专业优势,完善农业教育和科研的合作机制,加速农业科技成果转化率和贡献率,用科研成果来为村民增收创收。其次,争做科技创业的“领头雁”。资料显示,2010年我国大学生村官中有19527人拥有创业项目,涌现出了一大批创业先进典型。在大学生村官科技创业项目的带领下,发展创业型经济,通过“大学生村官+专业合作社+农户”等模式带领农民主动学科技、用科技,走科技致富的路子。总之,大学生村官要当好“领航员”,为当代农村培养出更多更优秀的科技明白人和科技致富带头人。 三、结语 大学生村官政策的实施,对农业科技服务有着极其重要的意义,大学生村官在提高基层干部服务水平、科学指导农业生产、提高农业科技水平、推动农业信息化发展、带领农民科技致富等方面发挥了积极作用。但新时期农业科技服务工作任重而道远,大学生村官一定要发挥好参谋员、指导员、信息员、服务员和领航员的作用,积极促进农业科技服务发展和推进社会主义新农村建设。 作者:王志堂 单位:湖南农业大学 公法学院 湖南科技学院 电子与信息工程学院 农业科技服务论文:农业科技服务中的农民维权困局 一、农民维权困局的成因分析 农民在农业科技服务纠纷中处于上述困局,有着深刻、复杂的原因。它既与传统中国特别是农村注重道德礼制,缺乏法制的历史影响相联系,更是现实多种因素交互作用的结果,突出反映了农村由传统向现代转型的困顿与艰难。首先,缺乏维权传统和普法教育中的轻用法倾向,造成农民不会用法。实行法律维权的前提,是具有权利主体意识,明确法律对自身权利的保障功能,并懂得实体法和程序法等。而这些恰恰是农民最为缺乏的。传统中国是一个“人治”社会。各朝代虽制定了律法,但其实质是统治者实行“人治”工具。因而,法律权利的主体是统治阶级,法律的功能是保障统治者的权力与统治秩序,约束和制裁社会犯罪。百姓只有遵守法律规定的义务,而无用法维护自身利益的权利。百姓只要“安分守己”,不触犯法律,便与法律无关。这种历史传统的影响,加之新中国成立后长期忽视法制建设,使中国特别是农村民主法制传统缺乏、农民法律知识缺乏、法律意识淡薄,更没有用法维权的意识和习惯。为改变这种状况,推进法制建设,我国自1986年开始了五年为一周期的普法教育,并且一直把农村作为重点。应当肯定,经过28年的农村普法教育,明显提高了农民法律意识和素质。本次调查中,认为法律程序是解决农业科技服务中法律问题的最好途径的农民占48%的比例虽不算高,但对于在“人治”和“宗法”社会生活几千年的中国农民来说,已是长足进步。然而,调查中发现的农民普遍不会用法现象表明,普法教育在促进农民依法维权方面成效甚微。之所以如此,与农村普法存在中长期存在的重视学法、守法教育,轻视用法教育的倾向有关。学法、守法教育与用法教育虽有紧密联系,前者是后者的基础,但也有明显区别。学法教育的重点是培育法律精神、树立法制观念、认知和掌握法律条文;守法教育主要是强调法律的控制功能,使教育对象懂得自律。而用法教育要比学法、守法教育复杂得多。其一,它要求在使用法主体懂法、守法的基础上,强调增强民众的权利主体意识,明确法律的民主权利保障功能。其二,要求被教育者认知自身切身利益,知晓诉讼程序,预知诉讼后果。其三,要求被教育者明白可能的诉讼成本,具有对簿公堂的勇气和胆量。更重要的是,法律条文是清晰的和确定的,而法律实践却是复杂的和多变的。因而学法、守法教育相对容易,而用法教育难度要大得多。用法教育本身的这些难度,加之农村普法普遍缺少专业法律人员担负培训任务,因而使农村普法中的“用法”教育极其薄弱。各地的普法教育基本上是条文的讲解和法律控制功能的强调,而对农民权利意识的启发和民主权利保障功能的说明很少触及,至于农民用法所必需的诉讼程序等技术性知识和要求,更极少甚至根本不涉及。农村普法中的这种轻用法教育倾向,使农村普法教育基本上局限于学法、守法范围。虽然自“四五”,特别是“五五”开始,中央一再强调“学法”是普法教育的重要内容,但农村普法的轻“用法”教育的倾向并没有明显改善。因而,虽然农村普法已近30年,但并未由此填补原来农民在用法维权方面存在的巨大缺陷,导致农民用法意识依旧淡薄,用法能力十分低下。这使得农民面对用法这个陌生领域望而却步,成为他们在农业科技服务中不知用法的直接原因。其次,诉讼成本高与农业收益低,造成农民不愿用法。经过几十年市场经济的风雨历练,当代中国农民在相当大程度上已告别了斯科特所描述的秉承“安全第一”的“生存伦理”,而更接近于波普金所定义的“理性小农”。农民大体能够“根据他们的偏好和价值观评估他们行为选择的后果,然后做出他认为能够最大化他的期望效用的选择。”在解决农业科技服务纠纷途径选择上,他们也要基于自己的理性,经过对诉讼成本与诉讼收益之间进行权衡之后才做出选择。诉讼成本是在诉讼过程中发生的成本,可“分为国家成本和私人成本。国家成本是指国家财政为维持司法活动运作所支出的全部开支。私人成本主要是指当事人在诉讼活动中投入的诉讼成本。” 虽然对个体农民来说,他们只考虑后者,但也是一种不小的成本。其中,既有金钱成本,包括垫付诉讼费、保全费、鉴定费、律师费以及诉讼过程中发生的交通费、误工费、通讯费等。虽按现行《诉讼费用交纳办法》,除胜诉方自愿承担外,诉讼费用一律由败诉方负担。但能否胜诉,存在很大不确定性。何况即使垫付这些费用,对多数农民来说,也是不小的负担。此外,他们还要承担诉讼过程中的时间成本和心理成本。面对这些成本,理性的农民只有在诉讼收益大于这些成本时,他才可能付诸诉讼行动。然而,对于目前绝大多数农民来说,却不得不做出相反的选择,因为他们经营的土地规模都很小。在调查对象中,70%的农户承包土地面积为5亩以下,在这些农户里,有一半农户的承包面积在2亩以下。狭小经营规模导致农业收入在农民总收入中所占比例越来越低。在调查的农户中农业经营性收入约占40%左右,有的低至30%。因而农民已深度兼业化了。他们虽自认为也被人称为农民,但种地实际上成了许多农民的副业,而其主业则是经营二三产业或打工。打官司不但要冒付出的金钱难以收回的风险,还要花费很多时间和精力,耽误非农产业的收入而得不偿失。这种农业经营规模和生产与收入结构,使农民权衡诉讼成本与收益的结果,是诉讼收益小于成本,自然不愿为“讨回一只羊”而“赔上一头牛”,从而决定了他们采取非法律手段选择。选择私了或找人调解方式,不仅为长期生活在传统农村认清社会的农民所熟悉,更重要的是成本较低,即使只得到部分补偿,但与诉诸法律的高昂成本相比,也是合算的。当然,在农民本身无力承担这些诉讼费的情况下,如果国家设立的法律援助机构能够相助,也能帮助他们以法律手段挽回损失。但笔者调查的农村同全国其他农村一样,法律援助中心一般都设在县城,法律援助队伍和经费严重短缺,远远无法满足农村和农民法律服务的需求。而且,根据一则调查该市农村居民中有80%不知法律援助的范围、对象与程序,40%不知法律援助为何物。这使农民不可能借助法律援助依法维权。可见,农民在农业科技服务纠纷问题上采取非法律途径,是农民在农业收益低与诉讼成本高和不能得到法律援助情况下的理性选择。第三,主体意识不强和对政府部门的依赖,造成农民不能用法。美国行为主义法学家唐纳德•布莱克认为:“社会主体之间的关系距离决定着他们对法律和诉讼的使用频繁度”。“在关系较亲密的社会群体中,诉诸法律和诉讼会尽量被避免。而随着关系的疏远,法的作用会相应增大;但关系距离增大到人们完全相互隔绝的状态时,法律又开始减少。” 但调查发现,几乎所有的科技服务方,都来本县之外的本省和毗邻省市。他们与接受服务的农民之间,即非“较亲密”关系,也非“完全相互隔绝的状态”。按照布莱克的上述观点,应当出现的情形是“法律和诉讼的使用频繁度”高。然而,事实却呈现了相反的情况。主要原因是农民主体意识不强而产生的对政府的依赖性。改革开放后,传统社会中农民主体意识缺失状况有所改观,但并未完全改变。由于经济实力弱和素质较低,特别是在复杂多变的市场经济面前的无助感,使他们产生了对政府支持与引导的渴望。在农业科技服务问题上,更是如此。适应农业发展和农民需要,地方政府出于增加农民收入的愿望,通过直接或间接的联系,帮助农村引进或购买一些种植或养殖项目,并匹配国家支农资金或贷款支持。这些项目中一些是成功的,但也有不少在种子质量、品种或科技服务上发生了一些问题,造成纠纷。政府的这种行为,无疑出于良好愿望,但却造成了农民不愿和不敢通过法律途径解决纠纷的后果。因为这些技术是由政府帮助引进的,政府负有一定责任。所以,农民理所应当地首先试图依靠政府解决纠纷,挽回损失。调查表明,尽管政府的确帮助农民解决了一些纠纷,在不同程度上挽回了农民损失,但更多的是由于复杂的原因,政府虽经旷日持久努力,却无果而终。面对如此结局,要挽回损失,只有诉诸公堂,把政府部门牵扯其中。而这正是主体性不强的农民所不愿做和不敢做的事情。其一,“民不与官斗”、“胳臂拧不过大腿”传统观念的深刻影响,使他们缺乏“民告官”的勇气。其二,农民具有很深的感恩意识,他们不愿把当初帮助他们的政府告上法庭或牵扯到纠纷当中。其三,近些年我国政府的支农惠农政策和资金投入的力度越来越大,科技支持是其中的重点,而地方政府掌握着这些资金的分配权。农民为得到他们需要的支农资金,不敢因这些纠纷而置政府于尴尬地位,得罪政府官员。所以,农民宁可隐忍接受损失,而不做得罪政府的事情。可见,农民的主体性不强和对地方政府的依赖性,是农民在农业科技服务纠纷问题上采取非法律途径的一个重要原因。 二、农民维权困局破解之策 农民在农业科技服务纠纷问题上不会用法、不愿用法和不能用法困局,不但已经给他们造成了极大经济损失,损害了农民权益,更严重的是挫伤了他们运用农业科技的积极性。在科技创新成为“推动现代农业发展的主要力量”和“根本出路”的今天,将对我国农业发展造成十分严重的后果。因此,帮助农民走出这一困局,激发和保护农民运用科技的积极性,成为发展现代农业的必然要求。第一,加强农民用法和主体性教育,消除用法盲区与依赖性。明年是“六五”普法收官之年,也是“七五”普法准备的关键年份。在即将到来的“七五”普法中,要总结经验与教训,改变重学法、守法,轻用法倾向,“坚持法制教育与法治实践相结合”、守法教育与“用法”教育相结合。为此,应在深化农民学法、守法教育基础上,重点对农民进行法律制度、法律规则、诉讼程序等法律应用等知识和技能教育,并把涉农科技服务方面内容涵盖其中。如合同法律知识及其应用、农业技术推广服务合同、农业标准化知识、知识产权法律知识等等。根据用法教育专业性较强的特点,需要“培育和整合一支适应农村法律服务工作的发展要求,具有较强的法律专业知识,思想道德好,业务素质高的法律服务队伍”,担负起农民用法教育的任务。在对农民进行用法教育的同时,还要加强对他们的主体性教育。使农民正确看待政府在农业技术推广中的主导作用,树立农民不仅是运用农业科技的主体,也是农业科技纠纷处理的主体,消除对政府的依赖性,树立自主依法维权观念,从而打破农民不会、不敢用法的困局,走上依法维权的道路。第二,转变政府支持方式,消除农民不能用法疑惧。农业科技推广服务离不开政府的支持、引导和投入,因此,政府在农业科技推广服务中发挥主导作用,政府主导的技术推广机构担当推广主体都是必要的。但政府的这种作用,不是由“政府代替农民成为技术需求的决策者”,不能使农业科技推广成为“政府导向而非农民需求导向”,这样做的结果,不但会降低技术的适用性,而且形成农民对政府的依赖性,成为农民“不敢用法”的根源。为消除这一根源,必须转变政府支持方式。其一,明确政府的农业技术推广职能不是管理而是服务。这在《农业技术推广法》中已有明文规定:“各级国家农业技术推广机构属于公共服务机构”,“履行公益性职责”,“实行无偿服务。” 要通过宣传让农民明确这一点,这将有利于改变农民因感恩心理而不敢用法的做法。其二,真正转变政府推广方式。把原先越俎代庖、为民做主的命令式推广,转变为尊重农民的生产、经营自主权和科技服务项目的选择权的服务性推广。行政机关对社会权有尊重、保护和实现三大义务。其中最基本的是要尊重公民依照自己意愿行动从而满足自己需要的自由。因此,政府机构,在新品种、新技术推广过程中,可以引导和组织示范,并提供服务,但在农民是否采用,要坚持“自愿原则,不能强迫。这将有利于消除其对政府的依赖性,提高农民依法维权的自主性。其三,建立和完善以市场为导向的多元农业技术推广服务体系。在服务主体上既要充分发挥国家农技人员提供无偿技术指导的主导作用,以解决农业领域的市场失灵问题,又要大力发展以农业科教单位、农村合作经济组织、供销合作社、涉农企业、农业科技示范户等多元服务主体。这有利于调动多方力量为提供农民需要的各种技术资源。在处理政府主导与多元参与主体的关系上,要严格区别我国农村科技服务体系中的公益性、准公益性和商业性的不同性质。对公益性项目实行无偿服务,而对准公益性特别是商业性项目,国家则通过完善资金扶持、业务指导、订购服务、定向委托、公开招标制度,落实税收、信贷优惠等政策措施,加以支持和规范,同时对其产品和服务实行市场运作,还要把基层农技推广机构的经营性职能推行市场。这种以市场为导向和多元农业技术推广服务体系,会使农民有更多的选择机会和权利。总之,通过政府支持方式的转变,使农民既享受国家支持的农业技术推广体系的公益性成果,又成为自主选择和实用农业科技服务的主体,从而消除对政府的依赖,消除“不敢用法”的根源。这将成为十八大后“市场起决定作用”的市场经济发展新阶段对农业科技推广体系的必然要求。第三,推进适度规模经营,消除农民不愿用法根源。如上所述,当前农民土地经营的小规模和低收益,是农民在科技服务纠纷中“不愿用法”的主因。要解决他们“不愿用法”问题,必须加快土地流转进程,实行土地适度规模经营。因为,经营规模扩大会使农民更多地使用科学技术,提高农业生产效益,增加农民收入,使农业成为农民的主业和主要收入来源,从而改变把农业看作“鸡肋”,认为为此打官司得不偿失的“不愿用法”态度。当然,“用法”并非推进适度规模经营的目的,而是它的必然结果。第四,完善法律保障制度,增强农民用法助力。霍姆斯指出:“一个健全的法律首先就应回应社区人们的真实感受和要求,无论这种感受是对是错。如果法律不帮助人们,人们就会从法律之外的行动来满足自己”。如上所述,诉讼成本高是造成农民不愿用法的重要原因之一。而诉讼成本高,实际上反映了我国法律保障制度不能回应农民的真实要求,成为农民“从法律之外的行动来满足自己”的重要原因之一。因此,健全我国的法律保障制度,体现农民的真实感受和要求,是促进农民依法维权的必然要求。当然,科技服务中的法律纠纷,作为民事诉讼的一部分,不可能单独立法,而只能在现有法律制度框架内做出调整与完善。主要涉及新《民事诉讼法》中的小额诉讼制度和司法救助制度、《中华人民共和国法律援助条例》中的法律援助制度。小额诉讼制度是新《民事诉讼法》的一项重要制度创新。其中第162条规定:基层人民法院和它的派出法庭审理符合本法第157条第1款规定的简单的民事案件,标的额为各省、自治区、直辖市上年度就业人员年平均工资30%以下的,实行一审终审。该制度以其程序简易、成本低廉和高效裁判的突出特点,对降低农民科技服务许多纠纷的诉讼成本,快速解决纠纷具有重要意义。当然,对该制度中强制适用程序和立法规定过于抽象以及实践中程序过于简化等不足之处,要逐步加以完善,使之切实体现其“接近正义”制度设计的独特价值,为农民科技服务纠纷依法维权提供一种可供选择的制度保障。 司法救助制度和法律援助制度,在性质、救助或援助对象和特点上有许多共同之处。司法救助制度是指“人民法院对于当事人为维护自己的合法权益,向人民法院提起民事、行政诉讼,但经济困难的,实行诉讼费的缓交、减交和免交。”①法律援助是国家基于政府责任,为“保障经济困难的公民获得必要的法律服务”②而制定的一项法律制度。二者都有优质和无偿或抵偿的特点。如果农民在科技服务纠纷中得到上述两项制度的救援,无疑会大大降低司法和律师诉讼成本,给他们依法维权提供可行的渠道。然而,目前这两项制度都把救援对象局限于“经济困难”的当事人范围,且对“经济困难”界定的标准过于严格,把相当多的因超过当地最低生活保障线,但又无力承担昂贵的诉讼费用的农民挡在了救济大门之外。这是悖于两项制度宗旨和当前实际的。无论司法救助制度,还是法律援助制度,都源于公平正义、自由平等的法律价值理念。按照该理念,无论每个人的经济状况有多大差别,但在人格上是平等的,都有诉诸法律,维护自己平等权益的权利。然而,诉讼需要付出成本,那些经济困难的人难以支付这些成本而不能行使自己的平等权利。因此,正如罗尔斯在《正义论》中所说:“为了平等地对待所有人,提供真正地平等的机会,社会必须更多地注意那些天赋较低和出生于较不利的社会地位的人们。……要按平等的方向补偿由偶然因素造成的倾斜”。对这些处于弱势的人实行救济,以实现我国宪法规定的“中华人民共和国公民在法律面前一律平等。”因此,司法救助制度和法律援助制度的共同宗旨,正如原最高人民法院院长肖扬在2000年3月九届全国人大三次会议上的工作报告中指出的,“要让那些合法权益受到侵犯,但经济困难交不起诉讼费的群众,打得起官司;让那些确有冤情但正义难以伸张的群众,打得赢官司”。而农业是典型的风险产业,农业科技有更大的行为风险;农村是法律资源最贫乏的地区;在农村科技服务纠纷中采取非法律途径和保持沉默的大多数人,正是那些经济比较困难,且默默为社会提供农产品而吃了亏的困难群体。把这些农民纳入司法救助制度和法律援助范围,完全符合两种制度的追求目标,具有充分的法理依据。同时,两项制度的救济对象都是近10年和十几年前颁布的,如今的实际情况已发生了不小变化,理念落后和范围过窄问题日益突出。正因为如此,山东等省的法律援助条例,按照新形势的要求,都把因假劣种子、农药、化肥以及环境权益受到损害要求赔偿或者补偿的,纳入了法律援助范围。可见,把农村科技服务纠纷中的比较困难群体排除于司法救助制度和法律援助制度之外,是不符合两项制度的宗旨和当前实际的。因此,应总结这些省份的成功经验,按两项制度的宗旨,逐步对两项制度进行修改完善,在全国范围把农业科技服务中法律纠纷纳入救援范围。总之,通过完善小额诉讼制度、司法救助制度和法律援助制度三个制度,将强化我国的法律保障制度,极大助力农民走上法律维权之路,为农业科技服务,为促进农业发展和农民增收保驾护航。 作者:贾少涵崔嘉欣单位:河北大学马克思主义学院河北农业大学人文学院河北大学历史学院中央司法警官学院 农业科技服务论文:谈农业科技服务体制建构策略 1海原县农业科技服务工作中存在的主要问题 虽然农业科技服务工作取得了一定进步,但与现代农业发展的要求相比还有一定差距,工作中仍存在不少问题与不足。 1.1基层领导重视不够部分基层领导不能充分认识到农业科技在调整优化农村产业结构、推进农业产业化、增加农民收入中的支撑作用,弱化了基层农业科技服务机构的职能作用。 1.2科技服务机制不顺一是农业科技工作存在多头管理现象,县农牧局、科技局、科协、人社等部门都管科技,但各部门科技服务的条块划分不清晰,负责统筹的部门不明确。二是乡镇机构改革以后,各乡镇农业科技服务中心、畜牧兽医站、林业工作站的技术人员成为乡镇干部中的主力军,除负责做好农业科技服务外,还承担着乡镇行政事务,科技服务作用发挥不明显。三是农业科技推广者和运用者之间没有形成真正的利益共同体,农业科技的推广和应用环节没有很好对接。 1.3科技人才力量不足自1999年后,海原县农口各部门基本没有补充过大中专毕业生,专业人才出现“断代”,全县在编的农、林、水、牧等科技人员不足500人,与41.7万农业人口相比,每1000农业人口配备1名科技人员,科技人员总量存在严重不足。 1.4新型服务装备不足县、乡两级科技服务机构缺乏用于监测、试验、分析、检验的新型设备,依然采取“鉴定靠目测、推广凭经验、服务靠嘴巴”的原始手段。特别是乡镇农业科技服务中心,没有专门的办公场所,电话、电视、电脑等先进的通信设备配套不全,信息收集与交流、质量检测、宣传推广等都跟不上现代农业快速发展的需要。 1.5科技服务方式不活农业科技服务机构和各类社会化服务组织、农民专业合作组织的联合协作不足,科技服务方式仍停留在办班培训、技术咨询、印发材料、示范带动等基本层面上,加上农民接纳能力较差,导致农业科技应用率、转化率不高。 2对策及建议 2.1创新体制机制随着社会主义市场经济体制不断完善,纯政府型的服务机构和纯公益性的服务方式已无法完全满足农民需求的多元化,也无法适应新形势的要求,农业科技服务体系的体制创新和机制创新迫在眉睫。应由政府统一规划,科技部门牵头,农、林、水等涉农部门配合,对现有的科技人力资源、装备资源进行优化组合,按主导产业分布成立若干个科技服务分队,使公益性科技服务覆盖各产业、各流域,同时出台扶持政策,放开搞活非公益性科技服务活动,形成政府主导公益性服务、市场主导经营性服务的科技服务网络,既发挥政府公益性服务机构的作用,又有私营农资企业的参与;既发挥专家型人才的作用,又发挥乡土人才的作用。利用政策导向,吸引壮大农业科技服务队伍,补充基层科技力量的不足,逐步形成服务主体多形式、服务内容多样化、服务对象多元化的农业科技服务网络,促进农业科技服务体系的发展。 2.2加强服务网络建设县、乡、村三级农业科技网络建设中,县、乡服务机构建设虽然还很薄弱,但有机构、有人员、有基本的服务设施,而相当一部分村级网络建设还是空白,县、乡服务缺乏承接。从这一实际出发,海原县农业科技服务网络建设在继续重视加强县乡服务机构建设的同时,主攻点应放在村一级。对主导产业优势突出的村,扶持建立专业合作组织和专业协会,提高农业生产组织化程度。对优势产业不明显的村,扶持发展农资经营户、科技示范户,建立科技联系点,对经营者和种养户进行集中培训,使他们担当起对当地农户的基本生产技术指导,辐射带动千家万户。要充分利用现代信息传媒技术,办好农业科技信息网站、“农业科技110”、“12316三农”服务热线等农村信息服务体系,充分发挥现代信息技术和专家咨询交流的服务作用。 2.3加强队伍建设一方面,农口部门应通过内部调整优化人员专业结构,使农技服务机构专业人员比例最低达到70%以上;另一方面,要重视补充新鲜血液,县人社局在制定事业单位人员招考计划时,应把农业科技人员列入计划,适当放宽招考条件,把有真才实学的专业技术人员选拔进农业科技人员队伍。还要加强农业技术人员的继续教育和知识更新,鼓励通过自学、进修深造和短期培训等形式,提高农业科技人员的创新能力和综合素质,不断提高他们服务农村经济的能力和水平。 2.4创新服务手段和方式要积极探索农业科技服务行政驱动与市场引导相结合的运行机制。通过与农业生产经营组织、种养殖大户和产业化基地签订技术推广、承包合同,积极探索按合同要求提供规范化的有偿技术服务途径;通过以资金入股、项目技术参股等形式领办创办龙头企业、合作经济组织、科技咨询中介服务机构等经济实体,探索农业科技推广投入回报新机制;通过转变服务方式,促使科技服务由单纯的技术推广向信息、技术、购销一体化综合服务转化,向农科教一体化转化,通过整合资源,引导组建农民合作组织,发展产业协会等途径,提高技术的集成化水平,降低推广成本;通过科技骨干带头承包或公开租赁、转让等方式,流转农业科技示范园区、规模养殖场(小区)的经营权,规范园区、基地后续建设。 2.5增加农业科技投入探索建立农业科技服务多元化投融资机制。一是加大政府投入力度,把农业科技服务当做公共事业来办,把增加政府对农业科技的投入放在公共财政支持的优先位置,逐年提高农业科技资金投入在财政支出中的比重。二是积极争取项目。充分利用国家关于乡镇农技站建设、畜牧站建设、产业基地建设、龙头企业建设、专业合作组织建设、信息化建设和农民科技培训等项目建设上的扶持政策,通过项目建设改善基础设施条件。三是吸引社会资金投入农业科技推广和应用,逐步建立以政府投入为主导,市场化经营为补充的新模式、新机制。 作者:卢泽萍单位:宁夏回族自治区海原县七营镇农业综合服务中心 农业科技服务论文:农业科技服务与管理若干理论问题研究 【摘要】农业是经济发展的根本,在现代农业技术的发展过程中,科技服务质量正在呈现出不断进步的趋势,这就需要进一步对农业科技服务以及管理的概念进行更加明确的界定,对于实现城乡的建设与发展具有重要的意义,本文重点对该问题进行了详细的探讨,并且对相关的结构要素加以重视,在今后农业发展的进程中,通过不断的优化发展以及对城乡建设的进一步深化改革,希望能够有效的实现我国农业产业的突出发展,为社会经济增长作出宝贵的贡献。 【关键词】农业科技服务;农业科技管理;基本特点;基本作用 农业是我国经济发展的第一产业,在社会不断变革的过程中,农业的主要地位始终没有得到忽视,随着现代技术水平的提升,我国各行各业都在利用技术的进步来突出各自领域的优势,在此基础上,开展农业科技服务是进一步深化农业主体地位,优化农业发展的重要手段,无论是在理论基础上还是在社会的实践应用中都具有极为重要的意义。但是我国当前的农业科技服务还存在众多的不足之处,有进一步的发展空间,通过多方面的探索,加强对农业科技服务以及管理相关内容的研究,可以有效的实现农业的可持续发展。 1、农业科技服务与管理的基本内涵 首先,农业作为发展的根本,对于我国的建设具有积极的意义,在农业科技服务中,主要包含了两方面的要素,一方面是在科研人员的共同努力下,为农业发展创造出来的一些优秀的成果,这些都是以农业科技的自然原理为基础得以实现的,并且在此基础上,利用多种途径将这些发展成果传递为接纳者,有效的促进了农业生产操作方式水平的提高。另外一方面,在整个农业体系中,不仅包括了农户自身,还有农业合作社以及相关的企业等,他们通过对科技的应用,将生产活动更加贴合市场的需要,从而获得更加理想的效益,并将生产活动中产生的问题向科研者得到反馈。这是农业科技服务中两点重要的内涵。 其次,在农业科技管理中,与农业科技服务具有一定的差异,在这一概念中主要是在科技流通的创新环节得以实现的,以参与主体为中心,通过特有的目标集合在一起,并且共同为这一目标作出努力,方式以及组织等相关的内容可以是多样化的,在整个过程中,都是由参与主体自行加以控制,对于现代化的农业发展建设来说,具有十分重要的作用。 在农业科技服务与农业科技管理的过程中,二者既具有相似之处,也存在一定的不同点,例如前者更加注重相互之间的沟通与交流,能够在互动的过程中实现农业的发展,是一种外向性的表现形式。而后者是对现有的权利与义务进行再分配的过程,与之相反,属于内向性的表现形式,将二者进行有机的结合不但可以有效的促进整个农业发展水平的进步,还能使之形成一个更加完善的生态系统,在崇尚生态化的今天,这一系统的形成无疑具有更为重要的意义。 2、农业科技服务与管理的基本特点 将农业科技服务与管理有机的结合在一起,从而体现出了以下几个特点,首先一个特点就是主体复杂性,因为在整合的过程中,其中涉及了众多的单位,例如农业企业,又包含了农业企业中的科研单位,还有合作社等等,这些都是农业在发展过程中的主体,为农业创造了更加美好的发展前景。其次是具有阶段明确性的特点,在农业发展的过程中,农业科技服务与管理贯穿在整个农业服务的进程中,尤其是在创新以及流通的过程中,这一变化极为明显。在创新阶段,主要是农业院校以及在企业中得以实现的,最重要的工作任务就是通过对某一技术的发明与再创造。另外一个阶段是扩散的阶段,在这一阶段中,要对技术加以推广,使得更多的农户了解科技手段,应用科技手段。还有一个阶段属于接纳阶段,科技能够得到广泛的应用,主要还是需要得到应用效果的见证,只有农户看到了发展的希望,才能普遍的接受这一技术手段,所以在科研成果的接纳阶段,更加需要对某一科技的认知,为今后农业的创新发展作出突出的贡献。最后一个阶段是对信息的反馈,整个农业科技推广的过程中,只有发现不足并且改正不足才能实现农业的进一步优化发展,因此才要向农业科研机构反馈信息。 3、农业科技服务与管理的基本作用 将农业科技服务与管理进行有机的结合,主要是为了缩短城乡之间的差距。众所周知,在我国建设的过程中,城市的发展十分显著,但是乡镇却在资源以及发展途径上受到了一定的局限性影响,这是造成城乡发展差异较大的主要原因,如果城乡经济的差距不能有效的缩短,那么对于乡镇居民的生活以及收入等都会具有较大的影响,所以基于这一情况,通过将科技服务与管理进行有效的结合能够得以实现。在内外兼修的发展契机下,根据农村发展的实际情况,以“赋权”的方式激发其潜力,同时加大外部资金的投入,共同实现农村经济的发展,这样一来我国城乡之间的距离也就可以得到有效的缩短,为农村经济的发展注入新鲜的理念以及资本。 另外,可分层性地为农民提供科技成果。农民按照其生产规模还可被分为大户与散户,兼业户与纯农户,他们之间由于生产规模与收入来源不同导致的风险承担的预期也有差别。相比而言,大户与纯农户对农业新技术更具有敏感性,但在采用新技术时具有保守性;散户与兼业户由于其生产规模较小,收入来源多样,因此对新技术的采用具有滞后性,但在模仿先进农户时又具有积极性。另外,按照农民新科技采纳的时间长短,又可将农户采纳者分为创新者、早期采纳者、中期采纳者与落后者等。农业科技服务与管理要求对不同的农户采取区分性原则,不能进行填鸭式的科技注入,必须依据不同的农户生产心理与生产模式去推广一项科技成果。 4、结语 随着我国现代农业的发展、农村信息化的推进和农民素质的普遍提升,农民对农业科技服务与管理的需求越来越迫切。只有通过农业科技服务与管理宏观上的指导与微观上的观察来调各种体系内部的主体,从而形成一个富有活力的系统,各体系之间才能形成有效沟通与对接,为农业产业化的发展提供制度性保障。
教育行政管理论文:司法局干部教育行政管理汇报 一、贯彻落实科学发展观的主要情况 1、坚持司法行政科学发展,进一步推进“五五”普法和依法治县工作。坚持依法治国,建设社会主义法治国家,是全面建设小康社会的内在要求,更是全面实现小康社会奋斗目标的一个重要标志。按照十七大报告“全面落实依法治国基本方略,加快建设社会主义法治国家,深入开展法制宣传教育,弘扬法治精神,形成自觉学法守法用法的氛围”的要求,我们全面实施“五五”普法和依法治县工作,推进全社会的法制化进程,这不但是全面建设小康社会不可缺少的一项基础性工作,也是司法行政机关围绕中心,发挥职能作用的重要方面。我们站在全局的高度,当好党委、政府的参谋和助手,把普法和依法治县工作牢牢抓在手上,精心谋划,全力推进。通过开展“五五”普法和依法治县工作,稳定政治、稳定经济、稳定社会,为全面建设小康社会,营造人人学法、懂法、守法、用法,依法行政、依法管理、依法经营、依法办事的良好的社会法治环境。按照《在全县公民中开展法制宣传教育第五个五年规划》和《*县2009年依法治县工作要点》的要求,扎实全面地开展普法和依法治县工作。一是加强领导,强化目标管理,实行月检查、季通报、年终总评制度,努力构建大普法工作格局,从根本上规范和促进各部门、各单位的民主法治建设。二是采取切实有力措施,积极创新法制宣传教育形式,增强普法教育实效。通过广泛与新闻媒体协作,形成多层次、多手段、各有关部门共同参与的综合态势,构筑法制宣传教育社会平台,开拓普法依法治县工作宣传教育新途径和新领域。三是全面推进和深化“法律六进”活动。采取形式多样、内容丰富的法制宣传教育活动,培养树立先进典型,总结交流推广经验,务求法制宣传教育的实效。四是坚持以考促学,切实抓好对全县各类普法对象的学法考试工作。按照市委组织部、市司法局等部门文件要求,适时认真组织全县副科级以上领导干部统一参加领导干部法律知识考试。五是继续深入开展全县“民主法治示范村”创建活动。及时组织开展县级民主法治示范村全面检查验收活动,推进全县基层民主法治建设进程。 2、坚持司法行政科学发展,进一步维护社会和谐稳定。稳定是基础,是群众利益的根本所在,更是实现小康社会的根本保证。十七大报告指出,“社会稳定是人民群众的共同心愿,是改革发展的重要前提。”可以说,维护社会的安全稳定,是全面建设小康社会的第一位任务,也是司法行政机关的一项重要职能。作为国家专政机关的重要组成部分,我们坚定地以维护社会稳定为己任,以营造良好的经济发展法制环境为目标,充分发挥司法行政职能优势,强化法律服务、法律保障在维护社会稳定中的基础性和预防性作用,维护社会和谐,实现科学发展。健全完善“调防一体化”工作机制,坚持“民不转刑”的原则,深入开展民间矛盾纠纷排查调处活动,及时化解基层矛盾纠纷,最大限度地减少不稳定、不和谐因素,发挥人民调解在化解矛盾纠纷,维护社会稳定中的“第一道防线”作用,做好人民调解、诉讼调解和行政调解相互衔接的“三位一体”大调解工作,使人民调解真正成为构建社会主义法制大厦的基石。做好刑释解教人员的安置帮教工作,不断拓宽安置途径,预防和控制“两劳”人员重新违法犯罪。切实做好全县社区矫正试点工作,争取成为全市、全省社区矫正工作的排头兵。要围绕十七大提出的“加快推进以改善民生为重点的社会建设”和“健全社会救助体系”的要求,进一步强化法律服务的保护功能。律师、公证、基层法律服务、法律援助组织,对社会弱势群体、下岗再就业人员、农民工提供及时、便利的法律服务,扩大救济制度的惠及面,维护社会公平、正义,维护社会和谐稳定,20*年以来共为各类群众办理151件的法律援助,真正注重发挥法律援助扶贫助弱、伸张正义、维护稳定的功能,切实解决困难群众打官司难问题。 3、坚持司法行政科学发展,进一步深化体制改革和机制创新。实践证明,改革是破解发展难题的最有效的途径和方法,创新则是更大的发展。按照十七大报告“深入贯彻落实科学发展观,继续深化改革开放”的要求,积极推进司法行政体制改革和机制创新。积极拓展经济类公证业务,对符合我县县情的经济类公证项目,争取政府支持,为开展经济类公证奠定基础。加强信息化建设,推广使用司法行政业务软件和管理软件,逐步实现司法行政工作的科技化、数字化、信息化,提高工作的科技含量和办事效率。进一步抓好司法行政机关监督管理工作,由零星突击检查向常规检查转变。贯彻落实县委《关于做好〈*县推进乡镇改革试点工作的实施意见〉配套工作方案的通知》的要求,结合我县法律援助工作的实际情况,我局将非诉讼法律事务案件及一般简易民事诉讼案件的法律援助的审批权限下放到各镇法律援助工作站去,拓宽了广大群众申请法援的渠道。积极开展全县律师工作为保增长、保民生、保稳定的工作目标服务活动,提高服务质量,促进法律服务市场健康发展。 4、坚持司法行政科学发展,不断加强队伍建设。十七大报告强调,“科学发展观,核心是以人为本。”提高司法行政干警的整体素质,是做好新时期司法行政工作的基础和前提,更是实现司法行政工作全面、协调、可持续发展的重要保证。按照十七大报告的要求,司法行政机关以人为本,就是要以建设高素质的干警队伍为目标,坚持从严治警,从优待警,树立“执法为民、服务为民”的思想,树立依法治警、依法治所、公正执法、科学管理的理念,不断强化司法行政干警职工、法律服务工作人员队伍建设。通过开展活动,树立全员学习、终生学习的理念,有计划地采取措施,提高五个方面的素质。一是在提高政治素质方面,把学习十七大精神作为理论学习和支部党日活动的中心内容,组织党员干 部认真学习十七大报告,深刻领会报告的精神实质,吃透报告的精髓。二是加强队伍的业务培训,本着缺啥补啥的原则,每年都有计划地组织开展以学历提升、统一培训和外出学习考察为内容的综合培训。同时,组织全员认真学习并熟练掌握《公务员法》、《公证法》、《律师法》、《法律服务工作者条例》等法律、法规,进一步提高司法行政干警的综合业务素质。三是提高理论素质。严格学习日制度和中心组学习制度,侧重学习哲学理论,进一步提高用历史的、辩证的、发展的、全面的观点,观察分析问题的能力。四是提高文化素质。大力开展群众性的文化活动,日常鼓励开展读几本好书,唱几首好歌,培养几个好兴趣,做几件好事,交几个好朋友活动。五是加强基本技能训练。熟练掌握微机操作、*写作等方面的技能,以适应新时期司法行政工作的需要。此外,特别加强队伍的廉政建设及职业道德建设。教育职工自觉遵守执业纪律和职业道德,公正执法,文明执法,不办关系案、人情案;不出关系证、人情证,真正实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益。加大对法律服务市场的监管力度,对违法违纪的法律服务工作人员,依法实施处罚,并记入诚信档案,不断提高全县法律服务业的社会公信力。 二、贯彻落实科学发展观存在的主要问题 在看到我局贯彻落实科学发展观方面取得成绩的同时,我们也清醒的认识到我局在贯彻落实科学发展观,为全县经济发展保驾护航方面还存在一定差距,突出表现在:1、理论学习不够系统深入。在理论学习方面,不够系统深入地学习,思想认识上存在误区。2、深入基层调查研究不多。平时深入农村,深入基层,深入群众中去调查研究不多,对基层司法行政工作指导不够。3、加强业务交流学习做得不够。平常缺乏沟通联系,司法行政机关职能作用公众知晓率较低。4、队伍建设还存在许多薄弱环节。 三、贯彻落实科学发展观存在问题的主要原因 1、不注重全面学习理论知识。分析局领导班子在思想和工作中存在的种种问题,最主要的原因是对科学发展观、构建社会主义和谐社会等重大理论认识不足,理解不深,未能把学到的科学发展观理论知识很好的运用到工作实际中,导致在制定发展规划中缺乏战略高度,工作出现片面性、盲目性;通过深入学习实践科学发展观活动,进一步加深了对科学发展理论的理解和认识,大家一致认为,不靠理论上的成熟指导实践工作,就难以适应新形势、新任务、新情况的要求。当前我们在工作上存在的不足,实际上就是学习不深不透,理论功底不厚,用理论解决现实问题的能力不强的表现。 2、深入调查研究意识不强。未能把理论和实践有机结合起来,对长期困扰的工作难题,未能更好地寻找解决问题的思路、手段和方法,工作的积极性和创造性难以发挥,未能更进一步为民办好事和切实帮助人民群众解决热点、难点问题。 3、没有全面解放思想,更新观念。没有完全掌握好司法行政工作要勇于面对改革开放,适应学会运用市场经济规律,改变传统观念,树立市场经济新观点,思想不够解放、观念不够更新,没有科学把握时代的脉搏,缺乏敢为人先,敢为天下先的精神,政治思想素质与形势发展的要求还有一定差距。 4、队伍管理和行风建设不够扎实。对干警的世界观、人生观、价值观和职业道德教育抓得不够得力,导致个别人没有完全做到把群众的利益放在第一位,把群众满意不满意,答应不答应做为评判自己工作优劣的标尺,为民服务的宗旨意识还没有根深蒂固,服务工作不是十分到位,质量不是很高。虽然制定了一定的规章制度,但在执行过程中抓得不牢固,甚至存在有认为工作做好了,任务完成了,就完成了队伍建设的思想,忽视了从思想政治工作方面抓队伍建设,抓干部职工的思想教育、素质教育。 四、贯彻落实科学发展观的努力方向 1、带头加强理论学习,提高创新发展的能力和水平。一要坚持学习。在学习内容上,紧密结合自己的工作实际,不断加强对政治理论、业务技能、科学知识和领导艺术的学习。在学习形式上,针对班子成员日常工作繁重的实际,采取自学为主,集中学习为辅,争取做到每月班子集中学习一次,每天个人自学。二要学以致用。要学以致用,不能停留在对理论、方法的简单了解上,要把学到的理论应用到实践工作中去,要成为本行业、本专业的行家里手,在各自工作岗位上创新工作模式,提升工作水平和解决新问题的能力。三要理论联系实际。学习要与思考相结合,学习要与工作实践联系起来,把学到的知识运用到实践工作中,改变思维方式,创新管理体制、工作机制、管理手段,真正做到与时俱进。 2、以民为本,充分发挥司法行政职能为民服务。司法行政机关的主要职能是法制宣传、法律服务,我们要在立足本职、服务社会上做文章,采取一系列措施,为民服务。一是结合文明生态村建设开展民主法治示范村创建活动。建设社会主义新农村,要加强农村政治建设,切实维护农民的民主权利,让群众真正享有知情权、参与权、管理权、监督权。要加强民主制度、民主原则、民主权利、民主程序的教育。大力宣传《村民委员会组织法》,使以《村民自治章程》为核心的各项规章制度和村规民约符合法律的要求,推进农村民主政治建设健康发展。要以创建文明生态村建设为契机有计划、有步骤地组织开展“民主法治示范村”创建活动。2010年底,各镇县级“民主法治示范村”要达到100%。每个乡镇要创建4至5个高标准的“民主法治示范村”,争取成为省级乃至国家级的“民主法治示范村”。二是建立法律服务室。在全县行政村内分批次建立法律服务室。法律服务室负责组织开展法制宣传教育、法律咨询和维权活动。选拔1名“两委”班子成员负责,责成2名以上具备一定法律知识、熟悉法律援助业务的人员,提供法律咨询,开展普法宣传,增强村民维权意识。目前,我局已在全县8个乡镇全部建起了法律援助工作站,下一步,准备以司法所和法律援助工作站为辐射点,在各村全部建起法律服务室,并加强培训,每年组织一次对“法律服务室”工作人员的培训,主要培训法制宣传员、纠纷调解员、法律援助工作者,逐步增强工作人员的业务素质。三是加强普法阵地建设。要村村设立普法宣传栏,定期更换宣传内容,广泛宣传与农民生产生活密切相关的法律法规,大力开展送法下乡活动。 3、转变工作作风,优化行业服务。一要以开展“作风整顿年”活动为契机,认真贯彻落实各项规章制度,努力实现服务理念追求真诚,服务内容追求规范,服务形象追求品牌,服务品质追求一流;还要抓好窗口优质服务规范化工作,加强对律师公证人员的教育管理,以“争创人民满意的政法单位和人民满意的政法干警”活动为载体,使人民群众真正满意。 4、进一步加强党风廉政建设。加强班子自身建设,按照“讲党性、重品行、作表率”的要求,不断增强班子凝聚力和战斗力;严肃司法行政队伍管理,进一步完善公务员的管理和考核,有序推进公务员轮岗,充分调动司法行政人员的积极性、主动性、创造性和责任感;提高依法行政能力,规范行政管理和行政监督,努力建设 和谐型机关,营造风清气正、奋发进取的工作环境,打造甘于清贫、乐于奉献、公正廉洁的司法行政干部队伍,塑造务实高效、司法为民的司法行政形象。 教育行政管理论文:教育行政管理职能策划 [摘要]本文在对加强教育行政管理职能策划进行详细论述的基础上,对如何转变教育管理行政职能这一课题给出了若干意见和建议。 [关键词]教育行政管理职能策划 一、加强教育行政管理职能策划 职能的策划与设计在组织设计中起着承上启下的桥梁作用。这里的“上”指的是教育行政管理部门的战略任务和目标,“下”指的是教育行政管理部门组织结构的框架,即承当各项管理职能的各个管理层次、部门、职务和岗位。 1.加强计划职能策划,增强管理的预见性 计划工作是教育行政管理的一项基本职能,是各级教育行政管理者为有效地使用资源条件、把握发展方向所进行的预测未来、设立目标、决定政策、选择方案的连续程序,是制定计划的管理过程。具体而言,计划职能策划的步骤可以分为七个步骤:①估量机会;②建立目标;③确定计划的前提;④确定抉择的方案;⑤评价各种方案并择优;⑥制定派生计划及相应的预算;⑦计划的执行。 2.加强组织职能策划,注重管理的实效性 工业经济中,教育行政组织结构从机械官僚制占统治地位到特别专案制日益普及的进程,其实就是组织的正式化程度不断降低,等级的垂直分布不断减少的过程,也即传统的金字塔型的组织结构逐步失去市场的过程。 金字塔型的教育行政组织结构有许多弊端:①过度集权化;②组织的中间管理层较多,人浮于事的现象严重;③无法根据工作所需灵活机动地调整组织的营运方向。要克服这些弊端,组织结构就应趋向扁平化。 随着我国教育行政管理体制改革的逐步深入,教育行政效率成为了影响教育事业改革发展的重要因素。这就要求教育行政组织朝着高效的方向发展,扁平化的组织设计有利于这一目标的达成。①结构精简,组织能轻松上阵。②决策权分散到员工手中,一方面增强了工作人员的主人翁意识,另一方面,工作人员能自主地根据服务对象的要求,重新配置组织提供的资源,提供个性化的服务,组织因而既有效率又有效益。③普通工作人员得以摆脱“金字塔”的重负,从工作中体会工作的意义,感受工作的乐趣,并由此激发无穷的创新精神,使工作常做常新,进而营造出整个组织的创新氛围,提高组织的竞争力。 3.加强控制职能策划,降低管理的风险性 正如法约尔曾指出的:“在一个教育行政管理部门中,控制就是核实所发生的每一件事是否符合所规定的计划、所的指示以及所确立的原则,其目的就是要指出计划实施过程中的缺点和错误,以便加以纠正和防止重犯。控制在每件事、每个人、每个行动上都起作用。”控制作为对计划实施的监督和保证,贯穿在计划执行的每个阶段,每个部门,因此,实施控制职能是每一位教育行政管理者的主要职责。 虽然管理对象千差万别,但控制的基本程序是相同的,一般包括三个步骤。①确定控制标准;②衡量实际成效;③分析偏差并予以纠正。 二、关于转变教育行政管理职能的几个建议 1.坚持教育督导“督政”制度,转变教育行政管理模式 教育督导是指教育行政部门根据国家制定的有关方针、政策、法令和法规,对其所属下级教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估和指导。我国教育督导的主要任务可以概括为两条,一是“督政”,二是“督学”。“督政”是中国教育督导制度的显著特征。教育督导作为一种教育行政监督手段,对下级政府履行教育工作职责的情况进行监督、检查、评估、指导,是教育督导本质和我国国情以及教育改革与发展的实际需要所决定的。 长期以来,我国的教育行政管理,基本上是计划经济体制下高度集中的管理模式,习惯于命令和布置任务,淡化了监督和调控。在整个教育管理的运作中,“计划”占据主导地位,“指挥”、“执行”环节得到了较充分的强化,而缺乏强有力的监督,因而不可避免地出现某些决策上的偏差和执行效果的不理想,也助长了报喜不报忧、弄虚作假之风。开展“督政”,就是为了加强对政府及其相关部门教育行政行为的监督,以防止和纠正教育行政工作在决策、指挥、管理上出现的偏差和错误。同时,随着行政体制改革的深入,政府简政放权、转变职能,许多权力下放到学校,学校办学自主权扩大,对教育的管理必须从以指令性为主的领导模式转变为以指导性为主的领导模式。实现这个转变,必须在宏观上加强管理,以强化反馈、监督功能为前提。建立教育督导“督政”制度是教育实行宏观管理的一个重要方面。“督政”是弥补教育行政管理某些缺陷的有效措施。由于在传统的教育行政管理中,教育部门与同级政府的其他部门之间、与下级政府之间,不是一种监督与被监督的关系,也不是一种隶属关系,因而教育管理中的有些工作,出现“管不到,抓不了”的局面。通过教育督导,代表本级政府行使对教育工作的监督职权,就可以与同级政府的有关职能部门、与下级政府形成一种正常的监督与被监督的关系,从而建立起一种新的教育行政管理秩序,加强对政府相关部门法定的教育工作的监督,督促政府相关部门的教育工作落实到位。2.促进教育行政职能的重心转向提高教育质量 虽从静态的角度看,几乎所有现代国家都行使着较为相同的职能,但是从动态的角度看,由于各国社会和教育发展的时空差异,造成不同时期的国家和同一时期的不同国家之间教育行政职能的侧重点不同,这也正是教育行政职能历史性发展的重要表现。由于在那些现代化比较早的国家,教育的发展经历了由数量到质量、由精英模式到大众模式的过程,从数量上看,发达国家的义务教育年限在数十年前,普遍达到9年以上。如果从普及的角度来看,发展水平则更高。例如美、日和欧洲一些发达国家的高中就学率已达到90%以上。因而,教育效能(主要表现为教育质量)的提高就成为这些国家共同关心的首要问题,各国为此在政策上调整了自己的工作重心。美国自从1983年发表《国家处于危机之中,教育改革势在必行》的质量调查报告书之后,首次全美教育目标的制定、教育标准的全国统一以及教育行政主管部门中教育质量委员会、全国共同教育目标委员会的成立等改革无一不在强调:在21世纪,美国的教育政策要进行从机会平等到提高效能的重新定位。 3.注重教育行政职能的法制化 在不同国家中,各级政府之间、国家与社会和个人之间的职能、权力(利)划分有不同的表现形式。一是行政化,二是法制化。前者是指这种形式的职能划分缺乏法律基础,任何涉及中央与地方及其他部门之间的权责分工和变动都是以上级政府的单向命令或两级政府之间的讨价还价,因而行政化命令和指示的使用较为频繁,这样也就容易引起摩擦和权责混乱的后果。后者是说这种职能划分有明确和系统的法律依据(包括法定的内容和程序),职能的变动也要以法律的变更为准绳,以使管理有法可依,这不仅可以避免各部门之间的权责混乱和管理的随意性,更重要的是可以提高管理的效率。教育行政职能作为国家职能的组成部分,它也带有这种形式上的特征和区别。在西方发达国家,随着教育法制化的普及和深入,教育行政职能的法制化也受到重视,如美国、日本等不论是在相关的《宪法》、《教育法》中,还是在专门的《文部省设置法》中,都明确而严格地规定了国家的各级政府、相关部门及学校在教育事务中各自承担的职能和拥有的权力。这对于教育的长期和稳定发展是必要的。例如,日本的《文部省设置法》首先指出,本法的目的是:明确规定文部省主管事务的范围和权限,确定能高效地完成主管事务的组织,文部省以振兴与普及学校教育、社会教育、学术及文化为己任,是一体化地处理上述事项及有关在宗教方面的国家行政事务的行政机构,为完成前条规定的所辖事务,文部省拥有下列权限。但是,其权限的行使必须遵循法律(包括基于法律的命令)。教育部颁布的《全国教育事业第十个五年计划》进一步明确了教育行政部门转变政府职能、完善教育法律体系、全面实施依法治教的三项重要目标:转变政府职能。今后政府主要运用立法、拨款、规划、评估、信息服务、政策指导、执法监督和必要的行政手段对教育进行宏观管理。政府部门的主要职责是创造教育健康发展的良好环境,保证国家教育方针的贯彻落实,保证学校正确的办学方向,规范各级各类学校办学条件标准和办学行为,保证教育的公正性和学生平等的受教育权,维护学校、教师和学生的合法权益。加强教育宏观决策的科学研究,提高教育决策的科学化、民主化水平。完善教育行政决策和管理制度,建设一支高素质的教育行政管理队伍,提高管理水平和依法行政水平。不断加强教育法规建设,进一步健全完善教育法律体系。加强教育普法宣传,加大教育行政执法力度。进一步健全教育督导机构,完善教育督导制度,加强督导检查。 4.建设一支高素质的教育行政管理队伍 教育部颁布的《全国教育事业第十一个五年计划》进一步明确了教育行政部门转变政府职能、完善教育法律体系、全面实施依法治教的三项重要目标:转变政府职能。今后政府主要运用立法、拨款、规划、评估、信息服务、政策指导、执法监督和必要的行政手段对教育进行宏观管理。政府部门的主要职责是创造教育健康发展的良好环境,保证国家教育方针的贯彻落实,保证学校正确的办学方向,规范各级各类学校办学条件标准和办学行为,保证教育的公正性和学生平等的受教育权,维护学校、教师和学生的合法权益。加强教育宏观决策的科学研究,提高教育决策的科学化、民主化水平。完善教育行政决策和管理制度,建设一支高素质的教育行政管理队伍,提高管理水平和依法行政水平。不断加强教育法规建设,进一步健全完善教育法律体系。加强教育普法宣传,加大教育行政执法力度。进一步健全教育督导机构,完善教育督导制度,加强督导检查。 三、结束语 转变教育行政管理职能的任务是艰巨的。在今后的研究中,我们应进一步加大学习、研究力度,力争取得更大成果,不断把教育行政管理改革引向深入,从而使教育改革发展更好地服务于国民经济社会的发展。 教育行政管理论文:教育行政管理职能与领导艺术 摘要:教育行政管理工作在传统模式下运行与发展,陈旧的思想观念在一定程度上使教育行政管理面临机遇,面对一系列的改革措施,教育行政管理职能需要坚持以人为本的基本理念,依据实际的发展情况探索出人性化的现代管理模式则成为重中之重。主要分析了转变教育行政管理职能的策略,并针对领导艺术提出了相应的策略与建议。 关键词:教育行政管理;综合素养;艺术领导 教育行政管理是关系到学校有效发展的重要内容,但是一直以来教育行政管理受到传统模式的禁锢,导致教育行政管理水平不容乐观,甚至传统的理念与方法逐渐成为管理改革中的禁区,在开展教育行政管理的过程中需要对其管理职能加以分析与探究,并针对当前的发展趋势积极转变职能,只有真正做到这几点,才能实现教育行政管理的有序发展。 一、确立正确的教育督导督政制度 在教育行政部门所的文件中,教育督导主要是指按照国家所制定的方针、政策、法律、法规,对教育行政部门以及学校进行检查。其中我国教育督导的任务包括两种,其一是督政,其二是督学,无论哪一种类型,均是当前教育行政监督的主要手段,并且也是顺应我国国情以及教育改革实际发展需求的主要手段。一直以来,我国教育行政管理主要采取计划经济体制下的管理模式,该模式下监督与调控得到淡化,积极看待督政工作,可以避免在决策、指挥以及管理中出现误差。换言之,督政同样是弥补教育行政管理缺陷的主要问题,因为在传统模式下,经常会出现“管不到,抓不了”的局面,通过教育督导,可以密切上下级部门行政监督与被监督的关系,能够使政府部门的教育工作落到实处。 二、构建高素养教育行政管理团队 依据相关文件内容可知,在新形势下学校应积极明确教育行政部门转变政府职能、实施依法治教,构建教育行政管理团队。在未来的发展进程中,政府部门需要通过多种手段对教育采取宏观管理,比如立法、拨款、规划、评估、政策指导等。另外,作为主导部门,政府部门的职责是为教育的发展创设良好的环境,保证教育方针的有效实施,并且要从根本上保证每一所学校办学方向的明确,对学校的办学条件以及办学行为加以规范,从根本上实现教育的公平性与公正性,实现对教师以及学生自身权益的维护。除此之外,还需要积极加强教育宏观决策的探究,不断增强教育决策的科学性以及民主化,不断培养新的人才,构建高素质的教育行政管理团队,从而提高管理水平,如此一来,才能不断健全教育督导机构,提高教育行政管理的质量与效率。 三、教育行政管理工作者需具备综合素养 从学校的实际情况出发,可以清楚地了解到在时代的不断发展下,我国的教育行政管理工作得到了创新发展,并且面临机遇与挑战,要想真正实现教育行政管理工作的有序性,就需要保证教育行政管理工作人员具备良好的素养,尤其是相关领导者不仅要具备较高的理论水平以及政策水平,还要对工作方法有所了解,要对行政策略有所认识,具备沟通协调的能力。除此之外,从另一个角度分析,在调整人事制度之后集体领导备受关注,集体领导需要做到刚柔并济与协调互补,比如集体领导均为性格比较急躁之人,那么则会出现针尖对麦芒的不良局面,如果集体领导中稳重型领导者比较多,那么则会在一定程度上导致左顾右盼现象的出现,甚至还会出现举棋不定的不良局面。所以在此发展趋势下,需要不断提高教育行政管理者的综合素养,加强专业技能,提高行政管理水平。 四、教育行政管理的领导艺术 领导艺术是希望领导者能够保持良好的形态,并且在日常管理工作中以身作则,加强自身修养,不断制定完善的规章制度,提高其管理效率。此外,领导艺术是教育行政管理中不可或缺的因素,需要进一步规范行政管理,在理论结合实践的基础上做到有的放矢。除此之外,领导艺术所涉及的内容比较多,因篇幅有限笔者仅从以下三点出发:(1)在处理上下级关系的时候,需要做到“用人不疑,疑人不用”。(2)在积极贯彻民主参与理念中,不可固执己见,需要听取与采纳不同的意见。(3)需要积极调动全体成员的热情和积极性,并且还需要做到宽容,对身边的每一个人要平等对待,要做到泾渭分明,实现团队的团结。教育行政管理职能的主要内容便是要弄清楚工作的范围,要制定相关的内容,还要不断强调领导艺术,针对不同情况采取不同的方法,保证管理水平实现质的飞跃。笔者相信,只有共同努力才能真正促使教育行政管理取得良好的成绩,才能实现教育行政管理的创新发展与可持续进步。 作者:万雅君 单位:四川省甘孜州新龙县城关小学校 教育行政管理论文:小学教育行政管理的创新思考 行政管理是小学管理体系的重要组成部分,行政管理工作科学有效地开展对学校整体的办学水平有重要的影响。因此,小学要立足自身的发展,需要认真地发现并解决行政管理工作中问题,创新性的开展行政管理工作,实现对学校的人性化管理,促进学校办学水平的提高。 一、完善行政管理制度体系 现阶段小学在行政管理的过程中最为严重的问题就是学校的管理体系过于呆板,这对学校的管理效率有严重的影响,还进一步使得学校的教学质量和教职工教学的积极性得不到有效地提升。因此,学校在管理的过程中要结合自身发展的实际情况,不断调整和完善现有管理制度,切实落实每个部门的职责,做到权责明确,层层落实,责任到人,进而提升管理工作的效率。同时,要结合实际不断的完善管理人员的考核体系,激发管理人员的潜力和责任意识,推动行政管理工作的有效开展。 二、进行人性化的管理 学校的管理工作是为学生更好地发展服务的,因此,在开展管理工作的过程中要坚持以人为本的原则,切实为学生服务。这就要求在开展管理工作的过程中不能够只是注重学生的分数,切忌一切的管理工作都是为提升学生的分数开展的误区。在具体的管理过程中要尊重学生身心发展的规律,尊重教学规律,适当开展相关的活动,为学校的发展注入更多新的活力。为学生的健康成长创设良好的环境氛围,通过开展以人为本的管理模式,调动教师教学的积极性,进而在轻松愉快的学习管理氛围中,提升学生学习的积极性,达到“不治而治”的管理目标。 三、全面提升行政管理人员素养 行政管理工作的开展离不开行政管理工作人员,要提升行政管理工作的效率和人文性,就需要建设一支素质高、结构合理的行政管理队伍。首先,在学校内部要建立相对完善的管理人才培育机制,定期对管理人员开展培训,通过培训的方式,不断提升学校管理人员的素质;其次,要鼓励管理人员积极的开展自我教育,通过制定一些激励政策,鼓励管理人员创造性的开展工作,只要是在原则允许的范围内,可以通过创新管理方式的方法提升管理效率。此外,还要通过实践活动的方式,对管理人员的职业道德进行综合考察,对于职业道德低的工作人员可以考虑开除,要保证管理人员具有良好的职业道德修养,进而更好地开展工作。总之,随着教育教学改革的不断推进,行政管理工作的作用日益凸显,小学要做好行政管理工作,通过完善相关的管理体制,提升行政管理人员的素质,对学校进行科学化人性化的管理,促进学校更好地发展。 作者:康钦宪 单位:重庆市永川区青峰镇小拱桥小学 教育行政管理论文:高职院校教育行政管理中执行力的构建 进入我国社会主义建设新时期,高职院校的发展脚步迅速加快,并已经形成了较大的规模,得到良好的建设与推广。当前,我国独立设置的高职院校已遍布全国。基于社会的不断进步,社会对人才的缺口也在逐渐增大,对人才的要求更是逐渐升高。针对上述情况,我国高职院校的整体行政管理水平急需不断完善与加强,如何充分提升行政管理执行力成为关键性问题之一。 一、高职院校行政管理执行力的概述 所谓“执行力”,主要是指人们对相关政策与策略的实际执行能力。执行力属于一个动态实现过程,它包含了策略的构思与设计、工作方法的延伸与开展、全程的有效管理以及整体的测评等多个环节。著名管理学家余世维还曾对“执行力”给出过这样的定义:执行力就是保质保量地完成工作,该定义简明扼要地诠释了“执行力”一词。目前,执行力作为一个现代管理理念中的重要概念,关于它的研究已经渗透到各类管理组织当中。近年来对于有效构建高职院校行政管理执行力的思考也在日益受到关注,其中包含高校决策执行力、教学管理执行力以及后勤管理执行力等等。综合关于执行力的种种研究,我们可以做出总结,高职院校行政管理执行力就是指高校各行政部门,依据学校既定的战略发展目标,结合本部门的核心业务,采用合理高效的手段,将学校略与规划转化和落实为本部门具体行政工作目标的整体能力。 二、高职院校行政管理的现状分析 (一)行政化趋势过于显著 我国当下的高职院校多以公办行政管理机构的形式存在。一般的整体构成依次包含学院、系部、教研室等许多组成部分。严格意义讲,这被认为成一种教学行政管理的标准组织形式。另外有一些高职院校还将这种行政安排不断进行了强化。对于行政管理而言,其主要形式是以行政管理为导向,另外加上相关部门的有效合作。尽管其中融入了诸多力量以及合理措施的配合,但是高职院校的行政管理并没有发挥出其最大作用。 (二)管理模式相对落后 如果将政府机构的行政管理模式作为标准拿来参照对比,那么我国的高职院校的行政管理模式长期以来都可以说是处于落后水平。高职院校当前的行政管理机构机制存在较多的不足之处,急需进一步加强改革与完善。高职院校的制度体系缺乏足够有效的监督机制、责任机制与激励机制。其导致的最终结果势必影响行政管理工作的高效性,如若长此以往,甚至也会影响到院校其他工作的正常运转。这对于高职院校的发展极其不利,不仅阻碍了高职院校的特色建设,还会制约着高职院校的多样化全面发展,而且最终难免会对院校的长远发展造成威胁。 (三)考核标准缺乏实效性 在我国各地高校在对于不同等级的行政管理人员进行考核时大都遵循“德能勤绩”的考核标准。但是,这样的标准被分散到具体项目时却不存在对应的完善体系,更没有针对每一个工作人员制定妥帖的考核体系,最终使得绩效目标较为笼统、缺乏实效性。在绩效考核过程中,保证拥有准确可靠的具体依据是很重要的。但在高职院校中,常用的评价方法是以奖励性为主的,并且多数只运用总结的方式方法来考核评价,这样的考核方式是更加注重结果的,但是却是忽略了评价过程,导致评价过程缺乏完整性和连贯性。如果高职院校一直沿用这种传统的考核制度,将难以对高职院校的行政管理工作人员进行合理地调配,甚至会使他们慢慢对工作失去积极能动性,造成工作过效率严重降低,影响高校内部行政管理的执行力构建,必将长期制约高职院校管理水平的提升。 (四)团队合作意识薄弱,团队效率低下 在当下的高职院校行政管理团队之中,各个成员之间能力不均衡,工作人员缺乏团队作战意识,影响团队协调性,容易造成管理梗塞的局面。另外,高职院校行政管理工作缺乏有效的激励制度,并且工作人员一般不能对自己的职业生涯进行合理规划管理,最终导致整个团队没有中心归属感,大大降低行政管理执行力的发挥。 三、提高高职院校行政管理执行力的方法 (一)完善管理体制 要想保证我国高职院校行政管理措施能够高效实施,必须从我国高职院校的现行行政管理模式着手研究。不断提升改革行政管理水平,科学合理构建行政管理体系。只有这样才能不断提高高职院校行政管理执行力,进而有力改善教育水平。管理体制的具体完善可以依照如下几个方面进行开展。首先,我们应该消除管理上的行政级别限制,进而可以促进实施集体负责制度。从此,高职院校的行政管理决策就要听取全民的意见,发挥民主效应,加强决策的民主性与科学性,促使最终决策确保公平公正。其次,我们应该从各个高职院校自身实际情况出发考虑,有针对性地对行政管理体系进行改革优化,建设可以从根本上提高行政管理执行力的行政制度。此外,在高职院校行政管理体系构建的过程中,必须要注重整个体系的合理性。我们可以精简管理机构,对管理部门加强优化。精简过后的管理部门能帮助工作人员确立更加明确的工作目标,对提高行政工作人员的执行力具有不可小觑的意义。 (二)加强管理人员的培训 新时期,高职院校的行政管理工作人员必须是具备高素质的、专业的现代化管理人才。所以,要本着“以人为本”的理念,充分提高现有行政管理人员的专业素养与职业素养,让每个工作人员能够充分发挥主观能动性,创造和谐的管理环境。首先,应该定期对行政管理人员进行专业培训,丰富他们的专业管理知识,同时鼓励行政管理人要学会活学活用,能够将理论知识转化到实际工作当中,最终具备先进的管理技能。其次,要加强行政管理人员的职业道德培训,强化他们的责任心与团队协作精神等优良素养,让他们了解正确的价值观,并鼓励每个工作人员到工作中充分实现自身价值。只有在工作中保持积极向上的态度,才能保证出色地完成工作任务,进而提高行政管理执行力。最后,要建立公平公正的人才选拔与派遣制度,为他们提供工作实践的机会,并适当的实行轮岗制度,最终实现“优中选优、人尽其才”。 (三)建立制度,完善体系 俗话说“无规矩不成方圆”。合理的规章制度在行政管理中可以起到至关重要的作用,它可以有效的保证行政管理工作顺利开展。明确有效的规章制度可以让工作人员有章可循,并能约束每个人自主履行自身责任。如果发生有人违反规定的情况,则要严肃制止并追究责任。只有这样,行政管理执行力才能得到高度提升。论到管理制度的落实,首先必须严格做好每个细节,这样才能够充分促进高校行政管理工作有条不紊的进行下去。此外,管理制度还要坚持“执行效率优先、兼顾公平公正”的基本原则。其次,对行政管理人员进行有效的定期考核也很重要,在考核部门制定考核标准与考核办法的过程中,必须要保证做出准确科学的考核定位,并且要具有较强的可操作性。只有公平公正、真实完整的考核才真正有意义。例如:在进行年度考核的时候,要将服务对象的满意度列为管理人员的考核内容,通过这样才能强化行政管理人员的服务意识,提升行政管理执行力,提高工作效率。 (四)推动人性化管理 一些高职院校在行政管理方面不能推陈创新,依旧保持传统的管理理念,应用传统的管理模式,根本无法满足时展的需求,严重阻碍行政管理执行力的发挥与提升。为了追赶现代经济与知识的发展脚步,必须不断提出创新管理模式。当今社会追求“以人为本”,所以,我们应该在高职院校行政管理过程中推行人性化管理。所谓“人性化”管理,就是要求我们打破“死教条”,追求科学的、创新的管理模式,将制度化与人性化相结合展开管理,这已成为当代社会的必要突破。首先,新的管理模式能够重新激发行政工作者的工作热忱,使他们对工作不再感到倦怠无趣,并能鼓励他们不断提升自身价值,最终使得行政管理执行力增强。另一方面,推行人性化管理给予行政工作人员更多尊重,这能够增强他们的主人翁意识,提高他们的自信,激发他们的发展潜力。同时,人性化管理也是提升行政工作人员责任感的一种有效手段,进而达到提高工作执行力的目的。人性化的管理模式也是提高高职院校行政管理效能的一种有效手段,值得在高职院校中推广和应用。 结束语 行政管理水平直接影响着高职院校的正常运转,执行力作为促进行政管理高效性的一种重要因素,高职院校有必要通过采取一定的方法不断提高行政管理执行力。通过本文所述,行政管理执行力的提升要依靠合理、精简的管理机构,完善的管理体系,出色的管理人才和健全的规章制度。高职院校的管理团队要不断总结经验,不断致力于提高行政管理执行力的工作中,从而不断提高院校的管理水平和教学质量。 作者:张炎 单位:江苏信息职业技术学院 教育行政管理论文:高等教育行政管理影响 1高校行政管理工作内容探讨 高校的行政管理工作是为了有效调配高校人力、物力、财力,整合学校资源、实现教学目标、完成教学与科研任务的专业化管理工作。这项工作的开展将直接影响到高校的培养目标的实现、关系到高校的发展。按照现代高校组成可以将高校的行政管理工作分为校级行政管理以及院系级行政管理两部分。校级行政管理工作主要是统筹高校的各项行政工作,指导院系级行政管理的开展。其中还包括高校的基础建设以及后勤管理等工作。院系级的行政管理主要工作集中在对院校教学工作的开展以及相关科研工作的管理。了解各部分刑侦管理的内容能够使我们更好的对行政管理工作的重要性及其对高等教育工作的影响进行分析和论述。 2高校行政管理工作对高等教育的影响分析 2.1高校行政管理工作中总务管理职能对高等教育的影响。高校行政管理工作中的后勤管理是对高校整体后勤工作的规划、实施、指导以及监督的过程。其对后勤工作的开展、校园基础设施的运营有着重要的影响。在现代高校的经营与发展中,后勤工作对高等教育活动的开展有着重要的意义。其中,基础设施的建设、管理工作在现代高校扩招的今天显得极为重要。这一工作将影响高校学生的住宿与教学活动的正常开展、影响到大学生的基本生活。扩招后造成的学生人数快速增加使得现代高校必须加快基础设施建设,以满足教学、住宿的需求。这就凸显了高校行政管理工作中的后勤管理职能对高等教育的影响。高校行政管理工作中的采购监督职能对高等教育实践课程的开展、科研活动的开展有着重要的意义。目前,我国高校的院系实验课程、科研项目的开展中,相关器材与试剂等材料的采购权多划归为院系采购。而在进行院系采购中更多的是依据实验室教师或科研项目负责人所提出的采购清单以及供应单位进行采购。由于科研项目负责人或实验室教师虽然能够按照具体需求进行采购质量与需求的控制,但是由于这部分人员缺乏足够的市场经验,常会造成预算资金的超支,影响到后续工作的开展。针对这样的情况,现代高校所采用的采购管理与监督方式能够有效地提高资金使用效率,促进教学与科研活动的开展。通过负责人提出品牌、型号、数量、详细要求等清单后,由高校行政采购部门进行统一谈判、采购,极大的降低了采购成本,为教学与科研活动经费的有效使用、教学活动的科学开展奠定基础。 2.2高校行政管理工作中的安全管理职能对高等教育的影响。高校的安全管理工作是保障高等教育教学工作开展的重要工作,对高等教育教学工作开展有着重要的影响。在现代高校扩招扩建的过程中,高校的开放向进一步增加。这也造成了高校校园内外部人员的增多。如何在这样的环境下加强行政管理工作中的安全管理职能将直接影响了校园的安定与学生的人身安全。因此,在现代高校行政管理工作的开展中,应加强安全管理工作的建设,以此促进高校教学工作的开展,为大学生提供一个安全的、安定的校园环境,为实现高等教育目标奠定基础。 2.3高校行政管理工作中的人事管理职能对高等教育的影响。高校行政管理工作中的人事管理职能对高等教育工作的开展、目标的实现有着重要的影响。人事管理工作不仅关系到师资力量的构建与调配更关系到高校师资力量的合理理论、关系到高校教学工作的开展。人事管理工作的科学开展能够促进高等教育工作人力资源的整合优化、促进教学工作的开展,实现高等教育的教学目标。 3新时期下高校行政管理工作开展的重点 新时期下的高校行政管理工作重要性体现了高校发展的重要需求。高校行政管理工作应针对学校的发展战略进行相应的体系建设,为实现高校行政管理工作的科学开展、促进高校的发展奠定基础。积极借鉴企业管理模式进行高校行政管理工作,以此有效避免传统高校行政管理工作中机构膨胀、人员臃肿的现象;避免高校各部门间缺乏密切配合影响教学工作的开展;避免由于缺乏体系内竞争造成的工作惰性。通过借鉴企业行政管理方式,实现高效的行政管理效率、实现高校行政管理的目标。 4结论 综上所述,在现代经济环境下,传统高校行政管理工作也应针对新时期的要求进行相应的改革。通过完善高校行政管理体系、加快行政管理体系的调整、加快管理方式的改革,实现高校行政管理工作的与时俱进。通过高校行政管理工作的科学开展保障校园的安定、保障各项教学工作的开展,通过完善的行政管理体系促进高等教育工作目标的实现。 教育行政管理论文:高中教育行政管理问题及对策 摘要:高中教育是整个教育系统里面的关键阶段,是进入高等教育的重要的过渡期,不可忽视。随着新课改的实施,高中教育在自身发展的情况下对新课改的适应也呈现一定的差异。因此在高中教育行政管理方面就会暴露出相当部分的问题,本文主要分析高中教育中行政管理出现的问题,并提供一定的对策,旨在让高中行政管理更加合理,和文化教育更加契合,一起推进我国高中教育在新课改的引领下不断向前发展。 关键词:高中教育;行政管理;课程改革;解决办法 教育不只是针对学生的文化教育以及德育等教育方面的内容,学校的行政管理也很重要,行政管理是教育的领头羊,只有行政管理到位得当,教育才能在这一平静的大背景下顺利向前,行政管理在高中教育阶段尤其如此。高中是学生整个学习过程中的转折阶段,关系着学生的未来,因此对高中教育中行政管理出现的问题要予以重视并及时提出对策解决这些问题,方能让高中教育健康发展。 一、高中教育行政管理存在的问题 目前新课改在尽力实施,目的是解决高中教育中出现的这样那样的问题,引导教育平稳发展,利于学生,利于政府,利于社会。随着新课改的深入,部分老旧的问题得到了解决,但是那些根深蒂固的问题仍然没有得到解决,并且新的问题不断浮现。其中主要面临的行政管理的问题有:盲目扩大规模,忽略了特色;资金短缺导致的教育质量下降;高中教育所处在的复杂而敏感的社会位置。由于人民生活水平提高,对受教育的条件也相对增加,对于教育环境和教育设施的要求也不断拔高。因此目前很多高中学校盲目的扩大办学规模,增加校区,扩大校区面积,大力招聘教师,合并学校。这样一来,学校的特色被稀释或者消失不见了,生源杂乱,管理方式回溯到传统的模式,只是为了学习而学习。这样的做法从反面削减了教育质量,失去了本来引以为傲的教学特色。还有一种情况便是教育模式的多元化趋进,很多高中现在都合民办,综合高中为一体,从目前的情况看,这样的合并让学生在毕业时有了更多的选择,既可以选择继续深造,也可以选择就业。但是这种相对中庸的做法让教育质量得不到保障,教育资源分配方式不合理,衍生了高中教育中各种新的问题。另一个方面是学校的办学资金方面的问题。目前我国高中教育的资金主要有三个来源,一是社会资金的注入;二是学生学费;三是政府拨款。这其中政府拨款是主要的资金来源,由于政府拨款并不是不竭之源,因此在高中教育行政管理方面,特别是资金管理方面就会出现问题,教育质量随之下降。同时也由于资金的不足导致很多民办高中学生的家庭的负担增加,整个教育链出现问题。最后一个问题是目前高中教育在国民社会中所处的复杂而敏感的位置。高中阶段,学生的生理开始成熟,心智处于羞涩懵懂的青春期,从而决定了这个时期受教育学生的复杂性,管理成本增加,教育成本增加。同时人们生活水平提高,受教育意识得到空前解放,家长和社会各方对高中教育的关注程度与日俱增,因此高中教育像被放在放大镜下面一样,所有的不好和问题都被放大,所处的这样的位置给高中教育的行政管理带来的压力也与日俱增,管理难度空前上升。此外就是高中教育处在初中教育和大学教育之间,大学属于高等教育,初中属于义务教育,这就给夹在中间的高中教育提出了更高的要求,需要高中教育起到承上启下、完美衔接的作用。因此高中教育便不知不觉被放到了一个及其敏感的位置上,所带来的行政管理难度可想而知。 二、高中教育行政管理的对策 针对高中教育所处的位置,社会大环境所决定的发展方向,出现的各种问题,在行政管理方面应当给予足够的重视并尽快得出相应的措施,出台相关政策,在保证高中教育行政管理良好运行的情况下平稳地发展文化教育,促进学生全面发展,同时不辜负社会和各界人士的希望。本文提出的对策主要有:优化高中教育行政管理体制;建设高质量的管理队伍;科学合理地利用各方教学资源。行政管理中最重要的部分便是管理体制,也就是各个管理阶层的职能规划,明晰每个管理部门的职能,各个部门各执其事,做到管理中的清晰明了。在每一个方案实施之前都应该有相关部门经过一定的流程,提出方案,讨论方案,评估方案的可行性,表决、执行、反馈是这一流程的主要步骤。优化职能之后,从内部看来,管理人员的素质便是决定管理水平的一个重要因素。为行政管理提供一个优良的人文环境是行政管理良好向前的保障,国家或是政府部门通过有效的措施对高中教育中的行政管理人员进行培训,问答,考核,对管理成果进行评估。建立一个高素质、高质量的行政管理队伍,是提高行政管理质量的关键一步。最后就是整合教育资源,优化资源配置,科学合理地利用各方资源,提高管理的效率。在新课改的大环境下,作为适应性的第一人,教师便成为了管理中的重点,科学的培训会让教师在适应新课改的过程发挥重要的带头作用,保障高中教育的顺利向前发展。 三、结语 高中教育阶段是一个敏感而多变的阶段,处在义务教育和高等教育中间,处在一个复杂的位置上,因此对于高中教育的行政管理要提起十二分的精神,在发现问题、解决问题的过程中需要各方共同努力,一同打造一个良好的高中教育的环境。 作者:更求夏 单位:玉树藏族自治州第二民族高级中学 教育行政管理论文:当代教育行政管理与道德失范问题 近年来,由于改革开放带来的多种思想观念激荡所导致的社会观念变化、高等教育运行机制的不断变迁、高等教育行政管理的改革及行政管理人员个人素质等原因,管理者在教育行政管理中对于教育目标的把握往往只注重效率问题而忽视了道德层面的问题,最终导致高等教育行政管理中道德失范事件屡屡发生。 一、高等教育行政管理中道德失范表现 (一)管理目标过于注重功利,忽视育人 首先高校教师的晋升第一以教师的学位为标准,其次主要以专业性学术论文及著作的发表以及科研成果来衡量,且进行科研项目的研究是高校教师收入很重要的一部分。因此当代高校里出现了这样一个古怪现象———高校教师专注于学术著作的写作及专业科研项目的研究而无暇反思自己在教学中存在的不足以及如何改进自己的教学方法,从而导致高校教学质量的下滑。其次就业率是影响高等院校知名度的一个重要因素。近几年随着高校扩招、大学生人数增多,待就业人数在2015年已达到了高峰期。各高校在比拼就业率的时候往往无法对学生进行正确的职业生涯指导,盲目追求就业率而忽视了学生的长远发展。这不仅是高校教育行政管理的问题也是对学生的不负责任。 (二)管理方法过于注重物质奖励,忽视精神激励 教育行政管理部门在掌握大量教育资源的同时更是拥有巨大的权力。教师晋级、学科和教学评审、科研项目的申报评审、本科教学评审等都过于物质化。一旦评审中标,教师和学校的等级就会提升。经济上,教师的工资和学校的教育经费也随着上升,对教师和学校来说都是名利双赢的事情。大多数评审都通过教师会议评审或者各个高校之间的专家学者进行评比,公平公正,实际上却是行政主导,公关开路造假成风,彼此照顾。近几年,随着高校教育管理制度的改革,高校的教师们多把精力放在了教育教学评审、学术研究方面,专注于学术论文及著作的发表而无暇顾及教学,形成多数高校教师的科研能力很强但教学能力薄弱的局面。 (三)管理制度注重严格管理,忽视人文关怀 现阶段我国高校教育行政管理注重制度化、规章化。无论是对教师的管理还是对学生的管理都严格依据规章制度进行,忽视了人文关怀。如现在高校对教师有着严格的管:不许迟到早退,不许无故请假,教师评职称有着年龄限制。这些规章制度有利于对教师的管理但同时也体现出在进行管理的过程中忽视了对教师身体健康的关注以及心里健康的关心。现代教师不同于七八十年代的教育工作者,我们对待教育事业更开放、独立、个性,我们对精神层面的要求不断提高,由于我们面对着来自学校、生活、社会、时代多方面的压力,因此学校应根据我们这一代新生教师的特点,转变教育行政管理理念,制订行之有效的管理体制和管理方法,建立具有人文关怀的校园文化。做到严格管理与人文关怀兼顾。 二、解决行政管理中道德问题的对策 (一)引导社会树立正确的价值观念 市场经济带来好处的同时也有其自身的弱点,反应到人们精神生活中表现为拜金主义、享乐主义、极端个人主义等,教育行政管理人员不免受其价值观的影响,滋生权钱交易、唯利是图、损人利己等现象。这要求国家加强社会主义精神文明建设,提高人民的思想道德素养,引导人们树立正确的世界观、人生观、价值观。 (二)提高教育行政管理者的个人素质 教育行政管理作为一种专门的教育管理活动,与一般的行政管理不同,有其自己的特点。这也说明要想成为一名合格的教育行政管理者,不仅要掌握教育类的专业知识,也要拥有良好的行政管理技能。一名成功的教育行政管理者必须同时符合现代管理及现代教育的双重要求,这也体现教育行政管理行业的特殊性、专业性。近年来,随着我国教育事业的不断发展,人们越来越关注学校教育以及教师的素质。相比之下教育行政管理人员的个人素质及专业素养则鲜有人注意。但教育行政人员对教育事业的发展也起到至关重要的作用。只有提高教育行政管理者的个人素养和职业素质,才能做出对学校对教育有意义的决策与管理。因此,不仅应建立新的干部人事制度,还应该定期对教育行政管理人员进行职业培训,以保证行政管理人员的素质跟得上教育体制改革的步伐。提高教育行政管理人员的专业化水平有助于我国的社会主义教育事业发展。 (三)完善民主管理机制 在推进学校民主管理的实践中,首先要健全教育行政管理组织。为使学校行政管理部门有效行使行政管理职责,要建立教育行政管理部门,按时进行定期换届选举,在行政管理过程中按正确程序进行管理,避免部分管理者钻了空子发生违法交易。其次完善教职工代表大会制度。充分发挥教师对学校的制度、决议的审议权和询问权以及对领导的评议监督与选举权。通过多种渠道多种形式进行民主管理监督,建立民主管理监督网络从而促进学校民主管理的监督工作。这包括来自上级的监督、教师的监督、来自学生的监督以及来自教育系统外社会群众的监督,形成自上而下、自内而外的监督工作体系。只有不断完善各方面的机制体制,才能解决高等教育行政管理中的道德失范问题。 作者:董莉莉 单位:吉林师范大学教育科学学院教育学 教育行政管理论文:大学网络教育行政管理调查分析 [摘要]教学是一个教师和学习者互动的双向过程,只有对学习者进行充分了解,才能有的放矢地开展教学工作。文章对开放教育和东北财经大学网络教育行政管理专业学习者的基本情况以及他们的学习动机、学习态度、学习效果进行了问卷调查,在分析调查结果的基础上对开放教育行政管理专业的教学内容和课程体系改革提出建议。 [关键词]开放教育;网络教育;问卷调查 开放教育和东北财经大学网络教育作为两种成人教育模式,多年来为国家和社会各行各业输送了成千上万的人才。为了更好地满足学习者在学习过程中的各种需求,为学习者提供更好的服务,我们对所在学校的开放教育和东北财经大学网络教育行政管理专业学习者做了一次问卷调查。 一、调查的总体情况 我们对我校开放教育2012秋行政管理专业本专科学员和东北财经大学(以下简称东财)网络教育行政管理专业本专科201303期学生进行了调查分析。该调查表总共设计了17个问题,主要关于学员的基本情况以及学员的学习动机、学习态度和学习效果。我们总共发出问卷130张,收回117张,回收率为90%;有效表117张,有效率100%。 二、调查数据分析 (一)学员基本情况的调查主要调查了学员的性别、年龄、职业和学习层次,具体调查数据如下:1.在学习者的性别方面,回收的117张调查表里显示28.9%为男性,71.1%为女性。这个调查结果比较容易理解,行政管理专业属于文科专业,历来就集中了较多的女性学员。2.在年龄段分布方面,本调查问卷共设计了5个年龄段,分别是25岁以下、26-30岁、31-35岁、36-40岁和41岁以上。调查结果如下:25岁以下的学员占到48.1%,几乎是被调查人总数的一半,其次是26~30岁之间,占总人数的26.5%,31-35岁占10.8%,36-40岁占7.4%,41岁以上占7.2%。25岁以下的学员精力比较充沛,想趁着年轻学点知识,拿个文凭,因此占比例较大。3.在工作单位方面,6.0%的学员选择党政机关,14.5%的学员选择了事业单位,28.9%的学员选择了国企,31.3%的学员选择了私企,14.5%的学员选择了其他社会组织,还有4.8%的学员没有做任何选择。行政管理专业的学员分布较广,而如今党政机关和事业单位对于新进人员的学历大多有了要求,所以到电大学习拿文凭的学员大部分还是来自于国企和私企。4.在学习层次方面,年轻人进入全日制高校就读已不再是难事。待他们工作后,大部分学生认为自己的专科学历已经能够应付工作,只有少数学生会追求更高的本科学历。如何争取青年人继续在电大攻读本科学历是电大招生宣传工作的一个重大挑战。 (二)关于学员学习动机、学习态度和学习效果的调查1.在学习动机方面,50.6%的学习者选择了使自己生活更加充实,32.5%的学习者选择了想换更好的工作和评职称的需要,7.2%的学员是因为对学习感兴趣,剩下的9.7%的学员想通过学习获得他人的认可。我们原本以为大多数学员的学习动机是为了换更好的工作和评职称,但通过调查发现大多数学员为了使自己生活更加充实而来参加成人教育,对于这些学员而言,拿到学历也将有利于他们以后换工作和评职称。2.在学习态度方面,又分为以下五个调查项目:对于面授课的态度,56.6%的学习者表示上课时始终能够集中注意力,24.1%的学习者选择了不能始终集中注意力,19.3%的学习者表示如有外界干扰就放弃面授课的学习。平时的教学中我们发现很少学生能做到始终集中注意力听老师讲课,之所以出现这样的数据结果是因为学生选择了一个比较理想的选项,反映了他们内心想要的理想结果,这也是问卷调查中常见的失真现象。在向他人表露自身的态度倾向时,个体出于自我保护和期望获得他人对自己积极评价的心理作用,往往会把自己与社会一致性的方面加以放大,而将自己与社会不一致的部分予以隐藏,以管理自我给他人的印象。对面授课老师的评价方面,40.9%选择很满意,38.6%的学习者选择了基本满意,20.5%选择了有的满意,有的不满意。这说明大部分学生对面授课教师还是满意的。在对待学习成绩方面,43.4%的学习者表示很注重学习成绩,36.1%选择了一般,18.1%的学习者认为及格就行。看来学员既然来学习,还是比较注重学习成绩,这就为下一步考虑如何更好地激励成人学习者提供了现实基础。对网上学习资源的评价方面,67.5%的人认为“过得去”,19.3%的学习者选择了资源少,且枯燥,13.2%的学习者认为网上资源是教材的翻版,这反映了一个现实就是网上学习资源急待更新和创新,当然也需要老师对于学生学习网上资源的引导。对于学校布置的作业,77.1%的学习者选择直接复制加修改,只有22.9%的选择“按照自己的思路完成”。是因为学生对于作业中的知识点不知道如何去解答,直接复制网上的答案了事。3.在学习效果方面的调查,主要分为以下三个项目:①在学习中遇到的最大困难方面,68.7%认为时间不足,7.2%的学习者认为课程太难,2.4%学习内容不适合,4.8%费用太高,16.9%其他。这说明工学矛盾还是困扰学生学习的一个重大因素。②在学到的知识与平时工作生活中的关系方面,10.8%非常符合,44.6%符合,34.9%的学生选择“不确定”,9.7%不符合。这说明被调查的一半学生认为行政管理专业的知识可以应用于平时的工作中,事实上行政管理专业中的《办公室管理》等课程还是有比较大的实用性。③在学习行政管理专业对自己是否有用这个问题上,只有8.4%的学生反映基本上没用,其余学生选择了非常有用、比较有用和有用。 (三)关于征求学生对于开放教育的意见和建议方面的调查被调查者的建议集中在以下几个方面:1.关于面授课方面,希望增强教师与学生的互动,不希望被“满堂灌”;希望安排少而精的面授课;增加PPT等多媒体教学手段的应用。2.关于作业方面,希望形考册的作业量小一些,减轻学员的作业负担。3.关于考试方面,很多学生建议考试可以安排在周末,方便学员考试。4.在网上学习方面,有学生建议加大网上课程的学习,并且增加网上的学习资源。 三、问卷调查结果对开放教育教学内容和课程体系改革的建议 基于上述调查问卷结果,我们对开放教育教学内容和课程体系改革提出如下建议: (一)适当删减一些理论性较强的课程,增加一些实用性强的课程。开放教育与全日制普通高校主要培养理论功底扎实的人才不同,开放教育学习者的目标实用性比较强,他们希望所学到的知识能够迅速付诸实践。目前的开放教育专业规则与全日制高校类似,集中在政治学类、管理类、法学、社会学、经济学等学科的理论课程较多。我们建议开放教育行政管理专业规则里适当增加一些应用型较强的课程,如指导毕业生论文写作的论文写作指导课程、提高学习者写作技能的公文写作课程、提高办公人员工作技能的秘书学与秘书工作课程等。对于面授课而言,应提高每次面授课的质量,增加教师与学生的互动。 (二)适当增加和更新网上学习资源。由于工学矛盾突出以及基础知识薄弱等原因,目前我校开放教育面授课到课率比较低,我们应减少对面授教学的依赖,将教师的角色定位在导学上,引导学生开展自主学习,帮助学生获取教学资源,教给学生学习方法,适当减少面授课课时,解决学员的工学矛盾。在这方面,东财网络教育可以对开放教育起到一点启示作用。东财网络教育所有的学习资源都在网上,各教学点的辅导员从学生入学初始就对学生进行较为完备的网上学习资源导学工作,让学生知道如何在网上选课、学习课程资源、完成作业以及做毕业论文等。 (三)建议增加一些微课程资源放在电大在线平台或者国家开放大学学习网上,方便学生快捷的学习。根据问卷调查可知,成人学习者的一个很大的学习困难就是时间不足,碎片化学习比较适合成人学习者。而微课程以其短小、精干的内容,适合于多种移动终端而逐渐流行开来。国家数字化学习资源中心主任单从凯教授在大量的实践基础上,将微课程的特点总结为三点:泛在性,表现在小粒度、跨媒性、普适性;可视性,表现在知识图形化、知识图像化;关联性,表现在跨学科、易组合。以行政管理本科的《行政领导学》课程为例,教材里第六章“领导的类型和功能”就可以制作成一个长度为5-10分钟左右的微课程,在短短几分钟时间里讲清楚这个知识点,让学生随时随地进行碎片化的学习。 (四)建议增加一些“知行合一”的教学实践活动。目前开放教育面授课到课率低的一个原因就在于学生认为面授课上老师讲授的知识比较理论化和空洞。我们建议可以开展一些实地的教学活动,帮助学生在这种知行合一的活动中增加对于理论知识的理解。在这方面,安徽黄山电大行政管理专业已经开展了一些教学实践活动,例如为了强化《办公室实务》中档案实务这个知识点的学习,2014年12月黄山电大行政管理专业《办公室实务》课程辅导教师带领2013秋行政管理专科全体学员赴安徽省档案管理创优单位黄山市珠塘社区学习档案管理。本次教学活动取得了较好的效果,得到了学员的一致认可。 作者:吴萍萍 邱天伟 程国华 单位:安徽广播电视大学省直分校教学处 安徽广播电视大学省直分校网络教育处 教育行政管理论文:服务型教育行政管理工作体制探析 随着我国政治民主化的发展以及行政管理工作体制改革的推进,“服务型政府”等词语出现在人们的生活中。教育行政管理是公共行政管理工作的重要组成部分,构建服务型教育行政管理工作体制不仅是广大师生及社会发展的必然要求,也是发展公共行政的必然趋势。由于改革开放以来,我国经济得到快速发展,人们生活水平明显提高,国民的生活要求已不仅仅只是停留在物质生活层面,他们还需要精神生活的提高,这就是教育。关于教育,学生和家长关注的不仅仅是老师和学校的教学水平和教学质量,他们还对我们的教育行政管理工作提出更高的要求。同时随着教育事业的发展,人们对教育的要求越来越高,除了公立的学校的教学机构外,社会上出现了其他的非政府教育机构及教育中介,教育市场出现多元化的格局。这就需要构建一个完善的服务型教育行政管理工作体制,这对于多元化教育市场的规范和正确引导具有重要意义。 一、服务型教育行政管理工作体制的含义 服务型教育行政是在构建服务型政府的思想理念下形成的一种行政管理模式,是与传统的管制型教育行政截然相反的、以服务思想为核心的。具体说,服务型教育行政服务的对象主要包括学校、教师、学生、家长及社会上的教育实体(民办学校、教育中介组织等)。要求学校、家长、学生、社会教育实体等参与到教育管理工作中,教育管理实现透明化、公平化,学校、家长、学生、社会教育实体完全可以提出自己对教育管理工作的看法,这实现了教育管理权力主体的多元化。 二、教育行政管理工作体制的现状 (一)行政管理仍然以管制型为主,缺乏服务意识受传统的管制命令理念影响,目前我国教育行政管理工作仍然是以管制型为主。教育行政部门习惯用检查、发通知文件、行政命令等模式来管理学校。造成一切向上级负责,以命令为主的状况,应付上级的检查监督大于教学工作的进行。例如,某学校为了迎接上级的卫生检查,要求学校全体师生停止教学,利用上课时间打扫卫生。学校领导将自己的工作本末倒置,忽视了抓教学质量,严重违背教育理念。(二)教育缺乏公平性,学校教学差距大当前,在每个城市,哪怕县城都存在所谓的重点小学、重点中学。虽然随着教育事业的发展,教育水平及教育资源越来越好,但是还存在教育不公平现象,教育行政管理部门缺乏减小或缩短各个学校教育资源差距的措施,反而给予重点学校更多的倾斜和关注,最终拉大教育资源的差距。当今社会,大多数家庭都是独生子女,在如此激烈的竞争下,家长都想让自己的孩子受到最好的教育,用最好的教育资源。因此,出现家长花钱为孩子选择重点学校的现象,使得重点学校的教育资源变得更好,薄弱学校变得更薄弱,学校的差距被拉得更大。(三)垄断管理,缺乏竞争虽然当前除了公办的学校外,也有很多民办学校等教育机构。但是由于政府垄断政策的保护,社会力量办学所占比例仍然很少。政府办学的单一格局没有被打破,造成学校缺乏竞争意识,缺乏忧患意识,缺乏创新,安于现状,不能进一步提高教学质量。这已经无法满足学生和家长的需求,同时对教育事业的发展是不利的。(四)管理职能不清,缺乏针对性服务针对教育教学的各个环节,根据学生、家长、教师、学校及社会教育团体的需求,教育管理部门对其需求了解不清,而且分工不明,没有设立针对某种需求的部门和人员,无法实现其服务职能。这就造成一些教育管理体制的漏洞,出现一些不良现象。同时,教育行政管理工作人员专业知识的缺乏也是导致漏洞的重要原因。 三、构建服务型教育行政管理工作体制的策略 针对以上在教育行政管理工作体制中存在的问题,本文对如何构建服务型教育行政管理工作体制提出以下几点建议:(一)构建多元化权力主体构建服务型行政管理工作体制,需要改变原有的行政部门的单一管理、发号施令的格局。学校、家长、学生、教师及社会教育团体作为被服务对象,也应该作为权利主体参与到教育行政管理工作中来,他们长期在教育一线,更加具有发言权,可以更好地根据需求进行反馈,形成有效的反馈系统,使得教育行政管理工作更有针对性和具体化。(二)明确管理职能,提高管理人员专业水平教育行政管理部门的职能不是随便设立的,各个管理部门不是凭空而来的,它们都是根据需求设立的,是为教育工作的顺利发展服务的。教育行政管理职能一定要明确,要从现实需要出发,建立在充分了解一线教育的基础上。同时必须提高教育行政管理者的专业水平,加强专业知识的培训,推行公开竞聘制度。教育行政管理者必须从满足服务对象的需求出发,为服务对象解决问题,实现服务型教育行政管理。(三)加强教育资源的公平性教育行政管理部门必须以更强的服务态度和恰当的服务政策去增强薄弱学校的实力,缩短普通学校与重点学校的差距。虽然一些现实条件限制了教育资源的公平性,但是通过教育行政管理部门的努力,一定会缩短重点学校与普通学校的差距。家长也不必为了孩子上重点学校,耗费巨大精力和财力为孩子择校。(四)教育引入竞争机制俗话说:“有竞争才会有进步。”这句话被应用到教育领域恰到好处。这里所说的竞争,一方面是教育行政管理部门与民营机构的竞争,即他们所提供服务的竞争。在垄断式的教育行政管理体制中,所有的服务都是教育行政部门指定的,而服务型教育行政管理体制中,使得教育行政管理部门作为服务提供者参与其中,降低服务成本,提高服务的质量。竞争的另一方面,是公办学校与民办学校的竞争,同样竞争机制的引入不仅促进学校进行教学改革创新,而且提高教学质量。受益的是学生,同时也促进整个国家的教育事业的蓬勃发展。 四、小结 综上所述,构建服务型教育行政管理工作体制,不仅是学校、学生、家长、教师以及社会教育团体的要求,同样对教育行政管理部门自身也是一种自我强化、自我提高的方法,更是我国发展教育事业的趋势。但无论是教育行政管理部门自身还是学校及学生家长,都在教育管理和认识上存在问题。针对这些问题,本文提出构建服务型教育行政管理工作体制的几项方法和措施,包括多元化权力主体、明确管理职能并提高管理人员专业水平、加强教育资源公平性、教育引入竞争机制,并对这四个方面进行详细阐述。充分体现了在当前的多元化的教育市场条件下,构建服务型教育行政管理工作体制的迫切需求。教育是关系国计民生的重大议题,教育行政管理是保证我国教育事业蓬勃发展的重要支撑。服务型教育行政管理工作体制的构建刻不容缓! 作者:闫文兴 单位:松原市油区教育处 教育行政管理论文:教育行政管理中执行力的作用 进入我国社会主义建设新时期,高职院校的发展脚步迅速加快,并已经形成了较大的规模,得到良好的建设与推广。当前,我国独立设置的高职院校已遍布全国。基于社会的不断进步,社会对人才的缺口也在逐渐增大,对人才的要求更是逐渐升高。针对上述情况,我国高职院校的整体行政管理水平急需不断完善与加强,如何充分提升行政管理执行力成为关键性问题之一。 一、高职院校行政管理执行力的概述 所谓“执行力”,主要是指人们对相关政策与策略的实际执行能力。执行力属于一个动态实现过程,它包含了策略的构思与设计、工作方法的延伸与开展、全程的有效管理以及整体的测评等多个环节。著名管理学家余世维还曾对“执行力”给出过这样的定义:执行力就是保质保量地完成工作,该定义简明扼要地诠释了“执行力”一词。目前,执行力作为一个现代管理理念中的重要概念,关于它的研究已经渗透到各类管理组织当中。近年来对于有效构建高职院校行政管理执行力的思考也在日益受到关注,其中包含高校决策执行力、教学管理执行力以及后勤管理执行力等等。综合关于执行力的种种研究,我们可以做出总结,高职院校行政管理执行力就是指高校各行政部门,依据学校既定的战略发展目标,结合本部门的核心业务,采用合理高效的手段,将学校略与规划转化和落实为本部门具体行政工作目标的整体能力。 二、高职院校行政管理的现状分析 (一)行政化趋势过于显著 我国当下的高职院校多以公办行政管理机构的形式存在。一般的整体构成依次包含学院、系部、教研室等许多组成部分。严格意义讲,这被认为成一种教学行政管理的标准组织形式。另外有一些高职院校还将这种行政安排不断进行了强化。对于行政管理而言,其主要形式是以行政管理为导向,另外加上相关部门的有效合作。尽管其中融入了诸多力量以及合理措施的配合,但是高职院校的行政管理并没有发挥出其最大作用。 (二)管理模式相对落后 如果将政府机构的行政管理模式作为标准拿来参照对比,那么我国的高职院校的行政管理模式长期以来都可以说是处于落后水平。高职院校当前的行政管理机构机制存在较多的不足之处,急需进一步加强改革与完善。高职院校的制度体系缺乏足够有效的监督机制、责任机制与激励机制。其导致的最终结果势必影响行政管理工作的高效性,如若长此以往,甚至也会影响到院校其他工作的正常运转。这对于高职院校的发展极其不利,不仅阻碍了高职院校的特色建设,还会制约着高职院校的多样化全面发展,而且最终难免会对院校的长远发展造成威胁。 (三)考核标准缺乏实效性 在我国各地高校在对于不同等级的行政管理人员进行考核时大都遵循“德能勤绩”的考核标准。但是,这样的标准被分散到具体项目时却不存在对应的完善体系,更没有针对每一个工作人员制定妥帖的考核体系,最终使得绩效目标较为笼统、缺乏实效性。在绩效考核过程中,保证拥有准确可靠的具体依据是很重要的。但在高职院校中,常用的评价方法是以奖励性为主的,并且多数只运用总结的方式方法来考核评价,这样的考核方式是更加注重结果的,但是却是忽略了评价过程,导致评价过程缺乏完整性和连贯性。如果高职院校一直沿用这种传统的考核制度,将难以对高职院校的行政管理工作人员进行合理地调配,甚至会使他们慢慢对工作失去积极能动性,造成工作过效率严重降低,影响高校内部行政管理的执行力构建,必将长期制约高职院校管理水平的提升。 (四)团队合作意识薄弱,团队效率低下 在当下的高职院校行政管理团队之中,各个成员之间能力不均衡,工作人员缺乏团队作战意识,影响团队协调性,容易造成管理梗塞的局面。另外,高职院校行政管理工作缺乏有效的激励制度,并且工作人员一般不能对自己的职业生涯进行合理规划管理,最终导致整个团队没有中心归属感,大大降低行政管理执行力的发挥。 三、提高高职院校行政管理执行力的方法 (一)完善管理体制 要想保证我国高职院校行政管理措施能够高效实施,必须从我国高职院校的现行行政管理模式着手研究。不断提升改革行政管理水平,科学合理构建行政管理体系。只有这样才能不断提高高职院校行政管理执行力,进而有力改善教育水平。管理体制的具体完善可以依照如下几个方面进行开展。首先,我们应该消除管理上的行政级别限制,进而可以促进实施集体负责制度。从此,高职院校的行政管理决策就要听取全民的意见,发挥民主效应,加强决策的民主性与科学性,促使最终决策确保公平公正。其次,我们应该从各个高职院校自身实际情况出发考虑,有针对性地对行政管理体系进行改革优化,建设可以从根本上提高行政管理执行力的行政制度。此外,在高职院校行政管理体系构建的过程中,必须要注重整个体系的合理性。我们可以精简管理机构,对管理部门加强优化。精简过后的管理部门能帮助工作人员确立更加明确的工作目标,对提高行政工作人员的执行力具有不可小觑的意义。 (二)加强管理人员的培训 新时期,高职院校的行政管理工作人员必须是具备高素质的、专业的现代化管理人才。所以,要本着“以人为本”的理念,充分提高现有行政管理人员的专业素养与职业素养,让每个工作人员能够充分发挥主观能动性,创造和谐的管理环境。首先,应该定期对行政管理人员进行专业培训,丰富他们的专业管理知识,同时鼓励行政管理人要学会活学活用,能够将理论知识转化到实际工作当中,最终具备先进的管理技能。其次,要加强行政管理人员的职业道德培训,强化他们的责任心与团队协作精神等优良素养,让他们了解正确的价值观,并鼓励每个工作人员到工作中充分实现自身价值。只有在工作中保持积极向上的态度,才能保证出色地完成工作任务,进而提高行政管理执行力。最后,要建立公平公正的人才选拔与派遣制度,为他们提供工作实践的机会,并适当的实行轮岗制度,最终实现“优中选优、人尽其才”。 (三)建立制度,完善体系 俗话说“无规矩不成方圆”。合理的规章制度在行政管理中可以起到至关重要的作用,它可以有效的保证行政管理工作顺利开展。明确有效的规章制度可以让工作人员有章可循,并能约束每个人自主履行自身责任。如果发生有人违反规定的情况,则要严肃制止并追究责任。只有这样,行政管理执行力才能得到高度提升。论到管理制度的落实,首先必须严格做好每个细节,这样才能够充分促进高校行政管理工作有条不紊的进行下去。此外,管理制度还要坚持“执行效率优先、兼顾公平公正”的基本原则。其次,对行政管理人员进行有效的定期考核也很重要,在考核部门制定考核标准与考核办法的过程中,必须要保证做出准确科学的考核定位,并且要具有较强的可操作性。只有公平公正、真实完整的考核才真正有意义。例如:在进行年度考核的时候,要将服务对象的满意度列为管理人员的考核内容,通过这样才能强化行政管理人员的服务意识,提升行政管理执行力,提高工作效率。 (四)推动人性化管理 一些高职院校在行政管理方面不能推陈创新,依旧保持传统的管理理念,应用传统的管理模式,根本无法满足时展的需求,严重阻碍行政管理执行力的发挥与提升。为了追赶现代经济与知识的发展脚步,必须不断提出创新管理模式。当今社会追求“以人为本”,所以,我们应该在高职院校行政管理过程中推行人性化管理。所谓“人性化”管理,就是要求我们打破“死教条”,追求科学的、创新的管理模式,将制度化与人性化相结合展开管理,这已成为当代社会的必要突破。首先,新的管理模式能够重新激发行政工作者的工作热忱,使他们对工作不再感到倦怠无趣,并能鼓励他们不断提升自身价值,最终使得行政管理执行力增强。另一方面,推行人性化管理给予行政工作人员更多尊重,这能够增强他们的主人翁意识,提高他们的自信,激发他们的发展潜力。同时,人性化管理也是提升行政工作人员责任感的一种有效手段,进而达到提高工作执行力的目的。人性化的管理模式也是提高高职院校行政管理效能的一种有效手段,值得在高职院校中推广和应用。 四、结束语 行政管理水平直接影响着高职院校的正常运转,执行力作为促进行政管理高效性的一种重要因素,高职院校有必要通过采取一定的方法不断提高行政管理执行力。通过本文所述,行政管理执行力的提升要依靠合理、精简的管理机构,完善的管理体系,出色的管理人才和健全的规章制度。高职院校的管理团队要不断总结经验,不断致力于提高行政管理执行力的工作中,从而不断提高院校的管理水平和教学质量。 作者:张炎 单位:江苏信息职业技术学院 教育行政管理论文:计算机网络与高等教育行政管理论文 1计算机网络在高等教育行政管理中的现状 其一,资源浪费较严重。在高校教育中,根据部门职责不同,具有计算机相关专业技能的人员大都被安排在教辅工作岗位,职能管理部门岗位的专业要求更多的需要具有文科专业背景的人员,但这些人员往往缺乏计算机网络技术方面的知识,在运用计算机网络的过程中,比较倾向于对网络硬件的需求,片面认为价格高其功能就越强,操作就越简单,从而导致了网络资源的浪费,过多的购买硬件设备,出现设备闲置的现象。例如打印机可以通过资源共享实现几台计算机同时使用而不影响相互之间的工作,不仅可以节省开支,还可以节省空间;但大多数高校的打印机过多,造成资源的浪费。根据相关教育行业网络化建设趋势预测显示,2011年教育行业网络化投资达到了近570亿元,比上年增长9%左右;2012年教育行业网络化投资达到了723亿元,比上年增长13%左右,2013年达到760亿元,增长14%左右,如图1所示。过多的资金投资在硬件方面,使得资源浪费现象比较严重。图1教育行业网络化投资增长比例其二,信息资源开发利用较少。在高校教育行政管理中应用计算机网络的核心是信息资源,包括学校教学、管理、科研等内部信息和利用网络获取信息。但大多数高校在计算机网络应用的初期,对硬件投资较大,忽略了信息资源的建设。高校管理、监测工作量化程度较低,在管理和决策中,通过客观数据进行分析的判断比较少。高校信息管理档案不够规范,没有进行数据化管理,或者数据化更新速度较慢,数据库维护和信息服务工作没有落实好,为教师和学生以及社会提供的网络服务不够完善。高校各部门间的数据无法共享,信息资源的利用率较低。 2计算机网络对高等教育行政管理的意义作用 其一,高校行政管理的任务是充分运用一切有效的资源为教学、科研、管理提供服务。充分运用计算机网络进行管理,能够将教育管理资源进行共享,高校教育机构内部在研发和管理本单位的信息数据库时,要从通过级别、用途等角度将部分数据分配给各部门使用和维护,从而有效避免同类资料的重复收集。其二,在高校教育行政管理中加强计算机网络技术的运用,具有重要意义。在重要数据安全管理、系统运行故障处理、网络资源配置等方面具有较大的作用,能够为高校行政管理工作提供便利的服务和技术上的支持。极大地降低了管理人员的工作量,提高了工作时效。计算机网络技术的应用改变了高校教育行政管理工作的模式,使得行政管理顺应时代的发展需求,以优良作风为高校的各种管理工作提供优质服务。 3计算机网络在高等教育行政管理中的应用策略 3.1构建完善的计算机网络平台 其一,完善网络平台。计算机网络平台是一个开放的体系,随着信息技术和信息理念的发展变化而不断变化和升级。它也是一个规范化的体系,在共同的数字化标准、信息化标准、信息资源共享标准上运行。不同的学校在不同的时期,网络平台构建理念也不同。因此,高校应该根据当前的发展趋势和学校的实际需求,建立完善的计算机网络平台,为高校教育行政管理提供技术支持。其二,完善管理平台。管理平台首先需要构建网络技术应用于各项活动的管理信息系统,即构建管理平台的基础。其主要包括学生管理系统、教学管理系统、人事管理系统、财务管理系统、科研管理系统、公共服务体系管理系统、后勤管理系统资产管理系统等。其三,完善资源平台。资源平台是计算机网络技术应用中数字化的各种资源,其核心是各种数据库。学校的信息库一般有学生信息库、教学信息库、科研信息库等,详情如图2所示。在高校教育行政管理中就需要将资源平台进行完善,为行政管理工作提供数据支持。图2高校教育行政管理计算机网络体系架构 3.2增强管理人员运用网络技术的意识 计算机网络技术和体系是管理思想和管理方式的载体,运用网络技术来改变高校教育行政管理方式,不仅仅是单纯的技术问题。首先需要人们转变思想观念,将管理和网络技术联合起来,将总结出来的管理思想和模式转移到管理应用系统中。在计算机网络技术的应用过程中,需要提高自身的思想意识,将科学合理的管理理念和行为程序固化到计算机网络技术当中,并根据当今的新形势和新要求,对技术进行改进和创新。计算机网络化办公体系对行政管理工作人员来说,是一种全新的事物,由于管理人员更加熟悉原有的人工传递信息的方式,有的人员会对计算机网络技术产生抵触情绪,适应新型的办公方式还需要较长的时间。这就需要学校加大宣传力度,提高管理人员的思想认识,使得管理人员熟练掌握相关操作手法,提高计算机网络技术的利用率。 3.3提高管理人员操作网络技术的能力 高校行政管理部门较多,这些部门的工作大致为教学、科研、财务、学生、人事、设备、生产、后勤等方面。在计算机网络技术的应用过程中,可以根据学校的管理职能进行划分,将各个子系统之间的关系相互协调和统一,更加有效地控制和管理资源配置。计算机网络技术的应用是一项比较复杂的系统工程,在系统的研发过程中,需要与系统操作人员进行沟通,避免在应用的过程中出现不必要的错误。高校需要根据学校的各种需求,对现有的行政管理人员进行培训,使得管理人员熟练掌握计算机网络技术,推动信息管理系统工作的不断完善。 4总结 当今时代是信息化的时代,计算机网络在各领域中的应用前景比较广阔,在高校教育行政管理中的应用范围正不断扩大,但目前在使用计算机网络中还存在一定问题。高校需要顺应时展的潮流,制定出相应的解决问题的措施,使得行政管理工作朝着电子化、集成化、网络化方向发展,为高校行政管理工作提供更加便捷高效的服务。 作者:吴永祥 单位:南京航空航天大学保卫处 教育行政管理论文:漫谈教育行政管理效率提高途径 1学生 学生是高校内接受教育的对象,且接受过不同教育学生会存在一定的差异(例如研究生、本科生与专科生等),但学生都有一定的共性,即接受新鲜事物的能力较强,世界观与价值观较容易受到外界的影响,心理不够成熟等。对于学生群体的管理应当了解学生的心理特点与生理特点,针对其特点进行管理,如此才能够使管理的工作的开展。 2行政干部 行政干部在高校内部数量较少,行政干部通常拥有双重身份,面对学生时是管理干部,是教育行政的决策人,同时又需要接受上级领导与部门的管理。上述这些人员构成了不同的管理层析,形成了高校行政管理的连接结构。 3高校行政管理中存在的问题 3.1传递信息的方式较为落后 高校行政管理中较为重要的工作内容就是接收上级文件,下达任务最后落实任务。虽然我国互联网技术发展较为迅速,但高校行政管理工作多数情况下还是依靠校园内网页进行宣传公布的,如此便减轻了高校行政管理工作的压力,提升了行政工作的效率[2]。但在日常工作中,多数较为琐碎的事务还是依靠纸质文件或者会议传达的,在高校实施行政管理的过程中,尤其是校级党政机关与各个学院的沟通,多数情况下是通过校内网通知或是下发纸质文件进行沟通,较容易导致各个院校的负责人对于文件内容理解不透彻,出现一个问题多个理解的问题,增加工作负担。此外,上报的数据以及文件的格式也会出现一定的错误,影响行政人员的日常工作。 3.2岗位配置不合理 高校行政管理工作中经常出现岗位人员配置不合理的现象,一些部门长期存在人浮于事的现象,而其他一些部门则是超负荷的工作,长此以往,造成了工作不对等的情况,影响了行政管理工作的开展,阻碍了行政管理效率的提升。出现此类问题的主要原因是因为行政岗位设置不合理造成的,目前各大院校对于行政岗位人员的确定主要是按照定编定岗的制度,只考虑到了部门设置与工作的分类,并未考虑到实际工作量的情况,因此就出现了工作不对等的情况。 4提升行政管理效率的方式 4.1健全高校内部的管理制度 建立健全高校内部管理体制是提升教育行政管理效率的主要途径。目前高校还存在内部管理体制僵化,管理方式陈旧等问题,针对此种情况,各大高校应当深化人事制度改革,推行教育行政管理干部的聘任制度。按照目前高校的改革情况来看,首先应当改变用人制度,转变“终身制”,实行“岗位管理”,建立与市场竞争机制相吻合的观念,遵循“合约管理、公开招聘”等原则,强化岗位聘任制度。 4.2增强行政管理干部的业务素质培养 高校教育行政管理应当以人为本,行政管理水平的高低,取决于管理人水平的高低,因此,各大高校应当将努力提升行政管理人员素质,充分的发挥行政管理人员的作用,调动行政管理人员的积极性。此外,还应当对各级行政管理人员的思想政治与业务素质进行培养,提升行政管理工作效率的途径。行政管理干部应当加强政治理论的学习,尤其是“三个代表”与马克思主义哲学,加强职业道德的培训,提升行政管理人员的工作效率。此外,教育行政管理人员应当加强自身业务素质的培养,业务素质包括行政管理理论与专业知识等,按照管理对象的不同的特点与层次,提升办事效率。 5结束语 提升教育行政效率是教育行政管理的重点,虽然目前我国教育行政管理的效率较低,但随着我国教育事业的发展,教育行政管理一定能够得到有效的提升,更好的为高校服务。 作者:赵晖 单位:建东职业技术学院 教育行政管理论文:教育行政管理中的道德问题分析 摘要: 文章简要指出一些我国当代高校教育行政管理中存在的道德问题,浅析产生这些道德问题的原因,并进一步提出解决问题的若干对策。 关键词: 教育行政管理;道德问题;对策 高等教育行政管理道德是指在高等教育学校系统中,学校行政工作人员在行使学校公共权利,管理学校内外公共事务,提供全校师生公共服务过程中所必须遵循的行为规范。但近年来,由于改革开放社会主义市场经济所带来的社会观念的变化、高等教育运行机制的不断变迁、高等教育行政管理的改革及行政管理人员个人素质等原因,管理者在教育行政管理中通常着眼于教育目标,往往只注重效率问题而忽视了道德层面的问题,最终导致高等教育行政管理中道德失范事件屡屡发生。 一、高等教育行政管理中道德失范的表现 1.管理目标忽视育人高校教师的晋升首先以教师的学位为标准;其次以专业性学术论文及著作的发表以及科研成果来衡量,且进行科研项目的研究是高校教师收入重要部分。因此当代高校里出现了这样一个古怪现象—高校教师专注于学术著作的写作及专业科研项目的研究而无暇反思自己在教学中存在的不足以及如何改进自己的教学方法等问题从而导致高校教学质量的下降。其次就业率是影响高等院校知名度的一个重要因素。近几年随着高校扩招大学生人数的增多,待就业人数在2015年已达到了就业高峰期。各高校在比拼就业率的时候往往无法对学生进行正确的职业生涯的指导,盲目追求就业率而忽视了学生职业生涯的长远发展。这不仅是高校教育行政管理的问题也是对学生的不负责任。 2.组织机构科层化忽视民主化长期以来我国高校的教育行政管理组织机构及其管理注重科层化。近年来随着高校管理的细化导致部门、科室的不断增加,一方面这会使管理更加细致化有利于目标的实现,另一方面由于较低一级的部门需要服从上级的指令因此会导致较低一级部门服从的机构增加,工作效率反而降低。组织机构的科层化也会导致院级部门的所有决策要服务服从于校级行政管理部门,从而致使校级行政管理部门权力的集中,不利于发挥各院系的行政管理作用,忽视了管理的民主化。且组织机构科层化使学术活动、教师教学受制于行政管理,教师的教学权利、学术活动都无法发挥民主化。 3.管理制度忽视人文关怀现阶段我国高校教育行政管理注重制度化、规章化。无论是对教师的管理还是对学生的管理都严格依据规章制度。管理工作强化了规章制度,忽视了人文关怀。如现在高校对教师有着严格的管理。不许迟到早退、不许无故请假、教师评职称有着年龄限制。这些规章制度有利于对教师的管理但同时也忽视了对教师身体健康的关注以及心里健康的关心。现代的教师不同于七八十年代的教育工作者。他们更富有开放、独立、个性,对精神层面的要求不断提高,由于教师面对着来自学校、生活、社会、时代多方面的压力,因此,学校应根据这一代新生教师的特点,转变教育行政管理理念,制订行之有效的管理体制和管理方法,做到兼顾严格管理与人文关怀。 4.民主管理制度的缺失自改革开放以来,我国学校管理体制借鉴了西方经验,管理方式不断进行调整与修改,先后实行过校务委员会制、校长责任制、党支部领导下的校长负责制、当地党委和主管教育行政部门领导下的校长负责制、革命委员会制以及今天运行的校长负责制。可以说在管理体制方面我们取得了较好的效果,但仍然是一种集权式的管理模式,民主管理缺乏行之有效的形式。首先是学生代表参与学校决策制度以及学生听证会制度形同虚设,致使许多教育决策在落实时存在诸多问题;其次,以教师为主体的教职工代表大会不能发挥其应有的作用。教师是一个有较高民主意识的群体,他们渴望参与学校的教育管理,但我国教育管理多以领导及教育行政人员为中心,一线教师缺少表达意见和利益的途径。教职工代表大会是周期性的,即使召开了会议,很多教师也不敢在会上提出自己的真实想法和建议,即使提出建议,这些建议是否真的会被学校领导和教育行政管理者接纳并落实也是一个未知数。 二、解决行政管理中道德问题的对策 1.引导社会树立正确的价值观念市场经济带来好处的同时也有其自身的弱点,拜金主义、享乐主义、极端个人主义等不良在不断侵袭着教育行政管理者,难免滋生权钱交易、唯利是图、损人利己等现象。这要求学校要加强精神文明建设,提高管理者的思想道德素养。树立正确的价值观。 2.提高教育行政管理者的个人素质教育行政管理作为一种专门的教育管理活动,与一般的行政管理不同,有其自己的特点。这也说明想成为一名合格的教育行政管理者,不仅要掌握教育类的专业知识也要拥有良好的行政管理技能。一名成功的教育行政管理者必须同时符合现代管理及现代教育的双重要求,这也了体现教育行政管理行业的特殊性以及专业性。教育行政人员对教育事业的发展起到至关重要的影响。只有提高教育行政管理者的个人素养以及职业素质才能做出对学校、对教育有意义的决策与管理。因此学校应该定期对教育行政管理人员进行职业培训以保证行政管理人员的素质跟得上教育体制改革的步伐,提高他们的专业化水平为我国的社会主义教育事业做出贡献。 3.完善民主管理机制在推进学校民主管理的实践中,首先要健全教育行政管理组织。为使学校行政管理部门有效行使行政管理职责,要建立教育行政管理部门,按时进行定期换届选举,在行政管理过程中按正确程序进行管理,避免部分领导管理者钻了空子进行违法交易。其次完善教职工代表大会制度,充分发挥教师对学校制度、决议的审议权和询问权及对领导的选举、评议监督权。通过多种渠道多种形式进行民主管理监督,建立民主管理监督网络从而促进学校民主管理的监督工作。这包括来自上级的监督、教师的监督、来自学生的监督以及来自教育系统外的社会群众的监督。形成自上而下、自内而外的监督工作体系。只有不断完善各方面的不足与弊端才能解决教育行政管理中的道德问题。 作者:陈鲲 孙利平 单位:吉林师范大学 通化钢铁集团公司第二中学
社会管理论文:社会管理创新工作现状调研报告 社会管理创新是当前政法综治部门的重点工作之一,是摆在实务界和理论界面前的热门课题,社会管理工作能否紧跟经济社会发展步伐,及时有效地进行调整加强与创新发展,事关社会和谐稳定大局与“赶超进位、跨越发展”战略目标的胜利实现。由于社会管理是个复杂的系统工程,包紧万象,涉及面广,现结合部门工作实际择其重点开展调研,并将调研情况报告如下: 一、社会管理创新工作的经验做法及其成效 1、信息化建设,人性化关怀,流动人口管理服务工作高效优质 ,石城县公安局牵头组织在全县范围内深入开展租赁房屋和暂住人口集中清理专项行动,按照“村不漏街,街不漏户,户不漏人”的工作要求,共清理出租房屋1964户,清理暂住人员2529名,并全部完成了基本信息采取集与电脑建档工作,到目前为止,已有3297名外来流动人口的动态信息在电脑系统登记备案,并实现了暂住人员信息与在逃人员信息互动对比,“以房管人”和“以信息化管理人”工作模式初见成效。以来,在全县28家旅馆安装建设治安管理信息系统并与公安部门信息平台联网,通过入住人口身份信息查验,抓获网上逃犯12名,有效提高了办案效率和流动人口社会治安防范能力。在流动人口服务方面,石城县教育行政部门以人为本出台新规,规定外来务工人员子女可凭用工单位证明免借读费进城就读,并可平等享受升学政策,较好地解决了外来务工人员子女的入学困难,为外来务工人员积极参与创业发展创造了宽松环境。 2、无缝对接,分类帮教,刑释解教人员顺利融入社会重新做人 三年来,石城县共接收刑满释放和解除劳动教养人员共162人,在接到这些人员释放回籍的通知书后,县安置帮教工作机构立即根据其思想表现和家庭状况分级分类帮教安置,结对帮扶,实施包教育、包管理、包转化的“三包”工作措施,积极帮助释放回籍人员顺利回归社会和就业创业,帮教安置率达到了98%,重新犯罪率为零。大部分释放回籍人员重新过上了正常人的生活,没有再次危害社会,有的在帮扶教育下甚至变身为产业发业带头人,如石城县木兰乡籍刑释解教人员温昌礼,回归原籍后,筹集资金兴办养猪场,目前已成为远近闻名的养殖大户。 3、加强社会治安防控体系建设,开展治安重点地区排查整治,社会治安环境进一步优化 自起,石城县不惜重金保平安,在省、市首开先河在农村大力加强“小技防”建设,并把它列入新农村建设发展总体规划,对安装高科技治安联防报警装置的农户家庭给予经济补贴,到目前为止,全县已有100余个新农村建设示范点近4000农户安装治安联防报警器。全县开通乡镇视频监控系统,在城区进出口处建设了3个高清晰图像抓拍治安卡口。机关、学校、企事业单位的技防建设也得到大力加强,特别是在1000人以上的学校全部安装了校园视频监控系统,临圩镇的中小学也大部分在校门口安装了视频探并头接入乡镇视频监控系统,治安防范能力明显提高。从起,石城县采取主动出击的方式对莲花万景城商贸娱乐区、白莲城农贸市场、琴江镇商贸城、东城新车站四个社会治安重点地区开展了长期的治安整治,整治成效显著,曾一次性查获收缴各类赌博游戏机41台,同时处予8家游戏室业主拘留10日、罚款3000元的严厉处罚,治安秩序明显好转。据统计,通过开展集中整治,治安重点地区的刑事案件已由的38起下降为的11起,下降了71%,治安案件则由的52起下降为的18起,下降为66%,治安环境明显好转。 4、压缩整合,强化管理,网吧监督管理水平大幅提升 网吧违规接纳未成年人和网络游戏沉迷等问题一直是广大群众十分关注的热点难点问题,石城县通过创新管理理念、更新管理模式,以压缩整合城区网吧为突破口,率先在全市范围内压减网吧数量,规范经营管理。一是提高准入门槛,压减网吧数量,把城区13家网吧压减整合为6家,压减幅度达54%,量的减少带来了质的飞跃,改变了网吧过多过滥难管理的局面。二是开展网吧业主及从业人员法制道德教育,增强了经营者守法意识。三是在县城网吧全部安装远程适时监控系统,加强了网吧远程监管能力。四是经常组织多个部门联合开展专项整治和日常巡察,依法从严、从重、从快查处网吧违法违规经营行为。五是对网吧实行星级管理,推动了网吧经营活动争先创优。网吧违规经营现象得到有效遏止,特别是违规接纳未成年人现象明显减少,共发现查处6起,今年以来仅发现查处1起。社会各界对此反映明显好转,人大代表、政协委员对“加强网吧管理”提案为零。 5、建管并用,疏堵结合,有效障了保政务信息安全和网民诉求权力 石城县保障政务信息安全主要是通过建设使用电子政务网的途径来实现的,政务网始建于,分为内网和外网,出于信息安全考虑,内外两网实行物理隔离。内网用于传输机要文书(含国家机密),访问受到了严格控制,只有特定领导和指定工作人员才有访问权限。外网则对各级 公务员和一般网民开放,具有通用访问权限。到目前为止,全县已有95个县直部门单位和10个乡镇接入了政务信息网,上与省市直接,形成了省、市、县、乡四级政务网络结构。由于政务网采用了严格的安全标准和技术手段,具有高度的可靠性和安全性,如党政机关电子公文传输系统和政务电子邮件系统功能既能有效实现各级政府之间、同级政府部门之间信息互通和信息共享,又能有效保障政务信息安全传输,避免发生泄密事件。同时,依托政务网建立起来的视频会议系统,仅今年上半年就召开视频会议42场,接待参会人员1200多人次,节约赴省、市开会成本达30万元,四年来共计节约会务开支200余万元,有效提高了办公效益,降低了办公成本。政务网还在建设开通了石城县人民政府门户网站,并以此为核心,构建了涵盖部门单位和商业企业等各类网站53个,并设立“政府信息公开、网上办事、网上信访、视频新闻”等栏目,为广大群众提供了一个全面了解政务信息、商业信息与合理表达诉求的平台。网上信访在共计答复网民留言342条,加强了政民沟通,减轻了信访压力。另外,石城县在各部门单位安排专兼职信息员负责在网上论坛和重要网站探索有关石城县的重大信息和动态舆情,以便及时发现问题并妥善处理,避免由此带来的消极反应和不良后果。二、社会管理工作面临的主要困难和问题 1、流动人口管理服务方面。流动人口管理是当前社会治安管理的难点问题,服务措施也不尽完善。主要表现在:一是流动人口主要分布在工矿企业、旅店、娱乐场所和居民出租房屋,流动性强、变化快,底数难以掌握。二是大部乡镇和部门单位及接纳流入人口的企业、场所和个人对流动人口管理支持不够,配合不力,造成清查困难,信息变换不及时。三是流动人口正在日益成为的高发群体,违法犯罪现象时有发生,但案件侦破难度较大。四是外来务工人员子女入学就读仍有不便,城区三所小学在加收借读费的情况下仍然全部爆满,每班人均基本达到了70—80人,容纳能力达到极限,外来务工人员子女就近入学已非常困难,只好挤往较为偏远的郊区学校。 2、特殊人群的帮教管理方面。一是大部分刑释解教人员生产生活非常困难,缺乏职业技术专长,又普遍遭受社会歧视,就业再就业非常艰难,容易产生悲观失望或报复社会情绪,重新走上违法犯罪的道路。二是在校“留守孩”大量存在,特别是在农村,因得不到父母的关心爱护与教育监管,很容易流落社会变身社会闲散青少年,甚至沦为青少年违法犯罪分子。三是精神病人、流浪乞讨人员大量存在,近期石城县公安局等部门在学校周边就排查出9名高危精神病人(其中丰山4人、屏山2人、高田1人、大由1人、珠坑1人),特殊人群的安全隐患问题不容忽视。 3、社会治安防范方面。治安薄弱地区仍然较多,防控能力有待提升。一是校园及周边治安防范状况亟待改变。近期调查发现,全县大部分学校没有专职专业的安保人员,难以有效防范意外突发治安事故;部分处在县乡道的学校没有交通警示牌和缓冲带,存在道路交通安全隐患;部分校园周边存在社会青年敲诈、抢劫学生现象;私立幼儿园还存在校车超员超载现象。二是城区四个治安重点地区(莲花万景城商贸娱乐区、白莲城农贸市场、琴江镇商贸城、东城新车站)整治成果主要来自临时突击整治,缺乏长期有效地管控机制,各种治安案件时有发生,治安纠纷、民事纠纷仍然居高不下。三是城区视频监控探头分布太少,仅分布于主要交通路口,而且老化损坏现象严重,监控效果不甚理想,还有众多治安重点部位和治安状况复杂地区处于视频监控盲区。 4、网吧监管方面。一是个别网吧制度不够健全,甚至没有按规定悬挂“禁止未成年人入内”警示牌和举报电话,群众反映网吧接纳未成年人的情况还时有发生。二是乡镇网吧均未安装远程实时监控系统,监管基本上处于“真空”状态。三是行政执法力量薄弱,文化稽队人员少,且未能做到专职专用,对网吧经营情况疏于监管,疲于应付,在一定程度上影响了日常巡查管理和案件调查处理工作效率。四是部分网民利用网吧制作、下载、复制、、传播淫秽色情和暴力恐怖游戏等有害信息,污染了网络环境。五是市场上缺乏适合未成年人,特别是青少年学生的绿色健康网吧,学校和家长引导青少年学生合理科学地利用现代互联网学习、生活的意识有待进一步增强,方法有待进一步改进。 5、政务信息安全保障与网络舆情处置方面。一是政务网延伸困难。各部门单位接入政务网需要一次性投入20年光纤使用费用1万元,加上部分单位和领导对政务网建设的重要性认识不足,在一定的程度上影响了政务网的建设速度。目前,仍有部分单位来接入政务信息网。二是政务信息存在安全隐患。部分单位虽然已经接入政务网,但管理不规范,有的电脑使用政务信息网络,有的电脑则为节约成本(接政务网每台40元/月,电信、移动网一台费用可上多台电脑),通过电信、移动宽带网络上网,出现政务网与电信、移动网混合使用现象。部分单位由于未接入政务网,单纯通过无任何隔离措施的开放式互联网(电信、移动等运营商网络)与外界沟通。此外,工作人员在使用移动储存设备(如u盘)时,有内外网互插滥用现象,存在病毒传播和信息泄密隐患。三是网上信访办理效率偏低。共收到网民留言1301条,答复342条,答复率仅26.29%,且部分答复未接照规定办理期限予以答复,较大程度上挫伤了网民通过网络信访的积极性,损害了部门单位形象,增加信访部门现场信访接待量。四是重大网络舆情和突发事件应急处置工作机制尚不完善,还没有专门研究制定应对重大网络舆情和突发事件的相关工作预案。 三、创新社会管理的建议与对策 1、流动人口管理服务方面。一是要加强部门和区域合作,推进流动人口管理综合治理。按照“政府领导、综治牵 头、公安为主、各方参与、综合治理”的方针,把流动人口管理服务工作列入各部门单位目标管理责任和社会治安综合治理考核的重要内容并抓好落实,特别是要建立起以社区为依托的流动人口管理平台,形成抓流动人口治安管理的整体合力。二是要按照“谁出租、谁负责”、“谁经营、谁负责”、“谁用工、谁负责”的原则,层层签订治安管理责任状,明确管理职责,落实管理责任,做到人来登记,人走注销,实时申报。三是对流动人口管和租赁房屋实行分类分层次管理。对身份清楚、有固定生活来源、固定居住场所的纳入常住人口管理;对无固定收入、无固定职业、无固定居住处所的,有违法犯罪嫌疑的或有前科劣迹的重点控制对象纳入重点人口管理,并掌握其身份、特征、交往人员、经济来源等情况。在租赁房屋管理中,房主是重点人口的,承租的流动人口有违法犯罪嫌疑的,出租房屋作为公共场所以及在治安状况复杂地段的,将其列入重点管理,其它的作一般管理。四是所有经营性旅馆必须全部安装治安管理信息系统,并与公安部门信息平台联网,以便对在逃人员进行信息对比。五是公安部门要与计划生育、工商、税务、民政、房管、建设、医疗卫生部门就有关流动人口办证方面的信息实现资源共享,实现“以证管人”,提升管理效率。六是要通过政府筹资或招商引资的方式合理规划新办学校或扩大城区现有办学规模,缓解外来务工人员子女就学难问题。2、特殊人群的帮教管理方面。一是要加强对刑释解教人员的思想教育,帮助刑释解教人员树立正确的人生观和价值观。同时要研究制定刑释解教人员失业、就业援助办法,将其列为再就业重点扶持对象,由政府部门出资提供免费劳动技能培训,提供创业发展小额担保贷款,出台从事个体工商经营或种养殖业给予工商税费减免等优惠政策。对特别困难的刑释解教人员还应当考虑给予临时困难救济或由民政部门为其办理低保,确保刑释解教人员思想稳定、有事做、有饭吃,以求最大限度减少刑释解教人员重新犯罪。二是要对在校“留守孩”进行全面调查摸底,组织学校老师定期做好“留守孩”家访,组织机关党员干部开展“留守孩”结对帮扶活动,招募社会志愿者通过各种方式共同关爱“留守孩”,帮助他们解决思想上的问题和学习、生活上的困难。要在学校普遍设立专门电话或网络视频通话平台,加强学校老师和“留守孩”与家长之间的沟通联系,让学生家长随时了解自己小孩在学校和家里的学习生活与思想情况,让“留守孩”能够突破时间和空间的限制感受到父母亲的关爱。要从政法干警、法律工作者或退休老干部中招聘法制副校长配备到每一个学校,并定期到学校开展法制道德教育,增强“留守孩”法制意识,避免“留守孩”参与社会人员的违法犯罪活动。三是公安部门要对有肇事肇祸倾向的精神病人全部强制性进行收治管理,对分布在社会上的精神病人要落实派出所民警、社区街道干部、患者家属“三位一体”的管控责任,民政部门要做好街头流浪乞讨人员的收容遣送工作,防止特殊人群意外伤害正常社会群体。 3、社会治安防范方面。一是要针对当前外省校园凶杀案件频发的特殊情况,迅速开展校园及周边治安环境集中整治。要求各学校设立专职专业安保人员,规模较大的学校要设立保卫科并配备相应的安保力量。要严格完善学校卫门制度,实行准入登记,坚决防止外来人员随意进入校园。二是要在学校路口全部设置交通警示牌和缓冲带,严厉查处校车超员超载现象,杜绝发生学生交通事故。三是要把城区学校及幼儿园一并列入重点治安地区,并在合适位置设置治安岗亭固定执勤,实现集中整治与平时防范相结合,确保上述地区治安平稳。四是要借助城区视频监控改造升级的机会,充分考虑在重点治安地区及重点要害部门和重点要害部位规划建设视频监控点,提升社会治安整体防控水平。 4、网吧监管分面。一是要继续巩固网吧压缩整治成果,进一步健全网吧管理制度,及时受理群众举报,严厉查处网吧接纳未成年人上网案件。严格执行对累计2次接纳未成年人的网吧依法责令停业整顿不少于15天并处罚款,第3次接纳未成年人的网吧依法吊销《网络文化经营许可证》的规定,提升网吧服务管理水平和行业形象。二是要在乡镇网吧全面建设远程实时监控系统,同时优化城区网吧远程实时监控系统,杜绝监控系统视频盲区,增强网吧技防能力。三是要加强文化稽查队伍建设,适度增加人员编制和行政执法器械装备,并确保人员专职专用,监督管理正常高效。四是要经常组织公安、工商、教育、电信等部门开展集中整治,组织人大代表、政协委员开展视察活动,把网吧经营管理状况置于公众监督之下。五是要积极做好网吧实名制上网的新型软件推行工作,采取有效技术管制措施有效防止和依法严厉打击利用网吧制作、下载、、传播淫秽色情和暴力恐怖游戏等违法行为,净化网络环境。六是要开展诚信网吧建设,逐步实施绿色网吧工程。在有条件的学校也可以探讨建设绿色安全健康的学生网吧,与学生家长一道共同引导孩子科学合理地利用网络进行学习娱乐,营造青少年学生积极向上的健康网络生活。 5、政务信息安全保障与网络舆情处置方面。一是着力提高部门单位和领导干部的政务信息 保密意识,严格开展党政部门单位网络使用情况专项检查整改,规范网络及移动储存设备的管理使用,确保党政部门单位全部通过政务网络接入互联网。二是石城县信息中心要按照计算机网络安全工作要求,定期对网络连接、政务网终的使用情况进行巡查,切实有效地做好计算机网络与安全防范工作,确保政务网络安全运行。三是信访部门要加大网上信访案件的交办督办工作力度,并把办理情况作为一项重要工作内容列入年终目标管理考评,与各部门单位评先评优紧密挂钩,改变一些部门单位对网上信访不重视和推诿扯皮现象,挽回网民信心和政府形象。四是要加大网络舆情搜索力度,主动回应社会关注,正确引导网上舆情,及时删除、阻碍有害信息,有效维护网上秩序。五是要加紧研究制定与新闻媒体沟通机制、政法维稳宣传舆论工作联席会议工作制度、网上重要舆情监测研判机制、重大网络事件快速反应机制和网上舆论引导机制等,积极主动应对网络突发事件,严防别有用心或不明真相的人利用网络媒体恶意炒作、推波助澜,坚决防止网络群体性事件的发生。 社会管理论文:城市社会管理创新调研报告范文 为了推进社会管理创新健康发展,就必须切实致力于相关法规范和制度的完善,用法规范和制度来规范引导和促进保障社会管理及社会管理创新,形成解决问题和创新发展的长效机制。推进社会管理创新,重点在于解决好流动人口服务管理、特殊人群帮教管理、社会治安重点地区综合治理、网络虚拟社会建设管理、社会组织管理服务等问题。各级政法机关依法推进其本职工作,便是为社会管理创新创造良好的外部环境,并且其中有些职能本身就是直接参与社会管理创新工作 一我市家族企业众多 家族企业是一种范围极广、种类繁多、应用普遍的企业组织形式,即便是在现代企业制度比较成熟的美国,90%以上的企业仍然属于家族企业。家族企业不仅在欧美大陆十分普遍,而且在亚洲各国也非常盛行。改革开放后,民营经济逐渐成为中国经济的主流,家族企业得到了迅速发展。这主要源于家族企业的固有优势,比如集权决策效率高、亲情内聚力强、反应速度快、执行力强、心理契约成本低、恩威并用效果好、家长示范效应强、经营文化传承性好等。但是,目前我国大多数家族企业仍存在着产权关系不清晰、管理制度不规范、治理结构不到位等严重缺陷。面对知识经济时代和经济全球化的挑战,我国家族企业面临的最为迫切的问题就是管理创新。管理创新是家族企业弥补上述缺陷的基本选择。根据国内外家族企业的成功经验,我根据我市家族企业的管理创新有以下几种路径可供选择。 随着我国民营企业的发展,家族企业的竞争优势将从低成本竞争向差异型竞争转变,增长方式从数量扩张型向集约型转变,发展模式从封闭型向开放型转变,产权结构由一元化转变为多元化,管理模式将克服家族的束缚走向规范化和科学化,经营领域也逐步走向国际化。概言之,我国家族企业必将走向专业化、规范化和国际化。因此,我市家族企业面临的一个关键问题就是经营战略的调整。可以说,经营战略的调整好坏决定着企业的未来成败。比如,方太从“点火枪大王”转型为“抽油烟机大王”,吉利从多元贸易转向中低挡轿车,太太药业从保健品行业进入药品行业,这些都是成功转型的典范;大力拓展海外市场,同样为公司赢得了更大的业务增长空间;我市的轴承产业也是非常强壮。 家族企业制度创新主要包括资本社会化、管理专业化、公司治理结构规范化。良好的公司治理结构能够有效利用制度安排的互补性,选择一种降低成本的机制,控制风险。这样既能保证经营管理层拥有足够的经营权,使企业能够在瞬息万变的市场活动中及时把握商机,又不致使出资人失去对财产的最终控制,双方各得其所,但关键是如何在出资人和经理人之间找到一种平衡机制。 家族企业要克服家长制的弊端,从人格化的社会网络交易转向非人格化的制度?交易,推进制度创新。首先,要加大产权制度的改革力度,有效地融合社会资本,实现资本的社会化;其次,要借鉴国外大企业的管理经验,实行专业化管理,正确对待职业经理人,激励和发挥他们的才干;第三,要积极规范治理结构,引进现代管理理念和专业管理技术。 传统家族企业的治理结构与现代市场经济体系具有尖锐的矛盾。家族企业治理结构不是建立在商业原则的基础上,其组织行为不是依据市场原则,而是依据?理规范;维系企业生存和发展的不是利益关系,而是个人之间的情感和血缘关系。在这种治理结构下,就容易形成“家长”的实际管理素质与现代管理者角色需求的矛盾。因此,家族企业要在坚持现代公司法人治理结构的前提下,结合家族企业的实际情况,引进现代企业管理制度,建立规范的法人治理结构,这是家庭企业制度创新的重要内容。 二社会管理方式方法的创新与价值分析 社会管理创新的突破口或曰启动点,往往是社会管理方式方法的创新,亦即社会管理手段创新。从社会管理的规律性来看,社会管理整体机制和制度的创新必须以充分全面而客观准确地掌握社会建设以及社会成员的具体状况为基础和前提,而社会管理方式方法的创新对相关要素的要求则相对要宽松得多。当然,从实效性的角度来看,社会管理手段创新同样须依托于信息化管理技术和机制的支撑。要避免“行政方法不能用、经济方法不好用、法律方法不会用、思想教育不顶用”的尴尬,必须依托于明确规定了各方主体的职能任务、权利义务和职责的法规范。唯有在法规范和制度支撑下,才能使社会管理形成一个完整的系统,各要素之间相互联系,相互影响,共同作用于社会事务的管理。 在目前阶段,社会管理方式与方法创新即是完善社会管理手段,实现由单一的行政手段向综合运用法律、政策、经济、行政、教育等手段转变。社会管理机制制度创新。社会管理机制制度创新,是社会管理创新的根本所在,是各类创新的支撑和保障。无论是社会建设、社会管理,还是社会管理创新,都必须有法规范作支撑、制度作保障。因此,为了推进社会管理创新健康发展,确保社会管理创新的实效性和持续性,就必须切实致力于相关法规范和制度的完善,解决好权、责、利的统一问题,用法规范和制度来规范引导和促进保障社会管理及社会管理创新,切实做到有法可依,依法管理和服务,依良法善治,形成解决问题和创新发展的长效机制。 社会管理机制和制度变革是完善和发展社会管理的基石。党的十七大提出:“要健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会管理格局,健全 基层社会管理体制。最大限度激发社会创造活力,最大限度增加和谐因素,最大限度减少不和谐因素。”这是社会管理机制制度创新的指导原则——要形成并健全四种主体分工明确、各司其职又相互配合的新的社会管理格局;要注重对基层社会管理体制的健全完善;要最大限度激发社会创造力。所有这一切,都要服务于和谐社会建设的需要,有利于建立一种能够促进社会系统协调运转,对社会系统的组成部分、社会生活的不同领域以及社会发展的各个环节进行组织、协调、服务、监督和控制的新型社会管理体制。管理主体创新是社会管理机制制度创新的关键。社会管理机制制度的创新,要求对各类主体的职能范围作出明确界定,并按各自职能来分别设计管理机制,构筑相应的法规范和制度。在多元主体的社会管理格局中探索一种持续的互动运行模式,更需要坚实的机制制度作为支撑。 需要强调的是,社会管理创新强调从新的社会管理观念、方法乃至机制制度的研究开拓到实际机制或者制度化运用,不应忽略既有的社会管理资源和手段。社会管理所追求的终极目标是实现“善治”,即达成兼顾各方面利益基础上的公共利益最大化。所以,无论是推动参与型乃至自治型社会管理的理念拓展,还是探索社区矫治和特殊人群帮教的新机制,都应当以社会管理的秩序价值与政治、经济和社会效益为根本目标。 三、社会管理创新的内容与路径 管理内容创新是社会管理创新的重点。创新社会管理模式,必须创新管理内容,厘清管理领域,强化社会公共事务的管理,有效调处社会矛盾,维护各方各类群体的正当权益。社会管理创新的主要内容可归纳为如下几个方面: (一)加强社会管理体系建设,增强社会管理合力 正确处理政府与社会组织以及各相关主体之间的关系,明确各方主体在社会管理中的定位。强调党和政府在社会建设中的中心位置,强调政府公共财政的更多投入,同时要健全和完善社会自治、自律和自我发展的新机制,充分发挥各种社会组织和公民个人在社会管理上的主体性及其对政府社会管理的监督制约作用。 建构和实施以权利为导向的社会政策体系,尊重和保障社会组织和个人的权利和自由,加强社会服务体制建设,提升社会管理和服务水平,消除社会排斥,推动社会融合。 加强民生制度建设,确立以政府为主导、社会各方共同参与的民生社会管理发展新机制。改善和保障民生问题不仅是政府履行社会管理职能的必然要求,而且是政府行政必须优先实现的基本职能,也是需要社会和个人共同努力才能解决的问题。政府既要承担起直接提供各类服务的职责,又要善于借助其所掌握的权力、权威和信息、资源,调动社会各界的积极性,使其参与解决民生问题。 健全社会风险评估机制和应急管理体系建设,提高应对各种风险的能力,并形成维护社会长期稳定和有效处理社会公共危机事件的社会稳定机制。在群体性事件等危机处理中,要善于做到“情绪疏导”和“情绪管理”,以贴近的感情疏导民情,化解危机,尽量避免机械、简单地运用“物质满足”或者“物质诱导”的方式。 增强全社会参与社会管理的活力,进一步完善社会管理的运行机制。要建立不同社会主体之间平等、民主的社会合作机制,倡导参与型行政理念,形成兼顾各方各类利益、维护全体人民的发展利益与环境生态利益相结合的可持续发展管理机制,努力实现生态系统良性循环。 (二)社会管理创新须重点解决的问题 推进社会管理创新,进一步完善社会管理体系,既要全面展开工作,又要抓住源头性、根本性和基础性问题,重点在于解决好流动人口服务管理、特殊人群帮教管理、社会治安重点地区综合治理、网络虚拟社会建设管理、社会组织管理服务等问题。 推进流动人口服务管理创新,要公平对待,切实保护流动人口的合法权益,从就业、居住、就医、子女教育等基本民生入手,不断创新统一有效管理新机制,结合城镇化建设,积极稳妥地推进户籍管理制度改革,实现城乡一体化和服务全覆盖的人口互动管理模式,疏堵有机结合,使流动人口能够全面参与并真正融入当地社会生活,变流动为活力,从根本上解决流动人口不稳定和不和谐等问题。 推进特殊人群帮教管理创新,要建立健全对服刑在教人员、刑满释放解教人员、社会闲散人员特别是青少年以及吸毒人员等高危人群的常态化帮教管控机制,充分发挥基层组织和社会组织的积极作用,推动教育改造与安置帮教工作双延伸。对特殊人群的帮教管理,要有措施、有方法、有体系,应在有利于解决他们的实际困难、促进他们的发展上下功夫,尤其是应当致力于建构和完善帮助其更好地融入社会的机制制度,从根本上化解社会矛盾。 推进社会治安重点地区综合治理的创新,要将城中村、城乡结合部等地区的治理和城乡规划、地区改造相结合,在完善基础设施、改善生活环境的基础上,健全基层组织、延伸公共服务,切实处理好整治、服务、管理和发展的相互关系;要对小旅馆、娱乐、洗浴场所等实行耐心指导、重点防控、过程监管,完善长效机制,突出指导服务理念。 推进虚拟社会建设管理创新,要提高对互联网的认识,注重研究互联网的内在规律和规则,充分运用法律、行政、经济等手段,加强互联网的建设与有效管理,特别是要认真研究和充分利用法律手段,依法保证互联网健康有序发展。既要把网络舆情作为听民声、察民意的重要渠道,又要高度重视和评估舆情影响,主动回应社会关切,有效地制定互联网管理建设政策,正确引导网上舆论,维护网上秩序,营造有利于社会稳定的舆论环境。 推进社会组织管理服务创新,要致力于对社会组织的研究,承认社会组织在国家发展与建设中尤其是社会管理创新中的重要地位和积极作用,并按照社会组织发展规律施以有效监管,健全和完善相关法规范。 (三)社会管理创新的路径选择 推进社会管理创新,首要的是搞好制度建设,完善社会管理的一系列政策和法规范,建立与构建和谐社会相适应的社会管理新格局。 推进社会管理创新,特别重要的是要完善参与型及自治型治理结构,重视对优秀的管理者、优秀的专业人员和优秀的社会组织的培养和培育,通过对社会管理领域进行过程引导和规范,实现政府对创新活动和创新行为的有意识引导、调控和激励,形成卓有成效的社会管理创新生态机制。 社会管理创新要确立正确方向和科学路径,要促进社会活力而不是要限制社会活力,要对利益调整进行结构性改革,强调要尊重不同的价值观念,倡导不同的行为模式,倾听不同的利益诉求,重视沟通与协调。社会管理创新要对利益调整进行结构性改革,同时要尽可能地兼顾各方各类利益。但是,强调兼顾各方各类利益绝不是不能损害任何利益,绝不意味着不能采取任何强制性手段。问题的关键在于改革中的利益调整要着眼于整个社会发展进步,要引入行政过程论,对各方各类利益进行综合的全面衡量,依法作出科学合理的裁量判断。 社会管理创新是一种具有高度自主性的创造性活动,依赖于不同思想、意见和利益诉求的相互交流和撞击,依赖于开放性、自由交流、容忍不同观点的环境,更依赖于相关各方全方位参与管理、决策或者提出合理化建议。这是社会管理创新的重要规律性特征,在推进社会管理创新中要予以最大限度的尊重。 四、政法机关在社会管理创新中的职能发挥 社会管理创新主要涉及到行政机关、社会组织和社会成员的关系问题。但是,这并不意味着政法机关没有什么用武之地。相反,各级政法机关依法推进其本职工作,便是为 社会管理创新创造良好的外部环境,并且其中有些职能本身就是直接参与社会管理创新工作。无论是法院依法判决、裁定,还是检察院的依法抗诉监督,对于社会管理创新机制制度的形成和不断完善,提高其制度化、法制化乃至法治化的水平,都具有重要的规范、促进和监督制约作用。而政法机关和政法干警把推进三项重点工作作为民心工程、实事工程、保障工程来抓,有助于推动政法工作全面发展进步。 “人民检察院通过检察活动,教育公民忠于社会主义国家,自觉地遵守宪法和法律,积极同违法行为作斗争”。检察机关要进一步强化法律监督,认真履行第一责任,主动服务第一要务,不断提高执法办案工作的质量和水平,充分发挥各项检察职能,积极参与社会管理创新,通过执法办案来化解社会矛盾,维护司法公正,理顺群众情绪,维护和促进社会和谐稳定。执法办案是履行一切检察职能的本源和归宿,也是检察机关积极参与社会管理创新的基础性工作。 最后需要强调的是,当代社会管理的创新始终要求加强法治建设,唯有以法治理念为指导,以法制体系、法治程序和规范为支撑,推进社会管理创新才能真正实现最佳的政治、经济和社会效益。 我市人民检察院深刻领会三项重点工作的精神实质,积极探索社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法的方式方法和工作机制,从社会稳定大局出发,突出工作重点,延展服务领域,采取得力措施突出抓好社会管理创新,在维护社会和谐稳定中更好地发挥了检察机关的职能作用,取得良好的社会效果和法律效果。 (一)是加强职务犯罪预防工作,增强党员干部的法制意识 发挥检察职能作用,更加注重预防职务犯罪工作,努力实现从查办案件向预防犯罪延伸,从事后预防向事前预防延伸,从个案预防向制度和机制建设延伸,深化预防宣传、警示教育、行贿犯罪档案查询等工作。去年以来,该院结合办案实际,向党委政府及相关部门报送专题调查报告4篇,发出《检察建议书》26份,对遏制和减少各类犯罪,加强社会管理起到积极推进作用。该院以预防先行,在工程建设领域开展以摸底调查、预防动员、建立重点岗位人员预防档案、以案释法、帮助整章建制、开展警示教育、组织学法竞赛等内容的预防工作,有力地增强了工程建设领域干部职工预防犯罪意识,提高了建筑行业社会管理创新水平,促进了社会和谐稳定。 (二)是积极参与社会治安综合治理,提高对特殊群体的管理服务水平 落实检察环节上的各项综合治理措施,积极参与社会治安防控体系建设和平安创建活动,结合检察职能,拓展管理和服务渠道。把加强对刑释解教人员、被宣告适用缓刑和适用假释、暂予监外执行人员等在社会执行刑罚的服刑人员的监督管理和服务纳入社会管理的重点来抓,配合有关部门加强特殊人群帮教管理,帮助刑释解教人员妥善安置、融入社会;积极探索适应社区矫正特点的检察方式,加强对社区矫正各执法环节的法律监督。去年以来,通过协商办法,解决了10名劳教、劳改释放人员就业出路,并协助用工单位与其签订用工合同,落实了帮教措施。健全完善社区矫治机制,在对特殊人员管理服务的同时,建立和健全了《社区矫治工作实施办法》,使社会管理服务工作做到有规可守,有章可循。 (三)是加大查办社会管理领域职务犯罪力度,净化社会管理环境 不断加大对社会管理领域职务犯罪的查处力度,把查办涉及社会管理领域的职务犯罪作为服务社会管理、服务大局稳定的中心工作来抓。去年以来,集中力量先后在教育系统、政法系统、经济管理领域等查办了管理领域涉嫌职务犯罪案件10余起,涉农职务犯罪案件8件,其中在教育系统查办和经济管理系统查办的职务犯罪案件,案值大、影响广,社会效果好,有力地促进和加强了社会管理领域管理工作的法制化、规范化。 (四)是加强青少年违法犯罪人群管理,减少社会不安定因素 结合办案,经常性开展青少年违法犯罪问卷调查活动,掌握其违法犯罪规律。针对部分青少年违法犯罪与网络毒害有关的实际,与公安、文化等相关部门开展多次清理校园周围网吧、录像厅活动。参与制定市政府关于出台加强文化娱乐场所管理规范,净化了社会文化环境,减少了不良环境对青少年的影响,青少年违法犯罪率较以前呈下降趋势。围绕未成年人犯罪预防,开展“担任法制副校长”、“法制进校园”、“送法进课堂”活动。去年以来,共建立联系点27个,举办中小学生法制讲座28场次,深受广大师生、家长和社会好评,有效地减少预防了青少年违法犯罪发生。 随着我国社会结构的深刻调整,社会生活多样、多元、多变的特征日益凸显。我国经济结构发生重大变化,公有制为主体、多种所有制经济在市场竞争中共同发展的局面基本形成;城乡结构发生显著变化,城市化水平大幅度提升,城镇人口从.亿增加到.亿;社会阶层结构发生深刻变化,在新经济组织和新社会组织中,出现了民营科技企业的创业人员和技术人员、受聘于外资企业的管理技术人员、个体私营企业主、中介组织的从业人员、自由职业者等新的社会阶层;社会组织形态发生了新的变化,已有%以上的城镇从业人员在新经济组织和新社会组织中工作。 “单位”管理是以往中国社会管理的一大特点,许多制度和政策都和“单位”有关,要通过“单位”实施。现在发展市场经济,经济成分、组织形式、就业方式、利益关系和分配方式日益多样化,越来越多的人由“单位人”转变为“社会人”,以计划经济体制和过去那种权力构架为基础的社会整合功能削弱,传统的社会管理体制和方法越来越不适应社会结构的 变化。当前,我国已进入经济社会快速发展和改革攻坚的关键时期,我国改革发展面临的社会背景和社会基础发生了重大变化。从改革内容来看,我们需要推进的主要是一些涉及面宽、利益调整层次深、配套性强、风险比较大的改革,社会利益关系更趋复杂,统筹协调各方面利益关系难度加大。从改革动力来看,改革初期,人心思变和较低的社会预期激发着人民群众的改革热情,社会的动力与政府的牵引力紧密结合,推动着改革快速推进。随着改革不断深化,人们对改革发展的社会预期普遍提高,对改革发展成果的分享要求明显增强。面对新形势、新任务对社会管理工作提出的新挑战、新要求,我们必须科学判断、准确把握我国经济社会发展的国际国内环境,科学判断、准确把握我国经济社会发展的阶段性特征,以与时俱进的精神,转变社会管理理念,创新社会管理体制机制,整合社会管理资源,完善社会管理法律法规,提高依法管理社会的能力和水平,切实加强和改进社会管理工作,才能有效化解各种社会矛盾,保持社会安定有序,促进和谐社会建设。 五创新管理理念,整合社会资源 社会管理也叫社会公共管理,是指政府及其他社会公共组织为了适应经济与社会的发展和满足社会公众的需要,对涉及公众利益的各种公共事务,通过制定必要的制度和公共政策来实施的有效管理。社会管理的基本目标是完善社会功能,促进社会系统的协调发展,构建全体人民各尽所能、各得其所而又和谐相处的社会环境,形成与社会主义政治、经济、文化秩序相协调的社会秩序。对社会管理可以从两个方面理解:其一是以政府为主体,对有关社会事务进行规范和制约;其二是以社会为中心,即企业、社会组织和公民,依据一定的规章制度和道德约束,规范和制约自身的行为。提升社会管理水平和创新社会管理体制是一项涉及层面广、触及问题多、解决难度大的社会工作,需要社会各界同心协力、齐抓共管。十六届届中全会明确提出:“必须创新社会管理体制,整合社会管理资源,提高社会管理水平,健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会管理格局,在服务中实施管理,在管理中体现服务。 (一)坚持以人为本,创新社会管理理念 以人为本是科学发展观的本质和核心,也是社会管理必须坚持的根本原则。在加强和改进社会管理中坚持以人为本,就是必须把维护人民群众合法权益作为促进社会和谐的出发点和落脚点,着力解决好群众反映的热点难点问题,解决好就业、就学、就医、社会保障、社会治安、安全生产、环境保护等人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,真正从根本上减少和化解各种社会矛盾,从源头上减少因利益冲突引发的社会矛盾;必须实现成果共享,使构成我们社会的各个阶层,参与社会发展的不同群体,都能够实现各尽其能、各得其所、共同发展,使不同阶层、不同群体共享经济社会发展的成果;必须整合社会资源,充分借助各种社会力量,培育发展各类社会组织,最大程度地整合各种社会资源,共同参与社会治理;必须着力减少社会发展的成本,通过制定和实施科学有效的社会政策,维护社会公平,实现社会公正,努力降低社会发展的成本,在更高层次上促进经济发展和社会进步,实现人的全面发展。 (二)加快推进政府职能的转变,更加注重履行社会管理职能 在新的社会管理格局中,政府要切实担负起社会管理的职能,按照建设服务型政府的要求,深化行政管理体制改革,优化机构设置,在继续抓好经济调节、市场监管的同时,更加注重履行社会管理和公共服务职能,扩大公共财政对社会发展和社会事业的投入,把人力、物力、财力等公共资源更多地向社会管理和公共服务倾斜,把工作着力点更多地放在解决社会矛盾和社会问题上。要以发展社会事业和解决民生问题为重点,优化公共资源配置,注重向公共服务薄弱的农村、基层、欠发达地区倾斜,逐步形成惠及全民的基本公共服务体系。要不断改进公共服务方式,简化办事程序,减少和规范行政审批事项,创新管理制度,为群众和基层提供方便快捷优质服务。要严格按照法定权限和程序履行职责、行使职权,全面推进依法行政,善于运用法律手段处理各种社会矛盾和社会问题,既不能失职不作为,又不能越权乱作为。按照《决定》“继续推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开”的要求,支持各类社会组织参与社会管理和公共服务,改变政府以往介入市场过多的″越位″和在提供社会公共服务方面的″缺位″现象,顺应全球社会公共管理新趋势,加快传统的“经济管理为主”向现代的“社会管理为主”转变。 (三)积极推进城乡社区建设,健全新型社区管理和服务体制 社区是城乡居民生活的基层单位,是政府社会管理与社区自治组织、民间组织自我管理的结合点,建设和谐社区是构建和谐社会的重要载体。当前,我国社区建设面临许多新情况、新问题。创新社区管理,构建和谐社区,要从解决这些矛盾和问题入手,积极探索新的社区发展和管理模式,健全社区管理组织体系,建立政府与非营利组织、企业在社区建设中的伙伴关系,把一部分政府可以不直接承担和企事业单位剥离的社会职能、服务职能交由社区承担。发挥驻区单位、社区民间组织、物业管理机构、专业合作经济组织在社区管理中的积极作用,努力实现政府行政管理和社区自我管理有效衔接、政府依法行政和居民依法自治良性互动。大力推进社区服务的产业化、市场化、规模化、多元化,完善社区就业,社区保障、社区救助、社区卫生、社区文化、社区教育、社区体育、社区安全等各项公共服务;积极开展面向老年人、儿童、残疾人、社会贫困户、优抚对象等困难群体和特殊对象的社会救助和社会福利服务,强化社区服务保障功能,探索建立以服务群众为重点的网络化的社会管理机制,把为民服务的工作渗透到社区各个领域。农村社区建设则要把构建社区救助体系作为一项基本任务,建立健全农村最低生活保障制度,大力发展农村新型合作医疗制度,发展各类新型农村经济合作组织,帮助农民增加收入。要加强城乡社区自治组织自身的能力建设,通过提高居(村)民的自治程度,培养民主素质,提高社会责任感,合作精神和自我管理能力,使城乡居民自治组织成为协调民众利益、化解民众矛盾、保障人民群众安居乐业的有效载体。 (四)培育发展社会组织,吸纳社会组织参与社会治理 社会管理体制创新,要有利于调动市场和社会组织的参与力量;有利于实现公共资源、公共信息整合共享;有利于形成政府、市场、社会三者间的良性互动。只有科学整合各种社会资源,充分调动全社会的力量,探索多元化的社会治理机制,才能有效解决目前复杂的社会矛盾和社会问题,实现加强社会管理和降低社会管理成本的目的。因此,创新社会管理需要充分发挥政府、社会组织、市民等多方面的积极性,形成政府调控、社会组织和市民协同参与的社会管理新机制。要大力培育、发展各种社会组织、中介组织,包括 律师、公证、会计、审计、资产评估等机构和行业协会、学会、商会、基金会等社会团体,引导更多的社会力量参与城市社会管理。同时,要边“放水”边“筑堤”,坚持培育发展和管理监督并重,完善培育扶持和依法管理社会组织的政策,发挥各类社会组织提供服务、反映诉求、规范行为的作用。社会组织的健康发展有助于政府与社会形成良性互动。针对目前社会组织发展中存在的主要问题,需要进一步创新管理体制:一是降低准入的门槛,因地制宜的确定准入条件,不搞“一刀切”。二是逐步实现社会组织与政府的彻底“脱钩”。政府过多或不适当的干预,往往会削弱社会组织的自治性,同时也不利于社会组织自身能力的发展。三是引导社会组织进行公开、透明化的运作,促进各类社会组织加强自身建设,严格行业自律,规范从业行为,承担社会责任,提高自律性和诚信度,增强透明度和公信力。四是加强立法,通过法律的手段,明确社会组织的法律地位、工作范围、经费来源、管理手段、管理程序等。依法管理和监督各类社会组织,是经济社会发展的必然要求,对于构建和谐社会具有重要意义。六社会管理创新的对人们的影响和启示 要正确处理改革发展稳定的关系,切实履行好维护稳定的第一责任;抓住改善民生这一影响社会稳定的根本问题,解决好群众普遍关心的热点、难点问题;更新管理理念、改变管理方式,创新管理措施,实现由防范、控制型管理向人性化、服务型管理转变。 要深入开展社会矛盾化解,着力构建“大调解”工作体制机制,积极组织领导干部接访、下访,认真落实社会风险 要深入推进社会建设和社会管理创新,努力在解决影响社会和谐稳定的关键问题上实现评估制度,进一步筑牢社会建设和社会管理的基础。要加强基层党的建设、基层综治机构等基层基础建设,满腔热忱地支持和帮助基层干部开展工作,确保基层工作有人抓、事情有人办、群众有依靠、稳定有保证。要切实加强组织领导,充分发挥职能作用,努力形成“党委领导、政府负责、公众参与”的工作格局,为加强社会建设、创新社会管理提供有力保障。 当前,我国许多社会矛盾和社会问题,已经明显地集中到与人民群众基本民生问题密切相关的环节。这对各级党委和政府统筹协调各种利益关系、有效化解各种社会矛盾的能力提出了更高要求。《决定》提出要统筹协调各方面利益关系,妥善处理社会矛盾。利益关系是一切社会关系的基础,抓住了利益关系,就抓住了事物的根本。必须始终坚持把最广大人民的根本利益作为党和国家一切工作的出发点和落脚点,把解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题作为重点,正确把握最广大人民的根本利益、现阶段群众的共同利益和不同群体的特殊利益的关系,提高改革决策的科学性。必须严格遵循发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享的原则,建立健全科学有效的利益协调机制、诉求表达机制、矛盾调处机制和权益保障机制,积极化解各种矛盾纠纷。改革方案的设计,应充分考虑社会的承受程度,妥善照顾各方面群众的关系;政策措施的调整,要广泛听取各方面群众的意见,充分考虑不同群体的利益要求;大型项目的实施,事前必须认真进行科学论证,准确把握人民群众长远利益和现实利益的平衡点;公共资金的投向,必须首先用于解决低收入阶层特别是最困难群众的基本生活问题。进一步拓宽社情民意表达渠道,要通过各种途径、方法,将拟制定的社会政策向社会公开,使人民群众对于同自身利益密切相关的社会政策设计有着充分而广泛的民意表达,确保社会政策的有效性、合理性和科学性。健全社会舆情汇集和分析机制,完善矛盾纠纷排查调处工作制度,建立党和政府主导的维护群众权益机制,实现人民调解、行政调解、司法调解有机结合,更多采用调解方法,综合运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、协商、疏导等办法,把矛盾化解在基层、解决在萌芽状态。要充分发挥思想政治工作优势,积极预防和妥善处置人民内部矛盾引发的群体性事件,维护群众利益和社会稳定。引导各阶层群众正确认识和处理个人利益和集体利益、局部利益和整体利益、当前利益和长远利益的关系,增强主人翁意识和社会责任感。同时要进行公民道德教育,培养社会公德和法制精神,使社会各阶层都能按照法律和政策,以理性合法的形式表达利益要求、解决利益矛盾,自觉维护安定团结 我市的现阶段工作已近有很大的进步,一项任务不是一个国家总的领导就能解决的,是靠全民共同的努力合作下,团结的力量是无穷的。一切管理创新的关键在于观念创新。只有好的观念才能产生合理有效的管理制度。观念是人的主观世界,而主观世界是客观世界的反映。因此,观念创新必须通过深入研究实践活动和由它们产生的成果——科学和文化知识,才可能提炼出新的看法,从而指导管理活动。因此,加强对实践活动的了解和加强学习是观念创新的关键。 社会管理论文:试析创新检察环节社会管理机制研究 论文摘要 推进社会管理创新,是构建社会主义和谐社会的重要任务,亦是检察机关的重要职责。作为推进社会管理创新的主体,基层检察院在参与社会管理创新中,应当在遵循原则的基础上,以检察工作为主线,通过打击与预防、教育与保护、法律监督、化解社会矛盾等途径,经过先期的调查研究,探索推进社会管理创新的有效措施及管理机制,积极参与社会管理创新。 论文关键词 参与社会管理 检察机关 机制创新 一、社会管理创新背景 社会管理,是指党委和政府以及其他社会主体,运用法律、法规、政策、道德、价值等社会规范体系,直接或间接地对社会不同领域和各个环节进行服务、协调、组织、监控的过程和活动,它与中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设密切相关,是社会建设的重要内容。在计划经济时期,政府是社会管理的唯一主体。随着市场经济的发展,各种经济成分应运而生,社会结构也相应复杂,如随着城市化进程的不断深入引发的城乡结合部治安问题;民工潮的涌起产生的流动人口管理困难;支撑公众法律意识增强的司法资源等,仅靠行政手段协调诸如此类的多元化矛盾显得力不从心,政府作为社会管理的唯一主体,显然已经不能适应时代的发展。 新的社会管理问题和管理要求,诱致社会管理创新机制的萌生。从近年来社会管理模式变化看,社会组织参与社会管理取得了很大的成效且有更加发挥其作用的趋势,如2004年党的十六届四中全会提出“整合社会管理资源,建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会管理格局”;2006年党的十六届六中全会强调政府与社会的关系是“在服务中实施管理,在管理中体现服务”;2012年党的十八大报告列出专题论证社会管理和社会建设。因此,社会管理主体趋于多元化,社会管理结构趋于网络化,社会管理的创新应与时俱进,趋于时代化。 二、检察机关参与社会管理创新的意义和途径 加强和创新社会管理,是从党和国家事业发展全局出发确定的一项重大战略任务。2009年12月,中共中央政治局常委、中央政法委书记同志在全国政法工作会议上,明确了推进社会管理创新是包括检察机关在内的政法机关的三大职责任务之一。因此,作为检察机关,特别是基层检察院,应当深刻认识到检察机关是推进社会管理创新的重要主体,充分发挥检察职能作用,促进社会管理水平提升,作为检察工作的重心之一。在党委领导下,检察机关与政府、社会组织共同参与社会管理是正确履行检察机关工作职责的重要内容。 (一)检察机关的法律监督职能,决定了参与社会管理创新的必要性社会管理的基本任务包括协调社会关系、规范社会行为、解决社会问题、化解社会矛盾、促进社会公正、应对社会风险、保持社会稳定等方面。其目的是通过制定包括法律法规在内的社会规则,并通过行政、司法等执行手段,来实现建立在公平正义价值基础上的社会秩序和社会进步。检察机关的根本职责在于维护国家法律的正确实施,承担着打击刑事犯罪、查办和预防职务犯罪、对诉讼活动的法律监督等任务,对推动法制健全和法治实现具有重要意义,是社会管理创新的应然主体。所以,法律监督的本身即是参与社会管理。 1.检察机关参与社会管理创新的法律地位支撑。我国宪法第129条和人民检察院组织法第1条对我国检察机关的性质均作了明确规定,即“中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关”。具体理解为:我国检察机关是一个完整独立的机构体系,体系内部实行的是上级领导下级检察机关的体制;人民检察院与人民法院和人民政府同为国家机构中的一个独立系统,它依法独立行使检察权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。检察机关的这一法律地位,决定了其在维护国家法律的统一正确实施、保障社会公平正义等方面发挥着不可替代的作用。 2.检察机关参与社会管理创新的职能作用支撑。人民检察院组织法第4条规定:“人民检察院通过行使检察权,镇压一切叛国的、分裂国家的和其他反革命活动,打击反革命分子和其他犯罪分子,维护国家的统一,维护无产阶级专政制度,维护社会主义法律,维护社会秩序、生产秩序、工作秩序、教学科研秩序和人民群众生活秩序,保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体所有的财产。人民检察院通过检察活动,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法和法律,积极同违法行为作斗争。”从上述规定以及检察实践看,检察机关通过履行职能作用,在侦查、逮捕、公诉等环节,实现了国家法律的统一实施任务。从而提升了在社会管理中的监督水平。 3.检察机关参与社会管理创新的职业道德支撑。检察官职业道德是检察官在行使检察权、履行检察职能的过程中,或者从事与之相应的活动时应当遵守的行为规范。2009年9月3日最高人民检察院第十一届检察委员会第十八次会议通过的《检察官职业道德基本准则(试行)》对检察官的职业 道德概括为“忠诚、公正、清廉、文明”八个字。这八个字蕴含的意义重大,是对检察官在行使检察权时其职业道德高下的一个重要考量: 只有忠诚,才能不负党的重托,才能取信于民;只有公正,才能正确实施法律;只有清廉,才能杜绝司法不公;只有文明,才能提高公信力。良好的公信力为检察机关参与社会管理创新提供了社会保障,社会管理创新离不开这样一支高素质的检察队伍。 4.检察机关参与社会管理创新的社会政策支撑。加强和创新社会管理,是党从国家事业发展及社会和谐稳定的高度为出发点,而确定的一项重大战略任务。2007年党的十七大报告进而明确要“建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会管理格局”。2009年12月,中共中央政治局常委、中央政法委书记同志在全国政法工作会议上,安排部署了全国政法机关深入推进“社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法”三项重点工作,明确了推进社会管理创新是包括检察机关在内的政法机关的三大职责任务之一,从而把推进社会管理创新提升到一个新的高度。因此,检察机关不仅是参与社会管理创新的应然主体,也是社会管理创新的推动力量。 (二)检察机关的执法办案工作实践,决定了参与社会管理创新的可行性社会管理创新的意义在于构建社会主义和谐社会,而和谐社会的构建自然与公平正义的社会需求息息相关。所以维护公平和正义,不仅是当代国际司法活动的主旋律,也是检察机关的应有之责。作为法律监督机关,人民检察院通过对贪污贿赂和渎职侵权等职务犯罪活动依法进行侦查、对刑事犯罪提起公诉、对司法不公依法进行诉讼监督,从而维护和实现社会公平正义。所以说,参与社会管理创新是检察机关应担负起的职责,同时也完全有能力做好这项工作。 1.执法办案活动的开展,为检察机关参与社会管理创新提供了现实途径。检察机关通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,有效调整社会关系,保护国家利益和公民合法权益。在执法办案实践中,建立了相应的机制和制度,这些机制和制度对社会管理创新是一种经验借鉴。如在公诉权的行使中,“对于犯罪情节轻微,依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的,人民检察院可以作出不起诉决定”这一相对不起诉的法律规定,其中所包含的刑事和解,既是对宽严相济刑事政策的最好诠释,又是社会管理创新的重要举措。在侦查权的行使中,检察建议的使用,也是参与社会管理创新的一种途径。 2.社会问题的明显增加,为检察机关参与社会管理创新提供了社会需求。当前,我国正处于经济转型、社会关系不断调整、各种利益冲突逐步显现的特殊而关键的时期,正如总书记在专题班上说指出的“我国社会管理领域存在的问题,是社会发展水平和阶段性特征的集中体现”。这些“阶段性特征”体现在阶层群体冲突增加、人口流动性问题、价值观的失衡等。如土地拆迁中的暴力争端、城市化进程中的社会治安、老人倒地扶不扶的争议,这些“阶段性特征”势必引发新的社会管理问题,迫切需要检察机关通过强化服务意识、延伸服务触角、履行监督职能来把这些问题解决好、落实好,从而解决当前社会矛盾、维护良好的社会秩序。 三、参与社会管理创新的工作原则及工作重点 (一)参与社会管理创新应当坚持的原则检察机关参与社会管理创新,在找准推进社会管理创新的契合点的同时,应当坚持务实原则,才能为推动民主法治、公平正义、和谐社会的实现发挥作用。 1.以人为本。检察长在2011年7月16日召开的第十三次全国检察工作会议再次强调,检察机关应当坚持检察工作的人民性,更加关注保障和改善民生。社会管理创新工作是一项系统性、复杂性的庞大工程,必须牢固树立执法为民的观念,努力使各项创新举措满足群众需求、符合群众愿望,维护群众权益、解决群众困难,切实维护人民群众的根本利益。所以说,保障和改善民生是社会管理创新的重点,也是检察机关参与社会管理创新的落脚点。 2.注重可操作性。既然是创新,就是运用以前没有的手段、方式方法、机制等进行社会管理,那么,在采取一项新的管理形式前,必须进行调查研究,分析其可行性和科学性,形成社会管理创新机制、方式方法、手段的长效性。这样社会管理创新工作才有生存、发展的根基,才能切实服务地区经济发展和服务当地群众。 3.选准立足点。社会管理的范围较广,各地区实际情况也不尽相同。所以,社会管理创新不可能按照一个模式来运行,检察机关在开展参与推进社会管理创新工作中,必须结合本地区的社会管理问题实情,因地制宜,创新符合本地区实际的社会管理新形式。 (二)参与社会管理创新的工作重点检察机关推进社会管理创新应当首先坚持立足本职的原则,必须紧紧围绕检察工作主题,不能偏离工作中心,刻意、片面追求在社会管理中取得创新成效。 1.从严厉打击严重刑事犯罪、保障人权角度,不断强化和提升法律监督能力,维护司法公正,弘扬正义。一是加大抗诉工作力度。要认真注意审罪轻判即依法应该判重刑甚至极刑的案件而从轻判处。如应该判处死刑立即执行的案件判处死缓,应该依法判处无期徒刑以上刑罚的却判处无期以下徒刑。二是加大对刑事立案监督的力度。检察机关应该把刑事立案监督做为检察监督的一个重点,在不断加大监督工作力度的同时,要搞好有关检察立案监督工作的社会宣传,努力扩大案源渠道。 2.从大力查处国家公职人员职务犯罪,加强和改善党群关系、干群关系,维护执政党权威高度弘扬社会正义,维护社会稳定有序。在当今腐败现象还未有效遏制,重点单位、重点部门、重点岗位职务犯罪发案率较高的情况下,检察机关应该坚持“两个突出”,即突出大案要案的查处,突出重点部门重点案件的查处。在抓紧大案要案和重点部门案件查处的同时,积极探索开展和搞好预防职务犯罪工作的新路子,以各种形式加大反腐宣传,提高公民依法治国观念,以扎扎实实的查处职务犯罪的实际行动和丰硕成果,为构建社会主义和谐社会大厦添砖加瓦。 3.依法妥善处理好涉检、涉法上访案件,努力消除和化解社会矛盾,增强和改善党群、干群关系,实现社会稳定和人与人之间的和谐。社会主义和谐社会是一个稳定有序的社会,一个混乱秩序、动荡不已的社会,与和谐社会是格格不入的。检察机关应坚定地贯彻执行党中央社会建设的方针,结合检察职能和各地工作实际,从战略高度深刻认识转型时期的各种社会矛盾。所以依法处理好属于检察机关管辖涉法上访和其他控告申诉案件,是当前检察机关维护社会稳定,构建社会和谐环境的一项重要任务。 (三)参与社会管理创新的路径当前我国正处于经济社会发展的重要战略机遇期和社会矛盾凸显期,随之产生的社会问题也日益复杂,作为检察机关,从其职能看,参与社会管理创新的途径,重点在于配合有关部门做好特殊人群帮教管理、职务犯罪预防、宽严相济刑事政策的贯彻、社会矛盾的化解等。 1.创新未成年人社会管理机制。未成年人是检察工作的重点人群之一,探索预防未成年人犯罪的新途径、新方法,是检察机关紧密结合检察工作实际,深入推进社会管理创新的重要工作内容之 一。 2.加大职务犯罪预防工作。当前,我国还处于职务犯罪高发期,单纯的惩治已经不能有效杜绝职务犯罪,只有惩防并举、标本兼治,才能彻底铲除滋生职务犯罪的土壤。预防职务犯罪工作,是检察机关的一项重要法律职能,也是检察机关参与社会管理创新的一个重要切入点。 3.促进特殊人群受益社会管理创新。推行社区矫正工作,是充分运用社会机制,整合社会资源,加强对缓刑、管制、剥夺政治权利、假释及监外执行等各类对象管理和改造的一条重要途径,也是检察机关深入推进社会管理创新的重要内容。 4.注重化解社会矛盾。认真落实宽严相济刑事司法政策,依法对轻微犯罪从宽处理,对当事人达成和解和轻微刑事案件宽缓处理。加强控告申诉工作,严格落实涉检 信访首办责任制,高度重视初信初访,切实加大工作力度,依法妥善解决群众合法合理诉求。 四、参与社会管理创新的机制完善 检察机关参与社会管理创新,并不是单纯地将法律触角向社会管理领域延伸,更要注重方式方法,正确处理与相关部门在相关环节产生的关系问题,从而建立起科学有效的管理创新机制。 (一)联动机制检察机关在行使职权时,必然与相应机关发生联系,如行使侦查权与监察机关、社会管理领域等行政机关的配合;行使监督权与侦查机关、审判机关、监管机关的沟通协作。这种程序性权力与实体性权力的联动与衔接,是检察机关参与社会管理创新的主要内容之一。 1.侦查权的行使。通过依法查处国家公职人员在社会管理活动中的职务犯罪案件,促进社会管理部门和国家工作人员正确履行管理职责,同时,坚持“惩防并举,预防为先”的方针,加强惩防职务犯罪,规范社会管理权力运行。 2.公诉权的行使。因追诉漏罪、重大疑难案件的提前介入而引发的与公安机关的公诉与侦查关系;为维护被告人的正当权益而引发的与律师的控辩关系;为了提高诉讼效率,对轻微的刑事案件等适用简易程序而引发的与审判机关的控审关系。 (二)延伸机制法律监督权具有规范性、程序性和有限性的特性。检察机关参与社会管理创新,则应在正确行使检察权的前提下,对行政权力的行为加强协调与监督。 1.检调对接。2011年7月26日最高人民检察院颁布《关于开展检调对接试点工作的意见》,从意见中可知,“检调对接”是指为更好地化解社会矛盾,检察机关对于受理的民事申诉案件、轻微刑事案件,可以委托人民调解组织先行调解,根据调解情况再依法作出处理决定,共同促进当事人和解息诉。它是人民调解、司法调解、行政调解相结合的社会矛盾纠纷综合性调解机制,是加强社会管理的重要创新。 2.行刑对接。司法实践中,工商、税务、药监等行政执法机关有案不移送、以罚代刑的现象颇多,影响了社会经济的健康发展。启动行刑对接,不仅是检察机关立案监督工作的新亮点,也是参与社会管理创新的一种途径。如建立信息共享机制,使检察机关及时掌握行政执法机关查处假冒伪劣产品、食品安全监管等情况,对受到行政处罚后构成犯罪的再给予刑事制裁,震慑不法分子,促进市场管理。 (三)创新机制当前,社会管理领域存在不少隐患,检察机关理应对社会管理协作、漏洞和缺失衔接、群众诉求和矛盾的协作处理、民事行政诉讼监督等方式进行探索和创新。 1.公益诉讼。市场经济的发展,引发经济体制的变化,随之而来产生的环境污染、国有资产流失、侵害消费者权益等违法行为日益增多。对于这种损害国家利益、社会公共利益、不特定多数人利益的违法行为的处理方式,导致公益诉讼应运而生。检察机关参与公益诉讼,为公民民主权利的行使提供了新的法律途径,使公民监督国家公共事务管理的权利得到了司法保障。 2.民事、行政检察权的扩展。民行检察监督是检察诉讼监督中比较有特色的检察业务,对于维护司法公正和社会稳定具有重要和不可替代的作用,检察机关在行使民事行政检察权时,应当在内容、形式、效力上不断发展和完善。如建立申诉审查机制,依法保障当事人的申诉权利;建立民事裁判执行监督机制,依法保障当事人的胜诉权利;建立执行案件的审查机制,依法保障当事人的救助权利。 社会管理论文:社会矛盾分析与社会管理 关于社会矛盾及其原因的判断和分析,是做好加强与创新社会管理工作的前提。不同的认识和判断,直接影响政治的发展走向和政策的制定。因此,探讨当前社会矛盾的特点及其成因,对于加强与创新社会管理有着重要的现实意义。 一、对当前社会矛盾分类的新认识 人是社会存在及其矛盾产生的最终根源和根本出发点。以人为基点,我国社会矛盾主要可分为三大类:一是人与人之间的矛盾;二是人与自然之间的矛盾;三是人的身心之间的矛盾。以人为本,把社会矛盾划分为三类矛盾具有学理性和现实性。在学理性上,社会是人与人关系的总和。人的存在是社会存在的根本。没有人,也就没有人与人之间的关系,也就谈不上社会和社会矛盾;自然是人的存在的基础。它为人提供时间和空间、物质与能量、寄托和陶冶;人又是身心合一的产物。身心之间是否和谐、统一,对于社会矛盾的产生与解决具有重要的作用。因此,人与人、人与自然以及人的身心之间的矛盾分类符合我国传统文化精神和时代性。从现实性上,一方面,具有高度的概括性。人与人、人与自然以及人的身心之间的矛盾,基本涵盖了我国社会矛盾的各个方面。另一方面,具有很强的个体关怀性。以往的矛盾分类,关注的是整体的人,个人所涉及的社会矛盾很难直接体现出来。人与人、人与自然以及人的身心之间的矛盾,更突显了对个人的关怀。这符合现代社会发展趋势。因此,以人为本的社会矛盾分类,有存在的必要性与合理性。 在以人为本的社会矛盾分类框架下,人与人、人与自然以及人的身心之间的矛盾还需要深化,这也为社会矛盾分析理论的发展提供了空间。在人与人、人与自然以及人的身心之间的矛盾中,人与自然的矛盾既是当前一种主要的社会矛盾,也是其他两种矛盾产生的背景。因为,衣食住行是人类历史的第一个前提。人须臾不能与自然分离。人与人、人的身心之间的矛盾是在人与自然的交往过程中展开的。从人类社会起源上讲,人是在自然界中寻求生存的过程中才形成一定的群体和生活方式的。不同的群体与生活方式,是与当地的自然环境、地理特征、资源禀赋等密不可分的。不同的自然状况对于种族和民族性格和精神的塑造产生了重要影响。 相应于人的三种历史性矛盾,并结合中国当前的社会发展阶段,中国社会矛盾需要进一步的总结和归纳。一是,在人与人之间的矛盾,主要体现为既得利益群体与非既得利益群体之间的矛盾。例如官与民、民与民、官与官之间的矛盾。比如贵州瓮安事件,主要是官与民、官与官的矛盾;云南孟连事件,起因是民与民之间的矛盾,但是因为官方偏袒和支持了矛盾的一方,就转化为官民之间的矛盾了;湖北石首事件起因是民与民之间的矛盾,但是由于官民之间长期缺乏信任,最终转化成为官民之间的冲突。再比如,富与贫之间的矛盾。这是指改革开放以来,由于经济利益发展不均衡,形成的不同社会群体。二是,人口、资源与环境之间的矛盾。改革开放以来,中国依靠人口红利、资源薄利、出口盈利等,取得了世界第二大经济体的地位。但是,也带来了一些严重的问题。如人口老化、生态恶化、资源枯竭化等,已经成为经济发展的瓶颈,严重地影响了人们的生活水平和质量。三是,理想与现实之间的矛盾。这类矛盾体现为民族、宗教、文化等与现实的矛盾与冲突。信仰的缺失,精神的迷茫折射成现实生活的百无聊赖。现实中激烈的竞争、快捷的生活节奏使人们无暇顾及理想;生命的短暂与转瞬即逝的机遇,使人们迫于急功近利,追求瞬间即是永恒,放弃终极关怀。有人说,现代社会的人不要走得太快了,否则,心灵跟不上,被远远地甩在后面。 正是由于存在着上面三种主要的社会矛盾,社会才出现了仇官、仇富的现象,才导致了大量的群体性事件和个人极端事件,才致使社会陷入普遍的焦虑之中。如何解决这些问题,已经成为改革攻坚阶段的难点。 二、当前社会矛盾成因的理论分析 对于当前社会矛盾成因的分析,主要存在三种理论:一是发展不平衡理论。这是马克思主义的一个主要分析理论。发展不平衡理论基于事物运动中的不平衡的世界观,立足于生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的社会基本矛盾和人们日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的社会主要矛盾。发展不平衡理论认为,中国社会矛盾的出现是由于经济发展对外与对内的依存度不平衡、经济社会发展不平衡、城乡区域发展不平衡等等。当代中国应从发展不平衡中的薄弱环节入手,加强以改善民生为重点的社会建设,以统筹城乡、区域、人与自然一体发展为重点,加快经济发展方式转变,从而实现历史性的飞跃。二是转型理论。转型理论是现代化 理论的一个重要分支。该理论认为我国正处于转型期,即从农业社会向工业社会转变,甚至向后工业社会转变;由计划经济向市场经济转变;由封闭、半封闭状态向开放状态转变,等等。归根结底,当前我国正从传统社会向现代社会转变。党的十七大报告中提出了四个深刻:经济体制深刻变革,社会结构深刻变动,利益格局深刻 调整,思想观念深刻变化”。它是对我国社会转型现状的经典概括,也是转型理论的一个重要应用。三是全球化理论。该理论主要分析了导致我国社会矛盾的一些客观因素,其中主要原因是工业化、信息化、城镇化、市场化与国际化的加速发展。这些宏观层面的变化为社会矛盾的发生与发展提供了客观条件,但也同时表明,并非所有的社会冲突都具有政治性。理解这些客观因素,才能比较全面地把握我国社会矛盾的根源,并采取相应的措施。 综合上述理论分析,我国社会现状就像一个搅拌机,把各种时代的现实、思想、利益、制度搅拌在一起,不停碰撞、融合。不妨把这样状况的社会,概括为混合型社会。混合型社会是当前我国社会矛盾产生的土壤,究其原因,主要有以下几点: 1.先进与落后并存。这既包括思想和制度,也包括生产力与生产关系。比如,在思想方面,我们既有社会主义思想,也有集权专制主义思想。既有男女平等的思想,也有男女不平等的思想。在生产力与生产关系方面,农业社会、工业社会以及后工业社会并存,工业化、信息化与传统农业、手工业并存,公有制与多种经济成分并存,按劳分配与按生产要素分配并存。在现实状况上,城市像欧洲,农村像非洲。东部、中部、西部也不同。即使是同一个地区也有发达、半发达和落后的不同。 2.传统与现代交织。过去,我们一直在批判、否定传统。在批判传统、否定传统的同时,我们也丢掉了不少好的东西。比如,在孝敬父母、尊老爱幼、诚信、和谐等方面。同时,我们又接受了许多现代的理念,比如,自由、民主、公正、法治、人权、效率等等。传统的观念与现代的理念发生冲突与断裂,导致人们价值分歧、信仰缺失、关系冷漠和精神家园的荒芜。我们既不能没有传统,传统是社会的重心,没有传统也就没有了根基;也不能没有现代,现代是社会的走向,没有现代也就没有了发展。如何使传统与现代不发生冲突与断裂,走向融合,这是我们 需要深入研究的问题。 3.先富与后富并立。在改革开放初期,我们的发展思路是分两步走,即让一部分人先富起来,然后先富带动后富,走共同富裕的道路。经过三十多年的发展,第一步比较快地实现了。但是,第二步怎么走却遇到了困惑。现在的情况是,社会两极分化严重,先富与后富群体关系紧张,仇富、仇贫的事件不断加剧社会矛盾。按照以往的经济发展方式,经济越发展,贫富差距反而会进一步扩大。我们现在面临着先富如何带动后富的问题,面临着如果先富不能带动后富,那么先富还有没有必要继续先富的问题。怎么解决先富带动后富、走共同富裕的道路,这也是我们攻坚的一个难题。 三、加强与创新社会管理的若干建议 根据上述对我国社会矛盾及其成因分析,加强与创新社会管理需要切实做好以下几个方面工作: 1.加快经济发展方式的转变。经济发展是社会发展的基础。加强与创新社会管理离不开经济发展方式的转变。经济发展方式的转变可以有效带动社会管理。因此,经济发展方式的转变是加强与创新社会管理的一个契机,是一个重要的战略步骤,也是我们和谐地通往现代化的必由之路。一是经济发展要与民生结合起来。经济发展与民生建设要互动起来,互相促进。民生建设要成为经济发展的一个重要指标。民生有许多方面,其中非常重要的一点就是就业。就业是民生之本。国民经济每增长一点,就业规模和就业质量也随之增长,不能停留在原地不动。二是经济发展要与财富分配增长结合起来。民富,才能国强。我们只有把民生作为经济发展方式转变的重点,才能真正拉动内需,才能获得持久的发展动力和资源,才能实现经济和民生的共同发展。三是经济发展要与人的发展结合起来。经济发展最终应该归结到人们“是什么”和“做什么”,应该看做是人们权利扩展的过程,也是人的发展的过程。人是发展的主体,发展要依靠人的发展,也要为了人的发展。经济发展要与人的发展和谐地统一起来。若要实现经济发展方式的转变,就要从教育和就业入手,提高和增进人的素质和能力,给人一个施展自己才能的环境,使人人都能发挥自己的才智。四是经济发展要与自然的爱护结合起来。大自然是人类的根,只有真正的爱护自然,走资源节约型、环境友好型社会的 道路,人类才能可持续发展。 2.社会管理制度建设。制度的先进与落后,决定了人的生活状况。制度建设,既可以使社会分化,也可以使社会整合;既可以使社会对抗,也可以使社会和谐。每个人都受到制度的激励和约束。要加强与创新社会管理,就要不断提升制度的和谐实效。针对目前的情况,我们需要建立一些促进社会公平正义的社 会管理制度:一是公正的分配制度。当前,影响社会和谐的一个主要因素,就是分配收入不公正。城乡、地区和职业之间的收入差距不合理。建立公正的分配制度,可以保护民生。二是民主政治制度。权力集中容易滋生官僚与腐败。这会影响到我们党的执政地位和基础,关系到我们党的自身建设和形象。建设民主政治制度,可以有效防止官僚与腐败,有利于长治久安,可以赢得民心。三是社会资源配置重心下移制度。当前,社会基层环节薄弱,地方力量有限。基层是面对广大群众的窗口和平台。同时,基层和地方干部工作环境艰苦和复杂。所以,社会资源配置的重心要下移,加强基层政权、组织的巩固和培养。在人财物上,给予基层大力支持。事权与财权相匹配。大力选拔基层和地方的优秀干部。社会资源配置重心下移制度,可以有效地保障民利。 3.精神家园建设。从个人角度讲,心态平和,行为才能平和。从社会角度说,人心稳定,社会才能稳定。因此,加强与创新社会管理,不能忽视良好的社会心态建设。我们要培育一种具有中国特色,又有时代气息的和谐精神。当前,人们的精神需求空前高涨。精神家园建设事关人与人、人与自然、人的身心和谐。一方面,要加强社会主义核心价值体系的建设,另一方面,还要吸收借鉴传统、宗教、民族等有益思想成果和精神。比如,在处理利益得失、人与自然的关系、人与人的关系等方面,各个民族与宗教都有许多宝贵的思想和精神。从某种意义上,人最终面对的需求并不总是物质利益,而是永恒、价值和生活的尊严。通过精神家园的建设,可以使人生有意义、生活有幸福、身心有和谐。 4.加强干部素质能力建设。加强与创新社会管理的成效,关键在党。党的领导力、执行力的关键又在于领导干部。我们面对的问题和任务同改革初期相比更加具有复杂性和挑战性,完成加强与创新社会管理这一任务,需要广大领导干部在思想观念和工作的方式方法上有一个较大的转变。一是领导干部要有与加强创新社会管理要求相适应的观念。第一是有全局观念。不是从单项工作或局部出发,而是从全局的稳定出发来看问题;第二是有整合的观念。各级领导干部能够站在社会各个群体合理要求的立场上,站在充分合理地利用各种社会资源的角度,来进行社会各个方面的整合;第三是有调适的观念。在认识并且尊重社会合理差异的基础之上,协调各个方面的关系,推进多样化的社会稳定;第四是有服务的观念。党委和政府不只是对社会进行领导和管理,而且要针对社会各个群体日益复杂化、多样化的要求,进行深入细致的服务,以促进社会的稳定。二是领导干部要有系统思考和综合把握的能力。在全面深入地推进改革开放的时候,领导干部处理的事情要比以往复杂得多。这就更加需要领导干部具有高度复杂的思维和把握能力,对问题有全面系统的思考,避免非此即彼的思维,防止简单地突出一个问题,忽略和漠视其他问题。在面对一个问题时,应该能够超越具体的问题,进行战略的综合把握,从而使决策在总体上达到最优,而不是只追求单项最优。三是要有以人为本、细致规范的群众工作方式。当前,社会群体多样化同人们需求的多样化交织在一起,使得社会问题高度复杂化。面对这样新的社会需求和问题,过去延续多年的行之有效的某些工作方式方法,需要加以改革和完善。在新的条件下,要高度重视理顺多种社会群体的人心,化解交织在一起的各种社会矛盾。因此,各级领导要以为人民服务为出发点,在工作的方式方法上更加注重以人为本;在处理涉及多方面利益关系问题时,更加注重民主协商,广泛征求意见,把工作做深做细,实现精细化服务。同时,行政机关还应该加强自我约束,注重依法行政,树立良好的受社会信任和尊重的形象 社会管理论文:人大创新社会管理重要作用 古人云:水能载舟,亦能覆舟,这形象地说明广大人民群众中间蕴藏着无穷的能量。当前,各地在“十二五”发展过程中要实现在更高起点上推动经济社会跨越发展的宏伟目标,关键要靠广大人民群众的理解、支持和参与,因此,做好这一时期的群众工作比以往任何时期都重要、都紧迫。人大作为国家权力机关,其职能和作用决定了在加强群众工作、创新社会管理建设中发挥着不可替代的重要作用。时代的发展、社会的进步需要人大根据自身的定位和特点,充分认识和发挥在创新社会管理中的重要作用,坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事三者的有机统一,积极引导广大人民群众心往一处想、劲往一处使,形成加快推进社会各项事业发展的强大合力。 一、坚持科学发展,夯实社会管理的经济基础 加快发展是最大的群众工作,是解决一切矛盾和问题的基础。目前,在加强群众工作、社会管理方面面临诸多矛盾和问题,存在很多不利的因素,要解决这些矛盾和问题,根本出路在于加快发展,而且要科学发展,加强和创新社会管理。人大应牢牢把握科学发展这一时代主题,将科学发展贯穿于职能工作的全过程,积极主动地融入、呼应和服务于经济建设、生态建设和社会管理建设的主战场。一是围绕科学发展选择议题。突出科学发展主题,贯穿加快转变经济发展方式主线,围绕事关改革发展稳定大局和社会普遍关注的突出问题,着重在推进产业结构优化升级、保障改善民生进程等方面,依法准确适度选择议题。二是围绕科学发展监督大事。要坚持综合运用多种监督方式,把工作监督与法律监督、首次监督与跟踪监督、常规性监督与刚性监督结合起来,及时发现一些带普遍性、倾向性的矛盾和问题,有针对性地提出意见和建议,督促和支持政府落实科学发展观,加强和创新社会管理的措施和办法,使人大监督在推动党委决策部署落实、促进“一府两院”重点工作中彰显作为、体现价值,促进经济与社会全面发展和人与自然的和谐发展,实现经济发展、生态保护、社会进步的良性互动。 二、坚持关注民生,夯实社会管理的群众基础 如何正确认识和妥善处理各种社会矛盾,协调各方利益关系,最大限度地维护广大人民群众的根本利益,已成为加强群众工作、创新社会管理中的一项重要工作,人大作为最高权力机关和民意代表机关,不仅要责无旁贷,而且要发挥作用。一是依法维护民利。要加大法律监督和工作监督,围绕人民群众普遍关注的就业难、看病难、上学难等问题,积极开展视察和执法检查。在搞好决策和监督大事的同时,充分利用职能优势,通过对政府为民要办的实事、计划生育利益导向政策落实、残疾人保障法实施等开展视察和执法检查活动,使监督内容更加贴近民生,使人大监督工作取得更多实实在在的效果。二是扩大基层民主。人大工作的源泉和活力来自人民群众。人大工作的实践说明,人大工作最大的优势在于与人民群众的密切联系。人大常委会要把加强同人大代表和人民群众的联系作为开展好人大工作的基本要求,除坚持好人大代表列席常委会会议制度外,通过加强代表小组基础建设,开展常委会主任、副主任联系代表组、常委会组成人员联系代表、代表进社区联系选民活动,畅通民意诉求和民情反映渠道,加强人大常委会与代表和人民群众的联系。要依法督促基层民主建设,完善村民代表会议、社区议事会议制度,保证人民群众依法行使民主选举、民主决策、民主管理和民主监督等权利,充分激发广大群众参与社会管理的积极性和创造性。三是强化信访工作。信访工作是体察社情民意的窗口,是做好群众工作的重要渠道,也是人大在构建和谐社会中发挥职能作用的一项具体工作。作为权力机关、监督机关、民意机关的人大常委会,在加强群众工作、创新社会管理中,必须把办理群众信访工作作为执政为民、服务大局的实事,出实招,求实效,加大信访突出问题的化解力度,加强综合协调和跟踪督办,通过坚持和完善常委会主任、副主任公开接访、案件转处督办、限期办结、情况通报等做法,畅通群众表达诉求渠道,努力化解社会矛盾,维护群众合法权益,促进社会和谐稳定。 三、坚持公平正义,夯实社会管理的法制基础 维护和实现社会公平与正义,是我国社会主义制度的本质要求,也是加强群众工作、创新社会管理的重要保障。一是构筑公平正义载体。人大要切实加大监督力度,督促和支持“一府两院”全面推行政务公开、审务公开和检务公开,督促“一府两院”公开办事政策、办事程序和办事结果,依法保障和落实人民群众的知情权和监督权,为人民群众参与经济、政治、社会等活动提供公平的机制、环境、和机会。二是促动政府职能转变。要强化对政府具体行政行为和抽象行政行为的监督,督促和支持政府加快职能转变,完善社会管理和社会服务职能。要加强对规范性文件的审查监督,坚持主动审查和被动审查相结合的审查机制,认真受理和审查国家机关、社会团体、企事业单位和其他组织以及公民对规范性文件的审查建议或要求,对发现的问题,及时依法纠正,维护法制的统一、尊严和权威。三是维护司法公平正义。要支持司法机关依法独立行使职权,督促司法机关进一步规范执法行为,落实执法责任制、错案责任追究制和执法过错责任追究制,健全内部监督制约机制,坚决纠正有法不依、执法不严、违法不究的行为,为维护法律的尊严、公民的权利和社会的公平,提供有力的 司法保障和良好的法制环境。(编辑:华华) 社会管理论文:农村社会管理创新促进农村社会管理水平提高 加强和创新社会管理,建设中国特色社会主义社会管理体系,是党中央在新的历史条件下审时度势、与时俱进作出的重大战略决策。检察工作是党和国家工作的重要组成部分,承担着参与社会管理创新的重要任务。我省检察机关通过把法律监督的触角延伸到广大农村,加强涉农检察工作,推动农村社会管理创新,发挥了为海南国际旅游岛建设强基固本的保障性作用。 当前我国农村社会管理存在的不足 1、乡镇党政组织的治理方式不适应。改革开放后,我国农村形成了“乡政村治”治理模式,在促进农村经济社会发展和民主政治建设的同时,也存在一些不足。一是“乡政村治”的治理模式存在“断层”。一方面乡镇党政组织管理与村民自治组织之间的“断层”,乡镇以上是行政管理,村以下是民主自治、自我管理,两者之间缺乏有效衔接;另一方面村委会与村民小组(经济社)“断层”,集体所有的土地、山林、水塘等财产基本上掌握在村民小组(经济社)手中,是农村真正的经济实体,一些村民小组组长(经济社社长)任意处置集体资产,乡镇组织和村委会无法有效管理监督。二是乡镇党政组织的管理职能弱化,把精力主要放在上级考核的各个项目中,税费改革、农业税取消后,乡镇财政收入来源进一步削减,提供公共管理和服务的能力下降。三是乡镇党政组织的治理手段单一,习惯于行政手段和经济处罚的方式,对村干部和农民群众常常“失灵”,不能有效应对农村出现的新情况新问题。 2.对村级自治组织的监督制约机制不完善。村级自治组织是社会管理组织体系中最基层的神经末梢,党和国家对农村的各项事务管理都通过村级自治组织来完成,因而,村级自治组织掌握一定的公权力,实现村民的公共利益和保护公共资源都有赖于村级自治组织,但是,对村级自治组织的监督十分薄弱。一是乡镇无法有效监督村级自治组织。在“乡政村治”治理模式下,乡镇政府与村委会的关系在理论上由领导关系转变为指导关系。在实践中,乡镇政府为了完成上级布置的任务,采取各种方式将行政责任进一步向下延伸,乡镇政府与村委会或成为利益共同体,或对立冲突。二是村民对村级自治组织的监督流于形式。村民对村干部的监督主要通过召开村民大会、行使选举权和罢免权来实现。然而,召开村民大会的权力掌握在村委会手中,是否召开村民大会由村委会说了算,少数村委会设法拖延或者干脆不召集村民会议。三是村党支部对村级自治组织监督效果不佳。村党支部是党的农村基层组织,发挥领导核心作用。按照《中国共产党农村基层组织工作条例》规定,村党支部“负责村、组干部和村办企业管理人员的教育管理和监督”,《村委会组织法》也在原则上确认了村党支部在农村治理中的“领导核心”地位,但都缺乏可操作性的具体规定,却明确地把决策权赋予村民会议及其代表会议;把管理权赋予村委会;把对村委干部的任用权赋予全村选民,对村委干部的罢免权赋予村民会议;村党支部实际上没有获得任何制度内的公共权力,事实上被排除在农村管理监督结构之外。 3.乡镇一级政权组织体系缺少法律监督机构。我国现行乡镇一级政权由乡镇党政机关和上一级部门的派驻站所组成。乡镇党政机关由乡镇党委、人大、政府组成,还设有乡镇纪委、人民武装部和共青团、妇联等群团组织,政法机构包括人民法庭、公安派出所、 司法所。在这一组织架构中,唯独缺少检察机构。专司法律监督职责机构的缺失使农村社会管理体系中的监督制约机制成为薄弱环节。检察机关参与农村社会管理创新的必要性和途径 同志指出:“社会管理创新,同样离不开法律监督工作。”矛盾纠纷并不只是产生于经济发展,也来自于社会管理制度的不足、缺位、失灵。按照现代管理理论,一个完备的社会管理体系是由利益协调机制、诉求表达机制、矛盾调处机制、权益保障机制、危机预警机制、社会决策机制、社会监督制约机制、社会保障机制等组成的系统,监督是社会管理的重要职能。我国的监督体系是一个对权力进行全方位监督制约的有机统一体,包括党的监督、人大监督、检察机关的法律监督、行政监察监督、派监督、舆论监督、群众监督等。检察机关的法律监督,是宪法和法律规定的专门监督,具有其他监督形式不可比拟的优势,发挥着独特的、不可替代的作用。检察长也在多个场合强调指出检察机关参与社会管理创新的重要性。我省检察机关结合农村实际,基层检察工作重心下移、检力下沉,把法律监督的触角延伸到广大农村,在156个乡镇、59个农场设置36个派驻乡镇检察室,积极参与农村社会管理创新,促进农村社会管理水平提高,为维护农村和谐稳定,保护农民群众权益,促进农业经济发展做了有益的探索。 1.准确把握职能定位。派驻乡镇检察室以执法为民、服务“三农”为宗旨,主要任务为:畅通群众诉求渠道,及时排查化解矛盾纠纷;开展调查研究,对辖区内影响社会和谐稳定的源头性、根本性、基础性问题,向党委、政府和有关单位提出治理对策建议;受理公民、法人和其他组织的举报、控告、申诉,接受犯罪嫌疑人自首,发现、收集职务犯罪线索和其他涉检信息,经检察长批准对职务犯罪线索进行初查;开展涉农职务犯罪预防工作;对人民法庭、公安派出所、司法所等执法活动开展法律监督;深入广泛开展法制宣传教育;协助开展民事督促起诉等工作。 2.主动当好基层党委政府的参谋助手。派驻乡镇检察室围绕影响农村和谐稳定的深层次问题,开展法律监督调查和巡回检察,做到了“四个掌握”、“六项延伸”:掌握维稳基本情况及社情民意;掌握社会治安突出问题;掌握农民群众反映强烈的问题;掌握特殊人群和流动人口的情况动态。延伸控告申诉检察职能,畅通农民群众诉求渠道;延伸检察监督协调职能,及时有效化解社会矛盾纠纷;延伸查办和预防职务犯罪职能,切实维护农民群众权益;延伸各类诉讼监督职能,促进基层政法队伍公正廉洁执法;延伸民事检察职能,开展民事督促起诉工作;延伸联系群众的桥梁纽带职能, 当好党委政府参谋助手。通过对社会治安动态、变化趋势及治理对策的分析研判,提出整治改进的检察建议和调查报告,为各级党委政府推进社会管理创新提供决策依据和法律支持。 3.积极探索涉农检察工作运行模式。通过在派驻乡镇定点、在周边乡镇设立工作站、聘请联络员等措施,形成了“派驻乡镇检察室+检察工作站+检察工作联络员”和“定点+巡回”的涉农检察工作运行模式,为农民群众提供了及时便捷的法律服务。 4.及时发现协助查办涉农职务犯罪。通过惩治侵害农民合法权益的职务犯罪,保证各项支农惠农资金落实到位,使农民群众得到改革发展带来的实惠,真切地感受到公平正义就在身边,由衷地拥护党和政府。 5.强化对基层司法和行政执法活动的法律监督。关口前移,积极开展对人民法庭、公安派出所、司法所等执法活动的监督,督促基层组织依法履职。 6.大力推进农村基层民主法治建设。深入开展法制教育宣传,教育引导农民依法有序表达诉求,运用法律手段维护自身的合法权益。帮助建立“两监督、三公开”制度,即纪检监察监督和法律监督,村级财务公开、支农惠农资金标准和发放程序公开、土地征用承包情况公开,提高了村民自治民主管理和民主监督的能力,民主与法治相辅相成,相得益彰。 以监督促管理,推动农村社会管理水平提高 派驻乡镇检察室健全完善了农村社会管理体制机制,创新了方式和手段,提升了农村社会管理的合力作用和整体效能。 1.促进了农村社会管理模式的健全完善。派驻乡镇检察室通过督促、监督乡镇政权、村民自治组织权力运行过程,督促各自正确履职,确保权力依法行使。弥合了“乡政”与“村治”的断层,加强了基层政权和自治组织建设。 2.拓展了农村社会管理创新的路径。实践证明,检察机关在加强和创新农村社会管理创新进程中具有不可或缺的作用,如拓展农民诉求表达渠道,完善农村社会预警机制;监督保障村民自治组织依法运行;及时化解矛盾纠纷,保护农民群众权益;及时发现影响农村社会和谐稳定的源头性、根本性、基础性问题,提出对策建议,为党委政府提供决策依据等,有效地促进了农村社会管理创新。 3.增强了基层政法队伍公正廉洁执法。派驻乡镇检察室依法监督人民法庭、公安派出所、司法所等执法活动,促进依法行政、公正司法;同时,将检察工作置于人民群众的直接监督下,强化了自身公正廉洁执法。 4.完善了中国特色社会主义农村社会管理制度。派驻乡镇检察室的设置,使乡镇一级政权组织体系得以完善,加强了对基层组织及其行使权力的法律监督,促进了农村社会主义民主法治建设。 社会管理论文:基层干部队伍在社会管理创新中如何进行适应性变革 党的十八大报告中明确提出,在创新社会管理方面要围绕构建中国特色社会主义管理体系,加快形成科学的社会管理体制、公共服务体系、社会组织体制、社会管理机制。 当前,就全国整体形势而言,在基层管理队伍中,不同程度地存在着习惯于控制、管制,为公众服务意识淡薄;习惯于机械服从,对社会的要求不敏感、回应不积极;习惯于旧的方法手段,缺乏解决问题的新思路;逃避执行、被动执行、盲目执行、机械执行现象严重,错误理解改革创新,工作缺乏连续性,造成资源浪费严重等等问题。 因此,以公务员为基础,以科级干部为引领,建设一支政治坚定、勇于创新、善于实践、执行力强,想干事、能干事、不出事的高素质基层干部队伍,是当前推进社会管理创新的关键。 夯实理论基础,使基层干部理论素质由单一向全面转变。缺乏现代社会发展的知识和理论,是一些基层干部的突出现象。在中央作出加强和创新社会管理的战略部署后,一些地区试图把社会管理纳入到经济社会发展的议程中,但苦于理论和经验缺乏,不知从何处入手。为此,要大力加强基层干部队伍理论培训,用现代科学理念充实丰富基层干部队伍,使基层干部队伍理论素质由过去的单一思维,简单思维、旧时代思维向全面思维转变,既要认真学习中国特色社会主义理论体系,透彻了解科学执政、依法执政等科学理念,更要适应新事物、了解新世界、紧跟时代节奏,乐于接受、及时接受新生事物,适应并善于运用现代社会的微博、微信、网络论坛等新兴媒介,做到在突发事件中牢固把握主动权,在日常行政中面对复杂事态应变自如。 提升工作效率,使基层干部工作理念由管理向服务转变。传统的社会管理观念简单认为,把社会管住、不出乱子就可以了。随着时代的发展,要求社会管理增加社会活力、营造和谐有序的社会环境。因此,新形势下要求基层干部在工作理念上有根本的转变,从几千年来固定的“管理”模式,转变为现代社会的“服务”模式。具体说来,就是“用心”,充分认识到密切联系群众的极端重要性,关心群众疾苦,维护群众合法利益,以服务群众为一切工作的出发点和落脚点;“用情”,真情与群众交流,真诚接受群众依法监督,主动融入群众当中;“用力”,融群众工作与民生工作于一炉,主动、全面、踏实服务群众,用高效率、高水准的服务赢得基层百姓的支持;“用智”,在积极听取采纳群众合理建议的基础上,想方设法帮助群众解决实际问题,卓有成效地解民忧、帮民富。 增强业务素质,使基层干部业务水平由一元向多元转变。社会管理是一个系统工程,需要通盘考虑、各司其职、多方共进。过去,中国的社会管理基本上等同于行政管理,基本上是政府在唱独角戏,长期的管理优势使不少基层干部热衷于提高“威信”,只注重行政管理能力的提高,忽视了综合业务学习,在新形势下面对新问题往往手足无措。为此,要加强基层干部综合业务培训,在坚定正确的执政理念的同时,着力提高科学执政能力,加强法律意识、法制观念,积极涉猎经济学、管理学、公共管理学、社会学、心理学、政治学,领导科学、领导艺术、政治智慧、历史镜鉴等方面的知识。此外,最重要的是,大力培育创新能力,敢于开拓,突破旧的管制式观念束缚,以科学的思维方式,创造性实施基层社会管理、社会服务,将现代科技设施和手段娴熟地运用于日常的行政管理与社会服务中。 发掘创新潜力,使基层干部创新热情由被动向主动转变。加强和创新社会管理,最后的执行者是基层干部。由于长期以来形成的根深蒂固的“行政级别”概念,加之各级部门在评估基层工作时,把是否严格执行上级政策部署作为重要依据,基层干部被动接受上级指示较多,看上去好像“执行力强”,其实,由于主动创新的空间比较小,基层干部在社会管理中创新力往往比较弱,属于被动作为,执行的效果往往不尽人意。在社会激烈变革的新时期,社会形势社会关系错综复杂,新情况新问题层出不穷。为此,要努力激发基层干部创新热情,不断创新社会管理新方式、新办法、新手段,尤其是各级基层政府,或多或少都有一些项目,更应该以项目为抓手,千方百计解决各类项目中遇到的问题,在创新思维的基础上,整体提高基层干部队伍的工作水平。 优化领导效能,使基层干部领导方法由简单向综合转变。加强和创新社会管理,必须牢固树立依法管理的理念,善于综合运用经济调节、行政管理、道德约束、心理疏导、舆论引导等手段,规范社会行为,调节利益关系,减少社会问题,化解社会矛盾。这就要求基层干部优化领导效能,在领导方法上由简单向综合转变。基层领导干部知识化、复合型程度越高,其社会管理熟练程度也越高,其团结队伍、带领队伍、指挥队伍的能力就越强,总体来说他的领导效能就越高,对维护社会稳定,实现国泰民安的积极作用也就越明显。为此,要注重学习力和执行力的提升,掌握更多实践性知识、理论性知识,通过学习解决思想认识和工作策略问题,不断提高工作执行力;此外,要注重团体训练,在日常工作中注重培养默契、形成互助,提质增效,尤其是基层领导干部要树立行政成本意识,从人、财、物方面科学调度,发挥资源的最大效益。 社会管理论文:司法行政推动社会管理创新经验交流 各级党委、政府倡导社会管理创新,是形势变化的要求,是时代赋予我们的任务,也是当前司法行政部门树立形象、提升地位、推动发展的重要途径。司法行政推动社会管理创新,应着重从以下三个方面着眼。 一、分析情况、找准定位 创新社会管理,中央提出了八个方面的加强和完善。初步一看,与司法行政职能都有关;但仔细一分析,都不够紧密。客观地讲,司法行政部门长期以来,由于职能所限,宏观指导多,直接操作少;务虚的多,务实的少;幕后的多,前台的少。县局机关实际所承担的社会管理任务并不重。这几年,在市局的关心指导下,通过学习兄弟县区经验,我们坚持从实际出发,重心下沉,窗口前移,使得专业队伍有了增强,阵地有了扩大,业务有了拓展。特别是在法律援助中心、法律服务中心、专业性调委会建设、特殊人群的管控以及基层司法所建设方面有了很大的进步,为实现社会管理创新提供了平台,打下了基础。司法行政部门所承担的职能告诉我们,只要努力创造条件,完善自我、抓住关键,就会在社会管理创新这一大局中,具有更大的作为。如果抓得住契机,自身发展也会加速度;抓不住,不进则退。因此,围绕社会管理创新,应该成为司法行政工作的重中之重。 二、围绕大局,发挥职能 司法行政在推进社会管理创新中,首先要围绕大局,发挥好三项职能。一是发挥社会管理职能。扎实做好社区矫正、安置帮教这两种保障性管理职能,能最大限度地减少对抗因素,最直接地维护社会和谐,为社会管理活动创造稳定的发展环境。二是发挥社会服务职能。律师、公证、法律援助、基层法律服务、法制宣传等法律服务工作是司法行政机关的一项重要职能,能够维护当事人合法权益,以个案的公正促进社会的公平正义;能够协调市场主体平衡利益关系,以法律手段规范经济行为和社会秩序。三是发挥社会矛盾的预防职能。通过矛盾纠纷排查和调解,防止矛盾纠纷的发生;公证制度介入民事、商事和经济活动,是一项重要的预防性法律制度。律师和基层法律服务工作者为政府担当法律顾问,有效降低政府决策风险、行政执行风险,这些工作发挥着独特的预防功能。 三、整合力量,重点突破 社会管理创新的内容广泛,其中包括流动人口的管理与服务、社会矛盾的排查化解、特殊人群的帮扶管控、网络信息的监督管理等等。司法行政该从什么地方入手?我们认为,应充分利用点多面广,松散型队伍大而且都直接面向基层群众的优势,着重在距离群众最近和管理难度最大的地方下功夫,来整合力量,重点在以下四个方面有所作为: 1.抓基层一线,配强社会管理的主导力量。一是司法所队伍。认真贯彻市两办文件精神,每个所要建立一支高素质的3-5名政法专项编制的队伍,成为基层政府实施维稳、化解矛盾的最重要的中坚力量。现在要做的是:完成直派所的建设,着重向基层倾斜人财物,积极争取直派所的财政补助政策。二是局机关专业队伍。特别是直接面向群众的援助中心、服务中心、矫正办的建设要加强。这三个机构是我们与公检法、维稳信访、工青妇合作配合的重要平台。法律援助中心和法律服务中心成立以后,已经成为直接引导群众合理诉求、依法维权的重要渠道。去年,我们共接待信访咨询1900多人次,办理援助案件495件,按法律程序平稳化解了大量的矛盾纠纷。虽然我们的工作繁了、压力大了,但通过平台建设,也还有很多文章可做。 2.联合部门,广泛发动社会各类资源,完善大调解体系。目前,大调解体系还不够完善,也不够重视。最近,中央16部委发出了《推进大调解工作指导意见》。关键一条,解决力量分散问题,如何来形成合力机制。一是力争在更高层面上重视和加强大调解体系建设,建议再次下发指导意见。二是在现有专业性调委会的基础上,进一步加强合作,扩大领域,可以依托各部门,也可依托行业协会来组建,这既是我们的指导范围,也应成为对应主管部门的责任。三是主动利用社会力量来化解,从政策上鼓励支持。动员热心于调解工作的社会人士、老干部、老教师、老法律服务工作者参与到人民调解工作中来,致力于“大调解”格局的建设。如我县钟管老娘舅工作站,其中有8位老书记参加,他们以热情的态度、积极的服务、优秀的业务水平深得人心。 3.抓两新社会组织,发挥知识型中介机构资源优势。作为司法行政部门,着重要加强律师队伍建设与管理。一是组织管理提升。加强律师事务所党建、工青妇等组织建设,努力实现全覆盖。二是社会管理延伸。把社会管理和公共服务延伸到两新组织,进一步发挥律师的专业优势。三是规范服务体系。律师为政府、企业、村、社区已经承担了许多服务性工作,下一步要在进一步深化服务内涵的基础上,政府要明确鼓励和支持。 4.加大投资力度,构建信息化管理平台。最近省厅专题召开了信息化工作会议,是考虑长远发展的重要会议。全国司法行政系统信息化建设做的最好的是__,不仅政法机构互通,而且一直延伸到律师事务所和司法所。一个部门职能作用的发挥离不开技术装备。司法行政机关在案件办理、矫正对象依法监管、律师公证监管等还主要靠手工操作,容易造成信息不灵、监管不力、效率低下。建立健全政法维稳系统相互联结的数字管理系统势在必行。因此,必须引起重视,把构建信息化管理平台 作为实现社会管理创新的重要一环,开创数字管理新局面。 社会管理论文:乡镇司法所参与社会管理创新工作调研 深入推进社会管理创新,是党中央作出的重大决策,也是政法机关的“三项重点”工作之一。作为司法行政机关,特别是基层司法所,如何立足职能, 创新工作,有效参与社会管理,深化为民服务,成为当前乡镇司法所急需研究破解的重大课题。本文根据乡镇司法所在社会管理中的职能作用,分析存在问题与不足,对今后如何参与社会管理创新中发挥作用谈几点粗浅的思考。 一、乡镇司法所在推进社会管理中的作用和地位 1、乡镇司法所承担着社会矛盾排查和化解的职能。人民调解工作是基层司法行政职能之一,处于“大调解”体系中的基础地位,是维护社会稳定的第一道防线。遍布城乡的人民调解组织,通过及时、有效地对矛盾纠纷进行调解,使双方当事人在自愿的前提下接受并履行调解协议,既能有效防止矛盾纠纷的进一步扩大和升级,又能兼顾双方的利益,避免“反目成仇”,实现长期和睦相处。因此,我镇狠抓调解组织网络化、调解员专业化、运行机制常态化建设,不断健全完善人民调解三级网络建设。截止目前,全镇共建立各级各类调委会11个,发展人民调解员队伍192人。狠抓人民调解规范化建设,上半年对乡镇人民调解员组织培训100余人次,培训率达50%以上。在全镇各调委会普遍建立了排查、调处、回访、归档等规范工作制度。在“社会矛盾纠纷大排查、大化解”专项活动中进一步加大矛盾纠纷排查力度,通过排查全面掌握了各类矛盾纠纷情况并及时进行了化解。到目前为止,全镇共调处各类矛盾纠纷251件,调处成功247件,调解成功率达97%。 2、乡镇司法所承担着对“特殊人群”教育改造的职能。“特殊人群”是指社区服刑人员及刑满释放人员。抓好对这两类人员的教育改造,有利于合理地配置行刑资源,提高对罪犯的教育改造质量,维护社会的和谐稳定。据此,我镇狠抓管理信息系统、制度体系等建设。一是健全工作网络。水磨镇党委、政府牵头建立了社区矫正、安置帮教工作领导小组及办事机构,并配齐专门工作人员。二是规范工作机制。建立了社区服刑人员接收、管理、考核、奖惩、解除矫正各环节工作制度,统一文书格式,使社区矫正工作规范化、常态化。三是强化信息管理,积极推进社区矫正手机定位监控和刑释解教人员的信息核查。截止目前,全镇累计接收社区矫正人员25人,正在接收矫正18人,已解除7人。其中正在接收矫正的有缓刑12人、假释1人、暂予监外执行、剥夺政治权利4人。犯故意伤害罪11人,故意杀人罪1人,收买被拐卖的妇女罪1人,抢劫罪2人,盗窃罪2人,交通肇事罪1人,全部纳入监管范围。 3、乡镇司法所承担着普法依法治理的职责。 抓好普法依法治理工作,对于营造社会管理创新的法治环境,对于健全完善相应的法律、制度体系,形成相应法律规范和制度约束机制,提高社会管理法治化水平,具有极大的推动作用。我们积极开展法律九进活动,创新形式,大力宣传国家的法律法规和政策。一是做好“六五”普法规划的启动实施工作。组织召开了“六五”普法座谈会,深入开展普法工作调研;二是以法制进校园、法制赶场活动为载体,深入开展普法宣传。今年3月23日,我镇邀请县司法局的康戈华律师来到水磨一贯制学校,通过典型的案例向学生宣传了未成年人保护法;6月25日,又利用铁厂赶集日向过往群众发放禁毒宣传资料。三是继续深入开展“依法治镇”创建活动,确定了铁厂村、水磨村等2个 “民主法治示范村”。 4、乡镇司法所承担着民众诉求表达和权益保障的责任。 随着老百姓的物质文化生活不断提高,表达民意的维权意识也在普遍加强。乡镇司法所通过加强诉求表达和权益保障机制建设,从而把社会管理置于坚实的群众基础之上。比如在乡镇大小会议上开展法制宣传,既能够促进基层政府和领导干部进一步树立法治观念、服务理念和自觉接受监督的意识,主动听取群众意见和呼声,进一步融洽干群关系,理顺群众情绪,减少决策盲目性和行政随意性,从政策源头维护人民群众的权益,进一步提升政府的公信力。又如通过农村民主法治建设的深入推进,能够加快农村民主法治建设的进程,依法保障人民群众当家作主的主人翁地位,确保基层社会稳定。再如以无利害关系“第三方”身份行使矛盾纠纷的调处,把群众利益诉求的表达纳入制度化、规范化、法治化的轨道。还有通过法律援助途径,使公民平等地获取司法资源解决公民平等的权利、合理的诉求因经济困难而不能实现的问题从而为困难群众、特殊群体合法权益获得平等的司法保障,提供最为有效的手段和途径。 5、司法所是基层政府公共安全和应急处置机制中的重要力量。 矛盾频发和社会积怨,必将导致群体性事件,危及社会公共安全。乡镇司法所的许多职能,对于化解矛盾积怨是大有作为的,比如加 强社区矫正和归正人员安置帮教工作,能够消除他们仇恨社会、对抗社会的心理,是我们为社会大局和稳定作出的特殊贡献。与此同时,司法所开展的法律服务工作,具有对基层经济和社会生活中的矛盾有着事先预防的功能,并将其纳入法律渠道,依法规范有序地进行解决。此外,通过整合各种信息反映渠道,健全社会矛盾纠纷大排查机制,增强信息预测功能,构筑起向党委政府反映社情民意的综合平台,为党委政府处理社会矛盾提供可靠的依据,通过加强法制宣传、法律服务、法律援助、人民调解、社区矫正等各种力量的协调与配合,推动与各相关部门建立社会治安联动联调联防工作机制,为有效处置突发性、群体性事件提供机制保障。 二、乡镇司法所在参与社会管理中显现的问题与不足 长期以来,乡镇司法所为促进一方经济发展,维护社会稳定,创建和谐平安做出了积极的贡献,但还存在着创新思想不强,财力人力不足等诸多问题。主要显现出:一是对人民调解工作系统指导不够,驾驭解决社会矛盾和谐群众关系的能力有待加强;二是对安置帮教,社区矫正特殊对象全面监管掌控到位不够,常态教育帮扶跟不上,形成管理缺失,存有社会稳定隐患,群众安全感不强;三是对法律援助重视关注不够,流于形式,离应援对象要求有差距;四是对基层基础治理招数不多,缺乏创造力,发动群众自主管理不够,依法治村工作仍需踏实开展;五是对自身规范化建设推进不快,职能作用受影响制约,功效发挥不佳,离群众的要求还远。 三、乡镇司法所工作在社会管理创新中如何发挥作用的浅见 乡镇司法所机关,既是政法机关的组成部分,又是当地政府的职能部门,承担着法制宣传、法律服务、法律保障三大职能,与民生息息相关,渗透于社会管理的方方面面,是创新社会管理的重要力量。在事关社会管理秩序、服务保障民生的矛盾调处、利益协调、诉求表达、权益保障、法律规范、制度约束、公共安全和应急处置机制建设中,具有独特的优势,尤其对于解决影响社会和谐稳定的源头性、根本性、基础性问题方面具有不可替代的作用。 1、在“特殊人群”的管理和服务中发挥职能作用。 社区服刑人员和刑释解教人员是特殊人群的组成部分,加强对上述“两类人员”的管理与服务,是当前社会管理创新的重点任务之一。要监管与服务好这些人员,最大限度地减少他们再犯新罪和重新犯罪以及顺利回归社会,任务艰巨,责任重大。据此,我认为除了呼吁国家加快相关立法步伐,将“两类人员”管理纳入法制化轨道外,还必须把握好以下关节:一要建立健全并落实社区服刑人员接收、管理、矫治、考核、奖惩、解矫等制度,尤其要做好因人施策、一人一策、科学矫治,提高矫正质量,促进社区矫正工作规范运行,减少乃至杜绝再犯新罪。二要加强社区矫正组织队伍建设,统一着装,并按10:1的比例配备社区矫正协理员。三要协调落实刑释解教人员安置帮教各成员单位的职责和任务,重点加强对工作无着落、生活无接济以及有重新违法犯罪倾向的刑释解教人员的服务、帮教和协调安置以及管控工作,解决他们的生活必需,保障他们民生,诸如落户、住房、就业以及对符合低保条件的要尽力为他们办理低保等等。四要创新工作方法。在实行GPS手机跟踪定位的同时,确定多名生活在社区服刑人员周围的近亲属或邻居作为监控信息员,以方便、及时地了解他们的悔改表现及思想动向。 2、在化解社会矛盾纠纷中发挥生力军作用。 化解社会矛盾纠纷既是社会管理创新的主要目标,又是推进社会管理创新的重要基础。联系我镇的实际和乡镇司法所的工作职能,我认为今后要注意解决以下几个问题:一是必须牢牢把握人民调解群众性和中立第三方的原则,最大限度地约束和减少行政色彩。二要进一步建立矛盾纠纷预警机制。对排查出来的矛盾纠纷要及时梳理和归类,对那些群体性、疑难性以及有可能引发民转刑和有出现极端倾向的矛盾纠纷要在第一时间建立预警机制,迅速采取果断措施,做好早受理、早化解,切实把矛盾纠纷消灭在萌芽状态。三要创新民调解手段。根据中央提出的要更多使用调解的方法解决社会矛盾的要求,建立法律工作者诉讼先行调解机制,若当事人不愿意或调解不成时,才可进行诉讼程序。这样做的目的是依靠专业队伍,运用专业知识,采用专业化手段,有效化解各种社会矛盾,减少诉讼,促进社会和谐。 3、在服务和保障民生中发挥独特的不可替代的作用。 社会管理的核心是善待民生,服务民生。司法所承担的职能与民生息息相关,涉及人民群众的利益和尊严,因而乡镇司法所应当在服务和保障民生中发挥独特的专业优势和作用。结合我镇实际,拟重点抓好三项建设。首先要创新服务载体。重点加强镇法律服务所建设,主要抓好健全机构,充实人员,拓展服务内容和范围,提升服务人员的业务技能和服务水平,把法律服务所建设成为满足村民法律需求的“服务窗口”。与此同时,要扩大法律援助范围,完善受理、审批、指派、承办等各个环节的工作程序、要求和标准,不断提高法律援助案件质量管理水平,着力提高法律援助质量,提升人民群众的满意度。 4、在提高社会法治化水平方面发挥积极的作用。 基层司法所承担着法制宣传的牵头协调和监督职能,在提高社会法治化水准方面负有重要责任。根据社会管理创新对法制宣传工作的要求看,我认为应当着力在以下几个方面下功夫。一是健全学法用法考试制度。目前领导干部、公务员的学法用法考试制度已基本建立,运转正常,效果亦好。但对村委会、社等基层干部的学法用法考试正处于摸索阶段,因而要把这部分群体的学法用法考试提上议程,先行试点,逐步推开。三要建立农村法律顾问制度。试行一村一法律顾问制度,积极引导基层干部用法治的思维管理基层社会事务,用普治的方法处理基层社会问题。四是深化民主法治村创建。创建工作要讲究质量,尤其是要在建立健全创建工作的长效机制上下功夫,按照全面创建、分类指导、整体提高的方针,努力实现依法规范民主选举,切实保障群众的选举权;依法推进基层食务公开,切实保障群众的参与权;依法规范民主决策,确实保障群众的监督权的目标要求,推进基层民主法治化的进程。让司法行政工作在创新社会管理的各个环节,都能得到体现和发挥应有的作用。(编辑:琛哥) 社会管理论文:分析发达地区农村社会管理中的四大挑战 在发达地区,农村社会管理中遇到的问题具有明显不同于其他地区的特征。这里的工业化、城镇化和农业现代化都走在全国前面,问题的暴露和化解也走在全国前面。所遇到的主要问题可以概括为以下四个方面,或者说是遇到的四大挑战。 一、政府公共服务能力的挑战 在发达地区,农村地区的县乡政府的公共服务能力迅速提高,但是民众的需求也在迅速提升,不仅本地居民的需求在提升,本地政府也被要求更多地兼顾到外来人口,政府的公共服务能力的不足逐渐凸显。在发达地区的农村,政府有限的公共服务能力与日趋复杂的社会需求之间的矛盾,已经成为一种基本的矛盾关系。 首先,服务对象的结构性增加。其一,越来越多的农民失去了土地,变成了准市民,他们自主解决自身问题的能力弱化了,转而依赖政府提供各种社会保障和其他公共服务。其二,大量外来人口进入本地区,必将逐步要求本地政府提供与本地人对等的公共服务。 其次,政府职能的无限制扩展。在发达地区的农村或者快速城镇化区域,中国政府的“无限责任”特征表现得比较明显。由于工业化和城镇化的迅速发展,发达地区农民生产与生活的自给自足形态趋于瓦解,他们不得不越来越依靠政府来解决从生产到生活、从出生到丧葬的各种问题。政府职能的转变不只是来自于辖区内社会的变迁,也来自于上层国家的要求,普遍存在的“压力型政体”和维稳体制,对政府的有序运行形成了十分复杂的影响。特别是,当前对于社会稳定的要求很高,构成了对县乡政府执政能力的极大考验。 再次,上下级之间的权责利不清。基层政府负责人经常会感到工作的抓手不够,这可以理解为下级必须完成上级交办的各种任务,却未必获得了相应的保障条件。比如郊区基层政府有责任保持街道整洁,但是城管队伍的人事权和领导权却不属于乡镇政府,结果基层政府缺少维护市容的执法权,却必须为城管队伍发奖金或工资。其他像环保执法、安全监察、教育管理、农业部门,也可能面临类似的情况。 对于日趋复杂的社会系统和内生出来的各种需求,发达地区的县乡政府最常用的手段就是扩建机构和增加人手。可是它的行政级别和基本架构却没有相应改变,其人员编制受到很大的制约,结果就在行政编制和事业编制之外出现了大量的聘用人员和编外人员,动辄数以百计。在发达地区,一个乡镇的人员规模甚至可能相当于中西部地区一个县的人员规模,成为体型肥大的超级乡镇。 二、江南乡村土客融合的挑战 外来人口的大量流入是发达地区农村的普遍现象,它所带来的影响还在形成之中,尚难预料。表面看来,外来人口的涌入会带来基本生活保障和社会保障问题、劳资关系问题、新生代农民工问题、农民农问题、低端市场管理、社会治安问题,等等。在所有这些问题的背后,有一个基本的问题:到底如何推进外来人口与本地社会之间的融合?从某种进化史观来看,推进不同地域人口的文化融合是大势所趋,但其进度和方式仍然需要探讨。这其中有三个问题需要思考: 第一,土客融合问题关系到发达地区与不发达地区之间的利益平衡。在邓小平所规划的“两个大局”的思想中,要求中西部首先要顾全大局,促进东部地区率先发展;然后东部地区也要顾全大局,帮助中西部发展。但是,当东部地区发展起来以后,如何实现利益平衡就成了一个问题。当大量的农民背井离乡到了东部发达地区以后,他们需要政府帮助提供各种基本的公共物品和社会保障,这种要求是逐步深化的,触及到如何实现社会融合这个问题的内核。比如教育问题,从政府解决幼儿入托,到2003年允许外地学生可以就地接受义务教育,进而在2012年提出了一个如何解决就地参加高考的问题。再比如社会保障的问题,从1997年开始为农民工办理职工基本养老保险,到2007年比照城市居民社会保障标准推行外来从业人员综合保险制度。其中的基本逻辑是城乡二元体制的不断打破。问题是,在东西部发展尚不平衡的状态下,加速推动城乡二元体制的瓦解,将可能导致中西部人口的大规模迁移,这种趋势导致的复杂后果必须为决策者考虑在内。 第二,江南土客融合问题的特殊性与吴越文化的特殊性有关。外来人口与本地社会的融合问题或者说土客交融的问题,既有利益内涵,也有文化内涵。从文化上来说,南方的吴文化、越文化与中原文化和其他地区文化之间的融合问题是千百年来的老问题,始终没有得到解决。这些文化之间的融合在近几十年尤其是近十几年来突然加速,它所导致的社会风险必须得到充分的估计。 第三,外来人口进入城市和进入农村的性质存在明显的差别。城市本来就是五方杂处的空间,它的包容性是由它的市场功能天然赋予的,市场必然要允许和欢迎八方来客。但农村却有着它天然的封闭性,一方面,农村存在农民集体,非农民集体经济组织成员不得拥有土地甚至宅基地另一方面,农村是本地地方性传统文化的摇篮。我们不能说这些地方文化都应该消失,就像我们可以要求城镇的公务员在办公期间讲普通话,但不能要求村委会 主任在工作期间也必须讲普通话一样。此外,在江南地区的农村,还出现了本地人反过来害怕外地人的奇特现象,这种社会心态所潜藏的社会风险也是值得特别注意的。 三、低端市场管理的挑战 当前,社会分层不断结构化,不同阶层的生活方式和消费方式趋于分化,在城市中出现了主要针对低阶层市民服务的低端市场。这个低端市场中有大量的外来人员、个体经营户和非法经营者,成为当前社会管理的一大难题。201 1年浙江湖州织里发生的外来机户抗费事件,就是这种管理困难的直观反映。 以东部某镇为例:在二轮延包以后,外来务农人员大量增加,目前有超过4000名外来务农的劳动力。同时,随着城镇的扩张,个体工商户的人数也迅速增加。目前,该镇有11000家左右的个体户,近千辆黑车,以及大量的流动摊贩。个体户中以本地人名义登记的在30%左右,但实际经营者中本地人比例不到10%。因此,对个体家庭经营者的管理势必遭遇特殊的社会风险。 第一,与进厂务工的人员不同,个体经营者在经营过程中直接面对基层管理者。在管理外来务工人员时,企业管理者其实担当了一个中介的角色,但在面对个体经营户时,本地管理者要直接面对经营户。在面对面的执法过程中,很容易发生情绪上的紧张。尤其是在管理外来经营户时,这个情况更值得重视,很多的外来经营户存在地域性或家族性的聚合,有的相互间还存在某种经济协作关系。 第二,执法部门在执法过程中实现相对公平的难度比较大。在某镇11000家个体户中,在工商局登记的只有5600家,实际缴税的约2000家,不缴税的行为有合法的,也有不合法的。在打击黑车的过程中,总有部分人能够得到情报,逃脱打击。事实上,的确存在一些执法人员利用职务之便盘剥这些黑车司机,进而结成了利益共同体。 第三,相对工厂里的普通工人和本地的一般群众而言,外来个体经营者的。人际关系比较发达,个体经营者的年龄比较大,人情练达。比如笔者所了解的一个非法行医者,他是退伍军人,在部队做卫生员,退伍后到上海非法行医,他很会做人,待人热情,允许别人赊账,还送药给穷人。因此,当政府去取缔时,遇到群众的起哄,最后在警察的帮助下工作人员才安全地撤离了现场。 四、“农民农”现象的挑战 对应于“农民工”的提法,我们可以把到本地来务农的外来农民称为“农民农”,他们广泛地散布在发达地区尚未被征用或者虽被征用却暂未被开发的土地上。他们的收入比在老家务农高,生活远比农民工自由,而且,他们往往结伴而来,轻易地在当地重建了社会支持网络。越来越多的农民农选择在自己租来的地头搭建大棚居住,与本地农民的小楼相对而望。前者萎靡不振,后者生机勃勃。而且,这些外来农民农确有一种扎根当地、乐不思蜀的倾向。可以说,外来“农民农”对本地农民的更替压力,将可能形成一种生物和文化意义上的釜底抽薪,甚至动摇发达地区乡村的基本社会性质。 农民农问题的性质是:我们虽然有能力把本地农民变成市民,却无法把小生产都变成大生产,结果这个小生产的任务就由农民农来完成。 对这个判断还可以这样来解释:在工业化和城镇化的过程中,看似必然带来农业现代化的契机,许多地方都发展了很多的农业企业来实施规模化经营,但是这种规模经营遇到两个基本问题。其一,到底多大规模才是适度规模?其二,企业的规模经营和家庭的规模经营相比较,是否具有优势?由于这两个问题都没有得到解答,所以,规模经营在发达地区的发展并不像想象得那么快。同时,本地农业劳动力又不断退出。结果,本地农业劳动力大量地被外地流动农民所替代。这些流动农民的经营方式往往采取了家庭经营方式,实现了家庭经营基础上的适度规模经营。当然,相比于大企业的规模来说,这些“农民农”家庭的经营规模依然是“小”的,还是小生产。 在此,值得注意的是,这种经济基础的变革也带来了社会文化更替的可能。 社会管理论文:对新闻媒体传播作用在社会管理工作创新的探索 当今社会,媒体对国际政治、经济、社会、文化等各领域的辐射日益加强,对人们思想、工作、生活等各方面的影响日益深入。社会是人类生活的共同体,是特定土地上人们的集合,而这个共同体、集合的粘合剂,就是新闻媒体。正是新闻媒体提供了监测环境、告知消息的工具,提供了人们彼此间交流意见的公共平台。社会生活空间的大小及其发展水平,在很大的程度上取决于其信息传播的发展水平。口头传播与原始部落民主相适应,手抄文字、马车驿站与民族国家相适应,印刷传播、电子传播、网络传播与全球政治相适应。在网络环境下,消息弥漫于整个的社会空间,无孔不入,无处不在,它不仅影响到人们的精神生活,更影响到人们的行为和社会的运行。社会管理的实质是对人的管理,必然涉及到管理者和人民两个基本要素,管理者要认识人民,理解人民的心声,人民也要了解管理者,审查管理者的资质。在这两者之间,其沟通、联系的主渠道,非新闻媒体不可。在当前这个媒介化时代,要创新社会管理,建设良好秩序,促进社会和谐,离不开新闻媒体。 一、现代社会呈现多元化、多样化等新特点 1、人口流动频繁。随着改革的深入和社会主义市场经济的发展,社会成员的“单位”属性逐渐减弱,大量“单位人”转为“社会人”。户籍制度的改革使大批农民从土地上解放出来,进一步推动了农村人员流动。走南闯北,出现了单位用人、社会管理人的新形势。 2、人的价值取向多元化。改革开放,多种经济成份并存,跨体制的人员流动,带来了人们心理素质、思想观念和行为方式的深刻变革。社会在主流价值之外,又有许多价值观出现。如自立、竞争、互动、风险、信用等价值观正在确立,还有一些不良的价值取向也凸显出来。如个人主义、拜金主义、腐朽无耻、低级趣味等。人们价值取向的多元化成为现代社会的一个特征。 3、社会阶层多元化。随着工业化、城镇化和市场化的不断推进,计划经济时期决定人们社会经济状态的政治性、制度性或行政性标准(如政治身份、户口身份和行政档案身份等)逐渐为一些新的因素所取代,职业分化、收入差距扩大和资产私有形式的出现促使社会阶层分化日益明晰。尽管目前社会阶层结构的演变还在持续,并未完全定型,但其基本的分化形态和规则正在形成。多年前,学术界提出了十大社会阶层的划分,原先的两个阶级、一个阶层变成了十大阶层,获得了广泛的认同。 4、民主化进程加快,社会越来越公开透明。随着我国社会主义民主政治建设的不断推进, 人民群众的民主意识和政治参与意识日益增强。人民群众要求政府更加公开透明,在更广领域、更深层面上有序参与国家和社会事务、参与经济和文化事业管理,这是人民当家作主的本质要求和具体体现。 上述社会变化,也形成许多新的社会矛盾和社会问题。如利益问题,过去强调是整体利益, 现在开始重视个体利益,同时新的群体形成产生诸多群体利益。不同阶层、不同利益群体之间难免产生利益冲突。如何协调群体的利益冲突,化解矛盾;如何进一步公开透明,让群众更多地参与到公共事务管理中来;如何引导人们形成积极向上的价值取向等等。这些都需要我们建立起新的社会管理机制,这种新的社会管理机制也必须适应多元化、多样化社会的要求,遵循多元社会治理理念。既要有“硬”的手段,也要有“软”的手段。“软”的手段主要是通过某种形式影响人们的行为,指导或告诉人们该做什么、不该做什么以及应该怎么做等等。在这方面,新闻媒体显然有其独到的作用。 二、媒体在多元化社会管理中有其独特的作用 1、宣传功能。新闻与宣传都同属于传播范畴。宣传是一种传播活动,可以通过任何传媒进行。在社会主义国家,新闻媒体是宣传党和政府的路线、方针、政策以及政治、经济、文化、社会,还有法律法规等重要阵地。还能通过它的信息筛选和散布功能,直接影响百姓对社会的感受,由此直接影响老百姓对党和政府的认可程度。调查显示,现在 90%以上的群众都是通过新闻媒体了解党和政府的决定、实施的政策以及法律法规。如每年的全国“两会”、省“两会”,人们都是通过报纸、电视、广播、网络等渠道进行关注。新闻媒体在宣传党和政府的路线、方针、政策等方面发挥的作用越来越强。 2、引导和教育功能。我们目前所处的社会是信息社会。媒体成为我们获取信息和获取思想的重要来源,特别是对社会主流思想,对社会的价值观的选择,都起主导作用。人们世界观的形成,有家庭、学校的因素,但是更重要的是媒体的潜移默化的影响,因为媒体传播信息具有广泛的社会基础和强烈的社会性、生动性、知识性、思想性,它往往通过真人真事、具体情节和潜移默化的方法来表现事实和思想,来对舆论进行引导,因此较容易为公众接受。 3、沟通协调功能。现代社会是一个复杂的大系统,媒体扮演着各方信息沟通平台的角色,在社会系统的运行中发挥着重要的信息枢纽作用。政府、市场、非政府组织与公众、社会各个方面都可以在媒体上进行沟通。这些年,政府部门通过媒体广泛征求群众意见的事例多了起来,很好地发挥了媒体的沟通作用。 4、社会组织功能。新闻媒体通过对新闻信息的选择、解释与评论,提出相应的解决方案与策略,并呼吁社会共同关注某一事件或某一问题,从而把人们的注意力集中到某一事件或某一问题上,形成统一的行动。在这种情况下,新闻媒体就充当着一种社会组织者的角色。 5、舆论监督功能。舆论监督历来是新闻媒体的一项重要功能。舆论监督,既是实现民主监督的重要形式,也是反映百姓诉求的主要渠道之一。党和政府一直强调新闻媒体要充分发挥舆论监督在统一思想、修正错误、凝聚力量和促进发展、维护社会稳定中的积极作用。 信息服务功能。新闻媒体不断向人们提供各种事件信息,如对于那些来自自然灾害等方面的威胁,新闻媒体能及时地向人们发出警告,让人们采取防御措施。此外,新闻媒体还提供有关人们生活环境的信息,如关于公共事业、经济状况等,这也是新闻媒体满足人们日常信息需要所具备的功能。 新闻媒体是加强和创新社会管理工作中的重要力量,将发挥正确导向、聚合智慧、动员教育、沟通协调、上传下达、化解矛盾的重要作用。加强和创新社会管理工作,一方面为媒体的新闻报道提供了一个全新空间与视角,另一方面也让媒体重新审视自己,完善做群众工作的方式方法,调整思维,从而增强媒体与社会 的“互动性”与“粘合度”。责任与担当:媒体在社会管理创新中的核心价值所在新闻媒体在创新社会管理中担负着重要的职责,必须坚持职业伦理,弘扬专业精神,恪守社会责任。唯有严格要求自己,践行道德规范,善尽社会责任,大众传媒才能在创新社会管理的进程中,发挥建设性的作用。2011年发生的谣“盐”事件,给媒体如何参与社会管理留下了许多思考。2011年3月16日,全国不少地区出现“抢盐潮”,众多新闻媒体沉着冷静应对,在重要版面、时段、页面,第一时间及时准确地传达政府部署,积极稳妥地做好食盐供应新闻报道,满足群众的信息需求,正确引导社会舆论,消除了民众对核辐射影响的疑虑,为维护社会和谐稳定营造了有利的舆论环境。 具有社会管理功能的新闻传播活动,是人类的一种有明确目的的社会活动。新闻传播社会管理功能的价值,就在于通过传播者与受传者的传递信息,沟通情况,交流经验,协调行为来达到管理的目的。因此,新闻传播活动从一开始,就暗含着对管理效果的设定。按照人们通常的说法,效果是投入与产出的比较。在资源投入量一定的情况下,产出越多,该转化过程的效果越好,在产出一定的前提下,投入越多,则其转化效果越差。新闻传播作为一种综合性的行为,必然要耗费一定的资源才能产生一定的管理效果。而这一效果的产生,又是贯穿于新闻传播活动的全过程,始于传播之前,显现于传播之后,即总是受众在收受新闻传播之后才会表现出来的。由此,新闻传播社会管理功能的效果,可以被理解为新闻传播者(即管理者)在实施自己的管理行为所消耗的一定的资源与在此基础上所得到的新闻受众(即被管理者)接受信息传播后在感情、思想、态度和行为方面所发生变化收益的比较。 新闻媒体的社会功能与社会管理息息相关。结合我国当前社会的特点,发挥新闻媒体的功能作用以协调社会关系、化解社会矛盾,进而促进社会公正、保持社会稳定,是一个重要的课题。这需要两方面的努力:一是媒体本身应负起应有的社会责任;二是政府等管理部门要善于运用媒体,管理好社会。 由此可见,媒体参与社会管理,首先应该是建立在真实、可信的基础上。媒体必须在第一时间向公众提供事件的真相,并让公众获得充分的有效信息。谣言止于智者,公信源于诚意。这次谣“盐”事件发生后,新闻媒体及时、真实、准确、全面、客观地传播新闻事件真相,达到了很好的舆论引导效果。因此,媒体应强化社会责任,加强对公共信息的公开、公平、公正的报道,畅通人民群众的权利表达渠道,努力减少因信息不对称而引发的各种社会分歧。这样才能把好舆论引导的闸门,真正维护人民群众权益,促进社会公平正义,保持社会良好秩序,有效应对社会风险,为党和国家事业发展营造更加良好的社会舆论环境。 总之,新闻媒体对社会有着巨大的影响力。新闻媒体是传递信息的载体,这种传递的信息与人类事先储存的信息不同。传媒传递的信息更多地与自然和社会环境的最新变化有关,通常被人们称为新闻。无论世界发生何种事,如战争、疫情等,一旦经新闻媒体传播,这种信息就会对人们的社会生存和命运产生影响,一定会受到人们的普遍关注。这是一般的信息所不具备的。如在地震中遭破坏的日本福岛核电站的一系列经新闻媒体传递的信息,引起各国政府对核电站安全的高度重视。这就是新闻的力量。 社会管理论文:检察机关在社会管理创新中的角色要求 摘要随着我国经济的快速发展,随之出现的刑事犯罪也居高不下,检察机关作为法律监督机关,在社会管理创新中发挥着自己独特的职能。本文通过对当前社会背景和检察机关定位的分析,总结出检察机关推进社会管理创新的方式和途径。 关键词检察机关社会管理创新 作者简介:张瑜,广州市花都区人民检察院。 改革开放以来,中国的经济有了飞速发展,与经济发展共同出现的还有日益增多的社会问题。一个社会的问题是多方面的,是不以人的意志为转移的,是社会发展与社会治理不同步而导致的一种客观存在。针对我国存在的社会管理方面的问题,党中央高度重视,从2004年6月我党在十六届四中全会中提出要“加强社会建设和管理,推进社会管理体制创新”到2009年底将社会管理创新作为全国政法工作电视电话会议所强调的“社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法”三项重点工作的组成部分之一。 “创新是一个民族进步的灵魂”。创新不仅是在技术层面的要求,更是在管理层面的要求,而一个社会管理的创新则要求把人当作社会中最重要、最活跃的第一资源,注重人际关系的和谐与协调,坚持以人为本,尊重人在管理中的核心地位,侧重发挥个体的独立性和潜能,以激发其参与社会管理的主动性。我国当前正处于社会转型时期,保持经济平稳较快发展、维护社会和谐稳定的任务十分繁重,正是为了解决影响社会和谐稳定的源头性、根本性、基础性问题,掌握主动权,更好的服务改革发展稳定大局,中央从战略的高度提出了社会管理创新的工作部署。深入推进社会管理创新既是维护社会稳定的治本之策,又是一项长期的基础性工作,对于维护社会安定团结,建设全面小康社会具有重大而深远的意义。 一、社会管理创新提出的社会背景 1.社会人员流动性增加,社会分层较多,增加了社会管理的难度。随着经济的高速发展和社会主义市场经济体制的逐步完善,社会生活也随之发生了巨大变化,社会结构同时也发生着深刻变化,人员流动性质增强,个人和社会组织之间的依存关系大大减弱。大量的农村人口涌入到城市,为我国工业化的进程提供了劳动力资源的保障,促进了城市的繁荣和发展,但是从另一个方面来讲,大量的流动人口也增加了城市的不稳定性。大量的人口聚集在统一的社会环境中,不可避免的会产生许多的摩擦和冲动。所以流动人口的服务管理成为了社会管理中的难点,一些城中村、城乡结合部更是成为了社会治安乱点,一些特殊人群成为违法犯罪的主体。 2.互联网的发展,信息的传播不再依赖于传统的纸质媒体,对政府的执政能力提出了新的要求。中国的网民数量达到了四亿多人,上网已经成为了人们一种重要的生活方式,许多的新闻和信息通过网络的方式传播,缩小了世界的距离,使地球真正成为了一个地球村。可是网络的弊端也渐渐体现出来,离开了政府的监管,容易出现假新闻,一传十,十传百,就会产生为谣言。网络为了有害信息的传播和不良舆论导向提供平台。 3.各地群体性事件频发,将简单的人民内部矛盾上升到激烈对抗的地步。我国当前社会的主要矛盾实际上是利益的冲突,绝大多数都是群众为了维护他们自身的合法利益,自发组织起来,通过集体行动,以唤起政府的关注,使得自身利益能得到政府的确认和保障。人民群众日益增强的权利意识和公民意识,而政府的社会管理明显滞后于社会的发展现状,重管理轻服务的思想根深蒂固,与目前社会经济发展的客观要求还有较大的差距。 二、检察机关在社会管理创新中的定位 1.检察机关是社会管理创新中重要的主体。“检察机关虽然不直接承担着管理社会的责任,但是检察机关却是社会秩序的守护者,是各种利益冲突和利益要求的平衡者,是公共利益和国家利益的代表者,有责任在加强社会管理方面进行研究创新,以主动应对社会管理面临的新问题、新情况,全面发挥检察职能作用”。当前我国社会存在的主要矛盾,最终的利益诉求都是要达到社会结构合理、利益分配公平、管理科学规范的效果,所以说社会管理创新的方向应在于不断加强法治建设的水平,只有以社会主义法治理念为思想指导,以法治程序和规范为行动的支撑,才能真正推进社会管理的创新,实现经济、政治和社会的和谐发展。 2.检察机关特别是基层检察院是社会管理创新实践的直接参与者。《刑事诉讼法》第6条规定,“人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼,必须依靠群众”。这就是专门机关与群众相结合的原则。检察机关在办理案件的时候,必须保证一切与案件有关或了解案情的公民有客观充分提供证据的条件;任何公民都可以控告、检举犯罪,控告人、检举人如果不愿公开自己的姓名,在侦查期间,应当为他保守秘密等等。基层检察院深入到人民群众中,了解群众的诉求,明确当地社会的主要矛盾,有利于正确的化解矛盾,维护整个社会的和谐稳定,避免地方群体性事件的发生。 3.检察机关参与社会管理创新是解决当前社会矛盾、维护良好生活秩序的客观需要。当前,我国正处于经济转型、社会关系不断调整、各种利益冲突逐步显现的特殊而关键时期,如城市化进程中出现的违法征地、拆迁行为,食品安全问题等现象,背后都有一定的腐败问题。官员的奢侈腐化不仅败坏我党在人民群众中的光辉形象,更深层次的会是人民群众对执政党的不满,影响干群关系,加大社会管理的难度。“我国检察机关通过行使职务犯罪侦查权对国家工作人员的腐败、渎职犯罪监督。检察机关对职务犯罪的侦查,具有对国家机关和国家工作人员是否依法行使权力进行监督的性质,对司法工作人员职务犯罪的侦查,也是对诉讼活动进行监督的重要保障。” 4.从检察机关产生、发展的历史过程来看,检察机关是国家政权的重要组成部分,是社会治理格局中的一条救济权利、保障安全、稳定秩序的制度通道,人们的各种权益和要求可以进入这条通道获得救济,各种冲突也可以通过法律的方式得到有效的解决。检察权随着社会秩序的生成和变迁已经不仅仅是通过具体案件的处理,使公民的权利在一定程度上得以还原的内在机制,而是成为我国社会政治发展的重要主导性变量和动力资源,影响和决定着社会政治的实际进程和方式。 三、检察机关推进社会管理创新的途径和方式 1.检察机关应立足于自身基本职能,维护 好作为法律监督机关的权威,坚持依法办案。我国检察机关自产生起即参照苏联的模式被赋予了法律监督职能。检察制度的产生和发挥作用,一方面,在刑事诉讼中监督警察的活动,以保障基本人权;另一方面,通过控审分离、不告不理等原则制约法官的审判,以维护司法公正和司法独立。正如林珏雄所说:“检察官之职责不单单在于刑事被告之追诉,并且也在于国家权力之双重控制。检察官作为法律守护人,既要保护被告于法官之擅断,也要保护其免于警察之肆意。”检察机关应当定位于用执法办案、依法监督来调整与社会管理不协调的行为,通过执法办案活动创制社会规则,规制社会活动,引领社会风尚,推进社会管理创新。“也就是通过依法查处国家公职人员在社会管理活动中的贪污、受贿、渎职侵权的犯罪行为,促进社会对政风、行风的管理;通过履行批捕、起诉职能,依法打击侵害社会管理主体、妨碍社会管理活动的违法、犯罪行为,促进社会管理体系进一步完善;通过强化诉讼法律监督,维护社会公平正义,促进社会诚信体系建立和社会文明程度的提高。” 2.检察机关应积极参与对重点地区的综合治理。随着大量的农村人口到城市务工,导致了城市流动人口增加,一些城乡结合部和城中村成为刑事案件多发地点,治安混乱。在为党和国家的大局服务中,检察机关应当利用自身优势,与当地的街道办等部门合作,加强对城中村等重点地区的排查整治。对排查出来的黑恶势力的犯罪案件,应当适时介入侦查,依法快捕快诉,准确、及时和有力的打击犯罪。同时,还应当密切的关注当地的社会治安动态,有针对性的提出消除隐患、强化管理、预防犯罪的检察建议,促进社会治安防控体系的建设。 3.检察机关应当加强对特殊人群的帮教管理工作。近年来,检察院公诉的案件中,呈现了罪犯年轻化的趋势,很多罪犯都是九零后,人生并未真正的开始绽放光彩,就已经踏入了铁门。究其背后的原因,固然有他们自身的因素,可是更深层次的原因却是这个社会和家庭的因素,大部分的未成年罪犯都是由于家庭贫穷、父母外出打工等原因走上了犯罪的道理。基层检察院在参与促进社会管理创新的过程中,应当多参加社区矫正工作,加强对社会闲散青年、服刑在教人员子女和农村留守儿童等特殊人群的管控帮教,做好预防未成年人犯罪工作。 4.检察机关应积极发挥法律救济途径的作用,防止地方群体性事件的发生。现阶段大部分的群体性事件都是基于群众的权益被侵害,却又无法通过正常的法律途径得到解决,从而只能通过游行示威、堵塞高速路、上访等形式得到关注。检察机关的民行部门应当积极主动的了解群众的需要,做好调解工作,引导群众将诉求通过正规的法律渠道解决,防止激化矛盾或者引发新的矛盾。
社会保障论文:论劳动法与社会保障法的关系 一、社会法概念的提出及其定位 关于法学分类方法,自古罗马法学家乌尔比安提出公法和私法的划分标准以来,就长 期影响着大陆法系各国法律部门的定性。私法与公法之间的区分成为法律体系化的基础 .(注:[奥]凯尔森着:《法与国家的一般理论》,中国大百科全书出版社1996年版, 第226页。)作为制度的结果,公法和私法的划分已形成了现代法律制度的基本结构,并 因此形成法学的体系。就公法和私法的划分,从法所保护的利益为标准,凡是有关公益 的法为公法;有关私益的法为私法。从法律关系的主体为标准,凡以国家或公同团体的 一方或双方为主体而规定法律关系的法为公法;规定私人相互关系的法为私法。从法律 关系的内容为标准,凡规定国家与公民之间的权力与服从关系的法为公法;而规定公民 相互之间平等关系的法为私法。 20世纪以来,特别是第二次世界大战后,随着社会经济的发展和社会理念的变化,西 方国家的法学家明确提出了社会法的概念,并将社会法视为介于公法和私法之外的第三 法域。但对于什么是社会法,法律并未作明确规定,学术界也是众说纷纭。从各国学者 对社会法的研究和理解看,社会法有广义和狭义之分。广义的社会法是指为了解决社会 性问题而制定的各种有关社会法规的总称。它是根据国家既定的社会政策,通过立法的 方式制定法律,以保护某些特别需要扶助人群的经济生活安全,或是用以普遍促进社会 大众的福利。将所有有关社会法规集合在一起,便被广泛地称作社会法或社会立法。( 注:陈国钧着:《社会政策与社会立法》,三民书局1984年版,第112页。)“以维持这 种社会经济弱者阶层的生存及其福利的增进为目的的诸法律在学术上按体系分类,称为 ‘社会法’,并被试图加以体系化。”(注:[日]星野英一着,王闯译:《私法中的人 》,《民商法论丛》第8卷,法律出版社1997年版,第186页。)而狭义的社会法,通常 是专指社会保障法。 德国是较早提出社会法概念并制定了《社会法典》的国家。对社会法的概念采取了狭 义的理解。第一次世界大战后,随着社会民主主义思想的兴起,德国试行了工业社会化 政策,并开始了社会法的研究。但对于什么是社会法,在德国同样存在着分歧。有人称 社会法是调整对收入(如工资)、个人待遇不足或其他特殊负担及损失进行平衡的社会支 出以及与之相关的预防和改正措施的法律部门。它还应包括对“社会弱者”提供机会的 有关法律以及有关社会救济的基本保障法律。(注:《中德劳动立法合作项目成果概览 》1993—1996,第264页。)还有学者参照联合国宪章第22条的规定来定义社会法,该条 款规定:“每个人作为社会成员有权享受社会保障;有权享受必要的经济、社会及文化 权利以符合其人格尊严和促进其个性发展。”因此,将社会法理解为消除社会不公平和 不平等待遇的法律。(注:《中德劳动立法合作项目成果概览》1993—1996,第264页。 )由于认为前者对社会法的描述不够精确并过于武断,后者对社会法的定义过于宽泛, 因此这两个定义在德国都未被普遍接受。更多的学者是从《社会法典》的规定来定义社 会法,该法典第1条第1款规定:社会法典为实现社会公正和社会保障应有效调整社会福 利支出(包括社会救济和教育性救助)。它应协助、保证符合人之尊严的生活;为性格之 自由发展创造平等的前提条件;保护家庭并促进和谐;保证自由选择就业方式以谋取生 活费用;消除或协调生活特殊负担。从社会福利支出的意义上去理解社会法,则社会法 包括社会保险、社会补偿、社会促进和社会救济。其他调整公民之间相互关系的规定, 如劳动法和租房保护法,尽管它们的宗旨也是为了保护社会弱者,但也不包括在社会法 中。因此,在通说上,德国的社会法就是指社会保障法,两个概念是可以通用的。 在法国和日本,社会法的范围比德国要宽泛。法国一般认为社会法包括劳动法和社会 保障法。在日本,社会法的研究和发展有一个演变的过程。对于社会法究竟是一种法律 观念,还是根据这种观念制定的法律,都曾经引起过争论。最初,在学者的心目中,社 会法一词意味着:修正以个人的绝对所有权和契约自由等为基本原则的近代资本主义法 的新的法学理论;根据这个修正理论而制定的法律,不属于私法、公法等任何一个旧的 法律部门,而成了新的、第三个法律领域。劳动法是其中的典型并得到了发展。随着日 本进入战时体制,社会化思想迅速衰退。第二次世界大战后,社会法在日本重新得到发 展,现在,社会法一词,通常被学者非常实际地肯定为对劳动法和社会保障法的总称, 或者指社会保险及有关社会事业的法。(注:参见上海社会科学院法学研究所编译:《 国外法学知识译丛?法学总论》,知识出版社1982年版,第41页。) 在英美国家,社会法通常作较为广义的理解。在英国,社会立法被解释为对具有普遍 社会意义的立法的统称,例如涉及教育、居住、租金的控制、健康福利设施、抚恤金以 及其他社会保障方面的立法。工厂法属于社会立法。(注:参见《牛津法律大辞典》, 光明日报出版社1988年版,第833页。)美国学者海伦?克拉克在其所着的《Social leg islation》一书中对社会法的定义为许多学者所引用,他指出:“我们今天所称之‘社 会法’,这一名词的第一次被使用是与俾斯麦的贡献有关,他在1880年代曾立法规定社 会保障,以防疾病、灾害、残废、老年等意外事故。其立法意义一是为了保护在特别风 险下的人群的利益,另一方面是为了大众的利益,我们今天使用这一名词必须包括这两 方面的意义。”(注:Helen I.Clarke:Social Legislation,(1940),P117.)海伦?克 拉克实际上也是从广义和狭义两方面来论述社会法。就狭义而言,社会法旨在为解决各 种社会问题,是为保护经济弱者而制定的各种社会安全立法,如工业革命以前的济贫法 ,工业革命以后的 工会法、工厂法、社会救济法、社会保险法等;就广义而言,除着眼 于解决社会问题外,还在于预防社会问题,凡以改善大众生活状况、促进社会一般福利 而制定的有关法律,都属社会立法范畴。 附:1999年企业人工成本预警表(略) 社会保障论文:县就业和社会保障工作总结范文 今年以来,面对繁重的业务工作和重建任务,广元市旺苍县劳动保障局党组在县委、县政府的坚强领导下,在市劳动保障局的精心指导下,团结和带领全局干部职工,坚持以科学发展观为统领,以推进业务工作为主线,以灾后恢复重建为重点,以加强自身建设为抓手,以“创一流”活动为载体,以争先创优为目标,深入推进“目标考核、队伍建设、基金监管、工作运行”四大体系建设,创新思路,狠抓落实,全力推进我县劳动保障工作快速协调发展,各项业务工作目标全面超额完成,灾后重建工作成效明显。 一、各项工作完成情况 (一)就业促进工作。城镇新增就业5069人,完成年度目标4600人的110.2%;下岗失业人员再就业1998人,完成年度目标1800人的111%;就业困难对象就业391人,完成年度目标250人的156.4%;动态消除了“零就业家庭”;城镇登记失业率为4.02%,低于目标4.5%0.48个百分点;农民工在岗培训12292人,完成年度目标10975人的112%;品牌培训880人,完成年度目标800人的110%;组织农民技能培训19184人,完成年度目标17000人的112.9%;新型农民工培训1680人,完成年度目标1500人的112%;农村劳动力转移输出121056人,完成年度目标11万人的110%;外派劳务输出203人,完成年度目标180人的112.8%;完成小额担保贷款532万元,完成年度目标240万元的222%;实现劳务收入7.1618亿元,完成年度目标6.5亿元的110.2%。 (二)社会保险工作。城镇企业基本养老保险覆盖人数30237万人,完成年度目标20271人的149.2%;企业养老保险基金征缴16008万元,完成年度目标9227万元的173.5%;养老金社会化发放达100%;机关养老保险覆盖人数11599人,完成年度目标1.1万人的105.5%;机关养老保险基金征缴6500万元,完成年度目标4700万元的138%;城镇职工基本医疗保险覆盖人数47620人,完成年度目标35825人的133%;城镇职工基本医疗保险基金征缴3306万元,完成年度目标2651万元的125%;提高医疗保险待遇10%;工伤保险覆盖人数23186人,完成年度目标19658万人的117.9%;其中农民工参保4485人,完成年度目标4076人的110%;工伤保险基金征缴381万元,完成年度目标267万元的143%;“老工伤”纳入工伤保险统筹管理达96%;生育保险覆盖人数10080人,完成年度目标0.9万人的115%;生育保险基金征缴32万元,完成年度目标23万元的139%;失业保险覆盖人数18260人,完成年度目标1.66万人的110%;失业保险基金征缴516.9万元,完成年度目标469万元的110%;城镇居民基本医疗保险覆盖人数109760人,完成年度目标9.9万人的110%;其中纯居民参保49762人,完成年度目标38201人的130.3%;积极配合市局做好医疗、工伤、失业保险基金的市级统筹工作。 (三)和谐劳动关系。建立1个和谐工业园区、4个和谐街道(社区)、4个和谐乡镇、12个和谐劳动关系企业;推进集体合同制度,全年签订集体劳动合同195户;实行工资集体协商试点单位46户;完成劳动保障监察标准化建设任务,积极开展主动监察和举报投诉案件查处工作,开展专项监察活动5次,主动监察用人单位350户,受理举报案件49件,全部协商调解;全年受理劳动争议案件80件,结案80件,结案率为100%。 (四)劳动保障综合工作。严格按照上级要求,及时报送劳动保障方面的各类报表;积极开展信访积案化解工作,全年接待信访361人次,信访办复率100%,全年未发生涉劳群体性上访事件;发挥部门职能,积极做好劳动保障综治、维稳和应急管理工作,全年未发生涉劳不安全事件;全面完成劳动保障宣传任务。在《中国劳动保障报》、《四川工人日报》、《广元日报》等报刊上发表新闻通讯22篇;制作播出电视专题节目3期,其中省电视台一期、市电视台一期、县电视台一期;在县广播电台举办专栏节目2期,其中宣传劳动合同法一期、宣传居民医保政策一期;在《广元日报》刊发我县劳动保障工作专栏一期;日常信息工作全面完成市局下达的目标任务。 (五)灾后恢复重建工作。8月1日,我县开始动工建设县就业和社会保障综合服务中心,目前已完成投资920万元,占预算总投资2340万元的39.3%;全县38个乡镇就业和社会保障公共服务中心已经开工建设,占全县38个乡镇中心的100%;目前已完成投资698万元,占预算总投资870万元的80%;基层公共 服务中心规范化建设25个、完成总数38个的67%,社区服务站规范化建设25个、完成总数26个的96%,119个行政村配备了劳动保障协理员、完成总数210个的57%。 二、主要工作特点 (一)攻坚克难,逆势而上,社会保险工作成效显著。 旺苍是传统的工业县,资源型企业多,地震灾害和金融危机的发生,导致全县大部分企业停产歇业、经营困难,社保基金征缴陷入困境。面对严峻的征收形势,我局始终坚持落实政策与基金征缴两手抓、两不误,以超龄参保、社保扩面为基金征缴突破口,变被动为主动,变压力为动力,强化措施,攻坚克难,有效促进了征缴工作的快速发展。 1、狠抓社保扩面征缴。面对基金征收困境,我局及时组织干部职工下企业、进社区、上一线,一企一策挨家逐户做工作、抓入库,引导企业坚持恢复生产和参保缴费两手抓,积极主动缴纳社保费用。始终将基金征缴作为社保工作的主线,采取行政、经济、法律等手段,结合监察、督查、审计等措施,强化基金征收入库,全年累计征收各类保险基金26744万元,完成全年目标任务17992万元的149%;采取政策驱动、宣传发动、服务拉动等办法,引导个体工商户和失地农民积极参保,努力扩大社保覆盖范围,不断拓宽保费征收渠道。全年养老保险扩面5019人。 2、全力抓好超龄参保。旺苍是老工业县,城镇小集体企业众多本文来源:文秘站 //,随着经济体制的改制和转型,小集体企业几乎全部关闭、改制,由于政策体制的原因,这些企业职工的社会保险问题没有得到解决。为了彻底解决这个困扰多年的历史遗留问题,我省关于超龄企业职工参加社会保险的相关政策出台后,我局迅速贯彻落实:首先是组织社保经办单位职工集中学习文件精神,全面准确把握政策;其次是通过各种方式广泛宣传政策;最后是严格按政策规定组织超龄人员办理参保手续。在办理过程中,我局根据文件精神,制定办理程序,设立办理窗口,实行一站式服务;抽调有经验的工作人员具体负责档案的审定、工龄的认定、待遇的计算等事宜,完整、规范地整理超龄人员档案资料,经办单位领导全程跟踪作业。全县共办理超龄人员参保手续2019人。 3、严格基金监督管理。我县以“加强控制、规范运作、防范风险”为中心,以基金征收、管理、拨付三大环节为重点,全面实行基金票据“台帐化”、基金收支“无币化”、帐务结算“常态化”和内部审计“常年化”四化管理,深入开展警示教育,构建了“不能违、不敢违、不愿违”的基金管理长效防范机制,确保了基金的安全运行。今年以来,我县共安全支付各项保险待遇21605万元,未发生挤占、挪用社会保险基金的违纪违规事件。 4、帮助企业渡过难关。金融危机发生后,我局想企业之所想、急企业之所急,在四川省人民政府《关于促进农民工稳定就业切实解决失业返乡农民工有关问题的意见》(川府发〔20__〕43号)和《关于采取积极措施减轻企业负担稳定就业局势有关问题的通知》(川府函〔20__〕19号)文件出台后,及时设立专门服务窗口,为提出申请的用人单位提供“一站式”服务,主动帮助企业完善“五缓四减三补贴两协商”相关资料,并及时向市局申报。全年累计为20户企业向市局申请缓缴企业职工养老保险费3050万元,为22户企业申请缓缴医疗保险费311万元,为19户企业申请缓缴工伤保险费103万元、生育保险20万元;为23户企业下浮了失业保险缴费率,为所有参保单位降低医保缴费率1个百分点、降低生育保险缴费率0.1个百分点;全县有16户企业符合困难企业申报条件,涉及职工3560名。通过扶持政策的落实,有效地缓解了受灾企业的经济压力,减轻了企业负担,有力地促进了全县企业的恢复生产和灾后重建。 (二)广辟渠道,内转外输,全县就业形势保持稳定。 就业是民生之本、安国之策。今年以来,面对地震灾害和金融危机对就业工作的双重打压,我县及时将促进灾后就业和帮助返乡民工就业作为今年就业民生工程的重点,紧紧抓住灾后重建契机,充分发挥旺苍工业优势,切实加强就业服务,积极落实扶持政策,全力促进城乡劳动者实现就业和稳定就业,全县就业形势保持基本稳定。 1、大力开展培训。及时将因灾失业劳动者和失业返乡农民工纳入免费培训范围,打捆安排扶贫培训、阳光培训、品牌培训等项目和资金,整合农业、教育、劳动以及社会培训力量,建立了“五统一”的公共职业培训新机制。加强职业培训与灾后重建、项目建设、农村产业结构调整等用工需求的对口链接,大力开展建筑工、焊工、钢筋工以及烤烟生产、核桃种植、茶园养护等实用、高效的短期技能培训,促进因灾失业劳动者尽快就业。今年以来我县累计免费培训劳动者2万余人,落实培训补贴90万元。 2、加强就业援助。大力开展“灾后重建”、“就业援助周”、“民营企业招聘周”等专项援助活动,累计用工信息600多条,举办返乡民工、灾后重建和地震一周年专场招聘活动7场,帮助3000余名劳动者在县内企业就业;结合灾后恢复重建,开发公益性岗位810个,安置就业困难对象458人,消除“零就业家庭”51户,实现了就业动态“消零”。全年落实社保补贴500万元,落实岗位补贴293万元。通过政府救助和政策扶持,先后帮助3000多名劳动者实现了自谋职业、灵活就业和自主创业。 3、促进内转外输。一是以异地输出稳定就业。继续加强与黑龙江、吉林等传统劳务基地的联系,积极组织劳务输出专场招聘活动,稳定对口输出规模;广泛发动社会各界力量寻求劳务合作,开辟新的输出渠道;积极发挥打工能人的传、帮、带作用,引导当地农村劳动力异地转移就业。今年以来,我县异地输出劳动力累计达到12.1万人。二是以农村产业帮助就业。大力推进农业改种改制和特色农业的规模化发展,进一步壮大了畜牧、茶叶、林果等农业支柱产业,帮助6000多名农村劳动力在自己的土地上实现就业。三是以灾后重建引导就业。紧紧抓住交通、水利、 电力、学校、医院等基础设施和公共服务机构大规模重建契机,充分发挥农房重建配套资金的“杠杆”作用,引导广大农村劳动力积极投身家园重建,共解决近万名劳动力的就业问题。四是以项目建设扩大就业。去年以来,我县先后实施工业项目86个,其中包括已开工建设的“攀成钢60万吨焦化、匡山100万吨水泥、广旺200万吨水泥”等多个投资亿元以上的大项目,累计解决4000多名劳动力的就业问题。 (三)深入宣传,强化监察,劳动行政执法不断加强。 劳动执法是民生之盼、维稳之需。《劳动合同法》的出台实施,将劳动行政执法工作提升到一个全新高度,搞好劳动行政执法既是构建和谐稳定劳动关系的迫切需要,也是促进劳动保障工作又好又快发展的重要基础,更是落实科学发展观、坚持以人为本的具体体现。今年以来,我局继续深入宣传、贯彻《劳动合同法》,切实加强劳动监察仲裁,着力规范劳动用工秩序,劳动者权益得到有力维护。 1、大力宣传《劳动合同法》。采取印发宣传资料、搭建咨询平台、举办政策培训班等多种方式,全方位、多层次地宣传《劳动合同法》,共印发宣传资料2.6万多份,制作宣传标语150余幅,深入企业举办政策培训班14期,培训劳动者1922人。通过广泛宣传,营造出学习、贯彻《劳动合同法》的良好社会氛围,各用人单位执行《劳动合同法》的自觉性不断提高,劳动者的依法维权意识不断增强,监察举报案件不断增多。 2、扎实开展劳动监察。金融危机下的劳动关系对于劳动者来说更显脆弱,灾后重建下的劳动关系对于劳动者来说更加重要。面对全新形势下的劳动用工环境,我局进一步加大监察执法力度,积极开展“前置性”的宣传、巡查工作,及时将各类劳动纠纷化解在萌芽状态,着力规范用工秩序,努力维护劳动者的合法权益。一是狠抓专项执法检查。牵头组织和协调人事、公安、工商、工会等部门,先后开展了劳动力人才市场专项整顿活动、春节加班工资支付情况专项检查、整治非法用工打击违法犯罪、外派劳务市场整治、农民工工资支付专项检查等五次专项执法检查,监察用人单位350户,督促用人单位补签劳动合同408人。二是加强举报案件专查。全年累计受理监察举报案件49件,大部分涉及工资拖欠问题。我局接到举报后,及时派劳动监察大队深入企业调查取证,积极协调,特别是多次深入广巴高速路各合同段进行多方协调,累计为325名劳动者追回工资141.2万元。三是妥善处理领导交办案件。今年以来,我局对市委书记、市长批示的2件劳动监察举报案件进行了认真调查和妥善处理。 3、积极推行“阶梯式”仲裁。深入贯彻执行《劳动争议调解仲裁法》,进一步规范了劳动争议案件办理程序,加大案例调解力度,对实事清楚,情节简单的争议案件在进入仲裁审理程序之前,采取与当事人当面调解,召集有关人员开会调解,发出书面调解意见等方式积极调解,使一些不必进入庭审程序的简易案件得到迅速解决。切实加强乡镇、企业的劳动纠纷调解组织建设,指导企业新建劳动争议调解委员会28个,建立健全乡镇、社区基层调解组织22个,初步开展了以县劳动仲裁院为中心、各有关部门全面配合的劳动争议调解平台,构建了先由劳动争议各方当事人内部协商,再由工会,社区,主管部门外部沟通,后由劳动保障部门行政介入,最后由仲裁院调解、裁决的阶梯式工作体系,有效降低了劳动者的维权成本,提高了劳动仲裁工作效率和满意率。全年受理劳动争议案件80件,结案80件,其中调解结案26件,结案率和调解满意率均达到100%。 (四)内强素质,外塑形象,“创一流”活动扎实推进。 面对日益增强的劳动保障工作职能,以及广大群众不断高涨的劳动保障服务需求,我局以机关效能建设为抓手,以“创一流”活动为载体,采取有力措施,深入开展政风行风建设,努力提高服务质量,树立了劳动保障部门的良好社会形象。 1、建一流班子。严格执行“中心组”学习制度,局党组按季度定期进行集中学习,按照县委要求,扎实开展学习实践科学发展观活动,不断提高班子的科学决策水平;大力倡导勤政之风,切实解决了领导干部工作务实的问题、亲民的问题、开拓的问题,有效地增强了领导干部的工作责任感和使命感,提高了班子的执行力和落实力;强化廉洁自律,狠抓警示教育,教育和引导领导干部筑牢了防腐拒变的思想防线,慎独慎微,洁身端行,为干部职工树好了标杆、做好表率;切实加强“两观”教育,结合自身实际进行了思想剖析,树立了正确的人生观、价值观和利益观;坚持民主集中制,班子成员在工作中密切配合、相互协作、共谋发展。通过狠抓班子建设,领导班子的战斗力、凝聚力、影响力和号召力进一步提高,科学决策、正确决策、统揽全局的能力进一步增强。 2、带一流队伍。结合我局实际,因地制宜组织开展了职工运动会、登山比赛、文艺表演等“创一流”主题实践活动,在活动中陶冶职工情操、激发奋勇争先、百折不回的拼搏精神;组织职工深入青川东河口地震遗址公园开展感恩教育,教育干部职工常怀感恩之心,珍惜美好生活,加倍努力工作回报社会;继续落实鼓励措施支持年轻职工通过自学、函授等方式参加学历教育,引导干部职工勤学、好学、善思、善 谋;深入推行目标管理,绩效挂钩,切实增强职工的责任意识和敬业精神;严格机关日常管理,狠刹工作、生活、思想上的不正之风,努力培养职工健康的生活情趣,保持高尚的精神追求。通过抓队伍建设,带出了一支困难面前不退缩、逆境当中顽强拼搏的干部职工队伍。 3、创一流业绩。通过全系统干部职工的共同努力,我县各项劳动保障工作全面超额完成任务,灾后重建工作取得阶段性成效。特别是我县的企业职工养老保险基金征缴工作,全年实现收入2.67亿元,完成全年目标任务的149%;紧扣灾后重建和项目建设,强化职业培训,实现了促进就业和经济发展“双赢”;灾后重建进展迅速、成效明显,得到市劳动保障局的充分肯定,为四县三区提供了样板和经验;灾后公益性岗位管理规范、严格,全部做到“实名制”管理;基金监管工作得到省劳动保障厅的充分肯定,12月5日,省电视台给予了专题报道。 4、树一流形象。狠抓机关效能建设和政风行风建设,进一步改进服务质量和办事效率,在全局形成了行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的管理机制和运行机制;积极开展学习实践科学发展观活动,在全局树立了清风正气和务实敬业的良好氛围;狠抓公共管理工作,成立了专门的领导小组,制定了相应的工作安排意见和实施方案,全局齐抓共管,合力推进综治、维稳、计生、安全、防邪、卫生、信息、调研、宣传、精神文明、档案管理、创“四好”班子、党风廉政和反腐败等公共目标工作,有力地促进了全局工作又好又快发展,社会各界对劳动保障工作有了新认识,劳动保障部门的社会地位有了新提升,办事群众对我局的满意度有了新提高。 (五)抢抓机遇,全力推进,灾后重建取得阶段性成效。 20__年是灾后重建的关键年。面对繁重的重建任务,我局克服重重困难,抢抓机遇,科学规划,全力推进,灾后重建工作取得阶段性明显成效。 1、统筹城乡,科学规划。为了实现我县劳动保障事业的又好又快发展,在灾后恢复重建的总体规划中,我局根据灾后重建项目和规模的调整情况,明确了重建总体规模为5203.7万元,实际到位资金4900万元:一是投资2340万元,在马家渡建设8000平方米的县就业和社会保障综合服务中心,20__年建成并投入使用;二是投资870万元,20__年底前完成全县38个乡镇保障所重建任务;三是投资1000万元,20__年底前完成劳动保障信息系统重建任务;四是投资210万元,明年6月底前完成县技工学校的原址扩建。 2、高度重视,全力以赴。为确保灾后重建工作有力、有序、有效推进,我局及时成立了灾后恢复重建领导小组,由劳动保障局局长亲自抓、负总责,各二级经办单位负责人为成员,具体做好本单位灾后重建项目的落实工作。特别是省厅刘功勋副厅长到我县检查工作后,我局进一步增派力量,加强统筹协调,保障工作条件,重建进度不断加快。 3、突出重点,快速推进。根据中央重建资金大幅缩水、县区资金打捆使用的实际情况,我县及时调整劳动保障系统重建思路,变“整体推进、全面重建”为“量力而行、重点突破”,将县就业和社会保障综合服务中心确定为全县劳动保障系统灾后重建重点,整合人力、财力打造重建工作亮点,结合乡镇政权建设推进基层平台建设。一是机关办公大楼维修加固全面完成。通过公开招标方式,投资140万元,于2月中旬全面启动了劳动保障局机关办公大楼的整体维修加固工作,目前已全面完工,机关办公大楼重新投入使用。二是县级服务中心主体工程开工建设。今年年初,我县已对综合服务中心的重建进行了选址,8月初,中心重建的前期立项、选址、环评、土地预审、地质灾害评估、重建可研报告和初设方案等前期工作全面完成,8月中旬完成“三通一平”工程,11月15日挂网公开招标,12月中旬开始动工建设主体工程,目前已完成投资920万元,占预算总投资2340万元的39.3%。该中心建成后,其使用面积将达到8000平方米,我县劳动保障办公条件和办公环境将得到根本性优化。三是基层平台灾后重建稳步推进。根据全县灾后重建的总体布局,我县将乡镇保障所全部纳入了重建规划,分新建和维修改造两种方式实施重建,全县38个基层保障所分三类标准建设,即:东河、嘉川两镇按一类乡镇标准建设,三江、普济等11个乡镇按二类标准建设,金溪、九龙等25个乡镇按三类标准建设。目前,全县38个乡镇保障所已开工建设,嘉川、白水、张华、尚武等4个乡镇保障所已完成规范化建设,共完成投资698万元。基层组织机构建设不断完善,新招录用工作人员30名全部上岗工作,尚缺人员县上将结合乡镇机构改革全部落实到位;劳动保障协理员将按照社区专职、行政村兼职的模式,在“新农保”启动前全面配备到位。到明年底,我县劳动保障的“三级机构、四级网络”组织体系和功能配套、设施完备、人员充裕、流程科学、管理规范的工作平台将会全面形成。四是县技工学校原址重建全面启动。由于县技工学校中央投资部分大幅缩水,我县将技工学校的异地重建及时变更为原址重建和维修加固,目前正在公开招标,即将动工建设。 三、存在的主要问题 1、工作创新力度不够。我县劳动保障工作虽连续两年领跑全市四县三区,从今年的工作运行情况来看,由于任务重、人手紧,许多业务工作常常处于完成任务这个低层次目标,没有创新、创优的意识和精力,没有对工作亮点和工作经验进行深入挖掘和理论总结,导致一些工作没有取得很好的社会效果。 2、企业保费征缴更难。虽然我县社保基金征收完成情况很好,但存在很多偶然因素,如超龄职工与失地农民的参保。由于受“5.12”地震和金融危机的双重影响,保险基金收入的主要来源--参保企业的缴费能力明显下降,加之一系列特殊扶持政策的落实,导致一些企业的缴费主动性减弱,在今后的工作中,我县企业保费的征缴将更加困难。 3、劳动维权任务更重。随着《劳动合同法》的深入实施,对劳动关系调整的广度、深度和力度将不断加大,在今后相当长的一段时间内,劳动关系方面的矛盾将不断凸显,劳动纠纷将不断增多,特别是在金融危机、灾后重建 大背景下的劳动执法工作,双边维权将面临很多棘手问题;农民工工资拖欠现象不断增多,劳动监察的维权任务更加艰巨。 4、灾后重建进度不快。主要是下半年,由于县级综合服务中心的前期工作程序复杂,县上需要重建的项目很多,重建重点又放在文教、卫生上,导致我局重建项目的方案设置、挂网招标等工作一拖再拖,主体工程迟迟不能开工。 四、20__工作打算 20__年,是我县劳动保障城乡统筹发展的全面开启之年,是推进灾后恢复重建的决战之年。面对新形势、新要求,我局将以科学发展观为统领,创新工作思路,紧扣重建大局,狠抓工作落实,全力推进我县劳动保障工作取得更大成绩。 1、以公共服务为重点,深入推进城乡统筹就业工作。全面贯彻落实省、市统筹城乡劳动保障要求,结合我县实际,全力推进乡镇劳动保障所的标准化建设,尽快建立健全县、乡、村三级劳动保障工作体系和服务网络,以此为载体,全面启动城乡就业失业登记工作,统筹推进城乡就业。立足我县实际,继续落实好灾后特殊就业政策,用好用活灾后重建就业再就业资金,加强职业技能培训,强化就业公共服务,深入开展就业援助,稳定全县就业形势。 2、以新型农保为重点,构建覆盖城乡的社会保障体系。结合《劳动合同法》的贯彻实施,千方百计扩大社会保险覆盖面。加大社会保险费征缴力度,抓好企业缓缴费用的清缴,保证我县社会保险基金的足额入库。全面贯彻落实党的十七届三中全会和省委九届六次会议精神,结合我县经济社会发展实际,积极推进农村社会养老保险制度的建立,做好被征地农民的社会保险工作。加强医保“两定点”监管,深入推进城镇居民医疗保险试点,建立健全城乡医疗保险体系。深入调研,明确方案,下大力气解决我县广巴高速公路失地农民的社会保障问题,全力化解好各类社会矛盾,稳妥处理各类历史遗留问题。 3、以劳动监察为重点,促进劳动关系和谐稳定。采取多种方式,进一步加强《合同法》宣传,组织开展专项检查,促进《劳动合同法》全面有效实施。加大专项治理力度,特别是要加强节假日中相关投诉案件的处理工作,确保全年不出现农民工工资拖欠,逐步建立企业依法用工、按照支付工资的长效机制。深入推进劳动仲裁机构实体化建设,加强劳动争议调解体系建设,提高劳动争议调解、仲裁水平。实行信访工作责任制和责任追究制,完善和落实应急处理预案,积极参与社会治安综合治理和平安创建活动。 4、以自身建设为重点,提升劳动保障基础工作水平。广泛宣传劳动保障政策、法规,努力营造良好工作氛围,优化劳动保障工作环境。加强对城乡统筹就业、完善社会保障制度、城镇居民医疗保险等重大课题的研究,为上级决策提供有价值的政策依据。加强“两观”教育和“创一流”活动,进一步提升劳动保障队伍的综合素质。抓住灾后重建契机,全力以赴推进劳动保障系统的灾后重建,特别是要抓好县就业和社会保障综合服务中心、乡镇劳动保障所的灾后重建,力争通过两年重建,在全县形成完善的县、乡(镇)、(村)社区劳动保障三级机构、四级网络,实现我县劳动保障能力建设大跨越,为统筹城乡劳动保障夯实组织基础。 社会保障论文:对社会保障水平研究述评 摘 要:社会保障水平是社会保障理论与实践研究的一个重要内容。本文对目前国内学者关于社会保障水平的内涵、支出口径、测评方法及实证研究等四方面内容的研究进行了总结和述评,并在此基础上提出了研究展望。 关键词:社会保障水平;内涵;支出口径;实证研究 一、社会保障水平的内涵研究 辽宁大学穆怀中教授是国内较早进行相关研究的学者,他认为社会保障水平需要从量和质两个角度分析。从量上分析社会保障水平,根据社会保障支出总额占国内生产总值的百分比,有“高”和“低”之分,;从质上分析,根据社会保障支出与生产力发展水平以及各方面承受力是否相适应,有“适度”和“不适度”之分。 有学者提出了社会保障水平发展系数(CSS)这一概念,从社会保障支出增量与经济增长幅度的比值这一相对指标的角度,引入时间序列动态考察社会保障水平。 不同学者的相关研究丰富了我们对社会保障水平的内涵认识,对社会保障水平的考察不仅要关注量也要关注质,不仅要静态的考察也要动态的分析,不仅要从支付主体的宏观角度分析也要从享受待遇的微观主体的角度分析。 二、社会保障水平的支出口径研究 社会保障支出的统计口径主要有两种界定方法:一是按照社会保障体系所包含的内容进行,先统计社会保险、社会福利、社会救济、社会优抚四个子项目支出,再进一步加总得出社会保障总支出。二是根据社会保障支出承担主体进行统计,这些主体包括国家财政、企事业单位、城乡社会集体、社会团体等。统计时先确定每一主体的支出中属于社会保障范畴的部分,再将其加总成为社会保障总支出。但由于各社会保障部门间统计口径或指标名称不一致,给研究带来了极大的不便。 宋士云在研究中认为社会保障支出应包括行政事业单位离退休费、企业职工基本养老保险基金支出、失业保险基金支出、工伤保险基金支出、生育保险基金支出、抚恤和社会福利救济支出、社会保障补助支出等,将其作为一个广义的口径。而柯卉兵的研究将将社会保障支出界定为狭义上的财政支出,即抚恤和社会福利救济费、行政事业单位离退休经费和社会保障补助支出三项的总和。 综合目前研究成果看,社会保障水平的支出统计中基本不包括农村社会保障支出,极大地限制了研究的客观性和全面性。 三、社会保障水平测评方法研究 根据人口结构理论和柯布-道格拉斯生产函数,穆怀中教授归纳提炼出了社会保障适度水平测度模型。该模型根据总量绝对指标,建立指标体系对社会保障水平的“量”进行测定,并结合相关理论定性判断是否“适度”。 1994年,中国社会科学院朱庆芳较早的提出了一套测定社会保障水平的指标体系,对全国各地区的社会保障水平从社会保障覆盖面、社会保障支出水平、养老保险水平、医疗保险水平、救济扶贫水平等方面进行了综合评价和比较分析。李晓青在借鉴朱庆芳所提出的社会保障指标体系的基础上,选取13项评价指标构建了新的社会保障水平因子评价模型。 还有一些学者提出了社会保障水平测度的其他方法,如段婕、林伟根据灰色系统控制理论,建构社会保障结构空间水平评价模型,将各地区保障水平和社会经济发展水平进行空间层次评价分析,进而实现评价标准由主观向客观、定性向定量的变化。 四、社会保障水平的实证研究 1、适度水平实证研究 国内许多学者根据穆怀中教授的研究方法,对我国不同省区的社会保障水平进行了实证研究,比较有代表性的有:高利平根据对山东省现有的社会保障水平进行了分析,对山东省社会保障水平的适度状况做出了判断和评价,进而对山东省未来10年的社会保障适度水平进行了预测。 2、经济学视角下的社会保障水平实证研究 一些学者并没有将研究局限在社会保障水平问题本身,而是将社会保障水平和经济发展紧密联系在一起:杨翠迎根据社会保障水平发展系数的相关理论,对我国社会保障水平增长与经济发展间的适应关系进行了实证分析,并通过国际比较,对我国社会保障制度的发展和完善提出了相关建议;卫松采用弹性的分析方法分析社会保障支出水平与相关经济变量之间的关系,提出了如何使得社会保障的发展与社会经济相适应的对策;一些学者对省域社会保障水平和经济发展的相关关系进行了深入研究。 五、研究结论和展望 虽然国内学者关于社会保障水平的相关研究取得了长足的进步,但存在研究理论单一、测度指标体系设计不合理、指标选取不完整、指标统计口径不统一、指标权重的确定不科学的缺陷。此外针对特定区域的社会保障水平测定,还需要结合该地区的经济发展水平、城市化水平、人口结构等一系列特定条件,建立符合本地区特点的社会保障水平指标体系。 在统筹城乡社会保障制度建设成为目前社会保障制度改革重点的大背景下,迫切需要学者提出一条与我国目前城乡二元经济社会环境相适应的改革之路,因此农村社会保障制度尤其是农村社会保障水平研究将会成为以后的研究重点和热点。 社会保障论文:武汉市失地农民社会保障问题探析 【摘要】近几年,武汉城市化速度较快,出现了大批失地农民。为了对失地农民的社会保障状况有更深入的了解,笔者以问卷调查的形式对武汉市失地农民的社会保障状况进行摸底调查。在解析失地农民社会保障问题及其原因的现实基础上,提出了解决这一问题的途径和措施。 【关键词】失地农民 就业 社会保障 一、引言 随着武汉市快速推进城市化,大量耕地被征用,失地农民呈现快速上升趋势。据武汉市2006年统计年鉴,2001-2005年,武汉市耕地面积减少了8360公顷,造成近10万人失去土地,而且每年以2.5万人的速度增加。这些失去土地的农民普遍存在着生活无保障,征地补偿费低以及,就业难等问题,加上政府“低征高卖”和征地制度自身存在缺陷,这些问题都最终导致失地农民上访,影响社会稳定和经济发展的顺利进行。因此,如何合理妥善地安置失地农民,为其提供有效的有说服力的社会保障,不仅事关失地农民自身的利益,同时也关系到整个社会的稳定和和谐社会的建立。所以,对失地农民社会保障问题的研究不仅具有社会意义,同样具有政治意义。 为了深入了解失地农民的基本情况,研究失地农民社会保障问题,进而探求解决问题的途径和办法,笔者于2007年1月对武汉市东湖高新开发区、江岸区、洪山区,江夏区四个区的16个村进行了实际调研,调研采取随机抽样调查的方式,以问卷和访谈为主。共发放问卷170份,其中有效问卷159份,问卷有效率为93%。问卷主要涉及失地农户的家庭劳动力情况、征地补偿情况、失地农民就业和社会保障情况等。 二、失地农民社会保障存在的问题及原因分析 1、征地补偿费偏低 征地补偿是农民失去土地后,重建家园,参加社会保障制度和再就业或创业的基础。但是,在调查中发现,由于现在的征地补偿比相应的土地年产值要低,多数失地农民对征地不满意,不愿意土地被征用。按照湖北省2005年4月开始实施的《湖北省征地补偿最低标准》规定:全省分为6类地区,土地补偿费为该耕地被征收前3年平均年产值的8至10倍,征收耕地的安置补助费,按照需要安置的被征地农业人口数计算,武汉市7个中心城区被列为一类,最低年产值标准为1800元/亩,最低安置补助费标准为18000元/人。东西湖区被列为二类,两个标准分别为1200元/亩、10000元/人。按照这一标准,征用1亩地的土地补偿费最低也就是1.8万元(不含青苗补偿费)。但实际中征地补偿比这个标准还低,如前述江夏区大舒村、藏龙岛新村的土地补偿标准为8000元/亩,东湖技术开发区周店社区、汤逊湖社区的土地补偿标准分别为1.2万元/亩,1.3万元/亩。如果每个家庭平均占有4亩土地,那么每个家庭也只能得到4-5万元。失地农民已经失去基本的生产资料,不能再从土地上获得收益。按照武汉市目前的生活水平,这些土地补偿只能维持他们生活几年、根本没法抽出钱来参加社会保障。况且随着被城市化,他们的生活成本无疑将增多。 2、失地农民就业困难,没有就业保障 在调查中88.7%的失地农民表示能够找到一份合适的工作的难度较大。失地农民就业困难的原因是多方面的,其中失地农民文化素质较低是就业难的首要原因,159户被调查户各种文化程度中,小学及以下文化程度人口占30.7%,几乎占到了总人口的1/3,初中及以下文化程度人口占到了总人口的73.3%,只有5.9%的人具有大学以上学历。很明显,目前失地农民的文化素质不能适应工厂、企业的招工要求,而那些文化水平低、年龄偏大、无一技之长的劳动力就更难找到工作,即使找到就业机会也只能从事耗体力、报酬低、稳定性差的简单劳动。 政府在解决失地农民的就业问题上缺位,是失地农民就业困难的另一个原因。调查结果表明,被征地农民基本上没有得到就业安排,也没有得到安置补助费,安置补助费基本上被村委会留用,失地农民的再就业权益受到侵犯。即使安排了工作,也只是安排到社区做清洁工人、保安人员,而且工资低,数量有限。在安排这些人员就业时,也有很大的随意性。拥有足够的人际关系资源时,才能够得到安排。这对失地农民来说,又是很不公平的。 3、失地农民社会保障层次低 第一,社会保障机制不健全。现行农村的社会保障是以家庭保障为主,土地是他们赖以生存的根本保障。英国古典经济学家威廉·配第曾说过:“劳动是财富之父,土地是财富之母。”土地对农民具有社会保障功能即生活保障功效、提供就业功效、直接收益功效、子孙继承功效、土地增值功效等。农民失去了土地,也就失去了保障。失去最后保障手段的农民本应该拿着土地补偿金从一个保障体系进入到另一个保障体系之中。可是,目前的操作实践中,武汉市并没有将失地农民作为原城镇居民对待,将其纳入到城镇居民的社会保障体系之中。根据调查,失地农民参加最多的是新型农村合作医疗,占45.9%,其次是养老生活补贴,占15.1%,基本上没有城镇居民所享有的养老保险、失业保险等其他保障项目。既没有工作,又没有社会保障,种种问题和现实仍然使他们不安。 随着城市化的加速推进,失地农民的问题会日趋尖锐,必然要求政府走在解决失地农民问题的最前沿。政府作为国家权力的执行机构,在社会保障制度运行中扮演着执行主体的角色,政府规定社会保障制度的结构和运行规则,制定、调整社会保障政策,并对社会保障政策负有最后的责任。总之,政府在社会保障中扮演着分配、调节、保障和执行职能。 第二,保障水平低,难 以满足失地农民基本生活需求。除了部分家里子女条件不错的被调查者觉得无所谓外,大多数人反映保障水平跟不上物价的上涨。靠每月260元左右的基本生活保障金解决基本生活都困难,如果生病或遇到灾害则无能为力,年纪轻点可以进企业赚钱贴补生活,缺乏劳动力的老人和找工作困难的人来说,只能节衣缩食,赖以度日。 4、农村养老保障功能弱化 土地是农民养老的本钱,农民失去了土地,也就失去了养老的本钱。农村另一种非正规保障模式是子女赡养保障,但自从我国实行计划生育以来,农村的家庭结构发生了变化,子女逐渐减少,“四二一”式的家庭逐渐增多,这意味着一个独生子女在成年后将不得不为4-6位老人养老。这无论是经济上,还是在时间和精力上都将难以承受。 现代价值观念对家庭内聚力造成一定的冲击,使家庭赡养暴露出来的问题日益严重。人们更多地追求自我价值的实现,对“孝道”的理解似乎淡了许多,“崇老文化”失去其经济基础。而人口老龄化、家庭结构小型化以及人们工作方式的不同又不断弱化农村家庭的实际养老保障能力。 另外,农民对“养儿防老”的观念也逐渐弱化。根据159户失地农民调查数据,只有15.7%的失地农民将来养老靠子女。除以上原因外,关键原因是18岁以下的被抚养人员没有生活保障,60岁以上老人的保障水平低,18岁以上、60岁以下的失地劳动力基本上得到一次性货币安置,没有生活保障,而且这些人员一般面临着赡养父母、抚养子女的沉重负担,再加上找工作困难,有些失地劳动力找不到合适的工作,没有生活来源,自己的生活问题都解决不了,更不用说赡养父母,甚至还要靠父母的养老金生活。 三、建立失地农民社会保障制度的对策建议 农民失去土地,土地对农民的社会保障功能将不复存在,但从目前来看,土地征用制度还未彻底改变,只能用社会保障来缓解对失地农民的亏欠。 1、将失地农民纳入城市社会保障体系 实际上,失去全部土地的农民本身是“新市民”,和城市居民面临一样的市场风险。因此,我们应着力将他们纳入城镇社会保障体系,建立一个包括失地农民在内的城镇社会保障体系,并且作为推进城市化的重要举措,使失地农民在一定时期内得到基本的生活保障,以解除农民的后顾之忧和有利于经济社会的稳定发展。 (1)失地农民社会保障的内容。梁世盛认为对失地农民的社会保障要有区别、有重点地加以实施。遵循这一原则,建立武汉市失地农民社会保障制度的总体思路是,根据失地农民迫切要求,建立符合失地农民现实要求的社会保障制度。根据对武汉市159户失地农民的调查,失地农民目前最迫切需要的是:最低生活保障(30.2%)、养老保险(25.2%)、有一份工作(23.9%)、医疗保险(17%)。因此,失地农民的社会保障制度应包括失地农民最低生活保障制度、失地农民养老保险、失地农民医疗保险和就业扶持四个方面。其中保障是基础,就业是关键。 (2)失地农民社会保障基金的筹集。失地农民保障基金应按照国家、村集体经济组织、个人三方面合理分担的筹集原则。政府承担的部分从国有土地出让收入和增值受益中列支以及安排专项财政拨款;集体承担部分从土地补偿费和集体经济积累中提取,失地农民个人缴纳的部分可视其具体经济状况在安置补助费中扣除。失地农民在各类企业就业后,必须按照规定缴纳城镇职工基本养老保险费。除了养老保险外,还应该以征地补偿费的一部分,为失地农民缴纳医疗保险金,解决他们的医疗问题,减少失地农民看不起病的困难。 (3)失地农民社会保障模式的选择。实行社会统筹和个人账户相结合的模式,主要考虑到社会统筹体现公平和社会供给性以及国家的基本保障义务,个人账户体现效率和保障水平以及个人缴费义务。社会统筹的水平应不低于耕种的收益和城镇居民最低生活保障金中的较高值,这是经济补偿政策的底线,也是建立失地农民保障制度的最低成本线;同时为每一位失地农民建立个人账户,按照权利和义务对等的原则,设计不同的缴费标准,根据集体和个人缴费的不同得到不同的保障,缴费水平可以较低但应有一个下限,并鼓励多缴费。 2、建立失地农民的就业扶持政策 农民在失去土地之后,要想获得永续的社会保障就离不开自身的就业。长期以来,我国的农民由于缺乏受教育和培训的机会,文化素质和知识技能较低,思想观念不适应形势的发展,在市场中竞争力差,处于弱势地位。为了增强失地农民的竞争力,政府对失地农民应采取就业扶持政策。 首先,采取措施提高农村劳动力素质,根据本地农民的实际情况和企业用工的要求,充分利用现有教育资源,充分调动全社会的力量,发挥大专院校、职业中学、技工学校和各职能部门的培训能力,把劳动保障、农业、水利、科技、建设、社会团体等有关部门和行业现有的培训基地确定为农村劳动力转移培训机构,落实培训职责和任务,形成工作合力,大力开展农村劳动力转移培训,提高失地农民就业竞争能力,开展以多渠道、多形式的农村劳动力就业培训,通过培训推动农村劳动力由“体力型”逐步向“技能型”、“智能型”转变,增强他们的就业能力和自身素质,增强就业本领,以适应竞争日益激烈的就业市场,努力促进其上岗就业。 其次,为失地农民创造一个良好的就业环境,让农民工与城镇职工享受同样待遇的同时,还要给予政策倾斜,如消除就业歧视,税收贷款优惠,失地农民就业优先安置,奖励安置失地农民就业的企业等政策。另外,县、镇、乡、村应通过兴办集体企业、乡镇企业和村级企业,优先安置失地农民就业。 社会保障论文:失地农民社会保障问题探析 二十世纪九十年代以来,随着我国工业化、城镇化的不断加快,大量的农村土地被征用,失地农民越来越多。由于征地补偿费用较低,许多人成了“种地无地、就业无岗、社保无份”的三无农民,导致不少地方失地农民群体上访事件频繁发生,成为影响我国社会稳定的巨大不稳定因素。长寿区法律援助中心全年就为失地农民提供了15件(次)法律援助,从这些法律援助案件中,笔者深感妥善安置失地农民,尤其是解决失地农民的社会保障问题,是我国社会发展中一个不容忽视的问题,也是全面建设和谐社会的一项重要任务。 一、我国失地农民规模和社会保障现状 根据国土资源公报显示,全国耕地面积18.27亿亩,全年耕地净减少460.2万亩。按照—全国平均减少耕地620万亩和全国农业人口人均耕地面积1.89亩计算,“十一五”规划期间将新增失地农民1640万,中国失地农民总量已超过4000万。—2030年的25年间全国占用耕地将突破6700万亩,新增失地农民将超过3545万[1]。失地农民的出现是城市化进程的必然结果,在社会保障体系尚未完全建立的情况下,除少数发达地区对失地农民建立了相应的社会保障以外,大部分经济发展水平较低的城市对失地农民的社会保障问题没有引起足够的重视。就已经建立的失地农民社会保障而言,由于大部分失地农民的征地补偿标准偏低,就业安置不到位,导致失地农民生活水平下降。结合长寿区的情况,当前失地农民的社会保障存在以下几个方面的问题: (一)征地补偿标准偏低、补偿不到位 目前各地征用土地的补偿只是对失地农民的现象性补助。现行的《土地管理法》第四十七条规定,征用耕地的土地补偿费为该土地征用前三年平均产值的六至十倍,安置一个失地农业人口的费用为上述标准的四至六倍,征地补偿标准明显偏低。土地征用补偿费在经过乡(镇)提留、村社留存后,剩余部分再按一定的方法分配到农户。我国东部地区的土地征用补偿标准在2万—3万之间,中西部地区更少一些。这样的补偿标准显然没有考虑到土地的市场价值和土地的增值价值。对失地农民而言,补偿水平过低,在目前的物价水平下,这样的补偿标准只能够农民维持2—3年时间,之后生活难以为继。 (二)就业安置缺乏,就业问题突出 在计划经济时代,国家可以通过行政手段在国有企业为失地农民安排就业岗位,而随着社会主义市场经济的建立和国有企业改制的不断深入,国家通过行政手段为失地农民在国有企业安排就业岗位的渠道越来越狭窄甚至不可能,同时受城市下岗职工和外来打工者的冲击,城市中的就业岗位竞争越来越激烈,失地农民寻找就业岗位越来越难。加之失地农民整体素质偏低,难以在短时间内完成从农业向二、三产业的角色和技能的转化,择业渠道更为受限,失地农民的就业问题突出。 (三)社会保障缺乏,生活水平下降 在征用农民土地的过程中,我国各地政府普遍采取了一次性货币化安置。这样虽然极大地减轻了各级政府和用地单位的压力,失地农民基于眼前利益也易于接受,但事实上,发给农民的征地补偿安置费根本无法解决大多数失地农民失地后的长远生计问题。土地是农民最稳定、最安全的就业岗位,失地后他们昔日所熟悉的农业生产技能都失去了用武之地,在寻找新的就业岗位过程中,又无法与城镇中其他就业群体竞争。待征地补偿费“坐吃山空”后,他们之中的绝大部分人未被纳入城市最低生活保障范围,生活水平较之以前下降。根据国家统计局农调总队对全国2942户失地农民所作的情况调查,失地农民在失去土地之前人均年纯收入2765元,失去土地后人均年纯收入为2739元,约下降了1%。从各地的情况来看,43%的农户人均纯收入有所提高,11%的农户持平,46%的农户纯收入下降。[2]在重庆市长寿区,以前的征地中,由于补偿标准过低,也存在失地农民生活水平下降的问题。 (四)医疗保障被边缘化 随着农村新型合作医疗试点范围的不断扩大,近年来不少地方农民就医难问题得到了初步缓解,而失地农民在被转化为城市居民后,多数人不再享受农村新型合作医疗优惠政策,而城市中的医疗保险体系又大多未延伸到失地农民,这就在客观上造成了大量失地农民失地后又失医保,在医疗保障方面被严重边缘化。他们所得的数万元征地补偿费,除了维持基本生活,还要支付不断上涨的医疗费用,往往由于一场大病就有可能让一位失地农民跨入城市贫民的行列。 (五)土地补偿费管理混乱 虽然国家和各地方政府对征地补偿费做出了规定,但由于配套政策不到位,土地入股分红、养老保险以及留用地等操作性不强,矛盾多,难度大,因此政府部门和用地单位都较为倾向于一次性的货币安置。但有些地方政府和用地单位经济实力不足,资金落实到位难,不得已给农民“打白条”,造成对农民征地补偿费的长期拖欠,致使失地农民群体上访不断。同时,现行土地补偿费产权不明,管理混乱,许多村组领到征地补偿费后乱上项目,导致巨额集体财产流失,最终损害了失地农民的利益。 (六)子女上学受影响 子女的未来是所有为人父母者最牵挂的大事,因此也成了失地农民最大的心头之痛。在就业无岗、社保无份的困境中,他们凭借所得的征地补偿费供子女上小学、初中尚可,但上高中和大学便力不从心了。过低的征地补偿费及社会保障机制的缺位,不仅影响了失地农民自身的发展,而且也严重影响到他们子女们的未来发展问题。 二、造成失地农民社会保障问题的根源分析 造成失地农民社会保障问题的根源是多方面的,既有历史遗留因素形成的原因,也有现实中经济发展中一些体制性的 原因。归纳起来主要有:(一)城乡二元割据体制影响的延伸 长期以来,我国实行的城乡二元割据体制使农村居民与城镇居民在就业、教育、社会保障等方面形成了不平等的待遇和严格的界限。由于这一体制的存在,我国在计划经济时期通过工农产品价格“剪刀差”的形式让农民付出了6000—8000亿元的代价。改革开放以来,我国各级地方政府又通过低价征地、高价出让的形式,从农民手中拿走了约2万亿元的资金,形成新时期更为严重的土地征用、出让价格“剪刀差”。[3]所以说,当前失地农民社会保障问题实际上是城乡二元割据体制下“三农问题”的延伸。 (二)是市场机制下不合理的产物 我国现行的征地补偿制度是一种纯粹的补偿关系,这种制度在计划经济体制下是合理和适用的,也广泛地被农民和社会各界所接受,但在市场经济条件下却显得不合理。首先,城市土地(划拨除外)及其他所有的生产要素均已采用市场机制进行配置,并充分按市场价格进行交换,而唯独农村集体土地还实行计划经济条件下的配给征用和补偿。其次,农民在参与社会生产过程中,都是按照市场价格购买生产资料,但他们所拥有和使用的土地则被征地主体以较低价格拿走。第三,土地的财富价值没有得到体现。土地是不可再生的特殊资源,其社会价值和经济价值都是很高的。在市场经济条件下的城镇化进程中,土地不仅是农民的生活保障和发展的生产资料,更应该成为农民的一大财富,而实际上他们在土地被征用后却没有得到这些财富。 (三)分税制财政体制的负面影响 1994年分税制财政体制改革以来,我国各级政府间财政收入分配总体趋势是,中央和省级政府所占比重逐渐上升,而县乡政府所占比重却逐渐下降。仅有的几个大税种如消费税的100%、增值税的75%、企业所得税及个人所得税的60%都归中央和省级政府,留归县乡政府大都是零星分散,征收成本高的小税种。县乡政府财权小了,而事权并没有减少,甚至更多。在这种特定环境下,不少地方,特别是经济欠发达地方的县乡政府普遍成了“吃财政饭”,有的甚至成为“要饭财政”。为了在经济上打翻身仗,或确保重点财政支出,一些地方政府更通过低价征地、高价出让来充实其“钱袋子”,有的甚至把经营土地出让金收入作为“第二财政”,而对随之产生的大量失地农民的社会保障问题无力顾及,这在很大程度上加剧了失地农民与政府之间的矛盾。 (四)地方政府政绩观的扭曲 一些地方政府的管理者在发展经济的指导思想上存在偏差,曲解了“发展是执政兴国第一要务”的方针,急功近利,最求局部的、短期的经济利益,以发展城市为名,以低价征用农民土地大搞开发区、工业园,以非常优惠的条件甚至零地价把土地送给投资者,争相以最低廉的条件获得招商引资的成功。由于政府对干部政绩考核制度不科学,存在过分看重gdp的增长速度和财政收入,忽视了对土地资源的保护。大量农村土地被地方政府用来进行工业开发,从而导致了失地农民大量产生。 (五)征地监管机制的弱化 其表现在:一是违规征地屡禁不止。据媒体报道,元月至五月份,国土资源系统共立案查处土地违法案件25153起,与上年同期基本持平。但涉及的土地面积却比同期上升了近20%,一些城市的违法用地面积占新增建设用地面积的比重达50%,有的甚至达90%以上。[4]这些现状已对国家土地调控的有效性提出了严峻的挑战。二是对违法批地占地行为查处不力。目前我国查处的大量违法批地占地案件,绝大多数是未批先征、未批先用、以租代征等方式违法违规占用大量耕地甚至基本农田。而对这些案件的查处,多是责成检讨、补办手续做善后手续,最终使违法征地“合法化”。过轻的处罚力度,不仅破坏了司法的权威性,对违法批地占地行为的责任者难以起到威慑作用,而且进一步加重了农村土地的流失和浪费。三是一些地方政府对村级组织在征地补偿费分配过程中的暗箱操作、贪污腐败等行为缺乏行之有效的监督制约,这也直接导致了失地农民的大量上访,影响了社会稳定。 (六)有关征用土地的法制不健全 我国宪法第十条规定“城市土地属于国家所有”,“国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对土地实行征用”,这里的土地是指集体所有土地。《土地管理法》第四十三条则规定“任何单位和个人进行建设,需要使用土地的,必须依法申请使用国有土地”,这就意味着因建设需要使用农村集体土地的任何单位和个人,即使用土地的目的并非为“公共利益”,也必须申请使用政府统一征收为国有后的原农村集体所有的土地,这与《宪法》规定的精神相抵触。由于法律规定上的矛盾,在征用实践中就难免不出现土地征用权滥用问题,一些商业性质项目用地也必须由政府低价征用后再高价卖给开发商,对农民的合法权益造成侵害。 (七)失地农民整体素质上的弱势 对失地农民来说,充分就业是他们最积极、最稳妥的生存和发展保障。由于长期以来我国农村义务教育在教学环境、师资力量、投入等方面与城镇相比存在较大差距,当农村一代的中小学生相继成长为青壮年农民时,和城镇同龄人相比,他们的整体素质无疑有相当大的差距,加上城镇中各类就业岗位劳动力素质要求是越来越高,以及大中专毕业生、转业军人、下岗工人等对就业岗位的强烈要求,最终使失地农民中的绝大部分在寻找就业岗位的竞争中处于明显的弱势。 三、构建失地农民社会保障制度的对策思考 妥善解决失地农民的社会保障问题,千方百计维护他们的合法权益,让他们居有住房、就业有岗、社保有份,真正成为城镇化、工业化和现代化发展的受益者,这不仅是实现党的十六届六中全会提出的“构建社会主义和谐社会”的目标和维护社会大局稳定的重要措施,也是各级政府和相关部门义不容辞的职责。针对当前失地农民社会保障问题形成的原因,笔者建议从以下几个方面采取相应的措施: (一)完善征地补偿机制,提高补偿标准 在征地补偿内容上,除了补偿土地价值、劳动力安置、青苗损失及地面附着物外,还要增加农民在30年内土地正常收益损失、土地的潜在收益损失、相邻土地的损害、土地增值的价格损失,以及农民因失去土地的各项间接损失等项目[5]。即使按现行补偿内容进行补偿,也应参照城乡劳动力工资水平和养老、医疗、失业等社会保障标准,提高补偿标准。以笔者所在的重庆市长寿区为例,在最近两年的桃花新区征地补偿中,按征地人口每人60000---80000元的标准一次性货币补偿。提高补偿标准,可以确保农民失去土地有能力再创业、再就业。 (二)建 立健全失地农民养老保障制度事实表明,低水平的一次性现金补偿方式容易导致失地农民今后生活无保障,容易在农村社会产生新的贫困阶层,不利于小康社会和城乡一体化的推进。因此,对于土地被全部或大部分征用的失地农民,应该建立健全养老保障制度。失地农民养老保险资金应主要从征地补偿费、土地出让增值提成中列支。同时,失地农民的养老保险应坚持“分年龄、多层次、全覆盖”原则。比如杭州市规定,对征地时年龄在16周岁以下的失地农民,实行一次性货币安置;对征地时在劳动年龄段内的失地农民,参加城镇职工养老保险缴费年限满15年的,给予参加城镇职工基本养老保险;不满15年的,给予参加杭州市政府规定的“低标准缴费、低标准享受”(简称“双低”)基本养老保险;对征地时年龄在50—60周岁的妇女或者又不符合参加城镇职工基本养老保险或“双低”基本养老保险的,参加农村养老保险;对征地时年龄在60周岁以上的失地农民建立基本生活补助制度。[6]总之,长寿区应积极借鉴外地有益的经验,建立失地农民养老保障制度,将对社会稳定和促进失地农民自身的“可持续生计(sustain-ablelivelihoods)”起到积极的作用。 (三)建立失地农民医疗保障制度 在我国农村,由于生产力普遍较低,经济水平整体较差,农民面临养老、疾病和贫困的巨大风险。医学的进步在提高医疗服务水平、保障居民健康的同时,医疗费用也大幅度攀升,致使农村医疗风险凸显,因病致贫已成为人们重返贫困的主要原因之一,医疗风险还对生活质量造成冲击。因此,医疗保障也应该成为失地农民社会保障的一个基本方面。要建立失地农民医疗保障基金,失地农民医疗保障基金的来源以失地农民自愿缴纳为主,政府、征地主体、村集体三者也应该分担一部分。同时,在条件许可的情况下,为社区失地农民购买大病医疗保险。总之,解决失地农民的医疗保障问题是一个系统工程,需要社会多个部门的参与才能解决好这个问题。 (四)重视失地农民安居工程建设,解决好失地农民的住房问题 房屋和土地是农民一生中最基本、最重要的财产。当失地农民在失地同时又失去房屋的情况下,他们中的相当一部分人便成了穷的只剩下兜里“卖地钱”的无业游民了。有的地方虽然为失地农民建造了安居房,却因楼房价格偏高,远远地超出了失地农民的购买能力,少有人问津。在现阶段,比较切实可行的是修建针对失地农民的定向安置房,同时房价要控制在失地农民可承受的范围内。例如,重庆市长寿区为化工园区、晏家工业园区、新重钢工业园区三个园区被征地农民修建了定向安置房,—建成的定向安置房房价在500元∕平方米左右,同时在修房、分房的过程中邀请公证处介入,真正做到公开、公平、公正,受到了失地农民的欢迎。搞好失地农民的安居工程,不仅是保障失地又失房屋农民的合法权益,更是体现政府执政为民的民心工程。 (五)不断完善就业优惠政策,把失地农民的长远生计落到实处 实现失地农民的充分就业,促使他们由农村居民尽快转型为城镇居民,是解决失地农民社会保障问题最重要的手段之一。为此,各级政府应努力抓好以下几项工作:一是放宽失地农民就业扶持政策。对于因政府行为而失地的农民,应一律将其纳入城镇社区管理和就业范围;对自谋职业和自主创业的失地农民,在税收减免、贷款、场地等方面给予其与城镇职工同等的扶持政策。二是积极创造条件安置失地农民就业。要大力发展中小企业和民营经济等劳动密集型企业,积极开发准入门槛低、适合农民就业公益性或生产性岗位;加快市场建设步伐,为更多失地农民从事二、三产业创造条件;对吸纳失地农民就业达到一定数量的企业,应给予贷款、税收方面的优惠政策;建立安排失地农民就业数量与用地单位用地规模相挂钩制度;对“零就业”的失地农户采取特别措施重点给予照顾。三是建立健全失地农民技能培训机制。搞好失地农民技能培训是解决失地农民就业问题的治本措施之一。在培训费用方面,应全部由当地财政列支;在具体技能培训方面,应通过订单培训等多种形式帮助失地农民实现就业,建立健全以职业教育为主,面向县、乡、村三级农民的职业技能培训网络体系;加大以职业技术、岗位技能为重点的就业培训,提高失地青壮年农民的转岗就业能力,促使失地农民实现充分就业。四是完善失地农民基本情况信息库,开展求职意向调查,为失地农民及时提供有效价值的就业信息,免费为他们提供中介服务,在闲散劳动力较多的地方定期举办劳动力市场,免费为他们进行职业介绍,积极组织劳务输出;设立专门的就业服务热线和网络,为实现失地农民充分就业提供及时便捷的服务。 (六)对失地农民提供法律援助 失地农民与进城农民工、城镇下岗工人一样属于社会弱势群体,他们经济能力有限,在征地过程和其他社会活动中,当他们的合法权益收到侵害时,由于缺乏相应的法律知识和没有足够的能力支付因寻求司法救济所需要的成本(包括时间、金钱、精力等),宪法规定的“法律面前人人平等”的原则在他们身上无法体现,同时也给社会稳定带来了一定的隐患。因此,要为失地农民提供多种方式的法律援助,为其能够平等地享有司法救济的权利建立畅通的渠道。比如长寿区法律援助中心在全年就为失地农民提供了15件(次)法律援助,[7]使失地农民的合法权益得到了维护。 (七)建立和完善干部考核机制,把党和政府对失地农民的各项优惠政策落到实处 有关专家认为,当前失地农民问题的形成有三大诱因:一是地方政府普遍存在的“吃饭财政”,迫使他们不得不以地生财,再去搞城市建设;二是搞农业富不了,要想在有限的任期内发展经济,一些地方官员共同的选择就是牺牲农地搞工业;三是gdp等经济指标是各级官员考核的主要指标。解决这一问题的根本措施之一,就是把维护失地农民权益与规范政府部门行为紧紧地捆绑在一起,把全面落实党对失地农民优惠政策纳入各级领导干部政绩考核范围,把失地农民的基本生活、就业安置、社会保障等问题是否得到有效解决,农民是否满意和拥护作为对地方领导干部政绩考核的重要指标,从而使失地农民的社会保障问题得到全面而稳妥的解决。 结束语 党的十七大三中全会提出:“做好被征地农民的社会保障,做到先保后征,使被征地农民基本长期有保障。”这将使被征地农民的社会保障有了政策保障。建立失地农民社会保障体系,是农村城市化过程中一项重要的社会保障制度,对建立和谐社会发挥着重要的作用。建立失地农民社会保障体系,既可以使他们获得基本的生存权与发展权,又可以促使我国城市化和工业化顺利进行。 社会保障论文:社会保障和公共财政研究综述 【摘要】本专题文献综述共涉及四个部分。第一部分将就社会保障与公共财政之间的宏观关系进行文献研究综述;第二部分的综述内容是社会保障与公共财政支出;第三部分的综述内容是社会保障与公共财政收入;最后一部分的综述内容是社会保障与公共财政预算之间的关系。 一、社会保障与公共财政之间的宏观关系 ⒈社会保障与公共财政之间关系的基础 尽管有少数学者认为社会保障属于公共经济学的研究范畴,而非公共财政学的研究范畴赵志耘、郭庆旺,但目前学界大多将公共财政与社会保障的关系作为研究对象。社会保障,尤其是基本社会保障与公共财政产生联系的主要原因是基于社会保障纯的公共物品性质胡鞍钢。正因为如此,社会保障成为最大的政府开支方案,。虽然有学者认为社会保障并非纯的公共物品,而是介乎社会公共需要和私人个别需要之间的,在性质上难以严格区分的半公共物品,但仍然承认它常常要由政府部门给以提供高培勇。另一方面,政府的财政拨款成为社会保障资金的一个固定的和主要的来源渠道,也是政府站在社会保障前台的标志郑功成。总而言之,社会保障的公共或半公共性质以及政府在社会保障中的重要作用是社会保障与公共财政产生联系的基础。 ⒉社会保障与公共财政之间的关系 林治芬认为,从历史发展进程上看,随着經济体制从计划经济向市场经济转轨,财政体制和社会保障方式也相应地发生了变化,财政体制从原来的国家财政转变为公共财政;社会保障方式从原来的企业保障转变为社会保障。因此,市场经济是公共财政和社会保障共同的来源。从时间顺序上看,社会保障则先于公共财政产生。在社会保障普遍发展成为一种制度时,就自然融入了公共财政之中林治芬。除了来源上的一致性之外,公共财政与社会保障之间的共同点还体现在以下几个方面林治芬:社会保障和公共财政的主体都是国家;分配对象都主要是剩余产品;分配特征都包括强制性和无偿性;两者的作用目标都是为了弥补完全市场的缺陷。因此,社会保障的本质是一种财政分配关系。相应地,公共财政理论也要求社会保障制度作为市场经济条件下的一种有效的稳定机制而存在刘颖,财政加大对社会保障的资金投入,是政府转变职能,建立公共财政体制的重要内容张左己。 此外,社会保障与公共财政的三大职能之间也联系密切:林治芬认为,从公共财政的资源配置职能方面分析,国家发行国债常常借助于社会保障基金,世界各国普遍规定社会保障基金的一定比例用来购买国债。公共财政分配职能中的福利性转移支出本身就是社会保障的内容。在公共财政稳定经济的职能中,社会保障税税率以及社会保障支出等可以自动调节经济波动林治芬。而张馨、袁东等人认为,通过个人所得税和社会保障制度来平抑经济运行的萧条与过热,是公共财政适应市场经济要求,实现稳定经济职能的重要手段。因为,社会保障制度下的济贫支出和失业保险费支出与经济形势的反向运动具有促进经济回升或抑制经济衰退的作用张馨、袁东。 目前,学界已基本达成普遍共识,认为社会保障是公共财政的主要组成部分。相关政府高层指出,要加快建立适合我国国情的公共财政,进一步调整和优化财政收支结构,将财力主要用于社会公共需要和社会保障方面李岚清。在学术界,有学者通过对国外社会保障制度历史发展的研究,认为现代社会保障制度的逐步建立和健全,与国家财政政策的制定和实施有着直接的关联,社会保障是国家财政资金运用和现代公共财政的一个重要方面王家新、乔均。另有学者分析认为,随着社会主义市场经济体制及与之相适应的公共财政的建立和完善,财政支出结构尚有进一步调整的空间,使整个社会保障支出占财政支出的比例达到%蔡社文。社会保障的相关行政主管部门也表示,各级财政要调整财政支出结构,增加社会保障支出占财政支出的比例,由目前的%左右逐步提高到%%。财政预算超收部分除法定支出外,主要用于充实社会保障资金张左己。相应地,公共财政对社会保障投入不足也已是普遍的共识:有学者指出,目前我国财政的主要问题之一就是对社会保障事业投入力度不够张高峰,社会保障是目前财政收支项目当中的一个非常重要的“缺位”领域高培勇。而正是由于政府支出用于增加社会福利方面的支出很少,使得公共预算没有引起公众关注刘怡。除了资金上的支持之外.财政对社会保障的支持还体现在:承担社会保障运行的费用和实行税收优惠两个方面郑功成。 当然,公共财政与社会保障之间也存在着明显的区别,林治芬认为,这种区别主要体现在以下三个方面,第一,就主体而言,政府是财政分配的唯一主体,而社会保障中的分配主体除政府之外还包括其他类型的社会性团体;第二,社会保障的集中分配程度要低于财政分配,社会保障的分配是财政分配的一个组成部分;第三,财政资金的分配完全遵循无偿性的原则,而社会保障这里主要是指社会保险的分配则遵循权利与义务相结合的原则林治芬。 社会保障与公共财政之间的相互影响主要体现在收入和支山两个方面林治芬:从收入方面看,社会保障基金实质上是财政资金的转移和让渡,如果不征收社会保障税费,那么这部分价值就会以利润或所得税的形式流入财政收入。同时,社会保障基金节余为政府举债提供可能,社会保障基金成为政府公债的重要筹资渠道,这必然会对财政分配产生很大影响。从支出方面看,社会保障资金筹集和支付方式、范围和标准等的确定与调整,都会影响到国家财政支出。比如企业社会保险费税前列支会减少财政的所得税收入。至于由财政预算内支付的社会救济、社会福利等项目对财政支出的影响力就更为直接了。社会保障的资金收支数量直接、间接地影响财政收支分配的规模和结构。社会保障多收了,财政势必要少;社会保障支出增加,财政负担必然加重。 社会保障体系中的不同组成部分性质有所区别,与公共财政的关系也因此有所不同:国家财政应当对社会救济与社会福利事业承担主要责任,而由于社会保险最终追求的是自我平衡,因此国家财政应当与社会保险保持适当距离,全国社会保险基金也不宜盲目追求规模,应当适量郑功成。林治芬也认为,在社会保障的三个子系统中,社会福利和社会救济的财政性要强于社会保险。就社会保险而言,国家只承担一种组织管理职能而不应过多介入林治芬。但是面临目前社会保险资金紧缺,尤其是养老保险基金的历史欠债问题,大多数学者则认为政府有责任通过扩大公共财政的社会保障支出来弥补历史欠账。 另有学者研究了预算外资金与社会保障之间的关系,研究认为,预算外资金也应属于公共财政的范畴,但它是各个部门、地方、单位、企业小金库的基础,由各个部门自行筹集和使用,除了用于公共支出外,很大一部分用于实物发放、职工福利和应付政府各个部门的集资摊派。这种做法与地方社会保险金社会化的统筹,存在利害冲突,违背了社会统筹同舟共济的原则,阻碍全社会保障体系的建立《中国城市社会救济制度改革研究》课题组。 社会保障论文:劳动与社会保障局实践科学发展观服务百姓民生纪实 春 风 拂 侗 乡 ——劳动与社会保障局实践科学发展观服务百姓民生纪实 “过去,减免了农业税、普及新农合、推行九年义务制教育;现在,享受新农保拿55元的养老金,我们农民享了天大的福,党和政府没有忘记我们!”这是农民代表何宗银老人在芷江杨公庙乡新型农村社会养老保险养老金首发仪式上,领到存折那一刻发自内心的感言。 芷江侗族自治县劳动保障部门在学习实践活动中,紧紧围绕“科学发展保民生、强化服务促和谐”主题,把解决百姓民生问题作为出发点和落脚点,突出实践特色,狠抓工作创新,真诚服务百姓民生,促进县域经济和谐发展。 搭建就业新平台 受国际金融危机影响,大量外出劳动力返乡,为帮助返乡农民工实现再就业,芷江县劳动与社会保障局通过县、乡镇、村三级联动,开展农民工返乡情况调查统计,建立健全返乡人员信息资源库;开展免费职业技能培训,根据就业岗位需求免费开设电脑、厨师、美容美发、电工电焊等10多个专业技能培训班,职业培训4450人,扶贫培训3103人,就业计划培训1650人,企业农民工提升培训1750人,提高返乡农民工市场适应能力。实现城镇新增就业1562人,农村劳动力转移就业48000人。组织开展“真情相助渡难关”就业援助送岗位活动,深入到企业、乡镇和街道社区了解用工需求,大力挖掘针对性岗位,采集就业岗位5900多个,推荐有一技之长的返乡农民工到县域民营企业、大型企业和个体工商业户就业。举办 “春风行动”系列招聘活动,为返乡农民工及下岗失业人员举办了两次大型的“人才交流现场招聘会”,为各类求职者实行免费进场洽谈、求职登记、信息查询、职业指导、推荐就业的“五免”政策,达成意向就业2339人,实现城镇推荐就业1027人,实现创业带动就业291人。“以前,做木工、开车,倒不如现在养牛,一年就能赚30多万元”这是罗旧乡养牛大户陈新桥在开创“西门塔尔”肉牛养殖场后通过自主创业后得到的收获。 新农保让农民养老不犯愁 芷江县作为全国首批新型农村社会养老保险试点县之一,该县劳动保障部门把新农保试点工作作为服务百姓解民忧的实事来抓,建立目标考核责任制,实行局班子成员包乡镇联点,层层分解任务;建立健全完善各项规章制度,规范工作程序;县劳动和社会保障、财政、审计、公安等多部门联动,确保新农保这一惠农政策落到实处。在短短的一个半月时间里,就将农民最关注、最得实惠的新农保养老金发放存折发送到每个60周岁以上的农村老人手里。截至目前,全县16-59周岁的适龄农民参保达13.4万人,参保率达到70%,收缴养老保险费达1300多万元,完成60周岁以上45500人的信息采集,60周岁以上的农民基础养老金已全部发放到位,发放金额达870万元。 社会保障体系显成效 芷江劳动保障部门以确保支付、扩面征缴、完善制度、强化管理为重点,养老、医疗、生育、工伤、失业五大保险齐头并进,推动各项社会保险的覆盖面逐步扩大,保障程度逐步提高,社会保障体系建设成效显著。去年征缴基金达1.12亿元,发放各类待遇1.14亿元,按时、足额发放率达100%。社会养老保险方面,围绕保发放、抓征缴、促扩面这三个主要工作目标,采取有力措施,全面完成工作任务。底征缴养老保险费3570万元,参保人数7899人,新增参保1356人;全年应发养老金4737万元,实发养老金4737万元,社会化发放率100%;企业退休人员养老金待遇水平继续调整提高,月人平增加养老金110元,调整后全县企业退休人员月人平养老金达1050元。在做好机关事业单位养老保险征缴、清欠和发放的同时,不断加强对稽核工作的探索,把工作中心转移到服务上来,整体工作稳中有进。全县参保206家,参保人数为8475人,去年共征缴基金6964万元,为3032名离退休人员发放离退休费6712万元%。城镇职工基本医疗保险基金收支运行基本平衡,城镇居民医疗保险全面实施。城镇职工医疗保险,新增参保2539人,基金征缴2516万元,基本医疗保险基金共支出2029万元。生育保险新增参保人数2518人,征缴60万元,支出21万元。城镇居民医疗保险,参保人数达32235人,收缴城镇居 民基本医疗保险基金312万元。采取财政代扣、银行划帐、单位催缴、上门收缴等灵活多样的方式,狠抓失业保险征缴,征缴率不断提高,共征缴189万元,基金支出101万余元。县内所有事业单位在职职工工伤保险费缴纳实现财政代扣代缴,去年全县共有170家单位11758人参保;新增扩面参保人数20__人;共征收工伤保险基金126万元;共收到工伤事故快报62起,支付工伤待遇56万元。去年以来,该县劳动保障部门还积极深入用人单位开展执法监察活动,督促用人单位签订劳动合同、兑现农民工工资,全力保障、维护好农民工的合法权益,共为30多名劳动者追回被拖欠工资39万元。(芷江县委学习实践办) 社会保障论文:开征社会保障税的相关问题研究 李海飞 谢颖 一、健全相关法制,保证社会保障功能的实现 我国社会保障法制建设先天不足,除残疾人、妇女、老年人权益等方面颁布了相应的法律以外,社会保障的主要领域如社会保险、社会救助等,至今没有法律。因此,社会保险立法势在必行。完善的社会保障立法,是制定社会保障政策法规的基础,是社会保障管理机构、经办机构、监管机构的设置,及其职责权限划分的依据,也是对社会保障基金实行监管的前提条件。 社会保障税的实施必须以法律为依据,应建立社会保障法与社会保障税法。关于社会保障税的优惠政策问题,如税收减免、税收抵扣等制度必须规范化,做到全国基本统一,以利于劳动力要素的流动。对于少数民族边远地区,可以用专门条例做出特别规定。社会保障税的立法中还涉及中央和地方之间的税收管理体制问题。我国地域辽阔,各地区经济和社会发展水平差异较大,短时间内社会保障不能达到全国统筹水平。目前,我国社会保障制度的改革目标是努力达到省级统筹的水平,因而初期的社会保障税只能作为地方税种,待时机成熟后,由中央与地方共享,根据地区间差异确定中央收入比例,用于调节地区间的不平衡。 二、加强征收管理,以满足社会保障财源需要 可以预测,社会保障税税基为所得额,在征管中容易遇到收入不明的问题。此外,工资制度的不规范,也加大了社会保障税征管的难度。要解决以上问题,首先必须深化工资制度的改革。在开征社会保障税的同时对国家公务员、财政全额拨款的事业单位工作人员的工资作相应调整,原因是这部分人员原工资没有包含保障支出;而对企业类工资不必调整,因为20世纪80年代初期,企业的保障已全部由职工自己负担;由于目前社会中的分配差别主要体现在发放给职工的各种补贴上,宜将已固定化的补贴加入工资的基数,作为征收的税基,体现量能负担原则。其次,应实现工资性收入的货币化,建立实名制的个人工资性收入银行账户,用人单位通过银行支付工资,以利于税务部门的稽核。 三、完善预算制度,优化支出管理 社会保障税的开支,应当与社会保障预算制度的完善结合起来。社会保障税收入是一种基金性收入,与一般预算收入相比,具有完全不同的性质和专门的用途,其收支应自成体系,单独管理。我国可以在目前由经常性预算和建设性预算组成的复式预算基础上,增加一项社会保障预算,将社会保障的收支全部纳入社会保障预算统一核算,统一管理,这样有利于将社会保障基金的筹集和运用,置于国家法律的制约和监督之下,更好地保证社会保障基金的安全和有效使用。即使在社会保障预算的内部,不同税目的收入也必须专门用于相应的支付项目。 在我国目前情况下,社会保障税的税率不可能很高,这就限制了社会保障预算的资金来源数额。而社会保障支出又有较强的刚性,其中养老金支出规模和水平会随着生活水平的提高和人口老龄化的加速而不断增长;医疗保险支出会随着医疗服务和药品中高技术含量的增大而提高;失业保险支出则会随着经济增长速度的周期变化而有起伏。因此,当社会保障税收不抵支时,一般预算收入应给予必要的支持,财政部门在编制预算时也应留有一定空间,以发挥财政对经济的 “内在稳定器”作用。 四、建立事权明晰、责任明确的社会保障管理体系,增强监督力度 第一,各级政府内部建立协作分工的行政管理体系。涉及社会保障管理的部门有:社会保障主管部门、财税部门、金融部门。社会保障主管部门制定政策,税务机关征收,财政监督,银行发放。 第二,合理划分中央和地方间的事权。中央政府集中精力解决社会保障基金筹集渠道、基金管理原则、提高社会保障待遇水平等重大问题。对困难地区的社会保障基金收支缺口,中央政府要根据地方政府财政经济状况,通过专项转移支付给予帮助。地方政府承担筹资征管、支付标准制定、社会化发放等社会保障事权,立足于自身努力,力求足额筹措资金。 第三,建立法律监督、行政监督、社会监督相结合的机制。法律监督是根据有关法律法规,对社会保障基金运行过程实施全面的监督,依法查处各类违法、违规行为,确保基金的安全有效运行。行政监督包括财政监督、税务监督和审计监督。财政监督即通过财务会计制度执行、投资管理、预算审核等手段,对社会保障基金运行过程中的有关行为进行经常性审核和检查。开征社会保障税后,税务监督主要通过税法的执行和日常征收管理,对纳税人的生产经营情况、收支情况及纳税情况 实施监督。审计监督是审计机关依据有关法律制度,对社会保障基金运行过程及结果进行定期审核。以上几个方面的监督应相互配合,形成完整的行政监督体系。社会监督是指由社会中介机构,对社会保障经办机构的年度会计报告进行审计,确保报告所提供的财务信息质量,并向社会公布。 五、盘活社会保障基金,实现保值增值 随着生产力的发展、物价的上涨和社会老龄化的到来,社会保障的覆盖面将不断拓宽,社会保障基金的规模也越来越大,能否建立起一个合适的社会保障基金投资运营机制,确保社会保障基金在不断积累扩大的前提下保值与增值,已成为社会保障制度改革成功与否的关键之一。由于社会保障基金是广大劳动者在丧失劳动能力,或失去工作之后的最后保障,也是维护社会安全稳定的资金保证,因此,社会保障基金的保值一定要避免风险,基金投资应当兼顾安全性、流动性和效益性的原则。 当前,我国社会保障基金已全面纳入财政专户,实行收支两条线管理,此举为防止保障基金被挤占挪用,保障其安全起到了至关重要的作用。当前的基金基本上都存放于银行,由银行提供一定的优惠利率实现其保值增值。但在银行利率较低的情况下,容易受到通货膨胀的影响,无法满足人民群众的社会保障需要。建议目前社会保障基金的一部分存入银行,以保证其流动性、随时支付的需要;基金结余部分宜由中央政府掌握投向,除按照规定投资于国家发行的债券外,应当积极探索更有利的投资方式,如投资于效益高、收益稳定的公共工程和公益设施的建设等,以求得最大利益。当然,结余部分增值或亏损情况应定期向社会公布,接受人大和社会公众的监督。 作者单位:中南财经政法大学 社会保障论文:弱势群体社会保障权问题研究 论文摘要 弱势群体的存在是不容回避的现实问题,弱势群体的救助也是不容忽视的主要矛盾。针对大量弃婴、孤儿存在的事实,必须建立健全完善的法律体系,运用法律手段,来确认和保护弱势群体的社会保障权。社会保障立法,尤其是儿童福利保障立法更是关乎弱势群体福祉的大事。 论文关键词 弱势群体 社会保障权 国家义务 儿童福利法 弱势群体在我国是确实存在的。由于当前的社会保障制度还存在着重大的缺陷,社会保障法律体系还不健全和完善,国家和社会目前对弱势群体的救助和弱势群体的实际需求存在着很大的差距。这种差距的存在与和谐社会的建设目标是不相符的。因此我们讨论弱势群体的社会保障权问题就有其迫切的现实意义。 一、弱势群体与社会保障权 我国宪法中并没有“弱势群体”这一概念,弱势群体第一次提出是在2002年朱镕基总理的政府工作报告中。弱势群体说法提出后,学者们力图从各个角度对弱势群体下一个定义,以便明确界定这一群体的范围。无论是从法学的角度,还是从社会学的角度,大致都指出了该群体在政治、经济、社会生活中处于某种不利境地。从这种界定出发,我国目前存在的数量庞大的孤儿、弃婴群体无疑是典型的弱势群体。在所有我们可以称之为“弱势群体”的群体中,孤儿、弃婴是处于最不利的境地的。这种最不利的境地,是生命存续的危险。因此,本文的“弱势群体”特指这些弃婴、孤儿群体。 讲到公民权利,我们强调更多的是政治权利,是平等权,是人身自由,是财产权利,是教育文化权利,等等,很少关注社会保障权,尤其对特殊群体的社会保障权关注的不多。学者们的研究多集中于农民工的社会保障权问题,但对于全国数量庞大的孤儿群体关注的较少。以2012年为例,据不完全统计,以“农民工权益”为主的研究文章有215篇(通过学术期刊可检索到的),以“弱势群体保护”为主题的研究文章有24篇,但直接以孤儿、弃婴这一弱势群体为研究对象的,几乎没有。农民工至少还有自我生存的能力,而对于大量的弃婴、孤儿,尤其是身有残疾的孤儿而言,则处于更加弱势的地位,生下来面临的最大问题就是如何活下去。据民政部不完全统计,我国有60多万的孤儿。衣食无着、居无定所是庞大的孤儿、弃婴群体普遍面临的困境,他们才是最迫切需要救助、保障的对象。 (一)社会保障权概述 社会保障权理论最先从国外发展起来,西方国家的社会保障制度发展到今天已经比较成熟。西方绝大多数国家先后通过立法确认社会保障权是人人享有的生存权利,明确社会救济是国家和社会的一项责任和义务。基于此,欧美国家先后建立起了完备的社会保障体系,这就是被称为“从摇篮到坟墓”的国家福利政策和制度。虽然经济危机时,这种福利政策对国家财政来说是一个巨大的负担,但对于民众,尤其是生活困难、处于困境的民人来讲,则是“福音”。《世界人权宣言》第22条规定:“每个人,作为社会的一员,有权享受社会保障”;第25条规定:“人人有权享受为维持他本人和家属的健康和福利所需的生活水准,包括食物、衣着、住房、医疗和必要的社会服务;在遭到失业、疾病、残废、守寡、衰老或在其他不能控制的情况下丧失谋生能力时,有权享受保障。”应当指出的是,作为普遍的权利,尽管讲求权利平等,《世界人权宣言》明确规定,公民只有在失业、疾病、残废、守寡、衰老的情况下,才有权享受来自于国家的保障,以维持必要的生活。这说明,享受社会保障权并非是无条件的,社会保障权的保障对象是那些处于生存困境的人。 1985年9月党中央在制定《“七五”计划的建议》中提出“我国要逐步建立起具有中国特色的社会主义的社会保障制度雏形。”这是“社会保障”作为官方概念首次提出。但直到2004年进行宪法修订的时候,我国才在《宪法》第14条增加了一款“国家建立健全同经济发展水平相适应的社会保障制度”的规定;同时《宪法》第33条、第44、45条对社会保障制度也做出了相应的规定。虽然《宪法》并没有明确提出社会保障权的概念,我们也不能确定的说社会保障权已经成为明定的公民基本权利,第45条对公民的救助做了规定:“中华人民共和国公民在年老、疾病或者丧失劳动能力的情况下,有从国家和社会获得物质帮助的权利。国家发展为公民享受这些权利所需要的社会保险,社会救济和医疗卫生事业。......国家和社会帮助安排盲、聋、哑和其他有残疾的公民劳动、生活和教育。”《宪法》规定没有明确说公民享有社会保障权,而是说公民在某种情况下,“有从国家和社会获得物质帮助的权利”,我们就姑且从这一条规定来确认,公民享有社会保障权。 对于社会保障权的定义,有学者认为社会保障权是一项体现人类理性的“自然权利”;有学者认为社会保障权是法律赋予公民在一定条件下从国家和社会获得物质帮助,以满足或维持其一定生活水平或生活质量的权利;等等。无论是那种角度,学者们大都明确指出公民是在法律规定的某种条件出现的情况下,即在生存、生活处于不良境地的情况下,国家应当予以救助。 笔者认为,社会保障权是指公民在法律规定条件下从国家获取物质帮助以维护自身生存和发展需要的权利。 (二)弱势群体的社会保障权问题 有学者基于权利实现特征,把弱势群体分别区分为政治权利、经济权利、文化权利、民事权利、社会权利、法律程序权利等 权利实现中的弱势群体。这种区分明确指出,不同的社会弱势群体,其权利追求是不同的。对于全国数量庞大的弃婴、孤儿这样的弱势群体而言,他们追求的权利不会是政治权利,也不会是经济权利,因为生存下去才是他们最基本的也是最首要的追求。毕竟,“没有生存权,其他一切无从谈起。”对于他们而言,生活保障权远比那些政治权利重要的多,实际的多。如果活不下去,再谈其他什么美好的权利也不过是“镜花水月”。 任何公民在特定的情况下都应当享有社会保障权,这种保障权最起码应当包括维护自身相当生活水准的权利,至少包括免于饥饿的权利。我们所强调的弱势群体,面临重重困境,之中最紧要的莫过于能吃饱饭,能活下去。但各种报道中关于少年儿童流浪、乞讨、盗窃等等新闻或许可以告诉我们,这一群体处于何种危险境地。他们为什么会处于这样一种境地?他们最基本的生活保障应该从哪里来?既然社会救济是国家和社会的责任和义务,就应该由国家来提供救助,包括提供食物,提供居所,提供必要的教育,等等。也就是说,宪法所设定的规定情境已经出现,基于生存需要的自然属性,基于国家对公民保护的社会属性,国家就应当积极履行救助、提供物质帮助的义务。但从民政部的数据我们可以看出,国家在弱势群体社会保障权实现中发挥了多大的作用。民政部负责人在接受采访时表示,目前我国孤儿人数约有61万,其中政府收养的不到11万,另有50多万则“流落民间”。因此,要想让弱势群体的社会保障权不会成为空话、沦为“纸上的权利”,国家义务的问题就不容回避。 社会保障论文:加强对弱势群体的社会保障 摘要: 本文的弱势群体是指创造财富能力较弱的人群,比如目前城镇中有很多下岗、失业人员靠领取失业救济金、下岗职工基本生活保障金或者城镇居民最低生活保障费来维持生活。这种状况不改变,会加剧社会矛盾影响社会的稳定。本文从弱势群体的分类以及弱势群体和社会保障的关系谈起,结合实际,进而指出我国现阶段救助弱势群体的措施,从而实现构建和谐社会的目标。 关键词:弱势群体,社会保障,社会救助 1背景链接 国务院总理朱铭基在向九届人大五次会议所作的《政府工作报告》中,郑重地使用了“弱势群体”这一学术语,表示了对弱势群体的关怀,城镇弱势群体的问题成为人们关注的话题之一。如何让城镇弱势群体走出贫困,成为一个待解决的社会问题。 从某种意义上,社会保障制度是国家以再分配为手段而达到社会安定目标的一种正式的制度安排,它的主要内容包括社会保险、社会救济及社会福利。这一制度涉及到国家的权利与义务问题,它是工业化的产物,所以我们称它为现代社会保障制度[1]。 社会保障并不是只面向弱势群体的制度安排,作为一个社会制度体系,它的保障对象是全体公民,但是社会保障制度与弱势群体社会保护之间存在着内在的紧密联系。表现在社会弱势群体构成了社会保障制度最基本的具体对象,而社会保障制度又是以向弱势群体提供最低生活保障为最基本的职责,进而以促使全体社会成员在免于沦为弱势群体的同时尽可能地过上平等幸福的生活为历史使命。社会保障制度是对弱势群体进行社会保护的重要制度之一,在弱势群体社会保护方面起着不可或缺的重要作用。 目前很多城镇和农村贫困人口靠领取失业救济金、下岗职工基本生活保障或者城镇居民最低生活保障费来维持生活,一些人甚至没有享受到最基本的医疗、住房、教育的待遇。这种情况不改变,会加剧社会矛盾影响社会的稳定。目前,我国正处于社会转型、经济体制改革的重要阶段,弱势群体的社会保护问题显得尤为重要和突出。要顺利实现我国社会经济发展目标,就必须加快社会保障制度改革,尽快建立健全社会保障制度,使之真正成为一个与市场经济发展相适应的分层合理、衔接紧凑、保障缜密的社会安全网,从而在弱势群体保护方面发挥更大的作用。 2弱势群体问题研究 2.1社会保障制度涉及的弱势群体 从社会保障制度的主要内容和弱势群体的主要特征来看,社会保障制度所涉及的弱势群体主要是社会救济制度的对象群体。从理论上讲,社会救济制度作为人类生存权的经济保护制度,它的对象群体应该涵盖所有需要国家和社会帮助与支持的弱势群体,包括所有的生理性弱势群体和社会性弱势群体成员。但是在具体实践中,由于经济发展水平的限制和社会救济制度本身以及相关具体配套制度、法规的不完善,部分弱势群体实际上还没有被纳入到我国现有的社会救济制度保护范围之内。弱势群体是指创造财富、聚敛财富能力较弱,力较差的人群[2]。具体来说,我国社会保障知道涉及的弱势群体主要包括: 一、城镇和农村贫困人口 城镇和农村贫困人口是“三无”人员。这部分人员无论是在改革前还是在改革后,始终都是城镇贫困人口的一个组成部分,但是到20世纪末,他们占贫困人口总数的比重已经大大下降了。二是贫困的失业人员。20世纪末,这部分人员在城镇贫困人口的比重急剧上升,逐渐成为城镇贫困人口的主要来源。三是因病致贫的人员。在改革前,城镇的劳保医疗制度相当健全,很少出现因病致贫的现象。改革以后,旧的制度不能有效运转,新的制度一时又不能衔接上来,不少城镇劳动者由于健康原因导致收入急剧下降,因病致贫陷入生活困境。四是贫困的老年人口。由于一部分企业在破产之前没有为职工办理养老保险,有一部分企业根本不在基本养老社会保险统筹范围之列,其职工在年老退休之后就失去了固定的收入来源。还有一些人领取的退休金水平过低,由于其原来的生活处境就不大宽裕,这些居民也往往成为城镇贫困人口的一部分。 二、城镇新生贫困群体 除了原有的城镇“三无人员”以外,其主要包括城镇新的待业人员、下岗失业人员、效益欠佳企业的职工及部分离退休职工和他们的赡养人口。在全球化趋势下,我国企业将面临更加严峻的挑战,尤其是传统的制造业和金融、贸易等服务性行业将被迫参与到全球性的竞争中去,这对长期以来习惯于在有限市场竞争中生存的中国企业来说,无疑是一次巨大的考验,许多企业由于经验不足和准备不够将陷入倒闭的危险。失业下岗人员的数量将会进一步上升,而传统行业的就业空间会进一步压缩,如何适应WTO和全球化的挑战,可能是每一个企业和城市居民今后不得不考虑的重点,尤其是那些长期生活在“单位”体制内的人群,生活随时都可能发生变故。与失业下岗相伴随的是,城镇部分居民的贫困问题日益突出,失业意味着失去全部的生活来源,加上城市相对较高的生活支出,其结果只能沦为新的贫困群体,其社会地位也将从一个原来比较高的层面急剧下降。为了生存下去,越来越多的失业者,将会被迫卷入各种犯罪和反社会活动,用非法手段获得经济制度拒绝提供给他们的东西。 三、农民工 最近,中国人民大学社会学系李强教授在其多篇文章及讲话中都提出了数量较多的城市农民工是一个具有“城市人”与“农村人”双重身份的特殊群体,他们既是农民向工人的“过渡人”,也是村民和市民的“中介人”,同时又是一个既难被传统农民认同,又难被城市居民接纳的“边缘人”。在他们身上最鲜明地体现了中国城乡差别和工农差别。他们主要分布在采矿业、建筑业和服务业,从事城市职工不愿干的那些又脏又累的工作,却享受不到或不能完全享受所在单位正式职工和城市居民应有的福利待遇和其它权益,所获报酬也比较低。更为重要的是他们的职业和生活缺乏制度化的保障,没有固定的居所,没有城市居民的最低生活保障,他们在努力建设好一个个城市的同时,却不断地受到城市方方面面的排斥,并随时都有被解雇而流浪在街头的危险。到目前为止,这个群体已经达到上亿人的规模,事实上已构成了城市社会特有的“二元结构”中的“一元”,成为城市社会特别应当关注并加以保护的一个新生群体。[3]“城市农民工长期受户籍制度、劳保制度等一系列因素的限制,虽然离开了土地,又不能融入城市,他们己成为一个与农民和市民均不同质的群体,构成我国目前社会结构的第三元”。截至目前,大多数农民工从事建筑业、制造加工业 和服务业[4]。四、残疾人 残疾人是指因先天或后天的原因,导致心理、生理、人体结构上某种组织、功能丧失或者不正常并全部或部分丧失以正常方式从事某种活动的人,包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾、多重残疾和其他残疾等。残疾人作为一个群体,对社会保障有着较健康人更多、更迫切的需求,但不同的残疾人对社会保障的需求亦有着差异,如社会救助、就业保障、康复治疗、特殊教育等等。 2.2社会保障制度与弱势群体的关系 综合分析上述内容,我们可以看出,社会保障并不是只面向弱势群体的制度安排。作为一个社会制度体系,它的保障对象是全体公民,但是社会弱势群体构成了社会保障制度最基本的具体对象。而且社会保障制度以向弱势群体提供最低生活保障为最基本的职责,以促使全体社会成员在免于沦为弱势群体的同时尽可能地过上平等幸福的生活为历史使命。它是对弱势群体进行社会保护的重要制度之一,在弱势群体社会保护方面起着不可或缺的重要作用。 3我国弱势群体的社会保障 在上一部分我们己提到,弱势群体是指那些依靠自身的力量或能力无法保持个人及其家庭成员最低生活水准、需要国家和社会给予支持和帮助的社会群体。这里我们将国家和社会给予弱势群体的一切支持和帮助,统称为弱势群体的社会保护。 针对弱势群体的不同需求,国家和社会给予弱势群体帮助和支持的措施有各种规模的扶贫活动、建立健全社会保障制度、保障弱势群体享受平等的教育机会、给予弱势群体住房保障、医疗救助、法律援助以及就业支持等。其中,社会保障制度是弱势群体社会保护的一项重要措施和手段,主要为弱势群体提供经济上的帮助和支持。 3.1社会保障制度对弱势群体的社会保护 社会保障体系是一个包括社会救济、社会保险、社会福利三个基本制度在内的多层次综合保障体系。因此,当我们习惯地把社会保障制度比作社会安全网时,我们应该意识到,它并不是单一层次的,而是一个由这三个层次复合而成的立体的社会安全网。其中第一个层次是社会救济,它面向全体公民,没有资格限定,任何公民在生活无以为继的时候都有从国家和社会获取帮助与支持的权利,它主要满足救助对象的最低生活需求,直接面向弱势群体,包括城市最低生活保障制度、下岗职工基本生活保障制度、灾害救济、城乡福利院以及其他社会救助措施(如医疗救助等),这一层次社会保障制度的出发点是解除因各种原因陷入生活困境难以自拔者的生活危机。第二个层次是社会保险,它的对象是有收入的劳动者及依赖其为生的家庭其他成员,以保障劳动者的基本生活水平为标准,包括面向劳动者的各项社会保险制度(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等),这一层次社会保障制度的出发点是在解除劳动者的后顾之忧的同时使其免于沦为社会弱势群体。第三个层次则是各种社会福利制度,其目的在于不断改善和提高服务对象的生活质量,社会福利以全社会的公民为保障对象,主要满足人们的发展和享受需要,提高人民的消费水平和消费质量。 可见社会保障制度主要通过两方面对弱势群体进行社会保护:一是社会救济制度为现有的弱势群体提供最低生活需求的经济保障;二是社会保险制度保护劳动者及其家庭免于沦为弱势群体成员。 3.2逐步完善我国的社会保障制度 从当代全球化的发展历程来看,全球化进程绝非是一种自然发展过程的结果,科技的进步和生产力的提高势必加速并强化国际间的交往,但全球化现象的形成则主要取决于现存国际力量的关系,并将在以后的进程中继续显示这种力量关系的特征。而这种力量关系对全球社会造成的一个直接后果就是不平等与非均衡现象的显现。1998年诺贝尔经济学奖获得者阿玛蒂亚森(AmartyaSen)曾指出,全球化的真正挑战并非来自全球化本身,而是常常与全球化联系起来讨论的敏感问题。[5]WTO对中国社会保障制度的挑战,是成熟的市场经济对不成熟的社会保障制度的挑战。因此,检讨现实社会保障政策,应当成为推进中国社会保障改革的基础。我们应该从以下几个方面完善关于弱势群体的社会保障制度: (1)坚持以人为本的科学发展观,使经济发展的成果惠及弱势群体 没有充裕的物质条件,是解决不好弱势群体的问题的,发展永远是硬道理,要继续推进经济的快速和可持续发展。缩小弱势群体的范围,就必须注重发展的实效性,必须坚持以人为本。在具有高度发达的生产力同时,还必须对弱势群体进行发展观教育,“先富带后富”到“实现共同富裕”是一个过程,是时间早晚的事情。通过发展观的教育,坚定弱势群体对共同富裕的信念,逐渐使弱势群体由弱到强。 (2)社会保障制度安排的合理性与有效性需要得到加强 改革开放初期,由于我们面临的主要任务是发展经济和增长社会财富,因此,围绕着“一切以经济建设为中心”制定了一系列促进经济快速发展的政策。但当经济发展到一定程度以后,各种深层次的社会问题逐渐显露出来,再加上全球化的影响,全球社会经济结构的转型与调整,弱势群体的问题也就日益凸现出来了。针对这一变化,在宏观政策层面上对原来重点强调让一部分人先富裕起来和追求效率优先的原则,适当调整到以全体社会成员共生发展、共同富裕和效率与公平并重的政策上来,其不仅是必要的,而且是迫在眉睫的大事。因为这些政策的调整从根本上可以防止社会两极分化的扩展和对弱势群体的扶助。 (3)国家的财政支持应到位 毫无疑问,政府承担着保护弱势群体和主导整个社会保障制度的当然责任,这种责任不仅体现在推动社会保障立法、监管社会保障运行等方面,尤其直接、具体地体现在政府承担的财政责任上。国家财政支持的到位,不应仅仅表现在国家加大对弱势群体保障资金的投入和不断扩张社会救济支出比重,而且应扩大公益性劳动事业,以工代赈,通过修路、架桥、建医院、学校、机场等吸纳更多的拥有劳动能力的社会弱势群体就业。还应该形成完善的社保基金监管机制,贯彻专款专用的原则,并且在地方上摒弃所谓的“形象工程”、“政绩工程”,将有限的财政收入用到对弱势群体的保护当中。 (4)重点落实个人所承担的责任,让先富起来的居民更多地分担一些社会保障责任 目前需要落实的措施包括:一是规范工资统计范畴,根据实际工资收入征收各项应当征收的社会保险费,杜绝瞒报、漏报收入的现象,让受到救助的群体确实是最需要帮助的群体;二是扩大社会保险覆盖面,让年轻的劳动者分担起中老年职工的部分责任;三是在维护孤老残幼等极端弱势群体的生活权益的同时,按照不营利的原则对相关社会福利收取服务费。 (5)推进和做好农村社会保障制度 对农村社会保障问题的忽略,是改革开放以来中国社会保障制度建设的一大失误。[6]城乡居民收入差距的扩大化和农村居民地位的相对弱势化,既体现了农村对建设社会保障体系的客观要求,也反映了农村居民生活风险的累积与社会风险的累积。因此,我们认为,要真正保护农村居民中的弱势人口并促使绝大多数农村居民免于沦为弱势群体,就有必要积极推进农村社会保障制度建设。国务院于20__年1月出台了《关于建立新型农村合作医疗制度的意见》,并在农村合作医疗的筹资、管理体制、补偿模式、监督机制等方面都进行了不同程度的创新和突破。但在农村的低保还处于探索阶段,农村的养老保障还是一项 全新的工作,这也正暴露出我们社会保障这张安全网的漏洞所在。无论是建立农民的养老保障制度,还是将农民工纳入低保当中,社会保障加大对农村的投入,势在必行。(6)要重视发挥非政府组织的作用 仅靠政府单一的社会支持是远远难以满足弱势群体的需要的。因为就一个国家的政府支持系统而言,其主要是靠制度化的社会保障来进行的,而弱势群体中,相当一部分人是无法纳入到政府有限的社会保障系统的(如农村中的弱势群体)。虽然,各级政府经常在过年过节的时候搞一些“送温暖”活动,扶助那些社会保障体制外的弱势群体,但说到底,这只是政府部门的一种“道德努力”,无法从根本上解决大面积的弱势群体问题。政府当然不是全能政府,我们也不可能要求政府样样具备,事事恭行。但政府完全有责任把各方面的社会力量都组织协调起来,充分发挥非政府组织的真正作用。这种非政府组织至少包括各种非政府团体、慈善机构、群体组织、社区组织、志愿团体以及热心社会公益事业的家庭和个人。群体的力量是无穷的,这些非政府组织的建立往往是单纯的政府社会保障无法替代的。 (7)加快社会保障立法,促进社会公平正义 救助弱势群体不是对弱势群体单纯的同情、施舍和恩赐。一个国家能否建立妥善解决弱势群体的制度性社会机制,是这个国家能否成熟的最重要的表现之一。我国政府是人民的政府,全心全意为人民服务是宗旨,满足人民日益增长的物质和文化生活需要、提高人民的生活水平是政府的神圣使命。近年来,我国社会保障制度,特别是针对弱势群体方面的制度进行了一系列重大改革,在推进改革过程中,中央和地方政府相应出台了一系列行政法规。但总的来说,我国的社会保障立法还没有形成体系,立法层次较低,多数是以“规定”、“条例”、“办法”、“暂行条例”等形式,法律效用较弱,在扩大社会保险覆盖面、基金征缴以及违反规定处罚时,缺乏法律手段和强制力,削弱了社会保险的权威性和推动力。罗尔斯曾强调:“正义是社会制度的首要美德,正像真理是思想体系的首要美德一样。”[7]社会正义的重要性可见一斑。但社会正义的实现需要法律的推动和支持,针对弱势群体的利益,我国宜出台一系列完整的《社会救济法》、《社会保险法》、《社会福利法》等,从而形成一套完整的《社会保障法典》。也可以制定《社会保障法》的同时,制定社会保障相关法律,以一法为主,多法并行方式运做。 4结束语 综上,弱势群体的社会保障问题对我国经济健康快速的发展和和谐社会建设的成败具有极其重要的意义。总之,只有充分研究弱势群体的基本情况,不断完善社会保障体制,加强对弱势群体的社会保障,是当务之急。 社会保障论文:人事劳动和社会保障局贯彻落实城镇建设工作会议的情况汇报 人事劳动和社会保障局贯彻落实城镇建设工作会议的情况汇报 为促进社会经济平稳较快发展,我县将确定为“城镇建设年”。为推进工作,平坝县人事劳动和社会保障局发挥职能作用,采取五项措施为推进“城镇建设年”工程项目建设积极服务。 一是积极做好工伤保险及预防工作。深入施工现场大力开展《工伤保险条例》等法律法规宣传,简化工伤办理手续,及时开展工伤认定、劳动能力鉴定和工伤保险待遇支付等工作,最大限度减轻企业负担,全面推进在建工程项目依法参加工伤保险,切实维护农民工的社会保障权益。 二是积极探索和推进被征地农民的养老保险工作。加强对被征地农民的调查摸底,努力探索被征地农民的社会保障机制,为推动我县被征地农民养老保险启动实施夯实基础。 三是积极开展就业与再就业工作。开展好农民工职业技能宣传培训,利用发包单位和施工单位到( //)县人事劳动和社会保障局办理用工登记备案的时机,整合县人力市场资源,积极为用人单位和农民工之间开展好用工推荐服务,提高就业率。 四是加大劳动监察力度,切实维护农民工合法权益。严格执行农民工工资保证金制度,加大施工现场劳动监察力度,杜绝拖欠劳动者工资现象发生,为项目工程顺利实施提供保障。 五是依法开展劳动仲裁和劳动关系调解,维护合法的劳动用工关系。按照《合同法》、《劳动合同法》和《劳动争议调解仲裁法》等法律法规,加大劳动仲裁和劳动关系矛盾纠纷排查调处力度,积极推进建立规范有序、公正合理、互利共赢及和谐稳定的新型劳动关系。 社会保障论文:人事劳动和社会保障局关于落实县领导干部会议精神的汇报材料 人事 劳动和社会保障局 关于落实县领导干部会议精神的 汇报材料 全县领导干部会议召开后,我局紧紧围绕县委、县政府提出的具体要求,针对今年人事劳动和社会保障工作的新形势、新特点,对20__年的工作进行了认真的分析和谋划,确立了“紧紧围绕“一产立县、二产强县、三产兴县”发展战略,全面贯彻“三个代表”重要思想,突出再就业、就业和社会保障体系建设三件大事,抓住人才引进、干部队伍管理和劳动用工监察三项重点,充分发挥自身功能、不断强化服务,以争先分创优的意识,勤奋务实的精神,努力调动广大干部职工和专业技术人员的积极性,确保干部职工队伍和离退休人员的思想稳定,为促进全县经济的发展做出应有贡献。”的基本工作思路。今年,我们重点要抓好以下几项重点工作: 一、深入贯彻落实全国再就业工作会议精神,积极引导,开拓渠道,努力为下岗职工实现再就业创造条件。 今年再就业工作的主要特点是数量大、问题多、任务重。一是下岗职工、失业人员、适龄劳动力人数进一步增加。二是再就业资金有存在一定缺口。为了确保完成省市下达的再就业各项指标任务,确保社会的稳定,我们准备从以下三方面着手: 1、足额筹集再就业资金,确保下岗职工的基本生活。 到今年年底,所有进再就业服务中心托管的下岗职工,将全部出中心,转入失业。因此,为积极稳妥地做好这项工作,我们首先要保证再就业资金足额筹集到位。计划今年要实现筹资300万的目标,以确保下岗职工出中心时经济补偿金等项费用有足够的资金来源,同时还要确保出中心后的下岗职工按月领到生活费,从而确保下岗职工出中心工作的顺利进行,确保这部分人员的稳定。 2、加强宣传引导,转变就业观念,确保下岗职工再就业率达到75以上。 为实现这个目标,我们准备采取以下措施: 一是加强宣传,引导下岗、失业人员树立正确的就业观念。具体要采取领导访谈、典型报道等多种形式,教育引导下岗失业人员要认清形势,正视现实,自己地转变就业观念。同时,要积极鼓励他们通过非国有制、非全日制、非固定单位、临时性、弹性等灵活多样的方式实现就业。 二是强化就业培训,努力提高下岗、失业人员实现再就业的本领。今年计划举办各类技能培训班10期,培训下岗职工1000人,真正形成以培训促创业,以创业促就业的渐进就业局面,确保再就业率逐年增加。 三是积极开展再就业援助行动。计划联合街道办、县总工会、县妇联、共青团、广播电视局等单位组织开展“再就业援助行动”。通过采取在公共场所开设就业专场、社区开发公益性岗位等措施,努力使那些年龄偏大、技能偏低、竞争力较弱的下岗、失业人员尽早实现再就业。 四是抓住我县项目建设大发展、大投入的有力契机,积极宣传,引导用人单位吸纳下岗、失业人员,为下岗、失业人员创造就业岗位,进一步拓宽他们的就业领域。 3、加大力度、落实对下岗职工的各项优惠政策。 根据国家、省、市再就业的有关精神,今年准备制定出台《关于下岗、失业人员自谋职业的实施办法》,对自谋职业的下岗职工从政策上给予支持和优惠。调动和鼓励下岗失业人员利用政策,自我创业。同时,还要做好《再就业优惠证》的发放和管理工作。以规范对下岗、失业人员再就业的管理,这项工作我们在调查摸底的基础上,已起草了初步方案,准备再进一步修改完善,争取四月底出台实施。此外,为使上级制定的各项下岗职工再就业的优惠政策得到贯彻落实,我们还准备联合财政局等有关部门,加强对下岗、失业人员优惠政策落实情况的检查和督导,确保上级各项优惠政策落到实处,为下岗、失业职工实现再就业创造宽松环境。 二、以实现“两个确保”为重点、不断完善和加强社会保障体系建设。 今年的社会保险工作,我们准备紧紧围绕确保离退休费和失业保险金按期足额发放这个目标,努力做好五项工作: 1、进一步扩大社会保险覆盖范围,努力实现广覆盖的目标。在巩固现有参保人数的基础上,进一步加强宣传和规范管理工作。抓宣传,重点是抓好城镇个体工商户和私营企业参保的宣传工作,努力提高参保对象对参加社会保险重要意义的认识,逐步增强他们的参保意识。今年争取在城镇个体工商户和私营企业的参保数量上,得到进一步扩大,为今后的扩面工作创造一个良好的社会氛围。抓规范管理,一是要抓好为中断养老保险关系的职工办理"接续卡"工作,为他们继续参保创造便利条件;二是要认真做好 社会保险登记工作,及时向地税局提供情况,为扩面征缴提供依据。今年,我们争取新纳入参保人数要达到1000人以上;机关事业单位社会保险覆盖率继续巩固在100;国有、集体企业养老保险覆盖率达要到96以上;城镇个体工商户、私营企业养老保险覆盖率要达到市局规定指标;失业保险覆盖率巩固在100。 2、抓好离退休职工养老保险费的发放工作,社会化发放率保持在100。从工作程序上,我们要坚持做到年初搞好各月份养老金支付的预测,每月20日前做出当月的发放计划,25日资金到位,确保按时足额发放。同时,要认真做好对养老金发放的跟踪调查工作,坚决杜绝人员死亡后继续领取养老金现象的发生,确保养老保险金发放工作万无一失。 3、认真做好征缴基数的核定和稽核工作,努力实现社会保险费的征缴与支出基本平衡。今年要继续把对参保单位和个人缴费基数的核定和稽核工作当做一个重要环节来抓。通过核定和稽核确定出准确的缴费基数,为地税部门征缴社会保险费提供及时可先辈的依据,防止少缴、漏缴现象的发生,切实保证社会保险费的征缴工作做到应收尽收。年内对参保单位的核定面要达到100,稽核面要达到35以上。努力争取实现全年社会保险金的征缴与支付达到大体平衡。 4、巩固城镇职工医疗保险制度改革成果,进一步完善各项规章制度。在总结上年医疗保险制度运行情况的基础上,要从中吸取经验教训,进一步健全和完善机制,并认真抓好落实。同时,我们还要采取措施,进一步加强医疗保险费的征缴工作。年内,医疗保险基金征缴额要争取达到1200万元,以保证医疗保险制度的正常运行,并为今后平衡的工作打下良好的基础。此外。进一步扩大医保工作的覆盖范围,年内使参保的人数达到18000人,做到应保尽保。为了实现上述目标,我们还要在服务管理和降低开支方面进一步做好工作。一是要抓好对定点医疗机构和药品零售药店的管理工作,要加强对他们的监督,努力使他们提高服务质量,今后还要进一步引入竞争机制,通过竞争改善服务,降低开支。二是要加强对医保工作的稽核和严格外地转诊的管理。在严格管理程序,堵塞工作中的漏洞,把坚决防止不应有的医疗费"流失"现象的发生,从而达到降低开支,保证治疗的目的。三是加强对享受公费医疗的离休人员、二等以上伤残荣军、省以上劳模医疗费的开支管理,认真做好烈属及带病还乡伤残军人医疗费减免工作,使两项费用的支出比上年度降低10和控制在15万元以内。 5、继续做好失业保险征缴和管理工作,确保失业人员失业保险金的及时足额发放,社会化发放率保持在100。今年在失业保险工作中,我们主要抓好以下工作:一是要建立失业保险个人缴费登记制度,对符合享受失业保险待遇的失业人员做到"无障碍接收"。二是保证失业人员失业保险金的及时足额发放,确保他们的生活。三是根据市场需求和失业人员的愿望,有针对性的开展失业人员职业技能培训,提高他们再就业竞争能力。四是要做好信息服务工作。上半年准备对失业人员再就业情况进行一次跟踪调查,根据失业人员的实际需要,通过人才劳动力市场等各种渠道,定期为失业人员提供就业信息,努力帮助他们尽快实现再就业。 三、拓宽渠道,广开门路,努力解决高层次人才匮乏与低层人才过剩的问题,努力维护社会稳定,为县域经济发展提供强有力的人才保障。 1、在开发、引进高层次人才方面,主要采取以下措施: 一是加强规划,有针对性实施人才战略。今年,我们准备,在调查研究的基础上,结合我县实际研究制定我县的《人才规划》,明确今后五年人才工作指导方针、目标规划和相关的配套政策措施,使人才工作做到有计划、有目标、循序渐进地开展,使其真正成为我县“人才战略”的基本规范,以保证现在人才与经济的发展大体相适应。 二是政策引导,努力培养和招拦有用人才。在高层次人才工作上,我们将坚持开发与培养为主、引进与吸纳为辅的原则。引进人才要紧紧围绕服务县域经济发展的客观需要,本着“政策引导,引进急需,放眼未来”的原则,重点吸纳和引进教育、农业、工业和管理方面的本科以上的人才。培养人才,要着眼于各行业的未来需求,通过联合办学、成人教育、脱产学习等多种形式,有计划、有针对性地培养有一定基础和实践经验的现有人才,使他们在原有的基础上,进一步增长知识,成为我县经济和社会发展所需的高层次人才。根据我县实际,近期内要把培养人才,作为解决我县人才匮乏问题的主要途径。 三是立足我县实际,大力开发乡土人才。作为农业大县,我县在今后一个时期,还将需要大量的基层实用型农业人才。因此,我们还要继续坚持开发乡土人才。在建立乡镇人才劳动力服务站的基础上,要进一步完善其功能,切实发挥其承上启下的作用,努力在我县建设一个以县为龙头、乡镇为枢纽、村为触角的三级乡土人才网络体系。同时,加大对乡土人才的宣传力度,充分发挥他们的典型示范带动作用,促进我县农业家村经济快速发展。 2、在解决低层次人才和社会富余劳动力就业方面,努力做好以后工作: 一是强化就业服务功能,大力开展人才交流和职业介绍,努力解决大中专毕业生和社会富余劳动力的就业问题。积极开展求职登记、就业指导和招聘洽谈活动,增加市场集日,由现在的每月8日、18日两次,增加到每月8日、18日、28日三次市场集日。尽可能多地为求职人员创造机会。 二是提高服务质量和办事效率。把合同签订、鉴证、社会保险、就业培训、劳动人事等业务与市场用工、求职溶为一体,使人才劳动力市场成为“一站式”服务机构,以方便用人单位和求职人员办事。 三是加强对外联络,广辟就业门路,努力扩大劳务输出。在巩固现有国内外输出客户的基础上,进一步开拓新渠道,争取年增输出量达到10以上,以缓解县内就业压力。 四是积极开展就业指导与培训。逐步建立公共就业服务制度,今年主要对下岗、失业人员、大中专、技校毕业生实施重点帮扶,实行免费就业培训,力争帮扶上岗率达到80以上。 四、进一步加强公务员和专业技术人员队伍建设,规范管理、强化培训,不断提高整体素质。 1、认真贯彻落实《国家公务员条例》、《干 部任用条例》和《考核奖惩暂行办法》,严格按程序做好股级干部任免、公务员和专业技术人员的考核工作,通过严格考核规范工作人员的行为,调动各类人员的工作积极性,努力建设一支“善谋事、会干事、干成事”干部队伍。 2、加强公务员和专业技术人员的培训工作。年内主要抓好四项培训:一是新任股级干部培训,培训率要达到100;二是公务员骨干培训,按上级需要完成培训任务;三是公务员英语培训,年底前,全面完成45周岁以下公务员的初级培训任务,并争取98以上通过考试达到合格标准;四是法律知识培训,与有关部门配合,争取全面完成市下达培训任务。 3、严格政策、程序,认真做好专业技术人员的资格评审与聘任工作。继续坚持两个回避的考核、评审原则,坚持量化考核与述职答辩相结合的考核、评审办法,确保考核评审结果的客观公正。同时要严格按程序组织好各类职称的资格考试工作,使那些有真才实学的人员尽快走上相应岗位。 五、加大以个体私营企业为重点的执法监察力度,进一步规范劳动合同的管理。 1、加强对非法中介组织的检查,维护劳动力市场秩序。今年要对非法中介组织进行不定期的检查,严厉打击非法职业中介和欺诈行为,对干扰市场秩序的非法中介组织,要给予行政处罚,对屡纠不改的要坚决给予取缔,确保我县良好的用工环境和秩序。 2、继续深入开展就业证、劳动合同签订与履行情况和推行职业资格证书制度的专项检查,全年检查各类企业不少于300家。努力规范用工行为,维护劳动者和用人单位的合法权益,促进劳动关系的和谐与稳定。 3、继续贯彻落实《河北省劳动合同管理办法》,全力推进劳动合同制度实施,按省市要求力争实现全县劳动合同制度在我县各类企业的全覆盖。主动与工商部门搞好配合,努力使新增私营企业、个体经济组织用工的劳动合同签订率达到95以上。同时,要继续抓好职业技能培训与鉴定工作,进一步规范社会力量办学的管理。 4、充分发挥仲裁员队伍的作用,加大劳动争议案件的调解力度。进一步加强仲裁员队伍的建设,根据需要调整专兼职仲裁员,同时要搞好业务培训,不断提高他们的办案水平和办案质量,确保全年劳动争议仲裁结案率达到95以上。 做好上述工作的主要措施 (一)加强自身建设,全面提高全员综合素质。按照“善谋事、会干事、干成事”的要求,我们要进一步加强强全局干部职工队伍素质和作风的建设。一是以落实“十六大"精神为契机,在干部职工中大力倡导勤奋务实、开拓进取、争先创优的良好精神风貌。二是加强行风建设。在全系统深入开展以“优化发展环境、做诚信乐亭人”为主题的行风建设活动。通过开展活动使全员进一步树立宗旨观念、大局意识和服务意识,树立人事劳动部门的应有的良好形象。三是继续坚持开展业务技能练兵活动,通过抓业务训练、基本技能训练,相关知识培训,使全体工作人员的业务素质能够跟上时代的发展,适应新形势下人事劳动和社会保障工作提出的新要求。 (二)加大宣传力度,为人事、劳动和社会保障工作营造良好的社会氛围。进一步加强对人事、劳动和社会保险法规的宣传。今年,拟定在3月、5月、9月和11月,对《劳动法》、国家公务员条例》、《河北省劳动监察条例》、《河北省市场管理条例》、《河北省社会保险管理条例》五项法规,组织开展四次大规模的宣传活动。同时广泛利用集市咨询、进厂讲解、举办专门培训班等多种有效的形式加大宣传力度,使人事、劳动各项法规,逐步达到家喻户晓,人人皆知。 (三)继续实行百分制考核管理办法,规范内部管理。在机关内部我们将进一步完善和实行百分制目标考核,以充分调动全体工作人员的积极性,在全范围内营造一个在全局营造一种比作风、比干劲、比能力、比贡献,有为有位、无为无位的良好氛围,确保全年各项目标任务的圆满完成。 社会保障论文:论当前中国社会保障体系的模式选择 一 中国社会保障体系的模式选择问题已经成为制约中国经济改革与发展的重大问题 中国市场经济体制的发展和完善,客观地要求建立一套与之相适应的完善的社会保障体系,因此,在推进中国的经济体制从传统的计划经济向社会主义市场经济转轨的进程中,必须要高度重视社会保障体系的转轨。我在研究国有企业改革、经济转型等问题时,就开始注意到社会保障体系问题对于整个经济改革与发展的重要影响,如在1994年出版的《企业改革:模式选择与配套设计》(中国经济出版社1994年版)中,我对于国有企业的社会保障职能、新加坡的社会保障制度等均进行了相应的研究。 (一) 社会保障模式选择的理解 从世界范围内看,社会保障体系的主要模式有两种: 1 现收现付模式(pay-as-you-go system),这种模式以德国最为典型,故又称为“德国模式”。其基本特征是社会保障成本的代际转移是以收定支,即由在职职工承担已退休职工的社会保障成本;支付给退休者的社会保障资金是直接来自该时点的在职劳动者负担的社会保障费用。这一模式要求有较小的人口压力、年轻的人口结构、较强的国家实力、完备的税收体系等。但是,在这种模式下,社会保障负担随着支出的增长而逐年提高,而且资金完全没有积累。 2 个人帐户模式。这种模式强调雇员的个人缴费和个人帐户的积累,退休者的社会保障权益来自本人在工作期间的积累,且所积累的资金通过投资基金进行运作。这种模式以智利的模式为代表。这种模式的特点是具有累积性和增长性,资金供给比较稳定,在经济波动中表现出较强的抵抗能力。 在现收现付模式中,政府在事实上承担了巨大的社会保障债务,尽管在许多情况下这一债务是隐性的;这就对政府的社会保障支出提出了相当高的要求;随着社会保障支出的增长,政府在各种压力下被迫提高收费标准,这必然会抑制经济增长,干扰经济运行中的正常的激励(incentive)机制的运行。因此,不仅许多人口压力较大的发展中国家难以承担现收现付模式带来的债务压力,即便是一些经济实力强、人口压力小的发达国家也越来越意识到现收现付模式的负面影响。在一定意义上可以说,正是这种现收现付的社会保障模式、以及由此体系支持的较高的社会福利水平,是形成欧洲发达国家经济发展中的“福利病”的重要原因。因此,越来越多的国家开始实行个人帐户模式。 (二)中国社会保障模式的演变 在50年代,中国建立了企业职工养老保险制度,以企业为单位,基本上采取现收现付的模式,将社会保障成本进行代际转移。这一模式当时之所以是比较有效的,是由于当时的人口年龄结构年轻,同时这一模式得到计划经济体制的支持。随着中国开始实行市场经济,人口年龄结构也逐步趋于老化,社会保障问题开始引起关注。1991年6月,中国政府颁布了《国务院关于企业职工养老保险制度改革的决定》,开始着手改革社会保障制度;十四届三中全会进一步明确提出,要建立一个企业职工社会养老保险统筹和个人帐户相结合的制度,其基本思路,是逐步建立职工的个人帐户,将企业与个人缴费的大部分积累于个人帐户,以试图缓解现收现付制度与人口老龄化的矛盾;与此同时,促使职工承担一定的社会保障成本,以减轻企业的负担。在这一模式框架下,中国的社会保障部门正逐步着手扩大这一社会保障体系的覆盖范围,如逐步将私营企业、部分地区的农民等纳入这一框架。 不过,中国目前的社会保障模式尽管从名义上是个人帐户制度,但是其实质依然是现收现付制度,因为现收的记入个人帐户的资金同时就用作社会保障的支出了,个人帐户中的资金只是帐面上的;与原来的现收现付模式相比,其差异就是将风险分散单位由企业转变为地方政府,同时中国当前实行的新制度不仅要负担上一代人的保障成本,还要为在职一代积累社会保障资金。因此,中国当前实行的这一模式是一个名义上、帐面上的个人帐户制,在实质上是一个高标准、高负担的pay-as-you-go模式。 (三)当前中国实施的社会保障模式不能适应当前中国经济改革与发展的需要 因此,尽管我国的社会保障部门为推行新的社会保障体系作了大量工作,但是,当前我国社会保障模式及其运行状况还远远不能适应经济改革与发展的需要。我们认为,高效率的社会保障模式,应该达到以下几个方面的目标 :(1)社会安全网的建立;(2)社会进行储蓄与积累的重要手段;(3)维持对工作的积极的激励机制;(4)对所有权结构形成积极的影响;(5)建立一个低成本、高效率的管理体制;(6)确定适宜的收入分配目标;(7)解决失业救济及劳动力流动问题,等等。从这几个角度出发,在一定意义上可以说,当前的社会保障体系问题已经成为制约中国经济改革与发展的重大问题。 首先,当前以现收现付为基础的社会保障体系将不能适应中国正在进行的显著的人口年龄结构变迁,不能保证经济的可持续增长。中国当前的人口结构和独生子女政策,使得中国的人口结构将在不长的时期内进入老龄化社会。如果不在当前年轻人口较多的阶段及时建立以个人帐户为基础的社会保障体系,中国政府必然会难以承担越来越庞大的社会保障成本,并且会被迫在经济发展程度较低的条件下进入老龄化社会,并被迫投入更大的成本来解决这一问题。根据粗略的估算,中国社会的老龄化推进很快,2000年左右将进入老年型国家(即65岁以上的老年人口将占总人口的7%),2003年我国老年人口将达到9000万,相当于目前欧洲老年人口之和。据劳动部门测算,基于当前的社会保障制度,加上物价上涨等因素,从2025年起,中国政府将每年需要拿出5000亿――14000亿元用于维持城市退休职工的基本养老保障 。显然,如果中国继续沿用当前这种以现收现付为基本特征的社会保障模式,到下个世纪上半叶,中国经济增长的可持续性将受到威胁。 其次,当前以现收现付为基础的社会保障模式在老龄化社会到来后,会扭曲经济运行中的积极的激励机制。在退休职工占人口较大比重时实施当前的现收现付模式,就会使在职职工的个人所得在纳税后,一方面要负担相当比例的退休职工,另一方面还需要承担自身的社会保障成本,最后所剩余的个人可支配收入的比重实现有限。我国这样一个人口大国在进入老龄化社会以后,在职职工在社会保障方面的成本会相当高。如果按照目前的城市职工社会保险水平和标准,并采用现收现付模式,到2020年,工资的提取率将达到32.3%,到2040年将达到40.2%。 即便是在经济实力强大的德国,目前也遇到了社会保障负担过大、从而扭曲正常的激励机制的问题。1997年德国的失业人口达到439万,失业率也相应达到11.4%,其中一个重要的原因,就是高社会保障降低了公众的工作积极性。根据德国联邦银行1996年公布的资料,如果将德国餐饮业就业者每个月的最低纯收入与社会救济 对象的收入状况进行对比,就会发现,如果没有子女,前者比后者多收入276马克;如果有一个子女,前者比后者少收入41马克;如果有两个子女,前者比后者少收入573马克。高社会保障水平甚至造成了社会救济收入大于劳动收入的现象,直接导致了社会激励机制的紊乱。 与德国、荷兰等国的社会保障制度扭曲积极的激励机制相比,新加坡的做法更值得借鉴,新加坡公积金中的自存自用、一份耕耘、一份收获、只有努力工作才能不断充实个人帐户的制度设计,就有效地实现了积极的激励机制与社会保障功能的兼容。 第三,当前的社会保障模式不符合现代科技发展的新趋势。为了控制社会保障的成本,当前我国对于退休职工的消费、医疗等实施不同范围的控制,如限制特定的新药品的报销等。但是,当代科技进步主要体现在生物化工、医疗器械、信息技术等方面,这些领域的技术进步在很大程度上为退休职工扩大消费、改善医疗等创造了更好的条件;即便政府限制退休职工对这些新技术的应用,在社会观念、家庭观念的影响下,退休职工所在的家庭、企业也可能会积极为退休职工创造条件运用这些成本较高的新技术,这就进一步扩大了事实上用于社会保障的成本。 第四,继续运用现收现付为基础的社会保障体系,企业所承担的巨大的社会保障职能必然会成为企业改革的重要障碍。正如我们在《企业改革:模式选择与配套设计》一书中指出的,企业运算社会保障体系方面的沉重负担,“本源的错误应该归结于退休金的现收现付制度”。现实地看,巨大的社会保障成本已经成为不少国有企业的经营陷入困境的重要原因。我们在企业改革的实际操作中也遇到不少类似的问题,在比较不同模式的基础上,我们开始尝试在一些打算上市的企业中划出一部分国有资产,为职工建立个人帐户,从而设法解决社会保障成本对于企业改革的制约。这一做法体现了我们对当前建立社会保障体系的一些设想和设计,我们在后面还将继续讨论。 第五,继续运用现收现付为基础的社会保障体系,就会增大居民对于未来支出的不确定性预期,增大其储蓄倾向,这对于当前扩大消费、刺激内需的宏观政策形成了一个强烈的制约。 第六,现收现付为基础的社会保障体系不利于全社会进行储蓄和积累。 二 当前中国社会保障模式的选择与方案设计 (一)建立以个人帐户为主导的分层次社会保障模式 1 我们所设计的社会保障模式的不同层次 我们可以看出,当前实施的以现收现付为基本特征的社会保障模式,可以说是一种令各个阶层、各个方面都不满意的模式:政府承担了过大的社会保障成本;企业的负担过大,不利于企业改革的深入;退休职工的社会保障权益得不到保障;在职职工需要承担过大的社会保障成本。因此,这一社会保障模式必须进行改革和完善。综合考虑中国的人口压力和财政的承担能力,以及中国国情的复杂性,我们认为,当前应该建立以个人帐户模式为主导的分层次的社会保障模式,即大幅度地建立强制型个人帐户,继续保留现收现付模式(pay-as-you-go)以满足社会的基本需求,对于少数高收入阶层可以通过购买额外的商业保险来进一步提高自身的社会保障水平。 首先,在在职职工中大幅度、大范围实施个人帐户模式,并将其作为整个社会保障体系中的主导性模式。这一模式的基本特点是强制缴款、政府免税、确定严格的比例要求、建立严格的资金管理程序和制度。 其次,保留现收现付模式以满足社会的基本需求。这一方面可以保证低收入阶层的基本生活要求,同时,由于这一阶层的人口规模有限,政府用于这一阶层社会保障的财政负担也是有限的。 第三,对于一些高收入阶层,可以鼓励其购买额外的商业保险。 但是,在这个分层次的体系中,个人帐户模式应该是占据主导地位的,商业保险和现收现付都只能发挥辅助性的职能。关于现收现付与个人帐户的利弊比较,学术界已经有了广泛的研究并已经有了共识,但是,在当前的社会保障体系设计中,还存在不少关于社会保障和社会保险、商业保险等关系的误解,我们有必要作进一步的探讨。 2 要恰当处理社会保险在社会保障中的地位和作用 我们之所以强调社会保险在整个社会保障体系中只能占据辅助性的地位,是由于社会保险与个人帐户模式相比存在许多内在的缺陷和弊端: 首先, 社会保险在资金运用方面,实质上是运用大多数投保人员的资金来支持少部分需要支持的投保人员,具有显著的平均主义和社会再分配的特点,只要支出需要符合相关的条例就可以使用,没有明确、稳定、积极的激励(incentive)机制,过分强调安全感必然会相应减少努力工作赚钱的动力,从而不利于形成对个人进行社会保障积累的激励。 其次,商业保险对于职工没有强制性的约束,而是居民的一种自愿性的金融行为;而以个人帐户为基础的模式则能够通过确定强制性的缴款来保证社会保障体系获得稳定的资金供给。 第三,为了体现政府对于社会保障体系的扶持,政府一般对纳入个人帐户中的社会保障资金免税。但是,商业保险难以享受免税的优惠政策。具体来说,有许多保险品种的设计类似于银行储蓄,也可以说是银行储蓄的一种变种产品;如果对这些险种实行免税,就必然在商业银行储蓄和商业保险之间形成不平等的竞争格局。 第四,为了保证稳定、充足的社会保障体系的资金供给,各国政府一般对纳入个人帐户的社会保障资金规定严格的比例要求;但是,这一点在商业保险中是难以做到的。 第五,商业保险的险种设计不能够充分满足社会保障的要求,而只能规避特定领域的风险。这是由商业保险的运作特点和基本性质决定的。 第六,在比较成功地实施的社会保障体系的国家中(如新加坡),其政府对于将保险形式引入社会保障体系始终持十分谨慎的态度。例如,直到新加坡逐步由中等收入国家向发达国家迈进之后,新加坡政府才在社会保障中引入了少部分的保险形式,如“健保双全计划”对特定的大病和大手术给予保险,花销可以超出个人帐户中的储蓄等。但是,从总体上说,这些保险式的社会保障安排相对而言十分有限,项目也很少 。 因此,社会保险只是一种金融产品,社会保险中的一些产品可以在规避一些特定风险方面发挥积极的作用,但是在社会保障体系中只能发挥辅助性的职能。正如我在《企业改革:模式选择与配套设计》中所指出的:“象我国这样的低收入国家不宜于搞过多的、与经济实力不相称的社会型保险,而需要注意保障制度与维持激励及储蓄之间的关系”。 (二)以企业集团为突破口推进个人帐户模式 1 当前由政府承担由旧体制向新的体制转轨中的成本的难度较大 既然我们已经明确中国社会保障模式应该是以个人帐户为主导的分层次的格局,那么,当前我们就面临一个从当前的以现收现付为基础的社会保障体制向个人帐户制转轨的问题。 中国当前的社会保障体制的转轨,首先面临的一个重要问题是如何确认并补偿劳动者在原来体制下对原有的社会保障体系缴款并逐步积累形成的社会保障权益,这一权益事实上也就是政府对于劳动者的社会保障债务,只不过在原来的体制下,这些社会保障债务是隐性的。因为中国长期实行低工资制度,劳 动者在获得工资之前已经扣除了社会保障资金,但是,在原来现收现付的体制下,这些社会保障资金并没有以基金的形式积累起来,而是用于进一步的国有投资,并形成国有资产。中国当前进行的社会保障体制转轨,必然会使原来政府承担的社会保障隐性债务显性化。 在这个转轨的过程中,最为理想的方式就是由政府承担全部 的社会保障债务,从而为以个人帐户制为基础的社会保障模式的健康、平稳运行创造良好的启动环境。人们在总结智利成功实现由现收现付模式向个人帐户模式转轨的经验时,由智利政府承担全部社会保障成本、进而投入巨额资金支持新的模式的建立是一个重要的方面。据测算,智利政府承担的社会保障债务的总规模约占到其1981年的GDP的80%,债务的最高峰值为GDP的4·8%,随后呈现逐年下降的趋势,到2025年智利政府将全部清偿所有债务。考虑到中国的社会保障水平较低、目前的人口年龄结构尚比较年轻等因素,据世界银行测算,中国政府为了推进社会保障模式的转轨所需要承担的社会保障债务的规模会比智利要小 。 不过,尽管中国政府可能承担的社会保障债务规模要比智利小,但是考虑到当前的财政收支状况,由政府承担这一规模依然有相当的难度。在一定意义上我们可以说,正是由于政府需要承担的隐性社会保障债务规模相对较大,才使得中国政府选择了目前这种名义上的个人帐户制、实质上的现收现付制的社会保障模式。 2 以企业集团为突破口推进以个人帐户制为主导的社会保障模式 如前所述,庞大的、需要中国政府承担的社会保障债务直接制约了以个人帐户制为主导的社会保障模式的实施。那么,是不是我们就无所作为呢?经过我们的分析和实践探索,我们认为,从当前一些企业集团着手,我们可以逐步推广个人帐户制。 之所以选择一些大型的企业集团,是基于以下一些理由: (1)政府对于政府机关、不同形式的企业、城市和农村等不同单位的职工在社会保障方面的承诺本来就是存在差别的。从政府对于社会保障的承诺强度看,可以说是从政府机关、国有企业、集体企业等依次减弱的。企业集团作为国有经济的主导性力量,在我国经济运行中发挥着十分重要的作用,政府对企业集团的承诺是较强的;从企业集团着手推进个人帐户制,能够获得各个方面的认同。 (2)政府在国有企业改革进程中,将“减人增效”作为一个重要的措施;在实施的“减人增效”的改革中,国有企业为安置下岗人员已经承担了不少成本,这些成本中可以说主要就是社会保障成本;从企业出发建立个人帐户制,可以说是对这些支出的规范化。 (3)目前一些企业集团的经营状况较好,还有相应的实力来承担推进社会保障改革的成本,可以考虑划出这些企业集团中的国有资产的5%-10%,来专门建立这些企业中的职工的社会保障个人帐户。 (4)我们在一些企业集团的公司制改造和上市工作中,已经就这一方面的问题进行了尝试。 (5)以企业集团为突破口,比较容易获得企业的支持和配合,进而在整个改革的推进中形成一种良好的示范效应。而在当前正在实施的所谓“社会统筹和个人帐户相结合”的社会保障体系中,由于社会保险费率上升、负担不合理等,欠交、少交社会保障基金的企业明显增加;社会保障负担重的企业出于甩包袱的倾向,参加所谓社会保险的态度十分积极,而一些社会保障负担轻的企业则设法逃避责任。 (6)将再就业、医疗、养老等社会保障职能继续留在企业,必然会对企业的经营形成巨大的压力,通过划出一部分国有资产来推进社会保障模式的转轨,能够将企业职工再就业、医疗、养老等基金社会化,相应的风险也就社会化了;企业此时可以以利润最大化为经营导向参与市场竞争,而可以较少考虑社会保障职能。 当然,以企业集团为突破口推进个人帐户的方案也有一些缺点,这主要包括:(1)不同企业集团之间的经营状况参差不齐,推进的难度不一;(2)会在不同企业、不同地区之间形成不平等格局;(3)企业集团通过股份化改组明确国有股权,并从中划出一部分国有股份作为个人帐户的社会保障基金,从总体上看,社会保障的风险并没有从企业分散出去,而是依然留在本企业中,这些国有股的售出需要等待适当的市场时机。 (三)建立高效率的、市场化的社会保障资金的管理和运作机制 在初步建立了以个人帐户为主导的社会保障体系后,随之而来的一个重要问题是如何建立高效率的、市场化的社会保障资金的管理和运作机制。显然,这一机制的建立,对于整个社会保障体系的顺利运转具有决定性的作用。 在设计社会保障资金的运作机制时,我们应该考虑以下几个方面的因素: (1)在面对职工办理社会保障资金的缴纳和支出的环节,应该有一个准政府性质的社会保障资金管理机构,对社会保障资金实施统一的强制性管理;在这个机构中,要统一管理职工的个人帐户的各种信息,如个人的工作经历、缴纳的社会保障资金的状况等,因此可以说是一种信息密集型的管理,是数据收集、核查、处理量很大的管理,单独依靠准政府性质的管理机构恐难以胜任,所以还需要委托商业银行办理有关业务。 (2)由于商业银行在进行帐户管理、现金存取等方面具有特长和优势,因而准政府性质的社会保障资金管理机构可以将个人帐户的具体管理工作委托给商业银行办理,由商业银行对这些资金进行代管。 (3)组建多家竞争性的基金管理公司,在金融市场上实现社会保障资金的保值增值。这些基金管理公司从商业银行获得公众的社会保障资金,而无需直接向公众吸收社会保障资金。 因此,我们设计的社会保障资金管理模式是:建立强制性的准政府性质的社会保障资金管理机构,准政府性质的社会保障资金管理机构将其资金委托商业银行管理多家竞争性的管理公司专门负责社会保障资金的保值增值,推动资本市场的发展。 与比较典型的智利模式相比,我们的设计有以下几个优点: (1)充分发挥了不同机构的专长和优势,在社会保障资金的不同阶段通过合理分工来提高运行效率,如商业银行的帐户管理专长、基金管理公司的资金投资专长等; (2)能够显著节省基金管理公司的经营成本。在智利,由于基金管理公司直接面向公众吸收社会保障资金,因而其平均花费了整个社会保障资金的29%来进行市场营销、吸引公众资金。而我们设计的方案使得基金管理公司能够以较低的成本从商业银行获得社会保障资金,促使其通过自身的投资业绩来吸引公众的社会保障资金。在这个过程中,社会保障基金的参与,必然会为金融市场培育成熟的机构投资者,从而有力地推动金融市场的发展。 (3)能够促使商业银行积极增加收费型收入(fee-based income),开拓理财服务,提高经营管理水平。商业银行运用其广泛的分支机构网络和较高的电脑技术,通过资金管理业务,能够获得大量收费型收入。在吸收公众的社会保障资金的同时,公众既可以自己选择不同的投资基金,也可以由商业银行来推荐,还可以由商业银行公众进行投资组合,这样 就会推动商业银行的理财业务的发展。 (4)整个社会保障资金的运作过程充分体现了市场化的竞争原则,有利于运作效率的提高。事实上,竞争原则体现在社会保障资金运行的各个环节,如商业银行在吸收公众的社会保障资金的环节、基金管理公司从商业银行吸收社会保障资金的环节、基金管理公司进行投资增值的环节等。 (5)整个运作环节体系了相互制约的原则,较之原来的社会保障资金管理体制,对于社会保障资金的管理更为严格、规范。 因此,基于当前中国人口老龄化和经济发展的现实,当前有必要逐步将社会保障模式从当前的现收现付制转向自存自用的个人帐户制,并从企业集团着手推进这一转轨进程;在这一过程中,建立高效率的、市场化的社会保障资金管理机制就显得十分重要。
浅析影响纳税服务质量的因素及对策:优化纳税服务提高税收服务质量的若干思考 不断提高纳税服务水平,是税收征管工作的一项重要工作任务,也是税收征管部门在建立和谐社会中所采取的一项重要举措。为此,近年来,特别是20__年5月1日新《征管法》及其实施细则把纳税服务确定为税务机关的一项法定义务以来,全系统始终坚持把优化纳税服务贯穿于税收征管工作的全过程,并就此采取一系列措施,也取得了较好的实效。“十一五”期间,国家税务总局将进一步推进纳税服务质量的改善。为适应新形势、新任务的需要,笔者对近年来全系统在纳税服务中的实践与探讨,做了一些粗略整理,并从中产生了一些粗浅的想法,以期抛砖引玉。 一、近年来全系统对纳税服务的实践与探讨 纳税服务是指税务机关根据国家法律、法规,为纳税人在依法纳税和行使税收权利中,提供的能够满足纳税人合法、合理需求与期望的行政行为。围绕为纳税人提供高质量的服务,近年来,全系统进行了大胆的实践与摸索。 一是加强基础设施建设、提高纳税服务水平。截止到20__年底,全系统先后建立了53个办税服务厅,并按照综合服务、发票管理、申报纳税的分类方法对服务窗口进行了统一设置和规范。同时,通过落实“一窗式”、“一站式”服务和全程工作制度,为纳税人申报纳税提供了良好条件。 二是加强制度建设,逐步建立纳税服务规范。几年来,全系统紧密结合工作实际,着力在各项为纳税人服务的制度建设上狠下工夫。不少单位建立了“首问责任制度”、“公开办税制度”、“着装上岗制度”“文明办税制度”等制度。特别是20__年11月,结合CTAIS上线运行,市局对全市的岗责进行了统一规范,并于20__年8月根据税源管理和《税收管理员制度》的要求下发了《税收管理员工作规程(试行)》,使基层各岗位的职责更加清晰,工作流程更加明了,服务要求更加明确,为纳税服务质量的提高奠定了基础。 三是加强税法宣传,增强税收政策透明度。为不断提高纳税人自觉照章纳税的意识,全系统大力加强了税法宣传力度。在办税服务厅安装了电子显示屏、触摸屏、咨询台、税法宣传栏,利用报刊、广播、电视等媒和采取在《北京税务》杂志开辟税收论坛、纳税人信箱、纳税指南、纳税导刊栏目以及向纳税人免费发放税法宣传印刷品等方法措施,广泛宣传税收法律、法规,并定期或不定期对辖区内的增值税一般纳税人和新办税务登记的企业开展培训,努力增强税收法律、法规和政策的透明度。 四是提倡公开办税,提高纳税服务意识。多年来,我们始终坚持文明办税、公开办税,坚持纳税人所办理的所有事物尽量集中到办税服务厅办理,纳税人所办理的具体事项尽量集中到一个窗口办理,有效提高了纳税服务质量和效率。 二、纳税人希望重点解决的几个具体问题 为了进一步提高纳税服务质量,近年来,市局采取深入企业调查研究、召开纳税人座谈会听取意见、发放调查表抽样调查等形式,对全系统在纳税服务方面的情况进行了了解摸底。总的看,纳税人对全系统不断改进服务态度、提高服务质量所采取的措施给予了充分肯定,但同时也希望我们为他们解决一些实际问题。 一是应简化发票领购手续。在先进性教育活动中,我们通过向500户纳税人发放《纳税服务情况调查表》的形式,对我市开展纳税服务情况进行调查。调查的内容涵盖了宣传辅导、发票领购、申报方式、“一站式”服务、办税环境、文明办税、纳税咨询、纳税人权益保护等十个方面内容。其中,一些纳税人对领购发票手续过于复杂意见比较集中。他们认为,当前增值税一般纳税人资格审批过于严格,增值税专用发票核定标准过高,增值税专用发票核定的数量、次数不能满足纳税人经营业务的需要。对此,希望能够采取措施,简化发票特别是增值税专用发票的领购手续。 二是应进一步改善申报缴税方式。调查中,尽管80的纳税人对现在的申报缴税方式表示满意,但在所进行的十项调查内容中,其满意率却排在倒数第二位。他们认为,现在的申报缴税方式在方便纳税人方面不够人性化;网上申报、电子申报的普及率以及相关技术支持尚待提高;纳税期间,还有排队等候现象,希望通过延长征期时间加以解决。 三是应科学设置办税服务厅。在对东城、西城、崇文、宣武、门头沟、昌平、大兴、丰台、朝阳、海淀10个分局的15个办税服务厅受理申报户数情况进行的调查中我们发现,目前,每个办税服务厅平均受理户数为10935户,多的竟达到29074户。如此大的受理数量,不仅使基层税务人员超强度工作,也使优良的纳税环境和秩序难于维持和保障,加重了纳税人办税时的心理和精神负担,摧生了厌烦甚至不满的情绪。对此,纳税人希望科学合理的设置办税服务厅,保持好优良的纳税环境。 四是应加强对防伪税控系统技术服务单位的监督与管理。截止到20__年6月,全市共有增值税一般纳税人63529户,其中使用防伪税控开票系统的纳税人为62805户,占98.9。从我们对3720户使用防伪税控开票系统的纳税人进行调查的情况看,大多数纳税人对我们提供的服务表示满意,但有155户纳税人对防伪税控系统技术服务单位服务单位的综合评价不满意或很不满意,要求我们税务机关要加强对这些单位的监督一管理,使他们能够提供更加优质的服务。 五是税务部门应尽快解决涉税信息资源的共享,减少并逐步杜绝各种报表的重复报送问题。在实际工作中,我们也听到一些纳税人对各种报表的重复报送问题有意见。他们认为,税务部门应加强内部协调,实现信息资源的共享,以降低纳税成本,减轻纳税人的负担。 三、提高纳税服务质量的方法与途径 客观地说,纳税人所反映出的问题,虽然侧面各异、角度不同,但说到底还是一个纳税服务问题。其中,有相当一部分问题仅靠我们省市一级税务机关是难以从根本上解决的(如发票管理问题、缴税方式问题等等),但是,只要切实从主观上作出努力,在解决上述问题上我们还是可以有所作为的。 一是要进一步强化服务意识,牢固树立以“纳税人为本”的服务宗旨。首先,必须摆正“公仆”位置,给予纳税人应有的理解与尊重。想纳税人之所想,急纳税人之所急,切实把为纳税人提供周到全面的服务作为自己应尽的义务与责任。其次,要经常进行换位思考,继续开展好“假如我是纳税人”的讨论,坚持从纳税人的角度去思考问题、去理解问题、去解决问题。同时,还要诚心诚意地听取纳税人的意见,掌握纳税人的心理和工作需求,做到“雪中送炭”,以真诚的态度和过硬的作风,赢得纳税人的信赖,做纳税人的贴心人。 二是要继续加强税收法规的宣传,使纳税人知法、懂法、遵法。要采取及时的、形式多样的、务求实效的宣传办法,通过税务网站、税法 公告、报刊、电视以及办税服务厅的公告栏、电子触摸屏等进行宣传。通过宣讲的方式做到税法入企业、学校、社区的作法广泛的宣传税收知识。在办税服务厅要设立税收咨询窗口,为纳税人答疑解惑,帮助他们了解和掌握必要的税收知识,逐步提高对税收法律、法规的遵从度,共同营造依法治税的良好氛围和环境。此外,对纳税人反映出来的问题,本级部门无力解决时,应在积极向上级反映的同时,主动地向纳税人做出必要的解释,化解矛盾,理顺情绪,增强理解。三是要以税收信息化为依托,努力改进纳税服务方式。当前,全税系统已全面提升了税收信息化水平,CTAIS系统给纳税人带来了诸多方便与好处。下一步,我们还要继续坚持“科技兴税”的发展方向。进一步加快推行税收信息化建设步伐。特别是通过“金税工程”三期建设,充分利用因特网技术,逐步实现和拓展网上登记、网上年检、网上申报、IC卡申报、网上退税预审、网上认证、网上下载表证单书等,为纳税人提供更加方便快捷的服务。同时,通过筹建纳税服务中心,建设12366服务热线,及时解答纳税人不懂的税收政策,及时受理、处理、答复纳税人的投诉、举报要以及纳税人需要办理的各项涉税事务,确保纳税人的权益得到有效保障。 四是要进一步加强对纳税服务工作的规范。最近,国家税务总局下发了《纳税服务工作规范(试行)》。全系统应按照市局的统一部署,作好《规范》的贯彻与落实。进一步规范纳税服务工作,完善纳税服务体系,明确纳税服务方向,细化服务措施,努力提高纳税服务水平。 五是要进一步提高纳税服务工作的质量和效率。纳税服务工作的关键在于质量和效率,要对纳税服务工作的各个环节实行科学、有效的监督,质量和效率的高低直接影响着纳税服务工作,要在硬件设施和软件设施上为纳税服务工作创造一个相对较好的服务平台,要加强对一些服务单位的管理与监督,按照服务规范的要求定期的进行检查和评价,使其在注重效益的同时做好为纳税人的服务工作。 六是要进一步规范办税服务厅。办税服务厅工作职责及职能、制度,应对纳税人公布,对外公布的咨询电话也应按照业务分类归口进行公布。通过规范化、人性化的管理与设置,最大限度地方便纳税人办税。同时,建议市局根据全市经济发展状况和企业的分布情况,进一步完善办税服务厅设置,积极改善办税环境,提高办税效率。 七是要继续积极推行电子申报。截止20__年6月,全市私营以上纳税人实行电子申报的为70,个体工商户实行电子申报的只有66,推行电子申报还有相当潜力可挖。我们要积极采取措施,如为纳税人提供免费的网站等,积极提高电子申报率,为提高纳税申报质量和效率、降低纳税成本创造有利条件,最大限度地缓解办税服务厅拥挤排队现象的发生。 八是要进一步提高税务人员素质。税务人员要有较高的政治素质和业务素质,除要熟悉基本的政策、法律、法规、工作流程外,还应具备事业心、责任心。要加强学习与培训的力度,努力健全考核激励机制,大力宣传好人好事,积极开展岗位能手评比,形成良好的竞争氛围,打牢为纳税人提供良好服务的素质基础,推进纳税服务质量的不断提高。 纳税服务是税收征管的一个永久的话题,做好纳税服务工作我们还很多工作要做。今后,我们要在工作实践中,不断探索提高纳税服务工作的新思路、新举措,为全面提高纳税服务水平而努力。 浅析影响纳税服务质量的因素及对策:以科学发展观提高纳税服务质量 质量是衡量各项工作优劣程度的用语。纳税服务是一项工作,自然也有一个质量问题。提高纳税服务质量,是优化纳税服务认识和实践的过程,是颇具现实意义的研究课题。 一、要确切地把握纳税服务意涵 坦率地说,人们对“纳税服务”的诠释尚未一致、歧义颇多,对纳税服务的实践影响较大、值得关注。提高纳税服务质量,很有必要首先回答何为纳税服务。笔者以为,纳税服务的规范表述就是“为纳税人服务”,也可延伸表述为“为纳税人的纳税服务”。 (一)纳税服务是多主体的服务。税收事业不仅是税务部门事业,而且是全民公共事业。既有必要、又有条件为纳税人提供纳税服务的各类公共组织都在纳税服务主体之列。其中包括国家税收立法、执法、司法机关,包括党政宣传、教育系统和经济主管部门,包括涉税社会团体和中介行业组织等等。实际上,多主体的纳税服务是社会分工、协作的反映,是必然现象。需要指出的是,由于税务机关是涉税政务主管部门,是从事纳税服务专门机构,因而是纳税服务众多主体中的基本主体。 (二)纳税服务的直接对象是纳税人。既然如前所述,纳税服务就是为纳税人服务,那么毫无疑问,纳税服务的直接对象就是纳税人。不过应当表明,这里之所以将纳税人限指为纳税服务的“直接对象”,是因为涉及理念问题:第一,劳动创造税收,直接地服务于纳税人,实际是间接地服务于创造税收的劳动者;第二,纳税人纳税,事关人民的根本利益,直接的为纳税人服务,实际是间接的为人民服务。 (三)纳税服务的着力点是“纳税”。前文已述,纳税服务的直接对象是纳税人。然而,纳税人需要服务的事项众多,纳税服务的各个主体不能“乱打乒乓不着点”,应当有一个共同的着力点,这就是“纳税”。可能有人认为这会使纳税服务作用受到局限,其实不然:第一,“纳税”是纳税人依法核算、扣除税收的过程,与纳税人利益、与国家利益、与社会公正公平密切相关;第二,“纳税”是征、纳双方依法互动办税、最终实现税收的过程,与征、纳双方乃至全社会办税成本密切相关;第三,“纳税”是社会总产品初次分配过程,对社会再生产具有反作用,与实现宏观经济调控目标密切相关。因此将“纳税”作为纳税服务着力点,其意义既重要又广泛。 (四)纳税服务的功能取向是增进人民的根本利益。必须指出,纳税服务的功能取向,不仅在于保护、增进纳税人的个别利益、即期利益。这是因为纳税服务的有否、优否,既关系纳税人财务损益,更关系国家财政损益;既关系个别税源增长,更关系宏观经济发展;既关系个别纳税人涉税负担,更关系社会的公平公正。所以,纳税服务的功能取向,是在依法保护、增进纳税人个别利益、即期利益基础上,保护、增进广大人民的共同利益、长远利益,亦即根本利益。 二、要更新纳税服务观念 纳税服务观念的正确与否、先进与否,直接影响着纳税服务质量的提高。由于观念具有相对稳定性,要保持纳税服务观念的正确与先进,就须不断自觉地更新它。当前,就税务机关而言,为了持续提高纳税服务质量,很有必要在以下几方面继续作出努力: (一)增强政治使命意识。这就是:通过优化纳税服务来践行党的宗旨。我们党是执政党,其宗旨是为人民服务;税务是党领导下的工作,践行党的宗旨是既定的政治使命。纳税服务是一项经常性的税务工作,虽然直接服务的对象是广大纳税人,但最终的受益对象是广大人民。在这个意义上,为纳税人服务就是为人民服务;也正是在这个意义上,优化纳税服务工作,提高纳税服务质量,就不再仅仅是一般的税收业务,而且是一项重要的政治使命。可以肯定地认为,只要我们不断地增强政治使命意识,就一定能够更自觉地开创纳税服务新局面。 (二)转变税务施政理念。这就是:通过为纳税人服务来践行“服务型税务”。我国政府是“服务型政府”,税务是政府的涉税政务部门,理应向“服务型税务”转变。在 “服务型”意义上,一切税务工作都有着服务属性,都是为纳税人服务,并通过为纳税人服务来实现为国家利益服务、为人民利益服务。这是合乎时代潮流和历史进程的、新型的税务施政理念。我们要牢固确立“服务型税务”这个理念;要以纳税服务为基本途径来践行“服务型税务”这个理念;要通过优化纳税服务工作、提高纳税服务质量来实现“服务型税务”这个理念。 (三)坚持科学发展观点。前文已论及一个观点,即纳税服务就是为人民的根本利益服务。这里还要提出一个观点,即因“发展”为人民根本利益之所系,所以,纳税服务首先要为发展服务;又因“发展”必须是科学地发展,所以,纳税服务要为科学发展服务。这是一个合乎逻辑的观点,我们应当坚持这个观点。在纳税服务工作中:第一,要着眼于全局,以促进经济、社会全面发展为目标;第二,要着眼于和谐,以促进经济、社会协调发展为目标;第三,要着眼于长远,以促进经济、社会持续发展为目标。总之,我们要在科学发展观指导下,通盘筹划、分类安排、突出重点、精心落实各项纳税服务措施,使之获得更广、更久、更大的经济和社会效用。 三、要健全纳税服务法制 毋庸讳言,我国有关纳税服务的立法工作迫切需要加强。目前除税收征管法对纳税服务有少量规定外,其他纳税服务规定多是见诸税务机关的规范性文件或是会议材料,不利于整合社会力量和资源来全面推进纳税服务工作。不过,这里提出健全纳税服务法制,并非一定要就纳税服务单独立法,但以适当途径将其关键要素法定化还是必须的。 (一)将纳税服务意涵法定化。目前,“纳税服务”只是一个使用频繁的涉税工作语言,其内涵和外延还是仁者见仁、智者见智,意思的表达有失清晰和一致,易使实际工作限于茫然而难以形成正确思路。因而,急切需要深入讨论“纳税服务”定义,及时将其概念化,并提升 为法律或行政法规层面的规范用语,以便有利于组织开展实际工作。 (二)将纳税服务主体法定化。前文已述,纳税服务具有多主体特征。只有多主体共同提供服务,才能满足纳税人多样化需求。但现行税法,包括程序类法律、行政法规和规范性文件在内,或因管辖范围所限,或因所涉事项列举不够,清晰规定纳税服务主体的往往多是“主管税务机关”,尚不足以支持构建多主体纳税服务格局。因此亟需通过制定税收基本法来明确各个纳税服务主体,以便使纳税人获得更全面、更便捷、更有效的纳税服务。 (三)将纳税服务职责法定化。纳税服务之职责产生于纳税服务之需求。纳税人在纳税服务方面到底有哪些需求,需要做大量的调查研究工作。这些需求虽然有多方面的个性差异,虽然是不断发展变化的,但只要用科学方法进行处理,总是能从个性中找出共性,从发展变化中找出规律性,并将其转化为相应主体的职责,再以法律或行政法规的形式固定下来,使之成为相应主体的法定义务。必须指出,也只有在纳税服务职责成为相应主体法定义务后,纳税服务需求的满足才有切实保障。 四、要完善纳税服务组织 毫无疑问,推进纳税服务工作、提高纳税服务质量,需要强有力的组织支持。组织具有聚集、转换和释放功能。完善纳税服务组织,有利于聚集、转换、释放各个纳税服务主体的纳税服务功能,使之形成强大的合力来为纳税人服务。 (一)建立社会性的纳税服务协调组织。在纳税人如此众多、纳税服务需求如此多样的情况下,各种纳税服务力量需要广泛动员、全面运用,各个纳税服务主体需要有序分工、整体联动,各类纳税服务资源需要深入发掘、整合利用,建立社会性的纳税服务协调组织,不失为提高纳税服务质量的重要措施。 这类组织宜由县级以上政府牵头、税务机关负责日常事务、所有承担纳税服务职责的主体参加,按某种章程或规则运作;其主要任务是统筹、指导、协调本区域纳税服务活动,努力实现目标一致化、分工清晰化、规划配套化、动作协同化、效应乘数化。 (二)健全税务系统纳税服务扎口管理组织。目前国家税务总局业已设立、省级国税机关正在筹建纳税服务机构,市县两级国税机关的纳税服务机构也在规划之中。如果地方税务系统也能普遍设立这样的机构,那么在税务系统就会形成一个自上而下的、全国性的纳税服务扎口管理组织。 健全组织,不仅在于普遍设立相应机构,还在于合理配置职能;只有合理配置职能,才能发挥组织功能。笔者认为,税务机关纳税服务机构的基本职能可归纳为7项,即:规划、创制、指导、协调、沟通、协作、实施。 所谓“规划”,主要是制作区域性和系统内的、近期和中长期的纳税服务规划建议案;“创制”,主要是创建本级机关有关纳税服务的各项规制;“指导”,主要是对下级机关纳税服务给予业务指导、技能辅导、理论引导;“协调”,主要是协调本级机关相关机构纳税服务类事项;“沟通”,主要是以调查研究方式与系统外的纳税服务主体、与纳税人沟通;“协作”,主要是受权与系统外的纳税服务主体、尤其是国、地税部门之间开展协作;“实施”,主要是直接办理职责范围内的具体事项,如运用自办的、或其他有权使用的信息平台对外涉税信息。 (三)扩大涉税中介组织。中介组织的涉税服务是国际通行的、有偿的、契约式服务,是社会化纳税服务体系的重要组成部分,现已为我国广大纳税人熟悉和接受。现在受权开展纳税服务的主要是注册税务师事务所,其中不少“年纪轻、个头小、体质弱”,服务能力不强,尤其与我国企业大量“走出去”投资后出现的纳税服务国际化情势很不适应,急需“强身健体”。为了助其强健,有必要推动执业竞争,在竞争中优胜劣汰。为了推动执业竞争,有必要逐步、有序地扩大竞争主体,扩大从业者范围。可参照西方某些发达国家的做法,让符合条件的境内注册会计师、律师事务所和境外同业机构依法加入我国纳税服务中介组织行列,以促进我国纳税服务中介组织尽速发展壮大,在全社会的纳税服务活动中显现更突出的作用。 五、要改进纳税服务工作 纳税服务意义重大,纳税人期待也高,税务机关压力倍增。应该肯定我们以往做了大量工作,但审视过后也不难发现一定程度地存在着统筹不力、合力不足、持续不够等欠缺,很有必要加以改进。 (一)加强统筹,努力使纳税服务与征收、管理、检查等税收执法活动一体化。首先,既应注意服务与执法机构的相对独立性,更要注重其密切相关性。要在统筹兼顾原则指导下通盘思考、统一筹划服务与执法机构的工作,使之保持协调、同步。其次,既要注意服务与执法具体目标的差异性,更要注重其总体目标的共同性。要努力寓服务意识于执法之中,使执法转化为服务;寓执法意识于服务之中,使服务转化为执法。如此,才能使服务与执法免为“两张皮”,实现“一体化”,事半而功倍。 (二)全面推进,努力使纳税服务的各项具体工作落到实处。纳税服务是庞大的、社会性的系统工程。提高纳税服务质量,需要全社会各个纳税服务主体各司其职、各负其责、全力而为。就税务机关而言,日常的纳税服务工作可概括为5项,即税法宣传、政策解读、纳税辅导、办税支持、法律援助。“税法宣传”之重点,在于提高全社会的税法遵从度,营建公开、公正、公平的税收环境;“政策解读”之重点,在于发挥税收政策调控功能,培育税源税本,促进经济发展;“纳税辅导”之重点,在于提升纳税人正确履行纳税义务能力,以免发生涉税风险和损失;“办税支持”之重点,在于优化税务人员配置、场所设置、工具配备、程序构建,降低纳税人办税成本和时耗;“法律援助”之重点,在于运用国际税收协定和跨国税务协作机制,为纳税人解决跨国税务纠纷提供支援和协助。以上各项工作各有所重、各有其用,只有全面、全力加以推进,纳税服务质量的提高才可能成为现实。 (三)深化管理,努力使纳税服务工作上水平。建立税务机关纳税服务项目体系,并将项目分解到各级各类组织和各个岗位,使之转化为工作任务;建立与项目体系相配套的目标和责任体系,使项目进一步转化为各级各类组织、各个岗位的职责;建立与目标和责任体系相配套的考核、评价、问责体系,使之成为推进纳税服务的压力与动力转化机制。我们还要在推动建立全社会纳税服务协调组织的基础上,推动建立与之相适应的管理措施,以便这类组织有效运作,并发挥应有功能。我们更要时刻关注国家宏观调控需求和纳税人有关纳税服务需求的变化,因时因事制宜调整、优化管理措施,使之成为提升纳税服务水平的又一保证。 浅析影响纳税服务质量的因素及对策:PCIS模型在纳税服务质量中的运用分析 【摘 要】 PCIS模型即税务文化模型。随着我国经济的持续发展,我国政府逐渐从经济建设主导型向社会服务主导型转变,纳税服务作为政府公共服务的重要组成部分,日益成为税务部门一项极为重要的职能。在新的形势下,从文化的角度审视和强化纳税服务工作日渐受到各级税务机关的重视。实践证明,通过文化的指引、鼓励、制约、凝集来提升纳税服务的品质,对提升纳税服务质量、促进税收事业和谐发展、树立良好国税形象有着积极而深远的意义。 【关键词】 PCIS模型; 纳税服务; 质量 一、概述 税务文化建设是一个国家文化建设的重要组成部分,税务建设相对于其他形态的文化建设而言,对于提升纳税质量,乃至构建公平公正的和谐社会起着至关重要的作用。然而当前,在我国税务系统对于税务文化建设的重要性认识日益加强的同时,人们对税务文化建设的认识却依然未达成明确的共识,有些人对税务文化这一概念表示怀疑或者不认同,甚至误以为这是在追赶文化热。因此,从现实角度来看,构建完整的税务文化建设的理论体系或者说建立健全税务文化机制以提升税收服务越来越重要而且越来越迫切。 二、税务文化内涵及模型建立 (一)税务文化的内涵 PCIS模型即税务文化模型,税务文化是税务系统在长期的税收实践活动中形成的富有税务特色的指导思想、税务精神、行为规范和税务形象的总和,是各种物质形式、行为规范、管理制度、价值观念、职业道德在实践中累积而成的总和,它包括物质体系、行为体系、制度体系和精神体系四个层面。 关于税务文化的含义,国内的学者还没有达成共识。而国外的一些学者认为“一国特定的税务文化是与国家税务制度特别是执法活动联系在一起的全部正式与非正式制度的总和,它历史性地植根于该国的文化中,因为相互影响而产生依赖与联系”。其实研究税务文化,不能简单地从管理人的角度出发,还必须从纳税人的角度来看。 (二)税务文化模型的建立 税务文化的主体包括政府、税务机关和纳税人,根据他们在税务文化活动中所形成的关系,建立一个税务文化模型(如图1)。 如图1所示,税务文化的三个主体之间相互联系,但由于三方在税务活动中都以自己的利益作为出发点,因此就产生了信息不对称的现象。 如何让政府按照社会公众利益的最大化来行事,成为一个大难题。假设政府官员的正常薪资为A,他利用职权获得的额外利益为B,政府官员滥用职权被发现的可能性为C,滥用职权被发现罚金为D,处罚的概率为d,那么他们面临两种选择:1.公众(纳税人)利益最大化;2.自身利益最大化。 假设政府官员做了第一种选择,他的预期效用为Ew(以货币计量),那么他们得到的将是好的名声。如果其选择第二种F,它的预期效果用I来表示,即在没有被发现的情况下为:I=A+B;当他们滥用职权的行为被发现,则效用为A-Dd+B(1-d),那么I=(1-C)(A+B)+C[A-Dd+B(1-d)]=A+B-Cd(D+B)。 根据上述公式,政府官员只有在违背委托人意愿且违背发现的情况下才能实现纳税人利益的最大化,除此之外,就是通过高薪养廉这一途径,也就是增加政府官员的固定薪资。 当然除了政府官员的因素,还有纳税人和征税人的因素,纳税人:逃税和不逃税;征税人:稽查和不稽查。假设纳税人的真实收入为Z,税率为Y,逃税比为X,被发现所承担的罚款率为W,纳税人履行税收的服从成本为R,稽查成本为S,则会出现4种情况,如表1。 根据上面的分析可知,纳税人偷税的影响因素很多,被发现的风险很大,假设把纳税人的逃税概率设为P,稽查概率为O,则期望收益为: 期望收益(O=1,P)=P(YZ+WXZ-S)+(1-P)(YZ-S) =PYZ+PWXZ-PS+YZ-S-PYZ+PS =PWXZ+YZ-S 期望收益(O=0,P)=P[(Y-X)Z]+(1-P)YZ =PYZ-PXZ+YZ-PYZ =YZ-PXZ 令期望收益(O=1,P)=期望收益(O=0,P),则PWXZ+YZ-S=YZ-PXZ,P*=S/(WXZ-XZ)。 综上所述,纳税人的逃税概率高低受到很多因素的影响,包括纳税人本身、征税人、政府官员等。 三、税务文化提升纳税服务质量的途径 (一)坚持以人为本原则,树立税收服务理念 当今的社会是和谐的社会,和谐社会以人为本。必须充分调动广大税务干部的积极性、主动性和创造性,构建有中国特色的社会主义税务文化。通过建立健全竞争激励机制,提供创新学习培训场所,完善监督约束体系,从而促使税务干部素质的全面提升,呼应科学发展观的要求。税务部门要树立新的税收服务观,做到“全心全意”和“群众满意”。 (二)坚持依法治税原则,立于科学实践之上 市场经济是法制经济,在社会主义市场经济体制下构建税务文化,必须强化依法治税,这也是发挥税收职能作用的根本和保证。通过合理、严谨的税收法制体系,健全税收执法体系,营造税收法治氛围,确保先进税务文化创建过程的健康、有序进行。而科学是文化发展的灵魂,建设税务文化是一项系统工程,它涉及文化传统、税收法制等多门学科,在创建过程中,只有不断研究、科学实践,才能不走弯路,形成健康向上的整体文化意识,发挥税收文化的综合效用。 (三)建立纳税服务评价反馈机制和创新与激励机制 加强规范化建设和建立健全各项规章制度,以规章制度的形式将纳税服务的形式、内容、要求、标准以及奖惩措施确定下来,形成一整套全国税务机关皆应遵守的纳税服务规范性文件,使纳税服务工作有法可依、有章可循。 建立一套行之有效的考核机制,进一步完善各项考核指标,将每个岗位的职责进行细化、量化。健全纳税服务内部和外部监督考核体系,畅通评价渠道,采取网站评价、问卷调查、面对面或背靠背倾听意见建议等形式开展纳税服务考核考评,从而形成内外联动的全方位的服务品质监管体系,真正做到以制度文化规范纳税服务。 四、PCIS模型在提升纳税服务质量中的作用 文化建设是构建和谐社会的核心内容之一,税务文化建设是在当前新的形势下税务机关自身的管理水平和服务水平进行完善的重要措施,对于提升纳税服务质量有着不可忽视的作用。 1.税务文化建设,有利于提高税务干部的整体素质,有利于增强他们团队的凝聚力和战斗力,有利于提高税收管理水平。当前和谐社会将以人为本作为基本原则,而税务文化建设遵循了这个原则,并立足在调动人的积极性和主动性,因此税务文化建设能够提高人的自觉能动性。当前国内外复杂多变的形势,国家之间变幻莫测的关系,社会上消极颓废的生活方式、对糜烂人生的追求,价值取向趋于低级庸俗和道德行为衰败堕落腐化,这些都严重影响着税务干部的思想观念,使他们的思想扭曲、变形、异化。而税务文化建设的着力点“就是解决关于‘人’的问题,包括人的思想、精神、情感、态度、行为等等。”因此,通过税务文化建设能够使税务干部树立“以人为本”的人本理念,增强税务干部和纳税人的主人翁意识,塑造税务干部勤奋敬业精神,激发干部职工的工作积极性、主动性和创新性,弘扬“为国聚财,执法为民”的核心价值理念,以此改善税务机关的公众形象。当然税务文化建设只是一个引导,还需要全体税务人员的共同努力,要真正做到“为国聚财,执法为民”,这必须得深深融入所有税务人员的思想意识中,促使税务人员的行为方式和价值取向发生转变,最终“主动服务、勤于服务、敢于服务和规范服务”。 首先,“全心全意为人民服务”是党的根本宗旨,而“取之于民、用之于民”则是社会主义税收的本质特征,因此税务部门应该正确处理两方面关系:管理与服务的关系。通过简化办税程序,优化办税手段;保障国家税收同维护纳税人合法权益的关系。努力实现服务动机与服务效果的统一,既要强调全心全意为人民服务的观念,又要注重服务的质量和实际的效果。 其次,当前社会正处于经济高速发展时期,人们的世界观、人生观、价值观出现了多元化现象,有的干部因为受外界影响,缺乏改革创新精神,没有上进心、事业心,缺乏责任感等,还有的干部一味追求个人利益,盲目攀比,只讲待遇不比奉献。要从根源上抵制各种腐朽文化和错误思想的侵蚀,坚持以先进的文化为指引,营造和谐积极向上的工作环境,通过先进税务文化的指引、鼓励、制约、凝集作用,引导税务干部形成积极健康的人生观、世界观、价值观,打造一支业务素质高、思想作风正、服务意识强的税务干部团队。 税务文化建设与传统的管理理论单纯强调制度的硬约束不同,它更强调不成文的软约束。虽然规章制度对一个组织来说是必要的,但是每个人的行为很难完完全全根据规章制度来做,人不是机器。这些只是外界的强制压力,这种压制有时候会适得其反,这就需要一种精神上的影响。心理深层的影响是最重要的,而税务文化能使员工在心理深层形成一种定势,构造出一种响应机制,使其真正从内心上接受,这样可以减弱硬约束对员工心理的冲撞,削弱其心理抵抗力,从而对税务人员产生强大、持久的约束效果。这种心理或是精神上的约束是一种从心理上对自我的管理与约束。 税务文化建设的重要组成部分是四个方面的建设,即深化精神文化、制度文化、行为文化和物态文化,用这些先进的税务文化来提高税务人员的精神品质,彰显广大税务人员的价值观念和社会形象。加强税务文化建设能够以崇高的精神引导税务人员塑造良好形象,以科学的机制规范税务人员塑造良好形象,用丰富的活动教化税务人员塑造良好形象,以优雅的环境影响税务人员塑造良好形象。 2.加强税务文化建设有利于税务部门树立良好的形象和优化税收服务。税务文化建设通过对干部正确价值观的引导,培养干部的服务思想,从而提升税务部门形象。良好的形象会使纳税人对税务部门产生信赖感,提高纳税工作效率,提升整体形象。税务文化建设也具有凝聚功能,当一种税务文化的价值观被广大职工认同之后,它就会成为成员之间的一种粘合剂,从各方面将成员团结起来,使其具有巨大的向心力和凝聚力。通过这种凝聚作用,员工会对单位产生一种强烈的归属感,把他们个人的思想感情同命运与国税的兴衰密切联系起来。这种向心力,必然会形成巨大的整体效益。 3.税务文化建设有利于建立起新型的税收征纳关系。任何文化的前提都是以法律为准绳,而税务文化也不例外,在建立新型的征税关系时要把税收文化建立在法律的基础上,建立健全依法纳税机制,税务文化规范是展现税务文化功能所必需的规范主体,而税务文化只有建立在税务文化的制度层面上才得以健康、持续的发展,税务文化规范对税务文化体系起到了整合的作用,使其各构成要素得到有机调节,促进税收管理的科学化、精细化、合理化。 4.从国际环境层面来看,要有效克服金融危机的负面影响,就得紧紧把握住金融危机给我们带来的机遇,而税务文化建设对此发挥着重要作用。加强税务文化建设,就是要有机结合税务文化的各项功能和税收的各项工作,以此充分发挥税务文化促进宏观调控、改善投资环境、服务经济发展等重要作用,为国家经济建设作出重要贡献。只有国家经济建设发展了,纳税服务质量才会相应提高。 五、结束语 构建税务文化是促进税收服务质量提升的最好举措。税务文化建设是新形势下的必然要求,是对税务服务规范化最有效的管理方式和手段,体现了和谐社会下以人为本、科学创新的理念,文化具有渗透和辐射的作用,税务文化通过其独特的渗透力和辐射力夯实管理基础,从而达到巩固和提高税收管理的目的,以最终实现税收的科学化、规范化和人性化管理。 “以人为本,科学创新”是税务工作的出发点和立足点,同时,纳税服务质量只有以税务文化建设为依托,才能真正贯彻落实依法纳税。实践是检验真理的唯一标准,在实践中,我们深刻体会到,唯有将建设税务文化和提升税收服务质量两者有机结合,才能使税务文化力量达到最佳效力,才能找到与纳税服务的最佳结合点,才能使税务文化建设活动持久地、健康地、稳健地开展下去。 浅析影响纳税服务质量的因素及对策:纳税服务质量评价机制的建立 摘 要:目前,虽然在纳税服务环节中软件和硬件都得到了升级优化,但对纳税服务工作质量的评价机制尚显得不甚完善。依然还是单方面的考虑产出,没有很好的效率角度考虑投入。往往平时不常开展纳税服务的评价考核,只是在年底开展一次纳税人满意度调查,这种相对匮乏的纳税服务效果反馈使工作人员不能很好的了解纳税人之需求,并随之作出相应的规范与调整。基于此,笔者尝试提出一些关于如何建立纳税服务体系中评价机制的想法。这种考核评价主要是由纳税人考评,内部评价、第三方评价综合而成。 关键词:纳税服务;纳税人评价;内部评价;第三方评价 近几年,纳税服务受到相当重视,国家、各地区国地税都开展了多项惠民便民的纳税服务工作,通过大范围的开展,使我国的纳税服务整体质量得到了提高。但是由于各地区经济条件等差异,软硬件设施等不同,无法形成一个全国适用的标准化纳税服务体系。对各项细节亦未能规范化定义,因此,难以进行全国统一规范的量化考评,那么纳税服务工作是否有效的开展,各项措施是否得到真正落实,纳税人对这些服务是否认同,由于标准各异,从而难以衡量、评估。为此,我们需要一个相对统一的考核评价标准,无论推行的服务政策为何,都按照同样的考核方式进行。 一、纳税服务体系中评价机制存在的现状 一般来说,考评机关在获取纳税服务质量反馈上通常采用以下两种方式:一是开展税务机关部门内部自我评价或上级评价;二是通过各种形式进行外部资料信息的收集。一般来说,对于业绩的评价包含内部评价以及外部评价,内部评价所指的是在机关的内部进行评价,它的构成主体主要包括考评机构、税务机关相关领导以及税务人员等。它的进行是需要设定一系列的指标来进行支撑的,除了纵向的评价以外,还可以进行横向的评价。外部评价构成的主体包括群众、政府、各机关部门等。它主要包括以下几个方面来进行:首先,通过窗口评价器的采集。对于纳税者来说,可及时有效的对所获得的服务进行评价,从而有利于优化服务质量。第三,通过《纳税人问卷调查表》来进行信息的采集。通过问卷调查,获取人民群众对业务办理的满意度、文明度。第四,通过电话进行信息调查搜集采访。第五,开通相关网站,采纳民意。第六,当地政府机构积极开展行风评议等活动,从而获得纳税人的宝贵建议。 二、纳税服务体系中评价机制存在的问题 目前的纳税服务工作日趋进步,但是工作人员对纳税人需求不够充分的掌握,对纳税人满意度不够充分地了解,这些无一不是阻止着纳税服务工作进一步优化的绊脚石。具体来说传统的纳税服务评价考核制度存在一定的缺陷: (一)欠缺科学的考评方法。一直以来,对于纳税服务工作的评价,是由地方政府组织以及省、市国税局组织等政府机关所组织以及创建的规范化办税服务厅、评选服务标兵等活动来进行评价的,通常是通过走访、电话采访、问卷调查等方式来获取相关的评价信息,而这些方法将会导致评价的主体、内容等方面无法达到统一,从而使得评价工作无法规范的进行,对于各方面搜集来的信息,只能够进行对于信息简单的分析处理,无法进行详细的分析与判断。 (二)量化指标的缺乏。就目前的工作阶段来说,对纳税服务以及人员的评价仍然只是停留在了表层。对于在税务机关工作人员的考核与评价仅仅只是单纯的对他们的服务态度、水平等方面进行评价,而对于规范化、个性化服务的评价,则少之又少。对与征管质量以及相关的执法行为来说,则缺乏具体的考核指标,无法进行较为科学的统计和分析。 (三)外部评价存在一些缺陷。从理论上来说,外部评价应更有客观性和真实性,但目前开展的外部评价的实施都是通过组织内部所完成的,因此存在着一些不足之处:第一,目前来说,群众虽然通过信访等方式对执行人员的工作等方面提出了一定的问题,但是这些问题的绝大多数主要反映的是税务人员的服务态度等方面,但是对于税务信息等其他方面来说,群众的监管少之又少。第二,通过税企座谈会、企业走访等形式可以跟纳税人进行直接的交流沟通,但我们也必须要意识到,这样可能会使得纳税人无法讲出真实的感受。第三,调查问卷的形式需要调查者对于调查的内容有着较为深入的理解,但是通常来说,基层的调查者无法具备较高的专业水准。最后,利用纳税热线以及网站进行调查仅仅只是解决了纳税人所提的具体涉税问题,而那些积累的大量纳税人的问题,并无法得以有效的解决。因此,上述所列调查方式虽然在实践中发挥了很大的作用,但仅依靠这些是远远不够的。 三、对建立纳税服务评价机制的建议 纳税服务评价机制应尽可能全面地考虑各项因素,全方位、360度的综合评测。例如,从纳税人、机关内部、第三方获取信息,外部、内部都有兼顾,把握好主观、客观的尺度。首先,应当进行详细的量化考核,使结果能够直观的呈现出来。对不能直接量化的定性指标,先进行区间的划分,每个区间进行赋值配分。通常情况下,我们采用5级量表即:满意、较满意、一般、较不满意和不满意,并根据相应的选项匹配不同的分数。 纳税人评价指的是纳税人对服务质量的评价,它是通过定期与即时测评、投诉等相关方式所进行的,在现有的条件下,通过对纳税人进行调查、接收投诉等方法来获得相关的信息。这项比重占评价分值的35%。 它是指系统内部进行的自我评价,它的信息来源主要包括自税收征信息系统、执法管理信息系统等方面的监控,内容较为丰富,主要包括有上级评价、下级评价、自我评价三个方面,其中自我评价依据应主要提取CTIAS软件和税收执法管理系统的数据,计算出税收综合成本率、税收成本弹性、纳税服务人员结构比等一系列百分比,根据事先设定的区间进行赋值。占纳税服务评价分值的35%。 对于第三方评价指标,外部纳税服务调查应当委托相对独立的第三方机构进行评价,这样以来,准确度以及评价方法将会更为精确以及科学。通过专门的机构进行数据调查,对政府工作的绩效进行评估的方法,而调查所需要的工具、样本的数量以及使用的方法是按照相应的需求数量所确定的。在对数据进行调查统计后,应当有专门的人员对数据进行分析,最终生成结果。评价结果主要包括最新静态结果和历史动态结果。这个比重占分数的30%。 其中,纳税人评价每季度进行一次统计计分,内部评价每月进行一次统计计分,其中上、下级机关可视情况于一季度结束进行考评,但需每个月公布下级机关的内部评价,实时更新。第三方评价于半年进行一次。同时,上级税务机关需在半年时根据三方数据综合出所有考评结果进行公布,每年两次的考评建议纳为相关单位及其工作人员等的考核项目,并相应给与物质或精神的奖励惩罚,以期能不断对工作进行总结和优化。(作者单位:四川大学)
经济法课程论文:《经济法》课程案例教学法改革 【摘要】 会计学专业《经济法》课程既是通识教育课程,又是必修的专业基础课。面临着课程内容多,课时少,学生基础法律知识薄弱,专业教师培养难度大等问题,文章从会计学专业《经济法》案例教学现存问题与教学目标的冲突问题切入,分析现存问题对会计学专业教学的影响,进而在教学目标确定的基础上提出教学改革的路径。 【关键词】 经济法;会计学专业;教学改革;案例教学法 一、案例教学在会计学专业《经济法》教学中的重要意义 《经济法》是会计学专业的一门必修课,内容涉及面广,教学容量大。经济法课程的内容大多是我国现行的经济法律制度,包括市场主体法、市场行为法、市场秩序法、社会保障法等,通过该课程的学习,可以让学生进一步认识经济法律现象、了解经济法律关系,也能把学到的知识运用到日常生活生产中。那么,在我们经济法的教学中,如何有效实现教学效果就成为教学的重中之重。案例教学法的意义在于,较之于法律专业,会计学专业学生法律理论基础较差,用案例教学法能起到较好的引导作用,帮助学生理解专业知识,学以致用。培养分析问题的能力。 二、《经济法》在会计学专业教学中现存的问题 1、教材选用不符标准,教材内容不统一,能为案例教学服务的教材偏少 教材选用标准上存在着重教材口碑轻教材内容的现状。随着市场经济不断深入,经济法律现象不断复杂,经济法律不断制定和修订。这就要求经济法教材要能适应教学需要,适时修订和完善。但是有一些规划教材、获奖教材或者是专用教材长时间不修订,内容编写水平虽高,但不能满足教学的需求;会计学专业《经济法》教材到底应该编写那些内容?市场上各种版本教材无法相对统一。很多高校只能根据自己专业课程学时数来选用适合自己的教材;能为案例教学服务的《经济法》教材就更为罕见,大多教材都是理论讲授,或者有一些案例也是历年司法考试或者注册会计师考试的专业案例,实际操作和认知性都比较差,没法帮助教师和学生完成案例教学任务。 2、相关教师缺乏培养,专业性缺失,缺乏案例教学的素养 授课教师是法律专业还是会计专业更适合?这决定着这所高校的师资。经济法开设在会计学专业,配备的师资都是会计学或者财务管理专业教师,为了避免借调老师的麻烦,往往就那么顺理成章的讲授了经济法。这些教师如果没有系统学习法律或者经济法课程,很难把握经济法法律关系的复杂性,很难驾驭其中的理论知识,因为经济法所涉内容繁杂、复杂和深厚。如果要讲好和分析好案例那就是更难的事情。 3、实践教学环节不鲜明,不突出,案例教学无法体现 会计学专业的实践教学环节大都集中在会计学专业方向的实训或实践上,大多数学校根本无暇开展有效的经济法实践教学环节,就使得经济法教学的效果大大缩水,也让很多对经济法有点兴趣的学生失去兴趣。目前,大多民办高校或者独立学院会计学专业都强调实用性,开展有效的经济法实践教学环节无疑将增加这种实用性的说理。因为没有实践环节,案例教学环节的内容就无从体现,价值也就无法实现。 4、教学方法单一,教学手段落后,案例教学推行困难 目前经济法课程教学方式基本采用传统教授方法,教学方法单一。加上法律、法规本身的抽象和枯燥,使学生处于被动的学习状态,只满足于理解和记忆教师讲授的教学内容,把精力投放到记录、整理和背诵课堂笔记,很少深人思考,脱离实践。这种单一的教学方法,使该课程失去了鲜活的生命力。教学手段落后表现在很多教师仍未摆脱传统的以教师、教材为中心的教学模式,现代化的教学手段如多媒体教学设备没能充分运用,实践教学环节比较薄弱,使得经济法教学理论与实践相脱节,学生走向社会后难以适应工作岗位的要求。有些教师觉得案例教学比较麻烦,学生参与会延误课程的学时,课前需要大量的备课工作量,需要学生提前预习相关知识等因素而抵触案例教学的开展。 三、改革的思路和构想 1、培养方案改革,体现案例教学的思路 统筹把握制定或修订教学计划,体现案例教学的教学方法和思路。应考虑三个方面。一是考虑经济法课程在法律基础和财经应用文写作中承上启下的作用;二是考虑经济法课程需要会计的基础知识,所以要先行开设基础会计课程;三是考虑学生参加会计从业资格考试和初级会计职称考试的需要。完善学习效果评价机制。鉴于经济法的实践性较强,可以适当放大平时成绩的分值比例,如占总成绩的40%—60%,组织学生对典型案例进行讨论,综合测评学生的实际案例分析处理能力。对于需要学生记忆的知识可以统一闭卷考核,仅作为考核的其中一个小方面,最终以考试成绩和学生的平时实际案例分析处理能力和专业知识的运用能力综合评定学生的学习效果。 2、教材改革,为案例教学找对支撑点 近年来会计学专业教材很多,教材的选用要把握几个重要的原则:首先经济法教材必须属于经济管理专业,坚决杜绝错误的将用于法律专业的教材用在会计学专业学生;其次教材内容能及时修订,教材在其他高校反复使用评价较高;再次就是教材所涉内容。经济法课程教学内容要体现实用性,所以教学内容应有逻辑性。包括经济法的基本理论,企业法(包括公司法、合伙企业法、个人独资企业法、外商投资企业法、全民所有制企业法等),破产法,合同法,知识产权法,市场秩序管理法(包括反垄断法、反不正当竞争法、消费者权益保护法、产品质量法),证券法,支付结算法律制度,票据法,经济纠纷的解决。需要说明的是,以往教学没有安排支付结算法律制度,但是考虑学生考核会计从业资格证以及在今后工作中的需要,有必要增加这一内容;最后就是尽量选用或者编写适合案例教学的教材,这些教材可以组织双师型教师编写,也可以组织校企共建教材,都能取得良好的效果。 3、教师培养改革,让案例教学方法得以推广 纯粹的法律科班教师担任会计学本科《经济法》课程教学,还需一定时间的培养和适应。他们具有法律专业基本的理论素养,了解经济法律关系、熟悉经济法律现象,但是缺乏认识会计学专业学生无法律基础的现状、缺乏理解经济法课程和会计学专业课程之间的关系、缺乏了解会计学专业学生的学习习惯和方法。所以针对会计学专业学生讲授经济法知识,更需要教师具备会计学专业和法律专业两方面的专业理论和实践经验,这对教师的综合素质提出了更高的要求。引进教师时考虑双师型教师的作用,他们既有法律专业素养也有实践案例的操作实务,将自己实际案例带进课堂能有效激发学生分析问题的热情,培养学生分析法律现象的能力。 4、实践教学环节改革,是对案例教学的检验 对于会计学专业学生就不能开展模拟法庭、法律宣传这样专业性太强的实践项目。但是组织观看经济法律方面的审判案例实况、参加经济法律审判庭审、开展经济法律文书写作实训、组织一些涉及经济法律内容的沙龙、要求完成一项经济法律调研报告等都是不错的选择。这些环节可以使课内实践环节、也可以是校外实践环节,都能激发学生学习经济法律的热情,也增强了学生的实践能力。 5、教学方法、教学手段和教学理念改革,助推案例教学不断探索 推行案例教学法。《经济法》涉及的法律条文十分枯燥,教师只有运用有效灵活的教学方法才能充分调动学生的主动性、积极性和创造性。案例式教学是启发式教学的一部分首先要选择合适的案例。本着“新颖、典型、综合”的原则,通过有代表性的案例来阐述经济法理念、本质、原则以及经济法的具体制度。选择的案例既不能太简单,也不能故意编造,这样会降低学生的认真度。其次要正确合理的运用案例。要求列举的案例要能准确诠释相应理论知识,比如一个关于合同法的案例,却在上公司法的课程中运用,可想而知,这种运用根本就是多此一举。 四、结语 进行经济法课程改革,涉及诸多方面因素,改革路程艰辛和曲折。专业教研室形成科学的改革思路,制定有效的改革措施,明确责任、步骤鲜明、保持计划、齐心合力,才能实现经济法教学改革目标的实现。案例教学法教学方法的推行,从培养方案的制定或者修改、师资引进或者培养、实践环节的开设、案例教学法的推行与实施是一个完整的教学链条,需要逐步推行和实施。 作者:赵联果 袁显朋 单位:西京学院 经济法课程论文:商贸类专业经济法课程思考 摘要: 贵州商学院是2015年经教育部批准,在贵州商业高等专科学校基础上建立的省属公办全日制应用型普通本科高校,由贵州省人民政府举办。学校以管理学为主体,经济学、工学、人文学科互相支撑、互为依托,重点打造了面向商务服务业、商贸流通业、生活服务业、商业信息化和大数据应用的核心专业群,形成了结构布局合理、行业特色鲜明、品牌优势明显、全面覆盖商贸流通业、现代服务业的专业体系。 关键词: 商贸类专业;经济法课程;思考 经济法基础是商贸类专业的一门必修课,贵州商学院也非常重视经济法在市场营销、工商管理、会计等专业中的地位,但由于贵州商学院的前身是贵州商业高等专科学校(一所高职高专院校),在经济法这门课程使用的教材体系、教学内容以及教学方法等方面仍存在一些不足,为此,本文以贵州商学院为例,对该校商贸类专业经济法课程进行了探讨。贵州商学院(原名“贵州商业高等专科学校”)组建于1952年,前身为创建于1947年的“贵阳市尚信高级会计职业学校”,1987年升建为贵州省商业专科学校,1993年更名为贵州商业高等专科学校,2015年1月通过高等学校设置委员会投票,升格为全日制本科学校,并更名为贵州商学院。截止目前学校设有财政金融系、工商管理系、计算机科学与技术系、会计系、旅游系、贸易经济系、设计艺术系、艺术教育系、传媒系以及社科部、基础部、体育部、职教部、继续教育部等13个系部。现有4个本科专业,41个专科专业,其中国家级精品专业建设项目市场营销(1个),国家级教学改革试点专业市场营销、酒店管理(2个),省级示范专业市场营销、会计、酒店管理(3个),省级特色专业电子商务(1个),首批本科专业物流管理、国际商务、会展经济与管理、市场营销(4个)。学校目前正处于由专科职业技术学校转变为应用型普通本科高校的特殊阶段,基于此,笔者认为学校对商贸类专业学生开设的经济法课程存在以下几方面的问题: 一、贵州商学院商贸类专业目 前使用的经济法教材体系不合理。现大多数经济法教材均是以法学专业经济法课程的教材体系为模板的,难免有将与经济有关的法律法规简单罗列的嫌疑。当前,学校只有4个本科专业,其余41个专业仍属于专科专业,在学生的知识背景、学习能力以及对学生的培养目标、教学计划等方面都是不同的,如使用相同的经济法教材来构建所有商贸类专业学生的体系,势必缺乏经济法在商贸专业培养目标、教学对象、职业素养等方面差异性的深入研究。与此同时,这样欠缺逻辑性的教材体系,也将增加商贸类学生在理解上的难度,无法满足该类专业学生的特殊需求。 二、贵州商学院商贸类 专业经济法的教学内容多、涉及面广、与学校各商贸类专业的融合度不高。商贸类学生从未接受过系统的法律知识教育,缺乏相应的法律基础知识。虽然学校已将《思想道德修养与法律基础》开设为公共基础课,但由于此门课程侧重思想道德修养,对学生法律基础的构建作用甚微。致使经济法老师在授课时,常常需补充大量的法律基础理论及民事相关制度等基本知识,使不同专业的教学内容雷同,教学内容的专业实用性不强。 三、实践教学环节,理论与实践 相脱节。贵州商学院作为贵州省一所有着近30年专科办学历史和近70年行业办学特色的商科院校,作为商贸类应用技术型人才培养基地和服务于贵州商贸流通和现代服务业的协同创新基地,学校对商贸类专业开设经济法课程的人才培养目标应以应用型、创新型为主,需要教师在教学过程中采用理论与实践相结合的教育模式,而学校搬迁至新校区,缺乏进行实践教学的条件,导致法律宣传、实地调研、参加庭审旁听等实践教学方式很难开展。 根据以上观点,笔者鉴于经济法课程的实用性,与社会实际生活联系的紧密性,在充分研究学校实际情况的前提下,针对学校目前经济法课程设置存在的问题,进行了以下几方面的思考。首先,选用的教材应具备以下特点:1、定位准确,针对性强。针对应用技术型商科类本科院校应以岗位为基础、以能力为本位、以“理论必需、实用为度”的原则,突破传统经济法教材以完整性、系统系、学术性、理论性见长的框架,同时在知识体系的编排上还应注意与商贸类职业资格考试相结合;2、结构合理,实践性强。使用的教材除高度重视理论联系实际,将基础知识与实务有机结合起来外,还应配有讨论案例及同步课后思考,突出教学做一体化。其次,针对学校商贸类专业学生的不同专业培养目标和职业特点,讲授经济法课程的老师对授课内容要有所区别。贵州商学院目前的商贸类专业包含工商企业管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、旅游管理和物流管理等专业。对于上述专业,劳动法、合同法、消费者权益保护法等法律制度直接涉及到学生实习、就业、日常生活消费等问题,为更好地帮助学生维护自己的权利,学以致用,这类法律知识在商贸类所有专业中均需加以介绍。而对于市场营销、工商企业管理、财务管理、旅游管理、税务等专业时还需分别着重介绍民事制度、合同法、法人制度、知识产权法、税法等法律制度。最后,经济法授课教师在讲到不同法律制度时,应将理论与实践有机结合起来,这样才能保证学生将所学的理论知识快速地融入到工作、生活中。例如:讲到企业法律制度时,可以让学生到企业去调查,了解实际情况,也可安排学生参加相关案件的法庭庭审;涉及税法时可以聘请税务部门的相关业务人员向学生介绍税收立法、执法等有关问题。 作者:蔡艳 单位:贵州商学院 经济法课程论文:经管类经济法课程混合式教学 摘要: 经济法是高校经管类专业的核心课之一,但教学实践中却普遍存在师生缺乏互动、学生学习参与度低等问题,在经济法教学中引入混合式教学模式具备可行性和必要性。在教学实践中贯彻新型的混合式教学,包括利用信息技术打造随时随地的线上教学、灵活设计翻转课堂增加参与互动、在实践中引入模拟法庭等,即改变单一的固化的教学模式,构建实体课堂、网络课堂、实践课堂等多重课堂来组成教学活动,提高教学效果。 关键词: 经济法;混合式教学;翻转课堂;互动参与 在高校经管类本科专业课程中,经济法几乎都被设置为专业必修课,但是目前在许多高校的教学实践中,经济法课程的教学效果却不理想,普遍存在教学模式单一、学生“临时抱佛脚”应付考试、学习参与性低等问题,课程“鸡肋”性质凸显。随着教育技术信息化和互联网工具的普及,大学生是率先接受并积极应用的群体,针对于他们的教学活动更是亟待改变以教师单向讲授为传统的授课模式,在当前的互联网+时代,多元互动、自主学习、依托技术成为当前高教中理论与实践探索的热点,其中“混合式教学”便代表了目前教学发展的趋势之一,受到越来越多的关注。 一、混合式教学的理念 混合式教学最早于2002年由美国学者斯密斯•J和艾勒特•马西埃提出,将E-Learning的纯技术环境与传统的学习理念相结合,北京师范大学何克抗教授在国内首次正式倡导混合式教学,给出了更通俗的定义:即把传统学习方式的优势和e-Learning(即数字化或网络化学习)的优势结合起来,既要发挥教师引导、启发、监控教学过程的主导作用,又要充分体现学生作为学习过程主体的主动性、积极性与创造性[1]。体现在教学实践中,既包括教师在课堂上的讲授形式、互动讨论形式,也有学生课前课后的网络自主学习和集体实践环节等,既有教材书本知识的学习,也有网络资源的搜集,这种教学方式要求老师在课程设计和知识传递中,将课堂教学与信息技术进行融合,使教学过程“线下”与“线上”有机结合。最终能让学生达到深层次的泛在学习状态,即随时随地、无处不在的普适学习[2]。混合式教学强调在教学设计中要变传统的“以教师教为中心”为“以学生学为中心”,既体现教师的教学主导性,不忽视传统教学的功能,又要构建新的课堂平台,用多元的教学方式引导学生参与互动,激励学生主动学习。 二、混合式教学应用在经济法课程中的优越性 经济法是一门实践性较强的学科,面向经管类专业学生的经济法课程在教学侧重点和培养目标上都不同于法学专业,但至今普遍的教学方式还是教师“灌输说课”,虽然加入多媒体、案例教学等,学生参与、师生互动仍然欠缺,经济法课程性质与授课对象等决定了混合式教学在经济法教学中有良好的适用性和优越性。 (一)有助于解决教学中学时紧张的普遍问题 在经管类专业的必修课中,经济法是唯一的法律课程,因此被赋予了过多的教学内容和教学目标。学生的法律教育都被寄托于此课程,经济法内容本就繁杂,涉及多个领域的部门法,而为了向这些非法学专业的学生普及法律知识,目前几乎所有面向经管专业的经济法教材都又加入本不属于经济法范畴的内容,诸如合同法、诉讼仲裁法、甚至民法总论的内容,教学章节“臃肿不堪”,教学时间却只有50左右课时甚至更少,面对完全没有法律基础的经管专业学生来说,学完所有章节几乎是不可能完成的任务。引入混合式教学,则可以把一部分教学内容转移到“线上”进行,或者让学生提前预习,节省课堂讲授时间,或者直接让学生课下自学,只需在线提交接受教师的网络评价检测,这种多重课堂的同时学习,可以缓解捉襟见肘的教学时量,同样学时下可以达到更多的教学容量,节约教学时间,提高效率。 (二)有助于解决教学中教材内容滞后的问题 法律课程尤其是经济法都会面对制度更新的问题,我国目前快速的市场经济建设和城镇化进程决定了相当长的时间里经济法的相关制度内容(比如公司、证券、社会保障等方面)会更新较快,而教材往往有一定滞后性,在教学中经常会出现某些章节不能依赖教材、内容需要修正的现象,而开放在线学习则无须顾虑这个问题,教师可以让学生自己从网络中获得最新的法条、资讯,充分利用网络数据库的及时更新为教学所用,能有效减少教材内容的滞后单一,海量的网络资源可以给予学生更大的信息量和最新的知识视野,对学生来说时效性与生动性兼具。 (三)有助于解决法律课堂中案例教学事倍功半的问题 案例教学已经成为法律课堂必不可少的环节,而案例的选择、问题的提出、环节的设计、时间的把控等都是需要教师考虑的因素。传统教学中,案例及问题一般选自教材或参考书籍,课堂上对于案例的陈述和熟悉就要花去一定时间,且案例往往老旧。而加入互联网工具,则教师可以事先从经济法的案例数据库或直接网络搜索最新的热点案例,按章节师生共享,上课时教师甚至无需事先准备,随机调取,或者要求学生课前了解数据库中某案例,课堂时间直接开展讨论,完成问题。教师可以及时更新补充案例数据,可以将社会热点、最新典型案件纳入其中,改变传统教学中开展案例教学耗时耗力事倍功半的局面。 三、构建经济法教学中的新混合式教学 混合式教学模式虽然是目前高教研究中的热点,但也不能一概而论,其适用仍应因课而异、因人而异。经管专业的经济法课程更强调的是应用性和启发性,避免过多抽象的法律原理的研究,针对目前经济法教学中普遍存在的教学模式单一、实践性教学欠缺、课程内容设置不当等问题,引入新型的混合式教学,即改变单一的固化的教学模式,构建实体课堂、网络课堂、实践课堂等多重课堂来组成教学活动,提高教学效果。既不能忽视教师在教学活动中的主导和监控作用,又注重激发学生自主学习的参与热情,增加教与学各种形式的互动。 1.利用网络工具,传统课堂与网络课堂并重。 混合式教学的亮点即充分利用信息技术、互联网+,教师在实施课堂传统授课的同时可以开拓另一阵地,利用手机APP应用、网络教学平台,实现学生课下的自主学习,随时学习。如今已有不少高校购买网络平台产品供教师登陆使用,教师把经济法中的热点案例、重要原理、可以由学生自学的内容,用文字或微课的形式放在平台上,或者把教学内容分章节和知识点录制成微课程,要求学生课下点击学习,教师布置作业和任务,学生要及时完成作业并提交到平台上,教师应对学生上传提交的作业进行评价与反馈,通过监控学生登陆时长、点击次数、提交作业等进行评测和排名,作为教学评价的依据之一。另外,教师可以通过设立个人微信公众号或APP应用的方式,打造互动平台,把所需讲授的知识点或者是与经济法有关的案例视频、法律动态、学术研究做成专题,推送到手机客户端,学生只要关注该公众号,即可随时随地学习查询,并且可以和老师实时语音或文字沟通,便于提问和答疑,师生互动相较于传统更为便利和频繁,对于教与学都有积极的促进作用。增加学生平时的碎片化学习,也能提高学生的学习兴趣和参与度。更深层次的作用,可以模糊传统课堂界限,打破时间和空间的桎梏,构建课上课下随时随地学习———即泛在学习理念。 2.实施翻转课堂,增加互动参与。 翻转课堂的理念最早由美国科罗拉多州林地公园高中的两位教师提出:即把传统的学习过程翻转过来,让学习者在课外时间完成自主学习,课堂则变成师生解答疑惑、汇报讨论的过程,即形成了一种“学习知识在课外、内化知识在课堂”的新型教学结构[3],也是混合式教学模式的一种典型体现。经济法课程自学性较强,又可以进行案例教学、分组讨论,因此比较适合尝试翻转课堂。首先,教师把本次授课的知识点讲解通过各种形式制作,或者让学生自行搜索下载相关资料,让学生提前在线学习,这些学习资料可以是教师自己的课件、录制的微课,也可以是网络开放搜索的教学资源、案例视频,对于抽象枯燥的法律原理通过各种形式更加生动、通俗的传达,保证学生学习兴趣和接受能力。进入到课堂教学阶段,教师不必再重复理论,提出本课要解决的任务即实践案例,可以让学生对照理论尝试适用法律进行分析,教师可以设置不同的难度层次,案例先易后难,学生可以分组也可以单独陈述自己的判断和理由,教师在课堂上更多的是扮演旁听者和节奏的掌控者,必要时给予启发或者发起辩论,在知识的反复陈述和观点的反复碰撞中,尽量由学生自行得出接近正确的结论,最终教师回答疑问,强调教学的重点并布置下次翻转课堂的资料。当然这样的翻转课堂效果如何,关键还是教师应有充分的课前准备,对于课堂讨论中题目的设计、讨论模式的选择都应事先考虑,并预想整个过程以及可能出现的意外问题。 3.在实践课堂中引入模拟法庭。 模拟法庭作为法律实践教学的常见模式,在许多法学专业里普遍设置,但在非法学专业中应用较少,在此加入模拟法庭的教学环节,对于提高学生学习兴趣和主动参与度都是很好的途径,也能够间接督促学生掌握相应实体与程序法,提高解决问题的实践能力,是能够达到教学效果的生动方式。在经管类专业学生中开设模拟法庭需要注意面对几个问题:首先,要求教师要有较强的法律实务经验和法律原理知识,从模拟审判的案例选择、诉讼流程、法律适用、分组讨论、评析总结,都需要教师事先作出周密安排和精心设计,教师是模拟法庭活动背后的主导,把控好节奏和时间,在庭审中如果学生出现错误、卡壳等问题时,可就地分析纠正。其次,给学生充分的庭前准备。因为是非法学专业,学生应提前熟悉诉讼流程,教师可以带领学生去法庭旁听或者播放庭审视频,也可以布置学生事先从网络平台自行查找学习,在案例选择上可以选择经管类学生较为熟悉的公司企业、合同类的典型案例,若有教师本人经历或者的案件则更合适,对于案例涉及到的理论和法条,学生应理解熟悉。第三,角色分配的问题。鉴于模拟法庭参与人员毕竟有限,在角色分配上尽量做到全员参与,避免一部分学生只能旁听的局面,可以设置调解程序、一审、二审程序,每段程序换不同的同学[4],增加第三人、证人、鉴定机构、律师助理等出庭人次。最后,教师应注意庭审结束后的总结评价环节。从程序操作、司法文书、语言表达等方面进行点评和纠错,并给学生打分评级,作为课程考核评价依据之一。 四、结语即反思 总之,在经济法教学中实施混合式教学模式,可以大大增强学生自主学习的意识和兴趣,教与学和谐互动,提高教学效率。其具体的教学方法还可继续探索尝试,但是显然不管如何这种教学活动的成功,都需要教师精心的课前准备和设计,也需要依靠互联网软件技术,这对于教师便提出了更高的要求,意味着教师不光要有深厚的专业知识,还要与时俱进的学习教育技术,更新教学理念,实际要付出更多的劳动。另外值得思考的是,针对于经管专业的经济法课程,其混合式教学模式中的“混合”应该并不仅仅是线上和线下两种学习形式的结合,即便线下,实践中也可以拓展不同类型的课堂和手段;而对于互联网,不管何时网络资源和各种平台之于教学只是工具之一,依赖或是拒绝都不是明智之举。当前混合式教学模式的备受推崇告诉我们,教学者应该在尊重教学规律的基础上,在教学环节、培养目标、实践应用等各方面,打破过去孤立、固化、单向的形态,构建更加开放、更加注重学生个性、更加有利实际应用的教学模式。 作者:王一帆 单位:阜阳师范学院 商学院 经济法课程论文:会计经济法课程教学思考 摘要: 《经济法》课程在会计专业人才培养体系中的地位和作用不应被忽视;任课教师应当在《经济法》课程第一堂课上对学生强调《经济法》课程的重要性,让学生对《经济法》课程有清晰的认识。《经济法》课程的教学内容应以会计各类资格考试的内容为基础,并与其他的课程如《税法》、《财经法规与职业道德》等相衔接。 关键词: 三本院校;会计专业;《经济法》课程 一、《经济法》课程在会计专业人才培养体系中的重要性被忽视 《经济法》课程是会计专业的核心课程之一,其在会计专业人才培养体系中具有极其重要的地位和作用。首先,《经济法》课程是会计专业各类考试的必考课程之一。从学生选择会计专业开始,就注定了与《经济法》课程一生相伴;《经济法》课程贯穿会计专业学生会计职业生涯的始终,《经济法》课程能决定会计专业学生会计职业生涯的高度。会计专业的资格考试,从低到高,可以分为五个层次,分别是:会计从业资格考试、初级会计师考试、中级会计师考试、高级会计师考试、注册会计师考试。这五个层次中,目前有四个层次需要考试《经济法》课程,即:在会计从业资格考试、初级会计师考试、中级会计师考试、注册会计师考试中,《经济法》课程是必考科目,只是在不同层次的考试中,名称不一样而已。在会计从业资格考试中,名称为《财经法规与职业道德》;在初级会计师考试中,名称为《经济法基础》;在中级会计师考试、注册会计师考试中,名称为《经济法》。由此可见,《经济法》课程在会计专业人才培养体系中的地位和作用。其次,《经济法》课程能决定会计职业人员的执业质量。会计职业的特点决定了会计职业是“在刀尖上跳舞”的职业,具有一定的风险性。会计岗位是社会上所有单位不可或缺的工作岗位,会计人员每天在与数字、金钱打交道。很多单位存在的违法乱纪现象,均需要通过会计岗位进行账面上的“合法化处理”。众多会计从业人员,或者迫于单位领导的压力、或者出于法律观念淡薄,或提供虚假的会计证明、或疏于履行该有的监督之责,使得违法乱纪行为屡屡得逞。因此,会计岗位的特殊性要求会计专业的学生不仅具有娴熟的会计专业知识,还要有较强的法律观念。从某种程度上讲,经济法律知识能决定会计职业人员的执业质量和职业生涯。与《经济法》课程在人才培养体系中重要性形成鲜明对比的情形是:《经济法》课程的重要性却被实实在在地忽视了。《经济法》课程重要性被忽视的体现就是课时的缩减。笔者曾在多个三本院校做过调研,《经济法》课程的课时被缩减是众多三本院校会计专业共存的现象。 二、会计专业《经济法》课程的教学方法需要改进 (一)任课教师须在《经济法》课程的第一堂课上对学生强调该课程的重要性 虽然每所三本院校均会在新生入学后对新生进行专业教育,但是入学专业教育的效果并不理想。众多三本院校将《经济法》课程开设在第三学期或者第四学期。经过一年多的大学生活,学生已经开始思考自己的专业出路、考虑自己的职业规划,很多学生也已经参加了会计从业资格考试,甚至有的学生已经开始筹划初级会计师以及中级会计师的备考事宜。此时再对学生强调《经济法》课程的重要性,相信学生会有切身的体会。更有甚者,不用任课教师强调,学生自己也会明白哪些课程是会计专业的核心课程。笔者从事三本院校会计专业《经济法》课程的教学工作已经5年有余。在笔者的《经济法》课堂上经常有学生带着初级会计师考试的复习资料,并在课间休息时间向任课教师咨询不懂的题目或者知识点。因此,任课教师在第一堂课上强调《经济法》课程的重要性,要比在入学专业教育时强调《经济法》课程的重要性,其效果更加明显。 (二)任课教师须注重培养和激发学生学习《经济法》课程的兴趣 兴趣是最好的老师。学生对该课程没有兴趣,学习效果会大打折扣。笔者曾经在武昌工学院和武汉工商学院做过问卷调查,学生对《经济法》课程的看法惊人的一致:《经济法》课程理论高深、内容枯燥,没有学习的兴趣。学生对《经济法》课程产生如此误解,责任在于任课教师。任课教师讲授的内容空洞,如何让学生产生兴趣?任课教师单一的教学方法,如何激发学生的兴趣?有的任课教师自己没有理解知识,又如何让学生理解知识?又如何向学生传授法律条文如何应用?有的任课教师上课就是念PPT,以至于学生戏言:《经济法》老师就是念经,《经济法》课程就是催眠。其实不然,法律是社会生活的反映,经济法亦然。社会生活丰富多彩,经济法也应该很精彩才对。因此,作为《经济法》课程的任课教师,提高自己的专业素质、专业技能是第一要务;运用自己的知识魅力、人格魅力吸引学生,让学生对《经济法》课程产生兴趣则是《经济法》课程任课教师的迫切现实。 三、会计专业《经济法》课程的讲授内容需要厘清 在会计从业资格考试、初级会计师考试、中级会计师考试、注册会计师考试中,《经济法》课程的考试内容各有不同、各有侧重。在会计从业资格考试的《财经法规与职业道德》中主要涉及的法律制度有:会计法律制度;支付结算法律制度;税收法律制度;财政法规制度等。在初级会计师考试的《经济法基础》中主要涉及的法律制度有:经济法概述;劳动法律制度;支付结算法律制度;税收法律制度等。在中级会计师考试的《经济法》课程中主要涉及的法律制度有:经济法概述;公司法律制度;个人独资企业法律制度;合伙企业法律制度;外商投资企业法律制度;证券法律制度;票据法律制度;商业银行法律制度;保险法律制度;外汇管理法律制度;合同法律制度;担保法律制度;税收法律制度;其他法律制度,如专利法律制度、商标法律制度等。在注册会计师考试的《经济法》课程中主要涉及的法律制度有:经济法概述;基本民事法律制度;物权法律制度;合同法律制度;合伙企业法律制度;公司法律制度;证券法律制度;企业破产法律制度;票据与支付法律制度;企业国有资产法律制度;反垄断法律制度;涉外经济法律制度等。三本院校会计专业《经济法》课程的教学内容应以会计资格考试的内容为基础,与其保持一定的衔接。鉴于会计专业已经专门开设有《财经法规与职业道德》、《税法》等课程,《经济法》课程的讲授内容就无需再涉及财经法规、税法的内容;《经济法》课程应以经济法概述、企业法律制度、合同法律制度、劳动法律制度、票据法律制度等为主要内容,适当兼顾初级会计师考试《经济法基础》以及中级会计师考试《经济法》的内容,以培养初级会计师为主要目标。 作者:张荣健 单位:武昌工学院经济与管理学院 经济法课程论文:案例教学经济法课程优化 摘要: 案例教学法,以案例教材的具体事实与经验作为讨论的依据。在经济法教学中引入案例教学法,协助学生进行问题回答、倾听、回应挑战、鼓励学生发言、问题解决的引导、预定假状况,最后并能归纳与总结,是多重角色扮演者。 关键词: 案例教学法;经济法;高职院校 1应用于经济法课程教学的必要性 (1)提高经济法的教学质量。 高校经济法课程教学中主要采用的是传统的教学方式,课堂气氛枯燥无味,难以激发学生的积极性。同时,很多教师会选择使用多媒体技术手段辅助教学,但也只是通过多媒体设备向学生传授教材中的知识内容,容易造成学生视觉疲劳,不能调动学生对学习的兴趣,降低了课堂教学效率。将案例教学法应用于经济法课程教学中,可以将理论与实践有机结合,不再迫使学生依靠记忆力记住枯燥的法律条例,通过真实案例使学生主动思考问题,切身体会案例分析的过程,由教师引导学生掌握经济法教学内容中的重点知识,提高了学生学习的积极性和课堂教学质量。 (2)贯彻经济法的教学理念。 基于案例教学法的经济法课程教学主要是将枯燥无味的理论知识与真实生动的经济案例结合,使学生能够深入理解经济法相关的知识内容,改变了传统枯燥无味的课堂氛围,为学生创造良好的学习气氛,学生可以在真实的情境中学习经济法课程的理论知识,同时有利于教师深入贯彻主动思考、积极探究的教学理念,促进经济法课程教学模式的创新和改革,从根本上提高经济法课程的教学质量。 (3)有利于培养创新型人才。 目前,大部分高校学生对经济法理论知识的学习只是依靠强行记忆的模式,不会重视理论知识的本质和内涵,不能透彻分析和理解经济问题,无法将经济法理论知识很好地运用于实践中,只是为了通过考试而勉强学习,这些问题都导致了学生在进入工作阶段之后的创新和实践能力不足,制约了经济法课程教学的可持续发展。案例教学法在经济法课程教学中的应用可以有效提高学生主动思考的积极性,在对真实经济案例进行剖析的过程中培养学生形成发散性思维方式,转变传统落后的教学理念,使学生能够表达个人对案例的想法。由此,基于案例教学法的经济法课程教学有利于培养学生的创新意识,提高学生的综合实践能力,为社会培养更多的创新型专业人才。 2应用于经济法课程教学的实施过程 (1)案例选择。 案例教学法在经济法课程教学中的合理应用的前提是正确选择教学案例。教师获取经济案例的渠道较多,包括网络、电视、报纸杂志等。教师在看书看报的过程中要注意摘录与经济法相关的案例,在收看与经济法相关的电视节目时也要注意记录有利于实施课堂教学的案例,例如《今日说法》、《法制进行时》和《经济与法》等。教师在收集案例的过程中可以将能够应用于课堂教学的案例筛选出来,为教学准备积累案例资源。 (2)案例展示。 教师在课堂上将精心选择的经济案例向学生展示,可以有效吸引学生对课堂教学的注意力,激发学生主动思考的积极性,使学生能够带着疑问深入分析案例内容,为学生的理论知识学习拓展思路。同时,教师可以利用多媒体技术手段的支持,将案例以视频、音频、图像、文字和动画的形式展示给学生,改变传统枯燥无味的灌输式教学模式,提高案例展示的真实性与生动性。视频、音频等教学素材能够为学生创建真实的案例情境,从根本上提高案例的趣味性。教师还可以将学生在业余时间喜欢观看的经济法电视节目引入到课堂教学中,作为课堂案例辅助教学活动的实施。 (3)问题设计。 问题设计是基于案例教学法的经济法课程教学中的重要环节,在该教学过程中不但可以使学生回顾和理解已经学过的相关知识,又能够使学生运用掌握的知识解决实际问题,是综合运用知识进行实践的过程。当学生面对教师精心准备的教学案例时,第一反应是被案例吸引,紧接着提出各式各样的开放式问题。教师通过将学生问题的整合、分类,与教学案例中的经济法知识进行有机结合,激发学生提出更深层次的问题,总结出案例中必须解决的问题,再组织学生开展分组讨论。 (4)课堂讨论。 课堂讨论是案例教学法应用于经济法课程教学中的关键部分,更是学生参与程度最高的教学环节。课堂讨论可以包括全班共同讨论和分组讨论两种模式。在课堂讨论中,教师作为引导者和评价者,一是要注意观察学生分组讨论的情况,对于偏离案例的讨论要及时引回主题;二是在小组代表发言时要适当点拨,引导学生从更深层次的角度思考问题,提高学生判断问题、分析问题、解决问题的能力。 3应用于经济法课程教学的反思 在案例选择方面,由于目前高校经济法课程教学教材并没有完善的案例配套,即使教材中有些经济案例,也仅仅限于文字描述案例,甚至案例已经过时,不在适用于课堂教学。案例教学法在经济法课程教学中的应用仍然存在案例明显不足的问题,因此,教师要积极准备科学合理的教学案例,确保课堂教学质量的有效提高。在学生学习方面,教师要积极主动地与学生进行沟通,提高学生的主体地位,使教师与学生处在相互平等的位置上进行交流,及时改变学生传统的学习观念,防止学生为了应付考试而被动学习,从根本上提高学生主动学习的积极性。同时,案例教学法的应用可以帮助学生在剖析案例的过程中形成良好的创新思维意识,为学生顺利就业奠定坚实基础。在教师教学方面,高校要注重教师自身的实践经验,定期组织开展培训活动,或者以轮岗方式增加教师的实践经验,使教师能够充分适应教学改革背景下的创新型教学模式。尤其是基于案例教学法的经济法课程教学,注重的是案例分析的实践技能提高,理论知识教学只是起到辅助作用,培养了学生运用已经掌握的知识解决实际问题的能力,有效解决了传统理论与实际脱节的瓶颈问题。 4结语 基于案例教学法的经济法课程教学模式能够从根本上提高课堂教学的质量和水平,帮助学生形成良好的创新思维意识,激发学生主动学习、深入探究的兴趣,提高学生运用理论知识解决实践问题的能力。由此,高校要加强案例教学法应用于经济法课程教学的重视程度,教师也要积极转变传统的教学理念,精心准备科学合理的教学案例,确保案例的真实性和趣味性,为学生创建良好的学习情境,使学生在案例分析和问题解决的过程中提高自身能力水平。 作者:李菁 单位:湖南财经工业职业技术学院会计系 经济法课程论文:高校经济法课程教学改革探索 摘要: 应用型本科高校经济类专业经济法课程面向学生专业广泛,课程内容涉及面宽,与法学专业相比,教学目标具有差异。当前,学生学习经济法课程基础薄弱,对课程认识不足,教师教学方法传统、陈旧。因此,在经济法课程的教学实践中,应根据不同经济类专业学生的需求,合理设置经济法教学内容,不断改革和创新教学方法,提高经济法课程教学的质量与效果。 关键词: 应用型本科高校;经济类专业;经济法课程;教学改革 一、应用型本科高校经济类专业经济法课程教学的特点 应用型本科高校经济类专业人才培养目标定位在“懂经济、懂管理、懂法律”复合型人才的培养上。经济类专业经济法课程与法学专业经济法课程之间存在多方面的联系,如两门课程在名称上相同,在内容上也存在一致性和共通之处,而且往往都是由法学专业的教师教授。但是,与法学专业经济法课程相比,经济类专业经济法课程有其自身的特点。 (一)学生所涉专业广泛,课程内容涉及面较宽 应用型本科高校吻合经济类专业人才培养目标,在财务会计、工商管理、市场营销、金融及电子商务等经济类专业都开设了经济法课程,开设该门课程的专业非常广泛。经济法课程体系本身比较庞杂,涉及到法学基础理论、民法、商法、行政法、诉讼法等知识,虽然从理论深度上讲要求不高,但其所涉及到的内容甚至超过了法学专业的经济法课程。 (二)与法学专业相比教学目标具有差异性 应用型本科高校经济类专业主要是将学生培养成符合社会经济发展需求,能从事经济、管理工作的应用型人才,而法学专业的培养目标是学生从事法学研究或法律实务工作,决定了两个专业的教学目标具有较大的差异性。经济类专业经济法课程首先要培养经济类专业学生的经济法律意识,在具体的经济实务工作中增强守法、用法意识,牢固树立“市场经济是法治经济”的理念;其次,在课程内容上,要注重增加知识面的宽度,降低理论深度,将课程目标定位为使学生“懂”法“、用”法而不是“精于”法“、研究”法。 (三)要求教师具有法学和经济学专业的复合型知识体系 授课教师应在扎实法学理论知识体系的基础上,熟悉经济、管理等经济学领域的知识,将经济法律法规的学习和理解融入经济类专业学生所熟悉的经济专业知识体系内,既可以解决学生学习经济法入门难、缺乏学习兴趣的问题,更重要的是为经济类专业培养通经济懂法律的应用型人才目标的实现提供保障。 二、应用型本科高校经济类专业经济法课程教学过程中存在的主要问题 (一)学生对课程认识不足 经济类专业的学生学习经济法课程时存在着一些问题:从客观层面来看,经济类专业学生欠缺法学专业的基础知识背景,在学习过程中有些内容理解起来相当吃力,结果使部分学生逐渐失去了对经济法课程的学习兴趣;从主观方面来看,有些经济类专业学生并没有把经济法当作一门重要的专业课程看待,缺乏学习热情和动力。 (二)教学内容缺乏专业针对性 不同的经济专业对经济法知识的内容要求也是不一样的,应该各有侧重。如市场营销专业,除了要重点学习市场规制法方面的重点内容外,还需要着重介绍民事制度、合同法、广告法等法律制度;财务管理或会计专业,则应当着重介绍财政法、税法、会计审计法、票据法等法律制度。然而,在实际教学中,学校及教师却忽视了不同经济类专业学生对经济法知识需求的差异性。 (三)传统的教学方法缺乏实效性 理论传授是传统经济法课程的主要教学方法,教师往往只注重对现行法律规定的解释和阐述,只注重教材上的理论内容,不能引导学生理论联系实际。教师的“满堂灌”使得教学过程沉闷乏味,即使偶尔组织一些课堂讨论、案例分析,也是教师分析为主,经济类专业学生因为缺乏相关的基础知识和法律思维而无法参与,不能形成良性互动,难以激发学生的学习热情。 三、应用型本科高校经济类专业经济法课程教学改革的建议 (一)正确引导,注重培养学生的自主学习能力 要使经济类专业学生在通晓经济法律的基础上,具有分析和处理经济活动中法律事务的能力,仅仅依靠课堂上教师对经济法知识的讲授是远远不够的,必须注重激发学生的学习兴趣,重视学生自主学习能力的培养。要在经济专业经济法课程教学中培养学生的自主学习能力,首先要“教”“学”并重,改变“教师讲、学生听”的单向教学模式,运用恰当的教学方法让学生参与到教学过程中。其次,实践应用能力的培养是经济类专业学生自主学习能力培养的一个重要的落脚点。培养学生的自主分析思考能力和探索实践能力,最具实效的途径是案例教学法在课程教学中的应用。教师应根据具体的教学内容进行案例素材的选择,同时考虑到经济类专业学生贫于法律知识和法律思维,要对案例的内容和难易程度作一定的处理,循序渐进地引导学生对案例进行分析和展开讨论,寓理论于案例之中,通过讨论让学生积极地参与进来,变被动学习为主动学习。 (二)根据专业特点恰当选取和处理教材,合理设置教学内容 在经济法课程教学过程中,教材的选取直接关系到教学内容和教学质量的选择,选择教材的时侯,要考虑到不同专业学生的特点。同时,要根据专业特点合理构建课程教学内容。经济法课程涉及的法律、法规众多,教师必须针对不同专业的培养目标,有选择、有重点地设置教学内容,关注不同专业对经济法律知识需求的差异性。授课教师要对每一章节的内容都要进行精心的设计与安排,不断改革和完善教学内容。这样的课程设计与专业结合紧密,能够在有限的课时里将最需要的、最实用的知识传授给学生,从而达到增加教学的有效性。 (三)契合应用型人才培养的教学目标,不断改进传统的教学方法 教学方法是影响教学质量的重要因素。在应用型本科院校经济类专业经济法课程教学中,常用到的教学方法有讲授法、案例教学法、讨论法。讲授教学法中,教师应善于置疑设问,启发学生思考,帮助学生掌握知识。除此之外,教师还应在掌握学生学习实际情况的基础上,对难点进行针对性的讲授,为学生系统地获取知识提供保障。教师在教学中应使用多媒体设备,将有关经济法的新知识、新信息直观地传递给学生。在经济类专业的经济法课程教学中使用多媒体,要合理安排内容,科学把握每节课的课程容量,给学生留出思考和接受知识的时间。生动的案例对学生更具吸引力,可以增强学生对法律的感性认识。在案例教学法中,选择恰当的案例是很重要的。教师应根据具体的教学内容进行案例选择,围绕专业特点尽可能选取贴近学生实际的案例,同时要对案例材料的内容和难易度作必要的处理,循序渐进地对案例展开分析和讨论,教会学生运用所学知识分析和解决法律问题。组织课堂讨论可以让学生参与到教学中来,还可以活跃课堂气氛,使学生在讨论过程中深化对知识的理解。讨论教学法由教师给予启发性的提问,以引导学生的思路为主。但是讨论法的运用除了需要提前布置学生预习之外,还需要充裕的课时,并处理好学时过少和教学进度的问题。讨论过程中,教师要注重组织和引导对问题的分析,及时总结学生讨论的核心和重点,使学生的讨论有始有终。 作者:王艳 单位:长治学院法律与经济学系 经济法课程论文:高职经济法课程教学改革分析 [摘要] 经济法概论作为经济类和管理类专业普遍开设的一门专业基础课,它的专业性和综合性较强,内容极其繁杂,且难以掌握,相应地,授课难度就比较大。因此,如何调动学生的学习积极性,更好地学习和掌握这门课程的相关知识,进而提高学生分析问题和解决问题的能力,是教学中的首要问题。案例教学法无疑是一种有效措施,本文将通过分析该课程目前的教学现状,分析案例教学法在经济法教学中的必要性,提出该门课程在教学中的创新探索。 [关键词] 案例教学法;经济法;教学方法 传统的经济法课程教学多以教师和教材为中心,在课堂上,教师以经济法教材作为授课的唯一基础,注重对学生进行基础理论知识的灌输,追求将教材中的全部内容都无遗漏地讲到。这种填鸭式的教学方法忽视了学生的主体地位,缺乏师生在课堂上的有效交流和互动,不能全面启发学生的思维,同时,导致学生所学的理论知识不能灵活运用到实际问题的解决中。笔者认为:在经济法教学中引入案例教学法不失为一个好的选择,它可以激发学生的潜能,有助于提高学生灵活运用知识的能力。 一、目前高职院校经济法课程教学的现状 对于经济管理类学生,经济法课程是一门必修课,必须认真对待。但面对如此枯燥的课程,学生往往不知从何入手,学习效果较差。就经济法课程的教学内容来看,笔者认为主要有以下两方面的原因。 (一)学生基础薄弱,教学手段陈旧,教学效果欠佳 高职院校的学生学习基础普遍较差,知识基础薄弱,学习主动性、积极性较差,让他们学习单纯的理论知识和一些法律条文有相当大的难度。经济法概论这门课程的教学内容多,但教学学时较少,有限的课时无法容纳经济法浩瀚的内容,任课教师因学时过少和教学进度的压力,往往是传统的填鸭式教学。教师在讲台上一个人滔滔不绝地讲,但学生基础弱,听不懂,就会觉得这些法律条文枯燥无味,抽象无趣,缺乏学习的积极性,学习效果必然无法令人满意。 (二)传统学习效果评价方式阻碍了对学生素质的提高 传统的应试教育观念一直影响着对学生的学习效果评价体制,学校的一切工作都围绕着考试这个中心而展开,学生的任务主要在于积累与考试有关的知识、应试技能,考取高分,让分数来作为测评师生成绩的重要依据。在这样的传统学习环境中,学生的主要任务就是考高分,这样就使得学生的实际运用能力无法得到很好的锻炼与提高。 二、经济法课程教学中应用案例教学法的必要性 经济法是一门理论性与实践性结合得比较紧密的课程,它对教学要求比较严格,离开具体实践,理论会显得抽象、空洞、枯燥,无法将理论阐述得透彻、准确到位。所以,教师的教学活动要始终围绕学生自主学习能力和自身业务能力提高而进行。特别是针对高职学校的学生,更应以就业为导向,充分培养他们的动手能力,如果能在教学过程中运用案例教学,培养学生的应用能力,激发出积极主动地获取知识的意识,就可以更好地实践互动式的教学理念,形成必要的职业技能和养成正确的职业观念。例如,在讲完了企业法和公司法这两章后,结合学生就业的情况,让学生思考:如果自主创业的话,你会选择哪一种企业形式?大学毕业以后参加工作,很多学生会选择租房子,那么在签订租房合同的时候应该注意哪些事项?如果发生了合同纠纷,应该如何处理?因此,在讲授合同法这一章的时候,所选取的案例不光要让学生有兴趣,更主要的是使他们重点了解合同的订立、解除和发生纠纷时的解决途径,建立起自身的维权意识,掌握好维权的方法。因此,真实的并相对容易理解的案例可以增加他们对现实生活中风险的了解,使他们运用已有的法律知识进行案例分析,更好地达到学以致用的目的。 三、案例教学法在经济法课程教学中的组织实施 (一)精心设计组织案例 案例的选取直接关系到案例教学效果,结合高职经济法课程的教学特点,教师在选取案例时应注意以下几点: 1.案例必须来源于真实的事件,源于实践。教学案例必须源于现实的社会实践,在编写和选择案例时,遵循“实践—认识—再实践—再认识”的规律,使教学案例源于实践又高于实践。最终使学生能够把在案例教学中所学到的理论运用于实践。 2.案例内容要跟教学知识点相吻合。这一点就要求教师做好充分的备课,要根据所选案例的主题,将案例的内容和理论知识有机结合起来,两者相辅相成,方能起到预想的效果。 (二)引导学生分析案例 在确定了教学使用的案例之后,就要引导学生分析案例。教师在介绍案情后,提出有关问题,要求学生运用所学的经济法理论和有关法律规定解决实际问题。可分小组讨论,也可以大班讨论;可以先合后分,也可以先分后合。通过大家的群体智慧力量,将案例分析得多样化、透明化、观点全面化以及方法周全化。要让每一个学生都有表达自己见解的机会。这种方式可以培养学生分析问题和解决问题的能力。 (三)采取多种形式进行案例教学 案例教学是一种具有极大发展潜力的教学模式。案例的选择应重视符合“三实”(实战、实用、实务)带动“三基”(基础知识、基本概念、基本理论)的要求,尤其要重视一个“实”字,要引导学生运用所学到的知识解决实际问题,让学生意识到自己所学的知识是可以有实际作用的,这样学生的积极性及探究欲就会得到极大的提高。常见的案例分析法有三种:列举案例法、讲评案例法、讨论案例法。 1.列举案例法。是指在授课中,教师为了更具体形象地阐述重点难点而列举一个或一组典型案例,列举的案例可以是现实生活中发生的真实事件,也可以是为教学需要对真人真事进行加工修改后的案例。比如,在讲到《中华人民共和国税法》《中华人民共和国票据法》及《中华人民共和国会计法》时,我会让学生关注一下中央电视台的《今日说法》,这个节目里面的案例都值得大家去深思,而且通过电视把整个案例形象逼真地表现出来,特别能吸引学生的注意力。 2.讲评案例法。是指教师为了帮助学生理解某一教学内容而对某一案例进行深入剖析,从中挖掘出比较深刻的内涵,并通过讲评案例使学生掌握教学内容。在进行这样的教学时,可以使用电化教学方式,比如播放民事审判的录像片,边看边讲评。 3.讨论案例法。为了加深学生的学习印象,巩固教学效果,教师可以在某一主要章节讲授完后,组织学生进行案例讨论。教师需要事先准备有针对性和难度的案例。可以采用分组研讨、课堂上辩论的教学方式,让学生从各自的角度剖析案例,阐述自己的观点、见解。讨论结束后教师应当指出本次案例讨论所运用的理论知识,分析学生的讨论思路是否正确,分析解决问题的途径、手段是否得当,以加深学生对知识的理解和把握。 四、案例教学中应注意的问题 要想充分实现案例教学法在高职经济法课程教学中的作用,还需要注意以下几个问题: (一)处理好理论教学与案例教学之间的关系 案例教学法既注重理论教学环节,又注重实践教学环节。就理论教学与案例教学之间的关系而言,理论教学为案例教学提供了分析问题的基础,而案例教学有利于加深对理论教学内容的解决。在教学过程中,既不能采取传统的讲授法从头讲到尾,也不宜将整个课程全部都使用案例教学。 (二)正确处理案例教学与其他教学环节的关系 案例教学固然重要,但不能替代其他的教学环节,也不能与其他教学环节以及相关学科的教学环节重复,两者之间既有区别又有联系,相互补充,互相促进,以提高会计专业整体的教学水平和教学效果。 (三)在案例教学中应树立以学生为主体的教学理念 在案例教学中,教师要组织案例讨论过程。在课堂上,教师要尊重学生的主体地位,激发学生的主动参与性与积极性,引导学生分析案例,并阐述自己的观点。要尽力营造一种让学生身临其境、积极参与讨论以及乐于表达自己的判断和看法的氛围,引发学生的学习兴趣,挖掘学生的思维潜能。 作者:方英 单位:江苏省宜兴中等专业学校 经济法课程论文:经济法课程教学问题反思 摘要: 经济法是我校非法学专业的一门学科基础必修课。从任课教师及学生的反映来看,该课程的教学效果不尽如人意。通过问卷调查,考察我校非法学专业经济法课程教学的基本情况,从教材、教师、学生、教学方法等几个方面分析目前教学过程存在的问题并提出相应的解决路径。 关键词: 经济法教学;问题反思;解决路径 经济法是高校经管类专业普遍开设的一门专业基础课。经济法无论是作为必修课还是选修课,开设的目的均为使学生通过学习经济法的基本理论和具体法律规定,掌握市场经济运行中所涉及的法律知识,能够在将来本专业的实际工作中解决相关法律问题。这种培养目标的设置符合目前高校提出跨专业培养的“复合型”人才培养目标,所以很多高校普遍重视非法学专业经济法课程的教学工作,也积累了很多教学经验。我校非法学专业的经济法课程教学由政法学院教师担任,虽然积累了一定的教学经验和成果,如进行经济法精品课程建设、出版了两本经济法教材,但由于学生法律基础、师资力量、教学设备等的限制,目前在经济法教学中还存在一些问题,如何解决这些问题以提高经济法课程的教学质量,是我们今后经济法教学工作要研究解决的问题。为了更好掌握仰恩大学非法学专业经济法课程教学现状,笔者对13级和14级的会计、工商、财管、物流等专业学生进行问卷调查,共发放200份,回收有效问卷184份。同时针对个别问题对学生和授课教师进行访谈。问卷和访谈的内容涉及教材、学生、教师、教学方法等课堂教学要素。 一、我校非法学专业经济法课程教学基本情况 目前,仰恩大学非法学专业中开设经济法课程的有工商管理、会计、财务管理、审计学、市场营销、物流等共计6个管理类专业。从这些专业的人才培养方案来看,经济法课程较受重视,均被设为专业必修课,总课时为48学时。近三年来,非法学专业经济法教学的教材均采用政法学院老师编写的教材并由该学院教师承担教学工作。经调查,经济法课程普遍受到非法学专业学生的重视。2014级和2013级的管理类学生的问卷调查显示,有89.44%的学生认为经济法课程对自己重要,只有10%的学生认为不重要。对学习经济法的目的,绝大部分学生也形成了积极正面的认识。此次调查结果显示,有90.22%的学生认为学习经济法有利于将来的就业及自身权益的保护,只有9.78%的学生认为学习经济法是“学校规定必须上”的事情。笔者于2014年参加福建省法学会经济法学研究会的经济法学教学研讨会,与厦门大学、集美大学、华侨大学、福州大学、嘉庚学院等12所省内高校的教师代表进行了经济法教学情况的交流。相比其他高校,仰恩大学非法学专业经济法教学有自身特色:一是使用自编教材。当其他与会高校代表还在讨论计划出版适用于非法学专业经济法教材时,我校政法学院已出版了两本适用于经管类专业的经济法教材,《通用经济法》和《实用经济法》,分别于2010年和2013年由厦门大学出版社出版。而后者是在完善前者的基础上,为我校非法学专业本科生“量身定做”的经济法教材。二是重视经济法教学。目前我校非法学专业的人才培养方案均把经济法放在专业必修课里,而与会的绝大部分高校的非法学专业经济法课程性质定为选修课。三是经济法的教学契合非法学专业的专业课教学。例如管理专业的“三创精英班”的经济法教学,紧跟“三创精英班”专业课的教学,强调经济法的教学也要为管理专业的创新、创优和创业人才培养服务。 二、非法学专业经济法课程教学中存在的主要问题 尽管我校非法学专业经济法课程教学有一定的特色,但仍存在一些问题。主要问题有: (一)教材不能满足教学需要 教材是教师授课和学生学习的依据,一本好的教材可以达到事半功倍的教学效果。目前,我校非法学专业的经济法教学中使用的教材是学院老师编写的专为经管类专业使用的经济法教材。这本教材虽然注意到了法学专业与非法学专业在学生的法律基础和人才培养目标的不同,注重实用性,但在内容上仍有不足:一是只考虑了一般教学需要,而没有具体的专业针对性,即没有跟授课学生的专业紧密联系起来。二是落后于现实生活。由于国家经济发展迅速,国家在进行调控经济时出台了大量的经济政策,而且随着国家发展方针的调整,经济政策也随之发生变化,但这些经济政策及其变化不能及时反馈到教材中。 (二)教学内容没有专业针对性 正如上述所讲,我校非法学专业使用的经济法教材充分考虑了非法学专业的一般教学需要,在内容安排上不限于部门经济法,还包括民法、商法的一些内容,体系庞大而丰富。那么我们授课教师在具体教学中是如何选择教学知识体系的?笔者收集查阅了学院担任非法学专业经济法课程的教师制定的教学大纲和教案,发现存在三个问题:一是按教材编写教学大纲,把教材所有内容都列入教学大纲内,不符合课程教学大纲编写原则———依据人才培养目标制定的要求;二是不同专业,包括经济、工商、市销、会计等专业使用统一的教学大纲和教案,而没有注意到不同专业学生的知识结构的差异性和对本专业领域法律知识需求的不同;三是同一教师在不同时期担任不同专业的经济法课程,仍然使用同一教案、教学大纲,完全忽视了不同专业人才培养目标的不同以及法律、国家政策的变化。上述问题归为一点就是教学内容没有针对性,即没有根据授课学生专业人才培养目标及在专业领域对法律知识需求来确立教学知识体系,而这一问题所带来的后果有二:一是难以在有限时间(54课时)内完成教学任务;二是难以实现非法学专业经济法课程所承担人才培养目标的基础性课程的任务。 (三)教学方法较为单一 此次问卷调查显示,教师在经济法教学中使用的教学方法主要是讲授法和案例分析法,分别占到100%和74.46%。对不同专业的学生进行访谈得知,讲授法主要是针对理论基础知识的讲授,注重法律概念、原则的讲解。这不容易引起没有法理、民法等先修课程基础的学生的注意和兴趣,容易变成满堂灌,最终使学生失去兴趣,影响教学效果。而案例教学是法学教学中普遍采用的教学法。从调查结果来看,老师们也注重案例教学法的运用,但从实施的效果来看却不尽人意。主要原因还是在于教师对于案例教学认识不足,所选取的案例有的比较简单,主要用来说明概念、分类等简单的知识,使案例教学变成了举例说明;有的案例过时没有时效性,远离学生生活;而有的案例涉及问题简单,不能引起学生的兴趣,难以达到通过案例掌握相关法律知识的目的。 (四)授课教师缺乏相关经管专业知识背景 经济法课程具有“经济性、政策性”,内容丰富,且涉及经济学、管理学、会计学等多学科知识,授课教师不仅要有法学专业知识,还需要有一定的经济学、管理学等相关专业知识。目前我院担任经济法教学任务的老师都不是经济法专业的,同时也无经济、金融、会计等方面的知识,在知识结构上显然不能满足上述要求。经调查,这些任课教师均反映,当讲授涉及其他专业领域的法律制度,如税法、金融法、财政法等时普遍感到困难重重。如果老师上课都讲得吃力,可想而知,学生也会听得吃力,既无法激发学生的学习兴趣也不能实现应有的学习效果。任课教师对经济、金融、会计等其他专业知识的学习并不是短时间内就可以一蹴而就的,如何解决这一问题值得我们深思。 (五)学生欠缺经济法先修课程知识,普遍缺乏学习兴趣 此次问卷调查表明,非法学专业学生对经济法的学习兴趣还不够高,只有27.17%的学生喜欢上经济法课,63.04%的学生对经济法课兴趣一般,还有7.07%的学生不喜欢经济法课。授课教师在学院教学座谈会上对经济法教学情况的反映(课堂气氛沉闷、学生注意力不集中、教学活动参与度低等)也印证了问卷调查结果。从学生角度,分析学习兴趣不高的原因,归纳起来主要有三点:一是缺乏经济法先修课程知识。虽然非法学专业学生在大一学习了《思想道德修养与法律基础》,但该门课程的法律基础部分内容较少,只对我国法律体系作简单介绍,内容上远比经济法课程的先修课程———法理、宪法、民法、行政法和刑法粗略。所以思修课中的法律基础的教学仅为一般的普法教育,而不是经济法课程的先修课程的学习;二是对经济法课程性质及其在专业人才培养中所起的作用认识不足。否认经济法专业必修课性质,把经济法的学习当成了普法教育,忽视了经济法课程已成为非法学专业学习的一部分,对专业人才培养目标起着基础性课程的作用;三是学习方法不当。经调查,41.18%非法学专业学生对经济法的学习基本只有课堂的听课,21.57%有预习,28.10%有复习和17.65%有看辅导书。即使对老师布置的作业也有79.89%的学生承认只能完成部分。上述原因造成学生对经济法的学习有畏难情绪,进一步降低了对学习经济法的学习兴趣。 三、非法学专业经济法教学问题的解决路径 (一)结合专业人才培养目标,合理构建教学知识体系 正如前述所讲,我们目前使用的教材存在不足,不能完全按照教材来授课,同时经济法课程的课时不超过54课时,要在有限的课时内顺利完成教学任务,实现教学目标,需要确定合理的教学知识体系。在确定教学知识体系,需要从几个方面着手:首先要根据授课学生的专业人才培养目标确定经济法教学目标。我校办学定位是教学应用型本科高校,各专业的人才培养目标都立足于培养本专业领域内的应用型人才,要以培养学生的法律意识、经济法基础理论和法律知识,并能运用这些理论和知识分析解决本专业领域的法律问题的实务能力作为经济法课程目标。其次,要根据具体专业的经济法教学目标选取教学内容,构建教学知识体系。如对工商管理专业学生,可以重点讲授与工商管理活动密切相关的法律制度,如公司法、合同法等。会计专业的学生,税法、财政法、金融法应重点讲授,而对于市场营销专业的学生,合同法、产品质量法、反不正当竞争法、反垄断法应当作为重点章节等等。再次,需要考虑教学内容体系的完整性。经济法基本理论部分要保留。最后,还需要处理好经济政策与经济法规之间的关系。国家在管理社会经济生活过程中会不断出台相关经济政策,如对国民经济进行宏观调控的货币政策等。这些经济政策有些是贯彻执行经济法规的,有些则与现有的经济法规相矛盾,这需要授课教师作出解释,以免使学生产生混乱。对相关法律的立、改、废情况也要关注,及时补充相关法律知识,不断更新教学。 (二)综合运用多种教学方法,加强实践教学 目前教师在非法学专业经济法教学中采用的教学方法主要是讲授法和案例教学法,正如前述所分析,这两种教学方法均有不足的地方,其实“教学有法、教无定法、贵在得法”,在经济法教学中还可以采用讨论法、参观法、实践法等多种教学方法。任何一种单一的教学方法都不能满足教学需要,而是根据教学内容和教学目标选择使用不同的教学方法,多种教学方法要相互协调和配合运用。在上述多种教学方法中,笔者认为要加强实践教学。早在1999年施行的《中华人民共和国高等教育法》第5条就规定了高等教育的任务是培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才。21世纪高校教育也提出了高素质的人才培养目标。高素质的培养包括创新能力和实践能力的培养。由此可见,实践教学是本科教育培养目标的要求,这也与我校的应用教学型的办学定位和各专业的应用型人才培养目标相符。同时经济法是一门实践性很强的学科,也需要在该课程的教学中加强实践教学。实践教学不仅是一种教学方法,也是实现教学目标的手段。按照现代教学理论和有效教学模式,有效教学是学生高度参与的教学①,而实践教学能使学生最大程度参与到教学活动过程中来。如何进行实践教学呢?授课教师可以从以下几个方面着手: 1.做好案例教学。 正如调查显示,案例教学是我们在经济法教学中常用的教学方法。做好案例教学,要做好三个环节。首先要精选案例。在选择案例时:一是尽量选择综合性案例,内容能涉及到某章或某几章的主要知识点。案例如果过于简单仅涉及某个法律概念而没有难度,难以激发学生解决问题的兴趣。二是选用法院公开的与授课学生专业有关的案例。这种已经法院判决的案例有三点优势:(1)真实又与专业有关,学生有熟悉感,能引起兴趣;(2)附有判决,通过判决可以帮助学生发现实务中法院对法律规定的理解以及法律原理的运用(如泸州二奶继承案);(3)引发学生的思考。通过司法案例,若发现判决与原理不同时,启发学生思考这种不一致究竟是理解的错误还是原理本身的问题。三是在选择案例时,还要注意案例的时效性。由于法律的修改,有的旧判决已不符合法律的规定了,这种司法判案就不能再使用。其次,导入案例。案例既可以在新知识讲授前引入,由此提出问题,让学生带着问题听课,寻找解决问题的办法;也可以在新知识讲完后引入,提出问题,让学生用所学过的知识,来分析和解决问题。此外,在进行案例教学时,可以结合讨论法。让学生分组讨论分析案例,在讨论过程中可以进行角色转换,让学生站在不同当事人的角度考虑问题,有效提高学生的参与度。在讨论过程中,教师只作指导,不给答案。最后,教师结合授课内容及法律规定点评案例。 2.采用模拟法庭教学。 选用典型的经济法案件,对学生进行角色分配,在法庭上运用经济法解决实际问题。这种实践教学方法对于非法学专业学生是比较新颖的,能激发学生的学习热情和兴趣,可以获得较好的教学效果。 (三)多措并举,完善教师背景知识结构 教师的教学素质直接影响课堂教学质量。教师的教学素质包括教师的专业素质和教育能力素质。在专业素质提高方面,作为担任非法学专业经济法课程的教师,除了要具备法学专业知识外,还需具备一定的经济、管理类专业知识。作为法学专业教师,往往缺乏的是经济、管理类的专业知识。法学专业教师如何提高这方面的知识?笔者建议,授课教师可以通过看书或网络教学视频学习,如MOOC等。还可以去经济学院或管理学院旁听相关经济管理类课程,完善自身的知识结构。另外,在日常生活中还要关心国家社会经济发展,了解当前经济生活热点问题,敏锐捕捉经济热点事件所包含的经济法律制度问题,把涉及相关经济法律制度的经济热点事件引入教学中。 (四)激发学生学习兴趣、帮助学生树立学习信心 兴趣是学习的第一动力。“兴趣是最好的老师”,心理学研究表明,如果学生对所学的学科本身感到兴趣,他就会深入地、兴致勃勃地去掌握这方面的知识。否则,学生就可能只是形式地、勉强地去掌握所学的知识。①所以激发学生的学习兴趣对做好经济法教学很重要。学习兴趣既可以是学习的原因也可以是学习的结果。对于授课教师而言,授课教师可以通过课堂讲授使学生在课堂学习过程中产生对经济法学习的兴趣:首先要让学生明白学习经济法的意义,明确经济法的教学目的就是学习有关经济的法律知识用以解决经济管理领域的法律问题,这有助于将来的就业工作;其次,综合运用多种教学方法授课,仅采用传统的讲授法,很难让欠缺经济法先修课程基础的学生产生学习兴趣;最后,充分运用多媒体教学,使用图片、表格、动画等技术展示教学内容。能让学生更容易理解授课内容,容易有成就感,自然就会有学习的兴趣和信心。我校非法学专业经济法教学效果的提高,除了要解决上述主要问题外,还需要注意两个方面:一是完善经济法课程的考核。单纯依靠期中、期末考试来评定学生的成绩,过于简单,也不科学。应采用多种考核方式全面评价学生成绩,注重平时考核,包括出席、回答问题、作业、课堂讨论等,既要考核理论能力也要考核实践能力。二是合理安排经济法课程的教学时间。目前我校非法学专业经济法的课程排在大二上学期,这种安排不尽合理。因为经济法的教学内容要与授课学生的专业相结合,而这时候授课学生的专业课程学习基本还没开始,既无本专业知识又没有专业意识,这必然会影响到经济法课程的教学效果。所以,非法学专业的经济法课程最好安排在本专业课基本学完之后。 四、结语 随着我校教学改革的深入,积极有效地解决非法学专业经济法课程教学问题具有十分重要的意义。上文对我校非法学专业的经济法课程教学的基本情况进行了实证分析,从课堂教学要素:教师、学生、教学内容、教学媒体等四个方面分析了经济法课程教学中存在的问题,并提出从构建合理的经济法教学知识体系、综合运用多种教学方法、完善教师知识结构、激发学生学习兴趣等路径来解决。上述路径的采用,要紧紧围绕提高经济法教学质量、实现人才培养目标来进行,使经济法课程真正为非法学专业人才培养目标的实现发挥基础课程的作用。 作者:王晓丽 鲍莹玉 单位:仰恩大学 经济法课程论文:高校经济法课程教学改革 一、经济法课程改革的现实意义 《经济法》课程是高职院校市场营销、工商管理、电子商务、财务会计等经济管理类专业的一门重要的专业基础课。经济法的教学目标在于培养学生知法、守法、用法的本领,运用经济法律知识分析和解决实际问题的能力,培养法律意识,增强法制观念。而“以就业为导向、以能力为本位”是高职教育应当遵循的基本理念,对高职院校学生而言,经济法课程具有很强的实践性、职业性。经济管理类学生就业于营销类岗位上需要掌握合同法,反不正当竞争法等相关知识,在工商管理就业岗位上需要掌握企业法、合同法、劳动保障等法律知识,大学生自主创业需要重点掌握公司法、工业产权法、合同法等。因此,培养高职学生“职业相关能力”和实践能力应当成为《经济法》课程教学的重点目标,同时培养学生的实践应用能力和创新精神。作为一名担任高职经济法课程教学的教师,与课程组的其他教师一起,希望通过经济法课程教学改革,适应将来就业岗位对学生的要求,培养学生的职业能力和职业素养,增强经济法课程教学水平,提高教学质量。 二、经济法课程改革的思路 (一)教学目标的定位 坚持“以能力为本位”,针对高职经济管理类学生将来参与社会经济活动必需的知法、守法、用法的本领和基本的法律意识,以及从事企业相关法律实务的基本操作能力,注重对学生运用所学经济法知识分析和解决实际的经济法律问题能力的培养。 (二)教学内容的设计 在充分调研的基础上,突出实用、够用的原则。教学内容涵盖了学生将来的就业岗位中需要具备的经济法知识,每个教学内容的内容设计,都是根据学生专业培养目标和岗位要求,做到按需施教,培养学生在企业经营、合同交易、市场竞争等方面相关法律实务的基本操作能力,能够运用相关法律解决工作岗位上的有关问题。在有针对性的同时,还注重法律内容的普适性,目的是提高学生的法律意识和基本素质。 (三)教学方法的运用 注重职业能力的培养,授课内容上注重理论与实践相结合,边学边练;方法上采用多种教学模式,既有理论教学也有案例教学、案例讨论、情景模拟、角色扮演、实战演练等学生参与性的教学。通过合理选取教学内容开展理论教学,推行与职业能力相结合的实践教学环节,让学生既能学习和掌握经济法的基本原理,又能真实感受到经济法在提升职业技能以及现实经济生活中的重要作用。 三、经济法课程改革的具体目标 (一)课程内容改革 经济法课程涵盖的内容多、涉及面广,加上课时有限,应当根据课程在专业人才培养中的定位与作用构建课程体系。围绕课程目标细化课程各单元教学内容,科学合理布局课程知识点、重难点与能力点,并规划教学资源。以学生职业能力培养为依据科学设计教学内容和学习任务,教、学、做结合,理论与实践一体化。 (二)教学方法改革 根据课程内容和学生特点,有针对性地采取任务驱动、课堂与实训一体化的教学模式。灵活运用案例分析、实物展示、情景模拟、角色扮演、实战演练等教学方法,引导学生积极思考、乐于实践,提高教、学效果。运用现代教育技术,优化教学过程,提高教学质量和效率,取得实效。 1.加强互动式、参与性案例教学,提高学生分析和解决问题的能力。 案例教学是经济法课程教学的重要手段,是理论与实践相结合的有效方式。教师通过选取典型、适合的案例,或用于导入学习任务,或在课堂讲授中举例,或以课后作业的形式留给学生。案例应当具有针对性、代表性和现实性。最终教师应组织学生并和学生一起,相互交流,分组讨论,最后提出解决问题的方案或思路。案例教学能够使学生在分析和讨论的过程中,加深对知识的理解,发挥团队合作作用,锻炼解决实际问题的能力,达到现学现用。 2.以学生为主体,丰富实践教学环节,提高学生实践应用的能力。 有针对性地设计情景和工作任务,让学生进入角色,利用所学的知识开展技能训练。例如让学生模拟创业过程中的企业形态选择,制定或修改公司章程,或者签订合伙企业协议。在商务谈判中或者经济生活中起草合同,修改合同条款等。起草在经济诉讼活动中的起诉书、答辩状;以及在就业过程中签订就业协议。这样的课程实训环节设计,相比于理论知识的讲解学生会更感兴趣,既让学生熟悉和掌握了经济法律知识,又锻炼了实践应用能力和创新能力,达到活学活用。 3.运用现代教育技术,提高学生学习兴趣和教学效率。 运用集文字、声音、动画、图片于一体的多媒体教学,给学生提供多样化的感官刺激,提高学生的学习兴趣。运用微课、视频录像等形式的课程资源,提高学习效率。利用信息化教学平台,将教学课件、案例资料、习题集等共享在平台上,启发和诱导学生进行课堂内外的学习,提高学生自主学习能力。 (三)考核方法改革 高职院校培养技能型人才的目的,决定了经济法课程考核的目的是检验学生是否具备基本的经济法知识和解决实际问题的基本技能。因此,传统的重理论知识考核、单一的闭卷试卷不应当成为考核方式的首选,而应当综合运用多元化的考核方式,加强对过程的控制。例如,评价学生在平时的课堂案例分析和讨论中的参与力度以及实践环节的参与度;各单元练习题和课后作业的完成情况。期末还可以采用开闭卷相结合、小论文、课程报告、口头答辩等形式对学生进行考核,考核学生的口头表达能力、逻辑思维能力、法律运用能力。将学生的课堂表现、小组讨论、作业、完成实训环节情况等作为评定成绩的重要依据,注重教学过程考核的权重,降低期末考试卷面成绩在总评成绩中的比例。高职院校培养技能型人才的教育目标对经济法课程提出了实践性、职业性的要求。经济法课程教学改革应当坚持以职业能力的培养为核心,探索新的模式和方法,促进教学质量的提高。 作者:刘艳 单位:无锡职业技术学院管理学院 经济法课程论文:会计专业经济法课程教学论文 一、经济法课程的内容 一直以来,经济法被学界戏称为“大杂烩”。法学部门的划分,一个主流的标准就是调整的社会关系的不同。而经济法作为一个独立的法律部门,它和其他学科存在一定承担的交叉,比如经济法主体包括国家经济管理机关、经营主体、消费主体和社会中间层,其中国家经济管理机关涉及行政法内容,作为经营主体的公司涉及商法内容,作为经营主体的合伙企业涉及民法内容。而作为经济法重要内容的劳动法又与社会保障相重合。经济法作为国家调整经济运行的法律规范,其内容十分庞杂,包括总论、经济主体法、市场规则法、宏观调控法和社会保障法,且不像民法、商法那样法规集中,仅作为土地、水、森林、草原等自然资源保护法的土地部分就包括《国家建设征用土地办法》、《土地管理法》、《土地管理法实施条例》。基于经济法课程本身的特性,不同专业的教师应当对经济法的课程内容进行相应的调整,做到与专业相呼应,有的放矢。以笔者为例,笔者在给法律专业的学生讲授经济法时,必须做到紧扣司法考试,面面俱到。由于法律专业的学生有一定的民法和商法基础,所以经济主体法重点讲授社会中间层,社会保障部分重点讲授劳动法,其他内容简单介绍一带而过,市场规则法重点讲授,宏观调控法选择讲授。而笔者给会计专业的学生讲授经济法时,往往围绕会计职称考试内容,主要集中介绍公司法、合伙企业法、合同法、金融法、税法等内容。 二、会计专业学习经济法课程的问题 笔者作为专职老师长期活动在教学第一线,为我校医事法律专业的学生讲授经济法。笔者曾受邀给其他院校的专业比如会计专业教授过经济法,在讲授过程中发现了一些问题。 1.培养目标不明确 对于一个专业来说,其所有的课堂设置都应当围绕着专业本身来建设。这个专业的培养目标是什么,要为社会培养什么样的人才,这个专业设置了什么课程,课程在不同学期具体安排,所设课程对这个专业有什么意义,这门课程要达到什么目的、取得什么教学效果,都应当是学校预设好的。所以,在讲授前首先应当明确专业的培养目标,对不同专业的学生,应当根据其培养目标设计合理的授课内容。而一些高职院校培养目标并不明确,笔者在受到一次民营学院的教学邀请时,为进行合理的教学安排,向其教务部门详细询问授课专业、授课学时、相关课程,而其教务部门觉得奇怪,他们认为只要是同一课程内容应该是一样的。 2.法律基础欠缺 笔者受邀给其他院校的会计专业教授经济法时发现,学生对一些基本的法律常识十分陌生。过去高等院校的《思想道德修养》、《法律基础》是分别设置的,《法律基础》在高等院校中的时间安排一般是30-40学时,而2006年按照教育部的要求,各大高等院校将这两门课合二为一———《思想道德修养与法律基础》,据统计授课时间还是30-40学时,以我校为例,总学时48学时,但理论课时仅有32学时,而法律基础部分一般是8-10学时,类似基本的普法教育,所以学生大都只了解一些皮毛,对专业法律知识所知甚少,没有积累法律语言,更没有形成法律思维。笔者在讲授经济法时发现,学生对课堂上老师所提到的法律名词十分陌生,光介绍一些基本的法律名词就占用了大量的教学时间,教学时间十分紧张。 三、会计专业经济法课程的教学安排 笔者认为,对会计专业的学生来说,基于专业的特殊性,在经济法课程的讲授过程中应当进行科学、合理的教学安排。 1.确定教学内容 对会计专业的学生来说,经济法是工具,学生应当灵活掌握未来职业过程可能遇到的法律问题,了解基本的规范,处理相关的问题。与此同时,经济法是开启未来职业资格的“敲门砖”。我国对会计职业资格有一定的要求,无论是初级会计职称还是中级会计职称,甚至高级会计职称、高标准的注册会计师等,经济法都是其中必考科目之一,不容回避。比如初级会计专业技术资格考试需要考两门,其中一门就是经济法基础。由于学时有限,经济法课程的教学安排较为紧张,整个课程围绕会计职称考试内容,以在章节中介绍重要知识点的形式进行,通过真题和练习题的辅助加深记忆。在教授中按照初级会计专业技术资格考试的大纲安排章节内容,今天包括总论、公司法、合伙企业法、合同法、金融法、税法、反垄断等内容。 2.明确教学目标 针对相应的授课对象,应当明确本课程的讲授希望达到什么样的目标。首先,要求学生理解基本的法律条文。针对大量陌生的法律词汇,了解其基本含义。对复杂的法律条文,不要求学生理解为什么这么规定,只要知道是什么即可。其次,培养基本的法律思维。在讲授过程中,要注意加强案例教学,要求学生面对具体的案件,有独立的分析和解答能力。最后,有基本的实践能力。例如:能够制作简单的合同,懂得基本的劳动权利和维权路径。 作者:连婷 单位:辽宁医学院 经济法课程论文:经济法实践课程改革初探 1经济法实践课程教学改革的依据 经济法作为独立学院工商管理、财务管理专业的主干课程,也是吉林建筑大学城建学院所有工程类专业的选修课,是高校中开设最广泛的法学课程。为了能保证完成经济法课程的教学目标,满足人才培养目标,经过若干年的教学探索和实践,逐步建立并完善经济法课程体系,形成以日常实务性教学内容为主,将真实案例纳入课程教学,引导学生进行思考、讨论和演练,采用现代化信息技术为支撑,有效配合专业人才培养目标的新教学模式。在实践中,在独立学院已经开始的“3+1”人才培养模式的大背景下,首先根据教育部关于经济法课程教学改革的具体规定,针对不同课程模块,根据不同专业不同的前后续课程,修改、制定适合不同专业使用的《经济法学教学大纲》,根据不同的专业在教学内容上不仅要保证经济法整体内容的完整性,又要力求理论和实践充分结合,体现出广泛性、开拓性和前瞻性。经济法作为一门新兴的法律部门,具有较强的时势性、开放性及回应性,理论体系包含了法学、经济学、政治学、社会学等多个学科的知识和原理。与传统的法律部门相比较,经济法体系化程度与规范性程度存在明显差异。 2经济法实践课程改革前期工作 2.1根据“3+1”模式修订经济法实践教学人才培养方案 所谓的“3+1”人才培养模式即将传统的三年半理论课程和半年的实习及毕业论文(设计)教学模式,改成三年时间完成公共课、专业基础课和专业选修等课程的教学,一年的毕业实习及论文提前到第七学期开始,七八学期主要是实践教学环节。人才培养方案中的课程结构决定着学生的知识、能力和素质。独立学院应用型人才培养方案的制订具有特殊性,既要保证理论知识的系统全面,又要保证实践环节切实可行,真正做到理论和实践相结合。在修订后的人才培养方案中,第七学期增加了法学类课程的实践环节,其中经济法课程实践环节占有大部分比重。在整个课程体系中,把实践环节作为一个独立的模块,是一个单独授课、单独考察、相对独立的实践体系。同时要求学生结合本校的实践条件,利用模拟法庭、法律诊所撰写案例分析报告、实践调研报告;聘请法律实务专家担任校外兼职导师,邀请他们实质性地参与学生培养方案制订、课程设置和日常教学工作等培养工作。 2.2重构课程体系,制定新的实践教学大纲 新的培养方案的修订必然要重新修改教学大纲,应用型人才的培养应当侧重于实务能力的培养,既要掌握扎实的法学知识,更要具备丰富的法律经验。在教学过程中充分体现实务的理念,将法学原理与法律实践密切结合,将学生对法律实践的零散认知升华为系统的法律实务能力训练,成为实务课程教学的重要任务。 2.3编排合理的、实践性强的指导教材 经济法是一门实践性、指导性很强的法律类课程,要重新选定配套教材,并且编写具有针对性、指导性的《经济法实务实训规范》,一同作为同步配套教材。教材内容要注意设计合理,实用性强。实践指导的内容要与经济法基础课程的教材结构对应设置,每章都有突出重点及难点、实训和实践项目、实务操作和实际判例。教材框架上要便于学生了解总体内容结构,重点、难点是对理论教材重点、难点内容的浓缩,便于学生在学习时抓住重点。 3经济法实践性课程改革具体措施 3.1争取校外更多的支持和资助 在经济法实践教学改革具体实施过程中,必然会遇到多种阻碍,不少问题不是在校内凭借学校和教师的努力就能够解决的,并且实践教学往往也是管理类、法律类、工程类课程回馈社会的一种方式,因此可以采取各种方式来争取校外更多的支持和资助。 3.2重视社会实践的实践模式 社会实践是一种重要的实践教学模式,通过学校组织的社会实践活动,把经济法课程内相关章节所涉及的具体内容和问题,在实践中去进行检验、验证,从经济法的实践教学模式中深化课程内容的学习。这就要求增强普法宣传,让学生学会运用已学到的经济法律知识去解决实践问题,提升学生独立思考问题、解决问题的能力;同时深入企业、法院进行实践性学习,积极参加法律援助活动,使学生具备灵活应变的实践应用能力。近年来,以法律援助为核心的实践模式在一些专业类法律院校中较为流行,以专业实习和模拟法庭模式成为实践教学探索的主要内容。工程类院校在学习完经济法理论课程后,可以到施工企业为农民工做相应的法律援助和法律宣传,把培养服务社会的观念和高度社会责任感作为实践教学的重要目的。实践性教学应当重视和支持法律援助活动的主导作用,并以此推进经济法实践性课程的改革与创新,同时要努力获取国家、社会和学校的有力支持。然而,重视社会实践的实践教学模式并不是无章可循的,需要遵循一定的章程,并配备必要的机构和专业教师进行指导、帮助。 3.3建立实践教学评估体系和激励机制 传统的对于学生的教学评估体系一般包括理论教学与实践教学两个部分,但是由于实践教学在整个教学评估体系中没有详细的评估标准,对实践教学的评估体系没有详细的评估标准,因此,以往的实践教学评估常常流于形式,表面化现象严重,无法发现教学问题所在,也就不能有效促进实践教学的发展与进步。实践教学从锻炼学生的实际应用能力出发,积极开展实践教学活动,让学生在面对实践问题时带着问题去思考、去学习,使法律知识得到升华,应用能力得到培养,这是实践教学的优势所在,也是其与众不同之处。实践教学与传统的实习课程相对比而言,不仅增加了实践性,还加强了教师对学生实践活动的监督和指导,能够达到更好的教学效果。实践性教学模式的关键在于形成自身优势,追求卓越的教学效果,促进课程教学模式的深化改革。为此,在给学生评分的问题上,要建立理论教学与实践教学两套独立平行的教学评估体系。传统的对于教师的包括职称评定在内的评估和评价体系主要是看教师、出版专著的数量和级别,至于教师的教学效果仅是参考项目。而专职于实践教学工作的教师,必须而且应当花费大量的经历与时间于学生和教学之上。因此,对于专职实践教学的教师在学科定位、考评制度方面也应设立与理论教学独立平行的评价体制。另外,为了提高指导实践类课程教师的积极性和创造性,应当将实践教学的工作量计入教师教学的总工作量中,并针对教师的实践教学能力及指导学生改革创新的情况设立一定的奖励基金,从而建立一套实践教学激励机制。 作者:刘晓旭 单位:吉林建筑大学城建学院 经济法课程论文:中药营销经济法课程教学应用 一、《经济法概论》传统教学模式 长期以来,教师在教学过程中总在不断地探索、尝试、改进教学方法,但由于经济法课程的诸多特性,很多方法仍在尝试阶段,没有形成统一的模式。 (1)实践教学欠缺。 经济法课程实践性强,然而,学生未能走出校门,对法律实际应用没有一个深刻的认识,只靠死记硬背。即使学校有实践教学设备,比如模拟法庭,专业性强,不适合中药营销专业的学生。 (2)理论知识枯燥。 经济法课程有大量的法律法规,很枯燥,如果采用填鸭式灌输,结局就是教师一个人在讲台唱独角戏,学生在下面睡觉、玩手机、耗流量,精力不集中。 (3)缺乏学习交流。 上课时,教师认真完成教学任务,下课后,教师乘坐校车回家。学生课上课下很少看书理解,很少交流、讨论,更谈不上将这些经济法知识进行运用。由于存在这些弊端,传统的教学方法远不能满足当前经济社会对营销专业学生的要求。因此,必须尝试转变教学模式,使学生通过学习经济法的知识,将理论与实际很好地结合,以便更好地适应社会。为此,我们可以考虑将CBL与PBL教学模式运用到经济法教学过程中。 二、CBL与PBL教学模式 CBL模式即案例教学。这种模式可在章节知识点讲解完成后,加深学生对相关知识点的理解。教师选取一个能够把控的现实生活中的典型案例,给学生提供一个类似真实的虚拟场景,让学生利用已经学习过的知识,认真思考讨论,并发表观点,进行自主分析决策。PBL模式是问题引导学习的模式。这种方法的核心是强调以学生为主导,教师提供辅助服务。具体来说,就是在章节课程开始之前,教师先抛出一个问题,给学生一定的时间,让学生带着问题去自学相关章节的知识,以小组讨论的形式去发现知识点,并解决这一章节遇到的问题,最后学生自我评价、教师点评,再引出知识点。两种方式目标一致,注重学生课程知识点的理解和运用,注重培养学生的综合素质。运用多种方法锻炼学生,通过经济法的学习达到知法、守法、用法,用法律来保护自身的切身利益。 三、CBL与PBL模式在《经济法概论》课程设置中的实现 《经济法概论》内容概括起来为三个部分,第一,理论部分,主要是基本概念、发展历史、现状等;第二,专业基础部分,主要是对经济运行过程中可以遇到的相关法律的介绍;第三,专业方向部分,比如,税法、金融法、劳动法、会计法与审计法、经济纠纷的处理方式等。针对不同的教学内容,我们可以采用不同的教学模式。 (1)基本理论部分,可以采用PBL模式进行教学设计。 比如,第一章,认识经济法,教师作了简单介绍之后,可先设计问题,然后把学生分为若干组,让学生利用互联网、图书馆、教科书等下去认真查资料,第二次上课时学生分组上来讲述,每一组都可以进行补充直至知识点理解清楚。各组陈述完后小组派出代表进行总结评价,然后由小组交叉点评。最后教师总结,并再次给学生强调本章的重要知识点。 (2)专业基础和专业方向部分。 这部分内容较多,章节相互独立但又相互联系。每一章节内容都与现实经济运行密切相关,为了能更好地理论与实际结合,这一部分内容可采用CBL模式与PBL模式的灵活组合,通过案例、问题教学的方式让学生更深刻地学习并掌握各章节知识。比如,在合同法这一章,教师讲完课程内容之后,可以提供一个案例场景,然后让学生分组分别扮演订立合同的双方,双方要分别安排合同制定人、合同谈判人等,谈判人要运用商务谈判的知识进行报价、讨价还价、签约等,将商务谈判与经济法进行很好地交叉。 四、CBL与PBL实施过程中的注意事项 CBL与PBL教学模式确实能通过角色的转换,增加课堂互动,提高学生兴趣,但在运用的过程中还有一些注意事项。 (1)教师的理论与实践知识需要全面提高。 运用案例教学或者问题教学对教师会提出更高的要求。案例或问题教学后,学生会认真学习各章节内容,积极思考,会引发出很多问题,包括相关学科的其它知识点,需要教师一一解答,所以教师需要不断学习,多看书,增加理论知识,同时,也要能融入到企业等实践中去,扩大自己的内存,才能解答学生提出的各种问题和进行知识点的详细精准的讲解。 (2)案例的选择或者设计的问题要有一定的时效性和开放度。 案例时间上要新,关注度高,而且一定是与本章节联系比较紧密且没有明确答案的,学生可以从多角度进行讨论、认真思考,最后由教师点评,和学生一起选择出一个最接近合理的答案。 (3)案例、讨论课程上时间的把握。 一个案例有时会讨论很长时间,教师对时间要有很好地控制,不偏离课程教学大纲,在有限的时间里让学生对相关知识点有很深入地理解。 (4)课程气氛的控制及学生能力的培养相结合。 在选取表演案例的学生时,虽然是随机的,但也要考虑学生能把握节奏,控制教学进程。作为营销班的学生,每个学生都应该培养自己语言表达能力、沟通能力、演讲能力等综合素质,针对较内向的学生,需要教师在上课的过程中多鼓励他们锻炼,培养他们的自信心。 作者:胡期丽 刘维蓉 胡奇志 曾振兴 单位:贵阳中医学院 经济法课程论文:经济法课程实践教学改革 一、我院《经济法概论》课程教学的特点 《经济法》课程是面向我院药学院中药学(营销方向)专业学生开设的一门专业课程。作为非法学专业开设的课程,《经济法概论》课程具有其特别之处:第一,教学定位与培养目标特殊。我院营销方向经济法概论课程教学的教学目标定位于提高中药企业经营管理人员及营销人员追求交易稳定,确保交易安全,事前防范交易风险的知识和能力。其对中药学营销方向学生经济法教学课程的要求要低于法律专业学生的教学要求。第二,前期理论基础知识较为薄弱。我院营销方向的学生前期开设的课程仅有法律基础一门。要使学生在无太多法学基础、课业负担沉重的情况下尽可能掌握与企业经营有关的可操作和实用的经济法知识,要求就更高。第三,内容多、课时少。《经济法概论》课程中,需要把握的法律知识涵盖了民法、商法、经济法等多个领域的内容,仅单行法就有二十个左右,而课时数仅72学时,呈现出内容多、课时少的局面。 二、我院《经济法》概论实践教学现状 实践教学是巩固理论知识和加深理论认识的有效途径,是培养具有创新意识的高素质人员的重要环节,是理论联系实际、培养学生掌握科学方法和提高动手能力的重要平台。在高等教育中,实践教学的地位正愈显重要。从我院目前的专业计划来看,《经济法概论》课程总课时为72学时,其中,理论课68学时,实践课4学时,课程设置中理论课与实践课的分配比例悬殊过大,基本上是纯理论课程。由于实践学时的单薄,使得教学模式及教学方法过于单调。在教学模式上,多采用传授—接受式、探究式、现象分析式、合作学习式等较为简单的教学模式,没有切实地做到以学生为教学中心、教学模式多样化的要求;在教学方法上,多是案例讨论或给学生播放庭审录像等,不适应新形势下高等教育中关于课程设置的要求。 三、对我院《经济法概论》实践教学的探索 (一)以实际应用为切入点,加大实践教学课程比例 目前的教学大纲中,我院《经济法概论》的实践教学环节仅涉及两个章节,即合同法2学时,诉讼与仲裁2学时,共计4个学时。合同法是本门课程教学的一个重点,也是学生在今后的工作中会广泛接触到的。诉讼与仲裁是程序法,实践的目的主要是要求学生把握庭审的程序及相关环节。从近年来营销方向毕业学生的反馈情况来看,在实际生活和工作中,大学一毕业就面临着与相关单位签订劳动合同之需。由于创业的需要,大学生创业之初还会涉及到合伙企业的设立、公司的设立,可能需要向银行等相关金融机构进行借贷,会涉及到抵押等担保问题。可见,在今后的工作生活中,实际运用到的法律知识越来越复杂,对学生对法律知识的实践要求也越高。而从现实情况来看,由于网络的兴起,学生在营销工作中涉及的票据关系量并不大。因此,以实际应用为切入点,对教学大纲的整体结构应及时作出修订,加大实践教学环节及课时比例。具体修订为,除原4个实践学时外,企业法、公司法、担保法、保险法、知识产权法、劳动法各增加1学时,共计10学时。 (二)切合实践教学内容,做到以学生为教学中心 如今,网络信息资源丰富,在实践教学中,教师与学生的角色可适当互换,学生要变为课堂的中心角色,以突出学习的主体性和必要的主动性。在《经济法概论》实践课中,对于部分知识,可由学生下去广泛查阅资料自学,而老师布置实践作业穿插其中。如合伙企业法中对于合伙企业协议的签订,即可采用课下查、课中做的方法,让学生分组演示协议的磋商及签订过程,最后由老师进行点评。 (三)切合实践教学内容,做到实践教学方法多样化 在《经济法概论》实践教学的课堂设计中,不仅要运用好传统的案例教学,更要运用多种教学方法来保证教学的有效性。对于学生毕业后在工作中最有可能接触到的相关内容,如合伙企业协议的签订、劳动合同的签订等,可采用分组角色扮演的方法来进行,让学生切身体会,增强学生的学习兴趣,加深对知识点的印象。对于程序性的知识,如庭审过程,可运用视频或外出观摩先把握后再设计相关案例让学生进行实际操作,让学生从理性认识到感性认识再到切身体会,更符合学习的渐进性。此外,在教学中,还可采用小型社会调查等形式让学生融入社会经济生活,运用法律知识解决社会经济问题。 作者:刘维蓉 胡期丽 胡奇志 曾振兴 单位:贵阳中医学院 经济法课程论文:高校法律经济法课程教学 一、《经济法》的教学思路 高职教学的特色在于侧重实务性,认为理论知识“够用”就好,职业技能更为重要。何为“够用”呢?学生所掌握的理论知识足以支撑其将来所对应的职业岗位所需要的职业技能就可以了。而学生需要掌握哪些理论和职业技能技能,取决于市场对该专业适应的职业岗位的要求。因此,要探讨法律文秘专业《经济法》课程的教学思路,必须先观察法律文秘专业适应的职业岗位。法律文秘专业的设置,是立足社会对既懂法律又懂文秘的应用型人才的需要。但法律文秘专业的培养目标和本科院校的法学专业培养目标又不一样。法律文秘专业所要培养的是面对基层的初级层次的应用型人才,其所面对的岗位主要有三类:第一类是低层次的律师助理,要求从业人员要有基本的法律知识,要懂得帮助律师准备简单的诉讼或非诉讼的法律文件,处理各种辅助性的事务;第二类是中小民营企业的法务人员或者懂得处理简单法律事务的文秘人员,一般来说,企业遇到法律纠纷的时候都会考虑找法律顾问来处理,所以企业中的相关法务人员其实还是起到辅助的作用;第三类是法院、检察院的司法辅助人员,高职毕业生在这类岗位上主要是负责整理文件、速录等,尤其是速录工作,法院检察院的速录岗位要求速录人员要懂得各个部门法的术语和基本规则,目的是提高记录的速度和避免出错。从上述三类岗位来看,法律文秘专业的学生从事的都是与法律相关的辅助性工作,这些岗位对学生的理论水平要求不高,只要求懂得基本的规则,懂得简单的实务操作技能即可。因此,在法律文秘专业的法律专业课程的教学中,没有必要要求学生掌握太多太深奥的理论,只要掌握与相适应的岗位会遇到的法律实务相关的一些基本理论即可。根据这种职业岗位的要求,我们确立的《经济法》教学思路就是,以法律文秘专业适应的职业岗位为核心,根据职业岗位业务活动范围来确定《经济法》教学内容,根据职业岗位要求的技能来设置实操训练,使学生不但知法、守法,还懂得在工作中用法。 二、《经济法》教学内容的取舍 目前市面上很多经济法的教材在内容体系上都倾向于,先花大篇幅讲述经济法的基本理论,包括经济法的产生、概念、特征、调整范围、作用、地位、基本原则、体系、渊源、经济法律关系、经济法律责任等,再讲各个部门法。对于高职院校的学生来讲,教师完全没有必要在课堂上讲述各种学术争议,只需要掌握通说即可。在总则部分,教师需要给学生简明地讲述经济法的概念、特征、调整范围、作用、基本原则、渊源、总的体系、经济法律关系构成要素、法律责任的性质,其他的内容没有必要赘述。因为作为经济法学习的基础,上述内容已经足以支撑学生进入分则的学习。在分则的教学内容选择上,我们需要考量职业岗位业务活动的需要。以企业中的法律文秘人员为例,作为企业中的法务人员或者准法务人员,从业人员需要掌握如何设立企业,需要掌握企业内部组织机构的组成和运行规则,需要掌握企业破产的基本流程,需要掌握参与市场竞争的法律底线、经营者在与消费者交易中的义务和责任、法律对产品质量责任的规定、法律对于产品价格的规定、财务税收制度以及政府采购的规定等,根据这种岗位的需求,教学内容可以这样安排:在市场主体法的部分,企业法是必须讲述的内容,尤其是企业登记制度和企业组织法的内容,还需要讲《企业破产法》;在市场规则法的部分,《反垄断法》、《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》、《产品质量责任法》都必然是教学的重点内容,尤其需要理论结合实训;《价格法》、《会计法》、《审计法》也需要让学生掌握基本的规则;在宏观调控法方面,大专层次的法律文秘学生进入政府部门管理层的可能性较小,进入广东地区的金融机构法律相关岗位的可能性也不大,因此,宏观调控法、金融法等内容可以略讲或者不讲,由学生根据兴趣选择自学,但税法、政府采购法等内容与企业关系密切,应当把基本规则纳入教学内容;在劳动与社会保障法的领域,《劳动法》、《劳动合同法》与学生自身以及将来面对的工作岗位都有密切联系,也应当作为主要的教学内容。另外,根据社会发展的需要,广告法律规范和环境保护法律规范也可以纳入教学内容。总的来说,在《经济法》教学内容的安排上,应当根据职业岗位要求来设置,并且根据社会生活的发展弹性安排教学内容。 三、《经济法》课程的实训安排 高职院校普遍要求在教学中安排相当大比例的实训课时。《经济法》课程的实训课安排应当尽可能模拟学生将来走上职业岗位的工作状态。以律师助理岗位为例,假设律师要求律师助理帮忙给客户准备设立合伙企业或者公司的文件,向客户解释设立企业的流程,如果学生在学校就曾经模拟设立合伙企业或者公司,体验过相关的流程,就能够比较好地完成这个任务。因此,教师应当根据法律文秘专业所适应的岗位要求来安排实训。在市场主体法的部分,可以设置企业申请设立登记的实训项目,要求学生模拟设立企业,也可以设置企业破产申请的项目,要求学生绘制破产流程图等;在市场规制法部分,可以要求学生模拟模拟不正当竞争行为的断定与投诉、模拟质量侵权的申诉与处理、模拟撰写投诉书、模拟为企业被消费者投诉做法律风险分析、模拟撰写律师函、模拟法庭等;在宏观调控法部分,可以要求学生模拟个人所得税的计算和咨询等;在社会保障法方部分,可以要求学生撰写劳动合同或者模拟处理简单的劳动合同纠纷等。这些课堂实训项目虽然和学生日后遇到的实际工作任务内容不完全一致,但在方法和要求上是一致的,学生在完成任务的过程中能获得知识和技能的提高,日后参加实际工作可以尽快上手。需要说明的是,《经济法》教学中的实训项目并不是单纯为了让学生学会解决某个具体问题,还要在这个过程中培养学生在以后的职业生涯中所需要的职业素养。 四、《经济法》教学方法的优化 法律规则的学习和理解往往需要生活经验的积累。而在校学生恰恰缺乏生活经验。《经济法》课程的很多内容,在学生看来是比较遥远和无趣的,例如企业组织法,学生往往觉得枯燥无味,认为不如民法和刑法贴近生活又生动有趣。然而,兴趣是最好的老师,应当运用多样化的教学方法,调动学生的兴趣和好奇心,提高学生的学习积极性和配合度,师生共同完成学习任务。 (一)案例教学法 案例教学法在《经济法》教学中的运用是非常广的。可以在一个新的知识点讲述之前,以真实案例来引发学生的讨论,共同总结出法律原理;可以在一个知识点讲述过程中,举例帮助学生理解;可以在一个知识点讲述完之后,设置案例分析题来帮助学生检验和巩固知识。从教学实践的效果来看,教师在采用案例教学法的时候,要注意三点,一是挑选案例要与时俱进,要尽可能采用最新的真实的典型案例,毕竟如今的授课对象是在发达的信息网络环境中成长的一代人,最好避免用陈旧的案例;二是讲述案例的时候注意设置一系列小问题,引发学生进行阶梯式的思考,避免教师一直讲,学生不动脑筋等答案;三是在案例讨论完毕之后,应当有总结和深化的环节,引导学生举一反三,培养学生独立思考和解决问题的能力。 (二)项目教学法 项目教学法实质上是要求学生带着任务去学习。对于《经济法》教学来讲,就是给学生布置相应的职业岗位中真实具体的工作任务,围绕这个工作任务,师生共同学习与这个任务相关的知识点和原理,共同讨论解决问题的方案,并执行方案,最后检查和评价工作过程以及工作结果。使用项目教学法的时候要注意三点:第一,项目的挑选既要符合职业岗位的实际,也要难度适中,避免太难的项目打击学生效能感或者太容易的项目无法引发学生的好奇心;第二,项目的设置要突出培养的能力目标,选择合适的教学组织形式;第三,项目教学法不能承载《经济法》的全部教学内容,因为法律课程毕竟还是文科的课程,需要法学理念和人文素养作为基础,不能把所有的教学内容当成机器零件,只做简单的拼接,这是不符合法律学科的特点和实际的。 (三)实物展示法 由于学生的生活经验很有限,对于经济法所涉及的某些概念理解上会存在困难,如果教师能够给学生尽可能提供实物或者进行直观的演示,既能帮助学生理解,也能增加课堂的趣味性。例如,讲述企业登记制度的时候,可以向学生展示真实的企业营业执照图片;讲述非现场购物的无理由退货的时候,可以向学生展示淘宝的“卖家秀”和“买家秀”的图片;讲述不正当竞争的时候,可以向学生展示侵权产品的图片或者实物等。除此之外,还有多种教学方法可以灵活穿插运用于《经济法》的课堂教学中去,有助于营造生动活泼、师生互动良好的课堂氛围,引发学生的学习兴趣,达到课程教学目标。 五、《经济法》课程的考核方式 课程考核方式有学生学习的指挥棒的作用。如果按照传统的考核方法,重理论而轻实践,学生只要期末背背书考过笔试就可以,学生的学习主观能动性往往难以被调动起来,多半是平时不学习,考试前突击。因此,《经济法》课程的考核也可以灵活设计,可以把学生平时参加实训的成绩作为考核指标,并加重平时的实训成绩在期末总评成绩中的比重,可以达到50%以上,迫使学生必须保证平时要积极参加实训项目;同时,还可以以小组协作完成的项目作为考核内容,培养学生在工作中团结协作的能力,通过这些灵活的考核方法,引导学生主动学习职业技能,培养学生职业素养,达到教学的目的。近几年来,《经济法》项下的子部门法修改幅度比较大,社会岗位对法律文秘人才的的职业能力和职业素养的要求也越来越高,职业岗位的需要就是高职院校课程教学的指挥棒,教师应当关注法律和现实的发展变化,与时俱进,立足于培养应用型法律文秘人才的培养目标,对《经济法》教学做更多的思考和改革。 作者:庞静 单位:广东农工商职业技术学院 经济法课程论文:经济法课程案例教学探讨 一、民办高职高专经济法课程案例教学的作用 案例教学法受到老师和学生的普遍欢迎,据统计,超过八成学生认为案例教学非常有必要,可以说案例教学在民办高职高专经济法课程中有着非常重要的作用。 (一)案例教学寓教于乐 对于高职高专的学生来说,基础相对较差,且很多学校都是入学第二学期开设经济法课程,其他的财经类专业课程尚未学习,要理解抽象的法律术语和专业性极强的法律条文,确实存在一定难度。而案例教学通过一个简单的案例让学生迅速理解并掌握,使繁琐无味的经济法更加易懂。同时,案例教学能够激发学生学习的积极性和兴趣,让他们愿意去学习。以广州华商职业学院为例,讲授纯理论章节时,学生大多低头玩手机、睡觉或者干脆翘课,学生兴趣不高,参与度不强;而一谈到案例分析时,学生举手发言活跃,兴致高涨,互动性很强。 (二)案例教学可以培养学生活学活用 以往的经济法教学中,大部分时间都是老师在讲理论知识,与学生的交流较少。而案例教学则将填鸭式的灌输转变为双向互动,很好地调动学生的参与,改变他们被动学习的状况。与此同时,案例教学还有助于培养学生独立思考的习惯和分析推理、表达和社交等各方面能力,使其全面发展成为应用型学生。 二、民办高职高专经济法课程案例教学的现状 案例教学法是一种具有悠久历史的教学方法,上世纪80年代,它从英美法系国家介绍到中国。现在经济法课程教学中,案例教学法逐渐被越来越多的老师使用,学生学习的积极性也更强。但是,对于案例教学高职高专经济法课程中的应用效果,仍存在不少问题。比如,案例教学形式缺乏新意,很多老师的案例教学仍局限于口头讲授;选取的案例质量较低,据统计,68.8%的学生认为老师在经济法课程中选取的案例一般,实践性和时效性都不够强;教师参与度、学生主动参与度不足,使得课程气氛不是过于沉闷,就是泛泛而谈。 三、民办高职高专经济法课程案例教学的完善 完善和改进案例教学是民办高职高专经济法课程教学改革的新要求,不能在以往填鸭式灌输教学的基础上加几个案例就是案例教学,也不能过于简单化理解案例教学,而是应当在教学理念上有所转变,以学生为主体,着重培养学生自主参与学习意识和分析解决问题能力。 (一)案例教学要与讲授教学相结合进行 运用案例教学法开展教学活动,是在学生已经具备了一定的理论知识基础之上的,因而,案例教学还要与讲授教学相结合进行才可以。否则,学生还没有完全理解和掌握基础知识和相关的专业知识就进行案例教学的话,难以对案例中的知识点作出准确判断,对于案例的理解也仅局限于表面,也不能很好的运用相关法律法规或原理解决实际问题,更无法形成完整的知识体系结构。 (二)案例选取要有针对性、时效性和实践性 在民办高职高专经济法课程教学中引用案例的目的是让学生通过分析案例能更好的掌握知识点,因而,案例的选择必须具有针对性,否则不仅没有起到应有效果,反而让学生更加疑惑。同时,民办高职高专开设经济法课程不仅是让学生掌握基础的理论知识,更重要的是让他们在实践中得到锻炼。如,合同法一章学习时,可以选取跟高职高专学生自身相关的案例,毕业后如何签订、解除合同,发生纠纷如何维权等。选取这些时效性和实践性都比较强的案例能让学生更好的投入学习,增强他们对现实生活的风险防范和运用已学知识解决问题的能力,从而实现活学活用。 (三)案例教学形式可多样化 从案例总向实践,是民办高职高专经济法课程教学的必然结果。因而,我们要采取多种形式将案例呈现到我们的现实实践中。除课堂讲授案例、案例讨论等形式外,还可以通过情景模拟建立模拟法庭的形式,组织学生扮演不用身份的当事人模拟案件,让学生在真实的体验中学会分析并提高解决问题的能力。同时,与当地法院联系建立校外实践基地也不失为一种案例教学的好方法,通过组织学生旁听庭审,让学生在现实的案件中了解如何分析案件,从而提高他们的学习积极性和实践分析能力。 作者:李平 单位:广州华商职业学院
农业问题论文:农业科技园现存问题思索 四川省农业科技园区发展现状 农业科技园区是农业科技成果引进、吸收、创新和集成开发的重要基地和窗口,有力地促进了先进实用技术的应用。以苍溪县农业科技园区为例,野聚土防水、少耕免耕、机械进园、高位嫁接、平行拉蔓、自动微喷、种养循环冶等猕猴桃技术推广面积不断扩大,由原来的20hm2扩大到133.33hm2,还辐射带动广元市元坝区采用聚土防水新模式发展猕猴桃66.67hm2。农业科技园区展示了规模化、标准化、集约化、机械化和产业化,真正起到示范带动作用,带动当地和周边的农业产业发展,极大地提升农业产业水平和农业综合生产能力。如广安市以观塘镇为核心建成面积达346.67hm2的广安市现代农业示范区核心区设施农业基地,辐射带动近400km2的现代农业发展,惠及12个乡镇近30万农民群众,2010年农民人均增收3738元。 存在的问题 由于在建设园区时没有进行整体规划,且多数园区从方案论证到规划设计时间仓促,未能做好规划准备[5-6],无地方特色,有些园区选择的产业根本就不适合当地种植;部分园区只重观赏价值轻实用价值,从美学的角度考虑的多,偏重观光休闲功能,造成科技园区在后期使用中的诸多不便;甚至有的地方为了迎合某些主要领导的意图,在园区内大量引进野高、精、尖冶的设施,片面追求展示现代农业技术和先进设施,而不是真正地从发展角度出发、以科技发展农业为目标,仅成了政府的野形象工程冶[2-3]。调查表明,农业科技园区数量最多的地区为四川省经济社会发展程度最高的成都片区,该区面积占全省10.93%,但是却建设了33个农业科技园区,在全省园区总数中的比例较大,达到35.48%;农业科技园区数量较多的地区为川东片区和川南片区,川东片区和川南片区的经济发展程度居全省总经济发展程度的中等水平,二者园区的建设密度也相差不大;农业科技园区数量最少的地区为攀西片区和川西北片区,这2个片区的经济发展速度较慢,落后于其他几个地区,尤其是川西北片区,其占地面积非常大,约占全省面积的1/2,但是其农业科技园区发展时间晚,较落后,截至目前仅有4个省级园区。农业科技园区建设的目的就是起到示范带动的作用,为农民做榜样,帮助农民一起发家致富,促进新的科学技术在农村得以推广和应用。但是,目前部分园区的建设是以政府投资为主,造成政府主观意识太强,对园区的建设方面干预太多,不能引进最佳的科学技术,往往导致经济效益较低,或是过分贪大求洋,脱离实际,使其示范容易但是推广困难,老百姓在经济上和技术上受益甚少,难以达到预期的目标。科技对农业园区的建设至关重要,只有将科技融入到农业园区的建设中去才能建设出好的农业科技园区[1]。但是部分园区在建设期间科技支持力度过大,但是在运行时缺乏创新意识和自主研究精神,导致一些最新的科学技术还未能掌握,不能创造出具有高市场竞争力的、高效益的技术品牌,同时由于园区的科技水平不能得到提高,又制约了自身特色产业的发展。另外,园区技术推广扩散方式单一,基层农技服务体系没有与科技示范基地有机结合在一起,农业技术推广人员的素质较低、未经过专业的培训,导致其在指导农民从事农业生产时力不从心,不能为农民创造更多的经济效益[4]。 发展对策 在园区建设期间,要聘请专家对园区的水平布局、垂直布局、功能定位、主导产品及优势产业进行科学的规划和充分的论证,避免市际、县际之间的规划雷同重复;在园区运行期间,可采用专家大院、科技特派员的方式引进人才,针对产业发展中的问题进行科研活动,注重加强对基层农技人员的培训,培养一支专业的技术队伍;同时建立创新人才激励机制,使科技人员特别是高素质科技人才心甘情愿扎根园区,把农业科技园区建设成为符合我国新阶段农业发展要求的现代农业新型技术创新体系、示范推广体系和产业开发体系[5]。按照结构合理、优势突出、层次分明、分工协作的原则,在四川省建设一个资源配置合理、区域分工明确、优势特色互补的农业科技园大网络,做到区有综合性示范园区,县有高标准示范园区,乡有特色示范园区。形成野核心区要示范区要辐射区冶梯度推进的技术传播途径。在充分发挥发达地区数量多、标准高、规模大的农业科技园区带动作用的同时,高度重视偏远地区园区数量少、档次低、规模小的问题,这些地区更应加快园区建设,努力实现全省满覆盖。现代化的企业管理机制,是农业科技园区运行机制的核心。农业科技园区要建立健全企业或业主准入机制,严格把关入主园区的企业和业主,同时园区应遵循野自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展冶的原则,逐步建立野产权清晰、责任明确、政企分开、管理科学冶的现代企业制度,不断完善市场导向与技术创新有机结合的企业经营机制,保障园区持续稳定发展[4-11]。 结语 笔者认真总结了四川省农业科技园建设存在的问题,提出其发展的对策建议,其目的是在四川省农业科技园建设的进程中能够减少错误,促使其科学发展、可持续发展。 农业问题论文:农业生产的环境成本问题 摘要:农业环境成本是指在农业生产过程中为控制对环境的损害而付出的代价以及最终给环境造成的实际损失。由这个定义可以看出,最初的环境成本特指企业的环境成本,主要是指工业企业。随着农业生产的环境问题越来越突出,人们的目光已经由工业领域扩大到农业领域,研究农业生产的环境成本问题。 1 农业环境成本的内容 农业环境成本与企业环境成本是两个不同的概念,根据联合国国际会计和报告标准政府顾问专家工作组第15次会议文件《环境会计和财务报告的立场公告》:“环境成本是指本着对环境负责的原则,为管理企业活动对环境造成的影响而被要求采取的措施成本,以及因企业执行环境目标和要求所付出的其他成本。”由此可见,企业环境成本是企业内部成本核算的一个方面,是企业的实际成本支出,属于会计范畴;农业环境成本不仅包括预防性的成本支出,更重要的是分析农业生产行为实际对环境造成损害,是整个社会共同承担的环境代价,属于公共环境经济问题。农业环境成本可以分为直接成本和间接成本,直接成本是指农业生产本身所产生的环境成本,间接成本是指上游与下游产业所产生的环境成本,如化肥、农药的生产,以农产品为原料的加工企业因使用原料的特殊性所产生的环境成本,如皮革加工、秸秆造纸等。根据不同的生产部门,农业环境成本还可以分为种植业环境成本、畜牧业环境成本、水产业环境成本等。本文所分析的农业环境成本是指种植业部门的直接环境成本,包括动植物资源成本、土壤资源成本、水资源成本、大气污染成本、生命健康成本等。 2 农业环境成本的核算方法 核算环境成本的方法很多,如预防费用法、恢复费用法、生产率变动法、机会成本法、间接替代法、市场价值法、人力资本法等。不同的环境成本,可以选择不同的方法进行核算。 2. 1 动植物资源成本核算 动植物资源的减少,其造成的损失是无价的,同样,各种动植物资源的恢复和保护也蕴藏着不可估量的价值。核算动植物资源的环境成本可以采用恢复费用法和维护成本法。 恢复成本取决于恢复的面积和单位面积恢复的费用,恢复费用的具体费用包括土地费用、劳动力费用、动植物资源引进培育费用和相关的技术费用等。其中动植物资源的引进培育费用是关键,对植物的稀有程度越高,费用就越大,一般常见的资源引进,费用很低,甚至不需要具体的费用。恢复成本既可能是一次性的,也可能是长期的,但保护成本是长期的,同样道理,动植物资源的稀有程度越高,保护的费用就越高,常见的动植物资源只需保证其生产空间,一般不需要额外的保护费用。相反,如果需要对野生动植物生长进行控制,费用另当别论。 2. 2 土壤资源成本核算 土壤资源成本的核算方法常用的有两种,一是恢复费用法,即将土壤的自然生产能力恢复到一定水平的费用;二是生产率变动法,选择不同地区或同一地区不同年份,核算由于土壤自然肥力不同或变动而引起生产率变动所产生的净收益差异(E)。 式中,P为产品价格;Q为产量;C为单位成本;i为产品种类。 使用恢复费用法计算土壤资源成本,关键在于选择恢复土壤自然生产能力的方法和要求达到的技术指标。如果采用休耕的方法,其成本就是正常耕种的净收益,如果采用种植绿肥等方法,在以上基础上,其成本还应该包括种植绿肥或其他方法所产生的净费用。 由于技术进步等因素的干扰,采用生产率变动法很难直接测定由土壤肥力下降所引起的单位面积净收益的变化。土壤肥力的下降主要是由于大量施用化肥造成的,因此可以通过单独测量化肥的超正常施用量,判定土壤资源的环境成本。首先是确定在现有技术水平条件下,单位面积净产值最大时化肥的最小施用量,然后计算化肥实际施用量与最小施用量之间的差额和相应的价值,最后将差价扣除因减少化肥施用而采取的其他环保手段的费用,就是使用化肥而产生的土壤资源成本。 如果替代费用超过减少化肥施用节省的成本,就会出现替代不经济,所以替代品的经济性和环保性同等重要。用同样的方法可以核算农药投入对土壤所造成的环境成本。事实上,无论化肥和农药的投入量如何减少,都不可避免地会对土壤造成一定的损害,关键是把这种损害控制在一定的水平,一是可以由土壤自身进行修复,二是可以通过其他比较经济的技术手段实现修复。 2. 3 水资源成本核算 水资源环境成本有三项内容,核算也分三个方面。 核算水资源的浪费成本,关键在于确定水资源的价格、节水灌溉的用水标准以及相应所增加的灌溉设备费用,如果价格较低,水资源的浪费就是经济的。提高水价,水资源的环境成本就会由外部成本转化为内部成本,节水灌溉的经济性就会增强。 2. 3. 2 地质灾害损失的核算 在我国北部平原地区,农业灌溉用水主要来自于浅层地下水。由于地下水严重超采,目前在山东、河南、河北等19个省区共形成了59个漏斗区。并引发了比较严重的地质灾害,如地陷、裂缝等,造成了一定的经济损失。地质灾害损失的核算,一是通过调查统计计算已经造成的经济损失,二是预测灾害发生的概率和将来可能造成的损失。 2. 3. 3 水污染环境成本的核算 农业生产对水资源造成的污染主要来自化肥、农药、除草剂的使用,因此水污染环境成本的核算方法与土壤资源的环境成本核算方法类似。二者的差别在于水的流动性较强,水资源的污染会进一步对动植物资源和人体健康产生危害,由此造成的二次污染和损害的核算,可以分别参考动植物资源的环境成本核算和生命与健康成本核算。 2. 4 大气污染环境成本核算 2. 4. 1 温室效应的成本核算 农业生产的温室效应损失=温室效应造成的净损失×农业生产对温室效应的负责系数 农业生产对温室效应的负责系数=农业生产N[,2]O排放量占N[,2]O总排放量的比例×N[,2]O对温室效应的负责系数 2. 4. 2 秸秆燃烧的环境成本核算 首先确定秸秆燃烧所造成的损失项目,如交通事故、高速公路关闭、飞机停飞、火灾等,其次统计和计算相关项目的实际经济损失,最后将这些损失合计就是秸秆燃烧的环境成本。其中涉及生命与健康方面的损失,核算方法参见关于生命与健康成本的核算。 2. 5 生命与健康成本核算 在生产中与农药的接触对人体会产生不同程度的危害,可以致病、致残甚至致亡,相应发生的医疗费、误工费,以及由于劳动能力的部分或全部损失所造成的经济损失,都属于生命与健康成本核算的内容。与农业生产不相关的行为,如服药自杀所造成的损失不是环境成本核算的内容,精神损失由于没有统一的标准且难以衡量,也不在核算的范围。通常使用人力资本法核算生命与健康成本。 人力资本法也叫工资损失法,它是通过市场价格和工资多少来确定个人对社会的潜在贡献,并以此来估算生态环境变化对人体健康影响的损益。 进一步计算疾病成本和劳动能力丧失成本: 式中,R[,j]为农药对伤残的负责系数;Y[,0]为期望寿命(参考“WHO推荐的标准期望寿命表”);Y[,j]为第j人的实际年龄;E[,j]为劳动能力损失系数(死亡者系数为1,伤残者根据伤残轻重确定,具体可参照GBD伤残等级分类);W[,y]为年人均收入;D[,j]为年陪护费用。 3 农业环境成本的控制 3. 1 维护土地的多样性 目前,农村土地耕地化现象非常严重,不仅边边角角都被利用,就是原来的河道、林地、草滩甚至坟地也被开垦变成了耕地。土地的过度利用将造成十分严重的后果,一是使许多动植物失去了生存的空间,农作物一统天下,不利于生物间的竞争与进化;二是土地耕地化使水土流失问题更趋严重,农作物的耕种具有很强的季节性,在春播与秋播期间,地面没有任何植被覆盖;三是提高了旱灾与涝灾的成灾率,因为大量的水塘、沟渠甚至河道都被平整开垦为耕地,排涝蓄水以及灌溉的能力大大减弱。为了解决上述问题,我们在保护耕地的同时,一定要保护农村土地的多样性,林地、草地甚至荒地也要得到一定的保护,对池塘、河道、沟渠进行全面规划,禁止耕地对其侵占。提高农作物的产量,应该主要依靠技术与资金投入,而不是耕地面积的无限制扩张。 3. 2 科学施肥,减少无机肥施用量 全面使用测土配方施肥技术,避免化肥的盲目使用。发展复合肥、生物有机肥,压缩无机肥的施用量。生物有机肥技术是以畜禽粪便为原料,以秸秆、豆粕等有机废弃物为辅料,配以多功能发酵菌种剂,通过连续池式好氧发酵,使之在5~7天内除臭、腐熟、脱水,最终成为高效活性生物有机肥。有机肥内含有多种有益微生物,能不断释放出植物生长所需的营养元素和多种植物生长刺激素。肥中除含有氮、磷、钾三大元素外,还附有含钙、镁、硫、硅、锰、锌、硼等中量和微量元素。能增加土壤团粒结构,提高土壤保肥、保水、保温能力,减少病虫害,改善作物品质。施用有机肥料的土地比施用传统化肥的土地一般增产10%以上。现在,生物有机肥的生产技术比较成熟,市场供不应求,发展生物有机肥,可以实现经济效益和生态效益的双赢。 3. 3 发展生物农药和物理捕虫技术 生物农药是指利用生物资源开发的农药,包括植物农药、微生物农药和抗生素等,生物农药具有对人畜的毒性较小不污染环境以及病虫不易产生抗药性等优点。由于技术上还存在一些问题,生物农药在我国的推广和利用受到了一定的制约,许多生物农药的有效成分为活体微生物,其产品制剂化技术要求高,而我国生物制剂的剂型及其工艺水平落后,致使活体微生物农药的制剂化成为生物农药发展的一个瓶颈。因此要加强技术攻关,使生物农药产业不断取代化学农药,成为农药的主体。同时,应重视物理捕虫技术的普及和应用,如使用灯光、振频等物理方法诱虫、杀虫。根据昆虫趋光的天性,在其成蛾期间,在田间布置具有诱虫和杀虫功能的频振杀虫灯,杀虫效果不亚于使用农药,并且没有污染,还可以大大节约成本。山东龙口市在果树和蔬菜生产中推广频振式杀虫灯技术,全市目前已应用频振式杀虫灯3000多盏,控制果蔬面积6000多hm[2],每年可减少农药使用150t,节约成本上百万元。 3. 4 推广与普及节水灌溉 根据预测,到2030年我国农业用水将短缺600亿~700亿m[3],推广和普及节水灌溉势在必行。截止到2002年,全国节水灌溉工程面积只有2000万hm[2],约占农田有效灌溉面积的36%。其中防渗渠灌溉的面积1000万hm[2],管道输水灌溉面积150多万hm[2],喷灌面积230万hm[2],微灌面积30万hm[2]。节水效果越好的方式,其应用面积越小。发展节水灌溉,一要解决技术问题,开发和推广适合不同地区使用的节水灌溉设备与技术,在华北平原地区,应推广和普及管道输水灌溉技术,在城市郊区,发展喷灌和滴灌技术等。二要解决制度问题,建立农业用水的市场机制,有偿用水,利用价格杠杆,使农民自觉使用各种节水设备。 3. 5 全面建设农村生态文明 农业环境成本的控制是一项综合性的系统工程,在农村全面建设生态文明,是实现人与自然协调发展的必由之路。 政府应适时引导,通过示范、教育,推广和普及生态文明的知识,同时通过支持具体生态项目的建设,推进农村生态文明,农、林、牧、渔全面发展,维护土地利用的多样性,利用有机物的投入发展农业。禁止秸秆燃烧,实现秸秆的综合利用。加强面源污染的防治,改善水体和大气环境质量。发展小沼气工程,实现循环经济。 农业问题论文:基层农业发展银行思想政治工作中存在的问题及对策思考 随着金融体制、粮棉流通体制改革的进一步深化,农发行进入了职能调整的关键时期,干部职工的思想观念、价值取向和思维方式日益多样化,改革和发展过程中还将面临各种新情况、新问题,因此,新时期加强思想政治工作显得尤为重要,现结合目前基层农发行思想政治工作中存在的问题,就如何加强基层行思想政治工作作些探讨。 一、存在问题 目前,粮棉收购资金已由过去的封闭管理转变为以防范信贷风险为核心的风险管理,“三项改革”的进程在加快,经营管理的压力在进一步加大,给新时期的思想政治工作提出了更高的要求,但是,从目前基层行思想政治工作的现状来看,与改革和发展的形势还不够适应,还存在一些薄弱环节和不容忽视的问题。 一、雪对新时期思想政治工作的重要性、迫切性认识不足。为了适应农发行职能调整的需要,上级行加大了改革力度,特别是干部人事制度及收入分配制度的改革,必然要触及到一部分人的切身利益,部分员工将会产生一些消极悲观情绪。同时,随着上级行加大了业务经营考核的力度,特别是加大了对人均有效资产及人均利润的考核,一个行经营指标完成的好坏,直接关系到本单位的效益和职工收入的多少,而且还关系到农发行的生存和发展,这就必然迫使基层行的领导把大部分的时间和精力花在业务经营上,把完成上级行下达的经营指标看作是硬指标,而把思想政治工作看成是一些没有量化和定性的软指标,没有找准思想政治工作与业务工作的结合点,存在重业务经营而轻思想政治工作的“一手硬、一手软”的现象。有的领导干部埋头业务工作,对干部职工的思想动态不注意调查研究,对思想政治工作的迫切性没有足够的认识。 二、雪新时期思想政治工作的难度在不断加大。在当前改革和发展进程中,部分干部职工对有些问题的思想认识还比较模糊,并存在一些不良的倾向。一是有的同志缺乏正确的理想信念和职业道德观念,对农发行的办行宗旨和职能调整的认识存在偏差,信心不足。二是有的同志安于现状,不能正确对待当前收购资金风险管理中面临的困难和问题,一定程度上还存在松劲、畏难和厌战情绪,在学习和工作上只求过得去,不求过得硬,进取心不强,缺少危机感和以行为家的主人翁责任感。三是有的同志缺乏艰苦奋斗,勤俭办行的思想和作风,存在盲目攀比倾向,这就加大了新时期思想政治工作的难度。而目前的党、团、工会组织中部分干部职工缺乏思想政治工作的知识和经验,效果不够理想。 三、雪思想政治工作的方法有待进一步改进。目前基层农发行的思想政治工作在方式方法上还停留在比较粗浅的层次上,在思想教育上存在表面化、形式化现象,在内容上比较单一,方法上比较陈旧,缺乏创新意识和超前意识,往往是头痛医头,脚痛医脚,系统性不够,实效性不强,没有最大限度地发挥好思想政治工作对业务工作的服务和保证作用。 二、对策思考 随着农发行职能调整及改革与发展步伐的加快,干部职工思想活动的独立性、选择性、多变性、差异性将明显增加,给做好思想政治工作提出了新要求,必须要在发扬思想政治工作好传统的同时,不断地改进方式方法,通过把握好情、理、法、行、活五个关节点,以增强思想政治工你的凝聚力、说服力、约束力和感染力,不断提高实效性。 一、情:以人为本,“感情投资”,增强凝聚力。党的性质和宗旨决定了各级领导干部必须对人民群众怀有深厚的感情。只有具备了这种感情,才能在具体工作中表现出全心全意为人民服务的态度,处理问题公平、公正的态度,帮助职工及时解决问题的态度。“感人心者,莫先乎情”,感情作为联系人际关系中不可缺少的纽带,在领导者与被领导者之间,有着不可替代的作用。而要建立干部职工之间的感情,就需要领导者对群众进行“感情投资”,这种投资是激发群众工作积极性的催化剂,领导者要想得到群众的理解、信任和支持,首先就应该懂得怎样理解、尊重和信任群众,关心、爱护和支持群众。俗话说:“投之以桃,报之以李”,只有耕耘,才有收获,很难想象,一个对职工冷漠无情的领导者,却能调动其工作的积极性。情感是在与干部职工的交流中产生的,是在帮助职工解决困难,关心下属切身利益的具体行动中产生的。因此,处于农发行职能调整及改革发展的关键时期,作为基层行的领导,应该增强主动性,多深入基层,多深入一线,多和下属交流,尊重他们的人格,了解他们对农发行前途的想法,倾听他们对改革的建议,掌握他们的思想动态,并有针对性地做好思想政治工作。 二、理:晓之以理,以理服人,增强说服力。俗话说“有理走遍天下,无理寸步难行”。做好职工的思想政治工作,不仅应当动之以情,更需要晓之以理。大的道理要讲清楚,小的道理也要说明白。凡事都离不开一个“理”字,职工最服的是理,而不是权;职工最怕的是理,而不是官。目前,凡是涉及到“三项改革”及行内的一些重大事项,都可以通过行务公开的形式,把其中的道理对职工讲清楚,说明白,这样思想就容易统一,改革方案就能够得到顺利实施,工作的开展才能顺畅。反之,如果在出台改革方案时,没有倾听职工的建议,草率行事,硬性推进,在处理具体问题时不是以理服人,而是强迫命令;对待不同意见不是以礼相待,而是强词夺理,压制报复;对干部职工提出的要求和反映的问题,不是晓之以理,而是虚假应付,敷衍了事。这样下去的结果是领导威信的降低,干群关系的淡薄,使本来很好解决的问题就会变得更加复杂化,本应避免的矛盾也会出现,最终导致工作难于开展,改革难以推进。因此,基层行领导在做下属工作时,尤其是在做犯了错误的职工工作时,一定要注重情理结合,做到以情感人,以理服人,寓情于理,相得益彰。情与理是不可分割的,只有将道理与情感有机地结合起来,做到情理交融,情通理达,才能顺利地化解矛盾。 三、法:依法行政,按章办事,增强约束力。社会主义市场经济就是法制经济,目前虽然还没有出台针对农业政策性银行的法律,但是,要管好用好政策性资金,必须要遵守国家相关的法律,必须按封闭管理和风险管理的规章制度办事。因此,在实际工作中,必须要正确处理好情与法的关系,这也是做好思想政治工作中常常遇到的问题,如:当行内的干部职工违规违纪时,为了教育本人,警示别人,给予相应的纪律处分是必要的。但是,在给予处分的同时,还应分析一下该同志违纪的原因,在做好思想教育工作的前提下,还要尽可能地帮助其解决困难或化解矛盾,达到既维护纪律,又解决实际问题的目的。但是,在具体工作中不能循私情,更不能以情代法,在这方面应该 注意三点。一是不能因与已有私情而姑息迁就。行领导在处理问题时要公开、公正,方可服人,树立威信,特别是要注意跳出个人感情的小圈子。二是不能因违纪有因而感情用事。在处理问题时要注意事物的两个方面,既要分析犯错误的原因,并采取相应的措施加以解决,又要维护规章制度的严肃性和权威性,坚决执法,以达到教育人的目的。三是不因与已有私情而妄加施法。对待那些与自己有不同意见的人,执行规章制度要公正,不能假公济私,打击报复,这是领导者做好思想政治工作的大忌。所以说,依法行政不仅体现着领导者的水平,更是领导者的责任。如果既能做法律制度的执行者,又能做法律制度的遵守者,学法懂法,按章办事,公道正派,不仅可以提高思想政治工作的效率,而且最终可以赢得干部职工的信任。 四、行:以身作则,落实行动,增强感染力。俗话说:“喊破嗓子,不如做出样子。”情与理都要以实际行动为基础。行动是无声的思想政治工作,光有说教,没有行动,就不能取信于干部职工。实际行动包括两个方面的内容,一是领导干部要以身作则,率先垂范。在目前农发行处于改革与发展的关键时期,作为行领导要不断改进工作作风,反对官僚主义和形式主义,牢记“两个务必”,轻车简出,勤俭节约,清正廉洁。 五、活:灵活多样,生动活泼,提高实效性。在新的历史时期,农发行干部职工的思想比较活跃,行为方式和人际关系都发生了深刻的变化,这就要求思想政治工作从内容到形式,从观念到方法上都要不断进行新的探索,特别重要的是要创新思想政治工作的活动载体,把理论性、可操作性和趣味性有机地结合起来。切忌形式主义、教条主义,切忌简单生硬,在突破传统的说教和高压模式上下功夫。一是通过丰富多彩的文娱活动充实职工的业余文化生活,增强干部职工的凝聚力和战斗力,促进团结和协作。二是通过开展演讲比赛、智力竞赛、辩论赛等形式把农发行的改革和业务经营贯穿进去,增强他们的参与意识。三是通过组织外出参观学习,以及先进工作者外出旅游等活动,与规范化管理工作结合起来,一方面拓展其知识面,一方面增强他们做好规范化管理工作、实现业务经营目标的信心和决心。四是通过举办各种形式的培训班,把文化业务知识的学习与爱岗敬业教育结合起来,在提高干部职工的文化和业务素质的同时,增强其热爱本职工作的意识,只有这样,思想政治工作才能取得事半功倍的成效。 农业问题论文:农业法学若干理论问题研究 【关键词】农业法概念调整对象基本属性基本特征基本原则 农业法学已成为一门法学学科。本文主要对农业法调整对象、基本属性和基本特征以及基本原则若干理论问题作一深入研究。 一、农业法的概念 农业法有广义、狭义之分。 广义的农业法,是指调整在农业和农村经济活动中所发生的特定农业和农村经济关系的法律规范的总称。它不仅是农业生产经营组织和农民(或农户)等农业法主体从事农业和农村经济活动的行为准则;而且也是国家领导、组织、协调和管理农业和农村经济的重要手段,是促进农业和农村经济的持续、稳定、健康发展的强有力工具。 狭义的农业法,是指1993年7月2日第八届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过、20__年12月28日经第九届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订的《中华人民共和国农业法》。《农业法》不仅是指导和统帅农业和农村经济活动的基本法律,而且也是制定各项具体农业法律的直接法律依据。据统计,1979年以来,我国已制定和颁布了《农业法》、《农业技术推广法》、《土地管理法》、《农村土地承包法》、《水法》、《水土保持法》、《水污染防治法》、《防洪法》、《防沙治沙法》、《森林法》、《渔业法》、《草原法》、《种子法》、《动物防疫法》、《野生动物保护法》、《进出境动植物检疫法》、《村民委员会组织法》、《环境保护法》、《乡镇企业法》、《农业机械化促进法》、《农业税条例》等20多部农业法律、50多部农业行政法规以及农业部制定的460多部部门规章,同时各省、自治区、直辖市也颁布了许多农业地方性法规和农业地方性规章,可以说农业立法工作已经取得了重大进展。 本文研究的农业法是指广义的农业法。 二、农业法的调整对象 传统大陆法学理论是按照法(即指法律规范的总称)所调整的社会关系(实际上是指社会关系的不同领域)来划分法律部门的。法律部门划分的最基本的标志,是法律规范所调整的对象,调整同一类性质社会关系的法律规范结合成一组,即构成了一个独立的法律部门。这一理论在划分、规范法律部门方面起过极其重要的历史作用,至今我们仍然应主要坚持以社会关系作为划分法律部门的基本标准。但是我们也必须看到,在现代市民社会,平权的民事关系与非平权的管理关系以及隶属性的行政关系日益交融、难以分辩;同一类性质社会关系已成为一个具有多元化、立体化和复杂化特征和不可分割的有机整体,呈现出一个法律部门不一定就只能调整一种社会关系,一种社会关系也不一定就只能由一个法律部门来调整,即一个法律部门也可能调整有着内在统一联系的两种或两种以上的社会关系或一种社会关系也可能由两个或两个以上的法律部门从不同角度、不同层次进行调整。目前,农业和农村经济关系已成为一个相对独立的社会经济关系,它已成为一个具有多元化、立体化和复杂化特点与不可分割的有机整体;同时,农业和农村经济关系的特点之决定,目前一个法律部门无法调整全部的农业和农村经济关系,而应由目前的民法、行政法、经济法等法律部门从不同角度、不同手段、不同方法进行既有分工、又有协作的综合性调整。 笔者认为,农业法的调整对象应是特定农业和农村经济关系。“特定农业和农村经济关系”,这个词是农业法概念中起决定性的重要词语,含义是:农业法不是调整所有的农业和农村经济关系,也不是调整非农业和农村经济关系,而只是调整特定或重要的农业和农村经济关系,即部分农业和农村经济关系,它是有一定范围的。我国农业法调整对象的特定农业和农村经济关系,它包括以下四类: 1.农业和农村经济活动中的民事关系。它指的是平等主体的自然人(或公民)之间、法人之间、其他组织之间、自然人和法人以及其他组织之间在农业和农村经济活动中形成的财产关系。所谓财产关系,是指人们在生产、流通、分配和消费过程中形成的具有经济内容的社会关系。农业和农村经济活动中的民事关系,如农民集体土地所有权关系、农村土地承包关系、土地租赁关系、土地承包经营权抵押关系、农业社会化服务关系、农业知识产权的使用许可和转让关系、乡镇企业联营和合伙关系、农业技术开发和转让与咨询和服务关系等等。农业和农村经济活动中的民事关系具有民事关系的特点:(1)民事关系为横向方面社会关系;(2)民事关系中当事人法律地位平等;(3)自愿、公平、互利、协商达成这类关系;(4)当事人之间的权利与义务一般应是对等的,即等价有偿的;(5)当事人可以相对自由地处分自己的权益。农业和农村经济活动中的民事关系具有自身的特点:(1)这类民事关系在农业和农村经济活动中形成的;(2)这类民事关系的当事人中至少一方为农业法主体;(3)这类民事关系只包括财产关系,具有一定经济内容的民事关系,不包括人身关系,民法中的民事关系包括财产关系和人身关系;(4)这类民事关系主要由农业民事法律规范加以保护。 2.农业和农村经济活动中的行政关系。它是指农业行政主体(职能行政主体与授权行政主体)在依法行使农业行政职权时,与相对主体(行政相对人)在农业和农村经济活动中发生的各种社会关系。农业行政主体产生行政职权有两种方式:一是法律、法规的规定,如《农业法》第九条:“各级人民政府对农业和农村经济发展工作统一负责,组织各有关部门和全社会做好发展农业和为发展农业服务的各项工作。国务院农业行政主管部门主管全国农 业和农村经济发展工作,国务院林业行政主管部门和其他有关部门在各自的职责范围内,负责有关的农业和农村经济发展工作。县级以上地方人民政府各级农业行政主管部门负责本行政区域内的种植业、畜牧业、渔业等农业和农村经济发展工作,林业行政主管部门负责本行政区域内的林业工作。县级以上地方人民政府其他有关部门在各自的职责范围内,负责本行政区域内有关的为农业生产经营服务的工作”;又如《宪法》第一百零七条第二款规定:“乡、民族乡、镇的人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,管理本行政区域内的行政工作”等等。二是行政授权。如村民委员会在某些行政管理方面,因法律法规授权而成为行政主体,如《村民委员会组织法》第五条第三款规定:“村民委员会依照法律规定,管理本村属于农民集体所有的土地和其他财产”。有的是一个行政主体依法把自己行政职权的部分或全部赋予给另一个组织,从而使后一个组织能以自己的名义行使行政职权。农业和农村经济活动中的行政关系,如通过核发兽药生产许可证、兽药经营许可证、兽药制剂许可证、兽药产品批准文号、植物检疫证书、兽医卫生合格证、畜禽产品检疫证明、种子生产许可证、种子经营许可证等形成这类关系,还可以通过进口饲料许可、农药登记许可等发生这类关系;等等。农业和农村经济活动中的行政关系具有行政关系的特点:(1)在行政关系中,必须有一方是行政主体;(2)行政关系具有隶属性,即纵向的命令与服从;(3)当事人在行政法律关系中的权利与义务不能自由处分;(4)行政主体必须依法行使行政职权,真正做到“依法行政”;(5)行政主体享有优益权,并有处理行政争议的权力。农业和农村经济活动中的行政关系具有自身的特点:(1)在农业行政法律关系中,必须有一方是农业行政主体;(2)这类行政关系在农业和农村经济活动中形成的;(3)农业行政主体依行政职权在农业和农村经济领域发生的这类行政关系,即农业行政经济关系或具有一定经济内容的行政关系,不涉及政治、公安、民政、军事、外交等领域的行政关系;(4)这类行政关系主要由农业行政法律规范加以保护。 3.农业和农村经济活动中的经济管理关系。它是国家经济管理机关在实施国家管理农业经济职权时发生的与农业生产经营组织等组织和农民在组织、管理、调控、监督中产生以及农业生产经营组织内部的纵向方面社会关系。农业和农村经济活动中的经济管理关系包括四类:第一类国家对农业和农村经济的管理关系,它是国家对农业生产部门、流通部门和其他农业生产流通直接有关的部门进行集中统一组织、指挥、协调和管理的关系。第二类国家机关与农业生产经营组织和农业劳动者之间的经济管理关系。第三类农业生产经营组织内部的经济管理关系。第四类农业经济监督检查关系,这主要是指国家通过财政、银行、审计、统计、会计、海关、税务、物价、工商行政管理等依照农业经济法律、法规对农业和农村经济活动进行监督检查而形成的关系等。农业和农村经济活动中的经济管理关系具有经济管理关系的特点:(1)这类经济管理关系,为纵向方面社会关系;(2)这类经济管理关系是不对称经济关系;(3)这类经济管理关系,具有指挥和服从、领导和被领导的隶属性质,经济法主体之间的地位是非平权的;(4)这类经济管理关系,以“社会整体利益”为本位;(5)这类经济管理关系中,经济职权不可随意转让、放弃和抛弃,即行使经济职权,对于国家经济管理机关来说,既是权利也是义务。农业和农村经济活动中的经济管理关系具有自身的特点:(1)这类经济管理关系在农业和农村经济活动中形成的;(2)这类经济管理关系的当事人中至少一方为农业法主体;(3)这类经济管理关系是国家领导、组织、协调和管理农业和农村经济采用的重要形式;(4)这类经济管理关系主要由农业经济法律规范加以保护。 4.农业和农村经济活动中的其他经济关系。如农业环境保护关系,农村劳动关系,农村社会保障关系等。农业和农村经济活动中的其他经济关系具有自身的特点:(1)这类其他经济关系在农业和农村经济活动中形成的;(2)这类其他经济关系的当事人中至少一方为农业法主体;(3)这类其他经济关系主要由其他农业法律规范加以保护。 三、农业法的基本属性 农业法以调整特定农业和农村经济关系为对象,而民法、行政法和经济法也从不同角度对经济关系进行调整,显然,农业法与民法、行政法、经济法这三个法律部门联系最为密切。 (一)农业法的民法属性 民法是指调整财产关系和人身关系的民事法律规范的总称。民法的内容包括物权、债权、知识产权、人格权、亲属、继承六大部分。民法其性质:为权利法,为私法,为实 体法,为平等者的法律,为人法(即规制人的行为),任意性规范为主。民法基本原则的内容包括:民事主体地位平等原则,意思自治原则,公平原则,等价有偿原则,诚实信用原则,权利不得滥用原则,公序良俗原则。农业法调整对象特定农业和农村经济关系之具体类型之一的“农业和农村经济活动中的民事关系”也属于民法调整对象的一部分,如农业法中的农民集体土地所有权、土地承包经营权等已成为民法中物权之重要内容;又如《农村土地承包法》第五十六条“关于承包合同违约责任”的规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的,应当依照《中华人民共和国合同法》的规定承担违约责任”;再如农业知识产权的使用许可与转让应遵循民法中知识产权法的基本原则;等等。随着社会主义农村市场经济的建立和发展,农业和农村经济活动中的民事关系越来越多,理所当然这类农业和农村经济活动中的民事关系受民法调整,必须遵循民法的基本原则,这样才能真正维护农业生产经营组织和农民的合法权益。因此,农业法中的民事法律规范充分体现民法属性 (二)农业法的行政法属性 行政法是关于行政权力的授予、行使以及对行政权力进行监督和对其后果予以补救的法律规范的总称。行政法其目的在于保障国家行政权力运行的合法性和合理性。中国行政法的主要内容:有关行政主体的法律规范;有关行政行为的法律规范;有关行政程序的法律规范;有关行政违法和行政责任的法律规范;有关行政救济的法律规范。行政法既调整政治、经济、科技、文化,又规范公安、民政、军事、外交等。行政法的基本原则主要是行政合法性原则和行政合理性原则两条。国家法律赋予农业行政管理机关依法享有行政职权;农业行政管理机关行政职权在农业和农村经济活动中实施的是行政行为。显然,农业行政管理机关在行政管理农业和农村经济活动时,必须依据行政法原理和行政法律规范,真正做到“依法行政”,对此,《农业法》第87条第2款明确规定:“县级以上人民政府农业行政主管部门和有关行政主管部门应当加强规划、指导、管理、协调、监督、服务职责,依法行政,公正执法”。可见,农业行政管理机关依行政职权在农业和农村经济领域发生的各种行政关系,从行政的角度来看是具有一定经济内容的行政关系;从经济的角度来看是具有行政因素的经济关系。但无论从哪种角度来说,都具有行政隶属性质,一方下达指令、命令,一方必须服从,遵照执行。显然,农业和农村经济活动中的行政关系应属行政法调整内容之一,必须遵循行政法的基本原则,才能使农业行政管理机关真正做到依法行政。因此,农业法中的行政法律规范充分体现行政法属性 (三)农业法的经济法属性 经济法是调整以社会整体利益性为根本特征的经济组织、经济管理、经济监督、经济调控关系的法律规范的总称。目前,经济法作为一个独立法律部门,已得到法学界和其他理论界以及社会实践的共识。经济法的基本原则包括:遵循客观经济规律的原则;经济组织本体利益和充分体现社会整体利益相结合的原则;实行经济治理权和经济自治权相结合的原则;维护社会主义市场经济秩序的原则;经济上的公平与公正原则;不得滥用经济权利的原则。经济法的主要内容包括:竞争法、产品质量法、反垄断法、消费者权益保护法、计划法、统计法、产业政策法、计量和标准化法、银行法、价格法、自然资源法、财政法、会计法、审计法、税法、合作社法、国有资产管理法、国家投资法、国家采购法、产业结构调节法、对外贸易管理法等等。农业法主要调整农业和农村经济活动中的经济管理关系,目前,国家颁布的农业法律中,主要是农业经济管理法律,如《土地管理法》、《森林法》、《渔业法》、《草原法》、《动物防疫法》、《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《农业税条例》等。因此,农业法中的经济管理法律规范充分体现经济法属性 四、农业法的特征 1.农业法其管理手段特征。农业法作为管理农业和农村经济的一种手段,与其他管理农业和农村经济的手段相比较,有它自身的特片,即具有以法律手段管理经济的那些共有的特征。概括地说,农业法在管理农业和农村经济时的主要特征是:(1)以国家意志的形式出现,具有高度的权威和普遍的约束力;(2)以明确的、具体的而又稳定的法律规范形式,规定了人们在农业和农村经济活动中的权利和义务关系;(3)以国家强制力来保证其贯彻实施;(4)能建立和维护稳定和农业和农村经济活动的正常秩序,以保证其他各项管理手段的正常运转而发挥各自的作用。 2.农业法其法律属性特征。即农业法其法律属性兼有公法、私法和社会法的多元性。农业法以调整特定农业和农村经济关系为对象,在特定农业和农村经济关系中,农业和农村经济活动中的民事关系由民法调整,民法属私法领域;农业和农村经济活动中的行政关系由行政法调整,行政法属公法领域;农业和农村经济活动中的经济管理关系由经济法调整,经济法属社会法领域。从涉及经济关系中的调整对象上看,私法的调整对象为平权性质的平等经济关系;公法的调整对象是行政性质的不平等经济关系;社会法的调整对象是管理性质的不对称经济关系。显然,农业法其法律属性具有多元性。 3.农业法其调整原则特征。即农业法其调整原则的多元性。从涉及农业和农村经济关系的上述三元法律结构来看,公法调整不平等主体之间农业和农村经济关系,主要坚持“依法行政”原则;私法调整平等主体之间农业和农村经济关系,“意思自治”为其原则;社会法调整表面平等、实质不平等的不对称关系,为矫正不对称关系的内在利益失衡,“倾斜保护”原则应运而生。 4.农业法其调整方法特征。即农业法其调整方法上的多元性。私法主要依靠任意性规范进行调整;公法主要依靠强制性规范进行调整;社会法以强制性与任意性规范的结合为特点。 5.农业法其调整目的特征。即农业法其调整目的的多性。私法主要调整目的是保护“私人利益”;公法主要调整目的是保护“国家利益”;社会法主要调整目的是保护“社会整体利益”。 从上述农业法的特征来看,农业法调整对象的特定农业和农村经济关系的多元化、复杂化,应由多个法律部门共同调整,因此,农业法学是一门法学学科。 五、农业法基本原则 (一)农业法基本原则的概念 所谓农业法的基本原则,是指贯穿于整个农村法制建设之中的总的指导思想和为农业法所确认或体现的根本法律准则。这一概念蕴涵下列要义:其一、农业法基本原则对整个农村法制建设具有指导作用,它既是农业立法的原则,又是执行法律、进行法制治理和处理法制问题的根本准绳,即它是包括农业的立法、司法、执法和守法在内的整个农业法制活动的总的指导思想和根本法律准则;其二,农业法基本原则本身具有规范作用,任何农业生产经营组织和农业劳动者以及其它农业法主体在进行农业和农村经济活动中,司法机关和仲裁机关在解决农业和农村经济纠纷中,农村经济管理机关在监督、调控农业和农村经济 的活动中,都必须以农业法基本原则为根本依据,严格遵守,否则,即构成对农业法律法规的违反,应追究法律责任。 (二)确立农业法基本原则的依据 确立我国农业法基本原则的依据应包括以下五个方面的内容:(1)我国社会主义市场经济理论(特别是社会主义市场经济应是社会主义法治经济)是确立农业法基本原则的重要理论依据;(2)宪法规定的经济制度是确立农业法基本原则的根本法律依据;(3)农业基本政策是确立农业法基本原则的重要政策依据;(4)《农业法》颁布实施为确立农业法基本原则指明了基本方向;(5)农村改革和实践的成功经验是确立农业法基本原则的现实客观依据。 (三)农业法的基本原则和主要内容 1.确立农业在国民经济发展中的首要地位与对农业和农村经济发展实行保护的原则 农业是整个国民经济发展的基础产业;是社会经济发展的母体产业。但是,农业的基础地位并不意味着其基础本身是天然牢固的。恰恰相反,农业的特点和性质决定了它是一个典型的风险型产业、天生的弱质产业:(1)农业的自然风险无时不在;(2)农业的市场风险也很大;(3)农村政策风险经常出现;(4)农业基础设施建设具有投资大、共享性和见效慢的特点;(5)农业社会效益高而经济效益低;(6)农业生产的调整周期长且生产有刚性;(7)农业生产分散性,特别是我国农业经营规模小、现代化水平低、生产成本和流通成本都较高,在国际市场的竞争中也处于不利的地位;(8)农民的无组织性,使得农业和农民缺乏自我保护的能力;(9)由于历史的原因,长期形成的城乡二元结构,农村经济和文化发展的不平衡、工农产品价格剪刀差、工农业发展速度比例不协调、城乡居民收入不平衡以及农业生产条件和农村基础设施落后,给农业和农村经济发展带来严重障碍。农业的上述特性的综合作用的直接结果,正如中共中央十四届三中全会通过的《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》指出的那样:“农业无论在产品市场的竞争中,还是在经济资源的竞争中,常常处于软弱和不利的地位。因此,农业在国家的宏观调控中是需要加以保护的产业”。党的十三届八中全会通过的《中共中央关于进一步加强农业和农村工作的决定》也指出:“经济建设,必须始终把农业真正摆在首位,切不可农业状况一有好转,就忽视和削弱农业的基础地位”。 2.促进农村社会主义市场经济发展与保障农业和农村经济持续、稳定、协调发展的原则 农村社会主义市场经济应是一种法制经济或法治经济,在农村社会主义市场经济中,市场主体的资格需要由法律来确立;市场主体的经济行为需要由法律规范来界定;市场运行的规则需要靠法律来构筑;市场竞争的公平开展需要由法律来保障;市场主体的财产权需要由法律来维护;市场主体之间的各种农业和农村经济纠纷和各种违法犯罪行为需要由法律定分止争;社会保障体系也需要靠法律来建构。因此,国家除制定《农业法》外,还需要尽快制定配套健全的农业法律法规,做到“有法可依,有法必依,执行必严,违法必究”。否则,没有法律的引导、规范和制约,农村社会主义市场经济就无法有序运行,农业和农村经济持续、稳定、协调发展就无法律环境的切实保证。 3.调动农业生产经营组织和农业劳动者发展商品经济积极性与尊重他们生产经营自主权和保护他们合法权益的原则 实践已反复证明,农业问题,实质上就是农民问题。党的十一届三中全会关于农业问题的决定,把调动亿万农民发展生产的积极性作为制订一切农村经济政策的根本出发点,是完全正确的。而农民的生产积极性来自经营自主权和物质利益两个方面,而农民的物质利益又是同生产经营自主权密切联系在一起的,即不尊重农民的自主权,也就是损害农民的物质利益;同样,不保护和承认农民的合法财产权,也就是削弱农民的自主权,其结果必须会挫伤和打击农民的生产积极性,影响农业生产的发展。同志在党的十五大报告中明确指出:“要尊重农民的生产经营自主权,保护农民的合法权益,切实减轻农民负担,使广大农民从党在农村的各项政策和工作中得到实惠”。这也是对农村法制建设的具体要求。同时,在现阶段,尊重和保护农业集体经济组织等农业生产经营组织的经营自主权和物质利益也尤为重要,《农业法》第七条第一款规定:“国家保护农民和农业生产经营组织的财产及其他合法财产不受侵犯”。 4.遵守自然规律和经济规律,保护农业自然资源和生态环境的原则 农业生命的对象是动物、植物和微生物,是经济再生产过程同自然再生产过程相互交织在一起的,这是农业生产区别于工业和其他生产部门的根本特点,而农业生产的这一根本特点,在任何社会形态中都不会发生根本的改变。农业生产的根本特点表明,它要求人们进行农业生产时,不仅需要遵守经济规律,而且同时必须遵守自然规律。因此,中共中央《关于加快农业发展若干问题的决定》明确指出:“我们对农业的领导,一定要从实际出发,一定要按照自然规律和经济规律办事”。同时,农业是一种资源型产业,它对农业自然资源和生态环境的依赖程度比工业要大得多,珍惜和合理利用农业自然资源,大力提高资源利用率,搞好资源保护,切实保护生态环境,对农业和农村经济的持续、稳定、协调发展具有十分重要的意义。同志在党的十五大报告中指出:“统筹规划国土资源开发和整治,严格执行土地、水、森林、矿产、海洋等资源管理和保护的法律”。 5.坚持从农业、农村实际出发,因地制宜、因时制宜、分类指导发展农业的原则 我国农业,除具有一般的季节性、地域性、分散性、周期性、连续性和不稳定性等特点外,还有我国自身的一切特点,诸如人多耕地和林地少,农业资源分布不均匀且地域差异大,农业和农村经济发展不平衡,农业基础设施脆弱,农业技术装备水平较低,农民的文化落后、技术缺乏,农业生产能力还处在不高、不稳、不平衡状态,自然灾害频繁且抗灾能力还不强等。上述这些特点,要求在发展我国农业时,必须从我国农村地域辽阔,各地自然条件千差万别,经济条件各不相同,农林牧渔业各有特点的实际情况出发,坚持因地制宜,因时制宜和分类指导发展农业的原则来制定农业法律法规,来解决我国的农业和农村经济问题,注意防止一刀切,脱离实际,照搬照套。正如彭真同志所说:“是法律服从实际情况,还是实际情况服从法律?谁是母亲、谁是儿子?实际产生法律,实际是母亲,法律、法理是儿子”。同时,在加强中央统一立法的同时,应充分发挥地方立法之作用,并实行中央与地方立法的合理分工,上下结合,法制统一,加强农业法律法规的可操作性,切实指导农业和农村经济发展。 6.转变政府职能与对农业和农村经济实行宏观调控的原则 随着由计划经济体制向市场经济体制的转变,作为国民经济基础的农业也必须由自给、半自给经济向市场经济转变,由传统农业向现代农业转变。努力推进和尽早实现上述农业两个根本性转变,必须转变政府职能,对农业实行宏观调控,逐步实现对农业的科学化与现代化管理。根据国家对农业确定的“引导、支持、保护、调控”基本方针,必须转变政府职能与对农业和农村经济实行宏观调控,具体表现在:(1)从微观的直接管理转向宏观的间接管理;(2)从主要依靠行政手段转向主要依靠经济手段和法律手段及必要的行政手段;(3)从生产的计划管理转向产前、产中、产后全过程的管理与服务;(4)从主要指导农林牧渔业转向整个农业和农村经济的综合管理;(5)从依政策行政转向依法行政;(6)从只重行政执法转向行政执法与执法监督并重。 7.调动社会各方面的力量支援农业和农村经济发展的原则 农业经济活动是一个生产、交换、分配、消费周而复始的社会再生产过程。同时,又是一个 对投入、资源、环境和科技高度依赖的社会经济部门。随着农村改革的深入,农业的商品化、产业化、社会化、现代化程度不断提高,农业与国民经济其他部门和社会各方面的联系越来越密切,农业产前、产中、产后的某些环节特别是化肥、农药等农业生产资料的供应,农产品的储运、加工、销售等成为影响和制约农业和农村经济发展的主要因素。显然,发展农业和农村经济,不仅要依靠农业生产经营组织和亿万农民以及农业部门的努力,而且必须依靠全国人民和社会各行各业对农业和农村经济发展的关心和支持。因此,有利于调动社会各方面的力量支援农业和农村经济发展,应成为我国农业法又一项基本原则。 农业问题论文:农业依法行政还存在哪些困难和问题 目前农业依法行政还存在哪些困难和问题,在实践中有何新举措和新经验 依法行政是贯彻依法治国基本方略的重要内容和必然要求,也是政府正确履行职责的基本准则。作为农业行政管理部门,必须充分认识实施依法行政的重要性,不断增强法律意识、法制观念和依法行政的自觉性。认真履行职责,坚持服务“三农”,为农业增效、农民增收、农村稳定作出贡献,把依法行政落实到农业行政行为的各个方面、各个环节。对此,我们必须引起高度重视,严肃认真对待,增强规范行风、整顿执法和反腐倡廉工作的紧迫感。要认真研究,采取有效措施,并切实加以解决。 一、当前农业依法行政存在的困难和问题 当前,农业依法行政的工作离服务“三农”的高标准、严要求还有一定差距,还存在一些不容忽视的问题。主要表现在: 1、在行风建设上,一些管理制度还不够完善、不够健全。行政行为的规范性还不够、透明度还不高;服务“三农”的意识还不强。作为农业行政管理部门,多年养成的习惯是有请必到、上门服务,甚至是给基层说好话。却不懂得用当代的法律法规和政策去指导和监督,工作方式局限于“达标”、“认定”,却没有用统揽全局的工作意识。 2、在农业行政执法工作上,存在着有法不依,执法不严现象。一方面,农业执法人员如何利用掌握和利用相关法律、法规,真正做到有法必依、执法必严、违法必究,有一定的困难和差距。一些违反行政法律法规的单位和个人没有得到应有的处罚,或者是处罚过轻,依法行政的力度不够;另一方面,有的单位只停留在宣传、文件等表面形式或无关痛痒的执法检查上,执法人员执法行为不太规范,也直接影响到执法工作的有效开展。 3、在队伍建上,农业执法人员素质不高,宣传力度不够大。一方面,行政执法人员缺乏系统全面的法律、法规知识,有的工作人员思想保守,认为农业部门社会地位不高,依法行政难以开展,工作有畏难情绪,导致了执法的力度不大。另一方面,社会上许多人只知道有《民法》、《刑法》,却对农业法律法规了解不够,不少部门和单位的领导、工作人员及广大群众普遍认为,农业依法行政是“弱职部门”,制约力不强,执法力度不大,不象公安、工商、技监等“强职部门”具有较大的社会影响力。因此,对农业执法人员的队伍建设不重视,依法行政的舆论宣传氛围不浓,支持的力度不够大。 4、在经费保障上,缺少专项执法经费。农业执法经费严重不足,是制约农业依法行政的重要瓶颈因素之一。经费不足,导致收支混乱,乱收费、乱罚款现象时有发生,并屡禁不止,使依法行政工作难以有效开展。 5、在廉政建设上,执法乱收费和执法人员管理不严现象屡禁不止。执法不公,多头多层执法、违规执法等奢侈浪费、违法违纪行为时有发生。这些问题,尽管发生在少数单位、少数人身上,但产生的影响是恶劣的,危害是极大的,在一定程度上影响了农业部门的整体形象,影响了行业战斗力,影响了农业、农村经济和农业部门自身的发展。 6、在监督机制上,不够健全。农业依法行政的监督包括两个方面的内容:即农业行政管理部门内部的执法监督和人大、政府、司法、法制、监察等有关部门以及社会和人民群众对农业行政人员执法工作的监督。目前,由于思想认识、领导精力、人力、财力等原因,也存在执法监督不到位的情况。特别是档案部门的执法人员都是兼职的,职责不清,也制约了档案执法工作的正常开展。 二、产生的原因 引起农业依法行政的困难和问题的原因是多方面的:行政执法主体的少数领导干部对行政执法的重视程度不够、执法人员的法制意识不强以及行政执法理论研究的薄弱等,是其主观上的原因;法律规范相互之间存在的矛盾、执法体制不顺、执法人员素质偏低、执法程序不完善、法制宣传不够深入以及行政法制监督体系不完善和不到位等,则是其客观原因。 此外,行政执法主体属于行政机关的比例不高、部分行政执法主体的执法活动不够正常,执法手段不够、检测设备不足、办案条件太差,执法中取证难、处罚决定难以实施等,都是农业依法行政需要面对和解决的问题。 三、加强农业依法行政的建议与对策 (一)加强依法行政的法制建设 随着社会主义法律体系建设的不断加强,法律制度日臻完善,农业工作要做到依法行政就必须牢固树立宪法意识、法律意识,认真学习掌握法律法规。 一要结合开展普法教育,加强法律知识的教育和培训,使各级农业行政机关及其工作人员掌握国家的基本法律法规,熟悉地方法规,提高法律素质,增强依法行政的能力和水平。 二要严格执行法律,规范行政执法行为。各级农业部门和工作人员都必须依法行使权力,履行职责。依法行政的核心是规范行政权力。要认真落实行政执法责任制和执法过错追究制,严格行政责任。建立权责明确、行为规范、监督有效、保障有力的行政执法体制, 做到严格执法、公正执法、文明执法。 三要全面贯彻实施行政诉讼法、行政复议法、国家赔偿法、行政处罚法等规范政府共同行为的重要法律以及相关配套法规、规章。规范执法程序,纠正本位主义和地方及部门保护主义,坚决消除执法中的腐败现象。 四要搞好行政复议,加强行政监督。行政复议是行政机关自我纠正错误的重要监督制度。各级农业管理部门都要认真实施行政复议法,履行行政复议职责,开展行政复议工作,加强行政系统内部的层级监督和专项监督,密切政府与人民群众的关系,维护社会稳定。要严格追究不履行行政复议职责者的法律责任。坚决查处纠正对行政复议申请该受理的不受理,该作决定的不作决定,以及“官官相护”等违法和不当行政行为,确保法律和政令畅通。 五要加强农业行政立法,完善法制体系。农业行政立法是法制体系建设的重要组成部分,是对法律、法规规定的进一步具体化和补充。要按照立法法的规定,严格遵循法制统一原则,完善立法程序,提高行政立法的透明度和公众参与程度。 (二)转变农业依法行政的管理职能 农业行政管理部门要坚持立党为公、执政为民,按照政治体制改革和完善社会主义市场经济体制的要求,加快职能转变,加强党风廉政建设,不断改进作风,提高行政效率,形成“行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效”的行政管理体制。 一要加快职能转变。积极改革行政管理体制和管理方式,深化行政审批制度改革,切实把行政管理职能转变到经济调节、市场监管、社会管理和公共服务上来,要善于运用法律、经济手段管理社会,推动发展。要进一步调整机构设置,理顺职能分工,逐步实现职能、机构和编制的法定化。 二要建立完善政务公开制度,积极推行政务公开。把政务信息公开经常化,增强行政决策与行政管理的透明度,扩大人民群众的知情权。凡是关乎经济社会发展的长远大计和群众切身利益的问题及其办理结果,都要以适当方式公开,广泛征询群众的意见。 三要依法行政,切实做到为民、务实、清廉。要坚持教育、制度、监督并重,加强制度建设,建立健全监督机制。坚持标本兼治,注重治本,从源头上预防和治理腐败,加大查处大案要案的力度,纠正行业不正之风。 四要切实改进工作作风,加强自身建设。要把提高农业行政人员的素质作为首要任务,通过深入学习“三个代表”重要思想,开展牢记“两个务必”和“八个坚持、八个反对”的教育,增强全面贯彻党的基本路线、基本纲领和基本政策的自觉性、坚定性。要教育工作人员,以对人民群众极端的热忱,对党和国家事业极端负责的精神,认真履行职责。要多深入基层,体察民情,为民谋利。要严格依法行政,按照法律、法规和规章的规定管理经济和社会,切实贯彻“有法可依、有法必依”的法制原则。 (三)狠抓依法行政各项保障措施的落实 在新形势下加强依法行政问题,农业系统各部门担负着重要的职责。农业系统摊子大、行业多,直接面对市场主体,特别是面对千家万户的广大农民群众。我们的一言一行不仅关系党和政府的形象,而且对社会各方面都会产生影响。在农业依法行政中,要规范“四个行为,执行九项规定”,形成“敬业为农、优质服务、文明执法、廉洁高效”的农业行风。 我们要重点加强四个方面的行为规范: 一要规范执法行为。在行政执法过程中,要严格按照法律法规办事,做到热情、周到、公平、公正执法。特别是涉及到依法罚款、取消营业资格、销毁市场禁入物品等行政措施的,要秉公办事,讲清道理,文明执法,不得态度蛮横、简单生硬。对有明确办理时限的审批,要及时办理,不准无故拖延。要切实履行职责,防止滥作为和不作为的现象发生。 二要规范服务行为。本着方便用户、服务群众的原则,结合各自工作特点,积极开展政策咨询、法律援助、信息服务、技术指导。应积极选择适当的载体,广泛开展科技下乡、技术培训、电话热线和网络服务等活动。在推广应用新品种、新技术、新设备的过程中,主要采取宣传、示范、引导的办法,做到尊重农民意愿,不搞强行收费的服务项目。凡涉及面向农民收费的服务项目,如病虫防治、发放资料等,都要与农民协商,签订责权利都十分明确的合同,保证服务质量。 三要规范政策行为。在制定和贯彻农业政策时,要贴近农业,心系农民,时时刻刻把农民欢迎不欢迎、拥护不拥护、满意不满意作为验证工作成效的尺度,时时刻刻把广大农民的利益放在首位。认真贯彻执行土地承包法,不得随意侵犯农民的土地承包经营权;严格执行农村税费改革政策,不违规出台加重农民负担的项目,防止出现任何形式的农民负担反弹;对国家和省委省政府扶持农业、搞活农产品流通等各项政策,都要带头执行,督办落实。 四要规范办事行为。凡直接为市场主体特别是为农民群众提供管理和服务的事项,尤其是涉及行政审批和收费行为的事项,都要按有关规定办理。对项目的设立依据、审批程序、审批条件、审批时限、收费标准、审批纪律、监督电话等,都要通过各种途径向社会公布,提高办事透明度,实行公开办事。 农业执法是农业系统的重要职责,是保护农民合法权益、促进农业健康发展的重要工作。反对腐败、廉洁从政是执政党对党员和领导干部的必然要求,是巩固执政地位的客观需要,是服务“三农”的前提条件。农业系统要在当地党委政府的领导下,认真履行农业行政执法职能,切实抓好反腐倡廉工作。农业系统在行政执法中必须做到“四个不准”,在反腐倡廉中必须坚持“五个严禁”。 “四个不准”是: 一是不准多头多层执法。按照《农业法》等有关法律法规的要求,县级以上农业行政主管部门在其职责范围内要健全行政执法队伍,推行综合执法,严格执法层级管辖,突出解决好多层执法的问题。农业执法,以县级农业部门属地管辖为主。 二是不准无证人员参与执法。所有执法人员都要实行岗前培训、竞争上岗、亮证执法,接受群众监督。凡不持证、亮证执法的,一律视为违规执法。 三是不准生产经营假冒伪劣农资产品。严格农资生产经营主体资格审查,把好市场准入关。凡未经审定登记以及检验不合格的农资产品都不准 销售。尤其是农业系统生产经营的农资产品,一定要做到来源清楚、质量合格、标识规范、价格合理。因销售假冒伪劣产品,给农民造成损失的,要依法赔偿,并追究单位及当事人责任。 四是不准以执法为名乱收费、乱罚款。所有农业行政机关和执法机构一律不得下达执法创收任务。执法收费要严格实行“收支两条线”管理,不得擅自增加项目、提高标准,更不得不执法也收费。违反规定的,一经查实,要严肃处理,情节严重的,吊销执法证件,清出执法队伍。 “五个严禁”是: 一是严禁以权谋私。在行使行政审批权和分配使用财政资金过程中,严禁搞权钱交易,为个人和小团体谋取利益。 二是严禁奢侈浪费。严禁超标准配备小汽车和用公款互相宴请、大吃大喝以及支付高消费娱乐活动。 三是严禁收受“红包”。严禁收受与其行使职权有关系的单位、个人的现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品。 四是严禁转移、截留、挤占、挪用农业项目资金。对弄虚作假骗取项目资金、不按项目要求执行的违纪行为要严肃查处。 五是严禁公款旅游。严禁以开会、考察、招商、研讨、培训等名义变相公费旅游。严格控制出国(境)团组,非经济贸易行为的一律不得组团出国。精减会议和文件,各类会议一律不准赠送礼品和纪念品。 规范行风、整顿执法、反腐倡廉,是农业系统事关全局的大事、要事。领导干部要以身作则,率先垂范,带头规范“四个行为”,严格执行“四不准”、“五严禁”的规定。要按照社会治安综合治理的要求,管好自己的人,办好自己的事,看好自己的门,确保本单位、本部门不出现群体性事件和恶性案件。要通过加强规范行风、整顿执法和反腐倡廉工作,为农业增效、农民增收、农村稳定和农业系统自身建设与发展创造良好的环境。 农业问题论文:农业灌溉问题与对策探讨 1高效节水灌溉面积大幅减少 威海自20世纪90年代开始,先后修建了羊亭、张村、崂山、斥山等一大批国家级高效节水示范工程,到2010年统计高效节水面积为8.27万hm2。然而,近期普查威海市现存的高效节水面积仅为3.45万hm2,减少了近1/2。通过调查发现,随着社会经济的发展,工业园区的建立(如羊亭工业园区的建立),工程管理机制的缺乏,工程年久失修,水源发生变化,不具备灌溉条件等原因,导致了高效节水灌溉面积大幅减少。其中:工程老化减少面积近5020hm2;工程报废减少面积1.97万hm2;5年以上未灌溉的面积有1.74万hm2;工程占地及其他原因有6113.33hm2。 2管理体制不健全,难以保证工程长效运转 以前的农田水利设施都是集中建设、集体管理,重建设、轻管理,建管脱节现象严重,管理体制不健全,导致灌区配套设施老化、破坏,高效节水面积大幅度缩水。水利工程只运行不维修,或者只是简单维修,致使其老化损坏严重,效益衰减。目前高效、协调的水资源统一管理体制尚未健全,部门利益、地区利益、群众利益对于水资源统一管理体制的建立制约较大。农田水利工程在管理上存在工程产权不明、维修经费难以落实、管理人员能力薄弱、部门职责不明和管理职能不到位等问题。基层管理机构不完善,管理服务人员素质不高,文化层次和专业技术水平较低,管理和服务职能不到位。 3发展对策 3.1建立新型节水机制,推进灌区节水改造 根据现阶段威海市农村经济发展的需要,积极争取资金,以搞好灌区续建配套与节水改造以及末级渠系改造工程为重点,把解决水资源短缺放在全局战略性位置,统一规划,综合开发,兼顾生态环境建设,构筑起以大中型灌区为主、各种小型灌区为辅的水资源开发体系,积极推行节约用水,合理开发地下水,加大农村生态环境建设及环境整治力度,以实现全市农业水利与国民经济的协调发展。建立新型的农业节水机制,努力搞好灌区节水改造工程的运行管理。尤其是灌区末级渠系作为农业水利设施发挥重要效益的关键环节,是灌区的终端网络,如果被堵塞或者被破坏,一方面导致农田无水可灌,另一方面也是对国家投入巨额资金进行项目改造的一种浪费。如文登市完成对米山、南圈、姚家庄3座水库灌区配套与改造1846.7hm2。通过灌区的配套改造和节水改造工程的实施,达到了节约灌溉用水,增加、改善和恢复灌溉面积的效果,确保了农业生产用水和增产增收。 3.2加强农田水利建设,实施高效节水工程战略 目前,威海市的高效节水灌溉面积为3.45万hm2,其中低压管灌节水面积3.36万hm2,微灌节水面积586.67hm2,喷灌节水面积261.33hm2。通过对末级渠道和节水灌溉工程的建设:一是改善灌溉条件,疏通了渠道,灌溉用水的问题得到了较好地解决;二是提高用水效率,项目区内输水速度、灌水效率、灌溉保证率明显提高;三是提高农民的节水意识,渠系硬化,协会合作,缩短了灌溉时间,不仅改变了以前小型灌区上游农田用水无节制、下游农田无水可灌的情况,而且有效提高了灌溉水利用率。如2011年度小农水重点县项目完成后,文登市项目区年增产值977.2万元,年节地31.33hm2,省工5.66万个,年节能28.3万kW?h;乳山市项目区新增供水能力450万m3,恢复和新增灌溉面积1866.67hm2,改善灌溉面积666.67hm2,年新增节水能力286万m3、粮食生产能力750万kg、经济作物产值500万元;荣成市项目区年新增供水能力586万m3,恢复和新增灌溉面积2824hm2,改善灌溉面积180hm2,年新增经济作物产值254万元、节水能力309万m3。 3.3兴修小型拦蓄工程,提高水资源的利用效率 威海市地处胶东半岛,市内丘陵密布,河网纵横,市内没有大江大河,但中小河流密布,仅50km2以上河流就有34条,塘坝3393座,这些都蕴含着丰富的水资源,而且时空分布较广,有利于水资源的梯级开发和合理利用。因此,应通过合理地修建小泵站,增加灌溉面积,提高中低产田的效益。同时,加快小塘坝的除险加固速度,适时进行灌溉配套,提高水资源的利用率。 3.4推行土地集约化经营,创建新型节水灌溉模式 随着城镇化进程的加速和劳动力结构的变化,土地集约化符合我国当代农业发展的方向,特别是2013年中央一号文件提出政策资金向专业大户倾斜,对专业大户等进行政策资金的补贴,更为土地集约化的进程打下了坚实的基础。为了更好地保证粮食安全,解放更多的劳动力,使机械化、专业化进入农业生产领域,应该出台相关的政策,扶持专业大户,大力推行土地集约化经营。通过土地集约化经营,农民对于实施节水灌溉的意愿将会增加,新型的机械化节水型灌溉方式将得以推广,水利设施的维护及管理也会自觉得到重视,经过这种需求与建设的互动,不仅解决了农业节水灌溉方式推广中存在的问题,也解决了只建不管、维修困难的现状。既延长了工程的使用寿命,提高了灌溉水利用系数,也确保了农业的增产增收。 4结语 威海市农业灌溉目前仍然存在着许多问题,要提高农业灌溉用水系数,保障农业增产增收,确保粮食安全,以及在进行农业高效改造的同时保证工程长期高效发挥效益,还必须在新的条件下,结合威海市的实际情况,积极探索农业灌溉的新模式,为保证农业灌溉、粮食高产稳产提供良好的基础条件。 农业问题论文:县农业行政执法存在问题和对策 摘要:结合农业行政执法实践,分析了我县农业行政执法目前的现状及存在的主要问题,提出了加强法制建设,完善农业行政执法体系,建立执法人员系统培训制度,健全农业行政执法保障体系,加强法制宣传教育,建立健全制度,加强执法监督,促进农业投入品市场秩序进一步规范等对策与措施。 关键词:农业行政执法,存在问题,对策 __是农业县,农业的安全直接关系到人民群众生命财产的安全, 农业行政执法工作,有效地促进和实现依法治农、依法兴农、执法护农,对促进农业生产,有效遏制坑农害农现象,维护农村社会稳定,助农增收起着保驾护航的作用。但是,由于多方面原因,随着经济的发展,农业行政执法工作存在诸多难点。 1农业行政执法的现状及存在的主要问题 1.1立法不具体、不明确、含糊、笼统,法律责任不清,执行中不好操作 农业行政执法涵盖的法律法规多,当前我国农业相关的法律、法规还不完备,对法律责任规定得过于笼统,对农业投入品生产、经营公司和从事零售的小散户违法行为在处罚条款上一视同仁,从而造成可操作性不强,县级农业行政执法过程中对零售小散户的处罚难以执行到位。 1.2农业行政执法机构的主体不合法,硬件设施落后 我县农业行政执法主体——《__县农业局执法大队》是农业局下属事业单位,属事业性质,股级建制,人员工资实行全额拨款,但是,农业行政执法没有独立的专项经费,没有专门执法车辆,办公设施差,调查取证手段落后,导致执法手段落后,执法检查、调查取证和实施处罚困难。缺乏相应的配套和保障,以致于影响了执法水平和质量的提高。 1.3农业行政执法队伍的整体素质不高,执法人员身份不合法、待遇差,工作积极性不高 根据工作需要, 我县农业(种植业)行政执法人员均从农业局内部进行调整,调整后农业执法大队共6人,其中大学生2人,大专生 2人,中专生2人;副主任科员1人,中级职称者2人,初级职称者2人,工人编制1人;5人持有委托执法证,平均年龄48岁。没有一个毕业于政法专业,绝大多数是从事农业技术推广工作的技术人员,属事业编制,对农业相关法律、法规系统学习时间较少,缺乏行政执法所必备的法律知识及相关的执法技能,在具体执法过程中存在执法人员不善执法和不敢执法的现象。同时,执法人员没有相应的岗位津贴,长期从事行政执法工作而编制为事业性质,执法人员在职称评定上由于没有从事技术工作而受到影响,从而影响了工资标准,这些因素影响着农业行政执法人员的工作积极性。 1.4管理相对人多而杂,相对人及农民群众法律意识淡薄 农业行政执法相对人涵盖面广,重点是农业投入品经营业主,相对人面广量大,经营人员多而杂,仅仅种植业投入品种子、农药、化肥经营业主全县分别有二百多户,经营人员也相当复杂,文化素质普遍偏低,一些不懂农业生产、缺乏农资经营常识的人相继融入了经营农资的行列,有的人因利益驱动故意违法,有的法律意识淡薄,因不懂法而违法,这些都给农业执法工作带来了许多难处。在市场检查过程中,管理相对人受到处罚时,往往以不懂法、不知法为由,推卸责任,逃避处罚,干扰执法工作的正常开展;同时,农民群众的法制观念也不强,自我保护意识差,往往在自己的合法利益受到侵害时不知或不能有效地保护自己的合法权益。 综上所述,由于农业相关法律法规部分处罚条款对农业投入品零售小散户的适用性较差,我县农业行政执法机构及执法人员主体不合法,造成执法底气不足,执法机构硬件设施落后,必须的执法工具不到位,执法队伍素质不高,执法人员待遇差,没有解决后顾之忧,加之管理相对人多而杂,管理相对人和农民群众法律意识淡薄,导致我县农业行政执法存在执法难,难执法的问题。 2解决农业行政执法工作中问题的对策 2.1加强法制建设,提高法律法规可操作性 在相关法律法规修改时,建议立法机关能考虑到各个层面的可操作性,在处罚力度上既要对从事生产、经营的大公司有威慑作用,也要对零售小散户违法行为有惩戒作用,利于基层农业行政执法工作中对违法行为能够执行到位,否则,无法执行的惩罚条款就等于是一纸空文。 2.2完善农业行政执法体系 政府必须为农业综合执法提供保障,依法组建农业综合执法队伍,明确其行政机构性质,为推行综合执法、稳定队伍和保证农业综合执法公正性奠定基础。扎实搞好执法队伍建设,挑选办事精干、工作大胆、为人公正、已取得专业执法许可、长期从事执法工作、熟悉法律知识、专业素质高的优秀人员从事农业综合执法工作,并明确执法人员行政工作身份,解决执法人员后顾之忧。 2.3建立执法人员系统培训制度 介于农业行政执法人员多数来自于从事农业技术推广工作的技术人员,未经过系统的法律法规学习,应建立执法人员系统培训制度,把行政执法人员的培训纳入日常管理的范围,加强对所有行政执法人员的培训 ,定期安排执法人员参加法律法规的学习培训,努力提高执法人员综合素质,确保执法人员持证上岗,亮证执法,规范执法,提高执法效率和水平,造就一支政治合格、业务精通、作风过硬、公正廉洁的农业执法队伍。2.4健全农业行政执法保障体系 农业综合执法工作面临“三农”,涉及面广,工作量大,案件错综复杂,执法办案费用必不可少。农业综合执法市场检查、专项整治、现场勘测等工作所需办案经费、办公用品、交通工具、通讯设备、摄像器材等应立入财政预算,保证工作经费和执法办案经费,建立健全农业行政执法保障体系。 2.5加强法制宣传教育 提高全社会的法律意识,特别是管理相对人和广大农民群众的法律意识。法制宣传教育要建立一些长期有效的制度,坚持对管理相对人实行定期不定期的法律法规培训和技术培训。使普及法制宣传教育的工作制度化。通过报纸、广播、电视、标语、印发资料等多种宣传形式加强农业法律法规宣传,推动全社会依法治农氛围的形成。 2.6建立健全制度,规范执法行为 通过制度规范执法行为,提高执法水平。建立健全农业行政执法管理制度、行政执法人员管理制度、行政执法公开制度、重大案件审批、查处、备案制度、执法过错和错案追究制度。做到制度到位,责任到人。依靠制度,强化管理,规范行政执法行为。严格做到主体合法、依据合法、行为合法、程序合法。 2.7加强执法监督,确保依法行政 建立健全农业行政执法监督机制。一是加强行政机关内部对行政执法的监督,实行执法责任制和评议考核制,明确执法机构领导干部及执法人员的责任。二是建立健全外部监督机制,向全社会公布执法依据、执法程序、投诉电话,接受管理相对人的监督,接受人大的监督检查,接受司法机关和社会舆论监督。做到严格执法、公正执法、文明执法。纠正本位主义和地方及部门保护主义,坚决消除执法中的腐败现象。 2.8突出重点,强化源头监管,促进农业投入品市场秩序进一步规范 抓住重要的农时季节,对重点市场、重点品种、重点经营户进行拉网式执法检查;还要对市场进行不定期突击检查,一旦发现违法违规经营行为要立即予以制止,并按照法律法规规定给予相应的处罚,严厉查处坑农害农事件。通过集中执法、专项整治、明查暗访、接受举报等途径,及时掌握违法案件线索,发现一起,严厉查处一起。通过重大案件的查处,有力地打击各种违法行为,保护农民利益。 农业问题论文:户户通平台构建及农业科技信息传播问题思考 论文关键词:户户通平台;农业科技信息传播;电话;互联网 论文摘要:科技信息户户通综合服务平台(以下简称户户通平台)是以电话网、互联网、广电网、专家网和组织网五网融合为基础,以电话机(固定电话、移动电话)、计算机、电视机、收音机、农信机为载体,以农村科技服务组织、农业科学数据库和专家团队为支撑的农业科技信息传播系统。它以需求为目标、市场为导向,运用计算机技术、通信网络技术、现代管理技术对涉农政务、实用技术、社科知识、市场信息等科技资源进行系统整合,主要通过电话等应用终端曲线上网,为农业、农村和农民提供高质量的科技传播与咨询服务。 目前,我国农业技术推广体系仍然面临着“网破、线断、人散”的局面,农业科技资源分散、条块分割严重,重复建设、封闭运行突出,科技资源共享机制尚未形成,信息瓶颈、梗阻现象相当普遍,涉农企业、合作组织、农民群众急需的科技经济信息无法及时获取和。以需求为目标、市场为导向,整合各类涉农科技资源构建的简便、快捷、经济、实用的户户通平台,其优势体现在:有利于提高各级政府、涉农组织联动解决“三农”问题的协作能力,较好地解决农业科技服务与农村需求相脱节的问题;有利于推动科学技术和其他生产力要素充分结合.较好地解决了如何提高农村电话电视普及应用率问题;有利于科技信息在农村的适时传播和广泛应用,较好地解决农业科技信息最后一公里问题。 1平台构建及科技传播过程 1.1平台系统体系 户户通平台主要以电话网、互联网和广电网为载体,通过语音、视频和网站提供信息的查询、、技术支持与协作,解决农业科技信息进村入户问题,其总体构架包括科技信息需求终端、科技信息处理平台、科技信息资源系统和科技资源协作网络等。 科技信息需求终端指户户通平台的受众对象或目标人群,主要包括基层农技推广机构、农村专业合作组织、涉农企业、广大农民和城镇居民等终端用户。科技信息处理平台指系统具备的信息处理和资源配置管理功能,包括数据库、用户、权限、角色管理和信息匹配等。科技信息资源系统指市级科技信息咨询服务系统,主要结合农村需求统一设计数据标准和人机界面,组织信息搜集、分析和加工。科技资源协作网络指农业与科技管理部门、委托机构、相关单位及专家网络。 1.2技术功能和传播过程 (1)技术路线。为了保证户户通平台低成木、高效率地运行,程序设计采用浏览器/服务器模式。运用智能体技术,通过专用服务器和特定软件实施电话网与互联网的有效连接,如利用系统语音合成软件使动态文字信息转换成电话可以识别的语音信息;利用系统上传下载软件使户户通信息数据库和互联网的相关信息互联互动;利用数字技术和计算机技术使动态信息静态化、静态信息号码化、复杂信息简单化;利用通讯技术和网络技术使用户(电话)拨号进人户户通系统平台,查询互联网上的科技信息或把自己的信息到互联网上(称为电话曲线上网或电话间接上网)。在现有科技信息网络平台的基础上,建立户户通信息平台(外网)和工作平台(内网),使用统一热线电话号码或借助农村远程教育网,通过人工(或自动)接受与处理,构架用户与互联网之间的桥梁,通过各级专家团队的协作联动,为用户提供高质量的技术服务。 (2)平台功能。户户通平台主要具有信息、资源共享、快速查询、用户接人、文字语音转换、远程培训、协作互动、服务管理、系统维护等功能。信息平台(外网)主要用于公众信息和用户供需信息的。工作平台(内网)作为科技服务资源库和科技系统网络调度平台,存放当地技术、人才、市场信息,以备加工、和应用。 (3)咨询流程。当用户通过电话或机顶盒电视咨询问题时,可根据户户通系统提示按键进人户户通信息数据库获取和科技信息。当咨询者认为信息数据库无法满足自己需求时,可根据系统提示进人户户通人工服务平台,工作人员将利用信息平台进行答复处理。如果用户提出的问题咨询服务中心坐席专家不能实时处理,则提交调度服务中心或市县互动服务平台,由相关专家借助三方通话予以解答,对于技术性比较强或必须现场处理的问题,调度服务中心将根据情况就近指派专家随户户通现场服务直通车实地解决。 (4)管理模式。户户通平台运行的成败取决于管理模式是否符合市场经济发展的需求。前期以政府投人为主,逐渐转为市场化运作模式。以市场为主的管理模式需在实施过程中逐步探讨。当前主要采取以政府为依托、农业和科技部门为主体、能够适应市场经济发展规律要求的管理模式。可以组建户户通调度服务中心、咨询服务中心、农业专家团队和科技协作组织。 2户户通平台的运作实践 蹼阳市在媒体宣传、热线咨询、网络传播、实地指导、教育培训和示范开发“六位一体”农村科技服务体系建设基础上,结合多年开通17S(要技术)科技服务热线(160S17S, 1688S17S专家咨询和语音信箱相结合)的成功实践,2004年投资15万元引进神农智能电话查询系统,开发建成了科技信息户户通综合服务平台,2005年蹼阳市科技信息户户通工程建设项目列人河南省科技攻关计划,2007年获得河南省科技进步三等奖。其具体做法包括:①开发建设了户户通综合服务平台,该服务平台是一个集信息查询、信息、 信息管理和呼叫联动于一体的综合性科技信息服务系统,由“五个一”构成,即一个户户通网管系统、一个户户通网站()、一条户户通热线9600175)、一支强大的专家团队和一组电话应用终端。②开发建设了科技信息专家数据库,作为科技信息的主要来源和平台建设的核心。③引进开发了虚拟电子邮件系统,可以支持农户利用电话接收、发送“电子邮件”。④开发建设了农业科技短信平台,可以为用户提供农业技术、市场预测、市场行情、供求信息、务工信息和农家乐等点对点服务。⑤开发了科技信息供需甄别系统软件,可以把复杂信息简单化,解决农民甄别真假信息能力较弱的问题。⑥组建了一批综合性机动化的专家团队,利用户户通热线、现场服务直通车保证用户咨询问题的及时准确解答。⑦编制了户户通平台应用指南,解决了农民如何利用电话间接访问互联网的问题。⑧签订了符合市场规则的双赢合作协议,保证了户户通平台的持续运行和健康发展。⑨建立了市县乡三级高效协作体制,具备了组织开展联动协作服务能力。⑩建立了多媒体宣传推介机制,实现了农民、专家、媒体和户户通平台的良性互动。 由于户户通网络的科技信息丰富实用,专家服务权威热情,每天都有不少农民拔打户户通热线(9600175)来咨询各类科技信息。近年来,户户通平台咨询人数呈现出急剧增长趋势,有时一天超过50人次。 3户户通平台的成效分析和问题思考3.1应用成果 科学研究和运作实践表明:户户通平台运用于农业科技信息传播,主要可以取得以下三方面成果:①冲破传统农技推广观念和体制束缚,形成大农业、大科技联动工作格局,通过建立上下联动、协调运作机制,可以逐步实现农村科技服务体系建设“六化”,即服务组织网络化、服务管理规范化、服务机构市场化、服务手段信息化、服务利益共赢化和服务能力持续化;②遵循专业化市场化原则,符合现代农业科技传播的发展规律。平台的维护运行、信息的采集更新、团队的服务活动等都需要专业人才和资金支持,长期的运行必然要走专业化、市场化之路;③实行低成本启动运作,拓展户户通网络发展空间,既不收取信息服务费,也不收取技术服务费,甚至连专家现场技术服务的交通费都不收取,农民获取和科技经济信息的成本非常低、热情非常高,户户通平台在广大农村的发展空间越来越大。 3.2优势特点 案例实践、社会调查和数学统计表明:户户通平台传播农业科技信息既科学实用又快捷节省,主要优势包括以下四个方面:①投资量小、覆盖面大。所有电话普及的乡村用户只要有一部电话,记住户户通热线电话号码,就可以通过平台查询、信息。②内容丰富、实用性强。传播内容涵盖涉农政务、市场供求、农业科技、工业科技、卫生科技和大众科技等农村科技信息,农民用普通电话即可间接上网交流。③人机结合,异地同步。系统自动应答、昼夜服务,可以通过专家体系异地同步地为农民提供科技信息服务。④解决困难,节省花费。用户不用电脑、不用宽带,不付信息费,不付专家费,可以大量节省获取和科技信息的成本。 3.3存在的问题 户户通平台的协作机制不够完善,人机互动效应需要进一步强化,专家信息库的先进性和本地化问题需要进一步解决,系统应用查询方法需要进一步改进,运行成本需要进一步降低,应用终端需要进一步拓展,媒体宣传需要进一步扩大。 3.4户户通平台的发展思考 (1)从户户通平台传播农村科技信息的过程看,应该运用现代科技传播理论,构建高效农业科技信息传播体系,较好地做到以下三方面的结合:①网络平台的规划建设和协作体系的建立完善相结合。例如,在建成市级户户通综合服务平台、规划建设县区乡镇户户通信息服务平台的同时,建立市、县、乡三级科技资源协作系统,做到电话曲线上网和专家实时服务的有机结合。②传统的科技传播经验和市场化运行机制相结合。例如,在吸取现场指导和技物结合等传统农技推广经验的同时,进一步引进市场经营理念,用电信运营商的电话资费分成弥补户户通平台维护和运行经费的不足,可以避免重建轻管或有建无管现象的发生。③科技信息传播方法的实用性和科技信息传播内容的先进性相结合。例如,户户通平台上网查询科技信息的方法简便易行、快捷节省,具有经过专家团队甄别、符合农村需求的科技经济信息数据库,能够奠定户户通平台的应用基础。 (2)从户户通平台传播农村科技信息的内容看,应该以农村市场需求为导向,构建先进实用的科技信息数据库。不仅要解决好把科学知识和技术信息传播给一般社会公众的问题,还要解决好传播过程中的信息搜索和甄别问题。科技传播的信息量和复杂度急剧增加,科技传播过程的不确定因素也日益剧增。户户通平台在选择相关信息时,要忽略不相关或者不先进、不实用、不准确、不科学的信息方面。另外,要充分发挥科技专家团队的作用,尽量减少农民选择应用科技信息时的盲目性,增强科技传播、信息传递的针对性和实用性,并使传播内容更加适应传播体制,传播方法更加适应农民需求。 (3)从户户通平台传播农村科技信息的效果看,应该更加符合中国农村科技传播的现实,既要解决或弥补当前农业技术推广体系存在的问题与不足,也要解决科研院所和高等院校的科研成果、技术信息棚架,以及农民急需的各种经济信息、技术服务无从获取的问题。随着社会主义新农村建设步伐的加快,农业现代化和农村信息化指日可待,农民科技经济信息需求与日俱增,农村通讯事业长足发展,户户通平台的应用前景自然会更加广阔。 (4)户户通平台作为现代科学传播理论和农业科技传播实践相结合的产物,是运用农村信息化推动农业现代化的范例,对转变中国农村传统生产经营观念、变革中国农业技术推广体制,以及推动发展中国家农业科技传播事业发展产生重大影响。 (5)户户通平台不仅适用于农村社区科技信息的传播与交流,也适用于城市社区科技信息的传播与交流。不仅适用于工农业生产和社会发展领域的科技信息传播与交流,也适用于商业流通领域市场经济信息的传播与交流。可组织科研力量进行相关技术开发,使户户通平台在现代信息传播和交流方面发挥更大的作用。 (6)户户通平台作为新生事物,既具有旺盛的生命力,也有其生长发育和成熟的过程。在各级 党委政府的领导下,由科技或农业部门牵头、相关部门配合、社会力量参与,共同推动户户通工程建设。户户通平台传播的内容要丰富实用,传播的方法要科学完善,传播的体制要不断改革,传播的机制要不断创新,切实增强农业、科技共同体与政府、媒体和受众之间的互联互动。 农业问题论文:简论寿光市生态农业旅游发展问题调查分析和对策 一、寿光市生态农业旅游发展基本现状 近年来,寿光市旅游业的发展紧紧围绕“突出农业生态特色,做大做强旅游产业”的总体思路,以做大做强中国优秀旅游城市为目标,打响了“魅力菜乡,生态寿光”旅游品牌,走出了一条高科技、生态型、乡村化的旅游发展新路子。目前,已逐步发展成为集品种技术研发推广、农业观光旅游、会议展览举办等综合功能于一体的现代农业园区,是寿光市乃至山东省蔬菜产业对外展示交流的重要窗口。 二、寿光市生态农业旅游发展问题的资料来源及说明 本次调研活动包括到寿光市乡镇(洛城街办)走访调查,对蔬菜高科技示范园负责人、相关管理部门、农户进行了深度访谈。 (一)以下为数据分析结果 基本情况调查: 绝大多数农户对新农村建认比较了解,对新农村建设充满信心,但是对生态农业旅游产业不是很了解,希望通过我们的调查分析,能加大农户对生态农业旅游产业的了解。 (二)新农村建设与生态农业旅游发展产业发展前和发展后,农村的各方面也有很多的变化,大多数农民认为: 新农村建设后与生态农业旅游产业发展之后,农村的生产发展总体情况是有待进一步提升;主要生产力发展方向是农村生产规模扩大,更加生态化,技术化。但是旅游业发展相对滞后,希望有关部门通过科学技术的发展,加大发展生态农业旅游产业。 三、寿光市生态农业旅游发展存在的主要问题: 生态农业旅游是现代旅游产品中一项颇具开发潜力的产品。目前,在传统观光旅游降温的情况下,人们纷纷选择生态农业旅游作为产品开发的新热点。与此同时,由于一些地区对于生态农业旅游资源的开发一哄而上,竟相模仿,又缺乏正确的理论指导和科学的规划,使得开发带来的负效应甚至超过了其带来的积极影响。 存在的问题: 1.产品类型单一,缺乏鲜明特色,知识性、趣味性、参与性不强近年来,随着人们经济条件的改善,需求急剧增长,这为生态农业游客提供了广阔的客源市场。生态农业旅游优良的生态环境、独特的风格、低廉的价格对游客产生了强大的吸引力。但是,经营者竞争意识淡薄,忽视对生态农业旅游产品内涵的挖掘。这主要表现在以下方面:多数产品以观光层次为主,游客选择范围小;在内容与形式上重复开发和模仿建设倾向明显,缺少地域特色和文化内涵。 2.行业管理力度不够目前,生态农业旅游通常各自为阵,经营者缺乏科学的管理理念和协调发展观念,而旅游行业管理机构还没有制定科学合理的生态农业旅游管理体制。 3.农民素质的影响。提高农产品质量,只能依靠科学技术的创新发展,而农民是科技文化知识拥有量最少的群体。调查显示,在转移劳动力中,男性高于女性,文化素质较高者居多,而留下来的农业劳动力文化素质普遍较低。随着城市化进程的加快,农业劳动力将会出现文化素质下降,女性比重上升的现象,这势必会成为影响寿光生态农业加速发展的重要障碍。 4.龙头企业小规模的多,大规模少。目前来看,全市批发市场、金玉米公司、海惠集团、金正食品公司等几家龙头企业规模较大外,总体上规模偏小,水平偏低,带动优势不明显,与建设新农村新形势的需要还有差距。还有一些企业缺乏自主创新,依赖性强,存在盲目跟风的问题,产品销售渠道不畅,经营风险比较大。 四、提出对策 第一:制定合理的生态农业旅游景点,增加产品类型多样化,发挥特色优势,增加知识性、趣味性,增加游客选择范围,因地制宜,突出地方特色农业旅游,要根据当地的旅游实际,规划农业旅游,以市场为导向,进行综合规划,包括客流量和旅游方向规划。 第二:增加行业管理能力,增加行业之间的联系,促进旅游一体化建设,发挥寿光市生态农业旅游的优势作用,增强政府等有关部门对寿光市生态农业旅游的管理。同时在增强行业管理的同时,减少对生态环境和景观的破坏。 第三:提高农民的素质。加强科技文化培训教育,增强农民的劳动技能。一是打破传统的培训模式,建立多渠道、多层次、多形式的农民培训机制,如推行培训教师进村、媒体资源进村、人才培养进村等形式开展培训。二要充分发挥电视、广播、网络等宣传媒介的作用,向农民宣传市场经济的基本理论以及市场竞争的成功案例。 第四:加强政府对小企业的引导,加强企业与农民的联系。同时企业要增强自主创新能力,避免盲目跟风的问题,增加产品销售渠道不,减少经营风险等,充分发挥企业对生态农业旅游的引导作用。 农业问题论文:目前农业依法行政还存在哪些困难和问题,在实践中有何新举措和新经验 依法行政是贯彻依法治国基本方略的重要内容和必然要求,也是政府正确履行职责的基本准则。作为农业行政管理部门,必须充分认识实施依法行政的重要性,不断增强法律意识、法制观念和依法行政的自觉性。认真履行职责,坚持服务“三农”,为农业增效、农民增收、农村稳定作出贡献,把依法行政落实到农业行政行为的各个方面、各个环节。对此,我们必须引起高度重视,严肃认真对待,增强规范行风、整顿执法和反腐倡廉工作的紧迫感。要认真研究,采取有效措施,并切实加以解决。 一、当前农业依法行政存在的困难和问题当前,农业依法行政的工作离服务“三农”的高标准、严要求还有一定差距,还存在一些不容忽视的问题。主要表现在: 1、在行风建设上,一些管理制度还不够完善、不够健全。行政行为的规范性还不够、透明度还不高;服务“三农”的意识还不强。作为农业行政管理部门,多年养成的习惯是有请必到、上门服务,甚至是给基层说好话。却不懂得用当代的法律法规和政策去指导和监督,工作方式局限于“达标”、“认定”,却没有用统揽全局的工作意识。 2、在农业行政执法工作上,存在着有法不依,执法不严现象。一方面,农业执法人员如何利用掌握和利用相关法律、法规,真正做到有法必依、执法必严、违法必究,有一定的困难和差距。一些违反行政法律法规的单位和个人没有得到应有的处罚,或者是处罚过轻,依法行政的力度不够;另一方面,有的单位只停留在宣传、文件等表面形式或无关痛痒的执法检查上,执法人员执法行为不太规范,也直接影响到执法工作的有效开展。 3、在队伍建上,农业执法人员素质不高,宣传力度不够大。一方面,行政执法人员缺乏系统全面的法律、法规知识,有的工作人员思想保守,认为农业部门社会地位不高,依法行政难以开展,工作有畏难情绪,导致了执法的力度不大。另一方面,社会上许多人只知道有《民法》、《刑法》,却对农业法律法规了解不够,不少部门和单位的领导、工作人员及广大群众普遍认为,农业依法行政是“弱职部门”,制约力不强,执法力度不大,不象公安、工商、技监等“强职部门”具有较大的社会影响力。因此,对农业执法人员的队伍建设不重视,依法行政的舆论宣传氛围不浓,支持的力度不够大。 4、在经费保障上,缺少专项执法经费。农业执法经费严重不足,是制约农业依法行政的重要瓶颈因素之一。经费不足,导致收支混乱,乱收费、乱罚款现象时有发生,并屡禁不止,使依法行政工作难以有效开展。 5、在廉政建设上,执法乱收费和执法人员管理不严现象屡禁不止。执法不公,多头多层执法、违规执法等奢侈浪费、违法违纪行为时有发生。这些问题,尽管发生在少数单位、少数人身上,但产生的影响是恶劣的,危害是极大的,在一定程度上影响了农业部门的整体形象,影响了行业战斗力,影响了农业、农村经济和农业部门自身的发展。 6、在监督机制上,不够健全。农业依法行政的监督包括两个方面的内容:即农业行政管理部门内部的执法监督和人大、政府、司法、法制、监察等有关部门以及社会和人民群众对农业行政人员执法工作的监督。目前,由于思想认识、领导精力、人力、财力等原因,也存在执法监督不到位的情况。特别是档案部门的执法人员都是兼职的,职责不清,也制约了档案执法工作的正常开展。 二、产生的原因 引起农业依法行政的困难和问题的原因是多方面的:行政执法主体的少数领导干部对行政执法的重视程度不够、执法人员的法制意识不强以及行政执法理论研究的薄弱等,是其主观上的原因;法律规范相互之间存在的矛盾、执法体制不顺、执法人员素质偏低、执法程序不完善、法制宣传不够深入以及行政法制监督体系不完善和不到位等,则是其客观原因。此外,行政执法主体属于行政机关的比例不高、部分行政执法主体的执法活动不够正常,执法手段不够、检测设备不足、办案条件太差,执法中取证难、处罚决定难以实施等,都是农业依法行政需要面对和解决的问题。 三、加强农业依法行政的建议与对策 (一)加强依法行政的法制建设 随着社会主义法律体系建设的不断加强,法律制度日臻完善,农业工作要做到依法行政就必须牢固树立宪法意识、法律意识,认真学习掌握法律法规。 一要结合开展普法教育,加强法律知识的教育和培训,使各级农业行政机关及其工作人员掌握国家的基本法律法规,熟悉地方法规,提高法律素质,增强依法行政的能力和水平。 二要严格执行法律,规范行政执法行为。各级农业部门和工作人员都必须依法行使权力,履行职责。依法行政的核心是规范行政权力。要认真落实行政执法责任制和执法过错追究制,严格行政责任。建立权责明确、行为规范、监督有效、保障有力的行政执法体制,做到严格执法、公正执法、文明执法。 三要全面贯彻实施 行政诉讼法、行政复议法、国家赔偿法、行政处罚法等规范政府共同行为的重要法律以及相关配套法规、规章。规范执法程序,纠正本位主义和地方及部门保护主义,坚决消除执法中的腐败现象。 四要搞好行政复议,加强行政监督。行政复议是行政机关自我纠正错误的重要监督制度。各级农业管理部门都要认真实施行政复议法,履行行政复议职责,开展行政复议工作,加强行政系统内部的层级监督和专项监督,密切政府与人民群众的关系,维护社会稳定。要严格追究不履行行政复议职责者的法律责任。坚决查处纠正对行政复议申请该受理的不受理,该作决定的不作决定,以及“官官相护”等违法和不当行政行为,确保法律和政令畅通。 五要加强农业行政立法,完善法制体系。农业行政立法是法制体系建设的重要组成部分,是对法律、法规规定的进一步具体化和补充。要按照立法法的规定,严格遵循法制统一原则,完善立法程序,提高行政立法的透明度和公众参与程度。 (二)转变农业依法行政的管理职能 农业行政管理部门要坚持立党为公、执政为民,按照政治体制改革和完善社会主义市场经济体制的要求,加快职能转变,加强党风廉政建设,不断改进作风,提高行政效率,形成“行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效”的行政管理体制。 一要加快职能转变。积极改革行政管理体制和管理方式,深化行政审批制度改革,切实把行政管理职能转变到经济调节、市场监管、社会管理和公共服务上来,要善于运用法律、经济手段管理社会,推动发展。要进一步调整机构设置,理顺职能分工,逐步实现职能、机构和编制的法定化。 二要建立完善政务公开制度,积极推行政务公开。把政务信息公开经常化,增强行政决策与行政管理的透明度,扩大人民群众的知情权。凡是关乎经济社会发展的长远大计和群众切身利益的问题及其办理结果,都要以适当方式公开,广泛征询群众的意见。 三要依法行政,切实做到为民、务实、清廉。要坚持教育、制度、监督并重,加强制度建设,建立健全监督机制。坚持标本兼治,注重治本,从源头上预防和治理腐败,加大查处大案要案的力度,纠正行业不正之风。 四要切实改进工作作风,加强自身建设。要把提高农业行政人员的素质作为首要任务,通过深入学习“三个代表”重要思想,开展牢记“两个务必”和“八个坚持、八个反对”的教育,增强全面贯彻党的基本路线、基本纲领和基本政策的自觉性、坚定性。要教育工作人员,以对人民群众极端的热忱,对党和国家事业极端负责的精神,认真履行职责。要多深入基层,体察民情,为民谋利。要严格依法行政,按照法律、法规和规章的规定管理经济和社会,切实贯彻“有法可依、有法必依”的法制原则。 (三)狠抓依法行政各项保障措施的落实 在新形势下加强依法行政问题,农业系统各部门担负着重要的职责。农业系统摊子大、行业多,直接面对市场主体,特别是面对千家万户的广大农民群众。我们的一言一行不仅关系党和政府的形象,而且对社会各方面都会产生影响。在农业依法行政中,要规范“四个行为,执行九项规定”,形成“敬业为农、优质服务、文明执法、廉洁高效”的农业行风。 我们要重点加强四个方面的行为规范: 一要规范执法行为。在行政执法过程中,要严格按照法律法规办事,做到热情、周到、公平、公正执法。特别是涉及到依法罚款、取消营业资格、销毁市场禁入物品等行政措施的,要秉公办事,讲清道理,文明执法,不得态度蛮横、简单生硬。对有明确办理时限的审批,要及时办理,不准无故拖延。要切实履行职责,防止滥作为和不作为的现象发生。 二要规范服务行为。本着方便用户、服务群众的原则,结合各自工作特点,积极开展政策咨询、法律援助、信息服务、技术指导。应积极选择适当的载体,广泛开展科技下乡、技术培训、电话热线和网络服务等活动。在推广应用新品种、新技术、新设备的过程中,主要采取宣传、示范、引导的办法,做到尊重农民意愿,不搞强行收费的服务项目。凡涉及面向农民收费的服务项目,如病虫防治、发放资料等,都要与农民协商,签订责权利都十分明确的合同,保证服务质量。 三要规范政策行为。在制定和贯彻农业政策时,要贴近农业,心系农民,时时刻刻把农民欢迎不欢迎、拥护不拥护、满意不满意作为验证工作成效的尺度,时时刻刻把广大农民的利益放在首位。认真贯彻执行土地承包法,不得随意侵犯农民的土地承包经营权;严格执行农村税费改革政策,不违规出台加重农民负担的项目,防止出现任何形式的农民负担反弹;对国家和省委省政府扶持农业、搞活农产品流通等各项政策,都要带头执行,督办落实。 四要规范办事行为。凡直接为市场主体特别是为农民群众提供管理和服务的事项,尤其是涉及行政审批和收费行为的事项,都要按有关规定办理。对项目的设立依据、审批程序、审批条件、审批时限、收费标准、审批纪律、监督电话等,都要通过各种途径向社会公布,提高办事透明度,实行公开办事。农业执法是农业系统的重要职责,是保护农民合法权益、促进农业健康发展的重要工作。反对腐败、廉洁从政是执政党对党员和领导干部的必然要求,是巩固执政地位的客观需要,是服务“三农”的前提条件。农业系统要在当地党委政府的领导下,认真履行农业行政执法职能,切实抓好反腐倡廉工作。农业系统在行政执法中必须做到“四个不准”,在反腐倡廉中必须坚持“五个严禁”。 “四个不准”是: 一是不准多头多层执法。按照《农业法》等有关法律法规的要求,县级以上农业行政主管部门在其职责范围内要健全行政执法队伍,推行综合执法,严格执法层级管辖,突出解决好多层执法的问题。农业执法,以县级农业部门属地管辖为主。 二是不准无证人员参与执法。所有执法人员都要实行岗前培训、竞争上岗、亮证执法,接受群众监督。凡不持证、亮证执法的,一律视为违规执法。 三是不准生产经营假冒伪劣农资产品。严格农资生产经营主体资格审查,把好市场准入关。凡未经审定登记以及检验不合格的农资产品都不准销售。尤其是农业系统生产经营的农资产品,一定要做到来源清楚、质量合格、标识规范、价格合理。因销售假冒伪劣产品,给农民造成损失的,要依法赔偿,并追究单位及当事人责任。 四是不准以执法为名乱收费、乱罚款。所有农业行政机关和执法机构一律不得下达执法创收任务。执法收费要严格实行“收支两条线”管理,不得擅自增加项目、提高标准,更不得不执法也收费。违反规定的,一经查实,要严肃处理,情节严重的,吊销执 法证件,清出执法队伍。 “五个严禁”是: 一是严禁以权谋私。在行使行政审批权和分配使用财政资金过程中,严禁搞权钱交易,为个人和小团体谋取利益。 二是严禁奢侈浪费。严禁超标准配备小汽车和用公款互相宴请、大吃大喝以及支付高消费娱乐活动。 三是严禁收受“红包”。严禁收受与其行使职权有关系的单位、个人的现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品。 四是严禁转移、截留、挤占、挪用农业项目资金。对弄虚作假骗取项目资金、不按项目要求执行的违纪行为要严肃查处。 五是严禁公款旅游。严禁以开会、考察、招商、研讨、培训等名义变相公费旅游。严格控制出国(境)团组,非经济贸易行为的一律不得组团出国。精减会议和文件,各类会议一律不准赠送礼品和纪念品。规范行风、整顿执法、反腐倡廉,是农业系统事关全局的大事、要事。领导干部要以身作则,率先垂范,带头规范“四个行为”,严格执行“四不准”、“五严禁”的规定。要按照社会治安综合治理的要求,管好自己的人,办好自己的事,看好自己的门,确保本单位、本部门不出现群体性事件和恶性案件。要通过加强规范行风、整顿执法和反腐倡廉工作,为农业增效、农民增收、农村稳定和农业系统自身建设与发展创造良好的环境。
社会安全论文:农村居民社会安全感问题调查分析 摘要:问卷调查结果显示,宁波市辖属农村居民的社会安全感水平总体上处于高位,但仍然存在诸多不容忽视的问题。影响宁波市辖属农村居民社会安全感的因素主要有子女教育问题、社会治安问题、住房问题和食品安全以及环境问题等。在分析原因的基础上,初步探讨了解决这些问题的具体路径。 关键词:社会安全感;农村居民;宁波市;调查;分析 “安全感”的概念最早是由弗洛伊德提出来的,是心理学领域的一个重要课题。安全感,是指人们对自身安全状况及周围自然、社会安全形势的主观感受和评价。社会安全感,则是指公众在一段时间内,对其居住、生活的区域或整个国家的公共服务体系、社会发展现状及未来发展趋势的相对稳定的感受和预期。当前中国正处于社会转型期,毋庸置疑也会影响人们心态的变化。随着宁波市经济的快速发展,人们的物质生活水平得到了极大提高。与此同时,社会安全感问题逐渐成为人们普遍关心的问题。但学术界对社会安全感的研究大多是针对城市居民,而对农村居民社会安全感的研究可谓“人迹罕至”。该课题致力于研究宁波市辖属农村居民的社会安全感现状及其影响因素,有利于推进社会主义新农村建设,对进一步增强人们的幸福感和社会凝聚力也具有非常重要的意义。 1数据来源 论文进行分析的数据,来源于对宁波市辖属农村居民进行的实地问卷调查,被调查的地区有北仑区春晓镇的民丰村和凤山村、镇海区澥浦镇的澥浦村和庙戴村、鄞州区古林镇的藕池村和吴家村、象山县西周镇的上谢村和下沈村。共计发放120份问卷,回收120份,其中有效问卷108份,问卷有效率为90%。在接受调查的108位村民中,男性有50位,占总人数的46.3%;女性有58位,占总人数的53.7%。从受教育程度来看,小学学历及以下的有27人,占总人数的25%;初中学历的有52人,占总人数的48.2%;高中学历的有20人,占总人数的18.5%;大专学历及以上的有9人,占总人数的8.3%。从年龄构成来看,18岁及以下的有10人,占9.3%;19~30岁的有21人,占19.4%;31~45岁的有35人,占32.5%;46~60岁的有23人,占21.3%;60岁以上的有20人,占18.5%。从职业构成来看,学生占8.3%;农民占17.5%;工人占45.8%;机关、事业单位从业人员占4.2%;自由职业者占14.2%;失业、无业人员占10%。从月收入来看,月收入小于等于1000元的村民占10%;月收入在1001~3000元的占61.7%;月收入在3001~6000元的占19.2%;月收入大于6000元的占9.1%。 2宁波市辖属农村居民的社会安全感现状 2.1村民安全感水平总体居高 为了更加明确地了解宁波市农村居民的社会安全感现状及其变化情况,该研究在问卷中设定了“您感觉自己的生活安全吗?”和“与过去相比,您的安全感有什么变化?”两个问题,针对第一个问题设置了“非常安全”、“安全”、“不安全”、“很不安全”4个选项,并按照社会统计学中系数制的计分方法,把“很不安全”记做1分;把“不安全”记做2分;把“安全”记做3分;把“非常安全”记做4分。据统计调查结果显示,87.5%的村民认为自己的生活是安全或非常安全的,其中65.8%的村民认为自己的生活是安全的,21.7%的村民认为自己的生活非常安全,安全感数值的平均值为3.06,总体来说宁波市农村居民的社会安全感水平较高。 2.2村民安全感相比过去有所下降 经统计分析,关于“与过去相比,您的安全感有什么变化?”这一问题的结果是:被调查者中,认为自己的安全感“提高了”的有27人,占25%;认为自己的安全感“下降了”的有55人,占50.9%;认为自己的安全感“没变化”的有26人,占24.1%。由此可见,与过去相比,宁波市大部分农村居民的社会安全感下降了。 3影响宁波市辖属农村居民社会安全感的因素分析 在对调查问卷进行统计分析后得出,影响宁波市农村居民社会安全感的影响因素主要有4个,分别是子女教育问题、社会治安问题、住房问题和食品安全问题。 3.1子女教育问题 随着知识经济时代的到来,人们越来越重视教育。在回答“当前您认为影响社会安全感的因素主要有哪些?(可多选)”时,“子女教育问题”的入选率是91.2%。通过访谈,村民普遍认为子女教育存在的主要问题是教育资源共享不到位,包括硬件设备和师资队伍建设,其中师资力量是最主要的因素。此外,学生学业负担过重和学前教育难也是村民担心的主要问题。 3.2社会治安问题 随着社会主义市场经济的不断发展,我国的人口流动越来越频繁,许多人口流向东南沿海的发达城市。近年来,随着宁波市经济的快速发展,宁波市的外来人员越来越多且成分复杂,这给宁波市的社会治安管理带来了极大的挑战。许多村民表示,大部分外来务工人员为了节省房租和日常生活开支,都选择居住在离市区偏远的乡村地带,这给他们的日常生活造成了很大影响。 3.3居民住房问题 在中国人的传统观念中,家是非常重要的,而房子作为家的物质载体,承载了绝大多数人对于安全感和幸福感的定义。近些年,由于许多人热衷于炒房,导致房价不断上涨、大多数人买不起房,这在很大程度上影响了村民的社会安全感。多数村民表示,有房是子女结婚的硬性条件之一,因此,他们的前半生都在为子女的婚房奋斗。 3.4食品安全与环境问题 随着社会的发展,越来越多的社会问题不断涌现,引起了人们极大的关注,对人们的社会安全感也产生了很大的影响。经统计,村民在回答“您认为影响农村居民社会安全感的最主要社会问题是?”一题时,选择“食品安全”的有26人,占24.1%;选择“环境质量”的有31人,占28.7%;选择“青少年犯罪”的有16人,占14.8%。 4提升宁波市辖属农村居民社会安全感的路径选择 4.1优化教育资源配套,改善居民子女教育环境 首先,要发挥政府的宏观调控功能,努力实现城乡、区域教育资源共享,大力扶持乡村教育的发展,使乡村教育跟上时展的步伐;其次,要优化师资队伍,培养高素质的教师,尤其要注重教师责任感的培养,提高乡村教师的薪资待遇和地位,建立相应的激励和奖惩机制,促进乡村教育事业的发展;最后,大力发展公办幼儿园,增加幼儿园的供应,并扶持收费低、面向大众的民办幼儿园发展。 4.2合理管控人口流动,强化社会治安常态管理 面对外来人口的涌入,我们不能“堵”,而要“疏”,这样才能标本兼治。首先,要全面了解外来人员的来源与去向,全面落实居住证制度;其次,要加强对流动人口相关法律法规的教育,提高流动人口的遵纪守法意识;最后,要完善人口流动管理机构,加强社会治安管理。 4.3规范房地产市场管理,大力发展保障性住房 首先,政府应严格土地审批制度,依法规范建房用地,对不遵守《土地管理法》的单位和个人依法给予处分;其次,政府应加强对房地产市场的管理,对其开发、流转、销售等各个环节进行监督,积极构建良好的住房体系;最后,政府应大力发展保障性住房,主动承担住房市场价格与居民支付能力之间的差额。 4.4加强食品安全监管力度,坚持绿色发展道路 关于食品安全问题,要加强对食品质量的安全监管,提高食品的准入市场门槛;建立和完善食品安全法律体系,有效规范食品生产者的生产、经营行为,严厉打击生产、销售假冒伪劣食品的违法犯罪行为;加强对消费者食品安全常识的宣传教育,提高消费者辨别问题食品的能力。关于环境问题,要坚持走绿色发展道路,不断优化产业结构,逐渐淘汰高消耗、高排放、低效益的工厂;统筹城乡环境建设,大力改善农村生活环境;注重科技创新,加强污染整治。 作者:廖金娟 单位:宁波大学马克思主义学院 社会安全论文:构建社会安全防火墙的工作打算 一、总体目标 力争通过三年努力,使消防工作责任有效落实,农村社区火灾防控基础更加牢固,社会单位自防自救能力全面提高,消防监督管理服务水平明显增强,重特大尤其是群死群伤火灾事故有效遏制,力保全市连续26年不发生重特大火灾事故,确保全市火灾形势稳定。 二、工作任务 (一)提高社会单位消防平安“四个能力” 1.提高检查消除火灾隐患能力,切实做到消防平安自查、火灾隐患自除”一是要确定消防平安管理人,具体负责本单位的消防平安管理,进一步加强对消防平安管理人的教育培训。二是要坚持每日开展防火巡查,定期开展全面细致的消防平安检查,完善巡查、检查记录,对发现的问题要有周密的顺序督促整改并复查。三是要落实员工岗位消防责任,特别是重点要害岗位,要层层签订消防平安责任书,将防范火灾的任务层层分解到每一个岗位、每一名员工。四是对检查发现的火灾隐患要立即消除,不能立即消除的应当制定整改方案,明确整改措施,落实整改资金,限时消除。 2.提高组织扑救初起火灾能力,切实做到火情发现早、小火灭得了一是依法应当建立专职消防队的企事业单位要建立专职消防队,依照专职消防队建设规范配齐装备和队员,并报市、县(区)两级公安机关消防部门备案。二是有保安队的单位要建立“保消合一”消防队,对保安队员要经常进行培训。三是其他单位要建立志愿消防队。四是要制定灭火和应急疏散预案并定期演练,确保一旦发生火情,能有效处置;要保证预案切合实际、操作可行,每次演练要有详细记录,并认真讲评。五是消防控制室值班操作人员要持消防行业特有工种执业资格证书上岗,能熟练掌握火警处置技能。 3.提高组织人员疏散逃生能力,切实做到能火场逃生自救、会引导人员疏散” 4.提高消防宣传教育培训能力,切实做到消防设施标识化、消防知识普及化” 消防平安重点单位要全面落实“四个能力”建设内容;一般单位可结合实际,有重点地落实“四个能力”建设要求。年,属于人员密集场所的消防平安重点单位达标;年,所有消防平安重点单位全部达标;年,属于人员密集场所的一般单位全部达标。年,区要选定2至3个社会单位高标准、高质量地抓好“四个能力”建设试点工作。 (二)落实政府部门消防工作“四项责任” 1.落实组织领导责任。一是各级人民政府要将消防工作纳入国民经济和社会发展计划,纳入政府任期工作目标,制定实施“十二五”消防发展规划,保证消防工作与经济社会发展相适应。二是各级人民政府要建立政府分管领导牵头、财政、公安、安监、工商、文广新、建设、质监等有关部门领导参与的消防工作联席会议制度,研究解决消防工作重大问题。三是各级人民政府要针对消防平安突出问题,每年开展消防平安专项治理;每年在重大节假日期间以及火灾多发季节,组织开展消防平安检查及消防平安知识的宣传提示和教育培训,政府主要领导或主管领导亲自带队组织开展的消防平安大检查;市、县两级政府对影响公共平安的重大火灾隐患实施挂牌督办。 2.落实监管责任。一是各级人民政府要与所属的部门、行业、系统签订消防平安责任书,并定期进行检查考评,奖优罚劣。二是要建立健全消防工作部门信息沟通和联合执法机制,财政、公安、安监、工商、文广新、建设、质监、教育、人社等相关部门,要齐抓共管,联合执法,共同解决。三是行业、系统主管部门要将消防工作纳入本行业系统管理内容,落实消防工作责任,开展消防平安检查和教育培训;四是具有平安监管职能的部门结合各自职责,对发现的火灾隐患依法查处或者移送相关部门处置。 3.落实设施建设责任。一是各级人民政府要编制、实施城乡消防规划,加强公共消防设施建设。确定年为公共消防基础设施建设年,全市100%完成消防专业规划编制、修订工作。确定年为城乡消防环境改造年,结合城镇改造,集中整治城乡结合部、城中村”及出租屋、三合一”场所、务工人员聚集地等存在消防平安突出问题,全面改善城乡消防平安环境。二是建立政府统一指挥,公安、消防、交通、通讯、电力等部门共同参与的快速反应系统,年底前,市要完成应急救援支队组建工作;市、县要完成应急救援大队组建工作。四是推进远程监督系统的联网。对社会单位的消防重点部位实行远程视频监控,年、年、年全市设有火灾自动报警系统的人员密集场所、易燃易爆场所联网率分别达到50%80%100%实现公共消防平安管理信息化。 4.落实检查考评责任。各级人民政府逐级签订消防工作目标责任书,定期对下级政府和有关部门履行消防平安职责情况进行监督检查,对下级政府落实消防工作年度目标任务进行督办,有关单位、行业、系统主管部门每年要对本行业系统消防工作进行考评,对完成消防工作任务、效果显著的予以惩办奖励。 (三)夯实农村、社区火灾防控“四个基础” 1.夯实组织建设基础。农村、社区要建立健全消防工作组织领导机构,确保基层消防工作有人抓、有人管。年,各乡镇要依托综治办、安监办等机构,设立消防平安专(兼)职管理人员,组织开展消防宣传和消防平安检查;年,各行政村、乡村社区落实消防平安专(兼)职管理人员,负责日常消防平安工作。年,县锦江镇、区百佳城社区要抓好“三无五有”平安乡镇、平安社区创建活动试点工作。 2.夯实设施建设基础。乡村社区要完善公共消防设施建设并加强维护颐养;每个社区要设置公共消防器材配置点,配足配齐灭火器材。农村公共消防设施建设要纳入新农村建设总体规划,与农村公共消防设施同步建设、同步发展。对木结构建筑集中、连片的村庄,要结合村庄整治和人居环境改造进行治理,增强火灾抗御能力。 3.夯实群防群治工作基础。村民委员会、居民委员会要确定消防平安管理人,制定防火平安公约,组织开展群众性的消防工作;居民住宅区物业管理单位要落实消防管理责任,定期开展防火检查,整改消除火灾隐患。社区内的小场所要实行消防平安区域联防,开展消防平安互查互督,一旦发生火灾能够联合组织扑救;村庄实行消防平安多户联防制度,轮流值班开展消防平安提示和检查。 4.夯实队伍建设基础。乡镇人民政府应当根据当地经济发展和消防工作的需要,依法建立专职、志愿消防队,承担火灾扑救任务。设有治安巡防队的村庄、社区,要建设治安、消防合一的治安联防消防队,加强保安人员消防平安培训,配备必要的消防器材,治安巡逻的同时开展防火检查和消防宣传教育,并承担扑救初起火灾职能。其他村庄、社区要建立群众参与的志愿消防队。年前,所有乡镇、村庄、社区都要依照有关规定建成专职、志愿消防队伍。 (四)提高公安机关消防监督管理“四个水平” 1.提高火灾隐患排查整治水平。一是各级公安机关要建立消防、治安、内保、警务督察及公安派出所“多警联动”消防执法机制,形成整治火灾隐患的合力。二是消防部门要严格履行消防监督职责,分析研判外地区消防平安形势,针对外地消防平安突出问题,继续开展火灾隐患排查整治。年,各级人民政府要组织公安、建设、安监等部门集中开展以人员密集场所、易燃易爆单位、高层地下建筑等为重点,以建筑消防设施为主要内容的消防平安专项整治。 2.提高消防监督执法规范化水平。一是健全消防监督机构,配齐消防监督人员,积极探索、完善合同制消防文职雇员工作制度,允许经消防培训考试合格的消防文职雇员从事消防检查和宣传教育培训工作。二是要大力加强消防监督执法信息化建设和应用,实行执法信息网上录入、执法流程网上运行、执法裁量网上裁定、执法活动网上监督、执法质量网上考核的全流程在线管理模式。三是要深化警务公开,向社会公开消防行政许可和行政处罚的依据、顺序、进度、结果,增强执法透明度。六是要加强廉政建设,制定廉洁执法自律规范,各级公安消防部门主官和全体监督干部都要签订廉洁执法许诺书,公开许诺,接受社会各界的监督,集中整改人民群众最不满意、反映最强烈的执法问题,提高消防监督执法的公信力和满意度。年,市要高水平、高标准地抓好执法规范化试点建设工作。 3.提高消防宣传教育水平。一是各级公安消防部门要建立健全消防宣传教育常态化工作机制,不时创新方式方法,丰富宣传内容,加大宣传投入,全面提高公民消防平安意识,继续深入开展消防宣传“六进”年,要完成消防宣传流动站建设。二是要着力加强消防志愿者队伍建设。 年,各县(市、区)消防志愿者注册人数分别达到外地区常住适龄人口数量的2%和3%三是全面落实《社会消防平安教育培训规定》各级各类学校大力开展消防平安教育。 4.提高社会管理创新水平。一是要试行消防平安检查制度,为社会单位提供消防技术服务。二是要积极培育和规范消防设施检测、消防平安监测等社会消防中介组织。三是要充分发挥市场机制和经济杠杆作用,将单位消防平安状况纳入信用等级评定、火灾公众责任平安费率调整的内容。四是要全面推行消防行业特有职业技能鉴定工作,落实职业资格证制度。五是要建立全市消防职业人才管理中心,培育和建立消防专业人才市场。 三、工作要求 (一)提高认识,加强领导。各级各部门要将构筑社会消防平安“防火墙”工程其作为今后一个时期消防工作的中心任务,与“新农村建设”平安社区创立”等重点工作紧密结合,整体推进;各级政府要成立组织领导和专门工作机构,出台实施方案,制订具体建设规范和考核验收规范,建立和完善联动工作机制,形成“政府牵头、部门联动、单位落实、群众参与”工作格局。 (二)广泛宣传,加强培训。增强社会各界做好消防平安的自觉性和主动性。加强培训工作,公安机关培训“四个能力”建设辅导员,社会单位培训“四个能力”建设明白人。 (三)典型引路,整体推进。针对四项工作重点,分别培育树立典型,打造构筑社会消防平安“防火墙”工程建设的样板,做到学有榜样、赶有目标。要发挥典型的示范带动作用,不时总结推广好经验好做法,指导和推动构筑社会消防平安“防火墙”工程扎实开展。 (四)考核验收,整体达标。各地每年对构筑社会消防平安“防火墙”工程进行考核验收。社会单位消防平安“四个能力”建设由单位对照规范自我评价合格后,向当地公安消防部门或公安派出所申报验收;政府部门落实消防工作责任制、夯实农村社区火灾防控基础工作情况由市人民政府组织考核验收;消防监督管理工作由各级公安消防部门组织逐级考核。市人民政府将在每年底,对各县(区)构筑“防火墙”工程进展情况进行一次检查,年底进行总体验收并总结表彰。 (五)落实责任,严格奖惩。各地要逐项细化分解构筑社会消防平安“防火墙”工程的目标任务,一级抓一级、层层抓落实,要加强工作检查和督导,要将构筑社会消防平安“防火墙”工程考核结果与评先评优挂钩,对成绩突出的先进单位和个人给予惩处,对工作进展缓慢、效果不明显的给予通报批评,对重视不够、组织不力、工作不到位,导致发生重特大尤其是群死群伤火灾事故的实行“一票否决”并启动问责机制,依法依纪追究有关单位和人员的责任。 社会安全论文:营造社会安全生产氛围方案 为了进一步深入宣传《中华人民共和国安全生产法》和党中央、国务院关于安全生产工作的方针政策、贯彻落实上级安全生产意识,营造全社会安全生产氛围,扎实有效地推动全乡安全生产各项工作有效落实,根据区安委会安字号文件精神要求,在6月份全乡开展“安全生产月”活动,现将有关活动安排如下: 一、指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观统领全局,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,紧紧围绕“安全生产年”总体部署,贴近实际、贴近生活、贴近群众,突出“安全发展”这条主线,以形式多样、内容丰富、百姓喜闻乐见的安全生产教育活动,大力推进安全文化建设,提高全民安全意识,着力强化全乡干部群众,生产经营单位主要负责人的安全意识,构建和谐的经济发展氛围。 二、活动主题和组织机构 年“安全生产月”活动主题为“关爱生命、安全发展”。成立活动领导小组 三、活动的时间及主要内容 活动时间为6月1日—30日。 1、开好一个会。乡政府组织召开由各村(居)委会主任、安监员、企业负责人参加的安全生产工作会,进一步落实安全生产责任制,强化安全生产意识,各村也要召开所辖地企业负责人会议,进行安全警示教育; 2、办好一个培训班。根据区安委会的要求,6月16日,在消防装备有限公司与区安监局联合举办一期安全学习培训班,人数达100人,为企业进行安全培训,并督促辖区内各生产经营单位对本单位职工开展安全教育; 3、进行一次安全隐患排查。乡安全领导小组对我乡的生产经营单位进行一次全面的安全生产隐患排查,各村要根据属地管理的原则,对本辖区的生产经营单位的安全隐患进行一次检查,发展隐患及问题及时整改; 4、搞好活动宣传。一是制定一块10×4m的永久安全生产宣传标语;二是制作一块1.8×1.2m的宣传展板;三是从区安监局购置宣传画分发给主要企业及在主要干道张贴;四是各村及重点监管企业悬挂横幅标语共计二十余条等多种形式,掀起合法、守法、用法的新高潮; 5、及时沟通信息、适时总结。对安全生产月活动,各村(居)要做到有计划、有布置、有检查、有总结。好的经验做法、存在的安全隐患、问题及时反馈。活动结束后,各村(居)委会认真总结,并将总结材料于6月28日之前报乡安全生产活动领导小组。 社会安全论文:促进社会安全稳定工作要点 我镇防范处理工作的总体要求是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入学书记在我省考察工作时的重要讲话,全面贯彻党的十七大和省、市、县政法工作会议精神,深入贯彻科学发展观,紧紧围绕全镇“六无”(无“”人员进京滋事、在当地聚集闹事、非法插播电视信号和无“”等组织在当地公开聚集滋事、无重大恶性反宣案件、无规模性团伙案件)工作目标,进一步加强深挖打击、防范控制、教育转化、宣传教育等各项工作,积极维护我镇的社会政治安全稳定,为保增长、保民生、保稳定服务。 一、继续贯彻“专群结合、以防为主”的工作原则,进一步强化对社会面的防控及对组织成员的稳控工作。 1、整合社会防控力量,强化社会面的防范和控制力度。结合和谐平安建设把反工作纳入基层组织年度考核目标,2、加强对重点人员的管理控制,严格落实管控措施和责任。对重点人员、特别是刑释解教人员,各单位严格落实管控措施和责任,做到“内紧外松”,严密监控,掌握动态,确保万无一失。对外出经商、打工、探亲的重点人员,户籍所在派出所和主管单位要密切配合,查明下落,并及时通报当地公安机关。对失控的人员,有关公安机关要组织力量,限期查找到位,消除隐患。要加强和司法劳教部门的工作联系,对刑释解教回籍的“”等组织成员,要即时跟上帮教管控措施,严防脱管、漏管。3、积极探索反警示教育长效机制。继续推进把反警示宣传教育纳入“五五”普法宣传教育的工作。 二、切实加大宣传教育工作力度,进一步开创防范处理工作新局面。 1、坚持用党的十七大精神统一思想、指导实践、推动工作。2、不断加强对社会公众的宣传教育,努力营造扎实的群众基础和浓厚的社会舆论氛围。3、广泛动员和调动社会力量,群防群治,加强社会面防控。坚持动态摸排,风险评估,切实强化对“”等和有害气功组织重点人员的管控措施。 三、继续开展攻坚克难教育转化工作,进一步巩固、扩大教育转化工作成果。 1、加强组织保障,夯实创建基础。2、专群结合,预防为主。大力做好无创建活动的宣传发动工作,调动各部门和相关人员的积极性、主动性,推进防范控制、教育转化,宣传教育等各项工作的落实。3、深入开展“大回访”工作,进一步做好安置帮教促回归工作。深入开展“大回访”工作,健全街道、社区为一体的三级跟踪管理台帐,对每一个刑释解教“”人员回访帮教到位。 今年,要进一步建立健全人员与属地责任单位衔接、管控帮教协调机制,在与驻区企业联动上做文章,进一步落实监管责任,坚决预防和减少人员脱管、漏管和重新犯罪,推动我街无活动创建工作再上新台阶。 社会安全论文:改革养老保险实现社会安全稳定论文 编者按:本文主要从现状;困境;基于现有模式层面的政策选择;结语进行论述。其中,主要包括:制度“盲区”:保险对象游离于制度之外、制度有效性缺失:已入保群体“悬”在问题中、法律介入缺失或微弱、缴费主体疲软、政府责任缺位、相关制度供给的缺陷、改变现有模式困难改革养老保险实现社会安全稳定、社会保障作为一种公共服务表现为供给严重不足、推迟退休年龄、老龄化是目前一个政策两难的命题、强化政府责任、加大财政投入,实行全民社保、降低缴费比率、多渠道地适当降低缴费率以拓宽养老金制度覆盖面、让基金保值增值、控制政府消费倾向的扩张,完善资本市场和金融市场、加快社会保障制度立法、政府应该用强力作为的形象去管理社保基金、征收社会保障税、改征社会保障税具有现实意义等,具体请详见。 【摘要】目前,我国社会养老形势日趋严峻,养老保险制度面临问题较多,养老基金缺口较大,企业负担沉重,相关法律缺失,已经影响到社会的安全与稳定。本文剖析了我国养老保险改革问题的现状、面临的困境,并进而提出若干相关政策建议。 【关键词】养老保险现状困境选择 一、现状: (一)、制度“盲区”:保险对象游离于制度之外 在学术界,中国城市养老保险体系的涵盖对象被分为两部分:非正规和正规就业人群。那么,什么样的人才属于城市非正规就业人群?北京大学人口研究所刘贵平的定义是:非正规就业人群不仅包括近年来的下岗职工,还包括在城市的农民工、个体户、私营企业主以及自由职业者。在非正规就业人群中,有一半以上游离于养老保险制度之外。也就是说,中国整个养老保险体系在其覆盖面上十分有限。①是什么原因造成城市养老保险体系在这一环节出现“盲区”?“这些人要么是老板没有为他们缴纳部分养老保险金,要么是没有老板为他们办理养老保险事宜,这就使得他们不仅失去了雇主缴纳所带来的那一部分经济利益,而且还必须自行承担制度风险,因此导致这部分人群在可能的情况下宁可选择个人储蓄和人寿保险,也不愿选择社会养老保险。”造成这一结果的制度原因是中国的养老保险体系成本昂贵并造成了劳动力市场的扭曲。企业应缴的养老保险缴费率高达薪金的20%,而雇员本人还需再缴纳8%。再加上医疗保险、失业保险等其他缴费,企业和员工的全部缴费高达薪金的40%多,在有些地区,实际缴费率甚至更高。这一缴费水平高于很多发展中国家和瑞典、美国等发达国家。如此高昂的劳动成本不利于鼓励雇主为员工利益买单。为进城农民工办理社会养老保险确实体现了政策的人文关怀,但一波又一波农民工退保潮让决策者感到尴尬。率先在全国推广农民工保险的广东省频现退保高峰,退保率竟高达95%以上。仅深圳市每年退保的人数就高达12万以上,该市甚至还出现过一天600多名农民工排队退保的“热闹”场面。是农民工不领政府的情,还是和政府开玩笑?按照现行养老保险制度,城市农民工每月上缴的养老金占到工资的8%,而且需要连续缴纳15年才能受益。每个城市的工资标准不一样,但养老保险缴费的标准整齐划一:8%,很大程度上超出了他们的承受能力。由于缴费期限固定不变且难转移和农民工的流动性。所以,对这些人来说,把钱拿在手里更妥当。 (二)、制度有效性缺失:已入保群体“悬”在问题中 对于城市正规就业人群来说,基本上不存在“8%”的缴付压力和15年年限的制约,但是,他们的养老保险问题也很“悬”。养老保险制度提供给投保者的养老待遇过低。国有企业老职工退休后所能拿到的养老金平均只有三四百元,有些甚至不能保证基本的生活。而一般职工也只能拿到退休前工资的60%,对于机关、事业单位的退休人员来说,差距则更大。这种状况已经成为一个全国性的问题。目前实行的养老保险是省级统筹,但一些地方连省级统筹也没有做到,造成不同地区保障水平差异很大,富裕地区不愿意为从穷地区转移来的人负责,再加上各个地区因管理机制不统一,不能做到很好地衔接。同时,制度性障碍体现在,由于国家公务员的养老保险与企业社会养老保障分属不同体系,前者的待遇水平要远远高于后者,造成流动困难。另外,事业单位的养老保险虽然由劳动保障部门负责,但保险体系没有改革,没有与企业保险统一起来,也表现为前者的保障水平大大高于后者,使得许多人因此不敢轻易跳槽。另一个关于养老金风险的问题却让入保者不得不忧心。已入保的职工每个月都在为自己的养老保险帐户“充钱”,但自己的帐户却是空的。因为这笔从在岗“年轻人”手中收来的钱被用来支付给当年已退休的“老年人”了。这种名义上的个人帐户,仅仅只能作为一种记帐单位,没有任何基金积累,究其实质,仍属于现收现付的筹资模式,体现为政府强制力主导下的代际间的收入再分配。并非真正意义上的个人自我积累、自我保障,仍是政府主导下的代际赡养。体现了养老成本在代际间的分担,因此这种制度设计在实践中会遇到较大阻力,逃避缴费的企业和个人会增多。为什么要设立个人帐户?其吸引人之处是由个人帐户中的钱形成的储蓄基金可以通过投资来保值增值,在投保人退休后,他可以以年金的形式领取其本人投入的本金再加上可观的利息来安度晚年,如果社保基金不能保值增值,个人帐户也就毫无意义了。当下养老保险制度的尴尬就在于:一方面坚持搞个人帐户;一方面却对基金的保值增值苦无良策。随着计划生育政策的实行,人口结构的改变,这种“空帐”运行状况难以得到缓解。因为现行的筹资模式是建立在人口结构相对稳定的基础上。全国社会保障基金理事会理事长项怀诚称:“中国养老体系面临严峻考验,未来养老金缺口高达9.15万亿。”对于这一巨额赤字,如果仅靠提高缴费来弥补,个人缴费率将不得不提高到缴费工资的37%,是现在个人缴费的4倍多。③按现行的养老保险体制,处于中国人口出生高峰期的70、80年代生人,在30年后大部分均处于或接近于退休年龄,当这些人都面临退休的时候,他们的下一代由于中国的计划生育政策的实行,即1:4的家庭结构的出现,又如何能负担得起这样庞大的养老金支出?而且目前,人口老龄化趋势已日趋明显。这笔钱会不会由后来的投保者来出?我们明天会不会无钱养老?即便最终由国家买单,投保者也要担负货币贬值的风险。对于养老基金保值、增值问题,目前国家还没有相关的保障措施。(就目前情况看,所缴的养老基金)明的是增加了,但因为物价、宏观经济及金融环境等因素影响,实际是贬值的。即便最终由国家来填补养老金缺口,付出的改革成本是不是过于巨大? 二、困境: 1、法律介入缺失或微弱。当下立法层面主要表现为一些法规、规章或通知、地方条例等形式。养老保险基本法尚未出台,而且由于这些立法形式政策性较强,经常变动,且存在明显的地方差异,缺乏法律规范应有的严肃性、规范性及权威性,且不利于中央宏观调控及全国统一劳动力市场的形成。征收工作缺乏法律依据,仅靠行政手段,对单位或个人缺乏约束力。 2、缴费主体疲软。对于缴费主体企业来说,由于亏损等原因,一方面使越来越多的企业无力缴纳正常的保险费,欠、逃费现象严重;另一方面,为了维持制度的运行,退休基金供款率需要不断上升,有些地方的供款率已达到工资总额的30%左右。这样,高费率,高逃费率,再提高费率已在一些地方形成恶性循环。 3、政府责任缺位。由于退休金保障制度的法制和资本市场不成熟,基金被挪用、滥用现象时有发生,基金安全问题凸显政府监管缺位。一个负责任、有决心的政府不可能因为财力的限制而承担不起人民基本生存费用,尤其是在成就了二十多年高速增长的中国,更没有理由拒绝通过充分参与和全民社保来彻底解决民生问题,造成财政缺口的不是经济落后,而是政策、管理滞后,贪污渎职等等。谁都算不清巨额的资产流失和浪费的黑洞有多大。不是没钱,是钱被花在了不应该花的地方或被少数人掠夺。而且,由于现有的制度是以城市为单位,由政府社会保障部门来管理基金,管理的手段被严格限制于银行存款、国债投资等,保值增值困难,致使广大应保未保人员处于制度的边缘地位。滞纳金制度形同虚设,而且提供了“寻租”的可能。 4、相关制度供给的缺陷。面对日趋严重的结构性失业、科技的发展和产业的升级,以及国企改制的推进,失业率逐年飙升。由于失业保障和救济制度滞后,转换机制困难,深化改革受到约束,已成为国企改革的制度“瓶颈”。现行的统筹政策分为城市和行业,起不到对新旧城市、不同行业、垄断行业和竞争性行业等之间的收入再分配作用,而且经济效益好的行业从各地社会保险制度中游离出去,影响了再分配的功能,弱化了社会保险的安全作用。由于企、事业单位的差距较大,且难以消弥,一些人便想方设法往行政事业单位挤,在这样的制度惯性下,企业领导在退休的时候要求个行政级别、复员军人不愿到企业,也在客观上造成了行政事业单位机构膨胀。而所有这些目前仍没有一部相关的统一的法律来规范,各地都是从现有经济条件出发,制定相应条例并按各自的条例执行,有差别也就不足为奇了,正是这种各自为政的状况限制了地区和人员之间的正常流动和养老保险的转移,从而共济难以实现。当前,在企业改制中,对40、50人员实行退养,并对退休及这部分退养人员的养老金实行预留10年的政策。但大部分国企在改制过程中面临成本高、缺口大的问题。致使改制难以进行,很多地方政府为了甩包袱,使改制进行得下去,对这部分养老金实行只计不提的办法,这样,当一部分在改制时尚未来得及退休的40、50人员在真正面临退休时由于重组或改制后企业未缴足该部分钱而无法按正常程序办理养老保险手续。从而积发了新的社会矛盾。 5、改变现有模式困难改革养老保险实现社会安全稳定 5•2、在农村,我国养老保险体制实际上已处于停滞状态,而在城市,有很大一部分应保对象游离于该体制之外,而占全国人口总数2/3的农村人口,这一制度的覆盖范围实际上已经小得可怜,据资料:目前,我国公共养老保障体系的覆盖面只占人口总数的15%,低于世界劳工组织确定的20%的国际最低标准。就制度惠及主体的城镇各类就业人员而言,现有的养老保障制度也仅仅覆盖城镇职工的55%。占中国绝大多数人口的农村人口基本上只能依靠土地和家庭养老,仍游离于社会化和共济性的社会保障体系之外。在此意义上,社会保障作为一种公共服务表现为供给严重不足。这也正符合当下我国由生存型向发展型社会转变过程中公共需求的全面快速增长与公共服务不到位、公共产品严重短缺之间的矛盾。按照社会正义的需要原则,社会保障应重视由于其大量需要而离常态最远的那些人。②即通过“社会统筹”的功能尽可能更大范围地实现社会公平,以最大可能地化解社会风险。 5•3、尽管面临当前的改革困局,现有养老模式将难以改变。除了制度的惯性外,还有一个巨大的转换成本问题。10年前我国养老体系转换为现在的部分积累模式后,国家付出了几万亿甚至几十万亿的改革成本,如果再次转换模式,同样要付出沉重的代价。“养老保险制度因在改革之初就存在着巨大的设计缺陷,导致现在的问题较多。 三、基于现有模式层面的政策选择: 1、推迟退休年龄。老龄化是目前一个政策两难的命题:推迟退休年龄会立即加剧已有的就业困难;不推迟又使养老金储备不堪重负。但迫于就业压力而放慢科学技术的发展和产业升级的速度,对迫切需要经济独立、安全的中国,实属下策。何况,劳动密集型的生产衰落是大势所趋。因此,政策选择的一个方向是适当推迟退休年龄尤其是持推迟女性的退休年龄。退休年龄是影响赡养率的重要因素,由于生活质量的提高、医疗水平的发展等原因,人口的平均寿命得以增长,为推迟退休年龄提供了可能,退休年龄规定得较高,则在职职工人数增加,退休人数相应减少,赡养率就较低;反之,赡养率就较高;同时,可提高基金积累数额、减少养老金的支出年限,化解“空帐”风险。随着女性受教育程度的提高,从防止资源浪费的角度,适当推迟女性退休年龄值得考虑。 2、强化政府责任。政府为什么要把教育和房地产做成产业,是因为内需不足,内需不足的根本原因是因为老百姓没有保障不敢花钱,把钱都存银行里了,如果社会保障到位了,老百姓是敢于消费的,老百姓敢于消费就会拉动投资的增长。所以加大财政投入,实行全民社保。对于不同行业、不同性质单位养老金差额实行补足的政策。给予一些特殊人群如复员军人、企业领导等按贡献给以不同程度的养老金补足,以缩小行业间、部门间、以及企业和事业单位之间差距过大现象。同时,克服各部门、各地区利益对社会保障体制所造成的分割局面,在全国范畴内协调养老金的公共帐户,在地区之间、行业之间进行共济。全国统一的社保体制不仅具有再分配个人收入的功能,而且具有缩小地区和产业差别的功能,而且可真正实现“东部支持西部”。 3、降低缴费比率。多渠道地适当降低缴费率以拓宽养老金制度覆盖面,从公有制部门扩大到私营部门及城市流动人口、农民工等弱势群体。通过覆盖面的扩大和全社会的统筹来分散成本和社会风险、扶贫济困并强化其共济功能,化解隐性社会保障债务问题。并确保企业在改制后必须缴清所有预留保险费。同时,拓宽筹资渠道,可将个人所得税及遗产税作为筹资的主渠道之一。由于个人所得税开征点已提高,而目前收入差距正日益拉大,开征遗产税的条件已成熟。开征这两种税可以平抑企业的缴费率,又可以吸引更多的企业参与到养老体系中来,降低了经营成本。更强化了政府的再分配和资源配置功能,既提高了效率又实现了公平!另一方面,可发行社会保障福利彩票。在当前,财政供给不足的情况下,发行社会福利彩票筹资也是不错的选择。 4、让基金保值增值。把个人帐户实行企业化经营,与资本市场对接,由投资公司经营管理,可投资于国家长线重点工程项目如重大水利设施、高速公路等。政府加强监管。对于养老金等普惠性基金,可考虑在人大设立专门的监督机构,定期监管,可以控制政府消费倾向的扩张,完善资本市场和金融市场。 5、加快社会保障制度立法。政府应该用强力作为的形象去管理社保基金。形成一部全国统一的养老保险基本法。明确缴费的权利义务关系,把养老金作为一条高压线,人民法院对社会保障领域里发生的违法、犯罪案件要依法及时审理,对拒不缴纳法定的社会保险费,不适当使用保险基金、贪污挪用、侵占保险基金的行为人,要从重从严依法追究其刑事责任、行政责任和民事责任。 6、征收社会保障税。改按比例征收养老保险费为按比例征收社会保障税,由于国企改制的推进,国退民进成为事实,而且现在很多县、市已基本不存在国有企业。因此,改征社会保障税具有现实意义。且有利于解决地区之间、企业之间、行业之间的保额差距问题,同时,有利于财税部门介入,有利于加强基金的监管。 四、结语: 制度出生产力。其实任何制度的配套使用效用均会大于其单独之效用。提高政策的配套功能,充分发挥其整体效应,是决策者的应有之义。同样,单纯依靠某一项制度显然难以解决养老保险问题的困境。中国的改革——哪怕移动一张桌子,也会引起全身的反应。在现今各方都不甚完善尤其是相关法律缺失的条件下,多管齐下,或许是应对养老保险命题的理性选择。 社会安全论文:突出抓好矛盾纠纷排查调处 全力维护当前社会安全稳定 近期,区司法局认真贯彻落实区委、区政府关于做好省党代会和党的十七大会议期间社会安全稳定的指示精神,加大力度,强化措施,突出抓好矛盾纠纷排查调处工作,为省党代会和党的十七大召开期间营造安全、稳定、和谐的社会环境,取得明显成效。 一、加强组织领导,把维护当前社会稳定工作做为首要任务来抓 区司法局按照省、市、区关于维护当前社会安全稳定工作会议要求,精心组织、周密安排、狠抓落实,确保把矛盾纠纷排查调处工作落到实处。一是开好三个会议。区局及时召开局党组会议,乡镇、街道司法所长会议和司法局全体干警会议,将维护当前社会安全稳定作为当前的头等大事来抓,全力抓好矛盾纠纷排查调处工作。二是健全二级组织。区局成立了有主要领导为组长,分管局长、纪检组长为副组长,有关科室负责人为成员的统一指挥、统一协调、统一调度全区矛盾纠纷排查调处工作领导小组及办公室;各司法所所长作为第一责任人,全权负责辖区的矛盾纠纷排查调处工作。三是出台了二个文件。区司法局下发了《关于做好省党代会和党的十七大期间矛盾纠纷排查调处工作的紧急通知》、《关于成立省党代会和党的十七大期间矛盾纠纷排查调处活动领导小组通知》文件,实行党组成员分片包干责任制。四是实施一个制度。区局要求在全省党代会和党的十七大会议召开期间,全区的矛盾纠纷排查调处工作实行每天零报告制度。按照“重心下移、责任下移、措施前移、关口前移”的要求,全面掌握矛盾纠纷的发案情况,研究其成因,制定化解调处计划。五是做到“四个到基层”。即把党的路线方针政策宣传到基层;把实际问题解决在基层;把矛盾纠纷化解在基层;把先进工作经验推广到基层。各乡镇、街道司法所深入开展矛盾纠纷排查调处工作中做到矛盾纠纷情况明、底子清,处置迅速,有效地化解社会矛盾,为全区的社会稳定筑起一道有力屏障。 二、健全机制,扎实开展矛盾纠纷排查调处工作 各司法所矛盾纠纷排查调处工作中,一是建立完善矛盾纠纷排查调处疏导化解工作机制。坚持每周召开矛盾纠纷排查调处会议和调解主任例会制度,进一步规范完善以定期排查、情况报告、交办督办、领导包案、考核奖惩为主要内容的工作制度。将可能诱发集体访、越级访、重复访和到市赴省进京上访的隐患作为这次排查调处工作的重点,注意发现苗头性,潜伏性问题,掌握案情,摸准底数,不留死角盲点。对排查出的问题,强化措施,制定方案,采取包案制,强化责任,抓好落实,及时调处。对有群体性苗头的问题,落实领导包案责任制,限时办结。对上访老户和写信大户进行专人做工作和专人监控,采取一案一策等针对性措施。对上级发函要求结案的案件,集中力量,尽快结案,及时上报。短时间内不能解决的信访矛盾问题,及时与相关责任单位沟通情况,掌握动态信息,落实好防控措施,把问题和矛盾及时解决在当地。做到了“小纠纷不出村(居)、大纠纷不出乡镇(街道)”。二是建立集中排查调处工作机制。各司法所和调委会坚持“排查建帐、以帐促治、以治求稳”的工作原则,纠纷排查工作中坚持进村入户,切实摸清本辖区各类矛盾纠纷情况,逐一登记、建立台账,决不漏掉每一个细节问题,杜绝“不以恶小而不查”现象的发生。采取有效措施,不间断地搞好对村(居)、企业、各重要场所的集中排查、集中调处、集中整治,把各类矛盾纠纷化解在基层,解决在当地。三是建立完善预防和处置群体性事件工作机制。进一步完善了相关工作预警预案,把工作重心放在事前预防和事中控制上,制定突发性事件应急预案,一旦发生群体性事件,司法所干警必须在第一时间赶赴现场,控制事态的发展。对因排查调处不力、工作失职,造成群众到市进省赴京上访的,追究第一责任人和帮包人员的责任。四是建立健全维护稳定信息上报工作机制。以司法所为主体,村(居)、企业等为阵地,区局统筹调度,实行调解主任向司法所日报、周报、零报告和重大事件及时报告制度,严格落实第一责任人带班考勤制度,做到了纠纷早发现,不稳定因素早预测,出现的纠纷早处理,确保了辖区信息畅通。 三、强化调处职能,确保省党代会和党的十七大会议期间全区社会安全稳定 各司法所按照区局要求积极整合基层司法行政职能优势,坚持以稳定求发展,以发展促稳定的工作思路,在做好当前省党代会和党的十七大会议期间开展矛盾纠纷排查调处工作的同时注重做好结合文章。一是把矛盾纠纷排查调处与普法依法治理工作结合起来。广泛深入地开展普法宣传教育,特别是普及与人民群众生产、生活相关的法律、法规,使不断提高广大村(居)民法律观念和遵纪守法意识,增加群众依法办事、依法维权的能力和自觉性,减少矛盾纠纷的发生。二是把矛盾纠纷排查调处与“12348”法律服务专线相结合,为寻求法律咨询的当事人提供便利、快捷的法律服务。三是把矛盾纠纷排查调处与社情控制结合起来。全区二级调解中心、四级人民调解组织充分发挥调解组织网络作用,加强民情、社情、信息控制,从抓早、抓小、抓苗头着手对辖区内的社情民意做到了“六掌握”即掌握邻里之间团结情况;掌握单位干群关系情况;掌握家庭内部和睦情况;掌握周边、境边、务工人员工作生活重大变故情况;掌握可能影响安全稳定人员的表现;掌握外来、流动人员的底细情况。如:西王庄司法所在矛盾纠纷排查调处中,发现刘耀村付某与范某因宅基地纠纷闹了五年,司法所启动矛盾纠纷排查调处疏导化解机制,对双方进行小之以情、动之以理的耐心细致说服教育,协同有关部门对宅基进行界定,双方握手言欢,一起沉积五年的恩怨得到化解。中心街司法所接到西花园调委会报告,辖区内杜某与项某因邻里关系发生纠纷,双方纠集家族20余人,互不相让、剑拔弩张。司法所迅速启动预防和处置群体性事件工作机制,火速赶赴现场。经过连续调解,使双方消除误会,握手言和,达成调解协议,从而避免了一起群体性械斗事件的发生。截至到目前,全区集中开展矛盾纠纷排查调处活动4场次;乡镇、街道司法所开展矛盾纠纷排查调处活动22场次;全区共排查各类矛盾纠纷197起,成功调处192起,分流3起,进入诉讼程序42起,调解成功率达98%以上,其中疑难纠纷12起,调处12起,防止民转刑案件3起,群体性上访事件5起。为省党代会和党的十七大会议期间社会安全稳定和建设富裕、文明、生态和谐的新市中做出了积极贡献。 社会安全论文:海外项目开发中关于健康\安全\环境与社会安全方面的调研 摘要:文章总结和介绍了海外工程项目市场开发前如何就所在国对于健康、安全与环境的要求及当地社会安全形势等方面进行调研,从而做到有效规避风险。 关键词:海外市场;投标前;HSE;社会安全;市场调研 0前言 近十年来,紧紧围绕中国石油天然气集团公司“走出去”的战略目标,中国石油工程建设公司在非洲的苏丹、阿尔及利亚、乍得、尼日尔;中亚的哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦;南美的委内瑞拉;中东的阿联酋、伊拉克等10个国家承揽了大小数百个工程项目,而这些国家对健康、安全与环境方面的要求及标准不尽相同。此外,按照外交部和国际专业安保机构风险评定标准,这些海外项目所在国家中,有9个国家(地区)属于较高风险(即抢劫、恐怖袭击等事件频发,社会治安形势严峻)。因此,作为风险管理的核心内容之一,在进入新开发的海外市场前,了解所在国对健康、安全、环境的要求及当地社会安全形势就变得尤为重要。 1调研内容 中国石油XX工程公司近些年通过不断摸索、不断开发,总结出一套进入新的海外市场前对于所在国就健康、安全与环境的要求及社会安全形势的调研提纲,主要从当地社会安全及油田情况、生产安全与劳动保护、环境保护、公共健康、设计技术和规范及业主对健康、安全与环境的要求等几个方面考虑。 1.1当地社会安全及油田情况 (1)当地社会治安情况如何?一般的企业在当地都采取什么样的安全保卫措施(如雇佣警察还是保安公司)?保卫队伍的信誉度如何? (2)油田区域内的社会安全状况如何?承包商的安全是否由业主雇佣保卫队伍保护或由承包商自己解决? (3)施工作业区周围的部落、居民情况?是否存在居民和政府或业主的矛盾没有解决(尤其土地征用的问题、劳工问题)?是否存在业主给当地居民供水的问题?当地的偷盗行为如何?发生偷盗行为如何解决?有无法律规定?外国公司发生诉讼事件,胜率如何? (4)从所在国首都到油田现场的交通方式有哪些:是否有飞机运输?从首都到现场的公路道路状况如何?路途武装保护需要与哪些部门联系。 (5)当地社会环境状况,包括行政区划、人口、经济、工农业生产、水利、交通、通讯、文化,当地居民生活、就业状况(失业率、犯罪率等数据),受教育情况、执法机构、政治派别和政治环境等。 1.2 生产安全和劳动保护 (1)所在国有关安全生产的法律法规,主管机构。包括对现场安全生产条件、员工劳动保护、安全培训、安全监管、安全投入、法律责任有何要求,对危险化学品管理的相关要求,对石油石化、建筑施工行业安全生产的特殊要求。施工作业需要得到什么样的安全审批。 (2)消防法规及主管机构。包括对建筑构件和建筑材料的防火要求,消防设施配备,消防管理、监督检查要求,法律责任。施工作业需要得到什么样的消防审批。 (3)交通法规及主管机构。包括对驾驶人员要求,车辆检修要求,安全行驶要求,事故赔偿责任等。施工和运输车辆进入有什么审批。 (4)劳动法及主管机构。对雇用当地人员的规定,正常劳动时间与加班是否符合规定,劳动待遇及劳动纠纷处理等规定。 1.3环境保护 (1)业主完成的项目所在地环境影响评价(EIA)报告或者相关的调查资料。如当地地理、水文、气候和气象资料等。 (2)当地环境保护主管部门,环境监测部门的情况,废水、废气、废渣处置相关法规要求。 (3)生态环境保护相关法律法规,例如野生动植物保护、水土保持、河流保护、历史遗迹保护等,以及施工噪声影响的有关法规。 (4)是否处于周边环境敏感区(例如自然保护区、历史遗迹、野生动物园、饮用水源地、居民集中区)。 (5)当地环保案件或环保纠纷发生频次,当地环境保护组织的活跃程度。 (6)对于施工垃圾的处理,当地的法律是否有明确的规定。 1.4公共健康 (1)职业病防治法规及主管机构。包括对职业病的规定,用人单位在职业病防治方面的职责,工伤保险的要求等。施工作业需要得到什么样的审批。 (2)卫生防疫管理法规及当地主管部门。当地流行的传染病、地方流行病及发病季节。是否有治疗和防范措施。 (3) 油田医疗人员和设施情况(医院数量、床位、医护人员数量、医疗设备情况、药品供应能力),是否可以利用业主的医院?根据项目人员配备和周围医院依托情况,是否需选派医生和配备相关医疗设备。 (4)当地海关对进口药品是否有限制。 1.5设计技术和规范 所在国石油行业设计工作所采用的技术规范体系,对健康、安全与环境方面的要求,包括设计卫生标准,卫生防护距离、防火技术规范、施工质量要求等。 业主要求承包商满足的其它行业标准,如ISO14001,OHSAS18001,OGP相关要求,API有关标准等。 1.6业主健康、安全与环境要求 业主的健康、安全与环境政策和程序文件(包括管理文件、程序文件和作业文件),业主对承包商的健康、安全与环境要求。 业主的风险评估报告和应急反应计划等。 2结语 随着中国石油工程建设公司海外业务规模的不断扩大,新的海外市场也在不断的开发中。在这种情况下,对所在国有关健康、安全与环境方面的要求及社会安全形势认真进行调研,对安全风险提前进行识别、评估,才能有效规避风险,为公司国际化发展战略的实施提供有力保障。 社会安全论文:论信息的搜集与整理在社会安全工作中的重要作用 摘要:国际形势风云变幻,波云诡谲、暗潮涌动,地区冲突不断,大国关系异常复杂。随着东方公司在海外勘探步伐的加快,在项目运作中不得不面对更加复杂多变的局面。为了更加有效地应对突发事件,东方公司国际部HSSE部成立社会安全办公室,专门关注项目所在国家信息搜集、整理和研究,为领导决策提供有效的信息,同时也给海外项目快速准确地传达领导决定。海外项目能否顺利运作、员工生命安全能否得到保障,某种程度上说,信息的搜集与整理起到了重大的作用。 关键词:信息收集与整理社会安全办公室 世界形势 预警作用 东方公司国际部HSE部社会安全办公室成立于2011年3月份,它的成立源于利比亚项目由于该国发生战争而进行的紧急撤离,为了跟前方保持有效沟通,跟踪整个撤离过程,将前方撤离的即时信息传递给公司领导,做出正确的决策,保证前方撤离人员的人身安全。同时又将总部的指示以最快的方式传递给前方,指导撤离工作安全有序的运行。这次工作在各级领导的指挥下,HSE部员工和前方的共同努力下,胜利的完成了从利比亚撤离任务。在极其复杂的情况下,短短十多天时间里,东方公司完成了最大规模的一次有组织撤离海外员工的行动。说明东方公司已经越来越成熟,不仅表现出公司对其员工保护能力的提高和处置突发事件能力增强以及应急机制日益完善,还树立起了一个负责任的公司形象。这次撤离海外员工的行动,获得了总公司的表扬,也博得了广大职工积极评价,参与撤离工作HSE部门员工也深受鼓舞。此举充分体现了公司“以人为本”的工作理念,反映了公司对员工生命的高度重视和保护,极大地增强了公司的凝聚力。 这次成功的撤离,作为新成立的社会安全办公室也发挥了重要作用,主要体现在信息的传递和沟通上,正确及时的信息是成功撤离的基本保证。那么什么是信息呢?信息作为一个科学术语被提出和使用,可追溯到1928年R.VHartly,他认为:信息是指有新内容、新知识的消息。1956年,英国学者Ashby提出“信息是集合的变异度”。认为信息的本性在于事物本身具有变异度。1975年,意大利学者G..Longo指出:信息是反映事物构成、关系和差别的东西,他包含在事物的差异之中,而不在事物的本身。可见,至今为止,信息的概念仍然仁者见仁智者见智。简单的说信息是对某个事件或者事物的一般属性的描述。也可以说,信息就是经过加工处理后有价值的数据。 一、社会安全办公室提供的信息在领导做出决策中的重要作用 信息历来是一种重要的资源,谁的信息全面、快捷、准确,谁就在未来的行动中占据主动。随着社会经济的发展,信息跟企业的关系越来越紧密,现在各行各业都离不开对信息的搜集整理,领导者根据这些信息做出决策,对一个企业的发展生存至关重要。目前公司所面临的现状是,海外项目大部分地区都处于危险系数比较高的地区和国家,如何有效地保证全体海外员工的生命安全成为公司HSE工作重中之重。所以必须针对每一个海外项目做出符合实际的风险评估,就是要充分识别风险和危害,根据风险的程度做出相应的防范措施。而对风险要做出正确的评估,必须要有全面准确的各种信息,否则就会得出相反的结论,造成的影响难以估量。因此如何保证信息来源的可靠性,及时性就成为安保办公室当前所面临的最紧要的任务。 HSE部社会安全办公室要根据海外项目所处的不同国家、社会背景、国际热点以及这些对项目的安保影响程度,搜集不同信息,准备不同的汇报材料,并运用其功能为领导决策服务。在一些重大决策需要做出的过程中,比如是否做出类似紧急撤离这样的重大决定,需要慎之又慎。项目的撤离与否都是非常艰难的决定,如果当地的社会安全虽然恶化,但是我们的风险尚处在可控阶段、对项目影响并不大,贸然撤离就会给公司生产经营带来极大经济损失。如果当地的社会安全情况已经非常严峻了,但是HSE部社会安全办公室搜集到的信息不全面、不准确,就会给领导决策带来致命的误判,紧急撤离不及时甚至会危及到海外员工的生命安全。由于国际形势受到多方面影响,经常是瞬息万变,安保形势也会随之而变。为了让领导更好地驾驭全局,做出最有利、最正确的决策,就要求社会安全部门对前方紧急事态做持续追踪,将最新的信息及时反馈给上级领导。因此信息搜集工作不是固定的、阶段性的工作,而是一个动态持续的过程。 领导在决策过程中,必须拥有丰富的信息,权衡各方面的利弊,做出最为有利的决定。那么社会安全部门首要的作用就是为领导决策当好一个合格的“参谋”。特点是协助领导打开思路,分析事物中各种相关的矛盾,目的是要保证备选方案的多样性,为决策者提供更广阔的思考与选择余地。信息的搜集和整理是为公司领导服务的,在具体实践中,向公司领导提出的方案及建议措施是经过精心设计,详细、反复推敲论证每一个细节后所得出的。 随着公司在海外市场的开拓和社会安全情况的日趋严峻,当前海外项目面临的安保问题五花八门、纷繁复杂,领导在决策所面对的抉择的问题也越来越艰难。这种复杂的局面也对社会安全工作中的信息搜集和整理工作提出了更高要求。因此,在这种规模庞大、真假难辨,良莠并存的信息海洋中,存在着诸多不可预见性的变化因素,所以社会安全办公室必须要系统、全面的分析这些不确定因素,充分考虑估计到任何可能出现的问题,做到去伪存真,提炼出真正有用的信息,这样才能为领导做出科学的,可执行性的决策起到帮助的作用。 社会安全论文:对我国企业开展海外项目社会安全风险评估的建议 摘 要:文章从近期频繁发生的中国海外工人遇袭事件入手,指出了我国企业海外项目面临的主要社会安全风险,在介绍了对海外项目进行社会安全风险评估意义的基础上,对企业如何开展海外项目社会安全风险评估给出了相关建议。 关键词:海外项目 社会安全风险评估 评估意义 评估建议 近年来,伴随着我国对外开放政策力度的不断加大,越来越多的企业走出了国门,我国企业的对外经济技术交流及合作在广度和深度上都得到了发展,合作的领域不断拓宽,海外贸易活动也在急剧增加。 但是目前,国际关系错综复杂、宗教冲突和政治动荡相互交织、恐怖主义活动也愈演愈烈,我国企业在海外的经营环境发生了巨大变化。在经济效益不断提高的同时,企业以及员工面临的社会安全风险也表现出逐步升级的趋势,尤其是近几年,频频发生企业海外项目工作人员遭遇袭击的事件,我国企业境外项目和人员的安全问题日益严峻。因此,有必要对海外项目进行有效的社会安全风险评估与控制,以便能最大限度地防范恐怖袭击以及其他社会安全事故的发生,进而充分保障企业及员工的利益。 一、中国海外工人频频遭袭事件分析 2012年1月28日,在苏丹南科尔多凡州一个公路项目工地上,中水电集团公司遭到反政府武装“苏丹人民解放运动”袭击,反政府武装劫持了29名中国工人,1名中国工人失踪,该名失踪的员工后被发现不幸身亡。三天之后,2012年1月31日,在埃及北西奈省阿里什25名中国工人被当地一伙贝都因人扣留,绑架者以此来要求政府释放被逮捕的部族成员。接连发生的这两起中国工人在海外遭绑事件,立刻在国内引起社会各界对中国海外工人安全问题的广泛热议和反思。 伴随着越来越多的中国人逐渐走出国门,在世界各地每个中国公民遇险,都可能会触动整个国家。但是现在有很多在境外的中国人,特别是中国驻外劳工的自我保护能力都还不达标,个别公司在冒险经营的情况下收益与安全比并未经过认真评估,从而导致了危险事件的频频发生。 在过去的几年里,伴随着中国企业“走出去”战略的不断深化,有越来越多的中国工人被派往异国他乡工作,而随之而来的是安全风险的增多。在近几年来频频发生的中国海外工人遭袭事件中,虽然大多数都得到了平稳解决,但是导致人员伤亡的案例也不少。 2008年10月,中国石油天然气集团公司的9名工人在苏丹西南部地区遭不明身份的武装分子绑架,最后造成5人遇害。2007年4月,中原油田勘探局埃塞俄比亚工地遭遇袭击,9名中国工人遇难。2006年2月,6名在巴基斯坦工作的中国建筑材料集团总公司所属安徽合肥水泥工业设计研究院的工程技术人员遭遇歹徒突袭,造成中国方面3人死亡,3人受伤的结果。2004年6月,中国援建的一个建筑工地被阿富汗一伙恐怖分子袭击,造成了11名中国工人死亡,4人受伤。 中国国际问题研究所副所长郭宪纲认为,近年来中国海外工人频频遭遇危险、海外项目社会安全风险高的原因主要有两个方面:一方面,随着中国国力不断上升,中国出境工作的人员越来越多,特别是随着越来越多的中国企业“走出去”,在境外工作的中国工人在不断增多,安全风险的概率也在不断加大。另一方面,中国国力提升以后,越来越多的国家开始重视与中国的关系,一些国家的反政府组织认为中国劳工的价值在上升,劫持中国工人不仅会带来巨大的国际影响,所在国当局也会面临更大的压力,因此把中国工人作为人质是向对手敲诈的最好的筹码。 二、我国企业海外项目社会安全风险评估概述 风险,从管理的角度看是指发生某种不利事件或损失的所有可能情况的总和。安全风险评估,是对风险及风险的相互作用的评估,是衡量风险概率和风险对项目目标影响程度的过程。 我国企业在海外项目经营中面临的社会安全风险主要包括两方面:一方面是诸如政局动荡、战乱、事故以及自然灾害的传统风险;另一方面是类似恐怖袭击、利益冲突或者绑架的非传统风险。当今世界,很多国家民族分裂势力猖獗,这些民族分裂势力会将当地从事项目的外国企业视为袭击目标,用来威胁当地政府,作为其与当地政府讨价还价的筹码。随着国际金融危机在全球不断蔓延,很多国家的治安形势也在加剧恶化,诸如盗窃、抢劫等社会治安案件频繁发生,甚至有些事件还演变为恶性治安事件,这不仅给我国海外项目财产造成了严重损失,而且对我国企业员工的人身也造成了严重伤害。近几年,我国海外项目飞速发展,企业在海外的雇员人数不断增多,与项目所在地周围地区打交道的机会越来越多,由于存在文化及价值观的差异,一旦关系处理不当,就非常容易产生利益上的纠纷,进而导致双方产生矛盾甚至冲突。做好安全风险评估工作,就是要衡量风险发生的可能概率,测算风险对项目可能产生影响的程度。 三、评估海外项目社会安全风险的意义 在西方一些发达国家,如美国、英国等国家,其对社会安全风险评估的研究要远远早于我国,到目前,这些发达国家已经基本上形成了理论体系,并建立了适用方法及应用软件,但是系统化的标准也还未形成。在我国,对社会安全风险评估的研究以及制度建设还未全面展开,大多数研究仅仅停留在初级阶段。 伴随着我国企业海外项目的增多,中国人员参与海外项目的也越来越多,当今全球恐怖袭击组织活动猖狂,各种社会安全事件频繁发生,中国人员逐渐成为恐怖组织袭击的首选目标。虽然现在我国以及很多企业都制定了风险应急预案及管理办法,但是由于现阶段有关社会安全方面的风险评估技术和方法匮乏,加上评估方法及技术不系统、不科学,常常会造成应急预案缺乏严密性、科学性及针对性的后果,结果也就很难有效地应对各类突发事件。因此,加强对海外项目社会安全风险的科学性评估迫在眉睫。 安全风险评估旨在全面、准确地了解海外项目的社会安全现状,及时发现潜在的安全问题及可能造成的危害,为制定防范措施、展开应急管理提供充分、准确的依据。风险评估可以预先得到风险发生的可能概率和严重程度,然后采取切实可行的措施,最大限度地降低各类事件的危害程度,使得损失降到最低,同时,风险评估还有助于有效分配安保人员和设备、设施,达到提高效率、降低成本的目的。 社会安全论文:社会安全感与民生问题 近年来发生的多起举国震惊的恶性滥杀无辜的案件,被一些专家称之为“报复社会犯罪”。 分析这些犯罪分子的心理时,人们会发现他们都不同程度地存在性格封闭的缺陷。北京大学社会学系教授夏学銮对此概括说:“他们的性格往往被称为屈辱人格,一旦爆发就容易走上极端。”他们多是被边缘化的“失败者”,长期处于被人漠视的境地,渴望受人瞩目,但却总是事与愿违,经济窘迫,婚姻生活不如意,生活圈子狭隘局促。 以制造“南平血案”的郑民生为例,他对社会有诸多不满,却没有明确的仇恨目标,作为绝望的失败者,他最终选择了被认为只有有钱有势人家才能进入的小学的学生来复仇。所谓报复社会,在这些凶手眼里,并没有落到某些具体的责任人身上,他们自己甚至都没能弄清楚内心黑暗的根源。 在复旦大学社会学者滕五晓看来,当前国内贫富差距进一步拉大的现状,增加了某些底层民众的不平衡感和自卑感,如果再加上某些不公正待遇,他们的长期压抑很可能因为某一个小事或者突发事件,而最终因“个人仇恨”去“报复社会”。 根据国际经验,人均国内生产总值处于1000美元到3000美元的时期,也是社会矛盾较为尖锐化的时期,同时也是社会问题多发期,而中国正是处在这个历史时期。毫无疑问,贫富差距拉大在任何国家都是一个危险信号,而社会学者们在调查中发现,公众对于市场经济导致的贫富差距是可以接受的,但对权力经济、非法经济和犯罪经济所产生的贫富差距是无法接受的。正是后者导致一些人产生“仇富”、“报复社会”等心理。 因此,多位学者不约而同地指出,要抑制“南平血案”式的恶性事件,首先要解决好民生问题、减少贫富差距,逐步降低民众因社会转型而产生的恐惧心理和焦虑心理,恢复民众对社会发展的信心指数。同时要加强普法教育,让每个公民都知道法律是社会的底线,确保人民群众切实感受到法律的保护,切实增强人民群众的社会安全感。 社会安全论文:中西部大学生社会安全感调查研究 摘要:社会安全感直接影响着作为未来社会中坚力量的大学生,而环境又是影响社会安全感的重要因素,因此此次对具有特殊地理环境的中西部地区大学生社会安全感的调查研究就更具有突出重要的意义。我们从人际交往安全感、网络使用安全感、社会治安安全感、就业安全感以及安全归属感等几个方面展开调查分析,并与目前关于当代大学生安全感研究和东南沿海大学社会安全感研究进行对比分析,发现大学生对社会安全认识较为模糊。总体而言,受访大学生社会安全感不高。所以我们还就如何提高大学生在日益开放的社会生活中的社会安全感提出意见。 关键词:安全大学生中西部管理社会 一、 概念界定 作为外来概念,我国学术界对“社会安全感”尚无一个统一的认识,但根据主流观点来看,我们将社会安全感界定为“某一地域范围内人群对社会环境社会安全与否的认识的整体的心理反映”。 二、研究背景及意义 改革开放以来,我国正经历一个社会转型时期,使得中国进入了一个高社会风险的发展阶段。无论组织还是个人,都面临由社会所制造的风险的威胁。[1]传统的社会安全标准偏重于社会安全的物质层面和制度层面,但在这一背景下这些标准显然已经过时。社会安全感在社会安全体系中的作用越来越重要,尤其体现在社会安全感影响着个体对社会事务的归因和个体在社会活动中的行为,逆向影响整体社会安全环境。在高社会风险的环境下,人群的社会安全感应该得到重视。 安全感作为一种心理现象是心理学的一项重要课题。心理学家马斯洛提出人类五种基本需求的塔形层次图。其中安全感的需要居于层次图的底层,是实现人类更高层次需求的基础。在人们追求更高层次的需求时,潜意识里要求基本的安全感。他认为安全的需要是人类最重要的需要,也是决定心理健康的最重要因素。 我们知道人的生命之中保障型的两项因素一项是健康,另一项就是安全。 众所周知,我们是不能缺少安全感的,整个社会都是如此,那么它在学校的校园中的重要性也不言而喻。校园安全感的的缺失不仅可以造成人身财产的伤害,有时还可以上升到一些疾病的引发,当代社会中,越来越多的学生生活在“恐慌”与“恐惧”之中,这就引发了一种疾病—“癔病”。生活在缺少安全感的校园里,学生更应该有“免于恐惧的自由”。学生“癔病”频发,本质上讲,是社会没有给予学生一个“免于恐惧的自由”,恐惧、担心、焦虑成为“暗示源”。 大学生是一个具有普遍代表意义的群体,是一个具有一定知识水平的青年群体,他们的社会安全感高低一定程度上可以代表社会整体水平。通过对大学生社会安全感的考察,可以从中提取出我国居民社会安全感的一些共性特点。我们对中西部大学生社会安全感进行调查研究,对我们掌握中西部居民社会安全感具有借鉴作用。 同时,针对大学生的特殊性,我们对其进行的社会安全感调查研究也有重要的现实意义。通过对中西部大学生社会安全感的调查研究,可以掌握该地区大学生的社会安全感现状,为学校的学生工作者进行大学生心理教育提供借鉴,对相关方面的问题解决和防范提供参考。大学生是建设祖国的人才后备力量,拥有一个健康的社会安全感,对他们的学习生活非常重要。特别是中西部地区的大学生,在社会安全的硬件条件上较东部地区落后,同时因为经济发展、人口素质和民族分布等客观社会原因,面临的社会风险也比东部地区的大学生要大。所以,对中西部大学生的社会安全感进行调查研究,能为我国广大中西部教育机关和院校提供良好的参照,共同促进中西部地区的大学生培养其健康的社会安全感。 三、研究综述 此次调查的对象的年级分布从大一到大四的分布范围基本是持平的,大二学生稍多,从生源地来看,城市和农村各占一半,来自西部地区的同学多于东部。我们针对调查对象在设计问卷时将调查问题分为交往安全,学校社会治安,网络安全,安全归属感,就业安全这五类。经过严格的质量控制,在上述部分笔者已经就中西部地区大学生社会安全感的调查做了详细深入的分析。本研究在社会安全感的调查中将调查对象集中于中西部地区的大学生,针对特定地区的特定群体展开的研究可以说具有很强的代表性、说明性和建设性,有助于了解地处中西部经济发展较为落后,城市化进程较为缓慢地区大学生的社会安全感的现状。通过我们发放和收回的问卷后统计的结果以及平时自身的感受,我们得出了以下结论: (一)交往安全 从第一方面大学生交往安全方面来看,所调查的人都有一种很普遍的认识:在于人与人的交往中,对于熟悉的人和陌生的人,我们所需要具有的警惕性是不一样的,越陌生的人我们所要保持的警惕性应该更高。并且在他们日常的交往中,同一个班级的同学,一般与舍友的交往要比非舍友的关系要密切很多。这就说明在人际交往中,中西部地区的大学生通常对于自己身边比较亲密的人, 在生活中经常出现、朝夕相处的舍友具有很强的信任感,相对舍友而言的班级同学,老师等就不如前者能够给自身带来归属感。理所当然,在与陌生人的交往中,所调查的同学所持的态度则大多认为要视情况而定,可见,对于未踏入社会大学生而言,在他们的潜意识里,陌生人并非犹如“不要和陌生人说话”般的不可亲近,社会还是美好的。总而言之,在人际交往的过程中,亲疏远近关系与自身安全感成正相关关系。 超过半数的受访者认为在与陌生人交往时视情况而定地对其保持警惕;七成的受访者认为自己与社友的关系很好,认为自己与舍友关系不好的受访者很少;与班级成员保持朋友关系的调查数据程正太式分布,大部分人与班级半数左右的成员保持朋友关系。可见,受访大学生在现实社交上情况较好,交往安全感较高。 (二)社会,学校治安 在社会、学校安全感方面,所调查的同学在问及学校及学校周边的治安情况时大都表示较为满意,可见同学们对于学校的治安工作还是肯定的,但是在问及是否担心宿舍被盗则大多人表示担心。学校给学生带来的人身安全感是足够的,对于学校及周边的环境,大家都表示比较放心,但是被偷被盗这一现象在学校并非少为发生,很多同学多少都遭遇过此类事件。学校在这方面还必须加强防范和管理,对于本校的学生在平时的课程中要有相关的课程进行教育和疏导,这不仅仅是为了防范偷盗事件的发生,不仅仅是为了保障学生的财物安全,更是学生成长成才的必要过程。对于治安系统的设置也还有必要加强管理。 大部分受访者认为学校内及学校附近的治安状况在一般以上;对维护学校内及学校附近地区安全的安保人员工作不满的比例达到了三分之一以上;有七成受访者不同程度地担心宿舍被盗。可见,受访大学生虽然对整体治安状况较为满意,但对安全事故的发生仍有担心,治安安全感不高。 (三)网络安全 在网络安全方面。可以说,网络对于当代的大学生来说是必不可少的生活必需品,网络对于当代大学生来说具有深远的影响,网络交友、网络购物、网络学习、网络娱乐等等,网络在他们的生活中占据了很大的位置。随着网络的普及,网络安全的讨论也越来越为炽烈,在本次研究中,我们也将网络列为主要的研究内容。从我们的调查结果来看,同学们比较青睐与网络的匿名性带来的便利,大家都普遍认为通过网络,可以匿名分享自身的生活感受,发泄心情和情绪,由于网络的非面对面,非熟人的交流让他们觉得放心、没有流言蜚语的负担,畅所欲言快感让他们觉得网络是安全的。但另一方面,相对于匿名性的方便和安全,白被调查者也表示担心自己会上当受骗,个人信息会被泄露,可见对于真实的信息安全和财物安全,网络给人们带来的安全感还是不尽如人意,甚至扰人担忧。 仅有一成的受访者经常通过网络与人分享自己的生活感受;认为浏览网页、网上聊玩网络游戏等网络活动对现实社交的影响较大和一般的各占三分之一;有超过七成的受访者担心网上消费被骗;有六成的受访者担心网上的个人信息被泄露。可见,受访大学生对网络的信息功能认识上不清晰,对网络信息的真实度与安全度保持怀疑,网络安全感较低。 (四)安全归属感 有半数的受访者对自己的就业前景有一定把握;有三分之一的受访者对自己的就业前景缺乏信心;近半数的受访者认为所学的知识勉强可以适应社会的要求,另有近半数的受访者不同程度对此感到怀疑。可见,受访大学生对归属认识分歧较大,安全归属感一般。 (五)就业安全 在就业安全方面。就业问题也是当代大学生面临的主要问题,是社会的一大热议问题,因为大学生的就业问题也引发了一系列的社会问题。在本研究中,我们对于就业安全的调查主要从就业意向、就业压力两方面来进行研究,被调查的同学大多表示就业压力很大,大多认为就业压力来自大学扩招的影响,面对毕业,面对就业,大多数同学有很大的不确定性,目标并不是十分明确,就业的压力和盲目给他们带来了不安全感。相对自主创业,更多同学还是倾向于找工作,替别人打工,虽然面临较大的就业压力,但是大多同学还是保持作为青年一代所拥有的激情和挑战力,不断的锻炼自身,充实自己,提高能力,相信只要努力就会有好的前景。对于学生的困惑,学校在学生培养模式和就业能力的提高方面要根据社会的需求和变化改变策略,让学生面对社会的竞争和残酷有信心能够立足社会的筹码,这也是社会对培养人才基地的要求。 有四成的受访者认为当前的就业压力来自大学扩招,近三成的受访者认为就业压力来自自身能力欠缺;大部分的受访者倾向于找工作;另外,在被问到是否愿意到外省去找工作或者是否愿意到压力较大的地区工作时,各种意见较为平均。可见,大学生就业意向较为模糊,就业安全感一般。 综上所述,虽然大学生交往安全感较好,但其他安全感指标不高,尤其是网络安全感较低,另外,大学生社会安全认识较为模糊。总体而言,受访大学生社会安全感不高。 中西部地区的大学生的社会安全感与自身的生活环境息息相关,学校和网络是他们生活的主要据点,学校单纯的文化氛围和生活群体的单一性让他们在人际交往、生活安全方面总体来说具有很强的安全感;网络的匿名性和真实性则是他们所矛盾的节点;就业的不确定性和社会的激烈竞争、残酷现状则是他们所面临的最大的困惑,最缺少安全感的地域。可见,对于大学生群体来说,安全感、归属感与他们自身对于事物的确定性程度有着正相关的关系。对于自己熟悉和确定的事物则具有较高的安全感和归属感,对于陌生和不确定的事物安全感和归属感则相对较低。 四、针对在校大学生的安全感的现状,提出以下意见和建议 (一)加强对外校流动人员的管理 调查结果显示:63.6%的人认为流动人口太多严重影响了社会治安,在大学中也存在类似“外来人口潜在危险”,这也是仅次于“盗窃抢劫”的另一大因素; (二)加强法治道德宣传教育 从调查结果看,入室盗窃是影响大学生安全感的重要因素,损坏公共设施、遇到危险不能互相帮助也不同程度地影响了大学生的安全感。所以,被调查者建议通过各种形式的法治道德宣传,提高学生素质,保护公共设施,维护校园环境。 (三)增加保安力量 调查显示,三成多的被调查者在校园内从未见过保安,1/3的人在校园内偶尔见到保安人员。调查中,被调查者建议有关部门应增加保安力量,增加巡逻次数,保证学生安全。 本研究在团队成员的共同配合和努力下得出了我们预期的研究成果,针对中西部地区大学生群体的社会安全感现状做了具体切实的调查,并针对这一独特群体设计了符合群体特征的调查方案和问题,所得的最后结论也具有针对性。当代大学生安全感的研究具有很强的社会意义,作为社会的新青年,作为未来一个世纪的社会建设者,他们对于学校,对于周遭环境,对于社会的感受会深深影响到他们日后的生活和工作理念,同时也是当下社会改革和建设者所要注意的社会问题。 社会安全论文:司法行政工作为社会安全发展保驾护航 随着经济社会的高速发展,矛盾纠纷的多元化发展趋势已成为新的社会不安全因素,为确保辖区社会安全稳定,要充分发挥司法行政工作的职能优势。司法机关是重要的国家机器,司法行政工作是政府的重要职能,在社会的发展进步中发挥着重要作用。党的十七大提出的贯彻落实科学发展观,全面落实依法治国方略,加快建设社会主义法治国家,对司法行政工作提出了更高的要求。 努力化解民间纠纷,全力维护社会安全 调解社会矛盾纠纷是维护社会稳定的基础,充分发挥人民调解在解决民事纠纷和化解社会矛盾中的重要作用,减少当事人诉讼成本、节省司法资源、提高司法效率,促进社会和谐。从构建和谐社会高度充分认识加强人民调解工作的重要性。我国自古以来就追求“和为贵”、“内睦者家道昌,外睦者人事济”的良好社会风尚。党的十六届四中全会提出和谐社会建设。然而,现在社会安全稳定工作存在着很大压力,社会矛盾纠纷处在高发阶段,有些社会矛盾比较突出,问题较多,这是社会发展、社会进步的产物,不必过于担心,要想办法认识、把握、处理,充分发挥调解在社会安全稳定中的重要作用。社会安全稳定有信访、调解、法治三个平衡器。现在信访事件应接不暇,其中80%以上的信访是有道理的,这些信访中80%的问题是能在基层解决的,这些工作靠谁做?要靠基层人民调解干部,要把他们的作用充分发挥好,起到扁担平衡力量的作用。人民调解制度是一项具有中国特色的社会主义法律制度,我们应该充分用好这项制度。据悉,全国各地司法行政机关以法制社会、安全社会建设等各种活动为载体,充分发挥人民调解的职能作用。其中涌现出了不少好的做法值得借鉴学习,例如:吉林省磐石市全面推行了法律参事制度。针对当前由于农村村级组织决策和各类事务管理水平不高、引发群众信访相对活跃的实际情况,磐石市在认真组织做好调研、论证和试点的基础上,制定出台了《磐石市法律参事制度》。《制度》规定:为全市268个行政村、27个社区各配备1名法律参事,人员由公检法司部门选派政治水平高、业务能力强的领导干部和干警兼任,任期每届三年;法律参事作为行政村(社区),处理各类法律事务上的参谋和助手,本着“帮忙不添乱、尽职不代替”的原则,应邀、应询为各村(社区)提供法律上的服务和帮助,具体履行好为村(社区)决策和各类事务管理提供意见和建议、解答群众提出的有关涉法问题、调处化解基层矛盾纠纷、引导群众通过合理途径解决诉求等职责。《制度》执行以来,全市基层群众来市上访数量不断减少,在基层平安建设和维护社会稳定中,发挥了职能作用,解决了大量社会矛盾纠纷,为维护社会稳定发挥了不可替代的作用,它是正确处理新形势下基层人民矛盾的有效措施,有效地把矛盾纠纷化解在基层,处理在萌芽状态,值得借鉴。 狠抓法律援助工作,保障社会安全 继2010年3月24日福建南平校园惨案后,几十天的时间里相继发生多起校园血案。究其社会心理,这些嫌疑人的共同点是对社会抱有极端不满,这种不满累积在心里,当正常的诉求渠道不通畅,矛盾无法消解时,他们就破罐子破摔了。但他们又没有向强者挑衅的胆量,所以孤注一掷,对毫无还手之力的学生下手。试想如果当这些人遇到困难尤其是法律上困难时,我们法律援助中心能够及时的给予援助,使其诉求渠道畅通,那么是否可以避免一些这样的悲剧发生呢?我想答案是肯定的。社会安全是社会稳定的最终体现,为使弱势群体的合法权益得到有效维护,切实解决困难群众和弱势群体“打不起”官司的问题,司法行政机关应该狠抓法律援助工作,为社会的安全和谐作出积极的贡献。 创新社区矫正工作,从根本上维护社会安全 社区矫正工作是我国司法制度改革的一项重要内容,社区矫正是与监禁矫正相对的行刑方式,是指将符合条件的罪犯置于社区内,由专门的国家机关在相关社会团体、民间组织以及社会志愿者的协助下,在判决、裁定或决定确定的期限内,矫正其不良心理和行为恶习,并促进其顺利回归社会的一种非监禁刑罚执行活动。因为社区矫正对象重新违法犯罪的可能性较一般人大,所以做好社区服刑人员的教育管理工作,可以从高根本上维护社会的安全稳定。但如何做好矫正工作,就需要司法行政机关结合本地实际制定有针对性的工作计划。由于这项工作正在探索实施中,需要各地能够创新工作方法,总结出好的值得借鉴的工作技巧。据悉吉林省磐石市司法局积极探索社区服刑人员分类教育方法,一是利用学习教育基地开展分类教育,先后在学校、拘留所、交警大队建立学习教育基地、法制教育基地,组织青少年服刑人员、不服从监管的服刑人员、交通肇事类服刑人员到三个教育基地参加警示教育。二是按犯罪类型开展分类教育,对犯有盗窃、诈骗、贪污等侵犯财产类型的社区服刑人员,重点加强了热爱劳动、靠劳动致富方面的思想道德教育;对犯有强奸、抢劫、伤害等暴力类型服刑人员,重点加强了伦理道德、换位思考、法律法规方面的教育;对过失犯罪的服刑人员,重点引导其正视现实、开展重塑生活信心方面的心理教育。通过分类教育,使教育内容更加符合共性特点,教育活动更加具有针对性,教育改造质量明显提高。 2010年是“五五普法”的最后一年,希望在“六五普法”中,各地司法局能够充分发挥司法行政的职能作用,全力维护社会的安全,做好法制宣传等各项工作,为社会安全发展保驾护航! 社会安全论文:论博客场域的社会安全阀功能 信息时代的全新文化场域――博客的兴起,不仅帮助政府和社会各界打开了更为深入和广泛了解民情、民意的“窗口”,也丰富了疏通民意、增加社会和谐性的渠道。 博客与文化场域 博客文化是网络文化的一个重要组成部分,它融合了现代社会的价值观念和生活观念的最新因素,是独具个性魅力且内容丰富多彩的时尚文化,是全球化背景下,多元文化的一种存在形式。博客的发展大致上可以分为萌芽阶段、以业内精英和舆论领袖为主的成长阶段、普及阶段,最后到成熟阶段,博客将成为一种互联网时代的生活方式。它的兴起标志着中国互联网正在从商业化向社会化迈进。博客这种全新的文化场域的出现,有利于促成中国网民文化活动的相对自主性,使之逐渐从受商业权力的支配中解放出来。 在网络这个虚拟世界里,青年占网民的绝对多数,其中,高中(中专)及以上学历的知识分子群体是博客的主体。博客是信息时代的产物,是知识权利时代的标志。套用布尔迪厄的话说:是历史的和社会的条件使得所谓具有相对自主性的文化场域的出现成为可能。博客既是网络文化场域的生产者,也是网络文化场域的消费者。这个空间赋予了网民特有的自主性,没有了传统观念的束缚,昭示着知识权利时代的民主与自由,是网民张扬个人价值、体现个人存在、拓展个人视野的精神家园。在博客成为大众化的网络生存方式后,它会毫无疑问地成为公民参与国家政治生活、经济生活、文化生活和社会生活的重要方式之一。这一新兴的公共空间,在各种信息沟通和参与过程中,从深度和广度方面具有了超越传统新闻传媒的能力,为网民通过检索全面了解所需要的相关信息、研究时事政治,更好地参与国家政治生活提供了更便利的条件。 博客场域的社会安全阀功能 社会安全阀是西方社会冲突理论中用以表示社会冲突积极作用的概念,是现代冲突论的重要成果。美国冲突理论的代表L.A.科塞明确提出和阐述了社会安全阀概念。社会安全阀是指各个社会都存在着这样一类制度或习俗,它作为解决社会冲突的手段,能为社会或群体的成员提供某些正当渠道,将平时积蓄的敌对、不满情绪及个人间的怨恨予以宣泄和消除,从而在维护社会和群体的生存、维持既定的社会关系中,发挥与“安全阀”一样的功能。故亦称社会安全阀制度。他的社会安全阀概念带有明显的社会心理学特征,强调消除心理紧张在解决社会冲突、排除敌对和不满情绪中的作用,并根据心理学关于对立、紧张情绪可通过向替代性对象发泄而予以消除的观点,提出了安全阀制度发挥作用的机制即“替罪羊机制”,主张将人们的敌对、不满情绪引离原来仇恨的目标,用其他替代性目标和手段,使他们得以排放和发泄。社会冲突论者认为,这是一种对所有社会都具有普遍意义的特殊心理(思想)疏导理论。 人与人之间从社会属性和其占有的社会资本来看,本身就有很大的差异性,这种差异的存在,就使得人们对于政府的政策有着自己不同的理解和看法,当无法通过正常渠道表达时,慢慢地就会形成一种社会张力。这种张力的作用就好像是向一个气球里面打气,里面的气体越多,它的体积就越大,随时都有爆裂的可能。但又不能否认的是,社会张力从另外的角度看,又是推动社会进步、加速社会发展的动力之一,就好像如果气球中没有了气体,那么它也就无法再升上天空。“安全阀”理论是现代冲突论的重要成果,它认为社会应该保持开放、灵活、包容的状态,通过可控制的、合法的、制度化的机制,使各种社会紧张能够得以释放,社会诉求得以回应,社会冲突得以消解。它将保障社会运行安全,为堵塞的河流开凿一个河道,及时排泄累积的不满情绪,以避免灾难性冲突的发生――博客就具有这种安全阀的功能。 博客为人们提供了一个情绪发泄的场所。社会是由个体组成的,个人的心理和行为对整个社会的运行具有相当的影响力,尤其是当个体的心理行为趋向与社会倡导的价值取向发生冲突甚至背道而驰时,就会形成一股强大的心理压力。它所导致的社会行为更多地基于压抑的惰绪,往往产生负社会效益。当一个人具有良好的心理平衡机制时,这种情绪就不会变成危害社会的行为;当一个人无法摆脱压抑情绪的控制时,就需要外界为其创造一定的排解宣泄的环境和条件。在这时,博客就可以充当人们情绪发泄的“排气孔”。当人们及时、适当地让不满情绪和不同意见在自己的博客上进行宣泄时,就防止了矛盾和冲突的过度压抑和聚集,进而也防止了矛盾和冲突的总爆发,保持了社会稳定。 博客为人们提供了利益表达和沟通的渠道。改革开放以来,随着社会转型的不断深化,社会分层呈现经济、政治、文化等多元标准并存的格局,出现了复杂多样的利益群体。各个利益群体都有自己的利益诉求,为了协调各利益群体的利益,就必须保证不同利益群体的利益表达渠道畅通无阻。政府需要及时、客观地了解社会上存在的矛盾和不满情绪,从而及时、有效地制定矛盾应对和缓冲的对策。同时,各个利益群体之间也需要在思想、信息、感情等方面进行交流,这样有助于避免或减少彼此的误会,增加各个利益群体相互间的信任感,进而实现社会的稳定。 博客为人们进行社会求助提供了有效途径。在社会生活中,一个人的力量往往过于弱小,在个人遇到单凭自己的力量难以克服的困难时,可以通过博客来发出求助信息。博客具有传播性和开放性,一个人用博客尽情表达时,他的言论就将在全球互联网内传播。个人的遭遇可能在民众的帮助下,或者在社会舆论的支援下得到比较顺利的解决,这样,个人就不至于因求助无门而对社会采取比较极端的手段。 可见,博客的兴起不仅帮助政府打开了更为深入和广泛了解民生、民情、民意的“窗口”,也丰富了解决民生问题、疏通民意、增加社会和谐性的渠道。 博客的社会安全阀功能运行的特点 在了解了博客的社会安全阀功能后,我们还需要分析博客发挥社会安全阀功能运行的特点,只有这样才能真正探明博客在发挥社会安全阀功能时的优势,以及存在的那些需要我们克服的缺陷。 博客对网络空间的普及性。博客可以说是一种“零进入门槛”的网上个人出版方式,即博客满足“四零”条件:零编辑、零技术、零体制、零成本。“零编辑”,博客“把关人”的缺失却保证了人们的利益诉求可以得到最真实的表达;“零技术”,只要会申请免费邮箱的人,基本上都能够快速掌握博客的使用,从技术层面上为普通人信息开拓了渠道;“零体制”,可以节省现实社会利益表达的环节和约束;“零成本”,保证了不同经济状况的人在利益诉求上的平等权利。正是博客的“四零”条件,既保证了人们在进入博客以及发言上的平等权利,能最大限度地体现民主,同时也保证了沟通渠道的畅通无阻。沟通渠道是社会安全阀机制的排气孔,这种渠道越畅通、越广泛,人们对经济、社会不平等作出反应的可能性或必要性就越小。 博客的平民性、开放性和互动性。在传统媒介中,一些利益群体处于明显弱势的地位。博客的平民化特征,使得社会各个群体都有平等的机会表达自己的利益诉求。这样,许多新问题、新矛盾通过博客就能及时反映出来,容易在它们处于萌芽状态时给予化解、疏导。同时,博客的开放性和互动性可以使不同利益群体看到其他利益群体的需要,也可以在互动中实现相互间的理解。 博客在发挥社会安全阀功能时,通常是不能完全把矛盾消除在博客上的。比如,利益群体在博客上发出自己的正当利益诉求以求得自身状况的改善,除了在博客上得到舆论支持外,这个群体更需要在现实中改善他们的境遇。而要改善他们的境遇,可能就需要许多部门的通力合作,甚至需要相关体制的转变,等等。 博客对社会政治经济秩序可能带来的负面影响 在肯定博客正面功能的同时,还应看到博客的攻击对社会政治经济秩序可能带来的负面影响。在当下,博客不可避免地带有意识形态的鲜明印痕,也容易招致不同思想形态的争鸣。与西方国家的博客相比,我国的博客正处于萌芽和发展壮大时期,具有某种过渡性,存在无目的性、自主性程度不高、人云亦云、质量参差不齐等问题。在为政府提供专业资讯方面还很不够,还未形成政府与民众的良性互动。而且目前某些博主所弥漫的攻击性信息带有极强的负面性,背后存在一些动机不纯的造谣者。博客所引发的一系列负面社会问题值得更多人士反省。 社会安全论文:社会安全和谐须治“亚腐败” 党风正则干群和,干群和则社会稳。近年来,随着惩治防腐败力度的加大,领导干部“闯红灯”显著减少。但值得警觉的是,“亚腐败”却有蔓延之势,成为制约社会安全和谐的顽疾。 特大矿难死80人、隐瞒事故半月之久而震惊全国的广西南丹矿区,设有大批麻将平台。私营矿主热衷于用麻将与公安、工商等部门官员“沟通”。一场游戏输赢数万,输者总是矿主,赢者则是官爷。一些非法花炮作坊和小煤窑,也靠麻将使官员腰缠万贯而一路绿灯。“猫鼠一家亲”往往使安全生产检查扑空。于是,一声声惊天巨爆,一个个血肉冤魂,一户户家庭破碎,生命涂炭,国家财产付之一炬,社会潜伏动荡。麻将赌博顶多算个违反治安条例,法律还管不着。即使撞上也是“委屈一下子,潇洒一辈子”。而究其实质,麻将平台已成为“亚腐败”平台。何谓“亚腐败”?国际监察专员学会主席艾尔伍德认为:它是指这么一种现象,在权力的廉洁状态和腐败状态之间所形成的一种尚未达到触犯刑律的地步,但权力本身却又并不是干净的空间。在腐败丛生的国度,“亚腐败”势必泛滥。 “亚腐败”危害之烈并不亚于腐败。因其法律不确定性、一次性低额和手段隐蔽性,便更给查处、裁定、量刑带来困惑。历史上,大江大河都闯过来了却在“亚腐败”阴沟里翻船的,数不胜数。后人哀之,岂可不鉴之? 防治“亚腐败”,首要是把握嗜好度。人不可能一点嗜好都没有,把握得好可健其身心事业;反之,放纵一次,可能悔恨终生。香饵触口是铁钩。贪财入孔方,贪权落陷阱,贪色入圈套,贪功遭名裂,贪杯误大事。古往今来,概莫能外。正如司马迁所云:“故祸莫惨于欲利,非莫痛于伤心。”掌权者一旦纵欲贪财,欲壑难填,必然自毁前程。《清朝野史大观》载:刑部大臣冯志圻酷爱书画,却从不人前提及,外巡三缄其口,以防斗筲之人投其所好。下属献其稀世珍宝宋拓碑帖一本,冯原封不动退回说,“封其心眼,断其诱惑,怎奈我何?”先贤曰:“舟必漏而后入水,土必湿而后生苔。”“大厦千间夜眠八尺,粮田万顷日食一升。”共产党人只有利贿不以动其心,爵禄不以移其志,才能将“亚腐败”止于始萌,防于患初。 防治“亚腐败”,关键是加强对执权者“社交生活圈”的监督。尊重个人隐私权是社会的一种进步,但权高位重的领导干部则应有别于普通百姓。美国是崇尚性自由的社会,可克林顿总统就是和小女子莱温斯基有那么几下子,便立马成为轰动全球的丑闻。当前领导班干部社交生活圈的“失监”,是滋生“亚腐败”的温床。打麻将一夜两夜不睡,跳舞三天四天不停,钓鱼五趟六趟不累,喝酒七两八两不醉。而其中危害最烈首推赌博风。有人惊叹:“东西南北中,何处不闻麻将声。”沈阳市原常务副市长马向东等政要曾多次去澳门豪赌,挥霍公款5000多万元,其中仅乘坐著名赌船“东方公主号”在公海狂赌三天就输掉上千万;佛山市政府驻澳门新基贸易有限公司原总经理魏怀,为赌博挪用公款9330万元,输掉8785万元,相当于毁掉一个中等县全年的财政收入。前车之覆,当为后车之鉴。党的十六届六中全会指出:反腐倡廉是维护公平正义和促进社会安全和谐的紧迫任务。“善除恶者察其本,善理疾者绝其源”。抓住治理亚腐败这个源头根本,反腐倡廉就能落实到位,社会安全和谐就大有希望。 社会安全论文:论社会安全阀机制与风险社会治理 【摘 要】中国的社会转型是世界现代化的重要组成部分,中国目前所存在的各种社会冲突则是社会转型与社会风险之间的中介变量。风险社会的治理,需要在政治、经济、社会生活等领域形成各种社会安全阀机制。本文拟从社会学的视角,结合风险社会理论和社会安全阀理论,对这些问题做一些粗浅探讨。 【关键词】风险社会理论;风险社会治理;社会安全阀 当前我国社会正在加速转型,社会运行总体平稳,但依然存在大量社会风险,消解社会风险是加强和创新社会管理无可回避的重要环节。那么,社会风险是如何形成的?当代中国社会风险状况如何?如何消解社会风险? 一、风险社会理论与当代中国社会风险 “风险社会”是伴随着现代化而出现的一个概念,20世纪八九十年代,乌尔里奇・贝克、安东尼・吉登斯等西方学者提出了风险社会理论。贝克在《风险社会》中指出:“风险可以被界定为系统地处理现代化自身引致的危险和不安全感的方式。风险,与早期的危险相比,是与现代化的威胁力量以及现代化引致的怀疑的全球化相关的一些后果。”风险是高度现代化的产物。现代社会的高速发展和日益复杂化,给人类社会带来了一种前所未有、不断扩散的不确定性,同时也制造着越来越多的风险。人类正从古典工业社会的轮廓中脱颖而出,进入一种崭新形式的风险社会。与财富的分配逻辑不同,风险是人们试图否定和规避的物品,但风险对身处其中的任何人而言都是平等的,任何人都无法摆脱风险的威胁。 吉登斯则从“时―空延伸”的角度发展了风险社会理论。他认为,与传统社会不同,现代社会的“时―空结构”日益分离,现代化的扩散使得各种社会事件过程超出了传统自然共同体“同时同地”的范围。“不在场”的现代性时―空联系,使得社会活动更加依赖于人们在时―空“缺场”情况下的互动。而现代社会在“时―空”结构上的高度伸延,又是通过符号和专家系统这两种“抽离化”机制来实现的。处于分离和“不在场”状态下的人们依靠符号和专家系统获取信息,达成行动共识,从而维持相互依赖。然而,一旦提供和解释信息的符号和专家系统出现问题,现代社会在“时―空”结构上的相互依赖就会受到损害,从而陷入高度紧张和突发性事件所带来的混乱之中。因此,现代社会暗含着“时―空”断裂的潜在风险。 综上所述,风险社会理论的基本内容包括:风险是伴随着现代性而出现的人为现象;风险具有高危险性;风险具有不确定性、不可预测性;风险分布具有全球性、非均衡性、非同步性,风险威胁所有人,但有程度大小、时间先后之分;不同风险之间相互关联;风险社会的严重后果和高度不确定性,加大了化解社会风险的难度。自风险社会理论提出之后,它就不断为各种灾难和危机所证实。近年来发生的印度洋海啸、汶川地震、世界金融危机、日本核泄漏、索马里海盗挟持人质等事件,更是为该理论提供了最新的注脚。伴随着经济体制转轨和社会加速转型,中国也正在进入一个高风险社会。中国人均GDP正处于由1000至3000美元过渡的阶段,依据国际经验,这往往是各种矛盾集中凸显的时期,社会风险会急剧增加。现实正是如此:贫富差距持续扩大、群体性事件密集爆发、食品安全无法保障等等,故此,该理论对分析危机日益增多的中国社会也具有较强的解释力。 二、社会安全阀:内涵、功能及其消解社会风险的可能性 如何让防范和化解社会风险,是创新社会管理所面临的重要课题。笔者认为,社会安全阀理论为我们提供了一个独特的视角。安全阀原本是指锅炉中的一个零部件,它通过自动释放锅炉中的蒸汽压力而保证锅炉设备的安全。美国冲突论者刘易斯・科塞借用这一工业术语,创造性地提出了社会安全阀的概念:它作为解决社会冲突的手段,能为社会或群体的成员提供某些正当渠道,将平时蓄积的敌对、不满情绪及个人间的怨恨予以宣泄和消除,从而维护社会和群体的生存、维持既定的社会关系。 科塞认为,冲突是普遍存在的,而敌对情绪是冲突的主要表现。如果一个社会无法有效处理敌对情绪,特别是当敌对情绪超过社会系统的耐压能力时,系统就可能解体。为了将具有破坏性的冲突控制在社会可承受的限度之内,也即防止敌对情绪大规模突然爆发,需要一种社会安全阀机制。社会安全阀的功能是通过为社会成员累积的敌意和攻击性情绪寻找替代目标和替代手段而实现的(当然,这种替代也要由社会和个人付出某种代价)。社会安全阀机制不能从根源上彻底解决问题,但它可以有效缓和矛盾,降低冲突对社会的危害性。社会结构越僵化,安全阀就越重要,因为僵化的社会不允许有冲突,如果再阻碍敌对情绪的发泄,那么对社会结构的威胁就更大。需要注意的是,科塞始终强调,社会安全阀就是要将社会冲突引向替代目标,或提供替代冲突途径,而不是直接指向冲突的最核心;换言之,社会安全阀通过曲线路径来实现缓和冲突的目标。 上文指出,当代中国社会风险数量大、种类多。而这些风险之所以存在,又是与中国社会转型始终伴随着大量社会冲突分不开的,它包括经济利益、政治诉求、文化信仰、社会权利等各个方面的冲突。按照贝克等人的观点,风险是高度现代化的结果,而中国目前正在经历的社会转型又是世界现代化进程的一个部分,社会冲突则是社会转型(现代化)与风险之间的中介变量。三者之间的关系可以用图1来表示。 图1 社会转型、社会冲突与社会风险作用关系图 说明:实线和虚线分别表示作用、反作用。 按照科塞的社会安全阀理论,我们可以在保证社会运行总体稳定、社会结构基本完整的前提下,寻找若干社会安全阀机制。换言之,虽然目前我们难以完全消除社会冲突,彻底化解社会风险,但我们有可能借助安全阀机制去缓和社会冲突,将社会风险对社会运行的威胁和破坏程度降至最低限度。因此,借助社会安全阀机制来治理风险社会,虽然是一种曲线式的问题解决方式,但具有相当的可行性。 三、消解风险:不同领域的社会安全阀机制 为了缓和社会冲突,消解社会风险,保障社会安全、平稳、持续运行,我们需要在政治、经济和社会生活等不同领域,形成和完善各种社会安全阀机制。 (一)政治领域中的社会安全阀机制 第一,健全政治参与机制。政府要尊重人民群众在选举、听证等各个方面的合法权利;加强政务公开力度,自觉接受群众监督;积极创造条件,扩宽公民政治参与的渠道;加强公民教育,提升公民政治参与能力;加强社会统计调查,收集社情民意,主动关注舆论;依法保障公民的言论自由。第二,完善信访调解制度。要创新工作理念,将维护当事人的合法权益视为信访和调解工作的核心原则,主动解决问题,充分尊重当事人的合法自主权利;合理界定二者与公检法系统的关系,确认二者的法律效力,促成二者与法律诉讼之间的合理衔接;加强信访和调解的组织队伍建设,足额配备高素质的专业队伍,提升工作人员的法律意识与素质;改进工作方法,提倡文明接访、公平调解,逐步引入调解听证制度,保证信访和调解过程的公开、公正和透明。 (二)经济领域中的社会安全阀机制 第一,建立劳资协调机制。推动劳资纠纷解决的合法化,通过有效合同来明晰劳资双方的权利和义务;促进劳资纠纷解决的制度化,逐步以集体协商等制度化的和平方式替代零碎化、破坏性的劳资冲突;增进劳资纠纷解决的透明化,在解决劳资纠纷的过程中要自觉接受外部监督。第二,完善现行税收制度。要健全税收法律制度,更加凸显税收的公平价值取向,严厉打击偷税漏税等不法行为;注重发挥税收作为二次收入分配手段的重要作用,利用税收促进社会成员之间的收入合理分配,平衡地区之间的财富分配;借鉴发达国家的经验,根据国家、企业与个人按比例分摊的原则,试征社会保障税。第三,发展商业保险制度。政府要充分重视保险制度在转移社会风险方面的作用,加大对保险行业的支持力度,加强对保险行业的引导和管理;保险公司应该抓住机遇,适时推出指向社会风险的新险种,大力开拓市场,同时加强行业自律;要增强社会成员的风险意识,鼓励有条件的社会成员积极投保,政府和各类慈善组织要筹措专项资金,为弱势群体投保,持续延伸保险网络。 (三)社会领域中的社会安全阀机制 第一,培育各类社会组织。政府要合理界定社会组织的性质与功能,对其合法性地位予以确认;向社会组织赋权,通过授权、委托或其他方式向社会组织转移部分政府职能,必要时向社会组织购买公共服务;引导社会组织向养老、医疗、环保等领域发展,弥补政府管理的漏洞。社会组织自身要准确定位,明确职责,突显特色;规范运行机制,提升专业化水平;承担社会责任,坚守非营利性的基本宗旨;不断提高对经济市场化、管理社会化的适应能力,既要争取政府支持,又不能丧失独立性。第二,激活社会流动机制。要努力打破以二元户籍制度为核心的、限制社会流动的一系列体制障碍,促进城乡人口自由流动,缩小地区差距;形成竞争、公平、透明的职业市场,破除就业市场中的歧视性规则;发挥教育对社会流动的促进作用,完善经济落后地区的基础教育条件,降低高等教育收费,提高农村学生各阶段的入学率。第三,健全社会保障体系。政府要加大对社会保障的资金投入;在坚持“广覆盖、保基本、多层次、可持续”这一基本方针的同时,要突出保障重点,加强对底层群体、特困地区的社会救助;规范社保基金管理,确保专款专用;创新社保基金投资运作模式,实现保值增值;引入社会资本,推进社会保障的社会化运作。 四、结语 社会安全阀机制是风险社会治理的有效工具,如果能够构筑起健全、完善的社会安全阀机制,社会风险必定能够得到一定程度的控制与消解,社会运行的安全系数将得到更多保障。但是,我们不能过分夸大社会安全阀机制对于风险社会治理的作用和功能,因为它本身并不是以全面、彻底、直接化解社会冲突为目标指向的,它只能缓和社会冲突,将社会冲突控制在社会结构可以承受的范围之内。所以,社会安全阀机制对社会风险的消解作用是受到很大限制的,我们不能对它抱有过高的期望。社会安全阀机制的功能是有限的,风险社会治理,还需要更多、更大的智慧。
社会安全论文:农村居民社会安全感问题调查分析 摘要:问卷调查结果显示,宁波市辖属农村居民的社会安全感水平总体上处于高位,但仍然存在诸多不容忽视的问题。影响宁波市辖属农村居民社会安全感的因素主要有子女教育问题、社会治安问题、住房问题和食品安全以及环境问题等。在分析原因的基础上,初步探讨了解决这些问题的具体路径。 关键词:社会安全感;农村居民;宁波市;调查;分析 “安全感”的概念最早是由弗洛伊德提出来的,是心理学领域的一个重要课题。安全感,是指人们对自身安全状况及周围自然、社会安全形势的主观感受和评价。社会安全感,则是指公众在一段时间内,对其居住、生活的区域或整个国家的公共服务体系、社会发展现状及未来发展趋势的相对稳定的感受和预期。当前中国正处于社会转型期,毋庸置疑也会影响人们心态的变化。随着宁波市经济的快速发展,人们的物质生活水平得到了极大提高。与此同时,社会安全感问题逐渐成为人们普遍关心的问题。但学术界对社会安全感的研究大多是针对城市居民,而对农村居民社会安全感的研究可谓“人迹罕至”。该课题致力于研究宁波市辖属农村居民的社会安全感现状及其影响因素,有利于推进社会主义新农村建设,对进一步增强人们的幸福感和社会凝聚力也具有非常重要的意义。 1数据来源 论文进行分析的数据,来源于对宁波市辖属农村居民进行的实地问卷调查,被调查的地区有北仑区春晓镇的民丰村和凤山村、镇海区澥浦镇的澥浦村和庙戴村、鄞州区古林镇的藕池村和吴家村、象山县西周镇的上谢村和下沈村。共计发放120份问卷,回收120份,其中有效问卷108份,问卷有效率为90%。在接受调查的108位村民中,男性有50位,占总人数的46.3%;女性有58位,占总人数的53.7%。从受教育程度来看,小学学历及以下的有27人,占总人数的25%;初中学历的有52人,占总人数的48.2%;高中学历的有20人,占总人数的18.5%;大专学历及以上的有9人,占总人数的8.3%。从年龄构成来看,18岁及以下的有10人,占9.3%;19~30岁的有21人,占19.4%;31~45岁的有35人,占32.5%;46~60岁的有23人,占21.3%;60岁以上的有20人,占18.5%。从职业构成来看,学生占8.3%;农民占17.5%;工人占45.8%;机关、事业单位从业人员占4.2%;自由职业者占14.2%;失业、无业人员占10%。从月收入来看,月收入小于等于1000元的村民占10%;月收入在1001~3000元的占61.7%;月收入在3001~6000元的占19.2%;月收入大于6000元的占9.1%。 2宁波市辖属农村居民的社会安全感现状 2.1村民安全感水平总体居高 为了更加明确地了解宁波市农村居民的社会安全感现状及其变化情况,该研究在问卷中设定了“您感觉自己的生活安全吗?”和“与过去相比,您的安全感有什么变化?”两个问题,针对第一个问题设置了“非常安全”、“安全”、“不安全”、“很不安全”4个选项,并按照社会统计学中系数制的计分方法,把“很不安全”记做1分;把“不安全”记做2分;把“安全”记做3分;把“非常安全”记做4分。据统计调查结果显示,87.5%的村民认为自己的生活是安全或非常安全的,其中65.8%的村民认为自己的生活是安全的,21.7%的村民认为自己的生活非常安全,安全感数值的平均值为3.06,总体来说宁波市农村居民的社会安全感水平较高。 2.2村民安全感相比过去有所下降 经统计分析,关于“与过去相比,您的安全感有什么变化?”这一问题的结果是:被调查者中,认为自己的安全感“提高了”的有27人,占25%;认为自己的安全感“下降了”的有55人,占50.9%;认为自己的安全感“没变化”的有26人,占24.1%。由此可见,与过去相比,宁波市大部分农村居民的社会安全感下降了。 3影响宁波市辖属农村居民社会安全感的因素分析 在对调查问卷进行统计分析后得出,影响宁波市农村居民社会安全感的影响因素主要有4个,分别是子女教育问题、社会治安问题、住房问题和食品安全问题。 3.1子女教育问题 随着知识经济时代的到来,人们越来越重视教育。在回答“当前您认为影响社会安全感的因素主要有哪些?(可多选)”时,“子女教育问题”的入选率是91.2%。通过访谈,村民普遍认为子女教育存在的主要问题是教育资源共享不到位,包括硬件设备和师资队伍建设,其中师资力量是最主要的因素。此外,学生学业负担过重和学前教育难也是村民担心的主要问题。 3.2社会治安问题 随着社会主义市场经济的不断发展,我国的人口流动越来越频繁,许多人口流向东南沿海的发达城市。近年来,随着宁波市经济的快速发展,宁波市的外来人员越来越多且成分复杂,这给宁波市的社会治安管理带来了极大的挑战。许多村民表示,大部分外来务工人员为了节省房租和日常生活开支,都选择居住在离市区偏远的乡村地带,这给他们的日常生活造成了很大影响。 3.3居民住房问题 在中国人的传统观念中,家是非常重要的,而房子作为家的物质载体,承载了绝大多数人对于安全感和幸福感的定义。近些年,由于许多人热衷于炒房,导致房价不断上涨、大多数人买不起房,这在很大程度上影响了村民的社会安全感。多数村民表示,有房是子女结婚的硬性条件之一,因此,他们的前半生都在为子女的婚房奋斗。 3.4食品安全与环境问题 随着社会的发展,越来越多的社会问题不断涌现,引起了人们极大的关注,对人们的社会安全感也产生了很大的影响。经统计,村民在回答“您认为影响农村居民社会安全感的最主要社会问题是?”一题时,选择“食品安全”的有26人,占24.1%;选择“环境质量”的有31人,占28.7%;选择“青少年犯罪”的有16人,占14.8%。 4提升宁波市辖属农村居民社会安全感的路径选择 4.1优化教育资源配套,改善居民子女教育环境 首先,要发挥政府的宏观调控功能,努力实现城乡、区域教育资源共享,大力扶持乡村教育的发展,使乡村教育跟上时展的步伐;其次,要优化师资队伍,培养高素质的教师,尤其要注重教师责任感的培养,提高乡村教师的薪资待遇和地位,建立相应的激励和奖惩机制,促进乡村教育事业的发展;最后,大力发展公办幼儿园,增加幼儿园的供应,并扶持收费低、面向大众的民办幼儿园发展。 4.2合理管控人口流动,强化社会治安常态管理 面对外来人口的涌入,我们不能“堵”,而要“疏”,这样才能标本兼治。首先,要全面了解外来人员的来源与去向,全面落实居住证制度;其次,要加强对流动人口相关法律法规的教育,提高流动人口的遵纪守法意识;最后,要完善人口流动管理机构,加强社会治安管理。 4.3规范房地产市场管理,大力发展保障性住房 首先,政府应严格土地审批制度,依法规范建房用地,对不遵守《土地管理法》的单位和个人依法给予处分;其次,政府应加强对房地产市场的管理,对其开发、流转、销售等各个环节进行监督,积极构建良好的住房体系;最后,政府应大力发展保障性住房,主动承担住房市场价格与居民支付能力之间的差额。 4.4加强食品安全监管力度,坚持绿色发展道路 关于食品安全问题,要加强对食品质量的安全监管,提高食品的准入市场门槛;建立和完善食品安全法律体系,有效规范食品生产者的生产、经营行为,严厉打击生产、销售假冒伪劣食品的违法犯罪行为;加强对消费者食品安全常识的宣传教育,提高消费者辨别问题食品的能力。关于环境问题,要坚持走绿色发展道路,不断优化产业结构,逐渐淘汰高消耗、高排放、低效益的工厂;统筹城乡环境建设,大力改善农村生活环境;注重科技创新,加强污染整治。 作者:廖金娟 单位:宁波大学马克思主义学院 社会安全论文:构建社会安全防火墙的工作打算 一、总体目标 力争通过三年努力,使消防工作责任有效落实,农村社区火灾防控基础更加牢固,社会单位自防自救能力全面提高,消防监督管理服务水平明显增强,重特大尤其是群死群伤火灾事故有效遏制,力保全市连续26年不发生重特大火灾事故,确保全市火灾形势稳定。 二、工作任务 (一)提高社会单位消防平安“四个能力” 1.提高检查消除火灾隐患能力,切实做到消防平安自查、火灾隐患自除”一是要确定消防平安管理人,具体负责本单位的消防平安管理,进一步加强对消防平安管理人的教育培训。二是要坚持每日开展防火巡查,定期开展全面细致的消防平安检查,完善巡查、检查记录,对发现的问题要有周密的顺序督促整改并复查。三是要落实员工岗位消防责任,特别是重点要害岗位,要层层签订消防平安责任书,将防范火灾的任务层层分解到每一个岗位、每一名员工。四是对检查发现的火灾隐患要立即消除,不能立即消除的应当制定整改方案,明确整改措施,落实整改资金,限时消除。 2.提高组织扑救初起火灾能力,切实做到火情发现早、小火灭得了一是依法应当建立专职消防队的企事业单位要建立专职消防队,依照专职消防队建设规范配齐装备和队员,并报市、县(区)两级公安机关消防部门备案。二是有保安队的单位要建立“保消合一”消防队,对保安队员要经常进行培训。三是其他单位要建立志愿消防队。四是要制定灭火和应急疏散预案并定期演练,确保一旦发生火情,能有效处置;要保证预案切合实际、操作可行,每次演练要有详细记录,并认真讲评。五是消防控制室值班操作人员要持消防行业特有工种执业资格证书上岗,能熟练掌握火警处置技能。 3.提高组织人员疏散逃生能力,切实做到能火场逃生自救、会引导人员疏散” 4.提高消防宣传教育培训能力,切实做到消防设施标识化、消防知识普及化” 消防平安重点单位要全面落实“四个能力”建设内容;一般单位可结合实际,有重点地落实“四个能力”建设要求。年,属于人员密集场所的消防平安重点单位达标;年,所有消防平安重点单位全部达标;年,属于人员密集场所的一般单位全部达标。年,区要选定2至3个社会单位高标准、高质量地抓好“四个能力”建设试点工作。 (二)落实政府部门消防工作“四项责任” 1.落实组织领导责任。一是各级人民政府要将消防工作纳入国民经济和社会发展计划,纳入政府任期工作目标,制定实施“十二五”消防发展规划,保证消防工作与经济社会发展相适应。二是各级人民政府要建立政府分管领导牵头、财政、公安、安监、工商、文广新、建设、质监等有关部门领导参与的消防工作联席会议制度,研究解决消防工作重大问题。三是各级人民政府要针对消防平安突出问题,每年开展消防平安专项治理;每年在重大节假日期间以及火灾多发季节,组织开展消防平安检查及消防平安知识的宣传提示和教育培训,政府主要领导或主管领导亲自带队组织开展的消防平安大检查;市、县两级政府对影响公共平安的重大火灾隐患实施挂牌督办。 2.落实监管责任。一是各级人民政府要与所属的部门、行业、系统签订消防平安责任书,并定期进行检查考评,奖优罚劣。二是要建立健全消防工作部门信息沟通和联合执法机制,财政、公安、安监、工商、文广新、建设、质监、教育、人社等相关部门,要齐抓共管,联合执法,共同解决。三是行业、系统主管部门要将消防工作纳入本行业系统管理内容,落实消防工作责任,开展消防平安检查和教育培训;四是具有平安监管职能的部门结合各自职责,对发现的火灾隐患依法查处或者移送相关部门处置。 3.落实设施建设责任。一是各级人民政府要编制、实施城乡消防规划,加强公共消防设施建设。确定年为公共消防基础设施建设年,全市100%完成消防专业规划编制、修订工作。确定年为城乡消防环境改造年,结合城镇改造,集中整治城乡结合部、城中村”及出租屋、三合一”场所、务工人员聚集地等存在消防平安突出问题,全面改善城乡消防平安环境。二是建立政府统一指挥,公安、消防、交通、通讯、电力等部门共同参与的快速反应系统,年底前,市要完成应急救援支队组建工作;市、县要完成应急救援大队组建工作。四是推进远程监督系统的联网。对社会单位的消防重点部位实行远程视频监控,年、年、年全市设有火灾自动报警系统的人员密集场所、易燃易爆场所联网率分别达到50%80%100%实现公共消防平安管理信息化。 4.落实检查考评责任。各级人民政府逐级签订消防工作目标责任书,定期对下级政府和有关部门履行消防平安职责情况进行监督检查,对下级政府落实消防工作年度目标任务进行督办,有关单位、行业、系统主管部门每年要对本行业系统消防工作进行考评,对完成消防工作任务、效果显著的予以惩办奖励。 (三)夯实农村、社区火灾防控“四个基础” 1.夯实组织建设基础。农村、社区要建立健全消防工作组织领导机构,确保基层消防工作有人抓、有人管。年,各乡镇要依托综治办、安监办等机构,设立消防平安专(兼)职管理人员,组织开展消防宣传和消防平安检查;年,各行政村、乡村社区落实消防平安专(兼)职管理人员,负责日常消防平安工作。年,县锦江镇、区百佳城社区要抓好“三无五有”平安乡镇、平安社区创建活动试点工作。 2.夯实设施建设基础。乡村社区要完善公共消防设施建设并加强维护颐养;每个社区要设置公共消防器材配置点,配足配齐灭火器材。农村公共消防设施建设要纳入新农村建设总体规划,与农村公共消防设施同步建设、同步发展。对木结构建筑集中、连片的村庄,要结合村庄整治和人居环境改造进行治理,增强火灾抗御能力。 3.夯实群防群治工作基础。村民委员会、居民委员会要确定消防平安管理人,制定防火平安公约,组织开展群众性的消防工作;居民住宅区物业管理单位要落实消防管理责任,定期开展防火检查,整改消除火灾隐患。社区内的小场所要实行消防平安区域联防,开展消防平安互查互督,一旦发生火灾能够联合组织扑救;村庄实行消防平安多户联防制度,轮流值班开展消防平安提示和检查。 4.夯实队伍建设基础。乡镇人民政府应当根据当地经济发展和消防工作的需要,依法建立专职、志愿消防队,承担火灾扑救任务。设有治安巡防队的村庄、社区,要建设治安、消防合一的治安联防消防队,加强保安人员消防平安培训,配备必要的消防器材,治安巡逻的同时开展防火检查和消防宣传教育,并承担扑救初起火灾职能。其他村庄、社区要建立群众参与的志愿消防队。年前,所有乡镇、村庄、社区都要依照有关规定建成专职、志愿消防队伍。 (四)提高公安机关消防监督管理“四个水平” 1.提高火灾隐患排查整治水平。一是各级公安机关要建立消防、治安、内保、警务督察及公安派出所“多警联动”消防执法机制,形成整治火灾隐患的合力。二是消防部门要严格履行消防监督职责,分析研判外地区消防平安形势,针对外地消防平安突出问题,继续开展火灾隐患排查整治。年,各级人民政府要组织公安、建设、安监等部门集中开展以人员密集场所、易燃易爆单位、高层地下建筑等为重点,以建筑消防设施为主要内容的消防平安专项整治。 2.提高消防监督执法规范化水平。一是健全消防监督机构,配齐消防监督人员,积极探索、完善合同制消防文职雇员工作制度,允许经消防培训考试合格的消防文职雇员从事消防检查和宣传教育培训工作。二是要大力加强消防监督执法信息化建设和应用,实行执法信息网上录入、执法流程网上运行、执法裁量网上裁定、执法活动网上监督、执法质量网上考核的全流程在线管理模式。三是要深化警务公开,向社会公开消防行政许可和行政处罚的依据、顺序、进度、结果,增强执法透明度。六是要加强廉政建设,制定廉洁执法自律规范,各级公安消防部门主官和全体监督干部都要签订廉洁执法许诺书,公开许诺,接受社会各界的监督,集中整改人民群众最不满意、反映最强烈的执法问题,提高消防监督执法的公信力和满意度。年,市要高水平、高标准地抓好执法规范化试点建设工作。 3.提高消防宣传教育水平。一是各级公安消防部门要建立健全消防宣传教育常态化工作机制,不时创新方式方法,丰富宣传内容,加大宣传投入,全面提高公民消防平安意识,继续深入开展消防宣传“六进”年,要完成消防宣传流动站建设。二是要着力加强消防志愿者队伍建设。 年,各县(市、区)消防志愿者注册人数分别达到外地区常住适龄人口数量的2%和3%三是全面落实《社会消防平安教育培训规定》各级各类学校大力开展消防平安教育。 4.提高社会管理创新水平。一是要试行消防平安检查制度,为社会单位提供消防技术服务。二是要积极培育和规范消防设施检测、消防平安监测等社会消防中介组织。三是要充分发挥市场机制和经济杠杆作用,将单位消防平安状况纳入信用等级评定、火灾公众责任平安费率调整的内容。四是要全面推行消防行业特有职业技能鉴定工作,落实职业资格证制度。五是要建立全市消防职业人才管理中心,培育和建立消防专业人才市场。 三、工作要求 (一)提高认识,加强领导。各级各部门要将构筑社会消防平安“防火墙”工程其作为今后一个时期消防工作的中心任务,与“新农村建设”平安社区创立”等重点工作紧密结合,整体推进;各级政府要成立组织领导和专门工作机构,出台实施方案,制订具体建设规范和考核验收规范,建立和完善联动工作机制,形成“政府牵头、部门联动、单位落实、群众参与”工作格局。 (二)广泛宣传,加强培训。增强社会各界做好消防平安的自觉性和主动性。加强培训工作,公安机关培训“四个能力”建设辅导员,社会单位培训“四个能力”建设明白人。 (三)典型引路,整体推进。针对四项工作重点,分别培育树立典型,打造构筑社会消防平安“防火墙”工程建设的样板,做到学有榜样、赶有目标。要发挥典型的示范带动作用,不时总结推广好经验好做法,指导和推动构筑社会消防平安“防火墙”工程扎实开展。 (四)考核验收,整体达标。各地每年对构筑社会消防平安“防火墙”工程进行考核验收。社会单位消防平安“四个能力”建设由单位对照规范自我评价合格后,向当地公安消防部门或公安派出所申报验收;政府部门落实消防工作责任制、夯实农村社区火灾防控基础工作情况由市人民政府组织考核验收;消防监督管理工作由各级公安消防部门组织逐级考核。市人民政府将在每年底,对各县(区)构筑“防火墙”工程进展情况进行一次检查,年底进行总体验收并总结表彰。 (五)落实责任,严格奖惩。各地要逐项细化分解构筑社会消防平安“防火墙”工程的目标任务,一级抓一级、层层抓落实,要加强工作检查和督导,要将构筑社会消防平安“防火墙”工程考核结果与评先评优挂钩,对成绩突出的先进单位和个人给予惩处,对工作进展缓慢、效果不明显的给予通报批评,对重视不够、组织不力、工作不到位,导致发生重特大尤其是群死群伤火灾事故的实行“一票否决”并启动问责机制,依法依纪追究有关单位和人员的责任。 社会安全论文:营造社会安全生产氛围方案 为了进一步深入宣传《中华人民共和国安全生产法》和党中央、国务院关于安全生产工作的方针政策、贯彻落实上级安全生产意识,营造全社会安全生产氛围,扎实有效地推动全乡安全生产各项工作有效落实,根据区安委会安字号文件精神要求,在6月份全乡开展“安全生产月”活动,现将有关活动安排如下: 一、指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观统领全局,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,紧紧围绕“安全生产年”总体部署,贴近实际、贴近生活、贴近群众,突出“安全发展”这条主线,以形式多样、内容丰富、百姓喜闻乐见的安全生产教育活动,大力推进安全文化建设,提高全民安全意识,着力强化全乡干部群众,生产经营单位主要负责人的安全意识,构建和谐的经济发展氛围。 二、活动主题和组织机构 年“安全生产月”活动主题为“关爱生命、安全发展”。成立活动领导小组 三、活动的时间及主要内容 活动时间为6月1日—30日。 1、开好一个会。乡政府组织召开由各村(居)委会主任、安监员、企业负责人参加的安全生产工作会,进一步落实安全生产责任制,强化安全生产意识,各村也要召开所辖地企业负责人会议,进行安全警示教育; 2、办好一个培训班。根据区安委会的要求,6月16日,在消防装备有限公司与区安监局联合举办一期安全学习培训班,人数达100人,为企业进行安全培训,并督促辖区内各生产经营单位对本单位职工开展安全教育; 3、进行一次安全隐患排查。乡安全领导小组对我乡的生产经营单位进行一次全面的安全生产隐患排查,各村要根据属地管理的原则,对本辖区的生产经营单位的安全隐患进行一次检查,发展隐患及问题及时整改; 4、搞好活动宣传。一是制定一块10×4m的永久安全生产宣传标语;二是制作一块1.8×1.2m的宣传展板;三是从区安监局购置宣传画分发给主要企业及在主要干道张贴;四是各村及重点监管企业悬挂横幅标语共计二十余条等多种形式,掀起合法、守法、用法的新高潮; 5、及时沟通信息、适时总结。对安全生产月活动,各村(居)要做到有计划、有布置、有检查、有总结。好的经验做法、存在的安全隐患、问题及时反馈。活动结束后,各村(居)委会认真总结,并将总结材料于6月28日之前报乡安全生产活动领导小组。 社会安全论文:促进社会安全稳定工作要点 我镇防范处理工作的总体要求是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入学书记在我省考察工作时的重要讲话,全面贯彻党的十七大和省、市、县政法工作会议精神,深入贯彻科学发展观,紧紧围绕全镇“六无”(无“”人员进京滋事、在当地聚集闹事、非法插播电视信号和无“”等组织在当地公开聚集滋事、无重大恶性反宣案件、无规模性团伙案件)工作目标,进一步加强深挖打击、防范控制、教育转化、宣传教育等各项工作,积极维护我镇的社会政治安全稳定,为保增长、保民生、保稳定服务。 一、继续贯彻“专群结合、以防为主”的工作原则,进一步强化对社会面的防控及对组织成员的稳控工作。 1、整合社会防控力量,强化社会面的防范和控制力度。结合和谐平安建设把反工作纳入基层组织年度考核目标,2、加强对重点人员的管理控制,严格落实管控措施和责任。对重点人员、特别是刑释解教人员,各单位严格落实管控措施和责任,做到“内紧外松”,严密监控,掌握动态,确保万无一失。对外出经商、打工、探亲的重点人员,户籍所在派出所和主管单位要密切配合,查明下落,并及时通报当地公安机关。对失控的人员,有关公安机关要组织力量,限期查找到位,消除隐患。要加强和司法劳教部门的工作联系,对刑释解教回籍的“”等组织成员,要即时跟上帮教管控措施,严防脱管、漏管。3、积极探索反警示教育长效机制。继续推进把反警示宣传教育纳入“五五”普法宣传教育的工作。 二、切实加大宣传教育工作力度,进一步开创防范处理工作新局面。 1、坚持用党的十七大精神统一思想、指导实践、推动工作。2、不断加强对社会公众的宣传教育,努力营造扎实的群众基础和浓厚的社会舆论氛围。3、广泛动员和调动社会力量,群防群治,加强社会面防控。坚持动态摸排,风险评估,切实强化对“”等和有害气功组织重点人员的管控措施。 三、继续开展攻坚克难教育转化工作,进一步巩固、扩大教育转化工作成果。 1、加强组织保障,夯实创建基础。2、专群结合,预防为主。大力做好无创建活动的宣传发动工作,调动各部门和相关人员的积极性、主动性,推进防范控制、教育转化,宣传教育等各项工作的落实。3、深入开展“大回访”工作,进一步做好安置帮教促回归工作。深入开展“大回访”工作,健全街道、社区为一体的三级跟踪管理台帐,对每一个刑释解教“”人员回访帮教到位。 今年,要进一步建立健全人员与属地责任单位衔接、管控帮教协调机制,在与驻区企业联动上做文章,进一步落实监管责任,坚决预防和减少人员脱管、漏管和重新犯罪,推动我街无活动创建工作再上新台阶。 社会安全论文:改革养老保险实现社会安全稳定论文 编者按:本文主要从现状;困境;基于现有模式层面的政策选择;结语进行论述。其中,主要包括:制度“盲区”:保险对象游离于制度之外、制度有效性缺失:已入保群体“悬”在问题中、法律介入缺失或微弱、缴费主体疲软、政府责任缺位、相关制度供给的缺陷、改变现有模式困难改革养老保险实现社会安全稳定、社会保障作为一种公共服务表现为供给严重不足、推迟退休年龄、老龄化是目前一个政策两难的命题、强化政府责任、加大财政投入,实行全民社保、降低缴费比率、多渠道地适当降低缴费率以拓宽养老金制度覆盖面、让基金保值增值、控制政府消费倾向的扩张,完善资本市场和金融市场、加快社会保障制度立法、政府应该用强力作为的形象去管理社保基金、征收社会保障税、改征社会保障税具有现实意义等,具体请详见。 【摘要】目前,我国社会养老形势日趋严峻,养老保险制度面临问题较多,养老基金缺口较大,企业负担沉重,相关法律缺失,已经影响到社会的安全与稳定。本文剖析了我国养老保险改革问题的现状、面临的困境,并进而提出若干相关政策建议。 【关键词】养老保险现状困境选择 一、现状: (一)、制度“盲区”:保险对象游离于制度之外 在学术界,中国城市养老保险体系的涵盖对象被分为两部分:非正规和正规就业人群。那么,什么样的人才属于城市非正规就业人群?北京大学人口研究所刘贵平的定义是:非正规就业人群不仅包括近年来的下岗职工,还包括在城市的农民工、个体户、私营企业主以及自由职业者。在非正规就业人群中,有一半以上游离于养老保险制度之外。也就是说,中国整个养老保险体系在其覆盖面上十分有限。①是什么原因造成城市养老保险体系在这一环节出现“盲区”?“这些人要么是老板没有为他们缴纳部分养老保险金,要么是没有老板为他们办理养老保险事宜,这就使得他们不仅失去了雇主缴纳所带来的那一部分经济利益,而且还必须自行承担制度风险,因此导致这部分人群在可能的情况下宁可选择个人储蓄和人寿保险,也不愿选择社会养老保险。”造成这一结果的制度原因是中国的养老保险体系成本昂贵并造成了劳动力市场的扭曲。企业应缴的养老保险缴费率高达薪金的20%,而雇员本人还需再缴纳8%。再加上医疗保险、失业保险等其他缴费,企业和员工的全部缴费高达薪金的40%多,在有些地区,实际缴费率甚至更高。这一缴费水平高于很多发展中国家和瑞典、美国等发达国家。如此高昂的劳动成本不利于鼓励雇主为员工利益买单。为进城农民工办理社会养老保险确实体现了政策的人文关怀,但一波又一波农民工退保潮让决策者感到尴尬。率先在全国推广农民工保险的广东省频现退保高峰,退保率竟高达95%以上。仅深圳市每年退保的人数就高达12万以上,该市甚至还出现过一天600多名农民工排队退保的“热闹”场面。是农民工不领政府的情,还是和政府开玩笑?按照现行养老保险制度,城市农民工每月上缴的养老金占到工资的8%,而且需要连续缴纳15年才能受益。每个城市的工资标准不一样,但养老保险缴费的标准整齐划一:8%,很大程度上超出了他们的承受能力。由于缴费期限固定不变且难转移和农民工的流动性。所以,对这些人来说,把钱拿在手里更妥当。 (二)、制度有效性缺失:已入保群体“悬”在问题中 对于城市正规就业人群来说,基本上不存在“8%”的缴付压力和15年年限的制约,但是,他们的养老保险问题也很“悬”。养老保险制度提供给投保者的养老待遇过低。国有企业老职工退休后所能拿到的养老金平均只有三四百元,有些甚至不能保证基本的生活。而一般职工也只能拿到退休前工资的60%,对于机关、事业单位的退休人员来说,差距则更大。这种状况已经成为一个全国性的问题。目前实行的养老保险是省级统筹,但一些地方连省级统筹也没有做到,造成不同地区保障水平差异很大,富裕地区不愿意为从穷地区转移来的人负责,再加上各个地区因管理机制不统一,不能做到很好地衔接。同时,制度性障碍体现在,由于国家公务员的养老保险与企业社会养老保障分属不同体系,前者的待遇水平要远远高于后者,造成流动困难。另外,事业单位的养老保险虽然由劳动保障部门负责,但保险体系没有改革,没有与企业保险统一起来,也表现为前者的保障水平大大高于后者,使得许多人因此不敢轻易跳槽。另一个关于养老金风险的问题却让入保者不得不忧心。已入保的职工每个月都在为自己的养老保险帐户“充钱”,但自己的帐户却是空的。因为这笔从在岗“年轻人”手中收来的钱被用来支付给当年已退休的“老年人”了。这种名义上的个人帐户,仅仅只能作为一种记帐单位,没有任何基金积累,究其实质,仍属于现收现付的筹资模式,体现为政府强制力主导下的代际间的收入再分配。并非真正意义上的个人自我积累、自我保障,仍是政府主导下的代际赡养。体现了养老成本在代际间的分担,因此这种制度设计在实践中会遇到较大阻力,逃避缴费的企业和个人会增多。为什么要设立个人帐户?其吸引人之处是由个人帐户中的钱形成的储蓄基金可以通过投资来保值增值,在投保人退休后,他可以以年金的形式领取其本人投入的本金再加上可观的利息来安度晚年,如果社保基金不能保值增值,个人帐户也就毫无意义了。当下养老保险制度的尴尬就在于:一方面坚持搞个人帐户;一方面却对基金的保值增值苦无良策。随着计划生育政策的实行,人口结构的改变,这种“空帐”运行状况难以得到缓解。因为现行的筹资模式是建立在人口结构相对稳定的基础上。全国社会保障基金理事会理事长项怀诚称:“中国养老体系面临严峻考验,未来养老金缺口高达9.15万亿。”对于这一巨额赤字,如果仅靠提高缴费来弥补,个人缴费率将不得不提高到缴费工资的37%,是现在个人缴费的4倍多。③按现行的养老保险体制,处于中国人口出生高峰期的70、80年代生人,在30年后大部分均处于或接近于退休年龄,当这些人都面临退休的时候,他们的下一代由于中国的计划生育政策的实行,即1:4的家庭结构的出现,又如何能负担得起这样庞大的养老金支出?而且目前,人口老龄化趋势已日趋明显。这笔钱会不会由后来的投保者来出?我们明天会不会无钱养老?即便最终由国家买单,投保者也要担负货币贬值的风险。对于养老基金保值、增值问题,目前国家还没有相关的保障措施。(就目前情况看,所缴的养老基金)明的是增加了,但因为物价、宏观经济及金融环境等因素影响,实际是贬值的。即便最终由国家来填补养老金缺口,付出的改革成本是不是过于巨大? 二、困境: 1、法律介入缺失或微弱。当下立法层面主要表现为一些法规、规章或通知、地方条例等形式。养老保险基本法尚未出台,而且由于这些立法形式政策性较强,经常变动,且存在明显的地方差异,缺乏法律规范应有的严肃性、规范性及权威性,且不利于中央宏观调控及全国统一劳动力市场的形成。征收工作缺乏法律依据,仅靠行政手段,对单位或个人缺乏约束力。 2、缴费主体疲软。对于缴费主体企业来说,由于亏损等原因,一方面使越来越多的企业无力缴纳正常的保险费,欠、逃费现象严重;另一方面,为了维持制度的运行,退休基金供款率需要不断上升,有些地方的供款率已达到工资总额的30%左右。这样,高费率,高逃费率,再提高费率已在一些地方形成恶性循环。 3、政府责任缺位。由于退休金保障制度的法制和资本市场不成熟,基金被挪用、滥用现象时有发生,基金安全问题凸显政府监管缺位。一个负责任、有决心的政府不可能因为财力的限制而承担不起人民基本生存费用,尤其是在成就了二十多年高速增长的中国,更没有理由拒绝通过充分参与和全民社保来彻底解决民生问题,造成财政缺口的不是经济落后,而是政策、管理滞后,贪污渎职等等。谁都算不清巨额的资产流失和浪费的黑洞有多大。不是没钱,是钱被花在了不应该花的地方或被少数人掠夺。而且,由于现有的制度是以城市为单位,由政府社会保障部门来管理基金,管理的手段被严格限制于银行存款、国债投资等,保值增值困难,致使广大应保未保人员处于制度的边缘地位。滞纳金制度形同虚设,而且提供了“寻租”的可能。 4、相关制度供给的缺陷。面对日趋严重的结构性失业、科技的发展和产业的升级,以及国企改制的推进,失业率逐年飙升。由于失业保障和救济制度滞后,转换机制困难,深化改革受到约束,已成为国企改革的制度“瓶颈”。现行的统筹政策分为城市和行业,起不到对新旧城市、不同行业、垄断行业和竞争性行业等之间的收入再分配作用,而且经济效益好的行业从各地社会保险制度中游离出去,影响了再分配的功能,弱化了社会保险的安全作用。由于企、事业单位的差距较大,且难以消弥,一些人便想方设法往行政事业单位挤,在这样的制度惯性下,企业领导在退休的时候要求个行政级别、复员军人不愿到企业,也在客观上造成了行政事业单位机构膨胀。而所有这些目前仍没有一部相关的统一的法律来规范,各地都是从现有经济条件出发,制定相应条例并按各自的条例执行,有差别也就不足为奇了,正是这种各自为政的状况限制了地区和人员之间的正常流动和养老保险的转移,从而共济难以实现。当前,在企业改制中,对40、50人员实行退养,并对退休及这部分退养人员的养老金实行预留10年的政策。但大部分国企在改制过程中面临成本高、缺口大的问题。致使改制难以进行,很多地方政府为了甩包袱,使改制进行得下去,对这部分养老金实行只计不提的办法,这样,当一部分在改制时尚未来得及退休的40、50人员在真正面临退休时由于重组或改制后企业未缴足该部分钱而无法按正常程序办理养老保险手续。从而积发了新的社会矛盾。 5、改变现有模式困难改革养老保险实现社会安全稳定 5•2、在农村,我国养老保险体制实际上已处于停滞状态,而在城市,有很大一部分应保对象游离于该体制之外,而占全国人口总数2/3的农村人口,这一制度的覆盖范围实际上已经小得可怜,据资料:目前,我国公共养老保障体系的覆盖面只占人口总数的15%,低于世界劳工组织确定的20%的国际最低标准。就制度惠及主体的城镇各类就业人员而言,现有的养老保障制度也仅仅覆盖城镇职工的55%。占中国绝大多数人口的农村人口基本上只能依靠土地和家庭养老,仍游离于社会化和共济性的社会保障体系之外。在此意义上,社会保障作为一种公共服务表现为供给严重不足。这也正符合当下我国由生存型向发展型社会转变过程中公共需求的全面快速增长与公共服务不到位、公共产品严重短缺之间的矛盾。按照社会正义的需要原则,社会保障应重视由于其大量需要而离常态最远的那些人。②即通过“社会统筹”的功能尽可能更大范围地实现社会公平,以最大可能地化解社会风险。 5•3、尽管面临当前的改革困局,现有养老模式将难以改变。除了制度的惯性外,还有一个巨大的转换成本问题。10年前我国养老体系转换为现在的部分积累模式后,国家付出了几万亿甚至几十万亿的改革成本,如果再次转换模式,同样要付出沉重的代价。“养老保险制度因在改革之初就存在着巨大的设计缺陷,导致现在的问题较多。 三、基于现有模式层面的政策选择: 1、推迟退休年龄。老龄化是目前一个政策两难的命题:推迟退休年龄会立即加剧已有的就业困难;不推迟又使养老金储备不堪重负。但迫于就业压力而放慢科学技术的发展和产业升级的速度,对迫切需要经济独立、安全的中国,实属下策。何况,劳动密集型的生产衰落是大势所趋。因此,政策选择的一个方向是适当推迟退休年龄尤其是持推迟女性的退休年龄。退休年龄是影响赡养率的重要因素,由于生活质量的提高、医疗水平的发展等原因,人口的平均寿命得以增长,为推迟退休年龄提供了可能,退休年龄规定得较高,则在职职工人数增加,退休人数相应减少,赡养率就较低;反之,赡养率就较高;同时,可提高基金积累数额、减少养老金的支出年限,化解“空帐”风险。随着女性受教育程度的提高,从防止资源浪费的角度,适当推迟女性退休年龄值得考虑。 2、强化政府责任。政府为什么要把教育和房地产做成产业,是因为内需不足,内需不足的根本原因是因为老百姓没有保障不敢花钱,把钱都存银行里了,如果社会保障到位了,老百姓是敢于消费的,老百姓敢于消费就会拉动投资的增长。所以加大财政投入,实行全民社保。对于不同行业、不同性质单位养老金差额实行补足的政策。给予一些特殊人群如复员军人、企业领导等按贡献给以不同程度的养老金补足,以缩小行业间、部门间、以及企业和事业单位之间差距过大现象。同时,克服各部门、各地区利益对社会保障体制所造成的分割局面,在全国范畴内协调养老金的公共帐户,在地区之间、行业之间进行共济。全国统一的社保体制不仅具有再分配个人收入的功能,而且具有缩小地区和产业差别的功能,而且可真正实现“东部支持西部”。 3、降低缴费比率。多渠道地适当降低缴费率以拓宽养老金制度覆盖面,从公有制部门扩大到私营部门及城市流动人口、农民工等弱势群体。通过覆盖面的扩大和全社会的统筹来分散成本和社会风险、扶贫济困并强化其共济功能,化解隐性社会保障债务问题。并确保企业在改制后必须缴清所有预留保险费。同时,拓宽筹资渠道,可将个人所得税及遗产税作为筹资的主渠道之一。由于个人所得税开征点已提高,而目前收入差距正日益拉大,开征遗产税的条件已成熟。开征这两种税可以平抑企业的缴费率,又可以吸引更多的企业参与到养老体系中来,降低了经营成本。更强化了政府的再分配和资源配置功能,既提高了效率又实现了公平!另一方面,可发行社会保障福利彩票。在当前,财政供给不足的情况下,发行社会福利彩票筹资也是不错的选择。 4、让基金保值增值。把个人帐户实行企业化经营,与资本市场对接,由投资公司经营管理,可投资于国家长线重点工程项目如重大水利设施、高速公路等。政府加强监管。对于养老金等普惠性基金,可考虑在人大设立专门的监督机构,定期监管,可以控制政府消费倾向的扩张,完善资本市场和金融市场。 5、加快社会保障制度立法。政府应该用强力作为的形象去管理社保基金。形成一部全国统一的养老保险基本法。明确缴费的权利义务关系,把养老金作为一条高压线,人民法院对社会保障领域里发生的违法、犯罪案件要依法及时审理,对拒不缴纳法定的社会保险费,不适当使用保险基金、贪污挪用、侵占保险基金的行为人,要从重从严依法追究其刑事责任、行政责任和民事责任。 6、征收社会保障税。改按比例征收养老保险费为按比例征收社会保障税,由于国企改制的推进,国退民进成为事实,而且现在很多县、市已基本不存在国有企业。因此,改征社会保障税具有现实意义。且有利于解决地区之间、企业之间、行业之间的保额差距问题,同时,有利于财税部门介入,有利于加强基金的监管。 四、结语: 制度出生产力。其实任何制度的配套使用效用均会大于其单独之效用。提高政策的配套功能,充分发挥其整体效应,是决策者的应有之义。同样,单纯依靠某一项制度显然难以解决养老保险问题的困境。中国的改革——哪怕移动一张桌子,也会引起全身的反应。在现今各方都不甚完善尤其是相关法律缺失的条件下,多管齐下,或许是应对养老保险命题的理性选择。 社会安全论文:突出抓好矛盾纠纷排查调处 全力维护当前社会安全稳定 近期,区司法局认真贯彻落实区委、区政府关于做好省党代会和党的十七大会议期间社会安全稳定的指示精神,加大力度,强化措施,突出抓好矛盾纠纷排查调处工作,为省党代会和党的十七大召开期间营造安全、稳定、和谐的社会环境,取得明显成效。 一、加强组织领导,把维护当前社会稳定工作做为首要任务来抓 区司法局按照省、市、区关于维护当前社会安全稳定工作会议要求,精心组织、周密安排、狠抓落实,确保把矛盾纠纷排查调处工作落到实处。一是开好三个会议。区局及时召开局党组会议,乡镇、街道司法所长会议和司法局全体干警会议,将维护当前社会安全稳定作为当前的头等大事来抓,全力抓好矛盾纠纷排查调处工作。二是健全二级组织。区局成立了有主要领导为组长,分管局长、纪检组长为副组长,有关科室负责人为成员的统一指挥、统一协调、统一调度全区矛盾纠纷排查调处工作领导小组及办公室;各司法所所长作为第一责任人,全权负责辖区的矛盾纠纷排查调处工作。三是出台了二个文件。区司法局下发了《关于做好省党代会和党的十七大期间矛盾纠纷排查调处工作的紧急通知》、《关于成立省党代会和党的十七大期间矛盾纠纷排查调处活动领导小组通知》文件,实行党组成员分片包干责任制。四是实施一个制度。区局要求在全省党代会和党的十七大会议召开期间,全区的矛盾纠纷排查调处工作实行每天零报告制度。按照“重心下移、责任下移、措施前移、关口前移”的要求,全面掌握矛盾纠纷的发案情况,研究其成因,制定化解调处计划。五是做到“四个到基层”。即把党的路线方针政策宣传到基层;把实际问题解决在基层;把矛盾纠纷化解在基层;把先进工作经验推广到基层。各乡镇、街道司法所深入开展矛盾纠纷排查调处工作中做到矛盾纠纷情况明、底子清,处置迅速,有效地化解社会矛盾,为全区的社会稳定筑起一道有力屏障。 二、健全机制,扎实开展矛盾纠纷排查调处工作 各司法所矛盾纠纷排查调处工作中,一是建立完善矛盾纠纷排查调处疏导化解工作机制。坚持每周召开矛盾纠纷排查调处会议和调解主任例会制度,进一步规范完善以定期排查、情况报告、交办督办、领导包案、考核奖惩为主要内容的工作制度。将可能诱发集体访、越级访、重复访和到市赴省进京上访的隐患作为这次排查调处工作的重点,注意发现苗头性,潜伏性问题,掌握案情,摸准底数,不留死角盲点。对排查出的问题,强化措施,制定方案,采取包案制,强化责任,抓好落实,及时调处。对有群体性苗头的问题,落实领导包案责任制,限时办结。对上访老户和写信大户进行专人做工作和专人监控,采取一案一策等针对性措施。对上级发函要求结案的案件,集中力量,尽快结案,及时上报。短时间内不能解决的信访矛盾问题,及时与相关责任单位沟通情况,掌握动态信息,落实好防控措施,把问题和矛盾及时解决在当地。做到了“小纠纷不出村(居)、大纠纷不出乡镇(街道)”。二是建立集中排查调处工作机制。各司法所和调委会坚持“排查建帐、以帐促治、以治求稳”的工作原则,纠纷排查工作中坚持进村入户,切实摸清本辖区各类矛盾纠纷情况,逐一登记、建立台账,决不漏掉每一个细节问题,杜绝“不以恶小而不查”现象的发生。采取有效措施,不间断地搞好对村(居)、企业、各重要场所的集中排查、集中调处、集中整治,把各类矛盾纠纷化解在基层,解决在当地。三是建立完善预防和处置群体性事件工作机制。进一步完善了相关工作预警预案,把工作重心放在事前预防和事中控制上,制定突发性事件应急预案,一旦发生群体性事件,司法所干警必须在第一时间赶赴现场,控制事态的发展。对因排查调处不力、工作失职,造成群众到市进省赴京上访的,追究第一责任人和帮包人员的责任。四是建立健全维护稳定信息上报工作机制。以司法所为主体,村(居)、企业等为阵地,区局统筹调度,实行调解主任向司法所日报、周报、零报告和重大事件及时报告制度,严格落实第一责任人带班考勤制度,做到了纠纷早发现,不稳定因素早预测,出现的纠纷早处理,确保了辖区信息畅通。 三、强化调处职能,确保省党代会和党的十七大会议期间全区社会安全稳定 各司法所按照区局要求积极整合基层司法行政职能优势,坚持以稳定求发展,以发展促稳定的工作思路,在做好当前省党代会和党的十七大会议期间开展矛盾纠纷排查调处工作的同时注重做好结合文章。一是把矛盾纠纷排查调处与普法依法治理工作结合起来。广泛深入地开展普法宣传教育,特别是普及与人民群众生产、生活相关的法律、法规,使不断提高广大村(居)民法律观念和遵纪守法意识,增加群众依法办事、依法维权的能力和自觉性,减少矛盾纠纷的发生。二是把矛盾纠纷排查调处与“12348”法律服务专线相结合,为寻求法律咨询的当事人提供便利、快捷的法律服务。三是把矛盾纠纷排查调处与社情控制结合起来。全区二级调解中心、四级人民调解组织充分发挥调解组织网络作用,加强民情、社情、信息控制,从抓早、抓小、抓苗头着手对辖区内的社情民意做到了“六掌握”即掌握邻里之间团结情况;掌握单位干群关系情况;掌握家庭内部和睦情况;掌握周边、境边、务工人员工作生活重大变故情况;掌握可能影响安全稳定人员的表现;掌握外来、流动人员的底细情况。如:西王庄司法所在矛盾纠纷排查调处中,发现刘耀村付某与范某因宅基地纠纷闹了五年,司法所启动矛盾纠纷排查调处疏导化解机制,对双方进行小之以情、动之以理的耐心细致说服教育,协同有关部门对宅基进行界定,双方握手言欢,一起沉积五年的恩怨得到化解。中心街司法所接到西花园调委会报告,辖区内杜某与项某因邻里关系发生纠纷,双方纠集家族20余人,互不相让、剑拔弩张。司法所迅速启动预防和处置群体性事件工作机制,火速赶赴现场。经过连续调解,使双方消除误会,握手言和,达成调解协议,从而避免了一起群体性械斗事件的发生。截至到目前,全区集中开展矛盾纠纷排查调处活动4场次;乡镇、街道司法所开展矛盾纠纷排查调处活动22场次;全区共排查各类矛盾纠纷197起,成功调处192起,分流3起,进入诉讼程序42起,调解成功率达98%以上,其中疑难纠纷12起,调处12起,防止民转刑案件3起,群体性上访事件5起。为省党代会和党的十七大会议期间社会安全稳定和建设富裕、文明、生态和谐的新市中做出了积极贡献。 社会安全论文:海外项目开发中关于健康\安全\环境与社会安全方面的调研 摘要:文章总结和介绍了海外工程项目市场开发前如何就所在国对于健康、安全与环境的要求及当地社会安全形势等方面进行调研,从而做到有效规避风险。 关键词:海外市场;投标前;HSE;社会安全;市场调研 0前言 近十年来,紧紧围绕中国石油天然气集团公司“走出去”的战略目标,中国石油工程建设公司在非洲的苏丹、阿尔及利亚、乍得、尼日尔;中亚的哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦;南美的委内瑞拉;中东的阿联酋、伊拉克等10个国家承揽了大小数百个工程项目,而这些国家对健康、安全与环境方面的要求及标准不尽相同。此外,按照外交部和国际专业安保机构风险评定标准,这些海外项目所在国家中,有9个国家(地区)属于较高风险(即抢劫、恐怖袭击等事件频发,社会治安形势严峻)。因此,作为风险管理的核心内容之一,在进入新开发的海外市场前,了解所在国对健康、安全、环境的要求及当地社会安全形势就变得尤为重要。 1调研内容 中国石油XX工程公司近些年通过不断摸索、不断开发,总结出一套进入新的海外市场前对于所在国就健康、安全与环境的要求及社会安全形势的调研提纲,主要从当地社会安全及油田情况、生产安全与劳动保护、环境保护、公共健康、设计技术和规范及业主对健康、安全与环境的要求等几个方面考虑。 1.1当地社会安全及油田情况 (1)当地社会治安情况如何?一般的企业在当地都采取什么样的安全保卫措施(如雇佣警察还是保安公司)?保卫队伍的信誉度如何? (2)油田区域内的社会安全状况如何?承包商的安全是否由业主雇佣保卫队伍保护或由承包商自己解决? (3)施工作业区周围的部落、居民情况?是否存在居民和政府或业主的矛盾没有解决(尤其土地征用的问题、劳工问题)?是否存在业主给当地居民供水的问题?当地的偷盗行为如何?发生偷盗行为如何解决?有无法律规定?外国公司发生诉讼事件,胜率如何? (4)从所在国首都到油田现场的交通方式有哪些:是否有飞机运输?从首都到现场的公路道路状况如何?路途武装保护需要与哪些部门联系。 (5)当地社会环境状况,包括行政区划、人口、经济、工农业生产、水利、交通、通讯、文化,当地居民生活、就业状况(失业率、犯罪率等数据),受教育情况、执法机构、政治派别和政治环境等。 1.2 生产安全和劳动保护 (1)所在国有关安全生产的法律法规,主管机构。包括对现场安全生产条件、员工劳动保护、安全培训、安全监管、安全投入、法律责任有何要求,对危险化学品管理的相关要求,对石油石化、建筑施工行业安全生产的特殊要求。施工作业需要得到什么样的安全审批。 (2)消防法规及主管机构。包括对建筑构件和建筑材料的防火要求,消防设施配备,消防管理、监督检查要求,法律责任。施工作业需要得到什么样的消防审批。 (3)交通法规及主管机构。包括对驾驶人员要求,车辆检修要求,安全行驶要求,事故赔偿责任等。施工和运输车辆进入有什么审批。 (4)劳动法及主管机构。对雇用当地人员的规定,正常劳动时间与加班是否符合规定,劳动待遇及劳动纠纷处理等规定。 1.3环境保护 (1)业主完成的项目所在地环境影响评价(EIA)报告或者相关的调查资料。如当地地理、水文、气候和气象资料等。 (2)当地环境保护主管部门,环境监测部门的情况,废水、废气、废渣处置相关法规要求。 (3)生态环境保护相关法律法规,例如野生动植物保护、水土保持、河流保护、历史遗迹保护等,以及施工噪声影响的有关法规。 (4)是否处于周边环境敏感区(例如自然保护区、历史遗迹、野生动物园、饮用水源地、居民集中区)。 (5)当地环保案件或环保纠纷发生频次,当地环境保护组织的活跃程度。 (6)对于施工垃圾的处理,当地的法律是否有明确的规定。 1.4公共健康 (1)职业病防治法规及主管机构。包括对职业病的规定,用人单位在职业病防治方面的职责,工伤保险的要求等。施工作业需要得到什么样的审批。 (2)卫生防疫管理法规及当地主管部门。当地流行的传染病、地方流行病及发病季节。是否有治疗和防范措施。 (3) 油田医疗人员和设施情况(医院数量、床位、医护人员数量、医疗设备情况、药品供应能力),是否可以利用业主的医院?根据项目人员配备和周围医院依托情况,是否需选派医生和配备相关医疗设备。 (4)当地海关对进口药品是否有限制。 1.5设计技术和规范 所在国石油行业设计工作所采用的技术规范体系,对健康、安全与环境方面的要求,包括设计卫生标准,卫生防护距离、防火技术规范、施工质量要求等。 业主要求承包商满足的其它行业标准,如ISO14001,OHSAS18001,OGP相关要求,API有关标准等。 1.6业主健康、安全与环境要求 业主的健康、安全与环境政策和程序文件(包括管理文件、程序文件和作业文件),业主对承包商的健康、安全与环境要求。 业主的风险评估报告和应急反应计划等。 2结语 随着中国石油工程建设公司海外业务规模的不断扩大,新的海外市场也在不断的开发中。在这种情况下,对所在国有关健康、安全与环境方面的要求及社会安全形势认真进行调研,对安全风险提前进行识别、评估,才能有效规避风险,为公司国际化发展战略的实施提供有力保障。 社会安全论文:论信息的搜集与整理在社会安全工作中的重要作用 摘要:国际形势风云变幻,波云诡谲、暗潮涌动,地区冲突不断,大国关系异常复杂。随着东方公司在海外勘探步伐的加快,在项目运作中不得不面对更加复杂多变的局面。为了更加有效地应对突发事件,东方公司国际部HSSE部成立社会安全办公室,专门关注项目所在国家信息搜集、整理和研究,为领导决策提供有效的信息,同时也给海外项目快速准确地传达领导决定。海外项目能否顺利运作、员工生命安全能否得到保障,某种程度上说,信息的搜集与整理起到了重大的作用。 关键词:信息收集与整理社会安全办公室 世界形势 预警作用 东方公司国际部HSE部社会安全办公室成立于2011年3月份,它的成立源于利比亚项目由于该国发生战争而进行的紧急撤离,为了跟前方保持有效沟通,跟踪整个撤离过程,将前方撤离的即时信息传递给公司领导,做出正确的决策,保证前方撤离人员的人身安全。同时又将总部的指示以最快的方式传递给前方,指导撤离工作安全有序的运行。这次工作在各级领导的指挥下,HSE部员工和前方的共同努力下,胜利的完成了从利比亚撤离任务。在极其复杂的情况下,短短十多天时间里,东方公司完成了最大规模的一次有组织撤离海外员工的行动。说明东方公司已经越来越成熟,不仅表现出公司对其员工保护能力的提高和处置突发事件能力增强以及应急机制日益完善,还树立起了一个负责任的公司形象。这次撤离海外员工的行动,获得了总公司的表扬,也博得了广大职工积极评价,参与撤离工作HSE部门员工也深受鼓舞。此举充分体现了公司“以人为本”的工作理念,反映了公司对员工生命的高度重视和保护,极大地增强了公司的凝聚力。 这次成功的撤离,作为新成立的社会安全办公室也发挥了重要作用,主要体现在信息的传递和沟通上,正确及时的信息是成功撤离的基本保证。那么什么是信息呢?信息作为一个科学术语被提出和使用,可追溯到1928年R.VHartly,他认为:信息是指有新内容、新知识的消息。1956年,英国学者Ashby提出“信息是集合的变异度”。认为信息的本性在于事物本身具有变异度。1975年,意大利学者G..Longo指出:信息是反映事物构成、关系和差别的东西,他包含在事物的差异之中,而不在事物的本身。可见,至今为止,信息的概念仍然仁者见仁智者见智。简单的说信息是对某个事件或者事物的一般属性的描述。也可以说,信息就是经过加工处理后有价值的数据。 一、社会安全办公室提供的信息在领导做出决策中的重要作用 信息历来是一种重要的资源,谁的信息全面、快捷、准确,谁就在未来的行动中占据主动。随着社会经济的发展,信息跟企业的关系越来越紧密,现在各行各业都离不开对信息的搜集整理,领导者根据这些信息做出决策,对一个企业的发展生存至关重要。目前公司所面临的现状是,海外项目大部分地区都处于危险系数比较高的地区和国家,如何有效地保证全体海外员工的生命安全成为公司HSE工作重中之重。所以必须针对每一个海外项目做出符合实际的风险评估,就是要充分识别风险和危害,根据风险的程度做出相应的防范措施。而对风险要做出正确的评估,必须要有全面准确的各种信息,否则就会得出相反的结论,造成的影响难以估量。因此如何保证信息来源的可靠性,及时性就成为安保办公室当前所面临的最紧要的任务。 HSE部社会安全办公室要根据海外项目所处的不同国家、社会背景、国际热点以及这些对项目的安保影响程度,搜集不同信息,准备不同的汇报材料,并运用其功能为领导决策服务。在一些重大决策需要做出的过程中,比如是否做出类似紧急撤离这样的重大决定,需要慎之又慎。项目的撤离与否都是非常艰难的决定,如果当地的社会安全虽然恶化,但是我们的风险尚处在可控阶段、对项目影响并不大,贸然撤离就会给公司生产经营带来极大经济损失。如果当地的社会安全情况已经非常严峻了,但是HSE部社会安全办公室搜集到的信息不全面、不准确,就会给领导决策带来致命的误判,紧急撤离不及时甚至会危及到海外员工的生命安全。由于国际形势受到多方面影响,经常是瞬息万变,安保形势也会随之而变。为了让领导更好地驾驭全局,做出最有利、最正确的决策,就要求社会安全部门对前方紧急事态做持续追踪,将最新的信息及时反馈给上级领导。因此信息搜集工作不是固定的、阶段性的工作,而是一个动态持续的过程。 领导在决策过程中,必须拥有丰富的信息,权衡各方面的利弊,做出最为有利的决定。那么社会安全部门首要的作用就是为领导决策当好一个合格的“参谋”。特点是协助领导打开思路,分析事物中各种相关的矛盾,目的是要保证备选方案的多样性,为决策者提供更广阔的思考与选择余地。信息的搜集和整理是为公司领导服务的,在具体实践中,向公司领导提出的方案及建议措施是经过精心设计,详细、反复推敲论证每一个细节后所得出的。 随着公司在海外市场的开拓和社会安全情况的日趋严峻,当前海外项目面临的安保问题五花八门、纷繁复杂,领导在决策所面对的抉择的问题也越来越艰难。这种复杂的局面也对社会安全工作中的信息搜集和整理工作提出了更高要求。因此,在这种规模庞大、真假难辨,良莠并存的信息海洋中,存在着诸多不可预见性的变化因素,所以社会安全办公室必须要系统、全面的分析这些不确定因素,充分考虑估计到任何可能出现的问题,做到去伪存真,提炼出真正有用的信息,这样才能为领导做出科学的,可执行性的决策起到帮助的作用。 社会安全论文:对我国企业开展海外项目社会安全风险评估的建议 摘 要:文章从近期频繁发生的中国海外工人遇袭事件入手,指出了我国企业海外项目面临的主要社会安全风险,在介绍了对海外项目进行社会安全风险评估意义的基础上,对企业如何开展海外项目社会安全风险评估给出了相关建议。 关键词:海外项目 社会安全风险评估 评估意义 评估建议 近年来,伴随着我国对外开放政策力度的不断加大,越来越多的企业走出了国门,我国企业的对外经济技术交流及合作在广度和深度上都得到了发展,合作的领域不断拓宽,海外贸易活动也在急剧增加。 但是目前,国际关系错综复杂、宗教冲突和政治动荡相互交织、恐怖主义活动也愈演愈烈,我国企业在海外的经营环境发生了巨大变化。在经济效益不断提高的同时,企业以及员工面临的社会安全风险也表现出逐步升级的趋势,尤其是近几年,频频发生企业海外项目工作人员遭遇袭击的事件,我国企业境外项目和人员的安全问题日益严峻。因此,有必要对海外项目进行有效的社会安全风险评估与控制,以便能最大限度地防范恐怖袭击以及其他社会安全事故的发生,进而充分保障企业及员工的利益。 一、中国海外工人频频遭袭事件分析 2012年1月28日,在苏丹南科尔多凡州一个公路项目工地上,中水电集团公司遭到反政府武装“苏丹人民解放运动”袭击,反政府武装劫持了29名中国工人,1名中国工人失踪,该名失踪的员工后被发现不幸身亡。三天之后,2012年1月31日,在埃及北西奈省阿里什25名中国工人被当地一伙贝都因人扣留,绑架者以此来要求政府释放被逮捕的部族成员。接连发生的这两起中国工人在海外遭绑事件,立刻在国内引起社会各界对中国海外工人安全问题的广泛热议和反思。 伴随着越来越多的中国人逐渐走出国门,在世界各地每个中国公民遇险,都可能会触动整个国家。但是现在有很多在境外的中国人,特别是中国驻外劳工的自我保护能力都还不达标,个别公司在冒险经营的情况下收益与安全比并未经过认真评估,从而导致了危险事件的频频发生。 在过去的几年里,伴随着中国企业“走出去”战略的不断深化,有越来越多的中国工人被派往异国他乡工作,而随之而来的是安全风险的增多。在近几年来频频发生的中国海外工人遭袭事件中,虽然大多数都得到了平稳解决,但是导致人员伤亡的案例也不少。 2008年10月,中国石油天然气集团公司的9名工人在苏丹西南部地区遭不明身份的武装分子绑架,最后造成5人遇害。2007年4月,中原油田勘探局埃塞俄比亚工地遭遇袭击,9名中国工人遇难。2006年2月,6名在巴基斯坦工作的中国建筑材料集团总公司所属安徽合肥水泥工业设计研究院的工程技术人员遭遇歹徒突袭,造成中国方面3人死亡,3人受伤的结果。2004年6月,中国援建的一个建筑工地被阿富汗一伙恐怖分子袭击,造成了11名中国工人死亡,4人受伤。 中国国际问题研究所副所长郭宪纲认为,近年来中国海外工人频频遭遇危险、海外项目社会安全风险高的原因主要有两个方面:一方面,随着中国国力不断上升,中国出境工作的人员越来越多,特别是随着越来越多的中国企业“走出去”,在境外工作的中国工人在不断增多,安全风险的概率也在不断加大。另一方面,中国国力提升以后,越来越多的国家开始重视与中国的关系,一些国家的反政府组织认为中国劳工的价值在上升,劫持中国工人不仅会带来巨大的国际影响,所在国当局也会面临更大的压力,因此把中国工人作为人质是向对手敲诈的最好的筹码。 二、我国企业海外项目社会安全风险评估概述 风险,从管理的角度看是指发生某种不利事件或损失的所有可能情况的总和。安全风险评估,是对风险及风险的相互作用的评估,是衡量风险概率和风险对项目目标影响程度的过程。 我国企业在海外项目经营中面临的社会安全风险主要包括两方面:一方面是诸如政局动荡、战乱、事故以及自然灾害的传统风险;另一方面是类似恐怖袭击、利益冲突或者绑架的非传统风险。当今世界,很多国家民族分裂势力猖獗,这些民族分裂势力会将当地从事项目的外国企业视为袭击目标,用来威胁当地政府,作为其与当地政府讨价还价的筹码。随着国际金融危机在全球不断蔓延,很多国家的治安形势也在加剧恶化,诸如盗窃、抢劫等社会治安案件频繁发生,甚至有些事件还演变为恶性治安事件,这不仅给我国海外项目财产造成了严重损失,而且对我国企业员工的人身也造成了严重伤害。近几年,我国海外项目飞速发展,企业在海外的雇员人数不断增多,与项目所在地周围地区打交道的机会越来越多,由于存在文化及价值观的差异,一旦关系处理不当,就非常容易产生利益上的纠纷,进而导致双方产生矛盾甚至冲突。做好安全风险评估工作,就是要衡量风险发生的可能概率,测算风险对项目可能产生影响的程度。 三、评估海外项目社会安全风险的意义 在西方一些发达国家,如美国、英国等国家,其对社会安全风险评估的研究要远远早于我国,到目前,这些发达国家已经基本上形成了理论体系,并建立了适用方法及应用软件,但是系统化的标准也还未形成。在我国,对社会安全风险评估的研究以及制度建设还未全面展开,大多数研究仅仅停留在初级阶段。 伴随着我国企业海外项目的增多,中国人员参与海外项目的也越来越多,当今全球恐怖袭击组织活动猖狂,各种社会安全事件频繁发生,中国人员逐渐成为恐怖组织袭击的首选目标。虽然现在我国以及很多企业都制定了风险应急预案及管理办法,但是由于现阶段有关社会安全方面的风险评估技术和方法匮乏,加上评估方法及技术不系统、不科学,常常会造成应急预案缺乏严密性、科学性及针对性的后果,结果也就很难有效地应对各类突发事件。因此,加强对海外项目社会安全风险的科学性评估迫在眉睫。 安全风险评估旨在全面、准确地了解海外项目的社会安全现状,及时发现潜在的安全问题及可能造成的危害,为制定防范措施、展开应急管理提供充分、准确的依据。风险评估可以预先得到风险发生的可能概率和严重程度,然后采取切实可行的措施,最大限度地降低各类事件的危害程度,使得损失降到最低,同时,风险评估还有助于有效分配安保人员和设备、设施,达到提高效率、降低成本的目的。 社会安全论文:社会安全感与民生问题 近年来发生的多起举国震惊的恶性滥杀无辜的案件,被一些专家称之为“报复社会犯罪”。 分析这些犯罪分子的心理时,人们会发现他们都不同程度地存在性格封闭的缺陷。北京大学社会学系教授夏学銮对此概括说:“他们的性格往往被称为屈辱人格,一旦爆发就容易走上极端。”他们多是被边缘化的“失败者”,长期处于被人漠视的境地,渴望受人瞩目,但却总是事与愿违,经济窘迫,婚姻生活不如意,生活圈子狭隘局促。 以制造“南平血案”的郑民生为例,他对社会有诸多不满,却没有明确的仇恨目标,作为绝望的失败者,他最终选择了被认为只有有钱有势人家才能进入的小学的学生来复仇。所谓报复社会,在这些凶手眼里,并没有落到某些具体的责任人身上,他们自己甚至都没能弄清楚内心黑暗的根源。 在复旦大学社会学者滕五晓看来,当前国内贫富差距进一步拉大的现状,增加了某些底层民众的不平衡感和自卑感,如果再加上某些不公正待遇,他们的长期压抑很可能因为某一个小事或者突发事件,而最终因“个人仇恨”去“报复社会”。 根据国际经验,人均国内生产总值处于1000美元到3000美元的时期,也是社会矛盾较为尖锐化的时期,同时也是社会问题多发期,而中国正是处在这个历史时期。毫无疑问,贫富差距拉大在任何国家都是一个危险信号,而社会学者们在调查中发现,公众对于市场经济导致的贫富差距是可以接受的,但对权力经济、非法经济和犯罪经济所产生的贫富差距是无法接受的。正是后者导致一些人产生“仇富”、“报复社会”等心理。 因此,多位学者不约而同地指出,要抑制“南平血案”式的恶性事件,首先要解决好民生问题、减少贫富差距,逐步降低民众因社会转型而产生的恐惧心理和焦虑心理,恢复民众对社会发展的信心指数。同时要加强普法教育,让每个公民都知道法律是社会的底线,确保人民群众切实感受到法律的保护,切实增强人民群众的社会安全感。 社会安全论文:中西部大学生社会安全感调查研究 摘要:社会安全感直接影响着作为未来社会中坚力量的大学生,而环境又是影响社会安全感的重要因素,因此此次对具有特殊地理环境的中西部地区大学生社会安全感的调查研究就更具有突出重要的意义。我们从人际交往安全感、网络使用安全感、社会治安安全感、就业安全感以及安全归属感等几个方面展开调查分析,并与目前关于当代大学生安全感研究和东南沿海大学社会安全感研究进行对比分析,发现大学生对社会安全认识较为模糊。总体而言,受访大学生社会安全感不高。所以我们还就如何提高大学生在日益开放的社会生活中的社会安全感提出意见。 关键词:安全大学生中西部管理社会 一、 概念界定 作为外来概念,我国学术界对“社会安全感”尚无一个统一的认识,但根据主流观点来看,我们将社会安全感界定为“某一地域范围内人群对社会环境社会安全与否的认识的整体的心理反映”。 二、研究背景及意义 改革开放以来,我国正经历一个社会转型时期,使得中国进入了一个高社会风险的发展阶段。无论组织还是个人,都面临由社会所制造的风险的威胁。[1]传统的社会安全标准偏重于社会安全的物质层面和制度层面,但在这一背景下这些标准显然已经过时。社会安全感在社会安全体系中的作用越来越重要,尤其体现在社会安全感影响着个体对社会事务的归因和个体在社会活动中的行为,逆向影响整体社会安全环境。在高社会风险的环境下,人群的社会安全感应该得到重视。 安全感作为一种心理现象是心理学的一项重要课题。心理学家马斯洛提出人类五种基本需求的塔形层次图。其中安全感的需要居于层次图的底层,是实现人类更高层次需求的基础。在人们追求更高层次的需求时,潜意识里要求基本的安全感。他认为安全的需要是人类最重要的需要,也是决定心理健康的最重要因素。 我们知道人的生命之中保障型的两项因素一项是健康,另一项就是安全。 众所周知,我们是不能缺少安全感的,整个社会都是如此,那么它在学校的校园中的重要性也不言而喻。校园安全感的的缺失不仅可以造成人身财产的伤害,有时还可以上升到一些疾病的引发,当代社会中,越来越多的学生生活在“恐慌”与“恐惧”之中,这就引发了一种疾病—“癔病”。生活在缺少安全感的校园里,学生更应该有“免于恐惧的自由”。学生“癔病”频发,本质上讲,是社会没有给予学生一个“免于恐惧的自由”,恐惧、担心、焦虑成为“暗示源”。 大学生是一个具有普遍代表意义的群体,是一个具有一定知识水平的青年群体,他们的社会安全感高低一定程度上可以代表社会整体水平。通过对大学生社会安全感的考察,可以从中提取出我国居民社会安全感的一些共性特点。我们对中西部大学生社会安全感进行调查研究,对我们掌握中西部居民社会安全感具有借鉴作用。 同时,针对大学生的特殊性,我们对其进行的社会安全感调查研究也有重要的现实意义。通过对中西部大学生社会安全感的调查研究,可以掌握该地区大学生的社会安全感现状,为学校的学生工作者进行大学生心理教育提供借鉴,对相关方面的问题解决和防范提供参考。大学生是建设祖国的人才后备力量,拥有一个健康的社会安全感,对他们的学习生活非常重要。特别是中西部地区的大学生,在社会安全的硬件条件上较东部地区落后,同时因为经济发展、人口素质和民族分布等客观社会原因,面临的社会风险也比东部地区的大学生要大。所以,对中西部大学生的社会安全感进行调查研究,能为我国广大中西部教育机关和院校提供良好的参照,共同促进中西部地区的大学生培养其健康的社会安全感。 三、研究综述 此次调查的对象的年级分布从大一到大四的分布范围基本是持平的,大二学生稍多,从生源地来看,城市和农村各占一半,来自西部地区的同学多于东部。我们针对调查对象在设计问卷时将调查问题分为交往安全,学校社会治安,网络安全,安全归属感,就业安全这五类。经过严格的质量控制,在上述部分笔者已经就中西部地区大学生社会安全感的调查做了详细深入的分析。本研究在社会安全感的调查中将调查对象集中于中西部地区的大学生,针对特定地区的特定群体展开的研究可以说具有很强的代表性、说明性和建设性,有助于了解地处中西部经济发展较为落后,城市化进程较为缓慢地区大学生的社会安全感的现状。通过我们发放和收回的问卷后统计的结果以及平时自身的感受,我们得出了以下结论: (一)交往安全 从第一方面大学生交往安全方面来看,所调查的人都有一种很普遍的认识:在于人与人的交往中,对于熟悉的人和陌生的人,我们所需要具有的警惕性是不一样的,越陌生的人我们所要保持的警惕性应该更高。并且在他们日常的交往中,同一个班级的同学,一般与舍友的交往要比非舍友的关系要密切很多。这就说明在人际交往中,中西部地区的大学生通常对于自己身边比较亲密的人, 在生活中经常出现、朝夕相处的舍友具有很强的信任感,相对舍友而言的班级同学,老师等就不如前者能够给自身带来归属感。理所当然,在与陌生人的交往中,所调查的同学所持的态度则大多认为要视情况而定,可见,对于未踏入社会大学生而言,在他们的潜意识里,陌生人并非犹如“不要和陌生人说话”般的不可亲近,社会还是美好的。总而言之,在人际交往的过程中,亲疏远近关系与自身安全感成正相关关系。 超过半数的受访者认为在与陌生人交往时视情况而定地对其保持警惕;七成的受访者认为自己与社友的关系很好,认为自己与舍友关系不好的受访者很少;与班级成员保持朋友关系的调查数据程正太式分布,大部分人与班级半数左右的成员保持朋友关系。可见,受访大学生在现实社交上情况较好,交往安全感较高。 (二)社会,学校治安 在社会、学校安全感方面,所调查的同学在问及学校及学校周边的治安情况时大都表示较为满意,可见同学们对于学校的治安工作还是肯定的,但是在问及是否担心宿舍被盗则大多人表示担心。学校给学生带来的人身安全感是足够的,对于学校及周边的环境,大家都表示比较放心,但是被偷被盗这一现象在学校并非少为发生,很多同学多少都遭遇过此类事件。学校在这方面还必须加强防范和管理,对于本校的学生在平时的课程中要有相关的课程进行教育和疏导,这不仅仅是为了防范偷盗事件的发生,不仅仅是为了保障学生的财物安全,更是学生成长成才的必要过程。对于治安系统的设置也还有必要加强管理。 大部分受访者认为学校内及学校附近的治安状况在一般以上;对维护学校内及学校附近地区安全的安保人员工作不满的比例达到了三分之一以上;有七成受访者不同程度地担心宿舍被盗。可见,受访大学生虽然对整体治安状况较为满意,但对安全事故的发生仍有担心,治安安全感不高。 (三)网络安全 在网络安全方面。可以说,网络对于当代的大学生来说是必不可少的生活必需品,网络对于当代大学生来说具有深远的影响,网络交友、网络购物、网络学习、网络娱乐等等,网络在他们的生活中占据了很大的位置。随着网络的普及,网络安全的讨论也越来越为炽烈,在本次研究中,我们也将网络列为主要的研究内容。从我们的调查结果来看,同学们比较青睐与网络的匿名性带来的便利,大家都普遍认为通过网络,可以匿名分享自身的生活感受,发泄心情和情绪,由于网络的非面对面,非熟人的交流让他们觉得放心、没有流言蜚语的负担,畅所欲言快感让他们觉得网络是安全的。但另一方面,相对于匿名性的方便和安全,白被调查者也表示担心自己会上当受骗,个人信息会被泄露,可见对于真实的信息安全和财物安全,网络给人们带来的安全感还是不尽如人意,甚至扰人担忧。 仅有一成的受访者经常通过网络与人分享自己的生活感受;认为浏览网页、网上聊玩网络游戏等网络活动对现实社交的影响较大和一般的各占三分之一;有超过七成的受访者担心网上消费被骗;有六成的受访者担心网上的个人信息被泄露。可见,受访大学生对网络的信息功能认识上不清晰,对网络信息的真实度与安全度保持怀疑,网络安全感较低。 (四)安全归属感 有半数的受访者对自己的就业前景有一定把握;有三分之一的受访者对自己的就业前景缺乏信心;近半数的受访者认为所学的知识勉强可以适应社会的要求,另有近半数的受访者不同程度对此感到怀疑。可见,受访大学生对归属认识分歧较大,安全归属感一般。 (五)就业安全 在就业安全方面。就业问题也是当代大学生面临的主要问题,是社会的一大热议问题,因为大学生的就业问题也引发了一系列的社会问题。在本研究中,我们对于就业安全的调查主要从就业意向、就业压力两方面来进行研究,被调查的同学大多表示就业压力很大,大多认为就业压力来自大学扩招的影响,面对毕业,面对就业,大多数同学有很大的不确定性,目标并不是十分明确,就业的压力和盲目给他们带来了不安全感。相对自主创业,更多同学还是倾向于找工作,替别人打工,虽然面临较大的就业压力,但是大多同学还是保持作为青年一代所拥有的激情和挑战力,不断的锻炼自身,充实自己,提高能力,相信只要努力就会有好的前景。对于学生的困惑,学校在学生培养模式和就业能力的提高方面要根据社会的需求和变化改变策略,让学生面对社会的竞争和残酷有信心能够立足社会的筹码,这也是社会对培养人才基地的要求。 有四成的受访者认为当前的就业压力来自大学扩招,近三成的受访者认为就业压力来自自身能力欠缺;大部分的受访者倾向于找工作;另外,在被问到是否愿意到外省去找工作或者是否愿意到压力较大的地区工作时,各种意见较为平均。可见,大学生就业意向较为模糊,就业安全感一般。 综上所述,虽然大学生交往安全感较好,但其他安全感指标不高,尤其是网络安全感较低,另外,大学生社会安全认识较为模糊。总体而言,受访大学生社会安全感不高。 中西部地区的大学生的社会安全感与自身的生活环境息息相关,学校和网络是他们生活的主要据点,学校单纯的文化氛围和生活群体的单一性让他们在人际交往、生活安全方面总体来说具有很强的安全感;网络的匿名性和真实性则是他们所矛盾的节点;就业的不确定性和社会的激烈竞争、残酷现状则是他们所面临的最大的困惑,最缺少安全感的地域。可见,对于大学生群体来说,安全感、归属感与他们自身对于事物的确定性程度有着正相关的关系。对于自己熟悉和确定的事物则具有较高的安全感和归属感,对于陌生和不确定的事物安全感和归属感则相对较低。 四、针对在校大学生的安全感的现状,提出以下意见和建议 (一)加强对外校流动人员的管理 调查结果显示:63.6%的人认为流动人口太多严重影响了社会治安,在大学中也存在类似“外来人口潜在危险”,这也是仅次于“盗窃抢劫”的另一大因素; (二)加强法治道德宣传教育 从调查结果看,入室盗窃是影响大学生安全感的重要因素,损坏公共设施、遇到危险不能互相帮助也不同程度地影响了大学生的安全感。所以,被调查者建议通过各种形式的法治道德宣传,提高学生素质,保护公共设施,维护校园环境。 (三)增加保安力量 调查显示,三成多的被调查者在校园内从未见过保安,1/3的人在校园内偶尔见到保安人员。调查中,被调查者建议有关部门应增加保安力量,增加巡逻次数,保证学生安全。 本研究在团队成员的共同配合和努力下得出了我们预期的研究成果,针对中西部地区大学生群体的社会安全感现状做了具体切实的调查,并针对这一独特群体设计了符合群体特征的调查方案和问题,所得的最后结论也具有针对性。当代大学生安全感的研究具有很强的社会意义,作为社会的新青年,作为未来一个世纪的社会建设者,他们对于学校,对于周遭环境,对于社会的感受会深深影响到他们日后的生活和工作理念,同时也是当下社会改革和建设者所要注意的社会问题。 社会安全论文:司法行政工作为社会安全发展保驾护航 随着经济社会的高速发展,矛盾纠纷的多元化发展趋势已成为新的社会不安全因素,为确保辖区社会安全稳定,要充分发挥司法行政工作的职能优势。司法机关是重要的国家机器,司法行政工作是政府的重要职能,在社会的发展进步中发挥着重要作用。党的十七大提出的贯彻落实科学发展观,全面落实依法治国方略,加快建设社会主义法治国家,对司法行政工作提出了更高的要求。 努力化解民间纠纷,全力维护社会安全 调解社会矛盾纠纷是维护社会稳定的基础,充分发挥人民调解在解决民事纠纷和化解社会矛盾中的重要作用,减少当事人诉讼成本、节省司法资源、提高司法效率,促进社会和谐。从构建和谐社会高度充分认识加强人民调解工作的重要性。我国自古以来就追求“和为贵”、“内睦者家道昌,外睦者人事济”的良好社会风尚。党的十六届四中全会提出和谐社会建设。然而,现在社会安全稳定工作存在着很大压力,社会矛盾纠纷处在高发阶段,有些社会矛盾比较突出,问题较多,这是社会发展、社会进步的产物,不必过于担心,要想办法认识、把握、处理,充分发挥调解在社会安全稳定中的重要作用。社会安全稳定有信访、调解、法治三个平衡器。现在信访事件应接不暇,其中80%以上的信访是有道理的,这些信访中80%的问题是能在基层解决的,这些工作靠谁做?要靠基层人民调解干部,要把他们的作用充分发挥好,起到扁担平衡力量的作用。人民调解制度是一项具有中国特色的社会主义法律制度,我们应该充分用好这项制度。据悉,全国各地司法行政机关以法制社会、安全社会建设等各种活动为载体,充分发挥人民调解的职能作用。其中涌现出了不少好的做法值得借鉴学习,例如:吉林省磐石市全面推行了法律参事制度。针对当前由于农村村级组织决策和各类事务管理水平不高、引发群众信访相对活跃的实际情况,磐石市在认真组织做好调研、论证和试点的基础上,制定出台了《磐石市法律参事制度》。《制度》规定:为全市268个行政村、27个社区各配备1名法律参事,人员由公检法司部门选派政治水平高、业务能力强的领导干部和干警兼任,任期每届三年;法律参事作为行政村(社区),处理各类法律事务上的参谋和助手,本着“帮忙不添乱、尽职不代替”的原则,应邀、应询为各村(社区)提供法律上的服务和帮助,具体履行好为村(社区)决策和各类事务管理提供意见和建议、解答群众提出的有关涉法问题、调处化解基层矛盾纠纷、引导群众通过合理途径解决诉求等职责。《制度》执行以来,全市基层群众来市上访数量不断减少,在基层平安建设和维护社会稳定中,发挥了职能作用,解决了大量社会矛盾纠纷,为维护社会稳定发挥了不可替代的作用,它是正确处理新形势下基层人民矛盾的有效措施,有效地把矛盾纠纷化解在基层,处理在萌芽状态,值得借鉴。 狠抓法律援助工作,保障社会安全 继2010年3月24日福建南平校园惨案后,几十天的时间里相继发生多起校园血案。究其社会心理,这些嫌疑人的共同点是对社会抱有极端不满,这种不满累积在心里,当正常的诉求渠道不通畅,矛盾无法消解时,他们就破罐子破摔了。但他们又没有向强者挑衅的胆量,所以孤注一掷,对毫无还手之力的学生下手。试想如果当这些人遇到困难尤其是法律上困难时,我们法律援助中心能够及时的给予援助,使其诉求渠道畅通,那么是否可以避免一些这样的悲剧发生呢?我想答案是肯定的。社会安全是社会稳定的最终体现,为使弱势群体的合法权益得到有效维护,切实解决困难群众和弱势群体“打不起”官司的问题,司法行政机关应该狠抓法律援助工作,为社会的安全和谐作出积极的贡献。 创新社区矫正工作,从根本上维护社会安全 社区矫正工作是我国司法制度改革的一项重要内容,社区矫正是与监禁矫正相对的行刑方式,是指将符合条件的罪犯置于社区内,由专门的国家机关在相关社会团体、民间组织以及社会志愿者的协助下,在判决、裁定或决定确定的期限内,矫正其不良心理和行为恶习,并促进其顺利回归社会的一种非监禁刑罚执行活动。因为社区矫正对象重新违法犯罪的可能性较一般人大,所以做好社区服刑人员的教育管理工作,可以从高根本上维护社会的安全稳定。但如何做好矫正工作,就需要司法行政机关结合本地实际制定有针对性的工作计划。由于这项工作正在探索实施中,需要各地能够创新工作方法,总结出好的值得借鉴的工作技巧。据悉吉林省磐石市司法局积极探索社区服刑人员分类教育方法,一是利用学习教育基地开展分类教育,先后在学校、拘留所、交警大队建立学习教育基地、法制教育基地,组织青少年服刑人员、不服从监管的服刑人员、交通肇事类服刑人员到三个教育基地参加警示教育。二是按犯罪类型开展分类教育,对犯有盗窃、诈骗、贪污等侵犯财产类型的社区服刑人员,重点加强了热爱劳动、靠劳动致富方面的思想道德教育;对犯有强奸、抢劫、伤害等暴力类型服刑人员,重点加强了伦理道德、换位思考、法律法规方面的教育;对过失犯罪的服刑人员,重点引导其正视现实、开展重塑生活信心方面的心理教育。通过分类教育,使教育内容更加符合共性特点,教育活动更加具有针对性,教育改造质量明显提高。 2010年是“五五普法”的最后一年,希望在“六五普法”中,各地司法局能够充分发挥司法行政的职能作用,全力维护社会的安全,做好法制宣传等各项工作,为社会安全发展保驾护航! 社会安全论文:论博客场域的社会安全阀功能 信息时代的全新文化场域――博客的兴起,不仅帮助政府和社会各界打开了更为深入和广泛了解民情、民意的“窗口”,也丰富了疏通民意、增加社会和谐性的渠道。 博客与文化场域 博客文化是网络文化的一个重要组成部分,它融合了现代社会的价值观念和生活观念的最新因素,是独具个性魅力且内容丰富多彩的时尚文化,是全球化背景下,多元文化的一种存在形式。博客的发展大致上可以分为萌芽阶段、以业内精英和舆论领袖为主的成长阶段、普及阶段,最后到成熟阶段,博客将成为一种互联网时代的生活方式。它的兴起标志着中国互联网正在从商业化向社会化迈进。博客这种全新的文化场域的出现,有利于促成中国网民文化活动的相对自主性,使之逐渐从受商业权力的支配中解放出来。 在网络这个虚拟世界里,青年占网民的绝对多数,其中,高中(中专)及以上学历的知识分子群体是博客的主体。博客是信息时代的产物,是知识权利时代的标志。套用布尔迪厄的话说:是历史的和社会的条件使得所谓具有相对自主性的文化场域的出现成为可能。博客既是网络文化场域的生产者,也是网络文化场域的消费者。这个空间赋予了网民特有的自主性,没有了传统观念的束缚,昭示着知识权利时代的民主与自由,是网民张扬个人价值、体现个人存在、拓展个人视野的精神家园。在博客成为大众化的网络生存方式后,它会毫无疑问地成为公民参与国家政治生活、经济生活、文化生活和社会生活的重要方式之一。这一新兴的公共空间,在各种信息沟通和参与过程中,从深度和广度方面具有了超越传统新闻传媒的能力,为网民通过检索全面了解所需要的相关信息、研究时事政治,更好地参与国家政治生活提供了更便利的条件。 博客场域的社会安全阀功能 社会安全阀是西方社会冲突理论中用以表示社会冲突积极作用的概念,是现代冲突论的重要成果。美国冲突理论的代表L.A.科塞明确提出和阐述了社会安全阀概念。社会安全阀是指各个社会都存在着这样一类制度或习俗,它作为解决社会冲突的手段,能为社会或群体的成员提供某些正当渠道,将平时积蓄的敌对、不满情绪及个人间的怨恨予以宣泄和消除,从而在维护社会和群体的生存、维持既定的社会关系中,发挥与“安全阀”一样的功能。故亦称社会安全阀制度。他的社会安全阀概念带有明显的社会心理学特征,强调消除心理紧张在解决社会冲突、排除敌对和不满情绪中的作用,并根据心理学关于对立、紧张情绪可通过向替代性对象发泄而予以消除的观点,提出了安全阀制度发挥作用的机制即“替罪羊机制”,主张将人们的敌对、不满情绪引离原来仇恨的目标,用其他替代性目标和手段,使他们得以排放和发泄。社会冲突论者认为,这是一种对所有社会都具有普遍意义的特殊心理(思想)疏导理论。 人与人之间从社会属性和其占有的社会资本来看,本身就有很大的差异性,这种差异的存在,就使得人们对于政府的政策有着自己不同的理解和看法,当无法通过正常渠道表达时,慢慢地就会形成一种社会张力。这种张力的作用就好像是向一个气球里面打气,里面的气体越多,它的体积就越大,随时都有爆裂的可能。但又不能否认的是,社会张力从另外的角度看,又是推动社会进步、加速社会发展的动力之一,就好像如果气球中没有了气体,那么它也就无法再升上天空。“安全阀”理论是现代冲突论的重要成果,它认为社会应该保持开放、灵活、包容的状态,通过可控制的、合法的、制度化的机制,使各种社会紧张能够得以释放,社会诉求得以回应,社会冲突得以消解。它将保障社会运行安全,为堵塞的河流开凿一个河道,及时排泄累积的不满情绪,以避免灾难性冲突的发生――博客就具有这种安全阀的功能。 博客为人们提供了一个情绪发泄的场所。社会是由个体组成的,个人的心理和行为对整个社会的运行具有相当的影响力,尤其是当个体的心理行为趋向与社会倡导的价值取向发生冲突甚至背道而驰时,就会形成一股强大的心理压力。它所导致的社会行为更多地基于压抑的惰绪,往往产生负社会效益。当一个人具有良好的心理平衡机制时,这种情绪就不会变成危害社会的行为;当一个人无法摆脱压抑情绪的控制时,就需要外界为其创造一定的排解宣泄的环境和条件。在这时,博客就可以充当人们情绪发泄的“排气孔”。当人们及时、适当地让不满情绪和不同意见在自己的博客上进行宣泄时,就防止了矛盾和冲突的过度压抑和聚集,进而也防止了矛盾和冲突的总爆发,保持了社会稳定。 博客为人们提供了利益表达和沟通的渠道。改革开放以来,随着社会转型的不断深化,社会分层呈现经济、政治、文化等多元标准并存的格局,出现了复杂多样的利益群体。各个利益群体都有自己的利益诉求,为了协调各利益群体的利益,就必须保证不同利益群体的利益表达渠道畅通无阻。政府需要及时、客观地了解社会上存在的矛盾和不满情绪,从而及时、有效地制定矛盾应对和缓冲的对策。同时,各个利益群体之间也需要在思想、信息、感情等方面进行交流,这样有助于避免或减少彼此的误会,增加各个利益群体相互间的信任感,进而实现社会的稳定。 博客为人们进行社会求助提供了有效途径。在社会生活中,一个人的力量往往过于弱小,在个人遇到单凭自己的力量难以克服的困难时,可以通过博客来发出求助信息。博客具有传播性和开放性,一个人用博客尽情表达时,他的言论就将在全球互联网内传播。个人的遭遇可能在民众的帮助下,或者在社会舆论的支援下得到比较顺利的解决,这样,个人就不至于因求助无门而对社会采取比较极端的手段。 可见,博客的兴起不仅帮助政府打开了更为深入和广泛了解民生、民情、民意的“窗口”,也丰富了解决民生问题、疏通民意、增加社会和谐性的渠道。 博客的社会安全阀功能运行的特点 在了解了博客的社会安全阀功能后,我们还需要分析博客发挥社会安全阀功能运行的特点,只有这样才能真正探明博客在发挥社会安全阀功能时的优势,以及存在的那些需要我们克服的缺陷。 博客对网络空间的普及性。博客可以说是一种“零进入门槛”的网上个人出版方式,即博客满足“四零”条件:零编辑、零技术、零体制、零成本。“零编辑”,博客“把关人”的缺失却保证了人们的利益诉求可以得到最真实的表达;“零技术”,只要会申请免费邮箱的人,基本上都能够快速掌握博客的使用,从技术层面上为普通人信息开拓了渠道;“零体制”,可以节省现实社会利益表达的环节和约束;“零成本”,保证了不同经济状况的人在利益诉求上的平等权利。正是博客的“四零”条件,既保证了人们在进入博客以及发言上的平等权利,能最大限度地体现民主,同时也保证了沟通渠道的畅通无阻。沟通渠道是社会安全阀机制的排气孔,这种渠道越畅通、越广泛,人们对经济、社会不平等作出反应的可能性或必要性就越小。 博客的平民性、开放性和互动性。在传统媒介中,一些利益群体处于明显弱势的地位。博客的平民化特征,使得社会各个群体都有平等的机会表达自己的利益诉求。这样,许多新问题、新矛盾通过博客就能及时反映出来,容易在它们处于萌芽状态时给予化解、疏导。同时,博客的开放性和互动性可以使不同利益群体看到其他利益群体的需要,也可以在互动中实现相互间的理解。 博客在发挥社会安全阀功能时,通常是不能完全把矛盾消除在博客上的。比如,利益群体在博客上发出自己的正当利益诉求以求得自身状况的改善,除了在博客上得到舆论支持外,这个群体更需要在现实中改善他们的境遇。而要改善他们的境遇,可能就需要许多部门的通力合作,甚至需要相关体制的转变,等等。 博客对社会政治经济秩序可能带来的负面影响 在肯定博客正面功能的同时,还应看到博客的攻击对社会政治经济秩序可能带来的负面影响。在当下,博客不可避免地带有意识形态的鲜明印痕,也容易招致不同思想形态的争鸣。与西方国家的博客相比,我国的博客正处于萌芽和发展壮大时期,具有某种过渡性,存在无目的性、自主性程度不高、人云亦云、质量参差不齐等问题。在为政府提供专业资讯方面还很不够,还未形成政府与民众的良性互动。而且目前某些博主所弥漫的攻击性信息带有极强的负面性,背后存在一些动机不纯的造谣者。博客所引发的一系列负面社会问题值得更多人士反省。 社会安全论文:社会安全和谐须治“亚腐败” 党风正则干群和,干群和则社会稳。近年来,随着惩治防腐败力度的加大,领导干部“闯红灯”显著减少。但值得警觉的是,“亚腐败”却有蔓延之势,成为制约社会安全和谐的顽疾。 特大矿难死80人、隐瞒事故半月之久而震惊全国的广西南丹矿区,设有大批麻将平台。私营矿主热衷于用麻将与公安、工商等部门官员“沟通”。一场游戏输赢数万,输者总是矿主,赢者则是官爷。一些非法花炮作坊和小煤窑,也靠麻将使官员腰缠万贯而一路绿灯。“猫鼠一家亲”往往使安全生产检查扑空。于是,一声声惊天巨爆,一个个血肉冤魂,一户户家庭破碎,生命涂炭,国家财产付之一炬,社会潜伏动荡。麻将赌博顶多算个违反治安条例,法律还管不着。即使撞上也是“委屈一下子,潇洒一辈子”。而究其实质,麻将平台已成为“亚腐败”平台。何谓“亚腐败”?国际监察专员学会主席艾尔伍德认为:它是指这么一种现象,在权力的廉洁状态和腐败状态之间所形成的一种尚未达到触犯刑律的地步,但权力本身却又并不是干净的空间。在腐败丛生的国度,“亚腐败”势必泛滥。 “亚腐败”危害之烈并不亚于腐败。因其法律不确定性、一次性低额和手段隐蔽性,便更给查处、裁定、量刑带来困惑。历史上,大江大河都闯过来了却在“亚腐败”阴沟里翻船的,数不胜数。后人哀之,岂可不鉴之? 防治“亚腐败”,首要是把握嗜好度。人不可能一点嗜好都没有,把握得好可健其身心事业;反之,放纵一次,可能悔恨终生。香饵触口是铁钩。贪财入孔方,贪权落陷阱,贪色入圈套,贪功遭名裂,贪杯误大事。古往今来,概莫能外。正如司马迁所云:“故祸莫惨于欲利,非莫痛于伤心。”掌权者一旦纵欲贪财,欲壑难填,必然自毁前程。《清朝野史大观》载:刑部大臣冯志圻酷爱书画,却从不人前提及,外巡三缄其口,以防斗筲之人投其所好。下属献其稀世珍宝宋拓碑帖一本,冯原封不动退回说,“封其心眼,断其诱惑,怎奈我何?”先贤曰:“舟必漏而后入水,土必湿而后生苔。”“大厦千间夜眠八尺,粮田万顷日食一升。”共产党人只有利贿不以动其心,爵禄不以移其志,才能将“亚腐败”止于始萌,防于患初。 防治“亚腐败”,关键是加强对执权者“社交生活圈”的监督。尊重个人隐私权是社会的一种进步,但权高位重的领导干部则应有别于普通百姓。美国是崇尚性自由的社会,可克林顿总统就是和小女子莱温斯基有那么几下子,便立马成为轰动全球的丑闻。当前领导班干部社交生活圈的“失监”,是滋生“亚腐败”的温床。打麻将一夜两夜不睡,跳舞三天四天不停,钓鱼五趟六趟不累,喝酒七两八两不醉。而其中危害最烈首推赌博风。有人惊叹:“东西南北中,何处不闻麻将声。”沈阳市原常务副市长马向东等政要曾多次去澳门豪赌,挥霍公款5000多万元,其中仅乘坐著名赌船“东方公主号”在公海狂赌三天就输掉上千万;佛山市政府驻澳门新基贸易有限公司原总经理魏怀,为赌博挪用公款9330万元,输掉8785万元,相当于毁掉一个中等县全年的财政收入。前车之覆,当为后车之鉴。党的十六届六中全会指出:反腐倡廉是维护公平正义和促进社会安全和谐的紧迫任务。“善除恶者察其本,善理疾者绝其源”。抓住治理亚腐败这个源头根本,反腐倡廉就能落实到位,社会安全和谐就大有希望。 社会安全论文:论社会安全阀机制与风险社会治理 【摘 要】中国的社会转型是世界现代化的重要组成部分,中国目前所存在的各种社会冲突则是社会转型与社会风险之间的中介变量。风险社会的治理,需要在政治、经济、社会生活等领域形成各种社会安全阀机制。本文拟从社会学的视角,结合风险社会理论和社会安全阀理论,对这些问题做一些粗浅探讨。 【关键词】风险社会理论;风险社会治理;社会安全阀 当前我国社会正在加速转型,社会运行总体平稳,但依然存在大量社会风险,消解社会风险是加强和创新社会管理无可回避的重要环节。那么,社会风险是如何形成的?当代中国社会风险状况如何?如何消解社会风险? 一、风险社会理论与当代中国社会风险 “风险社会”是伴随着现代化而出现的一个概念,20世纪八九十年代,乌尔里奇・贝克、安东尼・吉登斯等西方学者提出了风险社会理论。贝克在《风险社会》中指出:“风险可以被界定为系统地处理现代化自身引致的危险和不安全感的方式。风险,与早期的危险相比,是与现代化的威胁力量以及现代化引致的怀疑的全球化相关的一些后果。”风险是高度现代化的产物。现代社会的高速发展和日益复杂化,给人类社会带来了一种前所未有、不断扩散的不确定性,同时也制造着越来越多的风险。人类正从古典工业社会的轮廓中脱颖而出,进入一种崭新形式的风险社会。与财富的分配逻辑不同,风险是人们试图否定和规避的物品,但风险对身处其中的任何人而言都是平等的,任何人都无法摆脱风险的威胁。 吉登斯则从“时―空延伸”的角度发展了风险社会理论。他认为,与传统社会不同,现代社会的“时―空结构”日益分离,现代化的扩散使得各种社会事件过程超出了传统自然共同体“同时同地”的范围。“不在场”的现代性时―空联系,使得社会活动更加依赖于人们在时―空“缺场”情况下的互动。而现代社会在“时―空”结构上的高度伸延,又是通过符号和专家系统这两种“抽离化”机制来实现的。处于分离和“不在场”状态下的人们依靠符号和专家系统获取信息,达成行动共识,从而维持相互依赖。然而,一旦提供和解释信息的符号和专家系统出现问题,现代社会在“时―空”结构上的相互依赖就会受到损害,从而陷入高度紧张和突发性事件所带来的混乱之中。因此,现代社会暗含着“时―空”断裂的潜在风险。 综上所述,风险社会理论的基本内容包括:风险是伴随着现代性而出现的人为现象;风险具有高危险性;风险具有不确定性、不可预测性;风险分布具有全球性、非均衡性、非同步性,风险威胁所有人,但有程度大小、时间先后之分;不同风险之间相互关联;风险社会的严重后果和高度不确定性,加大了化解社会风险的难度。自风险社会理论提出之后,它就不断为各种灾难和危机所证实。近年来发生的印度洋海啸、汶川地震、世界金融危机、日本核泄漏、索马里海盗挟持人质等事件,更是为该理论提供了最新的注脚。伴随着经济体制转轨和社会加速转型,中国也正在进入一个高风险社会。中国人均GDP正处于由1000至3000美元过渡的阶段,依据国际经验,这往往是各种矛盾集中凸显的时期,社会风险会急剧增加。现实正是如此:贫富差距持续扩大、群体性事件密集爆发、食品安全无法保障等等,故此,该理论对分析危机日益增多的中国社会也具有较强的解释力。 二、社会安全阀:内涵、功能及其消解社会风险的可能性 如何让防范和化解社会风险,是创新社会管理所面临的重要课题。笔者认为,社会安全阀理论为我们提供了一个独特的视角。安全阀原本是指锅炉中的一个零部件,它通过自动释放锅炉中的蒸汽压力而保证锅炉设备的安全。美国冲突论者刘易斯・科塞借用这一工业术语,创造性地提出了社会安全阀的概念:它作为解决社会冲突的手段,能为社会或群体的成员提供某些正当渠道,将平时蓄积的敌对、不满情绪及个人间的怨恨予以宣泄和消除,从而维护社会和群体的生存、维持既定的社会关系。 科塞认为,冲突是普遍存在的,而敌对情绪是冲突的主要表现。如果一个社会无法有效处理敌对情绪,特别是当敌对情绪超过社会系统的耐压能力时,系统就可能解体。为了将具有破坏性的冲突控制在社会可承受的限度之内,也即防止敌对情绪大规模突然爆发,需要一种社会安全阀机制。社会安全阀的功能是通过为社会成员累积的敌意和攻击性情绪寻找替代目标和替代手段而实现的(当然,这种替代也要由社会和个人付出某种代价)。社会安全阀机制不能从根源上彻底解决问题,但它可以有效缓和矛盾,降低冲突对社会的危害性。社会结构越僵化,安全阀就越重要,因为僵化的社会不允许有冲突,如果再阻碍敌对情绪的发泄,那么对社会结构的威胁就更大。需要注意的是,科塞始终强调,社会安全阀就是要将社会冲突引向替代目标,或提供替代冲突途径,而不是直接指向冲突的最核心;换言之,社会安全阀通过曲线路径来实现缓和冲突的目标。 上文指出,当代中国社会风险数量大、种类多。而这些风险之所以存在,又是与中国社会转型始终伴随着大量社会冲突分不开的,它包括经济利益、政治诉求、文化信仰、社会权利等各个方面的冲突。按照贝克等人的观点,风险是高度现代化的结果,而中国目前正在经历的社会转型又是世界现代化进程的一个部分,社会冲突则是社会转型(现代化)与风险之间的中介变量。三者之间的关系可以用图1来表示。 图1 社会转型、社会冲突与社会风险作用关系图 说明:实线和虚线分别表示作用、反作用。 按照科塞的社会安全阀理论,我们可以在保证社会运行总体稳定、社会结构基本完整的前提下,寻找若干社会安全阀机制。换言之,虽然目前我们难以完全消除社会冲突,彻底化解社会风险,但我们有可能借助安全阀机制去缓和社会冲突,将社会风险对社会运行的威胁和破坏程度降至最低限度。因此,借助社会安全阀机制来治理风险社会,虽然是一种曲线式的问题解决方式,但具有相当的可行性。 三、消解风险:不同领域的社会安全阀机制 为了缓和社会冲突,消解社会风险,保障社会安全、平稳、持续运行,我们需要在政治、经济和社会生活等不同领域,形成和完善各种社会安全阀机制。 (一)政治领域中的社会安全阀机制 第一,健全政治参与机制。政府要尊重人民群众在选举、听证等各个方面的合法权利;加强政务公开力度,自觉接受群众监督;积极创造条件,扩宽公民政治参与的渠道;加强公民教育,提升公民政治参与能力;加强社会统计调查,收集社情民意,主动关注舆论;依法保障公民的言论自由。第二,完善信访调解制度。要创新工作理念,将维护当事人的合法权益视为信访和调解工作的核心原则,主动解决问题,充分尊重当事人的合法自主权利;合理界定二者与公检法系统的关系,确认二者的法律效力,促成二者与法律诉讼之间的合理衔接;加强信访和调解的组织队伍建设,足额配备高素质的专业队伍,提升工作人员的法律意识与素质;改进工作方法,提倡文明接访、公平调解,逐步引入调解听证制度,保证信访和调解过程的公开、公正和透明。 (二)经济领域中的社会安全阀机制 第一,建立劳资协调机制。推动劳资纠纷解决的合法化,通过有效合同来明晰劳资双方的权利和义务;促进劳资纠纷解决的制度化,逐步以集体协商等制度化的和平方式替代零碎化、破坏性的劳资冲突;增进劳资纠纷解决的透明化,在解决劳资纠纷的过程中要自觉接受外部监督。第二,完善现行税收制度。要健全税收法律制度,更加凸显税收的公平价值取向,严厉打击偷税漏税等不法行为;注重发挥税收作为二次收入分配手段的重要作用,利用税收促进社会成员之间的收入合理分配,平衡地区之间的财富分配;借鉴发达国家的经验,根据国家、企业与个人按比例分摊的原则,试征社会保障税。第三,发展商业保险制度。政府要充分重视保险制度在转移社会风险方面的作用,加大对保险行业的支持力度,加强对保险行业的引导和管理;保险公司应该抓住机遇,适时推出指向社会风险的新险种,大力开拓市场,同时加强行业自律;要增强社会成员的风险意识,鼓励有条件的社会成员积极投保,政府和各类慈善组织要筹措专项资金,为弱势群体投保,持续延伸保险网络。 (三)社会领域中的社会安全阀机制 第一,培育各类社会组织。政府要合理界定社会组织的性质与功能,对其合法性地位予以确认;向社会组织赋权,通过授权、委托或其他方式向社会组织转移部分政府职能,必要时向社会组织购买公共服务;引导社会组织向养老、医疗、环保等领域发展,弥补政府管理的漏洞。社会组织自身要准确定位,明确职责,突显特色;规范运行机制,提升专业化水平;承担社会责任,坚守非营利性的基本宗旨;不断提高对经济市场化、管理社会化的适应能力,既要争取政府支持,又不能丧失独立性。第二,激活社会流动机制。要努力打破以二元户籍制度为核心的、限制社会流动的一系列体制障碍,促进城乡人口自由流动,缩小地区差距;形成竞争、公平、透明的职业市场,破除就业市场中的歧视性规则;发挥教育对社会流动的促进作用,完善经济落后地区的基础教育条件,降低高等教育收费,提高农村学生各阶段的入学率。第三,健全社会保障体系。政府要加大对社会保障的资金投入;在坚持“广覆盖、保基本、多层次、可持续”这一基本方针的同时,要突出保障重点,加强对底层群体、特困地区的社会救助;规范社保基金管理,确保专款专用;创新社保基金投资运作模式,实现保值增值;引入社会资本,推进社会保障的社会化运作。 四、结语 社会安全阀机制是风险社会治理的有效工具,如果能够构筑起健全、完善的社会安全阀机制,社会风险必定能够得到一定程度的控制与消解,社会运行的安全系数将得到更多保障。但是,我们不能过分夸大社会安全阀机制对于风险社会治理的作用和功能,因为它本身并不是以全面、彻底、直接化解社会冲突为目标指向的,它只能缓和社会冲突,将社会冲突控制在社会结构可以承受的范围之内。所以,社会安全阀机制对社会风险的消解作用是受到很大限制的,我们不能对它抱有过高的期望。社会安全阀机制的功能是有限的,风险社会治理,还需要更多、更大的智慧。
新农村建设论文:发挥财政职能作用促进新农村建设 新农村建设是一项综合性的长期任务,各级财政部门要在积极整合资金、增加投入的基础上,合理划分政府与农民、中央财政与地方财政的投入责任,切实制定支持新农村建设的有关政策措施,发挥财政职能作用,促进新农村建设起好步,开好头,打好基础,不断推动城乡统筹协调发展。 新农村建设的不同模式 一是产业带动型。即以发展乡村经济产业为关键,通过村集体经济的壮大,增强农民经济实力,提高农民福利,彻底改变农村面貌。如被誉为“天下第一村”的江苏华西村是产业带动型的典型代表。目前,在乡村经济的带动下,华西的“三农”已经变成了“三化”,即农业工业化、农民知识化、农村城市化,以及“三集中”,即农村工业向小区集中、农民向社区集中、农业向规模经营集中,创造了新农村建设的成功模式。 二是主体培训型。即以培养新农民、造就新骨干为核心,打造农村劳动力转移培训平台,以新型农民带动新农村建设。如重庆市积极实施百万农村劳动力转移工程,紧紧抓住农村劳动力供求信息系统建设、农村劳动力转移培训、进城务工农民系列权益保障等环节提供财政支撑。通过培训转移衣村富余劳动力,经过若干年的努力,不少进城务工人员回乡建新居、开发新产业,成为新农村建设的带头人。 三是村庄整治型。如吉林省推行政府推动、高额补贴、建设高标准小康示范村模式,平均每个村财政投入284万元;浙江省推行农民推动、财政扶持、全面建设模式,实施“千村不范万村整治”工程建设农村新社区,各级财政投入100多亿元,带动村集体、农民和社会其他方面投入250亿元;四川推行整合支农资金、整村推进建设模式,该省仪陇县是全国扶贫开发构建和谐社会试点县,以建设扶贫新村为平台,根据统一规划,整合各类涉农资金5000多万元,用于试点村的人畜饮水、村道公路、民居“三建五改”和沼气建设,使新农村建设走向整村推进的轨道;江西省推行以物代资、民办公助、农民为主建设模式,该省赣州市以“三清三改”为切入点,大力实施村庄整治,各级财政投入3.6亿元,平均每个村财政投入9万元左右,并借鉴了韩国以物代资、奖补结合的做法,主要通过发放水泥、石灰等原料促使农民改善村庄道路、维修房屋等。 财政支持新农村建设的原则 一是整合资金,盘活存量。要以新农村建设为契机,指导和支持建立县级支农资金整合平台。新农村建设的组织发动工作主要在县级政府,资金整合的工作重点也应在县级。要支持各地因地制宜探索适合本地实际的支农资金有效整合方式和途径,引导支农资金的存量统筹用于新农村建设。 二是找准抓手,用好增量。财政部门应本着“有所为,有所不为”和“试点示范,以点带面”的原则,找对抓手,选准载体,以政府的增量资金引导存量资金和社会资金用于新农村建设,这也是国际上普遍采用的办法。 三是民办公助,激励投入。不断创新机制,充分发挥财政资金的引导作用,调动社会各方面的投入积极性,特别是调动农民这个主体的投入积极性,共同建设新农村。目前不少地方实行的农民自愿申报、以物代资、以奖代补、奖补结合及补助政策公示等制度,都是一种有效的新农村建设投入激励机制,可以发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,应该大力推广。 四是强化监管,高效使用。财政支持新农村建设是一项政策性很强、涉及面广、关系到千家万户老百姓切身利益的重要工作,各级财政部门必须创新监管机制,完善各项制度,确保资金安全运行、高效使用,真正用于农村、用于农民。 根据不同的建设内容实行区别投入政策 ——合理确定财政支持政策。一是进一步加大投入,支持新农村建设。新农村建设作为中央对“三农”工作的总抓手和一项宏伟目标,各级财政应从履行职能不缺位的角度出发,按照“让公共财政的阳光普照农村”的理财思路,重点在“多予”上下功夫。要不断加大投入力度。目前,不少省份都安排了专项资金,用于支持新衣村建设,取得了初步成效。二是财政资金主要用于村庄建设和村容整治。各级财政部门要选准支持新农村建设的突破口,加快新农村建设步伐。目前农村主要问题是村庄建设缺乏规划,公共设施落后,脏乱差的状况没有改善,发生公共卫生事件的隐/:请记住我站域名/患没有消除。因此,各级财政应以涉及农民生活条件改善和生活质量提高的最现实问题,如新村规划、改水、改厕、环境治理、沼气开发利用等为突破口,支持村庄整治的示范建设,并逐步整体推进。三是合理划分政府与农民的支出责任。根据村容整治和村庄建设内容的不同性质,按照公益性和非公益性区别对待的原则,给予不同的支持。对于新村规划、村容整洁、改水改厕等公益性的建设内容,主要由财政投入;对于农村垃圾处理等半公益性公共产品由农民投入为主,财政适当补助;对于农民自己房屋的改建、通户道路修建等非公益性产品,则由农民自己承担。 ——整合现有支农资金,推进新农村建设。一是支持农村公共事业发展。按照中央“国家今后每年新增教育、卫生、文化等事业经费,主要用于农村”的要求,积极整合农村义务教育、农村卫生、新型农村合作医疗、农村计划生育家庭奖励扶助 和扶贫资金,并整合现有的乡村道路、农村沼气等“六小工程”资金,围绕新农村建设规划,支持农村公共事业发展。二是支持培育和发展新产业。要整合目前有关粮食生产、农业基础设施建设、农业科技推广、农业产业化、农业专业合作组织等专项资金,用于培育和发展新产业,以产业发展带动新农村建设。三是支持培训和造就新农民。十六届五中全会明确要求要“培养有文化、懂技术、会经营的新型农民,提高农民的整体素质”,并将培训造就新农民作为建设新农村的一项重大措施来抓。各级财政部门要整合农村劳动力转移培训、农民培训、农业科技示范、农业职业教育等资金,围绕造就新农村建设人才,用于培训新农民。四是支持农村综合改革,为建设新农村提供体制保障。取消农业税后,农村原有的深层次矛盾凸显,并引发了大量的新情况、新问题。要下决心深化改革,进行体制创新,巩固和发展农村税费改革已经取得的成果,才能保证农村经济社会的稳定发展和新农村建设的顺利推进。要不断加大对基层的转移支付力度,提高基层政府的经费自给能力,避免农民负担反弹。 新农村建设论文:以科学发展观指导新农村建设 党的十六届五中全会明确提出了建设生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的社会主义新农村的重大历史任务。建设社会主义新农村,涉及农村经济、政治、文化和社会发展各个方面,必须以科学发展观为指导,坚持发展为基、规划先行、以人为本。 坚持发展为基,加快富民步伐 发展是解决农村一切问题的关键。坚持以经济建设为中心,加快农民增收致富步伐,是新农村建设的基础。 深化农业结构调整,实施优质农产品区域布局,推进农业产业化。大力发展区域特色明显、比较优势突出、市场竞争力强的特色高效农产品产业带;按照“民办、民管、民受益”的原则,积极引导和扶持农产品行业协会、专业合作社、专业技术协会和股份合作组织的发展,提高农民的组织化程度,搞活农产品流通。 努力发展二、三产业,加大农村富余劳动力转移力度,推进城镇化。按照“注重特色、注重规模、注重区位、注重产业实力”的要求,推进城乡区域调整,集中发展规模较大、辐射能力较强的小城镇,提高小城镇对农民的吸纳能力。优化发展环境,激发农民创业热情,扶持和鼓励农民进城兴办二、三产业。遵循“政策引导、有序流动、加强管理、改善服务”的方针,做好农村劳动力转移工作,为农民就业和外出务工创造宽松环境。 用抓工业的思路抓农业,延长农业产业链,推进农村工业化。扶持和发展市场竞争力强、科技含量高的农产品加工龙头企业,帮助其做大做强。积极引导和支持龙头企业通过“公司+基地+农户”等形式,与农民建立合理的利益联结机制,增强龙头企业对农民的辐射带动力,构建特色农产品加工产业群,发挥工业对农业的带动作用。 坚持规划先行,促进协调发展 规划是龙头,规划的水平决定新农村建设的水平。新农村建设规划应注重系统性、前瞻性和可行性的统一,既要严格标准,又要符合实际。在建设模式上,力求自然和谐、形式多样;在建设方法上,一次规划、分次实施,先易后难、逐步推进。 系统性。依据统筹农村经济、政治、文化和社会发展的要求制定新农村建设规划,正确把握四者之间的内在联系,使规划成为有机统一的整体。 前瞻性。新农村建设是一个动态过程,制定规划要立足当前、着眼长远,适应经济社会发展规律,把标准定得高一些、超前一些,为未来发展预留空间。 可行性。立足各地农村实际,因地制宜,扬长避短,做到高标准建设与农民的承受能力相统一,不搞“一刀切”。制定规划应详细周密,既有总体安排,又有阶段目标;既有任务要求,又有落实措施。 坚持以人为本,体现群众意愿 农民群众是新农村建设的主体。推进新农村建设,必须牢固树立群众观点,尊重群众、依靠群众、服务群众、造福群众,使新农村建设成为惠及广大农民群众的民心工程。 尊重农民的主体地位。把新农村建设与农民求富、求安、求乐、求美、求和谐的要求结合起来,激发新农村建设的原动力。充分尊重农民群众自我管理、自我发展的权利,凡涉及资金筹集使用、项目招标以及工程质量等重要事项,都须经村民大会通过,“大主意”由农民自己拿。 改善农村人居环境。大力发展农村“路、水、电、医、学”等公共事业,规范和完善农村低保和特困户救济制度。把硬件建设与软件建设结合起来,把村庄整治与新村建设结合起来,完善基础设施,治脏、治乱、治差,改水、改路、改厕、改厨、改圈,实施“净化、绿化、美化”工程,营造良好的农村生产、生活、生态环境。 提高农民整体素质。着力完善农村文化教育设施,丰富农民精神文化生活,以先进文化占领农村文化阵地。广泛开展公民道德教育,提高农民思想道德素质;加大普及文明生活、科学婚育、卫生保健等知识的力度,提高农民科学文化素质;加强民主法制教育,普及法律常识,提高农民守法的自觉性;加强知识技能培训,提高农民自主创业和转移就业的能力。 新农村建设论文:基层对当前新农村建设的意见及建议 党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》,明确了今后5年我国经济社会发展的奋斗目标和行动纲领,提出了建设社会主义新农村的重大历史任务,为做好当前和今后一个时期的“三农”工作指明了方向。基层干部群众对新农村建设有很好意见和建议: 1、基层干部群众对新农村建设的认识。通过座谈,可以深刻的感受群众对新农村建设这一重大决策非常拥护,对新农村美好前景非常向往,对新农村建设热情很高,充满信心。同时认为新农村建设一定要结合本村实际,量力而行,切不可举债建设,要注重实效,不搞形式主义。应把着力点放在集体发展,让群众得实惠上。认为今后要更加注重集体经济的培育和发展,因为这是为群众举办公益事业的前提条件。同时普遍表示不等不靠,在现有条件下,有多少钱办多少事,尽量为群众多办些实事、好事。 2、存在的问题和干部群众的要求。主要表现在以下几个方面:一是村集体经济发展还不平衡,部分村集体经济与建设社会主义新农村的需要相比还相当薄弱,可支配用于新农村建设的资金太少;农民还不够宽裕,改善自身生产生活条件的能力不足。二是大多数农村劳动力缺乏一技之长,无固定的就业岗位和现金收入,这部分劳动力主要靠自身的强壮体力去从事一些体力工作获得收入。三是村级规划建设缺乏整体和长远规划,处于“各自为政、自我发展”的状态,存在各村都想搞公寓楼、商贸小区、工业小区现象,容易造成土地浪费和重复建设,重现村村点火、户户冒烟的不良景象。四是村容不够整洁,缺乏统一的垃圾回收和集中处理设施,垃圾无法处理和填埋,随意堆放,“三大堆”问题突出。五是要求加强村集体资产管理,对集体资产管理采用股份制和租赁制,切不可一卖了之。六是要求上级给予贫穷落后村更多的资金和政策扶持。认为优惠政策都让富村争取去了,结果是好的更好,差的更差,落后村老百姓看不到希望。因为落后村的原因,既有人为因素,也有客观条件的因素。七是要求涉及新农村建设的政府各部门要进一步改善服务,提高效率,减少环节,减免有关收费,为新农村建设创造良好的环境。 3、对新农村建设的建议。(1)要增加集体和农民收入,为新农村建设提供物质保障。增加集体收入,加快农民增收致富步伐,是建设新农村的核心和物质基础。基层干部群众认为新农村建设和村公益事业的发展离不开集体经济的发展和壮大,群众谈论最多、最为关心的就是如何发展壮大集体经济,为新农村建设打好经济基础。增加村集体收入,当务之急,一是要放宽村集体土地流转政策,通过转让、出租闲置场地、房屋增加收入。二是发展个体民营经济,搞好个体民营小区建设,通过村级税收增长地方留成返还增加集体收入。三是要大力培育各类特色专业村和各种集体经济合作组织,在组织和服务群众致富中增加集体收入。当前大部分农民收入特别是现金收入的增加主要依靠出卖劳动力,建议县乡两级要加强实用技术培训,帮助农民群众掌握一技之长,提高致富素质,为农村富余劳动力就业提供更多机会。(2)积极作好村集体债务消化工作。当前村级负债面广量大,影响了村级发展。下一步应采取措施,积极消化村级债务。当前,首先要清理锁定乡镇村债务,并把债务清偿工作作为考核乡镇村的一项重要指标,制定年度责任制。对责任制完成好的予以奖励,逐步消化乡镇村债务。同时,从完善财务收支管理制度入手,除公益性事业外,禁止乡村两级负债搞建设,防止产生新的债务。(3)科学制定乡村建设的总体规划,有序推进新农村建设。在制定规划时,要处理好局部与整体的关系,既要注重搞好村内规划,同时又要注重搞好连村规划,特别是对于村庄集中、距离较近的村庄规划,在制订住宅小区、工业小区、商贸小区建设和自来水、垃圾集中处理场等规划时,要具有前瞻性,从宏观上把握好,充分考虑农业工业化、农村城镇化的长远发展趋势和村镇布局的长远变化,既要符合实际需要,又要科学合理,防止各自为政,自我发展,造成财富和资源的浪费。(4)因地制宜,分类突破。在深入调查研究的基础上,因地制宜,一村一策,不搞一刀切,推广一个模式,沿用一套考核指标。要从新农村建设的阶段性、层次性、多样性的实际出发,依据村情选准新农村建设的切入点和近期努力的重点。对那些基础较好,班子较强,群众易发动,对周边易产生带动作用,有说服力的村庄,要先行一步,作好一点,作出成效,作出特色,予以推广,予以示范。特别是对近郊村要提倡先行一步城市化。在操作方式上,可采取两种类型,一种是政府介入,结合村庄土地连片进行整合;一种是有实力的村直接同投资商合作,进行开发。配合大项目建设,引导农民重新选址新建或全村整体改造,并与城区衔接配套好公用基础设施建设,使布局优化、道路硬化、路灯亮化、饮水净化、环境美化一步到位;对远郊村,不改变原来的格局,保持原村风貌,进行现状提升,从改善农民居住环境入手,以改善农民卫生条件,提高生活水平为核心,抓好村容村貌整治,完善村庄各项基础设施建设,切实改善农民群众居住环境。(5)加大对贫困村和贫困户的帮扶和启动力度。当前,政府扶持和优惠政策主要是向基础条件好的村倾斜,给贫困村群众造成穷村无人问津,穷的越穷,富的越富的感觉,贫困村的农民看不到希望。建议各级政府在抓好典型示范村和建设村的同时,更要注意加强对那些贫困村和贫困户的帮扶和启动力度,适时启动贫困村建设,首先帮助他们实现道路硬化和通自来水等基础性工作,使他们早日感受到新农村建设的成果。(6)坚持以集体和群众投入为主,积极拓宽融资渠道,为新农村建设提供资金支持。建议可在以下几个方面做工作:一是政府以奖代补,补助一部分;二是发动群众集资一部分。可在政策允许的范围内,启动一事一议,群众对于改善生产生活的基础设施建设还是理解和支持的;三是政策性信贷支持一部分,放宽政策,对符合条件的农户发放消费贷款和住房按揭贷款;四是盘活闲置土地、厂房,出租转让收入一部分;五是业主、开发商预先垫支一部分。(7)进一步转变部门作风,强化服务,为新农村建设创造良好环境。建议采取统一政策,对涉及新农村建设的土地、规划、建设、环保等各项审批一律从简,收费一律减免,同时,做到集中审核,一门办证,减少时间,提高效率。 新农村建设论文:浅谈新农村建设中如何发挥农民主体作用 建设社会主义新农村,是一件涉及社会政治、经济、文化等各个方面建设的庞大的系统工程,是统筹城乡发展、改善农村生产生活条件的重要战略举措。在新农村建设受益最大的农民群众,能否充分发挥积极性投入到这项工程中,成为建设社会主义新农村成败的关键。但从笔者几年来在基层开展的新农村建设实践中看到,由于受思想观念和经济社会发展水平的制约,当前在新农村建设整体推进中,许多地方的农民主体作用还难以得到充分发挥。为此,我就如何发挥农民主体作用谈一点粗浅的看法。 一、新农村建设中影响农民主体作用发挥的原因分析 (一)农民主体自身方面原因分析: 1、观念落后。部分农民缺乏长远目光和大局意识,本位思想太严重,只考虑一家一户的利益得失,对新农村建设中涉及的土地调整、宅基地管理政策、公益设施建设的态度迥异、观点不一,规划、政策中对自己有利的就执行,对自己不利的就阻挠,只想获利,却不愿让利。由于这部分人组织化程度低,思想分化严重,所以主体目标很难取得一致,如部分农民对新农村建设中进行规划时漠不关心,对土地政策不遵守,建房时讲风水信迷信,导致规划执行难,乱占耕地建房现象严重。 2、素质不高。不可否认,由于农村长期落后和农民收入低 迷 ,农民受教育程度普遍较低,当代中国绝大多数文盲、半文盲都在农村,他们一时半会还难于理解新农村建设的意义和做法,如我乡社面点的农民在开展建设之初阻止改卫生厕所,经了解主要原因是他们理解不了“无害化处理”原理,怕改厕后整个村子污水横流、臭气熏天。 3、结构失衡。由于农村缺乏致富的路子,为赚钱而外出务工的人员不断增多,有的全家外出,大量劳动力资源外流,留在家的都是“386199”部队,他们既要负责地里农活,又要负责监护外出务工人员留下的幼小子女,新农村建设力量明显不足。如在村庄整治及发展产业时总有部分农户因缺乏劳力而影响工作整体进程。 后劲不足。由于长期受城乡二元体制影响,大部分农村家庭收入不高,加之以往医疗、教育费用都要自己承担,开支较大,农民积蓄不多,即使有点积蓄也想存银行防老,不愿投入新农村建设。资金的缺乏,导致新农村建设的后劲明显不足。 (二)政府主导服务方面原因分析: 1、宣传发动不到位。不少建设点宣传只是以写标语及张贴各种制度为主,宣传形式单一,内容呆板,群众不易接受,认为政府是搞形式主义,搞形象工程,对于“为什么要建设社会主义新农村”“怎样建设社会主义新农村”认识不清、理解不透。 2、工作方式有偏差。由于对农民主体地位认识不足,加之为应对新农村建设限期考核、督查,赶时间、赶进度、赶验收,不少干部缺乏工作的耐心,不注重对农民的引导,不尊重农民的知情权、参与权和决策权,对新农村建设中的具体建设事项大包大揽,导致群众不领情、不认账,认为是干部为了政绩搞花架子,做表面工作。所以有的点出现“政府发号召,群众心里笑”、“干部扫地,群众参观”的现象。 3、投入机制有缺陷。首先是政府投入不足,多数村庄因基础设施薄弱,即使群众积极性很高,也难于正常开展。如今年我县对每个三级共建点扶持10万元,一些基础设施条件差、涉及户数多的点,群众急盼解决出行道路和水利设施,由于资金缺口大,导致农户怕完成不了任务,达不到验收标准,得不到补助资金从而不愿参与新农村建设。其次是投入不均衡。不同领导、不同单位扶助及不同乡镇的点补助资金、补助标准往往不统一。甚至有的点为了赶时间进度,粉刷房子、修公路等不需要农民出钱,助长了农民“等、靠、要”的思想。最后是投入资金的管理不到位。部分建设点由于上级补助资金、群众筹集资金的使用不经民主讨论,帐务不公开,从而容易让农户之间相互猜疑,同时对干部和理事会产生不信任感,影响农民参与新农村建设的积极性。 4、基层组织能力弱化。党员队伍老化,管理松散,村组干部文化程度低,人才匮乏,决策团队弱化,加上个别村还存在不少历史遗留问题,如宗族不和,党群、干群关系不和谐、不密切,使群众对干部存在戒备心理。如在发展甜叶菊产业中就有不少农民“一朝被蛇咬,十年怕井绳”,怕干部说话不算数,兑现不了承诺而不愿栽种。 正是由于农民自身和政府引导两方面的原因,使得在新农村建设的现实中,农民的主体作用的发挥效果大打折扣。 二、在新农村建设中发挥农民主体作用的对策 (一)提高农民素质。 首先,要加强农村基础教育,普及和巩固农村义务教育,全面提高农村人口的整体素质。大力关注农村留守孩的文化教育和思想道德教育,改善教育设施,特别是要解决好边远山区师资力量紧缺问题,提高教育质量,为农村的未来培育出更多的优秀人才。其次要大力提高农民科技、文化水平。通过推进农村劳动力职业技术和农业科技培训,培养造就有文化,懂技术、会经营的新型农民,转变农民传统的生产方式,生活方式,交往方式和价值观念,不断提高和丰富农民的知识技术水平,增强他们在市场经济中致富的能力。 再次要重视发展农村文化。既重视载体的建设,如村文化站、文化广场等,更要在丰富农民生活上采取有效措施,大力支持农村的文化队伍建设, 发动社会文艺团体送戏下乡,结合农村传统节日和平时重要活动,更多地举行能够体现农民优良传统或具有时代精神的、健康文明的文化活动,在丰富农民生活的同时,转变农民的生活观、审美观,提高农民参与新农村建设的积极性。 (二)夯实经济基础。 管子曰“仓廪实而知礼节”,只有生活富足,农民才能追求高质量的生活。生产发展、生活宽裕是提高农民生活质量的前提,建设新农村最关键的就是千方百计增加农民收入,改善群众生产生活条件。要重点解决三方面的问题。一是发展生产提高农民收入。要落实中央的惠农政策,增加农民政策性收入;要加大农村劳动力转移力度,增加农民工资性收入;要调整农业产业结构,推进农业产业化经营,增加农民来自农业本身的收入;要引导农民正确投资,增加财产性收入。二是改变农民传统的生活方式。重要的是对其居住环境进行建设,有条件的地方要引导农民到城区镇区买房建房,不能到城镇买房建房的,要引导农民建设中心村,变传统的分散居住为集中居住,合理安排供水、供电、交通、医院、学校和购物,既降低建设成本,又可以大量地节约耕地,使农民的生活方式城市化,享受现代文明成果,从而自觉改变传统的不文明、不方便的生活习惯,使他们的生活质量产生质的变化。三是建立健全农村居民社会保障制度,解除农民的后顾之忧,政府要加强对农民实行社会保障的立法工作,增加对农民社会保障的政策、资金扶持,同时加大管理力度,建成城乡一体的最低生活保障制度、家庭和社会共同负担的农村养老制度、覆盖全面的农村医疗保障和大病救助制度,结束城乡二元结构条件下把农民排斥在社会保障之外的局面,让中国农民这一最大的国民主体享受正常的国民待遇,增强政府的亲合力,解除他们的后顾之忧,激发他们建设社会主义新农村的热情。 其次是要切实提高集体收入。农村集体经济是农村经济的组成部分,只有农村集体经济发展壮大了,才能从源头上减轻农民负担,增加农民收入,真正建设好新农村。发展壮大村级集体经济,应加强村级班子建设,选好带头人。发展壮大村级集体经济,要发挥资源优势,找准发展路子。如集体开发林场、果园、菜园、园林、养殖场等增加集体收入。发展壮大村级集体经济,要加强基础设施建设,加大投入力度。对贫困村发展集体经济,应在资金、物资、技术等方面给予必要的扶持,大力改善农民基本的生活和生产条件,为农村集体经济发展创造良好的环境,使之形成自我发展的能力。发展壮大村级集体经济,应加强农村集体资产的管理。制定集体资产保值增值办法,盘活现有资产,防止集体资产流失。对集体原有资产及农村资源,要采取承包、租赁、拍卖等形式交付农民开发利用,盘活集体资产,壮大集体经济实力。 (三)增强服务能力 1、增强干部服务能力。首先,乡干部要勤奋学习提高自身素质。要掌握农业科技知识和经济信息,了解农村实际情况,通晓农村实用法规,力争成为农村中的文化人,抓经济的明白人,创业中的领路人。其次,要转变观念。在角色上由指挥向服务转变,自觉“矮化”角色,在履行组织指挥职责的同时提供服务指导,既当马前卒又当勤务员。深入宣传新农村建设的意义、政策和做法,提高农民对新农村建设的认识,同时在村庄规划,项目申报、筹资方式、资金管理方面加强组织和引导,并出谋划策帮助制定产业规划,环境整治方案,美化绿化方案及建设预算等,但必须遵从民意,民主协商,切不可包办代替。干部还要利用自身见多识广、信息灵通的优势,充分发挥组织协调的作用,为农民解决实际困难。再次,在工作方法上由指教向引导转变。要有大局观念,有爱民之心,工作中将心比心、以情换情,与群众“套近乎”“拉关系”“建感情”,在“少说多做上”下工夫。采取召开现场会、典型经验交流会,组织外出参观学习,卫生评比等灵活有效的形式,通过干部搭舞台,让农民典型站出来“领唱”,运用典型“金钥匙”开启农民思想观念转变之门。 2、加强农村基层党织建设。新农村建设的首要问题是固本强基,要大力加强村党支部班子建设,切实形成 “双强型”的火车头。一是选好带头人,实现能人治村。加强对支部书记的培训与教育,把他们培养成善经营、会管理、具有崇高党性和奉献精神的领头人。二是加强支部建设,强化组织活动。有条件的新农村建设点要设立党小组,让农村无职党员在新农村建设主战场上大显身手,同时在新农村建设中培养锻炼年轻党员,壮大农村党员队伍,提高党员素质,建立完善激励约束机制和管理机制,创新载体,创建平台,让农村党员在新农村建设中充分发挥带头作用。 (四)提高运作水平。 新农村建设必须坚持“农民主体,理事会运作”的基本模式。首先是要提高新农村建设理事会的运作水平。要加强对理事会的指导,引导群众将办事公道,热心公益事业,能力强的五老成员选进理事会,并对理事会成员加强培训和指导,使理事会能理事、会理事、理成事。理事会要围绕新农村建设,对多种渠道筹集的新农村建设资金进行民主管理,对基础设施及公益事业每个项目组织实施、督促进度、监督质量。如我乡的背田新农村建设点,通过这种办法进行运作取得了良好效果,有力地调动了群众建设积极性,并密切了党群、干群关系。其次要加强监管,建立农民自主发展、自我管理的长效机制。新农村建设是一项长期的工作,需要持久发挥农民的主体作用,为此,必须建立起农民自主发展、自我管理的长效机制。一要按照“民主管理”的要求,以理事会牵头,进一步完善村民自治制度,制定村规民约。二要建立责任目标约束机制。将新农村建设的一些具体任务,如村容保洁、道路维护等细化分解到户到人,制定相关的管理目标、标准,通过督促检查来抓落实。三是要建立农民权益保障制度,真正体现农民当家作主。四是要建立群众性精神文明创建长效机制,巩固新农村建设成果。 新农村建设论文:对社会主义新农村建设的思考 一、农村建设部署非常及时 我国全面建设小康社会的目标,要求在本世纪头二十年集中力量建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会。要实现这个宏伟目标,关键在农村,重点在农村,难点也在农村。改革开放以来,农村发生了历史性的深刻变化,农村改革不断深化,农业经济快速发展,农民收入稳步提高,农民的思想观念和生活方式发生了重大转变。但是,与实现全面小康的目标相比,农村各项事业的发展仍然存在较大差距,主要表现在,农业产业化进程不快,村镇规划建设零乱无序,农民素质参差不齐,村镇脏乱差现象严重。为适应全面建设小康社会的新形势,必须创新思路,更新观念,积极探索解决加快农村全面小康建设步伐。所以说中央现在进一步明确提出建设社会主义新农村的战略部署,是中国经济发展的客观要求,是非常及时的,也是符合中国国情的,是抓到了点子上。二、新农村建设目标任务 新农村建设的内容很广,笔者认为主要目标任务应包括以下内容:培育新农民、发展新产业、规划建设新村镇、组建新经济组织、塑造农村新风貌。实现农村工业园区化、农村产业化、农田标准化、农民知识化、城乡一体化。发展特色村镇、培育中心村镇、减少贫困及自然村。狠抓规划龙头、道路硬化、路灯亮化、卫生洁化、家庭美化、环境优化,以及旧村改造、村庄整理和环境整治,村民自治。最根本的一条是真正使农民的收入增加、农民的生活质量得到根本改善和提高。 三、新农村建设的基本原则 1、工业反补农业。应当在确保工业发展的同时,妥善处理工业用地和村庄建设、农民建房用地的矛盾,地方政府应克服财政困难的矛盾,千方百计通过各种筹资渠道和形式来筹措新农村建设的启动和建设资金,用于新农村建设。实行工业反补农业,形成工业现代化与农业现代化的良性互动。 2、政策支持。新农村建设的起步工作虽然艰难,但只要政策指导到位、激励有效,一定能充分调动各部门和农民的积极性,顺利推动这项工作的健康发展。 3、强化管理。新农村建设一要有一个全面系统的规划来指导新农村建设工作有序、规范开展;二是应制订一套行之有效的考核验收机制,对新农村建设工作进行定性和定量考核,强化管理。 4、资金支持。新农村建设规划起点可高一些,要求基础设施完善、环境优美,要求住宅设计户型适宜、结构合理、立面完美。而要做到这一切,除了要求村级经济实力雄厚农民富裕作为实施基础外,作为政府,还需要通过政策的推动落实一定的启动资金,财政应安排适当补助资金,以帮助、吸引农民进新农村建房,保障新农村建设逐步推开。 5、从实际出发。一是充分尊重群众意愿,调动群众积极性,以农民自愿、村民自治为主,不搞强迫命令,不搞大包大揽。千万不可学我们在书本上看到过的“”的搞法。二是实事求是,量力而行。从实际出发,以求真务实的态度和真抓实干的工作作风推进新农村建设工作;制定新农村建设的目标、任务和措施时,既要按照新农村的标准严格要求,又要切合实际,切实可行,不增加农民负担,不搞强行摊派,不搞形象工程和脱离实际的政绩工程。三是因地制宜,分类指导。要深入调查研究,因地制宜,因乡镇制宜,因村制宜。在村镇规划上,要根据当地客观条件,科学编制规划;在新农村建设模式上,力求以人为本,与自然和谐,格调新颖,形式多样;在方式方法上,先易后难,分步实施,不搞齐步走、一刀切。四是突出重点,整体推进。广大农村点多面广,一方面要按照统一部署,统一规划,整体推进;另一方面,又要抓重点,攻难点,出亮点,集中力量,整合资源,着力规划建设一批具有较高标准和较强示范作用的新农村示范点。五是循序渐进,务求实效。要尊重客观规律,因势利导,抓好典型引路,抓好示范带动,做到以点带面,点面结合,扎实推进,务求实效;不急功近利,不搞形式主义,切忌违背群众意愿和客观条件强行硬推。 四、新农村建设工作措施 1、科学规划。政府部门要加强村镇规划建设管理,按照科学发展观的要求,“科学规划、合理布局、因地制宜、分类指导、逐步到位”的原则,搞好村镇规划,严格规划管理,严格执行新村镇“规划一张图、审批一支笔、建设一盘棋、管理一个法”的制度,确保村镇规划的落实。建立科学、高效的村镇规划建设管理体系。要根据不同区域、不同条件编制不同的规划建设标准,条件好的应高起点规划建设,条件差一些的地方的规划也要适度超前。规划建设模式力求形式多样,既可生态庄园式,也可农村社区式;既可分散村落式,也可城郊集中式。要提高房屋设计水平,务求新颖别致,美观大方,经济实用。 2、齐抓共管。新农村建设是一项系统工程,政府各相关部门要相互配合,搞好服务,形成合力。各部门要按照职责分工,切实履行好各自的工作职责。规划建设部门要抓好村镇规划建设,及时做好村镇规划编制任务,并提供尽量多的村镇规划、房屋设计图纸供各地参考,并负责对从事规划工作的人员进行上岗培训;国土部门应严格按照规划要求把好土地审批关;交通部门应抓好村镇公路勘察设计,协助搞好中心村主干道的规划设计;卫生、城建、农业部门应抓好环境整治、改水改厕所和沼气池建设;供电、电信、广播电视部门要协调配合,做好中心村及自然村落的通电、通信、通广播电视工作;金融部门要加大对新农村建设的投入,简化贷款手续,积极支持新农村建设。 3、村民自治。新农村建设是一项长期的工作,不可能一蹴而就,一劳永逸,需要建立长效管理机制。要强化村民自我管理、自我服务的功能,充分发挥村民自治组织的作用,把阶段性集中整治与日常性管理结合起来,建立健全村规民约,建立健全门前“三包”责任制以及全体村民共同保护环境、爱护卫生的责任机制和约束机制。同时,通过村级自治组织经常性地开展有的地方已开展的“卫生庭院”、“星级文明户”、“文明村庄”、“信用村”、“信用户”等群众性评比活动,激励先进、鞭策后进,促进新农村建设走上规范化、制度化轨道。 4、广泛宣传。社会主义新农村建设活动,涉及面广、内容多、任务重,需要民众的参与。要通过深入宣传、发动,使新农村建设的目的意义、主要内容、目标要求以及具体措施家喻户晓、深入人心。引导和动员广大民众自觉地投身到新农村建设中。同时还要发挥舆论监督的作用。 5、加强领导。要切实加强对新农村建设工作的领导,把新农村建设摆上当地政府工作重要议事日程,纳入本地经济社会发展的总体规划。要在调查研究的基础上,经过专家论证,颁布新农村建设发展规划,在建设过程中应严格按规划办事。当地政府应成立新农村建设工作领导机构,负责本地区新农村建设工作的具体指导协调和督促。 新农村建设论文:浅谈青年干部加强服务新农村建设能力 省、市、县各级党委和政府实施下派干部、“三门”干部、工作队和挂钩联系村等制度,是新农村建设和锻炼干部的双赢之举,这些措施有力推动着农村经济和各项社会事业的发展,也向我们青年干部提出了新的更高要求。 面对新农村建设的伟大历史任务,每个立志有为的青年都不得不要考虑自己怎样才能发挥好作用的问题。但客观地讲,青年干部,尤其是参加工作时间不长的青年干部不是农村工作专家,甚至都普遍缺乏基层农村工作经历。从人的因素来说,要在新农村建设中不辱使命,有所作为,自身的努力始终是内因。因此,青年干部首先要重视的问题是,怎样努力提高服务新农村建设的能力? 同志在《论加强和改进学习》一文中讲,“年轻干部要尽快成长起来,没有任何捷径可走,只有勤奋学习,深入实际,努力吸收各种知识营养,经受艰苦锻炼。”(《文选》第二卷第309页)这句话用在这里是我们最好的行动指南。具体而言,应该做到以下几点: 必须增强时代责任感,努力培养全局观念。建设新农村事关我国改革开放和现代化建设全局,是一项系统工程和长期历史任务,从长远看,新农村建设的重大任务终将要由我们这一代及后几代人来完成。作为一名青年干部,我们要坚决杜绝新农村建设是上级领导要做的事,与己无关的错误观点。在工作中,要把思想统一到各级党委和政府的决策部署上来,努力站在全局高度,时刻关注新农村建设的热点、难点,关注和把握上级党委和政府,特别是县委和县政府关于农村工作的新思路、新决策和新方向。养成对新农村建设问题进行思考的习惯,并对现实工作中出现的若干问题进行调研,积极为新农村建设献计出力。 必须主动学习,切实提升政策理论水平。同志在中纪委第七次全会上提出,要倡导八个方面良好风气,并把学风问题摆在了突出位置。在知识和能力方面,我们不可能样样精通,但作为青年干部,掌握一定的政治理论、经济知识和法律常识是必不可少。为此,我们只能不断进行学习。目前最关键的问题是,我们要彻底摒弃理论学习上的被动局面和形式主义,真正端正学习态度,增强学习主动性。在学习内容上,主要是要围绕社会主义市场经济理论、科学发展观和新农村建设,围绕县委和县政府发展战略及发展矿电、烤烟、畜牧业、经果业等重要决策部署,自主开展学习,真正学懂弄通,提高理论素养,不断加强科学理论对工作的指导。 必须投身实践,不断提高农村工作能力。我们大多数在机关、事业单位工作的青年干部,接触实际、接触群众的机会比较少,没有经过艰苦环境的考验和基层工作的锻炼,农村工作经验十分缺乏。所以,青年干部提高服务新农村建设的工作能力,最终还是要靠到农村实践。现在的基层农村,已经成为锻炼青年干部的一所大学,我们要珍惜各种农村工作机会,把新农村建设当作个人成才成长、建设功立业/!/的大舞台,在服务新农村建设的实践中,边学边干,边干边学,不断熟悉基层工作方法,积累组织、管理、协调等各方面的能力。 新农村建设论文:新农村建设要注意思想宣传 建设社会主义新农村是一个长期、艰巨和复杂的历史进程,是党中央统揽全局、着眼长远、与时俱进作出的重大决策,是贯彻落实科学发展观的重大举措,是我国现代化建设进程中的重大历史任务。推进服务新农村建设,大力加强建设社会主义新农村的宣传教育,营造浓厚氛围,使全党全社会共同关心和热情参与社会主义新农村建设,扎实推进社会主义新农村建设。 一、正确认识思想宣传的重要性 思想宣传战线历来是我党一条极其重要的战线,是我们战胜一切困难的法宝之一。邓小平同志警告说:“在工作重心转移到经济建设以后,全党要研究如何适应新的条件,防止埋头经济工作、忽视思想工作的倾向。”同志也指出:“宣传思想战线是十分重要的战线,宣传思想工作是全党的工作,事关改革、发展、稳定的大局,事关建设有中国特色社会主义事业的全局。”“善于做宣传思想工作,是马克思主义政治家必备的素质。切实加强对宣传思想工作的领导,充分发挥我们党的这一政治优势。”新农村建设是一个长期的、艰巨的和复杂的工作,因而,思想宣传的好坏,会影响到新农村建设的顺利开展,会影响到农村经济健康发展和社会的稳定。 二、思想宣传要与当地实际情况相结合 紧密结合农村人民群众的思想实际和生产活动实际,用事实说话、用典型说话、用群众熟悉的语言和群众喜闻乐见的方式搞好宣传教育,思想宣传要以科学发展观,以人为本、全面协调可持续发展来宣传,而且要加大对新农村建设的宣传报道力度,动员和激励广大农民群众积极投身到新农村建设中去,动员和激励社会各方面积极支持、参与和服务新农村建设。 三、抓好舆论宣传为建设新农村提供正确导向 舆论宣传要始终坚持团结、稳定、鼓劲的正面宣传为主,把握舆论导向,遵循宣传规律,不断提高舆论引导的能力和水平。加强对“三农”等热点、重点问题的引导,着眼于促进党的方针政策的贯彻落实,大力宣传建设社会主义新农村的重大意义,按照“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求,协调和推进农村各项建设。积极引导广大干部群众正确认识社会发展规律,认识我国农村工作面临的一些困难和问题,树立科学发展观,大力宣传立党为公、执政为民的要求,增强人民群众对党和政府的信任。大力宣传社会主义荣辱观,营造建设和谐的良好氛围。加强和改进舆论监督工作,使其成为党和政府工作的好帮手,成为密切联系群众的桥梁和纽带,着力营造权为民所用、情为民所系、利为民所谋的良好氛围,多办得人心、暖人心、稳人心的好事实事,让群众真正得到实惠。 四、思想宣传要以满足群从精神需求达到经济发展 思想宣传要加大信用教育力度,强化信用、契约等观念,培育“信用至上”的全民意识和社会道德。围绕提高村民的综合素质,着眼于促进人的全面发展,使宣传内容更务实、更贴近经济社会生活。村民的需求是多方面的,既有政治上、经济上的,也有精神上、文化上的。在社会主义市场经济条件下,宣传思想工作应围绕村民的物质文化需求,在抓好理想信念、思想道德教育等传统内容的基础上,着力加强反映时代精神、适应实践要求的新理论和新知识的学习教育,把政治性、思想性和知识性有机地结合起来,为群众提供丰富多彩的精神文化产品和文化服务。应不断拓展宣传思想工作的新领域,把经济建设、城市建设、文化建设、科技发展、社会进步等方面的内容融入到宣传思想工作中。 建设社会主义新农村,是一项关系我国经济社会发展全局的重大战略举措,也是一项繁重的历史任务和宏大复杂的系统工程。新农村建设的思想宣传要以求真务实精神和科学的发展观,动员和激励广大农民群众积极投身到新农村建设中去,早日达到“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的目标。 新农村建设论文:关于妇女参与新农村建设工作的新思路 建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村是党的十六届五中全会提出的重大历史任务。妇女作为半边天,在农村也充当一半劳动力的重要角色,是新农村建设中少不了的一支主力军。各级妇联组织和广大妇联干部要深刻认识建设社会主义新农村对于全面建设小康社会、推动妇女工作和妇女发展的重大意义,统一思想,把力量凝聚到社会主义新农村建设的伟大实践中来,以更加有富有成效的工作为社会主义新农村建设做出新贡献。 在发展新产业中显身手。创业是财富之源、发展之基,创业也是新农村建设的重要前提。对女性而言,创业是实现自身进步与发展的有效途径,是真正实现男女平等的必由之路。近年来,镇村两级妇女组织要积极服务经济建设这个中心,通过开展以促进农村妇女“学文化、学技术,比成绩、比贡献”为主要内容的“双学双比”活动,培养“巾帼科技致富带头人”、“创业女性”,扶持“妇字号”重点产业,为我镇农村经济社会发展做出了突出贡献。我镇中墩村“三姐人家”农家乐有限公司成立于20__年10月,年均创收近20万元,其总经理胡彩霞女士是当地土生土长却小有名气的一位创业女强人。公司经营餐饮业的同时,也对外销售当地农产品,既为当地妇女提供了就业机会,带动了当地农产品的发展。在新农村建设的实践中,要以带领农村妇女增收致富为重点,积极引导广大农村妇女顺应时代要求,树立创业理想,拓宽致富渠道,走科技型、集约型、特色型发展之路。要积极发展高效种植业、农副产品加工业、畜禽饲养业和生态观光农业等产业,努力培育壮大一批经济效益高、带动能力强的致富项目,真正使农村妇女在新农村建设中得到实惠,在建设新村镇中有作为。我镇市级社会主义新农村示范村西文村的金华鸽业就是典型的“妇字号”重点产业,走的是一条家禽饲养与生态循环相结合的致富之路。金华鸽业的大胆尝试与脱贫致富同时也带动了周边其他养殖业的发展。新洪村的庞秀英承包桑田30亩,发展养蚕业,今年收购蚕茧2300多斤,产业也初具规模。 生态良好、村容整洁是建设社会主义新农村的基本要求。妇联组织要引导广大农村妇女积极参与村容村貌整治,净化、绿化、美化环境,倡导绿色消费,创造良好的生态环境和优美的生活环境。我镇的新洪村、中墩村位于103省道,村容村貌尤为重要。每年农闲时节,村妇女干部就会组织本村各个村民组的妇女小队长集中清扫村主干道。要引领农村妇女积极参与发展循环农业,以农村饮水安全、沼气建设带动农村改圈、改厕、改厨,改善农村生活环境、生活方式和生活质量。要充分发挥妇女在家庭活动中的重要作用,以家庭为阵地,组织开展形式多样的农村家庭创卫活动,重点治理污水乱流、杂物乱放、柴草乱堆、鸡狗乱跑等问题,努力实现健康理念进家门、健康生活方式进家门,形成优美、整洁、有序的家庭生活环境。 在培育新农民中走前列。知识改变命运,学习创造未来。新农村建设的伟大实践需要也必将培育出一批思想素质高、经济意识活、创业能力强的新农民。各级妇联要把促进农村妇女增收致富和提高妇女素质、促进男女平等作为统筹城乡妇女工作的重中之重,促进新农村建设和妇女事业全面协调发展。在农村免费开展技术培训、提供致富信息和就业机会,为农村经济的发展起到了积极的促进作用。就我区的具体情况而言,一方面是区工业园区各企业的定单积压,产品供不应求,急需劳动力,一方面是农村富余劳动力外流,留守儿童日益增多。镇村两级妇女组织就要及时提供相关信息,起到穿针引线的作用。在新农村建设中必须更加注重对农村妇女的培训教育,通过农业技术、创业理念、市场经济知识、企业经营管理等各类技能培训,提高农村妇女适应市场经济的能力和创业致富的水平。在抓好培训教育的同时,要引导广大农村妇女树立不懈学习、终身学习的观念,坚持自觉学习,勤奋学习,切实提高自身素质,不断增强创新能力、发展能力、适应能力,使广大农村妇女逐渐成为学习型、知识型、创业型的新型女农民。 在打造新组织中树形象。加强农村基层组织建设,是推动农村经济社会发展的重要保证,也是新农村建设的重要内容。妇联组织作为党委政府联系妇女群众的桥梁和纽带,要在“党建带妇建”原则的指导下,切实加强自身建设,认真解决妇联基层组织建设中存在的机构弱化、覆盖不全、工作方法单一等问题。各级党委、政府要将妇联基层组织建设纳入党的基层组织建设总体规划,同步研究、同步部署、同步实施,保证基层妇联组织有人员、有阵地、有载体、有经费。要选派年纪轻、有文化、懂经济、讲政治、热爱妇女事业的优秀女干部充实到基层妇联工作,进一步增强基层妇联组织的生机和活力。要围绕群众需求做工作,不断增强妇联组织的凝聚力、影响力和生命力,使妇联组织真正成为妇女群众信任、拥护、爱戴、满意的群众性组织。 建设新农村就要求妇联组织要进一步发挥优势,大力弘扬中华民族团结互助、热心公益的传统美德和尊老爱幼、夫妻和睦、勤俭持家、邻里团结的家庭美德,构建社会新型人际关系。紧紧围绕社会主义新农村建设“二十字”目标要求,坚持生产生活统筹兼顾、发展 维权齐抓、宣传培训结合、文明和谐共进,动员广大农村妇女在参与社会主义新农村建设中学习新知识、建设新生活、谋求新发展,推动妇联工作和妇女发展再上新台阶。 新农村建设论文:推进新农村建设与残疾人事业发展 党的十六大确立了全面建设小康社会的宏伟目标,提出以人为本,坚持科学发展观,构建社会主义和谐社会;党的十七大又提出,深入贯彻落实科学发展观,继续解放思想,坚持改革开放,推动科学发展,促进社会和谐,为争取全面建设小康社会新胜利而奋斗,这为我市开展“共建共享和谐海宁”,加快“三市”建设,实现“两个”率先,营造了理论氛围,指明了工作方向,对我们坚持“加快发展、统筹发展、合力发展”,积极推进新农村建设,推动残疾人事业发展,构建和谐社会必将起到积极的推动作用。 目前,我市共有残疾人13812人。从残疾人家庭看,大约70%属于困难、比较困难和特别困难,在调查中我结合全市残疾人工作实际和残疾人生活现状,针对如何推进新农村建设与残疾人事业发展,构建和谐社会的有关问题进行了思考。认为:一是党的十六届五中全会提出的建设社会主义新农村的目标,科学地概括了新农村建设的内涵:“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”,社会主义新农村建设是政治、经济、文化全面推进的一项系统工程,是构建和谐社会的重要内容。二是去年三月,市委、市政府召开全市新农村建设工作会议,并相继制定出台了《关于建设现代新农村的若干意见》等政策措施,为做好当前和今后一个时期我市社会主义新农村建设工作指明了方向。随着社会化管理程度提高,社会公益事业和保障制度的不断完善,社会主义新农村建设对全面实现建设小康社会宏伟目标是十分重要。三是在新农村建设中必须坚持以人为本,树立科学发展观,按照统筹城乡发展的要求,结合农村残疾人所占比例大、分布广、困难多、扶持难的特点,进一步做好和调整农村残疾人的收入分配格局,扩大对农村残疾人,尤其是贫困残疾人扶持的覆盖范围,有着十分重要的意义。对农村残疾人的扶持,重点要立足农村残疾人发展的实际,突出村、社区居住生活环境特点和各镇产业特色,因地制宜,从残疾人最迫切的需要出发,尊重他们的传统、习惯,不搞固定模式,量力而行。按照残疾人现实需求,根据实际可能,合理确定发展目标任务。 如何在新农村建设中发展残疾人事业,帮助贫困残疾人脱贫致富,共建共享和谐,我认为主要有以下几个方面: 一是发展生产是新农村建设的首要任务。以自主科技创新和科技进步为手段提高农业综合生产能力和农业竞争力,全面推进农业现代化建设是实现生产发展的根本。要改善残疾人家庭生活质量,结合工作实际,重点是要转变残疾人收入增长方式,要取得社会主义新农村建设的最佳效果,就要残健共融,共同发展,共同致富。要切实为残疾人做实事,变输血为造血,使农村贫困残疾人从根本上得到扶持与帮助,尤其是在长远上起到扶残扶志的作用。要加大科技助残的创新能力,要善于利用资源,加大对残疾人/!/及残疾人亲属开展种养殖业的培训,更要帮助残疾人从重视种养殖业为主的农产品产量和质量转向产量、质量、安全、生态和效益并重,从农业的种养殖业自我发展转向产加销、贸工农一体化发展。进一步提高科技知识和科技水平。从根本上说,要改变农村残疾人的生活状况,提高农村残疾人的综合生产能力就要靠知识、靠科技进步、靠自主创新。以新思路、新举措促进残疾人农民增收。实践证明,只有发展适合残疾人特点的高效农业和绿色产业,因地制宜,才是残疾农民增收的新亮点,要教育残疾人发扬“四自”精神,进一步增强法制观念和提高依法办事的能力,不断提高融入社会、参与社会生活的能力,进一步增强抵御自然风险和市场风险的能力。“知识就是财富”,在残疾人身上同样表现得非常明显。 二是建立完善社会保障,在进行资本金分配时应向农村残疾人、特别是贫困残疾人家庭倾斜,要下大力气多渠道、多形式的做好残疾人的社会保障工作,如社会养老保障和最低生活保障,尤其是要探讨多种形式的康复及大病应急救助和医疗保障问题等,要使农村的残疾人得到老有所助,老有所养,病有所医。 三是应加大对农村有劳动能力和能康复贫困残疾人的政策支持力度,尽快完善新农村建设过程中对农村残疾人群体的科普、教育和技术推广,增加科技资本的投入,加快成果转化。大力发展农村残疾人文化事业,加大科学普及力度,提高残疾人整体素质,帮助残疾人平等参与社会。要改善农村残疾人居住环境,实现残疾人与健全人自然和谐发展和平等参与社会生活,共建共享和谐海宁。 四是建立健全乡村残疾人自治机制。从加强农村基层残疾人组织建设入手,建立健全残疾人平等参与社会生活的各项民主制度,以实际行动实践残健共融,使党领导的村民自治机制中残疾人村民民主权利受到保障,得到充分尊重,村民自治组织决策要实现民主化、制度化,保证残疾人的参与权得到充分发挥。 五是探索扶助农村贫困残疾人的长效机制。根据农村贫困残疾人所占比例大,分布广,困难多,扶持难的特点,按照公益事业社会化的思路,探索扶持农村贫困残疾人的工作方法,在积极为农村贫困残疾人办实事、做好事的同时,更重要的是为他们今后获得收入,改善生活状况,着眼于长远发展致富的希望。献爱心就要见实效,要加大扶贫助残的创新能力和创新方法,既要本着扶贫助残的方向,更要设计好新农村建设与残疾人事业发展的项目,起到帮助残疾人解决实际困难的作用,推进残疾人事业和谐发展,为社会主义新农村建设,为扶助农村贫困残疾人的发展做出贡献,共享海宁经济社会发展成果。 新农村建设论文:发挥基层法律服务职能,为社会主义新农村建设服务 基层法律服务产生于上世纪八十年代初,是基于我国国情和社会需要逐步形成发展起来的一项法律服务,是由基层法律服务工作者向广大群众和基层社会提供的法律服务。在这二十多年中,基层法律服务经历了从无到有、迅速发展到逐渐萎缩。随着党中央和国务院社会主义新农村建设的提出,乡镇法律服务所的地位和作用将日益显现,基层法律服务产生于农村,其最终的服务对象是农村,这也是基层法律服务职能的回归。 一、基层法律服务的特殊性 基层法律服务是我国特殊历史条件下的产物,其是作为对律师法律服务的有益补充而产生、发展的,与律师有着千丝万屡的关系。但是,基层法律服务与律师在服务对象、内容、方式等存在着很大的差别,其特殊性表现为:基层法律服务的对象是基层,特别是面向广大农民和城镇低收入人群;基层法律服务工作者办理的主要是低层、低端的法律服务,在城镇可以说是对律师法律服务的有益补充,基层法律服务具有及时、便捷、低廉的特点,满足了城乡低收入阶层和弱势群体的法律服务需求。乡镇基层法律服务面向农村、农民,收费低廉,在今后相当长的时期内是农村法律服务的主要提供者。 二、乡镇基层法律服务在新农村建设中的作用 1、乡镇基层法律服务适应农村法律服务的需求。乡镇基层法律服务具有贴近农村、了解农民、收费低廉、服务有效的特点,由于门槛低、起点低、服务低,基本满足了广大农民,特别是低收入农民对法律服务的“请得起、请得到、服务好”的需要,其作用是目前律师、公证等法律服务队伍无法取代的。随着农村社会矛盾数量增多、复杂化,[文章来源于=文秘站 =站-帮您找文章,12小时内解决您的文章需求注:]农村对法律服务的需求将大量增加,乡镇基层法律服务工作者可以利用其优势快捷、便利、低廉地解决大量的纠纷,维护农村的稳定。同时由于农村矛盾法律服务需求的复杂化,对乡镇基层法律服务工作者素质提出了更高的要求。 2、农村是典型的“小政府”、“大社会”,司法行政工作的重心在基层,体现司法行政工作职能作用也主要在基层,农村是大基层,而基层司法行政工作力量总的来说比较薄弱,乡镇司法所达不到每个乡镇一个,每个所的人员通常为1至3个,乡镇司法所承担着包括法制宣传、人民调解、安置帮教等在内的9项职能,面向的却是上万的农民,工作起来难免力不从心,其作用发挥就受到影响。乡镇法律服务在不同程度上承担着部分司法行政职能,在推动基层依法治理、法制宣传、调解纠纷、关注弱势群体等方面扮演重要角色,这在中西部农村表现尤为突出。基层法律服务所与基层司法所之间事实上已经形成优势互补、整体联动的关系和格局,农村建设离不开乡镇基层法律服务,因此乡镇基层法律服务是建设社会主义新农村的重要力量。 3、建设社会主义新农村迫切需要乡镇法律服务的大力发展。我国法律服务资源分布严重不均匀,律师公证等法律服务业主要集中在城市,特别是大城市,只有非常有限的法律资源服务于农村,特别是律师很少涉足农村,如何能满足社会主义新农村对法律服务的需要。社会主义新农村建设对法律服务的提出了更高的要求,如果不积极发展乡镇法律服务,司法行政为新农村服务的政策和措施很难得到具体落实。党的十六大以来,基层法律服务工作者积极履行法律服务职能,运用法律服务手段,在繁荣农村经济,维护农村社会稳定,增加农村地区物质文明和精神文明方面发挥了重要作用。近几年来一系列支农惠农的重大政策,农业和农村发展出现了积极变化,迎来了新的发展机遇。要建设社会主义新农村,发展农业和农村经济,解决农村、农民问题,越来越离不开法律服务人员的法律服务。农村对法律需求的领域越来越广,需求量越来越大。《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设若干意见》(以下简称意见)第29条明确提出“鼓励发展法律、财务等中介组织,为农民发展生产经营和维护合法权益提供有效服务”。这给法律服务业带来了重大发展机遇。 三、发挥法律服务职能作用,为社会主义新农村建设服务 为社会主义新农村提供法律服务,必须从法律服务自身职能出发,按照《意见》的精神选好切入点,把握关键点,增强服务的实效性,提高服务的质量和水平。我们认为当前基层法律服务工作为建设社会主义新农村服务要下大力气做好“三个服务”:一是服务农村经济和科技发展。经济发展是建设社会主义新农村的基础。科学技术是第一生产力,现代农业要靠科学技术来支撑。基层法律服务工作要为调整农业结构、招商引资服务、改善农村市场环境服务、深化农业科研体制改革、实施农业高技术产业化服务等服务;二是服务农村精神文明建设。农村精神文明建设包括思想建设和文化建设两个方面。基层法律服务工作要为农村文明体育设施建设、农村信息建设,创建农民健康、洁净、文明的生活方式和居住环境服务服务。帮助村民委员会制定体现社会主义道德风尚的村民公约,协助村镇开展精神文明创建活动;三是服务农村社会和谐稳定。稳定是发展的前提和基础。[您阅读的文章来源ˇ文秘站 -文秘站 !注:]基层法律服务工作要积极开展法制宣传教育,提高农民的法律意识和遵法守法的自觉性。积极发挥好法律参谋助手的作用,预防和避免纠纷的发生。积极依法公正、公平、合理地及时处理和化解各类矛盾纠纷,防止矛盾纠纷。积极参与和谐家庭、和谐村组、和谐村镇的创建活动。 (一)加大法律服务方面的立法,鼓励大量优秀人才进入法律服务队伍。 《律师法》、《公证法》、《法律援助条例》等是对律师、公证、法律援助执业规范和管理的法律、法规。但法律工作者这个概念在法律上一直没有明界。因为到目前为止,国家没有法律和 行政法规对其进行立法。《行政许可法》出台以来,明确规定国务院部门规章一律不得设定行政许可。这就导致《基层法律服务工作者管理办法》(司法部令第60号),《基层法律服务所管理办法》(司法部令第59号)两部门规章中关于基层法律服务工作者执业资格认可和基层法律服务所设立核准的审批权被取消。为了能给新农村建设提供强大法律人才支持,又使法律工作者后继有人,保持法律服务队伍连续性。我们建议司法部尽快将59、60号令相关内容上升为行政法规或法律,保证法律工作者执业有法可依。 (二)司法行政机关加大对法律服务人员服务社会主义新农村引导力度。 基层法律服务在性质上属于中介组织,受市场经济的调整。既使如此,司法行政机关作为基层法律服务的主管机关也完全有能力通过行过行政手段引导法律服务业向农村延伸。我们建议:一是县局积极与政府各职能部门联系,为法律服务人员服务新农村提供宽松的政治环境。通过行政手段进行法律工作者法律包村(居)、担任乡镇民营企业法律顾问,引导法律工作者向农村提供法律服务。二是在各乡镇建立法律服务联络员制度,由乡镇司法员兼任联络员。司法员充分利用熟悉当地法律服务需求的优势,及时向县局基层股反馈法律服务需求信息。联络员制度有利于法律服务人员及时掌握农村法律服务需求信息,积极主动地为农村提供有偿的、无偿的法律服务。 (三)找准切入点,寻找为社会主义新农村提供法律服务的有利平台。 1、在社会主义新农村建设的支撑产业方面提供法律服务。社会主义新农村第一要义就是生产发展,生产要发展就需要有一定的农业产业来支撑。“万村千乡市场工程”建设连锁化“农家店”;农产业化的各种协会组织;竞争力,带动力强的龙头企业,工业园区等都为法律服务业提供了很好的发展平台。紧紧依靠这些发展平台,就能够全方位,多角度的服务于新农村建设。 2、在农村基础设施建设,农村社会事业发展,农村改革等方面提供法律服务。农村农田水利,耕地质量和生态环境等农村基础设施建设,是改善社会主义新农村建设的重要物质条件。但这些项目地处农村,面临许多的需要解决的实际问题,特别是涉及法律方面的问题尤为突出。这就需要我们法律服务人员主动联系,主动服务,防范法律风险。在农村劳动力技能培训,繁荣农村文化事业等农村社会事业方面提供法律服务。利用政府阳光工程培训班的契机,为农村劳动力培训班学员上法制课,给每一位外出务工人员发放法律服务联系卡。 3、在培养社会主义新型农民方面提供法律服务。建设社会主义新农村必须培养建设新农村主力军的新型农民。新型农民应当是具有一定法律素质的农民。通过在法律工作者定期到所包的村为村民解答咨询、上法制课等多种形式的法律服务来引导农民崇尚科学,抵制迷信,树立先进的思想观念和良好的道德风尚。 新农村建设论文:统战工作应发挥自身优势服务于新农村建设 建设社会主义新农村,是全党全国人民的共同事业。是实现全面、协调、可持续、科学发展的重要举措,也是实现经济跨越式发展和社会长治久安的当务之急。推进社会主义新农村建设,不仅关系农村经济社会的发展,而且关系全面建设小康社会的全局。统一战线作为我们党执政兴国的重要法宝,历来是为党和国家中心工作服务的,在推进新农村建设中具有重要作用,应当发挥自身的功能和优势,最大限度地团结一切可以团结的力量,调动和运用统一战线各领域资源,自觉为新农村建设和全面建设小康社会宏伟目标服务,做出积极的贡献。 统一战线工作与新农村建设的辨证关系 统一战线工作与新农村建设紧密相联,互相促进,共同发展。多年来,在广大农牧区涌现出了许多致富带头人,科技示范(应用)者和当地有影响的代表人士,他们成为统一战线需要关注和团结的重要社会群体。统一战线通过运用各个领域的资源,进一步调动各方面的积极因素,可以为新农村建设提供强大的力量支持,促进农村经济社会更快发展,同时,在服务新农村建设的过程中,统一战线也可以进一步拓展工作空间,发挥更大的作用。 为新农村建设提供服务是当前和今后一个时期统一战线的重要政治责任。统一战线工作历来是为党的中心工作服务的。适应新农村建设的要求,统一战线工作应在指导思想、目标任务、思路布局、方法措施上进行新的思考、做出新的谋划,最大限度地把各阶层、各民族、各团体和各界人士的智慧和力量凝聚到新农村建设上来。随着新农村建设的不断推进和城镇化进程的加快,农村各类组织的普遍兴起,特别是个体户、民营企业和各种混合所有制企业发展迅猛。这些不同的社会阶层和群体之间存在差异性,增加了社会整合的难度。统一战线工作应利用自身优势,在整合社会资源,协调社会关系方面发挥更大的作用,做出积极的贡献。 新农村建设是统一战线工作的重要任务 为新农村建设提供支持,做好服务即是统一战线工作的重要任务,也是重要的职责,统一战线工作应牢固树立以人为本的理念,充分发挥统一战线人才荟萃的优势,充分调动和应用各方面的人才资源为新农村建设服务。要增强服务农村、服务农民的意识,增进对农民的感情,满腔热情地关注农业、关心农村、关爱农民,并不断提高服务新农村建设的本领,多为农民群众办实事、做好事、解难事。在新农村建设中不仅要发挥城市中的统一战线成员的特长,为新农村建设谋务实之策,拓发展之路,而且要发挥农村中的统一战线成员的作用,大力推动和促进社会主义新农村建设。要根据新农村建设过程中出现的农村经济社会发展不平衡,农民生活水平和思想观念存在较大差异而导致在贯彻落实关于新农村建设的各项政策措施中出现差别的实际,充分发挥统一战线民主监督的优势和作用,广泛听取并积极反映包括农民在内的社会各界人士的意见和建议,为市委、政府进行决策提供参考,坚决防止脱离实际,违背农民愿望、损害农民利益的现象。同时,要针对在经济发展过程中不断出现的新情况和统一战线领域、范围和新成员的增加,把统一战线的触角进一步向基层延伸,向农村第一线延伸,切实履行好争取人心、凝聚力量的职责,教育引导人们正确处理眼前利益与长远利益的关系,把思想和行动统一到党的路线方针政策上来。 发挥统一战线优势服务新农村建设 建设社会主义新农村是全社会的任务,需要统一战线发挥优势,动员方方面面的力量,共同推进新农村建设。首先,要组织引导和大力支持统一战线广大成员认真开展调查研究,积极建言献策,要紧紧围绕深化农村改革、发展区域经济、促进农业产业化开发、增加农民收入、农村合作医疗、环境保护、推进农村民主政治建设、维护农村社会稳定等事关农村经济社会发展的一系列重大问题,深入调查研究,谋发展之计,献务实之策,行为民之举,为党委、政府科学决策、民主决策、有效决策发挥积极的作用。其次,要组织引导和大力支持统一战线广大成员积极主动为新农村建设牵线搭桥,积极引资引智,增强发展后劲,要充分发挥统一战线联系广泛的优势 ,积极推介农业产业化优势项目,扩大招商引资,为农村发展注入“血液”,为新农村建设引进资金、技术和管理经验。要注重发挥统一战线成员中涉农方面的专家学者在技术、信息、市场方面的专长和优势 ,引导他们深入农村,突出项目帮扶、信息帮扶、技术帮扶,为培训人才,提高农业的科技含量和生产效益做出贡献。第三,要积极引导非公有制经济人士服务于新农村建设,非公有制经济已成为社会主义市场经济的重要组成部分,且在整个经济的贡献率也在逐渐提高,我们要进一步发挥好这一资源优势,深入了解非公有制企业的需求,积极牵线搭桥,积极组织非公有制企业大胆参与农村水、电、路等基础设施以及文化、教育、卫生等社会公共事业的开发,进一步改善农村的生活生产条件,全面提升农村发展的质量。要积极组织引导非公有制经济人士参与光彩事业,积极开展智力帮扶和各项公益事业,为建设社会主义新农村多做贡献。 社会主义新农村建设意义重大,使命光荣,为统一战线发挥作用提供了广阔舞台,但新农村建设是一项长期的、系统的、艰巨的工程,需要全党全社会、各级各部门和广大群众同心同德,共同为之奋斗。在这一强国富民的伟大工程中,统一战线工作要坚持一切从实际出发,反对形式主义,即不能好大喜功,又不能消极应对,无所作为。要吃透精神,突出重点,精心组织,认真筹划,扎实稳步地推进新农村建设,要积极探索统一战线工作服务新农村建设的有效方法和途径,不断创新服务内容,建立一套科学有效的服务工作机制,使统一战线在服务新农村建设的实践中大有作为。 新农村建设论文:以文明新村创建为载体加快新农村建设 一、健全机制,保证文明新村建设工作“三个到位” ··县委、县政府为切实加强文明新村建设工作,首先从机制建设入手,抓领导力量,抓奖励资金,抓帮扶单位,保证领导、资金、措施“三个到位”。县委、县政府出台了《关于加强文明新村建设的意见》、《关于对文明新村建设工作进行奖励的意见》和《关于对文明新村建设进行帮扶的意见》等,专门成立了文明新村建设工作领导小组。县委书记担任领导小组组长,各乡镇党委书记为第一责任人,各单位一把手为文明新村建设联系村帮扶责任人。将文明新村建设工作列入各乡镇和单位目标管理进行考评,年终奖惩兑现。县委、县政府出台了奖励意见,规定对荣获省、市、县级文明新村的村给予重奖。去年以来,各级财政及农业、林业、水利、交通和扶贫开发等单位通过各种途径对文明新村建设工作进行倾斜和奖励达3000多万元。全县97个县直单位全部联系文明新村创建,在项目、资金、人力、科技、规划等各个领域开展各种形式的帮建工作。共投入资金110多万元,捐水泥、物料等价值20多万元,大力支持文明新村创建工作。二、发挥优势,以特色产业的发展支撑文明新村建设 该县充分发挥特色农业、旅游开发、集镇建设的优势,重点建起了三大特色文明新村;一是以建设沿国道、省道为主的百公里文明长廊,发挥交通区位优势,打造了20个以沿集镇为依托的高标准文明新村。二是以伏牛山国家地质公园规划区为依托,大力发展旅游服务业文明新村,高标准完成了鹳河漂流、老界岭、龙潭沟等景区周边以旅游服务为主的特色文明新村。三是以观光农业为依托,建成猕猴桃、山茱萸、食用菌等特色农业文明新村,以特色产业的发展培育特色文明新村。 三、提升品位,推动文明新村创建工作持续健康发展 该县文明新村建设重点抓好基础设施建设、文化建设、人才与经济建设、家庭细胞建设四项工程,在品位上有提升,在特色上求突破,在长效机制上求探索。基础设施建设工程高标准达到路、电、水、电话、电脑、有线电视五通;文化建设工程达到村有图书室、阅报栏、村务公开栏、文化活动室、农民学校;人才与经济建设工程着重培育一个坚强有力的领导班子,培育一个诚实守信的文明环境,培育一个有竞争力的支柱产业,培育一批科技致富人才,培育一支宣传文化队伍;家庭细胞建设工程要实现经济信息进家园,新型能源进家园,法律道德进家园,卫生观念进家园,科技意识进家园。按照建管并重的原则,对所有文明新村加强管理和引导,促使其持续健康发展。 目前,该县已建成40多个市级文明新村,86个县级文明新村,这些新村全部实现了村组道路城市化、庭院建设花园化、居住环境别墅化,展示了该县社会主义新农村的无穷魅力。 新农村建设论文:如何发挥基层党组织对新农村建设的作用 农村基层党组织是党在农村全部工作和战斗力的基础,是建设社会主义新农村的组织者和实践者,充分发挥农村基层党组织的战斗堡垒作用,对扎实推进社会主义新农村建设具有重要意义。 一、切实发挥农村基层党组织的组织领导作用,为新农村建设提供坚强有力的政治保障 “生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”,是新农村建设的总要求,体现了农村经济发展和农村党建工作的统一。农村基层党组织要适应新农村建设的新形势,创新工作内容和工作方法,强化组织领导,促进新农村建设各项任务的实现。一是把握方向,科学规划。要全面准确地把握中央的战略部署,坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导,牢固树立和全面落实科学发展观。要按照新农村建设的总体要求,结合本地实际,立足当前、着眼长远,制定新农村建设总体规划和分阶段实施规划方案,把新农村建设引到生产发展、生态良好,生活富裕的道路上来。二是创新工作方法,重点突破。新农村建设任务重,矛盾多,头绪杂。农村党组织要善于抓主要矛盾,有所侧重,统筹兼顾地抓好各项工作。要适应新农村产业结构和生产方式的变化,按照有利于促进科学发展观和有利于农村党组织发挥作用的本文来源:文秘站 //网原则,建立“党委领导、政府主导、农民主体、部门协同、社会参与”的工作机制,并成立专门的领导班子和工作班子,搞好指挥协调。三是求真务实,推进工作。农村基层党组织是新农村建设的战斗堡垒。要在新农村建设中树立起农村基层党组织的实干形象,克服各种形式主义,多说实话、多办实事,以实实在在的新农村建设成果取信于民,以求真务实的思想作风和工作作风带动干部群众自觉投入到新农村建设中来,从而使各项工作得以顺利推进。 二、着力打造一支务实精干的农村基层干部队伍,为新农村建设提供能力支撑 社会主义新农村建设任重道远,大量的工作需要基层干部去落实、去完成。在新农村建设进程中建设一支适应发展形势、务实精干的农村基层干部队伍,显得十分必要和紧迫。一是围绕新农村建设选人育人。要更新选人用人观念,要认真贯彻落实中央《体现科学发展观要求的地方领导班子和领导干部综合考核评价办法》,坚持唯“实”不唯“虚”,唯“贤”不唯“亲”,真正把那些政治素质高、发展能力强、群众拥护的优秀人才选拔进基层班子。要在群众直推、党员直选的基础上,切实把那些政治素质强、发展能力强、群众拥护的优秀人才选进村党支部班子。要抓好递进培养,形成并坚持从建党积极分子、“双带”型党员到村级后备干部的递进培养程序,夯实选人用人基础。二是提高农村基层党组织班子和领导干部建设新农村的能力。要把农村基层党组织能力建设与新农村建设有机结合起来,着力提高基层干部激发社会创造活力的本领、管理社会事务的本领、协调利益关系的本领、处理人民内部矛盾的本领、开展群众工作的本领和维护社会稳定的本领。县一级要特别注重抓好农村党支部班子和村党支部书记能力素质的提高。帮助他们树牢全心全意为人民服务的观念,提高带领群众调整农业结构、发展农村经济的本领,增强对新形势下农村工作的驾驭能力,使其真正成为群众奔小康的带头人。三是多渠道、多途径培养锻炼干部。根据建设社会主义新农村的需要,狠抓党员干部学习教育,强化他们服务和投身于新农村建设的理念。开展科技培训,实施素质提升工程,不断提升他们的科技理论水平和运用水平。采取集中培训与外出参观相结合、选派机关干部到农村挂职锻炼与挑选基层干部到机关工作相结合的办法,增加他们学习锻炼的机会,使他们成为新农村建设的多面手。 三、大力整合各种资源,为新农村建设聚集发展力量 新农村建设是一个系统工程,不可能一蹴而就。农村基层党组织要切实履行联系各方、沟通协调的职能作用,以开展“双争创五好,共建新农村”主题实践活动为契机,聚集一切力量,形成发展合力,共建新农村。一是注重发挥广大农村党员的先锋模范作用,推进新农村建设。大力实施以“把党员干部培养成发展能手,把发展能手培养成党员干部,带头致富,带领群众共同致富”为主要内容的“双培双带”工程。把实施“双培双带”工程与新农村建设结合起来,让广大农村党员在推进新农村建设进程中体现先进性,以党员干部的先进性推动新农村建设。二是发挥农民的主体作用,推进新农村建设。要充分调动农民群众的积极性和创造性,使新农村建设成为广大农民的自觉行动,让农民自己的事自己作主。要切实尊重农民群众的首创精神,激发农民自主创业的潜能,营造鼓励农民干事业、帮助农民干成事业的社会氛围。要充分尊重农民的民主权利,完善村民自治,建立村民理事会,推进村务公开,放手让农民自我组织、自主管理新农村建设的具体事务,使农民成为建设新农村、管理新农村的主人。三是发挥各类基层组织的作用,推进新农村建设。要打破农村基层党组织 “单打一”的做法,充分发挥各类政治组织和社会组织的支持、参与作用。农村基层党组织要切实做好统筹协调工作,最大限度地调动一切可以利用的力量,共同推进社会主义新农村建设进程。 新农村建设论文:扎实推进社会主义新农村建设 摘要:建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务,是统筹城乡发展和以工促农、以城带乡的具体化,是遏止城乡差距拉大趋势、扩大农村市场需求的根本出路,是解决“三农”问题、全面建设小康社会的重大战略举措。新农村建设是一个庞大的系统工程,涵盖了经济建设、政治建设、文化建设和社会建设。建设新农村,必须坚持统筹城乡发展这个根本指导方针,在符合农民意愿、带给农民实惠、得到农民拥护的基础上扎实稳步地推进。当前,应集中解决农民生产生活中最迫切需要解决的实际问题,真正带给农民实惠。 关键词:社会主义 新农村 科学发展观 建设社会主义新农村,是党中央从贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的全局出发作出的重大战略部署,是我国现代化进程中的重大历史任务,是解决“三农”问题的重大战略举措。为了扎实推进社会主义新农村建设,有些理论问题需要深化认识,有些政策问题需要认真把握。 新农村建设新在哪里 建设社会主义新农村不是一个新概念,上世纪50年代以来党的文件中曾多次使用过这个提法。尽管是同一提法,但党的十六届五中全会提出的建设社会主义新农村具有更丰富的内涵和更全面的要求。 新的背景。新农村建设是在我国总体上进入以工促农、以城带乡的发展新阶段后提出的课题。目前,我国国民经济的主导产业已由农业转变为非农产业,经济增长的动力主要来自非农产业。根据国际经验,我国现在已经到了工业反哺农业的阶段。工业反哺农业的政策重点,不是直接对农民进行收入补贴或对农产品价格进行补贴,而是指从用农业积累支持工业转向加强对农业的扶持和保护,加大公共财政的支农力度,让公共服务更多地深入农村、[本文转载自[惠及农民,让公共财政更多地覆盖农村。建设社会主义新农村这个提法,与党的十六大第一次正式提出的解决城乡二元结构矛盾、统筹城乡发展的指导思想,以及随后连续重申的解决好“三农”问题是全党工作的重中之重的说法一以贯之,是统筹城乡发展和以工促农、以城带乡的具体化,是遏止城乡差距拉大趋势、扩大农村市场需求的根本出路,是解决“三农”问题、全面建设小康社会的重大战略举措。推进社会主义新农村建设,既为解决“三农”问题提出了更明确的要求,也为经济发展进入新阶段后做好“三农”工作提供了难得的机遇。 更全面的目标。新农村建设是一个庞大的系统工程,涵盖了经济建设、政治建设、文化建设和社会建设。“十一五”规划《建议》用“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”20个字描绘出一幅新农村的美好蓝图。推进新农村建设的总体目标应该是:在未来15年左右的时间,使农村的整体面貌大为改观,城乡之间的差距明显缩小。具体目标应该是:努力发展农村生产力,促进农民收入持续增长;大力加强农村基础设施建设,显着改善农民的生产生活条件;加快发展农村教育、医疗卫生和文化等社会事业,形成家庭和睦、民风淳朴、互助合作、稳定和谐的良好社会氛围;加强农村环境卫生整治,明显改变村容村貌;推进农村民主政治建设,不断提高农民的民主法制意识。 更完整的思路。在指导思想上,明确了一个基本认识,即新农村建设的中心任务是发展农村生产力,不能把新农村建设简单地理解为新村庄建设;强调必须坚持统筹城乡发展这个根本指导方针,在符合农民意愿、带给农民实惠、得到农民拥护的基础上扎实稳步地推进。在具体工作思路上,不仅注重改善农民的生产生活条件和居住环境,改变村容村貌,而且注重促进农村经济社会全面发展;不仅重视在经济上保障农民的物质利益,而且重视在政治上尊重农民的民主权利,强调继续推进农村基层民主建设;不仅强调立足于促进农业和农村自身的改革与发展,而且重视工业支持农业、城市带动农村;不仅强调政府的支持和引导,而且注重调动农民的积极性,提倡引导社会力量参与;不仅立足于解决当前的突出问题,而且谋划长远,提出了保障新农村建设持续进行的政策框架。 “十一五”时期新农村建设的重点在哪里 “十一五”时期是为建设社会主义新农村打下坚实基础的关键时期。新农村建设要开好局、起好步,必须集中解决农民生产生活中最迫切需要解决的实际问题,真正带给农民实惠。 以农民增收为核心,加快现代农业建设步伐和农村经济结构调整进程。稳定党在农村的各项基本政策,切实维护农民的权益。优化农业区域布局,优化农产品品种,充分发挥各地的比较优势,提高农业综合效益和竞争力。加大初级农产品的加工转化,积极发展农产品的现代流通方式,增加农产品的附加值。将农产品生产、加工、销售有机结合起来,推进农业产业化经营。应对进口农产品的冲击,扩大我国优势农产品的出口。创造有利于农民合作经济组织发展的政策和法律环境,提高农民进入市场的组织化程度。切实加强农村劳动力培训,大力发展农村职业教育,提高农民劳动技能,培育新型农民。 将国家基础设施建设重点转向农村。2005年国家财政收入达到3万亿元,而中央财政用于同农民生产生活密切相关的“六小工程”建设方面的资金约为293亿元,尚不足财政收入的1%。与此相对照,2005年全社会固定资产投资突破8万亿元,其中城市基础设施建设规模达2万多亿元。应下决心调整国民收入分配格局,特别是调整国家建设资金的投向和结构,由以城市建设为主转向更多地支持农村中小基础设施建设,保证广大农民共享经济社会发展的成果。 推进城乡义务教育均衡发展。在逐步实行农村免费义务教育的同时,不断改善农村学校的办学条件,提高其教育质量。加大中央政府和省级政府 对义务教育的投入,把农村义务教育全面纳入公共财政保障范围,构建农村义务教育经费保障的新机制。 逐步提高农民的医疗保障水平。看病难、医疗费用高、医疗保障程度低,是当前农村最迫切需要解决的问题。新型农村合作医疗能够在一定程度上缓解大病户的医疗负担,但保障水平仍然偏低,不能从根本上解决农村居民因病致贫、因病返贫的问题。应进一步完善新型农村合作医疗的相关政策,逐步健全农村医疗卫生服务体系。 逐步建立适合农村实际的社会救助和保障体系。完善农村“五保户”和重病、重残人群的供养、救助制度,逐步提高供养、救助标准,完善救助方式。在具备条件的地区,建立农村最低生活保障制度。在养老保障方面,有条件的地区可以将家庭养老、土地保障和社会养老保险相结合,探索建立农村社会养老保险制度。 新农村建设的资金从哪里来 推进新农村建设要解决的一个核心问题,是钱从哪里来。“十五”以来,党中央、国务院对“三农”工作更加重视,坚持“多予、少取、放活”的方针,财政支农投入绝对量大幅度增加。但是,同农业和农村发展的需求相比,支农资金的投入总量仍是低水平的,城乡财政资源配置不对称的状况没有彻底改变,支农投入渠道不宽及投入结构不够合理、支农资金管理体制不够完善、中央和地方之间农业投入职责划分不清、支农资金使用效果不够理想等问题还比较突出。推进新农村建设,迫切要求继续增加政府财政支农资金的投入总量,形成支农资金的稳定投入渠道;调整财政支农资金的使用方向,统筹安排支农资金使用;改进政府农业投资管理体制,提高政府支农资金的使用效益;发挥政府投入的导向作用,逐步建立起政府为主导的多元化农业投入稳定增长机制。 继续加大中央财政投入力度。进一步提高预算内农业投入占财政支出的比重,增加中央预算内投资用于农业基本建设的比重。制定更加具有约束力的法律,在法律层面上保证政府支持与保护农业的政策措施落到 实处。调整财政支农资金的使用方向,突出政府财政支农资金的投入重点。财政支农资金应主要用于解决农村发展过程中市场解决不了的问题,即主要提供农业发展所需的公共产品,重点选择对农村发展有重大影响和作用的项目;而对于那些市场能够解决的投资项目,政府不必大包大揽。根据财政支农目标和重点,逐步改变过去财政支农资金渠道多、分类不合理的状况,按照建立社会主义市场经济体制和公共财政体制框架的要求,适当归并设置支农资金,突出财政支农资金的公共性。 大幅增加地方政府尤其是经济发达地区政府用于新农村建设的投入。近年来,财政支农投入高度依赖中央政府,而地方财政的农业支出比重却呈逐年下降趋势。新农村建设需要各级政府共同承担责任。应在完善财政体制的基础上,明晰各级政府的投入责任。同时,在政策上明确地方政府从土地出让金中提取更大的比例用于新农村建设。 发挥农村社区集体组织和农民的作用。推进新农村建设,政府不能大包大揽,不能包办代替。特别是在村庄一级,政府的投入只起(到引导作用,还要充分发挥农村社区集体组织和农民在投入中的应有作用。调查表明,如果能让农民直接受益,大多数农民是愿意为集体小型公共工程出资出劳的。当然,组织动员农民参与公共工程建设应建立在农民自觉自愿的基础上,充分考虑农民的实际承受能力,绝不能违背农民意愿,更不能以新农村建设的名义变相向农民要钱要物。发挥社区集体组织在新农村建设中的作用,需要加快改革征地制度,缩小征地范围,允许探索集体土地流转的有效途径。应在符合国家土地利用规划、严格管制非农用地总量的基础上,把更多的非农建设用地直接留给农村社区集体组织开发。这是增加社区集体组织收入的最重要来源,可以为新农村建设直接提供大量的资金。 动员社会资本参与新农村建设。除了政府增加投入,重要的是动员全社会力量参与新农村建设。应在鼓励社会资本和产业资本进入农村发展产业、鼓励社会力量进入农村发展社会事业、鼓励农民组织起来利用当地资源加快发展等方面制定一套强有力的支持措施。国家应制定“以奖代补”等特定财政扶持政策,对由社会资本牵头的一些基础设施投资和公益性支出给予鼓励、奖励和补偿。改革和创新金融体制,对农业企业予以信贷扶持,建立支持新农村建设的中长期融资和政策性扶持的机制。 强化信贷资金的投入。在近几年解决“三农”问题的过程中,财政走到了前台,而金融机构对农业和农村经济发展的支持远远不够,农村资金大量外流。必须按照有利于增加农户和企业贷款、有利于改善农村金融服务的要求,以培育竞争性的农村金融市场、形成合理的农村金融机构体系为目标,加快推进农村金融体制的整体改革,强化信贷资金对新农村建设的投入。 工业和城市如何带动农村发展 推进新农村建设,不是要把工业和农业、城市和乡村分割开来,更不是要把新农村建设与推进城镇化对立起来,而是要使工业和农业、城市和农村更加紧密地联系起来,把推进工业化、城镇化与解决“三农”问题更加紧密地结合起来。推进新农村建设,必须切实贯彻好工业反哺农业、城市支持农村的方针,发挥好工业和城市对农村的带动作用。 为农民进城务工就业创造更多机会。解决我国的就业问题,关键是解决农村的就业问题。按照统筹城乡发展的要求推进新农村建设,需要把解决农村的就业问题摆在更加突出的位置,给予其更多的关注和支持。应继续促进农民向城市合理有序流动,依法维护进城务工农民的合法权益。当前,农民工已经成为我国经济社会转型时期出现的一个有别于农民和市民的最大社会群体,侵害农民工合法权益而引发的社会矛盾日益突出,直接影响社会稳定。保障农民工合法权益是社会公正的体现,也是政府的基本职责所在。应在法律层面规范劳动关系,健全劳资纠纷协调机制;强化各级工会的功能,提高农民工的组织化程度,引导和促进稳定和谐的劳资关系的形成。同时,加快建立健全公共服务覆盖农民工的制度。 赋予县级政府更多的经济、行政管理权限,壮大县域经济。县域人口占全国人口的70%以上,县域社会总产值占全国社会总产值的50%以上。我国需要向城镇转移的农村人口数量巨大,他们不可能全部进入大中城市,其中相当一部分人要在县及县以下城镇生活和就业。因此,在鼓励农民跨地区流动、进城就业的同时,必须大力发展乡镇企业,不断壮大县域经济,促进农村富余劳动力就地、就近转移。在各级政府中,县级政府对推进新农村建设负有最直接的责任,应探索赋予县级政府更多的经济、行政管理权限。 积极将城市优质人力资源导入农村。除了在资金投入上向农村倾斜,还应通过机制创新,把城市的人才、科技引入农村,以优质的人力资源支持农村发展。教育、卫生、科技等部门应制定对农村的人力资源对口支援政策。 健全农村工作的协调机制, 形成推进新农村建设的合力。各级政府、各职能部门对建设社会主义新农村都负有责任。推进新农村建设,需要建立一个强有力的工作协调机制。各级政府、各职能部门应增强统筹城乡发展的意识,积极转变职能,将工作职能向农村延伸。为了避免工作中的空缺与重叠,有效促进政策的集成、资金的整合,开创“三农”工作的新局面,在各级政府中应确定一个“三农”工作的抓总部门,健全“三农”工作的协调机制。 建立以工促农、以城带乡的长效机制,改变城乡分割的二元管理体制。目前,城乡分割的二元管理体制依然存在,已经远远不能适应统筹城乡发展、构建社会主义和谐社会、建设社会主义新农村的要求。城乡差距过大的根本原因,就是城乡分割的二元管理体制。因此,应把完善经济和社会管理体制,尽快建立以工促农、以城带乡的长效机制,打破城乡二元结构作为建设社会主义新农村的关键措施来抓。 新农村建设论文:发展特色乡村旅游 促进新农村建设 摘要:社会主义新农村建设是一项长期而又艰巨的任务,许多地区在建设新农村过程中都根据自身的条件和优势走上了发展乡村旅游的道路。石榴红村通过自身的努力探索出了一条正确的发展道路。但是,由于受自身资源等条件的限制,该村目前的发展仍存在一些亟待解决的问题。其他地区可以借鉴石榴红村的一些成功经验,如政府引导、建设资金筹集的“四结合”模式等,但在具体实施的过程中,应当根据各地的实际情况,因地制宜。 关键词:新农村;乡村旅游;“品牌”效应;可持续发展 本着依靠农民自身力量建设自己家园的原则,武汉市从2005年5月20日起正式启动了“家园建设行动计划”,该计划紧紧围绕农村经济发展和农民的生活改善、建设有中国特色的社会主义农村新社区,计划从全市2 087个村中挑选110个作为试点。该计划把试点村从建设类型上分为三种:一是拆村新建型;二是整治提高型;三是旧湾改造型。石榴红村在该计划中被列为整治提高型,即对原有的房屋、道路、绿化等进行改造整治,使其达到社会主义农村新社区的要求。 一、现状、措施与效果及成功经验 1.现状 石榴红村位于武汉慈惠街道办事处最西部,南临汉江,北连107国道和汉渝铁路,西与新沟农场接壤;该村占地面积200亩,民房73栋,公房1栋,建筑面积10 540平方米;居民总户数73户,共210人,是一个以培育和种植绿色蔬菜为主的农业自然村。从黄鹤楼出发到该村只有约20公里的路程,离武汉市区距离适中,发展乡村旅游具有明显的区位优势。 2.措施与效果 在社会主义新农村建设的背景下,该村积极发展特色乡村旅游,并成为“新农村建设湖北省示范村”。石榴红村已经整体改造成徽派建筑,并按照星级宾馆的要求将村民原来的住房统一改造成了旅馆,同时,请高校一些相关专家对村民进行了关于乡村旅游经营管理方面知识的宣传教育,还通过建立“厨嫂协会”提高了农民的厨艺水平。经过近几年的发展,石榴红村各个方面已经有了巨大的变化。 (1)村容村貌。石榴红村住房原为普通农村房屋,已经破旧不堪,政府按照徽派建筑的模式及“先中间后两边”的原则,先对该村中间20户左右的旧房进行改造,再对两边50余户旧房进行改造。目前,该村已基本全部改造成粉墙黛瓦的徽派建筑,特色鲜明,古朴和谐。 (2)基础设施。现在,该村村内主干道都是水泥路、小道都是与整体文化氛围相配的灰砖并建有足够的休闲娱乐设施、充足的自来水管道、完善的供电系统(供电线路全部转入地下)。政府对环保和绿化进行统一治理和规划,村民更多地使用太阳能(部分路灯也采用太阳能技术)和天然气等绿色能源。村民主要利用网络技术获得及时准确的蔬菜市场信息。 (3)村民收入。石榴红村从2005年“十一”旅游黄金周开始接待游客,7天接待游客人数达3 500多人次,旅游收入达4万元,户均创纯收入1 200多元,其中,纯收入最高的一家达3 000元;2006年全年接待游客超过16万人次。该村的年人均收入已达7 000元以上。 (4)医疗保障和社会保障。在统一改造的过程中,村内增添了医务室,并配备了专业的医务人员,每户都享受了合作医疗,低收入者和五保户人员也全部享受了社会保障。 3.成功经验 石榴红村的成功不仅在于抓住了“家园建设行动计划”和新农村建设这两大历史机遇,还在于实事求是地利用、分析和发挥了自身的优势和条件。总结起来,石榴红村成功的经验主要有以下四个方面: (1)政府积极引导。为了石榴红村乡村旅游的发展,政府结合成都红砂村、上海前卫村等乡村旅游发展较为成功的村的发展情况以及石榴红村自身的条件积极地向村民宣传乡村旅游方面的知识及现实和长远的利益。 (2)建设资金筹集模式。石榴红村在建设资金上按照街队出大头、农户出小头、市区投一点、社会帮一点的“四结合”模式进行筹集。目前,整个石榴红村建设投入资金已达600多万元,其中,街、队、农户出资298万元,引进外来资金320万元。 (3)结合自身优势,突出特色。石榴红村是一个以培育和种植绿色蔬菜为主的农业自然村,本身无先天的可供旅游开发的旅游资源,同时,该村人均地较少(不足1亩)且建设资金缺乏,受这些条件的限制该村发展一直比较落后。但是,该村又有明显的区位优势及绿色蔬菜的优势,而且该村村民居住集中,政府利用这些条件进行了适当的政策支持和适中的资金投入,使石榴红村得到了较好较快的发展。 (4)村委会始终坚持。在石榴红村改造之初,大多数村民是反对的,村委会在这时候一家一户地进行了耐心的疏导,通过让村里老党员先起模范带头作用的方式引导村民,其他农户在看到开展“农家乐”的农户从中得到了实实在在的实惠之后,纷纷加入到改造的行列。 二、目前发展过程中仍存在的问题 我们对全村一半以上的农户进行了走访,发现该村的农户基本上可以分为三种,即单纯开展“农家乐”的农户、既开展“农家乐”又从事蔬菜种植的农户和单纯以种植蔬菜为主的农户,其中,开展“农家乐”的农户收入水平明显高于单纯以种植蔬菜为主的农户,这充分证明了该村发展乡村旅游的道路是正确的。但是,目前石榴红村乡村旅游的发展仍处于初级阶段,问题主要有: 1.根本性问题:旅游资源和旅游服务项目的开发问题 “旅游资源是指客观地存在于一定地域空间,具有审美、愉悦价值和旅游功能,能够吸引人们产生旅游动机,并可能被利用来开展旅游活动的所有自然要素(自然存在)和人文要素(历史文化遗产或社会现象)。”石榴红村由于受自然条件的限制缺乏可供旅游的自然资源,目前,只有统一改造后的徽派建筑,景点少而单一,而石榴红村一大优势和 特色——绿色蔬菜也没有得到充分的利用。 旅游服务项目是指与旅游相关的餐饮、住宿及休闲娱乐等,这也是吸引游客的重要方面。这方面,石榴红村存在的问题主要是休闲娱乐项目不足和场所的闲置浪费,例如发展之初投资兴建的休闲娱乐场所“亲江乐园”就没有得到充分的利用。 2.关键性问题 (1)缺少“品牌”效益。石榴红村目前最大的特色是统一的徽派建筑,没有发挥该村绿色蔬菜的优势、没有突出“农”字,缺乏自己的“品牌”。据调查,很多游客反映该村许多“农家菜”没有“农家味”。 (2)对政府和旅游时间的依赖性过大。政府在政策和资金方面的大力支持是石榴红村发展的保证,但是,长期下去将不利于可持续发展。来石榴红村的游客主要集中在“五一”和“十一”长假期间,平时游客较少。 3.次要性问题 (1)交通问题。目前,石榴红村有一趟公交车与外界联系,单线一天4趟,没有到达武汉中心市区,这一问题的重要性在旅游资源和服务项目开发完善之后将逐渐凸显出来。 (1)农民利益的协调问题。在发展初期,为了实现公平,村委会存在对开展“农家乐”的农户平均分配客源的问题,重视了公平却忽视了效率。但是,随着农民市场意识的提高,效率问题将逐渐凸显出来。 三、相关对策 围绕石榴和徽派建筑设计有代表性的旅游形象标志和相关旅游产品,同时,通过网络、广告等各种形式加大对石榴红村的宣传,突出石榴红村的重点与特色,做出品牌,提升品牌效应;围绕“农”字,将一些古老的生产生活工具如水车、织布机、蓑衣等制作出来,开设“农家俱乐部”,增加旅游服务项目;引进市场机制,实行公司化运作,引导农民开展自由竞争;开通省内及省外旅游专线,市内还可增加原有公交的班次和增开公交线路,灵活解决交通问题。 社会主义新农村建设是实现社会主义现代化的一项重要内容。在建设社会主义新农村的过程中,各地区都根据自身的不同情况选择了不同的发展模式。乡村旅游作为新农村建设的一个重要组成部分,在建设新农村的过程中也发挥着越来越重要的作用。
教学方法类论文:谈文化人类学的教学方法创新 互动教学既要有知识的互动又应有情感的互动,为学生营造一种轻松的学习环境.就这一点,我们应借鉴国外高校的经验,在英国课堂教学环境非常轻松,教师对学生不做过多的指责,在确实需要“干涉”时,也会用非常幽默、绅士的方式.课上学生可以随意打断老师的讲话,提出自己的疑问,而中国受传统文化因素的影响,让认为课堂上学生保持沉默,保持安静是对老师的尊重,很少有学生在课堂上质疑老师所讲的.在我们的课堂上教师起主导作用,滔滔不绝的讲,学生很难或者不敢插话,会让学生感觉模棱两可的问题一直模糊下去. 传统与现代教学方法结合 随着计算机技术的普及和教改工作的不断深入,现代的教学方法也日益多样化,其中多媒体技术作为现代教学方法的代表涌入各大院校,在取得一定教学效果的同时,也出现了很多问题,有的教师不分课程、不分授课对象一律采用课件教学,结果并未达到预期的目的;有的教师认为利用多媒体课件教学就是教学方法改革,就是提高教学质量,而在实际中只是将黑板换为了多媒体屏幕,结果恰恰事与愿违;还有很多教师属于盲目赶时髦,觉得别人用我也应该用.针对上述情况,首先我们应肯定多媒体教学确实是一种现代的教学手段,它将文字、图像、动画、声音等直接作用于人的感官,使教学形式更加新颖,一改传统教学方法的单一性,能够很好的激发学生的学习兴趣和学习主动性;通过多媒体向学生们展示的知识更加丰富、形象、知识面更广,同时也能促使教师不断学习.但在实际教学过程中采取什么样的教学媒介应因课而异,课程的类别、内容不同,运用的方法也应不同;应因人而异让教师的个性、特长能够发挥出来:针对于从教多年的老教师而言,他们在几十年的教学工作中针对不同的学生群体,基本上已经总结出一套很好的教学方法,并且取得了很好的教学效果,如果改做以课件教学为主,则由于技术、适应性等问题反而会影响教学效果;对于青年教师而言,虽然教学经验不足,但他们能够熟练运用计算机,以课件教学为主能够发挥其优势.所以,究竟在教学过程中采取传统还是现代的教学方法,要因课程类别、内容、教师、学生的具体情况采取灵活的教学方法,做到“百花齐放”,才能取得更好的教学效果.在文化人类学课程的授课过程中,采用传统与现代教学手段相结合的方法,对于一些理论性、学术性强的章节和问题采取传统的教学方法,如人类学的基本理论流派、文化相对论、整体观文化人类学在21世纪的发展趋势等问题.对于一些需要展示的内容用课件教学,如民族、种族、族群一章中的民族、种族的内容、婚姻形式、经济文化类型、城市人类学中的城市问题等,可以通过影像、图片等资料的展示将知识点更加直观的展现给学生,同时还可以激发学生的兴趣,提高学生对一些社会问题的关注度,激发他们用所学知识分析一些社会问题.所以,在文化人类学的教学过程中,只有将板书与多媒体屏幕有机的结合起来,才是科学合理的教学方法,这也同样适用于其他课程. 成绩评定综合化 通常情况下,评定教学效果的一个重要指标是学生成绩,特别是指试卷成绩.事实上,这样的考核方式在一定程度上制约了教学质量的提高,不利于高校素质教育、创新教育的开展,因为答案的唯一性会扼杀学生的创新思维、不利于学生的个性发展和综合素质的提高.故在文化人类学课程中采用多样化的、综合的考核方式.首先,平时上课出勤占10?.虽然在西方的很多高校学生有选择上与不上课的权力,老师不会去干涉,但是在中国的教育背景下是不同的.大学当中很多学生养成了自由、散漫的习惯,通过对上课出勤的考核来对他们形成一种约束机制,让学生养成一种正确的学习态度,起到一个敦促的作用.其次,平时作业占20%.学期期中,在所讲授的内容中让学生任选一方面撰写论文作为期中教学论文,制定评分标准,计入期末成绩.再次,期末考试以试卷形式出现,占70%.在严格执行教学大纲的基础上,试题除基本概念、理论等客观试题外,不断增加综合能力试题,以此检查学生对知识的掌握运用能力、理论与实践相结合的能力、思维创新能力.在主观性试题中,鼓励学生提出自己的见解,培养学生独立思考.另外,在试题当中也对作为参考文献的本学科的重要著作进行检查,如在文化人类学这一学科的发展过程中的重要的著作《文化模式》、《原始文化》、《古代社会》等通过试题可以检查学生是否对这些著作有所掌握. 结语 《文化人类学》是高校的一门重要课程,它的基本理论对学生学习相关学科提供了理论基础,它的文化应用实践能够更好的为学生提供理论联系实际、分析解决问题的机会.在当今教改大潮的推动下涌现出了一大批新的教学方法,但在教学的实践中不能原封不动地照搬照抄,要据课程的类型、性质、内容、授课教师实际情况、授课对象加以区别运用,探索适合教师、适合学生的教学方法,在教给学生知识的同时教会学生学习方法,实现“授人以鱼向授之以渔”的转变. 作者:于晓娟 单位:赤峰学院 教学方法类论文:职校美术类专业历史教学方法革新 【摘要】职中美术类专业历史课程由于是一门文化辅导科目,不纳入期末考试范畴,难以引起学生的重视,面对稀缺的课时和浩繁的书本知识,许多老师只能照本宣科,师生难以形成课堂共鸣,革新课堂教学方法,激发学生学习兴趣,已经显得十分必要。 【关键词】职业中学;美术专业;历史教学;方法革新 职中美术类专业历史课程由于是一门文化辅导科目,不纳入期末考试范畴,难以引起学生重视,面对稀缺的课时和浩繁的书本知识,许多老师只能照本宣科,师生难以形成课堂共鸣,大多数学生对历史课程都没有兴趣。因此教师要起—个引导者的作用,改革传统的填鸭式的历史课堂教学方法,激发学生对历史的学习兴趣,把学生引入历史的殿堂.让他们自己去探索发现。 一、结合学生个性特征和专业特色 美术专业职中生大多活泼好动、思维活跃、性格外向、想象力丰富。特别渴望展现自己的长处以引起他人对自己的欣赏和称赞,对感性和形象的东西尤其感兴趣,但虚荣心强、情绪波动较大、自我约束能力相对较差、注意力难以持久,对理性和抽象的知识往往会敬而远之。所以在历史课程的教学过程中,我们要充分的利用教学内容,结合职中美术类专业学生的个性特征和美术专业特长,让他们能够通过历史课程的学习展现自我的能力和特长,品味成就感,这样就能有效地激发学生的学习兴趣。 作者在给学生讲授《祖国的统一大业》一课时,安排了一个课前预习的教学活动:请学生临摹香港、澳门特别行政区区旗,并设计今后台湾统一后台湾特别行政区区旗。所教的两个班级的学生都积极参与了该活动自觉设计了未来的台湾区旗,而且在活动中这些学生都主动了解已有的香港、澳门区旗的设计特色和理念,查找能体现台湾地域特征的标志性物体,设计出的区旗有的还十分优秀,我立即将该活动升级为一次竞赛活动,对优胜者进行一定奖励,该次活动一方面转变了学生的历史课程学习观念,另一方面也较好地调动学生的学习积极性。 二、丰富课堂教学内容 “历史不仅是客观存在过的事实。也指人们对客观存在过的史实有意识有选择地记录,故而历史内容生动具体丰富多样,故事性强,趣味性足,知识面广,容易激发学生感情,激励意志,又因其内容都是真人真事,有血有肉,富哲理于史实,寄智慧于真理,有利于激思明理,获取人生启示。”但在教学中过程,教师往往因为教材的制约,突出政治制度、经济形态、思想意识等内容的讲述,使历史失去了生动性,变得枯燥、艰涩,学生难以产生学习的热情。所以,教师要积极丰富教学内容,拓宽学生视野,增强课程趣味性,具体来说可以通过以下的方法: (一)补充与美术专业有关的课外内容,拓宽学生视野 教师要注意学生美术专业的学习热情极大高于文化课程的学习,尽量补充与专业有关的内容以迁移学生的学习热情。例如,在讲授《古代手工业的发展》一课时,讲授到商周时期的青铜文化时,挂出司母戊鼎、四羊方尊、三星堆青铜礼器的挂图,讲授完他们的基本状况后,让学生寻找与其他两者具有不同风格的青铜器,当学生找出是三星堆青铜礼器时,就向他们讲解三星堆青铜礼器的设计风格来源于印度,从而再引入现在史学研究领域从三星堆青铜礼器的设计风格探索出远早于西汉张骞的丝绸之路的由四川蜀道到印度的“南方丝绸之路”的最新研究成果。这样来丰富课程内容,能通过专业内容(设计风格)学习热情的迁移激发学生探究热情,同时也增强了历史课程的趣味性和可读性,而且可以使学生感到历史课程的学习有利于自己美术技能和专业素养的提升,从而强化历史课程的自觉性。 (二)增加社会生活史的内容,提高学生人为素养 历史上,古代居民的衣、食、住、行方面的知识,一方面能引发学生的兴趣,另一方面也与美术设计有较大的联系,是我们可以在教学过程中予以丰富、加强的内容。例如:在讲述民族融合史的时候,我们可向学生补充胡、汉服饰比较的历史知识:赵武灵王学习北方游牧民族的服饰优点,对汉族的衣服进行改进,现在汉族仍然使用的马靴、马甲等物品最初来源于少数民族。这样来丰富历史教学内容,既能增强历史知识与现实的联系,增强历史知识的可读性,激发学生对历史课程学习的兴趣;也能促使他们掌握更多的与美术专业技能相关的历史知识,至少在他们今后进行影视剧务服务和舞美设计时,再也不会出现让曹操大军踩踏玉米地的谬误了。 三、革新课堂教学手段 教学手段的落后,是职中美术类专业学生不愿意学习历史课程的主要原因之一,所以在教师要积极革新课堂教学手段,让学生成为课堂的主人,增强他们的认知途径。 (一)改变教师一言堂局面,让学生参与到课堂中来 教师要做的就是精心设计好课堂活动方式、认真选择学生容易上手的活动内容,做好活动后的反馈。笔者曾经在学校组织的面向苏南地区公开教学活动课中展示过一节“殖民主义与殖民地发展之我见”的历史活动课,要求学生先利用网络查找资料定位自己观点和写好维护自我观点的辩论稿,在课堂上先设立三个投票箱,分别标上“促进说”、“阻碍说”、“促进、阻碍并存说”,然后由学生进行投票,将自己归入三个阵营中的一个,然后唇枪舌辩进行论战,活动效果十分明显,学生感到自己成为了课堂主人,而且通过活动使分析问题和阐述观点的能力获得较大提高,学生在课后的反馈中希望老师多组织类似活动,可见,将学生纳入教学过程是一种成功的方法。 (二)运用现代教学手段,加强学生历史感性认识 美术类职中学生由于其专业学习内容的特殊性,对声音、动作、色彩等形象的东西具有特别的敏感度,采用具有声、形、色等立体感受的多媒体教学手段更能调动起他们对学习的兴趣。如讲授中国古代制瓷业的发展状况,我们就可以用多媒体课件来向学生呈现历代的瓷器精品图片,用表格展示近年各大拍卖行进行的公开拍卖的古代瓷器的价格,这样就可以通过感性认识使学生对中国制瓷艺术的博大精深和精妙绝伦形成认同感和自豪感。近年逐渐流行的建构主义教学理论要求教师能够为学生创设情境引导学生自我构建知识体系,现代化教育手段无疑是历史课程教师帮助学生构建真实的历史情境,吸引学生入境学习的有效手段,也是加强职中美术类专业历史课程建设的有力助手。 总之,“当前课改在课堂教学层面遭遇到的最大挑战就是无效和低效的问题。……提升课堂教学的有效性是当前深化课程改革的关键和根本要求”,中职美术类专业的历史课堂教学并无定法,贵在有效,只要我们认真钻研,肯定能够找到激发中职学生课堂学习兴趣,提高课堂教学有效性的教学方法。 教学方法类论文:高校工商管理类案例的教学方法 [摘要] 案例教学法作为管理类课程教学中的一种方法,既有助于培养学生分析和解决实际问题的能力,又能提高学生学习的主动性。分析了目前案例教学中的一些问题,并提出了几点注意事项,实施案例教学的实践意义。 [关键词] 案例教学,管理类,学生 教学改革与方式是人才培养模式的关键点,同时还是教学改革的重中之重。由于受传统教学范式的长期影响,高校工商管理类课程在教学内容与方法上存在很多问题,严重制约了学生创造性思维的发展与创新能力的培养,没有办法顺应知识信息经济时代对人才特殊的要求。 一、管理信息系统课程的理论基础与体系结构 本研究结合管理信息系统课程的理论基础和体系结构,结合现有文献提出的管理信息系统改革方法,提出以下改革建议。根据工商管理类专业的特点,减少MIS开发方法和开发过程内容所占的比例,添加MIS与企业竞争优势、MIS管理、经管领域MIS应用等知识模块。工商管理类专业MIS理论教学内容主要包括以下四部分: 第一部分:管理信息系统基础理论篇 (1)管理信息系统基本概念:信息、系统、信息系统以及管理信息系统的概念,管理信息系统的发展历程。 (2)管理信息系统理论基础:管理理论、信息论、系统论、控制论、行为科学、数学以及运筹学等基础理论学科的把握。 (3)管理信息系统的分类:基于管理层次的分类、基于管理职能结构的分类、信息资源的空间分类以及技术架构分类。 (4)管理信息系统的系统结构:概念结构、层次结构、功能结构、软件结构和硬件结构。 第二部分:管理信息系统的开发基础篇 (1)管理信息系统的技术基础:计算机硬件系统、计算机软件系统。 (2)管理信息系统的开发条件:企业业务流程分析与企业业务改革,领导的支持与参与。 (3)系统的开发方法:结构化开发方法、原型法、面向对象的开发方法和计算机辅助工程。 (4)数据库技术基础:概念模型、关系模型、概念模型和关系模型的转换、关系模型的规范化。 (5)通信与网络:数据通信与计算机网络。 第三部分:系统开发与管理篇 (1)管理信息系统规划:管理信息系统规划的必要性、目标、内容与组织管理,管理信息系统规划模型,系统规划的主要方法。 (2)管理信息系统的分析:系统分析的目标、任务及步骤,系统详细调查与分析,新系统逻辑方案的建立。 (3)管理信息系统的设计:系统设计的任务与原则,系统功能结构设计,系统配置方案的设计,系统流程设计,代码设计,数据库设计。 (4)管理信息系统的实施:系统设计的任务与原则,系统功能结构设计,系统配置方案的设计,系统流程设计,代码设计,数据库设计。 第四部分:典型应用篇 (1)生产管理信息系统:生产管理系统的发展、物料需求计划、制造资源计划、企业资源计划。 (2)决策支持系统:决策支持系统的概述,决策支持系统的发展历程,决策支持系统功能与支持,智能决策支持系统,群体决策支持系统。 (3)电子商务:电子商务的概念、分类,电子商务的应用框架,电子商务中的支付,电子商务的安全问题。管理信息系统的理论体系如图所示。 二、管理信息系统案例教学的现状 (一)课程之间差异性小,知识创新速度缓慢在知识经济时代,学生必须通过最新的、最快的信息快速填补自己的知识储备量。然而,由于管理类知识理论来源于早期的理论观点,因此学生所掌握的知识一直局限于此。尽管一些管理理论和观点堪称经典,但理论也许与时俱进。很多高校学者们也在不断地通过学术论文推陈出新,不断创新。但这些观点和想法却不能及时通过教材更新,理论界的最新研究成果及观点不能在课堂上得到运用。学生所用的教材与任课教师的课件一直沿用很多年,几乎不更换。教学内容与时展脱节,学生所掌握的专业知识难以满足社会和时展的要求。工商管理类课程,如管理信息系统课程,由于实践性较强,知识点和内容重复性较高。但由于课程设置对优化整合关注少,致使同一内容通常在不同的学科中出现,比如会计信息系统、人力资源信息系统、ERP系统等课程会重复出现在课堂上。由于讲解管理信息系统的教师一般是管理类教师,他们缺乏计算机和信息论等方面的知识,对知识点讲解不够深刻。这些现象不但会使学生掌握知识不够系统,而且会使学生产生厌倦,上课不专心听讲、困倦等。 (二)理论讲解比重大,实践少目前,管理信息系统的本科阶段教学一般以讲解理论知识为主。任课教师将知识点灌输给学生,学生对于抽象的概念及知识无法理解。 (三)教师的教学方式单调尽管现在教学可以通过多媒体的教学手段展现教学内容,但教师经常对多媒体中展现的文字和理论知识进行简单的讲解,每节课灌输给学生的知识量很大,学生之前的知识点还未理解,教师已经提出了新的知识点,如此循环,学生对知识点的掌握不深入,理解不透彻。管理信息系统课程是一门实践性较强的课程,理论知识点抽象模糊,尽管通过简单的多媒体进行演示,但是学生仍不能透彻理解,只有通过实践真实体会,才能悟出其中的道理。但是,高校本科的教学大部分实践集中在理论讲解上,给学生的实践课时极少。在这种教学体制下,为了让学生更加透彻地理解知识点,教师必须精心准备与所讲知识点密切相关的案例作为支撑。通过案例的讨论、讲解与总结使学生理解抽象之后的奥秘。 (四)案例稀少调查表明,教师不是不愿意使用案例教学,而是与所讲知识点密切相关的案例较少。而且很多学校把案例教学当成是教师个人的事情。经费少,案例开发人员力量薄弱,组织上也不给予重视。因此,教学案例不能进行有效开发。尽管国外优秀的案例很多,但适合于中国本土教学的案例少之甚少。近几年来,很多高校也在不断投入经费,组织教师开发本土化案例,也收到了一定的效果,但还处在开发阶段。管理信息系统设计的领域较多,案例的综合性较强,例如一个完善的案例会涉及信息领域、网络组织、通讯领域以及电子商务等方面的研究。综上所述,案例教学作为一种实践性的教学手段,将成为未来高校课堂教学的趋势。 三、管理信息系统案例教学的引入 鉴于管理信息系统的课程体系和课程性质,引入“案例教学法”能提高学生对其知识点更深入的理解和把握。为了能够较好地将案例引入与管理信息系统的理论体系相结合,本研究提出以下应注意的问题。 (一)案例分析与理论知识点的有效衔接在教学过程中,教师需要处理案例引入与理论知识点的衔接,有效衔接两者之间的关系,既要注重案例教学,但又不能完全取论讲授。通过案例的引入辅助学生了解知识点,通过企业实际的背景资料了解企业实际,在有企业情景的背景下学习管理信息系统中错综复杂的知识衔接关系。 (二)合理安排案例教学的比例现实教学中,由于教师授课的风格和讲授的方式不同,引入案例教学的比例也不尽相同。而且在不同的高校实践案例教学的比重差异很大,很难找到一个统一标准的范式指导教学。因此,教师应该灵活地引入案例,通过案例引入辅助学生对知识点的掌握。 (三)建设案例库在中国,现阶段很多高校在开发自己的案例库,同时也有鼓励教师编写案例的平台。大连理工大学组建全国百篇优秀案例的投稿平台,通过评选,选出百篇优秀案例,并装订成册,供各高校老师使用。同时,也会将投稿的案例经过评审入选到优秀案例集里。教师在教学过程中可以挑选适合课程教学目标的案例,实现案例资源的共享。 四、管理信息系统课程案例教学实施的流程 案例教学可以作为专门的案例讨论课来进行,根据案例的长短合理安排预习时间,让学生提前了解案例的背景资料,熟悉案例。较长的案例建议提前将案例发给学生,使学生有足够的时间学习和了解相关知识。案例中未能全部提供的信息,学生可以借助于网络查询了解。一般在案例讨论环节应按以下环节进行。 (一)教师明确讨论主题根据教学计划的要求,教师对问题适当的筛选,明确案例中所提到的思考题中的一个或几个作为主题。 (二)小组讨论案例在课堂讨论前就教师提出的问题进行充分的小组讨论,最后形成小组意见。 (三)课堂讨论小组讨论结束后,每组的组长向全班陈述本组的讨论结果。教师应及时引导学生就分析结果进行交流、讨论和争辩。 (四)教师点评最后教师就案例所涉及的知识点进行讲解,就每组的意见总结归纳。案例教学流程:案例教学的准备案例教学的组织与实施过程中的评价与反馈课后的评价与反馈。案例教学是一种工商管理类课程必不可少的教学手段,当前正处在推进阶段。目前我国所面临的管理案例教学中的困难是如何借鉴国外案例教学模式,将国外案例转换为国产化和本地化的案例,最终形成完整的中国管理案例教学体系。要实现管理案例本土化和国产化,最根本的是要有一大批懂得如何去写作案例、进行案例分析和使用案例组织教学的教师队伍。同时,从案例的编写、选取以及教学环节的把握力求严谨、科学,力争最大限度地提高案例教学法在管理类课程中的教学效果。 作者:王剑 段妍 单位:内蒙古自治区人民医院 教学方法类论文:影视应用类专业传播学教学方法研究 【摘要】 传播学课程在广播电视编导及播音与主持这两个影视应用类专业本科班与新闻学本科班,有着不同的授课计划、内容及方法,对这两个专业的学生讲授传播学课程要因人制宜,内容素材选取上应该偏向与这两个专业相关的传播学案例,兼用传播学的讲述方法与技巧,促进学生对知识的吸收与掌握,提高课程教学效果。 【关键词】 广播电视编导专业;播音与主持专业;传播学;实证研究 为响应国家培养多品种应用型人才的号召,高等教育课程及教学改革步伐加快,影视应用类专业的传播学课程的课时数被大量缩减,因此对于该类课程的讲授势必要采用新的内容及方法,以达到最优的教学效果。① 一、以经典案例为基础,结合影视类专业学生特点,因业制宜 传播学这门课程作为舶来品,它最初提出和形成在美国,主要体现在两方面,一方面是为美国政治竞选宣传服务,另一方面是为两次世界大战的战时宣传服务,而传播学的经典案例与这两方面密切相关,这就决定了该类案例在整个课程中的地位及作用非一般案例所能匹及。比如说,在讲“议程设置”这一章节时,必然绕不过1967年麦克斯韦尔•麦库姆斯和唐纳德•肖一起进行的一项关于大众传媒各种认知效果的研究与1968年的总统竞选,以及对于1972年总统竞选的重要研究成果——《美国政治议题的出现:新闻的议程设置功能》的讲解,只有这样学生才能准确把握“议程设置”这一理论的由来及发展过程。尤其在一些重要概念的讲解上有着深厚的政治背景,如“个人议程的信息源”问题,其信源主要来自电视网以及报纸报道的竞选新闻,并得出结论——新闻媒介对议程设置起了较大的作用,但为了讲清这一论证过程,还需要提到“电视上的付费政治广告”以及“人们之间对于候选人和议题的谈论”这两个环节所起到的作用。为了讲透该知识点,不可避免地就要谈到美国的政治竞选与麦库姆斯及肖在做“媒介认知”研究的时代背景,只有如此,学生方能深刻理解而不至于知其然不知其所以然。而在讲“传播效果”这一章节时,不得不提卡尔•霍夫兰的“二战中对美国士兵的说服研究”,不仅因为该研究是有限效果论的奠基性成果,而且是理解“说服研究”时代大背景的重要注脚。尤其是霍夫兰对于四部影片《战争的序幕》、《纳粹出击》、《瓜分与征服》、《不列颠之战》的分析研究,是说服传播必讲的经典案例,该研究不仅得出“受众的个体差异导致选择性接触、选择性理解和选择性改变”这一重要结论,而且从方法上看,电影评估研究在军队中的研究采用了“带控制组的前/后测设计”,为传播研究建立了新的标准,在《我们为何而战》的实验中注重细节控制,也成为后来者学习的典范。由此可见经典案例在整个传播学教授过程中的重要性,但是光做到这一点还远远不够,广播电视编导与播音与主持专业学生毕竟不同于新闻学专业学生,他们的专业侧重点各不相同,课程讲授过程中要做到因业制宜,结合编导与播音专业的不同特点进行讲授,例如编导专业学生对镜头语言比较敏感,因此本人将霍夫兰的四部影片分别截取一个小视频片段,在课堂上放映给学生,并与学生进行互动交流,学生对此种教授方式颇为接受;而播音专业学生对解说词等文本语言兴趣浓厚,为此在截取视频片段播放的同时,将解说词文稿摘出来进行解读就显得尤为重要,从上课效果来看,学生反馈良好,这其实也从侧面印证了受众个体差异(如个体偏好、兴趣、价值观等)在他们接收信息时选择性接触行为的不同。 二、注重内容时新性与影视专业的贴近性,因人制宜 广播电视编导与播音主持专业的学生都属于传媒艺术类学生,他们与其他专业相比更追求讯息的时新性、及时性,因此对传播学理论的案例分析不仅需要经典案例,还得及时补充一些当下热点话题及热点事件,做到课程内容的与时俱进。如在讲到把关人理论时,结合当时热点事件李光耀被去世来反观媒体从业者报道新闻过程中专业标准的缺失与操作流程的失误,对该事件的分析不仅可以引出门区的概念,还可以将怀特、巴斯等把关模式研究融入案例中进行讲授。如李光耀被死亡之所以搞出这个大乌龙,是由一个冒充新加坡总理公署的网站截图引起的,凤凰网、CNN、网易等媒体在没有核实清楚信源的情况下不负责任地转载,造成虚假信息扩散,归其原因主要是在新闻采写过程中为追求所谓的轰动效应而放弃了自我约束以及编辑把关不严造成的。如此一来,学生对何为把关、它在现实社会生活中的体现及把关过程等理论要点进行把握,才能更为深刻。但仅仅做到内容的时新性还是远远不够的,要想让编导及播音专业学生产生知识点的共鸣,还需要结合他们各自的专业偏好选择一些贴近其专业特色的案例作为补充,比如说在为编导专业学生授课时,可以从电视节目的角度做解读,尤其是当下最受学生追捧喜爱的节目,比如说“奔跑吧兄弟”、“爸爸去哪儿”等,如讲到“大众传播的功能”,可以结合电视节目进行讲授,而播音专业学生对各电视台主持人比较熟悉,切入点可以选择某个主持人所主持的节目,如在讲授“议程设置”这一节时,本人将白岩松主持的“新闻1+1”作为引子,引出“议程设置的基本假设——新闻报道影响人们对每天发生的重大事件的感知,进而对公共舆论产生影响”,接下来对比媒体报道的公共话题与民众探讨的坊间议题得出结论:媒介在有意无意地建构公共讨论与关注的话题。 三、充分运用新媒体表现形式,辅助传播学实证研究方法,因物制宜 社会已进入全媒体时代,传媒专业的学生对于新媒体的应用相比于其他专业的学生更为热衷与熟络,如微信、微博等网络社交媒体在传媒专业学生中已经相当普及,为更有针对性地开展传播学理论教学,在该课程讲授中引入新媒体的技术手段颇为必要。比如说讲述麦克卢汉的媒介理论时,本人以微信来阐释媒介是人体的延伸,从微信的基本功能出发,讲述其对于人类感觉器官及身体功能的延伸;如其独有的语音短信、语音通话功能是人体耳朵的延伸,视频功能是人体眼睛的延伸。除了微信这一媒介工具外,本人还讲述了一些新兴的媒介技术手段,如虚拟现实技术在媒体的应用,全方位提升了受众的体验,并放一些视频片段给学生,以使学生能对“麦克卢汉的观点:媒介的主要作用和功能是改变人类的生活方式”有个更为全面、深刻的理解。②与此同时,本人还在课下利用微信、微博等社交媒体建立师生交流平台,将课堂学习探讨延伸到线上,与学生展开互动交流,并且将课堂上未讲授的内容在平台上共享,供学生课下自主学习。然而,要想让学生充分领会传播学的精髓,仅仅利用新媒体形式还远远不够,还需要借助一些实证研究方法,如小组讨论法、社会调查研究法、问卷调查法等来辅助教学。在基本的传播学理论讲述完毕之后,可根据班上人数将学生分成若干小组,让各小组自选题目,结合所学传播学理论知识分析当下的新闻传播现象。学生在确定好选题后,要经过选择相关理论、提出假设、问卷设计等环节来验证其结论。③通过这种方法,不仅可以巩固所学的基本理论,还可以训练学生实证研究的思维。 作者:郭倩 单位:山西工商学院传媒学院 教学方法类论文:工程类课程设计教学方法探索 摘要:文章以《汽车制造技术课程设计》课程为例,对工程类人才的能力需求进行分析,总结了目前课程设计教学在工程能力培养中存在的问题,如选题题目欠新颖、缺乏过程质量评价、教学方式单一等问题,探索新的课程设计教学方法与质量保证方法:包括建立详细的课程质量目标、采用互动讨论的教学方式、制定阶段性的过程监控措施以及创新学生成绩的评价方法等。同时在教学方法上拟采用互动式选题,引入组别与组内同学的竞争机制提升学生参与度与主动性,锻炼学生的决策能力、沟通能力与工程实践能力,为车辆工程系学生的就业水平提高奠定基础。 关键词:工程能力;教学方法;课程设计;实践 一、概述 工程实践能力是评价车辆工程系本科生对专业基础理论掌握程度的重要手段,同时也是衡量学生未来就业水平的关键指标。作为应用型本科教育的主体之一,上海理工大学近年来一直践行创建“精品本科”教学目标,为社会提供优秀的应用型本科技术人才。应用型本科教学的实践教学,是应用型本科教育的核心,同时也决定了高校对学生培养目标的顺利实现[1-3]。在车辆系本科教学中,除了专业基础课程外,实践类课程的教学目标达成与否在很大程度了决定了学生的培养水平。在上海理工大学车辆工程系本科生的培养计划中,有专门的12门专业实践课程,用以提升学生对专业理论知识的掌握水平以及工程实践能力。然而,在实际的实践类课程中仍存在一些问题,本文通过分析当前课程设计工作中存的若干问题,从课程设计的题目、学生的参与状况、课程设计的教学形式和评分机制等方面,提出了进一步规范课程设计教学环节。同时以课程《汽车制造技术课程设计》为对象,通过对提出新的教学方法的实践应用,从而提高教学质量。 二、目前工程类课程设计教学中存在的问题分析 从整体上来说,目前实践类课程教学中主要存在以下问题: (一)选题方式单一,选题题目欠新颖 目前课程设计的选题方式一般采用教师出题目,学生被动选择的情况,这就导致部分学生对选题内容不感兴趣,对课程设计的参与度差,因此如何在课程基础上,鼓励学生自己命题,激发学生的课程兴趣等是支撑学生是否能够积极参与的重要手段。另外,目前课程设计的题目欠新颖,缺乏多变,学生往往能根据往届学生的设计结果修修改改以应付答辩,这在很大程度上降低了学生的学习效果。因此,课程设计选题需要定期更新并注重与时俱进。题目的深度、广度和难易度要适当,使学生在计划时间内经努力能够完成任务。注重理论联系实际,优先选择与生产、科研等密切相关,具有实际应用价值的题目[4]。同时要丰富题库中题目的数量让学生能有更多的选择空间。 (二)学生对课程设计的参与积极性不高,部分同学存在抄袭现象 课程设计全过程的认真实践能够培养学生对工程问题的分析能力、问题解决思路、工程绘图能力以及成果答辩中的表达与沟通能力等,这些能力的达成对于学生未来就业水平的提升均具有重要的作用。然而,由于选题题目比较集中,分组设计及答辩的形式使得小组内部分同学注意力分化,另外在对课程设计成绩评定方面仅根据答辩结果进行评分,导致学生对课程设计的参与积极性不高。因此如何从上述几个方面的教学方法上进行改革提升学生对实践类课程参与度是待解救的关键问题。 (三)课程设计教学形式传统,缺乏详细可操作的教学流程,过程管理松散 目前课程设计的教学形式一般采用教师给出备选题目,学生分组后被动选题形式;在设计过程中主要是学生自身在课下完成,同时教师在固定时间的答疑环节;最后通过小组答辩形式给出评价成绩。在以往的教学过程中,课程设计结果抄袭现象严重[6],另外有的课题小组内部成员除了答辩小组长对设计结果能够较好答辩外,其余成员对问题解决思路、工程图纸制作过程以及设计说明书内容等均不能给出合理解释。另外,课程设计答辩过程太过松散,导致小部分学生在课程设计中抄袭,蒙混过关。因此,除了在答辩环节的教学方法改革外,如何在课程设计的实施过程中,加大过程监控,确保每一位同学都在认真的开展自己的课程设计是目前存在的又一关键问题。 (四)课程设计评分机制不合理 由于以往课程设计成绩均是基于最终答辩环节给出,如小组内学生共同完成一个变速器箱体的机加工工艺设计规程与对应的夹具设计工作,但小组内每个学生对课题的参与程度与完成度都是不一样的,但在小组答辩后的成绩相差无几,这就导致了课程设计中学生得分大多比较集中,区分度不够,自然这种评分机制不能够调动学生的积极性。同时学生的得分多少多依赖于学生最终上交的课程设计,这种评分机制评分方法不能体现出学生在整个课程设计过程中每一个阶段的表现。因此,制定详细可操作的评分机制,能够分阶段的给学生对课程设计的参与度与完成度打分,同时确定每一个阶段的得分在最终评分中所占的权重,是提升学生实践能力的关键步骤,也是激发优秀学生创新性的重要手段。 三、工程类课程设计课程教学方法的探索 针对上述课程设计实践类课程教学中存在的问题,提出如下新的教学环节与实施办法,同时通过对企业工程项目实施中管理方法的引入,使得学生及早熟悉工程项目开发流程与时间管理方法,增强学生对课题的参与度,提升上海理工大学车辆工程系本科生的就业水平。 (一)压力下的选题决策环节以提升团队协作的能力 目前,课程遇到问题时主要由老师一人评判或决策,在方法层面上可以统称为Delphi专家决策。该决策在课程设计中的会导致学生过于依赖老师的指导,而头脑风暴法可能导致长时间达不到共识。因此,为了调高学生的参与度和学生的协作能力,在选题阶段,提出压力选题决策法,该方法是名义小组法的衍生,提高了决策效率的同时,也可以提升了学生和老师的参与度。具体做法如下:通过学生辅助资料的快速研读,让划分为一组的同学在规定的时间达成一致,如课题分析离合器设计和变速箱设计,平均分为两组人,分别给4种离合器和变速箱的设计结构,并提供混乱的复杂调研数据,让每个组必须在规定时间达成设计理念共识,并由一人进行设计说明。能达成共识的小组,并能说明结论的小组本轮高分;如最后不能达成一致意见,各个设计理念派一个人进行说明,教师决策最终设计理念,并依据展示的好坏本轮得不同的成绩。 (二)设计结果的持续性改进报告———提高学生工程问题分析能力 设计方案决定后,操作层面上分为更小的小组,每组的设计参数不同。进行答辩后获得基本成绩,对于每个小组设计出现的问题,目前主要的方法就是老师指导后改正,学生被动改正后,很多往往不知道原因,也没有动力做进一步的分析。为避免此类问题,对于设计的问题,要求学生提供改正报告,对于同一个小组,可以将不同问题分给小组不同的成员,分别提供最终的报告,并将报告的内容作为一项重要评分点。 (三)学生表现的阶段性过程监控———提升学生参与度与积极性 让学生能够主动的参与到课程设计中能够很好的锻炼学生搜索相关资料,挖掘资料和利用资料解决问题的能力,同时能够将尝试将所学理论知识运用到工程实际中[5],并且深化其对课本理论知识的认识。在学生做课程设计的过程中要对学生进行阶段性测试,这样能够循序渐进的引导学生来参与到课程设计中,阶段性测试中要多以小组成员逐一论述的方式进行,确保每一位同学能够参与其中。同时要促进各小组间的竞争来让一部分优秀的学生能够得到充分的锻炼。 (四)竞争性答辩与评优环节———提升学生逻辑性与沟通展示能力 对于评优的团队,答辩过程中,除了在问题改进中的成绩,也要进行相互辩论,获得进一步的评优成绩。首先,均按照一定的规范(如5W1H)的逻辑进行课题设计展示,然后进入自由辩论环节,在自由辩论环节,最后,双方各派一人进行总结。最终老师决定各个评优团队的胜负,并对各个辩论者评分。 (五)面向全过程的加权评分机制———有效考评学生完成度,营造良好学风 针对目前课程设计评分集中,区分度不够,无法有效考评学生完成度的问题,可采用面向全过程的评分机制,即采用多阶段评分,并给出最终加权成绩作为最终评分的形式,督促学生积极参与到课程设计中,让学生的工程实践能力得到有效提升,营造良好的实践类课程学习风气,不断加强后续选课学生的学习效果。在课程设计成绩的具体评价方法主要采用三阶段的成绩,而最终的成绩为三个环节加权后的综合成绩。综合评分体系如下:压力选题环节占比20%,问题改进环节70%,竞争性评优10%。以汽车变速器箱体的机加工工艺规程和夹具设计任务为例,具体操作过程可按照如下形式进行考评:1.压力选题环节具体评分如下(满分100分):针对该零件的加工工艺方案,可通过小组讨论预选2-3种,然后给定时间期限内,对不同方案的优劣性进行对比分析,小组达成一致70分,不能达成一致50分;发言者1-20分,满分20分 ,设计理念说明者1-10分,满分10分。2.问题改进环节具体评分如下(满分100分):在初始确定的设计方案基础上,根据教师的改进建议或者小组内部的方案改进措施的实施情况与总结进行答辩,改进措施与报告成绩1-40分,40分满分。设计质量1-30分,满分30分。问题报告质量1-25分,满分25分,报告格式5分。3.竞争性评优环节具体评分如下(满分100分):对于该任务的完成程度进行展示与问题答辩,并根据答辩表现进行评分,表现优秀70分,表现成绩良好60分,表现不佳40分,答辩过程中发言者1-20分,20分满分,总结者1-10分,10分满分。进一步按照上述各阶段的表现进行综合加权,具体权重值可根据教师对阶段性结果的重视程度而定,最终即可获得课程设计中每位同学的最终成绩。上述改进的课程设计类教学方法改变老师选题的金字塔模式,在时间和方案的双重压力下选题,提高学生的参与度[7];同时,该问题也是未来就业中实际工程项目在时间节点与方案的抉择中实际存在的问题;同时能够在互动讨论环节迫使学生更深入理解设计与流程,对于出现的问题,采用实际工程中常使用的设计变更流程与质量控制的报告,使学生初步了解汽车制造企业正规的工作流程;而竞争的答辩提高了学生的表达与逻辑思维能力。而在实际工作中,都会受到竞争对手或者客户的压力,通过竞争的答辩环节,可以让学生对压力面试以及工作陈述等有更真实的体会。 四、结束语 本文通过对工程实践类课程教学过程多环节的教学方法改革,如选题内容紧密结合汽车制造工程实际,此外通过互动选题、阶段性评分以及紧促的教学节奏提升学生对课程设计课程的参与度与兴趣;结合企业实际工程问题的解决方法,将课程设计案例以实际工程项目进行实施,加深学生对课堂制教学知识点的兴趣与理解程度,提升车辆系学生的工程实践与创新能力。在课程设计全过程中执行详细可操作的教学规则与流程,锻炼学生在压力决策、团队协作、问题解决思路以及沟通展示等各方面的能力,提升车辆工程系学生的就业水平和工程能力。 作者:刘银华 周萍 单位:上海理工大学 教学方法类论文:工业工程类教学方法改革 通过理论学习、沙盘模拟、校企合作、项目实践等多元教学方式将IE理论和方法创新性地应用于矿冶机电类的典型企业实际问题的解决,培养理论和知识相结合的创新型人才。具体实施上,以核心课程群协同教学为主线,基于网络集成教学平台,校企合作,注重创新实践教学环节,优化课程教学内容。第三,构造多类型模块化课程体系,充分利用学校及企业科研平台,在理论教学基础上,引导学生参加科研项目、科技竞赛、社会实践和课外文化活动,培养动手动脑的好习惯,激发学生的兴趣,开发学生的潜能,着力提高学生的学习能力、创新能力、实践能力、交流能力和社会适应能力。 IE人才培养方案及课程体系结构 1.IE人才培养方案通过对IE教育办学定位与特色的研究与思考,按照“突出实践教学,办出学科特色,培养高素质应用创新型人才”的教学改革思路,本着“必需、够用”的理论教学基本要求,遵循素质教育的“多层次、全过程”原则,按照“强化应用、提高创新能力”的实践教学目标,根据专业涵盖的岗位、业务范围、基本能力要求等,以能力培养为本位,深入论证、认真研究、科学设计人才培养方案,制定专业教学计划,形成了由“理论教学、实践教学、素质教育和综合创新”四个模块构成的应用创新型IE人才培养方案。 2.IE课程体系结构课程体系是基于专业人才培养目标而设计和构建的、由既各自独立又相互关联的一组课程所构成的有机整体,课程体系的设计与构建是专业人才培养目标实现的首要任务。[5]目前典型的课程体系结构有层次化课程体系和模块化课程体系两类:[6,7]层次化课程体系课程之间逻辑性强,有利于学生系统地掌握专业工作所需的专业知识,但知识面狭窄,综合素质较差;模块化课程体系突破学科专业领域的界限,灵活地设计和组织具有不同作用的课程模块,从而构建具有不同价值取向的课程体系,以满足学生的全面发展和个性发展需要。基于大工程观和矿冶机电特色工程背景,打破传统的学科系统,按IE岗位工作需求和全面能力素质要求为导向,设置相应的模块化课程群,弱化课程体系的学科性,对教学计划中具有相互影响、互动、有序作用的相关课程进行重新规划构建,在课程内容上,积极引进学科与技术发展的新方向新动态。 课程群多元化协同教学方法 我校工业工程专业自2000年创办招生开始,由于教学资源及教学条件的限制,教学模式主要是基于培养目标和教学计划,采用“传递─接受式”教学,重视理论教学和实践教学的同步进行,以传授系统知识、培养基本技能为目标。通过近些年的专业教学实践和毕业生就业信息反馈来看,传统教学模式及方法面临着一些亟待突破的瓶颈:首先,近年来随着高等教育从“精英教育”向“大众教育”的转变,人才的培养模式也从“专才”培养转向了“通才”教育,教学内容也朝着“厚基础、宽口径”的方向发展,[8,9]相应地专业课的课程门类与学时数都大幅度受到精简,不仅课程内容与学时之间的矛盾日益突出,而且也迫切需要对相关课程的群体性从时间、空间以及其功能上进行整体融合和规划;[10-12]其次,随着多媒体技术和计算机网络的发展,交互式教育环境的引入,教育模式正发生深刻的变化,网络化交互教育已成为现实,[13]基于网络化的教育方式不受时间、空间和地域的限制,能真正实现自主学习和网络教育。 IE模块化的课程群体系结构对教学模式及方法提出了更高的要求,在教学实施中基于核心课程群构建协同教学团队,利用多媒体信息和网络技术设计构建网络集成教学平台,对课前预习、自主学习、课堂教学、案例讨论、作业管理、实践教学、测试反馈、沙盘模拟、交流论坛和课外拓展等多个教学环节进行一体化集成;同时设计构建了丰富多样的教学资源库,包括图像、声音、动画以及影像等多媒体素材,为网络教学提供丰富的资源选择。以IE专业ERP原课程群为例:该课程群包括“数据库原理”、“WEB开发技术”、“生产计划与控制”和“ERP原理与应用”四门课程,利用四门课程的内在联系和密切关系构建ERP课程群协同教学体系,达到以数据库原理为基础、以WEB开发技术为手段、以生产计划与控制为核心、以ERP综合应用实践为目标的ERP课程群教学体系。 结论 针对现代高等教育教学内容与教学方法面临的新形势以及应用创新型人才培养这一中心任务,通过研究,对IE专业2009级、2010级教学计划和课程体系进行了系统的革新和完善,按照课程群网络协同教学的思想设计构建了IE专业课程群教学体系,基于网络集成教学平台,在教学实践中从教学体系、课程设置、教学内容、教学手段、师资队伍、教学条件、管理体系等方面进行了全面改革与建设,并取得了较为显著的效果。基于大工程观和矿冶机电特色工程背景,按IE专业全面能力素质要求为导向,构建了相应的模块化课程群体系,采用网络化协同教学模式培养理论和知识相结合的IE创新型人才,通过该教学方法的实施,学生经过系统性的学习和实践,普遍具有丰富的理论知识、很强的实践动手能力和较好的创新意识,有效地提高了人才培养质量。我校IE专业学生近几年在全国ERP沙盘模拟大赛,创业之星大赛,机械设计创新大赛等一系列竞赛中取得了佳绩,95%以上的学生参与了专业的科研实践项目,硕果累累;学生年均就业率95%以上,IE专业特色人才的培养初步形成了规模效应。 基于网络资源库的课程群集成协同教学平台的创建,为学生提供了生动、丰富的学习素材,拓展了教学的空间、深度和广度。在协同教学平台上,学生、教师、领导和管理人员各司其职,协同进行教学与管理活动,同时注重学习知识的共享、评价、反馈和再利用,对课程进行规范化、系统化、智能化处理,有效地促进了教学质量的提高。课程群网络协同教学模式及教学平台的有效应用,使师生之间、学生之间和教师之间有更多机会互动交流、相互讨论、相互帮助、相互提示或进行分工合作,促进了教师与学生之间的合作、交流与分享,促进IE专业以协同合作为特征的教学文化的形成和发展。 作者:余建国冯梅琳黄鹏鹏伍建军张启忠单位:江西理工大学机电工程学院江西理工大学机电工程学院 教学方法类论文:经济管理类教学方法探索研究论文 摘要:高校的人才培养模式正在悄悄的发生变化,这种变化表现在越来越重视学生动手能力的培养,而对于经济管理类的学生来说,动手能力表现的又与工科学生不一样。研究探索经济管理类实验教学方法,特别是用计算机软件进行模拟的实验教学方法,并以此提出开放性实验在经济管理类中如何开展的问题。最后结合我们开展的一系列实验教学活动的情况介绍经济管理类开放性实验的开设方法及开设效果等相关问题。 关键词:经济管理类实验;开放性实验;教学方法 1引言 我国高等教育正在高速发展,高校正在朝平民化、大众化方向发展,连续几年的扩招,每年大量的毕业生涌向社会,给就业市场上越来越大的压力。与此同时,社会各界也纷纷对我国目前的高等教育质量提出了质疑——一方面是高等教育的高投入,另一方面是毕业学生在人才市场上的低薪酬,应届毕业生的低就业率。在这种情况下,各高校纷纷进行改革,以期望能缓解这种矛盾。这些改革中的重点都落在“高校如何培养出符合市场需要的人才”这个根本的问题上来。因此,在高校人才培养的过程中,实验作为一种教学手段,越来越被广大师生所青睐。实践教学环节对于大学生全面掌握和深入融会知识,培养科学思维和创新能力有着至关重要的作用。实验教学可帮助学生感受、理解知识的产生和发展过程,学习和掌握学科的基本研究方法,培养学生的科学精神和创造思维习惯,以及收集、处理信息和分析问题、解决问题的能力。 实践教学是一种培养人的活动,是根据社会要求和人的发展需要,有计划、有组织地把科学知识、思维方法、操作技能等传递给学生,从学生的积极性、主动性考虑,让学生去创造、去设计,创造性地提高其素质,开发其潜能,发展其个性通过实践教学,不但可以培养学生的能力,还启发了他们的创造精神和创造意识,实践教学是现代高等学校人才培养不可缺少的重要环节。 实验教学按其开设方式来分,可以分为与理论教学结合的实验和独立实验课程两种。与理论教学相结合的实验多为验证型实验,一般这种实验在与理论教学进行的同时进行,表现为完成理论教学中某些内容之后,为了验证理论并加强记忆而进行此类实验,比如高校中的物理、电子电工等基础性实验。独立实验课程是指实验课程的开设不依附于某一门理论课程,而是根据前面已经学习的一门或几门相关课程之后进行的一种实验。这种实验综合性比较强,往往需要集中所学的相关知识,并进行相关的分析连接才能完成。本文中主要结合经济管理类实验讨论独立实验课的问题。 2经济管理类传统实验教学中存在的问题 对于经济管理专业方面,以前面向学生开放的实验极少,且多为验证性实验,主要是熟悉实验的流程,按照实验课程所设定的实验方案与实验步骤去完成实验。这些实验操作机械,没有创造性,学生也对此种实验毫无兴趣,通过模拟软件完成的实验,多半如此。按照模拟实验软件公司所设计的实验流程,学生基本上只需要点鼠标,按照实验指导书设定的流程就可以完成,有的甚至不用键盘输入任何内容就可以完成。这种实验教学显然与生产生活实际相去太远,学生在做这类实验的时候也多半只是应付,因而实验教学也不能达到预期的目的。 3开放性实验方法在经济管理类实验教学中的应用 3.1开放性实验方法介绍 开放性实验教学模式不仅要求时间上向学生开放,而且教学内容上也要向学生开放,真正实现因材施教。这样,学习较差的学生随时可以补做一些基本训练的实验,学有余力者可进行设计性、综合性实验或在教师的指导下进行研究性实验。因此可以这样说,开放性实验有利于培养学生的创新意识和创新能力,是当前工科院校实验教学改革的方向。 经济管理类实验多为验证性、掌握流程型的实验,学生是否能完成实验,一方面要靠实验的本身的“吸引能力”,另外一方面还要突出实验的可控制性.即对学生完成实验的掌握和评价手段,在这类实验中,实验教师通常通过学生的实验报告来衡量学生实验完成情况。 经济管理类实验多采用软件模拟的方式。 实验软件的选择问题,多采用B/S结构软件,这样一方面可以方便实验教师进行集中的管理和控制,另外一方面可以借助高校的校园网络,更好的服务学生,更好的去尝试开放性的实验。根据经济管理类实验特点,作者认为开放性实验方法比传统经济管理类实验教学模式更适合学生。 3.2在实践中探索并开发开放性实验教学模式 开放性实验更强调个性化的实验,而不是大众化的实验,更强调学生的兴趣与因材施教。如果一个实验几乎所有人都要进行,且实验的过程要求保持一致的话,此类实验采用以前按班级完成实验更加合适一些。而开放性实验最好与学生的课外科技创新活动,与实验室提供的助学助研活动联系起来,学生可以通过相关课题共同研究开放性实验的开放方法。对于今后如何更好的开展开放性实验,我们可以从如下方面来进行实践: (1)实验前的准备。 开放性实验前的准备工作相当重要。实验开始前要加强实验相关知识的整理与积累,要做好实验指导书,实验报告的设计,多结合实际业务设置相应思考题,思考题应该来源于生产生活实践,而不应该是凭空想象。 (2)实验的方法。 兴趣实验法:由于经济管理类实验自身的一些特点,导致这类实验本身对学生是没有太大吸引力的,因而在实验中要想方设法提高学生的兴趣,我们可以在实验中加入竞争,加入生活中的常识知识,加入各实验的补充知识等等。 讨论实验法:讨论可以说是相当经典的一种教学方法,通过探讨,学生可以对所学的知识掌握更深,而在实验教学中,讨论的作用显得尤其突出,经济管理类学生的能力培养中很重要的一种能力就是表达能力及与人交往的能力,通过讨论,学生往往在某些方面试图说服对方,在这些活动中,对学生的自我表达能力的提高有较大的好处。同时,为了达到较好的讨论效果,大多数学生会更加认真去完成实验,通过掌握一些实验的技巧并与大家一起分享。在这种教学方法中,教师应该有目的的创造条件让更多的同学参与讨论中来,比如设置实验课程论坛,并对大家讨论的话题及时总结并加以引导。在实验课成绩评定时适当倾斜,对讨论积极的同学及能对某些问题提出自己独到见解的同学给予适当的奖励。 设计教学法:如果一件事情太难,可能很少有人愿意去做,如果一件事情太容易,我认为喜欢做的人也不会多,对于经济与管理类的实验刚好就类似这种情况。如果按照最初设定的流程去做实验,学生可能觉得太简单而失去兴趣,如果让学生根据所学的相关专业知识去设计实验流程完成实验,学生又觉得无从下手,正是因为如此,设计教学法才更需要突破。 (3)实验的考核。 实验的考核应该更加严格而有序。对于经济管理类的实验考核一直不好规范,多数教师都采用写实验报告的方法进行考核。实验报告的内容,主要是要求学生写出实验原理,记录完成实验的步骤以及回答相应思考题。对于平时的考核主要以教师点名为主。这种考核方法一是手续比较麻烦,二是效果并不太好。对于实验报告中的内容,抄袭现象比较严重,而且学生对这类的实验报告产生明显的抵触情绪。在开放性实验的条件下,实验的考核主要软件记录学生的实验过程,并依据学生实验的过程考查学生完成实验的情况。实验分为练习与考核两个阶段,练习只记录学生实验过程,不记成绩,只记录考勤;考核部分设置时间限制,并将学生完成的过程做好记录,软件评分。实验报告就可以省略大部分的内容了,学生对照实验报告中的思考题去完成实验,这样印象会更深刻。这样实验的考核就包括了平时成绩、实验成绩和实验报告成绩三个部分,三个部分的成绩按一定的比例加权平均,得出此实验课的总成绩,这个成绩会更加公正,更加客观。 3.3开放性实验教学模式的效果 实验教学要突出培养学生的个性及独立思考问题的能力,我们认为有些模拟实验软件有部分是不成功的,主要原因是这些模拟软件在这方面是失败的。一样的实验流程,一样的实验指导书,一样的实验过种,甚至有一样的实验报告,这也难怪会出现有同学将别人的实验报告复印一份交上来的情况了。当然在培养独立思考能力方面,除了选用较好的模拟软件外,另外一个很重要的方法就是适当给学生置疑,并且这些思考题是要能够激发学生思考的,还有这些问题的答案不应该是固定的。当然,这种实验方法的改变对于实验教师的要求更高,实验教学的工作量会更大,对实验教师提升的帮助也会更大,对于创建科研性的实验室也更加容易。公务员之家 培养学生的竞争意识,在实验过程中营造竞争的环境,可能使实验的效果更好。俗语说“生于忧患,死于安乐”,由于实验环节及实验内容的平淡,学生在实验中也不能感受到现代社会竞争的你死我活,这也不可能达到较好的实验效果。当今的一些网络游戏为何如此让人着迷,我认为很重要的一点就是这些游戏中充满了竞争,有了竞争才会有胜利的喜悦和奋争的快乐,而这些又恰好是当代大学生所津津乐道的。 现在的实验教学,还要突出培养学生的团队合作精神,虽然我们一致认为培养学生的个性是符合时代要求的,但我们更需要学生有较强的合作意识,并有较强的组织与管理能力,培养学生的责任感,比如在我们的“现代企业经营决策仿真实验中”,在一个竞争市场上,如果有部分同学有不负责任的态度,把市场价格定到一个比较低的位置,这样会导致这个市场竞争的无序,甚至是这个市场中的所有企业都受其害,所以在这个实验中,要不失时机的对学生进行责任心的教育。 4结论 现代的大学教育是开放式的教育,我们主张培养学生学习能力的同时一定要注重学生个性的发展,大学生的生活灵活而又紧凑,特别是在实行学分制改革的高校,学生自主安排自己的学习生活的要求越来越强烈。为了适应发展的趋势,一方面要加大开放性实验的实施力度,扩大开放性实验的范围;另一方面要推出更多品种的实验,推出更多与生产生活联系密切的实验。最后还要更大力度的加强与企业的联合,因为只有企业才知道什么样的人才才是社会最需要的。 教学方法类论文:高职院校工商管理类教学方法改革的探索论文 【摘要】工商管理专业作为高职的一个重点专业,其教学课程改革是高职教学改革的一个重点。本文在工商管理专业课程的教学改革方面提出了自己的看法,认为高职教育应主要突出学生的实践、技术能力的培养。 【关键词】工商管理教学改革思路 我国高职教育强调和倡导的是“能力本位”模式,以培养学生技术和职业岗位应用能力为主,具体体现为培养“基础理论知识适度、技术应用能力强、知识面较宽、素质高”的专门人才。所以,工商管理专业的课程要根据这一思想进行教学课程的调整。 一、高职院校工商管理课程体系改革的目标 1.突出专业课程的职业定向性 以职业能力作为配置课程的基础,使学生获得的知识、技能真正满足职业岗位的需求。 2.注重知识和技能的结合 基础理论以应用为目的,以必需、够用为度,以掌握概念、强化应用为重点;专业知识强调针对性和实用性,培养学生综合运用知识和技能的能力。高职教育的培养目标是生产、管理、服务第一线的技术应用型人才。高职培养方向一般是科技含量高,涉及知识广,技术实践性强的职业岗位。高职培养目标决定了课程具有技术实用性,对于工商管理专业的课程也应该从实用性出发进行调整。 3.强化学生职业能力训练,综合开发学生的职业能力 强化学生创新能力的培养,提高学生就业上岗和职业变化的适应能力,实现“双证书”制度。高职教育与普通高等教育比,入学分数起点低。坚持“人人有才观”必然应重视学习主体的个性特点,多种形式地挖掘个体潜能,调动个体积极因素,强调研究和开发学生的智力和非智力因素。 4.增强课程的灵活性,形成模块化、弹性化的课程体系 适应行业和社会对应用人才规格多变的需求,由企业、院校联合调整、选定专业基础课程和专业课程,坚持以服务社会为导向、以产业需求为中心,产学研结合,走“订单式”培养之路。高职教育不仅要研发物质客观世界,更重视研发主观世界。使培养对象成为高素质的技术实用型人才,为经济服务。职业教育直接为区域社会经济服务,贴近劳动力市场。以就业为导向,其职业性区别于普通教育。职业劳动是综合的,贴近企业和行业职业岗位群的高职教学内容也应是综合的。 二、高职院校工商管理课程教学体系改革的要点 高职高专院校专业的课程结构要努力实现模块化,把教学改革与教学方式改革结合起来。转变传统的相对封闭的知识教育和比较狭窄的专业教育思想,变对口观念为适应观念,变专业对口教育为增强适应性教育。特别是工商管理类的课程,要结合对口企业的案例、工艺流程,让学生在学习过程中早一点适应社会,提高动手能力。 1.改“学科本位”为“能力本位” (1)按能力需求精简课程内容,摆脱“学科本位”的课程思想。如经营管理、销售管理、市场营销等课程的理论部分基本相通,从而可加强实际操作,增加市场调查的时间,丰富他们的实践经验。同时,课程体系的设置要以能力培养为主线,以能力训练为轴心,淡化公共基础课、技术基础课和专业课的界限,重新整合课程。 (2)改革考试、考核方法。新课程体系以用人单位岗位需要为考试、考核内容,要求学生毕业时获得“双证”,即毕业证和至少一门职业技能工种资格证。在改革考试、考核方法上,新课程体系改变传统的答卷考试、考核方法,采取答卷与口试、理论考试与操作考试、答辩和现场测试相结合等多种方式。对基础课程,重点考核学生对知识的接受程度和理解能力;对专业课程,重点考核学生分析问题、解决问题的能力。如:对于理论基础课可以用传统的考试方法,对于专业基础课可以用操作考试,专业课可采用社会调查与案例分析相结合的方式。通过这种方式,依据企业(行业)生产的实际和特点,以素质为基础、以能力为中心,采用理论教学体系与实践教学体系相互融合的人才培养模式。 (3)建立专业课程的能力培养模式,以行业组织制定的职业能力标准和国家统一的证书制度为依据,根据就业市场信息和岗位技能要求确定专业课程的具体实施内容。如:物流师、营销师、经济师各种岗位技能要求都有所不同,可以根据其岗位要求,确定专业课程的内容。 (4)以专业技能培养为中心,建立实验课课程体系。以校内、外实验、实训基地为基础,部分课程到企业去完成,学习环境与工作环境相结合,部分课程到实验、实训基地完成。学习环境模拟工作环境,提高学生社会实践能力,走产学合作的道路。 2.改变课程结构 将相关学科适当综合化,既发挥学科课程的特长,又克服了原有单科分段的弊端,可构建人才合理的知识结构和智能结构,培养更多应用型和创造型人才,以适应课程个性化的要求。 (1)进行教学计划的修订,压缩必修课如数学、哲学,增加选修课,与工商管理类的课程相关的都可增加,精简专业课,加强和拓宽专业基础课,强化计算机应用能力,保证计算机和英语课程三年不断线,使学生有较宽知识面和较强的适应能力。 (2)课程设置改变原来的结构变为一体两翼的课程结构,打破传统的考试课、考查课、主干课、非主干课的体系,建立核心课程、目标课程、非核心课程的一体两翼的体系。工商管理专业限设10门以下的核心课程,主要是一些重要的基础课和专业基础课。如管理学、管理经济学、会计学原理、物流基础等,目标课程是英语和计算机课程,其他课程为非核心课程。课程要尽量小型化、丰富化,总学时不能太多,要体现比较宽的专业面,尽可能及时反映科学技术的最新发展。 (3)课程设置要紧扣专业培养目标,满足行业岗位对知识和能力的需求。一方面,课程要满足行业多岗位转换甚至岗位工作内涵变化、发展所需的知识和能力,另一方面,课程要使学生具有知识内化、迁移和继续学习的基本能力。 (4)采取“学习——工作——学习”的方式提高学生社会实践能力,重视实践课程体系,走产学研合作之路,保证理论课和实验课教学学时之比约为1:1。 3.对教学方法和教学手段进行整合,培养学生获取知识的能力 教学内容的改革和课程体系的改革是人才模式改革的重点。教学内容由理论知识、职业技能和学习态度构成,对于高职高专院校,课程体系的合理构建决定教学方法、教学手段的改革方向。 (1)在知识领域,基础理论以必需、够用为度,以掌握概念、强化应用为重点,专业课教学强调针对性和实用性。多用案例进行教学、多给学生下厂锻炼实习的机会。公务员之家 (2)在职业技能的培养方面,要提高创造性技能的比重,弄清专业覆盖的岗位应具备的能力,以突出应用型、技术型人才培养的目标,对学生进行更多如何解决问题的能力训练。教师在上实训课时,应和学生一起操作,一起做项目,培养学生分析问题、解决问题的能力。 (3)要针对工商管理专业特点、职业特性、技术要求、岗位能力开展实践活动,让学生用基础理论、基础知识指导实践。从实践中深化对知识的理解,实现知识与能力的融合。 三、结束语 工商管理教学改革任务还任重而道远,我们要结合高职教育的特点,提出更多适合高职工商管理教学改革的思路。 教学方法类论文:实践教学方法在法律类高职院校的可操作性 摘要 本文通过分析我国高职院校实践性法律教学法的应用现状,并与传统法学教育模式相比较,重点讲了诊所式法律教育方法在法律教学中的应用,以此来阐述实践教学法在法律类高职院校教学中的可操作性,最后对实践性法律教学方法的完善提出建议。 关键词 高职 实践性法律教育 诊所式法律教育 教学法 1 实践性法律教学法的应用现状 目前,高职院校法律专业实践性教学环节实现的常用方法: 一是在日常授课中鼓励教师多讲一些案例;二是让学生走出学校,进社区、进单位、在大街上搞法律咨询;三是安排学生到司法机关和律师事务所实习。这些做法存在观念上的误区和操作简单化的问题。对于第一种,目前案例教学普遍存在问题就是操作太简单。上课教师在教学中也举了一些案例,但这仅仅是为了说明课堂上的一个问题,使学生更容易理解,并没有把案例教学单独拿出来研究。由于案例事实简单,操作上的随意性,听课学生不必动脑筋就能直接明白案例性质、涉及的法律关系等内容。对于第二种和第三种做法,如果没有很好的组织管理,实践性教学环节就相当于摆设,难以达到预想的训练效果。从实际效果和社会对法律毕业生的看法来说,能够熟练地运用专业知识解决实际法律问题的能力欠缺。因而,法律毕业生真正从事法律工作的难度较大,就业前景也不容乐观。 2 实践性法律教学方法与传统法学教育模式的区别 我国高职法律院校的实践性法律教育课程还要探索和完善,还要找准其在法学教育中的定位以及与其传统课程教学方法的区别,才能走出我国法学教育的新路。在各种形式的实践性法律教学方式里,诊所式法律教育和情景式模拟训练是很值得我们学习的。诊所式法律教学和情景式模拟训练与传统法学教育模式的主要区如下:一是实践性法律教育模式主要是要培养学生主动学习和运用法律知识的能力,传统法学教育模式则是给学生灌输知识。二是实践性法律教育模式能使法学教育更真实,更具有实务价值,传统法学教育模式没有将法律体系和法律实践看做成一个整体,把法律分开进行传授。三是实践性法律教育模式能让使学生进入真实的社会角色,身临其境的体验律师担负的社会责任和应遵守的职业道德。但是传统的传统法学教育模式是绝做不到的。四是实践性法律教育模式注重培养学生发散思维,让学生根据案例和问题寻找不同的答案;而传统法学教育给学生的只有一个正确的答案,限定了学生思维发展与创新。 3 诊所式法律教育教学法的应用 (1)诊所式法律教育教学法含义。所谓诊所式法律教育就是指学生在法律诊所中,在教师的指导下为处于困境中的委托人提供咨询,诊断他们的法律问题,为他们提供解决问题的途径,并为他们提供法律服务。通过在法学专业教学中采取诊所式法律教育的教学形式,可以更好的培养学生适用法律的实践能力,加深学生对法律的理解,培养学生的法律职业意识观念,让学校法学教育与实践法律运用技能更好的结合在一起。高职院校法律专业之所以采取实践教学法特别是诊所式法律教学法,目的在于培养出职业道德好、基本功扎实和实务能力强的高素质人才,以便为社会企业和单位提供高质量的法律服务工作的 (2)诊所式法律教育的教学方法。高职院校诊法律教学中的诊所式法律教育主要在课外发挥作用。诊所式法律教育由两位或者更多的老师共同完成的,人员构成通常学生人数是教师人数的五倍,学生指导老师的指导下,作为法律工作者当事人办理实际的案件,办案的地点不局限于教室内,可以是校园内、宿舍里、办公室和接待室等地方,指导老师和学生可以通过面对面或者是电话、手机随时随地的进行案件交流,可以根据实际情况对教学内容进行调整。通过此种方式,加深了老师对学生学习情况的了解。 (3)诊所式法律教育的教学步骤诊所式法律教育的教学操作步骤:第一步选定对象:法学三年级学生经过两年的法学专业学习,已掌握基本的法学理论知识具备一定的法律理论基础,因而可在大学三年级学生中选取一部分学生接收诊所式法律教育;第二步是人员分配:先将参加获得的学生分成若干组,每组再安排一名指导老师。第三步是开展法律服务活动:参加诊所法律教育的学生在指导教师和外聘业务指导的直接指导和决策下,直接到社会上承接各种法律事务,采取适当的方式来提供各种法律服务,如果指导老师同意,学生可以直接对外接受当事人的委托办理案件。具体操作是先由已承办案件的学生向诊所中的各小组的同学讲述案情,并提出拟解决办法(提倡方案多样化);然后每个小组提出处理意见和建议,各小组之间相互交流与探讨;最终形成意见一致的解决方案,交由承办小组具体实施办理。第四步是对整个活动进行评价总结:这里面既有指导老师和客户评价对学生的评价,又有办案小组以及学生的自我评价。 4 高职院校实践性法律教学方法完善 目前,我国已有100多所高校已经推行了诊所式教学法这种实践性法律教学方法,但是这里面绝大多数是大学本科院校,高职院校的法律专业加入的比例还不高,主要因为是目前诊所式教学在法律类高职院校教学推行中遇到阻力还比较大,难以广泛推广与应用。具体原因如下:一是改变现有的法律教育模式尝试新的教学方法,既要加大资金投入,又要承担风险,导致许多法律类高职院校不愿冒风险,因而保持观望的态度驻足不前。二是由于受到师资力量影响、教育的成本增加、学校经费紧张、且学生身份的尴尬以及有限的案件来源等客观问题的影响。鉴于以上原因,建议从以下方面进行完善,提高高职院校实践性法律教学方法可操作性:一是高职院校及相关部门要高度重视。高职院校要重视诊所式法律教学方法,在培养学生丰富的法律理论知识的同时也要注重培育学生的法律实践的操作能力,适应社会的需求;为了减少风险,相关主管部门选定部分高职院校进行试点,来开展诊所式教学方法改革,从试点中不断积累摸索并总结经验,在取得实质性成功后在高职院校进行全面推广。二是增强高职院校的诊所式教学师资力量。可以重新选用或者配备上一批既具有一定的理论水平又具有相应的实践工作经验双师型教师。也可以借助当地的法律诊所和律师事务所等法律机构,不断地向这些法律机构选派诊所的学生,让这些学生接触并尝试办理的法律援助案件,办理完结后有学生向指导老师汇报办理情况,指导老师只需要给予评价。还可选择请上级诊所学生辅助指导教师的工作,减轻指导教师的工作负担,缓解学校师资力量薄弱的问题。第三,将法律诊所课程写入学生法学教学的计划,由学校统一拨付实习经费,不足部分通过多方途径解决,以此来增加诊所式教学的经费保障。司法行政主管部门为具备一定办案素质的诊所的学生开辟绿色通道,赋予这些学生特俗的身份可以畅通无阻的进行案件办理,这样就避免了学生身份尴尬的问题,为学生开展活动提供有利了条件。第四可以通过诊所同法律援助中心签订协议的方式解决案源少的问题。 5 结语 我国高职院校现行的法律教育模式注重法学原理和基于现行规范的法律知识,对于法律实践性环节重视的还不够,导致高职院校法律教学效果不是很理想,毕业学生解决法律实践问题能力不强,加强对是实践性法律教学方法研究和切合实际的引入,大胆尝试,有着重大的现实意义。 教学方法类论文:工科设计类学生色彩教学方法初探 摘 要 本文旨在探讨工科设计类学生的色彩教学内容和方法。针对工科类学生纯理科的学习背景以及没有任何美术基础的特点;复杂的色彩理论与实践之间的沟通;学时时间的限制;以及与前后的课程如何衔接等问题展开探讨,以期望能够找到一种合理、高效的色彩学习模式来帮助工科学生尽快的理解和掌握色彩设计规律,并能将其应用于实际的设计当中。 关键词 色彩 设计 教学方法 课程衔接 从艺术史的角度看,传统古典绘画的棕褐色调强化了画面的写实感和立体感,这是一个感性认识色彩的过程,即画眼睛所看到的色彩。17世纪受到牛顿的光色理论影响,印象派开始采用鲜明的色彩和笔触进行户外写生,以修拉为代表的新印象派发明了新的表现形式方法“点彩画法”;后印象派艺术家逐渐发展到全凭思想和直觉进行表现;现代热抽象绘画的始祖康定斯基让色彩不再依附于任何具体的物象而独具价值;以致完全理性抽象探索色彩表现形式的冷抽象派代表蒙特里安,只用三原色构成画面,色彩终于从绘画要素中完全独立出来,极大地推动了现代绘画和现代设计艺术的色彩理论及设计应用的发展。现代意义上的色彩设计教学体系始现于1919年德国魏玛包豪斯设计学院,后由日本发展为“色彩构成”科目,其目的是理性的研究、分析色彩搭配的规律并创造性的加以运用。 总体上西方色彩的发展是沿袭了一条有感性到理性再到商业应用的认识过程,其表现形式也是如此。我国的色彩教育也是采用了西方的色彩教学模式,但是在工科院校设计类教学面临的问题是:一是学生没有任何美术基础,换言之也就是学生没有对色彩的感性认识训练。二是学时限制,以我校为例只有的色彩设计课程只有64学时。在这短短64学时内如何让没有美术基础的工科学生由感性到理性的去全面认识色彩是教学中面临的巨大挑战。 1 色彩赏析能力的培养 色彩设计课程教学目的就是要让学生最终学会在设计设计实践中合理的运用色彩。针对工科学生理解力强、逻辑思维缜密的特点,其色彩教学可以直接从理论入手,加强理论的延伸性,结合色彩理论多做世界名画、著名设计案例的色彩应用分析讲解。 色彩赏析能力来源于色彩理论和美术史、以及设计史,许多著名的设计史论大家、评论家本身并不一定是绘画大师,但是也具有高度的鉴赏能力和评判能力,因此工科设计类学生更应该加强理论的学习,以此来弥补感性认识的不足。从长远来看,设计史论则是指导学生长久发展的和进行创新设计的原动力。 2 色彩理论与实践教学平行推进 做作业的过程是学生对色彩理论知识的运用和再理解的过程,也是对色彩理性思考下的感性运用。因此整个色彩设计课程的作业设置上应由浅入深,按照从感性体验到理性思考的认知规律来设计作业内容,有助于学生对色彩理论知识的理解和运用,提高色彩修养和创新能力,同时也能训练学生的一定的表达技能。传统教学由于长期片面强调技能训练,使学生将大量时间投入到手绘制作环节,把大量的精力放在画面的精工细做上、技法的表现上,而忽略了对色彩关系的研究与探讨,从而削弱了观察、思考和创新等思维方面的训练提高等不良倾向。而缺乏对色彩设计的系统的、整体的认识,是一种舍本逐末的训练方式。色彩设计的作业设置应处理好以下几个问题: 2.1 色彩感性认识训练 加强学生对色彩的直觉体验训练是一个非常重要的环节,这是最基础的训练。可以采取两种形式来进行练习。第一种形式,利用色卡来进行色环的排列练习,让学生直观的了解色彩的三个基本属性、色环、色立体、色调等基本概念。第二种形式,可以借助成品的DIY油画,让学生选择自己喜欢的画面练习涂色,直观的感受色彩。完成后要结合配色谱、色卡做色彩分析,是学生完成一个有感性到理性的认识。 2.2 配色工具的合理使用 数字化时代的来临改变了人类的生活方式,也改变了人类的工具,色彩设计也不例外,现代化的工艺使得传统手工调色的使用几率越来越小,电脑选色、调色成为一种最为普遍的方式。特别是工业生产当中,产品的色差控制非常严格,所以在客户、设计师、生产商之间交流时,必须借助国际标准化色彩体系才能准确的沟通,以此学会使用一种标准色彩体系是非常必要的。色卡有三大功能:对色、选色和调色。色卡在接单、设计、生产和验货时都起着不可替代的作用。特别是在国际交流合作中,我们的设计、生产方式也必须和国际接轨。 目前世界上的两大色彩体系是美国的潘通色彩系统和瑞典的NCS色彩系统。PANTONE色卡是享誉世界的色彩权威,涵盖印刷、纺织、塑胶、绘图、数码科技等领域的色彩沟通系统,已经成为当今交流色彩信息的国际统一标准语言。NCS(Natural Color System)色彩系统的研究始于1611年,完成于1979年,目前已经成为瑞典、挪威、西班牙、南非等国的国家检验标准,它是欧洲使用最广泛的色彩系统,并正在被全球范围采用。NCS广泛应用于设计、研究、教育、建筑、工业、公司形象、软件和商贸等领域。NCS色彩系统建筑、工业生产、科研教育领域应用尤为广泛,欧洲大多数内外墙涂料厂生产的产品均标有NCS编号。NCS作为产品质量标准被全球众多厂家用于色彩生产控制及管理,如涂料油漆、汽车、家电、移动电话、计算机、纺织品、家具、建材等行业。 配合这些色卡、色谱、计算机色彩插件等的运用,可以是学生更加便捷、直观的了解色彩变化的规律,进而容易更高效的掌握色彩设计的规律。 2.3 色彩设计应用能力的培养 一般的色彩设计都会进行一些基础配色练习,诸如原色对比、间色对比、复色对比等、这一组色彩练习之后再指导学生分析,原色对比的效果特点,和配色风格符合哪些目标人群,符合哪些类别的产品使用等。与此同时进行色彩心理、文化心理的分析等理论讲述,学生也不就会觉得枯燥。 图1 原色对比-调和-设计应用 以图1中的红绿对比色为例,通过同时添加黄色,增加黑度,用黑、白无彩色作为过渡色等手法,原来的对比色变的和谐统一且富有变化,其色彩情感也由原来的热恋、莽撞变得古朴、优雅,同时可以联想样的产品需要这样的色彩来包装,咖啡就是其中一种产品,因为它具有悠久的历史和优雅的品味,正好符合了这组色彩的特征。 对色彩设计理解和应用不可能在一朝一夕就完成,针对这一问题可以借助课程体系和授课模式的完善来弥补这一不足之处。例如在后续的设计课程中,牵扯到色彩搭配问应用题的,仍然有色彩设计老师来进行答疑或课堂指导,结合实践不断的循环深化色彩理论知识。 2.4 合理的课程管理机制 合理的管理机制和督促机制是提高学习效率的方法,但是又不能让学生有被迫的感觉,所以这个强度的控制要适当,举办课程作业展览不失为一种良好的督促机制,公开展览会使学生更加注重作业的质量。 总之,新时代和新技术赋予我们新观念,数字媒体的兴起也为色彩教学提供了一种全新的设计表现形式和巨大的创新空间、合理的课程体系支持,色彩设计教学只有符合了学生的学习类型,有效调动起学生的学习兴趣,才能最大程度的保证教学效果的实现。 教学方法类论文:如何实现制作类工具软件“学做合一”教学方法的思考 摘要:本文根据制作类工具软件的设计思想与特点,在科学地使用“学做合一”的教学方法,提高教学效率与效果,符合高职学生的认知规律等方面进行思考。最后形成基于制作类工具软件,采用“学做合一”教学方法的教学方案。 关键词:学做合一;软件;教学项目;设计思想;认识论 在高职院校的信息类专业或非信息类专业,开设了很多制作类工具软件。如:办公文档制作Word软件;电子表格制作Excel软件;幻灯片制作PowerPoint软件;平面动画制作Flash软件;三维动画制作3DMAX、Maya软件;网页制作FrontPage、Dreamweaver软件;各类图纸制作AutoCAD软件;图形处理Photoshop软件等。这类课程的教学的场所基本在机房中进行,实行教师边教,学生边练的教学模式,初步体现了“学做合一”的教学方法。 一、目前制作类工具教学模式现状与存在的问题 大多数制作类工具软件的教学基本是以介绍功能菜单为主,适当举些素材作为演示例子,来理解工具的含义,经过一段时间的教学,搞一、二个小样例让学生去操作,从而达到会操作功能菜单操作的教学要求。也有一些老师,先教学生制作一个具体的样例,然后让学生模仿去完成样例的制作。但凡这种教学方法,都认为是“学做合一”的教学方法。 实际上,这两种教学模式都会带来一些问题,前者学生在学习功能菜单的操作时感到枯燥无味,并且学到的知识是零散的,在解决实际问题时往往会束手无策;后者以应用实例引进,虽然体现了综合应用软件的能力,但学生对基本功能菜单不是很娴熟,往往在制作实例的过程时感到无从下手,只能模仿老师的教学演示,一旦换一个实例就不会做了。 二、“学做合一”的基本思想及在制作类工具软件教学中的困惑 “学做合一”的教育理念最早是由美国近代著名的哲学家、教育家杜威提出的,他强调学生应从“做中学”(learning__by__doing),也即“从活动中学”、“从经验中学”。我国著名的教育家陶行知在借鉴和改造杜威思想的基础上,提出了“学做”合一的思想,即要求学习者以实践的目的去学,在实践过程中去学,从而学到书本上学不到的东西[1]。 从认知论的角度来思考,人们总是从具体到抽象,从感性到理性。要使用制作类工具软件制作出具有一定复杂度实样,首先要娴熟地操作软件,然后根据制作实样的要求,分解出实样的各个部位,然后用软件的功能操作实现。正如要制作一张木椅子,必须要先掌握斧子、锯子、刨子、凿子、锤子等工具的使用方法,当然还要知道椅子的造型结构、尺寸比例等。只有在基本功达到娴熟的程度上,才能做出合格的椅子,而在没有掌握木工工具的操作方法与技能基础上,往往是做不好椅子的,更谈不上做更复杂的木器。如很多学生在学习数据结构时感到很困难,其实不在于对算法的理解有多难,而是实现数据结构算法的工具语言C不够娴熟,从而导致学习数据结构感觉到很困难。曾经一批中职考上来的学生,对QBASIC的编程非常娴熟,但在学习C语言时感到困难,最后在数据结构课程设计时,很多学生用QBAISC语言去实现,因些表明,要解决实际问题,首先要掌握好工具的娴熟使用。 解决实际问题,除了总体分析与设计的能力外,同时也要会使用工具。在解决问题的过程中,有可能会遇到个别你没有学过的知识与技能,此时你必须要先学好这方面的知识与技能后,才能解决问题。 在制作类工具软件教学过程中同样会遇到相似于以上出现的问题。当前高职教育提倡用项目化驱动教学,直接拿实际的样例给学生做,以致使学生无从下手,并对工具软件学习与认识以及操作,缺乏系统性,在使用工具软件时缺乏科学性,不是按最佳的途径去解决问题。 三、制作类工具软件设计思想与特点 制作类工具软件其实是一种工具,是为解决实际问题而设计的。其形成分为以下几个过程。 1.需求分析 这一阶段,主要是搜集工具软件对应解决的问题领域的实例,对大量实例进行分析,分解出实例中的共性问题与异性问题,确定应用软件的功能需求。 2.软件设计 这一阶段,根据需求分析的结果,进行应用软件的架构与功能体系的设计。除功能实现外,还要考虑软件操作的方便性,使功能菜单体系与工具栏得到合理布局。 3.编码 这一阶段,软件工程师根据软件设计的要求进行编码,用计算机程序来完成软件设计中提出的各项功能。 4.软件测试 这一阶段,主要对形成的应用软件进行功能测试、可靠性测试、操作方便性测试等。在整个应用软件操作的过程中是否存在漏洞,是否能解决问题领域中的实例。 5.软件评价 这一阶段,主要是对形成的应用软件进行各项指标的评价,找出待解决的问题。目的是为下一个软件版本提供依据。 由于制作类工具软件在形成的过程中采用软件工程方法,对问题领域的调查、分析、功能实现都具备了科学性,采用最佳的解决问题的方法与途径[2],设计的功能体系既灵活,又完整。如图形制作软件,设置画各种几何图形的工具箱,用于改变色彩的调色板,还具备很多素材供用户选用,各种在实际手工绘画过程中所需要表现手法,软件功能均可实现。 四、制作工具类软件如何实现“学做合一”教学模式 通过软件设计思想与特点的分析,制作工具类设计框架基本是根据计算机应用软件的特点,一是重复使用现有资源,如标准素材;二是归纳典型的例子组成,找出共性部分,制作模板或样式框架,提供参数设置功能,快速完成一些标准性的项目制作;三是提供功能菜单,让用户自行通过功能菜单的操作,去制作项目。因此一个制作类工具软件,包括了很多学习内容,要通过一定时间的学习与练习,才能初步掌握软件的使用。只有掌握了软件的基本使用能力,才能做出实际项目,否则直接采用项目化驱动教学,是违背教学规律的。但制作类工具软件教学内容大部分为直观教学内容,必须采用“学做合一”的教学模式,才能达到良好的教学效果,因此在教学中如何灵活应用“学做合一”的教学方法,根据本人多年的教学经验总结,形成如下的“学做合一”的教学方式。 “学做合一”的教学方式,可以采用“学中做”和“做中学”两种方式。 当学生初步接触软件时,采用“学中做”,也就是边学边做。教师可以根据软件的特点,介绍常用功能操作步骤与方法,并说明其应用场合,然后选择一些与教学内容相密切的样例让学生去完成。这个阶段主要以熟悉软件为主,让学生能够达到时解决小问题的能力,基本功能操作达到娴熟,其它不常用的功能要有所了解。 当学生对该软件有一定的操作水平时,可使用项目化驱动教学,此时采用“做中学”方式。学生在解决问题的过程中,由于已经掌握了软件的基本功能使用,因此在解决问题时不会感到无从下手与茫然。由于要培养学生解决实际问题的能力,要制作的项目不可能是基本功能就能解决的,需要重新对该软件做进一步的认识与学习,尤其是软件解决问题的方法与途径、软件的高级应用功能,必须在这一学习阶段得到体现,同时对前面学过的知识与技能得到进一步的深化。 在现实工作中,许多项目不是靠单个制作类工具软件就能完成,可能要用了多个制作类工具软件或其它工具软件。如Word软件的邮件合并功能,若使用Word表格的数据源显然不符合实际应用,若采用Excel数据表或其它数据库作为数据源显然会符合实际。对于综合类的项目化教学,首先用“学中做”的教学方式实现,对相关的软件进行学习与练习,在学完这些相关的软件后,再进行综合性项目的教学与训练,也就要采用“做中学”的教学方法来实现。 五、结束语 做任何事都不能违背规律,同样在教学的过程中一定要符合学生的认知规律,一定要按科学规律进行。当职业教育推出轰轰烈烈的项目化驱动教学的今天,很多教师与专家用“学做合一”的口号,简单地采用项目化驱动教学制造空中楼阁,是提高不了教学质量。本人也在这个方面有过经历与教训,学生对没有任何基础的情况下,采用项目驱动,直接采用“做中学”的教学方式,其教学效果不是很好。 “学做合一”教学方法比较适合于制作类工具软件的教学,何时“学中做”,何时“做中学”也要根据教师、学生、实训场所的实际情况进行灵活应用。 教学方法类论文:高职建筑类专业计算机基础课程教学方法的创新与实践 摘要:目前,高职院校已经开设了针对非计算机专业学生的计算机基础课程,以培养非计算机专业学生的基本计算机应用能力。但是,仍然存在各种弊端和困境,无法满足非计算机专业学生的学习需求。本文将主要针对建筑类专业的计算机基础课程教学方法的创新与实践展开讨论,力求找出一条适合培养建筑类专业学生计算机应用能力的有效途径。 关键词:建筑类专业;计算机基础;教学方法;创新 一、前言 我国高职院校对培养非计算机专业学生基本计算机应用能力的重视,源于1997年教育部高教司颁布的《加强非计算机专业计算机基础教学工作的几点意见》,越来越多的高职院校将计算机基础作为一门或一系列必修课的基础课程,处于与数学、英语等课程重要性相当的地位。作为一门工具性学科,非计算机专业应当结合自身特点在计算机基础课程的教学内容上有所侧重,教学方法要与之相适宜,才能更好地将计算机技术应用到本专业的学习和实践中去。针对理工类专业的学生,计算机基础课程应侧重数据库、多媒体制作和实用软件的应用与开发等能力的培养,并且结合实际需要引导学生掌握相关的技术和方法。而建筑类专业在工程造价、工程经济、工程设计、施工技术等方面为减少工作量常常需要运用相关的计算机技术和方法。因此,高职院校在针对建筑类专业的计算机基础教学中应当适应该专业的需求,对传统的教学方法予以改进,最终达到培养复合型人才的教学目标。 二、高职院校建筑类专业计算机基础教学的现状与困境 (一)“一刀切”的教学模式,忽视了建筑类专业对计算机技术的特殊需求。目前,大部分高职院校的非计算机专业的计算机基础教育实行的是“一刀切”的模式,统一的教学内容和统一的考核标准,根本无法适应不同专业学生对于计算机技术的不同需求。与文科专业的学生相比较而言,建筑类专业的学生需要掌握更深入的计算机知识和操作方法,尤其是与专业相关的软件的操作和运用,比如CAD软件、PS软件、SU软件。 (二)教学对象水平参差不齐,兴趣差异大。这方面的差距主要是源于高职院校的生源,表现在普通高中学生和“三校生”之间计算机基础和起点不同。前者由于在高中阶段便学习了中学生信息技术课程,与高职院校开设的计算机基础课程的内容存在很大程度的重复,而后者在中等职业教育中也已经接受了一部分计算机课程教育,因此学习的兴趣有所降低。另外,还表现在城市学生和农村学生对接受计算机基础教育的需求也不同。 (三)教学手段单一,教学内容偏重理论部分。主要表现在课程的教授仍然是以教师为中心,学生处于被动学习状态。又由于学生的接受能力和计算机基础不同,容易造成听课效果的不一致,从而影响总体的教学效果。另外,计算机基础的课程内容随着时代的发展不断更新与扩充,讲授的内容越来越多,课时的安排满足不了实际教学需求,造成教师偏重理论教学,而忽视学生进行实际操作的教学环节,使得学生计算机操作能力普遍较弱。 三、高职院校建筑类专业计算机基础教学方法的创新 (一)分级教学法。分级教学就是指在入学之初,通过对学生的知识水平、基础能力、学习兴趣等方面的差异的了解和考核对学生进行分班,可分为初级、中级、高级三个等级,进行差别式教学。分级教学适应了学生不同的学习需求,易于掌握相关的知识和技能,激发学习兴趣和积极性,教师则可根据层级的不同,设置不同层次的教学内容和任务,一定程度上减轻了教学负担,也更能提高教学质量和效率。需要说明的是,不同等级的划分是动态的,必须根据学习情况予以适时调整,更大的激发学生热情,尤其是初级班。运用到建筑类专业计算机基础教学中,可以设置计算机文化基础、计算机软件技术基础和计算机应用基础三个教学模块,不同等级的学生可以根据自身情况,对课程进行自主选择,并完成相关的课程任务。 (二)项目驱动法。项目驱动法是指通过实施一个完整的项目进行的教学活动,其特点是由教师对项目进行选择和优化,并进行示范操作,由学生负责对项目进行具体实施,最后以完成项目的情况来评价学生的一种教学结合的模式。项目驱动法能够很好地调动学生的积极性和创造性,在解决问题的过程中掌握与专业有关的必要的计算机基础知识和应用技能。运用到建筑类专业计算机基础教学中,以工程预算项目为例,就要求掌握EXCEL软件的操作方法,在完成投标报价表时需要进行内容输入、基本样式及单元格数据的引用、公式、数据间的运算等。在项目完成过程中,教师应适时予以引导,培养学生独立思考的能力。 四、小结 总之,高职院校建筑专业计算机基础教学方法的创新是一项长期而艰巨的任务,必须根据社会的需求和学生的需求进行逐步完善,如何提高学生的学习兴趣、培养学生分析问题、解决问题的能力是探索教学方法创新的关键。目前,我校计算机基础课采用的是全国计算机等级考试一级B统考作为期末考试成绩形式的考教分离形式,对于建筑类专业的计算机基础课程的教学,各班已经尝试分别制定了与建筑类专业相结合的项目实例。实践证明,分级教学法和项目驱动法具有可操作性和可行性,能够有效地将计算机基础教育融合到专业需求中去,不过二者并不是孤立的,在实际运用过程中完全可以考虑将两种方法的优点予以结合,使之更好地发挥作用,达到预期的教学目标。 教学方法类论文:经济类院校管理信息系统课程教学方法探讨 摘 要: 本文提出针对目前“管理信息系统”课程教学中的问题,经济类院校应充分利用资源和学科优势,借助经济和管理类学科的支撑,通过利用特别设计的部件库最小系统软件,将计算机科学实践与经济管理实务结合在一起,创建特色鲜明的课程建设与教学内容改革方案。 关键词:管理信息系统;实验;部件库最小系统;课程建设;教学改革 信息社会尤其需要既懂技术又通管理的复合型人才。管理信息系统课程综合计算机科学、通信技术、运筹学、管理科学、统计学、系统科学等学科的相关知识,形成了一门独具特色的综合性边缘学科以培养社会所需的复合型人才。鉴于此,大多经济类院校都将管理信息系统课程列为了经济管理类专业的专业基础课,这充分说明了管理信息系统课程的重要地位。但在实际的管理信息系统课程教学中,却出现了学生学习积极性不高、学习被动以及课堂教学效果不佳等令人尴尬的一面[1]。笔者根据多年的教学实践,认为这种社会需求与管理信息系统课程教学的反差问题与实践环节设计有很大关系。学生没有社会实践的经验,尤其是管理经验,因此难以联系实际主动地学习。实际教学中,可以用部件库最小系统,快速搭建管理系统原型,让学生身入其境,进入管理信息系统开发者的角色,融会贯通,从而取得良好的教学效果[2-3]。 1管理信息系统课程基本特点及目前教学中的问题 1.1基本特点 (1) 要求学生具备多个学科的基础知识。管理信息系统课程涉及的知识不仅涵盖了管理学、运筹学、统计学、系统科学等各专业前期课程的基础知识,还包括计算机技术、网络通信技术、系统工程等方面的知识。 (2) 实践性强。课程包含的很多概念和方法需通过实验和课题设计等才能深刻理解和掌握,需要学生了解企业具体业务流程,能动手利用软件工具做出模拟系统[4]。 1.2目前教学中的问题 1.2.1培养目标定位不明 社会既需要管理信息系统的分析人员和开发人员,也需要系统维护人员和实际操作人员。经济类院校开设管理信息系统课程的各专业,在规划教学内容时,应认识到本专业的人才培养方向。经济类院校不能忽视与管理学、经济学、系统工程等知识的整合,而把管理信息系统变成简单的开发课程。 1.2.2教学内容滞后 目前国内的管理信息系统教材内容、理论相对比较陈旧。 例如国外发达国家,管理信息系统的研究方法主要以原型法和面向对象方法为主流,而我国的大多数教科书仍以传统的生命周期法作为主线,对原型法和面向对象的方法只作一般的介绍。可以说,教材内容在一定程度上限制了教学目标的实现,造成了课程学习内容严重滞后于当前管理信息系统的发展水平。这就使得学生掌握的开发工具与社会的需求严重脱节[1,5]。 1.2.3实验安排不合理 由于经济类院校学生编程能力普遍有限,有些学校只能安排一些认识性的实验,流于管理类课程的范畴;有些学校采取案例教学法,以要求学生能独立完成一个系统设计的实验为全部目标。这种安排过于偏重理工、偏重软件开发,由于学生在程序设计方面耗费过多精力,忽视了WEB-MIS、ERP、DSS等新内容,不能为全面学习管理信息系统的基本理论与基本知识服务,无法让学生全面掌握管理信息系统的开发技能。 2经济类院校管理信息系统课程教学建议 经济类院校应充分利用资源和学科优势,借助经济和管理类学科的支撑,开设有自己特色的管理信息系统课程。对经济管理类专业本科学生来说,他们的目标是成为能够适应现代信息化社会需要的、具备现代经济管理理论基础、掌握计算机科学技术知识及应用能力的具有宽基础、强能力的复合型优秀经济管理专门人才[1,5],这就要求本课程要与时俱进、定位明确。 2.1教学目标 经济类院校经济管理类专业本科学生应具备以下能力: (1) 应当掌握管理信息系统所涉及的基本概念知识,例如管理信息系统的意义与功能、一般管理信息系统的基本构成、设计过程与一般设计方法、某些典型系统的特点与关键技术、管理信息系统的实施与维护知识等。 (2) 应具有信息意识,具备在信息化环境下收集信息、处理信息和有效利用信息的能力。 (3) 利用软件工具,以原型法为研究方法做出一个系统,真正弄明白管理信息系统的实质。 但是,要实现这些能力决不是将本课程变成代码设计课程,而应该掌握系统的科学思想和管理信息系统的规划、分析、设计的技术方法,并能将信息管理,管理信息系统规划、分析、设计、实施、管理、评价和维护等方面的知识应用于实际经济管理工作中。 2.2引入部件库最小系统辅助教学 部件库最小系统是在总结大量信息系统结构普遍规律的基础上,抽取其共同特征,研究设计的一套信息系统即插即用型软部件,可以用于多种应用系统,使原来极为烦琐的一些程序代码设计工作几乎无须时间就可以完成;使得原来必须专业人员才能做的编码与系统维护工作,普通未经特别训练的人员也能进行。在管理信息系统教学上使用这种软件,可以使学生从代码设计中解放出来,更好地对管理信息系统有一个整体的概念。 传统的管理信息系统教学往往在与实际问题联系不够紧密的情况下用大量时间讲解管理信息系统的基本理论、基本概念。内容枯燥,学生学了不知有什么用,也不知道在计算机上如何操作。 引入部件库最小系统制作范例教学,第一次课就结合学生比较熟悉的学生管理,先由老师提出相应的数据库结构,让学生利用部件库最小系统中的部件自己动手构建一个具体的管理系统,并具体对系统进行操作,使学生了解什么是管理信息系统,它是做什么用的,是怎样构成的,一般功能要求有哪些。这样学生对本课程就建立了一个整体的概念,了解了课程的基本要求。 接着,教师和学生一起讨论与上机实践:通过对部件库中各个部件的使用,了解管理信息系统常见界面的设计需求以及对性能的一般要求。学会利用ROSE完成一个实际应用系统的需求分析与概要设计,并根据需求分析的内容利用部件库建立一个具有自适应性的管理系统。可以进行ERP和电子商务系统模拟,了解ERP系统构成及其基本原理以及电子商务系统的一般体系、结构、流程。 在教学全过程中,我们准备了数十个课程设计题,要求学生随着教学进程实地进行设计应用系统[4]。设计工作由模仿逐步转向创新,开始时由教师指定数据库结构与功能要求,学生自选部件建造系统。随着教学的深入,进一步提出实际课题的工作过程与数据要求,放手让学生自行设计管理信息系统。 在关于系统功能要求、性能要求、数据模型、关系数据库特性、函数依赖、范式、数据完整性与安全性、数据库设计等理论教学中,我们都提供一些典型的实例,要求学生使用部件建造系统,并总结体会数据库的概念与设计理论的具体含义。 经济类院校经济管理类专业本科学生本身已经具有一定前导经济、管理专业知识,通过部件库最小系统范例教学,可以使学生将以前所学知识运用到管理信息系统中,看到一个具体的系统,而不是枯燥的理论,既增加了学习兴趣,又更好地理解了前序课程,真正达到管理信息系统课程开设的要求。 3结语 我们按照以上设计组织了一届教学实践,涉及会计、财务管理、公共管理等多个专业本科教学,均取得满意效果。代码设计薄弱的学生也只需要几次上机,就能实地动手开发系统。成功的实践能激发学生高度学习热情,也引导学生根据实际应用的需要组织学习,取得良好教学效果。学生学习积极性提高,动手能力加强,对本课程基本理论与基本概念掌握也就加深。通过实验环节,学生进一步了解了企业具体业务流程,对管理信息系统设计有了整体认识。通过本课程的学习,学生更好地理解了各自专业在管理信息系统的作用。
教育法学论文:教育法学理论体系现状探讨 一、我国教育法学研究现状 十一届三中全会之后,我国教育法学的研究进入了萌芽阶段,教育界和法学界开始考虑对教育立法,标志着我国真正意义上开始对教育法学进行研究。在今后这三十多年的发展中,教育法学的研究由最初的设想到现在的深化以及分化研究阶段,致使现如今已经写形成了符合我国基本国情的教育法学理论和体系。对于我国教育法学的研究现状我们可以通过对《评论》杂志和教育法学年会论文集这两本期刊进行分析。《评论》是我国在教育法学研究上对具有影响力的期刊,教育年会论文集是由教育法学的研究人员在年会上交流讨论的论文组成,具有很强的针对性并且信息量比较大。通过这两本渗透出来的信息分析,我们不难发现我国对教育法学理论的研究在不断的深入,研究人员的视野也在扩展,将更广的领域纳入到研究中来,教育法学研究已经进入到发展阶段。但是与一些成熟学科如社会科学相比,教育法学还显得比较年轻和稚嫩,还需要不断的去探索。 二、我国教育法学既有理论体系研究 在我国教育法学发展的这三十年里,教育法学中涉及的概念、概念体系、教育法学主体以及主体间的关系都取得了巨大的成就。但是也存在这一些问题如:1)教育法学研究对象不明确;2)教育法学研究方法单一;3)教育法学性质界定不清;4)教育法学理论体系不健全;以下将对这些问题作简要探讨。 1.教育法学理论体系的选择标准 由于我国教育法学这门学科的建立比较晚,发展时间也比较短,就必定存在着一些问题需要依据理论来进一步说明。而缺乏理论说明将会使得学者们对教育法学的研究无法用理论体系来标示。教育法学是一门独立的学科,具有:自组织其理论、自固化其思维、自健全其机构和自外化其理论等功能。学者们在满足这些功能的过程中对教育法学理论体系进行探讨研究,然后以《教育法学》的名义出版,这将是教育法学理论体系建立的必要过程。 2.既有理论体系分析 我国以《教育法学》为名的教育法学类著作截止到现在已经有23本之多,作者都以不同的角度对我国教育法学的学科属性、概念、理论和法制形成体系进行分析探讨。本文借用申素平教授编写的《教育法学》进行分析。申素平教授编写的《教育法学》一共分为八章,由教育法语受教育权、教育主体与教育的法律关系、主体制度论和弱势群体受教育权这三部分组成。是以一种新的视角来研讨教育法学理论体系。根据内容我们进行分析,作者首先对教育法和受教育权的概念进行系统阐述,然后在对教育法的内涵以及受教育权的法律规范作为基础,对社会个体与教育的法律关系进行讨论,最后通过对学生、老师、学校的制度问题进行分析,从而达到对我国教育法学理论体系的研究。 三、以“受教育权”为逻辑起点的教育法学理论体系的构建 理论体系的起点也是终点,以受教育权作为逻辑起点,那么在对教育法学理论体系的构建过程中,它的终点也必将是受教育权。对教育法学理论体系的构建应注意以下几方面的内容: 1.理论体系的基本特征 教育法学理论体系的基本特征应包括客观性特征、系统性特征和动态性特征。客观性特征是由体系特点决定的。系统性特征是理论体系的首要特征,最为关键的特征。动态性特征是说明在微观结构上理论体系是动态的,而在宏观上表现为相对静止的。 2.理论体系的基本结构 教育法学理论体系的基本结构由核心层面和外部层面组成。核心层面是理论体系逻辑演变的载体,外部层面是理论体系中各个元素的分解。核心层面与外部层面在伴随着社会的发展不断扩大丰富,各自之间都相互作用,相互影响。 3.理论体系的研究框架 对于教育法学理论体系研究的目的就是构建一种一般性意义的,属于教育法学自己的研究框架。 作者:高婵单位:郑州华信学院 教育法学论文:大学教育法学课程教学的反思 一、变“教教材”为“用教材” 教材的选择和使用是大学教师教学工作中的一项重要内容。教材的重要地位不言而喻,它不仅关系到教师对课程内容的组织、设计与教学实施,也关系到教学目标的达成。但是对教材如何使用是一个有关教师教学理念的大问题。笔者在教学过程中注意做到以下几点。一是按照以知识带动学生能力发展的基本思路,依照课程自身的逻辑体系和教育法律现实要求重新对教材内容进行组织,在所选用教材的基础上,重新构建自己课堂教学内容框架,突出“教育法学”课程的理论严谨性和实践应用性;二是根据大学生的学习思维特点和发展需要,在部分章节设计和使用学案,学生依托教师推荐的教材、其他参考教材或教育法学著作、期刊论文、网络资源等进行小组合作下的自主探究学习。改革实践表明,使用精心编制的学案,能够实现从学生“被动学”到“主动学”的转变。笔者作为教师,在学生进行学案指导下的分组合作学习和互动交流检测过程中,主要充当倾听者、帮助者、引导者的角色,有时也是权威解说者。可以说在学案理念下,不仅教师传统教学角色发生转换,从知识的告知者成为学生知识学习和能力发展的引导者、促进者和帮助者,而且对学生来说,这不仅仅是一个自学过程,更是一个学生学会学习、学会合作、学会思考、尝试学习成功与分享学习快乐的过程。大学是研究高深学问的场所,大学教材本身也反映了多样化的学术观点,因此大学课程不可能是一统教材,而且教师对教材的选择上具有自主性。这些都决定了大学教师在教学中要坚持“用教材”而非“教教材”的基本教材观。如果只是“教教材”,显然教学重点在于课程知识的传授。相反,如果坚持“用教材”,则不仅传授了课程知识,同时还会把课堂知识延伸到课堂之外,也更注重大学生各种能力的培养。 二、变“接受性学习”为“研究性学习” 在我国,传统的大学课堂以接受性学习为主。它是以听讲、记忆、模仿和练习为特征的学习,教师主要通过讲授法引导学生在短时间内掌握大量的知识或技能。虽然诸多教学实践表明,接受性学习并不必然导致学习过程的枯燥乏味,但在现实中确实存在大量被动机械和无意义的接受性学习。在当前大学培养目标和社会发展要求下,这种情况下的接受性学习显然不能培养社会发展所需的人才,因此是要必须改革的。在“教育法学”课程教学中,笔者主要采取的一种方式就是通过学生分组,然后各组进行教育法制与法治的社会实践主题调查。这实际上进行的就是研究性学习。在授课之初,笔者首先就主题调研这一研究性学习的重要意义、实施步骤规划、调研结果呈现方式等进行说明,还结合对教育法制与法治的现实侧面考虑,先行拟定若干个调研主题,学生可以选择教师拟定的主题进行调研,也可以根据小组的兴趣自行设计和确定调研主题,最后学生进行多个主题的调研,比如法学体系中教育法的地位调查、非教育类专业教师的教育法治和法制观念调查、家长教育法制与法治意识调查、中外大学生教育法律法制意识现状调查、大学生教育法制与法治意识调查、小学教师教育法制与法治意识调查。各小组根据主题需要,自行设计问卷,并经过试测后正式发放问卷调查,后期利用SSPS进行数据统计和分析。在调研结果呈现过程中,各小组不仅完成了正式调研报告,还制作了PPT,在全班进行调研结果的分享和交流。学生非常喜欢这种学习方式,虽然调研过程中遭遇很多困难,但是他们一致认为这样的学习活动不仅对现实教育法制和法治问题有了更具体的了解,也深化了对教育法学知识的掌握和理解,而且科研能力、思维能力、合作能力、人际交往能力等方面都得到锻炼,是一种自我发展、自我负责、自我完善并体验学习成功的过程,感觉受益匪浅。 要打破大学教师“满堂灌”的教学方法,就必须让学生真正“动”起来。这里的“动”不仅仅是动“手”,更包括动“脑”。研究性学习,就是这样一种新的理念。它是专业理论学习与实践研究的有机结合,是以学生为主体的积极主动、自主的有意义学习。这种学习“具有明确的专业方向,趋向于对深层次理论学习的理解,是以全面学习专业的基础理论为基石,向专业前言理论的循序积累,进一步强化专业理论的实践意义”。研究性学习主要以小组合作方式进行,通过为学生提供更多地动手动脑的实践学习活动,例如实验、观察、课题研究等来发展学生多方面的能力,是一种融合体验、探究和创新的现代教育理念下的学习方式,应当为大学教师在教学中所掌握和践行。 三、变“单打独斗式学习”为“合作互动学习” 传统的大学课堂学习仍倾向于学生个体的单打独斗式学习,即学生之间在学业成绩和能力发展方面没有更多的相互影响。近几十年,课堂中的合作与互动学习理念被认为是最重要和最成功的教学改革理念。笔者在“教育法学”课程教学中,就注意到以下几点。一是注重师生之间的互动学习,不仅注意打破教师满堂讲的传统局面,而且特别注意通过精心设计与实际联系密切的问题与情境,激发学生的探究与讨论的欲望。有时就某个教育法律问题,学生之间有非常激烈的争论,积极发表自己的观点和论据,试图说服别人。笔者作为教师,在这种情况下,往往不会轻易做出评判,而是在不同观点中给予点拨或引导,最终的正确性认识和问题解决方案往往就在这种争论中被清晰认识和呈现;二是注重学生个人之间、学生小组内与小组间的合作互动学习,特别是借助上文所谈到的学案学习,学生小组的积极作用得到充分发挥,学生学习的主动性大大增强,小组内部成员之间以及各小组之间的交流都得到加强,而且学会在积极的竞争中进行合作与协作,学生感觉收获很多;三是注意借助现代信息技术,即学校教务处提供的BB网络平台实现师生之间、生生之间的课外学习互动。正是通过这些课内外的互动探讨、合作交流与学习,学生学会如何发表自己的意见,学会如何倾听别人的看法,学会如何深化对某一事物的认识,学会如何对学习进行反思。在大学教学中坚持合作与互动学习的理念,不仅能够成功改变传统课堂教学中师生之间的单维交流,也能够打破学生之间彼此漠不关心的学习状态,同时也可以积极发挥学生群体在知识学习和能力构建中的功能。因此,大学教师要深入了解这一新教学理念的内涵,并积极更新自己的教学理念,把大学生的能力发展要求和自己的教学实践方式变革真正结合起来,使教学成为富有时代气息的现代教学。五、变“知识学习”为“多元智能学习”大学是引领社会发展的导航器,大学目标的达成远不是通过培养掌握很多所谓“知识”的人才就能实现的,大学教学不能仅仅局限在知识教学上。当前最重要的一种人才理论是多元智能人才理论。多元智能理论是美国心理学家加德纳教授在20世纪80年代提出来的,他认为每个人至少都有7项智能,包括语言智能、数学逻辑智能、空间智能、身体运动智能、音乐智能、人际关系智能、自我认识智能。 20世纪90年代,加德纳又增加了自然智能与存在智能,由此人的智能至少包括9项。正是基于对多元智能理论的理解与欣赏,笔者在“教育法学”课堂教学中,首先是实现课堂教学观念的转变,其次是实现课堂教学设计的多元化,再次是实现学生学业成绩评价方式的多元化。笔者依托多元智能理论带来的教育教学启示,不仅关注到学生的智能差异,而且尝试积极促进学生多元智能的发展。比如课堂上大量的案例分析与所提倡的问题辩争,注重学生语言智能、逻辑智能的训练;切实开展的小组合作学习,是在充分考虑到人际关系智能发展和自我认识智能发展的基础上积极推进的。事实也证明,通过有效的小组合作与协作学习,学生都有很大收获,特别是那些原本不善于与他人交流的学生,在小组合作学习中,逐渐建立起自信和掌握与他人交往的一些技巧。此外,在平时学业成绩评价方面,笔者打破传统小测试等方式,尝试组织学生以小组合作方式进行教育法学实际问题调研、办教育法学手抄报,或者在全班举办教育法学案例分析答辩会,或由学生独立创作教育法制与法治漫画等,这些形式的采用都是试图对学生语言智能、逻辑智能、人际关系智能、空间智能等进行的系列训练。大学是青年学生心智发展成熟、世界观和人生观确定、个性形成以及职业生涯定向的重要阶段,因此在大学教学中,应该清晰认识到学生的多元智能,用全面和发展的观点去对待学生,并在反思这一理论的基础上来进行教学。多元智能教学是强调以学生为中心的教学,它不仅关注每一个学生,而且关注每一个学生的智能强项与弱项,关注教学过程的生成性,并最终促成有效学习的达成,实现学生知识与多种能力的有效提升。 作者:薛国凤单位:河北大学教育学院 教育法学论文:九年义务教育法学习心得体会 新义务教育法的诞生,标志着我国义务教育进入了一个新的发展阶段,它是在对我国依法普及九年义务教育经验总结的基础上,形成的一系列指导和保障义务教育事业发展的制度与准则。法律将维护教育的公平公正、促进义务教育均衡发展作为一项重要指导思想,并重点对全面实施素质教育、保障义务教育投入、提高义务教育质量、推进义务教育均衡发展等方面问题作出了规定。新法律着力建立和完善促进义务教育发展的各项制度,在很多方面有创新、有突破,为我国义务教育的持续、健康发展提供了有力的制度保证。 新《义务教育法》的颁布实施,对于进一步深化教育体制改革,促进义务教育的发展,是一件具有里程碑意义的大事。新《义务教育法》的诞生标志着我国义务教育进入到一个新的阶段,对全民族素质的提高和国家未来的发展,都将产生积极的作用。 真正以人为本,保障义务教育阶段所有孩子、所有学校、所有老师的基本权利,这是我读新《义务教育法》第一条到最后一条最深刻的感受之一。新《义务教育法》立法的理念有了较大的突破,其中最基本的一个立法理念是以学生发展为本,真正给学生以发展的空间,同时给义务教育阶段教师充分的发展空间。“新的《义务教育法》更加突出公益性,还有统一性和强制性。这三个基本支点,虽然不是直接的教育行为,但是对于教育工作者转变观念却非常关键。” 新法明确了对义务教育质量的要求,第一次将素质教育明确写入法律,提出要面向全体学生,促进学生全面发展,强调要把德智体美有机地统一在教学的活动中。这些内容必然影响到校长的办学思想和教师的教书育人行为。同时,各级政府和教育行政部门也必须肩负起提高义务教育阶段质量的责任。在实施新《义务教育法》过程中,我有这样的思考。 总之,新《义务教育法》要求我们在教育教学中要为学生创设主动参与的机会,提供主动发展的空间,引导学生主动参与,从而落实学生的主体地位,促进学生的主动发展,使学生的素质得到提高,成为一名德、智、体、美、劳全面发展的孩子。 我们应该熟读新的《义务教育法》,在不断的理解和应用中,为学生们真正的发展和成长尽一份心,效一份力。 教育法学论文:开放教育法学 1999年,经教育部批准中央电大推出“人才培养模式改革和开放教育试点”,北京电大作为开放教育试点举办了本科开放教育法学专业。经过三年左右的教学,我深深感到开放教育与传统教育有很大的不同,是一种全新的教学模式,它“不仅意味着教育对象的开放,更重要的是教育观念、教育资源和教育过程的开放。”开放教育对电大的传统教学模式提出了挑战,它对电大教师的教学方法提出了新的要求。因此,分析研究开放教育的教学方法,寻求最佳的教学方式,便是一个十分重要的问题。本文通过对我在开放教育法学专业《证据学》课程中进行案例教学的实践,对开放教育的教学方法作一些探讨。 一、“开放教育”教学模式下进行教学方法改革的必要性和可能性 开放教育人才培养模式要求教师“运用广播、电视、文字教材、音像教材和计算机课件及网络等多种媒体进行现代远距离开放教育”。为适应开放教育的需要,电大教师首先要转变教育思想,要掌握先进的教学手段,同时还要积极探索新的教学方法,使教学方法向适应开放教育人才培养模式的方向转变。 首先,开放教育冲破了传统教学在时间和空间上的限制,网络教学打开了教师、学生、教材、教室、黑板之间的不可分割性,教学以实时和非实时的不同方式同步进行。这使以广播电视教学为主体、集中面授辅导和个人自学为主要形式的传统电大教学模式要逐渐转化为以多媒体技术和计算机网络教学为主体、自主的个别化学习与交互式的集体协同学习相结合的教学模式。在这种教学模式下,“以教师为中心、以教材为中心、以课堂面授辅导为中心”必须向“以学生为中心、以多媒体网络教学为中心、以自主的个别化学习为中心”进行转变。随着这种转变教学出现了许多变化:1多媒体远程网络教学的广泛运用,网络教学平台上教学资源的大量建设,学生可以随时随地自主上网学习;2电大教师所熟悉的面授辅导课的比例大幅度削减,教师再按照传统的教学方法,在面授辅导课堂上就课程内容进行系统的讲授已不可能;3教师的面授辅导课不再是系统讲授,而是重点难点的提示,组织学生进行教学讨论,对讨论结果进行总结及对易错处知识点讲解,以帮助学生理解和吸收教材的内容等等。教学模式的转变及带来的诸多变化,对电大教师传统的教学方法形成强烈的冲击,迫使我们对此进行研究和探索。 其次,中央电大“人才培养模式改革和开放教育试点”项目的目的是“旨在通过课题的研究和试点工作,探索并构建广播电视大学在现代远程开放教育条件下专科教育和本科教育人才培养模式的基本框架以及相应的教学模式、管理模式和运行机制,为我国经济建设和社会发展培养大批高质量的、适应地方和基层需要的应用性高等专门人才。”根据这一目标,电大教学在培养学生的知识、能力结构和培养规格上,应更为强调知识、能力、素质的协调发展,重视实践性教学环节,注重理论与实践的结合,以增强学生的综合素质和能力。电大开放教育法学专业主要是培养法官、检察官、律师以及其他从事法律工作的应用性高等专门人才。从这一目标出发,就要求学生在毕业后要具有较强的实际工作能力,能满足处理复杂的法律事务的需要。实践证明,在现代社会,仅仅掌握一定的法律知识是远远不够的,法律工作者还应当善于运用法律和法律知识来分析和处理各种法律事务,为此就必须精通(至少是某一领域内)法律规定和法律解释,谙熟诉讼程序和诉讼技巧等等。而在传统电大教学中,教师大多采用系统讲授的方法,注重课程内容的全面性、系统性、逻辑性,缺乏对学生的法律技巧、实际操作能力、综合分析能力、思维的机敏以及雄辩的口才等方面的训练;同时强调以教师为中心,教学中缺乏启发性、互动性和实践性。从这种教学模式中毕业的学生,虽然掌握了一定的法学理论和法学知识,但由于缺乏实际操作能力和实践经验,在相当一段时间内是无法适应社会需要的。“人才培养模式改革和开放教育试点”正是针对电大教学中的这种现状,提出“为我国经济建设和社会发展培养大批高质量的、适应地方和基层需要的应用性高等专门人才”的目标,对此必须改变教学方法,加强对学生素质或技能的培养,这应是电大开放教育的重要职责。 最后,开放教育法学专业是一门实践性应用性很强的学科,它需要理论联系实际的教学方法,单纯的系统讲授效果往往不好。学习法学的目的,就是为了在现实生活中运用法律去解决各种各样的法律问题。然而法律是抽象的、一般的,现实则是具体的、复杂的存在各种各样的变异。要将抽象的、一般的法律规则学通、学懂、学好、会用,就必须联系实际,结合具体事例进行案例教学。例如,在证据学教学中,相当部分教学内容与具体诉讼程序有关,这些内容程式化特征明显,单靠教师进行系统讲授,既枯燥又缺乏直观感觉,学生往往不感兴趣并难以掌握,而结合实例进行案例教学在传统教学模式下又有许多困难。而开放教育的出现为解决这一难题提供了条件。多媒体远距离教学手段的大量采用使教师可以在网络教学平台上建立案例库在课堂上使用网络、电子课件,结合案例、结合法院开庭现场的录像来进行讲授,介绍诉讼当事人在诉讼中如何运用证据来证明有关的案件事实,司法机关如何审查判断和认定证据,从而使抽象的、一般的法律规则变为直观的、形象的具体案例,可以大大提高学生学习的积极性,减少其学习的难度,增强实践经验,教学效果就会大为改观。 教学方法从属于教学模式。适应开放教育人才培养模式的需要,探索新的教学方法时,案例教学以其特有的优势而在诸多教学方法中受到重视。案例教学起源于美国哈佛大学法学院,盛名于哈佛大学商学院,现已成为美国大学所有专业和职业教育的主要教学方法,并为世界各国教育界所仿效。案例教学的基本特点是:它以精心选择、合理编组、相互联系的若干个(组)案例为基本教学内容教师根据教学的目的,选取有代表性的案例特别注意选取相互冲突的案例,交给学生课前预习。上课时,教师不进行系统的课堂讲授,而是对所选案例提出问题和学生共同讨论。教师要求学生在课堂上运用原始资料,陈述、分析、论证,并提出自己对案件的处理方案。案例教学法与传统系统讲授法相比较,教学主体是不一样的,传统讲授法是以教师为主体,而案例教学法却是以学生为主体。在案例教学中,案例的阅读、理解、思考、分析、讨论、总结、归纳等环节,都是由学生自己来完成。从完成案例教学任务的角度看,学生成为学习的主体后,能积极主动地投入教学过程,能对教学内容有深刻的领会,并获得相应的知识和能力,在分析案件、进行辩论、起草有关文书等技能方面的训练得到强化,在毕业后很快地适应实际操作。案例教学法以学生为中心,重视对学生实践能力的培养,适应并可以充分发挥多媒体远距离教学的特点,因此成为我在进行开放教育法学专业教学的首选,并在《证据学》课程教学中予以采用。 二、“开放教育”教学模式下进行案例教学的教学措施和教学支持服务系统 案例教学是一个系统化的教学过程,应该有一系列教学措施和教学支持服务系统与之相配合。其中比较重要的教学环节有:编辑专门的案例教材,建立网上教学平台的案例库;制作电子课件,选用电视、录音、录像、电脑网络等多种教学媒体进行案例教学;增加案例分析在形成性考核中和期末考试中所占比例;相应的交互式学习支持服务系统(如E-mail电子信箱、BBS网上讨论和答疑、双向视频讨论、留言板、电话答疑等等)。我在《证据学》教学中采用这些教学环节并进行了一些实践。 1.编辑案例教学教材,在网上建立教学案例库 目前,北京电大尚不具备编辑、出版用于案例教学的教材的条件,但是多媒体网络教学的出现,给我们提供了这一条件。我在北京电大的教学平台上把《证据学》课程中需要学习和研讨的系列案例(部分)向广大学员,供下载学习。为了帮助学员学习,除了案件事实材料、思考讨论的问题外,还在网上给学员提供了案例涉及的相关法律法规、司法解释、参考资料,以及难点提示等。学生进入北京电大的网站后,可以按照教学大纲和教学进度,对各章节的相关案例进行阅读、理解、思考、分析、论证,结合案例内容和教师所提问题学习教材相应的内容,学习相关的法律法规,以加深对教材内容的理解。在上辅导课时,教师可以结合教材对有关案例组织学生进行课堂讨论。 2.课堂上使用多媒体网络和电子课件进行教学 过去,在教学中讲解案例是比较困难的。通常情况下,一个案例的文字都比较多,在黑板上抄写要花费大量的时间。而简单地读一遍,学生又往往难以理解和解答。现在电脑教学的大量运用,为课堂进行案例教学创造了条件。为此,我制作了《证据学》案例教学的系列电子教学课件。课件按章设立,每一章根据教学大纲的要求,按照教材的内容,搜集、选择相应的案例材料进行整理、改写、编辑,并提出讨论的问题。上课的时候,在讲解完教材相关内容以后,可以在电脑上演示制作的案例电子课件或者上网选择网上相关的案例,组织学生们进行课堂讨论。讨论的形式可以是集体讨论、分组讨论,也可以是控辩双方的对抗式讨论。当然也可以将案例分析作为课后作业,留待下一次上课时再讨论。 3.网上BBS讨论 利用BBS网上讨论,教师可以进行实时答疑。2001年秋我共组织、参加了三次BBS网上讨论,其中最后一次较为成功。在讨论中,学生除了就期末复习的重点和难点进行询问外,还就网络平台上的案例提出了问题,许多同学对案例提出了自己的看法和处理意见。我对学生的看法给予了解答和分析,学生感到较为满意。 4.通过电子邮件实现交互教学 开放教育开办以后,电大教师都有了自己的电子信箱,而随着上网人数的增加,越来越多的学生也建立了自己的电子信箱,这样通过电子邮件,学生可随时将案例分析时遇到的疑难问题发送到教师的电子信箱中,教师收到邮件后即可针对学生的疑难问题进行解答并发回学生信箱。2001年秋,我收到了学生的十余封电子邮件,多数邮件是就网络平台上公布的案例提问题,要求解答;其余邮件是索要相关的法律文件。我都给予了答复。 上述 一、 三、四三种现代远程教学方法的采用,打开了各个教学班的限制,极大扩展了教学的空间,使电大的课程责任教师除了在任课的教学班以外,能够在全市教学班的范围内进行教学方法的试验和改革。 5.改闭卷考试为开卷考试,增加案例分析在平时形成性考核中和期末考试试卷中所占比例。 教学方式的改变必然要求考试方式的相应改变,否则,教学方式的改变就是一种空想。目前电大法学专业期末考试以闭卷答题为主要方式,其中案例分析一般占10%至15%的分数比例。学生为了考试,要背大量的概念、简答题和论述题,考试成了一种记忆的较量,而综合分析能力考核则被放在次要的地位。但是,对于电大法学专业绝大多数学生而言,提高其法律实务的综合分析能力是最为重要的问题。而案例分析主要是测验学生掌握法律知识,运用法律知识分析问题、解决问题的能力,它所考查的不仅是教学中的点,而且包括教学中的面;它不仅关注学生了解了多少法律知识,更关注学生理论联系实际和综合分析问题的能力。此外,《证据学》这门课程与其他部门法学相比,有其独特的研究对象和范围,它是专门研究在刑事、民事、行政等三大诉讼中如何根据有关法律规范灵活运用诉讼证据的学科,其实践性、应用性极强。为此,我将《证据学》这门课程定为开卷考试,增加试题中案例分析的比例。本门课程至今已经进行了七次考试,考试题由三部分组成,其中案例分析题40分,选择题40分,问答题20分。选择题中也有相当比例的题属于小的案例分析,从而使案例分析题在整个试题中的比例超过50%.在平时的形成性考核中,也采用了类似期末考试的方法,作业中安排一至两个较大的案例分析。这种考试方式的采用,配合了平时的案例教学,督促学生在学习时主动理论联系实际、注重学习的系统性;同时改变那种死记硬背的应试方法,提高了学生综合分析的能力。 三、“开放教育”教学模式下进行案例教学对学生和教师提出了新的要求 案例教学法的采用使学生由被动地位转为主动地位,由单纯接受知识转为有创造性地运用知识,从以应试为目标而形成的背书、背笔记的机械式学习方式的桎梏中解放出来,转变为以运用法学理论、法律知识分析和处理案件为目标的能力培养和锻练,学生的创新意识、创新能力、实践能力均可得到较快提高。但案例教学在转变学生角色的同时,也对学生的学习提出了更高的要求。案例教学减少了常规面授课系统讲授的时间,增加了学生在课堂上研究、讨论的时间,这就要求学生必须加强自学,对教师没有讲授的教材内容自行阅读、分析和理解。此外,学生在课后还要上网去查阅材料,下载并研究案例,进行大量的预习和阅读。而这些学习任务的完成完全依赖于学生的自觉性。据了解,极少学生能达到上述的要求,绝大多数的学生只在上课时跟随教师的教学进度,对有关的案例进行讨论,自学的积极性较差。此外,大多数学生还没有上网学习的习惯,要求他们上网去获取各种学习材料还较难完成。据北京电大崇文分校《消除学生心理障碍和克服学习困难的研究》课题组对139人的调查:“在问及希望学校提供的学习模式时,有99人选择固定组班教学,23人选择自主安排学习方式。在问及所采用的学习方法时,有99人选择面授教学,14人愿意自主学习。”北京电大《在学习支持服务系统中多媒体学习资料应用的研究与实践》课题组所做的《学生自主学习问卷调查》的统计显示:“80.7%的学生认为系统讲解教材的面授教学是较好的助学方式;87.5%的学生选择面授辅导。随着发展学生拥有计算机的数量预计可达60%,但也有38.6%的学生表示暂时不购买计算机;专为参加试点学习在入学后购买计算机的学生仅占4.9%.”这都表明,学生尚未从传统教育的模式下转变过来,还不适应开放教育的教学模式。而上述问题的存在,极大地影响了学生们参加案例讨论的积极性和主动性,使得在课堂上讨论的案例较少,案例教学的效果受到一定的影响。而据有关材料介绍,美国哈佛大学高级管理班(教学对象都是有两年工作经验的经理)所有课程基本上都采用“案例教学”法,在13周的教学时间内,要学习研究180个案例,大约平均每天要研究学习2个-3个案例。在学习案例的同时,还要指定一批参考书或参考材料要求学生阅读,以帮助学生吃透案例和更好地分析案例。 “开放教育”教学模式下进行案例教学对教师同样提出了新的要求。长期以来,电大教师的教学主要是制作录音课、录像课在广播电视中播放,在教学班进行系统面授辅导。对于这种教学模式,电大教师是熟悉的,并运用自如。但中央电大开展人才培养模式改革和开放教育试点以来,新的教学模式对电大教师的传统教学产生了巨大的影响。信息技术、多媒体技术和计算机网络技术在教学中的广泛应用,要求电大教师不仅要掌握学科知识,还要熟悉多媒体远程教学的操作技能,能够进行网上教学,包括制作电子课件,在网上接收、批改、回复作业、论文,浏览、下载教学所需的资料,制作教学网页并上传至教学平台,利用BBS和双向视频系统与学生进行远距离互动式的教学交流,答疑、解惑。进行案例教学,教师还需要在网络上建立案例教学库,制作CAI案例教学课件等等。面对新的教学模式,电大教师业务素质必须重新定位:1要具备扎实的专业知识功底。电大教师应该成为熟悉本专业、本学科知识的行家;2要有较为丰富的相关学科的实践经验;3有驾驭网络技术进行导学的能力;4具有与现代远程教育技术相适应的科研能力。对此,电大教师还有较长的路要走。 开放教育运用多媒体网络教学手段,冲破了传统教学在时间和空间上的限制,使教学规模扩大,空间延伸,极大地提高了教学效率。这类教学形式灵活机动、富有弹性、充分利用先进的教学手段,充分调动了学习者独立、自主的学习积极性,受到了广大成人学习者的青睐。但同时,开放教育又是一种全新的教学模式,与传统教学有较大的区别。我们在运用各种先进的教学手段的同时,还要注意寻求和采用最佳的教学方法,以适应教学模式的变化。当然,本文所研讨的案例教学只是诸多教学方法中的一种,案例教学不可能完全代替或取消其它的教学方法,案例教学也不完全适用于所有的课程,我们只能根据教授课程的性质来选择最佳或较佳的教学方法。 教育法学论文:教育法学本科教学改革 一、成人教育法学本科教学存在的问题 1.教育观念陈旧,教学质量得不到保证 成人教育在创造了良好的经济效益的同时,也暴露出个别学校在社会效益上的重视不足。他们只注重学校招生规模的扩大,学生人数的多少,却忽视教学质量的提高;片面强调了成人教育中的“函授”、“业余”、“夜大”等特点,而忽视了终身教育的“教育”理念,在设置师资力量、安排教学课程等方面大打折扣;而成教学生本身工学矛盾的存在又使得学生的自学环节必然缺失,两相结合必然使得教学质量得不到保证。 2.教学手段落后,教学模式缺乏 在部分学校的成人教育中,受传统教育观念的影响,仍然沿用老一套的教学手段,未能采取先进的、多种类型的教学模式进行教学。目前的成人教育法学本科教并没有充分认识到现行教学模式对提高教学质量的障碍,往往沿用单一化的教学模式,或者照搬普通高等教育法学本科的教学方法进行教学。 3.课程设置不合理,教材选用不恰当 在课程设置上,成人教育法学本科课程也没有考虑到成人教育的特点,照搬普通高等教育法学本科教学的课程设置,使课程设置与成人教育学生的期望相差甚远。在选用教材的时候,没有经过慎重考查,教材“过时”,无法很好的开展教学,不能及时吸收最先进的理念,不能最大程度的满足成人教育学生的求知欲望。 二、教学改革的途径探讨 1.转换观念,明确定位,严把教学质量关 充分认识成人教育法学本科教学存在的问题,建立有别于普通高等法学本科教育的教学质量标准体系,明确定位成教法学本科教育的教学目标,提高教师和教育管理者的素质,保证和加大物质资源的投入,包括经费投入、教学内容、教学时间、教学手段、设备等等。 正如美国教育学家达肯沃尔德·梅里安在《成人教育》中指出的那样:“成人学习,是以问题为中心,而不是以教材为中心。”由此我们应改变“成人本科教育就是高等学历教育速成班的看法”,应该看到,成人教育法学本科教学新的发展趋势根据成人高等教育及成人学习的特点,选购好既不影响学科专业课程的规格档次和水平、又适合于成人学习特点的正规出版社出版的教材;教学内容上要注重实用,教学方法上灵活多样,让接受成人法学本科教育后的学生真正做到学以致用即可。 2.借鉴普通高等教育先进模式,促进成教法学本科教学水平的提高 (1)诊所式教学模式的试行 法学界大多数学者认为,在新的历史条件下,法学教育必须体现素质教育的要求,换言之,新时期的法学教育,从根本上讲就是法学素质教育,法学教育的首要任务是培养德、智、体、美等方面全面发展的具有创新精神和实践能力的法律人才。这种观念放在成人法学本科教学中亦适用。 2000年以来,我国普通高等教育法学教育改革中,引进了美国的诊所式法律教育(Clinicallegaleducation),并结合中国国情加以改造,以创立法学教育的新方法,促使法律诊所教育本土化,在清华大学、武汉大学等学校试行后收到了较好的效果。所谓的诊所式法律教育是一种从案例教学法发展而来并借鉴医学院临床教学方法的一种全新法教育模式。从20世纪60年代开始,首先在美国各法学院兴起。诊所式法律教育,一方面,吸取了案例教学法的精髓,即经验式的教学方法,另一方面,又在形式上借鉴了医学领域的临床教学模式,强调通过教师指导学生参与实际的法律运用过程来培养和提高他们的法律实践能力,从而加深对法学理论和法律制度的理解。在成人教育法学本科教学中推广“诊所式教学”,虽然存在成人教育学生有工学矛盾等问题,但是经过改良后的诊所式教学,在成人教育法学本科教学中也能收到意想不到的效果。 (2)多媒体教学技术的充分运用 目前,在普通高等教育法学本科教学中,多媒体教学技术的运用已经越来越普遍,而在成人教育中则相对教薄弱。囿于成人教育短暂的面授教学时间,更多的教师为了完成教学计划,赶教学进度,只能够加快理论知识的泛泛讲解,“演讲”式的教和廖廖几行板书的效果远远不及多媒体教学手段的充分使用。 在成人教育法学本科教学中,理论知识的掌握和实践能力的培养在教学目标中几乎各占一半的比重,多媒体教学模式的优点可以很好的满足教学的多种需要。作为一种媒体技术,它所承载传输的信息是丰富的,形式是多样的,覆盖了教学系统的各种要素,具有全面性、形象性和使用的方便性,能提供最新的信息和各种便捷的服务,它提供了各个部门、环节和各种要素信息之间联系的信息通道,具有多向性和交互性。因此,在法学教学中可以通过应用多媒体教学模式,针对不同的教学内容和教学对象,在不同的教学环节合理配置教学资源,充分、形象地模拟教学环境,组织学生采用多种有效的学习方法,以最经济、最直接的方式达成学习目标。如通过网络,将校园课堂和法院审判庭联接起来,以实现真正意义上的案例教学;通过网络,学生可以收集相关法学资料并参加讨论,实现互动开放式教学。 三、进行改革的可行性 虽然,普通高等教育法学本科教育仍然是我国法律人才培养的主渠道,但是,在目前终身教育、终身学习的大环境下,越来越多的人热衷于自我增值及终身学习,参加成人法学本科教育则是其中的一个重要途径。对于期望进行法学本科再教育的群体来说,办学机构的办学能力、教学质量、社会效益等是其选择的首要条件。办学机构只有适应教育潮流的发展,认真思考法学本科教学中存在的问题,改变滞后的教学培养模式,不断提升办学能力,办学才能长盛不衰。在教学实践中,由于大部分成人教育都依托于普通高等教育的教学资源,完全具备进行教学改革的软、硬条件。 当前,参加成人法学本科教育的学生怀着新的求学理念,选择学校时候更看重的是教学质量的情境下,加快法学本科生教育教学模式,摈弃成人教育法学本科教学中存在的低水平,泡沫化,理论与实践脱节、教学与法律职业脱节等弊端是非常必要的。培养实用创新型的法律专业人才,使经过成人教育法学本科学习的学生具有“法律人”应有的法律职业道德素养、法律专业知识和专业技能,是办学机构增强办学竞争力的最好手段。成人教育学生的培养质量标志着一个办学机构的核心竞争力,不断探索和创新法学本科教学模式,才能从根本上增强办学机构的竞争力,为社会提供优质法律教育产品,从而进一步提高办学机构的社会效益。 教育法学论文:法理学在教育法学的应用 一、双重身份要求加大教师教育专业学生法学素养 2013年6月,教育部等五部门联合出台《关于进一步加强青少年学生法制教育的若干意见》,强调“法律素质是现代社会公民健康成长、参与社会、幸福生活的核心素质之一”。要求“加大工作力度,全面提升青少年法制教育工作水平”[1]。教师是青少年法制教育的主要承载者,教师自身的法学素养直接关系到法制教育的成效,所以,作为未来教师的教师教育专业的学生仅仅了解教育法律部门的相关法律条文是不够的,需要获得法理学的支撑。同时,教师教育专业学生当下的身份是“高等学校学生”,依据《意见》对提高高等学校学生法律意识的规定,他们也需要“了解现代法学的基本理论和中国特色社会主义法律体系中的基本法律原则、法律制度及民事、刑事、行政法律规范,提高运用法律知识分析、解决实际问题的意识和能力”[2]。双重身份要求在教育法学课程中贯穿法理学的内容,而高教版《法理学》“用实践揭示法理,以法理透视实践”的主旨正与这一需求契合。提高教师教育专业的学生教育法学课上对法理学的学习是不可或缺的。高教版《法理学》对教学的影响还反映在一定程度上补足实习、实训的不足,给学生一个想象的空间,通过现实的教育法律案件接触教育实践,在模拟学校的环境中体验为师的感觉,使教学具有针对性。 二、用教育实践揭示法理,以法理透视教育实践 《法理学》揭示了日常生活与法学理论之间的关系,“善于从生活中的具体事例或案例出发进行法理学思考,提炼或检验法理学理论。用生活揭示法理,以法理透视生活”[3]。教育实践中的法律问题也是法理学研究的重要现实源泉,也需要法理的提升。 (一)教育是一种秩序 教育领域的一些违法行为,与教师的法律素养缺乏、法律意识淡漠直接相关。当教师把体罚当作“正当管理”、把侮辱性斥责当作“忠言逆耳”时,他已经毁坏了教育秩序。卢梭说,有人把自己看成是别人的主人,但他比别人更是奴隶。即使他并非总是果真如此,他也毕竟确实具有奴隶的灵魂,并且在遇到奴役他的强者面前,他会奴颜婢膝[4]。对学生权利忽视的教师,也会在教育管理中轻视自己的正当权利,陷入“在自己的权利上缺位,而在学生权利上越位”的怪圈。为此,在教育法学教学伊始,我们选择把“法的价值”补充到教学内容中。《法理学》第二十一章“法的基本价值”中强调了法对秩序的维护作用和对自由确认保护作用。“秩序是指事物存在的一种有规则的关系状态”[5]。某种程度上的一致性、连续性和稳定性是秩序的具体特征。抽象地说,社会秩序表示在社会中存在着某种程度的关系的稳定性、进程的连续性、行为的规则性以及财产和心理的安全性。依据《法理学》教材,我们从“历史上的几种主要秩序观”入手,分析当下在教育领域特别是在中小学中,学校领导与教师之间、教师之间以及教师与学生和学生家长之间的秩序关系。 (二)以教材自身的学术性提升学生学习兴趣 教育法学的教学目的在于促进教师教育专业学生法制精神的养成,使未来的教师能够知法、懂法、守法、依法执教。现有的教育法学教材,对法律规定“是什么”解释的比较多,但对于“为什么”和“怎么办”讲解的比较少,很难激发学生的学习兴趣。学科的悠久历史和具有挑战性的研究内容可以有效地提升学生对该课堂的学习兴趣。《法理学》教材关于三种形式划定权利和义务的界限的学理分析,使学生可以把教育法律部门中的相关权利和义务规定进行分类。如:我们以把《教师法》中关于教师的六项权利和义务归为一类,即“由法律直接设定权利义务,并赋予以明确的内容”;我们可以把《未成年人保护法》中关于未成年人生存权、发展权和参与权的规定及未成年人工作原则的规定归为第二类,即“法律只提供依据或规定某种标准,由当事人自行设定权利义务确定具体内容”;另外一些偶发性事件的权利与义务模糊之处,可以归为第三类,即“法律设定了权威解释制度”。法学专业以及教师教育专业的学生“不仅要知道有关的法律规范,而且必须知道它们是怎样成为这样的法律规范以及为什么是这样的法律规范;不仅要知道解释和运用法律规范的技术,而且必须知道解释和运用法律规范时应当坚持的价值标准”[6]。学习法理学,掌握适当的法律方法、培养法律理论素质和法律思维能力,比仅仅习得具体的法律知识重要得多。 (三)以法律思维分析教育法律条文 通过教育法学课程教学,不仅要使学生掌握基本的法律知识特别是教育法律知识,而且要锻炼学生运用法律思维分析教育法律条文的能力,懂得运用法律武器维护学校、学生和自己的合法权益。我国的教师教育,无论是教学方法、教学内容还是课程设置,都是以教育学理论体系构建为核心,正是基于这一点,学科交叉解决教育领域的实际问题就难以实现。教师教育专业学生是未来的教师,他们在学习期间所接受的课程内容将直接影响他们未来的研究思路和审视问题的视角。为此,借助教育法学课程平台,把《法理学》的思想贯穿其中,提升学生的法律素养和法学思维能力,为日后依法从教奠定坚实的基础。高教版《法理学》特别关注法律的执行环境,弥补了当下教育法学教材偏重于法律条文解释说明,而缺少现实操作性的不足。在第六编“法与社会”中强调了法与政治、经济、文化、社会建设之间的关系,明确了法律的制定与执行不仅仅是法律系统本身的事务,任何法律规定的落实都离不开环境的影响,正如教育法律问题不能仅仅从学校、学生、教师、家长的微观层面来看一样。“法的生命在法的实施”,《法理学》在第四编“法的运行”中突显“法的实施”的重要性,详尽分析了守法的影响与制约因素,为分析教育法律条文提供了社会环境依据。“社会认同”走进教师教育学生视野,在没有补充法理学理论之前,针对《教师法》规定的六项基本权利,学生们通常从“带薪休假”等显性权利着眼,而没有认识到“专业人员”在身份认定中的重要意义;没有考虑到只有确定了教师的专业人员地位,才能使其他权利的实现成为可能。通过学习“法的实施”,学生不再把权利相对方固化,开始从更大的体统中寻找解决教育中主体利益受损问题的办法。(本文来自于《黑龙江教育》杂志。《黑龙江教育》杂志简介详见.) 三、提升教师教育专业学生的“身份荣誉意识” 德国思想家雅斯贝尔斯在论及“什么是教育”时说:“教育须有信仰,没有信仰就不成其为教育,而只是教学的技术而已。”如何在教育法学课上,通过学习《教育法》、《教师法》等有关教育的部门法提升教师教育专业学生的荣誉感?《法理学》关于“法律职业伦理”的论述为我们提供了有效的路径。“在法律活动促进法律职业形成之前,其内部就已经开始酝酿着一种‘身份荣誉意识’,进而发展为一种传承后世的法律职业伦理,它从集团内部维系着这个共同体的成员并保证共同体的社会地位和声誉”[7]。教育职业共同体与法律职业共同体一样不是行业,而是职业。它不仅需要有专业学识与资质资格,而且需要践行特殊的职业伦理,成为这个社会中最崇高的人群。这一人群的特征是什么?《法理学》教材弥补了已有《教育法学》教材的不足,明确了现代公民应具备的基本素质。首先是主体意识,即明确认识到自己是一名教师,职业平凡而又不平凡,肩负着教书育人的使命,为此自己是社会政治生活和公共生活的主体,而不是无足轻重的客体,要有独立意识和独立地位。其二是权利意识,即清晰地懂得权利的正当性、可行性、界限性,在法定范围内主张和行使自己的权利,勇敢地捍卫自己的权利,同时对一切合法的权利给予同等的尊重和维护。其三是参与意识,教师和法律人一样应对社会更具责任力,并且积极参与社会建设和公共事业管理。其四是平等意识和宽容态度,只有具有宽容品质的教师才能营造一个民主的学习生活氛围,只有讲民主的教师才能培养出具有宽容胸怀的学生。高教版《法理学》教材鲜明的理论引领特色,使教育法学教学突破对教育法条文的解释和讨论局限,使教育法律实践与法学理论有机结合起来,真正实现了为教师教育专业学生“依法执教”奠基的课程目标,也为今后教育法学教材建设提供了一个新的思路。 本文作者:李洪波工作单位:黑龙江大学 教育法学论文:现代开放教育法学的教学模式初探 一目前的开放教育法学专业课的教学现状 自上个世纪90年代以来,法学专业被添加为开放教育的一门重要专业。为了保证法学专业的继续存在和发展,开放教育的相关领导和责任教师一直很重视法学专业课的教授。从课前准备到课堂教授,最后到考前复习,老师们都积极参与,勤奋认真。经过20年的发展,开放教育的法学专业越办越红火,法学课程越上越有水平。而且培养了一批又一批的优秀毕业生,他们在各自的岗位上都相继成为了骨干,成为了社会跨越和单位发展中不可或缺的人才。客观的说,在前些年的法学专业课的教学中,成功的做法和经验还是不胜枚举的,并且也曾经多次被其他形式的办学模式所采用。随着社会的不断进步,法学专业队伍的不断壮大,法学专业的办学领域不断拓展,一些新兴的办学模式逐渐兴起,他们及时观察社会的发展动态,不断发现新现象,总结新经验,提出新问题,许多具有法学课程教学前沿的进步观点层出不穷,对原来的教学秩序和教学方法,进行了冲击,形成了独具特色的、更加适合现代社会的法学教学的新模式。对比现有的新模式和开放教育原有的法学专业课教学模式,不难看出,传统的暴露出来的问题很多,概括总结如下: (一)教学形式原始而单一 长期以来,我国的高等教育与基础教育一样,都是以传统的课堂讲授为主,近些年辅之以细微的为数不多的社会实践。基础教育的教学内容与学习要求决定了,它必须以课堂灌输为重要教学方式,更多的将基础知识传授给学生,以不断增加学生的学习内容,开发学生的智力,提高学生的学习成绩。但是,高等教育与基础教育的根本区别在于知识的专业性和应用实践性,学习是为了将知识转化为工作实践,提高工作效能。尤其是对于开放教育的学员,他们基本上都是在一线从事劳作,他们学习的出发点是为了掌握更多的专业技能,以更好地应用于所从事的工作,适应社会职业技能的发展。因此,单纯的课堂教学会在一定程度上束缚专业的学习范围,限制技能的拓展。法学本身就是一门应用性学科,必须更多地将书本知识联系到司法工作的实际。原有的单一课堂面授持续了十多年,这种局面必须被打破。 (二)教学方式古老而机械 原先的开放教育的法学专业课教学方式遵循了祖先留给我们的单一方式,即在课堂上,老师的作用就是根据所备课的内容,系统连贯的讲授,时而提问学员,时而独自讲解。作为传道授业解惑的专业教师,单纯的追求课堂的教学完整性以及学员的出勤率和课堂学习的情况等。对于讲学的最终效果如何,学员乐不乐意听,实际上掌握了多少专业技能,这些都被抛之云外,甚至被一些老师当作可有可无,甚至认为不是他们的责任。这些在一定程度上对学员的学习会带来一些负面效应,或者说,已经严重落伍于现代教育技术背景下的教学方式的发展,阻碍了教学的改革。 (三)教学内容表面化和主观化 传统的以讲授为主的面授教学,在教学的内容上,追求的是知识的肤浅散布。反映在教学的理念上,仅凭主观的意愿出发,或者自认为很科学、很完美、无懈可击。客观的深入思考,可以看出,这种教学内容实际很肤浅,只是从形式上规范了自身的教学,而实质上却忽略了教学的真谛,破坏了教学的效果。教学的实质应当定位于学生掌握了多少,真正能够应用于工作的概率有多大,而不是老师教了多少,教的内容广不广泛。 二改革开放教育的法学教学原有模式,实施现代模式的重要意义 随着现代教育技术改革的不断深入,以及原有的教学模式产生的负面影响,改革开放教育法学教学模式势在必行。必须牢固树立改革是为了顺应社会发展和提高学习效率的意识,使改革的成果普遍应用于工作实际,提高教学效果。(1)改革开放教育的法学教学原有模式,实施现代模式是社会经济的发展对高等教育提出的迫切要求。改革开放30多年来,我国经济突飞猛进的增长。百年大计,教育为本。经济的快速增长必然带来社会政治、文化等方面的全面发展。教育是促进经济持续快速全面发展的动力,没有教育的改革和现代化,就不会有整个社会经济的现代化,对于在高等教育特别是成人高等教育的主力军之一的开放教育中,率先改革教学模式,尤为重要。“依法治国”理论的提出,在全社会形成了强烈效应。法学作为开放教育的重要专业,承担了改革教学模式的重任。(2)改革开放教育的法学教学原有模式,实施现代模式是落实高等教育教学改革的重要体现。高等教育教学改革是国家发展的中长期规划,是实现教育现代化的重要保证。高等教育是与我国社会的各个领域直接联系的一个桥梁,高等教育教学改革的成败,直接会影响到其为社会各行业输送的人才的整体素质,进而涉及到各项工作的优劣。开放教育的法学教学也应紧紧跟随教育改革的洪流,不断前进。(3)改革开放教育的法学教学原有模式,实施现代模式是提高教学水平的直接砝码。法学专业作为开放教育的一个重要专业,在整个的开放教育教学中,举足轻重。法学专业一直是开放教育的主打专业,要想提高整个的开放教育教学水平,改革法学教学势在必行。(4)改革开放教育的法学教学原有模式,实施现代模式是提高执法者的执法水平,实现依法治国的重要前提。开放教育的法学专业的学员,大多是正在或者即将进入司法部门工作的法律工作者。学习效果的好坏会直接或者间接的影响到未来执法的水平和效率。社会的发展,也必然带来司法执法的进步。社会上的新现象层出不穷,这就必然要求不断提高司法执法人员的素质和水平。作为直接培养法律工作者的阵地之一的开放教育的法学专业,要不断改革原有的落后的教学模式,提高教学技能,为学员的良性学习打下坚实的基础。 三现代开放教育法学专业课的教学模式 开放教育的法学课程要紧跟时代潮流,尤其是要跟随高等教育的教学改革潮流,主动学习现代教育技术背景下的专业教学理念,结合自身的学科特点,努力探讨,认真总结,形成独具特色的、科学高效的、能够深入广泛的应用于法学实践的教学新模式。(1)坚持教学形式的多样化、教学手段的现代化和教学方式的灵活性的统一。开放教育法学专业课的教学,必须突破原有的单一课堂面授的限制,充分学习和掌握现代科学技术手段,推广多媒体教学,发挥网上优势,全面搜集、查询和整理教学资源,灵活多变的采取适当的教学方式,激发学员的学习兴趣,科学的传授教学内容,充分调动学员的学习主动性和创造性,提升教学的层次和水平。坚持普遍性和特殊性的统一,既要将开放教育的法学教学融入到整个高等教育教学的体系中,又要在实施教学的过程中,根据其特殊的专业学科特点和组织教学的特点,具体问题具体分析,有针对性的实施特色教学。法学是一门工具性能很强的学科,尤其是倡导依法治国的当今,教学思想中要始终贯穿着学以致用的主体理念。充分思考和挖掘一切科学的教学方法,理论联系实际,大范围的展开案例和司法实践教学。努力创设不同的情境,多方面获得教学资源,全方位引导学员开发潜能和智力因素,提高学员的司法实践的能力和素质。(2)深入组织实施教学,客观地传授法学专业知识。在组织实施教学中,教师首先要全面熟练地掌握相关学科的知识,充分保证传授知识的内容的准确性。开放教育法学专业课的任课老师,不仅要在上课前认真备课,更要到相关的司法和执法部门去深入调查和实践,获得最直接的法学知识,深入思考,及时全面的总结,最后集中教材内容和实践认识,形成最终的教学内容。深入开展调查研究,杜绝知识的主观化,确保教学内容的真实可靠。对宏观的法学知识和内容要进行分解,形成系统的具体的知识点结构,将每一个知识点辅助相关的案例,组织实施教学,以强化学员对知识点的了解。开放教育的法学教学模式的创新是一个循序渐进的发展过程,各个组织实施教学的老师,必须严格对待自己,不断更新知识内容和教学理念,贯彻教学相长的工作态度,实现教与学的有机统一。 本文作者:田露工作单位:徐州市广播电视大学 教育法学论文:开放教育法学人才培养的创新 1推行“诊所式”法学教育,加强法学实践教学,改革创新人才培养模式 电大作为一所的开放性大学,也应尝试开展诊所法律教育,通过设置诊所法律课程,来推进中国的法学素质教育,培养适应社会需要的法学应用型人才。电大探讨将“诊所式”法学教育模式改革,与修订人才培养方案、课程设置、教学大纲等具体工作结合起来,来加强法学实践教学,推动电大法学实践教学创新团队的建设,凝炼出广播电视大学法学的实践教学上的特色。 2进行法学专业人才培养模式改革,推行“诊所式”法学教育的具体做法 (1)结合成人学习特点,充分利用广播电视大学法学资源,试点开设“诊所法律教育”课程。试点开设课程首先以劳动法、合同法、婚姻家庭继承法、未成年保护法的内容为主。目的是让学生学习相关知识以后能深入到本职工作中或者法律实习岗位为需求者提供法律服务;(2)把诊所法律教育课程的开设与教学计划的修改结合起来,将诊所式法学教育贯穿到法学人才培养计划中。结合开放教育培养实用型人才的需求,对法学教学计划进行修改,在加强法律基础教育的同时,强化增加本学科课程的素质。(3)开设诊所法律教育课程,进行教学方法改革。改变传统法学教育的模式,在重视系统讲授法的同时,大力提倡案例教学法、课堂讨论法。(4)加强实践教学,建立起一套系统的实践教学体系。把诊所式法律课程与毕业实习结合起来,建立起一套系统的实践教学体系。加强实践性教学。通过学生小组学习、BBS讨论,及实地模拟课堂,并开展法庭论辩赛,模拟审判等方式进行学生创新和实践能力的培养,围绕实践环节展开实践教学。并设立法律服务中心为需求者提供法律援助服务。(5)利用广播电视大学的资源,建立诊所法律教育的平台。 3推行“诊所式”法学教育的具体策略 (1)设置“诊所法律教育”课程,由具备律师执业资格的教师组成诊所法律教师团队,负责提出课程设计方案。设置出一系列的实践性法律课程。有必修实践性课程、选修实践性课程,校内实践性课程、校外实践性课程。(2)开设法学实践教学中心,设立相应的平台以便开展诊所法律教育。聘请在法律实务部门活跃的律师、具有丰富的法律实践经验的资深的法官、检察官来学校举办法律讲座,或者不定期地进入课堂讲解典型案例,让学生通过律师、检察官、法官来了解社会、了解自己今后将从事的职业,为其自己以后从事法律工作奠定心理上和能力上的基础。 4结语 推行“诊所式”法学教育,加强实践教学的法学人才培养模式思路。在教学过程中,以学生为主体,注重学生参与,自主学习,并在实施中进行适当的辅助指导,充分发挥好教师的“辅助”作用,引导学生积极发现问题、主动思考问题,寻找解决问题方法,训练学生主动发现问题和解决问题的能力。培养既具有一定的法学理论基础,又能适应现在社会发展需要的专家型、技能型法律人才。总之,法律诊所式教育是一种行之有效的教学模式,在今后开放教育的法律教学中,应该将这种教学模式贯穿于教学的始终,使学员真正从中获得知识并更好的服务于社会。 本文作者:才玉娜工作单位:辽宁广播电视大学 教育法学论文:教育法学是从受教育权出发 教育法学是一门新兴的边缘学科。二十世纪九十年代以后,随着我国教育法律体系框架的形成和人们认识、评价教育法律现象的能力以及作为这种认识、评介成果的文化逐渐成熟,教育法学学科建设不断取得突破性进展。由教育科学出版社出版的孙霄兵博士所著《受教育权法理学:一种历史哲学的范式》,就是近期有代表性的一项重要研究成果。 概览该书,最突出的印象是著者提出了以受教育权为核心构建教育法学乃至研究教育学、教育史的新视角。该书认为,受教育权是更重要的教育法学概念,教育法学应当是教育法律权利学,应当从此出发强调教育本身的基本因素和动力,构建以人的受教育权利的实现状态为起点和标准来探索、构建和反映的教育法学体系。这一立论及其理论框架构建符合马克思主义法学的原理。就法理学而言,法是以权利和义务规定人们的行为规则和调整社会关系的。权利和义务是法律规范的核心内容,是法律关系的关键要素,贯穿于法律现象逻辑联系的各个环节、法的一切部门和法律运行的全部过程。从更深层次来说,权利和义务全面表现和体现了法的价值。人类的教育现象从总体上包括举办、实施、接受、管理和参与教育的五大类活动,涉及到国家机关、社会组织、个人、教育机构和家庭等众多的主体。抓住受教育者这个主体,突出其接受教育活动中的权利,并以此为原点构建教育法学,这是该书的一大理论贡献。 基于同样的原点,该书进一步延伸到教育学和教育史的领域,提出从人的受教育权利角度研究教育,解读、分析教育思想、教育理论、教育体制、教育教学方法等,提出通过对受教育权发展变化特别是与不同文明形态发展关系的研究,透过受教育权发展变化的历史,揭示教育发展的必然规律。这无疑将催生出教育研究的新领域,产生新的突破。 正是基于上述全新的视角,该书以哲学、法学、历史学、教育学和政治学为理论基础,对受教育权的时态和走向进行了跨学科的全景式的扫描,概括出受教育权的经济学范式、哲学范式、法学范式和政治学范式的基本类型,并就受教育权的辩证互动关系做了系统的理论描述,详尽分析了受教育权范式的历史运动及其相应的发展方式、保障体制、管理制度、进步作用和历史局限,指出了受教育权范式的四个基本特征:(1)受教育权范式是权利本位范式,权利主体是决定一个社会教育性质的基本因素,是受教育权范式的核心和基础,居于中心地位,受教育权权利主体是受教育权范式发展变化的根本动力;(2)受教育权范式是受教育权权利主体与权力主体结合的范式,是权利发展与生产力发展相互作用、相互促进的范式;(3)受教育权范式既是历史的,又是逻辑的,是历史哲学范式;(4)受教育权范式呈现出既是一元的又是多元的范式,是实践本位范式。这些研究,使该书提炼出的受教育权问题的概念体系和范式模型具有扎实的理论和实践基础,比较系统地揭示了受教育权的历史发展、逻辑发展和当前实态,在逻辑(哲学)、历史和实践三者间实现自洽和互洽,从而促进人们对受教育权问题的深层把握。 该书在构建受教育权范式理论的基础上,透过漫漫的历史长河,从文化发展和文明演变角度对受教育权予以哲学形态研究,归纳出五种范式,即:以身份和地位的同一或认可为获取教育权的条件,以君权或王权为后盾,以培养特权人为目标和法律现象的特权化范式;以信仰的同一或认可为获取受教育权的条件,以神权为后盾,以培养宗教人为目标和法律现象的宗教化范式;以行为的同一或认可为获取受教育权的重要条件,以政权为后盾,以培养政治人为目标和法律现象的国家化范式;以经济利益(能力)的同一为获取受教育权的主要条件,以物权和产权为后盾,以培养经济人为目标和法律现象的社会化范式;以人的自由和个性发展需求为获取受教育权的主要条件,以人权为后盾,以自由人为培养目标和法律现象的个性化范式。 著者还深入探讨了受教育权的法理学。并对其具体的权利义务关系,不同的立法、司法和行政特点进行了论述,使抽象的法理与具体的历史阶段中的受教育权有机联系起来,深化了受教育权的法理学。同时,初步分析了受教育权范式变化的社会、政治和文化因素,论述了上述五种范式的依次性、继承性、兼容性和主导性的关系,结合史实指出了受教育权跨越式发展的可能性和现实性。 更为难能可贵的是,该书在阐述上述五种范式过程中,解析了特权、神权、政权、物权和人权五种权力和与这些权力相适应的五种社会(特权社会、宗教社会、政治社会、商业社会和人性社会),进而提出了与五种社会形态相适应的五种文明形态:军事文明、宗教文明、政治文明、商业文明和教育文明。指出这五种文明构成了人类文明史的全貌,五种权力、五种社会、五种文明的互替嬗变,根本动力在于权利主体不断要求扩大权利引起的,权利斗争是推动人类文明进步的根本动力。这是个首创。尽管关于“教育文明”的内涵及其据以立足的依据尚需要进一步论证,但该书首开先河的“教育文明”之说,对我们加深对教育的认识,还是有启迪的。 著者在书中大声疾呼:“当新的教育文明展露之际,发展教育及其所带动的科技发展和政治建设,是抓住新的文明兴起机会的关键。中华民族在历史上错失了工业革命、商业文明发展的先机,现在必须抢占教育文明这一制高点”。这一见识,角度新颖,见解独特,足以引起我们认真思考和深入研究。 该书虽然是探讨教育法学原理的理论著作,但著者强调它是把实践作为最初起点、最高抽象点和最后归宿点的实践哲学,注重主体、注重价值、注重历史、注重实践,追求的是哲学论、历史论和实践论的有机结合。书中专辟一编,就当代中国受教育权的现实和未来、受教育权的立法、受教育权的行政实施、受教育权的司法保护四个层面,剖析了受教育权的实现前提和要素、受教育权的原则确认、受教育权的国家保障和受教育权的法律救济等实务性问题。书中还精选了17个案例,涉及到因成绩原因、身体原因发生的高考录取诉讼,因入学年龄而发生的义务教育入学诉讼,因对学生的处分引起的诉讼,因颁发学业、学位证书引起的诉讼,受教育权作为宪法权利的诉讼等。由于著者身在中央教育行政机关主管政策法规司局的特殊和便利位置,这些案例不仅很好地支持和诠释了书中的观点,而且对于我们从深层次认识受教育权、恰当处理相关事项很有参考价值。 在该书实践论编中,著者还论及了当代中国教育发展不平衡、多种范式并存的国情及其历史由来,提出了中国受教育权范式转型的七条建议:(1)明确转型的原则———领先或同步于社会转型;(2)严格限制特权化范式,防止教育腐败;(3)严格限制宗教化范式,教育与宗教相分离;(4)积极合理发展国家化范式,进一步明确和落实国家在教育投入、加强教育公共体系建设、促进教育公平公正等职责;(5)积极合理发展社会化范式;(6)大力促进个性化范式;(7)正确处理受教育权国家化范式到社会化范式和国家范式、社会化范式到个性化范式这两个转型之间的关系和步骤。这些建议触及了当前教育的弊端,基本上体现了教育的今后走向,对制定教育政策、实施教育活动的各方都有很强的针对性和实践意义。 诚然,构建中国特色的教育法学学科体系尚在过程之中。有些问题,如书中提出的国家化范式在当代的作用、受教育权范式的转型等,还有待理论界做深入的研究。但《受教育权法理学》的问世,无疑对我国教育法学基础理论的发展注入了一股具有浓重理论色彩的清新空气,为该学科今后的研究提供了一个新的起点。 教育法学论文:教师新义务教育法学习心得 我们都知道,教育能够决定和改变一个人的未来和命运,教育也能改变一个国家未来的发展前景。新《义务教育法》的颁布实施,对于进一步深化教育体制改革,促进义务教育的发展,具有里程碑意义。它的诞生标志着我国义务教育进入到一个新的发展阶段,对全民族素质的提高和国家未来的发展,都将产生积极的作用。 作为学校中的一名普通教师,在学习了《义务教育法》之后,对提高师德修养有了更深刻的认识。它是时代向我们提出的要求,也是《义务教育法》赋予我们的义务。在实施素质教育的今天,我们必须转变观念,树立教育新风。教育原理告诉我们,教育必须有明确的指向性和目的性,主要解决人的发展问题,唤起学生精神世界能动、自主的能力,培养学生成为社会所需的人才。《义务教育法》要求我们教师必须热爱教育事业,努力提高自己的思想、文化。业务水平,爱护学生,忠于职守。教师必须忠诚于人民的教育事业。明确自己的职责所在,也深感肩上担子的沉重。 我是一名教师,肩负着育人的重任。于是在学习之余,更应从自己过去的工作中找出不足,必须全身心地去爱自己的学生。喜欢学生,爱护学生,服务于学生,这是一名教育工作者的天职。师魂即师爱。要在实际工作中,时时处处体现师爱其实并不简单。有时,细小的一个工作,看似简单的一种举动,也许会折射出我们教师的教育理念。班级中的王新博同学,知识欠缺的太多,为了使他尽快的追上队伍,就利用课余时间给他补课,同时发动班级学习好的同学帮助他,他的成绩提高的很快。既方便了学生,切实减轻了学生的负担,又节省了时间,提高了效率,更增强了困难学生学习的自信心。我想,这小小的改变中,就蕴涵着老师以学生为本的理念,也是大家在学习了《义务教育法》之后的一种新的有效尝试。教师站在了学生的立场上,改变了自己原本已经习以为常的一些教学行为,目的则是为了切实帮助学生解决困难。作为教师,必须要对学生的发展负责,尊重他们的人格,在求知的过程中,关注学生原有的基础与能力,因材施教地帮助他们学会学习,因地制宜,潜移默化地帮助他们学会做人,培养他们正确的人生观,世界观和价值观,这样才称得上不辱使命。 在全面推进素质教育地今天,作为我们教育工作者,不能抱着过去的应试教育一套而不放,应该让学生走进更广阔领域学习,力求全面发展。这就要求我们必须具备高尚的道德品质和师德风范,不断更新自己的学识。在思想上,政治上,文化上充实自己,为形成良好的师德风尚而出力,更好地为学生服务,爱岗敬业,使自己成为一名高素质的教育工作者。 教育法学论文:教师新义务教育法学习心得体会 编者按:本文主要从教师应当热爱社会主义教育事业,努力提高自己的思想、文化、业务水平,爱护学生,忠于职守。《新义务教育法》颁布后,我校教师在学校领导的组织下,通过多种形式,进行了广泛深入的探讨和交流,对如何才能强化师德,树立教育新风,每一位教师都有了自己更深刻的体会于是在学习之余,仅靠着自己从教以来点点滴滴找出了工作中的不足和以往教学中留下的遗憾,终于明确:身为教师必须要做到全身心去爱自己的学生。切实减轻中小学生课业负担,全面推进素质教育,已经成为学校教师势在必行的工作、通过学习,我深知作为人类灵魂的工程师,必须具有高尚的道德品质,对学生要有慈母般的爱心,且不断更新、充实自己的知识,做到与时代同步等,具体材料请详见: 《新义务教育法》颁布后,我校教师在学校领导的组织下,通过多种形式,进行了广泛深入的探讨和交流,对如何才能强化师德,树立教育新风,每一位教师都有了自己更深刻的体会。下面我就谈一谈我的认识和感受。 《新义务教育法》对教师提出了以下要求:教师应当热爱社会主义教育事业,努力提高自己的思想、文化、业务水平,爱护学生,忠于职守。《教师法》告诉我们:教师是履行教育教学职责的专业人员,承担教书育人、培养社会主义事业的建设者和接班人、提高民族素质和使命。教师应当忠诚于人民的教育事业。 明白了自己的职责所在,也深感肩上担子的沉重。虽然我是一名普通的教师,却肩负着为祖国的未来夯实基础的重任。于是在学习之余,仅靠着自己从教以来点点滴滴找出了工作中的不足和以往教学中留下的遗憾,终于明确:身为教师必须要做到全身心去爱自己的学生。因为当你走进学校大门时,你的一切就已经不属于你自己了,而是属于孩子们。喜欢学生、爱护学生,应当是教师的天职,正所谓:师爱即师魂。可是在实际中真正做到这一点,尤其是做到喜欢每一个孩子,却是非常不易的。教师不应因为学生的家庭背景、人情的亲疏、智力水平的高低等因素而对学生另眼相看,应尊重学生的人格,公正合理地对待每一个学生。教师只应在乎学生是否学会做人,是否学会求知,在教学中应本着求真、求善、求美,最后才是求知这样一个原则来教书育人,必须把德育放在首位,培养学生正确的人生观和世界观。 切实减轻中小学生课业负担,全面推进素质教育,已经成为学校教师势在必行的工作。如何做到真正减负?怎么样做才能减到点子上?每一位教师都在思考探索。为了打破传统教育模式,让学生在更为广阔、宽松的学习和生活空间里,接受全面的培养,获得真正的全面发展,除了针对课堂教学加以改革之外,我对学生的作业布置中也丢掉了以前的简单重复的内容,改为根据学生的水平差异分层次设置不同的作业。 导致师德失范现象的因素很多,我认为主要有以下几个方面:一是教师教育理念陈旧,其理念还停留在应试教育的框框里,只注重学生的智育发展,忽视了学生人格培养,没有注意心灵的沟通。二是教师缺乏良好的心理品质,而教育学生需要良好的心理品质,心理品质的缺乏轻者对学生恶语中伤,重者对学生体罚。三是在利益的驱使下急功近利,缺少爱心,不会关爱学生。四是教育评估机制,仍以应试成绩为核心,教师面对各方面的压力,延缓了师德建设的进程。师德形成决非一种表面的具体行为。任何一种师德表现都能折射出深层的东西,它包含着人才观、学生观、质量观、管理观、学习观、评价观等一系列相关理念在内的综合观念。一句话,有什么样的教育理念,就有什么样的师德表现。 教师要不断更新充实自己的学识。博学多才对一位教师来说当然很重要。因为我们是直接面对学生的教育者,学生什么问题都会提出来,而且往往“打破沙锅问到底”。没有广博的知识,就不能很好地解学生之“惑”,传为人之“道”。但知识绝不是处于静止的状态,它在不断地丰富和发展,每时每刻都在日新月异地发生着量和质的变化,特别是被称作“知识爆炸时代”、“数字时代”、“互联网时代”的今天。因而,我们这些为师者让自己的知识处于不断更新的状态,跟上时展趋势,不断更新教育观念,改革教学内容和方法,显得更为重要。否则,不去更新,不去充实,你那点知识就是一桶死水,终会走向腐化。 通过学习,我深知作为人类灵魂的工程师,必须具有高尚的道德品质,对学生要有慈母般的爱心,且不断更新、充实自己的知识,做到与时代同步,才能培养出符合社会发展需要的人才,挑好肩上这付教书育人的重担。 这段时间的学习与实践,让我深刻地认识到:要想成为一名合格的教育工作者,就必须不断地在思想上、政治上、文化上充实自己。二十一世纪的学校教育需要的是对学生有爱心,对工作敬业,对自身不断充实的高素质、强潜能和综合知识能力完备的教师。希望我能在自己的努力后,早日成为这样一名高素质的、合格的教师。 教育法学论文:新义务教育法学习心得体会 义务教育法实施20年后重修,增加内容很多。做老师就应该是懂法、守法的老师。因此,利用空余时间,我认真学习了《义务教育法》。进一步感受到,作为一名教师,应严格遵守义务教育法,依法执教,爱岗敬业,作到既教书又育人,为培养新一代而作出最大的努力,这样才得以使我们的事业走向辉煌,使我们的教育对象健康成长。 新义务教育法的诞生,标志着我国义务教育进入了一个新的发展阶段,它是在对我国依法普及九年义务教育经验总结的基础上,形成的一系列指导和保障义务教育事业发展的制度与准则。法律将维护教育的公平公正、促进义务教育均衡发展作为一项重要指导思想,并重点对全面实施素质教育、保障义务教育投入、提高义务教育质量、推进义务教育均衡发展等方面问题作出了规定。新法律着力建立和完善促进义务教育发展的各项制度,在很多方面有创新、有突破,为我国义务教育的持续、健康发展提供了有力的制度保证。在教育教学过程中,不断丰富自身学识,努力提高自身能力、业务水平,严格执行《中华人民共和国义务教育法》的规程,有高度的事业心、责任心、爱岗敬业。坚持“一切为了学生,为了学生的一切”,树立正确的人才观,重视对每个学生的全面素质和良好个性的培养。 修订的《义务教育法》是改革开放以来教育上的重大成果,也是改革开放、社会发展进步的一个必然,为学校办学提供了有力的法律保障。在新《义务教育法》中,四处提到非凡教育,充分体现了这届政府人文化的关怀和亲民的思想。在构建和谐社会中提升对弱势群体的法律保障,让这些有残障的孩子、这些家庭看到希望,看到党对他们的这种关怀。从这一点上看,新《义务教育法》凸显了政府构建和谐社会和以人为本的理念,让教育工作者感到振奋和欣慰。 新《教育法》真正以人为本,保障义务教育阶段所有孩子、所有学校、所有老师的基本权利,这是我通读新《义务教育法》最深刻的感受之一。新《义务教育法》立法的理念有了较大的突破,其中最基本的一个立法理念是以学生发展为本,真正给学生以发展的空间,同时给义务教育阶段教师充分的发展空间。“新的《义务教育法》更加突出公益性,还有统一性和强制性。这三个基本支点,虽然不是直接的教育行为,但是对于教育工作者转变观念却非常要害。” 新法明确了对义务教育质量的要求,第一次将素质教育明确写入法律,提出要面向全体学生,促进学生全面发展,强调要把德智体美有机地统一在教学的活动中。这些内容必然影响到教师的教书育人行为。在实施新《义务教育法》过程中,我有这样的思考。 目前,整个社会对考学越来越重视。为了让孩子上一所好的中学,很多家长不惜重金买学区房,北京的一个妈妈甚至花十万元买了个门洞,为的是孩子有个好学校上。再有就是家长为了孩子能择校,周六、周日给孩子报很多班,为的是拿这证书和那证书,使他们成为进中学的敲门砖。 针对近年来义务教育发展中出现的“择校热”等新问题,新义务教育法明确“不得将学校分为重点学校和非重点学校”“学校不得分设重点班和非重点班”。我相信在新法的保护下,每个孩子都会受到同等的教育的。 教育中的热点问题,在《义务教育法》中都有了明确的说明,我相信教育将走上规范的法制化的道路。 教育法学论文:新义务教育法学习心得体会 这两天,新的《义务教育法》发到了手边。细读那上面的六十三条法律法规不难发现新的《义务教育法》在很多方面都发生了变化。九月一日,与全国两亿中小学生有关的新版《义务教育法》已经正式实施。这是我国继1986年版的《义务教育法》颁布实施以来,首次启用修改后的新法。 对于所有的中国孩子们而言,这部新法对他们今后受教育的生活有了新的规定。通过学习新版的《义务教育法》,不难发现这部法律法规在九个方面实现了突破。 第一,指明了义务教育均衡发展这个根本的方向。上个世纪,由于各地经济、文化水平的差异,使得义务教育阶段形成了地区之间、城乡之间乃至学校之间较大的发展差距。随着经济的发展,这种差距越来越大。新《义务教育法》将义务教育的均衡发展纳入了法制的轨道,将均衡教育思想作为新《义务教育法》的根本指导思想。 第二,明确了义务教育承担实施素质教育的重大使命。我们过去推进义务教育时,主要是解决孩子有书可读、有学可上的问题,还谈不上素质教育。新《义务教育法》站在新的历史起点上,把义务教育纳入到实施素质教育的轨道上来,把实施素质教育作为义务教育的一项新的历史使命。新《义务教育法》同时把注重培养学生的独立思考能力、实践能力和创新能力作为促进学生全面发展的重点,并且提出了一系列实施素质教育的措施。 第三,新的《义务教育法》回归了义务教育免费的本质。普及教育、强制教育和免费教育是义务教育的本质特征,免费的步骤可以根据国情来分步实施,但必须坚持免费的特点。公益性是整个教育事业的特征,义务教育要更彻底一些,不仅仅是普及的、强制的,还应该是免费的。新《义务教育法》在免费教育上又迈出了一大步,在1986年不收学费的基础上增加了不收杂费的内容。中心财政将从今年开始,用两年时间免除农村地区义务教育阶段的杂费;城市地区还要深入调查研究、制定方案、加快进程。 第四,进一步完善了义务教育的治理体制,强化了省级的统筹实施。此次新《义务教育法》一个很大的突破,就是在“以县为主”治理体制的基础上,进一步加大了省级政府的统筹和责任,实践着从“人民教育人民办”到“义务教育政府办”的转变。原来看到乡镇一级难负其责,就将统筹责任放到县一级;现在县级基本上是吃财政饭,也无力承担,事业的发展必须要加大省级的责任。对教育的均衡发展、加大对农村教育经费保障的力度、加强对贫困地区的支持而言,省级的统筹都非常重要,这也是新《义务教育法》的一大亮点。 第五,确立了义务教育经费保障机制。再一次明确了义务教育经费的“三个增长”;建立农村义务教育经费的分担机制,分项目、按比例分担;义务教育经费预算单列;规范义务教育的专项转移支付;设立义务教育的专项资金。通过这样几个渠道,建立起义务教育比较完善的经费保障机制。 第六,保障接受义务教育的平等权利。新《义务教育法》强调了对非户籍所在地,非凡是流动人口子女接受义务教育的问题;确定了流动人口子女居住地人民政府要为他们提供平等接受义务教育的条件,这将会对城市化进程的平稳推进起到要害性作用。 第七,规范了义务教育的办学行为。过去我们对义务教育的办学行为主要是从政策上进行规范,新《义务教育法》对规范义务教育办学行为出手是比较重的:一是不得将学校分为重点学校和非重点学校,学校不得分设重点班和非重点班。要害是要对学校在资源、政策上进行公平的分配,不得有政策、资金、资源的倾斜,这一条体现了全社会对教育公平的强烈愿望。二是不得以任何名义改变或变相改变公办学校的性质,也就是“名校不能变民校”。三是第25条的规定,“学校不得违反国家规定收取费用,不得以向学生推销或变相推销商品、服务等方式谋取利益”。 第八,建立了义务教育新的教师职务制度。过去我们中小学的教师职务序列是中、小学分设,中学的初级、中级、高级与助教、讲师和副教授相对应,而小学则达不到。新《义务教育法》将义务教育阶段的教师职务序列打通,小学和中学的差别不复存在,初级、中级、高级都与助教、讲师和副教授相对应,小学教师也可以评副教授,对小学教师是很大的鼓励。这一新规定对调动教师的积极性,发挥聪明才智是一个很大的激励。尤其是让小学教师看到了自身发展提高的前景,对小学教师是个福音。这个全新的制度,在教师职务制度上有了新突破。当然还需要一些配套性的规定。 第九,增强了《义务教育法》执法的可操作性。全面规定了《义务教育法》的法律责任,63条中有10条规定的是法律责任,将《义务教育法》的执法性、操作性提到一个空前的高度。而且规范了22种违反《义务教育法》的违法行为及应该承担的法律责任。过去的18条《义务教育法》虽然起到了很大的历史作用,但操作性比较差,新的《义务教育法》则完全弥补了这种缺憾,大大增强了可操作性,加大了执法力度。 新的《义务教育法》具有强烈的时代性。经过在构建和谐社会、全面建设小康社会的时代背景下,以科学发展观为指导的新《义务教育法》,体现出鲜明的时代特色和均衡发展的思想等等。 作为一个工作在教育一线的教师,我们不应仅仅做到自己学好这部法律,更要在平时的工作中注重做到依法办事,依法执教,从自己做起,把法律条文中的规定落到实处。做个懂法、守法、宣传《义务教育法》的好教师。 教育法学论文:新义务教育法学习心得 新义务教育法的诞生,标志着我国义务教育进入了一个新的发展阶段,它是在对我国依法普及九年义务教育经验总结的基础上,形成的一系列指导和保障义务教育事业发展的制度与准则。法律将维护教育的公平公正、促进义务教育均衡发展作为一项重要指导思想,并重点对全面实施素质教育、保障义务教育投入、提高义务教育质量、推进义务教育均衡发展等方面问题作出了规定。新法律着力建立和完善促进义务教育发展的各项制度,在很多方面有创新、有突破,为我国义务教育的持续、健康发展提供了有力的制度保证。 新《义务教育法》的颁布实施,对于进一步深化教育体制改革,促进义务教育的发展,是一件具有里程碑意义的大事。新《义务教育法》的诞生标志着我国义务教育进入到一个新的阶段,对全民族素质的提高和国家未来的发展,都将产生积极的作用。 修订的《义务教育法》是改革开放以来教育上的重大成果,也是改革开放、社会发展进步的一个必然,为学校办学提供了有力的法律保障。在新《义务教育法》中,四处提到特殊教育,充分体现了这届政府人文化的关怀和亲民的思想。在构建和谐社会中提升对弱势群体的法律保障,让这些有残障的孩子、这些家庭看到希望,看到党对他们的这种关怀。从这一点上看,新《义务教育法》凸显了政府构建和谐社会和以人为本的理念,让教育工作者感到振奋和欣慰。 作为一所普通初中学校的校长办好每一所学校,让贫困家庭的孩子上得起学,不因为家庭条件的差异和学校条件的差距影响到孩子的健康成长。从这个意义上说,我们是新《义务教育法》的最大受益者。农村蕴含着大量的人才,还有待开发的人力资源,从法律的角度给他们一个平等就学的机会,未来,国家和民族也将是最大的受益者。” 我探索打工子弟如何接受义务教育12年了,新《义务教育法》的出台,消除了我这些年的一些困惑,盼了这么多年,新《义务教育法》第二条第三款规定义务教育阶段不交学费和杂费,这对农民工子女来讲意义重大。缴纳学杂费,这些钱对于城里孩子可能不算什么,但是对于打工子弟家庭来说,每月的收入是800元至1200元,学杂费是一个不小的负担。现在西部地区已经实行了“两免一补”,但打工子弟走进城市来以后,什么时候也能够免费入学,这是孩子们和他们家长共同关心的问题。 真正以人为本,保障义务教育阶段所有孩子、所有学校、所有老师的基本权利,这是我读新《义务教育法》第一条到最后一条最深刻的感受之一。新《义务教育法》立法的理念有了较大的突破,其中最基本的一个立法理念是以学生发展为本,真正给学生以发展的空间,同时给义务教育阶段教师充分的发展空间。“新的《义务教育法》更加突出公益性,还有统一性和强制性。这三个基本支点,虽然不是直接的教育行为,但是对于教育工作者转变观念却非常关键。” 新法明确了对义务教育质量的要求,第一次将素质教育明确写入法律,提出要面向全体学生,促进学生全面发展,强调要把德智体美有机地统一在教学的活动中。这些内容必然影响到校长的办学思想和教师的教书育人行为。同时,各级政府和教育行政部门也必须肩负起提高义务教育阶段质量的责任。在实施新《义务教育法》过程中,我有这样的思考。 目前,整个社会对考学、对分数越来越重视。前几年当校长,考分只是家长关心,社会关心,近几年,政府和教育行政部门的主要领导也十分关注,将一些考分指标压到中学校长身上;指标逐级分担,任课老师也承担着很大的压力。一旦中考成绩滑坡,社会不认可,领导也责难。怎样处理好文化课的学习考高分和学生全面发展的关系,对于一个校长来说,确实很难。 提高教育质量从某种程度上来说就是要提高教师质量。教师专业化的问题也正影响到学校的教育质量。“素质教育必须由高素质的教师来实现,但是农村初中校面对很多教师自身素质不高的现实问题。不能否认,素质教育在实施过程中阻力很多,困难重重。尽管如此,并不是说素质教育一定要等到教育均衡以后才能实现,在现有条件下学校也应该有所作为。多年来,××中学在推进和落实素质教育上就进行了很多有益的探索,关于学生素质的评价就已经坚持了十年没有中断。目前学校将学生德智体美劳几方面素质,分成可操作的92个评价点,每两周自评一次,时间在8分钟左右,使学生在不断地内省过程中,收到以评促行的良好效果。我相信,不管在什么样的办学条件下,开展好德、智、体、美、劳、心理等多方面行为素质评价,是实施素质教育一个有效途径。 素质教育不是一种运动,也不是一阵风。素质教育的落实需要细致的工作,落实在每一个孩子在学校中的每一天,体现在学校各项日常的教育教学工作当中。素质教育不应该是难以作为,只要能静下心来,仔细地去思考如何在一些细节上、在各个学科上下功夫,脚踏实地去研究教育教学、课程以及学校活动设计,就能够更好地促进学生的发展。 结合学校自身实际贯彻落实新《义务教育法》,在学校层面需要做的工作很多。首先要领会新《义务教育法》的精神实质,特别要在提高教育教学质量方面加以落实。从法人的角度,把教学质量作为办学的一个核心,通过学校教育教学的实践,体现《义务教育法》对残障孩子享受均等和优质教育资源的权利。在管理的保障层面把新《义务教育法》作为一个课题去研究,在落实中发现和解决问题。 多年来,打工子弟学校始终在漂泊状态,办学条件差,校园都是租赁的。目前北京近360所打工子弟学校,其中经过审批的只有54所。实际上解决这个问题并不难,只要政府能够按照新的《义务教育法》,来给这些孩子提供和创造条件,将部分闲置公办中小学的校舍给打工子弟学校使用,就能解决很多困难。 贯彻实施新《义务教育法》,教育工作者首先要感悟法律条文背后的基本的价值取向是什么。其二是按照法律要求,依法办学,贯彻党的教育方针,不折不扣地执行法律。第三要不断发展法律条文的内涵。针对学校现在面临的一些热点问题和瓶颈问题,必须用发展的眼光,创新的方法执行法律条文,根据各地方的不同情况来处理。将只要学业分数的评价向多元化评价推进,将终结性监控向过程性监控推进,都是确保素质教育稳步实施的基础。××市教委也一直在思考探索建立义务教育阶段的质量监控体系,使区县政府正确看待区域内义务教育的质量内涵。贯彻落实新《义务教育法》,不是教育行政部门教校长怎么去做,而是取得广泛共识以后,校长自发地学法、守法和用法。同时也会产生出各种各样创造性的做法,新《义务教育法》为教育工作者提供了广阔的学习空间和执行空间。 我们在追求一种教育理想,一种发展的理想,这种理想我们并不强求最后百分之百地实现,事实上,在追求的过程中,每个人、每所学校都会得到真正的成长,而每个人、每个学校真正得到发展了,才是实实在在的素质教育目标实现。 新修订的《义务教育法》提出缩小办学差距,不分重点校、重点班,非常人性化,体现了对所有人的尊重;不管什么样的家庭背景和经济实力,每个孩子都可以享受均等的教育,体现了人与人之间的和谐。 我最关注的就是重点班的问题。相对于其他教育人群而言,校长们更为关注的是学校层面的教育均衡问题。高铁忠认为,传统的“重点班”划分不利于学生的均衡发展。根据学生考试的成绩划分为重点班、普通班以后,有些普通班的教学就非常困难,老师教学积极性不高;由于学生中缺乏“领军”人物,无论是班级管理也好,德育也好,都是一潭死水。新的《义务教育法》实施后,“重点班”被以法律的形式禁止,但高铁忠同时也担心这可能会使学校流失一批优秀生源。 作为基层工作者,感觉到学生的差异的确很大。在我们学校今年有30多个学生公共英语过了二级,也有的初一的孩子,一百以内加减法都算不清楚,如果把他们全都分到一个班级,老师的因材施教就比较难,往往是照顾到这儿就顾不到那儿。近年来,中关村中学就办了一些实验班,而不是平均分班,让孩子在差不多水平的情况下,在教师的因材施教中得到比较好的发展。邢筱萍认为,教育均衡就是让所有的孩子,同在蓝天下,都应该享受到同样的教育,但不可能做到绝对的均衡,因为不均衡是绝对的,百分之百的均衡是不能完全做到的。 教育法学论文:读《教育法学》有感 【摘要】教育法学对当今的教育事业具有重大的推进意义,作为现代从事教育方面的工作者,有必要从多角度、多侧面的去了解和认识教育法学这门学科,因此对教育法学的认识也不因只限于其本身,还因有对其体系的思考,所以在学习教育法学的过程中还应对教育法制、教育立法等进行研究。同时,也将法学知识运用于实践活动中,更好地看待问题、处理问题。 【关键词】教育法学教育法制教育立法 近期对《教育法学》的学习,让我收获颇丰,感触尤深,我对教育法规及其发展、各类教育法律和现阶段的国内外教育发展现状也有了一定的认识。下面就教育法学的各个方面谈谈我的一些感悟。 一、教育法W 教育法学是一门新兴的边缘性综合学科,是法学原理和教育学原理的有机结合。作为现代教学工作者应紧跟时代潮流,与时俱进。所以在此,我们也有必要了解教育法学的发展趋向。在位的教育法学研究中主要侧重于已下三个方面:注重开展教育法学微观研究课题;在一定范围内形成研究热潮,促进教育法学的普及与提高;成立有关学术团体,提高教育法学研究水平。了解这些发展趋向也将有利于学校相关活动的展开。 马克思之以理论一直强调实事求是即坚持一切从实际出发的原则。为进一步突显教育法学的意义,我将结合实际事例进行剖析: 例如,1998年3月20日,星期五,黑龙江勃利县新起小学。一名叫王贺的小学生在教室见到一条金项链后,发扬“拾金不昧”的精神将项链交给老师,而老师却谎称这是一条镀金的假项链就将其占为己有。事发后,虽然事情的到圆满解决,项链物归原主,王贺也被评为三好学生,一向想受人敬仰的老师的不正行为却给这颗幼小的心灵留下了永恒的阴影。他自己都不知道下次再遇到这样的情况自己该如何面对。 这一案例就充分说明了一个教学人员不懂教育法学,不能依法行教给社会带的严重后果,他对学生心灵的不良影响有可能是终生的。所以作为同一名合格的教学工作者应认真总结、体会上述中归纳的教育法学知识,为自己的学生做出表率。 二、教育法制 教育法制是国家法制建设的重要组成部分,教育法制的存在与其它所有制度一样有它存在的社会基础,即社会整体法制建设水平和道德水平的提高;教育资源的合理整合与配置;教教育观念现代化;全体公民具有较高的教育法律的意识。 例如,1999年9月6日上午,河北省保定市安新县北喇喇地村小学发生重大集体中毒事件,师生共有150多人出现中毒症状,被送医院救治。那是星期一,是该校例行召开全体师生大会的日子,大约从8点10分开始,该校陆续有学生和老师出现中毒现象,送来医院检查后发现是“砷化氢中毒”,经相关部门调查发现,原来是北喇喇地村小学周围的小冶炼厂在冶炼铜、铝、铅、锡等有色金属中挥发出的砷和硫等有毒气体所致。 在该案中的小冶炼厂本应是被国家明令禁止,但由于“小冶炼”在该县经济中占有重要地位,所以一直被当地政府所“默许”。试问在经济发展与师生安全两者间孰轻孰重,难道当地政府不该为此事件负责吗?针对这个事故,很显然责任不在校方,当地主管部门、环境监察部门等没有严厉治理清查违法小冶炼,从而致使空气里有毒气体严重超标,造成严重的影响。但学校也不是可以完全置身事外,学校也要起到监管的作用,毕竟校园也算是学生的避风港湾,学校也理应为学生维持一个至少安全的学习生活场所。依据教育法制的相关规定,行政机关和司法机关对教育执法负有一定的职责,要及时纠正教育违法活动。 由此,我们应该的出两个重要结论:一是教育法制在我国教育体系中地位重大,如果没有健全的教育法制,师生的合法利益将得不到有效的保障,其后果之严重,甚至可能危及其生命安全;二是我国的教育法制现今仍然存在诸多的问题,还需要不断的完善和深入的贯彻。这就要求我国在健全教育法制事业上投入更多的精力。 三、教育立法 教育法制的首要工作是教育立法,教育立法的质量又直接影响着教育法规的实施程度,影响教育法规的权威性和实施效果。特别要注意的是,处于教育法学学科深入发展时期我们尤应重视教育立法的科学性。法律是主观见之于客观的产物,要做到科学化就必须符合两个标准:是否符合教育规律,是否具有可行性。而其制约因素在于:教育立法科学化受国家主要方针政策的制约;教育立法科学化受人们对教育规律认识程度的制约;受社会物质条件的制约。而我们要实现立法科学就要建立科学民主的教育立法机制;就要依法清理修改现行教育法制、法规和规章,维护教育法制的统一;就要加快制定、实践迫切需要的教育法律,建立完善的、科学的教育法律体系。 例如,2005年9月1日,是广州增城市新镇联安村材育小学开学的日子,这一天,学生家长不仅要带孩子交纳学费进行注册,还要“义务”向学校缴纳几十到上百公斤的木材,这在该村已经竟形成了一个传统,但随着时间的发展,学校的这一行为越来越受到家长的反对,觉得这样给家听带来不必要的压力和负担,同时认为自己没有这样的义务,而校方则认为学校财政自己支付不起学校用柴,且交柴从三年级开始交起,四年级每人交50公斤,五年级每人交75公斤,六年级每人交100公斤,若不愿交柴家长可以以每50公斤10元的现金抵交木柴,校长觉得也是在按规矩办事,学校经济有困难,自己也很无奈。 如上述案例属于教学工作中的棘手事件,从事件的主客方和学校的角度理解,双方的观点都各有道理,这时该如何判定就成了一个问题。很明显校方的这一制度是不合理的,是没有法律依据的。但要推翻校方的这一观点则必须要在教育立法中建立完善的立法制度,有严谨的态度,考虑到社会的方方面是法律能在现实社会中做到行之有效。 总记 教育法学是一个系统的知识体系,它由一系列的相关知识构成了一个整体。如教育法学是框架、是理论指导;教育法制是教育法学的具体实施,而教育立法则保障了二者的现实可行性,凸显了其法律强制性,它们与现实生活联系密切,所以也应有所阐释,对它们的深入理解有助于我们对实际问题的合法处理。在以后的日子里,我会更投入的学习,是自己对教育法学有系统、清晰的认识,使自己在今后的日子里对实际问题能有更好的见解和解决能力。
农业执法论文:农业行政执法探析 一是要加强对农业环境的监管。严格控制工业“三废”和城市生活垃圾对农业环境的污染,要建立农产品产地环境普查和定点监测制度,对农业环境实行动态监管。要坚决关停并转高能耗、高污染工业企业。同时,保护好农业用地。要按照《中华人民共和国土地管理法》的规定,严格控制非农建设占用耕地;要制定政策,鼓励农户和企业积极开发土地后备资源和复耕;要加强对基本农田、标准农田、农业园区和农业产业带土地的保护,不是国家建设特殊需要,不得随意征用这类土地,守住基本农田这条红线。 二是要加强对农业投入品的监管。坚持控制与治理并举、农艺与工程结合,严格控制农业投入品。要加强对化肥、农药、鱼药、兽药、农膜、饲料添加剂等农业投入品的监控,大力推广使用有机肥,积极运用检测手段,对农药的品种及使用量、肥料质量、兴奋剂、瘦肉精等开展全程监控,严格禁用高毒高残农药、兽药和鱼药,禁止在饲料中使用对人身体健康有影响的各种添加剂。结合“绿剑打假行动”,开展专项整治活动,加强对农贸市场、农产品批发市场、无公害农产品生产基地、优势特色农业产业带的农业投入品和农产品质量安全监督管理。严厉打击各类破坏资源环境、损害农产品安全和假冒无公害农产品、绿色食品、有机食品品牌和标志的违法行为。 三是要加强动植物疫病的监控。坚持“预防为主,综合治理的方针”,加强动植物防控体系建设。要根据杭州城市的性质,加快组建杭州市动植物疫病预防控制中心,开展动植物疫情监测、疫情预防与控制、疫情收集与报告、疫情评估等业务,提升动植物疫病防控能力。强化外来动植物疫病的监控,实施动植物疫病的可追溯管理,消灭或基本消灭重大动植物疫病。 四是要积极推进农产品质量安全可追溯制度。要根据杭州市人民政府第三十五次常务会议上通过的《关于开展农产品质量安全追溯管理工作的实施意见》的要求,农业部门要积极与工商、贸易、质监、城管执法等部门联合行动,加强对农产品生产基地、农产品加工企业、农产品流通市场及餐饮消费等环节把关,对蔬菜、猪肉等主要农产品质量安全的追溯管理要尽快全面到位,从源头上提升农产品质量安全水平。 第五要加强立法工作。要充分发挥杭州副省级城市有部分立法权的优势,强化立法工作。2009年要加快修订《杭州市蔬菜农药残留监督管理条例》、《杭州市实施〈中华人民共和国动物防疫法〉办法》。同时,要根据杭州都市农业发展的实际,围绕有关农业资源环境保护、农产品质量安全、农业安全预警机制建设等方面加强立法调研,做好立法项目储备,使维护农业安全的法律法规进一步完善配套。在强化对农业生产安全执法监管的同时,要大力加强农业行政执法队伍的建设,提高农业行政执法人员的政治素质、业务素质和服务素质,既要做到严格执法,又要做到规范执法,为农业生态环境安全、农业生产安全、农产品质量安全保驾护航。 农业执法论文:农业执法规范化建设思路 1存在的问题 1.1执法队伍整体素质不高 农业执法人员文化程度参差不齐,知识面不宽、知识更新速度慢,原来从事的是农业技术推广工作,从事农业执法工作属“半路出家”,只进行上岗前的短期培训,对农业法律、法规系统学习时间较少,缺乏行政执法所必备的法律知识及相关的执法技能,在具体执法过程中仍然存在执法人员不懂执法、不会执法、不善执法和不敢执法的现象。 1.2农民群众维权意识淡薄 在市场检查过程中发现,农民群众的法制观念不强,自我保护意识差。在购买农资产品时不懂识假辨假常识,不索要发票和合格证,不查看有关证照和资料,往往在自己的合法利益受到侵害时不知或不能有效的保护自己的合法权益。 1.3农业执法机构性质不顺 虽然县上建立了农业行政执法机构,但是是按“内部调整编制、理顺业务关系”的办法组建起来的,属事业性质,没有纳人参照公务员管理单位。由于缺乏相应的配套改革措施,执法人员的身份没有得到明确的界定,待遇不落实,有后顾之忧。同时,种子、蚕种、兽药、冷冻细管等农资是农业系统下属单位经营,不利于农业执法单位工作的开展。 1.4农业行政执法经费短缺 国家、农业部、省已颁布实施的农业(种植业)法律、法规种类很多,农业行政执法量大面宽,需要大量的办案经费,由于各方面的原因,农业行政执法没有专项经费保障,导致执法手段落后,执法检查、调查取证和实施处罚困难,影响了执法水平和质量的提高。 1.5管理对象法制意识不强 一是经营者为追求利润最大化,进货渠道不规范,质量无法保障,导致假冒伪劣农资流人市场,损农、坑农、害农的案件时有发生。二是农资经营者一证多点、无证经营、百货食品农资混合经营等问题仍然存在,大多数兽药经营门店没有兽药经营许可证,种子门店串乡经营,二级委托设点等现象比较普遍。三是部分私营和个体农资经营门店经营档案记载不全或根本没有建立经营档案,出了问题无据可查。四是农资经营人员素质参差不齐,很多从业人员没有相关的资质证书,缺乏农资基本常识。五是农资经营者在售后服务和指导农民科学使用农资方面做得不够。 2机遇与挑战 2.1实行农业综合执法法律依据明确 2002年12月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订的《中华人民共和国农业法》第八十七条明确规定:“县级以上地方人民政府农业行政主管部门应当在其职责范围内健全行政执法队伍,实行综合执法,提高执法效率和水平”;《国务院关于加强市县政府依法行政的决定》(国发1-2008J17号)规定,要继续开展相对集中行政处罚权工作,推进综合执法试点,从源头上解决多头执法、重复执法、执法缺位等问题。国务院办公厅《关于推行行政执法责任制的若干意见》(国办发[2005J37号)等文件为农业执法体系建设和运作提供了法律依据和政策支持。 2.2法律法规赋予农业执法职责众多 到目前为止,陕西省农业厅编写的《陕西省农业法规全书》共收录了作为农业行政执法主体的法律、法规、规章有l11个,涉及种植业,畜牧兽医、农机、农业科教等方面,这些执法职责和权力法律要求公开、透明地运行。随着涉农法律、法规和规章的陆续出台实施,赋予的执法职责越来越多;依法行政和行政问责制的实施、农业执法行为的规范等,使我们肩上的执法责任更加沉重。《食品安全法》、《农产品质量安全法》等法律法规规定了农业部门承担初级农产品的监管职责,由于农产品的多样性,给检测提出了更高要求。但是,县级农业部门尚未建立起一套完善的农产品质量安全监测体系,在执法实践中大多只能对可疑农产品采取肉眼等感官检查、判断,没有定量检测设备,导致执法取证难、查处难,加大了基层执法人员的责任风险,致使农产品质量安全执法在一定程度上流于形式。 2.3农资市场监管任务越来越艰巨 农产品质量安全问题一直是民生大计,从中央到地方政府都很重视。农业管理部门发展订单农业、科技农业、绿色农业和品牌农业等现代农业,以及广大农民群众迫切要求用上“放心种”、“放心肥”、“放心药”,种上“放心田”的心愿,都与农资市场监管和农产品质量安全息息相关。全面贯彻《农产品质量安全法》,全方位加强农资市场监管,这既是依法行政、依法治农、加快农业执法规范化建设的机遇,又是农业执法面临的挑战。因此,组建一支纪律严明、作风过硬、执法公正、行为规范、廉洁高效、装备齐全、反应快速的农业行政执法队伍,加强农业执法规范化建设势在必行。 3思路与对策 要行使好法律法规赋予农业主管部门的行政处罚及行政许可等职权,就必须加强执法规范化建设,提高农业执法人员执政能力和农业部门的整体实力,更好地维护农民群众的合法权益,为建设小康社会创造良好环境。 3.1必须明确职责范围 按照“精简、统一、效能”及决策、执行、监督分离的原则,整合机构,调整职能,明确职责,建立县级农业综合执法机构,纳人参照公务员管理单位。依据县级农业主管部门的主管范围,按农业法律法规和规章明确的以农业行政主管部门为执法主体的执法监督检查和行政处罚权行使职责。县农业综合执法范围主要包括:农作物种子、农药、肥料、农业植物新品种保护、农业植物保护、农业转基因管理、生物菌菌种管理、农业环保、农机、农产品质量安全、蚕种、果苗、种畜禽、兽医兽药、饲料与饲料添加剂、生鲜乳等。《动物防疫法》、《植物检疫条例》授权的各执法机构既可单独承担有关法律、法规的行政执法,也可以纳入综合执法范围。 3.2必须优化执法队伍 按照“内强素质、外树形象”的要求,着力建设一支纪律严明、作风过硬、执法公正、行为规范、廉洁高效的农业行政执法队伍。有组织、有步骤、有计划地进行全县农业执法人员法律知识教育和执法业务能力培训,不断强化执法队伍的政治素质和法律意识,提高执法水平。建立考核评价体系,把执法能力、法律法规精通程度、依法行政能力和为民服务成效作为农业执法队伍考核评价的重要指标。通过素质教育培训,实现农业执法队伍从提高法律意识向提高法律素质转变,从注重依靠行政手段管理向注重运用法律手段管理转变,从注重行政处罚向执法服务转变。加强对执法人员的培训和管理,不断提高执法人员的政治和业务素质,严格规范农业执法行为,做到文明公正执法。同时,要增强服务意识,寓执法于服务之中,树立崭新的执法为民的农业执法形象。 3.3必须完善工作制度 一是建立健全农业执法工作责任制度。按照属地管理原则与执法机构内部职能层级实行分级负责,层层建立责任制,签订责任状,并定期进行责任考核。制定《农业行政执法责任考核办法》和《农业行政执法过错责任追究办法》。建立农业执法公开透明的运行机制,使农业执法和监督有法可依、有章可循。 二是建立健全案件报告备案制度。对本行政区域内发生的影响较大的、具有典型或代表性的、涉案和处罚金额较大的农业行政违法案件进行报告和备案。 三是建立健全农业行政执法公示制度。要根据有关法律、法规的规定和结合我县农业行政执法的实际,对执法内容、执法依据、执法程序、执法期限、管理相对人权利进行公示。 四是协调部门联动综合执法制度。农业部门与工商、质监、公安等部门要分工负责,并积极协调配合,形成严厉打击制售假劣农资行为的高压态势。 五是建立健全案卷评查制度。随时随地对执法案卷进行抽查、调阅,实行随案监督。 六是建立健全投诉举报制度。执法部门要以适方式公开农业执法投诉举报电话、网站网址,建立投诉举报平台,接受群众、舆论和社会监督。 3.4必须构建诚信体系 构建农资诚信体系是实行依法治假、以信治假、以德治假,从根本上规范农资生产经营行为,加强长效监管的基础性工作。一是对全县农资经营人员开展法律法规学习培训,做到学法、知法、懂法、守法,依法经营;加强其业务知识培训,增强为农服务的本领。抓职业道德教育,保证不销售“假、冒、伪、劣”农资。二是运用现代信息技术,建设农资管理信息系统,构建农资管理信息平台,实现信息查询、和案件通报网络化。三是指导农资经营企业、门店建立经营档案,记录产品名称、数量、进货渠道和销售去向,向消费者提供销售凭证,实行质量可追溯管理。引导农资经营者推行农资质量管理公开承诺制、缺陷农资产品召回制度、售后跟踪服务等内部管理制度。四是认真总结开展放心农资下乡进村的经验,推广农资连锁、农资农技双连锁、农资农业专业合作社连锁、农资行业协会等模式,构建新型农资经营网络,畅通放心农资下乡进村渠道。五是根据市场主体资格、经济实力、执法检查情况、守法程度、公众评议与信息指标进行综合评定分级,坚持每年开展县级诚信农资门店的创建活动,对信誉好的企业给予表彰奖励,对失信企业予以警示或限期改正对多次违法且性质严重的企业列入黑名单,向社会公布并予以重点监控。六是聘请人大代表、政协委员、村组干部和种养大户为农资市场信息监督员,及时反馈信息,公开举报电话,制定举报奖励办法,掌握农资市场动态,加强经营门店的长效监管。 3.5必须落实各项保障措施 农业综合执法是市场经济条件下农业依法管理的重要内容,必须把农业执法机构和人员的经费列入同级财政足额预算,并逐步增加办案专项经费,确保教育培训、市场监管、质量抽检、伪劣农资处置、信用体系建设和举报奖励等工作正常、有序和高效运行。农业执法人员长期在一线从事执法实践,工作辛苦,应注意落实其福利待遇,解决其后顾之忧。同时,可以参照公安、纪检等部门的做法,给予一定的办案补贴和检查津贴。继续完善必要的执法设施设备,推行统一着装,改善执法形象。要建立和完善农业执法信息网络,便于投诉举报、信息、监督检查结果的相互交流、许可资料查询,推进信息共享,提高执法快速反应能力。同时要严格执行罚没款收支两条线管理规定。 3.6必须严格执法检查 法律的生命在于实施,行政管理在于作为。按照执法为民、依法护农的要求,围绕农业发展大局和社会反映的热点、难点问题,实行专项整治与日常监管、质量管理与标志检查、诚信服务与处罚教育三个结合,突出种子、农药、兽药、饲料及饲料添加剂、种畜禽五大类农业投入品监管,严查经营主体、产品质量、标志标签、经营档案、违禁农资等五种行为。围绕重点季节、重点产品、重点对象集中开展农资市场专项整治,切实维护农民利益。同时,要优化执法管理。按照先发展后规范,在发展中规范,在规范中发展的原则,开展公正执法、公平执法、文明执法、和谐执法,自觉接受人大、政协、纠风、纪检等部门的监督,接受管理相对人、新闻媒体等社会舆论监督。加强执法人员管理,狠抓作风建设,按照“团结、实干、创新、奉公”的精神和行为准则,完善各项制度,强化自身建设,树立农业执法队伍的良好形象,为发展现代农业、保护农民根本利益保驾护航。 农业执法论文:基层农业执法中的新问题及解决办法分析 摘要:面对基层农业执法执法经费不足、设备落后的新问题,农资市场面广量大、经营者复杂的局面和违法违规经营行动隐蔽的情况,提出了支拨经费、宣传服务、重点整治、强化监督和长效机制建设等措施。 1基层农业执法中的热门、难点新问题 1.1农业执法经费不足,办公条件落后,工作难以有效开展 一是许多处所财政拨款的经费只够用于执法人员工资的发放,甚至有些处所连工资都很难得到保障,使执法工作难以正常有序开展;二是因工作经费不足,导致执法设备缺乏,执法工作还是靠一支笔、几张纸和两条腿,使违法行动难以取证,影响了执法公平性和力度;三是许多处所财政变相地将行政处分款按比例返还,导致部分案件处分混乱,有的甚至履行处分款收支一条线管理,使执法工作难以有效开展。 1.2农资市场面广量大,经营人员多而杂,监管难以全面到位 一方面,随着农资市场的放开,农资市场浮现出蓬勃发展的趋向,个体经营者不断增多,经营人员也相当复杂,一些企业下岗人员和不懂农业生产、缺乏农资经营常识的人相继融入了经营农资的行列,有的人因利益驱动故意违法,有的因不懂法而违法,这些都给农业执法工作带来了许多难处;另一方面,基层农业执法因人员编制有限,面对县乡村宏大的农资市场,使农资监管很难全笼罩。 1.3违法违规的农资经营行动隐蔽,难以创造和取证 近年来,经过农业执法队伍对农资市场的严格监管,一部分农资经营者为了获得更大的利益,违法经营行动更加隐蔽,将违法农资不上门面柜台,而是暗处和下级农资经营者或者农民做交易。因违法违规农资大多价格较便宜,少部分农资经营者、小商小贩和部分农民贪便宜,购置违法违规农资,且大多数没有票据,使得下级经销商和农民很难维权,农业执法也很难取证。 2策略 2.1支拨执法经费是基础 建议将基层的执法人员全额工资经费纳入本级财政预算,工作经费纳入上级农业执法部门财政预算,改良执法设备,以有效地进步执法能力。 2.2广泛宣传服务是手段 本着服务群众的原则,积极开展政策咨询、法律援助、信息服务和技巧领导。一方面,充分运用广播、电视、报纸、网络等媒体和散发材料、现场咨询等多种情势,向农民宣传《种子法》、《农产品德量平安法》、《农药管理条例》等农业法律法规和农资识假辨假常识、重视事项以及维权道路,勉励他们向执法部门举报假劣农资;另一方面,通过举办培训班、知识讲座和市场检查等方法,向农资经营者广泛开展种子、农药、肥料等法律法规的宣传服务运动,告诉其违法经营的成果和导致农业生产事故的赔偿责任。 2.3突出重点整治是要害 一方面,在每年购置农资旺季前,由种子管理部门、植保部门、土肥部门分辨对农资市场的种子、农药和肥料实行抽检,凡是质量不合格的农资再送往有资质的检测部门复检,根据检测情况,决定是否让其在市场上销售;另一方面,农业执法部门在重要的农时季节,对重点市场、重点品种、重点经营户进行拉网式执法检查。种子看其标签标识是否合法,是否为未审定品种,是否合适本地种植,内外标签是否一致;农药看其标签是否规范,是否高毒高残留农药,是否假冒登记证,是否过期农药,是否为国家明令禁止应用的农药;肥料重要看复混肥、有机肥、微生物肥及叶面肥的标签是否合法,是否有登记证,是否为过期肥料。通过检查,假如有违法违规经营行动的,依法给予行政处分。另外,还要对市场进行不定期突击检查,一旦创造违法违规经营行动要立即予以禁止,并按照法律法规规定给予相应的处分。 2.4完善执法监督是保证 一是农民监督。农民创造有经营假劣农资的,可以向农业执法部门投诉、举报,执法部门必须建立档案、记载查处情况和处理成果。二是农资经营者监督。农资经营者创造其他违法经营农资的,可以向农业部门举报。创造农业部门执法不公的,可以向农业的监察部门或者同级政府的法制部门或者上级农业部门举报。三是农业部门内部监督。农业部门一般都设立了政策法规科(处),对农业执法的文书格式和程序、根据都进行审查。四是同级政府法制部门监督。同级政府法制部门可以调阅行政处分案件,吸收行政复议,对行政处分案件的合法性、合理性进行审查。五是人大政协监督。国民代表大会处所委员会和政治协商会议处所委员会可以对农业执法部门的工作随时检查,可以明察暗访农资市场。六是上级农业部门监督。上级农业部门可以吸收行政复议,对行政处分案件的合法性、合理性进行审查,还可以对下级管辖领域内的农资市场明察暗访、检查督促领导,并可对下级辖区内的重大案件提取处分。七是社会舆论监督。由社会群众利用报纸、电台、网络和言论监督。 2.5建设长效机制是根本 一是健全工作责任制度。按照属地管理原则和机构内部职能层级履行分级负责,层层建立责任制,签订责任状,并定期进行责任考核。二是严格市场准入制度,将市场监管的关口前移,从源头上把好三关摘要:一要严格把好种子生产经营者资格准入关,对相干允许申请按照规定请求进行严格审查审核,不符合条件请求的,果断不审批;二要把好产品准入关,重点放在重要农作物品种审定、农药和肥料登记、产品的包装标签上,不符合规范的,不得流入市场;三要把好产品德量的准入关,在督促生产经营企业加强内部质量管理的同时,组织力量进行监督抽检,对抽检不合格的产品依法查处,杜绝流入市场。三是完善新问题创造制度。向社会颁布了投诉举报电话和具体负责部门,设立举报信箱,并完善“有诉必接、闻报必动、接案必查”的处理机制;通过网络、案件通报交换,农业执法系统内部履行信息共享机制;县(区)各乡镇聘请2名以上农资监管信息员,及时报告违法农资信息,信息员履行金钱勉励机制。四是和谐部门联动综合执法制度。农业部门和工商、质监、公安等部门要分工负责,并积极和谐配合,形成严格打击制售假劣农资行动的高压态势。 农业执法论文:农业整体执法难题以及举措 农业综合执法是将法律法规赋予农业行政主管部门的行政处罚权交由农业行政主管部门内设的执法机构行使的执法模式,是农业行政部门由专门执法机构履行法定的职责、义务和权利,对农业及其相关领域实行监督管理的行为。其成立将有效地促进和实现依法治农、依法兴农、执法护农,对促进农业生产,有效遏制坑农害农现象,维护农村社会稳定,助农增收起着保驾护航的作用。如何建好一支高效、精干、务真求实、依法行政、公正执法的农业综合执法队伍和机构,是摆在农牧部门面前光荣而艰巨的任务。 1西吉县农业综合执法现状 西吉县农业综合执法大队是2006年4月经县编委批准成立的,属事业性质,股级建制,隶属农牧局领导,经费实行全额预算管理。主要职责有以下几个方面:一是宣传有关农业法律、法规;二是贯彻执行有关农业行政主管部门为执法主体的法律法规,集中行使行政处罚权;三是承担全县范围内的种子、农药、兽药与农资监管及毒鼠强专项整治工作,具体承办全县及19个乡镇管辖范围内的农资市场监督检查及违法案件的查处工作;四是负责查处全县农业违法案件,并配合协助上级和公安、工商等部门查处跨县区数额较大的农业违法案件;五是负责全县农业执法人员的业务培训工作和农业行政执法证件办理及审验工作。根据工作需要,人员构成均从农牧局内部进行调整,调整后核定编制21人,其中大学生8人,大专生9人,中专生4人;高级职称者4人,中级职称者6人,初级职称者11人;所有人员全部持证上岗,有2名同志持双证上岗;平均年龄38岁。 2农业综合执法存在的问题 2.1农业综合执法程序 随着市场经济的发展,农业法制建设越来越重要。西吉县是农业大县,在传统农业向现代农业转型的过程中,长期形成的委托相关专业事业机构执法的局面尚未彻底改变。农业综合执法机构不规范,宣传不广泛,管理相对人和群众法制观念淡薄,认识不到位。从主观上看,一是对现行的法律法规执法尚未全部展开,存在用法不到位、执法不力和执法死角等问题;二是农业综合执法机构的性质为事业机构,定性事业编制影响了参与综合执法工作人员的积极性。从客观上看,一是有的现行法律法规操作性不好掌握,责、权、利脱节;二是有的农业领域农业综合执法法律依据不足,甚至无法可依(如肥料);三是县农牧部门经费不足,检查检测体系建设明显滞后,农资、农产品和农业环境质量难以监控,制约了农业执法工作的开展;四是宣传力度薄弱,农资经营者、农村、农民对农业综合执法不理解。 2.2农业综合执法体系建设 农业综合执法依据实施的法律、法规数量大,专业种类多,专业性强。作为履行农业主管部门独立行使执法权的机关,农业综合执法体系建设在以下4个方面的“统一”还不完善,一是执法标准和目标统一,但上下贯通还不衔接;二是建立与工作性质相互统一的工作机制还不健全;三是农资市场整治缺乏统一的行动方案,往往各自为政;四是建立跨区域查处案件的统一工作体系不健全。 2.3经费保障 农业综合执法是行政行为,罚款必须全额上交国库,农业执法机构是没有任何赢利收入的承担社会公共事务管理职能的机构。由于西吉县经济基础薄弱,农业综合执法工作头绪多,加之又是山区,地域宽广,交通不便,执法车辆少,开展专项执法行动或有突发事件时,租车执法,摄像机、照相机等取证设备落后,电脑、打印机等基本办公设备不足,明显不适应现在涉农违法犯罪者作案隐蔽、手段高明的形势。 2.4执法人员的待遇 农业综合执法人员开展执法工作常年奔波于乡村,很多时候休息不足,在查处案件时,常常还要接触有毒物品,身体健康受到影响,同时执法者与违法者是2个对抗的主体,矛盾突出,农业执法人员常常受到违法分子的辱骂,甚至殴打,人身安全受到威胁。农业行政执法工作具有特殊性,执法人员也没有相应的岗位津贴,长期从事行政执法工作而编制为事业性质,人员在工资标准和职称评定上也没有特殊照顾等都影响着农业综合执法人员的工作积极性。 3加快农业综合执法工作的对策 3.1提高认识,增强农业综合执法的责任感 农业综合执法人员是开展农业综合执法工作的主体,农业的安全直接关系到人民群众生命财产的安全,要有强烈的思想紧迫感和执法责任感。首先,要明确认识农业综合执法是落实《农业法》的重要举措,是确保农业生产健康、安全、持续、有序进行,稳民心、安天下的战略性工作,是农业综合执法人员的重要职责。其次,实施农业综合执法是农业行政主管部门转变职能的重要内容,必须适应现代农业发展的需要,积极转变职能,加强面向社会、面向市场监督管理,坚持依法行政,建立和完善法治化管理的运行机制,实行政府牵头、部门协助、相互配合的工作机制。三是实施农业综合执法是服务“三农”的迫切需要,建设现代农业,发展农村经济,增加农民收入,必须充分运用法治手段,紧紧围绕“打假、护农、保农、增收”的目标,加大市场整顿力度,切实保护农民利益,保障农业发展,农村稳定,促进农业和农村经济社会全面发展。 3.2完善农业综合执法体系建设 一是着力推行2个分工:一方面要政令分工,让农业企业成为独立法人进入市场,行政领导不参与经营活动;另一方面要政事分开,还权于政,将事业单位行政处罚权按上级要求集中到农业综合执法机构,并以行政机关名义实行,事业职能部门全力配合。二是推行有效工作机制。将农业综合执法工作与工作绩效配合,实行奖罚制度;按农时季节,由农牧局统一组织,职能部门配合,联合执法;实行统一领导,统一执法力量,统一案件查处,统一执法文书,形成经营组织配合、部门参与、相互衔接、群众监督的良好氛围。三是扎实搞好执法队伍建设。挑选办事精干、工作大胆、为人公正、已取得专业执法许可、长期从事执法工作、熟悉法律知识、专业素质高的优秀人员从事农业综合执法工作;组织参加上级执法培训,确保执法人员持证上岗,亮证执法,规范执法,提高执法效率和水平,造就一支政治合格、业务精通、作风过硬、公正廉洁的农业执法队伍。四是着力推行农业综合执法的原则。首先坚持依法行政原则。执法机关实施的行政处罚行为,必须有明确的法律依据,执法机构职权与职责相统一,应作为而不作为、应不作为而作为都是违法,都应承担法律责任,着力纠正违反法律的行政处罚行为;其次坚持改革创新的原则,以科学发展观为指导,以服务“三农”为基础,坚持与时俱进,开拓创新,建立适应社会主义市场经济体制要求的农业执法体系,按照依法行政、依法治农、依法护农的要求,坚持解放思想,大胆探索,勇于实践,切实转变职能,加快改进执法力度;再次坚持从实际出发,讲求实效原则,农业综合执法必须在法律、法规规定的范围内活动,要结合西吉县农牧业工作实际、经济发展水平、农业自然条件、人口现状和执法现状、特点与实际开展工作。五是争取做到经费和制度保障。经费保障是搞好执法工作的前提,要多争取上级支持,在保障工作正常运转的情况下,争取早日配备办案经费、办公用品、交通工具、通讯设备、摄像器材等。同时,为保障综合执法的合法性、规范性,提高工作效率,增强执法人员的责任感和使命感,必须建立一套较为完整的规章制度,应建立健全农业综合执法责任制、农业综合执法错案追究制、农业综合执法工作统计制度、农业综合执法公示制、农业综合执法处罚取证制度、农业综合执法回避制、农业综合执法文书送达制度、农业综合执法罚没款物收缴制度、重大行政处罚案件备案制度、农业综合执法文书档案管理制度、农业综合执法办公室制度、农业综合执法证件管理办法等,用制度规范执法人员言行。 3.3加大宣传力度,推进农业综合执法工作有序开展 在普法宣传上下功夫,重点搞好农业法律法规宣传。加快农业综合执法,除需要相关职能部门协作外,更重要的是需要广大人民群众的监督与支持,必须千方百计地提高广大干部群众对农业法规、农业依法行政的认识,提高广大群众守法、护法、用法的自觉性,使违法行为无立足之地。 3.4在监督落实上下功夫,完善科学民主决策机制 权力不受制约和监督,必然导致滥用和腐败,加快推进农业综合执法,确保执法为民,必须强化对执法权力的监督,要积极推行约束制度和群众举报制度、新闻监督制度、决策监督和责任追究制度、审计监察监督制度、重大事情集体决策制度、社会公示和听政制度,按照“谁决策,谁负责”的原则,建立健全决策责任制,对超越权限、违反程序决策、造成重大损失的,应追究决策者的责任。 3.5规范执法行为,树立农业综合执法的良好形象 实施农业综合执法,要坚持做到内强素质,外树形象。一要实现4个转变,即执法人员要由专一向多能转变,由依赖型执法向独立执法方向转变,由被动管理向主动执法转变,由突击性监督检查向执法经常化转变;二要有吃苦耐劳的精神,全面履行法定职责,更重要的是立足当前,面对现实,克服一切困难,以法律为准绳,把职责履行到位,把权利用足、用好。为群众在法律法规允许的范围内正常活动提供保障,在社会上树立良好的形象。 农业执法论文:农业行政执法调查与思考 摘要:文章通过分析高台县农业行政执法工作取得的成效和存在的问题,提出了从加强制度建设,健全执法体系;加强队伍建设,提高执法水平;加强法制教育,优化执法环境;积极创造条件,完善保障机制等4个方面,加强农业行政执法工作的对策和建议。 关键词:农业行政执法;高台县;成效;建议 农业行政执法是依法治县的重要内容,关系到农民切身利益的维护、农业发展环境的优劣和农村社会大局的稳定。经过多次机构整合,当前,高台县农业行政执法工作初步形成以农业行政综合执法大队为骨干,农机局、畜牧局、农经局、农技推广中心、农检中心、减负办等其他职能单位相配合的局面,共有农业执法人员约30人。其中农业行政综合执法大队成立于2009年11月,隶属于县农委,依法履行县农委的种植业执法权,集中行使行政处罚权。 1主要成效 (1)完善规章制度,并严格规范执法行为。对农业行政执法工作的管理进一步加强,相关部门制定合理的规章制度,对一系列执法工作进行严格的规范,这样可以避免农业行政复议和行政诉讼案件的发生。近年来,未发生一起农业行政复议和行政诉讼案件。 (2)加强法制宣传,法治意识进一步增强。充分利用报刊、电视、网络等媒介和送法下乡、农资打假等活动载体,广泛宣传农业法律法规知识,设立咨询台、曝光台普及农资识假辨假和科学使用知识,有效提高了农民法律意识、维权意识和识假辨假能力。 (3)加大培训力度,业务素质进一步提高。一方面引导鼓励执法人员积极参加上级业务部门举办的培训,并结合实际聘请法律顾问和法律专家开展现场培训,执法人员业务水平明显提高;另一方面,通过农业行政审批、以会代训等方式加大对农资经营者法律法规培训力度,假冒伪劣农资案件明显下降。 (4)加大执法力度,合法权益进一步维护。随着农业行政综合执法大队的设立,农业行政执法工作有了抓手。近年来,每年立案查处种子、农药、化肥等方面的违法案件20件以上,收缴罚没款10万余元,调处农资纠纷20余起,累计为农户挽回经济损失近千万元。 2存在的问题 (1)工作认识有偏差。高台县农业行政综合执法大队目前仅执行种子、农药、化肥的行政处罚,畜牧、农机、农村土地、专业合作组织等方面的法律法规仍然有相关业务部门执行,农业行政执法机构多乱杂,力量分散,各自为政,多头执法,重复交叉执法问题突出,各执法机构之间职能不清,责任不明,关系不顺,且没有突出的主体形象,导致执法工作的盲目性,进而使农业行政综合执法的综合作用没有得到充分发挥。 (2)执法保障跟不上。①经费短缺,政府部门没有下拨用于农业行政执法的专项经费,且执法过程比较落后,给执法检查、调查取证和实施行政处罚带来较多阻碍,影响最终的执法效果。②执法装备短缺。尽管配备了车辆,录音录像设备,但现代的取证设备数量少、质量不高,无法保证执法工作的迅速性、准确性以及公平性。同时,在执法过程中,工作人员必须统一着装,这样才能提升农业行政执法的权威性。③执法人员待遇不高。农业行政执法人员未纳入公务员或参公管理人员,存在后顾之忧,不利于农业行政执法队伍的稳定和农业行政综合执法工作的开展。 (3)工作能力不胜任。农业行政执法人员绝大部分原来从事的是农业技术推广工作,属“半路出家”。仅通过短期培训学习,并考取上岗证,就开始从事该项工作,对相关的性质执法知识与技能仍比较生疏,进而影响农业行政执法的质量和效率。 (4)体制机制不顺畅。①执法机构和执法机关的关系不顺畅。农业行政综合执法大队是受农业行政管理部门委托的农业法律法规的具体执行机构,以农业行政管理部门的名义执行农业法律法规,受委托单位的监督管理。执法人员对主体责任和委托义务理解有偏差,执法程序不规范,协作配合不够。②行政审批的事后监管和检验检测体制尚未完全理顺。检验检测技术和设备设施落后,检测能力和水平与农业部门日益繁重的农业行政执法不相适应。 3对策和建议 (1)加强制度建设,健全执法体系。建立健全农业行政综合执法管理、行政执法人员管理、行政执法公开公示、重大案件审批查处备案、执法过错和错案责任追究、评议考核等制度,加快形成权责明确,行为规范、监管有效、保障有力的农业行政执法体系。①扎实推进农业行政综合执法,构建以农业行政综合执法大队为主,与法律法规授权的执法机构相结合的农业行政综合执法体系。②加强农业检验检测机构建设,构建以农检中心综合性检验检测为主的检验检测体系。③建立健全农业行政综合执法网络,在农委内设法制办公室,综合协调农业行政执法工作,以农业行政综合执法大队为主体,整合畜牧、农机、农产品质量安全等执法资源,实行综合检验检测,形成专业管理机构相互协调配合,纵横交错、广范围的农业行政执法网络。 (2)加强队伍建设,提高执法水平。严把“进人、用人”关,将政治素质好,专业技术强,法律素养高,具有复合型工作能力的人员选配到农业行政执法队伍。加强农业行政执法人员执法培训,使执法人员精通相关法律法规、准确应用法律条款、依法执行执法程序,达到文明、公正执法。 (3)加强法制教育,优化执法环境。①抓好执法人员法治教育,不断增强其法律意识和法治理念,严格遵守法律,严格依法行政。②在推广农业新品种、新技术过程中,加大对农业法律法规知识的宣传力度,提高农民的法律意识。③农业行政执法单位利用开展市场检查、各项专项行动的时机,定期不定期对管理相对人进行业务培训,提高依法经营能力。 (4)积极创造条件,完善保障机制。把农业行政执法工作作为贯彻落实全面依法治县、推进依法行政的一项重要内容,积极争取县委、县政府的支持,把农业行政执法经费纳入财政预算,保证执法办案经费。以项目建设为支撑,加大投入,进一步配齐配全农业行政执法办案硬件设施。执法人员参照公务员管理,落实待遇,解决农业行政执法人员的后顾之忧,调动农业行政执法人员的工作积极性。 作者:罗黎晨 单位:高台县农业行政综合执法大队 农业执法论文:农业植物检疫行政执法工作现状 摘要:植物检疫行政执法是植物检疫工作的重要组成部分,本文将北京市大兴区植物检疫行政执法工作进行梳理,阐述了植物检疫行政执法工作的主要做法和采取的措施,并对工作中面临的问题进行了总结,同时提出了推进植物检疫执法工作的建议。 关键词:植物检疫;行政执法;现状;建议 随着经济全球化和各国贸易的增加,植物检疫工作的任务从传统的保护农业生产、农产品质量和生态环境安全,到新形势下的保障国家经贸安全,增强国家综合竞争力。可以说植物检疫工作发挥着越来越重要的作用。而农业植物检疫执法工作是植物检疫工作的重中之重,是我国农业行政执法工作的重要内容。在当前形势下,如何科学的做好植物检疫执法工作,有效地把好检疫关,服务好群众,维护植物检疫法律法规的严肃性,确保植物检疫工作为我国农业起到保驾护航的作用,这是植物检疫管理者和工作者一直思考的问题。本文作者结合大兴区植物检疫情况,对目前植物检疫执法现状进行了分析,针对农业植物检疫执法存在的问题提出了相应的对策,为提升农业植物检疫执法水平提供参考。 1植物检疫行政执法面临的形势与任务 1.1有害生物传播蔓延加快 随着农业市场的发展,农产品流通加速打破了农产品地域的局限性,但随之也加快了外来物种的入侵和传播蔓延的速度。2002年之前,我区未监测到检疫性有害生物,2002~2010年,共监测到检疫性有害生物4种,虽然2010年后至今,我区未再监测到新的检疫性有害生物,但随着国际、外省市籽种等农产品流通我区数量增多,使我区植物检疫工作肩负更大的社会责任。 1.2社会对植物检疫行政执法要求更高 植物检疫行政执法是农业行政执法的重要组成部分,它是保护农业经济、农业生态及人身安全的重要手段。随着社会法制制度、农业贸易快速发展,对于农业植物检疫行政执法工作提出了更高的要求。 2大兴区植物检疫行政执法基本情况 2.1植物检疫行政执法体制现状及人员配备情况 植物检疫现行行政执法依据为《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则(农业部分)》、《北京市农业植物检疫办法》,实施主体为大兴区植保植检站,负责本行政区植物检疫行政执法工作。大兴区植保植检站设立植物检疫室专职负责植物检疫行政执法工作。单位现有植物检疫执法资格人员23名,专职植物检疫人员3名,主要从事植物疫情的监测、普查和行政执法等工作。 2.2植物检疫行政执法工作开展情况 2.2.1拉网检查与专项检查结合 近两年,由于平原造林和新机场建设等原因,我区农资经营店数量、经营规模发生较大变化。所以我站将拉网检查作为重点工作,目的是摸清我区农资店数量、规模,全面掌握全区农资店经营情况,2016年经过拉网检查共统计经营单位158家,与2015年相比净减少22家。减少的主要原因是由于新机场建设进行了征地拆迁。同时为了增加执法的针对性,提高执法力度,执法人员结合换茬期、三夏期和西瓜、小麦等主栽作物的播种前期开展专项检查,加强对重点时期、重点作物的监管。做到事前提醒,事中检查,事后处罚。提高对主栽作物的执法检查力度。 2.2.2全面检查与重点检查相结合 由于大兴区种子经营户数量多、分布散、规模小的特点,因此我站根据经营户经营规模和平时表现,将经营单位分为ABC三级,进行区别化管理。做到全面管理中抓重点,重点管理中分级别,提高执法工作效率,做好我区农资市场的监管工作。同时我站2016年施行了双随机执法制度,对经营单位和执法人员进行随机摇号,既避免执法人员任性执法,执法扰民,同时又做到了执法的科学性与覆盖面。 2.2.3宣传教育与执法检查结合 一是在年初通过执法检查与监管对象签订《大兴区种子经营单位保证书》,明确其守法义务,并发放检疫性有害生物宣传材料,宣讲植物检疫的意义等,深化经营户对植物检疫的认识。二是针对企业和经营单位开展集中培训。每年年初与种子生产企业召开座谈会,部署工作重点,传达重要精神,同时倾听企业的诉求,加强沟通,为企业更好的服务。开展种子经营单位的分片培训,通过培训通报检查中发现的问题,以提高种子经营单位的检疫意识。三是充分利用电视、报纸、手机短信和科普赶集等多种形式开展宣传和培训。同时制作了相关展板在科普赶集和执法宣传中进行展示和宣传。四是把每年的9月定为植物检疫宣传月,通过媒体宣传、组织培训和在种子企业中悬挂条幅等活动,积极营造政府重视检疫、社会支持检疫的良好氛围,全面提升植物检疫监管水平,为更好的开展植物疫情的监测与管理工作奠定基础。 2.2.4联合检查与行政处罚结合 注重与种子、肥料、农药执法部门开展联合检查,同时加强与工商、镇农产品安全员的联合检查。在市场检查中,通过与镇安全员协作,协助监管各镇种子经营户,做到监管工作下移,进一步增强了对种子经营单位的监管力度。行政处罚方面,根据执法检查和联合检查中发现的典型违规行为开展行政处罚,近几年每年均有针对违规调运开展的行政处罚案件。通过行政处罚锻炼了执法队伍,同时也震慑了经营单位的违法行为,提高了植物检疫证书持证率。 2.3取得的成效 2.3.1辖区内种子生产、经营企业检疫意识显著提高 通过科普赶集、执法检查、田间学校和集中培训等多种形式的宣传,使辖区内种子生产、经营单位的检疫意识有了显著提高,同时通过与种子企业签订生产、经营承诺书,进一步规范了其经营行为,提高了责任意识和守法意识。 2.3.2疫情得到有效控制 通过近两年规范经营行为,我区种子持证率明显提高,同时针对小麦腥黑穗病、瓜类果斑病等曾经发生的疫情进行关键时期市场检查;并从市场抽样,开展瓜类果斑病种植监测,确保我区种植西瓜品种不含检疫性有害生物。通过执法人员的努力,我区2010年至今未发现检疫性有害生物,切实保障了我区农业生产安全。 3存在问题 3.1法律法规有待完善 植物检疫法律法规是各级检疫机构开展检疫工作的法律依据,现行的《植物检疫条例》是1992年颁布,距今已有20余年,《植物检疫实施细则》也有近10年没有进行修订。虽然北京市于2013年7月1日颁布了《植物检疫条例实施办法》,但由于实施范围和权限有限,也只能是在《植物检疫条例》的基础上进行微调,无法彻底改变植物检疫执法现状。但由于近些年无论是在种子的贸易量和贸易形态等方面都发生了很大的变化,有些条款已经无法满足目前的检疫执法工作,比如:植物检疫证书编号的编制方面,目前市场上种子包装袋上的检疫编号随意,位数不一,且无法从网上进行查证。在执法过程中很难通过植物检疫证书编号去判定该批种子是否通过检疫。 3.2社会对植物检疫工作认识不足 一方面由于植物疫情的初步发生涉及面小和发生后对于大多数人的生产生活影响比较间接等特点,媒体对于植物疫情的报道和关注较少,所以造成社会对于植物疫情的发生重视不够,对植物疫情的了解知识不够。另一方面由于目前撤销了种子经营备案制度,种子经营单位只需要直接去工商局办理工商执照就可进行经营。所以造成种子经营企业对于检疫工作的不重视、不清楚。同时也造成执法人员对于辖区内的经营单位变化情况较被动,不能及时开展相关培训和宣传。 3.3植物检疫执法能力相对较弱 一是由于《植物检疫条例》等相关法律法规由于制定时间较长,造成实际执法工作中可操作性较差,所以使执法人员的执法积极性不高。二是植物检疫执法工作各地区要求不一,比如植物检疫要求书的开具,现实执法中我站要求种子调运企业需对方开具植物检疫要求书,企业的反馈是对方所在地区不给开具,还有不知道去何地开具等现象。三是由于之前植物检疫工作主要是重监测、普查等业务工作,对于执法工作一直重视程度不够,所以造成执法能力、执法知识有待提升。四是目前执法人员均为事业单位编制,主要靠职称晋级决定人员收入。所以就造成执法人员还要参与其他业务工作,使执法人员精力不能集中。五是植物检疫执法工作还需要相关检验检测为依托,而目前针对产地检疫和调运检疫工作执法人员主要的手段还是通过眼看,检疫技术水平与应施检疫植物的检疫要求存在差距,影响检疫准确性。 4建议 4.1加快修订植物检疫相关法律法规 植物检疫法律法规是检疫执法的依据和保障,面对我国目前市场环境发生的深刻变化,植物检疫相关法律法规也应及时作出调整,特别是针对近些年新出现的一些现象和问题,包括快递行业的规范、疫情销毁的补偿机制等都需要细化和完善。同时要注意新手段和方式的监管,如植物检疫证书能否网络化,实现实时查证,及时处罚,给执法人员足够的执法证据便于开展市场监管,同时也便于经营单位保管和查证。 4.2加强部门沟通,做到联合执法 植物检疫工作不是一个部门也不是一个地区能够办好的事情。特别是在京津冀一体化的大背景下,植物检疫工作的一体化还需要进一步推进。要进一步加强与河北和天津植物检疫部门的协作,互通植物疫情情况和检疫执法情况,对于发现的违规问题能够跨地区开展检查和处罚工作。同时还要积极联合本地区的工商、铁路、邮政等部门,寻求相关部门的配合和支持,对于违规调运等违法行为形成打击合力,使不法分子得到应有的处罚。 4.3提升执法地位,增加执法力度 通过近些年的努力,执法工作取得了很多成绩,执法相对人对于执法工作也有了更积极的认识。但同其他执法工作相比,植物检疫执法还是相对薄弱。执法地位的提升一是靠基层执法人员的积极宣传和严格执法,同时更要靠执法体系的理顺和相关领导的支持和重视。所以建议将检疫工作纳入地方政府考核体系,形成政府主体责任,这样也有利于部门联合执法和推进工作。 作者:孙璐;赵安平;王美入;贾淑芬 单位:北京市大兴区植保植检站 农业执法论文:简析农业执法规范化的建设 1取得的成效 1.1规范了农资经营秩序 1.1.1强化日常监管采取日常检查、交叉检查、联合检查等形式,围绕重点产品、重点区域、重点对象,对种子、农药、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂、农业机械维修网点等农资市场开展经常性检查。去年共开展检查158场(次),其中:与工商、物价、质监等部门联合检查6次,检查整顿门店358个(次),查处包装不规范、超范围经营玉米种子65小袋145公斤,过期蔬菜种子165袋,假劣蔬菜种子180袋,失效农药1845瓶(袋),超范围经营鼠药7瓶,禁限用兽药55盒,过期饲料添加剂9种110袋,现场纠正违法违规行为82起,使农资生产经营活动更加规范。 1.1.2突出专项治理紧紧围绕农产品质量安全整治暨农产品质量安全执法年活动,成立领导小组,制定实施方案,印发“农药市场监管年”、“兽药专项整治”等配套文件。定期不定期采取拉网式对农产品批发市场、超市进行监督检查,杜绝生产、经营和使用禁限用农药、兽药和在饲料中添加三聚氰胺、瘦肉精等有毒、有害物质和违禁药品,严厉打击坑农害农行为。同时,督促千星食用菌、四季青蔬菜等5家农产品生产专业合作社进行标准化生产,建立健全生产记录,保障农业生产安全和农产品质量安全。 1.1.3狠抓案件查处按照“有闻必动,有诉必接,接案必查,查必到底”的原则和案件投诉举报、核实处理要求,严查经营主体、产品质量、标识标签等行为。全年共立案8起,其中:种子2起,农药4起,饲料、兽药2起,受理投诉举报15起,其中:大豆、玉米、蓖麻种子等群众上访案8起,处理答复率达到100%,协调补偿群众4000余元,挽回经济损失12万元,打击了各种违法行为,维护了农资经营秩序。 1.2增强了行业自律意识 1.2.1建立农资经营门店电子管理档案在全县调查摸底的基础上建立电子档案194家,其中:种子、农药、肥料43家,兽药、饲料17家。档案中详细记载名称、地点等基本情况和奖励及违法违规等相关信息,为进一步加强农资监管提供了详细的第一手资料。 1.2.2建立农资义务监督员队伍从人大代表、政协委员、乡村干部、种养大户、产业带头人、农口退休老干部中选聘了10名农资义务监督员。坚持每月最少与监督员联络一次,互通信息,了解情况,实现了监督员对执法人员和农资经营行为的双向监督。 1.2.3培养农资经营示范店按照经营种类在农资行业中选择基础条件好、经营信誉高、无违法经营行为记录的10个门店,创建全县农资经营示范店,使其建立质量责任承诺、缺陷农资产品召回等制度和警示牌,为全县农资经营行业树立了榜样。 1.2.4制定农资诚信经营体系评选办法为了规范农资经营行为,构建公平、公正的市场竞争环境。下发了《千阳县关于开展“诚信农资经营企业(户)”评选活动的通知》和《千阳县农资诚信经营企业(户)评选管理办法》,根据市场主体资格、守法程度、群众投诉等信息指标进行综合评定分级,实现信用等级分类管理,增强了企业参与诚信评选的积极性。 1.3普及了农业法律法规结合“五五”普法工作,采取各种灵活多样的形式,大力开展农业法律法规普法宣传教育活动。 1.3.1加强执法主体培训,提高依法行政水平坚持把法律法规学习作为履行职责的第一要务,组织全队执法人员全面系统地学习了《行政许可法》、《农业法》、《农产品质量安全法》等法律法规。通过学习,提高了广大干部职工的法律意识,增强了依法行政的能力。 1.3.2开展经营主体培训,强化依法诚信经营理念每年举办全县农资经营人员守法诚信经营培训会,邀请市县专业人员对全县农资经营人员进行了法律法规和农资科学使用知识培训。全年共开展农资经营人员培训2期300余人,编写《千阳县农资经营人员培训资料》16.7万字,印发240多套,开展理论考试测试2期4场(次),经考试合格率达到100%。通过培训提高了农资经营人员法律意识和业务技能。 1.3.3加强农民群众培训,形成依法治农氛围开展了“放心农资下乡进村宣传周”、科技“三下乡”、“法制宣传日”等活动,宣传了农资识假辩假技巧、法律法规和如何保护自己合法权益等知识。共开展宣传咨询活动52场次,发放《致农民朋友的一封信》、《千阳县农资打假投诉举报奖励办法》等资料2万余份,制作展板39块,刷写标语20条,接受咨询服务6000余人。广大农民群众识假辨伪的能力得到提高、依法维权的意识普遍增强,提升了农业执法在社会上的影响力,全社会依法治农的氛围初步形成。 1.4转变了农业部门职能实行综合执法,将执法职能从技术推广、经营服务机构中剥离出来,有效地克服了政事特别是政企不分的状况,使执法机构专司执法,规范了执法行为,体现了农业行政执法的公正性,也使农业管理、技术推广、经营机构能够各司其职,集中抓好本职工作,促进了科技与生产的结合。近几年来我县粮食面积几乎面积保持稳定不变,粮食单产和总产稳步上升,调整农业结构与布局,奶畜、蚕桑等主导产业不断壮大,一村一品发展成效显著,农产品质量安全得到有效保障,农业科技创新步伐不断加快。 2存在的问题 2.1执法队伍整体素质不高农业执法人员文化程度参差不齐,知识面不宽、知识更新速度慢,原来从事的是农业技术推广工作,从事农业执法工作属“半路出家”,只进行上岗前的短期培训,对农业法律、法规系统学习时间较少,缺乏行政执法所必备的法律知识及相关的执法技能,在具体执法过程中仍然存在执法人员不懂执法、不会执法、不善执法和不敢执法的现象。 2.2农民群众维权意识淡薄在市场检查过程中,我们发现农民群众的法制观念不强,自我保护意识差。在购买农资产品时不懂识假辩假常识,不索要发票和合格证,不查看有关证照和资料,往往在自己的合法利益受到侵害时不知或不能有效的保护自己的合法权益。 2.3农业执法机构性质不顺目前,虽然县上建立了农业行政执法机构,但是是按“内部调整编制、理顺业务关系”的办法组建起来的,属事业性质,没有纳入参照公务员管理单位,由于缺乏相应的配套改革措施,执法人员的身份没有得到明确的界定,待遇不落实,有后顾之忧。同时,种子、蚕种、兽药、冷冻细管等等农资是农业系统下属单位经营,不利于农业执法单位工作的开展。 2.4农业行政执法经费短缺国家、农业部、省已颁布实施的农业(种植业)法律、法规种类很多,农业行政执法量大面宽,需要大量的办案经费,由于各方面的原因,县级财政很少解决农业执法办案经费,农业行政执法没有专项经费保障,导致执法手段落后,执法检查、调查取证和实施处罚困难,影响了执法水平和质量的提高。 2.5管理对象法制意识不强 2.5.1经营者为追求利润最大化,进货渠道不规范,质量无法保障,导致假冒伪劣农资流入市场,损农、坑农、害农的案件时有发生。 2.5.2农资经营者一证多点、无证经营、百货食品农资混合经营等问题仍然存在,大多数兽药经营门店没有兽药经营许可证,种子门店串乡经营,二级委托设点等现象比较普遍。 2.5.3部分私营和个体农资经营门店经营档案记载不全或根本没有建立经营档案,出了问题无据可查。 2.5.4农资经营人员素质参差不齐,很多从业人员没有相关的资质证书,缺乏农资基本常识。 2.5.5目前市场上经营农资的在售后服务和指导农民科学使用农资方面做得不够,他们一般只关心如何卖出农资。 3机遇与挑战 3.1实行农业综合执法法律依据明确2002年12月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订的《中华人民共和国农业法》第八十七条明确规定“县级以上地方人民政府农业行政主管部门应当在其职责范围内健全行政执法队伍,实行综合执法,提高执法效率和水平”;《国务院关于加强市县政府依法行政的决定》(国发「200817号)规定要继续开展相对集中行政处罚权工作,推进综合执法试点,从源头上解决多头执法,重复执法,执法缺位等问题。国务院办公厅《关于推行行政执法责任制的若干意见》(国办发「200537号)等为农业执法体系建设和运作提供了法律依据和政策支持。 3.2法律法规赋予农业执法职责众多到目前为止,陕西省农业厅编写的《陕西省农业法规全书》共收录了作为农业行政执法主体的法律、法规、规章有111个;涉及种植业,畜牧兽医、农机、农业科教等方面,这些执法职责和权力法律要求公开、透明地运行。随着涉农法律、法规和规章的陆续出台实施,赋予的执法职责越来越多;行依法行政和行政问责制的实施、农业执法行为的规范等等,使我们肩上的执法责任更加沉重。《食品安全法》、《农产品质量安全法》等法律法规规定了农业部门承担初级农产品的监管职责,由于农业生产品种的多样性,给检测提出了更高要求,但县级农业部门尚未完全建立起一套完善的农产品质量安全监测体系,在执法实践中大多只能对可疑农产品采取肉眼等感官器官检查、判断,没有定量检测设备,导致执法取证难、查处难,加大了基层执法人员的责任风险,致使农产品质量安全执法在一定程度上流于形式。 3.3农资市场监管任务越来越艰巨农产品质量安全问题一直是民生大计,从中央到地方政府都很重视。农业管理部门发展订单农业、科技农业、绿色农业和品牌农业等现代农业,以及广大农民群众迫切要求用上“放心种”、“放心肥”、“放心药”,种上“放心田”的心愿,都与农资市场监管和农产品质量安全息息相关。全面贯彻《农产品质量安全法》,全方位加强农资市场监管,这是依法行政、依法治农、加快农业执法规范化建设的机遇,又是农业执法面临的挑战。所面临的挑战要求我们必须具备一支纪律严明,作风过硬,执法公正,行为规范,廉洁高效的农业行政执法队伍;同时又要兼备良好的执法装备和快速反应打击能力。因此加强农业执法规范化建设势在必行。 4思路与对策 要行使好法律法规赋予农业主管部门的行政处罚及行政许可等职权,就必须加强执法规范化建设,提高农业执法人员执政能力和农业部门的整体实力,更好的维护农民群众的合法权益,为建设小康社会创造良好环境。 4.1必须明确职责范围按照“精简、统一、效能”及决策、执行、监督分离的原则,整合机构,调整职能,明确职责,建立县级农业综合执法机构,纳入参照公务员管理单位。依据县级农业主管部门的主管范围,按农业法律法规和规章明确的以农业行政主管部门为执法主体的执法监督检查和行政处罚权行使职责。县农业综合执法范围主要包括:农作物种子、农药、肥料、农业植物新品种保护、农业植物保护、农业转基因管理、生物菌菌种管理、农业环保、农机、农产品质量安全、蚕种、果苗、种畜禽、兽医兽药、饲料与饲料添加剂、生鲜乳等。《动物防疫法》、《植物检疫条例》授权的各执法机构既可单独承担有关法律、法规的行政执法,也可以纳入综合执法范围。 4.2必须优化执法队伍按照“内强素质、外树形象”的要求,着力建设一支纪律严明,作风过硬,执法公正,行为规范,廉洁高效的农业行政执法队伍。有组织、有步骤、有计划地进行全县农业执法人员法律知识教育和执法业务能力培训,不断强化执法队伍的政治素质和法律意识,提高执法水平。建立考核评价体系,把执法能力、法律法规精通程度、依法行政能力和为民服务成效作为农业执法队伍考核评价的重要指标。通过素质教育培训,实现农业执法队伍从提高法律意识向提高法律素质转变,从注重依靠行政手段管理向注重运用法律手段管理转变,从注重行政处罚向执法服务转变。加强对执法人员的培训和管理,不断提高执法人员的政治和业务素质,严格规范农业执法行为,做到文明公正执法。同时,要增强服务意识,寓执法于服务之中,树立崭新的执法为民的农业执法形象。 4.3必须完善工作制度 4.3.1建立健全农业执法工作责任制度按照属地管理原则与执法机构内部职能层级实行分级负责,层层建立责任制,签订责任状,并定期进行责任考核。制定《农业行政执法责任考核办法》和《农业行政执法过错责任追究办法》。建立农业执法公开透明的运行机制,使农业执法和监督有法可依、有章可循。 4.3.2建立健全案件报告备案制度对本行政区域内发生的影响较大的、具有典型或代表性的、涉案和处罚金额较大的农业行政违法案件进行报告和备案。 4.3.3建立健全农业行政执法公示制度要根据有关法律、法规的规定和结合我县农业行政执法的实际,对执法内容、执法依据、执法程序、执法期限、管理相对人权利进行公示。 4.3.4协调部门联动综合执法制度农业部门与工商、质监、公安等部门要分工负责,并积极协调配合,形成严厉打击制售假劣农资行为的高压态势。 4.3.5建立健全案卷评查制度随时随地对执法案卷进行抽查、调阅,实行随案监督。 4.3.6建立健全投诉举报制度执法部门要以适当方式公开农业执法投诉举报电话、网站网址,建立投诉举报平台,接受群众、舆论和社会监督。 4.4必须构建诚信体系构建农资诚信体系是实行依法治假、以信治假、以德治假,从根本上规范农资生产经营行为、加强长效监管的基础性工作。 4.4.1对全县农资经营人员开展法律法规学习培训,做到学法、知法、懂法、守法,依法经营;加强其业务知识培训,增强为农服务的本领。抓职业道德教育,保证不销售“假、冒、伪、劣”农资。 4.4.2运用现代信息技术,建设农资管理信息系统,构建农资管理信息平台,实现信息查询、和案件通报网络化。 4.4.3指导农资经营企业、门店建立经营档案,记录产品名称、数量、进货渠道和销售去向,向消费者提供销售凭证,实行质量可追溯管理。引导农资经营者推行农资质量管理公开承诺制、缺陷农资产品召回制度、售后跟踪服务等内部管理制度。 4.4.4认真总结开展放心农资下乡进村的经验,推广农资连锁、农资农技双连锁、农资农业专业合作社连锁、农资行业协会等模式,构建新型农资经营网络,畅通放心农资下乡进村渠道。 4.4.5根据市场主体资格,经济实力、执法检查情况,守法程度、群众投诉、公众评议与信息指标进行综合评定分级,坚持每年开展县级诚信农资门店的创建活动,对信誉好的企业给予表彰奖励,对失信企业予以警示或限期改正,对多次违法且性质严重的企业列入黑名单,向社会公布并予以重点监控。 4.4.6聘请人大代表、政协委员、村组干部和种养大户为农资市场信息监督员,及时反馈信息,公开举报电话,制定举报奖励办法,掌握农资市场动态,加强经营门店的长效监管。 4.5必须提高各项保障农业综合执法是市场经济条件下农业依法管理的重要内容,必须把农业执法机构和人员的经费列入同级财政足额预算,并逐步增加办案专项经费,确保教育培训、市场监管、质量抽检、伪劣农资处置、信用体系建设和举报奖励等工作正常、有序和高效运行。农业执法人员长期在一线从事执法实践,工作辛苦,应注意落实其福利待遇,解决其后顾之忧。同时,可以参照公安、纪检等部门的做法,给予一定的办案补贴和检查津贴。继续完善必要的执法设施设备,推行统一着装,改善执法形象。要建立和完善农业执法信息网络,便于投诉举报、信息、监督检查结果的相互交流、许可资料查询,推进信息共享,提高执法快速反应能力。同时要严格执行罚没款收支两条线管理规定。 4.6必须严格执法检查法律的生命在于实施,行政管理在于作为。按照执法为民、依法护农的要求,围绕农业发展大局和社会反映的热点、难点问题,实行专项整治与日常监管、质量管理与标识检查、诚信服务与处罚教育3个结合,突出种子、农药、兽药、饲料及饲料添加剂、种畜禽5大类农业投入品监管,严查经营主体、产品质量、标识标签、经营档案、违禁农资等5种行为。围绕重点季节、重点产品、重点对象,集中开展农资市场专项整治,切实维护农民利益。同时要优化执法管理。按照先发展,后规范,在发展中规范,在规范中发展的原则,开展公正执法、公平执法、文明执法、和谐执法,自觉接受人大、政协、纠风、纪检等部门的监督,接受管理相对人、新闻媒体等社会舆论监督,加强执法人员管理,狠抓作风建设,按照“团结、实干、创新、奉公”的精神和行为准则,完善各项制度,强化自身建设,树立农业执法队伍的良好形象,为发展现代农业、保护农民根本利益保驾护航。 作者:李剑英单位:陕西省千阳县农业行政综合执法大队 农业执法论文:农业行政执法完善路径分析 以“打假护农”为重点,切实加强农业投入品监管 一是加大宣传力度。可以结合“三下乡”、“3•15”等活动加强法制宣传,送法下乡、送法入企、送法进基地、送法到农户,以提高广大人民群众食品安全意识、维权意识和识别真假农资的能力,保护农民的合法权益,增强抵制生产、经营、使用违规农资的自觉性和防范意识。二是与服务对象签好承诺书,从而进一步明确责任、规范服务对象的经营行为,确保全区农产品质量安全工作有序推进。三是加大执法力度,开展例行巡查和专项整治。采取日常例行检查与专项整治相结合的监管机制,加强与食安委成员单位的协调配合,整合执法资源,形成齐抓共管联动机制。四是开展农资生产经营单位基本情况调查统计和推行农业投入品经营档案格式。结合农资市场例行巡查工作,对农资经销情况进行全面的排摸,并登记造册,对有证农资经销户发放农业投入品经营档案,如实记载。五是认真组织开展农药监管年活动。配合相关部门对农药经销门店进行地毯式的检查,通过检查规范农药经销的秩序。六是开展专项整治。通过整治和督查规范生产秩序,进行地毯式检查,对检查中发现的不规范想象,逐一开出整改通知书,限期改正,如不改正,按有关法律法规坚决予以查处,以提高执法的公信力。 以生产基地为重点,加强食用农产品安全生产监管 一是狠抓重大节日期间的食品安全监管。加大食品安全宣传力度,提高广大人民群众食品安全意识;整合监管资源,加强对重点区域的食品安全监管;严控农资市场和农产品生产基地,把好食品质量安全关。二是与服务对象签订责任承诺书,规范服务对象的生产经营行为。三是加强食用农产品安全工作的培训和辅导。四是加大抽检密度,建立抽检台账。积极配合相关部门,进一步完善蔬菜基地产品农残例行监测制度。加大农产品检测频度,每7d安排2次以上深入基地现场抽检。五是加强监督检查,加大执法力度。坚持对各生产基地、种植集散地、集贸市场的每月巡查制度,重点检查农业投入品使用情况、建章立制情况和台账记录等情况,控制源头污染,严防食品安全事故发生。从严惩处罚违规生产、销售和使用农业投入品行为,突出抓好重点区域、重点对象、重点品种的整治。六是开展专项整治。对检查中发现的不规范现象,逐一开出整改通知书,限期令其改正,如不改正,按有关法律法规坚决予以查处。七是积极引导,加强宣传培训。在平时检查和督查活动中,充分利用现场有利条件,积极宣传有关法律法规,以确保农产品质量安全。 狠抓“三网”建设,发挥群众监督作用 通过各镇、街道农产品质量安全联络员、乡镇农资市场监管信息员及村级农产品质量安全协管员,组成群众监督网。同时,设立举报电话和投诉信箱,建立畅通、便捷的群众投诉渠道,做到有报必动、有诉必接、有案必查、有查必果。在监督检查中,充分发挥、利用好群众监督网的作用,努力营造全社会监督的氛围。 继续做好宣传发动,提高全民食品安全意识 一是宣传食品安全科学理念和科学知识,使广大人民群众树立起科学的食品安全理念和风险意识,掌握相应的食品安全知识,夯实吴中区食品安全保障工作的基础。二是宣传食品安全相关法律知识,增强食品生产经营者的法制意识、诚信意识和首责意识,促进依法经营;增强公众参与食品安全监督的积极性、主动性,倡导消费者依法维权;增强执法人员依法行政能力、科学监管能力,提高监管服务水平。三是宣传食品安全相关标准知识,提高食品监管人员和企业从业人员的食品安全标准知识水平,促进食品企业依法生产经营和食品安全自控能力的不断提高。四是宣传优秀企业、优良品牌和优质产品,增强社会对食品安全的信任程度。(本文作者:钱洪良单位:江苏省苏州市吴中区农业局) 农业执法论文:农业行政执法档案管理思路 1农业行政执法档案的独特性 1.1农业行政执法档案的概念农业执法档案是指在农业行政执法过程中形成的,具有保存价值的文字、图表、数据、声像以及相对人违法事实等各种形式载体的文件材料。 1.2农业行政执法档案的特点 1.2.1专业性强农业行政执法档案是农业行政执法活动的产物,是一定专业执法活动的真实记录。农业行政执法档案体现了明显的农业特点,其档案内容必须与农业科技、种植(养殖)方法和环境等相配套,其内容的描述必须符合农业专业术语要求,而且必须符合农业行业的特点。例如植物检疫、动物检疫、农机监理、农药管理等,它们活动的范围空间、对象目标等与其它行业都有明显不同,表现出较强的专业性。 1.2.2程序性严格一个独立的农业行政执法案件,从立案到处罚决定必须严格按照程序进行。如在农药市场执法检查中,查到假冒伪劣农药一案,从立案到作出处罚决定必须经过调查取证、询问笔录、勘验检查笔录、抽样取证凭证、证据登记保存、立案审批、检测化验、送达处理意见书、听证、作出处罚决定书、行政复议等全过程,直到结案所形成的全部档案是一个整体,不可分割,而且是一个完整的程序。而且不能用其他行业的档案代替。另一方面,执法档案必须成套提供利用的,拆开会使案件不完整,而且影响其使用价值。 1.2.3现实性能强主要表现在农业行政执法档案与现实的商品生产经营关系密切,不仅反映依法行政的查考作用,而且在提供利用中还有现实的作用,一经利用就可挽回经济损失,能收到经济效益和社会效益,故有现实性。 1.2.4存储意义大执法档案一般是某一专业执法活动的结果,记载了专业执法活动全过程的真实情况,如案件发生地、相对人,违法事实违反了哪一部法律法规,调查取证是怎样进行的,依据什么来作出处罚决定等等,在档案中都存有大量的相对人违法事实和适用的法律法规依据,必要时在执法上可以借鉴和利用。 1.3农业行政执法档案的现实作用 1.3.1农业执法档案是执法活动的依据和凭证在农业执法活动中,一切活动都不同程度地具有连续性,前一案例为后一案例提供依据。农业执法档案的依据性同农业执法自身的复杂程度以及记述的各起案例的复杂程度成正比,所记载的内容越复杂,依据性越强。主要表现为:一是管理工作依据,在管理工作中,无论是执法工作评价,还是产生经济、社会效益分析等,都离不开档案;二是执法人员的劳动凭证,在执法人员的考核、选拔中,除人事档案外,还需要有执法档案做依据;三是在追究行政执法错案责任时起凭证作用。 1.3.2农业执法档案是进行交流的工具在人类社会发展史上,各种各样的交流占有重要位置,同样,农业执法工作也需要交流。目前,农业行政执法刚刚起步,执法体系正在深化改革,执法力度不断加大,逐步走向规范化。执法档案正是交流、协作、借鉴的有力工具。 1.3.3农业执法档案是积累经验、提高执法水平的手段一是执法活动的真实记录,它记载着执法人员对案件的发现、调查取证方法和办案水平,记述了查办案件的全过程和最终结果;二是作为办案思路、办案方法、办案结果的载体,具有积累办案经验和提高执法水平的作用,使得农业行政执法档案成为办案经验和提高执法水平的工具和手段,对于一个执法单位来讲,如果有质量较高、数量较多的执法档案库藏就标志着它有比较雄厚的办案技术储备和基础。 2农业行政执法档案业务的主要工作内容 农业行政执法档案工作是执法管理的重要组成部分,也是执法活动的重要环节,各级农业执法机构应把执法档案工作与整个执法工作紧密结合起来。其工作的主要内容: 2.1收集 就是把分散形成的但有保存和利用价值的执法档案接收过来,集中保存在执法档案室,以利于有关人员使用。 2.2整理 就是把分散收集来的执法档案,按规定程序,将其分别类、系统排列和科学编目,便于安全保管,更重要的是满足对执法档案利用的方便和需要。 2.3鉴定 就是鉴别执法档案的价值,需对档案不断进行去粗取精的鉴别工作,挑选那些需要定期或永久保存的档案,销毁那些无需保存的部分。 2.4保管 就是采取一定的措施,保护好执法档案的完整与安全,保守机密,防止并克服各种自然的、社会的不利因素对执法档案的损坏作用,不断延长执法档案的保管寿命。 2.5编目与检查 农业执法档案数量庞大,成分复杂,要根据归档时的情形而形成的程序,按照一定的方法整理和保管。农业执法档案分类应从实际出发,当前可分为种植业、畜牧业、农机执法档案和农民减负档案等,在种植业中又分为植检、农药、肥料、种子管理等。同时,需要通过各种途径和形式提示档案的内容和成分,提供查找档案的检查和手段,方便于有关人员的查找和利用。 2.6利用 就是创造各种条件满足执法档案利用的各方面要求,积极做好应有的准备,包括编制各种查考工具,汇编各种参考资料,以及时有效的方式介绍和提供执法档案为各项执法工作需要服务,这也是保存执法档案的目的。 3做好农业行政执法档案规范化管理的几点想法和建议 农业行政执法档案是执法工作的主要内容之一。农业行政执法档案管理要以《中华人民共和国档案法》和国家有关农业档案工作的有关法律、法规为依据,切实做好农业行政执法档案的管理工作。 3.1加强领导,建立组织 搞好农业行政执法档案的管理,领导是关键。因而,要建立档案管理工作领导小组、档案鉴~fJ/j,组和管理网络等组织,应把档案列入执法工作的议事日程,使档案工作有领导、有组织、有管理地开展,使之逐步规范化、标准化,走上依法建档的轨道。 3.2制订制度,明确职责 制订档案管理各项规章制度,是搞好档案管理工作的关键,是规范管理者行为的主要手段。因而,要按照《档案法》的规定,制订《档案管理制度》、《档案管理人员岗位责任制》、《档案保管保密制度》等,进一步明确档案管理人员的职责。 3.3加强培训,掌握技能 首先,要选用政治素质较好、熟悉档案管理工作、懂农业法律法规、热心于农业行政执法工作和责任心较强的执法人员,担任农业行政执法档案的管理员。其次,加强学习培训,既要管理人员掌握农业法律法规和档案知识,又要学会建立档案的实际操作技能,还要掌握计算机应用技术,不断提高管理者的业务水平。 3.4规范管理,开发利用 针对当前农业行政执法档案建立时间短、数量少、不规范的现状,尽快出台农业行政执法档案管理办法,统一管理制度,统一分类,统一编目等,使档案管理规范化。同时,积极开发农业行政执法档案管理计算机软件,充分利用档案的信息源,发挥它在农业行政执法中的价值和效益,为振兴农业和农村经济做出贡献。 农业执法论文:农业行政执法对策探究论文 摘要结合农业行政执法实践,分析了县级农业行政执法目前的现状及存在的主要问题,提出了推进农业综合执法、加强法制宣传教育、健全制度、规范执法行为、加强监督并确保依法行政、突出重点并强化源头监管等对策与措施。 关键词县级农业行政执法;存在问题;对策与措施 县级农业行政执法是农业行政执法体系中最直接最关键的环节。目前,农业和农村工作已进入一个重要时期,农业行政执法工作面临新的考验和挑战。 1县级农业行政执法的现状及存在的主要问题 1.1农业行政执法队伍的整体素质还不高,适应新形势的能力有待进一步加强 绝大多数专职执法人员原来从事的是农业技术推广工作,对农业法律、法规系统学习时间较少,缺乏行政执法所必备的法律知识及相关的执法技能,在具体执法过程中仍然存在执法人员不善执法和不敢执法的现象。 1.2管理相对人和农民群众的法律意识淡薄,依法行政的舆论氛围不浓 在市场检查过程中,管理相对人受到处罚时,往往以不懂法、不知法为由,推卸责任,逃避处罚,干扰执法工作的正常开展;农民群众的法制观念不强,自我保护意识差,往往在自己的合法利益受到侵害时不知或不能有效地保护自己的合法权益。 1.3农业行政执法机构的性质不利于工作的开展 目前,县级农业行政执法主体属于行政机关的比例不高,均是按“不增编制、理顺体系”的办法组建起来的,属事业性质,农业行政执法分散于各个基层单位。有的没有解决农业执法办案经费,农业行政执法没有专项经费保障,导致执法手段落后,执法检查、调查取证和实施处罚困难。缺乏相应的配套和保障,以致于影响了执法水平和质量的提高。 1.4行政执法面临的难点 农业行政执法由于起步晚,经验不足,相对人、执法人和行政管理者的法律意识和素质不同,导致执法难,难执法。有些由于认识不到位,行政执法难以放到应有位置,执法中取证难,处罚决定难以实施,执法机构履职无法独立完成,干扰因素多,法律法规未能有效落实;在少数地区,农资产品质量问题日趋严重,管理机构重标识、轻质检,重处罚、轻管理,重外地、轻本地产品现象普遍存在。 2农业行政执法工作的对策与措施 2.1推进农业综合执法,完善农业行政执法体系 将分散在各事业单位的执法职能统一起来,单立机构,专司执法工作,单独行使职能;把农业行政执法经费列入本级财政预算,保证人头经费、日常办公经费和执法办案经费,建立健全农业行政执法保障体系;努力提高农业行政执法人员的综合素质,建立一支业务能力强、清政廉洁、秉公执法、高素质的执法队伍。 2.2加强法制宣传教育 提高全社会的法律意识,特别是管理相对人和广大农民群众的法律意识。只有努力学法,真正懂法,才能守法。法制宣传教育要建立一些长期有效的制度。使普及法制宣传教育的工作法律化、制度化。通过报纸、广播、电视、标语、印发资料等多种宣传形式加强农业法律法规宣传,推动全社会依法治农氛围的形成。 2.3建立健全制度,规范执法行为 通过制度规范执法行为,提高执法水平。建立健全农业行政执法管理制度、行政执法人员管理制度、行政执法公开制度、重大案件审批、查处、备案制度、执法过错和错案追究制度。做到制度到位,责任到人。依靠制度,强化管理,规范行政执法行为。严格做到主体合法、依据合法、行为合法、程序合法。 2.4加强执法监督,确保依法行政 建立健全农业行政执法监督机制。一是加强行政机关内部对行政执法的监督,实行执法责任制和评议考核制,明确执法机构领导干部及执法人员的责任。二是建立健全外部监督机制,向全社会公布执法依据、执法程序、投诉电话,接受管理相对人的监督,接受人大的监督检查,接受司法机关和社会舆论监督。做到严格执法、公正执法、文明执法。纠正本位主义和地方及部门保护主义,坚决消除执法中的腐败现象。2.5突出重点,强化源头监管,促进农资市场秩序进一步规范 抓住关键环节和关键季节,组织开展系列执法行动,严把农资市场准入关,对农资生产单位强化重点管理;加强农资信用监管,指导企业建立生产经销档案等,引导连锁经营,建立完善激励和警戒机制;经常组织明查暗访,通报典型案例并予重点回访,对农资市场管理始终保持有力的监管态势;严厉查处坑农害农事件。通过集中执法、专项整治、明查暗访、接受举报等途径,及时掌握违法案件线索,发现一起,严厉查处一起。通过重大案件的查处,有力地打击各种违法行为,保护农民的经济利益。 农业执法论文:农业行政执法存在问题分析论文 摘要:结合农业行政执法实践,分析了县级农业行政执法目前的现状及存在的主要问题,提出了推进农业综合执法、加强法制宣传教育、健全制度、规范执法行为、加强监督并确保依法行政、突出重点并强化源头监管等对策与措施。 关键词:县级农业行政执法;存在问题;对策与措施 县级农业行政执法是农业行政执法体系中最直接最关键的环节。目前,农业和农村工作已进入一个重要时期,农业行政执法工作面临新的考验和挑战。 1县级农业行政执法的现状及存在的主要问题 1.1农业行政执法队伍的整体素质还不高,适应新形势的能力有待进一步加强 绝大多数专职执法人员原来从事的是农业技术推广工作,对农业法律、法规系统学习时间较少,缺乏行政执法所必备的法律知识及相关的执法技能,在具体执法过程中仍然存在执法人员不善执法和不敢执法的现象。 1.2管理相对人和农民群众的法律意识淡薄,依法行政的舆论氛围不浓 在市场检查过程中,管理相对人受到处罚时,往往以不懂法、不知法为由,推卸责任,逃避处罚,干扰执法工作的正常开展;农民群众的法制观念不强,自我保护意识差,往往在自己的合法利益受到侵害时不知或不能有效地保护自己的合法权益。 1.3农业行政执法机构的性质不利于工作的开展 目前,县级农业行政执法主体属于行政机关的比例不高,均是按“不增编制、理顺体系”的办法组建起来的,属事业性质,农业行政执法分散于各个基层单位。有的没有解决农业执法办案经费,农业行政执法没有专项经费保障,导致执法手段落后,执法检查、调查取证和实施处罚困难。缺乏相应的配套和保障,以致于影响了执法水平和质量的提高。 1.4行政执法面临的难点 农业行政执法由于起步晚,经验不足,相对人、执法人和行政管理者的法律意识和素质不同,导致执法难,难执法。有些由于认识不到位,行政执法难以放到应有位置,执法中取证难,处罚决定难以实施,执法机构履职无法独立完成,干扰因素多,法律法规未能有效落实;在少数地区,农资产品质量问题日趋严重,管理机构重标识、轻质检,重处罚、轻管理,重外地、轻本地产品现象普遍存在。 2农业行政执法工作的对策与措施 2.1推进农业综合执法,完善农业行政执法体系 将分散在各事业单位的执法职能统一起来,单立机构,专司执法工作,单独行使职能;把农业行政执法经费列入本级财政预算,保证人头经费、日常办公经费和执法办案经费,建立健全农业行政执法保障体系;努力提高农业行政执法人员的综合素质,建立一支业务能力强、清政廉洁、秉公执法、高素质的执法队伍。 2.2加强法制宣传教育 提高全社会的法律意识,特别是管理相对人和广大农民群众的法律意识。只有努力学法,真正懂法,才能守法。法制宣传教育要建立一些长期有效的制度。使普及法制宣传教育的工作法律化、制度化。通过报纸、广播、电视、标语、印发资料等多种宣传形式加强农业法律法规宣传,推动全社会依法治农氛围的形成。 2.3建立健全制度,规范执法行为 通过制度规范执法行为,提高执法水平。建立健全农业行政执法管理制度、行政执法人员管理制度、行政执法公开制度、重大案件审批、查处、备案制度、执法过错和错案追究制度。做到制度到位,责任到人。依靠制度,强化管理,规范行政执法行为。严格做到主体合法、依据合法、行为合法、程序合法。 2.4加强执法监督,确保依法行政 建立健全农业行政执法监督机制。一是加强行政机关内部对行政执法的监督,实行执法责任制和评议考核制,明确执法机构领导干部及执法人员的责任。二是建立健全外部监督机制,向全社会公布执法依据、执法程序、投诉电话,接受管理相对人的监督,接受人大的监督检查,接受司法机关和社会舆论监督。做到严格执法、公正执法、文明执法。纠正本位主义和地方及部门保护主义,坚决消除执法中的腐败现象。2.5突出重点,强化源头监管,促进农资市场秩序进一步规范 抓住关键环节和关键季节,组织开展系列执法行动,严把农资市场准入关,对农资生产单位强化重点管理;加强农资信用监管,指导企业建立生产经销档案等,引导连锁经营,建立完善激励和警戒机制;经常组织明查暗访,通报典型案例并予重点回访,对农资市场管理始终保持有力的监管态势;严厉查处坑农害农事件。通过集中执法、专项整治、明查暗访、接受举报等途径,及时掌握违法案件线索,发现一起,严厉查处一起。通过重大案件的查处,有力地打击各种违法行为,保护农民的经济利益。 农业执法论文:对当前农业综合执法工作的思考 [摘 要] 随着社会的不断进步和发展,各地农业综合执法工作都得到不断加强,促进了农业经济、农村经济的稳步发展,维护了农村社会的稳定和谐,确保了社会经济的可持续发展。但是,随着各地农业经济、农村经济的迅速发展,在农业综合执法过程中仍存在着一些比较突出的问题,无法适应目前的农业执法要求和特点,如不及时加以解决,不仅会影响执法工作的进行,更会阻碍农业经济、农村经济的良好发展。本文结合实际,阐述一下自己的观点,以供参考。 [关键词] 农业综合执法 工作 思考 1 农业综合执法 农业综合执法是将法律法规赋予农业行政主管部门的行政处罚权,交给农业行政主管部门内设的执法机构所行使的执法模式,是农业行政部门由专门执法机构履行法定的职责、义务和权利,对农业及其相关领域实行监督管理的行为。 2 存在的问题 2.1 农业法规不健全,执法过程有难度。我国的农业综合执法工作起步较晚,现行多数涉农的法律法规,大都是20世纪80年代和90年代初制定颁发的,随着时代的变迁,多数法律法规都具有一定的局限性,无法满足社会的发展需要。部分法律法规不尽健全和完善,有的条款细则不够全面和具体,有的法规条款之间甚至存在明显的冲突。如《农药管理条例》中明确规定农药经营主体对象不包括个体经营,但实际情况却是农药的主要零售方式多是个体经营者,也包括农药的生产厂家和批发商,还有像种子、化肥的质量控制标准等方面也都存在着许多问题,使农业行政执法部门和相关工作人员在日常执法过程中造成了较多的困难和问题,严重影响执法工作的开展和进行,而且农药、种子、化肥等方面的问题关系到人们的生存、健康。 2.2 机构不健全,监管不到位。各地农业综合执法机构不健全、不规范,在具体工作中仍然存在着执法不到位、执法不严、执法不力、执法死角、职责不清等突出问题。有的地区,由于主管部门领导干部缺乏足够的认识,使得当地的农业执法机构的设置、人员配制、综合配备等方面无法满足社会发展的需要。同时,在执法过程中,监管力度不够,缺乏有效的监管措施。质监、工商、公安等部门之间协调、配合不足,易出现“断链”现象。个别地区因为职责不清甚至出现了相互推诿、相互扯皮、无人负责、无人管理的现象,严重影响了当地农业综合执法工作的开展。 2.3 缺乏专业知识,人员素质不高。农业综合执法队伍的整体素质普遍不高、年龄偏大,多数人员是由农技人员转职而来,对农业法律、法规等方面的专业知识掌握的不够全面、不够具体,对新出台的一些农业法律法规不能及时掌握,尤其是年龄偏大的工作人员,学习能力较弱、接受能力较低、掌握能力较差,欠缺的专业知识和执法技能,直接影响农业综合执法工作。同时,因诸多原因造成了一些主管部门不够重视,认为此项工作可有可无,日常缺少一些有计划有组织的学习与培训,对待考核采取睁一只眼闭一只眼的错误做法,使相关执法工作人员的专业知识与技能不能得到提高,不仅无法更好地胜任执法工作,还会影响当地农业经济、农村经济的发展。 2.4 执法经费不足,办公设备欠缺。目前,各地农业综合执法经费尚未纳入财政预算,农业执法机构是没有任何赢利收入的社会公共事务管理职能的机构,无论是办公设备还是办公经费都严重不足,在执法办案过程中会涉及到交通车辆、通讯设备、现场勘测、摄像取证等方面的实际问题,办公经费的不足,直接导致了设备落后、办公条件滞后的局面,无法满足当今涉农违法犯罪案件的现状,阻碍了农业综合执法工作的进行。 3 加强农业执法工作的具体对策和措施 3.1 健全法律法规,完善执法体系。要进一步健全相关法律法规的建设和实施,不断完善执法体系,规范相关机构的设置,明确职责范围。相关机构和部门要结合当前的经济发展特点,改进工作方式、工作方法,提高执法效率和执法水平。科学用法、执法,不断改变工作作风,行使好法律所赋予农业综合执法部门的权力。同时,各相关部门和单位还要做好监督监管,及相互支持、协调、配合工作,责任到人、责任到岗,实行问责制。 3.2 加强执法队伍建设,提高专业知识技能。各地相关部门的领导干部要进一步提高认识,真正认识到农业综合执法的重要性。要重视执法队伍的建设,定期组织学习和培训,严格考核,依靠制度,强化管理,不断提高相关人员的综合素质,使农业执法人员熟练掌握专业知识和技能,知法、懂法、守法、护法。坚决杜绝滥用职权、有法不依、执法不严、违法不究、以公谋私的行为,抵制执法腐败,为执法工作的顺利进行奠定坚实的基础,维护农业执法部门的威信。 3.3 加大资金投入力度,提高办公设备。国家和各级相关部门要进一步加大资金的投入力度,确保执法经费及办公设备的补充与更新,与时俱进,使农业综合执法工作跟上时展的步伐,保证执法人员能够迅速地到达,进行取证、处理,及时解决问题。避免延误,影响最佳的处理时间,从而提高执法效率,促进农业综合执法工作的有序进行。众所周知,农业执法部门的工作对象是与农作物、农药化肥、动物检疫、水产渔政、环境监测等方面息息相关的,直接关系到人们的生存问题。因此,日常工作中,发现一起查处一起,对违法违纪者必须依法从严从重处理,确保百姓的生存安全。 总之,在国家和各级相关部门的支持下,要进一步加强法制宣传教育,不断健全和完善相应的法规制度,执法人员要严格执法、规范执法,确保农业经济、农村经济的稳步发展,为家乡的良好、可持续的发展创造最佳的环境,维护社会的稳定和谐。 农业执法论文:农业执法现状及其完善对策探析 几十年来,经过中央及各级政府和我县人民的共同努力,我县农业发展状况呈稳定上升趋势,以务农为主的人们,生活状况得到了极大的改善。农业执法作为真正可以确保“三农”群体利益的政策措施之一,是党和政府工作的极其重要的组成部分,对于人民的利益具有极大的影响。近年来,我县的农业行政执法部门认真贯彻落实《农业部关于全面加强农业执法只是推进综合执法意见》、《国务院全面推进依法行政实施纲要》中关于执法的规定和要求,服务于人民,维护人民利益。但是,随着经济的不断开放发展,对外的贸易不断增加,,农业执法也慢慢显现出了跟不上时代进程的弊端,而且这种现象在某些地区愈发明显。所以,如何正确面对农业执法现状和制定有效的解决方式,并有效的贯彻下去,是我们目前所要解决的主要问题。 1 我县农业执法遇到的问题 1.1 执法力度不够 我县的执法人员都是来自于本地,在执法过程中难免遇到熟人,关系网密集,不能使执法工作做到真正的公开、公正、公平。 1.2 相应的执法经费严重不足 执法过程中,经费是执法人员进行执法行动,解决执法问题等必不可少的。必要的经费保障,能提高农业综合执法工作,解决执法必要的交通、通讯、取证办案等所需经费,为农业综合执法提供必要的物质保障。 1.3 执法人员的综合素质较低 不少执法人员的选取并不是通过相应的正当过程,这导致执法队伍的能力素质得不到保证,在进行执法的过程中,对于问题的解决方式方法不能得到人民群众的肯定,这使得执法队伍给人民群众的印象不满意。 1.4 执法部门相对混淆不清,主要部门不够突出 对于农业执法来说,得到各级领导的重视程度并不高,受到我国长期的计划经济下的传统思想束缚和影响,农业执法不能很快很好的深入人心得到人民群众的支持,这些因素导致了执法队伍不明白自己的具体执法对象,处理不了大的问题事故,现已成四不像的对外形象。 1.5 面对庞大的服务群体,执法人员相对不足 尽管我县已具备一定程度的执法队伍规模,但是,在实际行动过程中,每天遇到的大小事件并不相同,真正能够有效处理事件的合格的执法队员较少,这使得行事效率大大降低,而且人民对于执法队伍的评价和拥护日渐低迷。 1.6 各级监督力度不够 执法队伍的权利缺少监督,其中的腐败现象愈加严重。农业执法是真正关切老百姓生活幸福的,但现如今很多成为了违规单位的保护伞,为了利益,放下自己的责任而为其服务护航,这本不应该出现的。 2 我县就相应问题的整改措施 2.1 通过严格有序的录用措施,组建真正有能力的执法队伍 对执法队伍进行一定程度的删选,进行专题考试,问题处理,开展服务对象的评选等一系列活动,将真正能够有利于人民群众的执法人员删选出来。完善录用流程,大量吸收有能力,有素质,有责任心的优秀的执法人员,扩充执法群体, 2.2 完善并加强对执法的监督机制 完善执法的监督机制对于农业发展来说是非常重要的,在农业发展中,对农业的监督机制完全影响着农业发展秩序。如果没有一个好的农业监督管理机制,我县的农业管理执法会非常的混乱。所以说加强农业执法监督机制是农业执法现状必须完善的一项。 2.3 明确农业执法的职责所属,使分工明确 一个完整的执法机制以及系统必须有一个很明确的分工。在一个完整的体系中明确的分工意味着整个体系的和谐发展,对于农业执法过程来说也无一例外。我县的农业执法体系中应该有着分工明确的执法单位,每个执法体系中的一部分都尽职尽责,整个执法过程就会向好的方面发展。所以完善执法体系就要使得每个执法单位分工明确。 2.4 保障经费的充足 执法经费不足是我县执法大队面对的另一个重要难题,在农业执法过程中深受影响。如果说没有足够的经费,一些执法人员可能会因为一点小恩小惠做出一点对执法过程中不利的事情,不仅如此,执法过程中没有一定的硬件保障,在此过程中会对执法结果受到很大的影响。所以应当对执法经费做出充足的保障。避免不必要的因素影响我们的执法进程。 2.5 对执法队伍定期进行法制教育,保证队伍的纯洁性 执法队员的素质教育、法制教育是一个非常重要的因素对于执法过程来说。我县在执法过程中一定要保证队伍的纯洁性,使得队伍不能因为一个半个的不良人员腐蚀整个执法大队。一定要定期对执法人员进行法制教育,深受法制影响,衷心为党,一心一意为人民做好事。队伍的正直影响着我县农业发展的进程,有了高效率的执法队伍,我县农业发展也会有很大的进展,因为有一个严格的因素约制着不良因素的发展。 2.6 加大执法力度,赏罚分明 在农业执法过程中执法力度的加大对农业执法来说是一个良性的因素。只有加大执法力度并且做到赏罚分明才能对恶势力进行严打,对优秀的人才进行提拔,这样对我县农业发展有着很大的推进。会使得一个健康的正直的农业体系蓬勃发展。 2.7 综合治理,树立农业执法新形象 农业执法过程其实涉及的层面非常多,处理起来也很复杂,但是如果我们加强对农业执法的管理,树立一个新的执法形象对于农业执法来说是一个新的进展,并且要有一个跳跃性的发展。加强执法力度,打击贪污腐败,推进科学农业发展等对农业进行综合治理,对农业执法进行新的改革。 3 总结 总之,我县农业执法现状不容乐观,虽然有着比较先进的思想有着整体的执法机制以及执法人员,执法队伍也在不断的扩大,但是还是遇到很多农业执法中的问题使得农业发展不是非常的健康,在农业发展中执法起着非常重要的因素,所以对农业执法进行改革势在必行,他掌握者农业发展的命脉,农业是否健康发展不仅取决于农民的因素,政府因素更加重要。全心全力、多管齐下,在农业综合执法过程中能够以党委的领导为主的内部监督作为基础,以人民代表大会监督作为核心,并且以社会监督、舆论监督等作为辅助,建立起全面的监督体系,相信执法部门能够健康有序、朝气蓬勃地发展。 农业执法论文:农业行政执法案件归档的重要性 [摘 要] 农业是我国的基础性行业,是保证国民经济健康发展的前提保证。而农业行政执法是我国农业产业发展过程中十分重要的工作,加强和改进我国农业执法工作,对促进我国现阶段社会主义农村建设有着十分重要的作用和意义。而在农业行政执法过程中,行政执法案件档案管理是一项十分重要的工作,其关系到档案的合理利用和有效保存,对保证地区农业建设和发展有着十分重要的促进作用。本文首先对农业行政执法档案业务的内容进行分析,最后对农业行政执法安全归档的重要性进行分析,希望本次研究对更好的促进档案管理顺利的开展有一定的帮助。 [关键词] 农业发展 行政执法 档案管理 重要性 我国是一个农业大国,农业行政执法能够保证我国的农业生产行为有序的进行下去,同时切实维护农民群众的利益,保护城乡居民的健康和农村社会的稳定发展。而在农业行政执法过程中,与执法相配套的农业行政执法档案规范化管理工作彰显了其十分重要的作用。其为安全的追溯、行政复议以及案件的来龙去脉提供全面的材料,同时也可以为农业中执法提供更加全面的信息。对农业执法安全档案的重要性进行分析,作者认为应该从档案业务的内容和重要性两个方面确定。 1 农业行政执法档案业务的主要内容分析 在农业行政执法过程中,档案管理工作是其工作中的重要组成部分,同时也是行政执法过程的一个十分重要的环节。各个部门的农业执法机构都应该切实履行自己的职责,将档案管理工作和整个农业行政执法工作有效结合起来,在档案业务开展过程中主要的档案业务包括了以下几方面的内容,首先,档案材料的收集工作。就是将农业行政执法过程中各种分散的案件材料和值得保存,有价值的执法案件接收过来,并将其集中保存在档案室内的行为,以方便后续的使用;其次,档案整理工作。就是将分散的各种执法档案案件材料按照一定的程序和相应的规定,对其进行分类整理,系统的进行排列和科学的编目,以利于对执法档案材料的科学保管,同时在管理过程中,还需要对已经没有利用价值的档案进行全面的销毁处理;再次,档案鉴定。档案鉴定就是对档案的利用价值的高低进行全面的分析和研究,对档案鉴定的目的是为了保证档案的价值性,选择那些需要定期或者永久性保存的有价值的档案,销毁那些没有利用价值的行政执法档案;第四,档案保管。档案保管是指在档案管理过程中,采取必要的措施,保护好执法案件档案的完整性和安全性,保证行政执法安全档案的保密性,防止各种人为和自然以及社会等不利因素对档案造成的损坏作用。通过合理的对档案进行保管,延长档案的使用寿命,保证其发挥更大的空间;第五,编目和检查。在农村进行农业行政执法过程中,其形成的档案数量是十分庞大的,其成分都比较复杂,因此在对这些档案进行管理过程中需要根据相应的管理程序进行编目。农业行政执法档案分类应该从执法的实际情况出发,对畜牧养殖和农业生产等多种内容进行合理的分类管理,通过各种形式和途径的档案管理,对档案的内容、成分进行有效的分类。同时还需要提供档案查找的方式和手段,方便相关人员对档案进行查找和利用;最后,档案的利用。创造各种利用条件,提高档案利用的效率。包括编制各种考察工具,汇编材料等,及时的介绍和提供相应的服务,全面提高档案的利用效率。 2 农业行政执法安全归档的重要性分析 2.1 农业行政执法案件归档是执法活动的依据和凭证 在农业行政执法活动开展过程中,一切活动都具有一定的连续性,前面的案例为后面案件工作提供充足依据。农业执法档案的依据性同农业执法自身的复杂性以及案件的复杂性成正比。其中记录的内容越详细,其依据性就越高。主要表现在:首先,管理工作依据上。在管理工作过程中,不管是执法工作的评价还是各种效益的评价都离不开档案管理的支撑;其次,对执法案件进行归档处理,是执法人员的行为凭证。在对执法人员考核和选拔过程中,需要档案作为拼争依据;最后,在追究各种刑事责任过程中,档案内容起到凭证的作用,因此做好行政执法案件的归档工作十分有必要。要立足档案资源多方位的开发利用,拓宽服务渠道,提高服务质量,提升服务层次和领域,多编写、出版一些能给社会和个人带来经济效益的编研资料,扩大影响力,提高档案工作的社会地位。同时,强化监督职能,对档案管理工作中存在问题的单位,限期整改。 2.2 对案件进行归档处理是进行交流的工具 在社会发展过程中,各种各样的交流工具占据着十分重要的位置。同样,在农业行政执法过程中也需要进行全面的交流。继续加大《档案法》、《档案法实施办法》学习、宣传和贯彻力度,强化执法监督职能。我们要有重点、定期地开展多种形式的《档案法》《档案法实施办法》宣传活动,增强全社会档案意识。随着国家经济体制不断深化改革,农业行政执法迎来了全新的机遇和挑战,执法体系不断深化变革,执法力度不断加大,对执法的规范性和科学性提高了更高的要求。而将农业行政执法案件归档处理之后能够保证执法部门利用这些档案进行沟通、交流、协奏和借鉴,全面保证农业执法的科学性和规范性。 2.3 对案件进行归档处理是积累经验提高执法水平的重要手段 首先,档案是农业行政执法活动的真实记录,其记载了执法人员对安全执法过程中的手段和办案水平,记录了案件的整个查办过程;其次,作为办案的思路和办案方法以及办案结构的最终体现,对案件进行归档处理之后能够切实提高执法的水平,使得农业行政执法档案成为执法过程中重要的借鉴依据,提高执法的质量和效率。同时在进行农业执法案件档案归档处理过程中还要争取各级各部门领导的重视,进一步支持、关心档案工作,提高档案员的地位、待遇,调动档案员积极性,安心本职工作。档案行政管理部门及时了解档案员变动情况,抓好短期培训,发挥机关档案工作协作组作用,互相学习、交流,提高业务水平。定期开展检查考核工作,评比先进,交流经验,增强工作责任心。 结语 农业行政执法案件归档处理是执法过程中重要的工作环节,其能够切实提高执法人员的执法行为和执法水平,对于提高农业行政执法质量有着不可替代的作用和意义。
经济法律论文:经济法律体系的现状 论文摘要 我国经济法律体系中“经济关系”指的是各经济主体为实现一定经济目的的生产、交换、分配和消费活动中所形成的相互关系。法律体系通常指由一个国家的全部现行法律规范分类组合为不同的法律部门(或部门法)而形成的有关联系的统一整体。商法是指调整商事交易主体在其商行为中所形成的法律关系,也就是商事关系的法律规范的总称。商法独立后,我国的经济法律体系由民法、商法和经济法三个部门法构成。“经济法律”和“经济法律体系”本不是规范的法学术语,以之为基础而进行过深的法学理论探究是歧途末路。“经济法律”和“经济法律体系”概念之所以存在和被使用,主要是因为经济法学研究的需要,特别是市场经济法学的法律经济学研究的需要。从法学角度讲,“经济法律”和“经济法律体系”概念只是临时借用而已,对之进行法学研究的目的在于揭示以不同经济关系为调整对象的民法、商法和经济法等法律部门之间的相互关系。 关键词:经济法律、法律体系、商法地位、经济法律体系。 一、关于经济法律和经济关系 虽然“经济法律”不是一个规范的法学术语,但如果以“对象说”对之下一个定义的话,那么多数学者都会赞同:经济法律是调整经济关系的法律规范。在这个定义当中,“经济关系”是关键词,只要弄清了“经济关系”的内涵、外延,并对之做出科学的分类,就能基本掌握经济法律的形式范围和经济法律体系的部门构成。1所谓“经济关系”,是指各经济主体为实现一定经济目的在生产、交换、分配和消费活动中所形成的相互关系。从“经济关系”的定义可以看出,它有两个基本特征:一是经济关系是经济主体之间的关系,离开了经济主体就无所谓经济关系,经济关系的数量决定于经济主体的数量;二是经济关系形成于生产、交换、分配和消费等经济活动之中,没有经济活动就不可能形成经济关系,经济活动的多少决定经济关系的多少。而无论经济主体还是经济活动,都取决于社会分工的程度,社会分工越细,经济主体越多,经济活动也越频繁。根据马克思主义政治经济学原理,人类社会经历了三次大的社会分工:第一次是游牧部落从其余的野蛮人中分化出来,第二次是手工业同农业的分离,第三次是商人的出现,其中每一次社会分工都是在前一次的基础上进行的,亦即社会分工越来越细。社会分工不是跳跃式发展的,它有一个量变的过程,在每一次大的社会分工之前,都发生和存在着大量的较小的社会分工,而且中间会有许多“分”与“合”的反复;社会分工也不是有终点限制的,在第三次大的社会分工之后,社会分工仍然在向前发展,而且速度更快、频率更高。由此可见,社会分工的发展有三大趋势:一是越来越细的趋势,二是不断调整变化的趋势,三是越来越快的趋势,自第三次大的社会分工至今的社会经济发展实践也证明了这一点。社会分工越来越精细、越来越快,必然导致经济主体、经济活动和经济关系的大量、迅速增加;社会分工的不断调整变化,必然导致经济主体、经济活动和经济关系的不断更新发展。总之,经济关系的数量将随着社会分工的不断细化发展而日益增加。 在现实经济生活中,大量的经济关系不外横向、纵向两大类,但两类经济关 系的数量不等,且差距悬殊。我们知道,人类社会的经济发展经历了产品经济(自然经济)、商品经济两大阶段,产品经济是自给自足的经济,商品经济是以交换为目的的经济。在产品经济阶段,由于没有交换活动,因而人与人之间不存在严格意义上的经济关系。进入商品经济社会以后,由于交换的出现,经济关系产生了。商品经济的发展也经历了两大阶段:自由商品经济和垄断商品经济。在自由商品经济阶段,多为平等经济主体之间的横向经济关系,从属性的纵向国家协调经济关系很少,只是到了垄断商品经济阶段,纵向经济关系才开始大量出现,但相对于横向经济关系,其数量仍然较少。而且,随着社会分工的不断细化发展,大量增加的经济关系也多为横向经济关系,因为纵向的国家经济调节关系是有限度的,社会经济主要由看不见的手——市场来调节,而非主要由看得见的手——政府来调节。由此看来,只将经济关系分为横向、纵向两大类有失平衡,还必须对横向经济关系再分类。横向经济关系的再分类,也要考虑平衡的问题,以是否具有营利性为标准将之一分为二。这样,就形成了三类经济关系: 1、横向的非营利性财产关系(经济关系) 2、横向的营利性财产关系(经济关系) 3、纵向的国家经济调节关系。与之相适应,需要三个相对独立的经济法律部门来调整这些经济关系。于是,民法、商法、经济法就相应出现了。 二、关于法律体系和法律部门的划分 通过上面的论述可知,为了便于分析和研究,适应法律调整的需要,将经济关系分为横向非营利性财产关系、横向营利性财产关系和纵向国家协调经济关系,但针对这三类经济关系是否就能划分出三个独立的法律部门呢?要回答这个问题,必须从分析法律体系和法律部门划分入手。 (一)关于法律体系 法律体系通常指由一个国家的全部现行法律规范分类组合为不同的法律部门(或部门法)而形成的有机联系的统一整体。2从法律体系的上述定义可以看出,法律体系具有两个基本特征:一是法律体系涵盖一国全部法律规范,这一点易于理解;二是法律体系划分为不同的法律部门,对此法学界有争议。争议的焦点有二个: 1、法律体系为什么要划分不同的法律部门? 对这个问题,有三种比较典型的观点: (1)有些学者认为,划分法律部门尤其是纠缠于法律部门划分的具体细节,纯粹是费力不讨好,没有什么实际用途。一方面,法学家为法律规范的分类而忙碌着,大量时间耗费在理清法律规范之间的关系上面,为法律规范的“法律部门”归属而大费周折;另一方面,法律规范如雨后春笋般不断滋生。法学所关注的问题,在立法实践中并不重要,而立法实践中出现的问题,法学并没有给予充分地关注。因此提出取消法律部门的划分。 (2)有些学者认为,法律部门划分理论存在严重缺陷,其出发点和理论结构已经过时,建立在并非独立的法律部门之上,没有当代各国的立法根据,也没能正确总结现实法律体系的矛盾,因此提出放弃法律部门划分理论,而建立“法体制”理论。所谓“法体制”,是指同类法律规范的表现形式和实现方式的体系,可分为国家法体制、经济法体制、行政法体制、民事法体制、刑事法体制。 (3)多数学者认为,法律部门的划分具有重要的实际意义,对于立法来说,有助于从立法上完善法律体系、协调法律体系内部关系;对于司法来说,有助于司法机关和司法人员明确各自的工作特点、职责任务,并准确适用法律;对于法学研究来说,使研究范围有相对独立的领域,使法学学科分工专业化。笔者赞同第三种观点,理由是:一个国家的法律体系十分庞大,且随着社会经济发展而日益如此,如果不进行科学的组合分类,将有碍于法律的制定、实施和研究,而法律部门划分理论已经被实践、历史和世界所认可,并且有些学者提出的所谓“法体制”理论只不过是法律部门划分理论的一种变形,没有细化反而更加粗放,好似在法律体系和法律部门之间又增加了一个层次,容易让人产生误解。 2、法律体系应划分那些法律部门?这涉及到一个标准掌握的问题,即法律部门划分的越细越好,还是越粗越好? 对此也有三种观点: (1)越粗越好,像上面提到的“法体制”理论。持这种观点的学者认为,法律部门划分不宜太细,粗放一点更好,理由是:随着社会经济的发展,新的法律法规不断涌现,任何法律法规之间无论在调整对象上还是在调整方法上都存在一定程度的差别,如果法律部门划分过细,会导致法律部门过多、过烂,更不利于对法律法规的学习、研究和掌握。 (2)越细越好,将法律部门划分为宪法、立法法、行政法、行政诉讼法、刑法、刑事诉讼法、民法、民事诉讼法、商法、亲属法、经济法、劳动法、社会保障法、环境与资源法等众多部门。持这种观点的学者认为,只要正确把握划分法律部门的原则和标准,法律部门划分得越细越好,其理由是:随着社会经济的发展,法律法规将会越来越多、越来越细,现在看来比较小的法律部门将因其所属法律法规的增多而很快变大,与其让它变得庞大时再独立不如现在就让其独立,这样更有利于社会经济和法律的发展。 (3)折中观点,是介于粗放和细化之间的一种观点,一般将法律部门划分为宪法、行政法、刑法、民法、商法、经济法、劳动法、诉讼法。持这种观点的学者认为,法律部门划分得不宜过粗,也不宜过细,要适中,既要严格掌握法律部门划分的原则和标准,又要结合实际需要,只有当其各方面条件成熟时才将其从原有的法律部门中独立出来,超前了会使之力量过于单薄,拖后了会使之受到发展阻碍。笔者赞同第三种观点,认为实际需要是法律部门独立的首要条件,法律部门划分过粗、过细都不利于对法律法规的学习、研究和掌握,都不利于法律和社会经济的发展。 (二)关于法律部门划分 法律部门的划分,又称部门法的划分,是指根据一定原则和标准对法律规范进行分门别类的活动,划分的结果——同类法律规范——法律部门(或部门法),既具有符合一定原则和标准的共性,又具有相对独立性。关于法律部门的划分,其学术争议的焦点在于划分原则和标准。现在我国多数学者认为,划分法律部门的标准有两个:其一为法律调整的对象,即根据法律规范所调整的社会关系的不同进行分类,例如民法调整平等主体间的人身和财产关系,而行政法虽然也涉及财产关系与人身关系,但不属于平等主体之间的关系,这样就把民法和行政法划分开来;其二为法律调整的方法,即根据法律规范调整具体社会关系所使用的方式、手段的不同进行分类,比如民法与刑法都调整财产关系和人身关系,而民法以自行性调节为主要方式,刑法以强制性干预为主要调整方式,这样就把民法和刑法划分开了。除了划分标准以外,还有划分原则。多数学者达成共识的法律部门的划分原则有这样三个:一是目的原则,即划分法律部门的目的在于帮助人们了解和掌握本国现行法律;二是平衡原则,即划分法律部门时应当注意各法律部门不宜太宽,也不宜太细,在它们之间要保持相对平衡;三是发展原则,即法律部门划分固然要以现行法律、法规为条件,但法律是随着社会经济发展而不断向前发展的,还要考虑到未来即将制定和可能制度的法律法规。共识之外就是分歧。关于法律部门划分原则和标准,主要分歧在于两点: 1、划分原则和划分标准的关系问题,即两者是统一关系,还是互补关系; 2、两个划分标准的关系问题,即谁是基本标准,谁是补充标准。笔者认为,一般来说,原则和标准是统一关系,即原则是标准的抽象要求,标准是原则的具体体现,但有一个前提,即原则和标准的内涵必须一致,不能你言这,我言那,否则就成互补关系。由此可见,分析原则和标准的关系,必须从二者的内涵入手,内涵一致即为统一关系,内涵不一就是互补关系。现在来看法律部门的划分原则和划分标准,上述三个原则和两个标准在内涵上没有丝毫一致性,因而可以肯定地说:二者是互补关系,而非统一关系,即上述法律部门的划分原则非划分标准的原则,划分标准也不是划分原则的标准。基于此,在划分法律部门时,既要遵循划分原则,又要依据划分标准。另外,鉴于二者的用词和内涵,划分原则应首先得到遵循,然后再依据划分标准。关于两个划分标准的关系,有的学者认为是主次关系,即调整对象是基本标准,调整方法是补充标准,笔者以为不然。3现有的已经达成共识的主要法律部门,像宪法、民法、刑法、行政法、经济法等,它们相互之间的主要区别:调整对象或调整方法,从出现的几率上来看,调整方法比调整对象更多,仅从这一点上来说应将调整方法列为基本标准。考虑历史因素和未来发展,笔者认为,调整对象和调整方法是两个同等重要的划分法律部门的标准,没有主次之分。但这并不等于说是这两个标准可以孤立使用,而正因为二者同等重要才更需要将他们有机结合。在划分法律部门时应遵循这样的程序: 1、充分考虑现有的法律部门划分的实际情况,不可打乱现有的大的格局; 2、按照法律部门划分的三个原则:目的原则、平衡原则、发展原则,提出新的法律部门组建的初步意见; 3、根据法律部门划分的两个标准:调整对象、调整方法,对新的法律部门组建意见进行学术论证; 4、权威机构认定,以便于立法、司法和学术研究,避免无端、无休止、无意义的争论。 三、关于商法的地位 通过上面两部分的论述可见,分别以横向非营利性经济关系、横向营利性经济关系和纵向国家经济调节关系作为调整对象而划分出民法、商法、经济法三个法律部门,符合法律部门划分的三个原则和两个标准。但是,目前我国法学界只对民法、经济法的独立法律部门地位达成了一致共视,而对商法应否独立存在较大分歧,而且我国现行立法体例实行民商合一,因此有必要对此进行重点分析。 (一)商法产生的原因分析 商法是指调整商事交易主体在其商行为中所形成的法律关系,即商事关系的法律规范的总称。现在多数学者认为,商法最初的形式是商人习惯法,形成于中世纪的欧洲。11世纪后,欧洲的农本经济进入了发展时期,十字军东征的胜利使得欧洲通向东方的商路相继开通,地中海海上贸易逐步繁荣,沿岸城市不断成长,出现了定期集市,产生了商会,商人也成为社会中的独立阶层。但中世纪的欧洲仍处于封建法和寺院法的支配之下,许多商事活动在一些国家受到明令禁止,各种商事原则和规则在当时的封建法制中均缺少观念基础,甚至许多国家的法律对商人加以种种歧视。为了适应商业发展和商事交易自由的需要,保护商人利益,于是商会运用其在自身发展中形成的自治权、裁判权及其商事生活习惯,订立了大量的实施于本商会内部的自治规约,经过11世纪至14世纪数百年的实行,最终形成了中世纪商法——商人习惯法。商人习惯法有三个主要特点:其一,通常采用属人主义立场,只在商人之间、商会内部实行;其二,内容已涉及现代商法中最主要的商事要素和商事活动,许多规则已明显反映了商事活动的根本要求;其三,非成文性和地域性。近代商法产生于16世纪以后。随着资本主义商品经济关系的萌芽,欧洲的一些封建割据势力逐渐衰落,统一的民族国家纷纷形成。相应地,基于自治城邦的商人团体消亡了,中世纪占统治地位的寺院法也被废弃了,各民族国家迫切需要制定统一的商事法律,以确认商事活动的合法地位,促进社会经济的繁荣与发展。欧洲大陆各国早期的商事成文法,虽然仅是对中世纪商人习惯法的确认,具有浓厚的商人法或属人法特色,但在当时的历史条件下具有重大的社会进步意义,并对现代商法的形成具有重要的过渡和促进作用。在近代商法中,最具代表性并影响深远的是1794年的《普鲁士普通法》,它不仅确认了商人习惯的基本规则,而且大量引录商法原理,其内容非常丰富,1861年《普通德意志商法典》即德国旧商法,就是以之为基础而制定的。 现代商法产生于19世纪以后。随着欧洲资产阶级革命的成功,社会关系发生了根本性变革,保护资本主义商品经济关系、推动商事活动、促进统一的商品市场的形成成为许多新兴国家的基本国策,“商法开始在大多数大陆法系国家作为一个独立的法律部门出现。”同时以判例法为特征的英美法系国家在商事立法上也不甘落后,颇有建树。1807年的《法国商法典》、1897年的《德意志帝国商法典》(德国新商法)、1952年的美国《统一商法典》、1894年的《日本商法典》(日本新商法)是现代商法的代表作。 由上可见,商法的产生绝非偶然,而是有其深刻的经济、政治原因: 1、商法的产生是商品经济进一步发展的内在要求。商品经济的发展使商人阶层逐渐形成并日益壮大,他们强烈要求摆脱封建法制和宗教势力的束缚,能够合法、自由、体面地从事商事贸易活动,而且社会经济越往前发展,这种要求越加强烈和具体化。当进入资本主义社会、资产阶级掌握国家政权以后,这种经济发展的内在要求,就转变为将原来作为自治规范的商人法上升为国家意志的商事立法活动。 2、商法的产生是国家推行重商主义政策的结果。16、17世纪,由于新大陆的发现,世界市场突然扩大,各国政府为了本国的富强,大力推行重商主义政策,其具体措施就是以法律形式确立商人地位的特殊性和推行商事活动的特殊化,于是商法作为独立法律部门出现了,并迅速法典化。这一政策措施的实行,促进了资本主义国家工业的起飞和资本主义商品经济极其迅猛的发展。4 (二)商法独立应具备的条件分析 我们知道,一个国家的法律体系由众多的涵盖全部法律制度的法律部门组成,新的法律部门的出现必然对原有格局造成冲击,为此需要慎重分析其是否具备、已经具备哪些成为独立法律部门的条件。从上面的分析可见,商法要成为一个独立法律部门,必须具备两大条件:一是社会经济发展的现实需要,二是符合法律部门划分的原则和标准。关于社会经济发展的现实需要,后面将做详细论述,在此只对商法是否符合法律部门划分的原则和标准进行分析。我们已经知道,法律部门划分的三个原则:目的原则、平衡原则、发展原则,在划分法律部门时必须首先并同时符合;法律部门划分的两个标准:调整对象、调整方法,在划分法律部门必须至少具备其一。商法的情况如何呢? 1、目的原则的符合情况。无论是民商合一论者,还是民商分立论者,都承认商法包括形式意义商法和实质意义商法的存在,并大都承认商法学的独立学科地位,只对商法是否独立于民法有分歧。笔者以为,存在即是道理,细分更有助于理解和掌握,为何不将已经存在的实质上已与民法分立的商法确立为独立法律部门呢?这样不更能帮助人们了解和掌握民事、商事法律吗? 2、平衡原则的符合情况。在我国,多数学者主张,商法包括商主体、商行为、商事营业、商号、证券法、票据法、保险法、破产法、海商法等,其数量之庞大,在我国现行的民商法体系中已经占据超过50%的比重,而且还有进一步大幅度迅速增加的趋势,如若不将之独立出来,势必造成现行民商法体系结构的失衡,既不利于保持民法的基本法地位,又不利于商法和社会经济的发展。 3、发展原则的符合情况。刚才已经提到,随着我国社会主义市场经济体制模式的确立和社会经济的发展,以及加入WTO、2008年北京奥运会等重大历史事件的推进,商主体、商行为、商事营业等将在范围、形式等许多方面发生较大的变化,商法的数量规模也将随之不断扩大,因而考虑到未来即将制定和可能制定的法律法规,商法成为独立法律部门是历史发展的必然趋势。 4、调整对象情况。商法具有自己相对独立的调整对象——因商主体实施了商行为而形成的商事法律关系,这也正是民商分立论者坚持商法是独立法律部门而民商合一论者批驳不倒的根本所在。商法调整对象的相对独立性在于,商事法律关系是一种经营性关系,即由经营主体所从事的经营性行为而形成的特殊社会关系,是实施了经营行为的经营主体及其之间的对内对外法律关系。 5、调整方法情况。一般来说,法律调整方法有三种类型:一是自行性调节方法,二是强制性干预方法,三是政策性平衡方法。商法在调整方法上同民法相同,都是运用自行调节方法,但凭此并不能说明民商合一的合理性与科学性,因为调整对象和调整方法只有两点都相同时才能划为一个法律部门,有一点不同就不能划为一个法律部门。 从以上对法律部门划分的原则和标准的分析来看,商法已经充分具备了成为独立法律部门的条件,如若不及时划出,将同时不利于民法、商法的发展,不利于社会主义市场经济体制的建立,不利于我国经济的繁荣、稳定。 (三)商法独立应具备的条件分析 前面已经提到,商法要成为一个独立法律部门,必须具备两大条件:一是社会经济发展的现实需要,二是符合法律部门划分的原则和标准。通过前面的论述我们也已经知道,商法完全符合法律部门划分的原则和标准,现在让我们看一看它是否符合社会经济发展的现实需要。社会经济发展的现实需要有三层含义:第一层含义是指现代社会经济发展趋势,第二层含义是指现代商法发展趋势,第三层含义是指我国经济发展现状,那么,商法成为独立法律部门是否符合社会经济发展的现实需要也应从这三方面来论述。 第一,商法成为独立法律部门,完全符合现代社会经济发展趋势。社会分工是商品经济的决定因素,5社会经济发展的趋势是商品经济将在社会分工不断细化发展的推动下日趋繁荣发达,而商法是商品经济的产物,商品经济的繁荣发达必将促进商法的完善与发展,其数量会越来越多,体系会越来越庞大,独立的要求也越来越强烈,独立的条件也越来越成熟。如果不正视社会经济和商法发展的现实、本着促进经济发展的目的,不将商法及时从民法中独立出来,还固执坚持“民商合一”的观点,不但会使现行的民法体系结构日趋失衡,而且会对民法、商法的实施与发展产生极为不利的影响。 第二,商法成为独立法律部门,完全符合现代商法发展趋势。现代商法具有动态化、大陆法系和英美法系相互渗透、国际化与统一的三大发展趋势,其中:现代商法的动态化趋势,将使商法的制定、修改、废止等工作日趋繁重,加之商法区别于民法的特点,立法机构需要为之成立专门部门来承担,立法上的独立将加快商法的独立;现代商法的两大法系相互融合和国际化趋势,将使商法先于民法等其他部门法而在全世界首先实现统一,一部适用于全世界的统一的商法,是不可能同一部只适用于一个国家或地区的民法融合在一起的。另外,世界各主要发达国家商法独立的现实也告诉我们,一部独立的商法是一个国家法制健全、社会经济发达的重要标志,同时也是造就这种状况的重要原因。 第三,商法成为独立法律部门,完全符合我国经济发展现状。我国经济虽然经过改革开放20多年的持续高速发展,但由于基础薄弱、体制落后、商品经济不发达,我国在世界上仍是一个经济落后的国家。落后不可怕,只要我们不懈追赶。基础薄弱可以夯实,体制落后可以改革,商品经济不发达可以促进。关于促进商品经济发展,总结世界上商品经济发达的国家的经验,非常重要的一条就是政府重视和推动,即国家政府大力推行重商主义政策。而推行重商主义政策,离不开商法的作用,需要重视发挥商法在保障交易便捷、维护交易安全、促进经济发展等方面的作用。而重视发挥商法的作用,必须给予商法一个较高的法律地位,其最基本的一点就是独立性。 四、关于我国的经济法律体系 (一)经济法律体系的部门构成分析 通过上面的论述可知,商法独立后,我国的经济法律体系将由民法、商法和经济法三个部门法构成,各部门法的具体法律法规组成情况如下: 1、民法部门:(1)民法通则;(2)合同法;(3)知识产权法,包括著作权法、专利法、商标法等;(4)婚姻家庭法,包括婚姻法、收养法等;(5)继承法。 2、商法部门:(1)合伙企业法、独资企业法;(2)破产法;(3)证券法;(4)票据法;(5)保险法;(6)海商法。 3、经济法部门:(1)市场规制法,包括反垄断法、反不正当竞争法;(2)宏观调控法,包括计划法、经济政策法;(3)国家投资经营法,包括国家投资法、国有企业法。 (二)商法独立后各部门法之间的关系分析 1、民法与商法。民法与商法的关系最为密切,因而产生了两种观点:一是民商合一论,二是民商分立论。民商合一论者认为,商法是民法的特别法,是一国民法体系的一个组成部分,二者不但现在分离不了,而且随着民法的商法化和私法的公法化,将来就更难舍难离。其理由是:商法和民法有着共同的原理,二者所调整的商事关系与民事关系的界限也很难划清。6首先,商主体是从事营利性行为的个人和组织,而民事主体将之包含其中;其次,商法与民法的调整对象都是平等主体之间的关系;第三,民事活动的范围包括营利性、持续性的商事活动。笔者认为,民商合一论者的理由均是基于大民法思想,事先已将民法定义为调整所有平等主体之间所有人身关系和财产关系的法律规范,其本身已涵盖商法定义,当然得出商法是民法的一部分的结论。商法和民法的调整对象不同,这一点无论民商合一论者还是民商分立论者都承认,那为什么不将民法的定义修改为:调整平等主体之间的人身关系和非营利性财产关系的法律规范?如若仅仅因为中国现行的《民法通则》而不做这样的修改,那么就应该考虑修订已颁行16年之久的《民法通则》了;如若做出这样的修改,那么民商合一论者就将哑口无言了。 2、商法与经济法。关于商法与经济法的关系,学者也有不同看法。一种看法认为商法与经济法都以企业为核心对象,两者没有根本性的区别;另一种看法认为商法与经济法的理念、机能是不同的,商法与经济法应为两个不同的法。笔者认为,商法与经济法是两个完全不同的法律部门。首先,二者的调整对象不同,商法是调整平等主体的商人之间因实施营利性的商行为而发生的商事法律关系之法,经济法是调整国家或国家部门与市场主体之间因进行经济调节而发生的经济法律关系之法。其次,二者的调整方法不同,商法主要运用自行调节的方法,经济法则综合运用自行调节和强制干预的方法。其三,二者的性质不同,商示属于私法,其理念是维护主体的私权,以个体利益为基础;经济法原则上属于公法, 它以社会为本位,着眼于超越个体利益的整体利益。虽然如此,商法和经济法在各自的体系构成方面仍有较大争议,主要集中在企业法的划归上。笔者认为,企业法有广义和狭义之分,广义企业法是指规范各种类型企业的法律规范体系,除非特别说明,一般指此。由于企业法的集合性,决定了企业法调整对象性质的复杂性,因此不能笼统地说企业法是属于商法,还是属于经济法。鉴于国有企业、外商投资企业、公司分别因其国家投资、涉外、规模较大且涉及面较广而事关国家和社会整体利益,调整这三类企业的法律更多地体现了国家意志,因此将之划归经济法。其他类型的企业,像合伙企业、独资企业、集体企业、合作社等,对国家和社会整体利益影响较小或基本没有影响,属典型的商事主体,因此将之划归商法。这样,就从根本上解决了商法和经济法关于企业法的划归问题。 3、经济法与民法。经济法与民法的关系,在我国现行的民商合一的体例下,主要是指经济法和商法的关系,上面已详述,在此不再赘述。 经济法律论文:论我国的经济法律体系 内容提要: 关于经济法律体系的论文不少,尤其党的十四大确立了建设社会主义市场经济体制的目标之后,但其中多数文章都力求打破传统部门法的界限,试图建立有中国特色的“社会主义市场经济法律体系的部门法新构成理论”。[1]笔者不赞成这种观点,认为“经济法律”和“经济法律体系”本不是规范的法学术语,以之为基础而进行过深的法学理论探究是歧途末路。“经济法律”和“经济法律体系”概念之所以存在和被使用,主要是因为经济学研究的需要,特别是市场经济学即法制经济学研究的需要。从法学角度讲,“经济法律”和“经济法律体系”概念只是临时借用而已,对之进行法学研究的目的在于揭示以不同经济关系为调整对象的民法、商法和经济法等法律部门之间的相互关系。 关键词:经济法律 法律体系 商法地位 经济法律体系 正文: 一、关于经济法律和经济关系 虽然“经济法律”不是一个规范的法学术语,但如果以“对象说”对之下一个定义的话,那么多数学者都会赞同:经济法律是调整经济关系的法律规范。在这个定义当中,“经济关系”是关键词,只要弄清了“经济关系”的内涵、外延,并对之做出科学的分类,就能基本掌握经济法律的形式范围和经济法律体系的部门构成。[1]所谓“经济关系”,是指各经济主体为实现一定经济目的在生产、交换、分配和消费活动中所形成的相互关系。[2]从“经济关系”的定义可以看出,它有两个基本特征:一是经济关系是经济主体之间的关系,离开了经济主体就无所谓经济关系,经济关系的数量决定于经济主体的数量;二是经济关系形成于生产、交换、分配和消费等经济活动之中,没有经济活动就不可能形成经济关系,经济活动的多少决定经济关系的多少。而无论经济主体还是经济活动,都取决于社会分工的程度,社会分工越细,经济主体越多,经济活动也越频繁。根据马克思主义政治经济学原理,人类社会经历了三次大的社会分工:第一次是游牧部落从其余的野蛮人中分化出来,第二次是手工业同农业的分离,第三次是商人的出现,[3]其中每一次社会分工都是在前一次的基础上进行的,亦即社会分工越来越细。社会分工不是跳跃式发展的,它有一个量变的过程,在每一次大的社会分工之前,都发生和存在着大量的较小的社会分工,而且中间会有许多“分”与“合”的反复;社会分工也不是有终点限制的,在第三次大的社会分工之后,社会分工仍然在向前发展,而且速度更快、频率更高。由此可见,社会分工的发展有三大趋势:一是越来越细的趋势,二是不断调整变化的趋势,三是越来越快的趋势,自第三次大的社会分工至今的社会经济发展实践也证明了这一点。社会分工越来越精细、越来越快,必然导致经济主体、经济活动和经济关系的大量、迅速增加;社会分工的不断调整变化,必然导致经济主体、经济活动和经济关系的不断更新发展。总之,经济关系的数量将随着社会分工的不断细化发展而日益增加。 在现实经济生活中,大量的经济关系不外横向、纵向两大类,但两类经济关系的数量不等,且差距悬殊。我们知道,人类社会的经济发展经历了产品经济(自然经济)、商品经济两大阶段,产品经济是自给自足的经济,商品经济是以交换为目的的经济。在产品经济阶段,由于没有交换活动,因而人与人之间不存在严格意义上的经济关系。进入商品经济社会以后,由于交换的出现,经济关系产生了。商品经济的发展也经历了两大阶段:自由商品经济和垄断商品经济。在自由商品经济阶段,多为平等经济主体之间的横向经济关系,从属性的纵向国家协调经济关系很少,只是到了垄断商品经济阶段,纵向经济关系才开始大量出现,但相对于横向经济关系,其数量仍然较少。而且,随着社会分工的不断细化发展,大量增加的经济关系也多为横向经济关系,因为纵向的国家经济调节关系是有限度的,社会经济主要由看不见的手——市场来调节,而非主要由看得见的手——政府来调节。由此看来,只将经济关系分为横向、纵向两大类有失平衡,还必须对横向经济关系再分类。横向经济关系的再分类,也要考虑平衡的问题,以是否具有营利性为标准将之一分为二。这样,就形成了三类经济关系: 1、横向的非营利性财产关系(经济关系) 2、横向的营利性财产关系(经济关系) 3、纵向的国家经济调节关系。与之相适应,需要三个相对独立的经济法律部门来调整这些经济关系。于是,民法、商法、经济法就相应出现了。 二、关于法律体系和法律部门划分 通过上面的论述可知,为了便于分析和研究,适应法律调整的需要,将经济关系分为横向非营利性财产关系、横向营利性财产关系和纵向国家协调经济关系,但针对这三类经济关系是否就能划分出三个独立的法律部门呢?要回答这个问题,必须从分析法律体系和法律部门划分入手。 (一)关于法律体系 法律体系通常指由一个国家的全部现行法律规范分类组合为不同的法律部门(或部门法)而形成的有机联系的统一整体。[4]从法律体系的上述定义可以看出,法律体系具有两个基本特征:一是法律体系涵盖一国全部法律规范,这一点易于理解;二是法律体系划分为不同的法律部门,对此法学界有争议。 争议的焦点有二:1、法律体系为什么要划分不同的法律部门?2、法律体系应划分那些法律部门?下面针对这两个问题进行分析。 1、法律体系为什么要划分不同的法律部门?对这个问题,有三种比较典型的观点: (1)有些学者认为,划分法律部门尤其是纠缠于法律部门划分的具体细节,纯粹是费力不讨好,没有什么实际用途。一方面,法学家为法律规范的分类而忙碌着,大量时间耗费在理清法律规范之间的关系上面,为法律规范的“法律部门”归属而大费周折;另一方面,法律规范如雨后春笋般不断滋生。法学所关注的问题,在立法实践中并不重要,而立法实践中出现的问题,法学并没有给予充分地关注。[5]因此提出取消法律部门的划分。 (2)有些学者认为,法律部门划分理论存在严重缺陷,其出发点和理论结构已经过时,建立在并非独立的法律部门之上,没有当代各国的立法根据,也没能正确总结现实法律体系的矛盾,因此提出放弃法律部门划分理论,而建立“法体制”理论。所谓“法体制”,是指同类法律规范的表现形式和实现方式的体系,可分为国家法体制、经济法体制、行政法体制、民事法体制、刑事法体制。[6] (3)多数学者认为,法律部门的划分具有重要的实际意义,对于立法来说,有助于从立法上完善法律体系、协调法律体系内部关系;对于司法来说,有助于司法机关和司法人员明确各自的工作特点、职责任务,并准确适用法律;对于法学研究来说,使研究范围有相对独立的领域,使法学学科分工专业化。笔者赞同第三种观点,理由是:一个国家的法律体系十分庞大,且随着社会经济发展而日益如此,如果不进行科学的组合分类,将有碍于法律的制定、实施和研究,而法律部门划分理论已经被实践、历史和世界所认可,并且有些学者提出的所谓“法体制”理论只不过是法律部门划分理论的一种变形,没有细化反而更加粗放,好似在法律体系和法律部门之间又增加了一个层次,容易让人产生误解。 2、法律体系应划分那些法律部门?这涉及到一个标准掌握的问题,即法律部门划分的越细越好,还是越粗越好?对此也有三种观点: (1)越粗越好,像上面提到的“法体制”理论。持这种观点的学者认为,法律部门划分不宜太细,粗放一点更好,理由是:随着社会经济的发展,新的法律法规不断涌现,任何法律法规之间无论在调整对象上还是在调整方法上都存在一定程度的差别,如果法律部门划分过细,会导致法律部门过多、过烂,更不利于对法律法规的学习、研究和掌握。 (2)越细越好,将法律部门划分为宪法、立法法、行政法、行政诉讼法、刑法、刑事诉讼法、民法、民事诉讼法、商法、亲属法、经济法、劳动法、社会保障法、环境与资源法等众多部门。持这种观点的学者认为,只要正确把握划分法律部门的原则和标准,法律部门划分得越细越好,其理由是:随着社会经济的发展,法律法规将会越来越多、越来越细,现在看来比较小的法律部门将因其所属法律法规的增多而很快变大,与其让它变得庞大时再独立不如现在就让其独立,这样更有利于社会经济和法律的发展。 (3)折中观点,是介于粗放和细化之间的一种观点,一般将法律部门划分为宪法、行政法、刑法、民法、商法、经济法、劳动法、诉讼法。持这种观点的学者认为,法律部门划分得不宜过粗,也不宜过细,要适中,既要严格掌握法律部门划分的原则和标准,又要结合实际需要,只有当其各方面条件成熟时才将其从原有的法律部门中独立出来,超前了会使之力量过于单薄,拖后了会使之受到发展阻碍。笔者赞同第三种观点,认为实际需要是法律部门独立的首要条件,法律部门划分过粗、过细都不利于对法律法规的学习、研究和掌握,都不利于法律和社会经济的发展。 (二)关于法律部门划分 法律部门的划分,又称部门法的划分,是指根据一定原则和标准对法律规范进行分门别类的活动,划分的结果——同类法律规范——法律部门(或部门法),既具有符合一定原则和标准的共性,又具有相对独立性。[7]关于法律部门的划分,其学术争议的焦点在于划分原则和标准。现在我国多数学者认为,划分法律部门的标准有两个:其一为法律调整的对象,即根据法律规范所调整的社会关系的不同进行分类,例如民法调整平等主体间的人身和财产关系,而行政法虽然也涉及财产关系与人身关系,但不属于平等主体之间的关系,这样就把民法和行政法划分开来;其二为法律调整的方法,即根据法律规范调整具体社会关系所使用的方式、手段的不同进行分类,比如民法与刑法都调整财产关系和人身关系,而民法以自行性调节为主要方式,刑法以强制性干预为主要调整方式,这样就把民法和刑法划分开了。[8]除了划分标准以外,还有划分原则。多数学者达成共识的法律部门的划分原则有这样三个:一是目的原则,即划分法律部门的目的在于帮助人们了解和掌握本国现行法律;二是平衡原则,即划分法律部门时应当注意各法律部门不宜太宽,也不宜太细,在它们之间要保持相对平衡;三是发展原则,即法律部门划分固然要以现行法律、法规为条件,但法律是随着社会经济发展而不断向前发展的,还要考虑到未来即将制定和可能制度的法律法规。[9]共识之外就是分歧。关于法律部门划分原则和标准,主要分歧在于两点: 1、划分原则和划分标准的关系问题,即两者是统一关系,还是互补关系; 2、两个划分标准的关系问题,即谁是基本标准,谁是补充标准。笔者认为,一般来说,原则和标准是统一关系,即原则是标准的抽象要求,标准是原则的具体体现,但有一个前提,即原则和标准的内涵必须一致,不能你言这,我言那,否则就成互补关系。由此可见,分析原则和标准的关系,必须从二者的内涵入手,内涵一致即为统一关系,内涵不一就是互补关系。现在来看法律部门的划分原则和划分标准,上述三个原则和两个标准在内涵上没有丝毫一致性,因而可以肯定地说:二者是互补关系,而非统一关系,即上述法律部门的划分原则非划分标准的原则,划分标准也不是划分原则的标准。基于此,在划分法律部门时,既要遵循划分原则,又要依据划分标准。另外,鉴于二者的用词和内涵,划分原则应首先得到遵循,然后再依据划分标准。关于两个划分标准的关系,有的学者认为是主次关系,即调整对象是基本标准,调整方法是补充标准,[10]笔者以为不然。现有的已经达成共识的主要法律部门,像宪法、民法、刑法、行政法、经济法等,它们相互之间的主要区别:调整对象或调整方法,从出现的几率上来看,调整方法比调整对象更多,仅从这一点上来说应将调整方法列为基本标准。考虑历史因素和未来发展,笔者认为,调整对象和调整方法是两个同等重要的划分法律部门的标准,没有主次之分。但这并不等于说是这两个标准可以孤立使用,而正因为二者同等重要才更需要将他们有机结合。在划分法律部门时应遵循这样的程序: 1、充分考虑现有的法律部门划分的实际情况,不可打乱现有的大的格局; 2、按照法律部门划分的三个原则:目的原则、平衡原则、发展原则,提出新的法律部门组建的初步意见; 3、根据法律部门划分的两个标准:调整对象、调整方法,对新的法律部门组建意见进行学术论证; 4、权威机构认定,以便于立法、司法和学术研究,避免无端、无休止、无意义的争论。 三、关于商法地位 通过上面两部分的论述可见,分别以横向非营利性经济关系、横向营利性经济关系和纵向国家经济调节关系作为调整对象而划分出民法、商法、经济法三个法律部门,符合法律部门划分的三个原则和两个标准。但是,目前我国法学界只对民法、经济法的独立法律部门地位达成了一致共视,而对商法应否独立存在较大分歧,而且我国现行立法体例实行民商合一,因此有必要对此进行重点分析。 (一)商法产生的原因分析 商法是指调整商事交易主体在其商行为中所形成的法律关系,即商事关系的法律规范的总称。[11]现在多数学者认为,商法最初的形式是商人习惯法,形成于中世纪的欧洲。11世纪后,欧洲的农本经济进入了发展时期,十字军东征的胜利使得欧洲通向东方的商路相继开通,地中海海上贸易逐步繁荣,沿岸城市不断成长,出现了定期集市,产生了商会,商人也成为社会中的独立阶层。但中世纪的欧洲仍处于封建法和寺院法的支配之下,许多商事活动在一些国家受到明令禁止,各种商事原则和规则在当时的封建法制中均缺少观念基础,甚至许多国家的法律对商人加以种种歧视。为了适应商业发展和商事交易自由的需要,保护商人利益,于是商会运用其在自身发展中形成的自治权、裁判权及其商事生活习惯,订立了大量的实施于本商会内部的自治规约,经过11世纪至14世纪数百年的实行,最终形成了中世纪商法——商人习惯法。商人习惯法有三个主要特点:其一,通常采用属人主义立场,只在商人之间、商会内部实行;其二,内容已涉及现代商法中最主要的商事要素和商事活动,许多规则已明显反映了商事活动的根本要求;其三,非成文性和地域性。[12]近代商法产生于16世纪以后。随着资本主义商品经济关系的萌芽,欧洲的一些封建割据势力逐渐衰落,统一的民族国家纷纷形成。[13]相应地,基于自治城邦的商人团体消亡了,中世纪占统治地位的寺院法也被废弃了,各民族国家迫切需要制定统一的商事法律,以确认商事活动的合法地位,促进社会经济的繁荣与发展。欧洲大陆各国早期的商事成文法,虽然仅是对中世纪商人习惯法的确认,具有浓厚的商人法或属人法特色,但在当时的历史条件下具有重大的社会进步意义,并对现代商法的形成具有重要的过渡和促进作用。在近代商法中,最具代表性并影响深远的是1794年的《普鲁士普通法》,它不仅确认了商人习惯的基本规则,而且大量引录商法原理,其内容非常丰富,1861年《普通德意志商法典》即德国旧商法,就是以之为基础而制定的。 现代商法产生于19世纪以后。随着欧洲资产阶级革命的成功,社会关系发生了根本性变革,保护资本主义商品经济关系、推动商事活动、促进统一的商品市场的形成成为许多新兴国家的基本国策,“商法开始在大多数大陆法系国家作为一个独立的法律部门出现。”[14]同时以判例法为特征的英美法系国家在商事立法上也不甘落后,颇有建树。1807年的《法国商法典》、1897年的《德意志帝国商法典》(德国新商法)、1952年的美国《统一商法典》、1894年的《日本商法典》(日本新商法)是现代商法的代表作。 由上可见,商法的产生绝非偶然,而是有其深刻的经济、政治原因: 1、商法的产生是商品经济进一步发展的内在要求。商品经济的发展使商人阶层逐渐形成并日益壮大,他们强烈要求摆脱封建法制和宗教势力的束缚,能够合法、自由、体面地从事商事贸易活动,而且社会经济越往前发展,这种要求越加强烈和具体化。当进入资本主义社会、资产阶级掌握国家政权以后,这种经济发展的内在要求,就转变为将原来作为自治规范的商人法上升为国家意志的商事立法活动。 2、商法的产生是国家推行重商主义政策的结果。16、17世纪,由于新大陆的发现,世界市场突然扩大,各国政府为了本国的富强,大力推行重商主义政策,其具体措施就是以法律形式确立商人地位的特殊性和推行商事活动的特殊化,于是商法作为独立法律部门出现了,并迅速法典化。这一政策措施的实行,促进了资本主义国家工业的起飞和资本主义商品经济极其迅猛的发展。[15] (二)商法独立应具备的条件之一分析 我们知道,一个国家的法律体系由众多的涵盖全部法律制度的法律部门组成,新的法律部门的出现必然对原有格局造成冲击,为此需要慎重分析其是否具备、已经具备哪些成为独立法律部门的条件。从上面的分析可见,商法要成为一个独立法律部门,必须具备两大条件:一是社会经济发展的现实需要,二是符合法律部门划分的原则和标准。关于社会经济发展的现实需要,后面将做详细论述,在此只对商法是否符合法律部门划分的原则和标准进行分析。我们已经知道,法律部门划分的三个原则:目的原则、平衡原则、发展原则,在划分法律部门时必须首先并同时符合;法律部门划分的两个标准:调整对象、调整方法,在划分法律部门必须至少具备其一。商法的情况如何呢? 1、目的原则的符合情况。无论是民商合一论者,还是民商分立论者,都承认商法包括形式意义商法和实质意义商法的存在,并大都承认商法学的独立学科地位,[16]只对商法是否独立于民法有分歧。笔者以为,存在即是道理,细分更有助于理解和掌握,为何不将已经存在的实质上已与民法分立的商法确立为独立法律部门呢?这样不更能帮助人们了解和掌握民事、商事法律吗? 2、平衡原则的符合情况。在我国,多数学者主张,商法包括商主体、商行为、商事营业、商号、证券法、票据法、保险法、破产法、海商法等,[17]其数量之庞大,在我国现行的民商法体系中已经占据超过50%的比重,而且还有进一步大幅度迅速增加的趋势,如若不将之独立出来,势必造成现行民商法体系结构的失衡,既不利于保持民法的基本法地位,又不利于商法和社会经济的发展。 3、发展原则的符合情况。刚才已经提到,随着我国社会主义市场经济体制模式的确立和社会经济的发展,以及加入WTO、2008年北京奥运会等重大历史事件的推进,商主体、商行为、商事营业等将在范围、形式等许多方面发生较大的变化,商法的数量规模也将随之不断扩大,因而考虑到未来即将制定和可能制定的法律法规,商法成为独立法律部门是历史发展的必然趋势。 4、调整对象情况。商法具有自己相对独立的调整对象——因商主体实施了商行为而形成的商事法律关系,这也正是民商分立论者坚持商法是独立法律部门而民商合一论者批驳不倒的根本所在。商法调整对象的相对独立性在于,商事法律关系是一种经营性关系,即由经营主体所从事的经营性行为而形成的特殊社会关系,是实施了经营行为的经营主体及其之间的对内对外法律关系。[18] 5、调整方法情况。一般来说,法律调整方法有三种类型:一是自行性调节方法,二是强制性干预方法,三是政策性平衡方法。[19]商法在调整方法上同民法相同,都是运用自行调节方法,但凭此并不能说明民商合一的合理性与科学性,因为调整对象和调整方法只有两点都相同时才能划为一个法律部门,有一点不同就不能划为一个法律部门。 从以上对法律部门划分的原则和标准的分析来看,商法已经充分具备了成为独立法律部门的条件,如若不及时划出,将同时不利于民法、商法的发展,不利于社会主义市场经济体制的建立,不利于我国经济的繁荣、稳定。 (三)商法独立应具备的条件之二分析 前面已经提到,商法要成为一个独立法律部门,必须具备两大条件:一是社会经济发展的现实需要,二是符合法律部门划分的原则和标准。通过前面的论述我们也已经知道,商法完全符合法律部门划分的原则和标准,现在让我们看一看它是否符合社会经济发展的现实需要。社会经济发展的现实需要有三层含义:第一层含义是指现代社会经济发展趋势,第二层含义是指现代商法发展趋势,第三层含义是指我国经济发展现状,那么,商法成为独立法律部门是否符合社会经济发展的现实需要也应从这三方面来论述。 第一,商法成为独立法律部门,完全符合现代社会经济发展趋势。社会分工是商品经济的决定因素,[20]社会经济发展的趋势是商品经济将在社会分工不断细化发展的推动下日趋繁荣发达,而商法是商品经济的产物,商品经济的繁荣发达必将促进商法的完善与发展,其数量会越来越多,体系会越来越庞大,独立的要求也越来越强烈,独立的条件也越来越成熟。如果不正视社会经济和商法发展的现实、本着促进经济发展的目的,不将商法及时从民法中独立出来,还固执坚持“民商合一”的观点,不但会使现行的民法体系结构日趋失衡,而且会对民法、商法的实施与发展产生极为不利的影响。 第二,商法成为独立法律部门,完全符合现代商法发展趋势。现代商法具有动态化、大陆法系和英美法系相互渗透、国际化与统一的三大发展趋势,[21]其中:现代商法的动态化趋势,将使商法的制定、修改、废止等工作日趋繁重,加之商法区别于民法的特点,立法机构需要为之成立专门部门来承担,立法上的独立将加快商法的独立;现代商法的两大法系相互融合和国际化趋势,将使商法先于民法等其他部门法而在全世界首先实现统一,一部适用于全世界的统一的商法,是不可能同一部只适用于一个国家或地区的民法融合在一起的。另外,世界各主要发达国家商法独立的现实也告诉我们,一部独立的商法是一个国家法制健全、社会经济发达的重要标志,同时也是造就这种状况的重要原因。 第三,商法成为独立法律部门,完全符合我国经济发展现状。我国经济虽然经过改革开放20多年的持续高速发展,但由于基础薄弱、体制落后、商品经济不发达,我国在世界上仍是一个经济落后的国家。落后不可怕,只要我们不懈追赶。基础薄弱可以夯实,体制落后可以改革,商品经济不发达可以促进。关于促进商品经济发展,总结世界上商品经济发达的国家的经验,非常重要的一条就是政府重视和推动,即国家政府大力推行重商主义政策。而推行重商主义政策,离不开商法的作用,需要重视发挥商法在保障交易便捷、维护交易安全、促进经济发展等方面的作用。而重视发挥商法的作用,必须给予商法一个较高的法律地位,其最基本的一点就是独立性。 四、关于我国的经济法律体系 (一)经济法律体系的部门构成分析 通过上面的论述可知,商法独立后,我国的经济法律体系将由民法、商法和经济法三个部门法构成,各部门法的具体法律法规组成情况如下: 1、民法部门:(1)民法通则;(2)合同法;(3)知识产权法,包括著作权法、专利法、商标法等;(4)婚姻家庭法,包括婚姻法、收养法等;(5)继承法。[22] 2、商法部门:(1)合伙企业法、独资企业法;[23](2)破产法;(3)证券法;(4)票据法;(5)保险法;(6)海商法。 3、经济法部门:(1)市场规制法,包括反垄断法、反不正当竞争法;(2)宏观调控法,包括计划法、经济政策法;(3)国家投资经营法,包括国家投资法、国有企业法。[24] (二)商法独立后各部门法之间的关系分析 1、民法与商法。民法与商法的关系最为密切,因而产生了两种观点:一是民商合一论,二是民商分立论。民商合一论者认为,商法是民法的特别法,是一国民法体系的一个组成部分,二者不但现在分离不了,而且随着民法的商法化和私法的公法化,将来就更难舍难离。其理由是:商法和民法有着共同的原理,[25]二者所调整的商事关系与民事关系的界限也很难划清。[26]首先,商主体是从事营利性行为的个人和组织,而民事主体将之包含其中;其次,商法与民法的调整对象都是平等主体之间的关系;第三,民事活动的范围包括营利性、持续性的商事活动。笔者认为,民商合一论者的理由均是基于大民法思想,事先已将民法定义为调整所有平等主体之间所有人身关系和财产关系的法律规范,其本身已涵盖商法定义,当然得出商法是民法的一部分的结论。商法和民法的调整对象不同,这一点无论民商合一论者还是民商分立论者都承认,那为什么不将民法的定义修改为:调整平等主体之间的人身关系和非营利性财产关系的法律规范?如若仅仅因为中国现行的《民法通则》而不做这样的修改,那么就应该考虑修订已颁行16年之久的《民法通则》了;如若做出这样的修改,那么民商合一论者就将哑口无言了。 2、商法与经济法。关于商法与经济法的关系,学者也有不同看法。一种看法认为商法与经济法都以企业为核心对象,两者没有根本性的区别;另一种看法认为商法与经济法的理念、机能是不同的,商法与经济法应为两个不同的法。[27]笔者认为,商法与经济法是两个完全不同的法律部门。首先,二者的调整对象不同,商法是调整平等主体的商人之间因实施营利性的商行为而发生的商事法律关系之法,经济法是调整国家或国家部门与市场主体之间因进行经济调节而发生的经济法律关系之法。其次,二者的调整方法不同,商法主要运用自行调节的方法,经济法则综合运用自行调节和强制干预的方法。其三,二者的性质不同,商示属于私法,其理念是维护主体的私权,以个体利益为基础;经济法原则上属于公法,它以社会为本位,着眼于超越个体利益的整体利益。[28]虽然如此,商法和经济法在各自的体系构成方面仍有较大争议,主要集中在企业法的划归上。笔者认为,企业法有广义和狭义之分,广义企业法是指规范各种类型企业的法律规范体系,除非特别说明,一般指此。由于企业法的集合性,决定了企业法调整对象性质的复杂性,因此不能笼统地说企业法是属于商法,还是属于经济法。鉴于国有企业、外商投资企业、公司分别因其国家投资、涉外、规模较大且涉及面较广而事关国家和社会整体利益,调整这三类企业的法律更多地体现了国家意志,因此将之划归经济法。其他类型的企业,像合伙企业、独资企业、集体企业、合作社等,对国家和社会整体利益影响较小或基本没有影响,属典型的商事主体,因此将之划归商法。[29]这样,就从根本上解决了商法和经济法关于企业法的划归问题。 3、经济法与民法。经济法与民法的关系,在我国现行的民商合一的体例下,主要是指经济法和商法的关系,上面已详述,在此不再赘述。 经济法律论文:降价促销与低价倾销经济法律论 我国经济已告别了商品短缺时期。随着市场经济的发展,市场机制必然会对过去经济建设过程中的盲目重复建设进行自我调整;商品市场由卖方市场转向买方市场的进程中,市场主体之间的竞争必将愈演愈烈。由于历史的原因,我们的大多数企业缺乏先进的技术创新机制和成本约束机制,因而,企业的市场竞争手段主要是采取价格竞争的形式。目前,我国工业企业之间,商业企业之间,外贸出口企业之间,旅游企业之间所进行的价格大战就是例证。对此,社会各界反应不一,有的认为价格大战是正当的降价促销,有的认为这是不正当的低价倾销。笔者认为,正确界定降价促销和低价倾销,必须依经济规律、市场规划和法律规范为标准。以求澄清人们的认识混乱,达到保护正当价格竞争、促进优胜劣汰,规范市场价格行为之目的;同时,寻求治理低价倾销的策略。 一、价格竞争的法律依据和经济准则 为规范价格行为,发挥价格杠杆合理配置资源的作用,稳定市场价格总水平,保护消费者和经营者的合法权益,促进我国社会主义市场经济健康发展, 鼓励和保护公平竞争, 制止不正当竞争, 我国先后于1993年和1997年制定并实施了《反不正当竞争法》和《价格法》,迄今为止,这两部法律是规范价格竞争领域的基本法,也是界定合法的降价促销和非法的低价倾销的法律依据。根据上述法律规定的精神,除与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格、自然垄断经营的商品价格、资源稀缺的少数商品价格、重要的公用事业价格、重要的公益性服务价格适用政府指导价或者政府定价并依中央和地方人民政府公布的定价目录为依据外,绝大多数的商品价格和服务价格,实行市场调节制,由从事生产、经营或者提供有偿服务的法人、其他组织和个人,按照公平、合法和诚实信用的原则,依据生产经营成本和市场供求状况自主制定。但是,法律又同时规定经营者除了依法降价销售鲜活商品、处理有效期限即将到期的商品或者其他积压商品、季节性商品、因清偿债务、转产、歇业降价销售商品以外,不得出于排挤竞争对手或者独占市场的目的,以低于成本的价格倾销商品,扰乱正常的生产经营秩序,损害国家利益或者其他经营者的合法权益,从事不正当竞争。可见,法律规范给予经营者的价格授权是极其广泛的,这完全符合市场经济的要求。同时,又对经营者的价格行为和竞争手段作了必要的法律限制,这就为作为市场主体的经营者提供了有序价格竞争的法律依据和竞争规则。 应当指出的是,虽然我国正在实行并逐步完善宏观经济调控下的主要由市场形成价格的机制,但是,现阶段在价格体系还处于市场调节价、政府指导价和政府定价三足鼎立的局面。因此,本文所提及的价格行为和价格竞争仅指实行市场调节价商品和服务的价格。即由从事生产、经营或者提供服务的法人、其他组织和个人自主制定,通过市场竞争所形成的价格。制定价格必然以成本和供求关系为基础,成本分为生产成本和经营成本,生产成本由制造成本和由管理费用、财务费用、销售费用构成的期间费用最终构成;而经营成本则应由购进商品的进货成本和由经营费用、管理费用、财务费用构成的流通费用来最终形成。鉴于各个经营者的生产成本和经营成本差别悬殊,在确定成本时,只有以生产者和经营者自身的合理的个别成本为考察对象和立论前提,才是公正、公平的,才符合立法精神和市场竞争法则。这是本文的基本观点和立论基础。前一段时间出台的有关行业自律制度是不宜实行的,所谓行业自律实质上是一种全行业的价格卡特尔,其本质是垄断,必然产生垄断的弊端,不利于企业创新和技术进步,相反会保护落后,妨碍优胜劣汰。究其原因,即行业自律价是一种行业最低限价,它依据的是同行业的各企业产品生产成本的平均数。因此,在实践中不仅不宜提倡,而且应果断地抛弃。随着企业不断创新和技术进步,同一行业的不同企业在同一种或同一类产品上出现价格差异将是必然的。人为的限制是不现实的,也是无法实施的。 二、降价促销是价格机制调节市场经济运行的合法手段 据最近国家贸易局公布的统计数字显示,我国目前零售商品中已有90%供大于求,其他商品也不存在供不应求的问题。由于绝大多数的工农业生产资料和工农业消费品出现了生产能力过剩,加之建设过程中宏观上仍存在重复建设问题以及社会消费的疲软乏力,社会商品和服务价格下降将是不可避免的必然趋势。经营者在激烈的市场竞争中要求得生存和发展,就势必不断地进行技术创新,以低于社会平均成本的个别成本来取得利润;或者不断地进行产品创新,不断地创造市场、创造需求。这应是竞争战略的理想选择。然而,我国目前多数企业并不具备这种实力,这是现实。因此,作为低级市场竞争手段的降价促销将长期存在。问题在于“降价促销”必须有一个度,大家知道,商品和服务价格的确定,取决于生产经营成本和供求关系。成本又分为社会平均成本、企业个别成本。只要经营者将商品价格降至不低于企业自己的个别成本(即使低于社会平均成本)进行销售即是合法的。这一前提下的价格是无可厚非的。“康佳”、“海信”、“长虹”所进行的彩电价格战当在此列。 笔者认为,降价促销应为经营者出于生存和发展的目的,以不低于自身个别成本的价格向社会销售商品或提供服务的行为,是价格机制调节市场经济运行的合法手段。尽管价格战必然会造成一些企业的盈利暂时减少,甚至会使少数企业倒闭、破产,政府的所得税收入也会相应减少,但这种降价促销会扩大市场交易规模,增加政府的销售税和营业税收;从长远眼光看,价格战又有利于实现优胜劣汰,有利于提高企业素质和竞争意识,有利于进行国际竞争(海尔公司的实践已证明这一点);这也符合《价格法》关于“经营者应当努力改进生产经营管理,降低生产经营成本,为消费者提供价格合理的商品和服务,并在市场竞争中获取合法利润”的立法精神。特别应当指出的是,我国市场正处于需求低迷、消费乏力、生产过剩的情况下,合理合法的降价促销不失为一种刺激消费,扩大市场需求,拉动经济增长的良策。 三、低价倾销是危害社会的不正当竞争行为 根据我国《价格法》和《反不正当竞争法》的规定,所谓低价倾销是指从事生产、经营商品或者提供有偿服务的法人、其他组织和个人,在依法降价处理鲜活商品、季节性商品、积压商品或者因清偿债务、转产、歇业降价销售商品之外,出于排挤竞争对手或者独占市场的目的,而采取的以低于成本的价格销售商品的不正当价格竞争行为。可见,构成低价倾销有两个基本条件,即主观上是以排挤竞争对手或独占市场为目的;客观上实施了低于成本价格销售商品的行为。低价倾销的实质乃是经济实力相对雄厚的经营者,为了独占市场,排挤竞争对手,故意在短时期内将其某种商品或服务以低于其个别成本的价格倾销,以达到其挤垮特定地区、特定商品的经营者,待竞争对手被迫退出市场或者无法与其抗衡后,再提高销售价格,获得垄断利润,以弥补低价倾销时所致损失。其危害后果是扰乱了市场上正常的价格秩序和生产经营秩序,损害了国家利益,影响了国家税收,流失了国有资产;降价的损失也必将转嫁由消费者承担。因此,低价倾销行为被《价格法》和《反不正当竞争法》明令禁止。 近几年来,在我国市场上低价倾销的表现五花八门,突出表现在以下几个方面: 1.生产产品多元化或系列化的大企业或者企业集团,选择其中一种产品或系列产品中的某个品种,以低于成本的价格销售。经济实力雄厚的大企业或者企业集团,通常采取生产多元化或系列化的发展战略,某种产品或系列产品中某个品种暂时亏本经营,对它也不会伤筋动骨。因此,这类大企业或者企业集团往往为了挤垮竞争对手,扩大市场占有率,而采取选择某种产品或系列产品中的某个品种,亏本销售。南方某省曾经爆发过“两椰”之争。两家以生产天然果汁饮料闻名的企业集团,一家是椰树集团,另一家是椰风集团(简称“两椰”),椰子汁和芒果汁分别是“两椰”的拳头产品。1996年1月8日,在马口铁、白糖等生产原料价格持续上涨的情况下,椰树集团将其生产的椰树牌芒果汁出厂价从每听1.87元大幅度下降到1.40元。椰风集团认为,椰树集团这是以低于成本价格倾销芒果汁。因为在质量保证的前提下,每听芒果汁的利润本来就是几分钱,椰树集团此举的目的是用非主导产品冲击竞争对手的主导产品,以达到挤垮竞争对手,占领市场的目的。 2.经营者在销售商品时,通过价格优惠、折扣、“买一送一”等方式变相降价,使销售价格低于成本,排挤竞争对手。我国家电制造行业重复建设问题十分突出,造成生产能力过剩。加上市场需求增长缓慢,家电产品严重供过于求,市场竞争激烈,生产厂家的价格优惠、折扣、送礼等形式变相降价,已间接构成低价倾销。 3.旅游服务行业竞争日趋激烈,舍本倾销现象严重。 4.公共汽车客运市场恶性竞争,实力雄厚的客运公司不惜暂时亏本经营,以期挤垮竞争对手。 5.第三产业中的零售业、餐饮业在其经营的众多商品(品种)中,选择若干商品(品种)亏本销售且大打广告,招徕顾客,倾轧竞争对手。 6.同一种商品的代销商、经销商之间为争夺地盘、争夺客户,以低于商品到岸价大打“价格战”,意图整垮竞争对手,垄断特定市场。某市两家商业企业均为经销摩托车的大户,且供货渠道和厂家基本一致。其中的一家商场为争夺客户,垄断市场,在一个时期内,利用旺销季节将其经销的几个抢手品牌摩托车以低于到岸价格向市场抛售,这显然是一种低价倾销的行为。 凡此种种,皆为不正当的价格竞争行为,必须依法整治,否则,我国的市场经济无法有序、持续、健康发展。 针对目前我国市场上业已存在的、混乱的价格竞争行为,国家发展计划委员会于1999年8月3日了《关于制止低价倾销行为的规定》。依该规定,低价倾销行为,依法将受到行政处罚。 四、对策与结论 综上所述,合理合法的降价促销应予以支持,不正当的低价倾销要坚决反对。一方面,政府在严格执行《价格法》和《反不正当竞争法》的同时,还应制定更具操作性和可行性的相关行政法规、规章,使之与法律配套实施,以加强政府和社会对经营者价格竞争行为的规范和监督,确保市场竞争有序健康地进行。另一方面,政府又必须总结经验教训,切实加强有效的宏观调控,坚决避免和克服盲目重复建设这一顽症。客观地讲,盲目与重复建设所招致的供大于求,是引发低价倾销的主要原因。目前,为拉动经济增长,扩大国内需求,创造就业机会而实施的积极财政政策固然是必要的,但在实施过程中,必须防止出现中央与地方、地方与地方之间的重复建设问题。再者,要从根本上治理低价倾销问题,关键的出路在于大力推进企业技术创新工作,不断地降低成本,以此来增加有效供给、扩大内需,增加社会购买力。当前困扰企业改革与发展的突出问题和难点是企业技术创新能力弱。企业由于缺乏技术创新能力,无法提供满足市场需求的产品,产品不能适销对路,出现结构性过剩,呈现全面的买方市场,造成企业经营困难、竞争力降低、经济效益下降、发展后劲力不足。企业为求生存不断地引发“价格大战”。要使企业真正摆脱困境,重要问题之一就是要建立企业的创新意识和增强企业的创新能力,不断降低企业的个别成本,不断改进老产品、增加新产品,来满足人民群众日益增长的物质文化需求,以增加有效供给来扩大有效需求。为此在企业技术创新方面应做好如下几方面: 第一,在政策方面要建立和完善有关企业技术创新的政策和法规,以鼓励和规范企业的技术创新工作。 第二,搞好企业技术创新的体系建设,包括做好企业技术开发机构建设;建立以企业为主体、多渠道、全方位的资金支持和投入机制,保证重点企业技术创新所需资金,改变“普遍下小雨”和“撒芝麻盐”的作法,重点扶持有市场、有效益、有发展前途的产品和企业;实施产学研联合开发工程,充分利用各类资源为企业技术创新服务;加强人才队伍建设,加速培养和造就一大批科技带头人和骨干;加强技术创新中介服务体系建设,促进科技成果转化。 第三,以中小企业的技术创新为主力,充分发挥中小企业技术创新优势,做好中小企业的技术创新工作,积蓄力量,逐步推进全部企业的技术创新工作。 笔者认为,通过全社会的共同努力,低价倾销问题完全可能也可以得到全面解决,这只是市场经济和特定国情条件的阶段性问题,对此,政府与全社会应有一个客观的、历史的认识。 经济法律论文:试论我国的经济法律体系 内容提要: 关于经济法律体系的论文不少,尤其党的十四大确立了建设社会主义市场经济体制的目标之后,但其中多数文章都力求打破传统部门法的界限,试图建立有中国特色的“社会主义市场经济法律体系的部门法新构成理论”。[1]笔者不赞成这种观点,认为“经济法律”和“经济法律体系”本不是规范的法学术语,以之为基础而进行过深的法学理论探究是歧途末路。“经济法律”和“经济法律体系”概念之所以存在和被使用,主要是因为经济学研究的需要,特别是市场经济学即法制经济学研究的需要。从法学角度讲,“经济法律”和“经济法律体系”概念只是临时借用而已,对之进行法学研究的目的在于揭示以不同经济关系为调整对象的民法、商法和经济法等法律部门之间的相互关系。 关键词:经济法律 法律体系 商法地位 经济法律体系 正文: 一、 关于经济法律和经济关系 虽然“经济法律”不是一个规范的法学术语,但如果以“对象说”对之下一个定义的话,那么多数学者都会赞同:经济法律是调整经济关系的法律规范。在这个定义当中, “经济关系” 是关键词,只要弄清了“经济关系”的内涵、外延,并对之做出科学的分类,就能基本掌握经济法律的形式范围和经济法律体系的部门构成.[1]所谓“经济关系”,是指各经济主体为实现一定经济目的在生产、交换、分配和消费活动中所形成的相互关系。 [2]从“经济关系”的定义可以看出,它有两个基本特征:一是经济关系是经济主体之间的关系,离开了经济主体就无所谓经济关系,经济关系的数量决定于经济主体的数量;二是经济关系形成于生产、交换、分配和消费等经济活动之中,没有经济活动就不可能形成经济关系,经济活动的多少决定经济关系的多少。而无论经济主体还是经济活动,都取决于社会分工的程度,社会分工越细,经济主体越多,经济活动也越频繁。根据马克思主义政治经济学原理,人类社会经历了三次大的社会分工:第一次是游牧部落从其余的野蛮人中分化出来,第二次是手工业同农业的分离,第三次是商人的出现, [3]其中每一次社会分工都是在前一次的基础上进行的,亦即社会分工越来越细。社会分工不是跳跃式发展的,它有一个量变的过程,在每一次大的社会分工之前,都发生和存在着大量的较小的社会分工,而且中间会有许多“分”与“合”的反复;社会分工也不是有终点限制的,在第三次大的社会分工之后,社会分工仍然在向前发展,而且速度更快、频率更高。由此可见,社会分工的发展有三大趋势:一是越来越细的趋势,二是不断调整变化的趋势,三是越来越快的趋势,自第三次大的社会分工至今的社会经济发展实践也证明了这一点。社会分工越来越精细、越来越快,必然导致经济主体、经济活动和经济关系的大量、迅速增加;社会分工的不断调整变化,必然导致经济主体、经济活动和经济关系的不断更新发展。总之,经济关系的数量将随着社会分工的不断细化发展而日益增加。 在现实经济生活中,大量的经济关系不外横向、纵向两大类,但两类经济关系的数量不等,且差距悬殊。我们知道,人类社会的经济发展经历了产品经济(自然经济)、商品经济两大阶段,产品经济是自给自足的经济,商品经济是以交换为目的的经济。在产品经济阶段,由于没有交换活动,因而人与人之间不存在严格意义上的经济关系。进入商品经济社会以后,由于交换的出现,经济关系产生了。商品经济的发展也经历了两大阶段:自由商品经济和垄断商品经济。在自由商品经济阶段,多为平等经济主体之间的横向经济关系,从属性的纵向国家协调经济关系很少,只是到了垄断商品经济阶段,纵向经济关系才开始大量出现,但相对于横向经济关系,其数量仍然较少。而且,随着社会分工的不断细化发展,大量增加的经济关系也多为横向经济关系,因为纵向的国家经济调节关系是有限度的,社会经济主要由看不见的手——市场来调节,而非主要由看得见的手——政府来调节。由此看来,只将经济关系分为横向、纵向两大类有失平衡,还必须对横向经济关系再分类。横向经济关系的再分类,也要考虑平衡的问题,以是否具有营利性为标准将之一分为二。这样,就形成了三类经济关系: 1、横向的非营利性财产关系(经济关系) 2、横向的营利性财产关系(经济关系) 3、纵向的国家经济调节关系。与之相适应,需要三个相对独立的经济法律部门来调整这些经济关系。于是,民法、商法、经济法就相应出现了。 二、 关于法律体系和法律部门划分 通过上面的论述可知,为了便于分析和研究,适应法律调整的需要,将经济关系分为横向非营利性财产关系、横向营利性财产关系和纵向国家协调经济关系,但针对这三类经济关系是否就能划分出三个独立的法律部门呢?要回答这个问题,必须从分析法律体系和法律部门划分入手。 (一)关于法律体系 法律体系通常指由一个国家的全部现行法律规范分类组合为不同的法律部门(或部门法)而形成的有机联系的统一整体。[4]从法律体系的上述定义可以看出,法律体系具有两个基本特征:一是法律体系涵盖一国全部法律规范,这一点易于理解;二是法律体系划分为不同的法律部门,对此法学界有争议。 争议的焦点有二:1、法律体系为什么要划分不同的法律部门?2、法律体系应划分那些法律部门?下面针对这两个问题进行分析。 1、 法律体系为什么要划分不同的法律部门? 对这个问题,有三种比较典型的观点: (1)有些学者认为,划分法律部门尤其是纠缠于法律部门划分的具体细节,纯粹是费力不讨好,没有什么实际用途。 一方面,法学家为法律规范的分类而忙碌着,大量时间耗费在理清法律规范之间的关系上面,为法律规范的"法律部门"归属而大费周折;另一方面,法律规范如雨后春笋般不断滋生。法学所关注的问题,在立法实践中并不重要,而立法实践中出现的问题,法学并没有给予充分地关注。[5]因此提出取消法律部门的划分。 (2)有些学者认为,法律部门划分理论存在严重缺陷,其出发点和理论结构已经过时,建立在并非独立的法律部门之上,没有当代各国的立法根据,也没能正确总结现实法律体系的矛盾,因此提出放弃法律部门划分理论,而建立“法体制”理论。所谓“法体制”,是指同类法律规范的表现形式和实现方式的体系,可分为国家法体制、经济法体制、行政法体制、民事法体制、刑事法体制。[6] (3)多数学者认为,法律部门的划分具有重要的实际意义,对于立法来说,有助于从立法上完善法律体系、协调法律体系内部关系;对于司法来说,有助于司法机关和司法人员明确各自的工作特点、职责任务,并准确适用法律;对于法学研究来说,使研究范围有相对独立的领域,使法学学科分工专业化。笔者赞同第三种观点,理由是:一个国家的法律体系十分庞大,且随着社会经济发展而日益如此,如果不进行科学的组合分类,将有碍于法律的制定、实施和研究,而法律部门划分理论已经被实践、历史和世界所认可,并且有些学者提出的所谓“法体制”理论只不过是法律部门划分理论的一种变形,没有细化反而更加粗放,好似在法律体系和法律部门之间又增加了一个层次,容易让人产生误解。 2、 法律体系应划分那些法律部门?这涉及到一个标准掌握的问题,即法律部门划分的越细越好,还是越粗越好?对此也有三种观点: (1)越粗越好,像上面提到的“法体制”理论。持这种观点的学者认为,法律部门划分不宜太细,粗放一点更好,理由是:随着社会经济的发展,新的法律法规不断涌现,任何法律法规之间无论在调整对象上还是在调整方法上都存在一定程度的差别,如果法律部门划分过细,会导致法律部门过多、过烂,更不利于对法律法规的学习、研究和掌握。 (2)越细越好,将法律部门划分为宪法、立法法、行政法、行政诉讼法、刑法、刑事诉讼法、民法、民事诉讼法、商法、亲属法、经济法、劳动法、社会保障法、环境与资源法等众多部门。持这种观点的学者认为,只要正确把握划分法律部门的原则和标准,法律部门划分得越细越好,其理由是:随着社会经济的发展,法律法规将会越来越多、越来越细,现在看来比较小的法律部门将因其所属法律法规的增多而很快变大,与其让它变得庞大时再独立不如现在就让其独立,这样更有利于社会经济和法律的发展。 (3)折中观点,是介于粗放和细化之间的一种观点,一般将法律部门划分为宪法、行政法、刑法、民法、商法、经济法、劳动法、诉讼法。持这种观点的学者认为,法律部门划分得不宜过粗,也不宜过细,要适中,既要严格掌握法律部门划分的原则和标准,又要结合实际需要,只有当其各方面条件成熟时才将其从原有的法律部门中独立出来,超前了会使之力量过于单薄,拖后了会使之受到发展阻碍。笔者赞同第三种观点,认为实际需要是法律部门独立的首要条件,法律部门划分过粗、过细都不利于对法律法规的学习、研究和掌握,都不利于法律和社会经济的发展。 (二) 关于法律部门划分 法律部门的划分,又称部门法的划分,是指根据一定原则和标准对法律规范进行分门别类的活动,划分的结果——同类法律规范——法律部门(或部门法),既具有符合一定原则和标准的共性,又具有相对独立性。[7]关于法律部门的划分,其学术争议的焦点在于划分原则和标准。现在我国多数学者认为,划分法律部门的标准有两个:其一为法律调整的对象,即根据法律规范所调整的社会关系的不同进行分类,例如民法调整平等主体间的人身和财产关系,而行政法虽然也涉及财产关系与人身关系,但不属于平等主体之间的关系,这样就把民法和行政法划分开来;其二为法律调整的方法,即根据法律规范调整具体社会关系所使用的方式、手段的不同进行分类,比如民法与刑法都调整财产关系和人身关系,而民法以自行性调节为主要方式,刑法以强制性干预为主要调整方式,这样就把民法和刑法划分开了。[8]除了划分标准以外,还有划分原则。多数学者达成共识的法律部门的划分原则有这样三个:一是目的原则,即划分法律部门的目的在于帮助人们了解和掌握本国现行法律;二是平衡原则,即划分法律部门时应当注意各法律部门不宜太宽,也不宜太细,在它们之间要保持相对平衡;三是发展原则,即法律部门划分固然要以现行法律、法规为条件,但法律是随着社会经济发展而不断向前发展的,还要考虑到未来即将制定和可能制度的法律法规。[9] 共识之外就是分歧。关于法律部门划分原则和标准,主要分歧在于两点: 1、划分原则和划分标准的关系问题,即两者是统一关系,还是互补关系; 2、两个划分标准的关系问题,即谁是基本标准,谁是补充标准。笔者认为,一般来说,原则和标准是统一关系,即原则是标准的抽象要求,标准是原则的具体体现,但有一个前提,即原则和标准的内涵必须一致,不能你言这,我言那,否则就成互补关系。由此可见,分析原则和标准的关系,必须从二者的内涵入手,内涵一致即为统一关系,内涵不一就是互补关系。现在来看法律部门的划分原则和划分标准,上述三个原则和两个标准在内涵上没有丝毫一致性,因而可以肯定地说:二者是互补关系,而非统一关系,即上述法律部门的划分原则非划分标准的原则,划分标准也不是划分原则的标准。基于此,在划分法律部门时,既要遵循划分原则,又要依据划分标准。另外,鉴于二者的用词和内涵,划分原则应首先得到遵循,然后再依据划分标准。关于两个划分标准的关系,有的学者认为是主次关系,即调整对象是基本标准,调整方法是补充标准,[10]笔者以为不然。现有的已经达成共识的主要法律部门,像宪法、民法、刑法、行政法、经济法等,它们相互之间的主要区别:调整对象或调整方法,从出现的几率上来看,调整方法比调整对象更多,仅从这一点上来说应将调整方法列为基本标准。考虑历史因素和未来发展,笔者认为,调整对象和调整方法是两个同等重要的划分法律部门的标准,没有主次之分。但这并不等于说是这两个标准可以孤立使用,而正因为二者同等重要才更需要将他们有机结合。在划分法律部门时应遵循这样的程序: 1、充分考虑现有的法律部门划分的实际情况,不可打乱现有的大的格局; 2、按照法律部门划分的三个原则:目的原则、平衡原则、发展原则,提出新的法律部门组建的初步意见; 3、根据法律部门划分的两个标准:调整对象、调整方法,对新的法律部门组建意见进行学术论证; 4、权威机构认定,以便于立法、司法和学术研究,避免无端、无休止、无意义的争论。 三、 关于商法地位 通过上面两部分的论述可见,分别以横向非营利性经济关系、横向营利性经济关系和纵向国家经济调节关系作为调整对象而划分出民法、商法、经济法三个法律部门,符合法律部门划分的三个原则和两个标准。但是,目前我国法学界只对民法、经济法的独立法律部门地位达成了一致共视,而对商法应否独立存在较大分歧,而且我国现行立法体例实行民商合一,因此有必要对此进行重点分析。 (一)商法产生的原因分析 商法是指调整商事交易主体在其商行为中所形成的法律关系,即商事关系的法律规范的总称。[11]现在多数学者认为,商法最初的形式是商人习惯法,形成于中世纪的欧洲。11世纪后,欧洲的农本经济进入了发展时期,十字军东征的胜利使得欧洲通向东方的商路相继开通,地中海海上贸易逐步繁荣,沿岸城市不断成长,出现了定期集市,产生了商会,商人也成为社会中的独立阶层。但中世纪的欧洲仍处于封建法和寺院法的支配之下,许多商事活动在一些国家受到明令禁止,各种商事原则和规则在当时的封建法制中均缺少观念基础,甚至许多国家的法律对商人加以种种歧视。为了适应商业发展和商事交易自由的需要,保护商人利益,于是商会运用其在自身发展中形成的自治权、裁判权及其商事生活习惯,订立了大量的实施于本商会内部的自治规约,经过11世纪至14世纪数百年的实行,最终形成了中世纪商法——商人习惯法。商人习惯法有三个主要特点:其一,通常采用属人主义立场,只在商人之间、商会内部实行;其二,内容已涉及现代商法中最主要的商事要素和商事活动,许多规则已明显反映了商事活动的根本要求;其三,非成文性和地域性。[12] 近代商法产生于16世纪以后。随着资本主义商品经济关系的萌芽,欧洲的一些封建割据势力逐渐衰落,统一的民族国家纷纷形成。[13]相应地,基于自治城邦的商人团体消亡了,中世纪占统治地位的寺院法也被废弃了,各民族国家迫切需要制定统一的商事法律,以确认商事活动的合法地位,促进社会经济的繁荣与发展。欧洲大陆各国早期的商事成文法,虽然仅是对中世纪商人习惯法的确认,具有浓厚的商人法或属人法特色,但在当时的历史条件下具有重大的社会进步意义,并对现代商法的形成具有重要的过渡和促进作用。在近代商法中,最具代表性并影响深远的是1794年的《普鲁士普通法》,它不仅确认了商人习惯的基本规则,而且大量引录商法原理,其内容非常丰富,1861年《普通德意志商法典》即德国旧商法,就是以之为基础而制定的。 现代商法产生于19世纪以后。随着欧洲资产阶级革命的成功,社会关系发生了根本性变革,保护资本主义商品经济关系、推动商事活动、促进统一的商品市场的形成成为许多新兴国家的基本国策,“商法开始在大多数大陆法系国家作为一个独立的法律部门出现。”[14]同时以判例法为特征的英美法系国家在商事立法上也不甘落后,颇有建树。1807年的《法国商法典》、1897年的《德意志帝国商法典》(德国新商法)、1952年的美国《统一商法典》、1894年的《日本商法典》(日本新商法)是现代商法的代表作。 由上可见,商法的产生绝非偶然,而是有其深刻的经济、政治原因: 1、商法的产生是商品经济进一步发展的内在要求。商品经济的发展使商人阶层逐渐形成并日益壮大,他们强烈要求摆脱封建法制和宗教势力的束缚,能够合法、自由、体面地从事商事贸易活动,而且社会经济越往前发展,这种要求越加强烈和具体化。当进入资本主义社会、资产阶级掌握国家政权以后,这种经济发展的内在要求,就转变为将原来作为自治规范的商人法上升为国家意志的商事立法活动。 2、商法的产生是国家推行重商主义政策的结果。16、17世纪,由于新大陆的发现,世界市场突然扩大,各国政府为了本国的富强,大力推行重商主义政策,其具体措施就是以法律形式确立商人地位的特殊性和推行商事活动的特殊化,于是商法作为独立法律部门出现了,并迅速法典化。这一政策措施的实行,促进了资本主义国家工业的起飞和资本主义商品经济极其迅猛的发展。[15] (二)商法独立应具备的条件之一分析 我们知道,一个国家的法律体系由众多的涵盖全部法律制度的法律部门组成,新的法律部门的出现必然对原有格局造成冲击,为此需要慎重分析其是否具备、已经具备哪些成为独立法律部门的条件。从上面的分析可见,商法要成为一个独立法律部门,必须具备两大条件:一是社会经济发展的现实需要,二是符合法律部门划分的原则和标准。关于社会经济发展的现实需要,后面将做详细论述,在此只对商法是否符合法律部门划分的原则和标准进行分析。我们已经知道,法律部门划分的三个原则:目的原则、平衡原则、发展原则,在划分法律部门时必须首先并同时符合;法律部门划分的两个标准:调整对象、调整方法,在划分法律部门必须至少具备其一。商法的情况如何呢? 1、目的原则的符合情况。无论是民商合一论者,还是民商分立论者,都承认商法包括形式意义商法和实质意义商法的存在,并大都承认商法学的独立学科地位,[16]只对商法是否独立于民法有分歧。笔者以为,存在即是道理,细分更有助于理解和掌握,为何不将已经存在的实质上已与民法分立的商法确立为独立法律部门呢?这样不更能帮助人们了解和掌握民事、商事法律吗? 2、平衡原则的符合情况。在我国,多数学者主张,商法包括商主体、商行为、商事营业、商号、证券法、票据法、保险法、破产法、海商法等,[17]其数量之庞大,在我国现行的民商法体系中已经占据超过50%的比重,而且还有进一步大幅度迅速增加的趋势,如若不将之独立出来,势必造成现行民商法体系结构的失衡,既不利于保持民法的基本法地位,又不利于商法和社会经济的发展。 3、发展原则的符合情况。刚才已经提到,随着我国社会主义市场经济体制模式的确立和社会经济的发展,以及加入WTO、2008年北京奥运会等重大历史事件的推进,商主体、商行为、商事营业等将在范围、形式等许多方面发生较大的变化,商法的数量规模也将随之不断扩大,因而考虑到未来即将制定和可能制定的法律法规,商法成为独立法律部门是历史发展的必然趋势。 4、调整对象情况。商法具有自己相对独立的调整对象——因商主体实施了商行为而形成的商事法律关系,这也正是民商分立论者坚持商法是独立法律部门而民商合一论者批驳不倒的根本所在。商法调整对象的相对独立性在于,商事法律关系是一种经营性关系,即由经营主体所从事的经营性行为而形成的特殊社会关系,是实施了经营行为的经营主体及其之间的对内对外法律关系。[18] 5、调整方法情况。一般来说,法律调整方法有三种类型:一是自行性调节方法,二是强制性干预方法,三是政策性平衡方法。[19]商法在调整方法上同民法相同,都是运用自行调节方法,但凭此并不能说明民商合一的合理性与科学性,因为调整对象和调整方法只有两点都相同时才能划为一个法律部门,有一点不同就不能划为一个法律部门。 从以上对法律部门划分的原则和标准的分析来看,商法已经充分具备了成为独立法律部门的条件,如若不及时划出,将同时不利于民法、商法的发展,不利于社会主义市场经济体制的建立,不利于我国经济的繁荣、稳定。 (三)商法独立应具备的条件之二分析 前面已经提到,商法要成为一个独立法律部门,必须具备两大条件:一是社会经济发展的现实需要,二是符合法律部门划分的原则和标准。通过前面的论述我们也已经知道,商法完全符合法律部门划分的原则和标准,现在让我们看一看它是否符合社会经济发展的现实需要。社会经济发展的现实需要有三层含义:第一层含义是指现代社会经济发展趋势,第二层含义是指现代商法发展趋势,第三层含义是指我国经济发展现状,那么,商法成为独立法律部门是否符合社会经济发展的现实需要也应从这三方面来论述。 第一, 商法成为独立法律部门,完全符合现代社会经济发展趋势。社会分工是商品经济的决定因素,[20]社会经济发展的趋势是商品经济将在社会分工不断细化发展的推动下日趋繁荣发达,而商法是商品经济的产物,商品经济的繁荣发达必将促进商法的完善与发展,其数量会越来越多,体系会越来越庞大,独立的要求也越来越强烈,独立的条件也越来越成熟。如果不正视社会经济和商法发展的现实、本着促进经济发展的目的,不将商法及时从民法中独立出来,还固执坚持“民商合一”的观点,不但会使现行的民法体系结构日趋失衡,而且会对民法、商法的实施与发展产生极为不利的影响。 第二, 商法成为独立法律部门,完全符合现代商法发展趋势。现代商法具有动态化、大陆法系和英美法系相互渗透、国际化与统一的三大发展趋势,[21]其中:现代商法的动态化趋势,将使商法的制定、修改、废止等工作日趋繁重,加之商法区别于民法的特点,立法机构需要为之成立专门部门来承担,立法上的独立将加快商法的独立;现代商法的两大法系相互融合和国际化趋势,将使商法先于民法等其他部门法而在全世界首先实现统一,一部适用于全世界的统一的商法,是不可能同一部只适用于一个国家或地区的民法融合在一起的。另外,世界各主要发达国家商法独立的现实也告诉我们,一部独立的商法是一个国家法制健全、社会经济发达的重要标志,同时也是造就这种状况的重要原因。 第三, 商法成为独立法律部门,完全符合我国经济发展现状。我国经济虽然经过改革开放20多年的持续高速发展,但由于基础薄弱、体制落后、商品经济不发达,我国在世界上仍是一个经济落后的国家。落后不可怕,只要我们不懈追赶。基础薄弱可以夯实,体制落后可以改革,商品经济不发达可以促进。关于促进商品经济发展,总结世界上商品经济发达的国家的经验,非常重要的一条就是政府重视和推动,即国家政府大力推行重商主义政策。而推行重商主义政策,离不开商法的作用,需要重视发挥商法在保障交易便捷、维护交易安全、促进经济发展等方面的作用。而重视发挥商法的作用,必须给予商法一个较高的法律地位,其最基本的一点就是独立性。 四、 关于我国的经济法律体系 (一) 经济法律体系的部门构成分析 通过上面的论述可知,商法独立后,我国的经济法律体系将由民法、商法和经济法三个部门法构成,各部门法的具体法律法规组成情况如下: 1、 民法部门:(1)民法通则;(2)合同法;(3)知识产权法,包括著作权法、专利法、商标法等;(4)婚姻家庭法,包括婚姻法、收养法等;(5)继承法。[22] 2、 商法部门:(1)合伙企业法、独资企业法;[23](2)破产法;(3)证券法;(4)票据法;(5)保险法;(6)海商法。 3、 经济法部门:(1)市场规制法,包括反垄断法、反不正当竞争法;(2)宏观调控法,包括计划法、经济政策法;(3)国家投资经营法,包括国家投资法、国有企业法。[24] (二)商法独立后各部门法之间的关系分析 1、 民法与商法。民法与商法的关系最为密切,因而产生了两种观点:一是民商合一论,二是民商分立论。民商合一论者认为,商法是民法的特别法,是一国民法体系的一个组成部分,二者不但现在分离不了,而且随着民法的商法化和私法的公法化,将来就更难舍难离。其理由是:商法和民法有着共同的原理,[25]二者所调整的商事关系与民事关系的界限也很难划清。[26]首先,商主体是从事营利性行为的个人和组织,而民事主体将之包含其中;其次,商法与民法的调整对象都是平等主体之间的关系;第三,民事活动的范围包括营利性、持续性的商事活动。笔者认为,民商合一论者的理由均是基于大民法思想,事先已将民法定义为调整所有平等主体之间所有人身关系和财产关系的法律规范,其本身已涵盖商法定义,当然得出商法是民法的一部分的结论。商法和民法的调整对象不同,这一点无论民商合一论者还是民商分立论者都承认,那为什么不将民法的定义修改为:调整平等主体之间的人身关系和非营利性财产关系的法律规范?如若仅仅因为中国现行的《民法通则》而不做这样的修改,那么就应该考虑修订已颁行16年之久的《民法通则》了;如若做出这样的修改,那么民商合一论者就将哑口无言了。 2、 商法与经济法。关于商法与经济法的关系,学者也有不同看法。一种看法认为商法与经济法都以企业为核心对象,两者没有根本性的区别;另一种看法认为商法与经济法的理念、机能是不同的,商法与经济法应为两个不同的法。[27]笔者认为,商法与经济法是两个完全不同的法律部门。首先,二者的调整对象不同,商法是调整平等主体的商人之间因实施营利性的商行为而发生的商事法律关系之法,经济法是调整国家或国家部门与市场主体之间因进行经济调节而发生的经济法律关系之法。其次,二者的调整方法不同,商法主要运用自行调节的方法,经济法则综合运用自行调节和强制干预的方法。其三,二者的性质不同,商示属于私法,其理念是维护主体的私权,以个体利益为基础;经济法原则上属于公法,它以社会为本位,着眼于超越个体利益的整体利益。[28]虽然如此,商法和经济法在各自的体系构成方面仍有较大争议,主要集中在企业法的划归上。笔者认为,企业法有广义和狭义之分,广义企业法是指规范各种类型企业的法律规范体系,除非特别说明,一般指此。由于企业法的集合性,决定了企业法调整对象性质的复杂性,因此不能笼统地说企业法是属于商法,还是属于经济法。鉴于国有企业、外商投资企业、公司分别因其国家投资、涉外、规模较大且涉及面较广而事关国家和社会整体利益,调整这三类企业的法律更多地体现了国家意志,因此将之划归经济法。其他类型的企业,像合伙企业、独资企业、集体企业、合作社等,对国家和社会整体利益影响较小或基本没有影响,属典型的商事主体,因此将之划归商法。[29] 这样,就从根本上解决了商法和经济法关于企业法的划归问题。 3、经济法与民法。经济法与民法的关系,在我国现行的民商合一的体例下,主要是指经济法和商法的关系,上面已详述,在此不再赘述。 经济法律论文:经济法法律责任法理学研究 摘要:本文以法理学为视角,首先分析了法理学中法律责任的基本定义,并指出法理学关于法律责任描述的局限性,在此基础之上对经济法中的法律责任进行简单概述。最后,论述经济法法律责任在法理学中的重塑。 关键词:经济法;法律责任;法理学;重塑 一、法理学中的法律责任 法律责任与法定义务密不可分,而法定义务是指由国家立法机关或其它有权机关根据法定程序所颁布实施的强制性规范设定的必须履行的责任义务。当不履行相应义务时就会受到制裁。法理学中对于法律责任并没有统一的界定,其中主流的几种观点认为,法律责任是义务,其相对于法律明文规定的义务而言属于第二义务,概括而来法律责任就是因违反第一义务而招致法律责任的承担。另外,有学者认为法律责任是一种后果,是违反者应当承担的制裁性法律后果。可以说不同的学者对法律责任的界定有着不同的理解,但是法律责任构成要件法理学观点却又相对的一致。当然,法理学中对于法律责任是根据形式逻辑中的推理而来的,形式逻辑中的演绎、归纳推理往往运用三段论形式,即大前提、小前提和结论。在法律责任的推理过程中,一般将具体确定的法律规范条文作为大前提,以具体的案件事实为小前提,根据大小前提推理出结论即法律责任。虽然它依据系列前提能够得出一个无可辩驳的结论,但是由于推理所用的大小前提并不确定,形式逻辑推理也存在诸多的问题,并且形式推理无法对结论作出正当性的解释。另外,法理学对法律责任的描述缺乏创新性,缺乏包容性。目前我国法理学对法律责任的描述,仅仅从部门法,尤其是刑法和民法中的归责理论,认定法律责任就是因为违法行为导致了国家的制裁,从而实现对违法行为的阻止功能。这就忽视了经济法作为独立的法律部门的独特性,从而导致了经济法及经济法法律责任独立性等问题成为经济法学界短时难以解决的难题。 二、经济法法律责任的含义与特征 经济法责任是经济法主体对其违反经济法义务或者不当行使经济法规定的权利所应承担的法律后果。经济法法律责任具有如下特征:由于经济法的经济性,经济法法律责任必然会是经济性的责任。经济法法律责任的经济性能够使得经济法在实施过程中发挥它独有的经济效益,它能够指引人们朝着利益出发的同时趋利避害,实现自身经济效益最大化。例如说,经济法中最为常见的罚款,可以说是在规制市场经济有效运行方面发挥着巨大的作用。另外,经济法法律责任在强调制裁的同时还有一些奖励性法律后果。经济法的法律责任是由于违反经济法上的义务,而受经济法制裁;而经济法上的奖励,则是由于积极地履行经济法上的义务,而受到经济法的褒奖。最后,经济法法律责任具有社会性。经济法的许多法律规范都可以看出其对社会公共利益的维护,相对应的民事责任、刑事责任虽然维护社会公共利益,但与经济法法律责任不同,它们并非从根本上全部为了维护社会公共利益而实施。正是因为经济法主体的违法行为不仅影响到自己和相关第三人的利益,而且还影响到社会公共利益,经济法对其主体法律责任的规定较之有关民事责任、行政责任的规定更加严格。 三、经济法法律责任的法理学重塑 目前,我国经济法法律责任难以脱离传统的法理学关于法律责任的描述,大都是对法理学中法律责任的简单重复。比如说,经济法法律责任是指违法者对其经济违法行为所应承担的具有强制性的法律后果;经济法律责任是指主体因实施了违反经济法律规范的行为而承担的由法律规定的具有强制性的法律义务等等。这些关于经济法法律责任的定义基本是对法理学中的“义务论”、“责任论”加上经济法字样的复制。我国改革开放实行市场经济以来,无论是从经济体制还是市场变化上都发生了翻天覆地的变化,大量的新生经济现象使得经济法法律责任描述过于陈旧而跟不上时代的步伐。因此,我们对经济法法律责任的定义应该根据经济法的特点,从具体的经济法部门法中寻找依据,即应从经济法自身的发展演变规律和特点中去获得。目前,我国法理学仍然以民商、行政的法律调节机制研究法律责任,然而,如今的法律现状是各个法律部门之间相互交叉相互融合,新兴法律层出不穷。在此基础之上,我们必须对经济法法律责任从经济法自身进行研究。在研究过程中首先要关注经济法之于民商、行政法的区别,比如说在价值取向上的差异,对秩序、公平、效益的追求次序;对法律责任中主体的不同;以及责任形式的巨大差异等等。一个体现经济法法律责任独立性的经济法法律责任,应包括经济自律责任制、经济他律责任制、经济诉讼。在经济自律制度中,应充分发挥社会团体的作用,通过其自身制度的运行规范其成员的行为,实现其团体内的秩序与法律秩序相协调。在经济他律责任制中应建立经济决策程序制度,实现经济民主。充分发挥经济仲裁及经济调解的作用,实现经济稳定。应建立和健全经济诉讼制度,使公益诉讼获得诉讼之救济,以实现经济法的权益保护目标。 作者:曹真 单位:西北政法大学 经济法律论文:低碳经济法律制度完善浅析 摘要:低碳经济是保证国民经济持续健康发展的新型发展模式,是针对当前气候异常的必要措施。这一模式涉及技术、制度和发展观念等诸多方面,我国的低碳经济发展模式尚处于起步阶段,虽然取得了一定的成果,但仍面临着许多困难,当务之急是建立健全相关法律制度。 关键词:低碳经济;国家干预;法律 低碳经济是针对气候变化提出来的重要战略选择,得到世界各国的一致认同。法是调整社会关系的规范①,可以引导、规范、激励和保障低碳经济的发展。 一、低碳经济的意义 (一)低碳经济的基本概念 关于低碳经济,许多学者给出了不同的论述。但总体上无外乎几个特征:第一,发展模式不同以往经济形式,强调低碳,在某种意义讲,就是减少能耗。第二,低碳经济以可持续发展理念为指导。第三,低碳经济是人类的一种新的生活方式。第四,低碳经济意味着现代社会生活的技术创新。因此,所谓低碳经济,就是尽量减少能耗和碳排放的前提下,有效降低各类污染,采取一系列新的技术手段,辅以法律和制度保障,实现人与自然和谐发展、经济持续健康稳定增长的发展模式。 (二)低碳经济的国家干预理论 全球气候变暖是人类经济发展的负外部性效应之结果,是人类经济活动的对大气这种全球公共产品的过渡使用之结果②。从国家干预理论看,低碳经济是国家干预经济的产物。随着经济的发展,社会需求的资源越来越广泛,而且量能呈现逐步扩大态势。许多资源具有不可再生性,这就导致了社会需求与资源相对匮乏之间的矛盾。国家倡导人与自然和谐相片,根据市场经济理论,计划与市场两种机制都可以对资源进行配置。市场经济是市场在资源配置中起基础性作用的经济。与计划机制相比,市场则具有更高的效率。但是,市场调节具有先天性不足,即经济学中的市场失灵。主要表现为以下几个方面:第一,收入与财富分配不公。第二,负外部性效应的产生。第三,竞争无序与垄断的出现。第四,产生失业问题。第五,公共产品供给不足。因此,国家干预的主要方面为市场失灵的矫正。国家干预可以采取两种办法,首先是市场化的方式;其次是非市场化的方式。政府是人类社会发展至今的最权威的组织形式与统治方式。政府拥有强制性手段,它可以使市场从无序到有序。著名经济学家萨缪尔森曾认为,市场需要看得见的手与看不见的手同时调节。所以,政府须为矫正市场失灵做出努力,法律便是实现目的的有效途径。 二、低碳经济法律制度体系的基本构成 低碳经济的发展离不开法律,低碳经济法律制度体系是克服市场无序的有力保障。政府通过制订相关法律,实现发展模式有据可依,达到更好体现政府职能,使政府运行顺畅,更好调节低碳产业发展。布坎南曾说:“没有合适的法律和制度,市场就不会产生任何体现价值最大化意义上的效率。”③ 三、低碳经济法律制度在比较法上的观察 (一)低碳经济的国际法 1992年的《联合国气候变化框架公约》通过建立了长效机制,进而实现控制二氧化碳等气体排放的一部国际性法规。奠定了应对全球气候变暖的国际合作的法律基础。1997年的《京都议定书》,是目前操作措施有力,全球各国参与普遍程度高的另一部国际条约。 (二)英国的相关立法 英国自2003年在其能源白皮书《我们的能源未来:创建低碳经济》中率先提出低碳经济概念。2008年颁布的《气候变化法案》是低碳经济立法的结果。 (三)美国和日本的相关法律 2007年7月,美国参议院审议《低碳经济法案》,标志着美国将低碳产业作为国家发展的重要推手正式提上了日程。日本长期重视科技发展,在学界对低碳经济研究由来已久,在美国通过上述法案不久,日本也紧随其后,出台了《推进低碳社会建设基本法案》。这一法案成为了日本低碳行业发展的法律基石。国外低碳经济法律制度建设的几点经验:以低碳经济国家战略的确立为先导;以低碳经济基本立法为统领;在法律完善方面,主要以制订新法和修订旧法相结合的办法。 四、全面制订低碳经济相关法律刻不容缓 (一)落实发展低碳经济国际义务的需要 构建一国的低碳经济法律制度是一国履行国际温室气体减排义务的客观要求,是各国发展低碳经济的必要保障。国际公约确立起一般国家普遍的室温气体减排义务,该义务只有在各国内部加以落实,即把发展低碳经济的国际法内化为一国的国内法。 (二)低碳经济国家干预行为需要法律规制 低碳经济国家干预主要体现在以下两方面:第一,建立以“碳权利”为基础的低碳经济市场规则。第二,确立以竞争为本的低碳经济市场运行机制。因为权力具有异化、扩张而不受控制的欲望;如无法律的预先设定,便会出现失控。良法的关键问题在于公权力的控制④。因此,低碳经济的法制建设势在必行。 五、建立和完善我国低碳经济法律制度的若干问题 制度建设是顶层设计,好的制度可以推动经济发展,反之则达不到想要的效果。低碳经济法律制度设计合理,便会产生一个美好的低碳社会;反之,便会导致低碳经济及低碳社会建设的停滞与倒退。 (一)理性选择我国低碳经济法律制度保障路径 法律是理性统领下的制度体现与规则群,制度系理性派生的制度结构⑤,理性是法律的前提,法律只有符合理性、体现理性,才有其真正的存在的价值,低碳经济之法必须是理性之法,而理性的依据便是法律必须是良法,其特点是:法律是否发展低碳经济之必须,是否客观反映低碳经济发展规律。 (二)合理设计我国低碳经济法律制度体系 选择恰当的低碳经济制度保障措施是我国发展低碳经济的必然之举,在合理配置的政策与法律双重作用下,我国低碳经济方能有序推进。低碳经济法律制度体系是一个有机的法律系统,由于低碳经济所涉范围广、领域多,其立法将是一个分层次、多结构、跨部门、多领域的法律制度体系,只有通过立法的结构与层次搭配,建构起效力有序的法律阶位关系,确保各相关立法的相互协调、补充,形成有机统一的低碳经济法律制度体系。 (三)完善低碳经济立法的执行与监督制度 法律的生命在于它的实行⑥。法律如果得不到贯彻执行,就只是一纸空文。因此,构建低碳经济法律制度体系仅是保障人们免受全球气候变暖不利影响的第一步,但光有这一步,低碳经济相关目标仍然难以实现,构建起低碳经济法律的执行与监督机制、落实低碳经济相关立法措施是充分实现低碳经济相关立法目标的关键。 六、结语 综上所述,严峻的全球气候变化形式是人类选择发展低碳经济的初衷,而低碳经济的“三低”特点,是未来经济发展的主流方向。我国是世界上最大的发展中国家,有义务推行节能减排措施、保护自然环境。我们应吸取发达国家低碳经济的发展经验,建立健全低碳经济法律制度体系,推进我国低碳经济的有序发展,确保我国经济社会的可持续发展。 作者:石荣广 李照东 侯章生 单位:外交部钓鱼台宾馆管理局 中南财经政法大学 国家审计署办公厅 经济法律论文:低碳经济法律体系及构建 摘要低碳经济发展是世界经济格局大势所趋,我国作为最大发展中国家,但在低碳经济法律体系构建方面尚存不足之处,需要对相关问题加以分析和研究,进而推动我国低碳经济法律体系的创新构建,提升低碳经济发展的质量,确保发展的持续性。 关键词低碳经济法律体系环保 经济社会快速发展使物质条件发生翻天覆地的改变。物质文明的发达带来积极影响的同时,也带来了一定的负面影响,经济高速增长的所付出的有可能就是环境代价。尤其是我国这样的发展中国家,单位经济增长的环境成本要明显高于发达国家,以牺牲环境为代价的发展模式一度成为某些地区的主要发展模式。近年来,随着环境问题的越发突出,绿色经济受到全球的广泛关注,低碳经济作为一个重要议题在未来一段时间值得各国加以探索和研究。因低碳经济的发展需要来自法律和政策层面的保护和支持,故展开低碳经济法律体系的分析和构建研究具有积极的现实意义,有利于其低碳经济的长效化发展。 一、我国发展低碳经济的意义 低碳经济被学界定义为可持续发展,有别于现有知识经济、绿色经济、生态经济的经济发展模式,低碳经济是由低碳产业、技术、发展、生活等系统因素和形态构成的经济体系。低碳经济以低污染、低排放、低能耗作为基本条件,经济发展的生态环境成本是衡量低碳经济的重要指标。低碳经济发展的根本目标在于进一步维持生态平衡,提高现有能源利用效率,同时开发新能源,实现经济可持续发展。现阶段全球低碳经济的核心发展内容集中在创新能源开发和使用技术、减少排放、实现产业结构转型升级发展等内容上。通过低碳经济构建新的经济发展制度,转变人类经济发展观念具有积极现实意义。我国作为全球最大的发展中国家、第二大经济体,积极发展低碳经济,有助于我国经济社会的健康发展,以及全球竞争力的持续提升。其实际意义和价值体现在下述几方面:第一,有利于我国经济持续高速发展。当前我国处于深化改革的关键时期,宏观层面加快了工业化、城镇化、现代化的发展,经济的快速增长必然带来高能耗。与发达国家相比,我国主要消耗能源为煤炭,我国2013年煤消耗量达到近年来的峰值36亿万吨,虽然在2014年开始我国煤炭消耗量开始下降,但我国每创造100万美元GDP的能源消耗仍然是欧美发达国家2至5倍之多,在PM2.5等环境问题困扰下,加快发展低碳经济、降低污染能源消耗量已经成为必然之举,此举将成为推动我国经济持续高速发展的关键。第二,有利于调整我国能源产业结构,我国能源战略长期依托于煤炭有其必然原因,我国可开采使用能源结构为煤多、气少、油缺,因为缺少油气也就使得我国主要消耗能源只能是煤炭为主,我国一次性能源消费结构中煤炭占比近七成,而我国煤炭产业的整体技术水平落后。在我国的工业化发展进程中,高能源消耗、重污染排放情况突出。通过政策引导和制度规范,大力发展低碳经济有助于我国改善能源结构,优化产业结构,培育绿色经济发展环境和氛围,推动经济全面可持续发展。第三,有利于产业结构的优化调整,长期以来我国产业结构存在结构不合理情况,结构不合理的现状限制了经济的健康发展。从整体来看我国产业比重依然为1∶5∶4,主导我国经济发展的基础产业依然是第二产业,工业主导的经济结构,自然容易导致高能源消耗问题。进一步倡导低碳经济有助于推动我国第三产业的发展,利于服务业做大做强,使我国产业结构处于持续优化调整状态下,实现产业结构的整合创新。第四,有利于提升我国国际竞争力,我国作为全球第一大贸易国,出口贸易成为我国经济发展的重要支撑。而随着各国对于低碳经济的重视,碳排放已经成为一项重要衡量指标,碳排放税也已经成为现实。为了维护我国固有国际竞争力,进一步增强出口产品的竞争力,大力推动低碳经济已经是当务之急。只有注重于国际规则,尽可能满足于国际化规则标准,才能树立起绿色经济意识,引导我国企业走上可持续发展之路,全面打通国际化发展瓶颈,实现宏观和微观层面的协调同步发展。 二、我国低碳经济法律体系不足之处分析 经济发展需要良好的社会制度和法律体系作为基础,低碳经济发展更加需要法律作为保障。低碳经济源于技术创新,源自公众意识创新转变,更加源于政策和法律的不断优化完善。优化完善法律规制有利于维护绿色经济的持续发展,有助于限制高能耗、高污染产业发展,引导市场发生结构性转变,提升低碳新技术和产品的发展效率。作为发展中国家,我国在低碳领域的立法仍较为滞后,尚没有形成一个完整的法律体系,具体而言阶段低碳经济法律体系不足之处体现在下述几方面: (一)低碳经济法律体系完善程度不高 低碳经济现已明确成为我国未来一段时间经济发展的主要方式,但关于低碳经济的法律法规依然存在不足之处,整体法律体系完成程度不高。造成相关法律体系不完善的主要原因集中在两方面:其一是作为国家根本大法的宪法中并没有将发展低碳经济作为基本发展战略进行明确规定,其二是基本法当中也没有一部专门引导和推动低碳经济发展的法律,同时法律法规、规章之间依然存在不协调的问题。可以说,法律体系完善程度不高直接影响着低碳经济的有效推进,导致法律制度对低碳经济所引导的产业结构调整规范作用下降。 (二)能源基本法缺位问题突出 能源开采、使用、管理等问题是关乎经济社会平稳发展,影响低碳经济持续推进的重要问题。改革开放以来,我国注重于能源领域的立法工作,先后制定和实施了包括《电力法》、《煤炭法》等一系列的能源单行法律及各类地方性法规、部门规章。现有能源相关法律法规在能源领域发挥着非常重要的作用,但随着我国能源问题的越发突出,能源开发利用与生态环境保护之间矛盾的激增,颁布实施一部能够系统综合调整规范能源开发利用和管理的基本法显得非常必要。一方面,该法实施后能够解决现存的能源问题,处理现有能源法律法规之间的协调问题;另一方面,该法实施后有利于低碳经济的长效化、持续化推广,有助于规范低碳经济发展过程中出现的新问题,从法律层面对新的问题和现象加以调整,利于单行法的制定和完善。 (三)相关法律的可操作性不强 我国现行低碳经济相关法律细化程度不够,实际的司法可操作性不强,法律规定多是原则性规定,具体法条的约束性不强,难以对生态环境领域违法行为进行有效查处,同时对于推动低碳经济发展也缺乏必要的作用与价值。 (四)立法效率较低,法律规范存在滞后性 低碳经济概念自2003年被全球主要国家所认同和认可后,在欧盟部分国家开始通过征收碳排放税等方式,强制推行低碳经济的背景下,我国在低碳经济领域的立法效率尚较低,法律规范方面存在一定滞后性,不能起到科学指导低碳经济发展的作用。我国作为全球第二大经济体,贸易第一大出口国,低碳经济立法滞后,导致法律体系与社会经济发展状态的不对称,限制了经济健康发展。 (五)公众低碳经济法律意识不强 法律的价值体现在于其规范和引导上,通过法律的落实和法律体系的构成及应用,可以使公众的法律意识得到不断强化,进而利于各项政策和措施的执行和落实。我国当前公众低碳经济相关法律意识不强,没有形成一种普遍意识,进而也就限制了法律的制定和执行,同时影响着低碳经济的持续稳定发展。 三、我国低碳经济法律体系构建研究 在全球经济一体化情况下,低碳经济发展水平高低决定着一国的国际竞争力。对比我国应及时通过有效立法和执法有利于进一步提升低碳经济发展水平,具体措施如下: (一)立足国情,合理确定低碳经济立法原则 我国低碳经济法律制度立法工作的有序科学开展,建立在合理立法原则基础上。立法原则着重突出三个重点。首先是要符合中国基本国情,我国作为全球最大的发展中国家,经济发展不均衡,经济结构不合理的情况依然较为严重。我国人均资源量低于世界平均水平,环境的整体承载能力不足,部分地区和产业领域依旧过分依赖自然资源,能源消耗量大、污染问题突出。据此,我国在低碳立法方面必须充分结合自身国情,对于国外先进经验要取其精华不能简单照搬,要结合实际情况加以创新和不断优化。其次是要维护自身合法合理权益。在低碳立法方面,我们要充分维护自身核心权益,对发达国家有针对性的法律及政策,积极应用法律手段加以应对,提升我国法律体系的自我保护性,坚持逐步推进。低碳经济法律体系的构建不能一撮而就,而是要充分结合经济社会发展实际和国际环境变化,不断对法律体系加以创新和优化完善,使法律的价值作用最大化。 (二)推动低碳领域基本法的制定 总的来看,低碳经济法是实现低碳经济有序发展的基础保障和普遍适用的法律指导规范。在低碳经济法当中需要明确低碳经济的国家战略地位,提出环境保护、能源安全等领域的战略目标、基本原则。同时颁布实施低碳经济法,并使该法成为各项单行法律和法规规章的依据,推动立法的全面展开。 (三)强化在金融、环保、消费等领域立法实践 我国要在金融、环保等领域实现低碳经济的多元化立法,通过完善法律体系额方式不断为低碳经济发展营造良好的社会环境和市场环境。一方面,我国要加快低碳税征收前的调研工作,立足于本国实际情况和外部环境设立合理地低碳税征收标准,进而有效维护本国企业实际利益,同时推动社会低碳意识的持续提升,另一方面则是要进一步加大环保执法力度,对于污染环境、浪费能源的行为加大处罚力度,使行政处罚的效能得到体现,建立法律屏障,确保低碳经济得到稳步推进。总的来看,只有切实从多元化入手、从细化科学化着力,才能使低碳经济相关法律体系的实效性和专业性得到保证,使低碳经济能够在一个良好社会秩序和普遍意识环境下发展。 (四)积极引导强化公众意识 低碳经济持续发展,对公众的自身行为和意识要求标准就更高。政府相关部门应做好引导,进一步引导公众意识的转变,不断强化公众意识,进而使节能环保、低碳经济、绿色产业等价值观念和意识内容成为群体普遍意识,并在一个良好的社会氛围中使低碳经济得到发展和壮大。 作者:徐建智 单位:河南驻马店职业技术学院 经济法律论文:我国低碳经济法律规制完善浅析 摘要:随着人类社会的发展进步,人们越来越重视对生存环境的保护。对于中国而言,发展低碳经济既符合我国基本国情,也是保障我国经济可持续发展和走向繁荣富强的的必然选择。但促进我国低碳经济发展,必须将法律具有的强制性、规范性与引导性作为健康发展的基本保障。因此,建构和完善促进低碳经济发展的法律规制,能够为我国发展低碳经济提供导向与支撑。 关键词:中国经济;低碳经济;法律规制;路径选择 世界范围内的工业革命兴起与发展面临的环境污染问题已严重破坏了地球的生态环境,并威胁到人类的身体健康与经济文化的可持续发展。当前,世界各国及国际组织非常重视发展低碳环保经济,大多数国家就发展低碳经济已基本达成共识。我国提出了构建生态文明社会,建设“美丽中国”的愿景目标,并坚定不移地承担履行国际社会的责任和义务,走低碳经济发展之路,保障经济社会的可持续发展。 一、低碳经济法律规制内涵界定 (一)低碳经济的概念 2005年,在英国召开的“向低碳经济迈进”的高层会议之后,低碳经济概念很快受到国际社会的广泛关注,各国政府越发重视本国低碳经济发展问题与履行国际社会责任的问题。所谓“低碳”英文为lowcarbon,意指较低(更低)的温室气体(二氧化碳为主)排放。国内外学界对低碳经济这一概念并未形成共识,尚未给出一个确切而统一的诠释,这充分反映出各国基于自身国情来发展低碳经济的诉求。国内学者的主流观点认为,低碳经济是有别于传统的高能耗、高污染发展模式,是一种绿色生态经济发展模式,倡导人与自然和谐共处,以清洁能源开发和高效利用为重点,以调整产业结构和创新制度设计为契机,保护人类身体健康为目标。 (二)低碳经济的法律特征 从法律层面上剖析低碳经济的特征,主要有:一是广泛性,低碳经济涉及到建筑、消费、环保等多个行业,低碳经济法律调整的内容也日渐增多;二是多元化,低碳经济调整的法律关系是对传统法律关系的一种突破,它是以全球为基准点,包含国家、机构组织、企业、公众等多个层面,主体体现多元化的特征;三是非强制性,我国目前是以政策法和促进法的形式要求在发展低碳经济的同时保护好我们的环境,多采用税收、金融、市场等手段引领低碳经济健康快速的发展,缺乏明显的强制性特征;四是强调政府的责任性,市场由于存在不确定性与外部性,容易造成市场失灵及市场的不公平竞争,因此单靠市场的调节作用,可能很难保障低碳经济的健康发展,国际公约、各国政府都通过一系列政策和措施来促进低碳经济的健康发展。 (三)低碳经济法律规制的阐释 低碳经济的发展需要法律发挥规制作用。法律规制,以国家强制力为后盾,通过对社会关系的调整实现社会生活的有序性,反映了法律规范建立到具体权利义务实现的整个动态过程。法律对低碳经济的规制作用主要体现在适当性功能、目标性功能与强制性功能等三个方面。通过三个功能的充分发挥,将使低碳经济发展更加符合环境、经济与社会协调发展的要求,将低碳理念转化为企业履行社会责任的行动指南,并实现环境利益与相关利益之间的公平分配。通过构建科学、合理的低碳经济法律规制,推进低碳经济健康发展。 二、我国低碳经济法律规制现状 (一)隐含低碳理念的法律规范 中国一直将节约使用能源,加快研发节能环保技术,以环境指标、排放标准等作为国家未来制定发展规划的硬性指标,制定并实施相关的政策措施,奖励与惩罚并重,这其中也包含了气候变化方面的法律法规。目前,为适应低碳经济发展要求,我国政府制定并颁布了《矿产资源法》、《节约能源法》等一系列单行法,这些主要单行法为我国发展低碳经济提供了导向与支撑作用,其隐含的低碳理念在相关法律的具体内容上均有所体现。 (二)蕴含低碳理念的政策和规划 我国政府高度重视全球气候变暖问题及能源危机,为更好的履行国际社会责任及推动我国生态文明建设,建设“美丽中国”,政府先后制定并实施了一系列政策措施,以促进我国低碳经济的发展。20世纪90年代中国已分别加入了《气候变化框架公约》和《议定书》。从政府颁布的政策措施来看,主要包括:《中国21世纪议程—中国21世纪人口、环境与发展白皮书》、《“十一五”规划纲要》等。在政策措施中,政府会对具体减排任务、能源发展目标、气候变化的相关立法、排放指标、化学需氧量排放总量、氨氮排放总量等内容进行说明。通过颁布与实施蕴含低碳理念的政策和规划,政府从加入国际公约与制定、完善相关的法律法规,进而为我国低碳经济发展提供法律保障。 三、我国低碳经济法律规制存在的缺陷 (一)低碳经济法律规制体系存在立法空白 在法理学中,制度结构要以体系为基础,要求法律体系与制度结构保持一致性,不能够相互缺乏支撑,互不关联。从目前我国发展低碳经济法律体系来看,缺少一门专门的全国性、统一的法律,而不是分散在《宪法》、《环境法》等不同的法律领域,涉及的领域过于繁杂,加大了低碳法律制度间的协调难度,不利于互相兼容。此外,针对传统能源与新能源仍缺乏专门的法律规定,存在能源单行法律缺失的现象。 (二)现有低碳经济法律内容的操作性不强 首先,受我国法制建设的传统影响,低碳经济法律具有条文受我国法制建设传统的影响,很多条文没有具体化,而更多体现为粗略化、原则化,虽然有利于应用的灵活性,但由于缺乏与之相配套的实施细则,有的没有细化的奖励手段和奖励程序,缺乏足够的操作性,难以满足低碳经济发展需要。其次,在低碳经济领域存在政府与企业的权利与义务不明确的现象,在现有低碳经济法律条文中过于重视政府的权利,而常常忽略了企业或个人的权利。此外,法律法规中相应的硬性数字指标数量过少。 (三)现有低碳经济法律的激励性功能较弱 为了鼓励我国高能耗、高污染企业采取有利于低碳发展的措施,我国政府在颁布实施的法律法规中专门制定了奖励激励政策,但从激励政策的实施效果来看仍存在明显的不足。第一,体系不完善。现有的激励性政策措施多以政府采购、专向性补贴、税收优惠等手段为主,多为依靠政府命令手段彼此孤立实施,缺乏有效的整合和联动。第二,措施权威性不够,有关激励性措施的条文常用“具体办法由……制定”结尾,法律条文内容宽泛化,不够具体,立法机构层次较低,使得激励措施的权威性不够。第三,执法缺乏协调性,现有的法律政策缺乏具体的执行内容,多为原则性、政策性的陈述,执法过程中能否协调尚存疑虑,阻碍低碳法律规制建设的发展。 (四)现有低碳法律的监管机制落后 目前,我国低碳法律监管机制方面以形成行政机关监督为主,以社会团体与公众的舆论监督为辅的监督体系,但监督效果仍不能满足预期。一是现有低碳法律政策权力与义务的界定比较模糊,没有明确政府、企业与个人应享有的权力及应承担的义务。二是执法部门执法依据与执法标准不统一。执法依据与执法标准对于低碳经济发展起着重要的保障作用,对于违背低碳经济发展的企业可以起到惩罚作用,增加企业污染环境的成本。如果执法依据与执法标准不统一,将使污染企业很难形成稳定惩罚程度预期,导致执法效果及监管有效性得不到充分发挥。三是我国目前还未建立公益诉讼制度,社会团体与公众在现有低碳法律监管体系中的主体地位没有得到法律的确认,不能有效保障低碳发展诉权。 四、我国低碳经济法律规制的完善 (一)合理构建低碳经济法律体系 发展低碳经济,法制必须先行。根据法律效用最大化原则,构建符合我国低碳经济发展实际的法律体系是目前亟需解决的问题。首先,要理性选择我国低碳经济制度保障路径。通过合理评估政策与法律对低碳经济发展的有利性,在政策性措施与法律措施之间进行合理抉择;在需要用法律规制的领域合理选择不同的法律方案;优先确立起我国所承诺的国际公约下的国内法保障机制。其次,酝酿制定低碳经济基本立法,并做到具体化,有针对性,而不是宽泛化与原则化,并作为统领其他相关子法的基本法律依据,并在其中明确我国低碳经济发展的理念、基本原则、权利与义务、运行机制、监管机制等完备的权责体系。再次,梳理并修订现行低碳经济立法。在《低碳经济促进法》的引领下,加强对其他现有涉及低碳经济法律的梳理、修订,完善其相关配套法规与政策措施。最后,制定低碳经济专门领域立法。必须立足我国基本国情,经过充分论证,选取重点领域,有重点、分先后、有针对性地进行能源、消费、交通、财税、贸易、计划、就业专门领域的立法修法,以此形成符合我国实际的高效率、低成本的低碳经济法律制度体系。 (二)提高个人低碳领域的法制观念 公众个体是我国低碳经济发展的主要参与者,更新公众个体低碳法制观念,有助于个体更加自觉地履行低碳经济的法律法规。首先,进一步加强公众个体对低碳经济的认识。政府部门、媒体机构要承担起低碳经济的宣传责任,要对低碳经济的概念、特征、重要性等内容进行通俗易懂、简单明了的宣传教育,引导公民个体树立正确的低碳经济的理念,形成低碳绿色的生活方式和消费模式,最终促使企业改变自己的营销策略。其次,进一步提高个人低碳领域的法制观念。低碳经济的法制观念作为一种新兴的产物,要想被大众认识并且被接受需要一个过程。要通过宣传、激励等多种措施加强公众对低碳领域法律内的权利和义务的认识和理解,充分发挥公众的舆论监督作用,对公众的正当诉求政府环保执法部门要给予支持,甚至可以适当给予公众作为主体提出诉讼的法律地位,进一步强化公众监督的作用。再次,进一步约束和引导大众选择低碳消费。不断扩大低碳消费知识教育,提高大众对低碳消费的价值认同和理性认知。完善消费立法,实时出台生态消费税、燃油税等制度,进一步拓展奢侈品与奢侈行为消费税的范围,改变大众的消费习惯,减少不必要的能源消耗。 (三)完善低碳经济立法的执行与监督机制 法律的实施需要明确的执行与监督机制的保障。完善低碳经济立法的执行与监督机制,使得我国低碳经济领域的相关法律顺利实施。首先,建立专门的执法和监督机构。为了保证执法、监督行为的公平有效,需要分别设立低碳经济执法和监督机构;进一步明确执法主体的职责,限定执法主体的范围。定期对执法人员进行全面考察,切实提高执法机构的执法能力;监督机构与执法机构分离,相互独立,分工明确,监督机构重点对执法队伍的行为进行监督与管理。其次,强化社会组织和公众监督。为了保证低碳经济执法行为的有效进行,必须建立起以行政监督为主体,社会组织及公众监督为辅助的监督机制,畅通监督渠道,落实监督措施,强化低碳经济法律政策的落实。再次,拓宽公众参与及投诉制度。要进一步完善立法,授予公民基于保护气候、环境、资源的适格主体地位,完善公众的环境索赔权和诉讼权;保证公民知情权,要进一步完善信息公开立法,明确环境信息公开的范围、内容、标准、程序、监督、救济等方面的内容,确保环境信息明确化、制度化。 作者:谢慧 单位:黑河学院 通识教育学院 经济法律论文:市场经济法律机制的形成与发展 当前,我国社会主义市场经济法律制度已经形成了一个在宪法统帅之下由各个不同的法律部门组成的、调整与保障市场经济发展的、和谐统一的较为完备的法律体系。据统计,到2010年底,我国已制定现行有效法律236件,约一半以上都是涉及到市场经济的法律制度。历史经验已经证明,在市场经济的形成和发展的过程中,法律对市场经济体制的形成、稳定与发展起到了至关重要的作用。在市场经济条件下,交易主体是平等的,利益目标是多元的,资源的配置也具有高度的流动性,市场主体都从自己的利益最大化出发,各自追求自身的利益,这样就会使市场经济的运行交织着各种矛盾、冲突。因此,必然要求通过法律手段从宏观以及微观上对各个主体之间的行为加以协调与规范,通过确立和保护产权、维护公正的市场秩序,为市场经济的建立与发展确立基本的条件。从全球范围来看,除了那些中东的石油国外,人均GDP处于世界一流的国家大多是实行法治的市场经济国家[1]。 在我国,社会主义市场经济法律体系,是在中国共产党领导人民推动国家经济社会发展的艰辛努力和伟大实践中逐步形成的,是与我们党在不同阶段关于改革开放、建立社会主义市场经济的重大决策紧密相联的。回顾这一体系形成的过程,大体经历了如下四个阶段: 第一阶段:从1978到1992年。这一阶段是在明确建立社会主义市场经济体制的目标之前逐步开展经济立法的时期。在改革开放之前,由于实行高度集中的计划经济体制,对经济关系的调整并不是依靠法律手段,而主要依靠行政命令等手段来调整。直到1978年改革开放以后,我国社会主义市场经济法制才逐渐建立和发展起来。党的十一届三中全会拨乱反正,确立了解放思想、实事求是的思想路线,提出全党把工作重点转移到社会主义现代化建设上来,实行改革开放。自此之后,从以阶级斗争为中心,到以经济建设为中心,相应开展了经济立法工作。党的十二大提出了“建设有中国特色的社会主义”的思想,明确了“计划经济为主、市场调节为辅”的原则。1988年4月12日,七届全国人大一次会议采用无记名投票方式,通过了第一个宪法修正案。这个宪法修正案共两条,其内容是:(1)国家允许私营经济在法律规定的范围内存在和发展。(2)对土地不得出租的规定作了修改,规定土地的使用权可以依照法律的规定转让。按照“以经济建设为中心”和“建设有中国特色的社会主义”的指导思想和方针,立法机关推进了经济立法进程,先后制定了民法通则、全民所有制工业企业法、经济合同法、著作权法、专利法、矿产资源法、土地管理法、企业破产法(试行)、全民所有制工业企业法、中外合作经营企业法、中外合资经营企业法、外资企业法。尤其需要指出,1986年的民法通则规定了民法的调整对象、基本原则、民事主体、民事行为、民事权利、民事责任,为社会主义市场经济提供了基础法律规则。 第二阶段:从1993年至1997年。这是社会主义市场经济法律制度开始建立的时期。党的十四大明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。社会主义市场经济体制的建立,是我们党对社会主义经济关系发展规律的系统总结。按照我们党关于建立社会主义市场经济的这些重大决策,我国社会主义市场经济法制建设得到进一步加强。十四届三中全会《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》指出:“遵循宪法规定的原则,加快经济立法,进一步完善民商法律、刑事法律、有关国家机构和行政管理方面的法律,本世纪末初步建立适应社会主义市场经济的法律体系”。这是党的有关文件中首次提出“初步建立适应社会主义市场经济的法律体系”的要求,为我国经济立法指明了方向。1993年的宪法修正案规定“,我国正处于社会主义初级阶段”,将宪法第十五条关于国家实行计划经济的规定修改为:“国家实行社会主义市场经济。”这可以说在宪法上确认了社会主义市场经济体制。依据宪法规定,我国进一步加强了市场经济立法工作,并适应社会主义市场经济发展的需要开始构建市场经济的立法体系,出台了公司法、反不正当竞争法、消费者权益保护法、对外贸易法、城市房地产管理法、广告法、仲裁法、劳动法、银行法、保险法、票据法、合伙企业法、乡镇企业法、律师法等市场经济领域的法律。 第三阶段:从1998年至2002年。这是社会主义市场经济法律制度深入发展的时期。1997年,党的十五大报告明确提出,建设有中国特色社会主义的经济,就是在社会主义条件下发展市场经济,不断解放和发展生产力。十五大的报告首次明确提出了“建立社会主义法治国家”的战略目标。确立这一战略目标,是我们党治国理念的进一步完善,是历史经验的总结,是社会主义的本质要求,也是国家长治久安的根本保证。依据这一战略目标,1999年3月15日,九届全国人大二次会议通过第三个宪法修正案。该宪法修正案将依法治国,建设社会主义法治国家规定为国家的治国方略,规定“国家在社会主义初级阶段,坚持公有制为主体,多种所有制共同发展的基本经济制度,坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度”。党的十五大报告还明确提出“到2010年形成有中国特色社会主义法律体系”。依据“依法治国”的战略目标,立法机关在此期间制定了证券法、合同法、个人独资企业法、招标投标法、信托法、政府采购法、中小企业促进法、农村土地承包法等法律。需要指出的是,2001年,中国加入世贸组织,是我国经济生活中的一件具有里程碑意义的大事,为了履行加入世贸组织的承诺和建立统一市场的需要,我们又修订了对外贸易法和知识产权法等法律,确立了统一、透明的对外贸易法律制度。 第四阶段:从2002年至现在。这是社会主义市场经济法律体系逐步形成的时期。依据“形成有中国特色社会主义法律体系”的目标,立法机关开始着手制订一些在法律体系中起着支架性作用的法律制度(如物权法等),从而形成社会主义法律体系。2002年11月,党的十六大明确了建立完善的社会主义市场经济体制的战略部署,提出了“三统一”的法治原则,即“发展社会主义民主政治,最根本的是要把坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一起来”。党的十六大还提出了完善基本经济制度的两个“毫不动摇”原则,即“毫不动摇地巩固和发展公有制经济,毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展”。2003年10月,十六届三中全会做出了《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》,强调要“进一步巩固和发展公有制经济,鼓励、支持和引导非公有制经济发展”具体包括三个方面的举措:一是推行公有制的多种有效实现形式;二是大力发展和积极引导非公有制经济;三是建立健全现代产权制度。这些都为物权法等法律制度的出台,以及在物权法等法律中确立平等保护原则奠定了基础。2004年3月14日,十届全国人大二次会议通过第四个宪法修正案。明确规定国家保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法的权利和利益。国家鼓励、支持和引导非公有制经济的发展;公民的合法的私有财产不受侵犯。国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿。2005年10月11日,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》,进一步制定市场经济方面的法律,“贯彻依法治国的基本方略,全面推进法制建设,形成中国特色社会主义法律体系。完善市场主体、市场交易、市场监管、社会管理、可持续发展等方面的法律法规。”这就为形成社会主义市场经济法律体系指明了方向。2011年3月17日通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出,“坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,营造各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护的体制环境。”在此期间,立法机关制定了物权法、侵权责任法、涉外民事关系法律适用法、行政许可法、反垄断法、企业破产法、农民专业合作社法、银行业监督管理法、反洗钱法、企业国有资产法、电子签名法、证券投资基金法、石油天然气管道保护法、循环经济促进法、劳动合同法、社会保险法等法律。 市场经济法律体系的逐步建立,有力地保障了我国经济改革的顺利推进,推动了我国经济和社会的快速发展。因为上层建筑必然要对经济基础起反作用。西方一些学者认为,在中国的市场经济发展进程中,法治发挥的作用很小[2],这种看法显然是不符合事实的。回顾我们改革开放以来的成就,如果没有一套完备的市场经济法律制度,我们根本不可能实现如此卓越的发展。例如,在物权法刚刚通过不久,世界银行和国际金融公司(IFC)于2008年4月22日联合了《2008全球营商环境报告》,指出中国大陆2007年因物权法的颁布,大大地改善了中国的商业环境,并因此将中国大陆列为商业环境改革前10位之一[3]。再如,中国的银行和金融秩序能够克服金融危机,保持稳定,很多专家和学者都认为,这和我国已经建立的较为完备的金融法律和金融监管制度不无关系。[4]我们之所以能够在短短二十多年时间内,建立证券市场,并且能够保持有序的发展,没有出现西方曾经出现过的因股市大崩盘导致的整个经济萧条,很大程度上得益于我们的证券法、公司法等法律的颁布和实施。 我国社会主义市场经济法律体 系的主要内容社会主义市场经济法律体系,就是构建了具有中国特色、符合中国国情的市场经济法律制度组成的有机联系的统一整体。目前,起着支架性作用的法律制度已经制定出来,大体上涵盖了经济生活的主要部分,而且这些法律制度规则相互之间大体上或者总体上做到了和谐一致。这一体系主要包括了四个方面: (一)规范市场主体的法律制度 确立市场主体法律制度,是社会主义市场经济法律体系的标志之一。规范市场主体的法律制度首先是指市场主体的准入制度,这其实就是要在法律上确立从事市场经济活动的主体尤其是社会组织在法律上应当具备的资格,例如资本、治理结构、名称等。我国市场主体准入制度的发展过程,实际上就是顺应市场经济发展,逐步放开市场准入条件、完善企业治理结构的过程。在改革开放之初,我国就迅速制定了外商投资企业法,在国有企业中引入法人制度,充分利用法人的有限责任来激发企业的创造力和活力。随着市场经济的发展,我们逐步废弃了传统全民所有制、集体所有制企业法律制度,打破了所有制的藩篱,按照现代市场经济法制的共同要求,采用国际上市场经济条件下通常的企业组织形式、资本组织形式和责任形式,先后制定了公司法、合伙企业法、个人独资企业法、农民专业合作社法、商业银行法等,对各类市场主体及其行为进行规范,保障其公平参与市场竞争。例如,在2005年《公司法》修订过程中,放宽了对公司成立条件的限制,允许设定“一人公司”、全资子公司,进一步降低了公司成立的最低资本要求,允许出资人分期缴纳,出资的方式也更加灵活,这都有利于新办公司,促进经济发展。此外,为了实现资本信用和个人信用的有机结合,发挥个人的创造力,我国民法在传统的自然人、法人之外,明确承认合伙企业等其他组织的法律主体地位,合伙企业法承认了特殊的普通合伙、有限合伙等新型企业组织形式。二是市场主体的退出机制。企业破产法确立了优胜劣汰机制和陷入困境企业的挽救制度。破产制度是指在债务人无力偿还债务的情况下,以其财产对债权人进行公平清偿的法律程序。众所周知,市场经济就是竞争经济,企业在激烈的竞争中必须遵循优胜劣汰的规则,只有通过破产制度才能促使企业在竞争中求生存求发展。1986年全国人大常委会审议通过的企业破产法(试行),2006年通过了企业破产法,该法的特点表现在:第一,扩大了适用范围,将其适用从原有的国有企业扩展到所有具备法人资格的企业,并可以参照适用于企业法人以外组织的破产清算。第二,建立了一套较为完善的企业破产和重整机制。其不仅完善了破产程序,而且通过建立重整、和解等程序,使资不抵债的企业获得复苏的机会、促进经济的发展。有利于贯彻“早发现、早治疗”的思想,从而建立早期防治企业困境的法律机制。第三,进一步强化对债权人的保护,通过设立破产管理人取代过去的由政府组成清算组对破产企业进行清算的做法,设立债权人会议、对逃避债务的行为进行惩戒等措施,有效的防止了“假破产,真逃债”。 (二)维护市场交易秩序的法律制度 有关维护市场交易秩序的规范性文件,如合同法、担保法、拍卖法、海商法、票据法、证券法、信托法、招标投标法、产品质量法、广告法、政府采购法等,这些法律为市场经济的正常运行奠定了坚实的制度基础。因为法治对市场的重要作用在于,“约束经纪人行为,其中包括产权界定和保护,合同和法律的执行,公平裁判,维护市场竞争”[5]。其中最为重要的是合同法。合同法是直接调整平等主体之间交易关系的法律,其提供了市场平等主体在交易中需共同遵守的规则[6]。合同法是直接调整平等主体之间交易关系的法律,其提供了市场平等主体在交易中需共同遵守的规则。其他法律则是对某些特殊主体(如政府采购法)、某些特殊标的(如证券法、票据法)或者某些特定交易形式(如拍卖法)等的特别法。2010年全国各级人民法院审理的约1171万案件中,仅合同纠纷就已达到3239740件[7]。这些案件大多都需要依靠合同法来解决纠纷。我国合同法的主要特点在于:第一,体现了鲜明的时代特色。中外学者普遍认为,我国合同法是一部比较先进的法律,很大程度上就表现在该法立足于中国的实际情况,并借鉴了两大法系的最新成果。例如我们在买卖合同这一章的很多规则都是借鉴了1980年《联合国国际货物销售合同公约》的规定,并结合我国实际情况而订立的。第二,体现了鼓励交易的市场经济的内在需要。市场由无数的交易构成,我们要促进市场经济的繁荣发展,促进社会财富的迅速增长,归根到底是要鼓励交易。所谓鼓励交易,主要是指合同法应当按照交易的内在需要,鼓励当事人订立合法的合同、努力促成合同的成立并生效、充分保障合同的履行和合同目的的实现。第三,充分尊重当事人的合同自由,同时保护社会经济活动中的弱势一方,强调维护消费者的利益。合同法的目的不是代替当事人订立合同,而只是在当事人不能通过合同对自己的事务作出很好安排的情况下,合同法才为当事人作出安排,如果当事人已经作出很好的安排的话,合同法尊重当事人的选择,当事人依法享有自由决定是否缔约、选择缔约伙伴、确定合同内容、决定合同的变更和解除等权利。在交易中,消费者等弱势群体的利益也需要特别的保护,所以合同法同时也强调了对格式条款的限制、对霸王条款的防范。第四,合同法充分贯彻了诚实信用的原则。诚信原则不仅仅体现了许多民法规则的价值,而且法官可以根据这个规则来解释法律、作出判决。尤其是在实践中,诚信原则还体现为具体的行为规则。在市场经济社会,要构建市场经济秩序,必须要讲诚信。如果当事人一方不是诚实守信的,那么,即使合同再完美,也不可能得到严守,所以,诚信才是合同能够得到严格履行的基础。这也是我国合同法特别强调贯彻诚信原则的原因。 (三)确认和保护财产权益的法律制度 该类法律可以分成两个方面:一是确认和保护有形财产权益的法律制度。马克思《资本论》讲到,“要使这种物能当作商品来相互发生关系,商品监护人必须当作是自己的意志存在这种物内的人,来相互发生关系,以致一方必须得他方同意,从而,依双方共同的意志行为,才在让渡自己的商品时,占有他方的商品”[8]。这种对物也即有体物享有的权利,即物权。在物权法律制度方面,我国先后制定了民法通则、土地管理法、城市房地产管理法、担保法,农村土地承包经营法、企业国有资产法、物权法等重要法律。其中,物权法作为保护财产权最为基本的法律,其确立了我国的物权法律的基本制度。物权法是一部维护国计民生,全面保护人民财产权利的法律。它充分反映了社会主义基本经济制度,遵循平等保护物权的市场法则,强化国有资产保护,贯彻现阶段党在农村的基本政策,规范了现实生活中群众最为关心的问题。在财产权益的确认和保护上,其具有如下几个特点:第一,物权法第一次以基本法的形式确立了平等保护原则,在法律上宣告公私财产应当同等保护,从而奠定了我国法制的基础。按照平等保护原则,所有的财产都是神圣的,所有的物权都是排他的,所有的物权都应该受到法律的平等保护。第二,物权法完善了征收征用制度。在物权法中,规定了征收征用适用的三个条件,即公共利益、依据法律的权限和程序、依法给予充分补偿;物权法明确了征收的主体是政府而不是开发商,物权法确认了对城市房屋拆迁的合理补偿原则,以及对农村集体土地征收的合理补偿原则。物权法的规定为新的拆迁条例(《国有土地上房屋征收与补偿条例》)的制定和实施确立了基本的原则。第三,物权法第一次在法律上确立了建筑物区分所有权。明确了业主委员会等的地位,明晰了车库、车位、绿地、道路等的归属规则,确定了物业公司与业主相互之间的关系,解决了长期困扰民众的物业纠纷问题。第四,物权法第一次明确规定了住宅用地使用权到期后自动续期的规则,从而给老百姓吃了一颗定心丸。至于住宅建设用地续期后,是否支付土地使用费,该问题关系到广大群众切身利益,需要慎重对待,物权法对此未作规定,届时,可以根据实际情况再作慎重考虑。确认和保护无形财产权益的法律制度。这主要是指知识产权法律制度。我国已经先后制定了专利法、商标法、著作权法、反不正当竞争法等,为知识产权提供法律保护。在这一方面,我国法律制度具有如下几个特点:第一,努力实现与国际接轨。尤其是在加入了WTO以后,我们根据WTO的规则,全面修改我国知识产权法律,符合了时代的要求。第二,体系较为完备。除了三个重要的知识产权法律以外,我国反不正当竞争法、合同法等法律中都有保护知识产权的内容,此外,我国还制定了植物新品种保护条例等行政法规。应当说,我国知识产权法律制度所保护的范围是较为全面的。第三,保护程度较高。我国虽然是发展中国国家,但是就法律规则来看,对知识产权的保护标准还是比较高的,例如我国已经将WTO规则和TRIPs协议中有关知识产权保护的措施完全引入了我国,可以说我国的知识产权保护标准已经达到了国际水平。知识产权保护制度的建立,也极大地鼓励了我国的技术进步和创新。例如,到2006年,我国专利申请总量已突破300万件,数量升为世界第一,而到了2010年我国国际专利增速也达到了世界第一[9]。随着人类进入知识经济时代,鼓励技术创新、增加知识存量、促进经济发展,都对知识产权制度的完善提出了更高的要求。未来的科技竞争实际上就是知识产权竞争。尤其是在我国,不缺“中国制造”但缺“中国创造”。我国出口商品中90%是贴牌产品,缺少自主知识产权,缺少世界知名品牌,我们不得不更多地依靠廉价劳动力的比较优势换来微薄的利益,成为低端产品的“世界工厂”。这种发展模式是难以为继的。因此,必须通过推进知识产权发展战略,加快提升自主创新能力。 (四)维护公平竞争市场秩序的法律制度 市场经济是一把双刃剑。因为信息不对称等原因导致市场失灵,垄断、不正当竞争也会损害市场的正常发展,市场的发展也可能会带有一定程度的盲目性、无序性,如不加以规范,会导致发展的不平衡和两极分化,破坏人与人、人与社会、人与自然之间的和谐。例如,在食品安全领域,出现了大头娃娃、三鹿奶粉、瘦肉精、染色馒头等一系列食品安全事件,表明一些不法商人为追逐利润,完全置法律和道德而不顾,所以对市场采用放任自由、放松监管,显然是无法保证市场秩序正常发展的。早在十九世纪,英国著名经济学家穆勒就提出了应该在市场逻辑之下通过法律干预“安排好‘公共物品’的供给”。[10]如果把放任自流的市场比作一匹脱缰的野马,那么法律对市场规制和监管的作用就是要给野马套上缰绳,但缰绳并不能够替代野马本身[11]。正是因为这一原因,自改革开放以来,我国在经济法方面制定了反不正当竞争法、反垄断法、产品质量法、价格法、预算法、个人所得税法、企业所得税法、税收征收管理法等一系列经济法律。保障了政府依法间接宏观调控和适度干预经济,维护市场经济秩序。在这些法律中,反不正当竞争和反垄断法是其中最为基本的法律,尤其是反垄断法被称为“经济宪法”。反垄断法是市场竞争的基本法,是经济法的核心。反垄断法在市场经济国家有着极其重要的地位。美国被称为“自由企业的大宪章”,在德国被称为“经济宪法”,在日本被认为是“经济法的核心”。应该说,市场经济是竞争经济,没有竞争就没有市场,没有反垄断就没有真正有效的竞争,实行市场经济离不开反垄断法。通过反垄断法对市场的干预,不仅可以制止和减少市场垄断、推动市场竞争,也有助于促进技术的创新[12]。我国于2007年通过了反垄断法。我国反垄断法的主要特点:一是法律明确定义了垄断行为,并重点调整三类具体的垄断行为,包括垄断协议、滥用市场支配地位和经营者集中。二是对滥用行政权力,排除、限制竞争的行为进行了规制。三是对外资并购境内企业或者以其他方式参与经营者集中,确立了反垄断审查与国家安全审查相结合的制度。四是确立了比较合理的反垄断法的适用除外制度。五是确立了分工明确的反垄断执法机构,包括反垄断委员会以及承担反垄断执法职责的机构、职权。六是明确了垄断行为应当承担的法律责任,包括民事、行政和刑事法律责任。反不正当竞争法是反对企业以假冒、虚假广告、窃取商业秘密等不正当手段攫取他人竞争优势,其前提条件是市场上有竞争,其目的是维护公平竞争秩序,保护合法经营者和消费者利益。因此反不正当竞争法可简称公平竞争法,它追求的是公平竞争。反垄断法主要禁止垄断行为,有的国家也称之为限制竞争行为,通过对垄断和限制竞争的规制,使市场保持竞争态势,保证市场上有足够竞争者,保证消费者的选择权[13]。反垄断法从而可简称为自由或有效竞争法,其目的是保障企业在市场上自由参与竞争的权利,提高经济效率,扩大社会福利。 社会主义经济法律制度形成的经验和主要特色 从我国社会主义市场经济法律制度的建立和发展的进程来看,其核心经验在于:坚持党的领导是社会主义市场经济法律体系形成的根本保证,也是社会主义市场经济法律体系不断完善的力量源泉。社会主义市场经济法律体系的形成是我们党对执政规律科学认识与总结的结果,是经济社会发展的内在要求和必然结果,是中国特色社会主义建设事业的重要组成部分。正是因为我们党运用法律手段引导和规范社会经济活动,建立并维护正常的经济秩序,我国才在短时期内建立了社会主义市场经济法律体系。西方国家法治发展历史比较长,但市场经济的法律制度始终处于缓慢的自发形成的过程。在市场经济发展初期,西方国家奉行完全的自由主义,形成了民法的契约自由、所有权绝对和责任自负这三大原则。到十九世纪末期和二十世纪初期,国家在市场经济中的调控作用不断加强,在民法中三大原则开始改变,对意思自治的限制逐渐产生,并且在民法之外的经济法律制度逐渐形成并完善。而西方的商事法律制度,也是在商事实践过程中,经过数百年,逐渐形成和完善的。但是在我国,社会主义市场经济法律体系的构建在短时期内取得了长足的进步,可以讲,我们用短短二十多年的时间走完了西方一二百年的历程。我们先形成了市场经济法律体系,而后才形成了社会主义法律体系,所以市场经济法律体系在相当大的程度上是因为执政党自上而下的推动而形成的。在市场经济法律制度中,立法机关适应时展的新形势、新课题、新任务,顺应人民群众的新期待、新要求、新诉求,而不断完善立法。例如,在“十一•五”期间,民生立法既是立法机关的重点,保障民生的强化是立法的一个重要亮点,民生立法很大程度体现在我们注重了对私权的保护。比如《物权法》的颁布,就是注重了对老百姓财产权的保护。在立法过程中,也通过民主立法和开门立法的方式,最大限度地反映民意、集中广大人民群众的智慧。在这个渐进的过程中,我们始终按照改革开放的需要和建设社会主义现代化的整体目标,逐步推进,逐步发展和完善。社会主义经济法律制度是我国社会主义法律体系的重要组成部分,回顾其形成过程,可见它的特征主要表现在: 1.本土性。这就体现在“社会主义”四个字之上的。应当看到,我国在从“无法可依”向“有法可依”的转化过程中,没有像一些国家那样完全照抄照搬国外立法,而是立足于中国的需要,立足于改革开放的需要,立足于解决中国的实际问题。由于我们强调本土性,使立法任务更为艰巨,但是这进一步保障了立法的质量。确保了立法反映我国社会主义现代化建设的实际需要,并能够针对这一需要而解决实际问题。从而保障了实践性、实用性和具体针对性。 2.人民性。人民性首先体现在我国的立法目标和宗旨就是为了反映人民的意愿、实现人民的目的。这就是我们所说的立法为民,这也是我们最大的特色。在市场经济法律制度中,立法机关适应时展的新形势、新课题、新任务,顺应人民群众的新期待、新要求、新诉求,而不断完善立法。 3.完整性。中国特色的社会主义法律体系,就是构建了具有中国特色、符合中国国情的市场经济法律制度。起着支架性作用的法律制度已经制定出来,这就使得法律在总体上保持了和谐一致。迄今为止,我们已经基本构建了市场经济的法律框架,确立了市场经济的基本法律规则。我们已经构建了一个私权的体系以及相应的保护机制。第四,时代性。一方面,与时俱进不仅仅是党和国家政策基本精神,而且也应当是国家法制发展的指导思想。我国社会主义市场经济法律体系是伴随着我国市场经济体制的建立和完善而不断发展的,它与改革开放相伴而生、相伴而行,即反映和确认了改革开放的成果,也为改革开放的发展留下空间。另一方面,为了保持时代性,凡是体现人类文明发展共同成果的、国际通行的规则和惯例,我国进行市场经济立法时要注意与其必要的衔接。凡是外国市场经济立法的成果和经验,对于该国是比较好的同时也适合我国的情况和需要,应该大胆学习;对于该国是比较好的但并不适合我国的情况和需要,不能简单照搬[14]。第五,开放性。也就是发展性。我国的社会主义法律体系是随着社会主义事业的发展而不断发展完善的。尤其是我们正处于一个社会转型时期,社会经济仍然不断在发生变化,需要立法适应社会的需要而不断发展建设完善。只有注重体系性,才能够使我们的法律不断与时俱进、不断完善发展。 社会主义市场经济法律制度的完善 宣布中国特色社会主义法律体系的形成,实际上就是要回顾我国法制建设特别是改革开放三十年以来的历史进程,总结其中的经验教训,明确今后的任务。这对于加快推进我们的法制建设具有重要的意义。在社会主义市场经济法律体系建立后,并不意味着我们就功德圆满、万事大吉,必须看到,我们的法律体系是动态的,应当随着社会主义市场经济的实践而不断与时俱进。从立法层面来看,首先需要加快民法典的制定。尽管在民事领域,我们已经制定了一些起着支架性作用的民事基本法律,例如民法通则、合同法、物权法、侵权责任法等等,但因为没有一部民法典,使得立法仍然欠缺体系性,影响了法律的准确适用。制定民法典的必要性主要体现在:第一,通过法典化实现民法的内容和体系的完善。法典化实质就是体系化。法律体系这个概念本身还没有完全解决每个法律部门内部自身的体系性问题。由于没有民法典,所以从民事立法内部来看,体系化程度仍然不高。例如,许多新的民事法律在颁布之后,都修改了原来的规定,但是也没有具体列出哪些规定被修改,造成在实务中适用的困难。如果有法典,则这一问题将得到解决。法典化就是体系化,正是借助于民法典的制定,可以进一步完善民法自身的内容和体系。第二,在法律适用中有助于资讯集中、方便找法。所谓资讯集中,只要手上有一部民法典,那就可以包含最为基本的裁判规则。第三,统一规则、完善私权保护制度。我们现在虽然已经制定了一些民事基本法律,但是还有必要制定一部人格权发,针对公民的名誉、肖像、隐私、生命健康、个人信息资料、网络环境下个人人格权等实施全面保护。我们有了一部全面保护老百姓财产权的物权法,有一部保护交易规则的合同法,还有一部全面保护受侵害民事权益的侵权责任法,现在还需要一部全面保护老百姓人格权益的人格权法。法为人而立,非人为法而生。我们制定法律,最终都是为了广大人民群众的福祉,最终都是为了实现广大人民群众利益的最大化,制定民法典,就是为了最大限度的保护好、维护好、发展好广大人民群众的财产权益和人身权益。除此之外,我们还需要进一步完善有关社会保障方面的立法,努力克服因为市场失灵、个体禀赋差异等引发的社会矛盾,通过强化对弱势群体的保护以及解决社会群体的生老病死等后顾之忧,努力缓解分配不公的矛盾,实现社会的公平正义。法谚云:“法律不重诵读而重解释”,“法无解释不得适用”。在法律体系形成之后,法治建设的重心应当从注重立法转向注重解释和适用。 在各种解释中,首要的是立法解释。所谓立法解释,是指立法机关依据其立法权对于成文法进行的有权解释。从立法学的角度来看,除法律另有授权外,应当遵从谁制定、谁解释的原则。立法解释在性质上仍然是立法活动的组成部分,立法解释活动是立法权的延伸,是完善和发展法律的方式。就立法解释而言,其主体是立法机关,具体体现为立法机关行使立法权的行为。在立法解释完成以后,立法解释本身成为法律的一部分,也应当成为法律解释的对象。立法解释具有普遍的拘束力,而且具有与被解释的规范性法律文件同等的效力。立法解释具有主动性,在颁布法律之后,立法机关可以根据社会需要主动作出立法解释。何时进行立法解释,针对何种法律规范进行解释,都可以由立法机关自主作出确定。 从我国立法来看,为了适应我国尚处于转型时期的历史需要,立法者采用了“宜粗不宜细”的做法,因而部分法律条文的规定较为原则、抽象。随着相关条件不断成熟,立法机关也可以主动根据社会需要对其具体内涵作出解释。从实践来看,虽然在民事领域,立法解释运用得较少,但已有的立法解释也发挥了统一法律理解尺度、克服某些规范的模糊性和抽象性的作用。除了要进一步加强立法解释之外,还应当进一步根据时代的需要及时开展法律的修改工作,及时补充和完善相应立法。法律的生命在于适用。在中国特色社会主义法律体系形成以后,我们还应当将重心放在法律的适用上,从法制建设事业来看,立法成就巨大,但法律适用任重道远。例如,食品安全中出现的问题,主要是有法不依而不是无法可依的问题。我们已经基本解决了“有法可依”的问题,但“有法必依”的任务更为艰巨和繁重,需要我们进一步保障司法公正、建设法治政府、强化法律监督。在各种法律适用活动中,司法处于核心地位,因为司法是纷争的最终解决机构,也是维护社会正义的最后一道防线。公正司法是法治的根本之所在,法律能否真正地发挥功效,主要是通过司法的运作来实现的。德沃金教授有句名言:“法院是法律帝国的首都,法官是帝国的王侯”[15],这不仅是判例法传统严守的格言,其对成文法传统具有同样的启示意义。为此需要进一步推进司法改革,保障司法公正;此外,也需要进一步加强普法宣传和教育,在全社会形成学法、懂法、用法的社会风尚,为早日把我国建设成为社会主义法治国家而奋斗。 作者:王利明单位:中国人民大学法学院 经济法律论文:英美日低碳经济法律模式对中国的启发 低碳经济,顾名思义是指温室气体排放量尽可能低的经济发展方式,尤其二氧化碳这一主要的温室气体排放量要得到有效控制。低碳经济的实质是提高能源利用效率和创新清洁能源结构,核心是技术创新、制度创新和发展观的改变[1]。低碳经济是一种新的发展理念和发展模式,不仅需要技术创新,更需要完善的法律制度进行规范引导。 1中国低碳经济法律体系 我国目前并无相对完善的低碳经济法律体系,关于低碳经济的法律规定散见于相关的资源能源立法及环境保护法律之中。 1.1能源法律方面能源问题是直接关系到国家经济发展的战略问题。要确保国家经济安全和社会的可持续发展,必须提高能源利用效率、大力节约能源。我国关于能源方面的法律主要有《中华人民共和国电力法》(1995)、《中华人民共和国煤炭法》(2011)、《中华人民共和国可再生能源法》(2005)、《中华人民共和国可再生能源法修正案》(2009)、《中华人民共和国节约能源法》(2007)。上述法律尤其是《节约能源法》对于推动全社会节约能源、提高能源利用效率等方面发挥了显著的功效。 1.2环境保护法律方面我国环境保护方面的立法主要有:《中华人民共和国大气污染防治法》(2000)、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002),此项法律的公布与实施,标志着我国环境战略由“末端治理”向全过程控制的转变;《中华人民共和国循环经济促进法》(2009)。 1.3政策规章方面近些年来,我国相关的政府部门积极制订节能减排的各项规划及实施方案。2004年11月,国家发改委我国第一个《节能中长期专项规划》;2007年6月,政府公布《中国应对气候变化国家方案》。同年9月,国家发改委公布了《可再生能源中长期发展规划》。2011年7月19日国务院通过了《“十二五”节能减排综合性工作方案》。 2国外低碳经济法律概况 2.1英国低碳经济法律发展英国是第一次工业革命的发源地,进入21世纪之后,英国又因低碳经济再一次吸引了全世界的目光。2003年,英国政府在能源白皮书《我们能源的未来:创建低碳经济》中,第一次提出“低碳经济”概念,并宣布将实现低碳经济作为能源战略的首要目标,到2050年要把英国变成一个低碳经济的国家[2]。为实现这一目标,英国政府做了许多积极有益的探索与尝试,尤其在低碳经济法律法规制定方面,已经抢占了“全球制高点”。2008年11月26日,英国议会通过了《气候变化法案》,为此英国成为世界上第一个为减少碳排放、适应气候变化立法的国家。2009年4月,英国财政部宣布将“碳预算”纳入政府预算框架,使之应用于经济社会各方面。同年7月,英国政府了《英国低碳转型计划》战略白皮书,与该计划同时公布的还有三个配套实施方案:《可再生能源战略》、《英国低碳工业战略》和《低碳交通计划》。 2.2美国低碳经济法律发展美国是全球最大的能源消费国,在温室气体排放方面也居全球前列。为降低能耗,推动低碳经济的发展,美国政府尤其是奥巴马政府作出了包括立法在内的多项举措。2005年美国出台了《能源政策法》,这是美国第一部综合性的能源法。2007年美国参议院提出《低碳经济法案》,该法案明确了低碳经济将成为美国未来重要的战略选择。2009年2月,美国正式出台了《美国复苏与再投资法案》,同年6月美国众议院通过了《清洁能源安全法案》,法案以立法的形式提出了建立“碳排放总量管制与交易制度(cap-and-trade)”。 2.3日本低碳经济法律发展作为《京都议定书》的发起和倡导国,日本在应对气候变化方面,结合本国能源匮乏的实际情况,注重与国家能源战略的协同效应,形成了以《全球气候变暖对策推进法》为核心,以《能源政策基本法》、《节约能源法》、《氟利昂回收破坏法》、《促进新能源利用特别措施法》等相关配套法规为内容的一整套较为完整低碳经济法律体系。1979年6月,日本颁布了《能源利用合理化法》(又称《节约能源法》)。1997年4月颁布了《促进新能源利用特别措施法》,大力发展风力、太阳能、地热、垃圾发电和燃料电池发电等新能源与可再生能源。2002年6月由日本国会制定的《日本能源政策基本法》正式颁布并实施。综上所述,通过对英国、美国、日本等国家的低碳经济立法进程的分析可以看出,目前世界各国的低碳经济立法模式大致有这样几种:①以防控“气候变化”为主导的法律模式,英国属于此种立法模式;②污染预防型法律模式,以美国为代表;③低碳经济型,以日本为典型。 3国外低碳经济法律模式对中国启示 3.1低碳经济立法要结合中国的国情中国是世界上最大的发展中国家,面临着发展经济、消除贫困、减缓温室气体排放等多重压力。目前中国经济发展“高碳”特征极其明显,由“高碳经济”向“低碳”经济发展是一个缓慢的过程。所以低碳经济立法不应该采取“一刀切”原则,要考虑既给原有的支柱产业留下生存的空间,又要为新兴的产业营造良好的市场规制秩序[3]。 3.2低碳经济立法要与我国现有的法律体系相契合任何国家的法律体系都是一个有机结合的整体,建设低碳经济法律体系必须结合我国现有的法律体系,既不能照搬发达国家的立法模式,也不能不考虑现有法律体系特点,特立独行,一味创新。应该立足于我国现有的低碳经济立法,改进与现代经济发展体制要求不符的条款,增加“森林碳汇制度”、“绿色碳基金制度”等促进低碳经济发展的法律规制及制度。 3.3低碳经济立法要突出政府主导及全民参与作用一个国家法律体系的完善与发展绝不仅仅依靠少数立法者努力,其中政府主导地位及全民法律意识均起到了举足轻重的作用。日本是自然资源严重匮乏的国家,然而日本的经济发展速度规模在全球都是首屈一指的。这得益于日本健全的低碳经济立法体系,更关键的是日本政府在低碳经济领域发挥的主导地位及全国民众节约环保意识的普及。中国经过30多年改革开放的发展,已经站在了一个新的历史起点上。面对全球低碳经济发展的竞争态势,通过法治手段,继承传统的精华,借鉴国外经验,中国低碳经济法律体系会日益完善,也会在促进我国经济发展中发挥愈加重要的功效。 经济法律论文:当前循环经济法律制度的创优研究论文 论文关键词:循环经济法制建设经验启示 论文摘要:循环经济的发展模式是新型业化道路的最高形式,也是人类实现可持续发展的一种全新的经济运行模式。本文在分析了发达国家循环经济法制建设基础上,论述了建立我国循环经济法制建设的基本原则,并提出建立和完善我国的循环经济法律制度的若干思路。 循环经济的发展模式是新型丁业化道路的最高形式,也是人类实现可持续发展的一种全新的经济运行模式。一些发达国家把循环经济确定为国家的发展战略,并在立法上加以确认、保护和促进。我国政府也提出,要尽快建立促进循环经济发展的相关法律法规体系。因此,对我国循环经济法制建设问题进行理论思考无疑具有重要的意义。 一、发达国家循环经济法制建设的经验 世界上最早对循环经济进行立法的国家是德国,早在1978年,德国就推m了“蓝色天使”计划,制定了《废物处理法》和《电子产品的拿回制度》。1994年,德国制定了在世界上产生广泛影响的《循环经济和废物清除法》,该法于1998年重新修订。1998年以后.德国政府根据《循环经济和废物清除法》又先后制定了《垃圾法》(1999年)、《联邦水土保持与旧废弃物法令》(1999年)、(2OO1年森林经济年合法伐木限制命令》(2000年)、《社区垃圾合乎环保放置及垃圾处理场令》(2001年)、《持续推动生态税改革法》(2002年)、《森林繁殖材料法》(2002年)、《再生能源法》(2003年)等一系列法律法规,从而建立了比较完善的关于循环经济的法律体系。另外,其他欧洲国家也制定或修正了自己的废物管理法,如丹麦制定了《废弃物处理法》;挪威政府于2003年修订了《废电子电机产品管理法》,扩大了有关主体的循环经济责任;瑞典于1994年通过了关于包装、轮胎和废纸的“生产者责任制”法律,并先后制定了关于汽车和电子电器的生产者责任制的法律法规。 其他许多周家也不同程度地制定了相关的环境立法,充实了循环经济法律制度。例如,美国1965年的《固体废弃物处理法》,先后经过1976年、1980年、1984年、1988年、1996年的五次修订,完善了包括信息公开、报告、资源再生、再生示范、科技发展、循环标准、经济刺激与使用优先、职业保护、公民诉讼等固体废物循环利用的法律制度。又如,日本是一个资源比较贫乏的国家,长期以来,其资源主要依赖从国外进口。因此,日本特别重视资源的节约使用,先后制定了一系列旨在节约资源的循环经济的法律法规,从而构建比较完善的循环经济法律制度。日本于1991年制定了《回收条例》,1992年制定了《废弃物清除条件修正案》,2000年通过了《循环型社会形成推进的基本法》、《促进资源有效利用法》、《家用电器再生利用法》、《环保食品购买法》、《食品循环资源再生利用促进法》、《建筑工程资材再资源化法》、《容器包装循环法》、《绿色采购法》、《废弃物处理法》等一系列法律法规。 二、建立和完善我国循环经济法律制度的基本原则 环境安全和资源效率是各国循环经济法的共同价值。环境安全和资源效率价值主要借助于预防优先原则、循环利用原则、合理处置原则、适当分责原则渗透于循环经济法规范之中。预防优先原则强调废物的事前控制,体现的是积极防控的资源环境思维;作为循环经济法基本原则的核心,循环利用原则的实质在于“物尽其用”;合理处置原则要求采取适当措施减少无法通过循环方法予以消除的废物的环境危害;适当分责原则旨在使不同的循环经济参与主体承担与其身份相适应的法律义务。 1、预防优先原则。在生产、服务、消费中充分利用原料、能源和产品,尽量减少弃用物、副产品的产生,以从源头控制资源环境问题。预防优先原则要求法律规则的设计有助于促进产品体积的小型化、产品质量的轻型化、产品功能的增大化及产品包装的简化,以减少废物的排放。环境法的预防优先原则表明,环境法不仅限于抗拒对环境具有威胁性之危害及排除已产生之损害,而是预先防止其对环境及人类危害的产生;对具体产生的危险立即做出反应不是该原则的主要目的,其首要功能为,在根本无危险出现或有出现可能时预防性地对“人”加以保护或对生态环境加以美化。这种理念同样适用于循环经济法。现代资源环境问题凸现以前,就存在各种降耗、抑废的理念和实践,不过,其主要着眼于资源和产品的经济效用,而现代法律制度同时也突出环境安全。设备内物质循环、生产少废产品和引导消费少废、少害产品是贯彻预防优先原则的重要途径。预防优先是将危险控制于未来、并创造规划和保存未来世代的环境空间及资源的原则,它是循环经济法实现环境安全和资源效率价值的首要依托。 预防优先原则蕴涵有积极实现环境安全和资源效率价值的理念。与事后处置相对应,预防优先原则强调废弃物的事前控制,是一种积极防控的资源环境思维。初形成时,环境法突出污染的治理和生态破坏的恢复;而现代环境法,特别是循环经济法,不仅观念上而且制度上已发生根本性转变。 2、循环利用原则。对于在生产、服务、消费过程中形成的废物要尽可能地继续予以使用,直至失去利用价值。“3R”和“4R"原则中的“再利用、再循环、再回收、资源化、无害化、重组化”体现的正是循环利用原则。作为循环经济法基本原则的核心,循环利用原则要求循环经济法的制度安排应有利于“物尽其用”,特别是能使原料和产品在反复利用中实现功用最大化。 3、合理处置原则。采取适当措施减少无法通过循环方法予以消除的废弃物的环境危害。废弃物的利用优先于处置,但是,当某些废弃物无法进行再利用、再生利用、热回收时,为了保护生态环境,就必须采取适当措施弱化、甚至去除其不利影响,或者进一步挖掘其利用价值。合理处置原则是指循环经济法的制定和实施应有助于及时、恰当处置废弃物。环境安全兼顾资源效率是废物处置应遵循的基本准则。 4、适当分责原则。循环经济法环境安全和资源效率价值的实现依托于循环经济法的实施,而其有效实施离不开各类主体的积极参与。参与循环经济法实施的主体可分为政府、经营者(包括代表性组织)、公众(包括代表性组织),但不同的循环经济参与主体承担的法律义务应当合理区分,此即适当分责原则。该原则体现于各国的法律安排中。日本法强调,“为了建立循环型社会,必须使国家、地方政府、企业和公众在合理承担各自责任的前提下采取必要的措施,并使其公平合理地负担采取措施所需的费用”;而且,还具体划分了政府、企业和公众的责任。循环经济法既然是各国政府促进本国循环经济法发展的法律规范体系,那么,其相应的制度安排就要遵循这一精神,把政府、经营者、消费者的行为限定于适当的范围,使其互相配合,互不干扰。 三、构建我国循环经济法律制度的对策 1.绿色GDP核算制度。绿色GDP是在传统GDP核算中扣除包括城市大气污染引起的健康损害、室内空气污染造成的健康损害、水污染、铅等重金属和有毒物质造成的污染损失、酸雨损失等。由于环境污染、生态破坏和资源浪费的货币折算在世界上还没有公认的方法,因而绿色GDP等指标的核算存在难以克服的技术困难。但仍然可以从比较的角度,在每项经济活动的经济增长数值后面列上该项经济活动所造成的环境质量升降、生物多样性增减、资源开采或消耗总量、环境污染与生态破坏防治投资额度等事项。 2.计划、规划和布局制度。一般来说,循环经济发展计划应以国家环境保护计划为基础,包括循环经济的发展方针、分期目标、考核目标、计划性对策和重大项目等事项。在国家计划的指导下,各地方要针对区域的环境资源情况和外来资源的实际,对地区产业结构体系的功能进行重新定位,调整地区内的产业结构和企业空间布局,明确循环经济的目标、任务以及要采取的政策措施,确定重点行业、重点区域和重点企业的名单,保证循环经济战略的顺利实施。如对于生态脆弱区、生态功能保护区和自然保护区,在加强政府财政补贴的前提下,应规划为保护性有限开发的区域;在一些资源枯竭型城市,可以把伴生矿和废弃物的综合利用规划为接续产业。 3.有效管理和监督制度。具体措施主要有:一是建立循环经济的综合指导、协调、监督和专门监督管理相结合的行政监督管理体制;二是有效改革行政管理体制,加强市级环境资源保护垂直管理改革的力度,试行大区环境保护和国土资源巡视员制度,提高环境资源监督管理的权威性和效率;三是施行全新的政绩考核标准,排除地方保护主义在资源节约和合理利用方面的干扰,确保循环经济的模式的实施能落到实处。 4.法律义务和责任制度。为了全面明确消费者、企业和各级政府在循环经济方面的义务和责任,国际上除了坚持“污染者付费、利用者补偿、开发者养护、破坏者恢复”原则外,还逐渐发展了“消费者最终承担、收益者负担”和电子产品的生产、经销者负责回收等原则。如日本2001年的《循环型社会形成推进的基本法》把义务主体划分为国家、地方公共团体、经营者和国民。英国1995年《环境法》规定了国务大臣的条例制定义务、义务者类型、企业回收符合标准的义务、经济代价义务等。一些国际条约甚至明确了成员国政府的义务和责任。对于这些义务与责任机制,我国有必要借鉴、吸收或完善,尽快建立相应的法律义务和责任制度。超级秘书网 5.市场准入制度和经济激励制度。循环经济离不开市场的推进,但市场的推进必须符合市场规则和环境保护等方面的市场准入条件,主要表现为:投资是否符合一定的数额标准,技术和设备是否符合国家的规定,环境影响评价结果是否合格,进口的产品是能否再用或再生利用,进口资源是否为有毒固体废弃物等。如美国《固体废物处理法》规定,进行固体废物收集、再生的企业必须取得执照,并得到有关部门的许可。我国应不断加强市场准入制度的建设,促进专业化和规模化企业介入循环经济产业,同时维护国内市场的绿色秩序,建立自己的绿色贸易壁垒。 循环经济的发展也需要经济激励制度的完善,它可作为对直接管理制度的补充。经济激励制度主要包括税费征收、可交易许可证、押金退款、绿色补贴、价格支持等。如瑞士为了资助塑料瓶的收集、分拣和循环利用,法律规定对每个塑料瓶征税4个生丁,所获资金由专门机构作为基金管理,专项用于支持废弃塑料瓶的回收工作。我国也应该通过征收排污费、生态补偿税、资源使用税等经济激励的方式,提高直接利用原生自然资源的产品的税收标准,使再生产品取得一定的价格优势,拉动循环经济产品的消费;对于电池等难以回收处理的废弃产品,可以通过产品税的方式建立回收处理基金。当然,经济激励制度的使用应注意环境和经济的有效性、管理可行性、成本最小化和措施的可接受性,注意维护环境公平。 经济法律论文:经济法法律定位的研究论文 [摘要]法律责任是法的基本构成要素,权利的行使、实现,义务的履行,纠纷的解决,都要归结为法律责任。所以,和其他部门法一样,法律责任同样也是经济法中不可或缺的内容。因此,违反经济法法律规定是一定要承担相应法律责任的。我国的经济法制建设从20世纪70年代开始,起步较晚,几乎是与民商法、行政法同时发展的,远远不能适应市场经济的发展。而其发展不可避免地受到传统部门法的巨大阻碍和排拒。这样使得经济法责任如何存在备受关注。文章通过对经济法的法律责任的分析,认为其责任承担方式应该是一种综合性的,包括民事、刑事、行政责任以及社会责任在内。我们必须承认,现在社会中有越来越多的现象很难用这三种责任进行规之,或者说有一些规制的手段难以划入以上任何一类之中,比如,上市公司的信息披露义务等。因此,我认为有必要引入一个新的责任形式———社会责任,作为第四种法律责任存在。 [关键词]法律责任;经济法法律责任;社会责任 一、我国现行的法律责任体系 (一)法律责任概述 1.“责任”一词在现代汉语中有双重含义:一是分内应做的事;二是没有做好分内应做的事而应承担的过失。前者表示积极方面,具有肯定性;后者则表示消极方面,具有否定性。两者也是相互联系的。哈特认为,责任至少应当包括:(1)角色责任;(2)因果责任;(3)应负责任;(4)能力责任。也就是说,责任范围是很大的。法律责任是由特定法律事实所引起的对损害予以赔偿、补偿或接受惩罚的特殊义务,亦即由于违反第一性义务而引起的第二性义务。这种传统的法律责任概念只强调了责任的消极后果,使得“有限责任”、“证明责任”和责任制之“责任”等概念无法解释。经济法学者却认识到了这一问题,提出要考虑责任的积极功能,扩张责任的含义,如:有学者认为经济法责任的含义包括:角色责任、能力责任、公共责任、财产责任、组织责任、道德责任。 2.法律责任是指因违反了法定义务或契约义务,或不当行使法律权利、权力所产生的,由行为人承担的不利后果。法律责任的特点在于:(1)法律责任首先表示一种因违反法律上的义务(包括违约等)关系而形成的责任关系,它是以法律义务的存在为前提的;(2)法律责任还表示为一种责任方式,即承担不利后果;(3)法律责任具有内在逻辑性,即存在前因与后果的逻辑关系;(4)法律责任的追究是由国家强制力实施或者潜在保证的。 3.根据违法行为所违反的法律的性质,可以把法律责任分为民事责任、刑事责任、行政责任与违宪责任和国家赔偿责任。 (1)民事责任是民事主体因违反民事义务所应承担的民事法律后果,它主要是一种民事救济手段,旨在使受害人,被侵犯的权益得以恢复。 (2)刑事责任是指行为人因其犯罪行为所必须承受的,由司法机关代表国家所确定的否定性法律后果。 (3)行政责任是指因违反行政法规定或因行政法规定而应承担的法律责任。 (4)违宪责任是指由于有关国家机关制定的某种法律和法规、规章,或有关国家机关、社会组织或公民从事了与宪法规定相抵触的活动而产生的法律责任。 (5)国家赔偿责任是指在国家机关行使公权力时由于国家机关及其工作人员违法行使职权所引起的由国家作为承担主体的赔偿责任。 (二)对现有法律责任的分析 中国特色的社会主义法律体系划分为宪法及宪法相关法、民法商法、行政法、经济法、社会法、刑法、诉讼与非诉讼程序法等七个法律部门;另一种说法是刑法,民法,行政法,诉讼法,国际法,经济法,环境法,军事法这八大部门法。那么,是否每一个法律部门都应该设定相应的法律责任呢?我们是否需要在现有民事责任、刑事责任、行政责任的基础上增加经济法责任、社会法责任或者环境法律责任呢?首先,违法经济法应该承担相应的法律责任这点是毋庸置疑的,并且,这种责任是具有独立性的。目前,关于经济法责任独立性的主要观点分为三类,即固有与援引说,综合责任说和彻底独立性说。经济法的责任形式我认为不应该是民法、刑法、行政法法律责任形式的简单综合,但是,仅基于此就设立一个经济法法律责任,这种观点是否妥当呢?这是令笔者感到疑惑的。 其次,我认为,将法律责任划分为民事责任、刑事责任、行政责任,是出于对违法行为或者不合法行为进行纠正时法律所代表的主体以及其法益目标两者进行衡量而产生的:民事责任是法律站在平等主体之间的立场上,其法益目标是维护公平、平等,因此大多为补偿性措施,比如恢复原状、赔偿损失、道歉等等;刑事责任我认为是法律以国家的名义,在强制力的保障下,法益目标是对公正、正义的追求,通过惩罚犯罪而达到预防犯罪,所以大多是惩罚性手段,比如罚金、有期徒刑等等;行政责任则是政府机关行使职权的行为,目的是政府管理职能的实现,所以一般是吊销营业执照、查封等行政行为。而经济法的法益目标是维护市场经济的正常运行,所代表的经济法主体是生产和再生产领域的消费者、经营者和管理者。 第三,违法行为所应承担的法律责任往往不是单一的,在接受刑事责任的惩罚的同时,还要承担民事上的赔偿责任,如交通肇事逃逸的法律后果。因此,违反经济法后,所承担的法律责任也应该是包括刑事、民事、行政责任在内的综合性责任。 二、经济法的法律责任必然存在 (一)经济法律责任的学界观点 国内学者对经济法责任的认识可谓是众说纷纭、莫衷一是。对其含义大致有法律后果说、应付代价说、强制义务说、义务后果双重说、后果义务措施说等。 在经济法责任的外延上,最为典型的是石少侠教授提出的将经济法责任与经济法规定的责任区别开来。依这种观点,经济法责任是作为一种独立的责任形式包含于经济法规定的责任形式种类之中,除了经济法责任之外,经济法规定的责任还包括民事责任、行政责任与刑事责任,他们相互之间互不包含,是完全并列的关系。与之针锋相对的,是认为“经济法责任是由经济法律法规所确认的各种责任形式的总称”的观点。在这种观点下,经济法责任将民事、行政以及刑事三种责任形式包含在内。 有人从保护经济法律关系的角度来看待经济法责任,认为经济法责任的实现是经济法律关系的保护方式.提出保护经济法律关系的方法包括经济制裁、经济行政制裁以及经济刑事制裁三种。这种观点强调了法律责任与法律制裁的统一性。 (二)经济法的法律责任概述 经济法的法律责任是指在国家干预和调控社会经济过程中因主体违反经济法律、法规而依法应强制承担的否定性、单向性、因果性经济义务。 学界对于经济法律责任的特征也有争论,如有人认为经济法责任具有两个特征:1.违法者对损失的利益主要表现为经济利益;2.承担经济法律责任的主体更多地是从事经济活动的企业法人。有学者认为相互分离性、双重性和社会性是经济法责任的特征。 也有学者认为经济法责任的特征是:1.经济法责任的法律依据是经济法;2.经济法责任的形式具有明显的复合性;3.经济法责任具有直接、显著的社会公益性;4.经济法责任具有明显的不对等性和不均衡性。 还有学者认为经济法责任的特征是:1.经济法责任产生的前提和基础具有双重性;2.内容具有整体经济利益性;3.功能因主体不同具有差异性;4.形式具有适用范围的特定性;5.在形式上主要表现为一种组织(团体)责任。 我认为经济法责任应具有以下特征:1.责任目的的社会整体利益性。经济法律责任的社会整体利益性是经济法以社会整体利益为本位在经济法责任制度上的反映,维护社会整体利益不受侵犯是经济法责任的第一目的,是经济法作为社会法的客观要求。2.归责原则的公平性。在过错、无过错和公平归责的选择中,经济法选择了以公平归责为重心的归责原则。区别于民法和行政法侧重于过错归责和无过错归责的作法,体现了归责原则的公平性特征。它是经济法追求经济公平的反映。3.政府责任的突出性。政府作为调制主体,是与调制受体相对的一方经济法律关系的当事人。以“社会整体利益”为本位的经济法价值理念要求我们,要重视政府主体在履行调控或规制职能时对个体、群体、集体。国家和社会带来的不利后果,凸显政府责任。4.经济法责任具有明显的不对等性和不均衡性。经济法责任以社会整体利益、社会责任为本位,改变了原来法律责任中权利与义务对等,责任与义务对等性。经济法律关系主体之间责任往往是单向义务,不存在对等性。5.责任形式的多样性。基于此,经济法的法律责任的承担方式应该是包括民事、刑事、行政责任在内的综合责任形式,但仅有这三种形式是不够的,还需要一种新的责任形式存在。 三、社会责任的引入作为法律责任的第四种类型 民事责任是私人之间的纠纷引起的,是处于平等地位的一方承担的责任;当行为人的行为引起公权力的主动介入时,产生了刑事责任;而行政责任是社会发展到一定阶段后,政府发挥效用时,才会产生的。不难看出,现有的法律责任体系是随着社会的发展逐渐成形的,在一定程度上发挥了很大的作用,现在依然是有效的。但是,我们必须承认,现在社会中有越来越多的现象很难用这三种责任进行规之,或者说有一些规制的手段难以划入以上任何一类之中,比如,上市公司的信息披露义务等。因此,我认为有必要引入一个新的责任形式———社会责任,作为第四种法律责任存在。 (一)概念 社会责任的产生是基于填补经济法法律责任承担的需要而产生的,它是经济法主体之一的管理者,出于对消费者的保护的目的,而对经营者采取的一种限制性责任。它是以公平诚信原则为基础的,对整个社会法律环境有一定的要求,有利于生产经营者的自治程度的提高,并会促进社会的法制进步。它和民事、刑事、行政责任一起,构成了经济法法律责任形式。 具体而言,社会责任的形式包括公示,歧视性待遇。公示是指通过某种方式为大众所知,并且有一定的时间和范围的要求;歧视性待遇是经营者在一定期限内得到的待遇不同于正常企业,比如,贷款利率要提高、某些优惠措施不能继续适用等等。另外,社会责任也给管理者提出了一些要求,比如经营者整改合格后的继续经营,就需要管理者的协助。这也是消费者对于管理者信任的表现,要求管理者自身能力得到公众的普遍认可。 (二)效果分析 如果经营者违反经济法相关规定,如采用价格垄断、搭售等手段损害消费者权益,或者采用偷税、漏税手段使国家利益受到损失,管理者一方除了通过民事责任令经营者进行赔偿,通过刑事责任追究主管者刑事责任,通过行政责任对企业进行监管,还可以利用社会责任使得该经营者在合理期间内的失去一定的业务能力,使得企业的正常经营受到影响。因为社会责任有公示性,对于消费者和其他经营者的知情权大有裨益。 引入社会责任对于经营者而言也有有利的一面:首先,有利于加速经营者整改的速度。因为社会责任会影响其正常的业务,比如银行可以据此拒绝提供贷款、或者提高利率等等,只有尽快消除影响才能使企业重新获利;其次,有利于经营者消除之前的不良影响,重新得到消费者的认可。现在的企业对商誉的重视程度越来越高,商誉受损往往很难补救,如日本的福岛速食水饺公司、南京冠生园食品有限公司都因此破产,因为失去公众的信任之后,即使进行改进,也很难再令公众产生信任。而社会责任是通过法律的公正性,认可其整改后的成果,帮助企业重新赢得公众的信任。 (三)以南京冠生园为例,分析引入社会责任的可行性 2001年,南京冠生园食品厂(以下简称南冠)“以旧馅生产新月饼的事件”在业内外引起了社会强烈的反响。2004年,曾经叱咤全国食品行业辉煌一时的南京冠生园走完了凄凉破产路。 当“陈馅事件”发生后,南冠被多部门联合查封,缴纳罚款,进行整改之后仍无法摆脱破产的命运,导致这个1918年建立的品牌遭受了空前的信用危机。这对于我国这样一个品牌企业缺少的国家是否是一个损失?南冠使用不合格原料的生产经营活动是一定要受到严厉制裁的,这样才能保证市场经济的有序竞争,才能保护消费者的正当权益,但是,失去这样一个企业的代价时候过大?超级秘书网 如果引入社会责任,南冠在整顿的期间内,管理者会告知社会,此时南冠比正常企业低的待遇;整顿结束,管理者进行审查合格后,仍有管理者进行公示,如果管理者能够取得消费者的普遍信任的话,对于南冠的整顿结果,也应该产生信任的态度,南冠是否还会破产,就不那么确定了。如果可以的话,既保存了一个老字号的商誉,又增加了大众消费的信心。 四、结论 从前面的论述可以看出,引入社会责任作为第四种法律责任,与民事责任、刑事责任、行政责任一起构成经济法法律责任,是值得深入研究的,在市场经济高速发展,经济法的作用越来越重要的现在,是有很强的现实意义的。 但是,其中还是存在很多问题的,比如社会责任的制定部门、制定标准、执行机构、责任方式等很多问题尚待研究,这是一个全新的领域,希望能有更深入的探讨。 经济法律论文:循环经济法律制度分析 [论文关键词]循环经济法律制度立法体系 [论文摘要]循环经济是我国实施可持续发展的重要手段之一,本文探讨了企业、政府和社会公众在发展循环经济过程中的努力途径,并对我国完善循环经济的法律和制度提出一些思路。 一、以宪法为核心理念,构建循环经济立法体系 一个国家的法是由宪法和一系列位阶不同的普通法律所组成的一个统一体系。宪法在一国法律体系中具有最高法律效力,普通法律都必须以宪法为依据而制定,不得与宪法相抵触。普通法律依据宪法的规定、原则及精神进行具体化,成为社会实际生活的具体规范。国家立法机关在制定普通法律时,必须以宪法为依据。普通法律的规定不得同宪法相抵触,否则无效。 在经济社会的发展中,公民对环境权、健康权、生命权的理解与要求越来越高。目前,环境权已得到越来越多的人们的认同,目前,世界上很多国家都把环境权写入《宪法》,国际社会以及一些国家开始用立法和法律解释的方式对环境权加以确认,立志于使环境权从应有权利向法定权利的转化。如法国政府内阁会议曾于2003年6月25日通过了关于《环境宪章》的宪法草案。我国宪法第二十六条第一款规定“:国家保护和改善生活环境和生态环境,防治污染和其他公害。”美国第九次修正案规定“不得因本宪法列举某些权利,而认为人民保有的其他权利被否定或被贬低。”“宪法第九次修正案被认为是包含公众免受不合理的环境质量降级的权利。”从上述不难看出,循环经济所体现的宗旨,在宪法中是有切实的依据的。同时,在制定关于循环经济发展的普通法律以及除普通法律以外的法的其他形式时,必须依据宪法的规定、原则及精神制定,不得与宪法相抵触。 二、借鉴国外循环经济的立法模式,构建我国的循环经济立法体系 我国是一个人口众多、资源相对匮乏、环境破坏问题严重的国家。发展循环经济起步较晚、理论研究也较为薄弱。要在我国发展循环经济模式、构筑循环经济法律体系,就需要在因地制宜的基础上,学习国外先进经验,少走弯路。我国循环经济立法必须坚持从实际出发,既要积极推进,又要循序渐进;既要突出重点,又要兼顾一般。我国循环经济立法体系框架可从以下三个方面来考虑: (一)第一层面的基本法 政府的宏观调控与管理作用极大。客观上需要从全局的高度,制定一部能够统揽全局的、带有基本法性质的促进循环经济发展的法律。明确各级政府及其管理部门发展循环经济的权利和义务,明确全社会发展循环经济的途径和方向,利用政府强制管理的“有形之手”与发挥市场机制的“无形之手”的共同作用,从国家发展战略、规划和决策层次规范循环经济的发展。循环经济作为一种全新的经济发展模式,其核心是最有效地利用资源,提高经济增长的质量,从根本上保护和改善环境,是一场经济、环保和社会的重大变革,需要权威的法律手段作为支撑、保护和引导。因此制定循环经济的基本法是十分必要的。从这一层面来考虑应制定《循环经济促进法》。 (二)第二层面的综合性法律 目前,我国现有的环境与资源保护法律法规许多属于综合性质,不少是在20世纪80年代末或90年代初制定的。当时的立法目的、法律的基本原则和制度还带有计划经济色彩,以环境污染防治为核心的环境法体系在环境管理机构设置、环境保护基本原则及法律责任等方面存在重污染防治规范而轻生态环境与资源保护的缺陷,因此对这些法律法规应及时修改,适应发展循环经济的需要。 (三)第三层面的针对各种产品性质制定的具体法律法规属于第三层面的立法问题,如主要工业废弃物、农业废弃物、废包装、废塑料、废玻璃、废旧家电、废旧电子产品、建筑废物、厨房垃圾、废旧汽车及其配件等大宗废物的专业性循环利用问题,既属于企业层次上的问题,又属于区域和全社会层次上的问题,现行的相关法律和行政法规规定零散,缺乏系统和综合性的解决机制,要加快制定针对各种产品性质、操作性强的具体法律法规建设步伐。 三、通过立法,建立约束激励机制 (一)通过科技立法,促进循环经济快速发展 政府应切实发挥建立循环经济型社会的主导作用,开办各类研发机构。除了发挥政府办的研发机构“国家队”、“主力军”的作用,从事多方面的研发,特别是重点攻关项目的研发,还要鼓励、引导、支持民营机构的研发和企业的研发活动。研发机构的任务,就是从本地实际出发,研究和开发适用有效的可以替代传统做法的资源节约型的新材料、新能源、新工艺、新产品,研究和开发使各类废弃物利用更充分、质量更高、附加值更大的新技术、新工艺。 各地政府不仅要为政府办的研发机构提供资金,而且应每年拿出资金,以课题招标的方式扶持民营研发机构和企业的研发活动。要依法保护研发机构成果的知识产权,同时通过科学教育、科学知识普及,进一步传播增进大众对科技的理解和参与,形成一个政府、产业、教育、学术、金融、民间组织及个人等共同推动科技创新的局面。 (二)建造绿色财政制度 购买性支出政策。在购买性支出的投资性支出方面,政府应增加投入,促进有利于循环经济发展的配套公共设施建设,例如,大型水利工程、城市地下管道铺设、绿色园林城市建设、公路修建等。在购买性支出的消费性支出方面,政府可通过实际的绿色购买行为促进循环经济的发展,例如,优先采购具有绿色标志的、通过ISO14000体系认证的、非一次性的、包装简化的、用标准化配件生产的产品。通过改变政府的购买行为,可以影响消费者和企业的生产方向,从而促进循环经济的发展。 财政补贴政策。政府可以考虑给开展循环经济的企业以财政补贴的照顾,如采取物价补贴、企业亏损补贴、财政贴息、税前还贷等。同时,对企业生产经营过程中使用的无污染或减少污染的机器设备实行加速折旧制度。政府对企业通过有针对性的财政补贴,可调动企业循环经济建设的积极性,从而指导整个社会资源向循环经济的方向发展。 许可证制度。政府确定某一地区排污或排污浓度的总体水平,实现污染许可证的发放量等于该总体水平。发放许可证时,可结合企业现有排污情况,成比例缩小允许的污染物排放数量,超标部门给予经济甚至是法律的惩罚。 财政信贷制度。信贷制度是环境经济制度的重要组成部分之一。它可以根据循环经济的要求,对不同对象实行不同的信贷制度,即优惠信贷制度或严格信贷制度。这样做的好处是将对实施循环型经营的企业给予更加优惠的待遇,鼓励人们朝着循环型发展模式的方向去生产和消费。 完善现有税费制度。政府可以制订出特别的税、费政策。这一方面,国外同样也有先例。此外,如美国的税收减免政策、日本的特别退税政策,以及荷兰利用税法条款来推动清洁生产技术的开发和应用。另外,发达国家还普遍采取了其它一些税收政策,如征收生态税、填埋和焚烧税、新鲜材料税。各级政府应加强政策引导,通过实行“绿色税”等措施,利用政策导向和经济杠杆,促使企业、公民自觉地为建立循环型生态社会进行绿色生产、绿色消费,推动建设循环型经济社会。 利用奖金等多种奖励手段。政府可以设立一些具体的奖励政策和制度,重视和支持那些具有基础性和创新性、并对企业有实用价值的资源开发利用的新工艺、新方法,通过减少资源消耗来实现对污染的防治。如美国1995年设立的“总统绿色化学挑战奖”,英国2000年开始颁发的JerwoodSalters环境奖。日本政府在许多城市设立了资源回收奖励制度,目的是要鼓励市民回收有用资源的积极性。为促使废弃物回收再利用,日本大阪市对回收报纸、硬板纸、旧布等废弃物的社区、学校等集体发放奖金;并在全市设置了80多处牛奶纸盒回收点,以免费购买图书方式鼓励市民回收牛奶纸盒;对回收100只铅罐或600个牛奶罐的市民予以100日元的奖励。泰国曼谷市建立“垃圾银行”,鼓励少年儿童收集垃圾、分类装袋,并交由“垃圾银行”处理。“垃圾银行”每3个月计息一次,以铅笔、书本、袜子等生活必需品作为利息,予以奖励。 (三)建立约束机制 政府优先购买资源再生产品。通过干预各级政府的购买行为,促进资源再生产品在政府采购中占据优先地位。美国几乎所有的州都有对使用再生材料的产品实行政府优先购买的相关政策或法规。联邦审计人员有权对各联邦机构的再生产品购买进行检查,对未能按规定购买的行为将处以罚金。在河北省的循环经济建设中,我们也不妨效仿这一手段,并通过立法形式加以巩固。 建立“一赔”、“二停”、“三分开”制度。国家环保总局环境监察局副局长田为勇认为,要建立“一赔”“、二停”“、三分开”制度“:一赔”就是建立公众的赔偿制度,公众可以直接将污染企业告到法院,用法律手段强制要求排污企业为污染后果赔偿,达到迫使企业整改的目的。“二停”是加大环保执法力度,一停企业生产,停产整顿排污不合格企业,直到整改完毕;二停项目,治污不达标企业所在地的政府,一段时间内不准上新项目或者改造工程。“三分开”是对新建项目的环境管理实施评价与审查分开、评审与验收分开、审查与监督分开。此提议非常值得推行。 推行谁污染谁治理的原则。在污染问题上,推行谁污染谁治理的原则,要求凡是造成环境污染的单位和个人,都要承担治理污染和赔偿损害的责任。通过实施这项原则可以提高企业治理污染的责任心,通过必要的压力来推动他们积极探索治理污染的措施,把污染消除在生产过程之中。在资源的开发利用上,要遵照谁开发谁保护原则,使一切开发利用资源的单位和个人都负有保护环境的义务,从而使资源的开发利用与保护增殖两方面统一在相同的行为者身上。 经济法律论文:经济法律体系 内容提要: 关于经济法律体系的论文不少,尤其党的十四大确立了建设社会主义市场经济体制的目标之后,但其中多数文章都力求打破传统部门法的界限,试图建立有中国特色的“社会主义市场经济法律体系的部门法新构成理论”。[1]笔者不赞成这种观点,认为“经济法律”和“经济法律体系”本不是规范的法学术语,以之为基础而进行过深的法学理论探究是歧途末路。“经济法律”和“经济法律体系”概念之所以存在和被使用,主要是因为经济学研究的需要,特别是市场经济学即法制经济学研究的需要。从法学角度讲,“经济法律”和“经济法律体系”概念只是临时借用而已,对之进行法学研究的目的在于揭示以不同经济关系为调整对象的民法、商法和经济法等法律部门之间的相互关系。 关键词:经济法律法律体系商法地位经济法律体系 正文: 一、关于经济法律和经济关系 虽然“经济法律”不是一个规范的法学术语,但如果以“对象说”对之下一个定义的话,那么多数学者都会赞同:经济法律是调整经济关系的法律规范。在这个定义当中,“经济关系”是关键词,只要弄清了“经济关系”的内涵、外延,并对之做出科学的分类,就能基本掌握经济法律的形式范围和经济法律体系的部门构成.[1]所谓“经济关系”,是指各经济主体为实现一定经济目的在生产、交换、分配和消费活动中所形成的相互关系。[2]从“经济关系”的定义可以看出,它有两个基本特征:一是经济关系是经济主体之间的关系,离开了经济主体就无所谓经济关系,经济关系的数量决定于经济主体的数量;二是经济关系形成于生产、交换、分配和消费等经济活动之中,没有经济活动就不可能形成经济关系,经济活动的多少决定经济关系的多少。而无论经济主体还是经济活动,都取决于社会分工的程度,社会分工越细,经济主体越多,经济活动也越频繁。根据马克思主义政治经济学原理,人类社会经历了三次大的社会分工:第一次是游牧部落从其余的野蛮人中分化出来,第二次是手工业同农业的分离,第三次是商人的出现, [3]其中每一次社会分工都是在前一次的基础上进行的,亦即社会分工越来越细。社会分工不是跳跃式发展的,它有一个量变的过程,在每一次大的社会分工之前,都发生和存在着大量的较小的社会分工,而且中间会有许多“分”与“合”的反复;社会分工也不是有终点限制的,在第三次大的社会分工之后,社会分工仍然在向前发展,而且速度更快、频率更高。由此可见,社会分工的发展有三大趋势:一是越来越细的趋势,二是不断调整变化的趋势,三是越来越快的趋势,自第三次大的社会分工至今的社会经济发展实践也证明了这一点。社会分工越来越精细、越来越快,必然导致经济主体、经济活动和经济关系的大量、迅速增加;社会分工的不断调整变化,必然导致经济主体、经济活动和经济关系的不断更新发展。总之,经济关系的数量将随着社会分工的不断细化发展而日益增加。 在现实经济生活中,大量的经济关系不外横向、纵向两大类,但两类经济关系的数量不等,且差距悬殊。我们知道,人类社会的经济发展经历了产品经济(自然经济)、商品经济两大阶段,产品经济是自给自足的经济,商品经济是以交换为目的的经济。在产品经济阶段,由于没有交换活动,因而人与人之间不存在严格意义上的经济关系。进入商品经济社会以后,由于交换的出现,经济关系产生了。商品经济的发展也经历了两大阶段:自由商品经济和垄断商品经济。在自由商品经济阶段,多为平等经济主体之间的横向经济关系,从属性的纵向国家协调经济关系很少,只是到了垄断商品经济阶段,纵向经济关系才开始大量出现,但相对于横向经济关系,其数量仍然较少。而且,随着社会分工的不断细化发展,大量增加的经济关系也多为横向经济关系,因为纵向的国家经济调节关系是有限度的,社会经济主要由看不见的手――市场来调节,而非主要由看得见的手――政府来调节。由此看来,只将经济关系分为横向、纵向两大类有失平衡,还必须对横向经济关系再分类。横向经济关系的再分类,也要考虑平衡的问题,以是否具有营利性为标准将之一分为二。这样,就形成了三类经济关系: 1、横向的非营利性财产关系(经济关系) 2、横向的营利性财产关系(经济关系) 3、纵向的国家经济调节关系。与之相适应,需要三个相对独立的经济法律部门来调整这些经济关系。于是,民法、商法、经济法就相应出现了。 二、关于法律体系和法律部门划分 通过上面的论述可知,为了便于分析和研究,适应法律调整的需要,将经济关系分为横向非营利性财产关系、横向营利性财产关系和纵向国家协调经济关系,但针对这三类经济关系是否就能划分出三个独立的法律部门呢?要回答这个问题,必须从分析法律体系和法律部门划分入手。 (一)关于法律体系 法律体系通常指由一个国家的全部现行法律规范分类组合为不同的法律部门(或部门法)而形成的有机联系的统一整体。[4]从法律体系的上述定义可以看出,法律体系具有两个基本特征:一是法律体系涵盖一国全部法律规范,这一点易于理解;二是法律体系划分为不同的法律部门,对此法学界有争议。 争议的焦点有二:1、法律体系为什么要划分不同的法律部门?2、法律体系应划分那些法律部门?下面针对这两个问题进行分析。 1、法律体系为什么要划分不同的法律部门?对这个问题,有三种比较典型的观点: (1)有些学者认为,划分法律部门尤其是纠缠于法律部门划分的具体细节,纯粹是费力不讨好,没有什么实际用途。一方面,法学家为法律规范的分类而忙碌着,大量时间耗费在理清法律规范之间的关系上面,为法律规范的"法律部门"归属而大费周折;另一方面,法律规范如雨后春笋般不断滋生。法学所关注的问题,在立法实践中并不重要,而立法实践中出现的问题,法学并没有给予充分地关注。[5]因此提出取消法律部门的划分。 (2)有些学者认为,法律部门划分理论存在严重缺陷,其出发点和理论结构已经过时,建立在并非独立的法律部门之上,没有当代各国的立法根据,也没能正确总结现实法律体系的矛盾,因此提出放弃法律部门划分理论,而建立“法体制”理论。所谓“法体制”,是指同类法律规范的表现形式和实现方式的体系,可分为国家法体制、经济法体制、行政法体制、民事法体制、刑事法体制。[6] (3)多数学者认为,法律部门的划分具有重要的实际意义,对于立法来说,有助于从立法上完善法律体系、协调法律体系内部关系;对于司法来说,有助于司法机关和司法人员明确各自的工作特点、职责任务,并准确适用法律;对于法学研究来说,使研究范围有相对独立的领域,使法学学科分工专业化。笔者赞同第三种观点,理由是:一个国家的法律体系十分庞大,且随着社会经济发展而日益如此,如果不进行科学的组合分类,将有碍于法律的制定、实施和研究,而法律部门划分理论已经被实践、历史和世界所认可,并且有些学者提出的所谓“法体制”理论只不过是法律部门划分理论的一种变形,没有细化反而更加粗放,好似在法律体系和法律部门之间又增加了一个层次,容易让人产生误解。 2、法律体系应划分那些法律部门?这涉及到一个标准掌握的问题,即法律部门划分的越细越好,还是越粗越好?对此也有三种观点: (1)越粗越好,像上面提到的“法体制”理论。持这种观点的学者认为,法律部门划分不宜太细,粗放一点更好,理由是:随着社会经济的发展,新的法律法规不断涌现,任何法律法规之间无论在调整对象上还是在调整方法上都存在一定程度的差别,如果法律部门划分过细,会导致法律部门过多、过烂,更不利于对法律法规的学习、研究和掌握。 (2)越细越好,将法律部门划分为宪法、立法法、行政法、行政诉讼法、刑法、刑事诉讼法、民法、民事诉讼法、商法、亲属法、经济法、劳动法、社会保障法、环境与资源法等众多部门。持这种观点的学者认为,只要正确把握划分法律部门的原则和标准,法律部门划分得越细越好,其理由是:随着社会经济的发展,法律法规将会越来越多、越来越细,现在看来比较小的法律部门将因其所属法律法规的增多而很快变大,与其让它变得庞大时再独立不如现在就让其独立,这样更有利于社会经济和法律的发展。 (3)折中观点,是介于粗放和细化之间的一种观点,一般将法律部门划分为宪法、行政法、刑法、民法、商法、经济法、劳动法、诉讼法。持这种观点的学者认为,法律部门划分得不宜过粗,也不宜过细,要适中,既要严格掌握法律部门划分的原则和标准,又要结合实际需要,只有当其各方面条件成熟时才将其从原有的法律部门中独立出来,超前了会使之力量过于单薄,拖后了会使之受到发展阻碍。笔者赞同第三种观点,认为实际需要是法律部门独立的首要条件,法律部门划分过粗、过细都不利于对法律法规的学习、研究和掌握,都不利于法律和社会经济的发展。 (二)关于法律部门划分 法律部门的划分,又称部门法的划分,是指根据一定原则和标准对法律规范进行分门别类的活动,划分的结果――同类法律规范――法律部门(或部门法),既具有符合一定原则和标准的共性,又具有相对独立性。[7]关于法律部门的划分,其学术争议的焦点在于划分原则和标准。现在我国多数学者认为,划分法律部门的标准有两个:其一为法律调整的对象,即根据法律规范所调整的社会关系的不同进行分类,例如民法调整平等主体间的人身和财产关系,而行政法虽然也涉及财产关系与人身关系,但不属于平等主体之间的关系,这样就把民法和行政法划分开来;其二为法律调整的方法,即根据法律规范调整具体社会关系所使用的方式、手段的不同进行分类,比如民法与刑法都调整财产关系和人身关系,而民法以自行性调节为主要方式,刑法以强制性干预为主要调整方式,这样就把民法和刑法划分开了。[8]除了划分标准以外,还有划分原则。多数学者达成共识的法律部门的划分原则有这样三个:一是目的原则,即划分法律部门的目的在于帮助人们了解和掌握本国现行法律;二是平衡原则,即划分法律部门时应当注意各法律部门不宜太宽,也不宜太细,在它们之间要保持相对平衡;三是发展原则,即法律部门划分固然要以现行法律、法规为条件,但法律是随着社会经济发展而不断向前发展的,还要考虑到未来即将制定和可能制度的法律法规。[9] 共识之外就是分歧。关于法律部门划分原则和标准,主要分歧在于两点: 1、划分原则和划分标准的关系问题,即两者是统一关系,还是互补关系; 2、两个划分标准的关系问题,即谁是基本标准,谁是补充标准。笔者认为,一般来说,原则和标准是统一关系,即原则是标准的抽象要求,标准是原则的具体体现,但有一个前提,即原则和标准的内涵必须一致,不能你言这,我言那,否则就成互补关系。由此可见,分析原则和标准的关系,必须从二者的内涵入手,内涵一致即为统一关系,内涵不一就是互补关系。现在来看法律部门的划分原则和划分标准,上述三个原则和两个标准在内涵上没有丝毫一致性,因而可以肯定地说:二者是互补关系,而非统一关系,即上述法律部门的划分原则非划分标准的原则,划分标准也不是划分原则的标准。基于此,在划分法律部门时,既要遵循划分原则,又要依据划分标准。另外,鉴于二者的用词和内涵,划分原则应首先得到遵循,然后再依据划分标准。关于两个划分标准的关系,有的学者认为是主次关系,即调整对象是基本标准,调整方法是补充标准,[10]笔者以为不然。现有的已经达成共识的主要法律部门,像宪法、民法、刑法、行政法、经济法等,它们相互之间的主要区别:调整对象或调整方法,从出现的几率上来看,调整方法比调整对象更多,仅从这一点上来说应将调整方法列为基本标准。考虑历史因素和未来发展,笔者认为,调整对象和调整方法是两个同等重要的划分法律部门的标准,没有主次之分。但这并不等于说是这两个标准可以孤立使用,而正因为二者同等重要才更需要将他们有机结合。在划分法律部门时应遵循这样的程序: 1、充分考虑现有的法律部门划分的实际情况,不可打乱现有的大的格局; 2、按照法律部门划分的三个原则:目的原则、平衡原则、发展原则,提出新的法律部门组建的初步意见; 3、根据法律部门划分的两个标准:调整对象、调整方法,对新的法律部门组建意见进行学术论证; 4、权威机构认定,以便于立法、司法和学术研究,避免无端、无休止、无意义的争论。 三、关于商法地位 通过上面两部分的论述可见,分别以横向非营利性经济关系、横向营利性经济关系和纵向国家经济调节关系作为调整对象而划分出民法、商法、经济法三个法律部门,符合法律部门划分的三个原则和两个标准。但是,目前我国法学界只对民法、经济法的独立法律部门地位达成了一致共视,而对商法应否独立存在较大分歧,而且我国现行立法体例实行民商合一,因此有必要对此进行重点分析。 (一)商法产生的原因分析 商法是指调整商事交易主体在其商行为中所形成的法律关系,即商事关系的法律规范的总称。[11]现在多数学者认为,商法最初的形式是商人习惯法,形成于中世纪的欧洲。11世纪后,欧洲的农本经济进入了发展时期,十字军东征的胜利使得欧洲通向东方的商路相继开通,地中海海上贸易逐步繁荣,沿岸城市不断成长,出现了定期集市,产生了商会,商人也成为社会中的独立阶层。但中世纪的欧洲仍处于封建法和寺院法的支配之下,许多商事活动在一些国家受到明令禁止,各种商事原则和规则在当时的封建法制中均缺少观念基础,甚至许多国家的法律对商人加以种种歧视。为了适应商业发展和商事交易自由的需要,保护商人利益,于是商会运用其在自身发展中形成的自治权、裁判权及其商事生活习惯,订立了大量的实施于本商会内部的自治规约,经过11世纪至14世纪数百年的实行,最终形成了中世纪商法――商人习惯法。商人习惯法有三个主要特点:其一,通常采用属人主义立场,只在商人之间、商会内部实行;其二,内容已涉及现代商法中最主要的商事要素和商事活动,许多规则已明显反映了商事活动的根本要求;其三,非成文性和地域性。[12] 近代商法产生于16世纪以后。随着资本主义商品经济关系的萌芽,欧洲的一些封建割据势力逐渐衰落,统一的民族国家纷纷形成。[13]相应地,基于自治城邦的商人团体消亡了,中世纪占统治地位的寺院法也被废弃了,各民族国家迫切需要制定统一的商事法律,以确认商事活动的合法地位,促进社会经济的繁荣与发展。欧洲大陆各国早期的商事成文法,虽然仅是对中世纪商人习惯法的确认,具有浓厚的商人法或属人法特色,但在当时的历史条件下具有重大的社会进步意义,并对现代商法的形成具有重要的过渡和促进作用。在近代商法中,最具代表性并影响深远的是1794年的《普鲁士普通法》,它不仅确认了商人习惯的基本规则,而且大量引录商法原理,其内容非常丰富,1861年《普通德意志商法典》即德国旧商法,就是以之为基础而制定的。 现代商法产生于19世纪以后。随着欧洲资产阶级革命的成功,社会关系发生了根本性变革,保护资本主义商品经济关系、推动商事活动、促进统一的商品市场的形成成为许多新兴国家的基本国策,“商法开始在大多数大陆法系国家作为一个独立的法律部门出现。”[14]同时以判例法为特征的英美法系国家在商事立法上也不甘落后,颇有建树。1807年的《法国商法典》、1897年的《德意志帝国商法典》(德国新商法)、1952年的美国《统一商法典》、1894年的《日本商法典》(日本新商法)是现代商法的代表作。 由上可见,商法的产生绝非偶然,而是有其深刻的经济、政治原因: 1、商法的产生是商品经济进一步发展的内在要求。商品经济的发展使商人阶层逐渐形成并日益壮大,他们强烈要求摆脱封建法制和宗教势力的束缚,能够合法、自由、体面地从事商事贸易活动,而且社会经济越往前发展,这种要求越加强烈和具体化。当进入资本主义社会、资产阶级掌握国家政权以后,这种经济发展的内在要求,就转变为将原来作为自治规范的商人法上升为国家意志的商事立法活动。 2、商法的产生是国家推行重商主义政策的结果。16、17世纪,由于新大陆的发现,世界市场突然扩大,各国政府为了本国的富强,大力推行重商主义政策,其具体措施就是以法律形式确立商人地位的特殊性和推行商事活动的特殊化,于是商法作为独立法律部门出现了,并迅速法典化。这一政策措施的实行,促进了资本主义国家工业的起飞和资本主义商品经济极其迅猛的发展。[15] (二)商法独立应具备的条件之一分析 我们知道,一个国家的法律体系由众多的涵盖全部法律制度的法律部门组成,新的法律部门的出现必然对原有格局造成冲击,为此需要慎重分析其是否具备、已经具备哪些成为独立法律部门的条件。从上面的分析可见,商法要成为一个独立法律部门,必须具备两大条件:一是社会经济发展的现实需要,二是符合法律部门划分的原则和标准。关于社会经济发展的现实需要,后面将做详细论述,在此只对商法是否符合法律部门划分的原则和标准进行分析。我们已经知道,法律部门划分的三个原则:目的原则、平衡原则、发展原则,在划分法律部门时必须首先并同时符合;法律部门划分的两个标准:调整对象、调整方法,在划分法律部门必须至少具备其一。商法的情况如何呢? 1、目的原则的符合情况。无论是民商合一论者,还是民商分立论者,都承认商法包括形式意义商法和实质意义商法的存在,并大都承认商法学的独立学科地位,[16]只对商法是否独立于民法有分歧。笔者以为,存在即是道理,细分更有助于理解和掌握,为何不将已经存在的实质上已与民法分立的商法确立为独立法律部门呢?这样不更能帮助人们了解和掌握民事、商事法律吗? 2、平衡原则的符合情况。在我国,多数学者主张,商法包括商主体、商行为、商事营业、商号、证券法、票据法、保险法、破产法、海商法等,[17]其数量之庞大,在我国现行的民商法体系中已经占据超过50%的比重,而且还有进一步大幅度迅速增加的趋势,如若不将之独立出来,势必造成现行民商法体系结构的失衡,既不利于保持民法的基本法地位,又不利于商法和社会经济的发展。 3、发展原则的符合情况。刚才已经提到,随着我国社会主义市场经济体制模式的确立和社会经济的发展,以及加入wto、2008年北京奥运会等重大历史事件的推进,商主体、商行为、商事营业等将在范围、形式等许多方面发生较大的变化,商法的数量规模也将随之不断扩大,因而考虑到未来即将制定和可能制定的法律法规,商法成为独立法律部门是历史发展的必然趋势。 4、调整对象情况。商法具有自己相对独立的调整对象――因商主体实施了商行为而形成的商事法律关系,这也正是民商分立论者坚持商法是独立法律部门而民商合一论者批驳不倒的根本所在。商法调整对象的相对独立性在于,商事法律关系是一种经营性关系,即由经营主体所从事的经营性行为而形成的特殊社会关系,是实施了经营行为的经营主体及其之间的对内对外法律关系。[18] 5、调整方法情况。一般来说,法律调整方法有三种类型:一是自行性调节方法,二是强制性干预方法,三是政策性平衡方法。[19]商法在调整方法上同民法相同,都是运用自行调节方法,但凭此并不能说明民商合一的合理性与科学性,因为调整对象和调整方法只有两点都相同时才能划为一个法律部门,有一点不同就不能划为一个法律部门。 从以上对法律部门划分的原则和标准的分析来看,商法已经充分具备了成为独立法律部门的条件,如若不及时划出,将同时不利于民法、商法的发展,不利于社会主义市场经济体制的建立,不利于我国经济的繁荣、稳定。 (三)商法独立应具备的条件之二分析 前面已经提到,商法要成为一个独立法律部门,必须具备两大条件:一是社会经济发展的现实需要,二是符合法律部门划分的原则和标准。通过前面的论述我们也已经知道,商法完全符合法律部门划分的原则和标准,现在让我们看一看它是否符合社会经济发展的现实需要。社会经济发展的现实需要有三层含义:第一层含义是指现代社会经济发展趋势,第二层含义是指现代商法发展趋势,第三层含义是指我国经济发展现状,那么,商法成为独立法律部门是否符合社会经济发展的现实需要也应从这三方面来论述。 第一,商法成为独立法律部门,完全符合现代社会经济发展趋势。社会分工是商品经济的决定因素,[20]社会经济发展的趋势是商品经济将在社会分工不断细化发展的推动下日趋繁荣发达,而商法是商品经济的产物,商品经济的繁荣发达必将促进商法的完善与发展,其数量会越来越多,体系会越来越庞大,独立的要求也越来越强烈,独立的条件也越来越成熟。如果不正视社会经济和商法发展的现实、本着促进经济发展的目的,不将商法及时从民法中独立出来,还固执坚持“民商合一”的观点,不但会使现行的民法体系结构日趋失衡,而且会对民法、商法的实施与发展产生极为不利的影响。 第二,商法成为独立法律部门,完全符合现代商法发展趋势。现代商法具有动态化、大陆法系和英美法系相互渗透、国际化与统一的三大发展趋势,[21]其中:现代商法的动态化趋势,将使商法的制定、修改、废止等工作日趋繁重,加之商法区别于民法的特点,立法机构需要为之成立专门部门来承担,立法上的独立将加快商法的独立;现代商法的两**系相互融合和国际化趋势,将使商法先于民法等其他部门法而在全世界首先实现统一,一部适用于全世界的统一的商法,是不可能同一部只适用于一个国家或地区的民法融合在一起的。另外,世界各主要发达国家商法独立的现实也告诉我们,一部独立的商法是一个国家法制健全、社会经济发达的重要标志,同时也是造就这种状况的重要原因。 第三,商法成为独立法律部门,完全符合我国经济发展现状。我国经济虽然经过改革开放20多年的持续高速发展,但由于基础薄弱、体制落后、商品经济不发达,我国在世界上仍是一个经济落后的国家。落后不可怕,只要我们不懈追赶。基础薄弱可以夯实,体制落后可以改革,商品经济不发达可以促进。关于促进商品经济发展,总结世界上商品经济发达的国家的经验,非常重要的一条就是政府重视和推动,即国家政府大力推行重商主义政策。而推行重商主义政策,离不开商法的作用,需要重视发挥商法在保障交易便捷、维护交易安全、促进经济发展等方面的作用。而重视发挥商法的作用,必须给予商法一个较高的法律地位,其最基本的一点就是独立性。 四、关于我国的经济法律体系 (一)经济法律体系的部门构成分析 通过上面的论述可知,商法独立后,我国的经济法律体系将由民法、商法和经济法三个部门法构成,各部门法的具体法律法规组成情况如下: 1、民法部门:(1)民法通则;(2)合同法;(3)知识产权法,包括著作权法、专利法、商标法等;(4)婚姻家庭法,包括婚姻法、收养法等;(5)继承法。[22] 2、商法部门:(1)合伙企业法、独资企业法;[23](2)破产法;(3)证券法;(4)票据法;(5)保险法;(6)海商法。 3、经济法部门:(1)市场规制法,包括反垄断法、反不正当竞争法;(2)宏观调控法,包括计划法、经济政策法;(3)国家投资经营法,包括国家投资法、国有企业法。[24] (二)商法独立后各部门法之间的关系分析 1、民法与商法。民法与商法的关系最为密切,因而产生了两种观点:一是民商合一论,二是民商分立论。民商合一论者认为,商法是民法的特别法,是一国民法体系的一个组成部分,二者不但现在分离不了,而且随着民法的商法化和私法的公法化,将来就更难舍难离。其理由是:商法和民法有着共同的原理,[25]二者所调整的商事关系与民事关系的界限也很难划清。[26]首先,商主体是从事营利性行为的个人和组织,而民事主体将之包含其中;其次,商法与民法的调整对象都是平等主体之间的关系;第三,民事活动的范围包括营利性、持续性的商事活动。笔者认为,民商合一论者的理由均是基于大民法思想,事先已将民法定义为调整所有平等主体之间所有人身关系和财产关系的法律规范,其本身已涵盖商法定义,当然得出商法是民法的一部分的结论。商法和民法的调整对象不同,这一点无论民商合一论者还是民商分立论者都承认,那为什么不将民法的定义修改为:调整平等主体之间的人身关系和非营利性财产关系的法律规范?如若仅仅因为中国现行的《民法通则》而不做这样的修改,那么就应该考虑修订已颁行16年之久的《民法通则》了;如若做出这样的修改,那么民商合一论者就将哑口无言了。 2、商法与经济法。关于商法与经济法的关系,学者也有不同看法。一种看法认为商法与经济法都以企业为核心对象,两者没有根本性的区别;另一种看法认为商法与经济法的理念、机能是不同的,商法与经济法应为两个不同的法。[27]笔者认为,商法与经济法是两个完全不同的法律部门。首先,二者的调整对象不同,商法是调整平等主体的商人之间因实施营利性的商行为而发生的商事法律关系之法,经济法是调整国家或国家部门与市场主体之间因进行经济调节而发生的经济法律关系之法。其次,二者的调整方法不同,商法主要运用自行调节的方法,经济法则综合运用自行调节和强制干预的方法。其三,二者的性质不同,商示属于私法,其理念是维护主体的私权,以个体利益为基础;经济法原则上属于公法,它以社会为本位,着眼于超越个体利益的整体利益。[28]虽然如此,商法和经济法在各自的体系构成方面仍有较大争议,主要集中在企业法的划归上。笔者认为,企业法有广义和狭义之分,广义企业法是指规范各种类型企业的法律规范体系,除非特别说明,一般指此。由于企业法的集合性,决定了企业法调整对象性质的复杂性,因此不能笼统地说企业法是属于商法,还是属于经济法。鉴于国有企业、外商投资企业、公司分别因其国家投资、涉外、规模较大且涉及面较广而事关国家和社会整体利益,调整这三类企业的法律更多地体现了国家意志,因此将之划归经济法。其他类型的企业,像合伙企业、独资企业、集体企业、合作社等,对国家和社会整体利益影响较小或基本没有影响,属典型的商事主体,因此将之划归商法。[29]这样,就从根本上解决了商法和经济法关于企业法的划归问题。 3、经济法与民法。经济法与民法的关系,在我国现行的民商合一的体例下,主要是指经济法和商法的关系,上面已详述,在此不再赘述。 经济法律论文:民族地区经济法律保障 在获得了政治上平等地位之后的中国少数民族,迫切要求在经济上改变贫穷落后的状况。伴随着东部沿海汉族地区在改革开放中日益兴旺繁荣,西部少数民族振兴经济、脱贫致富的意愿和要求日趋强烈。少数民族这种意愿和要求在修改后的《中华人民共和国民族区域自治法》中得到了充分体现。其更完善化的经济条款,为加快民族自治地方经济社会发展提供了法律保障。 一、加快民族地区经济社会发展是民族区域自治法的重要内容 修改后的民族区域自治法确定了能够加快民族地区经济社会发展的财政体制,规定了国家对民族自治地方的财政支持。我国在20世纪80年代实行“划分收支,分级包干”的财政体制,民族区域自治法规定,由国务院按照优待的原则规定民族自治地方财政收入支持的项目,收入不敷支出的,由上级财政机关补助。财政收入和支出的基数由国家机关合理核算或调整,从财政上照顾民族自治地方。1994年我国实行分税制后,民族自治地方财政仍然困难较多,全国能实现财政收支平衡的民族自治地方很少,大部分民族自治地方都要靠国家财政补贴过日子。这种情况十分不利于民族自治地方经济社会的发展。因此,修改后的民族区域自治法进一步加大了国家对民族自治地方财政支持的力度。民族区域自治法第三十二条规定:“民族自治地方在全国的财政体制下,通过国家实行的规范的财政转移支付制度,享受上级财政的照顾。”在民族自治地方的财政预算支出上,国家规定所设的机动资金和预备费在预算中所占的比例高于一般地区。为了加快民族自治地方经济社会发展,修改后的民族区域自治法第六十二条规定:“随着国家经济的发展和财政收入的增长,上级财政逐步加大对民族自治地方财政转移支付力度。通过一般性财政转移支付、专项财政转移支付、民族优惠政策财政转移支付以及国家确定的其他方式,增加对民族自治地方的资金投入,用于加快民族自治地方经济发展和社会进步,逐步缩小与发达地区的差距。”这些法律条款,从财政制度上保障了民族自治地方的经济发展和社会进步。 修改后的民族区域自治法加强了国家在投资、金融方面对民族自治地方经济社会发展的支持。这是在社会主义市场经济条件下实行民族区域自治的新内容。民族区域自治法第五十六条规定:“国家根据统一规划和市场需求,优先在民族自治地方合理安排资源开发项目和基础设施建设项目。”并规定在重大项目中国家增加投资比重和政策性银行贷款比重,减少或者免除自治地方的配套资金。在金融方面,根据民族自治地方经济社会发展的特点和需要,第五十七条规定:国家“综合运用货币市场和资本市场,加大对民族自治地方的金融扶持力度。”规定金融机构重点扶持民族自治地方符合产业政策的资源开发项目,支持发展多种经济成份对合理资金的需求。国家鼓励商业银行加大对民族自治地方的信贷投资。第五十八条还规定:“上级国家机关从财政、金融、人才等方面帮助民族自治地方的企业进行技术创新,促进产业结构升级。”并组织和鼓励民族自治地方与经济发达地区开展经济技术协作、人才交流和对口支援,促进民族自治地方经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业的发展。 修改后的民族区域自治法进一步完善了关于加快民族地区社会发展的法律规定。其中第六十九条规定:“国家和上级人民政府应当从财政、金融、物资、技术、人才等方面加大对民族自治地方的贫困地区的扶贫力度,帮助贫困人口尽快摆脱贫困,实现小康。”关于开发民族自治地方资源的利益分配,除了原有规定的在开发资源、进行建设的时候,应当照顾民族自治地方的利益,作出有利于当地经济建设的安排,照顾当地少数民族的生产和生活的条款外,新增加了“国家采取措施,对输出自然资源的民族自治地方给予一定的利益补偿”的规定,以法律保障资源产地的利益,协调经济社会的发展。 二、缩小民族间差距,实现共同富裕是各民族强烈的意愿 《中华人民共和国民族区域自治法》进一步完善了加快民族自治地方经济社会发展的条款,突出了关于经济体制和国家对民族自治地方的支持和帮助方面的内容,这是由于我国当前民族问题的实际情况所决定的,是少数民族在国家的政治生活中获得了平等的地位之后,迫切要求经济社会繁荣兴旺,实现各民族在物质生活上共同富裕这一强烈意愿在法律上的体现。 由于自然地理、历史发展、人文条件的差异,我国各民族经济社会发展是极不平衡的。生活在偏僻遥远的深山区、石山区、荒漠干旱地区和高寒山区的许多少数民族,由于生存环境和生产条件恶劣,经济社会发展缓慢,生活艰难贫苦,与生活在平原、坝区、丘陵地带的汉族相比,物质生活水平存在很大的差距。经过改革开放,东南沿海和其他自然条件较好的区域已经首先富裕起来,少数民族地区虽有发展但仍然比较贫困,与东南沿海和其他汉族地区的经济社会发展水平相比,差距拉大了。如广西1999年农村小康综合评分,以小康水平为100分,桂东南地区已达89.32分,桂西北只达73.11分,差距为16.21个百分点。这种状况说明,我国各民族在政治上实现了平等之后,经济社会发展不平衡的问题就凸现出来,成为新时期主要的民族问题。 纵观当代世界风云,民族问题依然纷繁复杂,民族矛盾尖锐突出,民族动乱此起彼伏,民族战争时有发生。在世纪之交的巴尔干半岛,南斯拉夫的民族纷争愈演愈烈,最后爆发了民族战争,加上国际霸权主义和强权政治的干涉,以美国为首的北约军队对南斯拉夫狂轰滥炸,使前南斯拉夫在国家分裂之后,又遭受了惨重的民族灾难。在眼下的中东,民族宗教矛盾尖锐激烈,巴以冲突时断时续,战火硝烟弥漫约旦河西岸,人民的生命财产毁灭于枪炮声中,血雨腥风,生灵涂炭,虽有国际社会多方斡旋,和平进程仍路途漫漫。就是在英国、加拿大等西方发达国家,民族矛盾和纠纷也复杂多变,许多民族问题长期得不到解决。当今的世界风云说明,民族问题仍是世界的热点,处理好民族问题关系到国家的安危、人民的福祉。 党和国家高度重视民族问题。民族区域自治法的修改、施行,就是党和国家从法制建设上解决我国新时期民族问题的根本性措施。在修改后的民族区域自治法中,不仅从法律上完善了我国各民族在政治上的平等地位,还特别注重经济问题,进一步完善了加快民族自治地方经济社会发展的条款,从法律上保障我国朝着实现各民族共同富裕的目标前进,使我国少数民族要求经济发展、社会进步的强烈意愿在法律上得到了充分体现。 三、实施西部大开发战略是实现各民族共同富裕的重大举措 国家正在实施的西部大开发战略,是落实民族区域自治法经济条款、加快民族自治地方经济社会发展的重大举措,是实现各民族共同富裕的重大机遇。 西部是少数民族集中居住的区域。我国55个少数民族中,除了高山族、畲族、黎族、满族、朝鲜族、赫哲族和锡伯族是东部地区的世居民族外,其余48个少数民族都居住在中西部地区,锡伯族也有相当一部分人口居住在新疆。就是说,全国绝大部分少数民族族体和少数民族人口都世居西部地区。与此相适应,全国绝大部分少数民族自治地方也集中在西部地区。其中,全国5个自治区全部属于西部;全国30个自治州(盟)中,除延边朝鲜族自治州属东部,湘西、鄂西两个土家族苗族自治州在中部靠西的区域,其他的自治州(盟)都在西部地区;全国20个民族自治县(旗)绝大部分也在西部地区。换句话说,少数民族自治地方占了西部的绝大部分国土面积。就是不属于西部的3个自治州,中央也规定其享受西部大开发的政策。所以说,西部大开发就是我国少数民族自治地方的大开发,同时也是少数民族地区和内陆边疆地区的大开发。民族区域自治法中关于加快民族自治地方经济社会发展的条款,将在西部大开发中得到全面实施,少数民族实现共同富裕的意愿将在西部大开发中变成现实。 实施西部大开发,将使西部民族地区的基础设施不断完善。少数民族地区贫困落后的一个重要原因就是地处偏僻,山高路远,交通不便,缺乏发展进步的基础设施。西部大开发的重中之重,就是逐步完善西部地区的基础设施,修公路、铁路,建设电网、通讯、广播电视等。如广西继南昆铁路通车、西南出海大通道贯通之后,在西部大开发的进军号角声中,仅次于三峡的龙滩电站上马,百色水电枢纽工程动工,贯穿大石山区的河池水任至高宁高等级公路兴修。这一切都将为实现各民族共同富裕打下牢靠的物质基础。 实施西部大开发,将使西部民族地区的丰富资源得到开发,形成能带动少数民族脱贫致富的有特色的优势产业。如广西在西部大开发中,经过产业结构调整,丰富的水电资源正进一步得到开发,名列全国前茅的有色金属产业也在进一步发展,包括蔗糖、饮料、水果、蔬菜、药材、香料等种类的亚热带植物资源优势将得到充分发挥,山区的各种土特产品将发展成为诸多特色产业,就是雄伟秀丽的山川河湖、浓郁多姿的民族风情,也正在成为发展旅游产业的宝贵资源。随着民族地区的资源优势变成不断增长的物质财富,各民族共同富裕的梦想将变成现实。 实施西部大开发,还将使民族地区脆弱的生态环境逐步得到改善,教育、科技事业得到大的发展,不断提高各民族的素质,为摆脱贫困、实现共同富裕繁荣创造良好的生态环境,提供先进的科学技术,培养出优秀的劳动者和各类人才。 总之,西部大开发的结果,将使西部少数民族地区同全国其他地区一样,经济繁荣,社会进步,科学发达,山川秀美。这样,民族区域自治法中关于加快民族地区经济社会发展的条款就会变成现实,各民族关于实现共同富裕繁荣的意愿就一定能实现。 经济法律论文:市场经济法律机制 目前,人们从纯经济学角度关心和讨论市场经济的热情与日俱增。然则市场经济本质上是法治经济,它的法律表现形式究竟是什么,却很少引起普通的重视和足够的注意。本文拟就这个间题略陈管见,敬祈方家正谬。 (一)关于商品经济关系法律化 商品经济的存在和发展,有赖法律的确认和保障,这是“经济关系反映为法原则”的必然。因为交易制度是经济过程的中心制度,按照市场共同规则的要求,用一定法律形式将它加以确认和表现出来,恰恰是经济基础对上层建筑的一般规律性要求。换句话说,完善市场机制和实现经济关系法律化相伴而行,互为条件和依归,充分体现了市场经济体制的质的规定性。 历史告诉我们,商品经济关系法律化的过程,实质上就是选择民法准则作为反映社会经济生活条件的法律表现形式,用它来“确认单个人之间的现存的、在一定情况下是正常的经济关系”的过程。②罗马法是前资本主义商品生产者社会的第一个世界性法律,可堪称为古代社会经济关系法律化最完备的表现形式.到了近代,以同一个罗马法为基础,英国、德国和法国在确认和反映各自的社会经济生活条件时,情形就大不一样。英国资产阶级为了小资产阶级的和封建的社会的利益,简单地通过审判实践的办法来贬低罗马法,或者把它的内容注入旧的封建法权形式之中,使之适合其普通法发展的需要;在德国,资产阶级依靠法学家的满口道德说教的帮助,把罗马法改造成为一种适应德国社会状况的法典,即卑鄙握凝的普鲁士国家法;惟独在法国,资产阶级在大革命以后依罗马法为兰本,把新的社会经济生活条件翻译成司法语言,创造了《拿破仑法典》这样一部典型资产阶级社会的法典。这就是恩格斯在《费尔巴哈论》中运用比较分析的方法,曾经描绘过的三个国家实现经济关系法律化的三种情况③。在这里,法律化表现的好坏之别是次要的,重要的是它们的目标趋同.都要寻求新的资本主义商品经济关系法律化的途径。 在我国情况不同,商品经济发展史作出的这种法律选择几乎很少引起人们的注意。长时期内,社会占统治地位的指导思想否认经济关系法律化的客观必然.直到全国工作重心转移和改革开放,才认识到商品经济是社会经济发展不可逾越的阶段,提出我国经济是公有制基础之上的有计划社会主义商品经济,进而着手民事立法工作。但由于摆脱不了市场经济为资本主义所“特有”、计划经济才是社会主义“本质特征”这种传沉观念的束缚,虽则《民法通则令也作为确认和表现商品经济的法律形式问世,实际上反映商品经济关系法律化的要求是很不充分的。只是在党的十四大从根本上解除了把市场经济和计划经济当作社会基本制度范畴的思想侄桔以后,人们才跳出商品经济形式姓“资”姓“社”的认识误区,毫不犹豫地接受法治经济的现实,承认经济关系法律化既是历史的轨迹,也是现代化商品经济共同规则的要求。 必须指出的是,我们要建立的市场经济不同于原来的计划经济,在新旧体制转轨过程中还会出现摩擦现象,这就使经济关系法律化的客观进程将不会是一帆风顺的.反映在法律机制上,市场经济运行的基础是市场主体的利益关系,作用媒介也是市场,组织经济方式靠的是法律规范和竞争行为,而计划经济以国家行政权力为运行基础,主要媒介作用是计划,经济组织的方式则是行政命令和统制行为.因此,在权利义务关系与行政服从关系、法律机制与权力机制、竞争行为与统制行为之间不可避免发生矛盾和摩擦,使经济关系法律化的过程呈现出极其复杂的情况。 第一,改革中各种社会力量的利益关系日益形成互补或补足结构,且具有主动性和互动性的特点,由此决定法律所要调整的利益结构不是单一的和被动的,而是一个复杂的互动作用体系.这就要求我们强化市场机制的作用,充分运用平衡、补偿、分散和淡化等利益机制原则,以法律手段为中介,把计划和市场两种经济手段更加有机地结合起来. 第二,建立新的改革目标模式涉及经济基础和上层建筑的许多领域,按照法律化要求必须有一系列相应的改革措施和政策法律调整跟上。但在两种经济体制、运行机制换轨过程中,政府管理经济的职能和方式将继续转变,市场调节功能在不同领域的差异将日趋明显,旧体制的作用在一定程度和范围还会发生,这就决定了围绕资源配耸和产业结构、利益结构必将出现许多向题,影响经济关系对法律形式的选择。经验证明.靠行政办法解决原来结构失衡、机制不顺、体制缺陷等问题是行不通的,而必须依靠法制,努力寻求保持市场机制与法律机制内在统一的途径,才能加快市场体制有序建立。 第三,我国建立市场经济体制的思路是靠改革开放、政策演变和理论突破而逐渐形成的,但对于民法是市场经济法律表现形式的机制这一点都考虑不多,社会普通流行的是“经济行政法”的观点,对商品经济的民法观却知之者甚少。实际情况是,市场发育过程中提出的许多法律问题,市场运行机制与法律表现形式之间出挽的许多矛盾,无一不促使我铂去寻求经济关系法律化的正常途径.这就要做出很大的努力,按照经济关系法律化的要求重新端正我们的宣传重点、研究方向和立法思想,重新发现并立即恢复民法的威信。 第四,市场经济是商品经济充分化的必然结果,在本质上同商品经济没有差别,作为相互联系的概念和经济形式,它们不过是从不同角度来界定同一种经济类型罢了。商品经济强调为交换而生产,本质要求是产品必须按其中所包含的社会平均生产要素的消耗进行交换;而市场经济强调的是用市场机制来配资源,核心内容是市场主体高度分散和自主,生产要素组合和利益资源分配都取决于竞争性的社会供求运动。但重要的是,都是“法制”经济,都要求用法律形式全面规范社会经济活动主体的权利、义务和行为规则,以及全面规范政府的行为。我们要建立的市场经济秩序,实质上又是市场法律秩序,其内在要求和组成部分就包含了“法治”,所以,实现经济关系法律化是一项长期、复杂、艰巨的任务,它涉及现成法律形式和创制新规范之间的和谐统一,以及此法与彼法、国内民法传统与国外传统民法等等一系列的关系和问题,如果没有领导观念与领导行为、依法而治与法治目标的有机结合和统一,我们的努力就不会奏效,即使取得不少经济立法成果也是难以巩固和发展的。 经济关系法律化是法治经济的本质特征,这一点已开始成为全社会的共识。经济关系法律化的起点和归宿,就是完善市场法律机制,建立和健全市场经济的宏观法律调控体系.基于这种共识,我们至少应该明确当前几项要求:①经济运动必须遵循价值规律和适应供求关系的变化,充分运用价格杠杆和竞争机制的功能,坚决实行企业破产制度,按照优胜劣汰、效益原则实现资溉的优化配里,进而由此探索怎样建立宏观经济法律调控体制的立法步骤,②加快政府转变职能的步伐,按照所有制现代化的要求理顺产权关系,还权与企业,激励国有企业特别是大中型国有企业自动走向市场,真正成为法人实体和竞争主体;⑧针对市场流通客体日益增多、市场内容日益丰富多样、民事法律行为不断获得新的突破等情况,加快培育由市场组织体系、调控保障体系、法规体系和监督管理体系构筑起来的统一市场体系,并建立与深化分配和社会保障制度改革相适应的法律保障体系,④确立民法是市场经济的主体法、关系法、行为法和程序法和应有地位,对市场法律体系中民法与其它部门法律机制的关系做出理论和实践的界定,既保障民法机制的核心地位和主导作用。同时又补足市场经济法律调整的组织法和管理法,充分发挥其他法律机制的配合作用。我们这样提出问题和认识间题,就在于经济关系法律化不但要求建立和完善市场法律机制,而且也为研究和解决市场法律机制创造了有利时机和良好条件。 (二)市场法律机制的现状 现在,改革的目标模式已经明确,但市场体系尚未形成,市场法律规则很不健全,整个社会和经济生活、经济秩序巫需进入有序状态。主要表现是民法机制与市场、市场经济的法资源需要极不相适应,经济行政法立法发展很快但却缺乏科学性,政府的经济行为和法律行为过于行政化,社会保障法律制度残缺不全,宏观经济的法律调控体制尚未最终形成,围绕民法机制考察,这方面间题很突出。 一、民法机制陈旧落后 民法是流通领域的法律制度。民法在流通领域的功能,主要表现为以平等自由、等价有价为保护手段,以确认商品生产经营者的主体资格、主体地位和人身保护,确认商品者的静态物权和动态债权为核心内容,通过反映商品流通过程中的各种交换关系,保障民事经济活动主体的公平竞争,指导经济体制的改革,达到促进社会主义商品经济充分发展的目的。这种功能发挥得好坏,又主要取决于民法机制与市场经济的发展状况,以及它们完善程度相适应的状况。 我国《民法通则》是1986年制定的,而党的十三大以来特别是党的十四大前后在处理计划与市场关系间题上新的重大理论突破,以及由此而来的市场对经济活动调节作用大大增强所引起的许多新情况新间题,是为它所始料不及的。换言之,我国民法受市场发展过程中行政因素的制约和影响较大,有悖于经济关系法律化的一般要求,整个机制是陈旧落后的。 l、我国市场是在“大计划、小市场”的特定历史条件下,主要依靠政府放松统制和运用行政力量组织推动这样两种方式、两条路子逐渐发展起来的,而同社会分工、商品生产发展的程度并无明显的必然联系。这就决定了我国市场法律机制(民法)一开始就具有两大弱点和特点,一是计划性很强致使市场体系被肢解,民法的作用只能是局部的;二是民法规范的单行机制多于总体机制,难以适应市场体系的需要,充其量也只能发挥局部的功能效应. 2、整个市场体系中各类不同市场的发育情况极不协调,尤其要素市场的发育远远滞后于各类商品市场,致使经济运动中不协调、低效率的状况也无法改变。因此,民法机制不可能配套发展,它在市场运行机制中的总体功能自然无从谈起。 3、我国幅员辽阔,各地情况复杂,经济发展不平衡,市场调节功能在不同地区、不同部门、不同领域差别很大,《民法通则》取代不了应有统一的和正常的民法机制的作用。统一的民法机制要求普遍适用民法准则,正常的民法机制同维护市场公平竞争秩序相联系,但市场又是垄断的和分割的,市场价格不放在首位,商品、资金、原材料和人员也不能跨地区流通,这就必然导致民法作用范围大大缩小并带有许多的随意性,民事活动中总是强制性规范多于任意性规范,而对体现当事人自由意志的要约与承诺程度却毫无反映。 4、鉴于前几年我国经济发展虽出现较大的波动,以政府或部门的支持和干预为背景的各种贸易战和封锁割据十分严重,这种条块行政分割现象不仅人为地分割了市场发展的合理区域性效应,而且也严重地阻碍了民法功能的发挥。 此外,市场经济一是开放的,市场经济法律机制也应该是开放的、甚至是国际化的,近几年来、商品经济发展给市场运行带来许多的法律间题,诸如经纪行为与、居间行为有什么区别,经纪人应有何种法律地位,怎样确定物权总体概念和界定各种具体物权,怎样实现产权制度现代化和国有资产的专职管理,如何对待不同物品所有权的风险转移,进一步设定权利的取得时效和消灭时效,规定默示条款的有效期限,以及如何建立市场的中介组织和自律组织等等,民法中概无反映,同世界经济运行的法律机制不相衔接。这也是一种封闭,说明我们经济立法的思维方式与指导方针更加落后于市场发育的过程,如果不大胆解放思想和更新观念,陈旧落后的民法机制便无法改变,市场法律机制就不能现代化、国际化。 二、经济法与民法严重错位 党的十一届三中全会经过拨乱反正,启动了经济建设与法制建设同步发展的客观进程。但是,现实生活中存在的改革与法制不可分割的客观必然性,同经济法制建设本身的内在适应性之间存在着矛盾,即表现为改革迫切要求对变化了的经济关系进行法律调整,甚至要求许多改革措施直接采取经济立法的形式出台,而改革的开创性质又难免导致发展中经济关系具有暂时的不确定性,传统观念也认为法只能是对稳定社会关系的反映,这就给经济关系法律化和经济立法进程增加了难度和障碍。可是“时不待我”,法制建设要为自己开辟道路,陈旧落后的民法机制又不可能提供现成的东西,于是经济法(经济行政法)应运勃兴。在现行立法中一开始就以占总数比重三分之一以上的速度递增着,这种立法步伐愈是加快,经济行政法规的数量就愈加明显地淹没民事法律规范,以致在整个经济法律体系中经济行政法与民法之间的错位现象便愈来愈突出。因此,民法作为市场经济选择的法律机制,它应有的核心地位被动摇了,本来面目被扭曲了,市场经济的宏观法律调控体制也就无从建立和健全起来。 我国经济立法所以出现上述现象,可以说是不可避免、不足为怪的。从历史上看,在古代诸法全体、重利轻民的条件下就存在大量行政经济法规,古往今来不乏运用行政手段管理经济的经验,我们在新中国成立后的长时期内搞的又是产品经济,所以在管理经济、调整经济关系方面始终是行政意志起主导作用,人们也已习惯并乐于用经济行政法的手段管理经济。从现实生活看,实行改革开放的方针,开创现代化建设新局面遇到的新情况新向题层出不穷,客观上运用法律手段调整各种经济关系的要求比任何时候都迫切,而当时商品经济理论的重新认识刚刚被提了出来,民法虽已缓慢起步但有“私法”之嫌而发展艰难,刚刚恢复“合法”地位的商品经济也不允许自己作出法律选择,既为我国高度集中的计划体制所决定,又为前捷克斯洛伐克、民主德国计划管理的法制模式所束搏,经济行政法自然是先于民法而获得空前发展。从立法思想看,加强经济立法以保障建设和改革的夕}嘟秩序,不论巩固改革的成果还是体现改革的措施都需要以经济立法的形式加以确认,在很大程度上也是适应计划经济体制的需要,突出加强经济行政法的地位与作用也极其自然。鉴于这几方面的原因,我国经济立法具有几个鲜明的特点,即受计划体制的制约,民事立法的紧迫性被遏制,而经济立法的计划性极强,立法进程缺乏总体目标设计,专门立法欠合理有效的调控,经济法制建设的不平衡性突出;立法思想和指导思想未能及时适应新旧体制的转换过程发生相应变革,没有把握民法这个纲,没有理顺市场整体法律机制中各个部门法的关系,使得市场经济的法律选择表现出非科学性.我国经济立法的这几个特点影响整个经济法制建设,不但阻碍了市场经济宏观法律体制的形成和发展,而且也限制了经济法自身的建设。 三、行政法过多地进人民法领域 行政法与民法同属于国家的基本法,虽然两种法律手段的质的规定性不同,即各自的调整对象不同,当事人所处的地位不同,处理纠纷的程序不同,承担责任的方式也不相同,但它们都要调整国家机关、企业事业单位、社会团体和公民之间的法律关系,内容也都涉及权利义务问题,并且行政调整的社会关系中也有不少含有经济的因索,在这些方面是有着密切联系的.在很早以前,行政法只是被当作私法(民法)的一个组成部分,国家公职人员和其他公民接受同一个法律管辖,享受同样的法律待遇,直到19世纪才作为一个独立法律部门出现,进入20世纪后才获得进一步的发展。 在我国,从重视行政法制建设开始即带有“行政至上”的色彩,具体表现是行政干预突出,行政活动范围不断扩大,行政因素渗入经济生活的各个方面,以及政府行为大量进入本来仅适 用民法规范的领域。由于行政权广泛而富于强制性,行政法和民法、经济法相互交叉,这种现象就日益增多.在前几年国民经济治理整顿期间,政府依靠行政措施解决市场疲软,清欠“三角债”,强化市场管理规则,保护严重亏损企业,解决资源配置和限制要素市场等等做法,无,不体现行政法进入民法领域的倾向。这种用行政隶属关系取代本来具有民法特征的相互协调关系,用行政规范取代适用民法、经济法规范的做法,既模糊了法律部门的界限,也把行政法自身发展引向了不确定的地步。在国外,人们把这种现象称之为“民法危机”或“行政法危机”,看来不是没有道理的。 为了建立和完善市场法律机制,我们必须在行政法方面处理好两层关系。一是区别于经济法,应把立法的主要任务放在行政组织法和行政行为法上,从调整单纯的行政关系和行政管理关系出发,重点解决怎样用行政法手段确立行政的方式、方法和原则,以及制定依法管理经济的行政组织程序问题;二则不以国家权力随意介入民法调整的领域,用行政干预来限制民法机制的作用,影响经济法制领域各种法律关系的正常格局。只有民法和经济法、行政法在整个市场经济的法律调控体系中各就各位,在立法、执法各个环节做到有机配合和相互协合,才能共同对国家经济生活起到调整器的作用。 (三)完善市场经济法律机制的思路 如前所述,“法治”经济的本质要求是实现经济关系的法律化,但我国现有市场经济的法律机制陈旧落后,承担这种法律化载体和形式的条件还远不其备。我们究竟需要什么样的调整社会主义市场经济关系的法律体制,目前国际上也没有固定的模式,大致说来发达国家一般采取民商法调整体制,个别国家也有实行部门经济法(经济行政法)调整体制的,但对我们都没有直接实践意义的借鉴价值.我们改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制,显然不能采用与原来计划体制相联系的经济行政法调控机制,且由于我们的市场经济又以公有制为塞础,所以采用发达国家调整经济关系的民商法体制也不完全适合国情,何况我国经济立法坚持民商合一的方针,这就更不能照抄照搬西方模式。摆在我们面前唯一正确的选择是,从中国实际出发,按照国情需要和法治经济的本质要求来确立我们完善市场法律调整的思路,切实解决好现代商品经济关系法律化的间题。据此,我以为必须重视下列几个间题.一、称皿市场经济的法律选择 首先,市场经济需要选择什么样的法律作调节器,为自身的发展保驾护航,这同我们喜欢或者愿意用何种法律体制为它服务是不同的。前者是尊重市场经济的质的规定性,以市场经济固有法资源需要为前提,而后者起决定性作用的是立法者的主观意志关系,以兴趣和爱好为出发点。正确的态度应是前者而不是后者,因为市场经济的核心要求是经济运行要以市场为基础,高度分散并自主的市场经济必须遵循等价交换的原则,通过竞争性供求运动来实现生产要素的组合和利益的分配,用市场机制来取代以行政命令为主的资源配!方式。市场经济关系派生出来的这种法需要,以及它通过具体法律表现出来规范要求和行为模式,才真正构成市场经济的法律选择的客观依据。 其次,商品经济的发展史已反复证明,民法(民法和商法)作为市场的法律机制是商品关系的最佳选择。历史选择了罗马法作为前资本主义社会反映简单商品生产和交换的法律形式,进入近代后又选择了《法国民法典》(即《拿破仑法典》)作为资本主义商品经济关系的完备法律机制。从“简单商品生产者社会的第一个世界性法律”到“典型的资产阶级社会的法典”,历史绵延两干余载,商品经济形式一直在发展着,但它自罗马法开始所选择的民法制度的基本原则始终没有变,除了这种法律形式更加完备外,迄今各国法律都没有对它作出任何实质性的修改。我国市场经济体制的目标模式虽然同社会主义公有制相联系,但同私有制条件下商品经济、市场经济的方法是相同的,因而离不开历史借鉴,选择民法作为市场、市场经济的法律机制是毫无疑义的.我们没有商法,但商法实际上主要是调整企业的组织与活动的那部分民法,而我们现有的经济行政法也恰恰部分地起到了传统商法的作用,所以建立民法为主的法律调整体制符合历史选择和现实的需要。 第三,党的十四大以后随着国有企业经营机制的转换,我国社会主义市场体系的走向愈来愈清晰,今后市场组织体系必将是种类完备、布局合理和多层次的,市场调控保障必将是灵活有效和稳定可靠的,市场制度和法规体系必将是有利干促进和保护公平竞争的,市场监督管理体系也必将是健全有效和分工明确的。因此,我们建立和完善市场法律调整体制的思路也必须是统一的和开放的,而不应是分割的和垄断的。这就要求我们从根本上改变“行政至上”以及“以行代民”、“以行代商”的观念,实现立法思想向现代商品经济法律观的转变。必须看到,市场的法律机制与市场统一体系的发展走向一致,是经济关系法律化的定势。 基于上述思路,我们有理由得出结论:市场经济应该选择的法律机制,是一个以民法机制为核心为主体的,同时又有经济法担配合,辅以必要的行政法,并以其他法律为适当保障手段的完整的经济关系的调控体制。这样的法律体制,能反映我国市场经济的本质特征和‘内在要求,克服以往选择法律模式过多地强调行政意志因素的弊端,避免凭主观爱好确定某种现成法律模式去规范市场规则和行为的做法。 二、加快完善民法机制的客观进程 我国商品经济形式正日益获得充分表现,市场主体类型日见其多,市场客体瞬息生变,市场内容(交换形式)愈加丰富,市场范围继续扩大,市场价格日趋放开,利用外资的步伐大大加快,参与国际市场已见明显成效,意味着我国市场经济的运行机制正在逐步形成。这种变化了的并正在发生深刻变化的经济关系,要求我们比以往更加重视价值规律的作用,因而也为民事立法坚实了理论基础,丰富和发展了民法的内容,扩开了民法的调整范围。因此,加快民事立法的客观进程迫在眉捷,已成为建立和完善我国市场经济法律调控体制的中心环节。突出需要的是: l、健全整体民法机制。为改变我国民法长期陈旧落后的面貌,必须从多方面作出实际努力,把局部机制变为整体机制。首先,应从制度上解决问题,避免国家权力随意进入民法领域,用行政手段取代民事法律手段的现象,防止继续发生“民法危机’,。其次,应从立法思想上理顺民法与其他经济立法、行政立法的关系,将经济立法重心转移到主要调整横向经济关系上来,以确立民法在经济关系调整体制中的正常地位,恢复被人为地缩小和限制了的民法应有的作用范围。第三,应把握住民法体系的精髓是民事法律关系,积极创造民法获得独立发展的良好环境,通过立法形式对经济关系引起的各种民法向题及时作出调整。经过这些努力,保证民法整体机制的功能效应得以充分发挥一方面,将市场经济活动中各种形式的商品关系纳入民法调整范围,使其不得违反市场的共同准则,也就是民法的各项基本原则;另一方面、体现我国市场经济与公有制相联系的本质特征,积极加强和改善国家对经济的宏观调控,恰当运用经济的、行政的法律手段,确保国家将民事活动管理纳入有序的法律状态。 2、完善民事法律制度。 (1)健全以法人制度为核心的民事主体制度。民事主体反映商品生产者和交换者在法律上的地位和资格,具有广泛性和平等性的特点。当前突出的间题是,多数国有企业以及仍然沿用国有企业管理办法的城市集体企业,还不能真正做到在法律规定的范围内自主经营,同“四自”要求距离很远.为改变现状,应积极创造贯彻《全民所有制企业转换经营机制条例》的外部环境,关键是政府部门要转变职能,还权与企业,让企业自主自愿地走向市场而不是被“推向”市场。不这样,企业的法人地位就名不副实’,以企业法人制度为核心的民事主体制度就难以健全。 (2)建立我国的物权制度。物权法的实质在于确认生产资料与人的结合是社含生产和再生产活动的基本条件,反映任何生产活动都离不开人对财产(物)的占有关系,因此是国家用来维护和巩固财产关系的一种重要法律形式,也是传统民法的一项重要民事法律制度。我国立法思想过分强调“物权”概念的阶级属性,强调它反映人与人之间对物的占有和阶级关系,不承认它是一个法律范畴,把承担揭示物权阶级内容的任务的民法等与民法规范本身等同起来,拒绝制定物权法律规范,以致《民法通则落只规定了所有权以及与所有权相关的其他财产权,而不规定要建立包括所有权在内的物权法制度。其实,民法调整复杂的经济关系不仅保护所有权,还要保护其他各种形式的物权。物权和债权是社会经济生活中最基本的两类财产关系,反映在民法中二著相联系又柑比较而存在,从来不可偏废取舍。改革中新的物校形式增多,扩大开放后适用范围愈来愈广,它们无一不与市场经济联系密切,且多数是在商品流转中依法移转所有权权能而发生的,许多方面都具有权的特征。但它们不同干所有权,这就需要物权概念加以概括,突出其各自的特点,以期同债权和其他民事权利区别开来。所以,建立包括所有权在内的统一物权法制度既为完善民法制度所绝对必需,又是适应经济建设与改革开放的需要。 (3)统一我国合同制度。经济意义上的合同,原本是民事合同。我国为调整经济合同关系而制定的《经济合同法》将合同分为经济合同和民事合同两类,将统一的合同制割裂,在理论和实践方面造成不应有的混乱。《经济合同法》以合同主体是否为法人当作划分两类合同的做法是缺乏理论依据的,因为合同主体只对合同关系的某个方面和个别特征有一定影响,但不能改变合同关系的本质属性.《经济合同法》把“实现一定经济目的”当作合同关系要素之一同样欠当,因为半lJ断某个具体合同是否有“经济目的”在很大程度上取决于人们的主哪理解,靠含义极广的“经济”概念是无法推导出其特定含义的。《经济合同法》把“执行计划”作为区分两类合同的观点也是靠不住的,因为这是旧经济体制的产物,况且计划合同存在的前提与一般商品交换的前提无异,说到底还是民事合同的一种,我们必须摒弃“经济合同”的提法,彻底修改《经济合同法》,制定一部统一的《中华人民共和国合同法》,待民法典出台后将其列为相应篇章,成为我国完整民法体系一个组成部分。 (4)完善民法借贷制度.我国借贷关系的迅速变化,正推动着包括货币市场、资本市场和外汇市场在内的余融市场的形成与发展.金融市场紧密联系借贷资金和企业行为,是各种融资机构相互竞争、各种融资形式并存联系的市场,在我国更是政府运用经济杠杆调节市场运行机制的市场.就其性质和特点而言,它是一般商品市场的主要后果.离开它就不会有活跃的市场经济。在我国,调整金融市场关系的专门民事法律规范迄今是个空白,巫需制定包括借贷主体法、借贷关系法和证券交易法等等在内的,能全面反映金融借贷关系要求的,体现市场法制宏观调控职能的、高层次和新型的民法借贷制度。 3、抓紧制定民法典。制定一部统一的具有中国特色的民法典.是使我国民法既符合市场经济的规律性要求,又符合国际市场通行准则唯一正确的决策。这样,我国经济立法才能“纲举目张”,推动经济法制建设进入一个新的阶段。现在,国家政治安定.社会经济条件极好,经济立法也已积累一定经验.民法学研究同样取得不少成果,还有国外民法的成功经验可供借鉴,应该说制定民法典的条件是初步具备的。尤其市场经济本质上是一种法治经济已成为社会的共识,立法思路比以往任何时候都更加清楚明晰。新的民法典应是我国民族特色与全球意识的科学性和兼容性的统一,立法步骤适当超前是完全必要和可能的。 三、协调健全和完善其他配套法律机制 同建立市场经济体制一样,完筱市场法律机制也是一个长期发展的过程,也是一项艰巨复杂的社会系统工程.市场法律机制的整体功能仅仅靠民法是难以发挥的,必须要有许多法律部门的分工协作和密切配合;它离不开宪法的导向、刑法的保护和解决讼争纠纷的程序模式,更要有经济行政等法律手段的综合运用。加弧经济法、行政法的宏观管理调控作用,始终是市场法制建设的一个重要环节。 首先,经济法的调整对象是纵向经济关系,它突出体现了我们国家组织和管理经济的职能。我国经济法的数量居其他部门立法之首,但还缺乏系统性和科学性。从长远看,今后应立足自身特定调整对象,把握纵向与横向关系的差别,重点是完善管理主体、管理对象和管理制度方面的立法,防止简单套用民法制度,造成经济法与民法错位,影响自身作为一个独立法律部门的理论建树。 其次,要正确区分行政法与民法、经济法的调整对象与调整方法,按照政府转变职能和加强政府法制的要求,逐步健全行政组织法和行政行为法,增加有关保护公民基本权利、行政行为法律化、行政活动程序化和依法行政方面的法律法规.使行政立法更加科学化和民主化。与经济行政立法相比,行政立法所占比重要小,但行政法进入民法领域的现象突出,这种状况必须改变。适应市场经济的需要,行政法调整对象中的纯行政因素的管理关系应变为服务关系,进而加强经济组织法(含行政监督法)和行政行为立法,以期提高政府工作效率,建立政府宏观管理体制,并约束行政行为以防止行政权的滥用.搞好廉政建设。 第三,适应我国劳动关系的新变革,劳动立法应由单纯的管理型模式转向协商与管理相结合的关系模式,逐步使劳动关系的法律调整走向合同化和标准化.当前迫切需要完善劳动工资机制,建立职工待业、医疗、养老等社会保障制度,统一职工劳动安全卫生、职业培训、劳动纪律和劳动时间等方面的法律调整,抓紧制定工资法、工时法、劳动保护法、劳动争议仲裁制度和社会保障法等。 经济法律论文:新农村发展经济法律保障探讨论文 为深入贯彻中央1号文件精神,全面实践“三个代表”,充分发挥司法行政职能作用,积极开展为“三农服务”,xx县司法局从3月1日开始,发动百名司法干警、法律服务人员,组成“送法入户”小组,深入到43个村,近万户农户家庭,开展“一人走百户,送法进万家”活动。经过为期一个月扎实工作,活动达到了预期的目标,取得了显著成效,农民的法律意识大为增强,实现了由尚未涉法—初步涉法—积极学法的转变,现大多数农民敢于拿起法律武器维护自身合法权益,广大农民、村基层干部的法制观念普遍提高。 (一) 适应农村特点,贴近农民生活,在活动形式上求新。 一是多种宣传方式交叉使用。我们采取了标语、横幅、墙报、电台现场直播,家庭法律咨询、村民代表、村干部座谈会、法律讲座等多种手段,进行多方面、多角度、多渠道、多层次的广泛发动宣传,让农民眼里看得到、耳里听得到、脑里想得到。 二是实行“三个结合”,围绕一个“送”字,借助一个“谈”字,着力一个“引”字。针对农村村民居住分散,社会生产、生活活动“各自为阵”、文化素质参差不齐的特点,“送法入户”小组人员按照“便民、近民、利民”的方针登门到户宣讲,一个月下来,他们走遍了43个村、215个自然村,为近万户农民送去一本“乡土普法教材”(农民学法一百问),每深入一户农家,与农民朋友坐下来谈心交心,以问卷调查方式,了解和掌握当前农民增收创效需要哪些方面的法律知识;过去、现在有无涉法问题,如何解决;对农村弱势群体,需要哪些方面的法律援助;对目前法制建设和“四五”普法教育方面有何想法和建议。在一问一答中,引导农民学习了与农民经济生活相关的法律知识:第一,涉及农民费用管理条例、治安管理处罚条例、农村土地承包法等;第二,涉及正常生活的婚姻法、继承法、教育法、人口与计划生育法、传染病防治法等;第三,涉及农民之间交流的民法通则、民诉法等。通过与农民朋友零距离的调查走访、交流,搭准了农村干部群众需求的脉搏,找到了普法与经济发展的切入点,有效地解决了农村普法“空对空”、农民不想学、用不上、效果差的问题,使“四五”普法工作更具生命力。 随着活动的广泛深入,广大农民法律素质、民主与法律意识明显增强,我县农村涌现出爷孙同学、母子互教,夫妻竞学的喜人局面,从而有力地推动了农村民主与法治建设,其意义远远超过了活动本身。 1、党委政府与农民群众的心贴近了。以往,农村基层干部对农民搞“法律政策封锁”,实行愚民政策,怕农民懂法,特别是对一些涉及农民切身利益(如减负、税费)的政策法律,加紧了党群、干群之间的关系。我县通过送法下乡活动,把涉及农村方方面面的法律政策亲手送到农民手中,又不收一分钱,还登门到户宣讲,使农村干部知法、懂法、依法办事,使农民消除了以往的不满甚至对立情绪,无形中拉近了党委政府与农民群众的距离。 2、深化了农村普法依法治理。送法下乡活动的开展,广大农民的法制观念进一步增强,为深化农村依法治理奠定了基础。以前,各村均制定了“村规民约”、《村民自治章程》,村民议事只讲个“理”。自活动开展以来,农民对照法律读本进行修改、完善,现在村民议事先要看看是否合法。东屏镇搞卧龙水库开发,涉及征地拆迁农户300多户,该村农民通过学习《土地法》,能够按照法律程序,与镇政府办理了拆迁补偿公证协议,并根据《土地法》有关规定领取了征地拆迁补偿费,在整个拆迁过程中未发生一起重大矛盾和纠纷。 3、提高了广大农民的依法维权意识。通过“送法入户”活动,使广大农民进一步增强了用法律来维护自己合法权益的意识。石湫镇明觉村村民张某与薛某因相邻权发生纠纷,张某将薛某一家三口打伤,要求张某赔偿,张某不同意,薛某准备召集家族人员几十人采取报复行动,向张某讨回公道。在“送法进农户”活动中,通过宣传教育,使薛某知法、懂法,并打消了这一念头,要通过法律途径来解决这一纠纷。 4、增强了基层干部民主管理、民主决策、依法办事的能力,进一步促进了村务公开和财务公开。村里遇到重大的事情,都要召开村民代表大会进行讨论,充分征求群众的意见,做到了公开公平公正。 5、有效维护了农村社会的稳定,促进了经济发展,把法律交给农民,农民掌握了法律,将之变成生产力,使其成为新的经济增长点,变为维护社会政治稳定的强大武器。“一人走百户,送法进万家”活动共为全县近万户农民送去了法律读本,开展了10多场法制讲座,采用了以案释法方式向村民讲解了有关土地承包、婚姻家庭、财产权利等方面的法制案例,村民们深受启发,自我约束,自我管理能力不断提高。现在,农村中赌博、打架斗殴等违法现象大幅度减少,遵纪守法“文明户、光荣户”在提升,涌现出各种经济类型的专业户、重点户等一大批新型农民。 (二) 经过一个多月的“一人走百户,送法进万家”活动,农民的法制观念、法律意识明显提高,但也暴露出农村普法存在的难点:1、一些农民自身的思想惰性、事事求稳不求革新,宁愿吃亏只求平安的处世态度,2、一些基层执法者素质不高,执法违法、越权执法、滥用执法权现象突出,对农民理解法律精神和内容形成错误引导,使农民对法律功能和法律价值形成错误评价。从而导致农民法制观念淡薄,违法现象时有发生。 社会主义市场经济体制下的新农村,农民发展经济更需要法律作保障,农民呼唤法律进农家。当前有必要把“一人走百户,送法进万家”活动向我县各镇、村、各部门全面推行,趁热打铁,巩固前阶段取得的成效,整合全县司法、行政、执法等部门的力量,形成覆盖全县农村的普法活动网络,并结合我县农村工作、生活实际,建立健全工作机制,为该项活动有序进行和顺利开展提高保障能力。 一、建立领导机制。“一人走百户,送法进万家”活动是我县一项社会性系统过程,必须按照党委领导、人大监督、政府实施、全社会参与的运作机制开展工作,做到领导到位、制定措施、精心组织、严格检查,依法积极推行。 二、建立目标责任制。有了目标才有了工作方向,“送法下乡”活动的全面推行要取得实实在在的效益必须建立科学的目标体系,层层签订目标责任书,责任书的各项指标要科学量化,明确考核办法,将考核结果与单位、个人的经济利益、政治荣誉挂钩。 三、建立监督检查机制。充分发挥人大、法制局、普法机构的作用,搞好规划,拟定措施,建立检查、考评制度。由人大、法制局、司法局牵头组织检查,定期或不定期对各村、各单位的送法入户工作进行检查或抽查。科学地评价活动开展的实际效果,不断研究和改进工作方法。
治安管理论文:违反治安管理行为引发的损害赔偿案件若干问题探讨 根据《中华人民共和国治安管理处罚条例》第5条的规定,公安机关对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为,情节轻微的,可以调解处理。这从法律上规定了,公安机关在行使治安处罚同时,可以对违反治安管理行为造成损失或伤害的赔偿部分进行调解处理。司法实践中,由于公安机关存在着久调不结和在程序上做法不够规范情形,常给人民法院审理违反治安管理行为引发的民事赔偿案件带来困惑。笔者想结合审判实践,对违反治安管理行为引发的损害赔偿案件诉讼时效认定、法院受理条件和责任认定三个问题,谈谈自己看法。 一、关于违反治安管理行为引发的损害赔偿案件诉讼时效认定问题。 从《民法通则》对诉讼时效规定上看,违反治安管理行为引发的损害赔偿案件(以下称治安民事赔偿案件)诉讼时效有两种情况,一种涉及到财产损害赔偿的,诉讼时效为两年,另一种涉及到人身损害赔偿的,诉讼时效为一年。对诉讼时效期间计算本身而言笔者没有异议,但是在诉讼时效发生中断时,应如何计算和确认诉讼时效中断期间,正是笔者要提出来探讨的问题。司法实践中,由于各种原因,公安机关对治安案件涉及赔偿部分常常久调不结,也不宣告调解终结,或者没有做出裁决。在这种情况,当事人往往又向人民法院起诉。造成法院难以确定其行为是否超过诉讼时效。最高人民法院《关于贯彻执行若干问题的意见》第174条的规定:“权利人向人民调解委员会或者有关单位提出保护民事权利的请求,从提出请求时起,诉讼时效中断。经调处达不成协助议,诉讼时效期间即重新起算,”。这就明确规定了诉讼时效中断起算时间,既权利人向人民调解委员会或者有关单位提出保护民事权利请求时,诉讼时效开始中断;但是,对诉讼时效中断的终止时间的规定,就相当含糊了,调解达不成协议的,可以是第一次,也可以是多次之后,从该规定上看,无法确定调处达不成协议具体时间。因而,在审理治安民事赔偿案件中,给法院计算和确认诉讼时效中断时间带来因难。实践中,不易于操作。由于《治安处罚条例》对公安机关调处治安民事赔偿案件的期限没有做出规定,其他法律、法规对公安机关多次调解达不成协议,如何计算诉讼时效也未做出明确规定,这就必然造成了法院在具体操作中无从认定诉讼时效重新起算的起始时间问题。从适应审判需要出发,有关部门对此应早日作为规定,为法院在审理该类案件时,提供法律依据。因此,笔者建议,公安机关应当比照交警部门处理交通事故程序做法,对治安赔偿案件进行调处。即公安机关对治安民事赔偿案件在立案之日起45日内进行调处,调解达不成协议的,必须在规定结案期内做出裁决或者宣告调解终结,并告知当事人向人民法院起诉的诉讼期限。这样可以解决诉讼时效中断期间计算和确认问题,不影响法院对诉讼时效的认定。 二、关于违法治安管理行为引发的损害赔偿案件法院受理条件问题。 由于民间纠纷引发的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为,公安机关可以对治安部分依照程度上进行处罚,尚能容易做到。但对损失或伤害赔偿部分常有久调不结现象,表现在人为地将案子长时间搁浅一边,不告知当事人向法院起诉的权利,或者虽有告知,也不规范,而且该类案件当事人又不愿向法院起诉,这就造成了给当事人认为,案件已交公安机关立案处理,只有找公安机关解决的假象。实践中,受害人欲寻求民事诉讼保护自己的合法权益,也存在举证困难,法院即使受理了,也较难打赢官司。所以,当事人只好长时间找公安机关要求解决问题,直至最后向法院起诉为止,才获新的认识。同时,法院对这类案件的事实查清、责任认定也存在困难,这就造成法院不愿意受理此类案件,出现了法院与公安机关相互推诿现象发生,导致了当事人的合法权益得不到及时有效的保护。产生该弊端其实质原因在于: 1、公安机关执法程序上不规范,对外履行法律手续不完备。公安机关对治安、赔偿双重性质案件的调处与交通警察对交通事故的处理存在着程序上差别,前者程序上不规范,没有统一规定,执法随意性较强,其对外履行法律手续也不完备,主要体现在公安机关久调不结,不受期限限制,没有宣告调解终结或者宣告调解终结不规范,不告知当事人在限定期限内向人民法院起诉权利等。后者在执法程序上已经形成规范,履行法律手续也较完备,实践中,可操作性较强。 2、立案管辖界限不明确,导致法院和公安机关相互推诿。公安机关在尽了调处努力后,一般都将该类案件推给法院,而法院又不愿意受理此类案件,又将之推回给公安机关,造成相互推诿现象。现实中,存在这种现象,在案件发案后,受害人首先向公安机关报告要求处理,而公安机关则要求受害人先作法医鉴定,法医鉴定结论作出以后,对于构成轻微伤或轻伤的案件,公安机关难予调处时,便将案件推给法院。而法院对此类案件审理难度大,便借公安机关在程序上做法不规范弊端,又推回公安。双方就立案管辖界限发生争执。从而,导致失去有利的取证条件,使本来可以顺利解决的案件变得复杂化起来。 3、该类案件处理难度较大。由于这类案件往往事发民间纠纷,处理不好,会带来不好的社会效果。同时,这类案件的受害人和致害人双方之间对立情绪很大,在司法机关处理时,一方或者双方往往找关系,托人情,甚至出伪证,为处理案件设置障碍,使调查取证十分困难,容易导致错案的发生,办案人员大多不愿受理此类案件,更不愿意承担错案的责任。 因而,对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为,公安机关应当比照交警处理交通事故程序做法进行调处。首先对打架斗殴或即损害他人财物现场进行处理,然后查明事实,认定责任,对违反治安管理行为的人进行治安处罚,最后对损害赔偿进行调解,调解不成应在立案之后45日内宣告调解终结,并告知当事人向人民法院起诉诉讼期限。只有规定公安机关对该类案件调处比照交警调处程序做法,才能给法院审理该类案件时提供事实依据,避免错案发生。因此,当事人就该类案件向人民法院起诉,除提供诉状外,还应当提交公安机关制作的调解书、调解终结 书或无法认定该纠纷为哪一方过错责任的结论。人民法院对于符合《民事诉讼法》第一百零八条规定的起诉条件应予受理。除此之外,法院可以不予受理。这样法院可以对事实不清的案件不进行审理,从一定程序上,可以避免了错案发生。因此,法院限制对治安民事赔偿案件的受理是必要的、确实的、可行的。 三、关于违反治安管理行为引发的损害赔偿案件责任认定问题。 在解决和规范公安机关对违反治安管理造成损失或伤害案件调处程序做法时,法院就不难对治安民事赔偿案件责任进行认定,其主要依据是以公安机关对责任的认定为前提,通过开庭审理,进一步查明造成损失或伤害的事实、原因。然后,根据当事人的违反治安管理行为与造成损失或伤害后果的因果关系,以及违反治安管理行为在造成损失或伤害中的作用,认定当事人所应承担赔偿责任。法院受理该类案件后,审查认为公安机关所作出的责任认定确属不妥,则不予采信,以人民法院审理认定的案件事实作定案依据。它可以不受公安机关对责任认定的限制。 在审理治安民事赔偿案件中,我们可以把责任认定,划分为四种,即全部责任、主要责任、同等责任、次要责任。当事人有违反治安管理行为,其行为与造成损失或伤害结果有因果关系,应采用过错归责原则,责令其承担赔偿责任,当事人没有违反治安管理行为或者虽有违反治安管理行为,但其行为与损害结果,无因果关系,则不应承担赔偿责任。鉴于上述的因果关系,我们在审理该类案件时,应区别对待以下三种情况: 1、一方当事人的违反治安管理行为造成损失或伤害的,有违反治安管理行为一方应当负全部赔偿责任;其他方没有违反治安管理行为或者虽是违反治安管理行为,但其行为与结果无因果关系,则不应负赔偿责任。 2、两方当事人的违反治安管理行为均造成对方损失或伤害,给损害结果造成严重的一方,应负主要责任,反之,另一方则负次要责任。 3、违反治安管理行为,在造成损失或伤害中,结果相同,作用相当,两方负同等责任。 在遵守上述责任认定原则同时,还应当注意以下几个方面情况: 1、三方以上当事人的违反治安管理行为共同造成损失或伤害的,应根据各自的违反治安管理行为在造成或伤害作用大小、损害结果,来划分责任。 2、当事人故意破坏,伪造打架斗殴造成损失或伤害现场,毁灭证据,使责任无法认定的,应当负全部责任。 3、当事人一方有条件报案而未报案或未及时报案,使损害责任无法认定的,视情况承担责任。 4、当事人各方均有条件报案而未报案或未及时报案,使损害责任无法认定的,应采用混合过错原则,责令他们承担相应责任。 此外,双方当事人对损害的发生,都没有过错责任,法律规定要承担责任的,我们在认定责任时,则采用无过错责任原则,责令其承担赔偿责任。法律没规定要承担无过错责任的。我们在审理时,可以根据据实际情况和公平原则,酌情由当事人分担责任。 治安管理论文:对违反治安管理行为引发的损害赔偿案件若干问题探讨 罗朝栋 根据《中华人民共和国治安管理处罚条例》第5条的规定,公安机关对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为,情节轻微的,可以调解处理。这从法律上规定了,公安机关在行使治安处罚同时,可以对违反治安管理行为造成损失或伤害的赔偿部分进行调解处理。司法实践中,由于公安机关存在着久调不结和在程序上做法不够规范情形,常给人民法院审理违反治安管理行为引发的民事赔偿案件带来困惑。笔者想结合审判实践,对违反治安管理行为引发的损害赔偿案件诉讼时效认定、法院受理条件和责任认定三个问题,谈谈自己看法。 一、关于违反治安管理行为引发的损害赔偿案件诉讼时效认定问题。 从《民法通则》对诉讼时效规定上看,违反治安管理行为引发的损害赔偿案件(以下称治安民事赔偿案件)诉讼时效有两种情况,一种涉及到财产损害赔偿的,诉讼时效为两年,另一种涉及到人身损害赔偿的,诉讼时效为一年。对诉讼时效期间计算本身而言笔者没有异议,但是在诉讼时效发生中断时,应如何计算和确认诉讼时效中断期间,正是笔者要提出来探讨的问题。司法实践中,由于各种原因,公安机关对治安案件涉及赔偿部分常常久调不结,也不宣告调解终结,或者没有做出裁决。在这种情况,当事人往往又向人民法院起诉。造成法院难以确定其行为是否超过诉讼时效。最高人民法院《关于贯彻执行若干问题的意见》第174条的规定:“权利人向人民调解委员会或者有关单位提出保护民事权利的请求,从提出请求时起,诉讼时效中断。经调处达不成协助议,诉讼时效期间即重新起算,”。这就明确规定了诉讼时效中断起算时间,既权利人向人民调解委员会或者有关单位提出保护民事权利请求时,诉讼时效开始中断;但是,对诉讼时效中断的终止时间的规定,就相当含糊了,调解达不成协议的,可以是第一次,也可以是多次之后,从该规定上看,无法确定调处达不成协议具体时间。因而,在审理治安民事赔偿案件中,给法院计算和确认诉讼时效中断时间带来因难。实践中,不易于操作。由于《治安处罚条例》对公安机关调处治安民事赔偿案件的期限没有做出规定,其他法律、法规对公安机关多次调解达不成协议,如何计算诉讼时效也未做出明确规定,这就必然造成了法院在具体操作中无从认定诉讼时效重新起算的起始时间问题。从适应审判需要出发,有关部门对此应早日作为规定,为法院在审理该类案件时,提供法律依据。因此,笔者建议,公安机关应当比照交警部门处理交通事故程序做法,对治安赔偿案件进行调处。即公安机关对治安民事赔偿案件在立案之日起45日内进行调处,调解达不成协议的,必须在规定结案期内做出裁决或者宣告调解终结,并告知当事人向人民法院起诉的诉讼期限。这样可以解决诉讼时效中断期间计算和确认问题,不影响法院对诉讼时效的认定。 二、关于违法治安管理行为引发的损害赔偿案件法院受理条件问题。 由于民间纠纷引发的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为,公安机关可以对治安部分依照程度上进行处罚,尚能容易做到。但对损失或伤害赔偿部分常有久调不结现象,表现在人为地将案子长时间搁浅一边,不告知当事人向法院起诉的权利,或者虽有告知,也不规范,而且该类案件当事人又不愿向法院起诉,这就造成了给当事人认为,案件已交公安机关立案处理,只有找公安机关解决的假象。实践中,受害人欲寻求民事诉讼保护自己的合法权益,也存在举证困难,法院即使受理了,也较难打赢官司。所以,当事人只好长时间找公安机关要求解决问题,直至最后向法院起诉为止,才获新的认识。同时,法院对这类案件的事实查清、责任认定也存在困难,这就造成法院不愿意受理此类案件,出现了法院与公安机关相互推诿现象发生,导致了当事人的合法权益得不到及时有效的保护。产生该弊端其实质原因在于: 1、公安机关执法程序上不规范,对外履行法律手续不完备。公安机关对治安、赔偿双重性质案件的调处与交通警察对交通事故的处理存在着程序上差别,前者程序上不规范,没有统一规定,执法随意性较强,其对外履行法律手续也不完备,主要体现在公安机关久调不结,不受期限限制,没有宣告调解终结或者宣告调解终结不规范,不告知当事人在限定期限内向人民法院起诉权利等。后者在执法程序上已经形成规范,履行法律手续也较完备,实践中,可操作性较强。 2、立案管辖界限不明确,导致法院和公安机关相互推诿。公安机关在尽了调处努力后,一般都将该类案件推给法院,而法院又不愿意受理此类案件,又将之推回给公安机关,造成相互推诿现象。现实中,存在这种现象,在案件发案后,受害人首先向公安机关报告要求处理,而公安机关则要求受害人先作法医鉴定,法医鉴定结论作出以后,对于构成轻微伤或轻伤的案件,!公安机关难予调处时,便将案件推给法院。而法院对此类案件审理难度大,便借公安机关在程序上做法不规范弊端,又推回公安。双方就立案管辖界限发生争执。从而,导致失去有利的取证条件,使本来可以顺利解决的案件变得复杂化起来。 3、该类案件处理难度较大。由于这类案件往往事发民间纠纷,处理不好,会带来不好的社会效果。同时,这类案件的受害人和致害人双方之间对立情绪很大,在司法机关处理时,一方或者双方往往找关系,托人情,甚至出伪证,为处理案件设置障碍,使调查取证十分困难,容易导致错案的发生,办案人员大多不愿受理此类案件,更不愿意承担错案的责任。 因而,对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为,公安机关应当比照交警处理交通事故程序做法进行调处。首先对打架斗殴或即损害他人财物现场进行处理,然后查明事实,认定责任,对违反治安管理行为的人进行治安处罚,最后对损害赔偿进行调解,调解不成应在立案之后45日内宣告调解终结,并告知当事人向人民法院起诉诉讼期限。只有规定公安机关对该类案件调处比照交警调处程序做法,才能给法院审理该类案件时提供事实依据,避免错案发生。因此,当事人就该类案件向人民法院起诉,除提供诉状外,还应当提交公安机关 制作的调解书、调解终结书或无法认定该纠纷为哪一方过错责任的结论。人民法院对于符合《民事诉讼法》第一百零八条规定的起诉条件应予受理。除此之外,法院可以不予受理。这样法院可以对事实不清的案件不进行审理,从一定程序上,可以避免了错案发生。因此,法院限制对治安民事赔偿案件的受理是必要的、确实的、可行的。 三、关于违反治安管理行为引发的损害赔偿案件责任认定问题。 在解决和规范公安机关对违反治安管理造成损失或伤害案件调处程序做法时,法院就不难对治安民事赔偿案件责任进行认定,其主要依据是以公安机关对责任的认定为前提,通过开庭审理,进一步查明造成损失或伤害的事实、原因。然后,根据当事人的违反治安管理行为与造成损失或伤害后果的因果关系,以及违反治安管理行为在造成损失或伤害中的作用,认定当事人所应承担赔偿责任。法院受理该类案件后,审查认为公安机关所作出的责任认定确属不妥,则不予采信,以人民法院审理认定的案件事实作定案依据。它可以不受公安机关对责任认定的限制。 在审理治安民事赔偿案件中,我们可以把责任认定,划分为四种,即全部责任、主要责任、同等责任、次要责任。当事人有违反治安管理行为,其行为与造成损失或伤害结果有因果关系,应采用过错归责原则,责令其承担赔偿责任,当事人没有违反治安管理行为或者虽有违反治安管理行为,但其行为与损害结果,无因果关系,则不应承担赔偿责任。鉴于上述的因果关系,我们在审理该类案件时,应区别对待以下三种情况: 1、一方当事人的违反治安管理行为造成损失或伤害的,有违反治安管理行为一方应当负全部赔偿责任;其他方没有违反治安管理行为或者虽是违反治安管理行为,但其行为与结果无因果关系,则不应负赔偿责任。 2、两方当事人的违反治安管理行为均造成对方损失或伤害,给损害结果造成严重的一方,应负主要责任,反之,另一方则负次要责任。 3、违反治安管理行为,在造成损失或伤害中,结果相同,作用相当,两方负同等责任。 在遵守上述责任认定原则同时,还应当注意以下几个方面情况: 1、三方以上当事人的违反治安管理行为共同造成损失或伤害的,应根据各自的违反治安管理行为在造成或伤害作用大小、损害结果,来划分责任。 2、当事人故意破坏,伪造打架斗殴造成损失或伤害现场,毁灭证据,使责任无法认定的,应当负全部责任。 3、当事人一方有条件报案而未报案或未及时报案,使损害责任无法认定的,视情况承担责任。 4、当事人各方均有条件报案而未报案或未及时报案,使损害责任无法认定的,应采用混合过错原则,责令他们承担相应责任。 此外,双方当事人对损害的发生,都没有过错责任,法律规定要承担责任的,我们在认定责任时,则采用无过错责任原则,责令其承担赔偿责任。法律没规定要承担无过错责任的。我们在审理时,可以根据据实际情况和公平原则,酌情由当事人分担责任。 治安管理论文:治安管理领域行政强制措施辨析 摘要:通常所言的“行政强制措施”在行政法学体系中指的是“行政强制”,是与“行政处罚”“行政许可”“行政征收”等居于同一层面上的具体行政行为。以其适用目的为标准,可将行政强制措施分为即时性强制措施和执行性强制措施。以其调整的内容为标准,可将行政强制措施分为人身方面的强制措施、财产方面的强制措施和对经营活动(行为)方面的强制措施。 关键词:行政强制措施;行政处罚;滥用现状 一、目前公安实践领域中对行政强制措施的认识存在的问题 (一)学理上对行政强制措施含义的理解 通常所言的“行政强制措施”在行政法学体系中指的是“行政强制”,是与“行政处罚”、“行政许可”、“行政征收”等居于同一层面上的具体行政行为。 1、行政强制措施的含义和特征。行政强制措施是指行政主体为了保障行政管理的顺利进行,通过依法采取强制手段迫使拒不履行行政义务的相对人履行义务或达到与履行义务相同的状态;或者出于维护社会秩序、公共安全以及公民人身、财产安全的需要,对相对人的人身、财产采取紧急的即时性强制措施的具体行政行为的总称。 (1)行政强制措施的主体是作为行政主体的行政机关或法律法规授权的组织。适用行政强制措施的主体,应有严格的条件限制,都必须由法律、法规予以明确规定。行政机关或法律、法规授权的组织在其本身没有直接采取行政强制措施权力的情况下,它们可以依法申请人民法院实施强制。 (2)行政强制措施的对象是拒不履行行政法义务的行政相对人或危及社会秩序、公共安全以及公民人身、财产安全的行政相对人。行政强制措施并非适用所有违反行政法律规范的相对人,但相对人必须是违反了特定的法律、法规,符合适用行政强制措施的条件。 (3)行政强制措施的目的是保障法定义务的彻底实现或维护社会秩序、公共安全以及公民人身、财产安全。其目的多在于控制,一般不具有惩罚性。 (4)行政强制措施的法律性质是一种具有可诉性的具体行政行为。行政强制措施属单方行政行为,由行政主体单方面作出,无需相对方同意。但相对方不服行政强制措施,可以依法向人民法院提起诉讼。 (二)公安行政强制措施的理论分类: 公安行政管理涉及治安秩序管理、出入境管理、户政管理、消防管理等方面的业务内容,这些管理业务都涉及行政强制,但本文重点谈治安秩序管理中的行政强制措施。 1、以其适用目的为标准,可将行政强制措施分为即时性强制措施和执行性强制措施。即时性强制措施简单地说就是在紧急的情况下法律赋予特定行政机关的一种紧急处置权。其目的在于预防某些情况的发生或者制止某种危害行为。即时性强制措施的主要特征是具有紧迫性,行政处理和执行同步,相对方必须无条件执行,即先执行后争讼,这一特征区别于行政强制执行。即时性强制措施包括强制带离现场、盘查、约束、扣留、收容审查,使用警械和武器等。 执行性强制措施,是指行政主体为了保证法律、法规、规章以及行政主体本身作出的行政决定所确定的行政相对方的义务的实现,采取一定的强制措施,迫使拒不履行相应义务的相对方履行义务或通过其他法定方式使相应义务得以实现。执行性强制措施包括查封、扣押、冻结、划拨、扣缴、抵缴等直接强制执行措施和代履行、执行罚等间接强制执行措施。 直接强制,是指在采用代执行、执行罚等间接手段不能达到执行目的,或无法采用间接手段时,执行主体可依法对义务人的人身或财产直接实施强制,迫使其履行义务或实现与履行义务相同状态的强制执行方法。直接强制是一种实力较强的强制方式,因此其运用在不违背现行立法规定之外,还必须坚持一定的合理度。 代履行,又叫代执行,是指义务人不履行法律、法规等规定的或者行政行为所确定的可代替作为义务,由行政强制执行机关或第三人代为履行,并向义务人征收必要费用的行政强制执行方法。 执行罚是指有关行政主体在相对人逾期拒不履行法定义务时,对相对人处以财产上新的制裁,以迫使相对人自觉履行法定义务的行政强制执行方式。执行罚是多数国家均采用的一种强制执行手段。 2、以其调整的内容为标准,可将行政强制措施分为人身方面的强制措施、财产方面的强制措施和对经营活动(行为)方面的强制措施。 对人身方面的强制措施包括:责令严加管教、责令严加看管和治疗、约束、责令不得进入体育场馆观看同类比赛、强制带离现场、责令停止活动立即疏散、收容教育、收容审查、强制戒毒、强制性教育措施(劳动教养)、强制传唤等。对财产方面的强制措施包括:查封、冻结、扣押、划拨、扣缴、收缴、追缴、强制铲除等。对经营活动方面的强制措施包括:责令改正、取缔。 (三)法理上对行政强制措施的定位 具体行政行为的种类繁多,理论上的归纳一般包括如下:行政征收、行政许可、行政确认、行政监督、行政处罚、行政强制、行政给付、行政奖励、行政裁决。 行政强制措施在一定情况下是独立的具体行政行为,如预防性、制止性的行政强制措施大多数如此。但在多数情况下,行政强制措施是从属性的具体行政行为,如执行性的行政强制措施大多数是从属性的具体行政行为。另外,个别的行政强制措施既可以是独立的具体行政行为,也可能成为从属性的具体行政行为,如盘问、收审等。 有学者认为,行政机关申请人民法院强制执行不属于行政强制的范畴,而应属于司法强制。也有有学者认为行政机关申请人民法院强制执行,实质上是行政权的延伸,故应归人行政强制的范畴。 (四)实践中对行政强制措施的认识误区 通过调查发现,实践中很多人搞不清什么是行政强制措施,行政处罚与行政强制措施不分。实际上,行政处罚与行政强制措施的区别主要体现这些方面: 1、性质不同。行政处罚是对行政违法行为的事后制裁,是一种最终的处理结果,非经法定程序任何人不得改变。而行政强制措施是行政执法过程中的重要手段和保障,它既不是最终的处理行为,也不是制裁,适用过程中只要达到行政目的,行政强制措施即可解除。 2、目的不同。行政处罚的主要目的是为了惩戒行政违法行为,使行为人承担一定的法律责任,以教育其遵守法律。行政强制措施的目的是为了预防或制止违法行为的发生或继续,以及促使被强制人履行法定义务。 3、法律后果不同。行政处罚是为了最终制裁相对方的违法行为,因而在处罚内容上主要表现为课以或增加相对方的义务。行政强制措施的适用是为了保障行政执法的目的得以实现,其本身不给相对方课以或增加义务。 4、适用的频率不同。行政处罚适用一事不再罚的原则,即一事一罚或一次性处罚,不能对同一事多次进行处罚。行政强制措施可以适用一次,特殊情况下也可以对同一相对方持续适用,直至达到行政目的。 5、诉讼结果不完全相同。行政强制措施是羁束的行政行为,诉讼中对违法或适用不当的,人民法院只能判决撤消。部分行政处罚行为是自由裁量的行政行为,对其中显失公正的,人民法院可以判决变更。 此外,二者实施的对象也不尽相同。行政处罚的对象是违法的行为人,而行政强制措施的对象不一定是违法的。 二、公安实践中运用行政强制措施存在的滥用现状问题分析 (一)滥用现状问题之———程序问题。这一问题的主要表现是不严格依照法定程序实施行政强制措施,或者实施行政强制措施不规范、任意实施。造成此类问题的主要原因有二,一是立法滞后,立法不健全,关于行政强制措施的法律依据过于分散。二是程序意识差,权力意识太强。 行政强制措施的一般程序,是指实施各类行政强制措施都应遵循的程序规定。如行政主体实施行政强制措施应给予相对人陈述和申辩的机会;除当场采取行政强制措施外,事前须经行政主体负责人批准,然后,由两名以上行政执法人员实施等等。在对财物实施查封、扣押时,行政人必须出示执法身份证件,并当场交付当事人查封、扣押决定书。当场实施查封、扣押的,应当当场交付当事人查封、扣押清单,并应当在规定时间内补办查封、扣押决定书,送达当事人。行政机关发现当事人的财物已被其他国家机关依法查封的,不得重复查封。 冻结存款应当由特别法规定的行政主体作出决定,并且不得委托其他行政机关或者组织作出该决定。行政主体冻结存款应当书面通知金融机构。 (二)滥用现状问题之二——比例原则的问题。现代行政法面临的一个核心问题是如何将国家权力(包括警察权)的行使保持在适度、必要的限度之内,特别是在法律不得不给执法者留有相当的自由空间之时,如何才能保证强制权的行使是适度的,不会为目的而不择手段,不会采取总成本高于总利益的行为。在大陆法中,这项任务是通过对手段与目的之间关系的衡量来实现的,也就是借助比例原则来进行有效的控制。 比例原则源于19世纪德国的警察法学,其最初的含义是指警察权力的行使只有在必要时才能限制人民的权利,也即警察在对人民做出任何不利之处分时,都必须以侵犯人民权利最小的方式为之。所以,比例原则在行政法学上又被称为“最小侵害原则”。于是,行政法意义上的比例原则,是指行政权力的行使除了有法律依据这一前提外,还必须选择对人民侵害最小的方式来进行。比例原则在台湾地区行政法中,无论广度还是深度都已达到了相当的程度,已经较多的见诸于行政法的规定。 (三)滥用现状问题之三——混用问题。这一问题体现在没收与收缴不分、收缴与追缴不分、传唤与盘查混用等问题上。实际上这些强制措施在性质、适用对象、表现形式等方面并不相同。 治安管理论文:试析以打促建,进一步完善专业市场的治安管理和经营监管体系建设 论文摘要 专业市场是荔湾地区商业贸易的传统品牌,在市场繁荣的背后,存在着治安秩序混乱、刑事案件多发的隐忧。在2011年至2012年第一季度审查批准逮捕的案件中,发生在区内各专业市场的案件共138件181人。其中,2012年第一季度批捕23件26人,同比上升43.8%和30%。如何创新专业市场的管理机制,预防和减少刑事犯罪,是司法机关、政府职能部门需要深入研究的课题。 论文关键词 专业市场 商业贸易 刑事犯罪 一、专业市场治安管理存在的主要问题 (一)盗窃等侵犯财产犯罪比较突出 从批捕的专业市场案件看,盗窃案共90件100人,占总数的65.2%和55.3%;抢夺、抢劫、诈骗(含合同诈骗)案共16件18人。这些侵财案件的特点:一是作案对象主要是专业批发市场商铺经营者及其顾客,包括盗窃存放、运送过程中的批发商品和档口内、顾客身上的现金及贵重物品,当中尤以发生在十三行服装批发市场,环市西、站前皮具、鞋材、服装批发市场的盗窃案较为突出。二是案发地段集中在场内人流、物流集中的经营区域,有部分案件则发生在市场公共、配套区域,包括电梯、门口、停车场等地。三是案发时间多数是营业的高峰期,乘商户繁忙之机下手作案,一些甚至连续多次落手盗窃。而少数案件则发生在临近关门至夜间,这类案件多为抢夺和抢劫案件。四是部分侵财案件是熟人作案,犯罪分子利用熟悉人员、环境等便利条件盗取财物,个别犯罪分子本身就是商户内部人员。有的案件则是财物所有人轻信他人、误中圈套被熟客诈骗财物。 (二)黑恶势力有组织地争夺市场利益 专业市场发生的案件中已经出现了黑社会性质组织的踪迹,上述时段批捕的市场发案中,涉及黑社会性质组织犯罪的2宗。此外,有组织的黑恶势力为争夺专业市场的经济利益,不惜以犯罪手段来实现其目的,对市场管理、乃至社会秩序都具有极大的危害性。 (三)部分市场存在欺行霸市行为 故意伤害(含聚众斗殴、寻衅滋事)是专业市场案件中比较突出的犯罪,共批捕11件31人居于第二位。一些故意伤害、寻衅滋事犯罪行为背后隐藏着欺行霸市活动。 (四)假冒注册商标等不法经营活动屡禁不止 售假、销赃等违法经营行为是专业批发市场的老大难问题,上述批捕的案件中,涉嫌假冒注册商标、销售假冒注册商标的商品案共2件3人,掩饰、隐瞒犯罪所得案共3件5人,反映出专业市场的个别商户违规营商、非法经营现象依然存在。 (五)贩毒、赌博等犯罪分子以市场作掩护从事犯罪活动 批捕的专业市场案件中,涉嫌贩卖的6件6人、涉嫌赌博的1件1人。贩毒分子是利用专业批发市场人员流动性大的特点,在市场公共场所,如楼梯间、消防通道、洗手间等地进行交易。赌博案件则发生在生意相对冷清、较为隐蔽的市场档位。 (六)纠纷化解不善引发刑事案件 由债务、侵权等民事纠纷激化起刑事犯罪是专业市场管理中不能忽视的问题,这类案件包括妨害公务、故意伤害等犯罪行为,当事人在从事经济活动过程中产生矛盾,没有通过理性手段及时妥善解决纠纷,而用升级矛盾、甚至暴力等方法处理问题,从而引发这类刑事犯罪行为。此外,专业市场周边地区无证经营、非法营运突出,行政执法部门在履行职能过程中常遇到当事人抗拒,一些不法之徒甚至聚众暴力抗法,演变成群众性事件。 二、专业市场管理难点的症结所在 (一)专业市场传统管理手段在经营监管上遇到瓶颈 专业市场内大小商铺成百上千,是重要的商品集散地,面对无限商机,各种经济主体积极介入是必然的。而专业市场的经营模式一直都是市场招租、档主自营,市场的业主、管理方不管具体经营,经营者有独立的自主经营空间。同时,参与主体进入市场经营的门槛较低,甚至是不设限,使得专业市场鱼龙混杂,一些黑恶势力、不法之徒乘机介入其中谋取利益,导致各种刑事案件多发显而易见。 (二)专业市场的经营环境让侵财犯罪有机可乘 一是人流密集。市场内每日流动的客商、流转的商品和资金难计其数,不少经营场所内的平方人流量远高于其他公共场所,这就为盗窃、扒窃犯罪活动提供了可乘之机。二是商户应接不暇。不少商铺只有一两名店员看档,繁忙时只顾招呼客人、推介商品,而疏于看管店内及自身财物。三是物流管理混乱。批发的商品及其包装外观没有明显的区分标记,贮存、转运过程时常混放,商品进出营业场地没有查验,为盗窃批发商品并转移赃物提供了方便。四是维权意识不强。一些商户风险防范的意识不强,对自身权益的维护不够重视,在经营中容易被盗、被骗,案发后也认为财物价值不高、无法追偿而不及时报案。 (三)市场监管制度不落实、管理存在漏洞 部分专业批发市场自身管理混乱,物业管理存在漏洞,安全管理制度不落实,监管责任不到位。一是物业管理力量不足,管理人员的责任意识和综合素质有待加强,在预防、打击场内各种违法犯罪活动的制度建设、人员和设备投入不够,是盗窃等侵财犯罪多发的不可忽视因素。二是在用电、防火管理上松懈,对自身及有关商户装修施工方案、专业人员资格等不作审查,把关不严,以致发生失火等责任事故。三是日常管理放任自流,以租代管,致使一些商铺存在非法经销假冒伪劣产品、违禁物品、收购销售赃物等违法经营现象。四是对经营竞争不作引导,对场内的不正当竞争苗头,不及时制止、疏导,视而不见,让其壮大为黑恶势力,滋生欺行霸市行为。 (四)商户的守法经营、规范经营意识有待加强 由于专业批发市场的准入门槛较低,经济活动主体以个体经营者和民营企业居多,经营者和从业人员普遍存在文化水平不高、法制观念淡薄、守法经营和诚信经营意识欠缺等问题,个别经营者为追求经济利益而不惜违法经营。此外,为数众多的商户及其从业人员由外来人员组成,一些外来人员以乡籍、亲情“抱团”经营,在不断加剧的市场竞争中,容易逐渐发展成欺行霸市行为,甚至壮大成黑恶势力。 (五)社会管理、公共服务存在薄弱环节 一是专业批发市场一直存在多头管理,职能交叉重叠,但又缺乏统筹,责任不清晰等管理问题。二是专业批发市场及其周边地区的基础建设有待完善,市区的专业市场附近马路、街道狭窄、拥堵,城郊结合部的专业市场公共配套服务不足,无牌经营、非法营运屡禁不绝,商品流转不畅,令一些犯罪活动有可乘之机。三是对社会治安动态的掌握未够全面,未能及时发现事态苗头,应付突发事件的能力尚需加强。四是社会管理和服务的资源仍有欠缺,基层执法部门面临人力少、任务多的困难,投入到专业市场查禁违法经营、预防与打击违法犯罪的力量未能完全应付需求。 (六)基层社区化解社会矛盾的能力不足 一些案件之所以会因经济活动纠纷而演变为刑事犯罪案件,其原因一方面是民事、经济活动主体出现纠纷后,没有寻求司法、行政等合法途径解决问题,而是通过法外手段、激化矛盾等方式处理;另一方面,基层社区、专业市场内化解社会矛盾的力量薄弱,未能帮助出现纠纷的企业、商户将矛盾及时化解在基层,法律援助、人民调解、法律监督的触角有需要深入延伸至专业市场和基层社区。 三、创新和加强专业市场监管体系建设的建议 (一)贯彻“三打两建”工作部署,全面加强专业批发市场管理 建议在全区范围内组织开展贯彻“三打两建”工作部署,净化市场环境、规范经营秩序的专业市场专项整治行动。一是公安、工商等行政执法部门要加强对专业市场的日常巡查,对已经发生黑恶势力犯罪活动、制售假冒伪劣商品案件的经营场所进行重点督促检查,及时打击犯罪活动,取缔各种违法经营,营造“三打两建”声势。二是行政执法和司法机关要加强协调,贯彻和落实《关于加强“三打两建”工作中行政执法与刑事司法相衔接工作机制的意见》,各司其职,密切配合,加大对欺行霸市、制假售假行为的惩处力度。检察机关要履行法律监督职能,提前介入、准确引导“三打”专项案件侦查取证,在快捕、快诉的同时,深挖欺行霸市、制假售假背后的“保护伞”。三是政府及相关职能部门要加强对辖区内各专业批发市场的监督和管理,督促市场及管理人员完善内部管理制度,提高物业管理的水平和效率,切实履行监管职责,引导市场及其他经济活动主体规范经营活动,认真落实社会治安综合治理责任,将综治任务分解、落实到项目招商、经营租赁合同中,用社会责任、契约责任约束经济活动中的各方主体,共同做好社会治安防范。四是整合市场管理各职能部门的力量,建立联合执法、统一管理的机制,对场内外违法经营采取执法行动时,要集中相关行政执法力量的优势兵力进行联合行动,速战速决,避免妨害公务发生和演变成群体事件。 (二)常抓不懈,加强对盗窃等多发性犯罪的打击力度 一是加强市场内的防盗、防骗宣传教育,组织法制宣传展览,提高商户和群众的自我防范意识。二是指导市场建章立制,堵塞漏洞,引导批发市场建立大宗货物进出查验制度,以有效监控进场商品来源和出场商品正当。三是有针对性地加强警力和巡查,白天在专业市场增派巡警、便衣加强巡查;夜间市场周边地段增加见警率,有效震慑和及时制止各种违法犯罪活动发生。四是加强治安管理基础建设,在专业市场和周边公共场所增设治安监控、摄录设备,及时发现犯罪行为并及时固定证据。 (三)组建市场行业公会,规范市场经营活动 建议由工商联或有关职能部门牵头,组织区内各专业市场成立行业公会或商会,制订行业自律守则,规范业内经营行为,引导市场业主、管理方守法经营、正当竞争,及时反馈不良动态,特别是对欺行霸市、制假售假行为实行业内预警,培育公平、诚信的市场交易氛围。通过行业组织将社会管理的触角遍布到各市场活动参与主体,发挥其在指导市场经营管理方面不可替代的作用。 (四)完善市场配套服务,铲除欺行霸市土壤 组建正规、大型的仓储、物流等市场配套服务企业,为全区或特定区域、行业的专业市场提供配套服务,统一服务标准,规范经营行为。条件未成熟的,引导有关专业批发市场对货物仓储、场内搬运、停车场地等配套服务项目实行自营,并加强对从业人员的监督和管理,防止这些欺行霸市高发领域滋生黑恶势力强迫交易。 (五)创新工作机制,将法律监督触角伸延至专业市场 检察机关要结合检察工作机制创新,在专业市场集中的街道、社区试行派驻检察机构,以常驻、巡回等方式将法律监督工作延伸到基层,受理涉检信访,开拓民事行政检察和职务犯罪线索来源,加强对涉及专业市场案件的诉讼监督,深入市场及有关行业开展调查研究,及时掌握社情动态,对市场管理存在的漏洞,积极向党委、政府提出强化管理、消除隐患的检察建议,督促有关职能部门和企业切实履行防范、打击违法犯罪的责任,配合各方共同维护专业市场的社会稳定。 (六)升级品牌,提升专业批发市场的品位 将传统专业市场打造为国际商贸和物流中心是荔湾区实施“十二五”规划的重要内容,市场产业的转型升级建议从以下几方面着手:一是立足贯彻、落实“十二五”规划的高度,根据城市规划发展定位,加强对区内专业市场的宏观规划和管理,组建、整合集团式行业专业批发市场,减少行业恶性竞争。二是结合城区环境综合整治,对部分传统专业市场作优化调整,分流商户、人流,控制、抽疏市场网点。三是逐步提高专业批发市场的准入门槛,淘汰低端、质劣的旧货市场,清理、取缔制假售假窝点和无证经营点档,改善场内布局和交易环境,提升传统专业市场品位,彻底改变专业市场“脏、乱、差”的旧貌,实现市场产业的转型升级。 治安管理论文:探析网络时代治安管理问题 摘要:互联网的普及和发展使社会的面貌发生了重大的改变,互联网在给人们带来便捷的同时,也给社会带来了不少问题,特别是加剧了社会治安的紧张局势。主要从社会治安管理的问题入手研究,分析了存在的问题,并针对问题提出了合理化建议。希望对加强网络治安管理能有所帮助。 关键词:网络时代;治安管理;管理机制 1 网络时代治安管理问题的主要表现 1.1 互联网舆论良莠不齐,威胁了社会的稳定 由于网络传播速度快、覆盖范围广,使得网络舆论目前已经发展为社会舆论的一部分。纷繁复杂的网络信息在网上蔓延的速度非常快,而我国正处于社会转型的关键时期,社会存在着诸多矛盾,这使得对现实不满和偏激的恶劣情绪常常通过网络扩大化。治安管理是和人民生活密切相关的,一些过激言论、宣传黄赌毒的有害内容、揭露隐私的不良言论等,以及有人利用网络组织的大规模的犯罪活动,这些都严重威胁了社会治安的稳定。 1.2违法交易日益增多使得互联网滋生出各种犯罪 和传播虚假和欺诈信息、利用互联网进行伪劣、违禁品交易都影响了网络市场的秩序,威胁了社会的安定、和谐。众多网络事件都涉及到了治安管理,如在互联网上进行仿真枪、雷管等危险物品的交易、从事非法买卖刀具、黄牛票等违禁物品、进行旧货收购等行为。互联网交易中双方进行交易时采用隐藏真实身份的做法,增加了网络监管与侦查的难度,众多现象屡禁不止。 1.3利用互联网从事赌博问题增加,扰乱了社会治安 网络赌博比传统的赌博行为具有更强的隐蔽性、便利性,加之赌博团伙用高回报引诱,使利用互联网从事赌博的数额、人数大量增加,严重扰乱了社会治安,动摇了互联网产业的稳定与发展。据统计调查显示,利用互联网进行赌博而使资金大量流入境外的赌资数额竟高达数千亿,与全国的旅游行业年收入持平,这种资金的损失对经济的发展带来了不利影响。 1.4 色情问题的肆意蔓延污染了互联网环境 网络色情问题是长久以来威胁互联网健康发展的难题,严重影响了接触互联网的青少年生理和心理的健康发展。互联网由于隐蔽性强、成本低、受众面广诸多特点,刺激了网络色情问题的蔓延,许多不法商业网站利用互联网进行色情视频、色情图片以及招嫖信息的传播活动,采用宣传教育的方法不能从根本上制止网络色情活动,只能切断利益关系链。 1.5新动向以及新苗头层出不穷易引发新的治安问题 互联网与现实社会的关系日益密切,相互影响和作用的也越发明显。网络治安管理的对象愈发呈现网络化、多样化、虚拟化等显著特征,利用网络进行犯罪的新动向和新苗头层出不穷,互联网给不法人员提供了较为广阔的犯罪平台,治安管理工作的施展难度日益加大,新的治安问题日益涌现。 2 网络时代治安管理中存在的问题 2.1 外部管理制度的缺陷 2.1.1 网络治安管理缺乏先进的法律法规做支撑 为了控制网络犯罪,我国先后出台了相关的政策法规,如《计算机信息系统安全保护条例》以及《刑法》修正案等,在解决部分网络犯罪方面起到了一定效果。但是利用互联网进行犯罪的形式日益多样化,而相关的法律法规相对滞后,在进行网络犯罪的治理和惩罚方面缺乏足够可以遵循的法律法规,因此使得治安管理工作处于被动状态。 2.1.2 管理体制过于分散不易形成管理合力 互联网涉及范围广,各行各业都涉及到互联网的使用,如工商、教育、出版、信息产业等,而各个使用部门之间没有统一、规范的管理规则,部门之间缺乏有效的协调配合,使得管理体制非常分散,没有形成有效的管理合力,不利于管理工作的开展。 2.1.3 缺乏跨国际、跨地区的协同合作 互联网覆盖范围广,很多网络犯罪活动可能是跨国际的犯罪,而不同国家的司法体系和管理规则常常不一致,各国之间和各地区之间缺乏有效的协同合作,使得对网络犯罪的打击难以顺利进行,这给治安侦查带来一定的障碍。 2.2治安管理内部存在的问题 2.2.1对网络犯罪缺乏充分的思想认识 我国互联网的发展时间不是很长,与之相配套的治安管理工作处于起步阶段,相关管理人员对网络治安管理的工作认识不充分、工作手段不先进、信息情报的开展没有合理展开,主动性和积极性不高,这 都制约了网络的治安管理水平。 2.2.2 网络治安管理工作机制不健全 正如前文所述,由于网络治安管理工作尚处于起步阶段,相关的工作机制刚刚建立还不是很健全,缺乏充分的磨合与必要的完善,针对网络安全的管理工作缺乏线上和线下的通力合作,完善的工作机制和具体的规范流程没有建立,尚处于简单粗放的管理模式。 2.2.3 治安管理的技术水平跟不上新形势的需求 我国网络治安管理的技术水平较为落后,没有跟上时展的步伐。从目前的发展状态来看,网络治安的工作技术含量低、软件配备不到位、在数据搜索、跟踪以及整合方面还有待进一步提高。提高网络治安的技术水平和从业人员的综合能力都是非常必要的。 3 针对网络治安存在问题的解决对策 3.1建立健全治安管理机制,构建综合治理的网络治安管理新格局 由于网络治安管理工作关乎于社会生活的各个方面,是一项较为系统、复杂、综合性的工程,因此有必要建立完善的治安管理体制。 (1)立法部门要结合网络发展的具体情况,来准确定位网络犯罪活动的基本特征以及活动规律特点,以此来制定较为先进的法律法规,为网络治安工作的开展提供法律依据。 (2)政府部门做好充分的带头作用,引领公安、信息管理、新闻宣传等职能部门共同建立联合机制,明确划分责任分工,健全网络舆论引导机制、信息通报机制、协调配合机制、危情处理机制等,形成综合性的网络治安管理新格局,加大对网络犯罪的惩处力度。 (3)建立健全联动机制,加强国际和各地区之间的协调。实行治安、网安以及刑侦等多警种配合机制,加强情报信息交流、落实联动管理等措施。加强与信息发达国家之间的交流与合作,为网络治安的开展铺就顺畅道路。 3.2 加强对网络信息的监督与控制 宣传部门做好舆论引导工作,同时,信息管理相关机构加强对信息资源的合理掌控。 (1)网络治安管理部门加强与各大媒体网站的沟通与联系,通过媒体网站的协调配合,建立长效的治安管理工作机制,充分发挥主流媒体的舆论引导工作。 (2)建立健全网络治安的舆论情报整理、搜集、分析、汇总等反应机制,对治安舆情信息进行全面系统的监测与管理,对舆情所反映的社会矛盾进行解决和处理,做到提前预防、主动防控、增强舆论引导力,全力营造互联网的有序发展空间。 (3)采用科学、合理的方式方法不对推动网络舆论情报工作的顺利进行,建立信息资源库,研究数据预警模型,设定对舆论信息的研判标准,形成指标体系来推进治安工作的深入开展。 3.3 进行管理队伍培训,建立一支高素质高效能的治安管理队伍 加强治安管理队伍的教育与培训工作,力求建设创新型与专业型的网络治安管理队伍,全面提高网络治安管理工作人员的自身素养和技术水平,从思想上提高认识,提高队伍的专业化水平,加强网安管理人员的素质队伍建设。构建掌握技术、懂得创新的全新型网安人才,最终才能保证网络治安管理工作的顺利开展。 治安管理论文:治安管理处罚与刑罚协调研究 关键词: 刑罚; 治安管理处罚; 缺失; 衔接 内容提要: 治安管理处罚与刑罚存在着协调的基础和适用上衔接的可能。两种处罚的协调首先表现在处罚种类的协调, 可增加治安管理处罚单处罚款和刑罚单科罚金的条文; 增加侵犯财产权行为和部分妨害社会管理行为的罚款数额; 以违法所得数额或违法涉及数额为基准, 处以一定比例的罚款; 保留行政拘留和拘役, 设定适用行政拘留情形与其他处罚任选, 缩短行政拘留期限, 减弱行政处罚剥夺人身自由权的权力。治安管理处罚中可借鉴刑罚的管制刑设定非监禁处罚, 并增设相关法律措施。治安管理处罚程序存在证据规则不规范、案件调查手段适用程序混乱、听证程序名不符实、相关法律措施程序缺乏等问题。两种处罚的适用衔接学理上采选择适用说和合并适用说的集合, 适用程序上衔接采刑事优先原则。 从法律层面上讲, 治安管理处罚和刑罚是两种性质的处罚, 然而就其处罚对象来看, 违反治安管理行为和犯罪行为在违反社会秩序、危害社会的本质上是一致的。因此, 两种处罚存在着协调的基础和适用上衔接的可能。 一、两种处罚协调问题的提出 (一) 两种处罚协调问题 两种处罚协调问题, 实质上是考量两种处罚体系自身存在的问题。所谓体系是指若干有关事物或某些意识互相联系而构成的一个整体[1] , 处罚体系则可以理解为以处罚为核心的诸要素之间相互联系而构成的整体。那么, 治安管理处罚与刑罚的协调即围绕着惩罚违法行为(包含违反治安管理行为和犯罪) , 刑法和治安管理处罚法设定相互配合适当的以处罚为核心的诸要素之间相互联系和相互作用, 以发挥良好的处罚作用。治安管理处罚体系构成要素包括治安管理处罚种类、相关法律措施和处罚程序; 刑罚体系则是指刑法规定的并按照一定次序排列的各种刑罚方法的总和[2]。 研究两种处罚的协调, 在于两种处罚权常常交织在一起而发生矛盾, 进而影响处罚的效果。诸要素自身存在的问题, 使得它们之间不能很好地发挥惩罚违法犯罪、保障社会的作用。如涉及诈骗的行为, 治安管理处罚法只设定了宽泛意义的诈骗, 即凡属于以非法占有为目的, 用虚构事实或隐瞒真相的方法, 骗取公私财物的, 都是诈骗。刑法则以骗取公私财物的方法不同设定了多种诈骗罪, 构成这些不同诈骗罪的骗取财物起点数额亦不相同。除了一般诈骗罪外, 常见的还有集资诈骗、合同诈骗等, 构成犯罪的数额起点从5000元以上到上万元甚至数万元。如集资诈骗, 个人集资诈骗数额在10万元以上的, 单位集资诈骗数额在50万元以上的, 是构成集资诈骗罪的数额起点。①不足起点数额的, 其诈骗不构成犯罪而属于《治安管理处罚法》调整的诈骗行为范畴。由此可见, 诈骗行为包含的诈骗数额差异非常大, 法定治安管理处罚的处罚种类和幅度显得单调和力不从心( 10日以上15日以下拘留, 可以并处1000元以下罚款②) 。就集资诈骗罪而言, 法定刑罚是处5年以下有期徒刑或者拘役, 并处20000 元以上200000 元以下罚金, ③ 处罚层次从高到低较丰富, 且罚金数额较大, 基本上达到不使行为人在经济上获益的目的;而诈骗数额达数万元的(集资) 诈骗行为受到的处罚既不能安抚被侵害者, 更不能保障社会经济安全, 因而处罚不协调。再如, 北京奥运会期间许某以1万元出售了3张每张面值800元的田径比赛门票, 从中获利7600元, 许某以倒卖有价票证的违反治安管理行为被行政拘留处罚, ④ 法定治安管理处罚是10日以上15日以下拘留, 可以并处1000元以下罚款; ⑤ 如果倒卖有价票证数额较大构成倒卖有价票证罪, 法定刑罚是处2年以下有期徒刑、拘役或者管制, 并处或者单处票证价额1倍以上5倍以下罚金。⑥ 1000元以下罚款针对获利7600元与票证价额1倍以上5倍以下罚金针对更多获利,都不足以从经济上给予行为人严厉处罚, 因而处罚不协调。 (二) 两种处罚协调的基础 两种处罚之所以能够协调, 不仅在于两部法律目的一致、功能相同、处罚的对象关系密切, 更主要的来源于权力的制约和交织。 西方国家权力分为三种, 即“三权分立”的立法权、司法权、行政权, 由不同的国家机关独立行使, 以防止权力滥用。我国不实行“三权分立”, 但实行权力制约, 授权国家行政机关依法行使管理国家事务的行政权, 司法机关行使司法权。由于行政权涉及社会生活的方方面面, 关系到公民、法人和其他组织的切身利益, 为提高行政权运作的效率, 法律会赋予行政机关很大的自由裁量权。“从事物的性质来说, 要防止滥用权力, 就必须以权力约束权力。”[3]司法权提供了制约和监督行政权力强有力的保障机制。 治安管理处罚权以维护社会治安秩序为其价值和出发点, 讲求效率, 同时也遵循公正原则; ⑦ 刑罚权(或说司法权) 以公正为其最高价值, 但也兼顾效率。因而在立法和执法中, 两种权力交织是法律发展的结果和趋势, 诸如治安管理处罚程序中引进司法程序、告知制度、听证制度以及处罚决定后可以提起诉讼等, 保证公正的实现; 而刑罚中的自诉、刑事和解等, 又是行政权的典型表现。 二、处罚种类缺失分析 治安管理处罚种类包括两部分: 一是处罚, 包括警告、罚款、拘留和吊销公安机关发放的许可证, 以及对违反治安管理的外国人可以附加适用限期出境或者驱逐出境; 二是相关法律措施, 主要有收缴、追缴、责令严加管教、责令严加看管和治疗、约束、责令不得进入体育场馆观看同类比赛、强行带离现场、责令停止活动、责令改正、取缔、强制性教育措施。 刑罚种类也包括两部分: 一是主刑, 二是附加刑。主刑有管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑; 附加刑有罚金、剥夺政治权利和没收财产。本文重点分析罚款与罚金、行政拘留与拘役、非监禁处罚与管制和相关法律措施。 (一) 罚款与罚金 治安管理处罚属于行政处罚, 行政处罚的核心也是其与刑罚的主要区别在于大量设定财产罚, 这也是各国和地区行政处罚法律的典型标志。 如德国《违反秩序法》处罚种类主要是罚款,也有没入和警告, 罚款幅度一般为5马克至1000马克。罚款之适用非常详尽, 明文规定: 罚款之处罚以违反秩序的种类及行为人所应受非难程度为衡量基础, 亦应斟酌行为人的经济关系; 罚款得超过行为人因违反秩序所获得的经济利益, 如法定最高金额仍不足以符合上述规定时, 科处得超过法定最高金额之罚款; 过失行为之罚款, 仅得处以规定罚款最高金额之一半[4]。中国台湾地区《社会秩序维护法》规定罚锾是六种处罚种类之一, 但罚锾的适用达到了该法分则中的每一个条文、每一种行为。该法分则从第63条至91条共设29个条文, 其中罚锾和拘留可以选择适用的条文计13条, 其他16个条文都是罚锾处罚或者少量的罚锾与申诫、勒令歇业、停止营业的选择或并处。也就是说, 每种违法行为均可能处以罚锾处罚; 而且规定罚锾逾期不完纳者,警察机关得声请易以拘留; 在罚锾应完纳期内, 被处罚人得请求易以拘留。 德国和中国台湾地区的法律规定都非常注重罚款处罚及其适用, 甚至用剥夺人身自由来保证罚款的执行: (1) 每一类违法行为均可能受到罚款处罚; (2) 对罚款处罚考量各种情形, 分别予以从重和从轻处罚, 如从违法行为中获取大于处罚最高幅度的经济利益的, 从重处罚, 过失行为则从轻处罚; (3) 易科拘留保证罚款的执行。 相比较我国现行《治安管理处罚法》关于罚款的设定有以下缺失: (1) 罚款数额偏低。对于扰乱公共秩序、妨害公共安全、侵犯人身权利、侵犯财产权利以及大量妨害社会管理行为, 罚款数额最高1000元尚不足以达到惩戒违法行为人的效果, 尤其是经济违法行为。如前所述尚不够刑事处罚的集资诈骗行为, 其侵犯财物数额动辄上万元, 而对其罚款最高1000元的处罚显然偏轻。尽管还有行政拘留处罚, 但最高拘留15日的惩戒效果远不如高数额的罚款。(2) 罚款适用范围狭窄。处罚设定的条(款、项) 共计127项, 直接适用单处罚款和可以选择罚款共32项, 占处罚总项的25%, 显而易见, 罚款处于附加罚的地位, 与其行政核心处罚地位大相径庭。(3) 保证罚款及时执行的制度尚未建立。与拘留直接送达拘留所执行不同的是, 罚款执行设定了罚缴分离原则的一般缴纳程序和当场缴纳程序,而当场缴纳不能实现的转为一般缴纳, 一般缴纳程序有期限选择, 而我国目前尚无社会信用保障制度,由于一些公民的法律意识较弱, 相当比例的罚款缴纳不能实现是不可避免的, 尽管法律设定了强制缴纳措施, 但从其效力来看微乎其微。 刑罚的罚金刑根据犯罪情节决定罚金数额, 即根据违法所得数额、造成损失大小等, 并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力依法判决。刑罚发展至今增加了新的内涵, 如为避免监狱内交叉感染的非监禁化, 为有利于犯罪人再社会化的非犯人烙印化以及总体趋势的刑罚轻缓化等, 罚金刑发挥了不可磨灭的作用。其特点是: (1) 适用范围较为广泛,主要适用于破坏市场经济秩序罪、侵犯财产罪、妨害社会管理秩序罪以及贪污、贿赂罪, 皆涉及经济犯罪。(2) 罚金数额既原则又灵活, 且没有上限,以使行为人不能从经济犯罪中获得益处为原则, 确定三种形式: 规定罚金下限不能少于1000元; 规定相对确定的罚金数额, 如集资诈骗罪并处20000元以上200000元以下罚金; 以违法所得数额或犯罪涉及数额为基准, 处以一定比例或数倍的罚金。(3) 单科罚金的法条过少, 一般都是与自由刑并处, 因而是附加罚的地位, 影响其发挥应有的作用。 笔者认为, 罚款与罚金刑的协调可考虑: (1)增加治安管理处罚单处罚款或者罚款与其他处罚种类可以选择适用的条、款、项, 使罚款居于核心处罚的地位; 增加刑罚单科罚金的条文, 尤其涉及经济的犯罪。(2) 增加侵犯财产权行为和部分妨害社会管理行为的罚款数额, 以与罚金刑衔接。(3)以使行为人不能从经济犯罪中获得益处为原则, 在当前相对确定罚款数额的基础上, 以违法所得数额或违法涉及数额为基准, 处以一定比例的罚款。 (二) 行政拘留与拘役 行政拘留(本文简称拘留) 是六种治安管理处罚种类(含两种附加罚) 之一, 拘留期限为15日以下, 数行为并罚, 合并执行不超过20日。就拘留处罚的设定来讲, 如前所述, 处罚设定的条(款、项) 共计127项, 直接适用单处行政拘留和可以选择处行政拘留(包括并处或者可以并处罚款) 共四种形式84项, 占处罚总项的66% , 有的尽管是并处或可以并处罚款, 但以行政拘留为基础, 与罚款设定情况相比, 可见行政拘留已是治安管理处罚的主要形式; 刑罚的拘役设定为主刑, 且分则中70%以上的条文都有拘役, 因此, 这种短期剥夺行为人人身自由的处罚分别属于治安管理处罚和刑罚的主要处罚种类。无论是治安管理处罚还是刑罚, 短期剥夺人身自由的处罚被认为是能够促进违法犯罪改造的较好的处罚方法, 但也正是短期自由罚使违法犯罪者丧失对人身自由拘禁的恐惧,且极易交叉感染而再犯。 德国《违反秩序法》来源于原德国刑法的违警罪, 违反秩序行为是整合违警罪而来, 在其设定行政处罚的法律《违反秩序法》中, 并没有将短期自由刑带进该法, 而以罚款为主。中国台湾地区《社会秩序维护法》的拘留处罚来源于1947 年的《违警罚法》, 发展至《社会秩序维护法》时, 只有一少部分行为选择性地适用拘留, 拘留期限缩短为3日以下, 数行为并罚合并执行不超过5日, 且拘留的决定权由法院行使, 显然是废除或减弱行政处罚中的剥夺人身自由权。 笔者认为, 根据我国历史渊源和当前社会状况,行政拘留和拘役依然可保留, 但二者处罚的协调应当考虑: (1) 设定适用行政拘留情形与其他处罚任选, 变其主要处罚形式为可选处罚形式, 针对各类违反治安管理行为中的情节严重者适用; 拘役除应包含行政拘留适用情形中的构成犯罪的轻者外, 其他各种犯罪亦少用为好。(2) 缩短行政拘留期限至7日以下, 减弱行政处罚剥夺人身自由权的权力,同时也避免交叉感染; 拘役期限可保持不变。 (三) 非监禁处罚与管制 刑罚的管制刑是主刑中最轻的一种处罚, 是对犯罪分子不予关押而限制其一定人身自由的非监禁刑, 适用于主观恶性不大的初犯、偶犯、未成年犯, 范围较宽。这种处罚一方面不影响罪刑较轻的犯罪分子的劳动、工作和家庭生活, 有利于改造;另一方面还可以避免罪刑较轻者在监狱中交叉感染, 又符合世界刑罚发展的行刑社会化的趋势。当前在实践中, 管制刑形同虚设, 原因在于管制刑的执行难以操作, 尚无合理的执行程序。同时, 笔者认为, 治安管理处罚中可借鉴刑罚的管制刑设定非监禁处罚, 与上述减弱行政拘留权的思路匹配。 (四) 相关法律措施 治安管理处罚的相关法律措施是非处罚性质的措施, 它们与治安管理处罚种类相辅相成, 构成一个统一的整体, 对治安管理发挥着重要的作用, 成为治安管理处罚体系不可分割的一部分。针对不同的情形适用不同的法律措施, 能够及时恢复被违法行为破坏的社会秩序。如《治安管理处罚法》第38条规定, 举办文化、体育等大型群众性活动, 违反有关规定, 有发生安全事故危险的, 责令停止活动, 立即疏散, 对组织者予以处罚。在此种情形下, 立即“停止活动”显然要比事后对组织者处罚重要得多。 刑罚中可考虑增加辅助处罚的法律措施, 以体现教育预防功能。分为两种情况: 一是判决刑罚的同时作出及时执行的相关法律措施, 如某未经公安机关许可的旅馆, 负责人组织构成组织罪, 依照《刑法》规定对组织者处以刑罚, 但对该非法旅馆如何处置, 《刑法》并没有规定。尽管有相关法规可以对其处置, 但在《刑法》中设定取缔并在同一判决书中作出取缔措施则更加科学;如果该旅馆具有合法资格, 可在《刑法》中设定吊销许可证并在同一判决书中作出吊销许可证措施(吊销许可证属于行政处罚种类, 但作为刑罚的相关法律措施并不矛盾) 等。于此情形, 刑罚具有优先权, 任何行政机关可依照刑事判决依法履行职责。《刑法》中设定了法律措施, 在对行为人进行调查的过程中, 既可控制该旅馆, 也可避免尚未最后判决行为人是否有罪旅馆即被查封的后果, 以保障当事人的合法权益。二是判决刑罚的同时作出刑罚执行后应当执行的相关法律措施, 类似剥夺政治权利的执行。如非法侵入计算机信息系统罪的行为人, 刑罚执行后应当在一定时限内不得将非法侵入计算机信息系统中获取的信息告知于他人, 或者在一定时限内不得使用计算机或者不得使用计算机网络等。当然这种法律措施更适用于短期自由刑、管制刑、罚金刑和单处剥夺政治权利, 长期自由刑和无期自由刑不存在上述问题。 基于上述分析, 治安管理处罚种类可考虑设定警告、罚款、限制人身自由罚(非监禁罚) 、行政拘留、吊销公安机关发放的许可证以及对外国人适用限期出境或驱逐出境。与现行法律相比, 罚款数额增加, 拘留期限减少, 限制人身自由罚期限最高20日或30日(以有别于管制刑) 。 刑罚种类可考虑设定主刑罚金、管制刑、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑, 附加刑剥夺政治权利、没收财产, 另设相关法律措施。在此罚金成为主刑, 设定管制刑的执行程序, 拘役适用范围包含拘留适用情形中的构成犯罪的轻者, 同时适当扩大其他犯罪的适用, 总体适用范围不宜过大。 三、处罚程序缺失分析 刑罚是司法权, 实施刑罚适用司法程序, 司法程序由专门的刑事诉讼法规范, 并随同刑法不断发展和完善。而治安管理处罚程序的缺失阻碍了治安管理处罚的发展和完善, 本文主要分析治安管理处罚程序的缺失。 (一) 证据规则不规范 证据的基本范畴包括证据的法定形式、证据与证据材料的关系、定案根据与非定案根据、证据能力与证明能力以及其他证据规则。证据是认定违反治安管理行为(治安案件) 的核心, 没有证据也就无所谓违反治安管理行为, 治安案件中的证据适用更是一个非常重要、非常复杂的问题。例如, 一个价值100元的财物被损坏的案件, 行为人和被侵害人对事实和财物价值无异议, 那么此财物价值还要否进行鉴定? 再如一个伤害案件中, 行为人将被侵害人胳膊打出一块淤青, 这种伤要否鉴定? 当然从总的证据适用原则来讲, 这两种情形应当进行鉴定, 但办理治安案件的成本会大大提高, 其效率则大打折扣; 而且从行为人和被侵害人角度看, 是否合情和必要也值得讨论。 治安管理处罚的证据规则在法律中没有明确规定, 《治安管理处罚法》第79条只是笼统规定, 对治安案件的调查应当依法进行; 严禁刑讯逼供或者采用威胁、引诱、欺骗等非法手段收集证据; 以非法手段收集证据不得作为处罚的根据。这种证据规格和证明标准均不明确, 在治安管理处罚实践中对违法行为人和公安机关产生了极为不利的影响。而公安机关通过部门规章的形式, 即公安部的《公安机关办理行政案件程序规定》(以下简称《程序规定》) 对部分证据规则作出规定, 其权威性以及法律的严肃性值得商榷。我们认为, 证据规则可分为两个层次, 由法律设定最基本的证据规则, 如证据的法定形式、定案根据与非定案根据、证据能力与证明能力等, 再由部门规章对其进行细化以方便操作。 (二) 案件调查手段适用程序混乱 案件调查手段适用程序的混乱问题主要表现在两个方面: 一是盘查权的禁止性适用规定。盘查权是《人民警察法》赋予公安机关控制违法嫌疑行为人的一种必备的手段, 各国都有类似权力的设定。为防止基层公安机关及其人民警察滥用盘查权, 公安部了部门规章《公安机关适用继续盘问规定》。据我们了解, 自该规定施行以来, 实践中盘查权的继续盘问因为苛刻的适用程序而无法适用。诚然, 公安机关在以往适用盘查权过程中的确发生了许多滥用权力的问题, 但将此权力通过部门规章进行控权性解释而完全控制不得适用, 则走向另一个极端。二是公民住所检查权的约束。为保证公民住所不受侵犯, 针对涉及案件的公民住所的检查应当予以控制。《治安管理处罚法》第87条规定“检查公民住所应当出示县级以上人民政府公安机关开具的检查证明文件”是必要的, 但此规定过于机械而不能满足实践需要。如公民住所内正在发生危害公共安全或者公民人身安全的案(事) 件等, 不立即检查可能对公共安全或者公民人身、财产安全造成重大危害时, 依然要求检查人员开具检查证才能实施检查, 显然不合情理, 也违背了人民警察依法及时维护社会治安秩序的宗旨。但此情形由规章《程序规定》予以扩权性解释,尽管满足了实践需要, 却违背了法治原则。 对于第一种情况, 一是规范盘查权适用程序是必要的, 但应当在立法本意下进行; 二是能动性是行政权行使的一项原则, 为防止其能动性变成滥用, 当加强权力监督, 而非限制权力本身。对于第二种情况, 则属于立法的缺陷, 应通过法律“修正案”形式进行补充, 而不能由部门规章设定。 (三) 听证程序名不符实 听证程序作为行政机关在行使行政权力过程中的事中监督, 在中国的行政程序中至关重要。《行政处罚法》专节规定听证程序, 《程序规定》更是用了专章四节规范听证程序(不仅仅是规范治安管理处罚, 还包括其他公安行政处罚) , 但治安管理处罚实践中却甚少适用听证程序。究其原因, 一是听证适用的案件范围过窄。《治安管理处罚法》第98条规定, 吊销许可证以及处2000元以上罚款的, 当事人有权要求听证。吊销许可证处罚限于《治安管理处罚法》第54条第3款的一类行为; 2000元以上罚款处罚限于《治安管理处罚法》第61条、62条、66条等规范的17种行为(以公安部的《关于规范违反治安管理行为名称的意见》为标准) , 约占全部违反治安管理行为(同前述标准) 11%, 其中除了第70条规范的赌博行为和第73条规范的教唆、引诱、欺骗他人吸食、注射行为处拘留并处罚款外, 其他行为均是处拘留可以并处罚款。因此, 上述11%中又有大量行为实际上没有被并处罚款或者罚款达不到2000元而行为人无权要求听证。二是拘留处罚的听证问题。如前分析, 拘留是治安管理处罚的主要形式; 拘留又是治安管理处罚甚至是整个行政处罚中最严厉的处罚。《行政处罚法》第9条强调规范限制人身自由的行政处罚只能由法律设定, 拘留的暂缓执行等替代听证程序的说法是讲不通的, 因而拘留被排除在听证程序之外只能使听证程序处于尴尬境地。 (四) 相关法律措施程序缺乏 相关法律措施不是可有可无的, 能够发挥处罚本身不能发挥的作用。目前相关法律措施作用弱化, 由于程序不健全, 影响其发挥良好作用。从治安管理处罚的功能看, 设定各种处罚种类正是发挥其惩戒功能, 使其体验违法而受处罚的苦痛, 如剥夺人身自由, 剥夺财产等。但是处罚仅仅停留在这个阶段是远远不够的, 不能达到处罚的最终效果。因此, 法律中设定一些相关法律措施, 依据其主观恶性程度、人身危险性等适用, 以体现教育预防功能。这些法律措施同样具有法律强制性, 涉及人身或财产权利, 因而必须附加相应的适用程序, 才能发挥良好作用, 以保障当事人的合法权益, 弥补处罚的不足, 更好地维护社会治安秩序。从目前的立法来看, 恰恰缺失程序的设定, 给予执法者很大的自由裁量权, 导致滥用具有强制性的法律措施。 四、刑罚与治安管理处罚适用衔接 刑罚与治安管理处罚适用实践中衔接有两个层次: 一是处罚适用衔接; 二是处罚程序适用衔接。 (一) 处罚适用衔接 1 处罚适用衔接的基本原则。处罚适用衔接是指在治安管理处罚与刑罚竞合时, 如何对行为人适用处罚。目前理论界有三种主张[5] : (1) 选择适用说, 或称替代主义说。该说认为在行政处罚和刑罚中选择一种处罚, 不能并用, 且按照重罚吸收轻罚的原则, 选择刑罚处罚。(2) 附条件并科说, 或称免除代替说。该说认为行政处罚与刑罚竞合时, 处罚上可以并科, 但是任何一个处罚执行后, 认为没有必要执行另一个处罚时, 可以免除该处罚的执行, 即执行上的免除。(3) 合并适用说, 或称双重适用说。该说主张既适用行政处罚, 又适用刑罚。 我国法律明文规定了处罚适用的衔接原则。《行政处罚法》第7条第2款规定, 违法行为构成犯罪, 应当依法追究刑事责任, 不得以行政处罚代替刑事处罚。《治安管理处罚法》第2条规定, 扰乱公共秩序, 妨害公共安全, 侵犯人身权利、财产权利, 妨害社会管理, 具有社会危害性, 依照《刑法》的规定构成犯罪的, 依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的, 由公安机关依照本法给予治安管理处罚。我们认为, 这两条规定包含两层含义:一是违法行为构成犯罪的, 选择刑事处罚; 二是如果已经行政处罚的, 不能以行政处罚代替刑事处罚, 应当再选择刑事处罚, 是上述选择适用说和合并适用说的集合, 即违法行为构成犯罪, 首先适用刑罚, 如果由于其他原因适用了行政处罚, 应当还要适用刑罚。这种适用原则是合理的, 从其具体适用上也可以验证。 2 处罚适用衔接的应用。 (1) 性质相似的处罚的适用。性质相似的处罚即无论是治安管理处罚或是刑罚种类同属于人身自由罚或财产罚, 如行政拘留、拘役和有期徒刑、罚款和罚金, 其处罚适用首先选择刑事处罚; 如果已经作出行政处罚的, 要选择刑事处罚, 而将行政处罚予以折抵。(2) 性质不相似的处罚的适用。其处罚适用首先选择刑事处罚, 再选择行政处罚。如选择适用了有期徒刑, 但行政处罚对此行为规定了罚款或吊销许可证, 再选择罚款或吊销许可证的行政处罚; 如果先对其作出了罚款或吊销许可证处罚, 还要选择适用刑事处罚的人身自由罚。(3)免予刑罚处罚后, 选择适用行政处罚。(4) 不予刑事处罚的, 选择适用行政处罚。如15岁的未成年人盗窃财物价值上万元, 但根据《刑法》第17条规定不予刑事处罚, 可以根据《治安管理处罚法》给予治安管理处罚。 (二) 处罚程序适用衔接 根据上述处罚适用衔接原则, 处罚程序适用衔接采刑事优先原则, 即同一案件既是治安案件又是犯罪案件, 首先选择刑事诉讼程序追究行为人的刑事责任, 再选择行政处罚程序追究行为人的行政责任。《行政处罚法》第22条规定, 违法行为构成犯罪的, 行政机关必须将案件移送司法机关, 依法追究刑事责任。《治安管理处罚法》第95条规定,违法行为已涉嫌犯罪的, 移送主管机关依法追究刑事责任。这里包含: 一是违法行为涉嫌犯罪, 移送主管机关依法追究刑事责任; 二是同案犯中只要一人涉嫌犯罪, 全案移送主管机关调查、证实其犯罪; 三是同案犯中有不构成犯罪的, 移送行政机关依法追究行政责任。这样既可解决予以刑事处罚的同时再选择行政处罚适用程序的效率问题, 降低执法成本; 进而可考虑由同一法院对“同案犯中不构成犯罪的”一并作出行政处罚。 治安管理论文:治安管理处罚裁量初探 【摘要】由于各地对《治安管理处罚法》关于裁量部分的问题认识、理解不统一,加之有权解释机关对此问题的解释不具体、不透彻,出现了各地裁量标准不一、裁量随意性不断膨胀等现象。笔者借助本文提出观点,对《治安管理处罚法》中“情节较轻”、“情节较重”、“情节严重”的判定、法定裁量种类与酌定裁量种类的运用以及裁量方法等问题进行初步探析,以期促进基层执法机关逐步理清对此问题的认识。 【关键词】法定裁量;酌定裁量;裁量方法 近年来,各地公安机关充分利用《治安管理处罚法》这一法律武器,在维护社会治安秩序,保障公共安全,保护公民、法人和其他组织的合法权益等方面作出了突出贡献。但是,由于各地对该法关于裁量部分的问题认识、理解不统一,加之有权解释机关对此问题的解释不具体、不透彻,出现了各地裁量标准不一、裁量随意性不断膨胀等现象,因此,有必要对该法裁量方面的问题进行探析。 一、对“情节较轻”、“情节较重”、“情节严重”的理解 《治安管理处罚法》从第二十三条到第七十四条,分别规定了违反治安管理的行为及量罚幅度。其中,共有17条先规定一般情节的量罚幅度,后规定 “情节较轻”的量罚幅度(如第二十五条等);共有6条先规定一般情节的量罚幅度,后规定 “情节较重”的量罚幅度(如第二十三条等);共有12条先规定一般情节的量罚幅度,后规定 “情节严重”的量罚幅度(如第二十四条等)。还有部分条文虽然没有明确规定“情节较轻”、“情节较重”、“情节严重”,但是从条文的结构中也不难看出,立法机关事实上已经将具体的违反治安管理行为在一般情节和“情节较轻”、“情节较重”或“情节严重”上作出了区分。而在执法实践中,只有确定某一行为符合“情节较轻”、“情节较重”、“情节严重”或一般情节中的某一种时,才能找到与之对应的量罚幅度(即“对号入座”),然后在该幅度内进行裁量。因此,正确理解“情节较轻”、“情节较重”、“情节严重”,是正确适用法律、正确进行裁量的基础和前提。 (一)当前各地对“情节较轻”、“情节较重”、“情节严重”的应对方式及存在的问题 面对如此众多的“情节较轻”、“情节较重”、“情节严重”,基层执法机关往往无所适从,而各省级公安机关为了应对这一情况,分别制定了一些指导性意见,如江苏省公安厅制定了《关于正确界定治安管理处罚法有关情节的指导意见(试行)》(苏公厅〔2006〕394号)、北京市公安局制定了《北京市公安局关于下发〈北京市公安局实施治安管理处罚法细化标准〉(试行)的通知》(京公法传发〔2006〕4号)。这些文件无疑为基层公安机关准确适用《治安管理处罚法》提供了统一的尺度,具有非常重要的意义。然而,笔者认为,通过各地制定指导性意见的方式应对这个问题,存在如下方面的不足: 1、指导性意见违背法律规定。如江苏省公安厅《关于正确界定治安管理处罚法有关情节的指导意见(试行)》第一条第二款第三目规定:在共同违反治安管理行为中起次要或者辅助作用的,属情节较轻。而《治安管理处罚法》第十七条规定:共同违反治安管理的,根据违反治安管理行为人在违反治安管理行为中所起的作用,分别处罚。根据该条规定,即使是在共同违反治安管理行为中起次要或者辅助作用的,也要根据行为人在违反治安管理行为中所起的作用进行处罚,而不是将“起次要或者辅助作用”与“情节较轻”划上等号。 2、指导性意见与有权解释相冲突。如江苏省公安厅《关于正确界定治安管理处罚法有关情节的指导意见(试行)》第一条第二款第一目规定:违反治安管理行为预备、中止、未遂的,属情节较轻。而根据公安部《公安机关执行《中华人民共和国治安管理处罚法》有关问题的解释(二)》第二条规定:行为人为实施违反治安管理行为准备工具、制造条件的,不予处罚;行为人自动放弃实施违反治安管理行为或者自动有效地防止违反治安管理行为结果发生,没有造成损害的,不予处罚;造成损害的,应当减轻处罚;行为人已经着手实施违反治安管理行为,但由于本人意志以外的原因而未得逞的,应当从轻处罚、减轻处罚或者不予处罚。 3、各地指导性意见标准不一,导致适用量罚幅度不统一。如对类违反治安管理行为,《山东省公安厅实施治安管理处罚法细化标准(试行)》规定情节较轻的情形:(一)确因生活所迫且所得不多的;(二)已谈好价钱或给付钱物,着手实施,尚未发生性关系的;(三)其他情节较轻的情形。《北京市公安局关于下发〈北京市公安局实施治安管理处罚法细化标准〉(试行)的通知》规定情节较轻的情形:已给付金钱等财物并着手实施,但由于行为人主观意志以外的原因尚未发生性关系的。江苏省公安厅《关于正确界定治安管理处罚法有关情节的指导意见(试行)》规定情节较轻的情形:(一)、已满14周岁不满16周岁的人的;(二)、已满16周岁不满18周岁的人初次的; (三)、以口淫、手淫等方式初次的;(四)、因生活所迫初次的;(五)、初次未遂的;(六)、初次并检举他人违反治安管理行为,查证属实的。如此不统一的量罚标准必然造成量罚的不公平,侵害公安执法权威。 4、基层公安机关对指导性意见的法律性质认识不透。笔者认为,从法律性质的角度考察,这类指导性意见其实并不属于规范性文件,案件一旦进入司法审查程序,法院不但可以不“适用”,而且可以不“参照”,基层公安机关在执行时完全可以灵活掌握。但事实上,对于上级机关制定的各类指导性意见,基层公安机关往往不对其法律性质进行准确定位,盲目、机械执行,导致个别案件处理不公。 (二)解决上述问题的建议 有权解释机关应当在充分调查研究的基础上,结合实践执法经验,吸收各地指导性意见中科学、合理的细化标准,尽快制定出相关解释。当然,解释不可能穷尽所有现实中的违法现象,基层公安机关在掌握“情节较轻”、“情节较重”、“情节严重”时,应当充分、全面考察行为人的主观有责性和客观违法性,使量罚的结果最大程度地与行为人“罪责”相适应,真正贯彻落实过罚相当原则。 值得注意的是,《治安管理处罚法》在审议过程中,为了体现与刑法的衔接,将部分“情节严重”的规定修改为“情节较重”的规定,因此,在量罚时,还必须同时考察相应的追诉标准,防止以罚代刑。 (三)“情节较轻”、“情节较重”、“情节严重”的判定 笔者认为,“情节较轻”、“情节较重”、“情节严重”中的“情节”与违反治安管理行为的构成要件要素具有某种关联,但是又不是构成违反治安管理行为的构成要件要素。《治安管理处罚法》部分条文对此已有暗示,如《治安管理处罚法》第四十四条规定,猥亵他人的,即构成违反治安管理行为,处五日以上十日以下拘留;猥亵智力残疾人、精神病人、不满十四周岁的人或者有其他严重情节的,处十日以上十五日以下拘留。这就说明,只要是猥亵他人的,就构成了违反治安管理行为,而猥亵智力残疾人、精神病人、不满十四周岁的人仅仅是严重情节的几种情形之一。 因此,判定“情节较轻”、“情节较重”、“情节严重”,必须首先判定某种行为是否构成违反治安管理行为,该违反治安管理行为的构成要件要素是什么。笔者认为,一般情况下,在具备主体、主观方面要件的情况下,某种行为达到了足以侵害《治安管理处罚法》所要保护的法益的时候,就构成了违反治安管理行为。可见,构成要件要素与《治安管理处罚法》所要保护的法益密切相关。而“情节较轻”、“情节较重”、“情节严重”中的“情节”虽然不是构成违反治安管理行为的构成要件要素,但是并未超出构成要件要素所辐射的范围(部分拟制规定的情况除外)。例如,对于殴打他人的行为,只要该殴打行为足以造成对公民健康权的危害,就已经构成了违反治安管理行为,而殴打行为造成的后果才是是否“情节较轻”中的“情节”,殴打他人的方式、手段也是是否“情节较轻”中的“情节”,显然,这些情节并不是殴打他人行为的构成要件要素,但是均因不管是否造成伤害、不管采取何种方式,都因其对“殴打他人”这一客观行为起到一定的征表作用,而没有超出构成要件要素所辐射的范围。但是,殴打他人的场所、殴打他人的动机等,因为其本身并不是“殴打他人”这一行为所要考察的对象,或者说,其本身与《治安管理处罚法》所要保护的法益(公民健康权)并无实质性关系,所以,不能将其评价为“情节较轻”中的“情节”。 同理,判定其他具体的违反治安管理行为是否属于“情节较轻”、“情节较重”、“情节严重”,也需要先从构成要件要素入手,逐一考察某一具体情节是否属于“情节较轻”、“情节较重”、“情节严重”中的“情节”,再进行综合判断。 那么,到底以什么标准判定“情节较轻”、“情节较重”、“情节严重”呢?笔者认为,判定“情节较轻”、“情节较重”、“情节严重”,需要与一般情节进行比较。而立法对一般情节的规定存在于《治安管理处罚法》文本中,是客观意思,基层执法机关必须针对不同类型的违反治安管理行为,结合社会实际情况,综合分析行为人的目的、动机,采用的手段,侵害的对象,造成的后果,造成的影响等方面的因素,进行客观判断。概言之,在当前的社会发展形势下,行为人一般具有何种目的动机,一般采取什么手段,一般侵害哪些对象,一般会造成什么后果,这是判断是否属于一般情节的重要标准。 (四)“情节较轻”与 “情节特别轻微”之辨析 《治安管理处罚法》第十九条规定:“违反治安管理有下列情形之一的,减轻处罚或者不予处罚:(一)情节特别轻微的……”实践中, 对于具体的事实属于“情节较轻”还是 “情节特别轻微”较难界定。 有观点认为,情节特别轻微,即违反治安管理行为的情节特别轻微。判断违反治安管理行为是否特别轻微,应当从违反管理行为人的年龄、身份,对违反治安管理行为所持的态度,违反治安管理的目的、动机,采用的手段,造成的后果,认错的程度,改正的情况,造成的影响等方面进行综合考察。如违反治安管理行为没有实施终了,行为人自己已经悔悟并及时改正,没有造成危害后果等。[1] 根据上述观点,“情节较轻”与“情节特别轻微”既有共同点又有区别。 共同点表现在: 1、二者都以危害行为已经构成违反治安管理行为为前提。若某种行为还没有足以造成对《治安管理处罚法》所要保护的法益的侵害,或者,侵害还没有达到紧迫的程度,那么,这种行为还没有构成违反治安管理行为,既不能认为是“情节较轻”,也不能认为是“情节特别轻微”。如行为人为诬告陷害他人而捏造事实的,因捏造事实的行为还没有构成违反治安管理行为,因此,不能认为是“情节较轻”的“诬告陷害他人”,也不能认为是“情节特别轻微”的“诬告陷害他人”。 2、二者都较一般情节轻。从违反治安管理行为情节的轻重方面考察,“情节较轻”与“情节特别轻微”均比一般情节要轻。 区别表现在: 1、功能不同。“情节较轻”为执法机关指明量罚的幅度,具有“对号入座”的功能;“情节特别轻微”为减轻处罚或者不予处罚提供法律依据,具有“减免功能”。 2、行为的轻重不同。从法律文本的表述上看,“情节特别轻微”显然比“情节较轻”的情节更轻。 3、“情节特别轻微”所涵盖的范围宽于“情节较轻”。根据上文的分析,“情节较轻”中的“情节” 与违反治安管理行为的构成要件要素具有某种关联,而“情节特别轻微”中的“情节”则包罗了与违反治安管理行为有关的所有客观情况及能够反映出行为人的人身危险性的所有主客观情况。 二、裁量种类 澄清了“情节较轻”、“情节较重”、“情节严重”的基本含义后,紧接着需要分析裁量种类。执法实践中,往往存在着行为人具有从轻、减轻或者从重处罚的情节,需要对行为人从轻、减轻或者从重处罚(本文将之称为“裁量种类”)。理论上讲,裁量种类可以分为法定裁量种类和酌定裁量种类。 (一)法定裁量种类 法定裁量种类,是指《治安管理处罚法》明文规定的、执法机关应当执行的从轻、减轻、从重处罚和不予处罚的裁量种类。《治安管理处罚法》总则部分、分则部分均规定了从轻、减轻、从重处罚和不予处罚的情节。其中总则部分第十二条是从轻或者减轻处罚的硬性裁量情节,第十四条是从轻、减轻或者不予处罚的弹性裁量情节,第十九条是减轻处罚或者不予处罚的硬性裁量情节,第二十条是从重处罚的硬性裁量情节,分则部分第五十条第二款、第五十一条第二款是从重处罚的硬性裁量情节。 从轻处罚,是指在法定量罚幅度以内决定较轻的处罚。与此相对应,从重处罚是指在法定量罚幅度以内决定较重的处罚。而减轻处罚,是指在法定量罚幅度以下决定处罚。 1、“中间线”问题。目前,基层执法机关存在一种观念,认为从轻处罚或者从重处罚就是在法定量罚幅度的“中间线”以下或以上决定处罚结果。如甲某阻碍人民警察依法执行职务,情节严重,应当在“五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款”的量罚幅度内从重处罚,即在潜意识下认为,只有对甲某处七日以上拘留,才能符合从重处罚的规定。笔者认为,这种观念是错误的。从重处罚,应当是指根据行为人行为的主客观方面,将量罚的结果重于一般情况下的量罚结果。易言之,如果行为人本来不具有从重处罚的情节,就不会受到最后这样的处罚。如上述例中,根据甲的情节,如果其不是阻碍人民警察依法执行职务,而是阻碍一般国家机关工作人员依法执行职务,对甲最终处以五日拘留最符合过罚相当的原则,而正是因为甲现在是阻碍人民警察依法执行职务,最终对甲处以六日拘留。这样的处罚结果,也不失为从重处罚。[2] 2、从轻处罚不等于降格处理,从重处罚不等于升格处理。实践中,部分基层执法机关忽视了对这一问题的区分,造成了一些案件的错误处理。如乙非法携带管制器具,情节较轻,应处警告或者二百元以下罚款。但是因为乙曾在六个月内因盗窃受过治安管理处罚,应当从重处罚,遂最终在“处五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款”这一量罚幅度内作出处罚决定。这种做法完全混淆了从重处罚与加重处罚,应当在实践中予以杜绝。 3、减轻处罚的幅度问题。对于减轻处罚的幅度问题,公安部《公安机关执行〈中华人民共和国治安管理处罚法〉有关问题的解释(二)》(以下简称“《解释(二)》”)第四条作出了详细的规定:(一)法定处罚种类只有一种,在该法定处罚种类的幅度以下减轻处罚;(二)法定处罚种类只有一种,在该法定处罚种类的幅度以下无法再减轻处罚的,不予处罚;(三)规定拘留并处罚款的,在法定处罚幅度以下单独或者同时减轻拘留和罚款,或者在法定处罚幅度内单处拘留;(四)规定拘留可以并处罚款的,在拘留的法定处罚幅度以下减轻处罚;在拘留的法定处罚幅度以下无法再减轻处罚的,不予处罚。 但是,“法定处罚幅度以下”这一规定容易造成理解上的困难,例如,一般情节的盗窃行为,法定处罚幅度为“五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款”,但是“法定处罚幅度以下”是否还包括一日以上五日以下拘留?若包括(肯定说),则符合减轻处罚条件的,可以处一日以上五日以下拘留;若不包括(否定说),则只能不予处罚。笔者赞成肯定说,理由如下: (1)《治安管理处罚法》实际上将拘留设定为五日以下、五日以上十日以下和十日以上十五日以下三个格。《治安管理处罚法》多个条文有“五日以下拘留”的规定(如第二十五条等处),适用五日以下拘留不会存在法律上的障碍,也不会侵犯国民的法感情。 (2)持肯定说更符合公平、正义。如果坚持否定说,则会出现未设定五日以下拘留的违反治安管理行为在适用减轻处罚时,与设定五日以下拘留的违反治安管理行为相比,不符合公平、正义的要求。例如,张某盗窃,情节一般,因其未满18周岁,根据其违反治安管理行为的主客观情况,应减轻处罚,但是因为对盗窃行为未设定“五日以下拘留”的量罚幅度,根据《解释(二)》第四条第四项规定,对其不予处罚;李某扬言实施爆炸扰乱公共秩序,情节一般,因其未满18周岁,根据其违反治安管理行为的主客观情况,应减轻处罚,因为对扬言实施爆炸扰乱公共秩序行为设定了“五日以下拘留”,故根据《解释(二)》第四条第四项规定,对其拘留三日。那么,都是因为适用“未满18周岁”而减轻处罚的,为什么最终对张某不予处罚,而最终对李某拘留三日?这样的不公平已经显而易见。 (3)否定说的主要理由是肯定说的做法违背了行政合法性原则。该说认为,《行政处罚法》规定:“没有法定依据或者不遵守法定程序的,行政处罚无效。”这就是行政处罚法定原则,即没有直接的法律依据,行政处罚主体不得实施行政处罚。笔者认为,这种理解是片面的。“行政行为必须有法律依据,并不意味着每一个具体行政行为都必须有直接而明文规定的法律条文依据。”“一般说来,只要直接关系到行政相对人行政法上的基本权利的行政行为,特别是对行政相对人不利的行为(如行政处罚,笔者注),需要有直接明文的法律(包括法规和规章)依据;此外的行政行为,只要符合法的精神便可。”[3]笔者认为,即使象行政处罚这样对行政相对人不利的具体行政行为,如果在量罚上对行政相对人有利的,也并不是必须有直接而明文规定的法律条文依据,只有在量罚上对行政相对人不利的,才需要有直接而明文规定的法律条文依据。而肯定说的做法恰恰是对行政相对人有利的做法,因此,并不违背行政合法性原则。而否定说将减轻处罚直接等同于不予处罚,虽然在结果上看似乎对行政相对人更加有利,却不符合法的精神。 减轻处罚是否应当包括法定处罚种类的减轻?例如,对违反国家规定,侵入计算机信息系统,造成危害,情节一般的,符合减轻处罚的条件,能否减轻至五百元以下罚款?对此,《解释(二)》第四条明确予以否定。但是,笔者认为,减轻处罚理应包括处罚种类的减轻,理由如下: 1、处罚种类的设定顺序反映出处罚种类性质的轻重。《治安管理处罚法》第十条规定:治安管理处罚的种类分为:“(一)警告;(二)罚款;(三)行政拘留;(四)吊销公安机关发放的许可证。……”不难看出,立法实际上将“警告”视为性质最轻的治安管理处罚,“罚款”的性质重于“警告”,“行政拘留”的性质又重于“罚款”。对本应行政拘留的行为人,因符合减轻处罚条件,最终对其罚款,其实质上也属于减轻处罚。 2、便于划清减轻处罚与不予处罚的界限。《治安管理处罚法》多个条文对减轻处罚与不予处罚进行了并列式的列举,这就表明,减轻处罚与不予处罚完全是两个性质不同的概念,而《解释(二)》第四条无疑将部分减轻处罚的情形与不予处罚划上了等号,这在法律上是没有依据的。申言之,无论怎么减轻处罚,都不可以不予处罚,这是“减轻处罚”的应有之意。 当然,或许会有人提出这样一个问题:若根据行为人违反治安管理行为的主客观情况,本应对其警告,但是又符合减轻处罚条件的,又如何减轻呢?对此,笔者认为,出现这种情况的,因为行为本身就具有明显的轻微性质,可以直接适用不予处罚的规定对其不予处罚,而不是通过适用减轻处罚最终对其不予处罚。从这个方面讲,就需要基层执法机关综合把握案件事实,根据主客观相一致的原则,正确适用从轻处罚或减轻处罚。 (二)酌定裁量种类 酌定裁量种类,是指虽然《治安管理处罚法》未明确规定,但是行为人具有酌定裁量情节,需要予以酌定从轻或者从重处罚,从而对其从轻或者从重处罚的裁量种类。而酌定裁量情节,是指虽然《治安管理处罚法》未明确规定,但是能够切实反映出行为人客观违法性与主观有责性的增加或削弱,需要在裁量时予以考虑从轻或者从重处罚的情节。如行为人的一贯表现、行为后态度、行为的动机、方式、手段等。 笔者认为,把握某一情节是否属于酌定裁量情节,需要从以下几个方面考量: 1、是否与行为人本身有关联。某一情节是否属于酌定裁量情节,首先要分析这一情节是否与行为人本身有关联,是否能反映出行为人本人的人身危险性增加或削弱。如,行为人殴打他人后,根本无意对被侵害人赔偿,但是其父亲在未征得其同意的情况下,对被侵害人进行了赔偿。笔者认为这一情节不属于酌定裁量情节,因为不能反映出行为人本人的人身危险性增加或削弱。 2、是否与违反治安管理行为本身有关联。酌定裁量情节的基础是违反治安管理行为本身,若将与违反治安管理行为本身无关联的情节作为酌定裁量情节,则违反了行政合理原则(考虑不应考虑之情况)。例如,甲吸食,同时,甲在家中还经常虐待老人,对甲在家中还经常虐待老人这一情节即不属于酌定裁量情节。若作为酌定裁量情节,便无异于间接处罚。 3、不属于构成要件要素。例如,多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息,干扰他人正常生活的,构成违反治安管理行为。行为人必须是“多次” 发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息,方能构成该违反治安管理行为,“多次”成为该违反治安管理行为的构成要件要素,就不可再作为酌定从重处罚的情节,否则,便违反了禁止重复评价原则。当然,当违反治安管理行为事实上的“多次”已经超过构成要件要素中的“多次”时,对多余部分的次数则可以单独予以评价。 确定案件事实中存在酌定裁量情节后,正确适用酌定裁量种类,还需要注意以下两个方面的问题: 1、酌定处罚种类不包括减轻处罚,也不包括加重处罚。酌定处罚实质上体现的是基层执法机关的自由裁量权,而自由裁量权的存在需要有法律的明确授权为基础,因《治安管理处罚法》并未对酌定减轻(加重)处罚进行授权,故不可以超越法律而酌定减轻(加重)处罚。 2、酌定从轻或者从重处罚的幅度不应高于相对应的法定从轻或从重处罚的幅度,否则将导致法定从轻(从重)处罚的规定形同虚设。例如,甲、乙共同违反治安管理,在违反治安管理行为中所起的作用相当,本应分别处7日拘留,若行为人甲属于未满18周岁的人,从轻处罚后决定行政拘留六日,行为人乙违反治安管理时是刚满18周岁的第二天,可酌定从轻处罚,则应当以不低于行政拘留六日为标准进行裁量,否则,酌定从轻的幅度便高于法定从轻的幅度,使法定从轻处罚的规定形同虚设。 3、某一情节已经作为法定裁量情节适用后,便不再属于酌定裁量情节。如行为人是盲人或者又聋又哑的人,已经适用《治安管理处罚法》第十四条对其减轻处罚,就不可以在因为其生理状况再酌定从轻处罚。 三、裁量方法 (一)判定属于“情节较轻”、“情节较重”或者“情节严重” 这是正确裁量的前提。因为,只有先找准属于“情节较轻”、“情节较重”、“情节严重”或者情节一般,才能确定立法在不考虑其他情况下予以认可的量罚幅度,之后的从轻、减轻或者从重处罚才有基础。 (二)对照法定、酌定裁量情节进行裁量 最后的裁量是一个系统的工程,必须在全面把握案件事实的基础上,认真分析、反复推敲,运用科学的方法,最终使裁量结果合法、合理。笔者认为,在此过程中应关键把握以下几个原则: 1、单一法定裁量情节按顺位适用原则。《治安管理处罚法》共有三处(分别为第十二条、第十四条、第十九条)同时规定了两个以上的裁量种类,那么,如何选择裁量种类呢?笔者认为,裁量种类在具体条文中的顺位反映了立法的倾向性,一般来说,顺位在前的应优先考虑适用。如已满十四周岁不满十八周岁的人违反治安管理的,应首先考虑适用从轻处罚,只有在从轻处罚后仍不能符合过罚相当原则的情况下,才能适用减轻处罚。 2、法定裁量情节优于酌定裁量情节原则。违反治安管理行为人既有法定从重情节又有酌定从轻情节的,应当先从重、在从重的基础上再从轻并最终体现从重;既有法定从轻情节又有酌定从重情节的,应当先从轻、在从轻的基础上再从重并最终体现从轻;同时具有法定从重、从轻情节,或者酌定从重、从轻情节的,应根据案件具体情况作出符合过罚相当原则的决定;对具有法定减轻或不予处罚情节的,应当依法优先减轻或不予处罚。 3、硬性裁量情节优先适用原则。笔者认为,法律文本的表述某种程度上反映着立法机关的价值取向。当法律文本表述为“应当”适用某一规则时,说明立法机关要求执法机关,当适用这一规则的情形出现时,必须适用这一规则;当法律文本表述为“可以”适用某一规则时,说明即使出现适用这一规则的情形,立法机关对执法机关是否适用这一规则也不作强行要求(当然,一般情况下也应当适用)。因此,当硬性裁量情节与弹性裁量情节同时存在时,应首先适用硬性裁量情节。 4、同时具有同向裁量情节不升(降)格的原则。即使违反治安管理行为人同时具有两个以上从轻(从重)情节的,也不可减轻(加重)处罚;同时具有两个以上减轻处罚情节的,亦不可不予处罚。 5、裁量情节适用对应原则。即每一裁量情节的适用,必须要与折射该裁量情节的具体的违反治安管理行为相对应。例如,行为人殴打他人后逃跑,并被受案调查,逃跑过程中,行为人又实施盗窃行为,后行为人主动投案,且如实供述了自己殴打他人的违法事实,但是对其盗窃违法事实并未如实供述,因而,对于殴打他人的行为,符合《治安管理处罚法》第十九条第四项规定的减轻处罚情形,而对盗窃行为,不符合该项规定情形,故只能对殴打他人的行为减轻处罚,不可对盗窃行为一并减轻处罚。 治安管理论文:《刑法》与《治安管理处罚法》的协调研究 关键词: 刑法 治安管理处罚法 协调 内容提要: 《刑法》与《治安管理处罚法》在立法中重视了彼此之间的衔接,较好地体现了法制统一的原则。两部法律都将保障人权作为其立法价值选择。在总则方面,关于立法目的与任务、管辖权体制、行为与惩罚相适应方面都趋于一致。在行为及其处罚规定上,关于调整范围、构成要件、处罚体系构建、责任年龄与特殊人员的责任能力方面实现了衔接与协调。同时,处于同一位阶的这两部法律在彼此的协调方面尚存在一些问题需要进一步解决,以实现立法的更好统一,保证执法、司法的最佳效用。 一、《刑法》与《治安管理处罚法》在立法价值选择上的协调 我国传统立法注重强调国家和集体的利益,个人利益相对被忽视。随着社会的进步和时代的发展,人们逐渐认识到个人权利在所有利益中的基础性地位,相应的,人权在我国立法中越来越受重视。近年来我国立法的趋势是,注重贯彻以人为本、尊重人权等民主内容,这些从我国《宪法修正案》、《刑法》、《治安管理处罚法》等法律中可以清楚地看出。 《治安管理处罚法》是在《治安管理处罚条例》的基础上修改而成的。修改《治安管理处罚条例》的指导思想有三:一是适应社会治安形势发展的需要,补充完善治安管理处罚制度,严厉打击和惩治危害社会治安违法行为,为加强社会治安管理提供有力的法律武器。二是处理好本法与《刑法》、《行政处罚法》以及其他有关法律的衔接,维护法制统一,防止以罚代刑。三是在保证违反治安管理行为受到必要惩处的同时,规范警察权的行使,保护公民、法人和其他组织的合法权益不受侵犯。[1]可见,严厉打击和惩治危害社会治安违法行为与规范警察权的行使以保护公民、法人和其他组织的合法权益不受侵犯是《治安管理处罚法》的两个重要任务与功能,前者是维护社会秩序,后者是保障权益,所以维护社会秩序与保障人权也是治安处罚法的价值选择,与刑法的价值选择具有协调一致性。 然而,《治安管理处罚法》诞生于构建和谐社会的大背景之下,以人为本、尊重和保障人权更是其鲜明的价值取向。首先,在总的立法指导思想上,该法仅仅抓住治安处罚与增进社会和谐的关系,注意处理好维护社会秩序、实施治安处罚和保护公民权利的关系,慎用警力,多做教育、引导和化解矛盾的工作,小心谨慎处理人民内部矛盾,注意人性化,注意用科学的管理方法营造社会和谐气氛。按照这一指导思想,总则增加规定了“办理治安案件应当坚持教育与处罚相结合的原则”;“实施治安管理处罚,应当公开、公正,尊重和保障人权,保护公民的人格尊严”;“各级人民政府应当加强社会治安综合治理,采取有效措施,化解社会矛盾,增进社会和谐,维护社会稳定”等内容。[2]这些规定具有鲜明的时代特征。其次,从该法的内容看,无论是实体还是程序都体现了以人为本、尊重人权的思想。如该法第21条规定对某些特殊群体不执行行政拘留处罚:对依法应当给予行政拘留处罚的不满16周岁的未成年人;已满16周岁不满18周岁、初次违反治安管理的;70周岁以上的老人;怀孕或者哺乳自己不满一周岁婴儿的妇女。这一规定,充分体现了对他们的特殊保护。[3] 《治安管理处罚法》是由社会控制型法律转向以保护公民合法权益为立法主旨、以保障人权为指导原则的法律,体现了保障权利是社会主义法治国家的法律价值所在。尊重和保障人权是宪法理念,2004年《宪法修正案》明确将人权保障的内容写入宪法,体现了我国宪法的终极目的。《治安管理处罚法》根据宪法的原则将尊重和保障人权的理念贯穿该法始终。《刑法》虽然制定于“尊重与保障人权”入宪之前,但是罪刑法定原则的确立,也旗帜鲜明地昭示了保障人权的立法价值选择。 二、《刑法》与《治安管理处罚法》在总则方面的协调 1.在立法目的与任务方面 《刑法》的目的是“惩罚犯罪,保护人民”(第1条);《治安管理处罚法》的目的是“维护社会治安秩序,保障公共安全,保护公民、法人和其他组织的合法权益,规范和保障公安机关及其人民警察依法履行治安管理职责”(第1条)。《刑法》的任务“是用刑罚手段同一切犯罪行为作斗争,以保卫国家安全,保卫人民民主专政的政权和社会主义制度,保护国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,维护社会秩序、经济秩序,保障社会主义建设事业的顺利进行”(第2条);《治安管理处罚法》突出强调“加强综合治理,采取有效措施,化解社会矛盾,增进社会和谐,维护社会稳定”(第6条)。可见,两者在立法目的与任务方面具有一致性,只是运用的手段不同。《治安管理处罚法》的综合治理手段对《刑法》的惩罚手段发挥了很好的协助和补充功能,较好地体现了与《刑法》的衔接。[4] 2.在管辖权体制方面 根据《刑法》第6条,凡在我国领域内犯罪的,除法律有特别规定的以外,都适用本法;凡在我国船舶或者航空器内犯罪的,也适用本法。根据《治安管理处罚法》第4条,在我国领域内发生的违反治安管理行为,除法律有特别规定的以外,适用本法;在我国船舶和航空器内发生的违反治安管理行为,除法律有特别规定的外,适用本法。这表明,两法在属地管辖的规定上是基本一致的。当然,《刑法》采取的是以属地管辖为主的混合管辖权体制,而《治安管理处罚法》只规定了属地管辖原则。 3.在行为与惩罚相适应方面 根据《刑法》第5条,“刑罚的轻重,应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。”此即罪责刑相适应原则。根据《治安管理处罚法》第5条第1款,“治安管理处罚必须以事实为依据,与违反治安管理行为的性质、情节以及社会危害程度相当。”此即治安管理处罚与治安管理行为相适应原则。两者在惩罚的轻重与违法犯罪行为的轻重要相适应上是一致的。 三、《刑法》与《治安管理处罚法》在行为及其处罚规定上的衔接与协调 1.在调整范围上的衔接 《刑法》规定了420余种犯罪行为,《治安管理处罚法》规定了238种违反治安管理的行为,所以两者在具体行为规定上并不是一一对应关系。但是两法在扰乱公共秩序的行为,妨害公共安全的行为,侵犯人身权利、财产权利的行为,妨害社会管理的行为等方面实现了调整范围的有机衔接。即上述四大类行为尚未构成犯罪的,在《治安管理处罚法》中予以了规定,构成犯罪的在《刑法》中予以了规定。原来,《刑法》规定的很多犯罪行为,如损毁广播电视设备危害公共安全的行为、非法携带枪支、弹药进入公共交通工具的行为、计算机犯罪行为等,在情节轻微或对象非特定,尚未构成犯罪的情况下,在《治安管理处罚条例》中并无对应的处罚条款,《治安管理处罚法》在这方面作了大量弥补。例如《治安管理处罚法》第36条维护铁路运行安全的规定、第37条以其他方法危害公共安全的规定、第65条有违善良风俗的规定、第29条计算机违法的规定等,皆与《刑法》规定的犯罪行为实现了调整领域上的对接。[5] 2.在构成要件上的衔接 违反治安管理的大部分行为,从构成要件上看,与犯罪行为的表述类似,只是存在量或程度上的差异。如盗窃达到一定数额、伤害达到一定等级即为犯罪,否则就是违反治安管理的行为。可见,对同一行为是适用《治安管理处罚法》还是《刑法》往往只是因行为的危害程度不同而已。与犯罪行为相比,违反治安管理的行为只是情节轻微、尚不构成犯罪的,属于一般违法行为,接受治安管理处罚。[6]例如,非法持有鸦片的行为,除了在持有数量上以200克作为区分情节是否严重从而决定罪与非罪的临界点标准外,在主体、主观方面及行为要件等方面也是同样的构成标准。再者,在违法犯罪主体上,两法在规定自然人主体之外,都规定单位可以成为主体。应当说,构成要件的进一步统一不但使立法体系更统一,也使执法、司法更规范,更便于操作。 3.在处罚体系构建上的协调 我国刑罚体系由主刑和附加刑构成。《治安管理处罚法》借鉴刑罚模式,构建了新的治安处罚体系:第一,将治安处罚种类分为主罚和附加罚两类。主罚包括警告、罚款、行政拘留和吊销公安机关发放的许可证;附加罚包括对外国人的限期出境和驱逐出境两种。第二,治安处罚体系中的罚款与刑罚体系中的罚金刑在适用上趋于接近。两者既可以单独适用,也可以附加适用(并罚);罚金刑主要适用于财产犯罪或经济犯罪,罚款处罚的适用也注意了处罚模式的选择与违法行为特点的结合,很多不宜进行罚款处罚的违法行为在《治安管理处罚法》中就没有选择适用罚款处罚,如第29条规定的计算机违法、第41条规定的滋扰性乞讨和第45条规定的虐待、遗弃违法行为等。第三,在人身罚的处罚程度上两法实现了进一步统一,使治安处罚更趋科学。根据《刑法》第42条,拘役的期限为1个月以上、6个月以下;根据《治安管理处罚法》第16条,行政拘留合并执行的期限最长不超过20日。如此,在行政处罚与刑事处罚之间拉开了合理区间,更趋科学。当然,《治安管理处罚法》并没有完全照搬刑罚种类的划分理论和立法模式,而是在理性反思基础上的科学借鉴。比如,刑罚中的附加刑可以单独适用,但治安管理处罚法中的两类附加罚——对外国人的限期出境和驱逐出境便不能单独适用,只能附加适用。这与该两类附加罚的自身特点、特定适用对象和适用范围是密切相关的。[7] 此外,在共同违法犯罪行为的处罚上两法的规定也有一致性。《治安管理处罚法》第17条第1款规定:“共同违反治安管理的,根据违反治安管理行为人在违反治安管理行为中所起的作用,分别处罚。”第2款规定:“教唆、胁迫、诱骗他人违反治安管理的,按照其教唆、胁迫、诱骗的行为处罚。”这与我国共同犯罪的理论及《刑法》规定相吻合。 4.在责任年龄与特殊人员的责任能力方面的协调 《刑法》规定:已满14周岁不满18周岁的人犯罪,应当从轻或者减轻处罚;因不满16周岁不予刑事处罚的,责令他的家长或者监护人加以管教;在必要的时候,也可以由政府收容教养(第17条)。精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果,不负刑事责任;间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪,应当负刑事责任;尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的,应当负刑事责任,但是可以从轻或者减轻处罚(第18条)。又聋又哑的人或者盲人犯罪,可以从轻、减轻或者免除处罚(第19条)。《治安管理处罚法》对不同责任年龄和不同精神状态的人也规定了有区别的对待:已满14周岁不满18周岁的人违反治安管理的,从轻或者减轻处罚;不满14周岁的人违反治安管理的,不予处罚,但是应当责令其监护人严加管教(第12条)。精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候违反治安管理的,不予处罚,但是应当责令其监护人严加看管和治疗。间歇性的精神病人在精神正常的时候违反治安管理的,应当给予处罚(第13条)。对盲人或者又聋又哑的人违反治安管理的,可以从轻、减轻或者不予处罚(第14条)。可见,两法在责任年龄与精神状态方面的规定具有一致性。[8]同时,根据《刑法》第18条,醉酒的人犯罪,应当负刑事责任;《治安管理处罚法》第15条的规定模式与此相同:醉酒的人违反治安管理的,应当给予处罚。 四、《刑法》与《治安管理处罚法》尚需进一步协调的问题 1.《治安管理处罚法》尚需改进的方面 (1)基本原则问题。《刑法》第3条明文规定了罪刑法定原则,这对防止刑罚权的不当行使,保障人权意义重大。《治安管理处罚法》虽然对处罚权行使方式作了严格的限制,也有学者据此认为该法坚持了违法行为法定原则,[9]但是笔者认为,该法没有与《刑法》的罪刑法定原则相对应的法定原则的宣示,这不能不说是一个遗憾。例如,《治安管理处罚法》第76条规定,“屡教不改的,可以按照国家规定采取强制性教育措施”。但是,何谓“强制性教育措施”?法律所指不明,这与“违法行为与处罚法定原则”的缺位不无关系。2006年1月23日公安机关在《执行 中华人民共和国治安管理处罚法 有关问题的解释》指出:“这里的‘强制性教育措施’目前是指劳动教养。”劳动教养是我国最严厉的行政处罚措施,涉及到公民人身自由问题,对这么一个严重的行政处罚措施,《治安管理处罚法》不明文规定为法定的处罚种类,却可以对违反治安管理的行为人适用,显然与法治精神相悖。 (2)溯及力问题。《刑法》第12条明文规定了溯及力问题,即采取重法不溯及既往的从旧兼从轻原则,而《治安管理处罚法》对溯及力问题没有表明态度。2006年1月23日,公安机关在《执行 中华人民共和国治安管理处罚法 有关问题的解释》中指出:按照《立法法》第84条的规定,《治安管理处罚法》不溯及既往。《治安管理处罚法》施行后,对其施行前发生且尚未作出处罚决定的违反治安管理行为,适用《治安管理处罚条例》;但是,如果《治安管理处罚法》不认为是违反治安管理行为或者处罚较轻的,适用《治安管理处罚法》。尽管这一解释说明了治安管理处罚法的溯及力问题,但是溯及力是法律适用中的重大问题,宜在法律中明确。 (3)阻却事由问题。《刑法》第16条、第20条、第21条分别规定了不可抗力、正当防卫、紧急避险;而《治安管理处罚法》中却未涉及这些问题。不可抗力、正当防卫、紧急避险等已经是法律中定型化的免责行为,中外法律皆有规定。例如,德国《违反社会秩序法》在第15条与第16条对正当防卫、紧急避险进行了排除规定。我国台湾地区《社会秩序维护法》第11条至第14条规定了四项“阻却违法事由”:依法令行为、正当防卫、紧急避险、不可抗力。笔者建议,对“正当防卫”、“紧急避险”和“不可抗力”而导致的治安违法行为,立法应当规定其责任排除,此为《治安管理处罚法》的可提升之处。 (4)单位主体的处罚原则问题。《刑法》第30条对单位犯罪的处罚原则是以双罚制为主单罚制为辅。《治安管理处罚法》第18条规定单位作为治安违法行为的主体时却以只处罚责任人员的单罚制为主双罚制为辅。笔者建议,应借鉴《刑法》规定为以双罚制为主的处罚模式。因为,一般而言,双罚制更能体现罚当其过。德国《违反社会秩序法》第30条(对法人和人合团体罚款)规定了对法人和“人合团体”的罚款处罚。我在国台湾地区,法人得受行政秩序罚,为迄今实务界及学术界所普遍接受。[10] (5)主观方面问题。根据《刑法》第14条与第15条,犯罪行为的心理态度包括故意与过失两种;治安违法行为的主观方面,从理论上说,也应是行为人对自己违反治安管理行为所引起的后果所持有的“故意”或者“过失”的心理态度。然而,《治安管理处罚法》对“过失”未作相关规定,也未对“故意”和“过失”作技术上的处理。有关“故意”规定,如“故意向列车投掷物品的”等,仅把“故意”作为某个治安违法行为的法定条件,而没有上升为总则性的一般规定。在其他的治安管理法律规范中,几乎也没有对“过失”的规定。[11] 2.《刑法》尚需进一步改进的方面 由于《治安管理处罚法》在《刑法》施行数年之后才出台,所以《治安管理处罚法》更具鲜明的时代特征,其某些方面的内容在《刑法》未来的修改过程中值得借鉴。 (1)《治安管理处罚法》的总的立法指导思想——以人为本,建立和谐社会值得《刑法》借鉴。《刑法》的修改制定工作完成于我国第三次大规模“严打”运动前后,有一定的重刑化倾向,突出的体现就是死刑过多,可以判处死刑的罪名有68个之多。在未来修改刑法中,应注意刑罚的轻缓化。《治安管理处罚法》在处罚的轻缓化上树立了一个较好的榜样。例如,该法将罚款处罚分为200元、500元、1000元三个档次,根据各类违法行为社会危害性大小、罚款处罚的必要性和有效性的不同,设定适当的处罚幅度。对《治安管理处罚条例》规定的可以处5000元、3000元罚款的几类违法行为仍维持原来的规定,未作调整。[12] (2)《刑法》在基本原则的规定上有欠缺。《治安管理处罚法》第5条规定,“办理治安案件应当坚持教育与处罚相结合的原则”。这一条原则在《刑法》上没有相应体现。构建和谐社会,应以人为本,对犯罪分子判处刑罚应从教育其成为新人为出发点,因此,建议在刑法的基本原则方面考虑增加“坚持教育与惩罚相结合的原则”。 (3)《刑法》在属地管辖权上有欠缺。《刑法》第6条第2款规定:“凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的,也适用本法。”这里没有“除法律有特别规定的以外”的规定,那么从语言逻辑来看,在港澳台的船舶、飞机内的犯罪也适用本法,但事实上不能这么规定,也无法这么做,故在法律条文上对此应有明确的阐清。[13]这一点,《治安管理处罚法》值得借鉴,该法第4条第2款规定:“在中华人民共和国船舶和航空器内发生的违反治安管理行为,除法律有特别规定的外,适用本法。” (4)《刑法》的追诉时效需要调整。两法都规定了时效问题,并且在时效的计算上采取的原理是相同的。《刑法》第89条规定:“追诉期限从犯罪之日起计算;犯罪行为有连续或者继续状态的,从犯罪行为终了之日起计算。”《治安管理处罚法》第22条第2款规定,违反《治安管理处罚法》的行为的处罚期限,“从违反治安管理行为发生之日起计算;违反治安管理行为有连续或者继续状态的,从行为终了之日起计算。”但是,《刑法》第87条规定的最短追诉期限是“法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年”。《治安管理处罚法》第22条规定第1款规定“违反治安管理行为在六个月内没有被公安机关发现的,不再处罚。”由于违反治安管理行为与犯罪行为在某些行为类型上的重合,罪与非罪往往只是程度上的不同,而在时效上,违反治安管理行为统一为6个月,犯罪行为最短为5年,相差甚大,脱节明显,所以建议可以适当降低犯罪行为的最短追诉时效,以保持法律之间的平衡与协调。 总之,《刑法》与《治安管理处罚法》在立法中重视了彼此之间的衔接,较好地体现了法制统一的原则,不仅有利于该法的顺利实施,防止因相互冲突而产生的尴尬局面,而且也为今后其他立法活动作出了榜样,其意义重大。[14]同时,处于同一位阶的这两部法律在彼此的协调方面尚存在一些问题需要进一步解决,以实现立法的更好统一,保证执法、司法的最佳效果。 治安管理论文:对《治安管理处罚法》的法哲学思考和修改建议 【摘要】我国现行《治安管理处罚法》客观上突出了“处罚”,强化了权力,与我党和政府所倡导的“人性化”管理、“服务型政府”、“和谐社会”的理念不相适应,而且还会助长执法主体“权力本位”的优越感,不利于公众对“权力”的监督,反而容易导致权力的滥用。本文建议将《治安管理处罚法》修改成《治安秩序维护法》,突出治安执法主体维护社会治安的责任与义务,还公民的“权利本位”,定政府的“义务本位”。 【关键词】治安管理;治安处罚;权利本位;治安法 【正文】 现行《中华人民共和国治安管理处罚法》的名称、指导思想和一些具体内容不能很好体现“服务政府”、“人性化管理”的理念,应作修改。 建议将《中华人民共和国治安管理处罚法》(以下简称《治安管理处罚法》)修改为《中华人民共和国治安秩序维护法》(以下简称《治安秩序维护法》)。 现行的《治安管理处罚法》,顾名思义,可从三个层次上予以解读:一是治安法;二是治安管理法;三是治安管理处罚法。 根据本文的逻辑结构,我们先议管理法和处罚法,后议治安法,最后提出修改意见。 一、关于治安管理法 《治安管理处罚法》属于管理法。所谓管理就是社会组织中的管理者通过计划、组织、领导和控制,优化人力、物力、财力等资源配置,实现组织目标的活动。管理活动与人类社会同时出现,存在于一切社会组织中。有关管理的学说、理论随着人们对管理实践、管理规律的探索而不断深化。早期的管理模式是经验型,完全凭借管理者个人的智慧、才能、好恶和情感因素来实现的,随意性非常大。第一次世界大战前,“科学管理”论曾风靡一时。它主张把人所从事的活动分解量化、制定标准动作、标准工作量和标准工资。这一理论把人当作机器,忽视了人的思想和情绪,激化了社会矛盾,很快就退出了历史舞台。当代盛行“人性化”管理,构建利益共同体,尽力缓解管理活动中实际形成的管理与被管理、指挥与被指挥、领导与被领导、被服从与服从的矛盾和可能出现的冲突,调动各方面积极性。社会治安管理属于公共行政管理,又称为国家行政管理,即国家行政机关及法律法规授权的组织,依法对国家事务和社会公共事务进行决策、组织和管理的活动。在第一次世界大战前,有一种理论认为政府应充当“守夜人”的角色,管事最少的政府是最好的政府,主张政府不干涉公民的自由。这样的政府自然很少侵害公民的权利,但也不便利用公共资源有效组织、协调社会各种力量,以发展经济、改善民生、促进社会进步,在造福于民众方面无所作为,使民众大失所望。在实践中,还有一种利用国家强制力,严格控制、剥夺公民思想、言论、结社、出版、迁徙等等自由权利的专制型管理模式,国家权力运用到极致,公民只有义务没有权利,自然要激起民众强烈反抗,注定是短命的公共管理模式。现代国家行政管理普遍奉行“法治化”管理或依法管理模式。所谓法治化管理就是行政管理主体必须经法律授权,同时,行政主体必须依法定程序、依法行使职权,“无法律则无行政”。依法行政是现代文明国家行政管理最基本的规则。《治安管理处罚法》正是为了授予各级人民政府及公安机关行使治安管理职权和依据本法来行使职权而制定的。正如本法第六条、第七条规定:“各级人民政府应当加强社会治安综合治理,采取有效措施,化解社会矛盾,增进社会和谐,维护社会稳定”。“国务院公安部门负责全国的治安管理工作。县级以上地方各级人民政府的公安机关负责本行政区域内的治安管理工作”。鉴此,各级人民政府的公安机关就获得了治安管理的法定职权。有人说“行政法是授权法”,其支撑点就在此。对于各级公安机关来说,行使治安管理职权,既是权利,又是义务。其权利在公安机关有资格以国家、政府的名义行使治安管理的权力;其义务在公安机关必须行使治安管理权力,不得放弃,不得处分,否则就是对国家、对民众的失职,将受到法律追究。但是,公安机关的权利是行使权力,义务也是行使权力,这就向“权力本位”、权力中心的管理模式靠近了一大步。而且这种法定的国家行政管理权具有确定力、公定力、执行力、拘束力等效力。它的行使以国家意志为出发点,相对人乐意接受的要行使,相对人反对的也要行使;正确的自然要执行,违法的、侵害相对人合法权益的,在有关法定机关未撤销前,同样要执行,否则将以干扰执法论处。无形中滋生、助长了行政主体以管理者、掌权者、执法者自居,形成居高临下,盛气凌人的恶习,进而腐蚀其机体,使权力异化、变质,正如博登海默所言:“不受制约的政治权力乃是世界上最具动力的,最肆无忌惮的力量之一,而且滥用这种权力的危险也是始终存在的。……一个被授予权力的人,总是面临着滥用权力的诱惑,面临着逾越正义和道德界线的诱惑”[②],权力具有的这种侵略性、扩张性,对广大民众来说,其权利随时有可能受到侵害。有人说公民权利受到侵害的最大威胁来自行政权力,其根据就在此。因此,我们说依法授予公安机关治安职权,是公安机关依法行使治安管理职权的前提,是非常必要的。但这仅仅是取得资格而已,更重要、更关键的是严格规范公权力,控制公权力,有效遏制公权力寻租变质、被滥用的可能性;有效遏制公权力的侵略性、扩张性、危害性;有效遏制公权力侵害公民权利的威胁性;有效遏制公权力对行政机关本身的腐蚀性。只有完善对公权力约束的法律机制、监管机制,公民的权利和自由才有保障,政府倡导的“以人为本”、人性化管理、服务型政府与和谐社会才能得以实现。现在看来,《治安管理处罚法》授权很明确,但制权却不够,而且缺乏可操作性。 二、关于治安处罚法 从逻辑学角度讲,管理与处罚是两个属种包含关系的概念。管理的外延宽,包含有处罚;处罚的外延窄,包含在管理中,有管理就会有处罚。处罚具有威慑、惩戒、警示、教育作用,是管理的重要手段。 所谓治安处罚,就是经法律授权的各级公安机关“为维护社会治安秩序,保障公共安全,保护公民、法人和其他组织的合法权益”,对那些公然违法,公然“扰乱公共秩序,妨害公共安全,侵犯人身权利、财产权利,妨害社会管理,具有社会危害性” 的行为,经法定程序,依法给予惩处、制裁的行为。治安处罚的主体只能是公安机关,处罚的对象按现行法律规定是违法或轻微犯罪尚不构成刑事处罚的行为。治安处罚是为了警示人们:若违法破坏了社会秩序,必须承担相应的法律责任,必然遭遇法律制裁。这是对受处罚者和他人的一种教育。从反面教育人们遵守法律,遵守治安管理秩序。从而达到治安管理的目的——营造良好的社会秩序。治安管理处罚是治安管理的具体内容、手段和措施,治安管理本身就包涵有治安管理处罚。因此,没有必要将管理与处罚并提。 按常理,在制定、公布实施《治安管理处罚法》的时候,同时应该制定、公布实施《中华人民共和国治安管理奖励法》。因为现代管理没有放弃惩处,但更注重激励。没有只要激励而不要处罚的管理,也没有只要惩处而不要激励的管理。激励和惩处都属于管理,都是管理的具体内容和形式。处罚警示人们不要违法,奖励则鼓励引导人们守法。处罚和奖励同等重要,不得偏废,只注重处罚而不注重奖励,从指导思想上分析,是过分坚信人性“恶”的理念,不相信有“善”、人性可以“从善”的现实;过分迷信权力在治“恶”、以“恶”治“恶”的作用,而低估了我们的政府在人民群众中享有崇高的地位和扎实的社会基础;低估了宣传、教育、引导的社会作用,低估了广大人民群众遵守法律的自觉性;低估了“善”在治“恶”中的地位和作用。有《治安管理处罚法》存在,就应有《治安管理奖励法》与之相配套。没有《治安管理奖励法》,只实施《治安管理处罚法》,表明其意在突出处罚、强化处罚。把管理建立在处罚之上,妄图通过处罚来实现管理,以罚代管、寓管理于处罚之中。这样的管理已不是一般意义的管理,而是典型的管制。 《治安管理处罚法》影响对公安机关的定位。根据政府《组织法》和《治安管理处罚法》,我们行使治安管理职权的机关是公安机关。在阶级斗争为纲的年代,公安机关处在阶级斗争最前沿,肩负着打击敌人、巩固无产阶级专政的使命,是专政机关。在努力建设“法治国”、“法治政府”的今天,当然不能再把公安机关看作是“抓坏人”、打击阶级敌人的机关。但是因为公安机关是行使治安管理处罚职权的机关,自然经常行使处罚权,可能还有不当甚至违法行使了处罚权,被人们看在眼里、记在心里,印象深刻,而对公安机关维护秩序、保护公民合法权益、为民服务方面所做大量工作却觉理所当然,未予足够关注,从而把公安机关看作是治安管理处罚机关或治安处罚机关或处罚机关,破坏了公安机关的形象,破坏了警民鱼水关系,从而也影响了整个政府在民众心目中的形象。 《治安管理处罚法》不利于法律规范自身的规范、统一。在我国作为行政机关管理国家和社会公共事务的法律规范已有很多,诸如:《海关法》、《土地管理法》、《城市规划法》、《税收征收管理法》、《食品卫生法》、《药品管理法》、《森林法》、《环保法》、《铁路法》、《道路交通安全法》……,所有这些法律中都没有加“处罚”两字,所有这些法律都授予执法机关相应的处罚权,事实上也在行使其处罚权,难道《治安管理处罚法》中没有“处罚”两字执法机关就丧失了处罚权、就难以履行职责吗?显然不是。问题很清楚,《治安管理处罚法》尚未完全摆脱86年制定的《中华人民共和国治安管理处罚条例》、权力本位和传统管理理念的影响,保留、继承了一些不该保留、不该继承的内容和提法。为了维护法律规范自身的规范,治安管理方面的法律就不应命名为《治安管理处罚法》。 行政处罚已经有法可依,不需要第二个《行政处罚法》。我国于1996年制定并实施了《中华人民共和国行政处罚法》,它对行政执法机关行使处罚权的原则、种类、管辖、程序、实施机关、法律责任都作了明确而具体的规定。它是所有行政执法机关行使处罚权应遵循的基本法,毫无例外,也是治安管理处罚时所应遵循的基本准则。只要处理好《治安法》与《处罚法》的衔接,完全可以解决治安管理处罚的法律依据问题。没有必要在《行政处罚法》之外,再制定第二个处罚法——《治安管理处罚法》。 就治安处罚而论,本是很正常的行政行为,因为法治社会是责任社会,任何人都应对自己的行为后果负责,既然违法,就应接受处罚。但在我们的治安管理处罚中,有一种称为“行政拘留”的处罚。《治安管理处罚法》第十条:“治安管理处罚的种类分为……,三,行政拘留”。第三章有关条目就行政拘留的适用作出详尽具体规定,第十六条又规定:“有两种以上违反治安管理行为的,分别决定,合并执行。行政拘留合并执行的,最长不超过二十日”。对于“行政拘留”处罚,涉及四个问题:1、行政拘留就是限制、剥夺公民的人身自由,是对宪法第三十七条“中华人民共和国公民的人身自由不受侵害”的直接侵害,作为政府应慎重对待。2、《治安管理处罚法》第九十八条规定:“公安机关作出吊销许可证以及二千元以上罚款的治安管理处罚决定前,应当告知违反治安管理行为人有权要求举行听证;……”。《中华人民共和国行政处罚法》也有相同的规定。这是为了给当事人更充分的申辩、陈述的机会,也给公安机关留下重新审查处罚决定的机会,以保证执法的严肃性、准确性,最大限度地保护公民的合法权益免受侵害。但受行政拘留处罚的当事人却没有要求举行听证的权利。在程序上少一次申辩和陈述的机会。3、当事人对其他处罚不服要求听证和申请行政复议的不缴纳任何费用,所需费用由执法机关支付,然而根据《治安管理处罚法》第一百零七条规定“被处罚人不服行政拘留处罚决定,申请行政复议,提起行政诉讼的……按每日行政拘留二百元的标准交纳保证金,行政拘留的处罚决定暂缓执行”,保证金岂不成了启动行政复议、行政诉讼的开关吗?又是明显的不公平。4、行政复议机关对不服行政拘留的复议申请审理后,如认为原行政拘留处罚主体适格、事实清楚、适用法律正确、程序合法,处罚该如何执行!复议之日起开始拘留吗?事隔两月有余,事态已经平息,再拘留有何实际意义?如果原行政拘留处罚确实不当,但因当事人无力交保证金而未予复议纠正,其行政拘留处罚不是很冤枉吗?如果当事人逃跑了,保证金自然被没收,只是这每日200.00元的标准有何依据?所有这些都凸显出不公平的对待,有损于法律本身正义的价值、有损于“良法”的法律价值。 三、关于治安法 “治安”的“治”是治理、整治;“安”是安全,即治理政治、经济、社会、文化、生活秩序、保障公共安全,保障公民的人身安全和财产安全,亦即保护公民、法人和其他组织的合法权益。治安法就是调整治安关系的法律规范。在现实社会生活中,有两种性质不同的治安法律关系,一种是治安刑事法律关系,一种是治安行政法律关系。治安刑事法律关系当然应由刑法调整,治安行政法律关系才应由行政法来调整。我们这里所说的治安法,仅指治安行政法。规定治安法律关系主体——公安机关与公民、法人和其他组织在维护治安秩序活动中权利与义务的法。公安机关有权行使治安管理职权,但必须履行依法行使职权、保护公民、法人和其他组织合法权益免受侵害的义务;公民、法人和其他组织有权请求公安机关维护良好的社会秩序、保护其合法权益、监督公安机关依法行使职权的权利,同时必须遵守治安秩序,配合、接受公安机关就治安问题所作的处理。因为“治安”概念本身内涵、外延的宽泛决定了治安领域非常宽泛,而且在治安行政法律关系中权利与权力的矛盾、博弈表现得非常突出、尖锐和集中,因此不同的文化背景,不同的法治理念,不同的角度出发制定出的治安行政法也会千差万别。在重私权、奉行“权利本位”、权利为中心的国度里,治安行政法侧重保护私权,严格控制公权,如象日本和我国台湾地区的《社会秩序维护法》之类。在军政府或专制国家,治安行政法保证权力的有效行使,甚至根本不需要什么法,一切听命于权力。公民权利不但没有基本保障而且受到严重践踏。我国的《治安管理处罚法》第一条规定:“为了维护社会治安秩序,保障公共安全、保护公民、法人和其他组织的合法权益,规范和保障公安机关及其人民警察依法履行治安管理职责,制定本法”,清楚表明两点:1、治安行政法是以保护公民、法人和其他组织的合法权益为出发点、为已任、为目的的;2、治安行政法是以规范和保障公安机关依法履行治安管理职责为出发点、为已任、为目的的。是尊重权利、规范权力模式。但不可否认,治安行政法命名为《治安管理处罚法》又清楚地表明它非常注重处罚,非常注重强化权力,再加上国家对人身自由权保护的力度不够,对政府约束的法律机制、监管机制还不够完善,客观上增强了权力的扩张性、侵略性、侵害性,从而使行政权力侵犯其神圣的授予其权力的法律,侵犯其国家的主权者公民的合法权益的可能性也随之增加。为了摆脱管制型政府形象,总理在2005年3月的《政府工作报告》中提出:“努力建设服务型政府。创新政府管理方式,寓管理于服务之中,更好地为基层、企业和社会公众服务”。[③]在国家行政管理,包括治安管理活动中特别需要强化“以人为本”“权利本位”的理念。营造维护良好的政治、经济、文化、社会生活秩序不是依仗处罚,而是通过关心、解决民生实际问题,通过服务来实现。不可否认,有人就是要违法,就是要破坏民众所盼望的良好秩序,对于他们的行为给予制裁处罚也是必要的。但这不是为处罚而处罚,而是为了维护良好秩序。 不是简单地强化管理而更重要的是强化服务,不在处罚中实现有序,而是“寓管理于服务之中”,在服务中实现管理。这是管理模式的重大变革,仅由政府变化某些形式和方法,是很不够的。除了转变观念外,还必须从行使管理权力的源头入手,只有从立法上不授予行政机关管制型管理权,行政机关才有可能从管制型权力模式中解脱出来,否则将仍是换汤不换药,穿新鞋走老路。 鉴此,我建议将强化管理、强化处罚、强化权力的《治安管理处罚法》修改成《中华人民共和国治安秩序维护法》或《中华人民共和国社会治安秩序维护法》或《中华人民共和国社会秩序维护法》。 四、关于《中华人民共和国治安秩序维护法》 《中华人民共和国治安秩序维护法》是调整治安行政法律关系的法律。首先必须明确、准确界定其调整范围。现行《治安管理处罚法》第二条规定:“扰乱公共安全、侵犯人身权利、财产权利,妨害社会管理,具有社会危害性,依照《中华人民共和国刑法》的规定构成犯罪的,依法追究刑事责任,尚不够刑事处罚的,由公安机关依照本法给予治安管理处罚”。这清楚表明,现行《治安管理处罚法》的调整范围不是根据行政职权和行政法的性质、特点来界定和确定的,而是依刑法为标准,依够不够刑法处罚为标准确定的。把轻微犯罪尚不够现行刑法规定的管制、拘役、徒刑处罚的统统列入行政法调整范围,授权行政机关依据行政程序予以处罚,这是很不科学、很不妥当的,不符合国家机关职能分工的总原则,有行政参与司法之嫌,应作修改。凡治安犯罪,即使轻微犯罪也应列入刑法调整范围,通过司法程序予以处罚。至于轻微犯罪尚不够现行刑法处罚,应修订刑法。绝不能把现行刑法未调整的空白领域简单地分配给行政法来调整。根据行政职权和行政法的性质、特点,治安行政法只能调整治安行政法律关系,只能就作为行政主体的公安机关与公民、法人和其他组织在治安行政活动中的权利、义务作出规范,就维护治安行政秩序的法律行为作出规范。准确科学界定治安维护法的调整范围,避免以罚代判,避免行政权的滥用,是非常必要的。 第一,《中华人民共和国治安秩序维护法》授权公安机关行使维护社会治安秩序的职权,包括对违反社会治安秩序的行为予以处罚的权力,不削弱公安机关的权力。公安机关行使维护社会治安秩序的职权有充分保障。不过我国的公安机关既是行政执法机关,又具有司法侦查权,既是《治安秩序维护法》的的执法主体,又是刑事犯罪侦查的司法主体。因此,作为行政主体对违反社会治安管理秩序、违反《治安秩序维护法》的行为行使处罚权时,应遵循行政程序;对治安犯罪包括轻微犯罪行为行使处罚时,应以司法机关的资格遵循司法程序。分清不同的资格身份、遵循不同程序是非常必要、非常重要的。 第二,《中华人民共和国治安秩序维护法》十分注重对公安机关行使权力的规范与监控,明确其营造、维护良好治安秩序的义务,明确其保护公民、法人和其他组织合法权益的义务。同时,应赋予当事人以更多的抗争权利。使公安机关在履行维护社会治安秩序的职权时,不再是盛气凌人的治安处罚权的主宰,而是社会治安秩序维护者,是为人民、为国家而营造良好秩序,是为人民、为国家履行义务。形成公安机关行使权力是义务,履行职责还是义务的氛围,突出了公安机关的责任、义务和服务。从而从以权力为中心、权力为本位的管制型管理模式,转化成以责任为中心、义务为本位的服务式管理模式。有效抑制行政权力的侵略性、扩张性和侵害性,有效抑制权力本身对执法机关的腐蚀作用,有利于建塑服务机关、服务政府的光辉形象。 第三,文明执法是维护社会稳定的决定性因素,反之则可能导致社会不稳定,影响、冲击和谐社会的创建。《中华人民共和国治安维护法》不再是处罚法,也不是管制法,是“寓管理于服务之中”的维护社会秩序服务法,能更好体现人性化管理与服务政府,更容易被广大民众所接受,有利于社会的稳定,有利于促进人与人之间、民众与政府之间的和谐。是一部遏制公权力、保护私权利、建设和谐社会的良法。 第四,慎用行拘留权。人身自由权是最基本的人权之一,不经司法程序由政府行使20日(一年之5%、一月之2/3)拘留,对于一个公民的伤害太大了,渴望自由是人之本性,政府应努力营造尊重公民人身自由权的社会氛围。只有在不拘留就无法控制混乱局面,不拘留就无法保护财产和公民人身安全,以及其他处罚不足以使当事人受到深刻教育的情况下,才予以拘留,而且应尽量通过司法程序实施治安刑事拘留,慎用行政拘留。以显示政府对宪法的尊重,更好体现政府保护公民基本人权的良好形象。 治安管理论文:试析治安管理处罚法对未成年人的程序适用研究 论文摘要 程序法如同桅杆顶尖,对船身最轻微的运动也会做出强烈的摆动。可见,程序正义举足轻重。近年来,中国的法制化进程不断推进,程序法再次受到全社会的广泛关注。《治安管理处罚法》是一部维护社会治安秩序,保障公共安全,规范公安机关及其民警履行治安管理职责的重要法律。其对未成年人也适用,但其在程序上还存在一定的问题,容易导致司法权力滥用,以致未成年人的权利不能全面的维护,本文首先对一些基本概念理清,然后通过逐步分析归纳的方式,对未成年治安案件的程序进行研究。 论文关键词 行政程序 治安案件 程序正义 一、程序、法律程序和行政程序的理解 “任何社会形态下公共管理权力都需要通过一定的程序规则来运行” 行政程序是法律程序的一种,而法律程序在现代社会除程序本身所具有的技术含义以外,还被赋予规范权力正当行使并保护人权的含义,实质是一种正当法律程序。一方面程序含有技术理性因素,另一方面程序最直接关联民众的利益诉求,是公民面对行政权力最直接、最重要的权力保障机制。理解行政程序的内涵,需要把握几点: 一是程序表现为过程,从程序启动到结束。有些长的过程是由若干短的过程所组成,因而一个大程序中包括若干小程序。如行政处罚程序中包含听证,听证本身也是一种程序。 二是程序具有目的性。人们选择、启动某一程序,总是为了达到一定目标。目标决定人们选择或预设何种程序。 三是程序具有选择性。为了达到一定目标,就要选择或预设一定程序。但是,虽然目标决定选择,选择或预设也会影响能否很好达到目标。两者是相互影响的。当然,不同的目标要选择不同的程序去完成,但也有可能运用同一程序去完成不同目标。前者显示程序的个性和差异性;后者反映了程序的共性和统一性。 四是程序具有客观性。为达到特定目标,就要选择能最好最快达到目标的程序。这种程序不是主观臆想的,而是必须符合要办事情的客观规律。主观选择、预设的程度符合客观要求,这就是科学的。 《治安管理处罚法》也属于行政法的范畴,因此行政法中程序的内涵适用治安管理处罚法,只是关于程序的具体内容有其特别规定。 所谓法律程序,即指程序规则为法律所规定时,该项程序就被称为法律程序。法律程序的主体享有各自的程序选择、履行相应的程序义务。如果义务人没有旅行法定程序义务,则需要承担一定的法律责任。法律程序运行结束后往往产生一个法律实体结果,因此在法律学上,“程序”一词往往与“实体”相对称,指按照一定的方式、步骤、时间和顺序做出法律决定的过程。程序关心的是形成决定的过程,而实体关心的是决定的内容。由于私法领域的活动实行意思自治原则,民事主体双方之间并不存在支配和被支配关系,法律一般不对其活动程序做出强制性规定。而在公权力领域,由于公权力具有强制性,如果滥用极易侵犯公民的权利,因此,法律往往对权利行使的程序做出明确规定,以确保权利行使的理性、公正。所以,法律程序就其规范对象而言,主要是公权力。与现代国家权力被分立为立法行政权和司法权相对应,现代法律程序主要有立法程序、行政程序和诉讼程序。 对法律程序的划分,以程序所规范的权利为标准较为适和。行政程序作为法律程序的一种,是行政权力运行的程序,具体指行政机关行使行政权利、做出行政行为所遵循的方式、步骤、时间和顺序的总和。有时行政机关实施行政行为离不开行政相对人的参与行为,因此,行政相对人参与行政行为程序也是行政程序不可缺少的内容。行政程序的内涵可以从以下几点把握:第一,行政程序是行政权力的运行程序。第二,行政程序是行政机关为行政行为的程序。第三,行政程序的构成要素包括:方式、步骤、时间和顺序。第四,行政程序的运行结果是制定行政法规、规章、其他规范性文件,或者作出行政决定。第五,行政程序是一种法律程序。从行政程序的种类上看,根据不同的标准,行政程序分为抽象行政行为程序和具体行政行为程序等,本文仅研究《治安管理处罚法》中存在着具体程序。 二、未成年人治安案件程序 从《治安管理处罚法》的内容上看,该法在程序方面分为处罚程序和监督程序。处罚程序可以从广义和狭义的角度去理解,广义的处罚程序指治安管理处罚法规定的一切程序。从狭义上可以理解为决定对相对人进行治安管理处罚的程序,即决定程序。本文将从广义上研究治安管理处罚程序。 《治安管理处罚法》对处罚程序做出了详细的规定。对传唤、询问、取证、裁决等程序性内容作了规定,对案件管辖、证据种类、违法物品的扣押等办理治安案件的基本程序做出了规范。同时第3条还规定,“治安管理处罚的程序,适用本法的规定;本法没有规定的,适用《中华人民共和国行政处罚法》的有关规定。”这样的规定保证了公安机关在作出治安处罚时应遵循的程序在法律上都有所依据。《治安管理处罚法》所规定的程序众多,但其并不是只适用未成年人,有些程序对未成年人并不适用,本文仅研究涉未成年人治安案件程序。治安处罚程序有:治安调解;行政管束;传唤与盘查;检查;扣押、没收和收缴;当场处罚程序;一般程序;听证程序;罚款和拘留的执行等,其中本文研究的涉未成年人的程序主要有以下:治安调解、传唤与盘查、拘留的执行。 三、《治安管理处罚法》程序上对未成年人的适用 法理上所说的法律适用有广义和狭义之分,广义的法律适用指国家机关及其工作人员、社会团体和公民实现法律规范的活动。这种意义上的法律适用一般被称为法的实施。狭义的法律适用是指国家机关及其工作人员依照其职权范围把法律规范应用于具体事项的活动,特指拥有司法权的机关及司法人员依照法定方式把法律规范应用于具体案件的活动。本文中的法律适用指的是狭义上的法律适用。 《治安管理处罚法》第2条对适用的行为对象作了规定。简言之,适用的行为对象是违法治安管理的行为。主要是指要乱公共秩序,妨害公共安全,侵犯人身权利、财产权利,妨害社会管理,具有社会危害性,尚不够刑事处罚的行为。关于新旧法在调整行为对象上的差别,公安部2006年1月10日下发的《 中华人民共和国治安管理处罚法 宣传提纲》中明确提到:违反治安管理行为由原来的73种增加到现在的238种,基本上减轻版的犯罪行为种类。 未成年人是一个特殊群体,国家重视对未成年人在各方面的培养,重视对未成年人合法权益的保护。《治安管理处罚法》第12条规定:对不满14周岁的违反治安管理的,不予处罚,但是应当责令其监护人严加管教。对已满14周岁不满18周岁的人违反治安管理的,从轻或者减轻处罚。 不满14周岁的未成年人还处在少年时期,社会知识少,对自己行为的后果没有预见能力,也没有承担责任的能力,对这些未成年人违反治安管理的,主要是教育,使其明辨是非,不再给予出发,更有利于其成长。但不处罚不等于放任不管,要责令其监护人严加管教,以防止其继续危害社会。 对于已满14周岁不满18周岁的未成年人考虑到他们具有一定的控制力和辨别力,但又还处在成长中,其思想观念尚未完全成熟的特点。对此类未成年人,采取应当从轻或减轻的规定,“从轻”是指根据行为人违反治安管理行为的行为确定应当给予的治安管理处罚,在这一档处罚幅度内,选择较轻或者最轻的处罚,如依本法对规定,对结伙斗殴行为应当给予5日以上10日以下拘留,那么对于该年龄段未成年人有违法行为的,给予6或7日的拘留就是从轻的处理。“减轻”是指根据行为人违反治安管理的行为确定应当给予的治安管理处罚,在这一档处罚的下一档处罚幅度内给予治安处罚。 另外,《治安管理处罚法》第21条规定了应当给予行政拘留处罚,但不执行该行政拘留处罚的四种法定情形。其中两种针对未成年人的为“已满十四周岁不满十六周岁的”和“已满十六周岁不满十八周岁,初次违反治安管理的”。适用上述规定有几点要注意:行为人的行为已经违反了治安管理,而且《治安管理法》对该行为规定了拘留的处罚,并且从违法行为热的违法情节、危害后果等方面考虑应当给予行政拘留处罚;只有对本条规定的四种情形下的违法主体才不是用拘留,除此之外应当执行;在本条四种情形下对违反治安管理行为人,之规定了应当给予行政拘留处罚的,对行为人不在追究处罚责任,如果行为人的违法行为,由法律规定了拘留之外的其他处罚,仍然要执行。2006年公安部的《公安机关办理行政案件程序规定》第140条也规定:“违法行为人有下列情形之一的,依法应当给予行政拘留处罚的,应当做出处罚决定,但不送达拘留所执行:(一)已满十四周岁不满十六周岁的;(二)已满十六周岁不满十八周岁,初次违反治安管理或者其他公安行政管理的”这是对《治安管理处罚法》具体适用时的规定。但是不执行行政拘留,并不意味着不采取措施。根据《公安机关执行 中华人民共和国治安管理处罚法 有关问题的解释》第5条的规定,被处罚人居住地公安派出所应当会同被处罚人所在单位、学校、家庭、居(村)民委员会、未成年保护组织和有关社会团体进行帮教。 六、结语 《治安管理处罚法》并不是单独对未成年人适用的,而是既适用于成年人,又适用于未成年人。在此,笔者希望通过对《治安管理处罚法》程序的分析,特别是对未成年的程序适用问题进行分析,引起《治安管理处罚法》对未成年人的关注,加强《治安管理处罚法》研究和对未成年人的保护。 治安管理论文:关于新形势下农村基层社会治安管理问题研究 论文摘要:我国农村地域广阔,人口居住分散,加之近年来随着经济社会的发展,交通、信息越来越通畅,农村流动人口增多,农村社会治安工作出现了新情况,遇到了新问题,农村社会治安面临着新的挑战。本文从强化农村社会治安管理,促进社会和谐的角度出发,深入分析了当前农村社会治安中存在的主要问题及其成因,提出了科学的防范对策。 论文关键词:农村社会治安;违法犯罪;基层组织;对策 社会治安是指社会在一定的法律、法规及制度的约束下呈现的一种安定、有秩序的状态或状况,社会治安问题是指影响社会安定的各种矛盾、因素。一个地区社会治安的好坏直接关系到这个地区政治、经济、文化等秩序的持续稳定和各项社会事业的健康发展。党的十六届五中全会明确指出:”建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务”,并把社会主义新农村建设的目标任务概括为”生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”。社会主义新农村建设,必须有稳定的社会治安环境做保障。当前,农村的治安工作面临的环境和条件已经发生了很大变化,一些传统的社会治安控制手段表现出明显的滞后性,原有的运行机制和管理体制也难以适应新的需要,农村社会治安管理亟待进一步改善和加强。 一、农村社会治安问题现状 当前,农村社会治安状况大局是好的,整体是稳定的。但随着社会经济的发展,农村经济结构的调整,经济利益分配方式的转变,城乡差距的拉大,流动人口的增多,农村社会治安出现了许多新情况,遇到了新问题。 (一)侵犯财产的犯罪案件增多,方法手段翻新。集中表现在盗窃、诈骗、抢劫方面,以前在城市发生的如传销和团伙诈骗等犯罪形式逐步向农村转移。作案手段逐步升级,由过去的挖洞、撬门、别锁等单一方法发展到使用快速交通工具、制作专门工具、跨地区作案等。作案成员也由个别、少数人发展到团伙,呈现盗抢、窝赃、销售一条龙犯罪。 (二)农业生产资料屡遭侵害,严重影响社会生产。农村生产生活区域广阔,防范困难,农田水利设施、用电设备基本处于无保护状态,象变压器电线、水泵、拖拉机、耕牛等生产资料,是作案的首选目标。这些资产屡遭侵害,严重影响了农业生产和农民生活,给受害人及其家庭造成重大经济损失,社会影响极坏。 (三)封建迷信、赌博等社会丑恶现象屡禁不止。近年在一些偏远的农村地区封建迷信活动又有所抬头,一些不法”信徒”打着宗教旗号,坑蒙拐骗,聚众滋事,扰乱社会治安。农村赌博之风也屡禁不止,”大赌小赌到处都有”,严重的地方男女老少齐上阵,农闲时节更甚。这些现象不仅严重毒化了社会风气,而且诱发抢劫、盗窃等刑事犯罪活动的发生。 (四)群众内部矛盾错综复杂。目前农村中各类民间纠纷较为繁多,家庭成员间因为赡养老人、财产分割、恋爱婚姻、家庭琐事等经常发生矛盾;邻里之间因宅基地、农田土地、山林场地、建房修路、经济债务、用水用电等因素也常引起纠纷。在城市化过程中,涉及农村土地征用、房屋拆迁、移民安置等问题时,矛盾尤为突出,甚至引发治安或刑事案件。 二、当前农村治安问题频发原因分析 社会治安问题是社会矛盾和社会问题的综合反映。我国目前社会治安问题突出绝不是偶然的,它是我国转型期社会深层矛盾积淀后的集中反映。 (一)社会分配不公,积累社会不稳定情绪。中国自古就有”不患寡而患不均”的传统思想。改革开放后,逐步确立的按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度在激发了社会创造活力,促进了社会财富的极大增加的同时,也出现了些分配不公的现象,导致我国群体之间的收入差距不断扩大。严重的社会分配不公在人们的心理上有一种传递发酵作用,在一定程度上影响人们的情绪,成为社会不稳定因素。尤其那些想通过自己努力改变自身贫困命运的农民工在融入城市的过程中,劳动权益得不到充分保障,基本社会保障欠缺,当生活消费欲望的膨胀在通过各种正当途径难以得到满足后,就容易产生使用不法手段达到快速致富的目的。 (二)农村基层组织涣散,农民法制教育滞后。由于村级干部的工资待遇较低,农村土地联产承包后,他们把更多的精力放在个人致富上,对社会治安问题视而不见,被迫处理些问题时方法也是简单粗暴,直接影响干群关系。有的村社由于连年更换村干部,遗留问题较多,班子软、散、瘫,缺乏凝聚力与号召力,对广大农民的思想教育工作更是无法及时跟上,社会主义的荣辱观教育和法制教育滞后。在农闲时间,农民们除了谈天、看电视外,基本上没有其它的娱乐方式,精神生活空虚、贫乏,农民思想政治教育和文化建设出现空白。 (三)农村社会治安综合治理工作不到位。目前在农村提抓社会治安普遍认为是警察的事,是政府的事,还没有真正形成”社会治安人人抓,社会治安人人管”的工作格局,农村社会治安管理机制相对滞后。有的村治保主任不明确,治保会成员也完全挂个名,有的长期在外务工,从未履职,不能正常工作;有些地方治保会、巡逻队的人员报酬得不到落实,大多名存实亡,治保、调解组织也基本上处于瘫痪状态。大量民事纠纷不能及时调解,大量不安定因素不能及时发现,出现问题无人管,使问题积小成大、积少成多,导致村民治安防范组织处于无序状态。 (四)”留守人群”防范能力不足。大量青壮年农民外出务工,家中留下的多是老人、妇女和儿童,即所谓“3861”部队。这些”留守人群”法制观念淡薄,自我防范能力较低,邻里互助能力较弱,给不法分子做案以可乘之机。 (五)打击违法犯罪行为的力度不够。农村警务室人员少、经费不足,一线干警人员短缺,无法适应”地域广阔,居住分散”的农村实情,无力承担细琐繁重的治安工作任务,工作成效不明显,不能有效震慑犯罪。农村不管大事小情,一有矛盾和纠纷,动辄就调遣派出所警力处置,也分散了仅有的警力。有些本来需要多部门联合解决的矛盾,如土地、房屋纠纷、路塘建设等涉及群众切身利益的矛盾,让派出所介入,一旦处置不好,群众抵触情绪增长,有可能演化为刑事案件。 三、对策与建议 (一)坚持”稳定压倒一切”,尽快扭转不公平的分配格局。分配不公平是影响社会不稳定的首要因素,也是最根本的因素。改革分配机制会触碰不同利益群体的利益,改革固然是艰难的,但如果把维护社会稳定作为首要任务来抓,改革是势在必行。当前的首要问题是缩小城乡收入差距,增强城乡合理流动的社会机制,创造一种”勤劳才真正能致富”的社会大环境,引导广大农民解放思想,拓宽视野,把主要精力集中到发展经济上来,推动农村经济更快发展,从而达到稳中求富,富而思进,繁荣农村的目的,消除一些人潜存的不劳而获的心理,化解社会不稳定的情绪。 (二)加强和巩固农村基层组织建设,发挥其在治安管理工作中的重要作用。重视农村基层组织的选举工作,加强和完善农村治保会、调委会等基层治安防控组织的建设,提高干部队伍素质,增强基层党组织的凝聚力、战斗力和影响力,积极预防、妥善处置因人民内部矛盾引发的治安案件,避免事件升级。同时基层组织应依靠群众,引导群众,充分发挥群众在治安防范中的作用,让群众把治安防范变为自觉行为,形成人人参与的良好局面。 (三)严厉打击农村违法犯罪活动,给犯罪分子以警示震慑作用。进一步加大对农村违法犯罪的打击力度,保持对农村各种刑事犯罪活动的高压态势,对农村发生的治安、刑事案件发现一起尽快查处一起,以震慑违法犯罪,取信于民。一是严厉打击严重危害农民人身安全的犯罪。坚持依法从重从快的原则,严厉打击杀人、伤害、强奸、抢劫等严重影响群众安全感的恶性犯罪;二是严厉打击盗窃、诈骗、抢劫、抢夺等严重侵害农民财产安全的犯罪;三是严厉打击侵害”留守人群”合法权益的违法犯罪;四是严厉打击非法邪教组织活动。在邪教组织活动猖獗的区域,适时组织力量展开专项斗争,并教育、发动群众自觉抵制邪教活动。五是坚决扫除黄、赌、毒等社会丑恶现象。 (四)加强农村法制教育,促进社会主义精神文明建设。一是尽快建立和完善适应当前农村发展的教育机制,破除封建迷信活动,提高农民的科学文化素质;二是要加大普法宣传力度,采取灵活多样、群众喜闻乐见的形式开展法制宣传教育活动,增强农民的法制观念,使农民知法、懂法,自觉遵守法律规范和依法维护自己的合法权益,提高他们运用法律程序解决问题、矛盾的意识;三是加强社会主义思想道德教育,崇尚社会主义美德,发扬艰苦创业精神,鼓励自食其力,劳动致富;四是在农村开展科技、文化、卫生”三下乡”活动,活跃乡村农民文化生活,推动农村精神文明建设上新台阶。 (五)加强农村特殊人群管理,消除不稳定治安因素。一是加强对刑释解教人员及违法青少年的帮教工作,会同司法部门、治保会等把工作落到实处,防止其再次犯罪;二是加强农村流动人口的管理,及时掌握外出就业人员的流动情况,强化流出地和流入地公安机关的配合,预防犯罪;三是加强对”留守人群”的管理,做好”留守人群”的摸底排查工作,建立”留守人群”档案;加强对”留守家庭”的法制宣传,强化自我保护意识,尤其要与学校配合,切实增强对”留守儿童”的关爱度,引导其健康成长,预防和减少其违法犯罪。 (六)以农村公安派出所建设为中心,加强农村社会治安综合治理。一是以警务运行机制改革为契机,规范农村派出所建设。按照”宁缺机关、勿缺基层”的原则,合理调配农村警力,做强做精农村派出所;二是警务前置,大力开展农村警务。通过警力前移,警务前置,民警进村,力争实现农村社会治安管理由静态模式向动态模式的转变、工作作风由机关坐堂办公向现场处置模式的转变、打防脱节向打防一体化转变、为群众服务由被动型向主动型转变;三是联勤联动,建立农村治安防范长效机制。驻村民警要主动深入人民群众,广泛接触社会,做到有信息就收集,有隐患就排除,有问题就解决,有案件就查处,并及时动员、指导村委会、治保会、调委会和广大群众参与社会治安工作,形成联勤联动模式,逐步形成农村社会治安工作的群防群治长效机制。 治安管理论文:治安管理信息系统工作实施方案 一、实施步骤 (一)宣传清理阶段。 由县公安局牵头,对全县印章刻制行业进行摸底,掌握我县目前印章管理的基本情况。并对全县印章刻制行业集中开展一次清理工作,依法取缔一批无证和违法经营的印章刻制点,规范行业经营秩序。同时,充分利用广播、电视、报刊、网络等媒体做好加强印章治安管理信息系统建设的重要意义宣传工作。县公安局将建立面向广大人民群众的网络信息平台,提供印章治安管理信息系统的政策、法规知识、系统的使用及简单数据的查询知识,方便人民群众学习了解。 (二)系统建设阶段。 根据公安部《印章治安管理信息系统标准》要求,依托市公安局搭建覆盖全县的印章治安管理信息系统,实现印章的审批、制作和查询比对信息化、规范化、现代化,使印章印模具备信息采集、传储、存档、查询、鉴别等基本功能。印章治安管理信息系统的建设工作由县公安局委托具备相应资质的社会机构承担,并负责印章系统的安装、维护及升级服务,切实保障印章数据安全保密。县公安局要设立“印章治安管理中心”,负责对印章的审批、刻制、领用管理工作,建立面向广大公众的公安外网的网络信息平台,提供印章治安管理信息系统的相关政策、法规的宣传,系统的使用及简单数据的查询。 (三)推广使用阶段。 全县各机关、团体、企事业单位现使用的公章及其相关“专业章”、法定代表人铭章或按规定需要进入信息系统管理的其他印章,应当纳入印章治安信息系统管理。对于印章规格不符合规定的,要按规定更换印章;对不影响进入信息管理系统的印章,印章所有人要求更换的,经审批后逐步予以更换。县公安局要在县政务服务中心设立印章备案申领窗口,受理印章申领、更换的有关工作;工商、质监、经信、国税、地税、银行等部门可在业务窗口配置与系统匹配的验章器或者下载相关客户端软件,对印章进行系统查询。凡新设立和变更的有法人资格的单位公章、财务专用章、发票专用章、合同专用章、法人铭章等印章,必须纳入印章治安管理信息系统进行管理。各相关职能部门在办理设立、年审、开户等工作时,应当查验印章是否按要求进入印章治安管理信息系统,对未进入的应督促印章按规定进入信息系统管理,保障印章使用安全。 二、加强组织领导 县政府成立由县政府办公室分管副主任任组长,县公安局、工商局、质监局、经信局、国税局、地税局、人行等单位为成员的领导小组,领导小组办公室设在县公安局,负责印章系统建设的日常管理工作,推动印章治安管理信息系统建设。要建立印章治安管理信息系统联席会议制度,适时召开联席会议,加强协作配合,提高办事效率。 治安管理论文:社会人治安管理思索 作者:张胜前 单位:湖北警官学院 随着我国改革开放的进一步深入和社会经济发展出现的巨大变化,社会成员固定地从属于一定社会组织的管理体制已被打破,大量的“单位人”转变为“社会人”。他们游离在传统的管理体系之外,成为管理的“空档”和“盲点”。公安机关作为社会管理的职能部门之一,如何主动适应经济社会发展过程中社会管理的新形势,切实加强和改进“社会人”管理工作,做到既服务好“社会人”,又管理好“社会人”,为经济社会发展创造良好的社会环境,是新时期治安管理工作迫切需要解决的重要课题。 一、视角:“社会人”的概念及群体构成 (一)“社会人”的概念 所谓“社会人”的概念,有广义与狭义之分。从广义上说,“人是社会关系的总和”,每个人都是社会的存在,也就是说人人都在社会之中,人人都是“社会人”。从狭义上讲,“社会人”是一个相对的概念。具体来说,主要有以下几个对应的概念:有“自然人”、“社会人”之分;有“经济人”与“社会人”的对立;还有从“企业人”、“单位人”到“社会人”之说。[1]本文所指的“社会人”是相对于“单位人”而言的。所谓“单位人”是指那些党政机关的公务员以及国有企事业单位的职工,他们的工资、福利、养老保险等均由单位保障。生活在单位制下的人,基本上是以单位为其生存的原点,生活所需的一切资源,只能在单位中才能得以满足;除单位之外,几乎不存在满足个人的资源需求机制和领域,个人的命运只能和单位紧紧绑在一起,所以称之为“单位人”。而“社会人”是指在社会、经济等各种体制改革不断深入,原由各单位或村委会、居委会管理的人员,在当前人流、物流、信息流等社会大流动的冲击下,脱离原单位或土地,自由地流入社会,从事各种工作从而成为相对自由的群体。他们在社会上自谋职业,自求生存,工资、福利、保险由社会保障或者没有保障,其生老病死与单位无关。 (二)“社会人”的群体构成 “社会人”的产生是市场经济发展和社会转型的必然结果。相对于“单位人”而言的,“社会人”是游离于传统单位管理体制之外的“自由人”。现实生活中的“社会人”主要包括城镇下岗职工、失地农民、进城务工农民、闲散青少年、离退休人员、退役军人、自谋职业者、未就业毕业生、流浪乞讨人员,以及有单位有组织人口中长期脱离工作单位组织的人员等。当前,“社会人”主要由以下几大群体构成:一是下岗职工群体。在企业改革、破产、重组过程中,大量企业职工成为下岗、离岗职工,成为新增“社会人”的主体。当他们由传统的“单位人”变成了“社会人”时,普遍存在失落感。特别是40~50岁人员,再就业难度大,家庭负担重,很容易对社会产生不满情绪,是当前“社会人”管理中应当重点关注的对象。二是个体工商户和个体从业人员群体。这一群体随着市场经济的发展正在不断扩大,他们常年处于激烈的市场竞争环境中,对单位、集体的认知程度低,自由主义倾向较重,是根深蒂固的“社会人”。三是城市失业或无业人员群体。这一群体中有的因无业可就或好逸恶劳,为了生活或追求享受,很可能铤而走险。特别是“两劳”回归人员和有问题的青少年,他们普遍存在贪图安逸享受的思想,游手好闲,其中不少人结伙滋事,有的甚至走上违法犯罪道路,成为严重危害一方平安的团伙甚至是黑恶势力,是“社会人”管理的难点和重点。四是闲散农村剩余劳动力群体。这一群体中的不少青壮年,常住户口虽然在村里,但只是名义上的村民。他们常年不回家,既无固定职业,又居无定所,辗转于农村与城市之间,是“社会人”管理的盲点。五是退休职工。随着改革开放的深入和社会保障体系的完善,退休职工的管理服务体制发生了很大变化,许多退休职工也成了单位和社区都不管的“社会人”。这一群体有稳定的收入和固定的住所,社会责任感强,影响力大,是“社会人”中最稳定的群体。“社会人”中既有常住人口,又有流动人口,他们同样是中华人民共和国公民,是我们社会的重要组成部分。“社会人”的管理和服务工作应引起各级党政部门及全体社会的高度重视,给予正确的引导和积极支持。 二、观察:“社会人”给治安管理带来的挑战 随着社会主义市场经济体制的建立和完善,我国社会既进入一个战略机遇期,又面临一个矛盾凸现期,各种新问题、新现象层出不穷。“社会人”和“社会组织”作为与经济、社会发展伴生的社会现象,对社会治安管理带来了新的挑战。 (一)涉及群体性事件的人员越来越多,主体成分多元化由于管理体制的变革和发展规模的不断扩充,原来的“单位人”脱离了单位,成为无单位束缚或管理的“社会人”。一部分“社会人”通过自主创业,大胆创新,逐步富裕起来;而另一部分人因下岗失业、征地拆迁失去生活来源,却缺乏必要的技能,或者因循守旧、不思进取,逐步陷入贫困,造成贫富差距加大,社会矛盾日益显现。各种利益在不同主体之间的再分配,亦使矛盾冲突日益凸显,一些“社会人”为表达自己的诉求,维护既得的利益,非理性地介入群体性事件。而群体性事件发生的一个重要原因就是“社会人”在政府引导下的组织化程度低,利益表达的无序性和非理性化,往往为非法组织利用和操控提供了机会。同时,伴随经济社会的发展,“社会人”使群体性事件的参与主体愈显多样化,数量将逐步增大,而且是在职职工和下岗失业人员、农民、个体业主、复转军人、离退休人员等各阶层人员并存。他们的文化程度、职业特征、思想观念也呈现多样化的特点,成为人口管理和社区警务的重要服务对象。所有这些,都造成了社会治安的复杂性和不稳定性,加大了公安机关维护治安稳定的难度。 (二)“社会人”活动高度自由化,容易造成人口管理上的盲点随着市场经济的发展,交通设施的进步,静态的社会格局被打破,人口流动日益频繁,形成民工潮等新现象。在由“单位人”向“社会人”的转变过程中,人们对“社会人”的合法权益和自主地位很快得到了确认。目前,我国社会组织形态发生了新的变化,就业方式日趋灵活,已有60%以上的城镇从业人员在新经济组织和新社会组织中工作[2],可以根据自己的判断、兴趣爱好和专业特长在社会上大范围流动择业或经商务工等。“社会人”的自主流动由于合法而变得十分频繁,流动人口大量增多,人户分离现象十分普遍;而“社会人”现代社会的责任意识尚未形成,从而成为社区警务管理中的“空档”和“盲点”。大量流动人口居无定所,出租屋业主又受利益驱动,依法出租意识不强,给违法犯罪人员提供藏身之地。同时,部分基层公安机关仍然习惯于封闭社会条件下人口管理的静态模式,造成人口管理基础工作十分薄弱;尤其是对暂住人口底数不清,情况不明,对重点人口漏管失控,管理不到位的问题仍大量存在。 (三)自发组织和社会团体增多,治安监管难度增大人们在从“单位人”到“社会人”的转型过程中,为寻求多样化的社会心理需求,不少群体以利益、地域关系等为纽带,催生了越来越多的非政府社会组织。应该看到,这些非正式组织在满足人们心理需求等方面产生了一定的作用,但也要看到,由于这些组织毕竟具有一定的自发性,作为“社会人”应具备的主体意识、责任意识尚未真正形成,其行为往往缺少对自己负责、对社会负责的责任意识,很可能带来不可控性问题。尤其是当群体或成员利益受到侵犯时,这些组织往往会迅速集结成一股抗衡力量,与正式组织、政府机构发生冲突,对有关部门形成压力。有的非正式组织成立本意是为维护自身权益,但在得不到社会承认的情况下,就会慢慢发展成为“帮会”,从当初的维护自身利益走向后来的帮助他人武力解决问题的恶势力。同时,一些没有进行社团登记的自治性组织,处于若隐若现的状况,既成为治安管理的盲点,又容易被别有用心的人利用。 (四)违法犯罪案件多发,严重影响社会稳定近年来,“社会人”的自主地位虽然有了很大提高,在法律允许的范围内可以自主择业、自主决定去留、自由安排生活,受单位管控力少。但他们作为“社会人”应具备的主体意识、对社会的责任意识并未真正形成,特别是其中的无业待业人员、刑释解教人员以及问题青少年,由于社会心理的负面影响、社会道德弱化、法制意识的淡漠以及现实利益的矛盾冲突等,极易成为违法犯罪的主体。目前,“社会人”的违法犯罪问题已成为社会治安问题的重点和难点,特别是流动人口群体、城市失业或无业人员群体和闲散农村剩余劳动力群体的违法犯罪现象呈逐年上升的趋势。 三、思考:加强和改进“社会人”管理的建议 加强“社会人”管理,最主要的途径和方法就是要尽可能地把他们纳入制度框架之内,使他们能够在现有的组织和制度框架内,表达自己的诉求,规范自己的行为,有序地参与社会生活。公安机关要大力实施社区警务战略,把群众工作做进社区,把管理工作落实到人,真正做到既服务好“社会人”,又管理好“社会人”。 (一)按照分层次管理原则,强化对“社会人”管理“管住了社会人,就抓住了治安问题的牛鼻子”已成为社会各界的共识。要不断创新“社会人”管理新模式,对各类“社会人”实行分层次管理,突出管控重点。按照“社会人”有无职业及所从事职业,有无违法犯罪前科,是否为流动暂住人口以及性别、年龄等条件划分不同的管理层次。以有前科劣迹、有意逃避登记、无固定职业、昼伏夜出、行踪不定等人员为重点,从中排查和发现有违法犯罪嫌疑或可能和违法犯罪活动有关的高危人员。一是强化对流动人口的管理控制。要积极争取地方党委政府支持,采取政府联合管理形式,形成齐抓共管局面,促进外来流动人口管理取得新发展。借鉴西方国家将居住登记作为居民就业、务工、参与社会福利的必要条件的作法,可协同劳动人事、社会保障、教育部门积极推进流动人口的居住登记立法,将居住登记作为聘用、务工等社会活动的必要条件,提高动态社会下对人口流动情况的掌握。在具体管理上,把流动人口出租房屋管理服务纳入社区工作,是加强人口管理的需要,是为流动人口、出租屋业户主服务的需要,也是构建和谐社会的需要。要以“以屋管人”为契机,坚持以落脚点控制为基础,突出强调对高危流动人口的实时管控,着力提高流动人口与其落脚点的“人户一致”率。对所有居住房屋进行调查摸底,了解房屋使用性质和居住人员情况,切实做到辖区流动人口、出租房屋底数清、情况明。对摸排出的重点出租房屋逐一登记,每月进行一次回访检查,改变过去只找租赁户而不找出租户的局面。对从事重点行业和无正当职业人员租住的房屋实行重点管理,定期不定期上门检查,及时发现和抓获藏身在出租房屋中的在逃人员和违法犯罪嫌疑人。同时,要强化其中从事娱乐服务行业人员的治安管理,重点是美容美发店、桑拿、歌舞娱乐场所内人员,对从事违法活动予以查处,同时要加强教育,督促他们做好自防工作。二是强化对刑释解教人员等高危人员的管理控制。排查和管理高危人员是人口治安管理的关键所在。基层公安机关要在进一步澄清人口底数的基础上,加强对高危人员的排查和管理,切实提高管理的针对性和实效性。应加强与司法部门(即原管教单位)的联系,及时掌握刑释解教人员的基本情况和流动情况,从源头上防止失控、漏管等情况产生。对有刑释解教人员、有劣迹或有违法犯罪倾向的人员,要逐人建档,强化跟踪管理,及时发现违法犯罪行为。公安机关各部门、各警种互通信息,对建档人员住址发生变动的,要实行流出地和流入地派出所双重列管,定期互通情况,随时了解掌握其现实表现。同时,在全面查清基本情况的前提下,要采取公开和秘密相结合的办法,强化管控,掌握动态情况和现实表现,服务现实斗争。三是对下岗失业和离退休人员的管理控制。对下岗失业人员,要搞清该部分人员的底数和活动情况,区别对待。对长期游荡在社会、交友复杂人员要强化管理,同时积极配合其家庭做好教育工作;对其中有劣迹人员,要做好帮教工作。对离退休人员,以了解其有无参与邪教组织以及是否对现实不满、存在聚众上访苗头为重点进行管控,收集掌握预警性、苗头性信息,为维护社会稳定服务。 (二)探求社会化管理,提高“社会人”参与社会管理的积极性当前,处于经济转型、体制转轨时期的“社会人”需要政府及社会的关怀。公安机关更要充分发挥职能优势,在党委、政府的统一领导下,切实加强和改进“社会人”管理,推动建立社会管理网络,在维护社会治安、构建和谐社会中发挥更大的作用。社区治安防控体系建设只有在“社会人”摆脱了长期形成的依附人格,具有了与现代社会相适应的责任意识与自主精神;只有在社区范围内形成了一种由居民直接参与、始终围绕自身需要提出问题并解决问题、自下而上的自治体制和运作机制后,才能真正走上良性发展的轨道。要大力整合社会力量,充分组织和动员社会各方面力量参与治安防控工作,推进社会治安防控工作的社会化。各级党委、政府和各基层单位要把各种专业的、义务的治安防控力量组织起来,不断发展壮大群防群治力量,丰富群防群治内容。一是要大力发展保安服务业,加强保安队伍建设。保安服务业是第三产业的重要组成部分,是社会治安工作社会化、产业化、市场化的必然要求。要按照统一录用、统一管理、统一着装、统一培训的要求,从下岗职工、复退军人、大中专毕业生和治安积极分子中招收一定数量的保安员队伍,统一进行培训,统一持证上岗,并在公安机关的指导下,划分区域,落实责任,开展全天候、全时空的治安巡控。要加强保安服务业的监督与管理,依法取缔非法保安服务组织,切实维护保安服务市场的正常秩序。二是要积极开展群防群治工作。依靠社区党政组织,采取灵活多样的手段和措施,广泛发动“社会人”在社区管理、构建和谐社区中的作用。下大力气整合社区资源,积极动员和充分发挥辖区内退休职工群体在治安防控中的作用。进一步挖掘社区治安防范资源,建设社区巡防队伍、治安志愿者队伍、治安信息员队伍和暂住流动人口协管员队伍等多支群防群治队伍,参与社区管理和治安防范工作,影响和带动社区居民共同维护好社区治安秩序,从而进一步完善社区防范网络,提高防范能力。既帮助“社会人”重新找到了“单位”的归属感,又使群防群治组织覆盖社区各个阶层,实现治安防范工作的群众化和社会化。 (三)加强社会组织的建设与管理,充分发挥社会组织在社区管理中的作用改进“社会人”管理的思路,就是要把各种人群的组织隶属关系理清楚,把各种社会组织的属性理清楚,从而把每个人都归属到各种社会组织之中,把各种新的组织都纳入有序管理之中。对这些问题,既要发挥政法机关的职能作用,更要充分发挥各方面社会管理资源的作用。[3]随着改革的不断深入,游离社会组织之外的“社会人”中,由于思想矛盾和困惑往往一时得不到有效的解决和缓解,出现信仰危机,极易被别有用心的人所利用。因此,要警惕一些非法组织、邪教组织在社区中滋生发育和蔓延。同时,我们要正视社会组织存在的必然性,基层公安机关在工作中要充分发挥社会组织,尤其是非政府社会组织这股“体制外力量”在维护社会和谐过程中的作用,充分调动他们参与社区事务管理的积极性。 公安机关要积极挖掘社会团体、民间组织、行业协会等社会组织力量,着力推动这些新生的社会组织走上合法的自我管理的途径,引导他们积极参与“社会人”的管理工作。如房屋中介组织参与“社会人”管理工作的积极性需要有效地调动起来,他们在从事房屋中介服务过程中,掌握着大量的出租房屋和“社会人”的动态信息,但是公安机关对于这一信息来源并未进行全面有效地利用。公安机关应与其他管理部门建立起长期有效的联动机制,从措施和目标上共同加强对房屋中介组织的治安管理,并以此为突破口,挖掘房屋中介市场内所汇集的“社会人”的信息资源为公安机关所用,以有效地填补现有管理工作手段获取信息的不足。此外,在商品房市场蓬勃发展的情况下,还可发挥房地产开发公司、物业管理公司、业主委员会等在物防、技防、人防等工作中的作用,促进他们参与“社会人”的管理工作。[4]工作中要注意方法策略,既要加强与自发组织的沟通,建立起为己所用的情报信息网络;又要保持一定距离,以免行政干预过多造成群众误解;既要加强对非法社会组织的打击,又要积极扶持合法社会组织开展活动。工作中还要注意区分重点,对一些没有正式注册的社会自发组织、管理松散的社会自发组织加强监控和指导,特别要注意某些带有强烈利益需求、政治需求的自发组织的动态信息收集,因势利导,趋利避害,确保社区稳定。
农民工社会保障现状浅谈:城市农民工社会保障制度建设的实践及其分析 〔摘要〕农民工是我国制度变迁和社会转型期间出现的特殊群体,建立城市农民工社会保障制度具 有重大的意义。在建立城市农民工社会保障制度时,我们应借鉴上海、广东等地的成功经验 ,在制度设计方面坚持统账结合模式,实施土地换保障,优先建立农民工的大病统筹和工伤 保险机制;要分类、分层地将农民工纳入城镇社会保 障体系,最终建立包括各类劳动者在内的统一的社会保障制度。 〔关键词〕 城市农民工,社会保障,实践,思考 改革开放以来,我国离开农村到城市寻找就业机会的农民工队伍非常巨大,据统计,现在我 国常年外出务工、经商人数达8600万人,全国处于流动状态的农业人口已达1.3亿人。?① 这些城市农民工,为当地创造了财富和税收,促进了城市经济和社会的 繁荣,然而,长期以来,这些人却被社会保障拒之于门外。因此,我们应该建立城市农民工 的社会保障制度,这样不仅可以帮助城市农民工抵御城市工作生活中的风险,增加他们的安 全感和对城市的认同感,解除他们的后顾之忧,也有利于社会的稳定。 一、城市农民工社会保障制度建设的实践及其分析 (一)上海模式。 上海市在分析外来从业人员职业风险的基础上,自200219月1日开始实施《上海市外来从业 人员综合保险暂行办法》,对外来从业人员(指符合该市就业条件,在上海务工、经商但不 具有上海市常住户籍的外省、自治区、直辖市的人员,不包括通过市人事局引进的专业人才 以及从事家政服务、农业劳动的人员)实行综合保险。综合保险由市劳动保障局主管,由劳 动保障行政部门的外来人员就业管理机构经办。这种模式主要有以下特点: 第一,一个保险三项待遇。对外来劳动力只实行一个保险即综合保险。三项待遇是指工 伤、住院医疗和老年补贴,即单位使用的外来从业人员只享受工伤、住院医疗和老年补贴三 项待遇,无单位的外来从业人员享受意外伤害、往院医疗和老年补贴三项待遇。 第二,费率固定,费基完全统一,缴费周期为每3个月缴1次。使用外来从业人员 的所有用人单位其综合保险费率都是12.5%,其中养老补贴为7%,大病医疗和工伤保险为5.5 %。外地施工企业由于只参加大病医疗和工伤保险,缴费比率为5.5%,缴费基数为上年度社 会平均工资的60%。企业给外来从业人员办理综合保险,一次必须缴纳3个月的费用。 第三,待遇一次性发放。这样有利于解决长期困扰的农民工频繁流动问题。一次性支付对工 伤保险来说尤为有利,工伤人员可以领一笔钱回原籍养老,减轻企业的负担,而且工伤待遇 标准相对较高,除了全额报销住院费用,其他的四项补贴最高的可达44万,最低的10级工伤 也能享受一次性支付的工伤待遇1万元。外来从业人员不实行养老保险,不设立个人账户, 只做养老补贴。用人单位和无单位的外来从业人员连续缴费满1年可获得1份老年补贴证,其 额度为本人实际缴费基数的7%;外来从业人员男满60岁、女满50岁时,可凭老年补贴证,身 份证明到户籍所在地的商业保险公司约定的机构领取老年补贴。 第四,委托商业保险公司管理。大病医疗和工伤保险委托平安保险公司承办,而养老补贴则 委托中国人寿保险公司办理。?② (二)广东模式。 即将农民工纳入现行城镇职工基本社会保险制度。广东省颁布了《广东省社会养老保险条例 》和《广东省社会养老保险条例实施细则》,规定将城市农民工纳入城镇职工 社会养老保险体系,执行完全统一的政策。其主要有两个特点: 第一,不另设专门的制度,而是将农民工直接纳入现行城镇职工基本社会保险体系,主要 参加养老、医疗和工伤三项基本社会保险,不参加失业保险和生育保险。 第二,允许农民工享受养老待遇,但其辞工返乡时,其个人账户的养老保险资金全 部转回其户籍所在地的社会保险机构,当地没有社保机构的,退给本人。 (三)对城市农民工社会保障制度现有模式的分析。 随着我国城市化进程的加快和城市农民工的不断增加,各地都在探索城市农民工社会保障制 度建设的新路径,对现有的各种模式进行分析可以把它们归为三类:农村模式、独立模式 和城镇模式。 农村模式即把城市农民工纳入到农村社会保障制度,不建立城市农民工社会保障制度。这 种模式,既不符合农民工的意愿也不符合实际。首先,农村社会保障制度本身就存在 很大的问题,不能对农民工起到什么保障作用。其次,在城市化的进程中,相当一部分农民 工已经在城市居住多年,他们也不愿意回到农村,这时再将城市农民工的社会保障问题纳 入到农村社会保障体系显然已不现实。 独立模式即将城市农民工的社会保障独立于农村和城市社会保障之外,比如上海模式。它具 有以下几方面的优点:首先,有利于社会保障覆盖面的扩展。因为这种模式的参保者无需承 担额 外的“转轨成本”,那就既可以满足城市农民工等灵活就业 群体的社会保障需求,又可以逐步建立起一个与我国经济发展水平相适应、与大多数企业及 社会群体承受力相匹配的社会保险制度。这也是扩大社会保险覆盖面、加快社会保障基金积 累、完善社会保险体系的一种选择。其次,有利于突破二元社会保障体系的固有框架, 为实现社会保障体系的城乡整合做好准备。从我国目前的实际来看,对城市农民工一开始 即推出像城市企业职工那样的比较完善的社会保障制度,缺乏相应的经济基础,企业承受不 了如此高的缴费,城市农民工个人缴费能力也达不到这个水平。最后,具有更为广泛的 适应性。因为这种模式可以根据实际需要对保险项目进行组合,而且在缴费方法、受益标准 的确定上,能够更多的考虑到农民工的收入特点 ,为农民工提供更多的方便,降低农民工进入社会保障体系的门槛,更有利于社会保障制 度功能的正常发挥。但是独立模式也存在相应的问题,如城市农民工独立保障体系的建立 与社会保障体制改革的方向——统一的社会保障制度不相符,形成了社会保障的“三元 格局”,这可能会影响农村社会保障制度的建设。而且由于各个地方自成一体,相关政策规 定的比较粗糙,容易出现侵害城市农民工权益的事件。 城镇模式就是把城市农民工完全纳入城市职工的社会保障体系,享受与城镇职工 基本一致的 待遇。这种模式具有以下优点:首先,它有利于缓解当前城镇社会养老金发放的压力。我国 城市社会保障体系改革所面临的一个重要问题,是不少企业因经营亏损,难以按时足额向社 会保险机构提供保险费。随着我国老龄化社会的到来,城镇社会养老金支付困难的局面在较 长时期内都将不可避免。而城市农民工都 普遍年轻,将他们纳入城镇社会保障体系,他们将有很长的缴纳各种社会保险金特别是养老 保险金的时期,领取养老金的时间普遍在30年~40年之后,这一较长的缓冲期为解决城镇社 保资金不足提供了可能。其次,将城市农民工直接纳入城镇社会保障制度,节省了制度的设 计成本。最后,它减轻了制度之间的衔接压力。当然,这种模式也存在一些问题,如城镇社 会保障制度本身就存在不少问题,必须要加以改革,城市农民工与城镇居民社会保险待遇不 平等的问题等等。 二、建设城市农民工社会保障制度的建议 (一)在制度设计方面应该坚持统账结合模式,实施土地换保障,优先建立农民工的 大病统筹和工伤保险机制?③ 第一,坚持统账结合模式。社会统筹体现公平和社会共济性以及国家的基本保障义务,个人 账户体现效率和保障水平以及个人 的缴费义务。因此,必须适当调整统账结合方式,优化制度组合。 第二,实行完全积累的运行模式。农民工社会保障实行完全积累的统账结合模式,统筹账户 由雇主缴纳,个人账户由雇主、雇员共同缴费,其中,雇主缴费小于雇员缴费,但不设上限 。农民工社会保障账户实行缴费确定型的计算发放方法,即养老金=统筹账户或个人账户的 积累额/退休时的平均预期寿命。实行缴费确定型的社会保障,农民工在转换工作时,养老 金统筹账户和个人账户可以随时转移,比较适合农民工工作不稳定的特点,而且成本更低, 更易于被农民工接受。 第三,实施土地换保障。放弃农村土地使用权的农民工可以直接参加农民工社会保障, 并以农村土地使用权折算为一定年数的个人账户积累额,促进农民从传统土地保障到社会保 障的平稳过渡。土地使用权置换出的土地换保障资金,直接进入农民工的个人账户,既可 以增加农民工社会保障个人账户的积累,又可以扩大农村土地经营规模。 第四,优先建立农民工的大病统筹和工伤保险。2003年全国共发生各类事1961976起,死亡 136340人,造成的经济损失相当于gdp的2.5%。而这些工业伤亡的受害者,基本上都是农民 工。而且,我国职业病的受害者基本上也都是农民工。对城市农民工而言,一旦发生工 伤事故,如果没有工伤保险,也没有职业病救治措施,不但不能获得劳动收入,而且使得整 个家庭陷入贫困状态,这很可能直接引发一系列的矛盾冲突,给社会稳定造成不利影响。 由此可见,建立农民工社会保障制度,必须坚持分阶段、逐步完善的原则,优先解决突出 的基本保障问题,当务之急是建立必要的工伤保险及大病医疗等救助、补贴制度,这才是当 前农民工最需要的社会保障。 (二)分类、分层地将农民工纳入城镇社会保障体系 城市农民工社会保障制度的建设,不应采取一刀切的办法。在制度运行初期,应采取分类、 分层的保障办法,以确保在初始阶段就将部分农民工社会保障真正纳入城镇社会保障体系中 来。随着我国经济实力的增强和工业化城市化程度的不断提高,最终消除社会保障的二元结 构,建立全国统一的基本社会保障制度。 根据农民工所从事的职业的特点及流动程度不同,可将农民工主要分为以下三类:第一类为 有雇主且职业稳定、有固定收入的农民工。此类农民工绝大多数已在城市居住多年,与城市 居民已无二致;第二类为有雇主但职业不稳定、也无固定收入的农民工。此类农民工一般流 动性较强;第三类为无雇主的农民工。对于第一类农民工其社会保障项目的设置及经费筹集 方式均可与城市职工相同;对于后两类的农民工,由于其流动性强,因此,对他们应采取比 较灵活的政策。具体而言: 第一,就有雇主的农民工而言,最迫切的是尽快确立农民工的工伤保险制度。从层出不穷的 农民工工伤事故到规模惊人的农民工职业病群体,以及由此而导致的许多的劳资纠纷,都 决定了应当把针对农民工的工伤保险制度作为最基本的社会保障项目优先得到确立。 第二,关于农民工的医疗保险制度。医疗保险可分为大病统筹医疗保险与一般医疗保险两项 。 对于第一类农民工,应实行与城市职工相同的即社会统筹与个人账户相结合的制度。而对于 后二类的农民工,由于其流动性较大,因而他们可以不参加一般医疗保险,但应参加大病统 筹医疗保险,只建立统筹账户。但如果他们愿意参加一般医疗保险,可为其建立个人账户, 并应确保其个人账户能在全国范围内转移。 第三,关于农民工的养老保险制度。对于第一类农民工而言,应实行与城市职工相同的即社 会统筹与个人账户相结合的制度,并应确保其个人账户能在全国范围内转移。对于后两类的 农民工,可实行按个人储存额享受养老保险待遇的个人储存型保险模式,只建立个人账户, 当然,也应保证其个人账户能在全国范围内转移。 农民工如离开用人单位回居住地,可将其个人账户连同基金转移到居住地县级劳动保障部门 ,实行专户管理。如果他们到其他地方就业,即可将其个人账户转移到新从业地管理。他们 退休时,如缴费年限累计没有达到一定年限,则根据规定把个人账户储存额一次性支付给本 人。如满一定年限,他们则可按有关规定享有养老保险待遇。 当然,针对农民工的这些保障制度,都只是过渡性的。随着市场经济的完善,现代企业制度 在各类企业的真正确立以及城乡二元结构的彻底废止,目前这些针对不同身份劳动者实行 的不同的社会保障制度,必然会被包括各类劳动者在内的统一的社会保障制度所代替。 农民工社会保障现状浅谈:农民工社会保障的现状及其滞后的隐患和原因 摘要:农民工维权备受社会关注,其社会保障问题也日益凸现,正视问题存在并积极求索化解之道势在必行。本文对我国农民工社会保障问题的研究进行了较为系统的梳理和介绍,并对研究状况作了简要评析,以期为该领域研究的加强、深化和拓展提供一些必要参考。 关键词:农民工/社会保障/研究述评 农民工正成为我国产业工人的主体,使工人队伍结构发生了历史性的变化。近年来随着农民工规模的不断扩大以及由此引起的各种矛盾和问题的出现,农民工问题受到了社会各界的广泛关注,但对于农民工的社会保障权益还正视不足,对于农民工的社会保障问题还关注不够。比较分析发现农民工社会保障问题的现有研究中在取得较大进展的同时还存在一些问题和不足,有进行总结的现实需要。鉴于此,笔者采用内容分析的文献研究方法,对农民工社会保障问题的研究进行了梳理和总结。 一、农民工社会保障的现状及其滞后的隐患和原因 通过整理分析发现农民工社会保障现状表现出以下两个基本特征,这集中显现了农民工社会保障的紧迫性。 第一,农民工社会保障程度低,相应的社会保障机制和体系发育滞后,农民工群体近乎游离于现有社会保障体系之外。有人研究发现,只有很小部分农民工有一至两项非均衡的、水平极低的社会保障,而且不是完全意义上的社会保障,其中社会保险各险种的参保率都在10%以下,其余75.2%的人没有任何形式的社会保障[1].还有人分析指出,农民工完全处在城市社会保障网络之外,尤其在失业救助、医疗看病等方面农民工根本谈不上有什么社会保障待遇和保障机制[2].另有人认为农民工虽然进城创造了财富,但大量农民工都没有社会保障[3]. 第二,某些地区对农民工的社会保障做了一定的规范,出台了一些相关的政策措施,但政策执行和实施效果不佳。有人分析指出,部分地区虽然出台了与农民工有关的一些社会保障政策措施,但实践效果并不理想[4].另外有人调研后指出,面对农民工社会保障的缺位及其对工伤、医疗保险的迫切需求,政府也尝试和制定了一些面向农民工的参保办法,但问题是效果难如人意[5]. 农民工社会保障的这种滞后现状,会导致一系列的隐患和问题,主要表现在: 首先,农民工社会保障现状是社会稳定的隐患。农民工绝大部分处于中低层职业,还面临着失业风险,所以在陷入生活困境时容易铤而走险,从而积蕴社会不安定因素[6].其次,不利于统一的劳动力市场的建立。目前的城市社会保障体系改革已推进到逐步将城市户口各类劳动者涵盖于其中,是否能进一步将符合条件的进城农民包括进来,关系到统一的劳动力市场能否最终形成;再次,不利于实际推进我国城乡社会结构的转型。进城农民工如不能为相应的城镇社会保障体系所吸收,就将长期处于流动状态,由此会带来一系列问题;第四,不利于推进城乡居民实质平等地分享经济与社会发展成果[7].第五,不符合市场分配的基本原理。农民工在市场初次分配中只能获得较小的份额,在再分配中应得到适当补偿,但城市再分配却基本将农民工排除在外,尤其是农民工的社会保障基本上没有被考虑到[8]. 有些学者对造成农民工社会保障滞后现状的原因进行了分析,比如有人从农民工的身份认同与流动性、雇主的不自觉以及农民工自身权益保护意识等几个方面进行了分析[9],还有人认为造成农民工社会保障缺失有社会地位方面、认识方面、资金方面和操作方面的原因[10],另有人提出农民工社会保障迟迟没有大的进展主要是因为研究视角和工作方式还没有从制度和用人单位转移到需求和个体上[11].鉴于农民工社会保障滞后原因与本文将要在第三部分中仔细予以介绍的农民工社会保障建设的障碍因素有着互相交融的特征,故在此对其只是点到为止。 二、农民工社会保障建设的必要性与紧迫性 理论界对农民工社会保障的必要性与紧迫性的认识已有广泛共识,虽然有人存在异议,但认为有必要注重并加紧农民工社会保障的研究和探索居于绝对主导地位。农民工群体社会保障制度建设的必要性和现实意义主要体现于以下方面。 第一,农民工社会保障建设具有其政治意义:(1)建立农民工社会保障是全面建设小康社会的需要。全面小康社会要求现代社会保障体系在覆盖城市居民同时要为农村人口特别是农民工提供应有的保障[12].(2)建立农民工社会保障是政府着眼长远的要求。如果因农民工的流动性与劳动关系不稳 定而不考虑其保险问题,那么今后再解决比现在就应对成本要大得多[13].(3)社会保障是国家赋予每个劳动者的一种权利,建立农民工社会保障是保障农民工基本公民权的需要[14]. 第二,农民工社会保障建设有着重要的社会意义,表现在:(1)发展农民工社会保障事业有利于增进社会的整合与稳定,是社会顺利转型的客观需要[15].(2)是城市化战略推进的需要。合理解决我国城市化的难题,必须做的一项工作就是城乡社会保障制度的有机衔接,要给农民工相应的社会保障[16].(3)农民工得失悬殊、进退两难的处境使社会主义的公平机制没有得到应有体现,亟待为其建立相应社会保障机制,兼顾经济效率与社会公平[17].(4)是新时期社会反贫困的重要举措。农民工作为农村“精英分子”的身份和责任使得他们一旦发生意外事故对其家庭将是毁灭性的打击,极有可能导致因伤、因病而致贫甚至于返贫[18]. 第三,农民工社会保障建设可以产生一定的经济意义。(1)建立农民工社会保障有利于引导农民工放弃兼业型转移、实现土地的集约化经营,从而可以改善农业经营方式、提高农业劳动生产率;(2)为形成统一的劳动力市场,就必须建立一个不分所有制、不分用工形式、涵盖所有劳动者在内的社会保障体系,从而要求建立农民工的社会保障[19].(3)可以引导农民工对劳动力流动的投资。建立农民工的社会保障减少了他们流动的心理成本,增加了流动的间接收益和净收益现值,从而有利于农民工的流动投资[20].(4)农民工社会保障的建立可以提高农民工抗风险能力,降低预防性储蓄、促进消费,对于拉动内需和经济发展有着积极意义[21].(5)建立农民工社会保障有利于维护雇佣农民工企业劳动关系的和谐以及企业的发展与长期利益最大化[22]. 第四,农民工社会保障建设对发展社会保障事业具有积极意义。(1)把农民工纳入社会保障体系可以在一定时期弥补国有企业职工可能出现的保险金支付不足,有利于城市社会保障体系的改革[23].(2)农民工虽然持农村户口,但他们已与城镇职工一样从事非农产业劳动,建立农民工社会保障能更好地体现社会保障制度的本质,体现其公平性[24].(3)农民工作为社会边缘人,他们应有社会保障制度来维护自身权利,建立农民工社会保障制度可以进一步完善我国社会保障制度[25].(4)从长远来看把农民工纳入社会保障既能减少改革的阻力与成本,又不会扭曲社会保障一元化目标,是社会保障制度改革长期目标的必然要求[26]. 第五,农民工社会保障建设对农民工自身有着重大的现实意义:(1)数量众多的农民工享受不到应有的基本社会保障与他们为城市经济建设和社会发展所作出的贡献完全不对称,这是绝对不合理的;(2)农民工从事的大多是苦、累、脏、险的工种,受工伤、疾病困扰可能性非常大,社会保障是农民工实现基本生存与发展的客观需求;(3)建立农民工社会保障是关爱和保护农民工中妇女、儿童这种生理与社会双重弱势人群的需要,他们对社会保障的需求更为迫切;(4)有利于对农民工消费行为的引导,使他们在满足目前基本生活需求的同时能兼顾其长远利益[27]. 三、建立农民工社会保障的可行性与障碍因素 有效推进农民工社会保障事业和制度建设,需要对农民工社会保障的基本状况和问题有一个全面系统的理解。这就要求在对农民工社会保障的作用与意义有充分认识的同时深刻剖析该制度安排可能产生的负面影响,不仅要探讨农民工社会保障建设的阻碍因素,也需要对其有利条件进行必要把握,在辨证分析中探索有效的解决之道。 (一)建立农民工社会保障的弊端 有人认为在我国真正建立城乡一体社会保障体系需要相当长的路要走,如果盲目推行城乡接轨,很可能会增加企业和农民工的负担,国家也将付出太大的监督成本[28]. 另外有人表示反对把农民工纳入社会保障体系,一是因为对农民工来说现在首要任务是增加即期收入而非养老等社会保障问题;二是近年来城镇职工的社会保障都没搞好,而且农民工流动性很大;三是让农民工加入社会保障体系会增加企业成本[29].还有人认为建立农民工社会保障具有负效应表现在:建立农民工社会保障对我国城市化会产生负面影响,对农村社会保障建设有不利影响,也不利于农民工的就业[30]. (二)建立农民工社会保障的有利条件 有学者指出,我国经济持续高速增长了二十年,国家财力和政府承受能力 已逐步增强。而且农民工社会保障建设中政府的主要责任在于制度设计和政策引导,过分强调国家财力不足和过高估计农民工社会保障建设的代价是一种思想上的误区,应分类分层对农民工进行保障[31]. 有学者认为,目前我国已经基本具备建立农民工社会保障的条件,具体表现在:一是具备相应的政治条件,二是具备相应的社会条件,三是经济条件也已基本具备[32]. 还有学者认为,建立初步的农民工社会保障机制的时机已经逐渐成熟,政府应该着手建立农民工的社会保障机制,尤其是一些最基本的生存保障机制,更好地体现我国社会主义制度的优越性和人道主义精神[33]. (三)建立农民工社会保障的障碍因素 首先存在主观方面的因素:(1)农民工没有得到基本的身份认同,一部分人单纯站在城市社会经济发展的角度看问题,忽视农民工自身的基本权益;(2)大部分的农民工雇主缺乏自觉保护农民工的意识,政府为促进经济发展也在一定程度上忽视对农民工的保护;(3)农民工自身由于主客观原因不敢或还没有意识到需要维护自己应有的基本权益,维权意识缺乏[34].(4)城市居民对对于建立农民工的社会保障制度有较强的抵触心理,担心会引来更多的农民进入城市[35].(5)一些地方搞农民工的社会保障,往往是按照上级政府规定的扩面指标层层向企业进行安排,也不管农民工是不是真正需要,这种行政强制的工作开展方式让农民工心生反感[36]. 其次是体制方面的因素:(1)现有制度安排的障碍。主要是国家为保证城市的发 展和社会稳定而制定的严格的户籍制度、劳动用工制度和土地使用制度[37].(2)社会保障立法不健全。关于农民工的社会保障问题没有相应的立法,使相应的的社会保障工作难以实现强制性原则;(3)农村社会保障制度建设的滞后甚至是缺失。目前我国广大农村的社会保障制度远未形成,与城市社会保障存在严重脱节,这严重影响了农民工社会保障工作的有效开展[38].(4)农民工虽然人数众多却由于其弱势地位和较低的组织程度使得其争取社会保障等合法权益的能力不足,他们的诉求和意愿难以引起决策层的应有重视[39]. 再次有客观方面的因素:(1)农民工表现出的极大的流动性。这种流动性不仅反映在城市之间、城乡之间,也表现在职业及单位之间[40].(2)作为保障对象的农民工规模巨大且构成复杂。我国农民工数量非常庞大且还不断增长,而且层次不一、构成复杂,他们对社会保障的需求也存在较大差别[41].(3)农民工经济收入上的障碍。农民工主要分布在劳动密集型企业,工作和收入很不稳定,这种状况使其难以取得进入现有社会保障体系的资格[42].(4)社保资金的障碍。近年来社会保障资金短缺状况使得维持原社会保障体系尚力不从心,如果再把农民工纳入其中将会不堪重负[43]. 四、农民工社会保障建设的框架体系与基本思路 前文中对农民工社会保障的现状、必要性以及可行性等问题的论述,最终还需归于农民工社会保障建设的框架体系与基本思路上,这也是化解农民工社会保障问题的根本落脚点。 在农民工社会保障的框架体系构成上,可以从横向和纵向两个维度分析。从横向构成看,主要存在两种看法。一种观点认为农民工社会保障应包括农民工的工伤保险、医疗保险和养老保险三个基本组成部分[44],另一种观点是将农民工社会保障基本等价于当前的城镇社会保险,即包含工伤保险、医疗保险、养老保险、失业保险以及生育保险等五大部分[45],较第一种观点增加了失业保险和生育保险。 从纵向构成看,大多观点认为当前由于主客观方面条件的制约,农民工社会保障建设不宜也不可能求大求全、齐头并进,而应坚持分类分层分阶段逐步推进的策略和基本原则,依次建立农民工的工伤保险制度、医疗保险制度尤其是大病医疗保障制度、养老保险制度、失业和生育保险制度,积极而有效地逐步维护和实现农民工的基本社会保障权益[46].尤其绝大多数观点都指出工伤保险问题的解决尤显必要和迫切,应该首先建立针对农民工的以普遍性为原则的工伤保险制度,解决好关联农民工身心健康和生命安全及其全家幸福的工伤问题。 另外有人认为农民工社会保障还应包括其他保障项目。有人提出农民工的无保障状况是引发犯罪的重要因素之一,应在大城市建立“公共劳动”形式的社会救助体制[47].还有人认为应该建立以最低生活 保障为核心的农民工社会救助制度,并通过职业福利和社区服务等方式建立农民工的社会福利制度[48]. 在建立农民工社会保障的基本思路上,当前理论界还存在着较大分歧和争论,没能形成相对一致的意见,更没有能为大家基本接受的成熟方案,主要有以下几种观点。 一种观点认为,应将农民工纳入到现有的城镇社会保障体系。有人提出城镇社会保险体系应将农民工纳入其中以解决农民工的社会保险问题,但鉴于我国社会保障制度发展的多元化要求只能适时地分层分类将农民工纳入[49].还有人认为应将农民工纳入城镇社会保障体系,目前可供选择的两条途径是通过户籍改革将其变成城镇居民进而纳入镇社会保障体系或者通过城镇社会保障制度的扩面将农民工直接纳入[50]. 第二种观点认为,应对农民工实行相对独立的社会保障制度。有人认为仍将农民工纳入农村社会保障体系既不现实也不可靠,但对农民工一开始即推出比较完善的社会保障制度也缺乏财源及其他资源,因此现阶段应推出相对独立的农民工社会保障制度,建构一种作为过渡形态的“三元社会保障模式”[51].另有人指出农民工身份的过渡性要求必须建立有利于城乡衔接的农民工社会保障制度,其勾勒了一种农民工社会保障的基本架构和中长期发展目标,并从该制度的保障对象、保障项目、基金筹集与管理等方面进行了较为系统的论述[52]. 第三种观点认为可将农民工纳入到一种“低门槛、开放式与可持续的社会保障新计划”中,搭建中国社会保障新平台。其认为近年部分城市把农民工纳入社会保险体系的做法可能剥夺农民工的社会保障权益,是一种短视甚至是歧视,但如果把农民工纳入到这种社会保障新计划实行全国统筹则不会发生这种问题,而且这种做法具有其合理性与可行性[53]. 第四种观点认为应将农民工纳入到农村社会保障体系。其认为把农民工纳入城镇统一的社会保障体制和参照城镇社会保障体系建立新的农民工社会保障制度的两种模式在理论上还是实践上都不具备可行性,要从根本上解决农民工的社会保障问题,应把农民工纳入到应加快改革和完善的农村社会保障制度,并最终向城乡一体的社会保障体制过渡[54]. 除了以上的四种观点,有的解决思路中没有明确提出农民工社会保障的归口问题。有人认为农民工是必须予以高度重视和关注的社会弱势群体,其具有客观、正当而迫切的社会保障诉求,应采取分类分层保障的办法依次解决农民工的社会保障问题[55].还有人基于现实权衡考虑提出了“低起点、多层次、土地换保障”的农民工社会保障设想和解决办法[56]. 五、结语 现有对农民工社会保障问题的研究除了本文论及的几个方面外,还有一些从其他视角进行了探讨,鉴于其研究比较稀薄以及本文构思和篇幅的考虑,在此不再赘述。 综观农民工社会保障问题的已有研究尤其是专业性的论文,可以看到该问题已逐步受到各方面专家学者的关注和重视,尤其是去年以来论文数量有了较大增加,认识也日渐由感性走向理性、走向深入,研究视角也在不断拓展,这必将为农民工社会保障问题的化解提供有力的理论支持。同时,笔者觉得研究中也还存在不少问题与不足,有待今后注意或改进。 首先,研究在总体上还很不深入。农民工社会保障问题由来已久,但从对其研究的数量上看,笔者搜集到的该方面文章不过三十余篇,其中比较正规的专门性研究就更为稀少;从研究的拓展情况来看,现有研究大部分着眼点还很笼统,分化和展开不够;从研究的氛围来看,虽然有过一些论争,但总体还很薄弱,离建立农民工社会保障这样的重大社会政策确立还不相称。 其次,研究的实证性有待加强。已有的研究基本限于纯理论和经验研究范畴,实证成分稀缺。对农民工社会保障现状以及相关情况的调研不足和缺乏第一手调研资料使得对现实状况的把握不够精确、肯定和深入,从而导致研究结论尤其是构建方案的可行性与说服力不强。 第三,研究中存在一些偏颇。首先表现在研究中的结构性偏差,即对作为农民工社会保障重要部分的社会救助和社会福利很少涉及,尤其是对后者忽于关注。另外对建立农民工社会保障可能产生的负面影响分析不够,重农民工社会保障建设阻碍因素探讨而轻有利条件分析。 第四,研究设定的解决方案还比较粗糙,系统性和实践性不足。究其缘由,固然有研究历时不长的客观原因,但上面提到的问题尤其是对农 民工社会保障现状及其必要性和可行性等基本问题的分析认识不够全面深入而产生的一种脱离制度安排的基础性工作即直奔具体方案设计的不合理取向难免使设定方案的有效性打了折扣。 第五,研究的国际视野与经验借鉴有待重视。我国的改革发展与赶超战略要求有充分合理借鉴他国经验教训的意识,在农民工社会保障问题上亦应如此。然而现有研究中对国外相关研究成果和举措的引进与参考还明显不足,几乎处于空白状态。这种倾向也一定程度存在于当前农民工问题的总体研究之中。 农民工社会保障现状浅谈:城市农民工就业状况及其社会保障优先序研究 [摘 要]农民工是既不同于城镇居民,又有别于农村农民的特殊群体。他们主要分布在城市的建筑、环卫、搬运等行业,从事的大都是重、脏、累、险的工作。随着市场竞争的加剧,农民工在城市就业和生活过程中存在的各种风险问题越来越突出。政府应根据农民工的实际需要,对农民工的社会保障制度作科学的安排,从而有效地保障农民工的生产和生活,保障农民工的合法权益,促进我国经济社会的稳定发展。 [关键词]农民工;就业状况;社会保障 改革开放以来,随着我国工业化、城镇化进程加快,越来越多的农村富余劳动力转移到城市(镇)和乡镇企业就业。到2005年,根据国家统计局、劳动和社会保障部的调查推算,农村劳动力流动就业规模已达1.2亿人,其中,进城农村劳动力约为1亿人。农民工的社会保障问题,也逐渐成为社会保险部门重点关注的对象,因为这既关系到农民工的合法权益的维护,也关系到社会经济的稳定运行。而具体到对农民工社会保障制度的设计来说,现行的社会保险体系中,对农民工而言,哪些该先行,是值得慎重考虑的。一些地区急于给农民工办理养老保险,而没有考虑到农民工的流动性和农民工的实际需要,导致农民工退保现象的频频出现。我们认为当务之急是尽快确立农民工的工伤保险制度和医疗保险制度。因为从层出不穷的农民工工伤事故到规模惊人的农民工职业病群体,以及由此而导致的各种各样的劳资纠纷,均决定了针对农民工的工伤保险制度以及医疗保险制度应当作为最基本的社会保障项目优先得到确立。本文通过对农民工群体就业状况的全面剖析,依据轻重缓急的原则和农民工的实际需要,为农民工的社会保障的优先安排作一些积极探索。 一、农民工就业状况分析 (一)农民工就业行业状况分析 农民工是新兴的以工资收入为主要生活来源的劳动者。这一群体文化程度相对低,一般从事重、脏、累、险的工作,劳动条件差,工伤事故的发生率比较高,且一旦发生就会比较严重。据劳动社会保障部2005年快速调查显示,农民工主要分布在制造业、建筑业、住宿和餐饮业、批发和零售业、居民服务业等重点行业。其中制造业占27%,建筑业占26%,住宿和餐饮业占11%,批发和零售业占12%,居民服务和其他服务业占9%,其他行业占15%.国家统计局的调查也表明,2004年外出务工的农村劳动力从事制造业的占30%,从事建筑业的占23%,从事社会服务业的占10%,从事住宿餐饮业的占7%,从事批发零售业的占5%.中国海员建设工会全国委员会提供的最新调查显示,我国建筑业农民工队伍约4000万人,占全国农民工总数的三成以上,占建筑业一线人员的九成以上。④据河北省劳动保障厅调查,从事制造、建筑的农民工占47.3%,建筑业占到了全部外出农民工的32.7%.⑤广西南宁农民工的行业中,建筑业约占86%.而全国大事故大多来自建筑行业,北京七成大事故来自建筑业,2003年1至9月,全国建筑业每大要死亡6.5人。这首先是由于农民工在就业中的弱势地位,维权意识不强,经常是被动地接受雇主的许多不合法的要求,使得许多雇主依然千方百计逃避与农民工签订“劳动合同”,工作时间、劳动强度、报酬和工伤处理办法全凭雇主单方来决定。而一旦出现工伤事故,雇主就可以推卸责任。此外不少雇主为了压缩成本,不给农民工提供必要的保护及安全措施,这使得农民工面临极大的安全风险。其次是安全意识淡薄,劳动技能不高。由于农民工进城务工之前从事的是一些危险性较小的简单农活,使得他们对于工业生产的安全重视不够甚至是漠视,从而频繁导致工伤事故发生。最后是农民工的就业行业风险性巨大。由于农民工的知识水平有限,劳动技能不高,所以一般在像建筑业这样风险性较高的行业就业,从而使得农民工成为工伤事故的主要受害群体。 (二)农民工健康状况分析 1.职业病是影响农民工健康的第一大病 首先,农民工是职业病高危人群,尤其是尘肺病人中农民工数量占很大比重。可以说职业病危害严重的地方,就是农民工集中的地方。根据山西晋中市工会调查显示,全市106354名职工中接触职业病危害因素人数达65004人,占总数的61.1%,其中接尘人数为45088人,占接触职业病危害因素工人的69.4%,粉尘危害成为职业病最突出因素。而晋中市2800余名患有尘肺病的职工中,绝大部分是农民工。另外,在水泥制造业、化工业、油漆涂料业等农民工集中的行业,慢性甲苯中毒、慢性铅中毒等职业病逐渐开始发病。 其次,农民工的用工单位工作环境差,一半以上有诱发职业病危险。卫生部会同劳动和社会保障部、农业部等部门通报了主要针对农民工的全国乡镇企业、农村个体工商户职业病危害专项整治工作情况:据对29个省份的不完全统计,检查单位21万多户,检测单位5.3万户,不合格的占检测总数的57.5%. 最后,农民工对于职业病的漠视。农民工由于各种原因导致市场竟争力较低,在当今大量农民流动到城镇就业,找到工作已属不易。他们担心的是自己的饭碗及其工资怎么样,工资能否及时、足额拿到手。而对工作能产生职业病到没有在乎,或者说没有考虑过工作还可能导致什么病。 2.劳动强度也是影响农民工健康的重要因素 央行关于对农民工就业分布和收入的调查的报告显示,农民工的劳动环境和工作条件比较恶劣,从事的工作普遍具有重、脏、苦、累、险的特征。工作时间偏长,51.3%的人每周工作在41~60个小时之间,32.9%的人每周工作时间超过61个小时。农民工群体工作超过法定时间的接近85%.农民工收入水平近期虽然有所提升,但以劳动的艰苦程度衡量,其工资水平仍然偏低。根据清华大学李强教授在涉及外来人口32万的北京丰台区,通过配额及问卷而访谈方式,完成的493份有效问卷调查统计结果显示,73.5%的农民工存在超时工作(即每天9小时以上),每天工作时间在10个小时以上的占65%.每天工作12小时以上的占23.6%(见表1)。 表1城市农民工每天劳动时间调查结果 劳动时间 人数 百分比(%) 7小时以下 28 5.8 8小时 100 20.7 9小时 41 8.5 10小时 170 35.2 11小时 30 6.2 12小时 79 16.4 13小时 5 1.0 14小时及以上 30 6.2 合计 493 100.0 由上表同样得出,农民工群体劳动时间普遍比较长,劳动强度也比较高,这种工作状况给他们的健康带来了一定的隐患。 3.食品安全问题 农民工的食品卫生安全问题日益突出。以建筑行业为例,造成农民工食品卫生安全隐患的原因主要有三个方面:一是建筑工地有效工期较短,工程规模小,一般没有规范性食堂,很难达到卫生许可条件。二是建筑工程项目负责人卫生安全意识薄弱,没有采取有效的卫生安全措施;农民工也没有充分认识到危害性,不能提出相关的卫生要求,或者认识到了,也提出了要求,但在谈判中明显处于弱势地位。三是建筑商的卫生安全责任感和农民工的维权意识都很差。建筑商只注重商业利润而轻视工人的健康,而农民工不知道用法律来保护自己的健康权益。此外,由于建筑工地人员流动性大,饮用水、住宿条件差等,也容易造成一些传染病的发生和流行。 如果没有工伤保险、医疗保险,昂贵的医疗费用,对广大农民工显然不堪重负。大多数农民工只能小病仗着年轻力壮拖,大病就只好回家,如果患了职业病也只有自认倒霉。而农村也不是他们天然疗养所,据卫生部副部长朱庆生介绍,农村中有一半左右甚至更高一点的人看不起病,有40%~60%的人,甚至更高,因为看不起病而因病致贫、因病返贫,在全国不同的地区比例不一样。在广大的中西部地区,因为看不起病、住不起医院,因病在家里死亡的人数估计在60%~80%. (三)农民工就业的流动性分析 农民工为了寻求更好的就业机会,挣更多的钱,不得不频繁的向不同的地方流动。根据农业部调查显示,40%的农民工没有固定工作,平均就业8~9个月,3个月以工的占11.3%,4~6个月的占16.3%,6~10个月的占73.3%,10个月以上的占7.8%.据调查,湖北省农民工在外出打工3年以上的占29%,3年以下的占71%;在一个单位工作3年以上的占19%,3年以下的占81%.天津市农民工在外打工3年以上的占26%,3年以工的占74%;在一个单位工作3年以上的占31%,3年以下的占69%.农民工表示坚决不回家的占2.4%,争取留在城市的占17.5%,但最终能留在城市的估计不足10%.同时,由于土地制度、户籍制度等因素的阻碍,不少农民工即使在一个城市工作生活了多年,也很难融入城市,到一定年龄以后农民工还是要被迫回到农村。再加上我国社会保障制度的城乡分割和地域分割,个人帐户不可转移,社会保障网络在全国无法对接和联通,无法使农民工享受到社会保障的保障利益,从而使得农民工这种流动性比较高的群体参与社会保障的积极性不高。 二、解决农民工社会保障问题的重要性和紧迫性 大量事实和数据说明,农民工已是我国产业大军中的一支重要力量,在我国工业化、城镇化、现代化建设中发挥着重要作用。与农民工的贡献和作用相比,农民工的社会保障应该尽快提上议事日程。其必要性和现实意义主要体现在以下五个方面: (一)农民工社会保障有利于农民工自身利益的保护 首先,数量众多的农民工享受不到应有的基本社会保障,与他们为城市经济建设和社会发展所作出的贡献完全不对称,这是绝对不合理的;其次,农民工从事的大多是苦、累、脏、险的工种,受工伤、疾病困扰可能性大,社会保障是农民工实现基本生存与发展的客观需求;再次,建立农民工社会保障是关爱和保护农民工中妇女、儿童这种生理与社会双重弱势人群的需要,他们对社会保障的需求更为迫切;最后,有利于对农民工消费行为的引导,使他们在满足目前基本生活需求的同时能兼顾其长远利益。 (二)农民工社会保障有利于提升我国城市化水平 城市化是人类生产与生活方式由农村型转为城市型的历史过程,主要表现为农村人口转化为城市人口及城市不断发展完善的过程。我国的城市化进程在二元社会结构的影响下,在改革开放前的20多年时间里一直停滞不前,严重滞后于工业化进程,呈现出“工业国家,农村社会”的特征。这种局面直至今天仍未得到根本扭转。据有关资料分析表明:我国目前的城市化水平仅为32%,离中等发达国家49%的比例还相差甚远。城市化滞后引起或加剧了我国经济社会发展中的一些突出问题。如农民收入过低和增长乏力、就业压力大等,在很大程度上均与城市化滞后有关。而提升城市化水平最重要的实际措施之一就是建立面向农民工的社会保障制度。改革开放以来,我国已有1亿农民进城务工、经商或从事其他职业。农民工已成为推动我国城市化水平提升的基本力量。但由于前述种种原因他们至今尚未被纳入城市社会保障体系之中,加上其他因素,致使农民工仍然处于流动状态,从而严重阻碍了我国城市化水平的进一步提升。 (三)农民工社会保障有利于切实解决“三农”问题 “三农”问题归根到底是农村人口过多导致的。在土地供给相对稳定的条件下,过多的农村劳动力会排斥资本和技术对农业的投入,农业劳动生产率很得到提高,农民输入也就无法增加。解决三农问题的关键是要减少农村人口,但是如果没有相应的社会保障制度,这些富余劳动力是很难转移出去的。农民工作为三农问题的突破口,从根本上说就是要为农民提供制度保障,改变排斥农民工的传统政策,建立适合农民工特点的社会保障制度,使农民工自觉依法、有偿转让其在农村的土地经营权。同时,农民工要转变传统观念,适应城镇化的趋势,积极参与到农民工社会保障的建设中来。 (四)农民工社会保障有利于保持社会稳定 农民工大部分由年轻人组成,他们在城市受到制度和政策的排斥,干着又脏又苦的活,还经常受到城市人的歧视,使得他们可能会产生不平衡心理。而且,农民工的工作一般具有短期性,工资又低,在失业没有经济来源而又得不到必要的社会保障的情况下,显然对社会稳定是一种严重的威胁。据一项对上海、广州、沈阳3市的刑事犯罪研究表明:1990~1999年间,农民工作案率大幅度上升,上升幅度分别达到70.15%、182.27%、99.87%.农民工在无任何保障时对社会稳定造成的影响可见一斑。 即使他们没有刑事犯罪,其中有许多人为生活所迫从事违法乱纪的经营活动,如造假贩假等。建立农民工社会保障制度可以给失去生活保障的农民工正当的社会认可和人文关怀,有利于兼顾经济效率与社会公平,还可以从一定程度上减少社会动荡的因素,维护社会的稳定。 (五)农民工社会保障有利于构建和谐社会 农民工的合法权益受到侵害是与构建和谐社会的目标相冲突的。和谐社会的建立的一个重要原则就是公平原则。公平原则意味着只要是我国公民,就应该享受最基本的国民权益和保障,国家不应该根据出身、来源地和职业等而区别地对待每个公民,而应提供均等化的服务,因为每个公民都履行了同等的国民义务和责任。如果没有公平待遇,那么各种歧视就会出现,纠纷就会接踵而至。城乡分治的户籍制度以及相伴随的各种制度安排实际上就是一种不公平的制度安排。这种不公平的制度安排如果持续下去,则不但不能建立和谐社会,还会使城乡之间的冲突愈演愈烈。因此,从建立和谐社会的目标出发,必须真正着手解决农民工的社会保障问题。 三、农民工社会保障的优先序安排 通过前述对农民工就业现状分析,我国目前的经济水平及现有制度决定了不可能对农民工的社会保障问题进行全面的保障。而农民工的社会保障问题亟需解决,因此,必须对农民工的社会保障各项目进行优先序安排。我们认为,对于农民工社会保障制度的安排必须根据当前农民工实际需要和政府人力财力,分清轻重缓急,有步骤、有计划地逐步建立和完善。针对农民工的社会保障的不同险种要采取分清主次,分步推进的方式来实施,不能不顾农民工群体的现实状况而对各个项目不分主次,一哄而上的来实行。当前,要加快推进农民工较为集中、工伤风险程度较高的建筑、采掘等行业参加工伤保险。各统筹地区要采取建立大病医疗保险统筹基金的办法,重点解决农民工进城务工期间的住院医疗保障问题,农民工也可自愿参加原籍的新型农村合作医疗。要抓紧研究探索低费率、广覆盖、可转移,并能够与城乡养老保险制度相衔接的农民工养老保险办法。有条件的地方,可直接将稳定就业的农民工纳入城镇职工基本养老和医疗保险。具体而言,应当从以下方面出发: (一)加快建立农民工的工伤保险制度 工伤保险是农民工当前最迫切的社会保障项目,也是解决好农民社会保障的着眼点。从屡屡发生的农民工工伤事故以及由此导致的众多的劳资纠纷,决定了农民工的工伤保险制度应当作为最基本的社会保障项目尽快优先得到确立。建立工伤保险制度,这是几乎所有建立了社会保障制度的国家普遍优先考虑的社会保障项目。这种保障项目不存在账户积累与保险关系接转问题,项目成本亦不是太高。对农民工来说,这是一种迫切需要的职业伤害风险分散机制,能保证其一旦遭受职业伤害就可以得到相应的赔偿;对用人单位来说,则是建立在《劳动法》和《工伤保险条例》基础之上的工伤赔偿机制,费用也不高;对政府部门及负责组织赔偿的部门来说,亦较易操作。而且,由于建立起农民工的工伤赔偿机制,用人单位将会更加注意生产经营过程中的安全卫生保护措施。 (二)积极建立农民工疾病医疗社会保险制度 建立农民工的疾病医疗保障尤其是大病保障制度。由于农民工所从事的大多是脏、累、重、险的工作,劳动条件相对比较恶劣,生活、居住条件亦较差,患病是难以避免的。在缺乏保障机制的情况下,患病尤其是大病不仅给农民工带来身体的伤害,同时也可能会导致失业,从而因为失去经济来源陷入贫困。所以应当建立针对农民工的大病医疗部分的社会统筹保障机制,在最大范围内分散由于疾病给农民工带来的风险。在此基础上,有必要对农民工医疗保险进行一定的分类。那些在城市的工作相对稳定、有固定住所并将长期在城市工作的部分农民工,可以参加当地的各种基木医疗保险。那些流动性大、从事短期工作的农民工可以参加专为农民工设立的医疗保障制度。该制度缴费较低,可根据民工的实际情况设计不同的保障层次。具体而言,首先该医疗基金有个缴费的底线,所有民工都要按此标准缴纳,按此层次享受的待遇。在此基础上,如果农民工愿意还可以缴纳更多的保险金,相应享受较多的保险待遇。 (三)有区别地建立农民工养老保险制度 对拥有比较稳定的职业、相对固定的住所和单位,在城镇居住达到规定年限的农民工,应该考虑将他们纳入当地社会养老保险体系,其养老保险费的缴纳办法可以参照城镇职工的标准执行。对无固定职业且流动性较大的农民工,则可以设计一种过渡性的方案,如制定一定范围内不同档次的缴费率由农民工自愿选择,同时规定儿雇用农民工的用人单位必须根据农民工所选择的缴费率缴纳相应档次的基本养老保险费。对进入城市从事经营性职业的自雇农民工则可以参照城镇个体工商户的保障制度安排。同时,为所有参加社会养老保险的农民工建立个人账户。 (四)建立农民工失业保险制度 针对农民工的就业状况极不稳定的现状,应建立农民工失业保险制度,实行“现收现付”制。但是由于城镇失业保险制度建设面临着巨大压力,企业在转制过程中面临的资金困难,使这项制度实施起来具有相当难度,鉴于此,应采取积极的就业促进措施或失业援助计划作为建设失业保险制度的有益补充。有条件的地方可以把农民工纳入城镇失业保险制度。如《四川省失业保险条例》把失业保险扩大到农民工,为签定劳动合同的农民上提供一次性生活补助金或生活补助费。条件还不具备的城市可为失业农民工提供一些帮助以渡过难关。如政府管理部门提供“公共劳动”为失业农民工提供“最低生存保障制度”。 农民工社会保障现状浅谈:论农民工社会保障问题及对策 摘要:社会保障权益缺失是当前诸多涉及农民工问题的症结所在,客观地反映因社会保障缺失给农民工带来的问题,分析其原因,探索出相应的对策,是促进社会和谐发展,体现国家在国民收入分配与再分配基础上保证农民工基本生活权益及社会公平的重要工作。 关键词:农民工,社会保障,对策 近年来,进城就业打工的农民工队伍不断扩大,他们在为城市发展做出重要贡献的同时,也面临诸多矛盾和问题的困扰。 一、农民工社会保障缺失的主要表现 近年来,农民工社会保障缺失问题比较突出,主要表现在以下几个方面: 1.工作环境差,缺乏社会保障服务。由于农民工中的大多数人集中在“3d”(险、脏、难的英文第一个字母)职业岗位上,工作条件恶劣。一些企业片面追求效益指标,忽视安全管理,产生大量事故隐患和不安全因素,加之农民工自身安全保护意识薄弱,导致工伤事故屡屡发生。而农民工面临严重安全生产隐患,缺乏的就是社会保障机制和社会保障服务。据四川有关部门调查,在县以上企业就业的农民工中,仅有3.41%参加工伤保险,0.84%参加医疗保险,0.83%参加失业保险,2.99%参加养老保险。 2.游离于城市医疗卫生保障体系之外,医保水平较低。随着改革的不断深入,城市职工建立了与经济发展水平相适应的医疗保障制度,但农民工没有这个待遇,尽管农民工是以青壮年为主的群体,但在疾病侵扰时,由于缺乏医疗保障,不能及时就医,病情被拖延。据2000年底清华大学李强教授组织的在北京的一个问卷调查显示,农民工中有36.4%的人生过病,有些人甚至多次生病,13.5%的农民工生病在3次以上。农民工生病后,59.3%的人并没有花钱看病,而是仗着年轻挺过采。另外40.7%花钱看病的人均支出是885.46元,而他们所在的劳动单位为他们看病的平均支出却仅有72.3元,不足实际看病费的1/12.再以南京市为例,2003年1月至8月,该市发生断指断臂的工伤3000例,大多没有医疗保险。农民工医疗保险权益的缺失,往往导致他们有病不能就医,小病酿成大灾,甚至丧失劳动能力,导致刚刚脱贫或已走上小康之路的农户“因病返贫”、“因病致贫”。因此,农民工应有与经济收入相适应的医疗卫生保障,这是不断改善就业状态、增加收益、保障健康的重要保证。 3.职业不固定,失业率高,缺乏必要的生活保障。根据罗遐、夏淑梅在2003年初的调查,农民工中,27.4%的人曾有过失业的经历,这一比例要比城镇登记失业率(2003年上半年为4.2%)高得多。一部分农民工的失业还相当严重,在有失业经历的农民工中,将近30%曾经遇到过长达半年和半年以上的失业,并且工种变换频繁,没有长期的固定工作。由于农民工多数是年轻人,有时失业时间比就业时间还长,这些人长期滞留在城市里无事可做,造成很多不安定因素,其后果令人忧虑。根据在北京的调查,33.5%的农民工在城镇里有过失业的经历。从失业时间上看,失业1至2个月的短期失业最多,比例为47.7%. 4.身份受限,难以享受社会福利与社会救助。由于我国长期实行城乡分治体制,农民工没有城镇户口,也就不符合享有城镇福利与救济的有关“规则”。他们与城镇职工在住房条件或补贴、在职培训或进修、工资福利、社区服务、探亲补助等方面存在明显不同。调查发现,农民工子女不能平等享有教育福利,随父母外出求学的学龄子女中73.9%的人都缴了插班费或赞助费,13.6%的人进入农民工子弟学校,另外12.5%的人是托人入学没缴或少缴额外费用,但其花费也不少。至于农民工社会救助状况更令人堪忧,已基本实现“应保尽保”的城镇“低保”网并没有向农民工张开。只有部分农民工享有单位提供的一点医疗等救助,一旦离开单位,救助则随之解除。 二、农民工社会保障缺失的原因 1.城乡二元社会结构和城乡隔离的户籍制度是农民工社会保障缺失的主要原因。我国计划经济体制下城乡分割的户籍制度是传统的就业制度模式和二元社会保障制度构建的基础。户籍制度不但加深了农民与城镇居民在经济、政治、文化、心理方面的隔阂,也使农民同时失去了在城镇就业的机会和享受社会保障的权利,农民成为被计划体制彻底抛弃的“局外人”。目前我国城镇社会保障政策仍是基于城乡二元分割的劳动力市场所制定的政策。由于农民工没有城镇居民的身份,进城的农民工成为被城镇劳动就业制度与社会保障体系所排斥的对象。 2.社会保障立法不健全是农民工社会保障缺失的根本原因。长期以来我国社会保障立法不完善,缺乏对农民工的法律保护。迄今为止我国仍然缺乏全国性的农民工社会保障立法,只有一些零散的地方性法规及一些规范性文件加以规定。因为各地法规不统一,做法也各不一样;由于各地方性的规定极为散乱、彼此之间不协调,无法形成体系;由于缺乏全国性的法律规定,使企事业单位在交纳农民工保险金义务的履行方面,很难获得法律的强制力,也无法通过司法的途径来保障其履行。 3.社会保障资金不足。财力支持不够是农民工社会保障缺失的重要原因。近几年,国家集中精力与财力加强城镇社会保障改革与建设,以确保经济体制改革的顺利进行,但城镇职工养老保险、失业保险等又陷入资金困境。2002年基本养老保险收不抵支348亿元,加上基本养老保险历史欠账及日益老龄化的影响,养老保险面临巨大的资金问题。随着下岗人员走出再就业中心以及企业的继续裁员,领取失业保险金的人越来越多,支出呈现明显上升趋势。当城镇社会保障制度运行受到资金限制时,若再将庞大的农民工群体考虑在制度范围内,必然要面临更为严重的资金困难。资金问题是农民工社会保障迟迟没有提上日程的重要客观原因之一。此外,农民工在他们相对较低的收入中,用于维持生活,抚养教育子女,已是相当紧张,再拿出一部分资金参加社会保险,也确实有一定的困难。 三、构建农民工社会保障的对策 随着城镇化的进程,到2020年时,将有36000万农村人口转移进城镇。这些人工伤;疾病需要医疗保障;更重要的是,到2030年之后,3亿农民工都将陆续进入退休年龄,这批农民工逐步进入老年阶段。如果现在不做好相应的制度安排,一、二十年后,这个群体进入老年阶段却没有任何养老保障,其被动局面将不堪设想。届时不仅这些人的老年生活将面临严峻挑战,而且社会将面临巨大压力。因此,尽早建立农民工社会保障以规避风险十分必要。 1.彻底改革户籍制度,打破“城乡分治,一国两策”的局面。目前中国各地正陆续推行新一轮户籍管理制度改革,沿用多年的户口迁移审批制度在许多地区已逐步被取消,取而代之的是以条件准入方式、按实际居住地进行户口登记管理的新模式。如,山东出台《关于进一步深化户籍管理制度改革的意见》,规定从2006年9月起到2007年9月底,将在全省范围内逐步取消户口的农业、非农业之分,完全打破城乡分割,实行统一的户口登记管理制度。上海、郑州、湖南、深圳等地也纷纷采取措施,实现户籍制度的一元化,这些都是十分可喜的进步。同时,户籍改革要想成功,必须与其他改革配套进行,就是要将附在户口背后的就业、教育、住房、社会保障等等“衍生物”,从户口簿上去掉,使农民工的社会保障权益与城市居民一道纳入社会保障体系。 2.抓紧制定有关农民工社会保障方面的法律和法规。目前,区域性的有关农民工社会保障的规章制度已陆续出台,而农民工流动是一个全国性的现象。农民工社会保障问题已不是一些临时性的、地方性的办法和措施所能解决的问题。要提高立法的规格和权威性,把相关的法律法规提高到全局的角度。为此,国家应尽快出台《农民工社会保障法》。待条件成熟时,形成以《中华人民共和国社会保障法》为中心的,以社会保险法、社会救济法、社会福利法、社会优抚法、社会互助法、公积金法、社会保障监督法为基本内容的社会保障法规体系。 3.根据条件因地而宜,逐步解决农民工的社会保障问题。现阶段应针对农民工的社会保障需求,根据当前我国的客观条件,按轻重缓急的原则逐步建立起包括五大保险在内的全方位、多层次的农民工社会保障制度。首先,尽早建立农民工的工伤保险制度。建立农民工的工伤保险制度,能分散和化解农民工所遭受的职业风险。对农民工的工伤保险,要实行社会统筹,建立工伤保险基金,企业必须按照国家相关规定,按时定额为农民工缴纳工伤保险费。其次,根据农民工的就业和生活状况,建立农民工最低生活保障制度。重点解决农民工的生活保障问题,在确保农民工基本生活不受影响的前提下,逐步解决包括农民工工资、奖金、职务升迁在内的各种社会福利待遇及社会生活权益等问题,使农民工享受与城市居民同等的权利和义务。再次,共享社会改革发展成果,加快建立农民工疾病医疗保障机制,搞好城乡社会保障体系的有效链接,解决农民工的疾病风险。建立农民工的大病或住院保险,着重保当期住院医疗。由于农民工收入低,对大病风险的抵御能力十分脆弱,极易因大病住院而陷入贫困。因此,急需建立相应的风险化解机制。每个进城镇务工的农民工都必须在国家的强制下建立大病统筹医疗保险储蓄帐户,不论在哪个地区、哪个单位,都要定期存入一定比例的保险金。当然基于现实考虑,缴费比例不宜太高。而一般医疗保险可依据农民工的意愿而行,或个人负担,或同样地建立个人帐户。其他保险如养老、失业、生育,可暂缓实施,等到条件成熟时,再按医疗保险制度的办法实行。 农民工社会保障现状浅谈:完善农民工社会保障体系 形成城乡发展一体化新格局 摘要:十一届三中全会提出:建设社会主义新农村,形成城乡经济社会发展一体化新格局。近年来,中国外出就业农民工人数惊人,在国家大力倡导下,各级政府针对农民工参加各种社会保障问题出台了一系列制度措施,起到了一定效果,但总体上看农民工工资被拖欠问题依然严重,劳动合同订立不规范,社会保障与福利待遇差,各种保险参保率低,参保范围窄等问题的存在严重阻碍着城乡经济一体化的进一步发展。要切实解决上述问题,加速形成城乡经济社会发展一体化新格局,提出了一些列有针对性的解决措施。 关键词:农民工权益;社会保障;城乡一体化 十一届三中全会提出,建设社会主义新农村,形成城乡经济社会发展一体化新格局,必须扩大公共财政覆盖农村范围,发展农村公共事业,使广大农民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居。要繁荣发展农村文化、大力办好农村教育事业、促进农村医疗卫生事业发展、健全农村社会保障体系。农民工是农村经济建设的主体,目前,全国外出务工的农民工人数惊人。据有关统计显示,全国农村劳动力每年外出务工人数超过1.5亿人,其中进城务工的超过1亿人,跨省就业的超过7 000万。巨大的数字背后是大量的农民工在农闲和农忙之间往返流动于城乡之间,并在企业与企业之间、城市与城市之间由于种种原因频繁地变换工作岗位。一个显著的特点是,近年来,随着农业生产机械化的推广、工业建设对耕地的“蚕蚀”、“侵吞”,农村富裕劳动力不断增多,全国外出务工的农民逐年增加,务工方向存在一定的盲目性。这些务工农民很难享受到完善的社会保障。而农民工社会保障问题解决不好,建设社会主义新农村,形成城乡经济社会发展一体化新格局,使广大农民劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居的宏伟目标就很难实现。 一、农民工社会保障现状 从劳动和社会保障部的统计显示,近几年,中国每年外出务工人员接近1.5亿人,绝大部分集中在东部沿海经济发达地区。近年来,在国家大力倡导下,各级政府针对农民工参加社会保险问题制定了一系列政策措施,起到了一定效果,但总体上看农民工工资被拖欠、劳动合同订立不规范、社会保障与福利待遇差、参保率低、参保范围窄等问题依然严重,主要表现在以下方面。 1.农民工工资被拖欠现象依然存在,拖欠问题没有从根本上解决 无论打开何种媒体,都有农民工工资被拖欠的消息。随意浏览就会发现很多清理工资拖欠的案子。例如:北京劳动监察部门2007年共查处拖欠农民工工资违法案件8 979件,为5.3万名农民工追发工资8 515.2万元。类似案子不胜枚举。 2.农民工劳动合同签订率低,合同订立不规范 在劳动力严重供大于求的不均衡状态下,很多劳动合同都是企业单方面制定的,农民工只是被动接受者,合同明显存在霸王条款。据调查显示:在一些正规企业务工的农民工,只有近70%的农民工和企业签了劳动合同,但这其中只有45%的劳动合同是经过双方协商签订的,这说明劳动合同签订率虽然较高,由于合同中单方面规定的“霸王条款”太多,即使农民工手里握有合同也形同虚设。 3.农民工享受社会保障与福利待遇低甚至没有 城市向来以主人的身份看待进城就业的农民工,从来没有把农民工看做自己人,农民工和城市人之间毫无平等可言。由于不被城市认可,因此农民工也被排除在城市福利之外。在那些私营小企业、国有改制企业、酒馆饭店打工的农民工,除了每月应当得到的一点点薪水以外,享受不到生活补助,没有劳动保护,没有带薪休假,没有住房补贴,没有午餐补助,在计件工资的掩护下甚至没有节假日。在社会保险上,除非国家强制执行,没有几家私营企业主动为农民工办理养老、医疗、工伤等社会保险的。在广大内地企业,农民工的参保率不到30%,他们与城市居民有相同的工龄,更高的技术水平,更好的管理能力,却拿不同的工资,更低的奖金。对于住房,公费医疗,子女教育福利更谈不上。 4.农民工参保率明显偏低 国家明确规定,进城务工的农民工与城市居民一样要参加各种社会保险,要求用人单位无条件为单位职工办理。但是,由于监管不到位,真正为职工办理所有保险的并不多。主要表现为:(1)工伤保险:个别行业和地市农民工参保率高;(2)养老保险:“参保”率低,“退保”率高;(3)失业保险:全国参加失业保险的不到1%,和巨大的农民工群体相比,“社保”覆盖率低的惊人。 二、完善农民工社会保障的对策 当前,各方关于如何建立进城农民工社会保障体系的解决办法,主要有以下几种观点:第一种观点认为,采取适时推进的方式,将农民工直接纳入到城镇社会保障体系。与此相反,第二种观点则认为,应建立相对独立的农民工社会保障体系。和前两种观点不同,第三种观点建议构建具有中国特色的农民工社会保障新平台。上述各种观点都有自己的理由,也有一定的可行性,但具体执行起来可能都有很大难度,加上中国国情的复杂状况,所以,还无法全面推广,只能作为试点在一些地区搞实验。 1. 完善立法、规范法制,给欠薪者定罪,切实维护民工权益 之所以一些企业主故意拖欠农民工工资的事情时有发生,这与我国法制体系不健全、法制规范不完善有一定关系,在某种程度上,正因为法律的缺失或执法监管的不到位,恰好被这些人钻了空子,“培养”了他们拖欠农民工工资的“惯性”,因为拖欠对自己不会带来什么大的损失,不会坐班房,不会进监狱,相反还可能有利可图,为何不拖欠呢?这迫切要求国家尽快出台相关的法律条例,给拖欠农民工工资的行为定罪,用严格的法律惩罚欠薪者,用严格的法律威慑欠薪者,胆敢以身试法,必将受到严格的法律制裁,让想拖欠的小企业主不敢拖欠,如果拖欠,就给他定罪。有了法律,如果得不到执行将形同虚设。首先,执法部门必须严格执法,凡是有企业遭到举报,确有拖欠工资的行为,证据确凿,原因无论由那个单位、那个部门引起,那怕是政府机关,也一样要受到法律的严惩,不得有丝毫偏袒。决不能让法律成为“白条”,切实提高政府依法办事的能力,严厉查处侵害农民工利益的事件。其次,法律的普及也很重要,针对农民工制定的法律,就必须宣传、普及到农民工,提高农民工队伍的法律意识,使他们懂得如何利用法律武器维护自己的合法权益。第三,一方面利用法律的威慑作用给准备欠薪的企业主以法律警示,另一方面对大小企业尤其是私营企业主要经常搞法律培训,普及他们的法律意识,并定期考核,树立他们依法用工观念。凡考核不过关者,不准其招收农民工。第四,在全社会尤其是大城市开展普法宣传活动,让每个市民都认识到农民工对城市建设所作贡献,是城市发展的主力军,城市的维护、美化和快速发展离不开他们,要关爱农民工,自觉维护农民工合法权益,树立良好的社会氛围。 2.积极筹建农民工权益保障中心,建立农民工社保电子档案并实现城乡网络化管理 建立完善的农民工社会保障体系必须有一个机构负责处理,所以,目前要解决农民工社会保障问题,应有一个专门负责的机构:农民工权益保障中心。保障中心应有国家财政拨款运营,对农民工进行减免费服务。中心全面负责对农民工社会保险(医疗、工伤、养老、失业等)的登记办理、转账、与单位结算、清理拖欠工资、法律援助等事项。首先,在各省会城市建立本市农民工权益保障中心进行试运营,并实现全国省会城市联网,当积累一定经验后逐步推广全国各地市。由中心对在该市就业的农民工登记造册,建立农民工社保电子档案,设立农民工个人社保账户,通过法律明确规定账户的一切权利归账户本人所有。详细记录农民工社保费用交纳和余额情况。当农民工由一个城市转移到另外一个城市时,由本人申请,社保档案将通过网络自动转入所在城市社保管理系统。总之,可以通过现代网络技术,实现农民工走到哪里,社保档案跟到哪里。这样,既解决了农民工办理社会保险的户籍限制,又解除了农民工流动性大、社会保险不好办理的难题。同时,通过电子查询功能,农民工可随时掌握自己的社保交纳情况,解除农民工的后顾之忧。通过网络化的统一管理,可以实现社会保险基金的集中管理、单独立户、专款专用。至于缴费方式、缴费比例应参照一些发达城市如上海、深圳等的做法,实行“三险合一”、分类分层、循序渐进和灵活多样的形式进行。 3.完善劳动合同制度,实现网上劳动合同备案管理 中国各级劳动行政部门必须加大对劳动合同签订情况的监督力度,对那些不愿意签订劳动合同的单位或业主实行严厉的法律制裁,增强法律威慑力。同时,有关部门应根据中国的具体情况,制定全国统一的农民工劳动合同范本,积极宣传教育农民工,帮助他们弄通、弄懂合同的签订和使用方法,让不懂法的农民工能真正能够利用规范的劳动合同保护自己的合法权益。 4.建立城乡一体的社保体系,彻底解决农村和城镇社会保障差别,形成城乡一体化新格局 当前,阻碍农民工社会保险体系建立的根本原因在于城乡之间的巨大差别。城市职工基本都有较为完善的社会保障体系,但是农村居民大部分不知道什么是社会保障,都还坚持认为养老要靠儿子,尚没有社保观念。解决农民工社会保障建立难的问题,最终还是要建立城乡一体化的社会保障体系,这是解决农村和城镇社会保障差别的根本途径。如果真正做到了全社会保障体系的统一,所谓农民工的社会保障问题就不存在了。
综合实践教学论文:法学综合实践教学模式的探索 一、法学实践教育的必要性 自改革开放以来,中国的法学教育无论是在法律人才培养的规模,还是法学教育本身的发展都取得了显著的成就。但不能回避的是传统模式教育下培养的法科毕业生难以承接法律职业的要求,显现了当下法学教育的诸多问题。 法学教育本应是具有深刻职业背景下的一门应用性学科,具有时代性、社会性和实践性强的突出特点,法学教育的主要任务应该是培养应用型法律人才。从根本上讲法律职业决定了法学教育的培养目标、培养规格、培养要求和培养模式,决定了法学教育改革发展的方向和动力。没有法学教育就没有法律职业,法律职业决定了法学教育的发展方向,法律职业丰富了法学教育的内容。笔者认为,作为高等教育的法学教育不等同于纯粹的法律职业教育,现代法学教育,应该在重视理论教育的同时,突出法律实践教育的独立性和重要性。 二、法学实践教学体系的构建 近年来,我国各大高校法学院系陆续开展了法学实训实验教学,并且将法学实训实验融入到培养方案中,体现了我国法学教育向法学应用型人才培养模式的积极转变,以及法学实训实验教学的有益尝试。目前,教育部正在实施的“卓越法律人才教育培养计划”将建设法学教育实践平台明确为需要着力解决好的四方面问题之一。同时,为了进一步推进高等学校实验室建设和实验教学改革与创新,教育部决定在“十二五”期间建设一批学科专业实验教学示范中心,明确了法学实验教学的基本方向和目标模式。 法学实践教学关系到高等教育法学人才培养目标的实现,其质量决定着卓越法律人才培养教育的水平,是法学教育体系的重要组成部分。完善的实验教学体系建设对于培养学生的实际操作能力和开发学生的科研创新能力都具有举足轻重的作用。因此,实践教学应处于相对独立、与法学理论教育对等的地位。 近年来,沈阳师范大学在法学人才培养的过程中始终将实践教学环节作为人才培养工作的重点,在法学综合实践教学模式改革中,形成了一套符合教育规律和学生学习进程的法学实践教学体系,该体系主要包括实验、实训、实践和实习四个部分内容。 本文由论文联盟//收集整理 (一)法学实验 文科实验将单纯的课题讲授式的传统教学模式创新为与现代化实验手段相结合的教学模式,使文科教学方法和教学效果都大为改观。 2011年12月,沈阳师范大学法学教学综合实训中心,包括模拟法庭、模拟仲裁室、法务实训室、法务仿真实验室、案例研讨室、文书检验实验室、痕迹检验实验室和案例库等实验室投入使用。并整合了校内的经济学、管理学、社会学、生物科学、环境科学及软件和工程技术学等专业和学科资源,形成辐射全校、服务地方法治建设的法学综合实训教学体系。实现了以培养学生综合能力为目标,以独立设课和辅助实验共存的实验教学体系为基础,以法学实验、实训、实习教学为依托,以仿真课程训练、模拟法庭实验室、法律诊所为载体,以辽宁省人民检察院教学实习基地为外延,构建开放性、多元化的新型实践教学体系,实现基础与前沿、经典与现代、应用与创新的有机结合。最终形成三个层次的综合实践教学体系,即基础技能型实验、综合设计性实验和研究创新性实验,进而整合其他专业的教学资源,实验范围从单一服务法学,转向以法学为中心、辐射文理工诸专业、服务多学科的法学综合实验教学中心,在实验教学体系、实验教学项目、实验室规模、管理、运行等方面处于国内先进行列。 (二)法学实训 法学实训室是在校内专业教师的指导和教学大纲的规划下,对学生进行有目标的法律实务训练。它是课内理论课教学与课外实践环节相融合的中间地带,它将课外实践能力的培养融入实训教学,将课外实践延伸到实训课堂,使学生在一个动态的、立体的课堂环境中感受真实的司法实践。 沈阳师范大学法学院根据教学重点,利用自身的优势,开发了庭审观摩、案例诊断、民事法务实训、刑事法务实训、行政法务实训、非诉讼法务实训等多门实训课程。实训课程将司法实务过程分为若干模块,如刑事侦查专题、审查起诉专题、民事一审程序专题等,各专题由学校聘请不同的法律职业部门的实务专家授课,主要讲授实践操作规程,技巧及疑难问题的处理,学生在课堂上还可以与实务教师展开交流和讨论。 学生以不同的身份直接参与法律实务的操作或模拟案件的处理的实训模式,促进了学生运用各种技巧、方法和能力解决实务问题,改变了理论课教学无法克服的学生始终处于被动接受地位的不足,真正能够以学生为主体,教师始终处于指导者、交流者地位,避免以往单向教学所带来的学生学习兴趣不足的弊端,激发了学生的学习兴趣,培养了学生的独立思辨习惯,真正提高了学生的实践能力。 (三)法学实践 鼓励学生深入乡镇、街道、监狱和劳教所,或联合行政机关、金融行业、国有企业、私营企业、村委会和居委会,在专业教师的帮助下,进行普法宣传、法律咨询、法律援助等多种形式的社会实践活动。通过与法律实际问题面对面,学习解决法律问题的方法,同时对学生法律职业道德的形成具有良好的作用。 通过实习基地和实务部门兼职教师,将真实的案件引入校园,在校内模拟法庭审理案件,使学生切身感受到法律技术的操作和法学知识的运用过程,缩短学生从法学院到法院的距离。同时,采取走出去的方法,使学生到法庭见习常态化,使学生将书本上的法变成生活中的法。在法庭听审中,观看到一些比较资深的法官、检察官、律师在法庭中的实际工作过程,使学生对庭审过程中的工作得到切身的体会,并且学习到这些优秀的法律工作者身上所具备的工作技能,从而在今后的学习过程中能够对自己的学习方向有一个清楚的认识,并且能够更好地遵守工作纪律和职业道德,坚持自己的原则和追求法律正义的实现。 (四)专业实习 沈阳师范大学近年来与公检法司、律师事务所、企事业单位法务部门共建法学实践教育基地45所,学生利用半年时间在实践基地从事法律服务和法律职业工作,切身体验解决法律实际问题和司法和执法过程,提升学生法律实务的技能和参加公益服务的意识以及社会责任感。 在专业实习方面,学校主要开展了法律诊所和校外实习教学工作。学校在法律援助中心的基础上建设了法律诊所,并有专门的法律诊所教学团队负责,以培养学生接触社会问题而及时有效地解决社会问题能力。另外,学校还在法学实践教育基地聘请了100多位兼职教师,学生在兼职教师的指导下开展校外实习,由校内实习督学小组负责学生实习的管理。 三、法学实践教学模式的探索 根据各实践项目对学生能力培养的作用和作用的递进等级,沈阳师范大学将实践项目类别分为基本技能型实践、综合设计型实践、研究创新型实践三类。这三类实践项目所占的比例,对于本科实践教学以前两者为主,主要加强学生对理论知识的理解和训练理论应用于实际法律实务的基本能力,另外辅以创新新型实践教学,分析和探讨现行法学理论和实践教学体系中存在的问题,培养学生的法律创新思维能力;而对于研究生的实践教学,则应侧重后者,着眼于精英式教学目标,着重培养法学研究创新型人才,为发展和拓宽法学知识,为法学理论和技术更好地服务于社会活动而开展。 (一)开放共享,完善共建模式,拓展校外实践基地领域 为保证多层次实践教学模式的建立和运行,将彻底打破过去的封闭式教学方式,开放实验实训空间和实践基地。同时,在资源优化配置的前提下,实现不同年级间实践资源的共享,不同学校间的实践基地共享。重点开设综合型实践教学内容,鼓励学生自带课题,激发其主动索取知识和进行科学实践的兴趣,让学生综合运用各课程或各学科的基本知识和实验实训技能进行实践,使其了解知识点之间的内在联系,学会知识的融会贯通,提高综合运用知识分析问题、解决问题的能力,同时引导部分学生探讨交叉学科存在的理论和实践教学问题,体现观念创新和实验技术创新,培养学生的法律创新思维能力和综合素养。 (二)优化教学方法,构建多元化、多层次的实践教学模式 在法律理论知识讲授的过程中,贯彻以案例教学、案件辩论等为手段,引导学生对案情中包括的问题进行分析和讨论,增强学生的感性认识,培养专业兴趣和习惯;并依托模拟法庭,观摩审判,通过观摩和角色投入,了解并实践开展庭审中的各项工作,引导学生将所学的法律知识综合地运用于实践,同时在活动中感受法律的严肃和权威;建立供教学用的法律诊所,作为学生参与法律实践的平台之一,在法律实践中训练学生的法律技能;围绕庭审过程中的证据使用,开展证据技术实践教学,让学生了解并参与到证据的发现、固定、提取及分析等环节当中,充分了解证据的使用价值和应用原则;建立法学实践教育基地,通过专业调研、参加法律援助和专业实习活动,将实际法律活动与理论知识更好地结合,训练学生的法律实务工作能力,培养学生的社会责任感和事业心;建立网络法律资源和活动平台,充分利用网络信息资源,拓展教学时空,提高教学实效。通过多元化的实践教学模式,为学生搭建在实践教学中学习法律的平台,做到法律实务工作与法律业务演练相结合。 (三)加强过程控制,创新法学实践教育考核评价模式 法学实践教学不同于传统理论教学,它需要通过考查学生对具体法律实务的操作、实际问题的操控和解决来评判学生的学习情况。因此,为客观公正地评价学生的学习水平,提高实践教学的实效性,建立过程考核机制是尤其必要的。 过程考核即采取平时考查与综合考评相结合的方式进行,评价依据主要是实践报告和学习反馈,评价要素主要有学习效果、社会效果、沟通与执行能力等。以模拟法庭实训为例,可以从准备工作是否到位,模拟案件的复杂性,学生审理案件的思路、法律程序是否得当,法律适用是否正确,过程是否流畅,对突发状况解决是否合理,以及提交的实践报告的质量等方面进行考核。另外,在评价中还要考虑团队配合和个人表现相结合的综合考核模式。 为实现培养适应社会发展需要的复合型、应用型精英法律人才,沈阳师范大学在法学综合实践教学改革方面不断探索,形成了完善的实践教学改革新思路,构建了完整的实践教学新体系。但不可否认,法学实践教学改革是一项艰巨而长远的工程,也是法学教育不断适应职业需求的关键,可以预料法学实践教学改革还将面临更多更艰巨的任务。 综合实践教学论文:多媒体技术在初中教学中综合应用的实践与探索 我们正处在一个知识爆炸的信息时代,传统的教育理念、教育方法和教育手段不能适应时代的需要。计算机技术、网络技术的应用,为教育技术的变革创造了条件。现代教育技术具有时代特征的教育思想和教育理念。它是一种综合运用声音、文字、图像、动画、视频影像等多种媒体的现代多媒体技术,初中课程教学常应用教学的技术有两种:flash动画和powerpoint课件。运用多媒体技术有利于激发学生学习的兴趣,陶冶学生的情操,培养学生的多种能力,是提高课堂教学效率,促进学生全面发展。 一、运用多媒体创设教学情境,激发学习的兴趣 “兴趣”是一切动力的源泉。有了兴趣,学生才能积极主动、愉快地学习,才能在课堂教学中真正发挥其主体作用。因此,教师在课堂教学中要深入了解学生的心理特征和认知规律,运用多媒体技术创设赏心悦目的情境,使学生产生如见其人、如闻其声、身临其境的感觉,激发出学生积极探索的活动,调动起学生对历史学科的学习兴趣。 如:在讲授历史课《人类的形成》中“人类的出现”内容时,利用多媒体给出了三张图片“女娲造人”、“亚当与夏娃”、“非洲南方古猿”, 从而引发学生思考人类起源问题。自古以来东西方的人类起源传说有西方上帝造人说,东方有女娲造人说等。那么人类到底是怎么来的?紧接着再提问《圣经》中说,上帝首先制造了男人亚当,然后又用亚当的肋骨制造了女人夏娃,人类果真如此吗?人类是什么时间出现的?判断依据是什么?由此引导学生看书、议论,营造热烈、探究式的课堂氛围,激发其兴趣,使学生从被动的学习变成主动愉快的参与。 二、运用多媒体技术突破教学难点 初中生物教材中有时某些内容比较抽象或复杂,年代久远或地域空间概念强,学生感到陌生,教师也难以用语言讲清,使用传统的教学手段很难突破这些难点。而运用多媒体教育技术,可以变抽象为具体,变无声为有声,调动学生各种感官共同作用以强化感知,或帮助其建立起地域空间想象能力,解决了过去许多教师无从下手的苦衷。 如:讲“花的结构和花序”内容时,采用flash制作,首先在一片蓝蓝的天空下出现课题名称“花的结构和花序”。随着音乐声画面上出现了一幅幅大自然中百花争艳的图片,接着用动画方式显示桃花徐徐开放的画面,用特写镜头依次显示花萼、花冠、雄蕊、雌蕊,把学生的注意力引导到雄蕊和雌蕊的形态上来。同时配以同步的文字显示,使学生掌握花的基本结构,接着出现思考题:花的各部分结构中主要结构是什么?原因是什么?在学生回答主要结构是雄蕊和雌蕊后,引出白菜花的图,采用超媒体技术链接它们的内部结构放大图、功能及子房和胚珠发育的动画,使学生在学习新知识的同时尝试记忆和巩固,很好地突破了难点。 三、运用多媒体培养学生的思维能力 培养学生的思维能力是素质的基本要求。多媒体表现力强,信息量大,可以在课堂再现历史场景,便于学生广泛涉猎所学的知识,学生通过观察直观画面,展开丰富的想象,进行积极思维,从而培养学生的观察能力、想象能力、综合分析能力、解决问题的能力,促进思维向纵深发展,最终形成一种能力。 如在初中物理课堂中,可创建虚拟实验室进行实验模拟,用视频实验来演示是一种很好的教学方法,但由于实验受到时间、空间等因素影响,因而总有许多力不从心之处。如电流的方向判断及大小计算在初三《电学》中是重点,但电流在导体中看不见,摸不着的,对初中学生来说是较抽象难以理解的、导致在电路分析和计算经常出错,课本中虽然有许多幅相关插图,但却是静止的,不能让学生有电荷流动感觉。如果利用多媒体技术中动态软件(flash、3d)设计;非常方便地制作出导线中正、负电荷流动的画面,这样把微观粒子夸张化,学生理解起来就不那么困难。 四、运用多媒体陶冶学生情操,塑造学生良好的思想品德 思品课是对学生进行爱国主义教育和国情教育的好教材,它在培养和塑造学生良好的品德方面起着重要的作用。我们在思品教学过程中,一定要把思想品德教育摆在重要的位置,要挖掘历史教材中蕴含的思想内容,对学生进行马克思主义基本观点教育、四项基本原则教育、爱国主义教育、革命传统教育和国情教育。可以通过多媒体可以把一些新闻报道、记录片以及反映实际的图片、数据、视频片段与政治可的内容有机结合起来,这样一来就 以增加信息总量,反映时代脉搏,丰富教学内容,而且用事实说话,实现超时空的信息再现,从而大大提高政治课教育的可信度。现代化教学技术的应用,最佳情境的创设,形象地再现历史场景,有利于强化学生的情感,使学生处在历史氛围中进入角色,受到感染和良好的思想品德教育。 五、运用多媒体培养学生自主学习的能力 随着新一轮课程改革的来临,在教学中发挥学生的主体作用,学生自主学习成为教学中的重点问题。培养学生的自主学习能力,多媒体技术的应用能起很大的作用。利用多媒体,创设情境,导入新课,列出阅读提纲,指导学生阅读,教师再针对提纲提出的问题,检测出学生的阅读情况,久而久之,学生就能形成很强的阅读能力。阅读是人类获取知识,提高观察、分析、思维等高层能力的基础。 总之,教无定法,新课程也提倡教学形式的多样化。历史教学需要广大同仁通过计算机辅助教学和课堂教学的实践,积极探索多种教学途径,以充分开发和利用课程资源,实现教师与学生的互动、学生和教材的互动、学科与学科的互动,进而促进教与学的全面发展。 综合实践教学论文:以提高综合素质为目标——汽车检测与维修技术专业实训教学改革探索与实践 [摘要]实训教学环节在学生综合素质能力培养过程中具有重要的地位,但传统的实训教学内容、教学方式、考评方式存在一定的弊端。为克服存在的弊端,更好地将综合素质培养为目标的实训教学环节落到实处,河南职业技术学院较早地开展了实训教学改革探索与实践,通过增加实训教学内容,改革实训教学方法、完善实训考核方式,并推出了“讲—演—练—评”的实训教学模式,在学生综合素质能力培养方面取得了一定的成果,可为高等院校的实训教学提供借鉴。 [关键词]实训教学改革 汽车检测与维修技术 综合素质 综合素质是新时代对人才培养的要求,它重视人的思想道德素质、能力培养、个性发展、身体健康和心理健康教育。在高等院校对学生综合素质能力培养的过程中,实训教学环节占有极为重要的地位,因为实训教学环节是具有直观性、综合性、启发性和创新性的特点,它是巩固学生所学理论知识,培养学生动手能力、分析问题和解决问题能力的重要方法和手段。在实际教学过程中,如何将以综合素质培养为目标的实训教学环节更好地落到实处,让学生更好地适应新世纪社会对人才的综合素质要求是目前实训教学环节中有待解决的问题,同时又是教学和科研工作人员面临的重要研究课题。 一、汽车检测与维修技术专业实训教学的现状 随着汽车市场的国际化,汽车维修行业有了一个较为先进的国际环境,汽车电子技术及高科技电子化检测维修设备已在汽车维修业得到迅速的推广和普及,老的检测维修手段及设备已经不能满足市场的需求,新的检测诊断设备、先进的维修观念及技术、现代的企业管理手段和管理机制已经成为现代维修企业发展的主要特点,而现在从业人员的素质却参差不齐,很多从业人员未经过专业培训或只经过简单的培训就充实到相应的工作岗位,这种状况已不能满足现代汽车工业的发展。 汽车检测与维修技术专业是一个应用技术较强的专业,既需要一定的理论知识,更需要有熟练的动手能力和运用能力。汽车检测与维修技术专业实训教学是培养合格的汽车专业应用型人才过程中一个重要的教学环节,是强化学生综合素质、培养和激发智力潜能使其具备较高专业技术水平、较高现代化企业管理能力、熟练掌握先进仪器设备操作的专业人才的重要途径。但是,目前的汽车检测与维修技术专业实践教学中还存在许多的问题。 1.实训教学内容单一。高等院校的培养目标就是要培养具有综合素质能力,并满足社会需求的大学生。但传统的实训教学内容非常注重理论,不太注重社会需求,这样就造成了和社会需求相脱离的现象。以《电控发动机实训》课程实训为例,实训大纲的要求就是要学生掌握电控发动机传感器及执行器的检测及故障分析方法。这些实训要求固然重要,但实际工作过程中原车电路较实训用发动机电路要复杂、隐蔽,在学校实训教学环节中得不到充分的体现。因此,现有实训教学内容相对单一,和实际工作中的电路存在差距,不利干学生综合素质能力的培养。 2.实训教学方式单一。实训教学环节中,通常是指导教师事先将制作好实训台架,汽车的各部分的分解电路也是在实训之前完成,然后学生按照班级为单元,到实训地点后教师进行现场的简单讲解,然后在教师的操作下,学生作为旁观者或者次要参与者完成实训内容,最后结合实训数据完成相关的实训报告。在整个实训过程中学生只是作为被动学习者,没有真正参与到整个实训的过程中。因此,造成了学生动手能力差,对整个实训检测过程不是很了解,传感器的波形及数据采集无法掌握,实训报告中错误也较多。这样学生失去了实训教学环节中综合素质能力的培养机会。 3.实训考评方式单一。实训教学环节长期以来作为理论课程教学的补充,其成绩的评定也是以理论课程考试成绩为主,实训成绩为辅,实训教学环节的成绩在总评成绩中占有的比例非常小,大都在10 %,没有形成独立的考核方式。另外,实训成绩的评定一般是实训指教教师给出,而且评价的唯一依据就是实训报告,一个班级实训基本相同,实训报告也基本类似。所以,实训教学的成绩考核不能全面衡量学生对实训教学内容掌握的情况。而且实训教学环节成绩评定缺乏奖励机制,这就导致学生只重视理论教学的学习,对实训教学的环节积极性不高,实训教学环节对学生的综合素质能力培养的效果非常不明显,更不用说挖掘学生在实训教学环节中的创新意识和思维。 二、汽车检测与维修技术实训教学改革探讨与实践 1.实训教学内容的多样化。我校实训教学环节本着”强化基础、注重综合”的指导思想,在传统的实训教学内容上为学生的综合能力培养开拓了更多的途径。 (1)实践教学内容要与实际维修生产任务相结合。实践教学要根据维修企业的生产实际,设计实训项目和组织实训教学,即可以让学生了解实际生产,又可使教学更主动,激发学生学习的兴趣和积极性。为加强实践教学的实践开放性和先进性,应该聘请汽车维修企业管理和技术人员担任指导教师,完成实践教学的指导工作;让学生有更多的时间和机会直接参加企业生产,进行项岗实践。 (2)积极推行多种职业资格考证培训。高职教育培养的是面向某一职业岗位的应用技术型人才,职业特征明显,将职业资格考证纳入实践教学内容,让学生在毕业前完成岗前培训,毕业后直接上岗;同时让学生在毕业前获得与汽车检测与维修专业相关的职业资格或技术等级证书,提高就业竞争力。 2.实训教学方式的多样化。传统实训教学模式存在较多的弊端,学生始终处于被动学习状态,为改善传统实训教学方式弊端,我们采取了让学生全过程参与实训的实训教学模式。在整个实训过程中学生以为主要参与角色,教师作为指导角色,以引导为主、授课为辅,即全过程参与实训教学模式。 (1)推广了“讲—演—练—评”四位一体实践教学模式 实践教学是学生在校期间获得实践能力和职业综合能力的最主要途径和手段,实训课程是实践教学的重要组成部分,是最能体现高职教育特色的课程项目,我院汽车维修技术实训集体建设为契机,积极推行课程建设与改革,推行了“讲—演—练—评”四位一体实践教学模式。 “讲—演—练—评”教学模式的创立和运用,取得了显著的效果。尤其在特色办学和培养“双证书”高技能人才方面,显示出它独有的实用价值和创新价值。 (2)改革人才培养模式 改革单一的人才培养模式,如:学生知识结构有一个基础平台层后,通过开设多门选修课,开办第二课堂,举办讲座,成立兴趣小组,使每位学生既有专门化的特长,又能熟知各课程间的融合,这不但培养了学生的可持续发展能力和创新意识,还加强了学生综合应用各种知识解决实际问题的能力;在教学管理上各专业均实行学分制和弹性学制。 (3)运用多种教学方法 改革教学方法,利用现场观摩、讲解、实物展示分解、多媒体教学软件,来增加学生的感性认识,提高效率。采用汽车性能参数的测量、调整,车辆故障产生原因的分析、修理方案的选定,故障排除的操作来考核学生。对学生实施“双证书”教育,开展技能比赛活动,培养用人单位适用的高级技能应用型人才。 3.考评方式的多样化考评是检查学生教学效果、评价教学质量、衡量是否达到教育教学目的的重要途径之一。为避免传统考评方式的一些弊端,我们采用了基于工作过程参与的实训考核的方式,将学生考核成绩里面体现其全程实训每一个环节的表现情况。总体来说考评分为参与表现、实践能力以及提交的实训任务书等三方面进行综合评价: (1)参与表现,主要考核学生在实训教学环节中的学习态度、完成情况、团结协作情况以及维修方案制定、任务实施、研讨等方面参与表现情况。 (2)实践能力,主要考核学生在各实训教学环节中表现出来的对实训基本知识、基本技能和方法的掌握程度,实训操作、测试、数据分析、答辩及研讨等方面的实践能力,同时,也包括了在实训过程中表现出来的理解、思维、创造性等方面的综合能力。 (3)提交资料,主要考核学生各阶段提交的资料、实训报告以及研讨总结,主要根据提交资料的完整度、故障分析的准确性以及问题讨论的深度进行综合评价。 最后实训成绩评定标准为:实训成绩=参与表现(40 %)+实践能力(40 %)+实训提交资料 ( 20%)。 全过程参与的实训考核方式,在成绩的评定中既考虑到了考核本身的公平、公正性,同时又兼顾了学生综合素质能力表现,给予学生客观、全面的综合评价,最大限度地激发了学生发现问题和解决问题的热情。 三、总结 以学生为主体全程参与实训过程的教学方式、考核方式的改革,积极调动了学生学习的主动性,实训环节学习热情得到明显提高,实训教学的效果得到较大的改善,同时,参与改革教师在学生满意度测评中得到了较高的评价。 总之,随着社会对学生质量需求的不断提高,现在实践教学越来越受到许多高职院校的重视,无论从办学指导思想到实训教学的理论指导日渐完善,实验实训条件日益改善,经过几年的努力,在实训教学改革中取得可喜成果的同时,我们也深知,教学改革是高等院校教育研究中深远的课题,实训教学的改革也要不断顺应社会的发展,紧密结合社会需求,在现有改革成果的基础上,我们要不断将教学实训方面的改革深化,培养出更多具有较高综合素质能力的企业欢迎人才。 综合实践教学论文:中学综合实践课程中项目教学法的探索和运用 一 新课改的实施,要求彻底改变过去注重知识传授,强调接受性学习、死记硬背、机械式训练的教学状况;提倡学生主动参与,积极探究,勤于动手、动脑,培养学生收集和处理信息的能力,获取知识和解决问题的能力以及交流合作能力。教学中注重知识和技能并重,通过各种主题探究性活动,培养学生的创新精神,实现学生的可持续发展。但在日常的教学实践中,教师遇到了以下问题: 1.活动主题不确定 在课程实施的过程中,大多数活动的主题来源于学生的问题。学生思维活跃,有无穷无尽的问题,包括物质方面的、精神方面的,校内的、校外的、有形的,无形的,应有尽有。但是教师不是万能的知者,不可能帮助学生解决一切问题,因此在确定主题方面受到知识等条件的限制,导致主题多而不精,缺乏目的性和层次性,达不到培养学生能力的目的。 2.学生发展水平不平衡 由于学生的成长环境的不同,在认知、知识和智力方面的差异,导致学生在主题探究活动中受到知识和动手能力的限制,很多主题活动半途而废,从而打击了学生的积极性。学生没有完成主题活动的成就感,体验不到成功的快乐。 3.教学理念严重滞后 大多数综合实践教师是由其他学科转科而来的,由于在长期的学科教学中形成的固定的教学习惯和教学模式的影响,加上对新的课程理念的理解不深刻,导致在课堂上“讲”综合实践课的怪现象;或领着学生到课堂外走一走,出现没有目的和任何收获的“放羊”行为,造成综合实践活动“空洞化”。上述问题导致课堂内外的有效资源得不到很好的利用,不能面向学生的真实生活,不能更好的关注学生的兴趣、爱好和情感的发展需要,为学生提供开放的个性发展空间。 4.课程的评价体系不完善 在学科评价体系中,由于专业学科有明确的知识和能力要求,在制定评价办法时有据可依,有比较可行的评价依据。而研究性学习的要求弹性大,在具体的评价过程中没有明确依据。学生的各种活动不能得到有效的、恰当的评价,得不到应该得到的表扬和鼓励,评价的作用在学生的发展中发挥不出应有的作用。 二 针对以上的问题,教师开展了一系列的学习和研讨,探索解决以上问题的办法,尝试用项目教学法进行教学活动。项目教学法是指师生以团队形式共同实施一个完整项目而进行的一系列教学活动。它是在建构主义理论指导下,以学生为中心,以培养学生的综合能力为目标,把整个研究性学习过程分解为一个个具体的主题作为项目,设计出一个个项目教学方案,在教师的引导和协助下,让学生分组围绕各组的项目进行进行讨论、协作学习或实际操作,最后共同完成一个完整的项目。 在研究性学习中,项目可以理解为一个个由学生产生的主题活动。项目的完成可以理解为围绕主题活动而产生的一系列实践活动,包括立题、讨论、调查、探究、汇总、思考、创新、结论、成果展示等过程。 下面笔者以开展《农村循环经济模式》教学为例,探讨实施项目教学法的步骤和方法。 1.选择有价值的问题进行讨论,形成主题,确定项目 综合实践课程的开发和实施的基本理念是将学生的需要动机和兴趣置于核心地位,充分发挥学生的主动性和积极性,鼓励学生自主选择活动主题。学生怎样选择适合自己知识和能力的主题是确定项目的关键。在实践中,教师带领学生走出课堂,走进社会,学生在亲身体验中发现问题,在教师的帮助下形成主题,作为项目,开展活动。 教学《农村循环经济模式》开始选择了学生身边的事情,首先第一个主题为调查农村家庭收入的主要来源,这个主题作为项目易操作,学生积极性高,纷纷拿出自己做的调查报告。第二步,由于本地以种植业和畜牧业作为农户主要收入来源,于是教师引导学生产生第二个主题,种植业和畜牧业带来的问题,即农村焚烧秸秆带来的环境污染以及畜牧业产生的牲畜粪便污染。第三步,秸秆和牲畜粪便的处理方法和有效利用随之成为第三个主题。学生调查发现秸秆是良好的牲畜饲料,牲畜粪便可以产生沼气。第四步,沼气的利用成为第四个主题。作为一个项目,学生搞调查,查阅资料,发现沼气不但可以烧水、做饭,还可以用来发电。第五步,沼气使用的规模问题。学生发现现在农村小沼气池比较多,利用率低,提出如何大规模使用沼气的问题,并以报告的形式上报当地的领导,受到了当地领导的重视和好评,这也极大的鼓励了学生的积极性。通过一系列的小项目的发现、实施,最终形成了一个具有时代意义的符合节能减排政策的环保项目报告。 2.制定完成项目的活动计划 学生根据每个小项目进行预设性的成果展望。教师协助学生讨论和制定实施项目的活动计划,主要包括活动的时间、地点、调查问卷的问题、设计样式、活动的展开方式、成果的展示方式、实施小项目的关键环节等。采用列清单的形式,并对完成过程做记录,主要包括可能遇到的困难和处理方法。可以适当的做预设性演练,让每个学生都参与进来。计划的制定要注意连续性和创新性。在计划的制定过程中,教师要及时指导,抓住闪光点,及时把计划的制定过程变成学生创新的过程,实现由学生的感性认识转化为理性认识。 3.项目的实施过程 项目的实施过程,就是学生在教师的指导和帮助下,走出课堂,走进社会的过程。学生根据项目实施计划,分组进行不同的活动,完成不同的任务。在活动的过程中,学生充分发挥主动性,去克服和处理项目实施中出现的各种挫折和困难,着力在项目实施过程中提高综合能力。 例如,下面的“循环经济模式图”就是学生自己设计的。 教师作为指导者,在学生遇到超过自己能力的困难时进行恰当的指导,促使项目的顺利完成。例如,在走访和调查问卷的过程中,学生会遇到农户不配合的困难。教师在检查时发现学生情绪低、有失落感,这时要及时的给学生做出解释和诱导,并鼓励学生继续走下去,再访问另一户。让学生明白遭人拒绝是一个非常正常的社会现象,要充分理解别人,从而养成一个良好的社会道德习惯,把学生塑造成具有良好社会公德的好公民。对克服困难完成任务的小组成员进行表扬,并请他们分享自己的感受和心得。 4.项目成果的展示和评价 阶段性评价和最终性评价要公开、公正,评价手段、方法要多样。教师评价与学生自评、互评相结合,小组评价与组内个人评价相结合,书面材料评价与口头报告、活动展示评价相结合,还有课外、家庭、社会评价相结合,达到评价的引导和鼓励作用。 学生在具体的项目完成后,以小组为单位共同展示自己的活动成果,既项目实施后所谓的“产品”。注意成果的展现方式有不同的形式,可以是一份报告、一个设想、一件作品、一次活动心得等。 项目教学法的实施,解决了综合实践课程中主题的选择问题,使主题的选择更具有针对性、目的性、可操作性。同时以小组为活动单位的架构模式,充分发挥了小组内各个学生的能力,解决了学生发展的不平衡问题,使学生在活动中相互促进和学习,达到知识和能力的共同提高。在实施项目教学的过程中,有效的改变了教师传统的教学观念,充分发挥了学生的主观能动性和协作能力。 教学中的一系列环节,提出问题———形成主题———确定项目———制定计划———实施计划———检查评价———成果展示符合“实践———认识———再实践———再认识”的客观认识规律,做到了“从实践中来,到实践中去”。阶段性和最终性评价体系,使研究性活动的评价有据可依,使评价及时、有效,发挥评价的激励作用,充分调动了学生参与研究性学习的积极性。学生乐于动手动脑,有力地培养了学生的合作意识和创新能力。 项目教学法的实施,有效的建立了课堂和社会的联系。整个项目活动是真实的,是现代生活的真实反映,使学生的知识学习更具有针对性和实用性,学生学到了将来适应社会发展的必要技能,它包括发现问题的能力、分析能力、实践能力、应变能力、综合能力、交流合作能力和解决问题的能力。 综合实践教学论文:综合实践教学中学生创新思维的培养 【摘 要】创新思维是一切创新活动的源头。创新思维无论在科学研究还是在发明创造中都具有积极意义。在综合实践教学中,学生不仅要掌握前人的知识,更要注重创新思维的生成。创新思维的形成是在一般思维基础上发展起来的,它是后天培养的结果。本人结合自己的教学实践,谈谈如何在综合实践教学中培养学生的创新思维。 【关键词】创新思维 情感教学 问题教学 综合实践 英国科学家霍伊尔(f.hoyle)指出:“今日不重视创造性思维的国家,则明日将沦为落后国家而羞愧。”创新思维是高级的、复杂的思维活动,但绝不是神秘莫测和高不可攀的,决不是只有少数“天才”和科学家才具有的东西,它存在于创造活动中。创新思维能力是当代社会对学生提出的基本要求,也是创新人才必备的基本素质。所谓创新思维就是运用直接知识进行分析、综合、联想、推理、想象等思维活动,获得自己以前不知道的知识,得出新的结论、规律。它的具体内涵就是突破原有事实、框架而获得解决问题的全新方式。 一 利用情感教学,激发学生的创新思维 心理学认为,情感是客观事物是否符合人的需要与愿望、观点而产生的心理体验,它反映的不是客观事物的本身,而是具有一定需要或愿望、观点的主体与客体之间的关系。情感教学是在教学过程中,教师借助一定的教育教学手段,通过激励、调动和满足学生的情感需要,促进认知活动的发展,达到学生和谐健康的情感品质培养之目的。从情感教学的概念中,我们不难看出情感教学有两个基本内涵:(1)把情感作为一种教学手段,促进认知活动的发展;(2)把和谐健康的情感品质培养作为情感教学的目的。也就是说,情感教学是目的和手段的统一,情感促进认知,认知的结果稳定和升华情感。 皮亚杰说:“没有一个行为模式(即使是理智的),不含有情感因素作为动机。”如果缺乏情感动力的参与和伴随,创造力的产生和发展均会受到严重影响。教师在教学中要为培养学生创新思维营造接纳的、支持性的、开放的课堂氛围,引导学生成为知识掌握过程中活跃的、兴趣盎然的参与者。将课堂还给学生,把尊严还给学生,把自主还给学生,使课堂教学与学生的情感、体验、思维创新水乳交融。学生丰富多彩的个性淋漓尽致地展现出来,健全的人格得到和谐、全面发展;学生在猜测、想象、探索问题的美好空间里,将大胆的设想和创新计划变成学习中的现实,让学生自己品尝到创新学习的成功喜悦,领略创新的实际意义。 二 利用问题教学,训练学生的创新思维 新课程强调:学生的学习过程就是一个不断发现问题、提出问题、解决问题和再去认识更高层次问题的过程。任何思维都是从发现问题开始,以解决问题而告终,因此,我们在教学中应遵循“疑—问—思”这一规律。有疑才会有问,有问才会有思,多疑才会多问,多问才会多思。经过思,疑则渐解,以致融会贯通。 1.设疑 我国教育家陶行知说过:“发明千千万万, 起点是一问。”教师富有针对性和启发性的课堂提问,可以激起学生思维的浪花,启迪学生的心扉,开拓学生的思维,使他们处于思维的最佳状态。在课堂教学中教师要善于把教材中既定的观点转化为问题,从不同侧面、不同角度设问;紧紧围绕教学内容,抓住那些“牵一发而动全身”的关节点、疑难点设问;对较难或较综合的问题,用按认知层次分化知识点的方法由易到难步步深入发问;对学生错误或不全面答案进行反问,不断加大问题的思考力度等。 2.质疑 “学起于思,思源于疑”。对每一种事物都提出疑问,对每一种现象都有适当的反应。这是许多新事物、新观念产生的开端,也是创新思维最基本的方法之一。教师应把质疑作为教学过程中的重要组成部分:(1)要求学生自己预习教学内容,进行独立思考,发现疑难,提出问题;(2)要设计具有针对性和启发性的疑难问题,尤其对教学中疑点和难点以及比较含蓄或潜在的内容,启发学生提出问题;(3)鼓励学生解放思想,大胆向教师质疑提问;(4)组织学生间相互批改作业,评阅试卷,发现问题。 3.解疑 对学生来说,创新思维能力就是利用已学过的知识和经验创造性地思考问题和解决问题的能力,如独特的见解、新颖的解法、公式独到的证明或应用等。这就要求教师要以学生独立自主学习和合作讨论为前提,以现行的教材为基本探究内容,以学生周围的世界和生活实际为参照对象,为学生提供充分表达、探究、讨论问题的机会,让学生的思维在开放、发散中涨落,在求异、探索中又趋于有序。“问题”是开启思维和发展思维的源泉。一个问题的答案往往并不是唯一的,教师的评价也应更具有开放性,要对学生独特的见解给予分析,充分肯定正确的见解,对错误的要善于诱导,要尊重持不同观点或错误观点的学生,要保护好学生创新思维的积极性,使他们的创新思维在教师的引导下,得到深化,受到锻炼。 三 利用综合实践,发展学生的创新思维 综合实践课是一门以实践为主的自然科学,引导学生根据实验目的灵活地、创造性地综合运用知识和技能设计实验方案,从新的角度给予新的思考、分析、审查,进行“挑剔”,找出其缺陷与不足,并给予修正和扬弃,是发展学生创造性思维的一条重要途径。例如:教师和学生共同或学生以小组为单位确立实践课题,教师放手让学生自己完成课题的实施方案、实施计划和过程,教师协助监督完成全过程,并在考核中注意衡量学生实践设计的逻辑性和创造性、实验总结与讨论中的知识性和探索性以及表达方式的科学性,则更有利于激发学生的创新思维能力。各小组按照设计的实验方案进行试验;教师根据学生的实验方案,进行总结和归纳,找出班级中典型的实验方案让学生进行探索。这种方式既发展了学生思维的创造性,又获得了良好的实验教学效果,是其他常规实验无法比拟的。 总之,创造性思维不同于一般的思维活动,它是一种在人的心理活动的高水平上实现的、多种思维形式协调活动的综合性思维。要培养创新思维,必须从各方面入手,充分调动教师和学生的积极性,利用现有条件,想方设法地进行各式各样的、丰富多彩的学习活动,才能收到较好的效果。 综合实践教学论文:浅析综合实践活动中教师教学行为的应然要求和现实问题 [论文关键词]综合实践活动 教师教学行为 [论文摘要]随着综合实践活动实施的不断深入,教师在教学中仍存在一定的问题。本文阐述了综合实践活动课程对教师教学行为的具体要求,分析了教师教学行为问题的种种表现,并对其产生的根源进行了探析。 综合实践活动课程作为一种新的课程形态,其实施成效如何,很大程度上取决于教师的教学行为。综合实践活动课程是为了学生的全面发展而设计的,学生能否真正有所收获,真正得到了发展,取决于教师实施的成效。综合实践活动课程中教师在教学中的角色与学科课程相比发生了变化,教师不是单一的知识传授者,而是学生活动的引导者、组织者、参与者、管理者、协调者、评价者和开发者,有时甚至可以是学生活动的旁观者。 一、综合实践活动课程对教师教学行为提出的应然要求 教师的教学行为是由教师在综合实践活动中的角色地位决定的。在综合实践活动课程中,教师是活动的引导者、组织者和参与者,活动的管理者、协调者和评价者等,因此综合实践活动课程对教师有一定的要求。 1.对综合实践活动课程教师的能力要求。教师应具有相应教学能力。第一,教师的教学设计能力。因综合实践活动没有教科书、大纲与教学参考书,必然要求教师应具有设计活动方案的能力,并能根据方案进行有特色的教学活动;第二,教学预测能力。在综合实践活动中,选择问题与解决问题过程中的预测能力很重要;第三,应用信息能力,协作性教学能力,综合评价能力等。第四,教师指导能力。教师有效指导是课程成功实现的重要保障。教师对学生应在研究方法上指导;对学生合作方式与技巧指导;选择与确立适当的活动成果呈现方式。第五,教师评价能力。综合实践活动的评价要淡化甄别功能与选拔功能,打破只重结果的终结性评价,注重学生的学习过程。教育实践中可以运用“档案袋评定”“自我评价”以及协商研讨等“问诊式评价”。教师应建立综合实践活动课程的评价理念,即评价的整体观、评价主体的多元化、评价内容的过程性;教师应运用多种评价方式,观察、描述、记录学生在活动中的表现,在具体操作中可使用“成长记录评定”、“协商研讨式评定”的方式。 2.对教师在教学活动中的指导要求。 (1)参与活动,进行有效指导。学者们认为,综合实践活动课程中,引导者是教师最重要的角色。整个教学活动虽然以学生活动为中心,教师在活动中的指导作用不能忽视。学生在活动中主要以探究方式进行学习,活动内容、学习方法的选择都需要教师指导,教师应参与到活动中,在活动中给学生以指导。如帮助学生确定体验的活动和探究的方向;对学生预计的探究方法和实践途径的可行性进行相应指导;督促和激励学生的实践与探究活动等。教师不再把自己束之高阁,以管理者和知识权威的身份出现在学生面前,教师不能“教”学生怎样进行综合实践活动课程,而是要对学生进行有效的、适度的指导,引导学生选择和确定适当的学习目标,引导学生从问题情境和现实生活中选择适合自己的探究课题,帮助学生找到适合自己的学习方式和探究方式,寻求解决问题的办法和途径,并在学生遇到困难时给予提醒和点拨。 (2)教学内容的研制和开发。与传统的分科课程教学模式不同,综合实践活动没有现成的可供使用的教材,也没有现成的教学大纲,教师引导学生活动没有固定的模式与步骤,需要教师指导学生一起进行课程的研制与开发,选择活动主题和内容,确定活动开展的方式和途径,承担起综合实践活动课程研制者和开发者的角色。这与传统教学中教师按照教学大纲的要求进行教学,循规蹈矩的教学是一大进步。综合实践活动课程这种开放性的特点,为教师提供了一个创造性发挥教育智慧的空间,需要教师不断组织、开发和利用各种课程资源。因此,教师要提高课程意识,减少对教科书的依赖程度,不但要考虑“怎样教”,而且考虑“教什么”,把课程开发作为自身专业生活的一部分,具有课程开发能力。教师可根据不同的教育情境,根据学生的生活和需要去组织、开发和利用丰富的教育资源,制定课程方案,生成新的课程内容。 (3)组织学生开展活动。综合实践活动课程的展开是以学生为主体,活动的过程是由学生主导进行的,教师起着指导的作用。如从活动的组织形式看,综合实践活动多采用小组合作学习形式,由于学生活动经验、自控能力等差异,会导致小组与小组之间、小组内学生与学生之间的活动质量、效益的差异,需教师组织有关活动、组织活动计划的制订、活动结果的评价,使学生尽可能获得全面的发展。综合实践活动课程改变了课程组织形式,它在本质上是课程价值观的深层变革。综合实践活动立足于这种整体主义教育,主张张扬人性,强调“德、智、体与知情意的和谐发展,关注理性主义与非理性主义的交融“。在活动中每个学生自主计划,自主解决问题,有助于学生自信心的养成及独立习惯养成。 (4)教师应具有问题意识并能帮助学生解决活动中的问题。综合实践活动主要由学生开展实践探究活动,教师应具有敏锐的间题洞察能力,并有较强的解决实践问题的能力,引导学生发现信息,收集信息和处理信息,并将方法教授给学生,培养学生获取信息的能力与习惯。如教师教学生运用调查、考察、文献检索等方式收集资料,对材料有针对性的筛选,并能将资料进行统计。 二、综合实践活动中教师教学行为的问题表现 综合实践活动课程对教师的要求主要集中于教师课程观念的转化与教师教学能力提高方面,它通过具体的教师教学行为的变化反映出来。综合实践活动课程要求与现实教师教学行为之间具有一定的差距,综合实践活动课程中教师教学行为问题具体表现在以下几个方面。 1.课程实施有待创新。在传统教学论概念中,“课程”被理解为规范性的教学内容,教师是既定课程的阐述者和传授者,教师在课程实施时的角色即“课程忠实的实施者”。 而综合实践活动课程的重要特点之一是生成性,课程实施时没有统一的教材,也没有预先规范的课程内容。虽然教师与学生对课程进行了规划与设计,但在具体实施中,学生往往会对课程提出新的设想,原先计划好的课程目标、内容程序会改变,课程的内容是在课程实施中不断生成的。所以,教师应把课程视为一种动态生成的教育要素,应创造性地对课程以适度调适。但在具体实施中,部分教师仍将综合实践活动教材奉为“圣经”,不敢越雷池半步,原封不动教给学生,出现将综合实践活动教材化、学科化倾向。如笔者在观摩小学国家实验基地的一节“分析垃圾废弃物”这一综合活动时,发现活动资料有一个问题,就是要求学生按百分比(学生未学过)画出各种垃圾的饼状图。因为学生未学过百分数,综合实践活动课程教师就让数学老师给学生提前教授了百分比知识。在综合实践活动课程进行时,多数学生因感到困难,百分数还是不会算,而游离于活动之外。富兰(m. fullan)庞弗雷特(a. pomfret)等人认为课程实施大致有三种取向:①得过且过取向。它往往避开矛盾与问题,对课程目标持怀疑态度;②忠实取向,认为课程实施即忠实地执行课程计划;③适应或改编(adaption)取向,强调课程实施过程本身的变化过程,强调教师应对课程内容采取较为灵活的态度,尊重教师对课程计划的适切性调整,课程实施过程应是教师与学生围绕知识资源进行双向建构的活动,是在教师指导下,激励学生通过探究、实验、操作、参观等方式自主成长的过程。由此可见,综合实践活动中教师应采取适应或改编取向,而不能固守着课程的忠实取向;教师完全可以根据教学实际情况进行改编教材,而不必固守不变,陷人活动的僵化模式中,偏离了教学的价值目标。 2.组织活动有待深化。实践性是综合实践活动课程的主要特征之一。综合实践活动课程强调学生的亲身经历,要求学生积极参与到各项活动中去,在“做”、“考察”、“探究”等一系列的活动中发现和解决问题,体验和感受生活,发展实践能力和创新能力。因此,活动是综合实践活动课程的主要形式,但活动本身以及探究结果并不是综合实践活动的目标,它更为关注的是学生通过活动取得自我发展。有些学校教师偏重于追求活动形式的多样化,注重学生外显的活动,忽视了学生内在的同化,看似“热热闹闹”的“动中学”,实际上目的性差,为活动而活动,违背了综合实践活动课程的价值取向。如观摩《分析垃圾废弃物》这堂课,授课老师让学生在阳台上观看校园垃圾,以引起学生的注意。此教学环节的设计与长期以来我们的学科教学即应有完整的教学环节,整节课应有一个完整的教学结构说明我们的教学行为还是不知不觉地按照老路进行。因此,活动中教师应引导学生明确活动目的,把握各种不同实践方式的基本要求和操作要领,同时应引导学生对实践过程进行细致和深刻反思,使学生能真正通过实践有所收获。 3小组合作有待积极配合。综合实践课程主要采用小组合作方式进行,小组成员一般由3~5人组成,小组成员间应分工合作,彼此指导,相互沟通,最终共同得出课题成果。但在具体实施时,部分教师较注重教师追求合作的外在形式,对目的、动机及过程没有认真设计,小组成员的组合随意性大。当学生提出问题后,教师往往不加分析地让学生小组进行探讨,在有限的时间内,小组成员匆匆讨论,还没有进人合作状态,合作就此结束,也没有及时的评价,整个活动过程只有合作形式而无实质。小学生刚开始合作时,缺乏合作经验,易出现合作不协调,相互推诱、消极被动或专制独裁,合作只是形式而无实质,没有心灵的碰撞,没有集体思维的火花,往往结论就是优秀者的想法,小组其它成员并未真正参与其中。有效的小组合作探究应有以下几个特征:积极的相互依赖;面对面的促进性互动;个人责任制;人际和小组相处技巧;小组过程,即小组合作需要一定时间量。因此,要想真正达到合作效果仍是值得探讨的话题。 4.情感、态度、价值观有待渗人。相对于学科课程,综合实践活动更注重学生直接经验的获得。更强调学生通过亲身参与获得个性化情感、态度体验,从而使学习过程成为富有个性的活动过程,使学生的情感、态度、价值观等非认知品质得到发展。欲达到教育效果,教师应精心设计与学生生活密切相联系的生活热点、焦点和疑难问题作为活动材料,让学生在模拟的或现实的学习与生活情境中获得充分的心理体验,形成正确的认知观念、思维方式及方法,内化形成自己的态度及价值观。但在具体实施时,一些教师脱离了真实活动或虚拟的活动场景,学生并不能产生情感体验,反而成了“角色扮演”,使情感、态度、价值观教育成了说教式教育。如小学“助人活动”的综合实践活动课,教师虚拟小组一个成员生病,其他成员帮助他;同学打羽毛球,帮忙拣球等活动,欲使学生体验到帮助者与被助者的情感体验,从而达到教育目的。但实际的情景是:学生是在进行着“角色扮演”,毫无情感触动。就情感而言,需要是产生情感的基础,个体没有需要,就产生不了相应的情感,就不可能内化为态度、价值观。所以,小学生的心理特点决定教师应让学生亲身参与活动中,在活动中进行情感、态度、价值观的统整。 5.教师指导有待适度。综合实践活动课程中,学生是活动的主体,教师是引导者、组织者、协同者,教师不能象学科课程一样“教”综合实践活动课,应起到有效指导作用,它是“综合实践活动”课程成功实施的必要条件。就指导内容而言,教师应能创设学生发现问题的情境,引导学生从问题情境中选择适合自已‘的探究课题,帮助学生找到适合自己的学习方式和探究方式,与学生共同展开探究过程。但在具体实施中,教师普遍感到指导“度”难于把握,存在指导过度与疏于指导的偏差行为。指导过度强调“导”的功能,即教师总是担心学生不知道要研究什么问题,用什么方法、怎样去研究,在研究中碰到问题怎么办等,过重于教师指导,使学生在活动中失去自主性和独立性;疏于指导是指教师认为综合实践活动就是让学生自己活动、自己体验、自己研究,继而放任自流,教师成为旁观者,使学生陷人盲目活动中。 综合实践教学论文:试论综合实践活动课程中教师教学行为转化的必要性与条件 【论文关键词】综合实践活动 行为偏差 课程价值 教师行为转化 【论文摘要】综合实践活动课程在理论及实践层面取得一些成绩的同时,一线教师在教学实施中出现了某些偏差行为,对综合实践活动课程价值的实现造成了一定的影响。综合实践活动课程的价值及其教师在课程实施中的作用决定了教师行为转化的必要性;教师自身的内在转化动力、新的教育观念、相应的课程知识与教学能力是实施其教学行为转化的主观前提条件,以此促进综合实践活动课程目标的顺利实施。 综合实践活动课程作为一种崭新的独立课程形态、一种开放性的活动课程,对发展学生创新能力、合作精神具有不可替代的价值。综合实践活动课程价值的实现关键在教师,教师的教学行为直接影响实施效果。但现实中,教师的教学出现了一些偏差行为,阻碍了课程价值的实现。本文就教师教学行为转化的前提条件与必要性进行探讨,以期对教师教学行为的转化起到借鉴作用。 一、综合实践活动课程中教师行为转化的必要性 (一)教师行为的转化是由课程的价值决定的 综合实践活动课程的价值重在学生创新能力与实践能力的培养。(基础教育课程改革纲要(试行)》明确规定,此次课程改革的目标是改变课程过于注重知识传授的倾向,强调形成积极主动的学习态度,使学生获得基础知识与基本技能的同时,应学会学习并形成正确的价值观。长期以来,我国的课程设置及其教学都偏重于知识,如学科课程的性质、学科课程教学都强调知识系统性的特征,人们更易关注知识技能,而有意无意地忽视教学过程中方法、情感、态度和价值观的培养。因此,综合实践活动课程是学生在教师的引导下,自主进行的综合性学习活动,是基于学生的经验,密切联系学生自身生活和社会实际,体现对知识的综合应用的实践性课程。作为一种新型的课程形态,它独特的课程特点—实践性、整合性、开放性、自主性等弥补了学科课程的不足,在培养学生的创新精神、实践能力、情感态度和正确的人生观、价值观方面具有学科课程所不具有的独特价值。这一独特价值是综合实践活动独立存在的基础和根源,具体通过目标加以表现。 综合实践活动课程的总目标是通过认识、体验、发现、探究、操作等多种学习和活动方式,发展实践能力,发展对知识的综合运用和创新能力,形成对自然、社会、自我之间内在联系的整体认识,进而养成良好的个性品质。综合实践活动课程的目标取向具有以下特点:认知与情感、态度、价值观的整合,科学教育与人文教育融合,内容与方法兼顾,个性与群性并重。由此看出,综合实践活动与学科课程在总目标上是一致的,但在侧重点上有所不同,学科课程偏重于系统知识的学习而综合实践活动侧重于创新精神和实际能力的培养,偏重于学生学习与生活的联系,偏重于情感的展现,它的这种功能是学科课程不能取代的。 (二)教师行为的转化是由教师在课程实施中的作用决定的 课程实施(curricjlum implementation)是将编制好的课程计划付诸实践的过程,是实现预期的课程理想,达到预期课程目标的基本途径。在课程实施过程中,教师扮演着一个重要的角色。从某种意义上说,课程改革的成败关键因素在教师,正如雅克·德洛尔在《教育—财富蕴藏其中》一书序言中所说:“没有教师的协助及其积极参与,任何改革都不能成功。美国课程论专家、实践的课程范式的代表人物施瓦布(j.j.schwab)提出“教师即课程”,教师不是孤立于课程之外,而是课程的有机构成部分、课程的创造者、课程的主体。综合实践活动中教师的教学行为是教师在实际教育教学过程中所表现出来的,可观察到的各种行为、教育教学方法、策略、措施和手段的总和及情感、价值观、潜在能力和个性品质等多种因素组合而成的态势,是课程实施的具体化。综合实践活动课程实施中,教师不应成为教育权力部门和课程专家的附庸,而应用自己独特的眼光理解课程、理解教育,有自己独特的、适应学生身心特点的教学设计,在教学中不断体现出创造性。因此,教师只有进人课程,才能实施课程,才能使课程目标不断得以实现。 二、综合实践活动课程中教师教学行为转化的前提条件 教师教学行为实现了转化,才能实现综合实践活动的课程价值,最终作用于学生的发展。但是,这种转化受主客观条件的影响。这里主要分析教师自身的主观条件。 (一)炸合实戏活动课程教师自舟应其有内在的转化动力 i.教师的心理认同与参与意识。教师的心理认同与参与意识直接影响教师的行为。综合实践活动作为新的课程形态,需要教师在教学方方面面进行改革,需要教师心理方面的认同。现在有些改革者认为由于教育评价机制、传统文化及教师自身的原因,教师对综合实践活动应付了事。综合实践活动课程作为一种新型的课程,它的实施确实加重了教师的工作负担,迫使他们投人更多的精力。根据詹姆斯(m . jams)的分析,教师在面对改革时所表现出来的抗拒情绪还存在程度上的不同,一般可分为3种类型:挑衅性抗拒、消极一挑衅性抗拒和消极性抗拒。第一类抗拒主要表现为直截了当地拒绝,其不合作的态度异常鲜明;第二类表现为委婉地拒绝,以缺乏时间和精力为由,以达到不合作的目的;第三类则表现为阳奉阴违,即口头上接受变革,但并不真正落实在实践中。 由此,教师认同综合实践活动课程,以积极的心态参与课程实施变得异常重要,它直接影响教师教学行为。如何防止教师的抗拒心理,消除教师的抵制心理是综合实践活动课程有效实施的重要前提。改革专家吕克(maurer,rick)在(超越抗拒之墙》一书中把改革过程之改革实施者的心态发展分为六个阶段:(i)发生了什么(something’ sup)? (2)这是什么(what is it)? (3)我需要做什么(what doi need)? (4)我打算做它(i will do this) 。(5)我能够做好它( i am able do it ) 。( 6)下一步怎么办(i got through what isnext)?吕克认为,改革参与者的心态发展是这样一个周期循环的过程,即从第一阶段到第六阶段再进入下一次改革的初始阶段,它是螺旋式发展的过程,其周期的长短主要取决于改革的复杂性、艰巨性及改革的准备条件等综合性因素。如果改革来得突然,对于改革参与者而言,这就是无法预期的事件,改革参与者没有心理准备,心理会紧张,表现出对改革的抗拒和抵制。在前三阶段中,如果相应的准备工作没有做好,那么,改革参与者的基本心态是抵制改革,拒绝参与,回到改革的初始状态。教师要想顺利进人角色,必须对综合实践活动理论进行解读,从观念的转变到相关实施能力的提高相当迫切,这种要求挑战着教师的观念、知识、能力和生活方式,可能危及他们的身份认同和专业信心,导致他们的焦虑甚至抵触。所以,给综合实践活动课程教师宽松的环境和氛围,政府应提供一定的保障制度,教育研究人员应给教师一定的指导,以提高他们的相关能力,激发他们参与的积极性。 2.教师应具有较高的教学效能感。自我效能感(seir-efficacy)是由美国心理学家班杜拉(a . bandura)于1977年提出的一个概念。他认为人们对自己能力的判断在其自主系统中起主要作用,自我效能感就是对自己在特定情境中是否有能力操作行为的预期。它影响着个体行为的发生及其发展水平:影响个体对活动的选择,影响着个人表现的品质,决定着个体努力程度和坚持性,影响着人们在处理问题时的思想方法和情绪反应。教学中的教师教学效能感就是教师对自己教学能力的觉知与信念,教学信念会影响一个人的行为倾向,教师对自己教学能力的觉知与信念自然也会影响教师的教学行为取向。教师教学效能感是多种心理成分的整合,可从多角度理解:第一,就教学效能感的本质而言,它既是一种能力,又是一种信念。其能力特性表现在:教学效能感使教师深信自己能指导学生,其信念特性表现在教师拥有一种能够克服各种阻力去提高学习者学习能力的信念。第二,就教学效能感的成分而言,它是一个既包括认知成分,又包含情感成分的多维整体性概念。第三,就教学效能感的核心内容而言,它包括一般教育效能感与个人效能感两个方面。而一般教育效能感指教师对教与学的关系,对教育在学生发展中的作用等问题的一般看法与判断;个人教学效能感是指教师对自己教学结果的认识和评价。这里教学效能感主要是指教师对于自己“能否准确领悟教育相关理念、能否胜任教学各项工作以及能否有效达成教学目标”所持有的一种认知和信念。 有学者通过实验研究证实了教学效能感与教学行为有相当高的一致性,即高效能感的教师,在课堂教学中表现出较高水平的教学行为。因此,综合实践活动中教师教学成效如何在很大程度上取决于教师是否具有较高的自我效能感,即能否清楚地认识自己的能力及价值,能否充分发挥自身的主体意识和作用。教师的高效能感往往对教学的设计、实施、教学组织等方面具有一定的指导意义。 (二)教师具有祈的教育观念 所谓观念,一般是指客观现实事物在人的意识中的反映。而教师的教育观念,是教师在教育教学中形成的对相关教育现象,特别是对自己的教学能力和所教学生的主体性认识。它来自教师个人教学的经历与经验,是教师教学行为背后的价值预设、因果假定,是教师在其教育教学实践中所信奉和遵循的准则,是对教学应循方向和应达到理想的感悟追求。其具体内容包括教育价值观、学生观、人才观、师生观及课程观等。 教育观念有以下特征:第一,教育观念既可以是零散的、不系统的感性认识,也可以是系统的、理论化的理性认识,是“经验和理论在人们头脑中的积淀”,对这些问题中某一具体间题的认识,则是教师个体心理活动的外在表现。第二,教育观念作为指导教师个体行为的一种心理活动,既可以被意识到,也可以是处在潜意识水平,不被教师意识到。第三,教育观念一旦形成,就具有了评价事物、唤起主体态度、指引和调节主体行为的定向功能。 在综合实践活动课程中,教师应具有新的教育观念,才能顺利实施新课程。具体转变应该是改变长期以来形成的“学科本位”思想,正确认识综合实践活动的课程性质,改变“教”综合实践活动课程的观念,应是指导学生进行活动;综合实践活动课程要求教师切实确立主体意识,发挥学生的主体性,尊重学生的生活经验和发展需要、兴趣和爱好,作为学生的组织者、引导者、参与者,指导学生的活动。要求教师具有资源意识、生成意识,要求教师注重引导学生关注生活、关注现实,从现实生活中发现问题,提出活动主题,开发与利用广泛的课程资源。 (三)教师其有相应的蛛合实践活动课程的知识与教学能力 1教师应具有综合实践活动课程的知识。综合实践活动课程是一门新课程,其教学形式、内容、方法等完全不同于其他课程,这无疑给教师提出了新的要求,教师应在较短的时间内通过学习,获取综合实践活动的知识。波兰尼的缄默知识理论认为,“人类的知识有两种。通常所说的知识,即以书面文字或图表、数学公式加以表述的,这是一种类型的知识。而未被表述的知识,像我们在做事时所拥有的知识,则是另一种知识。前一种知识可以称为显性知识,后一种知识可以称为缄默知识”,而且“内隐学习获得的缄默知识是直接指导与支配个体的行为的”。由此分析,教师个体的知识包括可用语言表达的,通过学习获得的显性知识,如教育理论知识;也包括通过无意识内隐学习获得的、个体自己可能意识不到的缄默知识,如教师的技能、方法、交流、态度、体会等。缄默知识是支配教师教学行为的关键因素,缄默知识不是通过言语传递获得的,而是教师在具体教学活动中,通过自身感受、反思得到的。综合实践活动中,教师一方面应具有综合实践活动相关的理论知识,另一方面应不断进行综合实践活动教学实践,在实践中不断积累经验,积累缄默知识,最终促进教师发展。如在综合实践活动中,虽然有一些统编的教材,但它只是教学的参照,它的内容是静态的,是对教学内容的某种预设,而具体教学情景是复杂多变的,是动态的,教师在教学过程中根据具体的教学目标和教学情景对教学内容进行处理,形成具体有效的教学设计,使教学实施顺利进行。 2.教师应具有相应的综合实践活动课程的教学能力。综合实践活动课程是教师与学生合作开发、共同设计的,教师所起的指导作用非常重要。教师在理解这门课程的基础上,将综合实践活动的课程目标转化为教学目标,顺利实施教学。综合实践活动课程教师除了应具一般教学能力以外,教师对学生活动有效指导是综合实践活动成功的重要保障。教师不仅要对学生在选题、制订计划、活动过程等方面给予指导,还要进行方法方面的指导。在活动主题确定阶段,教师需要针对学生知识基础、兴趣爱好、经验背景等因素引导学生自主确定恰当的活动主题,引导学生对活动主题或活动项目进行论证,以便确定其合理性和可行性。如果主题合理、可行,那么教师就能指导学生制订合理可行的活动方案和计划,培养学生的规划能力。在活动过程中,教师要指导学生记录个人体验和活动事实,包括运用工具书收集资料、统计和处理信息资料、撰写活动报告等。 3.综合实践活动课程实施中教师教学能力还体现在教师对教学应具有自我监控能力与反思能力。教学监控能力直接影响教师的教学行为。教学监控能力是教师为了保证教学的成功、达到预期教学目标,而在教学的全过程中,将教学活动本身作为意识的对象,不断地对其进行积极、主动的计划、检查、评价、反馈、控制和调节的能力。教学监控能力是教师教学能力结构中的高级形式,是教师其他教学能力和教学行为的调节中枢,它作为自己教学活动自我意识的一种表现,必然反映到教学行为上来。如果综合实践活动课程教师的教学监控能力得到发展,那么就会有利于教学活动更加深人,有助于教学行为的合理化与规范化。辛涛等认为,教师对于自己的教学能力和努力程度的自我觉知与教学监控能力存在明显相关,自我觉知作为重要的心理变量对个体的行为方式和取向有显著的影响,而教学监控能力本质上说是对自己教学行为的一种自我意识。综合实践活动中,教师一方面应具有较强的教学觉知能力,对组织学生进行活动的过程、方法、实效有一定的认识,及时发现自身教学的优点及缺陷;同时,应具有教学监控能力,能对学生研究课题的选定、小组的合作、研究的实施、成果的呈现等进行帮助和调节,以实现课程的目标。 综合实践活动作为不同于学科课程的一种新的课程形态,对教师素质提出了更高的要求,正如艾利奥特所说的那样:“课程改革是人的改革”,“课程发展是人的发展”,“没有教师的发展就没有课程的发展”。因此,实施综合实践活动课程的教师必须有实现转变的内在需求,在每天的教学体验中通过反思、感悟,提升自身的教学能力,以顺利实现教师教学行为的转化。 综合实践教学论文:高职 线路工程 课程教学综合改革研究与实践 摘要:《线路工程》是通信专业最重要的职业能力课程之一,本文通过分析该课程改革的原因,提出对该课程教学内容、教学方法及教学手段的改革措施并阐述了改革成效,同时对课程改革中的问题提出改进意见。 关键词:高职;线路工程课程;综合改革;能力 《线路工程》课程是通信专业核心课程,其教学质量的好坏对通信专业的学生有着重大影响。笔者对该课程提出的改革措施,旨在提高课程教学质量和教学效果,提高学生分析问题和解决问题的能力,以适应高职院校培养高技能应用型人才的需要。 课程改革的原因 初次感知知识和技能困难目前的教学中,学生学习的主要场地局限在教室里,教学手段主要使用板书或者采用图片、器材展示等形式来加深学生的理解。学生在学习专业知识时,缺乏相应的感性认识,经常似懂非懂,对抽象的专业知识只能死记硬背,难以深入理解,也就没有举一反三的灵活应用了。因此,学生往往感觉《线路工程》课程“抽象、枯燥、乏味”,甚至会产生厌学心理。 教学方法、手段和考核单一受传统教育思想和教学方法的影响,在教授这门课程时教师往往采用以讲授为主的教学方式,在讲授中又侧重于单方面的灌输,授课往往过分讲究完整,重结果轻过程。教师习惯于把知识和结论直接灌输给学生,以教师对教学内容的直接讲授过程代替学生主动学习的过程,致使学生单方面地被动听讲,难以发挥主观能动则直接参与其中,课程结束时则采用以笔试为主、课程进行过程中的小实训项目报告为辅的传统考核模式,这种单一的考核形式很难全面地衡量学生的真实学习情况 办学成本高,实践环境无法满足教学需要《线路工程》课程教学过程的实践性特点,决定了其程序性知识的获得方式。通信专业应用型技术人才的培养目标,要求学生奠定理论基础,在实践中得以强化,即通过大量的操作、训练来掌握一定的专业技能。院内实训环境几乎无法满足实践教学需要,而且,《线路工程》课程在操作、训练上一般都使用熔接机和otdr等比较昂贵、精密的器材,办学成本高,而学院投入较低,设备无法满足教学需要。 改革措施与手段 (一)实践环境改善 南京信息职业技术学院根据通信专业人才培养方案的需求,联合江苏省通信管理局、江苏通信服务有限公司和南京吉隆有限公司等工程单位参与课程的实践环境建设。采取购买、捐赠和技术支持(合作)的方式,解决课程办学成本高、系统性强和专业性强的特点。 南京信息职业技术学院与中兴通讯股份有限公司、江苏邮电建设工程公司等企业合作,以线路工程为主体,开发了一套以通信行业真实岗位为建设“节点”、模块化、工学结合的高职通信类专业“f-block”模式综合实训系统,并积极完成课程项目式和工学结合的教材。 随着我国由学历型社会向资格型社会逐渐转型,通信企业岗位准入制度逐步推行,以及高职院校“双证书”制度的要求,南京信息职业技术学院和江苏省通信管理局共同投资成立线务工程实训基地。将职业技能培训与鉴定纳入《线路工程》教学大纲中,使其涵盖职业技能资格证书的要求。根据通信专业对应的工种,学生考取电信线务员和机务员等职业技能证书。 (二)教学手段更新 提高认知效率,调动学生积极性通过对“f-block”模式综合实训系统的参观,了解odf、ddf、mdf设备、桥架、进出局管道、架空和墙壁线缆等,学生很容易建立起通信线路全程全网的整体概念,学生对以后自己所从事的工作内容也有了比较直观的理解。这样也便于有针对性地参加社会实践,提早制定自己的职业规划,学习也就有了目标和动力。如通过现场观摩学习人孔,带上皮尺,打开一个人孔铁盖,参照施工图,从人孔各方面的尺寸、管道的尺寸和位置,甚至电缆的固定、绑扎、标志等各方面的规范一一分析透彻,学生在熟悉人孔相关知识的同时也学会了读图,现场教学完成了教学组织形式由“固定教室、集体授课”向“室内、外实训基地”转变,教学手段由“口授、板书”向“实物”转变,以其直观性提高了学生的认知效率,调动了学生的学习积极性,充分体现了职业教育的特点。 从基本概念出发,提高学生技能“以学生为本”的高职教学观,要求学生在学习上以理解为主,记忆为辅,应用才是关键。如我们在介绍odf章节的时候,首先在教室简明扼要地介绍odf的概念、组成,然后将学生带到机房,将理论和实物odf“对号入座”,进一步让学生观察成端光纤光缆、编号、接续以及走线,思考各个部分的作用。这种直观现场教学的方式,增强了学生的感性认识,学生对odf也就有更深刻的理解和记忆。因此,有助于激发学生的学习兴趣,提升课堂教学效率,同时,还可以启迪学生的科学思维。此外,通过参观现场线缆的敷设规范,有助于加强学生对设备及理论的理解,而学生的现场操作,也有助于提高学生的应用技能。有效地利用贴近实际应用的实训系统,将抽象的记忆转化成直观的理解,对准确、透彻地理解基本概念起到事半功倍的作用,同时也能加深记忆,锻炼学生独立思考的能力。 增强职业素质,全面提高综合素质大部分通信企业既要求学生掌握通信工程岗位共同的专业理论,又要求学生能在这些专业理论基础上把已形成的能力在相应职业岗位范围内进行转移(第二岗位),达到上岗无须过渡、转岗不必培训的目的。《线路工程》课程的职业定向性十分明确,将教学内容与企业生产实践相对应,与工作岗位相吻合,与职业技能证书要求相统一。在职业证书的推动下,通过教师对职业道德(5s)和职业态度的引导,培养学生观察、思维、探索学习的能力以及解决问题的综合能力。 (三)教学方法引入 “f-block”模式综合实训和线路工程实训由专、兼职教师共同完成。课程教学过程采用“教、学、做”一体化,采用项目教学法、案例分析法、工作情境法等教学法。 “教、学、做”一体化在每个任务模块中,采用“教、学、做”一体的方法作为教学的具体形式,由专职教师和兼职教师共同教授,教师边讲解、边演示,学生边学习、边实践,使学生在“教、学、做”一体的环境下,迅速理解通信线路的整体概念及具体的标准、规范,掌握光缆、电缆及相关设备、仪器仪表的相关操作技能,熟悉光电缆工程的敷设、设备安装、测试等线路工程知识,并通过综合性任务将各项工作连接起来,进一步提升综合能力。 案例分析法otdr测试中,根据中美海底光缆的抢修案例,总结如何快速而准确地进行故障定位及参数测试,在此基础上,利用实训系统,人为地在实训系统的光缆线路上制造故障,让学生利用otdr查寻并排除故障。通过案例分析并在“f-block”模式综合实训系统中求证,可以使学生发现问题、分析问题和解决问题的能力得到发展。同时,把抽象的概念具体化,让它们处于一定的情境之中,有利于学生更加清楚、深刻地把握、理解这些概念,从而有助于提高学生的学习兴趣,增强学生的学习动力。此外,通过讨论可以帮助学生提高语言表达能力,培养交流和团队合作的意识,克服从众心理,有利于学生独立思维习惯的养成。 工作情境法通过情境教学可以让学生体验真实工作过程,激发学习热情。在这个过程中,学生成了学习的主体,按照学校与企业通过校企合作共同开发的授课流程,进行主体式学习。而教师就完成了从主体到客体的转变,从演员转变为导演,从事必躬亲的执行者转变为运筹帷幄的指挥者。学生在不断的操作情境再现中可以强化知识点的记忆,培养学生关键核心能力,与企业单位的工作场景无缝对接。 考核方案优化 整个考评体系改革将过程考核与评价纳入课程总成绩,改变用试卷考核为主的成绩评价,成绩将主要体现在平时考勤、职业素质和态度、职业能力、项目报告、理论和实践知识等方面,如表1所示。 在新的考核方式中,考核内容面向职业岗位,依据工作样本,制定考核内容;促使学生注重学习工程,将小组成绩与个人成绩挂钩,培养学生团队合作精神;强调对学生进行个体评价和过程评价,激发学生上进心和教师教学的积极性。使学生无论基础好坏,都有机会获得成就感,增加智慧开启的经历。 改革成效 课程改革增进了学生之间以及学生与教师之间的友谊,加强了人与人之间的沟通,培养了学生之间协作互助、团结友爱的团队精神,使学生在学会知识的同时,还学会了如何做人,提高了个人素养。 教学质量比较课题组成员开拓面向工作过程的教学改革与实践,建立了一套工学结合的课程教学方法。课题组成员紧跟当前通信工程技术的发展水平,将先进的工程技术理论贯穿课堂之中,开拓了知识面。在教学过程中,采用启发式教学,多种教学法,调动学生学习的主动性,提高学生积极思维的能力,充分利用现代多媒体教学设备网络资源,实现了教学手段的现代化,充实了课堂教学内容,教学效果良好。教师课程评价由同行评教、督导评教、学生评教三部分组成,学生成绩优秀率和教师评教分数逐年上升。 家长与学生满意度对几届学生调查的结果显示,学生对于课改的满意度由80%升到90%。教师的授课方式能以学生为中心,课堂气氛活跃,积极调动学生的积极性;讲授内容以实际工作岗位为主线,结合教材和专业知识,认识、分析和解决问题能力得到很好的提高。家长认为课程改革后的教学条件很好,创造了有利于学生学习的环境,提高了学生的专业素养,进一步加强了师生之间的沟通,同时学生还拥有更扎实的理论知识和较强的专业技能等。 企业满意度通信企业和公司的高级工程师对通信专业毕业生评价很高,认为课程改革很成功,课程改革将职业能力培养贯穿教学过程始终,课程改革非常重视学生职业能力的培养和训练,教学内容涉及通信线路施工中的各环节,毕业生获得电信线务员资格证书,理论基础扎实,学生动手能力强,仪器操作熟练。 问题与建议 本课程改革有待进一步完善。本课程是职业能力课程,在不同的专业开设,对于如何形成相应的特色以满足不同的专业的需求,课题组成员将深入企业调研岗位的差别,结合课程教学内容形成各专业的特色。 师资队伍建设有待提高。教师对课程改革核心理念的认识和理解不到位,教师教学方法与实际操作能力有所欠缺,同时教师获取通信职业技能证书的种类不全、层次不高。课题组将深入企业实习,与工程师讨论岗位专业知识和技能的需求,提高自身的工程能力,考取相应的高级职业技能证书;同时教师将进行课程改革方面的教育学习和培训,掌握现代的教育理念和教学方法,提高自身的综合素质。 实践证明,《线路工程》课程改革落实了以“胜任通信工程岗位要求”为出发点,以实用为目的,以“必需、够用”为度,以给学生提供终身发展的牢固基础为宗旨的原则,满足了企业要求从业人员快速顶岗的愿望,满足了学生和家长要求继续发展的愿望,也体现了高职教育的特性。 综合实践教学论文:虚拟仪器技术对提高通信专业学生的专业综合能力教学实践 labview(laboratory vitual instrument engineering workbench),是一种使用图形符号编写程序的编程环境[1]。而且labview不仅仅是一种编程语言,它应用已经扩展到很宽的范围,如控制daq设备监控、向外部系统发送信号、检测未知信号的频率。labview程序与虚拟仪器是一门使用性非常强的一门课程,应用非常广泛,学好这门课程不但能够掌握一门编程语言,还可以对以往所学习的通信方面专业的内容加以认证从而加深对通信专业综合运用能力。本文针对这门课程,就教学内容、教学方法以及怎样提高通信专业学生专业综合素质的教学手段进行探讨和研究。 1 教学内容与时俱进 labview是一个功能强大的编程开发环境和运行系统,是专为测量、数据分析并提交结果而设计的,所以它对于仿真、结果显示、通用编程是一种很理想的语言。《labview程序与虚拟仪器》[2]是一门实践性很强的技术应用型课程,根据这一特点,制定本课程教学大纲,确定学生应掌握的知识点和技能要求,编写结合本课程特点的讲义,确定理论知识与实践技能的结合点,将理论教学与实践操作密切结合,使学生在掌握labview编程方法的同时,也具备了联合实际操作labview的能力。在课程的学习过程中,与以往曾经学过的通信方面的专业内容相结合,将通信方面的仿真技术融入教学实例中,使得学生在掌握编程环境的同时也对以往的知识融会贯通。 由于教学对象是大三学生,他们有一个普遍的特点就是具备了一定文本编程基础,并且也学习了通信方面的专业基础的内容,对于所学内容是否能够加深对本专业的综合素质有一定的要求。因此,在设定教学目标、教学内容上要针对他们能够提高专业能力来进行施教。如果能够多针对提高专业综合能力进行施教,且从联合实际由浅入深的模式循序的指导学生学习,能让学习本课程带来更多的兴趣和动力。 2 合理使用现代教育技术、注重理论联系实践 传统的编程语言学习的课程注重通过课堂讲解书本上的内容来让学生了解和掌握编程方法,这样的方式使学生处于被动学习的状态,他们往往专注于课堂上老师讲解的内容,而忽视课后的实践操作,忽略了编程语言学习的目标—通过学习能够自主进行编程来解决实际工作中的任务。而本门课程的授课方式,能够很好的解决这些缺陷,具体的实施过程如下。 2.1 现代教育技术的使用—new class 本门课程的授课地点为new class实验室,学生课堂上每人一部电脑与教师机相连,教师在授课的过程中学生可以通过自己的显示器更清晰的看到教师对软件的操作和演示,并且能够在课堂上对所学的内容进行操作和实践。本文由论文联盟//收集整理 2.2 采用合理的教学方法 实践型教学方法是相对于单向知识传授为主的教学模式提出的,融学习与实践为一体的教学体系[2]。在”labview程序与虚拟仪器”课程中,通过案例教学带动学生思考问题的兴趣,通过问题驱动来激发学生的主动性和积极性,又通过举一反三培养学生的创新性和践能力。在课堂讲解上选择简单、生动而又贴近通信专业方面内容的实例。 由于labview的特点—用户交互界面与现实的物理仪器界面类似,所以labview又称为虚拟仪器。所以在学习过程中很容易引起学生兴趣,在课堂上的例子的简单和生动,可以让学生在编程过程中很容易上手,不至于对于复杂的学习产生厌倦情绪或抵触情绪。在课堂上进行讲解的时候,往往都是从简单实例入手,让学生感觉其实跟平时操作的,让他们觉得自己物理仪器界面相似,且程序编制过程都是通过简单操作结合完成的,从而让学生觉得自己有能力设计虚拟仪器且完成有趣的程序。然后,在后面的学习中循序的讲解较为复杂的实例,在讲解过程中多让学生思考,对于同样问题鼓励学生采用不同方式达到同样目的。这样可以让学生将所学能够自己应用自己思考,而不是只是听老师讲解,而且在编程过程中鼓励同学讨论、交流,效果比只是老师讲解要好很多。 当然,在运用实例讲解的过程中需要注意两个问题。第一,要谨慎的安排教学课题的顺序,让学生不至于突兀地接触到未曾见过的内容;第二,要注意实践和理论相结合的教学方法的互相配合,以取得较好的教学效果。 2.3 精讲多练,互动教学 采用启发式、互动式教学,在讲授知识时加强前后相关知识的连贯性,对重点和容易出现错误的问题从多角度、多侧面去阐述,从知识的点扩展为知识的面,扩大学生的思维空间。 在课程早期,主要进行单个函数的编程练习,重点掌握程序设计中的基本函数函数、数据类型与程序结构冬。通过反复的练习,使学生熟练掌握基本的函数、控件的使用,具备基本的编程能力。在此基础上,通过完成一些难度加大的作业,将程序设计知识和实践知识紧密的结合,加深对labview的虚拟仪器的全面理解和掌握。此外,通过开发模拟实际数据采集实例,用一些可以通过简单的接口采集数据的装置(比如,串口、计算机声卡等),将采集到的数据进行分析,使学生得到进一步的锻炼,而且激发学生课后自己采集数据的实践练习,培养学生的探索和创新能力。 2.4 利用网络进行师生交互 除了常规教学方式还以丰富的网络资源作为补充,以适合学生的学习需求,并鼓励自主学习。网络资源包括教学大纲、电子教案、教学课件、重点难点及综合练习和模拟试题等内容,为加强学生的应用能力、实践能力和创新能力。 2.5 选择与学生所学相关理论知识的题材 labview与虚拟仪器涵盖了诸多学科和诸多理论[3],在教学的过程中,可以根据学生的专业着重选择与之相关的实例。通信的学生多增加信号处理和通信处理模块方面的应用,比如在课程中可以鼓励学生创建自己的虚拟示波器,促进学生在编程能力的提高的情况下也与之前学过的专业知识相印证,增加学生的编程能力的同时也强化了专业理论知识,也增加了学生的学习兴趣。 3 分阶段考核模式 编程语言的考试传统模式一般采用笔试+上机操作,这种模式有其利弊。笔试+上机操作的考核模式只能考察学生对labview编程语言的相关理论知识的掌握程度,但不能了解学生的动手能力以及综合应用能力;所以在实际的教学中采用了平时成绩+笔试考核的模式。其中平时成绩包括:按时上下课,按课题要求完成编程,以及平时对于额外加分题目的完成程度。笔试考核成绩则考虑到理论知识的掌握情况。 4 结语 在《labview程序与虚拟仪器》该门课程的教学过程中,确定合理的教学目标,选择合适的教学内容,采用理论与通信专业实例相结合的方法来进行教学和分阶段考试模式,在教学的过程中重视师生之间的互动,增加与学生专业相关的实例,促进学生加深专业能力,激发学生学习主观能动性和求知欲,从而提高学生自己分析问题和解决问题的能力。本文中给出的一些实践探索经验,还需要根据学生的具体需求,在教学中进行修改和调整,让学生能够更好的从本门课程中受益。 综合实践教学论文:综合实践活动课教学设计探究 综合实践活动课是面向学生生活,培养学生综合能力,提高学生综合素质的开放性的课程。这就需要教师带领学生走进自然,贴近社会,开展富有人文性、科学性、实践性、创新性的实践活动。这样,学生的知识结构、动手技能、情感意识、创新能力都得到和谐发展。 一、活动课题,来自学生生活 综合实践活动内容主要包括信息技术教育、研究性学习、社区服务与社会实践以及劳动与技术教育。其涉及面广,没有固定教材,因此教师要带领学生细致策划,精心选题。“生活即教育”。综合实践活动要以学生的经验与生活为核心,师生携手走进生活,共同挖掘活动资源,选择学生感兴趣、能够促进学生发展的课题。班里有的学生家处城郊,家中还有一两块自留耕种的农田;而有的学生在城市,养尊处优,甚至五谷不分。在与学生交流时,同学们都表示出对农田的兴趣与好奇。这样“走进田野”课题便诞生了。社会是个大课堂,有着挖掘不尽的课堂资源。适时追踪,随时了解社会动态才是现代学生应具备的素养。综合实践活动只有密切关注社会,才能变得立体、五彩缤纷,才能促进学生了解社会、融入社会。当今社会中,中小学生文明礼仪缺失严重。一些青少年在学校里不懂得尊重他人,不懂礼让,不讲礼貌;在社会上不知道怎样称呼他人;在家里不懂得孝敬长辈。鉴于此,我以所在城市创建文明城为契机,在班级里开展“文明礼仪伴我行,做好扬城小公民”系列综合实践活动。同学们用稚嫩的双手制作画报,写标语,宣传文明。他们精心策划、开展了“文明礼仪小老师”“文明礼仪小画家”“文明礼仪小作家”等活动。这样的系列活动对孩子们文明礼仪的养成起着举足轻重的作用。 二、实践活动,学生自主探究 苏霍姆林斯基说:“儿童的智慧在他的手指尖上。”综合实践活动正是彰显手脑并用,突现学生创新智慧,体现学生动手能力的课程。 (一)学生自主设计活动过程 综合实践活动要求学生积极参与到各项活动中去。精心部署活动的权利不能让老师独享,在一系列活动中发现和解决问题的主体也应是学生。劳动与技术教育课程是综合实践活动课程中四大板块之一,是体现综合实践活动创造性的良好载体,此课程绝不能以学生制作出手工作品、掌握该劳动技能为终极目标。“飞鸽”是苏教版《综合实践活动———劳动与技术》教材中的手工制作材料。鸽子是和平的象征,与人类有着深厚的情感。因此,我引导学生思考如何将“飞鸽”这一课上得丰富多彩,并让同学们自行设计活动方案。同学们经过讨论研究将活动设计为如下几个步骤:①观看一部电影《战鸽总动员》,体会人类鸽子的深厚情感;②了解和平鸽的由来;③去市民广场与鸽子交流情感;④将情感融入到创造性制作手工作品中;⑤同学们收集人与鸽子的深厚情感的文章,面向全班交流。在整个活动设计过程中,学生通过思考,解决了问题。这不仅培养了其创新思维,还增强了学习能力。 (二)在实践中大胆创新 创新不是无源之水、无本之木。开展综合实践活动课时,教师要为学生提供一个开放的、自主探究的活动空间。这样,在查找资料时,他们会有不一样的材料整合;在自主实践中,他们会生成丰富多彩的活动过程;在活动总结时,他们各方面的能力会得到不同程度的锻炼。在之前“走进田野”的活动中,同学们在农民的指点下播种、浇水……事后,同学们都满载收获。离开时,突然一位同学问我:“老师,我们把‘田野’搬到实验室去吧。”“怎么搬?”“现在不是有无土栽培吗?”“对对……”同学们你一句我一句地议论开了。同学们在动手实践中思维得到了激发,创新性的活动在他们头脑中生成。就这样,孩子们自主研发的“无土栽培”“室内实验田”在学校的实验室里生机盎然。可见,只有通过实践,才能促进学生创新意识的形成。 三、多元评价,关注学生的发展 《基础教育课程改革纲要》中说要“建立评价内容多元,评价方式多样的评价体系,发挥评价的发展功能”。综合实践活动课程不能以一个活动的完成作为终极目标,而应突出学生在活动过程中的知识技能、情感态度、综合能力的收获。活动中要充分开展自主评价、生生评价、师生评价,并将活动拓展延伸,通过各种方式向全校宣传并获得评价;通过走进社区以获得社区民众的评价;通过电视新闻媒体传播获得社会关注和评价。只有开展多元的评价,才能将将学生全面、持续性发展这一目标落到实处。 四、结语 总之,综合实践活动课要在教师的指引下,坚持学生的主体地位。课题让学生自主选择,活动让学生主动探究,评价以鼓励学生个性发展,培养学生创新意识为目标。这样,综合实践活动课程才能促进学生情感、态度和价值观的发展,有效培养学生的探索精神和创新能力。 作者:田晓玲 单位:江苏省扬州市育才小学 综合实践教学论文:语文教学综合实践活动研究 一、语文综合实践活动课 在职教中心的语文教学中,采用了“综合性学习单元”,这表现出了“课程标准”的精神所在,对于职业技术中学的语文教学的改革是一个不错的选择。而在教材中,通过设置“综合性学习单元”,往往给语文课本的学习达到上升、拓宽,也为学生的自主、探究而创设了好的问题、情境、学习的空间等,由于语文的内容具有丰富的特点,使得学生的学习方法具有多样性,在学习过程中,不断去实践、学习而使得目标达到综合、多样的性质。 二、实施综合实践课的措施 (一)在课堂教学中,渗透综合性的学习 在课堂教学中,教师就要突破原本的学科的构架,让语文课程沟通、整合与其他课程中。而教师在课程中是进行研究、开发的人,所以,实现课堂教学的综合性特点,只有这样,才能提高语文综合素养。 (二)要在课外阅读中拓宽综合性学习 对于综合性学习,包括课外的课堂学习,所以,教师要积极引导学生在课外中进行学习,通过课外阅读而实现学生的课外知识,从而扩大学生的视野,这对学生扩大知识面来说很重要,对于课外阅读,其内容具有丰富而多彩的特点,对于其形式,也是多种多样的,而知识的综合性,往往很强。在进行综合性学习时,作为一个“练兵场”来进行。所以,在平时学习生活中,凡是遇到的问题,教师都要引导学生去思考,让其通过课外的阅读、查资料、网络搜索等方法,或者一起探讨来解决。对于课外阅读,使得学生的阅读、理解的能力得到提高,而教师这时要对学生进行指导,给予其课外阅读的方法,让其有兴趣去阅读,也让学生在读中去动笔记录,在读中去思考。 三、实施语文综合实践活动课要把握好的原则 (一)开放性原则 对于我们的课堂教学,要有开放性,而语文综合实践活动课,更具有开放性。其分为以下几点: 1、内容的开放性 在进行社会调查、进行授课时,尽量去达到学生的多方面需要,而学生往往发展水平是不同的,其兴趣爱好是不同的。 2、过程的开放性 在综合性学习中,比较看重的是过程中学生学习的体验、个性化的表现,对于过程,具有动态、变化的特点,所以,我们有必要进行调整、改变,在实施中结合学生的表现。 3、时空的开放性 我们不让学生只限于在课内进行学习,也需要加伸到课外,假期等。而学习的地点,可以是教室、图书室、村组、街道等地方。 (二)综合性原则 1、学习目标的综合 对于学习目标的综合,往往从识字、写字、阅读,写作、口语交际等方面达到综合,也在“知识与能力”“,过程与方法”“,情感与态度”等方面得到综合。 2、学习内容的综合 除了掌握语文学科知识外,还要对跨学科知识是把握,在生活中、在社会中都要学习。 3、学习方式的综合 其综合表现在:书本结合实践,接受结合体验,课内结合课外,个体结合合作等。 4、学习评价的综合 其表现在:定性评价综合定量评价,自我评价综合相互评价,口语评价综合档案评价等。 (三)、实践性原则 在实施语文教学的综合实践活动课中,教师要将“活动”作为自己的主要部分进行展开进行,引导学生进行“做”“考察”、“实验”、“探究”等活动,在相互之间的交流讨论中,学会知识,学生能够去发现、解决有关是问题,从而,让学生去社会、生活中体验。 四、实施语文综合实践活动课的做法 (1)有计划地开展语文竞赛活动 为了调动学生学习语文的积极性,通过竞赛来促进学生的学习。对于竞赛,范围可以不同,或者场合不同,可以及时进行,其形式、大小不必有太多要求。 (2)初中学生对课本剧、童话剧的表演 为了加深学生对课文的了解、记忆,我们可以在某些课文中进行有必要的设计,尤其是在情节的空白处、内容的浓缩处,让学生去进行丰富的想象,而在这样的、创造性的表演过程中,学生的想象力得到培养,从而促进其语言的发展,也增强学生学习的自信心。如:我们可以把《羚羊木雕》、《背影》、《老王》等都演成课本剧的形式。 (3)在课上,开展一些辩论会,调动学生的积极性 由于中学生具有好胜的心理,在辩论中,依据这一特点,学生经常为了处于胜利的位置,在辩论前,总是进行积极的准备,首先去编出所要的提纲,而在辩论中,增强自己的语言表达能力和锻炼自己的思维能力,培养与其他同学的合作交流的方式进行学习。 (4)进行研究性学习 采用这样的探究性学习,可以把老师和学生的距离拉近,同时也能够培养学生的各个方面的能力,增强他们学习的主动性和主观能动性的发挥,更好地适应未来的社会,以至于走上社会能够更好的为社会做出自己的贡献。 五、结语 总而言之,由于新课程的改革在不断地深入,通过综合实践活动课,使得学生能力得到培养,这种特别的、优化的趋势已经在不断提升。作为一名职业中学的语文教师,要始终本着将学生的发展看成是最主要的,这样,才能发挥学生的主动学习的精神,更加好的学好语文这门课,提高自己的综合应用能力。培养学生的综合性能力,帮助学生学习语文,使得学生在综合性的学习中,提高自己的应用能力和社会实践活动的能力,培养创新精神,最终促进学生的全面发展,提高中职语文课堂教学的科学性和有效性。 作者:李敏 单位:河北省张家口市怀安县职教中心 综合实践教学论文:小学综合实践教学学习指导论文 所谓“尺有所短,寸有所长”,每一个学生都有他独有的特点和优势,也有他需要补足的地方,为了能够让学生更为全面地发展,教师首先要给予合作教学以充分的肯定,另外小学阶段的学生在心智水平和学习能力方面尚不足以应对很多的综合实践活动,为了不打击学生的积极性又维持学生的参与热情,合作方式的选择非常关键,教师要充分了解自己学生的优缺点,让学生在分组模式上能够形成有效的互补,这样既能促进学生内部之间的互助学习,又能够充分调动学生的积极性和参与热情。 1.合理选择活动主题,保持趣味性和价值性 综合实践教学的关键在于活动主题的选择,在此过程中教师既要保持活动的趣味性,又要保证其价值性,让学生能够在活动中获得某种技能的提升或者意识的培养。此时在活动主题的选择上教师可以首先以教材内容为基础选择学生兴趣较为浓厚的活动主题,先以学生的学习兴趣和学习积极性为首要目标,并在活动过程中让学生认识到参与的必要性和重要意义,提高学生的认识。在此基础上添加能够让学生受教育的活动内容,寓教于乐,让学生能够在高昂的参与热情下获得最为深刻的教育。 2.合理选择小组结构,设定小组管理模式 在综合实践教学的合作学习中,小组结构的设定也非常关键,教师要在充分了解自己学生优缺点的基础上根据活动的主题和内容进行各个学习小组成员的调配,让学生之间能够碰撞出学习的火花,也让学生能够获得最大限度的活动体验和成长。另外,在小组成员的调配中也要为每个学习小组确定一定的管理模式和管理制度,避免由于内部管理问题而造成活动障碍。明确管理责任主体,例如设定组长和副组长,提高学生的制度意识和管理意识,让学生能够明白合作需要在一定的制度和管理模式之下开展,这样可以大大提高每个小组的学习效率。 3.协作能力和意识的培养 在应对实践活动的时候,很多时候学生并不知道如何在小组之中发挥自己的优势和补足自己的劣势,也就是学生不太懂得如何与同伴或者是社会进行沟通,很多学生都是独生子女,沟通能力和协作意识的欠缺是我们开展合作式实践活动教学的主要障碍,因此为了提高综合实践教学的有效性,教师要在开展合作学习的过程中教授学生彼此协作技能和意识,让学生懂得如何去与周围的同伴沟通,如何与周围的同伴分享自己的成果和困难,尝试与他人共同完成实践研究,分享成功的喜悦。总而言之,在小学综合实践教学中,开展合作学习既是符合小学阶段学生心智水平的有效方式,又是充分调动学生学习积极性和参与热情的有效途径,同时开展合作式学习能够有效激发学生内部的化学反应,促进学生互补互助,让学生能够更加全面地发展,并且在不断学习过程中形成良好的团队意识,为学生未来的发展奠定一个良好的基础。 作者:陈小红 单位:常州市新北区圩塘中心小学 综合实践教学论文:实践性教学的市场营销综合论文 一、师源缺乏,任课老师缺乏实践经验 现在较为普遍的现象是专业的市场营销任课老师大多数也是从学生时代读书进入教学岗位的,并没有什么实践的经验,对具体的营销方式并不了解,只是照本宣科的把课本上的知识传递给学生,没能及时的进行营销理念的更新。还有就是因为教师需要管理学生和完成教学任务,很难有充足的时间去实践,导致他们与社会的实际情况脱节。而那些有丰富的实践经验的专家又由于自己的工作原因不能担任学校的客座讲师,由此造成老师与学生更加脱离企业的实际营销状况。综上所述,不难知道现在的教育模式很难培养出与社会企业发展相适应的创造性营销人才。所以教育改革刻不容缓。市场营销专业必须要知道它是一门实践性很强的学科,必须通过实践才能学好这门课程。 二、加强市场营销专业学生的职业动手能力 就目前的市场营销教学中存在的问题,提出几点与适应企业人才需求的实践性教学方针: (一)加强教材的实用性与及时性学校教材要与当今经济的发展相适应,特别是要让学生觉得内容真实贴近生活。增强教材的实用性,能够让学生所学符合实际操作情况。 (二)改变传统的教学目标,促进学生的全面发展改变传统的教学模式,让学生在教堂上参与互动。将传授理论知识内容的观念转变为提高学生的实际动手能力的教学目标。教师与学生之间树立一种和谐的关系,教师根据学生的特点,实际能力和自身的需求做一个大致的引导,在教学中实现“教、学、做”一体,体现教学课程的实践性与应用性。 (三)增加实践教育可以减掉一些不必要的课程,来设置一些具有营销特色的课程,特别是这样可以增加实践的时间。可以让学生在在校期间去一些实习单位进行实际性工作,并对学生进行实践环节的监控,可以作为考核学生成绩的一项指标,这样能引起学生的高度重视。 (四)实现“双证”教学根据国家劳动部制定的职业标准,企业需要的人才标准进行职业技能的培养。把获得职业职格证书作为一个学生毕业的必要条件,把证书的课程与市场营销的课程融合,要求学生进行专业性、实际性的技能培训,以便能获得相关的资格证书。 (五)在本校建立模拟教学培训基地在校内建立实训公司,让学生的职业技能在校内就可以得到提高。学校的师生本来就是一个消费群体,这样建立在学校可以为师生提供便利外,还可以减低学生外出实习的不适,同时也便于市场营销专业的学生把理论与实践直接的结合。 三、扩大实训教育基地 要增强学生的实际动手能力就要扩大实训基地,让学生有培训地,这样就要求学校与社会企业之间加强交流,实行一种校企联合办学的模式,企业派出专业人员对学生进行指导,而学校向企业输送符合其发展需求的一批人才,这样学生不仅能走出去实际的感受营销情况,企业也可以解决用人难的问题,这是互利双赢的场面。而且,企业自身的条件为学生提供了技能培训,而企业也可以要求学校给自己的员工进行理论培训,这样又给企业节约了时间、成本和场地。 四、建立“双师型”队伍 教师是学生的引导者,因此,教师要拥有较强的理论和实践能力,学校可以给老师除了安排一些教授学生理论知识的任务外,还可以让老师去相关的单位进行岗位培训和顶岗实习。让同学们在实践的同时,也提高老师自己的实际能力。通过在企业营销中所遇到的问题,想到解决问题的办法。只有熟练了解营销实际操作的一系列问题,才能更透彻、更详细地讲解给学生,这样教师有扎实的理论功底,又有实际经验,这样肯定会促进市场营销专业学生的全面素质教育。 五、结束语 由于我国社会的高速发展,各种营销产业高度发达,产生了很多与营销相关的产业,营销人才的缺口越来越大。但实际高校培养的人才又和企业的发展所需人才不符合,就造成市场营销专业的学生找工作难,企业招工难的社会问题。所以高校教育要培养学生的实践能力,建立与社会经济发展相适应的教学体系。通过学校市场营销专业课程的改革,通过教师和学生在实践中学习可以及时的将理论与实际结合起来,为教材的及时更新打下一个基础。同时学生通过自己在企业中的实践明白自己的不足,也会更加了解市场营销理论知识,学会融会贯通。将来更好的适应企业环境。 作者:刘霞单位:江苏省淮阴商业学校 综合实践教学论文:综合实践活动课教学的实践 《科普天地》2013年第6期 摘要:科技教育中心是学生开展综合实践活动的重要基地,随着新课改的进一步推进,综合实践活动越来越被重视。科技教育中心将担负起综合实践活动的中啊哟任务和责任,综合实践以活动为主要开展形式,强调学生的亲身经历,要求学生积极参与到各项活动中去。本文就科技教育中心开展综合实践活动的实践,做以简略阐述,目的在于进一步开展综合实践活动,实现新课改的重要目标。 关键词:科教中心;综合实践;教学思考 随着新课改的进一步推进,综合实践活动的已被高度重视,它是实现素质教育的重要途径,通过实践活动,实现课本上得不到的教育。 1开展丰富多彩的综合实践活动 1.1请进来走出去:为了充分发挥基地的依托作用,开展活动时还可以邀请部分学生家长,熟悉基地情况的行家或专家等担任基地辅导员,指导学生开展基地综合实践活动。这样,学生们欣喜地走出校园,领略了青山绿水的美丽,了解了地方的历史文化,目睹了高科技生产的神力,体验到生活的真谛。 1.2开发利用具有地方特色课程资源:在开发利用具有地方特色课程资源中,依托当地的“山”“水”、“洞”、“厂”、“场”等,开发研究、调查了解当地移民生产生活情况,使学生在实践中开阔了眼界,学到了书本上学不到的知识,学生对家乡的变化特别是改革开放以来取得的成绩更认识深刻,增强了学生对家乡的感情。同时通过实践活动,学生的学习方式呈现出多样化,课题探究的研究性学习;社会考察、调查、访问、参观的社会体验性学习;设计制作的应用性学习,社会参与的实践学习等,学生的实践能力和团队精神得到培养。学生知识、技能、情感、价值观的变化 1.3通过课题研究开展综合实践活动:课题研究是综合实践活动开展的重要途径,在课题研究中,通过对当地的“山”、“水”、“洞”、“厂”、“场”等具有地方特色的物资源的开发,调查了解当地人们生产生活情况,同时开发具有地方特色的现代信息资源、师生经验和人文资源。以上资源的开发利用,既注意在信息技术教育、研究性学习、社区服务与社会实践以及劳动与技术教育中指定领域的利用,又注意在班队活动、节日系列活动等非指定领域的利用。在开发利用具有地方特色的课程资源中,建立了素质教育实践基地;推进学生对自我、社会和自然之间内在联系的整体认识与体验,改变学生单一性的知识接受性的学习方式或生活方式,培养学生的综合实践能力、探究和创新精神以及社会责任感,并为学生确立正确的价值观,形成良好的情感和态度奠定基础。同时,在课程实施的形态上,从学校扩展到广泛的家庭和社区社会,使学校教育的课程组织形态由封闭性走向开放性,广泛地发挥了校内外的教育资源作用,特别是在培养学生情感、态度、价值观方面,注意了学校、家庭、社会三结合。 2开展综合实践活动的思考 2.1加强组织管理和队伍建设:从组织建设、人员建设和制度建设等方面着手,加强综合实践过程的管理,建立开展综合实践活动的领导小组,以保证综合实践活动的有效实施;激励教师积极开展活动。一是通过走出去,组织教师参加培训;二是组织教师学习《活动课程研究》、《基础教育课程改革纲要解读》、《综合实践活动》、《基础教育课程改革纲要(试行)》等理论书籍和文件资料,帮助教师转变观念,同时鼓励支持教师研究综合实践活动的实施规律,提高开发与实施综合实践活动的能力;三是注意发展校外指导教师队伍,请专家担任综合实践活动指导教师。 2.2做好每项活动前的预设:确定开展活动的主题、设计具体的活动方案时,我们教师首先要做大量的调查研究工作,研究主题和方案的可行性,是否切合实际、反映时代特征、主题是否鲜明等,同时要研究学生的年龄特征、知识结构、知识水平等,不能闭门造车,纸上谈兵。教师对开展活动的内容所涉及到的科学知识和技能要熟悉,要首先去进行研究。在学生活动前加强这方面的知识技能学习和研究。这是开展好活动的前提。 2.3不断完善活动方案:在实践中不断完善活动方案,由于综合实践活动处于起步阶段,大家都在摸着石头过河,开始设计的方案在实施中会发现存在许多问题,因此,这就要求我们不断地实践中加强改进完善。在活动中我们要多给学生独立或合作开展活动的时间和空间,让他们去独立发现问题、分析问题,想办法去解决问题。但由于我们现在的学生已习惯给予的教学模式,学生独立或合作完成某项工作的能力较差,因此我们在设计活动过程,设计问题时不要太大、太繁、太多,让学生摸不着边际,活动过程、问题的设计要有梯度,教师在活动中要因势利导,循循善诱。 2.4要体现在“做中学”:“问渠哪有清如许,为有源头活水来”,生活是创造的源泉,没有丰富多彩的生活,创造活动就会成为无源之水,无本之木,创造活动就无法进行。著名教育家陶行知早就提出“做中学,学中做”理论,实践能力不是通过书本知识的传递来获得发展,而是通过学生自主地运用多样的活动方式和方法,尝试性地解决问题来获得发展的。从这个意义上看,综合实践活动的实施过程,就是学生围绕实际行动的活动任务进行方法实践的过程,是发展小学生的实践能力和基本“学力”的内驱力。当然,放手让学生去干,可不是让他们去“自生自灭”,老师作为一个指导者,参与活动的全过程是很有必要的,只不过有的时候作用显著些,例如帮助解决立项后的操作上的难题;有的时候作用则显得弱些,如当学生进人资料采集点后就是他们展示自我能力、丰富人生阅历储备的阶段,这时的老师,则起辅助作用。 在综合实践活动中,学生获得了多元感受,在实践中获得新知,也在实践中形成了意识,锻炼了能力。学生的个性在实践中得到张扬,学生在整体素质在实践中获得提高,一个个新的生命在实践中生成。迎着初升的太阳,怀着收获的渴望,我们的心中充满了期待。我们在实践中点燃了学生的“联想”风暴,我们相信虽然尝试的过程不会一路平坦,但一定会阳光普照。综合实践活动的形式多多,只要我们多动脑,以教育为己任,科教中心将在综合实践活动教育中发挥不可替代的作用。 作者:曹鑫 单位:辽宁省大连市普兰店区科技教育中心 综合实践教学论文:小学数学综合与实践教学探究 《数学学习与研究杂志》2015年第四期 一、合理调整活动内容和时间,增强活动的整合性 课程标准明确指出“综合与实践”的教学活动可以在课堂上完成,也可以课内外相结合.教材内容一般来源于现实生活,是其他三个知识领域的延伸.但有些内容离学生的实际有差距,在课堂上很难完成.在组织实践活动时不能仅限于教材提供的形式和内容,还要结合本班学生的具体情况,安排好课前、课中和课后的内容. 在教学“环保小卫士”时,一年级学生对“环保”理解有困难,不明白植树与环境有关系,垃圾为什么要分类,回收利用是怎么回事,如果单独放在数学课堂上完成,学生很难理解,不能真正体会到数学与我们生活的密切联系.在本次活动前我上了一节“矿泉水瓶手工制作”的美术课.让学生在生活中收集了一些矿泉水瓶、易拉罐和一次性纸杯带到学校.美术课上,先让学生欣赏易拉罐和纸杯手工制作的作品,激发出学生制作的热情.再拿出孩子们收集的物品,小组分类整理出三种物品的数量,接着让学生说说矿泉水瓶还能有什么用途,孩子们结合自己的生活经验和想象,想出了许多花样.如可以制作笔筒,瓶盖上打几个孔用来洒水、浇花,装饰玩偶、飞机等玩具.然后为孩子们提供剪刀、胶水、彩纸、双面胶等材料,指导孩子们动手制作了笔筒和收纳桶,并带回家收放自己的东西.在活动中孩子们真正体会到了旧物的利用,对垃圾的回收就不再陌生.既渗透了环保的知识,又为“环保小卫士”的教学做好了铺垫.将数学与美术有机地结合起来,让学生更深刻地体会到数学知识之间、数学与其他学科之间、数学与生活之间的联系. 二、加强交流与合作,提高活动的有效性 综合与实践的教学,重在实践,重在综合.在活动中,注重学生自主参与、全过程参与,重视学生积极参加动脑、动手、动口.在进行实践活动的过程中,离不开合作交流,只有在师生、生生、组与组的交流中,学生对活动内容的理解才更丰富、更全面.在教学中,为学生提供交流合作的条件,学生在亲历活动的过程中自然想说、敢说、乐说、畅所欲言,鼓励学生在交流合作中展现思考过程,交流收获体会.例如第二册“有趣的数”安排在100以内数的认识后,目的是让学生在活动中巩固两位数大小的比较方法,发现百数表中数的一些简单的规律,感受数学在生活中的广泛运用.教学时,我为每个小组准备了花生、大豆、不同的数字卡片百数表等活动材料,引导学生小组合作,通过猜一猜、数一数、摆一摆、议一议等参与活动的全过程.让学生自己活动体验并与他人交流,充分调动了学生的学习积极性,让学生真正成为学习的主人,提高了学习的积极性和学好数学的信心. 总之,小学数学“综合与实践”活动还是一门新的课程,我们要不断研究,不断改进,逐步完善,使实践活动能真正促进学生的发展,使学生真正在实践中学有价值的数学,不同的人在数学上得到不同的发展. 作者:文丽平单位:四川省宜宾市屏山县大乘镇三合小学 综合实践教学论文:职业高中语文综合实践教学论文 摘要:职业高中的语文新课程标准将语文综合实践活动选入了课程体系当中,其目标是培养学生在实践学习中应用语文知识。基于此,文章在具体分析了职业高中语文综合实践活动课的特征与意义的基础上,结合目前职业高中语文综合实践活动课中存在的问题,提出了几点开展职业高中语文综合实践活动课的策略。 关键词:职业高中;语文教学;综合实践活动 所谓语文综合实践活动,具体是指结合综合性的语文实践活动,将所学的语文知识应用于实践当中,并解决实践中的问题。语文综合实践活动课作为职业高中语文教材中的重要内容,是职业高中语文教学的重点,而且是教学的难点。如何有效开展综合实践课,发挥其最大教学功能,是一个值得探讨的重要课题。 一、职业高中语文综合实践活动课的特征与意义 (一)职业高中语文综合实践活动课的特征 职业高中语文综合实践活动课主要有以下几点特征:其一为综合性特征,主要为对语文知识的全面应用,融合了听、说、读、写等内容,重视语文学科同其他学科之间的关联性,通过综合研究内容和方法引导学生全面发展。第二为实践性。语文综合实践活动作为综合性的教育活动,其开展过程中采用的是相互合作、自主探索、主动创新的教学模式,将语文知识技能融入实践当中,让学生体会到语文知识在生活工作中的实用价值。第三为整体性。职业高中语文综合实践活动需要学生在实践过程中团结合作,共同参与,立足于每一个学生的全面发展。 (二)职业高中语文综合实践活动课的意义 《语文课程标准》明确提出:语文是实践性很强的课程,应加强语文实践,注重对学生语文实践能力的培养。新教学理念下,职业高中语文综合实践活动课的开展,有着非常重要的教学意义。传统课堂中,教师既要教学,又要进行纪律管理,而综合实践活动课的开展则全面提升了教学的有效性,突出了语文实践活动以及探究、合作的学习模式在语文学习中的作用,学生在实践课中有了更多自由发展的空间,在宽松自由的氛围中,学生更愿意自己动脑动手,凭借丰富的学习资源与大量的实践,提升自身对知识的整体把握能力。其次,职业高中语文实践活动课以丰富的内容以及高效的学习方法使学生既能够获取知识,又实现了态度、情感等的生成与发展,充分注重学生的个性发挥,尊重学生的主体地位,给学生提供了较为广阔的成长空间,注重对学生潜力与个性挖掘。因而,语文综合实践活动课的实施对学生个性的生成与健康成长有着非常重要的作用。 二、职业高中语文综合实践活动教学中存在的问题 (一)教学管理不严格 部分学校管理者由于缺乏综合实践活动教学的经验,教学管理上存在偏差,没有及时调整教学理念与思路,课程计划上缺乏对综合实践活动的开发设计,使得综合实践活动具体实施效果不显著。究其原因,在于管理者对于语文综合实践活动课的作用与地位认识不足,对于综合实践活动课的实施,学校管理者与教师在课程意识、课程管理以及实践能力方面都存在问题,尤其是学校领导的教育理念、实践教学意识以及发展理念等直接影响着综合实践活动课程的实施效果。 (二)课程设计开发不足 由于受传统的课程体制的影响,教师实践课程的设计与开发意识较为淡薄,技能较为欠缺,职业高中语文综合实践活动课的设计开发不足,部分语文综合实践活动课开展时,对于课本的依赖性太强,没有全面发挥出活动的开放性,简单地从一个方面、一个角度来设计与实施实践活动课程,实践有效性受到了较大影响;综合实践活动课与阅读教学有着本质的区别,而有的教师在碰到教材中的综合实践活动时,只是将其作为课文来学习;部分教师对语文综合实践活动的开发设计与实践上有所重视,但其教学往往局限于课本以及课堂当中,地点停留在校园里,使得实践活动课成为了科学常识课程、自然课程,与综合实践活动课的开展初衷相悖。大多数职业高中的学生更喜欢互动多、课外知识丰富的授课模式,而由于实践活动课程的设计与开发不完善,学生在学习过程中的积极性未能被调动起来。 (三)组织实施随意 同写作训练、阅读教学以及口语训练等相比,语文综合实践活动课操作较为繁琐,其组织与实施对于教师提出了更高的要求,而目前职业高中语文综合实践活动课的组织存在着许多不科学、不合理的现象,有着较大的随意性,实践活动课的实践性被忽视。并且职业高中语文综合实践活动课的组织是建设在学校所在地的环境、文化资源等的基础上的,并且是以此为活动背景的,因而,实践活动课是一种有着地方特色的本土化课程。而部分学校一味借鉴外来课程,导致地方特色丧失,语文综合实践活动课变形。 三、有效开展职业高中语文综合实践活动课的策略 (一)提升认识,优化管理 首先,学校管理者应当转变观念,作为管理者,应当站在培养高素质人才的角度认识到有效实施语文综合实践活动课的重要性。其次,要实现专业化发展,需要转变教师培训方式,将语文综合实践活动课纳入全员培训当中,实施专项培训;改变传统单一的理论培训模式,实行实践性与研讨性相结合的培训模式;学校也需要定期对学生家长进行培训,提升家长对实践活动课的认识,获得家长的支持。此外应当加强管理,改革学校管理制度,对现行的以课堂为中心、课本为中心的教学管理模式进行改革;建立起学校综合实践课程管理等制度,确保实践活动课程的全面有效开展。 (二)立足专业与生活,加强实践 作为教学实践的主体,教师应当充当教学者与研究者的角色,注重实践课程的设计与优化,活动实施前要引导学生选取与制定活动方案;活动实施中要引导学生协调活动中的各类关系;活动结束后要指导学生形成结论,进行表达与交流。而在活动内容上,则要立足专业与学生生活实际。语文是学习与生活的工具,职业高中语文综合实践活动课的开展也需要体现出一定的专业性,在课程实施中需要兼顾教育与专业的要求,体现出实践课程的深度。例如,可开展模拟招聘会活动,将学生分为招聘组与应聘组,应聘组写应聘信,招聘组结合自身专业特征写招聘广告,提升学生语文应用能力的同时,让学生关注自身专业及就业情况。其次,语文综合实践活动课程的实施,还要同学生的日常生活紧密结合,推动学生对于社会、自然的整体认知,培养学生的实践与创新能力。教师要在日常教学中充分挖掘生活中的课程资源,将课堂教学向外拓展、延伸。例如,可让学生记录新闻实事,关注焦点,并作好记录,教师可组织实践课程,让学生充当新闻播报员,对于新闻热点发表见解。 (三)加强互助合作,评价激励 职业高中可组建专门的语文综合实践活动课的教师队伍,通过团队协作的方式完成课程的设计与实施。并且职业高中语文综合实践活动课是开放的,凭借一位教师的力量是难以完成整个教学的,因而职业高中的语文教师需要主动与班主任、家长以及社区合作,寻求校园内外的支持与帮助,全面提升综合实践活动的质量。同时,语文综合实践活动课的实施,要以活动促发展,让学生主动探究与实践,教师要在学生实践过程中加强引导,让学生通过交流与合作,对实践活动过程中的观点、体验以及感悟进行归纳与思考,促进学生之间的合作与交流。此外,教师需要在活动实施过程中注重评价与激励,教师的语文实践活动设计开展要在切合学生实际的基础之上,评价中要以激励为主。例如,可采取小组评价的方式,体现出学生的主体性,逐渐帮助学生树立起学习的信心,让学生在实践中提升自信,进而促进学生自身素质的提升。 总之,职业高中语文综合实践活动课的开展对学生实践与创新能力的培养,以及情感与价值观的发展有着重要意义。在语文综合实践活动课的设计与开展过程中,教师难免会碰到一些问题,但作为职业高中的语文教育工作者,我们需要积极探索语文综合实践活动课程开展的对策,全方位提升语文教学效率。 作者:罗艳 单位:成都电子信息学校
法律认识论文:民法法律认识管理 我国理论界对于劳动关系的认识大致经历了三个阶段。第一阶段,将劳动关系视为隶属关系,完全通过行政手段进行调节;第二阶段,将劳动关系视为平等关系,用民法的理论来协调劳动关系;第三阶段,认识到劳动关系是兼有隶属性和平等性的一种社会关系,用社会法的理论来揭示劳动关系的内涵。尽管第三阶段的理论最具科学性,但其他两种认识还继续为一部分人所接受,至今对劳动关系的实践工作有一定的影响。 1、行政认识论 建国以后,经过民主改革,所有国营企业也建立了与当时苏联体制相仿的管理体制。1953年开始执行第一个五年计划以后,我国的国民经济体制大体效仿前苏联,形成了对国营工业、基本建设、物资供应等部门的管理体制。而我国的通过劳动立法及有关的劳动政策,形成在劳动、工资、保险、福利几方面相互配套、高度集中统一的管理体制。这一阶段对劳动关系的认识,基本停留在行政认识论的阶段。 在这种体制下,劳动关系被当作一种依附于行政关系的社会关系来看待,在理论和实践上对劳动关系和劳动行政关系往往不加区别,许多劳动法规对这两种关系的调整也往往是融合在一起。虽然,以后我国开始实行市场经济,但劳动关系行政认识论的影响依然存在,这种影响,造成了人们对劳动争议的性质产生错误认识。例如,在劳动用工制度改革过程中,很多劳动者要求签订无固定期限的劳动合同,希望通过这种合同,与用人单位建立稳定而长期的劳动关系。而事实上这种想法是计划经济体制下,固定工制度给人们留下的影响。又例如在劳动争议处理过程中,人数众多的团体性争议,当事人往往更愿意直接通过行政部门来解决,而不是通过法律途径。因为按他们的理解,这不是简单的劳动争议,而是国家对劳动者的就业分配问题。而这种对劳动争议性质的错误认识,又导致对劳动争议处理制度的错误认识。例如,有很长一段时间内,当事人对劳动争议仲裁委员会的裁决不服,竟然将劳动争议仲裁委员会作为被告,将其诉讼到行政庭作为行政案件处理。这显然是把劳动争议仲裁制度错误理解成行政制度的结果。 2、民法认识论 我国在八十年代初开始探索社会主义市场经济的新路。市场经济是自由经济和平等经济。与此相一致的是,注重平等、自愿原则的民法理论开始在我国得到重视。这一理论进而被用来调整各种社会关系,包括劳动关系。这一理论把每一劳动者都视为他自己的“劳动力”的所有者,作为平等主体,劳动者可以“自由地”把他的“劳动力”转让给任何一个雇佣他的人。这时就出现了所谓“自由”的劳动关系。很多民法学者主张将这种劳动关系视为民法的调整对象。 这种看法忽视了劳动力所有关系背后的资本增殖关系,在表面平等掩盖下的事实上的不平等,因而具有局限性。持这种理论认识的学者往往将劳动争议看作一般民事争议,或者将劳动争议与一般民事争议相混淆。例如,劳动者在工作期间发生工伤,很多学者就认为应该以民法上的人身伤害赔偿来追索用人单位的责任。而事实上,一旦将此案件作为人身伤害赔偿案来处理,对劳动者并不公平。因为,在人身伤害赔偿案件中,执行过错责任,也就是用人单位有过错才承担责任。而事实上很多工伤案件,用人单位是没有过错责任的,过错往往在劳动者一方。如果用民法理论,将此案件视为一般民事案件,而不是劳动争议案件,劳动者的权益很难得到“平等”的保护。 正是这种民法认识论的影响,导致我国的劳动争议处理制度采用了民事诉讼制度。而且,劳动争议仲裁委员会的许多制度沿袭了民事诉讼制度,导致劳动者在看似平等的诉讼制度下,得不到真正的保护。例如,举证责任,民事诉讼案件根据谁主张谁举证的原则处理民事案件,法院主动调查的职能极其有限。而劳动争议案件中,这一原则被机械地套用,导致在劳动关系中处于被管理一方的劳动者无法提供证据,同时,法院又不主动调查取证。这种结果显然是对民法原则适用劳动争议案件的一种否定。 3、社会法论 社会法是国家为保障社会福利和国民经济正常发展,通过加强对社会生活干预而产生的一种立法。公法一般以国家利益为本位;私法以个人利益为本位;社会法以社会利益为本位。而劳动法就是一种社会法,兼有公法和私法的性质。 一般意义上,关于劳动关系的定义有广义和狭义之分。从广义上说,劳动关系是人们在劳动中结成的相互关系。从法律研究的角度,这一定义并没有揭示劳动法学所要研究对象的特点,与“经济学”上对劳动关系的定义差别不大。从狭义上说,劳动关系是劳动者与劳动力使用者在劳动过程中发生的社会关系。这一定义从劳动法学研究的角度,揭示了所要研究的劳动关系的主体为劳动者、劳动力使用者,劳动关系的性质为社会关系,而且是劳动过程中的社会关系。这就排除了很多劳动过程以外的许多劳动行政关系和社会保障关系。而从社会法的角度,我们将进一步分析劳动者和用人单位在劳动关系中的地位,以及劳动关系的主要特征。 (1)劳动者与生产资料所有者在劳动关系中的地位。 根据马克思政治经济学的基本理论,生产力是社会发展的最根本的决定因素。而生产力是在劳动过程中形成的,是劳动者凭借劳动资料作用于劳动对象时发生的生产物质资料的能力。因此,劳动对象、劳动资料和劳动者构成生产力的基本三要素。在这三要素中,劳动者是主导因素,因为劳动者是最活跃的能动的要素,物的因素(包括劳动对象和劳动资料)归根到底要为人所用,而且物的作用的发挥取决于人的劳动技能及其劳动过程中的发挥程度。因此劳动者是生产力的主导因素。但是,在现代社会,劳动者往往不是劳动资料的所有者。劳动资料通常为企业、事业等用人单位所掌握。这时,劳动者与劳动资料的结合不是直接的,而是间接的,必须通过生产资料所有者才能实现。 在目前阶段,对于劳动者而言,劳动仍然是谋生的手段,而不是可有可无的活动。因此劳动者只能通过与生产资料相结合,以获得生活的条件。而对于生产资料的所有者,其不存在谋生的问题,而存在获利与否的问题。因此两者从一开始,就存在着地位上的差别,可以说这种差别是先天的,同时又是渗透在劳动关系的每一个方面。其次,这种不平等的地位决定了劳动者依附于生产资料所有者,而不是生产资料所有者依附于劳动者;第三,这也决定了劳动力依附于生产资料和劳动对象,而不是生产资料和劳动对象依附于劳动力。 (2)劳动者和用人单位在劳动关系中的不同地位决定了劳动关系的主要特征 劳动者为了谋生,将自己所有的劳动力与生产资料所有者进行商品交换,这种交换应具有商品经济的共性,即平等性。但由于在劳动关系中的地位差异,又决定了这种交换过程具有隶属性。这种商品交换使劳动者一方获得了赖以生存的物质条件,因此具有财产性。但同时,这种商品交换过程,是劳动者的活劳动力与生产资料相结合的过程,应此具有人身性。 a、劳动关系兼有平等关系和隶属关系的特征 在实行市场经济的国家,劳动者作为自身劳动力的所有者,可以自由选择自己所满意的用人单位。而用人单位在选择应聘者时,也可不受干预的作出选择。因此,从这一角度看,双方是平等的。但这种平等是相对的。从总体上,劳动者和用人单位在经济利益上是不平等的。但作为个体的劳动者,尽管其在经济利益上弱于用人单位,但由于用人单位的数量很多,因此他可以选择一个相对平等的用人单位。因此,这种平等性是在总体上的不平等而给予的部分的平等,或者说是受限制的平等。 正是因为这种平等是有限制的,而要劳动者正真要享受到这种有限的平等,还需具备一定的外部条件。而在劳动关系中,如果所有的用人单位达成一致,以非常扣克的待遇支付劳动者,则无论劳动者作出何种选择,其结果显然是不公平的。而用人单位是否有可能达成如此广泛的一致呢?历史与现实均证明,这是可能的。由于用人单位追求的是利润最大化,而给予劳动者的待遇越低则越能实现这一目标。于是,用人单位在市场经济中很容易达成这种默契。这种情况,类似于消费者在选购商品时的平等选择权。商家与消费者在地位上是天然不平等的,如果任由双方采取貌似平等的方式进行交易,则商家为了获取利益,必然会出现标准合同、除外责任等损害消费者的做法。因此,为了保证劳动者有限的平等,国家必须以法律的形式予以干预,以确保任何用人单位提供的条件不低于劳动者的生活底限,以此确保劳动者选择就业时的相对公平。 劳动关系的平等性,一般只体现在劳动关系建立前;而且这种平等性具有触发性,即一旦劳动关系正式建立,劳动关系的平等性即为隶属性所替代。当然,这种替代是一个量变的过程。以劳动合同的签订为例,劳动者与用人单位可以对劳动条件和劳动合同中的权利、义务进行商榷,这一过程主要体现了劳动关系的平等性,但也存在一定的隶属关系(这是由双方的经济差别所决定的。)当劳动合同签订的一瞬间,劳动者与用人单位之间的劳动关系转变为隶属性为主,平等性为辅。劳动者必须接受用人单位的管理,成为被管理者。 商品经济是一个社会化大生产的经济。个体的劳动力归用人单位所支配,以使他的劳动力现实地成为集体劳动要素的一个组成部分。由于劳动力与劳动者不可分割地联系在一起,用人单位成为劳动力地支配者,也就成为劳动者的管理者。这种隶属性体现在多个方面。在生产过程中,个体劳动者作为整个用人单位地一部分,必须服从于用人单位的生产需要;在分配过程中,个体劳动者必须依赖于用人单位整体的分配制度,而不能自行决定。只要劳动者还是用人单位的一员,则这种隶属性就会保持下去,直至劳动者脱离用人单位,与用人单位解除劳动关系。但劳动者随即又会寻找新的用人单位。如此反复,因此劳动者是不断地由劳动关系地平等性走向隶属性,再由隶属性走向平等性,不断循环。在这个循环中必须保持其连续性,这是劳动关系的重要特点。任一环节的中断,对劳动者均会产生损害。 b、劳动关系兼有人身关系和财产关系的性质 人身关系是基于一定的人格和身份而产生的,体现的是人精神和道德上的利益。它包括人格关系和身份关系。从权利角度,与人身关系相联系的是人身权,它分为身份权和人格权。人格权是主体依法固有的,以人格利益为客体的,为维护主体的独立人格所必备的权利。它一般包括姓名权、名誉权、隐私权、贞操权等。身份权是指一定主体依一定的行为或身份关系所产生的权利,如亲权、配偶权等。 劳动关系就其本来意义说是人身关系。劳动力的消耗过程也是劳动者生存的实现过程,这种劳动力消耗过程与劳动者生存过程的高度统一是劳动关系的重要特征。劳动者在劳动关系中的权利既包括劳动者的人格权也包括身份权。前者以劳动者的“工伤保护”和“劳动保护”为代表,一旦劳动者在劳动过程中身体健康受到损害,劳动者可以从保护人格权的角度进行维权。后者以劳动者的“用工手续”及“劳动手册”为代表,一旦劳动者的录用或退工手续未被及时办理,劳动者即可以维护身份权为理由来主张自己的权利。 财产关系是经济关系的法律用语,是人们在物质资料生产、分配、交换和消费过程中形成的具有经济内容的社会关系。劳动关系从广义上说是经济关系的一部分,因此也具有财产关系的一部分。劳动者通过劳动关系,将活劳动力作为商品出卖给用人单位,同时自用人单位处获得用以生存的物质条件。这种伴随着劳动关系的产生而产生的交换关系,是劳动力财产与物质财产的交换关系。而劳动关系中的工资、福利、劳动力成本等概念,均是这种财产关系下的概念。 以上即是“劳动关系”理论在法律范畴下的三种认识。目前的实际情况是,上述三种关于劳动关系的理论认识同时存在,不但同时存在于人们的思想意识中,同时存在在于现行的法律规范和劳动争议处理制度中,形成了非常复杂的局面。因此,为了规范现行的劳动法律,解决实际问题,需要我们以社会法的理论去理清一些问题,提出改革的方案。 法律认识论文:专利转化率认识发展法律论文 中国知识产权报2009年5月27日报道《调查显示中国专利平均实施率达70%》,其中大专院校的实施率为33.9%,如此高的实施率令人惊讶。而在同一天的报纸上另一篇报道《高校科技成果转化路在何方》却说我国高校成果转化率平均不到20%,真正实现产业化的不足5%。数据的统计方法不同会有很大的出入,这不是本文讨论的问题,本文试图阐述一个人们更关心的问题:如何提高专利的转化率。 两篇报道中提到了三个概念:实施率、转化率、产业化率,这三个概念并没有看到权威的解释,也不好妄断概念的差异,本文使用转化率这个概念。为避免不必要的争议,在此对转化做一个简单直观的界定,本文所指转化包括自己实施,转让或许可他人使用。自己实施应当是批量生产专利产品,或者批量使用在产品上或者实际用于产品生产线上,不包括产品的小试或者中试。 一、专利转化难在那里 1、专利转化难本身有认识上的误区 并不是每个专利都是为了转化的。国内的企业或个人申请专利很多是为了申请专利而申请,大部分专利都是单个申请的,几乎没有策略上的安排和规划考虑。而成熟的专利申请会有很多策略上的考量,其中有些专利不是为了对该技术进行保护,而是为了防备他人起诉侵权而申请的。有些专利是组合申请的,其目的只是为了保护某个核心的专利技术,就像商标有联合商标和防御注册一个道理,真正使用的只有一个核心的专利技术。那么为了防备他人起诉侵权而申请的专利,以及“众星捧月”的“星”这些专利都不是为了实施而申请的,因而这些专利是不需要转化的。 2、专利转化难,难在有的专利不具有可转化性 永动机这种违背自然规律的发明引得无数英雄尽折腰,黄维,这位原国军的悍将在淮海战役兵败被俘,经特赦后就醉心于永动机的发明,河南的南街村为永动机的发明也投入了大量资金。理论上有关永动机的发明不能获得专利,如果因为其他原因也许侥幸获得了专利,那么这样的专利是不可以转化的。因为实用新型专利不进行实质审查,致使很多实用新型专利其实是在低层面的重复别人的技术,某专利权人拥有一件实用新型专利,该专利是在圆珠笔上附加一个涂改液装置,他坚信自己的专利技术具有非常大的市场前景,具有很高的价值。其实相同的专利在专利数据库中可以检索到很多,这样低水平重复的专利也不具有转化的价值。有个老技术人员家里安装了太阳能热水器,但是并没有舍得将旧的燃气热水器丢掉,而当地阴冷多雨的气候使太阳能热水器经常不能发挥作用,老技术人员庆幸没有丢掉旧的燃气热水器。老技术人员研制出来了两个热水器相互切换的装置,有效利用了太阳能热水器中现有的温水,减少了燃气的使用,老人申请了专利。现在太阳能热水器本身自带电热功能,更为简单地解决了这个问题,因此这种专利针对太强,专门解决特殊环境条件下的特殊问题,可推广转让性很差。技术人员自我陶醉在技术的创新的标新立异中,不考虑是否适合消费者的使用,不考虑价格是否适应市场的销售,实用性极差或者不符合市场要求,这类专利技术因为没有市场价值必然是转化困难。 3、专利转化难,因为有些专利转化风险太大 专利也有各种不同的种类,比如非职务发明,这些发明人发明的创意大多来自生活实践,其发明具有很强的实用性,这样的专利可以直接用于现实生活,转化相对比较容易。有些职务发明直接是为了改进生产工艺,改进现有产品,这样的专利也容易转化。但是科研院所前瞻性的发明,比如施乐公司的帕洛阿尔托研究中心发明大量的非常先进的技术,但是始终找不到市场方向而不能转化。我国在1958年就提出了无线通讯技术(手机通讯技术的前身),但是我们手机相关技术却靠引进。帕洛阿尔托研究中心的高新技术孵化了苹果、微软、3com这样著名的公司,但是该研究中心并没有自己进行转化,因为该技术过于前沿,该技术可以生产什么样的产品?该技术是不是可以直接生产出产品?从技术到产品还要多少技术配套等等都是未知和不确定的,因而从商业角度而言转化的风险极大。 二、如何破解转化难题 1、建交易平台 破解专利转化难,政府做了很多工作,为此各地都在建立产权交易中心或交易平台,其目的在于在专利权人和专利使用人之间建立桥梁,让需要专利的人找到专利权人,让专利权人的专利找到买家,但是成效并不大。除了政府建立的产权交易中心或交易平台,很多民间机构也在尝试建立这样的交易平台,有的专利机构,在为专利权人专利申请的同时,也在帮助这些专利寻找买家,这种寻找方式相对比较简单,就是建立一个网站,将各种专利分门别类放在一个数据库中,任由需求中从中寻找到适合自己的专利。现在也出现了专门的专利交易网站,这种网络交易平台运行成本很低,有一些盈利就能维持,因此逐渐在活跃起来。 无论是政府建立的交易平台还是民间建立的交易网站,其作用还基本还是展示、检索专利。专利数据库是公开的,任何人都可以进行查询,专利权人的信息在专利库也是公开的,需要专利的人很容易在数据库中检索到需要的专利,也很容易找到专利权人的信息和专利权人直接联系,而专利权人同样可以通过网络找到潜在需求方直接和需求方联系,花费大量资金建立的交易平台其实在网络上可以免费实现。因而笔者认为破解专利转化困难不在于买方和卖方的信息沟通,因而解决专利转化困难并不能依赖简单建立交易的平台。 2、扶持专业辅助中介机构 去年世界金融危机波及到南方沿海省份,大量的农民工只有返回家乡,这些农民工有一些资金积累,有一定的见识面,他们不再安分种地的生活。如何让这些反乡的农民工留下来也是地方政府需要考虑的事情,有的地方提出让这些人创业,而本地的产业基本处于饱和状态,于是想到了专利,让这些返乡农民工用专利技术创造新的产业,这是相当不错的想法。不过这个想法也有些浪漫,随着技术的发展,产品的功能越来越复杂,比如手机不再是当初移动接打电话的工具,已经集成了照相、录音、收音机等多种功能,而每一种功能都涉及到许多的专利,一部功能齐全的手机,其包含的专利高达几千个,涉及到的专利权人数量也相当的庞大。一般的农民工当然不可能有能力和这么多的专利权人谈判购买这些专利来生产手机,即便是山寨版也不可能。已经很少有产品只靠一个专利就可以生产,而且生产过程中和可能涉及到生产中的专利也需要取得许可。因而适合农民工购买应当尽可能简单、实用,单个的专利即可以实现生产,并且可以就地取材生产,就地销售,这样的专利并不多。购买专利还需要知道专利的技术含量,哪些技术适合自己购买使用,这需要有一批懂技术的人员对这些专利技术进行遴选。 其实有很多人手头上有些闲钱,想购买专利做个项目。但是购买专利不像买机器设备那么简单,这个专利值多少钱?无论是卖方还是买方都不清楚,在实践中专利权人总是期望太高,认为其专利至少可以卖几百万元以上,这个价格当然没有人买。那么应当引进独立的评估机构对专利的价值进行评估,以免双方因为价格因素无法达成协议,目前知识产权价值评估还比较空白,尤其是对未经实施的专利进行价值评估,同一个专利不同的人来实施创造的价值是不一样的,专利的边际效益对购买成本会有影响。专利的评估不仅要从财务上进行价值评估,还需要从法律上评估。大家普遍有个误区,认为只要拿到专利证书就是个有效专利,其实并不然,影响专利的有效性的因素很多,其中专利文书如果撰写不好,很可能使该专利实际不受保护。即使该专利是有效的,还要看权属问题,也就是看这个权利人是不是可以对外转让或者许可,实践中专利权属纠纷并不少,还有很多法律问题需要专业的律师来把关。 购买专利是件很专业的事情,而且还需要技术、评估、法律等多方面的人才的共同参与才能很好的完成,如果每个产权交易中心或者交易平台都配备这些专门的人才非常的不现实,只有让这些人才以中介形式参与。 3、对发明人进行指导 以上我们分析了专利转化难,难在专利本身先天的问题造成转化困难。因为专利本身实用性差,没有市场价值,因而注定该专利的转化困难。实用性差和市场价值低不等于没有技术含量,这样的专利可以通过改造而使其具有市场价值。笔者曾经接待一个专利权人,他的发明点很好,可以有效解决了新鲜水果的就地加工问题,避免因为销售或者气候等因素造成水果的腐烂,也可以使鲜销水果保持极高的新鲜度。但是该技术却无法推广,笔者帮其分析原因,该技术需要投入100万元以上的设备,因而该专利的潜在的消费者中,具有加工能力的工厂不需要,因为工厂本身有设备,而水果销售商也不会买,这个价格难以承受。笔者询问这个产品是不是可以将价格降低,发明人说很简单啊,完全可以降到10万元以下,这个价格农户也可以购买。同一个技术改变一下消费者的定位,立刻显现市场的价值。我们可以通过各种资讯通道对发明人进行恰当的指导,使其发明更加贴近实际需求,更加具有使用价值,那么专利转化也就要容易得多。 4、引进“技术风险投资” 帕洛阿尔托研究中心拥有当时世界最领先的技术以及一大堆专利,但是这些技术并没有为中心的投资方施乐公司带来实际的经济效益,但是却被从该研究中西分离出去的企业发挥得淋漓尽致,培养出了诸如苹果、微软这样的世界著名的公司,这种墙里开花墙外香的现象值得我们深思。为什么施乐公司不自己使用这些专利技术?非常现实的原因,这些专利技术太前沿,施乐公司不知道市场在那里,应该用什么商业模式去发展,巨大的不确定性包含的是巨大的商业风险,作为以盈利为目的的企业当然不会冒这种商业风险。该中心的科研人员从施乐公司购买了这些专利技术的许可后,为什么就成功转化呢?因为这些人背后是强大的风险投资机构,他们以敏锐的市场感觉认为这种专利技术具有很好的市场前景,愿意投资对该专利技术进行产品改造,对于原来的科研人员来讲,巨大的商业风险已经被风险投资机构承担,又有资金对专利技术进行产品化改进,于是技术与风险资本的结合就成就了这些专利技术的成功转化。 我国也有风险投资机构,但是风险投资机构一般只对成长性好的公司感兴趣,在公司成长的关键时期,给予一定的资金支持,而后在该公司上市后,从股市中套取几倍、几十倍的回报。其实风险投资也可以直接从技术投资开始,这样的投资看起来风险大,时间长,但是回报更高、投资却非常的少。可能只有区区几百万元甚至更少都可以做到。技术创投在我国有成功的案例,清华同方对清华大学的一个即将解散的课题组的一项技术进行投资,目前这项技术生产的产品占有世界70%的份额,年利润高达几个亿,这个产品在机场、车站都可以看到,就是检查包裹的机器,这就是同方威视。目前我国的政策支持直接用专利出资成立公司,有的高新开发区给予一定的孵化资金,由政府进行第一笔的技术创投的天使基金。光靠政府的力量是不够,应当鼓励民间资本进入技术创投才能将整个技术孵化市场做起来。 综上,专利转化困难是世界的难题,解决这个难题需要理性的头脑进行分析,找到原因,有针对性去解决。 法律认识论文:认识刑事诉讼法律论文 我国刑事诉讼法自创制实施以来,在追究、惩罚以及控制犯罪方面发挥了极大的作用。而社会的全面发展带来了观念的重大变化,我们需要对既有的、似是而非的刑事诉讼观念重新进行审视,对刑事诉讼法的职能、任务、本质和证据采信原则等再行考量。而今,人权问题越来越受到关注和重视,对人的关爱,对人的尊重和保护应该在刑事诉讼立法及其司法实践中得到充分的体现并有相应制度保障。本文试从四个方面论述刑事诉讼立法应当具备文关怀的特质,以期能为我国司法文明法治民主、公平正义的和谐社会建设起到一些推动作用。 一、平衡控诉、辩护和审判三项职能,创设实现社会正义的法律秩序 秩序意指在自然进程和社会进程存在着某种程度的一致性、连续性,它关涉社会生活形式;正义则强调公正性、共同福利及社会审美要求,追求安全、平等、自由等价值实现。“正义所关注的却是法律规范与制度安排的内容,它们对人类的影响以及它们在人类幸福与文明建设中的价值。”①“一个旨在实现正义的法律制度,会试图在自由、平等和安全方面创设一种切实可行的综合体和谐和体。”②顺着这一思路,我们不难理解,法律秩序乃属手段层面,社会正义则是目的范畴,“法律的主要作用并不是惩罚与压制,而是为人类共处和满足某些基本需要提供规范安排。使用强制制裁的需要越少,法律也就更好地实现了其巩固社会和平与和谐的目的。”③ 刑事诉讼法作为法律制度中的一个组成部分,只要在有组织社会中存在较多的犯罪行为和犯罪者,其动作功效的必要性就显而易见,它的各项职能的平衡与否则对社会生活产生较大的影响。在过去较长的时期内,我们所理解的刑事诉讼法的职能主要是实行专政的工具,或仅仅是专政的工具。**年制定的刑事诉讼法开篇即是“中华人民共和国刑事诉讼法,以马列主义思想为指针,以宪法为根据,结合我国各族人民实行无产阶级专政的具体经验和打击敌人、保护人民的实际需要制定。”④这使得我国司法机关所开展的刑事司法活动完全围绕专政来进行,中心工作便是打击犯罪和惩罚犯罪。这也成为司法机关工作的基本定式。**年修改后的刑事诉讼法在指导思想上作了调整,“为了保证刑法的正确实施,惩罚犯罪,保护人民,保障国家安全和社会公共安全,维护社会主义社会秩序,根据宪法,制定本法。”。⑤此中,既强调了该法作为专政工具的属性,又突出了它的程序法属性,即必须保证刑法的正确实施,这也是最为重要的一点,既然作为程序法,它的职能就不仅仅再是为追求打击犯罪和惩罚犯罪而进行控诉和审判,其包括的职能应是三项:控诉、辩护和审判。 新的刑事诉讼法为这三项职能的平衡实现提供了重要保证,它也是我国司法文明的一个重要成果和表现。然而,司法实践中,我们很难从过去的专政定式中摆脱出来,仍然漠视其中的一些重要职能,过分地强调另一些职能,导致诉讼法律关系的倾斜。这种倾斜的诉讼关系一般只强调控诉方的利益,漠视辩护方的利益。也就是说,这是由专政方主导的诉讼关系。目前我国刑事诉讼活动中漠视辩护方利益的倾向是较为明显和突出的,刑事案件辩护率较低的现象应该是前述倾向的直接表现。它不仅反应在审判阶段,当然这是较为显见的一个阶段,被告人委托辩护律师较为困难,或辩护意见难以得到法庭的关注。同时,在侦察阶段和检查起诉过程中,刑事诉讼法职能的偏差更为突出,只不过那是隐性偏差而已。而此种隐性偏差比显性偏差所造成的危害及对被告人直接损害可能更为严重。刑讯逼供的幽灵挥之不去,司法文明前进的步伐当然就要受到羁绊。这不是我们所追求的,更与时代潮流相悖。因此,强调控诉,辩护和审判三项职能的平衡是势所必然,刑事诉讼法专政职能的唯一性应该予以改变。美国学者博登海默曾对社会的各种控制力量进行分析,并得出这样的结论:“只有那些以某种具体的和妥协的方式将刚性与灵活性完美结合在一起的法律制度,才是真正伟大的法律制度,在这些法律制度的原则、具体制度和技术中,它们把稳定连续性的优长同发展变化的利益联系起来,从而获得了一种在不利的情形下也可以长期存在和避免灾难的能力。要实现这一创造性的结合……要求立法者具有政治家的敏锐,具有传统意识以及对未来之趋势和需要的明见,还要求对未来的法官和律师进行训练;……同时还不能忽视社会政策和正义的要求。只有在法律文化经历数个世纪缓慢而艰难的发展以后,法律制度才能具备这些特征,并使其得到发展。”⑥这一结论性意见意味深长,对当代中国的刑事司法现状犹有警醒意义。 二、强调惩罚犯罪、保证无罪者不受追究和教育公民遵守法制三项任务并重,追求司法效能的最大化 我国刑事诉讼法的任务,“是保证准确、及时地查明犯罪事实,正确地应用法律,惩罚犯罪分子,保障无罪的人不受刑事追究,教育公民自觉遵守法律,积极同犯罪行为作斗争,以维护社会主义法制,维护公民的人身权利、财产权利、民主权利和其他权利,保障社会主义建设事业的顺利进行”。⑦概括来说,就是三项任务:其一,准确及时惩罚犯罪;其二,保证无罪者不受追究;其三,教育公民遵守法制。目前我国刑事诉讼法就上述任务在完成方面差距较大。其中,惩罚犯罪的任务被强化了,而另两项任务被弱化了,可谓是两头小中间大。即便如此,惩罚任务在实践方面也打了折扣,因为很多情形下我们并没有很好地达到惩罚的目的。例如震惊全国的石家庄爆炸案就很能说明问题。该案犯罪人于此前因犯他罪在监狱服刑10年,出狱不久便容到云南作案杀死二人,随后潜回石家庄制造了死亡108人的血案。就此我们不禁要思考这样一个问题,10年的监禁惩罚起到了怎样的作用,达到了怎样的效果?所以,一个很突出的问题便暴露出来了,事前的犯罪预防和事后的改造教育被淡化了。这样做的结果如何呢?对犯罪一味地打击、惩罚并不能真正减少或杜绝犯罪,还可能适得其反。“预防犯罪的最可靠的也是最艰难的措施是:完善教育……教育的基本原则:教育不于科目繁多而无成果,而在于选择上的准确,当偶然性和随意性向青年稚嫩的心灵提供道德现象和物理现象的摹本时,教育起着正本清源的作用;教育通过感情捷径,把年轻的心灵引向道德。为了防止他们误入歧途,教育借助的是指出需要和危害的无可辩驳性,而不是提供捉摸不定的命令,命令得来的只是虚假和暂时的服从。”⑧我们应该抛弃非教育刑罚观和刑罚目的观,这种抛弃不是口头或形式的,而是真正意义的。联邦德国每年以国民经济生产总值20%用于预防犯罪的做法值得借鉴。“滥施极刑从来没有使人改恶从善”⑨ 而德国著名的刑法学家李斯特在其《刑法的目的和观念》一书中就主张,刑法及刑事诉讼活动必须以防卫社会、预防再犯、维护社会秩序为目的。他认为,刑罚不应该是对罪犯的报应,而是为了使犯罪人不再犯罪。“矫正可以矫正的罪犯,无法矫正的罪犯不使为害。”⑩ 三、强调维护国家安全、追求社会效率和保障个人人权三项本质同等重要,体现人本思想 长期以来,刑事诉讼法的立法和司法指导思想是国家本位主义。这一思想有其一定的历史源渊,也有其现时的必要性。国家垄断刑事司法权是一定历史条件和国家本质的要求。随着人类社会的进步,社会文明程度的提高,人权观念深入人心,刑事诉讼法的国家本位思想越来越显现出固有的缺陷。由于一味地强调国家安全和统治秩序的稳定,往往会造成社会效益和效率以及人权保障的缺失。实现国家利益不惜牺牲巨大的社会效益和人权代价,这便大大背离了现代国家的目的。国家实现政治统治和建立良好而稳定秩序,必须最终能体现在社会的进步和发展,社会财富的积累和增加;社会保障条件的完善,必须体现在社会全体成员个人价值、个人自由、个人安全的充分实现,个人需要的极大满足,个人尊严的维护,以及全社会人道精神的实现。刑事诉讼的过程当然应以此主宗旨。那种只强调或一味追求国家利益的思想和做法便有悖时代精神和历史发展的方向,我们再不能为了国家利益的实现而不择手段。而在今天,为什么还会出现一些群众含冤告状的现象,为什么一些侦查机关还专门在夜间讯问犯罪嫌疑人,为什么一些超期羁押的现象还迟迟解决不了?所有这些问题的解决都有赖于我们对刑事诉讼法本质的重新界定。那么刑事诉讼法的本质应是什么呢?它应同时包括三方面的内容:维护国家的安全稳定,实现国家利益;维护社会利益,追求社会效率;保障个人人权,维护社会公正。 于此,我们应推动诉讼法价值的转型,即由一元论而为三元论,不能再把刑事诉讼法仅仅认为是实现专政的工具。它当然具有工具的价值,这也是极其重要的方面。而除此之外,还应实现另外两种价值:其一,刑事诉讼法的独立价值。刑事诉讼法要能够保证在刑事诉讼活动中体现出民主、进步、文明、法治的精神,使之成为高度的法治水平的标志。刑事诉讼活动始终能渗透着民主思想,其本身就是传播民主思想,追求社会进步,推动社会文明水平提高的活动。诉讼活动的一切参加者置身其中,都能深深感知其民主文明的精神和氛围。其二,刑事诉讼法的社会价值。刑事诉讼法保证每一诉讼案件及其每一阶段的处理都能够是高效、正确、准确和及时的,必须有效地力避人们为申冤而告状,消除超期羁押,案件久拖不决的现象,力避人民群众为司法腐败而怨声载道的现象;力求维护司法公正体制和司法机关的权威,确保司法机关在处理案件,解决纠纷中至上性作用的发挥。 四、抛弃客观真实,树立法律真实的证据采信观念,禁止非法取证,贯彻疑罪从无的原则,体现尊重人权 我国刑事诉讼司法实践中一直是本着客观真实的原则,所以如此,是基于刑事诉讼法第42条的规定,“证明案件真实情况的一切事实,都是证据。”证据的形式为7种:物证、书证;证人证言;被害人陈述;犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;鉴定结论;勘验检查笔录;视听资料。“以上证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。”⑾此中“真实情况”和“查证属实”显然是极有份量地两个词,其实问题也正在这里。“真实情况”需要“查证属实”这一法律规定当然成了司法实践中采信证据的至高无上的信条,从而导致形而上学的证据制度的出现。 刑事案件的处理过程中,司法机关一味地追求客观真实,却忽略了重要的两点:其一,每一诉讼活动的进行都不是无限制的,而是有一定时间条件的,司法机关必须在一定的期限内结案。案件却是过去发生且不能重复的事情,在有限的时间内弄清过去的事件的点点滴滴,的确存在着时间和技术方面的障碍,正如一只打碎了的杯子,我们是不可能使之回复到完好的原始状态。刑事案件中的真实有如打碎了的杯子,要做到百分之百地查证属实是不可想象的。其实一切案件的处理过程中所认的“事实”都是推论的结果,而还有一些事实连推论的可能都没有,更不可能做到查证属实。其二,诉讼活动是一种特殊的社会实践活动,不是任何人、任何条件下都可以从事的活动,它要求有特殊的人员、特殊素质、特殊的程序,在特殊的条件限制下才能开展。所以,不同的人员,即使是不同的司法工作人员在进行证据的调查、搜集、认证、取舒、采信中,难免因受到主客观因素的影响而出现不同的证明效果和不同的司法结论。而另一方面却要求司法机关及其工作人员必须做到这些,这使得司法机关处理一些案件时左右为难。比如,怀疑某人犯罪,又无足够证据作为立案依据,那么,立案还是不立案?此时的做法一般是既不说立案,也不说不立案,只是对所谓的“犯罪嫌疑人”实施长期羁押,或以刑讯逼供获得自己所需要的立案依据。这样司法机关工作效率便非常低下,也不可能不犯错误。 要解决长期困据司法机关的这些问题,必须抛弃证据制度的客观真实观念,树立法律真实观念。证据制度法律真实的基本内涵是:案件事实清楚,证据确实充分,排除合理怀疑。即能够证明主要的犯罪或违法事实的证据是确实充分的,如杀人案中的杀人者被确证无疑。而次要事实不必要求充分,如杀人案中的杀人者如何杀的人,诸如手段、工具等细节问题允许有个别不清楚的地方。但同时不能冤枉一个无辜者,必须排除一切合理地怀疑,保证没有任何新的证据使得主要事实能受到丝毫动摇或怀疑,不存在任何其他解释的可能性。如果存在其他解释余地的,则决不能立案,只有等待新的证据出现。 20*年5月26日,在全国检察机关第三次公诉工作会议上,最高人民检察院副检察长邱学义强调,检察机关要坚持以证据为本,加强对证据的审查判断,贯彻“疑罪从无”的原则,凡是以刑讯逼供、暴力取证或者威胁、引诱、欺骗等非法方法收集的言词证据应当作为非法证据依法坚决予以排除。所以如此强调,是尊重人权的体现,也是我国刑事审判从传统思维向现代司法审判标准转变的体现。疑罪从无是目前国际通行的审判原则,如果证据不足,不能证明或认定被告人有罪,就应该推定被告人无罪,尽可能少出冤案。以往的司法实践中,“疑罪从有”或“疑罪从轻”的现象时有发生,即使证据并不确凿、充分,但司法机关仍定其有罪。比如,“命案必破”,这仅是一种理想,现有科技手段并不能实现,警方不能为了“破案”而违背法律原则过分强调“破案率”,这样会使执法机关忽略对犯罪人权利的保障。 疑罪从无原则的贯彻实施,也意味着对我国司法质量提出了更高的要求。首先,要求侦查机关不能“重口供、轻证据”,证据链必须扎实有效;其次,要求检察机关加大对侦查机关的法律监督;第三,要求法院在审理过程中,有罪定罪,无罪放人,而不能“疑罪从有”或“疑罪从轻”。如此,既要疑罪从无,排除非法证据,又要做到尽量不放过任何一个不法分子。实际上,这是在考量我国的司法质量和人权保障。 法律认识论文:医院护理员的法律认识刍议 在HIV职业暴露的预防和处理上,乡镇医院平均正确率为49.7%,县区医院为58.8%,除HIV职业暴露的随诊观察项目无差异外,其他项目乡镇医院均低于县级医院(P<0.05)。护士对于HIV检测、报告、告知等7项相关法律问题,乡镇卫生院平均52.1%,低于县级医院61.4%(P<0.05)。 无论是县区医院还是乡镇医院护理人员对黏膜暴露的处理、HIV职业暴露的如何随诊观察、HIV阳性信息告之规定等三项目问题正确率均低于50%,而这些问题都是基层医院护理人员可能遇到的相关法律问题,说明基层医院护理人员AIDS相关法律知识仍十分缺乏,对艾滋病的疫情控制不利,可能与护理人员平时工作繁忙、外出学习机会较少等有关。基层医院护理人员对HIV职业暴露防护认知不足在医院,医务人员职业暴露较为普遍,暴露发生率国外为52.0%~89.4%[3-4],国内为80.6%~93.3%[5-6],护理人员是血源性职业暴露发生的最高危职业群体[7]。董晓梅等[8]报道,乡镇医院护士1周内皮肤、黏膜暴露率分别为40.9%和11.1%。若暴露于较多的血液量和/或高病毒载量的血液时,其传播概率可能大于5%,但是如果皮肤或黏膜发生职业暴露后能及时进行正确的处理则能降低感染的危险性[9]。艾滋病无法治愈,目前主要依靠预防,护理人员正确进行防护及处理十分关键。暴露后的处理包括局部处理、预防性用药和HIV抗体监测等内容。 在暴露后应该尽可能在24h内使用预防性用药,并在暴露后的第4周、第8周、第12周及6个月检测HIV抗体。姚亚萍等[10]报道浙江省50例职业暴露后经预防用药无一例感染。我们调查发现,护士在皮肤、黏膜防护及暴露后的局部处理、预防用药上,乡镇卫生院为20.2%~68.7%,平均49.7%,县区医院30.4%~97.0%,平均58.8%,与刘淑然等[11]调查发现的54.9%相接近。除HIV职业暴露的随诊观察项目无差异外,乡镇医院明显低于县区医院(P<0.05),与姜祥坤等[12]调查结果相似,说明基层护理人员艾滋病职业暴露防护知识水平仍较低,特别在黏膜暴露的局部处理办法上,乡镇医院正确率仅20.2%,县区医院仅30.4%。基层医院护理人员对HIV检测、报告、告知等问题认知不足《HIV/AIDS和人权国际指针》和我国艾滋病相关法律都规定,实行艾滋病自愿检测制度,必须依法进行检测、报告、告之,强调对个人信息的保密。这对减轻HIV感染者的心理、社会压力,提高艾滋病公共卫生策略的价值和效果有积极意义。临床护士作为接触AIDS最主要的人群之一,其HIV检测、报告、告之等相关法律认知水平至关重要。我们调查发现,护士对于HIV检测、报告、告之等7项相关法律认知水平,乡镇医院平均52.1%,低于县级医院的61.4%(P<0.05)。 虽然均高于张兴华、康殿民等[13-14]的调查结果,但正确率仍然明显偏低,特别对于HIV阳性信息告知规定、孕妇HIV检测法律规定及筛查阳性结果正确处理办法等三项问题,正确率为22.7%~51.1%,明显偏低,这可能同乡镇卫生院信息不畅、培训不足等有关,调查结果与柔克明等[15]抽样调查发现的乡(镇)级明显低于省、地、县级相一致,需引起政府部门的重视。基层医院医务人员承担着社区居民、农村农民的预防保健等工作,他们与社区的密切联系为AIDS预防控制营造了良好的外部环境,鉴于浙江省西南区域基层医院护理人员艾滋病相关法律知识水平较低状况,建议进一步加强基层医院护士的艾滋病相关法律知识的培训,特别要强化乡镇医院护理人员有关HIV检测、报告、告之、保密、职业暴露防护等与专业密切相关的法律知识培训。 作者:饶和平 李胜琴 方春富 魏华 金祥宁 法律认识论文:文化权的法律认识 自1997年中共十五大提出建设有中国特色的社会主义文化后,历届党的代表大会和全国人民代表大会都对此予以了重申和强调。2006年3月14日,十届全国人大四次会议批准的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划》设专篇“加强社会主义文化建设”;2011年3月14日,十一届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》再次设“传承创新,推动文化大发展大繁荣”一篇(即第十篇),强调“坚持社会主义先进文化前进方向,弘扬中华文化,建设和谐文化,发展文化事业和文化产业,满足人民群众不断增长的精神文化需求,充分发挥文化引导社会、教育人民、推动发展的功能,增强民族凝聚力和创造力”。显然,“加强社会主义文化建设”、“发展文化事业”、“满足人民群众不断增长的精神文化需求”与国际公认以及中国宪法所保障的文化权密切相关。特别是2011年10月18日党的十七届六中全会审议通过的《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)更是明确强调,“建设社会主义文化强国,就是……人民基本文化权益得到更好保障”,“满足人民基本文化需求是社会主义文化建设的基本任务”,“大力发展公益性文化事业,保障人民基本文化权益”。可以说,保障公民的文化权已经成为中国当前以及今后相当长一个时期的工作目标和工作重点。无疑,正确认识宪法所保障的公民文化权对于加强社会主义文化建设、发展中国的文化事业、满足人民群众不断增长的精神文化需求、深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣以及促进公民文化权的实现具有十分重要的现实意义。 一、中国宪法关于文化权的规定 文化权是一项国际公认的基本人权。1948年12月10日联合国大会通过的《世界人权宣言》第27条规定:“(一)人人有权自由参加社会的文化生活,享受艺术,并分享科学进步及其产生的福利。(二)人人对由于他所创作的任何科学、文学或美术作品而产生的精神的和物质的利益,有享受保护的权利。”1966年12月16日联合国大会通过的《经济、社会及文化权利国际公约》第15条规定:“一、本公约缔约各国承认人人有权:(甲)参加文化生活;(乙)享受科学进步及其应用所产生的利益;(丙)对其本人的任何科学、文学或艺术作品所产生的精神上和物质上的利益,享受被保护之权利。二、本公约缔约各国为充分实现这一权利而采取的步骤应包括为保存、发展和传播科学和文化所必需的步骤。三、本公约缔约各国承担尊重进行科学研究和创造性活动所不可缺少的自由。四、本公约缔约各国认识到鼓励和发展科学与文化方面的国际接触和合作的好处。”像世界上许多国家的宪法一样,中国现行宪法也将文化权作为一项公民的基本权利加以规定。《宪法》第47条规定:“中华人民共和国公民有进行科学研究、文学艺术创作和其他文化活动的自由。国家对于从事教育、科学、技术、文学、艺术和其他文化事业的公民的有益于人民的创造性工作,给以鼓励和帮助。”而且,第20条还规定:“国家发展自然科学和社会科学事业,普及科学和技术知识,奖励科学研究成果和技术发明创造。”第22条规定:“国家发展为人民服务、为社会主义服务的文学艺术事业、新闻广播电视事业、出版发行事业、图书馆博物馆文化馆和其他文化事业,开展群众性的文化活动。国家保护名胜古迹、珍贵文物和其他重要历史文化遗产。”第23条规定:“国家培养为社会主义服务的各种专业人才,扩大知识分子的队伍,创造条件,充分发挥他们在社会主义现代化建设中的作用。”中国已经加入《经济、社会及文化权利国际公约》,遵守该公约的规定是中国的义务,为此,我们理应参照《经济、社会及文化权利国际公约》中有关文化权的规定来理解和解释中国宪法上的文化权。综合起来,文化权的内容主要有三个方面:(1)科学研究和文艺创作权,即公民自由探讨科学领域的问题、自由进行文艺创作并发表自己研究成果的权利;(2)文化生活参与权和分享权,指公民在享有从事科学研究和文艺创作权利的同时,还享有其他文化活动的自由,并有权分享文化事业发展、科技进步及其应用所带来的利益的权利,包括参加各种文化娱乐活动,使用图书馆、博物馆等各种文化设施,欣赏文化珍品等;(3)文化成果受保护权,即公民科学研究、文艺创作的成果所产生的精神的和物质的利益享受保护的权利。 二、宪法上文化权的性质与功能 对于文化权的性质,可以借助德国基本权利的双重性质理论进行分析。在德国的宪法理论中,基本权利被认为具有“主观权利”与“客观法”的双重性质[1]226。而作为“主观权利”是指个人得依自己的意志向国家提出要求,而国家必须按此要求作为或者不作为。基本权利作为“客观法”的基本含义是指基本权利除了是个人的权利之外,还是基本法所确立的价值秩序,这一秩序构成立法机关建构国家各种制度的原则,也构成行政权和司法权在执行和解释法律时的上位指导原则[2]。正如德国基本法第1条第3款规定:“基本权利为直接有效地约束立法、行政和司法的法则。”中国宪法上的文化权也不例外,具有基本权利所具有的“主观权利”和“客观法”的双重性质。 (一)作为主观权利的文化权 作为主观权利,文化权是指个人依宪法上的文化权而要求国家作为或不作为的权利。这一权利功能首先体现为传统的防御权功能,即文化权不受国家权力的任意干涉。正如有学者所言:“以历史发展的眼光而言,宪法的基本权利之规定,无疑是在保障人民免于遭受国家权力滥用之侵害。因此,基本权利本身是一种消极的权力,也是一种‘防卫权’,来对抗国家的侵犯。”[3]中国宪法上公民的文化权就是一种具有防御权功能的权利,即公民可以自由地进行科学文化研究、艺术创作及参与其他方面的文化生活,国家不得任意干涉。同时,作为主观权利,文化权利还具有受益权功能。文化权的受益权功能是指公民可以依宪法上的文化权而请求共享文化利益的权利。比如,国家已经提供文化艺术活动或设施时,每个公民便应当有参与及参观的权利,如果国家禁止私人参与或参观则是对公民平等的文化共享权的侵犯。同时,在国家提供文化奖励和资助的资源时,凡符合其所列资格的公民都有请求参与平等共享的权利,国家如果毫无理由地拒绝给付,也就侵犯了公民的平等的文化共享权[4]34。一般情况下,文化共享利益的实现要依靠国家文化权方面立法的具体落实,单纯依据宪法的规定很难为公民提供具体的权利救济途径。正如有学者所言:“一般认为,由于宪法中基本权利规定过于抽象,对于国家给付的种类、范围、条件等没有明确的规定,因而个人不能直接依据基本权利的规定请求国家提供一定的给付。只有在立法机关通过立法明确了国家给付的具体内容后,个人依据法律之规定才可以请求国家积极‘作为’。所以,宪法中的基本权利条款一般并不直接导出个人请求国家积极作为的主观权利。”[2]但是,当立法不完善,致使公民的文化共享权益无法实现时,为充分实现公民宪法上的文化权,就应当赋予公民有依宪法上的文化权请求国家机关(如立法不作为的违宪审查机关)给付文化共享利益的权利。 (二)作为客观法的文化权 文化权作为“客观法”意味着其构成了一种“客观的价值秩序”,这一价值秩序构成一切国家机关的行为准则,国家必须为公民文化权的实现提供实质性的前提条件。“基本权利的实现当然要求国家不要干预,但基本权利要想真正落实,却往往需要国家提供各种物质和制度条件。”[5]113这意味着,即使没有任何一个人的文化基本权受到侵害,但文化权在作为客观法的功能下,仍可形成宪法上的客观价值决定,使国家不得违背其落实文化基本权的义务,而且应当时时注意履行这些客观法义务[4]36。中国《宪法》在序言中明确规定:宪法“是国家的根本法,具有最高的法律效力。全国各族人民、一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企事业组织,都必以宪法为根本的活动准则,并且负有维护宪法尊严、保证宪法实施的职责。”这一规定意味着国家机关负有保障宪法上公民基本权利(包括文化权)实现的神圣职责。此外,上文提到的宪法总纲的第20条、第22条、第23条及第47条第2款都明确要求国家应当积极为文化权的实现提供必要的条件,采取必要的措施,这都体现了文化权的客观价值秩序功能。文化权作为“客观法”的“客观价值秩序”功能又可分解为以下三个具体的功能: 1.制度性保障功能。基本权利的保障离不开立法的积极作为,而构建具体制度以保障基本权利的落实也是立法者应尽的宪法义务。正如有学者所言:“国家立法机关应制定出一套制度来形成基本权利的内涵并保障该基本权的实现,因此制度性保障功能有积极要求立法者应朝向何种方向立法之积极功能,如果立法者反其道而行,以致丧失建立制度保障基本生活之意义者,即属违宪性法律。”[6]基于宪法规定的文化权的抽象性,单纯宪法规定难以为文化权的落实提供充分而具体的法律依据,立法机关必须积极地构建和维护文化权得以实施的具体制度,以明确文化权的具体内涵,为宪法上文化权的实现提供制度保障。 2.组织与程序保障功能。组织与程序保障功能要求立法者积极构架实现基本权利的组织与程序方面的制度,因此,组织与程序保障功能与制度性保障功能是密切相关的。只是组织与程序保障功能更强调组织与程序的设计问题。“国家应透过适当组织或程序设计的规定,来设立某一种组织或设立某一种程序,确保基本权的实现,使人民的基本权能得到有效保护。”[7]文化权的实现离不开组织与程序上的保障,前者强调国家在构建具体制度时必须对文化权实现的组织作出相应的合理设计;后者主要指公民的文化权受到侵害时能获得相应的司法救济程序的保障。 3.保护义务功能。文化权的保护义务功能主要指文化权作为公民的一项基本权利,国家应当保护其免于第三人的侵害。这主要体现国家对侵犯公民文化权利的行为给予相应的制裁。① 三、宪法上文化权实现的国家义务 文化权功能的实现离不开国家义务的履行。作为主观权利的文化权的防御权功能与受益权功能对应着国家的尊重义务与给付义务,而文化权的制度性保障功能、组织与程序保障功能和保护义务功能则对应国家的制度保障义务、组织与程序保障义务和保护义务。这一理论上推导出的国家义务完全符合《经济、社会及文化权利国际公约》及中国宪法的相关规定。《经济、社会及文化权利国际公约》第15条具体规定了文化权实现的国家义务,其中第2款规定国家应采取保存、发展和传播科学和文化所必需的步骤;第2款还规定国家尊重进行科学研究和创造性活动所不可缺少的自由;第4款规定国家应鼓励和发展科学与文化方面的国际接触和合作。可见,根据《经济、社会及文化权利国际公约》的规定,国家对文化权不仅具有消极的尊重义务,还负有积极作为、提供各种保障的义务。2004年3月14日,十届全国人大二次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》第24条将“国家尊重和保障人权”一款增加到《宪法》第二章“公民的基本权利和义务”之中。可以说,这一新增加的条款明确而恰当地宣告了国家对包括文化权在内的基本权利的义务:“尊重”与“保障”。“尊重”就是消极的不作为,而“保障”则是积极保护的作为[8]。上述的给付义务、制度性保障义务、组织与程序保障义务、保护义务,都属于“保障”义务的范畴。具体而言,文化权实现的国家义务可分为如下三个方面: (一)科学研究和文艺创作权的国家义务 科学研究与文艺创作在其他国家宪法上往往属于良心与思想自由的范畴,国家不得加以任意干涉。如在德国,科研自由是学术自由的重要组成部分,属于思想自由的保护内容,“基本法禁止国家对艺术与学术活动进行任何的监管、调控与干预。”[1]314在日本,科研自由被称为“学问自由”,而学问自由是内在精神活动的自由,构成了思想自由的一部分。国家权力不得弹压、禁止学术研究及研究成果的发表[9]。在中国,科研自由和文艺创作属于接近思想自由的范畴。“科学研究与文艺创作,在终极意义上多属于人的内心的精神作用。与许多外国的宪法不同,中国现行宪法没有明文规定思想与良心的自由。然而,科学研究与文艺创作显然涉及思想与良心自由的范畴。”[10]因此,国家对公民科学研究与文艺创作权首先便负有尊重的义务。具体而言,国家尊重科学研究追求真理的最终目的,不能仅仅将科研作为一种促进生产的手段而对其加以任意的行政干预;国家尊重公民自由从事文艺创作及发表成果的权利,允许不同风格、不同流派存在,国家权力不得非法干涉文艺创作,做出限制时应注意合理的界限。 同时,国家对公民的科学研究和文艺创作权还负有保障义务。首先,在制度性保障方面,立法机关应当积极立法为公民在宪法上的科学研究与文艺创作权提供具体的法律保障。例如全国人大常委会1993年通过、2007年修订的《中华人民共和国科学技术进步法》等法律就是国家履行文化权的制度性保障义务的体现。其次,国家还要履行组织和程序保障义务。国家应当支持学校、科学院、文学艺术团体、职业协会等组织及机构从事科学研究和文学艺术创作,并保障教师、科学家、作家和艺术家之间及上述组织和机构之间能够自由地进行科学、技术和学术观点的交流。国家要尽量明确科学研究与文艺创作权受到侵害时的司法救济程序,这要求立法机关制定的法律不仅要在实体上保障科学研究与文艺创作权,还要在程序上保障科学研究与文艺创作权的实现。再次,国家要履行给付义务。国家应当为科研人员和文艺创作者提供从事科学研究和文艺创作所必需的经费和条件。正如学者所言:“科研文化权利也是公民的社会权,它要求国家给予‘帮助’,也就是国家负有一定的给付义务。国家对于科研文化权利的给付义务主要是提供科研经费和科研条件的义务。”[5]96 最后,国家还应履行保护义务。国家应当对公民从事科学研究及文学艺术创作的活动提供必要的法律保护,使其免受第三人的侵犯。如国家对扰乱科研工作秩序、侵犯公民知识产权的行为人予以法律制裁等,就是履行保护义务的重要体现。有必要指出的是,国家对科学研究与文艺创作权的尊重义务和保障义务是有限度的,如国家对科学研究和文学艺术创作的给付义务的履行要受国家财力的制约;国家为保护公民的生命权、健康权等重要的权利,可以对从事科学研究和文艺创作的行为加以必要的限制。 (二)文化生活参与权和分享权的国家义务 国家对文化生活参与权和分享权主要负有保障义务。国家应积极提供人们得以拥有文化生活参与权与分享权的必要条件。首先,国家要提供制度保障,应当在立法上明确政府在公共文化基础设施建设上的责任以及政府在保障公民文化参与权方面所必须采取的必要措施,并且要从制度上积极促进科学技术的应用,保障公民能够及时享受科技进步及其应用产生的福利。比如2003年国务院颁布的《公共文化体育设施条例》规定了政府在公共文化体育设施建设、管理和保护方面的一系列义务;1990年全国人大常委会通过的《中华人民共和国残疾人保障法》(2008年修订)在第五章专章详细规定了政府为保障残疾人平等文化生活参与权所必须采取的措施;1996年全国人大常委会通过的《中华人民共和国促进科技成果转化法》为公民能够及时享受科技进步产生的福利提供了制度支持等,这些法律、法规的颁布都是国家积极履行制度性保障义务的体现。其次,国家应提供组织和程序上的保障。国家应鼓励和支持各类艺术团体、尤其是民间艺术团体的成立和演出,丰富广大人民群众的文化生活;国家应鼓励研究开发机构、高等院校等事业单位与生产企业相结合,促进科技成果的转化;国家应当为公民的文化生活参与权与分享权的实现提供有效的司法程序上的保障。再次,国家应积极履行给付义务。国家应为促进大众对文化生活的参与提供资金,尤其是要积极设立与维护文化基础设施,如文化中心、博物馆、图书馆、剧院和电影院等;国家财政用于科学技术、固定资产投资和技术改造的经费,应当拿出一定比例用于科技成果转化等。最后,国家应提供保护义务。国家应当保护公民文化生活参与权和分享权免于第三方的任意侵犯。《决定》明确指出:“加强公共文化服务是实现人民基本文化权益的主要途径。要以公共财政为支撑,以公益性文化单位为骨干,以全体人民为服务对象,以保障人民群众看电视、听广播、读书看报、进行公共文化鉴赏、参与公共文化活动等基本文化权益为主要内容,完善覆盖城乡、结构合理、功能健全、实用高效的公共文化服务体系。把主要公共文化产品和服务项目、公益性文化活动纳入公共财政经常性支出预算。采取政府采购、项目补贴、定向资助、贷款贴息、税收减免等政策措施鼓励各类文化企业参与公共文化服务。鼓励国家投资、资助或拥有版权的文化产品无偿用于公共文化服务。”这些规定明确了国家对公民文化生活参与权和分享权的保障义务。 国家对文化生活参与权和分享权的主要义务是保障义务,但这并不意味着国家就不负有尊重义务,同样,国家对公民文化生活的参与权与分享权应当予以充分的尊重,不能任意加以干预。此外,有必要提及的是,国家对文化生活参与权与分享权的保障义务也是有限度的,比如作为公民文化参与权实现基础的公共文化基础设施的建设要受社会经济发展水平的制约,而公民文化分享权的实现要受科技发展程度的限制。 (三)文化成果受保护权的国家义务 公民文化成果受保护的权利在很大程度上蕴涵于科学研究与文艺创作权之中,但基于这一权利非常重要,《世界人权宣言》及《经济、社会及文化权利国际公约》都对其加以明确规定。虽然中国宪法没有明文规定公民文化成果受保护权,但第47条关于“国家对于从事教育、科学、技术、文学、艺术和其他文化事业的公民的有益于人民的创造性工作,给以鼓励和帮助”的规定和第20条关于“奖励科学研究成果和技术发明创造”的规定包含了公民的文化成果受保护权以及国家的相应义务之内容(宪法解释机关,即全国人大常委会可以对此作出明确的相关解释)。为此,国家理应积极履行相关的义务。保护文化成果,首先要求国家应当尊重文化成果,即国家对文化成果的发表不得任意加以干预,对公民文化成果产生的物质利益和精神利益不得随意加以剥夺。国家对文化成果加以全面保障具体表现在:第一,国家要对文化成果加以制度保障。全国人大常委会制定的《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国侵权责任法》、《中华人民共和国著作权法》和《中华人民共和国专利法》等法律对作品、发明、实用新型和外观设计等文化成果加以保护,可以说是国家履行制度保障义务的重要体现。第二,国家要对文化成果加以组织与程序保障。国家应当鼓励和支持维护文化成果的组织和机构的成立。比如,国家应支持作家协会设立作家权益保障委员会等组织以维护作家的合法权益,鼓励、保护优秀作品的创作与传播。国家立法机关应当全面规定文化成果受到侵害时的司法救济程序,目前这主要体现在《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国行政诉讼法》等法律对司法救济程序的规定。第三,国家应履行给付义务,国家应当对取得优秀文化成果的公民给予奖励。比如,《中华人民共和国科学技术进步法》第15条规定:“国家建立科学技术奖励制度,对在科学技术进步活动中作出重要贡献的组织和个人给予奖励。具体办法由国务院规定。国家鼓励国内外的组织或者个人设立科学技术奖项,对科学技术进步给予奖励。”为此,行政机关应依法履行给付义务。第四,国家对文化成果应及时履行保护义务,即国家应对第三人侵犯公民文化成果的行为加以制裁。这一方面体现在相关立法对于侵害公民文化成果的法律规定上,如《中华人民共和国著作权法》第五章“法律责任和执法措施”就专章规定了侵犯著作成果的法律责任;另一方面体现在行政机关和司法机关对相关法律的贯彻执行上。 最后,需要指出的是,虽然宪法上的每项基本权利都具有消极权利和积极权利的双重性质,但总的说来,自由权(即人身自由、居住自由、迁徙自由、住宅自由、良心自由、信仰自由、言论自由、出版自由、集会自由、游行自由、示威自由、通信自由、信息自由,等等)以消极权利属性为先、为主,以积极权利属性为后、为辅;而社会权(即经济、社会及文化权利)则以积极权利属性为先、为主,以消极权利属性为后、为辅[11]。相应地,就“文化权”这一社会权的国家义务而言,应以国家积极采取有效措施保障公民文化权的实现为主,但同时国家也要注意充分尊重公民的文化权,应当在积极保护与充分尊重之间取得恰当的平衡,以切实保证每一个公民充分享有宪法所规定的文化权。 法律认识论文:西藏传统法律文化的认识 武树臣先生曾说过这样一句话:“把法律文化放入到人类文明的大概念下面进行解析,法律文化是社会上层建筑中有关法律习惯、法律思想、法律制度、法律设施等一系列法律活动及其成果的总和。”①法律文化是在法律活动中形成的,把法律思想和法律活动相结合,运用法律思维解决社会问题,实现法律思想指导法律实践的一种文化。西藏传统法律文化是中华民族传统文化的一部分,是经过无数西藏本土地区的法律实践和藏族先辈们的法律思想融汇而成的。认真研究西藏传统法律文化,既是对以往法律文化的一种提炼和凝结,也有利于对未来法律发展趋势的把握。西藏作为少数民族的聚居区,在历史发展过程中形成了自己独有的文化,具有鲜明的区域性特征。法律文化作为西藏传统文化的一部分,自然也被深深的打上了独具民族特征的烙印。如何对西藏传统法律文化进行精准化的解读,取其精华,去其糟粕,发挥其对法治建设的积极作用,有着迫切的需要。 一、西藏传统法律文化中的积极价值 西藏是一个宗教文化色彩浓厚的区域,本民族特有的宗教信仰影响到社会生活的方方面面。作为上层建筑的法律文化自然也不例外。在这种社会大环境下形成的法律文化,自然深深打上了宗教的烙印。然而,经过历史的沉积以及一轮又一轮严苛的筛选之后而留下的传统文化,必然有其符合社会发展规律,值得吸收借鉴的优秀品质,对于这些优秀文化,我们要吸收、改造及发展,使其在法治化建设中发挥应有的作用。第一,西藏传统法律文化倡导社会本位与人本社会的理念,具有准确的社会法治定位。社会本位和人本社会是以人民利益和社会整体利益优先的社会形式。在这种社会形式中,社会的发展是以大多数民众的利益优先,社会的大部分利益的创造也是通过民众来完成的。我们是实行中国特色社会主义的法治国家,国家的政体是人民当家作主,实行民主集中制,充分发扬民主是我国的一大特色,一切为了人民,一切依靠人民是我们国家的法治理念。所以在西藏实现中国特色社会主义现代化法治的过程中,以人为本的理念是我们立法、执法、司法的核心,将“人本”理念充分吸收、发扬光大,使它在社会发展的过程中熠熠生辉,是西藏现代化法治建设的基本出发点。第二,西藏传统法律文化中追求秩序和谐与定纷止争的民间调解制度是现代社会有效的纠纷解决机制。在现行民事诉讼中,本着自愿原则以及利民惠民原则的现代审判中的调解制度是司法实践中广泛使用的制度。 在尊重法律的基础上,让人民采用非诉的方式解决问题,双方以理性协调方式达成共识,既节约时间与精力,又不浪费司法资源减少社会成本,还增加社会的稳定性。毋庸置疑,调解制度受传统法律文化“无讼是求、以和为贵”、“追求和谐社会秩序”思想的影响,甚至上升为民诉中解决纠纷的一项重要的基本原则。在西藏长期的历史社会中,人们或部落认为诉讼是道德败坏的表现,他们往往通过调解来解决各种纠纷,互谅互慧。民事纠纷,不仅有官府调解,大多由部落头人、贵族首领或者宗教上层人物组织说服调和。因为组织调解的人多为当地德高望重、办事公道的人,所以这种调解方式会让双方信服,并心理确信他们作出的决定也会不偏不倚。因此,在法律资源极其缺乏的时代背景下,西藏社会仍能稳定地发展,调解息讼的传统法律意识在现代西藏法治社会仍具有不可或缺的作用。藏族传统法律制度中的民间调解制度在西藏地区深入人心,有着广泛的群众基础,在充分发挥民间调解优势的同时,对我国人民调解制度在西藏的实施有着积极的影响,也有助于西藏地区多元纠纷解决机制的完善。第三,传统法律文化中崇尚惩恶扬善与清正廉明的思想与现代法治理念是一致的。 西藏长期以来就有尊老爱幼、帮扶残弱的民族美德,如《十善法》中的“孝顺父母、尊敬师长”法则,它不仅是统治者施政仁爱的体现,也是关爱生命个体、尊重人性之善之美的人文关怀渗透。在藏族传统法律文化中,藏传佛教一直占据主导地位。崇尚道德、宗法并行的思想可以弥补法律调整范围的局限性。在当今,这些思想不会被历史的尘埃所掩盖,而是营造良好社会氛围、实现社会公平正义的最基本价值观。对此,应将其予以传承、发扬,对现代法治建设具有诸多正面的价值和意义。第四,伦理思想中值得借鉴的积极因素。首先,藏传佛教提倡的“不杀生”、“轮回转世”、“因果报应”伦理思想客观上成为了西藏社会伦理秩序和道德教化的缩影。关爱生命、反对滥杀无辜、尊重人性理念在藏族传统法律文化中得到充分的体现。不杀生,珍爱生命的慎用死刑理念不仅在现代思想层面得到渗透,还在现实司法实践和法律操作中也有反映和体现。藏族传统社会讲究道德、宗教教化,而刑罚作为辅助手段,在道德、宗教均不能发挥作用时,刑罚手段才予以调整。刑罚只能惩罚犯罪,而教化却能防范于未然。党的十六大要求依法治国和以德治国相辅相成。在进行法治建设的同时,必须辅之以道德建设,二者相互促进。这种传统的宗教、道德兼并法律治理国家的模式,对现代法治建设产生积极的影响。既不重视道德轻视法律,也不轻视道德重视法律,两者的地位同等的重要。因此,将硬性调整模式(法律)与柔性调整模式(道德、宗教)有机结合起来,能更好更有效地促进法治现代化进程。充分发挥藏族传统法律文化中的优秀道德文化,推动西藏自治区的道德建设,有利于维护西藏地区的和谐稳定,也将有利于实现依法治藏、法治西藏的目标。 其次,藏族传统文化追求“天人合一”的理念基础,认为万事万物皆有灵性,在天人关系上,讲究人与自然合二为一、和谐相处。道家始祖老子曾提出“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和”②的说法,说明万物皆有两面性,“和”乃为天地万物之本质,是天地万物生存和发展的前提。人与自然共存共亡,没有谁是谁的主人,也没有谁是谁的仆人,人的行为应该与自然相协调。古往今来,藏族传统文化也一直遵循崇奉自然、不得违背天与自然的和谐统一精神,并将藏族人们自身生活与自然、天地紧密联系起来。在环境保护方面,藏传佛教强调万物有灵,万物皆父母,要与自然、动物和谐相处,由此制定了很多保护土地、动物的法令。如保护土地、草原方面,藏族农区广泛存在的农田间歇的“歇地”(不同农作物合理轮作)、“年歇”(隔年耕种)习俗,对牧区破坏草原的行为,予以相当重的处罚,西藏当雄宗规定“失火者烧草原属大案,罚款很重,一马步伐一块五银元。”③对动植物的保护最早出现在吐蕃时期,有“十善法”、赞普敕令、法令等,如法王赤坚赞索朗贝桑波颁布公文:“尔等尊卑何人,都有要遵照原有规定,对土地、水草、山岭等不可有任何争议,严禁猎取禽兽。”④这些环保思想有助于国家环境法的实施,也与当今社会的可持续发展观念相一致,对促进西藏经济发展与环境保护协调发展有着不容小觑的积极意义。 二、西藏传统法律文化的消极因素 西藏传统法律文化是基于西藏本民族区域形成的具有“本土化”特征的民族文化。1959年,西藏实行民主改革,从此开拓了社会主义新西藏的伟大征程。在当今西藏法治化的进程中,传统法律文化必然会有不适应现代社会生产力发展的消极因素,与现代法治理念产生冲突,对于这些传统法律文化中的糟粕,我们要坚决剔除。 第一,西藏传统法律文化具有浓重的宗教色彩。宗教文化是人类历史上一种古老又带有普遍性的社会文化现象。宗教生活在各少数民族社会生活中占据了重要的位置,其对社会的影响渗透在生活的方方面面。西藏是以藏族等少数民族为主的聚居区,其形成的对藏传佛教的信仰在西藏历史上有着不可替代的地位,曾成为藏族社会最雄厚的力量。在当下法治社会,宗教的信仰对人们的生活仍有着不可忽视的影响。西藏传统法律文化在这种社会大背景下,自然也受到宗教文化的影响。例如,在吐蕃时期,制定法律就有对佛教十善律的吸收,把佛教思想作为指导思想贯穿法律的始终。再如,传统法律文化中有关采集生产的规定:藏族人民未经头人许可,不准到“神山”上去挖虫草、贝母、秦笼、知母等药材,否则处以罚款。经其许可者,须将所挖药材上交头人一半。并且不准砍“神树”,也不准越界到其他头人辖区内砍柴,否则要罚款,退还所砍的柴,并没收其砍柴的斧头和背柴的绳子。⑤这些法律规定都明显带有浓厚的宗教色彩,可见,宗教文化在西藏传统法律文化中的影响根深蒂固。现代法治社会是一个崇尚信仰科学、信仰法律的社会,这种“宗教高于法律”的准则与现代法治理念相违背,对于这些文化糟粕我们要积极予以剔除和丢弃,要使人民树立法律信仰,知法、守法、懂法,学会运用法律解决问题。 第二,西藏传统法律文化对人权的践踏。由于西藏传统法律文化是为旧西藏统治阶级服务的,具有极大的专制性,其本质是压迫剥削及奴役广大劳动人民,受治者是广大农奴,治人者是农奴主。这种法制下的文化是对人权的严重践踏。例如法律惩罚方式的严酷性以及极大的不平等性。典型的是“赔命价”制度。藏族对杀人案的凶手,处以抽筋、挖眼、投河等刑罚,或者是赔命价。打死人命以后,被害者一方要出兵报复,杀人的一方则给对方送一百元左右的牲畜做挡兵款,表示低头认罪,愿意谈判解决。命价因地区、死者的身份而有差异,一般为500—1000元藏洋,如打死的是有钱人或小头人,则其头、手、足另加命价。凶手的马、枪归死者家属。凶手的亲友,每户罚马一匹。杀人一方要买经卷,送给寺院。纠纷调节后,双方见面和好,杀人一方再给死者一方若干钱的牲畜,死者家属得1/3,2/3归调解人,纠纷全部结束后,写一份协议书,由头人保存。外来户打死当地户的人,处罚更重。⑥这些残酷的刑罚以及不平等的“命价”是对生命尊严与人权的赤裸裸的践踏。现代法治国家提倡尊重生命、捍卫人权。科学发展观要求以人为本,这才是真正的“人本”社会所提倡的发展理念。具体到部门法上,在刑法上也明确规定“罪刑法定”、“罪罚相适应”的基本原则,这些都是对每个公民人权的极大保障。对于西藏传统法律文化中践踏人权,与现代法治理念极度抵触、背道而驰的观念、制度要彻底抛弃。 第三,西藏传统法律文化中法律观念的淡薄。西藏传统法律文化所具有的宗教性和道德性的特征,就决定了人们法治观念的淡薄,法律理念的缺失。由于宗教力量是统治社会秩序的主导因素,传统法律文化也被赋予了浓厚的宗教色彩。宗依文化中的宗教戒律以及道德性的特征贯穿于法律文化的诸多方面。例如《十善法》、《十六法》的规定,基本上是宗教戒律和道德力量的法律化。因此,在这种统治秩序下,就形成了民众“道德高于法律”、“宗教让位于道德”的普遍社会心理。在遇到纠纷、矛盾,甚至发生杀人事件等刑事纠纷时,都不愿采取法律的手段来解决问题,甚至是不懂运用法律的思维解决问题。这种传统法律观念的缺失与当今依法治国的理念大相径庭。西藏传统法律文化的现代化转型离不开民众法律观念的树立,法律意识的增强。现代社会的法治建设需要依靠人民群众的力量,只有提高公民的整体法律素养,才能提高社会的法治水平。只有人人信仰法律,尊崇宪法,在生活中懂得遵守法律、运用法律,才是我们真正所追求的法治社会。 作者:苏雪菁 乔素素 袁溥钰 单位:西藏大学政法学院 法律认识论文:思想道德修养与法律基础的认识 一、课程教育目的与教学 我国高校开设的“思想道德修养与法律基础”(以下简称“基础”)作为大学生思想政治理论课教育的主干课程之一,其教育目的在于“帮助同学们树立正确的世界观、人生观、价值观、道德观和法制观”,丰富学生的思想,提高道德修养境界,“促进大学生德智体美全面发展”。本课程的学习不仅要求学生理解和掌握课程所阐述的基本理论和观点,更强调学生把理论学习与现实社会生活紧密联系起来,观察生活,分析问题,探索对策。学生的思想道德素质、修养水平和程度需要通过他们的实际行为来表现,也必须强化“知行统一”,努力实践,才能锤炼自己的品格、提高思想觉悟。同时,人们的德行完善、思想行为的提高需要一个长期的过程甚至是一生的努力[2]。考察人们在现实社会生活的具体言行,成为辨别他们是否接受和坚持正确的思想与道德观念、是否具有高尚的理想与思想品质的关键因素。在“基础”课程教学中,需要突出和强化“实践性环节和过程”。有不少高校开设了2个学分的集中“思想政治理论实践教学”。“集中”表现为把5门思想政治理论课统一起来,对学生(小组)实践的具体过程、实践的主要内容、实践报告的写作等都形成了明确、具体的“标准”。学校对学生实践的集中安排,是很有必要的,在多年的实践中也收到比较明显的效果。但是,有必要加强“基础”课程教学过程中的实践性环节。首先,课堂“教与学”的交互关系。引导学生关注课程内容的理解和把握,关注授课教师的观点、讲授方式等;教师应启发和引导学生,把握学生的情绪变动,积极同学生展开讨论,甚至辩论。其次,教师应深入学生班级、寝室,参与学生班级活动,尤其是“大学生科技挑战杯”、“实用发明大赛”等科技文化活动,支持和帮助学生积极开展学术研究。在生活上关心和帮助他们,形成良好的师生情感交融。再次,鼓励学生走出书本、走出校门,进行有针对性的调查和社会实践。 二、考核的内容及方式 课程考核或考试,是课程学习过程的重要和必要环节。在考核中应根据教学大纲的要求,反映教育(教学)目的,考核或考试内容(题目)的设置应实现教学和教育的理论性与实用性的统一,基本任务(要求)与拓展知识的结合。同时,题型设计和各部分内容权重(或分值)应偏重于必须掌握的原理、理论、观点以及容易产生混淆的或比较普遍但不完全正确、需要加以澄清的看法、观点;侧重于与社会生活联系密切、需要引导的事例和现象。我们应该把课程的考核或考试作为课程学习的当然延伸、而不是简单的终结环节,发挥考核或考试的导向功能,指导教师的教学和学生的学习[2]。不要简单地检验学生“记忆”了多少东西,而应了解大学生这一高层次人群是不是愿意思考、思考的深度如何,了解他们运用所学所知分析解决实际问题过程中形成和反映的自我思想、观点。同时,在考核或考试的过程中,还会进一步地表现出学习者(考核对象)对待所学内容的立场和态度。因此,考核或考试就成为一个知识传播的新起点:对于学生,可以引发他们就自己感兴趣的、存在疑惑的问题进行长期持续的关注和探索;对于教师,可以检验此次教育、教学在内容、方法、效果等取得的收获和存在的不足,发现学习的难易点和针对性,这将有利于改进和完善我们的教育效果和教学质量。在进行课程考核时,应该围绕课程教学的主要内容,把握基本理论、主要观点、重要事件和基本要求,这是保持教学与考核一致性所必然的,可以加深学生对教学目的、要求、内容等问题的理解。同时,也有必要强化与社会现象的结合,即时下流行的对生活、事业、个人价值、爱情等问题的观点和态度,除教学过程给予关注、引导学生进行辨析外,还作为我们考核的一个重要选择方面,以调动学生关注社会、关注生活的积极性。我们还应该尝试在考核的问题中,由学生自己提出问题并进行分析。因为有很多问题,比如一些人和事件,在我们平时的教学中未能关注到,对学生又产生了较大的影响,需要给学生一个阐释看法的机会。这样的设计还可以强化学生作为真正的“教与学”的主人的体验,体现以学生为本的教育理念,增强学生参与教学的持续性。考核的方式应该主要以开放的形式来进行。即在考核的时间、地点和形式等,可以进行较灵活的安排。采用闭卷方式考核学生的知识难以达到教学目的、要求和内容设计,且考试内容大多要求学生“死记硬背”。由于本课程涉及多学科领域,理论观点、规范原则等繁复庞杂,学生在应对考试时不容易把握而产生压力和负担,甚至出现投机行为。通过调查,绝大多数学生表示,闭卷考试的方式加重了他们的学习负担,也是影响他们学习兴趣和积极性的重要因素。开卷考核的方式,在形式上比较合理,也更符合本课程学习的要求和目的。但目前在进行开卷考查时,内容过于简单,考查目的往往有敷衍之嫌。这种做法带来的危害是明显的。其一,所考查的问题,往往是教材或教师的讲稿(课件)能找到现成的分析和结论,弱化甚至割裂了考核作为教学的有机过程和环节;其二,不能引导学生学习和观察思考,更难调动学生积极参与“教与学”;其三,无法了解学生的学习态度、知识掌握状况;其四,损害了思想政治教育的严肃性和主阵地地位。这样做无疑是迎合甚至是纵容了学生对思想政治教育的忽视和边缘化。因此,我们主张采取开卷考核的方式,但要求考核问题的设计要达到前述要求和目的,要通过考核,让学生明确本课程的学习有难度、有压力,而难度和压力主要表现在要求学生多观察、勤思考,注重社会现实和生活实际。 三、考核环节及其管理 对学生的考核或考试,主要采用“开卷”方式后,有必要强化考核内容(题目)的审核,考核或考试目的、要求及考核问题的分析方法、主要结论的明确,学生成绩评定及其构成的合理性、可操作性。首先,确定学生课程成绩构成及其权重。对学生成绩评定办法各学校采用的方法不尽一致。西南科技大学采取“平时成绩+期末卷面成绩”,“平时成绩”占总成绩的30%,包括上课出勤、课堂讨论、完成作业等;卷面成绩占70%。复旦大学构建了“4+4+2”结构型的考核模式,即理论知识占40%、社会实践占40%、平时考核占20%;清华大学人文学院针对当代学生成长的环境变化、心理特征、认知特点以及传统教学模式的弊端,更加注重学生的“参与度”、“问题意识”、“实践能力”和“创新能力”的培养;武汉大学的考核方式是:平时成绩占40%,期末占60%。平时表现特别优秀的学生可以免考[3]。河南工业大学采取的是“平时考核+小论文+课程论文”的考核方法,即平时考核占30%,两次小论文占30%,课程论文占40%[4]。其次,现行办法是各个学校对思想政治理论课不断进行探索、创新的结果,有积极意义。但尚有不足。其一,大多数成绩评定办法是立足于闭卷考试;其二,在“平时成绩”的给定中过于简单化;其三,课程成绩高低与学生对内容的接受状况(程度)和学生的日常行为表现不相关联,失去教育对人们的影响作用。我认为可以分三部分来考核,即开卷理论考查(试题、论文、调查报告等形式),占30%;课堂教学参与、课后研习及其他运用活动,占30%;任课教师组织的专题社会调查、学校集中组织的社会实践、同时期的学生日常表现(学生获奖和违纪情况纳入考核[5]),占40%。其次,实行开卷或闭卷考试,其试题要立足现实生活,并结合学生思想和学习情况,有针对性的考查学生分析和理解社会问题、剖析低俗现象的能力。以论文形式进行考查的,对学生论文选题、写作格式、逻辑结构及观点素材等,教师要给予指导和把关,要反映学生的观察、思考和自己的认知水平,杜绝抄袭(下载)。第三,学校的学生行政管理机构(部门)、后勤服务部门、教学主管机构和思想教育管理部门等相关机构(部门)须加强联系,协调一致,形成教育和管理学生的合理分工与协作,建立协作机制,信息共享,共同营造良好的“育人”氛围。管理和服务机构(部门)要为学生思想政治教育和教学活动提供政策支持和技术支持,为推行“开放式”教学创造条件、提供经费保障。改革高校思想政治理论课的考试办法势在必行,这已经是大家的共识。改革考试方式,是要鼓励学生把精力用于思考人生问题、社会问题,关心社会的发展,将自我发展、成长和成才融入社会建设的伟大事业之中;是希望减轻学生的学习负担和压力,使学生在大学学习期间,能合理地培养自己的兴趣爱好,建构自己的知识体系,锻炼和提高综合能力;是为了有效消除考试作弊的“顽疾”,培养学生诚实的品格。考试改革,更是为了促进学科建设,为培养高素质人才服务的大工程,需要各方面的通力合作和我们的不懈努力。 本文作者:赵毅工作单位:西南科技大学政治学院 法律认识论文:法律事务教育改革认识 一、在理论教学中坚持以法条为核心的教学模式 经过20多年的法制建设,自20世纪90年代后期以来,在基本法律制度层面上,我国的立法都有相应的体现而且在立法理念上有了根本性的改变。学生从事法学专业的学习,不再像过去那样没有具体的条文,只能根据一般原理传授知识。[2]作为法律事务专业高职学生,如果仅仅学习教材上的原理,而不了解相关条文的具体规定,就不能适应社会对法律专业人才的需求。这就要求学习方式应当从以抽象掌握一般原理为主向通过学习法律条文掌握法律基本精神为主转变,使法学理论体现在法律条文和具体案例的解决之中。法学基本原理、基本知识是通过法条表现出来的,同时法条又是解决实际问题的依据,因此,法条是理论与实践的联结点,对于突出基本原理与实践技能的高等职业教育来说,理应成为法律专业教学的核心环节。所以在教学过程中我们对应用性课程应坚持以法条为核心的教学模式,教师讲授尽量以法条为中心展开,具体教学中要求教师选择出常用的、重要的法条,用典型案例阐释其涵义,讲解其应用,再用同类案例加以强化,让学生能举一反三。倡导学生养成研读法律条文的学习习惯。学生应该首先记住法条的内容,理解它的意义,学会它的应用,然后自己找一些相关案例进行练习与实践。这样,法学理论就不再是象牙塔中的思辩,而是有声有色的具体的法律事实与法律现象。与此相配套,在考试环节,不应再以对法律概念和原理的记忆为主,而是通过生动的案例考察学生运用法律的能力。明确了教学要以法条为核心以后,还应强调教学方法的多样性、新颖性。要以现代化教学手段为支撑,通过制作与课堂运用多媒体课件,大力推进案例教学;针对不同课程的性质与特点,分别采取启发式教学和抗辩式教学方式,有条件时引进诊所式教学方式,即讨论式教学、模拟法庭、模拟律师事务所教学和“诊所式”教学。 以此调动学生学习的积极性,使学生成为课堂的主体,锻炼学生的表达能力、合作精神,提高思辩能力。采用“案例教学”方式,可以使学生知道所学的“知识点”用于何处和怎样具体应用,激励学生的学习兴趣。要改革传统的灌输式、说教式教学方法,以案例教学法激发学生的积极性、主动性和创造性。高职教育的培养目标不在于学生具有高深的学术水平和理论功底,而在于学生参与并完成实际工作的能力。在我国的法制建设日趋完善的今天,电视、报纸、网络等越来越多的媒体将触角伸向法治领域。《今日说法》、《法治纵横》、《法治进行时》、《拍案说法》等节目都以通俗易懂且具代表性的案例为对象,通过专家学者对其中法理的分析点评和诠释,将法律生动地展示给了观众,社会效益极大。同样,在我们的法学教学中,案例教学无疑也是一种很好的教学方法。美国哈佛大学法学院一直都在用案例教学法作为主要的教学方法,教学效果十分显著。在我国的高职法学教学中,完全可以借鉴这种做法,将理论教学浓缩、精炼,在理论教学的基础上,用案例教学法使学生从更深的层次理解法的内涵,使法律规则成为“活的法律”。我所教的婚姻法是实用性很强的专门法。学习婚姻法,如果仅限于熟记婚姻法的条文,而不懂具体运用;或只是泛泛地讨论一些规则,但不了解规则的实际效用,就仅能了解婚姻法的常识内容,而不可能掌握婚姻法的精髓。通过案例教学,学生即使不能准确背诵婚姻法的条文,也可通过对婚姻法精神与意识的领会达到学习的目的。在典型案例方面,成功取决于案例选择的典型性,另一部分取决于老师的分析技巧。案例的选择,忌使用有争议无定性的案例。我们在教学上选择的是最高人民法院公报登载的案例和英美法律中的具有开拓性的典型判例(LEADINGCASE)。其次案例教学的成功还取决于教师的分析水平和技巧。案例分析,教师最好多设计一些问题,层层设问,步步引入,如抽丝剥茧,这种设问带有一定的引导或暗示;在时间上,案例可以放在课本内容讲述之前讲,也可以放在讲述内容后讲,应当根据内容和时间而定。原则是涉及重要理论的讲述案例在后,一般条文规定的案例在前,两堂课连续上的案例设在开始或第二节的开始时间,以对应解决学生的困乏。 建立模拟法庭,通过担当不同的角色,使学生充分验证和实践理论知识。模拟法庭一直是各高校法学教学中应用较多的一种方式。在模拟法庭上,由学生亲自组成审判庭,担任原告、被告、人,通过法庭质证、调查、辩论,深入探寻案情,寻找对自己有利的证据和法律依据,参与者对实体法和程序法都有了更为深入的理解,其效果是课堂教学无法比拟的。模拟法律事务所和律师事务所主要是为学生就业做准备。律师助理和司法文秘的多数工作并不需要学生有深厚的理论功底,而是需要他们有较为丰富的实践经验和能够灵活、及时处理问题的能力。因此,通过在模拟法律事务所和律师事务所的“工作”训练,可以大大提高学生的实际工作能力,为培养应用型人才提供了可能。“诊所式”教学是清华大学法学院、西北政法学院等法学院正在尝试的一种教学方法。在这种“诊所”中,老师是“医生”,学生是“实习医生”,由“实习医生”亲自处理“临床”遇到的各种实际问题;“医生”负责把关,并在“治疗”过程中及时给出各种意见和建议。这种教学方法可以和模拟法律事务所、模拟律师事务所配套使用。另外,还可采取“创设情境法”、“讨论法”、“研究法”等教学方法[3]。 二、加强实践性教学 法学教育的一个重要目的在于对有志于从事法律实务的人进行科学且严格的职业训练,使他们掌握法律的实践技能及操作技巧,能够娴熟地处理社会当中各种错综复杂的矛盾。通过规范化的、系列的、严格的实践训练,使学生具有过硬的动手能力,具有一技之长,是学生立足之本,是高职自下而上立命之点。这也是在当前用人过于注重学历的背景下,高职学生能找到就业岗位的主要优势所在。这就要求转变教学观念,加强实践教学在整个教学体系中的比重,完善实践教学的方式和内容。为此,我们要制定实践教学建设规划,包括三个方面的内容:(1)开设一系列专门的实践教学课程。在院系的支持下,应设立模拟法庭、模拟仲裁庭、模拟律师事务所、“法律诊所”等教学场所,硬件设施要完善。实践性教学形式要做到多样化。以讲练结合的方式在课堂进行实践性教学,每学期(至少从第三学期开始)有分阶段的专业实训的实际操作,毕业前有综合模拟实习和校外实习基地的实习;(2)在理论教学课程中增加实践性环节,实践性内容占总课时的20%。实训教学既要注重理论,更要注重操作与创新能力的养成。实训成绩既要有理论知识的要求,更要考评动手能力;(3)与唐山的法院、检察院、律师事务所、企业等单位合作,建立一批校外实践教学基地。一方面,教育部门为法律实际部门提供高素质的法律专业人才;另一方面,法律实际部门也要为人才的培养提供实习基地,并承担一定的法律实践课的指导和协助的工作。这样,教学与实践紧密结合起来,我国高等法律职业教育的目标才能真正实现。 实践性教学的基本目的是提高学生的实际能力,其基本特征是学生自己动手解决实际问题,教师只起指导作用,因此教学方式应当有别于理论教学方式。教师在教学上主要的投入应当是素材的选择和条件的设定,而不再是知识的传授。在课堂上,老师除了介绍背景材料、指明解决问题的目标、对一个实践单元结束后进行必要点评外,一般不做更多的讲授,把大部分时间留给学生。以上是我在教学实践过程中对法律专业教学方法改革的一点体会和思考,限于自己的理论水平和教学经验,文中所说的教学方法很可能错误或者不切实际,敬请大家指正,希望能在以后的教学实践中发现、挖掘出更好的、适合我院实际的教学方法,不断提高我们的教学水平。 法律认识论文:高速经济时代群体性事件法律认识论文 【摘要】当前群体性冲突事件暴露了转型时期的中国经济、社会发展进程中所隐藏的一些深层次危机。群体性冲突事件发生的直接原因在于秩序控制模式下,基层官民博弈力量的严重失衡,深层次原因在于政府偏离市场经济条件下政府的科学定位,导致政府的权威和公信力严重受损。走出当前群体性冲突事件困境的最终途径在于厉行法治。 【关键词】群体性冲突事件;法社会学;危机;法治 近期以来,媒体公开报道了国内发生的一系列群体性冲突事件,例如贵州翁安事件、云南孟连事件、江西铜鼓事件、安徽砀山事件等等。从表面上看,这些群体性冲突事件的发生是孤立的、偶然的,但仔细审视会发现它们具有一些共性:即事件发生的原因多数基于基层官民的对立与冲突,且事件的处理过程一般都具有程式化的特点。笔者认为,如何处理这类群体性冲突事件,是新时期对党和政府的执政能力和执政道德的一个严峻考验。由于此类群体性冲突事件的发生、应对与法、法律实施、法的实效等有关,因此,从法理角度对其进行剖析,找出根源并寻求解决的途径,以期为当前社会主义和谐社会建设提供有益的参考是十分必要的。 一、群体性冲突事件暴露了转型时期的中国经济、社会发展进程中所隐藏的一些深层次危机 (一)群体性冲突事件折射出政府危机 1、基层地方政府权力运行脱法失控的危机。群体性冲突事件之所以发生,多数涉及到地方政府的公务人员在经济利益趋使下,官商勾结,在征地、拆迁、企业改制重组、移民安置补偿等事务中突破法律规定,滥用公权力,出于权力的自负,不断挑衅民间,甚至突破当地民众容忍的底线。由于群众受侵犯的权利在体制内难以得到有效的救济,受伤害的感情不断积累,遇到偶发事件作为群众长期被压抑的情绪的渲泻口,遂导致群体性冲突事件发生。例如,贵州省委书记石宗源在总结翁安事件教训时指出,翁安事件“直接的导火索是李树芬的死因。但背后深层次原因是瓮安县在矿产资源开发、移民安置、建筑拆迁等工作中,侵犯群众利益的事情屡有发生,而在处置这些矛盾纠纷和群体事件过程中,一些干部作风粗暴、工作方法简单,甚至随意动用警力。他们工作不作为、不到位,一出事,就把公安机关推上第一线,群众意见很大,不但导致干群关系紧张,而且促使警民关系紧张”,“这起事件看似偶然,实属必然,是迟早都会发生的。”[1] 2、解决冲突的路径依赖危机。群体性冲突事件发生之初,当地政府通常都会通告,将事件定性为少数黑恶势力、不法分子教唆、煽动、操纵不明真相的群众起哄闹事,要求严厉打击不法分子,全力做好稳控工作云云(将事件定性为是对政权的威胁,可以合法采取暴力手段),行文间充满了主客体际思维支配下的训诫语气,而不是通过主体际间平等的沟通、对话来解决冲突。这种把群体性事件简单、模糊定性的思维,反映了在基层官员的思维里传统专政思维的惯性仍然十分强大。后由于事态的严重以及中央政府的介入,一批对事件的发生负有责任的官员被撤职,对事件的总结一般都定性为有关责任官员党性不强、服务群众的意识淡薄,然后开展官德教育活动。事实上,这种程式化的冲突解决模式并未走出传统压制型治理模式下泛道德化、泛意识形态化以及传统中国“对行政权力恣意行使的遏制不是由于公民能够对违法过程提出效力瑕疵的异议,而是借助于高一级行政权力对下级僚属的惩戒予以保障”[2]的路径依赖。 3、政府的诚信危机。事件发生后,在中央政府和中央媒体介入之前,当地媒体经常处于失声或与当地政府一个声调的状态。但与之形成鲜明对照的是,网络上往往却是民意汹汹,民众对官方单方面的信息持普遍的质疑和不信任的态度。事实上,民众之所以如此,往往基于自身的经验。由于我国没有西方国家发达的民间协会和私人传媒,民众的信息主要来源于政府,因此,政府公布的信息如果不实,将会对公众的信心构成致命的打击,而这在近年的实践中却是不乏其例的。例如,非典初期,有官员声明“北京没有‘非典’”;股市印花税上调前,有财政部官员还在公开声称“不会上调股市印花税”;山西尾矿溃坝事件,当地政府瞒报伤亡人数,不顾当地根本没有降雨的事实,竟然公然撒下弥天大谎声称事故原因在于洪水;三鹿毒奶粉事件中,故意犯罪的企业居然持有“国家免检产品”证书,这不仅是商业信用的破产,更严重的动摇了民众对政府的信任,使政府面临着前所未有的信用危机。 (二)群体性冲突事件的本质是一场社会的法治危机 1、权力者违法导致法律空转。近年来我国立法一直处在快车道上,当前我国社会主义法制体系已初步建成,改革开放之初的无法可依的局面已成为历史。但是,现在所面临的关键问题是有法不依的现象大量存在。特别是由于公权力缺乏有效的约束,在逐利目标的支配下,一些地方政府充当企业的保护伞,在企业破坏当地生态资源、污染当地环境、严重侵犯当地群众生命健康权的情况下,不但不予以制止,反而动用公权力对群众合理、合法的诉求予以压制。特别是近年来在征地、拆迁等事件中,一些地方政府与房产商、企业结成利益同盟,动则动用公权力,突破法律规定,侵犯公民权利。这正应验了学者所言,“权力在社会关系中代表着能动而易变的原则,在权力未受到控制时,可以把它比作自由流动、高涨的能量而其结果往往具有破坏性。权力的行使,常常以无情的和不可忍受的压制为标志;在权力统治不受制约的地方,它极易造成紧张、摩擦和突变。再者,在权力可以通行无阻的社会制度中,发展趋势往往是社会上的权势者压迫或剥夺弱者。”[3] 2、事件处理过程中程序正义的缺失。“程序不是次要的事情,随着政府权力持续不断地急剧增长,只有依靠程序公正,权力才可能变得让人容忍。”[4]“合理而公正的程序是区别健全的民主制度与偏执的群众专政的分水岭”,[5]威廉姆•道格拉斯更是一针见血地断言,“正是程序决定了法治和恣意的人治之间的基本区别”[6]程序正义要求“任何人不得在涉及自己的案件中担任法官”、“必须听取另一方的陈述”。[7]但是,在很多群体性冲突事件中,结论无一不是由官方,甚至媒体往往采用的是全国统一的通稿,很难听到参与群体性事件的民众的声音。因此,事件的处理往往会遭到公众普遍的质疑,人们之所以怀疑“真相”,主要原因在于事件处理的程序违背了程序正义的原则。 3、司法的苍白与无能。众所周知,在法治社会中司法是维护社会正义的最后堡垒,司法独立是出自司法权属性的本质要求,只有独立的司法才能保证判决的公正,换言之,司法独立是判决公正的必要条件,虽然独立的司法不能保证所有案件的判决都必然公正,但不独立的司法产生公正则纯属偶然。虽然司法必须独立在法治国家里是一个妇孺皆知的真理,但在我国由于司法改革的滞后,迄今为止法院的人、财、物都还事实上受制于地方党委和政府,在这种情况下,法院往往被定位为“为地方经济保驾护航”的角色实为必然。因此,大量与地方政府有关的征地、拆迁等类型的案件在当地法院诉讼往往难以得到公正的救济,由于我国司法审判实行的是两审终审制,终使得这些案件的审判难以跳出当地政府所能影响的范围。由于通过诉讼难以获得公正的救济,权利被侵犯的群众只能被迫转入非法治化、非程式化、成本高昂、或然性程度高、人治化特色明显的“上访”。亦即,由于司法在解决社会冲突方面的缺位或无能,而使中央政府承担了在一个司法能正常发挥功能的社会里,中央政府本可以无须承担的政治压力,甚至会产生使执政合法性资源一点一点流失的严重后果。 二、群体性冲突事件发生的直接原因在于基层官民博弈力量的严重失衡 (一)官员权力缺乏有效的约束 1、体制的不完善,党的领导在实践中往往演变成为各个地方党委书记的个人领导。由于地方的党政官员事实上由上级任命,长久以来,官员们养成了对上而不对下负责的习惯。特别是基层的县委书记,拥有人权、财权和事权,三权独掌,而且一般兼任人大主任,可以动用公安、城管甚至武警等暴力或准暴力力量,事实上其权力处于无有效约束的状态,在所辖区域内处于权力的峰顶,其权力缺乏有效的约束。绝对权力容易导致绝对腐败,因此,近些年来,县委书记一职往往成为腐败的重灾区。甚至有个别县委书记一手遮天,为追求任期内“政绩”最大化,把任职地方弄得环境恶化、民生凋敝甚至民怨沸腾。至于不受约束权力的蛮横,则可以从近期的“彭水诗案”、陕北志丹县“短信诽谤案”、辽宁西丰“抓记者案”、山东高唐“网络诽谤案”等一系列所谓的“诽谤领导”的案件处理中可以窥见一斑。[8] 2、权力监督机制失灵。在我国,权力监督机构之多,实为当代世界各国所罕见,这在某种程度上也反映出民众对腐败的痛恨以及党和政府惩治腐败的决心。例如,体制内正式的机构即包括:党的系统有纪委;立法系统有人大及人大常委会;行政系统有监察局、公安、信访等机构;司法系统包括检察院反贪污局、法院;综合的有预防腐败局等。但是,正式的体制内监督模式存在以下缺陷:(1)同级监督模式独立性差,难以奏效。在我国,由于监督部门事实上听命于地方党委和政府,故不可能充分地发挥对后者的监督职责。而上级监督部门又由于距离远,难以了解下级地方的实际情况,故事实上也难以对下级地方进行有效的监督;(2)在运作方式上,采用的是自上而下的权力主导模式。例如,对于党员干部违法犯罪的查处,往往是在纪委“双规”之后才进入司法程序,这使得司法的威信大打折扣,不利于树立法律的权威。 除了体制内正式的监督机制外,还有新闻媒体的监督、人民群众的监督等等。但是,由于新闻媒体的体制化与地方化,以及人民群众监督无严格的程序性保障,法律化程度低等原因,都难以有效地负担起监督的职责。对于这种缺陷,学者指出:我国的监督是以非诉讼的信访、视察、批评、建议等手段为主的,“这种监督手段生效是以监督对象的自律为前提的,一旦监督对象缺乏自律,法律监督就难以生效。事实恰恰是违法主体大都是缺乏自律的。如能自律就根本不用法律监督。”因此,“这种以非讼形式为主要手段的法律监督其实是建立在自相矛盾的理论之上的:它的成功依赖监督对象的自律,同时监督又以对象的不自律为前提。”[9] (二)秩序控制模式下社会理性交往渠道的缺失或被阻隔 1、权力-公民场域中理性交往渠道被阻隔。这主要表现在政府与民众的对话机制被阻隔,“民声”得不到应有的发挥渠道。原因在于:首先,一刀切的官员问责制,事实上起到了鼓励官员压制舆论的作用,官员们出于自保的侥幸心理,出事即本能地拼命捂住;其次,新闻媒体的体制化和地方化,便于地方官员控制当地的信息;第三,法律规定了公民信访的权利,但实践中信访数量却同官员的政绩直接联系,如此非理性的、自相矛盾的规定,催生出的一个奇怪的现象是:许多地方政府运用公权力在北京、在省会城市设办事处,派员进驻,专事对本地上访群众进行拦访、截访。另外,《信访条例》规定的信访“属地管辖”原则,实践中直接导致推诿。事实上,正是由于涉及当地官员的利益而无法在当地得到公正处理,群众才会“越级上访”,但“属地管辖”却将上访材料“批转”回地方,正是在不断的来回之间,上访群众的忍耐力到了极限,极易导致暴力性冲突;第四,公民基本权利受到过多的限制。例如,我国宪法确立了公民集会、结社、游行、示威等自由,但事实上工会、妇联、甚至连律师协会、消费者协会、作家协会、各种学术团体等都被纳入了体制内管理,《社会团体登记管理条例》、《集会、游行、示威法》对公民行使以上宪法自由权利予以了过多限制,实践中难以操作。 2、资本-劳动场域中理性交往渠道的缺失。我国宪法中迄今尚未确立罢工自由,在市场经济条件下私营经济已占国民经济总量过半的今天其缺陷是非常明显的:当前国内劳资纠纷主要围绕工人要求增加工资、改善劳动条件而展开,并不带有政治色彩,事实上这种诉求往往合理、合法,在市场经济国家纯属常见,通过法制化的劳资博弈完全可以正常应对,政府实无必要对之予以包办或干涉。但在秩序控制模式下,工人自愿的结社被禁止,一方面导致资方可以任意践踏劳方的权益,劳资矛盾日积月累;另一方面,由于正常的劳动者团体交涉程序的缺失,劳方只能采用中国式的无序罢工来回答。 3、社会矛盾解决机制失灵。首先,司法不独立,法院事实上的地方化,在涉及一些征地、拆迁等地方政府所认为的“敏感”案件时,往往不予立案,即使予以立案,这类案件也难以得到公正的判决。由于司法判决不公现象严重,人民群众对司法的认同度较低;其次,社会弱势群体在体制内获得救济的成本太高。例如,《中国农民工维权成本调查报告》显示,为了索要不足1000元的工资,完成所有程序,农民工维权需要直接支付至少920元各种花费;花费时间至少11-21天,折合误工损失550-1050元,至于整个社会的成本则至上在三倍以上。[10]由于社会矛盾解决机制的失灵,受伤害的群众容易在趋于暴戾化的社会群体心理影响下走极端。 总之,在稳定压倒一切的秩序控制模式下,我国市民社会缺乏必要的成长空间,官与民之间处于直接接触的状态,社会缺乏中间缓冲地带,一出事就把政府推到最前面,事件的处理过程及结果将直接考验政府的政治合法性。而当前的现实情况是,由于传统思维及处理方式惯性的存在,在官民博弈中,官处于绝对的优势地位,民众的自由空间受到挤压。透过众多的群体性冲突事件,可以发现社会群体心理有趋于暴戾化的趋向,这是一个社会断裂的危险信号,必须对之予以深刻的反思。 三、群体性冲突事件发生的深层次原因在于政府偏离市场经济条件下政府的科学定位,导致权威和公信力严重受损 市场经济的基础在于法治,市场经济社会和法治社会好比一枚硬币的两面,两者相辅相成,缺一不可。在市场经济社会里,公民在政治上、法律上享有广泛的权利和自由,公民权利一律平等,政府负有保障公民权利和自由的法定义务。社会经济上的事务主要由市场自由竞争来解决,政府原则上不予过多参与。在市场经济条件下,政府由纳税人通过法定的由公民按照各自纳税能力所承担的税收所供养,政府的科学定位应当为市场交易规则的供应者和市场秩序的维护者,以及通过税收来调节市场自由竞争所带来的贫富差距,负担起为社会弱势群体提供“生存照顾”的义务,在市场经济中政府应当严守中立,不应有任何自身的经济利益。但是,由于我国市场经济体制的不完善,特别是政治体制改革的缺位、法治的不完善,遂导致政府在履行职能方面经常处于缺位和越位的状态。 1、政府的越位主要表现为:(1)在计划经济时代的“先生产、后生活”的传统观念的主导下,不顾一切保增长,集中一切资源用于拉动增长,成为政府的主导思维。“这种思维本质上是一种战争思维,它把发展经济当作一场在总量上赶超竞争对手的经济战争”。[11]在这种政府主导经济发展的思维支配下,以及在片面的经济发展政策导向下,各地政府纷纷热衷于“招商引资”,甚至充当企业的看家护院角色,不惜以牺牲当地环境、破坏生态资源为代价去追求GDP的增长;(2)由于我国分税制度存在的缺陷,中央政府对地方政府剥夺过多,地方财政上难以为继,[12]一些地方政府转而依靠“卖地财政”来维系运作,长久以往遂形成与房产商、企业的利益共进退的关系,由于公权力约束的不到位,在利益催使下容易产生官商勾结。特别是,国务院颁布的《拆迁条例》不分“公共利益性拆迁”和“商业性拆迁”,一概由政府负责拆迁,使得地方政府为企业、房地产开发商“保驾护航”变得“有法可依”,在公开报道的众多暴力性征地、拆迁事件中大都可以看到一些地方政府的影子;(3)违反行政伦理,利用公权力直接谋利。长期以来,在中国“吃饭财政”现象严重。由于冗员过多,许多政府职能部门设机构,但是财政却不全额拨款,甚至全部由收费、罚款来解决,称“设机构,给政策”。在具体渠道上,或者为自收自支,或者为收支两条线,超收奖励、罚款分成。在这种情况下,一方面导致相关职能部门产生并维护自身的部门利益,同时利用我国“部门立法”模式的弊端,使得“部门利益化,利益法制化”,立法在一定程度上丧失公平正义的品质,沦为维护部门利益的手段,同时也使得部门利益因此而尾大不掉甚至形成阻碍改革的利益集团;另一方面,众多部门竟然堂而皇之地存在“收费指标”、“罚款指标”,执法活动在相当程度上被商业化,由此而导致乱象环生的景象则不难想像。试举公路交通为例:有学者指出,由于权力的垄断,在国内的一些大城市里,出租车行业已演变为一种畸形市场化的特殊行业,只有官方特许的公司才可以经营。出租车公司把车租给司机,收取高额的一次性押金,然后每月收取租金,出租车公司对司机的剥削,一般都达到了80%,甚至更多,实际上,只要获准开办出租车公司,就可以凭空每月收取大笔的租金,基本上什么都不用做。出租车公司像吸血鬼一样的盘剥才是当前许多城市出租车司机“罢工”群体性事件频发的真正原因所在。[13]另外,从公开报道的情况看,选择性执法、诱使他人违法而进行罚款的“钓鱼执法”大量存在。[14]各地公路收费站林立,运输成本高昂,公路运输超载罚款,不超载亏本,但由于超载被罚具有或然性,其发生有一定的概率,因此,许多运输者不得不被逼超载。法之违反,其根源竟然在于政府的竭泽而渔,不得不发人深思并引起执政者警惕![15] 2、政府的缺位表现在:片面追求效率,忽略了公平,部分出台的社会政策过度不公,整体上忽视了对社会弱势群体的生存照顾义务,财政支出直接投放到教育、医疗等方面比例过低,社会保障与社会福利供应严重不足,导致社会贫富悬殊、两极分化现象严重,基尼系数在2007年已经达到0.48,已经远远超过了主要的资本主义过家,甚至超过了一向被认为“贫富差距很大”的基尼系数基本维持在0.41左右的美国。住房难、看病难、上学难成为人民群众的“新三座大山”,社会大众未能充分地从经济发展、GDP高速增长中享受到应当享受的利益。 由于一些垄断行业、部门以及地方政府和经济利益过多地纠缠在一起,容易形成自身的利益,故在出台一些重大的、与国计民生有关的政策时,往往不能充分考虑民众的意愿,甚至部分政策逆民意而为。例如,举民众反映强烈的汽油价格来说,近年来,中国汽油价格一直处于不断上涨的态势,国际石油价格上涨,国内的立即跟着上涨,名为“接轨”。可是,当国际石油价格下降时,国内的价格却并不“接轨”而下降;又如,当前民众苦于房价高腾久矣。一个基本的常识是:作为商品,房价起落属正常市场规律的作用,政府本不应对之过多操心。但是,由于近年来很多地方政府财政上过多依赖“卖地财政”,故不愿意房价下落,于是一些地方政府纷纷出台房产“救市”政策。此举违反了行政伦理,严重伤害了民意,对社会道德、政府的公信力构成公然挑战。事实上,当前群体性事件之所以频发,当从此寻找深层次的根源。公务员之家 四、厉行法治,走出传统中国“威权主义与黄宗羲定律”怪圈 当前,在中国发生的群体性冲突事件并未突破传统的“威权主义与黄宗羲定律”[16]的命题范围。在该命题下,几千年来中国历史一直在周期震荡中循环,每当社会财富积累到一定程度,每当社会文明积累到一定程度,社会情绪的极端和暴戾以及社会矛盾和冲突也随之发展到顶点,然后马上来一次大的震荡,把几乎所有积累一扫而光,接着一切从头开始,从零甚至是从负数开始。[17]值得我们思考的是:我们有理论上最先进的制度,有宪法、法律及完备的法律实施机构,但为什么会宪法、法律会空转?那种出了事后靠严惩个别腐败官员、然后组织官员进行政治学习等传统应对的方式实践证明效果有限。笔者认为,必须直面民意,在深刻反思的基础上,理性对待、积极回应各类社会群体利益诉求的表达,通过现代性的观念与制度变革,踏踏实实的厉行法治,才能使中国最终走出传统的“威权主义与黄宗羲定律”怪圈,舍此之外,别无他途。 (一)改革传统观念 1、从秩序至上到人权至上。去除传统国家主义观念影响,确立国家仅具有工具性价值,人权才是核心和最终目的的现代法治理念,以及确立保护公民依法维权就是保护法律的尊严、保护社会的和谐与稳定、保护党执政合法性资源的理念,尊重并切实保障公民宪法基本权利,实践宪法中“国家尊重和保障人权”的庄重承诺。 2、从压制型治理到自治型治理。在自治型治理模式下,政府无须大包大揽,越是离民众近的事务,越是应当通过民众自治来进行,因为只有民众自己才了解自身的需求和偏好。全能的“家父主义”政府不可避免地会出现由于包揽过多而造成的冗员过多、效率低下、腐败现象。实行自治型治理,由于大量的社会性事务由社会自治团体完成,这样可以为政府机构改革挪出空间。同时,伴随着自治型社会的建立,我国的公民社会与公民文化、宽容、和谐的社会氛围势必得到进一步培育和发展,这样可以为整个的政治体制改革创造必要的空间。 3、从无限政府到有限政府,“假如我们相信政府具有永远正确的秉赋且永远不会走极端,宪法便没有必要设定这些限制了。”[18]因此,应当放弃计划经济年代秩序控制模式下政府包办一切的习惯性做法,政府的一切行为必须严格地受到宪法、法律的约束,奉行中立、谦抑原则,回归市场经济条件下政府的科学定位。 4、从效率至上到公平至上。在当前掠夺式的经济发展模式下,经济增长衍生出很多社会矛盾和社会问题,对社会安定带来很大的危害。因此,必须转换思路,将重点放在发展社会保障、提供社会福利方面,改变社会分配严重不公的现状,重塑社会的公平与正义,以化解当前日趋激烈的社会矛盾。 5、摆脱传统意识形态的束缚:首先,党的领导不等于地方上某个具体党员干部的个人领导,体制上要保证党中央的权威,制度设计上要做到权责必须平衡,防止官员在地方上独大而滥用权力;其次,权力分立在当代世界被称为优越的“自由主义的政治组织之原理”,[19]因此,它并不是资产阶级的专利,其中所蕴藏的公理性成份完全可以成为制度建设借鉴、参考的对象;第三,去除公务员性善论的制度前提预设,制度设计从人性发出,“假如不把人预设为恶人,任何人都不可能为一个共和国制定宪法或法律”,“不信任是每个立法者的首要义务。法律自然不是用来反对善的,而是用来对付恶的,所以,某个法律对它的接受者预设的恶行内容越多,其本身反而显得越好”;[20]第四,从政治性思维转换到法律思维,依靠公正的执法和司法来解决社会纠纷与冲突,这要求政府应当摈弃长期以来所奉行的那种充当社会万能“保姆”角色的观念及做法,避免成为社会矛盾的漩涡中心,应当定位在地位中立的社会纠纷调停者的角色;第五,转换革命战争时期所形成的阶级斗争惯性思维,抛弃暴力性宣传。中华人民共和国建立后,中国共产党已由革命党转变为执政党。众所周知,革命党的合法性基础在于特定历史条件下,在国民党反动统治下人民有武装革命的权利;而执政党的合法性则在于宪法、法律的确认、授权、以及人民对党执政的普遍认同。因此,角色的转变,必然带来工作重心的转变,新时期的工作应当围绕加强党的执政能力,提高党的执政合法性而展开。 (二)突破解决冲突的传统路径依赖 当代世界,由于互联网、通信技术的发展与普及,政府、环境的资讯充分暴露于网络通讯中,决策的速度、品质势必受到前所未有的挑战,传统的政府包办一切、垄断资讯、单方面公布信息的做法,势必引起公众的质疑,当公众质疑累积到相当程度将可能造成合法性危机。按照发展社会学的观点,人均GDP在1000美元到3000美元的区间,是社会矛盾凸显期。当前,我国正处于这一阶段,社会矛盾由隐性转为显性而直接暴露在公众视野之中。如何处理群体性冲突事件,直接影响到社会主义和谐社会建设的成效,因此,突破解决冲突的传统路径依赖极为必要。 1、在处理群体性冲突事件过程中,不但要公正,而且要让人们明白无误地、毫不怀疑地看到是在主持公正,因为,原因很简单,公正来源于信任。“正义不仅要被伸张,而且必须眼见着被伸张。这并不是说,眼不见则不能接受;而是说,没有公开则无所谓正义”。[21]因此,应当改变当前对群体性冲突事件的调查、鉴定由政府部门一手包办的现状,为保证事件调查、鉴定结果的权威性、公正性,必须建立一个独立、透明的事件调查、鉴定的机制,整个事件的调查、鉴定完全由独立的第三方来负责实施。对于有重大影响的群体性事件的调查,应当由全国人大常委会组织特别调查委员会来进行。在调查、鉴定的过程中,应当平等地听取双方的声音,同时按照《政府信息公开条例》的规定,及时公开信息,接受媒体的公开监督。 2、对于事件的处理,地方政府在维持社会秩序稳定的同时,应当保持中立,对群体性事件的最终处理通过公开、公正的审判进行,允许媒体进行公开的报道,让所有人知道事件的真相,“阳光是最好的防腐剂”,如果一切都能够在阳光下运作,相信人民的信心、信任感也会不断的增加,社会的基本共识亦会得以重建。 (三)保证社会理性交往渠道的畅通 首先,当前一刀切的官员问责制做法弊端明显,往往驱使官员出于自保而封锁信息。因此,有必要将行政首长问责纳入法制化渠道,充分保障公众的知情权以及被问责官员的实体及程序性权利,在分清责任的基础上进行问责。 其次,只有公民充分地行使表达自由的权利,才能使下情及时地上达,形成公民与政府之间良性的互动关系。因此,必须认真对待权利,认真对待宪法,放松具体法律、法规中对公民宪法基本权利的限制,保障公民集会、结社、游行、示威的自由,同时宪法中有必要确立公民罢工自由等权利,保障劳动者团结起来和资本进行谈判协商、平等博弈的能力。此外,尽快制定《新闻法》,充分保障新闻自由,同时新闻媒体必须在体制上进行改革,摆脱地方化控制。 第三,从人性的角度出发,取消“越级上访”的禁止性规定。同时,信访制度的科学定位应当被还原为一个下情上达的机构,而非纠纷解决机构。[22] (四)政府权力产生与运行法治化 美国著名经济学家曼瑟•奥尔森在其名著《权力与繁荣》中,指出经济成功需要两个必要的条件,一是要有对所有人都稳定的且界定清晰的财产权利和公正的契约执行权利,另外一个是没有掠夺行为。他认为,一个政府,如果有足够的权力去创造和保护私有产权并去强制执行合约,而且受到约束不去剥夺这些个人权利,那么这样的政府就是“强化市场型政府”,只有这种“强化市场型政府”才能保证经济的持久繁荣与社会的稳定。笔者认为,所谓“强化市场型政府”实质就是法治化的政府,当前我国市场经济改革进一步走向深入,以及经济的繁荣与社会的稳定,迫切需要权力产生与运行的法治化。 1、改变官员事实上的行政任命方式,使权力产生真正做到民主化。为此,必须进一步完善我国人民代表大会制度,扩大直接选举的范围,降低人大代表中官员的比例,减少全国人大代表的人数以提高效率,逐步实现人大代表的专职化,以提高其参政议政能力及明确其参政责任。 2、完善我国财政制度。(1)大力进行政府机构改革,坚决裁撤冗员,彻底告别“吃饭财政”的现状,减轻人民的负担;(2)政府机构公务人员由财政全额供养,严禁通过罚款、收费谋取部门私利。废除相关罚款、收费单位“提成”的财政制度规定,执法行为必须与执法部门、具体执法者的利益完全隔绝;(3)税收在中央与地方分配是极严肃的宪法问题,属宪法保留内容,因此,有必要从宪政的角度重新审视我国分税制,从地方事务与财权统一,从财政收入与支出两方面一并考量来完善分税制度,加大地方法定的税收分配比例;(4)完善罚款、收费制度。目前,按照《行政处罚法》第二章“行政处罚的种类和设定”中的规定:在我国,法律、行政法规、地方性法规、部门规章及地方性规章均可设定罚款行政处罚,但是该法对设定罚款行政处罚的原则、条件及限制等却缺少必要的规定。至于收费,从法律性质上,收费具体可以分为规费(行政规费与使用规费)、受益费、特别公课三种类型,目前在我国尚缺少统一的《规费法》予以调整。由于立法的不完善,导致实践中乱罚款、乱收费现象严重,处于混乱不堪的局面。笔者认为,由于罚款、收费涉及对公民宪法财产权的侵犯,属于法律保留的内容,必须以全国人大或全国人大常委会通过的法律作为依据,法律可以授权行政机关制定具体的规定,但授权必须符合明确性原则,而不能采用概括性授权。 3、政府在出台有关国计民生的政策时,必须充分尊重民意。众所周知,中国改革一开始就是自上而下的权力主导型,客观上造成制定的游戏规则有利于利益集团。这种状况必须予以改变,政府在出台政策时,一方面,政策的内容要接受伦理正当性的拷问,即必须符合公平、合理的原则;另一方面,政策出台的程序要符合正当法律程序,即保证决策程序的公开、透明以及保证公众的广泛参与。具体而言,决策的有关内容应当提前向社会公众公布,决策应通过代表民意的人大表决,或通过召开具有广泛代表性的听证会来进行。惟如此,才能使决策具有民主正当性,获得人民群众发自内心的支持和服从,减少执行政策的成本。 4、政府依法行政。马克斯?韦伯指出,在理性化方面取得进步的社会中,“合法的”统治权威必须是“非私人”的,它需要恪守统治规则和制度程序。“如要使‘法律规则’得以坚持,宪法就必须确保任何人都不能凌驾于法律之上。拥有政治权力的人必须同受其权力管辖的那些人一样服从法律程序。这一点对于从法律上保护包括人权在内的各种权利来讲,其重要性十分明显。”[23]而事实上,“强制私人尊重法比较容易,国家在此可起举足轻重的仲裁人的作用,而强制国家尊重法比较不易,因为国家掌握着实力”。[24]因此,必须完善权力监督机制,完成从人治型到法治型模式的转变,具体而言:(1)完善权力之间监督和制衡的分权机制;(2)必须保证权力监督部门的独立性;(3)权力监督通过诉讼的法治化方式进行;(4)保证新闻独立与自由,充分发挥法治社会中“第四种权力”的监督作用。 (五)通过司法来维护社会的公平、正义,最终整合社会 在法治社会里解决纠纷的地方是法院,而不是其他机构,“司法使法律降临人间”,[25]法院代表着法律,象征着公平与正义,法院负有保障法律的正确、有效的实施,通过保障权利、对任何侵犯权利的行为进行矫正和惩罚、让被侵犯的权利得到及时救济以维护社会的公平、正义。同时,司法作为一个缓冲带,其有效运转可以及时分解掉社会中的大量冲突,缓和对立情绪、消解社会矛盾,负有在现代多元社会里整合社会,防止社会分裂,防止由于政府直接介入冲突解决过程而使官民之间直接产生冲突从而使冲突有可能转化为政治问题,以及防止在这种情况下由于冲突解决不公而影响政治制度合法性之责。当代中国,正处于急剧转型时期,多元利益与多元思想并存,各种冲突大量涌现,矛盾错综复杂,透过群体性冲突事件,可以看到当前社会阶层在扩大,社会存在断裂的危险。因此,通过司法及时地、公正地解决纠纷,化解民怨,医治社会的创伤,整合社会利益冲突,以达到基本的社会共识构成当前社会主义和谐社会建设的主题任务。笔者认为,为达此任务,应当充分地发挥法院的功能。而充分发挥法院功能的前提在于必须进一步深化司法改革,通过司法公正来树立法院的权威。 1、司法独立。“法治诞生于法律机构取得足够独立的权威以对政府权力的行使进行规范权力的时候。”[26]“没有这种独立,就无法防止立法权力和行政权力的滥用,也不能防止强化行政权力的强制力量的滥用。”[27]司法独立作为当代司法的一项基本原则,已成为当代世界宪法性惯例,其价值为文明社会所公认。在司法独立问题上,必须去除那种将司法独立和党的领导简单地对立的观点。在我国,党的领导是政治领导,党的方针、政策通过转化为法律而为全国人民所遵守,而法院审判则是通过具体适用法律来贯彻党的方针、政策,只有独立的司法才能更好地适用法律,而更好地适用法律本身就是在更好地执行党的方针、政策,因此,司法独立与党的领导并不矛盾,两者实质上是统一的。我国建设社会主义法治国家,保证司法独立属当然的其中之义。因此,必须在制度上保障司法体系独立于政府体系而运行,同时接受公众舆论及人大等权力机构的法治化制约。同时在制度上保障法官身份的独立,使法官在判决时能无须顾虑任何外在的压力,做到只服从法律和良心,作出公正的判决。 2、建立司法违宪审查制度。众所周知,宪法是国家的根本大法,它以限制政府权力与保障公民权利为核心内容,规定了各项国家最基本的制度,是治国的总章程。同时,就功能而言,“宪法的功能不同于位阶在宪法之下各种法律,宪法不但明定立法者之裁量范围及界限,同时对于不同法律间因不同之评价标准所造成之漏洞与差异,负有整合及统一之功能。”[28]宪法具有最高的权威,必须被严格遵守。为此,必须建立相应的宪法保障机制。现代法治国家的实践证明,“违宪审查制度乃是宪法保障制度中的一个主要的,最具有实效性的机制”,[29]当代世界各国,违宪审查方式有多种,但通过司法(宪法法院或普通法院)进行违宪审查是普遍的、行之有效的制度。对于司法违宪审查的意义,学者指出,“如果没有独立的、拥有司法审查权的、容易接近、能实施这些权利的司法机关,那么,包括平等权在内的基本权利保障就只是一堆空洞的浮词丽句”。[30]当前在我国,宪法规定由全国人大常委会监督宪法的实行。但遗憾的是,迄今违宪审查程序尚未被启动过,这与政治生活及社会生活中大量存在的违反宪法现象得不到纠正的现状形成了鲜明的对照。因此,借鉴法治国家的做法,建立我国司法违宪审查制度显得十分必要。 法律认识论文:离婚损害赔偿的法律范围认识论文 内容提要:离婚损害赔偿,是配偶一方违法侵害配偶他方的合法权益,导致婚姻关系破裂,离婚时对无过错配偶所受的损害,过错配偶应承担的民事责任。离婚损害赔偿民事责任的构成需同时具备法定违法行为、有损害事实、因果关系、主观过错等四个条件。离婚损害赔偿法定原因包括重婚、有配偶者与他人同居、实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员而导致离婚等。离婚损害赔偿请求权的主题只限于无过错配偶,承担离婚损害赔偿的责任主体只能是实施法定违法行为并导致离婚的过错配偶。离婚损害赔偿的范围应包括物质损害和精神损害,民事责任方式宜采用非财产责任和财产责任两种方式。离婚赔偿金韵数额可由夫妻双方协商,协商不成时,由法官酌定。 关键词:婚姻法离婚损害赔偿离婚损害赔偿法律适用 2001年4月28日颁布实施的修正后的《中华人民共和国婚姻法》(以下简称《婚姻法》)新增了离婚损害赔偿制度,这适应了我国新形势下调整离婚关系新隋况的需要,反应了广大人民群众的意愿,有利于维护合法婚姻关系,保护无过错方的合法权益,制裁过错方的违法行为。为正确贯彻实施这一法律规定,目前,我国法学理论界和司法界不少同志撰文,探讨离婚损害赔偿的法律适用问题,大家对很多具体问题存在不少分歧理论认识上的分歧往往会造成实践中执法的混乱,既不利于保护当事人的合法权益,也有损法律的严肃性,因此亟待我国有关部门做出法律解释,以指导司法实践工作。本文拟对离婚损害赔偿法律适用的若干问题进行研究和探讨,以期为我国有关部门制定有关离婚损害赔偿制度的法律解释提供一点参考。 一、设立离婚损害赔偿制度的意义 第一,建立离婚损害赔偿制度是加强社会主义法制,完善我国婚姻法律制度的需要。保护婚姻家庭是我国宪法确立的基本方针。我国刑法、民法通则和婚姻法对于夫妻、父母子女等家庭成员,在婚姻家庭中权利义务关系都明确给予了法律保护的。但由于我国1980年《婚姻法》的离婚制度中缺少离婚损害赔偿的规定,过错配偶实施违法行为如重婚、与他人同居、家庭暴力、虐待、遗弃配偶等导致离婚,造成无过错配偶的损害,不能依法追究其赔偿责任。这使我国法律关于保护婚姻家庭的规定成为一纸空文,有损社会主义法律的严肃性。 第二,建立离婚损害赔偿制度,是新形势下保护离婚当事人合法权益的需要。近年来我国离婚率呈逐渐上升的趋势。随之出现的一个突出问题是,因夫妻一方当事人重婚、与他人同居或虐待、遗弃对方而导致婚姻破裂的离婚案件增多,在某些地区已成为离婚的主要原因,占离婚案件的数6096以上。许多无过错离婚当事人(绝大多数是妇女)因过错配偶上述侵害婚姻关系的违法行为,身心受到严重摧残,却得不到法律救助,发出了强烈要求填补“法律漏洞”的呼吁,以期有效地保障婚姻家庭、妇女和儿童的合法权益。据报道,北京市妇女法律援助分中心从2000年10月至2001年5月短短7个月内受理的200余例来访和咨询中,婚姻家庭类咨询占总数的8496,其中,“在796件离婚咨询中,离婚损害精神赔偿的问题相对集中,咨询者希望通过新设立的离婚损害赔偿制度实现对自己权益的保护。” 第三,建立离婚损害赔偿制度,是使司法部门有法可依、违法必究的需要。从我国司法界看,由于我国婚姻法未规定离婚损害赔偿制度,因此,离婚时对于离婚过错方对无过错方造成的损害包括财产•的和非财产的损害,法院一般未责令过错方承担损害赔偿责任。例如,根据2000年6—8月对北京市第二中级人民法院民庭的调查:“1998年和1999年全年的涉及婚外恋的124起离婚案卷进行统计,这些离婚案,无一例责成离婚中的过错方或第三者对无过错方承担精神损害赔偿责任的案例。尽管有些已“证据确凿",但由于法律对无过错方的救济手段明显滞后,所以执法者对明日张胆践踏“一夫—妻制"的行为,显得力不从心,无能为力。可见,这不仅放纵了离婚过错方的违法行为,不利于保护无过错配偶的合法权益,而且不利于维护合法婚姻关系。故基于公平、正义原则,应当建立离婚损害赔偿制度,依法追究过错配偶违法行为的损害赔偿责任。 二、离婚损害赔偿的构成要件和功能 离婚损害赔偿,是配偶一方违法侵害配偶他方的合法权益,导致婚姻关系的破裂,离婚时对无过错配偶所受的损害,过错配偶应承担的民事责任。根据我国新《婚姻法》第46条的规定,离婚损害赔偿民事责任的构成,必须同时具备以下四个要件: 第一,须有法律规定违法行为。这里的法律规定违法行为,指新《婚姻法》明确规定的重婚的、有配偶者与他人同居的、实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员的且已导致离婚的四种违法行为。这些是严重违反婚姻义务或严重侵害配偶他方的人身权益,并造成离婚的法定违法行为。必须指出的是,如果实施的是法定违法行为之外的其它违法行为,如赌博、吸毒等,或虽实施了前述法定违法行为尚未导致离婚的,均不属于离婚损害赔偿的违法行为。 第二,须有损害事实。即因配偶一方实施了违法行为而导致离婚,无过错配偶由此受到财产损害和非财产损害。何谓离婚财产损害,在我国学者目前有两种不同的见解:一种意见认为,离婚财产损害,是指因实施法定违法行为致配偶他方现有财产利益受到损失等,如拒不履行家庭扶养义务,造成配偶他方现有财产利益的损失或夫妻共同财产的减少,配偶一方实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员造成配偶他方人身或精神上的损害所引起的财产损失,如医药费、误工费等。即包括所持财产的减少和可能失去的利益,后者如可预期利益的丧失。笔者认为,离婚损害赔偿制度的立法宗旨之一就是填补损害,故离婚财产损害的范围,当然既包含财产方面已发生的现实损害;至于可预期利益之丧失即消极损害是否包括在内,则应当区别对待。凡属于过错配偶违法行为造成的夫妻共同财产可预期利益的损失,应包括在离婚财产损害的范围内。但配偶继承权的丧失,则不应包括在内。因为,配偶继承权的实现,除以配偶身份的存在为前提外,还需同时具备其他法定条件。如夫妻一方死亡、留有遗产、生存配偶未被取消继承权等。也就是说,配偶继承权将来实现与否尚不能确定:保险受益权亦同,故均不宜包括在内。至于夫妻抚养请求权是否应列入赔偿范围,亦应区别处理:无过错配偶在婚姻存续期间如果已经具备抚养条件,实施法定违法行为的过错配偶应承担赔偿责任:但如尚未具备受抚养条件的,不宜列入抚养范围。因为,在我国夫妻一方是否对他方在经济是上给予抚养,取决于是否具备法定的抚养条件。凡具备法定的抚养条件的配偶一方,即使离婚后也享有他方给予适当经济帮助的权利。 离婚非财产损害,包括人身损害和精神损害。前者指人身受到的伤害,后者包括精神利益(如名誉权、自由权、贞操权等)的损害和精神创伤两个部分。精神创伤指因过错配偶实施重婚、与他人同居、虐待、遗弃等行为,致使婚姻的破裂而离婚,造成无过错配偶肉体上和精神上的痛苦。 第三,须有因果关系。配偶一方实施的重婚、与他人同居、家庭暴力、虐待、遗弃等法定违法行为,必须是导致婚姻关系破裂而离婚,使无过错配偶遭受财产损害和精神损害的直接原因。离婚财产损害和人身损害均属于物质损害,必须有充分的证据证明违法行为是发生损害结果的直接原因,才能认定有因果关系。精神损害,只需确认配偶一方有上述违法行为已导致离婚的,就可以认定,但是如果违法行为未导致离婚,受害配偶在婚姻存续期间提出追究过错配偶责任的,应按婚内侵权行为处理,不适用离婚损害赔偿。 第四,须有主观过错。离婚损害赔偿以配偶一方有故意的过错为主观要件,即配偶一方故意实施上述违法行为。但请求人无过错。如因过失伤害家庭成员等导致离婚的,因不具备主观要件,故不承担离婚损害赔偿责任。 以上四个要件同时具备,即构成离婚损害赔偿民事责任。 离婚损害赔偿作为一种民事责任,主要具有三方面的功能:第一,填补损害。补偿损失,使受到损害的权益得到救济和恢复。第二,精神补偿。精神损害之补偿金,是一种特殊赔偿金,兼具经济补偿和精神补偿双重功能:一是从经济上填补损失,二是补偿受害方因合法权益遭受损害之痛苦。以为,对于精神补偿而言,不能完全客观地以金钱计量和赔偿。所以,给付赔偿尽可能填补损失外,更主要的是受害人心理上得到了慰籍,平息怨恨、报复情感。第三,制裁、预防违法行为。即离婚损害赔偿制度的立法目的在于,填补过错配偶的违法行为造成的损害,抚慰无过错方的精神创伤,预防、制裁配偶一方的违法行为,以维护合法婚姻关系和保护无过错配偶的合法权益。 必须指出,关于损害赔偿的功能,我国有些专家认为,实行离婚损害赔偿,除前述功能外,还可以保障离婚后妇女儿童的生活,对于单亲家庭生活保障,特别是子女的健康成长,会起到积极作用。“也可以在一定程度上消除离婚双方特别是经济上处于劣势一方的后顾之忧,从而使离婚自由得以真正实现。”笔者认为,诚然,通过离婚损害赔偿,能够减少离婚配偶一方及其子女的生活困难,有利于提高单亲家庭的生活水平。但是,我们适用离婚损害赔偿时必须明确,离婚损害赔偿制度的主要功能在于填补损害、预防、制裁违法行为。只有因实施法定违法行为导致离婚而引起的损害,才能请求赔偿。如果不是因为实施法定违法行为导致离婚的,即使离婚配偶一方及子女生活困难,也不能请求离婚损害赔偿。在我国,离婚后生活困难的一方及子女的生活保障,主要是靠离婚后对生活困难一方的经济帮助和父母对未成年子女抚育等法律制度予以救济的。 三、离婚损害赔偿的法定原因 根据新《婚姻法》第46条的规定,离婚损害赔偿的法定原因包括重婚、配偶者与他人同居,实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员而导致离婚的四法定情形。但我国有些学者和司法界的同志认为,新《婚姻法》规定的离婚损害赔偿的法定原因范围太窄,应将通奸、有配偶者票等危害一夫一妻制的行为包括在内。有的学者还认为还应该包括违反婚姻自由的过错行为,如一方婚前故意隐瞒结过婚的历史等骗婚行为。笔者认为,上述意见不妥。因为行为通常是秘密进行的,主要是危害社会公共秩序,我国刑法和有关行政处罚条例对其已规定有相应的处罚措施。至于一方婚前故意隐瞒有法律禁止结婚的疾病而结婚的按新《婚姻法》的规定有相应的处罚措施。至于一方隐瞒其已婚史、性生理缺陷而结婚的并非所有的配偶他方都不能原谅而导致离婚,故不宜作为离婚损害赔偿的原因,但如果因此导致夫妻感情破裂的,可以依法请求离婚。 四、离婚损害赔偿请求权的主体及行使时间 离婚损害赔偿请求的主体仅限于无过错配偶。根据新《婚姻法》第46条的规定,只有无过错配偶,才能享有离婚损害赔偿请求权,成为请求权的主体。至于什么是“无过错”,新《婚姻法》第46条规定的四种违法行为。但是我过有些、学者主张,在物质损害上,应适用“过错相抵原则”。“如双方均有过错,当一方提起赔偿之时他方也可以提起反诉,并在适当范围内予以过错抵消,抵不足的部分可以要求赔偿”笔者认为,这里如果配偶双方故意实施了违法行为而导致离婚的,其违法行为性质相同,只是在数量上可能有“五十步与一百步”之差,由于违法行为数量的多少往往较难查证;并且基于离婚损害赔偿的功能之一,就是预防、制裁侵害配偶合法权益的违法行为,故不宜实行过失相抵。从国外立法看,离婚损害赔偿请求权的主体,有些国家和地区的立法仅限于无过错配偶。如瑞士、墨西哥、法国亦原则上限于无过错配偶。所以,我国新《婚姻法》将离婚损害赔偿的请求权的主体仅限于无过错配偶,而不采取过错相抵原则,这有利于促使公民严肃认真对待婚姻关系,预防侵害配偶合法权益的违法行为的发生,也可避免为证明离婚配偶双方过错大小之举证困难,是合理的。 至于因实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员而导致离婚的,由此受到损害的未成年子女或其他家庭成员,是否也可以作为离婚损害赔偿的请求权主体?在国外,如日本有司法判例在特别情况下允许未成年子女提出损害赔偿。但笔者认为:离婚损害赔偿是因配偶一方婚内实施法定违法行为而导致离婚,过错配偶因此造成无过错配偶物质的和精神的损害而应承担的民事责任。因此,离婚损害赔偿的请求权主体和民事责任的主体只能是婚姻当事人,未成年子女或其他家庭成员不宜作为离婚损害赔偿请求权主体。未成年子女或其他家庭成员如因离婚受到损害,只能作为确定损害赔偿数额的多少时予以考虑的一个情节。如果成年子女及其他家庭成员因家庭暴力、虐待、遗弃等造成物质和精神的损害,受害人可以依据《民法通则》有关保护公民人身权和财产权的规定,向人民法院提出侵权之诉,依法追究违法行为人的民事赔偿责任。 离婚损害赔偿请求权的行使时间是否仅限于离婚时行使?我国新《婚姻法》未作规定。目前我国学术界有两种观点:一种意见认为,离婚损害赔偿仅限于离婚时提出损害赔偿请求。另一种观点认为,离婚损害赔偿请求既可以离婚时提出也可以离婚后提出,但时效以一年为限。笔者持第一种观点,因为离婚损害赔偿的立法宗旨在于填补无过错配偶的损害及抚慰其精神,并制裁违法行为,仅限于离婚时行使请求权,“既可以避免因时过境迁,法院难于调查取证,也可以促进当事人及时行使权利。” 五、离婚损害赔偿的责任主体 承担离婚损害赔偿责任的主体,除过错配偶外,是否应当包括插足破坏他人婚姻的第三者?对此,新《婚姻法》第46条未予规定,我国学术界有两种意见:一种意见认为,第三者应当是承担离婚损害赔偿责任的主体,应当作为共同侵权人而负连带责任。另一种意见认为,承担离婚损害赔偿责任的主体,只能是实施法定违法行为并导致离婚的过错配偶,不能包括插足破坏他人婚姻的第三者。因为“离婚及离婚过错赔偿是配偶之间的纠纷,解决的是配偶之间身份关系及民事赔偿责任问题。不宜将第三者的赔偿请求权和民事赔偿责任规定进来。”“对于第三者的行为,更适宜用道德来调整,只有在第三者插足严重,损害重大时才规定第三者赔偿责任。受害者可另行提起侵权的损害赔偿之诉。"笔者赞同后一种意见。这时首先必须说明“第三者”不是一个法律概念,而是一个社会学概念,它通常是指介入他人婚姻,与夫妻一方有婚外性关系的人。其表现形式比较复杂,如果第三人有配偶者秘密地发生两性关系,属于通奸;第三者与有配偶者结婚或以夫妻名义公开共同生活,属于姘居;第三者产生原因也很复杂,有的属于上当受骗,不知对方有配偶;有的是有配偶者的关系早已破裂,甚至已经分居多年,但配偶对方就是坚决不同意离婚,在此情形下,继续这种婚姻关系已是不道德的;有的是第三者贪图享受“金钱"等。所以,对第三者“不宜一概用法律加以惩罚。对于这些不同形式介入他人婚姻的第三者,应当根据社会危害性的不同,予以区别处理。第三者如明知他人有配偶而与之结婚或以夫妻名义共同生活的,构成重婚罪,应依法追究刑事责任。其他与有配偶者姘居、通奸的第三者,一般可以通过道德谴责,行政处分治安处罚以及批评等方式处理。但如果第三者实施违法行为,侵害合法配偶的人身权利或财产权利造成损害后果的,受害人可依《民法通则》提起损害赔偿之诉。 六、离婚损害赔偿适用的程序和赔偿范围 关于离婚损害赔偿程序,新《婚姻法》无明文规定。笔者认为,离婚损害赔偿既适用于行政登记离婚程序,也适用于诉讼离婚程序。因为,基于婚姻法的私法性质,在夫妻双方同意行政登记离婚的情形下,法律应尊重当事人的意愿,不必进行干预;如果双方就离婚损害赔偿问题不能达成协议,则可以通过诉讼离婚,由人民法院依法判决。 关于离婚损害赔偿的范围,目前有两种意见:一种意见认为,离婚损害赔偿的范围,应包括物质损害赔偿和精神损害赔偿。另一种意见认为,离婚损害赔偿,只是对精神损害的赔偿,而不是物质损害赔偿。因为如果被侵害的是“生命权、健康权、身体权、名誉权或人身自由权,”民法上已有规定,要求赔偿,也不需导致离婚。如果因为过错方的过错而导致对方物质利益减少,则属于财产返还的范畴。只要有过错行为,不问结果,受害方即可提出损害赔偿。笔者持第一种意见。因为,第一,如果在婚姻关系存续期间配偶一方侵害配偶他方的人身或财产权益,依照我国《民法通则》保护公民人身权利和财产权利的规定,受害配偶有权请求婚内侵害赔偿。但是,如果受害配偶基于维护婚姻关系的考虑,未在婚姻期间提出侵权损害赔偿的,离婚时对其因过错配偶的违法行为导致离婚所受物质上和精神上的损害,均应有权依法提出损害赔偿。这才是合理的。第二,新《婚姻法》第47条规定:“离婚时,一方隐蔽、转移、变更、损毁夫妻共同财产或伪造债务的一方,可以少分或不分。离婚后,另一方发现有上述行为的,可以向人民法院提出诉讼,请求再次分割夫妻共同财产。’’这是对离婚时夫妻一方侵害夫妻共同财产的违法行为的处理措施,而不是赔偿损害,因此,对于因法定违法行为而导致离婚所造成的财产损害,不能援引此条规定予以处理。第三,按新《婚姻法》第46条的规定,只要有过错行为,不问结果,受害方即可提起损害赔偿。这并不意味着离婚损害赔偿仅仅包括精神损害赔偿,而否认物质损害赔偿。从立法精神看,在离婚损害赔偿中,精神损害赔偿与物质损害赔偿,两者是并行不悖的,两者相辅相成,共同填补受害配偶的精神损害与物质损害,维护其合法权益,并制裁过错配偶的违法行为。 七、离婚损害赔偿的民事责任方式 离婚损害赔偿的民事责任方式是否仅限于财产责任方式?从国外立法看,大多只规定对离婚所受的损害,应承担损害赔偿责任。而瑞士民法除规定应承担损害赔偿责任外,还规定可请求给付抚慰金。前者填补财产损害,后者着重抚慰精神创伤。笔者认为,从现实生活中看,离婚无过错方所受的损害,往往以精神损害为多。因此,瑞士立法值得我国借鉴。建议我国今后在制定民法典时,在民事责任中增设给付抚慰金之规定。根据我国《民法通则》第119条规定,侵害公民身体造成伤害的违法行为人,应当承担赔偿损失的民事赔偿责任。并且,根据该法第120条规定侵害名益权等人格权的民事责任包括停止侵害、赔礼道歉等非财产责任和赔偿损失的财产责任两种方式,才能更好地维护受害的无过错配偶的合法权益,即基于过错配偶对其所受的物质损害,可以请求赔偿损失;无过错配偶所受的精神创伤,可以请求给付精神损害补偿;无过错配偶的名誉权等如受到侵害的,有权要求停止侵害、,恢复名誉、消除影响、赔礼道歉,并可以要求赔偿损失。 八、离婚损害赔偿金数额的确定和给付 关于离婚损害赔偿金数额的确定,立法是否规定一个统一的标准?我国有些学者主张,立法应对离婚损害赔偿金的数额统一规定“下线”或“起步价”或“最低限额与最高限额”,以确保无过错方的合法权益,有效地对法官的自由裁量权加以限制。“广东省人大对精神损害赔偿问题作做出的具体规定作出了有益的探索,即赔偿起价5万元。这一规定,不妨在过错离婚中,作为给予精神赔偿的起价也可采用。"笔者认为,鉴于过错配偶的主观过错程度不同、违法行为导致离婚造成的物质损害和精神损害的手段、情节及后果往往不同,并且我国各地经济发展水平不同,离婚赔偿责任主体的经济负担能力亦有差异。因此,我国立法对离婚损害赔偿的数额,不宜统一规定一个“起步价”或“最低限额与最高限额”。离婚损害赔偿金的数额可由夫妻双方协商,协商不成时再由法官酌定,可能会更合理。公务员之家 法院判决离婚损害赔偿金的具体数额,应当考虑哪些因素?笔者认为,原则上物质损害赔偿金的数额,应当按照赔偿实际损失原则,包括直接损失和间接损失来确定;精神损害赔偿金的数额,宜由法官根据具体情况酌定。 离婚损害赔偿金的给付方式如何?笔者认为,可由夫妻双方协商,协商不成时,由人民法院判决。 综上所述,离婚损害赔偿是配偶一方违法侵害配偶他方的合法权益导致婚姻关系的破裂,离婚时无过错配偶所受的损害,过错配偶应承担的民事责任。故基于公平正义原则应当建立离婚损害赔偿制度,从而依法追究过错配偶违法行为的损害赔偿责任,保护无过错方的合法权益。 法律认识论文:正确认识法律规避推动行政管理法制化论文 编者按:本文主要从行政管理中的法律规避现象;对行政管理中法律规避现象的评析;正确处理行政管理中的法律规避问进行论述。其中,主要包括:行政管理中法律规避的现象是客观存在的、行政程序卜的法律规避现象、行政实体的法律规避现象、规避行政诉讼法律规定的现象、行政管理中存在法律规避现象是不可避免的、行政管理中法律规避现象的合理性、行政管理中法律规避现象的危害性、立法上力求高度周密和科学,要符合实际、行政执法部门必须树立依法行政观念、发挥各种监督机制的作用,制止行政管理中的刁很的法律规避行为等,具体请详见。 论文摘要:随着改革开放的不断深入,我国的政治、经济、文化制度都处在巨大发展变化时期,出现法律规避现象将是相当严重的。其中,行政管理中的法律规避现象更是客观的大量的存在着。这种现象的存在,有其合理性的一面,也有其危害性的一面。为了推动行政管理早日走上法制化的道路,对其法律规避现象要采取正确态度,即发展合理的因素、克服消极的影响。这就要求,首先是行政机关在行政管理活动中要依法行政,正确运用原则性和灵活性相结合的方法处理问题,其次是积极发挥各种监督机制的作用,但最重要的是尽早完善立法体制,力争立法更加周密和科学。 论文关键词:行政管理法律规避现象客观存在评析正确处理 行政管理中法律规避的现象是客观存在的,特别是《行政诉讼法》和《行政复议条例》等监督行政的法律法规颁布施行后,行政管理中的法律规避现象更加显现,影响着我国法制建设。笔者认为,对行政管理中的法律规避现象,应当加以分析研究,既要看到其不合理的一面,也要看到其合理的一面,采取正确的态度,克服其消极的影响,以推动行政管理走法制化的道路。 一、行政管理中的法律规避现象 (一)行政程序卜的法律规避现象。 1.为争行政主管而进行法律规避。产生这种规避现象,主要原因是有关法律法规关行政管理的规定出现交叉的情况,享有管理权的各行政部门从自己部门利益出发根据有利于自己行使管理权的法律规定主管案件。有的行政部门甚至把同一事实违反了两个以的法律法规规定,依法应分别由不同部门主管的案件,自己一并处理,产生法律规避。如深圳市14家药店销售带有“上海牌商标的六神丸假药,被工商部门查获。工商部门以14家药店销售带有“上海牌”商标的假药,侵犯了商标专用权而给予处罚,同时对该批假药进行没收等处罚。结果就存在法律规避问题。药品是特殊商品,对于药品的生产、销售等行为,按《药品管理法》规定应由卫生管理部门主管,工商部门处理是超越职权的,规避了《药品管理法》的规定。有的行政部门利用法律法规关于违法事实性质的规定小卜分明确清楚的情况,从有一利于自己行使管理权来解释和适用法律规定,避开其他法律规定。比如对于公路路肩栏杆遭到行驶的汽车意外碰撞而破坏的事件,如果按照《公路管理条例》规定·,属于破坏公路设施行为,应由公路管理部门主管。但公安部门发现时,便进行查处,其理由是本案属于交通事故,按《道路交通管理条例》规定,应由公安部门主管。 2.级别管辖上的法律规避。有的法律法规对行政级别管辖问题规定的比较具体明确,有一的部门为了行使管理权,故意规避法律规定。比如《土地管理法》第25条规定:国家建设征用耕地1000亩以上,其他土地2000亩以上的,由国务院批准。征用省、自治区行政区域内的卜地,由省、自治区人民政府批准,征用耕地3亩以下,其他土地10亩以下的,由县人民政府批准。有的县人民政府为了行使征用土地批准权,故意化整为零,把大项目分解为小项目,使之符合县政府批准征地权限范围,把本应由上级政府行使的批准权自行行使了。 3.自行设立简易程序,避免普通程序。有些行政部门如公路管理部门规定,罚款200儿以下的可以当场处罚。实际工作中,对当事人处罚,发给一张收据,不发给处罚决定朽。有的地方「商部门也采取这种做法,在市场管理中,罚款100元以下的可以当场处罚,处罚时发给一张罚款收据。 4.联合行使行政管理权避免行为违法。传统上,行政管理中存在着行政机关之间没有严格的分_L_,职责不明,遇到有经济利益就争着管,遇有麻烦的问题就往外推等现象。这种现象影响到现在。如现在公安、工商、海关都对走私行为案件行使管辖权,尽管《海关法》和《行政诉讼法》都不允许这种现象存在,但公安机关以其有权侦查走私犯军案为由,继续查处走私行为案件,查获的物品款项没收,不移交海关处理。管理上矛盾很大。广东省政府根据打击走私的实际情祝,为了发挥公安、工商、海关部门的互相协作作用,解决查处走私案件中的矛盾,经召集公安、l商、海关协商后,作出规定,决定走私行为案件依据《海关法》规定应由海关作出处罚。公安、工商在行使职权中查获到走私行为案件的,由海关作出处罚决定,罚没物品和款项按比例部分归海关处理,一部分归查获部门处理。 5.设立专门机构综合行使几个部门的管理权。现代城市管理事务越来越繁杂,行政管理往专业化、科学化方向发展!专业化管理中也带来一些问题,各有关行政部门在管理中常发生扯皮现象,管理效果不理想。为了解决这个问题,有的城市设立专门机构行使一定范围的行政管理权。如广州市人民政府制订规章设立城市监察大队,管理广州市的城市建设、环境卫生、绿化保护、生活噪声等问题。对于这些方面的违法行为,监察大队可以行使一定的行政处理权,需要作出处罚的交有关主观机关办理。实践中城市监察大队往往也行使处罚权,如对违章建筑行为责令停建,通知拆除,甚至组织力量强行拆除。 6.临时机构行使主管部门的职权。临时机构林立的情况还未得到改变,各级政府都依赖一些临时机构开展有关工作。如城市道路扩建办公室、打击走私领导小组办公室等。“打私办”是为了协调各有关部门关系,解决查处走私案件中的矛盾而设立的。但有时“打私办”手上有案件,也自行作出处理或处罚。又如各级人民政府为了处理土地山林纠纷案件,设立调处土地山林纠纷办公室调处土地山林纠纷案。有的调处纠纷办公室以自己名义作出处理决定,处理之后,其态度是:如果纠纷双方服从处理决定,那么该决定具有法律效力;如果当事人不服起诉,调处纠纷办公室便宣布处理决定是无效的。所属政府也表示调处纠纷办公室以自己的名义作出决定不代表政府,应由政府作出处理决定才有效。 (二)行政实体的法律规避现象。 1.越权行政时,对实体问题的处理与相对人“私了”。存在这种现象主要是行政机关受经济利益驱动,明知不属于自己管辖,但见到有经济利益,仍然插手,在查获财物后,与当事人“私了”。比如有的公安、_工商部门在查处走私案件时,对查获的财物既不移交海关,也不以海关名义作处理,而是自行私下与相对人进行讨价还价了结。据一些地方反映,这种“私了”的情况很严重。法院也接到不少群众来访,反映行政机关越权处理中的“私了”现象。有的原告虽然与行政机关“私了”了,但事后提起行政诉讼。被告感到由于行为违法难免承担败诉的责任,便立即撤消其违法的行为,把罚没款和财物退给相对人,或者移送有关部门。 2.为了避免行政争议,重过轻罚,轻过免罚,或者协商处罚。有的行政机关要求工作人员在作出处罚时与相对人协商,采取相对人能够接受的方案处理。如有的地方公路管理部门执法时,把处理方案和理由同相对人说清楚,相对人接受了才作出决定。有的行政机关作出决定后,送达时要求相对人在送达回证上写明“同意本决定,保证不上诉”。 3.行政时考虑了不应该考虑的因素,或应考虑相关因素而不考虑,以权谋私,违反法律的目的和宗旨滥用处罚权,构成对法律的规避。有的公安部门对不符合收容审查条件的人员以种种理由进行收审关押;有的卫生监督员对一些饭店不给予他优惠等方便而不满,随意以饭店条件差不符合卫生要求为由给予处罚,或该轻罚的给予重罚,该罚款的却给予停业整顿;有的行政机关以相对人态度恶劣为由对该轻罚的给予重罚。 4.在实体法的运用上,选择适用地方性法规而规避国家法律法规。地方性法规与国家法律、行政法规不一致的情况是客观存在的。如行政法规《城市房屋拆迁条例》规定,房屋拆迁人取得房屋拆迁许可证公布拆迁范围后,公民不能再迁入户口于拆迁范围。而广东省房屋拆迁办法中规定,公告后,公安机关不得再办理拆迁范围的户口迁入工作,工商部门也不得再办理拆迁范围的营业执照发放工作。在贯彻执行房屋拆迁的法律法规规定时,广东执行广东省房屋拆迁办法的规定。又如《土地管理法》第45条规定:“农村居民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的,责令追回非法占用的土地,限期拆除或者没收在非法占用的土地上新建的房屋。”《广东省土地管理实施办法》第24条规定,对个人违法占地建房的,除可按《土地管理法》第舫条规定处罚外,还可以并处罚款,与《土地管理法》第45条规定不一致。有的地方的土地管理部门按照广东的实施办法,适用了罚款的规定。 (三)规避行政诉讼法律规定的现象。 规避行政诉讼的现象近几年来比较严重。行政机关怕当被告,怕败诉,怕承担行政责任,因而千方百计规避行政诉讼。上面所例举的法律规避现象中如“私了代协商处罚、联合行使行政处罚权、临时机构行使行政处罚权等也属于规避行政诉讼的问题,此外,还有下列现象: 1.自行设定复议作为提起诉讼的前里条件。《行政诉讼法》第”条规定,公民、法人或者其他组织不服具体行政行为,可以选择申请复议,不服复议决定再起诉,也可以选择直接向法院起诉。法律、法规规定应先申请复议,不服复议决定再起诉的,按照法律法规规定。可见只有法律、法规规定应先申请复议,不服复议决定再起诉的,复议才是前置条件。而有的行政机关把法律、法规没有规定复议前里的,也自行决定复议为前里条件,在作出行政处罚时写明“不服处罚决定可以申请复议,不服复议决定可以提起行政诉讼。” 2.行政机关在作出处罚或处理决定时,不告知诉权和起诉期限,致使当事人不知道起诉。按照法律规定,规范做法,行政机关在作出具体行政行为时,应当根据行诉法第37条、38条、39条规定,在文书上交待诉权和起诉期限。但行政机关不这样做,其目的是让相对人不知道诉权和起诉期限,意在用此法规避诉讼。 3,行政机关和工作人员在作出具体行政行为时,不制作、不发给书面文书,使相对人难以起诉。行政书面文书是具体行政行为的表现形式之一,相对人凭此文书可以更方便地依法行使申请复议或起诉权。没有书面文书,相对人起诉,法院也依法受理。但如果没有书面文书,相对人要提起诉讼,首先要证明具体行政行为的存在,因而起诉权的行使遇到困难。 4.不依法行使行政司法权,使相对人无法行使诉权起诉。根据有关法律、法规规定,行政机关拥有一定的行政司法权,行政机关应依法行使。比如《上地管理法》第13条规定,人民政府对仁地所有权和使用权纠纷有裁决权,当事人对有关人民政府的处理决定不服从,可以依法提起诉讼。但有的政府为了避免行政诉讼,不当被告,对纠纷“调而不处”,调解达成协议的便制发调解书,调不成的便搁置起来不作裁决。有的政府领导,遇到换届选举,怕因起诉案件多影响选票,故意不作处理。由于政府不作处理决定,当事人无法提起行政诉讼。 5.公安机关作出具体行政行为时以刑事侦查为名,规避诉讼。有的公安机关对不符合收容审查条件的相对人收审,一旦相对人起诉,公安机关便以刑事侦查为名,拒绝参加诉讼。有的公安机关以刑事侦查为名插手经济纠纷案件。如某市甲公司与乙公司签订合同买卖水泥,由乙公司从广西某单位购进水泥供给甲公司,甲公司直接付款给广西方。交易成功后,由于甲公司未及时将货款付给广西方,广西方向公安局报案指控乙公司诈骗。公安局不顾交易三方为民事货款纠纷的事实,将乙公司的营业员收审,并查封了乙公司的银行帐号。乙公司向法院提起行政诉讼。公安局以侦查诈骗案为由以图不应诉。 6.诉讼过程中与原告“私了,威胁原告或者改变具体行政行为,令原告申请撤诉。在行政审判中发现,诉讼过程中原告申清撤诉的案件一直占30%左右。在这些撤诉的莱件中,有相当大比例是因行政机关改变了错误的具体行政行为,原告同意并申请撤诉;也有的是行政机关与相对人对行政争议“私了”或者为了不承担败诉的责任与原告协商解决行政争议;有的行政机关采取报复或以报复相威胁,迫使原告申请撤诉。如某一原告起诉县公安局查处走私的行为,被告县公安局把原告的弟弟抓起来,理由是其弟参加过赌博(没有事实根据)。又如某原告不服公安局以他参加赌博为由罚款2万元的处罚起诉,公安局知道后通知原告谈话说,告状可以,公安如打败官司可以追回2万元,但官司一完就要把原告抓起来,依法迫究刑事责任。原告害怕了,便申请撤诉。 7.行政机关不应诉,不出庭,出庭后退庭,或提供材料不全,抵制诉讼。行政机关不应诉的现象,多发生于人民政府或公安机关当被告的案件。有的公安机关工作人员观念未改变,认为当被告受审不好受。如某市公安局一名干部宗收审案件出庭应诉.庭审进行中途退出法庭。他说我从来是审问别人的,今天却被法院审,受不了。有的政府在向法院提供材料时,只提供有利于自己一方的证据等材料,不提供对自己不利证据等材料,使人民法院难于全面客观地审查案件事实,作出判决。有的政府对法院行政审判施加压力,要求法院判决支持政府的具体行政行为,否则,在人、财、物方面给法院制造困难。 二、对行政管理中法律规避现象的评析 1.行政管理中存在法律规避现象是不可避免的。为何在行政管理中会出现法律规避的现象户有主客观两方面的原因。主观行政管理工作人员的思想素质有差别。有的思想比较先进,有的相对地落后些;有的对法律法规精神掌握得好,有的相对地要差些;有的人出于不良的执法动机,以权谋私,或者为部门利益驱动,自觉不自觉地进行法律规避;客观上,存在容易产生法律规避的情况。第一,法律规定留下了选择适用的空间。法律规定存在冲突的情况,行政管理人员可能选择适用一定的法律规定而不适用其他有关法律规定处理问题。第二,现实社会是不断发展变化的,存在法律规定滞后的问题,给法律规避找到了“理由”。第三,中国是个大国,行政事物务纷繁复杂,各地区的情况不同,在行政管理中,各地区有时偏重考虑地方的情况而适用地方性法规、规章,规避中央法律规定。第四,国家法和地方法规对法律规范并不都是合理的。行政管理为了追求法律效果和社会效果的统一,可能要规避不合理的法律规定。同时,法律规定的不完善之处,容易为行政管理人员钻空子,达到在“不违法”的情况,完成其任务。由于卜面所述主客观的原因,不可避免存在法律规避现象。在我国目前经济体制改革和政治、经济、文化制度发展变化时期,法律规避的现象将是相当严重的。 2.行政管理中法律规避现象的合理性。法律规避现象有没有一定的合理性?过去人们是给予否定的回答的。现在我们仔细分析,就不难看出,并非一切法律规避的现象都钱不值,而是有其一定的合理性。理由是:第一,行政机关出于善良的正当的动机,为提高行政管理效能而作出的符合法律目的的规避行为,有其合理性。比如行政机关设定简易程序的做法,可以避免般程序的繁琐做法,工作方便,对提高行政效率有好处。正因为简易程序有其合理性,《行政处罚法》制订时吸收 简易程序。又如行政机关联合行使行政管理权的做法,广东省政府发文让公安、工商、海关联合查处走私行为,在一定程度卜解决了当时公安、工商和海关关于走私行政案件管辖L的矛盾,发挥了公安、工商部门的积极性。第二,根据实际需要,采取灵活做法,建立专门机构,综合行使若干部门的一部分管理权,解决行政管理中出现的大家都来管,大家都管不好的矛盾,也是合理的。如广州市成立城市监察大队进行城市管理的做法。又如佛山市规定,对城市涉及居民生活的违法案件,统由佛山120巡警处理。生活噪音、环境卫生、治安问题,等等,“有事请拨120巡警电话,”巡警随叫随到,处理问题迅速及时,深受市民欢迎。 第三,在行政诉讼过程中,实事求是地改变错误的行政行为,原告同意并申请撤诉,减少诉累,也是可行的。第四,当法律规定不很符合发展了的情况,或法律规定冲突时,根据社会管理需要,从提高行政管理的社会效果出发,在不违反法律原则的情况下灵活处理,或选择更加合适的法律规定,也有其合理之处。第五,行政机关的行为所规避的法律规定其实也在对其行为起到了某种调节的作用。比如联合作出行政行为的做法,行为的形式和实体内容都体现了有关法律规定的指导作用。又如行政机关设立专门机构综合行使几个有关行政机关职权的,一般也以有关法律规定为准,不但有关行政法对之起到调节作用,而且行政诉讼法也在起到调节作用。 3.行政管理中法律规避现象的危害性。行政管理中的法律规避现象,从某个角度看,在某些方面有其合理性,但它的社会危害性也是很大的。主要表现在:第一,为经济利益驱动,越权行政,滥用职权行政,会引起行政管理上的混乱。如县级人民政府为了行使土地征用审批权用化整为零的方法,把征用的大面积上地分化为小面积,使之符合自己审批的权限,从而审批。这样做,势必影响行政的合法性和合理性,几年来出现的乱批地现象,造成耕地锐减,上地资源浪费的后果,就是很好的说明。第二,有悖于法制的统一性原则,不利于依法治国的推行。 按照宪法规定,行政法规、地方性法规不得与宪法、法律相抵触,地方性法规不得与法律、行政法规相抵触,行政执法也应当遵守这些原则。实践中产生的适用与法律有抵触的法规,或适用与法律、行政法规有抵触的地方性法规、规章,有悖于法律规定统一性原则。依法治国要求保持全国法制统一,全国一盘棋,不正确处理好全局与局部的关系,会造成和扩大中央和地方的矛盾,不利于两个文明建设。第三,行政部门为行使管理权,解释法律规定往有利于自己方面理解,容易出现主管争议。如违反物价管理的法律和政策的行为,《投机倒把行政处罚暂行条例》第3条第10项规定“哄抬物价”的,工商部门可按该条例第9条规定处罚;而《价格管理条例》第29条第3项规定,“抬级抬价”的,第6项规定:“违反规定层层加价销售商品”的,物价检查机构应当根据《价格管理条例》第30条处罚。物价部门和工商部门就为这两个法规规定争执主管权。第四,为了规避诉讼而不依法履行国家职责,工作上失职,其后果是损害国家利益。特别是与相对人“私了”,协商处罚而不讲原则,不顾国家利益的做法,危害更大。第五,为规避诉讼而在行政时不制作、不发给决定书,不告知诉权,或以报复、威胁为手段阻止相对人起诉,侵犯了公民、法人和其他组织的诉权,不利于保护公民的合法权益。第六,行政管理中的法律规避现象,还容易出现腐败现象。 三、正确处理行政管理中的法律规避问 1.立法上力求高度周密和科学,要符合实际,有利于行政机关行使行政职权,发挥行政效能。第1,有关行政主管方面的法律规定,要明确具体,方便于行政机关依法行使国家职权。有的行政事务需要若干个行政机关合作进行管理的,更应尽可能具体划分各行政机关的权限,否则,不利于各部门行使职权。如《外汇管理条例》第31条规定:“对违法案件,由国家外汇管理总局、分局,或者由公安部门、工商行政管理部门、海关,按其情节轻重,强制实行收兑外汇,单处或者并处罚款,没收财物,或者由司法机关依法惩处。”这条规定各行政机关享有共同管辖权,但各机关权限不清,造成执法上矛盾。 后来1985年国务院颁布该法实施细则,在第13条规定划分各行政机关的职权,才解决了主管问题上的矛盾。第二,尽可能避免不必要的法律冲突现象。法律冲突容易造成执法上的混乱,应当改进立法体制,加强审议工作,力争立法更加周密和科学,同时也应加强立法监督,建立完善的立法监督制度,及时解决发现的法律冲突问题。第三,解决法律滞后不适应发展情况的矛盾。从计划经济向市场经济转变时期,出现很多新情况新矛盾,需要适应的法律调整,不适应的法律规定应及时进行修改,及时制订出新的法律规定以适应形势发展的需要。第四,坚持从实际出发,实事求是,对现实中存在的有利于社会管理的合理的做法,立法_}二应加以研究,开发新的思路,加以解决。比如对建立综合执法部门的立法问题。《行政处罚法》第]6条规定:“国务院或者国务院授权的省、自治区、直辖市人民政府可以决定一个行政机关行使有关行政机关的行政处罚权,但限制人身自由的行政处罚只能由公安机关行使。”这在立法上是一个创新,非常有一益和值得以后借鉴。 2.行政执法部门必须树立依法行政观念,正确处理好法律规避问题。第,要解决思想认识问题。行政机关是国家权力的执行机关,行政机关应当按照依法治国的要求,依据法律规定履行其职权和责任。国家职权不能滥用,也不能随意放弃。不认识这点,就不能保证依法行政的实现。同时,对行政管理中的法律规避现象,应当实事求是加以分析评价。有的法律规避行为有其合理性,但法律规避的危害性却是不容忽视的。对于规避行为,必须持十分谨慎的态度,必须端正行为的动机和目的,用正确的指导思想指导自己的行为,要追求行为目的和法律目的相一致,避免发生损害我国法制和国家利益的后果。第二,行政机关在行政管理活动中,要依照法律规定行使职权,正确运用原则性和灵活性相结合的方法处理问题。依法行使职权是一般要求,在遇到法律冲突问题和法律规定与实际情况不一致的问题时,应当正确运用原则性与灵活性相一致的方法处理。 一是要在法律原则指导下灵活处理问题,不能丢掉原则为所欲为;二是要正确处理好中央和地方,全局和局部的关系,局部服从全局,地方服从中央;三是执行法律和对法律的解释运用应当公正。不能见到有部门利益就争着去管,寻找对自己有利的法律规定,规避不利于己的法律规定,而遇到难办的事情就往外推,影响法律的严肃性和社会调整效果。四是要舍弃为规避诉讼而无原则放弃行政管理权或不严格执法的做法。行政机关应当对国家负责,讨人民负责,勇敢行使职权,乐意参加诉讼,通过诉讼检验其行为,坚持正确的,改正错误,提高执法水平。第三,行政执法机关应当建立互相配合的机制,解决行政管理中出现的管辖权争议问题。现在各级人民政府设立了法制机构,该法制机构应该有所作为,可以建立一定的协调制度,在政府法制机构的卜持下协调解决管辖权争议。对于实际中存在的有其合理性、适合社会发展需要的一些规避行为,认为应当通过立法解决的,要提出立法建议,希望立法解决。在立法之前,应按原则性与灵活性相结合的原则处理。省级人民政府还可以按《行政处罚法》第16条规定解决行政管辖的一些问题。第四,各级政府应当加强对临时机构等的管理。由于这些机构没有独立的执法权,应当明确规定他们的工作权限和制度,避免发生法律规避现象,影响正常的管理秩序。 3、发挥各种监督机制的作用,制止行政管理中的刁很的法律规避行为。首先是要发挥好行政审判的司法监督作用。对于行政机关为了规避诉讼而与相对人“私了”、协商处罚,或者采取报复或威胁手段等等的,如果相对人起诉,应积极大胆受理,并积极做工作消除原告的思想顾虑和排除实际威胁,提供法律救济,通过诉讼纠正行政机关的法律规避行为;坚持严肃执法,对于违反法律原则和宗旨的规避行为,在审判时坚决予以纠正,该判决撤销的判决撤销,对于责任人故意规避法律造成不良后果的,应提出司法建议,交有关部门处理;对于原告申请撤诉的行政案件,要依法认真审查,如果属于行政机关为规避诉讼无原则地改变或撤销行政行为,或者以恐吓威胁手段,使原告申请撤诉的,不予准许撤诉,依法继续审判;经常保持与政府法制机构的联系,互通情况,共同发挥监督职能作用,以提高依法行政的质量。第一二,发挥人大的监督作用。人大应当注意从不同的渠道了解行政管理的情况,应适度安排执法检查工作,善于发现问题,监督解决,对行政管理中的法律规避现象,提出要求,令各有关部门协同处理好,推进依法行政。第三,注意倾听群众的来信来访意见,发挥群众的监督作用。群众对行政机关的法律规避现象很憎恶,特别是“三乱”问题,违法增加农民负担问题等。对于损害群众利益,影响政府和群众关系的行为,有关部门应当严肃处理,不应姑息迁就,通过不断地清洗和净化,使我们的政府真正成为为人民服务的政府。第四,发挥纪检、监察部的监督作用,打击以权谋私,腐败行为,确保行政管理机制的健康,以发挥更佳的管理效能。 法律认识论文:法律认识错误研究论文 1认识错误的概念和分类 1.1认识错误的概念刑法中的认识错误,是指行为人对自己的行为在刑法上的认识与客观实际情况存在不正确的认识。行为人发生这种错误时,就产生了是否阻却故意的问题。[1]故意与过失是认识因素的范畴,行为人的认识因素不同,故意或过失会影响到行为人的意志因素,进而影响到犯罪行为的罪过形式。 1.2认识错误的分类我们知道,认识错误及其对刑事责任的影响关系密切。故意或过失作为认识因素的两个方面,认识正确与否直接影响到刑事责任的承担。可见,在发生认识错误的场合下对行为人的刑事责任追究理应有所不同。因而就有了认识错误的分类。我国刑法理论采取传统的分类方法,把认识错误分为法律上认识的错误和事实上认识的错误。[2] 2认识错误对刑事责任的影响 2.1法律认识错误及刑事责任法律认识错误,有学者称之为“违法性错误”。本文采纳“法律认识错误”的说法,是指行为人对自己的行为在法律上是否构成犯罪、构成何种犯罪及刑事处罚存在不正确的认识。法律认识错误通常包括以下三种情况: 2.1.1想象犯罪行为不构成犯罪,行为人误认为构成犯罪,即刑法理论上通常所说的“幻觉犯”。这种认识错误不影响行为的性质,即行为人是无罪的。 2.1.2想象不犯罪行为在法律上规定为犯罪,而行为人误认为自己的行为不构成犯罪。这种认识错误不影响对行为性质的认定,即行为人的行为性质是按照法律的规定来处理,而不是以行为人的意志为转移。 2.1.3行为人对自己实施的行为在罪名和罪数、量刑轻重有不正确的理解行为人认识到自己的行为已构成犯罪,但对其行为触犯了何种罪名,应当被处以怎样的刑罚,存在不正确的理解。笔者认为这种错误认识并不影响其犯罪的性质和危害程度,既不影响定罪,也不影响量刑,司法机关按照他实际构成的犯罪及危害程度定罪量刑即可。 2.2法律认识错误对刑事责任的影响关于法律认识错误对刑事责任的影响,在刑法理论上存在否定说与肯定说二种学说。否定说认为“不知法不免除法律责任”。笔者赞同“不知法不可免责”的观点,不承认法律认识错误可以阻却刑事责任。总之,笔者认为,法律上的认识错误,不论上述列举的何种情况,都不影响对其行为性质的认定和追究其刑事责任,对法律认识错误的处理原则是:不免责,按照法律的规定定罪量刑即可。 2.3事实认识错误与刑事责任所谓事实认识错误,是指行为人对其行为的事实状况的错误认识。事实认识错误可能对行为人的刑事责任产生不同的影响。本文试图从客体的认识错误、对行为性质、犯罪对象错误、犯罪手段错误、打击错误、因果关系认识错误[3]。五个分类对事实认识错误及其刑事责任进行论述。 2.3.1客体的认识错误客体认识错误,是指行为人对侵害的客体的认识与实际情况不符合。客体认识错误可能影响罪过形式、犯罪的既遂与未遂,甚至可能影响犯罪的成立。 2.3.2犯罪对象的认识错误所谓犯罪对象错误,是指行为人预想加害的对象与实际加害的对象不一致。 对行为对象的认识错误,有以下几种情况:①误把甲对象作为乙对象加以侵害,而二者体现相同的社会关系。②误把甲对象作为乙对象加以侵害,而二者体现的社会关系不同。③误将犯罪对象作为非犯罪对象加以侵害。④误将非犯罪对象作为犯罪对象加以侵害。 2.3.3行为认识错误行为认识错误是指行为人对自己行为的性质或方式的认识与实际情况不符合。行为认识错误主要包括两种情况:第一,行为性质认识错误。第二,行为方法认识错误。即行为人实施行为时对自己所采取的方法产生不正确认识,从而影响危害结果的发生。 2.3.4犯罪手段的认识错误指行为人对自己所采用的犯罪手段的认识错误。主要包括以下三种情况:①行为人所使用的手段本来会发生危害结果,但行为人误认为不会发生危害结果。②行为人本欲使用会发生危害结果的手段,但由于认识错误而使用了不会发生危害结果的手段。③行为人所使用的手段根本不可能导致危害结果的发生,但行为人因为愚昧无知而误认为该手段可以导致危害结果的发生。 2.3.5打击错误打击错误,也称行为误差,是指行为人对自己意欲侵害的某一对象实施侵害行为,由于行为本身的差误,导致行为人所欲攻击的对象与实际受害的对象不一致。笔者认为,如果这种打击超出了同一犯罪的法定构成要件,就不能认定为同一犯罪,而应在主客观相统一的范围内认定犯罪。 2.3.6因果关系认识错误因果关系认识错误,即行为人对其所实施的危害行为和造成的结果之间的因果关系的实际发展进程的认识错误。因果关系的认识错误主要包括以下四种情况:①危害结果虽然发生,但并不是按照行为人对因果关系的发展所预见的进程来实现的情况(有学者称为狭义的因果关系的错误)。②行为人实施了甲、乙两个行为,伤害结果是由乙行为造成的,行为人却误认为是甲行为造成的(有学者称为事前的故意)。③犯罪结果已经因行为人的危害行为没有故意地实施了可能产生一定结果的行为后,才产生故意,其后放任事态的自然发展,导致了结果发生(有学者称事后故意)。④犯罪构成的提前实现,是指提前实现了行为人所预想的结果。笔者认为,要认定这种行为是否成立故意犯罪既遂,关键在于行为人在实施第一行为时,是否已经着手实行,如果能得出肯定结论,则应认定为故意犯罪既遂,如果得出否定结论,则否认故意犯罪既遂。 2.4事实认识错误对刑事责任的影响关于事实认识错误对刑事责任的影响,理论上大致有三种学说:具体的符合说、法定的符合说、抽象的符合说。理论和实践中的通说是“法定的符合说”。依此学说,只要侵害的是同一性质的法益或在构成要件上相一致,就成立了故意。通过上述分类分析,当发生事实认识错误的情况下,行为人如何承担罪责?因为笔者承认事实认识错误可以阻却刑事责任,故笔者认为,根据我国实际情况,对于具体事实错误的处理,可以利用法定符合说;而在抽象事实错误的场合下,应坚持“主客观相统一”的原则。当实际的犯罪事实较重而行为人没有认识到其重时,应依轻罪处理;当客观犯罪行为轻时,则一律依轻罪处罚。 关于认识错误,我国虽然没有明确规定,但作为一种理论,在司法实践中得到承认的。对于具体事实错误的处理,可以利用法定符合说,而对抽象事实认识错误的场合,则应坚持主客观一致的原则,既反对只根据行为人的主观想象定罪,也不能单凭客观后果而归罪。对于法律认识错误的处理,就我国的国情,仍应坚持“不知法律不免责”的传统原则,反对“不知者无罪”的肯定说。 法律认识论文:重婚的法律认识探究论文 摘要 这篇论文主要是从两个方面对重婚这个社会问题进行分析比较。横向的比较和纵向的比较,重点在于横向的比较。包括不同法律学科对于重婚问题的不同认识和界定;不同国家对于这个问题的共同看法与区别之处;以及重婚与事实重婚的区别与联系。纵向的比较也就是重婚问题的历史与渊源,在不同的社会阶段中所表现出的不同。重婚问题在当前社会下,突出表现为认定困难。因为我们国家处于一个特殊的社会阶段,社会的变革,各种思想的斗争,阶级矛盾的存在,新思潮的出现与经济的发展。这些都决定了重婚问题的出现是带有很强社会性的,很多重婚都是具有社会性的。例如一些是在建国以前就形成的一夫多妻重婚关系;有些是在战争时期夫妻失散,之后再次嫁娶造成重婚的事件;还有些是出国之后,在与原配偶未进行离婚登记,而在国外再次结婚的重婚现象。总之,从这里我们可以看出,重婚是一个很典型的社会问题,带有很强的社会性。其次,重婚是和文明背道而驰的,从历史的研究来看,一夫多妻或者一妻多夫是与社会发展紧密相连的,它们要么是生产力发展低下的产物,要么是剥削社会男女不平等的表现。随着人类文明的进步,重婚这一现象正在逐渐消亡,只有在一些宗教或落后的国家与地区才部分存在;重婚孳生丑恶,为大众而不容,重婚造成了许多社会问题,产生的诸多不稳定因素不利于社会的稳定。从辨证的角度看,重婚来源于社会,被社会所制造所决定,但反过来它影响着我们的社会。只有对重婚问题有很清楚的认定,我们才能很好的去解决问题,处理问题。对于重婚的处理,是建立在认定基础上的,严重的触及刑法的要追究其刑事责任,情节较轻的要追究相应的民事责任,对于一些社会原因形成的重婚,注重区别、严格根据相关法律和政策,不同情况分别对待。一些事实重婚是我们研究重婚问题时不能忽视的问题,重婚罪中所指的“有配偶”和“结婚”都包括事实婚姻,而且给社会带来相当多的社会问题,不由得我们不重视。 关键词:重婚事实婚姻一夫一妻重婚罪 一夫一妻制度是一男一女结为夫妻的婚姻制度,是我国婚姻法确立的一项基本制度。任何人都只能有一个配偶,不得同时有两个或更多的配偶。社会主义制度下的婚姻关系是男女两性基于爱情的结合。爱情的专一性和排他性,必然要求一夫一妻的结合。在我国,一切公开的或者隐蔽的一夫多妻和一妻多夫的两性关系都是非法的,都将受到法律的制裁。这是贯彻一夫一妻制的法律保障。随着社会主义市场经济的发展,以前那些对于重婚的认识已经不能适应社会发展的需要了。重婚问题在新的社会阶段面临着新的挑战,事实重婚也成为我们考虑重婚问题时必须研究的内容。 一、对于重婚的认定 在我国,一切公开的或者隐蔽的一夫多妻和一妻多夫的两性关系都是非法的,都将受法律的制裁。这是贯彻一夫一妻制的法律保障。 (一)婚姻法上对于重婚的认定: 在婚姻法上,重婚是被归于无效婚姻的。婚姻法上对于重婚的认定没有做过多的涉及。一般意义上认为,相对于重婚罪,婚姻法上的重婚范围要更广。首先,一些重婚行为并不严重,没有达到罪的级别,不认为是重婚罪,但在婚姻法上认为是重婚。还有一些事实重婚,虽然婚姻法还没有具体的把这些行为认定为重婚,但把其划为重婚的呼声很高。 (二)刑法上对于重婚的认定: (1)重婚罪侵犯的客体是我国法律所保护的一夫一妻制的社会主义婚姻关系。重婚罪破坏了当事人一方或双方现实的婚姻家庭关系。它不但给当事人带来极大的痛苦和屈辱,而且对子女的抚育和成长也带来不利的影响,破坏家庭和社会的稳定,具有一定的社会危害性。 (2)犯罪的主体是一般主体。包括两种人:一种是有配偶的人在没有依法解除婚姻关系的情况下,又与他人结婚的;第二种本人虽然无配偶,但明知对方有配偶而与之结婚的。就其本身来说,他(她)是初婚,并不是“重”婚,但因明知他人有配偶而与之结婚,就成为重婚罪的共犯,他与重婚者共同破坏了合法的婚姻关系,所以也要以重婚罪论处。 (3)在客观方面表现为:一是以弄虚作假的手段非法骗取登记结婚,即有配偶而与他人登记结婚,或者明知他人有配偶而与之登记结婚的行为。根据《婚姻法》的有关规定,结婚必须履行法律规定的程序,男女双方必须亲自到婚姻登记机关进行结婚登记,办理结婚手续,取得结婚证,夫妻关系才算合法建立。要解除婚姻关系,双方自愿离婚的,必须到婚姻登记机关申请离婚,领取离婚证书;非双方自愿离婚,而只是男女一方要求离婚的,可由有关部门进行调解或者直接向人民法院提出离婚诉讼。一般是由有关部门或者人民法院县进行调解,调解不成的,在由人民法院作出判决或者裁定,准予离婚还是不准离婚。男女双方在登记结婚后,未经合法程序解除婚姻关系前,如果一方采取弄虚作假的手段又与他人登记结婚的,则构成重婚罪。明知他人有配偶而与之登记结婚的,也构成重婚罪。二是事实上形成非法婚姻关系。我国《婚姻法》虽然早有明文规定,但由于多年来一些陈规陋习习惯势力影响,群众法制观念不强,一些部门执法不严,一些偏僻地区登记不便等等因素的存在,还不能使每一对结婚男女都能自觉地执行婚姻登记的规定,以致在目前的社会中,未经合法登记而成为事实婚姻的,尚占一定的比例,它不会因《婚姻法》的颁布,施行而在短暂内消失。如果对事实婚姻从法律上不给于承认,将会脱离实际,也不符合婚姻法保护一夫一妻,自愿结合,男女平等的婚姻家庭关系原则。因而重婚罪中的“有配偶”和“结婚”,都包括事实婚姻。就是符合重婚罪主体条件和主观要件的人,虽然没有进行婚姻登记,但公开以夫妻关系长期共同生活,形成了事实上的婚姻关系。因此,重婚罪的两个婚姻关系,可是是两个登记婚姻,可是是一个登记婚姻,一个事实婚姻,也可以表现为两个事实婚姻。 (4)在主观方面是直接故意。表现为自己已有配偶而故意与他人结婚或明知对方已有配偶而仍然与之结婚。因此,无配偶的一方如不知对方有配偶而受骗与之结婚的,不构成重婚罪,有配偶的一方构成重婚罪。重婚的动机多种多样,有的是出于喜新厌旧,玩弄女性;有的是贪图享受;有的是家庭不和,受到虐待而引起的;有的是封建思想作祟,为生儿育女,传宗接代;也有的是因生活困难,外流谋生困境所迫使。一般来说,重婚的动机不影响案件的定罪而影响量刑。 由于我国的历史原因,现实状况和重婚案件的复杂性,在处理重婚案件中,主要是正确划分罪与非罪,此罪与彼罪的界限。要注意区分: ①.重婚罪与有配偶的妇女被拐卖而重婚的界限。一些地方拐卖妇女的犯罪较为严重,有的妇女已经结婚,但被犯罪分子拐骗,贩卖后,被迫与他人结婚。在这种情况下,被拐卖的妇女在客观上尽管有重婚行为,但其主观上并无重婚的故意,与他人重婚是违背自己意愿的,是他人欺骗或强迫的结果,所以该妇女的行为不构成重婚罪。 ②.重婚罪与临时姘居罪的界限。姘居,是指男女双方不以结婚为目的,临时或含约定期限在一起非法同居生活的行为,不构成重婚罪。 ③.掌握重婚行为的情节是否严重的界限。重婚行为的情节有轻重,危害有大小之分。对于“情节显著轻微危害不大的”重婚行为,根据立法精神和实践经验,不宜认为为重婚罪。主要有几种情况:一是夫妻一方因不堪虐待外逃而重婚的。实践中,由于封建思想或者家庭矛盾等因素的影响,夫妻间虐待的现象时有发生。如果一方,尤其是妇女因不堪虐待而外逃后,在外地由于他人结婚的,由于这种重婚行为的动机是为了摆脱虐待,社会危害性较小,所有不宜以重婚罪论处。二是因遭受灾害外逃而与他人重婚的。在我国一些地方,确有因遭受洪涝,天旱,地震,火灾等自然灾害在原籍无法生活而外流谋生的现象。有时夫妻一方外流后,直到对方还健在,有的甚至是双方一同外流谋生,迫于生计,不得不在原夫妻关系存在的情况下有与他人结婚。这种重婚行为尽管有故意,但其危害性不大,也不宜以重婚罪论处。三是男女双方进行了婚姻登记,由于某种原因没有一起同居,但其合法夫妻关系已经成立,如果双方或一方未依法解除该婚姻关系而由于第三者登记结婚或形成事实婚姻关系的,属于重婚行为。四是由婚姻关系的男女一方,已向人民法院提出离婚要求,在案件审理期间和上诉期间,当事人就同第三者登记结婚或者形成事实婚姻的,也是重婚行为。五是男女双方未达到法定婚龄或不符合结婚的其他条件而非法同居的,因这种关系不能得到法律的承认和保护,所以,其中一方与他人结婚的,或者有配偶的人与他人非法同居,通奸或姘居的,均不构成重婚罪。六是有的配偶出于某种需要办理了假离婚的手续,以后弄假成真,一方面借此再婚的,因这种离婚并非双方真正的意愿,本来是假的,应视为无效离婚。其后某一方的再婚,应视为重婚行为。 ④.重婚罪与强奸罪的界限。在实践中,有的男子本来有妻子,但却利用某种关系,采用暴力,胁迫等手段,长期与其他妇女过性生活,对外也毫无顾忌,以夫妻关系同居,而女方却由于各种原因不得不屈从。对于这类案件应按强奸罪论处,不应定重婚罪。区分是重婚罪还是强奸罪,应从以下方面进行分析:一是侵犯的客体。重婚罪侵犯的客体是一夫一妻制的婚姻关系;强奸罪侵犯的客体是妇女性的不可侵犯的权利。二是在客观方面。重婚罪在客体上表现为两种情况:一种是以弄虚作假的手段非法骗取登记结婚,即自己有配偶又与别人结婚,或者明知他人有配偶而与之结婚的行为。第二种是凡是符合重婚罪主体,主观要件的人,尽管没有进行结婚登记,但公开以夫妻关系长期共同生活在一起,这里既包括经济生活,也包括性生活,在他们之间形成了事实上的婚姻关系。强奸罪在客观方面表现为违背妇女意志,使用暴力,胁迫或者其他手段,强行与妇女发生性交的行为。 二、对于重婚的处理 (一).婚姻法对于重婚的处理: 婚姻法给人的感觉是弱惩罚法,有人明知自己的行为触犯了婚姻法,但对其浑不在意。因此对于婚姻法的责任追究应加大力度。重婚和有配偶者与他人同居的行为在民事上应负的责任包括:一是停止侵害。当事人可以请求法院判决当事人解除重婚、同居关系,停止继续侵害合法配偶权益;二是损害赔偿。重婚、有配偶的人与他人同居导致离婚的,无过错方可以向过错方请求损害赔偿,包括财产损害和精神损害赔偿;三是离婚时分割财产和确定子女抚养权归属时,无过错方应得到照顾。如对夫妻关系存续期间购买的房改房,离婚时,如果是过错方取得房屋产权的,过错方应给予无过错方按该房屋市场价一半金额以上的补偿,或对产权按照顾无过错女方及子女作分割。对有证据证实固定资产或其他价值较大的财产,属于过错方购买给第三者的,应视为夫妻共同财产。 (二).刑法对于重婚罪的处理: 重婚罪的刑事责任:《刑法》第258条规定,有配偶而重婚的,或者明知他人有配偶而与之结婚的,处2年以下有期徒刑或者拘役。对犯重婚罪的行为人量刑时,应当根据行为人的动机,手段,情节,影响,后果等综合考虑。对那些一贯玩弄女性,喜新厌旧,腐化堕落而重婚的;采用伪造证件,欺骗单位,欺骗对方等手段而重婚的;犯重婚罪,屡教不改的,应当从重处罚。同时宣告解除其非法婚姻。 构成重婚罪的当事人要负刑事责任。刑法规定:“有配偶而重婚的,或者明知他人有配偶而与之结婚的,处二年以下有期徒刑或者拘役。”追究重婚罪有以下两种途径:一是公安机关依报案、举报或其他线索自行侦查,或是法院、检察院发现有重婚嫌疑移交公安机关侦查,侦查终结后通过检察院提起公诉,由人民法院审判。配偶发现另一方有重婚行为的可以向公安机关报案,要求公安机关立案侦查;二是由受害者收集证据后,向人民法院直接起诉。可以向法院控告重婚的,除合法配偶外,受欺骗而与有配偶的入结婚的也是受害者,也可以提起诉讼。 (三)关于重婚诉讼的一些问题: 我国刑事诉讼建立了以公诉为主,自诉为辅的追诉机制。危害国家、集体和人民利益以及侵犯社会公益的的刑事案件由人民检察院代表国家进行追诉,而侵犯公民个人合法权益、情节简单轻微的犯罪案件的追诉权则由被害人行使。重婚案件就其本质而言应属于公诉范畴,因为重婚案件不仅侵犯了公民个人的合法权益,它破坏了公民之间的合法婚姻关系,给合法婚姻关系的一方及其子女造成伤害,而且侵犯了我国婚姻法所保护的一夫一妻的婚姻制度,严重败坏社会道德风尚,影响社会主义精神文明建设,故对重婚案件的审理应区别于一般的自诉案件。 (四)重婚的管辖问题: 审判管辖包括级别管辖、地区管辖和专门管辖。重婚案件作为自诉案件应由基层人民法院管辖,重婚案件的审判管辖问题主要是指重婚案件的地区管辖,即同级人民法院在审判第一审刑事案件的分工。我国刑事诉讼法第24条规定:“刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。”最高人民法院关于执行 中华人民共和国刑事诉讼法 若干问题的解释(以下简称解释)第二条规定“犯罪地是指犯罪行为地。”就重婚案件而言,地区管辖的分歧主要是由于重婚案件的特殊性引起的,重婚案件的特殊性表现在以下二个方面(1)被告人,也即重婚行为人通常有二人,一人不可能单独重婚;(2)被告人的居住地与犯罪行为地通常是一致的;(3)重婚的犯罪行为地有可能为多处,即多处重婚。地区管辖的分歧主要是在对“由被告人居住地的人民法院审判更为适宜”的理解不一,有的法院认为被告人居住地与犯罪行为地通常是一致的,故由被告人犯罪行为地的人民法院管辖更为适宜;有的法院认为被告人居住地应指被告人重婚前最初居住地,也即被告人原户籍所在地,故由被告人原户籍所在地的人民法院管辖更为适宜;对管辖权理解的差异易导致同级人民法院互相推诿管辖责任,既不利于被害人行使自诉权,又不利于人民法院及时、准确地查明案情,保护当事人的合法权益。本人认为,基于重婚案件的特殊性,“更为适宜”应理解为更为有利于被害人起诉,在重婚案件中,被告人居住地应包括有重婚犯罪行为的所有被告人的原户籍所在地、各重婚犯罪行为地。所有被告人的原户籍所在地的人民法院、犯罪行为地的人民法院都有管辖权,对被害人选择其中之一提起自诉的,人民法院都应当受理,而不应互相推诿。对被告人多处重婚,被害人向多处有管辖权的法院提起自诉的,应由最初受理的人民法院管辖,其它已受理的人民法院可将案件移送最初受理的人民法院,若从法院的角度来理解“更为适宜”就易导致管辖权的互相推诿,若从被害人的角度出发来理解“更为适宜”,及时受理重婚案件,则不仅便于重婚案件被害人及时行使自诉权,而且可以避免管辖权的推诿,提高人民法院的工作效率,还有可能防止和制止因重婚纠纷导致的一些不法行为及犯罪行为。 三、重婚的横向思考 (一)重婚在不同的部门法中的比较: 重婚在婚姻法和刑法上都是被明令禁止的,在主观方面当事人都表现为故意,都是明知一方或者或者双方有配偶而以夫妻名义进行生活。他们重婚破坏的对象都是我国社会主义的合法婚姻关系秩序。而且在社会危害上是一致的,这些重婚都带来很多的社会问题,造成了社会的不稳定。 但是两者对于重婚的规定和处理也都存在着诸多的不同: 第一,《婚姻法》与《刑法》对于重婚惩罚度不同按照《婚姻法》的规定,一方重婚是另一方诉请离婚的法定理由,《婚姻法》保护的是公民合法的婚姻关系,这就决定了《婚姻法》属于民法的范畴,婚姻关系是民事法律关系的一种。《婚姻家庭法》中对于重婚,主要是制止其存续,使其不能继续破坏社会主义婚姻秩序,要求重婚造成离婚中的过错一方给予无过错一方损害赔偿。而刑法对于重婚的要追究重婚者的刑事责任,有配偶而重婚的,或者明知他人有配偶而与之结婚的,处2年以下有期徒刑或者拘役。 第二,《婚姻法》与《刑法》关于重婚的主体不同《婚姻家庭法》的主体是指有配偶而重婚的自然人,刑法上除了这种人之外,还包括明知他人有配偶而与之结婚的自然人。也就是说,刑法对于破坏一夫一妻婚姻制度的当事人都进行追究责任,而婚姻法仅仅是保护婚姻秩序不被破坏。 第三,《婚姻法》与《刑法》关于重婚的范围不同《婚姻家庭法》对于重婚认定的范围相对比较广,只要是破坏了了一夫一妻的婚姻制度,形成法律重婚或者事实重婚,都认为是重婚。而刑法上对于相对比较严重的以重婚罪论处,而一些社会危害小、情节显著轻微的不认为是重婚。对于那些因为胁迫、违背自身意愿,或者由于特定原因而重婚行为的不以重婚罪论处。 (二)法律重婚与事实重婚的比较: 在比较重婚和事实重婚之前,我们首先要明确事实重婚和法律重婚的概念。事实重婚是指一方或者双方现存婚姻关系尚未终止,即以夫妻名义共同生活,形成被其他公民所认可的婚姻关系,发生重婚关系的双方并没有在国家登记机关进行登记,并没有采取骗取的手段登记、领取结婚证。法律重婚则是指一方或者双方当事人现存的婚姻关系尚未终止即采取欺骗手段进行登记、领取了结婚证而成就婚姻关系。《最高人民法院关于 婚姻登记管理条例 施行后发生的以夫妻名义非法同居的重婚案件是否以重婚罪定罪处罚的批复》规定:新的《婚姻登记管理条例》(1994年1月12日国务院批准,1994年2月1日民政部)施行后,有配偶的人与他人以夫妻名义同居生活的,或者明知他人有配偶而与之以夫妻名义同居生活的,仍应按重婚罪定罪处罚。 由此我们可以看出,他们的显著不同点在与是否采取欺骗手段进行登记、领取结婚证。在主观上,法律重婚有着更强的犯罪故意,在了解一方或者双方有配偶的情况下,为了使他们的非法的同居关系为社会所接受。采取一系列措施进行欺骗,从而在国家登记机关拿到结婚证,达到他们的目的。 从一般意义上来看,它们发生的环境一般有所差别。事实重婚往往出现在交通相对闭塞,积极相对不发达的地区。在一些我们国家的婚姻法律登记制度还无法很好贯彻的地区,事实婚普遍存在,事实重婚隐藏其中,更难于被发现。而法律重婚多出现在城市、经济发达地区、基层管理组织比较健全的地区,因为意识、经济、管理严格等多方面的原因,促使当事人采取欺骗的手段去的结婚证。 其三,这和当事人也有很大的关系,法律重婚的当事人,一方或者双方,往往有一些法律知识,为了维护他们之间非法的关系,他们考虑到要有证明他们婚姻关系的国家证明。而事实重婚的双方,往往文化素质比较低,对他们之间的非法婚姻关系采取顺其发展的态度。 (三)事实重婚与同居的比较: 重婚中的一个重要内容是事实重婚,而事实重婚中,就是当事人之间没有去骗取结婚证而以夫妻名义生活在一起,被人民大众所认可的婚姻关系。它与现在社会中的同居有很多相似之处,那到底它们之间有什么区别呢?对他们的研究也有利于我们更加清楚地认识重婚与一些不正常的两性关系的区别。 这里所谓的“同居”,指的是男女双方并没有依法缔结正是的婚姻关系而在一起共同居住生活。它包括两大类:一类是双方均为无配偶者的同居。其中有可以分为两种情形:一种是双方仅以一种单纯的同居关系或者以“试婚”为名义的同居,另一种是双方以夫妻互待的共同生活。另一种是有配偶者又在婚姻关系之外与他人同居。 对上述各种“同居”应按不同的情况分别处理。 没有配偶的一男一女出于自愿而同居生活,是近年来出现的一种社会现象。这种社会现象之所以存在,主要是社会环境发生了一些变化,一些人对待两性关系采取了轻率放任的态度。虽然这种行为不利于维护正常的社会秩序,容易产生各种纠纷,侵害有关公民的合法权益,但是,如果仅仅是单纯的同居而没有财产或者子女抚养方面的纠纷,它就只是一个社会问题而不是法律调整的对象。减少以至杜绝这种现象的发生,主要依靠道德制约和行政规制。如果因为财产或者未婚同居生育的子女抚养而发生纠纷,首先应当由双方协议解决,协议不成时可提起诉讼,由人民法院按照《民法通则》和《婚姻法》等法律的有关规定给予处理。 没有配偶且又没有婚姻障碍的一男一女以夫妻互待同居生活的,按照《婚姻法》的规定,应当补办结婚登记手续。如果向法院提起“离婚”诉讼而又没有补办结婚登记的,人民法院应当依法解除其非法同居关系。如果涉及非婚生子女的抚养问题,可以由双方协商解决,协商不成,人民法院因根据子女的利益和双方的具体情况解决。如果因为同居期间的财产问题发生纠纷,应按一般财产关系处理,即同居生活其间双方共同所得的收入和购置的财产,按一般共有财产处理;同居生活期间,双方各自继承或受赠的财产,应按个人财产对待;同居生活期间,因为共同生活和经营所形成的债权债务,可按共同债权债务处理。在非法同居期间,一方死亡,另一方要求继承财产的,可根据互相扶养的具体情况,作为法定继承人以外的人,分的适当的遗产。 修改后的《婚姻法》明文禁止有配偶者与他人同居的行为。按照《最高人民法院的司法解释(一)》,有配偶者与他人同居的情形,“是指有配偶者与婚外异性,不以夫妻名义,持续、稳定的共同居住”。双方应当解除同居关系,必要时可以追究行为人的行政责任。如果属于包养暗娼的,由公安机关依法给予行政处罚。有配偶者与他人同居并对配偶他方或者子女、父母有遗弃、虐待行为的,受害人可以要求基层组织予以劝阻、调解,或者请求公安机关依法干预,或者请求人民法院依法作出支付扶养费、抚养费、赡养费的判决。有配偶者与他人同居,无过错配偶要求离婚以及请求过错方给予损害赔偿的,人民法院应当支持。 (四)国内外对于重婚问题的比较: 重婚,多重婚在美国大多数州都是无效婚姻,而且州刑法对重婚亦有追究刑事责任的规定。美国历史上第一个确认一夫一妻制的司法判例是在1878年。最高法院在审理摩门教徒雷诺兹的案件时,认定雷诺兹犯有重婚罪,因为他同时娶了几个妻子。雷诺兹称,根据摩门教教义,上帝要求其信徒实行多妻制,在某些情况下,不娶多妻还会被罚入地狱。最高法院为此宪法第1修正案:法律可以干预宗教活动,当宗教与法律发生冲突时,以法律为准。故雷诺兹犯有重婚罪。 多重婚是指一个男人或女人在同时有几个配偶,而重婚是指在前婚未解除时又缔结第二个婚姻。传统上,州的重婚法对承担刑事责任不需要有特别的故意,但是现行的刑法和几个最近的判例要求有主观上的犯罪故意。为了防止善意相信他方配偶已经死亡的无辜者婚后违反州的传统的重婚法,许多州制定了被称为“EnochArden”法令。这一法令规定一段时间后,一般是5-7年,配偶一方就可以以失踪一方已经死亡为由再婚。然而,这一法令并不能使后婚有效,它只是是重婚者不承担刑事责任。需要注意的是。尽管美国绝大多数的司法部承认重婚和多重婚的法律效力,还是有些州通过推定婚姻实际上不承认重婚和多重婚,,并在法律上给予保护。 虽然重婚和多重婚在绝大多数国家遭到禁止,但这种婚姻在穆斯林国家和非洲亚洲的一些国家依然得到认可。由于社会和经济的原因这一现象已日益减少,但仍然有专家认为,重婚和多重婚有利于道德和法律。其理由有以下四点:(1)多妻是宗教赋予男人的特权;(2)多重婚在妻子不育或不能多育的情况下,允许丈夫多妻以生育子女,同时又不离弃第一个妻子使其流离失所;(3)多重婚可以防止不道德行为。例如嫖妓,强奸,通奸以及在许多西方国家存在的高离婚率;(4)在战争和灾难期间,多重婚可以保护寡妇和孤儿。 四、重婚的纵向思考 重婚是一个社会问题,也是一个文明问题。在阶级社会中,男女间的地位一般难以平等,重婚往往被统治阶级制定的法律或诏令所允许;另外在社会不发达的阶段,一个人有两个以上的配偶被普遍所认同,只有随着人类逐步走向文明,重婚禁止才能被人们普遍接受。 (一)在原始社会时期 母系氏族社会中女子在社会生活中占统治地位,在这个阶段普遍采取走婚,原始的婚姻还没有形成,所以更谈不上重婚问题。父系氏族社会中男子地位由原来的从属上升为统治,原始的人类“占有思想“使得那些在氏族公社中有地位的男性以拥有更多的妻子作为自己地位的体现。重婚多婚乱伦现象严重,婚姻基本上表现于混乱。在这个时期,掠夺婚盛行,掠夺婚又叫抢婚,是指男子以暴力劫夺女子为妻的婚配形式。他最早出现在原始社会末期从偶婚制向一夫一妻制转变的过程中。 这是由于原始社会时期,生产力极端低下,人类在改造自然,征服自然的过程中,迫切要求有更多的劳动力。在这个阶段,走婚或者多婚在一定意义上有利于人类数量的增长,虽然原始野蛮,但是是符合当时的社会环境的。掠夺婚存在于原始社会的末期,当时婚姻制度正在往一夫一妻制转变,从人类文明的角度是进步的,相对于原始的混乱婚姻制度,这种制度野蛮,但是一种观念进步。抢到的妻子变成自己的私有财产,不能被他人所侵犯,这是原始社会末期,私有制和私有观念出现的产物。 (二)在奴隶社会时期 夏、商、西周的婚姻制度基本上是在礼的规范指导下形成的,主要体现的是宗法伦理道德精神和男尊女卑家庭关系的基本原则。虽然实行一夫一妻的原则,但在实际的生活中,这一原则对各级宗主贵族而言是没有约束力的,他们之间广泛盛行一夫一妻制形式下的一妻多妾制。 (三)封建社会时期 封建社会的地主阶级基本上延续了奴隶社会的婚姻制度,有创新也基本上都是程序上的。在这个时期,婚姻家庭的法律原则包括包办买卖婚姻、男尊女卑、维护家长权利和亲属等级关系、实行等级内婚等。在中国宗法制度下,礼制和法制都要求“男不亲求,女不亲许”,必有“主婚”和媒妁才能成立婚姻;实行“一夫一妻”;要求女性服从男性,在夫妻关系中,“妇人从夫,无自专之道”;强调“人各有偶,色类须同”,严禁良贱为婚。 (四)资本主义社会 资本主义建立以后,提出了一系列反对封建主义制度,反映资产阶级要求的婚姻家庭法律原则,包括个人本位、私法自治、契约自由、男女平等、一夫一妻等等。但中国封建的土地私有制使得这种婚姻制度很难在全国范围内施行。就是在资产阶级内部,象官僚资本家买办资本家等也都是封建主演变而来,他们依旧是沿袭旧的婚姻制度。即便是新兴的资本家,养小妾现象也很严重。 (五)社会主义社会 社会主义制度要求婚姻以男女双方的感情为基础。恩科斯曾经指出,“按其本性来说就是排他的”,因此,“以为基础的婚姻,按其本性来说就是个体婚姻”。在我国,一夫一妻原则意味着一个人在一个期间内只能有一个配偶,不允许任何多偶关系的存在。重婚被法律所严格禁止。重婚行为人要承担形势和民事的法律责任。按照我国《刑法》的规定,重婚是一种婚姻家庭领域的犯罪行为;按照《婚姻法》的规定,一方重婚是另一方诉请离婚的法定事由,离婚时无过错方有权要求过错方给予损害赔偿。 重婚是一种不良的社会现象。在现代文明社会里,被世界上大多数国家所不允许。因为其一方面破坏了一夫一妻平等的婚姻家庭关系,破坏了家庭幸福,侵害了广大弱势群体的权益,另一方面遗留给社会种种问题,是社会不安定因素之一。重婚是一种犯罪,打击它是社会主义秩序稳定和保障,是现代化发展的需要,是社会公共道德的要求! 法律认识论文:全面依法治国视域下大学生法律意识偏失的认识论之思 摘要:在全面依法治国视域下,针对当代大学生法律意识的培育与中国社会主义法治文明建设的关系问题,以马克思主义认识论为理论指导,阐释法律意识的内涵与特点。研究考量了大学生法律意识偏失存在法律基本知识不足、观念陈旧、法的心理因素与自我控制力不足等问题,运用马克思主义认识论对这些问题作了社会、学校、学生3个层面的成因分析;政府、社会团体和家庭应为大学生法律意识的培育创造条件和保障,营建良好的社会法治环境;学校应将大学生法律意识的培育纳入到教育教学中,推动法律教育教学方式和内容改革,并用社会实践来强化法律意识;大学生应发挥主体的自主性、能动性和创造性,端正法律态度,在实践中深化法律意识,处理好法律规定的权利和义务等这些方面,就是当前大学生法律意识培育的认识论路径。 关键词:依法治国;大学生; 法律意识培育; 认识论;法律实践;法律态度 全面依法治国是关于实现中华民族伟大复兴的中国梦、实现党和国家长治久安的重大战略问题。全面依法治国的逻辑要求和实践期待是要增强人们的法律意识。指出:“要增强各族群众法律意识,懂得法律面前人人平等,谁都没有超越法律的特权。”[1]法律意识是法治社会中公民的基本素养,只有牢固树立法律意识才可能使遵法、守法、用法成为人们的理性追求和自觉行动。新时代大学生承载着实现伟大“中国梦”的民族使命,发展和弘扬社会主义法治精神、推进全面依法治国,是这一代大学生的责任担当。但我们不能不看到,当前大学生法律意识与法治国家的要求还存在一定的偏失,与国家对大学生的“角色期待”还有着不小的距离,在对大学生法律意识培养上还存在一定的表象形式和经验形态。“问题是时代的格言,是表现时代自己内心状态的最实际的呼声”[2],在全面推进依法治国的进程中,亟需运用马克思主义哲学的思想武器分析大学生法律意识出现偏失的主客观因素,并以合规律性与合目的性相统一的价值原则,从认识论视域建构解决路径,以加强大学生法律意识的培育和践行。 一、法律意识的内涵和特征(一)法律意识的内涵 对于法律意识的概念,1984年出版的《中国大百科全书・法学卷》对法律意识的解释是:“法律意识是人们对于法(特别是现行法)和有关法律现象的观点和态度的总称。它表现为探索法律现象的各种学说,对现行法律的评价和解释,人们的法律动机(法律要求),对自己权利、义务的认识(法律感),对法、法律制度的了解、掌握、运用的程度(法律知识),以及对行为是否合法的评价等。”[3]随着法学研究和实践的深入,法理学家沈宗灵在1994年主编的《法理学》中指出“法律意识,泛指人们关于法的思想、观点、知识和心理的总称,其含义相当于我国日常生活中所称的‘法制观念’,但主要的是指反映对现行法的态度的思想、观点、知识和心理。”[4]这一界定成橹髁餮说被法学界所认可。近年来,法学界对法律意识分别作了结构学、心理学和与法的关系学多方位的研究,但总体来讲,法律意识蕴含了较为丰富的内涵,一是人们对法的认知领域,即对法律的知识的掌握、了解,对法律认识形成的思想、观点;二是人们对法的心理状态,即“法律意识主要指人们对法律现象内在领悟及领悟到的感觉、知觉、观念、态度和情感等心理观念因素”[5];三是人们对法的行为评价,即是对人们在实践活动中涉及法律行为的判断和价值评论。 (二)法律意识的特征 法律意识是社会意识的一个专门化分支,作为一种社会意识,它也具有社会意识的相对独立性与反作用力的属性,这种属性主要表现为以下特点:一是法律意识有着自身的形成发展规律。根据马克思主义的认识论,通过在法律及其法律意识的实践、认识、再实践、再认识循环反复的矛盾运动中不断提升和跃迁,进而不断树立正确的法律意识以指导主体的法律行为。二是法律意识同各种形式诸如经济意识、政治意识、道德意识、文化意识等相互制约、相互渗透、相互影响。社会意识是社会存在的反映,不同的社会意识形态诸形式构成一个反映社会存在的总的社会意识形态体系,在这个体系中,各种形式的意识形态都是相互联系着的。法律作为社会关系的调节器,它所调整的指向是非常广泛的,由此形成的法律意识必然反映各种社会关系,因而法律意识同经济、政治、文化、道德等意识之间的关系是广泛而深刻的,表征出了它们之间的相互制约性、渗透性、影响性。三是法律意识的反作用力。作为辩证唯物主义,社会存在决定社会意识,而社会意识对社会存在有能动的反作用,这是由社会存在的物质运动形式所决定的,社会活动尤其是物质生产活动本质上是实践的,而人们的社会实践必然是在人们一定的社会意识支配下进行的,社会意识对实践的指导性印证了社会意识的能动的反作用性。法律意识通过法律实践活动表征出对现存社会的认识与改造。它的反作用力所形成的价值生成性主要体现对法律在推进社会进步和发展的作用、特征、规律等方面认知的进一步深化。同时,通过法律意识去规约人们的行为并形成一种遵纪守法的理性自觉,以法律意识去指导法律在法治社会中发挥教育、惩戒的作用,保证社会良好的秩序和和谐的局面。 二、当前大学生法律意识偏失的 问题考量及其认识论分析根据对法律意识内涵以及特征的分析,可以得知法律意识的偏失必然会影响人们法律思想和法律行为。对其进行客观的考量和透视,以及对问题产生的原因进行马克思主义认识论的分析,是加强大学生法律意识培养的逻辑起点。 (一)大学生法律意识偏失的问题考量 第一,法律知识匮缺。对法律知识的掌握本身是对法律意识的一种衡量。“就法与法律意识的相互关系而言,法是第一性的东西,法律意识是第二性的东西,法律意识应当是法这一社会现象在人们头脑中的反映和映象。”[6]当前,大学生整体上法律知识匮乏,了解掌握的不多。一方面,由于大学生“实用主义”的作祟,认为专业课是将来安身立命之本,法律知识对自己遥远,只要自己不违法,学习用处不大,因而,在法律知识学习中投入不够,精力不足。另一方面,在现有的法律知识学习中,非法学专业大学生课堂上所学的法律知识仅见于《思想道德修养与法律基础》的后3章,而在学习中,大学生比较多的重视和自己相关的具体法学习,例如民法、婚姻法、继承法等,对于宪法以及其他法律精神的学习不够重视,直接导致法律知识的储备不足。在涉及权利与义务时,大学生既不能很好地用法律来维护自己的权利,也不能用法律规约自己去履行好自己的义务。柳倩宇在对中国23所高校的大约2 000多名在校大学生和研究生进行的问卷调查中,当大学生被问到“您知道自己在法律上有哪些基本权利和义务吗”的问题时,55.9%的人选择了“大体知道,但不很清楚”;32.3%的人选择了“知道,我的行为就是根据这个来确定的”;其他则分别选择了“我只要知道不犯法就行了”(7.0%)和“不知道”(2.4%);个e人没有选,可视为不知道[7]。公民的权利和义务是最基本的法律知识,但仍有相当一部分人不清楚,大学生对法律知识的匮乏可见一斑。还有的大学生因对法律的无知做了违法的事情。 第二,法律观念陈旧。法律观念作为法律意识的一种形式,表征了法律意识的强弱。当前在法治文化建设中,大学生的法律观念有所提升,但是也不能不看到仍然在一定范围内存在法律观念陈旧的现象。例如,大学生在日常的谈论中仍然存在“权大于法”的观念,认为法律是给老百姓制定的,只要有权就可以不受法律或者弱化法律的制约。与此相关联,也存在“人情和金钱大于法”的观念,甚至有的大学生可以列举他听到的甚至看到的类似现象。在这种陈旧的法律观念下少数大学生中竟然形成了“法不可犯但可违”的谬误,认为只要不触犯刑法,其他的法律都可在权力、金钱和关系的控制之下。针对“打赢官司靠什么”的有关调查显示,50% 的大学生认为要想打赢官司必须得靠关系,30% 认为应当有理有据,20% 认为应当找一个好律师[8]。 第三,法律心理因素矛盾。作为人们对法律现象内在领悟及领悟到的感觉、知觉、观念、态度和情感等心理观念因素的法律意识的表征之一,“法律心理与人们的日常生活和法律实践紧密相关”[9]。当代大学生出现了法律心理因素的矛盾,具体表征在对法的知行观上。法的心理因素是对法律知情信意行的心理过程,一般情况下人们的知情信意行是一个不同心理因素的统一过程,然而大学生在这个法的心理因素过程中出现了矛盾,具体表现在以下三点:一是对法律本身有一定的认知但并不认同,所以一俟遇到实际情况,其行为表现上就很难与认知相契合,表现出 “知而难行”;二是对法律知识能够做到认知,也有一定的认同,但法律信念不坚定,在实践中不愿为,表现出“知而不行”;三是明明知道法律的内容和原则,但为一己之私利铤而走险,做出违法乱纪之行为,表现出“知而逆行”,反映出当前大学生法律心理因素矛盾下的知行不一。 第四,大学生犯罪时有发生。法律意识的最大特点在于反作用力,即对实践的指导。法律意识的偏失不可能对人们形成正面的规约和行为的指导,反而在扭曲的法律意识和错误的价值观导引下,还会出现“知法犯法”。近年来,大学生犯罪整体表现出犯罪主体多元化、动机复杂化、手段智能化、行为极端化、犯罪类型多样化等特点。例如电信诈骗案是2016年公安部网络违法犯罪工作的重要治理对象,受害人多以心智不成熟的大学生为对象,而犯罪分子也包含了部分90后的计算机或通信专业相关的大学生,他们依借专业优势,但却目无法纪,以编造虚假信息来设置骗局,走向了犯罪的道路。 (二)大学生法律意识偏失原因的认识论分析 大学生法律意识偏失的原因是一个多向度的综合,它反映在宏观层面是社会因素,中观层面是学校因素,微观层面是个体因素。运用马克思主义认识论来深刻剖析形成原因才能有效地培育和践行大学生的法律意识。 第一,宏观层面的社会因素。思维和存在、精神和物质何者为第一性,何者为第二性,这是认识论的出发点。辩证唯物主义认为存在决定意识,意识对存在具有能动的反作用。人是一种社会的存在,这种社会存在决定了人的存在方式和自我意识必然打上社会的烙印。改革开放以来尤其是从社会主义计划经济向市场经济转型以来,市场经济的“双刃剑”也带来了一定的负向价值,“拜金主义、享乐主义、极端个人主义”等一定程度上影响了人们的价值取向。大学生的个人价值取向总是受制于社会的价值取向,当社会非主流价值坐标发生震荡会引起大学生价值取向的困惑乃至错位。当前大学生法律意识的偏失毋容置疑是受到了具有否定意义的社会现象和社会思潮客观存在的影响。 第二,中观层面的学校因素。马克思主义认识论告诉我们:由实践到认识,再由认识到实践,这样“实践、认识、再实践、再认识,这种形式,循环往复以致无穷”[10]。大学生法律意识的形成,也经历了认识论的发展过程,在这个过程中,学校承担着重要的教育责任。反思学校在大学生法律意识的培育上存在以下几个问题:一是在法律知识的理论教学上缺乏针对性。理论教学没能很好地联系大学生法律意识的实际,而这种实际就是大学生法律认识的感性认识,这样的理论教学使学生感到“空”,而在理性提升阶段由于呆板的教学方法使学生难于做到理性的深化。二是从理性认识到实践飞跃出现一定的断层。大学生法律意识的偏失很重要的因素是缺乏在一定的理论指导下的实践活动。法律实践观对于法律意识的形成和发展具有决定性作用,它是法律意识完善的本质特征。然而非法律专业的学生在校期间很少能参与法律实践活动。三是法律意识培养过程中没能掌握很好的科学方法。唯物辩证法是科学的认识工具,其存在的价值在于它是认识论的武器和方法[11]。当前学校在法律意识培育过程中出现了与认识工具即科学方法的疏离。主要表现在法律意识的培育缺乏整体性,简单地将法律知识作为一门理论课对待,未能很好地做到把大学生的法律意识培育与全面依法治国联系在一起,与大学生的世界观、人生观、价值观培育联系在一起,使得大学生法律意识的培育缺乏高度。再是法律意识的培育未能发挥大学生的主体性作用,在理论教学和相关活动中也未能调动学生法律意识培养的自主性、能动性和创造性,这些学校因素也导致了大学生法律意识出现一定的偏失。 第三,微观层面的学生因素。大学生是法律意识培育的主体,主体的因素在法律意识培育中起着至关重要的作用。当前大学生法律意识偏失的自身原因主要是在法律认识上的问题。当今许多大学生对法律的认识仅处于感觉、知觉、表象的感性认识层面上,只是将法律所直接反映的表面特征与外部联系进行思维上的简单处理,并没有将这种感性认识跃升为理性认识阶段。其表现形式一是简单地看到社会负面的局部现象,进而以偏概全得出“学法无用论”,因而仅停留在一般的感知阶段;二是将法律知识作为一门书本理论去学习,而学习的目的就是为了应付考试;三是完全凭兴趣出发,即对自身感兴趣的法律条文也只是一知半解的感知。这些认知上的问题究其原因是未能把法律意识的培养与依法治国的伟大战略联系起来,未能与自身培养目标和历史的任担当联系起来,因而缺乏法律意识的培育动力和目标,其逻辑运演必然造成法律意识的偏失。 三、当前大学生法律意识培育的 认识论路径马克思主义认识论和辩证法指出一切事物都不能孤立地存在,都与其他事物相互关联。“当我们深思熟虑地考察自然界或人类历史或我们自己的精神活动的时候,首先呈现在我们面前的,是一幅由种种联系和相互作用无穷无尽地交织起来的画面。”[12]大学生法律意识的培育是一个系统工程,因而大学生法律意识的培育必然存在整体性运作的效应。 (一)营建良好的社会法治环境 《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中指出:“必须弘扬社会主义法治精神,建设社会主义法治文化,增强全社会厉行法治的积极性和主动性,形成守法光荣、违法可耻的社会氛围,使全体人民都成为社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。”作为社会存在的大学生,良好的社会法治环境有利于大学生法律意识的培育。 第一,加快建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府,保证公正司法,提高司法公信力,以取信于民。要加大法制宣传力度,普及法律知识,逐渐营建风清气正的社会氛围,以正能量的社会价值取向引导大学生个体的价值取向,使得大学生在社会活动中受到潜移默化的影响,不断增强法律意识。 第二,作为政府部门和社会团体要联手学校进行大学生法律教育,为大学生法律意识的培育创造条件和提供保障。“2003 年 3 月 28 日,南京市浦口区检察院挂牌成立了全国首家大学生犯罪预防中心,南京大学、东南大学等南京 10 所高校成为首批中心成员,研究大学生违法和犯罪问题,并提出预防措施。”[13]从而使大学生的法制教育走向了社会。另外司法部门要创造条件在司法允许的情况下,鼓励大学生参与有关的司法活动,例如出席开庭审判、开展司法宣传等活动。 第三,形成社会、家庭、学校“三位一体的”大学生法律教育格局。其具体分别为,政府主要由学校所在社区、家庭可由家长委员会代表、学校由职能部门成员共同组成。由政府牵头不定期开展情况通报、问题分析、宣传教育等工作。社会、学校、家庭要构成“三结合”的综合力量,统一协调、分工合作、各司其责,使大学生在任何活动场域内都能学习、感受、体验到法治思想的教育、法律意识的培养。 (二)加大学校教育培养力度 学校是培育大学生法律意识的主渠道,要在总结以往培育的经验与问题的基础上,加大改革力度和创新性,从而有效地开展法律意识培育工作。 第一,学校应对大学生法律意识的培育重新定位,将其作为人才培养的重要参数纳入学校的整体教育教学中去。将法治现代化理念与大学生的全面发展有机结合起来。创新高校法治教育体系,将其蕴含于学校规划设计、教育内容、日常管理、学校文化等体系中。同时,学校要加大依法治校的力度,建构依法治校的有效机制,明确大学生的义务和权利,关心大学生的切身利益,解决大学生的实际问题。要营造浓厚的法治校园的氛围,使得学生在校园里就能感受到法治精神的熏陶,得到法律意识的培育,得到法律思想的实践。 第二,加强教育教学的改革。大力推动高校思想政治理论课,尤其是《思想道德修养与法律基础》课程的教学改革。一是采用互动式教育法。高校教师需要自觉成为具有有效传播力和引导力的“法律意见领袖”,在思政课课堂教学中发挥积极引导作用。提升大学生课堂的整体参与度,发动学生共同挖掘网络中关于法治的资源,在开放性的环境中共同探讨和交流。二是采用典型案例教学法。教师和学生可以将自己身边所知晓的法律案例搬入课堂,以典型案例带动教学,使大学生在身边发生的实际案例中,得到启发和教育。三是采用模拟教学法。可将有关教学内容与学生实际生活相关联编成“小品剧”,由学生扮演相关角色,来演绎和诠释教学内容,把日常中生活可能发生的或者已经发生的案情搬上课堂,使学生在形象化的感受中得到领悟、受到教育。另外,要将法治思想和法治信仰蕴含在大学生的世界观、人生观、价值观教育之中,可开设“马克思主义法治思想”“法律与人生” “中国法律史”等选修课,指导大学生在履行“三观”中进一步增强法律意识。 第三,积极有效地开展网络教育。在2016年12月全高校思想政治工作会议上讲话指出,要用互联网做好思想政治工作,发挥互联网的亲和力。充分运用网络技术手段,建立校园网络直播的法律小课堂。可设置“法律理论热点”“法律咨询和答疑”“法律案例分析”等栏目,安排校外专家和校内老师事先录制或者现场答疑。学校可以开设网络培训班,对学生进行技术培训,学生可使用个人的专属账号,在课余时间进入校园网络中进行学习。学校可定期进行学习成果展示以及在线测试并对成绩优异者进行奖励,每一学期进行总结。这样随机且生动活泼的网络式学习有利于大学生法律知识的理解和法律意识的培养。 第四,强化法律意识培育的实践性。马克思主义认识论揭示了人的意识必须通过社会实践来实现。大学生法律意识的形成及其最终结果在于应用,即将法律意识转化为法律行为。学校要充分把握认识的辩证运动规律,强化大学生法律实践,为此要做到将法律实践成为社会实践的重要组成部分,每年社会实践可设“法律实践社会行”, 组建“法律服务志愿者”,开展法律咨询、法律知识服务等援助工作,做到学法与用法紧密结合,使得学生联系实际、学以致用;在城市和农村中进行调查研究,开展普法宣传,参与有关的法律活动,并将法律实践的成绩计入法律课中去;也可以设立校外“法律实践基地”,与当地的司法机构建立合作协议,学校可以主动联系相关单位或者人民监督员。以学院为单位,组织学生前往当地的高院、检察院等司法部门,开展法治教育实践活动。学校应主动开展“校园法律文化活动”,以贴现实、多样化、广参与为原则开展丰富多彩的法律文化活动,构筑孕育法律意识的校园文化和培育氛围,组建大学生法律社团,开展演讲和辩论比赛,开设模拟法庭,使学生身临其境地通过丰富多彩的实践活动来提升大学生的法律意识。 (三)凸显大学生法律意识培育的主体性 马克思主义认识论揭示了只有坚持实践的观点,才能正确地理解认识中的主体与客体及其相互关系。在法律意识培育过程中,大学生是认识的主体,这里特别强调大学生的主体特性。主体间性哲学观扬弃了传统“主客二分”的哲学观,确立了在教育者与受教育者之间是主体间的关系。受教育者大学生不纯粹是知识和品行的接受者,而成为学习和实践的主体。大学生在实践中将法律认识进行“物化”,进而再以对象化的活动方式在实践中进行深化,并指导实践。在全过程的认识论发展里,大学生应发挥主体的自主性、能动性和创造性,以成为有法律信仰、法治精神的人。 发挥大学生主体作用,第一,需要主体端正态度、深学笃用。“态度是一种最低要求最高标准的法律意识”[14],提高大学生法律意识务必将端正法律态度作为核心要义。要把法律意识的培育和成为社会主义可靠的接班人、合格的建设者的成才目标联系起来,和全面依法治国的历史担当联系起来,要深刻认识现代人必须具备健康、正确的法律意识,树立依法做事的现念和对法的价值追求,只有这样才能形成理性自觉,主动地去学法、尊法、守法、用法。第二,要依据马克思主义认识论把握法律认识全过程的规律。在实践、认识、再实践、再认识的各环节中学习新知、形成认同、努力践行、勇于创新,不断提升大学生主体自身法律意识。第三,正确地处理好法律规定的权利与义务的关系。权利与义务是对立统一的关系。发挥大学生的主体作用,不仅要让大学生充分认识到自己享有的权利还要明确应尽的义务。学校要正确引导学生履行自己的权利与义务。例如,学校内的人大代表选举不能仅仅给予学生投票的权利,需要让学生有知情权;学校邀请学生参加的会议也不能仅仅赋予学生的参会权,应该要满足学生表达自己意见的诉求;在评教考核方面还是与学生的对话中,都应该鼓励学生主动反映存在的问题等。 四、结语大学生法律意识的培育工作对于建设法治现代化国家而言是一项不容忽视的教育工程,为此必须在全面依法治国的视域下提高大学生主体的法律责任意识、树立正确法律观念、培育法律信仰、增强法律素质,并且在建设社会主义法治国家的进程中,充分地将法律意识转化为实践的动力。另外,高校教育工作者需要及时转换传统的灌注式的法治宣传教育模式,审时度势地站在大学生群体的视域下分析法律意识的认识出现偏差的主客观因素,深入研究大学生法律思想观念体系的现状,从而以系统化的解决路径来引导当代大学生树立正确的法治观念,提高大学生的法律实践观,用新理念迎接新状态。 法律认识论文:浅谈法律谈判认识的现实意义 【摘 要】法律谈判是由双方当事人委托律师(或法律工作者)解决纠纷的一种非规范性纠纷解决方式,它是建立在意思自治基础上进行来取得最大利益的博弈。作为非诉讼纠纷解决方式的一种,法律谈判以高效率、低成本、专业性、和解性等方面的独特优势逐渐被社会认可。本文从分析法律谈判的理论基础入手,重点从当事人的角度阐述其利弊,从而使社会对法律谈判有更加深刻的理解,为研究非诉讼解决机制提供新的视角。 【关键词】法律谈判;认识;意义 法律谈判,就是谈判双方或多方围绕同一话题,运用法律知识和技能,共同提出一种解决理由最佳方案的过程。在法律谈判中,律师利用谈判技巧,再借助其职业技能,与对方进行磋商。法律谈判中,双方当事人合作与竞争并存,不仅有各自的利益取舍,还有共同的利益追求,一致的目的就是争取庭外和解。 一、法律谈判的应用价值,提高当事人的法律观念 在我国司法实践中,只有少数冲突通过诉讼解决的。并且,在诉讼中,还有相当一部分争议是通过谈判磋商化解的。法律谈判作为一种高效地冲突化解方式,必定具有其存在的合理性与正当性理论基础。关于法律谈判的应用价值,本文从以下方面简要分析:谈判律师利用了他的法律技能和技巧,并且从专业的法律角度与对方谈判。所以,谈判律师在妥善处理当事人之间的利益冲突、协调当事人之间的利益关系的同时,能够有效地灌输、强化当事人的法律意识。在一些纠纷中,还能使当事人了解并注意善良风俗意识和公共利益意识 二、法律谈判可以充分反映当事人意志 法律谈判以当事人自愿协商为基础,它无疑是当事人意思自治的最优选择。对于很多缺乏法律知识和谈判经验的当事人来说,谈判律师也只能在授权范围内为或不为一定的行为。只要当事人在法律允许的范围内,能够真实正确表达自己的意愿,就可以委托谈判律师为其争取利益。一名优秀的谈判律师,应当最大程度地做到让当事人的自由决策体现在谈判的每个环节和过程。所以,法律谈判的每个阶段,其实都是当事人意思自治的有效反馈。 三、法律谈判既能减轻当事人压力,又能有效地实现司法资源优化配置 法律谈判是在求同存异、实现双赢的最终目的下,考虑如何将时间、精力、费用等成本降至最低的同时,探索化解冲突的最适宜方式。正是因为法律谈判的这种优势所在,使得许多民事纠纷不经诉讼程序便得到妥善的处理。从这个角度来看,法律谈判既减轻了当事人的讼累,又在一定程度上实现了司法资源的优化配置,能够很大程度上减轻司法机关日益严重的案件负担。 四、意思自治,发挥当事人主义 法律谈判以沟通协商为前提,是当事人自主选择纠纷解决模式的过程,是当事人自治为理论基础的一种纠纷解决模式。当事人自治原则是指当事人有选择的自由,这种选择自由不仅包括当事人对自身权利义务的承受上,也包括纠纷发生后双方对处理纠纷的方式的选择上。法律谈判中以律师与当事人的沟通为主要内容,当事人在律师详细告知案件具体进展下享有充分的选择权。在谈判预备时,律师在对案件的法律冲突焦点和证据强弱评估之后预测案件的发展情况,向当事人列出最有可能的案件结果,由当事人选择自己更为满意的一种结果后,最终由律师制定相应的谈判方案。在谈判过程中每一个谈判环节的发展律师都必须详尽的告知当事人,律师的每一次要求和妥协也都基于当事人的同意和授权,当事人在整个谈判中无论对于谈判方案的选择还是谈判中采取何种举措都处于主动地位。在双方律师达成一致的情况下,对于执行的时间、地点当事人依照协议进行商议,其执行的灵活性较诉讼的强制性来说更能体现当事人意思自治。 五、实现诉讼与非诉解决方式的自由过渡 诉讼因其程序的合法性,国家强制力保障等优点成为争端解决的主要方式,但诉讼严格的程序化要求使其自由价值的实现受到了一定的限制。调解在成本、程序、周期等方面有显著优点,但因其调解结果以当事人共同认同感为基础,以道德为约束,具有结论与执行的不确定性,一旦当事人不再认同调解结果,就需转入诉讼程序,效率相对于直接诉讼反而更低。 法律谈判由于其程序的规定实现了诉讼与调解的自由过渡。法律谈判分为诉前谈判和诉中谈判。诉前谈判是指纠纷在进入诉讼程序前,当事人约定避开诉讼进行和解。诉中谈判是指在诉讼程序进行到某阶段时,当事人双方认为不必要进行诉讼转而进行谈判。诉讼中谈判根据当事人的需要由诉讼程序转为自由协商,尊重当事人意愿,权利执行也得到保障,同时法律谈判通过处理不必要进入诉讼程序的案件,分流法院压力,节约了因诉讼而产生的配置司法人员、按照诉讼程序等产生的司法成本,为司法改革提供了一个稳定发展的时间和环境。 六、法律谈判的和解性与保密性 在纠纷解决过程中,许多当事人非常注重信誉和社会地位的保护,隐私显得尤为重要。诉讼中案件以公开为一般原则,以不公开为特殊情形,不公开审理的案件也要公开判决,因此无法为当事人的隐私做全面保障。法律谈判仅仅是当事人及其律师之间根据争议焦点进行讨价还价,不涉及第三方,其谈判程序的非公开性使得大量涉及当事人个人隐私和商业秘密的民事纠纷在不透露给公众的情况下秘密解决,因此,非正式的法律谈判符合保护隐私的需要,有效的减轻了双方当事人可能面对的舆论压力,更容易被人们选择。在法律谈判中双方律师基于道德诚信、互相信任、以和为贵的思想通过理性的协商、交流、对话,避免当事人情绪主导处理结果,针对于诉讼中利益的对抗性与态度的敌对性有利于缓和其带来的相互之间的不信任与社会关系的紧张。法律谈判的推广改变了当事人对法律教育和法律职业的传统思维模式,促进司法观念的变革,在保护当事人隐私的同时保持双方合作关系的持续发展,带来双赢的结果。 综上所述,道德是法律的基础,法律是道德规范的制度化实践。高度的法律化一定离不开道德的支撑。正确处理二者之间的关系必将对社会发展起到举足轻重的作用。目前我国的法治建设并不完善,必须深刻认识到二者的不同,并在二者的不同中寻求更多的一致性,以达到依法治国与以德治国的统一。这是法治的发展,也是时代的呼唤,更是社会主义市场经济发展的必然要求。
社区管理研究论文:城市少数民族社区管理模式研究 一、社管管理模式的调查分析 (一)社区管理人员的调查分析 随着城市的建设与发展,城市社区的建设以及管理体制的改革,街道办事处作为城市区级政府的派出机关,其管辖的地域范围与人口基数都在迅速扩张,妥善处理辖区内过多的少数民族流动人口等棘手问题使得街道办事处的日常管理任务日趋繁重。然而,街道办的精力毕竟有限,社区作为街道办的执行机构则承担着街道办大部分的日常工作。社区工作具体分工下来则是由具体的社区管理人员来执行。我们针对社区管理人员设计了单独的问卷来进行调查,其中包括对成都市浆洗街洗面桥社区的全体工作人员进行了详细的问卷调查。通过是我们对问卷的整理分析,发现在社区管理中存在以下问题: 1.近85%的基层社区工作人员认为自己日常的工作量巨大。 2.部分社区工作人员认为在其工作中存在同工不同酬的现象。社区工作人员的待遇并没有得到与其日常付出相对应的回报,这也招致了不少工作人员的抱怨。 3.城市社区管理人员年龄结构并不合理,绝大多数社区工作人员年龄偏大,老龄化现象严重;其次社区管理人员非专业化现象严重,高中与大专学历的管理人员占了大部分。 (二)社区居民的调查分析 在发出的100份关于社区居民的问卷调查中,少数民族居民的问卷共60份,汉族居民的问卷共40份。这里,我们着重从少数民族居民的视角来分析社区管理中存在的一些问题。通过问卷调查并结合访谈法,我们总结如下: 1.在社区选举方面,少数民族的参与力度不够。通过我们的调查问卷显示,高达98%的少数民族居民没有参加过社区居委会的选举。 2.少数民族居民日常了解社区情况的渠道主要是通过社区宣传栏,其次是通过媒体宣传及相关文件通知。这种传统的宣传方式对当今高度信息化的社会来说已经愈发显得滞后与缓慢。 3.在社区提供的培训活动上,调查对象中绝大多数居民认为社区很少举办相关的培训活动。通过我们的调查,少数民族居民认为对他们日常生活较重要的培训活动主要包括就业创业培训、医疗保健培训、社区安全培训这三方面。 二、少数民族聚集区社区管理存在的问题分析 (一)社区管理职能不明确 1.在社区的建设过程中,政府部门过多的干预了社区居委会本应办理的事务。政府在社区管理中的职能错位、缺乏抑或是管理的不到位,不仅阻碍了社区自我治理的活力,同时也加重了政府的额外负担。 2.街道办事处的地位是作为地方政府的派出机构,在群众和政府之间起着中介的作用织,本来是没有人事权及直接管理社会的权力。但从目前我国的实际情况来看,街道办事处已越来越像一个综合性机构,同时兼具社区服务、市场主体、社会管理等多重功能。 3.社区居委会的自治色彩不断淡化,而行政色彩却在日益增强,使得社区居委会越来越倾向于“机关化”。 (二)社会中介力量薄弱具有非政府、非营利性质的社会中介组织是社区发展 的主导力量之一,行之有效的社会中介组织能够在市场和政府之外发挥极大的作用。然而,在我国长期以来政府部门往往直接包办社会事务,忽视对社会中介组织的扶持。因此,社会中介组织的缺失直接导致了社区社会组织力量的不足、服务内容不全面等相关的问题的产生。考虑如何帮助社区志愿者组织、民间团体等非盈利性组织参与到社区日常的管理中来是提高社区公共服务质量的一种重要方式。 (三)少数民族居民参与意识薄弱,社区参与机制有待健全 少数民族居民由于受语言、生活习俗等原因的影响,使他们在对社区参与上显得明显不足。这种参与不足会直接影响到他们对自身权益的维护,由于很少参与社区相关的活动,使得他们与社区的联系变得越来越少,更有甚者,逐渐被社区边缘化。因此,改进社区的参与机制是当前我国社区管理工作亟待解决的重要问题。特别是在少数民族聚集的社区更需格外注意加强少数民族居民更多的融入到社区的日常生活中来。 (四)社区宣传方式单一,居民缺少便捷渠道维护自身权益 通过问卷调查的数据显示,绝大多数社区居民了解社区宣传的方式时通过社区宣传栏,但这种传统的社区宣传信息的方式越来越无法适应当前社区居民的需求,特别是少数民族居民更是无法接受这种信细宣传方式。所以,改善社区相应的信息宣传渠道变得十分迫切。此外,据调查,在社区生活的少数民族居民对如何维护自身的权益知之甚少,这对他们的日常生活有很大的影响。如何更好地让社区居民特别是少数民族居民了解更多的维权渠道也是十分重要的。 (五)社区举办的培训活动较少,无法满足居民需求 随着人们生活水平的不断提高,社区居民也由从前追求物质生活的提高转变为追求精神生活的满足上来,所以这也就要求社区从传统的管理型组织转变为向社区居民提供更多服务的服务型组织上来。但在社区管理的实际情况却是社区提供的相关培训类服务较少,根本无法满足社区居民日益增长的需求。 三、少数民族聚集区社区管理的对策研究 (一)构建合理的社区组织结构,明确社区的职责定位 社区科学化管理的基础是发展具有差异化的基层自治组织,因此,社区居委会首先一定要明确好自身的职能定位与工作内容。居委会作为社区自治的组织者,可以帮助居民实现自我服务、自我教育、自我管理。它的作用主要是协助政府处理好与群众利益密切相关的问题、办理社区有关公共事务和公益事业。居委会应该把目光集中在社区的事务上,并且要逐渐的明晰自己与基层政府的职能定位。 (二)支持社会团体和中介性社会组织的不断发展,使其更好地为社区居民服务 1.积极培育和鼓励发展公益性、服务性的社会团体和中介性社会组织。 将社区的相关服务转移给具有资质条件的社会组织,使其逐步承接从社区剥离出来的部分社会职能,承办各类社区服务项目,满足社区成员多层次需求。 2.加强社区志愿者队伍建设。 合理、有序地组织志愿者为社区提供相关服务可以有效缓解社区“人少事多”的困境。 3.健全激励机制鼓励社区组织的发展。 制定相应政策鼓励社会组织发展,为其发展提供法律、制度和物质支持,给予奖励措施或者减免税收的优惠待遇,搭建服务发展平台。 (三)健全社区参与机制,调动少数民族居民参与社区日常事务的积极性 1.积极培育社区居民参与意识,鼓励少数民族居民切实参与到社区的管理中来。 首先,社区需不断强化服务意识,从社区居民迫切要求解决和关注的问题入手,办实事,重实效,使居民的切身利益得到保障,增强他们对社区的认同感和归属感,尤其是要更多地关注少数民族居民的一些特殊需要,是他们在社区得到更符合自身需求的服务。其次,要把社区利益与居民利益挂钩起来,引导居民主动参与社区事务,并不断完善社区居委会直接选举,动员更多的社区居民关心社区工作,参与社区治理。 2.加强社区相关的制度建设,保障少数民族居民更好地融入社区。 完善社区居民自治制度,保证社区居民的自我管理、自我服务、自我教育和约束;健全社区居民代表会议制度和社区听证会制度,切实保障居民的选举权、知情权、参与权和监督权,充分调动居民参与和谐社区建设的积极性。对社区的少数民族居民要给与更多的关注,使他们更好地融入到社区的大环境中来,为和谐社区的构建创造有利的环境支持。 (四)改变社区传统的宣传方式,拓宽社区居民维权的渠道 传统式是社区宣传方法已无法适应现今人们多样化的需求,今天,越来越多的社区居民需要看到、听到的信息传播方式是便捷、快速、高效的。因此,社区的宣传方式也应该与时俱进,采用更多方便居民了解的途径来进行传播。比如,采用户外广告式的宣传方式就要比传统式的在社区张贴宣传单快捷、简单的多,并且也便于社区居民阅读。社区居民对自己可以通过什么途径有效维护自己的权益并不是十分清楚,这一问题在少数民族居民中表现的尤为突出。因此,加强宣传对社区管理意见反馈就变得尤为重要。只有健全了与有关部门的联系,社区居民才能更切实地维护好自身的权益。 (五)社区应增加培训活动的数量,并保证培训活动的质量,有效满足社区居民的需求 社区的培训活动是丰富社区居民日常生活的一种重要方式,一些专业性较强的培训活动甚至可以帮助一些居民学到一种谋生的技能。在我们调查中,大部分社区居民对许多培训活动是有一定的需求的,比如对就业培训、社区安全培训、医疗保健等这些与社区居民自身利益息息相关的培训活动。所以,在不断提倡建立“服务型”社区的今天,更应把这些群众呼声高的培训活动加入到社区日常的生活中来,不断满足社区居民的需求。 作者:李如意 谭晓玉 郎兆鹏 次旺桑珠 张馨宇 单位:西南民族大学管理学院 社区管理研究论文:项目管理下的社区教育管理研究 一、项目制管理理论 (一)项目管理特点 与传统管理方法不同,项目管理有自己独特的管理对象、管理活动、管理方法和工具,并且对项目的工期、成本和质量进行集成管理。在管理机制上,项目管理团队紧密围绕项目而组成,是一种临时的动态组织形式,成员可以跨部门、跨组织,来自不同的专业领域。在领导方式上,项目管理强调个人负责制,项目团队的领导者,同时也是是项目执行者,参与项目的需求确定、项目选择、计划直至收尾的全过程,并在时间、成本、质量、人力资源等各个方面对项目进行全方位的管理。在管理目标上,项目管理坚持效益最优原则,项目团队需准时、优质地完成全部工作,在不超出预算的情况下实现项目目标。在管理手段上,项目管理有比较完整的技术方法,可以从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价,以保障项目目标的实现。因此项目管理可以帮助组织机构处理需要跨领域解决的复杂问题,并实现更高的运行效率。 (二)项目管理过程及知识体系 为便于项目的有效管理与控制,项目团队大多把项目过程分为多个阶段。根据美国项目管理协会编写《项目管理知识体系指南(PMBOK指南)(第四版)》,项目管理过程按照时间维度分为五步。[1]1.启动:包括发起项目,授权启动项目,任命项目领导者,组建项目团队,确定项目利益相关者。2.规划:拟定、编制和修订一个项目的工作目标、计划方案,确定项目范围,配置项目人力资源,编制项目经费预算表,制定项目质量保证计划,确定项目沟通计划等各方面的工作。3.执行:组织和协调人力资源和其它资源,组织和协调各项任务与工作,激励项目团队完成既定的工作计划,生成项目产出物等方面的工作。4.控制与纠偏:实施、跟踪与控制项目,制定标准、监督和测量项目工作的实际情况、分析差异和问题、采取纠偏措施等管理工作和活动。这些都是保障项目目标得以实现,防止偏差积累而造成项目失败的管理工作与活动。5.结束:也叫收尾,制定一个项目的移交与接受条件,项目成果的移交,从而使项目顺利结束的管理工作和活动。包括项目移交评审、项目合同收尾、项目行政收尾。项目管理过程各阶段并不是截然分开的,而是存在不同程度的重叠和交互。紧密围绕项目最终目标的实现,项目各个阶段要相互联系、相互配合,甚至在实践过程中,因为项目管理各阶段相互影响、相互作用,有必要对项目的最终目标做出权衡或优化。美国项目管理协会把项目管理知识体系结构概况为九大管理领域,即项目整体管理、项目范围管理、项目时间管理、项目成本管理、项目质量管理、人力资源管理、项目沟通管理、项目风险管理、项目采购管理。[1]项目管理知识领域非常系统全面地涵盖了从事一个具体项目所需涉及的各个方面,具有较强的指导意义。 二、政府主导社区教育管理模式现状及面临的问题 (一)现状 模式,即事物的标准形式或使人可以照着做的标准样式。社区教育管理模式,即在社区教育管理行为和活动过程中形成的标准形式或具有极高借鉴价值,可在一定区域内推广运用的标准形式。目前,政府主导推进社区教育已经基本形成了“三级管理模式”,并得到了社区教育实践工作者和业内专家认可。该管理模式由政府统筹、教育部门主管构成第一级管理,区社区教育学校(学院)管理、其他相关部门配合构成第二级管理,街道、乡镇社区教育学习中心具体推进构成第三级管理。即“一级规划、二级管理、三级推进———政府部门统筹领导、教育部门主管、其他部门配合、各级社区学校组织推进、社区广泛参与”的模式。[2]当然,受各地区政治、经济、文化等因素的影响,社区教育管理的模式也表现出了多样性,在“三级管理”的基础上衍生出“四级管理”、“三纵三横模式”等。[3]虽然管理模式在表现形式上有所不同,但实质上都是以各级政府机构的推动为核心。特别是在经费等各类资源的分配上,各级政府、教育行政机构在社区教育管理中起着绝对的主导作用。 (二)特点及优势 1.政府在社区教育管理中发挥主导作用,可以有效联合社区内各类资源成为一体,形成职能部门、社区学校、学习中心各司其职的社区教育管理网络。2.政府作为最大和最具权威性的公共组织,有坚实的权力作后盾,其行为具有权威性和统一性,可以对社区教育规模和质量进行有效的控制和整合,从而达到社区教育为地方经济社会发展服务,维护社会稳定的目的。3.政府通过计划、组织、指挥、控制、协调、监督等方式开展社区教育管理工作,注重管理的效能和效率,能统筹兼顾,掌控大局,把握社区教育发展方向,达到社区教育应有的社会效果。 (三)面临问题 1.政府精力有限,社区教育管理力度不够政府主导型社区教育管理模式是一种比较传统的管理模式,是在特定历史时期形成的具有中国特色的教育行政管理模式。随着社会发展,政府管理业务越来越多,承担的压力也越来越大。社区教育尚属于新兴事物,在政府行政管理中处于边缘地带,在有限的资源条件下,各级政府对社区教育的管理难以投入更大精力,从而表现出各级政府对社区教育发展重视不足,管理力度不够。2.政府统筹难度大,难于有的放矢社区政府成立专门社区教育管理委员会或领导小组,对全区社区教育进行统筹管理。这种临时性委员会或领导小组设置往往统而不筹。在资源、经费有限的情况下,极容易形成吃大锅饭局面,按居民户平均分配资源,难于有的放矢。社区内各街道、居委会放任自由开展五花八门的社区教育活动,各搞各的,难以形成社区特色、打造社区教育品牌。3.行政部门间协调困难,成本过高现行“政府统筹、教育部门主管、职能部门配合、各级社区学校推进、社会广泛参与”的管理运行模式中,教育部门与其他职能部门间的协调困难很大,成本过高。职能部门的配合也只保留在文件材料中,社区教育实践过程中,往往只有教育部门主管推进,职能部门的实际作用并不高。4.社区教育经费有限,投入不足虽然各地方均出台专门文件,按照人均标准,由政府财政专门划拨社区教育经费推动社区教育的发展,但由于经费来源渠道单一,没有形成有效的多元化筹资渠道,导致社区教育的经费投入总量有限。各社区教育学校开展工作均面临投入不足的问题,影响优秀社区教育活动的扩大覆盖和创新社区教育项目的正常启动开展。 三、社区教育项目制模式及运行机制 (一)社区教育项目制管理模式 结合各地社区教育实验项目管理经验,现行政府主导社区教育管理模式与项目制管理相结合,实施社区教育项目制管理模式,即将社区教育的工作具体化,转化为社区教育项目,并运用项目制管理理论,实施社区教育管理,建立以社区教育项目为中心的管理模式。打破现行以政府行政层级为网络,层层通报的直上直下管理方式,建立以社区教育项目为中心,各级教育主管部门、职能部门、各级社区教育学校和社区教育中心相关人员组建项目执行团队,围绕项目目标开展工作,项目团队直接向政府社区教育管理委员会或领导小组负责的管理模式。社区教育项目制管理模式,即能保障政府在社区教育发展中的主导作用,发挥其统筹管理的优势,又能有效避免现行管理模式下运行机制存在的问题,切实推进社区教育的科学发展。对各级政府响应十八大精神,实施简政放权,由社会管理向社会治理的行政管理模式转变具有积极意义。另外,对推进重点社区教育项目,打造社区教育品牌,提高资源的有效利用,切实实现社区教育的社会效果具有重要意义。 (二)社区教育项目管理的运行机制 1.职责划分政府社区教育管理委员会或领导小组负责社区教育的统筹规划,成立专门领导小组办公室,挂靠区教育局。具体负责社区教育项目的启动立项、过程督促、项目结尾验收及评估,结合社区教育项目的大小、侧重,对社区教育财政经费进行分配。各级社区教育学校和社区教育中心,联合项目相关职能部门工作人员,组建项目团队。项目团队直接向社区教育管理委员会或领导小组负责,负责项目的具体推进,项目过程的控制,结合项目目标进行及时纠偏,项目结尾及经验推广,项目后续工作等。 2.项目实施流程结合项目制管理理论,及实施社区教育持续性、长期性的特点,社区教育项目实施流程按照时间维度分为六步。 (1)项目规划与启动社区教育项目的规划与确定,要严格遵循社区发展的长期规划,服务于建设学习型社区的最终目标。区社区教育管理委员会或领导小组,通过自上而下的深入调研、广泛征集和自下而上的自发组织、需求申报两个渠道,认真梳理,在听取专家意见和基层意见基础上,确立社区教育项目。社区教育管理委员会或领导小组根据项目的特色、创新性、对社区发展的贡献价值、可推广性等条件,将社区教育项目划分为重点项目和普通项目,重点项目在政策、资源、经费支持上给予侧重。 (2)项目规划及目标项目目标应明确,计划切实可行,实施方法科学,措施得力,经费预算合理。项目最终成果要对推进社区教育工作具有现实意义,能够切实解决社区内居民的教育需求,对创建学习型社区建设具有积极作用。项目团队必须由各街道、区办事处主管社区教育工作的人员或从事各类相关教育机构的负责人员、各项目相关行政管理机构工作人员组成。并且能够在项目实施过程中真正起到承担、组织、指导作用。项目团队必须依托街道、区社区教育学校或培训机构等具有专业力量的机构,具备项目实施所必需的物质基础保障条件。 (3)项目执行项目执行阶段由项目团队自行实施,应紧密围绕项目目标,协调好人、财、物各方面的资源,按既定计划和实施方案,分步骤、分阶段推进项目具体工作,并及时总结,形成项目阶段成果。 (4)项目控制及纠偏项目控制阶段由项目团队开展过程控制和社区教育领导小组开展中期检查相结合的方式来实施。重点是项目团队在项目过程中实施的跟踪与控制,实时监测项目工作的进度,分析与项目最终目标实现存在的差异,及时查找问题,采取纠偏措施。领导小组的中期检查工作也应当高度重视,充分发挥领导小组的调控、监督职能,及时发现项目团队推进项目过程中存在的问题,并进行必要干预,提出项目后期实施意见,对推进力度不够或违反有关规定的项目可以给予警告或取缔。 (5)项目结尾总结项目结尾由项目团队向领导小组提交项目总结材料和结题申请,领导小组组织专家或委托专业机构进行评审来完成。从项目计划目标完成情况、过程实施步骤及阶段成果、最终取得成果及表现、经费使用情况等几个方面开展总结与测评。对于完成情况优秀,最终成果丰富、效果突出、具有极高推广价值的项目,应给予额外奖励,并扩大范围推广。对于推进力度不够,没有完成项目目标或实施过程不当没有有效实施的项目,应当采取问责机制,并给与一定惩罚。 (6)项目经验总结推广开展社区教育是一项长期、持续的工作,因此社区教育项目的结尾总结,并不是项目的终结,特别是对于取得优秀成果、具有极高推广价值的项目,应及时扩大范围推广,切实为建设学习型社区发挥积极作用,只有这样,社区教育项目实施才会变得更有意义、更有价值。取得优秀成果的项目团队,要继续围绕项目开展工作,推广项目实施的经验。通过社区教育领导小组的协调与配合,在更大范围实施优秀社区教育项目。 3.经费投入社区教育项目的实施,要努力构建政府教育经费拨款、项目团队自筹、教育对象承担等多元化经费投入机制。社区教育领导小组负责全区社区教育经费的划拨分配,支持项目的开展,并针对重点项目、普通项目、自筹经费项目,实施不同的经费支持政策,切实保障重点项目的有效开展。另外,经费应分阶段划拨,结合项目具体推进情况和阶段评估结果,分启动经费、后期经费等进行划拨。为保证经费的专款专用,结尾验收时,对项目经费开支情况要开展审计工作。项目团队可以争取依托单位的配套资金、社会募捐、吸引风险资金投入等方式,筹集经费支持项目的推进。个别社区教育项目,例如成人学历教育培训等,可以对教育对象收取学费,由社区教育受益人承担部分成本的方式,筹集经费支持项目推进。 作者:高建 梁艳萍 单位:华南农业大学 社区管理研究论文:数字化社区管理方法研究 一、目标的设定与实现的思路 1.社区资料的数字化 数字化是实现管理与服务信息化与自动化的基础。这就要求对社区管理与服务所涉及的地理信息资料、三维模型资料、专题业务资料进行数字化处理,使之成为能够被调用或入库的电子数据,包括与社区管理和社区地理位置相关的各类数据。数据内容上包含描述区域地表形态、地表要素信息的基础地理空间数据,表达社区专题业务及环境、资源等方面参考信息空间分布的专题数据,以及与专题业务相关的各类文本、照片资料;数据形式上有空间矢量数据、数字高程模型数据、遥感影像数据、文本数据等。 2.社区信息的可视化 可视化是社区管理的新要求,主要通过三维建模来实现。建模的内容包括:①地形的建模,采用DEM和遥感影像数据,使用Skyline软件家族中的TerraBuilder构成地表模型;②建筑单体的建模,在3dsMax中,通过创建建筑模型和建筑纹理贴图,创建出单体建筑模型;③环境小品的建模,主要用二维的模型结合透明贴图来创造出三维的环境小品模型效果。三维模型建好后,还要按要求建成三维模型数据库。 3.社区管理的信息化 信息化从某种意义上讲就是以计算机为核心的智能化管理工具,其通过智能化管理来实现信息获取、信息传递、信息处理、信息再生和信息利用。本项目主要通过对数字化处理资料的数据库建设来实现社区管理的信息化。数据库建设主要包括基础地理信息数据库建设、三维模型数据库建设、社区业务信息数据库建设三方面。基础地理信息数据库建设是将准备好的大比例尺地形图数据进行加工整理,建成基础地理信息数据库。地理数据分层组织,并通过统一的坐标系统,实现数据空间位置的对应;基础地理数据采用国家系列比例尺基础地理数据的分层组织规定并命名,整个区域范围内分层不分幅;专题地理数据按照专题内容分层组织。三维模型数据库建设是以商用软件(Skyline等)为主、3dsMax为辅的方法进行建模的。建模的内容包括地形的建模、建筑单体的建模、环境小品的建模等。模型建好后,按要求建成三维模型数据库。社区业务信息数据库建设是对社区管理和服务所需要的单位、住宅小区、人口、房屋、商业、服务业、超市等专题信息进行分析、组织和加工入库,形成社区业务信息数据库。 4.社区服务的集成化 集成化是通过开发信息系统来实现信息的集成管理与应用。开发三维社区地理信息系统,将为用户提供强大快捷的各项功能,包括基础查询功能、空间定位功能、三维飞行功能、图形数据与属性数据维护功能等。一个完善的地理信息系统平台,最终要将三方面的内容:基础地理信息数据、三维模型数据、社区专题业务数据集成在统一的运行环境中,实现属性数据与空间数据的同步显示与查询,以及二维、三维场景的无缝切换。Skyline平台提供了二次开发的功能,笔者以MicrosoftVisualStudio2005和Dreamweaver8为开发工具,并利用Skyline平台软件提供的二次开发接口及相应的功能模块实现系统的开发与集成。 二、项目实现关键技术 1.系统总体构成 (1)技术标准与规范 系统建设遵循有关的数据库建设和软件开发等方面的国家及行业标准、规范,为共享交换、后续扩展奠定基础。 (2)系统数据库 数据库是系统建设的基础和核心内容,本系统将收集社区管理工作中涉及的基础地理数据、专题业务数据、各类业务资料,包括空间数据、文本与多媒体数据等不同形式;系统数据库建设将实现上述资料的一体化综合管理,为各项应用服务功能的实现打下基础。 (3)系统应用软件 应用软件是整个系统面向用户的应用层,各项功能的合理设计与实现直接关系到系统的应用效果。本系统根据需求分析设计各项功能,以为用户提供便捷有效的服务工具,真正实现“统一管理、便捷查询、辅助分析”的系统建设目标。 (4)软硬件环境 软硬件环境是数据处理、存储、应用、输出,以及软件功能开发、运行等全过程的软硬件设备的有机组合,是系统开发实现和运转的基础设施。 2.三维数字社区信息系统的开发 (1)数据层 该系统基于SQLServer数据库平台,将电子地图数据、影像资料数据、三维模型数据、社区业务数据进行加工和入库,分别存放在相应的基础数据库、三维模型数据库、社区业务数据库中,并在“空间属性数据库”与“业务数据库”之间建立绑定,如哪些业务要融入到GIS中,地图需要标注哪些对象,对象如何描述等。 (2)平台层 该系统主要基于Skyline平台予以实现,即以Skyline软件平台进行二次开发和系统集成。平台层代码采用JavaScript脚本编写,开发环境为MicrosoftVisualStudio2005。在网页代码中添加<script>标签,引用JavaScript脚本程序,并在程序中引用Interop.TerraExplorerX.dll动态链接库,调用TerraExplorerPro接口函数。平台层也同时实现了数据管理的一些功能,如用户注册、用户登录等系统权限管理,以及信息查找、信息录入、信息导出等系统信息管理。 (3)组件层 该层将一个个的业务逻辑封装成易部署的中间层业务组件,为应用层提供服务。在网页代码中嵌入<objectid="sgWorld"classid="CLSID:3a4f91b0-65a8-11d5-85c1-0001023952c1">控件,可实现TerraExplorerPro所有接口函数,通过sgWorld变量调用TerraExplorerPro中已封装好的属性(Properties)和方法(Methods)。 (4)应用层 应用层面向最终用户,并为其提供服务。系统在该层上规划专业应用,具体实现图形界面及用户所需求的各项功能。该层采用Dreamweaver8+CSS样式表构建,并在页面中添加ActiveX控件,以显示TerraExplorer3DWindow窗口和TerraExplorerInformationWindow窗口。 3.多源数据的整合 所有的模型建立好以后,通过Skyline软件放置于特定的交互的3D环境中。Skyline软件是根据专业需要而设计的既直观又易用的3D环境观察和交互接口,主要用于虚拟现实、实时视景仿真,以及其他可视化领域的应用软件环境。运用Skyline软件进行地形、模型数据的整合,就是将生产好的三维地形(包括影像)和3dsMax生产的模型数据进行整合和调整,具体过程如下:1)地形数据导入:将数据准备阶段生产的地形数据导入系统。2)模型数据导入:首先,将3dsMax中进行模型加工和纹理贴图处理而生产的格式为*.x文件的模型在Skyline软件中转换成*.xpl文件;后将转换的*.xpl文件加载入Skyline软件中,并调节属性。3)场景调整:各种模型都存在与DEM表面的衔接问题,即所在系统中对相应的模型图层进行矫正和调整,实现模型底部与对应位置的DEM紧密衔接。同时,对于道路、草地等场景,笔者选择Skyline软件自带场景纹理贴到地表,以展现其逼真的场景。4)数据调用:在客户端,运用TerraExplorerView对生产的二维、三维数据进行调用、访问和查询。 4.系统集成 作为一个完善的地理信息系统平台,本系统最终将前面所提及的三方面的内容:三维建模、虚拟场景、GIS集成在统一的运行环境之中,实现属性数据与空间数据的同步显示与查询,以及二维、三维场景的无缝切换。Skyline平台提供了二次开发的功能,笔者以MicrosoftVisualStudio2005和Dreamweaver8为开发工具,利用上述软件提供的二次开发接口及相应的功能模块实现了系统的集成。 三、结束语 本文应用上述技术方法,在昌吉市揽翠社区建成了昌吉市首个三维数字社区信息系统,并及时投入应用到了揽翠社区的管理和服务工作中。该系统实现了社区管理与服务信息的数字化、可视化、集成化、自动化,实现了各类资料的高度集成和信息关联,使查询、检索、统计非常便捷;同时,提高了社区管理与服务的工作效率和管理水平,为维护社会稳定、服务社区民众提供了一个基础、全面、及时、准确、直观的三维可视化的科学工具,为推动社区管理信息化和标准化、促进信息资源共享、减少政府重复开资、减少社区工作人员工作压力开辟了新的技术途径和理念。 作者:王克峰 单位:新疆维吾尔自治区第一测绘院 社区管理研究论文:社区管理与服务专业实训模式研究 一、根据专业特点积极开拓实训路径 社区管理与服务专业拥有社区管理和运作的专业知识和丰富经验,社区专业的学生接受了系统的社会工作方法学习,初步掌握了社区管理与服务的方法和技巧。学生社区虽是一个特殊的社区,但也具有社区的一般特征。学生作为同伴辅导,具有教师并不具备的优势。因此,学生居委会若能够借助社区管理与服务专业的力量,可以进行专业化运作。对社区管理与服务专业而言,也可以借学校社区的平台,强化专业技能训练,提高专业服务与管理的能力。基于此,社区专业通过与公寓管理中心多次沟通,很快达成合作意向,学生公寓纳入社区专业实训基地,社区专业承担起学生社区管理委员会的专业化管理和运作。 二、实训模式新探索:通过托管学生居委会,完成仿真社区管理实训 通过合作双方的协议,在原学生社区管理委员会基础上,建立大学生社区居民委员会(以下简称学生居委会),由社区专业托管,社区专业负责学生居委会的管理和运作,公寓管理中心将年度计划与任务传达给社区专业,由社区专业教师根据年度计划制定实训课程的授课计划,将学生公寓管理和服务的任务融入到实训课程的教学中来。在双方合作过程中,涉及学生专业实训所需场地、设施、资金等,均是双方共同申报和申请。涉及管理问题,也由双方共同解决。 (一)建立并托管大学生社区居民委员会 在管理方式上,社区专业托管学生居委会后,对全校公寓进行了重新规划,将学生公寓分为楼层、单元(门栋)、幢、片区。模拟当前社区进行网格化管理、组团式服务。合理划分网格,明确责任,指定学生居委会的成员参与到公寓管理中去。社区专业大二、大三的学生共100余人全都加入到学生居委会,每个学生的服务期为一年。选拔社区专业优秀学生进入学生居委会管理层,其余学生分别入驻各个公寓楼相应的责任片区分组开展工作。在机构设置上,学生居委会借鉴现实社区居委会的部门和人员配置,结合高校特点,将学生社区管理委员会进行调整,建立学生居委会,设社区主任一名、副主任两名,下面再设秘书部、卫生安全部、公共服务部、文化生活部、心理健康部、公共关系部。各部均设部长,相当于各个社区委员,各部部长在社区主任的协调下各司其职。在人员分工上,学生居委会也是参照现实社区,具体分工如下:社区主任负责协调管理整个学生居委会的运作,副主任协助社区主任开展工作,并分管两个部门。秘书部负责居委会工作档案保管、文件起草、收发、会议通知、会议记录、学期工作计划、总结等。 公共服务部协助公寓管理中心做好分寝、入住登记、调寝、退寝、水电后勤服务协调等工作;卫生安全部负责寝室卫生创建、安全工作,包括防火、防盗、防骗等安全教育、检查;心理健康部负责学生的思想教育、人际关系、心理健康教育;文化生活部负责丰富学生的课余生活,组织学生开展文体活动、公共关系部负责宣传、外联,招募、管理学生志愿者。在工作方法上,学生居委会在老师的指导下,自主实施学生公寓管理工作。常规社区管理事务采用网格化管理,由居委会—片区负责人—楼长—门栋长/楼层负责人层层分解、层层落实任务。通过走访、座谈、检查等及时发现风险,评估学生服务需求,制订服务与管理的计划、实施计划、评估效果。例如走访居民、召开居民代表会、社区卫生创建、社区安全创建、社区邻居节、文体活动组织、志愿者招募、培训和管理、心理咨询服务、纠纷调解、社区竞选、文档资料整理等,促使学生应用个案、小组、社区工作的专业方法应对所遇到的问题和需求。 (二)开设对应实训课程,确保良好实训效果 1.针对学生居委会开设对应实训课程 社区专业学生入驻学生居委会后,为了保证教师的指导力度与学生的工作效果,专业专门开设一门实训课程:社区管理综合实训。本课程开设后,安排在第四、五两个学期,贯穿社区专业学生在学生居委会一年的实训期。这个阶段的学生已经基本修完专业基本的理论、实务课程,有着相对丰富的理论知识和实务经验,可以最大程度保证学生居委会工作的效果。同时,连续一个学年的课程实训,既保证学生社区服务的延续性保证了实训的系统性和深入性,又确保学生实习的系统性和深入性。 2.课程内容安排贴近现实社区 为了使学生的实训更贴近现实社区,更有效果,并使学生居委会的服务更全面更深入,课程根据现实社区的工作内容,结合学生社区的特点进行选取,主要有以下方面:①社区选举。模拟居委会选举,制定选举方案、选举规程,实施选举。②居民会议。选择一个主题召开居民会议,如学习问题、就餐问题、校园环境问题、校园住宿问题等,召集学生代表座谈,形成会议纪要,并提交公寓管理中心,公寓管理中心要给出处理办法和意见。要求议题选择有现实意义并为广大学生关心,居民代表选择合理,居民会议流程设计合理。③社区人口管理。对宿舍人口进行清查登记,核对寝室名单与床位,调查学生性别、年龄、民族、地区分布、家庭状况等并输入义乌工商学院社区管理系统。④社区文化管理。建立居民BBS及微博,策划实施“桂•竹”大学生“邻居节”活动。⑤社区服务管理。针对社区不同群体,设计有针对性的社区服务项目,如贫困生服务、残疾学生服务、女生服务等。通过与公寓沟通,选择最优方案实施。⑥社区安全管理。对公寓“居民”进行安全防范的宣传、社区安全隐患排除。⑦社区环境管理。对公寓内部及周边的环境问题进行调查并提出整改方案。⑧社区志愿服务项目实施。策划并实施社区志愿服务项目。⑨社区办公系统的应用及社区资料整理。在开展其他实训项目的同时,将局域网内仿真社区办公系统的资料添加完整,同时将社区相关书面材料根据不同工作内容整理归纳成册。以上这些内容基本囊括了现实社区的绝大部分工作内容,学生在教师指导下实施,现实社区所需的管理与服务技能基本都可以涉及,保证了实训的深度、广度与系统性。 三、专业实训新模式的收效 社区专业托管学生居委会一年以来,收到了较好的实习效果,不仅在很大程度上解决了社区专业的实训困境,还为专业及教师的成长提供的平台。 1.有利于学生完成全面、深入、系统的实训 社区专业托管学生居委会,模拟现实社区进行长达一年的社区管理和服务,使学生零距离接触和处理各种社区事务,是社区专业学生是进入社会前的一次集中演练,不仅可以使学生的理论知识和实操能力有一个质的提升,还可以进一步加深学生的专业认知和职业素养,培养学生的服务意识和服务水平,对于学生进入社会起到很好的提升和过度作用。社区专业托管学生居委会,将学生社区作为实训场所,使专业在实训过程中拥有了独立性和自主性,可以根据实训需要,自主安排实训内容。可以最大程度的发挥专业优势与特长,进行专业技能的实操和演练。这种做法在很大程度上解决了社区专业实训场所缺乏,实训内容不够深入、系统、全面的问题,为其他专业解决实训问题提供借鉴。学生居委会在实训的同时,社区专业的师生也在用自己的专业知识服务校园、服务社会,充分体现了高校服务社会、专业服务社区的理念,体现了社区专业的社会价值。 2.有助于教师提升实训指导水平和专业素养 在以往社区实训中,由于缺乏自主性,校内指导教师很难实现对实习学生的有效指导,不利于教师自身实操能力及实训指导能力的提升。托管学生居委会后,指导教师在学生实训中的自主性大大提高,创造性大大增强,对于其实训指导水平和专业素养的提升有较大推动作用。 作者:张鸣宇 单位:义乌工商职业技术学院 社区管理研究论文:社区管理机制革新研究 本文作者:邱玉婷作者单位:广东金融学公共管理系 思路 综观我国目前的城市社区管理体制,存在的问题越来越多,改革的呼声也越来越强烈。有的城市试点撤销街道办事处,如北京、深圳、长春等地区陆续在小范围内撤销街道办事处,实行“区直管社区”改革探索;有的城市对街道办事处的功能进行重新定位。与此同时,国内学者围绕着街道办事处的“虚”与“实”提出自己的观点,综合看来主要有以下几种观点: (一)三级政府、三级管理,变街道为一级政府 针对目前街道办事处存在着“名不副实”的现状,即其名义上不是一级政府,却承担着一级政府的各种繁重的职能,而各种职权和资金又不到位,导致街道办事处在实际的工作中行政效率低下,超负荷地运作。有的学者指出,最好的方式就是把街道办事处建立成一级政府,在城市社区管理体制中形成“三级管理、三级落实”[3]的格局。但是,将街道变成一级政府是一项系统的工程。首先,纵向的政府管理层级太多,不符合提高行政效率的客观要求。其次,如果要把街道转变成为一级政府,就必须要通过全国人大修改宪法和地方组织法的相关条文,从法律上承认街道办事处一级政府的地位,并还需要按照法律程序,在街道设立一级人大。再次,在街道政府的职能部门设置上,需要进一步明确的公共管理职能,根据辖区内经济结构、社会事务结构的具体情况设置不同的工作机构,与此同时,还需要建立一级财政,为街道政府的正常运行和职能的实现提供充足的物质基础。由此可见,转变街道为一级政府的改革操作难度太大,从根本上需要触及目前我国的根本政治制度,制度变革的成本过高。 (二)虚区实街 鉴于区政府所管辖的范围比较广,职能上与居民相关的公共事务联系比较少,有些学者指出把区政府变成派出机关,通过合并街道办事处,在扩大街道管辖范围的基础上,把街道办事处改为基层政府,构建成新的“两级政府”。[4]这种“虚区实街”的做法虽然可以减少行政管理的层级、集中行政权力,又可以实现基层政府的管理职能下移,更贴近居民需求和社区发展,但是,和“三级政府、三级管理”的体制一样,由于需要通过大量的法律修改和行政区划的重新调整,整个过程相对比较复杂,因此,在短期内实现的可能性也是较小。 (三)两级政府、两级管理,撤销街道办事处 为了缓解区政府的职能部门与街道办事处的权责配置上的矛盾,有的学者提出撤销街道办事处的设想,即实现区级直接指导社区建设,面向居民提供公共服务,建立“两级政府、两级管理”[5]的体制。这种体制适当调整了政府的管理幅度,使区政府的专业部门得到恢复并强化了其专业职能,把政府的公共服务直接提供到社区。同时也通过减少管理层级,有效地提升了政府的公共服务效率。因此,笔者认为,撤销街道办事处这一思路是具有科学性的。但是,撤销街道办事处后,如果不转变区政府的职能,只是在减少行政层级的基础上把部门职能转移到社区,不仅无助于降低行政成本,还会导致社区行政化。因此,要实现“两级政府、两级管理”,就必须要立足街道办事处职能的“上承下接”,进一步理顺条块关系,并且还要制定一系列的保障配套制度。所以,撤销街道办事处不是目的,只是手段;放权并帮助整个社会实现自治才是最终的目的。要真正实现“两级政府、两级管理”体制并广泛的推广,在短期内也比较难以实现。 (四)多元管理体制 无论是将街道办事处变革为一级政府,还是把区政府定位为派出机关,撤销街道办事处,都存在着利弊得失。现阶段,可以尝试结合各城市、各区域的特点和实际情况,推行渐进式改革,因地制宜,分类管理,实行多元化的城市管理体制,在试点成熟的情况下再逐步推广。随着社区建设试验在全国范围的展开,各地在结合本地实际的基础上进行了大量的改革和创新,如出现了“上海模式”、“江汉模式”、“沈阳模式“和“青岛模式”等各具特色的社区建设典型。对于全国不同的城市而言,多元化的城市社区管理体制将更为科学和合理,同时,也标志着城市基层管理体制进入全面转型时期。 方向 新时期社区管理体系的改革正在如火如荼的进行着。如何在纷繁复杂的局面中寻找社区建设的突破口,理清思路,摆脱社区建设的困境,把提高社区自治能力作为改革的立足点,探索加快政府职能转变的方向,是当前亟待研究的问题。 (一)“重心下移,立足基层”,实现“小政府、大社会”的管理格局 要推进政府职能转变,促使社区管理重心下。移,实现“小政府、大社会”的格局,关键在于政府职能的定位,按照精简、统一、效能的原则,实现政社分开、政企分开、政事分开。政府重心下移就是将社区的管理职能下移至社区,增强社区自身的管理职能;其核心是政府向社区放权;其目的是解决在原有计划体制下形成的全能型政府管理的弊端。在建立社区管理新体制中,要以政府为主导、以全社会广泛参与为原则,将政府的行政管理职能和企业的经营职能、社区组织与社会团体的服务职能相分离,政府只承担宏观调控职能,进行政策引导和法律规范。 (二)明确社区管理主体的权责体系,建立“条块结合,以块为主”的新型社区管理体制 所谓的“条块结合、以块为主”,是指在社区建设的管理体制中,职能部门的专业管理与基层政府的综合管理相结合,以基层政府的综合管理为主。首先,要明确条块之间的权责关系。具体要求街道办事处在辖区内,既要将各职能部门的专业管理与街道办事处的综合管理结合,以街道办事处的综合管理为主,又要统一协调,加强社区内各职能部门的专业化管理,充分发挥职能部门的作用。其次,要进一步规范街道办事处和居民委员会的职责,理清它们之间的权责关系,使得彼此权责有分工,这样才能在城市管理、服务群众和稳定社会中各负其责,实现城市管理水平和服务效率的提高。最后,赋予街道办事处一定的行政管理权。要求市、区政府权力下放,赋予街道更多的综合管理和统筹协调权力。只有赋予了街道办事处一定的行政职权力,才能有利于改善目前因为条块分割而导致的基层工作难以落实的现状;才能有利于发挥街道办事处的综合协调能力,促进社区工作的进一步开展。 (三)加强法规政策配套,使社区各系统运作和管理逐步纳入法制化轨道 要建立新型的社区管理体制,必须要使社区管理纳入法制化轨道,其内涵主要体现在两个方面:首先,完善社区管理的立法。制定一系列符合国家和地方法律的社区管理法例,保障社区建设在法制化的轨道上有序运行。目前亟待解决的就是重新修订《中华人民共和国城市街道办事处组织条例》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》中不合时宜的部分。如重新对街道办事处和居民委员会的性质、任务、地位、规模、功能和组织等作出原则性的修定,淡化社区的行政痕迹,明确居民在社区建设中的主人翁的地位和应有的义务,允许根据各地区不同情况建立不同形式的执法体制,实行不同形式的社区管理体制;其次,是使社区建设得到制度上的充分保障。目前,要以建立社区建设的工作机制并使其制度化作为一项重要的工程,把社区建设的规划纳入到城市发展的总规划体系当中。可以尝试在政府机构中建一个具有协调职能的法定性权威机构,承担社区建设的宏观指引和调控责任,并且由它来制定一个协调决策的程序运作制度。 (四)培育社区自治组织,强化居民的社区自治参与意识 社区自治组织和广大的社区居民参与社区建设是城市基层民主建设的基础和核心内容,同时也是社区管理体系中的重要的有机组成部分。社区自治组织能客观、及时地反映居民诉求,在化解社会矛盾的同时也使居民参与到社区自治中;社区自治组织参与社区服务,可以缓解街道办事处所面临的公共服务、公共产品短缺的困境;社区自治组织参与社区建设,可以拓展社区服务,提供更多的就业机会,稳定社会的发展。因此,在社区建设的实践中,政府首先要转变职能,将微观的社区管理和公共服务职能转移给社区福利组织、志愿者组织、慈善组织、社区服务组织等社区自治组织,这不仅可以使得社区自治组织参与到社区建设中,发挥服务社区的作用,同时也促进我国基层社会民主建设的发展。只有提高了社区的自治水平,实现了自治主体多元化,政府才能从社区建设的掌舵者逐渐地转变为监督者、服务者、协调者的角色,还可以提高政府自身的宏观调控力,降低管理成本,提高行政效率。 社区管理研究论文:社区管理协同论创新研究 协同学理论的核心内涵与运行机理 协同学(Synergetics)亦称协同论或协和学,来源于希腊文,意为共同工作。协同学理论由20世纪70年代初联邦德国物理学家哈肯创立。协同学发展与完善了系统论(SystemTheory)、控制论(CyberneticsTheory)、信息论(Infor-mationTheory)与耗散结构理论(DissipativeStructureTheory)等现代科学理论,采用系统动力学的综合思维方式,揭示了各种复杂系统与现象从无序到有序、从有序到更为有序转变的规律。哈肯认为,协同是指系统内部各组成要素之间的和谐状态,即是研究一个远离平衡的开放系统,在外界环境的变化达到一定的阈值时,自身如何在内部的非线性作用下、自发由无序状态走向有序状态或由有序状态走向更为有序状态的途径问题。这种有序状态的形成需要满足一定的条件:第一,开放系统。系统与外界环境有物质、能量与信息等的交换。第二,远离平衡态。系统处于非平衡态。第三,存在序参量。序参量起着支配子系统行为的主导作用,并对系统演变的最终状态或结构起主导作用。第四,竞争与合作。复杂系统内各子系统间的协同行为产生出的超越各要素自身的单独作用,从而形成整个系统的统一作用和联合作用。第五,控制参量。除了系统内部协同机制的作用外,还需要外部环境提供适当的控制参量,为系统自组织结构的形成与功能的发挥提供保障。第六,反馈机制。任何一个开放系统要维持一定的稳定性与连续性,实现自身目标都离不开反馈,它是系统实现有序的重要保障。 国外社区管理模式的成功经验 西方发达国家的社区管理都经历了长期发展的过程,形成了比较成熟的管理模式。根据政府行为和社区行为结合紧密程度的不同,目前国外的社区管理有以下三种模式,即自治型管理模式、行政主导型管理模式和混合型管理模式。这三种模式各具有其特点,归纳起来,西方国家的社区实践经验主要有以下几点值得借鉴:第一,组织管理机构健全,权限职责明确。社区作为基层的管理单位一般都具有明确的地理界限,社区内建有自治性的委员会、社区董事局等组织机构,并且都订有自己的宪章或法规,对各机构的组成和权限做出明确的规定,具有法律效力。第二,依法治理。西方发达国家在实施社区管理时十分注重依法治理。第三,非营利组织高度发达,在社区发挥了重要的作用。欧美各国在实施社区发展计划过程中,社区发展的各项服务性工作一般是由非政府、非营利性组织具体操作实施的。西方国家都比较注重对非营利性组织的扶持。一方面政府为其营造良好的发展空间和发展环境;另一方面给予积极的政策、资金上的支持。第四,市民积极参与社区志愿工作。 我国社区管理模式存在的问题 我国社区管理是国家经济、政治、社会体制改革的产物。从社区建设提出至今,我国城市社区管理模式已经得到了长足的发展,各地根据自身实际情况,在社区建设中都建立了具有本地特色的模式。但由于理论上尚不成熟,实践上缺乏经验,因而这些模式其本身并不一定全面、完整和完善。具体表现在以下几个方面: (一)政府未转变在基层社区的职能 受原有的计划经济体制下的社区管理体制影响,我国社区大部分采取政府主导型社区管理模式,政府仍然是社区管理的行政核心,通过社区居委会来传递信息,代替本来应该由企业、社区自治组织和中介组织管理的事务,其他管理主体不能发挥其积极性。在这种模式下,政府往往不能处理好与基层自治组织之间的关系,会出现城市基层政府组织的越位和缺位以及社区组织的功能错位。政府在社区建设中仍充当“包办代替”的角色,掌握着过多的资源,这可能加剧社区成员原已养成的依赖心理和社区参与意识淡薄的状况。而其他社会组织均缺乏足够的资源和权威,他们还没有足够的能力代替政府部门组织居民管理公共事务,居民缺乏自组织的意识,社区参与度低。 (二)社区高度组织化而自治性不够 社区管理工作是一项综合管理工作,涉及到很多方面,如社区治安、园林绿化、社区党建、房屋维修、供水、供电、供气、供暖、文化、娱乐等方面,政府不能成为社区管理的单一主体,其主要承担宏观调控职能,从事行政管理工作,社区的具体管理工作要由相应的社会企业、社区自治组织等来进行,不是单一管理主体能够实现的,需要调动各个主体参与的积极性,建立社区居民自治为主的多元主体民主参与的管理体制。尽管我国政府已将相当部分的权力下放到社区,但行政权力在动员社区居民和社会资源上存在着内在的局限,社区自治组织甚至是居民都对政府存有较大的依赖性。 (三)社区管理相关法制不完善 我国目前的政府行政号召、行政协调与督促直接构成了社区组织参与社区管理的基础。但现行的有关社区管理和居委会组织的法律法规还有许多立法上的空白,法制还不完善。政府的政策没有变成相应的法规,对居民、组织和社区工作者的约束力受到限制,导致某些工作缺乏法律依据和政策支持,致使居委会的工作经常处于两难的困窘境地。另外,也缺乏支持社区工作的法定措施。社区管理各主体存在职能交叉、职责不明现象,这就需要政府部门制定相关的法律法规来规定社区各管理主体的权利和义务,把社区管理纳入法治化轨道。 协同论视阈下我国社区管理模式创新思路 通过上述分析,可以发现,在当前社会管理体制改革与创新体现出社会化、基层化、综合化、互动化的趋势下,政府、市场、社会都可以成为社会管理主体。因此,根据协同论的核心内涵以及国内外有关社区管理模式的特点,结合我国社区管理模式中存在的实际问题,因地制宜地构建新型社区,实行社区多元主体管理模式将是我国社区发展的必然选择。 (一)因地制宜地构建富有特色的新型社区 新型社区是适应现代化的要求,以地域性为特征、以认同感为纽带构建成的社区组织体系,居民的素质和整个社区文明程度高,社区内管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐。新型社区坚持以人为本,把改善人居环境放在重要位置,社区服务实行网络化和产业化,做到经济建设、城市建设和社区建设同步规划、同步实施。当前,应努力建设的新型社区主要有学习型社区、自治型社区、服务型社区、“绿色”社区和“数字型”社区。学习型社区是指以学习型组织和终身教育体系为基础,以学习者为中心,能保障和满足社区各年龄段成员的基本学习权利和积极主动的终身学习需求,从而促进社区成员素质和生活质量的提高以及社区可持续发展的新型社区。学习型社区的意义在于使学习成为社会的一种运行模式和发展方式。自治型社区是指实现自我管理、自我教育、自我服务、自我监督的社区。社区自治的内容和宗旨是:通过由社区居民民主选举产生的社区自治组织机构管理本社区事务。实现社区居民的自我管理、自我教育和自我服务,从而增强社区组织的凝聚力,带领社区居民发展各项事业,努力创造环境优美、治安良好、管理有序、服务完善、生活便利、人际关系和谐的新型现代化社区。服务型社区即从整体社区区域功能上进行服务整合,形成服务网络和社区服务联动,使之成为一种社区功能的动态。服务型社区建设遵循以人为本、服务居民的原则。“绿色”社区是指具备了一定的符合环保要求的硬件设施,建立了较完善的环境管理体系和公众参与机制的社区,在硬件和软件方面都有基本的绿色环保要求。“数字型”社区也称为“数字化”社区。“数字化社区”是指实现了信息数字化的社区,即应用现代信息通信技术,尤其是因特网技术,构筑社区政务、社区管理、社区服务、小区及家庭生活等各个方面的信息技术应用平台和通道,并与现实社区系统有机地联系起来。使与社区有关的各个成员在沟通信息时更加便捷,而且能够更加充分有效地开发、共享和利用社区信息资源,最终达到提高社区成员生活质量和促进社会全面进步的目的。 (二)实行社区多元主体管理模式 社区多元主体管理是指社区建设、社区管理、社区服务、社区安全的公共事务由政府、社会、市场共同协作来推动,通过政府引导、协调、支持,由市场和社会共同来建设社区,从而达到政府、社会和市场的良性互动、和谐共赢。具体要注意以下几方面: 1.理顺社区管理多元主体之间的关系。由于政府、市场和自治组织在社区管理中的职责和作用各不相同,因此,在发挥政府、市场和自治组织在社区管理中的作用时,又必须规定其各自作用的边界,理顺它们之间的关系,充分发挥三个方面的积极性,在三者之间建立起相互合作、相互支持的良性互动关系,完善社区管理多元主体之间的协调合作机制,以保证社区持续、健康、协调地发展。 2.提升居民社区民主意识。政府应积极探索如何利用社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题,引导社区成员参与社区管理,从政治生活和社区事务两个方面为共同切入点,不断推动社区管理的有效性。社区建设的趋势是实现居民自治,因此,建立新型的社区管理体制,就要坚持社区居民自治原则,其实质就是转变政府职能,社区管理重心下移,使得居民拥有自我管理社区事务的权利。此外,实行社区居民自治,也有利于改变许多社区存在的物业管理公司主宰一切、居民被动适从的异常现象,确保社区居民(业主)的权益。社区居民自治主体是非盈利性的组织,应当机构精简、办事高效。 3.加强社区多元管理法治建设。社区管理存在的很多问题都是由于缺少相应的法律法规,无章可循或有章不依,因此,建立新型的社区管理体制,就应该建立和完善社区管理法律法规,对于社区管理的各个方面都有法律约束,以法律条文形式规定社区管理主体和服务主体的权利和义务。社区管理工作都应该遵照法律程序进行,避免出现遇到纠纷事件时无法可依、无法可查,事情得不到有效解决,相关部门相互推诿责任的情况;其次,加强执法力度,规范执法行为,保证社区管理的各项工作符合法律程序和相应的规章制度。这样,才能使得社区管理工作步入规范化、法治化轨道。 总之,要提高我国社区管理质量与效率,应当以协同理论为指导,结合我国国情,探索各具特色的适应不同环境条件的新型的社区管理模式,把社区作为一个组织,采用科学的管理方法和手段协调社区各管理和服务主体,为社区创造一种和谐的环境,为社区管理和服务各主体之间的合作提供一个协调性空间,使得各主体为了共同的目标可以充分地相互理解、相互交流和配合,社区的管理和服务工作能够有序和有效地进行,实现所有管理主体的协同效应,最大限度地满足社区居民的需求,实现社区和谐、文明。 社区管理研究论文:城乡结合部社区管理的考察与研究 xx作为一个特大型中心城市,在迈向21世纪创建国家卫生城市,加快实现“一个龙头,三个中心”发展目标,建成现代化国际城市过程中,应当从高度充分认识加强城市市容和卫生现代化管理的重要性,尽快实现市容环境卫生管理的重大跨跃。从地域空间角度来看,城乡结合部的社区应成为环境卫生整治的战略重点地域。 城乡结合部,又称为“城乡边缘带”(urban-ruralfringe)、“城市边缘带”(urbanfringe)、“城乡连续区域”(urban-uralcontinnum)、“城市蔓延区”(theareaofurbansprawl)、“城市阴影区”(urbanshadowzone),“是一种土地利用、社会和人口特征的过渡地带,它位于城市连续建成区与外围几乎没有城市居民住宅和非农土地利用的纯农业腹地之间,兼有城市与乡村两方面的特征,人口刻度低于中心城市,但高于周围的农村地区。”。国内学者对城乡结合部的涵义和划分方法有不同的看法。规划学者从城市规划的角度将成乡结合部认同为城市近郊区,是城市规划区范围内城市建成区的拓展区域,在地域上表现为不边片、不完整的空间;地理学者认为城乡部是典型城市与传统乡村之间出现的城乡相互作用,相互渗透,相互事例,兼有城乡双重特征的独立地域实体;从行政区划的角度看,城乡结合部是指城区和郊区分管的接壤地带。从xx市的实际情况看,按不打破乡镇和街道的原则,则可将城乡分界线两侧的街道和乡镇划入城乡结合部的范围。即xx的城乡结合部是一个环绕城区,连续的、宽窄不一的环地带。 由于受城市与乡村的双向辐射,城乡结合部社区人地系统具有明显的城乡过渡性特点:(1)受城乡之间特定的空间扩展因素与空间过程的影响其地域表现出一定的过渡性。城乡交错带内城市与乡村各要素,景观及功能的空间变化梯度大,是城市与乡村两类性质不同的区域之间的“急变带”,人地关系的空间差异远较城市城乡城域内部大:同时城乡结合部地区存在着频繁的能量与物质对流,分别来自城市与乡村的人口、物质、技术、信息等在这里相互作用与竞争互生;(2)城乡结合部是城市与乡村两种社区相互接触、混合及交融的地区,其人口与社会结构特征地过渡性也十分明显。在这里不仅有城市居民与农村居民的相互混杂,而且还存在着本地常住人口与外地流动人口的异质反差,各种不同职业类型、不同生活方式、不同信仰、不同价值观念、不同需求以及不同心理文化素质的人群相互形成强烈的对比与共存;(3)由于同时受到城市与逐村经济的双向车射,城乡结合部经济发展具有明显的多样化特点,经济的发展对城市的依附性不断加强,城市性产业及城市需求导向产业在增加。正是上述过渡性特征使城乡结合部社区的环境卫生管理具有特殊性,给这一地带的规划、开发、建设、管理,特别是社会管理带来了难度。 存在以下一些问题: 户籍管理问题:鉴于城乡结合部与老城区在就业和子女教育方面的巨大反差,城里动迁户凡是牵涉到就业和子女教育的,多数保持人户分离;而农村劝迁户则鉴于经济利益的考试,也不愿意农转非,增加了户籍管理的难度。行政区划问题:城乡结合部由于土地批租、房地产开发而导致土地管理分割,城乡单位犬牙交错,“一地两府”及“一地多主”的现象比较普遍,带来较突出的跨区的管理矛盾。外来人口问题:在城乡部由于其优越的区位、廉价的租屋,加上管理较薄弱,使大量外来人口在些集聚,虽然给这一过渡带的经济发展增添活力,但同时带来环卫、治安、计划生育等许社会问题。农民的出路问题:在城乡结合部,由于土地多数被预征完毕,使失去土地的农民在就业、居住和撤队、撤村后集体资产的分配等方面存在不少问题。土地开发问题:按现行法律,土地批租后,逾期完不成开发的坚决加收。然而,现实情况是,土地逾期完不成开发的较为普遍,有的竟长达10年左右。物业管理问题:在城乡结合部,由于房地产的大规模开发而出现了众多的住宅小区,由于一些牧业管理公司管理不到位或不规范,引发新迁居民的不满,增加了城乡结合部社区管理的复杂性。 上述管理问题的大量存在,使这一被称为“都市里的村庄”的特殊社区,土地开发支离破碎,原有的道路、水系等被打乱,垃圾成堆,排水不畅,违章搭建十分严重,环境卫生恶化,社会治安形势严峻,无论是在社区景观或是在社区精神文明建设方面都与市区形成强烈的把差,成为全市创建卫生城市和建设现代文明城市的“老大难”地带。 显然,造成城乡结合部社区上述诸多问题与矛盾的原因是十分复杂的,我们应当从机制、体制等方面进行深层次的分析。充分认识这一地区包括环境卫生的内的各种问题的特点、规律与解决的难度,以便从战略高度,从机制、体制上研究解决的对策。 首先,城乡结合部社区的环境卫生等诸多问题的产生,是在我国由计划经济体制向市场经济体制转轨时期,由于成市大规模建设改造并不断向边缘区推进,乡村――城市急剧转型过程中形成“都市村庄“这一特殊类型的社区所出现在的可避免的现象,有其客观必然性。 第二,城乡结合部地区特有的区位优势,一方面,引来大规模开发区的规划建设,使大量高新技术工业和现代化服务业向结合部集中;与些同时,由于外来人口的集聚,引发了某些原始的、并对城市市容有严重影响的城市产业――如城市垃圾回收业(闵行区虹桥镇虹四村)以及为外来人口的服务业在这里“见缝插针”地滋生与发展,再加上原有的乡镇和村办企业,各类性质不同,差别很大。难以事例的产业聚集在城乡结合部,是导致这一地区环境卫生等社会问题十分复杂的产业因素。 第三,被城市乌黑的“都市村庄”社区大量土地被征用,农民失去赖以生存的生产资料,在自身经济利益的驱动下,利用其自有多余的住房和“见缝插针”式的乱搭建,以较低廉的房租对外租赁,使大量外来人口在些集聚,从而形成包括导入的城市居民、原住农民和外来人口在城乡结合部混杂居住、十分复杂的社会空间。这是这一地区市容卫生、社会治安等问题十分突出的社会因素,也是一个直接的、主要的因素。 第四,城乡土地所有制的差别和“都市村庄”社区局部经济利益的驱动,也是使城乡结合部地区环境卫生状况难以根本改变的一个极为重要的原因。在乡村城市化过程中,位处城乡结合部的社区,土地制度仍属集体所有,农民拥有对土地的使用权,而乡镇以下的村委会又是自治组织,因而在都市村未能完全融入城市、纳入城市管理的情况下,村民和代表村民利益的村委会,出于自身的经济利益,较少考虑限制某些影响环境卫生和容貌的产业的发展,如虹四村,外来人员在些经营了27家废品收购站,1996年的财政收入中,仅从包括乱搭建在内的各类房租收入即达210万元,占全村全部收入的近三分之一。 第五,体制不顺,管理薄弱是造成城乡结合部社区环境卫生变化的一个制度性因素。如果说前述三个方面带有客观规律因素的话,那么体制和管理则是一个主观性因素。在城乡结合部社区的管理中,普遍存在“一地两府”和“一地多主”的现象。“一地两府”指一片土地内由一个城市政府和一个乡村政府兼管,如虹桥镇虹四村的8个村民小组,其中3个在徐虹铁路支线以北的长宁区地盘上,5个在铁路以南的闵行区地盘上,早在10多年前,位处铁路以北的3个居民小组的土地即已被古北开发区所预征,从而形成较长时期的“一地两府三方”的格局,即长宁区、闵行区和古北集团,由此而产生管理上的一系列矛盾。所谓“一地多主”是指一片土地上有多个主人。如浦东新区的钦洋镇,已规划为大型居住区,随着土地不断开发,辖区范围越来越小,并被“多主”所分割。在这片土地上不仅有城区和郊区的政府部门,还包括开发区和众多房地产公司和物业管理公司,形成“一地多主”的管理局面,在工商业行政、税务、卫等方面存在着交叉管理或管理空白。收费、罚款等有经济利益的事情争着办,而对治安工作、环境卫生的综合管理、外来人口的管理等要承担责任和尽义务的事情则相互扯皮、推诿、拖延不决。 第六,法制不健全,有法不依和执法不力也是城乡结合部社区环境卫生脏乱差的一个制度因素。城乡结合部社区环境卫生管理存在许多与一般城市社区和农村社区不同的特殊性,应有特殊的法规,特殊的执法机构采用特殊的手段实行管理。目前大多数采用与市区相同的行政手段整治结合部的环境卫生容貌,只能起到暂时的治表作用,无法实现现长产管理。 因此,正确处理城乡结合部城市规划建设、社区经济社会发展与社会环境卫生的相互关系,在社区规划建设与整治环境中求得经济社会的发展;在发展经济,加速城市形态建设的同时,实施社区卫生环境的综合整治。 首先要制定高起点的结合部社区城市建设、经济社会发展和包括环境卫生整治、绿化、生态建设在内的综合规划,并将社区规划纳入城市总体规划范畴,使之与总体规划、开发区规划相协调,与区域经济发展计划相衔接。第二,在结合部社区形态建设实现乡村向城市转变过程中,同时注意实现农业向非农业的转移,正确引导现有乡镇企业、低层次的城市产业、租赁业的规范经营和向高级化方向发展,使之成为结合部社区的重要支柱产业。第三,要及时解决传统的土地集体所有制的转换问题。对于人均土地不足2分的村,及时撤销村建制,变农民为市民,实行土地的统一规划、建设与管理。第四,帮助新市发和外来人口寻找新的就业门路。 另外,还得借鉴城区环卫管理改革试点的先进经验,从城乡结合部社区的具体条件出发,改革社区环卫管理体制。一是在市区广泛实行的由街道办事处挂帅、环卫所负责,居委会等部门配合的街道监察队的“环卫全覆盖”作业法,即小区保洁队日常管理由环卫所统一归口负责,进行“专业对口”管理,社区内实现“环卫全覆盖:。另一个是杨浦区殷行环卫所成建制划归街道的改革,即环卫所实行属地管理,在组织改革思路上服从街道党工委、办事处的领导,在业务上接受环卫部门的指导。这两种改革思路的共同点是实现社区内环卫工作的统一领导,前者将环卫管理集中于环卫部门,强调“专业对口”;后者则由街道统一领导实行属地管理。公务员之家版权所有 总之,我们应从战略高度认识加强城乡结合部社区环境卫生综合整治对实现xx市21世纪城市卫生现代化管理的重大意义。当前,组织政府主管部门志业工作者与专家相结合的研究队伍,深入结合部社区进行理论与实际相结合的调查研究,提出切实有效、可操作的对策措施,并制定相应的法规,严格执法,加强管理,是一项十分必要和迫切的工作。 社区管理研究论文:电子政务下社区管理模式研究 【摘要】社区功能单一、服务效率低下等问题,阻碍了社区的良好发展。提升电子政务环境下社区管理水平,有利于提高居民认同感,也有助于稳定社会。因此研究适应信息化社会的社区管理模式问题,具有一定的重要意义。本文以宜兴市宜城街道为例,对宜城街道社区管理中存在的问题等进行分析,最后就健全电子政务环境下社区管理模式,提出相应的对策。 【关键词】电子政务;社区管理;模式 社区管理模式的探索和完善,对社会生活的安定以及社会主义精神文明的发展起着越来越重要的作用。当“单位人”向“社会人”过渡时,社区所要承担的功能越来越多,而当前一个良性的社区管理模式也必须要适应信息化发展的需要。我国《城乡社区服务体系建设规划(2016-2020年)》指出,当前我国社区综合信息平台建设中出现的问题颇多,很难适应国家信息化发展的战略需求。在这样的背景下,为改善电子政务环境下社区管理存在的街道办和居委会关系混乱、效率低下等问题,本文以宜兴市宜城街道为例,尝试提出完善电子政务环境下社区管理模式的对策,促进社区管理水平的提高。 一、宜兴市宜城街道社区基本情况概述 宜城街道是由2006年10月宜城镇撤镇建街而成。宜城街道地处沪、宁、杭交汇的三角地带,水陆交通便利,一直以来都是宜兴政治、经济、文化中心,也是对外开放的重要窗口,现仍为宜兴市委、市政府所在地。现辖荆东、岳堤、荆溪、新华等30个社区,4个行政村。辖区面积40平方公里,人口26万。宜城街道以建设新型现代化社区为目标,以开展“和谐示范社区”创建活动为载体;按照典型引路、以点带面、稳步推进的思路,以社区基础设施建设为突破口,强化组织领导和队伍建设,着力提高社区服务质量,不断推进和谐社区建设。2010年,宜兴市宜城街道被民政部评为“全国和谐社区建设示范街道”。2014年,城镇社区100%达到了扁平化管理示范社区标准。 二、电子政务环境下宜城街道社区管理的问题 1.政府对社区管理干涉较多经过对社区居民和社区工作人员的抽查和访谈,了解到虽然社区实行扁平化管理模式,但上级政府部门仍然不太适应这种扁平化的管理模式,给社区派发的工作也比较繁重。专为社区扁平化管理服务的社工站也是如此——作为街道办在社区的派出机构,常常被要求进行各种检查和考核。同时,社区活动及办公资金大部分来自于政府,需经街道办核发,其自主性受到影响。社区居委会是群众性的自治组织,其人才的选用应由社区居民进行选举产生,但现实情况是由街道办来负责。2.社区人员结构不合理,专业化程度有待提高在调查过程中,可发现社工站是扁平化管理模式实施的主要载体,其工作人员也都做到了持证上岗,社工站工作人员的素质基本得到保证。但在社工站工作人员毕竟是少数,大部分工作岗位集中在社区居委会。这些人员中女性偏多,年龄较大,学历参差不齐。在社区扁平化管理改革之前,这些人员就已经在社区工作。他们对社区信息化接受起来比较困难。3.居民社区管理参与度不高经过调查,只有小部分居民愿意积极参与社区管理,社区居民的主人翁意识不强,归结起来有这几点原因:社区提供的平台有限、上班没有时间、社区管理活动只是走走过场等。从调查中可以发现,许多关心社区管理的老人不会使用电脑,而会用电脑的年轻人却不关心社区事务的管理。这就导致了宜兴社区服务网站、社区微博、社区公众号等新媒体技术所提供的服务无法有效展开。 三、健全电子政务环境下社区管理模式的对策 1.政府要转变职能,理顺和社区的关系政府应减少对社区委员会的过度干涉。应借鉴美国社区自治模式,把行政导向转变为以服务、指导为导向。现阶段,社区委员会和第三方组织的发展还没有完全成熟,因此政府要对社区发展进行宏观调控,以促进社区事业的稳定良好运行。街道办作为基层政权组织,也应该分清与社区居委会的差别,应将计划生育、社会团体等职权交由社区,真正做到各司其事。同时,政府也要对社区进行一定的监督,可从弱势群体扶持、医疗卫生服务、文化教育工作和社区就业服务等方面来评估社区是否能够满足公众的需求。 2.政府要完善社区培训制度,促进社区人才队伍的专业化社区工作人员作为社区管理工作的主要实施者,其素质的高低会影响到社区管理工作的效果,因此要提高社区管理效能,就必须对社区工作者进行必要的培训,以增强他们的专业化水准。要通过各种培训学校或者培训机构,帮助他们提高信息技术能力和写作水平。同时要对社区领导或骨干进行专业化培训,为社区发展注入新能量。 3.社区应建立一体化社区信息服务平台为适应电子政务环境,国内许多社区已经建立了符合各地实际情况的信息服务平台,其服务对象是社区居民。居民可以在这个平台上方便快捷地搜索到一些有用的信息。以宜兴市社区服务网为例,该网站首页设社区动态、通知公告、快捷入口、个人办事、互动交流等模块,比较全面,达到了信息共享的目的。居民有什么问题要交流除了通过传统的渠道,还可以在网上进行留言,社区工作人员会及时快速地解决问题。 作者:蒋淑芳 何虹 社区管理研究论文:城市社区管理现状发展对策研究 摘要:随着社会主义市场经济的发展,城市社区管理也越来越受到广大市民的关注。本文先介绍了社区管理的含义和特征,又分析了城市社区管理存在的问题,针对分析的问题来提出对策,为构建社会主义和谐社会和建设新型城市社区提出建设性意见。 关键词:社区管理;存在问题;对策 一、社区管理的含义和特征 (一)社区管理的含义 社区管理这一概念内容很丰富,近些年来被使用的较多,较频繁。它是指社区里面的各个社区基层职能部门、团体(组织)和社区居民在在特定的社区地域范围内,对社区的正常秩序和社区经济的发展等日常事务进行管理,目的是为了满足社区居民物质文化等方面的需求。 (二)社区管理的特征 我们从社区管理的定义和具体内涵不难看出,社区管理具有区域性、多样性和自治性的特征。 1、社区管理具有区域性 社区管理的内容和方式都是围绕一定范围内的社区进行的,从管理内容上看,管理范围局限在社区范围内;从管理方式上看,主要发动社区内的各种管理主体,让他们发挥自身优势进行自我组织、服务和管理。现在的城市管理主要是街道党工委和街道办事处为带头的社区管理,他们将工作中心放在本社区,调动社区内的积极力量和可利用资源对本社区内的环境、卫生、文化等给方面协调管理。通过开展各项社区活动来提高小区内居民的认同感和满意度。同时,也要加强文化宣传工作,开展思想教育活动来加强小区内居民的精神文明教育,提高居民综合素质和生活质量。 2、社区管理具有多样性 这里说的社区管理的多样性指社区管理主体日益多样化,随着经济的发展,社区内有街道办党工委和街道办事处,也包含了政府职能机构、企业、事业单位和居民。他们种类的多元性,共同构成了社区的多样化。他们每天在社区内活动,共同在本社区党工委和街道办主导下对社区进行管理,共同促进社区的发展。 3、社区管具有自治性 自治性是社区管理的性质,它强调社区内广大人民群众的参与,调动群众的积极性,发挥群众的功能使他们进行自我管理、教育和服务。社区内居住的人群中绝大多数都是居民,社群各项活动的开展也离不开居民的参与,因此,社区管理具有自治性。 二、城市社区管理存在的问题 1、社区街道办事处内部结构不合理,自我认识不清晰导致职能定位模糊,社区内居委行政色彩比较浓厚 社区管理的主体是多元的,包括政府人员、企事业单位人员、社区内第三部门人员和居民。在社区管理中,政府一般不愿意下放权力,而且社区内的党支部建设处于失衡状态,政府往往自己独揽大权,不利于社区的管理。在行政与自治的管理中更多突出行政意志。总是以行政意志为主,自治意志为辅助地位。 2、社区居民参与社区事务的共同体意识不强、素质不高、管理结构也比较单一 社区居民在社区中参加活动少,有的邻里之间还陌生,居民对社区的归属感不强,进而对社区公共管理方面的事物的积极性也不高。好多居民由于工作没时间,自身维权意识也不够,每次参加活动都费事、费时和费力等原因,他们喜欢有问题直接找政府,这跟之前的管理模式分不开(之前政府是“管制型”),各方面原因的共同作用导致居民参与社区管理意识淡薄。过去社区组织的运作及居民的参与大多 3、社区公共服务缺乏社区内公共服务开展缺乏,政府对公共事务和公益事业投入力度不够 社区公共服务活动往往由政府承办,在开展活动时很少结合居民实际需要。之前,社会组织开展公共服务,随着经济的发展,政府把大量资金投入社区内的设施建设中去,对这区内企事业单位开展公共服务要求条件较高。居民较少参与对社区的各项公共事务和公益事业进行规划、组织、指挥、控制和协调的过程中。 三、构建城市新型社区的对策 1、完善社区结构体系 加强社区各主体协同管理社区,政府认清自己的能力和作用有时候也是有限的,社区建设不能单靠某一种力量去推动和实施。调动社区内一切可利用的人力、物力和财力,充分为社区建设所用。发挥社区中企事业单位和居民的作用,调动他们参与社区管理的积极性。 2、加强社区人员队伍建设,提高社区自治管理效率 在社区管理中要想建立一支服务能力高的队伍,就要面向社会广泛吸纳人员。可以通过正规的考试招聘,也可以进行民主选举的办法从社区中选出优秀的居民参与社区管理。对于新录用的人员需要进行岗前培训和定期对考试。 3、加强社区公共管理服务 在社区管理中应该区分政府职能部门的行政管理和社区内部的公共管理。鼓励社区内开展公共管理服务,并给予相应经费支持和金钱的奖励。对于社区内部公共事务的管理和社区公共服务,可交由社区居委会等社区组织和社会组织来完成。 总结 城市社区的管理中存在着很多问题,本文仅谈谈作者对社区管理的一点认识。社区管理离不开社区内企事业单位和居民的共同参与,政府需要调动社区内一切可利用的资源,引导居民进行自我管理。找准社区存在的问题,分析问题并提出建设性意见,并针对性实施有利于构建社会主义和谐社会。 作者:鲁翠翠 单位:甘肃政法学院公共管理学院 社区管理研究论文:行政管理视角下的城市社区养老模式研究 摘要:随着中国人口老龄化日益加剧,传统家庭养老功能弱化,社会机构养老不堪重负,养老问题已经迫在眉睫。有效应对我国人口老龄化,使老年人安享晚年,事关国家发展全局、亿万百姓福祉。当前“十三五”时期,我国城市化高速发展与既有住区老龄健康居住环境危机交织下,解决既有住区高龄、失能、独居和空巢老年人的居住生活问题及其老龄宜居环境建设成为亟需破解的社会难题。本文试在行政管理视角下探讨社区养老模式的主要困境,提出对策思路。 关键词:行政管理视角;居家养老;行政管理 随着社会经济的发展和科技的进步,国民的生活质量越来越高,人均寿命延长,死亡率逐年下降,我国逐渐步入老龄化社会。与全球其他国家相比,中国老年人口数量最多。养老问题在老年人群体中始终占据着较高的关注度。随着社会经济的发展,以家庭和社会机制为主的养老方式已无法满足当前的社会发展需求,人们比较认可社区养老模式。在当前养老压力越来越大的社会背景之下,如何构建一套完善的社区养老服务模式,科学地摆脱“未富先老”的现状,对我国来说已是迫在眉睫的课题。 一、社区养老模式概述 在国内,通常以居委会或街道为单位开展社区养老服务工作。聚居着许多老年人的社区几乎承载了老年人全部的生活和日常活动。利用社区进行养老服务具有其可行性和优越性。社区养老,是指在社区内为老年人提供的包括物质、设施、衣食住行方便以及生活照料、医疗护理、心理保健、文化教育、体育娱乐、法律咨询等方面的服务。 1.社区养老模式的优势 (1)社区养老充分利用社区资源,在一定程度上既解决了家庭养老能力不足的困难,又解决了去机构养老所遇到的亲情淡薄、环境不适、习惯不同等问题。(2)区别于以往大型养老机构选址和规模特点,社区养老模式本身就更符合国人传统的养老不离家的观念,借助二次开发再利用城市既有建筑,通过介护型养老设施为城市中心区注入创新服务业态,对于塑造宜居养老居住环境起到了重要的推动作用。(3)社区养老模式所呈现出来的特点包括小规模、社区型、多功能、广覆盖、低成本、高效能、专业化等,它把居家养老、社区养老、机构养老的功能有机融合起来,把国家、市场、家庭、志愿者等多元主体都调动起来,分担压力,取长补短。因此,融合式养老模式以满足老年人的不同层次需求为出发点,充分利用社区周围的各种资源,最终可以实现老年人就近养老的愿望。 2.社区养老模式的开展思路 (1)开展社区养老模式是政府的职责。开展社区养老模式是项新工作、新课题,面临着很多新问题,是政府的职责。政府应对其高度重视,有长期规划的目标,投入经费积极开展实施,给出正确的舆论导向,制定相应的收费标准及若干优惠政策。(2)开展社区养老模式要转变观念,提高认识。社区养老在我国还是一种比较新的养老模式的尝试。要更好地应对人口老龄化冲击,就需要领导和有关职能部门在固有机构养老及相关理念的基础上,率先转变观念,以家庭为核心、社区为依托、专业化服务机构为载体,为居家老人提供以生活照料、医疗保健、心里慰藉等为主要内容的社会化服务。(3)制定相应的经济政策。目前,政府对于社区养老服务保健基金的补偿和投入不足,使社区养老难以巩固和形成规模,给发展社区养老模式带来很大困难。为促进社区养老模式的开展,需要制定同社区养老服务制度相衔接的相应经济政策。随着人们生活水平的不断提高,一方面,逐步提高社区养老服务基金的水准,另一方面,还需制定相应的收费和免费项目的标准政策。 二、我国社区养老的困境 随着中国社会的经济发展和管理改革,社区养老在发展过程中也逐渐出现一系列新的困境。下面就几个主要方面作简要地分析。1.资源匮乏的困境。首先,资金方面存在不足。社会保障项目的顺利开展都需要资金的支持,对于我国来说,这部分资金主要是由社会集体进行筹款或者政府财政拨款的形式。但是长期以来,我国的养老保障事业由于存在比较大的资金缺口,这一事业的发展非常的落后,尤其是服务设施比较老化,更新速度非常慢;其次,还比较缺乏从事这一行业专业的服务与管理方面的人才。就社区服务行业来说,其经济效益与社会地位都比较低,很难吸引社会人员投入到该行业中。现阶段,社区或者街道的领导人员,严重缺乏养老服务的管理经验,在社区工作的人员基本上都是临时工或者下岗职工等。此外,社区还比较缺乏养老设施,在配置方面也存在很多不足的地方。对于一些新的社区,主要是为年轻人服务,并没有考虑到实际的养老需求,也只能为老年人提供比较少的服务,在很大程度上忽视了老年人实际的需求。2.参与社区养老的意识淡薄。在以往,人们对于养老的认识主要是靠自己的子女或者依赖单位进行养老,缺乏社区的概念。社区养老实际上是由政府主导的为老人提供养老服务的项目。实际的调查发现,民众对此普遍缺乏认识,很多老人对此并不了解服务机构的具体性质。所以,民众对于这种形式的养老也都没有形成正确的认识。3.政策法制保障不健全。目前,社区养老还处于发展的初级阶段,有关该养老形式的法律等还不够完善。对于很多社区来说,其养老任务主要是由上级部门下达,在社区中再就这一问题进行展开。在具体的管理方面还缺乏科学性与有效性,也缺乏法律制度的保障,具有很大的随意性,这种情况也使得许多工作很难进行开展。 三、中国社区养老服务发展思路 就社区养老来说,我国的特色主要是却白社区服务的同时,比较重视政府职能的发挥,在很大程度上保障了社区养老的落实与进一步发展。要实现社区养老服务的发展,需要由政府进行推动,建立起由政府主导的能够充分利用养老资源的养老模式。通过对上文进行分析,可以得出政府介入居家养老服务的突破点。其中包括老年人的思想意识及其家庭的实际情况和老年人对风险的应对能力等。对政府来说,要牢牢把握老年人参与居家养老的影响因素,及时的发现其中存在的问题,最大限度的发挥自己的优势,进而提升行政的效率,最大限度的推进服务模式的创新。 1.在计划方面,政府要充分考虑长期计划和短期计划 首先,要做好居家养老服务战略规划,并且据此制定出总体目标和阶段性目标。要确保组织的目标统一与力量统一以及资源统一等,进而确保在运作过程中组织的连续性。其次在赌气你规划方面,还要注意灵活使用政策,充分考虑外部环境的变化,随时进行调整。 2.组织是社会行政管理的基础 在国家发展体系中,居家养老服务模式是其中比较重要的内容。所以,政府应为此设立专门的机构,并且还要在各个地区设立分支机构,主要用来对居家养老的问题进行处理。在对各个职能部门进行设置时,还需要明确各方的权利,确保各个机构都能严格按照规定进行办事。此外,还要设置参谋机构,并聘请资深的专家对该政策的实施效果进行评估。 3.在对居家养老服务模式进行管理时,还要做好社会分工 在此基础上还要进行领导,以此来确保组织的协调和统一。要实现对其的领导,就需要各个部门加强组织上的配合,并且完善信息沟通的渠道,并优化资源配置,防止各个部门各自为政现象的出现。 4.控制。在进行控制时,要注意合理使用监督和评估的手段 在实施居家养老政策的过程中,要注意对监督机制进行规范,并加强对经济运作等行为的监督。此外,还需完善评估机制的建设,确保其具有科学性,并评估居家养老的政策。 四、结语 我国未来的养老模式将以居家形式为基础,并且依托社区养老以及机构养老等,来对养老体系进行完善补充。在对老年人的物质生活条件进行满足的同时,还要注意强调老年人的精神生活所获得的幸福感与满意度等,提倡采用文化的方式进行养老,并将其与物质供养有机结合,以满足当前时期多样化的养老需求,并挖掘老年人的潜能,从根本上提升老年人的生活质量。 作者:杨林 单位:大连科技学院管理工程学院 社区管理研究论文:社区生态旅游管理研究分析 摘要:文化与旅游是不可分割的,社区是文化的主要源地,社区建设为生态旅游产业发展提供物质资源保障及地区特色文化,生态旅游产业也为实现区域经济腾飞,解决区域旅游经济发展不平衡和社会问题提供途径和方法。在上述研究的基础上,本文从社区生态旅游管理现状入手,分析其运行机理,并提出了一些建议,以使目的地社区在经济、社会、生态等方面受益,并为加快社区建设与生态旅游产业发展提供理论方法指导和决策参考。 关键词:社区建设;生态旅游产业;管理措施 根据社区建设与生态旅游产业协同发展机理分析,解决现阶段各地区社区建设与生态旅游产业系统间的矛盾与冲突,需要将两者的和谐统一与共同发展作为理论基础,将发展生态旅游、保护自然资源作为有效手段,提升社区建设水平和生态旅游产业竞争力。研究社区建设与生态旅游产业协同发展问题,不仅可以完善社区建设,还有利于实现生态旅游产业的高速发展。 1社区生态旅游管理概况 1.1社区建设要素 社区建设系统的主体要素包括:社区居民、社区企业、社区团体。社区居民指在社区长久居住的居民,一些不具备这一特征的群体即不具备社区建设要素的属性。社区居民间的合作以及与旅游者、外来务工人员之间的协调是生态旅游产业社区建设的重点,决定着各项事业能否顺利开展。社区企业多指与居民密切相关的一些行业,如酒店等服务行业。社区企业、居民是生态旅游发展的直接受益者,只有保障其投资收益,才能确保社区建设的有效进行。社区团体是社区居民自发形成的组织团体,对于社区的各项事业有着直接的表决权,是影响社区建设的重要因素。生态旅游强调生态的保护和旅游地社会的发展,社区建设无疑是其中的重要一项,社会团体在其中发挥了重要作用。 1.2生态旅游产业系统分析 生态旅游是一种对资源环境影响不大、对旅游目的地负责的旅游模式。生态旅游产业系统的主体要素包括:投资机构,生态旅游规划与管理部门,生态旅游相关服务企业三大类。投资机构包括风险投资机构、商业银行等,以获得商业利益为目的参与到生态链才有产业中来,其提供的资金将作为生态链才有产业建设的流通成分,为资金回流系统运转提供动力。生态旅游和规划部门是对外沟通,对内协调的中间部门,同时承担着规划、开发、和管理生态景区的作用。政府及相关部门通过获得税收并促进区域经济发展,但也承担着构建合理的法律环境、信息环境以及人才供给环境的任务,在生态旅游产业中不可替代。生态旅游相关服务企业构成了旅游产业的服务主体,除了为顾客提供服务,还对于各种民俗产业的推广、地区文化软实力的提高起到媒介作用,是生态旅游产业系统的重要组成。 1.3社区生态旅游产业运行机理 社区生态旅游系统需要将社区建设与生态旅游产业两者相结合,通过其紧密互动实现产业复合和集中。社区群体间由于居住位置相近,有着共同利益,因此具备发展旅游社区的基础条件。生态旅游以景观、环境、特色文化为开发对象,与传统旅游相比,具有良好的发展前景。社区建设与生态旅游间通过资金等要素连接起来,社区建设主体和生态旅游发展主体则通过利益追求、政府的作用联合起来,并为两者的协同发展提供动力。其中,利益追求是产业活动有效进行的关键因素。生态旅游产业作为投资回报率高的绿色产业,其本身的优势对于投资主体、相关产业发展具有有效的推动作用。而政府作为协同方,通过直接资助、税收减免等政策手段为产业建设进行引导和干预,为社区生态化、基础设施建设以及区域经济建设提供保障。 2社区生态旅游管理措施 2.1法律与保障机制构建 社区建设与生态旅游产业合作与竞争过程中的市场秩序对于保障系统主体的投资收益具有重要作用。政府需要在完善生态旅游立法的同时,调整经济活动中各种关系,引导区生态旅游市场的健康发展。立法部门可以以国外生态旅游认证制度为参照,如澳大利亚《国家生态旅游促进计划》等,对我国实际情况进行分析,完善现有的法律体系。政府需要在建立完善的生态旅游立法体系的基础上,对相关监管作出明确要求。例如,补充诉讼程序的遗漏,使环境公益诉讼有法可循和环保行为有所保障,赋予普通居民提出符合自身诉求的权利和自信,从而推进社区生态旅游的可持续发展。发展生态旅游应该建立一整套科学合理的生态补偿机制,这就要求政府妥善处理经济活动中的关系,解决其中存在的矛盾。以土地补偿为例,对于征用社区和居民的土地,政府要引入相关的生态补偿机制并督促财政部门贯彻执行,为居民在生产生活中做出的利益牺牲进行补偿和调整,并为其今后的发展方向做出引导,以保障居民分享旅游收益成果的权益。 2.2培育生态环境保护意识和旅游技能 为了避免社区建设主体对生态旅游产业发展内容陌生,以至于难以参与生态旅游发展项目,相关单位应注重生态理念和知识教育,培育社区居民的生态环境保护意识和旅游技能。建立生态旅游环境教育基地是实现这一目标的有效方式。通过粗放型乡村生态旅游开发模式的分析和研究,将新型环保的生态发展模式进行普及,并以社区发展为载体,使其在动态发展中得到传播,给生态旅游发展树立良好的形象。只有居民意识到其经济收益与社区的环境意识的直接联系,才能更好地服务于生态旅游产业,并作为引导者和参与者,参与生态环境保护和建设中去。除了环境保护意识外,对于社区居民旅游技能的培训也至关重要。政府和旅游企业可以协商出资,邀请当地高校教授、旅游局专家等走进社区为居民授课,提高居民的整体素质并使其掌握一定的专业技能。 2.3建立社区居民旅游服务体系 建立社区居民旅游服务体系可以从几个方面入手:首先是人才的引进。为了打造高水平的的员工队伍,社区生态旅游管理需要对人才结构比例、人才需求情况进行分析,提高高素质高业务能力人员的福利待遇,使其参与到日常旅游设施维护、环境保护、安全保障、人员调配、利益协调等工作,为良好居民旅游服务体系打下基础。其次,发展居民旅游服务体系可以与地区的文化内涵相结合,鼓励居民开展农副产品经营、特色旅游活动等具有地方特色的旅游内容,加深居民的参与度,并使其真正获得效益。此外,还可以通过发展服务性旅游志愿者协会来使社区居民参与到生态旅游发展中。借鉴其他先进的社区参与旅游的经验,可以发展有志愿者参与进来的民间组织,这些志愿组织由于与利益相关性小,因此更加客观、公正,有利于社区自治和共管的有序进行,同时,其良好的服务特性也在生态旅游产业发展中提供了便捷和帮助。结束语社区建设与生态旅游产业协同发展对于生态环境保护、旅游地社区的发展具有极强的推动作用。社区是生态旅游的内涵之一,作为生态旅游发展的主体,全面参与生态旅游发展的全过程。本文构建了社区保护地生态旅游的社区参与模式,从法律保障、环保意识、服务体系构建三个方面有针对性的提出了加强社区生态旅游管理的措施,以真正实现生态旅游的社区参与,促进区域生态环境和经济的整体发展。 作者:杨柳 单位:海口经济学院 旅游与民航管理学院 社区管理研究论文:公共管理视角下社区养老服务对策研究 摘要:当前,社区居家养老已经成为养老的一种新途径,但是,在其发展迅捷的背后也存在不少隐忧,法律风险成为制约其发展的主要瓶颈。而产生这些风险的成因,与我国社区居家养老服务的法律制度不完善、政府引导支持力度不够、社会力量参与不够等有着密切联系。研究其中存在的相关法律问题,营造良性宏观的法律环境,从立法、执法、司法等方面完善社区养老的相关法律法规及政策,建立政府主导、民间资本参与、社会力量补充的多层次、广互动的社区养老服务体系,这对促进我国城市养老体系及整个社会保障体系的完善,促进社会的稳定和发展具有重要意义。 关键词:社区居家养老;法律问题;对策 在当前老龄化社会背景下,社区居家养老模式越来越受到社会各界的广泛关注,在其发展已取得了一定成效的同时,也面临着来自各方面的掣肘,尤其是法律层面的诸多问题,已经成为了制约其发展的主要瓶颈,亟待解决。 一、社区居家养老服务法律规制的基本理论 (一)社区居家养老服务的内涵与优势 据有关资料统计,我国在1999年已跨入了人口老龄化国家行列。我国人口老龄化具有人口基数大、增加速度快、高龄化趋势明显、困难老人数量多、与家庭小型化相伴随、先于工业化等基本特征,严重影响到经济社会发展的同时,对养老服务体系也造成了极大冲击,社区居家养老作为一种新兴的养老模式异军突起,其服务模式一方面能够减轻传统家庭养老的人力负担,又能解决养老机构数量不足,门槛较高,老人身处其中感觉亲情日渐淡漠的问题,获得了很多老年人及其家人的青睐。本文认为,社区居家养老服务包括两个层次的内涵,第一层次是老年人不需要离开家庭,而是在自己熟悉的环境中,延续原有的社会网络,享受养老服务;第二层次是政府积极主导,以居家为基础,以社区为依托,整合互联网+在内的各种资源,由政府提供基本公共服务,各类企业、社会组织和养老服务队伍提供专业化和公益性服务,满足老年人社会化服务需求的养老服务模式,其服务内容应包括日间护理、家务服务、医疗保健、应急救援、文体休闲等综合性服务。目前,我国各地正努力探索社区居家养老模式,已经积累了一些经验。在北京、上海、青岛、宁波、武汉等全国大部分大中城市已初步形成了服务形式方便多样化,服务内容丰富多元化的社区养老服务格局。据民政部2015年社会服务发展统计公报记载,截至2015年,我国的社区养老服务机构和设施2.6万个,比上年增长36.8%,互助型的养老设施6.2万个,比上年增长55%,社区服务志愿者组织15.8万个,社区服务志愿人员900多万名,民办社会福利机构1600余家。①2016年10月,第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查情况,根据数据显示,老龄产业市场不断升温。一是老年人照护服务需求持续上升。2015年,我国城乡老年人自报需要照护服务的比例为15.3%,比2000年的6.6%上升近9个百分点。二是社区为老服务中上门看病需求居于首位。2015年,城乡老年人的居家养老服务需求项目排在前三位的分别是上门看病、上门做家务和康复护理②。这些调查和统计充分说明了社区居家养老服务的出现,既能应对当前人口老龄化发展的客观需求,又能缓解传统家庭养老的压力,提高老年人生活质量,维系社会稳定,发展前景非常可观。 (二)社区居家养老服务法律规制的理论基础 社区居家养老其根本的目标在于通过良性的政策引导和法律保障为有需求的老年人提供服务,在法理层面其归属于社会分配法律关系,其追求的价值目标在于建立与运行实质公平价值,有效分配养老资源,促进社会养老资源成果的公平分享,其最主要的理论基础包括福利经济理论、社会保障理论与需求层次理论。首先,福利经济理论追求的重要的社会目标就是为了实现最高的社会经济效率、公平的收入分配,实现社会整体利益价值,这是社区居家养老服务在法理层面构建其制度体系的本位思想。每个社会成员都期待幸福和安定的晚景生活,老年人的利益实现程度对社会整体利益的实现有重大影响,不局限于个体单一受益,实现利益的普遍化才是根本,整体利益不是个体利益的机械叠加,而是个体利益相互博弈的结果,只有尽量逼近绝大多数人的利益最大化的“帕累托最优”并在不能实现最优的情况下尽量促进最小受惠者利益,才是实现了个体利益向社会整体利益的初步进化。在我国社区居家养老发展的现阶段,政府和社区作为居家养老服务中的必然主体和主导,以社会整体利益为本位,才能理性提供政策支持,资金投入,引导社会力量积极参与,建设完善的社区居家养老制度,实现最优的经济效益与资源分配效应。其次,社会保障理论体现了国家对于社会经济生活的干预,是社区居家养老制度体系设计的关键。在开展社区居家养老服务的实践中,政府应维持与促进市场自治与国家干预间的平衡,促进社区居家养老产业的供需平衡,建立民间资本与社会力量参与社区居家养老的市场运行与政府干预间的良好互动机制,促进资源的优化配置。最后,需求层次理论是社区居家养老服务发展的基石。依照需求层次理论,作为一种开放型、多元结构的服务模式,社区居家养老可以满足老年人对于家庭和社区的双重依赖,满足老年人在生理、安全、社交、尊重和自我实现等五个不同层面的需求。 二、我国社区居家养老服务法律规制现状及问题 (一)社区居家养老服务的法律制度现状 新修订后的《中华人民共和国老年人权益保障法》规定“国家建立和完善以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的社会养老服务体系。地方各级人民政府和有关部门应当采取措施,发展城乡社区养老服务,鼓励、扶持专业服务机构及其他组织和个人,为居家的老年人提供生活照料、紧急救援、医疗护理、精神慰藉、心理咨询等多种形式的服务。地方各级人民政府和有关部门、基层群众性自治组织,应当发展社区服务,将养老服务设施纳入社区配套建设规划,逐步建立适应老年人需要的生活服务、文化体育活动、疾病护理与康复等服务设施和网点。”该法包括了“社会保障”、“积极养老”、“法律援助”等主要内容,是我国社会在当前大力发展社区居家养老服务和相关体系建设的基本法律依据。近2年来,我国众多省市都先后了居家养老服务的地方性法规,继北京市于2015年1月正式颁布《北京市居家养老服务条例》以来,江苏、河北、乌鲁木齐、合肥、苏州等省市相继于2016年制定了地方性的居家养老服务条例,上述《条例》基本都明确了各级政府和相关部门的职责,充分体现乡镇街道、社区在居家养老服务工作中的重要作用,突出社区的基础性和支撑性特点,规范了为老年人提供优质服务的内容。还有在部分省市,如上海市、湖南的郴州市,天津市,已经由民政部门等相关机构先后制定了地区性的居家养老服务规范。此外,在社区居家养老服务改革试点方面,民政部和财政部两部委于2016年7月19日联合下发了《关于中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点工作的通知》,根据通知的要求,全国部分地级市(含直辖市的区)将逐步推开社区居家养老服务改革试点。 (二)我国社区居家养老服务面临的主要法律问题 如前所述,我国的社区居家养老服务体系起步较晚,处于初级阶段,法律制度还不完善,面临的主要法律问题有:1.从立法角度,当前社区居家养老服务的法律体系不够完善我国社区居家养老服务法律制度的不完善体现在立法较为滞后,数量不足,尚未形成由中央到地方相互衔接的法律体系,且现有的法律法规内容不健全,缺乏统筹兼顾,各项配套制度也不完善,很多没有落到实处。从规范的层级而言,目前,在国家法律③一级,我国尚未存在针对社区居家养老服务的专门立法。新修订的《老年人权益保障法》在社会服务、社会优待、法律责任中对于社区居家养老有新增一定的内容,但不够具体,较为笼统,法律责任也不清晰,如其中第82条规定,“对养老机构负有管理和监督职责的部门及其工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的,由其上级行政机关或者监察机关责令改正;造成严重后果的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分”。并没有明确规定给予何种处分,可操作性较差。在地方层面,各地区针对社区居家养老的地方性规范或条例起步较晚,为数较少。有的刚刚颁布,尚未实施,有的条文过于原则性,细化程度不高,缺乏制裁规定,对于社区居家养老服务中各方的权利、责任、利益界定不清晰,法律风险较高,能否落到实处还有待检验。正是基于上述原因,有些地方的社区对开展日托服务顾虑重重。在有关部门层面,曾经制定的一系列社区养老服务的政策方案等如今有些已经搁浅乃至出现荒废,如2001年6月,民政部在制定了名为“社区老年福利服务星光计划”的工作方案后,在全国启动了这一计划,而如今这项历时3年耗资134个亿的资金建成的老年活动室,如今大部分已经难觅踪影,很多甚至已经“面目全非”④。此外,与社区居家养老相应的配套制度和服务支撑体系还不完善。比如非营利性组织在提供公益性和专业性服务中占有较大比重,但是由其法律地位至今没有得到明确认可,扶持其发展的相关政策不够完善。此外,国家现在鼓励社会力量、民间资本兴办养老设施,发展社区居家养老,但其政策环境还有待进一步优化。最后,当前依托“互联网+”,以智能化手段为支撑,创新养老服务手段,搭建起养老信息服务网络平台已经是社区居家养老发展的新趋势,而相关规范标准尚不明确,无法有效保障老年人合法权益。2.从执法角度,政府引导支持力度不够,很多政策措施落实不到位徒法难以自行,有了好的立法,如何突破现实中的执法难关,将法律政策落到实处,是社区居家养老服务领域内的一大难题。当前主要存在如下一些问题:第一,政府的引导和支持力度还不够,运营经费难以得到保障。将居家养老服务事业经费列入财政预算,保障居家养老服务经费,已经是现行立法中居家养老经费保障的一般模式,传统的经费补助模式侧重于补助居家养老服务设施建设而忽略了补助运营服务,造成部分社区居家养老设施建成后面临后续资金运营匮乏难以为继的尴尬局面,严重挫伤基层积极性,也使养老服务无法真正落到实处。第二,针对社区居家养老服务的评估和监督机制不完善。2013年7月30日,民政部印发了《关于推进养老服务评估工作的指导意见》,目的在于推动建立统一规范的养老服务评估制度,目前有些地区正在展开试点,制度化的评估和监督机制还不够健全,处在逐步的完善中。不少地区对老年人的养老服务需求、养老服务的内容、工作体系建设、服务人员的业务水平、服务设施的质量、满意度都还缺乏有效的评估与监督机制,管理的混乱和监督 评估体制的缺失已经对居家养老服务的进一步规模化发展造成很大影响,亟待完善。第三,多元化和多渠道投入机制还不完善,对社会力量、民间资本参与的支持力度不够。不少居家养老的地方性立法中鼓励社会力量、民间资本加入居家养老服务网络平台,建立养老服务专业团队,开展“智能化养老”,为居家老年人提供个性化、专业化、智能化的养老服务。但是目前,我国社区居家养老的服务设施建立,机构组建还基本处在政府推动主导的阶段,多渠道投入机制还不完善,针对社会力量、民间资本、非营利性组织参与社区居家养老的扶持力度还不够。3.从司法角度,当前居家养老纠纷中老年人的权益难以得到妥善保障在社区居家养老服务中,首先服务机构和老年人之间是一种特定的消费者和服务者的关系,服务组织应当与服务购买人、接受服务的老年人或其人订立养老服务合同。但是由于当前养老服务合同尚缺乏统一规范,居家养老护工的职业标准和规范管理问题依然处于探索之中,再加之老年人自身属于弱势群体,普遍缺乏法律知识,经济能力也有限,一旦发生意外伤害事故或者遭遇暴力护工事件,面临着举证难、诉讼维权难等一系列难题,如何最大限度维护老年人合法权益是一个值得思考的问题。 三、解决社区居家养老服务发展法律问题的建议 法律是社会关系的调节器,社区养老服务要取得长远发展,必须重视其中存在的法律问题,营造良好的法律环境,坚持福利性、社会保障性的指导原则,紧密结合我国老龄化的实际需求,完善相关法律法规及政策,建立政府主导、民间资本参与、社会力量补充的多层次、广互动的社区居家养老服务体系。 (一)完善立法及相关配套制度 从国家层面,应做好顶层设计,避免制度碎片化,在完善现有法律法规的基础上,制定一部专门的法律就社区居家养老的地位,政府、家庭、社会的责任,服务的内容、方式和标准,资金来源、设施建设、专业人员培训等做出规定;从地方层面,社区居家养老服务存在一定的区域性、地方化色彩,各地区应结合本地实际,加快制定社区居家养老服务的地方性立法和规章。在地方性立法中应注意建立社区养老机构的准入标准,规范社区居家养老服务合同,细分社区居家养老服务中各方的权利、责任、利益,明确监管制度。在有关部门层面,应整合政策,协调联动,改变目前有些部门在社区层面各成体系,缺乏整合,造成政策碎片化、资源和资金使用分散的情况,避免“星光计划”类似的事件再次发生。在配套制度建设方面,应做好如下工作:第一,制定扶持非营利组织发展的相关法律制度,如改登记制为备案制,取消挂靠制,保持独立性,加强监督和引导非营利组织的结构转型,完善非营利性组织参与社区养老服务的激励机制。第二,加大扶持力度,改善社会力量、民间资本投资社区居家养老服务业的政策环境,保障用地需求,落实税收、财政、信贷、土地、规划等方面的优惠政策,鼓励和引导民间资本兴办养老服务机构。第三,各地民政部门应就“智能居家养老服务”出台标准,明确提供服务的企业和机构的准入门槛、服务标准和收费标准,采取多地区联合的方式,破解跨区域老年福利和养老服务方面的身份和户籍壁垒等以保障老年人的合法权益。第四,探索“医养结合”新模式,健全社区养老服务管理制度,积极推进社区志愿者登记注册制度,开展居家养老护工正规化制度建设,加强如养老服务协会等行业自律组织建设。总之,应循序渐进,逐步建立从中央到地方,各项制度与配套措施衔接得当、统筹兼顾的社区居家养老法律体系。 (二)在执法层面,明确政府定位,加强政策 引导和政策落实在执法层面,政府应处于主导地位,从规划统筹、资金保障、设施配置、产业培育、政策支持、标准制定、市场监管、搭建交流平台、信息网络建设等多方面,综合考虑居家养老服务体系建设。在具体开展居家养老执法的方式上,可采取综合运用议案督办、执法检查、听取审议意见落实情况报告等多种形式,依法推进居家养老服务条例落实,以条例落实推动体制改革和制度创新。具体而言,主要应做好如下几个方面的工作:第一,扩大政府财政投入,建立居家养老服务运营经费保障机制。为避免养老相关设施建成后运转困难,挫伤基层积极性,一方面,政府应保证财政配套资金及时兑现,另一方面,应建立居家养老服务运营经费保障机制,同时加大转移支付补助力度,一方面,通过以奖代补的形式,调动居家养老服务照料中心的运营积极性,另一方面,对经济特别困难的山区农村加大补助力度。第二,建立系统的社区居家养老服务评估与监督机制。建立养老服务评估制度,在评估内容上,首先是对老年人的家庭经济情况、身体状况、养老服务需求进行评估,对符合条件的高龄、失能、失独等特殊困难老年人给予补贴。其次针对各地社区居家养老服务工作的开展成效,具体包括社区居家养老服务工作体系中的政府主导、基础设施、服务队伍、管理制度、服务成效、群众满意度等内容开展评估。在评估方式上可以采取内部评估和外部评估相结合的办法。内部评估主要包括各地根据具体评估指标准备相关材料并开展自我评估和民政部门对各地社区居家养老服务工作进行定期和不定期的抽查,建议各地区民政部门可以建立类似社区低保评定的服务监察和绩效评估机制,设立养老服务监督员、定期或不定期走访被服务对象,对社区养老服务的效果、效率进行服务质量评估。外部评估主要是委托第三方对居家养老服务机构开展评估,结合老年人的满意度调查,根据评估结果进行星级评定,并与运营奖励补助经费挂钩,促进服务质量改进,提高老年群体的获得感。第三,支持社会力量参与社区居家养老服务。以“走向社会化、推行信息化、提高专业化、扩大规模化和鼓励竞争化”的思路,通过政府购买、协调指导等方式,重点培育一批服务机构,支持其采用PPP、股份制等多样化的经营模式,在稳健经营的基础上有计划地扩大规模,形成品牌效应。第四,完善社区居家养老基础设施建设,依托“互联网+”建设养老服务综合信息平台。政府应当做好配套制度建设,搭建智能化居家养老服务企业和机构合作交流的平台,将这一政策落到实处,共同培育一批示范性智能化居家养老社区、共同完善智能化养老服务内容,广泛借助移动互联网、物联网等媒介,为老年人提供内容更丰富、更满足个性化需求,更方便的产品。 (三)加强司法保障与普法宣传 在司法层面,人民法院系统应当继续坚持对涉老案件实行“优先立案、优先审理、优先执行”的三优先制度,落实对特困老年人投诉案件实行诉讼费缓交、减交、免交制度,对较复杂、易反复的追索赡养费、养老金的案件实行“回访制度”。应加强针对老年人养老纠纷中的法律援助,开辟养老权诉讼的法援绿色通道,可以借鉴成立少年法庭的经验,设立老年法庭,专门审理侵害老年人权益的案件,使占比较重的涉及老年群体养老纠纷的案件能够得到及时处理。同时在审理涉老案件时吸收老龄工作委员会的工作人员为人民陪审员,更好地保障老年人的合法权益。同时,各地政府及民政部门应鼓励、支持社区居家养老机构和公益性的社工组织,创造条件举行以尊老敬老为主题的普法宣传活动,以期达到增加老年人及其家人的法律知识,增强养老组织自身的法律意识,维护个人和他人合法权益的目的 四、结语 社区居家养老是一项新兴的事业,尽管我国起步较晚,但在政府的积极主导、社会各界力量的共同参与下,相关法律、政策、制度正在不断成熟,各地实践也在不断深化,我国的社区居家养老服务制度一定能获得长足发展,成为缓解我国严峻养老问题的重大战略选择. 作者:彭进 单位:湖南商学院法学与公共管理学院 社区管理研究论文:社区管理下新公共管理理论研究 摘要:伴随城市化进程的加速,相应的城市治理模式应运而生。本文选取城市管理中很小的一部分———社区管理进行探析,而新公共管理理论是当前我国城市治理方面一个重要理论支撑。本文通过对新公共管理理论的主要观点、特征的介绍,以及当前社区管理存在问题的探析,从中揭示了新公共管理理论对于我国社区管理和服务的启示。 关键词:城市治理;新公共管理理论;社区管理;启示 究竟什么是城市治理呢?不同的学者观点是不一样的。第一类认为治理是一种统治方式,其手段是运用权力对社会资源进行整合。第二类强调治理的过程特征。这种治理是“一种综合的全社会过程”,它强调以“协调”为手段,而不是协调和控制。第三类认为城市治理是社会关系的一种体现,包括国家和公民、执法者和守法者、政府与可控性的关系。第四类则认为治理是一种值得追求的理想,是为了应对政府自身无法解决的一些重要问题时的一种解决问题的办法。新公共管理理论作为城市治理的重要理论基础之一,对城市管理有重要的现实意义和指导意义。治理作为管理国家和社会事务的一种手段,它的实施必然要依赖一定的理论,而新公共管理理论就是这样一种理论。城市治理从宏观层面来讲,新公共管理理论的运用对于提高国家的国际竞争力和政府的运作效率具有着重要的意义。当然,从微观层次上来说新公共管理理论的运用对于我国的社区管理和服务同样具有一定的借鉴意义。 一、新公共管理理论 (一)主要思想 新公共管理建立在对传统行政的批判和吸收基础之上,其主要思想有以下几点:第一,新公共管理强调“顾客”导向,要求政府必须对社会公众作出回应。[1]。在这个过程中政府和公众的关系发生了变化,政府是作为企业的管理者存在,积极与公众互动,而不再是高高在上的管理者。第二,新公共管理消除了政府公共服务供给的垄断性,通过引入市场机制,采取企业管理的成功的方法和经验对社会事务进行管理,将一部分职能转移到私人部门,从而实现提高服务质量和效率的目的。第三,新公共管理改革强调管理者的风险意识和应对变化的能力,即倡导企业型的领导者,从而提高管理的绩效。第四,新公共管理认为授权或分权的方式是政府进行有效管理的方式。政府应当像企业界一样,将权力下放到各部门,实现各部门之间的自我管理和相互合作。第五,新公共管理强调绩效目标的管理和控制,并根据绩效目标对完成情况进行测量和评估。第六,新公共发挥管理重视行政机构和公务员的功能,要求其制定有效的社会政策以促进社会进步。 (二)特征 新公共管理与传统的公共管理不同,具有自身比较明显的几个特征:(1)公共性。这种公共性表现在三个方面,首先,新公共管理的对象是社会公共事务和公共服务。其次,新公共管理过程的公共性,在管理的过程中,,其他公共管理的主体会参与到治理过程中来,因此,政府部门不再是唯一的公共管理者。最后,公共管理总离不开公共权力。公共管理的权共管理的过程具有公共性。力是公民及社会成员赋予的,其运用必须服从公共利益,否则将失去权力的合法性。(2)公平性。新公共管理强调逐步以公平正义与管理效率并重,而不是像传统行政理论那样过分注重效率。(3)合法性。合法性即在管理的过程中要积极遵循宪法和法律。4)效能性。效能目标的确定应该体现公共管理和公共决策的科学性;合理性。(5)适应性。任何一个公共管理系统都需要与外部环境相适应,新公共管理理论则强调管理主体的多元性和彼此的相互竞争性,从而及时有效地解决公共问题,促进社会的发展。6)回应性。回应性实际上强调的是公共管理主体与客体之间的良好互动;一方面要求公共管理的主体要积极加强对公民或社会的关注,另一方面要求公众参与到公共管理的决策过程中来;同时要求切实尊重和保护公民的权利。 二、社区管理 (一)社区管理 社区是人们生活在一定地域内的生活共同体,人们的生活要有序地进行和开展,必然要求对社区内的事务进行管理,也就是所谓的“社区管理”。在我国,社区管理是在由传统计划经济体制向市场经济转轨时期,伴随着改革的不断深化,社会结构、人们的生活方式、思想文化以及行为方式等各方面的变化而提出来的。社区管理是指社区职能部门对社区居民对社区的各项公共事务和公益事业进行的自我管理。 (二)社区工作和管理的现状、问题 近年来在党和政府的领导下,我国的社区管理和服务工作取得了重要的成就,在加强社区工作人员队伍建设,改善社区工作人员的经济待遇以及改善社区办公环境,积极开展社区服务活动等方面都取得了可喜的成绩。但是仍然存在以下几个方面的问题:社区体制的问题,社区资源利用问题,社区建设资金没有保证,社区队伍素质不高,社区服务的服务范围和方式有限,服务效果不显著等问题。社区工作的问题具体来说体现在以下几个方面: 第一,行政化现象突出。社区作为基层群众的自治组织,其主要职责是宣传教育,办理居民相关的公共事务,协助有关部门做好相关工作,并及时反应居民的意见和建议。然而,实际工作中社区承担的却是随着形势的发展,目前社区居委会实际履行的职能很多都是与党委和政府相关职能部门一一对应设置的,其中包括劳动保障、民政优抚、城管创建、计划生育、综合治理、社区党建等六大职能。 第二,社区建设工作投资机制的问题。主要表现在以下两个方面:一是社区建设缺乏计划性,社区建设没有列入政府的发展规划,因此缺乏自身发展的专项基金;二是筹资渠道狭窄,资金来源不足,除了来自政府拨款的专项资金外,社区在建设的过程中,经要自行筹集资金。 第三,社区服务工作弱化。当前社区服务工作还不够完善,除一部分大的社区社区工作开展的比较好外,许多社区存在社区服务基础设施落后,社区服务体系不完备等问题。此外,在社区管理方面,我国仍然存在政企不分,政府行政管理和社区自治管理混为一谈的现象。 三、新公共管理对于社区管理的启示 针对当前我国社区管理存在的一系列问题,借鉴新公共管理的相关管理理念,我们认为做好当前的社区管理工作,需要从以下几个方面进行努力: (1)改革社区现行管理体制。社区作为基层群众自治组织。其一要实现自己的功能:为居民群众提供服务的功能和完成行政管理工作任务的功能。其二,在协助政府工作方面,政府应赋予社区足够的权力和提供相应的资源来处理问题,并且这个协助性工作不能是工作任务的转移。总之,做好社区管理工作,各部门之间要做到职责分明,各司其职,同时又要密切合作,充分发挥社区作为基层自治群体的作用,实现社会主义的民主,同时要增强广大居民的参与。 (2)健全社区考核和激励机制。新公共管理认为社区管理应当确立明确的绩效目标,既包括组织的目标又包括个人的目标。对于目标的实现程度,要进行测量和评估。首先,要加强对社区人员的培训和考核,培训主要是培训社区工作人员的政治素质、政策理论等等。与此同时,要让社区居民参与社区工作人员的考核过程中来,充分发挥民主。其次,可以建立健全激励机制。在改善社区工作人员经济待遇的基础上,对工作成绩突出的社区工作人员应当给予提拔和奖励,以充分调动他们的积极性。 (3)实现社区投资主体的多元化,改进社区的基础设施建设。社区在重大基础设施建设项目上除了政府的拨款以外,应当吸引其企业、社会组织的资金,以缓解资金不足的状况。 (4)提供多样化的社区服务活动。新公共管理强调顾客取向,社区居民作为顾客,通常会有多种多样的需求,那么社区的管理者就应当给予居民的需求以回应,提供多样化的服务。 四、总结 综上所述,新公共管理理论作为在传统行政学基础上发展起来的一种理论,更好地处理了政府和市场的关系,有助于社会的发展进步。基于新公共管理的特点,在实际工作的过程中,我们要注重发挥他们的特性。政府不能调节的问题尽量交给市场,对于市场无法调节的问题,政府也应当充分自身的作用来调节。在回应公众需求方面,政府要坚持顾客导向,公众也应当提升自己管理社会事务的参与度。总之,新公共管理理论克服了政府传统管理的弱点,充分发挥了市场的作用,有利于提高效率,对于我国的社区工作和社区服务意义重大。在平常的工作和管理过程中,我们应当依据实际情况借鉴和运用,充分发挥它的作用。 作者:陈玲 罗杭春 单位:湖南农业大学 社区管理研究论文:高职院校参与社区管理创新研究 摘要:提升城市建设和管理水平,打造品质活力城市,加强社区管理创新显得尤为重要,这就需要地方性高职院校发挥独特资源优势参与社区管理创新。笔者以共青团志愿服务品牌工作为重点,以在社区创建“雷锋号”志愿者工作站为载体,组织和引导青年大学生参与社区管理创新,让青年大学生深入社区接地气,勤学笃实长才干,为全面建成小康永州作贡献。 关键词:地方性高职院校;社区管理;志愿服务;培养人才 湖南永州正处在科学赶超的关键期、转型发展的加速期、开放崛起的机遇期,市委提出了提升城市建设和管理水平,打造品质活力城市的发展战略目标。笔者认为社区是构成城市社会的基本单元。在提升城市管理水平上,提高社区的管理水平和综合服务水平显得尤为重要,社区管理和综合服务水平提高了,社区居民安居乐业,生活幸福,对社区的管理和服务满意了,整个社会才会和谐稳定。党的十八大精神要求要全社会积极参与创新社会管理和服务,作为国家示范性高职院校的永州职业技术学院如何参与永州市中心城区零陵区的社区管理创新,让青年大学生通过参与和服务社区管理创新深入基层接地气,勤学笃行长才干,培养青年大学生要有社会担当和为国奉献,是笔者探索思考的主意。 一、在党的十八大报告中对高校引导学生参与社会管理和服务有明确要求 在党的十八大报告中明确提出办好人民满意的教育要全面贯彻党的教育方针,始终坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务,把立德树人作为教育的根本任务,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人,培养学生的社会责任感、创新精神、实践能力,提高学生就业和服务社会的本领。基于此,高职院校应积极引导学生参与基层社会管理和服务体系建设及增强城乡社区服务功能,发挥青年大学生自身的优势作用。 二、永州职院立足永州服务永州,参与社区管理创新,是培养人才的重要载体 高职院校要以培养社会应用型技术人才为重点,在加强基层社会管理服务体系建设和增强城乡社区服务功能上成为教育和培养高素质学生的重要载体,共青团组织要充分发挥职能优势,引导和组织青年学生积极参与到社区管理创新中去,让青年大学生接地气,长才干,作贡献。这也是永州职业技术学院坚持立足永州、服务永州;坚持产、学、研、训、推“五位”一体化,实行学业、就业、创业、产业“四业贯通”的人才培养模式和“培养好一个学生、致富一个家庭、带动一方群众、繁荣一方经济”办学“四个目标”的体现。 三、永州市中心城区零陵区社区的现状和社区发展需要地方高校参与社区管理 根据笔者走访调查了解到零陵区城内共有徐家井、七里店、南津渡、朝阳4个办事处,27个社区,城区人口27.71万人。当前,每个社区有工作人员10名左右,其中青年人甚少,其余都是见习生。每个社区工作人员的平均年龄为43岁,平均学历为高中。社区设有民事调解、社会治安、劳动就业、卫生医疗、计划生育、青少年教育、外来人员管理等业务工作。目前,永州市正处于以创建国家级卫生成市和省级文明城市为工作总抓手,提升城市建设和管理水平,打造品质活力城市的关键时期,作为城市基本单元的社区最为关键,社区的工作变得更为繁重和重要。从社区工作人员结构现状看,社区年轻工作人员紧缺,在创建国家级卫生城市和省级文明城市,提升城市建设和管理水平,打造品质活力城市工作中,涉及到社区工作内容有方方面面,反映出年轻工作人员紧缺的现象更加明显。特别是在很多网络信息化数字化管理工作中体现出对年轻工作人员的更多需求。例如日常办公、文件资料的处理和归档、社保医保养老等网络信息化数字化管理方面的工作,年纪大的老同志虽然有工作经验,工作阅历也丰富,但在信息化数字化办公的今天,年纪大的老同志工作开展起来就有很大困难。另由于老同志年纪大了,在投入工作的精力上、创造创新上和接收新事物能力上都没有青年人易学熟用的优势,这给社区管理创新、长远发展和社区居民服务带来诸多的不利因素。社区急需一批能吃苦善学习想干事能干事干成事的青年人参与到社区管理创新和社区业务工作中来,这就需要地方性高职院校的大力支持和青年大学生的积极参与。地方性高职院校组织引导青年大学生积极参与社区管理创新是解决社区目前青年人力紧缺等诸多问题和困难的最好办法和途径。 四、对永州职业技术学院共青团组织青年大学生参与和服务社区管理创新的探索与思考 贯彻落实党的十八大关于努力办好人民满意教育的精神,根据永州市中心城区零陵区27个社区的现状和发展情况,并结合永州职业技术学院立足永州,服务永州,“四业贯通”和“四个目标”人才培养模式要求,学院共青团应在永州市零陵区的27个社区建立服务社区发展的长效机制,成立“雷锋号”志愿者工作站。将每一个社区成立的“雷锋号”志愿者工作站都作为学院共青团下属的一个组织机构,设立组织机构,要像学院学生会、共青团委员会一样进行换届,引导和管理好“雷锋号”志愿者工作站的学生一届接着一届传帮带,让学院学生干部和青年志愿者一级接一级开展社区志愿服务工作。同时,学院学生干部兼职社区业务工作,全方位地参与社区管理创新。这为社区工作人员欠缺特别是年轻工作人员紧缺问题提供了新的人力资源保障。更为重要的是对社区管理创新、社区综合服务、和谐发展以及对青年大学生深入基层培养自己的综合能力都会起到积极的促进作用。一是学院共青团的学生干部及青年志愿者以开展志愿服务活动来服务社区,以所学专业知识奉献社区,为创建和谐社区作贡献。“雷锋号”志愿者工作站的学生干部及青年志愿者可充分利用自己所学专业知识和学校资源参与社区的管理创新和发展。积极开展科教、文体、法律、卫生“四进社区”和科技、文化、卫生“三下乡”等志愿服务活动,服务社区居民、服务社区弱势群体,通过青年大学生在社区内开展志愿服务,践行社会主义核心价值观,弘扬社会正能量,积极带动社区各项工作的有序开展,为社区树立新风尚,增添和谐新活力。“雷锋号”志愿者工作站的学生干部及青年志愿者正处于信息快速发展的新时代,对信息化、网络化办公和新媒体的应用方面具有基本的素质和技能优势,能够很熟练地开展网络信息化业务咨询和综合业务办理工作。让“雷锋号”志愿者工作站的学生干部和青年志愿者兼职社区工作,从而大大提高社区居民来社区办事的效率和服务质量,也提高了社区的综合工作绩效效能。“雷锋号”志愿者工作站的学生干部及青年志愿者来自学院12个系部34个不同学科专业,涵盖有医学、农学、经贸、理工、信息、建筑等方方面面的人才,可为社区开展民事调解、社会治安、劳动就业、卫生医疗、计划生育、青少年教育、外来人员管理等方方面面的工作提供全方位的服务和工作创新,提高社会管理水平,为创建和谐社区作贡献。二是学院共青团的学生干部及青年志愿者在参与服务社区管理创新和社区建设中,能深入基层接地气,勤学笃实长才干。学院共青团的学生干部及青年志愿者在开展志愿服务和兼职社区工作的过程中,可以更多更快地了解社会、了解基层,可以从社区基层工作经验丰富的实干家和能人的身上,学到为人处事的成功经验和扎实巧干工作的敬业精神,体验到做好基层工作所具备的人格魅力。社区的居民有户籍居民和非户籍居民,有临时暂住和长期居住务工的流动人口,社区人员关系非常复杂,社区的工作也涉及到民事调解、社会治安、劳动就业、卫生医疗、计划生育、青少年教育、外来人员管理等方方面面,做兼职社区工作是青年大学生学习和锻炼能力的好平台。青年大学生服务和参与到社区管理创新中去,深入基层深入群众笃实做人做事和勤奋好学,能增长自己的才干和社会的阅历;应能培养学生的社会责任感、创新精神、实践能力,提高青年大学生就业和服务社会的本领;能更好地为创建和谐社区、和谐社会奉献智慧,为永州市提升城市建设和管理水平,打造品质活力城市,全面建成小康永州贡献青春力量。总之,在深入学习贯彻党的十八大关于提高社会管理科学化水平,必须加强社会管理的人才队伍和信息化建设,加强基层社会管理和服务体系建设,增强城乡社区服务功能和努力办好人民满意的教育,提高学生就业和服务社会的能力的精神指导下,深度结合永州提升城市建设和管理水平,打造品质活力城市的战略实际。作为地方性高职院校的永州职业技术学院积极参与社区管理创新,让青年大学生通过深入社区开展志愿服务活动和兼职社区工作的实践,既有服务学生培养人才的作用,又有服务永州科学发展的现实价值和意义,还能为全面建成小康永州作出积极的贡献。 作者:张宜剑 单位:永州职业技术学院 社区管理研究论文:社区行政管理体制改革与创新研究 摘要:随着社会城市化进程的加快,城市社区管理建设也逐渐成为社会主义经济体制转变的核心。但是在我国现行的社区行政管理体制中,却仍存在关系不顺、职能错乱等问题,因此需要进一步针对社区行政管理体制进行改革、创新,以此加快城市社区管理体制的改革步伐。 关键词:社区;行政管理;改革创新 在社会主义经济体制变革的今天,如何深化社区建设和管理已经成为时展的主题之一。只有建立以社区为中心的社会管理模式,加强社区管理,创新社区行政管理体制,以实现城市社区管理体制的改革。 1.社区行政管理体制的不健全 1.1社区办事处职能越界 根据我国法律条文规定,社区办事处是政府的派出机构,其拥有对社区居民日常相关的公共行政事务的处理和管理权,对居委会工作行使指导职能,以及完成上级行政职能部门安排的其他任务。但是,就国内目前社区办事处的实际情况而言,其与法律规定的机构性质大相径庭,其职能性远远超出了法律的范畴,职责范围扩大,接近于一级“准政府”,负责社区内大大小小事务,如社区精神文明建设、社区治安管理、社区计划生育、社区民政福利、社区管理建设、社区经济管理、社区劳动就业等,远远超过了政府赋予社区办事处“有关居民工作”的范畴。 1.2社区办事处职能错位 社区办事处在社区行政管理职能与经济管理职能方社区行政管理体制的改革与创新倪娜(浙江工业大学政治与公共管理学院,浙江杭州310014)面存在严重的交集,造成了二者之间职能错位的现象。社区办事处的主要职能是从事有关社区的建设与管理。但是,就目前而言,国内大部分社区办事处则额外承担了更多涉及经济方面的管理职责,如针对社区内部企业进行经济管理;对社区经济进行宏观调控;对社区内部个体经营户进行经济管理等。社区办事处作为政府下属机构,则会通过社区办事处的职能干涉企业日常经营制度,如通过管理企业内部决策、经营模式等获得相应的经济利润。因此,随着社区行政管理体制的不断变革,社区办事处的自主权逐渐扩大,与企业保持较为紧密的利益关系,造成了社区办事处职能错位等现象。社区办事处职能错位不仅会使自身消耗更多精力处理其他事物,造成本职工作的疏忽,更会因为涉及企业经济问题造成内部经济的贪污腐败。 1.3社区行政管理过程权责不一 随着城市管理任务的加重,市政府、区政府等相关部门也在不断增加,管理层次划分细致,各项工作任务都在社区办事处中进行派达。如市政府规定交通、环保、工商、公安、税务等职能都需要依靠社区办事处为依托,设置了各类派出机构,对社区内部人员进行管理、宣传,但最终还是需要依靠社区办事处完成职能的分配。政府规定的社区办事处的行政管理职责有限,因此造成了各类派出机构与社区办事处之间在社区管理过程中的权责不一现象。社区办事处由于不具备具体的执法职能,因此只能对社区内的基本生活秩序进行管理,而各政府派出机构具备行政执法权,但是却没有与社区居民有着直接关系,因此也不能够将法律政策等进行落实,经常会出现各类行政机构与社区办事处之间出现胡乱推卸责任的现象。 1.4社区群众组织关系不明 就社区办事处而言,其与居委会是属于两种不同的组织。居委会是社区内部群众自己推选的组织模式,居委会主任由每家每户派代表选举而成,不被政府认可,也没有行政经费给予补给。而社区办事处是由政府排除的行政组织机构,定期发放行政经费。所以,两者之间的关系是指导、支持、帮助与协调开展工作的关系,而不是领导与被领导之间的关系。但是,就国内目前的社区而言,居委会已经逐渐替代社区办事处,成为社区的“代言人”。居委会相关管理人员也是由社区办事处进行指派,仅代表少数居民的利益,不能为居民提供生活上的基本服务。因此,社区居民对于社区办事处与居委会等组织模式普遍缺乏认同感,对组织举办的各类活动缺乏参与的积极性与主动性。更有甚者,很多社区居民生活在社区内部却不知道社区办事处的地址与管理人员,这种不明确的关系,也就造成了社区办事处与居委会在居民心目中的地位下降。 2.社区行政管理体制的改革与创新 社区行政管理体制的改革不仅仅是对旧体制的推翻,更是要从根本上进行创新,加快社区行政管理体制改革的步伐,解决社区办事处行政管理体制的各类矛盾与问题。 2.1社区办事处的性质和职能的科学界定 社区办事处应针对社会主义体制的改革进行行政管理体制的创新,科学界定社区办事处的性质与职能,采用因地制宜的原则加强社区建设,使社区办事处成为整整意义上的社区行政管理体制改革重心,对社区内部的精神文明状态、社区治安、社区服务与社区管理进行组织协调,落实监管职能,正确行使执法权。 2.2社区办事处职能的科学规划 社区办事处应顺应时代的发展,加强社区文明建设,改善社区行政管理体制在居民心中的不良形象。社区办事处应根据社区行政管理体制的创新改革模式,加强和改善党的领导,注重社区内部各组织之间的关联。如在社区行政管理体制改革创新过程中,注重社区党组织的建设,成立社区党组织委员会,令其成为政府派出机关的总部门。利用其行政管理权合理监管社区内部居民的生活秩序,建设社区精神文明、管理社区综合治安等。 2.3社区行政管理过程权责统一 社区办事处应创新社区行政管理体制的改革模式,调整社区办事处内部组织结构与权力的格局,针对社区办事处规模进行调整,真正落实社区的行政管理到实处。与此同时,社区行政管理的改革重点在于权力的下调,强化权限的处理,包括社区综合协调权、社区管理权、社区规划参与权以及分级管理全等。创新推广多元化的组织模式,缓和社区办事处与居委会等组织模式各自为政的矛盾点,使社区办事处成为社区行政管理的核心。与此同时,为了有效针对社区办事处的行政管理权进行监督,还应成立社区居民管理委员会,对社区办事处的各项事务处理进行公正、公开的监督。 2.4社区群众组织关系的统一 社区办事处与居委会之间应建立平等、和谐的互助关系,创新社区行政管理体制的管理模式,真正的放权于民,令社区成为居民自主管理的主体,居委会依法从事对社区的管理权,而社区办事处则是对社区行政任务进行有效治理。创新的社区行政制度体制改革就是需要将社区办事处从繁杂的社区事务中进行转移,积极落实社区监督和管理的职责,和谐构建社区办事处与居民之间的关系。也正因为如此,社区办事处在社区行政管理体制改革中需要加强对居民委员会的组织规模调整,令其可以对自身工作进行协助,共同服务于社区居民。创新的社区行政管理体制通过一种全新的居民自治方式替代传统的居民委员会,建立一整套全新的社区组织体系,使其加深居民与社区自治组织的关联性。 3.结论 就目前国内城市社区而言,社区行政管理体制改革依旧没有落实到实处,在实践过程中还存在一些问题尚未解决:如传统社区行政管理体制与创新社区行政管理体制的更替;社区办事处、委员会与社区居民三者之间的管理关系;社区自治格局形成后政府下派部门的职责分配等,都是一种全新的突破与改变,需要通过社区行政管理体制的进一步改革进行完善与创新。只有社区内各类组织与居民和谐共处,才可以为使社区的发展更加和谐、稳定与繁荣。 作者:倪娜 单位:浙江工业大学政治与公共管理学院
浅谈新农村建设的财政政策:剖析新农村建设财政政策的对策 摘要:社会主义新农村建设作为我国解决“三农”问题、构建和谐社会的重要举措,需要得到政府财政的有力支持,但我国财政支农工作目前尚存在诸多问题,难以适应新农村的建设和发展。主要包括财政支农资金投入总量偏少、结构不尽合理、方式落后、支农资金使用效率不甚理想、支农政策缺乏监督等问题。通过分析这些问题,探索完善我国支持新农村建设的财政政策的对策. 关键词:财政支农政策;资金使用效益;配套资金制度;监督机制 农业是维持我国社会稳定和整个国民经济持续健康发展的基础产业,农业丰则基础强,农民富则国家富。在中国工业化和城镇化进程加速推进的影响下,处于关键转折期的中国农业,其发展的总体目标仍然是农业增产、农民增收,实现农业现代化。让老百姓吃饱、吃好、吃得安全,永远是农业发展的根本任务,这一任务并不随着农业自身发展阶段的变化而变化。2010年1月31日新华社受权新世纪以来指导“三农”工作的文件《中共中央、国务院关于加大统筹城乡发展力度,进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》,从健全强农惠农政策体系、提高现代农业装备水平、加快改善农村民生、协调推进城乡改革、加强农村基层组织建设五个方面,着力推动资源要素向农村配置,促进农业发展方式转变,努力缩小城乡公共事业发展差距,增强农业农村发展活力,巩固党在农村的执政基础。该文件在保持政策连续性、稳定性的基础上,进一步完善、强化近年来“三农”工作的好政策,提出了一系列新的重大原则和措施。由此可见,我国党和政府时刻把解决“三农”问题作为政府工作的重中之重。社会主义新农村建设是我国解决“三农”问题、构建和谐社会的重要举措. 新农村建设问题是关系党和人民事业发展的全局性和根本性问题。因此,我国政府必须为新农村建设提供强有力的财政支持,这是促进我国新农村建设发展的重要途径。可以说,财政支农政策的完善与否直接关系到新农村建设的成败. 一、我国近几年财政支农政策的主要内容及效应分析财政支农政策是指以政府为主体,利用国家财政收入,为达到增加农民收入,实现农业和农村持续、健康、稳定发展而采取的一系列政策措施。2004年以来,国家从促进农民增加收入、加强农业基础设施建设、推进社会主义新农村建设等方面,出台了一系列支农惠农的财政政策. 这些财政政策总体上可分为两类,一是以“少取”为特征的税收政策,即全面取消了农业税;二是以“多予”为特征的支出政策,即出台了以粮食直补、农资综合补贴和农机具购置补贴、汽车、家电下乡补贴等支农工程为主的支出政策,有效增加了农民收入。2002-2009年,中央财政安排用于“三农”各项支出的年均增幅超过了20%。2008年,中央财政对农民的粮食直补、农资综合补贴、良种补贴和农机具购置补贴达到1027·7亿元,增长了107·7%。拨付家电下乡补贴资金104亿元,累计拉动消费9200亿元,激活了农民购买能力、加快农村消费升级、扩大农村消费、促进内需和外需协调发展. 2009年,“三农”发展的中心任务被确定为稳粮、增收、强基础、重民生,财政支农资金将紧紧围绕着该中心任务“保量”、“保质”地被配置到每个必需的环节。在2009年10月12日举行的国务院常务会议中,表示政府将继续加强农业的基础地位并加大对农业和粮食生产的扶持力度。会议提出2010年白小麦的最低收购价格将同比提高3%,红麦和混合麦的最低收购价格同比各提高4%。[1]会议还强调落实增加农民补贴,鼓励小麦、油菜和马铃薯的种植及购置农机具。可以看到,国家连续多年实施的支农惠农政策已初见成效,我国“三农”将继续朝着健康、稳定、积极的方向发展。然而,当前我国财政支农政策仍不完善,政府在财政支农补贴工作中还存在诸多问题。例如,财政支农资金投入总量偏少、结构不尽合理、方式落后、支农资金使用效率不甚理想、支农政策缺乏监督等,这些问题制约了国家财政对农业和农村的支持能力,影响了新农村建设的进展。随着国际金融危机持续蔓延,我国农业农村稳定发展、农民持续增收的形势仍十分严峻。因此,我们应重视当前财政支农政策存在的问题,对其加以研究分析. 二、当前我国财政支农政策存在问题的成因分析(一)财政支农资金使用效益低下目前我国财政涉农资金在分配、使用和管理等方面存在较多问题,财政支农资金使用效益低下。2008年,审计署对河南、甘肃、山西、黑龙江、江苏、湖南、福建、陕西、内蒙古和重庆10个省区市2006至2007年的财政支农资金管理使用以及相关涉农政策执行情况进行了审计调查。调查发现10省区市财政和有关主管部门违规使用资金26·93亿元(其中用于建房买车5837·4万元),不规范管理资金45·75亿元,配套资金不到位65·97亿元。审计重点抽查的30个县在支农资金管理和使用方面均不同程度地存在问题。审计抽查的10省区市应于2007年底完成的86个财政支农项目中,有32个未达到设计要求和预期目标,占抽查项目总数的37%,致使已到位的8·24亿元支农资金未能充分发挥效益。[2]如内蒙古自治区应于2007年完工而未完工的支农项目总投资超过4·87亿元;重庆市林业局所属重庆市森林病虫害防治检疫站投资建设的昆虫博览园项目,因决策失误造成投资失败,其项目所有资产被法院拍卖用于抵偿债务,致使财政支农资金和国有土地增值收益1444万元全部损失. 我国财政支农资金使用效益长期低下主要是由于国家各级政府服务“三农”职责划分不清,存在严重的“越位”、“错位”现象。还有一个重要原因就是当前财政涉农专项资金种类繁多,财政涉农资金分散。[3]1·我国各级政府在涉农资金的管理使用方面存在一定程度的“错位”和“越位”现象. 一些跨区域影响以及部分全国性的项目,如农村养老保险、农村新型医疗保险社会统筹部分等,虽然上级政府有专项转移支付,支持基层政府完成相关工作,但往往要求基层政府给予相关配套特别是资金配套。事实上,大多数项目基层政府无力配套相应资金。有些基层政府甚至为了争取资金和项目,不惜出现假配套的恶劣现象,这种做法又反过来影响了项目实施的进度和质量。另外,部分上级政府在安排财政支农资金时,没有足够了解掌握基层的实际情况,不能有针对性地解决基层的迫切需要,这种做法也影响和削弱了项目资金使用的有效监督和控制. 2·目前,我国在管理财政支农资金方面存在行政部门过多、监督管理不规范、资金使用比较分散等,影响了财政涉农资金的使用效益。许多涉农项目的立项和审批权限分散在政府多个行政部门,无法有效协调运作,加上项目申报单位信息渠道不够畅通,到处奔走争取项目和资金,使得财政支农资金监督困难,并大大降低了财政支农资金的使用效益。财政支农项目资金较为分散,数额少,一般是几十万元,有的仅有几万元,许多项目资金的安排缺口较大,无法满足项目实际需要。另外,各种财政支农项目资金运行周期过长,运行成本过高,经过层层上报立项、审批,再逐级拨付,致使一些小型项目资金到达实施单位时已大打折扣,无法发挥应有的功效. (二)财政支农资金配套制度引发新的乡镇债务问题财政部于2004年下发的《农业综合开发财政资金配套保障试点办法》指出,“财政配套资金指标一般坚持上限控制、实事求是、量力而行的原则。首先,国家相关部门计算确定应分配各省相关农业发展项目的中央财政资金规模,以此作为分配该省中央财政资金的上限;其次,各省财政部门参照国家下达的中央财政资金指标上限,安排落实地方财政配套资金(包括省、地、县三级),并据实上报当年地方可筹措的财政配套资金。国家相关部门以此为依据,测算确定应分配各省的中央财政资金投资指标”。[4]同时,该办法还指出,“凡是发现虚假上报配套资金规模套取中央财政资金的,按上报数与实际落实数的差额两倍扣减该省下年中央财政农业综合开发资金指标。对能够超额落实配套资金的,在安排下年中央财政资金时给予一定奖励”。[4]可见,地方为了获得中央下达的财政支农资金,必须要有严格的配套制度。在省(市)拨资金有限的情况下,大量的资金则要求区(县)资金配套. 以江苏省某市农村最低生活保障专项资金为例,2008年全市累计发放低保金额总额5386·94万元,农村低保市财政补助资金2000万元,其余的62·88%就得由区(县)、乡(镇)承担。各区(县)为了落实环境整治配套资金,千方百计筹措资金,特别是经济发展较为落后的区(县),区(县)配套资金比上年共增加7811·4万元。[5]可见,省、市拨付的资金是“引子”,作为项目的启动资金,在整个项目资金中占小头,而基层配套的资金是主体,作为项目的主要资金,在整个项目资金中占大头. 国家设计配套资金制度的目的是提高地方政府的积极性,但在实际执行过程中却存在不少问题。当一个相关项目立项后,上级政府会事先承诺对超额或优先完成配套资金任务的基层政府予以奖励,但出现了基层政府不顾自己财力举债凑齐配套资金的情况后,上级政府的奖励就成了空头支票,出现的空缺负担只能由基层自己来背,这给基层政府造成了很大的负债风险。而且,上级政府在配套资金制度设计时存在“地区一刀切”和“项目一刀切”现象,这给一些地区尤其是中西部地区的乡镇以及东部较贫穷地区的乡镇造成了很大的负担,直接增加了其负债。而处于行政底层的基层政府,财权不够,事权过多过重,争取配套资金就成了它们完成任务、提升政绩的“救命稻草”,但是通过负债来获得配套资金,不但没有在获得配套资金后使负债减轻,还使基层政府面临难以化解的危机和风险。这种配套资金制度造成长期的恶性循环,已引发新的乡镇债务问题。[4](三)财政支农政策缺乏有效的监督机制目前,财政支农政策缺乏有效的监督机制,财政支农资金管理中有法不依、有章不循的问题比较严重,支农资金中的寻租等腐败问题越来越多。如违反财政支农资金管理规定,在申报财政支农资金时弄虚作假骗取资金;贪污、挪用支农资金,支农资金被随意进行再分配、再调整,导致存在补贴资金不能及时、足额到位;在项目可行性研究报告和项目检查验收中为项目单位提供虚假情况等等。出现这些问题的原因主要是政府对各部门财政支农投资权力的制约与监督体制机制不够健全和完善,财政资金使用没有科学完善的监控评价体系,法律责任追究制度没有落实. 追究其根本原因,笔者认为,当前在国家政策的制定施行过程中,很少甚至还没有把人民监督作为监督机制的重要组成部分。财政支农政策作为国家一项重要政策同样存在透明度不够、老百姓没有知情权等问题. 三、健全和完善我国支持新农村建设财政政策的对策建议(一)提高财政支农资金的使用效益1·要加大制度建设力度,不断规范各级政府在财政支农资金方面的职责和权限。要通过财政涉农转移支付,将财政涉农资金直接转移给基层政府,尽可能将上级政府安排的各种涉农专项资金进行整合,由基层政府根据需要统筹安排支出,同时反馈使用情况。取消省以上政府和各行政管理部门都可以安排涉农专项资金的做法,由农业管理部门统一协调,各级农业部门应成立一个专门负责农业补贴的机构,整合财政补贴资金,彻底解决目前农业补贴多头管理的现象. 2·要努力整合现有的城乡一体化财政支持资金,对重要领域和重要项目进行重点支持。要积极推进财政资金管理体系改革,减少职能交叉,多级次、多部门整合财政支农资金,着力解决财政支农资金使用分散的问题。要建立项目库制度,合理安排各项支农资金,着力解决无序申报、重复申报、随意向上争取资金等问题. (二)解决配套资金制度引发的乡镇负债问题1·坚持基层本位和农民本位原则,进一步调整配套资金制度,既考虑上级政府的政策导向,又考虑基层政府的实际需要和财力情况。每年初,区(县)要根据上级有关政策规定测算好所需配套资金由下至上地制定中央的建设计划和补助政策. 2·严格手续,使配套资金的管理更加规范科学,强化财政支农项目立项审批工作,对一些区(县)、乡(镇)一味地申报项目,以套取上级财政“启动资金”,但自筹的配套资金又难以到位的做法要予以制止。 要按照部门分块组织上报、专家审核评定、财政综合平衡、领导集体确定的要求进行项目的审批工作,确保支农项目的科学性与合理性。此外,上级财政部门要会同有关部门关注资金是否专款专用,对违规操作者将追究责任. 3·在2009年的政府工作报告中提出,要大幅度增加对中西部地区农村公益性建设项目投入,取消县及县以下相关资金配套要求. 政府应继续根据各地的实际情况不断降低乃至取消不发达地区尤其是中西部地区基层政府的配套资金负担,努力提高中央支农资金的投入力度. (三)建立和完善我国财政支农政策的监督机制1·上级政府要进一步简化项目申报和审批手续,把更多的精力集中在对涉农行政管理部门的整合与改革上。要致力研究制定农村社会经济发展规划和不同时期政府支持农村社会经济发展的方向和重点,因此,要转变上级政府涉农部门工作职责,使其从过去主要批项目、分资金转变到加强对支农政策的监督管理上来,不断提高行政管理部门的宏观调控、指导协调和监督管理能力。政府可以通过建立人大全程管理监督、社会公开监督、财政部门和金融机构联合监督支付制度、实行严格的审计和责任追究等制约机制及绩效评估机制,确保支农政策有效的实施。 [6]2·加强财政支农资金的监督和管理。要建立资金动态管理机制,继续推进国库集中支付、政府采购、县级报账管理等制度和措施;以“金财工程”等现代技术为手段,建立财政支农补贴直通车制度,确保财政补贴资金及时足额发放到农民手中。要在做好日常监管的同时,采用重点抽查、专项检查、与有关部门联合开展检查以及委托中介机构进行检查等方式,对财政支农资金加强管理和监督。[7]还要把财政资金的有效性监督摆在突出位置,探索建立科学合理的财政资金绩效评价体系,加强各支农项目资金使用的监督和控制。积极研究建立财政支农资金奖优惩劣制度,对效果好的项目和效果差或者达不到效果的项目,区别对待,进行相应的奖励和惩罚. 3·大力发挥广大农民的监督作用,提高广大农民的知情权、参与权和监督权。目前,我国大多数支农项目的规划与立项基本上由各级政府直接研究确定,作为真正执行者和受益者的广大农民很少甚至没有参与进去,这不仅容易造成脱离实际,导致立项项目达不到预期效果,而且降低了政府的公信力,影响了政府和人民的关系,挫伤了广大农民的积极性。[8]因此,为了完善支农政策尤其是规范涉农资金管理的制度,必须建立农民参与机制,制定具体的农民参与的办法和程序。例如,可以在村级设立 一个农民审计小组,小组中的审计人员从农民当中选举产生,他们始终代表着当地农民的利益,为当地农民负责。农民小组会定期对各项目实施情况以及各项目资金的使用情况进行严格审计和监督,每笔支农资金都要经过这些审计人员审核无异议后方可使用。审计小组会定期向村民如实汇报各项目的实施进展情况,充分发挥社会主义新农村建设中广大农民的主体作用,让农民成为国家支农政策的真正受益者. 4·完善财政支农政策监管制度是一个艰难的判断、选择、比较、借鉴、创新的过程,它不仅要能够保障三农问题得到足够的、有效的财政支持;同时还要遵循财政法治基本理念和基本原则,从法律制度上保证国家和政府的财政权力的合法性与合理性,并制定程序和监管上的规范,以保证财政权力的实施。因此,政府必须加强建立和健全财政支农政策的法律保障体系,完善立法、严格执法,并制定相关法律法规,切实保障财政支农政策得以有效实施. 浅谈新农村建设的财政政策:新农村建设的财政政策措施 摘要:社会主义新农村建设是城乡经济发展,缩小城乡差距,实现农村小康水平,构建和谐社会的具体概括, 财政作为国民经济重要的调节部门,如何通过财政政策促进社会主义新农村建设? 关键词:新农村建设财政政策措施 社会主义新农村建设是一个庞大的系统工程,它涉及到农村政治、经济、文化、教育、卫生、科技和社会发展等各个领域和诸多环节,包涵了社会主义物质文明和精神文明两个层次。它也是统筹城乡经济发展,缩小城乡差距,实现农村小康水平,构建和谐社会的具体概括。财政作为国民经济重要的调节部门,如何通过财政政策促进社会主义新农村建设,是财政部门在新形势下重要的历史性任务。 一、强化政府在农村公共服务中的责任 社会主义新农村建设是一个涉及范围极其广泛的领域,包括农业基础设施建设、农业科技推广、农村公共卫生、农村义务教育、环境保护、文化娱乐、公共安全等诸多方面。从财政支持的角度讲,主要是为农村提供公共产品和公共服务。一是明确农村公共服务财政直接投入的范围,对于那些市场无法提供、私人无力承担或不愿投入的农村社会服务,以及基本的农村公共服务和公共产品,应由政府直接投入,承担起提供服务和公共产品的责任。主要包括农业基础设施,农村公共卫生,农村义务教育,环境保护,公共安全,贫困人口的救助等应由政府直接投入。二是对那些市场和社会具备一定条件,可以界入的农村公共服务,可以由财政投入部分资金,提供部分公共产品和服务,并通过政府公共服务政策的制定和监督机制的完善,为市场和社会介入公共服务创造条件和提供公平的环境, 如农村道路建设、中小学校舍建设、具体的医疗服务、文化娱乐、荒山改造、慈善事业等,以充分调动社会资源投入农村公共服务建设,扩大农村公共服务的保障范围。 二、加大财政支付力度,为不发达地区提供均等的公共服务和公共产品 社会主义新农村建设的重要内容是为农村提供公共服务,需要政府通过财政投入保证社会成员获得均等的公共产品和公共服务,体现社会公平原则。中央应根据地区经济发展水平、农村地区人口数量、地区财政收入水平等有关数据,制定地区财政收支平衡指标,确定地区财政应承担的公共服务支出水平,然后,中央财政根据全国公共服务平均水平,确定中央财政转移支付数额。同样一省区域内,由于同样存在经济基础、地理条件、资源情况的差异,因而也存在财政收入水平和支出水平的不同,存在着本地区农村公共服务水平的不同,需要省市级财政通过本省市范围内的财政转移支付来弥补财政收支缺口以及农村地区公共服务和公共产品投入的不足,使本地区农村人口获得均等的公共产品和公共服务,改善本地区农业生态环境和农业基础设施,提高落后地区教育水平和医疗水平,从而缩小与发达地区的差距。 三、引导社会资金投入社会主义新农村建设,弥补政府资金的不足 适应市场经济条件下的新农村公共服务发展需要,应通过国家、社会和个人多渠道共同投资,以拓宽投资渠道和服务范围,促进社会主义农村建设的速度和提高公共服务的效率。首先,引导社会和个人投入农村公共服务. 改革开放以来,我国乡镇企业和民营经济得到了快速发展,积累了大量的乡镇企业和个人财富,有能力为农村公共服务投入资金,政府可以通过制定优惠政策,鼓励乡镇集体和民营经济投资农村公共服务,如可鼓励社会资金投入到农村道路、文化娱乐设施、农村中小学校舍改造和乡镇卫生院基础设施建设等方面,以扩大投资渠道,弥补政府资金的不足。其次,合理利用国债资金和外国政府贷款,近年来,我国利用外资和发行国债的力度都很大,有力的促进了我国经济的发展和基础设施的改善,但由于对农村地区的投入力度不大,出现了城乡差别扩大的局面,因此,在目前地方财政困难,用于农村公共产品和公共服务方面的资金有限的情况下,应从外资和国债转贷资金中拿出一部分,用于农业和农村基础设施、农村中小学校舍改造、农村乡镇卫生院基础设施改造,以及农村教师、乡镇卫生院医务人员、农业技术人员的技术培训,以改善农村教学、医疗、科技服务和基础设施条件,提高农村公共服务的质量。再次,鼓励社会团体和个人的福利赞助和捐赠,在国外,社会团体和私人赞助及捐赠是社会公共服务发展的重要筹资渠道之一,国外一些有名的公司和企业家,对社会公共福利和慈善机构有数量可观的捐赠,有力地促进了社会公共福利的服务发展。近年来,我国也接受了一些国外和国内社会团体及个人对教育、卫生、社会救助的捐赠,但由于这项工作起步晚,各种配套政策、管理措施和宣传力度都比较滞后,需要根据新的形势及时制定有关政策和完善管理制度,规范捐赠、接收使用行为,并加大宣传力度,使我国的公司和企业家增加社会责任,积极参预各种公益活动,提高我国企业家和公司对社会公益事业和慈善事业的支持力度。 四、加大农业基础设施投入力度,改善社会主义新农村建设的基础环境 一是大力加强农业重大工程的建设,搞好农田水利、中低产田改造和生态环境的保护。对一些重大农业基础设施建设工程,要实行中央和地方共同负责制,逐步扩大中央和省级小型农田水利补助专项资金规模,要继续搞好退耕还林、天然林保护、山区综合开发等生态建设工程,改善农业发展的生态环境。二是加大农村基础设施建设,改善农村交通条件,解决贫困地区人畜吃水困难,推进农村安全饮水工程建设速度。三是要结合社会主义新农村建设的要求,大力支持农村基础设施建设和人居环境治理, 改善社会主义新农村建设的基础环境。 五、加大农业科技和社会化服务体系支持力度,促进农业产业化发展 一是提高农业科技占财政支出的比重,保证农业科技投入稳定增长。每年要安排一定比例的国债资金用于农业科技投入,用于农业重大科技工程和重点农业科研基地的建设。二是要利用财政贴息、财政补贴和税收政策来引导社会资金投入农业科技。三是要发挥农业科技推广和社会化服务组织对农业产业化的促进作用,通过社会化服务组织联系科研机构和农业生产环节的桥梁作用,调动社会资源用于科技成果转化,支持农业科研单位和企业的多种形式的结合,鼓励有条件的企业根据市场需要搞科研,培养“公司+农户”、“科研+基地+农户”等多种科技推广和农业产业化发展模式,培养农业科技龙头企业,推动农业产业化发展。四是加快发展农民专业化合作经济组织,促进农业产业化发展。鼓励农业社会化服务体系的集团化、产业化发展,将分散的农户和企业联合起来,形成多种形式的农业社会化服务组织和专业协会,提高农村的社会公共服务能力。 六、加大农村公共卫生投入,改善农村医疗条件 一是加大财政支持力度,提高卫生投入比重,保证各级政府卫生预算支出不低于同期财政经常性支出增长的速度,并保证各级政府卫生投入向农村公共卫生倾斜。二是加强农村公共卫生经费管理,提高医疗服务水平,财政部门要加强经费的监督管理,保证项目资的安全和有效使用。三是加快推进农村医疗救助制度建设步伐,加大对医疗救助资金的支持力度,扩大救助范围,提高救助水平,重点解决好农村五保户等贫困家庭的医疗救助问题。四是严格合作医疗资金管理,建立稳定的新型农村合作医疗筹资机制。认真总结试点工作以来一些有效的做法,积极探索形式多样、简便有效、农民认可的筹资办法。同时要加强资金管理,将提高补助标准所增加的资金最大程度地用到农民身上,以要避免出现基金透支,防范基金支出风险。 七、加大农村义务教育投入力度,改善农村教育条件 一是要按照公共财政的要求,强化中央、省、市财政对农村义务教育投资的支出责任,改变长期以来重视大专院校,轻农村义务教育的投入方式,改变基层财政负担本级农村义务教育的投入方法。中央和省级财政要通过财政转移支付的办法解决农村义务教育的资金问题,使中西部贫困地区的农民子女享有均等的受教育的机会。二是政策上对农村居民给予支持,对在城市打工的农民子女在城市上学,给予同等的接受教育的机会,禁止向农民子女收取各种名目的入校费用,解决农民子女上学难的问题。三是大专院校招生时,应适当降低贫困地区学生的录取分数线,增加中西部农村地区招生数量,为农村地区培养更多的有用人才,为促进农村地区的经济发展,建设社会主义新农村提供优秀的人才资源。 浅谈新农村建设的财政政策:支持新农村建设的财政政策研究 摘要:新农村建设具有重要的意义,可以促进和谐社会的构建,提高人民生活水平,也是解决城乡二元结构的重要途径。本文对新农村建设中存在的问题进行分析,并提出了一些建议。 关键词:新农村;财政政策;支持 一、“新农村建设”的提出及发展 “社会主义新农村”这一概念,早在上世纪50年代就提出过。在党的第十六届五中全会中,这一概念再次被提出。在党的十六大到十七大的五年中,中央出台的一系列统筹城乡发展的政策起到了至关重要的作用。从免除农业税,到实行种粮直补;从实行真正的义务教育,到师范生免费;从推行新型农村合作医疗,到构建农村低保,中国农村发生了历史性变化。而在十七大报告中,总书记指出,“社会主义新农村建设扎实推进,区域发展协调性增强”;在提出实现“全面建设小康社会奋斗目标”的新要求时,又强调要使“社会主义新农村建设取得重大进展”。 建设社会主义新农村具有重要的意义: (一)建设新农村是全面建设小康社会的必然要求 全面建设小康社会的重点难点在农村,没有农村的小康就没有全国的小康。正如总书记所指出的:在我国这样一个农民占多数人口的国家里,没有农村的和谐,就不可能有整个社会的和谐。改革开放以来,农村发展取得了巨大成就,但发展的进程明显落后于城镇。据国家统计局测算,2007年全国农村人均纯收入仅4140元,全面小康实现程度为约30%。如果农村的落后面貌不能得到改善,农民的生活水平不能得到提高,全面小康社会的目标就难以实现。保护农业和支持农村是世界各国的通行做法,国家越发达,越是重视和加强农业。我们现在还不可能也没有条件像发达国家一样,给农业以高额的补贴,但我们应随着国力的增强,不断加大对农业的支持力度。同时,应在国家扶持下,鼓励农民投工投劳开展农民直接受益的农田水利和基础设施建设;制定优惠政策,引导社会资本和工商资本积极参加新农村建设,逐步形成多元化的投资机制,更好地满足新农村建设的资金需求。“农业丰则基础强,农民富则国家盛,农村稳则社会安”。 (二)建设新农村是增加农民收入、繁荣农村经济的根本途径 建设新农村,经济是基础,必须把发展农村生产力放在第一位,只有生产发展了,改善农民的生活才有条件,改变农村的面貌才有坚实基础。为推进现代农业建设,“十一五”时期,我国将实施“转变、拓展、提升”三大战略。“转变”战略,就是要转变农业发展理念,推进农业和农村经济结构转型,转变农业资源利用方式,加快农村富余劳动力转移,推进农业和农村经济体制转轨,促进农业增长方式转变和农业的可持续发展;“拓展”战略,就是要拓展农业功能,拓展农业产业链条,拓展农产品市场,拓展农村社会化服务领域,促进农村产业稳定发展和农民收人持续增长;“提升”战略,就是要提升农业科技创新能力,提升农业安全保障能力,提升农业政策法规支持保护能力,提升农业基础设施保障能力,提升农民自我发展能力,不断增强农业和农村经济的发展能力和竞争力。 (三)建设新农村是构建社会主义和谐社会的重要方面 建设新农村,是发展农村社会事业、构建和谐社会的主要内容。发展农村社会事业,是建设新农村十分重要的组成部分。构建和谐社会,必须首先建设和谐村镇。这就要求我们必须建设社会主义新农村,加快发展农村各项社会事业,全面改善农村教育、卫生、文化等设施条件,逐步改变目前城乡和农村经济社会发展“一条腿长、一条腿短”的问题。 (四)建设新农村,是提高农业综合生产能力、建设现代农业的重要保障 目前,我国农业生产基础设施和物质技术装备条件较差,经营管理也较粗放。加快建设新农村,发展农业生产力,加强农田基本建设,改良土壤,兴修水利,推广良种良法,发展农业机械化,培养有文化、懂技术、会经营的新型农民,全面提高农业综合生产能力,是建设现代农业的重要基础和保障。从农业和农村发展看,建设社会主义新农村是破解“三农”难题的战略选择。 二、我国公共财政支持新农村建设存在的问题 (一)财政对农业投入不足 从中央政府来看,近年来财政资金按照“三个高于”要求加大了对农业的投入力度,即国家财政支农资金增量要高于上年,国债和预算内资金用于农村建设的比重要高于上年,其中直接用于改善农村生产生活条件的资金要高于上年。但是,由于财政支农资金比重一直较低,财政收入增幅加大,即使在去年支农的基数上落实了“三个高于”,仍然不能改变财政支农支出在整个财政支出中比重下降的趋势。改革开放以后,虽然国家每年对农业投入总额在不断增长,但其占财政支出的比重反而有所下降。可以说,财政支农支出的力度仍然不够,没有扭转农业在国民收入分配中的不利地位。 从地方政府来看,自1994年分税制改革以来,“收入上移,支出下移”,再加上我国转移支付制度的不完善,导致地方财政困难。地方政府作为农村公共品的主要提供部门,在其收入下降后,必然会影响其提供公共品的数量和质量。 (二)财政支农支出结构不合理,直接用于农业生产性支出比重过低 用于“养人吃饭”的钱多,而用于“办事建设”的钱少。生产性支出少,非生产性支出多,经常出现行政费挤占事业费、事业费挤占生产性支出的现象。如2004年全国用于农林水利气象等事业费支出占农业投入总额的比例高达64%。实际上,财政支农中的大多数资金真正用之于民的部分有限。可以预见,随着工资分配制度的改革,国家预算安排的支农资金中相当部分将被转化为涉农单位人员的工资,事实上,这部分支出算到农民头上是名不符实的。 (三)农业财政支出管理体制不健全,资金使用效果差 我国现行的管理体制特点是:按照事权和财权的划分,各级财政承担本级农业财政支出的管理,中央财政负责全国性农业财政政策的制定以及重要农业财政专项资金管理制度的制定;按政府机构的设置和职能划分,农业财政支出分块管理。 这种管理模式使得各级事权划分不明确,资金使用范围模糊,各部门缺乏有效协调;资金的分块管理,不利于形成整体合力;多部门的管理和使用支农资金,给监管带来很大不便,容易造成支农资金的流失。 三、支持新农村建设的财政政策设计 (一)多渠道增加农业投入 1、通过立法保证农业的长效投入 在世界农业发达国家,农业支持政策和实现政策目标的措施,都是通过立法形式确定下来,较少依靠行政命令。法律法规对政策目标、政策工具、预算安排、政府执行机构的职责范围均作出明确规定,行政机构在授权的范围内行使职权,政策调整要通过对法律条文的修改、补充来完成。美、口、英、法都先后制定颁布了农业投资法如1952年日本政府颁布了《农林渔业金融公库法》和《自耕农维持资金融通法》,以保证农业结构变革所需的资金来源;同时,还在财政、金融等方面制定并采取了一系列的政府法令予以支持。相关法律的制定,对保障农业长期发展的资金投入,规范投资主体的投资行为,防止农业投资的盲目性和随意性发挥了极为重要的基础性作用。 2、要积极利用政策作用,引导其他渠道增加对农业的投入 如投资大的项目,采取比例投入、分级负担和银行贷款、财政贴息的办法;对收益高、收效快的项目,采取利用社会资金按股投资、按股分红的办法;对资金回收期长、见效慢且不易管理的项目,采取谁投资谁受益以及拍卖的办法等。 (二)加快县域经济发展,为新农村建设提供坚强后盾 县域经济对城乡统筹发展、破解“三农”难题和建设社会主义新农村有重要意义。 1、重新界定县乡政府的事权与财权。要按照事权与财权相对称的原则,重新划定中央与地方各级政府之间的收入和财力分配,建立健全与事权相匹配的地方财政管理体制,进一步规范省以下转移支付制度,确保县乡政府能够拥有基本满足本级政府履行职责和义务的财权,从而为建设社会主义新农村提供应有的财力保证。 2、逐步减少财政分配层次。目前我国财政分配从中央到地方一共有五级,在效率方面存在缺陷。借鉴我国不少地方省直管县试点及乡财县管的成功经验,应逐步把我国的财政分配层次改为中央、省、县三级,县财政直接由省财政管理,以避免分配层次过多造成的资源浪费和管理成本增加。 3、建立健全县域经济发展激励机制。要尽快建立和不断完善省对市、市对县、县对乡,以及省直接对县的促进县域经济快速发展的激励机制,最大限度地调动各级地方政府发展县域经济的积极性和创造性。此外,还应建立严格的县域经济发展测评及考核机制,促使县域经济稳扎稳打,不断壮大其实力,在社会卞义新农村建设中起到排头兵的作用。 (三)调整和优化财政支农资金支出结构,增强农业综合生产能力 财政对农业的支持要有利于实现农业的可持续发展,因此,财政支农资金的支出结构应以此为目标加以调整和优化。可以通过精简管理机构、减少冗员,压缩事业费支出的刚性比重,变“吃饭财政”为“办事财政”;大幅度增加农民可以直接受益的资金投入比重。对农民实行直接补贴,有条件的地方将进一步加大补贴力度;中央财政继续增加良种补贴和农机具购置补贴资金;加大对农村基础设施建设的财政投入力度,设立小型农田水利设施建设补助专项资金。各级财政大幅度增加对农民职业技能培训投入;大力支持农业基础科学研究,加强以农业实用科学成果推广、转化、应用为主要内容的科技农业建设。 (四)改革政府财政支农资金管理体制,提高资金使用效益 首先,应对现有农业项目、资金进行整合,相对集中。对于目前由不同渠道管理的农业投入,尤其是用于农业基础设施的财政资金投入,要加强统筹协调和统一安排,防止项目重复投资或投资过于分散,使有限的资金发挥出最大的效益。能够归并的支出事项建议由一个职能部门统一负责。要对各分管部门的职能和分工加以明确,以确保农业财政资金的有效配置。此外,要建立规范的政府财政支农资金管理制度。 其次,加强对财政支农资金的监督管理。建立并完善财政内部监督、审计监督与社会舆论监督相结合的财政支农资金监管体系,同时,国家必须加强财政支农资金的监管的立法监督,使其早日进入法制轨道。 (五)不断完善农村社会保障体系,提高保障层次 近年来,各级政府投入大量资金,不断加大农村社会保障力度,在广大农村初步建立了农村社会救助体系、农村医疗保障体系等。但由于财力有限,这些保障体系覆盖面还相当有限,保障层次还相当低。今后,应在财力许可的范围里,不断加大对农村社会保障的投入力度,逐步建立和完善与当地经济社会发展水平相适应,以基本医疗保险、基本养老保险补贴、最低生活保障为重点,城乡对接、多层次的农村社会保障体系。一是应建立健全以低保、五保、入学救助、住房救助、医疗救助、法律援助和临时救助等为主要内容的救助制度,不断完善农村社会救助体系;二是应积极探索建立农村基本养老保险制度,建立“以个人缴纳为主、集体补助为辅、政府予以扶持”的农村基本养老保障制度,使农民养老由靠子孙变为靠自己、社会和政府共同养老。
创新管理论文:创新社会管理的法治化路径的发展策略 关键词:创新 法治 社会管理 路径 法治是加强社会管理、建设和谐社会的根本保障。法治也是社会管理的终极追求和目标。法律是社会的普遍行为准则,是协调不同利益的最好调节器,也是实现公平正义、社会和谐的有力保障。十八大报告提出要围绕构建中国特色社会主义社会管理体系,加快形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会管理体制,加快形成源头治理、动态管理、应急处置相结合的社会管理机制。我们要通过建设法治政府,带头形成整体、全面、合理的制度安排,使社会成员依法享有权利、行使权利、维护权利、履行义务、承担责任,促使行政权力依法运行、受到监督,各种利益关系依法调节,各种利益矛盾依法解决,社会管理依法进行。社会管理创新与法治建设互为助力在推进发展中实现交融。 一、创新社会管理的法治化的积极意义 创新社会管理的法治化将在社会管理和社会主义法治建设两个方面产生积极的意义。社会主义法治制度保障的形式为创新社会管理的成果提供了规范化、强制力的支持。这有助于社会管理“协调社会关系、规范社会行为、解决社会问题、化解社会矛盾、促进社会公正、应对社会风险、保持社会稳定”的基本任务的完成。社会管理创新意味着对社会管理主体、社会管理理念与社会管理方式的改变和调整;意味着对社会管理格局、维护群众权益机制、流动人口和特殊人群管理和服务、基层社会管理和服务体系、公共安全体系、非公有制经济组织社会组织管理、信息网络管理等方面的加强和完善。这些都会推动相关领域法律、法规的制定、修改与废除。在中国特色社会主义法律体系形成的大背景下,社会管理创新将会促进社会主义法律体系的自我完善和更新。 二、法治化路径是政府社会管理的根本之路 社会管理主要是政府和社会组织为协调利益关系、化解社会矛盾、维护社会秩序、促进社会公正,依法对社会生活、社会事务和社会组织进行的管理、规范、组织和协调。社会管理既是一个过程,也是一种活动。这个过程是政府机构、社会力量和公众互动的过程,是执行和制定社会政策和法规的过程,是社会成员生活质量不断提高、社会和谐发展的过程,这种活动是管理活动,也是服务活动。国内关于社会管理理论与实践的探讨上发生了三大方面的范式转变。在管理理念上,从社会控制转向社会服务;在管理内容上,从泛化结构转向分化结构;在管理模式上,从残补模式转向制度模式。 政府的社会管理不同于一般的社会管理,就其本质而言,政府的社会管理,就是政府为了维护社会公正和社会秩序,制定社会政策和法规,规范并协调社会组织、社会行为与社会事务,以化解社会矛盾,调节社会关系,促进社会发展的过程,这也是政府依法承担社会责任、履行社会职能的过程。 当前,各级政府和各部门正在致力于加强和创新社会管理,加强和创新社会管理要符合法治精神。改革创新一旦偏离了法治的正确方向,往往导致群众反对,政府形象受损。公权力是有法治边界的,不能由于良好的目的和效果就越这个边界。这既要求法律法规系统、完善、配套,又要求行政机关及其工作人员严格依法办事。各地在社会管理创新中,应依照相关法律规范进行合法管理,这就更容易得到群众的支持和拥护,使之有利于推行,不至于引起争议。 只有以法治理念为指导,以法制体系、法治程序和规范为支撑,推进社会管理创新才能真正实现最佳的政治、经济和社会效益,这是解决影响社会和谐稳定的源头性、根本性、基础性问题的重要环节。 三、强化与社会管理创新相适应的法治理念 不同的法治观念往往会导致对于客观事物会有不同的认识,会有不同的法制实践效果。在推动社会管理创新的新形势下、新进程中,必须树立与之相适应的现代法治观念,以新的眼光来观察社会和认识自己,否则难免在行动上发生重大偏差。这是摆在政府机关和行政公务人员,摆在社会组织及其工作人员,摆在一切社会有识之士面前的一个重大课题。 (一)要树立以人为本的观念,保障公民权利 经过艰难曲折的漫长发展过程,2004年《宪法》终于将“国家尊重和保障人权”载入其中,突出地强调了保障公民权利、规范国家权力这一现代宪法的核心价值理念,突出地宣示了我国宪法的人权关怀。这就要求各级各类公务人员增强人权观念,慎用手中权力,在行政管理和社会管理过程中自觉尊重和依法保护公民的基本权利,主要包括平等权利、政治权利、精神与文化活动的自由、人身自由与人格尊严、社会经济权利以及获得救济的权利。序言中“放气防盗法”引发很大争议,就在于人们置疑这种做法是否以人为本,是否有损害公民权利的嫌疑。 (二)要树立法律至上的观念,限制政府权力 国家权力特别是行政权力是能够支配大量社会资源的公权力,具有无限扩张、易于滥用的特性。这就要求公务人员必须具备权力界限的意识,依法行使行政职权,注意上下左右不越界。前些年,曾有个别地方党委和政府超越职权出台包含“赦免民营企业家原罪”内容的红头文件,一些地方政府首长责令当地人民法院采取不予立案、强迫原告撤诉等措施来配合政府搞土地开发、强制拆迁,许多地方出现假借公共利益之名压价征收征用、变相剥夺农民土地,以及由行政首长个人直接批出土地,赤裸裸地与民争利的做法。这就摆错了行政机关与立法机关、司法机关的位置,弄错了行政首长与行政机关的关系,严重侵害了公民权益,大大损害了政府形象,这主要就是缺乏法治主义观念特别是权力界限意识所致。 (三)要树立行政民主的观念,扩大群众参与 社会管理也是一项 调整改善的政府职能,履行这一职能的过程需要顺应行政民主这一世界潮流。行政民主强调行政过程中的平等相处和选择自由,呼唤行政机关与行政相对人之间的良性互动,要求为行政相对人参与行政管理、自主管理提供更多选择机会。在我国行政管理和行政法制诸环节已出现了越来越多的行政民主的要求和规范。例如,行政立法过程中的座谈会、论证会,行政执法过程中的听证会和当事人陈述事实、申辩理由,行政相对人评议行政机关与行政首长,采取具有协商性和可选择性的行政合同、行政指导等柔软灵活的方式实施行政管理,越来越多的社区自治管理和服务,等等。 (四)要树立建设服务型政府、强化公共服务的观念 由管制型、秩序型、管理型政府转向服务型政府是一场静悄悄的深刻变革。在传统计划经济时代,政府俨然是企业、市场、社会的主宰者,行政机关与行政相对人之间是不平等关系,以行政计划、行政审批、行政强制等单方意志和手段来实施行政管理、维持行政秩序,成为行政管理的基本模式。随着市场导向的经济体制改革不断深入,转变政府职能,建设服务型政府,推进社会自治,就成为完善行政管理,健全行政法制,创新社会管理,健全治理规范的重大课题。公务人员应当树立服务意识,改进管理方式,顺应由管理行政、秩序行政、指令行政转向服务行政、发展行政、指导行政这一时代潮流,由单一的行政管理转向社会治理,积极为公民提供信息、政策、专业技术等方面的指导帮助以及各种公共服务。 在此背景下,提出了建设服务型政府的理念和方针。服务型政府体现了我国人民主权国家的国家性质,彰显了政府“以人为本”的施政理念,体现了全心全意为人民服务的主导行政价值观,有助于“让人民生活得更幸福、更有尊严”。显然,在行政管理和行政执法的实践中,如何面对、理解、回应、推进这一政治与行政改革创新的要求,加快建设服务型政府、服务型行政机关,为其提供法治保障,已成为一个重大的现实课题。而从行政管理方式创新、社会管理方式创新入手,正是人们选择的一个理性、可靠、高效的进路。 四、完善相关法律制度建设,助推社会管理创新 (一)健全社会组织的法律制度,促进社会组织规范发展。 新经济组织和新社会组织是改革开放以来随着我国经济结构和社会结构的变化而出现的,都是社会主义市场经济主体,既依法享有各种权益,同时也必须承担相应的义务和责任,要在国家的法律法规之下依法经营、依法从事各种社会活动。中国特色的社会主义法律体系的形成实际上为“两新组织”的社会服务管理提供了有力依据,在依法治国这一大的环境背景下,依法进行社会管理不但最有效,更是实现国家长治久安的根本途径。因此,在对“两新组织”的管理中要充分运用法律手段,实现管理的法制化、规范化。 法制化管理既是社会组织活动的有效途径,也是促进社会组织发展及有序参与政治生活的重要手段。依法对民间组织实施管理,一方面保证了民间组织在正常的法治秩序中活动,维持了社会的基本团结与稳定,另一方面也可以让社会组织根据法律保护自身权益,协调其与政府相关部门及其他社会团体的关系。因此,要进一步完善法律制度,从法律制度上支持和规范社会组织的发展,改善社会组织的生存和发展空间。让社会组织在一个法制健全、政策支持、公众认同的环境里发展并且发挥独特的作用优势,成为一支独立于政府与企业之外的相对独立的社会力量,健全协调利益关系化解矛盾的作用机制,增强社会的管理和服务功能。 (二)健全公民政治参与的法律制度,探索公众广泛参与的社会治理模式 在充分保证宪法和法律赋予公民的政治权利和自由的前提下,对公民政治参与的内容、方式、途径作本文转自出明确的规定,使其可以按一定的程序实际操作,并用法律的形式固定下来,做到有法可依,依法参与,使公民政治参与经常化、制度化、规范化。着重加强两种公民政治参与的主要制度建设:一是建立健全立法与重大行政决策公众参与机制,凡是与公民利益直接或间接相关的重大行政决策,都通过听证、协商、辩论、谈判等渠道,直接听取公民的意见,使决策做到民主化、科学化、公开化,同时通过举行立法听证、法律草案全民讨论等途径,影响法律制度的立、改、废;一是通过其他各种渠道向立法机关、行政机关提出建议和意见,定期不定期地评测政府的活动。健全和完善公民批评制度、建议制度、申诉制度、控告制度、检举制度、信访制度、监督制度等,使这些制度成为公民有序参与政治的法律机制,发挥其应有的作用。 (三)健全虚拟社会的法律制度,依法引导虚拟社会有序发展。 虚拟社会是公民参与社会管理的重要渠道。既要把网络舆情作为听民声、察民意的重要渠道,又要高度重视和评估舆情影响,正确引导网上舆论,维护网上秩序。 我国的网络社会起步晚,网络立法相对落后。我们的网络立法应当在立足现实的基础上具有前瞻性,依据网络社会的特征,充分认识到网络犯罪的社会危害性,以超前的眼光进行网络犯罪立法,做到既要维护网络社会秩序,惩治网络犯罪,又要有利于网络社会发展、有利于信息传播。特别是对网络舆情的引导上,我国虽然在几部有关网络言论、信息管理的法规中都有规定,比如《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《互联网电子公告服务管理规定》、《互联网站从事登载新闻业务管理暂行规定》等,但这些法律法规较为零散,不成体系,另外对于网络言论的监管存在着职能交叉、多头管理的问题。所以,应尽快在建立统一高效的协调机制,做到纵向管理和横向管理相结合的同时,对现有的法规进行清理,提高立法等级,认真研究存在的问题,制定出统一的、适用于网络管理的专门法律。 十八大将“社会管理法治化”作为当前和今后一个时期社会管理创新的根本指导思想、基本路径和主要方法,标志着我国社会管理创新将由典型试验 、重点突破、政策引导,向制度化、法治化、科学化方向发展,意义深远。以法治建设为新时期社会管理创新保驾护航,以社会管理创新为法治建设推波助澜,在法治建设的框架之下,通过对社会管理体制和机制的创新,最大限度调动社会积极性,不断建立健全社会管理法律法规,坚持以人为本,实现公平正义,立法、执法、司法与社会各个环节相互协调、服务、监督和控制,服务于和谐社会建设的需要,不断调高社会管理水平,降低管理成本,才能实现真正意义的稳定团结、和谐繁荣。 创新管理论文:妇联组织参与社会管理创新实践和思考 党的十八大报告指出:“强化企事业单位、人民团体在社会管理和服务中的职责,引导社会组织健康有序发展,充分发挥群众参与社会管理的基础作用。”这对妇联组织履行职能提出了新的更高的要求,也为妇联组织带来了新的机遇和挑战。积极探索妇联组织参与社会管理创新的切入点和着力点,努力在党政所需、妇女所需、妇联所能的结合点上探索参与社会管理的合适位置,发挥妇联组织在完善社会管理格局中的社会协同作用,是当前各级妇联组织一项重要而紧迫的任务。 一、我市妇联组织参与社会管理工作的具体实践 近年来,海宁市妇联按照市委、市政府建设平安海宁、构建和谐社会的决策部署,紧紧围绕妇女最直接、最关心、最现实的利益问题,发挥妇联组织优势,在促进妇女发展、维护妇女权益、服务妇女儿童等方面积极作为,使妇联组织参与社会管理的有效性不断增强。 1、把围绕中心、服务大局作为妇联组织参与社会管理的基本途径。妇联是党领导下的群众组织,要发挥党联系妇女群众的桥梁纽带作用,就要围绕党委、政府的中心开展工作。近年来,我市各级妇联以“巾帼创新业、转型促发展”活动为主题,大力实施巾帼创业“五大提升行动”,引导服务妇女在推动全市经济转型发展的同时实现妇女自身发展。一是以先进选树浓厚创业氛围。开展优秀女企业家、十佳创业女性、巾帼创业示范基地等评选表彰,举办创业事迹报告会、创业故事巡讲、创业案例展示等活动,在海宁电视台、《海宁日报》、海宁妇女网等开设“巾帼风采”、“我身边的女性创业故事”专栏,宣传各行各业女性创业典型,营造有利于女性创业就业的良好氛围。二是构建多元支持体系提升发展能力。每年举办“双学双比”培训班,邀请省、市农业专家为女能手们授课,组织参观双学双比示范基地,培育发展“妇”字号农业龙头企业和巾帼专业示范合作社,目前全市共有90个 “双学双比”示范基地,带动大批妇女就地就近创业就业。充分利用女企业家协会平台,组织女企业家开展经济形势分析、政策咨询、经营管理知识培训,提升女企业家转型发展能力。积极推荐创业女性参加 “中国女性创业能力开发项目”免费培训,四年来已经输送了29名女性参加了培训。成立了全省首个女性创业联盟协会,支持女性创业者依托协会这个平台学习提升、合作发展。三是落实帮扶举措拓展创业渠道。争取财政支持设立了每年50万元巾帼创业贷款贴息专项扶助资金,2009年至今有273名妇女享受了政策,批准贷款金额5千多万元,有效帮助解决创业女性资金难题。开展百名女大学生与女企业家、百名农村妇女与女能手结对帮扶为主要内容的“双百结对、携手创业”活动。积极培育巾帼家政服务品牌,举办免费育婴员(月嫂)培训。开展助推女性网上创业行动,建立女性网商创业基地,积极争取政策支持,促进女性在电子商务领域创业发展。 2、把激发妇女活力、促进和谐建设作为妇联组织参与社会管理的重要任务。各级妇联从自身的职责和工作优势出发,以弘扬和谐精神、培育文明风尚为目标,围绕社会主义核心价值体系,加强妇女思想道德建设,开展各类和谐家庭创建活动,引导妇女在推进和谐社会建设中发挥独特作用。一是以社会主义先进文化宣传引导妇女。开展党的十七大、十八大精神、“时代女性价值观大讨论”、“我与中国梦”等主题宣传教育活动。举办“魅力女性幸福生活”品牌课堂,开展健康卫生、文明礼仪、婚姻家庭、法律维权等专题讲座,提高女性综合素质。加大典型培树力度,开展巾帼建功标兵、十佳好母亲、十佳好婆媳等先进典型评选表彰,筑牢和谐海宁建设的思想基础。二是突出“家”字特色开展系列文明创建。以“八星级” 文明家庭创建为基础,不断深化平安家庭、书香家庭、廉洁家庭、绿色家庭等各类特色家庭创建活动。以“四美”标准要求开展 “优美庭院” 创建,助推美丽乡村建设。开展“万户家庭普法行”,制作“平安知识入户”、“法律进家庭”等宣传手册送到千家万户。连续六年举办家庭文化节,开展家庭厨艺大赛、亲情故事征文比赛、家庭才艺展示、家庭美德感言等一系列贴近群众、丰富多彩的活动,使广大妇女和家庭成员在参与中提升文明素质,构建和谐人际关系。三是切实加强未成年人思想道德建设。以“争当合格父母,争当合格人才”为主题,开展“科学家教城乡行”活动,从2009年至今,全市共举办家庭教育讲座、咨询、亲子实践活动等近千场次,为近10万人(次)家长送上科学家教知识,营造少年儿童健康成长的良好环境。四是壮大巾帼志愿队伍塑造美丽团队。组织市、镇、村分别成立“巾帼文明传播”、“巾帼创业指导”、“巾帼家庭教育”、“巾帼法律维权”、“巾帼科技惠民”、“巾帼 环保护绿”等巾帼服务队伍,在心理咨询、维权服务、创业就业、文明新风等方面深入开展服务,促进了社会志愿服务体系建设。 3、把反映妇女诉求、维护妇女利益作为妇联组织参与社会管理的根本内容。充分发挥群团组织的联系、协调、沟通优势,建立和完善妇女儿童的利益协调机制、诉求表达机制、矛盾调处机制和权益保障机制,切实维护妇女儿童的合法权益。一是构建全方位多层次维权网络。建立健全以妇联维权干部为主体,妇联系统人民陪审员、法律维权志愿者和巾帼平安志愿者为依托的妇女维权队伍,不断完善市、镇(街道)、村三级妇女维权网络,通过“12338”妇女维权热线、“12348”法律服务专线、妇女儿童维权合议庭、法律援助中心妇女维权接待室、“110”妇女儿童救助中心、妇女维权法律顾问小组等多种渠道,为妇女群众提供有效的、多方位的法律帮助和服务。二是强化法制宣传普及教育。通过三级妇联组织网络,利用 “三八”维权周、“11.25”反家庭日、“12.4”法制宣传日等,通过上街宣传、窗口宣传、培训教育、社会化教育等手段,向广大妇女群众宣传《妇女权益保障法》、《预防和制止家庭暴力》以及民法、刑法等相关法律法规,教育广大妇女学法用法,不断增强法律意识,提高依法办事能力。三是推进妇女维权工作社会化、专业化。积极探索多元化的婚姻家庭矛盾纠纷调机制,市妇联联合司法、民政等部门,成立婚姻家庭纠纷人民调解委员会,聘请“海洲老舅妈”作为专职调解员,开展婚姻家庭问题指导,婚姻家庭矛盾纠纷调处,帮助当事人排除各种婚姻家庭危机。自2012年12月婚调委成立以来,共受理各类婚姻家庭纠纷183起,调解和好71对,表示暂缓离婚56对,顺利协议离婚56对。组建“和乐社工事务所”,开展单亲妈妈家庭服务项目,为单亲妈妈提供心理疏导、情感调适、就业帮扶、家庭教育等方面的服务。四是关注困境弱势群体。建立了“受助儿童资料库”,开展“同一片蓝天,母爱满人间”为主题的“社会妈妈”爱心结对、从生活、情感、学习上给予帮扶。从2010年起连续四年实施了“助推贫困母亲创业行动”,为60人(次)贫困妇女提供20余万元实物资助,并联系结对女能手,提供技术指导、生产帮扶、联系销售等跟踪服务,帮助贫困母亲创业增收脱贫致富。 4、把注重夯实基础、拓展组织网络作为妇联组织参与社会管理的重要抓手。按照“党的基层组织建到哪里,妇联基层组织就跟进到哪里”的要求,不断扩大妇联组织覆盖面,努力构建统筹城乡、纵横交错、条块结合的妇女工作网络。结合村“两委”换届,推进妇委员专职专选,全市妇代会主任进村“两委”的比例达100%。通过独立、联合、挂靠等多种组织形式,进一步探索在“两新”组织中灵活建立妇女组织。截至目前全市已建“两新”组织妇女组织652家,组建率69.8%。全面推进“1+X”妇女之家网格化建设,形成以村(社区)“妇女之家”为龙头、“妇女之家联系点”为网格的妇女组织服务网络,及时收集掌握妇情民意,调处矛盾纠纷,切实把妇女工作融入“网格化管理、组团式服务”的整体格局,有效发挥了畅通民意渠道、消除不稳定因素的重要作用。发动各级妇联干部广泛开展“进村入企访访妇情、服务妇女办实事”活动,实现了化解一批矛盾纠纷、帮扶一批困难家庭、促进社会和谐的预期目标。 二、进一步促进妇联组织参与社会管理的几点思考 随着社会管理创新的进一步推进,妇联组织参与社会管理创新面临着许多新情况、新问题,要更好地发挥妇联在公共管理中的作用,妇联组织必须清晰地界定自己的角色,重新审视妇联的工作定位,在更高层次、更高目标、更高水平上理清思路,明确任务,夯实基础,实现以转变促发展,以发展促提高。 1、妇联组织参与社会管理,必须围绕中心,积极作为。一是围绕经济发展中心,努力搭建妇女参与经济发展平台,促进农村妇女增收致富和城乡妇女创业与再就业。加大妇女创业小额贷款贴息工作的力度,力争扩大小额贷款的覆盖面,鼓励更多的城乡妇女创业就业。继续开展妇女创业(SYB)培训,争取农村劳动力素质培训项目资金开展对农村妇女的科技和实用技术培训。积极推进家庭服务品牌工程建设,开展家政服务从业人员培训,帮助更多妇女就业。以“巾帼创新业,建功‘十二五’”为主题,进一步深化“巾帼建功”、“双学双比”活动,深入开展“创先争优、巾帼示范岗”创建活动,引领广大妇女为转变发展方式做贡献。二是围绕和谐社会建设中心,努力搭建妇女参与和谐家庭创建平台,为参与社会管理和创新提供精神动力。发挥家庭作为妇联组织传统工作领域优势,以家庭为阵地,找准着力点,作好“家”字文章。要立足家庭,面向社会,广泛开展社会公德、职业道德、家庭美德教育和丰富多彩的道德实践活动。促进社会和家庭形成人人为我,我为人人的良好道德风尚与和谐人际关系。要开展美德在农家、学习型家庭、平安家庭、廉洁家庭等和谐创建活动,深入推进优美庭院创建活动,以家庭的和谐促进社会的文明进步。切实承担好妇联牵头家庭教育工作的任务,加强家庭教育指导服务阵地和志愿者队伍建设,依托妇女儿童活动中心和“妇女之家”办好一批家长学校,组织家教志愿者参加全国、省、市的培训学习。做好机关、社区和农村家教工作,定期开展家庭教育讲座,开展家教理论研讨和社区家教工作调研工作,提升服务妇女、服务家庭的水平。 2、妇联组织参与社会管理必须选准载体,讲究实效。一是在选择工作载体时,既要体现党和政府的中心工作,又要有深厚的群众基础,用活动吸引群众,搭建参与平台,提供多方服务,把广大妇女群众组织起来、凝聚起来。要注重创新妇女工作品牌,不断发掘独具妇联特色、影响大、效果好的活动。二是深入了解需求,及时掌握妇情民意和妇女发展重难点问题,科学反映诉求。充分用好妇联的话语权、建议权、监督权,从妇女最关心、最直接、最现实的问题入手,推动 解决妇女参与社会管理、就业、医疗、社会保障等方面实际问题,通过项目化、实事化运作等方式,为妇女群众办实事、办好事、解难事。三是关注解决好特殊妇女群体的问题。特别要关注失地失业妇女、特困妇女、老龄妇女及留守流动儿童,注重人文关怀和心理疏导,加大帮扶力度,扎实推动贫困母亲救助、创业帮扶等公益活动,做优做实潮乡“社会妈妈”公益品牌活动,更好地为党和政府分忧、为妇女儿童解难。四是完善维权维稳机制建设。加强基层妇女维权服务站(点)建设,不断完善12338热线服务功能,加强信访四级网络建设,建立以村(社区)妇代会委员为调查员、信息员的妇女民情报告制度,及时把握妇女群众的思想脉搏和利益需求。进一步完善妇联干部担任人民陪审员、调解员、劳动保障法律监督员等制度,积极协助党和政府把社会矛盾化解在基层。继续深化平安家庭创建,主动参与社会矛盾化解工作。 3、妇联组织参与社会管理,必须调动资源,借势而为。一是充分运用妇联资源。在市、镇(街道)、村(社区)三级妇联组织的基础上,不断扩容妇联团体会员,如机关事业单位、“两新”组织妇委会等,为妇女工作影响力的“纵向到底、横向到边”提供组织保障。二是紧紧依托党政资源。依托妇儿工委办设在妇联的资源优势,有意识地与政府相关部门多联系、多沟通,依托党政资源为妇女实事。三是整合社会资源。通过层级式的妇联工作网络,通过各种女性联谊组织,通过各类社区文化团队,发挥团结妇女、凝聚人心的作用,做到“哪里有妇女,哪里就有妇女组织,哪里就有妇女工作”,在服务妇女、服务社会中发挥更大的作用。 4、妇联组织参与社会管理必须夯实基础,提升水平。一是拓展妇联组织网络。在现有组织网络的基础上,根据城乡妇女的分布和变化,通过创新组织设置,在不同妇女利益群体、不同阶层妇女、不同经济组织和社会组织中,以灵活多样的方式设置妇女组织、巩固和发展各类妇女联谊组织。抓“两新”。进一步在新经济组织、新社会组织中建立一批妇女组织,按照“先建立、后完善、再提高”的组织建设思路,采取“建、联、挂、靠”等不同模式,在“两新”组织中灵活多样地建立妇女组织,有效地开展妇女群众工作。二是完善各级“妇女之家”的建设。抓好一批“妇女之家”示范点建设,通过示范带动作用,进一步建好、用好、管好“妇女之家”,使“妇女之家”有人干事、有钱办事、有作为体现,真正成为基层妇联宣传政策的阵地、传播知识的课堂、传递信息的窗口、联系和服务妇女群众的纽带、展示妇女风采的平台。三是发展壮大巾帼志愿服务队伍。以妇联现有的工作队伍为核心,扩大妇女社会工作者队伍,充分发挥广大妇女群众的主体作用,不断壮大兼职妇女工作者和巾帼志愿者队伍,积极吸纳各种专业人才进入妇女工作领域,为提升妇联参与社会管理和公共服务水平提供人力保障。要广泛发动组织巾帼志愿者见诸日常、深入持久地开展助老、帮困、咨询、调解等服务,使巾帼志愿服务扎根于城乡社区和家庭日常生活中,成为参与社会管理的重要社会力量。(编辑:果宝) 创新管理论文:工商管理人才培养体系创新与实践 1高校工商管理专业人才培养体系改革的目标定位 改革工商管理专业人才培养目标和模式,首要是专业学科与课程的调整。过去十几年中,我国高等教育的工商管理专业设置几经调整,对专业课程面过窄的问题和学科内容老化问题有了一定的改善。虽然20世纪90年代初开始,高校教育思想、教育观念有了比较大的转变,工商管理专业的教学内容、课程体系改革也取得了一定的成就。但是,工商管理专业教育教学改革是一个系统工程,不可能一蹴而就;其人才培养体系改革目标的实现,也非一朝一夕即可以完成。教学改革的难度在于思想观念(包括教育管理部门的思想观念、学校的思想观念、教师和学生的思想观念)的转变、教学资源的配置(含师资配置、教材及实验实习条件配备等)、社会的认可度以及自身改革方案的创新与实践等,诸方面构成了一个直接面对培养对象的过程,这就决定了工商管理专业教育教学改革只能采取“小范围跨大步、大范围跨小步,由小到大、由表及里”的实施战略。即使我们的教育思想、观念都相当清楚了,认识也相当统一了,物资条件也具备了,也还有适应中国国情、校情的问题。从这个意义上讲,达到工商管理专业教学改革的目标,完成人才培养体系改革的任务,还需要大量的时间、创新与实践。作为地方性、应用型地方高等院校,必须对自己的办学目标、学科定位、专业建设、课程建设、历史沿革,甚至办学条件、风格及区域经济发展状况,探索出独具个性特征的工商管理专业人才培养体系改革方案,并在长期的教育教学过程中不断完善,逐渐形成独特的育人环境、风格和品位。 2高校工商管理专业人才培养体系创新与实践的几点做法 中国高校之间的个性特色,区域经济的发展状况和要求,决定了不同高校在工商管理专业人才培养模式改革实践中的个性特征,体现了改革实践中的不同创新和闪光之点。这些创新和闪光点,高校可以相互借鉴,但不可能照搬。以下就重庆文理学院近年来工商管理专业人才培养体系改革实践中的一些做法作一归纳、总结。 2.1创新工商管理专业人才培养方案 长时间以来,教育界就一直存在“专才”与“通才”之争。本文认为,从终身教育角度看,高校工商管理专业教育宜以“通才”为主,着力提高思想素质、业务素质和社会适应能力。但从各种专门职位都有专门分工角度讲,又要求高等教育给受教育者以一定的工商管理专门知识。从当今社会和科技发展的实际出发,重庆文理学院慎重地选择了培养“职业经理胜任力为目标的工商管理专门人才”的办学理念。为了落实这一理念,从2003年起,重新构建了工商管理专业的人才培养计划,该计划分一课堂教学计划、二课堂教学计划和第三课堂。一课堂以理论教学和实践教学为主;二课堂以学生参加科技活动、教授小助手、企业经济调查、学科竞赛、创业大赛及学生社团中的自我教育与自我管理等为主;三课堂就是到企业一线去见习、顶岗实习。一课堂由教务处、教学院(系)组织实施,二课堂由部分专业教师和导师组织实施,第三课堂由学工部组织实施,如在创业孵化园创办微型企业,参与企业经营活动,为本地中小企业进行策划与指导。为了强化综合素质的提高并使之与专业教育相结合,提出和实施了工商管理教学,坚持面向社会、面向市场、面向企业,与地方工商业经济发展实际接轨的原则,在打好专业基础的前提下,立足地方工商企业现状,通过理论教学与实践教学,培养学生解决实际问题的能力,使学生既具备较高的理论水平,又具有较强的创新能力、动手操作能力、解决实际管理问题的能力和较大的发展潜力。为此,根据国家有关法律法规和学校的相关政策的规定,结合本专业的培养目标和要求,面向地方经济社会发展的需求和众多中小企业对人才的需求,合理安排理论教学、实践教学和技能训练,确保培养质量,使本专业的学生毕业后能顺利成为工商管理从业人员,具备工商管理人员从业资格,具备一定的创业能力。另外,通过对社会需求深入地调查研究,把握区域工商企业的发展趋势,对本专业的培养目标、课程体系进行不断地调整的指导思想,推出了一个基本原则和两个实施办法。一个基本原则是“加强基础、拓宽专业、培养能力、提高素质”;两个实施办法,其一是按文理工商进行大类培养,其二是实行学分制教学管理模式。根据上述原则,学院一改过去由教研室单方面制定教学计划的方式。首先,根据社会人才需求对人才培养体系改革的需要,提出了四年制本科教育课内总学时不超过2600学时,并规定各类学科课程所占比例(含选修课):(1)公共基础课组合占30%左右;(2)专业技术基础课组合占30%左右;(3)专业技能课组合占40%左右,设置了人文社会科学类和自然科学类公共任意选修课,并由学生根据自己的兴趣、特长、爱好和职业意向在全校跨专业、跨院系选课进行辅修,全面扩充学生的知识面。这一基本框架,大力度改革了传统的专业教育模式,保证了公共基础知识模块和技术基础知识模块的厚度,削减专业课模块的深度,扩大专业知识的广度。此外,对工商管理专业人才培养计划还分两个模块方向:一是涉外企业管理方向;二是中小企业管理方向。学生可以根据自己今后的就业意 向在某个方面进行深化学习,这对学生深入学习相关专业知识提供了良好的条件。传统工商管理专业人才培养方案的突破,给宽口径、高素质工商管理专门人才的培养奠定了良好的基础。 2.2为复合型、应用型工商管理专业人才成长开渠放水 随着现代社会、科学和技术问题的高度综合性增强,复合型、应用型工商管理专业人才受到广泛的关注。重庆文理学院作为地方性多科性高等院校,如何让复合型、应用型和服务于地方经济的工商管理专业人才更好地成长,让部分自身条件好、愿意更大范围拓宽知识面的学生能更好地进行自我职业规划设计,已成为学校高层管理者思考的热点。重庆文理学院与全国若干兄弟院校一样,推出主辅修和创意、创业培训制度。主辅修制,主要是为学有余力的在校本科生开凿出的一条通往获取复合型知识的渠道。而创意、创意培训则主要是为有特殊才能和一些特殊偏才学生加以专门培养和指导,帮助他们创业成功。2003年,在学校统一教学规划指导下,正式推出了主辅修制度。其主要内容包括:(1)凡学习成绩达到优良程度的学生均可申请选修学校已开设的另一个专业作为自己的辅修专业,如管理类可以选择经济类、工程类、文学类等;(2)已开设的任何本科专业,在制定本专业主修教学计划的同时,都必须制定出以本专业为核心的辅修课程的教学计划,即已开设的任何本科专业教学计划,必须主辅修配套。在实践过程中,又推出了第二专业计划,让对辅修仍不满足的学生再走一步。于是工商管理专业的主辅修制度形成了自己独有的特色:其一,鼓励学生积极参与,在保证自己主修专业学习任务完成的前提下,尽可能选择另一专业为辅修专业,完成规定教学计划(一般30学分左右)者,由学校发给辅修专业证书;其二,学生在选择辅修专业学习后,因各种原因(如学习压力大等),不能全部完成辅修专业规定课程者,通过的课程学分数作为任选课学分计入本人主修专业教学计划进行学籍管理,未通过的课程不计学分,也不作学籍处理;其三,对完成辅修专业教学计划仍有余力余兴者,可将此专业作为第二专业继续深造(一般60学分左右),全部完成者,由学校颁发第二专业证书,跨学科的可申请第二学士学位。同时,鼓励优秀学生考研。渠道打开后,又采取了一系列激励措施,以培养出一大批复合型本科学历人才。据调查,在最近几年,重庆文理学院的毕业生中有相当部分是凭借辅修专业应聘到各类工商企业工作和考取跨专业、学科研究生的,有主修专业毕业证,同时持有辅修专业证的毕业生,在人才招聘市场受到普遍欢迎。重庆文理学院从全国高校就业60强上升为50强就是明证。若干事实已充分证明,主辅修制是本科阶段培养复合型人才的良好模式,有必要进一步坚持和完善。 2.3重塑教育基本原则——因材施教 因材施教是教育学的基本原则。长期以来,工商管理专业教育模仿大工业批量生产的模式,忽视学生的个性特征,一个教学计划年复一年,成批培养“专业人才”,学生毕业后只能从事专门工作,改换工作被称作专业不对口。随着改革开放、经济社会发展的进程,传统模式逐步受到冲击,积极推行各种形式的学分制,重因材施教基本原则,这是21世纪中国高校教学改革的一大亮点。重庆文理学院自2003年学校升本后,已推出学分制教学改革模式,逐步形成以下三大特色:第一,合理实施选课制。选课制是学分制的核心。充分尊重学生个人选择和发展需求,在现有条件下:(1)在教学计划中开辟20%左右的学分数由学生自主确定该学什么课程;(2)在有条件的任选或必修课程中,推行学生选择任课教师制度,以满足学生对教师的适应程度;(3)允许学生根据实际情况自主安排学习进程,或部分改变既定学习进程。由于任选课程包含如下三大类,即跨专业跨院系的课程、学校专门为全校学生组织开设选修课程以及人文素质教育课程,所以在全校上万名学生中,每人的学习计划实际上都不一样,在大基础一致的情况下,学习内容形成了百花齐放的新格局。第二,改革固定学制,适当将学制延长或提前。本文认为这种办法是贯彻因材施教的有效模式。其基本思路是:以国家规定的四年或五年学制为基础,允许学生提前或延后完成规定学习环节和学分数,并提前或延后毕业,目前大多数学校规定的时间是三到五年。(1)延后、提前还是正常毕业,完全由学生自己把握;(2)学生学习中途遇到客观环境的变化,如家庭发生变故、经济承受能力等,可中断学习参加社会实践。比如有些学生,因生病等原因而申请暂时中断学习一年或参军,保留学籍和学分;(3)学生在规定学制内尚未完成学业,可申请延长毕业时间继续学习,已学完规定课程,但不符合毕业要求的,给两种选择,申请延长毕业时间,直到完成全部学分,或者持结业证先就业,在规定时间内回校申请补考,合格后换发毕业证书。第三,实行严格而又有一定灵活性的重修、重考制。这一制度含两层意思:(1)学生某门课程不及格,可以进行重修(学校规定必须重修),也可以选择重考(跟下一届学生一起参加该课程的结业考试);(2)学生已经取得学分的课程,成绩不太理想,可以申请重考,刷新自己的课程成绩,低于过去成绩者不刷新。以此激励学生更加扎实地掌握某些核心课程的基本内容,也为某些优秀学生,因某门课程的遗憾提供了更正的机会。 2.4实施创新工商管理专业人才培养计划 创新工商管理专业人才培养是一种理念,是一种教育思想,在人才培养体系中,在实施教育的过程中,如何去体现,如何去发挥,是高校工商管理专业教学改革又一个热点问题。几年来,学校逐步探索,其特色可归纳集中在三个方面。 第一,为素质优秀、成绩好的学生开小灶。学校每年招收工商管理专业学生90余人,其中高考入学成绩由低到高相差100分左右,如何让素质优秀、成绩好学生在完成一般学业要求的基础上,潜能得到充分发挥,学习更多的知识和技能,这一直是学校重点关注的问题,为素质优秀、成绩好的学生的成长和有一定特长的学生选派优秀教师给予专门指导和教育是大家的共识。(1)每年入学新生就开始实施优异生计划,选拔一定的优异生,选派优秀教师,尤其加强思想道德教育和专业基础知识的指导,同时提升计算机、外语及人文素质水平;(2)对刚进校的学生,就开始采用集中与分散相结合方式进行特殊培养,比如为其选派导师,实行导师制,每个学生可深入导师科研基地,与导师一起参加科学实验,当科研小助手等工作,学校在开放性实验、图书资料等方面提供特殊服务 ,集中提升某些基础课程、人文课程和专业课程的要求;(3)加强实践教学环节,突出对学生应用能力的培养,通过模拟环境实验、参加全国学科竞赛、创业大赛等,在学生中创建出注重综合素质与创新能力培养的良好学风。第二,为特长学生搭建成功的阶梯。大学的教育应体现在“大”字之中,学生在大学获取知识的渠道是多方面的,学校应有一种机制,如组建学术团体、兴趣小组,并派专门教师带领、指导、鼓励并承认学生从多渠道去获取知识,提高能力,为特殊学生、特长学生创造条件,搭好取得成功的阶梯,比如鼓励部分学生参加全国学科竞赛、创办微型企业等。第三,为学生创造各种学习条件和创业条件。首先是要建立起创新人才成长的校园环境和文化氛围,给学生精神上一种良性导向,同时创造多种机会,组织学生社团,让不同兴趣和特长的学生各得其所。让学生参与创业培训和创办微型企业。重庆文理学院与校外多家企业有紧密联系,建立了教学实践科研基地,如有名的中国电信永川分公司、重庆红岩汽车制造有限公司、重庆百货大楼股份有限公司及重庆名豪集团等,校企联手打造工商管理专业人才已成为当前工商管理专业人才培养特色。另外,学生创业中心和微型企业的创办,更成为工商管理专业人才培养不可缺少的重要领域。总之,重庆文理学院工商管理专业人才培养体系改革与创新,成效比较显着,成果比较突出,在由该成果送入社会的人才中,后期效果将更为显着。但是,面对我国经济社会发展和世界复杂多变的新形势,工商管理专业教学改革的目标、任务和特色问题必然会受到更大的关注。 2.5加强创业意识的培养 我国目前大多数高校所培养的学生都是在顺利毕业后去找一份安定、收入可观的工作,很少有自己去创业的愿望。各行各业的大发展为更多的创业者提供了诸多创业机会,在我国就业压力日趋严重的情况下,工商管理专业毕业生的创业将为社会创造更多的就业机会。所以,在工商管理专业的教学改革和教学过程中应突出对学生创业意识和创业能力的培养,使之能成为一个成功的创业者。 2.6改变传统的教学观念和方法 传统的教学观念是教育学生多学知识,牢固地掌握知识,这样反而使学生对知识的理解不深,不能灵活地加以运用,操作能力差。对于管理类专业的学生而言,思维观念和方法(学知识的方法)尤为重要,所以,应加强对学生的观念和方法的培养,这才能够为学生的可持续发展打下良好的基础。在教学过程中,强调知识的相互联系,让学生真正理解到什么是管理。管理是一个过程和整体概念。不能将其肢解后进行教学,不然的话,学生就不可能将相关知识联系在一起,也不能理解管理的真正含义,当然,更谈不上做好工作了。 2.7加强实践教学基地建设,充分利用实践教学基地培养学生的实际操作能力 结合工商管理专业实践性强的特点,为加强对学生实践技能的培训,事先落实了培训基地,如中国电信永川分公司、重庆红岩汽车制造有限公司、重庆百货大楼股份有限公司及重庆名豪集团等,并就实践培训的指导方针、原则和具体措施进行商谈,签订合同。培训基地指派部门经理和有丰富实践经验的员工亲自带、教学生,在生产管理、财务管理、人力资源管理等方面进行专业技能培训,并进行实践技能考核。为加强教学的实效性,落实国家“双师型”教师队伍的要求,学校还专门聘请企业总经理、职业经理人直接担任相关学科的教学工作。由于来自第一线,这些教师在教学过程中能理论联系实际,教学效果好,学生的基本技能得到了充分的锻炼,工作适应能力强,受到了用人单位的好评。 2.8加强对学生的人格、道德品质的培养 目前,管理道德问题在现代中国已经发展到十分严峻的程度,最突出的表现是:坑蒙拐骗、假冒伪劣、行贿受贿。如:短斤少两,江苏某农药厂所标有效成分为25%,实际只有2.5%;掺杂使假,某些小厂将一般矿石粉碎后与沙土混合冒充磷肥,其有效含量只有3.75%,国家规定最低的四级磷肥含磷量不得低于20%;移花接木,用别人的商标;劣质、仿冒事件,云南劣质饲料粉碎机伤人事件、伪造名牌商品事件等。所以,加强对学生道德素质的培养已显得刻不容缓,提高管理者的道德素质已成为一个社会问题,作为高校应重视道德教育、社会责任感教育,以不断提高学生的道德素质,增强其社会责任感,树立良好的人格。 3高校工商管理专业教学改革的展望 工商管理专业教育教学改革大有方兴未艾之势,其改革的目标、任务也将随着经济全球化、信息网络化、教育大众化、学习终身化和竞争激烈化方向调整和深化。着力点将主要放在质量更高、效益更好、规模更恰当、知识结构更合理四个基石之上。随着企业经营的国际化发展趋势,工商管理专业的学生还应具备从事国际工商管理方面的知识和能力,高校的工商管理专业朝涉外方向发展是一个必然的趋势。综上所述,对于高校的工商管理专业在校生来说,既是一个良好的发展机遇,也面临着激烈挑战。因此,作为从事高校工商管理专业的教育者,要视培养出社会适用的人才目标为改革己任,为高校工商管理专业人才培养体系的目标定位、实践创新大胆探索 创新管理论文:社会管理创新中宪法理念的体现 一、宪法在社会管理创新中的保障功能 一是保障社会管理创新的合法性。在社会管理创新中,作为管理依据的宪法,是由全国人民代表大会制定,是我国的根本大法,具有最高的法律效力,它的规定本身具有合法性。法律和法规依据宪法而制订,宪法是它的上位法,因此,法律和法规同样具有合法性。我国的各级人民代表大会的代表都由人民民主选举产生,不仅具有广泛的代表性,还具有合法性。他们所制定的法律、法规只要不与国家的宪法、法律相冲突,依法制定,其合法性毋庸置疑。在社会管理创新中,只要依照宪法、法律和法规进行管理,就是一种合法管理,可以得到宪法、法律和法规的保障和支持,同样也就会得到广大公民的支持和拥护。 二是保障社会管理创新的权威性。我国的治国方略是依法治国,法治是国家的权威。在社会管理工作中,只要依法创新管理,社会管理创新就会有权威性。此外,这种权威性还来自立法机关的权威性,即全国和地方各级人民代表大会的权威性。我国宪法明文规定,全国人民代表大会是最高国家权力机关;地方各级人民代表大会是地方国家权力机关。他们所制定的宪法、法律、法规等都是他们权威性的延伸,也是他们权威性中的组成部分。同时,这种权威性还得到国家强制力的保证,任何组织、个人触犯法律、法规,都会被追究相应的法律责任,受到一定的制裁,制裁的程度根据他们所造成危害程度等因素来加以确定。因此,只要依法创新管理,社会管理就有权威性。 三是保障社会管理创新适用法律的准确性。宪法可以通过法律解释的路径和方法在社会管理创新中发挥监督和引导作用。宪法上有关社会管理的规定乃至公民基本权利和国家机构的原则性规定是行政机关和司法机关在开展社会管理创新的活动而执行有关社会管理法律的解释依据。这是确保社会管理创新既不违宪又充分体现宪法精神的重要保障。我们在执行法律中理解、解释和适用法律时应考虑我们对法律的理解和解释是否符合宪法的基本精神、是否与宪法相抵触。作为国家机关的行政机关和司法机关在适用有关社会管理及其创新的法律时应具有宪法思维,必须以宪法为根本的活动准则,依宪解释,依据宪法的基本精神来理解、解释和适用法律,这是行政机关和司法机关必须履行的宪法义务,也是我国宪法的明确要求。在推进社会管理的创新中,行政机关在开展相关社会管理活动以及司法机关在审理有关案件执行和适用有关社会管理的法律规定时,必须依据宪法的规定及其精神来理解、解释和适用法律,以确保社会管理创新符合宪法精神。[3] 二、社会管理创新中宪法理念的体现 民主、法治、人权等理念是宪法价值理念的核心要素,我们在进行社会管理创新时也必须充分体现宪法的这些核心要素。 一是要体现保障民主的宪法理念。宪法是民主的制度化、法律化,因此,民主是宪法首要的价值理念,宪法本身就是民主的产物,没有民主的政权便不可能有真正的宪法。宪法通过各种形式肯定民主的基本原则,如多数原则,程序原则和少数原则,在宪法当中都可以找到根据,以防止民主的不正当行使和发生异化。还有,宪法通过规范政治秩序和社会秩序,运用国家强制力量制裁不法行为和反民主行为,来保障民主权利的行使不受非法干扰。因此,我们在进行社会管理创新时应切实保障公民的民主权利不受侵犯。 二是要体现保障法治的宪法理念。法治是社会管理创新的保障,在社会管理创新过程中,应着力贯彻以下法治原则:法律面前人人平等。我国宪法第33条规定:“中华人民共和国公民在法律面前一律平等。”公民平等地享有宪法和法律规定的权利,平等地履行宪法和法律规定的义务,国家机关在运用法律时,对公民的保护或惩罚一视同仁,不因人而异,任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权;程序正当。以正当程序制约权力,正当程序对行政权的控制主要表现在行政程序的运行过程中,如行政听证制度,回避制度等等。正当程序对司法权的控制表现在独立审判原则,公开审判原则、回避原则、两审终审原则等等;职权法定。各国家机关的职权由宪法和法律授予,其权力必须依法行使。我国宪法规定,中华人民共和国的一切权利属于人民,民行使权力的机关是全国人大及地方各级人大。人民通过宪法和法律授权各国家机关相应的职能,权力的行使须在法定的权限范围内行使,越权无效。 三是要体现保障人权的宪法理念。人权是宪法最核心的价值追求,尊重人权、保障人权,是创新和完善社会管理、促进社会和谐稳定的重要内容。正如胡适认为,“宪法的大功用在于规定人民的权利,更重要的是规定政府各机关的权限,制定一部根本大法,使政府的各机关不得逾越他们的法定权限,使他们不得侵犯人民的权利。”[4]2010年3月,总理在十一届全国人大三次会议上作的政府工作报告中讲到:“我们所做的一切都是要让人民生活得更加幸福、更有尊严,让社会更加公正、更加和谐。”社会管理的所有立法、执法都必须以宪法规定的“国家尊重和保障人权”为根本出发点,突出地强调保障公民权利、规范国家权力这一现代宪法的核心价值理念。在社会管理过程中,各级各类公务人员要增强人权观念,慎用手中权力,自觉尊重和依法保护公民的基本权利。 四是要体现权力监督的宪法理念。有效监督是防止权力腐败的关键,人类的国家生活经验证明,绝对的国家权力必然导致绝对的腐败。只有对国家权力实施有效的监督,国家权力才不至于腐败,才能达到尊重人权和保障人权的国家管理目标。在我国的宪法和法律上,对国家权力监督原则和制度作出了明确具体规定。在社会管理工作中,行政机关和行政公务人员必须自觉接受人大监督、民主监督、舆论监督、群众监督等外部监督,以及上级监督、监察监督、审计监督等内部监督,通过监督来判明责任,包括法律责任、政治责任和道义责任。 三、保障宪法实施是实现社会管理创新的必由之路 社会管理是宪法调整的重要内容,也是宪法实施的重要形式。“只有维护体现先进理念和符合我国社会实际的宪法法律的权威,尊重依据宪法和法律所形成的社会秩序,我国的社会才能够达到长治久安、持续发展进步的目标,人民幸福安定的生活才有保障。因此,严格依法办事实际上就是最大的也是最好的社会管理创新,一切体制、机制和方法上的创新都必须在宪法和法律的框架内进行。”[5]我们创新社会管理方式,构建一个民主得到充分落实,法治得到充分保障,人权得到全面发展的和谐社会,保障宪法的实施是必由之路。 一要强化宪法主体的宪法修养。在社会管理创新工作中,必须要强化各宪法主体的宪法修养。人之所以要进行修养,就是为了把自己培养成社会发展所需要的新人,就是为了能担负起重任。宪法意识的有无、宪法修养的高低,对于法治国家建设和宪法实施过程产生重要的影响。公民的宪法认识是公民宪法意识的最直观体现,也是公民宪法意识的重要组成部分,是宪法修养的重要反映。宪法修养体现在人们的宪法理念上。公民的宪法理念是衡量一个国家中普通民众对宪 法的普遍接受程度和宪法切实发挥作用的重要指标。我们不仅仅强调公民的宪法意识,还应该强调国家机关和公务员的宪法意识。仅仅公民有宪法意识是不够的,还需要国家机关在其立法和执法过程中树立宪法意识,切实履行宪法所赋予的职责。从根本上来说,宪法实施的社会基础是公民的宪法意识。公民有了良好的宪法意识,国家机关也就不敢任意妄为,胡乱执法。国家权力机关一方面要加强宪政立法,以切实保障公民的基本权利,不能侵犯公民的基本权利;另一方面也需要加强自身宪法意识的培养,也应该在立法过程中注意自己所制定的法律不要违反宪法,努力把握自身权力的宪法界限而不可逾越。 二要完善宪法的适用制度。(1)完善违宪审查制度。违宪审查制度是监督立法机关有关社会管理创新的立法是否违背宪法有关规定的有效保障。我国宪法对违宪审查制度作了规定:全国人大及其委员会监督宪法的实施,全国人大有权改变或者撤销全国人大常委会不适当的决定,全国人大常委会有权撤销国务院制定的同宪法、法律相抵触的行政法规、决定和命令,撤销省、自治区、直辖市国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的地方性法规和决议。然而,我国的违宪审查工作并未真正开展起来,当务之急是全国人大特别是全国人大常委会尽快启动现行违宪审查制度。在推进社会管理创新的过程中,全国人大常委会应当加强法规备案审查工作,随时关注并审查监督国务院所制定的有关社会管理的行政法规和地方人大及其常委会所制定的有关社会管理的地方性法规是否同宪法和法律相抵触,及时纠正有关部门和地方政府违背宪法精神的部门法规和“土政策”,从源头上避免损害公民权利的法律、法规、规章和政策在司法审判中的适用,以保障社会管理创新不违背宪法的规定及其精神。(2)建立宪法诉讼制度。宪法诉讼制度是指当公民的基本权利受到侵害时,如果穷尽一切普通司法救济手段还不能获得有效救济,那么国家司法机关就可以以宪法诉讼的形式提供相应的宪法救济。我国宪法长期以来基本上停留在作为立法依据的层面上,在具体的司法实践,法院裁判案件未能直接适应宪法。宪法诉讼制度建立后,只要公民受到侵害的权利是宪法所规定的公民的基本权利,而这些权利又没有相应的部门法加以落实和保护,任何国家机关或者公民个人都有权向人民法院提起宪法诉讼,寻求救济。 三要创设和发挥宪法惯例的作用。宪法惯例是指宪法条文无明确规定,但在实际政治生活中存在和通行并经国家认可,具有宪法效力的习惯和传统,宪法惯例是对成文宪法的重要补充。[6]在我国社会转型时期和现行宪政体制下,在推进社会管理创新的进程中,国家和社会生活中的有些问题没有在宪法中直接规定,或在宪法中规定的条件尚未完全成熟,那么就适用宪法惯例,以保障社会管理创新不偏离正确的改革方向,符合宪法规定及其精神,使社会管理创新工作始终在宪法和法律的框架内进行。(本文作者:钟骏树、赖俭发 单位:中共赣州市委党校) 创新管理论文:工商衔接及管理创新分析 工商协同营销,就是让工商企业共同携手,面对消费者,研究市场,充分发挥市场和计划的调控作用,在又好又快地完成品牌置换的同时实现双赢。我国的烟草行业的内部管理体制有了重大的改革,它开始实施以工商分离的体制,原本传统的工商关系打破的同时新型的工商关系也在逐步形成,这种关系的形成可以统一规范烟草市场使其竞争有序的进行。国家局局长姜成康反复强调“工商之间要以市场为导向,以共同发展为目标,以提高中国烟草总体竞争实力为主要任务,平等互利、互动互信、资源共享、效率责任,企业如何将新型工商关系落在实处,如何采用信息化的手段支持工商协同业务模式的创新,需要从当前企业营销存在的问题、工商协同业务模式的创新、工商协同信息化的实现等方面,进行系统思考。” 一、行业开展工商协同营销的背景 自2003年新型工商关系提出以后,协同营销就开始成为行业的热点,工商分开后,国家局就提出要以稳定为主,工商之间已然成为了热门话题。2004年北京市首先提出了建立工商战略合作伙伴关系。08年初国家局下发了《关于进一步推动工商企业协同营销工作的指导意见》(国烟办[2008]71号),其中明确提出,工商协同营销是行业整体营销体系的发展和完善,是网络建设全面提升的新要求,是订单供货工作不断深化的新任务,是行业贯彻落实“严格规范、富有效率、充满活力”任务的重要举措。国家局何泽华副局长在工商协同营销试点工作启动座谈会上指出,这两年随着订单供货工作的开展,市场的潜力得到释放,行业适应市场的能力得到增强,工商关系进入了一个比较好的发展阶段。国家局适时提出工商协同营销对促进行业发展是一个很重要的举措。 二、企业营销工作中面临着诸多问题 目前企业营销信息主要靠各区的业务人员进行人工的统计,全国上下大概有上百个商企采集数据都需要到逐个的商业公司。然而这种采集方式的工作效率很差,数据及时性和准确性都很难得到保证,导致企业不能及时了解市场变化、品牌的宏观态势和发展潜力。销售预测计划是企业的生产计划的主要依据的,我们目前的需求计划不能细化到周或天,这样很容易造成预测结果同商业公司所期望的需求不符的情况,这样企业就会盲目的生产,备货就不能及时准确,企业就只能按照传统方式按照原本的数据安排发货。物流调度缺乏精细化的指挥,很容易出现销量好的产品得不到及时的供给,而销量一般的产品在库存中却占了大部分。 “工商协同”建设是企业营销发展从现在到以后所要面临的主要任务。企业优化和提升市场预测、滚动生产、互动确认、应急调度的业务流程可以通过工商搭建一个新型的数据信息共享交互管理平台,进一步实现各行业能够从按客户订单组织货源向按客户订单组织生产的方向转变。另一方面,企业还需要努力克服非市场因素,实现分散的营销资源统一管理、加强工商互动、加强品牌的规划和建设、加强客户关系的维护,量化综合绩效考核指标,加强营销信息分析、完善市场导向,提高管理水平和营销工作效率,提高市场的准确度,提高供应链运作的敷率,控制存货周转率,降低烟草供应链成本,建设严格规范、充满活力、富有效率的中国烟草营销体系。 三、对企业加强协同营销创新管理 工商协同营销需要从在三个层面积极开展互动协同。 1.行业战略层面。探索符合行业整体品牌发展战略的协同营销实现机制,加快形成全国性品牌、区域性品牌为系列的中国烟草品牌体系,突出培育“10多个”重点骨干品牌。 2.企业策略层面。工商企业协同制订市场发展战略、品牌发展战略,以协同品牌定位、品牌管理和维护等策略培育优势品牌。 3.营销操作层面。工商双方要制订协同培育品牌的规则和标准,如品牌引入退出规则、促销规则、新品上市流程等,在规则中明确工商双方职责分工,共同执行。 协同营销就是让工商企业共同携手,研究市场、研究消费者,按照市场化和经营计划的要求,在平稳地完成品牌置换的同时,维护国家利益和消费者利益。协同营销是近年来发展起来的一种新的营销理念,正作品牌是企业的象征,是企业核心竞争力的具体体现,企业为一种手段推动着中国烟草行业的改革向纵深发展。按照国商协同营销是指在市场营销活动中,烟草工业和商业企业双家烟草专卖局提出的“两个多个”战略发展方向,国内卷烟方在品牌内涵、品牌定位一致的基础上,为寻求利益最大化,品牌将会进一步的整合,一些市场知名度不高、量小、基础弱在营销理念以及市场、品牌、服务等营销实践方面展开全方位的品牌将无法应对激烈的市场竞争,面临被边缘化甚至被压的营销合作。工商协同营销是我们以后工作发展的趋势,协同营销做好市场为目标,培育品牌是我们最终的结果,协同营销就是工业企业与商业企业,紧紧围绕培育品牌为共同目标的,实现自身最大的价值。 努力完善工商协同机制工商双方是运行协同营销关键,工业企业要更多地关注市场、关注消费者,实现由产品推销向品牌营销的转变;商业企业要更多地关注客户,突出服务,注重效率,优化流程,提高素质,工商协同营销品牌培育是硬件工程的重要基础。从卷烟供应链的角度出发,需要明确工业、商业、客户经理和零售户在品牌培育流程中的职责和权利,形成一条卷烟产、供、销的完整供应链,才能够优化行业资源配置、提高工作效率,只有这样才能更好地了解市场,解决工商脱节,推进订单组织货源向订单组织生产延伸,最终目标是做优做强品牌,不断增强行业整体竞争力。 创新管理论文:互联网与企业管理创新 摘要:互联网是信息与管理技术的最佳结合,其对当代社会的影响是全方位的,而对企业管理的影响则最为直接和深远。在经营环境正在发生深刻变化的时代,企业要想在竞争中求得生存和发展,必须进行管理创新。本文着重从管理理念、管理模式、管理组织、管理方式的创新等几个方面作了具体分析。笔者认为,在管理理念创新上,要建立知识资本是企业最重要的资源的基本理念,企业管理者应该十分关注无形资产的投入;在管理模式创新上,应该将知识管理作为企业管理的重要内容,从传统的以交易过程、后勤统筹和工作流为关注核心的管理转到建设一个有能力支持沟通、建立人际网络、在工作中学习等内容的系统上来;在管理组织创新上,要实现从金字塔型等级化的垂直管理向网络型扁平化的水平管理的转变;在管理方式的创新上,则应从消极地适应市场转向积极求变、创新,将企业管理从科学管理推进到科学加艺术的管理的新境界。 人类进入新的世纪,“互联网”成了当今最深入人心的概念。在人们感到惊诧、甚至来不及作出反应之时,它便以迅雷不及掩耳的速度开始融入我们生活的各个领域及不同层面。互联网是信息与管理技术的最佳结合,其爆发出来的力量是无穷无尽的。它对企业的影响是最直接和最深远的。面对全球范围内互联网技术及文化的广泛应用和普及,企业管理必须适应这种新的经营环境,作出相应的调整和创新。本文着重从管理理念、管理模式、管理组织、管理方式的创新等几个方面略作分析,以期引起大家对这一问题的重视和讨论。 一、管理理念创新:知识资本将成为企业最重要的资源 人类的经济活动发展到今天,我们已经实实在在地感到“知识经济初见端倪”。与此相适应,在企业管理理念上,也正在经历一个新的转折:相对于有形资本,无形资本的重要性日益凸现,知识资本已经成为企业经营的最重要的资源。 著名未来学家阿尔温·托夫勒以其未来学家的深邃眼光较早地洞悉到这种变化的趋势,并将这种由社会技术进步所带来的对知识的“赋值”称之为“符号财富”。他甚至深刻地提醒世人:没有人会因为苹果计算机公司或IBM公司的物质资产而购买其股份。起作用的并不是这些公司的建筑物或机器设备,而是其市场推销能力和社会关系、其公司管理的组织能力以及雇员们头脑中的那些突发奇想。它们所代表的不过是另一些象征性符号而已,而且已达到令人惊异的地步。 托夫勒的话绝非一个未来学家的奇思妙想,更非要到遥不可及的将来才能在一般的企业中变成现实,在IT行业以外的一般制造业中也早已被富有创造精神的企业家们变成活生生的现实。年销售额超过20亿美元的耐克(Nike)鞋业公司,在市场上可谓独占鳌头,但它并不直接生产和制造鞋,它的资产是“耐克”商标、生产许可证、市场销售能力和设计开发能力。这就不难理解为什么可口可乐公司总裁敢夸下海口:“如果可口可乐公司总部被烧毁,它可以凭可口可乐的牌子重新起家”。在新的企业兼并浪潮中,许多企业就是为了获得无形资产而进行兼并,或以无形资产作为兼并其它企业的本钱。 这一事实表明,传统企业本身的结构、内容和经营方式正在发生深刻的变化,以服务业为特征的知识经济发展迅速。 面对互联网的冲击,正如美国进步政策研究会 (PPI)技术创新和新经济项目小组主任罗伯特·D·阿特金森(Robert D.Atkinson)博士与该会技术政策分析家拉诺夫·H·科尔特(Ranolph H.Court)在其合著的《美国新经济——联邦与州》一书中详细地分析了美国联邦及各州的新经济增长状况后指出的:“知识变得越来越重要,对这一点存在广泛的认同,这也是对新经济认识的一个确切的方面。”“知识日显重要意味着无形资本的净积累(如教育、研究与发展等方面)比有形资本的净积累(如建筑物、交通、道路和机器系统等方面)增长的更快。在联邦财政资助方面,无形资本占联邦财政资助有形资产的比重从70年代的60%提高到现在的93%。在商业中也有同样的趋势。在60年代和70年代,平均股票溢价收益中约有25%应归功于已报告利润的变动。到了90年代早期,这个比例下降到低于10%。这个变化部分地可归功于公司的价值越来越取决于传统会计无法核算的无形资产(如研发、商标和雇员专利知识等)这个事实。无形资产的重要性至少已经和有形资产旗鼓相当,而且有形资产价值中的更大部分取决于无形资产的投入。”管理学大师德鲁克教授更是早就明确指出,知识已经成为知识社会中最重要的资源,并一语道破真谛:“知识是唯一的经济资源。” 二、管理模式创新:知识管理将成为企业管理最重要的内容 传统的企业管理主要是将注意力关注于人、财、物、供、产、销等环节,此一时,彼一时,无所谓轻重。随着互联网的普及,人们越来越深刻地认识到,从物品生产转移到以智慧为基础的服务,从根本上改变了占据经济学思想最长久的一个假设——报酬递减。实际上,在互联网极 大普及的经营环境下,以知识为基础的工作和传统的以物品为基础的生产在行为上有非常不同的特点。传统的物品生产在激烈竞争的市场环境下不可避免地会随着有形资产的消耗而逐步缩小。与之有别的是,知识在其自身作用下 (生产、分配、使用)是在不断增长的,它可以创造以前从来不存在的市场,引起并产生更多的创新,因此,应该是“报酬递增”,即在以知识为基础的特定市场中的企业,其获得的优势在竞争中也是不断增强的。这些企业在管理行为、管理风格和企业文化等方面都呈现出了有别于传统企业的新特色,在管理模式上事实上正在进行知识管理的新尝试。 借助网络技术,企业管理者可以通过互联网中的环球网进入数据库,还可以利用公司的内部网络获取公司的专业技术知识。但由此带来的问题在于太容易将数据与知识、信息技术与信息相混淆。随着资产无形化的日益发展,随着知识在企业发展中战略地位的日益突出,随着人们获取的数据不断增加,对数据进行筛选、分享及利用的困难也变得更加尖锐了。于是在许多企业纷纷出现了一批新式高级经理人员,其头衔为:“知识主管”、“学习主管”、“知识资本经理”、“知识管理经理”,等等。一些著名公司(尤其是知识型公司)在知识管理方面已经积累了丰富的经验,值得我们认真研究。 从管理模式的角度看,面向知识管理的公司决策者面临着一种根本性的转变,“即从传统的以交易过程、后勤统筹和工作流为关注核心的管理转到建设一个有能力支持沟通、建立交际网络、在工作中学习等内容的系统上来,以行动和知识的创新更快地反馈循环来对全新的经济环境作出反应。” 在企业内部,知识管理应该在保守企业商业秘密的前提下,营造良好的氛围,最大限度地促进企业知识共享、促进企业知识流动。企业还应该充分利用外部知识网络,加强对网络中知识的管理,最大限度地利用外部知识资源。在新的管理模式中,企业管理者还应该清醒地认识到,个人的创新和创造能力是一种特殊资源,企业应该针对其在知识开发中的独特性,实施有效的管理。 三、管理组织创新:从金字塔型的等级化的垂直管理到网络型的扁平化的水平管理 美国经济学家钱德勒在其颇有影响的著作《看得见的手——美国企业中的经理革命》一书中曾经写道:“美国现代企业制度的成长过程可以从两个方面把握:一是企业规模的扩张过程;二是资本所有权与管理的分离过程。”“由一组支薪的高、中层经理人员所管理的多单位企业,就可恰当地被称为现代企业”。这种被称为现代企业制度的组织形式成了当今美国工商企业制度中的标准形式,也被包括中国在内的许多国家和地区作为建立现代企业制度的参照系。 然而,有必要指出的是,工业经济时代的企业管理是以庞大的规模和集中的管理来更好地控制原料供应,以此来获得较高的效率。但在互联网广泛应用和普及的经济背景下,企业管理是靠不断找出市场需求以及解决办法之间的联系。成功的企业所提供的价值大多来自有待解决的市场问题所需要的专业研究、工程和设计服务,识别问题所需要的专门销售和咨询服务,以及把上述两个方面连接起来的专门化战略,加上金融和管理服务。只有这种价值才不易被模仿。所以,在新的经济环境下,创新和服务将代替控制和管理成为企业新的经济增长点。 互联网的迅速发展和广泛普及,正在改变传统企业管理的许多做法。“在这种情况下,企业若沿用那种按职能分工、条块分割形成的金字塔型的层级结构,那就无法对外来信息做出快速反应。基于此,1993年出现了‘企业重建’的理论与实践。它的核心思想是把原来金字塔型的组织结构扁平化、信息化,形成以任务或合同为对象的有关职能专业人员的组合。而这种变革的技术基础是信息网络在企业内部的普遍覆盖。” 这样的发展趋势,导致企业纷纷压缩纵向距离,造成了企业结构向水平化、横向化的构造运动。 在这样的大背景下,企业管理层次必须减少。“而首当其冲的便是经理阶层。”中层经理的职责是协调下层部门的工作,从下级收集信息,转给其它的下级或向上级汇报。由于传统体制下等级森严,信息往往难以迅速反映到高层。正如国外有的研究者注意到的,最糟的情况是:报告被净化了,数字被修饰了,信息被隐藏和隐瞒,甚至被伪造。而在新的技术背景下,计算机可以代替中层经理的搜集、传递、分析和处理信息的无创造性或低创造性的工作。互联网的出现和广泛应用,使得一个普通程序员可以将有关信息直接传送给远隔千山万水的总部的CEO,一下子跨越了传统管理的许多层级和诸多需要汇报、请示的环节,加快了企业信息的反馈速度,更消除了金字塔型等级制的官僚作风,使得高层与基层直接对话成为现实可能,从而某种程度地使中层经理成为多余。 在中层管理削弱的同时,新的企业形式,如网络型企业应运而生,某些虚拟企业的成功运作为人们提供了极为广阔的思考空间。这样的企业结构象网而非金字塔。与传统企业根本不同的是,网络型企业中网络上的每一个结点都是创新的源泉,其成员既是项目的参与者,也是利润的分享者。这样的网络结构一方面极大地刺激了每一个结点的创新,另一方面又减少了中层管理,降低了管理成本,对解决传统管理体制的弊端也是一剂良药。 四、管理方式创新:从消极地适应市场到积极求变创新 微软中国研究院院长、计算机科学家张亚勤先生最近曾经说过:“计算与通信的有机结合是网络革命的最大特征。Internet的蔓延使我们比以往任何时候都更加接近于人与人之间、物与物之间的无限联通。”张先生的话是不无道理的。在这复杂多变的新形势下,企业经营的内外部环境的前景充满着不确定因素。互联网正在覆盖管理空间,管理的范围已经从本土进入全球,管理文化从同质交流进入与异质共存,管理对象从现实世界进入虚拟世界,管理组织从垂直进入水平状态,管理指令从日常语言到网络语言,管理内容从主要对生产要素的管理到对知识要素的管理,这对企业管理方式提出了前所未有的更高的要求。在这种经营环境中,企业的兴衰成败在更大程度上取决于企业经营者能否具有审时度势、举重若轻、应付自如的素质。 在网络化时代,企业经营者必须破除安于现状、满足于现状的保守思想,消极地适应市场,企图守业,已难以维继。企业生存发展的唯一机遇存在于变革之中,其核心在于创新。要主动地去推进变革,甚至主动地进行“创造性破坏”,成为变革的先行者,而不是被动地在变革出现之后才去应付经营环境的变化。比尔·盖茨在微软成立二十五周年之际曾充满激情地写道:“纵观商业历史,我们可以看到很多公司,他们的行事方式僵化死板,满足于自己的成功,而没有意识到世界不论有 无他们都将变化。所以,对微软来说最宝贵的东西是我们适应变化的能力,我们能迅速抓住新的行业方向,随着技术的进化,不断重塑了自己,从而始终保持了成功。” 处在激变时代,企业的管理方式必须从常规阶段进入创新阶段。新世纪的企业管理,从根本上讲,将是强调跳跃和变化、速度和反应、灵敏和扁平,将注重平等与尊重、创造与直觉、主动与创业精神、远见与价值控制,将依靠信息共享、虚拟整合、企业间相互依存,从而不断创造优势,为赢得未来市场竞争打下坚实的基础。从这个意义上讲,企业管理应该是从科学走向科学加艺术的管理,是求变和创新的管理。 创新管理论文:高校后勤管理体制机制创新的研究 摘要:本文介绍了高校后勤管理成果,结合山东农业大学后勤改革情况,就目前高校该如何推进后勤管理体制机制创新,从后勤管理实践和理论上做了初步探索,并从后勤管理实践出发,提出后勤管理创新的思路和方式方法。 关键词:后勤;管理体制;创新 1高校后勤管理改革成果 高校后勤经过近十年的社会化改革,初步建立了由计划经济体制向社会主义市场经济体制转变的后勤管理体制,总体上实现了准企业化管理,高校后勤保障能力显着增强,高校后勤服务质量逐步提高,改善了学校的经费结构,从管理体制、运行机制上基本实现了如下几点: 1.1政企分开,将学校承担经营、服务职能的部门分离出来组成后勤实体,后勤实体自主经营、自负盈亏、自我发展,实现了管理的企业化。 1.2变学校拨款的无偿服务为用户付费的有偿服务,实现了服务商品化。将过去拨款驱动的运行机制改为市场驱动的运行机制。学校将经费分拨给各单位,对教职工的福利也逐渐变暗补为明补,后勤经济实体以让用户满意的服务换取经济收入。 1.3逐步开放校内市场,引进校外优质服务,实现了后勤服务主体和后勤基础资源配置的社会化。 1.4实体内部建立了适应企业化管理的新型人事、分配制度。后勤实体人员全部列入实体编制,采取“老人老办法,新人新办法”的过渡措施,实行干部聘任制和全员劳动合同制。实行以岗定薪、效益优先、兼顾公平的分配制度,充分调动后勤职工的工作积极性。 1.5后勤实体与学校建立以合同制约的甲、乙方关系。后勤实体按照甲方的目标责任制,一方面按经济规律办事,加强成本核算,努力创造经济效益;另一方面坚持为教学、科研、师生提供优质服务和管理育人、服务育人的宗旨,同时保证了后勤服务的社会效益和经济效益。学校对后勤实体加强目标责任的过程管理和监控,以确保其经营服务目标的实现。 党的十五大以来,我校开展了以提高教育质量和办学效益为目的,以教学改革为核心,以人事制度改革为突破口,以后勤社会化改革为重点的内部管理体制改革。也正是推进了这一改革,才为学校的全面发展注入了动力和活力,形成了有利于学校全面发展的管理体制和运行机制,从办学规模到办学条件,从教育质量到办学水平,从后勤保障到服务水平,实现了我校近年来的全面、协调、可持续发展。后勤社会化改革作为学校内部管理体制改革的重点,为学校和后勤的发展注入了生机活力和自我发展能力。同时后勤也逐步增强了自己养自己、自己发展自己的能力,建立起基本适应学校发展的社会化后勤服务体系。 2当前高校后勤体制机制存在的主要问题 目前大多数高校在管理体制和运行机制上,还没有实现质的突破,进入良性发展状态的高校还是少数,依然在较大程度上垄断市场,自办后勤;后勤运行效率低的问题还没有从根本上解决,学校领导还没有从繁杂的后勤事务中解脱出来;学校还承担着办企业的风险,后勤依然是高校中较易引发不稳定问题的方面;在思想观念、体制机制、政策措施、以及人员素质、市场环境等方面,都还存在着与后勤社会化改革不相适应的方面,后勤社会化改革的深入推进还面临着一系列困难。 3坚持后勤社会化方向,科学创新后勤管理体制和运行机制 教育部部长袁贵仁在中国高等教育学会后勤管理分会成立二十周年庆祝大会上指出:深化后勤社会化改革,要把体制机制建设贯彻始终,在管理体制和运行机制改革上下功夫,使改革进入良性发展状态,提高工作的规范化、制度化水平。 目前,高校后勤存在的主要矛盾还是后勤管理体制和运行机制与社会主义市场经济体制和高等教育发展需要之间的矛盾,在推进改革中,要以科学发展观为指导,寻找差距、总结经验教训、转变观念、调整思路、求真务实。通过改革,科学创新后勤管理体制和运行机制,逐步实行高校后勤社会化,建立"市场提供服务、学校自主选择、政府宏观调控、行业自律管理、职能部门监管"的新型高校后勤保障体系。 3.1坚持后勤社会化改革方向,并认识到社会化进程的长期性 高校后勤社会化改革十几年,带来了后勤的快速发展。当前后勤工作的问题,是社会化改革不全面、不深入、不配套的问题,是改革中的问题,而不是改革的方向问题。因此,应充分认识当前深化高校后勤社会化改革的必要性和迫切性,继续下大力气不断推进高校后勤社会化改革,进一步建立健全适应市场经济发展要求的新型高校后勤管理体制,取代不利于高校发展的旧的后勤管理体制。 坚持后勤社会化改革方向的同时,也要认识到后勤社会化进程的长期性,随着我国经济、社会的发展逐步推进后勤管理体制机制的不断创新。我国正处于且将长期处于社会主义初级阶段,经济市场化程度在不断提高,各方面体制在不断建立和完善,传统的后勤管理体制也将在一定时期内继续存在影响,这就决定了后勤管理体制机制还要不断创新,逐步完善,不可能一蹴而就。 3.2基于后勤管理实践,因地因校创新管理体制机制 后勤管理体制机制的形成与发展是要根据国家经济和高等教育发展的要求而不断进行调整、改革和完善的,检验后勤管理创新成败的标准,是要看是否有利于学校教学、科研的后勤保障,是否有利于改善师生员工的生活 ,是否有利于提高学校的办学效益和综合实力,是否有利于后勤的发展和经济实力的增强,而不是追求形式上的创新,所以要本着实事求是的原则,基于后勤管理实践,建立切实符合本校实际的管理体制机制。 3.2.1管理体制机制创新要基于管理实践。不加分析、不从实际情况出发,生搬硬套某些管理体制创新的理论、做法,或机械地按上级指令办事,最终会经不住实践的检验,由此造成的错误决策甚至会造成学校利益的重大损失。决策者应该系统、超前的研究后勤管理理论,重视基层单位在改革实践中积累的经验,结合自身实际合理的借鉴兄弟高校的先进经验,并将创新方案建立在决策者与执行者、上级部门与基层单位共识的基础上,尽最大努力避免脱离实际的盲目决策。 3.2.2管理体制机制创新要基于本校的实际。各个高校的实际情况不同,对后勤管理体制的要求也不同,由于高校所处的市场环境和校内情况各不相同,实现途径和进程也不可能完全一致。高校还应根据各自的情况制定阶段性目标。鼓励积极进取,同时也要反对盲目冒进。目前,多数高校成立了后勤服务实体,并在争取做大做强。这种做法实际上不是对每一所高校都适合的。对后勤正式职工多、市场环境不成熟的高校,做大做强后勤服务实体是必要的。但是,由于做大做强后勤服务实体,难度很大,需要经过长期的努力。因此,对后勤正式职工比较少、市场环境成熟的高校,最好的选择是不办后勤服务实体,直接将办后勤的职能交给社会。学校之间没有必要比较谁的后勤实体强大,应该比的是谁有能力快速稳妥地达到改革目的,建立起最有利于学校发展的后勤保障体制。后勤服务实体的发展也应讲究策略。应该通过与优质企业的合作,整合资源,借助优质资源实现企业的跨越式发展。 3.2.3管理体制机制要适应所处地区的经济环境。目前的高校后勤社会化改革是我国的经济体制由计划经济向社会主义市场经济转变过程中在高校后勤领域的具体体现,高校的后勤管理体制自然就受到所处地区经济环境的影响。当高校所处地区的经济发达、相关企业经营管理水平较高时,社会能够在更多方面提供高质量、低价格的后勤服务,高校后勤社会化程度会高一些,较多的后勤服务项目可以由社会相关服务企业来经营管理;如果高校所处地区的经济水平不高,相关企业经营管理水平不高,由社会提供高校的后勤服务成本高,也不能达到高校要求的服务保障水平,高校后勤社会化程度就相对低些。后勤管理体制要适应所处地区的经济环境。 3.3继续改革后勤管理体制,健全市场运行机制 高校后勤管理体制要适应市场经济体制的发展,坚持育人与效益并重的原则,转换经营机制,优化资源配置,更新管理理念,创新发展模式,积极推进高校后勤服务社会化。 要引进现代后勤服务方式,提高后勤市场竞争力。在市场经济下,服务也是一种无形的商品。要提高学校后勤参与市场的竞争能力,就必须引进现代化的服务方式,切实提升后勤的现代化服务水平,提高服务质量,使学校后勤服务成为师生心目中优质的品牌。 要充分利用价值规律的作用。在市场经济条件下,价值规律的这种激励作用,对高校后勤市场同样具有较深刻的影响,学校后勤要自觉发挥和充分利用价值规律的作用。一方面加强成本核算,降低成本,减少浪费和损失,使各项服务价格低于社会同类服务价格;另一方面了解市场、掌握市场,主动开拓市场,不断地遵循市场调节的红绿灯信号,使服务在实践中增值,从而最大限度地为师生员工提供优质服务。 要合理的进行资源配置、利用、开发。学校后勤可以通过价格杠杆和竞争机制来实现资源的优化配置。如学生宿舍、食堂、商业网点、体育场馆、园林绿化、物业管理、交通运输、医疗服务等。在保证高校教学、科研、师生员工生活日常需要的前提下,充分利用这些资源并加以合理开发整合,从而使后勤企业形成积极参与市场竞争的良性循环状态。 3.4兼顾社会效益与经济效益,分类推进我校后勤体制机制创新 3.4.1经营型的后勤产业借鉴国有企业改制,推向市场,推向社会。按照“勇于创新、稳妥推进、资产运营、彻底剥离”的原则,积极将具备改制条件的经营型后勤实体成熟一个改制一个,改成独立法人企业。 3.4.2经营服务型的,如水电暖、物业等,加强管理、提高效益,积极推进物业管理社会化改革,逐步与社会接轨。 教学区物业管理以项目承包的方式引进社会物业公司根据学校的要求进行管理。教职工住宅区物业管理服务引进社会物业公司,学校改暗补为明补,以往用在职工住宅区保洁、保安及绿化养护管理上的费用按人头直接明补给职工,职工再按社会提供的物业化保洁、保安以及绿化养护管理的服务标准缴费,解决在职工福利上存在的“住校内校外不公”、“单双职工不公”、“住大房小房不公”等不合理问题,有利于改善职工生活环境和生活质量,切实提高教职工住宅区整体管理服务水平。学校教学区、住宅区的单位和个人均按社会收费标准、按实际计量缴纳水、电、暖费,水、电、暖服务逐步与社会接轨,彻底实现社会化。 3.4.3面向大学生生活服务的后勤实体,如学生公寓、食堂等,坚持公益性原则,以服务育人为前提,全面加强管理,提高服务水平。 目前的国情和教育的公益性决定了在后勤社会化的进程中,必须坚持学生住宿、饮食工作的公益性原则,使这样的实体为大学生提供的服务既是有偿的,同时又带有一定的福利性。 学生住宿保障工作是高校后勤的一项重要职能,在公寓的管理与服务过程中,实施亲情式服务,人性化管理。对学生住宿收费的同时,也采取一定的免费送电等形式。 饮食经营实行企业化的全成本核算管理,努力提高饮食经营效益,但不能以追求经济效益最大化为经营目标。饮食工作的公益性对饮食服务的经营、管理提出了更高的要求,饮食服务实体在确保饮食安全的基础上,要加强内部管理,努力降低服务成本、堵塞管理漏洞,完善原材料采购的竞争机制,建立应对 物价波动的长效机制,并且积极争得学校支持,从而稳定学校饭菜价格、稳定饭菜质量,赢得学生的满意。 3.4.4社会型的,如校医院、附属小学、幼儿园等,适应医疗社会化改革、九年义务教育的进程,不断推进社会化。 校医院实行经费定额包干,促进其自我发展。校医院干部职工要转变观念、强化服务意识,要加强管理、办好街道社区卫生服务站,引入竞争、降低药价、赢得市场,同时还要拓宽服务领域、提高经济效益。 抓好附小、幼儿园教师队伍建设,稳定办学规模,从而切实提高教育教学质量,进而稳定大学年轻教师队伍。 这种综合型的后勤管理服务模式,既能维持高校安全稳定,又能有序地引进社会上的市场竞争;既能充分地调动后勤职工改革的积极性,又能有力地缓冲后勤社会化改革带来的冲击波;既能显着地提高后勤管理水平和服务质量,又能明显地降低后勤运行成本。从而在高校后勤社会化改革的渐进过程中,稳步地推进高校后勤社会化。 3.5建立健全管理制度,促进管理体制机制创新 3.5.1加强制度建设,规范各种工作程序。使后勤各项工作有章可依、有令则行、有禁则止。努力形成按制度办事、靠制度管人的体制和机制,加大制度的执行力度,做到执章必严、违章必究。3.5.2加强财务管理,完善监督机制。一是自觉接受纪委、监察、审计、财务等部门的监督,使后勤的经济活动在体制和机制上始终处于有关部门的参与监督之下;二是严格实行工程和大宗物资采购的招标管理;三是加强后勤各单位的财务监控和财务管理,严格财务制度,从严控制非生产性支出,努力降低成本费用开支;四是在认真核算各实体的管理成本和运行成本的基础上,科学合理地确定相应的定额费用,逐步推行定额管理,特别是要加强对各经济实体管理费的定额监控;五是科学论证、合理使用发展基金,努力实现资金效益的最大化。 3.5.3分类完善各实体目标责任制和效益分配激励机制。结合实体实际,分类管理,逐步完善各类实体经营服务过程中社会效益、经济效益、积累发展等目标责任制,明确各类实体服务标准、服务要求,建立健全各类实体服务质量监控体系,逐步建立各类实体年终效益分配的激励机制。切实提高效益分配的透明度,努力做到公平、公正、公开。 深化后勤社会化改革,创新管理体制机制,要以科学发展观为指导,正确处理改革发展和稳定的关系,正确处理长远目标与实现途径的关系,正确处理共同任务与因地制宜的关系,正确处理管理体制改革与运行机制改革的关系,正确处理维护学生利益和后勤职工利益的关系,正确处理推进改革与加强管理的关系,正确处理重点工作和其他工作的关系等,要明确改革的最终目标是一致的,但实现的途径可以不同,各地各高校应根据自身的实际情况,选择切实有效的办法,努力使后勤社会化改革工作深入持续健康发展。 创新管理论文:对技术资产审计与技术创新战略管理研究 引言 在我国,无论是高科技行业还是传统行业,向来重视硬件设备。近年来,随着知识经的 兴起,对软件知识也越来越重视,技术资产作为一种战略性资源,决定着企业的经营成败,且技术能力的评价极端复杂,难以用定量方法表达和计量,很多企业对其重视不足,最终导致难以制定出符合自身技术能力的技术创新战略。 企业的技术创新战略有多种,典型的有技术领先战略、追随者战略、仿制战略或低成本战略等,不同的技术创新战略对企业的技术能力有不同的要求。比如领先者战略对企业的技术能力有很高的要求,而仿制战略对其要求就相对低得多。因此,创新战略管理过程中,企业的技术能力是拟定创新战略的重要依据。 技术知识具有隐含性、系统性、道路依赖性的特点,而且技术的使用与企业组织、文化与战略相互联结和相互适应,因此技术能力的评价是个多维度、多因素的综合评价。另一方面,现在的技术呈现出变化迅速和相互融合的趋势,技术变化的不确定性使得技术能力评价必须从现在价值和潜在价值的协调多角度来进行。学者Adler和Sbenbar将技术能力分为四个维度:技术资产、组织资产、项目管理、外部资产。许庆瑞认为,技术能力虽然包含多个维度,但基础和核心仍是技术资产。因此,为了准确评价技术资产的优劣,客观评价自身技术能力,企业有必要在技术创新战略管理的过程中引入工具,用审计的原理、方法对技术资产进行清点、审查、监督——即技术资产审计。 二、技术资产与技术资产审计 1 技术资产 技术资产是指含有技术内容的无形资产。它是由技术方案、证书、图纸等直接载体或与技术相关的有形资产等间接载体来展现的技术产品或商品、智能形态的技术成果。技术资产是企业拥有的具体技术,包括产品技术、工艺技术与支持技术。这三类技术可以通过企业的产品开发能力,工艺创新能力和技术获得能力得到体现。与技术有关、或者其核心内容是技术的资产称为技术资产。所以,技术资产审计的重点是技术的审计。以技术为核心的技术资产大多是以静态的专利、产品、图纸、资料、工艺、制度等形式表现出来,对诸如此类的静态的技术资产审计并不难,难就难在对技术本身的审计。技术本身是一种知识、技能、诀窍、能力等体现的综合体,难以描述和量化,所以其审计就显得非常困难,故称其为动态技术产。 2 技术资产审计 技术资产审计是用审计的原理、方法对企业技术资产进行清点、审查、监督的一种管理活动。基本程序是首先确定技术资产的种类,然后清点企业的技术资产,评价技术资产的质量与数量,并采用高标准定位法与行业标杆进行比较,从而发现问题,找出差距,采取措施进行调整。企业出于商业秘密保护原因,技术资产审计一般采取内审制度。但出于不同要求,比如对技术预测的审计,涉及技术发展趋势的预测与把握,是一项复杂性的工作,是一种高级活动,涉及技术轨道、技术前景和市场前景的预测,企业仅依靠内部技术人员和管理人员, 恐怕难以准确把握,这时就有必要聘请外部知名专家和学者进行决策,也可以向他们请教或咨询。为保证企业技术资产审计取得实效,保证企业沿着正确的轨道前进,企业有必要成立审计小组,使这项工作经常化、正常化、规范化开展起来[1]。三、以战略管理为目标的的技术资产审计 1. 技术资产存量审计 技术资产存量审计的内容包括:清点企业技术资产存量、存在形式、所属部门及相关控制人。技术资产与人力资源密切相关,如技能、操作工艺、使用方法、新产品开发技术、新产品开发组织能力。掌握关键技术的人才的流失,使企业蒙受损失。 技术资产存量审计可以帮企业摸清技术家底,同时可以发现企业急需的技术是否缺少储备,发现具有巨大潜在价值的技术存储,暴露出现有技术储备同竞争对手之间的差距,也会发现在哪些方面企业具有明显的技术优势,便于管理着清楚自己的技术资产存量以及由此展现出来的能力。技术存量的清点不是审计的最终目的,最终目的是为未来做准备,保证未来的技术发展不存在偏差,从而减少失误[2]。技术资产中,由于不同技术对象对竞争能力的影响是不同的,因此,技术创新战略管理要求企业按照对竞争能力的影响即战略重要性原则对技术进行分类。 2.技术类别审计 企业的技术是一个繁杂的体系。根据技术在竞争中的地位即战略重要性原则,可分为基础技术、特色技术、关键技术。 基础技术是企业进入某种经营业务所需要的技能,被广泛用于现有经营业务中。此类技术已被竞争对手所广泛掌握和应用,在市场上会因缺乏特色而不再具有竞争优势,但对于拟进入相关经营领域而缺少这种技术的企业仍是不可或缺的。 特色技术是企业独家掌握的专有技术,具有独占性,能给企业带来独享利润。 关键技术是保证企业或其经营单位能在一定时间内具有最显着竞争优势的技术。它是企业战胜其竞争对手、增强其竞争地位的主要力量。掌握这种技术是保证企业成功地经营某种业务所必需的。 通过技术类别审计,企业可将现有的和正在研究与发展中的所有技术分门别类,便于鉴别它们的战略重要性程度,为进一步的战略拟定和管理做好准备。 对技术类型的划分是以技术的战略重要性为标准的,具有相对性,即同样的技术在某种经营业务中可以是基础技术,而在另一种经营部门中可能成为关键技术,在第三种场合下可能是试验中的技术。 上述的技术分类,只是提供了企业处于一定环境和技术能力条件下的一种静态印象,而技术在竞争中的作用和影响是随时间变化而变化的,因此要把时间考虑进去,从更加动态的角度审计技术资产。 3.技术生命周期审计 技术的发展经历了由产生到成熟再到淘汰的过程,根据技术的生命周期,技术的发展分为初生阶段、成长阶段、成熟阶段、衰退阶段,相应地可以把技术分为初生技术、发展中技术、成熟技术和下降的技术等。 技术发展的初创阶段,技术的发展速度非常缓慢,需要克服大量难题。随着技术的日益完善,再想获得重大改进十分困难,到达技术极限后,若再追加投资,其效率是很低的,甚至无法收回投资,跌入创新陷阱,造成重大损失,甚至危及企业的安全。因此,及时把握技术极限就显得非常重要。预示技术极限的征兆有:(1)研发部门的效率明显下降;(2)研发部门中某一部分不能按时完成任务;(3)趋向于改进工艺而不是改进产品;(4)竞争对手的出现,他们采用迥然不同的技术方案;(5)不同竞争对手间,虽然其技术投入相去甚远,但其产品性能无甚差别[2]。这些征兆的出现,预示该技术已经达到它的极限,这时应及时从事替代技术的研发,而不应再投资现有技术的改进。 由此可见,企业完全有可能对技术变革进行管理。如果企业遵照技术发展规律,认清自身技术发展所处的阶段,就可以准确把握技术极限的到来,管理好技术的更替并进行投资管理,从而更加适应战略管理的要求。 4.技术投资审计 技术投资形式可分为三种:一是购买别人的技术;二是自己开发技术;三是合作开发技术。企业的技术投资,完全根据企业自身的技术能力来确定,并与企业的发展战略相匹配。 企业投资的技术一定是决定企业成败的关键技术、特色技术,而不应该是基础技术、成熟技术。对技术投资时要考虑自身情况,比如企业实力较 弱,则不应该投资研发中或试验中新技术,但可予以关注,加以监视。当企业有相当的发展前景和经济实力时,则可以适当投资处在研发、试验阶段的技术。 5.技术定位审计 为了制定合理的技术创新战略,企业需要对自身技术进行合理的定位。技术定位是技术创新战略的基本内容,没有合适的技术定位,就谈不上技术战略。 企业应在充分了解自身技术资产的基础上,对技术进行预测。技术预测是决策的前提,是对未来发展趋势的把握,是技术专家基于技术的主观预测,对技术发展态势综合分析后作出的结论,并借助外推法、前兆预测法、因果法、概率法等,对技术的发展趋势作出客观预测。 在技术预测时,要把握技术范式、技术轨道、技术逻辑、技术极限等重要概念,科学进行预测。技术预测方法以及在预测过程中是否考虑了这些问题,在审计时都要进行一一检查, 以确保审计不走过场,做到审计取得实效[3]。 通过技术预测,就可以对关系到企业战略的重大发展趋势有一个明确估计,并以此为指导计划的制定,以求在未来市场中占得先机。 完成了技术预测后,就进入技术定位审计的阶段了。企业的技术定位是基于现有公司资源的最好技术方案。即在技术开发上,大致判断出是要做行业领先,做行业跟随者,还是通过仿制,以较低成本开拓市场。技术定位审计完成后,企业基本可以明确技术战略的方向。 6.包含技术的产品与组合审计 大多数技术都是以产品为载体的,因此,对技术的审计可转化成对产品的审计,其主要内容是看技术产品是否先进并保持竞争优势。产品审计要把握两个维度,一是技术先进程度,即根据每种产品的技术先进性,也就是产品中所含的技术进行初步分析,是以前沿技术为主,还是以成熟技术为主。二是技术的成长能力,即通过技术生命周期审计,判断技术发展所处的阶段。经过每种产品在两个维度的分析,可以看出公司产品的组合规律以及产品的竞争性和未来的市场前景,作为拟定战略的参考依据。 四、审计结论 技术资产审计的目的是为了弄清自身技术能力,明确创新战略方向,提高创新战略管理水平。审计评价的具体内容包括:技术资产存量,存在形式等。技术资产质量情况,其先进程度、市场竞争性,对技术未来发展趋势的明确估计。技术组合的科学性,技术投资的合理性,技术定位准确程度。通过与其他领先企业的比较,给出企业技术资产的优势与不足的审计结论,并提出改进意见与措施。通过以上审计工作,企业就可以在洞察自身技术能力,并对未来技术发展趋势准确把握的基础上明确创新战略管理方向,提升战略管理水平。 创新管理论文:农村商业银行管理创新的思考与对策 农村商业银行作为我国的特殊企业,在面临着我国经济大市场的竞争化大背景下,要提高农村商业银行的竞争能力就要不断的进行管理创新。然而,从总体上看,农村商业银行管理现状不太适应市场经济发展的要求,对于农村经济结构战略性调整的现行需求也不能够满足,企业管理现阶段存在以下主要问题: 1.管理模式不恰当 农村商业银行的管理经历了几个阶段,逐渐形成了现状,目前农村商业银行主要采用直线职能模式,是一个最传统的线条模式。这个模式最大的特点就是总分行支行,一条线下来,不是一种全能的。在以往管理中往往出现银行信息传达不及时,难以对瞬息万变的市场做出及时反应。在相当一部分商业银行管理中由于不适应市场经济发展的管理创新要求,造成企业运转经营困难甚至陷入困境。银行的运作要求就是快速和高效,对于农村商业银行来说,由于业务多,类似银行比较少,所以工作繁琐,如果不能改良管理模式,就会堆积越来越多的问题。 2.管理战略的意识薄弱 农村商业银行虽然制定了企业发展战略,但战略管理效率不是很高,有时会滞后;农村银行企业普遍重视市场运作、偏好多元化、对长期发展考虑不够全面导致管理意识欠缺。由于农村的资金观没有城市那么先进,所以资金应用不活跃,也就形成了农村商业银行长此以往的战略意识薄弱。新型农村资金实行县(市)级统筹,因此需要很高的执行成本。一方面使得资金管理本身的行政成本很高;另一方面由于地方政府的行政人员冗余,部门和单位之间没有做好相关职能的有效定位,引发的组织管理成本上升也过高。这些问题在很大程度上侵蚀新型农村农民对于资金的实际效用。 3.银行管理理论与内容不适应决策需要 在我国以往的传统经济管理时代下,经济增长方式来源于旧式的机器、传统的技术,偏离了在创新管理形势下的知识经济时念,银行管理企业也是以最基础的计算机软件、人才素质、产品创新等无形资产,以比重较大的趋势不断提升,可是目前农村商业银行管理理论与其内容对无形资产涉及甚少,传统的商业银行管理理论和内容已不适应投资决策所需要。 4.农村商业银行经营总体指导思想发生偏差 在总体管理上看,农村商业银行经营总体指导思想发生偏差,导致银行内调受阻,内部监督力度弱化等问题相继发生。自从银行趋向市场经济化改革以来,农村商业银行也在这个趋势中不断调整自身的市场定位,可是在调整的过程中,“重发展、轻调控”、“重业绩、轻管理”、“重激励、轻管制”的不良现象频频出现,各地方分行的一级人很容易和总行之间形成“尾随其后”的现象,忽略稽核体系中出现的问题,减弱稽核体系在农村商业银行经营中的职能与作用。 二、实现农村商业银行管理创新的新对策 1.完善管理体系,提升农村商业银行的监督力度 强化农村商业银行的监督体系,需要进一步完善董事会和监事会内部的机构。为保证董事会对内部稽查系统的有效监管,还需在董事会的基础上成立内部审计委员会。同时完善监事会的结构,加强监事会成员素质的培养,充分发挥监事会对董事会的监督作用。 2.加强员工培训,提高管理创新能力 管理创新能力的加强需要经验的积累和不断的思考,需要与实际生产紧密结合,银行经营活动离不开员工培训的开展。针对创新思路开展员工培训是始终坚持的原则。在继承和完善已有培训工作的基础上,创新培训方式,广泛引入现代培训手段,是培训能否取得效果的根本要素。 3.加强信息化建设,推进农村商业银行管理创新 企业银行管理目标是与经济发展紧密相连的,这一目标的确立总是随经济形态的转化和社会进步而不断深化。农村商业银行企业本身应注重提高对信息化融合发展的全新认识。要不断的加快企业农村商业银行信息化的步伐,采用现代信息技术手段和企业资源计划等计算机的创新管理系统,全面提升企业运营效率和创新的管理水平;加快发展信息化电子商务,促进业务流程和组织结构的重组与优化,实现资源优化配置和高效利用,推进农村商业银行企业创新管理由传统经验型向现代创新型的大转变。 4、加强宣传力度,让管理创新得到巩固 在管理创新活动中,需要不断的涌现出优秀的管理人才。企业需要不断的加强宣传灌输,增强全员认同感,一流的企业文化必须建立在一流的思想观念上。在解决企业文化建设面临的一些问题时,首先要从解决广大员工尤其是企业经营管理人员的思想问题入手,通过广泛的宣传,普及银行企业文化知识,更新思想观念,提高认识水平,从而让管理创新得到巩固。 综上所述,加强农村商业银行管理创新体系,要不断的努力建立健全现代企业制度,着力完善公司 内部治理结构。要全面加强创新管理,培育良好的管理文化,建立健全全面风险创新管理体系,管理创新已成为企业生存之本。企业在经历了“传统管理型”适时转向“创新管理型”,形成有效的创新机制,将创新体现于企业制度当中,开展银行企业管理创新对提高农村商业银行管理能力和水平,具有十分重要的意义,只有不断的加强管理创新目标,才能取得企业的新发展。 创新管理论文:物流管理专业实践教学创新体系的研究 1 物流管理人才的技能要求 曾有美国学者将高级物流管理人才的技能分为三大类,即:商业类、物流类以及管理类,将其分为三大类的目的在于能够更加清晰地了解社会对高级物流管理人才技能方面的要求。由于近年来微观环境的变化与发展,物流与供应链的发展趋势已经有了很大程度上的转变,在转变的过程中,各大物流企业也对企业内部做了充分的调整,其目的在于能够有效地提高工作人员的工作技能,为此,物流管理专业中又增加了3种技能,即:商业、物流以及管理。它们都有一个共同的目标,就是能够为物流企业培养出更多的高级的物流管理人才。 事实上,不管是高级物流管理人才还是刚刚入门的管理人才,它们自身所应有的管理技能对企业的发展才是最重要的,然后才是他们所应有的物流技能,排在最后的是他们的商业技能。这些从理论上看与以往的要求都很一致,可见,在物流管理专业当中,管理技能对物流经理的重要性所在,因为物流经理同样作为物流的管理者,他们在不断的发展与磨炼中逐渐的成为物流人才,这是每一位物流人才都需要经理的一个过程。 通常,对于物流管理人才而言,商业技能的具备与他们的知识储备有着直接或者间接的关系,例如,企业中的各项功能领域所涉及的知识与经济学知识等,这都与商业技能有着很大的关系。其次,物流管理人才还需要具备较高的管理技能,这同时也是他们应该必备的一种职能,这也是物流管理人员在物流企业当中是否能够取得成功的一个关键性的因素。 2 物流管理专业实践教学创新体系的构建 2.1 构建物流管理教学基础性实践教学体系 对于高校而言,构建实践性教学体系需要将公共基础课程与专业基础课程相结合,然后依托学校内的实验室以及校内实训基地去完成实践教学体系构建工作。这样一来,就能够为学生提供一个良好的公共素质教育与职业认知的平台,实训基地主要有计算机实验室、语言实验室以及物流实训基地等。 2.2 为物流专业构建实践教学体系 我们都知道,通过项目教学能够将专业课程的学习与实践学习很好地构建出来,在实践教学中,要严格地按照物流模块的要求进行教学,并要分模块地进行打包,如仓储、运输以及配送等这些模块。在实践教学期间,学生可以在专业实训室内进行实践学习,对每一模块进行一定的了解,并做好技能培训的准备,确保能够有效地构建专业实践教学体系。 2.3 在物流管理实践教学中构建模拟实践教学体系 在对学生进行实践教学的过程中,可以模拟实践教学体系,如物流中心运作管理模式、仓库管理系统模拟等,让学生真正的进行采购、仓储以及运输等业务流程模拟,以保证学生能够充分的了解物流行业的工作环境,并且明确物流管理行业中的各项环节之间存在的关系。 2.4 为学生构建综合实践教学体系 在综合实践教学中,其主要内容包括物流综合模拟、供应链实训以及WMS实训等。这就要求学生要将所学到的物流知识综合地运用起来,全面解决物流工作中可能存在的问题,在实训的过程中更好的培养学生的分析与解决问题的能力,更要在实训教学中培养学生的创新能力与应变能力。综合实践教学中,教学与实践相结合,为学生创造了实训的机会,让他们真正的体会到物流管理专业中的各项工作,并通过实训,提高学生的专业技能。 3 推动物流管理实践教学体系构建的优化措施 物流管理专业实践教学体系的构建对于学生的发展有着非常重要的影响,但是,由于物流专业的设置时间比较短,在应用当中还存在着一定的问题,这些问题的存在,阻碍了物流专业方面的人才培养,为此,要采取有效的措施,推动物流管理专业实践教学体系构建与发展。 3.1 适当地开设物流技能大赛 在实际的教学当中,应该适度的设计一些物流技能方面的比赛,用比赛去带动实践教学体系的建设。实践表明,这种做法是可行的。通过在校开设各种物流方面的技能大赛,并且在取得省市教育部门的支持之下,有效开设物流管理比赛。例如,在我国江苏省的物流实训基地中,就通过了比赛项目的设置,更好的带动学生学习与研究物流管理工作,这为学生以及教师都提供了一个很好的教学与学习的平台。 3.2 用物流岗位技能培训带动高校物流实践教学体系建设 在高职院校当中,可以通过对物流岗位的培训,去带动物流实践教学体系构建。这种做法不仅能够给学生带来很大的影响力,又能够在一定程度上提高学生的就业能力。为此,学校应该充分地利用实践教学资源,与相关的部门合作,引导学生通过岗位技能培训,提高学生的实际操作能力与应对能力,并有效提高教学水平。如,某高校在对学生实施岗位培训过程中,与当地的劳动局与现代物流等公司合作,为学生提供实训平台,推动课堂、实训场所等,做到企业、学校以及学生三者相结合,通过物流岗位培训,为我国培养出更多的、具备高水平与技能的物流人才。 3.3 建立完善的监控体系实现实践教学体系构建 物流专业要真正的提高其教学水平,就需要强化教学效果,为此,在学校内要构建合理的教学体系,以有效地提高实践教学水平。在这一过程中需要注意的是,要利用完善的监控体系去强化实践教学体系的建设。例如,对实验与实训计划内容进行监控,查看其内容是否能够与物流专业的特色相符合;另外,还要对课堂上能否真正的培养学生操作能力进行监控, 以确保实验与实训课能够与学生未来发展要求相符合。并且,还要监督学生技能水平程度是否有一定程度的提高等。 4 结 论 现阶段,伴随人民生活水平的提高,人民对生活的质量要求已经越来越高,为此,我国各大服务于人民的企业都面临着新的挑战,并且也有了新的发展机遇。物流管理专业当前已经被高校设置为一门重要的专业,希望通过高校的教育工作,能够为物流管理专业提供出更多的管理人才。本文主要针对社会对物流管理人才技能方面的要求以及物流管理专业实践教学体系创新的构建分析,表明了实践教学体系创新的重要性所在,并通过实践教学体系的创新,为社会的发展培养更多的物流管理人才。 创新管理论文:办公自动化与政府管理的创新 ――对准知识管理的OA 内容摘要:变革中的组织结构、变化的人,转瞬即逝的技术与一用即弃的设备,OA怎样才是有生命力的?而我们的工作怎样才真正具有价值?本文试图探讨围绕前沿热点话题“知识管理”展开对技术与管理的关系、知识管理在管理创新中的作用与意义、管理创新的征象问题的讨论。笔者认为,我国政府办公自动化实践中的最大不足是忽视了技术与管理的结合部,缺乏围绕信息技术的管理新思想和新理论的创新。管理创新是技术转化为生产力的基础,对知识管理的探讨是信息时代管理创新理论的立足点。 办公自动化管理知识经济制度创新 一、技术还是管理? 对于一个社会,管理和技术同等重要,但技术和管理的结合部比二者更重要。这是最新的“知识经济”理论提出的振聋发聩、发人深省的创见。它明确地表达了这样一种一直被混淆的观点:人类的首要和终极目标不是为了追求技术而是为了追求知识,知识只有在具有创新能力的情况下才能被获得。此外,现实的情形是,技术,特别是信息技术本身并不能直接转化为生产力,人们可以买到技术但却不能仅靠金钱买到效率,(我们有太多的用钱堆砌起来的信息系统,在那里人们见惯了高技术与低效率畸形并存)。但尽管世人对技术成果必须经由管理创新才能发挥作用不持异议,但如何使技术成果特别是信息技术成果实现管理创新却是令所有人困惑的问题,而“知识经济”理论所提出的“知识管理”的探讨,令人信服地抓住了问题的关键之处与核心精神。 二、知识与创新 在信息技术时代,知识与创新具有怎样的特征与意义?美国《福布斯》杂志1998年4月22日题名为“迎接知识经济”的文章1很好地阐述了这一论题。主要内容如下: (一)信息技术时代的“知识” 知识与信息 文章指出,知识不同于信息,并且,“知识的首要目标不是技术”。在信息技术时代知识的具体涵义和目的是:把信息与信息、信息与人、信息与过程联系起来以促进创新。其产生的过程及在信息时代的运用的具体目的是“信息与人类认知能力的结合才导致了知识的产生。它是一个运用信息创造某种行为对象的过程,这正是知识管理的目标”。 无形资产胜于有形资产 知识可分为显性的和隐性的,正是隐性知识对发展具有潜力,但是目前能管理隐性知识的技术却很少,知识管理的创造性就是体现在使隐性知识发挥巨大潜力的过程中,知识管理要开发提供处理隐性知识的技术“把隐性和显性知识进行处理用一种适合于用户和商业环境的方式表现出来”。从上述意义而言,在信息技术时代,人们将重视无形资产更甚于有形资产。 (二)知识管理 关于知识管理的概念文章提出了如下几点特征: 知识管理不是信息管理,其重点不是“技术和信息的开发”,而是“个人创新和集体的创造力”; 知识管理“不是一门技术而是各种可行解决办法的一种综合”,“是通过知识共享、运用集体智慧提高应变和创新能力”; 知识管理属于管理经营范畴,其实施在于建立激励共享知识的机制,培养集体创造力。作者特别指出“创新和创造能力属于经营过程,但是以前几乎没有那个公司持这种观点”。 三、知识管理与管理创新 (一)成就与反思 自1985年以来,我国制定了办公自动化建设与发展的国家规划,政府各部门开始了大规模的信息技术的引进和信息系统的建设的进程。1996年,国务院信息化工作领导小组开始制定《国家信息化“九五”规划和20__年发展纲要》,显示了我国为在下个世纪初的全球信息化浪潮的发展中走在前列而为之奋斗的决心。此后,在这十多年来的发展历程中,政府部门的办公自动化经过了奠基、初创的阶段,已进入成熟期,然而,办公自动化的建设是否在实质上提高了我国政府的管理效率?在那些具体的方面提高了效率?在那些方面没有?从投入与产出的分析来看,目前的办公自动化建设是有效益的还是低效益的?我们应当如何评价政府办公自动化系统的效益,包括当前的和潜在的效益? 上述问题很少被认真提出,而且也很难回答。众所周知,我国的办公自动化是靠技术设备的配置为主体,而不是以管理理论、管理思想特别是管理方案的创新为支撑点。以这样的方式实行的办公自动化是高投入和低产出的。目前我国政府的办公自动化的效益既没有被重视也没有被普遍地进行评估。在政府管理领域内缺乏新理论和新思维。 不容否认,我们对上述问题尚未能作出科学和明确的回答。特别是当研究的领域不仅仅涉及纯技术层面而且涉及到政府管理以及其间的复合关系时。对于在政府领域内,如何使技术与设备的投入转化为效益成果,当前特别需要各领域专家作跨学科的综合性的探索与创造性的思维。从国际的经验来看,技术要转化为生产力必须经过管理的创新。前述知识管理就正好为我们提供了一个思考复杂问题的切入点,是任何变革都必须具有的理论准备。 (二)管理体制变革的征象 人类社会仍处于前信息社会,在发达国家,为信息技术时代所作的管理变革也只是初露端倪,但我们已经能够发现一些特定的征象,它们表现在如下一些方面变革: 组织结构的改变 由于信息传输方式的根本改变,建立在逐级上传下达方式基础上的传统金字塔式等级制的科层制组织结构(包括政府组织和企业组织)正在逐步解体,有时可能会发生突变。七十年代,以阿尔文.托夫勒等为代表的未来学家对社会信息化特征作出过预测2,这些远见卓识的观察和判断以惊人的准确性预言,将产生符合时代节拍的新的组织形式,组织结构呈现出频率越来越快的不稳定性,非常规部门快速增长,职能部门依然存在,但越来越多为解决一个专门问题而一用即弃的小组在其中“时隐时现,快速来去。”新的组织形式将是暂时性很强、适应信很强、变化迅速的,充满着稍纵即逝的基本单位和流动性极强的个人。相应的信息系统体系的建设也应是具有灵活性和强适应性的体系,特别是它导致重要的观念改变:过去一直认为并强调人――机系统要适应人和机构的要求和工作特点,而现在,情况变得模糊了,人和系统要更多地适应信息时代的变化性的特点,更具体的说,是人在改变、要求人作更多的改变。文秘站版权所有 2工作岗位的流动与业务过程的多层面交互性 组织结构的变化也会带来工作岗位的不稳定性。例如,今天美国的工作场所的非全日制工作岗位越来越多,同时,衡量工作结果的方式和观念也大大改变,目前已有3/4的比率的工作脱离了按“岗位付酬”的旧观念与旧制度,转而为按“业绩付酬”。 传统官僚组织包括政府和大企业组织的科层制的典型特点是严格的专业分工、部门分工下的业务过程,在信息技术时代将大大改观,取而代之的方式是跨专业学科、跨部门和跨地域的多层面的交互式业务过程。体现在软件开发方面,有大量的关于“群件”的产品出现,适合不同层面的交互性业务过程:一项 设计或一个总体方案是由不同地域不同部门的人实时交互进行的,教师与他的学生动态、交互式完成授课,商家更多地与顾客群体一起在相互切磋的情况下完成交易。在所有这些活动的背后的支撑基础设施是环球信息网络。 知识型工作人员的工作方式 “知识型工作人员需要领导但不承认等级”,这是被称为美国管理理论界的泰斗的彼得.德鲁克早在30年前就指出的。3他说,知识与任务而不是与等级相关,“任务决定一切而不是取决与姓名、年龄,或科目的预算,或从事这项任务的个别人的等级……所以知识必须象一个小组一样地组织起来,其中由任务来决定谁负责、什么时候、负责什么、负责多长时间”。 (三)支持管理创新的系统特点 由上述信息时代管理体制变革的征象得出的初步结论是真正的管理创新必须是与这些变化相一致的,具体而言,包括以下几个特点: 1灵活应变性 无论是组织机构还是信息系统结构都应以灵活应变性作为主要性能指标,单纯数量上的增减并不能显示改革成就的主要性能。英国《经济学家》杂志1993年9月一期对美国政府改革的评论文章4中指出“改革需要策略变化,消减工作人员只是精简机构的短期设计,当时间到来时,需求会使机构增加,这种作法不甚明智”。同样的意见也可适用于我国今天的政府改革。 开放交互性 同样,业务变化以及相关的信息系统都以能适应和支持开放性和交互性为性能衡量指标。其长期潜在的好处是这样的系统和工作特点是促进知识交汇同时也是促进知识创新的。 知识中心性 等级威权正在信息时代的面前逐步瓦解。知识威权重于等级威权。对以知识为中心的工作的组织管理和支持是管理科学研究和信息系统构造的中心课题。与我国传统的尊重知识分子的观念不一样,知识分子只是一种身份,有时还演变为一种等级身份,而知识管理不重视等级身份重视的是知识,一切围绕知识组织起来,既不为等级所阻隔也不为专业所阻隔。围绕知识的任务一旦完成,组织的使命也就结束。所以,支持知识中心的组织机构或信息系统是最有创造性的系统。 (四)知识管理系统与网络 上述关于支持管理创新特征的系统,即具有知识管理能力的下一代办公自动化系统一定是一个基于Internet的系统,正是因为只有在Internet上才具有支持我们所说的创新特征的充分能力:灵活应变、开放交互和知识中心性。现在正是需要我们对基于Internet网的“网上政府”或“网上办公管理”作前瞻性思考的恰当时机,需要实际地去预见其潜力和风险,作出我们的积极响应与对策。 四政府与管理创新 政府能够对管理创新产生巨大的推动力量。其主要作用不是拨款花钱而是建立促进思想和理论的制度创新机制。另外,政府本身也是管理创新思想理论的巨大源泉。例如,美国克林顿政府在93年起相继宣布了被称为“重塑政府”理论的改革总计划,报告中宣称,需要将政府带入信息技术时代,改革的核心是在政府领域内引入市场文化。。改革依据的理论大纲是奥斯本和盖布勒的《重塑政府》一书。其正式文件是副总统戈尔办公室于93、94年的三个重要文件5,《国家绩效评价报告:创造优异的领导与管理》、《国家绩效评价报告:政府服务的改革建议与行动》6、《国家绩效评价报告:顾客至上――为美国人民服务的标准》7。上述改革取得了巨大的成功,美国多年来第一次出现趋近于收支平衡的局面。众所周知,美国近年来经济的良好态势主要是来自于两方面的成果:一是美国在信息技术方面的领先优势,二是美国政府改革成功地减少了政府赤字,提高了政府效率。此外,美国企业界围绕信息技术也提出过很多相应的管理创新理论例如“重理”理论等,其作用都使技术方面的成果经由管理创新转化为生产力。比较我国的情况,在理论界几乎没有提出过有代表性和有影响的围绕信息技术的管理新思想和新理论,人们习惯于把管理与技术问题分开来,由不同的人去处理,衡量技术标准的焦点主要是放在技术的新、高程度方面,而忽视了管理创新才能产生的知识开发与知识运用。这应该说是我国自从1985年信息化进程中最大的不足。 办公自动化方面的学术活动一向不是技术开发性活动,而是技术转化性的活动,我想一定会有越来越多与我志同道合的研究者会在技术与管理结合部的这个领域内对知识管理和管理创新进行更深入的讨论。
劳动关系论文:论事实劳动关系 摘 要:我国处于社会转型期,也是矛盾凸显期,高频的事实劳动争议案件引发社会的高度重视,同时也成了学术研究的热点,如何完成我国事实劳动关系的争议案件的立法体现,逐步完善劳动程序立法,对于保护劳动者的合法权益,维护和保障社会平稳发展有重要的现实意义。本文通过对事实劳动关系的概念、成因、特征和其认定,以及相关法律法规的具体法条诠释,对事实劳动关系问题进行深入探讨与研究。 关键词:事实劳动关系;劳动关系;劳动争议;劳动合同 一、事实劳动关系的概述 随着改革开放和经济建设的进行,劳动争议案件在民事案件中的比例逐年增长,特别是没有签订劳动合同的事实劳动关系的纠纷,即指事实劳动关系纠纷。此类劳动争议发生后,用人单位往往以双方没有签订劳动书面合同为由,否认双方之间存在劳动关系,不同意承担其义务。 我国《工伤保险条例》(以下简称《条例》)第18条、第61条规定:劳动关系包括事实劳动关系。最高人民法院《关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》(法释[2001]14号)第16条规定:“劳动合同期满后,劳动者仍在原用人单位工作,原用人单位未表示异议的,视为双方同意以原条件继续履行劳动合同。”这表明对于用人单位与劳动者以前签订过劳动合同,劳动合同到期后形成的事实劳动关系,用人单位与劳动者均继续享有原劳动合同约定的权利,并应履行原劳动合同约定的义务。 根据新颁布实施的《劳动合同法》第10条第一款规定,建立劳动关系,应当订立书面劳动合同[1]。从这条规定推断,我国立法者坚持采用书面劳动合同形式,事实劳动关系的出现当属未依法订立合同。董保华教授认为:在我国,事实劳动关系是指用人单位与劳动者之间既无劳动合同又存在着劳动关系的一种状态[2]22。笔者认为事实劳动关系未依法订立合同,不仅包括自始未订立书面劳动合同,也包括订立的书面劳动合同违法而致使其无效的情形。 二、我国现存事实劳动关系的形成原因 (一)事实劳动关系产生的政策原因 1.国有企业改革制度的施行 国有企业改革是国有企业由权利客体转型为市场主体的过程。国有企业代替政府承担本属政府义务的社会保障职能,通过构建社会保障保护网尽量为职工提供必要的社会保障。政府把这项义务交给国有企业,企业往往在各方面都需要支出的情况下无法担负起该义务。改制以后,国有企业与职工之间按照《劳动合同法》建立新型的劳动关系,职工不再对企业有依附关系,它通过与企业签订劳动合同,企业按照劳动合同的相关规定向其支付薪酬。可是长期处于这种变化之中的部分职工由于各种原因难以接受这种改变所带来的结果,比如部分企业职工思想观念没能完全扭转,心态失衡;国家颁布的改制政策前后不一致,各地的作法不统一,适用时也无所适从导致职工情绪化而不接受此次改制政策等等。 2.大量农业劳动力向城市转移,市场供求关系失衡 近几年来,随着国有企业改制的不断深入,大量的下岗再就业人员和农村劳动力不断向城市转移,现阶段,仍有大量的农村剩余劳动力迫切需要在农业生产之外再获得一部分的非农业收入。这使得劳动力市场供求关系失衡,在当前劳动就业供大于求的形势下,劳动者为保住工作岗位,不敢坚持要求订立书面劳动合同来保护自己的合法权益,事实劳动关系现象不断增多。 3.因双重劳动关系而形成的事实劳动关系 其是指劳动者与一个用人单位存在书面劳动合同,建立劳动关系的同时,又接受其他用人单位的工作任务,接受其劳动报酬,建立事实劳动关系的情形。这一类主要有以下几种表现形式:1)兼职,即与一个用人单位订立书面劳动合同后,又与其他用人单位建立事实劳动关系。2)停薪留职,劳动者在停薪留职期间仍与用人单位保留劳动关系,若在此期间接受其他用人单位的工作任务,则与后一用人单位形成事实劳动关系。3)下岗待工(包括离岗退养),职工离岗退养期间、下岗待工人员在一定期间(一般为二年)仍是原企业职工,如果该职工在此期间又在其他用人单位劳动,则形成事实劳动关系[3]94。 然而劳动者在按法律法规的规定和劳动合同约定完成工作任务后,如果还有时间和精力,可以依法与其他用人单位建立劳动关系,只是不得对完成用人单位工作任务造成严重影响,否则用人单位可以与其解除劳动合同。 (二)事实劳动关系产生的法律原因 1.合同期满后没有续订合同也没有终止合同 用人单位同劳动者之间的劳动合同期满后没有续订合同,也没有终止合同。虽然《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第11条规定,固定期限劳动合同中约定合同到期后自动续延并实际续延的,视为续订固定期限劳动合同。未约定续订条款就形成事实劳动关系。 2.未按国家相关法律规定订立劳动合同 “没有按规定订立劳动合同”,分为用人单位不订立和劳动者不订立[4]。一旦签订书面劳动合同,用人单位则必须承担相应的法律责任,如为劳动者缴纳保险费,提供同工同酬的劳动待遇,以及与工作岗位相关的福利待遇,并且用人单位必须遵守相关集体合同和行业合同等规定,这将大大增加用人单位的负担。 3.因履行无效劳动合同而产生的事实劳动关系 劳动合同不具备一定的条款,以及用人单位以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的;违反法律、行政法规强制性规定的,可导致劳动合同无效或部分无效。订立的契约无效,自然不能成立劳动关系,事实劳动关系即产生。 三、我国现行劳动合同制度存在的问题 (一)劳动者举证难 事实劳动关系产生的劳动仲裁案件对劳动者来说存在举证难题。 如某农妇章某,被介绍到一家手推车加工厂工作,不幸被刹车失灵的冲床压断手指。事后老板竟称不认识此人,拒绝赔偿。章某向市劳动争议仲裁委提出申诉,要求确认双方劳动关系。章某诉称当时双方约定前三个月的工资每月为500元,今后逐步增加。章某不慎压断手指后,被送往医院治疗,手推车厂老板秦某向医院交了3000元的费用后就不再负责。章某伤情未愈,被迫离院回家。但秦某辩称,事发前并不认识章某,也没有聘请过她,故双方不存在劳动关系。 这起劳务纠纷案件就是因为没有书面劳动合同证明当事人双方确实存在劳动关系。在事实劳动关系的确认上,依谁主张谁举证的举证原则,若章某能在法规中找到明确的有关劳动义务保护的法律条文,那双方劳动关系当然存在。作为个体的劳动者,不仅相关文件掌握在用人单位手里,而且劳动者在相关法律知识的熟悉度上也不如用人单位,这对劳动者维护权利造成很大的不利。虽然新的法律法规规定,由用人单位对其掌握的资料负举证责任,但笔者认为,这种情况仅适用于劳动关系已确认的情况。若连双方间是否存在劳动关系都无法得到证明,则用人单位完全可以以双方不存在劳动关系而不曾掌握相关资料为由,推卸举证责任。 (二)限制了口头劳动合同的法律效力 我国现行《劳动合同法》只承认书面劳动合同排除口头劳动合同。然而,自由的合同形式不仅适应经济发展的需要,也利于维护稳定的劳动关系。国外立法在建立劳动关系上,大多以不规定特定合同形式为准则,而以特定书面形式为例外。纵观世界各国,承认事实劳动关系不仅在法律体系发达的国家适用,即使在法治相对落后的发展中国家,也可以发挥一定优越性。而且,法律认可事实劳动关系,并不意味着鼓励非书面形式的劳动合同。 (三)限制并禁止了“双重劳动关系” 我国《劳动合同法》原则上禁止双重劳动关系。接受其他用人单位工作任务的,不仅不能影响到本用人单位交付的工作任务,经本用人单位指出拒不改正的,用人单位甚至有权利解除劳动合同,并且解除劳动合同无需支付经济补偿。而事实上,在现代的经济生活里,双重劳动关系是不可避免的。即使法律上不予支持,却难以避免现实里的“暗箱操作”。笔者认为,建立双重劳动关系与否,是劳动者对自己劳动权的处分,不应由国家过多地干预。限制劳动者建立双重劳动关系的行为,事实上侵犯了劳动者的劳动权利。 四、对完善我国事实劳动关系的思考 (一)承认合理的双重劳动关系 在“双重劳动关系”的构建中,需要平和双重劳动关系与用人单位间的利益冲突。对合理的双重劳动关系的承认有助于减少因口头劳动合同的不确定引起的纠纷,并促使劳动能够有效、顺利地进行。劳动者在自己能够承受的合理范围之内,可以形成两个甚至多个不同的劳动关系,这也有利于对社会资源的充分利用与开发。 (二)缔约过失责任与举证责任的应对 在实践中,我国已把事实劳动关系纳入法律的调整和保护范围之内,既有部门规章,亦有地方政府部门的规定或指导意见,但这些规范的内容有限,效力不及法律,因而,在对有关事实劳动关系引起的一些纠纷案件进行处理时可按缔约过失责任应用办理,同时也应更加完善法律对事实劳动关系的规定。 在处理事实劳动关系争议案件的时候,在劳动者承担部分举证责任的同时,加大用人单位的举证责任。这是对劳动者利益保护的需求,也是劳动法作为社会法的一个部门法的具体体现。 维护事实劳动关系这种理论的目的是维护社会公平,重要途径是提倡有关劳动立法倾向于保护劳动者的既得利益,这不仅是满足发展进程中的社会治理不断科学化的一种客观需求,体现出该理论的与时俱进,同时也是国家政治、法治、经济和文化不断进步的重要体现,对丰富我国事实劳动关系争议案件的理论具有重要的现实指导意义。 劳动关系论文:关于构建高校和谐劳动关系的几个问题 摘 要:劳动关系和谐稳定是社会和谐稳定的最根本因素。高校内部建立和谐劳动关系是高校发展的基本内容。适用劳动法律调整高校内部劳动关系是时代的进步和社会主义市场经济的要求,高校人力资源管理要应对挑战,完善聘用制,协调劳动关系,促进和谐校园建设。 关键词:高校;和谐劳动关系;人力资源管理 一、高校中存在特殊的“劳动关系” 高校中教职工与学校的关系在2006年前后发生了深刻而具实质性的变化。至2006年12月底,全国半数事业单位已实行人员聘用制[1]。依据《试行聘用制度的意见》精神及相关法规,“全员聘任制”在事业单位之一的高校渐次实施。聘任制是指高校与具有教师资格的公民及职工个体在“平等自愿、协商一致”的基础上,通过签订聘用合同以明确双方的权利和义务,由此形成契约关系的一种新型用人制度。 “劳动关系”是一个传统的概念,又被称为劳资关系、劳工关系、雇佣关系等,是指劳动力使用者与劳动者在实现劳动的过程中所结成的与劳动相关的社会经济利益关系[2]。高等学校是国家的事业单位,学校与广大教职工的聘用关系虽有别于私营企业中企业主与工人的劳动关系,在一定程度上存在行政管辖关系,但仍属于劳动关系范畴,这是因为[3]: 1.订立聘用关系的双方法律地位独立且平等。一方是取得法人资格的高校,其在民事活动中享有民事权利并承担民事义务;另一方是具有独立法律地位的教职工个体。双方因为教学教育职责而订立合同。对于学校来说,其拥有使用一定的教学教育资源的权利,只有通过聘用教职工才能完成教学教育职责,对于广大教职工来说,他们通过自身的资质、向学校提供一定的专业劳动以获取报酬,学校与教职工之间地位平等而相互依赖,与劳动关系的特定主体特征相一致。 2.教职工个体通过与特定学校签订书面合同而成为学校的教职工,受学校相关规定约束,承担按合同规定的工作量,并按国家有关规定享受相应的福利保险待遇,体现了契约管理的劳动关系特征。 3.《试行聘用制度的意见》规定“聘用单位与受聘人员签订聘用合同,可以约定试用期”并规定,聘用合同由聘用单位的法人代表或者其委托人与受聘人员以书面形式订立,并详细规定与劳动合同内容基本一致的权利和义务条款。具备劳动合同的要求特征。 综上所述,高校与教职工之间的聘用关系体现了劳动关系的基本特征,应属于劳动关系范畴,但由于高校是国家事业单位,虽然进行了人事制度改革,国家仍存在对高校一定程度的行政管理关系,因此,高校中学校与教职工的聘用关系是一种特殊的劳动关系。 二、构建和发展高校和谐劳动关系 虽然高校和教职工双方都存在互利共赢的愿望,但从本质上讲,劳动关系的双方――高校和教职工――各自有着各自不同的利益,相互之间产生矛盾不可避免。和谐劳动关系并不是指消灭冲突或无冲突,而是指双方处于一种和谐融洽的良性状态,构成劳动关系的双方以相互尊重、真诚合作、良性互动、其谋发展的态度和立场寻求双赢结局,在“你中有我、我中有你”的共同发展中实现各自的利益诉求,当出现利益冲突时,双方明确民主协商的途径,依法协调彼此矛盾,最终达到互惠互利、共荣共赢。所以,有人认为“和谐劳动关系的实质是劳动关系主体双方利益的和谐”[4]。 1.正确理解和实施《劳动合同法》,是构建高校和谐劳动关系的前提 2008年6月29日十届全国人大常委会第28次会议上,历经四次审议的《中华人民共和国劳动合同法》顺利通过,这部曾引起人大代表、委员和普通劳动者广泛关注的法律于2008年1月1日正式实施。《劳动合同法》的立法宗旨是“明确劳动合同双方当事人的权利和义务”、是“保护劳动者合法权益”、“构建发展和谐劳动关系”。 《劳动合同法》比较全面地规范了劳动合同制度,规定:(一)用人单位招用劳动者必须履行一定的责任,如建立职工花名册,如实向劳动者告知义务、不得扣押劳动者证件等;(二)建立劳动关系必须在一定期限内签订书面劳动合同;(三)严格规范试用期的实施;(四)鼓励用人单位与职工签订无期限劳动合同;(五)职工有权抵制用人单位违章指挥和强令冒险作业,等等。这些规定将劳动关系细则化、具体化,为协调劳动关系提供了法律保障。 《劳动合同法》是用人单位和劳动者权利和义务的凭证。为促进高校中劳动关系的和谐稳定,需要学校和教职工双方理解好并用好《劳动合同法》,把发展高校和谐劳动关系落到实处。 高校中和谐劳动关系应当包含四个要素,即平等、公正、透明、诚信,这意味着:1)学校和教职工双方应平等相待,和睦共处;2)每位教职工对劳动成果的分配都是十分关注的,掌握分配权的学校对劳动成果的分配应当持公正、透明的立场。如果公正、透明地分配劳动成果,教职工看在眼里,心服口服,他们的积极性和创造性会得到促进,反之,如果劳动成果的分配不公正、不透明,则会损害教职工的利益,进而损害教职工的劳动积极性和创造性;3)学校制度公开、程序合法,对待教职工“诚、信”为先,以诚相待,言而有信,照章办事。 对广大教职工而言,要努力顺应当前时展的需要,加强自身职业道德修养和专业知识学习,干一行、爱一行,干一行、成一行。强化责任感,培养归属感,与学校共荣辱。同时,广大教职工还应当学法懂法,依法维权。 在构建高校和谐劳动关系时,遵循《劳动合同法》的精神和细则是首要前提。 2.创新管理机制,建立符合高校特点的劳动关系管理制度 目前,我国高校人事制度的改革是处在一个探索实践的过程中,传统人事管理观念、模式和方法还在一定程度上发生作用,高校内部的管理制度科学合理性不够,这在相当程度上影响了高校内部劳动关系的和谐和稳定。因此,高校应当创新运行机制,探索健全符合高校自身特点的劳动关系管理制度。1)加速推进全员聘用制的实施。高校聘用关系从本质上来说属于劳动关系范畴,应切实用《劳动合同法》调整和规范高校的劳动关系,并据此完善高校的聘用制度,做到“按需设岗,公开招聘、平等竞争、择优聘任,严格考核、合约管理”,完善和理顺高校劳动关系并完善业绩评估体系和奖惩制度;2)建立科学合理的分配激励机制。聘用制条件下的高校薪酬分配,首先应遵循市场价值规律,以岗定薪、业绩取酬,重点倾斜关键岗位和特殊岗位的工作人员,对有特殊贡献的人才实行重奖;其次,教职工的薪酬待遇既要与其贡献相适应,又应遵循公平原则和可持续原则,在公平和可持续发展的原则下鼓励竞争;再次,教职工的薪酬待遇应符合国家的法律法规和政策,应依法通过民主形式进行充分协商;3)建立畅通的教职工利益表达机制和沟通对话机制[6]。学校应从以人为本的理念出发,充分发挥教职工民主参与管理的积极性,努力营造教职工充分发表不同意见的氛围和空间,为广大教职工建立畅通健全的诉求表达渠道和沟通对话机制;4)转变人事管理方式,增强人事管理的透明度。今后,高校人事管理的重心应当是维护劳动关系的和谐,人事管理的方式应由过去的管理、控制、监督的方式向支持、关怀、激励的方式转变,积极吸纳教职工的合理建议和意见,鼓励教职工依法参与学校建设,使人事工作和人事制度为更多的教职工理解和支持。 3.培育先进的校园文化,营造高校和谐劳动关系的良好氛围 和谐劳动关系是指劳动关系的主体双方在处理问题时持一种相互尊重、平等协商、共谋发展的态度和立场。应当说劳动关系双方的合作共赢是社会的发展趋势。营建高校和谐劳动关系应当注重培育先进文明的校园文化,塑造出一种和谐性、支持性的组织氛围。所谓的“组织氛围”是个体成员对组织的各种客观特征的总体认知,是个体理解其组织的背景和框架。“组织氛围”能有效影响和塑造个体的态度、立场和行为。因此,高校应当重视挖掘、整理学校在发展过程中积淀下来并呈现出来的能体现自身良好形象和特色的组织氛围,将之凝练成先进的校园文化,以先进的校园文化团结、熏陶教职工,整合个体之发展目标并加以提升为群体的发展目标,使学校的发展事业成为全体教职工的共同追求。 先进的校园文化还包括学校大力加强教职工的职业道德建设,建立良好的人际关系氛围,增强教职工的归属感和荣辱意识,从而进一步促进学校劳动关系的和谐稳定。 高校和谐劳动关系的构建是一项长期的系统工程,需要政府、学校和教职工三方的共同努力,也需要相关各方总结经验,不断加以完善。 劳动关系论文:企业社会保险与和谐劳动关系协调机制探析 【摘 要】 本文通过分析企业社会保险与和谐劳动关系的内在联系,系统分析企业社会保险与和谐劳动关系之间的若干矛盾,提出了企业社会保险与和谐劳动关系协调机制:实现社会保险制度与劳动合同制度的协调;实现社会保险法与劳动法律的协调;企业劳动工资与社会保险水平的协调;企业社会保险关系转接与劳动者流动的协调。 【关键词】 企业社会保险;和谐劳动关系;矛盾;协调 近年来,随着经济的转轨和社会的转型,劳动关系发生了巨大的变化,劳动争议案件上升,劳资双方冲突的问题越来越得到社会的关注。促进企业社会保险制度与和谐劳动关系的协调发展,对于维护劳动关系双方特别是劳动者的合法权益,贯彻以人为本的科学发展观,构建和谐社会、促进国民经济快速健康持续发展有着重要的意义。 一、企业社会保险与和谐劳动关系的内在联系 1、社会保险是和谐劳动关系的稳定器 企业通过给员工建立社会保险,为劳动者维系正常的生产生活提供保障,有利于保证企业员工最基本的安全需要,从而防止不安定因素的出现。社会保险能够给予劳动者必要的经济补偿和生活保障,是使劳动力得以恢复,进而维系着广大劳动者生产生活乃至社会秩序的正常、稳定、健康地发展。企业社会保险这种预选防范和及时化解风险的“稳定器”作用,维护着和谐劳动关系稳定发展。 2、企业社会保险调节和谐劳动关系的发展 完善的企业社会保险制度,不仅能保证劳动者暂时丧失劳动能力时得到物质帮助,而且能激发劳动者的生产积极性,使其毫不顾忌地投入工作中。企业中实施失业保险制度能够保障失业者的基本生活并促进再就业;医疗保险制度能够维护劳动者的健康,防范疾病的影响,减少因疾病而造成的经济损失等等。企业为员工提供完善的保险,可以增强员工的责任感、归属感、使命感,愿意为企业的发展投入全部的激情,从而减少劳资双方的矛盾、调节和谐劳动关系。 3、和谐的劳动关系是企业社会保险制度运行的基础 在我国国有企业改革的过程中,职工岗位和身份的变化造成这些人员社会保险接续难;农民工、自由职业者等灵活就业人员的劳动关系不明确或存在多重劳动关系,使得这部分人群的社会保险难以全面实施;在部分非公有制企业,尤其中小企业中,雇主拖欠职工工资,不按时足额缴纳劳动者各种保险费,侵害劳动者合法权益的情况屡见不鲜。这些不和谐的劳动关系必然会影响到社会保险制度的健康运行发展。 二、企业社会保险与和谐劳动关系的矛盾 1、社会保险覆盖低与劳动力流动率高的矛盾 随着企业经营机制的转换,企业有用人的自主权,劳动者可以自由择业,由于国企和私企、外企社会保险待遇不同使得劳动力自由合理流动率增加。依照社会保险原理,任何劳动者,尤其是工薪劳动者都应受到社会保险制度的保障,都应当参加社会保险,否则就会影响劳动关系的和谐。但劳动力流动率高社会保险实际覆盖面狭窄,意味着有相当数量的劳动者得不到企业社会保险的保障,这就造成了劳动关系不和谐因素的产生。 2、企业社会保险转移难与劳动者流动率高的矛盾 劳动力自由流动是劳动关系和谐的重要表现,而劳动力流动必然会引起社会保险关系的转移。按照国家相关规定,社会保险关系可以在不同统筹区域间接转,但从这几年的实践看,这种转移并不顺畅,一些地方出台了形形色色的“地方政策”,加重了社会保险关系转移难的局面。企业社会保险转移难的问题制约着员工的自由流动,从而影响劳动关系的和谐稳定。 3、单一企业社会保险制度与劳动关系多元化的矛盾 我国全面推行市场化导致国内产业结构的调整,生产资料和劳动资源的重新配置,企业破产、兼并、合并、联合、转让成为了常态。另外劳动力市场个体化、弹性化的趋势,劳动关系表现出灵活、弹性、多样的特点,出现了兼职、非全日制、阶段性就业、劳务派遣、弹性就业等就业形式,促使劳动关系呈现多元化的特点。而单一企业社会保险对双重劳动关系或多重劳动关系的社会保险如何处理,还没有明确的规定。 4、企业社会保险制度缺陷与劳动关系单极化的矛盾 在产业结构转换过程中,进一步强化了劳动力供给方的弱势地位,雇主与员工双方实力不均衡的现象日趋严重,供大于求的现状决定了劳动者处在弱势地位。劳动关系呈现单极化的态势,企业享有完全决策和高度自主权,处于强者地位,员工则处于从属、被支配的弱势地位。中小企业为了降低企业成本,雇主和员工之间没有明确的劳动关系,没有缴纳社会保险费或者没有足额缴纳保险费。 三、企业社会保险与和谐劳动关系协调机制 1、实现社会保险制度与劳动合同制度的协调 按照国家有关法律、法规的相关规定,用人单位与劳动者应当在遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实守信原则的基础上订立劳动合同,并明确劳动关系双方的权利和义务。其中《劳动合同法》法定条款中的社会保险条款规定,凡在法律法规规定范围内的劳动者和用人单位都应当依法参加国家强制性保险。在《社会保险申报缴纳管理规定(草案)》中规定用人单位应当在规定期限内在社会保险机构办理缴费申报;对于用人单位未按照规定申报缴纳社会保险费额的,由社会保险行政部门责令限期改正;对缴费申报与缴费情况进行严格的审查和稽核。因此,劳动合同制度的加强和完善,加快社会保险申报制度,使二者相互配合,协调作用,真正维护劳动者的社会保险权利。 2、实现社会保险法与劳动法律的协调 由于用人单位劳动合同的义务规定不够,使劳动合同签订率低,内容不规范,严重影响劳动者合法权利的保护和劳动合同制度的全面实施。随着《劳动法》和《劳动合同法》等一系列基本法律的颁布实施,为处理劳动关系的多元化、多层化提供法律依据,使和谐劳动关系正逐步步入法治的轨道,为企业社会保险制度顺利运行创造了条件。2010年《社会保险法》颁布实施,规范了社会保险关系,维护劳动者参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益,并规范社会保险管理和服务中的各种行为。为此,两方面的法律相互配套、相互补助,为企业劳动者架构起法律保护网,使劳动者的各项权利切实受到法律的保护。 3、企业劳动工资与社会保险水平的协调 根据社会保险法规定,企业社会保险的缴纳、社会保险待遇的支付与职工平均工资均有紧密的联系。企业坚持实施以人为本的工资分配制度和社会保险管理体系,遵守落实相关的法律条文,为职工承担应有的社会保险责任,不仅尊重爱护职工,努力为他们创造良好的福利和未来发展空间,还能弥补初次分配按照效率原则形成的劳资分配比例差异,保持效率的同时又能维护内部公平。 4、企业社会保险关系转接与劳动者流动的协调 由于企业社会保险的工作关系转接时,参保人员要从原参保机构中心转入到另一个参保机构中心,或者失业人员的参保转为失业保险基金,这样的问题日益增多且突出。企业负担的社会保险项目开支与它本身的经济利益是密切相关的,不同企业之间负担值却又相差很大,因此企业社会保险工作转接阻碍了劳动者的自由流动。尽快建立和运用实用的管理手段,尽快实现不同地域保险关系结转通畅,为劳动者的自由流动提供方便、便捷的服务。 劳动关系论文:浅谈新形势下工会如何构建和谐劳动关系 中国工会第十五次大会针对今后五年的主要工作明确指出:“以创造劳动关系和谐企业为手段,大力发展和谐劳动关系,维护职工队伍和社会稳定。”构建和谐社会劳动关系是促进企业发展的需求,作为油田企业来讲,职工是发展的最大财富。在新形势下,如何构建油田和谐劳动关系,才能充分调动职工的积极性、主动性和创造性,才能较好地实现油田与职工共同协调发展?笔者作一简单的探讨。 一、油田企业构建和谐劳动关系的重要性 (一)构建和谐劳动关系是促进企业发展的根本 随着社会主义市场经济体制的建立和改革的不断深入,对于肩负着社会主义现代化建设使命的油田企业而言,企业要持续发展、壮大,关键是贯彻“以人为本”的经营理念,使企业劳动关系的稳定、员工合法权益的维护与企业健康发展实现有机的统一。员工是企业发展之本,以人为本是企业发展的关键,企业发展的基础是员工。企业就要以科学发展观为统领,按照《劳动法》《安全生产法》《劳动保护条例》《工伤保险条例》等有关法律法规的要求,建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系,要尊重员工的劳动价值,建立合理的劳动分配制度,建立全方位的激励机制,切实落实员工的经济、政治和文化权益,充分调动和发挥员工的积极性和创造性。依法规范用工行为,切实维护企业与员工的合法权益,促进企业与员工的和谐双赢。 (二)构建和谐劳动关系是维护员工自身权益的迫切需求 维护员工自身合法权益,是构建和谐企业发展的关键。员工作为企业的主人,是企业财富的创造者,就要树立正确的劳动观,积极参与企业各项经营生产活动,消除自身在企业中的弱势形象,学习和了解国家的相关法规政策,充分利用国家赋予的劳动权利,积极参与企业的生产经营管理活动,参与企业劳动竞赛、合理化建议等群众性活动,努力提高自身素质,做好本职工作,做学习型、创新型员工。员工在履行劳动义务时如果发现企业违反《劳动合同》,应运用法律武器维护自身权益,从而促使企业正视劳动关系,提升员工应有的合法地位,共同构建和谐企业,确保企业每一项措施顺利实施,每一个目标顺利实现。 (三)构建和谐劳动关系是工会发挥维权职责的具体体现 对企业来讲,没有劳动者的劳动热情和积极性就不可能有企业的发展。特别是在新的历史条件下,劳动关系日益复杂,涉及员工劳动权益的问题更为突出,因此,工会组织要按照全国总工会提出的“在促进发展中搞好维护、在推动改革中搞好维护、在积极参与中搞好维护、在大力帮扶中搞好维护”的要求,围绕员工最现实、最关心、最直接的利益,把维护员工合法权益落到实处,严格依法执行劳动合同和集体合同制度,指导员工与企业签订内容合理全面、管理规范、有效履行的劳动合同;同时,企业工会要代表员工与企业平等协商,签订集体合同,依法保障职工的劳动经济权益和精神文化权益,督促企业按时足额支付员工工资,依法为员工缴纳各项社会保险费,切实改善员工的生产生活条件,主动了解员工的实际困难和问题,主动帮助他们反映情况、解决问题;实施工会劳动保护监督检查制度,坚持全心全意依靠员工办企业,搭建创建和谐劳动关系的平台,构建和谐的劳动关系,实现员工与企业的双赢。 二、构建和谐劳动关系工会面临的问题及分析 (一)存在着职工对工会工作的认识“误区” 很大程度上,职工群众对工会组织的认识很片面、单一,有的甚至停留在工会只是文体活动的组织者、困难补助的发放者等简单认识,对工会组织的性质、地位、具体职能知之甚少,认为工会组织是福利组织的多,认可工会是维权组织的少。 维权职能是工会组织的基本职能,只有切实维权,按照“主动维权、依法维权、科学维权”的维权机制建设,不断延伸维权领域,丰富维权内容,加大维权力度,在维权中提高企业职工对工会组织的“满意度”,纠正“误区”。 (二)油田工会干部队伍的素质“弱区” 在基层各单位中,越来越多的工会干部是身兼数职,而且绝大多数是半路出家,再加上接受针对性的工会理论学习培训机会越来越少,所以普遍存在着业务不熟、精力不够、能力不强、经验不足的弱化现象,因此工会干部队伍素质急待提高。 “知名度”是创出来的,不是喊出来的。企业工会干部由于兼职多、新手多,所以他们要创出“知名度”就要付出更多、奉献更多。因此只有改进作风,才能提高企业工会干部队伍的“知名度”,强化弱区。要主动学、自觉学、终身学,只有不断更新知识结构,才能适应工会工作发展的新形势、新需要;要能随时看到工会干部的“影”,经常深入基层,贴近职工,真心实意地为职工做好事、办实事、解难事,扮演好第一知情人、第一责任人、第一帮扶人的角色。 (三)基层领导者的重视“盲区” 有相当一部分基层领导对工会组织重视不够,认为工会组织可有可无,随意进行工会组织机构兼并、人员压缩,成为制约油田工会工作开展的主要原因。 上述问题的存在是客观的,解决问题的关键还得靠工会发挥自身的主观能动性,只有主动服务,主动出击,真正履行好企业工会的社会职能,发挥好优势作用,才能彻底改变工会工作被动艰难的现状,不断提高油田工会工作的水平。 三、构建油田企业和谐劳动关系的对策 (一)推行厂务公开,为构建和谐劳动关系提供有效保障 大力推行厂务公开,自觉适应企业管理体系的规定。突出企业生产经营重大决策的公开,通过公开,发动职工群众为企业救急解难献计献策,动员职工以主人翁态度,投身到企业生产经营中去,促进企业效益的提高;突出职工关注的热点问题的公开。工资分配、奖金发放、职称评聘、评先选优等问题,涉及职工群众的切身利益。必须及时公开,公开结果、公开办事过程和办事环节,使职工不产生疑问。在焦点问题上,做到敢讲真话、实话,有多少就公开多少,不讲假话,不搞变通,不欺上瞒下,才能得到职工的理解,从而加强职工对勤政廉政的监督力度,并且有效地消除领导与职工之间的猜疑和误解。 (二)规范管理落实制度,为构建和谐劳动关系提供重要支撑 不断完善管理制度,落实制度执行力度,注重培养和建立以效益为导向的分配机制,在企业发展的同时,实现职工综合素质和收入的稳定提高。着眼于企业长远的发展和工作需求,注重职工的自身发展和各类人才的需求;加强“职工书屋”的建设;关心困难职工的帮扶,把送温暖活动做得更深入、更细致,着眼于职工群众遇到的最突出的困难,建立完善困难职工档案,实行动态管理,形成帮扶困难职工的长效机制。 (三)弘扬企业先进文化,为构建和谐劳动关系赋予新动力 在坚持开拓和创新中发展,以观念更新推动全面工作,从文化开展推动管理升级的企业文化工作思路,逐次构建创新的文化体系。一是要把人的感情通过企业文化凝结在一起。需要在企业管理中营造一种尊重人、关心人、爱护人的氛围;企业管理者必须坚持与人为善、充满爱心的管理方式,树立一种以人为本、以和为贵的管理理念。二是要求企业让员工看成企业是实现自我、寻求精神家园的“文化机关”,最大限度地调动其积极性,激发其斗志和士气。三是通过加强企业文化建设,调动职工的积极性、主动性,发挥职工良好的思想方法、思维方式,只有这样才能激发员工的探索精神和创新能力。 (作者单位:中原油田采油一厂工会) 劳动关系论文:事实劳动关系的解除方式探讨 摘要:随着市场经济体制改革的深入发展中国的劳资关系和劳资博弈步入新的阶段。在劳动合同制度实施过程中存在的无合同、合同短期化、不规范等情形而导致的事实劳动关系若得不到有效处理,将严重地侵害到劳动者的合法权益,影响劳动关系的和谐。要彻底消灭事实劳动关系现象或彻底清除事实劳动关系在认定和后果处理上的复杂性是不可能的。只有通过劳动法律制度自身的改善来合理地解决这一问题才是明智之举。 关键词:事实劳动关系解除劳动关系 一、事实劳动关系概念 对于事实劳动关系的内涵与外延,理论、实践界有不同的看法,笔者认为,事实劳动关系是指双方虽无有效的劳动合同,但双方之间已经实际发生从属性劳动的有偿提供与接受的事实状态。其表现形式主要是自始未订立劳动合同、原劳动合同期限届满后未续订劳动合同的情形以及特定情形下之无效劳动合同。 二、事实劳动关系形成原因 随着经济的发展,劳动力市场发生了很大的变化,劳动关系的形成变得更加复杂,因此形成事实劳动关系的原因也多种多样。主要表现在以下几个方面: (1)供过于求的劳动力市场。我国是人口大国,劳动力资源充沛,劳动者在择业、就业中始终处于弱势地位,他们往往被迫接受不签订劳动合同或以口头形式约定劳动关系。因此,劳动争议一旦发生,劳动者就造成举证上的困难,用人单位就可以自己经济实力上的优势压制劳动者,这给构建和谐的劳动关系带来很大的隐患。 (2)劳动法律规范自身不完善。劳动合同法的实施,使之前对劳动合同义务主体缺位、未签或拖延签订劳动合同情形下用人单位的赔偿范围及尺度都有了更明晰的规定。但笔者认为劳动法律规范对用人单位的强制力还是不够,劳动监察有失衡之处。劳动合同法有专章规定劳动监察制度,《劳动合同法》第73条规定,“县级以上地方人民政府劳动行政部门负责劳动合同制度实施的监督管理。”后面法条也规定了监察检查事项及对违法行为的举报等,但这里对劳动行政部门监督管理的实施基本上是被动的,笔者认为劳动行政部门对劳动合同制度的监督应主动出击,并有定期或不定期的检查,把事实劳动关系问题在劳动纠纷出现之前得以解决。 (3)我国所处的特定时期。经济体制的进一步深入,劳动雇佣关系出现多元化的发展,中国入世后,劳动力流动更加频繁,劳动力市场竞争也会空前激烈,特别是事实劳动关系纠纷也会不断增加。 (4)淡薄的法制意识。劳动合同双方都对劳动合同在维护自身合法权益方面的作用和意义认识不足,重视不够。因此,不按法律法规规定的要求与劳动者签劳动合同,不执行国家现行的劳动法律法规。 三、事实劳动关系的终止或解除 《中华人民共和国劳动合同法》对事实劳动关系予以了认定,但是对于事实劳动关系的解除,却存在两种截然不同的观点。一种观点认为,无论是劳动法还是劳动合同法,都在第一条开宗明义地明确了它们立法的基本宗旨是保护劳动者的合法权益。两部法律中的大部分具体规定,均体现了对劳动者的人文关怀,体现了对人权的基本保障。在事实劳动关系中劳动者同样向用人单位付出了自己的体力、脑力上的劳动,其劳动报酬权、社会保险等权益也应该受到法律的保护。另外,国际劳工组织自创立以来,一直也致力于保障劳动者的基本人权。在《国际劳动组织章程》的序言中讲该组织的宗旨阐释为:“只有以社会正义为基础,才能建立世界持久和平。”在1944年的《费城宣言》对该宗旨又作进一步补充:“全人类不分种族、信仰或性别都有权在自由和尊严、经济保障和机会均等的条件下谋求其物质福利和精神发展。”在之后,国际劳工组织制定了很多的公约,均体现了对劳动者的工资、保险、人身安全、身体健康、教育培训等方面的保护,这些已成为国际社会人权保障的重要内容。在平衡社会关系的过程中,追求公平、正义也是人权保护的体现。我们《劳动合同法》的立法功能也以追求社会公平为基本的侧重。在劳动关系中,劳动者的从属地位而来的弱势地位是客观存在的,尽管形式上平等但实际上仍然是不平等的。现在,国家政府提出加强对弱势群体的保护。实践中,处于弱势地位的劳动者是形成事实劳动关系的主要原因。如果我国劳动法律忽视对事实劳动关系当事人,尤其是对处于弱势地位的劳动者的权益保护,意味着对事实劳动关系中过错方的错误行为的默许、放纵和袒护,这显然不符合保护弱势群体,追求公平,维护社会正义的法律理念。既然法律承认了事实劳动关系,那么事实劳动关系的解除也应当准循法律的规定,而且在我国目前劳动力市场力量对比非均衡,劳动者处于绝对的弱势地位的情况下,这样更能够保护劳动者的权利,也符合劳动合同法制定的初衷。另一种观点则截然相反。它认为法律对于劳动关系双方应当给与平等保护,这样才能体现公平公正的思想,劳动合同法既然承认事实劳动关系,那么也应该允许事实劳动关系的事实解除,否则将会增加企业的负担,不利于企业的健康成长和经济的平稳发展。可以说,两种观点针锋相对,各有各的理。但是,由于目前我国的实际情况,劳动者处于极度弱势,在实践中侵犯劳动者权利的情况也是屡屡发生,屡禁不止,所以非常有必要对劳动者给与特殊保护 ,因此,本文也赞成第一种观点。 综上所述,事实劳动关系所涉的法律问题仍将是今后很长一段时间劳动法学理论研究的一个难点与热点问题。由于《劳动合同法》颁布实施的时间还很短,可以说劳动法律的制度架构已基本形成,但它仍处与初期的发育阶段,不免存在着诸如事实劳动关系这样颇具争议的法律问题。从整个社会的视角看,对事实劳动关系进行合理的法律调整是经济发展和法制建设的客观要求,对倾斜性保护劳动者权益的理念吻合,对完善我国劳动合同制度,促进社会的稳定和法律发展,实现法的公平正义价值具有深远意义。 劳动关系论文:浅析我国劳动关系界定标准 摘要:目前,我国对劳动关系界定并没有明确的标准,使得实务中劳动纠纷案例审理的难度加大。明确劳动关系的界定标准意义重大。本文以我国劳动关系的概念为基础展开论述,探讨了我国劳动关系界定的现状,在此基础上,尝试着构建我国劳动关系界定的标准。 关键词:劳动关系 界定标准 人身依赖性 一、劳动关系概念 劳动法是调整劳动关系和与劳动关系有密切关系的其他社会关系的法律规范的总称。什么是劳动关系呢?学界存在着各家学说。 (一)高度抽象型的定义,将劳动关系定义为“人们在劳动过程时发生的社会关系。”显然,这个定义外延界定太宽泛,难以作为劳动关系认定的标准,因为人们在劳动过程中形成的社会关系并非只有劳动关系。 (二)从主体和特征等因素进行定义,将劳动关系定义为:“为了实现劳动过程而在劳动者与用人单位之间发生的各种关系,包括劳动用工、劳动保护、劳动报酬、劳动纪律、社会保险、劳动争议处理、劳动监察以及各方的权利和义务等。 (三)从劳动力和生产资料的因素进行定义,将劳动关系定义为:“劳动者与用人单位之间,为实现劳动过程而发生的劳动力和生产资料相结合的社会关系,这是一种具体的、狭义的劳动关系。”这种定义,确实使劳动关系的外延缩小了,且不再那么抽象,但是主要从市场要素的角度去界定,缺乏法律的定义思维。 所谓劳动关系,是指在劳动力和生产资料分别归属于不同所有人的情况下,劳动力所有者(劳动者)按生产资料所有者(雇主)的指示工作,生产资料所有者向劳动力所有者支付工资,从而形成的社会关系。该定义包含两层意思:第一层含义,劳动者和用人单位是平等的主体,即二者是等价关系:第二层含义,劳动者是按照雇主的指示工作,即劳动是从属性的。笔者认为,劳动关系从本质来说,是一种契约关系,即它是劳动力所有者和生产资料所有者基于他们之间的合意确立契约关系:但它又不同于一般的双务合同,它有强烈的人身色彩,劳动者出卖自己的劳动力给用人单位,受其支配和约束,隶属于用人单位,具有人身的依赖性和从属性。 二、我国对劳动关系界定的现状 我国《劳动合同法》第十条第一款:“建立劳动关系,应当订立书面劳动合同”,第十条第三款:“用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,劳动关系自用工之日起建立。”第十一条:“用人单位未在用工的同时订立书面劳动合同,与劳动者约定的劳动报酬不明确的,新招用的劳动者的劳动报酬按照集体合同规定的标准执行:没有集体合同或者集体合同未规定的,实行同工同酬。”从两条规定,笔者得出以下三点结论。 其一,从第十条第一款分析,我国对劳动关系的界定首先是基于劳动合同,即劳动关系确立的标志是订立劳动合同。判断劳动者和用人单位之间是否存在劳动关系,第一步是看双方是否订立劳动合同。 其二,从第十条第二款分析,劳动合同和劳动关系之间并没有实质的联系,即在劳动用工之前,即使存在劳动合同,劳动关系在此时也是没有发生,不存在的。正如条文中规定的那样,劳动关系的确立是从用工之日起的。因此,有劳动合同并不一定存在劳动关系,劳动关系的存在也并不以劳动合同为依据。而是以实质劳动关系的发生为依据。 其三,从第十一条分析,用人单位未与劳动者订立劳动合同,存在劳动关系的,劳动报酬按照集体劳动合同的规定,没有集体劳动合同的,实行同工同酬。即事实劳动关系也受《劳动合同法》的保护。 因此,我们可以得出,我国目前劳动关系主要是区分为两类:法定劳动关系(签订劳动合同的)和事实劳动关系(没有签订劳动合同),劳动合同只是法律规定劳动关系确立的一个形式要件,我国法律这样规定有其一定的立法背景。但是,显然劳动合同不是界定劳动关系的实质性因素。笔者以为,我们应从其本质属性来寻求劳动关系界定的标准。 三、我国劳动关系界定标准的构建 何谓劳动关系,如何在实务中进行界定?笔者以为我们需要考虑以下几点因素。 (一)劳动契约 1、劳动关系主体双方适格 依照我国《劳动合同法》第二条规定;“中华人民共和国境内的企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织(以下称用人单位)与劳动者建立劳动关系,订立、变更、解除或者终止劳动合同,适用本法。国家机关、事业单位、社会团体和与其建立劳动关系的劳动者,订立、变更、解除或者终止劳动合同,依照本法执行。”从该条款我们可以看出,法定的用人单位一方包括:在中华人民共和国境内的企业、个体经济组织;国家机关、事业组织、社会团体:实行企业化管理的事业组织。当然,用人单位必须是具有用人资格、合法成立的企业或其他组织。 而劳动者方面,我国劳动法不适用下列主体:公务员和比照公务员制度的事业组织和社会团体的工作人员:农村劳动者(乡镇企业职工和进程务工,经商的农民除外):现役军人;家庭保姆:在中华人民共和国境内享有特权外交特权和豁免权的外国人。当然,劳动者也必须是具备签订劳动合同行为能力,即年满16周岁,智力正常。 2、意思表示一致 主体双方判断劳动关系是否存在,除了事实上的从属关系外,劳动者与用人单位双方须有订立契约的合意,即意思表示一致。就是说,劳动关系主体双方对是否建立劳动关系具有一致的意思表示。即劳动者具有这样的认知:劳动者本人为劳动力的给付,受其约束和管理;用人单位也认识到:劳动者为用人单位提供的是劳动力,用人单位要支付对价的报酬。基于这种认知基础,双方都有明确的与对方建立劳动关系的意思表示,不管是明示的契约,还是默示的契约,只要劳动关系主体双方有了建立劳动关系的意思表示,且意思表示真实自愿,劳动契约就成立。 (二)劳动从属性 判断某种关系是不是劳动关系,劳动的从属性虽然不是唯一的标准,但无疑仍然是不可缺少的一个因素。虽然每一职业及具体情况所要求的监督或指挥程度不一样,但若要确定存在劳动关系,则必须证明存在某种程度的服从。但是,从属性本身又是极其模糊的一个标准,我们需要通过其他要素来确定。 1、劳动者身份上隶属于用人单位 劳动者的人身依赖性,首先可以从身份上的从属性来判断。身份上的从属,主要是指劳动者在劳动过程中被完全纳入用人单位经济组织和生产结构中,成为用人单位的一员,并以用人单位的名义对外从事生产经营活动,在身份上与用人单位产生吸收关系,其身份是从属的。从该定义我们可以看出,劳动者和用人单位建立劳动关系后,不能再以自己的名义从事劳动活动,而是以用人单位的名义,而且,劳动者成为用人单位的一员,其劳动力的提供具有不可替代性,须其本人亲自提供,不得委托他人代为提供。 但是,我们强调的是劳动者在身份上隶属于用人单位,但是其在人格上仍然是自由和独立的,不具有从属性和依赖性,用人单位无权干涉劳动者的人格自由。我国《劳动法》第五十六条规定:“劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业,有权拒绝执行:对危害生命安全和身体健康的行为,有权提出批评、检举和控告”。本条款的内容正是劳动者人格独立,自主地决定是受接受用人单位的指令的法律规范。 2、人身依赖性 劳动者的人身依赖性,表现为劳动者给付劳动力受用人单位指令权约束,劳动者提供劳动的时间、地点、内容和方式持续性地都受用人单位的约束。用人单位有权告诉劳动者何时工作(在服务时间内)和何时不工作,以及做什么工作和如何去做(在服务范围内),这种控制和干预的权利就是劳动关系的本质特征,它由此区别了劳务关系、委托关系,在劳务关系、委托关系的情形中,缔约人或执行人不是在雇主的控制下做工作和提供劳动,而是他必须计划和设法完成他的工作,以便实现他答应提供的结果,即缔约人或执行人有完成其工作的自由,受雇用人或委托人的控制和约束较小,此外,劳动者和他们的区别并不是存在或不存在固定时间点的工资给付,因为工资发放形式可以是多样的。 在我国,劳动关系中的人身依赖性主要表现为:劳动者成为用人单位的职工,受用人单位规章制度的约束,所谓用人单位的规章制度,又称用人单位的内部劳动规则,是指用人单位依法制定的并在本单位实施的组织劳动和进行劳动管理的规则。用人单位的规章制度,往往涉及的是劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训和劳动纪律等,尤其是其关于休息休假和劳动纪律方面的规定,约束者劳动者提供劳动的时间、地点、内容和方式持续性,这是劳动者区别与劳务提供者的最大区别,后者不是劳务需求者的职工或雇员,不具有人身的依赖性,提供劳务是相对自由的,它向劳务需求者提供的是最终劳动成果。 劳动关系论文:重建国企和谐劳动关系 打造优秀雇主品牌 摘 要:国有企业是我国国民经济的支柱,其改革和发展直接关系到国家的经济发展、社会稳定和政权巩固。深化国企改革、发扬国企优良传统、重建国企和谐劳动关系,打造优秀雇主品牌是国企参与国际市场竞争的战略选择。因此,要着力探寻国企雇主品牌建设的基本途径。 关键词:国有企业;和谐劳动关系;雇主品牌 我国国有企业的改革、发展和壮大,直接关系到我国国民经济的发展及国家和社会的稳定。近几年来国企改革成效显著,尤其是157家中央企业的改革步伐比较快,效果比较好,为我国国民经济的发展做出了重大贡献,也为我国的社会和谐和稳定做出了重要贡献。劳动关系是最重要的社会关系,建立和谐社会,首先要建立和谐企业,而建立和谐企业的关键,又在于建立和谐劳动关系。本文拟就深化国企改革、重建国企和谐劳动关系,打造优秀雇主品牌,提升国企的竞争力、实现可持续发展进行深入的探讨。 一、和谐劳动关系是构建和谐社会的基石 2005年2月20日,同志在省部级主要领导干部提高构造社会主义和谐社会能力专题研讨班上的讲话中指出:“构建社会主义和谐社会,是我们党从全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面的全局出发提出的一项重大任务”,并指出“我们所要建设的社会主义和谐社会,应该是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会”[1]。这就为我国的改革开放和现代化建设指明了方向。劳动关系作为最重要的社会关系,对社会的稳定、政权的巩固都起着决定性的作用。只有劳动关系和谐了,社会才能和谐,人民才能安居乐业,国家才能繁荣昌盛。 劳动人口一般约占总人口的60%左右,在我国约为7.8亿人。这些人在各自所在的单位从事不同的劳动,他们与用人单位之间为实现劳动过程而发生的社会关系,就是我们所说的劳动关系,它是劳动法所调整的对象。它构成了现实社会关系的主要内容。因此,要社会和谐,首先必须劳动关系和谐。一个单位如果劳动关系和谐,上下、左右之间就能同心同德、团结一致,为实现组织的共同愿景而自觉奋斗。否则,该组织上下、左右之间就会离心离德、勾心斗角,组织就会瘫痪。每个社会组织和谐了,整个社会也才会和谐。因此,和谐劳动关系是构成和谐社会的基石。 国有企业是我国经济发展、社会和谐、国家繁荣稳定的支柱企业,在和谐劳关系的建设上更应带头垂范,并成为所有企业学习的楷模。 二、国企改革的现状与历史使命 近几年来,我国国企进行了大刀阔斧的改革,成效十分显著。据国资委的有关调查数据,2006年,全国国有企业户数共计11.9万户,比2003年减少3.1万户,年均减少8%。但累计实现销售收入16.2万亿元,比2003年增长50.9%,年均增长14.7%;实现利润1.2万亿元,比2003年增长147.3%,年均增长35.2%;上缴税金1.4万亿元,比2003年增长72%,年均增长19.8%;企业资产总额29万亿元,比2003年增长45.7%,年均增长13.4%;户均资产2.4亿元,比2003年增长84.6%,年均增长22.7%。国资委成立后,在中央企业第一个任期的3年里,资产总额平均每年增加1.3万亿元,销售收入平均每年增加1.2万亿元,实现利润平均每年增加1500亿元,上缴税金平均每年增加1000亿元。初步测算,国有资产保值增值率达到144.7%。目前已有13家中央企业进入2006年公布的世界500强,比2003年增加7家。[2]这是令国人骄傲,也是令世人瞩目的伟大成就。 事实证明,企业的产权性质,并不是决定企业发展的根本因素。一个企业发展的关键在于建立明晰有效的监督和约束的产权制度、关键在于建立科学有效的法人治理结构、关键在于实施明确有效的选人用人育人留人的企业人力资源战略。这三个关键应是我们今后继续深化国企改革的根本方略和举措。国企改革是国家和人民赋予我们的重大的历史责任,是只能前进不容后退的历史使命。我们已经走上了国企改革的正确道路,只要坚持不懈地继续深化改革、不断巩固改革成果,我们就一定能将国企激活,不断提升其竞争力并做强做大。 三、雇主品牌建设是国企赢得市场竞争的战略选择 国企要提升自己的竞争力和活力,在今天经济全球化的条件下,关键之一在于提升自己的形象竞争力。而雇主品牌建设就是提升企业形象竞争力,赢得市场竞争的战略选择。 雇主品牌,这一概念最早由美国学者Ambler和Barrow于1996年提出。他们给雇主品牌定义如下:“雇主品牌是由雇佣关系所提供的功能的、经济的和心理的利益的集合,这种集合使雇主体现差异化。”[3]雇主品牌这个概念包括一个广阔的范畴,它包括公司潜在的雇员和现有的雇员与公司品牌之间的交互关系,更为重要的是,它使雇主成为企业品牌的一个重要组织部分。雇主品牌建设,在国外一般被称为雇主品牌化(Employer Branding)。其目标是从组织内部和外部建立一个与其他雇主不同的并具有强烈吸引力的美好形象。根据Backhaus and Tikoo的说法,雇主品牌化实质上分为三个阶段。第一,公司为现有和潜在的员工提供一个特殊的价值观念,这个价值主张提供的核心信息由雇主品牌来承载和传播。十分重要的是,这个价值主张体现为对公司成为最佳工作场所进行彻底的审查。价值主张一旦被确定,雇主品牌化的第二步就是向外部营销这种价值主张以吸引目标求职人群。雇主品牌化的第三步是将品牌“承诺”融入公司管理,并使其成为组织文化的一部分。或者说,这最后一步就是将雇主品牌进行内部营销。[4] 国有企业在我国的计划经济时代,也曾有过它的辉煌历史,是当时人们求职的理想场所。那里除工资待遇高外,最重要是职工在组织内部和社会上的地位高、有较完善和优厚的社会保险等条件。人们为能在国有企业工作而感到自豪,因此能进入国企工作,也相当不容易。但随着市场经济的建立和发展,在激烈的市场竞争中,国企原有的体制和机制已越来越不适应,亏损不断增大,原有的品牌和形象已威风扫地、风光不再,导致人心思走。国企的人才纷纷跳往合资企业或外资企业,认为即使到私营企业就业,也比在国企强。大学毕业生一般也是往沿海地区的外资企业寻找就业机会,或者出国深造。总之,国企成为官僚、腐败、低效率的代名词,形象降到有史以来的最低点。随之而来的就是国企向何处去,国企应如何改革才能走出困境? 为此,中央下定决心对国有企业进行改革,尤其在十六大之后进行了大刀阔斧的改革,各级国资委以出资人的身份推动改革,如前所述,改革取得了极好的效果。但我们也必须清醒地看到,这种改革还是初步的。国有企业要能参与国际竞争,还必须继续深化改革,尤其是要在提升国企的软实力和形象上下功夫,在打造国企优秀雇主品牌上下功夫。在20世纪90年代,各国企业无不致力于企业形象力的提升,随之而来各种战略和举措不断出现,并形成热点。如企业品牌战略、企业公关战略、CIS战略(即Corporate Identity System企业识别系统战略,也有的转意为企业形象战略Corporate Image Strategy)、CS战略(即Customer Satisfaction顾客满意战略)[5]、SA8000认证(即企业社会责任认证Social Accountability 8000)等等。目的都是追求企业形象的提升。 当今新的热点话题是雇主品牌战略。所谓雇主品牌虽然在学术界理解和诠释的角度和重点各不相同,但基本观点还是相似的。为此我们试图给出一个相对简洁、明晰的定义。雇主品牌是指用人单位,即各种社会组织主要是企业,在较长时期内为自己的员工提供各种良好的环境、条件、待遇和机会,始终忠于组织承诺,形成一种与众不同的和谐劳动关系,员工以在该组织工作为荣,并赢得社会的广泛认同和良好口碑,成为社会人才向往的求职场所的人力资源效应。雇主品牌与产品品牌、服务品牌共同构成组织品牌或企业品牌,是组织或企业品牌的重要组成部分。雇主品牌,说到底是一个组织的人力资源开发与管理问题,是一个组织高度重视和科学实施人力资源开发与管理所产生的效果和效应。因此,深化国企改革,必须紧紧抓住雇主品牌建设,将组织的人力资源作为第一资源,将组织的人力资源开发与管理战略作为谋求组织发展的第一战略来贯彻和落实[6]。 四、打造国企优秀雇主品牌的基本路径 根据国企的传统和特点,结合市场经济的新要求,打造国企优秀雇主品牌必须从以下途径进行: 1.牢固确立“两个第一”的人力资源理念 国企要改造成为现代企业,参与国际竞争,就必须在领导层和管理层牢固确立两个第一的现代人力资源理念。即人力资源是第一资源的理念,人力资源开发与管理战略是任何组织谋求发展的第一战略的理念。 我们平时所说的“资源”主要包括:物质资源、资金资源、信息资源、人力资源。也有的管理学家将这四种进入流动领域的资源分别称为“物流”、“资金流”、“信息流”、“人才流”。人力资源是以自然人为载体,以人的素质和能力为表现形态的特殊资源。他是诸资源中最重要的一种资源,是“第一资源”。“人”是第一可宝贵的要素,离开了人,一切自然资源都不能被有效开发和利用,更不能转化成物质财富,造福人类。如果离开了人,货币只是一个符号而已,或是一捆捆废纸,因为货币的价值是以物质财富为基础的。如果离开了人,也不可能产生信息,当然信息也就不可能作为资源而发挥任何作用。因此,归根到底,人力资源是第一资源,是最宝贵的资源。著名管理学家德鲁克曾指出:“企业或事业唯一真正资源是人,管理就是开发人力资源以做好工作。” 一个组织要谋求发展,采用的发展战略也可能多种多样,但最重要的战略是人力资源战略。因此,人力资源战略是任何组织谋求发展的第一战略。我国自古以来,在治国和管理中就十分重视人才战略,认为“为政之道,唯在得人。人存政举,人亡政息”。古代思想家、教育家孔子就曾说过,“为政在人”(引自《礼记•中庸》);《诗经》中也讲“得人者兴,失人者崩”。在中国悠久的历史中,礼贤下士、唯才是举的事例举不胜举。古有尧、舜、禹的“让贤”;汉高祖刘邦重用张良、萧何、韩信三位“人杰”,而赢得“楚汉之争”,建立了汉王朝;三国时的刘备“三顾茅庐,三请诸葛亮”,而成鼎足之势,三分天下;唐朝李世民设立诸科目,考录人才,为国家所用,以求“野无遗贤”,从而开创了中国封建社会的“贞观之治”;等等,不一而足。发达国家教育的高投入(即人力资源开发的高投入),大学生占居民的高比率(即人力资源的高质量),与其人均GDP和人均收入直接、高度相关,这是一个共同的事实,也是必然的结果。在知识经济时代,人力资源战略作为第一战略的意义和作用,可能更易于为人们所理解。所谓知识经济就是以知识为基础的经济。而人是一切知识的创造者和应用者,是知识的主要载体。离开了人力资源战略,知识经济的发展就是一句空话。任何一个组织,大到一个国家,小到一个微型企业,要谋求组织的发展,首要的、也是第一的战略,就是人力资源开发与管理战略。因此,国企的雇主品牌建设首先必须牢固确立“两个第一”的人力资源理念。 2.将雇主品牌建设和社会责任融入企业文化建设 世界500强企业的实践充分证明,企业文化是一个企业的灵魂和生命,只有用先进企业文化武装起来的企业,才能具有强大竞争力和旺盛生命力。企业文化是一个企业在长期的生产经营活动中所逐步形成的价值取向、经营理念、行为方式和行为规范、以及规章制度的总和。它为企业的绝大数员工所认同和自觉遵守,是企业凝聚人心的粘合剂。任何一个优秀企业都有自己独特的优秀文化。 在国企企业文化建设中,要自觉把雇主品牌的理念、价值取向、行为规范和制度安排融入到企业文化建设中去,使企业文化更好地适应新形势、新战略的要求,使内容与时俱进。鉴于国企在我国国民经济中的地位,要求国企必须自觉地模范执行国家的法律、法规和政策;贯彻“以人为本”的管理理念和政策要求;自觉履行企业的社会责任,节约资源、保护环境、回报社会。通过企业文化的建设来推动和落实雇主品牌的建设。 企业作为社会的一员,享受着法律和社会给予的权利,同时也必须履行法律规定的义务和相应的社会责任。企业履行社会责任已成为当今企业文化建设的重要内容,也成为雇主品牌建设的重要途径。人类已跨入21世纪,作为企业伦理核心内容的社会责任,已逐步被各国和企业视为一种综合责任。主要包括以下几方面的内容: (1)企业在履行经济责任的同时,必须讲道德、讲诚实、讲透明,不能损人利己;(2)企业必须承担对多重利益相关者的责任,如对消费者、供应者、所有者、员工,以及对政府和社区承担的责任;(3)企业必须对环境负责任;(4)企业必须承担社会可持续发展的责任等。 无疑,这些对所有类型的企业都是适用的,并已经被经合组织确认为国际标准。[7]现在欧美国家,包括联合国都在广泛开展“企业社会责任”(CSR)的教育和推广工作。并且制定了社会责任标准:SA8000(即Social Accountability 8000),以促进企业以崭新的文化和道德标准来规范企业的活动和行为,妥善解决企业当今所面临的新挑战,也为企业提升形象、打造雇主品牌指明了方向并提供了评价标准。 2006年3月4日,欧盟发起:“欧洲:做世界企业社会责任的标杆”。2006年11月6月美国《财富》杂志公布了2006年全球企业社会责任排行榜,英国移动电话运营商沃达丰、英国石油公司、荷兰皇家壳牌集团名列前3名。2006年也是我国推进企业社会责任发展的重要一年,该年1月1日修订后的《公司法》正式实施,明确提出公司要承担社会责任。2006年3月10日,中央国企国家电网公司对外企业社会责任报告。2006年12月12日,《2006年中国纺织服装行业社会责任年度报告》正式公布,成为中国整体推进企业社会责任的第一个行业。 3.以雇主品牌理念重整企业人力资源制度 雇主品牌效应其核心是企业的人力资源开发与管理所产生的效能和效应。 因此,国企要加强雇主品牌建设,就必须重整企业的人力资源制度。这里包括企业内部系统、完善的人力资源开发制度,公开、公正的招聘和选才制度,科学、公平的绩效管理制度,激励、竞争的薪酬福利制度,普遍、优厚的社会和企业保障制等等。[6]这里每一项制度的设计和安排,都是一篇大文章,都要按照雇主品牌建设的要求来进行,鉴于篇幅就不再一一阐述了。重整的目的就是营造企业以人为本的尊重人、爱护人、使用人、培养人的浓厚氛围,从而使绝大多数员工心情舒畅、团结和谐、工作满意、干劲倍增、学习刻苦、创新不断。员工的切身体验和良好口碑才能逐步形成,雇主品牌效应也才能逐步产生。 4.以员工为本打造和谐劳动关系 劳动关系是最重要的社会关系,以员工为本打造和谐劳动关系,这是国企雇主品牌建设的必由之路。国企应发扬优良传统,在企业生产经营活动中要自觉尊重员工的主人翁地位和创造精神,提供各种条件和平台让员工参与企业的决策和管理。这不但能充分发扬民主,提高国企的决策和管理水平,而且能调动员工的参与积极性,实现员工的人生价值。此外,国企要为员工提供培训、晋升、展才的公平机会,使他们心平气顺、不断致力于提升自己的素质和能力,从而为企业的可持续发展提供不竭的动力。只有劳动关系和谐,企业才能和谐。一个和谐的企业,才是企业雇主品牌的本质体现。 5.将雇主品牌的内容导入CIS设计框架 CIS设计是塑造企业形象、打造企业品牌的最常见方法,打造雇主品牌同样也离不开CIS的帮助。CIS设计包括三个分系统:即理念识别系统(Mind Identity System,缩写为MIS),行为识别系统(Behavior Identity System,缩写为BIS),视觉识别系统(Visual Identity System,缩写为VIS)[5]。在具体操作上,就是把雇主品牌的理念、行为、视觉识别设计的内容有机地融入企业CIS设计的框架和内容中,而不是另搞一套。 如MIS的设计主要突出企业“两个第一”的人力资源理念。以人为本的理念等。BIS设计则主要突出企业人力资源制度的创新,如宽带薪酬制度,使人人都能通过素质、能力、绩效的提升,而经不同通道获得晋升,或者薪等不变,而薪级能不断提升。又如实行自选式福利制度、企业补充保险制度等。此外,对员工独特的行为规范、企业的处事方式等内容,如允许员工上班上网做自己喜欢的事,但不能影响工作。又如早晨上班时经理和高管在公司门口迎接员工等等。VIS设计有其特殊性,不可能另搞一个视觉识别标志,而只能在原有基础搞一个辅助识别标志,作为补充或形成一种母子关系,以便在特定场所、媒介上使用,如人力资源市场、宣传材料、企业网站等。如联邦快递公司将管理培训生的发展计划,称为“金子计划”(即GOLD计划)。其几个字母分别代表成长(Growth)、机会(Opportunity)、领导力(Leadership)和发展(Development)。这一金子计划给企业员工提供更多机会,使其能加入管理层施展才华,这是一个很好的例子。 6.善用公关理论和方法传播推广雇主品牌 雇主品牌建设,还有赖于运用现代公共关系的理论和方法来进行传播和推广。现代公共关系自20世纪初诞生以来就致力于组织形象的塑造和管理工作,20世界80年代初传入我国以后,也日益受到社会各界尤其是企业的欢迎和应用。公共关系的核心功能是“内求团结、外求发展”,以传播、沟通作为主要手段,以维护公众利益为己任,来谋求内外公众的理解和支持,以提高组织的知名度和美誉度,从而塑造组织的良好形象。 雇主品牌就是一个组织的口碑和形象,尤其是在人力资源开发与管理方面的口碑和形象。国企需要学会运用公关的理论和方法来处理和协调与内部公众如员工、股东之间的关系,处理和协调与外部公众如供应商、经销商、顾客、媒介、政府、社区等公众之间的关系。使国企在激烈的市场竞争中能“内和外顺”,为赢得竞争并实现可持续发展提供良好的内外环境。如通过公关广告、记者招待会、慈善公益捐赠、各种专题活动,包括因特网在内的大众媒介宣传等公关方法,加强雇主品牌的传播和推广,将会起到更好的推动作用。 综上所述,雇主品牌建设是国企深化改革、凝聚员工、吸引优秀人才的战略性选择,是国企发扬优良雇主传统、运用现代管理理念和方法打造新雇主形象的必由之路。国企只有重塑企业形象、打造自己的雇主品牌,才能在激烈的市场竞争中站稳脚跟、实现可持续发展,并逐步跻身于世界优秀企业之林。展望未来,我们对我国国企的改革和发展充满希望。 劳动关系论文:劳动关系和谐是构建社会和谐的基础 摘 要:建立企业工资集体协商制度是推进和谐劳动关系的重要举措,是铺就社会和谐的基石;建立企业工资集体协商制度是改善企业管理、提升劳资互利共赢的重要环节,是促进企业和谐发展的根基;建立工资集体协商制度企业工会应发挥主导作用,夯实构建和谐劳动关系的群众基础。 劳动关系作为现代社会关系中最基本、最重要的社会关系,涉及用人单位和劳动者的基本权益,与广大人民群众的切身利益密切相关,是现代社会和谐的晴雨表。劳动关系和谐是和谐社会的重要环节、重要基础。提高构建和谐社会的能力,首先应表现为协调稳定劳动关系的能力,因此,建设规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系,既是造福社会、服务民生的必然要求,也是建设和谐社会的客观需要。 一、建立企业工资集体协商制度是推进和谐劳动关系的重要举措,是铺就社会和谐的基石 劳动关系是指人们在社会劳动过程中彼此必然产生的社会联系和社会关系,其内容包括劳动的从业关系、劳动的组合关系、劳动的分配关系。国家劳动和社会保障部官员近期表示,将在未来5年内建立企业工资集体协商制度,形成企业工资共决机制和正常增长机制,提高企业普通职工工资收入,确保每个职工分享企业发展成果,促进劳资和谐。 建立企业工资集体协商制度是借鉴西方国家劳资集体谈判的方式,是市场经济国家在调整劳动关系的长期实践中创造的一项制度。19世纪末20世纪初,各国出台大量劳动关系法律,并开始出现劳动监察,国家逐渐开始全面干预。第二次世界大战后,各国开始实行政府、工会和企业三方协调机制,国际劳工组织半个世纪前也通过了集体谈判的国际公约,由于我们过去没有涉及集体谈判工资理论和工资分享理论,劳动者缺乏基本的利益诉求表达机制,劳资关系在一定程度是处于失衡状态。 2000年,我国开始推行三方参加的协调机制,主要从法律、工会、企业、政府等角度,提出完善该机制的途径。《工资集体协商试行办法》于2000年10月10日经劳动和社会保障部部务会议通过,并于11月8日施行。但是,这一制度实施进度相对缓慢,导致集体协商流于形式,不能对工资福利等实体性劳权产生必要的影响力。目前,我国普通职工的工资水平偏低,增长缓慢。2003年我国职工工资总额占GDP的12.57%,而美国是47.9%。2005年我国经济快速增长,但这一指标反而下降为10.9%,明显低于印度、马来西亚等发展中国家。全国总工会的调查发现,很多企业的平均工资水平与法定的最低工资标准相当,而合理比例则应是平均工资水平不低于最低工资的1.6倍。无疑,上述现象将对经济持续发展和社会和谐造成负面影响,必须进行改革和创新,必须保证劳动者就业的工资福利等基本劳动条件。与企业进行集体协商或谈判,是解决问题的基本路径,也是市场经济国家调节劳资关系的基本做法。 社会和谐的一个标准是分配正义。通过劳动关系实现分配正义,使广大劳动者的工资福利合理增长,使其通过体面劳动为自己和家庭创造体面生存和可持续发展的机会,是和谐社会建设的不可忽视的重要环节。而企业工资集体协商则是相关制度安排和机制设计的关键。 二、建立企业工资集体协商制度是改善企业管理,提升劳资互利共赢的重要环节,是促进企业和谐发展的根基 市场经济国家的劳资关系经历了三个阶段:雇主个体和雇员个体之间的关系、雇主组织和雇员组织之间的关系,以及政府参与调节下的雇主及其组织与雇员及其组织之间的关系。三大发展阶段中,融入了“自由、平等、博爱”、“人权”等人文主义思想内容,形成的劳资集体谈判关系模式,既改变了第一阶段原始积累时期“血汗工厂”、“反人性、不人道”的劳资关系状况,改变了随心所欲、独断专行和非系统化的人事劳动管理方式,又促进了劳资关系向第三阶段企业人力资源管理模式过渡。 劳资集体谈判在西方已经存续了200年的历史。它似乎改变了由雇主单方面决定劳动条件的格局,工资及就业条件问题的决定权不再是雇主一方的绝对权限。其实这种制度能够延续的意义就在于:它通过有效刺激和鼓励管理,形成了融洽的组织关系氛围,提高雇员对工作的满意程度,进而提高劳动生产率,促进了劳资互利。 1.劳动力的价格完全由市场形成不利于企业的发展 在18世纪的古典经济学著作中,认为劳动力市场的自由竞争是有好处的。但是随着资本主义的原始积累的完成,资本在生产中对劳动的替代,劳动力市场的许多缺陷暴露了出来。一些企业占有垄断的力量,借以盘剥消费者和工人。在自由市场上工人缺少可供选择的就业机会,由于变动工作要付出代价等原因,工人面对的现实是严酷的。与经济垄断相联系的收入低工资和消费高价格,必然导致不合理的收入与花费,工人在有自愿选择的情况下,被迫接受不可能接受的工资和工作条件,而在这种市场环境下资方人员在企业内部极易形成对人事、人力资源的管理方式的随心所欲,非系统化的独断专行。这样的状况对微观经济主体和宏观经济环境都是不利的。比如:经济停滞和严重失业,经济周期加剧振荡。 我国劳动力市场为我国制造业与服务业的发展提供了大量的廉价劳动力,一方面促进了我国经济的发展,另一方面却因其不完善的收入决定机制而导致了劳动力价格扭曲,企业职工收入增长缓慢,收入分配的“金字塔”结构进一步强化,造成社会贫富差距扩大和消费不足,严重制约我国经济社会的稳定发展。 制度经济学派认为工人在劳动力市场上的不利地位主要表现在三个方面:第一,个体工人的谈判力量与雇主相比明显处于不利地位。只要存在非自愿失业者,雇主就可以支付和提供低于竞争水平的工资和工作条件。第二,管理者在各行业实行独裁主义。主仆形态的劳资关系造成企业内部相关权益处理的不平等。第三,工人的经济地位无保障。只要劳动力被当成商品来对待,那么,工人的命运就必然和劳动力市场上难以预测的变化、雇主的好恶以及疾病和工伤事故出现的不确定性联系在一起。 所以,在没有集体(工会)制度的个别谈判中,许多工人将为谈判力量的不对等而付出代价。20世纪20年代的人事管理学派认为:劳资的矛盾关系、劳工问题是一个管理问题,产生对立是管理和组织工作没做好。劳动者通过集体谈判参与决策过程,对劳资双方都有积极意义。劳动者一方在越来越多的劳动问题上合法地通过集体谈判的形式参与了决策过程。因此,他们可以通过参加集体谈判的途径,投身于提高企业的经济效益、减少浪费和增加生产的日常活动之中,不仅行动上对企业的发展作出了积极贡献,同时在提高企业生产率前提下提高工人自己的工资收入。 2.集体谈判制度为企业提高管理水平创造条件 社会主义市场经济是我国的基本经济制度,社会主义与市场经济的结合,不仅要促进生产力的快速发展,更要实现全体人民的共同富裕。在西方经济学里,分享经济增长的红利、分享企业发展的好处,已成为基本共识。劳资集体谈判制度是构建社会主义市场经济分配机制,实现按劳分配与按生产要素分配有机结合的初步探讨与试验。 现代管理发展的八大趋势中,提出了管理工作的重心由对物的管理转向对人的管理,强调从集权式的家长管理向民主的集体决策转变,工人参与管理在各国被广泛重视。随着人的创造性、个性才能的作用在生产活动中越来越重要,管理部门日益重视人的因素,强调尊重个人的价值能力,通过激励人、关心人,以感情联络来调动职工的积极性、主动性和创造性。现在西方市场经济国家劳资双方集体谈判已经不限于确定工资、改善劳动条件,更重要的是作为工人参与企业管理的形式,谈判内容也发展到包括投资、财务、人事等方面的管理。为什么产生这样的效果呢? 第一,企业是一个职业共同体。在制度学派看来,一个组织要想成功,光注意个人行为,以及人与人之间的关系是远远不够的,还要研究人与组织、组织与环境的关系。社会分工是生产力发展的基本要素,是劳动的组织关系重要内容。 分工使相同职业的人每天在同一组织(企业)中一起工作形成相互依赖的关系,职业的责任、义务使得同一组织(企业)的职业者――雇主和雇员有着共同的利益,共同工作使同一职业者产生合作和共享的价值观,职业群体内的有效组织形式和统一的职业道德、行为规范是企业和谐发展基础。企业是现代社会中的职业共同体,利益共同体,命运共同体。和谐企业是和谐社会的生命细胞。 第二,企业利润的源泉在于善待雇员。人事管理学派认为:一个企业能否盈利的最重要因素是看它如何对待自己的雇员。管理者要用进步的、向前看的眼光善待雇员。这对改善企业内部关系和公司业绩很关键。管理者善待雇员是为了赢得他们的忠诚和支持。工人在管理者眼里,不是商品,也不是机器,而是活生生的人。不能简单地命令工人干这干那,而是要与工人建立起一种沟通、理解、互动、合作关系,要有处理人际关系的方法,要掌握如何激发工作热情的知识。只要领导得法、环境合适,公司雇员将会变成一支心满意足、努力工作的团队 第三,企业的组织目标只有得到工人的认可,才能完全达到。在古典经济学那里,企业的一般性目标就是利润最大化。但是现代企业发展的经历告诉我们,单纯地一味追求利润最大化的目标,将永远置企业于一种充斥冲突和不信任的环境中。因为在利润最大化目标的驱动下,劳动力的角色也只不过是一种生产成本而已,雇员的利益要永远服从股东的利益。其实,企业的目标只有当工人认可时,才谈得上能够实现。成功的企业要求管理者同时追求多重目标,要将组织的利益与雇员的利益结合起来。虽然雇员与雇主都想从工作中获取同样的东西――最大的满足和金钱回报,看上去是相互对立的。但是,有了多重目标,就能在实现企业目标的同时来满足工人的目标要求。尽管这一战略有可能在短期内可能减少了利润,而从长期来看,将会增加利润。在这样的条件下,就能生成一种合作的理念,造就一种相互配合、相互信任、相互忠诚和艰苦奋斗的环境。 三、建立工资集体协商制度企业工会应发挥主导作用,夯实构建和谐劳动关系的群众基础 市场经济体制的建立和完善,社会经济成分、组织、就业方式、利益关系和分配方式出现了多样化,劳动关系也随之日趋复杂化。单一劳动关系向多元劳动关系转变,劳动关系由过去的行政主导向市场调节转变。在这样的形势下,企业工会要在构建和谐稳定的劳动关系中发挥好主导作用,切实履行好表达和维护职工合法权益的基本职责。 在构建和谐劳动关系过程中,企业工会要站在全局的高度,全面掌握不同利益群体间的矛盾并分析矛盾产生的背景和根源。一方面要积极做好职工的思想教育和引导工作,使他们能正确理解和认同在改革过程中的利益调整问题;另一方面要掌握职工的思想动态,建立、完善预警机制、信访机制,积极反映职工的呼声,理顺他们的情绪,将不稳定因素化解在萌芽状态之中。在构建和谐劳动关系过程中,要积极促进劳动关系多方利益表达机制的建立。“劳资合作、劳资两利”,只有劳动关系的改善与企业效率、社会发展形成互动关系,才能在不断提高劳动生产率中促进劳资双方的合作,从而达到“互利双赢”的目的。这就需要寻找有效的途径建立双方的利益表达机制。为此,工会应着力推进联席会议协调机制、职代会、民主对话等多种形式的民主政治建设模式,使多元劳动关系的双方有畅通渠道表达自己的利益诉求,从而达到相互理解、相互体谅、相互支持的和谐效果。 工会工作是党的群众工作的重要组成部分,工会组织要始终把保持与群众的密切联系作为自己的生命线,创新新时期的工会工作,教育和引导广大职工群众正确对待改革发展中利益关系的调整,通过正常的渠道,以冷静理性、有序依法的形式来表达利益诉求,竭诚帮助职工解决生产生活中的各种难事,夯实构建和谐劳动关系的群众基础。 劳动关系论文:构建和谐共赢的劳动关系 《劳动合同法》于今年1月1日生效。之前,社会各界对《劳动合同法》的热烈讨论中,存在两种主要的质疑,一是认为劳动关系属于民间契约关系,国家没有必要专门立法干预,《劳动合同法》是对企业用人权的非法干预。二是认为《劳动合同法》的具体规定,尤其是其中关于无固定期限劳动合同的规定,将加大企业的经营成本,降低企业的经济活力从而影响到经济发展,最终也不利于就业。我们认为,劳动合同涉及到劳动力这样一种特殊商品,属于一种特殊契约,本质上属于公法和私法以外的社会法的范畴,国家利用《劳动合同法》干预劳动合同关系,如同规定企业最低工资标准一样,是合理合法的。 我国现阶段劳动关系中存在一些问题。首先,表现在劳动者的收入偏低,我国工资性收入占GDP的比例与大多国家相比一直处于较低的水平,而且呈现持续下降的趋势。当然这与目前我国经济发展的质量和企业创利水平有关。其次,是劳动者的合法权益得不到合理的保护,相当多的企业随意裁员、不为员工提供必要的社会保障和劳动保护。一些地方出现的血汗工厂,包括去年媒体热炒的黑砖窑事件,与法律的缺位不无关系,其结果是导致近年来群体性事件中与劳动争议有关事件的比例持续上升,影响了社会稳定,也影响了我国对外开放的形象。没有稳定何来发展?《劳动合同法》规定,用工一个月,就必须签书面合同,以改变我国劳动关系中80%的不签合同的不正常现象。另外,劳动者在一家用人单位连续工作满10年的,或者连续订立两次固定期限劳动合同的,除非劳动者提出异议,否则用人单位都应当与之订立无固定期限劳动合同,以改变我国劳动关系中,80%的劳动合同属于短期合同的不合理现象。可以看出,通过强制用工单位与劳动者签定合同,以及在劳动合同中硬性规定一些有利于劳动者的具体条件。《劳动合同法》体现了对劳动关系这一最基本的社会关系的国家干预,彰显出对劳动关系中劳动者一方的倾斜性保护,对稳定当前改革开放大局是必要和及时的。这是对我国以往经济发展方式的必要修正,是发展社会正义、增进社会和谐的必要措施。 《劳动合同法》对劳动关系中劳动者一方的倾斜性保护必然会改变企业一方的利益,而从近来发生的不少企业劝辞员工、紧急裁员等事件,也可以看出企业在面对挑战时的策略调整和反应。不可否认,《劳动合同法》肯定会增大企业的人力资源成本,短期内对部分企业的经营效益也确实会产生一定的影响。但是,这里的一个关键问题是如何看待企业的经营成本和经济增长的社会成本问题。上个世纪80年代北京中关村的不少电脑企业因种种原因而倒闭,其中重要的因素是因为依赖不合理不合法也不可能持续的赢利模式而忽视了自身核心竞争力的建设,结果在市场法制逐步健全的过程中被淘汰。任何企业长期稳定的发展都必须有战略思维,与劳工建立稳定的关系是重要的一环。激烈的市场竞争要求企业员工素质不断提高,与社会联系更加密切。这些都有赖于稳定的劳动关系。另外,以往经济增长模式带来的环境污染、收入差距过大等问题越来越严重。近年来政府、企业和社会公众都有了越来越强的社会成本意识,其中环境治理、降低能耗等已经开始列入企业的经营成本。因此,我们必须认识到,劳动收入占GDP的比例逐步提升和人力资源成本在企业经营成本中的比例提升是一个必然的趋势,非如此,经济发展和社会稳定难以持续,企业的永续存在也只能是空中楼阁。 和谐是社会持续发展的规则,共赢是企业永续经营的规则。《劳动合同法》将推动一种和谐共赢的劳动关系的建立,这对国家和劳动者是利好,对立志于永续经营的企业来说,也应该看成是一种长期利好。 劳动关系论文:以推进“十个全覆盖”为重点深入发展和谐劳动关系 近年来,萧山区高度重视构建和谐劳动关系工作,扎实推进劳动关系和谐企业创建活动,切实保持全区劳动关系总体和谐稳定,取得了“劳动权益有维护、工资待遇有增长、事业成长有空间、职工生活有改善、民主权利有保障”的显著成效,得到了中央和省市领导的充分肯定。去年下半年以来,多位国家领导同志到萧山实地指导工作,中央调研组及国家有关部门也多次来萧山进行专题调研:中央电视台焦点访谈节目制作播出了传化集团构建和谐劳动关系的专题报道,对传化经验作了充分肯定。为深入学习贯彻总书记在省部级主要领导干部社会管理及其创新专题研讨班上的重要讲话精神和去年8月副主席的重要批示精神。进一步深入发展和谐劳动关系,萧山提出要以开展企业和谐劳动关系认证为抓手,以推进“十个全覆盖”为重点,加快建设形成规范有序、公平合理、互利共赢、和谐稳定的新型劳动关系,努力提高社会管理科学化水平,促进全区经济持续健康发展和社会和谐稳定。 萧山区发展和谐劳动关系的做法和成效 全区各级各部门把发展和谐劳动关系作为自身的重要职责,作为深入贯彻落实科学发展观、构建和谐社会的一项重要工作,切实加强组织领导,创新工作机制,形成了“党委领导、政府实施、部门负责、企业主体、社会参与”的工作新格局,不断创出工作新亮点。 劳动权益有维护。坚持以贯彻劳动法律法规作为保障劳动者合法权益的首要工作。全面落实《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规,大力推进劳动合同制度三年行动计划,不断扩大集体合同的覆盖面,切实加强安全生产和劳动保护,率先破除务工人员身份门槛,全面实行“职工身份、劳动权益、社会保障、民主权利”四个一体化,和谐劳动关系的基础不断强化稳固。根据抽样调查,全区大部分规模企业劳动合同签订率达到100%,100人以上企业的劳动合同签订率在96%以上:签订集体合同2845份,涉及职工52.7万人,覆盖企业4468家:安全生产形势总体稳定,各类事故、死亡人数、直接经济损失三项指标呈现“三个负增长”态势。 工资待遇有增长。健全工资指导制度、最低工作标准制度、支付保障机制、防范处置拖欠工资联席会议制度等制度,大力推进企业工资平等协商制度,切实保障了职工合理的工资待遇和收入逐年增加。从1994年萧山实行最低工资制度以来,连续12次提高最低工资标准,今年4月1日起最低工资标准提高到1310元/月,比上次增长了19%。去年全区职工工资水平达到37653元,同比增长10.79%,有2840家企业签订了工资协议,覆盖职工达50多万人。 事业成长有空间。以共同的事业为目标,引导企业积极拓宽职工个人提升和事业发展空间,深入开展就业培训、职业技能培训。不断提高劳动者就业技能,有效地激发了企业职工的积极性和创造性。近年来,每年为企业输送各类技能人才1.3万人以上,培训高技能人才1600人以上。截止2010年底,持证技术工人达126585人,其中高级工以上6584人;全区有77家百强工业企业的1404名非萧山籍职工成为企业的中层干部,有304名成为企业高管。 职工生活有改善。着力加强民生建设,切实解决职工子女就学、居住等生活难题。2010学年,全区公办中小学共接纳非萧山籍职工子女19085人,非萧山籍职工子女学校共招学生22258人,免除了符合条件的义务教育阶段非萧山籍职工子女的学杂费、课本费等费用1280.2万元,并向4127名非萧山籍职工子女发放每人每年500元的教育资助券共206.35万元,今年的资助标准还将大幅提高到每人每年1500元。职工居住条件不断改善,党山镇群益村、衙前镇凤凰村等地和企业的职工集中居住中心建设取得明显成效。困难职工帮扶机制进一步健全,“春风行动”共募集各类捐款9807.6万元,累计救助困难职工家庭12.66万户、8750.16万元。 民主权利有保障。加强工会组织和职代会制度建设,职工民主参与、民主管理、民主监督等民主政治权利得到了有效保障。工会建设扎实推进,全区已建立工会基层组织4085家。覆盖企业18025家,会员59.4万人:职代会制度广泛建立,截止2010年底,全区国有、集体及其控股企业职代会建制率达100%,2772家单建工会企业建立了职代会制度,建制率达93%;企业民主管理深入开展。“十一五”期间,全区有25家企业获得省市级“厂务公开工作先进”,2家企业获得了全国“厂务公开工作先进单位”。 萧山深入发展和谐劳动关系的主要举措 发展和谐劳动关系工作是一项长期而艰巨的任务。根据中央、省委的要求和萧山实际。今后一个时期萧山发展和谐劳动关系的总体思路是:坚持以科学发展观为指导,按照富民强区、社会和谐的要求,以贯彻实施法律法规为前提,进一步维护职工合法权益:以共同的事业为目标,进一步促进企业、职工双赢发展:以系统的制度为保障,进一步完善构建和谐劳动关系的长效机制;以合理的福利待遇为基础,进一步保障和改善职工生活:以先进的文化为载体,进一步推进企业和谐文化建设;以创先争优活动为动力,进一步提高企业党的建设科学化水平,着力构建规范有序、公平合理、互利共赢、和谐稳定的新型劳动关系,实现广大劳动者工作更体面、生活有尊严,促进企业持续健康发展,为建设富裕和谐的现代化新萧山奠定坚实基础。 主要目标是:推动深入发展和谐劳动关系工作创新发展,努力实现由对职工单纯的物质关怀向物质精神双关怀转变。由注重维护企业利益向维护企业和职工的共同利益转变,由阶段性创建向长期性制度化转变。由企业创建向区域创建转变,力争在发展和谐劳动关系方面达到全省示范、全国领先。 具体工作中,萧山将围绕“让广大职工工作更体面、生活有尊严,让广大企业市场竞争力更强、发展更健康”这一根本,以开展企业和谐劳动关系认证为抓手,以推进“十个全覆盖”为重点。认真抓好落实。 推进劳动合同全覆盖,进一步巩固劳动关系基础。规范的劳动合同是发展和谐劳动关系的基础和前提。要深入实施劳动合同制度,进一步巩固规模以上企业劳动合同签订率,推进小企业劳动合同专项行动计划。要大力推行集体合同制度,建立健全民主、平等的集体机制,推动企业与职工就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项订立集体合同和专项合同,扩大集体合同覆盖面。力争到2012年全区企业与职工普遍签订劳动合同。已建立工会的企业普遍与职工方签订集体合同:到“十二五”期末,全区劳动合同签订率达到100%。 推进工资保障全覆盖,进一步 促进职工收入合理增长。工资福利是职工关注的焦点,维护职工合法权益、保持职工收入合理增长是发展和谐劳动关系的出发点和落脚点。要以完善职工收入保障机制为重点,根据经济社会发展情况,及时完善工资指导线、人力资源市场工资指导价位制度,严格执行最低工资标准制度,完善职工工资集体协商机制,大力推行行业性、区域性集体协商机制,引导企业建立健全合理的工资分配制度,促进职工福利待遇与经济发展、企业效益的同步增长。要完善欠薪预警保障制度,坚持防范处置拖欠工资联席会议制度,大力落实企业工资保证金、欠薪应急周转金和“两金一卡”制度,确保广大职工按时足额领到工资,确保不发生新的拖欠。确保不因欠薪引发重大群体性事件。 推进人文关爱全覆盖。进一步改善职工生产生活条件。良好的生产生活环境是发展和谐劳动关系的基本条件。要积极改善劳动条件,深化“企业安全生产主体责任落实年”建设。严格执行国家职业安全和劳动保护规程,通过更新设备、改进管理和推行清洁生产等途径,为职工提供必要的安全生产设施、劳动保护条件和职业病防治措施。切实保障广大职工的生命安全和身心健康。要大力推广传化集团为职工发展提供“双通道”的做法和经验,积极为职工提供发展舞台、拓展发展空间,支持广大职工特别是青年职工学习成才。要加强对职工的人文关怀,深入开展“人文关怀进企业、进园区”和“春风行动”等活动,为广大职工实现自我价值、追求幸福生活创造良好条件。 推进公共服务全覆盖,进一步保障和改善职工民生。完善的公共服务是发展和谐劳动关系的重要支柱。要着力推进就业再就业工作,大力开展创业型城区和充分就业社区建设。促进社会就业更加充分:要着力完善社会保障制度,进一步完善“覆盖城乡、全民共享”的社会保障体系,促进养老保险由制度全覆盖向人员全覆盖转变:要着力加强公共医疗卫生服务。完善城乡医疗服务网络,健全区、镇、村三级医疗卫生服务体系:要重视解决非萧山籍职工子女入学问题,保障非萧山籍职工子女享受均等的教育权利:要着力改善企业职工居住条件,加大保障性住房建设力度,构建商品房、经济适用房、廉租房、人才公寓、公共租赁住房等多层次的住房供应体系。继续推进职工居住中心建设。着力改善住房困难家庭的居住条件。 推进社会责任全覆盖,进一步强化企业主体意识。发展和谐劳动关系,企业是主体。广大企业要强化社会责任意识,加快转变发展观念,加快推进企业转型升级,不断增强自主创新能力,加强节能减排和资源要素的节约集约利用,努力建设创新型企业和资源节约型环境友好型企业。要强化职工主体意识,尊重劳动,尊重人才,尊重创造,把劳动关系摆在与资本、土地、管理同等地位,在追求企业发展的同时,更加注重员工的全面发展,切实维护职工合法权益,真正做到善待职工、关爱职工,努力打造劳动关系和谐型企业,实现员工和企业共同发展。 推进和谐文化全覆盖。进一步增强企业发展活力。先进的企业文化是发展和谐劳动关系的动力源泉。要进一步加强企业和谐文化建设,推进学习型企业建设,深入组织开展“金燕子送文化种文化‘百千万’”活动,通过举办企业文化建设主题沙龙,建立企业文化建设的学习、交流、互动平台,不断增强企业的活力和竞争力,不断丰富职工文化生活。要加强企业诚信文化、人本文化、创新文化和责任文化建设,大力推进企业管理创新,深入实施“管理强企”战略和企业精细化管理培训,建立健全企业劳动保障诚信体系,不断提炼形成具有自身特色的勤奋向上、和谐关爱的企业文化。要大力推进企业民主管理制度建设,积极推进厂务公开,建立健全职工代表大会制度,依法保障职工知情权、参与权、表达权和监督权。 推进维权机制全覆盖,进一步化解劳动关系矛盾。要以体制机制创新为动力,充分发挥劳动保障、工会和经发、工商、工商联等部门在协调劳动关系中的作用,健全劳动关系三方协调机制,共同研究解决劳动关系协调中遇到的重大问题。要进一步完善职工诉求表达机制、劳动关系调处机制、劳资纠纷排查预防和应急处理机制,继续推进劳动争议调解仲裁派出庭建设,完善劳动关系协调“两书一会”制度,健全职工法律援助长效机制。形成多渠道、多层次的社会化调解网络,努力把矛盾纠纷解决在基层和萌芽状态。要全面实施劳动保障监察网格化、网络化管理,实行日常巡查、专项检查、举报专查、书面审查“四结合”的工作制度,经常性开展劳动用工、劳动合同、工资支付等专项执法检查。 推进企业党建全覆盖,进一步发挥党组织的政治核心作用。坚强的企业党建是发展和谐劳动关系的核心保证。要以健全组织和发挥作用为重点,积极探索新形势下加强非公企业党建的工作新路子,扩大非公企业八项党建经验成果的推广运用,不断扩大非公企业党的组织和工作覆盖,确保非公企业党的建设全国领先。要进一步深化“发展领先、党建领先”企业创先争优活动,把发展和谐劳动关系作为创先争优活动的重要内容,精心组织,扎实推进,以创先争优活动推动和谐劳动关系建设,用发展和谐劳动关系的实际成果检验创先争优活动的成效。要充分发挥企业党组织在发展和谐劳动关系中的核心作用,大力推进“党群共建”,以党建带工建、团建、妇建,组织引导企业经营者和广大职工积极投入和谐劳动关系建设。要大力推进工会组织建设,充分发挥工会组织在签订集体合同、工资集体协商、组织职工参与企业民主管理、关心服务职工和调处劳动争议等方面的职能。 推进创建活动全覆盖。进一步提高和谐劳动关系水平。推行企业和谐劳动关系认证,开展和谐劳动关系企业创建活动是发展和谐劳动关系的重要载体,也是今后一个时期,萧山发展和谐劳动关系的特色工作、创新工作,得到了省委赵洪祝书记的充分肯定。经过前期近两个月的研究,现已制定了由劳动合同、工资收入、社会保险、劳动保护、文化建设、民主管理、企业工会和企业党建八个方面组成的企业和谐劳动关系标准(试点版),并开始在全区百强企业中试行,计划将在6月25日前全面完成百强企业和谐劳动关系认证工作。之后再根据试行的情况,对企业和谐劳动关系标准作进一步的修改完善,尽早在全区企业中推广认证。企业和谐劳动关系认证工作还将纳入平安建设的重要内容,作为评选区百强企业、优势成长型企业、苗子型企业、劳动模范、优秀企业家、优秀社会主义建设者和创建和谐劳动关系企业,以及享受扶持政策、实施政府采购等的重要条件和依据。同时还将大力推进和谐劳动关系镇街、工业园区创建,力争创建活动全覆盖。 推进宣传教育全覆盖,进一步优化和谐发展环境。要深入开展“送法进企业”活动,进一步加大《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的宣传力度,引导企业和职工进一步学法、守法、用法,形成企业依法管理、职工依法维权的良好氛围。要加强宣传引导,及时总结推广各企业、各镇街发展和谐劳动关系的特色做法和先进经验,大力宣传企业与职工同命运、共成长的先进事迹,努力营造“企业关爱员工、员工关心企业”的良好氛围。 劳动关系论文:构建和谐的劳动关系是建设和谐企业的基础 我国新《劳动合同法》实施后,在企业和社会都产生了不同程度的影响,各个企业都结合实际与员工签订了劳动合同。企业与员工因签订《劳动合同》形成了受法律规范和约束的劳动关系,劳动关系成了企业一切经济关系的基础,也成了构建和谐企业的关键之所在。本文就“构建和谐的劳动关系是建设和谐企业的基础”这一问题谈一点粗浅的看法。 一、劳动关系是企业一切经济关系的基础,建设和谐的劳动关系是建设和谐企业的关键 劳动关系是指用人单位在实现劳动过程中建立的社会经济关系,是用人单位与员工之间的权利义务关系,是约束双方行为的最基本关系,它是企业内部一切经济关系的基础。企业内部的经济关系主要包括工资分配关系、不同岗位员工之间的相互协作关系、员工劳动与休息、员工安全保障与劳动保护、员工培训与教育、员工职业生涯、员工福利等,这一切都是企业和员工之间因劳动关系派生出来的,劳动关系是这些关系的基础,没有员工与企业之间的劳动关系,企业中的其他经济关系将是无本之木,无根之草。 在企业中,劳动关系是规范劳资双方权利与义务,约束双方行为的最基本关系,是构成企业其他关系的基础,直接影响或决定着企业一切经济关系,和谐的劳动关系是构建和谐企业的关键,要建设和谐企业,就必须构建和谐的劳动关系。 二、建设和谐的劳动关系是企业科学发展的需要 企业的发展需要人力、资金、技术等多方面的因素,在决定企业发展诸要素中,人是最主要的因素,没有了人,一切产品研发、技术创新和进步都是不可能的;没有人,再先进的设备也无法操作,再尖端的产品也无法生产,再优质的服务也无从体现。人是企业发展的关键,企业要发展必须依靠员工。 党的十七大报告中指出,科学发展,第一要务是发展,核心是以人为本,基本要求是全面协调可持续、根本方法是统筹兼顾。这就表明,科学发展是以人为本的全面协调可持续发展,它的核心是以人为本,就是发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。 科学发展观是造福人民的发展观。科学发展观为企业的发展指明了方向,它要求企业在发展过程中,切实维护好、实现好和保障好人民的健康权利、安全权利、劳动权利、受教育权利等生存权和发展权。在保障和维护劳动者合法权益的基础上实现企业的全面协调可持续发展。换句话说,企业要实现科学发展,就是要以人为本,切实保障员工权益,实现企业与员工共同发展,就是要建立企业与员工之间的和谐劳动关系。 和谐劳动关系是指劳动关系双方一种和谐融洽的良性状态。比如说,构成劳动关系的双方以良性互动、真诚合作、共谋发展为目标;各自的利益诉求能在你中有我、我中有你的共同发展中得到有效实现;在出现利益冲突时,能够通过民主协商的途径,依法协调彼此的利益矛盾,最终达到互惠互利、共荣共赢。企业建立了和谐的劳动关系,也就构建了和谐企业的基础。 三、建设和谐的劳动关系应处理好如下几个方面的问题: 建设和谐的劳动关系是构建和谐企业的基础,是企业科学发展的关键,在企业具体实践应用中,构建和谐的劳动关系应着重处理好如下几个方面的问题。 1、树立全心全意依靠员工办企业的思想。 科学发展观告诉我们,发展为了人民、发展依靠人民。对企业而言,发展同样要依靠员工。员工是企业生产经营的主力军,企业研发需要员工,产品生产需要员工,产品营销和售后服务同样需要员工,没有员工,企业的任何经营行为都无法实施。因此,企业经营者一定要树立全心全意依靠员工办企业的思想,在企业经营重要统筹兼顾员工权益和企业长远利益之间的关系,着力构建一种和谐的劳动关系,实现企业与员工之间的良性互动、真诚合作,谋求企业与员工的共同发展。 2、严格执行《劳动合同法》,签订兼顾企业长远利益和劳动者个人权益的劳动合同。 劳动关系和谐是社会最大的和谐,和谐社会一定是广大劳动者正当利益真正得到实现的社会,也一定是劳动关系双方都能够共赢共荣的社会。没有健康和谐的劳动关系,整个社会的和谐就失去了广泛而坚实的基础。对企业而言,保持健康、稳定、协调的劳动关系同样至关重要。 《劳动合同法》是规定企业与员工之间权利和义务关系的法律依据,是约束企业与员工之间劳动关系的法律准绳,也是判断劳动关系的和谐程度,推进和谐劳动关系建设的准则,它在依法保护劳动者合法权益的基础上,兼顾了企业的长远发展利益,是构建和谐劳动关系的法律基础。因此,一个企业要构建和谐企业,实现科学发展,就应该严格执行《劳动合同法》,以《劳动合同法》为基础,和员工签订兼顾企业长远利益和劳动者个人权益的劳动合同,从源头上把对劳动者权益的保护纳入更严格规范的法律架构之中,从根本上促进劳动关系的和谐,保持健康、稳定、协调的劳动关系,促进企业科学发展,推动经济社会健康发展。 3、发挥工会组织的作用,建立健全劳动关系协调机制。 建立健全以工会、人力资源、员工代表等方面人员广泛参与的劳动关系协调机制是构建和谐劳动关系必不可少的环节。在企业中,劳动关系协调机制有利于及时调解劳资纠纷,处理劳动争议,化解劳资矛盾,缓解劳资关系,是劳资矛盾的疏通协调者。 工会组织依据《劳动合同法》履职维权,能在企业和员工之间求得双赢。企业工会是现代劳资矛盾的产物,是企业工人队伍自己的组织,起着在企业和员工之间沟通协调作用,在协调劳动关系矛盾、调解劳资纠纷等方面可起到行政起不了的作用。发挥工会组织的作用,建立企业、工会、员工代表广泛参与的劳动仲裁组织,建立健全劳动关系协调机制,能妥善处理劳动争议,避免劳资矛盾激化,缓和劳动关系,为企业生产经营创造良好的条件。 4、加强对员工教育,提高员工自身素质。 构建和谐企业还应加强员工教育,要教育员工树立利益共同体观念,强化责任感,培养归属感,与企业共荣辱。要努力顺应市场经济发展的要求,加强自身学习,提高职业素养,恪守职业道德,干一行,爱一行,钻一行,成一行。同时还要教育员工学法懂法、依法维权,在出现劳动争议时,积极运用法律手段来维护自己的合法权益,避免过激的维权行为引起矛盾激化。 总之,劳动关系是社会关系中最重要、最基本的关系,许多其他方面的社会关系在很大程度上都是由劳动关系衍生出来的。劳动关系的和谐是企业和谐的基础,也是企业科学发展的基础,要构建和谐企业,必须建设和谐的劳动关系。 劳动关系论文:和谐劳动关系构建中的利益协调新思路 劳动关系是现代社会基本关系之一,劳动关系和谐是构建社会主义和谐社会的必然要求。当前,我国劳动关系的总体形势是稳定的、协调的,但“平静的水面下暗流涌动”,企业与劳动者之间仍存在许多利益矛盾和冲突。如何有效协调劳动双方利益关系,是摆在我们面前的一个重大现实课题。 一、劳动双方利益关系的历史演变 新中国成立之初,为了迅速恢复国民经济,党和国家面对紧张的劳资关系,确立了“劳资两利”的指导思想:一方面,对民族资产阶级采取有限度的弹性政策,承认其在生产经营中依据生产资料所有权占有剩余价值的合理性,从而使私营企业得到恢复和发展;另一方面,私营企业工人作为工人阶级的一部分,在社会政治生活中已成为领导阶级,必须保障工人正当的经济政治权利,满足他们合理的劳动、就业与生活需要,保证他们参加工会和社会活动的自由与权利。由于这一时期兼顾了劳资双方的利益,生产剥削被控制在一定范围内,劳动关系总体上处于缓和状态。 20世纪50年代中期,随着社会主义改造的完成,我国开始进入社会主义建设时期,形成了单一的计划经济体制。在劳动就业方面,我国基本建立了集中的“统包统配”就业制度,国家包揽所有城镇劳动力就业,统一计划、招收和配置;实行固定工制度,企业必须严格按照计划录用职工,禁止擅自计划外用工;劳动者一旦被录用,就终身保持职工身份,企业不得无故辞退;国家和企业包揽各项劳动保险和企业集体福利,对职工进行全面社会保障。 在计划经济时期,企业是国家的企业,职工也是国家的职工,全体劳动者都是国家的“主人翁”,劳动双方与国家的利益取向都是一致的;虽然企业和劳动者存在着追求利益方式的差异,但他们没有形成相对独立的利益主体;劳动关系的实质是政府与职工的关系,是职工对国家的一种依附关系。 改革开放以来,中国逐步由计划经济向社会主义市场经济转型。伴随着国有企业的市场化改革和经济所有制结构的调整,企业成为自主经营的市场主体,劳动者自主择业、企业自主用工的双向选择机制逐渐形成。 目前,我国劳动关系在保持制度性合作前提下基本完成了市场化,劳动双方成为不同的利益主体,劳动双方的利益差别、利益分化不断扩大和加强。在市场经济发展中,企业(或经营管理者)在劳动关系中的地位不断提高,权力越来越大,在劳动用工、劳动条件、工资标准、劳动管理和奖惩方面具有决定性作用。职工对企业的客观依附性则日益明显,他们又缺乏信息渠道和话语权,组织化程度低,社会关系、社会力量的支持少,越来越成为劳动关系中的弱者。加上我国劳动就业领域特有的现实困境和利益逻辑――包括经济发展过程中资金缺乏而劳动力过剩;一些地方政府由于更多关注经济增长和财政利益,重视企业发展而忽视劳工权益保护,甚至有的地方政府与资方结成非正式联合体,共同对付支离破碎和缺乏防备能力的劳动者;等等,这些都导致企业与劳动者力量强弱严重失衡的基本格局。一些企业依靠劳动关系中的强势地位,一味追求经济利益最大化,用工行为、经营管理等很不规范,严重损害了职工的合法权益,引发了各种劳动矛盾和冲突。 二、全面认识我国劳动关系中的利益矛盾 企业与劳动者利益矛盾,首先表现为双方经济利益的矛盾和冲突。我国《劳动合同法》2008年开始施行,至今已近4年,但一些企业无视法律规定,仍不与职工签订正式的劳动合同;即使签订了书面合同,合同格式也很不规范,合同内容含糊不清,劳动者的责任和权利明显不对等,部分必备条款缺失,甚至有的条款与法规相悖;有的企业不依法履行合同,随意辞退、解雇员工;一些企业拒不执行8小时工作制,随意加班加点,特别是在部分私营企业,职工平均每天工作12小时以上,星期天和法定假日也不能休息;有的企业以计件工资为名,降低工资标准,使劳动者不得不通过加班来维持正常收入,无形中延长了劳动时间;有的企业以各种理由降低当初承诺的工资标准,不支付加班工资,故意克扣工人正常报酬;有的企业不按规定配备安全设备,车间厂房消防设备差甚至没有,安全隐患严重,致使恶性工伤死亡事故时有发生;等等。 对于劳动关系中的经济利益矛盾,人们已经有了较为清晰的认识。但是,我们应清醒地看到,在经济利益矛盾背后,企业和劳动者之间还存在大量非经济利益矛盾。可以说,经济冲突就像“露出水面的冰山一角”,比较明显和直观,对企业发展有直接影响;而非经济利益矛盾则像“冰山隐藏在水中的部分”,数量更多,内容更复杂,且往往不易观察和发现,尚未引起人们的普遍重视。 非经济利益矛盾是企业与劳动者在行为方式、意识观念、价值取向等方面存在的相互对立和排斥,包括由低到高的三个层次:企业与劳动者在生产管理中具体行为的矛盾,对双方角色认知理解的矛盾,以及价值观念、思想意识等方面的矛盾。企业与劳动者劳动过程中行为方式、人际关系冲突,是最直接、最容易观察和感受的非经济利益矛盾,主要表现为职工对企业管理满腹怨言,不认可高层管理人员的领导能力,只是“看在钱的份上”才忍气吞声;而一些企业则认为劳动者缺乏工作积极性、责任心,不能自觉遵守企业规章制度,难于管理。企业与劳动者对角色、权利、义务等认知理解的冲突,是非经济利益矛盾的重要方面,包括职工缺乏劳动自主性,认为企业工作安排不合理,对企业管理的意见和建议得不到重视等;企业对工会的作用认识不足,不支持员工组建和参加工会,很少关注员工职业发展和提供职业培训,甚至不管不问等。企业与劳动者在文化观念、个性人格、价值取向等方面的冲突,是非经济利益矛盾最深层的部分,如职工在企业没有地位,受到歧视,劳动权利和尊严得不到到尊重和保障;对个人未来发展缺乏信心,不认同企业文化和价值观等。 非经济利益矛盾往往并不激烈,或者只是潜在的、无形的思想观念冲突,不会直接对企业经营管理产生严重后果。但是,如果非经济利益矛盾长期得不到解决,就会不断积累、恶化,带来职工对企业的认同感下降,甚至产生抵触情绪。其结果是职工劳动积极性降低,出现违反规章制度、消极怠工、不负责任等现象,影响企业的生产效率。同时,由于企业生产的有效组织受到员工参与和合作程度的内在制约,没有员工的主动配合,企业组织调整和工作协调不仅速度缓慢,而且成本很高。另外,非经济利益矛盾还可能导致一个极端后果――劳动关系的解除和终结,员工退出合作。员工流动率高,难以形成一支稳定的职工队伍,必然削弱企业整体实力和竞争力。 在现实中,非经济利益矛盾往往与经济利益冲突交叉、纠结在一起,相互叠加和转化,由此引发工人被逼下跪、强迫搜身、暴力冲突、自残、自杀等恶性事件,甚至导致罢工、静坐、游行示威、阻碍公共交通等突发性群体事件,严重威胁当地经济发展和社会稳定。在这方面,深圳富士康“十二连跳”、吉林“通钢事件”等留下了深刻的教训。 三、劳动关系中利益协调要有新思路 随着社会主义市场经济的确立和完善,我国不断加强劳动关系领域的法律法规建设,适时修订了《工会法》,出台《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动争议调解仲裁法》、《安全生产法》、《社会保险法》等,有力促进了劳动双方经济利益协调。 当前及今后一段时间,首先应根据劳动关系的变化不断完善劳动政策法规,对重要的法律关系专项立法。必须坚持政府在三方协商机制中的主导作用,对人员组成、操作原则、运作的程序和方法作出明确具体的规定;针对基层小企业比较集中、企业方代表组织缺位的问题,由政府经济综合部门确定人员,定期搜集各类企业经营者的意见,提交三方协商会议等。不断扩大集体谈判和集体合同制度实施范围,劳动部门及时制定和工资指导线、最低工资标准等,为企业经营者和工会组织之间开展集体谈判提供客观依据;通过工资支付担保、建立不良信誉企业档案等,保证集体合同的实施和履行。全面推行调解与仲裁相结合的劳动争议处理制度,扩大劳动争议的受理范围,增加劳动争议调解制度的刚性,赋予调解协议约束力;建立专门的集体争议调解、调停部门,开辟“绿色通道”,形成集体争议的处理机制。扩大社会保险覆盖面,把各类企业及其职工纳入到社会保险体系中;实行弹性的社会保险制度,缴费方式、基数和比率可以根据实际灵活选择,并完善社会保险管理和监督机制,保护劳动者的切身利益;等等。 当然,经济利益协调只是和谐劳动关系的一个方面,仅做到这一点是远远不够的。构建社会主义和谐劳动关系,必须全面审视企业与劳动者的利益关系,在经济利益协调的同时,积极预防和化解劳动双方的非经济利益矛盾与冲突。 引导企业正确认识劳动者的社会心理需求,尊重劳动者的主体地位,不但要拒绝“血汗工厂”,还要反对见物不见人的“铁血工厂”,从而主动调适企业行为,积极寻求双方的平衡融合点,规避和减少潜在非经济利益冲突。要注重职工特别是新生代劳动者的心理健康,设立职工心理辅导机构,加强其心理疏导,缓解心理压力,提高耐挫能力和自信。加强企业的人性化管理,将情感体贴、人性关怀体现在工作的全过程,营造和谐互助的人际关系和积极向上的生产氛围,使企业职工有尊严地工作,实现体面劳动。 保证职工参与企业管理,能够有效促进企业与职工的沟通,及时反映职工的意见和要求,是减少非经济利益矛盾的重要环节。通过思想教育、知识竞赛、工作实践等,强化职工的主体意识、参与意识,树立正确的权利观念,提高通过民主管理维护自己合法权益的勇气和信心。重视企业职工的继续教育、再教育,全面提高职工的文化知识水平和综合素质,增加他们参与管理的行为能力,自觉地在民主管理制度框架下,按照规定程序,理性、有序地行使民主权利。同时,在企业职工代表大会制度、厂务公开制度等基础上,丰富职工民主参与的形式和途径,如完善企业管理决策机构的职工代表制,对一些企业开展的群众性合理化建议活动进行总结、推广,增强职工的主人翁责任感和价值认同。 企业与劳动者之间的矛盾,特别是比较隐蔽的非经济利益矛盾,由企业内部调解、协调更为有效。企业工会作为基层工会组织,对劳动冲突的根源、形式、内容等比较了解,化解劳动矛盾具有明显优势。当前,需要加强企业工会的组织建设,突出非公有制企业工会组建和发展农民工入会,创新建会模式,如小企业工会联合会、乡村工会、社区工会、市场工会、一条街工会、楼宇工会等;整合社会资源,通过行政督促、新闻监督,将组织工会列为工商年审条件,税务部门征收未建筹备金等方式,增加企业建立工会的压力和动力;培养工会积极分子,增进职工对工会的认同,提高职工加入工会的意愿;增强企业工会主席的独立能力,其工资、福利待遇可由上级工会通过专项资金负担,使其“经济命脉”与企业脱离;推动基层工会财务走向独立,建立工会自己管理的资金账户,使工会自主使用经费开展工作。 作为企业的“政治核心”,企业党组织的地位特殊,应充分发挥思想政治工作的优势,释疑解惑,防患于未然,促进职工与管理层的沟通和意愿表达。当前,需要不断扩大企业党组织的覆盖面,按照“就近管理、方便活动、理顺关系、不留空白”的原则,采取独立、联合、派入、挂靠等模式,在非公有制企业中全面建立党组织。健全企业党组织“”、发展党员、民主评议党员、党员联系职工、党员培训、谈心交心等党内生活制度,推行“双培制度”,即企业党组织把党员培养成业务技术骨干、把业务技术骨干培养成党员,努力提高党员队伍的整体素质。通过外聘、内选、选派等方式,把优秀人才选配到企业党务工作者特别是党组织书记岗位上。 适应企业发展的新形势,把党组织建设和工会建设有机结合起来。整合党组织和工会的工作资源,根据职工队伍的实际,灵活利用现有的各种资源条件,共同开展形式多样的活动,如把企业争创“五好党组织”与开展“关爱员工的优秀企业家”评选相结合,把创建先进基层党组织和工会创建先进“职工之家”相结合,把建立“党员示范岗”和工会开展职工技能比赛相结合,把党员的发展与创建“四有”职工队伍相结合,实现“党建带动工建、工建服务党建”的新局面。 作者单位:中共河北省委党校哲学社会学教研部 (责编/张立新) 劳动关系论文:维护和谐劳动关系 推动经济社会科学发展 劳动关系和谐是社会和谐的基石。近年来特别是去年下半年全球性金融危机发生以后,我省工会深入贯彻落实中央指示精神,以促进企业建立和谐稳定劳动关系为目标,大力开展创建和谐劳动关系企业活动,为克服金融危机影响,推动江苏经济社会发展作出了积极贡献。 坚持党政主导、齐抓共建,合力推进创建活动。全省工会主动争取地方党委的支持,将开展创建和谐劳动关系企业活动融入经济社会发展的大局。省委省政府将创建工作列入全省国民经济和社会发展第十一个五年规划,多数市县区由党政联合发文,将创建工作作为地区经济社会发展目标考核内容和为民办实事项目,统一规划、统一部署,严格考核、强力推进,并成立由党政分管领导牵头负责的创建工作领导小组加强组织领导和工作协调。同时,各地工会注重整合社会各方面力量,吸纳更多部门联动推进创建活动,并根据各自职责进行工作分工,及时化解企业不和谐、不稳定因素,构建党政主导推进、相关部门密切合作、工会主动抓落实的工作机制,为深化创建活动提供了强有力的组织保证。 明确创建标准,强化制度建设,高起点推进创建活动。全省工会会同相关部门,以国家及地方性法律法规为依据。制定和谐劳动关系企业标准,对企业承担社会责任、保障职工权益和职工自觉履行职责、积极为企业发展献计出力等提出基本要求。充分发挥创建标准的导向作用,指导和推动企业将标准转化为保障职工权益的制度机制,一是加强职代会、厂务公开、职工董事监事制度建设,切实保障职工知情权、参与权和监督权:二是加强劳动合同和集体合同制度建设,搭建企业与职工平等协商平台;三是加强劳动争议调解制度建设,及时化解劳动关系矛盾:四是加强职工共享企业发展成果机制建设,推动工资协商制度化,使职工在促进企业发展中享有合法权益。完善考核激励机制,定期评选表彰模范和谐劳动关系企业,坚持精神鼓励为主,把创建活动与弘扬劳模精神、评选五一劳动奖状结合起来,吸引更多企业自觉参与创建:严格评审程序。特别是注重倾听职工群众的意见和建议,企业创建工作必须向职代会或职工大会报告,经职工代表或全体职工测评,职工综合满意率达80%以上方可逐级申报,并向社会公示,真正把和谐企业打造成为职工认可、社会公认的金字招牌。 着力解决企业和职工最关心的切身利益问题,高度关注职工工资收入增长状况,突出重点推进创建活动。全省工会把解决与企业、职工切身利益密切相关的突出问题作为创建工作的着眼点和切入点,一方面以争创“工人先锋号”为主要载体,深入开展“全面达小康、建设新江苏”劳动竞赛,组织职工积极投身重点工程竞赛、科技创新竞赛、节约增效竞赛和职业技能竞赛,立足岗位勇创一流,为增强企业活力、促进企业发展多作贡献。另一方面,积极推动解决劳动就业、工资收入、社会保障、安全生产等职工最关心、最直接、最现实的利益问题,尤其是抓住收入分配这一劳动关系的核心问题,大力推动各类企业开展工资协商,建立健全职工参与的工资决定机制、科学合理的工资增长机制和工资支付保障机制,将其列入评选和谐劳动关系企业一票否决条件,保障职工共享企业改革发展成果,使创建活动真正体现促进企业发展、维护职工权益的原则,达到共建共享的目的。 注重动态创建、持续改善,循序渐进推进创建活动。一是突出主题,逐年深入。2006年、2007年,以共建共享为主题,突出推进工资集体协商:2008年,深入贯彻实施《劳动合同法》和《江苏省民主管理条例》,突出加强以职代会为基本形式,以集体协商、厂务公开、职工董事监事等为重要形式的企业民主管理制度体系建设;今年以来,以共迎挑战、共度难关、共谋发展为主题,突出加强企业与职工利益共同体建设。通过这些活动维护了职工权益,有效改善了劳资双方关系。二是梯级联创、分层培育。从乡镇(街道)、县(市、区)、市直至省一级,通过分类指导、分层培育、分级评比,使处在不同起点的企业都能最大限度地参与。三是开展评估改进行动。2008年初,我省率先部署开展创建工作“评估改进行动”,定期组织职工对创建工作情况进行评议和评估,提出改进意见,逐步解决影响劳动关系和谐稳定的各种矛盾问题,推动劳动关系和谐稳定。巩固创建活动成果。 围绕保增长、保民生、保稳定大局推进创建工作。面对全球性金融危机的严峻形势,全省工会以保增长、保民生、保稳定为总体目标,一是广泛开展“同舟共济保增长、建功立业促发展”竞赛活动,引导职工主动参与企业技术革新、技术协作和产品结构调整等实践,全力以赴保增长,推动经济平稳较快发展。二是坚持“促进企业发展、维护职工权益”原则,大力开展工会与企业、职工“共同约定行动”,督促企业特别是国有企业带头履行社会责任,努力做到不裁员不减薪,稳定工作岗位,按时足额发放工资,利用开工不足间歇加强职工培训。同时,动员职工以主人翁姿态,积极主动献计出力。与企业和衷共济、共同应对危机。三是切实维护职工合法权益,重点保障职工的就业权利和劳动岗位的稳定性:生产经营相对正常的企业,争取职工的经济利益不受影响:遇到暂时困难的企业,争取稳定职工工资待遇;生产经营困难较多的企业,争取保职工就业岗位、保地方最低工资标准的执行;确因企业困难需要裁员、放长假、解除或中止部分职工劳动合同的,其实施方案和对职工利益的补偿办法、补偿标准等,必须通过职工代表大会等形式听取职工意见和建议,并与工会通过集体协商确定,为维护职工队伍稳定和社会大局稳定作出积极努力。 创建和谐劳动关系企业活动开展4年来,全省参与创建活动的企业已达18.9万家,占全省建会企业数29.8万家的63%,呈现出企业广泛参与、职工广为受益、社会广受认同的良好势头,在推动科学发展、建设美好江苏中发挥了积极作用。 创建活动成为促进企业发展的有效抓手,企业经济效益得到保障。创建活动开展以来,以人为本的理念越来越多地渗透到企业经营管理的各个环节。依法经营、民主管理,承担社会责任、尊重劳动、善待职工,成为越来越多企业的共识和自觉行动。面对金融危机的冲击,不少企业尽管生产经营遇到困难,仍向职工承诺不裁员不减薪,职工对企业的归属感、认同感进一步增强,以主人翁姿态立足本职、争创一流,与企业共同应对危机,增强了企业活力和抗风险能力。 创建活动成为维护职工权益的有效途径,职工权益保障更加有力。通过几年来的创建活动,全省各地协调劳动关系机制建设取得新进展。有效维护了职工的合法权益。职工工资收入明显提高,2005年以来,全省工资协商建制企业每年都以两万家左右的速度递增,到2008年底达到18.9万家,覆盖职1932.3万人。2008年全省在岗职工平均工资31652元,比上年增长15.63%。劳动合同签订率逐年大幅提高,据统计,2008年全省劳动合同签订率为98.13%,其中农民工劳动合同签订率为92.57%。劳动合同“一年一签”的现象有了较大程度改善,与2007年末相比,签订合同期限在1―3年的占49.09%,增加了12.89%:合同期限1年及1年以下的减少了14.42%。 创建活动成为维护社会稳定的有效举措,劳动争议发生率稳步下降。创建活动中,许多企业切实解决职工关心的突出问题。使创建的过程成为解决职工实际问题、共建共享和谐企业的过程,企业与职工之间的利益矛盾大为减少。同时,创建活动有力促进了企业特别是非公企业以职代会为基本形式的民主管理制度体系建设,2008年底全省建立职代会、集体协商、厂务公开等民主管理制度的企业数稳定在17万家以上,畅通了职工表达利益诉求的渠道,职工与企业的分歧和矛盾大都通过协商谈判得到妥善解决:企业劳动争议预防调处机制进一步健全完善,全省85.7%的企业建立了劳动争议调解组织,2008年企业劳调组织调处劳动争议18938件,促进了企业和谐发展,维护了社会稳定。
汽车保险论文:汽车保险理赔中存在的问题 引言 自改革开放以来,我国整体经济实力在不断得到提高,伴随着市场经济的开放以及汽车需求量的上升,现如今汽车行业得到迅猛的发展。汽车数量的增多、行业的发展就涉及到汽车的保险问题。目前在我国相关法律的不健全、保险理赔人员的不够专业、投保人员对保险条款的不重视以及保险业务现在所面临的欺诈风险等情况下汽车的保险理赔带来了很大的困扰。为了能够更好地解决汽车保险理赔的问题,帮助购买汽车的用户更好地维护自己的保险权益,作为保险理赔人员需要更为透彻地对其存在的问题进行剖析。 1.汽车保险理赔的意义以及现状 汽车保险行业是随着市场经济的开放与发展应运而生的行业,汽车数量的不断增多其保险理赔的需求量也在逐渐增大。汽车保险理赔的存在保障了用户的自身权益,为用户在购买车辆后的后续事故处理提供了保障。但是我国目前汽车保险理赔仍旧面临着严峻的挑战:汽车的数量猛增导致了汽车保险理赔的需求量突然加大;此外,我国关于汽车保险理赔的制度并不完善,保险公司对于车险的管理水平难以提升。这些现状均造成了我国购车用户出现买保险容易而理赔难的状况,为我国保险行业中对于车险的理赔带来了巨大阻碍。 2.汽车保险理赔中存在的问题 2.1汽车保险理赔制度的不完善 我国对于保险这一行业极为重视,在《保险法》中也明确要求投保人员以及理赔中心应当如何采取措施保证投保人与保险公司的共同利益。即便如此我国在相关方面的法律制度仍然不够健全,制度的不健全就会导致在相关法律漏洞之处出现问题无人能够提出相应的解决办法,这样一来便会为投保人带来巨大的损失,容易加剧保险公司与投保人之间的矛盾。针对这一状况,我国对《保险法》进行修订,其中修改增删的条款数目较多,为我国关于汽车保险理赔提供了法律保护[1]。但是,在法律之外存在的问题依旧需要引起重视,保险公司自身内部的相关制度的不健全也是造成投保人员难以理赔的重要因素。 2.2关于“理赔难”的问题无法得到及时解决 我国现如今汽车保险的需求量大,但是在面临如此需求量大的保险理赔却给投保人带来了巨大困难。现如今在汽车保险行业出现一种状况:买保险容易,理赔难。造成这种状况发生的原因,主要有车辆的定损差价、车险的理赔时效、赔偿的数额以及赔偿的方式。这几种原因的产生导致了“理赔难”这一问题无法得到及时的解决。对于车辆定损的差价等问题所带来的损失最终还是由投保人自己进行承担,为投保人关于理赔带来阻碍。“理赔难”问题的不及时解决会使投保人与保险公司之间的矛盾急剧加深,对于保险行业的稳定发展带来了不利影响。 2.3汽车保险理赔人员的不够专业 原则上说,在进行工作时候讲究的是专业对口,但是对于我国这个人口大国来说想要满足这个要求较为困难。现如今我国面临这样一个现状:大多数人完成学业后,其所学专业与毕业生的专业不符。这种情况就导致在负责相关汽车保险理赔方面的人员不够专业,在与投保人进行沟通交流时候就可能会导致问题的产生[2]。汽车保险理赔人员针对这一情况应当不断加强自己,多加培训学习,通过翻阅相关的书籍来弥补自身的缺失。可是对于大多数工作人员来说并没有这一意识,对于专业知识了解甚少。2.4汽车保险业务所面临的欺诈风险保险行业是一个面临被欺诈的高风险行业,在我国汽车行业迅猛发展的今天,汽车保险理赔需求量也达到了一个新的高度。而汽车保险理赔的相关业务却面临着巨大的欺诈风险。现如今社会出现很多保险诈骗的案例。例如:欺诈组织利用网络漏洞先一步盗取投保人的信息资料,之后对投保人进行电话通知告知其汽车保险存在问题需要处理,利用投保人对自己保险的担心忧虑达到骗保的目的。而此时的投保人员还没有意识到自己已经上当受骗,当真正问题出现时第一反应是保险公司相关负责出了故障,对此双方都无法采取较好的方法进行解决。汽车保险业务的流动性大,接手人员多,中间变故大,这也就使汽车保险业务所面临的欺诈风险提高。 3.结语 汽车保险行业的发展是自然而然产生的,在我国经济快速发展,市场经济不断开放的今天,汽车几乎发展到了每家一辆的地步,汽车的需求量现在还在不断地上升。汽车保险的存在为投保人在事故后关于理赔的处理提供了重要的保障。为了保险事业的稳定发展,在理赔上所出现的问题必须要加以重视。因为汽车保险理赔制度的不完善、“理赔难”的问题难以得到及时地解决、负责汽车保险理赔人员的专业性不够、同时相关保险业务面临巨大的欺诈风险等问题为投保人的利益带来了很大的损失。为了投保人与保险公司的共同利益,作为保险理赔人员要增强自己的意识,健全相应的规章制度,将投保人的理赔处理放在首位。对于投保人“理赔难”的状况及时采取措施,即使出现状况不能够立即解决也要对投保人耐心地解释。加强学习,提高自己的专业知识,通过对保险理赔专业性知识的系统学习与培训来武装自己,减少与投保人在相关专业上的摩擦。加强对用户系统的监控,以防用户信息被盗,同时对于投保用户的选择要慎重,汽车保险业务是容易面临被欺诈的高风险行业,为保护投保人与保险公司的利益,对于用户选择要细心,不能为完成业务量而置其中的风险与不顾。汽车保险保险理赔中存在的问题值得探讨与深思,为解决目前理赔方面带来的麻烦需要正视这些问题,希望关于汽车理赔相关问题早日得以解决。 作者:林玲 单位:武汉交通职业学院 汽车保险论文:保险企业发展汽车保险网上直销研究 一、制约我国保险企业汽车保险网上直销发展的相关因素 (一)公众认知度不高 尽管中国网民数量很多,互联网潜在消费市场巨大,但中国人传统的消费观念依旧是根深蒂固。大多数消费者还是热衷于面对面的服务模式,通过网络消费时,大多数人选择价值相对较低的生活类消费品。车险网上直销的市场还需要进一步进行宣传和推广。根据中国人民财产保险股份有限公司与某大学合作完成的《保险电子商务的专项市场调查报告》显示,目前制约我国保险电子商务发展的最主要原因是公众的认知度问题,消费者当中“不知道有这种服务”的比例占到了受访者的35.6%,反映了中国保险企业在车险网上直销的营销传播方面所做的努力仍然远远不够。 (二)网络车险险种过于单一 保险公司没有依据互联网的特点对产品和费率进行相应的改善和创新,在投保人进行网络投保时,仅仅只能选择由保险公司推出的基本险和附加险组合而成的“套餐”,而不能够自由选择自己需要的附加险。因此,由于附加险的局限,让消费者在网络投保时的选择余地较小,影响了消费者网络投保的热情。保险公司对于网络车险险种的创新不足极大程度的阻碍了消费者从传统投保模式向网络投保模 式的转化。 (三)网络车险平台智能化水平低 车险网络平台的构建需要高昂的建设资本投入,而且无法保证该项投资是否能够最终实现长期的利润和高速的业务增长。因此,全国财险公司中有不少尚未开展汽车保险网上直销业务。另外,部分已开展车险网上直销业务的财险公司对于搭建网络平台的资金投入远远低于国际水准,导致网络平台的智能化水平较低,系统和界面功能均不够完善,极大影响了消费者的网络投保体验,不少消费者在尝试网络自助投保的过程中由于遇到难以方便操作的问题而选择退出。网络平台的智能化水平低是制约我国保险企业发展汽车保险网上直销的重要原因之一。 二、我国保险企业发展汽车保险网上直销对策分析 鉴于目前我国汽车保险网上直销处于初步发展阶段,各个财产保险公司应借鉴国外保险公司成熟的保险网上直销经验,结合实际合理规划汽车保险网上直销业务。大致可以分为静态信息服务阶段、动态信息服务阶段、在线交易阶段及后期理赔与服务四个阶段。 (一)静态信息服务阶段 1.合理规划,量力而行 保险公司在设计网站时应设立明确的营销传播目标。网站是企业的一个营销沟通渠道,引导顾客无需接触服务人员而使用自助服务的一种手段,因此,开展网上保险服务需要为网站和后台系统投入大量经费并发展相匹配的技术,保证高速的网络接入、方便的搜索引擎,以及相关、及时的信息。各保险公司必须根据本企业的资源和技术实力、竞争对手的销售状况及目标客户的特质等因素开展车险网上直销,逐步提高保险公司自身的电子商务实力。 2.加强人员管理 保险公司即使通过互联网开展保险服务,一线服务人员在满足顾客需要、传递服务和与顾客建立关系方面仍旧起着关键作用。大部分顾客会在自助服务遇到问题或有特殊要求时会与一线服务人员发生接触,无论是面对面,耳对耳或是通过网络平台的沟通,对顾客来说都是非常重要的。因此,各保险公司必须明确各部门员工的职责、权限,对特定工作岗位尤其是客服理赔人员进行定期培训检查,要知道表现良好、令人满意的员工才能够实现保险公司优质服务和顾客忠诚。 3.完善自身网站,扩大宣传,增强竞争力 由于消费者对于从网络渠道购买车险的新型模式认识不足,保险公司必须在营销传播方面投入大量经费,大力推广企业的“网上保险公司”,向目标消费群宣传车险网上直销的便利性,树立保险公司良好的网络形象。网站的建设应注重以下几个方面:提供对客户需求做出及时相应的自动的后台客户端;将网络平台与移动电话技术相结合,方便客户在遇到问题时能随时与公司人员进行电话交流;为客户提供交互式服务,包括网络专家系统或人工服务,协助投保人需求帮助其选择汽车保险产品。 (二)动态信息服务阶段 首先,合理设置网站各项功能。比如,将网站、顾客关系管理系统以及移动电话技术相结合。将移动通信工具融入服务传递的基础框架可以被看作一种方法,它可以实时为顾客提供接入服务,通过在准备的时间提供正确的信息或者活动来提醒顾客注意各种机会与问题,并保证信息的准确性。其次,尽管会有越来越多的保险公司通过电话服务中心和互联网来提供服务,但由于我国消费者的网络保险消费意识落后,保险公司还是必须继续依赖中间来处理与顾客的一些关系。因此,在业务开展初期保险公司应充分利用传统营销手段来辅助其网上直销业务,最大限度地拓宽市场。例如,保险公司在初期可适当地与客户通过网络平台进行交流,有效的利用网络维护客户关系,推广网上直销的险种,增加投保人使用公司网站的频率;同时定期针对目标客户进行各种数据的收集和分析,以便及时了解市场动态及消费者的需求和消费偏好,并据此修改保险条款和开发新险种。并通过企业网站对优秀人进行推介,方便客户对其服务进行评价。此外,公司可通过网络给予人销售支持、客户服务支持以及业务培训,人则可通过网络提交客户的基本情况,用最短的时间完成核保过程,并通过该网络了解每位保户的车辆情况,从而更好地进行续期服务。由此可见,成熟的保险销售电子渠道能够在很大程度上为熟悉业务的中间们提供帮助。对于保险公司而言,它们所面临的挑战是如何扮演引导者的角色并控制整个流程,保证传统渠道与电子渠道所传递的服务能够共同创造稳定和无缝的品牌服务 体验。 (三)在线交易阶段 网上支付是在线交易一个非常关键的环节。为确保顾客网络投保的全过程能够安全实施,保险企业必须建立健全的网络安全保障系统,企业可选择与现有的已成熟化运营的第三方网络支付平台进行合作,如支付宝。也可自己搭建安全的在线支付系统,保证消费者的支付过程安全无忧。网络安全性管理是一项复杂的系统工程,保险企业必选根据现实情况不断升级网络安全保障系统,才能有效地防范网络安全风险。此外,保险公司也可利用上门收费模式排除保守型消费者对于网络支付的担忧。 (四)后期的理赔与服务 尽管保险公司可以通过互联网来销售车险,但后期的理赔和服务还是必须依赖各销售网点来完成。完整的车险网上直销过程包括线上和线下两个部分,线上部分以远程交易模式完成咨询、报价、保单确认等前期销售行为,后期的缴款、送单,服务和理赔依托各大保险公司在各地的分公司实现。国外备受赞誉的前进意外伤害保险公司就是在处理顾客索赔方面取得了卓越的成就。为了能够降低成本的同时提高顾客满意度并留住老顾客,公司推出了“及时反应”这一服务,向顾客提供全天候的理赔服务。理赔员是在灵活移动的理赔车上,而不是在办公室工作的。公司的目标是理赔员在9小时内审查出事的投保车辆。在不少情况下,理赔代表实际上在现场证据尚未确定的第一时刻就已经感到了现场,并对受害者进行安抚并对他们进行有必要的医疗检查,维修车辆,报告警察,以及法律程序等方面的建议,并向顾客提供按市值折算的赔偿金额。因此,在其网站被连续多次评委最佳网络保险运营商的同时,其线下服务也在不断取悦顾客,为顾客带来惊喜。 三、总结 我国保险公司必须意识到的是,任何服务性企业掌握客户的关键在于客户服务水平,因此,保障公司的服务品质对于建立公司的品牌影响力和保户的忠诚度有着不容忽视的巨大作用。 作者:吕茜茜 单位:漳州职业技术学院经济管理系 汽车保险论文:汽车保险专业教学模式改革 1汽车保险专业教学模式创新改革策略 1.1教师要具有教学模式的创新意识 在汽车保险专业教学中,要成功实现教学模式的改革创新,作为教师必须具有教学模式的创新意识。教师要认识到对于学生而言,只有具有学生的兴趣才能主动学习,提高学习的效果。而学生的学习兴趣的调动,一方面需要教师对学生的积极鼓励和支持,另一方面就要借助于教学模式的创新。如果老师在每一届课堂教学中,都用同样的模式组织教学,势必影响到学生学习汽车保险专业的积极性,降低学生的学习兴趣,因此,只有不断进行教学模式创新,才能保证学生高昂的学习热情。在课堂教学中,教师要努力实现师生之间的互动,积极鼓励学生表现自己的观点,要借助多种形式,比如,讨论,活动等方式,实现师生之间的有效互动,要彻底打破传统的以教师进行知识讲解为主的教学模式,能够实现师生的有效互动,使学生能够独立思考,分析解决问题,这对于应用型汽车保险专业人才的培养具有积极的作用。教师要能够根据不同的教学内容,灵活选择多样化的教学方式,要根据学生的兴趣,知识学习掌握情况,选择教学方式。在汽车保险专业教学中,所涉及的知识点繁多,很多内容的较为枯燥,比如,汽车保险的基本条款,汽车的承保、出险以及具体的查勘、定损及赔付等内容,知识点很多,有很多内容都需要识记,学生感到枯燥,如果利用传统课堂进行知识讲解,学生很难提高学习的兴趣,但如果教师具有教学模式的的创新改革意识,能够灵活应用案例教学、实践教学、讨论教学等多种方式为学生设置不同的问题情境,使学生能够分析解决生动的案例,这对于有效促进学生对有关知识的学习,促进学生应用知识解决问题能力的提升具有积极的意义,只有教师具有教学模式的改革创新意识,不断创新课堂,才能真正培养复合型保险专业应用人才。 1.2突出实践教学 汽车保险专业的实践性很强,进行教学模式的改革创新,必须要突出实践教学。教师根据教学内容合理安排实践形式,不断为学生创造应用知识解决问题的机会和情境,提高学生的实践能力,这是提高汽车保险专业教学效果的重要举措。比如,在汽车保险与理赔课程教学中,教师可以通过多媒体为学生生动展示一个事故车辆现场查勘与定损索赔的例子,在例子展示之后,教师引导学生熟悉汽车保险理赔要遵循的有关原则,引导学生熟悉汽车保险理赔的处理程序,以及现场查勘与索赔的程序及方法,在此基础上,引导学生分成小组,进行分工,分析这个汽车碰撞的案例,引导学生对事故现场进行查勘、定损、进行事故车辆索赔,撰写保险理赔报告等等,通过引导学生参与实践,使学生能够掌握整个处理事故的相关知识理论,同时,提高学生利用知识解决问题的能力,促进学生综合实践能力的提升。 1.3加强校企合作 作为学校,要通过多种方式加强校企合作,能够使企业参与到学校人才的培养过程中,了解企业的人才需要标准,根据企业需要制定人才培养方案,选择教学课程内容。要积极根据企业的需要进行汽车保险专业的教学改革,这是实现汽车保险专业有效教学的重要保证。学校要充分利用保险公司的先进制度、设备,为人才培养提供物质保障。要通过校企合作,为学生提供到保险企业中进行实习的机会,通过引导学生实习,使学生亲历工作过程,提高学生的实践能力。另外,还需要通过校企合作,更好地为保险公司提供优秀的技能型人才,通过校企合作,产学结合,实现学校与企业的共同发展。校企合作、产学结合是培育优秀的汽车保险专业人才的有效途径,是全面提升学生的素养,提高学生就业竞争力的重要举措,对于实现教育资源的贡献,培育适合社会需要的汽车保险专业应用型人才具有积极的作用,因此,教学模式的创新改革需要突出校企合作。 2结语 总之,在汽车保险专业中,进行教学模式的创新改革是必要的,在教学中,作为教师要积极进行教学观念的革新,不断创新课堂教学模式,要突出实践教学,加强校企合作,提升汽车保险专业教学质量,实现人才的有效培养。 作者:刘星星 汽车保险论文:汽车保险欺诈骗赔研究 一、汽车保险欺诈骗赔的特征 1、先险后保 先险后保是指投保人在汽车发生事故之后才买保险,然后想方设法假装在保险合同有效期内发生的事故,以骗取保险金。通常这种类型的保险骗赔其手段包括两种,一种是对出险时间进行伪造,这种手段需要投保人通过其人际关系去让相关部门出示假证明,然后按照正常的投保合同向保险公司索赔;另一种是对保险合同日期进行伪造,这种手段需要投保人与保险签单人员进行串通,采用倒签单的方式来提前保险合同期限,使所发生的事故的时间与所倒签的保险期限相吻合。 2、谎报出险 谎报出险指的是投保人对于事故的发生无中生有,说谎称险情已经发生。通常这种保险骗赔的情况,投保人需要伪证人作证,并且在所说的事故现场制造事故的证明物证等。 3、冒名顶替 冒名顶替是指在汽车发生事故之后,被保险人在没有资格索赔的情况下隐瞒相关的原因,更改为可以索赔的资格,以骗取保险金。 4、一险多赔 一险多赔是汽车保险欺诈骗赔情况中最为常见的,一般有三种类型,一种是同一个事故却向多个保险人索赔,这种情况属于重复投保的类型,投保人同时向几个保险公司进行投保,而且对所投保的保险公司隐瞒了这个情况,等待汽车发生事故之后,向保险公司进行全额的索赔,从而重复获取多次的保险金;第二种是以此事故多险索赔,这种情况发生比较少,例如投保人运用其货车运输货物的时候,发生了汽车事故,并且造成了货损,然后根据货损以及汽车的损坏同时进行索赔;第三种是一次事故向事故责任方索赔,诱再向保险人索赔。 5、低险高赔 低险高赔是汽车所出的事故造成的损失并不大,但是投保人故意夸大损失程度,以通过小的损失来骗取高额的保险金。 6、假险骗赔 假险骗赔指的是所处的汽车事故是投保人故意为之,以此造成汽车损坏,再向保险公司进行索赔,通常包括两种常见的情况,一种是汽车使用时间比较长且几乎可以报废,可见该车辆的价值已经明显减少,此时投保人如果利用该汽车故意发生事故,然后就可以获取高额的保险金。另一种是针对保险合同内的免责条款而行的,在免责条款中,明确规定了保险责任范围内可以获取保险金的事故,投保人故意把不应该索赔的事故未造成可以索赔的事故。 二、如何预防汽车保险欺诈骗赔 1、重视加强宣传保险相关知识与其法律知识 社会公众对于保险相关的法律法规有深刻的了解,这是预防保险欺诈骗赔的关键性因素。所以,保险公司应当重视对保险知识以及相关的法律法规知识的宣传,从而提高社会公众的保险意识以及法律意识。 2、重视加强与社会相关部门的合作 保险行业几乎与社会各个部门都存在不同程度的关系。首先,在政法部门的合作方面应当有所加强。充分利用法律法规的强制性作用来对存有欺诈骗赔保险金的不法分子进行警告以及严惩。其次,应当加强保险公司与公安部门的合作,对于可疑的欺诈索赔案件进行侦查,准确识别保险欺诈的动机与行动,从而有效预防汽车保险欺诈骗赔的发生。第三,应当加强保险行业内部的合作。各个保险公司应当在保护各自商业机密的情况下,联合反保险欺诈骗赔。还可以通过数据库共享,通过科学信息技术来防止汽车欺诈骗赔的发生。 3、重视完善内部相关制度的建设 保险公司应当加大对反欺诈骗赔保险的投入。提高对保险欺诈骗赔案件的认识,在工作方面以及人力配置方面来加大对反保险欺诈的投入。其二,强化风险评估,重视提高承保的质量。第三,培养其具有高素质的理赔队伍,提高准确识别保险欺诈骗赔的不法行为。第四,加强事故现场的查勘率,提高处理索赔案件的速度。最后,完善保险公司内部的监控机制,增强保险公司员工的风险意识,加强其思想教育,同时还要建立其内部核审制度,对风险进行识别与评估。 作者:魏芳玺 林凤功 单位:湖北工业职业技术学院 汽车保险论文:混合模式在汽车保险服务中的应用 1车险业务及解决方案 汽车保险服务系统是专门为汽车保险计算业务而设计的系统,该系统采用SSH框架进行整体实现,由于页面展示内容多为表格统计操作,因此在系统的前端设计中引入了JQuery11.1及Ext.JS,系统数据库采用MySQL进行设计实现。影响核心业务车辆保险计算模块的主要因素包括车辆购置价格、保险费率、基础保费、折扣系数、车辆类型折扣等因素,而这些因素的取值大部分都取决于公司所在地保险业标准、车辆类型及车辆使用年限三个因子。而这三个因子或者会因地域变化而变,或在在业务扩张过程中对车辆类型进行调整,变动性较大,因此相关模块需要采用有针对性的措施尽可能的为系统提供高可复用性、可扩展性的设计方案。具体的解决方案如下:1)由于公司业务可能会涉及多个地区,因此为了适应各地不同的费率标准,在系统设计中将各类标准费率录入系统的数据库中,而在系统的具体实现中使用变量代替这些因子的具体值,这样既可避免业务扩张所带来的大量代码修改,同时也提高了代码的可复用率。(2)客户车辆保险应缴纳费用取决于客户选择投保的险种及类型,即在计算过程中动态的增减一些类目,为了使系统具有更好的可扩展性,该部分的设计采用装饰者模式进行设计、实现。(3)车辆保险的包含自燃险、玻璃单独破碎险、全车盗抢险、车上人员险(包括司机和乘客两类)、第三者责任险、机动车损失险(以下简称车损)等,所有险种依据参数的不同又可以进行细分,运用抽象工厂模式可以降低最终的保险计算与具体险种计算的耦合度、增强保险运算的灵活性。 2设计模式的应用 2.1装饰者模式的应用 自此类,作为计算主体的TotalFee类中将返回交强险与车船税之和,而其他的险种被视为TotalFee的“装饰者”,对超类Insurance进行扩展,针对各类保险的具体计算方法calculateInsurance的重写通过抽象工厂模式来进行完成。因此,在每种险种的类中都包含了对具体的工厂类的引用。保险服务系统中的装饰者模式应用类图如图1所示。 2.2抽象工厂模式的应用 在2.1节中提到具体的每种保险的计算是通过抽象工厂模式来设计实现的,详情如图2所示。该保险服务系统中的保险分为两类:基本险和不计免赔两类,而基本险根据不同的车辆类型同一种险种的计算公式也不同,具体表现为所有私家车的基本险的金额都要在其他类车辆保险金额的基础上乘以一个车辆类型系数,如0.9(该系数可能会因地区而异),因此系统实现中将用两个具体的工厂类来针对私家车及非私家车的保险进行计算。VehicleInsurance类为所有种类保险的一个代表,具体类为图1中的装饰者类,在这个类中对具体情况的保险进行计算,而这种计算依赖于VehicleInsuranceFactory接口的具体实现,即私家车保险计算工厂类PrivateVehicleInsFactory或者非私家车保险计算工厂类OtherVehicleInsFactory,而每个工厂类都依赖着各个保险接口的具体实现类。系统中所有的保险都有各自的接口,每个接口又根据私家车与非私家车的类型分为两种具体的实现分别于两个具体的工厂类相对应。 3结束语 使用装饰者模式进行客户需缴纳费用计算的设计方式取代简单的继承处理,使得系统的运算更加灵活,在后期维护工作中可改动少量代码即可达到保险种类变更的简单处理。同时抽象工厂模式的使用使得所有种类的保险计算都可以通过接口调用来完成,对象调用时无需关注具体方法实现过程,降低了具体方法的实现对保险计算过程的影响。通过这两种模式的混合设计,基本将系统中保险计算的易变因素都进行了封装处理,并大多采用组合而非继承的方式使多数类之间的耦合度大大降低,增强了系统的可扩展性及可复用性。尽管这种混合模式的设计有利于系统的修改及维护,但由于类的增加,从而加重了系统跟踪、文档撰写的工作量,因此对于所有类的使用说明、修改等工作都应尽可能详尽的阐述。客户缴纳金额取决于投保种类、车辆特性等参数,其中机动车交通事故强制责任险(以下简称交强险)、车船税等金额是固定需要缴纳的费用,而其他的投保险种因客户而异,因此可以将交强险与车船税二者之和作为最终缴纳金额的主体,然后再运行时再根据客户的不同需求动态的添加其他险种金额。具体的作法是将共有的部分保险类别insType属性及计算客户应交费用的方法calculateInsurance。 作者:陈海燕 何明祥 单位:山东科技大学 汽车保险论文:企业培训的汽车保险与理赔课程教学 一、车险企业理赔查勘定损人员的培训内容分析 车险企业理赔查勘定损人员的培训内容一般采用模块化方式,通常包含思想培训、知识培训、技能培训三大块。 1.思想培训 车险理赔查勘定损人员与客户面对面接触,一言一语都代表公司形象。目前,车险理赔行业人员流动性高,道德风险环境复杂,企业现在十分注重员工思想的教育,以此增强员工的忠诚度,提高文化素养。实施员工的思想培训,团队建设是目前常用手段,加强员工之间人际关系的交流,增加团队意识,灌输思想的培养。 2.知识培训 对多家车险企业查勘定损人员的培训内容及对理赔一线的调查发现,目前知识模块主要为保险基础知识模块、车辆保险知识模块、法律知识模块、车辆知识模块等。因各车险企业查勘定损岗位职责不同,有些车险企业的查勘定损人员需肩负车辆查勘定损、人伤查勘、简易法律纠纷等多项任务,其技能培训方面的侧重点略有不同。 二、《汽车保险与理赔》课程教学改革研究 1.教学团队构建 汽车保险查勘定损岗是操作性非常强的岗位,由于应用性人才培养注重实践技能的特点,因此对师资队伍提出多元化的要求。教学团队可采用专业教师与车险理赔专业人士相结合的方式,综合采取多种途径:首先,从学校教师、校办产业工程师、保险公司员工三方中择优选择,构建起一支符合课程理论教学、实践教学、工程训练等多方需求的复合型师资队伍,其次,以全国闻名的汽车保险专家为团队核心,定期开展教学研讨;第三,与保险公司联合成立汽车保险研究所,校企人员定期交流;第四,建立汽车保险交流平台,团队成员、公司人员、毕业学生、在校学生能及时在线沟通。 2.教学教材编写 车险理赔人员的培训教材不注重理论知识完整性,仅侧重于知识的应用性,而目前高校学生所用教材,往往偏重理论灌输与说教,忽略理赔实务的开展,与车险理赔的实际工作相差较大。在教材编制过程中,可兼顾两者教材优点。对于基本原理部分,编写可简明扼要、通俗易懂;对实践操作部分,则应以最新、经典的实际案例为切入点,以此提高学生的学习兴趣。尤其针对现场查勘、理赔定损环节,需增加操作流程图片及典型案例等。在编写教材时,可广泛至车险公司进行调研,甚至具备一线查勘实践锻炼经验,根据实际查勘流程及标准进行编写,具体车辆查勘定损环节可由车险公司参与编写,确保其查勘定损内容符合当前应用。 3.教学内容更新及完善 汽车保险业发展迅速,车险理赔人员所需理论知识也在不断更新。企业培训追寻车险理赔内容的时效性及应用性,尤其是汽车保险法规的更新以及国家、保监会等出台的新政策。如2015年实施新费率标准以及赔偿责任等。还有某些保险公司推出的具有推广意义的新举措,如客户“手机自助理赔”系统、闪赔服务、查勘员“E理赔”手持终端、大案远程视频定损系统、“一纸化”、“一袋式”、“一站式”理赔服务理念、免费法律援助等,扩充学生知识面。企业需求的是知识、能力、思维的复合型人才。高校对学生的理赔教学过程中,还需加强管理能力的培养。学生踏入工作岗位,具备完善的岗位技能,却往往很难快速进入更深一层的管理层面,与学生课堂中管理能力培养的欠缺不无关系。 4.实践教学改革与完善 车险企业理赔查勘定损人员培训,注重学员的动手能力,完整的员工培训科目中通常包含发动机、底盘、电器件拆装及车身钣金修复等实训。绝大多数高校的汽车类专业学生都有拆装发动机等汽车配件的实验课,甚至不少高校开设整车拆车实习实训,而在对《汽车保险与理赔》的教授中,通常不再单独进行动手拆装,往往造成学生对事故车定损理赔的理解,达不到最佳的教学效果。《汽车保险与理赔》讲师可参与学生的整车拆装实习或开展有针对性的车辆总成拆装实习,着重讲解车辆发动机、底盘、车身等部件的定损及更换标准,让学生了解该零部件在损坏程度达到何时进行更换,损失程度多少只需修理,突出车险理赔实践性。针对车辆电器零部件,可尝试讲解水灾下车辆电器件进水后的修理,而非一味的进行更换处理,使本专业学生获得基础的实践操作技能,并具备对相关的车辆损失进行分析的能力。 5.教学方法改革 汽车保险理赔人员,面对各种身份的车主及环境各异的案发现场,高校传统的教学模式下,学生通过老师的传授被动地接受知识,不利于学生灵活的思维与反应的培养,降低学生主动性。根据课程特点选用理论讲授法与训练式教学法、团队合作教学模式法、案例教学法及角色扮演教学法等相结合的多样教学方法,加强学生对知识及能力的掌握。例如近因原则等枯燥的理论知识,可以结合相关案例的教学方式帮助学生加深理解。以“冲冠一怒为红颜”等经典小故事,切入近因概念。激发学生兴趣后,结合车险相关案例加深其对该原则的理解,保证教学效果。针对汽车查勘定损实践性较强的章节,理论知识部分学习后,课堂中将班级学生自由组成团队小组进行车辆事故案例的构建,每个团队通过PPT的形式将查勘定损过程加以展示,其团队则进行评审,所有案例PPT最终由邀请的车险企业理赔人员进行专业点评,加深学生对该部分的认识及了解。课堂外,通过现有车辆进行事故场景模拟,由学生实地进行现场勘查模拟训练,训练学生学习掌握事故现场查勘的流程、具体操作规范及拍照技巧,促进学生对车险事故现场的熟悉及查勘定损技能的掌握。高校毕业生能否尽快适应岗位的需求,跟高校的培养息息相关。通过对车险企业员工培训模式及内容进行研究,结合高校传统教学,制定合理的培养计划及内容,进一步提高学生就业竞争力。 作者:韩广德 赵长利 单位:山东交通学院 汽车保险论文:汽车保险市场的特征与风险问题研究 一、汽车保险市场特征 (1)主要以个人展业为主。 我国的汽车保险公司大多数模仿国外保险业的销售方式,向社会招聘人,通过培训后上岗。 (2)搞人际关系,收取保费。 利用人的社会关系,利用私人关系以及行政权利来对主攻方向进行确定:找有钱、有权、需要自己、愿意帮自己以及寻求风险规避的人来让自己的目标得到实现。 (3)佣金提高或保险费率降低。 汽车保险公司为了上保费规模,用提高佣金来对员工和人的工作积极性进行调动。保险法明文规定不能够胡乱降低费率,而一些公司却利用低费率、高返还和高手续费来争揽业务。 (4)通过人和工作人员给保户回佣。 由于利益驱动,一些展业人员跟客户私下谈条件,交保险费多少就按比例返还多少佣金等。 (5)注重保单的数量而忽略质量。 为了让市场份额得到扩大,很多保险公司只注重保单的数量和忽略了保单的质量。 (6)搞好汽车保险宣传,保持保险公司信誉。 各家保险公司为了能够让知名度得到提高,都非常重视宣传,树立品牌,让人们的保险意识提高。 (7)允许欠保费,导致经营困难。 一些汽车保险公司为了争取一些车辆很多的大型企业的业务,允许欠保费,直接导致了公司的经营困难。 二、汽车保险市场的风险控制 (1)展业承保风险控制 汽车主要有一下几个方面的特点:第一,超速。高性能货车和高级轿车在高速行驶处理紧急意外的时候,经常要制动很长一段距离才能够完全停下,在交通事故中,有超过一半的事故是汽车超速所造成的。第二,驾驶新手。由于我国的经济发展速度快,很多家庭都已经拥有了私家车,其驾驶人员的经验、驾驶技术和紧急情况处理反应慢等因素很容易会造成交通意外。第三,超载。很多车主为了一己之利,忽略风险,加载货物或乘客,让车辆超过了负荷能力,引起事故。 (2)保险市场风险控制 汽车保险市场竞争是市场经济发展的产物,良好的市场秩序能够让保险市场可持续的发展下去,让客户的利益得到保证。如果保险市场的主题发生无秩序的竞争行为,就会对保险公司造成严重的影响,从而让赔付能力受到影响。对于汽车保险的内部风险,保险产品的设计、定价、责任准备金和公积金等计算的价值和实际不相符的话,会对保险公司的盈利造成影响。因此,必须要做好这方面的相关工作。 (3)赔付风险的控制 在现实生活当中,很多被保险人财务夸大保险标和虚构保险事故等方式来诈骗赔款,具有很强的隐蔽性。为了能够有效地对这类风险进行控制,就必须要求保险公司的理赔人员准时到第一现场查看。在现场查看时,一定要有至少两个理赔人员,对事故现场的报告进行详细的记录,对损失程度进行核定等。保险公司的上级公司一定要限定下级公司的赔付权限,对核赔机制进行进一步完善。同时,要对员工队伍的建设进行加强,预防人情赔款,骗赔案。 (4)财务风险控制 要对保费的收取和管理程序进行严格的管理,及时收取保费。如果收取保费不及时的话,就会让保险公司的税费、展业费、资产净损失费等费用损失。在管理保费方面,要对企业的会计制度和财务制度进行严格的执行,对财务收支进行核算,严谨各种不正当行为,定期对各种单证和财务进行检查。 (5)客户风险控制 保险公司的上帝就是客户,但是客户也有质量的好坏之分,优质的客户可以给保险企业带来利润,差的客户就会给保险公司带来损失。优质客户的信誉好,能够及时的做好汽车的使用和保养工作,比较诚信。差的客户只顾眼前利益,不按时保养车辆,逃避各种交通规费,容易发生事故。在面对较差客户的时候,保险公司应该事先对他们的资料进行认真的调查,然后限额投保,让客户承担一部分风险,对风险进行最大限度的控制。 三、结语 综上所述,汽车保险市场的特征主要有以个人展业为主、搞人际关系、保险费率低、只重视保单数量以及宣传好等等,而有效地控制汽车保险市场风险的措施有展业承保风险控制、保险市场风险控制、赔付风险控制、财务风险控制以及客户风险控制等等。可以看出,只是在某方面进行改进是不足以很好地控制汽车保险中的风险的,必须要结合各种实际情况,从多个方面共同努力,才能够有效的对各种风险进行控制,让汽车保险公司的盈利提高。 作者:王 鹃 陈靖方 单位:重庆航天职业技术学院 汽车保险论文:汽车保险欺诈预防研究 1汽车保险欺诈的成因 汽车保险欺诈的存在,既有保险人的原因,也有被保险人方面的原因。 1.1保险人 (1)保险行业竞争激烈,为了维系客户,汽车保险公司对保险欺诈行为重视不够,发现的保险欺诈也不作相应处理,怕对自身业务发展产生负面影响,汽车保险公司的这种宽恕和不作为,刺激了汽车保险欺诈的频繁发生。 (2)保险公司从业人员整体素质不高,同被保险人内外勾结,共同骗取保险金。保险公司从业人员利用保险公司内部管理的漏洞,诱使被保险人和汽车修理厂进行保险欺诈,获得自身个人的利益。 1.2被保险人 被保险人缺乏保险意识,法律意识淡薄,对保险知识的了解不够。被保险人缺乏保险的诚信意识,试图通过汽车保险转移各种风险,存在侥幸心理,试图以小额保险费谋取大额的赔款,很多被保险人也是被汽车修理厂诱惑而发生保险欺诈,不了解保险欺诈的后果,另外,相关法律法规不健全,制度存在漏洞也是造成被保险人铤而走险,参与保险欺诈的重要原因。 2汽车保险欺诈的预防 通过对汽车保险欺诈成因分析,根据各类案件不同的表现形式和特点,可制定遏制汽车保险欺诈现象的措施。 2.1规范汽车保险行业有序竞争,共同打击汽车保险欺诈 中国保险监督委员会应制定相关的行业规范,汽车保险资源有效共享,加强行业合作,各保险公司进行反欺诈合作,实施车型费率浮动制度,对发生汽车保险欺诈行为的被保险人进行惩罚,提高保险费率,共同抵制打击汽车保险欺诈。 2.2加强汽车保险知识和汽车保险法律知识的宣传和普及 将被动的"事后处理"变成主动的"事前预防",保险公司应利用各种形式加大汽车保险知识和汽车保险相关法律法规的宣传,化解汽车保险信息的不对称,增强被保险人的保险意识,自觉地遵守保险条款,抵制保险欺诈。 2.3健全汽车保险公司内部制度,加强汽车承保和理赔流程监管 健全汽车保险公司内部制度,提高管理水平,查找汽车保险制度的漏洞,加强汽车承保和理赔流程的监管。制定承保、查勘定损、理算等实施细则和差错追究制度,从而预防汽车保险欺诈。 2.4成立反保险欺诈组织 汽车保险具有一定的隐蔽性,汽车保险欺诈取证比较困难,是造成欺诈案件难以定罪的原因。借鉴国外经验,成立汽车保险反欺诈组织,建立汽车保险案件索赔信息中心,通过研究汽车保险欺诈案件,寻找规律,加强各汽车保险公司间的信息交流,加强与交通事故等司法相关部门之间的信息共享,预防保险欺诈的发生。 2.5加强汽车保险公司从业人员队伍建设 提高汽车保险公司保险人、查勘定损员、理赔员等相关从业人员的责任心和思想素质,通过培训,提高识别汽车保险欺诈的能力,认识保险欺诈的危害,自觉抵制保险欺诈行为。汽车保险公司制定相关奖惩制度,对从业人员在汽车反欺诈工作中表现突出的给予奖励,对参与欺诈的从业人员给予相关的处理。 2.6发挥公众监督作用 广泛发挥社会力量,注重收集相关信息,建立汽车保险欺诈的举报制度,对揭发、检举汽车保险欺诈的行为的,按挽回保险损失的一定比例给予奖励。 3结论 汽车保险欺诈预防是一个系统工程,需要完善法律法规和加强汽车保险行业合作,也需要汽车保险公司加强管理,重视员工素质提高和反欺诈工作,同时还要加强汽车保险法规和知识的宣传,营造良好的汽车保险环境,才能保持汽车保险健康持续发展,从根本上杜绝保险欺诈的发生。 作者:高加泉 胡婷芳 单位:江西现代职业技术学院 汽车保险论文:理赔服务模式下汽车保险论文 1.关于汽车保险理赔服务模式的概述 1.1汽车保险与理赔的含义 汽车保险作为财产保险的一部分,又被称为机动车辆保险,是以汽车本身包括其相关利益作为保险标的的一种不定值财产保险类型,通常情况下汽车保险由基本险和附加险这两个部分组成。而理赔指的是被保险人在发生了与保险公司约定的保险合同中的保险事故时,保险人需要履行赔偿保险金的责任义务,这个履行的过程被简称为理赔。需要注意的是理赔和索赔的意义是不同的,在因保险合同发生争议后,违反合同的一方给另一方直接或间接带来的损失,受损方有权利要求违约方在约定的期限内做出赔偿,即为索赔。 1.2汽车保险理赔服务模式的内容 汽车保险基础服务的基本内容包括售前、售中、售后和附加值服务四个方面,而售后服务正是汽车保险理赔服务中的关键环节,是汽车保险公司在顾客购买汽车并签定保险单之后,保险公司所提供的服务。售后服务大致的内容包括防灾防损服务、汽车保险理赔服务、处理顾客投诉服务,当然售后服务中以汽车保险的理赔服务作为重点。在保险合同中的保险事故发生之后,保险人则需要以保险合同中的规定执行理赔服务,包括查勘人员及时到达现场、现场定损服务、收集保险事故的材料以及进行理赔支付服务等,在这样复杂的理赔流程中,需要保险公司必须要迅速、合理地处理好理赔事务。 2.目前汽车保险理赔服务模式存在的问题 2.1汽车保险赔付率高 就目前汽车保险行业统计的数据来看,我国车险服务行业的赔付率一直居高不下,甚至一直都保持在50%以上。给汽车保险行业带来了巨大的压力。由于机动车辆自身的时速快、质量大,并且我国汽车的数量只增不减,导致了交通事故的发生率也不断上升,进而导致了汽车保险的赔付支出大大增加。另外由于保险公司自身的管理能力不够,只注重争夺汽车行业的市场,而不去关注保险合同中保险金额的合理设置,在发生了保险事故之后也只能自认倒霉。除此之外,我国汽车保险行业的发展也没有完全成熟,在汽车理赔服务中相关的赔付折扣设置并不合理。 2.2汽车保险欺诈骗赔 在我国汽车保险行业发展到至今,车险的欺诈骗赔一直是汽车保险公司非常头疼的问题,在车险理赔中大概有20%属于欺诈骗赔行为,不仅严重影响到汽车保险行业的形象,也伤害到了消费者的利益。汽车保险诈骗一般有三种形式,分别是在投保时诈骗、出险报案时诈骗、索赔时诈骗。这三种形式的欺诈骗赔行为都会给汽车保险公司带来巨大的损失,这个损失不仅是经济利益上的,也包括保险公司的形象问题,严重威胁到了汽车保险行业的健康发展。这种欺诈骗赔案件的出现不是没有原因的,由于汽车保险本身存在缺陷,例如汽车保险中被保险范围广,保险标的的流动性强,户籍管理不完善的等问题的存在都使得汽车保险在财产保险中容易成为受到欺诈骗赔的对象。另外在保险事故发生后,保险人通常是在接收到被保险人通知后才开始介入事故中,而这其中多出时间为不法分子策划欺诈骗赔案件提供了机会。除此之外,汽车修理厂在受到利益驱使后,容易与被保险人串通勾结,虚报汽车维修的价格进行欺诈骗赔。 2.3汽车保险理赔纠纷 在实际的汽车保险理赔服务的处理中,被保险人经常会由于车险赔付金额、相关人员勘查定损以及车险理赔时效等问题与保险人产生纠纷。有的被保险人在进行车辆投保时没有意识到车险的重要性,只是随意的投了几个险种,但是在车辆出险后又要求保险人赔付超过约定的保险金额。当然在汽车保险的理赔服务中也存在“高保低赔”的情况,被保险人通常按照新车的价格进行投保,而在车辆全损时却要按照当时的实际价值来赔付,双方由此纠纷不断。在保险公司相关人员进行车辆查勘定损时会存在定损差价问题和定损时效问题,通常保险公司会依据市场平均的保修价格进行赔偿,但是在出险之后很多车主爱车心切会在汽车4S进行维修,维修费与保险公司规定的市场价格之间的差价经常会导致矛盾纠纷。另外如果保险公司定损的时间过长,影响到了车主的车辆使用,也会造成被保险人和保险人之间的纠纷。 3.关于汽车保险理赔服务模式存在问题的解决措施 3.1针对汽车保险赔付率高的解决措施 针对这个问题,政府部门应该加强交通道路环境的管理,从根源上减少交通事故的发生率。一方面需要新交规的不断完善来规范驾驶行为、预防交通事故,另一方面驾驶人员也应当自觉遵守交通规则,增强自身的安全意识,并且在日常的生活中注重汽车的维修和保养,保证车况处于良好的状态能大大减少交通事故隐患的发生。保险公司需要严格按照相关保险规定的保险金额进行理赔,不能纵容客户非法理赔的要求,这样的做法只会导致保险公司失去信誉,让其他客户效仿,最终形成恶性循环。对于汽车投保人来说,应当树立正确的投保理念,购买车险的主要目的是将巨额损失平均分摊到可能会面临相同风险的投保人,但是在出现小金额的损失时,汽车被保险人完全没有必要浪费时间和精力去寻求保险金额的赔付。 3.2针对汽车保险欺诈骗赔的解决措施 由于我国汽车保险行业起步较晚,大多数人对保险没有形成一个全面的认识,对欺诈骗赔的问题不够警惕给不法分子提供了可乘之机。因此保险公司应当与政府相关部门结合起来,加强保险法律法规的宣传力度,增强人民的保险意识,提高人民对于欺诈骗赔问题危害性的认识。另外汽车保险公司也可以设置奖惩机构,对于欺诈骗赔的不发分子进行严惩,而对于举报欺诈骗赔行为的人进行奖励。保险公司也应当加强汽车修理厂的审查和监督,在对汽车修理厂各方面进行考察后再选择合格的汽车修理厂进行合作,对于发现参与欺诈骗赔行为的汽车修理厂不仅要立即终止合作,而且还应当追究其法律责任。 3.3针对汽车保险理赔纠纷的解决措施 保险公司应当加强保险工作人员的培训,提高他们的服务水平,并且加强他们的专业技能培训,灵活运用各项保险条款。保险公司积极提供优质的保险服务,有利于把握住保险市场份额和赢得更多的客户。另外汽车保险人在签订保险合同前,应当认真阅读保险条款中的内容,并且结合自身的实际情况选择险种,切忌不明就里的签订合同,导致日后的理赔纠纷不断。被保险人在发生交通事故之后,应当积极搜集证据,等到保险公司人员现场勘查定损完毕以后再进行汽车的修理,私了不仅不能解决问题,而且保险公司也会因此而拒绝理赔服务。 4.总结 随着我国汽车市场的高速发展,汽车保险理赔服务中存在的问题亟须得到解决,相信通过各方面不断的研究和努力,一定能够建立起一个健康和谐的汽车保险市场,保障社会和人民的利益。 作者:姜瑾 单位:人保财险宁夏分公司理赔事业部 汽车保险论文:保险行业教学汽车保险论文 一、目前我国汽车保险与理赔教学中存在的问题 1.对保险行业的偏见导致学生学习动力不够 学生对保险行业在认识上的错误,是学习动力不足的一个重要的原因。我国保险行业起步晚、发展慢,人们对保险的认识少,加上部分保险从业者素质较低,导致人们对保险行业存在很多偏见。这种负面的影响导致部分学生对保险行业的不信任,对课程学习不重视。 2.教师缺乏实践经验导致教学效果不佳 笔者参加了广西柳州2014年汽车年会,与会的一位专家指出,目前中国汽车专业的教育就是一群不会修车的教师在教学生如何修车,这句话引起了很大的共鸣,并引发了我们对整个高职教育的思考。而汽车保险与理赔课程是一门实践性很强的课程,很多教师不具备保险从业人员应有的素质,同时对保险所涉及的最新动态也掌握得不够,因此,在教学过程中,大部分教师以讲授理论知识为主,考虑到保险理赔的实践性要求,也有部分教师采取案例教学法,但是由于教师本身缺乏实践经验,所以在讲授过程中难以做到生动形象,很难引起学生的共鸣。 二、汽车保险与理赔课程研究 1.教学内容的研究 选取的教学内容应适应不断发展变化的社会需求和人才培养需要,体现现代教育思想,符合科学性、先进性的教学规律,能够促进学生的全面发展。课程的教学内容应根据汽车保险行业的实际经营情况,在保证传统教材原有体系结构的基础上,重点讲授学生承保、核保过程中的方法和技巧。在讲授的过程中,应以实际案例为导入的方式对教学内容进行介绍,重点阐述汽车保险与理赔的处理流程、事故车辆的现场查勘及事故车辆的赔偿计算方法。 2.教学方法的研究 我院2014年的教学大纲采用的就是以“知识—能力—素质”为主线的结构和专业人才培养方案。经过多年的实践教学经验,笔者发现结合实际的汽车保险与理赔案例,引导学生置身于事故现场分析和解决问题,这样学生在学习新知识的过程中就能做到有的放矢,同时对本案例所涉及的知识点能够深入并充分地理解并思考。这种教学方法的采用不仅可以调动学生学习的主动性,还有利于培养学生的非智力因素,从而促使他们养成良好的学习习惯。我们通常所指的案例教学法是为了培养和提高学生知识能力的一种教学方法,对已经发生、即将发生或将来可能发生的问题作为个案形式让学生去分析和研究,并提出各种解决问题的方案,从而提高学生解决实际问题能力的一种教学方法。如我院2012级的一个学生在路灯显示绿灯的情况下过十字路口时被一辆左转弯的汽车撞倒,经抢救无效后死亡,这个事情作为学生安全教育的一个警示性案例,针对这个案例,教师提出几个问题: (1)在本案例中谁是责任方? (2)死亡学生假设在没有保险的情况下,会获得哪些赔偿?让学生展开讨论,同时记录在讨论的过程中大家不同的观点,然后教师有针对性地对这些问题进行解答,并对汽车保险的险种:交强险和三者险进行系统的讲解。这样就将汽车保险险种这样一个较为抽象、繁杂的知识点用生动、贴近实际的案例讲授了,从而有效提高了学生的学习效果。 作者:田晓鸿 单位:西安航空职业技术学院 保险理赔汽车保险论文 一、对汽车保险概念的界定 《中华人民共和国保险法》所述,保险是指投保人根据合同约定,向保险人支付保险费,保险人对于合同约定的可能发生的事故引起发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任,或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。机动车保险是保险中最为重要的保险种类,机动车保险是综合性保险,属于财产保险的范畴,是运输工具保险的一种,它承保业务、商用和民用的各种机动车因遭受自然灾害或意外事故造成的车辆本身以及相关利益损失和采取措施所支付的合理费用,以及被保险人对第三者人身伤害、财产损失依法应负有的民事赔偿责任。 二、汽车保险的分类 在机动车保险中,保险公司按照承保条件,将车险分为主险和附加险。机动车主险中的机动车损失险,是承保机动车辆在使用过程中所产生的风险,也就是承保对于机动车辆本身的损失;第三者责任保险,是承保车辆在使用过程中对于因车辆使用给他人造成的人身伤害和财产损失,依法应由消费者(被保险人)承担赔偿责任时,由保险人负责赔偿。机动车的附加险都是针对主险中保险条款的责任免除而附加的产品,消费者投保这些附加险种,可以使自己的汽车保险险种既全面又完善,在发生事故以后,可以让消费者最大限度地减少损失。 三、汽车保险的理赔 理赔是指被保险人发生保险合同中约定的保险事故,向保险公司提出赔偿要求时,保险人履行赔偿保险金的义务和责任,这种义务和责任的履行过程,通常称之为保险理赔处理,简称为理赔。在商业交易过程中,买卖双方往往会由于彼此间的权利和义务问题而引起争议。汽车保险也是如此,当事故所引起的争议发生后,因一方违反合同规定,直接或间接给另一方造成损失,受损方向违约方在合同规定的期限内提出赔偿要求,以弥补其所受损失,这就是通常所说的索赔。违约的一方,如果受理遭受损害方所提出的赔偿要求,进行金额或实物赔付,以及承担有关修理、加工等费用,或同意换货等就是理赔。当然,公司如有足够的理由解释清楚,不接受赔偿要求的就可以拒赔。但是,从法律角度来说,违约的一方应该承担赔偿的责任,对方有权提出赔偿的要求直到解除合同,只有当履约中发生不可抗力的事故,致使一方根本无法履约或者无法如期履约时,才可根据合同规定或法律规定免除责任。 四、汽车理赔工作的基本原则 1、要有为保户服务的思想,坚持实事求是原则 当发生汽车保险事故后,保险人要急被保险人所急,及时安排事故车辆修复,使其尽快投入生产运营。及时处理赔案,支付赔款。在现场查勘,事故车辆定损、修理、赔案处理方面,都要具体问题作具体分析,既严格按条款办事,又结合实际灵活处理,使各方都比较满意。 2、讲究重合同、守信用,坚持依法办事原则 保险人是否履行合同,就看其是否严格履行经济补偿义务。这就要求保险人在处理赔案时,必须加强法制观念,严格按条款办事,该赔偿的一定要赔,要按照赔偿标准和规定赔足;不属于保险责任范围的损失,保险人应拒赔,拒赔部分要讲事实,重证据,要向被保险人讲明道理。 3、坚持主动、迅速、准确、合理“八字理赔”原则 “八字理赔”原则是保险理赔工作优质服务的基本要求,也是理赔工作辩证的统一体,不可偏废。如果片面追求速度,不深入调查了解,盲目结论,或计算不准确,草率处理,可能会发生错案,甚至引起法律纠纷。当然,如果只追求准确、合理,不讲效率,赔案久拖不决,就可造成极坏的社会影响,损害保险公司的形象。 作者:李莉 单位:中国人保阿坝分公司 汽车保险论文:高职院校汽车保险论文 1职业道德教育的现状与问题 目前,在高职院校主要是通过思想政治课和就业指导课来进行职业道德教育,内容相对广泛而且理论性比较强,对于喜欢动手实践、参与性强的高职院校学生来说,吸引力不高。另外,思想政治课多由政治专业而非专业教师授课,缺乏职业道德教育的专业性和职业性,导致教师难教学生难学,授课效果大打折扣。 2加强高职院校职业道德教育的对策与方法 在《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》中,国家已经从顶层设计上要求高职院校加强职业道德教育。而未来从事汽车保险行业的高职学生,若没有良好的职业道德,在未来的工作中很容易产生销售误导或者理赔诈骗等行为,影响其职业生涯的发展。所以加强高职院校职业道德教育,不但是国家教育政策的外在要求,也是学生职业长远发展的内在要求。 2.1转变观念,从主体意识上加强高校职业道德教育 首先,转变教师的职业道德观念。高职院校确实应该培养学生的技术技能,一技之长是可以使学生获取工作机会,但是想要长远发展还是需要综合能力,特别是良好的职业道德。职业道德教育可以在职业实践中实施,但在学校时提前介入还是有很好的效果。目前,很多企业的招聘要求应届毕业生,看中的就是刚踏出社会学生还是“一张白纸”,容易接受职业道德教育,具有很强的可塑性。而在高职院校对刚刚接触行业或者专业的学生进行职业道德教育,用先入为主的方式对其进行职业警示,其效果还是不错的。因而,高职院校教师要认识到在高职院校进行职业道德教育是必要的,也是可行的。其次,让高职院校学生改变其求学观念。到高职院校学习一技之长的想法没错,但这不是学习的全部,还要认识到要提升综合素质,将职业道德、人文素养贯穿学习全过程。因为“小赢靠专、大赢靠德”,必须德才兼备才能使基业长青。比如在汽车保险行业,若是没有良好的职业道德,三头两天销售误导、与客户串通骗保,即使其专业技能高超,也总会有被行业淘汰的一天。 2.2改革手段,从教学方法方式上创新高校职业道德教育 2.2.1改革传统教学方法,使高职院校职业道德教育更加具有职业性改变高职院校将职业道德教育放在“两课”进行的做法,将职业道德教育穿插于专业课的学习过程,这样更具有职业性。如在汽车保险专业讲授《汽车保险与理赔》课程时,可以渗透《中华人民共和国道路交通法》、《中华人民共和国保险法》等法律法规,使学生明白合同的重要性,出现争议怎么处理等等,在教学中对学生渗透依法办事的意识,同时也巩固了学生的法律知识,明白哪些是违法的,会受到怎样的处罚。在进行查勘定损实训时,强调团队合作和礼貌用语,从细节处养成良好的职业素养。可以尝试专业教师担任兼职班主任,让其与辅导员一起参与学生的日常管理,从生活、学习的点滴灌输培养良好职业道德的观念。 2.2.2创新教育方式,使高职院校的职业道德教育更加接近行业要求高职院校可以推行校企合作、工学结合的教育方式。校企合作可以将企业的职业道德要求直接引入高职院校,做到学校和企业的无缝对接;工学结合可以让学生对专业、职业的道德要求有更为直接感受,可以感受到职业道德的职业性和实践性。在高职院校推进学历证书和职业资格证书“双证书”制度也不是一种职业道德教育的新方法。如高职院校汽车保险专业学生要考取保险营销员资格证或者是公估人资格证,其必须要在考试之前学习一定时间的职业道德知识。 3结语 良好的职业道德是职业长远发展的基础,职业道德教育不是一朝半夕的事情,不但参加工作后要做,在接触职业学习的高职院校也要做。只要转变观念,改革创新教学手段,在高职院校进行职业道德教育是可行的。对于职业道德风险高发的汽车保险行业,在高职院校进行职业道德教育是必要而且有效的。 作者:林明松 林燚宁 梁志宇 单位:广西交通职业技术学院 汽车保险论文:职业道德教育下高职院校汽车保险论文 1职业道德教育的现状与问题 目前,在高职院校主要是通过思想政治课和就业指导课来进行职业道德教育,内容相对广泛而且理论性比较强,对于喜欢动手实践、参与性强的高职院校学生来说,吸引力不高。另外,思想政治课多由政治专业而非专业教师授课,缺乏职业道德教育的专业性和职业性,导致教师难教学生难学,授课效果大打折扣。 2加强高职院校职业道德教育的对策与方法 在《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》中,国家已经从顶层设计上要求高职院校加强职业道德教育。而未来从事汽车保险行业的高职学生,若没有良好的职业道德,在未来的工作中很容易产生销售误导或者理赔诈骗等行为,影响其职业生涯的发展。所以加强高职院校职业道德教育,不但是国家教育政策的外在要求,也是学生职业长远发展的内在要求。 2.1转变观念,从主体意识上加强高校职业道德教育 首先,转变教师的职业道德观念。高职院校确实应该培养学生的技术技能,一技之长是可以使学生获取工作机会,但是想要长远发展还是需要综合能力,特别是良好的职业道德。职业道德教育可以在职业实践中实施,但在学校时提前介入还是有很好的效果。目前,很多企业的招聘要求应届毕业生,看中的就是刚踏出社会学生还是“一张白纸”,容易接受职业道德教育,具有很强的可塑性。而在高职院校对刚刚接触行业或者专业的学生进行职业道德教育,用先入为主的方式对其进行职业警示,其效果还是不错的。因而,高职院校教师要认识到在高职院校进行职业道德教育是必要的,也是可行的。其次,让高职院校学生改变其求学观念。到高职院校学习一技之长的想法没错,但这不是学习的全部,还要认识到要提升综合素质,将职业道德、人文素养贯穿学习全过程。因为“小赢靠专、大赢靠德”,必须德才兼备才能使基业长青。比如在汽车保险行业,若是没有良好的职业道德,三头两天销售误导、与客户串通骗保,即使其专业技能高超,也总会有被行业淘汰的一天。 2.2改革手段,从教学方法方式上创新高校职业道德教育 2.2.1改革传统教学方法,使高职院校职业道德教育更加具有职业性改变高职院校将职业道德教育放在“两课”进行的做法,将职业道德教育穿插于专业课的学习过程,这样更具有职业性。如在汽车保险专业讲授《汽车保险与理赔》课程时,可以渗透《中华人民共和国道路交通法》、《中华人民共和国保险法》等法律法规,使学生明白合同的重要性,出现争议怎么处理等等,在教学中对学生渗透依法办事的意识,同时也巩固了学生的法律知识,明白哪些是违法的,会受到怎样的处罚。在进行查勘定损实训时,强调团队合作和礼貌用语,从细节处养成良好的职业素养。可以尝试专业教师担任兼职班主任,让其与辅导员一起参与学生的日常管理,从生活、学习的点滴灌输培养良好职业道德的观念。 2.2.2创新教育方式,使高职院校的职业道德教育更加接近行业要求高职院校可以推行校企合作、工学结合的教育方式。校企合作可以将企业的职业道德要求直接引入高职院校,做到学校和企业的无缝对接;工学结合可以让学生对专业、职业的道德要求有更为直接感受,可以感受到职业道德的职业性和实践性。在高职院校推进学历证书和职业资格证书“双证书”制度也不是一种职业道德教育的新方法。如高职院校汽车保险专业学生要考取保险营销员资格证或者是公估人资格证,其必须要在考试之前学习一定时间的职业道德知识。 3结语 良好的职业道德是职业长远发展的基础,职业道德教育不是一朝半夕的事情,不但参加工作后要做,在接触职业学习的高职院校也要做。只要转变观念,改革创新教学手段,在高职院校进行职业道德教育是可行的。对于职业道德风险高发的汽车保险行业,在高职院校进行职业道德教育是必要而且有效的。 作者:林明松 林燚宁 梁志宇 单位:广西交通职业技术学院 汽车保险论文:案例教学汽车保险论文 1“汽车保险与理赔实务”课程案例教学法运用效果实测 “汽车保险与理赔实务”课程的教学实践表明,案例教学是一项必然选择,教学效果良好。 1.1案例教学法有助于激发学生的学习兴趣,有效地调动学生学习的积极性 教育在本质上是对人本身的一种完善,是人从不完善走向文明、完善的过程。在这个过程中,教师要将“要我学”变成“我要学”,激发学生获取知识、掌握技能、提高思想的积极性与主动性。比如保险合同的理论知识章节,内容繁杂又枯燥,如果采取大学常用的教师讲解授课法,很难激发学生的学习兴趣和学习的主动性,课堂气氛沉闷。笔者尝试在教学组织中,以日常作业考核评分的条件,要求学生课前自己先找好一份保险合同,哪个险种都可以,这样在课堂组织中用案例引路,以学生自己提供的涉及其自身利益的案例(如人身意外伤害险合同、健康保险合同、汽车商业性合同等),用事实传道、授业、解惑,从而使学生于实例中切实感受到保险学教学不仅是专业课程学习的需要,也是他们日常生活的需要。这样不仅本章节乃至这门课程的重要性与必要性便不言自明,而且学生在课堂的教学收益明显提高。所以案例教学经常能起到化腐朽为神奇的效果。 1.2案例教学法有助于培养学生的分析、解决问题能力及创新能力 随着社会经济的繁荣发展,各行各业对人才的衡量标准逐步实用化,用人单位选择人才时更看重应聘者的实践经验及解决问题的能力。因此在日常教学中,注重培养学生分析问题、解决问题的能力尤其重要。就“汽车保险与理赔实务”这门课程的教学而言,学生在校学习的相应实践性锻炼主要是案例分析。案例教学是学生了解汽车保险市场现实问题的重要媒介。如果在授课过程中不进行教学改革,常用“填鸭式”的理论讲解,使学生的大脑始终处于单调而紧张的状态,就谈不上学生分析思维能力的锻炼与提高。而案例教学过程中经常要分组讨论,学生能够畅所欲言、各抒己见、交流辩论,在交流与合作的过程中可以培养学生发现问题、分析问题的研究能力,同时也增强了学生说服别人、聆听他人、综合他人智慧的创新能力。通过实施案例教学法,学生会在教师的指引下充分调动大脑去思考,这就给学生提供了表达自己意见和进行思维创造的机会。另外,保险案例涉及的知识面广泛,综合应用性强,学生发挥自我创造的空间性大,不会拘泥于某一思维倾向,可以拓宽学生学习的思路,积极地、想方设法地研究问题、解决问题。这种教师启发引导,学生议论思考的自主学习办法,正是学校培养学生创新能力所期望的。 1.3案例教学法可以及时反馈信息,促进教与学的双向交流与提高 “汽车保险与理赔实务”这门课程的专业术语和基本原理比较繁杂,采取常规的大学教授式教学手段,不少学生在一学期内都不能完全理解和掌握保险学的一些基本概念;而案例能引导学生真正把理论与实务紧密结合起来,使学生更好地掌握保险专业知识并能学以致用。比如,在讲保险利益原则时,投保人在具有什么样的身份条件下,签订的保险合同才是有效的、受法律保护的,这要涉及民事法、婚姻法、保险法和逻辑学等多个领域,学生往往很难把握其精髓而出现判断错误。笔者在教学中,大量地引用人身保险和汽车保险的现实案例(名人的、普通百姓的、大学生恋人的案例等),经过学生之间、学生与教师之间多向的探讨交流,学生可以充分地表达自己的见解,熟能生巧,能比较熟练地分析保险纠纷的来龙去脉,找出引发案件的法律性依据,并在教师的及时指导下深化和巩固所学的保险知识。案例教学通过学生和教师的互动式活动,对教师的综合素质要求很高,教师不仅要有丰富的专业理论知识,还要了解其他相关学科的知识;不仅要熟悉保险的实际业务操作,还要熟悉相应的政策法规;既要具备分析和解决实际问题的实战能力,又要密切关注保险市场的风云变幻,以便给学生提供最及时、生动的实践案例。特别是通过对案例的分析总结,可促使教师把案例中所反映的问题或得到的启示升华到理论高度来认识,这样既可促使教师提高专业素质,也可促使教师及时发现教学中的不足之处,积累教学经验,提高教学水平。 2案例教学法的实践感悟 案例教学法由于其自身的优越性,在当今的教学实践中发挥着越来越重要的作用。但是在“汽车保险与理赔实务”这门课程中,要达到预期的效果,在实际的教学过程中,应注意如下事项。 2.1课前准备:根据教学内容,精心排选或设计合适的案例 常言道:“台上一分钟,台下十年功”、“给人一瓢水,自己需备有一桶水”。教学备课是必不可少的一个环节,备课的高度与深度决定着授课质量的高低。案例教学的核心是案例,案例的选编就是案例教学的基础和关键点。教师需结合每章节的教学内容,精心排选或自行设计合适的教学案例。教学案例的选择应遵循理论性、典型性、及时性与多样性等原则。理论性是指应选择那些蕴含保险理论的案例进行研讨,通过提问、讨论、归纳等达到预定教学目标;典型性是指案例选择需满足教学目标的要求,这样才能展现给学生一种历史的、国际的和现实的视野,灵活掌握和运用学到的知识;及时性是指选择案例要与时俱进,能够紧密结合当前国内外汽车保险改革的发展态势,吸收保险研究领域的新成果,反映汽车保险市场的新动向,让学生能紧跟汽车保险业发展的脚步,站在时代的前沿;多样性要求案例尽量涉及保险领域的各个方面,促使学生在校期间就能熟悉保险公司经营管理实务,达到拓宽学生的视野的教学目的。 2.2课堂组织:根据教学情境,精准地把握教师的启发引导 不同的案例实施的教学情境方式亦会不全相同。比如在使用讲解分析法时,教师处于主导地位;而在课堂讨论法中,要把表演的舞台尽可能地给予学生。例如,在讲授“汽车保险原则”一章时,由于该章内容是保险基础理论的核心部分,涉及大量重要的专业术语,在开始学习每个保险原则时,采用案例的讲解分析方法,教师要处于主导地位。可以采取案例引导设置悬念,调动起学生探究问题的欲望,教师趁热打铁讲授保险原则的知识要点,一气呵成使得引导案例的疑难问题顺利求解。也可以先把原则的含义、内容等需注意的关键点讲解清楚,然后引入相关案例,比如保险利益原则可举恋人关系的意外险、爷孙关系的健康险、邻里关系的死亡险、汽车合法转让和非法转让后的合同是否有效等案例,在教师的主导下,层层递进,一一分解,营造一种现学现卖、学以致用、立见成效的课堂环境与良好效果。又如,在讲授“汽车保险承保的险种方案设计”章节时,由于学生已经学习了保险的基本原理、保险原则、保险合同和汽车的险种条款等,加之该章节的实务性很强,所以采用课堂讨论的方式授课,教师摆正自己的位置——只进行引导:引导学生设身处地地考虑,如果自己是一个风险防范意识很强的人,在对自己的爱车投保时,要考虑哪些方面的内容,让学生提出见解后,再逐级递进引入其他不同经济实力或不同社会地位、身份的投保人的话题。这个考虑过程看似简单,其实里面包含了很多内容。第一,保险双方当事人所处的利益位置不同,对险种方案筛选时所关心的问题是不一样的。第二,一套保险险种方案的设计,包括有风险管理的程序与技术、汽车所面临风险因素的再认识、汽车保险合同的主体/客体、保险条款等方面的理论知识与原则,而这些内容又包含了许许多多小的方面。这样学生探究问题、解决问题的学习兴趣就一下子被激发起来了,学习的积极性和主动性也会随之高涨,自然而然地营造出教师牵制引导,学生发挥学习主体作用的课堂氛围。一节课要善始善终,尤其是案例教学法,教师要善于总结,准确点评案例。一般情况下,第一,教师对学生提出的疑难问题,需帮助学生理清思路并作出合理解释;第二,肯定那些好的思路和独到的见解,对积极参与讨论的学生给予适当表扬,形成激励效应;第三,指出学生在此案例讨论过程中存在的问题及不足;第四,在学生归纳总结的基础上,教师从理论的高度,重新回顾审视案例,即对本节的基本知识和观点进行进一步的深化、拓展,乃至提出尚需进一步思考的问题,起到画龙点睛的作用。 2.3案例教学法不能取代其他教学方式,应注重多种教学方式的互相配合 案例教学方式能激发学生的学习兴趣,活跃课堂气氛,增强学生对基本原理的理解。但是,案例教学并不能取代其他的教学方式而成为唯一的教学方法。比如,学生阅读分析案例是课堂案例教学的首要环节。随着现代化教学手段的运用,教师可以把收集整理的教学案例制作成多媒体课件,通过播放视频、录音、图片、网页超链接等方式讲解案例,图文并茂,情景交融,更能激发学生的学习兴趣;另外在授课时将教学内容以幻灯片形式展示出来,展现给学生的信息量和视觉冲击比教师声情并茂的口述更加完美和迅捷,提高了课堂效率。又如,在讲“汽车保险合同”一章时,给学生传阅保险公司印制的投保单、保险单、批单等文件,学生很快就会明白这些保险合同文件的格式、作用和法律效力等相关知识。这种传统的直观教具法较之案例教学法更具直观、明了、现学现用的特点,有利于起到事半功倍的教学效果。再如,笔者曾经推荐学生到保险公司进行课余兼职,学生在经过了保险公司培训和分享保险员工的工作心得后,对汽车保险行业与相应岗位有了切合实际的真正认识。校企合作也给学生开辟了一个将课本知识与社会企业相联结的新天地,对于培养学生学以致用、理论与实际相结合的能力很有帮助;也为学生顶岗实习和精确职业定位起到了一定的推进作用。 3结语 总而言之,案例教学是“汽车保险与理赔实务”课程讲授的重要手段之一。在运用案例教学的组织过程中,笔者的感悟是,教师要正确处理理论教学与案例教学之间的关系。既要善于引导学生,消除学生怕羞、怕说错的心理,调动学生积极主动地参与进来,避免出现“冷场”的现象,又要注意倾听学生的发言,注意话题范围不要过于宽泛,使课堂讨论始终围绕本节的知识点进行,师生共同打造既严肃又活泼的学习氛围,从而达到加深学生对专业基础理论的掌握及理论与实践的结合运用,培养学生分析问题、解决问题的能力及创新能力的教育教学目的。 作者:杨娥 单位:西安汽车科技职业学院 汽车保险论文:卓越工程师人才培养汽车保险论文 一、引言 教育部启动并实施的“卓越工程师计划”,目的是为了适应新时期人才市场对高素质人才的需求,旨在为未来社会各行业培养各种类型的、优秀的工程师后备军。 二、研究现状与目标 黑龙江工程学院汽车与交通工程学院设有车辆工程、汽车服务工程、交通运输、交通工程、物流工程等专业,每年培养并向社会输入大量的高级汽车应用型技术人才。汽车保险与理赔作为汽车专业类车辆评估与事故处理技术专业方向的核心课程,面向的对象包括汽车与交通工程学院的车辆工程、汽车服务工程、交通运输等专业,每年有大量的毕业生就业岗位都与汽车保险与理赔行业相关。因此,建设具有地方院校特色的汽车保险与理赔课程群很有必要。在高校培养目标层面中,课程群建设是课程体系建设的具体化,是建设特色专业的基础,可体现学校人才培养特点、为学校提供优秀的课程资源。它能够有效克服课程建设中的诸多弊端,如: 过于强调某一门课程内容的完整性与系统性,缺少对与其相关课程的横纵向关系研究,课程设计与课程实施脱节等,它是提高课程实施效果的重要措施。课程群建设本身是一项系统工程,需要各专业教师的积极参与,在实践过程中不断进行经验积累总结。2005年汽车与交通工程学院首次开始进行汽车服务工程专业的本科生培养,其间做了很多尝试性的探索。汽车服务涉及的范围非常广泛,包括机械、电子、保险、营销、维修、管理等多方面。在专业培养工作中,由于时间、精力、资源的限制,想做到面面俱到是不切实际的。本科生毕业后根据专业方向设置,主要集中在汽车保险与理赔、汽车营销、汽车维修等领域。因此,在构建专业核心课程群中,合理科学地选择专业方向核心课程是尤为重要的。 三、研究思路根据专业特点 从实际出发,以汽车保险与理赔方向来构建专业核心课程群。结合专业资源设备条件,学院构建了以汽车保险与理赔、汽车构造、车辆查勘与定损、汽车电器与电子设备、汽车事故分析与鉴定、汽车检测与维修等课程组成的专业核心课程群。专业课程群建设受到现代教育思想和教育理论的关注和研究,主要原因是通过课程群建设可以避免课程内容上的重复及脱节,拓展学科领域,消除学科隔阂,提高办学效率和效益,节约教学时间和资源,全面培养和提高学生的综合素质和应用能力。据此,对汽车保险与理赔课程群建设提出以下研究思路: 1. 加强重点课程建设 建立汽车保险与理赔课程群,首先要加强重点课程建设。汽车保险与理赔作为汽车保险与理赔方向的核心课程,首先应将其建设成为重点课程,这样有助于带动其他专业课程的建设。在此基础上陆续建设其他重点课程,从而组建一个完全由重点课程构成的核心课程群。重点课程建设主要考虑以下几个方面: ( 1) 教学内容建设,包括教学大纲、教学课件、教案讲稿、实验指导书等; ( 2) 教学方法研究,包括课程设计、授课方式、教学手段、考核方法; ( 3) 教学条件建设,主要包括实训设备、实训基地、网络教学、教材建设等; ( 4) 习题库、试卷库建设,包括控制试卷内容重复率、章节覆盖率等。 2. 课程设置的科学化与多样化 在欧美等发达国家的许多高等院校都设有汽车类专业,在长期的发展实践中已建立了较为完善的专业课程体系,汽车保险与理赔课程内容不仅需要包括基本人文素质的培养,还需要车辆查勘与定损、交通事故鉴定方法等专业知识。国外的教学经验表明,在课程设置中既要保证课程多样性,也要保证其科学性。现行的汽车保险与理赔课程群中设有多门针对保险的课程,如: 汽车保险与理赔、车辆定损与理赔、汽车事故分析与鉴定、现场查勘与定损理赔等,各门课程学时数相近、授课内容在很大程度上存在着重复的问题。对此可进行删减、整合,以保证其科学性,同时可增设保险学、汽车保险案例纠纷、汽车评估等拓展课程。 3. 注意课程间的联系与衔接 核心课程和专业基础课程之间的联系,首先要考虑的是逻辑上的先后关系,这一点在核心课程的设置和讲解过程中要特别注意。因此,需要根据课程之间的联系以及逻辑上的先后顺序开设专业课程。如: 开设车辆定损与理赔课程之前,需要先开设汽车构造、汽车电器与电子设备等专业基础课程,且在讲解过程中要有侧重点,这样才能保证课程间的良好衔接。此外,在内容设置、时间安排、资源共享等环节,核心课程群和选修课程群还可以进行阶梯性建设。 4. 研究方法 通过调查分析国内外汽车行业现状及专业人才技术需求情况,针对汽车保险与理赔方向专业人才必备的能力及相应素质的研究,通过重点课程建设、校企合作、加强实践教学环节等途径,构建基于卓越工程师的汽车保险与理赔课程群。根据卓越工程师培养标准,本课题对汽车保险与理赔课程群的建设主要包括以下几个方面: ( 1) 课程建设方面 增设与实践相关的课程、教学内容相关的各类软件教学比例,可分别增设 C + + ,UG、ANSYS等软件教学,增设其他各种仿真模拟操作软件,逐步形成专业特色。 ( 2) 加强校企合作 为加强该专业建设和人才培养的全面性,汽车与交通工程学院应与各大保险公司、汽车4S 店、汽车制造厂等汽车企业建立良好的产学研合作关系,它们均可成为教学实习和毕业设计的良好基地。这些都是必要的硬件条件保障。 ( 3) 加强实践教学环节 在今后的教学工作中,可以从企业和教师两个方面来加强实践教学,这主要是为了配合“卓越工程师教育培养计划”,要配合企业“走出去”战略。一方面学校要利用和创造条件安排学生到相关企业进行生产实践。另一方面是教师根据学生的自身情况,为其量身定制自主实践内容,着重培养学生的创新能力和动手能力。同时,增设实验课比例,加强理论与实践的结合,使理论课与实验课进行整合,达到学以致用的目的。 ( 4) 师资培养方面 对高等院校来讲,师资培养是建设专业课程群必不可少的环节。学校要有计划、有组织地开展教师培训,如举办各种培训班、学术讲座等。也可以派教师到与专业相关的企业去挂职锻炼,以全面提高教师的综合业务水平。可以在汽车企业中遴选适合相关教学的高级专业人才,聘用其成为专兼职教师,可定期地以讲座、实操等形式为学生进行讲解。最好能让部分学生参与到相关高级专业人才所从事的项目课题研究中去,从而获得实践的锻炼。 ( 5) 教材选用方面 教材是课程的主要载体和形式,合适的教材是专业教学改革能否取得成效的主要因素。教材建设应该按照整合后课程进行编写和选择,突出知识的系统性、完整性、有效性,防止新一轮教材内容的重复使用。 四、结语 汽车保险与理赔课程群建设需要对各个相关课程的内容进行有机的整合和优化,形成相互关联、相互融合的全新的课程体系,理顺群内课程间的关系,充分发挥课程群建设在专业中的作用,而不能只是将本专业的相关课程聚类在一个大名称之下。汽车保险与理赔课程群建设是汽车专业的一项系统工程。需要从课程设置、校企合作、实践教学、师资培养、教材选用等环节进行全面、系统的建设。另外,课程群建设工作并不是一劳永逸的,需要不断地在教学过程中进行经验总结和实践创新。如何进行课程体系优化和教学内容改革,关系到地方工科院校的教学资源能否共享,也关系到专业人才培养的能力和素质。通过汽车保险与理赔课程群的建设,崭新的课程体系将更有利于实现教学、师资资源的有效共享,更能体现培养目标,培养出具有扎实的汽车保险与理赔基础,必要的车辆查勘定损知识,具有一定的现代信息技术和网络技术知识,能够适应车辆评估及保险理赔领域的应用型卓越工程技术人才。 作者:王艳奂 齐晓杰 于春鹏 王革新 姜莉 单位:黑龙江工程学院 汽车保险论文:浅析汽车保险制度改革及其影响 「摘要本文简要介绍了我国汽车保险的现状及机动车辆保险条款费率管理体系改革。同时还论述了改革对费率体系、保险产品、监管方式销售渠道等方面的影响。 「主题词保险汽车改革 1引言 随着汽车工业的发展和汽车保有量的不断增加,我国汽车保险业务蓬勃发展起来。目前,汽车保险的保险标的除了最初的汽车外,已扩展到所有机动车辆。尽管如此,世界许多国家至今仍在沿用传统的汽车保险险名,而我国则将汽车保险更名为机动车辆保险。因此,本文对汽车保险和机动车辆保险不作严格区分。 2汽车保险制度的改革 2.1汽车保险现状 目前我国机动车辆保险收入占财产险60%左右,机动车辆保险已成为我国财产保险中的第一大险种,我国保险制度规定,机动车辆保险条款和保险费率由保险监督管理委员会(简称保监会)统一制定。各保险公司在保险条款和费率上没有什么区别。现有的保险产品主要分为基本险和附加险两部分。基本险分为车辆损失险、第三者责任险;附加险分为盗抢险、司乘意外伤害险和玻璃单独破碎险、自燃损失险、不计免陪特约险等,都是随车的且选择范围较小。 2.2汽车保险制度改革 2002年8月,保监会了关于改革机动车辆保险条款费率管理制度的通知。中国保监会决定改革现行的车险条款费率管理制度。 2003年1月1日起,在全国范围内实施新的车险条款费率管理制度。同时,中国保监会《关于印发〈机动车辆保险条款〉,和〈机动车辆保险费率规章〉的通知》、《关于印发〈深圳市机动车辆保险条款〉和〈深圳市机动车辆保险费率〉的通知》中的车险条款费率将不再在全国和深圳市统一执行。 改革后,车险(包括基本险和附加险,下同)条款由保险公司制订,报保监会审批。修改或选择使用其他保险公司的车险条款亦同。车险费率由保险公司制订,报保监会审批。调整或选择使用其他保险公司的车险费率亦同。经总公司批准后,保险公司分支机构可以在其经营区域内调整车险费率,报当地保险监管部门审批。 2002年9月1日起,中国保监会开始受理保险公司申报的车险条款、费率。另外,保险公司应按中国保监会的有关规定从2003年1月1日起报送《机动车辆保险监管季报表》和《机动车辆保险监管年报表》。《机动车辆保险业务主要指标月报表》和《机动车辆保险业务统计表》同时废止。车险条款,费率管理制度改革是完善车险监管体制,促进车险市场健康发展的一项重要举措。 3汽车保险制改革的影响 中国机动车辆保险的这一改革,其影响将是深远的。将表现在以下方面: 3.1费率体系将更合理 改革前,我国车险保险条款及费率由保监会制定,且纯粹依据“从车因素”制定,存在“一刀切”“大一统”等诸多弊端。显然不合时宜,且对一些保险人存在着一定的不公平。如对驾驶经验丰富的被保险人。改革后,车险条款和费率由保险公司制定报保监会审批,保险机构在制订、调整车险费率时,将考虑以下因素: ·随车因素:车辆的理赔记录、车辆使用性质(如私人车辆与非私人车辆、营业车辆与非营业车辆等)、类型、厂牌型号、核定吨位、核定载客数、车身颜色、制造年月、是否固定停放、事故记录等。 ·地区因素:行驶区域内的道路状况,是否仅在特定路线行驶等。 ·随人因素:年龄、性别、驾龄、职业、是否固定驾驶员、违章肇事记录、影响安全驾驶的因素等。因此,改革后的费率厘定将从以从车主义为主逐步过渡到以从人主义为主,将更加科学地兼顾保险人和被保险人两者的利益。 在考虑了以上因素后,费率体系将更合理,对不同的客户将区别对待,具体表现在保费支付的数额将不一样。 3.2产品多样化 由于实行费率自由化,以及外资保险公司的进入,各保险公司争夺顾客的竞争将日益激烈。与此同时,顾客对保险产品及服务的需求也逐步走向多样化。这必将促使保险公司顺应环境变化、市场变化、顾客需求的变化,纷纷进行产品创新,开发出在保险费率和产品内容上存在差异的保险产品,从而出现汽车保险产品多样化的新局面。 以日本为 例,1996年日本政府推行金融制度改革,保险业开始实行放宽限制和自由化。1997年AIG属下的AMERICANHOME保险公司设计开发出《风险细分型汽车保险》,这种保险产品根据每个驾驶员的危险度出示保费,除了考虑现行的汽车种类,事故经历等因素外,还把年龄,地区,性别,车辆使用目的等作为新的费率计算因素。这样危险度较低的驾驶员的保险费很低,最多的可以降30%。SECOMU东洋财产保险公司从1998年12月起开始直接销售《成本返还型汽车保险》,这个保险产品因节省了支付给店的手续费,价格比较低廉,与过去的保险产品相比,所有投保者的保险费大约降低了20%。 3.3监管方式将发生变化 这次改革将使过去的“监管部门制定条款、费率,保险公司执行”的方式转变为“保险公司自主制定条款、费率,监管部门审批”。保险监管部门将由原来的费率制定者转变为真正的监管者。各保险公司将从2003年1月1日起报送《机动车辆保险监管季报表》和《机动车辆保险监管年报表》。 这次改革中,保监会就要求保险机构收到保险监管部门的批准文件后,应将车险条款、费率表和费率表使用说明向社会公布后,方可使用。保险公司制订或修改的车险条款,应通俗易懂。其中,基本险条款应包括以下基本要素:(1)保险标的范围;(2)保险责任、责任免除;(3)保险金额或责任限额的确定方式;(4)保险责任起讫期;(5)保险人、投保人(被保险人)的权利、义务;(6)赔偿处理;(7)违约责任和争议处理;(8)诉讼管辖权。而且,保险机构申报或使用的车险条款或车险费率中如存在下列情形之一,保险监管部门有权不予批准或责令保险机构停止使用:(1)违反法律、法规、行政规章或保险监管部门的有关规定;(2)损害社会公共利益;(3)违反保险原则;(4)内容显失公允或费率显失公平,侵害投保人或被保险人的合法权益;(5)费率低于成本或可能危及保险公司偿付能力;(6)基本险条款内容不完整或保险责任、责任免除等重要内容表述不清或存在自相矛盾之处;(7)保险监管部门认定的其他事由。 由此可见,监管重点将是保险公司的偿付力、要求保险公司提高透明度、督促保险公司间公平竞争、规范市场等。 3.4精算作用将更加突出 改革后,车险费率由保险公司自行制定,而据《机动车辆保险条款费率管理制度改革指引》保险机构申报车险费率时,应提交车险费率的测算报告,包括: (1)费率公式:纯费率公式和附加费率公式; (2)测算数据:标的的经验损失率、预期赔付率、预期各项管理费用率(应单独列示入手续费比例)、预期利润率、调整因素等; 并提交车险费率的方案,包括: (1)上一年经营情况分析(此项材料仅在调整费率时要求); (2)费率制订或调整说明; (3)制订或调整后的经营情况预测; 另外,保险公司制订条款费率应提高科学性和严谨性:加强核算和基础数据积累,为费率的制订、调整提供充分的依据。由此可见,改革后,精算在保险公司的作用将越来越突出。 3.5销售渠道多元化 目前,面向大众的汽车保险产品一般是采取由人为主的销售体制,随着更多的保险公司进入这一领域,以及保险产品的多样化,为了使其保险产品能够迅速投向市场,必将涌现出各种不同的销售渠道,如:直接销售、电话销售、网上销售、以及利用在其他行业形成的品牌形象,向其他行业的现有顾客实行联带型的保险推销。 另外,通过汽车俱乐部、社区工作室销售保险产品也将成为一种极其重要的销售方式。例如,龙华汽车俱乐部将在北京设100家左右的社区工作室,并与上海、广州等地实现连锁。在美国,汽车俱乐部的社区工作室已全部演化成保险机构。社区工作室与普通机构的最大不同,在于它的良好客户界面,普通保险人员与客户保持接触时,话题就是保险,其余都是铺垫,时间长了,难免尴尬。而汽车俱乐部的主题既可以是汽车维修、汽车保养、也可以是汽车旅行、汽车时尚。最后才是汽车保险。而顺带的保险业务才是它的核心赢利点。 3.6服务质量将进一步提高 随着我国保险业开始实行放宽限制和费率制订自由化,更多的保险产品和保险公司将加入到我国保险市场,而且保监会已批准了德国格宁保险公司等几家国外公司在上海、广州和深圳(另有10个城市计划在两年后相继开放)开展财产保险,竞争将非常激烈。而那些具有悠久历史的国外保险公司素以优质服务著称,如德国格宁保险公司,已经提出在汽车保险 中提供附加服务,例如当客户的汽车出险后,他们会先借给你一辆车开。可见,竞争将迫使各保险公司改善服务质量,提供高附加值的服务;促使保险公司(特别是我国的保险公司)树立服务意识,提高服务效率;提供优质快速的售前、售中和售后服务;彻底改变以往“投保易,理陪难”的局面。 作者:武汉理工大学陈云光胡树华郭海涛来源:《上海汽车》2003年第2期 汽车保险论文:浅谈美国的汽车保险制度 人类历史上第一个有记录的和机动车辆相关连的车祸发生在十九世纪1896年的纽约。从那次车祸之后,汽车保险制度就开始进入了人们的生活。1927年,美国的马萨诸塞州从法律角度上把购买汽车保险做为机动车辆拥有者的要求,拥有机动车辆的人必须购买汽车保险。从此以后,美国各个州都纷纷制定相关法律,将购买汽车保险列入了机动车辆驾驶者的法律规定,而不是让驾驶者选择购买汽车保险或者是不购买汽车保险(Requirement,notOptional)。现在,美国的五十个州,机动车辆的拥有者购买汽车保险是必须的,是法律规定的.不购买汽车保险,你的车就不能动窝儿。不购买汽车保险,你开车就属于违法。 在美国,购买汽车保险的价格是和购买汽车保险人所拥有的汽车的价格,购买汽车保险人所拥有的汽车的性能,购买汽车保险人所居住的地区,购买汽车保险人拥有汽车的数量,购买汽车保险人每天开车行驶的距离,购买汽车保险人的年龄,购买汽车保险人婚姻状态,购买汽车保险人有没有子女,购买汽车保险人的驾驶记录遗迹购买汽车保险人拥有驾驶执照的时间等若干因素来决定的。汽车保险一般有全保,半保和单保等等。 1.一般来说,一个购买汽车保险人所要投保的汽车的价格越高,其汽车保险费用的价格也就越高。 这个是很容易理解的。比如说你要购买一辆2005年的奔驰?S55,美金要十二万五千块,而买一辆2005年的丰田花冠,只要美金一万两千五百块,两种不同的车辆价格相差10倍。由于汽车本身的价格差异,使汽车在车祸之后的赔付也有一个很大的差距。这种差距体现在零部件的价格,汽车修理技术人员的工时费用等方面。所以你在购买保险的时候,保险公司会根据你所投保的汽车的价格,提供一个和你的汽车价格表相对应的保险价格。一般来说,汽车的价格越贵,保险的费用就相对越高。汽车的价格越低,汽车保险费用也会低一些。汽车的价格是汽车保险费用价格的最基本的一个因素。 2.购买汽车保险人所拥有的汽车的加速性越好能(Acceleration,在美国一般是以从零达到每小时六十英里速度的时间来衡量的),马力越大,保险费用越高。 比如说,跑车的加速性能比一般轿车的加速性能好,根据统计,跑车发生车祸的时候车速都比较快,造成的损失也相对大一些,因而跑车的保险费用就要比轿车的保险费用高很多。我原来拥有一辆两门两座的丰田小跑车MR2,这辆跑车的价格和我的另一辆轿车尼桑千里马的价格差不多,但是丰田小跑车MR2保险费用就比尼桑千里马的保险费用高出很多。当我对这两种汽车的保险费用提出质疑的时候,保险经纪人对我说:“你这辆丰田小跑车MR2是Hi-performance(起动加速性能好),速度快的车子,速度越快,危险性就相对越高,所以你的丰田小跑车MR2的保险费要比你的那辆尼桑千里马高出来很多,这不是我自己的规定,这是保险公司根据千百辆不同类型的汽车所发生车祸造成后果的统计结果,是有科学根据的” 3.购买汽车保险人所居住的地区和保险费用的高低关系很大。 在美国,一个城市和另外一个城市的汽车保险会有不小的差距。在大都市和乡村的汽车保险也有所不同。比如你住在纽约市里,你所付出的汽车保险费用就要比住在阿拉斯加的乡村旷野的保险费用高出去很多。因为在纽约市内开车,人多车多,出车祸的几率高,汽车被偷的可能性也很大。但是在如果你住在阿拉斯加的乡村旷野,三天都见不到一个人,出车祸的几率就小很多,汽车被偷的可能性就更小了。另外,你居住的区域治安好,你的汽车每天停在你房子的车库里,保险费用也会相对低一些,所有细节这些在保险公司都有非常详细的统计数据。我在纽约的时候听一位保险经纪人说,在纽约,一个人开一辆车开了一万公里还没有出过车祸,那就是一个奇迹,你就是一个超人。因为在纽约这样的大都市里,每时每刻都可能有意外发生。所以,每一个保险公司都根据你所居住地区的统计调查,制定了一个地区性的价目表格。你在哪一个地区居住所付的保险费也都是不一样的。 4.保险公司在保险费用上考虑的另一个方面就是购买汽车保险人每天开车行驶的距离和每年大致的行驶英里数。 从理论上来说,购买汽车保险人每天或者是每年开车行驶的距离越长,发生车祸的可能性就越大。购买汽车保险人每天或者每年开车行驶的距离越短,发生车祸的可能性就越小。保险公司会根据你居住的地址到你工作的公司之间的距离来计算你的保险费用幅度,这个指标在每一个保险公司也是有非常详细规定的。 5.购买汽车保险人的年龄对保险费用是一个非常重要的指标。 一般十几岁,二十来岁的年轻人,保险费用相当的高。美国各个保险公司通过多年对人们心理行为的研究,制订出来一套科学的标准。保险公司会针对投保人的年龄按照保险公司的规定来制定保险费用的。驾驶者的年龄越小,开车的经验就相对越少,针对这一年龄的汽车保险费用就越高,随着年龄的增长,保险费用会逐渐降下来的。 6.购买汽车保险人婚姻状态,购买汽车保险人有没有子女对保险费用的多少也会有影响。 这一条听起来是很滑稽的。但是通过保险经纪人的解释之后,还真有点道理。有一次我在美国农夫保险公司买保险(FarmersInsurance),保险经纪人在给我登记后关的情况时问我有没有结婚,有没有孩子?我当时没有正面回答,而是反问到;“我结婚不结婚,有没有孩子和保险有什么关系?”保险经纪人对我说:“这当然有关系了,如果你结婚了,你有了小孩,从心理学的角度上来讲,你的责任心就会加重,你在开车的时候就会更加小心,因为你的生命中不再是你自己,不再是光棍一条,你有了家庭,你有了牵挂,你开车的时候就会更稳重,更小心,遇到情况的时候就不会象单身的时候那样容易激动”经这位保险经纪人一解释,我觉得他这样的解释还真有些道理。 7.购买汽车保险人拥有驾驶执照的时间在保险费用上面体现的很明显的。 如果你刚刚在美国拿到驾驶执照,你的保险费用一定会是很高的。不论你在其他国家有没有很多年的驾驶经验,如果你只是刚刚拿到美国的驾驶执照,你的保险费用高得让你吐舌头。就我自己目前的情况,在美国拿到驾驶执照有16年之多了,我买的汽车保险,全年的全保也就是不到500美金。但是我有一位朋友从中国来,刚刚考上美国的机动车辆驾驶执照,他的保险费用每六个月就要将近3000美金。有一些保险公司,承认国外的驾驶执照。(尤其是承认中华人民共和国的机动车辆驾驶执照,因为中国的驾驶执照是公认最难考的,除了笔试,路考,钻竿,倒库,交通规则等等,居然还有机械常识,这一点在美国是根本没有的)如果你向这些保险公司提供了你原来所在国家或地区的驾驶执照。他们会根据你过去的记录和外国的机动车辆驾驶执照承认你的驾驶经验,保险公司会按照你相应的驾驶时间给予你恰当的保险费用。 8.购买汽车保险人的驾驶记录是在美国购买汽车保险时衡量保险费用的一个重要指标。 如果你的驾驶记录良好,保险费用就会低一些,而且每年的保险额度还会有一定幅度的递减。但是如果你出过车祸,那就对不起了。保险费用马上就会升高很多。我在俄亥俄读书的时候,就有一家叫做Sentury的保险公司,对汽车的保险要求是九年之内没有任何交通事故。在那里买对方责任险的保险费用六个月只需要99美元,如果你有第二辆车,那么第二辆车六个月只有88美元。但是,一旦你的车子出了车祸,SenturyInsurance就不会接着给你保险了。我现在所在的保险公司,服务是很好的,你如果不出车祸,一切平安,保险费用每年还会有一定幅度的下调。但是你一但出了车祸,而且保险公司也赔付了,那么对不起,你以后三年的保险费用,每年会上长百分之二十。 9.购买汽车保险人拥有汽车的数量,也是汽车保险费用的一个因素。 如果你一个人拥有超过一辆汽车而且在同一个保险公司购买汽车保险,或者是在同一个居住地址有两辆以上的机动车辆,(Underthesameroof)保险公司将给你一个优惠叫做Multi-VehicleDiscount(多车优惠计划)。一般一个人在购买第二辆汽车保险的时候可以有高达20%的优惠。同理,一个购买汽车保险人的第三辆,第四辆甚至更多的车辆都可以得到相应的优惠。有一些保险公司,提供的服务不仅仅限于汽车保险,他们也提供房屋保险,财产保险等。如果你在他们那里购买了房屋保险,同时也在他们那里购买汽车保险的话,那么这一家保险公司就会给你更好的优惠条件。所以,我们在美国购买保险,一般都把几种保险在同一家保险公司购买,这样可以有很好的优惠。 10.现在科学技术手段都已经非常发达了。如果你的汽车安装有汽车报警系统,全球卫星定位系统,全美国汽车安全追踪系统等高科技的装备,保险公司也会根据你汽车上的装备来衡量你的保险费用,你的汽车保险费用也会因为你有这些装备而有相应的优惠。
农业专业论文:农学专业农业昆虫学教学改革与实践 为适应现代农业的发展,结合黑龙江省的地域特点,对农业昆虫学的教学内容、教学方法和教学手段进行改革。实践表明:改革后的教学方法,提高了学生的学习主动性、实践能力和综合素质,收到了良好的教学效果。 农学专业农业昆虫学教学改革 一、农学专业农业昆虫学教学面临的问题与挑战 农业昆虫学是农学专业的基础课,兼有基础学科和应用学科的双重性质,在农学类专业中扮演的角色尤为重要。本课程主要讲授昆虫学的基础科学知识,内容包括各种害虫的形态特征、生活习性、为害方式、发生规律、种群动态与环境条件的关系以及有效的防治措施,是保护农作物获得丰产丰收的一门科学,具有较强的理论性、专业性和实践性,对培养学生运用专业理论知识解决生产实践中相关问题的能力具有极为重要的意义。随着我国经济改革的深入和发展,社会对人才的需求型也发生了转变。目前,用人单位对农学专业学生的实际应用能力和动手能力的要求也愈来愈高。因此,结合我国高等教育体制的变化和社会需求,根据学科建设的发展趋势和专业特点,加强农业昆虫学课程的建设与教学改革,是农学类学科建设的重要内容,也是培养出一流的高等农业技术人才和农业科研工作者的重要保证。 二、具体做法 1.注重教材选择,优化课程体系 高等学校越来越重视培养“宽口径复合型人才”,以适应新形势下社会发展的需要。在此背景下,本科专业设置由细化转向加强基础,缩短学时,拓宽口径的改革。因此,如何在较少的学时情况下保证农业昆虫学的教学质量,是农学类专业教学所面临的挑战。选好教材以及做好对教材课程体系的优化是农业昆虫学教学工作者首要考虑的问题。 目前,农学专业的《农业昆虫学》课程没有合适的教材,采用彩万志等主编的《普通昆虫学》和李云瑞主编的《农业昆虫学》两本教材,均为植物保护专业本科教材,内容多且深。为了在有限的时间内给学生提供最全面的知识,让学生更容易理解并掌握新的知识点,了解最新的学科进展情况,教师在备课的时候应该精心组织课程内容,根据教学实际情况并结合地域特点对教材进行优化,达到知识的系统性、前沿性和实用性。 首先,注重农业昆虫学基础科学部分的教学。由于农学专业没有昆虫学科相关专业的基础知识,然,解决生产中害虫防治的实际问题,更多的则是依靠运用昆虫学基础知识来解决,因此,昆虫学基础科学部分的教学尤为重要。我们在教学内容上采取“突出重点,兼顾其他”的原则,引导学生关注本学科发展的前沿动态。将《普通昆虫学》教材中的第一篇至第三篇合并为一个章节,即昆虫体躯构造与功能,授课时联系生产实践讲授昆虫的外部和内部构造与功能,力求将这部分内容讲细讲透彻。例如,不同类型口器的昆虫,其危害症状不同,应根据昆虫的危害症状有针对性的选择农药种类和施用方法;利用昆虫的触角,可区别害虫的雌雄,如果诱虫灯下诱到的害虫多是雌虫尚未达到产卵的程度,那么及时预报诱杀成虫就能减少产卵量,降低为害,这在害虫的预测预报和防治策略上是很有用处的。对于昆虫生物学特性的章节,有选择的讲授昆虫的生殖方法、生活史及习性;昆虫分类章节,重点讲授农业上常见昆虫的分类特征,包括对农作物有益和有害的种类,引导学生正确对待农作物昆虫。对昆虫与环境的关系,重点掌握温度对昆虫的影响,了解其他因素对昆虫的影响,将农业昆虫的调查统计及预测预报放在农业昆虫学各论中,结合具体的害虫进行讲授,使教学内容更加具体丰富。在农业害虫的防治原理和方法章节中,以害虫综合治理(IPM)理论为基础,引入害虫可持续治理理念,解决环境污染、农产品残留等安全问题,结合成功防治农业害虫的典范讲解农业害虫防治的原理和方法,使教学内容具有新颖性和生动性。 其次,灵活讲授农业昆虫学各论部分的内容。由于农业昆虫学各论内容庞杂,具有综合性、实践性和地域性的特点。因此,我们结合黑龙江省的实际情况,对有关章节进行调整,形成了以地区主体作物为特色的害虫群落系统。我们将某种作物害虫作为一个单元来讲授,先讲授某种作物害虫的种类,然后讲授重要害虫的群落特征,之后再阐述优势种种群的发生为害特点,最后在害虫为害特点的基础上,制定某种作物害虫的综合治理技术。这样授课的效果显着体现在两点:第一,使农田生态—害虫群落—害虫种群—综合治理有机地联系在一起,非常便于学生掌握学习的重点,学生学习效果显着;第二,将害虫的发生为害与综合治理联系在一起,既符合现代害虫综合治理的理念,又可提高学生的专业综合素质。因为,害虫的综合治理与植物学、植物生理生化、生物化学、作物学、栽培学、气象学、土壤学、耕作学等多门专业基础和专业课程相联系,在课程授课中注重将上述学科的知识与昆虫学知识结合在一起,利用作物自身的外部形态、内部生理生化特点、作物栽培措施、栽培制度、农事操作等措施,来分析害虫—植物—环境之间的关系,以创造有利于作物生长,而不利于害虫发生的条件,减少害虫的危害。此外,授课时及时补充害虫变化的新动态,做到与时俱进。如搜集整理关于美洲斑潜蝇、烟粉虱、白粉虱等害虫的资料,补充到授课内容中,使学生能够学到最新的知识。 2.改变教学方法,提高教学效果 讲课是一种艺术,对于一个教师来说,要使教学效果好,就必须精心设计授课内容,认真备好课,写好教案及讲稿,在语言表达上力求做到简练、准确、富有趣味性。改革之后的教学方式,极大程度地提高了理论课的教学效果。尤其是在讲授昆虫学基础知识部分时,昆虫分类章节中,某些害虫的特征较繁杂,学生不易记忆,如在讲课过程中引用一些谚语、经典事例等,教学效果会很显着。例如,在讲到“弹尾虫”的特征时,我们引入了“善跳弹尾目,腹节 不过六;基部有腹管,跳器在端部”的例句,这样学生就很容易接受和记住。在讲授各论部分时,挑选2~3种重要虫害作为重点讲授内容,其余的虫害安排学生自学,之后让学生以小组的形式自制PPT课件讲解,最后由教师总结补充。如此,学生从一类害虫的危害症状特点到学习此类害虫的发生发展规律,从重点剖析此类害虫的发生危害原因到举一反三的学习其他类害虫的过程中,学会了自己查找文献和总结归纳,这样既培养了学生的动手能力,又激发了学生的创新思维,增强了学生对专业知识的理解能力。在整个农业昆虫学授课过程中,我们采用了多媒体的授课形式,教学过程中增加了实物、录像、电影等方式,利用其图像、声音和动画效果体现昆虫的各种形态及生命活动方式,以调动学生学习的兴趣,增强学生的感性认识。 3.加强实验教学改革,提升学生专业能力 实验室是实验教学的物质依附和基础支撑,实验体系的建设直接影响教学效果和整体科研能力,是增强学生综合素质和创新能力的重要平台。根据专业培养目标和人才培养方案的要求,结合社会和地方需求,农业昆虫学的实验教学逐渐向农业生产实践型转变,以提高实践教学质量,利于毕业生的就业要求。首先,改变教学模式。以往的实验课教学,基本以教师讲授为主,学生在教师的讲解过程中,完成实验项目内容,对作业以外的实验内容不重视,甚至不做,这种教学模式导致学生学习主动性差,出现应付现象。改革后的教学模式则以学生为主,教师为辅,旨在提高学生的动手操作能力,增强学生对理论知识的理解。其次,教学手段的革新。实验教学中,利用了多媒体技术,弥补了板书、挂图、标本残缺、标本数量不足等方面的缺陷,显着提高了实验教学效果。其三,为培养学生动手能力,实验教学内容中增加了设计性、综合性实验项目,由学生自行设计实验步骤,在教师的指导下完成实验,实验完成后,分析实验结果、问题产生的原因和解决办法。其四,为增加学生对理论知识掌握的牢固性,提升学生的感性认知能力,我们在实验中增设了昆虫学教学实习。要求学生到温室、田间采集昆虫标本,室内鉴定,识别害虫危害症状等,这样的教学方式显着提高了教学效果,学生能亲身观察和掌握这些昆虫的基本形态、习性、危害状况等,弥补了以往单一室内实验教学的缺点。改革之后的实验教学方法,既培养了学生对农业昆虫学学习的兴趣,也训练了学生在农业昆虫学实验技术方面的扎实功底,为今后从事农业昆虫学的科研工作奠定良好的基础。 4.完善考核制度,提高综合素质 考核的目的是考查学生对所学课程的基本理论、基本知识掌握的情况,以及能否应用所学知识进行综合分析和解决问题的能力。为此,我们将平时成绩、实验、期末笔试成绩按照10%、20%、70%的比例计入总成绩中,作为农业昆虫学课程的成绩。平时成绩主要考查学生自制理论PPT的质量和查阅资料的丰富度;实验成绩主要依据学生实验过程中对仪器的使用能力、昆虫标本的采集和制作技巧、编制和使用检索表的能力、鉴别农业昆虫种类的能力、综合性实验设计的能力,一般采用开卷或实物考试法;期末考试主要考查学生对课堂讲授的基本理论、基本概念、害虫综合治理方案的设计及害虫的防治措施等内容。改革之后的考试评分方法,激励了学生学习的主动性,提高了学生应用专业知识分析问题、解决问题的能力。 三、总结与展望 教改之后的农业昆虫学教学实践表明,目前的教学内容、教学方法、考核制度能较好地将理论与实践结合起来,激发了学习激情,提高了自主、创新学习的主观能动性,明显地提高和加强了学生的理论知识和实践技能,起到了初步的改革成效。相信通过我们今后不断改进和完善,并将新的教学模式试行和推广到其他农学类学科,对大学生创新意识的培养和综合素质的提高必将起到积极的作用。 农业专业论文:浅析农业职业教育应走出专业设置的误区 论文关键词: 农业职业教育;误区;改革途径 论文摘要: 农业职业教育要走出专业设置的误区,就要从抓住机遇、深化改革出发,充分认识三农问题,建立新的课程体系,健全激励机制,加大实习基地建设,走出一条良性循环的发展道路。 一、目前农业职业教育存在的问题 1、专业改造的误区 农业相对效益较低,使农业职业学校或学院的涉农专业在生源竞争中处于弱势,为了追求生存、发展,多数学校都在大刀阔斧地进行老专业改名、新专业设置,目的是为了吸引生源。但忽略了与之配套的相关改革,改造后的专业大多数换汤不换药,新专业师资力量匮乏;实习基地数量少、规模小,甚至没有,专业课教学依然存在“实验室养猪、黑板上种田”的现象。 2、教学环节的弊端 专业变化快,课程设置跟不上步伐,征订教材教师参与少,教材与实际需要和学生能力脱节,学生水平评价主要以理论考试为主,教师水平评价仍然是传统的方式(教案的规范性、教学环节的完整性、学生对教师的满意程度、领导的印象等),使工作缺乏推动力,教师缺乏开拓进取精神,导致教师队伍新技能欠缺或技能熟练程度不高,学生理论学习与实践脱节,技能训练不到位。 由于上述原因,培养出来的学生基础理论不扎实又缺乏特色和职业能力,毕业后不能发挥应有的作用,虽然新名称、新专业在招生中起到一定的作用,但很快就被扼杀在摇篮中,生源又会陷入困境。 二、抓住机遇、深化改革 1、充分认识三农问题 众所周知,转移农村富余劳动力是解决“三农”问题的有力举措。近几年各级政府对农村劳动力的跨地区转移在政策上给与诸多照顾优惠,使其待遇有所改观,但我们看到大中城市大多选择发展资本、知识、技术密集型产业,需要的是高素质的劳动力,况且城市本身存在大量的富余劳动力,农村劳动力在与城市富余劳动力的竞争中多处于劣势,数量庞大的农民工仍然是城市的贫民阶层,低成本、低风险的土地将成为农民生存的最后保障,况且农业、农村的现代化最终也只能靠农民自己,因此,农村富余劳动力就地转移既是农村富余劳动力转移的根本出路,也是农业、农村现代化的根本要求。 引导农村富余劳动力的就地转移是对农业职业教育提出的挑战,并带来机遇。随着我国农村经济的发展和农村产业结构的调整,未来农业将成为一项新型产业,同样也要求造就新一代农民来改革传统农业的生产经营方式,适应现代农业生产需求。农业发展趋势表现在由单纯的数量增长转向优质高产高效,产品系统转向名、特、优、稀、新、少,林果牧渔各业及产品生产规模扩大,发展工厂化基质栽培技术,产业化经营成为农业的走向。以上各项战略均对农村从业人员的种类布局、技术结构和能力的层次规格等提出了新的要求。然而目前农村劳动者整体素质低、优秀科技人才奇缺、信息渠道不畅通阻碍着农村劳动力就地转移效益的提高。职业教育应密切关注“三农”需要,实施全面的、多元化的专业和培训,同时加强与之相配套软硬件建设。抓住机遇,以优质“产品”迎接挑战。 2、走出一条“凭实绩体现质量,以质量创造品牌,以品牌带动就业,以就业促进招生”的良性循环的发展路子 (1)建立新的课程体系。学校应根据当地农村劳动力转移的特点,构建与当地人力资源开发相适应的课程新体系。该体系应突出职业教育特色和能力的培养,根据职业能力需求,自制教学方案和教学大纲,强调适用、够用,突出实用性、体现地方化、模块化和现代化。设置区域性或乡土性专业课程,组织编写适合地方特色的实用教材。结合实际增减课程,培养学生熟练使用各种工具书、手册及图表的能力,提高学生适应新形势的能力。 职业的现实性因素决定了职教的课程和教材是多变的,教材的选择要依靠有能力把握现实职业环境、有能力创新的专业教师。至少有内行教师和德才兼备的人员参预订购教材事宜。 (2)打破传统教学模式。职业教育,如果忽视了实践性教学环节和专业实际操作能力的培养,就等于丧失了办学生命力,所以必须打破传统的教学体系,从职业能力分析入手,建立以能力培养为中心“工学结合”教学模式,给学生创造一个客观真实的环境,增加学习接触实际技能和社会实践的机会,增强学生的职业意识和岗位业务能力。 突出“应用性”的 教学内容。基本理论知识以“必需、够用”为原则。专业课程的理论部分应削枝强干、删繁就简,体现知识能力的“岗位针对性”。教学过程强调结论和应用,教学重点告诉学生“是什么”和“怎么用”,加强基础专业技能训练、实习等实践性教学内容。 (3)启用教学能力评价模式。评价机制对提高教师教学能力至关重要。作为价值导向,学生的学习能力和职业能力更是教师能力最直接、最有说服力的评价指标。把学生对常见的一些专业现实问题,有没有深入分析问题的能力,有没有通过查找资料、广泛寻求合作、最终解决问题的能力等作为课堂教学是否有效的衡量标准。删减当前的理论考试,把单独进行理论知识测试和技能测试有机地结合起来,作为教学水平的测试方式。有说服力的评价指标可以促进教师在教学上将传统的文化课教室变成“教、学、做”相结合的理论课堂,将实训基地作为理论与实践结合的应用课堂,在这样的课堂里,学生要做到在学中做,在做中学,边做边学,教、学、做合一,手、口、脑并用。这样既对学生实行了“高标准、严要求、强训练”,使学生所学习的理论和掌握的技能融为一体;又对教师完善自身理论知识、技能水平和技能熟练程度无论从主观和客观上都起到推动作用。 (4)建立健全激励机制,提高教师专业能力。无论是改造老专业还是设置新专业,教师能力欠缺是改革的最大障碍。育人先育师,教师的专业培训,应当成为专业建设的前提,只有有目的、有计划、有步骤的教师队伍建设与新专业建设相匹配,新专业才具有生命力。 学校体制、政策对能力的发挥和积极性的影响同样至关重要。学校应以实绩作为能力标准、待遇标准。取缔效益甚微的岗位和影响职工积极性的一劳永逸的待遇,以公平、公正、公开的奖罚制度,建立、健全鼓励扶持政策,使全校职工个个有压力,人人有动力。 支持、鼓励实训基地建设中教师技能的创新、名特优品种的引进、示范、试验。农业受天时、地利的影响明显,允许一二次的失败,鼓励教师大胆实践、探索、创新。支持、鼓励教师建立自己的指导专业户或自办实体。以实体和专业户的效益、学生能力展示评价教师能力,并作为评选教学能手和学科带头人的依据。奖励应倾向于技术含量高、难度大、艰苦、能力要求高、对学校发展影响大的工作和岗位,真正体现能者多劳,多劳多得,充分调动全体职员的工作热情,发挥其积极性、主动性和创造精神。鼓励专业课教师充分利用寒暑假期,在节假日深入各行业一线参加生产、管理实践活动。经过锻炼,提高解决实际问题的能力。有计划的对教师进行外出培训、考察学习。积极采取引进人才、校企联合等完善师资队伍。 (5)加大实习基地建设。农业职业教育要办好,就要确立培养实用技术型人才的目标,加大校内外实习基地建设,在自己的实训基地上依靠它的技术优势、人员优势,建立一套与专业对口、科技含量高的实体,让学生真正参与到生产实践中去,提高学生理论联系实际的能力,从而达到学有所练,学有所得。而且该实体能对外营业,效益可观,使基地具有较高的示范性和较强的辐射功能,以此赢得良好的社会声誉,走出了一条“凭实绩体现质量,以质量创造品牌,以品牌带动就业,以就业促进招生”的良性循环的发展路子。 农业专业论文:浅析农村中职学校农业类专业适应新农村建设人才培养的研究 论文关键词:初中地理 课堂教学 方法改革 论文摘要:中学地理教育在社会上急功近利思潮和学校中应试教育思想的双重冲击下,教学水平处在低谷状态。初中地理教学是目前中学地理教育中最需要突破的薄弱环节。在素质教育的新形势下,笔者认为初中地理教师可以从以下方面进行课堂教学方法的改革与实践。 农村中等职业学校农业类专业多年来为当地农村培养了大批的科技人才,随着新农村建设的不断深入,农业的发展越来越依靠科技进步和科技人才的培养,在新形势下如何确定培养目标、培养什么样的人才成为职业学校新的课题。 一、农村中职校培养农业科技人才的现状 随着经济社会的深入发展和科学技术的不断进步,农业和农村经济发展对人才的需求越来越大,但目前来看,农村中等职业教育在专业设置上紧跟社会发展的需求,向第二、三产业方向倾斜,第一产业的农林牧专业呈现逐渐萎缩的趋势甚至被裁掉。有的学校虽然保留了部分农业类专业,但学生的目标是升入高等学府继续深造,将来有利于谋求一个好的职业,没有把服务农业放在首要的人生目标。据有关部门统计,我国农业专业技术人员不足130万人(包括农民技术员),与农业人口的比例不足千分之一,而欧美等发达国家这一比例己超过千分之四,这与我国农业的基础地位很不相称。农业科技人才的大量短缺与培养科技人才过少的矛盾日益突出,即便这样,很多中职学校仍把重点放在对初中毕业生的培养上,这就加大了培养的局限性,培养的数量捉襟见肘。由于学生的学习动机或者说学习目的的偏离,培养的质量更值得怀疑。 二、农村中职校培养农业科技人才的优势 (一)地里位置的优势。 农村中等职业学校大都地处农业生产前沿,与农业生产能近距离接触,有着广泛的群众基础。职业学校能在第一时间掌握农业生产的动态,可以有目的的进行指导和服务。在遇到农业生产中出现的典型的、普遍的、共性的问题时,可以立即组织有关人员进行综合治理,还能做到防患于未然。 (二)办学经验的优势。 职业学校基本上是从农业技术中学转轨而来,有着多年的办学经验。在对农业人才培养上,可以采取灵活的办学模式,既可以培养初中毕业生成为中等职业技术人才,还可以培养生产一线的农民,使其掌握先进的科学生产知识。 (三)师资力盆的优势。 就目前而言,很多农村职业学校农业类专业教师占专业教师的20-25%,有的学校这个比例还大。他们大都是八十年代为职业学校定向培养的师资力量,对农业生产有着深厚的感情,农业科技知识比较扎实。 三、农村中职校培养农业科技人才的措施 (一)培养目标的重新定位。 针对目前农业发展迫切需要科技人才的现状,职业学校要构建多层次农业科技人才培养体系,其中中等职业学校的培养目标定位应该是农村留得住、能创新、有作为的中等专业技术人才。他们不但对所学的专业知识精通,还要熟知相关专业知识,要成为农业生产中的多面手。在实施教学上,要合理安排理论教学内容,不断改进教学方法,强化实践性教学。可以把教室搬到田间地头甚至鸡舍猪圈,让学生亲自动手去做,从感性认识上强化训练。与此同时,更新旧观念,不断传播先进的生产、经营、管理知识,使学生置身于农业科技前沿,用先进的知识武装头脑。加强学生的继续教育,培养学生自主学习的优良品质,鼓励学生敢于创新,敢于实践。 农村中职校在培养初中毕业生的同时,还应把培养人才目标对准农业生产一线的农民。这些农民对农业生产有着深厚的感情,他们渴望知识,学习目的明确,针对性强。在职业学校深感农业类专业招生难、在校生少的同时,有一个庞大的农民队伍急需培训和学习。他们在农业生产中经常遇到这样或那样的问题,但苦于无门,不知道去什么地方请教,职业学校恰恰是为他们解决这些问题的桥梁,完全可以利用专业知识服务农民。 从某种意义上讲,职业学校也只有重新对培养目标定位才能做到可持续发展。在职业学校的办学过程中,农业类专业逐渐萎缩、招生困难、办学特色不明显等都制约了农业类专业的发展,从而失去了农村中职校生存的根基。将培养人才目标定位在农民这个群体上,学校将在农业广阔天地大有作为,会使学校焕发出勃勃生机。 (二)培养模式的不断创新。 职业学校沿袭普通中学的办学模式显然背离了职业教育发展的真谛,职业教育不能把学生禁锢在课堂上,不能把学生埋在书本里,实行开放式教学成为职业教育发展的必然。培养目的的定位为多种多样的培养模式提供了可能。培养在校生时可以采取动态的教学过程,根据不同学生的爱好,让他们自己制定农业生产的一个小环节,并付诸实施,教师则针对每一个生产环节进行有目的的指导,这样以来学生就可以通过实践掌握理论知识。 针对农民的培养可以采取灵活多样的教学模式进行,农业类专业包涵了农林牧等专业,不同的行业生产也各不相同,比如从事种植生产季节性较强,而从事养殖生产的季节性就差一些。随着集约化程度的不断提高,各行业的细化程度也越来越强,这就要求农民培训具有较强的针对性。既要从基础知识上强化,又要在专业技能上提高。从培训时间上看,种植类专业可以在农闲时集中进行培训,而养殖类专业可以利用下午或者晚上的时间进行。从培训层次上看,可以进行短期培训,培训后经考试合格后发培训证书:可以注册中职学籍,采取学分制的形式,修满学分即可毕业,享受中职生待遇;可以参加“一村一名大学生”培养工程,按照中央电大学习包的要求,有步骤、系统地进行学习,最后按课程所修学分毕业。 因此,农村中职校在培养模式上要有突破、有创新,不能把眼光停留在传统的教育模式上,要看的更远,只有采取多种形成是培训,才会有更多的培养对象,职业教育才有活力。 (三)培养方案的制定。 培养目标和培养模式确定后,就要制定切实可行的培养方案。培养方案一定要有针对性,既要考虑到农民群体特征,又要考虑到个性发展;既要有稳固的基础知识,又要有前沿的专业知识。培养方案可以以学习包的形成发给每一个学员,让他们有目的的去学习,在学习以前要知道自己在做什么和想做什么,方向的确定可以起到事半功倍的效果。 农业专业论文:发展农村专业合作经济组织推动农业产业化进程 “三农”问题是全党工作的重中之重。“三农”问题的核心是农民问题,农民问题的核心是增收问题。而农业产业化是农民增收的有效途径。在推进农业产业化进程中,农村专业合作组织有着不可替代的重要作用。从近年来宁夏各地的实践可以得出这样的结论:农业产业化是专业合作组织发展的基础,专业合作组织是推动农业产业化发展的一种比较好的组织形式。不发展专业合作组织,推进农业产业化经营就不得要领。 一、农村专业合作组织与农业产业化相辅相成、密不可分 农业产业化经营与农村专业合作组织关系十分密切,好像一对孪生兄弟,不实行农业产业化经营,专业合作组织就发展不起来;没有专业合作组织,农业产业化经营就难以推进。从宁夏这几年的实践中,我们深切地感到,哪里的农业产业化经营搞得好,哪里的专业合作组织就发展得好。反过来也是如此。 (一)只有发展农村专业合作组织,才能推动农业产业化经营。农业产业化经营要求农产品生产和加工、销售的各个环节有机组合起来,实行种养加、产供销、贸工农一体化经营。农业产业化发展的制约因素是一家一户分散生产的农产品不能够满足龙头企业的需要。龙头企业依靠分散经营的农户提供的原料,一般都不会成功。所以,许多龙头企业要自己建设原料基地,搞“反租倒包”。而“公司+专业合作组织+农户”的经营模式,就破解了这个制约因素。专业合作组织按照龙头企业的要求,安排农户生产,建设标准化种植基地、养殖小区,代表农户与企业签订合同,既降低了龙头企业与千家万户打交道的高额成本与合同不能兑现的风险,又有效提高了农民的市场谈判地位,保护了农民的利益,较好地实现了龙头企业与农户的“双赢”,推动农业产业化进程的目标。 (二)只有实行农业产业化经营,才能促进农村专业合作组织发展。国外农村合作组织发展的历史和国内农村合作组织发展的实践都说明,农村专业合作组织和农业产业化都是农业发展到一定阶段的必然产物。农民的生产是自给自足的小农经济时,不会提出也不会出现专业合作组织。只有当农民的生产变为商品生产,农产品成为加工企业的原料,或者直接进入消费市场时,农民为了保护自己的利益,使自己的产品适应市场的需求,取得较高回报,才出现了专业合作组织。农产品生产、加工、销售的有机组合,就是农业产业化经营。农业产业化经营对农民的生产和农产品的质量提出了新的要求,农民一家一户分散经营不能适应这个要求,专业合作组织就应运而生了。我国的农村专业合作组织是以家庭承包经营为基础,以为农户提供服务为宗旨,以生产经营活动为纽带,以增加农民收入为目的,围绕某一个农产品生产,由农民自愿组织起来的,在技术、资金、信息、储运、购销等方面开展合作的组织。它与龙头企业直接挂钩,成为农业产业化经营中的一个重要环节。 (三)发展农村专业合作组织是推进农业产业化经营的必然选择。农业产业化是农业发展和实现农业现代化的客观要求。当我们认识到这个发展趋势并自觉推动农业产业化时,首先要解决的是发展加工或销售龙头企业。没有龙头企业,就没有农业产业化。当龙头企业建立后,马上就出现了原料供不上、原料质量不符合要求的问题。制约了龙头企业的发展,进而制约了农业产业化的推进。这个时候,发展专业合作组织就成了推进农业产业化的唯一选择。专业合作组织把农民有序地带进农业产业化运行轨道,既提高了农民的生产水平和收入,又解决了龙头企业原料供应不稳定的问题,把龙头和龙身紧密联结在一起,真正实现了农业产业化经营。 总之,组建专业合作组织,对于发展现代农业,增加农民收入,巩固农村基层政权具有重要作用,是农村改革发展的必然趋势。 二、健全机制,规范管理,大力发展农村专业合作经济组织 近年来,宁夏制定了《优势特色农产品区域布局及发展规划》,突出龙头带动,狠抓项目落实,区域布局初见成效。特别是4个战略性主导产业发展良好,基本形成以(中)卫(中)宁为核心,辐射固原、石嘴山的枸杞产业带;盐(池)同(心)灵(武)滩羊及灌区杂交肉羊肉牛产业带;以吴忠、银川为核心的奶牛产业带;以宁南山区为主的马铃薯产业带。各地依托优势特色农产品区域布局,组建专业合作组织,有效地促进了农业产业化经营和农民增收。同时,我们也感到,发展农村专业合作组织一定要坚持“民办、民管、民受益”的原则,按照“完善组织、创新机制、自主管理、共同受益”的目标,积极引导农民组建专业合作组织,以此推动农业产业化上档次、上水平。切忌部门直接介入管理,与民争利,一统就死。工作中,要抓好以下几个关键环节: (一)大力推广“支部+协会(合作社)+农民”模式。农村专业合作组织需要“组织”,需要“能人”去领头。宁夏吴忠市利通区党委把发展专业合作组织作为农村基层党组织建设与经济建设的结合点,在借鉴外地经验的基础上,探索出了“支部+协会(合作社)+农民”的模式,充分发挥了党组织、党员在发展专业合作组织中的作用。在基层党组织领导下,党员带头,以产业为依托,组建专业协会或专业合作社,通过支部抓协会(合作社),协会(合作社)带农户,推动农业产业化经营,促进农民增收。 (二)完善运行机制。当前农村专业合作经济组织要尽快建立和完善以下几种机制。一是合理的利益分配机制。合作组织除了收购农民的农产品外,还要按照一定比例向农民返还一部分流通或加工环节的增值利润,实行二次分配。有条件的专业合作经济组织应当实行股份制或股份合作制,实行股金分红,坚持做到“风险共担、利益均沾”。吴忠市利通区扁担沟镇黄沙窝村奶牛合作社与夏进乳业公司的利益联结,就比较充分地体现了这一点。这个合作社建设了标准化的奶牛养殖园区,夏进公司在园区投资建了挤奶站。入园区的农户按统一要求和标准饲养奶牛,机械化挤奶,统一售奶。由于牛奶质量好,符合企业要求的标准,鲜奶价格每公斤比市场价高1毛钱,夏进公司每收一公斤鲜奶还给合作社返利8分钱。牛奶质优价高,使社员增加了收入;公司返利使合作社实现了创收。这是一种最直接的利益联结方式。此外,还有企业优惠提供良种,派出技术员指导,在产品市场价格下跌时按照保护价收购等利益联结方式。不管哪种利益联结方式,前提条件是专业合作组织必须与龙头企业签订合同,受法律保护。二是民主的管理机制。专业合作经济组织要制定章程、制度,规定合作组织的重大事项都要通过社员大会表决,实行一人一票制,民主决策,民主管理,避免农民受到损失。三是积累机制。有条件的合作组织要设立公积金、公益金、风险保障金,具体提留比例和社员分配方案,要通过社员大会决定。四是有效的监督、约束机制。专业合作组织要建立监事会,作为内部的监察和监督机关。要实行社务公开,财务公开,严防共有财产流失或浪费。 (三)加强对专业合作组织领导人的培训。专业合作组织能不能有效运作和发展壮大,关键在于合作组织的理事会、监事会成员特别是理事长素质的高低。所以,要加强对专业合作组织的理事长和理事会、监事会成员的培训。使他们掌握合作组织的原则、管理办法、运行机制,以及市场经济知识;使他们懂得正确处理合作组织与农户的关系、合作组织和龙头企业的关系,增强服务意识,提高管理水平。 (四)进一步做好积极引导、热情服务的工作。发展专业合作组织形式要活,渠道要宽。只要能为农民生产经营提供服务,带动农户,促进生产,扩大农产品销路,不管是什么形式出现、采用何种方式联合,都应予以鼓励,积极引导。鼓励科技特派员、农民经济人、专业大户、农产品加工企业牵头组织专业合作经济组织。要依托村级组织的组织优势、农技部门的技术优势、基层供销社的经营优势加快组建专业合作经济组织。专业合作经济组织可以建在村一级,可以建在乡镇一级,也可以建在县、市一级。各类专业合作组织发展大了,还可以组成商会。专业合作组织要不断适应新阶段农业和农村经济发展的要求,由单项服务向综合服务发展,着力提高合作组织的生产力和市场竞争力。要在自愿、互利的基础上,引导同一产业的专业合作组织、加工企业、商贸企业进行联合,组成经济实体或行业协会,迅速把产业规模做大。专业合作组织是农民自愿结合在一起的组织,是“民办、民管、民受益”的组织,主体是农民,必须充分尊重农民群众的意愿,做到组建自由,进退自由。各级党委、政府应当积极引导而不强制推广,热情服务而不包办代替;既要加快发展,又不能搞成“一阵风”。要培养和树立一批先进的专业合作组织,使农民看到专业合作组织的好处,激发更多的农民组建或者加入专业合作组织。要教育加入合作组织的农民遵守章程规定,正确行使权利,尽到义务;引导他们遵循市场经济法则和农业产业化经营的要求,按标准生产,按合同履约,使已经建立的合作组织得到巩固、提高,健康发展。 三、为农村专业合作组织发展营造良好的环境 当前,农村专业合作组织还处于发展的初期阶段,既有发展的问题,也有巩固提高的问题,但主要是发展问题。社会各方面都要给予支持,营造良好的环境。 (一)完善政策,大力扶持农村专业合作组织的发展。农村专业合作组织是一个新事物,正处在发展之中,还很不成熟。它最终要发展成企业性质的组织,或者办成企业。但现在还不同于企业,也不同于公益事业单位,是一种特殊的经济合作组织。因此,专业合作组织的发展,需要政府的大力扶持。对专业合作组织在税收、工商登记、土地占用等方面,应像发展民营企业一样给予支持。农村专业合作组织应在工商部门登记注册,工商部门要统一登记注册办法,减化登记程序和手续,并减免手续费。金融部门要采取扶持政策,优先为合作组织贷款。对专业合作组织农产品经营活动,应按农民自产自销、自买自用对待,不收税费。农业产业化龙头企业享受的税收优惠政策,原则上也适用于专业合作组织。自治区要在支农资金、扶贫开发、农业综合开发等项目的安排上向专业合作组织倾斜,扶持合作组织的发展。 (二)要正确把握和处理好几个关系,保证合作组织的健康发展。一是发展合作组织与坚持家庭承包经营的关系。土地家庭承包经营是党在农村的基本政策,必须坚持。发展专业合作经济组织要建立在稳定家庭承包经营的基础之上,决不能侵害农户的经营自主权。二是专业合作经济组织与原有村集体经济组织的关系。农村实行家庭承包、统分结合的双层经营体制,过去统的一层是由村集体经济组织承担的。有的村集体经济组织有一定经济实力,为农民服务和统的功能发挥得比较好;有的村集体经济组织基本不发挥作用。要继续办好村集体经济组织,发挥其为全村农户服务的作用。同时,要积极发展专业合作经济组织,为专业化生产的农户服务。三是发展与规范的关系。首先要鼓励发展,在发展的基础上逐步规范,通过抓典型,进行规范。 (三)为农村合作经济组织的发展提供组织保障。邓小平同志讲过农村体制改革的两个飞跃。专业合作经济组织的产生和发展,表明第二次飞跃已经开始。党委管农村工作,重点是研究解决生产关系方面的问题,通过调整生产关系推动生产力发展。发展专业合作组织属于生产关系范畴。当前,发展农村专业合作组织面临着很好的机遇。中央1号文件明确提出,中央和地方要安排专门资金支持农村专业合作组织发展,有关立法工作也在积极推进。各级党委、政府要高度重视这项工作,加强领导,放到重要位置,提上议事日程,务必做到认识到位、工作到位、措施到位。要深入调查研究,认真分析形势,研究新情况,解决新问题。要加大宣传力度,教育群众认识到组建专业合作组织是农村和农业发展的必然要求,是一种新的生产关系,这条路非走不可。早走比晚走更有利于农村和农业的发展,更有利于农民增收。要运用典型引路,及时总结好的做法和经验,组织观摩活动,召开经验交流会,把县、乡和一些专业合作组织的负责人带到专业合作组织发展好的地方和办得好的合作组织去参观学习。各级农业、工商、财政、税务、金融、经贸、供销等部门要各司其职,协调配合,通力合作,形成推动农村专业合作经济组织发展的强大合力。 农业专业论文:农业工程类学科专业建设探讨 摘要:以西北农林科技大学的农业工程类学科专业建设为例,分析了我国农业工程类教育的现状以及存在的挑战和机遇,探讨了一些可行的方法和举措,旨在促进我国农业工程类教育事业的可持续发展。 关键词:农业工程;学科专业建设;农业服务意识 “农业工程”这一概念是由20世纪初美国学者提出来的,1963年美国农业工程学会对农业工程学科的定义是“一门应用物理科学与生物科学来研究农业生产的特殊的工程科学”。我国的一些专家学者也在对农业工程的定义不断进行归纳总结。近年来,随着对农业工程内涵的不断加深和拓宽,对农业工程教育的要求也在不断加强,农业工程与生物科学的融合是国际农业工程发展的趋势。目前,我国的农业工程教育紧随世界农业工程教育改革的脚步,农业工程教育目标也由原来的“深窄型”农业工程人才培养转变为综合型农业工程人才培养,从而对教育教学提出了更高的要求。本文根据农业工程教育改革的要求以及目前存在的一些问题,并以西北农林科技大学的农业工程类学科专业教育为例,提出了农业工程类学科专业建设过程中采取的一些建议和举措,旨在促进我国农业工程教育事业的可持续发展。 一、我国农业工程教育面临的挑战和机遇 应义斌等非常全面地总结了目前我国的农业工程教育面临三个方面的挑战:首先是新兴学生生物学及相关的交叉学科大量涌现,冲击着传统学科;其次是我国农业已经步入新的发展时期,农业生产经营方式正由传统经营方式向着产业化、专业化和集约化方向发展,要求农业工程技术人才不仅要具有工程专业技能,还需拥有农业方面的基本知识,更应具有较强的统筹规划和沟通能力;再次是高等教育体制的改革使得农业工程面临着来自工科类院校的竞争,尤其是在招生和就业上存在困难,导致办学效益低、投入少开支大。可见,我国农业工程类教育面临着巨大的挑战。另一方面,中央一号文件连续十年聚焦“三农”,2013年更是锁定农业科技。这些文件中多次提到农业工程方面的问题,并明确地指出未来的发展方向,表明了国家对农业科技尤其是农业工程方面技术的关注和支持。因此,我国农业工程类教育面临着巨大的机遇。 二、我国农业工程学科专业的现状与问题 20世纪80年代以前,由于受苏联模式影响,中国的农业工程学科发展不够全面,对它的“综合性、边缘性”认识不足,专业划分过细,形成了窄深型的专业体系。虽然后来有所调整,但目前学科间的交叉度仍旧不够。同时过于强调课程自身的完整性和系统性,课程体系缺乏综合性,不利于学生探索各门学科知识之间的内在联系,也不能扩大学生的知识面和认识视野,使得农业工程的人才培养目标不明确。再加上我国特有的轻农思想,学生选择这个专业方向往往并非心甘情愿,从根本上缺乏为“三农”事业服务的意识。同时,为了迎合就业,农业工程相关专业的课程设置又大多偏重于工程类专业,导致学生们关于农业的基础知识不够扎实,没有掌握本应该具备的农业科学方面相关的知识。 三、西北农林科技大学农业工程类学科专业教育探索 西北农林科技大学农业工程学科在下设的二级学科农业机械化工程、农业水土工程、农业生物环境与能源工程、农业电气化与自动化、生物材料科学与工程和农业水资源与水环境工程上都有博士点和硕士点,农业工程类本科专业包括农业水利工程和农业机械化及其自动化,相关的工程类本科专业有机械设计制造及其自动化、水文与水资源工程、能源与动力工程、水利水电工程、土木工程、电气工程及其自动化、软件工程、电子商务等,这些相关专业的学生本科毕业后都能直接进入对应的农业工程类硕士点进行深造。本着立足西北、放眼全国的方针,西北农林科技大学为国家培养了大批农业工程类人才,在农业机械化和现代农业发展进程中发挥了重要作用。然而,随着社会经济日新月异以及高等教育改革步伐的加快,教学模式单一、学生创新实践乏力等问题日益凸显,从而制约了人才培养质量和学科专业建设水平的提高。由于地处杨凌,学生缺乏与其他高校在校生的有效沟通,以致没有形成全面的科学世界观和人生观,尤其是上述偏工程类专业的学生普遍对所学专业认同感低,为“三农”服务的意识不强,毕业后进入农业工程类学科继续深造的意愿不强。针对以上 题,建议可以从以下几方面进行探索。 1.引导学生树立为农服务的意识。就当前而言,涉农专业的就业情况确实难尽人意,尤其是涉农的工程类专业的学生,在看到其他高校相近专业的学生能比较容易找到一份相对满意的工作时,经常会有抱怨,且因为这些工作的就业环境相对舒适,从而一心向往这些工作,进而引导学校往这些纯工程类的靠近,就出现上文所提的低不成高不就现象了。尽管如此,但从长远来看,随着农业生产方式的转变和经济的发展,农业工程类专业的学生在将来必将会有更多的选择,这个可以从目前发达国家的农业工程类专业的就业情况看到,例如美国的john deere、日本的yanmar等,都是很不错的世界著名企业,但前提是学生得有为农服务的意识。因此,可以从学生一进校门就给他们灌输为农服务的意识,通过合适的方法让他们对农业有个正确的认识。 2.优化课程设置,实现学生的全面发展。根据农业现代化建设的需要和农业工程学科领域的扩大,有计划设置了新兴专业,调整、改造、拓宽原有学科专业结构,例如从我校目前的农业工程类本科专业整体来看,有机械制造,也有电子电信计算机等,但缺少一个中间的连接过渡专业:自动化专业。同时使专业向综合方向发展,对农业工程类专业的课程设置进行适当调整,增强人文社科类的教育,优化基础课程的设置,夯实学生的基础知识水平,同时,专业课可以多开一些农业和生命生物方面的课程,从而有望实现专业课的综合化。此外,还可以增设涉农专业选修课,为学生提供了更全面的选课平台。 3.以教学团队为依托,改革教学方法。教育需要一支合格的教师队伍。考虑到人才培养有不同的需求,例如研究型和复合应用型。可以通过整合教师资源,组建“研究型”、“工程应用型”两个不同特色的教学团队,并采取多种措施,同时提高两个教学团队的综合素质,为农业工程类相关人才的培养提供师资保障。“研究型”教学团队可主要由科研能力强、科研项目多的高水平教授和青年教工组成;“工程应用型”教学团队,可主要由实践能力强、技术推广水平高的教授、副教授和企业工程师组成。在“工程应用型”人才培养过程中,加大校企合作的开放式办学力度,建立学生双导师制,与企业联合培养,并通过以工程应用为核心的训练和实践体系,培养学生的综合应用能力。同时,完善校内转任教师到相关产业或领域一线学习交流,以及相关产业和领域的人员到学校兼职授课的制度和机制。良好的教学方法对人才培养具有积极作用。因此,在建设“研究型”和“工程应用型”教学团队的同时,不断改革教学方法,促进传统教学模式的转变。目前,灌输式知识传授方式在众多高校占有较大比例,造成课堂气氛沉闷、学生学习积极性不高、教学过程单调死板。实践证明,这种知识传授方式不利于培育人才培养。为此,改革教学方法就成为提高学生培养质量的重要途径。在教学过程中,我们需要注重互动性和探究式教学方法的实践与应用。从工程实际出发,通过启发式、自学讨论式、问答式、角色换位式等多种既有明确目的又灵活多变的教学方法,从一定程度上调动学生的积极性、能动性,充分活跃课堂氛围。同时,倡导自学,注重培养学生主动学习的精神和捕捉信息、获取知识、更新知识的能力以及创造性思维的能力。 近年来,笔者所在单位也在积极地进行学科专业建设改革活动,并取得了显著的成效。希望以上几点探讨能够起到抛砖引玉的作用,更多的专家学者集思广益,从而进一步推动我国农业工程类学科专业的发展。 农业专业论文:农业经济管理专业民族班教学体系改革探讨 【摘要】针对目前农业经济管理专业民族班教学过程中存在的诸多问题,从少数民族学生的特点出发,指出创建差异化的民族班教学体系的重要性,并在民族班教学团队建设、教学模式创新以及教材建设与课程设置改革等方面提出了若干建议。 【关键词】新疆;农业经济管理;民族班;教学体系 一、引言 农业一直是新疆的基础产业与支柱产业,农业产值比重也一直高于全国6-8个百分点,新疆“大农业”的产业结构特征客观上需要较多的农业经济管理人才,少数民族聚居地区农业发展相对落后的局面更加凸显了培养少数民族农业经济管理人才的重要性。因而与全国各高校农业经济管理专业的生源总体处于萎缩状态相反,新疆各高校农业经济管理专业的学生规模较大,其中少数民族学生比重相对较高。新疆高校设置农业经济管理专业的主要任务是培养具备系统的农业基础知识与经济管理基础理论,同时掌握农业经济管理基本方法与技能的高级专门人才,用于满足各类农业企业、教育科研单位和各级政府部门从事经营管理、市场营销、政策研究等工作的需要。但目前多数高校的农业经济管理专业没有根据少数民族学生特点设置差异化的教学体系,民族班的教学模式、教学方法以及课程设置与汉族班基本趋同,导致民族班教学效果普遍较差,影响了少数民族农业经济管理人才的培养,因而亟待改革与创新。 二、农业经济管理专业民族班教学体系存在的问题 1、课程设置不合理 根据对新疆多所高校的调查,农业经济管理专业课程体系的设置基本上是借鉴内地高校的经验,没有体现新疆地方特色与民族特色。多数高校农业经济管理专业的课程设置名义上存在少数民族与汉族之分,但在实际操作过程中并没有太大区别,一些对少数民族来说学习难度很大的课程如计量经济学、数理统计学等依然保留在课程体系中。这种局面不仅增加了民族学生的负担,而且影响了民族学生的学习兴趣,从而不利于少数民族农业经济管理适用型人才培养目标的实现。 2、缺乏专业师资队伍 各高校虽然分别制订了民族班与汉族班的教学大纲,也对民族班的教学提出了许多具体要求,但在教学过程中并没有严格贯彻执行。多数教师既担任民族班教学任务,又担任汉族班同一课程的教学任务,在教学过程中一般采用同一课件与同一教学大纲。担任民族班教学任务的教师对民族学生的学习特点与理解能力缺乏足够了解,对授课内容与讲课速度也没有做相应调整,严重影响了民族班教学效果。大多数教师也不懂民族语言,一些重要术语与关键问题很难准确向学生传达。 3、缺乏民族班专用教材 尊重差异、求同存异,是社会主义新时期落实科学发展观和教材建设的重要原则,但目前市场上鲜有专门针对少数民族学生编写的教材。以塔里木大学农业经济学课程为例,不管是民族学生还是汉族学生,采用的教材都是华中农业大学王雅鹏教授编写的《现代农业经济学》教材,其它高校也大多采用钟甫宁、孔祥智、李秉龙等知名学者编写的教材。这些教材一是内容上对少数民族学生偏难,二是未能体现新疆农业这一区域特色,让民族学生很难理解与吸收。多数高校的《西方经济学》也统一采用人大版教材,对绝大部分民族学生来说同样太难。 4、教学模式单一 目前农业经济管理专业民族班的教学问题主要体现在两个方面,一是教学活动仍以课堂教学为主,缺少实体背景材料,学生走向田间或企业从事观察、试验的机会较少,理论与实践严重脱节。二是在民族班课堂教学中强调现代教学的共性较多,关注文化差异性较少,这是导致民族班课堂教学效果较差的一个重要原因。如在教学过程中过分依赖PPT,PPT虽然有利于增加信息量,开拓学生视野,但对民族学生来说,由于其汉语言水平相对较低,无疑增加了学习难度,经常出现观看PPT与听老师讲课顾此失彼的现象。 三、改革思路 1、加快课程体系改革 课程设置是人才培养目标在教学计划中的集中表现,农业经济管理专业民族班的课程设置首先需要考虑少数民族学生语言差异、接受能力相对较弱的特点,结合新疆社会对少数民族农业经济管理人才的需求,根据“加强基础,突出重点,提高能力”的原则进行。具体思路一是适当减少课程数量,压缩课内总学分,降低民族学生学习压力。同时适当删减一些纯理论性且难度较大的学科,或以选修课的形式开设,民族学生可以根据自身的汉语水平与学习能力进行选修;二是以农业经济学作为主线,借鉴经济学专业与管理学专业课程设置经验,增设一些具有地方特色且实用性较强的学科,同时有必要增加各学科实践课的课时比例,提高民族学生的创新能力、适应能力、实践能力和竞争能力。 2、重视专业师资力量培养 教师的专业技能和实践能力是提高少数民族学生教学质量的关键,而教师对民族学生的心理特征与学习需求的了解与把握则是增强教学效果的有力保障。因此,高校有必要根据本校民族学生的数量有计划地引进或培养一定比例教师,要求这些教师既具有丰富的农业经济管理专业知识,同时具有长期从事民族教学与管理的实践经验,用于专门负责民族班的教学与管理,从而避免忽视少数民族学生与汉族学生差异、教学与管理方式民族班与汉族班趋同现象。由于新疆高校民族学生中大多数是维吾尔族,因而有条件的高校应该引进或培养一批既懂汉语又懂维语的教师,开展双语教学。 3、编写适用于民族班的专用教材 当前农业经济管理专业民族班教学面临的主要问题是缺乏适用于民族班的专用教材,尊重不同文化,承认相对差异,是当前国际多元文化教育的重要理念,也是我国推进教育公平的重要思想,因而编写适用于民族班的专用教材是实行差异化教育的前提。农业经济管理是涵盖农业、管理与经济三大学科的宽口径专业,包含的课程相对较多,加上民族学生相对较少,教材适用范围受限,因而民族班专用教材的建设存在明显的成本过高问题,需要政府给予适当的财政支持。在教材编写过程中,根据民族学生理论基础薄弱和普遍缺乏中国传统文化共识的特征,应重视基础知识与中国文化背景的介绍,同时在汉族班的基础上降低难度,形式上尽量做到图文并茂,以便于民族学生自学。 4、创新教学方法与教学模式 结合农业经济管理专业民族学生的培养目标,选择适合民族学生发展的科学教学模式,是提高民族班教学质量,培养合格少数民族农业经济管理人才的当务之急。民族班课堂教学的改革要充分考虑各民族文化的特点、师生的心理与行为方式特点,并以此作为提升其教学质量的一大基础。根据作者多年的教学经验,以下两种教学模式的教学效果较好,值得推广。一是PPT教学与和板书教学相结合的混合式教学模式,事实上,传统的板书教学模式在某种程度上更加适合民族学生特点,对一些难度较大,逻辑性较强的理论推导改用板书形式更好,因此在以PPT教学为主的前提下,有必要适当穿插一定课时的板书教学。二是老师与学生的互动式教学,一方面要求教师参与学生的活动,让教师成为与学生合作学习和探究学习的伙伴。另一方面要求学生参与课程教学,从课程内容中抽取部分相对容易的章节让学生自学自讲或相互讨论,使学生养成主动思考的习惯,不仅有利于学生提高学习兴趣,增强学习信心,同时也利于培养学生的自学能力。 作者:欧阳金琼 刘春风 单位:塔里木大学经济管理学院 农业专业论文:农业专业市场创新发展 1产业集聚与制度创新、技术创新的互动关系 1.1技术创新和制度创新 熊彼特认为,创新是“企业家对生产要素之新的组合”,包括5个方面的内容:引入一种新的产品(产品创新);采用一种新的生产方法(工艺创新);开辟一个新的市场(市场创新);获得一种新的原料(资源开发利用创新);实行一种新的组织形式(组织和制度创新)。可见,创新包括技术创新和制度创新。技术创新就是建立新的生产体系,使生产要素和生产条件重新组合,从一种或若干种新设想(或新概念)发展到生产中的实际应用。而技术创新的实施,必然要求生产组织、管理方式和制度安排的调整及变动;技术创新成果的市场实现,也总是要求原有市场的深化或者新需求的创造。因此制度创新和技术创新是互动的。制度创新是技术创新的基础,它可以降低交易成本、为经济提供服务、为合作创造条件、提供激励机制、外部利益内部化等,从而促进技术创新。制度创新还在技术进步的形成和扩散过程中起着重要作用。技术创新需要制度保障、制度激励和制度诱导。同时,技术进步能诱导相应的制度创新。知识和技术确立了制度创新的上限,缺乏技术进步内涵的制度安排即使可调动经营主体经营积极性,也毕竟难以维持持久的生命力[1-2]。 1.2产业集聚与区域创新系统 产业集聚有利于形成一个区域创新系统,从而促进制度创新、技术创新,提高产业竞争力。产业集聚带来直接的“集聚效应”和间接的“基础效应”。“集聚效应”的产生原因如下:第一,生产的集聚意味着资源在特定的区位集中。这有利于产业内形成纵横交错的企业协作网络和社会化大生产体系,从而为充分发挥规模经济和范围经济创造条件;第二,生产的集中意味着资金在一定区域里集中,而资金的集聚、固定资产的积累是现代产业发展的重要前提;第三,生产和资源的集中意味着信息和服务在一定的区位的集中,导致信息成本的节约,提高交易效率;第四,生产的集中还意味着人力资本在区位的集聚。间接的“基础效应”主要是指区域经济的一般发展水平以及基础设施、公用事业可以改善企业经营环境,从而给企业生产活动带来间接的经济效益。一般地,间接的“基础效应”是随着资源的集聚而产生的,而“集聚效应”的发挥又依赖于“基础效应”的扩张。因此,产业集群促进分工与专业化发展,加快创新的速度[3-4]。产业集聚将使企业加速学习过程,使知识创造和扩散更加快速而高效,强化了知识的“溢出效应”;产业的地理集中还有利于吸引专门的管理人才、技术人才和劳动力,积累人力资本,并强化人力资本的外在效应,从而使整个区域里平均人力资本水平提高。溢出效应是与距离成反比的,创新的知识从原创者扩散到产业区里的其它人员,从人力资本要素扩散到其它生产要素,从核心企业到相关企业,从支柱产业到配套相关产业。其报酬递增的作用,产生巨大的聚集作用,吸引区外其他企业迁来。而更多企业的聚集,有利于建立一个区域创新系统,使创新条件更加完善。由此,产业集聚与创新二者形成良性循环。 2对广东陈村花卉产业的实证研究 广东省顺德市初步形成了一个以陈村镇为中心的花卉专业市场。陈村花卉专业市场与产业集聚相互促进,形成了包含企业、事业单位(如大学、研究机构)、中介组织、行业协会、地方政府的区域创新网络,促进了区内制度创新和技术创新,提高了花卉产业的竞争力。 2.1陈村花卉产业发展概况 陈村镇地处广东省顺德区北部,总面积50.9km2,户籍人口7万多人,流动人口5万多人,素有“岭南千年花乡”和“中国花卉第一镇”之称。该镇花卉种植面积达1500多hm2,花卉种植户超过10000家,拥有大小花场近6000个,2007年花卉产值4.92亿元人民币。这里荟萃了世界名花异卉,花卉种类已由过去以盆桔、盆景、荫生观叶植物为主约2000个品种,发展到传统花卉和时花、仙人球、洋兰、菠萝等高档花卉并举约6000多个品种,产品销往国内和世界各地。花卉出口占据广东花卉出口总量的1/2、内地花卉出口总量的1/4。为推动花卉业走上集约化生产、产业化经营和国际化贸易道路,1998年,陈村镇政府遵循“高起点规划、高标准建设、高效率管理”原则,以陈村原有的1200hm2花卉种植基地、已有的花卉企业和每年一届的迎春花市为基础,运用“利用高科技,建立大基地,发展大生产,培育大市场,搞活大流通”的花卉产业化发展战略,成立陈村花卉世界有限公司,投入巨资筹建陈村花卉世界产业园区。陈村花卉世界规划面积670hm2,目前已开发面积400hm2。来自美国、日本、澳大利亚、韩国、荷兰、泰国、菲律宾、港澳台等10个国家和地区及国内14个省、市、自治区的花卉及相关企业共600多家在园区设立花卉生产、研发、销售机构,引入资金达30多亿元,年交易额近20亿元,是国内目前最大的庭院树、盆景和棕榈科植物的交易市场,有着中国最大的洋兰种苗生产基地,也是中国最大的年宵花批发和零售市场,占据着广东省花卉进出口70%以上的份额。也是农业产业化国家重点龙头企业、国家级星火计划项目、全国重点花卉市场、国际盆景园艺赏石交流中心、广东省农业科技园区、广东省农业科技创新中心等,最近获批国家级高新技术企业。陈村花卉世界的重要组成部分包括兰花生物科技园、盆景大观园、综合批发市场、佛山古玩城。经营的主要园艺产品有:种苗(种子、种球、种头)、盆花、盆景、观叶植物、兰花、绿化苗木、园艺设施、园艺资材等等,同时还云集有一批园林工程企业和奇石、根雕企业,形成了较完整的产业链。在配套服务上,建设了花卉研发、贸易、物流、会展、信息、培训等综合性多功能的服务平台,为客户和消费者提供快捷的花卉贸易及物流服务、专业化的会展服务、强大的信息资讯服务、高效的花卉培训推广服务,形成特有的多样化优质服务体系。 2.2陈村花卉产业的制度创新 陈村花卉产业制度创新主要有四点:第一,专业市场组织形式的创新。陈村花卉业的发展得到了地方政府积极有效的推动,实现了“企业办市场”、“企业管市场”和“市场企业化”的组织形式创新。由陈村镇政府对建设用地和建设项目进行统一决策、统一征地、统一规划;由镇政府专门成立陈村花卉世界有限公司对陈村花卉世界进行基础设施建设、统一开发、招商引资、日常管理和配套服务。一方面避免了小生产分散经营的弊病;另一方面也克服政府以行政手段直接管理市场的低效率缺陷。第二,“公司+专业市场+农户”的农业产业化经营模式,实现了经营体制创新。陈村花卉世界采用“政府搭台,花商唱戏,带动周边”的经营模式运作。公司经营市场、市场带动农户的“公司+专业市场+农户”的花卉产业化经营模式,十分适合当地花卉业的生产力水平和行业特点,是传统花卉产业现代化的一条好路子。在产业区里,陈村花卉世界有限公司(龙头)主要进行各种配套服务,花卉世界园区内的600多个花卉企业(龙身)主要进行各种花卉产品的生产、营销、进出口贸易,带动了周边的6000多个花场和1万多个农户(龙尾)生产经营。这种模式使龙头、龙身、龙尾各自从事最具优势的价值创造活动,使整个价值链的效益达到最大化。第三,从企业内部管理转向供应链管理,发挥中间性组织的优势,实现管理创新。在传统的观念上,企业往往会通过扩大自身的规模或进行前向一体化与后向一体化来获取范围经济,但这会带来机构臃肿,反应迟缓等“大企业病”,增加了组织管理费用。而陈村花卉世界产业配套较完整,企业没有必要进行“小而全”或“大而全”的生产经营,可以把视野从企业内部转向整个产业区的供应链,只选择其中有核心竞争力的某一个或少数几个环节进行经营,并和上、下游企业建立良好的协作关系来取得分工经济和外部规模经济。由于园内企业地理接近,可以通过信任和契约来进行合作,整个产业区成为一个大的中间性组织,提高了产业竞争力。第四、创新了公共产品供给机制,发挥区域品牌的效应。园区内不仅产业链配套完整并得到延伸,同时,还形成了多样化配套服务体系,园区引进了物流公司、包装公司、植物检疫站、进出口贸易公司、公共汽车站,并设立了物业管理部、财务室、宣传部、展览部、旅游开发部、信息中心、科技创新中心、职业技能鉴定站、花卉综合批发市场、休闲会所、度假区、大型停车场、展览中心、阅览室等。这样一来,园区附近的中小企业和花农可以获得廉价的公共产品供给。他们在经营上,可以减少对专用性资产的投入,分散了经营风险,享受了区域品牌的效应;在管理上,可以采取扁平化的组织结构,决策迅速、反应灵活,充分享受了分工网络的优势。 2.3陈村花卉产业的技术创新 陈村花卉产业技术创新主要有三点: 第一,技术创新中心的建立与产学研结合。陈村花卉世界吸纳了中山大学、仲恺农学院、深圳农科中心、广东花卉研究中心、美国维生园艺科技有限公司、台湾今日景艺生物科技有限公司等院校、科研单位和有研发能力的世界一流花卉公司进驻,建立科技创新中心和产学研基地。由于陈村花卉世界是竞争能力强、带动面广、出口创汇多的花卉业龙头企业,可以集中区域网络内人才、资金、科研设备等资源优势,通过技术创新,形成技术辐射源,带动区域内科技成果的转化和覆盖,广东省科技厅因而在此设立了广东省农业(花卉)科技创新中心,专门从事花卉核心技术研发、技术成果推广、培训咨询和信息集散等工作,从而在组织制度上、人力资源和资金投入上充分保证了创新活动的开展,促进了产学研结合。例如:陈村花卉世界与仲恺农业技术学院合作开展“花卉病虫害综合防治研究”、“高档花卉快速繁殖研究”、“金桔抗寒基因转移的研究”等专项课题研究,基本摸清了对花卉危害面积较大的一些主要病虫害(如苏铁灰蝶、兰花炭疽病)的综合防治方法,并通过有关人员现场指导花农提高花卉的品质。今日景艺生物科技有限公司与花卉世界有限公司合作开展兰花快速繁殖的技术研究与开发并取得成功,成为市场的著名品牌,加快了洋兰的国产化进程。国际著名公司美国维生公司带来了新品种开发与种子种苗繁育的新理念。 第二,陈村花卉世界提供人才培训、信息服务,有利于技术扩散与应用。陈村花卉世界建立了“花卉世界网”和《花卉世界快讯》等媒介,宗旨是“关注行业动态,把握市场脉搏,展示企业风采,促进产业发展”,为广大企业和有关人士提供花卉专业信息服务;陈村重视专门人才的培训,建立了园艺职业技能鉴定站,可给成绩合格学员发给初、中、高级技能职业资格证书。公司还经常利用各种花事活动的机会举办各种讲座和研讨会,提高从业人员的素质和专业技能。 第三,通过行业协会等中介组织促进产业区技术交流。顺德花卉协会是全国最先成立的县级花卉行业协会,它承担了产业信息的收集、整理、;先进生产技术的推广;制定和推广行业标准;与国内及世界各地的花卉业协会和客商进行联络与合作;组织外出参展和外出考察;主办花卉商品展和招商合作洽谈等重要职责。协会是企业和政府的纽带,有利于树立陈村花卉的良好形象、保护成员共同利益,有利于促进陈村花卉业技术交流。通过对陈村花卉产业案例的剖析可以看出,通过发展专业市场,建立农业产业集群,促进制度创新和技术创新,可以提高现代农业竞争力。 农业专业论文:农业工程专业技术职务分析 编者按:本论文主要从全省农业工程专业技术职务管理体系;农业工程专业技术职务评审对象及评审范围;农业技术职务任职资格申报条件;申报专业技术职务程序;答辩的有关问题;外语及计算机要求;评审材料的有关问题等进行讲述,包括了部分直属事业单位的初级专业技术职务等,具体资料请见: 四川省农业工程专业技术职务高级评审委员会、中级评审委员会设在省农机局,负责全省农业工程专业高级技术职务任职资格和部分中级技术职务任职资格的评审。高级职称每年评审一次,中级职称每两年评审一次。现将我省农业工程专业技术人员管理工作的有关情况及相关政策作简要介绍。 一、全省农业工程专业技术职务管理体系 四川省农业工程科技干部管理工作由省人事厅、省职改办领导,省农机局人事处负责管理工作。省农机局负责组织评审全省副高级专业技术职务,直属事业单位、受委托(市、州、县)的中级专业技术职务,部分直属事业单位的初级专业技术职务;并向农业部和省经委推荐、初评正高级专业技术职务。市、州农机局负责评审本地中级专业技术职务及初级专业技术职务:并向上级推荐正高级、副高级专业技术职务。部分县负责初级专业技术职务的评审工作。 二、农业工程专业技术职务评审对象及评审范围 根据四川省职称改革工作领导小组川I职改[2000]37号文件精神,国有企事业单位中干部职工根据条件可以申报任职资格;非国有企事业单位及个体的专业技术人员、不具备干部身份的(工人、农民及其他无确定身份的各类人员)专业技术人员、其他系列已取得技术职务任职资格专业技术人员、离退休专业技术人员,均可以按文件要求申报评审高一级的专业技术职务任职资格。 评审范围包括农业机械(化)、农业电气化与自动化、农产品储运与加工、农业环境工程、农业水土资源利用与整治、农村能源工程等六个专业。凡从事上述专业的技术推广、使用管理、科技研究、生产制造、技术培训、技术监督、安全监理等的中级技术人员,只要符合有关申报条件的均可申报评审农业工程高级工程师职务。 三、农业技术职务任职资格申报条件 担任工程师职务具备博士学位二年以上,或硕士学位四年以上.或大学本科毕业五年以上,或国家级有突出贡献的中青年科学技术专家,或中组部、人事部、中国科学技术协会青年科技奖或省优秀专家称号的获得者.或获国家发明奖、自然科学奖、科学技术进步奖,或省部级科学技术进步奖二等奖以上项目的主要贡献者,或获全国农牧渔业丰收一等奖,或省部级星火奖一等奖项目的评分贡献者,或公开出版本专业著作一本(五万字以上)等,均可申报高级工程师职务任职资格。其它申报条件可参照川1人职(1998)15号文件。 四、申报专业技术职务程序 农业工程高级技术职务申报程序:由本人向单位人事部门提出申请,经单位同意后,按省农机局当年下发的有关申报文件要求填写《专业技术职务任职资格评审表》、《高级专业技术职务(资格)申报信息表》,提供其它有关材料,经单位领导审核,写出推荐材料送市(州)职改办、农机局审查签章后报省农机局审查、评审。个体专业技术人员,直接向当地县(市、区)职改办申请,经审查签章后报省农机局。 五、答辩的有关问题 有下列情况之一的申报人员必须参加答辩:不具备规定学历;虽达到规定学历但非本专业或相近专业:未达到规定任职年限;越级晋升:评委会及专业组根据评审需要要求答辩的人员,均需参加答辩。答辩重点了解申报人员掌握有关专业学识水平、该职务要求的基本技能以及本专业国内外动态等.并通过答辩核对有关情况。答辩结论为:优秀(有效期三年)、合格(有效期一年)、不合格(不能参加本次评审)。 六、外语及计算机要求 外语条件按照川I职改办(1999)53号文件执行,农业工程系列专业技术职务外语等级分为:正高A级、副高B级、中级C级等,该文分别规定了外语免试、暂不作要求、考试必须合格及降低一个等次要求的各种条件。外语考试的有效期:A级4年,其余均为3年。考试不合格者.先评后补人员可作为下一年度考试前评聘职务的依据。 计算机条件按照川I职改(2000)9号文件执行。农业工程系列计算机等级考试要求分别为高级A等,中级B等,初级C等。有效期:A、B级5年,C级4年。文件提出了各等级对计算机知识的主要要求及免试和暂不参加职称计算机考试的人员范围。外语、计算机条件掌握,申报人员可根据自身条件参照以上文件执行对应的政策规定。免试人员、先评后补人员需提供相关的材料(如身份证)及证明,并由所在单位和市、州人事职改部门加盖鲜章。 七、评审材料的有关问题 申报人员必须报送材料如下:《专业技术职务任职资格评审表》一份;《高级专业技术职务(资格)申报信息表》一份;单位综合推荐意见、任现职以来业务自传各l5份。上报的评审材料必须真实、可靠、无误。论文著作一至二篇(独著或第一作者);成果证书、获奖证书;最高学历证明、外语成绩证明、计算机成绩证明、现任职资格证明复印件各一份;业绩贡献公示。 单位综合推荐意见和个人任现职以来业务自传的内容应当包括被推荐人的基本情况、政治表现、工作态度、技术水平、主要业绩等,要求观点明确,文字在1000字以内.由推荐单位负责撰写并加盖公章。 为使申报材料内容详实地反映申报人员学术水平,专业技术人员平时应加强业务、技术学习.不断提高专业技术水平,对本人从事的专业技术工作进行及时归纳总结,多写论文、讲稿,并积极向有关科技期刊投稿。单位领导和管理者在项目管理、获奖人员安排上有必要向专业技术人员倾斜.为他们创造良好的学术氛围。 农业专业论文:农业机械化及自动化专业人才培养要求 摘要:在城乡一体化背景下,对农业机械化及其自动化专业人才培养提出新的要求,本文以社会需求为指针,对高校实际情况进行深入分析,制定出复合土地流转政策背景下农业发展的农业机械化及其自动化应用型人才的培养方案,构建“理论、模拟、实训、实践”四位一体的课程体系,加强人才培养,为我国全面实现现代化农业提供人才保障和技术支持。 关键词:城乡一体化;农业机械化;人才培养 1绪论 党的十八大以来,以同志为总书记的党中央,根据全面建设小康社会、加快推进农业现代化建设全局的客观要求,明确了统筹城乡发展的基本方略,指出了我国总体上已到了以城带乡的发展阶段,部署规划了建设社会主义新农村和发展现代农业的基本任务。在这一系列重大政策的推动下,为了更好的发挥当代农业学科办学优势,各农业高校多年来致力于培养学生掌握农学、机械学、自动化控制技术及经营管理方面的基本理论和基本知识;掌握农业机械及其自动化装备的性能设计、选型配套、使用维修知识和技术;具有农业生产机械化系统的规划设计和经营管理的能力、科学研究和实际工作能力、独立获取知识、信息处理和创新的基本能力。但是如何将上述方面教学与提升学生综合素质工作结合,培养适应城乡一体化背景下,农业生产对农业机械化专业多方面复合型应用人才是亟待解决的问题。 2农业机械化及其自动化专业人才培养面临的问题 2.1现有的基层一线工作人员学历亟待提高 据权威数据统计,2012年,我国一线农机研发、维修、经营的从业者中拥有本科学历的不足1/2,具有硕士学历及以上的骨干力量绝大多数集中在省级机关单位,基层从业者学历普遍偏低,理论知识严重匮乏,知识储备量难以适应当前现代农业的发展[1]。原有人才培养方案缺乏向一线生产实践倾斜的课程体系。 2.2教学课程效果质量需要提升 主观方面,因为农业机械化及其自动化专业对学生的实践性和动手性有着严格的要求,除应合理安排必要的专业实习以外,因为教学任务多,教学时间紧张,教学过程中实际操作的安排不尽如人意,对教学效果有所削弱。客观方面,由于技术性强,机械化水平要求高,对于不思进取,学习观念差强人意的学生缺乏条例标准,这无形中就把教学课程课堂化、形式化、应试化,形成了学与不学一个样,学懂与学不懂一个结果的现状,使学生一旦走向工作岗位,无法将书本知识在现代农业生产中得以实践。 2.3学生业余文化专业实践性有待提高 现有的学生第二课堂,重视学生综合素质,文化体育类活动为主,专业实践创新活动相比较少,每年的社会实践活动,能够接触大规模农业机械化生产实践的人数较少,不能满足众多学生对接触生产实际的要求,且由于扩招速度过快,师资力量积累成长不足,致使指导学生实践动手能力不能接地气、针对性、实效化。 3农业机械化及其自动化专业人才培养的思路 3.1农业机械化及其自动化专业人才培养的目标 以农业生产过程机械化为基础,培养适用于我国农业机械化发展需要的应用型人才,加快农业机械化技术的应用与推广,提高农业机械化水平与机械化程度。以改进传统农业机械设计制造方法为基础,培养大型先进农业机械的设计型人才与应用管理人才,充分发挥大型农业机械装备在现代农业生产中的作用。以强化通才教育为基础,加强专业实践教学,培养复合型人才,强化学生的科研与实践能力,拓宽学生就业渠道。 3.2突出农业机械化及其自动化专业的办学特色 在土地流转政策下,紧跟新政策、新形势、新方向、新装备的新要求,以实现农业生产过程机械化为基础,突出以农业机器运用管理为主的应用型人才培养特色。结合地域特点和经济条件,立足于平原区大中型农业机械配套和半山区小型农业机械开发,突出为地方经济建设服务特色。加强通才教育,突出科学基础、文化基础、农业工程技术基础及基本技能有机结合的宽基础教育的特色[2]。知识、能力、素质协调发展和综合提高,适应现代农业发展需要,突出具有鲜明的未来大规模农业机械化发展对新型人才需求的特色。适合学生个性发展和创新能力培养,深化实践性教学环节,突出能力与技能训练的特色。 3.3增强第二课堂的专业实践性 通过积极与农机生产农业合作社建立实习实践基地,加强师生动手实践能力接地气工作,在生产实践中锻炼提高,并结合生产实际中出现的问题,加强理论创新;通过开展机械创新大赛,生产技能大赛,就业锤炼工程等活动,加强学生第二课堂的专业实践性,提高学生综合素质。 4为保证教学质量采取的主要措施 4.1修订培养方案 以“应用”为原则,以“实际操作”为要素,结合农业机械化及其自动化专业特点和传统农业向现代农业转型的时代要求,完善农业机械化及其自动化专业课程体系和学生培养方案,突出应用型与设计型2类人才培养方向与目标。 4.2完善课程体系 加强教材与课程体系建设,提高教学质量。在全国农业机械化及其自动化专业都是实践指导理论的情况下,构建“理论、模拟、实训、实践”四位一体的农业机械化及其自动化专业课程体系,努力促进课程设置的对象化、实效性、接地气,并在授课过程中增加现代化授课形式,研究出版统一教程,积极改革教学方法,充分利用多媒体教学手段,提高多媒体教学授课时数。 4.3提高实践教学质量 改善实践教学环节,增加实验设备的投入。加强校内实践教学基地、科研基地的建设,并大力投入使用,使广大在校学生能够在全部真实的环境中检验每一阶段的学习质量,避免出现纸上谈兵的效果。通过暑期社会实践、基层挂职锻炼、延长毕业设计时间、提高毕业设计质量、严把毕业设计通过标准、积极组织学生主动参加全国大学生挑战杯大赛及机械创新大赛等多种渠道,加大对学生科技创新意识与动手能力的培养;加强与校外企业、农机生产合作社及相关部门有机联合,形成长效合作机制。通过采取课堂上书本教学与安排课下参加生产实践相结合,为在校学生提高专业技能的实际操作提供良好的平台,还能为企业及合作社的良性发展提供强大的人才保障。 4.4明确考核机制 以培养应用型和设计型“双型”人才为宗旨,通过教学秘书统一排班、记录,加大院系领导听课制,提高学院领导班子的职能作用。以培养学生的技术水准、解决突发问题的方法能力和个人协调性全面发展为出发点,不断完善教学内容,变革教学方法,更新专业设备,保证师资队伍,改革考试制度,不断加大实验、实习、设计、实践等各项教学环节的学分考核比例。 4.5重视管理制度 加强教师理论与实践授课环节的检查指导,实行青年学生导师制,加强学生的日常管理,做到制度化、规范化、接地气,帮助学生树立牢固的专业思想。加强科研立项与管理,以科研促进教学,并努力构建把论文写在大地上的实践科研制度。 4.6壮大师资队伍 师资队伍是保证教学质量的关键,应该采取内强外聘的手段,采取“引进来,走出去”的方法。整体提高本校教师队伍的教学质量和专业技能。从而,逐步建设一支严格锤炼、师德高尚、教风优良、实际操作经验丰富、年龄与职称结构合理的高素质师资队伍;积极聘请其他高校农业机械化及其自动化专业的专家学者、培训机构资深讲师等高端人才为专业顾问,并根据实际情况,提供合理、灵活的工作时间和授课方式,在建立长效协作的基础上,就专业教学过程中出现的问题,共同探讨,形成共识,从制度模式上为农业机械化及其自动化专业教学奠定坚实的人才基础和保障。 5结论 城乡一体化的背景下,对农业机械化及其自动化专业人才培养有了新的认识和判断,在此基础上进行总结和归纳,高校在进行这种实践性强、操作性强的课程设置的时候,要给学生树立敢于动手的意识,提供勇于实践的机会,增强职业规划的方向,确立人生目标,从而使广大学生提高对本专业的兴趣,达到学有所成,学有所用,提升就业率的目的。 作者:付大平 王军政 王景立 单位:吉林农业大学 农业专业论文:专业学生创业能力培养农业发展论文 一、改革农业专业的课堂教学模式 中等职业学校农业专业分养殖和种植两个方向,专业课程内容较多,而且很多部分要求学生能够理解识记。课堂教学如果仅靠教师口头传授理论知识,或划出重点让学生机械记忆,这种“为教学而教学”的传统模式与具有实践特点的农业专业教学是相违背的。因此,教师必须转变传统教学思想,改革课堂教学模式。教师可以借助现代教学手段,以培养学生学习能力,提高专业教学质量为目标,提高学生的创新能力和职业能力。比如在农业专业生物学《细胞的分裂》的教学时,传统模式中教师往往是利用黑板作图或借助图片展示细胞分裂过程的图例。这些做法不但会消耗教学时间,而且作图的精确性与图片展示的局限性也会影响课堂教学质量,并且静态的展示不能激发学生学习的兴趣,课堂教学效果并不理想。教学中为了提高课堂效率和质量,教师可以将细胞分裂的过程制作成多媒体动画,生动形象地展示每一个动态过程,辅以教师简单的讲解,让学生对于课本的知识了解得更加直观。 二、营造农业专业浓厚的专业氛围 专业学习是职业学校与普通中学的根本区别,学生学好专业知识离不开自身的努力与教师的讲授辅导。在学生、教师、学习时间等这些影响学习主要因素外,良好、浓厚的专业氛围对学生专业能力的培养也很重要。学生置身其中可以加强对专业知识的理解和认同,好的氛围也能激发学生学习的兴趣,对学生专业发展起到潜移默化的作用。专业氛围建设,教师可以充分利用教室、宿舍、实训场地等空间类的各个宣传阵地,精心设计符合农业专业宣传或展示的图片、标语、代表人物、行业信息等,让学生学习、生活的场所处处体现出浓厚的农业特色。此外,教师还可以针对农业专业的专业特点布置教室。比如将教室内的盆摆绿色植物换成观赏类蔬果植物;也可以要求学生自己培育绿色植物布置教室。学生在充满专业特色的环境中学习和生活,有利于学生更好地理解农业专业。 三、加强农业专业学生创业能力的培养 现阶段农业专业学生就业的对口率偏低,而且就业的稳定性差。要解决这些问题,教师必须重视对学生创业能力的培养,帮助学生树立就业是为创业打基础的意识,促进其就业的稳定性。同时,加强创业能力教育也是职业学校教育价值的体现,对学生的个人发展和自我实现有着重大意义。加强农业专业学生创业能力的培养首先要完善创业教育体系,将创业教育融于平时的教学内容中去,并制定切实可行的创业教学计划;其次,教师要摸索创业教育的培养方式方法,包括知识讲座、案例分析、实地考察、典型报告等;再次,鼓励学生撰写创业计划书,并指导学生关注农业创业热点,帮助学生处理难点,理清创业思路;最后,学校和教师还要逐步完善农业专业学生创业基地,开发校内农业实训基地供学生创业尝试,解决学生创业起步难的问题。总之,中职农业专业作为职业教育中的新兴一员还有很长的路要走。职业学校的每一位教师都应该将为社会培养优秀专业人才作为自我的奋斗目标。改革传统观念,探寻真正适合农业专业学生的培养模式,我们任重而道远。 作者:李谢颖 农业专业论文:浅析高校开设休闲农业专业可行性 一、高校开设休闲农业专业的必要性 1.休闲农业自身发展需要。近年来,全国各地根据市场需求及时优化调整农业发展定位,在推进传统农业向现代农业转变的过程中,积极发展都市农业、生态农业、观光农业等农业新形式,农业正在由单一提供农产品转变为改善城乡环境面貌、发展旅游文化等的重要手段。20世纪90年代后期,休闲农业借助创意产业理念,融入农业生产生活。随着我国农业转型和新型农业系统的构建,休闲农业实践为我国农业经济带来巨大的经济和社会效益,休闲农业的产业化发展渐成趋势。休闲农业的蓬勃兴起急需专业类人才的培养与之相匹配和适应。 2.社会发展需要。社会主义市场经济在我国迅速兴起,使得我国社会开始由温饱型向小康型全面发展,并在21世纪初向发展型目标迈进。在今后数十年,我国经济仍将保持较快的增长速度,这意味着中国人民对包括休闲、观光等在内的自我个体现实需要将得到可持续性的发展。然而,要将这种可能性转化为现实性,还必须具备其它几个重要的条件:其一是社会的政治目标。这一点无疑已有确切的保证,建设社会主义新农村就是这一政治目标的强有力的支撑;其二是社会休闲文化的发展认同。随着中国经济的发展与对外融合的推进,休闲意识不断地与国际接轨,休闲文化积累丰厚,有着极为丰富的组织形式、活动方式和活动内容,并且与中国的传统哲学、伦理道德、审美观等交织在一起,为中国民众所喜闻乐见。休闲农业教育的发展有着深厚的民众基础,在新的历史时期势必得到空前的发展。 3.传统农业专业调整改造的需要。目前,我国大多数农业高等院校都设置了农业发展学科,培养不同程度的农业专门人才,而且对已经设置的学科不断进行调整和改进,重组教学内容、课程体系、拓宽专业口径,适应我国农业发展和转变过程对农业人才的需求。但是,以往的改革大多为数量和内容上的变化,没有从根本上改变以专业为中心的高校培养模式,学生的创造力不能得到很好的实践和发挥,导致学生实际工作适应能力较差。在西方,高校农业类专业口径较宽,涵盖体系比较完善,不同的专业课程之间相互渗透,课程所学知识与实际农业发展水平和应用紧密相连,学生在校期间就可以学到全面、新颖的农业专业发展现状和将来发展趋势。 二、休闲农业教育专业课程的设置内容分析 1.理论教学方面。如何将休闲教育与农业学科教育进行有机结合是一个新的课题。目前各式休闲教育在我国已经蓬勃开展起来,比如休闲体育教育学、休闲社会学、休闲经济学等等,而休闲农业教育的发展比较滞后。相对于大陆的休闲农业教育,台湾之所以发展休闲农业教育比较好,是因为随着休闲农业的不断发展,需要有专业的人才熟悉休闲农业的管理、经营及发展趋势,以便更好地指导现实工作。有效的将休闲学科教育与农业发展紧密结合,不仅仅要从理论上增加休闲学科的相关内容,加深对休闲产业的理解和认识,还要从实践的角度认识发展休闲产业的目标和要求,使得学生从思想的高度对休闲产业学科有一个系统、全面、详细的了解,同时,对休闲产业发展实际需求趋势有一个清楚的认识。真正实现通过体验式的教学环节实践这一积极、动态休闲方式的学习,促进大学生形成正确的休闲农业课程学习意识,为将来步入休闲农业管理这一领域打下认识与技能的准备。农业专业课程已经开展了多年,但是休闲农业的发展在国内属于刚起步阶段,因此在理论教学方面还需要深入地联系经营、管理理论,实现农业课程的休闲化特点转变。这也是实现高校农业课程开放性的一个重要表现。同时,需要积极的改变传统的教育模式,从简单的说教教育逐渐的发展成为一个理论与实践相互融合的教学模式,使得学生不仅仅从理论上理解所学知识,更从实践的高度去认识所学内容。 2.实践教学方面。休闲农业课程目标是制定教学内容的根本出发点,应该全面地服务于学生身心对于专业的发展需求,从实践出发,突破以知识灌输为教学为主的旧体系,建立以增强专业技能,把握知识前沿理论,提高实际运用能力与就业本领,促进学生身心健康为主线的课程内容。依据休闲教育的需要,休闲农业课程的理论课教学内容应以休闲教育的相关知识为主体,实践课的内容则首选休闲特征和体验特征突出的休闲农业模式和典型的地区为体验基地。因为只有广泛参与休闲活动,才能促使学生在充分的“休闲体验”过程中,不断感悟休闲、感悟生命的价值和意义,感受农业发展的无穷魅力与光明前途,从而树立正确的学科观和休闲观,为走向工作岗位打下坚实的基础。 3.休闲农业教育课程的结构设计。课程结构指课程各部分的组织与配合,即讨论课程各组成部分如何有机地联系在一起的问题。休闲农业教育课程新体系的建立必须从学校农业教育、休闲教育整体的角度去考虑。把有目的、有计划、有组织的课外休闲农业体验纳入到农业学科课程的改革中去思考。体验类项目的教学不可能在有限的课堂时间和空间内完成,所以,课外和校外时间都被纳入到休闲教育的视野中。休闲农业学科的课程设置可分为多层次:(1)低年级(大一至大二)阶段以开设常规型教学课,课程内容以农业学科教育、休闲教育课程、经营、管理理论学习为主。具体课程可根据授课时数前后相继,衔接安排,也可平行安排整体推进;(2)三、四年级则主要开设综合活动课,内容按照实践要求、结合学生爱好为依据,这一改变使得高校农业教育得到拓展,给学生留下更大的发挥和学习空间;(3)鼓励课堂内部知识向实践的转化,积极主动挖掘学生的创造力和个性,使得传统以学生为辅逐渐改为以学生为主体的教学模式,教师只是指导者、引导者,充分发挥学生的实践参与能力和积极性。 4.休闲农业教育课程的重点内容。休闲农业专业课程的重点是介绍休闲农业的基本概念,休闲农业与乡村旅游、农业旅游之间的区别与联系、不同地区发展休闲旅游农业产业的特点、休闲农业管理等方面的内容。通过本课程的学习,要求各相关专业的学生能够熟练掌握休闲农业的基本概念,理解休闲农业与乡村旅游、农业旅游之间的区别与联系。了解发达国家和地区休闲农业发展的经验以及如何高效地进行休闲农业方面的管理等等。 三、结论与建议 休闲农业的迅速发展,急需培养大量的休闲农业专业人才作保障。增设休闲农业专业是农业自身发展、社会发展和高等教育发展的需要,休闲专业发展具有可持续性。因此建议国家和地方有关教育、农业部门和高等院校尽快采取措施,把握机遇,科学论证,为休闲农业及其人才培养创造良好的条件,为休闲农业走向生活化、科学化和规范化做出贡献。 作者:常伟 罗剑朝 单位:西北农林科技大学经济管理学院 农业专业论文:增强农业经济管理专业的实践性研究 改革开放30多年来,我国经济迅速发展,产业结构、就业结构和城乡结构发生了剧烈变化。可是,当前我国农业经济管理专业各教学环节中,教学实践环节与飞速发展的经济、科技、社会的滞后尤为严重,此方面的教学改革是当前该专业教育教学研究的热点问题,引起了国内学者的广泛关注。罗攀柱等[1]对农业经济管理专业的培养目标改革作了大量的研究。崔宁波[2]对农林经济管理专业本科实践教学中存在的一些问题进行了研究。吉洁等[3]探讨了农林经济管理专业本科人才的培养模式,并针对当前招生、就业等环节中的一些问题进行了阐述。李茜等[4]从农业经济管理专业学生财务分析能力视角,探讨了如何提高学生财务能力的建议。根据教育部高等教育司的调查表明,全国范围内经济管理类教师中,31.2%的教师没有专业实践经历,78.6%的教师没有国际交流经历[5]。根据当前农业经济管理专业实践性教学中存在的问题,本文就如何提高农业经济管理专业实践性教学的效果进行了一些有益探索,现与大家分享一下这方面的经验。 1通过产学研结合推进农业经济管理实践性教学 教育部在《关于深化教学改革,培养21世纪需要的高质量人才的意见》中明确强调“树立人才培养要更加积极主动地适应社会发展需要,坚定不移地走‘产学研3结合’的人才培养道路的思想”。产学研结合是高等学校培养人才、科学研究和服务社会三大职能的具体要求。世界各国的著名高校在产学研结合这一环节上都做得相当成功,我国在这方面也在逐步加强。改革开放以来,农业企业不断增多,促进了农业生产的不断发展和农产品的不断丰富,但农业的经营思想和农业企业的经营管理观念还比较落后。这就需要农林高校和企业紧密结合,加强科研和教育的双向交流。开办农业经济管理专业的高等院校应尽量加强教学与生产实际、企业经营管理的结合,使学生走出校园,了解当前农业生产的现状、农业企业管理和科学技术方面的现状及缺陷。从而达到理论联系实际、知行合一的目的。 2007年,在《教育部关于进一步深化本科教学改革全面提高教学质量的若干意见》中明确指出,要进一步加强对本科实验实践等教学基本条件的投入。当前农业经济管理专业的实践教学基础仍然比较薄弱,如何加强实践教学是农业经济管理课程的重要课题。这就要求高等院校加大专业硬件投入,要求担任农业经济管理课程的教师积极改善实践性教学条件,加强与有关企业联系及合作,指导学生在实践中学习、在学习中实践,通过产学研结合方式发展农业经济管理教学,培养现代农业经济管理人才。 2通过社会实践和科研学术活动提高农业经济管理专业实践教学质量 农业经济管理类本科实践性教学主要分为课程实验、专业综合实训、科研实践、情景模拟实验和社会实践5个阶段。开展社会实践和科研学术活动能将不同阶段所学内容有机结合起来,在教学活动中,做了以下尝试性研究。 2.1教学活动组织环节 (1)学生自由组成4~5人的团队,根据自己了解的情况,自由选题,并撰写申请书。申请书按照自然科学基金申请的格式,分为立项依据、研究内容、研究路线、创新性和经费预算。由于具有社会实践的功能,申请书中增加了技术可行性和风险性分析这部分内容。 (2)申请书以作业形式交给任课教师。任课教师根据申请书的情况审批后,组织相关学生团队进行讨论。好的项目争取和相关企业、村委会等部门取得联系,然后进行类似实习的方式推进该研究活动。 (3)各团队针对申请书研究内容开展实践性教学活动,并在期末面向全体同学进行答辩。答辩过程中其他学生每人至少提一个问题,从而达到双向互动的目的。 2.2教学活动效果分析 从这几个学期的教学效果来看,此活动收到了良好的效果,对于提高学生的写作能力、实践能力、分析能力和领导力均有很大好处。专业与社会实践是一项重要的模拟实践活动,由于农业经济管理学科的交叉性,加上国与国、地区与地区之间的差异,实践性教学的内容本应是丰富多彩的,但目前由于条件所限,实践性教学内容比较单一,这就导致老师难教、学生难学的局面出现。因此,农业经济管理的实践性教学应当与相关的农业企业、农业生产部门、政府相关职能部门建立广泛的合作机制,使得学生能够在学习阶段了解企业的经营管理,了解相关部门对农业的宏观调控。在教学中,可以借鉴东北农业大学的经验,即“班村共建”的措施。东北农业大学最初是以农林经济管理专业的一个班级和学校附近的一个村对接,学生通过义务支教、担任村主任助理、为村委会建网站、办信息报等形式开展社会实践,取得了很好的效果。目前已经推广到全校百余个班级,成为该校学生实践性教学的重要载体。 3农业经济管理专业实践性教学中需要关注的问题 3.1通过实践性教学提升学生的综合能力 农业经济管理是一项复杂的社会活动,当前社会对农业经济管理人员具有很高的要求。通过实践性教学增强学生的综合能力是教学的重要方面,可从如下几个方面加以培养:(1)增强学生动手能力的培养。学校应重视概率论与统计等基础课的开设,要求学生必须熟练掌握相关的财务及统计软件,熟练分析各种规律,迅速生成报表,并撰写报告。(2)增强学生领导力的培养。通过各种竞赛活动、各种创业模拟活动,提高学生的领导能力。(3)增强学生全球化观念。专门对这方面的能力进行训练和培养,既可学习国外先进的管理经验,还能培养学生全球化观念,把自己放在全球农业经济中来思考和观察问题,有助于培养和提升学生的综合能力。 3.2通过实践性教学增强学生爱国情感和责任意识 农业经济管理专业的学生,无论是进入相关的农业企业、还是进入政府部门,或者作为大学生村官,加强其爱国主义教育、树立正确的人生观和价值观都非常重要。大学阶段的学生正处于“指点江山,激扬文字”的阶段,其心理发展尚不成熟。通过一些做义工和慈善等活动,增强学生个人责任感,最终达到通过实践性教学促进学生知识、技能、心理和品德的全面发展。 农业专业论文:农业院校法学专业的教学改革 摘要: 农业院校法学本科教育是教育体系不可分割的部分,农业院校培养的法学人才对填补农村法治人才真空、提供农村发展外源型动力具有重要意义。当前农业院校法学本科教育存在着法学教育的通病,同时又面临基础不扎实、培养目标模糊等困境。本文将基于对农业院校法学专业实践教学现状的分析,结合农业院校法学专业教育的目标提出改革建议。 关键词: 高等农业院校法学专业;实践教学;问题;改革 一、农业院校法学专业本科教育的现状及目标 中国法学教育在学历上由中专、大专、本科、研究生构成,经过六十年的发展,一个以法学学士、硕士、博士为主,法学专科教育为辅的多层次高等法学教育体系逐渐成熟。在建设法治社会的要求下,中国法律业蓬勃发展,各大高校为顺应时代潮流纷纷设立法学专业,农业本科院校也不例外。当今绝大多数农业本科院校均设立了法学专业,虽然体现了其全面办学、综合发展的宗旨,但农业院校多为综合性大学,且多以涉农专业为主,在法学专业方面难以像中国政法大学之类独立设置的政法院校般投入大量的资源,加之师资不足、办学经验浅薄、学院重视程度不够等因素,难免会产生专业基础不扎实、培养目标模糊的问题。法学教育的人才培养目标可分为如下四种:普通型法学人才、应用型法学人才、研究型大学人才和精英型法学人才。不同等级的院校应根据自己的实际情况制定可实现的人才培养目标。相较于办学历史悠久、师资力量雄厚、学术氛围浓郁的综合类、政法类高校,农业院校应扬长避短,依靠自己的学科优势,结合我国经济社会发展的需求,培养具有农业院校优势学科基础知识的复合型、应用型法律人才,为新农村的建设服务。 二、农业院校法学专业实践教学的现状与问题 (一)农业院校法学专业实践教学的现状法学专业教学实践是专业人才培养的重要途径,高等农业院校的法学专业,由于创办时间短、师资力量薄弱等原因,实践教学尚未形成自己的特色,不能适应社会和学生对专业能力培养的要求。为了实现农业院校法学本科教育的目标,即培养具有农业院校优势学科基础知识的应用型法律人才,各高校近年来都在致力于法学专业实践教学的改革。目前,农业院校法学专业一般实践教学方法有:课堂模拟练习、真实案件、模拟法庭等,其中模拟法庭的应用较为广泛。这里以模拟法庭为例,通过对其现状的分析来揭示农业院校法学专业实践教学的问题。模拟法庭是指精选典型案例,由学生扮演其中角色,在专业老师的指导下模拟法庭审判全过程。正如美国法律哲学家埃德加·博登海默所说“如果一个人只是一个法律的工匠,只知道审判程序之规程和精通实在法的专门规则,那么他的确不能成为第一流的法律工作者。”此教学方法的目的就在于加深学生对法律知识和司法程序的理解,增强对法条的运用和把握,熟悉法律文书制作,锻炼辩论技巧,提高实践能力。 (二)农业院校法学专业实践教学的问题农业院校法学专业实践教学在具体的实施过程中,暴露出一系列问题: 1.实践课程课时偏少教育部依据“宽口径、厚基础、重应用”的原则将法学专业的课程划分为公共课、专业基础课和专业课等三部分,其中专业课部分又分为核心课、必修课、选修课,以法理学等十四门核心课程为基础形成了中国法学教育统一的课程设置,而大量的实践性课程却被排除在外。因此,实践性课程设置不合理和课时偏少的问题亟待解决。 2.实践教学主体对其重要性认识不够不论是教师还是学生,都存在对实践教学之重要性认识不够的问题。很多学生只是把模拟法庭当成任务一样机械地去完成,根据准备好的剧本照本宣科,使得模拟法庭完全沦为走过场式的表演。另外,由于案件中角色特定化的原因,只有为数不多的几个重要角色,导致其他边缘角色的同学参与度不够,积极性不高,得不到充分的锻炼。除此之外,部分老师也只是把模拟法庭当做教学成绩的证明和点缀,做指导时态度不够严谨认真、应付了事,最终使得模拟法庭形同虚设。 3.制度建设亟待加强由于相关制度建设不完善,很多指导老师对模拟法庭的总结、反馈只是象征性的加以分析与评价,不能真正起到查漏补缺、逐步完善的作用。而且在案卷归档、设备保管、场地使用等各环节都缺乏规范的管理,有必要尽快建立相应的规章制度加以规整。 三、农业院校法学专业实践教学改革 (一)坚持“厚基础、宽口径”的培养要求课程设置的“厚基础”是指应扩大基础课教学内涵,实现自然科学和人文社会科学的完美结合,以及专业基本理论、基本知识和基本技能的教学和基本素质的培养;课程设置的“宽口径”就是力求按大一学科设置学科基础课,力求课程门类多种多样,拓宽教育者的专业知识面。具体到法学专业必修课程的设置上,“厚基础、宽口径”就是应当重视十四门专业核心课程,因为专业核心课程是面向2l世纪、适应经济社会对法律人才的实际需要而精心设计的,是法科学生应当系统学习和掌握的基本专业理论和知识,是本科法学人才达到一定专业水平的基本保障,是各高校本科法学教育的最低要求。然而,根据各农业院校网站披露的资料,一些农业院校法学专业仅将三大国际法课程列为选修课,有的院校甚至将全部核心课程列为选修课。这种不合理的课程设置体系直接导致学生基础知识不扎实,不具备法律人独立人格等问题,与法学教育的统一性与多样性相结合的原则相背离,也不利于学生独立从业。 (二)课程体系的设置与改革 1.科学安排课程设置课程的设置应当符合认识的规律,即在实践的基础上获取真知。当前各农业院校在课程安排上存在着诸多误区,如先理论法学后应用法学,先公法后私法等主张。在此错误认识的指导下,很多高校在大一就设置了法理学、法制史等史论性课程,而民法、刑法、诉讼法等实用性法律却在大二才设立。如此,学生在没有法律基础知识的情况下就去学习法律思维,导致入门难、易失去对专业的学习兴趣等问题。实际上,民、刑法和诉讼法作为一切法律的基础理论,其理念和方法处处都彰显着法理,而法理则是为了更好的指导应用型法律的学习和运用。因此,学校应当将民、刑法和诉讼法等应用性法律课程的设置提前,将法理学、法制史等史论性课程设置在大二,让学生在对法律条文有一定了解的基础上去学习法律思维,这样不仅能够引起学生对实际法律运作和具体法律现象的兴趣,更为老师们实践课程的安排提供了便利。 2.加强职业技能训练所谓法律职业技能,就是指从事法律职业的人运用运用所掌握的必要专业知识和专业理论进行法律实践操作的能力,包括法律解释能力、法律推理能力与技术、证据运用技术、法律文书制作技能等等。加强职业技能训练应当从两个方面进行,一方面应加强课堂理论教学,使学生打下坚实的理论基础,为从事法律实践做好准备;另一方面应当加强课堂技能训练,增设专门的法律事务性课程,如社区法律咨询、模拟法庭、专题辩论等模式,培养学生的创新精神,使其成为能独立解决问题的合格法学人才。 3.增设专业实践性课程法律是一门实践性要求很高的学科,而现今法学教育界的通病就是重理论、轻实践,为了弥补“实践”的短板,目前大多数农业院校都设置了如上文提到过的模拟法庭、毕业实习等实践性课程,但都流于表面,收效甚微。因此,专业实践性课程的增设刻不容缓,如备受英美法系推崇的案例分析和诊所式法律教育。案例分析即通过给出一定背景材料提出问题,让学生依据一定法律知识自主地去思考并解决问题。它不仅能加深学生对专业知识的掌握,更能锻炼其综合分析、知识运用方面的能力。诊所式法律教育其特点在于通过诊所教师指导学生参与法律实际运用,其运行通常以真实案例为课堂教材,有课堂教学和案件两部分组成。课堂教学是在老师的辅导下,主要以学生为中心,围绕学生对案例的分析、讨论、提问和反馈进行。学生通过自主分析案件获得事实和法律上的认识与判断,除培养其运用法律解决实际问题的能力外,还能很好地提升法学学生的职业技能,增强其职业道德意识,实现理论和实践的统一。案件是指在老师的指导下,由学生深入社会去为需要帮助的人们提供法律咨询并负责案件的全过程。此方式虽然带给学生极大的压力,但也能最大程度上丰富学生的司法实践经验。这几种实践性课程不仅弥补了现有课程的不足,还能以其趣味性和灵活性激发广大学生学习的兴趣。 (三)实践教学方法与手段的改革很多教师在教学中采取的是仅靠一支笔、一张嘴,满堂灌、一言堂的填鸭式理论教学形式,上课只管讲而不理会学生有没有在听、听不听得懂;有的教师讲课时完全按着自己的想法来,课本形同虚设,使得学生在上课时常常不知所以,一步落后则步步落后,难以跟上老师的思维。这样的教学方式手段单一、内容死板、重灌输轻启发、重书本轻实践,很难保证教学质量。农业院校的法学专业教学也应该是理论教学与实践教学的有机结合,因此应当多多增加课堂互动,例如本课中由学生选定课题再做汇报的方式,这样可以引导大家积极思考,集众之所长拓宽对同一热点问题的认识。除此之外,还可采用分小组学习的方式,在一开始就分好固定的小组,安排一些实践性质的任务,如送法下乡:若干队员分为一队,各个小队在一个村子里进行活动,宣传的方式可以采用讲座、宣讲、串户等方式。在向农民宣传法律知识的过程中学生尽己所能对农村中的弱者提供法律援助,从而增强了社会责任感,积累了实践经验,也培养了团队协作能力。此外还有“送法进社区”、“设立法律援助中心”等方式。 作者:江虹 张贵梅 单位:湖南农业大学公共管理与法学学院 农业专业论文:农业技术服务专业群建设 1把握立足点 近年来,围绕我省现代农业发展需要,我院深化校企合作,坚持产教融合,加强中高职衔接,推动专业设置与产业需求、课程内容与职业标准、教学过程与生产过程对接,以畜牧兽医省级示范性特色专业为核心,以职业教育对接现代生猪产业协同创新平台为标杆,通过核心专业的带动和专业之间的依赖和促进,形成合力促进涉农专业群资源共建共享,提升涉农专业技术技能型人才培养质量。通过专业群建设,力争3年内实现我院现代农业技术服务专业群的“3821”目标,即三项成果、八化标准、两个成为、一个引领。三项成果是制定一个专业对接产业链标准,建设一个示范基地,完善一套监督评价体系;八化标准就是按照标准国际化、农业现代化、流程规范化、模式创新化、管理精细化、操作自动化、过程信息化、成品安全化的标准,建成一个集种植、养殖于一体的“教、学、做”生态循环示范实训基地;成为全国现代农业示范性生产基地和新型职业农民培训基地;引领现代种植、养殖业新业态。 2抓住关键点 2.1组建职教集团由永州职业技术学院牵头,与相关知名企业、行业协会、科研院所、有关职业院校共同组建湖南现代畜牧养殖职教集团,借助职教集团平台,构建职业教育对接现代生猪产业协同创新平台,通过协同创新破解职业教育对接现代农业产业的壁垒,寻找服务三农推进农业科技创新的突破口,为服务湘南承接产业转移示范区、永州现代农业高科园建设以及现代农业产业发展注入新的活力。 2.2创新培养模式借鉴国外农业职业教育的先进经验和理念,按照校企合作、工学结合的总体要求,协同推进涉农专业群人才培养模式改革,逐步构建“六同步”人才培养模式,培养综合素质的新型职业农民,即对接服务三农与优化涉农专业同步、中职教育与高职教育衔接同步、大专学历证书与职业资格证书同步、学校专业培养与企业上岗培训同步、教学过程与生产过程同步、技术技能型人才培养与新型职业农民培育同步。 2.3重构课程体系涉农各专业从自身的特点出发,对接一流的农业产业化龙头企业,依照职业岗位的需求,根据学生的实际需要和市场需求,以“基础模块+专业模块+活动模块”形式,构建“底层共享,中层分立,高层互选”的相融相通的涉农专业群课程体系,着重探索适应现代农业产业发展的“岗证课”融合的课程结构,真正实现专业链与产业链、课程群与岗位群、职业(企业)标准与课程标准对接。目前,畜牧兽医专业已校企合作开发了6门专业核心课程标准;园林技术专业校企合作开发了3门专业核心课程标准。 2.4推进信息化建设充分运用现代网络技术,依托世界大学城云空间,搭建“教师、学生;基地、企业”互通互动教学资源平台,创建移动化数字课堂,开展涉农专业群微课、慕课的探索,进行翻转课堂、混合式数字化教学等教学方式方法改革,实现由教师主导到师生互动、自主学习的转变;将教学环境由教室延伸到生态养殖场、企业的生产真实现场,打破教学、实训受时空、地域的限制,形成“校中场数字化,做学教一体化”的开放互动的空间教学新模式。近年来,共开发慕课3门、视频课程5门,开发课程数字资源包9个;与洞口职业中专、溆浦职业中专等学校合作,畜牧兽医专业“专递课堂”2014年6月已通过省教育厅立项,现正在建设中。 2.5提质示范基地投资1200万元对原来的生态养殖基地进行智能化提质改造,借鉴本香和烟村模式,建设“猪—禽—鱼—沼气—果—蔬—花卉”现代农业产业生态链实训基地,按照“饲料生产—种猪繁育—商品猪养殖—猪肉深加工—肉食品连锁专卖—有机肥生产”生猪产业链,自主生产特色品牌、安全放心的猪肉。2014年12月,智能化养猪和养禽生产线已通过验收,2015年初可投入经营化生产。届时,可年出栏种猪和商品猪25000头,年产值可达5000多万元,提质改造后每头猪比传统养猪多增收143元。 2.6提升服务功能充分发挥专业人才培养和示范基地的优势,构建“学、研、产、训、推”五位一体现代农业科技推广体系,争取现代农业示范基地年产值上亿元,年培训农村各类人才2000多人,推广先进技术50项以上,指导周边地区种植、养殖户300余家,帮助解决技术难题100多项,更好地促进农业增产、农民增收。 3提升引领点 3.1校企合作紧密进一步加强2013年10月30日,由永州职业技术学院牵头组建的湖南现代畜牧养殖职业教育集团成立大会在永州隆重召开。目前,集团有加盟单位56家,其中高职院校7所、中职学校6所、企业43家。湖南现代畜牧养殖职教集团成立以来,以项目合作和专业建设为纽带,以教学、培训、科研和就业为主要内容,充分发挥集团优质资源的示范辐射效应和专业的品牌带动功能,通过基地示范、技术引进、信息服务,引进技术3项,开展技术服务项目11项,专利1项,开发企业生产标准3个,广泛开展现代畜牧养殖职业技术培训,培训人数2014人次,进一步推动教育与产业发展紧密对接、深度融合,加快推进湖南现代畜牧业发展,提升职业教育服务“三农”的能力,推动湖南省职业教育和畜牧养殖业的大力发展。 3.2科研创新能力进一步提升永州职院立足生猪产业协同创新示范平台,邀请相关职业院校、企业行业和科研院所组建职业教育科研联盟,共同研究现代安全生猪产业养殖的新方法、新技术,提高生猪产业的价值,打破畜牧兽医专业与生猪养殖企业对接和深度融合的瓶颈,革新了职业院校传统的科研模式,大大增强了职业教育研究的针对性、实效性。涉农专业群教师主动深入中小企业,为其提供技术支撑和服务。与企业共同申报应用技术研究项目32项,获得专利1项,2014年我院合作参与湖南恒惠集团《舜皇山土猪资源综合利用湖南工程技术中心》和湖南永州异蛇科技有限公司《珍稀蛇类繁育与资源综合利用湖南省工程实验室》均通过专家评审,获得湖南省发改委立项建设。 3.2课程标准进一步贴近生产一流的企业需要一流的专业,课程标准需要对接企业最高标准。与本香、唐人神等龙头企业深度合作,在建设现代生猪产业示范基的同时,促使企业全过程参与专业建设,开发畜牧兽医专业的课程企业标准、行业资格标准、本香模式本土化标准等,大大更新了专业和课程建设。 3.4人才培养模式进一步创新为了更好地服务区域经济,培养出符合湖南农业发展所需要的现代涉农专业人才,协同推进涉农专业群人才培养模式改革进一步创新,构建开放互动“六同步”的立体化人才培养模式,推动新型职业农民人才培养。 3.5实训基地规模进一步扩大为了提高生猪养猪现代化程度,减少环境污染,提升办学质量,学院投资1200万元对原来的生产线进行智能化提质改造,新建智能化配怀舍、分娩舍、保育舍和种猪生产性能测定舍各1栋,总建筑面积约7000m2,采用水泡粪、自动喂料、母猪群养、全年恒温、垂直预热通风、信息化管理等先进工艺,常年存栏基础母猪1000头。实训基地经过提质改造,将本行业的新技术、新标准、新设备、新工艺、新成果应用到生产和教学中,学生通过生产性实训基地的实训,能够更及时地了解生猪生产新动态,学到最新的养猪技术,同时大幅度提高经济效益,生产指标在原来基础上将大大提高,配种率由80%提高到95%以上,成活率由85%提高到95%以上,每头母猪多交保育猪4头以上,每头母猪将多增收1000~2000元,同时可减少劳动力8人,每年节约成本24万元;实训基地改造对全省乃至全国同类院校的实训基地建设起到了示范引领作用。 3.6社会服务能力进一步提升项目实施以来,开展了扶贫和致富各种培训30余期,培训课程涵盖了畜禽养殖技术、水产养殖技术、动物疫病防治、辣椒大棚栽培技术、绿色食品生产等,共培训农村实用人才2016人次,培养农村致富能手113人,带动周边203个种养大户,为农民解决技术难题121次,发送技术资料11000余份,达到了为永州地区农户提供现代农业生产技术的理念和基本技能,并向周边地区辐射,带动永州地区农户尽快致富的目的。 作者:于桂阳 刘俊琦 郑春芳 单位:永州职业技术学院 农业专业论文:农业资源与环境专业课程群建设 一、课程群建设的基本思路 1.遵循循序渐进的原则,按照由浅入深,先基础再综合的方式组织,教学内容随教学过程的推进而不断加深递进和拓展延伸,以整体、综合的科学思维方法训练学生的综合能力以环境监测与评价综合能力培养为目标,通过环境科学概论和环境监测基础课程理论与实践教学模式夯实学生基本能力把握,利用环境影响评价专业特色课激励学生提高应用素质能力,挖掘环境规划与将管理专业教育课内涵拓宽学生理论联系实践能力体系,突出农业环境污染、监测、评价与管理体系的教学系统性,优化课程群教学模式。本课程群既有系统的理论研究内容,也有实践性强的实验内容,在教学上强调理论联系实际,打破以传授知识为中心的教学模式,转移到注重培养学生基本能力、实践能力、创新能力和促进学生个性与才能全面发展的教学模式上来,建立传授知识+培养能力+提高素质的新课程体系,突出农业环境污染、监测、评价与管理体系的教学系统性。 2.突出课程群实践定位,通过调整实验和实习教学内容,优化实践体系,强化教学过程课程群的教学目标是培养具有环境监测与评价知识和技能的专门人才,重在知识的应用与实践,故突出了课程群的实践定位,通过调整实验内容和优化实验体系,加强实践教学,在教学过程中遵循理论和实践相结合的原则,走知识理解提出问题实际操作总结分析实习应用深化学习的路子。 3.以科研带教学,积极指导与引导学生开展创新实践,完善学生创新能力培养体系“国家中长期科学技术发展纲要(2006-2020)”中指出:防止水土流失、保护生态环境,建立合理的农林牧副渔复合生态体系。这突出了农业生态环境监测与评价在保护生态环境中的重要地位,课程组老师依据地域特色和科研基础,积极指导与引导学生开展相关研究与实践,培养学生创新能力。 二、课程群框架 农业环保类专业中环境监测与评价课程群是农业与环境科学的交叉,主要研究运用环境监测技术和有关学科的原理和方法,保护和合理利用农业资源,防治生态退化和环境污染,以改善农业生态环境质量。环境监测与评价课程群以宏观层面的农业环境问题为出发点,强化“农业与环境监测”、“农业环境评价与管理”等基本理论,结合农业、环境科学、环境监测技术、环境影响评价、环境规划学和环境管理学相关知识,系统地打造以保障农业环境安全为核心的环境监测与评价课程群。教学组织上,加强主干理论课与实践课之间的联结、递进与层级关系,减少重复与交叉的内容。课程群建设以增强学生的竞争能力、提高学生实践能力和创新素质、增加教学效率和农业资源与环境专业建设中的特色办学为目的,通过将相关的课程科学地整合,产生新的课程群,从而优化教学资源,实现课程建设的规模效应,强化农业资源与环境专业环境方面应用与创新能力的整体提升。环境监测与评价课程群包括环境科学概论、环境监测、环境监测实验、环境监测实习、环境影响评价和环境规划与管理6门课程。环境科学概论课程和环境检测课程是农业资源与环境专业的专业基础课,环境影响评价课程是本专业的专业综合特色课,环境规划与管理课程是本专业的专业教育课,环境监测实验和环境监测实习课程是本专业的实践基础技能培养必修课。课程整合优化后,将系统优化教学模式,强化学生实践能力培养,以基本技能为着力点,技术应用为主线,加强综合性设计性实验的实践教学,利用环境监测实验分成模块化教学,从根本上改变以知识为本位确定教学内容的做法,突出农业资源与环境专业环境理论与实践课程的系统性,建立以综合应用能力为本位确定教学内容结构的体系,为培养应用型人才提供可靠的保障。 三、本专业课程群建设条件 石河子大学于2003年开设“环境监测与评价”课程,并列为农业资源与环境本科专业必修的专业基础课。课程主要讲授大气、水体、土壤、噪声、固体废弃物、生物等主要污染物的监测分析技术方法,监测过程中的质量保证,以及环境监测技术发展趋势等内容。经过几年教学实践,已经积累形成了较完善的教学体系。2010年环境监测课程被评为校级一类课程。在该课程的推动下,教研室逐步加强和改革环境监测相关课程的建设。2011学年教研室教师所授本科生课程《生态环境科学概论》、《环境科学概论》、《环境监测》、《环境监测实验》、《环境监测实习》、《农业资源与环境专业概论》、《环境影响评价》、《环境规划与管理》、《资源环境研究法》被评为石河子大学优质课程。因此,环境监测与评价课程群建设可更好地优化教学资源,实现课程建设的规模效应,创办出颇具特色的农业环境教学。随着环境污染日益加剧,环境相关理论与实践技术不断更新。 四、本专业课程群建设中存在的问题 目前,环境监测课程体系较健全,但环境科学概论、环境影响评价、环境规划与管理课程教学内容均按照环境专业人才共性能力培养为主,农业环境污染、监测、评价与管理的相关理论还不够突出和系统,亟待课程系统整改,主要问题有:(1)教师对各课程内容及特点不够熟悉,课程之间知识点重复或脱节,教学内容与教学方法不配套,未与教学资源与条件有机结合,课程之间不能融会贯通,教学案例与实例启发性及与课程联系性不强。(2)课程组教师单打独斗,谈不上学生能力培养的系统性和综合性,学生由课程学习获得的能力系统连贯性不强,学期分散授课后教师仅强调本门课程的能力培养目标,未融合课程体系的教学目标。(3)环境监测课程实验和实习内容虽然经过多次改革优化,但对学生仅注重实验及实习结果,教学效果有待进一步优化,不能突出学生个人在实践教学过程中的综合能力提高。(4)学生创新能力仅依靠教师个人指导,没有发挥相关课程及课程组老师的指导优势,忽略了学科及教师优势的交叉性和互补性,局限了学生思维。因此,本专业应针对环境领域共性职业能力(环境监测技术、环境评价方法)分析的课程群平台设计,课程群建设以“夯实基础—拓宽专业—创新提高”为主线,以“环境科学概论”、“环境监测”与“环境影响评价”必修课程作为课程群建设的理论支撑主体,以“环境监测实验”和“环境监测实习”为课程群建设的实践支撑主体,结合农业环境保护类专业环境监测与评价能力分析,依据专业培养目标和社会需求要求,选择相关课程,以“环境规划与管理”选修课程为专业方向拓展核心课,从而为基层培养应用型创新人才,有助于学生能力培养和就业需求,实现岗位需求和能力培养、课程内容与人才培养、就业相结合。 作者:王开勇 樊华 张凤华 杨乐 潘旭东 庞玮 单位:石河子大学 农学院资环系 农业专业论文:农业类院校包装工程专业课程设置 一、基础特色与定位 普通高校教学改革一直在进行,发展到今天教学方法和教学手段已经不再是难点。重点在于如何结合学校特色合理设置课程体系开展什么样的教学内容才能实现素质教育和创新能力培养。许文才教授就提出过“设有包装工程专业的高校应结合本学校的优势和专业特色明确定位,按人才培养目标合理修订培养计划,把教育改革落实到整个教学活动中。”内蒙古农业大学的包装工程专业设置在食品科学与工程学院。食品科学与工程学院的同时设有食品科学与工程系、食品质量与安全系、酿酒工程专业。拥有“畜产品加工”国家级特色优势学科专项资助实验室、“乳品生物技术与工程”教育部重点实验室、“乳品生物技术”教育部工程研究中心、“乳制品研究”自治区重点开放实验室、“畜产品加工”内蒙古工程技术研究中心以及中日政府合作项目“益得”乳品实验厂。拥有食品科学与工程一级博(硕)士学位授权点,食品科学、农产品加工及贮藏工程、粮食油脂及植物蛋白工程、水产品加工和畜产品安全生产等5个二级博(硕)士学位授权点。食品科学与工程专业是自治区品牌专业,农产品加工及贮藏工程学科是自治区重点建设学科,内蒙古畜产品加工研究会挂靠在本院。因此,结合我区特色乳品肉品产业以及我校优势食品加工与检测,包装专业定位为食品包装。课程设置以包装工艺为主线开展设置,强调食品包装新材料研究、包装与食品质量安全、食品包装贮运、包装容器及包装机械等。内蒙古农业大学包装工程专业的设置与发展也是历经曲折,在探索中不断前进,在办学中不断总结经验及时调整。2008年召开了内蒙古农业大学包装工程专业建设研讨会召开。中国包装联合会副会长,中国振动工程学会包装动力学专业委员会名誉理事长、理事长和6位副理事长、副秘书长,教育部包装工程专业指导分委员会领导,内蒙古农业大学食品科学与工程学院领导与教师共同对专业建设进行了讨论。一致认为:“内蒙古农业大学包装工程专业依托食品大学科方向是正确的,应该充分利用学校相关的优质学科资源,凝练包装工程自身专业特色,建设好这一学科交叉性很强、应用面极广的工科专业。”因此我校包装工程专业培养目标为:培养德、智、体、美全面发展,掌握包装材料、运输包装、包装工艺与设备、包装结构与装潢设计等方面的基本知识,能运用所学理论知识和专业技能解决实际问题;具有创新精神与实践能力,能在食品及其它相关生产企业、科研机构、物流、商检等部门从事包装系统设计、质量检测、技术管理和科学研究等方面工作的应用型人才。 二、课程设置 (一)课程模块设置为了更好地实现我校包装工程专业的定位与培养目标,在科课程设置上,我校采取了模块设置方案。将本科阶段所有课程分为通识教育核心课程、学科基础教育核心课程、专业基础教育核心课程、专业教育核心课程、通识教育拓展课程、学科基础教育拓展课程、专业基础教育拓展课程、专业教育拓展课程、通识教育实践、学科基础教育实践、专业基础教育实践、专业教育实践12个模块。通识教育核心课程和学科基础教育核心课程累计60学分,学科基础教育拓展课程要求学生在7门可选课程中根据自己的需求自主选择8学分。同样学生可以根据爱好与侧重点不同在通识教育拓展课程中社会科学拓展课程最低选学3学分,文化素质教育系列课程最低选学4学分,秉承了人文社会科学与自然科学教育相结合的原则。在专业课程设置上,主要以食品安全为主要目标,所有课程围绕设置。专业基础教育核心课程模块(表3)设置了10门必修课程,是本专业最基础的专业课程,涵盖食品、机械、材料、艺术设计、结构设计等基础课程总计28.5学分。在专业教育核心课程模块中(表4),除了7门核心课程外,还包括教学生产实习和毕业实习(含论文或设计),生产实践实习达22学分。将生产实践教学放到了核心地位。其中课程设置涉及食品包装、包装工艺、食品包装材料检测、结构设计、印刷装潢、食品运输过程等。专业基础教育拓展课程模块(表5)设置21门共计46.5学分的课程,学生可以根据自身发展方向选择至少17.5学分相关课程。加大了食品相关课程,涉及乳肉农产品等课程共计10门。专业教育拓展课程模块(表6)设置课程10门其中材料类4门。同时要求学生跨专业拓展课程学修4学分。在该模块本专业拓展课程最低学分要求8学分。课程涵盖面较广泛,学生可以根据爱好自由选择。总体来说,模块设置中,学生除了必修课程外,选修课程力度加大、门数增多、选择机会增加,学生可以根据偏好自由拓展课程。这样对学生知识面拓展,新技能新知识掌握有很大的好处,但也对教师提出了更高的要求。 (二)课题组设置为了符合学生拓展要求,同时根据我院师资特色及课程设置特点,设置了四个课程组。(1)食品科学课程组,主要涵盖课程:食品工程原理、食品冷冻冷藏原理与设备、食品包装安全学、包装管理学、包装防伪技术、包装物流技术、食品工厂设计、食品物性学;(2)包装材料课程组,主要涵盖课程:食品包装学、高分子物理与化学、功能高分子、包装材料学、包装辅助材料、高分子材料成型加工、聚合物及复合材料、智能包装学;(3)结构与艺术设计课程组,主要涵盖课程:包装印刷、包装测试技术、包装设计、包装CAD、广告设计、包装结构设计、包装环境学、包装工艺学、包装动力学、包装装潢与造型设计基础;(4)工程机械课程组,主要涵盖课程:包装机械、食品机械与设备、机械设计基础、食品制冷技术、运输包装学。课程组由组长统一负责,定期召集本组教师研讨课程教学计划、教学大纲、教案及试题研讨与审核,建立听课制度互相学习督促。当然也不仅限于组内交流,更多学科需要交叉讨论。如食品包装机械课程就需要涉及食品物性、材料特性、机械基础、包装工艺等多学科交叉。课程组是分散与集中的统一,分散便于相近课程教师共同探讨授课内容,集中又便于各学科之间的交流。 三、结语 在包装工程专业办学过程中,各个高校都是在探索中前进着,都在力争将包装工程专业办好办强。在农业类院校中如何办好包装工程专业也是农业类院校思考的问题。在食品安全、食品包装安全日益受到重视的今天,内蒙古农业大学结合本校农业特色,结合本区特色农产品,对包装工程专业课程设置进行了改革,将包装工程专业定位于食品包装。因此课程设置上偏重于食品安全,课程设置均结合食品加工工艺、食品包装工艺展开。希望能够办出有特色的包装工程专业。诚然,我们的办学还有不足,还需要探索前进。因此将些许的成绩与大家分享,共同探索包装办学方向办学特色,为包装专业做大做强而共同努力。 作者:孙文秀双全董同力嘎李莉武玲玲单位:内蒙古农业大学 农业专业论文:农业专业化土地流转论文 1仙踪镇农村集体土地流转工作存在的问题分析 1.1农户土地流转意识不强,主动性不高由于农民对国家法律、法规、政策了解的缺失性和延后性,使他们对土地流转的认识存在一定的局限,甚至是错误认识。其表现就是:对土地流转的积极性,主动性不高,并存在被动流转,这就增加了流转过程中的风险和矛盾。 1.2土地流转市场体系不健全农村土地流转市场还处于起步的阶段,转租给亲戚朋友不签订流转合同的情形很常见。土地流转的行为不规范,不利于土地后续的流转,对土地流转规模、速度和效率有很大的影响。农民作为流转市场的主体,对于市场并不了解,管理部门对土地流转市场的管理薄弱,致使土地不能大量迅速流转。 1.3土地流转的社会保障体系不完整如今,大规模的土地流转和农业大型机械的普及应用。解放了大量的农村劳动力,出现了农村劳动力向城市和城镇的大转移。但对农民来说,土地、粮食是他们的命根子,不断上涨的生活费用和有限的租金,使他们对赖以生存的土地不愿流转,对土地流转后生活的保障有着很多的顾虑,不愿将土地流转出去,积极性不高。 1.4土地流转进程不平衡我镇耕地主要分为山坡旱地和水田,水田因为能够种植水稻、小麦、油菜等作物,适宜规模化,机械化种植,因而受到承包大户的欢迎,土地流转率提高;而旱地因为可种植作物种类受限,不适合规模化、机械化种植,土地流转率就较低。在经济发展水平比较低,自然条件差的地区,农村集体土地流转率更低;而经济发展水平比较高,自然条件好的地区,其农村集体土地流转率便比较高。 1.5农业专业化合作组织不发达,失地农户与农业合作社和农业企业之间没有形成利益共同体当今,农业专业化合作组织由于缺乏资金,技术管理人员等因素影响,其规模小,管理水平低,经营资金缺乏,经验不足,农业新技术、新品种推广应用滞后,推动规模化流转的效果不明显。而农户只关心租金的多少,对农业合作社和农业企业的经营效果好坏漠不关心,这也导致了一部分土地流转失败。 2加快仙踪镇土地流转,推动产业发展的对策和建议 2.1提高农民对土地流转的认识服务“三农”是基层政府的基本职责,因此地方政府领导要坚持实事求是的工作作风,搞好土地流转调查研究。要加强对农民群众的宣传教育,积极引导农户转变传统经营观念,在稳定农村土地家庭联产承包责任制的前提下,增强农民参与农地流转的积极性,主动性,不可急功近利,不能因追求政绩而做了损害农民利益的事情,要打好基础,顺其自然,循序渐进。这样才能真正做好土地流转工作。 2.2加快建设土地流转的市场化机制为了适应市场经济发展要求,我国将农村土地流转市场化的目标确定为建立健全农地市场,实行农地有偿转让制度和土地投资补偿制度。因此,必须建立健全农村土地流转的法律法规,保障农村土地有法、有序、高效的流转。 2.3进一步完善农村社会保障体系目前我国农村的社会保障体系还不完善,保障水平还很低,土地具有一定的社会保障功能。农民对土地的依赖性很高,所以必须完善农村社会保障体系才能更有利于推进农村土地流转。这就必然要求我国农村建立以社会救济、养老保险、社会福利、优抚安置、社会互助和合作医疗六项制度为主要内容的社会保障制度,以及与之相配套的社会保障服务网络。 2.4制定优惠政策,促进土地流转对于优质田地和经济水平较高地区的田地可以给予流转双方较少的优惠政策;而劣质田地和经济水平较差的地区,则给予流转双方更加优惠的政策,促进土地流转。政府及时了解掌握农户在土地流转方面的接受需求和转让需求,优化农村集体土地流转的具体环境,保持农村集体土地流转的健康发展,并实施科学有效的管理。 2.5加大对农业专业化合作组织和农业企业的培育,并促进它们与农民组成有效的利益共同体我镇鼓励社会各界有资金、有实力的人士,成立农业专业合作经济组织,来投资农业、经营农业,促进农业发展,带动农民致富,并给予农业专业合作经济组织一定的优惠政策,对其进行定期培训,经常组织外出参观学习,使他们真正成为引领现在农村发展的领头羊。农民可以以土地经营权入股等形式加入组织或企业成为股东,也可采取公司加农户形成统一体,让农民和专业合作经济组织成为利益共同体,你富即我富,让农民体会到土地流转的好处,带动更多农民主动流转土地。 土地流转在目前阶段,是循序渐进的过程,政府在土地流转的过程中,要注意引导、不宜强力推动。在这样的条件下,土地流转需要科学合理的法律法规来引导规范。还因为土地流转内容与形式的不断丰富和发展,使土地经营规模不断创出新高,也使农村经济发展进入到一个新的领域。 作者:陈敏单位:含山县仙踪镇农业技术推广服务站 农业专业论文:农业院校专业人才的培养 《农业工程杂志》2014年第五期 1人才培养面临的问题 尽管从2011年开始,学院启动了食品科学与工程应用型人才培养研究项目,食品科学与工程专业过去两年也得到了较好的发展。西藏高校食品科学与工程应用型人才培养取得了积极的进步,但与西藏经济社会快速发展对食品科学与工程专业人才需要还有一定的差距。究其原因,主要源于以下几点。 1.1学生主观学习的意愿不强,专业课学习效果不理想西藏自治区从2006年开始对高校毕业生就业工作进行了改革,专科毕业生不再计划分配,2007年开始除部队生源外,本科及本科以上毕业生也不再计划分配,均实行供需见面,双向选择、自主择业。但这种改变并没有促使学生积极学习专业知识,增强就业本领。2012年西藏自治区通过实施积极的就业政策,并使西藏籍应届高校毕业生实现全部就业。这种政策一直持续至今。西藏自治区区内毕业生就业基本上都寄希望于每年的西藏高校毕业生公开考录公务员及事业单位人员,学生毕业后进企业或其他单位就业的意愿较低。由于公务员考试的内容与专业相关不大,导致一部分学生对专业的学习不够重视,专业课程学习较差。 1.2实训实习教学条件与应用型人才培养的需要有差距为了较好地培养食品科学与工程应用型人才,在给学生传授专业知识的同时还需要锻炼学生的应用能力,这就需要实训场地、实习基地。目前学院食品科学与工程的实验室建设投入不足,加上学校所处的西藏林芝地区食品加工企业较少,这些都直接导致了学生无法获得严格和广泛的食品科学与工程类训练和技能的应用[2]。 1.3学科基础比较薄弱西藏食品科学与工程专业面向全国招生仅10余年的时间,专业教师也仅有11人,学科的基础还比较薄弱。学院学科带头人建设薄弱,虽然学校下文任命了学科带头人,但至今还没有出现在西藏和全国都有重要影响力的食品科学与工程研究领域的带头人,所有这些都影响着学科建设和发展,直接影响到高素质应用型人才的教育和发展。 2应用型人才培养体系 在教学改革过程中紧密结合西藏的种养殖与加工结构,以最大程度服务于地区经济为目的,以创新教育与个性化教育为特色,对食品专业教学课程体系进行调整[3]。通过这次课程体系调整,力争使课程更贴近于学生,更符合西藏食品工业发展对人才培养的要求。 2.1以应用型人才培养构建专业课程体系根据本专业的特点,结合西藏社会主义建设的需要,努力探索“厚基础、宽口径、强能力、高素质、广适应”的新型应用型人才培养模式,培养拥护党的领导,德、智、体、美和劳等各方面全面发展,适应西藏食品行业发展需要,具备食品科学的基本理论、基本知识,系统掌握食品工程原理、食品保藏原理、农产品加工技术和农产品质量检验与品质控制等方面的基本知识及技能[4]。能在质监、工商、出入境检验检疫、海关、卫生防疫机构、科研院所等部门及相关企业工作。从事产品研发、生产和管理等工作的高素质应用型技术人才。通过制定教学计划,分析理论教学相关课程,优化教学内容,合理分配理论课程学时数[5]。使学生毕业时具备食品研发、食品加工、食品保藏和食品生产技术管理等方面的能力。具有科学研究和成果推广的基本能力。具有在食品企业、食品质量管理部门、卫生监督机构及国家机关中从事食品研发、生产、管理、分析检验与质量控制的能力。通过专业技能训练,获得相关专业技能证书。 2.2确立主干课程原来的教学计划中专业课程较多,没有明确的方向,也没有归纳出专业的核心内容,培养的学生在专业上没有明显的特色与优势[6]。针对这一问题,教学计划调整的核心就是确立应用型人才培养的实质,经教研室全体教师的多次调研与探讨,确定了食品生物化学、食品化学、食品微生物学、食品理化分析、食品营养学、食品卫生学、食品工程原理、食品保藏原理、畜产品加工工艺学、果蔬加工工艺学、粮油加工工艺学、食品工厂设计和食品包装学13门课程为西藏食品科学与工程高等教育的主干课程。 2.3调整教学课程西藏高校食品科学与工程专业学生毕业后,大部分会成为事业单位工作人员或者基层公务员。其中部分人员会到西藏各地区工商、质监、药监、农牧和粮食等系统从事与食品专业相关的工作,少数学生会到食品企业就职。西藏高校食品科学与工程学生毕业后授予农学学士学位。根据学生毕业后的去向和专业培养要求,在座谈征求意见及全体专业教师专题讨论的基础上,对专业课教育做了相应的调整。一是削减了部分工科学时,如食品工程原理、食品保藏原理均由以前的80学时降到了64学时。二是优化了部分课程设置,如将农产品原料学和畜产品原料学两门课程合并成了食品原料学,课时由以前的共96学时降低到了现在的64学时。食品营养学和食品卫生学两门课程合并成了食品卫生与营养学,课时也由以前的112学时降低到了现在的64学时。三是减少了人才培养学时总量。食品科学与工程人才培养计划总学时由2012级的2727学时降低到了2013级的2567学时。人才培养方案得到了进一步优化。 3教学方式改革和探索 3.1多媒体教学得到了广泛应用多媒体教学有利于激发学生的学习兴趣,提高教学质量;有利于突破教学难点,降低教学难度;有利于增加教学信息量,提高教学效率;有利于学生素质能力的培养与提高[7]。西藏大学农牧学院食品科学与工程教研室从两年前仅有《食品生物化学》等极少数课程利用多媒体上课到目前80%以上的课程均由多媒体教学,多媒体教学得到了广泛的应用。多媒体教学的优势得到了充分的显现,教学质量有了明显提高。 3.2实行双线管理,提高学生综合素质学院实行“学院行政-教研室-教师线”和“学院党总支-辅导员-班主任线”双线管理,第1条线主要向学生传授专业知识和专业技能,是实现食品科学与工程专业应用型人才培养的关键。第2条线配合学校“两课”教育,加强学生人文素养和健康心理培养,使学生具有强烈的使命感和责任感,具有坚定的中国特色社会主义信念和深厚的国家感情及民族感情。努力培养“靠得住、用得上、留得下”的高素质应用型人才。两年来,通过丰富多彩的活动形式,学院积极引导学生参与课外学术活动,到目前为止学院共有两队选手获西藏自治区“成才杯”三等奖,1对选手获国家“挑战杯”大学生创业计划大赛二等奖。为提高学生的综合素质、应用能力及创新意识起到了积极作用,在应用型人才培养方面取得了积极成效。 3.3综合型和设计型实验比例增大2012年至今,学院争取到了中央与地方共建实验室1个,新到位实验室设备价值200余万元,实验条件得到了极大的改善,实验开设质量有了较大的提高。在实验开设过程中减少了验证性实验,增加了综合型和设计型实验。如在畜产品加工学课程中就开设了畜产品加工综合实验、乳制品加工综合实验以及蛋制品加工综合实验。在食品工厂设计中开设了工厂设计实验、工厂制图实验。在食品营养学课程中开设了特殊人群食谱设计、个人食谱设计、不同阶段人群食谱设计、营养学调查等综合性和设计性实验。 3.4毕业实习改革为了提高学生毕业论文的质量,食品科学与工程教研室采取了大学生创新实验与毕业论文相结合,近两年通过国家级、自治区级和校级大学生创新实验完成毕业论文的学生占毕业学生总数的50%左右。对于没有参加国家大学生创新实验的学生,教研室采取了关口前移,提前安排部署,在第7学期开始的时候便给学生指定了毕业论文指导教师,便于学生提前开展毕业论文工作。避免第8学期毕业论文实验与毕业就业实习冲突。 4建设“双师型”师资队伍 在西藏高校食品科学与工程应用型人才培养过程中,“双师型”教师队伍建设的作用非常重要。“双师型”教师不但应具有扎实的专业知识和较强的实践能力,而且还应具备将两者融合于教学过程的能力[8]。为了切实将应用型人才培养模式落实到各门课程和教学环节中去,克服运作逻辑上存在的脱节现象,必须培养和造就一支适应应用型人才培养需要的懂教育、通实践的教师队伍[9]。在过去两年中,教研室充分利用西藏自治区实训项目,积极提高教师的实践能力和实践水平。到目前为止,已经有7名教师取得了食品安全管理体系国家注册审核员资格,11名教师深入到林芝地区乳品企业进行了实践实训,提高了专业教师尤其是年轻教师的业务水平。教研室老师基本上都成为了“懂教育、通实践”的双师型教师。 5加强校外实习基地建设 校外实习基地是培养学生实践能力的重要场所,是学生了解社会和企业、接触生产实践的桥梁[10]。实习基地建设的好坏直接影响到实践性教学环节的质量。由于西藏大学农牧学院现有的校内实习基地已不能满足食品科学与工程专业学生实习的需要,学生实习更多地依赖校外实习基地。加强实习基地建设,对于培养适应西藏地方经济建设和社会发展需要的食品专业人才,具有十分重要的意义。两年来,学院先后与林芝地区贡布乳业有限公司、中国质量认证中心西藏分中心等多家单位达成了校外教学实习基地建设的协议。特别是林芝地区贡布乳业有限公司已经成为学院学生校外实习和教师实践实训的重要基地。为学院食品专业人才培养发挥了重要的作用。 6结束语 教学改革只有起点,没有终点。西藏食品科学与工程应用型人才培养虽然取得了重要的进步,但离社会需要还有一定的差距,还存在学生动手能力和动手机会不足等问题。未来将继续调研,学习兄弟院校的经验,不断探索,以服务西藏地方食品工业发展和西藏地方经济发展的要求来修订课程内容和教学体系,从而为西藏食品行业的发展作出积极贡献。 作者:辜雪冬马长中杨林池福敏薛蓓张国强罗章单位:西藏大学农牧学院 农业专业论文:农业工程专业课程教学的完善 1综合运用多种教学方法 农业工程专业是现代科学技术与农业生产相结合的交叉学科,课程涉及广泛。在具体教学中,应综合运用多种多样的教学方法,活跃课堂气氛,激发学员的兴趣,提高教学质量。 1.1问题式教学方法采用这种教学方法时,先由教师提问,学员小组讨论回答,师生之间形成一种“问与答”的教学模式。教师应结合课程内容,在教学中设置难易兼顾的问题进行讨论,当学员无法回答时,则应进行引导。该方法简单实用,有利于加深学员对课程内容的理解,可以作为基础教学形式融入到其它教学方法中。 1.2比较式教学方法从农业工程设计的目标、功能、技术要点等方面来看,相似的案例不在少数。通过选取一些相似案例,分析它们之间不同点,在比较中鉴别各类方案的优劣及其内在原因,可以激起学员思维的碰撞和智慧的火花,从而更加直观地感受到各种工艺方案的特点及适用性。 1.3案例式教学方法农业工程领域的问题往往呈现复杂性和综合性,适合开展案例式教学。采用该教学方法时,由教师提供案例并提出问题,学员运用所学知识进行思考和解决问题,最后再由教师点评。该方法通过具体的情境将学员的隐性知识外显或把显性知识内化,有利于加深学员对重点概念和原理的理解,充分挖掘并提升学员思考现实问题的能力, 1.4多媒体教学方法在通常情况下,无法经常将课堂搬进农业工程现场。多媒体教学的出现,让学员足不出课堂就能体验到工程现场一样的效果。在多媒体教学中,教师结合教学需要,将农业工程建设过程制成照片或视频给学员观看,给学员以直观体验,从而丰富课堂内容,使学员印象更加深刻,达到优化教学效果的目的。除以上介绍的教学方法以外,还有探究式、直观式、延展式、跳跃式等新型教学方法,这些教学方法往往互相融合,组合使用,采用模块化教学,进一步提高教学效果。 2积极采用多种教学策略 农业工程专业课程的教学效果与教师采用不同的教学策略有密切关系。教师应积极采用多种教学策略,提高教学效率,确保教学质量。 2.1替代式教学策略该策略是由教师设立学习目标并安排教学,属传统教学策略。适用对象主要是自学能力一般的学员,适用的教学科目主要是理论性较强的课程环节。优点是教学推进快、效率高;缺点是学员自主思考时间少,学习深度不够。 2.2自主式教学策略该策略是让学员自己设立学习目标,自主安排学习。适用对象主要是自学能力较强的学员,适用的教学科目主要是理论性较强的课程环节。实际操作中,教师可先让学员自学,然后重点对自学中遇到的难点进行讲解。 2.3评价式教学策略该策略是给予学员自我肯定的教学策略,具有广泛适用性。教师通过对学员进行恰到好处的评价,调动学习热情,增强进取心,对学习起到催化促进作用。 2.4合作式教学策略该策略是由小组学员共同设立学习目标,互相配合,联合开展学习。主要适用于课程设计、毕业设计及一些实验环节。优点是可以发挥学员间的互帮互助精神,促进问题的解决;缺点是当出现分歧时容易产生内耗,降低学习效率。 2.5认知学徒式教学策略该策略是让学员在现实中观察教师活动,并通过模仿进行主动学习。优点是学员可以自主设定学习目标,并在学习中得到教师有力的支持,缺点是过分偏重于实际操作且难以大规模培养人才。其主要适用于农业工程中实践性较强的课程。农业工程专业课程设置的目的是为了培养在农业工程一线从事规划、设计、施工、管理及后续维护等工作的高级应用型人才[5]。进一步优化农业工程专业课程教学,提高学员运用农业工程技术来解决农业生产具体问题的能力,有利于解放和发展农业综合生产力,有效提升我国农业现代化水平。 作者:尤滨乾金雪江裴新华单位:海宁市新能源技术服务站斜桥镇成人文化技术学校 农业专业论文:职校农业专业学生就业对策 《南方农村杂志》2014年第三期 一、广东高职院校农业专业学生就业现状 近年来,广东普通高校毕业生的总数逐步攀升,毕业生就业率同比有所提高[6]。《2011广东省普通高校毕业生就业工作白皮书》透露,2011年广东高校毕业的本专科应届毕业生达35.4万人,与2010年相比增加6.36%;本专科应届毕业生初次就业率94.93%,较2010年增加约1.67个百分点;本科毕业生初次就业率94.10%,专科毕业生的初次就业率95.60%。广东普通高校一级学科毕业生初次就业情况统计,详见表2。表中显示,2011年广东普通高校毕业生初次就业情况较为理想,其中,在本科毕业生中,农学类毕业生的初次就业率最高,为95.37%。但在专科毕业生中,农学(农业)类毕业生的初次就业率仅为93.93%,仅比哲学和法学等专业略高,可见广东专科层次农学(农业)类毕业生的初次就业率并不理想。笔者通过对广东高职院校农业专业毕业生就业情况进行调查与分析,主要表现如下五个方面:1.就业率情况与调查。2009-2012年公布的《广东省普通高校毕业生就业工作白皮书》资料有关统计显示,广东高职院校农业专业2009年有毕业生516人,初次就业率为92.25%;2010年有毕业生571人,初次就业率为91.24%;2011年有毕业生742人,初次就业率为93.76%[7]。2.就业去向与调查。高职院校毕业生的人才培养目标,就是留得住、下得去、用得上的实用型的专业技术人才,更好地为地方经济社会建设服务。 《广东省普通高校毕业生就业工作白皮书》资料有关统计显示,广东高职院校毕业生初次就业情况然发生变化,体现在省内就业的毕业生人数和比例有逐步下降的发展态势,到东部沿海大中城市以及返乡创业的比例则不断提高。详见表3。3.就业意向与调查。为更好地了解、掌握广东高职院校农业专业毕业生就业愿望的具体情况,笔者深入对广东2009年以来高职院校农业专业毕业生的就业意向等情况进行调查分析。具体情况分别如表4、表5和表6所示。从表4中我们可以看出,广东高职院校农业专业毕业生的就业区域主要集中在沿海经济较为发达的地区,而在中、西部农村等边远地区就业的高职院校毕业生较少。从表5中我们可以看出,多数高职院校毕业生都选择在国家机关、企业及事业等单位解决就业问题,在一定程度上反映了高职院校毕业生就业求稳的基本心理及行为。从表6中我们可以看出,高职院校毕业生的首次就业薪酬大多处于1500—3000元之间。从总体上来看,广东高职院校农业专业毕业生在择业标准方面相对比较适中。4.就业满意度与调查。笔者共设计了五项调查选项,即很满意、满意、一般、不满意和很不满意。通过调查统计发现,广东高职院校农业专业毕业生的就业满意度并不高(见表7)。5.就业途径与调查。通过跟踪调查2009—2011届广东高职院校农业专业毕业生就业情况,就业途径主要有以下几种:校园招聘、亲朋介绍、网络报刊、自我推销以及自主创业等(见表8)。其中,校园招聘排在首位,其次为亲朋介绍、网络报刊、自我推销,而自主创业为最低。根据《2011广东省普通高校毕业生就业工作白皮书》资料显示,2011年,全省毕业生中,只有1253人选择自主创业,其中本科生559人,专科生694人。这表明,全省毕业生的创业率只有0.35%。通过统计调查资料表明,目前广东高职院校农业专业毕业生的就业途径依然还比较单一,学校在培养大学生的创新精神和意识,积累创新能力等方面的创新教育不够,也没有很好地发挥推荐顶岗就业的主渠道作用。因此,怎样进一步提高毕业生创业人数和就业质量,拓展就业途径、发挥实习实训基地在就业方面的重要渠道的作用,是我们今后必须高度重视和值得思考的问题之一。综上统计显示,好的方面表现在广东高职院校在农业专业设置方面正在日趋改进和完善,部分非农业类高职院校已开始增设涉农业专业。但是,目前还存在一些突出问题,需要我们研究解决,比如怎样加强毕业生就业的心态、提高他们对就业指导的满意度、进一步拓展就业途径等,都有待我们深入研究及探讨。 二、广东高职院校农业专业学生就业存在问题 (一)竞争力不够强通过以上对广东高职院校农业专业毕业生现状调查可见,广东高职院校存在农业类专业数量偏少,甚至两所农业类出身的学院涉农业专业合在一起也才15个,而且,农业类专业近几年来招的学生数量也偏少,势必出现广东高职院校对农业类专业科研投入不足,整体教研水平不高,竞争力不够强等现象。更何况广东高职院校农业专业本身起步比较晚,多为原来的农业干部培训机构调整或中等专业学校升格成立,社会知名度并不高,加之高职教育与普通高校在人们心中的地位并不同,在社会上,对于高职院校毕业生曾流行这样一种说法:实在不行上高职。因此,必然造成了高职院校毕业生在社会上处于弱势的地位,这就是广东高职院校农业专业毕业生就业存在的根源性问题。 (二)就业率比较低社会发展的复杂多变,国际政治、经济形势的不确定性,国内经济发展的转型升级,以及我国教育事业的蓬勃发展,高等教育与中等职业教育规模的不断扩大,毕业生人数在今后几年内仍有一定幅度的增长,供求矛盾和结构性矛盾依然十分突出[10]。高职院校教育作为国家培养高学历、高层次、应用型专业技术人才而开设的教育类型之一,其往往注重专业技术和技能素养的培养。然而,由于高职院校专业的设置与人才需求出现错位,加之毕业生的就业期望存在一定的偏差以及社会对高职院校毕业生存在偏见等,不少毕业生没有到真正发挥动手能力优势的工作岗位上,就势必造成了高职院校毕业生的就业率、对口率普遍较低。2011年,广东省普通高校毕业生总数为35.4万人,就业率94.93%。而高职类农学专业毕业生总数为865人,就业率93.76%,比普通高校毕业生就业率低1%,比专科毕业生就业率低1.84%,相对大量的毕业生就业来说,这种就业率是较低的。 (三)服务有待完善在走访调查中发现,近年来广东高职院校毕业生就业工作存在一些明显的不足:首先,就业工作长效机制依然没有形成。在日常管理过程中,存在着工作职责不够明确、协调联系不够顺畅等突出问题。其次,毕业生就业指导水平有待提高。就业指导于服务的水平还比较低,就业指导与服务仅局限于实习阶段,没有把毕业生就业服务工作贯穿到人才培养的全过程,与就业指导的全员化、全程化要求差距还比较大。指导工作的视野还不够开阔,对毕业生的个性化指导不够,毕业生就业指导的理论研究还不够深入,理论转化为实践的能力还不强[11],特别是高职农业类专业就业指导理论几乎空白。再次,一些就业服务机构并没有真正发挥其应有的管理职能和作用,而只能被动地接受上级就业服务部门的指令,并没有形成就业服务与管理的良性互动[12]。另外,就业服务的信息化程度不高。目前,就业服务信息仅停留在网上,没有完全形成网上人才市场体系。 (四)质量有待提高对于毕业生就业质量问题,可谓是仁者见仁,智者见智。有人认为,其具有质和量两个方面。从量的方面来看,首先,考虑薪资因素。薪资越高,说明毕业生的工作能力得到用人单位的认可,其就业质量就越好。其次,考虑就业单位的性质及层次、规模及知名度等。一般而言,毕业生能在国家机关、事业(国企)单位实现就业,就表明其工作能力越强,就业质量越高[13]。从质的方面来看,主要有三个指标:一是岗位发展前景。岗位发展前景越好,就业质量就越高。二是专业对口率。专业对口率越高,说明毕业生在学校所学习的专业知识及技能被用人单位的认可度越高,也说明学校的专业设置比较符合社会的需求,相对来说其就业质量就越高[14]。三是岗位适应度。适应度越高,表明综合能力越强,就业质量越高。通过对广东高职院校农业专业2009—2011届毕业生就业意向进行调查分析,在国家机关、事业(国企)单位等部门就业的毕业生比例逐步呈现下降的趋势,而在非公企业就业的毕业生比例正逐年增多。总体上看,广东高职院校农业专业毕业生的就业质量有待进一步提高。究其原因是,部分毕业生还没有树立科学的就业观和职业生涯规划理念;毕业生就业专业不对口,学非所用的现象大量存在;毕业生自我创业意识依然较为淡薄;社会用人单位片面追求人才高消费的现象难以杜绝等等[15]。 三、广东高职院校农业专业学生提高就业率对策 (一)增强就业竞争力高职院校必须积极有效地引导农业专业学生转变指导就业的观点,认识自身所处的就业环境,认识到适合自己的职业才是最好的职业;引导他们摆脱专业不对口的思想认识和束缚,不能简单地强调其专业技能及知识,还要不断增强其适应经济社会发展的客观需要,更需要增强其发现问题、提出问题、分析问题和解决问题的能力水平;引导他们切实把用人单位的根本需求同自身的能力水平有机统一在一起,在选择就业岗位时应当理性及切合实际。同时,开展农业类高职院校与用人单位之间联合办学,有效整合和利用合作办学的资源、优势及潜力,深化产学研结合的实践教育,切实解决用人单位和学生就业的实际困难,努力实现高职院校农业专业教育“量身定做”、“订单培养”等目标与任务。 (二)提高毕业生就业率《广东省教育发展“十二五”规划》中提出,广东高校毕业生就业工作的新思路,强调结构优化、质量提高和实力增强,在追求量变引发质变的过程中,实现实质性的发展,打造教育品牌[16]。作为培养实用型高职人才为主的高职农业类专业,就必须要立足广东实际,瞄准行业发展的变化,以就业服务为导向,以职业教育为主,努力打造专业品牌,扩大社会影响力,促进就业率提高。 (三)完善就业服务体系采取多元化、多角度与多层次的有效途径,科学规划集职业教育、就业指导、就业推荐和就业服务等为一体的就业指导与服务网络,全面开展高职院校农业专业学生就业的指导及服务等工作,可以聘请专业就业服务机构、专家、成功人士、政府部门负责人或企业负责人等,为他们开展就业指导与服务。同时,加强农业专业类高职院校与农、林、牧、渔等主管部门的横向交流合作,以弥补高职院校自身存在的问题及不足,整合各种就业资源,为毕业生搭建便捷、优质、高效的就业信息服务平台,实现互利共赢,促进高职院校农业专业毕业生的就业。 (四)提高就业的质量农业专业类的高职院校要积极引导农业专业学生努力提高自身的专业技能、专业水平,以及职业道德、敬业精神、人际关系、协调能力等综合素质,为实现就业打好基础。同时,要不断培养、锻炼和发展自身的创新能力,牢牢把握选择就业的主动权,进而更好地实现自身的就业及需求。 作者:张志玲单位:广东司法警官职业学院公共基础部
市场经济论文:试论社会主义市场经济条件下我国社会保障基金的筹集渠道 摘要:本文通过对我国当前社会保障基金筹集的现状、问题的分析,说明必须建立由国家、企业、个人三方共同承担社会保障基金的筹集模式,并且在此基础上进一步分析了三方各自在资金筹集中的地位和责任,明确了各自应承担的方式和份额,以及对基金筹集的财政管理问题。 以社会救助、社会保险和杜会福利为基本内容的社会保障制度作为现代市场经济的一个重要组成部分和标志,已广为人们所认识和接受。综观当今实行市场经济比较成功的国家,都无一例外的有着比较完备的社会保障体系。我国社会保障制度的改革起步较晚,一度成为制约国有企业改革和整个国民经济发展的滞后因素。而社会保障制度改革的首要环节和核心问题是建立符合市场经济体制总体要求的社会保障基金筹集渠道,因为按照一定的原则和模式筹集和建立社会保障基金是社会保障制度得以建立并正常运行的前提和财力保证。 一、我国当前基金筹集的现状及问题 回顾我国社会保障制度发展的历程,大体上可分为两个阶段:第一阶段是从新中国成立至十一届三中全会以前,这一阶段从1951年政务院颁布《中华人民共和国劳动保险条例》开始,在城镇全民所有制企业和行政事业单位逐步建立了以劳动保险为核心内容的社会保障制度,这一阶段基金的筹集主要由国家和企业负担,职工个人不负担任何社会保障费用。第二阶段是从改革开放开始,特别是十四届三中全会提出将建立社会保障制度作为经济体制改革的内容和目标以后,我国有步骤地进行了以养老、医疗、失业为重点的社会保障制度改革,出台了一系列有关养老、失业、职工医疗等方面的暂行规定,并在全国陆续选定了若干城市作为试点,以积累经验、发现问题,为全国性推广奠定基础。这一阶段在筹资方式上进行了一步步的改革,先后实施过多种筹资方案。后来在全国大面积推行了企业职工养老金社会统筹办法,起步阶段以市县为统筹基本单位,参加统筹的企业采取“以支定收、现收现付”的办法。到1993年末,国有企业全部实现了市县级以上统筹;集体企业的职工养老保险统筹达到1927个县;外商投资企业统筹达到800多个县。在此基础上,国家又决定逐步提高各地社会统筹的层次,从市县级统筹逐步过渡到省级统筹。 由此可见,经过几年的改革,我国社会保障基金的来源和筹措方式目前正处在新旧交替的特殊阶段。一方面,旧的传统计划经济体制下的资金筹措模式已经渐渐解体,而另一方面新的适应市场经济体制要求的筹资方式还刚刚起步,远未达到规范化、系统化的要求。这种新旧交替的现状导致了现阶段各种相互矛盾的做法并存的局面,出现了过渡阶段特有的特点,也存在明显的问题。 首先,虽然国家不再统揽一切社会保障经费的筹措,但国家和企业的负担仍然很重。国家负担重除了因为由国家财政支撑的项目如社会救济、社会福利、优抚安置等继续由国家负担外,还因为国家目前还负担着一部分本应由三方共同分担的社会保险费用。如目前行政事业单位离退休人员的离退休费实际上是由国家财政在负担;虽然在“两江”等地进行了职工医疗制度改革,但就全国范围而言,公费医疗制度的基本框架也依然没有实质性变化。企业在现阶段的负担仍然过重。据统计,到1993年末,全国共计有59万户各类所有制企业,8000多万职工和近20__万退休工人参加了退休费用社会统筹,分别占城镇企业职工的60%和退休人员的80%。但就费用的筹集来源而言,绝大部分由企业统筹,个人缴费率还不足1.5%。 其次,与国家和企业负担过重相联系,特别是由于企业负担过重,又导致社会保障基金收缴困难。有的地方强制性统筹甚至演变成了“友情”募集。以1993年养老保险基金的收缴情况为例,全国平均收缴率为86%,较往年下降7%一8%,有的市、县情况更为严重。基金收缴困难存在客观原因,当前国有企业亏损严重,在这样的情况下再负担过重的社会保险费用实在难以承受,而在国家行政强制统筹收费的情况下,企业也只有采取拖欠的办法。 第三,由于采取行政方式,按各地具体情况征收统筹基金,而统筹的范围层次以市县为主,省、地、县各种规格的均有,交纳统筹基金的比例和计算办法,不同地区、不同所有制性质均存在差异,这导致出现一个突出问题,即各地各自为政,各地方财政和企业的负担水平极不平衡,从而社会保障的社会性未能得到充分体现,降低了统筹基金分担社会风险的能力。 第四,基金多家负责筹集,管理体制不畅,基金筹集欠规范。目前我国社会保障基金的筹集,涉及到劳动、人事、卫生、民政、财政以及行业系统统筹部门和保险公司,特别是许多部门都错误地把养老保险视为一块肥肉,各争一块,造成政出多门、多头经办、标准各异、业务交叉的“多龙戏水”局面,直接影响到社会保障制度的声誉。而今年劳动与社会保障部的成立,标志着社会保障工作将逐步走向统一,这一问题也将相应得到解决。 可见,从克服我国目前社会保障资金筹集上的缺点,规范社会保障资金的筹措渠道,减轻国家和企业负担等诸多方面考虑,我国应借鉴国外经验,建立由国家、企业和个人三方共同负担社会保障基金的筹集模式,以给我国社会保障事业提供可靠的资金来源。 二、国家、企业、个人三方共筹基金的筹资渠道 按照三方共同负担的原则,国家、企业(劳动者所在经济单位)及劳动者个人都要按照一定的方式和比例承担社会保险基金的筹集,并且通常是以国家立法形式明确下来的。 (一)国家财政在社会保障基金筹集中的地位和作用 在社会保障基金的筹集过程中,国家财政的地位和作用是不可忽视的。长期以来,我国社会保障基金的筹集主要依靠国家财政和企业,企业在 计划经济条件下是统收统支的,所以实际仍是财政负担。社会保障制度改革的方向之一是社会保障社会化,要逐步减轻国家财政的沉重负担。因而今后国家财政在社会保障基金筹集中的作用应主要表现在以下几个方面: 首先,它扮演的是组织者和管理者的角色。其首要任务是尽快建立和完善社会保障制度体系,搞好社会保障的立法工作以疏通、理顺社会保障资金的筹集渠道,为社会保障资金提供稳定的有法律依据的资金来源。另外,作为组织者和管理者,在有关的经济政策方面如税收、利率方面给予社会保障事业适度的优惠,以促进社会保障事业的发展。如:根据《民政部县级农村社会养老保险基本方案(试行)》规定,对于农村养老保险基金的筹集,国家要给予政策扶持,其扶持办法主要是通过对乡镇企业支付集体补助予以税前列支体现。 其次,要适度承担一部分社会保障基金的筹集。政府在社会保障基金的筹集中主要应该承担的是那些只能由财政支撑的保障项目,包括社会救济、社会福利、优抚安置、社区服务四项。因为社会救济、优抚安置和社会福利属于国民收人再分配的范畴,体现国家对达不到基本生活水平的人群及特殊人群应尽的救助责任,体现公平的原则,只能是由国家财政支付资金。而社区服务起始阶段也是由财政支撑兴办的项目。以上保障项目资金的筹集是国家财政要承担的主要部分。 除此之外,从国家财政对社会保险事业的支持角度看,国家财政主要负担以下两个方面:一是管理社会保险支出的行政费用,这是因为社会保险管理机构属于非营利性事业机构,其人员经费和公用经费开支理所当然应由财政支出。二是通过财政拨款弥补社会保险费用收支不足的部分,即在社会保险基金的筹集过程中,国家财政扮演着“最后出场”的角色,是社会保险的后盾。在社会保险基金的各个项目发生困难收不抵支的情况下,国家财政包括各级地方财政在内要给予适当补贴。诚然.社会保险基金的筹集应按照保险的原则,主要由企业和个人负担。目前世界上多数国家采用的均是这一方式。但社会保险一旦出现收不抵支的情况,财政必须给予补贴。因为社会保险基金的管理是不允许出现收支不平衡的,具体而言,养老保险基金出现支付困难时。由同级财政给予适当补贴;失业保险计划发生困难时,由地方财政给予补贴。 政府所承担的上述社会保障基金份额是通过财政预算拨款的方式进行的。即通过国家预算的转移性支出项目来完成,其资金的来源是政府的一般性税收,支出属于国家预算支出项目。在目前未设立单独的社会保障预算、国家财力不足的情况下,财政所能拨付的社会保障资金也受到整个国家财政收支状况的影响。但从规范社会保障基金筹资方式角度来说,应该明确国家财政究竟应承担多大的份额,给予哪些方面以最后补贴,并测算出这一部分所占的比例。这对于克服我国现行社会保障基金筹集缺乏刚性、非规范化的缺点是大有帮助的。目前,我国有关专家认为国家财政应承担的份额.比例大约是全部社会保障费用的30%一40%(含社会福利、社会救济基金支出在内),如果是在这个比例之间,国家的负担应该说是有所减轻的。这里还有一点值得说明,财政所承担的社会保障份额并非仅仅指中央财政,也包括各级地方财政在内,如失业救济发生困难即由地方财政予以补贴。 由此可见,在社会保障基金的筹集中,国家主要承担的是那些只能由国家财政支撑的保障项目如社会救济、社会福利等,至于社会保险基金的筹集,国家只作为支持者、后盾的角色出现,主要还是依靠企业和职工个人。 (二)企业和个人在社会保险基金筹集中的责任和义务 在三方共同负担社会保障基金的原则下,劳动者所在经济单位(企业)和劳动者个人必须按照自己的承受能力承担相应的社会保险基金份额。根据我国社会保障制度改革的总体目标和要求,我国要逐步采取由企业与个人共同负担社会保障费(税)的办法,并实行养老、医疗保险的社会统筹与个人帐户相结合。社会保障费(税)将成为我国社会保险基金的主要来源。 由企业和个人共同负担社会保险费,具体操作办法是;首先,由职工所在企业单位和职工本人以工资总额为基数,按照规定的比例向社会保险管理机构交纳社会保险费。然后,在企业为职工交纳的社会保险费中提取一定比例,形成统筹基金,以体现社会保险的社会互助性质,职工个人交纳的社会保险费及企业为职工交纳的社会保险费的另一部分则记人职工个人帐户。其中,统筹基金主要用于实行个人帐户之前已退休或即将退休的老年人的退休金或医疗费。个人帐户主要用于职工个人养老金或医疗费的支付。至于企业和个人所承担的具体比例各项基金有所不同: 1、养老保险基金的筹集比例1995年3月,国务院下发了《关于深化企业职工养老保险制度改革的通知》,要求各地区按照国务院推荐的两个城镇企业职工养老保险制度改革方案中的一个方案改革本地区的企业职工基本养老保险制度,两个方案对我国养老社会保险基金的筹集渠道及基金的设立作了具体规定。各地按所选方案规定的比例迅速组织了基金筹集工作。到目前为止、已有22个省、市、区出台了社会统筹与个人帐户相结合的改革方案、全国已有61.7万户企业、8738.2万职工和2241.2万离退休人员参加了地方退休费用社会统筹、总覆盖面约为1.2亿人。据不完全统计,1996年城镇企业基本养老保险基金收入达1020亿元。但两种方案的实施也导致出现了全国各地个人帐户比例、企业缴费比例、管理层次和待遇支付标准的不同,为此于1997年8月国务院公布了《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》,要来各地按照新的统一的方案尽快实现并轨。方案重新规定企业和个人的承担比例。 新方案规定,企业缴纳基本养老保险费的比例,一般不得超过企业工资总额的20%(包括划人个人帐户的部分),少数省、自治区。直辖市因离退休人数较多,养老保险负担过重,确需超过企业工资总额的20%的,应报劳动部、财政部审批。个人缴纳基本养老保险费的比例,1997年不得低干本人缴费工资的4%,1998年起每两年提高1个百分点,最终达到本人缴费工资的8%。有条件的地区和工资增长较快的年份,个人缴费比例提高的速度应适当加快。同时规定,按本人缴费工资11的数额为职工建立基本养老保险个人帐户,其余部分从企业缴费中划入。随着个人缴费比例的提高,企业划入的部分要逐步降至3。 从上述新方案规定可以看出以下几点:规定了企业总的社会保障负担水平,这有利于减轻国有老牌企业的负担,为消除企业之间负担畸轻畸重的不公平现象提供了依据;在企业和个人承担的份额中,随着个人负担份额的逐年提高,企业负担呈逐年下降趋势。这体现了减轻企业负担、发挥个人在筹资中的作用的精神。 2、医疗保险费用的筹集比例由于我国原有的医疗保险制度(公费医疗制度和劳保医疗制度)缺乏合理的医疗经费筹措机制和稳定的医疗费用来源、因而长期以来,我国一直存在着职工医疗经费紧张的问题,而另一方面有限的医疗资源又浪费惊人。经济体制改革以后,国家组织在江苏镇江和江西九江两地先行进行了职工医疗制度改革试点。1996年4月开始,试点又逐步扩大到57个城市。这些试点均采用了建立社会统筹医疗基金与个人医疗帐户相结合的医疗社会保险制度,其资金来源由用人单位和职工个人缴纳两方面构成。 用人单位缴纳的比例,“两江”均规定改革之初以本单位在职职工工资总额与离退休人员费用总额之和为基数,暂按10提取。今后根据经济发展和实际医疗费用水平变化适时调整。职工个人缴纳的比例,改革起步时暂按本人年工资总额的1%缴纳,今后随经济发展和工资增加逐步提高。为不过多增加职工负担,职工个人缴纳医疗保险费,应在增加工资的基础上进行。 职工个人和用人单位按上述比例缴纳的医疗保险费要按一定比例分别进行社会统筹医疗基金和个人医疗帐户。镇江市职工医疗制度改革 实施方案规定个人医疗帐户中的基金来源于三个部分:一是职工个人按年工资总额的1%缴费部分,二是用人单位按职工个人年工资总额10%提取的医疗保险基金,要按不同比例(45岁以上和45岁以下)计入个人医疗帐户;三是用人单位按退休人员个人年退休费用10%提取的医疗保险基金,其中一半划入个人医疗帐户。用人单位为职工缴费的其余部分及用人单位按退休人员个人年退休费用10%提取的医疗保险基金的另一半则进入社会统筹医疗基金,由当地社会保险机构集中调剂使用。九江市对个人医疗帐户及社会统筹基金的来源也有类似规定。 事实证明,新的医疗保险制度很好地落实了医疗保险基金的筹集渠道问题,所以它既可以满足生病职工的医疗需要,同时也可以避免药品浪费等问题,提高了医疗资源的使用效益。 3.失业保险基金的筹集比例我国的失业保险制度是在1986年7月国务院《关于国营企业职工待业保险暂行规定》之后逐步建立起来的。失业保险建立至今,发放了大量失业救济金和医疗费,并建立了一系列转业训练基地、生产自救基地,对解决我国失业人员基本生活问题起到了较好的作用。 目前,失业保险基金的资金来源主要是企业缴纳的失业保险费。企业要按本单位职工工资总额的0.6%一l%向社会保险机构缴纳失业保险费,具体的缴费费率由企业所在地(省、自治区、直辖市)社会保险机构根据本地的失业状况确定;失业保险计划发生困难时,由地方财政给予补贴。职工个人不缴纳失业保险费。 从世界上大多数国家的情况来看,失业保险基金的筹集均不同于养老保险,它一般都是由政府和企业(雇主)负担,职工个人不交纳或只交纳名义上的失业保险费,但鉴于我国目前及今后的人口和就业压力,我国宜拓宽失业保险基金的筹措渠道,按照三方共同负担的原则筹集失业保险基金,起步阶段职工个人所缴纳部分可以采取较低的比例,不致给职工个人造成负担。 综上所述,在社会保障基金的筹集中,国家主要是通过财政拨款的方式来支撑、支持社会保障事业,企业和个人要按一定比例缴纳各种社会保险费。社会保障基金主要来源于这两条渠道,由三方共同负责。那么如何才能明确体现三方的权利与义务、规范三个行为主体的行为、保障三方严格履行自己的职责?这除了加强各项社会保障的立法、执法、宣传工作力度之外,将社会保障基金的筹集纳入国家预算进行统一管理,能从根本上有助于问题的解决。 三、社会保障基金的筹集应统一纳入国家预算 目前,我国虽然已经确立了国家、企业和个人三方共同负担社会保障费用的原则,并且已着手在养老、医疗等项目上实施或试点,但现在纳入国家预算的仅仅是由国家财政直接拨款的保障项目,如社会救济、社会福利、军人抚恤及行政事业单位的社会保障,并且行政事业单位的社会保障经费虽然包括在预算内,但与行政事业单位的经常性支出混淆不清。至于企业职工社会保障基金的收支,包括企业职工养老保险、失业保险及住房公积金等各项社会保障基金目前都由其主管部门管理,这部分社会保障基金目前还属于预算外资金范畴。这种局面在一定程度上造成了资金管理的混乱,致使各项基金提取的比例以及管理请水平偏高,结余投资运营混乱,流失、挪用、浪费现象时有发生。据调查,陕西省5年内共动用了养老保险基金2.5亿元。因此,为了保证国家、企业、个人各方筹集的社会保障基金能专门用于社会保障事业,必须尽快改变目前预算内、外分散管理的格局,将社会保障资金统一纳人国家财政预算管理。 统一纳入财政预算管理,就必须单独建立社会保障预算,为此,首先要将现行的由经常性预算和建设性预算组成的复式预算改为由政府公共预算,社会保障预算和国有资产经营预算组成的三式预算,并重新划分收支。将社会保障方面的收支全部纳人社会保障预算统一核算、统一管理,也包括目前尚未纳人、属预算外资金的部分社会保障收支。社会保障预算和政府其他预算之间必须保持相互独立,特别要注是不得将社会保障收人用于弥补政府公共预算赤字或挪作其他用途。关于这一点是许多国家在实施社会保障预算实践中得出的普遍经验。 其次要确定社会保障预算收人的来源。社会保障预算的收人主要来源于三方面:一是国家按照三方共同负担的原则面向全社会征收的社会作障税,目前我国是按照这一原则征收各类社会保险费;二是政府的社会保障拨款;还有社会保障基金积累部分的投资收益。社会保障税由财税机关会同劳动保险业务部门根据社会保障工作需要和可能共同制定其税率、征收范围,分别由个人和用人单位缴纳;政府社会保障拨款即应由国家财政负担的社会保障支出可直接从政府公共预算划转;投资收益是政府将社会保障基金的收支余额用于投资所获收益。 同时还要确定社会保障预算支出项目。社会保障基金必须专款专用,主要用于拨付给劳动保险部门建立各项社会保障基金,具体包括养老保险基金支出,失业保险基金支出,工伤保险基金支出,医疗保险基金支出以及社会福利基金支出,社会救济支出等项目。各项基金的金额。应由财政部门纳入社会保障预算统一安排。 最后是关于社会保障预算的收支平衡问题。建立统一的社会保障预算必须保持收支平衡。社会保障预算不同于政府其他预算,一般不得发生赤字。若发生赤字,应提高社会保障税的税率或重新调整社会保障支出的范围和标准,或者增加政府的社会保障拨款,以保证预算的平衡。而社会保障盈余应开展运营,主要用于购买国债以及银行储蓄,也可用于政府担保的投资项目,以确保社会保障资金的保值增值。 将全部社会保障资金统一纳入国家财政预算,有利于强化对社会保障基金的管理,但也还必须解决相关的一些问题。如必须有相应的社会保障法律法规出台,作为准绳;要协调、规范社会保障各管理部门的职责和工作。最主要的是要改缴纳各类社会保障费为统一的社会保障税,并解决社会保障基金统筹层次过低问题。关于以社会保障税取代目前的规费形式已有许多文章述及,这里不再赘述。社会保障基金统筹层次过低问题的解决取决于几个方面的因素:一是社会保障税的开征,按统一的税率征税,统一各地基本保障水平,有助于问题的解决;二是各地经济及社会保障事业本身的发展速度、程度。目前国家已决定统一全国基本养老金收缴比例,这对于解决统筹层次过低问题是一大突破。相信随着整个社会保障制度改革的进一步深入,上述一系列问题将逐步得到解决,规范化的社会保障资金筹集渠道将逐步确立。 综上所述,为了适应社会主义市场经济体制的总体要求,今后我国社会保障基金的筹集将按照三方共同负担的原则,主要依靠两条渠道:一条是社会保障税收人,它来自用人单位和职工个人按一定比例共同缴纳的社会保障税;一条是国家财政的转移性支出,它来自于国家的一般性税收收入。其中,社会保障税将逐步成为我国社会保障基金筹资的主渠道,而财政则构成我国社会保障基金的坚强后盾。上述两条筹资渠道均应统一纳入国家财政预算,建立社会保障预算进行管理和监督。 市场经济论文:市场经济下行政法的效率职能 提要:理论界关于行政法的职能的研究取得了很大成就。近年来涌现了一系列关于行政法职能的理论,各理论都有一定道理,然而,作为对现代行政权和现代行政管理活动起作用的行政法必须承担的效率职能却鲜有研究。行政法的效率职能要求行政系统确立新的价值体系、确立新的体制结构、确立新的技术知识分系统、确立新的行政过程、确立新型人际关系。 关键词:行政法的职能、效率、法律表现、市场经济 所谓行政法的效率职能是指行政法在对行政权的全面作用和调适过程中,促使行政权效率化、效能化、明显社会效果化的职能。它是对行政法传统的控权职能、程序职能等职能的必要补充。从发达国家的行政法制实践看,20世纪中期后,不单单强调行政法的民主性、程序性,更重要的在于突出行政法的科学性和超前调控性。一方面是由行政的迅速发展所决定的,另一方面也是由国家管理中的权利义务的新取向所决定的。最根本的决定因素在于社会结构和经济模式以及经济参与主体的自由意志。众所周知,本世纪五六十年代以后,世界一体化的经济市场逐渐形成,传统的劳动价值理论被劳动和信息双重价值论所取代。就是说,在当代不仅劳动决定价值,而且信息也决定价值。使整个社会生活和经济生活有了显著的信息色彩。为了适应社会和经济生活的新变奏,行政管理不得不发生一场革命。50年代产生于美国的X理论和Y理论以及60年代在日本出现的Z理论就生动地体现了这场革命的实质。显然,对行政权进行约束和限制的行政系统的外壳已难以容纳新的行政权和行政管理的内核。其立法机关不得不对原来的行政法规进行修改和废止,补充和制定新的行政法规。在一些单行性的行政法律文件中确立“行政自由裁量制度”、“制度”、“时效制度”、“简易程序制度”、“紧急处理制度”等等。这些制度集中到一点就是促使行政权具有高度的、规范化的效率模式。可以毫不夸张地说,效率职能已成为各发达国家行政法的基本职能。 一、市场经济下行政法效率职能的科学内含 行政法的效率职能不但是市场经济的必须要求,而且有相对完整的科学内含。以市场经济下政府职能和行政管理的状况而论,行政法的效率功能有如下强烈要求。 其一,效率功能要求行政系统确立新的目标——价值目标。任何行政系统或行政机构都以一定的目标为存在的前提。行政目标甚至是行政体系和行政机构的决定因素,它赋予了行政权独有的特性,决定了行政活动的原则、行政机构的组织体系等。同时,行政机构处在一定的社会、经济、文化、政治、民族等环境中,无论机构总体还是机构中的个人都受这些环境的影响和制约,因而形成了相对独立的价值体系。为了使这种目标和价值体系适应政府大系统,国家往往制定一系列的法律规范将其确定下来并形成定式。我国传统的行政系统目标价值体系既是由历史延续下来的,又是计划经济的产物,更是行政法程式化、权威化、一统化功能的必然结果。市场经济下行政法的效率功能要求确立新的目标——价值体系。其基本含义是:以政府责任法和公务员权利义务立法确立新型的行政系统与社会以及经济、文化诸事务的关系形态,使行政系统的目标具有服务、统筹等属性,使政府行政价值以市场为基本观念。 其二,效率功能要求确立新的体制结构。行政体制结构是指行政系统的分层、分工和相互协作关系。包括权责关系、信息技术流通关系、工作流程关系和各级别之间的勾通关系等等。科学合理的体制结构是机构是否高效工作的关键。以前我国行政机制结构弊端很多,正如全国人大和国务院多次指出的,机构臃肿、人浮于事、相互扯皮、职责不明、权责不清、踢皮球等。这些弊端导致了两个结果:一是机构消耗过大,即总体行政开支和职员的个人消耗。据财政部公布,这两项开支近年来呈上升趋势。二是机构不能高效工作,使得行政管理职能难于实现,甚至一些机构的存在已成为一种社会负担。目前这种行政体制结构恰恰是行政法效率功能的对立物。那么,依效率功能新建立的行政体制结构应当一则具有较少的规模,机构数和职员数都应少而精;二则机构层级应当少,不能有较多的中间环节;三则行政机构的工作过程和流程关系应当短而有序,等等。新的体制结构的确立应与行政组织法的完善同步。就是说,通过有关的行政组织法实现体制结构上的效率化。 其三,效率功能要求在行政系统内部确立技术知识分系统。现代行政系统越来越朝着知识化、专业化、技术化方面发展。行政机构的组成人员必须具备一定的管理知识和管理业务技术。而且每个政府部门都有自己的专业化要求,只有一定知识结构的人才能够胜任。市场经济对政府行政系统的知识和技术提出了更高的要求,要使行政的效率功能在这方面体现出来,刚性的行政编制法是不可缺少的。通过行政编制法使机构设置从工作需要出发,考虑机构是否需要,是否能够胜任和适用工作。机构不能重叠,对于多余的要依法撤销、合并。机构的设置必须从提高工作效率出发,包括办事环节等。另外,在一个行政系统内,各机构合理分工、任务明确、职责分明,最主要的是通过刚性编制确定行政机关的员额,并考虑人员的知识和其它比例关系。 其四,效率功能要求确立新的行政管理过程。行政管理过程是行政机构的动态要素,也就是机构如何活动,依什么序列活动和具体的活动过程等问题。对于一个行政机构体系和单个的行政机关来讲,其活动可分为三种类型,三者的有机结合构成了一个活动序列。行政机构的目标价值、社会职能就是通过活动过程的循环往复而实现的。这三类活动包括:1.战略性活动。即把行政机构与社会环境和其他环境联系起来制定计划和实施方案的活 动。机构中较高层次的人员和组织的活动大多属此类。2.协调性活动。主要是机构内部活动,使内部各机构和人员协调工作,它由机构中的中层机关和人员来完成。3.作业性活动。就是机构中的各种操作活动。计划经济体制下这三类活动都较前发生了质的变化。行政法的效率功能将使行政活动过程具有较高的效率,以相应的行政法制度保证高效性,如通过行政程序法确定公开化制度、听证制度、会议制度、工作交接制度、期限制度等。 其五,效率功能要求在行政系统内部确立新型人际关系。行政机关是由相互作用着的个人、集体、单位、部门所组成的,其中各个公职人员的行为与动机、地位与作用以及相互关系,单位、部门的利益关系,个人的感情、态度、影响,集体的价值观都是诸种人际关系的因素之一。然而,决定人际关系的因素还在制度方面。计划经济体制以及在其下形成的人际关系往往呈现出极大的中庸、折衷等色彩,上级对下级以指挥集合和下级对上级以绝对服从为主要关系形态,而不是依法合理执行职务的权利义务关系。市场经济下,要求人际关系以法律上的权利义务为纽带,互相支持、互相监督、共同对行政过程起作用。当然,新的关系形态要通过确立新的行政法原则和新的行政法规来实现。上列行政法效率功能的科学内涵既是今后行政立法的方向,也是行政执法实践必须予以考虑的。 二、行政法效率职能的法律表现 市场经济下行政法的效率职能不但使行政法制体系有了全新的含义,更使行政法的调控手段发生了深层次的变化。笔者认为这种变化主要体现在以下方面。 (1)由同步调整到超前调控。法律与社会的发展可表现为三种关系形态:一是置后于社会,此种情况下,法律落后于社会的发展和进程,往往起着阻碍社会向前发展的作用。二是与社会同步,即法律能够适应社会发展的要求,但这种适应是被动的、消极的。三是超前于社会进程,此时法律承担了预测功能、信息功能,可以为社会的发展创造良好的环境。行政法对社会关系的调整也往往表现为上列三种情形,当行政法对社会关系的调整落后于社会进程时,便起到了相反的作用,各法律规范自身的价值也就丧失。在行政法对社会关系的调整还能适应当时的经济、文化、政治水平时,它自身的价值仅实现了一部分。计划经济体制下,形成的我国行政法制体系对社会关系的调整要么是滞后的,要么是同步的。如有些法律规范认可了政府行政部门的一统化权力,而忽视了管理相对一方的自主性。市场经济对行政法的时代特征提出了新的要求,除了与时代同步外,最重要的是要承担超前性的调控职能。现代社会是信息化的社会,各种社会关系具有复杂性、多变性、未来性等特点。那么,作为承担效率职能的行政法不仅要积极地适应和调整现有的社会关系,更重要的是能够设定和在一定范围内调控即将出现的社会关系。要有一定的预测性和超前调控性。 (2)由程式到疏通。行政法学中有一个根深蒂固的观念就是认为行政法的核心任务就是为行政机关的活动提供范式和程序。该观念不只是学者所特有的,立法者往往也有此种观念作为行政立法的出发点。它作为意识范畴对行政法制实践、尤其对行政立法起着重要指导作用。受其影响我国传统行政法突出了程式化的特性。换言之,计划经济体制下行政法制所追求的是严格的程式和行政过程中的工作环节。一个行政行为的做出,要经过许多道环节,许多道手续,往往贻误时机。行政管理相对人在取得某项权利时也要经过复杂的程式。例如,在我国有关行政许可证的取得,须经过六至八道环节。显然,程式化的行政立法倾向、行政执法过程既不适应市场对政府职能的要求,更不能适应各市场参与者在市场经济下活跃的经济行为。所以,效率职能要求行政法的法律表现必须由程式化转化为疏通化。即市场经济下,行政法的主要目的是疏通行政管理的各个环节,促使行政系统内部形成一个完整的运行系统。不致于出现阻塞、中断等不良现象。疏通各管理相对人之间的经济权益、政治权益、文化权益关系,最大限度地减少管理对象间的摩擦。疏通行政机关所管理的各种社会事务。很明显,疏通和程式是两种完全不同的法律表现。疏通所肯定的行政法制手段是宏观调控,而程式则强调行政权的全面干预。 (3)由规范到转化。行政法是用以规范行政过程和行政管理关系的,这似乎已成为一种毋须证明的真理。然而,笔者认为,市场经济下行政法的转化作用似乎比规范作用更重要。规范作为行政法的法律表现其实质在于,确认各种现存的行政管理关系,确认行政关系中的权利义务,约束行政主体和管理相对一方当事人,其立足点在于维护已经存在的行政法秩序。显而易见,规范性的法律表现很难创设出新的社会关系,更难于起到调动全社会积极性的作用。而行政法的效率职能要求必须由规范的法律表现转变为转化的法律表现。所谓转化,我们认为包括三个有机联系的含义:首先,通过行政法把抽象的权力关系和社会关系转化为固定的形式,使每一个特定的权力关系具有法律的外壳。而这个外壳能够容纳各种变化了的新的权利义务关系,使行政权力受到法律原则和市场原则的限制。其次,把各市场参与主体传统的政治信念和经济信念转化为适应市场要求的价值观念。再次,通过行政权把各种社会因素转化为促进市场发展的物质力量。如果说,规范的法律表现侧重法律静态倾向的话,那么,转化的法律表现则使行政法具有了明显的动态属性。正是这种动态性体现了行政法的效率职能。 (4)由侧重制裁到侧重激励。现代管理一般有两种手段,即“棍棒”和“胡萝卜”。前者指通过制裁、强迫等手段使管理相对人就范。后者指通过引诱或诱导的方式使管理者服从管理。我国传统行政侧重前者,就是说,为了实现行政法的社会价值,国家赋予了行政机关制裁、强制、命令等权力,并把此作为主要的行政手段,促使相对义务当事人忠实履行义务。但没有给激励以应有的法律地位。市场经济下,无论行政机关还是被管理者,都呈现出了极大的主动性,就行政机关的职权行为而论,应当是主动的、积极的而不是消极的、被动的。就相对人对市场的参与来讲,亦应是自觉的、自愿的。这就要求,行政法无论对行政机关的作用还是对相对一方当事人的作用都应以诱导为主。国家必须在行政法上确立相应的激励制度。通过建立激励机制调动管理者和被管理者的积极性,使社会主义市场经济真正成为一种自觉、自愿、自主和平等的经济制度。 市场经济论文:分析我国市场经济下经济法的发展研究 论文摘要:随着我国成功加入WTO已经有了几年的时间,我国市场经济法受到国际经济法的影响较深,已经有了很大的改变,本文主要就当前市场经济下,我国经济法的发展进行解读,希望为我国市场经济法的完善提供一些参考。 经济法是国家从整体经济发展的角度,对具有社会公共性的经济活动进行干预,管理和调控的法律规范的总称。经济法的概念是经济法学研究的首要问题,也是经济法立法,司法等活动的基础问题。改革开放30年间,我国市场经济有了很大的发展,市场经济发展的同时,也产生了许多相关的问题,在经济转轨的过程中,如何运动法律进行市场调节,合理干预经济发展,巩固和发展社会主义经济基础,发展社会主义生产力,是当前市场经济下经济法要解决的问题。 一、经济法对市场经济发展的作用 1.促进对外经济联系,发展国际经济合作 在坚持独立自主、自力更生的同时,坚定不移地实行对外开放的经济政策,是我国发展国民经济的战略方针。当代科学的进步,生产专业化和协作的日益发展,促使各国在经济上的联系不断加强,任何一国,包括社会主义国家在内,在考虑发展本国经济时,都必须着眼于国际关系的总体。我国经济法是正确体现对外开放政策的具体法律规范,它调整我国利用外资和外国技术过程中与外国政府、外商之间所发生的各种经济关系。 2.促进企业改善经营管理,增强经济活力 企业管理是搞好微观经济活动的根本措施,是我国国民经济管理的一个重要方面。我国经济法规定的经济核算制是企业进行经营管理的基本制度。它要求企业必须合理利用人力、物力、财力,以尽可能少的劳动消耗,取得尽可能大的经济效益,同时,规定了必须合理安排和科学地组织生产,掌握现代化的科学管理方法,在生产技术水平不断提高的基础上,使劳动生产率不断提高。对于企业不计成本、不计消耗、浪费严重,造成损失的现象,以及在履行经济合同中的违法情况,还规定了经济制裁。总之,经济法要求企业一切经济工作都要把经济效益放在重要位置,建立和健全各种生产经营责任制和一整套符合客观经济规律要求的管理制度,促进企业认真改善经营管理。不断提高企业素质和劳动生产率。 二、市场经济发展中经济法存在的问题 我国改革开放30多年来,市场经济法律制度的基本框架已经建立,法制建设速度和成就是不能否认的。但同样必须承认的是,我国目前的市场经济法治状况令人担忧,由于法律责任这块短板的存在及长期得不到弥补,公权力滥用的现象不仅没有得到有效遏制,而且还继续呈现发酵、膨胀状态。公权力滥用方面,选择性执法是其着例。选择性执法的本质是为了获取部门、地方、行业,甚至个人非法利益,将本应履行、不能放弃的职责、公权力视同可以行使、可以放弃、甚至可以交换的私权利,随意、恣意执法,权力商品化,造成法律适用的不公,增加了市场环境的不可预期,降低了违法的成本,减损了法律的实效,破坏了法律的权威,使法律失信于民。 三、完善经济法的策略 1.完善经济行政立法 经济行政立法在建立和完善我国社会主义经济秩序中具有重要作用。经济行政法就是规范政府对经济的管理和监督关系,维护公平竞争,保障市场经济秩序的法律。目前,我国颁布了许多经济行政立法,在实践中也起到了应有的效果。但有一些立法和规范性文件质量不高,这主要是因为我国许多经济立法是由行政部门起草的,而某些部门在起草中注重争权,导致不少立法中同一事情有诸多部门参与管理或有权处罚,以致于某种违法行为发生后,多个部门相互扯皮或均不予管理,造成职责不明,责任不清。一些法律的规定过于原则,缺乏可操作性,且法出多门,造成行政执法人员在执行中任意解释的余地很大,执法的标准尺度也极不统一,甚至有的规定之间发生冲突。还有一些规范性文件没有做到透明、公开、客观、公正、合理。这些都表明我们的立法质量需要尽快得到提高。按照世贸组织的有关协议要求,各成员国的法律必须透明、公开、客观、公正、合理;凡可能影响商业环境贸易条件的规定及措施均要求公布,法律不能与公认的公平贸易条件相抵触。按照这一标准,我们现有的行政规章和规范性文件仍存在一些问题,需要进行清理、修改和完善。 2.制定和完善加强宏观调控方面的法律 市场经济并不是自发的无序的,由于市场机制本身带有一定的自发性和盲目性,在任何国家都要颁布一些经济立法,以加强对经济的宏观控制,我国也不例外。尤其是在现阶段,我国正处于经济转型时期,原有的计划体制并没有得到完全的改变,而新的市场法治秩序尚没有完全形成,在这种情况下加强宏观调控更显得必要。我国刚刚制定了十五规划,其中许多内容需要通过立法加以确定。例如,有关产业结构的调整优化,积极的 财政政策和稳健的货币政策,启动市场和扩大内需的方针等等,都需要通过立法加以确定。 四、小结 经济法对于实现经济体制调整,巩固社会主义经济基础和发展社会主义上层建筑,对于社会主义经济建设的顺利进行起着十分重要的作用,因此,要不断对经济法进行完善,促进社会主义市场经济的发展。 市场经济论文:对市场经济中企业销售的财务实证探析 销售差异分析这个方法是用来衡量各个因素对造成销售出现差异的影响程度。产品销售量分析:选择不同的产品,选择相应的时间,生成相应业绩分析数据。例如,某公司年度计划要求在第一季度销售4000件产品,售价为1元,售额为4000元。季度末却只销了3000个产品,而且售价仅为0.8元,销售额为2400元。实际比计划销售额少40%,差异为1600元。造成这一差异的因素是销售额下降和价格降低,问题是这两个因素对造成销售额差异的影响程度如何,从计算结果可知,造成销售额差距主要是由于没有实现销售量预定目标。微观销售分析通过对产品,销售地区以及其他方面考察来分析未完成销售目标的原因。选择不同的片区,选择相应的时间,可对选中的片区生成业绩分析报告。如假设某公司在3个地区市场销售,销售目标分别为1500件、500件和2000件,总数为4000件,而实际销售量分别是1400件、525件和1075件。三个地区市场完成的销售量与计划目标差距分别为7%、+5%、-46%。可见,地区市场差异是造成销售差距的主要原因。 实证分析 1.公司简介菖菖有限责任公司,主要从事机床、机器零部件加工、法兰制作。公司组织机构严密,经理层负责日常生产、销售,在全国较有名气,产品销往华北、华南地区,个别零部件远销海外。2.菖菖公司基本生产销售情况菖菖公司是一家制造业的企业,主要生产三种不同型号的机床零部件xa5012、xa502、xa602。下文中我们将分别以甲、乙、丙来代称。在工业企业经济活动分析中,产品产量是指企业在一定时期内为社会提供的产品数量,一般有三种指标来衡量即实物量、价值量、劳动量指标。所谓实物量指标是指用适合产品特征、性能并能够体现产品使用价值的计量单位计算的产量指标。他能够比较鲜明的体现产品的使用价值量,但是却不能综合反映整个企业的产量规模。价值量指标是以货币为计量单位表示的根据产品产量计量的指标,通常称为产值。劳动量指标是用小时表现的产品产量,一般用定额工时计算。3.产品品种计划完成情况分析由于企业生产的产品不止一种,不同品种的产品之间是不可相互替代的,产品结构不仅影响企业对社会需求的满足也影响企业未来的销售状况。因此,对产品品种的分析也是产品生产计划完成情况的一个重要方面。在分析产品品种计算实际产值时,对完成或超额完成计划的产品按计划产值计算,不计算超额部分;对没有完成计划的产品,按实际产值计算,也就是不能用超产品种多完成的产值抵补未完成计划品种少完成的产值。下面将展开分析:产品品种计划完成率=完成计划产量的品种数/列入考核对象的全部品种数品种计划完成程度=按不抵补原则计算的实际产量/计划总产量由以上模型套入相应数据分析可以看出,企业分析期三种产品全都在考核对象之列,可以清楚的知道甲产品、乙产品和丙产品哪个产品没有完成计划任务,哪个产品完成了计划任务。4.全部产品销售完成情况分析销售在传统的经济管理理论中被认为是企业生产经营活动的三阶段之一,是企业能够保证连续运营的基本条件。因此,对产品销售的分析也就有着不寻常的意义。全部产品销售完成情况分析就是通过对销售收入总额是否完成计划,以及对产品各个品种销售的分析来为企业扩大产品销售,提高经济效益提供依据。产品销售计划完成率=不抵补销售收入/计划销售收入=36250000/37350000≈97.1%从上表可以看出,企业全部产品销售量和销售额都完成了计划任务。其主要原因是甲产品和丙产品的大幅超额完成计划,甲产品比计划增加540000元完成任务,超额2.4%;丙产品实际比计划增加了950000元完成计划,超额37.3%。总销售收入增加了390000元,比计划增加1.04个百分点。但按不抵补原则,企业的销售计划完成程度却没有达到预期目标,他的产品销售计划完成率为97.1%,仅差2.9%未完成计划,但没有影响销售业绩。 结论及建议 总的来看企业在分析期内,虽然生产计划没有得到很好的完成,但是他的销售结果还是很好的。结合企业具体的情况进行更深一层的分析,可以找出使企业不能完成生产计划的原因并加以改正,同时也可以通过分析找出使企业最终能够在生产计划没有实现的情况下却有着比较好的销售状况的真正原因。以上模型的应用和分析,能够为企业在未来避免走弯路、提高经济效益提供有力的数据支持。整个模型不仅说明生产均衡化能够为企业带来诸多的好处,还可以减少企业的库存,缩短各个产品的制造周期。由于市场需求瞬息万变,对于企业生产与销售最为重要的是针对市场变化的应对能力。如果采用均衡化、小批量的生产,企业就能够提高对市场的适应性,随时根据市场需求的变化幅度调整生产,降低产品的生产周期,以提高效益。 市场经济论文:从市场经济角度重新理解学习型组织 目前,创建学习型组织在我国企业界以及整个社会掀起了一股热潮。社会上出现了各种有关学习型企业理论学习班、研讨会,创建学习型社会、学习型城市、学习型企业、学习型社区等口号此起彼伏。学习借鉴“学习型组织理论”这种当今世界最前沿的管理理论本来是一件好事,反映了我们跟踪世界管理潮流的可贵进取精神。但在这个过程中,出现了对学习型组织理解的泛化、庸俗化、片面化的现象,最突出的表现是一些单位或个人根本就不去认真领会学习型组织的内涵和本质,望文生义地认为学习型组织就是组织员工开展学习活动,或对员工进行培训,把“学习型组织”错误地理解成了“组织型学习”,使创建学习型组织成了一种赶时髦的形式主义。 一、被误读的学习型组织 北京索奥管理咨询有限公司总裁张成林在mit读博士时曾听一位老教授讲起,斯隆学院一个年轻教授刚刚出了一本名为《第五项修炼》的书,异常火爆畅销。可他当时处在该书所说的“碎片化”的学习压力之中,无暇关注邻近大楼里彼得。圣吉的火爆。 十年后在挪威理工大学(ntnu)新泰富研究院(sintef)时,张成林的夫人美达。霍斯曼在sol欧洲研讨会上结识了彼得,后来还成了他的博士后。张成林记得在挪威和彼得第一次见面,彼得就说中国传统文化中有关人的修养和修身的方法,在西方几乎是完全陌生的,但对现代组织中的自我超越和系统思考修炼意义重大,大有开发的价值和潜力。 5月,张成林参加了《新智囊》杂志举办的“智囊沙龙”企业责任论坛,会上国资委改革局原副局长周放生先生引用副总理在美国回答金融危机起因问题时所讲的话,就两个字:“贪婪”。很显然,没有自我超越,这样或那样形式的“贪婪”就早晚会使组织和个人的“生意”覆灭;不认识个人或个体(组织乃至国家)行为在(全球)“系统问题”中的角色并承担相应的变革责任,也不会有真正的系统思考和协作解决系统问题的方案。但如何才能使长期被忽视的东方数千年经典人本文化底蕴的种子,在由西方现代外向型文化主导的(中外)组织机构中生根发芽并与时俱进呢?如何使有关人的成长、发展和修养提升的可能性,在组织管理、教育界乃至社会中形成广泛认同并付诸开发实践行动呢?尤其对中国的组织机构,这是个严峻而深刻的时代挑战。 前几年张成林和美达负责协调sol中国项目和“谊来亚”国际创新领导人进修项目(elias),就一直带着这个问题。在各种论坛、培训班、研习班上,他被问及最多的是,到底什么是“学习型”组织?却几乎没有人问,到底什么是“修炼”,或者,什么是组织的修炼? 在张成林看来,学习型组织,英文learningorganization,直译是“学习中的组织”,或“学习实践中的组织”,或“获取(知识和能力)过程中的组织”;在《第五项修炼》一书中,特别是第一章末“心灵的转换”一节,更是强调其精神取向和行动能力。由于它并没有特别的“型”或“式”的含意,所以译成“学习型”有很大歧义,还特别影响了这套理论和以往案例在中国的学习和实践。只是它早已成为习惯用语,恐怕要一直沿用下去。 张成林进一步分析说,中国在进行前所未有的转型——要成为创新型国家,要推动世界和谐,甚至引领全球可持续发展。因此,中国的组织要成为创新型组织,其实正需要突破各种已有的“型”和“式”,并真正培育团队和组织的深层沟通和互动协作,这样才能有强大的“团队”,才能改变“三个和尚没水吃”、都要当“龙头”或“鸡头”的传统习惯。可持续发展的挑战不能靠简单地使用过去熟悉的方法,靠解决危机中的问题、靠灭火消除“危”;根本的出路在于创新,在于寻找“机”;而且关键在跨界协作,即超越传统条块划分、部门或集团利益界限的利益相关方组成的社群协作。靠学习西方2工业化时代的“型式”不行了;靠精英个人“才能”、“背景”和领袖“魅力”驱动的家长式领导模式来实现企业发展,像中国过去30年那样,恐怕也不是未来的根本方法了。 学习不是搞“运动” 在创建学习型组织的时代,一定要弄清楚学习型组织的实质,最怕那些根本不是学习型组织的组织滥竽充数,冒充学习型组织。这种冒充会大大地延误学习型组织创建,而且也会因此败坏学习型组织的名声,降低人们学习的兴趣。 北京仁达方略管理咨询公司董事长王吉鹏认为,“学习型组织”理论是在知识经济时代应运而生的管理理论,是当今世界最前沿的两大管理理论之一。曾经有些人一看学习型组织理论,就以为是谈论学习意识和学习方法的理论。其实,它是一项管理理论。自上世纪90年代以来,世界上很多优秀的企业,如通用电气、壳牌石油、摩托罗拉、att等,都争相成为学习型组织的典范。在我国,自开始也掀起了一股创建学习型组织的热潮,涌现出了“学习型企业”、“学习型社区”、“学习型家庭”、“学习型城市”等等,一时颇有“乱花渐欲迷人眼”的景象。但是,在形势一片大好中,中国的学习型组织研究与实践却出现了“泛化”和“虚化”的倾向。 在理论研究方面,学习型组织(learningorganization)的内涵不断扩大,从最早的“组织学习”(organizationallearning)扩展到“知识管理”(knowledgemanagement)、组织行为学、战略管理、企业文化、人力资源管理、社会心理学、信息技术等领域,其内容越来越庞杂。这种倾向可能有利于学习型组织理论体系的完善,但同时也有可能使学习型组织成为一个无所不包的“大杂烩”,失去 自己的特色,也失去持久的生命力。在理论研究方面,学习型组织的虚化表现为浮躁、不踏实,只是停留在表面,讲讲大道理,或做些官样文章,更有甚者是随便拼凑和抄袭。国内学习型组织领域内大部分“专家”根本没有企业实践,将一些经典理论的理解和读后感再加上一些管理哲理和管理故事到处贩卖。不可否认,学习型组织理论来自海外,在其发展的初期,翻译、引介非常重要,介绍性、描述性的文章也是有价值的,但由于学习型组织需要结合组织及其外部环境的机制、文化背景,如果我们不塌下心来深入研究中国企业的实际情况,学习型组织就难以在中国生根、发芽、开花、结果。在这方面,目前不仅缺乏深入研究和原创性的研究成果,甚至是案例整理也流于浅薄。 在实践领域,这种泛化倾向的一种表现是挪用概念,将其范围不适当地延展。不仅出了各种各样小到“学习型个人”、“学习型领导”、“学习型班组”、“学习型社区”,大到“学习型城市”、“学习型政党”和“学习型社会”等名词,而且,这些不同范畴的组织特性也存在显著差异,如果用同一理论去套用,肯定滑稽可笑;如果用不同理论去“自说自话”,又难以令人信服。这种泛化还表现在什么都被贴上“学习型组织”的标签,包括培训、企业文化建设、战略规划与业务流程优化、信息技术应用,甚至送温暖活动、兴趣小组、读书会等等……学习型组织建设虽然是一个系统工程,但如果企业的每一项活动都被作为学习型组织的重要内容,那时的学习型组织将会是一番什么景象?很难令人想象。 学习型组织在实践领域的虚化表现为,很多组织把学习型组织创建活动形式化、表面化,只停留在口号上,没有落实到行动中,没有与企业的业务结合;或者只当成领导者个人的“政绩”,到处去“炒作”,实际上是敷衍了事。 市场经济论文:市场经济条件下政府行为分析 在当今市场经济条件下,政府如何发挥作用已成为一个世界性的课题,处于市场经济发展不同阶段的国家,都在根据社会经济发展的需要研讨本国政府的行为和职能的变化。我国目前正处于由计划经济体制向市场经济体制的转轨时期,政府如何作出有效的行为才能既顺利地完成这一过度并适应新的市场经济体制的要求,又正确地处理好政府与企业、社会的关系,这是我国现实社会需要加紧理论上研究、急需解决的焦点问题,也是反映我国社会主义市场经济发展趋势的前沿问题。因此,对政府行为的特性、作用、范围及其方式等问题进行深入细致的研究,不仅具有深刻的理论意义,而且对于搞好宏观调控,加快国民经济市场化进程,建立和完善使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用的社会主义市场经济体制,也具有重大的现实意义。 一、 政府的特性及其作用的再认识 政府作为一种社会组织,有广义和狭义之分。广义上的政府就是指全部的国家机构,即包括全部立法、司法和行政机构,它可以视为等同于国家;狭义的政府,就只是包括国家的行政机关。本文在论述市场经济条件下政府的行为时,采用的是广义上的政府概念。 我们虽然可以在广义上把政府视为等同于国家,但这并不能因此而可以掩盖政府本身的特性。政府是由许多不同的部分及其相互联系(运行机制)所组成的一个非常复杂的有机整体(或称系统),政府自身具有一定的结构:在相互关系即运行机制上,政府具有一定的权力结构,政府以国家的名义行使权力,这种权力的行使表现出自上而下的垂直性和强制性;在组成形式上,政府具有一定的组织结构,它包括:主要组成为中央政府与地方政府的区域层次结构,主要组成为不同部门或行业政府的部门(行业)职能结构以及与此相关的因各级各类不同职别的政府首脑、政府官员、一般公务人员所构成的官僚结构(在社会主义国家称为干部或公务员结构),行政、立法、司法机关包括在部门(行业)职能结构之中。 政府结构对政府行为产生重大的影响,不同的结构、不同的运行机制和组成为政府结构的不同部分,都将产生不同的政府行为,对社会经济的发展也产生着不同的影响。因此,在分析政府的行为时,不但要分析权力的运行机制,还要分析政府系统的整体行为、分析构成政府系统的各个部分如中央政府、地方政府、不同部门(行业)的政府行为,甚至代表政府行事的政府官员的行为。弄清楚这一点,有助于界定政府行为的范围及方式。政府行为就是指政府根据宪法和法律,通过政府机关及其工作人员对政治、经济、文化、社会等各方面的事务进行组织、管理和控制的活动,是国家权力的运用和实施。在市场经济条件下,离开了市场的力量来侈谈政府的干预和控制,只能是原有体制复旧,或者是天真的幻想;也正是国为市场的巨大力量,才更需要政府的引导和适当的宏观调控,需要人文社会因素的参与和制约,我们才能在市场经济的大海里趋利弊害,不迷失方向。 从政府概念的分析中,由此我们可以分析出政府的特性:强制性和公共性即社会性。 关于政府的公共性即社会性特征,马克思、恩格斯曾明确指出:“现代的国家政权不过是管理整个资产阶级的共同事物的委员会罢了”。①这一著名论断不仅揭示了资产阶级国家的本质,而且说明管理资产阶级的共同事务是资产阶级国家的主要特征,不过,它的管理方式不同于个别资本家或工厂主管理工厂企业的方式,它主要通过立法形式进行管理并具有强制的性质。因此,“国家”或政府的公共性(即社会性)特征的主要表现在于,它是“整个社会的正式代表”,关于“国家”或政府的强制性特征,列宁曾明确指出:“国家一直是从社会中分化出现的一种机构,一直是由一批专门从事管理、几乎专门从事管理或主要从事管理的人组成的。人分为被管理者和专门的管理者,后者属于社会之上,称为统治者,称为国家代表。这个机构,这个管理别人的集团,总是把持着一定的强制机构,实力机构,不管这加之于人的暴力表现的原始时代的棍棒,或者是奴隶制时代较为完善的武器,或是中世纪出现的火器,或是完全根据现代最新技术造成的二十世纪的奇妙武器,反正都是一样。”2“当专门从事管理并因此而需要一个强迫他们意志服从暴力的特殊强制机构卿监狱、特殊队伍及军队等)的特殊集团出现时,国表,是社会在一个有形的组织中的集中表现”,它体现的正是表面上驾于社会之上的力量。因而它总是要集中反映和代表整个社会的利益和意志。家也就出现了。”列宁的这段论述揭示了公共权力是“国家”或政府的另一个基本特征。 在市场经济条件下,认真理会政府所具有的上述特征,具有十分重要的意义。其一,政府不同于一般的社会组织,因而,试图用其他任何社会组织来代替政府行使对社会的管理,都是行不通的。现代社会管理本身所具有的政治性尚未消除,目前我们需要一个有活力的、强大的和非常活跃的政府。其二,单纯地从政府本身来研究政府特性的研究方法已不适应市场经济发展的要求。上述马克思主义经典作家关于政府所作的精辟论述,为我们理解、研究政府莫定了理论基础。但不能只停留在对政府本身进行研究的传统思维的框架上。在当今市场经济条件下,应该把市场经济分析纳入政府研究的视野之中,从社会客观需求的角度来研究政府怎样提供符合社会需求的行为;我们也只有通过这一角爽的研究,才会发现政府本身的政治性与政府要满足社会需求之间存在着内在冲突,即政府的政治性是政府满足社会需求的障碍,而只有当政府的政治性与政府满足社会需求这两个方面在根本上是一致的情况下,障碍才会削除。关于政府对社会经济发展的反作用,正如恩格斯在致施米特的信中所指出的,国家权力对经济基础的反作用可能有三种: (一)它可以沿着经济发展方向起作用,在这种情况下就会使经济发展比较快些; (二)它可以沿着与经济发展相反的方向起作用,在这种情况下它现在在每个大民族中经过一定的时期就都要遭到崩溃; (三)或者是它可以阻碍经济发展沿着某些方向走,而推动它沿着另一种方向走。这第三种情况归根到底还是归结为前两种情况中的一种。但很明显,在第二种和第三种情况下,国家权力给经济发展造成巨大的损害,并能引起大量的人力和物力的浪费。”4所以恩格斯又说:“一切政府甚至是最专制的政府,归根到底都只不过是本国状况所产生的经济必然性的执行者。它们可以通过各种方式――好的、坏的或不好不坏的――来执行;它们可以加速或延缓经济发展及其政治和法律的结果,可是最终它们还是要遵循这种发展。”⑤ 在这里,恩格斯对于国家政府对经济发展的反作用所作的精辟论述,表明了上层建筑对经济基础的反作用这一原理。但是,在现代市场经济条件下,我们谈政府的作用,井不能只满足于这一原理,我们必须越来越多地使政府成为经济基础的内生因素而起作用。在市场经济体制下的政府,总是要运用市场机制在一定程度上达到其目的。 二、政府行为的范围 政府行为的范围问题,实际上是权力运用问题,即政府的控制能力问题。为了能够更加清楚地说明这一问题,我们不得不对有关的模糊认识进行深刻的阐述。 1.在市场经济下,政府放权,限制政府权力在经济体系中的使用范围,并不意味着权力的消失,而是意味着部分权力的转移。政府放权过程不是单纯地下放政府权力和实行政企分开,而是一个双向过程:一方面体现出权力要集中,如国家的宏观调控权;另一方面,权力要下放。也就是说政府对经济生活的宏观调控的程度与政企分开、权力下放的程度是一种互相制约的关系。要想停止政府对企业微观经济活动的直接干预,就必须强化政府对宏观经济生活的调控能力,否则就会导致经济生活的失控混乱。政府下放的只是部分权力,是把企业生产经营管理的权力切实交给企业。弄清这一点,有助于吸取我国改革中的经验教训,加速我国市场化进程,建立和完善政府宏观调控机制。 2.在市场化过程中企业和社会权力的强化并不必然地意味着政府权力的弱化。关于这一问题的认识,众所周知,在经济体系中政府权力范围的广泛程度和政府行使权力的有效程度并不是一回事,如果抽象地、笼统地谈权力的强弱就混淆了这种区别。市场经济体制就是要使市场对资源配置起基础性调节作用,市场化要求限制政府权力在经济体系中的使用范围,也就是要把政府权力在经济体系中的使用限制在其力所能及的范围内。同时,根据权力有限的原则,正如加里?沃塞曼所论述的:“权力有限的政府原则意味着政府的权力要受被管理者的权力和自由所限制。这一原则基于立宪政府的根本思想:人们把宪法列举的权力和职责授予政府,同时把其余的权力留给自己。这项政府协定意味着政府的行动必须依据法律规定,而法律是得到被管理者的同意(虽然是间接的)而批准的。”因此,在经济体系中,对政府权力需要限制的是权力使用的范围,而不是范围内政府行使权力的有效性。在政府权限力所能及的范围之内,政府应拥有不可动摇的绝对权威。 3.政府在经济体系中行使权力的范围、程度并不是一成不变的。政府在市场经济发展中扮演着重要的角色,但根据市场经济发展的不同阶段、不同时期,政府行使权力的范围、程度也会有所不同。这种发展变化,是由市场经济发展各个阶段上的具体情况决定的,具有客观性。经济发展阶段上市场经济发育程度和经济发展水平两者之间存有较大的关联,一般地,在市场经济发育程度不高,经济发展水平较低的情况下,政府在市场经济中的地位和作用就比较突出,因为培育市场体系发展,弥补市场的缺陷和不足,组织经济活动,都必须依靠政府力量才能完成。而在市场发展较成熟、经济发展水平较高的情况下,政府作用的程度和范围就有所下降,市场作用变的越来越大,在这种情况下,政府重新选择经济运行机制,采取积极不干预的经济政策就成为必要。因此,正确认识我国社会主义市场经济目前所处的发展阶段是有效发挥我国政府作用的关键。我国目前正处于转轨时期,经济、社会矛盾都呈现出许多新特点:新旧两种体制并存与交替,新体制的框架虽已初具规模,但市场体制还很不完善,市场体系还尚未形成,由此必将产生许多摩擦与问题;既要坚持公有制为主体,保证市场经济的社会主义方向,又要实行多种经济成分并存的经济形式;经济高速增长与高通胀并存;经济运行中存在着阶段性周期波动;经济运行速度快,但结构效益低;经济市场化、国际化程度不断提高,但人员、企业素质和宏观与微观管理水平却跟不上形势的需求;贫富两极分化;东西部差距;国际上政府与经济的关系日益密切,一体化的趋势更加明显等等。因此,在这样的社会环境下进行市场经济建设,政府作用的力度就要大,范围也要广。 总之,社会主义市场经济理论从根本上解决了我国如何建设社会主义的问题,也就是政府如何发挥其组织社会主义经济文化建设的作用的问题。在市场经济发展模式上,因具体国情不同、因国际环境条件不同,我们不能走西方国家先是完全放任自由的市场经济,然后才有国家干预的市场经济的发展道路。社会主义市场经济不仅要求我们根据国际的特殊性和复杂性,必须实施有效的政府宏观调控;同时也要求我们尽量研究、熟悉市场、把握市场规律,尽可能避免与市场规律相冲突的政府宏观调控行为。为此,在转轨时期,我国政府的活动范围可概括为:制定和执行宏观调控政策;搞好基础设施建设,创造良好的经济发展环境;培育市场体系,监督市场运行和维护平等竞争;调节社会分配和组织社会保障;控制人口增长;保护自然资源和生态环境;管理国有资产和监督国有资产经营;实现国家的经济和社会发展目标。 三、政府行为的方式 政府行为的方式就是政府权力的实施方式,它直接表现为一种调控能力。因此,在市场经济条件下,政府行为以什么样的方式表现出来,就显得十分重要。 关于这一点,萨瓦斯有一句名言:“政府的职责是掌舵而不划浆。直接提供服务就是划浆,可政府并不擅长于划浆”。的确,多掌舵少划浆的政府才是力量更加强大、更具有生机和活力的政府。因为,说到底,那些为航船掌舵的人对目的地影响的力量远比那些划浆的人要大得多。 掌舵只是一个形象而深刻的比喻,其含意是表明了政府的控制能力。-因此,政府行为的方式问题,也就是政府如何调控社会、调控市场的问题。当然,正如掌舵人与划浆人的关系一样,政府对社会、市场的调控,是方向上的调控,其所要达到的结果是使社会和谐有序地发展,使企业充满生机和活力;凡是市场能办的,政府就不去办,凡是能由社会做的,就让社会去做。 那么,究竟政府通过什么样的行为方式来达到对社会和市场的调控呢?显然是政府通过制定、执行政策和法规、通过对社会、市场行为的规范与监督,从而达到对社会和市场的宏观调控。这种决策,制定和执行法规、规范和监督的行为方式,都是政府似国家的名义行使权力,以表现出极大的强制力。这些方式,都是政府所享有的决策权、执行权、行政立法权、监督权的具体运用。 根据我国宪法和法律,任何政府均享有决策权,县级以上的政府均享有制定行政法规的权力。制定全国统一的有关方针、政策和行政法规,处理全国性和对于国家具有战略意义以及其他只适宜由中央政府处理的问题,只能由中央政府作出决策;各级地方政府对其管辖范围内的重大问题作出决策。但是,为了适应市场经济发展的要求,政府这两项权力的实行,应该强调两点:第一,市场经济要求我们把政策制定(掌舵)同服务提供(划浆)分开,因此,在实施过程中也要求我们把高层管理和具体操作分 开,即把决策权和事权分开。政府层级越高,决策权越大;政府层级越低,操作性工作越多,这样就能做到不同级别的政府各有其使命和目标,各有其行动的范围和自主的权限,否则的话,即使是中央政府也会被具体操作的任务分散精力,基本的指导性决策便无法作出。为此,宏观调控权必须集中在中央政府,重大事务的决策权必须集中在高一级政府,这也是在市场经济条件下处理中央与地方的关系,合理划分中央与地方政府职权的一个原则。第二,无论是政府的各项决策、各项行政法规的制定,都必须严格遵守国家的宪法和法律,决不允许有任何一级政府的决策、制定的行政法规与国家的宪法和法律、与上一级政府的决策和行政法规相抵触、相冲突的现象存在。否则,将不是社会、企业的原因使社会、企业失去了政府的控制,而是政府本身把社会搞乱了。这是地方主义,各自为政现象产生的根源。强调这一点,对于建立统一的市场和市场经济的新秩序极为重要。 任何一项法律、法规、政策和决策,都是靠政府的执行行为才能在社会中产生效力,发挥作用。在市场经济条件下,-切政府机关不仅都必须依法行政、程序化行政,而且还应该通过严格地执行政策、法律,使人们认识到法律不但可以用来惩治邪恶,还可以用来捍卫自己的合法权益,从而达到人们自觉守法的社会效果。党的“十五大”提出以法治国,建设社会主义法治国家,这决不是老调重弹,而是适应了社会主义市场经济的发展要求,是党的领导方式,政府行为方式的重大改革,具有重大的战略意义。 监督既是上级对下级,政府对社会、企业行为的检验与再规范,也为政府制定决策和法规提供依据。因此,监督必须同样具有强制力。监督并不只是舆论的宣传,而必须建立一支专业的监督队伍。政府自身应有一个较完善的监督体系和监督机制,并有与市场经济发展相适应的监督手段。同时,还要把政府监督、党内监督、法律监督、群众监督结合起来。监督的作用就在于纠正错的,并追究违法者的责任,使社会真正纳人政府的调控之下。 在市场化过程中,要正确理解和运用政府决策、制定、执行和监督的行为方式,有两方面值得强调:首先,市场化过程和反腐败、机构改革,建立高效廉政的政府必须同步。从历史的状况上分析,之所以有些行政性主管部门不愿被撤销和摆脱企业,当然有条件不成熟的社会环境因素存在,但更重要的是利益的驱使所致。党的“十五’喷提出推进机构改革,把综合经济部门改组为宏观调控部门,调整和减少专业经济部门,其意义远不只局限于机构改革本身,而是推进我国社会主义市场化进程的重大举措。其次,要实现政企分开,就要把企业生产经营管理的权力切实交给企业。这一点自我国改革以来就开始做了或者邢分地做了,但为什么在市场经济条件下没有从根本上真正实现政企分开呢?关键还在于没有弄清楚政府不能象企业那样来运作。政府和企业是根本不同的两种机构组织:企业的行为动机是最大限度地获取利润,政府的行为动机是使社会既充满生机和活力,又保持在“秩序”的范围以内;企业的收人大部分来自顾客,政府的大部分收入则来自纳税人;企业的动力通常来自社会竞争,政府则来自垄断。因此,作为民主的和开放式的政府而言,其基本的使命是“办好事”,决定社会的前途,而不是挣钱。政府必须经常提供能满足社会、企业和个人所需求的行为,并不问其支付能力与否,这样政府也就做不到象企业那样的市场效率。但政府的效率是通过企业、杜会的效率而体现的,是一种社会效益。因而政府也就不应该有其自身的利益,更不应该参与到生产经营的经济行业。政府是以裁判者的身份参与到经济活动之中,但却不能与“运动员”分享比赛奖品。政府虽然不能象企业那样来动作,但并不等于政府不应有企业所具有的那种责任心和实干精神。如果我们不能弄懂政府为何不能象企业那样来动作的道理,那么,政府将是企业化的政府。在买卖自由、契约自由、经济联系和经济交往千丝万缕的市场条件下,又如何能做到政企分开呢? 市场经济论文:市场经济与政治发展研究 随着市场经济体制的逐步建立与完善,以及社会经济文化的发展和进步,政治发展的任务必然随之产生。根据市场经济体制的要求,在邓小平建设有中国特色社会主义理论的指导下,积极探索社会主义市场经济条件下政治发展的道路和模式,确立马克思主义的政治发展观,是当代政治科学的重要任务。 政治发展的课题是当代政治科学研究的一个重要方面。本世纪五六十年代,一些发展中国家纷纷实现了国家的独立和民族的解放。然而在这些满目疮痍的国度里,不仅面临着经济发展的任务,而且同样面临着政治发展的任务。在这种情况下,西方的一些政治学家受到经济学家和社会学家对于经济发展和社会发展研究的启示,提出了政治发展的概念,对发展中国家的政治发展问题进行了广泛的研究,并进而产生了所谓政治发展的理论。这种理论致力于为新兴独立的发展中国家提供一种政治发展的模式和道路,使这些国家在政治、经济、文化等各个方面逐步走向现代化。 许多当代政治学家为政治发展理论的建立作出了积极的贡献,他们的一些著作也因而成了政治发展理论的代表作,如勒奈的《传统社会的消失》(1958)、阿尔蒙德和科尔曼合著的《发展中地区的政治》(1960)、阿普特的《政治现代化》(1965)、派伊的《政治发展面面观》(1966)以及亨廷顿的《变革社会中的政治秩序》(1968)等等。 一般的政治发展理论以政治体系从一种形态到另一种形态的转化和变迁为研究对象,这就不可避免地要涉及到政治发展的不同阶段和过程。因此,西方政治发展理论一般把政治发展分为三个基本阶段,即传统社会的政治形态、过渡社会的政治形态以及现代社会的政治形态。 根据政治发展理论,所谓的传统社会,是指那种政治结构尚未出现较为复杂的分化,社会政治形态还处于比较原始的状态,如那些尚不具备完整国家性质和形态的部落、部族和部落联盟,这种社会在现在的世界上已不多见。所谓的现代社会,是指那些政治意识形态高度发达,政治结构已明显分化而且政治决策能力已相当高的社会。在当今世界上,除了极少数的传统社会以及为数不多的现代社会以外,更多的是过渡社会的过渡型政治形态。 一些政治发展理论对政治发展的模式提出了概念性的框架。撇开其次要的方面,大致有以下一些主要的内容:第一,政治参与的扩大。在传统政治形态中,社会成员中只有少部分人能够参与到政治过程之中,而绝大多数社会成员只能是消极被动的被统治者。随着政治的不断发展,社会成员参与政治过程的人越来越多,新的政治成分参与政治过程越来越快。政治系统越发达,这种参与的程度也就越大。第二,政治结构的分化。阿尔蒙德写道,“政治发展在结构方面的表现就是分化。在分化中角色发生变化,变得更加专门化或自主化,出现了新型的专门角色,出现了或创造了新的专门化的结构和次体系。主管征税、训练官员、传递信息、维持秩序和动员支持等等的专门组织建立起来了,或是从原来的结构中分离出来了。所谓角色分化和结构分化,不仅仅是指新一类角色的出现和旧一类角色的变化,而且包括角色之间或结构之间相互关系上可能发生的变化”[1]。在传统社会,结构分化的程度是很低的,同一个结构或角色同时承担着若干不同的社会功能,而同一个功能又往往由若干性质不同的结构或角色承担。政治发展之后,社会的各种政治结构发生功能分化,不同的结构分别承担着不同的政治功能。第三,政策能力的提高。在政治参与的不断扩大以及政治结构的充分分化基础上,政治体系将日益增强其影响国内外环境的能力。社会的发展带来了政治体系功能的不断增强,政府的活动范围和活动规模也随着政治发展程度的提高而不断扩大。在政治发展的社会中,政府的职能范围已经相当广泛,传统上不属于公共管理的事务,也越来越多地为政府所左右。政府的管理对于社会的发展起到了越来越重要的作用。 西方政治发展理论的根本宗旨,是要为发展中国家提供一种政治发展的道路和模式。但是,这种理论明显的西方主义色彩,又使得这种理论实际上并没有在广大的发展中国家引起多大的反响。一些政治学者也注意到,政治如同自然现象,具有明显的生态特征。一定的政治体系模式本来就具有一定的环境基础,离开了特定国家的政治环境条件,试图用一个统一的规范模式来影响不同国家的政治发展,显然是不可能收到预想之效果的。 政治发展理论产生之后,其研究范围很快得到了扩展。人们认为,无论是就政治发展的含义还是就它的目标来说,政治发展绝对不仅仅是发展中国家独有的任务。和经济的发展一样,政治的发展也是一个不间断的永无终极点的过程。即使是在一些政治学者看来政治已有足够发展的国家,其政治状况也不是说达到了尽善尽美的程度。事实上,任何国家都毫无疑问地存在着政治发展的任务。 我国是一个发展中国家,同时也是一个新型的社会主义国家,因而同样面临着政治发展的任务。特别是改革开放以来,作为政治上层建筑基础的经济体制以及社会生产力都得到了飞速的发展,成了政治发展的直接动力。近20年来,我国的改革从农村包工包产到组的责任制,到包产包工到户的责任制,最后到全面推行联产承包责任制;从扩大企业自主权,到城市经济体制的综合改革,到多层次、多形式、多方位的对外开放,最后到建立市场经济体制战略目标的提出,都标志着我国社会生产力和生产关系的迅猛发展和深刻变革。这种情况无疑构成了上层建筑的发展动力。 同时,我们也注意到,我们经济发展战略目标的内涵,已远远超出了经济发展本身,而直接间接地涉及到了政治发展领域的问题。现代社会已经越来越使经济和政治错综复杂地交织在一起,离开了经济而谈政治和离开了政治而谈经济一样,往往使人们既不能理解政治也不能理解经济。在现代社会条件下,经济必须在政治的包容下才能得以运转,经济的发展同样也必须得到政治的支持和推动。所以如果在经济发展的同时没有对政治的发展提出规划和设计,那么事实上也就不可能使经济发展的战略得到顺利的实施。正如邓小平同志指出的那样,“现在我们的经济体制改革进行得基本顺利 。但是随着改革的发展,不可避免地会遇到障碍。……重要的是政治体制不适应经济体制改革的要求。……现在经济体制改革每前进一步,都深深感到政治体制改革的必要性。不改革政治体制,就不能保障经济体制改革的成果,不能使经济体制改革继续前进,就会阻碍生产力的发展,阻碍四个现代化的实现”[2]。 政治发展的动力不仅产生于生产力和生产关系的发展和变迁,而且还产生于人民生活结构的变化。改革开放以及由此带来的经济的发展使我国人民的物质生活水平和生活质量得到了普遍的提高。根据人的生活结构及其需要的一般规律,在物质生活达到了一定的满足之后,精神生活、文化生活、政治生活以及其他各种社会生活的需要也就随之产生。50年代我们在概括当时的社会基本矛盾运动时曾提出,当时的社会主要矛盾是生产力的发展和人民群众日益增长的物质生活和文化生活的需要的矛盾。这种概括当然符合当时的客观情况,但是如果从现在的情况来看,日益增长的恐怕就不仅仅是物质生活和文化生活,而且还有政治生活、精神生活以及其他社会生活等等多方面的内容。 尤为重要的是,市场经济的发展以及分配制度和福利制度等等的变革,使社会的利益关系发生了深刻的变化。一个突出的现象是,社会的利益在地区与地区之间、单位与单位之间以及个人与个人之间得到了充分的分化。而在这种情况下,人们就更加希望参与政治生活,影响政治过程,以维护其自身的合法利益。所有这些,都构成了政治发展的基本动力。 在经济发展的同时重视政治的发展,早就为我们党所认识。1978年党的十一届三中全会以来,邓小平同志一再强调进行政治体制改革的必要性。在邓小平的一系列讲话中,他反复指出了现行政治体制的弊端以及与经济体制和经济发展的不适应性。例如,他指出,党政不分、以党代政的领导体制,妨碍了从国务院到地方各级政府的强有力的工作系统的正常运转,影响了工作效率;干部管理权限的过分集中,压抑了人才的脱颖而出,不利于把一大批革命化、年轻化、知识化、专业化的干部提拔到急需的工作岗位上;权力过分集中的现象,妨碍了社会主义民主制度和党的民主集中制的实行;机构重叠、人浮于事、官僚主义使机构失去了活力,压抑了人民群众建设社会主义的积极性、主动性和创造性,等等。对此,邓小平指出,建设社会主义四个现代化是一场革命,“这场革命既要大幅度地改变目前落后的生产力,就必然要多方面地改变生产关系,改变上层建筑,改变工农业企业的管理方式和国家对工农业企业的管理方式,使之适应于现代化大经济的需要”[3]。如果现在再不实行不仅包括经济体制而且也包括政治体制在内的改革,“我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送”[4]。1980年,邓小平同志又发表《党和国家领导体制的改革》一文,更加明确地指出,“为了适应社会主义现代化建设的需要,为了适应党和国家政治生活民主化的需要,为了兴利除弊,党和国家的领导制度以及其他制度,需要改革的很多。我们要不断总结历史经验,深入调查研究,集中正确意见,从中央到地方,积极地、有步骤地继续进行改革。”[5]在1986年9月至11月间,邓小平又几次提出了政治体制改革问题,并就政治体制改革的目标作了原则性的规定。他指出,“我们政治体制改革总的目标是三条:第一,巩固社会主义制度;第二,发展社会主义社会的生产力;第三,发扬社会主义民主,调动广大人民的积极性。”[6]可以看到,邓小平同志为我们确立的政治体制改革的目标,完全符合由我国经济发展和社会发展提出的政治发展的基本方向。 在当代我国社会政治和经济始终交织在一起的情况下,一方面,经济的变革和发展已经对政治的发展提出了要求;另一方面,正如邓小平所说,没有政治上的变革和发展,经济的进一步发展也必然会遇到障碍。根据唯物主义的观点,经济的发展决定着政治的发展,并为政治的发展开辟前景和道路。但是人类社会的发展同样给人以另一方面的启示,即任何一次经济发展的飞跃,它必然存在着一定政治变革的背景。恩格斯指出:“政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术等的发展是以经济发展为基础的。但是,它们又都互相影响并对经济基础发生影响。并不是只有经济状况才是原因,才是积极的,而其余一切都不过是消极的结果。这是在归根到底不断为自己开辟道路的经济必然性的基础上的互相作用。例如,国家就是通过保护关税、贸易自由、好的或者坏的财政制度发生作用的。”[7]无论是在宏观上还是在微观上,我们都可以看到,任何一种经济上的伟大成就,必然存在着它的政治原因和理由。我国改革开放以来经济建设的飞速发展,显然是政治变革的直接结果。对政治发展理论作出过重要贡献的政治学者阿尔蒙德说得好,“政治发展一方面是社会经济现代化的结果,但它另一方面越来越成为现代化的原因”[8]。因此,采取积极的态度推进政治的发展,不仅是完善政治体系本身的要求,同时也是经济发展的重要条件。 随着改革开放的深入,随着经济社会的进一步发展,许许多多政治发展的课题展示在我们的面前,需要我们积极稳妥地、合理有序地去研究解决的途径。因而,通过政治发展的研究,为我国的政治发展提供一些理论上依据,既是政治科学的重要任务,也是推进我国政治稳定健康发展的基本前提。研究政治发展的课题很多,从目前以至未来一段时期的情况来看,有这样的一些问题是特别值得政治学研究的。 第一,研究市场经济条件下的政府职能,如何使其适应市场经济体制的需要。建立社会主义市场经济体制,已经成为我们国家深化改革的战略目标。而市场经济体制得以正常运转的一个根本要求,就是如何处理市场与政府的基本关系。因而可以说,市场经济的体制是否得以顺利建立以及正常运转,其关键之点就在于能否规范政府管理的职能。几年来,在经济动力的促进下,我国的政府管理职能发生了重大的变化,但是由于几十年计划经济体制的惯性,使得一种能够满足市场经济体制运行的政府管理体制应该说还远远没有形成。按照市场经济的要求,政府的角色还没有完全到位,政府的职能还没有完全理顺,因而不能不成为市场经济条件下政治发展的首要课题。 第二,研究抑制腐败行为的途径,以建立清正、廉洁、高效的政府管理系统。社会转型中的腐败问题,历来是困扰政治统治的一大毒瘤。这不仅是因为腐败带来了国家和集体以及人民利益的巨大损失,而且更为重要的是,腐败行为直接导致了政府管理系统的权威受损,使人民对于国家和政府的认同意识受到严重影响;正因为这样,又使得政府管理 的效率和质量下降,形成一种恶性循环的统治关系。政治发展理论对于腐败的研究给予了高度的重视。因为按照一般的规律,腐败问题在社会转型以及经济与政治发展的过程中表现得尤为突出。我们党和政府对于腐败问题一开始就有清醒的认识,因而采取了切实的措施,对腐败现象和腐败行为给予了坚决的打击。多年来,我们的反腐败斗争取得了可喜的成就,同时也初步形成了一套有效的对付腐败行为的制度规范,使腐败现象和腐败行为得到了一定程度的抑制。但是,要从积极的角度建立一种能够有效抑制腐败得以滋生的政治环境和政治制度,则需要政治发展的进一步推进。 第三,研究政治制度的发展和完善,以建立国家长治久安的制度保障。实现国家政治统治的长治久安,是任何一种政治统治追求的重要目标,同时也是变革社会所面临的重要课题。但是,一种能够实现长治久安的政治体系,从根本的意义上说,存在于这个政治体系之中而不是存在于其外。就是说,探求一种政治体制的稳定之途,应致力于从这个政治体制自身的完善结构以及科学运行等方面入手。邓小平同志在谈到党和国家领导制度改革的时候,反复强调了制度建设的重要性,他认为“我们过去发生的各种错误,固然与某些领导人的思想、作风有关,但是组织制度、工作制度方面的问题更重要。……不是说个人没有责任,而是说领导制度、组织制度问题更带有根本性、全局性、稳定性和长期性。这种制度问题,关系到党和国家是否改变颜色,必须引起全党的高度重视”[9]。历史的经验需要我们认真地来对待这个问题,需要我们通过政治发展的研究以及实际的政治发展,从政治制度的完善方面来寻求国家长治久安的途径。这既是政治发展的重要课题,也是国家长治久安的长久之计。 市场经济论文:职业教育适应市场经济的需求 一、瞄准市场,调整思路,准确定位,主动适应职业个性需求 以市场为导向,适应企业需要,保持自身鲜明特色及其无法替代性,是高等职业教育的生命力所在。职业教育不同于普通高等教育的根本特性,在于它对市场利益主体个性需求的针对性及适应性,即职业个性 1、发展高等职业教育,从瞄准职业个性需求出发。高等职业教育的准确定位是职业,是职业个性的特殊需要。因此,我国职业教育的科学发展,应坚持以适应职业个性需求为目标,以培养职业人才资源为主题,以操作性,应用性学科建设为主线,以改革不适应市场经济个性化需要的职业教育体制机制为动力,采取先培养后录用,先录用后培养,先找出路后招生,先同用人单位签订培训合同后招生,或者定人定向定职培养等多种形式的办学路子。 2、各用人单位,招生院校,招生计划制定部门,组织精干人力深入市场和基层,认真调查和研究,详细摸清各市场利益主体所需职业人才的知识结构,专业比例,技能构成,变动趋势及总量规模。有条件时,用人单位与相关高职院校或招生计划制定部门签订协议,意向书等,亦可采取由各利益主体根据市场走向及自身未来个性化人才需求上报计划,教育主管部门根据个性需求向各相关职业院校下达招生培养计划的方法,并以这些数据作为高职院校及其主管部门进行准确定位,主动适应积极应变的基本依据。 3、根据用人单位的需求确定专业设置,进行学科建设。从根本上改变学校按传统思维定势进行学科建设,按现有专业师职力量招生培养的职业教育现状,实行按用人单位的个性需要设置专业,确定课程,进行学科建设,逐步实现用人单位需要什么样的人,高职校就培养什么样的人的稳定性与适应性,应变性,灵活性相统一的高等职业教育体制。根据用人单位对劳动者类型的需要设置或变更专业,增减课程和增删内容。 4、主动适应个性需求,坚持学以致用原则,科学确定个性和知识结构及其课程设置。坚持学以致用原则,是职业教育的显着特征。学而无用,如同不学。职业教育的卖点,使学生学会做人,胜任职业之事。教学内容的选择上,要以他们在未来职业岗位上有用,够用为宜,同时,还要教会他们应用所学知识,提高学生应用知识的能力和技巧。 5、在教学大纲的制定,教材选编,教学内容处理与方法的应用上,组织有丰富教学经验和一线有实际工作经验的高级技术人员,工程,管理等相关方面的专业人才共同研究商定。对于不适应个性化职业需求的原大纲,教材内容要大刀阔斧删减、调整。不同职业院校不同类型的学生,使用不同的教材。要编写出适合职业特点,针对岗位需要的,反应职业发展变化,以够用为原则的融理论知识与基本技能训练为一体的实用型教材。教材要适应学生边学边练的职业要求。 6、对高职院校教师更应突出职业道德责任感、专业技术水平和实际动手能力。鉴于在我国短期内不可能建立各级各类职校各专业师资的培训基地,立足于本校培养,选优秀毕业生留校任教,或许更符合个性化实际。选派优秀教师去国内外学校,企业进修,聘用有实际技能的一线高级技术骨干,工程技术专家和高管人员作兼职教师,教授等,都是省时省力省费用的有效途径。 二、尊重受教育者的个性权利,激发学生自身潜能与积极实现个人价值,满足用人单位的个性需求 职业高校教学是以未来职业要求为目标,以学生的个性发展、终生发展为主线的教育。高等职业院校树立以学生为本的观念,尊重学生个性价值及人格尊严,使之主动完善自我。在实践教学中,兼顾学生创新意识、能力的培养。如请发明者,研制人给学生作报告,引导,鼓励学生重视和积极参与科研活动,为职业创造打下基础。职业教育实行学分制,鼓励学生勤工俭学,为他们尽早适应社会独立工作提供时间和空间。给学生更多,更大的个性发展,实践锻炼机会。通过勤工俭学,基地训练与单位实习,培养他们对环境适应能力和机遇意识,职业能力与自立精神,竞争能力与协作精神,职业行为能力和职业法规意识等,以名副其实地反映职业教育的本质属性。 三、加强对高等职业教育的学术研究 随着市场利益主体的个性化特征日益明显,加强对职业个性与职业教育个性特点方面的学术研究,成为社会主义市场经济发展的客观要求。通过一些重要课题的研究,寻求适合本国国情的职业教育模式;及时掌握市场动态,抓住市场利益主体的个性化需求,就抓住了职业教育的“牛鼻子”。四、加强对职业教育的管理为了遏制浮躁情绪和单纯被利益驱动的倾向,建立严格的审批制度和完善的评价体系是必要的。我们要把国外的高知名度,高水平职业教育的普遍原则,成功经验,通行做法同本国实际结合起来,制定合乎中国市场经济个性化行业,职业及岗位发展要求的考核,评价细则,进行年度,日常考核,实行优胜劣汰机制,规范和激励高职院校健康发展。 市场经济条件下政府机构改革分析 我国目前正处于国民经济市场化的历史进程中。如何从理论与实践相结合的角度上,根据社会经济发展的需要研讨政府的行为和职能的变化,分析和研究我国政府机构的改革,并使之与社会主义市场经济体制的建立和发展相适应,这具有十分重要的理论价值和现实意义。 一、市场经济条件下政府机构改革的根源分析 政府作为一种社会政治组织,是由许多不同的部分及其相互联系所组成的一个非常复杂的有机整体,是上层建筑重要的组成部分,马克思主义认为,政治关系是不能脱离经济而孤立存在的,它归根到底是由经济关系决定的,有什么样的经济关系就产生什么样的政治关系;当经济关系发生变化时,就必然地要引起政治关系发生变化。基于这一原理,我们认为,政府机构与市场经济关系和社会发展的矛盾日益突出是其需要改革的深刻根源。 我国是社会主义国家。但从产生来看,新中国是诞生在第二次世界大战后,是在当时社会主义苏联的影响下,主要按“苏联模式”所建立的。“苏联模式”在政府行政管理体制上的重要特点就是认为社会主义制度和计划管理制度必须对经济、政治、文化和社会生活都实行中央高度集权的管理体制,把计划作为资源配置的唯一手段,国家实行统一计划、统一政策、统一指挥的办法去管理经济;政府部门直接参与企业的生产经营活动,政府权力无所不及,其触角涉及政治、经济、社会生活的各个方面,政府权力和经济权力的界限、政府与企业的界限已经湮灭,诸如经济资源完全由政府以指令性计划加以配置,企业从人、财、物到产、供、销完全由政府支配;并由此使政府权力日益强化,政府机构愈加臃肿庞大。这样,也就形成了我国高度集权的政府行政管理体制。 十一届三中全会以后,我国的经济关系、经济体制的发展变化,是伴随着我们对计划与市场问题及其相互关系的认识开始的。这种认识又经历了一个发展过程。十二大,讲的是计划经济为主、市场调节为辅:十二届三中全会《关于经济体制改革的决定》提出了社会主义经济是在公有制基础上的有计划的商品经济的新概念;十三大时,提出了社会主义有计划商品经济的体制应该是计划与市场内在统一的体制;十三届四中全会以来,提出了建立适应有计划商品经济发展的计划经济和市场调节相结合的经济体制和运行机制。1992年中国共产党第十四次全国代表大会提出了建立社会主义市场经济体制,并指出,社会主义市场经济体制就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。正是由于我们对计划与市场问题及其相互关系的认识步步加深,我国实行了以市场为取向的经济改革,采取了扩大地方和企业自主权、扩大市场调节范围的改革措施。社会主义市场经济体制,从根本上改革了传统僵化的计划经济体制。 经济体制改革的深入开展和经济关系的变化在客观上要求政府转变职能,从经济事务的微观管理中解脱出来,做到政企分开,使企业真正成为自主经营、自负盈亏的市场主体,把属于企业的生产经营自主权还给企业,属于市场调节的职能转移到市场,属于辅助性、技术性、服务性的职能交给事业单位和服务性组织,最大限度地发挥市场配置资源的作用。这就必然地要求改革原有高度集权的政府行政管理体制。在社会主义经济建设和经济体制改革的实践中,我党深刻认识到了这一点。1992年在党的第十四次全国代表大会上,提出了下决心进行行政管理体制和政府机构改革,切实做到转变职能、理顺关系、精兵简政、提高效率和尽快推行国家公务员制度。1997年党的第十五次全国代表大会提出要按照社会主义市场经济的要求,转变政府职能、实行政企分开,把企业生产经营管理的权力切实交给企业;根据精简、统一、效能的原则进行机构改革。 从1992年提出建立社会主义市场经济体制,到现在已经历经了六年多的时间,我国的社会主义市场体系正日趋完善,国际经济技术合作交流不断扩大,现代化建设突飞猛进;国有企业的改革也由试点正转入全面推进的阶段。在这种情况下,与传统经济体制相应的政府机构极大地阻碍了企业经营机制的转换,其所表现的弊端更加明显:政企不分,政府直接干预企业的生产经营活动,不能形成科学决策的投资体制,容易造成责任不清和决策失误,难以发挥市场在资源配置中的基础作用;主要依靠行政手段管理经济和社会事务,许多本应该运用经济手段和法律手段,或者通过社会中介组织来解决的问题,也是通过设立政府机构管理,把过多的社会责任和事务矛盾集中在政府身上;政府机构重叠庞大,人浮于事的现象严重,不仅滋生文牍和官僚主义,助长了贪污腐败和不正之风,也给国家财政造成了沉重负担。这都表明,政府机构与日益发展的社会主义市场经济的不相适应性,是政府机构需要改革的深刻根源;行政体制和机构改革的严重滞后,阻碍了国民经济市场化的进程和生产力的迅速发展,已经到了非改不可的地步。 二、市场经济条件下政府职能定位分析 机构是政府运转的组织载体,是形式,政府的职能才是根本。转变政府的职能,既是经济体制改革的主要内容,又是政府管理体制改革的重要组成部分;政府职能能否按市场经济的要求转变到位,直接关系到社会主义市场经济体制的建立和发展。而转变政府职能和搞好政府机构改革又是以合理界定政府职能为前提。 政府作为国家机器的组成部分,具有公共性和强制性的特征。关于政府的公共性特征,恩格斯在《反杜林论》一文中指出:“一切政治权力起先总是以某种经济的社会的职能为基础的。”1政府的这种公共性特性主要表现在,它是整个社会的正式代表,是社会在一个有形的组织上的集中表现,它体现的正是表面上凌驾于社会之上的力量,总是要集中反映和代表整个社会的利益和意志。 关于政府的强制性特征,列宁曾明确指出:“国家一直是社会中分化出来的一种机构,一直是由一批专门从事管理、几乎专门从事管理或主要从事管理的人组成。人分为被管理者和专门的管理者,后者属于社会之上,称为统治者,称为国家代表。”2 由此可见,政府并不是一般的社会管理机构,而是与强制机构联系在一起的,政府的管理是以强力为后盾的,而管理 本身又成为强制机构能够维持的基础。居于社会之上的管理者――国家代表,用强制机构使他人意志服从政府权力,使被管理者在一定秩序中生活,这才是政府管理的真正本质。政府的这种“超经济的强制”性特征,主要是来源于国家政权的力量,表现为一种政府权力,政府就是依靠国家权力而发生作用的机构。因此,政府具有什么样的职能,我们不但要从它是否运用国家权力这一点来考虑,国家权力成了划分政府职能与非政府职能的基本界限;而且,与公共性特征相联系,政府又具有公共管理职能。社会经济关系决定着政府的职能。随着社会化大生产的发展,政府职能将越来越简化,纯行政性机构将会逐渐减少,工作内容也将逐渐减化。社会越向前发展,越进步,政府的这种公共性特征就越突出。在这种过程中,也就越需要政府按照社会经济发展的要求转变其职能。 上述关于政府基本特性的认识,是我们合理界定政府职能的理论前提。但是,由于政府职能会随时间、地点、条件和社会经济关系的改变而发生变化。因此,在由计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡的转轨时期,我国政府的职能主要包括:1强化市场经济法制建设,创造平等竞争的市场秩序与环境;2深化国有企业改革,造就市场经济的微观主体;3培育和完善市场体系;4依靠宏观调控手段,保证社会经济的稳定与增长;5进行基础设施建设,充当公共物品的提供者;6制定并实施分配与再分配政策,建立健全社会保障体系;7加强国际经济交流与合作,促进本国企业参与国际市场竞争;8转变职能和精简机构,实现政府自身的改革。 从对我国转轨时期政府职能的界定中,至少可以得到两点带有普遍意义的经验启示:一点是,市场具有极大的重要性,它是提高效率的关键,因而也是提高国际竞争能力和保持经济持续增长的关键。我国作为发展中国家,处于社会主义的初级阶段,应该将这条原则作为自己的指导原则。如果由于热切希望加速经济的发展,而偏离市场运行所要求的路线太远时,就应该根据这一原则重新调整自己的方向。政府的努力不仅仅限于切实增强自己的经济作用这一方面,还应该注意到努力加强市场的力量,提高市场的效力,既要利用相对独立的经济实体的力量,推进经济的发展,与此同时,也要运用计划和其它干预方式,引导市场的发展方向并矫正市场的失效。我们不能限制商品货币关系,也不能只把商品货币关系当成核算的工具,而应该根据社会主义经济具有商品性的特点,充分发挥市场机制的作用。第二点是,必须依据本国市场经济发展水平的具体程度来确定政府的职能。一国的经济,在由落后的农业国向工业国转变阶段中和完成工业化发展过程中,这两个不同发展阶段,政府的职能是不同的。在发展的初始阶段,为了迅速地摆脱经济落后的制约局面和较快地建立起相当规模的工业体系和国民经济体系,政府对经济进行广泛的、决策性的干预,这对于许多的发展中国家来说几乎是唯一的选择。我国的情况也是这样,为了排除经济增长的传统障碍,建立各种能够促进经济发展的机构和经济条件,常常需要运用政府的资源或是用发展战略产品的办法,来进行宏观调控。而在工业化深入发展的阶段,随着国家经济的发展,原有的政府干预制度几乎无一例外地造成效率低下和发展的阻滞,市场的作用将会逐渐变得更为重要。因此,在整个这一过程中,政府必须负责按照市场经济发展水平和经济形势的需要来建立、调整乃至撤消某一些机构。由此看来,转轨时期我国所实行的政府机构改革必须坚持以政府职能转换为中心的改革方向。但我们也必须清楚,这并不等于政府对经济的撒手不管,完全听凭市场;我们必须注意到我国目前经济发展水平还较低、市场发育不健全、经济规范化程度差、法制基础相当薄弱的现实,从而正确对待政府职能的转变和机构改革。 三、市场经济条件下政府机构改革的思路分析 随着经济体制改革的向前发展,邓小平同志1980年8月在中央政治局扩大会议上作了《党和国家领导制度的改革》的讲话,这是我国进行政府机构改革的指导性文件。但是,从改革的效果来看,“精简―膨胀―再精简―再膨胀的“怪圈”、“顽症”、“难区”,常常伴随着我国改革的左右,困惑着改革者和决策者。关于这一点,只要我们对历次政府机构改革的思路进行分析,更不难发现: 第一,之所以会形成“怪圈”,是因为机构改革没有从转变政府职能这个关键问题入手,或在改革中没有把它落到实处;只是在机构的裁减和隶属关系的转移上想“点子”、“抠”人头。十三大提出了机构改革必须抓住转变职能这个关键,但由于我国政治与经济二元化的过程只是初始阶段,政府部分除直接经营着庞大的公共服务行业以外,还各自从其管理的经济活动中抽取实实在在的利益,而一个部门、地区的经济发展好坏更直接关系到主要领导人的政绩。所有这些,无形之中将政府与企业的利益紧紧地捆在了一起。政治与经济的结盟,政府行为尤其是地方政府行为的过分商业化,社会组织的“官本位”化以及法治结构与功能的被分割,使政府行政权力继续在社会生活的主要方面起着决定一切的作用。同时,由于对政府职能的转变认识不够,传统的经济体制还没有彻底被打破,企业对于政府的依赖性还存在,结果使这一改革方案未能付诸实施。实践证明,在政府职能不变,工作量不变,人员职责不清的情况下,机构虽然合并的合并,撤的撤,但原有职能没有从根本上转移或消失,领导方式、工作作风没有改变,这样,改革的风头一过,又增人设机构,重蹈旧制,终于形成了一个走不出去的“怪圈”。市场经济条件下所进行的政府机构改革,要吸取过去的教训,把按照发展社会主义市场经济的要求,转变政府职能,实现政企分开作为第一位的原则。 转变政府职能并不只是一个抽象的概念,它要求具体分解每一项具体的行政权力,并对其存在的理由,政府宏观调控的方式以及这种行政权力会给社会带来的成本与收益等进行全面的考察。在社会主义市场经济条件下,转变政府职能,就是要求政府做到不该管的退出来,该管的管好。其中,不该管的是企业、生产、流通等,该管的是社会公共管理。公共管理职能是市场经济中政府最基本的职能。 第二,之所以会成为“顽症”,是因为政府机构改革没有从根本上打破原有的行政管理体制的模式,没有真正触动高度集权、政企不分、部门分割的要害部门和基本格局。分析起来,政企不分的根源是在于“政治权力和经济权力结合在一起”的体制,而这两种权力的“结合一体”,正是传统的计划经济体制的核心。在市场经济条件下,政府机构改革应以逐步建立适应社会主义市场经济体制的有中国特色的行政管理体制为目标。在具体作法上,首先,按照精简、统一、效能原则,调整政府组织结构,按照不同的职责,政府机构合理划分为宏观调控部门、专业经济管理部门、教育科技文化、社会保障和资源管理部门以及国家政务部门。加强宏观经济调控部门,调整社会服务部门,加强执法监管部门,发展社会中介组织,这样,才能真正把政府职能切实转变到宏观调控、社会管理和公共服务方面来,把生产经营的权力真正交给企业。其次,按照权责一致的原则,调整政府部门的职责权限,明确划分部门之间的职能分工,把相同或相近的职能交由同一个部门承担,这样,才能真正克服责任不清、互相推诿、机构重叠庞大、人浮于事、多头管理、政出多门的弊端,做到机构真正精简。这样的改革,对旧的行政管理体制的要害部门和基本格局,无疑是一个有力地冲击,再也不是在旧体制内的“不良循环”。 值得指出的是,以转变职能和实行政企分开为要害的政府机构改革,并不意味着政府权力的消失,而意味着部分权力的转移;在改革和市场化过程中,企业和社会权力的强化也并不必然地意味着政府权力的弱化。因为,在市场经济条件下,政府权力范围的广泛程度和政府行使权力的有效程度并不是一回事,市场经济所要求的只是把政府权力在经济体系中的使用限制在其应有的职能范围之内。正如加里?沃塞曼所说:“权力有限的政府原则,基于立宪政府的根本思想。”3因此,在机构改革和市场经济中,实行职能转变和政企分开,对政府权力需要界定和限制的是权力使用的范围,而不是职能范围内政府行政权力的有效性;相反,在政府职能范围内,政府应拥有不可动摇的绝对权威。 第三,之所以会出现“难区”,是因为改革没有进行总体规划,只囿于在单个部门的增减上做文章,未能领会社会经济关系决定政府职能,紧紧抓住适应市场经济这个主旋,进行统筹谋划、配套设计、周密处理。一个部门的问题解决了,其它部门的问题却又突出了。所以,改革的错位往往使改革达不到预期的目的。政府机构改革自然就成了屡攻不破的“难区”。 改革是一项综合的社会系统工程,它不但涉及到社会的政治、经济、文化、人民的生活,涉及到发展和稳定的全局,也涉及到所进行改革的部门的权力、干部的切身利益和人员的分流,这也是历次机构改革的难点。改革一定要打破这种狭隘的利益观念。市场化进程和反腐败、机构改革、建立高效廉洁的政府必须同步。很明显,之所以有些行政性主管部门不愿被撤销或摆脱企业,有些政府官员不愿从琐细事务中摆脱出来,关键是利益的驱使所致。因为主管的事务越细越多,就越接触利益,就越能享有特权,也就越容易以权谋私。这不仅是改革的巨大阻力,也是市场化过程的极大障碍。 过去政府机构改革的教训,应当成为现在改革成功的经验。总体而言,在社会主义市场经济下,政府机构改革,在思路上应把握如下几点。 第一,应该明确政府机构改革,在性质上,是一场适应社会主义市场经济发展要求的新的行政管理体制对旧的行政管理体制的革命。既是一场体制上的革命,就要打破旧体制,建立一种新的管理体制;它不是一阵风,不是一朝一夕所能完成的,它需要一代人,甚至几代人的共同努力。因此,必须发挥社会舆论的宣传作用,使改革的观念深入人心,增强人们的改革意识。因为任何一个体制的革命,都是以意识的更新为先导的,市场经济条件下的政府机构改革也不例外。 第二,政府机构改革必须首先确定一个与市场经济要求和社会经济发展水平相适应的改革目标和总体方案;制定一系列切实可行的改革原则。这些目标、方案和原则,不是凭空想象的,也不是空洞的政治口号,而应该是由社会经济关系所决定,是来自于社会的。其次就是要组织力量自上而下,有领导、有步骤的实施,使之落到实处,使目标得以实现,而决不能一拥而起,一蜂而散。 第三,根据社会经济发展的要求,政府机构改革必须围绕政府职能转变、政企分开这个中心,合理界定政府职能和权力的范围。当务之急,就是要按照政府的社会经济管理职能和国有资产所有者职能分开的原则,通过政府与企业相互关系的变革实现政企分开。改革既然是一场体制的革命,就不能再象过去那样,当遇到问题时,就收回权力,或者在改革浪潮之下,把不该下放的权力也随意下放。 第四,市场经济条件下,现代化的宏观管理知识最主要。因此,进行政府机构改革,建立适应社会发展要求的行政管理体制,公务员队伍的素质极为重要。培养和造就大批懂得管理、有专业知识、熟悉国家方针、政策,有现代化意识的高素质的公务员,既是政府机构改革的重要任务,也是现代化建设事业的需要,没有这样一批素质好的公务员在政府机构里工作,改革也不能取得最后成功。 市场经济论文:再论公有制和市场经济结合 公有制与市场经济结合(以下简称“结合”)是学术界关注的老话题。由于这不仅关系到社会主义市场经济体制能否建立,而且关系到社会主义市场经济命题是否成立,因而,这是一个伴随改革推进时常引起困惑而又无法回避的“尖端”问题。笔者7年前也写过有关“结合”的文章,本以为可不必再议,但近来随着一些国有企业战略性退出,人们的困惑更为严重,认识分歧更为突出,必须在理论上进行深入的探讨,至少应从以下三个方面作进一步研究。 一、“结合”的必要性 “结合”的必要性来自于公有制适应生产力发展的潜力、优势和市场经济的客观必然性。 现阶段发展市场经济的必然性已被广泛地认同,不必赘述。问题的关键是,对于现代生产力发展,公有制是否适合并且具有优越性。 按照马克思主义观点,社会化大生产协调发展,首先,要求宏观经济系统中的微观组织——企业能自我协调投资与消费的比例,从而为总供需的平衡奠定基础。其次,要求宏观能进行有效地调节。这不仅依赖调节者雄厚的经济实力,而且需要微观积极配合。这就提出了财产制度的适应性问题。在马克思看来,资本主义私人占有制必然带来生产和消费的对抗性矛盾,资本主义经济危机就是植根于资本主义基本矛盾。西方国家进入凯恩斯时代以及前一阶段美国经济持续增长的现实似乎又使人们产生了种种疑惑。其实,凯恩斯虽然避开资本主义财产制度,依据心理规律考察总供需结构,但最终还是承认在资本主义社会必然存在“有效需求不足”。 二战以后,美国经济发展的轨迹明显地告诉人们:凯恩斯主义的政府创造需求政策对凯恩斯以前的尖锐矛盾(生产过剩危机)虽在一定时期起到缓解作用,但进入20世纪70年代以后,出现了经济滞胀,这表明凯恩斯主义是以积累矛盾为代价去缓解当前矛盾的。供给学派和货币学派的政策主张及其运用虽然有助于凯恩斯以后矛盾的缓解,但凯恩斯以前的矛盾又会尖锐起来。美国1990—1991年的经济衰退以及2001年第三季度以来出现的衰退和萧条就是明显的反应。前一时期美国经济的持续增长主要得益于高新技术产业尤其是信息技术产业的国际优势。据统计,美国的高新技术产业产值占国民生产总值的:请记住我站域名%,每年用于高新技术产业投资占总投资50%以上。由于在世界范围内,美国高新技术产业具有明显的领先优势,使其产品畅销于全球市场。正是由于国际贸易、经济全球化缓解了发达国家的国内市场矛盾,才有可能使这些国家处于持续增长状态。但这不等于整个资本主义制度体系内根本矛盾消失了,更不等于多数资本主义国家可以摆脱困境。随着经济社会发展不平衡规律的作用,领先国家的状态改变同样不可避免。 当然,资本主义私有制目前依然具有生命力。适应市场竞争是该所有制存在的主要依据。市场竞争中的经济人追求利益最大化,是市场经济规律作用的一种表现形式。私人所有权关系具有内在的天然保护资本的功能,加上政府的必要调节,该类所有制所容纳的生产力并未完全释放。另外,国内市场的饱和对于具有开拓国际市场能力的发达国家而言,在较长时期内并未形成危机。然而,如前所述,社会发展的趋势必将证明,这种所有制必然成为历史性的过渡类型。 需要说明的是,现阶段的公有制优势只能通过公有为主的混合所有制结构来体现,这一所有制结构的最大潜力就在于适应于市场经济条件下的社会生产的发展趋势,因而是更具有生命力的一种所有制结构。从质的层面分析,它不排斥私人经济的应有比例和渗透机制,从而与构建适应市场竞争机制的要求无根本冲突。值得赞许的是,它对于需求的扩张提供了内在的机理。较大比例的公有资本运作着眼于民众利益,加上在此基础上的政府调控,也是致力于共同富裕的目标,这就能在很大程度上克服由私有制造成的需求不足的矛盾。从现实状态看,似乎不尽如人意,因为我国也存在需求不足、通货紧缩现象。即使避开判断的争议,以需求不足为客观事实,也可作具体分析。其一,对需求不足感受最强烈的是走向开放的国内企业。近年来,大批跨国公司进入中国市场,凭借其资本实力和技术优势迅速获得不断上升的市场占有率。这样,就经济全球化而言,市场扩大了,但对于原国内企业,市场则销售若能回升,实际上是需求的盲目扩张。现在商店中大量积压商品相当一部分就属于低档次重复商品。从所有制结构观察,这属于调整中过渡现象,是计划经济惯性的产物。其三,正常经济运行中的购买力不足如名牌产品同样难以销售,一方面与上述两种原因导致的企业陷入困境(职工收入下降)有关,也与消费结构调整相联系。现在,一方面新的消费热点受种种条件制约一时难以到来,如汽车消费、豪宅消费等;另一方面原有消费层次普及过快,这种脱节式的消费状态自然带来购买力不足。从这里看不出所有制结构选择的失当。 总之,“结合”的必要性决定于财产制度选择的合理性,这种合理性不仅体现在趋势上,而且体现在现实经济运行过程之中。 二、“结合”的可能性 人们之所以对“结合”缺乏信心,主要原因在于存在三大疑虑:一是感到公有制企业无法真正成为市场主体,不仅政企无法真正分离,而且自负盈亏也存在制度性障碍,负盈不负亏是必然结果;二是认为公有制企业无法建立人格化机制,无人负责必然缺乏第一推动力;三是认为现实中公有制企业普遍效率低下,国有企业使用了三分之二的资源,却只能对GDP作出三分之一的贡献。 公有制企业能否做到自主经营、自负盈亏,成为市场主体,这需要作深入研究。首先,就自主经营而言,怀疑者主要指国有企业。其实,这里存在两个误解:一是未区分国有企业竞争性和非竞争性两种类型,将政企分开泛指全部国有企业。对于非竞争类企业,如关系国家安全、提供公共产品和公共服务以及自然垄断企业,并不存在真正意义的政企分开,政府举办这类企业主要着眼于提供公共福利。二是混淆了资产与经营上的政企关系。有一种观点认为,只要政府掌握资产,就不可能有严格意义上的政企分开。应该承认,在资产上政企很难分开,因为只要政府成为国有资产的代表组织,政府必然与投资企业存在产权上的归属关系,但并非一定通过行政系统去操作,可构建独立的资产管理组织,通过选择投资主体运用授权经营的方式去运作。政企分开作为企业成为市场细胞的基本条件,主要指在生 产经营活动上,政府不直接进行行政干预,由企业自主经营,这在政府拥有尤其是部分拥有所有权并且在政资分离的状态下是完全可以做到的。现实操作过程中企业日常经营权已经基本到位,相对于计划经济体制中的附属物发生了根本的转变。当然,由于政资分离还未彻底,部分政府干预行为的消失还有一个过程,但无论如何,政府放弃对竞争型国有企业的直接行政干预必将成为现实。公有企业能否具备市场经济所要求的自负盈亏状态,对此要作具体分析。 自负盈亏,是指企业作为利益结合体相对于其他经济主体和政府而言,自我承担盈亏责任,即企业利益的损益与其经营状况直接联系。根据企业利益联系人的损益程度可将自负盈亏分为三个层次:一是经营者、劳动者的收益与企业经营直接挂钩,职工不吃企业的大锅饭。二是经营者、劳动者的就业机会与企业经营挂钩,经营者、劳动者不捧铁饭碗,在企业经营过程中承担失业风险。三是财产损益与企业经营挂钩。这是从所有者的角度来看自负盈亏的,即财产的保值增值维系于企业经营,并直接关联所有者的切身利益。第一层次的自负盈亏是最低程度的自负盈亏;第一层次加第二层次的自负盈亏是中等程度的自负盈亏;如果三个层次的自负盈亏同时存在,这是完全意义上的自负盈亏。此外,对自负盈亏与企业自我约束行为的联系也应作恰当的判断。自负盈亏固然是企业自我约束行为产生的基础,但也不是唯一的因素。影响企业约束行为的另一种因素是企业精神或称企业文化,包括经营者的责任感、事业心、企业职工的主人意识和凝聚力等等。健全的自负盈亏制度和催人奋进的企业精神状态,这是企业行为合理的基本保证,两者缺一不可,并且具有互补性。近年来,公有企业尤其是国有竞争企业通过内部机制(劳动用工和分配制度)改革,明显改善了自负盈亏的状态。在人们的视野里,那种负盈不负亏的形象开始消失,分配、就业已和企业经营状况紧紧地捆绑在一起,职工的危机感逐渐增强,计划经济年代存在的懒散劳动状态基本不复存在。即使从产权意义上看自负盈亏,关系职工整体利益的法人财产也进入了自负盈亏的轨道,加上公有企业精神文化上的特有优势,公有企业的自我约束行为塑造不会遇到根本性障碍。 公有制企业能否建立人格化机制,这是一个亟待探讨的课题。人格化机制的核心是:出资人利益通过人格化行为得以维护和放大。在企业发展的初始阶段,如个人独资企业和合伙企业,其人格化行为主要通过投资人自身行为去实现。随着社会化程度不断提高的公司制尤其是股份有限公司的诞生,人格化行为则体现为出资人行为和人行为的组合,并且人行为比重日渐增大,因为股权愈是分散,个人的影响力愈小。尽管人行为往往由于内部人控制而难免偏离人格化行为,但出资人为了追求资本流动效益和投机效益,总是予以认可或采用某些防范措施(健全法人治理结构等),尽力减少损失,与此同时,公司制依然成为企业发展的主导形式。值得注意的是,在一些市场经济的发达国家如美国常常出现这样的情形:股本资金来源多数是各类基金,而基金的相当一部分是无主投入如公共资金和私人捐献等。这表明随着生产社会化程度提高和企业组织形式的演进,人格化行为的实现形式也在改变,即由单纯的出资人行为转变为更多地依赖人行为。 市场经济论文:试论市场经济条件下的经济犯罪 郭绍扬 经济犯罪是扰乱社会主义经济秩序,致使国民经济或集体经济、他人物质利益受到严重损害,因而应受到刑罚惩罚的行为。研究市场经济条件下经济犯罪的新特点,提出相应打击和预防犯罪的对策,以保障我国正在进行的改革开放和现代化建设事业的顺利进行,是我们面临的一个重要课题。 一、市场经济系件下经济犯罪诱发因素 不同的社会经济条件,有不同的犯罪诱发因素。我们可以从市场经济有关特点来看犯罪诱发因素的一些变化:一是在市场经济活动中,“每一社会的经济关系首先是作为利益关系表现出来”(恩格斯语),拜金主义必然诱使一些人钻社会需求和价格的空子,干方百计捞钱,甚至非法占有他人或社会劳动,从而走向贪污、盗窃、抢劫等犯罪道路。二是市场经济的竞争性,必然在一定程度上激发本来潜在的一些违法乱纪因素,不仅很可能使一些竞争中的失利者、失意者挺而走险,以身试法,而且也可能使有的人为了获得最大限度的盈利,不惜搞歪门邪道,走向犯罪深渊。三是在对外开放的活动中,西方一些腐朽思想、道德观念、价值观念通过多种渠道对人们潜移默化,为经济犯罪提供了外部条件。经济价值、实用价值在等价交换原则的影响下,成为部分人的行为准则。 二、市场经济条件下经济犯罪的特点 1、职业性:有的人为了获得更高的利益或满足某种邪恶的欲望,把自己的精力和时间用于实施犯罪活动。 2、职务性:由于思想疏导工作弱化,有的国家工作人员在行使职务过程中,以身试法,以权谋私。 3、技术性:大多数罪犯为了减少风险,往往在作案时非常重视技术的运用和提高,犯罪工具(包括交通、通讯、武器装备等)、犯罪手段、作案方法、反侦察等方面,都有技术化倾向。一些在社会竞争中失意的科技人员、知识分子,也可能主动或在犯罪分子的协迫下为犯罪提供技术服务。 4、组织性:犯罪分子为了增加作案成功机会,往往采取团伙作案,大至武装走私贩毒,小至街头勒索,均是多人联手作案,结帮行凶,表现为黑社会性质的犯罪团伙。 5、渗透性:为了与社会对抗和获取更多的财物,以及在案发后有保护力量,犯罪 团伙往往有意识地向政府机关、甚至是执法机关进行渗透。 6、隐蔽性:指的是犯罪主体以合法身份进行的法人犯罪。这种犯罪的特点,一般都是经过精心策划的故意犯罪。 7、复杂性:就犯罪主体、犯罪目的和犯罪手段而言,情况母益复杂,犯罪主体呈多元化. 以上所迷的经济犯罪特征,都是与当前市场经济条件下这一新情况分不开的,这是我们采取防范和打击经济犯罪时应充分考虑的。 三、预防经济犯罪的基本本对策 1、强化社会舆论的积极导向作用。我们要通过各种渠道强化社会舆论的积极导向作用,坚持“两手抓”的方针,把发展市场经济与加强法制建设有机结合起来,进一步树立市场经济法制观念,加强社会主义的思想道德建设,提高全体公民的法律素质,着力减少社会矛盾,最大限度地减少和防止经济犯罪的发生,为改革开放和发展社会主义市场经济提供良好的社会环境。 2、强化经济立法,建立和健全适应社会主义市场经济的法律体系。要根据市场经济规律客观要求,建立和完善适应社会主义市场经济的法律体系,以保证市场有序运行,真正贯彻社会主义公共利益的原则以及公开、平等竞争的原则,促进市场经济运行的规范化和法制化。 3、强化司法和执法队伍建设,进一步改善社会治安力量,努力增强社会控制机制。充分发挥这些职能部门在发展市场经济中的保驾护航作用,以推动和促进在全社会形成一种有法可依、有法必依、执法必严、违法必究的社会环境,从深层上解决经济领域的违法犯罪现象。 4、强化技术防范,加大打击经济犯罪的力度。首先要高度重视技术防卫设施与装置的研制与应用,不断提高设备性能,以适应社会各方面的保安防卫的需要,以新技术、新设备装备有关专业人员;其次,要充分重视技术防卫装置的安装和利用。通过强化技术防范,进一步强化社会防范和打击违法犯罪的能力,以保证社会治安环境的安定,保障市场经济健康发展,使社会治安与经济发展相适应,与社会进步相协调。 市场经济论文:财税改革要服务市场经济全局 魏革军:非常感谢您接受《中国金融》杂志的采访。新一届政府在调整结构、深化改革方面作出了很多部署。国务院批转的《关于2013年深化经济体制改革重点工作的意见》,确定今年在行政体制、财税、金融等领域加大改革力度,而财税改革是其中的重点。那么您认为,进一步推进财税改革有哪些重要意义? 贾康:我国经济持续30多年高速增长,与财税改革的推进密不可分,在几轮重大的经济体制改革中,财税改革都成为先行者和突破口。随着我国经济总量的持续增长,收入分配不公、经济结构失衡、资源环境瓶颈等问题越来越明显。财政是国家政权“以政控财、以财行政”的分配体系,财税问题实质是公共资源配置体系与机制问题,具有“牵一发动全身”的联动效应,与公共权力主体的改革息息相关,也和社会整体资源配置机制的优化息息相关。 上世纪80年代以来,我国以放权让利和“分灶吃饭”财政体制为突破口,启动了经济体制改革。1993~1994年,以统一财务会计制度起步,实行税利分流制度开路,统一税制为主旋律,初步理顺国家与企业的分配关系,特别是以分税制结合转移支付理顺了中央与地方的分配关系。这是新中国成立以来规模最大、范围最广、内容最深刻的一次财税改革,形成了适应社会主义市场经济间接调控的财税体制基本框架,促进了社会经济的全面、持续发展。1998年后,我国又明确提出公共财政转型建设,实行部门预算、政府收支分类、收支两条线、国库集中收付、完善税制等多项改革,提高了财政收支管理的制度化、规范化、科学化水平。 1994年的财税改革中有些问题没来得及深入研究和实际推进,如政府间事责事权细分、地方税收体系建设、转移支付制度的完善以及公共财政体制建设等,均有待继续推进。20年来,国内外经济形势和我国经济社会运行状况发生了巨大变化,我国社会经济发展中面临的新情况、新问题、新矛盾,都需要在深化财税改革中加以解决。当前宏观环境出现的一些新情况、新问题、新矛盾,加剧了深化财税体制改革的必要性和难度。 比如,经济结构失衡成为影响我国经济质量和效益提高的主要问题,发展方式仍然粗放,产业升级和服务业发展不尽如人意,资源环境制约加剧。在国民收入分配格局中,企业所占份额较高,居民内部的收入差距有所扩大,基尼系数高达0.47以上。再有,中央与地方政府分权方面,宪法中仅有原则性规定,实际除外交、国防等少数事权专属中央外,地方政府事权在很多方面与中央政府事权同构。各级政府之间的职责也缺乏立法层面的界定,出现财力向中央集中,而事责向地方尤其是基层政府集中的现象。有人将其形容为“中央财政喜气洋洋,省级财政满满当当,市级财政勉勉强强,县乡财政哭爹喊娘”。由于收入能力有限,地方政府对土地出让金依赖严重,加上“GDP挂帅”机制作怪,地方平台公司失控,大规模隐性举债,财政风险积累不容忽视。 总之,我国目前仍处于可大有作为的战略机遇期,也处于矛盾凸显期和改革深水期,财税改革任务紧迫。如果不能在短期内使改革有较大突破、缓解各种矛盾、加快经济发展方式转变,不但会丧失发展机遇,还可能使各种矛盾集中爆发,危及国家稳定和长治久安。 魏革军:从财税体制自身运行角度来看,您认为,当前存在哪些突出矛盾和问题? 贾康:从财税体制角度来看,我认为主要有以下问题: 一是政府收入体系存在结构性问题。从收入总量来看,非税收入比重偏高,规范程度不足。比如,2012年一般预算收入中税收收入占GDP的比重(即狭义宏观税负)为19.4%,再加上社会保障收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入在内的全口径政府收入(即广义宏观税负),占GDP的比重超过了32%。从税制结构看,我国间接税收入占比接近70%,与OECD成员国相比,处于最高水平;流转税收入占比过高,所得税、资源税、财产类收入占比过低。这种税制结构意味着消费大众(其中大多数又为低中收入群体)承担大部分税负;直接税尤其是个人所得税和财产税占比过低,无法体现量能纳税的基本原则。适于作为地方大宗财源的资源税和财产类税基窄和税负轻导致地方财源不足。 二是政府支出体系存在一些矛盾和问题。财政支出和公共资源过多地用于经济建设和投资领域,干预了微观经济运行,扭曲了价格信号,严重干扰了市场机制基础性作用的发挥,对民生投入公共产品和公共服务不足。大量采用企业补贴,降低了政策效用,比如上市公司2013年就获得各种名目的财政补贴570亿元。 三是预算收支体系不完整,部门色彩明显。全口径政府预算还未到位,规范性的公共预算收支占全部政府收支的比重不过60%,政府性基金、社保和国资预算的部门色彩浓重;预算编制透明度不高,细化不够;预算的编制、审议、执行、监督各环节制衡机制不强。 四是政府间财政关系不够明晰,不同级次间职责不清,税基不顺。比如,政府和市场在经济发展中的地位、作用不清,政府间事责事权划分不清,中央与地方之间、省以下各级政府之间事责事权界定不明晰,基层政府的支出责任与财力保障不匹配现象尤为严重。另外,我国地方税体系建设严重滞后,地方缺乏稳定、自主、大宗的财力财源。转移支付制度不够规范,专项转移支付决策随意性较强。 五是财税其他领域的矛盾与问题也较为突出。比如,地方债务管理制度欠缺,政府债务风险增大。地方政府通过地方融资平台等非正规方式举债随意性强,收支不透明,资金使用效率低,债务风险增大。地方债的审批、发行、使用、统计、监督各环节均缺乏基本、完整的制度,数据准确性和透明度极低,财政部门不能全面掌握债务信息。再比如,财税基础信息缺失,没有全国性的信息系统,财政收入、支出及其相关信息尚未形成共享机制,严重制约了财税管理效率的提高以及重大改革科学决策方案的设计实施等。 市场经济论文:市场经济与财务报告规范研究 刘 威 [提要] 我国市场经济的建立与发展为我国会计理论的研究开辟了新的土壤。研究会计理论,规范我国的证券市场,特别是规范我国上市公司的财务报告,是当前会计学术界应重视研究的课题之一。本文从三个方面对市场经济和财务报告的规范问题进行探讨。第一部分提出了在市场经济条件下是否需要对公司的财务报告进行规范的问题;第二部分从财务报告规范的性质、行为和影响等方面探讨了市场经济条件下如何对财务报告进行规范的问题;最后一部分归纳了财务报告规范理论给我们的一些启迪。 一、市场经济条件下是否需要对财务报告进行规范 对这一问题的讨论,主要有两种观点:市场调节论和政府规范论。 (一)市场调节学说 市场调节学说认为,如果市场是完全有效的,那么公司的财务报告如何呈报应由市场调节来决定,没有必要做更多规范。支持这一学说的有理论、信号理论和私有合同理论。 1.理论 理论认为:公司的投资者与公司的经营者之间存在委托关系,这种关系是通过签定契约来实现的。在签定契约时,双方都希望自己的利益最大化,因此契约的实现就是他们的利益最大化的实现。财务报告体现的是经营者管理公司的业绩,是投资者评价公司的经营者是否履行契约的最可靠的依据。因此,公司的财务报告呈报是经营者自愿履行契约的行为。如果有人怀疑公司财务报告的真实性和可靠性,那么投资者可聘请审计师,通过审计鉴证来解决。 在公司经营者的报酬与公司的利润存在一定的相关性的前提下,对财务报告的规范越多,公司编制财务报告的成本就越高。因此,公司的经营者就不会赞成市场对财务报告需要规范。从投资者的角度看,只要他们手中有衡量经营者业绩的依据,即契约中的各项规定很详实有效,他们也不希望对财务报告有更多的规范,因为规范越多,他们支付的监督费用也就会越大。 2.信号理论 信号理论源自于市场竞争,市场竞争向供求双方发出产品供销的信号。公司定期向市场呈报财务报告,这也是市场经济竞争机制的产物。如果公司自愿向市场公布财务报告,公司财务报告披露的信息越充分,公司的筹资成本就越低,公司就能赢得竞争,带来经济利益的最大化。这个结论已被美国许多学者的实证研究报告证实。因此,经济利益的驱动是公司能够向市场公布财务报告的核心。公司自愿呈报财务报告信息有三种情况:经营好的公司,有动机公布公司好的财务信息,因此,这些公司会自愿公布财务报告;经营中等的公司,因为怕被认为经营不好,所以也有自愿呈报财务报告的动机;经营不好的公司,如果不呈报财务报告,就可能被市场默认为是经营不好的公司,因此有压力去改善经营管理,提高经营业绩,也会自愿呈报公司的财务报告。 因此,信号理论认为,市场已有一只“看不见的手”来规范公司财务报告的呈报,就不需要再有更多的对公司财务报告的规范。 3.私有合同理论 对于上述的两种观点或许有人会提出:公司呈报的财务报告的信息并不能满足个别使用者的需求。对此私有合同理论认为,他们可以通过自己的努力去设法得到它,即通过签订私有合同或出资去购买。 如果市场上存在职业的财务分析家,那么财务报告的信息使用者就可以通过与职业财务分析家签订私有合同,来获得需要的信息。如美国证券市场上的机构投资者。另外,信息使用者也可以通过购买专业的报纸或杂志来获得所需的信息。购买时发生的支出,就是信息使用者为获得财务信息所支出的成本。这也可归结为是市场常常利用“看不见的手”,来调节信息产品的供求关系和价格,从而达到对市场上的信息产品进行合理的配置。 私有合同理论进一步提出,公司的财务报告是一种信息产品,政府并不需要对公司的财务报告的信息如何披露,进行强制性的规范。公司的财务报告如何编制和呈报,完全可以由市场上的供求关系来决定。因此,对公司财务报告的规范应采用放权(Deregulation of disclosure)的政策。 (二)政府规范论 政府规范论认为,一个完全有效的市场事实上是不存在的。因此政府必须对公司的财务报告进行规范,同时,这也是符合社会经济发展的目标和利益的。 1.市场并不是一个完全有效的,有时往往失灵。有以下三个具体理由: (1)如果政府不对公司的财务报告进行规范,那么市场上就会出现生产信息产品的垄断 者。 如果市场是一个竞争的、但不规范的市场,那么生产的竞争就会带来垄断。其后果是,垄断产品的价格提高了,生产的数量减少了,最后导致市场上产品的短缺,使产品的使用者购买和消费这一产品的成本增加。公司的财务报告在市场上是一种信息产品,它同样符合其他产品在市场上进行竞争的一切规则。因此,根据成本效益原则,政府应该对财务报告这一信息产品进行规范,才能有效抑制信息产品生产垄断者的产生,降低全社会信息产品的购买和使用的成本。 (2)财务报告和审计报告的失误,会导致财务报告的信息的质量下降。 尽管公司有向市场自愿公布财务报告的动机,但是如果政府不对财务报告进行规范,就可能会影响到公司财务报告的质量。因为公司经营者对财务报告编制的方法的选择性一般较大,各公司间的财务报告的信息的可比性较差,如果没有统一的财务报告信息规范的标准,就市场的总体来看,财务报告信息就会失去可比性,导致财务报告的信息质量不高和有用性程度的下降。而如果审计师在审计时缺乏统一的审计依据,则可能导致审计的失误,即没有发现公司财务报告中存在的问题。 公司的财务报告的信息的质量问题对市场经济的发展至关重要。资本市场的健康发展要依靠投资者对资本市场的信心,而投资者对资本市场建立的信心来自于高质量的财务报告的信息。因此,政府必须对财务报告进行规范,使会计信息能够满足财务报告使用者的需要。 (3)公司财务报告具有“公共产品”的特征。 公司的财务报告作为该公司会计的信息产品,具有公共产品的基本特征。最明显的有两个:一是消费的非排他性;二是生产的非竞争性。消费的非排他性表现为可以被所有与它相关的使用者免费使用,因此它的生产成本往往得不到合理的补偿。如果在一个市场生产的产品是可以被消费者进行免费使用的,那么生产者就不愿意生产这种产品,导致这种产品在市场上的短缺,这就是公共产品的非竞争性的表现。显然,如果会计信息产品是短缺产品,这样的状况是不利于市场的健康发展的,因此政府必须对财务报告进行规范,以防止和解决信息产品的短缺问题。 但是这样做也会带来另一个问题,即规范所带来的成本应由谁来承担。如果由政府承担,就成为政府对财务报告信息呈报的公司的一种“补贴”,这会导致公共产品的生产过剩;如果由公司承担,就会增加公司的经营成本,公司则不会赞成政府这样的规范。对于这个问题如何解决,我们将在本文的第三部分讨论。 2.社会经济发展的目标和社会经济利益的驱动,要求政府对公司财务报告进行规范。 社会经济发展的基本目标是:能够使全社会的资源得到最 优的配置,使社会获得最大的利益。为了达到这一目标,仅依靠市场的调节是不够的,政府必须对市场进行必要的规范和调整。因为在一个不规范的市场经济的条件下,信息产品的生产者和使用者各自所拥有的信息是不对称的,如果不纠正这种信息的不对称,那么市场的竞争就可能不公平。对此,政府规范学说认为,规范财务报告的目的是为了保证市场竞争的公平性,使市场上的生产者和消费者都具有对称的信息;法典理论解释:规范就是为了解决社会各个集团之间的利益的合理分配。规范具有公开性和民主性。因此,对财务报告进行规范,是完全符合社会经济发展的基本目标和基本利益的。 二、市场经济条件下如何对财务报告进行规范 (一)财务报告规范的性质 对公司财务报告进行规范,看起来是一种经济行为,实质也是一种政治行为。规范本身具有政治行为的性质,它与政府行为具有密切的关系。如我国对财务报告规范机构主要是政府,财政部代表国家政府行使规范的职能。美国财务会计准则委员会(FASB)尽管是一个民间组织,但得到了美国证券交易委员会(SEC)的强有力的支持。SEC是美国的一个准立法机构。1973年SEC公布的第150号公告(ASR150),阐述SEC与FASB的关系。“财务会计准则委员会通过其公告和解释性文件所颁布的原则、标准和实务,将由本委员会作为具有重要的实质性的支持来加以考虑,而那些与财务会计准则委员会公告相对立的意见将被认为不具有这方面的支持。” (二)财务报告规范的行为 财务报告规范的行为是指参与制订规范的主体的行为。规范的成功与否,规范的参与者就显得特别重要。特别是政府作为财务报告规范的主要参与者,对规范行为有着极大的影响。以美国为例,FASB在制订会计准则的过程中遵循的程序是,准则的起草、准则的讨论、举行听证会、投票表决。而最后准则是否能够在市场上由各公司采纳,取决于SEC的认可程度。从美国的历史看,国会和SEC都曾有否定FASB已制订的会计准则的先例。SEC的官员曾这样认为,由民间组织FASB制订会计准则、然后由SEC批准会计准则的实施,这是最好的模式,因为既能发挥专家在制订中的作用,又能体现准则实施过程中所必须的政府的权威性。而我国的财务报告的规范主体是政府,这样的规范主体显然代表了我国国家和政府的利益。 (三)财务报告规范的影响 财务报告规范的影响是指财务报告规范实施的后果。财务报告规范的实施会影响到方方面面的财务报告的使用者,涉及到他们各自的经济利益。 Watts and Zimmerman(1978)的实证研究表明,对于即将公布的规范财务报告的新准则,财务报告的使用者的影响是不同的:1.对于政府来说,政府一般会支持新准则的制订与实施,以更好地规范市场经济的运行。2.对于公司的经营者来说,如果新准则能够给公司带来更多的收益,那么公司的经营者会积极地应用新准则;反之,则会反对应用新准则。3.对于审计师来说,在一般的情况下,审计师会支持新准则的应用以减少审计师的审计风险。但是,如果新准则要求公司财务报告的信息披露越多,那么审计的风险就会越大,审计师就可能反对新准则。4.对于财务报告信息的免费使用者(Free-riders)如财务分析家来说,他们一般都会支持新准则的应用,并希望新准则越多越好。在这种情况下,准则的制订者就应十分谨慎,因为财务报告的规范越多,就意味着公司编制财务报告的成本就越大,这些成本应由谁来承担?这是准则制订者必须考虑的一个问题。 三、市场经济条件下财务报告规范理论给我们的启迪 (一)在制订财务报告规范时,必须要考虑它所产生的经济后果 既然财务报告规范的主体是政府,它的行为是一种政治行为而不是经济行为,那么规范所产生的影响有多大、经济后果如何就应成为规范时最重要的问题。如美国把财务报告规范研究归为“会计政治经济学”(Political Economy of Accounting)。在美国会计学术界,如何规范财务报告、改进财务报告已成为会计理论研究的主流。 我国目前正处于市场经济的形成和财务报告的规范的探索阶段。1992年至今的8年中,我国颁布了十多个会计准则,但对会计准则的颁布和实施产生的经济后果、经济影响,会计学术界却研究得不多。如我国在八十年代初就引进了西方国家固定资产采取加速折旧的思想,但至今在企业的会计实践中却应用得并不广泛;稳健性原则是西方会计中常采用的一个基本原则,但为什么在我国应用时有些企业愿意采纳,有些企业却不愿意采纳;根据发达国家的经验,在市场经济的条件下,采用会计准则来规范公司的财务报告,可使公司会计人员有更多的选择公司会计政策判断机会,但我国会计准则实施后也会产生如此的影响吗? 笔者十分赞成刘峰、李少波(2000)的观点。他们撰文认为当前我国在制订会计准则中存在的问题,可归为两个方面的原因:一是由于会计理论的研究不够而引起的知识存量不足,对会计准则制订产生不良影响;二是我国制订和公布的各项会计准则都体现了很强的英美取向,即会计准则无论在外表上还是在具体内容上,都借鉴了英美模式。他们认为:我国目前为止的会计研究总体水平不高,很多研究是对同一问题在低水平上的重复。 (二)重视对公司财务报告规范所产生的成本,解决好“公共产品”的成本分配问题。 公共产品的成本分配问题,是由政府对公司财务报告的规范具有强制性这一特征所带来的。如果规范财务报告的准则过多,就会带来公司编制财务报告的成本的增加和准则在应用上的困难。尽管人们认为美国是一个对公司财务报告规范比较完善的国家,但是美国也有许多会计学家批评FASB制订的准则过多,目前FASB制订的准则有130多个,每年的费用高达1500万美元,制订的成本过大。我国在制订准则的过程中必须引以为戒,不能认为制订的准则越多越好,也不能认为大、中、小公司都必须应用同一的准则,更不能认为所有的企业都应与国际接轨。会计准则的制订和实施应与我国的经济发展水平相结合,以减少不合理的成本的支出。另外,过去对于“公共产品”的成本分配问题,会计界研究的不多。SEC曾设想:随着财务报告规范的增多,编报成本的增加部分应由财务报告信息的使用者来承担。但究竟如何操作还有待于在实践中探索。 市场经济论文:WTO法律规则对我国市场经济法治的影响 目录 一、根据WTO法律规则和我国对外承诺的要求,商事经济立法改革步伐应当提速 二、中国加入WTO后,政府干预市场经济走向法治势在必行 三、完善企业立法,推动国内外投资者的投资热潮 四、我国“入世”后消费者权利的法律保护前瞻 我国“入世”对于我国的经济发展和社会进步来说,既是一次严峻的挑战,也是一次难得的历史机遇。虽然我国“入世”在短期内会遇到一些前所未有的问题和困难,但从总体上看,我国“入世”符合我国人民群众的根本利益。“入世”后我国的市场经济法律体系也要作出相应的完善。中国能否真正融入世界经济、并从中受益,在很大程度上取决于是否有一个好的游戏规则;而其关键在于法律环境的改造与建立。20年来改革开放的经验已经证明了这一点。鉴于我国政府、企业和消费者直接面临WTO的影响,本文拟从探讨我国商事经济立法改革方向的基础入手,分别剖析 一、根据WTO法律规则和我国对外承诺的要求,商事经济立法改革步伐应当提速 为切实履行我国作为WTO成员国根据WTO法律规则(含宗旨、原则、具体协定等)应当承担的义务和对WTO及其成员国所作的承诺,实现我国市场经济法律体系的现代化,实现政府和国内外企业、消费者、投资者、劳动者和社会经济团体的法律角色定位,必须按WTO规则要求和对外承诺,从中国的市场经济和法治建设的实践出发,大胆借鉴西方市场经济国家先进的经济立法经验,以确认和保护市场经济体制为价值取向,义无反顾地进行经济立法改革,构建门类齐全、结构协调、功能合理、层次分明、动态开放、与市场经济规律相契合、与国际惯例相接轨的经济法律体系。鉴于我国不少经济立法文件是在计划经济体制下、或者在计划经济体制向市场经济体制过渡的过程中制定的,因而有许多条款打着计划经济的烙印。因此,必须抓紧对现有法律、行政法规、行政规章和地方性立法文件中与WTO规则和对外承诺相抵触的条款进行一次认真彻底的清理,该废止的,坚决废止。至于在满足WTO规则和对外承诺方面尚付阙如的条款,应当根据世贸组织规则和对外承诺抓紧制定。 值得注意的是,我国推进经济立法改革的主要动因不仅来自于WTO及其成员国的施压,更重要的是来自于我国对吸引外商投资、拓展国际贸易的经济利益驱动。这就决定了,为了最大限度地吸引外资和充分利用好WTO,我国立法改革除了真心实意地满足WTO多边规则的要求外,还应当尽可能多地参照国际惯例(并不一定写入WTO规则)对我国经济立法进行除旧布新的改革。例如,WTO《与贸易有关的投资措施(TRIMS)的协议》的内容只涉及与货物有关的投资措施的效力问题,而未对成员国的一般投资政策作出系统规定。但为了强化国内外投资者对我国企业法律制度的信心,我国企业立法就不能仅仅满足于《与贸易有关的投资措施(TRIMS)的协议》的要求。而是要主动借鉴WTO主要成员国(包括英美法系与大陆法系)的先进立法经验,构筑良好的投资法律环境。可见,我国的经济立法改革要想抓住这次难得的历史机遇,就应当采取主动挑战自我的雄姿,而非被动应付的态度。 虽然全国人大及其常委会已修改了《专利法》、《商标法》、《著作权法》《海关法》、《中外合作经营企业法》、《外资企业法》,《中外合资经营企业法》;但上述立法改革仅仅是废改立工作的开始。除了全国人大及其常委会根据加入WTO的需要,抓紧制定和修改相关的法律,如制定《反垄断法》,修改《对外贸易法》和《进出口商品检验法》等法律外;国务院及其组成部门应当抓紧对有关行政法规、行政规章进行审查、清理。据2001年3月的初步统计数字,国务院及其组成部门拟修改的外经贸行政法规、规章共有148件,拟废止的共有571件,以适应加入WTO的需要和维护公平贸易。2001年10月6日朱镕基总理签发的《国务院关于废止2000年底以前的部分行政法规的决定》指出,国务院对截至2000年底现行行政法规共756件进行了全面的清理,废止了71件行政法规;对80件行政法规,宣布失效;对1994年至2000年底公布的法律、行政法规已经明令废止的70件行政法规,统一公布。此外,地方立法中违反WTO规则的条款,尤其是分割市场、具有地方保护主义色彩的条款,也要抓紧废止。 要充分发挥我国法律在推动、保护和规范自由贸易和公平竞争方面的积极作用,迫切需要抓紧制定与完善四个领域的经济立法:一是市场主体立法(包括公司法、证券法、投资基金法、个人独资企业法、合伙企业法、合作社法、消费者权益保护法、劳动法、中介机构立法);二是市场行为立法(包括债法、票据法、反不正当竞争法和反垄断法);三是政府干预市场经济立法(包括产业政策法、政府采购法、经济行政指导法、行政许可法、行政 合同法);四是社会保障立法(包括社会保险法、社会救济法等)。 通过法律形式确认的部门腐败是最大的腐败。一些政府部门打着法治的招牌,企图运用立法形式把本部门不应享有的权力和利益合法化。建议立法机关在委托政府部门起草法律时,警惕一些政府部门利用立法手段巩固部门利益、争权夺利,确保法律的公正性。倘若立法机关一味鼓励或纵容政府部门起草法律,极易导致政府部门的行政权力膨胀,甚至有可能使政府侵害公民人权与基本自由、侵害企业商事权利与利益的非法行为或脱法行为合法化,立法机关的立法权也会被行政权吞没。这与我国依法行政、建设社会主义法治国家的目标背道而驰。 由于传统计划经济体制的影响,现行不少立法是由政企不分的政府部门起草的,其中包含着不少有违公平原则、维护垄断利益、剥夺或者限制消费者权利的条款。如《电力法》第60条[1]之规定,就大大低于《民法通则》第123条[2]之规定对于消费者的保护力度。从长远看,立法机关应当收回立法草案起草权,亲自起草法律,避免委托政府部门起草法律。中央政府有权制定行政法规,中央政府组成部门有权制定行政规章,但无权起草法律。如果立法机关工作人员专业和编制有限,可委托法学专家起草法律,然后提交立法机关审议。当然,政府及其部门作为成千上万社会利益集团的一种,还可以就法律草案发表意见、甚至与法学家争鸣商榷。建议立法机关对现有法律中包含的某些确认和纵容政府部门腐败的恶法条款进行一次彻底的清理,该废止的,坚决废止。 行政机关制定的法律实施细则或实施办法有可能私自塞入部门利益的条款,甚至背离立法宗旨。另外,让行政机关集规则制定权、规则执行权和规则监督权于一身,既不合乎公平理念,也容易滋生腐败。目前立法机关授权国务院或国务院组成部门制定法律实施细则或实施办法的做法亟需改革。经济法律的制定应当尽量详细、具有可操作性,原则上不应依赖于实施细则。否则,经济法律过于原则、抽象、圆滑,就丧失了存在意义。《海商法》是我国唯一一部不需要实施细则的商事法律。这一立法典范应当对今后的经济立法具有启发价值。即使确需制定实施细则,也应当由立法机关自己亲自制定。当然,这并不排除立法机关就某些专业知识向专家和实践部门咨询。此外,在立法机关收回经济立法权之后,立法权必然较以前有所扩张。因此,预防立法机关在立法过程中的腐败又将是一个崭新的课题。 二、中国加入WTO后,政府干预市场经济走向法治势在必行 以邓小平南巡和中共十四大为标志,我国开始从根本上摆脱传统计划经济体制的藩篱、清除轻视法治的左倾思想,实现国家从依靠计划手段和行政命令管理计划经济到依靠市场机制和法律手段驾驭市场经济的伟大历史转变。但无庸讳言,社会主义市场经济体制尚未彻底建立起来。相反,我国目前仍处于从计划经济向市场经济的转轨变型阶段。而我国加入WTO将进一步加快我国经济市场化、市场法治化的历史进程。 市场经济固然不是行政经济、计划经济和审批经济,但也决不是放任自流、无法无天的经济。市场也有盲目性和局限性。在市场经济条件下,政府不是甩手掌柜,不能对已经或者即将到来的市场失灵、金融风险和经济混乱采取大撒把的态度。政府对市场经济进行适度干预是必要的。但是,政府如何干预才能顺应市场经济全球化、法治化的历史潮流,取得适度、公平、高效的预期效果,便成为一个难点问题。 市场经济是法治经济。无论企业的市场活动,还是政府的干预行为,都要服从法治的要求。近年来,依法治企的呼声日益高涨,企业要依法经营的认识趋于统一。但对经济行政法治的强调仍然有些黯然失色。总结多年来政府管理经济的经验教训,要真正依法治国、建设社会主义市场经济法治,政府必须率先垂范、以身作则,甘当法治改革的促进派而非抵制派。否则,就难以避免行政权的腐败变质,就难以赢得企业和社会公众的信赖、敬重与合作,就难以有威望求企业和其他市场主体依法办事。 WTO促进世界自由贸易和鼓励公平竞争的宗旨,最惠国待遇原则、国民待遇原则、透明度原则、法制统一原则和司法审查原则,以及WTO代表的一系列多边贸易规则,不仅仅影响着企业和消费者等市场主体的切身利益,而且对于我国政府干预市场经济提出了更加严格的法治化要求。 强调政府干预市场经济走向法治化,就是要把政府干预市场经济过程中的每一个行政机关、行政行为(包括抽象行政行为与具体行政行为)和行政环节都纳入法治化轨道。在该目标取得后,经济行政行为将完成以下转变:由恣意行政转为法治行政,由专横行政转为民主行政,由审批行政转为监控行政,由压制行政转为促进行政,由管卡行政转为服务行政,由黑箱行政转为公开行政,由低效行政转为高效行政,由政府本位行政转为企业本位行政。这对政府来说既是一次机遇,也是一个挑战。要实现这一改革目标,应当推出一系列标本兼治的重大法律举措。 (一)树立经济行政法治观念是政府行为走向法治化的前提 政府部门要自觉抛弃人治和官本位的封建思想、树立法治行政光荣的观念。政府部门要真正认识到,依法办事,不麻烦,也不吃亏。因为,强调依法行政的最终目的不是刁难政府、让政府难堪、束缚政府的手脚,而是督促政府更加高效、合法地发动行政权,从而做到积极而不越位、守法而不无为、干预而不添乱、有权而不滥权。因此,强调依法行政对于政府来说,即是一种制约和督促,也是一种关心和爱护。 法律对于经济行政行为的巨大作用,不仅体现在经济行政纠纷的事后救济上,而且体现在经济行政纠纷的事先预防上;不仅体现在消极地减少和预防由于法律失误和法律风险所导致的国家、企业和消费者损失上,而且体现在积极地运用法律手段保护和鼓励企业和消费者创造和积累社会财富上;不仅体现在规范经济行政机关与企业、投资者、消费者、社会经济团体之间的行政关系上,而且体现在规范经济行政机关之间、经济行政机关与其工作人员之间的行政关系上。可见,强调依法行政具有消防与预防、去病与保健、治标与治本、规范与保护兼重的功能。 行政权介入市场经济的范围极其广泛,内容十分丰富,稍有不慎就会出现行政权的滥用,导致市场秩序的混乱,甚至诱发金融风险和经济危机。这绝非耸人听闻。经济行政机关必须从思想上把依法行政摆到经济行政工作一盘棋的首位。领导干部要象重视红头文件、领导讲话和会议决议那样,重视宪法、法律和行政法规,带头学习法律知识,认真吃透市场经济法律的基本原理和精 髓,树立依法行政的好样板。对于领导干部的素质和知识结构来说,法律水平与政策水平具有同等程度的重要性。 法律人才是高级管理人才。加强法治工作是经济行政行为规范化的内在要求,是政府工作水平上档次的重要表现。除了领导重视,还要在每个经济行政机关中配备一定比例的高素质的专职法律工作者。他们作为本部门的法律顾问有权介入各个职能机构开展经济行政活动的全过程。对未经法治机构审核的法律文件,各级经济行政机关的负责人应坚决拒签。要鼓励法治机构在经济行政行为之前参与、影响经济行政行为的决策过程,力求防患于未然。很明显,如果经济行政机关在作出某项行政行为之前,充分进行了法律论证,那么既可以避免自身的违法、违规行政行为,也可以事先采取措施避免企业和市场主体的违规行为;更重要的是,还可以直接降低经济行政的成本、提高全社会的经济效益。 要在政府官员中继续加大普法力度,务求每位政府官员都熟知涉及本行业的相关法律和法规,以及WTO的相关法律规则。为保障依法行政的先进管理机制制度化、长期化和稳定化,建议建立政府官员法律知识资格考试制度,只有通过司法部组织的相应考试的政府官员才能上岗。既得利益和期待利益影响甚至决定思想观念。因此,增强政府官员的法治观念,也要发挥奖惩制度的作用。对于行政法治工作有功、作出贡献的的官员,实行精神和物质奖励;对于那些法治观念淡漠、轻视法律知识学习、不喜欢依法行政的政府官员,应当在任免、考核、晋升时建立一票否决制。对于违法行政、给国家和企业造成经济损失和其他重大事故的官员,要依法追究法律责任。 (二)要严格区分政府的双重法律角色,禁止行政权力侵害民事权利 国家与政府是两个既相区别、又相联系的概念。政府是国家机关之一种,只代为行使国家行政权,无权干扰立法和司法工作。而国家经济行政权的职能主要是由政府,特别是经济行政机关承担的。 在传统计划经济体制下,作为公权主体的国家和作为私权主体的国家被人为地混淆起来。不仅企业的法人所有权或法人财产权得不到应有的尊重,国家作为企业投资者所享有的股东权和国家作为公权主体所享有的行政权也是混沌不清的。在传统计划经济体制下,国家正是凭借着行政管理者与企业投资者的双重身份直接干预各行业和各企业的生产经营等微观经济活动。这一做法曾被误以为社会主义的一个优越性受到长期肯定。 我国当前要严格区分政府作为社会管理者所享有的经济行政权与其作为国家财产人所享有的民事权利。区别的实益在于,政府在参与不同的法律关系时,享有不同的权力(权利),负有不同的职责(义务)。例如,工商行政管理部门在订立和履行政府采购合同时,扮演着私权当事人的角色,应当象普通买方一样,履行其对供应商的付款义务,享有对供应商的合同权利;在对侵害消费者行为予以行政处罚时,扮演着公权力主体的角色,享有行政处罚权。因此,政府应当时刻牢记自己在不同场合下的法律角色。为约束政府滥权,政府作为社会管理者所享有的经济行政权与其作为国家财产人所享有的民事权利应当交由不同的政府部门或其他法定主体行使。 为彻底贯彻政企分开、官商分开的原则,建议尽快制定《商事主体法》,明确规定哪些人有资格成为商法上的商事主体、从而取得商事权利能力与商事行为能力,明文禁止禁止政府部门和政府官员从事商事活动,并切实斩断他们与企业之间有形、隐形的金钱纽带。出台《商事主体法》既与国际惯例接轨,也符合中国国情,更是依法整顿投资与贸易秩序的题中应有之义。立法机关应当正确认识商法与民法之间的特别法与普通法关系。商事法律关系具备民事法律关系的一般特点,但也有其自身的特殊性。商事法律关系与一般民事法律关系在法律依据、主体、客体和内容等方面存在诸多区别,不容混淆。就主体而言,商事主体不同于一般民事主体,商事权利能力不同于民事权利能力,商事行为能力不同于民事行为能力。政府部门和官员都可以成为民事主体,都具有民事权利能力、民事行为能力,但不能成为商事主体,非依法律特别规定,不能取得商事权利能力与商事行为能力。既不能以商事主体制度吞没、代替民事主体制度,也不能以民事主体制度吞没、代替商事主体制度。 从法理上看,政府不是商事主体,而是公法主体,以追求社会整体经济利益为价值取向。但目前一些政府部门在营利性的商事活动中仍然陷得比较深。政府应尽快远离投资与贸易等商事活动,毅然决然地与商事主体脱钩。政府部门不得“下海经商”、从事投资与贸易活动,不得搞有偿行政、有偿担保、收取超过工本费以上的审批费和管理费,不得向企业拉赞助、“化缘”。对那些热衷于商事活动、且乐此不疲、甚至“师出有名”的政府部门,国家要尽快将其商事权利能力阉割掉。 目前一些政府下属的市场中介服务机构(如资产评估、设计、咨询、会计、审计、律师、工程监理等机构)应当彻底与政府脱钩。最为“经济警察”的市场中介服务机构要具有竞争性、公正性,就不能成为政府的“摇钱树”和“第三产业”。脱钩后,政府部门不得为了私下收取介绍费、好处费,而向中介服务机构提供客户来源;不得向作为管理相对人的企业指定某家中介服务机构,也不得向企业作出某种带有倾向性的暗示,更不得以“不批准”相胁迫。 为确保政府官员履行对党和人民所负的忠实义务和勤勉义务,防止个别奸诈的政府官员暗渡陈仓,参酌外国立法例,《商事主体法》应当明文禁止政府官员或明或暗地以各种形式瞒天过海、非法从事商事活动。被禁止的商事活动,是指政府官员以任何方式,主动或被动地参与的,任何与其所负忠实义务和勤勉义务相悖的的各类商事活动。既包括办企业、开公司的投资行为,也包括贸易行为;既包括直接的商事活动,也包括间接的商事活动。政府官员不得 持有公司股份,更不得接受公司馈赠的“干股”或“好汉股”。政府官员也不得在公司任职,从事经营管理工作。根据《公司法》第58条之规定,国家公务员不得兼任公司的董事、监事、经理。这意味着,政府官员既不得兼任公司董事、董事长,也不得兼任经理、总经理、监事、监事会主席,就是影子董事、隐名董事也不行。为杜绝腐败、确保公平竞争与公正交易,除了铲除政府官员的实质性经商活动之外,还要很刹一下政府官员与商人进行不正当私人结盟的歪风邪气。对政府官员违背上述禁止性规定的经营所得,国家享有归入权。若有关国家机关对此熟视无睹或束手无策,因而拒绝或怠于行使归入权,任何公民个人均有权以自己的名义、为了国家的利益,对违法经商的官员提起代表诉讼,从而实现国家的归入权。 虽然政府行政权力与其民事权利是互相分离的,但在市场经济条件下,行政权力与民事权利存在着诸多密切联系。例如,行政权力在特定条件下是物权、债权和股东权等商事权利取得的一个合法途径;根据民商立法的邀请和授权,行政权力还可以为商事权利赋予公信力。前者如行政划拨,或者如行政登记。在政府干预市场经济的过程中,二者极易相互交织,共同作用于某一企业或市场主体,甚至相互发生碰撞。那么,行政权力是否就永远优于民事权利(含商事权利)呢?行政权力是否就能当然地在市民社会中“一竿子插到底”、直接决定所有民事权利的得丧变更呢? 回答是否定的。从理论上看,行政权力与民事权利(含商事权利)之间泾渭分明、井水不犯河水。行政权的效力射程原则上仅局限于行政法律关系之中。行政权对市场经济的干预不得非法侵入意思自治领域、侵害市场主体的商事权利(如,不得擅自对私营企业和外商投资企业实现国有化征收)。否则,公法与私法、经济法(实质上是行政法的特别法)与商法(实质上是民法的特别法)的划分也就丧失了意义。行政权与商事权利都是神圣不可侵犯的,二者效力没有高低之别。认为“行政权高于商事权利,部门红头文件高于商事合同”的观点是错误的。有效的合同就是法律,而法律的效力高于违法行政部门的“红头文件”。有些行政机关试图运用行政权以干扰、限制和阻挠商事关系的设立、变更和终止,显然不妥。例如,工商行政管理机关吊销公司的企业法人营业执照就不能消灭股东的公司清算权。否则,公司的债权债务关系无法了结,善意第三人和股东的利益难以得到应有的保护。行政机关还要区分强行性行政法律规范中的效力性规定与训示性规定。市场主体的某一商事行为如果违反了前者,不仅导致相应的行政处罚,商事行为也归于无效;如违反了后者,虽承受相应的行政处罚,但商事行为依然有效。 (三)政府干预市场经济应限制在五种法律层次上 在传统计划经济体制下,为数众多、职能重叠、效率低下的政府部门有权直接干预企业的人财物产供销等生产经营活动。政府部门向企业发号施令的必然结果是,不能形成科学决策的投资体制,容易造成责任不清和决策失误,难以发挥市场在资源配置中的基础作用。近年来,虽然政府对市场经济的控制有所减弱,但仍然存在着必要干预不足、不必要干预过滥的问题。顺应社会主义市场经济的发展要求,必须根据邓小平理论和经济法的一般原理,恰当地界定政府干预市场经济的范围。 界定的原则是,既要重视市场机制在资源配置方面的基础性作用,又要注意发挥政府在弥补市场机制缺陷、维护良好市场秩序方面的导向和校正作用;既要着力塑造和保护有中国特色的社会主义市场经济体制和市民社会,预防政府行政权对商法自治领域的不当侵入,又要强调和树立政府在经济生活中的应有权威;既要告别政府万能论,避免重弹政府大包大揽的老调;又要摒弃政府无为论,反对漫无边际地削弱政府职能;既要坚决转变和革除政府直接管理企业的旧职能,又要创造性地扩充和发展政府干预市场经济的新职能。 基于以上考虑,以经济行政机关和企业的相互关系为座标,政府干预市场经济的法律形式可以从以下五个层次上去观察: 1·尊重市场主体自治原则和诚实信用原则(简称尊重型干预)。 这是第一层次的干预,既是WTO自由贸易和公平竞争宗旨的要求,也是市场经济的要求。市场主体(含企业和消费者)自治,也称私法自治(Prinzip der privatautonomie)或意思自治原则(L‘autonomie de la volonte humaine)强调,市场主体在法律强行性规定和公序良俗容忍的范围和限度内,有权为了追求自身的经济利益,以自己的名义实施各种商事行为,从而为自己创设一定的商事权利、设定一定的商事义务,国家对此只能消极地予以确认和保护,而不能积极地予以干涉和妨碍。企业商法自治原则是市场经济和市民社会的需要和体现,也是现代商法和经济法的共同基础。市场主体自治原则又可以引申出两项基本原则:(1)市场主体财产权利尊重(绝对或不可侵)原则。无论是物权(含所有权与他物权),还是债权,抑或股东权;也无论是消费者权利,还是企业权利,都应得到政府的尊重。对企业来说,尤为如此。因为,企业生存和盈利的前提条件是,拥有实实在在的财产所有权(包括法人所有权)、特别是可以使用的资源,最为典型的包括资本、劳动、管理与技术。(2)行为自由原则。行为自由原则,既包括双方行为自由(契约自由),也包括单方行为自由,还包括多方行为自由(如章程自由)。尽管有些当代法学家发出了“合同死亡”的慨叹,但契约自由在商法中作为一项根本原则并未发生动摇,而且在知识经济和网络经济时代获得了再生与扩张。行为自由原则有助于企业放心大胆地开展商事流转,缔结商事关系,取得利润的最大化。 在我国加入WTO之后,有必要根据WTO促进自由贸易和公平竞争的宗旨,重新审视和修改我国目前有关市场监管的法律、行政法规和行政规章和行政惯例,进一步扩张市场主体自治空间,尊重企业财产权利和经营自由,满腔热忱地推动企业主体的商人化、法人化和平等化,推动企业行为的市场化、自由化、契约化、竞争化、公平化、公正化、规范化和诚信化。政府作为市场经济中的“裁判员”,要主动撤离资源的配置活动,不得随意越过市场、直接干预企业的投融资等商事活动,更不得与民争利。 为保护投资者的投资自由,有必要对各类公司(包括有限责任公司、股份有限公司乃至上市公司)的设立采取以登记制为原则,以审批制为例外的立法态度,限制审批制范围,扩大登记制范围;根据国民待遇原则,对于外商投资企业的设立也应采取这一立场。原则上,对于包括外国投资者在内的股权转让行为,都不应当再以政府主管部门的审批为生效条件。为确保投资者选择企业组织形式的自由,有必要承认一人公司、有限合伙、隐名合伙等多种企业组织形式。 为保护合同当事人契约自由,有必要排除行政权力对合同订立和履行行为的干预,尊重交易形式的多样性(包括在立法严格规制下重新允许合法传销行为)。行政机关制定的范本合同,仅具有对当事人的建议作用,不应当具有法律约束力,不应当仅仅由于当事人未采用范本合同而影响其订立的合同的效力。对于合同登记、合同备案、合同鉴证,均应尊重合同当事人自愿,行政机关不得干 预,更不得歧视未登记、未备案、未鉴证的合同效力。当然,属于法定强制登记范围(如不登记就不能生效或者不能对抗第三人)之外的合同,不在此限。 针对超越《企业法人营业执照》或者《营业执照》核定的经营范围而订立的合同的效力,有必要进一步扩大契约自由的空间。1993年之前,我国对企业的经营范围采取了一种十分苛刻的态度。如,1987年7月21日最高人民法院在《关于在审理经济合同纠纷案件中具体适用经济合同法的若干问题的解答》中曾指出,“工商企业、个体工商户及其他经济组织应当在工商行政管理部门依法核准登记或者主管机关批准的经营范围内从事正当的经营活动。超越经营范围或者违反经营方式所签订的合同,应认定为无效合同。例如:非法经营重要生产资料和紧俏耐用消费品的;零售商经营批发业务的;代销商搞经销的;只准在特定地区内销售的进口商品,未经批准私自流入其他地区的,等等,均应按无效合同处理。全部为超营项目的,全部无效;部分为超营项目的,超营部分无效”。 但1993年之后,最高人民法院开始解放思想,对经营范围采取了较为宽松的解释方法,从而达到了成全合同当事人、尽量使合同有效、加快商事流转的社会效果。1999年12月的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(一)》第10条就正确地指出,“当事人超越经营范围订立合同,人民法院不因此认定合同无效。但违反国家限制经营、特许经营以及法律、行政法规禁止经营规定的除外”。因此,只要商事主体与他人签订的商事合同不具备法定的无效事由,没有违反国家限制经营、特许经营以及法律、行政法规禁止经营的规定,即使一般性地超越了经营范围,也属于有效合同。 当然,根据《公司登记管理条例》第71条之规定,超出经营范围的公司经营活动,要承受相应的行政法律责任(包括责令改正、罚款等)。从国际公司立法的发展趋势来看,淡化对经营范围的法律管制也是大势所趋。英美法系虽曾有越权(Ultra Vires)原则之规定,但大都已经废除。我国企业登记立法亦应从之。笔者认为,在立法修改之前,只有违反强行性法律规范(包括效力性规定与训示性规定)的超越经营范围的行为,才应承受行政法律责任;至于一般的超越经营范围的行为,则不应承受行政法律责任。 强调市场主体自治,是政企分开、转变政府职能、实现民事权利由政府回归市场主体的关键。因为绝大多数商事活动是靠无形的手,即市场主体的个体自我调节机制去实现的。在这个意义上说,尊重型干预就是不干预、少干预;微观干预最少的经济行政机关是最好的经济行政机关。鉴于我国多年实行计划经济体制,政府尚未完全养成自觉尊重市场主体自治原则和诚实信用原则的习惯,政府的这种尊重义务应当被视为当前我国经济行政机关对企业所负的首要义务。要在实践中做到这一点,就需要在观念上打破人们在计划经济体制下形成的,盲目迷信国家和政府、甚至认为国家和政府万能的固有观念。在相当长的社会主义市场经济阶段,我国将实行“小政府、大市场、大社会”的市场经济体制,国家和政府不可能为公民和企业提供“从摇篮到坟墓”的一揽子福利,并因此而取消公民和企业的自我奋斗。 2·保护企业公平竞争与公正交易应有秩序(简称保护型干预)。 这是第二层次的干预。仅仅尊重市场主体自治是不够的。因为企业的经营自由,在不法利益和不良动机的驱使下,有可能被滥用。假冒伪劣、限购排挤、商业贿赂、商业欺诈、虚假广告、非法传销、倾销、搭售、绑标、围标、行政垄断、经济垄断等丑恶商事现象也会滋生蔓延。没有健全的市场管理法治,就没有消费者和企业赖以公正交易和公平竞争的大舞台,政府进行宏观调控的信号也会失真,从而误导企业行为。 没有规矩,不成方圆。政府应当及时运用法定的行政登记权限、行政调查权限、行政处罚权限、行政调解权限,确认合法商事行为的效力,坚决制止和反对损害消费者和竞争者利益的不法、不正当行为,为企业和经济组织创造良好的公平竞争与公正交易秩序,努力培育和维持一个涵盖各类生产要素的、成熟、开放、诚实、公平、统一的社会主义大市场。在我国加入WTO之后,随着审批范围的萎缩,登记范围则会逐渐扩张。包括工商行政管理部门在内的市场监管部门应当强化登记机关的职责,为提高商事行为的公信力和透明度,保护善意第三人,降低全社会的交易成本,推动我国信用制度的建立,发挥积极作用。要维护市场经济的公正性、公开性、公平性,经济行政机关必须发挥应有的保护性职能。但政府不得为了私利而限制公平竞争、垒起行政垄断和地方保护主义的“篱笆墙”。所谓“地方保护主义是块臭豆腐,闻着臭、吃着香”的实用主义态度必须予以纠正。 保护型干预与尊重型干预是密切相连的。因为,保护企业公平竞争与公正交易应有秩序,实际上就是要保护企业商法自治原则和诚实信用原则不被滥用。但要明确,企业商法自治原则受到了侵害,并不必然导致行政权的干预。在很多情况下,博大精深、体系严密的民商法原则和制度,包括诚实信用原则、公序良俗原则、合同制度、制度、侵权制度和民事责任制度等,都足以被市场主体自觉运用,从而铲除不法、不当的市场行为,理顺受害人与不法、不当行为人之间的利益关系,恢复市场的正常秩序。而且,即使行政权介入的结果,导致了不法、不当行为人的行政法律责任,也不能代替受害人与不法、不当行为人之间私法关系的再调整。经济行政机关以行政罚款代替民事赔偿的做法更是错误。 3·对国民经济进行宏观调控(简称宏观调控型干预)。 这是第三层次的干预。政府直接管理经济的传统模式要尽快向宏观经济调控模式转变。在真正还权于企的同时,把大多数经济行政行为由政府对企业的直接、微观管理模式转变为间接、宏观调控模式。把综合经济管理部门改为宏观调控部门,绝不是简单的名称更换。宏观经济调控要“抓大放小”,该管的管住、管好;不该管的,放开、放活。宏观经济调控的对象与其说是企业,不如说是市场。因为,政府原则上不能直接介入企业的微观商事活动,对企业决策直接产生影响作用的,与其说是政府,不如说是被政府引导和调控的市场。政府、市场、企业这三者的关系可以概括为政府调控市场、市场引导企业。 宏观经济调控以追求社会整体经济利益、宏观利益为目标。如果说市场机制和商法自治原则的主要功能是保持和增强企业的个体活力,那么宏观调控和宏观调控法律制度的主要功能是对国民经济进行合理的调节,确保国民经济经济有序运行。所谓“没有微观管理权,宏观调控权必然用不好”的观点是错误的。 要确保国民经济宏观调控的方向正确、效果良好,就必须明确宏观调控的目标。在实践中,对此存在着广狭不同的解释。狭义解释仅限于经济增长率和全国商品零售价格涨幅;广义解释除覆盖这两项内容外,尚包括全社会固定资产投资增长率、居民消费价格涨幅、财政收支差额、货币发行量、外贸进出口总额、人口自然增长率、城镇登记失业率、农村贫困人口减少数量、主要工 农业产品产量、全社会固定资产投资总规模、基本建设计划新增主要生产能力、广播电视人口覆盖率、城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入实际增长率。 笔者认为,宏观调控的目标在不同的历史时期、在不同的社会经济政治背景下,有着不同的内容。但不管在何时何地,宏观调控的目标还是具有一些本质性的要求,那就是:平衡经济总量,优化经济结构,防范金融风险,抑制通货膨胀,推动国民经济的稳定、快速、健康、可持续发展。其中,总量平衡与可持续发展是宏观调控目标中的精髓。当然,这种目标需要因时制宜、因地制宜,允许在不同的情形下有所侧重。 为了实现宏观调控的目标,就要设计一系列宏观经济调控手段。这些手段主要包括:(1)政策引导。即制定经济和社会发展战略、方针和产业政策,在此基础上制定行业规划和行业政策,控制总量平衡,规划和调整产业布局;(2)杠杆引导。即根据产业政策和规模经济要求,运用利率、税率、汇率和价格政策等经济杠杆,引导企业调整产品结构和企业组织结构调整,实现资源合理配置;(3)信息引导。政府要及时各类与企业经营密切相关的宏观调控政策及其贯彻情况的反馈信息,从而引导企业决策行为;(4)市场准入。即政府为了实现特定的宏观调控的目标,根据法律规定,对适格企业发放行政许可。未获行政许可的企业不得进入特定市场。为兼顾宏观调控的有效性与经济行政的廉洁性与公正性,应当严格规制政府发放行政许可的范围与程序。行政许可的适用范围要少而精。(5)行政指导。即政府为了实现特定的社会经济利益目标,运用其享有的行政权,引导和规劝企业为一定行为或不为一定行为;(6)法律监督。事中和事后的监督,与事先引导同等重要。政府要加强对企业商事行为的监督检查,制止违反宏观调控法律制度、破坏宏观调控的企业活动。 宏观调控的主要手段绝不是互相孤立、互不搭界的。它们应当彼此协调、相互衔接、相辅相成,共同构成一个内在统一的有机整体,即宏观调控体系。在一部庞大的全国性宏观调控大机器中,每个调控部门只不过是一个螺丝钉。因此,各个宏观调控部门一定要识大体、顾大局,随时牢记共同的宏观调控目标。要强调部门间的团结、合作、沟通、默契和团队精神。宏观调控机制内部不能发生内耗。要力戒不同的宏观调控手段之间各自为战、互不协调,甚至互相矛盾、互相抵销、让企业和市场主体搞不清究竟以哪个调控手段的马首是瞻。 应当明确,宏观调控法的重心与其说是规制被调控者的行为,不如说是规制调控者的行为。宏观调控者应当自觉接受法律的规制和监督。 4·促成企业享受法定权利和利益(简称促成型干预)。 这是第四层次的干预。这一干预的特点是促成和帮助企业取得最佳的经营效果。它既不同于消极的尊重型干预和保护型干预,也不同于直接的给付型干预。其表现形式多种多样。例如,提供企业决策和经营活动所需要的信息和咨询;协调企业与其他单位之间的关系,保障企业的正常生产经营秩序;为企业正常的购并活动、投融资活动和其他商事活动,清除地方政府、政府部门或其他社会组织的不正当干预;为企业摆脱历史包袱、轻装上阵而建立和完善职工养老保险等社会保障体系。 政府进行促成型干预要注意度的把握,力求帮忙而不添乱、热情而不专断,力戒喧宾夺主、包办代替,更不得助纣为虐。例如,政府可以为民营企业的合并和重组创造条件,但不得越位干预,硬性捏合、拉郎配;政府可以为企业的股票上市清除障碍,但不得搞“捆绑上市”、“包装上市”的恶作剧;若此等等。 5·向企业提供某种经济利益(简称给付型干预)。 这是第五层次的干预。在市场经济条件下,适当的经济利益给付也是必要的。经济行政机关有义务为了推动整体社会经济利益(如鼓励开发中西部地区、保护环境、鼓励企业承担社会责任),而向企业提供政府采购、政府补贴和奖励(如退税、贴息)等经济利益。为了提高政府采购行为的透明度,同时保护好政府采购人与供应商的合法权益,早日出台《政府采购法》已经迫在眉睫。经济行政合同将愈来愈成为国家干预市场经济的重要有效形式。 政府的给付型干预不仅适用于企业,而且也适用于作为公民个人的劳动者、消费者、投资者等市场主体。如政府有义务为劳动者创造就业机会、提供社会保障体系等。从广义上说,经济行政机关向企业提供的信息和社会服务,实质上也是一种给付,只不过与传统的财物型给付有所不同而已。 给付型干预是围绕特定的宏观经济调控政策,或者为了国民经济的整体利益而展开的,不是为了企业的个体经济利益而搞扶贫救济、“普渡众生”。应当充分体现平等对待的原则,不得开后门。因而,这与传统计划经济体制下政府无止境地向企业输血、企业无休止地向经济行政机关要钱要物的“跑部钱进”现象不同。 值得注意的是,政府进行给付型干预时,既要遵守我国法律规定,也要遵守WTO规则。我国政府目前针对某类企业、某类产品、某类地区、某类产业提供补贴、贷款和税收优惠的政策,有违WTO《补贴与反补贴措施协议》所反对和限制的补贴专向性原则以及被禁止补贴的规则,急需作出如下调整:要么彻底取消,要么普遍实行。例如,对出口产品或企业特别是先进技术型企业和产品出口型企业所得税和流转环节税的退抵减免、成本或费用补贴、利润减免或返还、折旧或科技费用提取、贷款或购置土地优惠等变相资助,即被《补贴与反补贴措施协议》所禁止。又如,我国《外商投资企业和外国企业所得税法》在所得税税率、税收减免、税收返还三个方面对外资企业实行了分地区、有重点、多层次的税收优惠办法,创设了所谓的“超国民待遇原则”,既违反WTO规则中的国民待遇原则,也为《补贴与反补贴措施协议》所禁止。再如,近年来我国政府对512户国家重点企业实施了“双保”性质的封闭贷款和一些技术改造贴息贷款等一系列扶持政策,也有悖WTO规则,在我国加入WTO后不宜继续推行。 (四)经济行政权的行使要遵守法定、效率、公平、人权尊重、透明度和司法审查六原则 1.经济行政权法定原则 经济行政权法定原则应予尊重。虽然政府与被干预企业之间不平等,但也要贯彻经济行政权主体法定、内容法定与发动程序法定原则。要杜绝违法行政、脱法行政、卖法行政、弄法行政。经济行政权的行使不仅要合乎行政法,也要合乎民商法和经济法的规定。民商法和经济法实质上都是对经济行政权的限制。因为行政权力与商事权利都是资源的法律配置方式,二者此消彼长。商事权利的应有生存空间被确认、扩大了,行政权力的滥用空间也就相应地缩小了。 不仅具体行政行为要合法,抽象行政行为也要合法。在政府制定行政法规和行政规章时,既要大胆地推进经济体制改革、果敢地进行制度创新,也要注意避免无谓的名词创新,预防和减少不应有的概念混乱。经济行政法规和行政规章中的术语应尽量与现行法律和基本法学原理中的术语一致起来。为解决好这一问题,政府部门应当自觉、主动地聘请法学家参与经济行政法规和行政规章的论证、起草和把关。 2.效率原则 经济行政权的行使要体现合法性原则,也要体现效率原则。政府要增强服务和效率意识,自觉树立尊重市场主体合法利益的市场主体本位意识,从骨子里面剔除轻视企业权利、鄙视商法自治的封建官本位意识。要增强政府的公仆意识,必须十分强调纳税人的主人意识、公民的人权意识。一些政府工作人员误以为“经济法治”是指政府用法律手段(法)治企业、整企业,而不是指依法保护、成全、服务于企业。这种观念急需转变。要破除官气十足的衙门作风,克服“门难进、脸难看、话难说、事难办”的怪现象,制止公 文丢失、公文旅行、审批速度过慢、甚至谎称公文丢失、拖着不办、坐等进贡行贿等封建社会旧官场上恶劣伎俩的重演。经济行政机关应当有一部可资遵循的、对办事期限作出明确规定的《行政程序法》。依笔者之见,如果经济行政机关超过了法定办事期限,仍然不给予明确答复,既不表示同意,也不表示反对;那么,有关的企业和市场主体有权推定经济行政机关已经默示地表示同意。此种推定权,应当得到包括办事拖拉机关在内的所有经济行政机关,乃至全社会的尊重。其他经济行政机关不得以该机关没有审批、盖章为由,拒绝为企业和市场主体提供行政服务。 此外,各部门经济行政权的界定,既要分工明确、提高行政效率,避免各部门之间由于职能的不当交叉而互相推诿、互相争权;又要互相制衡,避免某一部门的经济行政权过分集中,出现“部门权力垄断”;还要互相衔接,避免出现三不管的问题。 3.公平原则 经济行政权的行使要体现公平原则。政府在行使行政权时,应当找准自己的角色定位。政府是企业竞争游戏中的“裁判员”。政府应当站在中庸、公允、超然的立场上,对于所有市场主体都一视同仁,而不得厚此薄彼,随意为某些企业开小灶、开旁门左道。 强调公平原则,也是政府干预市场经济走向法治化的题中应有之义。原因在于,政府干预市场经济的法律基础不是国家所有制,而是社会管理者的法律角色。在传统计划经济体制下,国家是投资的主体。专业经济行政机关正是靠在国家所有制的大树上直接管理企业、对企业的设立和经营活动进行层层审批的。经过二十年来的改革开放,不仅国有经济的规模日益扩大,而且以公有制为主体、多种经济成分共同发展的格局已经展开,企业的投资主体日趋多元化,企业组织形式和经营方式发生了很大变化。在这种情况下,政府干预市场经济的法律基础只能是社会管理者的法律角色,舍此无他。 既然是全社会的管理者和人,政府在行使行政权时,对于所有市场主体当然要平等对待、一碗水端平。政府不得为了增进自己由于私利而偏爱的某些企业的利益,而去剥夺、限制其他企业的合法权益。既不能在投资者所有制性质上有所偏袒,也不能在贫富企业间、大小企业间、内资与外资企业间、本地与外地企业间有所歧视。 为实现经济行政权的公平行使原则,既要注重经济行政的公开化,也要强调经济行政的民主化和科学化。例如由官员、学者和社会公众代表所组成的专家委员会制度就应导入经济行政机关的决策体制。不仅宏观调控政策的制定要实行专家委员会制(如中国人民银行的货币政策委员会),其他重大经济行政行为也要实行专家委员会制,如政府采购的招标评审委员会等。 4.人权尊重原则 经济行政权的行使要体现人权尊重原则,实现人道主义行政或仁政。我国历来重视人权问题,已经加入17个国际人权公约,签署了联合国《经济、社会与文化权利国际公约》,并且正在研究加入《公民权利和政治权利国际公约》。党的十五大报告在谈到健全民主制度时,在党的历史上第一次把“尊重和保障人权”写进了党的政治报告。现代社会之所以要赋予和保护人权,主要是由于公民个人的生存和发展面临着政府滥用权力(包括经济行政权)的威胁。因此,经济行政机关在发动行政权时,必须顾及、尊重公民的人权与基本自由,既包括第一代人权(民事权利和政治权利),也包括第二代人权(经济、社会、文化权利),还包括生存权和发展权等。即使行政权的发动符合法定原则,也不能侵犯人权和基本自由。因此,人权与基本自由也是经济行政行为的最低道德基线。只有同时符合法定原则和人权尊重原则的经济行政行为,才是既合法(legal)又正当(legitimate)的。 在经济体制转轨变型期间,经济行政权与人权发生碰撞、冲突的概率和机会极大。在这种情况下,若二者无法同时兼顾,应当采取人权优于经济行政权的价值取向。经济行政机关对此不可等闲视之。例如,经济行政机关不能以片面强调行政审批手续为由,捣毁没有社会保障和收入来源的老年人摆地摊的个体营业活动。又如,政府无权为了社会公共利益之外的其他目的(例如为了帮助港商或外商赚大钱),强迫城市繁华地段的居民搬迁,搬迁后不予及时、充分、有效、妥善的补偿和安置,更是有违人权保护的精神;即使政府强制居民搬迁的各种行政批文一应俱全,也不能逃脱人权法对经济行政权的约束。普通百姓与百万富翁在人格尊严和价值上是平等的。再如,除非情况紧急又合乎法律规定,政府的宏观经济调控措施不得剥夺、妨碍、限制公民的人权与基本自由。 5.透明度原则 阳光是最好的防腐剂,灯泡是最有效的警察。没有监督或监督流于形式的经济行政权必然产生腐败。现在的问题是,经济行政机关的工作和生活往往处于很神秘的状态,离一般纳税人十分遥远。现实经济生活中,有些政府部门制造和虚假统计数字,企业、学者、社会公众向有关部门查询信息经常受到冷遇和刁难,就是有些政府部门之间也是互相保密、甚至有偿提供信息。长此以往,将会严重背离政府干预市场经济的宗旨。 为确保经济行政权的廉洁、提高经济行政行为的透明度,借鉴证券法上的上市公司信息披露制度,建议在全国实施经济行政行为公开化的阳光工程。除确需保守国家秘密的情形,政府都有义务及时、全面、真实地向社会披露。经济行政机关的职责、办事制度、办事程序和办事期限如何;每月、每周、每天都干了哪些工作;公费吃喝、坐车(包括车辆的种类、档次、价格)和住房情况如何;政府采购和重大投资项目的招标等政府经济行政行为,以及其他与广大纳税人利益密切相关的各种情况,都要形成真实、易懂的文字,并备置于经济行政机关的办公场所。经济行政机关还应当经济采用现代通讯技术,及时全面地通过政府公报、大众传媒和电脑互联网等信息载体以上经济行政信息。 与经济行政机关信息披露义务相对应的,是利害关系人的知情权。政府是人民的政府,所有人民都有权监督经济行政行为。不仅上级行政机关、同级权力机关,而且所有纳税人、企业、大众传媒、社会经济团体和其他社会组织都对此享有知情权。每位纳税人在办公时间之内,都有权前去查阅,也有权自费复印有关内容。经济行政机关对于这种知情权必须予以尊重,并满腔热情地提供有关方便和条件,如为方便纳税人复印有关内容而购置复印机等。如果纳税人的知情权遭到了经济行政机关的无理拒绝,纳税人有权申请法院强制执行。 舆论监督成本低、覆盖面广、社会影响快而深远。经济行政机关应当满腔热情地鼓励和支持大众传媒对其经济行政行为进行经常而有效的监督。新闻记者是党的喉舌,是党代表人民的根本利益而表扬先进、鞭挞丑恶的忠诚卫士。当前,新闻记者在披露违法经济行政行为时,不时受到明目张胆的破坏和干扰。建议参照处理妨害公务的违法行为的有关政策和法律,严厉查处殴打新闻记者、破坏新闻记者采访工作顺利进行的各类违法犯罪案件。另一方面,新闻监督也要依法进行。大众传媒要恪守新闻监督的真实性、客观性、中立性和公正性原则,承担起应有的社会责任。 要切实加大权力机关的监督力度,克服权力机关在经济法律监督机制中的监督权威虚置现象。政府是由同级权力机关选举产生的。权力机关当然有权对经济行政权的运作行使监督权。政府的主要负责人还应定期向国家权力机关述职、接受质询。权力机关还有权对经济组织的违法行为进行监督检查。 这对于制止行政权专横,确保经济行政行为的合法性、妥当性和效益性意义重大。 6.司法审查原则 为确保经济行政权的行使符合法治精神,必须把经济行政行为置于法院的司法审查范围。具体行政行为自不待言,就是抽象行政行为也不能游离于司法审查之外。鉴于违法的抽象行政行为(包括违反法律的行政法规和行政规章、行政机关制定、的具有普遍约束力的决定、命令等)造成的损害从广度上和深度上都甚于具体经济行政行为,自由裁量行为也容易逸出法治框架,有必要尽快承认和加强法院对抽象行政行为和自由裁量行为的司法审查权。 魔高一尺,道高一丈。法院对自由裁量型经济行政行为的司法审查,既需要法院的勇气,更需要法院在公正解释法律和公平原则、综合衡量各种利益关系的基础上发挥法院的司法自由裁量权。只承认经济行政机关的自由裁量权,而否认法院的司法自由裁量权,就无法把经济行政权的行使纳入法律的监督和控制之下。 鉴于抽象行政行为与具体行政行为相比具有自身的特殊性,为稳妥起见,确定法院管辖权的原则应当是,各级人民法院有权对同级人民政府及其所属部门的抽象行政行为进行审查,也有权对下级人民政府及其所属部门的抽象行政行为进行审查;但下级人民法院无权对上级人民政府及其所属部门的抽象行政行为进行审查。 政府在行使经济行政权的过程中,拒绝或怠于履行自己所负的法律义务、或者滥用职权的,应当承担相应的民事责任、行政责任与刑事责任。就经济行政机关的行政责任而言,以其对应的权利主体为准,可分为对国家所负的行政责任和对管理相对人所负的行政责任。其中,对国家所负的行政责任又可分为行政处分与行政处罚。在两类责任并存的时候,从切实保护受害人合法权益的角度来说,追究经济行政机关对管理相对人所负的责任处于更加根本、基础的地位。这也是现代法治社会权利本位思想的必然要求。以行政违法行为的表现形式为准,对管理相对人所负的行政责任又分为行政侵权责任与行政违约责任。政府违反了其与经济组织订立的经济行政合同应承担行政违约责任。政府就其侵犯经济组织合法权益、并造成损害的具体行政行为,应当承担行政侵权赔偿责任。 政府承担行政侵权赔偿责任的具体行政行为从外延上看,包括:(1)违法实施的行政处罚(如罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、没收财物);(2)违法对财产采取的行政强制措施(如查封、扣押、冻结);(3)执火明杖地乱征收财物、乱摊派费用、乱化缘的行为;(4)造成财产损害的其他违法行为(如瞎指挥、非法干预商事活动的行为、侵害企业商誉权、商业秘密的行为)。具体行政行为既包括积极的作为,也包括消极的不作为。除了法定的无过错责任原则的适用情形外,如果经济行政机关由于无过错而实施了某一具体行政行为,虽不属于行政侵权行为,不应予以行政赔偿,但仍应予以行政补偿。 企业和经济组织遭受的侵害,既可以体现在财产权方面,也可体现在人格权方面。按照我国《国家赔偿法》,目前经济行政机关的行政侵权责任只限于财产权方面,对财产权造成损害又坚持直接损失赔偿原则,拒绝接受实际损失赔偿原则,从而把企业遭受的间接利益损失(即期待利益损失)请求权拒之门外。殊不知,间接利益损失和直接损失一样,也是实际损失,把间接利益损失请求权排斥在外,诚属不公,亟待改革。 三、完善企业立法,推动国内外投资者的投资热潮 (一)抓紧修改公司法 公司制度作为现代社会的伟大发明之一,是推动社会进步的重要原动力。要发展市场经济,推动国有企业的公司制改革,就得有一部科学、完善的《公司法》。我国《公司法》到2000年7月1日,即将施行8周年。由于我国公司实践起步较晚、公司法理论研究薄弱、起草时间仓促等原因,致使《公司法》存在不少缺陷,修改《公司法》已迫在眉睫。全国人大常委会于1999年12月25日作出的《关于修改公司法的决定》,增设了国有独资公司监事会,放松了高新技术股份有限公司发行新股和申请股票上市的条件,允许在证券交易所内部为高新技术股份有限公司股票开辟第二板块市场。这些修改有着重要的现实意义,但毕竟不是对《公司法》的全面修正。 修改《公司法》应当坚持以下指导思想:既强调保护股东的权利(含自益权与共益权),也强化股东的足额出资义务;既强调公司的营利性,也强调公司的社会责任;既强化公司董事和经理的忠实义务与善管义务,也注重保护他们的创业精神;既尊重股东的投资自由和股东权益,也保护善意第三人和交易安全;既立足于中国国情,也与世界发达国家的公司法接轨;既扩张公司自治和股东民主的范围,也注重强化登记机关和登记行为的公信力;既要解决好企业进入市场的问题,简化公司设立程序;也要解决好企业退出市场的问题,填补公司解散程序中的立法空缺,如清算人缺位的问题;更要解决好公司治理和投融资中的难点问题。 应当完善的具体制度很多,将其主要者列举如下:(1)进一步丰富股东权的内涵与外延,切实保护好股东权;尤其是规定股东行使代表诉讼提起权的条件和程序,以强化股东对大股东、公司董事和经理的监督与制衡。(2)完善公司治理结构,借鉴法国经验,将“双层制”与“单层制”同时作为可供公司章程选择的公司治理机构模式。在“双层制”下,把监事会重新确定为董事会的上位机关,监事会有权任免董事会的成员,以强化监事会的监督职能。在“单层制”下,应当全面导入英美法系的独立董事制度;进一步完善职工董事和职工监事制度,将这两种制度推向雇工规模达到一定数额的所有公司,而不问该公司是国有公司,还是民营公司,是内资公司,还是外资公司。(3)建立健全公司经营者的约束机制与激励机制。既要明确公司董事和经理善管义务的折衷性标准,导入经营判断原则,规定董事和经理责任保险制度,也要设计一套面向公司经营者的年薪制度和股票期权制度等激励机制。(4)针对控制股东滥用资本多数决原则的现象,有必要确认控制股东的对小股东所负的诚实义务。(5)有必要把公司社会责任写入立法宗旨或公司目的条款,实现公司目标的营利性与承担社会责任并重。(6)为强化投资者在投资及经营中的欺诈行为和违反诚实信用原则的行为,应当导入公司法人资格否认理论,明确规定出资不齐、抽逃出资的股东对公司债务承担无限连带责任, (二)国有企业建立现代企业制度必须纳入《公司法》调整轨道 国有企业建立现代企业制度的实质,就是实行规范的公司制改革,实现国有企业的公司化。要尊重《公司法》的权威,把每一个国有企业纳入《公司法》的调整轨道,建立明晰的产权结构和廉洁高效的公司治理结构。 为促进现代公司治理结构的建立,必须严格区分国家参与的行政法律关系与国家参与的民事法律关系(含商事法律关系)。一方面,从国家公权力执掌者的地位出发,强化国家对市场的适度干预职能;另一方面,明确国家作为企业投资者所享有的股东权(包括自益权与共益权);企业作为独立的市场主体对国家股东及其他股东投入的资本和企业财产积累享有神圣的法人所有权。国家行政权、国家股东权与企业法人所有权“三权分离”的模式即股东权模式,是搞好国有大中型企业的根本出路。企业只对投资人负责,而不是对政府部门负责,国家原则上不能再直接管理企业。当然,要在实践中彻底划清国家的两种职能和身份还需要一个过程。 有人认为,国有企业的投资主体是缺位的。这是一种误解。国有企业的投资主体很明确,那就是国家。真正处于虚位状态的是国家股权的人,而非国家本身。有鉴于此,国家股权的人必须界定清楚。当前,这一人身份是由政府、国家授权投资的机构或部门共同承担的。从近期看,要鼓励国家授权投资的机构或部门与行使经济行政权的政府部门脱钩。国家授权投资的机构是私法人,受破产法的规制,以确保其与其他商事主体间的公平竞争秩序,落实国家作为公司股东所享有的有限责任利益。国家授权投资的部门是公法人,为防止其滥用权力,从长远看不应作为代行国家股权的主体。从长远看,国家财产人应当向商事公司方向发展。 为降低国家投资风险,建议把政府代表国家投资的范围限制到法定范围,例如企业不愿、无力或不适合投资的公用事业领域和少数产业开发领域。为减少国家股权的多环节多层次成本(包括腐败现象),应当严格限制国有独资公司的适用范围,不宜把国有独资公司作 为国企改革的主要方向。鉴于国有企业公司制改革后,国家股在大多数公司中仍将处于大股东的支配地位、国家股东权的机构有可能滥用资本多数决原则、也极有可能把传统国有企业经营机制的弊端传染到现代企业制度中去,国家所持的股份原则上可以界定为在股东大会上没有表决权、但在公司利润和剩余财产分配上享有累计优先权的股份。这样既可确保国有资产保值增值,又可充分调动其他股东的积极性;既减少国家股东权的成本,又能避免其他股东和公司经营者侵害国家股东权益,有一举四得之效。 按照股东平等、国家股东权有进有退的原则,应当允许国家股东权依法自由流转。既要稳妥地探索国有股权减持的作价方案,避免国有股减持对证券市场的不必要负面影响,强化投资者信心;也要探索增进国家股东利益的其他新途径,如允许国家股东购买其他公司的股份,等。 (三)落实抓大放小的方针,完善公司集团立法和中小企业促进法 可以预言,我国加入WTO后,世界级公司巨星、尤其是跨国公司集团将纷纷到中国安营扎寨、占领市场。有必要通过兼并、联合等手段组建一大批以母子公司关系为纽带的、“航空母舰”式的、我国企业按照金字塔形式层层控股的、资本充裕化、经营多角化、管理科学化、品牌民族化、利润理想化的巨型公司集团。搞公司集团,眼睛不必只盯在国有企业上,凡是有实力的城镇集体企业、乡镇企业、私营企业甚至外商投资企业都可以被吸收到国家控股的公司集团里面来。在国有企业、国有独资公司参与组建企业集团时,应当获得国家股东机构的批准,而不宜由企业经营者擅自拍板;但国家股东机构在批准时,应当秉持审慎原则,进行充分论证,切忌“拉郎配”、“归大堆”。 相应地,国家应尽快完善公司集团立法。我国现行《公司法》以若干股东设立独家公司的“核心公司家庭”为假定调整对象。当时,立法者尚未预料到公司作为股东设立子公司、子公司复出资设立孙公司、孙公司又出资设立曾孙公司的“四世同堂乃至五世同堂公司家庭”在现实经济生活中的重要性。有必要借鉴发达国家的立法例,从规范母公司与子公司之间的关联交易、建立公司集团的合并财务会计报表制度、保护子公司债权人与小股东的合法权益方面,实现对母公司利益、子公司债权人利益及小股东利益的均衡保护。从单纯规范单一公司,到同时规范单一公司与公司集团,反映了立法者对公司法律现象的认识规律,体现了现实经济生活对立法的迫切需要。 在完善公司集团立法的同时,为放开搞活国有中小企业,还要抓紧制定《中小企业促进法》。因为,包括国有中小企业在内的中小企业在活跃城乡经济、满足社会多方面需要、吸收劳动力就业、开发新产品、促进国民经济发展等方面,已经并将继续发挥重要作用。运用法律手段,促进中小企业的发展,也是一大国际趋势。例如,为改善经营环境,鼓励企业、尤其时中小企业的设立和发展,欧盟(包括其前身欧共体)为协调各成员国的中小企业立法,在欧盟和欧共体层次上出台了一系列措施。欧共体理事会先是于1986年11月3日通过了《中小企业行动纲领》,又于1988年6月30日通过了《关于改善经营环境、采取措施推动欧共体范围内企业尤其是中小企业发展的决议》,并于1989年7月28日通过了《欧共体理事会关于改善经营环境、推动企业尤其是中小企业发展的决定》。《中小企业促进法》的宗旨在于:消除妨碍中小企业发展和设立的不合理的行政、金融和法律限制,从制度上保障全社会能够为中小企业提供信息咨询、市场开拓、筹资融资、贷款担保、技术支持、人才培训等服务,并着重扶持中小企业特别是科技型企业向“专、精、特、新”的方向发展,同大企业建立密切的协作和伙伴关系,提高生产的社会化水平。 (四)进一步完善上市公司治理机制,维护中小投资者合法权益 我国上市公司的现行治理状况,既暴露出了《公司法》和《证券法》的立法瑕疵和不足,也暴露出了证券市场监管机构和司法机构在执行《公司法》和《证券法》方面的无能和低效,更暴露出了广大中小投资者在依法护权方面的软弱和无奈。近年来上市公司中的琼民源、红光、银广夏等一系列公司肆无忌惮地编造虚假财务资料、欺骗广大投资者,且有中介机构为其摇旗呐喊的丑闻,一而再、再而三地印证了这一点。 为强化我国上市公司对外国投资者的吸引力,切实改进我国上市公司的治理水平,提高公司经营的透明度,确保公司经营者对广大投资者负责,必须推出一系列标本兼治的过硬措施。如严格划分行政权力与股东权利,切实做到政府部门与母公司、上市公司之间的政企分开;强化信息披露制度;加大对上市公司经营层、证券公司、机构投资者等市场主体沆瀣一气,实施内部人交易和其他违法交易行为的法律规制力度,等等。但完善公司治理的关键,在于保护广大中小投资者享有实实在在的权利。尤其要明确,为了维护自身利益和其他广大股东利益,投资者有权对公司经营者、中介机构、机构投资者的违法行为、违约行为和侵权行为,提起民事诉讼(含股东个体诉讼、股东代表诉讼、股东集体诉讼),获得民事损害赔偿和救济;投资者有权对证券市场监管者的违法行政行为(含作为与不作为),提起行政诉讼,获得国家赔偿和救济。对于我国广大中小股东对公司的董事、其他经营者和中介机构提起的民事诉讼被一些基层法院无故驳回的错误做法,在我国加入WTO之后已经到了非扭转不可的地步了。在许多市场经济发达国家,法官以法律没有规定为由拒绝受理民事诉讼案件是违法的。例如,《法国民法典》第4条明确规定:“法官借口法律无规定、不明确或者不完备而拒绝审判者,以拒绝审判罪追诉之”。我国未来的《民法典》或者现行的《法官法》、《法院组织法》都应当采取这一立法态度。法院更不得以当事人提起的诉讼不属于现有的法院立案案由而拒绝受理案件。至于公司经营者和中介机构的违法行为已被追究行政法律责任,不应成为法院拒绝受理以被处罚者为被告的民事诉讼案件的理由。须知,要把投资者权益保护运动全面推入21世纪,必须综合运用民事责任、行政责任和刑事责任三大克星。其中,民事责任在法律责任体系中处于核心地位。对于实施欺诈行为、侵害投资者权利的管理人、托管人和其他投资基金当事人,应当借鉴《消费者权益保护法》第49条的经验,实行惩罚性赔偿制度。三大法律责任在许多具体情况下,是同时适用、并行不悖的。所谓“罚了不赔、赔了不罚”的说法是十分错误的。只有这样,才能充分发挥法律的补偿、制裁和教育这三大功能。 值得一提的是,在发达国家有“经济警察”之美誉的注册会计师、资产评估机构、律师事务所、公证处等中介机构,作为市场经济中不可或缺的环节,其是否具有较强的公信力、独立性和公正性,直接关系到我国加入WTO后的中国证券市场的兴衰成败。因此,应当完善相关立法,以强化中介机构及其从业人员的职业操守和业务素质,实现中介机构执业标准与国际惯例接轨。涉及对中介机构及其从业人员具有约束力的法律条文,应当具有明确的表述。例如,《证券法》的第161条规定,出具虚假报告的中介机构“应就其负有责任的部分承担连带责任”。但是,究竟何为“负有责任的部分”,这种表述就显得非常模糊。完善上述中介机构立法势在必行。 (五)实现外商投资企业立法与公司立法的并轨,赋予外商投资企业国民待遇 我国从1979年以来陆续制定了三部外商投资企业立法。在《公司法》出台之前,我国已经颁布了三套外商投资企业立法:《中外合作经营企业法》、《中外合资经营企业法》和《外资 企业法》。而这些外商投资企业中有相当一部分是有限责任公司。《公司法》与三套外商投资企业立法就同一事项有不同规定的情形不少。 这三套外商投资企业立法对于吸引和规范外商投资企业的设立与经营管理发挥了重要作用。但随着时间的推移,从立法技术上和实体内容看,还存在着不少缺陷。外商投资企业立法已经不再适应对外开放的需要。例如,根据其中在《中外合作经营企业法》和《中外合资经营企业法》中,将外方投资者界定为“外国公司”、“企业”和“其他经济组织或个人”,而对中方投资者的界定中却没有“个人”。显然,这对中国的个人投资者不公平。《中外合资经营企业法》将中外合资经营企业界定为“有限责任公司”,其董事会为最高权力机构,公司不必设立股东会和监事会。而国内投资主体办的有限责任公司,根据1993年制定的《公司法》应当设立股东会、董事会及监事会三套组织机构。例如,根据外商投资企业立法,外商设立有限责任公司实行绝对审批制,一律报经对外经济贸易主管部门批准;而根据《公司法》第8条规定,国内股东要设立有限责任公司,实行登记制为主、审批制为辅的原则。 鉴于现行外商投资企业立法的某些特别规定,不仅不合乎国际通行的公司治理结构,也大大落后于我国现行的公司立法,为鼓励外商投资,应当尽快废止现已落后的三套外商投资企业立法,实现外商投资企业立法与《公司法》的并轨。凡是涉及外商投资企业设立、组织机构、股东权、合并、分立、破产、解散、清算和财务、会计等事项的,都应与内商投资的公司一体纳入《公司法》的调整轨道,立法者不应当、也没有必要就这些内容作出与《公司法》相重叠、相抵触的规定。不必要的立法内容的重叠,是立法技术粗糙的集中表现,是各国立法者最忌讳的败笔之处。而不必要的立法内容的抵触,则直接违反了市场经济社会中的平等原则,与我国加入世贸组织而应当采纳的国民待遇原则更是背道而驰。在合同法领域,1999年新《合同法》的出台标志者涉外经济合同法、经济合同法与技术合同法的三足鼎立局面的结束,也标志者中国与外国的法人、自然人与其他组织之间在合同领域已经确立了平等原则。既然在行为法和债法领域能贯彻中外平等的原则,在组织法和公司法领域也不应存在例。 至于不采取法人形式的外商投资企业,当然不能适用《公司法》。但可以分别纳入《合伙企业法》、《个人独资企业法》和《合作社法》的调整范畴。当然,针对外商投资的特殊性,立法者可以考虑制定《外商投资促进法》。但是,该法不是商法中的组织法,不是公司法的特别法,而属于经济法中的促成型干预法,具有浓厚的公法色彩,主要规制允许、限制、鼓励、禁止外商投资的产业政策,以及政府鼓励外商投资的经济杠杆。 在外商投资企业立法修改之前,应当明确《公司法》与三套外商投资企业立法之间一般法与特别法的关系。也就是说,《公司法》与三套外商投资企业立法就同一事项有不同规定时,优先适用外商投资企业立法;《公司法》就某一事项没有规定、外商投资企业立法对此有规定时,应当适用外商投资企业立法;《公司法》就某一事项有规定、外商投资企业立法对此无规定时,应当适用适用《公司法》;《公司法》与三套外商投资企业立法就同一事项均无规定时,应当适用《公司法》的基本原则(如资本多数决定原则、股东平等原则)和公司法理。法院和仲裁机构裁决有关外商投资企业的纠纷时,也应当根据上述精神确定裁判案件的法律依据。 四、我国“入世”后消费者权利的法律保护前瞻 我国广大消费者将是我国“入世”后的最大受益者。由于我国“入世”后要进一步削减关税,逐步取消一些非关税壁垒,来自其他世贸组织成员国的物美价廉的商品将会源源不断地进入中国市场。届时,我国的买方市场将更加不可逆转地形成和发育,我国消费者将会需有更多的选择自由,外国进口日常家电等耐用消费者品的价格将会进一步下调。除了商品之外,外国高质量的金融、保险、旅游、娱乐、电信等服务也将纷纷登场,供我国消费者选择。更为重要的是,我国国内的生产者、销售者和经营者也将在外国同行的竞争压力面前,被迫开发和采用高新技术,进一步提高产品和服务质量,降低商品和服务价格,从而对消费者提高更多的便利和实惠。我国不少国有企业(如电信、金融、保险、商业批发等企业)曾长期处于垄断地位,即使消费者对其服务不满意,也只得忍气吞声。但外国竞争者的进入,将会从根本上杜绝这一问题。因为,消费者可以“用脚投票”或者“用钞票投票”,冷落那些官商作风沿袭多年的企业。 不断涌来的外国商品、服务和外国商家,既意味着消费者可以更自由地“用脚投票”或者“用钞票投票”,也意味着消费者会面临更多的诱惑和陷阱。因此,在中国大幅降低外国货进入中国市场门槛的同时,应当切实提高我国对消费者权益的保护水准。这就需要改革和完善现行立法,加大对消费者权利的保护力度,强化商家对消费者的社会责任。例如,《消法》中虽然规定了“经营者有警示义务”,但对国外商品的说明是否必须使用汉语,则语焉不详,需要进一步细化。以下仅对我国入世后消费者权利保护的前瞻问题作一初探。 (一)消费者权利和商家义务将会进一步扩张 消费者权利不是一项权利,而是一束权利。以其内容为准,消费者权利可分为自益权与共益权,前者指消费者为维护自身利益而行使的权利,如公平交易权;后者指消费者为维护广大消费者利益而行使的权利,如监督权。以其行使人数为准,消费者权利可分为个体性权利(单个消费者即可行使的权利,如多项消费者权利)与集体性权利(数个消费者共同行使的权利,如结社权)。可分为以其产生依据为准,消费者权利可分为法定权利(法律赋予的权利)与约定权利(商家与消费者约定的权利,即合同权利)。以其保护的法律依据为准,法定权利又可分为《消法》确认的权利与其他法律(如宪法、民法通则)确认的权利。《消法》列举了消费者的九大权利(安全权、知情权、选择权、公平交易权、损害赔偿请求权含惩罚性赔偿请求权、结社权、受教育权、受尊重权、监督权)。除了这些权利之外,消费者还享有其他法律赋予的一系列权利,如隐私权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、游行示威权、言论自由等。随着我国入世和法治改革步伐的进一步加快,消费者享有的各项权利和自由(含联合抵制特定商品的自由)将会越来越多。 与消费者权利对应的商家义务也将日趋缜密。商家所负的法定义务绝不限于《消法》第16条至第25条规定的十项法定义务。其他法律也有许多条款扩张了商家的法律义务,从而强化了消费者权利。诸如《合同法》规定了商家对消费者所负的先合同义务、缔约过错责任、合同附随义务、后合同义务、格式合同条款、商家违约行为与侵权行为竞合时消费者的选择权、合同解释规则等,即属此类。 除了法律意义上的义务,商业伦理意义上的商家义务,也会获得进一步重视与强化。有良心的商家可以在法定义务的门槛之上,向消费者承诺履行更高层次的义务。例如,虽然《消法》第45条规定商家对国家规定或者约定包修、包换、包退的商品,在保修期内两次修理仍不能正常使用的,应当负责更换或者退货;商家可以更加慷慨地承诺:只要保修期内一次修理仍不能正常使用的,即负责更换或者退货,也可以承诺无理由退货。 为确保消费者权利的兑现和商家义务的履行,消费者将享有更有效的法律救济手段。例如,《合同法》对商家违约实行严格责任原则和实际损失赔偿原则,从而为违约商家赔偿消费者遭受的原始实际损失(含直接损失与间接损失)、以及二次实际损失(即投诉成本,含支出的费用和遭受的损害)铺平了法律道路。又如,为维护消费者的人格尊严,人民法院应当以实现法律的补偿、制裁和教育功能,尊重和保护消费者权益为价值取向,公正审理消费者提起的精神损害赔偿诉讼,维护消费者的精神损害赔偿请求权。精神损害赔偿很难由立法者确定一个固定的数额,应当赋予人民法院必要 的自由裁量权,以便在具体个案中找到相对公平的赔偿标准。但是,这一自由裁量权的运用必须慎之又慎。再如,在仲裁与诉讼程序上,对于技术含量高、消费者消费知识匮乏、或者争议事实发生在商家的经营场所之内的消费争议可以实行举证责任倒置,以解决商家与消费者之间的信息不对称问题。 不仅消费者权利的内容将会日益丰富,而且消费者权利的保护的主体也会进一步扩大。例如,电信、互联网、金融、保险、法律、医疗、交通、娱乐、旅游、购房装饰装修等新兴领域的消费者群体将会日益壮大。 (二)进一步完善消费者保护立法,抓紧清理、废止侵害消费者权益的立法文件 消费者法绝不局限于《消法》一部法律,而是一个由民事法律规范、行政法律规范与刑事法律规范构成的、成龙配套的法律体系。例如,《民法通则》中有关消费者民事权利能力和民事行为能力的规定,《合同法》有关消费者合同的订立和履行的规定,《产品质量法》有关商家产品质量责任的规定,《反不正当竞争法》有关商家竞争规则的规定,《公司法》、《合伙企业法》与《个人独资企业法》有关商家投资者责任的规定,都与消费者权益保护息息相关。 保护消费者权利绝非《消法》一部法律所追求的立法宗旨,而是我国整体市场经济立法的宗旨之一。凡是与消费者权益有关的法律、行政法规和行政规章,都应接受该宗旨和原则的约束和指引,不得与之相冲突。建议立法机关尽快对现有法律中确认和纵容垄断企业不当利益的条款进行一次彻底的清理,该废止的,坚决废止。例如,随着我国“入世”步伐的不断加快,除了公有制医院,非公有制医院、外商投资医院(包括外商独资医院、中外合资医院)、乃至于外国医院将会进入我国医疗服务市场。可以预言,未来的医疗事故纠纷将逐渐增多。为理顺医患关系,有必要废止过时的《医疗事故处理办法》,将医疗事故纠纷导入《消法》、《合同法》和《民法通则》的调整轨道。 (三)正确理解普通法与特别法的相互关系,适用对保护消费者有利的法律规范 在实践中,在适用保护消费者权益的法律时,存在普通法与特别法的相互关系问题。但一般法和特别法是相对的。例如,相对于《民法通则》而言,《消法》是特别法;相对于《消法》而言,涉及特定消费领域的行业管理法是特别法。一般法和特别法在适用上是特别法优先适用,一般法补充适用的关系。 在立法机关废止有关法律(尤其是行业管理法)中侵害消费者权益的条款之前,人民法院、仲裁机构、调解机构可否仅适用这些条款,而拒绝适用作为一般法的《消法》、《民法通则》或者《合同法》呢?例如,有人将《邮政法》有关邮局投递延误免于承担民事责任的规定视为特别法规定,从而排除适用一般法有关违约责任的规定。该观点颇值商榷。 一部法律(包括民法通则、消法以及行业管理法)中既有民事法律规范,也有行政法律规范,有时还有刑事法律规范。因此,《民法通则》有关民事责任的法律规范属于民事法律规范,《邮政法》有关邮局投递延误免于承担民事责任的规定也属于民事法律规范。虽然根据特别法优于普通法的法理,《邮政法》的规定理应优先于《民法通则》适用。但是,不管是普通民事法律规范,还是特别民事法律规范,都是民事法律规范,都要遵循公平、诚实信用原则。违反该原则的民事法律规范,不应予以适用。易言之,《邮政法》有关邮局投递延误免于承担民事责任的规定固然不应予以适用,但原因不在于该规定不是民事法律规范,而在于该民事法律规范违反了民法和消法的基本原则(如公平原则、平等原则、自愿原则、诚实信用原则),不应予以适用。当然,从根本上说,立法机关应当追根溯源,尽早废除《邮政法》中的不公平的特别民事法律规范。对于涉及其他垄断性行业的法律规定,也应采取这一态度。 (四)强化商家对消费者的社会责任 现代公司法中的公司社会责任理论认为,公司不能仅仅以最大限度地为股东们赚钱作为自己的唯一存在目的,应当最大限度地增进股东利益之外的其他所有社会利益,包括职工利益、消费者利益、债权人利益、中小竞争者利益、当地社区利益、环境利益、社会弱者利益及整个社会公共利益等内容,既包括自然人的人权尤其是社会权,也包括法人和非法人组织的权利和利益。强化公司社会责任的理论依据在于公司的经济力量及其推动社会权实现的社会义务。公司的社会责任与人权中的社会权,尤其是消费者权利紧密相连。 商家对消费者所负的社会责任,既包括商法意义上的社会责任,也包括商业伦理意义上的社会责任。商法为商家设定的社会责任是有限的,而商业伦理为商家设定的社会责任则是无限的。 聪明的商家不仅应当成为守法经营的模范,而且应当成为诚实敦厚的儒商。缺乏商业道德、不诚实守信的商家,即使算得上合法商家,也必将为广大消费者所唾弃。商家应当把增进消费者利益视为公司的经营目标和行为指南之一,而非赚钱的手段。当消费者利益与股东利益发生冲突时,商家应当尽力兼顾二者利益;如果二者实在无法兼顾,消费者利益应当优先考虑。实际上,商家对消费者承担社会责任,既是确保消费者的合法权益的基础,也是商家占领市场份额、赚取利润的远期经营方略之一。商家在激烈竞争中获胜的唯一法宝就是尊重消费者的权益,及时对消费者关注的热点问题、价值和目标作出反映,及时按照消费者需求调整自己的经营思路和市场营销战略,注重在降低生产和交易成本的同时,尽可能地向消费者提供更多的实惠、便利和承诺。因此,《公司法》应当调整董事只对公司和股东利益负责的传统立法态度,授权董事在作出公司经营决策时适当考虑消费者的利益。商家应当制定并公布充分尊重消费者利益的、系统全面的《消费者政策》。 为强化商家对消费者的社会责任,还应积极探索消费者代表参与公司董事会的新路子。具体说来,鼓励与保护消费者代表步入公司决策层,并赋予其全方位的知情权、与股东董事、职工董事一道就公司的经营战略、投资计划、产品开发、产品质量检验等重大问题参与表决的决策权、就涉及消费者切身利益的问题行使的否决权等积极、有效的权利。目前,许多上市公司与非上市公司积极推行独立董事制度试点。独立董事中应当有适量的消费者利益代表。当然,消费者董事必须来自消费者,由消费者所选,并为消费者服务,不能为侵害消费者权益的公司所收买,不能与制假卖假的奸商同流合污、狼狈为奸、助纣为虐。因此,消费者董事应当具有很高的素质,既要有德,始终不渝地把消费者利益的维护放在自己的心坎上;还要有能,通晓公司的经营管理,熟悉公司生产或经营的商品的有关知识,尤其是该商品对消费者切身利益的影响,从而做到耳聪目明,不为奸商的巧言令色和表面文章所欺骗,更有效率地在产品和服务投入市场之前为广大消费者站好岗、放好哨。为确保消费者董事的廉洁与效率,立法中还要规定消费者董事对广大消费者的定期社会报告义务,这种报告要在新闻媒介上公开。 为鼓励商家善待消费者,立法者应当要求商家导入社会公开法律机制,把消费者等利害关系人与股东和债权人一道纳入社会公开机制的保护伞下面,并把信息公开披露的内容由传统的财务性公开,扩大到包括财务性公开和社会性公开在内的广泛内容。消费者协会还应组织商家制定科学的指标评价体系,建立商家社会信用评级制度,帮助消费者行使购物的投票权。 (五)建立快速解决小额消费纠纷的法律机制 1.小额消费纠纷应当引起全社会重视 在小额消费纠纷中消费者与财大气粗、深谙商品和服务知识的商家相比,往往处于弱者地位。例如,消费者在投诉和起诉中支出的费用都是由自己预付的,而商家的诉讼费用却可以打入经营成本;消费者为了讨回“小额的公道”,有可能影响自己正常的工作和生活,而商家却可以从容地委托律师和雇员与消费者展开拉锯战和持久战。消费者的弱者地位,恰恰说明了妥善处理小额消费纠纷的必要性和紧迫性。丘建东和高河垣等为赢得小额官司而提起的诉讼被社会褒奖为公益诉讼。 一种观点认为,小额消费纠纷案件的诉讼成本过高,主张消费者应当忍让。此说动摇了有关机构受理小额消费纠纷的积极性,而且削弱了消费者的权利意识,助长了商家的侥幸投机心理。实践证明,公正而及时地解决小额消费纠纷有利于补偿消费者遭受的损失,制裁商家的不法、不道德行为,警醒其他商家好自为之,增强消费者的安全感和自信感,刺激消费需求,拉动市场内需。 2.鼓励商家与消费者通过友好协商化解纠纷 一旦发生小额消费纠纷,消费者和商家应当首先选择友好协商的方式化解矛盾。通过协商的方式解决小额消费纠纷,对于消费者来说省时、省力、省钱,对于经营者来说有利于保持自己对消费者负责的良好形象,避免伤害消费者的感情,有利于延续和巩固过去形成的客户关系。许多商家设立了专门机构,受理消费者的小额投诉,取得了一定效果。对商家而言,为取得友好协商的成功,有必要保持应有的风度和姿态,切忌纠缠于细枝末节。 3.进一步提高行政调解和民间调解的成功率 商家与消费者在通过协商解决纠纷时,往往偏执于一端之理,很难听进对方当事人的不同意见,致使协商很容易搁浅。而由消费者协会出面以调解方式解决小额消费纠纷,省去了消费者与商家因为参加仲裁与诉讼所要投入的大量人力、物力与财力,也不伤害双方当事人之间的感情。工商行政管理部门和其他行政主管部门也可根据消费者的请求,主持消费者与商家之间的调解。但由于调解机制建立在双方当事人自愿的基础之上,且调解机构的人员编制、调查手段有限,更无强制执行手段,致使大量小额消费纠纷无法通过调解解决。 4.加快设立小额消费纠纷法庭 诉讼克服了协商与调解过程中有可能出现的久商不决、久调不决的缺点,有利于及时解决双方当事人之间的纠纷,使双方早日投入到各自的工作、生活和经营活动中去。各级法院理应扭转“抓大放小”的错误观念,对小额消费纠纷案件采取积极的态度,及时、公正地受理和审结各类小额消费纠纷案件。 一些地方人民法院积极设立专门审判机构审理小额消费纠纷案件。例如,黑龙江省绥化地区中级人民法院和基层人民法院目前已设立73个保护消费者权益合议庭,并吸收消费者协会等组织的代表担任陪审员;湖南省常德市也先后在全市9个基层人民法院设立了保护消费者合法权益法庭。鉴于小额消费纠纷案件量大面广,关系到千家万户,有必要在全国推广小额消费纠纷案件专门审判机构试点工作。建议最高人民法院针对小额消费纠纷案件的特殊性、以及运用传统的民事诉讼程序审理小额消费纠纷的障碍,根据《民事诉讼法》的基本原则和具体制度,人民法院在审理小额消费纠纷案件中适用《民事诉讼法》若干问题的意见。设立专门审判机构处理小额消费纠纷案件有法律依据。根据《消法》第30条之规定,人民法院应当采取措施,方便消费者提起诉讼。这里的“采取措施”当然包括设立小额消费纠纷审判机构在内。 设立专门审判机构处理小额消费纠纷案件一般应当适用《民事诉讼法》规定的简易程序,在立案、审理、判决和执行诸环节充分体现简便、快捷的原则,重点解决立案难、执行难的问题。为避免消费者遭受旷日持久的讼累,人民法院应当尽量引导消费者与商家在诉讼过程中达成调解协议。从长远看,小额消费诉讼应当由目前的简易程序跨入特别程序,实行一审终审制。另外,《民事诉讼法》第54条规定的集团诉讼登记制度也可适用于小额消费诉讼,从而方便广大消费者在其他消费者起诉时搭便车。 5.尽快打通消费纠纷的仲裁途径 同诉讼相比,仲裁实行一裁终局原则,具有省时、省钱、省事的简易性特点,能够充分体现消费者与商家的意思自治。但各地仲裁委员会受理的商事纠纷较多,而对面大量广的小额消费纠纷无暇顾及。尽快打通消费纠纷的仲裁途径,既是完善仲裁制度的需要,也是推进消费者权益保护工作的重要内容。浙江、辽宁、山东、河北、河南等地消费者协会与仲裁委员会共同努力,设立以消费者协会为依托的仲裁委员会分支机构,专门受理消费纠纷,尤其是小额消费纠纷案件,收到消费者与商家好评。该类分支机构的仲裁员多由消费者协会的工作人员担任。 如果目前的仲裁机构无力受理大量消费争议,又不同意下设消费争议仲裁分支机构,可否设立具备法人资格的消费争议仲裁委员会呢?回答是肯定的。根据《仲裁法》第10条之规定,仲裁委员会由符合法定条件的市的人民政府组织有关部门和商会统一组建。这里的“统一”二字,含有反对滥设仲裁机构之意,但在措辞上有别于“唯一”。设立消费争议仲裁机构,要坚持积极稳妥的原则,扎实试点,稳步推进,切忌一哄而上。仲裁机构制定仲裁规则时应当充分考虑小额消费争议仲裁的特点,拟定好简易程序规则。 为推动更多的消费争议案件进入仲裁程序,各级消费者协会应当鼓励商家自愿向消费者承诺将其未来可能发生的消费者争议提交特定仲裁机构。这种承诺,一旦被消费者接受,就构成了仲裁协议,消费者就可将纠纷提交仲裁机构,而无需再与商家另订仲裁协议。商家是否愿意作出这一承诺,是衡量一个商家是否具备诚信资格的重要指标。一旦商家作出承诺,除了仲裁协议和选择仲裁的承诺,商家在保修卡、产品说明书等文件中所作的仲裁条款对商家也具有约束力,应予鼓励。 处理消费争议的仲裁员应当符合法定任职条件,具有良好法律知识修养和过硬的职业道德素质,不断改进开庭审理艺术。为早日化解消费争议,加速市场经济流转,还应鼓励商家与消费者之间调解结案。 6.处理协商未果的小额消费纠纷需要配套法律机制的建立与健全 小额消费纠纷的解决需要一系列配套机制的支撑。例如,为应对消费者无力聘请律师的问题,应当建立健全消费者法律援助制度,设立小额消费诉讼基金;消费者协会依据《消法》第32条和《民事诉讼法》第15条之规定,有权支持受损害的消费者提起诉讼(包括担任消费者的诉讼人);等等。 要建立健全维护消费者权益的监督体系,包括立法机关、行政机关(工商行政管理部门、质检部门、行业主管部门、价格主管部门)、审判机关、检察机关等国家公权力的监督,消费者、商家等市场主体的监督,以及新闻媒体、社会团体(消协、行业协会)等社会权力的监督。执法部门和司法部门握有国家赋予的行政监管权限、行政处罚权和裁判权,要坚决强调严格执法、公正司法,杜绝执法与司法中的腐败与专横。 市场经济论文:市场经济下对学生德育工作的思考 社会主义市场经济体制提供了广阔的开放市场,这种大环境拓宽了学生的视野,活跃了学生的思想,使其看到自己未来事业的前景。但同时市场经济的负面效应也会在学生的价值取向上发生作用,因此在思想品德教育的策略方法上应进行相应的调整和定位,以适应发展变化了的形势的需要。 一、充分认识市场经济对德育的负面影响 首先表现在外向型经济对学生的思想影响。改革开放国门大开,外向型的“三资”企业,中西方文化混融,各种思潮纷纷涌入,使学生所处的文化环境发生了变化,一些不健康的思想开始悄悄侵蚀学生的灵魂。涉外企业中的外方管理方法、手段及思想意识潜移默化地向学生渗透,一些学生盲目崇洋。收入待遇等因素使一些毕业生将外企作为择业的热点目标,国营企业即使有正式录用名额也不受他们青睐,祖国意识在一些学生的心目中渐渐淡化。其次是市场经济与学生价值观念的转变。由于部分学生对市场经济与社会主义市场经济认识不足,界线划不清,不能全面理解其共性、特性和作用,以及积极主流与消极支流的关系,致使认识上出现误区,价值观念发生扭曲。商品经济的等价交换是市场经济的一个原则,一些学生错误地将其视为思想行为的准则,导致了做事讲价钱,付出要索取,把自己的行为用“等价交换”来衡量。在为社会付出的价值观上具有浓厚的“务实性”,在利他的同时首先要利己,更有甚者表现出只顾自己的方便和利益,而不顾他人和社会公德,认为生活的真谛就是享受。无私奉献已不再成为人的价值范畴,造成理想境界的空虚。第三是劳动力市场及用人制度的变化,提出了新的人才质量要求。 企业之间的人才竞争,对劳动者素质提出了更高的要求,这就要求为企业输送人才的院校在培养人才上向质量要效益,应培养出觉悟高、能力强、懂理论、会操作的复合型人才。企业为适应商战竞争,还突出表现在管理制度、管理手段上的变化,强调制度的执行与制裁要奖罚分明。培养人才与工厂生产的产品一样,受到供求关系的制约,培养的人才类型、规格、特点、素质及管理手段,必须与人才市场的需求、管理制度相吻合;否则,我们的毕业生将会在人才市场的竞争中失去竞争力,甚至失去人才市常第四是市场经济给思想品德教育带来的困难。在我国市场经济运行中,社会观念的变化,知识的更新,信息的接受,对教育者和被教育者来说几乎是同步的。 就学生而言,他们的社会接触面及接受新事物的速度远比在校门内的教师要广、要快得多。因此,教育者往往不能提前把握社会环境的发展与变化,当学生身上已反映出一定的思想问题时,教师才被动地去进行教育,这给德育工作带来极大的困难,使教师的说教显得软弱无力,针对性不强,更谈不上“及时”甚至“超前”了,造成对在校生思想品德教育滞后的局面。 二、对在校生进行德育的思考 在市场经济条件下搞好德育工作的思路应是: (一)突出爱国主义的教育主线在多元化的社会环境中,院校德育要坚定地进行爱国主义教育,并将其作为思想教育的主旋律,引导学生在接触开放的文化环境时,自觉抵制民族虚无主义和崇洋媚外的思想,把爱国主义教育落到实处,由感性到理性,由浅入深,引导学生由爱父母———爱师长———爱他人———爱集体,最后上升到爱祖国。 (二)加强对树立正确人生观的引导德育的价值在于培养学生的“悟”性,使其认识到如何做人。社会经济的发展使人们的价值取向呈现多元性。然而学校的德育必须坚持一元化的导向,使学生明白社会所容纳的并不都是时代所提倡的。价值的真谛在于无论是社会价值还是自我价值,都要通过自身劳动来实现。说到底,人的价值就是更多地为社会创造和奉献。进行人生观教育,首先要让学生明白人活着为什么,怎样生活和做什么。在这个基础上结合学生的思想实际进行理想教育,从学生生活的最贴切处入手,诱发他们的生活理想,从而激发出强烈的职业理想,把社会理想、为祖国做贡献的理想教育落实到学生的职业理想上。理想是动力,也是激励,在理想的驱动下产生强烈的责任感和使命感,从而树立起正确的人生观、世界观。 (三)树立新时期人才质量的德育观市场经济的发展使人们认识到,最终决定一个国家或地区经济和社会发展速度的根本不是物质资源,而是人才资源,当今市场的激烈竞争,实质是人才质量的竞争。做为为社会输送人才的高等院校,在德育上要积极探索新时期对人才质量的要求,建立新时期的人才质量标准。新时期人才质量标准,已不再单纯是过去那种踏实加肯干、服从命令听指挥的类型,而是思想和能力是复合型、适应型、开拓型的人才。因此,在德育上要给学生全方位的意识和能力,培养学生具有职业意识、创业意识、敬业意识、质量意识、竞争意识、公关意识、科技意识和法制意识,同时要在实践中培养学生良好的自省能力,能经受挫折和失败的考验。 总之,新时期的院校德育应培养出个性全面和谐发展的人、现代的人和国际型的人。 (四)德育管理制度和手段要与企业管理相衔接学校的德育是培养人才的基础工程,德育必须把参照系由封闭的院校教育转向人才市场和企业要求上来,这一转变要求学校在德育管理制度和教育方法上都随之进行相应的转变,使之与企业的要求相衔接。如若不然,学生在校接受的是一套管理方法,到企业后是另一套,这将增加学生的不适应性,减低学生在社会上的竞争力。 为此,必须做到: 1、在日常行为规范上要与相应的企业要求衔接,把企业要求职工的行为规范,作为学校培养学 生日常行为的部分规范要求,同时要设置专业环境,在环境中训练学生的日常行为。 2、德育的管理制度和方法要与企业管理相适应。一位饭店的总经理说:“你们学生不及格还有补考机会,而在企业做错了一件事就难以挽回”。因此,在校的德育管理要与企业要求吻合。首先,应突出制度化管理,将规章制度熟知熟记,严格按制度办事,奖罚分明;其次,是在制度的执行上不能沿用“事不过三”、“下不为例”等旧的教育方法,制度不容违犯,否则就要受到处罚;第三,要适当减少耐心说服的思想教育过程,加强针对性和时效性,培养学生自律和自我调节的能力,否则就不能适应企业化管理的环境。 3、使学生进入人才市场参与竞争。创造条件使他们参加各种形式的供需见面会。在平时的学习、社会工作及各项评比和比赛中为他们设计竞争舞台,创造优胜劣汰的竞争氛围,以提高学生的社会适应性,达到毕业生与用人单位在共同的目标导向下,进行协调发展的良性循环,从而提高德育的针对性。 4、加强学生的心理健康教育。市场经济活跃,人才竞争激烈,毕业生面临着严峻的挑战,他们能否承受竞争机制冲击的淘汰和排挤?能否经受挫折的考验?实践证明,学习好的学生不一定能在社会中经受住挫折和胜利的考验,这就要求德育应把培养学生健康的心理素质放到首位。新时期的素质教育包括:道德品质素质、科学文化素质、劳动技能素质和心理健康素质。教师应成为学生的“保健医”,把培养健康的心理素质作为培养新时期人才的着眼点,使学生增进心理环境的内稳性和肌体对环境的有效适应性,以积极主动、平衡灵活、正确理智的心理状态去适应和协调社会环境,成为竞争中的强者。这首先要培养学生对竞争的心理适应力。在校期间应为学生设计竞争的舞台和竞争的环境,训练学生对竞争的适应力。教师针对出现的问题进行心理诱导,使学生最大限度地发挥自己的能力、优势,积极参与竞争。其次是培养学生的预见性。做好上岗前的心理准备,采用请进来、走出去的方法,了解人才市场情况,理论联系实际,交给学生解决问题的理论方法,塑造出身体健康、道德健康、心理健康的人,使其在激烈的竞争中健康成长。 5、加强信息反馈和教师的理论培训。在市场经济条件下,德育能否有针对性地开展工作,应注意以下两点:(1)加强社会信息反溃经常了解社会思想动态,推断哪些社会事务可对学生产生影响,使教育走在学生思想意识形成之前。经常了解企业管理对人才需求的变化,及时扩充学生的应变能力。(2)要经常对教师进行社会主义德育理论的培训。加强班主任(辅导员)工作,建设一支忠于党的教育事业的政治思想工作队伍,深入到学生中了解他们的思想、学习和需求。尤其是在社会变革的每次微小变化前,首先对教师进行理论指导,使教师具备指导学生的理论准备,注意学习新知识和新技术,不断更新观念,紧握教育的主动权,使教育具有超前性。 针对学生中出现的问题而采取相应的对策,是增强德育工作实效性的有力保障。综上所述,市场经济条件下的德育工作,是教育工作者面临的新课题,重在实践的探索和理论上的总结。北京旅游学院管理系在德育上推出的“三自教育”、“学生行为守则”及参与各项活动的“严、细、活、竞、创”的五字要求和“教师形象”的讨论,正是在市场经济下对学生进行德育的思考、探索和实践,相信在全系师生的共同努力下,定会结出丰硕的成果。
环境问题小论文:农村生态环境问题法制成因与对策论文 摘要:生态环境法制建设是事关农村生态环境保护的重要措施,要加大政策扶持力度,推动农村可持续发展;要完善立法,达到环境法制的科学化,可行化,用法律手段治理农村生态环境问题。 关键词:农村生态环境;环境法制;环境立法;环境政策 随着农村经济的发展与新农村建设的加快,农村生态环境保护与农村社会经济发展相比较存在着明显的不同步。昔日的山青水秀土肥村美的秀丽乡村,出现了水体大面积污染、土壤肥力下降、垃圾随意堆放、工业污染加剧的情况。长期以来由于国家政策、资金和技术支持力度不够,农村生态环境保护落后于城市速度,对农村居民卫生和健康构成了巨大的威胁。尽管近期国家加大了农村生态环境治理政策力度,农村生态环境保护工作取得了较大进展,但由于农村的点源污染与面源污染共存,生活污染和工业污染叠加,各种新旧污染相互交织,工业及城市污染向农村转移,使农村环境形势仍然十分严峻,并危及农村饮水安全和农产品安全,严重制约了农村经济社会的可持续发展。因此要落实科学发展观,建设资源节约型、环境友好型社会,就要加强农村生态环境保护,切实解决危害农民群众身体健康、威胁城乡居民食品安全、影响农村可持续发展的突出生态环境问题。而解决这一问题关键在于是否建立健全农村环境保护的有效政策、法规与制度体系。 一、农村生态环境问题的表现 (一)水体污染严重,水生态系统破坏 农村水体污染主要表现是工业污水、农业污水和生活污水“三污合流”,未经处理的废水直接污染饮用水源,无法满足农田灌溉;同时近几年农村旱涝灾害频发,河流断流,湖泊萎缩,鱼虾绝迹,天然绿洲消失,水库蓄水减少,地下水位下降严重。 (二)基础设施建设落后,固体垃圾污染严重 长期以来,村庄建设规划差,基础设施少,道路无硬化、无公厕、人畜居住混杂、不可降解农膜使用量急剧增加却无法回收,固体垃圾随意堆放。 (三)农业生产不当,环境资源破坏严重 农民环保意识比较薄弱,滥施农药、化肥,恳荒围湖造田,乱挖乱采,不仅农业产品受到严重污染,也逐渐污染了土壤、空气、水源,对农业生态系统造成极大威胁。另一方面由于人多地少,再加上自然灾害多发,土地退化、沙化、碱化严重,进—步加剧了人地矛盾。 (四)集体林权改革滞后,林业生态系统破坏 集体林权改革滞后,经营主体不明确、经营机制不灵活、利益分配不合理,严重影响了农民发展林业的积极性。其次地方政府决策不当,盲目开发山区,发展果业,加剧了森林植被破坏。再由于农村经济落后,农民伐木为柴,乱砍滥伐现象屡禁不止,结果是森林生态系统的破坏,使生物多样性环境遭受了破坏,并造成了大量水土流失,土地蓄水量下降。 (五)工业向农村的转移,加剧了农村的工业污染 乡镇企业大多是一种以低技术含量、布局不合理、无集聚效应、粗放经营为特征的工业化。由于其生存环境、基础条件及管理水平的相对薄弱,造成污染后缺乏治理技术与资金,治理困难,使农村生态环境产生工业化污染问题。同时大量污染严重的城市工业企业搬迁到城郊或农村地区,或者直接将城市垃圾运往农村,造成城市工业污染“上山下乡”。 二、农村生态环境问题法制成因与对策 农村生态环境问题的产生有着自然、历史、经济与社会等诸多方面原因,这里只对其法制成因与对策进行分析。现行法制状况对环境的保护力度不够,立法是从过去的经济发展为重,环境保护为轻出发,“环境立法缺位,农村环境管理机构匮乏,环境保护职责权限分割并与污染的性质不匹配,基本没有形成环境监测和统计工作体系”。所以,要健全和完善我国农村环境法制建设,以新的角度和新的观念完善环境法治建设是统筹城乡发展、统筹人与自然和谐发展的重要举措。下面对影响农村生态环境法制建设成因逐一进行分析。 (一)环境政策原因环境政策原因主要表现是环境政策失灵。环境政策失灵是指国家在农村生态环境保护方面的宏观政策失灵和微观政策失灵。宏观政策失灵集中表现为政府在宏观经济政策制定过程中忽视农村生态环境保护和缺乏必要的环境问题保护对策,只到07年国务院专门召开的全国农村环境保护工作会议,才出台了《关于加强农村环境保护工作的意见》,才将农村环境保护工作提到了新的高度。与城市相比,城市早已在这些方面如生活污水集中处理、环境噪声和烟尘控治、工业企业污染物达标排放、循环经济与节能及减排、综合利用等方面有一套行之有效的政策与措施。同时还有“创建环境模范城市”的鼓励政策以及有“飞行监测、限期治理、关停企业”等强制措施,而农村在这些方面几乎是空白。微观政策失灵是指具体的环境保护政策的缺陷而导致的环境问题。一方面是政策不够健全,在农村生态环境保护方面缺乏实效性强的政策,即使有政策但因原则性太强缺乏可操作性而没有起到应有的作用。另一方面是已有的环境保护政策存在着不一致和不协调之处,尚需完善。无论是政策体系,还是工作力度,农村环保工作都还在起步阶段,其中农村生活污染治理、规模化畜禽及水产养殖污染治理、农业废弃物综合利用、土壤污染防治技术、农药和化肥面源污染防治等政策几乎是空白。因此,要根据农村环境问题量多面广、监督对象复杂的内在特点和工作基础薄弱的实际现状,加强农村生态环境政策支持工作,在政策上倾斜,在经济上扶持,在技术上支持。要多出台农村环保财政补助、污染减排财政奖励等政策手段,推动实施农业可持续发展战略。“尽管中国农村环境与经济的矛盾有别于城市,但城市环境保护积累的经验和各项管理制度足以供农村环境管理借鉴。”环境问题的出现与经济发展密不可分。资源、环境是农业可持续发展的核心和基础,农业可持续发展需要生态环境支撑。所以加大政策保障措施,优化农村生态环境,是全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求,是扎实推进社会主义新农村建设的关键。 (二)立法原因 立法原因主要是指农村生态环境立法缺位,已有立法对农村生态环境保护力度不够。《环境保护法》立法时间较早,受时代影响侧重于工业污染控制和城市环境保护,对农村生态环境保护方面关注不够,仅有几个条文很简单。我国目前的诸多其他有关的生态环境法规,如《固体废物污染环境防治法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》等,对农村生态环境管理和污染治理的具体措施与制度规定不足。二是农业自然资源利用与生态保护缺乏统一规范,并且未能将农村环境、农村自然资源和农村生态的保护统一起来,农民的环境权益无法得到有效保障。三是行政法规不到位,本应弥补农村生态环境的上位立法的过于原则性和不足这种情形,却未能出台一部农村生态环境保护的综合性行政法规。“一些重要环境领域还存在立法空白,如土壤污染防治、农用塑料薄膜污染、农村噪声污染、农村生活污水污染、农村环境基础设施建设等方面的立法基本是空白”。各地方即使有相关地方法规,在规定上也不尽相同,比较混乱,并且是条块分割,形不成完整统一制度体系。如农业部负责农业环境保护工作,主要是保护和管理农业环境,控制农药、化肥、农膜对环境的污染,推广植物病虫害的综合防治。国家环保总局负责农村村镇环境保护工作,各个地方政府所颁布的农业生态环境保护条例涉及到渔业、水利、林业多个部门,内容和规定都存在差异。因此,加强立法工作,完善农村环保的地方性法规体系是农村生态环境保护的基础。将来的《环境保护法》的修改应强调农村生态环境保护,并制定农村生态环境单行法;相关法律法规的立法也要关注农业生态环境的保护。同时尽快制定《土壤污染防治办法》等专项法规,逐步把农村环境保护纳入法制化管理体系之中,修订原有涉及农村环境保护而不适宜的法律法规,做到有法可依,责权清晰,有效防止农村地区种植业、养殖业、工业、生活以及外来污水和废弃物的污染,防止农村生态遭到破坏。 (三)法律制度原因在农村生态环境保护制度方面,考察现有的有关生态环境建设的基本法律制度,会发现现有的制度比较零散、不全面,缺乏对农村生态环境建设的基本法律制度系统而明确的规定,无法满足生态环境建设的实际需要,从而导致制度缺位、制度执行和监督不力的情况。目前相关法律法规虽已建立了环境影响评价制度、排污收费制度、污染集中控制制度、限期治理污染制度等一系列生态环境管理制度,但这些制度主要应用于城市环境污染的治理方面。同时在农村生态保护方面仍存在制度缺位现象,至今仍没有一套治理农村生态环境问题的制度具体安排。在这种制度缺位的情况下,诸如土地退化、水土流失、水资源浪费与污染严重等重大生态环境问题难以得到有效治理。再次,尽管在有些方面建立了制度,但由于制度执行不力,致使制度功能不能有效发挥。从环境污染的治理制度来看,如排污收费制度,资源收费制度虽然对控制环境污染有积极的作用,但在实施中存在着一定问题。此外,生态环境保护和建设是一项系统工程,涉及计划、农业、林业、畜牧、水利和科技等多个部门,管理体制与环节多、各项治理措施相互脱节,造成制度执行和监督不力。因此要尽快建立起农村生态环境保护的基础制度。“农村环境保护制度和考核体系建设要尽快建立,将城市环保和农村环保置于平等位置,从法律、法规体系上,对农村环境保护制度的建立提供依据”,它是构成农村生态环境建设法律的基本内容,对于实现生态环境建设法律的目的与任务具有极为重要的意义。这些制度应当包括:除继续完善排污许可证制度、征收排污费制度、环境影响评价制度等制度在农村环境保护工作中切实可行外,还应建立如下制度:农村生态环境建设规划制度、农村清洁生产促进实施制度,生态环境建设问责制度、农村环保责任制度和农村生态环境考核制度,畜禽养殖污染防治管理制度、生态环境监测制度、农村生态环境信息公开制度、农村生态环境补偿制度、农村生态环境建设财政转移支付制度、生态环境破坏事故防范与预警制度、农村环境纠纷法律援助和公益诉讼制度等。 (四)政府管理原因农村生态环境问题形成的重要原因之一是环境管理不当。主观上来看农村生态环境管理是有政策但政策在部门之间协调不足或冲突,无手段和措施来达到政策目标;农村环境管理机构匮乏,环境保护职责权限分割并与污染的性质不匹配,基本没有形成有效行政管理工作体系和管理措施。客观上是农村生产与生活中不科学的行为,长期形成的一些生活陋习和农村环保基础设施的缺失,企业地处偏远、点多面广,排污主体具有不确定性,监管主体很难界定,难以用城市的监管的手段与用行政执法的手段来治理。因此要克服以上不足,农村环境治理要走与城市环境治理不同的工作思路,要创新工作方法,增强服务意识,变监督管理为预防管理,变单纯的依法行政为服务与执法相结合。具体工作中要将农村环境污染防治纳入年度考核范围,实行行政问责制的工作体制,形成党委领导、政府推动、部门联动的工作格局,落实工作人员与经费,探索多元化、市场化、专业化的农村环保治理社会化管理模式和机制。其次,制订农村生态环境建设规划及年度实施意见,根据年度工作重点,将各项整治和建设任务分别落实到相关部门,并建立农村环境保护责任制,设立环境指标作为对乡镇考核的重要指标,专门出台年度生态任务和环保专项行动考核办法。再次,要强化农村环境服务与执法力度。在服务上,要象创建国家环保城市一样大力开展生态乡村示范创建,重点开展农村工业点源污染防治、生活污水与垃圾治理、农村畜禽养殖业的管理、土壤污染防治、流域河道整治、生态产业实施等关键工程。加大农村农业污染控制与治理技术的推广运用力度,落实好“以奖促治”和“以奖代补”的政策措施,做好农村环保项目申报,积极争取中央和省里的专项资金,加快推进农村环境保护基础设施建设。在执法上各执法单位要切实克服地方保护主义,积极配合有关部门加强对乡镇企业的监管和对违法排污企业的打击力度,加大农村环境执法力度。 (五)生态环境技术规范制定与推广原因现阶段农民的环境保护意识还不强,对环境保护的认识尚不足,对环境保护的知识很欠缺。滥用化肥与农药、秸杆随意焚烧、家禽粪便污染水源等问题日益突出,农民却对破坏环境的行为及其产生的后果浑然不知。长期以来,农民缺乏环保理念,而政府在农村环境保护中主导作用不足,农民缺少科学规范来保护环境,也缺乏科技与资金,导致农村污染治理基础设施建设和运营的市场机制难以建立。过去的农业技术推广体系随着各乡镇精简与压缩,基本处于瘫痪与失灵状态。既是尚存的农技推广系统由于缺少财政支持,也无法开展农业技术推广,从而切断了农民获取环保措施的最重要渠道。农村的环境污染治理正是由于存在着政策、技术、经济等方面问题,从而使农村污染治理体系滞后于农村现代化进程,基本没有形成有效防控与治理机制。因此要组织农业科技服务专家队伍,在农村中大力普及环保法律法规和科技知识,提高农村干部群众保护环境、防治污染和维护生态平衡的自觉性和责任感;要大力推广绿色植保和环保防治技术,引导农民发展节约型、环境友好型生态畜牧业、改善农村环境质量、地表水环境等环境问题;要发展生态农业,控制农药、化肥、农膜等对农田和水源的污染。积极推进农村环境的监测工作,加强农村环境质量监测。要针对农村环境保护工作现状和农民群众的特点,采取符合农村实际、贴近农民群众的形式,制订简单易懂的安全控害技术规程,把农产品安全生产安全与监控、农村生活污染防治、畜禽养殖业污染防治、秸秆综合利用、水产养殖污染防治、农药化肥面源污染防治、土壤污染防治等技术编发成切合实际的农村生态环境保护技术手册,把生活与生产活动的科学规范以及环境保护法律法规送到农民身边、农户家中,使环保科技知识与法律法规深入人心。公务员之家 三、结论 环境法制建设是事关农村生态环境问题的重要措施,因此针对农村的生态环境保护问题,要加大政策扶持力度,推动农村可持续发展。 环境问题小论文:环境问题复杂性的法律应对策略论文 论文关键词:环境立法环境问题现代性 论文摘要:环境问题的现代性将环境立法置身于复杂情境之中,环境法的“软化”正是立法上对于环境问题的复杂性的必要应对。环境法的软化具体表现为:法律规范的强制性让步于宽泛和灵活性的要求,框架性和指导性的规范内容增多,行政机关被赋予广泛的环境管理职能和行政裁量权。在环境立法的“软化”趋势中,协商合意日渐成为环境行政的主题词。 一、从框架性环境立法说起 在国内环境法讨论中,经常可以听到关于我国环境立法“过于原则和抽象,不易操作”的批评之声,并将之归因为我国立法机关过于强调立法“宜粗不宜细”的原则。 这一归因自然有其合理性,但就环境立法领域而言,“宜粗不宜细”原则未必是唯一的、甚或主要的原因。值得注意的是,即便不存在该原则的指导,环境立法同样可能保有抽象、概括和灵活的特点。这既是一个显著的事实,同时也可能是立法技术处理的一种必需——事实上,已经有文献指出,20世纪70年代中期以来,各国环境管理最显著的发展在于框架性结构环境法律的出现。框架性立法通常重视环境管理的总体目标和原则的确立,合理的机构设置,环境政策的总体框架和规划等问题,有利于为解决环境问题提供一个概括、广泛而灵活的法律框架,同时,也留下了可操作性的质疑。 二、环境问题的现代性与框架性环境立法 那么,作为环境问题的立法应对,框架性立法是否可以避免?这得从环境问题的现代性本质说起。对于环境问题的产生原因,有的将之归为人口增长;有的归为生活富裕;有的抱怨人的内在进取性;神父抱怨各种赢利,历史学家抱怨教会,政治家归罪于技术,环境主义者归罪于政治家们或者资本主义,还有个别观察家归罪于每个人自身。在所有这些原因的背后,我们注意到,现代化仍然难脱其咎。 在加拿大社会学学者大卫。莱昂(DavidLyon)的著述中,现代化是一种与技术导向的经济增长密切相关的社会政治演进方式的概括,而现代性,则是那些演进所积累的结果。正如许多学者和思想家所看到的,现代性成功地开创了一种新的社会秩序,导致了前所未有的社会变迁,但同时它也生产出否定和对抗自身的条件。现代性是一柄双刃剑,一面是技术进步、经济发展、人口增加,工业化和城市化;另一面的阴暗中,除了马克思指出的资本主义背后的暴力、压迫和剥削;杜尔凯姆指出的混乱和迷失;韦伯指出的官僚制铁笼的奴役,齐美尔笔下的陌生人社会等等以外,还有日亦凸现的环境危机。一个明显的事实是,公害事件的发生,往往与工业化快速发展如影相随。不少城市居民突然发现自己笼罩在光化学烟雾中;农民对有毒的杀虫剂忧心忡忡;一些人抗议原子弹和核电站的射尘威胁;另一些人则遭受着体内高水准的铅或汞引起的痛苦。工业革命发源地英国和工业化快速发展国家日本、美国等国频频发生的公害事件,一件比一件让人触目惊心。在当今经济发展已经驶入快车道的中国,水问题已经相当突出:在中国617个城市中,近300个城市面临水资源匮乏(应当附带说明的是,这种匮乏并非水资源总量的匮乏,而是水资源的可用性和安全性的匮乏);根据联合国粮农组织数据,中国主要河流5万公里长,已经有80%的河段由于污染不适合鱼类生长。由此可见,环境问题从一开始就作为现代化的副产品呈现于世,其本质是现代性的问题。 环境问题的现代性本质首先决定了其矛盾的社会属性。用社会学的语言表达,矛盾性是“将某一客体或事件归类于一种以上的范畴的可能性,是一种语言特有的无序,是语言应该发挥的命名(分隔)功能的丧失”。在鲍曼那里,矛盾性和秩序都是现代实践的产物,现代实践的出发点是要追求秩序,消除矛盾,然而矛盾性却在现代权力的每一次胜利中不断强壮。现代性的这一性状在环境问题上得到充分的体现——我们不难注意到,环境问题往往当前性和滞后性并存,广域性和区域性共在,与经济开发活动相生相克,依赖技术处理的同时却又缠绕于技术带来的种种负面效应。 环境问题的现代性还意味着环境问题与风险性密切相关。根据著名社会学家贝克(UlrichBeck)的风险社会理论,我们正处在从古典工业社会向风险社会的转型过程中,风险性和不确定性是这一过程中的标志性概念。从近年国际国内因温室气体削减、疯牛病、禽流感、致癌物质等诸多环境风险而产生的紧张和冲突来看,各国政府机关在进行环境风险管制时,都不可避免地面临一个共同的问题:担负着效率、回应和前瞻使命的公共机构,究竟如何在浩瀚的风险海洋中甄别应当予以管制的环境风险,并选择明智合理且卓有成效的控制手段呢?不管是环境经济学、环境管理学还是环境法学,回答这些问题都无法绕开风险评估的环节,并且在这个问题上都极易陷入不确定性的泥潭。 上述环境问题的风险性、矛盾性的社会属性决定了环境问题注定了属于复杂性问题。复杂性意味着非线性、不确定和偶然因素的大量存在,以及人类面对复杂系统的无知。早在20世纪70年代,康芒纳即向人们揭示,人口、富裕和技术,都在加剧环境危机。这三个因素并非各自静止存在、单独对环境发生作用,而是变动不居,交互作用,以乘积而非简单相加的方式促使污染增长。现代工业化的社会中存在着大量的形形色色的中心,有着不同的规模和特征,从人口密集的城市到人口相对稀少的村庄,生活其中的人们可能都在追求不同合作或冲突的利益。工商业发展、货物流通和服务、交通联系、生活方式选择,各自以不均衡的方式作用于各种环境媒介,构成异常复杂的社会系统和生态系统,我们很难真正了解所有这些作用元素相互之间的关联性。 了解到自然和社会的这种复杂性和非线性特征,对于环境风险的控制无疑是必要的。至少,需要人们借此反思传统的线性思维和行为模式,对某一事件或结果事先放弃简单、唯一的因果论。克劳斯。迈因策尔指出,物理的、社会的和精神的实在都是非线性的和复杂的,因此应当注意我们的行为的严重后果。在一个非线性的复杂的现实中,线性思维是危险的。我们需要一个生态学和经济学之间有着良好均衡的复杂系统。这要求我们在反思惯有的线性思维方式的基础上,探索对复杂性和非线性的环境问题的管理和控制方式。 三、环境立法“软化”的具体表现 从立法实践来看,环境法的“软化”正是立法上对于环境问题的复杂性的应对。20世纪70年代以来各国环境法律规范不约而同地体现出这样一种趋势。 第一,法律规范的强制性让步于宽泛和灵活性的要求,框架性和指导性的规范内容增多。如日本环境法中大量存在的有关公害防止的事业法的规定、有关行政指导和公害防止协议的规定;我国的《环境保护法》、《清洁生产促进法》的规定都明显具有“软法”的特点。 原田尚彦指出,如果公害控制只是规定严格义务,很多情况下很难达到目的,不少情况下需要参考地方的自然社会条件、产业特点,依靠行政指导、企业合作,适宜地找出切实可行的对策。在日本的公害控制实践中,依靠法令和条例的权力性限制不过是极小部分,大多数都是通过行政指导、缔结公害防止协定等多种非权力性行政手段的实施才有效地得以实现。 第二,行政机关被赋予广泛的环境管理职能。环境问题的现代性不仅仅决定了框架性环境立法在所难免,其所包含的广域性、滞后性和公共性因素还决定了环境损害的事后私法救济无力,环境问题更多地依赖于环境行政措施解决。在日本,大多数公害受害者不愿通过需要严格的程序、耗费钱力的裁判程序,而希望通过行政机关的专门知识和作为公共机关的信誉、有时依靠其政治力量,使问题简易迅速而且廉价地得到解决。学者因而总结,环境行政的必要性在于:在具有复合性、广域性的产业公害和城市公害的情形下,通常原因发生者、受害者都是不特定且多数的,基于以个人主义法理为依据的过失责任主义的私法解决办法有其限度,人们认为需要行政措施;司法救济原则上是事后救济,而且以金钱赔偿损害。因此,作为对人身生命、自然环境的侵害救济,是不充分的;通过诉讼谋求解决,需要花费时间,而且对违法性和因果关系作出立证,困难很多;此外,行政施行的各种事业,有时甚至会构成环境破坏的原因。类似的情形在美国同样存在:法院职能的局限性,以及诉讼和诉讼制度的局限性(诉讼的个别、偶然性、抗辩制的对抗性、举证障碍、侵权法救济不足、以及诉讼代价高昂)都限制了通过司法途径控制环境危机的有效性。由于环境危机的广泛性和深刻性,控制和消除环境危机成为美国联邦和各州行政部门的职能。法院在控制环境污染或环境危机方面虽然能够发挥一定作用,但是这种作用同行政部门的规划和计划职能和日常管理职能的作用相比就是次要的了。只有全面、系统和持续的控制才能有效地控制环境危机,而这种全面、系统、日常和持续的控制只有通过行政部门的日常管理活动才能实现。此外,现代环境法中实践风险预防原则(或理念)也十分需要行政机关的事前介入。典型的环境预防措施如环境政策以及环境行政计划。因而,环境法律规范的内容侧重于规定环境管制体制、措施以及相关责任,主要为环境行政提供依据并进行必要的指导和制约,对环境行政手段十分倚重。 第三,行政机关被赋予广泛的裁量权。由于环境问题的复杂性,环境法律规范的框架化、不确定性和不完备性凸现,环境法倚重行政措施胜过司法措施,环境行政机关的裁量自由得到彰显。这既是社会环境的客观需要,也是立法技术上的一种必要处理。从一般意义上来说,由于现代社会变迁迅速、复杂,现代行政范围大、技术性高,造成了立法机关面临立法技术和价值选择的困难,基于灵活性、机动性、专业性和实验性的考虑,立法机关授予行政机关广泛的裁量权。美国学者斯图尔特(RichardB.Stewart)指出,行政裁量权的产生不外乎以下三个原因:第一,立法机关明确授权行政机关在特定领域内享有完全自由的选择权;第二,由于制定法的含糊、概括或模棱两可而导致行政机关裁量权的客观存在;第三,由于立法机关排除对行政行为的司法审查而产生事实上的裁量权。具体到环境行政领域,由于其相对于其他的管制领域尤为复杂,其所具有的科技关联、广度利益冲突、隔代平衡以及国际关联特点,同时意味着环境问题的处理对专业行政机关和专业行政人员的高度依赖。单就环境标准一项来说,由立法机关直接制定各类排放标准和环境质量标准是不可想象的,只可能由专业机关利用其专门知识识别污染物,并根据污染物对环境的影响以及管制污染物可能对经济的影响而确定执行标准。美国有学者指出:尽管在理论上,空气污染和水污染问题完全可能通过由法院实施的私人责任规则而得到解决,但是,该方案实行之中的困难和缺陷已经使得负责的观察者赞同集中化、专门化的行政自由裁量权,认为其是处理环境问题过程中的一个必要因素。公务员之家 在复杂的环境问题面前,环境行政裁量权的产生在所难免,不同法治背景中存在的只是环境行政裁量权的行使方式,以及对环境行政裁量权的约束方式和程度的区别。不过,这一点在环境立法中有时难免被忽略,如我国《淮河流域水污染防治暂行条例》显然就没有意识到保留必要裁量空间的意义,以行政法规的方式对“2000年实现淮河水体变清”的目标予以明确确认,虽然实现了法规的明确化要求,但是这一规定实质上存在着对裁量权不适当的限缩,存在管制过度的缺陷,排除了具体执法部门对于淮河治污目标再行调节的灵活性。 四、结语 英国利物浦大学复杂性研究中心学者罗伯特。葛耶(RobertGeyer)在2005年一次复杂性研究专题学术会议发言中,分别总结了有序模式下的法则和复杂模式下的非生命系统、生命系统和意识系统的黄金律,指出,有序模式的法则包括因果律、简化论、可预见性和决定性;而复杂模式下的非生命系统、生命系统和意识系统的法则基本远离了有序模式确定和可预见的线性特点,走向非线性、不确定性、突现性和阐释性。在复杂模式下,单一因果性消失了,简化论、可预见性以及决定性遭到根本的质疑,新的法则得以生成:有限的因果性、简化论被整体论所融合、可预见性和不确定性并存、可能性取代了决定性、大量的偶然性突现、阐释性取代了规律总结。由此可以预期,当所有这些法则渗入到环境法体系中,环境问题将在很大程度上依赖于行政部门的自由裁量,决策者很可能因为理性和信息的不足,不得不舍弃既往的全能形象,以公共理性和政治过程弥补个人理性和法律程序的不足,致力于追求裁量结果的“妥当性”而非“正确性”,环境管制因而更多地蒙上协商、合意的色彩。 环境问题小论文:经济发展中的环境问题研究论文 关健词:经济发展环境污染环境保护 中国一直存在着经济发展与环境保护孰轻孰重的争议。中国环境保护法规的不足,公众环境保护意识的缺乏等等因素阻碍了中国政府有效地寻求一个平衡经济发展与环境保护的适当方法。本文首先阐述了中国经济发展过程中产生的各类环境污染。之后评述了中国经济发展与环境保护冲突中形成的污染原因。最后,本文研究了促进中国环境保护发展的几点对策,以求寻找经济发展与环境保护之间的平衡点。 一,中国经济发展中产生的环境污染 1能源污染。中国经济发展主要是以重工业发展为核心进行的,而重工业企业为追求生产数量与规模,多数采取低能源成本的生产方式,对能源的使用不彻底,也没有配套的除污设施,企业的生产行为就象是在进行一次次的能源浪费,使得能源资源本不富饶的中国面临更多资源保护与环境控制方面的问题。 2大气污染。中国的主要能源供应资源仍然是煤,中国是世界煤消费最大国,同时还是世界原油消费第二大国。我国目前的空气污染相当于发达国家五六十年代污染最严重时的水平。大气污染以煤烟性污染为主,主要污染物为烟尘和二氧化硫,其中工业二氧化硫排放量约占70%。全国600多个城市中,大气环境质量符合国家一级标准的城市不到1%;全国大、中城市的总悬浮微粒和降尘基本都超过国家规定的标准,给中国人民的健康带来破坏性影响。 3水污染。中国城镇供水面临很多的问题,据统计,在660个大中型城市中,约有400个已存的各种各样的水问题;有1/4已达到警界标准。地下水资源已被渐渐污染,还有20%的水资源已无法再生为清洁水。而这所有的水问题都与企业生产过程中的排污有着密不可分的关系。 4劳动力污染。企业大规模的生产必然需要更多的劳动力,这种对劳动力的需要似乎与环境保护没有关系,但事实并非如此。我国重工业生产的产品多为非技术型产品,其生产岗位对劳动力没有技术上的要求,因而生产过程中对能源、资源的浪费较大。但是由于这些劳动力密集的工业还可以减少国家的就业压力,因而其环境污染问题更易被忽视,使得环境污染问题自然退居经济发展之后,使中国的环境保护问题面临更多来自经济发展需求的压力。此外,在改革进程中。由于政府已经逐步消除人口移动的限制,使更多的农民工涌入城市工业企业,中国的城镇人口增加,到2004年。中国城镇人口近总人口的42%。这使得中国城市人口进一步集中。这种人口城镇化的趋势,其代价是中国可耕种地面积的大量减少。同时还会产生粮食生产力的危机。城镇化的发展还会改变人们的生活方式,企业劳动力为适应企业的发展,必须选择一种更为高质而快捷的生活方式。这促使粮食生产部门使用更多的化肥和农药来满足这种生活方式,这会使更多的江河湖海受到污染。土地污染也会更为严重。 5垃圾污染。我国废弃物排放量大,工业废渣和城市垃圾大都堆积在城市的郊区和河流荒滩上,已成为严重的污染源,由于综合利用和处置率低。累计堆存量达65亿吨,占地5万余公顷,城市生活垃圾无害化处理率仅为1.2%。全国有2/3的城市陷于垃圾围城。此外,随着中国化学工业的发展,有毒有害废弃物也有所增长。有毒有害固体废弃物都未经过严格的无害化和科学的安全处置,成为中国亟待解决并具有严重潜在性危害的环境问题。 二中国经济发展中产生环境污染的主要原因 最近20多年,中国经济持续以年平均9%的增长率高速增长,但是今后的发展也面临着许多巨大的障碍,除了技术进步之外,最大障碍就是资源和环境因素。虽然进入2003年后。新一代领导人已经开始注意到这一问题的严重性。并着手予以解决,然而经济发展与环境保护的种种冲突却使这一问题的解决不容乐观。 我国的经济发展一开始就埋下了环境污染的祸根。一直以来,中国盛行“商人崇拜”和政策上的“向商人倾斜”,国内许多政策措施都体现出经济发展为首任的思想,在《京都议定书》的签订过程中,中方代表即表示“国的首要问题是消灭贫穷,发展经济,中国政府不可能执行减少温室气体排放的义务。除非是经济发展了”。正是在这种思想的指导下,任何浪费污染环境的做法都可以借“发展经济”之名毫无阻碍地通行。错误的政绩观把“吸引外资”和“出口”当成了考核官员“政绩”的首要指标,出口污染环境的产品受到优惠的“出口退税”的公然鼓励,浪费资源、污染环境的外商投资企业被奉为上宾。并得到低税率的优惠。在这种环境换发展的政策指导下,中国当然会面临生态环境急剧恶化的困境,高速的经济增长变为不可持续。 中国人均土地面积和资源储量都远远低于国际平均水平,中国要想使经济可持续发展,就必须投入更多的治理资金与技术资金促使企业使用最能保护环境的生产方法,有效利用资源。而我国各企业及政府部门对经济数量的追求往往让他们忽略或放弃了这部分投入,致使我国环境保护及相关资金支持和技术发展严重落后。我国在九五计划期间,政府拿出了360亿(约45亿美元)主要用于污染控制和防治,这是近两倍于六五、七五和八五计划986-2000)之和的环保投资,然而这一数据仍然低于1%的GDP数量。“十五期间”环境污染投资首次突破GDP的1%。达到1.18%。但这一投入并不能满足环境保护的基本需要。据环保总局与世界银行的研究表明,每年环境污染造成的损失占GDP的百分之四到八,再加上生态破坏带来的损失,总的占到GDP的百分之十三到十五。在《中国绿色国民经济核算研究报告2004》中指出。中国2004年全年环境污染造成经济损失占全年GDP的3.05%,治理成本占GDP的1.80%,如果在现有的治理技术水平下全部处理2004年排放到环境中的污染物,需要一次性直接投资约为10800亿元,占当年GDP的6.8%左右。同时每年还需另外花费治理运行成本2874亿元(虚拟治理成本),占当年GDP的1.80%。这一切资金要求与我们现有的投人数额存在着相当大的差距。 我国经济发展正面临资源短缺的约束,但这只是表面现象,问题的根本还是在于我国的经济增长方式是一种粗放型的方式。经济的增长主要是依靠资源的大量投入,造成了大量资源的浪费,产生了一种资源约束的错象。而且这种粗放型经济发展模式也造成我国产品结构、进出口技术结构各方面严重失调,其发展的最终结果都将导致环境的急剧恶化。如果我国有好的市场经济,转变了现在这种粗放型的经济增长方式,那么,就会促使技术的不断进步,能不断地开发出新的资源和提高资源的利用率,实现资源的有效配置,这时,资源约束的现象才会真正消失。 三实现经济发展与环境保护双赢的有效措施 当前我国正处在工业化快速发展期,处在环境污染、资源消耗的高峰期,环境状况距离全面建设小康社会的要求有相当大的差距。如何在加快发展的同时,切实保护好环境。促进人与自然的和谐发展,这是中国2l世纪面临的最严峻的挑战之一。 1把环境保护作为基本国策来抓,加强各部门合作,最重要的是各级政府、各级管理部门、各级领导要牢牢树立科学发展观念,实行环境与发展的综合决策。同时,必须树立正确的政绩观。要用绿色GDP核算体系代替传统的GDP核算体系,把环境保护纳入各级政府的政绩考核。 2把环境保护作为产业来抓,分配更多的资金与技术资源给环保产业,加快先进环保科技成果转化为生产力,逐步形成环境保护技术研发体系,将环境保护产业作为新的经济增长点。积极推动环保产业化进程,逐步规范环保产业市场,积极推动环保设施运营社会化、专业化、市场化,建立与市场经济体制相适应的环保产业宏观调控和运行体系。公务员之家: 3把循环经济的发展作为新时期经济发展的重点工作,彻底放弃传统的粗放型经济发展模式。有效发展循环经济需要完善的法律体系的支撑,循环经济的发展与传统的回收利用不同,它不是依靠计划安排来实现废旧物资的回收再生,而是通过法规和标准的严格执行,通过市场运作来发展的。因此,在循环经济的建设过程当中,我国还需不断加强环境法体系的建设工作,并赋予相关工作部门有效的执行权力,在完善的循环经济法律框架下,有效推行循环经济的全面发展。 4把国际合作视为解决我国环境保护问题的重要工具,通过官方和非官方的各种渠道,通过政策讨论与对话推动我国在环保领域的国际合作,提高中国在环境政策、管理、技术及方面的能力,积极引进环境保护资金和先进的环境管理理念。为中国的环境保护事业提供动力与支持。 环境问题小论文:国际贸易中的环境问题及对策研究论文 摘要:与国际贸易有关的环境问题越来越受到重视,理论界对自由贸易与环境保护之间的争议已久,产生了各种说法与解释;严格的环境保护标准必将影响一国产业的国际竞争力,进而影响对外贸易。合适的政策措施有利于解决全球范围内的贸易与环境之间的问题。 关键词:环境效应;自由贸易;产业国际竞争力 2009年12月在哥本哈根举行的联合国气候变化大会又一次激起国际社会对国际贸易与环境问题的重视,国际贸易的快速发展,全球环境问题的日益突出使人们更加关注两者之间的关系。 一、自由贸易与环境保护之争 国际贸易的开展对环境保护是有利还是不利呢?对这个问题的不同回答形成了自由贸易论者与环境保护论者两派观点。他们的主要观点如下: (一)自由贸易论者 自由贸易论者强调个人利益的最大化,认为世界经济的改善应依赖于个人财富的增加,而增加个人财富的最佳途径是允许个人按照自己的选择追求其生活方式和人生目标。在对待国际贸易与环境问题上,自由贸易论者认为贸易自由化将有益于环境的改善,他们的论证依据如下:(1)贸易自由化能促进经济繁荣,增加用于环境保护的资源;(2)自由贸易可以提高资源利用效率,减少废物产生;(3)贸易自由化促使环保技术向发展中国家转移,有利于减轻环境压力。在自由贸易者看来,贸易制度本身不存在不利于环境的因素,而是由于环境政策设计不当造成了贸易与环境政策之间的紧张,环境外部性内部化的政策与自由贸易并不矛盾。环境保护论者反对自由贸易,是因为他们对环境政策和自由贸易的实质理解有误,但阻碍自由贸易必将带来全球福利水平的下降。 (二)环境保护论者 环境保护论者关注整个人赖以生存的生态系统,强调整个人的共同利益,其中包含个人的长远利益;为了实现环境保护的目标,个人有时需要牺牲眼前的利益。环境保护论者认为:(1)贸易扩大经济活动规模,增加了对当地环境的破坏,存在越境污染时,自由贸易也使其他国家的环境恶化;(2)贸易规则凌驾于环境政策目标之上,会导致环境标准降低。环境标准较低的国家在污染产业会具有竞争优势,因而促使要素流动到污染成本支出较低的这些国家,使其成为污染的避风港;(3)危险品国际贸易会危害环境,废物进口国比出口国在废物处理与储存方面更不具有优势,废物出口使这些国家没有动力去制定环境政策来减少废物产生;(4)贸易需要运输,这将增加能源使用,从而破坏环境。所以,环境保护者认为要强化贸易成员国制定环境政策的权利,并主张制定相应的国际环境协议及限制性贸易措施来处理贸易带来的环境问题。 两派在自由贸易与环境保护上的观点迥异,这是由于他们看待问题的视角不同,在涉及到环境问题的国际贸易过程中,经济学者对哪种观点是正确的并没有一个统一的答案,环境与国际贸易关系的其他研究可以帮助我们理解这个问题。 二、环境保护与产业国际竞争力 环境保护必将影响一国产业的国际竞争力,基于实证研究的结果,学术界对环境保护与国际竞争力之间的关系提出了三种有代表性的理论假设。 (一)“环境竞次理论” 该理论认为,不同国家或地区对待环境政策强度和实施环境标准的行为类似于“公地悲哀”的发生过程,其逻辑基础是“囚徒困境”,即每个国家都担心他国采取比本国更低的环境标准而使本国的工业失去竞争优势,为避免遭受竞争损害,国家之间会竞相采取比他国更低的环境标准和次优的环境政策,最后的结果是每个国家都会采取比没有国际经济竞争时更低的环境标准,从而加剧全球环境恶化。 (二)“污染避难所假说” 如果在实行不同环境政策强度和环境标准的两国或多国间存在自由贸易,那么,实行较低环境标准的国家企业所承受的环境成本较低。由于具有较高环境政策强度和高环境标准国家的高污染企业较高的环境成本,这些企业会倾向于将高污染行业投资到较低环境政策强度和低环境标准的国家,从而造成污染产业在不同环境标准国家间的转移。 (三)”波特假说” 波特等人认为,短期内,严格的环境保护政策会提高企业的成本,影响企业的国际竞争力;但长期内,由于环境压力的刺激,企业在进行环境投资改造的同时,会改进生产技术、管理方法等,从而提高企业的竞争力。而且环境条件的改善可以提高人们工作的积极性、减少疾病的发生,这些积极因素有利于降低环境因素带来的企业生产成本的提高。这些理论假设提供了解释环境保护对国际竞争力影响的分析框架,对构建计量模型提供了理论上的指导。 三、贸易的环境效应分析 GrossmanandKrueger(1991)最早对国际贸易中环境效应进行了分析,后来的学者们多用他们的分析方法研究贸易的环境效应,并将其分解为结构效应、规模效应和技术效应。 (一)三种效应的界定 1.结构效应 结构效应源于国际贸易中的比较优势理论。在传统比较优势分析中将环境因素包含进来,是指随着国际贸易活动的进行,专业化分工在得以全球范围内进行,原来自给自足的国家会专业化生产具有比较优势的产品并出口,同时进口其不具有比较优势的产品。对于一国环境来说,如果出口部门生产活动的平均污染程度低于进口生产部门,那么该国将从扩大的出口中获得正的结构效应;反之,如果进口生产部门的平均污染程度高于出口部门生产活动,则该国将从规模缩小的出口中获得负的结构效应。这样,国际贸易活动的开展使得污染产业资源在全世界范围内得以重新配置,将污染问题从“清结”产业具有比较优势的国家转移到具有比较劣势的国家。 2.规模效应 规模效应是指,在生产活动的污染系数和产业结构布局一定的条件下,国际贸易活动的开展扩大了经济规模,从而增加了污染环境的产品产量,增加了对环境的污染程度。规模效应使得国际贸易对环境产生负面影响。 3.技术效应 技术效应是指随着人们生活水平的提高,对清洁环境的偏好增加,愿意支付更多的货币购买以对环境负责的方式生产出来的产品,促进生产厂商对清洁生产过程的投资,新的生产工艺和生产技术被应用于生产,降低了单位产品生产对环境的污染程度。因此,在不存在“政策失灵”时,随着收入水平的提高,各国将实施更加严格的环境标准和环境法规,降低单位产品生产对环境的污染程度,促使环境质量的改善。 (二)环境效应分析 国际贸易活动对环境的最终影响是三种效应综合影响的结果,对这三种效应的分解有利于人们明确哪种效应在起作用及其作用效果的大小。Copeland和Taylor(1994)研究了南北国家间贸易与环境的关系,在征收不同税率污染税的前提下,污染工业将向南方国家转移,结构效应使北方国家的污染减轻而南方国家的污染加重;国际贸易促进经济活动扩张,规模效应降低了两类国家的环境水平;收入的增加和两国政府提高污染税税率的行为降低了单位产品生产对环境的污染,技术效应发挥着作用。如果对清洁环境需求的增长速度超过收入的增长速度,理论上说,技术效应有可能抵消规模效应对环境的负面影响。但是 ,对南方国家来说,较低的环境标准使它们在污染产业方面具有比较优势,而且也因为它们较低的环境标准,规模效应和结构效应对环境的负面影响将会超过技术效应对环境的正面影响。因此,贸易自由化减轻了发达国家的环境污染,而加剧了发展中国家的环境污染。 我国学者关于这一领域的研究还不是很多,刘力(2005)对国际贸易中的环境效应作了相关研究,综合前人的研究结果将贸易的环境效应解释为规模效应、结构效应、技术效应、收入效应、产品效应和法规效应六个方面,其产品效应是对前人研究的补充,指与产品性质相关的贸易对环境的影响。一方面,产品效应与技术效应密切相关,贸易产品本身或其生产技术若是环境友好的,该产品的贸易带来正的环境效应;另一方面,如果贸易增加了有害物质的国际扩散,或贸易产品是濒危物种,就会对环境产生负面效应。 四、政策建议 哥本哈根全球气候峰会虽未达成有实质约束力的协议,但此次峰会所激起的各界对环境的关注从另一个角度证明了她的成功。合理应对国际贸易中的环境问题不仅是提高一国国际竞争力、顺利开展对外贸易的必然要求,也是保证本国经济和世界经济可持续发展的重要前提条件。为达到国际贸易与环境的和谐发展,当前与长期来看,需要国际社会和各国从以下几个方面人手,建立起完善的国际贸易体系与环境保护体系。 (一)加强对发展中及不发达国家的援助 根据1990年Grossman提出的“环境库兹涅茨曲线”(theEnvironmentalKuznetsCurve),环境污染指数同人均收人之间呈倒u型曲线关系,在经济发展过程中,随着人均收入的不断提高,环境状况逐渐恶化;当达到一定水平后,人均收入的进一步增加将减少对环境的污染。这是因为,当人均收入达到一定水平后人们开始较多地关注对环境服务的消费,且已具备了改进生产工艺的技术和资金,能够对降低环境污染指数有所作为。南方国家的人均收人远低于北方国家,当北方国家已对减少环境污染采取措施时,南方国家却在担心经济增长速度。即使对国家经济增长的关注不是特别强烈,南方国家也普遍缺少改进生产工艺的技术与资金支持。全球环境质量的提高需要发达国家承担更大的责任,为发展中国家提供必要的资金与技术援助。 (二)加强南北环境合作与协调 由于南北国家经济发展阶段的差异,对环境问题的解决方案有着不同看法,南北国家在承担环境保护责任、国际环境立法等方面存在对立与分歧,需要南北国家进行环境政策的协调与合作。环境政策必须协调好短期经济利益与长期环境保护之间的关系,创新制度激励机制,在促进经济发展的同时鼓励和加强全球范围的国际环境合作。一方面应加强国际环境管理措施的协调,重点是环境管理制度和程序;另一方面加强环境标准的协调,减少由于不同环境标准造成的贸易摩擦。当前管理环境的国际措施存在只注重程序,缺乏强制性的缺点。虽然环境政策的国际协调还面临着如各国对环境协调的概念理解上的差异、协调方式、协调范围和协调的优惠待遇等方面的问题,但是环境管理措施的国际协调已经开始,包括国际范围内的环境政策协调(如ISO14000)、区域内的环境政策协调(如欧盟生态管理及审计制度(EMAS))等。国际社会的共同努力、人们环保意识的增强、环保技术的不断提升和广泛应用必将带来全球环境标准的协调统一,环境政策的国际协调将成为解决全球环境问题的重要途径。 (三)削弱环境的外部性 环境外部性的存在造成环境资源配置上的低效率和不公平,市场经济条件下,经济主体的自觉行为不能将这种外部性内部化,需要加强政府干预,建立环境资源市场,运用财政手段,通过税收、补贴等使环境的外部性起到调节价格的作用,对私人边际成本进行调解,使经济活动主体的私人边际成本等于社会边际成本,使厂商在生产经营中充分考虑环境外部性,实现环境成本内部化。要实现这一目标,可以对私人厂商征收环境税,通过实施环境税收制度,赋予环境资源一个合理价格,使企业把环境价格纳入到生产经营成本,实现环境资源的合理配置,提高环境资源的使用效率,达到将环境污染外部不经济的内部化的目的。征收环境税可以防止生产过程对环境的过渡破坏,而对改进生产工艺的补贴则可以促进清洁技术的使用,从源头上减少破坏环境的可能性。 环境问题小论文:国际贸易中的环境问题及对策研究论文 论文摘要:与国际贸易有关的环境问题越来越受到重视,理论界对自由贸易与环境保护之间的争议已久,产生了各种说法与解释;严格的环境保护标准必将影响一国产业的国际竞争力,进而影响对外贸易。合适的政策措施有利于解决全球范围内的贸易与环境之间的问题。 论文关键词:环境效应;自由贸易;产业国际竞争力 2009年12月在哥本哈根举行的联合国气候变化大会又一次激起国际社会对国际贸易与环境问题的重视,国际贸易的快速发展,全球环境问题的日益突出使人们更加关注两者之间的关系。 一、自由贸易与环境保护之争 国际贸易的开展对环境保护是有利还是不利呢?对这个问题的不同回答形成了自由贸易论者与环境保护论者两派观点。他们的主要观点如下: (一)自由贸易论者 自由贸易论者强调个人利益的最大化,认为世界经济的改善应依赖于个人财富的增加,而增加个人财富的最佳途径是允许个人按照自己的选择追求其生活方式和人生目标。在对待国际贸易与环境问题上,自由贸易论者认为贸易自由化将有益于环境的改善,他们的论证依据如下:(1)贸易自由化能促进经济繁荣,增加用于环境保护的资源;(2)自由贸易可以提高资源利用效率,减少废物产生;(3)贸易自由化促使环保技术向发展中国家转移,有利于减轻环境压力。在自由贸易者看来,贸易制度本身不存在不利于环境的因素,而是由于环境政策设计不当造成了贸易与环境政策之间的紧张,环境外部性内部化的政策与自由贸易并不矛盾。环境保护论者反对自由贸易,是因为他们对环境政策和自由贸易的实质理解有误,但阻碍自由贸易必将带来全球福利水平的下降。 (二)环境保护论者 环境保护论者关注整个人赖以生存的生态系统,强调整个人的共同利益,其中包含个人的长远利益;为了实现环境保护的目标,个人有时需要牺牲眼前的利益。环境保护论者认为:(1)贸易扩大经济活动规模,增加了对当地环境的破坏,存在越境污染时,自由贸易也使其他国家的环境恶化;(2)贸易规则凌驾于环境政策目标之上,会导致环境标准降低。环境标准较低的国家在污染产业会具有竞争优势,因而促使要素流动到污染成本支出较低的这些国家,使其成为污染的避风港;(3)危险品国际贸易会危害环境,废物进口国比出口国在废物处理与储存方面更不具有优势,废物出口使这些国家没有动力去制定环境政策来减少废物产生;(4)贸易需要运输,这将增加能源使用,从而破坏环境。所以,环境保护者认为要强化贸易成员国制定环境政策的权利,并主张制定相应的国际环境协议及限制性贸易措施来处理贸易带来的环境问题。 两派在自由贸易与环境保护上的观点迥异,这是由于他们看待问题的视角不同,在涉及到环境问题的国际贸易过程中,经济学者对哪种观点是正确的并没有一个统一的答案,环境与国际贸易关系的其他研究可以帮助我们理解这个问题。 二、环境保护与产业国际竞争力 环境保护必将影响一国产业的国际竞争力,基于实证研究的结果,学术界对环境保护与国际竞争力之间的关系提出了三种有代表性的理论假设。 (一)“环境竞次理论” 该理论认为,不同国家或地区对待环境政策强度和实施环境标准的行为类似于“公地悲哀”的发生过程,其逻辑基础是“囚徒困境”,即每个国家都担心他国采取比本国更低的环境标准而使本国的工业失去竞争优势,为避免遭受竞争损害,国家之间会竞相采取比他国更低的环境标准和次优的环境政策,最后的结果是每个国家都会采取比没有国际经济竞争时更低的环境标准,从而加剧全球环境恶化。 (二)“污染避难所假说” 如果在实行不同环境政策强度和环境标准的两国或多国间存在自由贸易,那么,实行较低环境标准的国家企业所承受的环境成本较低。由于具有较高环境政策强度和高环境标准国家的高污染企业较高的环境成本,这些企业会倾向于将高污染行业投资到较低环境政策强度和低环境标准的国家,从而造成污染产业在不同环境标准国家间的转移。 (三)”波特假说” 波特等人认为,短期内,严格的环境保护政策会提高企业的成本,影响企业的国际竞争力;但长期内,由于环境压力的刺激,企业在进行环境投资改造的同时,会改进生产技术、管理方法等,从而提高企业的竞争力。而且环境条件的改善可以提高人们工作的积极性、减少疾病的发生,这些积极因素有利于降低环境因素带来的企业生产成本的提高。这些理论假设提供了解释环境保护对国际竞争力影响的分析框架,对构建计量模型提供了理论上的指导。 三、贸易的环境效应分析 GrossmanandKrueger(1991)最早对国际贸易中环境效应进行了分析,后来的学者们多用他们的分析方法研究贸易的环境效应,并将其分解为结构效应、规模效应和技术效应。 (一)三种效应的界定 1.结构效应 结构效应源于国际贸易中的比较优势理论。在传统比较优势分析中将环境因素包含进来,是指随着国际贸易活动的进行,专业化分工在得以全球范围内进行,原来自给自足的国家会专业化生产具有比较优势的产品并出口,同时进口其不具有比较优势的产品。对于一国环境来说,如果出口部门生产活动的平均污染程度低于进口生产部门,那么该国将从扩大的出口中获得正的结构效应;反之,如果进口生产部门的平均污染程度高于出口部门生产活动,则该国将从规模缩小的出口中获得负的结构效应。这样,国际贸易活动的开展使得污染产业资源在全世界范围内得以重新配置,将污染问题从“清结”产业具有比较优势的国家转移到具有比较劣势的国家。 2.规模效应 规模效应是指,在生产活动的污染系数和产业结构布局一定的条件下,国际贸易活动的开展扩大了经济规模,从而增加了污染环境的产品产量,增加了对环境的污染程度。规模效应使得国际贸易对环境产生负面影响。 3.技术效应 技术效应是指随着人们生活水平的提高,对清洁环境的偏好增加,愿意支付更多的货币购买以对环境负责的方式生产出来的产品,促进生产厂商对清洁生产过程的投资,新的生产工艺和生产技术被应用于生产,降低了单位产品生产对环境的污染程度。因此,在不存在“政策失灵”时,随着收入水平的提高,各国将实施更加严格的环境标准和环境法规,降低单位产品生产对环境的污染程度,促使环境质量的改善。 (二)环境效应分析 国际贸易活动对环境的最终影响是三种效应综合影响的结果,对这三种效应的分解有利于人们明确哪种效应在起作用及其作用效果的大小。Copeland和Taylor(1994)研究了南北国家间贸易与环境的关系,在征收不同税率污染税的前提下,污染工业将向南方国家转移,结构效应使北方国家的污染减轻而南方国家的污染加重;国际贸易促进经济活动扩张,规模效应降低了两类国家的环境水平;收入的增加和两国政府提高污染税税率的行为降低了单位产品生产对环境的污染,技术效应发挥着作用。如果对清洁环境需求的增长速度超过收入的增长速度,理论上说,技术效应有可能抵消规模效应对环境的负面影响。但是,对南方国家来说,较低的环境标准使它们在污染产业方面具有比较优势,而且也因为它们较低的环境标准,规模效应和结构效应对环境的负面影响将会超过技术效应对环境的正面影响。因此,贸易自由化减轻了发达国家的环境污染,而加剧了发展中国家的环境污染。 我国学者关于这一领域的研究还不是很多,刘力(2005)对国际贸易中的环境效应作了相关研究,综合前人的研究结果将贸易的环境效应解释为规模效应、结构效应、技术效应、收入效应、产品效应和法规效应六个方面,其产品效应是对前人研究的补充,指与产品性质相关的贸易对环境的影响。一方面,产品效应与技术效应密切相关,贸易产品本身或其生产技术若是环境友好的,该产品的贸易带来正的环境效应;另一方面,如果贸易增加了有害物质的国际扩散,或贸易产品是濒危物种,就会对环境产生负面效应。 四、政策建议 哥本哈根全球气候峰会虽未达成有实质约束力的协议,但此次峰会所激起的各界对环境的关注从另一个角度证明了她的成功。合理应对国际贸易中的环境问题不仅是提高一国国际竞争力、顺利开展对外贸易的必然要求,也是保证本国经济和世界经济可持续发展的重要前提条件。为达到国际贸易与环境的和谐发展,当前与长期来看,需要国际社会和各国从以下几个方面人手,建立起完善的国际贸易体系与环境保护体系。 (一)加强对发展中及不发达国家的援助 根据1990年Grossman提出的“环境库兹涅茨曲线”(theEnvironmentalKuznetsCurve),环境污染指数同人均收人之间呈倒u型曲线关系,在经济发展过程中,随着人均收入的不断提高,环境状况逐渐恶化;当达到一定水平后,人均收入的进一步增加将减少对环境的污染。这是因为,当人均收入达到一定水平后人们开始较多地关注对环境服务的消费,且已具备了改进生产工艺的技术和资金,能够对降低环境污染指数有所作为。南方国家的人均收人远低于北方国家,当北方国家已对减少环境污染采取措施时,南方国家却在担心经济增长速度。即使对国家经济增长的关注不是特别强烈,南方国家也普遍缺少改进生产工艺的技术与资金支持。全球环境质量的提高需要发达国家承担更大的责任,为发展中国家提供必要的资金与技术援助。 (二)加强南北环境合作与协调 由于南北国家经济发展阶段的差异,对环境问题的解决方案有着不同看法,南北国家在承担环境保护责任、国际环境立法等方面存在对立与分歧,需要南北国家进行环境政策的协调与合作。环境政策必须协调好短期经济利益与长期环境保护之间的关系,创新制度激励机制,在促进经济发展的同时鼓励和加强全球范围的国际环境合作。一方面应加强国际环境管理措施的协调,重点是环境管理制度和程序;另一方面加强环境标准的协调,减少由于不同环境标准造成的贸易摩擦。当前管理环境的国际措施存在只注重程序,缺乏强制性的缺点。虽然环境政策的国际协调还面临着如各国对环境协调的概念理解上的差异、协调方式、协调范围和协调的优惠待遇等方面的问题,但是环境管理措施的国际协调已经开始,包括国际范围内的环境政策协调(如ISO14000)、区域内的环境政策协调(如欧盟生态管理及审计制度(EMAS))等。国际社会的共同努力、人们环保意识的增强、环保技术的不断提升和广泛应用必将带来全球环境标准的协调统一,环境政策的国际协调将成为解决全球环境问题的重要途径。 (三)削弱环境的外部性 环境外部性的存在造成环境资源配置上的低效率和不公平,市场经济条件下,经济主体的自觉行为不能将这种外部性内部化,需要加强政府干预,建立环境资源市场,运用财政手段,通过税收、补贴等使环境的外部性起到调节价格的作用,对私人边际成本进行调解,使经济活动主体的私人边际成本等于社会边际成本,使厂商在生产经营中充分考虑环境外部性,实现环境成本内部化。要实现这一目标,可以对私人厂商征收环境税,通过实施环境税收制度,赋予环境资源一个合理价格,使企业把环境价格纳入到生产经营成本,实现环境资源的合理配置,提高环境资源的使用效率,达到将环境污染外部不经济的内部化的目的。征收环境税可以防止生产过程对环境的过渡破坏,而对改进生产工艺的补贴则可以促进清洁技术的使用,从源头上减少破坏环境的可能性。 环境问题小论文:环境问题经济生态技术分析论文 编者按:本论文主要从环境问题实质上是一个经济问题;环境政策的创新:与市场的整合;更好地协调环境与经济发展的关系等进行讲述,包括了经济学的研究表明,市场机制可以有效率地配置资源,但要有一系列严格的条件、环境的公共物品属性、环境污染的外部性、国际的启示、环境政策的经济学基础、综合利用资源等,具体资料请见: 提要环境问题是当今世界最严重的问题之一。环境问题给全球的经济和生活带来了许多的障碍,日益恶化的环境形势已经将人类逼上了危险的境地。要更好地实行可持续发展战略,必须很好地解决环境问题。 关键词:环境问题;经济学;生态技术 一、环境问题实质上是一个经济问题 经济学的研究表明,市场机制可以有效率地配置资源,但要有一系列严格的条件。只有当这些条件都成立的情况下,亚当·斯密所描绘的神奇的“看不见的手”才能有效发挥作用。如果不具备或不完全具备这些条件时,就出现市场失灵。所谓市场失灵,就是市场机制的某些缺陷造成资源配置缺乏效率,使市场不能有效地配置公共资源。环境问题上的市场失灵主要表现为:环境的公共物品属性和环境污染的负外部性。 (一)环境的公共物品属性。环境既包括生物资源、土地资源、水资源、矿产资源等环境实物资源,也包括环境容量、生态平衡和调节、空气质量等环境质量资源。其中一些资源可以被所有人共用,一些资源被一部分人共用,还有一些资源被私人利用。这就涉及到环境的物品属性分析。经济学根据物品是否具有排他性和消费的竞争性,把物品分为私人物品、公共物品。私人物品是既具有排他性又具有竞争性的物品,公共物品是既无排他性又无竞争性的物品,共有资源是具有竞争性而无排他性的物品。将物品属性分析引入环境领域,可以得出以下结论: 1、环境质量具有公共物品的属性。像清新空气就是最纯粹的公共物品,既无消费的竞争性和也无排他性。即一个人的消费不会影响其他人对同一环境物品消费的数量和质量。同时,一个人不论付费与否,都不能从这一环境物品的消费中被排除出去,即环境质量作为公共物品,使得无法、很难或不必对其进行收费,私人企业赚不到利润,市场机制就无法激励其减少空气中污染物的排放来提供清新空气这一公共物品。在这种情况下,市场机制是失灵的,必须政府干预,由政府来提供公共物品。 2、环境资源的共有资源属性。像森林、地下水、野生动物等就是典型的共有资源,有竞争性而无排他性。由于共用资源产权不明以及不能或很难向使用共用资源的人收费,即人人都可以自由取用而不负担成本,必然导致环境资源消费过程中的“搭便车”行为,滥用环境资源。以我国的草场为例,由于草场属于共有资源,任何牧民都可以随时到牧场免费使用牧草,牧民们为了从牧场上获取最大收益,竞相增加畜牧数量,结果导致出现过度放牧现象,导致草场退化,甚至毁灭性破坏,这就是“公地的悲剧”。经济学分析认为,当今社会,资源的枯竭、生态的恶化,与共有资源的非排他性有密切关系。 (二)环境污染的外部性。环境污染是指经济活动的污染物或污染因素排入环境,超过环境容量和环境的自净能力,使环境质量恶化。“外部性指的是企业或个人向市场之外的其他人所强加的成本或利益。”经济学认为,“市场之所以能有效率的运作,是因为价格向生产者和消费者双向传递了信息。然而,有时市场价格并不反映生产者或消费者的活动。当一种生产或消费活动对其他生产或消费活动产生不反映到市场价格中的效应时,就存在外部性。”外部性的内涵包括以下主要内容:(1)当企业或个人的行为不是通过影响价格而影响另一个企业或个人的环境时,便有了外部性存在;(2)私人成本或收益与社会成本或收益不一致。由于外部性的存在,价值规律无法发挥作用,导致资源不能得到有效配置。这种非市场性的影响,对社会有利的称为正外部性,对社会不利的称为负外部性。将外部性理论引入环境领域,实质是把经济行为主体的经济活动放到环境-经济复合系统中考察,就会得出这样的结论:环境污染是一种典型的负外部性,产生了不能全部反映到市场交易价格中去的额外社会成本。如上游化工厂向河流中倒入废酸液,使下游的游乐场所不能用于游泳或钓鱼。由于无须向任何人赔偿损失,从而导致外部不经济的产生。由于环境污染并不构成私人生产成本,必然出现企业私人成本与社会成本的差异。这一差异被转嫁给社会和公众,外部性成本的顺利转嫁,必然导致这种带有负外部效应的物品的过度供给行为,使资源配置扭曲,造成环境污染和资源浪费,社会福利损失。 二、环境政策的创新:与市场的整合 (一)国际的启示。在市场经济条件下,解决环境问题既要用足市场机制,又要依靠政府干预,但政府的干预应以市场机制充分发挥作用为前提,以弥补市场的功能缺陷。近10年来,西方国家环境政策手段已经开始由传统的命令——控制型手段向基于市场的经济手段转变。经济合作与发展组织(OECD)于1991年提出的《关于在环境政策中使用经济手段的建议》,建议成员国更加广泛、坚定地采用经济手段,以作为其他政策手段的补充或替代。该建议提出了4类经济手段供成员国参考:一是环境税和收费;二是许可证交易;三是押金制度;四是财政补贴。该建议推动了经济手段在欧美国家的应用。 目前,在经济合作与发展组织(OECD)国家中,已有许多国家征收环境税,尤其是欧盟一些国家,已将环境税作为优先使用的环境政策工具。环境税是国家为了保护环境与资源实现可持续发展战略,而凭借其主权权力对一切开发、利用环境资源的单位和个人,按照其开发、利用自然资源的程度或污染、破坏环境资源的程度征收的一个新税种。它主要有开发、利用自然资源行为税和有污染的产品税两种。前者如开发、利用森林资源税;后者如含铅汽油税、含氯氟化碳产品税。发达国家现在应用最广泛的环境税是燃料环境税,如对含铅、无铅汽油实行差别税,对含硫、含碳燃料征收硫税、碳税等。 对我国来说,应借鉴发达国家对污染大户课征高额环境税的做法,大幅提高排污收费标准,待条件成熟再逐步向环境税过渡。排污收费标准的提高和收费方法的改革,在短期内可能会给企业的经营带来负面影响,但从长远来看,对社会、对整个城市的发展是有利的,可以促进企业积极开动脑筋来控制污染,降低环境成本,最终也能使自身的市场竞争力得以提高。 (二)环境政策的经济学基础。环境经济政策的理论基础起源于20世纪初关于福利经济学的分析,以庇古在《福利经济学》中所表述的政策措施为代表,即为了消除外部效应,对产生负外部效应的单位征税或收费,对产生外部正效应的单位给予补贴,这就是“庇古手段”。虽然这种环境经济政策需要政府对费额、税率制定的科学性,但对企业和消费者的行为会产生动态有效的刺激,促使企业开发新技术,新的环境友好产品和提高污染治理水平,因为每一单位的污染削减,都将以节税的形式得到回报。随着20世纪七十年代著名学者科斯的“产权理论”的兴起,运用“科斯定律”来创新环境经济政策在理论和实践上取得了很大发展。科斯在《社会成本问题》中指出,污染问题是相互的,因为制止污染也会给企业造成损失。既然日常的商品交换可以看作是一种权利(产权)的交换,那么污染权也能够交换,可以通过市场交易来使污染问题达到最有效率的解决。在实践中逐渐形成了排污权交易、自愿协商为代表的“科斯手段”。排污权交易的主要内容是:充分利用市场主体的自发的趋利避害本能和市场交易工具,在实行污染物总量控制的前提下,进行环境保护。即政府向企业发放排污许可证,企业根据排污许可证向特定地点排放特定数量的污染物,排污权是可以买卖的,企业可以根据自己的需要,在市场上买进或卖出排污权。“科斯手段”的管理成本低,有利于刺激企业革新技术,减少污染排放,以多余的排污权在市场交易而获得利润回报。 综上所述,环境经济政策与命令控制型政策相比较,命令控制型政策需要直接决定污染控制,需要实施者监测污染物排放,具有强制性,以政府行为为主;而环境经济政策是为污染控制提供财政上的激励,不需要实施者监测污染物排放,具有诱导性,以经济主体参与为主。通过要么在污染者与公众之间进行财政转移支付,如环境税收或收费、财政补贴和产品税等;要么创建一个新的市场,如排污许可权交易,使经济主体以他们认为最有利的方式对财政刺激作出自主反应,从而达到协调环境与经济发展两者关系的目的。 三、更好地协调环境与经济发展的关系 (一)综合利用资源 1、建立资源节约型国民经济体系。有的国家发展以节能、节材、节水、节约资本等重效益、重品种、重质量的工业生产技术和制度;有的国家调整工业内部结构,由生产初级产品为主向深加工、精加工的“朝阳工业”转变,以减少对自然资源的依赖程度。 2、重视二次资源的开发利用。很多国家提倡废物资源化,把再生资源称为“第二次物料革命”,或“第二矿产资源”。例如,巴西、意大利每年所消耗的贵金属几乎全部来自再生,其他废旧金属的80%~90%均被回收利用,变废为宝。为减少水资源消耗,有些国家工业用水的回用率已接近100%。 3、对资源内涵的认识愈来愈丰富。随着科学技术的发展,人们从注重物质投入的外延正在向注重资源内涵扩大的方向转变。如回收利用垃圾也能创造新的价值,日本对垃圾回收利用率高达90%,法国每年从垃圾中回收废纸占造纸工业原料的40%。现在世界各大国正在进一步对回收垃圾进行深层次的开发利用,以保护地球生态环境。荷兰正设计用“雨”(利用雨水下降冲击力)发电。此外,将还有更多的替代资源、人造用品面世。 (二)推行清洁生产。1989年联合国环境规划署工业与环境规划活动中心首先提出清洁生产,定义为:“清洁生产是指将综合预防的环境策略持续地应用于生产过程和产品中,以减少对人类和环境的风险性。”《中国21世纪议程》将清洁生产定义为:“既可满足人们的需要,又可合理使用自然资源和能源,并保护环境的实用生产方法和措施。” 很多国家为推行清洁生产,正在实施“零废物排放”工业(简称零排放工业或闭环式工业),其实质是从生产过程和产品两方面理解的:一是就生产过程而言,为实现废物减量化、无害化和资源化,将生产过程中一端的废弃物排出,转为另一端的原料输入的方法;或者将一个生产部门的废弃物作为另一个生产部门的原料供应;二是对产品而言,近年来世界各国竞相研究和开发一些生态产品。生态产品也称“绿色产品”或“环保产品”,其含义是指能够保持社会环境和对人类无害的产品。例如,德国制造世界第一种生态轮胎、生态电视机、生态冰箱,日本制成生态电池、生态塑料渔网,加拿大开始生产实用的燃料公共汽车(无污染物排放),美国研制出生态服装,瑞典推出一种生态画,我国生产出安全、营养、无公害的绿色食品等等。可以预料,绿色产品将随着可持续发展进程的深入,而日益成为今后产品生产的主导方向。 (三)树立生态技术观。每当新科技成果向经济建设转化时,总会带来生产的大发展,产生显著的经济增长效应和质变效应。然而,进一步深思,又发现另一种倾向,大多数技术的应用,如果是以单一目的性——经济效益为前提,那么技术越尖端,单一目的性越明显,对生态环境的破坏程度也就越大。这不能不引起人们的思考,技术究竟是给人类带来幸福还是灾难,这主要取决于人类自己,而非技术本身。 21世纪的技术观应当是生态技术观。生态技术观的含义为:1、科技发明的指导思想,要坚持技术的单一性目的与多元性目的的统一,即以经济效益、生态效益为双重目的,或以经济效益、生态效益、社会效益为多重目的;2、科技成果的应用要考虑到生态环境的内在承受性和外部承受性,如资源再生循环技术、环境无害技术,都是经济可持续发展所要求的。 我国2000年经济发展目标规定:“在保持经济快速增长的同时,依靠科技进步和提高劳动者素质,不断改善发展的质量。”将经济发展区分为数量的增长与质量的提高,这是人类在发展上的一次跃进。旨在把经济发展引导到低投入、低消耗,少污染、高效益的持续发展道路上来。 可持续发展认为,经济发展与环境保护相互联系,不可分割,并强调把环境保护作为发展进程的一个重要组成部分,作为衡量发展质量、发展水平和发展程度的客观标准之一。因为现展越来越依靠环境与资源基础的支撑,但随着环境恶化和资源耗竭,这种支撑已越来越薄弱和有限。因此,越是在经济高速发展的情况下,越要加强环境与资源保护,以获得长期持久的支撑能力。这是可持续发展区别于传统发展的一个重要标志。因此,我们要更好地处理环境与经济发展之间的关系。 环境问题小论文:我国旅游业发展中环境问题研究论文 旅游业是随着人们生活水平提高、物质相对丰富而相应发展的产业。近年来开放政策和经济的高速发展为我国旅游业的发展创造了良好条件。我国旅游业得到了迅猛的发展。并由此产生了可观的经济效益。1994年我国旅游收人为1600多亿元,跃居全球十大旅游目的地中的第八位。与此同时,我国旅游业资源破坏、旅游区环境质量下降的问题也日益突出。为使旅游业持续、协调发展,有必要分析旅游环境问题产生的原因、影响方式和所造成的结果,为我国旅游业发展的管理、决策提供服务。 一、旅游环境与旅游业的关系 一般意义上的旅游环境,指对于具体的旅游客体——旅游区,影响旅游活动的主体——游客的旅游行为的各种外部因素,包括社会环境、自然生态环境、旅游气氛环境和旅游资源等。这里仅指旅游区的旅游资源、自然生态及相应的旅游气氛。与之相联系,旅游环境问题也就指由于外界作用使上述因素受到影响和破坏,使游客旅游活动的满足程度受到影响。 旅游区的旅游资源是游客观赏的对象。对于游客而言,旅游资源本身蕴含的各种美学特征及其历史、文化、科学价值是旅游行为的直接激发者,资源的破坏将直接影响旅游者的满足程度。 旅游区的自然生态环境是旅游区地貌、空气、水和动植物等生态因子的总称,这些生态的有机结合形成了旅游区环境的优美与愉悦。从人类审美的心理需求来看,自然景观美是基础,在一个空气污浊、水体污染、四周嘈杂的环境中,游客是无法去领略、欣赏、体会具体游览对象的各种美学特征的。特别是随着生产的发展和科技的进步,人们的闲暇时间逐步增加,城市居民进行旅游、回归自然,借自然环境的洁净达到锻炼和疗养身心的愿望正日益高涨。由此看来,旅游区的自然生态环境从某种意议上来说也是一种旅游资源。 旅游气氛环境指旅游区所特有的地方特色、历史、民族风情及与之相适应的外部氛围。旅游环境美是形象与意境的双重美,而每一具体的游览对象,其对游客旅游行为的激发,很大程度上是它反映出的特殊的历史、地方、民族特点或一种异国、异地的特殊情调。 所以,旅游区环境状况的好坏对旅游者旅游效果的影响是不可忽视的,游客旅游的满足程度与旅游区环境条件息息相关,直接影响旅游业持续发展,必须充分认识到保护旅游区环境的必要性与重要性。 二、目前我国旅游业面临的主要环境问题 我国旅游业目前所面临的主要环境问题是: 1、相当一部分热点旅游区污染严重。主要表现为水体污染,空气质量下降,局部生态环境受到破坏,旅游资源受到损害; 2、旅游区环境卫生状况较差,区内垃圾随意抛洒堆积,污水、污物随处可见; 3、一些热点旅游区超规模接待游客,旅游区人满为患,拥挤不堪,旅游气氛丧失; 4、旅游开发建设项目与旅游区整体环境不协调。 三、旅游环境问题产生的原因 造成旅游区环境破坏、环境质量下降的原因是多方面的,概括起来,有如下几种: 1、人类经济行为的不当破坏了旅游环境 人类经济活动对旅游区环境的影响与破坏可以分为三方面:(1)在经济发展过程中,工业生产排放的废物及产生的噪音污染了旅游区的自然环境,扰乱了旅游区应有的宁静。结果一方面旅游区丧失了以往清新的空气、透明的水体、静谧的氛围;另一方面游客游览的兴致因环境污染而降低。(2)不合理的资源利用与农业生产方式破坏旅游区的自然生态平衡,旅游资源直接受到影响,例如森林砍伐、过度开采地下水、开山炸石等活动造成水土流失、游览水体水位下降、奇山丽景惨遭破坏等。(3)在经济结构、生产力布局、城市发展规划中,忽视旅游资源的存在,使得区域经济结构类型、生产力布局方式、城市发展方向与旅游业正常、持续发展对环境条件的要求不相适应。如在云南石林旅游区建设大型水泥厂,在北京周口店猿人遗址建设灰窑、煤窑等。 2、旅游活动对旅游区环境影响 旅游活动对旅游区环境的影响主要在于旅游过程产生的垃圾对景点环境的污染以及旅游活动本身对景点自然生态平衡及旅游意境的影响。由于旅游区本身设施的不完善和游客素养不高,随着旅游活动规模的扩大,景点垃圾遗弃量日益增加。旅游区内大量垃圾随意抛洒堆积,破坏了自然景观,污染了景点水体,使旅游区水体富营养化。我国许多旅游区水体都遭到了不同程度的污染,其中相当一部分旅游水体的透明度、色度、嗅味等指标均超过国家规定的旅游水体标准,漂浮物、悬浮物、油迹污染物已经影响游客感官,使其旅游兴致降低。 超过景点容纳容量的超规模接待破坏了旅游区自然生态系统平衡。构成自然景观的生礅系统对旅游活动本身存在一定的承载能力,这种承载能力由生态系统的结构所确定,超过其承载能力的旅游活动将使旅游区生态系统结构发生变化,旅游区旅游功能丧失。主要表现在大量游人将旅游区土地踏实,使土壤板结,树木死亡;大量游人在山地爬山登踏,破坏了自然条件下长期形成的稳定落叶层和腐殖层,造成水土流失,树木根系裸露,山草倒伏,从而对旅游区生态系统带来危害…… 不当的旅游活动本身所蕴带来的问题是严重的,忽视这种影响,只注重短期效益,盲目扩大规模,无限制地接待游客,将对旅游业未来的可持续发展带来严重损害。3、旅游开发和建设破坏旅游区环境 在旅游资源开发利用过程中,有关设施建设与旅游区整体不协调,造成旅游资源、旅游区生态环境、特别是旅游气氛环境、特别是旅游气氛环境的破坏主要表现为古迹复原处理不当,新设项目与旅游区景观不协调,改变或破坏了旅游区所有的且应当保留的历史、文化、民族风格和气氛,利于具体的旅游对象,其旅游价值主要表现在其本身所蕴涵的独特的历史、文化、民族风格。在开发利用旅游资源时,这些无疑是应当保留且极力保护并充分予以表现的,忽视旅游区的整体协调及其所蕴涵的内涵,盲目开发,只会造成景点的不伦不类,进而丧失其旅游价值,使游客的兴致减退。 城市建设破坏旅游气氛,主要表现在新建建筑与旅游城市的整体建筑不协调。使本身作为旅游对象的城市失去其本来面目。 四、旅游环境保护的对策分析 为使旅游业持续地发展,充分发挥旅游业的经济效益和社会效益,针对旅游业所存在的环境问题笔者建议采取如下措施: 1、加强旅游环境保护的科研工作和旅游环境保护知识的宣传教育。 长期以来,环境科学的研究只是从人类健康需要出发,很少从人类精神、心理需要进行研究,而这正是人类与环境相互联系的另一个重要方面,并在人类旅游活动中得到充分体现。 从旅游业对旅游环境的依赖关系,旅游区环境对旅游活动的承载能力,旅游业发展对旅游环境的破坏等方面研究旅游环境与旅游业的关系;从确定景观美学质量标准、自然生态质量标准、满足特种旅游活动的环境质量标准、旅游区环境质量评价方法等方面研究旅游环境保护的方法沦;从美学、心理学角度出发研究旅游环境保护的工程方法;还要进行旅游环境保护政策研究,为正确的决策奠定基础。 加强旅游环境保护知识的宣传,提高人们的旅游环境保护意识,向全体游人、旅游从业人员和区附近居民宣传旅游环境保护知识。 2进付旅游开发的环境影响评价。 不当的旅游开发活动对旅游区环境的破坏是无法弥补的,从保护的角度出发。存开发前对开发活动进行环境影响评价、分析、识别建设、经营过程中可能造成的影响提出相应的减免对策.把可能对旅游环境造成的贝面影响降低到最低程度。旅游开发的环境影响评价内容包括:旅游区环境承载力分析、旅游规模分析、开发活动对环境的影响识别、旅游过程对环境的影响分析等等。 3、在旅游区发展建设中做好旅游环境规划。 旅游环境问题的产生、旅游区环境质量下降的主要原因是人类经济活动的不当造成的,因此需要制定具有科学性、严谨性和预见性的旅游环境规划。用于组织、管理经济、旅游及其它破坏旅游环境的活动,来解决发展生产、扩大旅游规模与景点环境保护之间的矛盾,使其协调一致,以保证经济发展和旅游活动持续稳定的进行、防止旅游区环境的破坏。 旅游区的环境规划是旅游区的经济发展、旅游业发展和旅游区环境保护的综合性规划,这个规划是从维护旅游区环境美学质量和合理利用旅游资源的角度出发,应用系统工程的原理与方法,遵循经济发展规律与旅游区环境美学规律,对经济活动和旅游活动的结构、规模和布局实行统筹规划,达到既发展经济、扩大旅游又不破坏旅游区环境的目的。 4、运用经济及其它手段,控制热点旅游厂的旅游规模。 采取提高热点旅游区的门票价格、划定特殊旅游景点并控制其旅游人数等手段;调整旅游区的旅游规模,在保证一定经济效益的同时使旅游区的环境得到保护。 5、加强旅游环境立法。 完善的法律制度是做好旅游环境保护工作的保证,通过对旅游者和旅游经营者制定行为规范。对破坏行为实行强制性的干涉与惩罚。立法主要内容有(1)旅游区建设项目的审批办法和权限;(2)旅游区保护范围和保护内容的确定;(3)对违反者的处罚办法等。 环境问题小论文:贸易与环境问题研究论文 CATT/WTO框架内有关环境政策讨论的历史回顾和理论冲突 贸易和环境问题并不是一个新的问题,它经历了30年的风风雨雨,而GATT/WTO框架内有关环境政策的讨论也走过了从休眠期、活跃期到成熟期的三个阶段。第一阶段(1971—1991年)为休眠期。1971年11月,在关贸总协定各缔约方参加的理事大会上,各方一致同意设立一个“环境措施与国际贸易小组(EMIT)”。这个小组的成员向所有的GATT缔约方开放。第二阶段(1991—1994年)为活跃期。1991年,欧洲自由贸易协会(EFTA)的成员国向GATT秘书长提议尽快召开EMIT小组会议,就与贸易有关的环境问题进行磋商,以迎接次年即将召开的联合国环发大会。该提议得到了各缔约方的积极回应。第三阶段(1994—2001年)为成熟期。1994年4月,在马尔喀什举行的部长级会议上,与所有乌拉圭回合达成的协定一起签署的还有《建立世界贸易组织的马尔喀什协定》。这个协定不仅创造了一个新的多边贸易组织,而且也迎来了贸易与环境问题讨论的新阶段。世贸组织成立后,尽管仍然存在着难以调和的分歧,WTO各成员终于在2001年达成了一致,决定就贸易与环境问题展开新一轮的多边贸易谈判。贸易与环境问题也就正式成为“多哈回合”谈判(亦称“发展回合”)的一个新议题。 然而,从贸易与环境问题在GATT框架内开始讨论起,就伴随着自由贸易主义者与环境主义者之间的激烈交锋。在自由贸易主义者与环境主义者对峙的背后,众多的经济学家也对贸易与环境的关系问题进行了深入的理论分析和探讨。围绕上述交锋的内容和WTO的实践,理论冲突的内容主要是以下三个基本问题: (一)贸易自由化与环境状况:自由贸易是否会导致环境恶化 在这个问题上,目前大致有三种观点: 第一种观点认为,自由贸易对环境是有利的,以自由贸易者为代表。他们认为,从福利经济学的角度来看,自由贸易有助于实现环境资源的最优配置,从而保证生产活动能够按照最有效的方式进行。自由贸易不仅有助于克服一个国家此前面临的资源对经济增长潜力的限制,而且还有助于增加有利于环保的洁净产品、服务和技术的交换。另外,贸易自由化还有利于消除那些扭曲贸易的政策措施如补贴和税收等,而这些措施都被证明是不利于环境保护的。 第二种观点则认为,自由贸易会对环境保护带来消极的影响,以环境主义者为代表。他们的理由是,自由贸易所带来的经济活动的增加会导致大气污染,增加对非再生资源的使用,过多地消耗那些可再生资源。另外,在当前各国环境标准不同的情况下,自由贸易会赋予环境标准较低的国家以竞争优势。其结果,就会在这些国家中出现“污染庇护所”和各国竞相降低环境标准的竞赛,从而对环境产生不利的影响。 第三种观点也是目前主流的经济观点,更倾向于认为自由贸易与环境之间是一种复杂的关系。它们认为,上述两种观点虽然都有其合理的一面,但却比较片面。事实上,贸易对环境的影响有赖于三种效应,即技术效应、结构效应和规模效应的此消彼长,最终的结果如何是很难精确预测的。它们认为:(1)即使说贸易和经济的增长最终并不必然会导致环境恶化,但这并不能保证说它不会使环境恶化。(2)经济的增长最终固然会对环境带来积极的影响,但它更适用于地区的环境问题。(3)如果政策适当,贸易带来的收益应该足以抵消其对环境带来的负面效应,贸易是可以对环境起到积极作用的。但仅仅依靠贸易所带来的经济增长并不足以解决环境问题,最重要的还是有恰当的环境政策和良好的政治氛围,即政府的诚信和有效的治理。 (二)贸易政策与环境保护:贸易政策是否有助于解决环境问题? 近十几年来,与环境有关的贸易争端不断出现。从最为著名的美墨“金枪鱼”争端、美国对泰国虾的贸易禁运到近期的欧盟牛肉争端,引发了自由贸易主义者和环境主义者的一场热战,其核心问题是:贸易政策是否有助于解决环境问题?在这个问题上有三种代表性的观点: 第一种观点认为,贸易政策对于解决环境问题是没有意义的,以自由贸易主义者为代表。他们援引传统的经济理论认为,贸易本身并不会损害环境,导致环境恶化的根源在于市场和政府失灵,即外部性的存在。因此,解决问题的最佳办法应该是直接解决贸易的外部性问题,而不是运用贸易手段来改变全球自由贸易体系。 第二种观点认为,贸易政策对于解决环境问题是非常必要的。他们认为,贸易政策不仅可以用来限制那些危害环境的产品的贸易,而且可以用来防范环境保护过程中搭便车的现象。持有这种观点的人可以分为两类:一类是环境主义者,他们认为贸易是环境恶化的主要原因,采用贸易手段限制自由贸易的发展正好符合了“治病要治根”的原则;另一类则承认跨越边界的外部性是环境恶化的根源,但与传统经济学派不同的是,他们认为传统经济理论给出的外部性内部化的药方根本不具有可操作性。相比之下,采取贸易政策来解决环境问题虽然不是最理想的做法,但至少是最可行和最有效的。 第三种观点认为,贸易政策可以划分为两类:一类是传统的贸易政策,例如进出口限制措施;另一类是其他类型的贸易措施,例如包装条款和标志要求等。对于前者来说,它不仅不利于解决环境问题,而且是有害的;对于后者来说,它成为解决环境问题的最佳手段。 (三)多边环境协定(MEAs)中有关贸易的规则与WTO规则:孰先孰后? 目前全球约有200个多边环境协定,其中涉及贸易条款的协定有20个。这些贸易条款或者允许与某些国家的贸易但却禁止与其他国家相似产品的贸易,或者允许在进口产品与本国相似产品之间实行歧视性待遇。前者违背了WTO的最惠国待遇原则,后者则违背了国民待遇条款,都与WTO的非歧视性原则背道而驰,从而构成了MEAs贸易政策与世贸规则之间冲突的根源。虽然到目前为止,还没有一个这样的争端提交WTO解决,但潜在冲突的可能性是明显存在的。 第一种观点认为,WTO没有必要修改现有的规则。如果双方都是MEAs的缔约方,那么即使它们采取了与WTO规则不一致的贸易政策,根据国际公法中的“特殊法优先”的原则,这种做法也不会引起两种规则之间的法律冲突。如果争端双方只有一方是MEAs的缔约方,但同时都是WTO的成员,GATT1994的第XX条的例外条款也已经为MEAs的贸易规则提供了充分的空间。因此,只要MEAs的贸易规则符合上述规定,就可以被认为是与WTO规则相一致的,而根本不必对WTO的规则做进一步的修改。 第二种观点认为,WTO应该修改贸易规则以容纳MEAs的贸易政策。对于MEAs来说,运用贸易手段来解决环境问题可以起到四个方面的作用:第一,防范内部缔约方的搭便车现象,即内部缔约方不履行协定的义务;第二,防范外部的搭便车现象,鼓励和敦促其他国家加入协定;第三,减少所谓的“排放漏出”现象,即缔约方污染排放的减少同时伴随着非缔约方排放量的增加;第四,可以直接限制有关物种和物质的贸易。鉴于贸易政策在MEAs中的重要性,WTO应该尽可能地协调双方的冲突。其中,最长远的做法就是修改WTO的贸易规则。 第三种观点则认为,WTO不应该接受MEAs的贸易政策。从福利经济学的角度来看,WTO通过推动贸易自由化,促进了资源在世界范围内更加有效的分配。而根据“帕累托最优”的原则,在完全竞争的市场中,经济本身可以实现资源的最有效分配,只有在被证明出现了市场失灵、信息不完善或不对称的情况下,政府才应该干预市场。MEAs作为政府之间的协议,实际上是一种政府干预市场的行为。鉴于目前MEAs的贸易政策都仍然属于传统的贸易手段,因此,WTO绝对不能容忍这种既破坏了自由贸易又不能从根本上解决环境问题的做法。而如果MEAs采用了非传统的贸易手段,它也应该向WTO证明其做法的必要性以及其做法本身不会导致新的效率问题,因为干预市场的一方应该负有更大的责任。 多哈宣言中有关贸易与环境问题的规定以及相关立场 在多哈会议上,各国部长们就多哈宣言的制定进行了艰苦的磋商,最终决定把环境问题作为新一轮多边贸易谈判的一个新议题列入工作议程。由于国家经济发展水平不同,具体情况各异,因而各国的立场也不尽相同。鉴于经济实力的巨大差距,发展中国家与发达国家之间的利益冲突仍然占据了主导地位。在WTO这个国际舞台上,又一场激烈的斗争拉开了序幕。 (一)解读多哈宣言中的环境议程 在多哈宣言中,有关贸易与环境问题的议程安排包括了三个部分:谈判议题(第31条)、讨论议题(第32条)和一般事项(第33条),并且规定了谈判的截止期限是2005年1月1日。这些条款的规定为WT0今后环境政策的制定勾画了一个初步的框架。 1.新的谈判议题 (1)多边环境协定(MEAs)。谈判将致力于解决在既是WTO的成员,同时也是MEAs缔约方的情况下,WTO现有的规则应该如何适用的问题。同时,谈判不应歧视那些非MEAs缔约方的成员的权利。(2)信息交流和观察员地位。各国部长一致同意就WT0各相关委员会与MEAs秘书处之间定期的信息交流程序和授予其他国际组织观察员地位的标准问题进行谈判。(3)环境货物和服务的贸易壁垒。各国部长还同意就削减或消除环境货物与服务的关税和非关税壁垒进行谈判。(4)渔业补贴。各国部长同意明确和改进适用于渔业补贴的WTO规则。 2.讨论议题 部长会议还授权贸易与环境委员会(CTE)在工作讨论中尤其要注意以下问题。鉴于这些问题有可能会成为潜在的谈判议题,仍然应该引起足够的重视。 (1)环境措施对市场准入的影响,尤其是对发展中国家和最不发达国家的影响。对出口商来说,有时候遵守环境规定可能会加重厂商的成本负担。谈判的目的不是为了取消环境规定,而是在贸易和环境目标之间寻求一个适当的平衡。(2)“三赢”格局。消除或削减贸易限制和扭曲,同时有利于贸易、环境和发展。(3)知识产权。宣言要求CTE对这些与环境有关的知识产权规定进行讨论。(4)环境标志。宣言要求CTE就环境标志对贸易的影响以及现有的贸易规则是否妨碍了环境标志政策的实施进行讨论。 (二)发展中国家和发达国家在有关议题上的立场 在贸易与环境问题上,发展中国家和发达国家的立场是完全对立的。下面,将分别就几个主要的议题介绍一下双方的立场。 议题一:多边环境协定中贸易措施与WTO规则的关系 这个议题最早是由欧盟在1994年提出的。欧盟的设想是希望多边环境协定中的贸易措施能够得到WTO“事先的承认”,即无论是以前还是今后签署的多边环境协定,其贸易规则都将自动被WTO规则认可。近来,欧盟又提出一项新的建议,要求改变MEAs在第20条款下的举证责任以及实行“预先警告原则”。按照该条款的规定,举证的责任应该属于要求免除WTO规则义务的一方,即MEAs应该负责证明其措施满足了该条款的两个限制条件。而欧盟则在建议中要求当涉及MEAs的争端时,举证的责任应该由WTO来承担。除了瑞典以外,欧盟的这两个建议遭到了包括美国在内的几乎所有WTO成员的反对。 发展中国家则认为,欧盟的建议旨在使其单方面的贸易限制措施合法化,从而为其推行贸易保护主义寻找合法的幌子。大多数发展中国家认为,WTO现有的第20条款已经为环境保护提供了足够的空间,WTO的争端解决机制也完全有能力解决有关MEAs的争端,因此完全没有必要对WTO的规则尤其是第20条款做出修正,这也是CTE的官方立场。发展中国家最反感的是MEAs对非成员实施歧视性贸易限制措施的规定。它们认为,发展中国家更多的是需要金融和技术支持以及技术转移这样的积极措施,而不是单方面的限制和制裁。因此,对于发展中国家来说,即使很多环境协定中的确包含了一揽子的技术和金融支持措施,但是如果发达国家不能保证放弃单方面贸易限制措施的使用,那也是发展中国家绝对不能容忍的。值得一提的是,美国此次和发展中国家的立场相似。究其原因,一方面是因为很多多边环境协定美国都没有参加或批准,另一方面或许正如美国的官方理由所说,美国的确认为没有必要修改WTO规则。 议题二:环境货物与服务的贸易壁垒 美国是这项议题的主要推动者。以美国为首的发达国家在这项议题上的意图很明显,那就是以自由贸易为借口,进一步推动发展中国家在环境资源领域开放其市场,为发达国家的企业进入这一“尚待开发”的领域扫清障碍。以水资源为例,目前,虽然水资源还没有被服务贸易总协定(GATS)列为一项环境服务,但是,GATS已经将数百种的水资源服务置于其他类别的服务之中,协定对政府可以采取什么样的保护措施进行了限制。目前,美国和加拿大等发达国家还在极力推动GATS将水资源列为一项环境服务,要求所有的WTO成员消除在水资源方面对国民待遇和市场准入的限制。与此同时,以美国为主导的世界银行和国际货币基金组织也在积极敦促发展中国家实行水资源的私有化,从而为发达国家的大型跨国公司进入发展中国家的水资源传送和污水处理等领域打开大门。 发展中国家认为,发达国家实际上在滥用WTO规则和自由贸易的原则以剥夺发展中国家保护环境的合法和正当权力。在这项新的议题下,发展中国家把水资源这样重要的战略资源作为公共服务和人权进行保护的国内规则都将会被认为是“非关税贸易壁垒”而被禁止,任何试图阻止环境资源私有化的措施也将不得不取消。与此同时,对于环境资源的出口管制也将会被认为是违法的。另外,发展中国家对于把这项议题放在“贸易和环境问题”中讨论也提出了质疑。再者,环境货物和服务应该如何界定也是不明确的。发展中国家担心,发达国家会借机把“过程和生产方法”(PPM)作为产品分类的原则引入谈判中来,进一步对发展中国家的产品进入其市场制定更多的限制。 议题三:环境标志(Eco—labels) 这个议题虽然不是一项正式的谈判议题,但却是贸易与环境问题中最有争议的议题之一。CTE认为,良好的环境标志体系有助于在消费者中间培养环保意识,是一种有效的环境保护手段,但它却可能会对国际贸易带来影响。随着政府、产业部门和非政府组织越来越多地使用环境标志,它对贸易的影响也就受到了广泛的关注。发达国家和发展中国家的分歧则在于环境标志的制定是否应该以“工艺和生产方法”(即PPM,ProcessandProductionMethod)为标准。也就是说,如果产品的生产方法对环境不利的话,即使这种方法对产品的性能没有丝毫的影响,这种产品也将会被看做是不利于环境的产品。 目前,在WTO的有关协定(即TBT协定)中,仅仅包含了会对产品性能产生影响的生产方法的规定,尚没有对PPM的明确规定。发达国家的目的就是以环境保护为旗号,使PPM在WTO的规则中合法化。果真如此,美国在今后类似美墨“金枪鱼—海豚”案中的做法将会是合理合法的。发展中国家认为,不同国家的经济发展水平不同,具体情况也不一样,因而环境标准对不同国家来说是不一样的。发达国家实际上是在把本国的环境标准和生产方法强加到发展中国家的头上,这对发展中国家来说毫无疑问是不公平的,也是不合理的。另外,发展中国家认为发达国家推行的环境标志的做法具有两面性。一方面,发达国家要求发展中国家遵守其环境标志的规定,另一方面又拒绝发展中国家对从发达国家进口的转基因产品注明环境标志的要求。因此,发展中国家对发达国家以环境保护为名推行贸易保护主义的担忧是有根据的。 多哈会议后发展中国家面临的机遇和挑战 多哈会议的结束宣告了一个新阶段的开始。贸易与环境挂钩已经成为一种无法逆转的趋势。发展中国家虽然最终接受了多哈宣言的安排,但是对WTO环境政策的制定仍然充满了敌意。积极参与还是消极防御?发展中国家何去何从将会最终左右着国际贸易格局的走势。尽管发展中国家在多哈会议之后将会面临着更加艰巨的任务和挑战,但是如果政策得当,发展中国家仍然可以发现更加广阔的发展机遇。 (一)发展中国家面临的新形势 多哈会议之后,发展中国家面临的主要矛盾发生了变化。目前,摆在发展中国家面前的已经不是贸易政策与环境是否挂钩的问题,而是二者应该怎样挂钩和在何种程度上挂钩的问题。 在这种新的形势下,发展中国家之中弥漫着两种矛盾的心态。一方面,发展中国家多年来对贸易与环境问题挂钩的敌意在短时间内不可能完全消除;另一方面,越来越多的发展中国家意识到,它们或许正面临着把“贸易与环境议程”转变为一个“可持续发展的贸易议程”的机遇。在第一种心态的左右下,发展中国家完全有可能退回到消极的防御战略,尽全力抵制环境政策的谈判,阻挠协定的达成;在第二种心态的推动下,发展中国家将会采纳一种积极进取的战略,努力在可持续发展的框架中界定环境政策的谈判,最大限度地体现发展中国家的利益和发展目标。 这两种力量的对比最终将会对国际贸易格局产生不可忽视的影响。如果消极防御占了上风,多边贸易体系的发展必将会陷入停滞和僵局;如果积极进取成为左右发展中国家的主导力量,多边贸易体系的发展将更有可能面临着一个共同发展的美好前景,当然,斗争可能也会更加艰巨。对于发展中国家来说,积极参与新一轮的谈判或许应该是最明智的选择。 (二)发展中国家将面临更大的挑战 多哈会议之后,发展中国家在新一轮的谈判中将会面临着更加艰巨的挑战。主要表现在: 第一,发展中国家在多边贸易谈判中将处于更加不利的地位。在多哈议程中,新增加的议题例如环境、投资、竞争、政府采购等,都是发达国家积极推动的,是更多符合发达国家利益的,而发展中国家关注的“执行议题”、纺织品问题等都没有得到重视。即使是那些所谓的对发展中国家有利的议题如金融和技术、差别待遇等,也都是空架子,缺乏实质性的内容。另外,在程序性的问题上,发达国家主宰了议题的制定和结果,不仅没有贯彻世贸组织“互惠”的原则,而且更多的是把自己的意志强加给发展中国家,迫使发展中国家不得不接受。缺乏民主的谈判方式过去是,将来也是发展中国家在谈判中面临的一个主要障碍。 第二,发达国家所推行的环境保护主义的确存在着兴风作浪的空间。一方面,鉴于发展中国家的环境标准往往低于发达国家,发达国家因此打着环保的旗号,置自由贸易于不顾,用高水平的环境标准将发展中国家的产品限制在贸易边界之外;另一方面,发达国家又打着贸易自由化的大旗,要求发展中国家开放本国的环境货物和服务的市场。一旦世贸组织就这些议题达成协议,发达国家的两面派做法就会进一步合法化。 第三,多哈宣言中谈判授权范围的不确定性也为发展中国家的谈判增加了难度。例如,在第一项谈判议题中,应该如何来界定有关的多边环境协定?什么样的多边环境协定符合多哈宣言中“有关MEAs是指包含贸易义务的协定”这一规定,其本身就是一个难度很大的任务;谈判过程是否应该有多边环境协定的参与?“现有”的贸易规则又应该包含哪些内容?由于发展中国家在多边贸易谈判中始终处于弱势地位,授权范围的模糊不清无疑为发达国家左右谈判进程、为自己的经济利益服务提供了更大的空间。 第四,发展中国家有限的谈判能力将会面临着更艰巨的考验。在乌拉圭回合原有的议题之外,多哈回合的谈判又增加了环境等5个新的议题。随着谈判内容的不断增加,谈判的强度、复杂性和技术性也日趋上升。另外,新一轮的谈判也对国内的研究分析能力和各机构间的相互协调能力提出了更高的要求。这一切无疑给发展中国家原本就捉襟见肘的谈判资源雪上加霜,从而使发展中国家在谈判中处于更加不利的地位。 (三)发展中国家应该把握住发展的机遇 我们也应该看到,多哈宣言也给发展中国家带来了发展的机遇。 第一,多哈宣言再次强调了可持续发展的重要性。宣言不仅再次重申了《马尔喀什协定》中可持续发展的目标,并且确信“坚持和维护一个开放、非歧视的多边贸易体系、实行环境保护和促进可持续发展这三个目标之间可以而且应该是可以共同实现的”。多哈会议还将新一轮的多边贸易谈判命名为“发展回合”,以此表示了在推动发展中国家经济发展和消除贫困等问题方面的决心。发展中国家应该充分利用多哈宣言中对发展中国家有利的原则,例如透明度原则和一致通过的原则,最大限度地保护自己的经济利益。 第二,贸易与环境问题是一个新的议题,无论是对发达国家还是对发展中国家来说,结果如何都还是一个未知数。由于这个议题对于多边贸易谈判来说也是一个新鲜事物,各成员对环境政策的制定会给多边贸易体系带来什么样的影响也没有完全弄清楚,因而,在这个问题上,世贸组织各成员并不像在其他议题上那样有非常明确的立场和态度。如前文所述,这固然给发展中国家带来了一定的不利影响,但从另一个角度看,这也意味着贸易与环境问题的谈判有了更大的可塑性。而对发展中国家来说,这就意味着有了更大的活动空间。 第三,环境议程的制定也在一定程度上照顾了发展中国家的利益。在讨论议题中,也包含了发展中国家最为关注的两个问题,即环境措施对市场准入的影响以及与贸易有关的知识产权协定(TRIPS)。发展中国家对第一个问题的关注是源于对发达国家绿色贸易保护主义兴起的担忧;对第二个问题的关注则是因为发达国家的专利持有者根据TRIPS的规定,凭借其垄断地位,往往对持有专利的使用提出非常苛刻的条件,从而在很大程度上妨碍了发展中国家运用先进的技术和设备来实现环境保护。发展中国家可以充分运用这个机会,在这两个议题的讨论中提出自己的观点和论证,从而尽可能的增加自身的谈判砝码,维护发展中国家的经济利益。 鉴于时间的紧迫性和任务的艰巨性,发展中国家应该尽快采取对策,最大限度地发挥自身的主观能动性,把消极因素的作用降到最低,从而把握住历史的机遇。首先,发展中国家应该尽快明确多哈宣言对环境议程的授权。这个问题拖延的时间越久,在指定时间内达成协议的可能性就越小。拖延的结果不仅对多边贸易体系的未来发展不利,对发展中国家来说也没有什么好处,因为面对一个不明确的谈判议程,发展中国家很难“对症下药”,采取有效的对策。其次,发展中国家应该建立一个“贸易和可持续发展”的南方国家议程。对于这个新议题来说,发展中国家自身首先要协调本国的贸易利益和环境利益,在此基础上制定一个发展中国家的“贸易和环境问题”议程,从而为今后的谈判制定出一个指导性的框架。另外,发展中国家还应该加强国家间和机构间的联系,注重自身的能力建设,只有这样,发展中国家才有可能抓住机遇,伴随着经济全球化的时代潮流一起前进。 环境问题小论文:西部大开发中环境问题研究论文 美国《国家地理杂志》在创刊百周年纪念特刊的头条写道:“人类能够拯救这个脆弱的行星吗?”文字的旁边是一张水晶般地球的全息照片,当地球倾斜着时,看起来就像是摔破了。球体的完整形像被授给环保英雄,旁边的说明则写着:“我们的星球就象是托座上的精致水晶球,值得我们做最妥善的照顾。” 地理决定论:有关人与自然关系的思考 秋风乍起的八月,整个新疆热气腾腾。短短一个月内,共有5个大型招商会议在乌鲁木齐召开。山东、四川、湖南、上海等地的招商代表团联袂而至,据说已签了近两百个亿的投资协议,电视、报纸等媒体上一片欢欣鼓舞之声。 与新疆各界人士在一起聊天,免不了要谈起时下最热闹的“西部大开发”这个话题。谈到当前的“热”时,竟然连他们自己都难以相信这些协议最后会落到实处。一个在当地颇为活跃的记者私下里说:“每个招商会议来了好几千人,平均每人最低花费1万元,加起来就有好几亿。将这些钱支持新疆也够了,可能比那些意向性的协议还更实在。那些意向性协议上承诺的投资,天知道最后能落实多少?” 我于是想起去年在新疆的一次经历,那是与吐鲁番附近一个党校的教师闲聊。 这位教师当时对东西部地区差距表示强烈的不满,并且举上海与广东两个地区为例,认为这两个地区的人均GDP比新疆高得多,是社会不平等的一种具体表现。我认为,新疆与上海广东这两个地区,由于地理条件所决定的生态资源系统不一样,由此决定的发展程度也不会一样。新疆必须要承认这种先天的差距,走低能源、低消耗的发展道路。但那位教师不同意我的看法,只是纠缠在结果是否均等这一问题上。 部份人怀疑“西部大开发”究竟是否有实效,认为目前实在是有点虚热,担心又出现新一轮泡沫经济;而另一部份人则认为新疆的发展就是缺钱,只要有大量的投资注入,新疆就会获得极大的发展。我理解新疆人民急于拉平地区差距的急迫心情,但我们必须正视西部地区的资源限制,因为新疆地区缺水是非常明显的事实。 而任何地区要开发,总得解决水源的问题,否则人将何以存活?至于从去年开始出现的那个大而无当的“水工程神话”,我一直觉得它与《伊索寓言》里山雀夸口煮海的故事差不多。随着对新疆的了解加深,这种关于资源限制的考虑也越来越挥之不去。我几度从乌鲁木齐市出发去那些或远或近的旅游景点,一路上总能看到一排排已经死去了的枯黄的白杨树,据说这种防护林工程就是因缺水而难以见效,栽种的树成活率不高。自从1984年中国政府开始意识到环境保护的重要性以来,最先启动的是“三北”防护林工程。据当时见诸于报纸的各种报导,防护林工程启动以后,多年来困扰着北京的风沙开始减缓,扬沙日、浮尘日、沙尘暴日都大幅度下降。但是,荒漠化并不是一种荒漠的“入侵”,而是由于生态破坏造成的国土整体“退化”,因此效用十分有限,北京的“后院”内蒙古和全国荒漠化趋势仍继续恶化。于是政府只好再扩大防线,开始建设太行山防护林,长江中上游防护林、农田防护林、沿海防护林等等,一共构造了“五大防护林体系”,全部进入当今世界规模最大的八项生态保护工程之列。但这边种树,那边又在砍树,从全国总体情况看,陷入了“局部治理,整体恶化”的恶性循环。 西部大开发就是在这个荒漠化日益严重的区域进行,让人不由得担心西部地区已相当脆弱的生态环境的承载力。这一忧虑不是始自今日,从写《人口:中国的悬剑》一书开始,我就认定一个事实:人的生存,必须要受生态资源的制约。那种由自称彻底的唯物主义者提出来的“人定胜天”的思想,实在是种完全彻底的唯心论。 这几年我一直在思考一个问题:为什么有些社会发展得好些?为什幺有些社会始终在较低层次的生存问题上苦苦徘徊?近几个世纪以来,为了解释世界各地为什么发展不均衡这一问题,各学科都进行了持续不懈的努力,历史的、哲学的、经济的,各种解释都曾领过一段风骚。独独只有一种学科解释始终未受到学术界的青睐,那就是地理学。曾有先贤进行过这种努力,比如孟德斯鸠就曾试图建立地理社会学,但由于他对地理因素进行了大量的神学阐释,从而使还未诞生的地理社会学沦为学术界的笑柄,严重损害了这一学科的声誉,以后的两个世纪里,思想界一直在清算“地理决定论”。但是随着二十世纪六十年代现代环保运动的兴起,人类越来越清醒地意识到,人类首先是环境的产物,而生存环境首先是地理环境,人类的生存质量确实与地理环境有密切关系。 盘点西部地区的生态资源系统 人对自然的绝对依赖,主要表现在三方面:水、土地、气候。 水是生命之母,土地是财富之父,而气候则决定了一个地区是否适合人类生存。从这三方面考察西部地区,前景并不乐观。打开中国的地形图,就会发现,中国的“三北”地区,即东北、西北、华北三地区约331.7万多平方公里的土地(占我国国土面积的34.6%),被地质学家称之为“乾旱、半乾旱和亚湿润地区”,其间80%(即262.2万多平方公里)的区域,实际上早已成了一片荒漠,这片荒漠化的土地竟占了中国国土的27.2%,也就是说,18个省的471个县,近4亿人口的耕地和家园处于荒漠化威胁之中。据原林业部三北防护林建设局的一次调查,“三北”地区的荒漠化面积呈扩大趋势,基本上是以治理一亩,荒漠化1.32亩的速度在扩张。近二十年来土地沙化速度为年均2460平方公里,每年直接经济损失540亿元。荒漠化的原因是由于水源林与植被的破坏及超载放牧。专家们不止一次地发出警告:地形图上那些密布的桔红色小点,即被称之为“潜在发生荒漠化”的区域也正在以不慢的速度扩张。 很显然,这些荒漠几乎没有什么地面资源,不能成为“财富之父”。 与荒漠化同时发生的是河流的乾涸。首先表现为河流水量减少、断流、雨量减少,最后成为荒漠。无需回望遥远的历史,只要看看近二十年间死亡的河流就可知道情况的严重。在地形图上,已经没有水的乾涸河床以棕色虚线标明,在内蒙古西部和甘肃西部,至少分布着60多条;而在新疆几大沙漠周围,则多达100多条。西部的荒漠化,正是植被消失,众多河流死亡的结果。罗布泊曾经是一个面积2万平方公里的巨大湖泊,随着孔雀河等河流的乾涸断流,1972年这个巨大湖泊终于死亡。新疆石河子的大规模屯垦,造成了玛纳斯河断流乾涸。黑河是河西走廊上最大的内陆河之一,随着黑河下游的断流乾涸,居延海也随之死亡。西部的其它河流与湖泊的命运也好不了多少,位居内陆河世界第二的塔里木河也断流1/4,水量缩减到三十年前的1/10,从一条大江大河变成了一条水渠。 没有了生命之源,人类就不能在这块广袤的土地上生存。为了论证西部地区大开发是个可行的工程,这两年竟然有不少专家出面论证“南水北调”的可行性,搞出了一个庞大无比的“水报告”。这个可操作性极小的报告用科学的形式论证了从南方地区引水的可行性,全然没有考虑到工程需要付出的庞大成本,以及这一工程实际上是透支子孙后代的生存资源。曾有多个报告指出,中国现在其实是个缺水比较严重的国家。我们一共有七大江河,从南往北,依次是珠江、长江、淮河、黄河、海滦河、大辽河和松花江。早在28年前,黄河已开始断流,奄奄一息。海滦河、大辽河与淮河近些年已经断流。可以说,今天整个华北平原已经没有一条常流河。水量丰富的松花江近几年也开始出现断流现象。七大江河中,有五条都陷入半死不活,濒临枯竭,只有水量最为充沛的珠江和长江干流暂时没有断流,但这两条河尤其是珠江已遭到严重污染,长江重要的支流嘉陵江已发生过好几次断流。如果照这种趋势发展下去,长江、珠江迟早也要步其它河流的后尘。从目前的状况来看,中国水土条件最好的东南部也开始缺水,如果过度透支水源,就等于透支子孙后代的生存环境。 还有一些经济学家大谈西部移民的可行性。全然不去考虑一个事实,那就是西部地区生态系统的支撑力已达到极限。一次有关荒漠化的联合国会议提出,乾旱和半乾旱地区,每平方公里人口密度的临界值为7人和20人,而目前中国人口密度较小的地区也大大超过了这个数字。比如甘肃河西走廊绿洲地区人口密度已经达到每平方公里496人,最少的金昌市也有276人,远远超过了人口分布的合理密度。人口剧增和荒漠化加速恶化互为因果,形成一种恶性循环。 当地一位通晓文博的青年陪我参观新疆博物馆,那里的出土文物表明当年新疆曾有过非常灿烂、富有特色的中亚文明。我问那位青年:这些灿烂的文明诞生之地一定是后来才变成沙漠的,有没有人研究过当地气候与地理条件的历史变化?青年告诉我,没有成书的资料,但估计就是沙进人退,凝聚着人类智能与辛劳的文明被荒漠一片一片地吞噬。 一想到人类灿烂的文明被漫漫黄沙一片一片地吞噬,尤其是想到荒漠化进程正在一点一点地向我们逼近,那种人类在大自然肆虐之前的无力感就特别强烈。 近二十年来,新疆其实从来就没放弃过对本地资源的开发,地面资源在时代就已处于过度开发状态,改革以来,认识到由于牧地大量被用作农地,水土涵养能力大大下降,生态劣化,新疆已被迫采取“退耕还牧”、“退耕还林”等措施。所以从地面资源的利用来看,现在的问题是如何保护好环境生态,而不是中国式的开发——除了环境保护成为“开发”题中应有之义。对资源的开发,近十多年来新疆采取了所谓“一黑一白”的发展战略,所谓“一黑”是指地下蕴藏的石油,“一白”是指农田里种植的棉花,前者主要由国家垄断,后者虽由地方开发,但不是发出货收不回货款,就是受有关政策所限,基本上发挥不了什幺优势。这两年加上了所谓“一红”,即西红柿,但这种农产品经过加工所增加的附加值也很低,更兼西红柿酱始终也不是中国人的主要食品配料,所以仅靠这三大战略的实施推进,新疆无法达到东南沿海地区已经达到的经济发展水平。 我理解新疆人民的焦虑,但我想得更远一些。 环保优先还是发展优先? 环保优先还是没考虑绿色GDP的发展优先?说到底这其实是个养鸡取蛋,还是杀鸡取蛋的问题。 我在美国黄石公园附近的波兹曼市议会旁听过当地议员们的竞选演讲,演讲题目是“发展优先还是环保优先”?这个竞选题目与当地的实际情况密切相关。大致情形是这样:波兹曼这个西部城市风景优美,那里的居民可以尽享湖上泛舟垂钓之乐。与美国其它地区比较,该地区发展水平偏低,家庭年收入平均两万左右,低于美国全国年平均收入3万美元的水平。联邦政府长期以来为当地居民提供免费食物券,免费供应鸡蛋牛奶等日常食品。当地一位律师告诉我,其实波兹曼市民只要改换一下思路,就能轻易摆脱贫困,因为当地有一个蕴藏量很大的白金矿,矿藏所在地的主人们大都希望政府批准他们开发,从而迅速脱贫致富。但这种意图却遭到当地其它人士的激烈反对,多年来这个地区的议会与其它公共组织一直就在环保优先还是发展优先这一问题上争论不休。波兹曼绝大多数居民认为:呼吸新鲜空气,饮用新鲜净水,漫步在树林环绕的河流湖泊之旁,比远离大自然的现代高水平物质生活要好得多。在台上发表竞选演说的议员们,在别的主张上有些差别,但在环保方面的看法却相当一致。 我国一些地区的做法正好相反,这方面已有许多惨痛教训。贵州有一个山区,十多年前还是一片青山绿水,山上树木郁郁葱葱,地上流淌着清清的溪流。在地方政府的鼓励下,当地居民没有采取任何环保措施,进行土法炼铅。几年以后,空气中弥漫的铅粉等有毒物质将附近的树木花草等植物全都毒死,方圆150多平方公里的地区,再也没有一条乾净的河流与小溪,居民饮水需要大量从外地购买矿泉水。除了生态系统的彻底破坏之外,铅粉污染还导致了严重的后果:当地不少居民眼睛被铅毒熏瞎,得了不治之症。以人体健康与生存家园为代价所获得的人均收入提高,这样的“发展”对人类又有什么意义? 从新疆的哈纳斯湖回到乌鲁木齐以后,我无法忘记在哈纳斯看到的一切。那里有世上罕见的美好风景,但那里的森林正在流血,一辆辆运输木材的车每天川流不息地从哈拉斯开出,游人稍多点的地方,漫山遍野都可见到丢弃的垃圾。如此之美的风景与如此原始落后的“开发”形成了鲜明的对比,这种对比使我如骨鲠在喉,不吐不快。我在当地举办的两次讲座中,都对前来听课的几百听众讲,要建立绿色GDP,在计算国民生产总值时,必须将环境生态成本计算在内。过去二十年,我们确实在经济建设上取得了巨大成就,但环境生态的保护却是一大败笔,如果要计算这笔成本,说不定还是负值,因为再多的钱也买不回我们已经断流的黄河,买不回淮河水系,买不回面积大幅度缩小的洞庭湖与鄱阳湖,买不回珠江水系,买不回我们另一条母亲河长江……,总之,逝者虽不可追,但往者却可鉴,正在进行的西北大开发,一定要引入绿色GDP计算方式,避免用这种破坏性极大的原始方式开发。最好一次到位,有了雄厚财力再从高起点起步,进行开发。 我对听众说,新疆真是一个美丽神奇的地方,历史上它创造过非常灿烂的文化,博物馆里那些历经千年还颜色如新的织物,即使放到今天来看,也是高水平的工艺品。是气候与环境的变化吞噬了灿烂的古新疆文明,大家一定要爱护好今天的新疆。从地面资源看,过去新疆是开发过度,现在的“退耕还牧”,“退耕还林”都是正确的纠正措施。新疆的生态系统确实非常脆弱,一定要加倍爱护,不能让沙漠再继续吞噬绿洲…… 我还对听众说,现在的开发,面临的社会环境与时代完全不一样,那时的人力资源不需要计算成本与投入,国家也几乎倾尽全力进行财政倾斜。正是这种不计成本的开发,才有了后来的荒漠变良田。现在我国正在向市场经济迅速转轨,不可能再用财政手段倾尽国力进行资金投入,所以开发任何地下资源,必须要计算成本,一定要注意与国际同类产品的价格相比较。如果矿产的蕴藏量不大,开采年度很短,而投入购买设备的钱太多,用于供给开发者的生活成本太高,那就得计算每一单位产品的成本。如果单位产品成本远远高于国际同类产品,那就应该放弃开采,宁可去国际市场购买,以降低社会总成本,提高经济效益。 我向人们呼吁,要爱护哈纳斯湖。如果是目前这种粗放式原始“开发”,过不了几年,哈纳斯的美丽与神秘就要大打折扣。还有千万要记住,一定要停止砍伐森林,不要再让哈纳斯的森林继续流血。我不是新疆人,但我爱哈纳斯,因为它是大自然遗落在中国大地上的一颗明珠,千万、千万要守护好它,不要让它蒙上尘垢。 我再次强调,中国进行现代化,一定要尊重现实,考虑人口与资源的严峻限制。1995年,世界银行推出衡量国家财富的新计算法,把自然资源计算在内,中国的人均财富只能排名世界第162(这个排名到现在丝毫未变),是排名第一的澳大利亚的1/126,是世界平均水平的1/13。其中自然资本占的比例仅为3%(澳大利亚为71%),足以见中国人均资源的贫乏程度。且不说人的物欲永无满足之时,即便象许多中国人宣称的那样只求达到今天美国人的生活水平,有人计算,实现十二亿中国人的美国梦,中国的资源总耗至少要扩大50倍。这组简单的数字告诉我们,不管我们觉得我们的要求怎幺合理,都早已注定了没有实现的可能。在严峻的资源限制下,中国应该放弃“赶超”战略,承认差距,走低能源、低消耗的发展道路。新疆也应该从现实出发,不要每天去与资源条件完全不一样的沿海地区攀比,设计未来的大开发战略,一定要注意自己的生态系统非常脆弱,经不起破坏性的折腾。内地那种只顾“经济增长”,不顾生态环境严重破坏的“开发” 一定要引为前车之鉴……江山多娇,引得无数英雄竞折腰。但每次“逐鹿中原”的结果,绝对不止那“一将功成万骨枯”的惨痛,还有生态环境的大破坏。九朝故都洛阳曾那样美丽,但几十次兵燹过后,现在只有一个龙门石窟还能证明昔日的辉煌;开封历史上曾非常繁华,但在历史的厚厚尘封下,现在呈现在世人面前的完全是一幅可怜可叹的破败相。历史上曾被《诗经》歌之咏之,长满各种珍稀植物、“河水清且涟漪”、林木郁郁葱葱的陕西,现在却只有一片荒凉的黄土,“荒沙裸露无寸土,可怜江山贫到骨”! 上天赐给我们中华民族的江山曾是如此美丽。是连绵不绝的战争、人口的过度增殖与对土地的过度开发,使我们在一代又一代人的不经意之间,失去了曾经无比美好的栖息之地。到了二十世纪,中国进入前所未有的人口高峰期,人口与资源的关系空前紧张。在这种情况下,人们为了生存,开始干出一连串“要高山让路,让河水低头”的蠢事。我们完全忘记了,人与自然本应该和谐共处,而征服大自然的结果,就是整个生态系统的巨大破坏。 不少人总在理直气壮地说,世界资源应该共享。但我在此想问一句:一些国家将自己的家园折腾得一塌糊涂,有什么资格去分享人家精心维护的资源?要知道,在世界大同这个梦实现以前,人类毕竟还是得按照民族国家的疆界与准则生存。我们曾拥有无比美丽的栖息之地,我们再也不能破坏已脆弱无比的生态系统。要记住,爱护我们的山山水水,爱护我们的树林,就是爱护我们这个五千年文明古国的未来。 环境问题小论文:农村城镇化环境问题研究论文 [摘要]农村城镇化过程中,往往更注重其直接的经济效益,而容易忽视其间接的社会效益和环境效益,从而导致一系列环境问题与农村城镇化建设相伴而生,进而影响到城镇的持续健康发展。本文在对农村城镇化环境问题具体表现进行探讨的基础上,重点对农村城镇化环境恶化的原因进行了剖析。 [关键词]农村城镇化环境问题 农村城镇化是农业人口向城镇地域集中和农村地域转化为城镇地域的过程,是农村经济发展的必然趋势。农村城镇化进程的关键在于搞好小城镇建设,而搞好小城镇建设又势必无法回避城镇的生态环境问题。如果我们对城镇化建设中的生态环境问题未给予足够的重视,就会与城镇可持续发展的目标相背离,进而直接影响到当地城市化、工业化战略的实施。在新形势下如何兼顾城镇化与生态环境保护,选择一条既能保护生态环境、又能实现城镇经济、环境与资源协调发展的城镇建设之路,对进一步贯彻落实科学发展观、建设资源节约型宜居城镇具有十分重要的现实意义。 一、农村城镇化环境问题的具体表现 1.人口增长过快。人口和自然之间应该说是相互作用、相互影响的。从一定意义上讲,农村城镇化既可使农村人口向城镇聚集,以减少对自然环境的负面影响;但同时也会加重城镇水、电、燃气等资源消耗的负担,增加生活垃圾、废气、污水等废弃物的排放。农村城镇化的发展,自然伴随着人口增长。但如果城镇的人口增长过快,一旦其产生的各种废弃物排泄量超出了城镇环境的承载能力和自净能力,就会带来城镇环境污染。 2.生物多样性减少。生物界多种多样的物种是大自然的基本组成部分,也是人类赖以生存和实现可持续性发展的必要基础,而我国则是物种多样性最为丰富的国家之一。在农村城镇化建设过程中,由于缺乏合理规划,加之管理人员的环境保护意识相对淡薄,滥砍树木、乱占耕地、随意改造河塘等现象不时发生,破坏了生物的固有栖息地,致使城镇周围的生物多样性受到威胁,进而制约了城镇经济、社会以及资源、环境的可持续发展。 3.土地资源短缺。土地资源短缺问题,在河北省乃至全国都表现得很突出。小城镇是农村经济发展到一定阶段的固有产物。在农村城镇化建设初期,许多地方对小城镇的功能、性质和定位的认识还不够清楚,把握还不够准确,只追求面积扩大,盲目向外扩张,有的甚至放弃已经形成的原有集镇,重新征地建设新城镇。这样就使得城镇建设用地的集约化程度降低,造成土地资源的浪费,使农村人与地之间的矛盾变得更为突出。 4.地面沉降。由于城镇地域建筑物密度的增大,以及城镇排水系统等地下设施的大量增加,在一定程度上阻止了雨水向土壤的渗透;再加上人们对地下水的过度抽取,导致了地下水位的不断下降,进而引起了地面沉降。地面沉降的程度越大,其沉降区的分布范围也就越大。地面沉降不但可造成地面标高的损失,以及河道行洪能力的下降,而且还可造成房屋破坏、地下管线扭断破裂,进而对当地经济造成难以估量的损失。 5.土壤污染。由于城镇土壤分布多呈现零星分布状态,面积相对小而孤立,土壤的生态系统较为封闭,物质循环与转化过程较为单调和缓慢,土壤微生物的种类和数量较少,因而其污染物代谢和降解功效,以及环境载荷能力相对较低。当城镇频繁的人为活动所产生的大量固体废物进入土壤,一旦超过了土壤的自净能力,就会造成土壤污染。因为有机废物是可以分解的,而无机废物如不加以处理就会永远侵占我们的土地资源。 6.乡镇工业污染。随着乡镇企业的迅猛发展,城镇环境污染也正在从点到面、从局部向整体蔓延。从目前的情况看,农村城镇化建设过程中产生的环境问题主要来源于乡镇企业。这是与乡镇工业的粗放式经营有密切关联的。工业生产活动在城镇地区的集中,如果治理不周,工业企业所排放出来的废水、废物、废气和废渣等污染物会在一个位点上集中。当这些污染物排放超过自然系统本身的净化能力后,就会产生环境问题。 7.生态环境恶化。农村城镇化的发展,不可避免地在一定程度上影响着城镇的生态环境。由于城镇建设规模的急剧扩张,使得城镇的环境基础设施建设速度难以跟上城镇发展的需要。到现在,一些城镇尚无系统排污管渠和集中污水处理厂,城镇污水大多是未经处理而就近排放;有的城镇其生活垃圾还主要采用的是露天堆放等简单处理方式。而没有经过处理的污水和随意堆放的固体垃圾,极易对城镇周围的环境造成破坏。二、农村城镇化过程中环境恶化的成因 1.缺乏科学合理的城镇规划。目前大部分城镇都坚持“城镇要建设,规划要先行”的方针。但也有些城镇的建设带有一定的随意性,缺乏科学合理的城镇规划指导,盲目追求“高、大、新、全”,从而导致城镇建设摊子铺得过大,城镇布局有些零乱、土地配置有些失当、功能分区不太明显,不仅给城镇的管理带来不便,而且也造成了土地资源的浪费,加大了城镇环境的治理难度。城镇规划布局的不合理,直接导致了城镇生态环境的恶化。 2.缺乏环保意识。城镇环境保护是政府公共管理和社会服务的重要职能,但一些城镇人民政府却往往忽视可持续发展指标的导向,未把环境保护工作放到应有的地位来加以重视。在农村城镇化建设过程中,传统的资源开发利用方式仍未从根本上改变。重开发建设,轻环境保护;重当前利益,轻长远利益;盖厂兴镇不治污,毁林建房不绿化的现象在一些城镇依然存在。更有些人误以为,自然资源是取之不尽、用之不竭、可随意利用之物。 3.自然资源的过量利用。自然资源能否合理利用将直接关系到环境保护的成效。在人类将自然资源加工成产品、又将生产排泄物返回到自然环境中去的循环往复过程中,如果不能充分、合理地利用资源,使资源得到最优化配置,那么生产排泄物将会积聚过多,就可能会造成污染。反之,如果能够循环、综合地利用自然资源,提高自然资源的转化率,那么,其生产排泄物就必然会减少,对生态环境造成的压力从而也就相应地会减少。 4.环境监控能力薄弱。一是现行环保法律法规缺乏强制手段、操作性不强,排污收费和违法行为处罚标准偏低,在客观上造成了环保执法难的问题。二是环境管理体制无法适应环境保护工作的实际需要,环境管理的工作机制不健全,对外无法有效行使统一监管职能,对内无法形成上下联动、协调一致的局面。三是环境执法能力建设薄弱、执法装备落后,也严重影响了环境监控的正常进行和环境执法效能的提高。 5.城镇环保基础设施建设滞后。城镇环保基础设施建设对城镇经济、社会的发展具有重要影响。与城市的环保基础设施建设相比,小城镇的环保基础设施建设速度明显滞后于小城镇建设。相当一部分城镇的环保基础设施建设与城镇的建设发展速度不相适应,跟不上城镇环境保护的需要。垃圾和污水的收集处理能力不强,清洁能源的使用率不高,使一些常规技术很容易解决的诸如烟尘、污水、垃圾等污染问题难以得到解决。 6.城镇的经济与生态环境发展不协调。一些城镇片面追求经济效益,而忽视生态环境效益。经济效益和生态环境效益二者是相互联系、相互影响的。经济效益往往见效快,而且效果比较明显;而生态环境效益则往往具有一定的滞后性和累积性。一般说来,经济效益容易被人们所重视,因为它与人们的自身权益直接相关联。但如果只是追求一定的经济效益,而忽视相应的生态环境效益,往往就会适得其反。 7.城镇环境保护方面的投入不足。在环境保护人员投入方面,目前城镇环境管理人员的编制还偏少,特别是在环境监督第一线的基层环保力量更显薄弱,远远不能满足城镇环境管理的需要。而且,从事环境保护工作的人员又多半是从其他管理部门和技术岗位上转岗而来。在环境保护财力投入方面,政府、企业对环境基础设施建设上的投入也显不足。可以说,环境基础设施不健全,直接制约和影响了城镇生态环境的改善。 环境问题小论文:农村城镇化环境问题表现研究论文 [摘要]农村城镇化过程中,往往更注重其直接的经济效益,而容易忽视其间接的社会效益和环境效益,从而导致一系列环境问题与农村城镇化建设相伴而生,进而影响到城镇的持续健康发展。本文在对农村城镇化环境问题具体表现进行探讨的基础上,重点对农村城镇化环境恶化的原因进行了剖析。 [关键词]农村城镇化环境问题 农村城镇化是农业人口向城镇地域集中和农村地域转化为城镇地域的过程,是农村经济发展的必然趋势。农村城镇化进程的关键在于搞好小城镇建设,而搞好小城镇建设又势必无法回避城镇的生态环境问题。如果我们对城镇化建设中的生态环境问题未给予足够的重视,就会与城镇可持续发展的目标相背离,进而直接影响到当地城市化、工业化战略的实施。在新形势下如何兼顾城镇化与生态环境保护,选择一条既能保护生态环境、又能实现城镇经济、环境与资源协调发展的城镇建设之路,对进一步贯彻落实科学发展观、建设资源节约型宜居城镇具有十分重要的现实意义。 一、农村城镇化环境问题的具体表现 1.人口增长过快。人口和自然之间应该说是相互作用、相互影响的。从一定意义上讲,农村城镇化既可使农村人口向城镇聚集,以减少对自然环境的负面影响;但同时也会加重城镇水、电、燃气等资源消耗的负担,增加生活垃圾、废气、污水等废弃物的排放。农村城镇化的发展,自然伴随着人口增长。但如果城镇的人口增长过快,一旦其产生的各种废弃物排泄量超出了城镇环境的承载能力和自净能力,就会带来城镇环境污染。 2.生物多样性减少。生物界多种多样的物种是大自然的基本组成部分,也是人类赖以生存和实现可持续性发展的必要基础,而我国则是物种多样性最为丰富的国家之一。在农村城镇化建设过程中,由于缺乏合理规划,加之管理人员的环境保护意识相对淡薄,滥砍树木、乱占耕地、随意改造河塘等现象不时发生,破坏了生物的固有栖息地,致使城镇周围的生物多样性受到威胁,进而制约了城镇经济、社会以及资源、环境的可持续发展。 3.土地资源短缺。土地资源短缺问题,在河北省乃至全国都表现得很突出。小城镇是农村经济发展到一定阶段的固有产物。在农村城镇化建设初期,许多地方对小城镇的功能、性质和定位的认识还不够清楚,把握还不够准确,只追求面积扩大,盲目向外扩张,有的甚至放弃已经形成的原有集镇,重新征地建设新城镇。这样就使得城镇建设用地的集约化程度降低,造成土地资源的浪费,使农村人与地之间的矛盾变得更为突出。 4.地面沉降。由于城镇地域建筑物密度的增大,以及城镇排水系统等地下设施的大量增加,在一定程度上阻止了雨水向土壤的渗透;再加上人们对地下水的过度抽取,导致了地下水位的不断下降,进而引起了地面沉降。地面沉降的程度越大,其沉降区的分布范围也就越大。地面沉降不但可造成地面标高的损失,以及河道行洪能力的下降,而且还可造成房屋破坏、地下管线扭断破裂,进而对当地经济造成难以估量的损失。 5.土壤污染。由于城镇土壤分布多呈现零星分布状态,面积相对小而孤立,土壤的生态系统较为封闭,物质循环与转化过程较为单调和缓慢,土壤微生物的种类和数量较少,因而其污染物代谢和降解功效,以及环境载荷能力相对较低。当城镇频繁的人为活动所产生的大量固体废物进入土壤,一旦超过了土壤的自净能力,就会造成土壤污染。因为有机废物是可以分解的,而无机废物如不加以处理就会永远侵占我们的土地资源。 6.乡镇工业污染。随着乡镇企业的迅猛发展,城镇环境污染也正在从点到面、从局部向整体蔓延。从目前的情况看,农村城镇化建设过程中产生的环境问题主要来源于乡镇企业。这是与乡镇工业的粗放式经营有密切关联的。工业生产活动在城镇地区的集中,如果治理不周,工业企业所排放出来的废水、废物、废气和废渣等污染物会在一个位点上集中。当这些污染物排放超过自然系统本身的净化能力后,就会产生环境问题。 7.生态环境恶化。农村城镇化的发展,不可避免地在一定程度上影响着城镇的生态环境。由于城镇建设规模的急剧扩张,使得城镇的环境基础设施建设速度难以跟上城镇发展的需要。到现在,一些城镇尚无系统排污管渠和集中污水处理厂,城镇污水大多是未经处理而就近排放;有的城镇其生活垃圾还主要采用的是露天堆放等简单处理方式。而没有经过处理的污水和随意堆放的固体垃圾,极易对城镇周围的环境造成破坏。二、农村城镇化过程中环境恶化的成因 1.缺乏科学合理的城镇规划。目前大部分城镇都坚持“城镇要建设,规划要先行”的方针。但也有些城镇的建设带有一定的随意性,缺乏科学合理的城镇规划指导,盲目追求“高、大、新、全”,从而导致城镇建设摊子铺得过大,城镇布局有些零乱、土地配置有些失当、功能分区不太明显,不仅给城镇的管理带来不便,而且也造成了土地资源的浪费,加大了城镇环境的治理难度。城镇规划布局的不合理,直接导致了城镇生态环境的恶化。 2.缺乏环保意识。城镇环境保护是政府公共管理和社会服务的重要职能,但一些城镇人民政府却往往忽视可持续发展指标的导向,未把环境保护工作放到应有的地位来加以重视。在农村城镇化建设过程中,传统的资源开发利用方式仍未从根本上改变。重开发建设,轻环境保护;重当前利益,轻长远利益;盖厂兴镇不治污,毁林建房不绿化的现象在一些城镇依然存在。更有些人误以为,自然资源是取之不尽、用之不竭、可随意利用之物。 3.自然资源的过量利用。自然资源能否合理利用将直接关系到环境保护的成效。在人类将自然资源加工成产品、又将生产排泄物返回到自然环境中去的循环往复过程中,如果不能充分、合理地利用资源,使资源得到最优化配置,那么生产排泄物将会积聚过多,就可能会造成污染。反之,如果能够循环、综合地利用自然资源,提高自然资源的转化率,那么,其生产排泄物就必然会减少,对生态环境造成的压力从而也就相应地会减少。 4.环境监控能力薄弱。一是现行环保法律法规缺乏强制手段、操作性不强,排污收费和违法行为处罚标准偏低,在客观上造成了环保执法难的问题。二是环境管理体制无法适应环境保护工作的实际需要,环境管理的工作机制不健全,对外无法有效行使统一监管职能,对内无法形成上下联动、协调一致的局面。三是环境执法能力建设薄弱、执法装备落后,也严重影响了环境监控的正常进行和环境执法效能的提高。 5.城镇环保基础设施建设滞后。城镇环保基础设施建设对城镇经济、社会的发展具有重要影响。与城市的环保基础设施建设相比,小城镇的环保基础设施建设速度明显滞后于小城镇建设。相当一部分城镇的环保基础设施建设与城镇的建设发展速度不相适应,跟不上城镇环境保护的需要。垃圾和污水的收集处理能力不强,清洁能源的使用率不高,使一些常规技术很容易解决的诸如烟尘、污水、垃圾等污染问题难以得到解决。 6.城镇的经济与生态环境发展不协调。一些城镇片面追求经济效益,而忽视生态环境效益。经济效益和生态环境效益二者是相互联系、相互影响的。经济效益往往见效快,而且效果比较明显;而生态环境效益则往往具有一定的滞后性和累积性。一般说来,经济效益容易被人们所重视,因为它与人们的自身权益直接相关联。但如果只是追求一定的经济效益,而忽视相应的生态环境效益,往往就会适得其反。 7.城镇环境保护方面的投入不足。在环境保护人员投入方面,目前城镇环境管理人员的编制还偏少,特别是在环境监督第一线的基层环保力量更显薄弱,远远不能满足城镇环境管理的需要。而且,从事环境保护工作的人员又多半是从其他管理部门和技术岗位上转岗而来。在环境保护财力投入方面,政府、企业对环境基础设施建设上的投入也显不足。可以说,环境基础设施不健全,直接制约和影响了城镇生态环境的改善。 环境问题小论文:我国旅游业环境问题论文 旅游业是随着人们生活水平提高、物质相对丰富而相应发展的产业。近年来开放政策和经济的高速发展为我国旅游业的发展创造了良好条件。我国旅游业得到了迅猛的发展。并由此产生了可观的经济效益。1994年我国旅游收人为1600多亿元,跃居全球十大旅游目的地中的第八位。与此同时,我国旅游业资源破坏、旅游区环境质量下降的问题也日益突出。为使旅游业持续、协调发展,有必要分析旅游环境问题产生的原因、影响方式和所造成的结果,为我国旅游业发展的管理、决策提供服务。 一、旅游环境与旅游业的关系 一般意义上的旅游环境,指对于具体的旅游客体——旅游区,影响旅游活动的主体——游客的旅游行为的各种外部因素,包括社会环境、自然生态环境、旅游气氛环境和旅游资源等。这里仅指旅游区的旅游资源、自然生态及相应的旅游气氛。与之相联系,旅游环境问题也就指由于外界作用使上述因素受到影响和破坏,使游客旅游活动的满足程度受到影响。 旅游区的旅游资源是游客观赏的对象。对于游客而言,旅游资源本身蕴含的各种美学特征及其历史、文化、科学价值是旅游行为的直接激发者,资源的破坏将直接影响旅游者的满足程度。 旅游区的自然生态环境是旅游区地貌、空气、水和动植物等生态因子的总称,这些生态的有机结合形成了旅游区环境的优美与愉悦。从人类审美的心理需求来看,自然景观美是基础,在一个空气污浊、水体污染、四周嘈杂的环境中,游客是无法去领略、欣赏、体会具体游览对象的各种美学特征的。特别是随着生产的发展和科技的进步,人们的闲暇时间逐步增加,城市居民进行旅游、回归自然,借自然环境的洁净达到锻炼和疗养身心的愿望正日益高涨。由此看来,旅游区的自然生态环境从某种意议上来说也是一种旅游资源。 旅游气氛环境指旅游区所特有的地方特色、历史、民族风情及与之相适应的外部氛围。旅游环境美是形象与意境的双重美,而每一具体的游览对象,其对游客旅游行为的激发,很大程度上是它反映出的特殊的历史、地方、民族特点或一种异国、异地的特殊情调。 所以,旅游区环境状况的好坏对旅游者旅游效果的影响是不可忽视的,游客旅游的满足程度与旅游区环境条件息息相关,直接影响旅游业持续发展,必须充分认识到保护旅游区环境的必要性与重要性。 二、目前我国旅游业面临的主要环境问题 我国旅游业目前所面临的主要环境问题是: 1、相当一部分热点旅游区污染严重。主要表现为水体污染,空气质量下降,局部生态环境受到破坏,旅游资源受到损害; 2、旅游区环境卫生状况较差,区内垃圾随意抛洒堆积,污水、污物随处可见; 3、一些热点旅游区超规模接待游客,旅游区人满为患,拥挤不堪,旅游气氛丧失; 4、旅游开发建设项目与旅游区整体环境不协调。 三、旅游环境问题产生的原因 造成旅游区环境破坏、环境质量下降的原因是多方面的,概括起来,有如下几种: 1、人类经济行为的不当破坏了旅游环境 人类经济活动对旅游区环境的影响与破坏可以分为三方面:(1)在经济发展过程中,工业生产排放的废物及产生的噪音污染了旅游区的自然环境,扰乱了旅游区应有的宁静。结果一方面旅游区丧失了以往清新的空气、透明的水体、静谧的氛围;另一方面游客游览的兴致因环境污染而降低。(2)不合理的资源利用与农业生产方式破坏旅游区的自然生态平衡,旅游资源直接受到影响,例如森林砍伐、过度开采地下水、开山炸石等活动造成水土流失、游览水体水位下降、奇山丽景惨遭破坏等。(3)在经济结构、生产力布局、城市发展规划中,忽视旅游资源的存在,使得区域经济结构类型、生产力布局方式、城市发展方向与旅游业正常、持续发展对环境条件的要求不相适应。如在云南石林旅游区建设大型水泥厂,在北京周口店猿人遗址建设灰窑、煤窑等。 2、旅游活动对旅游区环境影响 旅游活动对旅游区环境的影响主要在于旅游过程产生的垃圾对景点环境的污染以及旅游活动本身对景点自然生态平衡及旅游意境的影响。由于旅游区本身设施的不完善和游客素养不高,随着旅游活动规模的扩大,景点垃圾遗弃量日益增加。旅游区内大量垃圾随意抛洒堆积,破坏了自然景观,污染了景点水体,使旅游区水体富营养化。我国许多旅游区水体都遭到了不同程度的污染,其中相当一部分旅游水体的透明度、色度、嗅味等指标均超过国家规定的旅游水体标准,漂浮物、悬浮物、油迹污染物已经影响游客感官,使其旅游兴致降低。 超过景点容纳容量的超规模接待破坏了旅游区自然生态系统平衡。构成自然景观的生礅系统对旅游活动本身存在一定的承载能力,这种承载能力由生态系统的结构所确定,超过其承载能力的旅游活动将使旅游区生态系统结构发生变化,旅游区旅游功能丧失。主要表现在大量游人将旅游区土地踏实,使土壤板结,树木死亡;大量游人在山地爬山登踏,破坏了自然条件下长期形成的稳定落叶层和腐殖层,造成水土流失,树木根系裸露,山草倒伏,从而对旅游区生态系统带来危害…… 不当的旅游活动本身所蕴带来的问题是严重的,忽视这种影响,只注重短期效益,盲目扩大规模,无限制地接待游客,将对旅游业未来的可持续发展带来严重损害。 3、旅游开发和建设破坏旅游区环境 在旅游资源开发利用过程中,有关设施建设与旅游区整体不协调,造成旅游资源、旅游区生态环境、特别是旅游气氛环境、特别是旅游气氛环境的破坏主要表现为古迹复原处理不当,新设项目与旅游区景观不协调,改变或破坏了旅游区所有的且应当保留的历史、文化、民族风格和气氛,利于具体的旅游对象,其旅游价值主要表现在其本身所蕴涵的独特的历史、文化、民族风格。在开发利用旅游资源时,这些无疑是应当保留且极力保护并充分予以表现的,忽视旅游区的整体协调及其所蕴涵的内涵,盲目开发,只会造成景点的不伦不类,进而丧失其旅游价值,使游客的兴致减退。 城市建设破坏旅游气氛,主要表现在新建建筑与旅游城市的整体建筑不协调。使本身作为旅游对象的城市失去其本来面目。 四、旅游环境保护的对策分析 为使旅游业持续地发展,充分发挥旅游业的经济效益和社会效益,针对旅游业所存在的环境问题笔者建议采取如下措施: 1、加强旅游环境保护的科研工作和旅游环境保护知识的宣传教育。 长期以来,环境科学的研究只是从人类健康需要出发,很少从人类精神、心理需要进行研究,而这正是人类与环境相互联系的另一个重要方面,并在人类旅游活动中得到充分体现。 从旅游业对旅游环境的依赖关系,旅游区环境对旅游活动的承载能力,旅游业发展对旅游环境的破坏等方面研究旅游环境与旅游业的关系;从确定景观美学质量标准、自然生态质量标准、满足特种旅游活动的环境质量标准、旅游区环境质量评价方法等方面研究旅游环境保护的方法沦;从美学、心理学角度出发研究旅游环境保护的工程方法;还要进行旅游环境保护政策研究,为正确的决策奠定基础。 加强旅游环境保护知识的宣传,提高人们的旅游环境保护意识,向全体游人、旅游从业人员和区附近居民宣传旅游环境保护知识。 2进付旅游开发的环境影响评价。 不当的旅游开发活动对旅游区环境的破坏是无法弥补的,从保护的角度出发。存开发前对开发活动进行环境影响评价、分析、识别建设、经营过程中可能造成的影响提出相应的减免对策.把可能对旅游环境造成的贝面影响降低到最低程度。旅游开发的环境影响评价内容包括:旅游区环境承载力分析、旅游规模分析、开发活动对环境的影响识别、旅游过程对环境的影响分析等等。 3、在旅游区发展建设中做好旅游环境规划。 旅游环境问题的产生、旅游区环境质量下降的主要原因是人类经济活动的不当造成的,因此需要制定具有科学性、严谨性和预见性的旅游环境规划。用于组织、管理经济、旅游及其它破坏旅游环境的活动,来解决发展生产、扩大旅游规模与景点环境保护之间的矛盾,使其协调一致,以保证经济发展和旅游活动持续稳定的进行、防止旅游区环境的破坏。 旅游区的环境规划是旅游区的经济发展、旅游业发展和旅游区环境保护的综合性规划,这个规划是从维护旅游区环境美学质量和合理利用旅游资源的角度出发,应用系统工程的原理与方法,遵循经济发展规律与旅游区环境美学规律,对经济活动和旅游活动的结构、规模和布局实行统筹规划,达到既发展经济、扩大旅游又不破坏旅游区环境的目的。 4、运用经济及其它手段,控制热点旅游厂的旅游规模。 采取提高热点旅游区的门票价格、划定特殊旅游景点并控制其旅游人数等手段;调整旅游区的旅游规模,在保证一定经济效益的同时使旅游区的环境得到保护。 5、加强旅游环境立法。 完善的法律制度是做好旅游环境保护工作的保证,通过对旅游者和旅游经营者制定行为规范。对破坏行为实行强制性的干涉与惩罚。立法主要内容有(1)旅游区建设项目的审批办法和权限;(2)旅游区保护范围和保护内容的确定;(3)对违反者的处罚办法等。 环境问题小论文:水资源生态环境问题论文 摘要:生态环境是指由生物群落及非生物自然因素组成的各种生态系统所构成的整体,主要或完全由自然因素形成,并间接地、潜在地、长远地对人类的生存和发展产生影响。生态环境的破坏,最终会导致人类生活环境的恶化。因此,要保护和改善生活环境,就必须保护和改善生态环境。根据目前国内外生态环境用水的研究情况,对解决水资源配置中的生态环境用水问题提出了几点思路,并综述了各项生态环境用水量的计算方法。 关键词:生态环境用水;计算方法 1研究生态环境用水的目的和意义 水是生命之源,万物之本。陆地水文过程与生态环境变化相互作用、相互影响。生态环境质量直接关系到区域水文状况与水文环境的好坏,而区域水文情势则对生态平衡起到重要的调节作用。长期以来,在水资源开发利用中往往没有考虑生态环境保护和改善的水资源分配问题,致使一些地区的生态环境出现退化,表现出类似上述的各类自然生态问题。为根治这些生态环境问题,实现我国经济社会可持续发展,国务院制定并了《全国生态环境建设规划》。随着我国生态环境建设的开展,生态环境用水问题将越来越突出,研究我国生态环境用水,对于实现我国水资源区域间、部门间的合理配置和可持续发展利用具有十分重要的意义。 2生态环境用水的计算方法 计算时需考虑的几个指标:①河流流量指标:一般情况下,河道内应保证60%的水质达标水量,流量减少会直接影响其生态功能。人类为维持生活、生产和生态的河道外用水,一般不应超过河流径流量的40%;②湖泊的面积与水量:城市水体面积的比率直接关系到城市空气的湿度和温度,是城市生态的重要指标。采用河湖占城区面积比来反映城市水生态状况;③湿地指标:湿地面积比率反映了湿地影响的大小。以湿地面积、湿地水体面积和湿地比率作为衡量湿地状况的指标;④地下水指标:地下水位直接反映了地下水储量,如果地下水位很低,不仅不能补给地表水,而且湿地和河流就很难蓄住水,地表植被也难以生长。抽取地下水后,地下水位应不低于保持原植被的水平,更不能造成地面沉降;⑤水质指标:水质状况决定了水体发挥什么样的功能和发挥功能的大小,污水危害生物的生存,降低水的生态功能。水体水质是反映水体好坏的定量体现;COD是水污染的主要污染物,是实现“总量控制”的重要指标;污水处理率反映了污水治理的程度,决定着进入水体污染物的总量。流域排污总量,应在河流径流量的1/40以内,以达到自然稀释,超标的一定要达标排放。 3湿地生态环境用水 湿地与人类的生存、繁衍、发展息息相关,但关于湿地生态环境用水的核算,还没有具体可行的方法。目前关于湿地生态环境用水量的核算,大多参照河流生态环境用水进行核算。如湿地基本生态环境用水量,可采用湿地的陆面和水域蒸发量代替。 4回补超采区地下水生态环境用水量 在地下水超采区,用于保护与恢复地下水位所用水量即为回补超采地下水生态环境用水量。1993年世界银行的水资源政策文件明确了地下水可再生性维持的标准,即水资源开发利用总量决不能超过地下水补给量,但缺乏有关生态环境用水量的确定标准,因此计算比较困难。 (1)全局出发,实现水资源的优化、合理配置:水资源优化、合理配置的主要目标就是协调资源、经济和生态环境的动态关系,追求可持续发展的水资源配置,使有限的水资源发挥最大的效益,保证经济社会、资源、生态环境的协调发展。其实质就是提高水资源的配置效率和水的分配效率,在一个特定流域或区域内,工程与非工程措施并举,对有限的不同形式的水资源进行科学合理的分配,合理解决各部门和各行业(包括生态环境用水)之间的竞争用水问题。 (2)建立健全水权管理体制,加强生态环境用水的权属管理:在过去的水资源开发利用管理体制下,水资源使用成本近乎为零,挤占生态环境用水被看作是天经地义的事情。水资源任意开发利用,很难避免无序侵占和浪费。当水资源已成为一种稀缺资源时,其使用价值相应提高,这就更加剧了资源的无序侵占与过度利用。而这种无序侵占与过度利用所造成的外部不经济更加明显,如河道断流、生态环境恶化等。 水权制度的建立和健全,有利于明晰用水者的权益界定。特别是生态环境水权的确立及其水权主体的明确,则将有利于保障生态环境用水,从而保障公共利益。从国外经验看,生态环境水权通常由政府机构监管或由专门成立的非政府公共机构享有。南水北调水资源的分配为调整界定初始水权、确立生态环境用水权提供了最好的契机。而这一水权,在初期可以暂时由流域机构等各级水权管理机构分级监管,待时机成熟后再转入特定的公共机构。 此外,水权制度的引入,可以改变过去取水许可以一次性授权水量分级标准而不控制总量的弊端,真正实现由流域机构统一管理水权,并通过省(自治区、直辖市)际水权管理权限的划分等法定程序授权省(自治区、直辖市)分级管理相应的水权,必要时省也可以通过市(地区)际水权管理权限的划分等法定程序授权市(地区)分级管理各自的水权:从而,在总量上控制、限制和避免超量用水,真正保障生态环境水权名实相符。 (3)实施水资源分类分级优化配置管理:目前,在流域内的水资源管理体制下,水资源的管理方式较为粗放。首先,从水资源的特性上看,尚未将可更新的水资源(如地表水和浅层地下水)与难以更新的水资源(如更新时间达千年以上的深层地下水)加以区别对待,也未将可以导致地面沉降、含水层破坏的承压水超采与一般潜水超采相区别。这实际上模糊了生态环境破坏成本,不利于生态环境的保护。在今后的水资源管理中,有必要进一步加强对深层地下水的开采以及承压水超采的限制,一方面在取水(水权)许可中严加限制,另一方面可通过提高水资源费等手段提高取水成本。 其次,在流域水管理中还有必要建立鼓励水资源优质优用,污水监管的管理模式。如,一般生活污水经过处理后达到农业用水标准的,可以再利用;农业回归水经过必要的处理后,还可以进一步用作湿地、河口冲淤等生态环境用水。而水资源优质优用的目的,则是通过对不同水质水资源的合理利用,增加可利用水量。其关键在于,污染的控制方式。一方面,需要通过清洁生产降低污染物总量,促进水资源保护,严格控制生态环境污染,提高水资源质量;另一方面,需要合理利用导污、治污、天然降解等治污手段,最大限度地合理提供生态环境用水。 此外,还应注意到,由于流域生态环境破坏积重难返,生态环境的恢复必定是一个艰难而漫长的过程。因此,选取合适的治理恢复目标极其重要。从用水的可能性和合理性分析,上游生态环境用水是最容易获得和保障的;河流的排盐、排沙及鱼类泅游等功能的恢复、河口冲淤平衡的实现以及河口生态恢复则可能需要数十年乃至更长的时间。 5结语 生态环境用水还是一个新近提出来的新概念,这个概念的提出是开展生态环境建设的必然需要。但对于“生态环境用水”的内涵仍需进一步研究探讨,这是实现水资源合理配置和可持续利用中不可缺少的一个内容。目前,生态环境用水量分析和计算方法的研究尚处于起步阶段,今后需要加大其研究力度,提高生态环境用水量分析的合理性和计算的准确性,为改善生态环境质量、维护生态平衡、合理配置和利用水资源、提高水资源的利用率、促进水资源的可持续利用提供科学依据。 环境问题小论文:企业自身内部控制环境问题论文 摘要:中小企业内部控制不健全等问题,严重限制和阻碍了其发展,因此完善中小企业内部控制显得尤其必要与紧迫。中小企业内部控制方面主要存在内控环境、人员风险意识、会计信息失真、内部监督等问题,应加强企业内部控制的建设和完善。 关键词:内部控制;中小企业;完善 中小企业在我国经济发展过程中正发挥着越来越重要的作用,然而从当前实际看,许多中小企业的内部控制问题非常突出,进而影响了中小企业的经济效益,阻碍了中小企业的发展。 一、中小企业内部控制体系建设应重点关注的问题 当前,中小企业内部控制问题很多,有效地完善中小企业内部控制必须关注以下几个重点问题: (一)企业自身的内部控制环境问题 任何一个企业的内部控制必然受到法人治理结构、管理理念、组织制衡等多种因素的影响。控制环境是企业内部控制系统的核心,它决定着其他要素能否发挥和怎样发挥作用,影响着控制目标的实现。中小企业的控制环境很不完善,突出表现在以下几个方面:一是对内部会计控制的重要性认识不够,无章可循或有章不循的现象较为严重。目前,仍有不少单位内部会计控制基础薄弱,相当一部分单位的领导对建立内部会计控制制度不够重视,对内部会计控制建设持冷漠态度。有的并未建立健全内部会计控制制度,有的内部会计控制制度残缺不全,甚至有的单位负责人超越内部会计控制行使职权,不支持会计工作,使内部会计控制执行起来大打折扣,失去了应有的刚性和严肃性。二是没有规范的法人治理结构,我国中小企业内部人控制严重,股东会、监事会作用有限,甚至形同虚设,严重影响了互相监督、互相制约的体制,规范的法人治理结构是一个权利分配、制衡和约束的整体,可以为中小企业内部控制的有效实施提供制度保证。三是内部控制制度不健全,会计控制制度不完善,不能适应市场经济发展的要求,一方面内部控制跟不上形势发展的步调,制度建设滞后;另一方面企业所有权与经营权的高度统一,制约了会计控制制度的有效发挥。 (二)人员的风险意识问题 中小企业的人员意识问题集中表现在风险意识淡薄、风险评估不够,普遍存在着对内部控制认识不到位的现象,忽视了会计的命脉功能,脱离会计控制。管理人员对内部控制的意识偏差,会导致内部制度局部形同虚设,造成企业管理整体混乱。我国中小企业缺乏的就是这种风险意识和机制,不管是什么风险,企业都应该加强风险意识,建立起可以识别、分析和管理风险的机制,避免盲目扩张等行为。 (三)内部监督机制问题 内部审计是企业内部控制制度的一个重要组成部分,但目前相当一部分中小企业对建立内部监督不够重视,内部监督体系残缺不全、有关内容不够合理或流于形式,失去了应有的刚性和严肃性,不少的中小企业没有设置内部审计机构,即使有内审机构的企业,其职能也已严重弱化,不能正确评价财务会计信息及各级管理部门的绩效。有的企业没有制度化的内部审计,严重影响了内部控制的有效性和执行力,损害了企业的利益。 (四)会计信息失真问题 信息系统的好坏会影响到内部控制的有效性,有的企业为达到某种目的,可以根据不同用途编制不同的报表内容。中小企业信息系统存在最为严重的问题是会计处理缺乏一贯性与完整性,会计信息失真现象普遍存在。企业财务基础薄弱,中小企业因其规模小、业务少、交易额小等特点,不易引起各检查机关的足够重视,于是有些企业领导就利用这一点,指使会计做假账、报虚数,人为捏造会计事实、篡改会计数据、设置账外账等。 二、中小企业内部控制体系的建设和完善 中小企业内部控制的建设和完善需要做系统性的规划,循序渐进。为使中小企业内部控制的建设和完善更有成效,需要重点加强以下几个方面的工作: (一)切实提高单位负责人对建立和完善内部会计控制制度重要性的认识,建立良好的适应中小企业内部控制建设的控制环境 随着经济改革的深化,单位负责人支配的权利与承担的责任比以前都有显著增加,在设立内部会计控制时,单位负责人的认识和态度至关重要。只有单位负责人不断提高自己执行财经法纪的自觉性,切实加强对本单位会计工作的领导,理顺会计工作关系,才能保证中小企业单位内部会计控制的合理设置和有效执行。所以尽快提高单位负责人对内部会计控制的认识,取得单位负责人对内部会计控制的理解和支持,对建立和完善内部会计控制制度显得十分重要。 企业法人治理结构是企业管理体制的核心,中小企业要从所有者立场出发,把企业最高管理者行使权利的过程纳入内部控制的监控范围,作为内部控制的重点,要明确股东会、董事会、监事会、经理层的职责,创立良好的组织结构和权责分派体系,建立股东会、董事会、监事会与经理层相互监督、相互制约的机制,规范决策的程序,使其职权在授权范围内不受外界干预,每类经济业务在运行中必须经过不同的部门并保证在有关部门间进行相互检查,并提升管理者的管理理念。 (二)注重对内部会计控制制度执行人员的选用和培养 内部会计控制的作用主要体现在其执行上。一项制度制定的再完善、再合理,如果没有负责的、称职的人来执行,其作用将大打折扣,甚至没有作用或起反作用。所以,要最大限度地发挥内部会计控制的作用,发现并制止各种不合理、不合规定情况的出现与存在。中小企业的管理人员和财务人员应该对企业的内部控制制度是否健全,对企业经营效率的影响应有明确的认识,应走出误区、更新观念、强化管理,要建立一个管理完善,控制有效,相互激励、相互制约、相互竞争的工作环境和一个有效的管理系统。我们必须重视对内部会计控制制度执行人员的选用、培训和考核,提高这部分人员的素质。中小企业产品单一,资金不雄厚,抵抗风险的能力较差,企业管理者风险意识普遍淡薄,生产经营的许多方面都会受到来自企业内外多因素的影响,具有较大的不确定性,因此强化风险意识,通过风险预警、风险识别、风险评估等措施,对财务风险和经营风险进行防范和控制显得尤为重要。 (三)建立完善的内部审计机制,加强内部监督 加强企业内部监督,必须重视内部审计。内部审计是内部控制的一个组成部分,同时又是内部控制的一种特殊形式,它通过对内部控制的检查与评价来协助管理者完成管理目标。中小企业的内部监督可以通过日常的、持续的监督活动来完成,也可以通过个别的、单独的评估来实现。企业应该设立完善的内部审计监督体系,并由专门机构或指定人员从事审计工作,赋予内部审计机构和审计人员充分的权利,对具体负责内部控制执行情况的监督检查,对各级管理层的财务活动和管理活动进行评价,从而保证企业内部控制制度更加完善和严密。 (四)加强对内部控制关键点的控制 中小企业应加强对关键点的控制,在实施企业内部控制时,通过关键点的控制起到牵一发而动全身的作用。可以重点关注以下几个关键点:一是企业资金的筹集、调度、使用、分配等实行严格的控制,进行全程监控,防止资金体外循环;二是对企业的各项成本费用的支出,实施严格的监管,防止出现舞弊行为;三是对企业各经营环节、经济活动操作者的权力实施有效监控,要做到权责明确,进行相关的监督人员检查和审核,以防止权力滥用。 (五)建立完善的会计信息系统,提高信息质量 一个健全的信息系统应该能够提供适当、及时、正确且真实的信息,这些信息质量会直接影响到企业内部控制的效果和效率,良好的信息和沟通系统可以强化企业内部控制,真实反映企业的财务状况和经营成果。完善中小企 业的信息系统应当包括财务信息系统和管理信息系统。财务信息系统主要是提供有关企业财务方面的信息,而管理信息系统则是提供很多非财务方面的信息。通过建立和完善这两个信息系统,中小企业可以强化会计控制,规范企业会计行为,保证会计资料真实、完整,提高会计信息的质量,及时发现并纠正错谋与舞弊行为,确保国家有关法律和企业内部规章制度的贯彻执行。 (六)正确处理内部控制效果和控制成本之间的关系 中小企业要在实践中逐步探寻一个内控效果与内控成本的合理结构比例,同时借助于企业“外控”(外部审计和外部其他控制手段)力量和效应,既取得良好的内控效果,又能尽可能地节约内控成本。企业内部控制效果与成本应该是正相关的,但也并非绝对,如业务程序控制要求每项经济业务事项和会计事项从发生到终结都要按照事先规定的授权—执行—记录—复核等互相牵制的程序进行办理,特别是执行、记录、复核不得由一人包办等。只有正确处理好内部控制效果与控制成本之间的关系,才能更好地完善中小企业的内部控制体系。 (七)强化电算化内部控制制度 随着电子商务快速发展,会计电算化的迅速普及,电子核算制度已成为会计内控体系中必要的组成部分。它既便于实现实时结算和实时核算,又容易被犯罪分子利用高科技手段,窃取钱财。因此,随时加强监督与控制,已成为当务之急,有必要建立严密的信息管理系统,加强程序操作控制,加强人员职能控制和系统安全控制。 总之,在新形势下,必须高度重视中小企业内部会计控制制度建设问题,强化中小企业内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位的控制,严格约束各单位内部涉及会计控制的所有人员,保证中小企业及会计机构的岗位合理设置及其职责权限的合理划分,真正做到不相容。职务相互分离,相互制约,相互监督,从源头和制度上保证经济活动的有效进行和资产的安全完整,防止、发现、纠正错误与舞弊行为,保证会计资料的真实、合法、完整,提高会计信息质量。 环境问题小论文:绿色建筑室内环境问题分析论文 摘要:所谓绿色建筑不仅要能提供舒适而有安全的室内环境,同时应具有与环境相和谐的良好的建筑外部环境。 关键词:绿色建筑环境 绿色建筑考虑到当地气候、建筑形态、使用方工、设施状况、营建过程、建筑材料、使用管理对外部环境的,以及舒适、健康的内部环境,同时考虑投资人、用户、设计、安装、运行、维修人员的利害关系。换言之可持久的设计、良好的环境及受益的用户三者之间应该有平衡的,良性的互动关系而达到最优化的绿化效果。绿色建筑正是以这一观点为出发点平衡及协调内外环境及用户之间不同的需求与不同的能源依赖程度,而达成建筑与环境的自然融和。 1绿色建筑的室内环境 绿色建筑之所以强调室内环境,因为空调界的主流思想是想在内外部环境之间争取一个平衡的关系,而对内部环境,即对健康、舒适及建筑用户的生产效率,表现出不同的需求。 1.1温度(rmalProblem) 首先热舒适明显的影响着工作效率。传统的空调系统能够维持室内温度,但是,近几年的表明,室内达到绝对舒适,容易引发出\空调病\问题,且消耗大量能源,增加氟里昂对臭氧层的破坏。而绿色建筑要求除保证人体总体热平衡外,应注意身体个别位如头部和足部对温度的特殊要求,并善于自然能源。另外,现在常采用的极大玻璃面建筑在夏季可能发生温室效应,而在冬季发生来自冷玻璃面的低温辐射效应。因此,除了冬夏空调设计条件外,要当地气候及建筑内部负荷变化对室内环境舒适性的影响。最好每个月每小时的变化对空调负荷及舒适性的影响。 1.2日光照明、声问题(Daylighting、VoiceProblem) 不同的室内光环境直接影响到工作效率和室内气氛。绿色建筑中引进无污染,光色好的日光作为光源是绿色光环境的一部分。但舒适健康的光环境同时应包括易于观看,安全美观的亮度分布,眩光控制和照度均匀控制等,因此应根据不同的时间、地点调节强光从而不影响阳光的高品质。另外,健康舒适的声环境有利于人体身心健康。绿色声环境要求不损伤听力并尽量减少噪声源。这样,设计时通常将产生噪音的设备单独布置在远离使用房间部位,并控制室外噪声级。 1.3空气质量(AirQuality) 空气质量的好坏反映了满足人们对环境要求的程度。通常影响空气质量的因素包括空气流动(AIRMOVEMENT)、空气的洁净程度等。如果空气流动不够,人会感到不舒服,流动过快则会影响温度以及洁净度。因此应根据不同的环境调节适当的新风量,控制空气的洁净度、流速使得空气质量达到较优状态。同时对室内空气污染物的有效控制也是室内环境改善的主要途径之一。影响室内空气品质的污染物有成千上万种。绿色建筑认为不仅要使空气中的污染物浓度达到公认的有害浓度指标以下,并且要使处于室内的绝大多数人对室内空气品质指标表示满意。 2建筑与室外环境的协调 绿色建筑创造的居住环境,既包括人工环境,也包括环境。在进行绿色环境规划时,不仅重视创造景观,同时重视环境融和生态做到整体绿化。即以整体的观点考虑持续化、自然化。可持续的,除了建筑本身外还包括所需的周围自然环境,生活用水的有效(生态)利用,废水处理及还原,所在地的气候条件。 2.1绿色环境的地域主义(Bio-Rigionalizm) 绿色建筑要考虑如何与所在地的气候特征、条件、文化传统观念互相配合,从而成为周围社区不可分离的整体部份。绿色建筑作为一个次级系统依存于一定的地域范围内的自然环境,与绿色房地产都不能脱离生物环境的地域性而独立存在。绿色建筑的实现与每一个地域的独特气候条件、自然资源、现存人类建筑、水平及文化环境有关。 2.2自然通风 自然通风即利用自然能源或者不依靠传统空调设备系统而仍然能维持适宜的室内环境的方式。 自然通风最容易满足建筑绿化的要求,它一般都不用外来不可再生资源,而且常常能节省可观量的全年空调负荷而达到节能以及绿化的目的。但要充分利用自然通风必须考虑建筑朝向,间距和布局。例如南向是冬季太阳辐射量最多而夏季日照减少的方向,并且我国大部分地区夏季主导风向为东南向,所以从改善夏季自然通风房间热环境和减少冬季的房间采暖空调负荷来讲,南向是建筑物最好的选择。另外,建筑高度对自然通风也有很大的,一般高层建筑对其自身的室内自然通风有利。而在不同高度的房屋组合时,高低建筑错列布置有利于低层建筑的通风,处于高层建筑风景区内的低矮建筑受到高层背风区回旋涡流的作用,室内通风良好。 自然通风而且是环境绿化的重要手段,是引进比室温低的室外空气而给人凉爽感觉的一种节能的简易型空调。绿色环境常用的送风方式是地板送风暖通空调方式(FloorSupplyHVACSystem)。 3提高绿色建筑建设效率的途径 绿色建筑的建设不但要和环境融和,更要经济实惠,让投资人有适当的回收。在这样的过程当中,最重要的是如何达到资源利用的最高效率。各种资源效率中最重要的是能源效率。能源效率越高,越能节省寿命周期费用,不但提高绿化效果,更能增加投资绿化建设的吸引力。因此提高能源效率是进行绿色建筑建设的基本条件。 提高能源效率途径包括:减少建筑寿命期限能量可以采用延长建筑及其设备的寿命;使用耐用的建筑材料、设备产品;另外在建筑设计及建造上考虑维修、保养等等。具体措施包括:宽余的建筑设计;采用容易运行管理的机器及系统,便于维修及更新;选用具有耐久性以及耐振性的材料;适当的施工等。
民营经济论文:突出民营经济主体地位提升县域经济发展水平 沱江市地处鄂西山区与江汉平原的过渡地带,位于长江三峡和三峡的东大门。西汉元年始置县治,因“蜀江自此如乔木分枝”而得沱江之名,距今已有20__多年历史。1996年撤县设市。境内地势平坦,土地肥沃,素称“鱼米之乡”。全市国土面积1310.4平方公里,耕地面积66.98万亩。全市辖8个镇、1个街道办事处,198个行政村,总人口50.76万人,其中农业人口37.29万人,农户9.8万户。 近几年来,我们按照省委、省政府发展县域经济的总体要求,坚持“一主三化”的指导方针,突出民营经济的主体地位,大力实施“工业立市、项目强市、环境兴市、诚信建市、开放活市、法德治市”战略,努力把沱江建成湖北新兴的工业强市、粮棉油等优质农产品生产大市、依托三峡的现代化卫星城市,促进了市域经济的持续快速健康发展。20__年,全市实现国内生产总值50.9亿元,同比增长12.9;完成财政收入2.6亿元,增长15.7;完成全社会固定资产投资13.3亿元,增长26.1;实现外贸自营出口439万美元,增长2.4倍;农民人均纯收入达到3150元,增长5.9;城乡居民储蓄存款年末余额23.7亿元,增长12.1。今年以来,我市经济继续保持良好的发展势头。今年元至9月,全市实现生产总值43.5亿元,同!比增长15.5;完成财政收入2.1亿元,增长20.8,其中地方一般预算收入9880万元,增长34.3;完成全口径固定资产投资12.25亿元,增长57.2;社会消费品零售总额达到13.4亿元,增长13.3;全市农民人均现金收入达到2156元,同比增加290元,增长15.5%。民营经济已成为市域经济的强力支撑,20__年全市私营企业、个体工商户分别达到516家、11310家,规模以上民营企业达到58家;全市民营经济实现增加值36.6亿元,占全市生产总值的72%;全市民营企业实交税金12143万元,占全市工商税收的64.9;全市民营企业从业人员达到19070人,占全部企业从业人员的82%;全市民营企业拥有省级以上名牌产品6个,拥有省级以上著名商标6件。 一、主要做法与经验 (一)大力实施“工业立市、项目强市”战略,着力推进工业化进程。 1、深化企业改革,增强企业活力。我们按照县域经济以民营经济为主体的要求,从1997年开始,在三峡市率先对市属国有集体企业全面推进以产权制度和劳动用工制度为重点的民营化改革,全市原有412家国有集体企业,全部通过实行“企业产权置换、职工身份置换”而转制为民营。在20__年全省发展民营经济暨县域经济现场会上我市作了典型发言,其作法和经验得到了省委、省政府领导的充分肯定。在改制过程中因企制宜实行“三个一批”:一是依法破产,盘活一批。对技术落后、产品没有市场、长期亏损、资不抵债的企业实施破产和民营化重组。近几年来,先后对市针织内衣厂、市床单厂、市汽修厂等企业实施破产清算,彻底解决了其债务、人员包袱。二是股份改造,转让一批。特别是对原有规模大、效益好的骨干企业,通过经营者回购职工股、国有股的方式,由经营者集中控股经营,实现经营者高持股、高风险、高回报。酒业公司、三宁公司总股本的60%以上转让给了经营层,助力公司国有股份全部转让给了经营层。三是卖断产权,出售一批。对既无当家产品、又属传统产业、重组盘活困难的企业,采用整体拍卖、一次卖断的方式彻底改革。 民营化改革的彻底推进,极大地增加了民营经济发展的内在活力。过去那种企业依附政府、安于现状的局面被打破,企业经营者主动迎接市场挑战、求发展的积极性空前高涨,困难企业通过资产重组和招商引资重现生机。通过全面改制重组,全市近3亿元的土地、厂房、设备等闲置资产被盘活,安置职工再就业1万余人。国有骨干企业改制后,结束了过去徘徊不前的局面,实现了跨越式发展。酒业公司改制后近三年销售收入年均增长18.3,20__年实现销售收入6.41亿元、利税1.3亿元,综合实力连续五年进入全国白酒行业前十强;今年正在实施的1万吨优质沱江大曲扩建工程建成后,年可实现销售收入过10亿元,利税过2亿元。三宁公司改制后企业积累全部投入发展,每年技改投入在3000万元以上,20__年实现销售收入1.7亿元、利税1651万元,分别增长21.3、45.5。助力公司改制后先后在监利、重庆等6地投资办厂,已形成年产150万吨水泥的生产能力。 2、培植优势产业,形成集约发展的产业群。大力实施“511”工程,即重点扶持壮大食品酿造、化工、纺织、建材、电子材料5大支柱产业,大力培育化肥、水泥、高比容化成箔、高密度纤维板、高档墙地砖、优质米、优质棉产品、优质白酒、啤酒、精炼食用油、食品罐头等11大类优质产品。初步形成了以沱江酒业、天颐食用油、鸿新食品、隆华食品为代表的食品及农副产品加工产业群,年产白酒4万吨、加工油料作物60万吨、果蔬罐头8万吨,其中规模以上企业24家;以湖北化肥、三宁、开元、香青为代表的农化和精细化工产业群,年产尿素60万吨、合成氨45万吨、碳酸氢铵30万吨、磷肥18万吨 、烟草专用肥2万吨,其中规模以上企业7家;以奥美、稳健、朝阳、大江、帝元为代表的纺织产业群,年加工棉纱3.2万吨、年产药纱片4600万包、药纱布4500万米,其中规模以上企业13家;以亚泰、金泰、宏泰和助力、洪森为代表的建材产业群,年产墙地砖1000万平方米、水泥150万吨、高密度纤维板10万立方米,其中规模以上企业6家;以南辉为代表的电子产业群快速成长,年可生产化成箔600万平方米,其中规模以上企业2家。元至9月,全市68家规模以上工业企业完成工业总产值25.97亿元,同比增长35,实现销售收入23.26亿元,同比增长52。其中市属64家规模企业完成工业总产值19.93亿元,增长29.1,实现销售收入17.39亿元,增长43.6。 3、推进技改扩规,促进企业上档升级。加大投入,运用高新技术改造传统产业,近年来每年投入骨干企业的技改资金在1亿元以上,今年酒业公司1万吨优质沱江大曲扩建项目主体车间、锅炉车间进入施工阶段;三宁公司12万吨合成氨平衡改造项目正在加紧建设,精甲醇项目投产后已成为新的利润增长点;助力公司与湖北化肥厂煤代油工程配套的年产60万吨水泥粉磨站项目前期工作已经完成,生料磨改造项目已竣工投产。全市已申报专利近200件,被列为湖北省专利工作试点县市。开元公司被列入湖北省高新技术企业,公司已有13项技术创新成果运用于生产,化学二氧化锰等产品填补了国内空白。引进联合,着力培植高新技术企业,引进培育了南辉高比容化成箔、金川果胶等一批新兴产业和高新技术项目,近年来引进投资过千万元高科技含量的项目10余个。以信息化带动科技创新,酒业公司被列入全国首批“促进专利技术产业化示范工程”,是湖北省专利技术明星企业,公司采用全国同类最先进的电脑自动勾兑成型计算机系统,使酒液一次勾兑成功率达95%以上。沱江酒业、三宁化工被列入全省“三个一批”中的重点企业;沱江酒业、三宁化工、三峡奥美、长松钢厂、南辉科技等5家企业被三峡市列入40家重点工业企业加以扶持。 4、发展外向型工业,增强企业市场竞争力。落实鼓励企业出口创汇的各项政策措施,引导企业调整产品结构,扩大生产和出口规模,全市初步形成医用纺织、食品饮料、化工三大出口创汇产业,外贸出口企业已发展到14家,150多个品种和规格的产品出口美国、欧盟、澳洲及东南亚等14个国家和地区,我市外贸出口企业的个数和品种在三峡市各县市区中居第1位。20__年,全市完成外贸自营出口439.1万美元,同比增长2.4倍;今年元至8月,完成外贸自营出口678.23万美元,同比增长1.84倍;其中,三峡大江实业、三峡鸿新食品公司元至8月完成外贸自营出口分别达到214.3万美元、208.6万美元。 (二)以现代工业理念经营农业产业化,促进工农协调互动发展。 1、培植农业龙头企业,增强产业牵引力。我们立足丰富的粮、棉、油、水果、水产等农副产品资源,大力引进外资创办农业产业化龙头企业。近几年,全市共引进农产品加工项目44个,计划投资总额14.2亿元,累计完成投资7.7亿元。先后有香港奥美、稳健、台湾鸿新、江苏洪森、浙江隆华、湖南湘宜、湖北天颐等一批发展前景好、产品竞争力强、辐射带动面广的农业产业化龙头企业落户我市。全市规模以上农产品加工企业已发展到36家,涉及粮、棉、油、果、菜、畜禽、水产等生产、加工、销售各个环节和领域,1至9月共完成工业总产值12.4亿元,占市属规模企业总产值的62,带动农业生产基地50多万亩,安置农村富余劳动力12700多人,网络农户6.9万户。 2、建设配套生产基地,打造龙头企业前置车间。引导农民树立“龙头企业加工什么,农业就生产什么”的新理念,推动农产品生产向加工主导型转变。坚持以“一江两河三线四区”为轴线优化基地布局,全市形成了西北丘陵岗地以水果为主,中部平畈以粮油、水果、畜禽为主,东南平原以棉花、沙梨、水产为主,四湖地区以水产为主的区域化生产格局。建成了40万亩商品粮、18万亩优质棉、30万亩双低油、60万头生猪、600万只家禽、15万亩柑桔、10万亩沙梨、11万亩水产品、10万亩专用蔬菜、3万亩速生丰产林等十大农产品基地。加强农产品标准化建设,先后颁布了优质稻、柑桔等大宗农产品无公害生产技术操作规程,全市无公害农产品基地面积已达4万多亩。有近30件农产品商标在国家工商局注册,培育出了“百里洲梨”、“白洋柑桔”、“七星台大蒜”等一批农产品精品名牌。 3、完善利益联结机制,形成利益共同体。一方面,大力发展订单农业。由龙头企业与农户在自愿、平等、互利的前提下,签订生产合同,确立契约关系,农户按合同生产,企业按合同收购,既使龙头企业有可靠的原料保障,又降低了农民生产的风险。我市鸿新、隆华、天颐公司等骨干龙头企业均分别与农户签订了协议,承诺了最低收购价格和收购数量,以合同形式明确了双方的责、权、利关系。全市粮食加工购销企业今年已和农民签订订单16万亩,定购粮油6万多吨。另一方面,积极扶持农村经纪人和中介服务组织发展。通过加强教育培训、实行规范化管理、加强经纪人典型的宣传表彰等措施,全市涌现出农村经纪人1万多人,占全市人口的2,其经销的农产品涉及水果、生猪、粮油、水产、蔬菜、家禽、苗木、棉花等各个产业,年经销额达10亿元以上。依靠农村生产能人、技术能人、营销能人牵头兴办的农村中介服务组织也得到大力发展,全市共组建各类农村专业技术协会和营销联合体等组织86个,网络市内外农户5万多户,网络外地经销客商1万多人。 (三)强力推进招商引资,培植市域经济发展后劲。 1、坚持定向定位招商,努力提高招商引资成功率。一是定位招商。充分利用沱江区位优越、交通便捷、农副产品资源丰富、临近三峡水电基地等优势,重点引进农副产品加工、化工、纺织、载电体及电子工业项目。二是定向招商。把长江三角洲、珠江三角洲、港澳台地区作为招商引资的重点地区,把世界和中国500强企业作为重点对象,集中力量,招大求名。三是定专班招商。在北京、广州、温州等招商重点区域组建工作专班,常年坐阵招商。选派优秀年轻干部到经济发达地区外出谋职招商。20__年,全市竣工和在建项目61个,累计完成投资12.2亿元。今年元至9月,全市共申报重点建设项目93个,计划投资总额115.6亿元,其中已竣工和在建项目52个,计划投资总额36.2亿元,累计完成投资15.4亿元。在今年已开工建设的项目中,投资过亿元的有湖北化肥煤代油技改、三宁公司扩规、天颐食用油及饲料加工、长松40万吨钢材扩建、奥美纺织卫材扩规、迅达工业科技园、沱江酒业万吨优质沱江大曲扩规、上百里洲堤防整险加固工程等8个项目;投资5000万元至1亿元的项目有9个;投资1000万元至5000万元的项目有21个。 2、实施名牌名企战略,引进培育一批骨干项目。大力实施名牌、名企战略,集中人力、物力、财力引进和培育 知名品牌,成功引进了一批规模大、实力强、后劲足的骨干项目。近年来,全市已引进投资过亿元的项目12个,湖北化肥煤代油工程、南辉高比容化成箔、天颐食用油及饲料加工、奥美纺织卫材、迅达工业科技园等项目均是投资过亿元、预期税收过千万元的大项目。湖北化肥煤代油技改工程总投资12.56亿元,20__年建成后年可实现利税1.3亿元;南辉高比容化成箔项目总投资3亿元,建成后年可实现销售收入5亿元、利税8000万元,一期工程已建成投产;天颐食用油及饲料加工项目总投资1.63亿元,年可加工油菜籽30万吨以上,实现销售收入7.7亿元、利税9300万元;随着美国艾默生集团等世界500强企业的引进落户,全市项目建设将实现新的更大突破。预计经过3-5年努力,通过项目建设可培育税收过亿元的企业1个以上、税收过千万元的企业10个以上、税收过500万元的企业20个以上。 3、完善招商机制,推动市镇项目建设齐头并进。建立了严格的考核机制,年初市委、市政府与各镇(街办)及市直有关部门签定项目建设目标责任状,落实项目建设责任;年终严格兑现奖惩,对未完成任务责任单位的党政主要负责人实行“三不一调”,即不得评先、不得评优、不得提拔,严重影响地方经济发展的适时调整岗位。目前各级抓招商、重项目的合力已经形成,全市项目建设呈现骨干项目与中小项目并兴、市级与各镇项目建设并进的良好局面。各镇(街办)招商引资方兴未艾,形成了各具特色的工业经济板块,安福寺镇“三峡果蔬食品工业园”已成功引进三家投资过千万元的果蔬食品加工企业;白洋镇形成了以亚泰、金泰、宏泰等为代表的建材企业群,现可年产墙地砖1000万平方米;七星台镇大力发展油脂加工业,环星、星龙等6家规模以上企业已形成年加工油菜籽20万吨的生产规模;问安镇大力发展化纤工业,宏安、普纶达等企业全部建成投产后可达到年产涤纶短纤4.6万吨的生产能力。 (四)抓好工业园区建设,打造经济发展的集聚平台。 1、突出特色,统筹规划工业园区。我们依托产业基础、资源、交通、区位等有利条件,结合城市总体规划修编,按照经济效益与社会效益相结合、近期规划与长远规划相结合的原则,高标准规划建设沱江经济技术开发区“楚天工业园”和安福寺“三峡果蔬食品工业园”两大工业园区,并确立了园区主导产业,即把“楚天工业园”建成高科技、高附加值的新型工业化园区,规划面积9.24平方公里,并完成了园区内城东工业园和城北工业园的详细规划编制;抓住安福寺“三峡果蔬食品工业园”被列为湖北省首批重点乡村工业园区的机遇,努力把安福寺“三峡果蔬食品工业园”建成农产品加工密集园区、湖北最大的果蔬食品加工基地和乡村工业示范园区,规划面积1.2平方公里,可接纳工业企业15-20家。 2、加大投入,完善园区基础设施。我们坚持多渠道筹资,加快民营工业园区基础设施建设步伐。一方面,坚持政府引导投入。按照统一规划、综合开发、分步建设、滚动发展的方针,每年由市财政安排资金20__万元用于园区基础设施建设。另一方面,积极争取省、市对园区建设的资金、用地、税收等方面的优惠政策。近几年全市共投入资金2亿多元用于园区基础设施建设和入园项目的配套建设。为与楚天工业园建设相配套,我们按照城市道路要求,投资3000万元高标准完成了江汉大道、迎宾大道马家店至董市段改造工程,投资1600万元修建了110KV城北变电站,并完成了电信设施扩容改造和有线电视光纤网络改造等一批重点市政工程建设。同时,大力加强交通网络建设,打造园区与外部联接的快速通道。近几年,全市先后投资1.4亿元完成了以境内318国道、鸦来省道、雅澧省道和马窑省道为重点的公路路网建设工程。我们还在三峡果蔬食品工业园内按照投资者要求,建成了标准化的厂房,采取先租后购的方式提供给投资者使用。两大工业园区正逐步朝着道路硬化、设施配套、环境美化的方向发展。 3、创新体制,引导招商引资项目向园区聚集。我们打破行政区域界限,按照“谁招商、谁投资、谁收益”的原则划分项目收益,引导各镇招商项目向园区集中,实行产业链式发展,推动产业聚集。市政府对各镇统一政策,同等支持。20__年以来,落户在楚天工业园和安福寺“三峡果蔬食品工业园”的项目达到59个。楚天工业园已形成食品酿造、纺织、化工、电子材料四大产业,其中,以奥美、稳健、大江、帝元为代表的纺织企业就已聚集11家,使我市成为全省有名的卫材生产基地。三峡果蔬食品工业园成功引进了一批外向型、深加工型、劳动密集型龙头企业,落户龙头企业投资总额近2亿元,全部建成后可实现年销售收入7亿元、利税7000万元。 (五)坚持不懈优化环境,营造加快发展的良好氛围。 1、优化政策环境。认真落实上级党委、政府加快县域经济发展和鼓励民营经济发展的各项政策,同时结合沱江实际,研究制定具体的政策措施。一是鼓励政策。坚持县域经济以民营经济为主体的发展方向,按照“无歧视”原则和“放胆、放手、放开”的要求,大力发展民营经济。在经营范围上除国家法律法规明文禁止外,一律放开,对民营经济不限发展比例,不限发展规模,不限发展形式,不限经营方式,降低市场准入门槛。坚持“五个鼓励”,即鼓励党政机关、企事业单位分流人员和下岗职工从事个体经济、领办民营企业;鼓励国有企业经营者持大股,或买断企业产权;鼓励外地民营企业到我市投资兴业,并视同外资企业对待;鼓励现有民营企业上规模、搞技改、开发新产品;鼓励个体业主购买、兼并、租赁国有集体企业。二是扶持政策。对于国有企业转制为民营企业之后,不再定税收目标任务,实行依法征税;对市级行政事业单位的规费一律按下限收取或者给予减免,对新开办民营企业实行一定时期的扶持政策;对于下岗职工兴办民营企业坚持按有关政策给予税费优惠,等等。三是保护政策。坚决依法保护企业的合法权益,对企业收费实行定项目、定标准、定时间,集中统一管理,严格执行“两证两卡一书”(收费许可证、收费员证、企业缴费登记卡、企业缴费明白卡、进企业收费批准通知书)制度。文秘站版权所有 2、优化服务环境。从组织制度创新入手,成立了“沱江市优化经济发展环境领导小组”和“经济发展服务中心”、“保护投资者合法权益督查中心”、“保护投资环境法律服务调解中心”(简称“一组三心”),形成政务质量找领导小组、投资报建找服务中心、投诉举报找督查中心、矛盾纠纷找调解中心的全方位宽领域的服务体系。在此基础上,按照省委、省政府要求,积极组建“四个中心”(即市行政服务中心、综合招投标中心、经济发展环境投诉中心、国库集中收付中心),从制度和体制上改善发展环境 。对于引进和新办的企业,由市行政服务中心代为办理各种手续,实行“一站式”办公、“一条龙”服务。建立领导干部联系重点项目和重点企业制度,市级领导定期到联系点现场办公,研究解决发展中的各种困难和问题。对企业在办理纳税手续、开拓市场、企业管理等方面及时给予指导与协商,由事后查处改为事前指导,引导企业依法经营。及时免费为投资者提供国家产业政策信息、行业发展信息、市场销售信息和技术信息等。 3、优化金融信贷环境。着力构建企业、政府、银行之间的新型合作关系,建立项目推介制度,定期举行推介会和银企座谈会,成立了企业信贷担保公司,运用财政贴息贷款,引导银行投资讲诚信、有效益的项目。20__年,全市确定金融机构重点支持红名单企业21个,重点调查项目12个;今年,全市确定金融机构重点支持红名单企业25个,重点调查项目29个,初步建立了良好的信用环境。 4、优化社会保障环境。大力抓好社会保险扩覆征缴工作,引导各类企业及其从业人员依法参加养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险,使之享受相应的社会保险待遇。加强社会治安综合治理,公安等部门分片划段,责任到人,营造良好的治安环境。大张旗鼓宣传表彰先进民营企业、优秀民营企业家,重奖有突出贡献的民营企业家。沱江酒业公司获全国“五一”劳动奖状,公司总经理蒋红星被授予湖北省“五一”劳动奖章、湖北省劳动模范等荣誉称号,是湖北省、三峡市和沱江市人大代表,公司副总经理曹生武获湖北省十大杰出青年企业家荣誉称号。 民营经济论文:温州模式与中国民营经济的发展 第一,“温州模式”说到底,是发展市场经济的模式。“温州模式”和“苏南模式”孰是孰非的激烈争论围绕的关键问题之一就是,发展市场经济还是坚持计划经济。在“温州模式”兴起之初,提倡“市场经济”还是“违禁”的,居主流地位的观念是,必须坚持计划经济,而且计划经济必须“为主”,市场(还谈不上“市场经济”)只能“为辅”。“温州模式”之所以最终被认同,是因为经过不断的实践,反复的思考。人们从“温州模式”的实践中看到,与僵化的计划经济相反,市场经济充满了活力,效率很高。市场经济植根于温州,温州经济的发展便加快了,就业的途径拓宽了,市场供给丰富了,人民迅速地富起来了,政府财政的日子也好过了。 第二,“温州模式”说到底,是放手发展民营经济的模式。“温州模式”与“苏南模式”孰是孰非的激烈争论围绕的另一关键问题就是,如何看待发展民营经济。当时居主流的观念是,即使在农村发展非农产业也必须以发展集体经济为主,只能让民营经济起“补充作用”,因为只有这样才能坚持社会主义道路。经过包括“温州模式”实践在内的不断的实践,反复的思考,人们终于认识到,要发展市场经济就必须发展民营经济,没有民营经济就没有市场经济,民营经济或者说非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分。民营经济具有很强的利益激励和约束机制。温州放手发展民营经济符合人们要求致富和追求过好生活的愿望。“温州模式”的实践证明,放手发展民营经济的结果,在利益的激励下,蕴藏在群众中的巨大的积极性和创造性便可焕发出来,转化成经济发展的强大动力。无须政府的安排和鞭策,也不依赖政府,人们自己就会千方百计地寻求致富之路、发展之路,按照市场的变化去配置资源,在市场的压力下去提高效率,并自己承担风险。 第三,在关于“温州模式”与“苏南模式”的争论中,人们对“温州模式”贬斥最多的问题之一是市场的无序。确实,在温州出现过大量违反市场规则的现象,温州的商品一度成为假冒伪劣商品的代名词。柳市生产的伪劣低压电器给用户的生产和生活造成了巨大损失,遭到中央有关部门的通报,并受到国务院联合检查组的检查。这种市场的无序状况理应受到谴责和处罚。但也要指出,在计划经济秩序依旧占统治地位,市场经济秩序尚未建立的情况下,温州率先突破计划经济的“秩序”发展市场经济,一度出现市场无序是必然的,人们对温州一些企业违反市场规则的种种无序现象严加谴责,也是正确的。与此同时,也要看到,当时许多人是带着长期生活在计划经济秩序中形成的观念来看温州的,他们把正常的市场经济秩序(如竞争、投机、长途贩运)也看作是无序,而加以否定。随着市场经济的发展,温州人自己也渐渐认识到遵守市场规则、维护市场秩序的重要,逐渐纠正了自己的行为,转而注重产品质量,重视市场信誉。同时人们也逐渐习惯了市场经济的正常秩序,从而改变了对“温州模式”的看法,认同了“温州模式”。此后“温州模式”迅速在各地移植和推广,各地民营经济迅速发展起来,甚至连长时间坚持以发展集体经济为主的“苏南模式”地区(主要是江苏南部和浙江北部一带)也逐渐放弃原有模式向“温州模式”转变。当然,各地民营经济的发展有先有后,有快有慢,差别很大,有些地方民营经济发展得很不错,有些地方则还未发展起来。实际上,学习和移植“温州模式”并不容易,而且各地条件也相差很大。从各地学习和移植“温州模式”的情况来看,我认为,有几点需要指出来。 第一,“温州模式”的最可贵之点在于,温州人有很强的致富欲望和创业精神。这与温州的地理环境、历史和传统有很大的关系。温州地处沿海,早在1876年,根据《中英烟台条约》的附约,就开辟为对外通商口岸。这使温州有着久远的经商传统、开放传统和手工业制造技能,而且有广泛的海外关系,因此商业文化或者说市场经济文化较为发达。温州人不安于现状,不墨守成规,不甘于贫困。为了追求财富,追求更富裕的生活,他们不辞艰辛,善于学习,敢于冒险,勇于进取,无论到那里都能扎根,生存,发展。而在不少地方,特别是内地的一些地方,历史上就未经历过市场经济的洗礼,或很少与市场接触,农业文化根深蒂固,计划经济的秩序又成为不可逾越的成规,以致人们在思想观念、行为方式、生活态度等方面与温州人相差甚大,甚至截然相反,只要我们亲身到一些地区特别是边远山区看看,就可以深切地感受到,差距有多大。在这些地方要移植“温州模式”,发展民营经济绝非易事。温州人能够不远千里到异地他乡开发廊,办服装店,甚至摆修鞋摊,设法寻找赚钱的机会,而当地人却对眼前的机会视而不见,或者虽然看到了,却不屑于干,不愿意干,或者不会干却又不去学。当然,有了温州的经验,以及在全国市场经济迅速发展的情况下,这一切都在改变之中,不过需要经历较长的过程。因此,各地在学习温州经验,发展民营经济的过程中,首先要学习和培育市场经济文化,学习温州人的创业精神。 第二,一些地方在移植“温州模式”以发展民营经济时,往往注意给民营经济以各种优惠,这在民营经济刚起步时可能有必要,但从温州的经验看,要发展民营经济,最重要的是要为民营经济的发展创造适宜的宽松的环境,让人们自己去闯,去创业,去承担风险。要知道,在“温州模式”兴起之初,温州干部受到来自各方的压力很大,也做过一些不利于民营经济发展的事,例如,曾把最早创业的“八大王”投入了监狱。但不久,在温州市场经济的特定环境的影响下,派到温州去“灭火”的干部,经过实地考察,反而给民营经济助燃。那时,在异常困难的条件下,温州市政府不可能给民营经济以优惠,但政府的支持和保护却为民营经济的发展创造了必要的环境,民营经济之火才越烧越旺。而在有些地方,民营经济也曾点燃过星星之火,但却没能燃烧起来。现在,各地都在提倡发展民营经济,可是许多地方民营经济发展的环境并不好,当地政府并不懂得在市场经济下自己应该做什么和怎样做。或者是政府管得太多,不放手;或者是步步设卡,处处干预;或者是把民营经济当作“唐僧肉”,各个部门都去“吃”一口。 第三,在温州,在民营经济的发展中确实出过不少问题,有些问题甚至是严重的。究其原因有民营经济自身行为不规范的问题,也有外部环境不规范的问题。对此应从历史的角度、发展的眼光来看待,并采用正确的办法去解决。试想,如果当年在处理柳市制造和 销售伪劣低压电器问题时,一棍子将其打死,也就不会有今天中国电器之都的柳市;同样,如果当时不严加整顿,不实施“质量立市,名牌兴市”的方针,也不会有今天中国电器之都的柳市。可见,各地在学习“温州模式”、发展民营经济的过程中,如何对待民营经济发展中产生的问题,值得注意。有的地方一看到民营经济发生了这样或那样的问题就把民营经济看作漆黑一团,借整顿之名,将其封杀,更多的地方则是从本地的狭隘利益、短期的利益出发,对严重破坏市场规则的民营企业(如制造假冒伪劣商品者),肆意包庇,甚至纵容,这样,民营经济同样会走上绝路,因为在混乱的市场环境中不可能造就优秀的民营企业。然而遗憾的是,许多地方政府尚未认识这个道理,他们应该从“温州模式”的经验教训中获得教益。这里还要指出的是,虽然“温州模式”现在已得到普遍认同,但它以往有过现今依旧存在着一些不足。因此“温州模式”也需要进一步发展,这是各地在学习和移植“温州模式”时更应注意的。 第一,“温州模式”是发展市场经济的模式,温州经济的发展也离不开完善的市场环境。在温州经济的发展中,我们看到,固然温州经济的发展推进了市场经济的形成和发展,但是温州经济的发展也受到市场发展不足和不完善的约束。以金融来说,在市场经济中,没有良好的金融服务,企业是很难发展的。温州的经济由于在长时间里缺乏正规金融的支持,为了满足民营企业融资的需要,不得不依靠各种非正规的融资渠道融资,成本很高,风险很大,也确实发生过一些严重问题。但在国家银行不能满足民营经济发展需要的情况下,简单地取缔这些非正规的金融组织和活动并不能解决问题,迫切需要的是发展正规的民间金融机构(如民营银行)来替代,否则非正规的金融一时取缔了,但它还会冒出来。市场发展不足和不完善,不是温州所能解决的,需要有关部门来解决,但温州也有过一些有益的尝试,如成立和发展民间投资的城市信用合作社,可惜未得到应有的支持。 第二,“温州模式”把千千万万的农民卷入到创业的洪流中,这使温州许多早期创业的老板素质不高,文化教育水平低。在“温州模式”兴起之初,他们还能驾驭企业,适应市场的变化,而在全国市场经济发展起来对外开放程度愈益提高后,他们只有不断提高自己的知识水平、经营管理能力,才能适应这种形势,否则就会被市场所排斥。虽然经过市场的锤炼和自身的刻苦学习,在温州已经产生了一批很有作为的企业家,然而有全国影响的一流企业家还很少。这个问题可能是关系到温州经济在未来能否继续走在前列的一个关键问题。有些温州企业的创业者已经认识到自己的先天不足,因而不惜花大本钱培养子女,以至聘用高素质的人才。这是很好的。 第三,“温州模式”下的企业绝大多数是家族企业,对它们不能全盘否定。家族企业有其优越的地方,例如,企业的领导成员间容易沟通,决策快,管理成本低,容易保守商业秘密等。家族企业也有其局限性,例如,如果家族的主要成员的素质和能力不能随着企业的发展而提高,就会成为企业发展的障碍;如果形成了家长式的领导就容易发生决策失误;家族企业是靠亲缘关系来维系的“人和”企业,一旦家族成员之间的利益冲突超过了亲缘的维系力,企业就会分裂甚至倒闭。受文化素养的影响,温州的老板大多“宁为鸡首,不为牛后”,他们把企业封闭起来,不愿外人进入,不愿与其他企业合并,更不愿被其他企业收购和兼并,一般不愿接受股份公司的企业形式。这是温州企业难以长大的一个原因,也是温州至今只有一家上市公司的原因之一,而这家上市公司还是由国有企业改制而成的。当然,在温州,实行公司制的企业已经多了起来。总之,对家族企业要全面看待。温州的企业制度仍然需要创新,学习现代企业制度。即使保留家族企业,也可以考虑,在有些企业的最上层保留家族控股,而将其属下的企业改制为公司制的企业。这样既可以保留家族企业,同时又可突破家族企业的束缚。 第四,一般而言,温州的企业规模较小,技术水平较低,开发能力弱。这也有其历史原因。但温州人的模仿能力极强,可把别的企业的产品仿造得足以乱真。在“温州模式”兴起之初,这难以完全避免。在商品短缺的情况下,温州的商品尽管质量不高,仍还可以“横行”于市场。目前,市场情况变了,许多商品供过于求,特别是我国加入世贸组织后,竞争更加激烈了,更不容许侵害他人的知识产权,一味模仿不仅吃不开,还会阻碍技术创新。对此,温州有些企业已经注意到了,正在改进,他们的品牌意识也在增强。然而受企业规模小、融资渠道窄、技术力量弱的限制,温州企业如何提高技术水平,开发新技术仍是需要解决的问题。温州在传统的加工制造业方面相当强,而在高新技术产业方面则相当弱。为在未来的市场上继续保持竞争的优势,温州面临着用高新技术来改造传统加工制造业和着力发展高新技术产业的课题。 第五,资本市场不发达,是温州经济的另一弱点。而且温州的企业多靠自身利润的积累来发展,很少利用资本市场来扩展。目前只有少数的企业在利用资本市场。随着形势的发展,不改变这种状况,温州企业在与其他企业的竞争中便会处于劣势地位。 第六,在经历了柳市的低压电器被通报和检查,温州的皮鞋被焚烧等事件后,温州企业吃到了不讲信誉的苦头,吸取了教训,端正了行为,温州的商品逐渐获得了市场的信任。不过,也还有一些企业至今仍在干着毁坏温州信誉的事,如不少假证件出自温州。因此整顿市场秩序仍是艰巨的任务。 上面指出的为进一步发展“温州模式”所需要解决的一些问题,对于正在学习和移植“温州模式”的一些地方来说,也是值得认真思考的。因为,“温州模式”产生的大环境(由计划经济转向市场经济等)其实也是其他地区发展民营经济的大环境,虽然其他地区在发展民营经济时,大环境已有不同,如发展社会主义市场经济已经被确定为改革的目标,非公有制经济已经被认定为社会主义市场经济的重要组成部分,“温州模式”已经得到广泛的认同,等等。这些地方在发展民营经济中遇到的来自意识形态和计划经济体制影响的阻力也比温州当初发展民营经济时小得多,而且可有温州的经验供借鉴。但是,由于历史的、传统的、地理和自然条件等方面的原因,原有经济基础弱以及商品普遍供过于求的市场状况等,又使不少地方发展民营经济的条件在有些方面还不及“温州模式”兴起之初。“温州模式”当前存在的问题,他们也或多或少地存在,甚至有过之而无不及。此外还须指出的是,民营经济在各地发展很不平衡,有些地方已经出现了很有实力的民营企业,而且在发展民营经济中创造了新的经验,也都值得借鉴和推广。 发展民营经济是我国国民经济发展中面临的重大任务,要使民营经济更为健康迅速地发展,需要进一步研究“温州模式”的经验,研究“温州模式”在进一步发展中需要解决的问题。同时也要研究各地在学习和移植“温州模式”中遇到的问题以及新创造的经验。 民营经济论文:上海民营经济的基本概况及对策建议 营运效率是民营企业的优势与特征。上海上规模民营企业长期以来保持着这种优势,今年受到国际经济环境不确定因素的影响,这种优势正在缩小。数据显示其人均劳动生产率(销售收入)149.3万元,较上年提高5.6%,是全国上规模民营企业平均水平的1.2倍以上,有40家民营企业人均营业收入超过1000万元;户均劳动就业1062人,户均纳税6190万元,121家有出口业务的企业平均每户年出口额3115万美元。在国际经济危机持续发酵,经济环境不确定因素加大的情况下,这样的经营绩效是来之不易的。 民营企业分布行业广泛。一、二、三产业分别占比1.0%、73.0%和26.0%。第二产业中,企业集中在制造业和建筑业;第三产业中,企业集中在批发零售业和房地产业。在某些垄断行业,如公用事业,烟草制品业,教育业,卫生和社会工作业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等,上规模民营企业数量偏少甚至处于空白。二产企业在电气机械及器材业,有色金属冶炼及延加工业、纺织服装制造业等行业的重要性明显,在这些行业,民营企业已居主导地位,上规模民营企业成为真正的行业主角。 上海上规模民营企业的区县分布正朝合理的方向转变:郊区户数超过市区多达百户,而主要经济指标则市区普遍优于郊区,如营业收入市区超过郊区2320亿,资产总额市区大于郊区2751多亿,利润总额市区多于郊区141亿,户均指标市区上规模民营企业更是遥遥领先。这符合上海正向国际大都市演变的产业发展要求,符合城郊产业分工关系,上海上规模民营企业的发展正越来越明显地反映国际大都市的特点,体现与苏浙上规模民营企业的错位竞争和差别优势。 保持着较高的投资热情。户均投资近1.5亿元,对外投资的行业大都是本企业产业链的延伸和加强,投资方式主要是内涵式、集约式的扩建和技术改造,未来三年,本市民营企业发展领域主要海外,其它地域较为平均,说明本市民营企业发展视野更为广阔,对国外国内市场开拓更为积极。 进一步靠拢现代化企业制度,管理和法人治理结构日趋规范和合理。89%由股东大会和董事会决策企业重大事项,半数以上企业由家族外控股。随着发展与竞争的需要,采取集团公司模式的企业日益增多,数据也表明,集团公司无论在企业经营规模还是在经营效率上远胜于非集团公司。企业重视质量管理和提高管理水平,参与各种认证和通过信息化建设的企业数量越来越多,企业比较重视企业文化和员工权益,七成以上的企业建立了党委和工会,八成以上的企业为员工缴纳了“三金”,八成以上的企业签定劳动合同比例在100%。 加大自主创新力度,对自主研发能力日趋重视。61%通过自主开发与研制取得关键技术,37.8%被认定为高新技术企业,52.3%的企业有自主知识产权,36.5%的企业自有商标收入比例100%的有146户企业,17.8%的企业研发费用5%以上,31.8%的企业研发人员10%以上。这些表明民营企业已逐渐成为本市经济中活跃的技术创新主体,对提高本市整体技术水平,实现经济转型发展发挥了积极作用。 发展中面临的问题 伴随着发展环境的优化和民营企业自身的转型发展,上海上规模民营企业正健康有序地发展壮大。但是,上规模民营企业在发展中还是存在许多不足,还需要在发展中不断提升自身能力,推动民营企业发展环境的进一步改善。不足之处主要是: 1、龙头企业不多,企业之间业绩相差巨大 上海上规模民营企业虽然在经济指标上呈现健康平稳发展态势,但企业之间经营业绩差距鸿沟依然明显,极少数大企业的经营绩效遥遥领先。2011年营业收入前五位企业实现营业收入占入围企业32.1%。前五位企业实现净利润占入围企业的37.8%。同时,本市上规模民营企业龙头企业基本稳定,近几年很少有新企业进入营业收入前十位,在全联民营企业500强排序中,上海民营企业入围数量逐年减少,从五年前的近30家可以入围到今年只有15家入围,降幅明显,另外,位次也逐年降低,如复星高科技(集团)有限公司,东方希望集团有限公司等民营企业500强前十名的常客在最近两年已经很难进入前二十位。 2、受经济危机影响,企业获利能力大幅下降 上海民营企业还是普遍受到经济危机影响,资本获利能力大幅下降,亏损企业明显增多。2011年度入围企业人均净利润7.8万元,同比负增长17.0%。与全联上规模民营企业500强持平,这是近五年内上海民营企业人均净利润首次没有领先全国民营企业500强。2011年度入围企业净资产收益率为14.4%,比上年减少3.4个百分点,其中,净资产收益率在100%以上的5 户,比上年减少4户,净资产收益率在50%以上的15户,较上年减少14户。2011年度入围企业营业收入负增长企业81家,较上年增加161.3%,有22家企业亏损,较上年增加8户。亏损和负增长行业范围广,其中纺织服装制造业、建筑业、批发业等企业居多。 3、集中在传统产业,垄断行业进入较少 上海上规模民营企业主要分布在有色金属冶炼及延加工业,房地产业,批发零售业,纺织服装制造业,电气机械及器材业等市场竞争比较充分,具有比较优势的劳动密集型产业。 在国务院“民间投资36条”鼓励投资的领域,上海民营企业基本都有所涉猎,但比重普遍不高,没有一个行业超过10%,政策配套措施滞后,政策执行不到位;垄断行业对新进入者有抵触;垄断行业门槛高是阻止企业进入垄断行业的主要原因。 4、融资、人才、品牌建设等问题没有明显改善 近年来,在影响民营企业的制约因素中,融资难和人才短缺是民营企业反映制约企业发展的主要瓶颈。调研显示,上海民营企业投资资金主要来源自有资金,银行贷款的不到三成,资本市场融资只有3%,甚至有部分民营企业通过民间借贷筹措投资资金。在人才问题上,人才匮乏是制约企业自主创新的最主要因素,三成以上企业大学学历员工比例低于10%的,近三成企业技术人员比例低于10%。在品牌建设上,全国知名度的品牌不多,只有10%的企业拥有中国驰名商标名称,拥有中国驰名商标数量为45项,这与苏浙等省份相比无论是数量还是比例都处于落后状态。 推进本市民营企业发展壮大的建议 上海民营企业正处于一个重要的发展战略期,伴随民营企业发展环境的日益改善和优化,为了进一步发展壮大上规模民营企业,针对调研中民营企业所存在的问题,提出以下建议: 1、形成产业集群,发展龙头企业 目前,上海已拥有一批较大规模的民营企业。但总体上看,这样的大企业还不多,今后一个时期,要重点培育一批具有成长潜力的民营企业,增强综合实力和竞争力,形成一批知名度高、国际竞争力强的大企业大集团,发挥骨干企业的辐射作用,进一步引导中小企业加强与大企业的产品配套和专业化协作。鼓励和引导民营经济企业集聚发展,推动民营经济在更高的层次上实现集群化发展。 2、拓展民营企业行业分布,扩大民营企业市场空间 上海民营企业大多集中在传统行业,新行业进入较少,原有行业民营企业竞争激烈,制约了民营企业的进一步发展。目前,上海民营企业经济实力和技术实力等大为增强,具备进入资金和技术密集产业的能力,要按照国务院“民间资本投资36条”要求进一步清除对民营经济的准入障碍,鼓励和支持民营经济进入垄断行业和领域、基础设施领域、公用事业领域,鼓励和支持民营企业“走出去”。 3、采取措施,化解融资难、人才缺乏、品牌建设等问题 银行贷款和审贷信息的不对接,贷款者和审批贷款者之间的信息不对接是融资难的瓶颈问题。要将政府的有效引导、商会的诚信机制、金融机构的服务创新、市场资金的整合配置有效地结合,目前上海正在搭建小微企业融资服务平台,依托商会、街镇、专业市场等贴近小微企业的机构,促进银企对接,这是解决企业融资难的有效途径,有利于推动政府政策落地,满足融资需求。 围绕新能源、新材料、新医药和服务外包、物联网、文化产业等新兴产业,打造引进高端创新人才、高技能人才服务平台,为民营企业实现转型升级和在更高平台上的发展集聚人才。 大力引导民营企业科技创新,积极实施名牌带动战略,在发展品牌经济上求突破。 4、吸引上规模民营企业来沪发展,促进民营企业参与国企改制。 充分利用上海产业结构调整和升级的政策优惠,吸引符合上海产业结构发展的外省市上规模民营企业投资上海,积极引进总部经济,促进“龙头企业”的辐射作用,加快产业群的布局与集聚发展。 引导上规模民营企业加强科学管理和高效运转,提高自身竞争力。形成完善的民营企业参与国资、国企改制的运作机制,引导国资垄断企业改变观念,降低市场准入门槛,吸引民营企业进入国务院“民间投资36条”鼓励投资的领域。 民营经济论文:浅谈以科学发展观引领民营经济的发展 内容摘要:科学发展观的提出为民营经济走全面、协调、可持续发展之路指明了方向,为民营经济质量的全面提升探明了途径,为民营经济的制度创新注入了活力,对我国现阶段民营经济的发展将具有很好的引领作用。 关键词:科学发展观;民营经济;制度创新;质量提升 坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的科学发展观,这是基于中国国情的发展观,是贯彻唯物辩证法的发展观。科学发展观解决了为何发展、为谁发展、发展什么、如何发展、怎样发展的问题,是我党治国理政、富民安邦的行动纲领,深刻揭示了我国经济社会发展的规律。准确把握、正确理解、自觉落实科学发展观,对于新时期我国非公有制经济,特别是民营经济的发展具有重大理论和实践意义。 1科学发展观为民营经济的健康发展指明了方向 在社会主义市场经济发展的进程中,民营经济正在成为一支最具活力的经济力量,并扮演着越来越重要的经济角色。科学发展观的提出,为民营经济走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、无环境污染、充分发挥人力资源优势的新型发展道路指明了方向,并奠定了坚实的理论基础。 1.1科学发展观遵循的是“比较优势”经济原理 经济学“比较优势”原理,是市场经济下构成分工的原理,在民营企业身上得到了很好的印证。科学发展观要求民营经济把自己的比较优势与市场需求有效对接,发挥好自己的比较优势,真正把“比较优势”作为自己在市场经济下的行为准则。大量的调查证明,浙江民企在技术含量不高、规模不大的条件下,有着极强的生命力和盈利能力,就在于发挥了他们的比较优势。 1.2科学发展观强调的是“全面协调发展” 从经济学的角度审视,经济增长质量和经济增长速度的统一,应是科学发展观的重要内容。科学发展观强调全面协调发展,要求民营经济不仅要追求经济规模的扩张,也要追求生产技术水平和产品科技含量的提升;全面协调发展,要求民营经济必须改变自身素质较低的现状,努力实现管理水平、技术水平、信用水平、企业文化水平等的全面提升;努力实现内部激励机制、管理制度、产权制度、技术创新机制的全方位创新。 1.3科学发展观追求的是“可持续发展” 以科学发展观为指导,正确追求可持续发展,就是要在发展经济的同时,充分考虑环境、资源和生态的承载力,坚持走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。这就要求民营经济在发展中必须合理利用资源,坚持开发与节约并重,加强污染治理,保护生态环境;要求民营经济在进行投资决策和项目开发时,要充分考虑对环境的影响,变环境问题的末端治理为源头防治。 4.科学发展观坚持的是“以人为本”的发展理念 以人为本,要求民营经济要充分考虑广大人民群众的利益,在发展中避免过度占用耕地,开采、耗用、浪费有限的自然资源,限制“三废”的排放,保护人类生存环境;以人为本,要求民营经济应充分考虑产品使用者的利益,在生产中杜绝偷工减料、添加有害物、生产假冒伪劣产品,防止危害百姓身心健康的现象发生;以人为本,要求民营经济充分考虑内部员工的利益,建立激励机制,调动广大员工的积极性和创造性。 2科学发展观为民营经济的制度创新注入了活力 以科学发展观指导民营经济发展,必须改变民营经济发展中不完善的机制和不合理的制度,使之适应经济健康发展的需要。 2.1以科学发展观实现产权制度的创新 产权制度创新的核心是使产权制度规范化,那种认为民营企业不存在产权问题的观点是不科学的。民营企业先天具有产权明晰的特征,但由于分权制衡的法人治理机构缺位或徒有其名,产权制度往往很不规范。民营经济产权制度要求民营企业必须生产市场有强烈需求的产品,进行投入与产出的比较,不能盲目贪大求洋,浪费资本。同时,不少民营企业的地缘和亲缘关系色彩比较强烈,封闭性较强,流动性较差,且产权结构单一,解决不了所有者经营能力与企业发展需求之间的矛盾,不利于企业资本扩张和生产经营规模的扩大,也难以分散经营风险。因而,民营经济要发展,必须实现企业产权由封闭、单一向开放、多元化转变。提倡有条件的大中型民营企业走股权融资之路,通过出让股权成为有限责任公司、股份有限公司、上市公司等。通过规范产权制度,使企业上升到一个新的发展平台,走上资本市场之路,以适应在更大空间中发展所需要的控制力、开放性和资源整合的要求。 2.2以科学发展观实现管理制度的创新 传统的家族管理制度是民营企业管理的主要模式,这种模式在民企创业初期,所有者和经营者一体化,曾产生较大的利润和较高的效率。但随着企业规模的扩大、市场环境的变化和市场竞争日趋激烈,企业发展超出所有者直接控制的能力范围,企业所有者从事经营管理往往难见成效,内部管理不规范、制度不明确、基础管理薄弱、管理水平差等以人治为主的家族式管理的弊端逐渐显露出来,并成为民营企业进一步发展的制度障碍。民营企业要实现全面、协调、可持续的发展,必须走管理制度创新之路,根据企业的具体情况,积极引进适合本企业的高效、开放的科学管理模式,改变单一的家族式管理,建立规范的法人治理结构,使内部管理不断走向规范化、科学化,提高运营效率和管理水平,以适应现代市场经济发展的需要。 2.3以科学发展观实现企业技术进步的创新 技术进步与创新是企业发展的不竭动力,也是民营企业在市场竞争中生存和发展的重要保证。当民营企业发展到一定程度时,科技进步直接关系到民营企业能否加快发展。民营企业自身的比较优势在于其专业化程度高,产品更新换代快,企业投资规模小,这些特点十分有利于民营企业的技术进步和设备更新。要实现全面、协调、可持续发展,首先,民营企业要加大科技投入,积极采用“与环境友好”的高新技术,改变企业装备差、工艺落后,产品档次低、技术含量少、与环境不友好的状况;其次,要建立多层次、多形式的技术开发体系,有条件的民营企业要建立自己的科研开发中心,不具备条件的可以采取挂、靠、联等形式,加强与高校、科研单位的联合与协作。实践证明,高校及科研单位有着独特的人才和科研优势,民营企业应以利益机制为引导,本着利益共享、科技成果共享,实现“借梯上楼”,研制开发出经济效益显著、技术含量高、资源消耗少、废弃物排放低的名、优、新、特产品,最终形成拥有自主知识产权的产品系列,构建起自己的科技竞争优势。 2.4以科学发展观实现用人机制的创新 企业的竞争是人才的竞争,人才在经济发展中具有极端的重要性。然而,国内不少民营企业视员工为单纯的雇佣关系,对员工缺乏信任与尊重,没有建立科学有效的人才激励机制和公平的绩效评估制度,按劳分配的原则没有充分体现。激励机制的弱化导致员工的潜能、工作的积极性、创造性得不到充分发挥。与企业的短期行为相对应的是优秀人才培养不出、引不 进来、保留不住。因此,民营企业必须坚持“以人为本”的观念,加强人力资源的开发利用,建立吸引人才、留住人才和储备人才的机制,在企业内部建立合理的激励机制和绩效评估制度,建立必要的人力资源管理制度和薪酬制度,引入员工“职业生涯设计”导向机制、建立沟通与反馈机制,从不同角度关心员工的发展和成长,给员工以满足感、荣誉感、归宿感,从而增强企业活力,提高企业效率。2.5以科学发展观实现决策理念的创新 民营经济决策理念的创新,是民营经济发展的重要一环。民营经济是天然的市场经济,民间资本具有强大的爆发力和创造力,民营经济发展的出路是“活在民间”。“活在民间”是指决策者以科学发展观为指导,体现出“活”的发展意识,靠“思想放活”、“政策搞活”、“体制激活”、“民资融活”、“科技领活”引领民营经济走向良性发展的快车道。 3科学发展观为民营经济的质量提升探明了途径 以科学发展观引领民营经济发展,必须牢牢把握“发展”这一主题,不能有丝毫的动摇和偏离,坚定不移地用发展的办法解决前进中的问题,促进民营经济质量的全面提升。 3.1科学发展观有助于提高企业的信用等级 信用关系是维系现代市场经济中各种错综复杂联系的基础,是企业在市场中的立身之本,也是企业在竞争中的成功之道。与国有经济、外资经济相比,民营经济不注意诚信的问题相对发生得较多,致使民营企业的群体形象受到影响。随着市场经济秩序的规范,民营企业要实现跨越式发展和可持续发展,必须把构筑信用体系、提高信用等级放在重要位置,树立“信誉是企业的无形资产”的意识,进一步强化诚信立企、诚信兴企观念,既重企业利益,又重企业信誉;既重眼前收益,又重长远效益;既重自身需求,又重大局要求;既与客户讲诚信、与部门讲诚信,又与员工讲诚信,善求“义”中之“利”。通过提高信用等级,树立起良好的企业外部形象,提高金融机构的信任度,以信用赢得客户,有助于降低交易成本,提高民营企业的竞争力。 3.2科学发展观有助于促进企业文化的建设 企业文化是企业的思维方式和行为方式的总和,它通过潜移默化的作用塑造企业的存在方式和员工的行为方式。优秀的、先进的企业文化有助于增强企业的凝聚力和创造力,直接影响企业的经营理念和发展思路,也是企业竞争力的一个重要体现。与其他类型的市场主体相比,民营企业普遍缺乏对企业文化建设的关注,这种状况如果延续下去,势必影响民营企业在市场竞争中的生存和发展。因此,民营企业必须以科学发展观为指导,重视和加强企业文化建设,建设各具特色的企业文化。 3.3科学发展观有助于提升企业的成长能力 产业结构与产品结构的不断提升,是经济增长的重要指标,是市场主体与市场需求不断博弈的结果。目前,一批民营企业已初步完成了资本原始积累,具备了一定的成长能力。但随着市场的变化、科技的进步和社会的发展,企业需要适时调整产品结构,拓展发展空间。然而,不少民营企业“小富即安”思想十分突出,缺乏进一步成长壮大的动力。民营企业要做大做强,首先要克服“小富即安”的思想,放眼长远,树立可持续的远大发展目标。要调整和制定适合自身特点的发展战略,根据企业的条件和比较优势,在扩大生产经营规模,推进资本扩张,扩大市场份额,靠质量和特色把企业做大做强上下功夫。随着国家对民营企业的生产经营范围进一步放开,有资本优势的民营企业可以积极参与国有企业改革和国有经济战略性调整,以资产为纽带,以承包、租赁、联合、兼并、参股、收购等形式,实现资本的扩张,加速规模扩张;有品牌优势的民营企业,可按照社会化大生产的要求,实行专业分工与协作,加速品牌聚集和资本聚集,形成具有更高知名度和竞争力的大型企业。 3.4科学发展观有助于提高决策者的综合素质 企业决策者,包括企业所有者和政府管理者,他们对企业的发展起着决定性作用。由于历史的原因及追求的不同,我国民营企业决策者的素质,普遍不能适应现代融资、营销、管理方式,以及建立现代企业制度的要求。管理上,所有者往往滞留在创业初期,凭经验进行市场分析和预测,靠主观意志和愿望进行管理决策,以个人威信或家族观念从事日常管理,投资盲目性较大,成功率较低;实践中,倾向于追求短期目标和个人近期利益最大化,有的甚至采取不正当竞争手段或违法经营,偷税漏税,追逐暴利。而政府管理者为了自身利益,不惜冒险决策审批开办国家明令禁止的企业,私自开采、浪费国家有限的自然资源,从而加速了资源的枯竭,加重了生态环境的恶化。以科学发展观为指导,提高企业决策者的综合素质,引导民营经济走全面、协调、可持续发展之路,有助于增强其对国家政策的中长期走向以及产业发展趋势的预见性,扭转其决策中的短视倾向,避免或减少决策失误,提升决策水平。 民营经济论文:努力实现民营经济招商引资“撑杆跳” 民营是激发区域经济活力的法宝,民资是做大经济总量蛋糕的酵母,民富是涵养地方财力的源泉。今年以来,我们全市上下按照南通市争创民营经济第一大市的要求,牢固确立“招商等于零,一切等于零”的工作理念,全面落实科学发展观,高度重视民营经济的招商引资工作,创新思路、攻坚克难、奋发进取,全市民营经济招商引资呈现“撑杆跳”的强劲发展态势,为完成全年招商引资目标任务奠定了坚实的基础。一、抢抓机遇、放大优势,全面实现民营经济招商引资新突破 今年以来,我们牢牢把握我国市场经济体制不断完善,民营经济重要地位日益提升的历史机遇;牢牢把握各级政策扶持力度不断加大,民营经济发展环境日益改善的历史机遇;牢牢把握我市区域竞争优势不断凸现,各地民资涌入趋势日益明显的历史机遇;牢牢把握我市民间资本实力不断增强,群众创业致富热情日益高涨的历史机遇。全力放大我市的区位优势、大桥优势、江海岸线优势、土地优势和产业优势,全市民营经济招商引资实现了新突破。1-8月份,累计新批民资企业家,新批民营企业注册资本亿元,引进境内市外民资亿元,同比增长,实现在外成功人士回乡兴办民营企业家、民营企业合资嫁接家、外地民营企业来启落户家。我市民营经济招商引资呈现如下特点: (一)招商领域不断拓展,投资总量强劲攀升。今年以来,我市招商引资的领域已由以工业项目为主,逐步向农业、餐饮业、房地产开发、基础设施建设等领域拓展,一个多领域、多层次、大开放、大引进的格局正在形成。据统计,1-8月份我市民营经济招商引资的农业产业化项目、工业项目、基础设施项目、三产项目分别占项目总数的17.4、73.5、4.9、4.2。全市民营经济招商引资共达成意向、协议项目353个,协议总投资160.31亿元,民营经济完成固定资产投资亿元,同比增长。 (二)产业结构不断优化,项目质量显著提高。项目投入逐步从传统的纺织服装向机械电子、生物医药、船舶制造等高科技含量、高市场容量、高附加值的产业转移,形成了一批产业关联度强、企业集聚度高的特色行业集中区,生物制药、精细化工、机械电子等科技含量较高的项目占项目总数的49.7%,呈现出传统产业与新兴产业、劳动密集型产业与技术、资金密集型产业齐头并进的局面,如总投资8250万元的江苏正泰医药化工有限公司的医药化工项目、总投资8000万元的南通平川数控机床有限公司的数控机床项目等一批科技含量和附加值较高的大高外民资项目纷纷落户我市。 (三)引资重点不断突出,区域特色日趋明显。我们紧紧抓住上海产业升级、城市功能调整和众多企业向周边地区转移的机遇,利用地缘优势,将长三角作为招商引资的主攻方向,主动对接苏浙沪,积极参与长三角地区的交流和合作。今年以来,多次在上海、浙江、苏南等地开展项目推介和招商引资活动,取得了较为显著的成效,共接受上海转移来启的500万元以上在建项目35只,计划总投资12.58亿元,今年已完成实物工作量2.16亿元;接受浙江转移来启的在建项目15只,计划总投资4.26亿元,今年已完成实物工作量9170万元。 (四)单体规模不断扩大,重大项目进展顺利。今年以来,启东民营经济招商引资签约项目单体规模一改过去几十万、几百万元体量较小的特点,实现了新的突破,1-8月份,签约项目的平均单体规模为4541万元,其中投资额在5000万元以上的项目有65个,投资规模在5亿元以上的项目有2个,均创启东民营经济招商引资的历史之最。1-8月份,启东在建、竣工的500万元以上的投资项目有只,投资额为亿元,同比增长,其中超千万元重大项目只,计划总投资亿元,占全部投资额的,如总投资1.64亿元的南通惠港造船有限公司的造船项目完成技改实物工作量4000万元,总投资1.37亿元的南通卫邦管业公司的民用管道项目完成技改实物工作量3720万元等都已进入在建阶段。 二、升温聚焦、巧解难题,大力实施民营经济招商引资新举措 今年以来,我们把民营经济招商引资作为提升区域竞争力和综合实力的关键突破口,努力保持招商引资工作在新的更高平台上快速发展,全市上下瞄准全年目标,不断鼓劲、升温、聚焦、加压,掀起了一轮又一轮的大招商热潮。 (一)突出行政推动,营造民营经济招商引资竞争氛围。今年以来,我们进一步加强了民资招商的行政推动,强化了“市外就是外”的意识,把招民资像招外资一样摆上同等重要位置,做到领导到位、人员到位、责任到位、考核奖惩到位,并与外资招商一同动员部署、一同组织推进、一同考核奖惩,调动一切积极因素,利用一切社会关系,挖掘一切资源潜力,吸引外地民营企业家来启投资兴业。年初,我们按照“攀高争先、跨越奋进”的要求,召开了全市招商引资动员大会,对全力推进招商引资新的“撑杆跳”进行了全面发动,提出了20__年全市招商引资的高点定位目标,对民资招商任务给予了明确,并以任务书的形式分解下达给各镇(乡)和部门,使招商引资工作目标早明确,责任早落实,压力早传递。我们还完善了招商引资考核办法,变年度考核为分季考核,并建立“月推进、季讲评”考核督查制度,每月召开由分管领导参加的招商引资工作推进会,公布各地实绩和排名,对先进单位颁发“月度流动红旗”;每季召开由主要领导参加的点评会,对先进单位兑现奖励,后进单位坐“黄牌席”,从而激发了各地的荣誉感和责任感,各级领导在民资招商上真正做到思想上放开胆子,工作上放开力度,领域上放开招商,亲自带队组织各种招商活动,指导、推进重特大项目,形成了齐心协力抓民资招商的浓厚氛围。 (二)突出节会招商,搭建民营经济招商引资活动平台。组织招商节会,并不是劳命伤财、追求轰动效应,而是对投资环境的大推介、对外形象的大展示、招商成效的大检阅、引资工作的大推动。我们把举办招商节会作为招商引资的重要抓手,掀起一浪 高过一浪的招商引资热潮。春节刚过,我们就展开了声势浩大的“春季攻势”。组织召开在外成功人士新春座谈会,动员他们回乡投资兴业,创办实业;举办了第五届科技五金交易会,共设置165个摊位,吸引了2万余名经销商成交量达到10亿元;举办了第二届民间投资恳谈会,共有127个项目签约,其中超5000万元人民币的有18个,共协议利用内资32.08亿元。5月份我们组织举办了第五届海鲜节暨国际经贸洽谈会,签约项目143个,总投资额83.83亿元,集中开工项目163个,总投资额43.62亿元,推介项目199个,顺利实现了签约一批、领证一批、到帐一批、开工一批、推介一批这“五个一批”项目的预定目标。组织了形式多样的“夏季攻势”。7月份,在上海举办了“接轨大上海、融入长三角”启东投资环境说明会,邀请上海市领导和客商200多名,签约项目20多个。8月、9月我们又在浙江宁波、温州、台州、慈溪等四个民资活跃地区举办了投资环境说明会,共邀请客商名,签约项目个,总投资额亿元。同时,我们还认真组织参加了南通市在北京、上海、温州召开的投资环境推介会。 (三)突出驻点招商,构筑民资招商的前沿阵地。在招商引资竞争日益激烈的今天,抽调精兵强将,组织一支专业的招商队伍,在商贾云集的地区实行驻点招商,是我市开展招商引资的一大特色。今年我们进一步调整、充实招商力量,建立优胜劣汰机制,把一批政治素质好、业务能力强、有较强事业心、责任感的优秀人才充实到了12个招商分局和各专业招商队伍中。切实加强对招商分局前方信息的后道处理,做好招商分局引进外商的接待工作,合理选择项目落户地点,提高信息资源的利用率和项目的成功率。市委、市政府主要领导带领巡视组分赴各招商分局驻地,进行实地督查考察,加强对驻点招商工作的指导。今年以来,我市驻点招商取得了较好成绩,共引进民资项目个,新批注册资本万元,引进民资万元,分别比去年全年增长、。 (四)突出产业招商,做好民营经济招商引资配套文章。能否实现产业招商是招商引资工作能否取得突破性进展的一个重要环节。我们重点加快了“两个推进”。第一,加快推进民营经济招商工作向“产业对接”转变。深入研究、分析和挖掘自身的产业优势,全方位凸现启东的产业特色,重点依托我市电动工具、生物医药化工、轻纺服装、机械电子等优势产业和产品,积极搞好相关产业的对接和产品配套。深入研究产业链结构,利用产业集群优势和上下道的客户优势进行招商,有的放矢,积极引进产业龙头和配套项目,充分发挥产业集聚效应,打造优势产业板块。第二,加快推进沿江大开发专题招商。我们积极依托我市的产业结构和区位条件,继续凸现启东地处上海一小时都市圈、临江靠海、交通便捷、水资源、土地资源丰富和商务成本低等优势条件,有重点有目标地做好大用水量、大能耗产业转移的承接工作。加强了对重点产业配套项目的跟踪工作,特别是对产业链长、有带动效应的潜力项目进行重点服务,主动上门推介,坚持打好“盯、粘、抢”攻坚战,尽快吸引一批产业配套性强的大项目落户启东。另外,我们还积极跟踪境内上海、浙江、苏南、广州、厦门等产业梯度转移输出地,早安排、早出击、早跟踪、早挂钩,快人一步走出去,精心筹划抢机遇,务求取得实效。 (五)突出重点项目,提高民营经济招商引资规模档次。重点大项目对我市经济发展具有强大的支撑作用和牵引作用。今年以来,我们始终把重大项目作为民营经济招商引资的重中之重,市委市政府领导亲自挂帅,紧紧抓在手上,组织各有关部门的主要负责人成立专门工作班子,集中主要精力,进行不间断跟踪、高规格接待、高层次洽谈、一揽子协调、高效率服务,取得了良好的成效。我们还注重邀请在具有较高知名度和较大影响力的重要客商来启考察,向其介绍我市独特的区位优势、优越的投资环境和巨大的发展潜力,增强其投资启东的吸引力。聘请其担任启东高级经济顾问、招商大使,充分利用其在客商中的影响力,宣传启东、推介启东,为我市的招商引资牵线搭桥。今年以来,我们先后邀请了东莞台商协会会长、世界台商协会永远名誉会长、温州总商会副会长等区域性领军人物来启东访问,在他们的带动之下,吸引了近百名中外客商来启考察,相继签约一大批规模较大的民资项目,同时也为将来进一步的合作打下了良好的基础。 (六)突出区域特色,形成民营经济招商引资集聚载体。我们把突出我市区域优势,加快开发区和工业集中区建设进程,招商引资的重要载体,精心规划,加大投入,强势推进。目前,市经济开发区已签订拆迁协议户,腾出土地面积平方米,完成道路建设、土地平整、通水通电等基础设施建设实物工作量万元。今年以来共引进民资项目个,引进资金亿元。同时在去年建设10万平方米标准厂房的基础上,今年又规划建设30万平方米标准厂房,通过建设标准厂房“筑巢引凤”的方式,已兴办了各类企业50多家。我们还进一步发挥我市海洋资源优势,以省级海洋经济开发区为依托,加快吕四国家级中心渔港建设,把开辟和建设民营经济集中区放在重要位置,把大洋港沿线建成初具规模的临港工业区,做强做大海洋产业,今年以来共引进相关产业项目个,总投资亿元。电动工具产业是我市最具发展潜力的一个特色产业。南通市政府把它作为特色板块经济进行重点培育和扶持,今年以来我们进一步夯实电动工具产业基础,放大营销网络优势,加快推进科技五金工业集中区建设,加强与国内外电动工具企业的交流合作,大力引进一批电动工具生产和配套企业,今年以来共引进项目个,总投资亿元,特别是投资1个亿的中国天汾电动工具国际商贸城的开工,为五金工具招商搭建了更高的平台。我们还利用北新镇沿江滩涂的土地优势,抓住浙江、上海、苏南等地化工企业纷纷外迁的机遇,促进项目集聚,吸引了浙江、上海、苏南等地的化工企业落户园区,目前已签约企业家,总投资亿元。另外,我们还积极利用江海岸线优势,吸引造船以及配套企业落户,目前已经签约有等企业家,总投资将达亿元。 (七)突出巧解难题,营造民营经济招商引资最佳环境。我们把国家宏观政策调控阶段作为启东强攻招商引资、积蓄发展后劲、实现跨越发展的一个极佳机遇期来认识和对待。我们认识到启东与苏南和浙江等其他地方相比,在一些行业和项目的承载能力,在项目投入的区位条件、在一些要素的供给等方面,具有明显的竞争优势。因此,在同样受到宏观调控的环境下,我们坚持科学发展观,积极化解发展难题,大力招商引资,吸引了更多的客商来启东考察,来启东投资。我们通过用足已批的、清理未用的、盘活闲置的、开发后备的,优化配置,集约用地。使科技含量高、投资强度大、产业带动力强和对地方财税贡献大的民资项目特到优先保证。通过加强银企合作,引导金融机构积极向上争取指标,组建担保公司,优先满足一批有市场、有效益、有信誉的中小项目的资金需求。通过抓好有序用电,帮助企业调整生产计划,组织用电大户合理错峰,保证重点项目的用电需要。通过动员、鼓励机关、事业单位工作人员以提前退休、离岗创业等途径到工业企业从事管理工作,健全完善了技工培训体系,加大了普通工人引进力度,指导、帮助引进企业解决用工问题。在软环境上,我们狠抓各项政策的落实。要求各级各部门一定要牢固 树立全局观念和中心意识,端正态度,摆正位置,无条件地服从政策,创造性地执行政策,确保将市里出台的优惠政策不折不扣地落实到外来投资者身上。以《行政许可法》出台为契机,进一步深化行政审批制度改革,大力推行“一门受理、联合审批、一口收费、限时办结”的全过程服务。继续实施大环境整治,对政令不畅、乱收费乱罚款乱摊派等问题进行严肃整治,对推诿扯皮、办事拖拉、刁难客商者,严惩不贷。对“三乱”行为和破坏投资环境的案件,做到发现一起,查处一起,曝光一起,既追究当事人责任,又追究领导的责任。 三、锁定目标、一着不让,全力推进民营经济招商引资新跨越 在充分看到成绩的同时,我们也要清醒地认识到我市招商引资面临的困难和挑战,还存在着一些不容忽视的薄弱环节,诸如资金到帐率需要进一步提高、项目科技含量需要进一步扩大、民资生存环境需要进一步优化等。如果我们稍有松懈,就会慢人一拍,迟人一步,痛失良机。因此,我们将进一步增强危机感、紧迫感,努力抢占先机,争得主动,以更大的力度推进全市民营经济招商引资工作,确保全面完成全年加压目标。 (一)进一步创新引资组织形式。在抓参与广度上,深入发动全体党员干部和广大市民继续以海纳百川的胸怀、攻坚克难的勇气、一往无前的锐气、当仁不让的霸气,利用一切关系,疏通一切渠道,积极参与民营经济招商引资工作。在抓开放力度上,继续发挥传统招商方式的优势,积极开发运用网络招商、媒体招商、会展招商等现代招商方式,节约招商成本,扩大招商成效,形成新一轮招商引资强劲攻势。 (二)进一步拓展民资招商领域。充分发挥我市淡水资源充足、滩涂资源富裕、江海岸线长、环保容量大等优势,努力实现我市民资招商由工业项目为主,向一二三产业项目并举转变;充分发挥大唐电厂在我市动工的优势,突出大能耗量项目招商;充分发挥我市三水交汇、风光独特的优势,突出旅游项目招商;充分发挥我市教育水平领先优势,突出教育项目招商。继续在巩固和扩大吸引港资的基础上,通过组团参加境外大型展销会、博览会、交易会等,加大对地区招商引资境的规模和频度,从而加快外向开拓的步伐,大跨步融入世界经济。 (三)进一步提高项目科技含量。充分发挥我市基础教育比较发达的优势和毗邻上海、容易获得高技术人才支撑的优势,加大对技术、资金密集型项目的招商力度,提高引资项目的投资密度,原则上要求进开发区项目投资密度每亩不低于15万美元,一般镇乡项目投资密度每亩不低于50万元人民币,实现引资项目由劳动密集型向技术密集型、资金密集型并举转变; (四)进一步深化资金嫁接程度。把握法律底线,在经济领域上放活发展政策,在非经济领域上充分挖掘自身潜力,制订更加优惠的政策,激活一切生产要素,以我们现有企业为平台,吸引投资者参与企业技术改造,提升民营经济经营层次。按照“资源共享、政策共用、利益共得”的原则,强化各乡镇部门间的合作,合力于民营经济招商引资,促使一批体量大、后劲足、产业关联度强的大项目尽快向开发区等市级以上园区集聚,做大规模、做强特色、做出优势。进一步强化亲商、安商、富商的服务举措,迅速推动以外引外、以商引商,形成引进一个、带来一群、建成一片的“连锁效应”、“裂变效应”、“磁场效应”。 (五)进一步优化民资生存环境。加快经济体制创新,解决好民营经济发展中存在的制度“瓶颈”,坚持市场化改革方向,为经济发展创造良好的体制条件。简化办事程序,公开公正收费,规范执法检查,推行事前警示,加强信息指导,完善司法服务,放宽经营范围,放宽投资者资格,放宽注册登记和投资方式限制,减低民营经济进入门槛,不折不扣落实国家各项优惠政策。在优化服务上,由注重前道服务为主向前后道服务并重转变,在引资项目批准、登记和资金到帐后,我们要强化后道服务意识,进一步健全后道服务的组织协调机构,对引资重大项目实行定期的现场办公制度,协调解决项目建设过程中遇到的各类难题。对现场办公会议形成的一致意见,要求各相关单位必须坚决服从,并切实贯彻执行。对阳奉阴违、阻碍项目进程、侵害投资者合法权益的行为,予以坚决惩处,绝不手软。 (六)明确更严的考核。我们将进一步强化责任分解,狠抓序时进度,定期督促推进,加大奖惩力度。将工作目标、工作任务、工作绩效、工作奖惩细化到每一个责任单位、每一个责任人。定人、定责、定进度,狠抓到帐率、开工率。进一步强化“一月一推进、一季一讲评”措施,每月在新闻媒体公布上月各单位完成实绩、增幅及序时进度情况,努力形成你追我赶的竞争氛围。在考核时段上,变以往一年一次年终考核为按序时进度分两个方面、四个阶段考核。对月度考核前三名的单位颁发流动红旗,对有到帐实绩的当即兑现奖金,对完成序时进度且考核得分前三名的,进行表彰奖励;对不能按序时进度完成任务的,则要求说明情况,拿出改进的办法和措施。到年底仍不能完成任务的,除通报批评外,对主要领导和分管领导进行诫免谈话,实行评先评优一票否决。 加快发展民营经济,是大势所趋、民心所向,坚定不移地推进民营经济招商引资,是加快经济社会跨越式发展的一项重大战略举措。我们将以这次现场推进会为契机,紧紧依靠南通市委、市政府的正确领导,学习借鉴兄弟县市先进经验,进一步发扬雷厉风行、只争朝夕的工作作风,自信笃行、拼搏奋进的实干意识,攀高争先、跨越奋进的时代精神,解放思想、开拓进取,同心同德、埋头苦干,把民营经济招商引资的号角吹得更响、热情催得更旺、干劲鼓得更足、步子迈得更大,全力开创我市民营经济发展新局面。 民营经济论文:以科学发展观推动民营经济发展 以科学发展观统领经济社会发展大局,已经成为全党和全社会的共识,市委、市政府提出了“践行科学发展观,建设和谐新__”,就民营企业而言,紧接着是如何把科学发展观的要求体现在企业发展的实践中。尤其当前面对金融危机给实体经济产生重大影响,贯彻落实科学发展观更应该把实现民营经济又好又快发展,作为重中之重。 一、树立信心,促进民企加快发展。科学发展观的第一要务就是发展,发展是硬道理,任何时候都要坚持,越是经济面临较大困难的时候,越要坚持硬道理。目前,民营经济正面临前所未有的生存压力,在这生死攸关的时候,贯彻落实科学发展观就是要树信心、保增长、快发展。树信心。国际金融风暴对民营实体经济冲击很大,有相当一部份企业缺乏信心,哎声叹气的有之,怨天忧人的有之,此时树立企业发展信心比什么都重要。我们要省时度势,科学分析形势,树立在危机中有商机的信心;科学分析自己,树立在调整中有先机的信心;科学分析对手,树立在升级中有潜机的信心。在挑战中调整,在调整中升级,在升级中抢抓机遇,实现新一轮的快速发展。保增长。中央经济工作会议把保增长作为明年经济工作首要任务。保增长是民企渡过经济危机的客观需要,是落实科学发展观的必然要求。保增长不仅是宏观经济的问题,也是微观经济问题。因此民营企业要把落实科学发展观体现在保增长上来,只有保增长,为加快发展奠定基础,才能把科学发展观落到实处;只有保增长,为民营企业渡过难关提供能量支持,才能为科学发展提供物质保障。保增长既不能盲目乐观,也不能盲目悲观,要运用科学发展观应对金融危机带来的挑战,在应对中趋利避害,转危机为商机,为企业寻找新的发展空间。快发展。又好又快发展是科学发展观最根本的体现。在当前美国次贷危机不断加剧,对实体经济的冲击不断加深的情况下要实现加快发展。就必须紧紧抓住国家扩大内需的政策机遇,紧紧盯住投资拉动的市场机遇,紧紧把握产业升级带动的投资机遇,见“机”而作,实现新的发展。 二、加快调整,促进民企健康发展。这次经济危机既有发展方式不科学产生的后果,又为调整发展方式带来了机遇。民营企业贯彻落实科学展观,应该从调整发展方式上入手,在调整中为健康发展集蓄力量,在调整中为健康发展补充能量,在调整中为健康发展提供保证,把速度和效益、总量和质量有机地结合起来,实现民营经济又好又快发展。 调整生产方式。民营企业正面临着资本结累不丰厚,生产手段不先进,市场竞争十分激烈的双重压力,如何化解这一压力,就需要在资本资源和劳动资源的比较优势中,做出科学选择和定位。在科学定位的基础上,坚持淘汰落后生产工艺,引进先进技术装备;淘汰粗放型生产方式,引进节约型生产模式;淘汰高能耗、高污染的产能,引用新技术、新材料的产能。努力形成资源节约型、环境美好型的发展模式。 调整增长方式。由量的增长转达变为质的增长,再由质的增长带动量的增长,是民营企业实现又好又快发展的关键。民营企业贯彻落实科学发展观,要把调整经济增长方式作为切入点。调整增长方式就是由粗放型向节约型转变;就是由资本扩张型向技术扩张型转变;由劳动密集型向技术密集型转变;由高耗能、高污染型向低耗能、低排放型转变。把经济增长的着眼点放在以产品质量提升附加值,以科技创新提升后发力,以创建品牌提升市场份额,以调整产品结构提升市场竞争力。调整增长方式要坚持“好字优先,快字当头;不为眼前利益所惑,不为一时之难所困”。抓住扩大内需之机主动调整,抓住增值税转型之机积极调整,抓住战略机遇期尽快调整,经过调整使民营企业脱胎换骨,实现又好又快发展。 调整管理方式。民营企业存在的“裙带关系”“家族化管理”的弊端,一直困扰企业的发展,是企业“做不大、管不好”的顽症,要根治这一顽症,就必须创新管理制度,将新关系、新制度、新机制或者新体制,建立于企业经济活动之中,要制订科学的管理制度,制度比能人更重要,认真比聪明更重要,学会用制度管人、管事。当前最为紧要的就是要克服“家长化主宰模式”,把企业家精神和团体精神融合起来,把企业家的智慧和团队智慧结合起来;就是要摒并“家族化管理模式”建立现代企业制度,构建法人治理结构,形成科学的管理制度;就是要克服“家族化生产模式”,要广开门路积极使用技术人才,引进先进技术,开发新型产品,形成生产社会化、经营多元化、配套协作化的格局。 三、履行责任,促进民企和谐发展。企业发展到一定阶段就必须承担相应的企业和社会责任,而企业和社会责任正是民营企业和谐发展的重要组成部份。民营企业应该义利兼顾,德行并重,视社会责任为己任,视企业责任为己责。 积极承担社会责任。民营企业在新增就业中占了绝大部分的比重,在此次金融危机的结构调整中,应尽量少减员,不把经济危机转变为社会危机,这既是企业应尽的责任,也是为国家承担的社会责任。要转变观念,职工并不是完全意义的打工者,而是企业财富的创造造者,民营企业家要主动维护职工的合法权利,关心职工身心健康,尊重他们劳动精神,解决职工后顾之忧,使职工和企业一心一意谋求发展,同心同德开创未来。 积极参与共益事业。民企主动参与新农村建设,是时代要求的呼唤,也是自身价值的体现。要致富思源、反哺社会,尽企业所能为新农村建设添砖加瓦,为建设新农贡献才智。帮助贫困村脱贫,帮助贫困户致富。要主动参与共益事业,修桥铺路德在民心,投资兴教功在千秋,助医送暖义在当代,把经济发展和社会进步结合起来作为自己义不容辞的责任。 主动投身光彩事业。光彩事业是全国工商联组织非公经济承担社会责任的一项主题活动。几年来在社会上引起了强烈反响,一座座新校区在光彩事业中拔地而起、一个个福利院在光彩事业中春意盎然,一个个贫困地区在光彩事业中加快发展。我市民营企业应该积极投身到光彩事业中去,在光彩事业中体现人生价值,在光彩事业中留下自己的足迹,在光彩事业中履行自己的责任,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,使自己成为有中国特色社会主义的建设者。 民营经济论文:山区贫困县民营经济发展的存在问题及其对策 党的十六大,对民营经济给予了充分的肯定,使全国的民营经济步入了快速发展的阶段。今年3月,广东省委依据党的十六大精神作出了《关于加快民营经济发展的决定》,这是全面指导我省民营经济发展的纲领性文件,对广东增创发展新优势,推进全省工业化,促进区域经济协调发展,全面建设小康社会和率先基本实现现代化将产生重大影响,也标志着广东民营经济发展的又一个春天到来。但在山区县,目前仍存在着加速发展民营经济认识上有差距、环境欠佳、企业融资难、管理机制落后等一些问题和困难,亟需认真加以解决。一、山区贫困县民营经济发展存在的问题 经济欠发达地区民营经济的发展,滞后于经济发达地区,究其原因,主要存在如下问题: (一)认识不足,观念陈旧。由于历史的种种原因和人们观念的陈旧,贫困山区县对加快民营经济发展存在着疑虑,思想上固守“民营经济等同于私有化”的错误观念,担心民营经济的壮大会冲击社会主义的基本经济制度,致使社会主义“变色”。因此不敢大胆地解放思想,放开手脚地保护和支持民营经济的发展。在这样的社会意识形态影响下,山区县域民营经济的发展没有平等的社会地位。 (二)法律保障机制不够健全,民营经济的合法权益得不到有效保护。改革开放以来,国家通过逐步修改《宪法》,基本上完成了对民营经济作为非公有制经济从允许到肯定的过程。但是,目前国家没有保护民营经济发展的法律法规,地方也没有制订一个比较完善的保护、鼓励民间企业家投资的地方性行政法规或政策规章,致使民营经济的发展面临着法律保护方面的障碍。 (三)民营经济融资难,企业的发展得不到银信部门的大力支持。目前,山区县金融部门开展放贷项目比较局限,县一级根本无放贷权,大部分民营企业只得从“地下钱庄”和私人手中用高利率借款以及相互担保等途径应急资金,大大增加了民营企业的营运成本。 (四)财税政策不平等,不利于民营企业的公平竞争。民营企业因国家鼓励政策与税收优惠政策不配套,而无法享受三资企业的税收优惠待遇,和财政对国有企业提供的技术改造资金、贷款贴息和其他各种服务。另外,民营企业除了缴纳正常税费外,还面临名目众多的“乱收费、乱罚款、乱摊派”。这些都造成了民营企业待遇的不平等和发展的困难。 (五)现有民营企业素质不高,缺乏科学有效的管理机制。目前,大部分民营企业都以家族式、经验型的经营管理为主,在开发利用人才资源方面有很大的局限性。企业主、管理人员和从业人员文化素质都较低。据调查,山区县域民营企业从业人员中,具有大中专文化的占0.75,高中文化的占31,其余的均为初中或初中以下文化程度。家族式、经验型的经营管理,文化素质不高,使山区民营企业难以适应瞬息万变的市场需求。在经营管理中容易盲目决策,企业发展无长远规划,企业经营常常“四面出击”或是“一哄而上”,从而增加了企业的经营风险。此外,山区民营企业还存在产品单一、市场狭小、科技含量不高、信息不灵等制约企业发展的不利因素。 二、加速发展山区县域民营经济的对策 (一)提高认识,转变观念,营造发展民营经济的良好、宽松环境。 改革开放20多年来,山区贫困县所取得的经济成就与民营经济的发展是密不可分的,民营经济已经成为国民经济的重要组成部分,是山区经济的“七分天下”。就如地处粤东北部,毗邻赣南、闽西,只有25万多人的平远山区县而言:目前,全县有大小个体工商户、民营企业6011户〈间〉,其中民营企业2699间,从业人员3万多人。20__年度,民营企业实现工业总产值78822万元,占全县工业产值的96.1,税收5009万元,占全县纳税总额的72。今年1—8月份,民营企业出口创汇385.95万元,同比增长31.4。由此可见,民营经济在国民经济中的份量,也足以说明它已经成为社会主义市场经济的重要组成部分,并在社会经济发展中显露出它在优化资源配置,提高经济效益以及维护供需平衡,扩大就业,稳定社会等方面的重要作用,也已成为山区贫困县国民经济中最为活跃的经济增长点。因此,贫困山区县要充分认识民营经济在推动县域经济发展中的重要作用,自觉地认真学习、贯彻执行广东省委《关于加快民营经济发展的决定》,切实转变思想观念,树立大力发展县域民营经济的思想,同时,要以“三个代表”重要思想为指导,结合山区贫困县的实际,制订支持、服务民营经济发展的政策规定,努力营造一个政治平等、社会尊重、政策支持、法律保护、服务到位的良好发展环境,促进山区县域民营经济做强做大,逐步提高民营经济对县级财政收入的贡献率。 (二)建立和建全法律保障机制,为民营经济的发展保驾护航。 社会主义市场经济是法制经济。民营企业的产权,个人的私有财产需要法律来保护,民营企业的经营行为需要法制来规范。因此,山区县要进一步创建良好的法制环境,强化执法刚性,加强民营企业的保护工作,使民营企业家食上“定心丸”,安心大胆创业。同时要坚决清理、废止阻碍民营经济发展的地方性行政法规及规章、政策,抓紧时间制定保护民营企业的条例,尽快出台引导和约束民营企业经营行为的文件。要落实执法责任,明确执法部门及政府各职能部门保护和支持民营企业的职责。对向民营企业敲诈勒索、乱收费、乱罚款、强买强卖及破坏民营企业生产经营秩序的人和事,必须坚决及时地追究处理,切实为民营企业发展保驾护航。 (三)金融部门要积极开办适应民营企业特点的各种贷款业务。 金融部门应加大改革力度,完善借贷机制,切实解决好民营企业融资难的问题。一是建立专门以山区县民营企业为主要服务对象的中小金融机构,可以考虑在原有国有商业银行内部中小企业信贷部的基础上成立专门银行或赋予县级农村信用联社新的职能,加大对民营企业融 资的支持力度。二是金融部门通过适当方式放宽民营企业贷款的抵押条件。可实行无形资产,动产资产抵押贷款,允许企业以信用、品牌贷款抵押等,降低申贷“门槛”。三是对山区县银行、信用社要适当放宽信贷政策,扩大授信额度并简化贷款手续,以满足山区民营经济迅速发展的形势需要。 (四)发挥财税部门职能作用,扶持民营企业发展。 财税部门要从重国有轻民营的观念上转变过来,要按照“不分所有制,不分地域,不分隶属关系”的原则。在开放投资领域、政府专项资金扶持及提供各种服务等方面,对民营企业一视同仁,平等对待。一是在财政专项资金安排上要不分国有还是民营,只要投入的目标符合国家的产业政策,有利于促进社会经济的发展,就要大力扶持其发展,使民营企业享受到国有企业的扶持待遇。二是建立财政支持民营企业发展的专项资金。山区县财政虽然是“保吃饭”的财政,但也要立足“一要吃饭,二要建设”的方针,积极筹措资金支持山区县域民营经济的发展,培植壮大财源。每年可从国有资产处置收益、县级预算外资金和回收的本级原发放生产周转金中按百分比提取部分资金,作为支持民营企业发展的专项资金。重点用于支持民营企业技术创新,贷款贴息和担保贷款等。三是制定有利于民营企业发展的税收优惠政策。建议调整现行的税制,合理确定民营企业的税收负担。降低企业的税收负担尤其是所得税的负担是当今世界税收改革的趋势。为了促进民营企业的发展,应在统一税法,公平税负的原则下,适当调整现行税收制度。对在山区贫困县投资办厂的民营企业,要同样享受三资企业的税收优惠待遇,除从获利年度起“免二、减三”外,在期满后的五年内,再给予应纳税款30——50的减征,切实降低民营企业的税收负担。四是投资开发建立民营经济科技园〈工业园区〉,为发展高科技的民营企业创造良好的投资环境。五是逐步建立和完善覆盖民营企业的劳动社会保障体系,切实解决从业人员的后顾之忧。同时,财政要适当安排资金支持民营企业开展就业、岗位技能培训,提高民营企业从业人员的文化素质和劳动技能。六是培训好民营企业的会计人员,帮助企业建制、建帐,加强财务管理;帮助企业做好成本核算工作,努力降耗增效,增加企业收入。七是强化政府收费管理。坚决取消不利于山区贫困县民营经济发展的各种收费项目,切实减轻民营企业的负担。另外,由于山区闭塞,还要积极为民营企业提供人才、技术、产品、市场及信息服务,不断帮助企业创新改革,不断增强企业的发展后劲。 (五〉提高民营企业的综合素质,使民营经济做强做大。 一是政府要象关心国有企业一样关心民营企业,通过有计划、有步骤的学习、培训,使民营企业家不断提高文化知识,拓宽视野,转变观念,增强企业家求高、求强、求大的意识和魄力。二是有计划地组织他们学习法律、法规、方针政策、市场经济知识及现代化管理知识。使其合法经营,依法纳税,提高其预测市场趋势,规避市场风险的能力。三是帮助企业建立现代企业制度,用现代先进的管理手段取代家族式、经验型等管理模式,提高企业管理水平,实现民营企业管理跨越式发展。四是帮助企业依靠科技进步进行产业升级,调整和优化民营企业产业、产品结构。山区民营企业多以传统及资源型产业为主,产品科技含量低,附加值低,因此,各级政府应充分利用政策和经济杠杆的调控作用,引导那些资金、技术较为雄厚、管理水平较高的企业率先发展高科技产业,逐步提高民营企业的科技素质、产品的科技含量和产品的附加值。五是为民营企业提供信息,开拓产品市场服务。山区县要积极协助民营企业做好项目投资的可行性调查论证,引导好民营企业的项目投资,尽量减少民营企业投资决策的失误。使政府弱化了的“宏观调控”经济的管理职能转变为高效的服务职能。 民营经济论文:浅谈重庆加快发展民营经济的对策研究 论文摘要 改革开放特别是直辖以来,重庆民营经济快速发展、实力不断壮大,已成为全市经济增长的发动机、吸纳就业的主渠道。因此,研究重庆加快发展民营经济的必要性,根据SWOT分析法,深入分析重庆民营经济发展环境的优劣势、机遇与挑战,并提出一系列对策措施,为重庆制定民营经济发展规划提供决策参考,对尽快提升民营经济发展的整体水平,加快将重庆建设成为长江上游经济中心具有重要的现实意义。 论文关键词 民营经济 区域经济 重庆 一、重庆加快发展民营经济的必要性分析 (一)加快发展民营经济是重庆深入贯彻落实科学发展观的内在要求科学发展观是坚持以人为本、全面、协调可持续的发展观,强调按照“五个统筹”的要求,实现国民经济又好又快的发展。落实科学发展观,最重要的一条是坚持发展不动摇,发展是科学发展观的第一要义。改革开放以来,重庆以私营企业和个体经营户为主体的民营经济经历了从小到大、由弱变强、由内到外“自强不息、逆势前行”的发展过程。重庆民营经济已走过了三十年的发展历程,并逐步成为国民经济增长中的新亮点,在国民经济和社会生活中的地位及作用发生了历史性变化,已完成了第一次创业,解决了快速发展的问题。未来三十年,重庆民营经济将迎来第二次创业,解决的是全面协调可持续的问题,依靠的必然是科学发展观的引导。因此,进一步加快发展民营经济,是重庆加速推进资源型城市转型,增强经济活力和后劲的重大举措,也是实现重庆统筹经济与社会协调发展的必由之路。 (二)民营经济已成为重庆国民经济的重要组成部分,是经济增长的主要动力直辖以来,重庆民营经济以19.8%的速度高速增长,高于公有制经济增速14.4个百分点,高于GDP增速9.1个百分点。2008年,在全球金融危机蔓延的情况下,重庆民营经济依然保持着快速发展的良好势头,全市全年民营经济实现增加值2906.81亿元,增速为23.5%,比上年提高了1.9个百分点。重庆民营经济在总量不断扩张的同时,占GDP的比重也稳步提高,到2005年超过了50%,占据重庆经济半壁江山。2008年重庆民营经济占GDP的比重继续攀升,达到56.9%,民营经济已名副其实撑起了重庆经济的“半壁河山”,成为国民经济的重要组成部分,民营经济已经成为重庆经济增长的重要推动力量。 (三)民营经济已成为重庆劳动就业的主渠道目前,民营经济已经成为重庆扩大就业的“主渠道”,统筹城乡发展的“推动力”。在就业方面,重庆民营经济吸纳了大量就业人员。据不完全统计,2008年,民营经济单位从业人员新增25万人,达到655万人,占第二、三产业从业人员的75%以上,成为新增就业的主渠道。同时,随着未来国有经济有机构成的提高、技术进步的加快,就业的容纳量将会越来越少,甚至会排斥多余的劳动力。这样就必然开辟一条新的就业渠道,找到一种新的产业组织形式,大力发展民营经济将成为一种必然的选择。此外,民营经济的快速发展将成为改善重庆“大城市、大农村、大库区”并存的城乡二元结构的推动力量、解决“三农”问题的重要突破口。民营经济将成为推动重庆实现统筹城乡发展的“大马力发动机”、吸纳劳动力转移和新增劳动力就业的主渠道。 (四)民营经济已成为重庆税收的重要来源直辖以来,民营经济特别是私营企业的税收大大快于全市税收增长的平均水平,民营经济已成为重庆增加税收的“活源泉”。近5年来,全市民营经济税收以年均22.6%的速度增长。2008年,全市民营经济纳税达到368亿元,同比增长31.4%,占全市税收总量的63.33%,成为全市财政收入的重要来源。同时,各区县财政收入的50%以上和乡镇、街道财政收入的80%均来自民营经济。 (五)民营经济已成为活跃重庆市场的“兴奋剂” 截止2008年12月底,全市有非公有制经济组织约为76.8万户,比上年增加8.1万户;其中个体经营户64.1万余户,民营企业12.7万户。民营经济组织数量大幅增加,从而促进了消费市场的繁荣。2008年,民营经济实现社会消费品零售总额已超过1700亿元,占全市社会消费品零售总额的80%.市场销售热点增多,特别是民营经济中的零售业和餐饮业增势强劲,食品类消费增长迅速,住房以及相关的建材、装饰等消费快速增长,金银珠宝、汽车等高档消费日益升温,服装类消费大幅增加。 二、重庆民营经济发展环境的SWOT分析 SWOT是英文Strengths(优势)、Weaknesses(劣势)、Opportunities(机会)和Threats(威胁)的缩写,SWOT是一种态势分析法。把SWOT分析法用于分析重庆民营经济的发展环境,可以从中挖掘出对重庆有利的值得发扬的因素,以及对重庆不利的需要规避的东西,并据此制定和实施正确的发展战略。现结合重庆实际,采用SWOT分析法对重庆民营经济的发展环境作如下分析: (一)优势(Strengths) 1.行政、区位和交通。从行政地位上看,重庆是中西部地区唯一的直辖市,政治地位较高,行政管理层级相对少,是全国统筹城乡 综合配套改革试验区,在促进区域协调发展和推进改革开放大局中具有重要的战略地位。从区位交通上看,重庆是长江经济带与西部地区的连接点,是西部地区唯一集水路、铁路、公路、航空和管道五种运输方式为一体的综合交通枢纽。重庆位居中国大陆版图的几何中心,东传西递,南承北接。三峡大坝实现175米蓄水后,万吨级船队可达重庆港,航道运输能力将在现有航运能力的基础上翻五番;重庆是国家铁道部确认的全国五大铁路枢纽之一;江北机场将扩建为区域性大型枢纽机场;高速公路连通所有区县,贯通周边省市。同西部城市比起来,重庆交通功能完整、港口优势明显。 2.产业具有比较优势。重庆既有西部老工业基地积累的技术存量优势,产业的行业门类齐全,配套体系比较完善,也有新兴的北部新区、保税港区和两江新区引发的创新优势,这些都直接或间接地提升了产业竞争优势。 3.政策富集。历届市委、市政府领导都比较重视发展民营经济,根据国家有关鼓励民营经济发展的法律法规及总体战略方针,结合重庆本地情况制定了一系列加快民营经济发展的政策及相关规定,初步形成了相对完善的民营经济发展的政策体系。主要的政策有:《中共重庆市委、重庆市人民政府关于进一步加快民营经济发展的决定》(二00三年九月二十五日)、《重庆非公有制经济中长期发展规划(2005-2020年)》(二00五年九月十一日)、《重庆市非公有制经济促进会章程》(2006年10月1日修订)、《重庆市新的社会阶层专业人士联合会》(2008年4月)等。 (二)劣势(Weaknesses) 1.物流成本较高。重庆的物流环境还不成熟,这势必增加企业的物流成本,必然直接影响到重庆民营经济的发展能力与水平,所以物流环境竞争力是影响重庆民营经济竞争力提升的关键因素之一。数据显示,重庆的物流环境竞争力相对薄弱,全市物流企业仅1150多家,大型的企业只有民生物流、重庆港务、中邮重庆物流、中铁联合、中国铁路快运、大通国际运输、大田集团、锦程国际集团等十余家;重庆的货物运输周转量比较低,水运及航空运输量所占比重也比较低,2008年,重庆市水路运输仅占全市货运总量的2.12%,航空货运在全市货物运输总量中甚至不到1.5%.重庆物流成本的居高不下,已成为民营经济快速发展的软肋,严重危及到重庆民营经济发展水平与能力的提升。 2.市场环境不宽松。对民营企业参与国有企业改革的限制没有完全解除,对民营企业参与现代农业和新农村建设的支持政策没有完全到位,市场准入不平等,政策不公平。其主要表现为民营企业参与国有企业改革、改组,采取参股、并购、重组等的力度不够。政策环境不完善,对国有企业格外关注,很多优惠政策都向国有企业倾斜,这样就使民营经济在市场竞争中处于不平等地位,民营企业在税收、土地征用等方面的政策环境均有不完善,仍存在不公平待遇。如民营企业反映较多的“双重征税”问题。另外,有些地方虽然对民营企业在行业准入方面的政策是“非禁即入”,但事实上“明松暗紧”。务必加快改善民营经济发展环境的步伐,尽快打破“玻璃门”现象,推动重庆民营经济又好又快的发展。 (三)机会(Opportunities) 1.新旧机会叠加。相对于中西部地区而言,重庆不仅拥有西部大开发、三峡库区、城乡统筹配套改革积聚的共有优势,还拥有重庆直辖、314总体部署以及国务院3号文件、内陆保税港区与两江新区赋予的特殊政策的机会。这些优势都决定了重庆在承接发达国家和东部沿海地区先进生产要素的同时,形成辐射中西部广大腹地的金融中心、物流中心、信息中心、商贸中心等四大中心。这是重庆加快发展民营经济的“超强引擎”。 2.自然资源丰富。重庆市地域面积为8.24万平方公里,为北京、上海天津三市总面积的2.39倍;各类水资源合计为14366㎡/人,远远高于全国平均水平的2200㎡/人;全市具有可开采矿产75种,初步探明的矿产40多种,探明矿藏产地353处,储量矿产潜在价值3882亿元;天然气探明储量3200亿立方米,其中垫江卧龙河气田开采量居全国第一。是全国特大城市中矿产资源最丰富地区。 3.人力资源总量优势。人力资源是一个地区实现经济增长的决定性因素。重庆人力资源丰富,有产业工人近300万人,农村剩余劳动力1300多万。丰富的人力资源,可以降低企业生产成本,满足产业的发展对劳动力的需求;同时,重庆又是内陆地区相对的人才聚集高地,全市聚集有二十几所高等院校,在校大学生数十万人,有大量的专业科研机构,这使得重庆成为内陆地区难得的优质人力资源库。 (四)威胁(Threats) 1.思想观念滞后。主要体现为长期制约重庆发展的山头意识、盆地意识、小农意识、片面增长意识、计划意识仍然存在;小富即满,小富即安,喜欢与过去纵向比较,不喜欢与沿海地区或发达地区进行横向比较;缺乏全球眼光、战略思维、开放精神,不愿意把重庆看作世界一体化的一部分。因此,重庆要加快民营经济的发展,首先要解放思想,破除落后的思想观念。 2.政策解放不力。许多政策缺乏打破框框,甘为天下先的政策创新勇气,政策执行限于市场的限制和规范,而没有转变为为市场服务。“权力部门化、部门利益化、利益集团化”成为制约民营经济发展的首要障碍。此外,政策解放力度不足还导致重庆无法将自身的传统资源转化为竞争优势。大量的土地资源、矿产资源在要素价格市场化改革滞后的背景下,没有充分利用金融创新机遇,无法转化为现实生产力,导致劳动力与自然资源的被动性过剩,形成向东部甚至周边地区的回流现象。重庆农民工现象、西气东输现象都是极具代表性的回流现象。因此,重庆要加快民营经济发展,务必要提高政策的决策力与执行力,清除政策解放不力的问题。 3.融资难的问题十分突出。随着重庆商业银行防范风险、信贷政策严、追求效益、资产质量和信贷安全观念的逐步深入以及信贷门槛的逐步提高,势必将严重影响民营企业生产能力的扩大、生产规模的扩张、技术改造的进步等,致使民营企业发展后劲不足。因此,重庆要加快民营经济的发展,务必要建立多层次的完善的产权交易市场和资本市场,以解决民营经济融资难的问题。 三、重庆加快发展民营经济的对策与建议 (一)建立思想解放的科学机制要加快重庆民营经济发展步伐,首要的是解放思想,清除不利于民营经济发展的思想障碍,树立能快速推动民营经济发展的“六种理念”。要破除增长意识,强化发展意识,建立科学的决策机制,树立发展的理念;要破除内陆意识,强化开放意识,建立积极的学习机制,树立开放的理念;要破除山头意识,强化协同意识,建立严格的监督机制,树立协同的理念;要破除小农意识,强化忧患意识,建立完善的考核机制,树立敢为人先的理念;要破除计划意识,强化市场意识,建立明确的激励机制,树立市场化理念;要破除盆地意识,强化沟通意识,建立充分的竞争机制,树立竞争的理念。 (二)以规划为龙头,坚持以高起点规划带动高标准发展民营经济发展战略规划 是加快民营经济又好又快发展的龙头,规划科学、合理,就会大大节约发展成本,提高民营经济的整体竞争力。为此,建议:按照“统筹规划、分步实施、协调发展”的原则要求,高起点、高标准地编制《重庆市加快民营经济发展的战略规划》,并抓住当前正在编制的国民经济与社会发展的“十二五”战略规划的契机,立足未来长远发展目标,将重庆民营经济发展战略规划纳入到重庆的“十二五”战略规划中去,以保证规划的权威性、严肃性。 (三)打破“玻璃门”现象,切实解决民营企业的领域准入问题所谓“玻璃门”现象,就是对行业准入而言的“非公经济36条”公布后,行业准入的大门,理论上是敞开了,然而中间还隔着一层“玻璃门”,想进入的人仍然被“玻璃门”挡着,进不去。造成“玻璃门”现象的主要原因是行业垄断的存在和地方行政的封锁,为此,提出以下两个建议: 1.成立专业性的行业商会。加快政府职能的转换力度,政府和市场中介组织要分开,按行业成立专业性的商会,发挥商会在行业准入方面的中介作用。 2.加快民营企业的转型。民营企业要按照现代企业制度来加强自身的建设,加快企业自身体制的转型、发展战略的转型、管理模式的转型。建立“产权清晰、权责明确、经营规范、管理有序、遵纪守法”的现代企业管理机制,以消除一些行业对民营企业的误解。民营企业要努力拿出自主创新的成果,拿出高质量的产品。这是民营企业得以打破“玻璃门”进入市场的“敲门砖”。 (四)搭建融资平台,多渠道筹集资金,切实解决民营经济融资难的问题1.建立重庆市民营经济发展银行和民营经济融资担保机构。一是筹建重庆市民营经济发展银行,鼓励民间资本参股,吸纳游离于金融体系外的民间资本,使民间资本从“体外循环”转入“体内循环”,从而解决中小民营企业和个体经营户融资难的问题。二是组建重庆市民营经济融资担保公司,搭建民营经济融资平台。 2.积极引导和扶持有条件的民营企业发行企业债券。我们认为,可以选择一些管理制度完善和有盈利能力的民营企业在全市进行试点,对于个别盈利现状一般但确有发展前途和盈利前景的民营企业,也可以列入试点范围,通过试点逐步推开。同时,发行企业债券不一定都要中长期的,发行短期债券可能更加适用。 3.推动实力雄厚的民营企业上市融资。建议在全市重点推动一批达到一定规模的高科技行业以及符合上市条件的民营企业上市融资,包括海外上市、买壳上市等多种模式。在这里,我们虽然提倡推动民营企业上市,但是我们主张要遵守民营企业“自愿原则”,就是上市务必是民营企业自愿的,在上市决策方面务必充分尊重民营企业自身的意愿。 4.加强企业信用体系建设。建议:成立重庆市民营企业信用信息中心,负责收集、汇总税务、海关、金融、社保、治安、司法等系统的企业信用信息,记录企业纳税情况、信贷记录、合同履约率、遵守法律等情况,供社会查询,以增加企业信用信息的透明度。全面实施企业的信用评价,从而完善民营企业信用评价制度和评价机制。 民营经济论文:浅谈民营经济发展和信誉问题及对策 由于市场经济发育的方式的差异以及社会政治、文化因素的影响,法律对于经济生活的规范化方式和程度是不同的。民营经济已成为支撑和推动经济增长的重要力量,民营经济发展越来越受到社会各界的视。 民营经济从所有制性质上讲,是以非国有经济为基本构成的一个庞大的群体。个体经济,主要是指在国家工商行政管理部门登记的个体工商户,存在雇佣劳动关系的私营经济,民营科技企业,即由科学技术人员下海创办的企业,乡镇企业,股份合作制企业,国有民营企业,即国有企业的所有制不变,由私人或民间组织经营。“以公有制为主体,多种所有制经济共同发展”的基本国策为正在迅速成长的民营经济发展提供了政治基础。实践证明,民营经济作为我国经济肌体中最具有活力和生命力的一个亮点,已成为支撑和推动经济增长的重要力量。但是,由于民营企业在其发展过程中存在的问题,制约了民营经济的持续稳定发展。本文拟分析制约我国民营经济发展的主要问题及对策。 1、起步水平和相应对策低。 民营企业的初期发展主要依靠创业者敏锐的洞察力和富有经验的判断力,普遍存在着低水平重复投资初始积累不足的问题。全国私营企业平均每户雇工不超过十三、四人,注册资本不足百万元,设备大部分是大企业替换下来的,产品比较落后,难以适应从卖方市场到买方市场的变化。随着市场经济的不断完善,信息时代的快速发展和知识经济的到来,仅凭个人的经验和能力难以应付多变的市场。有的民营企业片面追求目标短期化,采取不正当竞争手段,不惜以造假、损害环境获取近期利益;有的民营企业的技术创新能力低,模仿别人的技术和进行低技术含量的产品生产。 2、资金来源的单一。大部分中小企业信用担保公司以政府财政资金为主,只有少数地区设有民营担保公司。由于中小企业量大面广,而且需求是多种多样的,政府出资的政策性担保远远满足不了中小企业担保的需要。而且地方财政担保基金大部分是一次性注入,规模又小,缺乏资金补偿机制。现在许多地区银行不愿意为中小企业提供贷款,其中一个重要的原因就是担保规模较小,没有补偿机制。 3、政府不适当干预和政策的不连续。我国目前的中小企业信用担保机构是在各级政府的直接支持下建立的,如果政府行为得不到制约,政府就可能会以出资人身份不适当干预担保业务活动,信用担保就会重蹈政府干预贷款的覆辙,出现各种形式的指令性担保。虽然政府提出要减少行政干预,实行公司化运作,但是领导说了算、领导定项目造成呆坏帐的现象还广泛存在。另一方面,信用担保机构又离不开政府的支持,尤其是资金上的支持。如果政府对中小企业的政策发生调整,或者减少对担保机构的资金注入,担保机构就难以为存。 4.管理机制不健全民营企业普遍采用家族式经营管理体制。这种管理体制,依靠家族的凝聚力来同舟共济,克服了创业的种种困难,适应了初创的需要却制约了企业的发展壮大。有的民营企业是家长制个人决策;有的民营企业在非常有限的范围圈定接班人,造成“近亲繁殖”;有的民营企业的产权是家族的,既没有外界的参股,又没有产权的多元化。这时,家族式的管理体制又成为改革的障碍。连经济发达地区的上海市90%的私营企业还停留在家族式经营管理上,与建立真正的现代化企业管理制度还有很大差距。 5.经营者法律意识和思想觉悟不全面。我国现行调整企业法律关系的法律法规没有摆脱传统思想,仍然按照所有制投资主体、组织形式、投资区域等原则制定。尽管《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国中小企业促进法》确定民营企业的平等的市场主体地位,但在一些具体的立法中,民营企业仍不被重视。民营企业中高素质的经营者是少数,大多数的经营者在政治觉悟、知识水平、管理能力、人格素养、法律意识及道德修养方面都存在不足。有相当一部分民营企业主文化程度低,不注重学习,缺乏经营现代企业的知识;少数民营企业主的产业与权钱分不开,一些钻营者与一些腐败的官员相互勾结,侵吞国有资产,从银行获得巨额贷款,再进行反复抵押融资操作,利用“滚雪球”的方式将巨额社会财富据为已有。这不仅践踏了社会公德和市场秩序,损害了公平竞争的市场经济基本价值,也直接危害到国家和社会的经济安全。 6、融资渠道不规范 一是民营企业直接融资渠道狭窄。民营企业贷款难的原因是多方面的,从银行方面说,首先是金融机构往往注重内部监控,防范金融风险,不敢向民营企业提供贷款;其次是由于不良贷款率居高不下,银行可放贷能力减弱;第三是信贷授权授信制度与责任追究制使基层行丧失了放贷的积极性;第四是机构网点收编导致信贷辐射面减少,造成信贷区域下降。如我市某金融机构在中小企业贷款类型上,表现为固定资产贷款越来越少,流动资金贷款期限越来越短。 二是民营企业间接融资难。由于我国资本市场起步较晚,为尽量避免资本市场的风险,保护资本市场的稳健运营,对民营企业向社会公开发行债券限制较多;能够进入证券市场的多是国有企业,民营和中小企业的上市困难重重。 三是不正常的融资加大了民营企业的风险。有的民营企业靠供应商、商为其融资,形成一定程度的利 益共同体,但资金成本高、风险大,并且这种方式存在法律上的障碍。首先是民营企业之间不能相互拆借。中国人民银行的《贷款通则》第61条规定:“企业之间不得违反国家规定办理借贷或者变相借贷融资业务”。其次是民营企业向个人借贷有非法集资、非法吸收公众存款之嫌疑。 民营经济发展的对策 一是引导民营经济沿着有利于国民经济全局的方向发展。把发展民营经济与搞活国有经济结合起来,鼓励民营经济吸纳国有企业分流人员,支持民营经济以多种形式参与国有企业改革和结构优化,把发展民营经济与调整产业结构结合起来,鼓励民营企业积极发展农村社会化服务体系,投资大农业开发,支持民营经济发展高科技产业、出口创汇产业、环保产业以及基础设施建设,提高产业结构层次。同时,引导民营企业处理积累和消费关系,鼓励民营企业扩大再生产,加速技术改造,合理开发资源,保护生态环境。 二是给予民营企业和其他企业平等地创业生存和发展的权利。取消对民营企业发展的限制性、歧视性规定;降低民间投资的产业门槛,简化工商登记手续,制止乱摊派、乱收费、乱集资;破除地区分割、行业壁垒,在税收、土地使用、企业开办、进出口等方面,取消一切不利于民营经济发展的限制。 凡法律没有明令禁止的,都允许民营企业生产经营;凡允许外商经营的,都向民营开放;凡有审批权的部门,都要为民营经济创造条件。结合我市实际,本文认为,除去极少数的领域外,其他限制民营经济进入的领域部门要放开。只有极少数的重要产品、重大项目、重要领域由国家和政府审批,其他的全部对民营企业放开,谁投资谁受益,谁决策谁负责、谁承担风险。各部门要打破行业垄断,打破所有制界限,引入市场机制,鼓励和保障本部门、本系统、本地区之外的各类投资主体,平等参与投资经营,不得人为设置障碍。 放开基础设施和城市建设领域,鼓励民营企业参与投资经营。如道路、桥梁、隧道、电力、环保、城市供水等基础设施建设,以及旧城改造;放开市政公用事业领域,鼓励民营企业在公证部门的监督下通过竞标取得经营权,包括公共客运、出租车、车站、垃圾处理厂以及市政设施、路政维护保养、道路环卫、路灯等方面的经营权;放开文教卫体等社会事业领域,鼓励民营企业投资经营学校、影剧院、医院、体育场所等项目。我省蚌埠市的一家民营企业——三星投资公司出资人民币5.28亿元购买了蚌宁(蚌埠-南京)高速公路安徽段20%的股份,开创了我省民营企业作为投资主体参与交通重点工程建设的先例,标志着我省交通基础设施商品化、投资主体多元化的格局正在逐步形成。 鼓励投资制造业,尤其是有利于壮大电子、化工、机械三大工业支柱产业链的项目;鼓励投资咨询业、信息业、技术服务业、旅游业、物流业、商贸业等现代服务业以及家政、托老等社区服务业等。 三是要进一步改革行政审批制度,放宽市场准入,为民营经济发展拓宽空间。除国家法律法规规定必须先行办理经营许可证、资格审查和专项审批的行业和商品外,其他一律不得作为工商登记办照的前置条件,实行“先办照、后办证”,但所需许可证应在规定时间内办结。依法降低公司制企业的注册资本要求,不能一次到位的,允许先行注册,分期注入,限期补足。允许人力资本、智力成果等无形资产作为注册资本,比例由全体股东约定。 四是实施项目带动战略。各部门要根据项目带动战略的要求,创新项目生成机制、推介机制、管理机制、投融资机制和协调机制。特别是要按照发展规划、产业政策和市场需求,建立和完善投资项目储备库,通过报刊、网络、推介会的形式,项目招商信息和相关投资促进政策,吸引、集聚和引导民资民力。要以项目为载体,灵活确定与民营经济的投资经营方式相配套的支持政策,促进投资增长,带动资本聚集,推动产业壮大。 五是实行科学管理,追求持续发展 1.学习新的游戏规则,重视培养人才,提高素质。中国加入WTO后,民营企业的经营者不仅要了解世界贸易组织开放市场、相关法律法规、知识产权保护等义务,而且还要掌握不公平贸易投诉等应有的权利,从而在市场竞争中与“狼”共舞。同时,民营企业必须招纳一批高层次的科技精英,努力提高企业科技含量,培养精通国际贸易、国际金融、市场营销经营管理的人才,努力提高素质,努力增强企业自身的竞争能力。 2.实现科学管理。民营企业的科学管理就是民营企业经营者通过对民营企业各项活动的 计划、组织、指挥、协调、控制,不断优化自己可控制的人、财、物等有效资源,充分利用市场经济允许的手段,最大限度地创造效益。民营企业要逐步由家族式的管理转向科学管理,用先进手段实现管理科学。民营企业要求树立一种全新的观念,即一种企业制度是否优越,要看它能不能降低交易成本,是不是有利于企业的发展;民营企业要制定适合自身特点的经营战略,发展核心竞争力;要程度不等地运用现代资讯技术,实现企业管理革命。 3.是建立信用管理体系。建立以民营企业、中介机构为主体,以信用登记、信用征用、信用评估、信用为主要内容的信用管理制度。我国应该像美国等西方国家一样并建立机构专门评估个人或组织的信用,将自然人和机构的信用记录在案,作为对国有企业、民营企业、个人发放贷款的依据。只有这样,银行金融机构才敢给民营企业贷款,民营企业的资金才能得到解决。 首先要加强对民营企业的资信调查评估,进行事前风险防范。通过建立信用管理体系,系统地收集、分析民营企业的信用资料,包括民营企业的经营情况、财务状况、合同履行情况、诉讼记录、竞争能力、未来发展趋势等,为民营企业控制风险提供决策依据。其次要对民营企业信息进行科学分析,进行事中风险控制。要对民营企业信用信息进行集中统一的管理,建立民营企业资信管理制度。第三要严格欠款追收制度,进行事后风险控制。加强民营企业应收帐款的专业化、系统化管理,减少呆帐、坏帐损失,最大限度提高资金利用率。 4.是要培育民营企业的核心竞争力。我国民营企业正以填补市场空白、迅速扩张为主要内容的“量的积累阶段”进入以企业全面转型和提升为核心任务的“质的提高阶段”。但是民营企业要经久不衰、持续发展,就必须进行技术创新、制度创新和管理创新,要向高新技术进军,实现民营经济产业的升级换代,并以此作为民营经济新一轮增长的突破口。要抓住主业大力开展民营企业并购,实现低成本扩张,壮大企业参与国际市场竞争力,培养起自己的核心竞争力。企业的竞争可以表现为产品价格、产品质量、产品品牌、产品服务等,民营企业只有在一个或某几个方面做好,才会在一段时间里形成很强的竞争力。 六是完善私有产权保护制度 1.私有财产权的保护必须包含市场经济发展的现实成果。民营经济在新创时期,很多创业者利用各种名目加以掩饰,到发展一定规模后,这种不安全感就越发强烈。必须完善“私有财产的神圣不可侵犯”这一法律保护,修定各类相关法律、法规,消除私人投资者的后顾之忧。要“完善保护私人财产的法律制度”,“要鼓励一部分人通过诚实劳动、合法经营先富起来,一切合法的劳动收入和合法的非劳动收入,都应该得到保护”。 2.理顺民营企业的产权关系,还民营企业的本来面目。要积极慎重地清理有名无实的假企业,严格把好注册登记关;对挂靠双方在产权问题上有异议的企业,要在认真评估资产的基础上明晰产权,既要避免国有资产流失,又要防止对民营企业财产的侵占;对经营亏损的民营企业,要明确产权关系,采取租赁、拍卖等措施,盘活存量资产,有条件的要大力推行和规范股份合作制经济。如希望集团是1982年刘永好四兄弟变卖部分家产创业起来的,发展壮大以后,适时进行了产业调整和明确分工,兄弟四人划分产权,使企业得到迅猛发展,而飞龙集团却因为未及时明晰产权而陷入困境。这充分说明了产权制度选择对于成长中的民营企业的极端重要性。 七是设立民营经济办公室,发挥政府职能及法律援助。民营经济办公室应注意的问题。首先是正确区分政府管理行为与民营企业的市场行为,重新明确在建设社会主义市场经济条件下,管理者与行政管理相对人的关系;第二是转变观念,依法行政,依规行事,切实尊重和维护民营企业的经营自主权,减少行政直接干预;第三是民营经济办公室的工作规则与程序应力求透明、高效,给民营经济发展创造一个宽松、自由、民主、透明、高效的活动空间;第四是民营经济办公室应加强与有关部门的协调与配合,主动加强对民营经济的规划、组织、协调,为民营经济的进一步发展科学决策、提高管理效率提供优质服务。在这一阶段,国家为推进社会主义市场经济体制的发展进程,按照市场经济发展的一般要求制定了市场经济条件下法律体系的框架,排定了经济法的立法时间表。虽然按照这一时间表制定出来的法律对迅速完善经济法体系起到了良好的促进作用,但是这些法律的实施却由于缺乏相应的社会基础和经济条件而困难重重。 八是建立民营经济行业协会,发展社会服务体系 1.充分发挥工商联作为民间商会的作用。工商联作为党和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁和纽带,必须不断健全和完善其民间商会的职能,不断探索发挥工商联作为民间商会联系政府、企业、市场之间的中介作用的新路子,切实起到政府管理非公有制经济助手的作用。 2.积极引导民营企业家做合格的中国特色社会主义事业的建设者。工商联要开展各种活动,广泛宣传民营企业家作为中国特色社会主义事业建设者,在为社会创造财富、造福人民等方面发挥的重要作用,为民营经济发展创造良好的环境,努力增强工商联的吸引力、凝聚力。同时,进一步推动“光彩事业”深入发展,引导民营企业家按照“爱国、敬业、诚信、守法”的基本要求,树立社会主义道德观、名利观,为社会、为人民多做有益的事情,争当合格的中国特色社会主义事业的建设者。 3.司法机关要依法保护民营经济的合法权益,为民营经济提供法律保障。要从重从快打击盗窃、抢劫、聚众哄抢生产资料、破坏生产设施、扰乱生产秩序以及勒索民营企业钱财、故意伤害民营经济从业人员等违法犯罪行为;对那些涉及金额巨大、造成损失严重的侵害民营经济的犯罪案件,要实行挂牌督办;进一步解决民营企业在合同执行中债务纠纷、权益保护等方面遇到的有法不依、执法不严等种种困难,加大追缴赃款、赃物的力度,帮助民营企业最大限度地挽回经济损失。 郑建林 侯铁虎 民营经济论文:关于发展民营经济的几点思考 树立科学发展观谋求民营经济新发展 党的十六大、十六届三中、四中全会明确指出,要大力发展非公有制经济,充分发挥个体私营等非公有制经济在促进经济增长、扩大就业、活跃市场等方面的作用。市委、市政府提出,要加快内生型经济的快速成长,在发展民营经济上有新的实破。结合我的实际,我就新形势下经济欠发达地区如何进一步发展民营经济作了一些思考。民营经济是区域经济中最具活力和潜力的部分。发展民营经济,是现实需要,也是必然的选择。改革开放以来,我个私经济从无到有、从小到大、从弱到强,由单一到多元,得到了较快发展。截止目前,全市个体工商业已呈现出整体实力不断增强、行业结构趋向合理、拉动作用日益增强、投资者素质明显提高等特点。民营经济己成为拉动我经济和社会发展的“源动力”、“加速器”和“生力军”。但是,民营经济发展中仍存在一些不容忽视的问题和困难,必须切实加以解决,推动民营经济走上发展的快车道。在工作中,要做到提高一种认识、破解两大难题、搭建三大载体、优化四大环境、抓好五个结合。 1、提高一种认识,自觉将民营经济摆上更为重要的位置。党的十六大把发展非公有制经济作为社会主义市场经济的重要组成部分,江西省委把大力发展民营经济作为“实现江西在中部地区崛起的重要突破口”。加快发展民营经济,是新世纪现代化建设一项:请记住我站域名重要而紧迫的任务,发展民营经济的重大作用和意义不容置疑。但在认识上,仍然存在着民营经济的“从属”、“短期”和“可有可无”观念,没有真正将发展民营经济提到战略高度来认识;在实际工作中,有些地方重招“外资”轻激“内资”,优待“外商”薄看“内商”,优惠“外企”严待“内企”,对发展民营经济重视不够,力度不大,措施不硬,民营经济发展环境不优。要从理论和实践的结合上,充分认识发展民营经济的历史必然性和现实重要性,自觉把大力发展民营经济提到战略高度来认识。对民营经济实行政治上鼓励,政策上扶持,资金上支持,方向上引导,法律上保护,为民营经济“正名”、“正位”,让民营经济在县域经济中“坐正席”、“唱主角”。对民营企业要多帮助少干预,多服务少设卡,多指导少责难,先发展后规范,先经营后管理。 2、破解二大难题,增强民营经济发展活力。一是破解民营企业融资难题。融资困难已成为制约民营经济进一步发展的“瓶颈”。民营企业信用体系尚未建立,企业整体信誉度不高,大多数企业规模较小,可供抵押的资产有限,担保人欠缺;国有银行对民营企业存在“惜贷现象”;加之民营企业自身管理水平不高,财务制度不规范,造成了企业融资难。要由政府牵头,成立个私企业信用担保公司,为民营企业提供贷款担保。资金可由政府出一部分,规模较大、效益较好的企业筹一部分解决。商业银行要调整信贷结构,在政策上向民营企业倾斜。鼓励和支持一批符合条件的民营企业上市融资或发行债券,进行直接融资。要加强民营企业信用建设。民营企业要提高自身素质,建立健全会计制度,树立企业良好信用,争取银行信任和资金支持。要建立信用中心以及征信机构,采集和整合民营企业的信用数据,评定民营企业的信用等级,促进民营企业的信用建设。二是破解民营企业素质偏低难题。从个体私营经济发展的整体看,普遍存在规模小,档次低,布局分散,生产规模小,品种单一,科技含量低,粗放式经营,效益低下等情况。个私企业人才缺乏,经营机制落后。为有效提升民营企业素质,增强企业的竞争力和生命力,首先要创优管理体制。按照现代企业制度的要求,引导民营企业实现“三个转变”,即不断由家族管理模式向现代企业管理模式转变,由传统企业制度向现代企业制度转变,由个体分散经营向集体、规模经营转变。加强企业管理,走出“创业——守业——败业”的怪圈。要引导民营企业突破所有制结构、地域界限、行业分类,实行强强联合、优势扩张和资产重组,组建民营经济的“航空母舰”。再次要提升民营企业科技创新能力。鼓励和支持民营企业加大科研投入,不断开发出有较高科技含量、适销对路的产品。民营企业要主动与科研院所、高等院校“联姻”,加强技术创新合作。要帮助民营企业加强人才队伍建设,建立私营企业资本与人才资源、知识资源合理配置的合作模式。 3、搭建三大载体,推动民营经济良性发展。一是搭建市场载体。按照“规范现有市场,发展特色市场”的原则,加快以商品流通市场为主的市场体系建设。重点抓好以我建材市场为龙头的建材、五金、装修材料集散批发中心;以龙都大市场、贸易广场、南康成衣市场为龙头的服装、百货交易中心;以水果批发市场、农贸市场为龙头的各类农产品交易中心。要结合我市食品工业的发展,积极筹建食品大市场。二是搭建园区载体。加快工业园水、电、路通讯及美化、亮化、绿化等基础设施配套建设,落实优惠政策,优化投资环境,吸引外商、鼓励县内有实力的私营老板进园投资办项目,为壮大民营经济、搞好招商引资提供载体。三是搭建城镇载体。结合新农村建设活动,加快小城镇建设。要求和引导各类生产要素向小城镇集中,发挥小城镇聚集民间资本、转移农村剩余劳动力、集散吞吐农副产品的区域中心作用。鼓励打工返乡人员、农村能人和小城镇居民投资开发、经营小城镇,推进小城镇建设步伐。 4、优化四大环境,营造良好发展氛围。当前,个私经济发展环境不够优化。民营企业没有实现国民待遇,表现在民营企业准入门槛高,政策不平等。如招商引资企业享受税费减免、返还政策,国有企业享受技改和劣势企业退出资金补助,而民营企业却两头不着,待遇不公平。要努力营造民营经济良好的发展环境。一是优化政策环境。转变政府职能,推进政府行政审批制度改革,清理和规范阻碍限制民营经济发展的文件和政策规定,在市场准入、土地使用、社 会保障、品牌保护、投资政策等方面,给予民营企业以国民待遇。二是优化经营环境。规范行政执法体系,切实加大对“三乱”和“吃拿卡要”等干扰民营经济发展的人和事的整治力度。在行政执法和监督管理部门全面开展服务承诺制,全面提高为民营经济服务的质量、水平和效果。九江市及所属县(市)普遍成立民营经济服务局,帮助民营经济破解投融资不畅、科技水平低,人才要求失衡等难题,这一做法值得提倡。三是优化法治环境。整顿和规范市场经济秩序,对严重干扰和破坏经济市场的行为出重拳、下猛药予以打击,切实保护民营企业和民营业主的合法权益。对民营经济大户、大型专业市场实行挂牌保护,维护民营业主的人身、财产和经营安全;四是优化信用环境。建立信用公开、信用评价、信用惩诫制度,打造“信用我”,严格按承诺对民营企业、民营业主兑现各项优惠政策,以良好的信用环境带动民间资本投入,吸引八方投资。 5、抓好五个结合,拓展民营经济发展空间。一是把发展民营经济与市属、县属企业改制结合起来。要大力鼓励民企业主通过买断、租赁、承包、参股等多种形式参加市县属企业的改革、改制。二是把发展民营经济与推进农业结构调整结合起来。围绕以水果为主的果业、商品蔬菜、苗木花卉及草食畜禽等主导产业,大力发展农副产品加工型、流通型企业和组织,建设种养基地。三是把发展民营经济与培植主导产业相结合。我市己确立了有色冶金及新材料工业、食品工业、机电制造业、现代轻纺业、新型建材业、制药业等六大主导支柱产业,并做好了产业规划。要积极引导民间资金参与到这六大产业的培植发展,在产业壮大中谋求自身的发展。四是把发展传统民营经济与发展新型的科技型民营企业结合起来。扶持和帮助现有民营企业加快技术创新,引进先进生产技术,开发高新技术产品。以更加优惠的政策、更加宽松的环境,有重点、有目地地引进一批高新技术企业落户我,提升民营企业科技素质。五是把发展民营经济与实施再就业工程结合起来。鼓励民营企业积极吸纳下岗职工,对安排一定数量下岗职工再就业的个私企业,在用地、贷款、税费等方面给予倾斜。 民营经济论文:海南特区民营经济的法律保护 [内容摘要]海南特区的民营经济已成为了一支不可代替的重要经济力量, 占全省国民经济30%强,为国民经济发展做出了重大贡献。但在其发展的过程中也存在着诸多的问题,尤其是还缺乏强有力的法律保护,以及相关的法律加以引导和监督。本文将从理论和实践这两个层面来阐述海南特区民营经济的现状及存在的问题,着重探讨如何用法律手段来保护和促进海南特区民营经济快速发展。 [关键词]海南特区 民营经济 非公有制经济 法律保护 “忽如一夜春风来,千树万树梨花开。”自改革开放二十多年来,我国的民营经济迅速发展起来。宪法的修改,特别是在党的十五大正式将非公有制经济定性为我国经济的重要组成部分,从根本上将非公有制经济摆到与公有制经济同等重要的地位,极大地推动着民营经济更进一步的蓬勃发展。在我省国有经济没有多大变化的情况下,民营经济已占全省国民经济的30%强,而且所占比重越来越大。为了更好更快地确立民营经济在我省市县区域经济中的主体地位,力求在发展比例、经营规模、行业领域及法律保护等方面有所突破,以此带动和促进全省经济的发展,我们必须全方位地把握我省民营经济的地位、现状、发展趋势和法律保护。 一、民营经济的基本概念问题 关于民营经济的概念和内涵问题, 目前理论研究和实践部门的同志仍在争论和探讨。从目前理论界的研究和实践结果来看,对“民营经济”概念的提法大致有四种代表性的观点。第一‘种观点认为,民营经济应是从所有制方面来界定,民营经济即为民所有的经济,其实质就是私营经济。(1)第二种观点认为,民营经济仅仅是一种与资产经营有关的经济形式,其范围不涉及生产资料的归属问题,即不涉及所有制问题。它的经营方式可以是国有民营,也可以是民有民营,更多地强调了其经营特征,意味着由“民”作为经营主体,从事经营管理活动。(2)第三种观点认为, “民营经济”提法不科学,概念模糊,而且淡化了所有制。(3)第四种观点认为,民营经济是指产权明确到自然人,民间经营的经济。(4)但是从某个角度来说,第一,第三和第四种观点,都忽略了公民或法人承包国有经济的那部分,缩小了民营经济的经营范围;第二种观点,忽略了公民或法人兴办的企业,公民或法人兴办的企业其所有权是归属公民或法人的,因此这个观点缩小了民营经济概念的内涵。 然而,我们认为,民营经济是与官营经济或国营经济相对应的概念,在我国社会主义市场经济条件下,民营经济是指除国有国营以外的所有的所有制形式和经营方式的总称,更简明地说,民营经济就是非国有国营经济。因此,民营经济的范围可以这样划分:在所有制形式上,它包括国有经济中的民营部分、集体经济、个体经济、私营经济、外资经济等,即除国有经济中的国营以外所有的经济形式;在经营方式上,它包括除国营部分外所有的经营方式。因此,民营经济和非公有制经济也有一定的区别和联系。从概念上来看民营经济和非公有制经济是包含和被包含的关系,民营经济的经营范围比非公有制经济的经营范围要大,即公民或法人可以通过承包国有经济,从而获得经营国有经济的经营权;两者的联系是民营经济中公民兴办的企业的所有权是归属公民,非公有制经济的所有权完全是属于公民或法人的,这样两者的交叉点就是所有权一致。 我们提出这样的“民营经济”概念,主要基于以下考虑: 第一,这个概念符合社会经济运动的实际。从历史上看,民营经济与官营经济是一对孪生兄弟。官营经济是由中来和地方政府所拥有和直接经营的经济形式, 民营经济则是由民间经营的经济形式。新中国成立后,由于社会制度发生根本变化,官营经济与民营经济的内涵和外延都发生了相应变化。官营经济就是国营经济,是由国家所有并直接经营的直接形式。民营经济就是非国营经济。事实上,在我国从社会主义制度确立至今的四十多年社会主义经济实际中, 自始至终存在着国营经济和民营经济两种经济形式。在改革开放前,虽然盲目追求“一大二公”的全民所有制,将国有企业实行完全的国有国营,但是集体企业并不是国营的,还存在劳动者个体企业,都是民营的。在改革开放后,个体经营、私营经济、外资经济等非国有经济成分不断成长壮大,以乡镇企业为核心的集体所有制经济突飞猛进,国有企业也实行所有权与经营权分离的改革,大批国有企业也不再坚持国有国营,而实行国有民营。民营经济形式不断增加起来了,地位也提高了。只有把非国有国营的经济形式和经营方式都归属于民营经济,这样才能在概念的内涵上达到完整性,这才符合社会经济运动实际。 第二,这个概念符合经济体制改革的迫切需要。改革是对原有体制的—场革命。原有经济体制的突出特征和要害就在于两点:一个是在所有制上追求全民所有制,即国家所有制;另—-个是在经营方式上追求国家直接经营。从这个角度说,改革的突出任务就是要改变全民所有制一统天下的局面,实行全民所有制、集体所有制、个体所有制、混合所有制等多种所有制形式和所有制经济共同发展,缩小国有国营的经营范围,实行国有国营、国有民营、集体经营、个体私营、合作经营等多种经营方式并存。 同时,在民营经济进入,国有经济退出的发展趋势下,“民营经济”这个概念则鲜明地表示了改革全民所有制和改革国有国营这两大改革主题,提出这个概念有利于积极推进经济改革。 二、民营经济发展中所存在的问题及立法建议 (一)民营经济发展中所存在的主要问题 民营经济的发展在很大程度上,有力地促进了公有制经济的健康发展,为我国社会主义市场经济的形成和完善已经而且还将做出不可磨灭的贡献。然而,更关键的是意识决定行动,我省在发展民营经济上无论是从认识上还是从政府的政策上都显得比较保守,具体表现在以下几个方面: 1.思想认识方面 从较深层次上来分析,海南在民营经济的发展上还存在着对民营经济的地位与作用认识尚不足。十年多来,虽然我们一直在强调消除所有制的歧视,党的“十五大”报告中把“以国有为主体,多种所有制经济共同发展”提高到我国一项基本经济制度的高度,做出了“非国有经济是我国社会主义经济的重要组成部分”的重大结论。这一精神在宪法修正案中也得到进一步的落实,即“在法律规定的范围内的个体经济、私营经济,是社会主义市场经济的重要组成部分。”但是对民营经济的地位作用和发展民营经济的重大意义,从—些政府部门到社会各界还认识不足,因此从政策法规到社会舆沦上,未能形成一个强大的发展民营经济的氛围和效应。 我省新一届省委省政府在发展民营经济方面指导思想十分明确,提出了放手大胆发展民营经济的方针,明确“不求属性,只求作用;不求所有,只求所得;不求形式,只求发展;不求比例,只求贡献。”在刚刚结束的“全省非公有制经济工作现场会”上,省委书记 杜青林强调,我省非公有制经济要有一个发展,就必须再来一次思想解放,关键是要确定发展是硬道理。发展非公有制经济解放思想是前提,要从全局和战略的高度来认识发展非公有制经济的重要性和紧迫性,把大力发展非公有制经济作为“十五”期间海南的一项重要任务来抓,把经济工作的立足点从依靠公有制经济转到促进公有制经济和非公有制经济共同发展的轨道上来。如果还有人以姓“资”姓“私”为由,肆意压制和阻挠非公有制经济的健康发展,那就是违宪行为。(5)这已充分显示了省领导对民营经济的认识和发展民营经济的坚定决心,为民营经济在海南的发展营造了一个更加宽松的政治环境。 但是,这不能停留在口号上,各级党委和政府都应将发展民营经济放到重要议程上来,加强部署、指导和监督检查;做好调查研究,对民营经济全面普查,然后制定民营经济的产业政策,帮助个体经营者、民营企业解决以往盲目发展、结构不合理、规模小、基地差、技术力量薄弱等问题。同时,社会各界都要加大对于民营经济发展的关注度,热情支持这一事业的发展,不能再以轻视的或冷漠的眼光看着它。 2.政府职能和管理体制方面 政府职能转变不到位,管理体制没有理顺。一方面宏观管理不规范、不健全,往往政出多门,缺乏政府统一管理,各方面管理统一协调的局面。 “有利争着管,无利没人管。”“好事身上揽,出了事就排”。另—方面管理力量不足、制度不健全,部门之间存在着职责交叉,责任不清,对个体私营企业的发展引导不够,调控不力,“三乱”现象比较严重。从更深层次上揭示了一个问题:地方政府严重腐败。 因此,我们建议在将来制定《民营企业基本法》里明文规定民营企业由王商行政机关、税务机关及环保机关管理具体事项,政府行政机关负责宏观调控。 3.金融系统方面 金融系统对民营企业存在着严重的歧视。由于我国金融相比率比较低,市场还不够深化,国有商业银行仍占绝对主体地位,囿于贷款政策的制约,信贷资金94%以上仍然投放于国有企业,而对民营企业基本上不发放贷款。据统计,1997年国家银行对私营企业及个体工商户发放贷款的比例为0.27%。而民营企业在获得这0.27%贷款时,除要求应具有备国有企业的贷款条件外,还要求其生产必须符合国家政策,并有可能的经济担保或财产抵押等附加条件。正如《企业革命》一书所说:“私营企业到银行去贷款,会遇到种种意想不到的困难。首先是没有给私营企业的贷款指标,即使有指标,宁可贷给效益差、产品没有销路的国有企业,也不愿货给效益高、有好项目的私营企业。”理由是给国有企业的货款有“婆婆”负责,即使贷还不上,也有理由推卸责任。更加荒唐的是,企业的信誉状况不是凭企业业绩,而是凭办事人的主观印象。银行对私营企业不信任,不敢给私营企业贷款,即使贷也要求找国有单位作担保及其相当苛刻的条件。譬如,有一家效益相当不错的民营企业向工商银行贷了十万元,条件是先扣下一万元作为第一年利息,各种费用将近一万元,如此一来剩下的却寥寥无几。这就不能不让人想到金融系统的严重腐败和银行体制的严重弊端。因此,必须加快金融体制的改革和建立民营企业贷款的担保制度。 (二)对民营经济的立法建议 市场经济在一定意义可以认为是法治经济。市场经济的健康发展必须有法制的引导、规范和保障,市场主体需要按照法律规则进行公平竞争,政府也需要靠法律来进行宏观调控。 从法和利益的一般关系来说,利益的发展决定着法的发展。利益决定着法的存在和本质,也决定着法的发展。法律形式往往有落后与利益内容的倾向,社会的各种利益是不断发展的法则是相对稳定的,社会上的各种利益发生变化,法或迟或早也将发生相应的变化。显然,在宪法修改和十五大之前制订的与非公有制经济相关的法律法规已不符合宪法的宗旨和十五大精神,而且我国现有的法律法规绝大部分是从规范、限制民营经济出发,而不是鼓励、促进起发展,所以法律总是落后于经济发展的步伐,也就谈不上对民营经济进行保护了。因此,为了使我国的民营经济快速发展,我们必须按照“三个有利于”的标准对现行这些法律法规进行修改、清理和整顿。 1.企业登记方面 (1)建立公开原始登记档案资料制度。虽然我省已经颁布实施了{海南经济特区企业法人登记管理办法》、 《海南经济特区企业法人登记管理条例》、 《海南经济特区企业法人登记管理条例实施细则》,在全国率先以法律形式确立企业法人直接登记制度,放宽了登记范围、简化了企业法人登记条件及缩短了企业登记办照时间。但是,企业原始登记档案资料的查询却受到严格的限制,比如对查询人资格、查询内容、查询程序的限制。 因此,我们建议:工商行政部门尽快制定企业原始登记档案资料公开制度。凡是我国公民可持公民身份证明或其他文件,境外投资者也可以凭与中方签订的合作意向书和中方合作者的推荐函进行查阅。因为,建立公开原始登记档案资料制度,有以下重要意义。第一,增强企业资信状况经营状况透明度,利于交易安全;第二,减少一方当事人的对企业的诉讼难度,便以实现诉讼目的;第三,利于吸引外资和改善投资环境。 .(2)放宽企业登记范围,加大市场准人。目前,在海南省注册企业,金融、保险业和发行个人股的股份有限公司等企业的注册须经主管单位批准。我们建议:只要民营企业有能力进入这些行业,都应当准许,而不应存在限制。因此 ,在以后制定相关民营企业法律时应当放宽登记范围。只有这样,民营经济才能渗透到国民经济的各个领域,促进我省民营经济的全面发展。 (3)建立民营企业的司法确认权,即当企业登记的性质与实际的性质不一致是,应由司法确认。(6)工商行政管理部门是企业登记的法定职能部门,而企业性质是企业登记的重要事项之一,因此有工商行政管理部门对企业性质具有确认权是毫无疑问的。但是,我们认为在现实生活中出现企业登记的经济性质与其实际性质不符合时,应由法院在民事诉讼法和刑事诉讼法中对企业行使司法确认权,其理由如下: 第一,我国《刑事诉讼法》和《民事诉讼法》均规定,人民法院审理案件,必须以事实为根据,以法律为准绳。当登记有明显错误,且协商意见不一致时,法院必须尊重客观事实,以企业的实际经济性质决定法律的适用,否则即违反了我国民事诉讼和刑事诉讼的基本原则。 第二,法院对企业性质的认定,是一种司法活动,只是就事论事,是被动的,对工商行政管理部门并无强制力,这与行政诉讼是有区别的。相反,工商行政管理部门对企业的认定是一种行政管理行为,是主动的,这是两种不同的国家职能,并不存在司法权扩张现象。 (4)建立企业信用记录备案制度。现在没有一个行政机关对企业的经营信用、资本信用、质量信用等有完整的记录并备案待查,企业间的信誉只能在长期的交易来往中相互了解。因此我建议以市县工商行政管理局数据库为基础,建立企业信用档案库通过经济行政管理、司法、金融等相关部门提供的企业经营信用、资本信用、质量信用、完税信用和法人行为等情况,实行企业信用记录备案制度。这一制度的建立,有利于企业间的合作和保证交易的安全,有利于企业间的横向联系。 (5)允许私营企业采用股份有限公司的组织形式。我国1988年制定的《私营企业暂行条例》规定:私营企业可以采用独资、合伙和有限公司的组织形式。至今法律和政策上尚未明文规定私营企业可以采用股份有限公司形式,但是实践中已有这方面的试点。为了适应私营企业的股份化发展方向,应当对有关政策、法律做出必要的调整和修订,只要符合《公司法》关于股份有限公司设立条件的,都可以成立股份有限公司。这样就能更多地吸收民间资本,充分利用分散的民间资本,调动城乡居民积极性,投资办实业。 2.民营企业负税过于严酷 1994年的税制改革在总体上是比较成功的,但是在指导思想上对小企业不是持宽松态度而是比大企业更为苛刻:小企业作为增值税收纳税人只是“小规模纳税人”,不能开具增值税发票,只能实行代开专用发票,使得其他企业不愿与之来往,而在欧盟国家,由于政策倾斜小企业都乐于不做一般增值税纳税人;对于个人独资和合伙的企业,则既要征收企业所得税,又不放过对其投资者征收个人所得税,这种严厉性世界上是绝无仅有的。又如,以中小企业为主体的乡镇企业要缴纳农业附加税,而非乡镇企业无需承担这一税项。在走访的过程中,我们了解现在有不少税务机关实行“代征”办法,即税务机关与镇政府、区政府、街道办事处签订协议,根据协议规定“代征方”代替税务机关在其所辖的区域内征税。然而,在“代征方”征税的过程中经常扩大协议规定的范围,给个体户、私营企业增加了不应有的负担。 因此,在征收税金上,应当尽快制定“扶上马送一程”的条例。即对个体私营经济普遍实行多种优惠措施,对个体私营经济的积累和发展起重要扶助作用。前不久国务院已决定, 自2000年1月1日起,对个人独贸企业和合伙企业停止征收企业所得税,其投资者的生产经营所得,比照个体工商户的生产经营所得征收个人所得税。然而,这方面与太原、沈阳、江西、珠海相比我省显得落后。因此,我省应该制定出相应的政策。例如:对新办的私营生产性企业免征一年所得税;对纳税有困难的私营商业企业减半征所得税一年,对为农业生产服务的私营企业减免所得税1—2年。对部分纳税有困难的个体工商广,实行‘定程度的所得税减免。对广大个体工商户,在纳税人个体劳动和税务部门双方协调下,实行“双定税”。在这些优惠政策下,个体工商户私营企业承担的税负不算重的。另一方面,我省正处于二次创业阶段,制定了“一省两地”为主导产业政策,对兴办高科技民营企业提供适当的税收减免更是刻不容缓的。 3.针对于金融系统对民营企业的歧视,我们提出如下建议: (1)在金融体制改革方面,应制定有利于促进民营经济发展的政策,如给予民营经济比较适应的贷款指标;加大对民营企业的贷款比例;取消贷款的各种不合理费用。 (2)在建立民营企业贷款的担保制度方面 第一,建立多形式提供贷款担保制度。多种所有制共同发展,必须有多种金融体制与之相适应。民营企业需要担保贷款的,可向按照国家有关法律和规定设立的信用担保机构申请担保。在我省信用担保机构却少得可怜。所以,省委、省政府要应经济的发展要求,加大力度创办信用担保制度和制定出相关规章制度。据报道,深圳的担保中心刚刚运行了两个月,已经收到156家民营企业的申请,其中6家已经签约,批出1650万元的担保金额,另外还有48家在审批中。由此可见,民营企业是迫切期望提供贷款担保的。据国务院体改办官员透露,正在制定的国家“十五”改革规划,将在投资体制、金融体制、资本市场培育和政府职能转换等方面进一步加快改革为民营经济的发展创造更好条件。 第二,筹集贷款担保金。因为现在创业本来就有很多困难,刚 开始可能遇到资金不足而需要贷款,可是要民营企业自身拿出大笔担保金是不可能的,然而金融银行又害怕贷出去收不回来而承担责任,所以宁愿贷给有国家负担的亏损国有国营企业,而不贷给民营企业。所以,我们能不能由市和区、县两级财政列出专项资金,用于民营企业贷款担保金的补充;鼓励企业法人、个体工商户和自然人向民营企业贷款担保金提供捐赠,经市和区、县财税部门认定,对其按规定交纳的企业所得税、个人所得税可实行先征后返等办法筹集贷款担保金。 第三,分担贷担保风险。为发挥互助性贷款担保作用,有关部门将筹集专门资金,对互助性贷款担保金中年度损帐比例在5%以下的,给予不超过担保金总额1%的资助。例如,珠海市政府从不宽裕的财政中拿出 笔资金,扎扎实实的帮了了私营企业一把-每年为私营企业贴息1000万元,我省也可以借鉴一下。这样既可以鼓励城乡居民投资的积极性又可以调动起贷款积极性,扩大生产,促进民营经济快速发展。 4.修改现行法律中对民营经济的歧视性和不合理的规定 在刚刚实施的《个人独资企业法》,尽管是我国最新的一部规范民营经济的法律,但是有些规定也不尽合理。如该法规定:“个人独资企业必须承担无限责任”,这一规定就值得商榷。该责任形式,既不利于政府所倡导的启动民间资金来推动中国经济向纵深发展的宏观经济政策,也不利于从根本上消除“带红帽”的现象,同时还极大的制约了个人兴办企业的积极性,客观上使得个人所办企业与其他企业相比处于一种不利的地位。 “无限责任”要求个人把家身性命都押上,有多少人愿意冒这个风险呢!因此我们建议,个人独资究竟应该采用哪一种责任形式,法律可以赋予个人选择权,不宜做硬性规定。 5.建立统一完善的破产法典 修改与完善《破产法》迫在眉睫,尤其是《破产法》之适用范围不应以所有制划界,各类企业应适用统一的破产法。 《破产法》是调整市场经济有序运行的重要法律制度,它关系着债权人与债务人利益的均衡,关系着经济运行的秩序化,关系着社会的安全与稳定,并推动市场经济体制的最后建立。由于现行的破产规范不统一、不健全、不完善,与市场经济不协调与《破产法》“优胜劣汰”推动生产力发展的终极目标不相适应,所以必须建立统一的破产法,这是由于公有制经济和非公有制经济都是我国社会主义市场经济的重要组成部分。 6.应及时废止1988年颁布的《私营企业暂行管理条例》,加快制定《民营企业基本法》,为民营企业改制和健康发展创设基本的法律制度。在该法中,应当包括下列内容: (1)民营企业的立法宗旨是充分保护民营企业的合法利益,维护公平竞争秩序,促使民营企业的健康发展,使民营企业适应不断变化的运行环境,取得更好的经济效益。 (2)明确民营企业法的基本原则。如效益的原则、自主的原则、公平的原则和协调的原则等。 (3)允许民营企业在不同行业间自由进入和退出的规定。其立法意图应当是鼓励民营企业进入市场,尽可能简化对民营企业的登记和审批手续,降低创业的难度,适当降低最低资本限度的要求等。 (4)对某些行业的民营企业采用减税收的优惠及减轻民营企业的社会负担,应由那些单位来管理,禁止乱摊派的规定。 (5)明确规定民营企业的法律形态。民营企业可以采取公司制、股份合作制、合作制、合伙制、独资企业等企业法律形式,保障民营企业改制的成果,促进民营企业持续发展。(6)确定民营企业家的法律地位。企业家的命运与国家的前途休戚相关,一代优秀企业家的崛起往往伴随着一个国家的经济兴盛。没有给予企业家相应的政治地位和法律地位,他们怎能安心创业,为祖国效劳呢? 7.《公司法》中存在的缺陷 (1)《公司法》第四条第三款规定:公司中的国有资产所有权属于国家。建议在这一条中增加一款,即公司中的私人资产所有权属于个人,保护私人财产不受侵犯。这样公司的国有资产和私人资产都处于不可侵犯的平等的地位,不至于因国家的某项规章制度就随意侵犯私人合法财产。 (2)建议删除“国有”的限制,扩大单独投资的一个股东的主体范围。为规范出资股东的行为,拟在公司中增加规定股东在特殊情况下承担无限责任。 8.尽快制定《投资环境保护条例》。以净化投资环境,给民营企业发展提供一方净土。在我们的调查中了解到像老城那样的“电老大”,在其他市县也存在。在调查中了解到万宁市某供电所在7天内竟停断电两三次,更严重的足洪电所设备出现故障,管理人员却躲在屋里打麻将,致使停电时间长达12小时之久,使民营企业主痛苦不堪。我们不能老是依靠领导的批示来解决问题,应“依法治电”,加快电网联网建设。 9.招商引资方面,我省应尽快出台优惠政策。这方面我省比其他省份相对保守,比如太原出台了关于对太原市民营经济发展做出突出贡献的外来民企老板解决城市户口的实施办法;沈阳市出台了 《关于大力发展民营经济的决定》,对新办的从事咨询业、信息业、技术服务的独立核算民营企业,免征企业所得税两年;珠海、山西也出台了相应的优惠政策。鉴于我省发展民营经济刚刚形成一种氛围,我省可以借鉴其他省份的优惠政策,出台对响应兴办新兴工业省的投资金额大的外来民企老板,我们可以帮助起解决城镇户口、子女上学和免征3—5年的税金,然后看其解决就业情况,再继续减免税收。 “山穷水尽疑无路,柳暗花明又一春。”在追求“一大二公”的社会主义改造中被压制;从党中央的“必要的有益的补充”到“社会主义市场经济的重要组成部分”的宪法规定,无不显示出我国民营经济经历了20年的风风雨雨,在夹缝中发展,最后为国民经济的发展做出巨大的贡献。但是,我国民营经济的发展还面临着很多的困难,需要政府和社会扶持及关注,才能使民营经济“乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海”。 民营经济论文:关于加快民营经济发展的研究 民营经济是我国独有的一种经济形态和经济概念,随着改革开放的深入,它已经发展成为一个庞大的群体。并即将成为新的经济增长点。就我县而言,发展民营经济在拉动县域经济增长,缓解就业、转移剩余劳动力等方面有重要作用。我县民营经济虽然已经初具规模,但与发达地区相比还有很大差距。为此,我们就如何加快我县民营经济发展解决发展中的中梗阻,使民营经济快速成长为拉动县域经济增长的主导产业等问题展开了深入细致的调查研究。 一、民营经济发展的现状及存在的问题 目前,我县民营企业有户,从业人员人,注册资金万元。其中个体工商户户,私营企业户,规模以上私营企业户,生产加工型企业户,民营科技企业户。××年全县民营经济实现营业总产出万元,产值万元,实现增加值万元,占全县的,拉动县域经济增长个百分点,实现利税万元。在调查中,我们发现我县民营经济发展中存在很多问题。在体制上,民间投资仍以个体户和合伙制为主体,体现现代化管理的股份制企业在民营企业总量中只占一小部分,比例仅为:,其他大多数民营企业规模小,产权结构单一,投资积累能力不足。在投资方向上,民间投资往往盲目跟风,产业雷同,重复建设,行为短期化,偏好贸易而不愿埋头实业。在产品结构上,大多数以初级产品为主,技术含量不高,竞争力不强。从行业结构上看从事流通的多,加工型、外向型、科技型企业少。 在调查过程中我们深刻感受到,同样是发展民营经济,享有同样的国家政策,因为思想狭隘,发展畸形我县民营经济的发展十分缓慢,追溯根源主要有六个方面原因。一是开拓市场意识落后。我县许多的个体私营业主思想守旧,只愿意本地发展,不愿离土离乡,到外地开拓市场。在某一领域本地市场需求已经饱和的情况下,宁可在本地的市场中艰难的分得一杯羹,也没有到外地开拓市场的计划固步自封,严重阻碍了民营经济的发展。温州的民营经济发展经验中最关键的一点就是开放的市场意识,哪里有市场,哪里有商机,哪里就有温州人创业的足迹,温州人的经销网络几乎遍及全球的每一个角落。与这种创业意识和开拓精神相比,我县的经营者小富即安、老守田园的思想观念就十分突出了,并且有极强的地域代表性。二是投资领域单一。人们对于投资项目的选择,只注重眼前利益,看重投资少,见效快的行业,如餐饮业、娱乐业、食品业等服务性行业,这些行业进入壁垒比较低,是民间投资的热点。一旦某一行业出现高利益倾向,投资者便把资金纷纷投向这一行业。目前,我县娱乐业、服务业的民营经济数量已经饱和,但仍有不少人把投资方向定位在这两个行业,盲目投资再加上有限的消费需求,激烈的市场竞争必然会造成一些投资经营者经济上的损失以致从这个领域当中被淘汰,造成资本的浪费。三是发展新兴产业认识不足。目前,民间投资者投资的方向大多是正在收益的热门行业,缺乏独创精神和超前意识,对新兴产业常抱有怀疑的态度,在犹豫中就被别人抢占了先机,等意识到它的可投资性,别人早已经赚得盆满钵满。永远跟在别人的后面走抢占不到市场,也就会错过赚钱的机会。四是经营行为不够规范。个别经营户的守法意识淡薄,缺乏诚信,无证经营、违章违法经营、偷税漏税、假冒伪劣等问题屡屡发生。这不仅给国家和消费者带来了危害,而且也严重地损害了个体私营经济的声誉,影响了其快速健康发展。五是职工权益缺乏保障。有些私企中工人的利益往往得不到有效的保障。农民工不仅超时工作,而且工资不能按时发放,更谈不上福利待遇、工伤保险等,劳资双方缺乏沟通的渠道及合同约束,员工利益得不到有关法律的保护,出现意外往往引发经济纠纷。这样就难于吸引人才,影响民营经济的长远发展。 二、如何加快民营经济发展 事实证明,民营经济发展的好的地区,城市经济能力及城市功能提升的也快,我县要实现撤县建市、建设松嫩流域富裕县的目标,就必须加快民营经济的发展。我县民营经济发展缓慢及出现的诸多问题其共性就是缺少政府的合理规划和引导。因此,我们要从以下几个方面促进民营经济发展。 一是加强信息引导。民营经济发展要靠投资,投资能否获得好的收益主要在于投资决策。要选好投资方向,需要信息支持。因此民营经济发展必须重视信息,在决策前需要了解将要投资的行业和产品目前和今后一个时期的市场状况、供需情况、国内外主要厂家及其市场份额、产品的发展方向和更新换代情况、市场前景、生产厂家的发展计划等。其次,在掌握信息的基础上要对投资的效果进行可行性分析和论证,确认可行后再决策,可以减少投资损失。政府应该通过电视、广播、网络等各种形式,各类商业信息,信息内容要紧紧围绕百姓投资的需求及投资专家对一些行业指导性的分析和评论上,真正发挥政府信息引导功能,增强民营经济预测市场趋势、规避市场风险的能力。为民营经济投资的社会化创造条件,鼓励民间经济积极开展资本运营。二加大是政策扶持。民间资本积累起来是一笔不小的数字,但如何让百姓把自己手中的钱拿出来创业,参与县域经济建设,还需要政府通过政策合理引导。目前,许多优惠政策都是针对大型企业倾斜,对民营企业尚未形成完善的扶持政策。我们可以借鉴外地的经验,重点在资金融通,税收减免、土地租金优惠和相关土地开发等方面,制定吸引政策,并保持政策的长期性,稳定性。通过创造宽松有序环境、保护民间投资者的正当权益,鼓励民间自主创业。三是发展中介组织。在瞬息万变的市场中投资局势变化也很快,民营经济要找准发展方向,没有中介组织的服务是不行的。目前,我县有各类经济人人,行业协会个,这些已经满足不了民营经济迅速发展的需求,要培育、壮大各类中介组织,完善中介组织的服务、引导功能,把中介组织建成政府与企业的桥梁,建成民营企业可信赖的服务机构。四是依托区域资源。紧紧围绕产业结构调整建立和发展农产品加工和特色食品加工业的民营企业,充分利用丰富的农产品资源和劳动力,发展民营企业,通过办基地、拓市场、推广科技等多种形式,带动千家万户发展农业,壮大民营经济。五是减少发展成本。民营经济大多规模小,设备简单,技术要求不高,进入门槛低,正适合我县劳动力市场人才的层次。所以应该把发展民营经济的重点放在劳动密集型企业上,利用廉价劳动力的优势,生产低成本、低技术含量的产品,利用低价格在激烈的市场竞争中独辟蹊径。六是更新投资观念。民营经济发展的内在动力源于民众强烈的致富欲望和自主创业精神,是典型的自主改革、自担风险,自求发展的经济形态。因此,要调动百姓求 富思变的创造力,培育不靠政府靠市场,不找政府找项目的创业精神,形成通过自主创业实现再就业、实现脱贫致富的民营经济发展局面。 三、发展民营经济应注意的两个问题 我们在努力壮大民营经济的同时也要澄清模糊认识,走健康发展的道路。 一是澄清企业要上规模的认识。从经济学上讲,企业一上资产规模,就成了大型企业,其资本有机构成就要上升,资本就要替代劳动力,就容纳不了劳动力就业,如果非得扩大规模,劳动力就业规模也要扩大,这样的企业最终会因劳动力成本上升较快侵蚀资本利润而难以为继。我县许多这样有一定资产规模,但就业劳动力很多,资本有机构成低的所谓上规模的国有企业的亏损,倒闭和破产,就是很好的例子。如果都让民营企业在资产方面上规模,那么这样多的劳动力到哪里就业呢?如果让他们在人数方面上规模,那么会不会像国有企业一样破产倒闭呢?民营经济绝大部分是中小企业,中小企业绝大部分又是劳动密集型企业,它的比较优势是劳动密集。如果硬是让他们舍弃自身的比较优势,而盲目上项目,扩大资产规模,力不从心地接收很多人就业,把规模搞大,那么大多数企业离破产和倒闭的期限也就不会太远了。 二是澄清技术上档次的认识。高新技术产业固然能带来可观的经济效益,但需要顶级专业人才,而我县大部分劳动者属于低级技术、低级层次,把目光都投向技术密集型企业,不符合我县实际,我县大中专毕业以上的比例并不高,如果要大部分民营企业的技术档次都提高了,大部分劳动力也将面临再就业和转移就业。
金融市场论文:我国高科技企业金融市场融资探析 论文关键词:高科技企业;融资模式;金融市场;银行贷款 论文提要:本文从股票和债券融资以及商业银行信贷融资角度阐述我国高科技企业融资现状,指出信用体系不健全、法律法规的严格限制、资本市场不完善、交易成本过高是高科技企业直接融资的瓶颈,认为高科技企业贷款风险大、运作成本高、利差小是通过商业贷款难的原因。 一、股票和债券融资 (一)现状。我国目前企业直接融资的工具种类少,主要是股票和为数不多的企业债券及少量的风险基金。我国直接融资的比重约占社会融资总规模的25%,扣除国债直接融资部分,直接融资在企业外部融资来源中仅占10%左右,而在美国,企业通过发行股票、债券等直接方式的融资占企业外部融资的比重高达25%。 1、在股票融资方面。我国高科技企业已开始涉足,极少量的大中型高科技企业通过股份制改造,直接进入深、沪上市融资;有的通过收购股权,控股上市公司,达到买“壳”上市,还有的采用逆向借壳方式上市(通过被上市公司收购的方式),有的则到国外“二板市场”上市,等等。但从我国高科技企业的总体情况来看,能够上市的企业,多是规模较大的,技术或产品比较成熟,而大部分中小企业离我国对企业上市的政策法规要求还很遥远,上市的可能性极小,不能如愿地通过股权融资的方式获得发展所需要的资金。由于政策法规的壁垒使高科技中小企业难以及时筹集到所需要的资金,严重制约其进一步发展。 2、在债券融资方面。目前,我国企业债券市场的发育远远落后于股票市场和银行信贷市场的发育。其直接原因是,企业债券的发行主体普遍缺乏信用,往往不能及时偿还债务及本息。另外,目前我国对债券发行的条件、程度、规模都有严格的法律和政策限制,相对这些规定来说,即使是那些效益良好、有活力的大中型企业,也难以通过发行债券的方式来筹集资金,更不用说高科技中小企业了。 (二)原因分析。目前,我国高科技企业面临的直接融资工具少的原因在于:(1)信用体系的不健全。市场经济从某种意义上讲是信用经济,由于我国有些企业特别是中小企业信用意识较差,不按时还款付息,导致债券发行困难。(2)法律法规的严格限制。我国目前的《公司法》对公司发行债券和股票做出了严格规定,使得很多具有良好盈利前景的企业因为达不到条件而望而却步。(3)资本市场尚不完善。我国公司债券市场至今基本尚未形成,股票市场虽然建立较早,但发展很不完善,特别是近年来,股市的低迷严重打击了投资者的信心。(4)交易成本高和规模不经济。高科技企业多数为中小企业,在资本市场上发行债券和股票需要支付很大一笔费用,使本来就资金缺乏的高科技中小企业只能望洋兴叹。 二、商业银行信贷融资 (一)现状。自1984年开办科技贷款以来,贷款额逐年增加。20世纪九十年代的平均增长率为20.33%,自1991~2001年累计发放科技贷款1,453.56亿元。开办科技贷款,缓解了科技成果转化为现实生产力阶段的资金不足,促进了科技成果向生产领域的转移,对技术进步和国民经济的发展起到了重要作用。然而,虽然我国银行系统的存贷差以平均119.7%的增速逐年放大。2002年底库存差已超过39,623.5亿元,扣除8%的法定准备金,有36,453.6亿元的资金没有利用。若用这富余资金的10%用于发放科技贷款,一年就有3,645.36亿元,但事实上,自1991~2001年11月累计发放的科技贷款仅1,453.56亿元。而且银行贷款占科技经费筹资额的比重逐年下降,从1991年的15.19%下降到2002年的6.87%,下降了8.32个百分点。所以,银行对高科技企业贷款投入强度减弱,借贷现象明显。 另外,目前的科技贷款存在着投向重点不突出、借款项目技术含量低、借款结构,以及投资比例不合理等问题。科技贷款既然服务于新产品、新工艺和新材料的研制、开发。那么,这些开发出来的新技术、新产品应该具有先导性,在市场上处于主导地位,对市场波动的承载力较大。然而,我国不少科技贷款项目对市场波动的承受能力较差。造成这一现象的原因是:我们在贷款使用上侧重于“短平快”的项目,贷款往往向投资少、见效快的项目倾斜,削弱了高水平项目的研究与开发。同时,我国的科技贷款约有80%的是面向国有企业,对民营企业的贷款不足20%,而民营企业恰恰是我国高科技产业发展的新兴力量。此外,科技成果要转化为现实生产力一般来说要经过研制、开发、中间试验和投产等阶段,各阶段对资金的需求不同。发达国家在产品开发过程中,从研制、开发、中试到投产的投资比例为1∶5∶20∶300,而我国科技贷款往往重视研制阶段的资金投入,忽视其他阶段的资金投入,造成投入比例与国外相反是前重后轻。这样使中间实验和科技成果推广等阶段投资薄弱,导致科研成果在物化过程中出现阶段上的脱节,影响科技成果向现实生产力转化。 (二)原因分析 1、高科技企业贷款风险大。相对于传统大企业而言,高科技企业绝大多数是从中小企业起步的,规模小,自由资金不足,产品技术、市场风险高,以及抗击市场风险的能力弱,经营前途存在很大的不确定性,因此高科技中小企业的倒闭率很高,而且一些企业相对来说经营管理素质不高,随意性大,财务制度不够规范,企业信用意识较弱,逃债现象时有发生。另外,关键的一点是,由于高科技中小企业自身资产有限,在贷款时很难提供抵押品,也很难找到保证人,这使商业银行对其贷款时承担了过大的风险,遵循安全性、流动性和收益性三大原则的商业银行就不敢向他们贷款。 2、高科技企业贷款运作成本高、利差小。国有商业银行偏向于传统产业和大中型企业的另一个重要原因是熟悉这些产业的发展情况,比较容易评估。而对高科技企业而言,尤其是中小高科技企业,由于历史短、产业新,可供评估的记录、资料有限,评估较难。此外,银行在提供贷款之前,需要收集企业的有关信息,包括财务状况、经营现状及前景,经过研究决定后才能决策,在放贷以后,银行还要监控企业是否按合同办事。大企业的贷款一般金额较大,银行付出的运作成本与收益相比要低得多;而高科技中小企业为数众多,而且单笔贷款金额很小,银行要对中小企业的资信情况进行全面深入的了解,明显成本太高。而我国目前对于商业银行的贷款利率仅放开了下限,未放开上限,商业银行无 法通过提高贷款利率来补偿风险和成本,这样使银行就会觉得应向大企业贷款,贷款给高科技中小企业则成本高、利润小,因而国有商业银行纷纷借贷。 金融市场论文:我国开放民间金融市场的条件分析 内容摘要:按照“入世”承诺,2006年年底中国金融市场完全对外开放,民间金融市场的开放已经迫在眉睫。民间金融有其自身优势,开放我国民间金融市场利大于弊,民间金融存在的诸多弊端将随之得以消除或控制。 关键词:金融市场 民间金融 开放 民间金融市场对外开放的背景分析 随着我国银行业正式向外资全面开放,我国取消了外资银行在中国经营人民币业务的地点限制和客户限制,落实加入WTO金融领域兑现国民待遇的承诺。 国民待遇是国际上关于外国人待遇的最重要的制度之一 ,其基本涵义是指一国以对待本国国民之同样方式对待外国国民,即外国人与本国人享有同等的待遇,它是实行市场经济的基本条件,是平等竞争的基础。目前,我国政府还在研究开放民间金融究竟是利大还是弊大。 笔者认为,开放民间金融也是利弊共存,其利肯定远大于弊。回顾我国民间金融的存在与发展,从公元前2000多年的夏商时起,民间货币信贷已经在民间存在了四千多年,唐朝的民间金融相当昌盛,国民经济也很发达。而真正的国家金融是在1935年前后才开始的,但当时仍然存在一定量的民间金融,就是钱庄、票号和当铺等机构。上世纪50年代,类似当铺、银行、钱庄这样的民间金融机构被国家储蓄所代替,并被100%国营化。民间金融从那时被定义为“非正规金融”,但是民间金融这种形式一直存在并默默地发挥着它的作用。 当前的民间金融规模和巨大作用更是不容忽视。根据有关部门的统计,全国民间金融的规模高达1万亿元。另外,我国居民和民营企业还10多万亿元的储蓄没有转化为投资。与此同时,数百万家中小民营企业却同时存在着贷款难、融资难的尴尬。 目前非国有部门对GDP的贡献超过了70%,但是它在过去十几年里获得的银行正式贷款却不到20%,其余的80%以上都流向了国有部门。目前全国中小企业约有三分之一强的融资来自非正规金融途径。 开放民间金融市场的利弊分析 民间金融是在银行和信用社所不能及的范围内自动起到拾遗补缺作用的,它在一定程度上解决了消费和生产的需求,深受群众的欢迎。但无庸置疑,民间金融是把“双刃剑”,在促进地方经济发展的同时也给社会留下了后遗症。 然而民间金融的影响可以概括为以下方面:民间金融自身存在着较高的金融风险。民间金融处于地下状态,缺乏正常金融机构规范的制度约束机制,金融监管机构难以进行监管,存款者得不到有效的保护。因此,民间金融的金融风险较高。由于民间金融在地下存在多年,并没有出现较大混乱。如果民间金融走出地下变为阳光下的作业,自然要出台国家监管条例,其自身也要制定相关制度,规范各种业务行为,以确保正常运转,从而降低风险系数。对政府的宏观调控活动有可能产生不利影响。民间金融往往会干扰政府的货币政策,不利于政府宏观调控目标顺利实现。例如人民银行试图减少货币供给量,提高了再贴现率。正规金融机构的利率也相应提高,而民间金融并未提高利率。原本正规金融提供的资金减少了,而民间金融提供的资金增加了,原本正规金融提供的部分资金转由民间金融来提供,货币供给量并未按照预期数量减少甚至根本没减少。 金融市场对外国人开放和对民间开放,客观上都有利于我国金融机构正在进行的转型。在全球一体化的背景之下,共同市场将使竞争与监管理念与手段趋于一致,单向的封锁行为已无法持续。 民间金融机构的“地下性”,决定了其处于白色和黑色之间的灰色地带。有人利用民间金融机构的不透明性从事诈骗活动;还有一些民间金融机构与地下经济关系密切,甚至被犯罪分子用于洗钱,刺激了地下经济和犯罪活动;更有一些民间金融机构与黑社会勾结,干扰了正常的社会秩序。此弊源于民间金融的“地下”身份,因其属于地下,所以缺乏监管。开放民间金融市场,应加强政府监管,指导民间金融组织制定自身管理制度,规范民资按照规矩运行。如同票据诈骗、银行内外勾结骗贷、高管携巨款潜逃等正规金融机构内的犯罪行为,应归咎于个别银行薄弱的内控机制,而不应视为正规金融本身的过错一样。 此外,民间金融的高利贷也是一直令政府担心的问题。民间金融市场开放以后,中小企业或者居民个人贷款方便了,利率高自然就会被抛弃,高利贷没有了市场就会自己降下来。概括地说,民间金融“地下阶段”存在的诸多弊端不会长期存在,随着民间金融身份的阳光化会得到逐渐控制和消除。 开放民间金融市场的条件 民间金融的优势是明显的。一是制度优势。在我国现实经济生活中,正规金融机构的贷款行为有时会受到行政力量等非市场因素的影响,贷款基准利率也是管制利率,而民间融资中的借贷行为和利率都是市场化的。可以说,民间金融是一种纯粹的市场金融形式和市场金融交易制度。二是信息优势。正规金融机构贷款中的信息不对称现象是经常存在的,有的借款人为了得到贷款甚至不惜编造虚假的财务数据或实施其他造假行为,而民间融资中的当事人彼此之间比较了解,与融资相关的信息极易获得且高度透明。三是成本优势。在民间融资过程中,融资前的信息搜寻成本和融资后的管理成本很低,一般不需要对融资方“公关”而支付“寻租”成本,因而融资交易成本较之正规金融明显为低。四是速度优势。民间融资无烦琐的交易手续,交易过程快捷,融资效率高,能尽快达成交易,使借款人迅速、方便地筹到所需资金。民间金融的这些独特优势,也是其能够和正规金融长期共存的重要原因。 我国政府比较重视民间金融的发展,并有一定的政策支持和试点行动。2007年1月,中国银监会出台了《村镇银行管理暂行规定》、《农村资金互助社管理暂行规定》等文件,破题农村金融改革。村镇银行的首批试点选择在四川、青海、甘肃、内蒙古、吉林和湖北6省(区)县及县以下区域开展,到2008年试点范围将扩大到15个省(区)左右。因此,作为可以吸收公众存款,又可以发放短期、中期和长期贷款的农村新型金融机构,人们有理由期望即将试点的村镇银行在破解小额信贷难题方面有所作为。 结论 对民间金融长期的压制已经造成了金融资源的巨大浪费。民间金融开放的越晚,金融资源的浪费越大。 事实上,金融业放松准入管制而加强管理艺术,已经为当前的国际主流。只有引入多元化的资本,才能建 立服务于不同客户群体的金融机构,否则,资金配置的扭曲将会带来更大的经济结构风险。国务院总理在2007年1月召开的全国金融工作会议上强调 :“要着力抓好加快农村金融改革发展,完善农村金融体系。从多方面采取有效措施,加强对农村的金融服务,为建设社会主义新农村提供有力的金融支持。”“加快建立健全适应‘三农’特点的多层次、广覆盖、可持续的农村金融体系,充分发挥商业性金融、政策性金融、合作性金融和其他金融组织的作用。”“推进农村金融组织创新,适度调整和放宽农村地区金融机构准入政策,降低准入门槛,鼓励和支持发展适合农村需求特点的多种所有制金融组织,积极培育多种形式的小额信贷组织。”这证明在已经对外资银行开放之际,强调对内资、民资的开放,符合我国金融发展的长远利益。 未来几年内外资银行必在我国成立本土银行,开展人民币零售业务。由于国内银行与大企业的传统银企关系难以打破,外资银行自然会把注意力首先放在中小企业客户身上。而外资银行的产品创新与金融服务能力,是国内银行所难以比拟的,进入国内市场后,必然对国内银行的中间业务扩张产生巨大冲击。此时,按照中国银监会的时间表,民间金融的开放试点可能还没有结束,民间金融还不能放开手脚大显身手。 外资银行的进入,使得开放民间金融,发展民营银行的问题变得更加刻不容缓。及早开放民间金融,对内实现银行业国民待遇,才是符合国家利益的上策。 金融市场论文:对我国离岸金融市场建设中存在问题分析 摘要:离岸金融市场是全球金融一体化和自由化的产物,是国际金融市场的重要组成部分。本文在回顾我国离岸金融市场发展的历程上,指出目前我国离岸金融市场存在的问题,并有针对性地提出完善我国离岸金融市场建设的建议。 关键词:离岸金融市场;存在问题;市场构建 离岸金融市场是全球金融一体化和金融自由化的产物,它突破了传统金融市场的国民属性,可谓真正意义上的国际金融。早在1989年,我国就开始试办离岸金融业务。虽然在随后的20年中,离岸金融市场的建设一直在进行,但是还未发展到一定规模。与世界上成熟的离岸金融中心相比,我国离岸金融市场的建设还有很大差距。针对发展过程中出现的问题,我们应积极寻找解决方案,加以改进,以促进我国离岸金融市场快速发展。 1 我国离岸金融市场的发展历程回顾 1.1 离岸金融业务的初创阶段(1989—1994年) 这一阶段,主要只有招商银行一家银行经营离岸金融业务,并且取得了非常好的效果。1989—1991年招商银行的离岸总资产从3073万美元迅速上升到21012万美元,离岸存款、贷款、业务利润等指标都上升较快,离岸金融业务的发展获得了良好的开端。1994年该行的离岸存款达到32283万美元,比1991年上升312.52%,离岸贷款达到43766万美元,比1991年上升222.56%,离岸业务利润达到1346万美元,比1991年上升395.88%。离岸业务占全行业务的比重在10%~15%。这一阶段,离岸业务各种管理规章制度逐步健全起来,业务发展良好。 1.2 离岸金融业务的迅猛增长阶段(1995—1998年) 1994年以后,中国工商银行深圳市分行与中国农业银行深圳市分行相继获准开办离岸金融业务,1996年5月,深圳发展银行和广东发展银行深圳市分行也获准成为办理离岸金融业务的规范试点银行。至此,共有5家银行经中国人民银行和国家外汇管理局批准经营离岸金融业务。1997年我国的离岸总资产、存款、贷款、利润分别为26.85亿美元、23.2亿美元、20.6亿美元、5747万美元,其中招商银行的离岸存款、贷款、利润分别为13.5亿美元、12.1亿美元、3999万美元,分别占全国离岸存款、贷款、利润总额的58.19%、58.74%和69.58%。1998年我国的离岸金融业务保持惯性,离岸存款、贷款、利润分别达到23.21亿美元、21.32亿美元和5157万美元。我国的离岸金融业务初具规模。 1.3 离岸金融业务的清理整顿阶段(1999—2002年6月) 1997年亚洲金融危机的爆发,对东南亚地区的经济影响很大,这对以香港为主要市场的我国离岸金融业务来说,无疑是当头一棒,加之此前一阶段的盲目扩张和管理不善,离岸金融业务的风险立刻暴露出来,离岸资产质量不断恶化。1999年年初,中国人民银行不得不宣布暂停新的离岸资产业务,离岸业务进入了清理整顿阶段,离岸业务的发展也步入了停滞和萎缩期。虽然离岸资产业务的清理整顿取得了较大的进展,但是离岸资产质量问题仍然相当严重。 1.4 离岸金融业务在我国目前的发展(2002年6月至今) 中国人民银行于2002年6月11日重新开放离岸金融,批准交通银行、招商银行、浦东发展银行、深圳发展银行开办离岸金融业务。自2002年10月开始,国家外汇管理局陆续批准24个省、自治区、直辖市进行境外投资外汇管理改革试点,同年5月22日,又将试点扩大到全国。2005年8月,深圳发展银行和招商银行获中国银监会批准,成为我国第一批开办离岸担保业务的中资银行,这也是我国政府有意推动离岸金融业务发展的一项有力措施。 2 我国离岸金融市场存在的问题 2.1 整体业务经营发展不全面 首先,我国离岸金融经营的业务种类范围较局限,不够多样化。按照我国离岸银行业务管理办法规定,我国离岸银行可开办的业务包括:外汇存款、外汇贷款、同业外汇拆借、国际结算。发行大额可转让凭证、外汇担保和咨询、见证业务等。但是从实际情况来看,目前我国中资离岸银行的业务阶段还是停留在传统的存款、贷款和国际结算上,仍然以发展国际结算和低风险的贸易融资为主,主要服务对象仅限于境外中资机构和港澳台地区的境外企业等狭窄的范围内,而欧、美、日等经济发达地区客户较少。 其次,我国离岸银行的离岸业务这几年的增长速度比较快,可是总体规模还是不够大,与国外离岸银行的业务规模相比甚有差距。2002年离岸银行业务全面恢复以来,我国中资银行的离岸业务都有不同程度的增长。各中资银行的离岸银行业务资产总量、存款余额和国际结算业务量都增长很多,整体业务的增长速度比较快,其中,国际结算业务的增长最快。但与世界离岸金融中心看齐的时候,我们的中资银行的离岸金融业务的整体规模还是较小。 2.2 政府主动建设离岸金融中心的积极性还不够高,支持力度不够 我国政府对离岸银行经营离岸业务的政策优惠不够。我国中资银行在经营离岸业务时的整个外部环境不宽松,在跨国经营和跨境交易中没有很多的政策优惠,没有优惠的税收制度。但是,任何一个国家的离岸银行不可能在不良好的外部环境中得到很好的发展。所以我国应该积极为离岸银行业务构造一个宽松优惠的外部经营环境。实践证明,一个国家离岸金融中心的成功建立必须要有政府的积极支持。目前我国的银行没有得到足够的政府金融政策的倾斜,利率和汇率额管制还较严格,政府对我国目前建立离岸金融中心的推动作用发挥的还不是很明显。 2.3 我国没有形成对离岸金融的完整监管体系,金融监管的力度不够。 首先,在金融监管的法律法规方面,我们没有做到与时俱进。自1989年我国部分银行试办离岸银行业务以来,中国人民银行和国家外汇管理局作为离岸业务的监管机构,先后颁布和下发一些办法、细则和通知等。2002年我国离岸银行业务恢复后,仍沿用1997年颁布的《离岸银行业务管理办法》及其实施细则,其中,部分条款已经明显滞后,有些内容不完全适应当前经济发展的需要。同时《离岸银行业务管理办法》适用对象为中资银行,而外资银行开展离岸金融业务处于无章可循、无法可依的状态,造成了内资和外资金融机构的不平等待遇。 其次,我国对离岸金融业务的监管政策之间相互矛盾,没有形成统一的监管体系。1997年颁布的《离岸银行业务管理办法》及其实施细则,允许在岸与离岸银行业务之间有10%的 资金相互抵补,而在2002年的《中国人民银行关于深圳发展银行开办离岸银行业务的批复》中规定在岸与离岸资金不得相互抵补。1996年颁布的《境内机构对外担保管理办法》及其实施细则,没有禁止中资银行离岸银行业务接受境内居民担保,但《中国人民银行关于深圳发展银行开办离岸银行业务的批复》中规定中资银行离岸银行业务都不得接受境内居民担保。在我国,目前分业经营、分业管理的构架下,监管主体及监管职责不明确,地区间的监管标准不统一,没有形成统一的监管体系。 3 完善我国离岸金融市场构建的建议 3.1 扩大业务经营范围,提高业务规模 在离岸中间业务方面,中资银行应该在传统的国际结算之外扩大经营范围,大力发展诸如国际保理业务、离岸票据贴现业务等新业务,作为利润的新增长点。此外,中资银行应更加关注跨国企业的实际需求,以“客户需求”为导向,进行具有针对性的离岸金融创新。随着中国经济和财富的快速增长,离岸私人银行业务将成为离岸金融的一大亮点。欧美商业银行长期以来一直非常重视高利润的离岸私人银行业务。私人银行可以通过离岸基金、环球财富保障计划、家族信托基金等业务帮助富人进行全球化的投资和资产管理,在规避了国内单一市场投资风险的同时,节省纳税支出、减少投资成本、加强财务保密性,因而一直受到欧美各国富人的青睐。据招商银行与贝恩管理顾问公司联合调查的《2009中国私人财富报告》显示,2008年,中国可投资资产1000万元人民币(不包括房产和企业价值)以上的高净值人群达到30万人,共持有可投资资产8.8万亿元。预计2009—2013年的5年内,中国财富市场将以年均17.2%的速度增长,百万美元资产家庭数量将从2008年的41.7万户增加到78.8万户。我国富豪的离岸投资主要目的是移民和子女留学,其投资的金额也将随着移民和子女留学数量的增加而上涨。所以银行开展我国富豪的离岸私人业务有着巨大的发展潜力。通过增加私人银行离岸业务,可以提升我国离岸金融业务的规模,也可以提升银行离岸金融业务的收入。 3.2 政府要积极推动离岸金融市场的建设 我国政府要积极行动起来,逐渐放松金融管制,适度开放离岸客户准入的资格范围,降低存款准本金率,给予更多的金融政策倾斜。另外,建议国家税务部门对离岸银行业务税收政策进行研究,参照国际通行做法,尽快制定离岸金融业的税收法规,把税收优惠政策以法律形式固定下来,以吸引国外银行来华设立离岸银行机构,扶持我国商业银行的离岸业务和离岸金融市场发展。在保证外汇资金外来外去的基本前提下给离岸银行更多的自由度,把离岸金融市场当做我国的“国际金融自由区”,同时,积极创造条件,实现人民币的完全可自由兑换,这也会促进我国离岸金融市场的发展。 3.3 制定完善的离岸金融市场的金融监管法律 针对我国目前存在的离岸金融监管法律政策不统一的问题,那么我们很有必要建设一部统一的法律来规范离岸金融市场。从国际经验来看,世界主要离岸金融中心的法律法规都很健全。健全的法律制度是离岸金融市场运行的重要保障。所以可以由全国人大或全国人大常委会主持制定一部系统全面的离岸金融监管法律,将目前离岸金融市场遇到的新问题纳入其中。完善原有的法律规章,构建一个统一的法律体系,尽量避免相关法律法规之间矛盾的规定。根据金融经济发展的新形势,适时补充法律法规,予以完善,以弥补法律空白。这样通过建立一个基础性的统一的法律,可以让其他相关法律有一个法律基准,并且形成一个统一的离岸金融监管的框架,以此更好地对离岸金融市场进行监管。 金融市场论文:国际金融市场的发展趋势与特点分析 随着我国加入世界贸易组织,国际经济贸易逐步加大,在国际经济领域里,国际金融市场的作用至关重要。主要体现在国际资本的转移、国际劳务的输送、国际商品的买卖、黄金及外汇的买卖和国际资金货币体系运转等各方面都依赖于国际金融市场来完成。国际金融市场上新的融资手段、投资机会和投资方式层出不穷,金融活动也凌驾于传统的实质经济之上,成为推动世界经济发展的主导因素。因此,国际金融市场在促进世界经济的繁荣发展方向上起着主导地位,对于我国来说,做好国际金融市场变化的研究具有重大意义。 一、国际金融市场的内涵及作用 国际金融市场是指从事各种国际金融业务往来的场所。它是在国际化生产的条件下建立的,并且随着国际之间长短期资金借贷和国际贸易逐渐成长起来的,目前,国际金融市场是国际经济化的重要一部分,对促进国际经济的良好发展起着重要的作用。 (一)有利于资金的国际化 由于跨国大公司的经营方式是商品销售随着企业生产地域的变化而发生转移,这样就导致企业需要在世界各国范围内进行资金调配。国际金融市场可以提供这样的功能,它能够有效的提高跨国公司生产、流通中的游离资金的利用程度,为国际贸易和国际投资的良好发展提供先决条件。 (二)促使国际融资的畅通化 由于国际金融市场的独特优势,使得其具有国际融资的能力,并且全球各国都可以充分利用和调配这部分闲置的资金,为自己国家的经济建设所用,久而久之,国际金融市场自然而然就形成了一个资金汇集的场所。 二、国际金融市场的类别 (一)按交易种类划分 根据国际金融市场中交易种类的不同,可以分为期权市场、期货市场和现货市场三种。期权市场主要是从事期权的交易;期货市场的交易类型是股指期货、利率期货、货币期货、贵金属期货;现货市场就是做现货交易的场所。 (二)按借贷期限划分 通常资金信贷按期限可分为短期资金市场和长期资金市场,其中短期和长期的界限为一年。资金信贷时间在一年以内的交易为短期资金市场;当信贷时间超过一年以上或者证券发行的交易为长期资金市场。 (三)按交易对象划分 在国际金融市场的交易中,根据交易对象的不同可分为传统国际金融市场和离岸金融市场。传统国际金融市场的交易对象是市场所在国的居民与非居民,市场所在国直接对其进行监管;而离岸金融市场的交易对象是市场所在国的非居民之间,任何一个国家的法律制度都不对其金融交易活动进行监管。 三、目前国际金融市场形势的基本特点 (一)总体形势相对平稳 近两年,从欧元区重债国债务问题日趋缓和、以美国为代表的高风险资本价格逐步回调等信号可以看出,目前国际金融市场的整体环境和情绪有一定的改善,处于一个相对稳定的环境中。但是,这些并不能完全证明形势完好发展,由于世界经济所处的位置非常复杂并且很多国际政策都存在着多边形,导致了向好发展的趋势相对比较薄弱,一个不利的政策信号就有可能引起巨大的波动。 (二)国际资本的流向逆转 目前,世界经济增长格局发生了变化,出现了南降北升的局面,主要表现在新兴经济体股市疲软与发达经济体,所以国际金融市场也随之产生变化,其中主要是由于新兴经济体发展放缓和经济发达国家自主增长力渐强而造成的。因此,随之而来的就是流通资金将青睐于发达经济体,从新兴经济体向发达经济体流动。 (三)信贷环境结构性分化 由于在世界经济体资金货币政策分化和世界经济体高速复苏格局的大形势驱动下,全世界资金利率发生了严重的结构性分化。主要表现在两个方面:第一,新兴经济体和发达经济体资金结构性分化。一些新兴经济体主要采用资金货币量化宽松政策,实施多次降息,其主要目的就是为了压低信贷利率;美联储等发达经济体也表示长期的货币量化宽松政策,就算是退出量宽政策,在短时期内的不会提升提高基准利率,以维持国际金融市场中长期利率的稳定。但是,新兴经济体由于受到本币贬值和通货膨胀,没有办法实现宽松的货币政策,只有无奈的被迫加急。第二,发达经济体长期与短期利率的分化。虽然美联储等发达经济体表示维持长期的货币量化宽松政策,就算退出量宽政策,在短时期内的不会提升提高基准利率,但是美联储货币量化宽松政策退出信号逐步加强,主要表现在中长期信贷利率开始上升回调,法、德等欧元区核心国家国债有不同程度的提高,美国10年期国债利率已经回调至近几年的高点。 四、国际金融市场存在的风险分析 国际金融市场风险主要由国际金融投资者主观预期、投资交易成本、投资者的投机行为和一个国家本身的金融市场状况等因素引起,这些因素的变化内在地使国际金融市场失去均衡,导致国际金融资本流动变化无常,如果资本流出流入国家没有防范能力,就极易产生金融风险。国际金融市场的活动一般由外汇交易商和金融投资者充当主体。无论是套利保值还是投机,都是以汇率和利率的预期为基础。“外汇交易商制订买卖外汇的决策奠基于他们的汇率预期,而汇率预期又取决于他们对汇率趋势相关的政治、经济的掌握。”各交易商和投资者对未来汇率或利率的预期是一个博弈的过程,对汇率和利率预期的差异直接导致国际资本流动的大幅波动。按现代经济学的观点,预期均衡是指合理预期和预测。即是对所有现在可得的、与变量的未来发展趋势有关的信息所做出的预期和预测。只要市场参与者都能根据自己现在所能得到的、与变量的未来发展趋势有关的信息来进行预测,那么,最终结果必然是与从市场角度得到的信息相一致,达到预期均衡。所以,只要投资者或投机商发现市场的实际情况与他们的合理预期有差异,他们就会改变其定价策略,利用市场差价获利。各投资者主观预期的差异可以内生地扩大或缩小资本流动的波动性。 五、国际金融市场发展趋势的影响因素 世界经济体的发展不是一成不变的,虽然目前经济比较平稳,但是它的影响因素颇多,政治、军事等多方面因素都会严重制约世界经济的增长点,可能会出现不稳定和不平衡的发展趋势。在这样世界经济发展复杂环境的影响下,国际金融市场同样会随之调整与波动,因此,国际金融市场的发展主要还是看影响世界经济的不确定性发展的几个方面。 (一)美国经济发展状况 在全球经济中,美国经济占主导地位,美国经济的发展状况将极大程度的制约着国际金融发展。目前在整体宏观经济环境变化的条件下,美国经济对国际金融的影响可能有以下几方面的变化。第一,美元货币资金的吸引力正在逐步减弱;第二,美国经济在世界经济体系中的主导地位会呈现下降趋势;第三,国际货币资金向美国的流动性会有所削弱。 (二)资金的流动方向 美元虽然处于国际金融货币的主导地位,但是随着美国经济和美股的变化将影响资金的流动方向,目前已经有国际资金开始从美国流向亚洲和欧洲的种种迹象。但是,由于国际金融经济受到全球的宏观经济调控保障,因此可以有效的控制国际金融风险的发生。 (三)银行业的发展趋势 银 行是国际金融的载体和途径,只有在较好的国际银行条件下才可以实现国际金融市场的稳定发展。目前国际银行业相对来说比较发展平缓,但在将来会在法制、机制、产品和结构有较大的变化和调整。第一,银行经营管理模式随时受到环境变化带来的冲击;第二,发达经济体的银行业率先发展将带动全球银行业;第三,网络虚拟化银行业的大力发展。为此,未来的银行业将有很大的创新,但在创新的同时也必将给国际金融市场带来潜在的冲击和风险。 六、结语 综上所述,国际金融市场在国际经济领域中发挥着重要的作用。但是由于世界经济环境的复杂性和不确定性,导致了国际金融市场的发展趋势同样复杂多变,我国应该针对其影响因素,谨慎做好国际金融市场的发展工作。 金融市场论文:房地产市场以及金融市场的联系 1介绍房地产市场 自从1998年住房制度改革后,国内的房地产消费需要量因此而获得巨大的释放,由此房地产市场也由于住房的市场化而日益繁荣,房地产作为国民经济的支柱产业,不断为国民经济的发展提供了强劲的增长动力。进入21世纪以来,我国的国民经济每年以超过7%的速度增长,而与此同时,房地产的销售额每年以超过20%的速度增长。作为重要的支柱产业,房地产市场的健康发展不仅仅关系到人们的日常生活,更影响着国家的财政收入和国民经济的快速发展。 房地产业的繁荣在推动国民经济发展的同时,也带动了金融市场的活跃。由于住房制度的变革,金融业越来越多的参与到房地产市场中,从房地产开发商的贷款开发,到消费者的抵押贷款进行商品房消费。银行参与的程度在不断的提高,金融市场在各个环节影响着房地产市场的运行与发展。同时,房地产市场的不良发展所引起的金融危机的实例也提醒我们要深刻的认清房地产市场与金融市场的关系程度。以避免对国民经济的发展不良影响。 一般来说,房地产市场的发展与金融市场的发展及二者相互作用对国民经济其着举足轻重的作用。目前,在房地产市场与金融市场中普遍存在如下问题:金融支持过度导致房地产市场泡沫化;房地产金融融资渠道单一诱发潜在金融危机;房地产价格不稳定加大国内商业银行体系风险等。因而我们不得不深入的思考,房地产市场的发展是否存在着导致金融危机的因素?如何看待房地产金融市场中的风险?如何正确处理房地产市场与金融市场的协调关系?要处理这些问题,就要科学、合理的认识房地产市场与金融市场的关系。 因此,本文将从房地产市场与金融市场的关系角度出发。通过以沈阳为例,对房地产市场与金融市场进行实证分析,用回归分析法来分析定量的分析两者之间的相关关系程度,在以上分析的基础上,为进一步的认识房地产市场和金融市场的关系和发展规律,解决房地产市场和金融市场发展中存在的问题提供一些实证支持。 2研究的设计 2.1样本区域选择的依据 本文选择的模型区域为辽宁省沈阳市。主要原因有以下几个方面: 第一、辽宁省是东北三省中经济发展最快的省份,目前,东北地区是国家重点的经济改革发展地区。而沈阳市作为辽宁省重要的城市,其城市发展在辽宁省甚至在东北省具有典型性,对沈阳市的研究对辽宁省以及东北地区其他城市的相关研究起到代表性作用。 第二、沈阳市近几年在经济发展迅猛,其经济发展在辽宁省具有经济领军地位。近年来,其房地产市场与金融市场的发展迅猛,具备了对二者市场进行研究的现实基础,同时对二者未来的协调发展起到指导作用。 第三、沈阳市是老重工业基地,而近年来沈阳市房地产业与金融业的异军突起,使得二者的经济地位也日益凸显。在面临经济转轨期的时代大背景下,房地产市场与金融市场的发展对整个城市未来的经济格局的发展产生重要的影响。因此,对于如何认清与协调房地市场与金融市场的关系研究对规避金融危机以及对沈阳市未来的经济格局规划具有现实意义。 2.2指标选取依据 如何来选取指标来代表房地产市场与经济市场的发展对研究的成败起着决定性作用。本文对指标选取的依据主要遵循以下原则: 第一、定义性原则。根据房地产市场与金融市场的功能定义来选定经济指标。房地产市场是房地产商品交换、交易以及一切流通关系的总和。根据房地产市场的定义,可选用交易额、销售额等经济指标。金融市场,是实现货币资金借贷、办理各种票据和有价证券买卖,资金供给者和需求者融通资金的场所或过程。根据金融市场的定义,可选用贷款额、证券交易额等经济指标。 第二、典型性原则。参考其他众多相似研究文献中所运用的指标,对其进行归纳选取。如《中国房地产市场与金融市场关系的实证分析》选取我国商品房的交易额来表征房地产市场的发展,选取金融资产总量、货币资产数量(即包括现金和存款)、非货币资产数量(即包括股票有价证券)来表征金融市场的发展。李阳(2006)和皮舜(2004)均选取我国商品房的交易额和金融机构贷款额作为各自市场的表征指标。 第三、可行性原则。通过查询《辽宁省统计年鉴》和《沈阳市统计年鉴》,笔者发现沈阳市证券交易额记录年份仅由2003年开始,2003年之前的数据无法快速、准确的收集,因此将代表金融市场发展的证券交易额这个经济指标排除。无沈阳市商品房交易额经济指标,但有沈阳市商品房销售额经济指标可代替。 根据上述原则,本文选择沈阳市商品房实际销售额作为表征房地产市场发展的经济指标,记为销售总额。选择沈阳市金融机构人民币贷款合计作为表征金融市场发展的经济指标,记为贷款合计。 2.3数据来源说明 在基于以沈阳市为例的房地产市场与金融市场关系的研究中,有关评价指标的数据来源主要由以下查询获得:通过查阅《辽宁省统计年鉴》和《沈阳市统计年鉴》总共获得了沈阳市2003-2009年相关经济指标数据14个,经过对数据的仔细检查与核对,确保了指标数据的真实性与准确性。具体数值见表2-1。 2.4模型选取依据 根据上述表2-1所收集的数据,以贷款合计为横轴,以销售总额为纵轴,借助专业统计软件SPSS在平面直角坐标系中把2003-2009年的数据表示出来,可以看出,表示每年商品房实际销售额和金融机构人民币贷款合计的点基本上呈递增趋势,说明二者之间可能存在着一种相关关系。通过观察散点图的分布形态,可以明显看出其分布偏离线性模型,因此排除选用线性模型对变量指标进行拟合。其次,可以观察得到其变量的走向接近于曲线型的非线性模型。因此将选用非线性模型进行拟合。但这种描述只是直观上的判断,只是从变量散点的形态上做出的大致性描述,并不能科学的反应变量之间关系的密切程度。因此在下面的论证中,本文借助专业统计软件SPSS软件来对两个变量之间的相关系数进行具体的计算。 3房地产市场与金融市场相关关系的实证研究 3.1相关分析 运用统计软件SPSS计算出销售总额和贷款合计之间的相关关系,得到输出结果根据上表的数据可以得出:Pearson相关系数为0.821,P=0.024 5%,应该拒绝原假设,即总体中这两个变量的相关系数为零的假设。所 以可以认为,销售总额与贷款合计呈现出正相关的关系。在回过头来对二者变量的散点图进行观察(图2-1),就较容易理解这一结果,散点图上的变量基本上在呈现递增的趋势。因而这两个变量基本存在正相关关系。同时,表4中两个变量之间的双卫检验概率值为0.024,小于5%,即表示出二者之间的相关程度也是较为显着的。 3.2回归分析 通过上述的相关分析,我们计算出销售总额与金融贷款之间的相关系数为0.821,同时观察散点图,发现变量基本上呈现曲线型递增的趋势。因此笔者就想二者之间可能存在着一种非线性关系,是否可以用一条曲线来拟合,所以在下面的分析中仍借助SPSS统计软件,以贷款合计为自变量,以销售总额为因变量,进行回归分析。 模型摘要(ModelSummary):表示相关系数(R)=0.891,判定系数(RSquare,R2)=0.793,调整后判定系数(AdjustedRSquare)=0.752。由此可得出该模型的拟合度高达75.2%,即运用该曲线模型,自变量X(贷款合计)可以解释因变量Y(销售总额)变化的75.2%。因此通过拟和度数值证明该模型是可行的。 方差分析(ANOVA):表示回归的均方差(RegressionmeanSquare)=3.591,剩余的均方差(ResidualMeanSquare)=0.187,F=19.213,P=0.007。其中重要的数据分析为F值所对应的P值的大小。由于P=0.007 1%,近似于P=0,所以可认拒绝原假设,即变量X和Y之间曲线相关关系显着。 回归分析系数分析(Coefficients):表示常数项(Constant)=3.132E-5、回归系数(B)=1,回归系数的标准误差(Std.Error)=0,标准化回归系数(Beta)=0.410,t检验的t值=2.426E7,P=0.000。其中重要的数据分析为自变量X(贷款合计)的t值所对应的P值的大小。由于P=0,所以可认为回归系数有显着意义,即X的变化可引起Y的变化,且变化显着。 3.3研究结果 通过实证分析,我们发现沈阳市房地产市场与金融市场的发展关系具有显着影响性。从具体系数上看,销售总额与贷款合计与类指数曲线拟合度达75.2%,销售总额变动的75.2%可运用曲线的自变量的变动解释;F检验与T检验的数据同样表明无论是从整个模型方程的角度,还是从自变量的角度,都是高度显着的。从模型拟合图斜率角度来看,由于其图形斜率大于零且呈递增性,即曲线的凹凸性为凹,因此因变量会随着自变量等单位的增加而呈现出加速上升,即随着自变量的增加,因变量的上升速度要快于自变量的上升速度。通过基于沈阳市房地产市场与金融市场2003-2009年的数据实证分析,我们看到代表房地产市场的销售总额与代表金融市场的贷款合计随着时间的发展呈现出上升趋势,并且该趋势符合类似指数曲线的波动走向。这表明即使金融机构贷款变动幅度较小,其变动也对房地产销售造成巨大的波动。从指标的代表的市场角度出发,不仅直接表明房地产市场与金融市场之间存在关系且呈现强显着相关,而且从侧面反映出房地产市场对金融市场的强烈依赖性。证实了第一部分的理论研究结论。 4结论与建议 本文通过对房地产市场与金融市场关系的实证分析。揭示出房地产市场与金融市场具有一定程度上的相关性。这是因为,房地产市成是资金密集型市场,交易额巨大,因而不论是房地产的直接使用者还是经营者都是难以承担的,因此都需要银行等金融主体参与的金融市场给予资金融通,才能顺利完成交易。另一方面,由于房地产具有保值性、增值性等特点,使得金融市场特别青睐房地产市场,特别愿意以房地产金融资产作为资产组合的重要构成部分。因此可见,中国房地产市场与金融市场在某种程度上是“一体”的。为了降低房地产金融风险以及促进房地产市场与金融市场在未来的协调发展,针对本文所得到的房地产市场与金融市场的关系结论提出如下建议: 第一、积极鼓励监管金融机构贷款。由于房地产市场与金融市场的类指数曲线关系,使得金融机构贷款变动对房地产业产生巨大影响,因此,在面临房地产市场日益膨胀的背景下,对房地产市场的调控要究其根源性主要因素,加大对金融机构贷款批准的审核力度,加强房地产业的信贷管理,严肃查处房地产信贷中的违规问题,加强房地产信贷风险的防范和管理,完善个人征信管理体制,建立和完善房地产市场的预警体系、房地产统计指标体系和信息披露制度等。通过调控金融机构相关贷款来有效的指导房地产业的健康稳定发展。 第二、发展房地产融资渠道多元化。由于目前的房地产金融融资主要依赖于银行体系,而房地产业是资金密集型行业,这样无形中将房地产市场发展的风险转化为银行体系的风险甚至导致金融危机。应该加强多元化的融资渠道,发展资金、证券等要素市场。 第三、建立住房抵押贷款次级市场促进住房抵押贷款证券化。住房抵押贷款证券化是指将住房抵押贷款直接转化为股票、债券、投资基金等证券形态,是资产证券化的一种形式。其主要功能在于通过证券形式将房地产市场与资本市场联系起来,积聚社会闲散资金,促进个人储蓄向房地产投资转化,并有助于提高银行长期信贷资产的流动性,建立起不动产抵押贷款的次级市场。对于放贷金融机构而言,房地产抵押贷款证券化能有效降低放贷风险和拓宽房地产资金来源,有效地把贷款风险向证券市场转移,把风险分散给广大投资者。对于投资者来说,房贷证券化为其提供新的投资工具,因房贷信用程度较高,投资者风险系数较小,可谓是一种风险小、收益高的新型投资方式 金融市场论文:金融市场与财务会计 摘要: 金融市场与财务会计密切关联。两者正在经历许多重大变革、本文综述了其中的五个方面,即全球化、市价法、“持续性披露”制度、前瞻性披露,以及风险管理与报告。同时,本文还讨论了相互关联的每一种变革及其所带来的研究机遇,并总结了它们对那些在高等教育体系中负责拨款和其他重要事项的人士的启不。关键词:金融市场、财务会计、会计发展 一、引言 金融市场的未来发展,以及这一发展对会计业、会计教育及会计研究的含义是什么P今天,我愿意就此发表一些个人的看法。 我认为广义的财务会计是运转良好的金融市场,尤其是股权市场的核心。但是对财务会计的需求正在发生变化。本文拟探讨将会发生重大变革的五个方面。会计准则的国际化。虽然多年来会计一直存在着跨国界的影g向,如德国对日本、英国对新加坡和澳大利亚、美国对加拿大,但是现在却有一股强劲的推动力,促使各国制定一套为各国管理者所接受的会计准则,用于管理在主多人也会感受到这些变革的力量,其中包括税收当局、证券交易所、以及公司立法者与管理者,但是对他们,我们只是一提而过。我们主要是对会计问题感兴趣,我们对这些需求的变化作何反应,也将反过来对金融市场的功效产生影响,事实上还将影响到某些地区性市场是否能充分发掘其潜力。最终,未来的会计将与今天的大多数做法不同。因此对会计教育工作者和研究人员来说,其前景是光明的。这一前景实现的程度如何,则直接取决于那些需要我们提供服务的人,取决于那些决定对高等教育与研究的资助以及其他一些重要事项的人,取决于这些人是否具有远见卓识,它也取决于我们自己。 二、金融市场与财务会计的联系 1.金融市场为方便起见,我们可将金融市场划分为三种主要类型: 第一是股权市场。此处,我主要指有组织的、公开挂牌的一级和二级股票市场·而非更专业的风险资本市场。 第二是从事诸如期权和期货合同这类金融衍生产品交易的公开挂牌的市场,这些市场自70年代期权定价模型成型以后就问世了。 第三类市场由其他“市场”组成,如债务和场外交易市场(OTC)。虽然财务会计中许多以资本市场为基础的研究都集中于二级股票市场,我们还是应该承认,所有这些市场的参与者都会对会计准则的形成产生影响。 2.财务会计 正如其日常工作所涉及的那样,会计是一个非常广泛的领域,例如,它包括专门用于内部管理的报告与分析:一般用途的对外财务报告、审计、会计信息系统以及税务等.此外?几家主要的专业会计师事务所为了寻求发展机会而不断扩大其经营范围。从而也扩大了“会计”的疆界。有些变革是内部的,如上述事务所对其国内业务进行重组:以便更好地为全球客户提供服务。另一些变革则涉及拓展其鉴证服务。或管理咨询、公司理财以及其他一些咨询业务。最近,这些会计师事务所或者收购或者建立附属的法律事务所。所以,“会计师”的业务也不是一成不变的。同样。有许多不同的财务会计‘信息使用者。他们可能是企业“内部人员”、将财务会计信息用于管理;或是“外部使用者’:包括股东、债权人、雇员组织、金融与产品市场的管理者,以及税务当局。今天,我着重讨论资本供应方(投资者和金融家们)对信息的需要。以及资本需求方(企业)是如何满足这些需要的。因此,我对财务会计的界定是狭义的,即为在外部金融市场使用而准备的会计信息,而且我要强调的是会计的控制过程。财务会计在企业内部的使用将被排除在外,理由是业务经理们对信息的需求因环境而异,而且随意性较大。同样,非市场使用也将被排除在外,理由是,它们源自不同的激励结构,而且不是有很大的随意性就是可能处于不同制度的控制之下。’这样做的一个后果便是我的说明和预计会不充分:因为在为不同的使用者提供会计信息时会产生共同的成本与共享的利益。 3.金融市场与财务会计的未来为什么是相关联的 这两者并非是一直相关联的。被许多人视为财务会计精要的借贷记帐法,早在最古老的证券交易所成立前就为商界所接受和使用了。‘但是:就本文的目的而言,认为早期的财务会计一直是受业主对信息的需要所驱使的,这似乎更恰当些,这些业主并未以此身份从事所有权的交易。在如英国和美国那样拥有发达的股权市场的习惯法系国家,这两者之间现在有着紧密的关联。这些关联非常重要,因为会计准则以及这一准则的制定与控制过程,就如我们今天所知道的那样,主要是20世纪发达的二级股权市场发展的产物。股权市场的发展一直基于社会的一种期望,即产权将受到保护,合同将得到执行。作为这种关联的一种持续表现,金融市场的全球化正推动着各种会计准则朝着一个同化的方向发展。在目前这个阶段,以英美会计准则为基础的那么一套东西像是在成为全世界的“会计货币”。由于国与国,譬如英国和美国的会计准则有着重要的差异,还需要更多的妥协。9虽然国际会计准则委员会设在伦敦,美国的准则制定者和管理者却仍然对此发展进程具有高度影响力,因为他们监管着世界上规模最大、流动性最强的股权市场;而且流动性会变得越来越强。”最终的问题并非是否会出现一套为各国所接受的会计准则。而是何时出现、如何出现的问题?R卮鸬钠渌恍┪侍馐牵耗切荚蚧岵捎檬裁葱问剑伤贫ǎ伤馐停侨绾卧诟鞲龉一竦煤戏ㄐ浴び伤凳?这些都是难题,例如它们提出了主权的问题。所以,不会在一夜之间找到问题的答案。在会计研究人员中,自60年代初在芝加哥大学会计和财务学术界出现实证研究传统后,金融市场和财务会计就紧密地联系在一起了:”自那以后,这一传统一直在发展,在金融工具会计方面尤为突出。这种联系往 往通过以外部金融市场的需求为导向的公认会计准则(GAAP)而得以建立。而且,在拥有发达的公开股权市场的国家里。这些做法往往会以一套统一的会计准则的形式,而不是一套适用于每一家公司的信息披露惯例的形式出现的。要理解其中的缘由,我们应该探讨一下会计准则本身的作用。三、会计准则的作用” 在一个发达的股权市场,会计准则是极其重要的,因为它们有助于解决严重的问题。什么是问题?泛泛而论,对企业的投资机会、管理人员的工作努力程度与薪酬、企业的业务状况等,内部人员——他们被称为企业的经理一企业家,或简称“经理”——比外部人员都要知情得多。但是,为了维持公司的业务,经理们需要掌握生产要素,特别是资本,而资本是由他人——外部人员控制的。通常,外部人员对公司的投资机会的了解不及经理们,他们不知道经理们工作有多努力,也不知道经理拿多少薪水。但他们肯定知道经理们也有人的弱点,他们会按自己的利益行事,在这个问题上,他们有时会是机会主义的。掌握了这些情况,外部人员仍然会提供资本,但要求得到十L偿,这个补偿要反映出他们对自己的资金前景如何不如经理们知情而承担的成本。问题就在这里:经理们可以做些什么来降低企业的资本成本,从而增加他们的财富7这不可避免地反映出金融家们在信息上的劣势。有一件事是经理们可以做的,那就是同意提供信息,同意让其业绩受到监督,让其对外部人员的报告由专业审计人员独立地审核。从理论上说,同意这样一种监督和报告的方法,经理们就可以与他们的金融家们签订一对一的合同,确保为每一个人提供有特别针对性的?⒕蠹频谋ǜ妗5窃诜⒋锏囊患队攵蹲时臼谐。源蠊纠此担庋欢砸坏暮贤氖渴率瞪鲜俏耷钗蘧〉摹K裕芏砸桓鼍砝此狄患队攵蹲时臼谐∈侵匾模腔故悄苷业酵骋坏幕峒朴肷蠹票曜迹蛭馐墙饩鱿嗟毖现氐拇砦侍獾某杀窘系偷姆椒ā1绕鹪诿恳桓鲎时竟φ?每个投资者、每个贷款人)和每个资本需求者(每家公司)之间签订单独的合同来,成本低得多。我们在什么地方看到用这样的方法解决问题7这里有一个现成的例子:公司给股东的年度报告是按适用的会计准则编制的。第二个例子是报酬合同,在这样的合同中,经理的报酬是按某些与会计相关的业绩标准发放的,如销售额不低于1亿美元,资产报酬率不低于20%。或下两年每股收益增长率高于15%。业绩标准可能不同,但它们通常是按适用的会计准则计算(并审计)的财务数据。”第三,债务合同可能事先规定一个最高的资产负债率,如果超过了,会违背借款协议。“一个基本事实可以说是这样的:在一个复杂的金融市场,会计准则如果不是关键的,也是非常重要的,因为它们是决定如何分配资本及如何监督业绩的基础。15这就是目前许多国家,如澳大利亚在辩论是否采用国际会计准则时的一个难点。各国的会计准则各不相同,这是因为在不同国家中有许多相互作用的经济与社会力量,这些力量决定了这些国家今天的会计准则。正如Brown和clinch(1998,第2l页)所观察到的、“(不同国家会计准则的)多样化在很大程度上源于这些国家在法律制度、企业与其资金提咧涞墓叵怠⑺疤逑怠⑼ɑ跖蛘吐省?政治与经济的)历史关系、经济发展水平以及社区教育水平等方面深层次的差异。”1()更为重要的是,这些差异中有许多是根深蒂固的,而且是普遍存在的。它们不会仅仅因为我们想要编制可进行国际比较的财务报表而迅速消失。论据推断的必然结果是,由国际会计准则委员会提出的国际会计准则受到英美会计准则的极大影响。它们源自以习惯法保护产权的国家,那里特别注重保护少数股权股东的权利不受大股东侵犯,股东的权利不受管理人员的侵犯。具有其他传统的国家不加区另31地照搬冈际会计准则。这样的做法本身不会自动来相同的市场结果,因为公司治理的其他许多方面仍然存在问题。通向会计共同语言的道路可能是漫长曲折的。如果我们是明智的,.那么,我们在这条道路上的行进既会受到观念、也会受到实证的引导。至少,有一些实证可能是由以资本市场为基础所作的财务会计研究来提供的。以资本市场为基础的研究在制定财务会计准则时其作用是什么呢?)本文下一部分将对此进行讨论。然而,在进入正式讨论前,应该提一下由前面的分析提出的两个问题。 第一,要使会计准则获得有效远作所必须的合法性,采甲么样的政治方法是最好的?例如,在美国和澳大利亚,会计准则制定的历史盛衰无常,只能设想前面还有更多的动荡不定。 第二,强制性披露与自愿披露的分界线在哪里?“换言之,为什么有些问题成为会计准则的主题而另外一些却不是呢? 四、以资本市场为基础的研究在确定财务会计准则中的作用 Brown和Howieson与其他人一样,也考虑了该问题。他们观察到(Brown和Howieson,1998,第6页):以资本市场为基础的财务会计研究有30年之久了,而又它完全有理由进一步发展。一般地说,以资本市场55基础的会计研究探讨会计信息与资本市场主要变量之间的关系,这些变量有目标公司的股价,或一段时间内股票的报酬率,或它们的系统风险。与权益法相比,投资的会计处理中用成本法计算的E(每股收益)预测的每股报酬率有多准确,便是可考察的一例。尽管Brown和Howie50n对以资本市场为基础的研究在财务会计准则制定中的作用是乐观的(他们自己的话)、但他们同时也指出这种作用是有限的。其中的一个原因就是作为该研究基础的预测能力标准、它本身带有与生俱来的局限性。这种标准背后的基本观念是。不同的会计准则就如不同的理论,可以通过评价它们预测某些有关事件的准确性来对其进行评估,例如预测股价的准确性。Beaver,Keelly和Vo5s(1968)阐明了这种标准,他们预见了实施中的几项困难?例如,选择要预测的事件。今天这些困难依然存在,而且限制了预测能力方法的有用性。另一个限制是因为管理人员与研灾人员激励的差异引起的(Schier,1994)。对管理者所关注的问题、研究人员所作的反应不一定符合管理者的要求。管理者需要在作出法规是否变更的决定之前得到答案,而研究人员常常直到变更作出之后才会去研究这个问题。到研究人员真正完成研究时,他们有时会更多地强调方法而不是答案、而且对答案闪烁其词,在管理者看来,这项研究的相关性就值得怀疑了。尽管有这些以及rown和Howieson提及的其他一些局限性,但正如他们说明的那样,对以资本市场为基础所作的研灾对准则制定过程的潜在贡献,还是有充分的理由持乐观态度。例如,尽管会计的历史悠久,却不会缺少研究的问题:还有,现在的研究过程得益于更高质量的投入:有受过良好训练的研究人员,数据也更容易得到。此外,对研究的发现,也不乏发表的渠道。例如,从l992年到1996年,在世界主要会计学术镏坏摹痘峒朴刖醚г又綣ournalofEconomicandFinance》上发表的文章、有三分之一以上是资本市场实证研究的。”除了传统的研究杂志外,出版界还向其他方向扩展,譬如通过迅速发展的电子出版物增加发表渠道。 五、金融市场的发展方向及其对财务会计(研究)的意义 前面,我提出了五项相互关联的重大变革:全球性、市价法、“持续披露”制度、前瞻性披露、以及风险的管理与报告。现在让我们将注意力转向上面的每一项,以及它会带来的研究机会。 1.金融市场的全球化 金融市场的全球化或全球一体化不是最近这一两年所发生的事,但是,直到最近本地区的某些国家才被迫去感受它所带来的一些不太受欢迎的后果。尽管在货币与资本市场的动荡之后各方面都要求对国际金融市场多加管制,然而,总的来说,来自专业交易人员的压力 从长期看,总是减少而不是增加市场磨擦,因为磨擦会提高交易成本。而且事情还不会就此了结,因为交易成本会提高企业的资本成本,减少经济中的实际投资水平,并最终对整体经济福利造成消极影0向。有各种理由来说明向全球化市场发展的这种长期趋势。”有些理由反映了在股权市场上买方和卖方的利益。从供应方来看,力图规避风险的投资者寻求在国际上分散风险,因为这样会改进风险一收益平衡状况。从需求方来看,只要有机会,企业就要寻‘求以最有利的条件得到贷款。那些市场经营者(例如,证券交易所)也为一体化施加了压力。他们的经营产生了规模经济,特别是依靠电子市场,经营更是如此。而且对有些交易所来说,公司化意味着他们自己必须面对竞争性资本市场对效率的更高要求。”在流动性较强的地方,资本市场的规模经济是显而易见的;加强流动性能降低投资风险,因此也降低了企业的资本成本。对证券交易所来说,全球化的趋势既是好消息,也是环消息。?邓腔废ⅲ且蛭车慕灰姿拷蟠蠹跎佟rown和C1inch(1998)指出,推动国际会计准则的统一会进一步减少证券交易所的“进入障碍”,在某些情况下能引发证券交易所的跨国界兼并和收购,而在另一些情况下,则会导致国内交易所的萎缩直至最终消失。”说它是好消息,是因为其他中介机构将有机会满足不同类型投资者的特殊要求。尽管有时也会反复、但是今后十年将不可避免地朝着资本市场一体化的方向进一步推进。因此,也会更加强调减少会计准则在制定、解释和实施中的差另fJ。23这一推进使对不同国家会计准则中许多悬而未决的问题的研究变得更加紧迫了。这样,在国际会计准则制定者们寻—求最有效的会计方法时,对国际会计准则多样性感兴趣的学者们就有了内容丰富且满满当当的日程安排了。在这方面,最丰富的研究数据一直就是“证券交易委员会20—F表”、该表由外国驻美企业填制,美国证券法要求它们按美国公认会计准则调节其本国公认会计准则的财务指标。”有些人对20—F表格本身是否向投资者提供了信息提出疑问,”要进一步研究的两个相关问题是:调节中有多少是可预计的、以及预测在什么时候做?更笼统地说,在形式的一致性(各国会计准则之间的——致程度)和实质的一致性(各?笠邓捎玫幕峒剖导涞囊恢鲁潭?之间已划出界线(vader丁a5,988)。不同的公司有不同的做法,原因有很多。第一个原因就是各国的准则不一致。例如在美国,对长期财产重新估价(高于成本)是被禁止的,但是澳大利亚却提倡这种做法。准则制定者协调会计准则的目标就是为了消除这些不一致性。第二个原因是,会计准则允许存在各种选择,而不同企业可能作出不同的选择。大量的文献资料介绍了英美国家的企业所作的各种会计政策选择。第三个原因是,企业的实践各不相同,因为有些企业无意中偏离准则,有些企业会故意偏离准则。有关出现偏离的频率,为什么会发生偏离,以及它们对资本市场的影响,我们知之甚少。2.市价法 股权市场是这样一个地方,对股票的“基本”价值持有不同信念的人们(我们称这些人为知情的交易者或是糟糕的交易者)和流动性交易者(那些希望买卖股权米使自己的收入与消费需求相当的人)聚在这里,根据自己的“期望报酬”买卖股票。在金融经济学的语言中,投资者的保留价格,即他们愿意进行交易的价格,是他们按自己的主观概率分布计算的股票未来报酬的现值。会计信息有助于发现证券的价格。这一说法是财务会计准则委员会有关财务报告宗旨的陈述中最重要的,26也是有关会计信息与证券价格和报酬之间关系的大量文献资料中最关键的。但是,由于采用历史成本架构,财务报告的预洲性质受到了严重的制约,尤其是在美国。美国一直明文禁止高于成本的重新估价。”财务会计准则第2条要求也间接表明了上述约束,它规定研究与开发费用应在发生时就立即注销。巧合的是,该项要求引起了公司购并会计中的创新,即自此以后就禁止确认并立即注销“正在发生的研究与升发费用”,据称是为了避免当时将此项费用资本化,而在以后像购入商誉那样再记入费用帐。”历史成本在其他国家约束力较弱,在那些国家,对某些资产的重新估价是允许的,甚至还受到鼓励;较高的通胀率是可接受的现实。”除了历史成本法,另一种方法?褪鞘屑鄯ā8梅椒ㄒ蔡岢隽诵矶嘌芯课侍狻T诠?5年时间里,对美国之外国家的会计惯例所作的研究发现,尽管有可能产生管理上的机会主义,长期资产的重新估价能使财务报表为股东提供更多的信息。”按照美国管理者对资产价值重估的态度,这方面的文献黾印S泄乩烦杀居胂质笔谐〖壑抵涞牟钜欤辛礁鱿喙氐难芯课侍猓鞘牵喝绾味运髯钋〉钡募屏浚绾味运髯钋〉钡谋ǜ妗@纾窃诓莆癖ū碇腥啡险庵植钜旎故窃诮抛⒅薪信禤如果确认它,是应该通过收益确认,还是绕过‘收益,直接对业主权益作调整7“如同人们对金融工具是否应该按市场价值计量的争论一样、对这些问题的讨论也将热火朝天。32;年以前的财务会计准则第l33条是有关衍生工具和套期保值业务的,它反映出财务会计准则委员会要求在资产负债表中按其公允价值确认所有的衍生工具的决定是个困难的决策。同时。财务会计准则委员会表达了它的信念:“在解决所有的概念问题和计量问题时,所有的金融工具都应该按其公允价值计入财务报表。”(财务会计准则(FA5〕第133条第334段)有些人:也包括我自己,把金融工具会计视力潜在的会计转折点。除了按市场价值计值,用其他任何方法对用于风险管理的衍生工具进行估价很可能是毫?抟庖宓摹6摇⑷绻环矫婊谑屑鄯ǘ匝苌ぞ呓泄兰郏硪环矫嬉灿闷渌椒ā⑷缋烦杀痉āざ酝ü苌ぞ呓蟹缦展芾淼幕咀什敫赫楹献鞴兰邸⒄庖蛔龇ㄊ窍嗷ッ艿摹?/gt; 3。持续性披露 由于今天的股价反映厂明天的现金流,来自投资者的、要求早一些而不是晚一些了解未来境况的历力就会越来越大。其中的一个例子就是证券分析人员正在给管理者不断施加压力:要求他们在自己偏离目标时修正其利润预测。分析人员自己已成为大量研究的课题,如:准确的预测取决于什么因素,什么因素导致预测偏于乐观;他们的激励结构;在处理公升信息时的反应不充分、过分反应以及效益;他们公开哪些预测;以及他们选择和注意哪些股票。在拥有不同文化的不同国家、所有这些是否也会各不相同,如果是的话,又是如何不同的,关于这个问题。目前还知之甚少。但是再回到持续披露。我会参考澳大利亚立法的发展来说明这个问题。1994年9月,澳大利亚的公司法作了修正、要求所有上市公司只要一发生价格敏感事件,须立即通知澳大利亚证券交易委员会。这项旨在改进澳大利亚金融市场效率的法规,只规定了极少几个例外可以不遵循“持续性披露”要求。rown,TaYlor和Walter所作的一项有关法规效力的研究(CA5AC,l996)从各种市场指标中寻找市场效率得到改进的证据,包括:有关价格敏感事件的宣布更频繁;分析人员对利润的预测变得更准确:意见不一致的情况较少;股价反映新闻更为迅速:股票市场?拇蟆耙馔狻苯仙伲汗杉鄄ǘ冉闲U业降闹ぞ菸寤ò嗣拧⒖赡芩亲餮芯康氖奔浠固蹋净估床患岸孕碌呐吨贫茸鞒龀浞值牡髡5撬堑淖楹戏椒?六个不同的、但不是相互独立的标准)值得一提,因为在研究其他金融市场法规的经济后果,如会计准则变化的后果时,也可能完全适用。当然,公司还有另一种互补的方法可使股票市场得到信息。按照它们的信息系统,只要它们愿意,原则上大多数公司都可以向外部各方提供金融市场主要指标的最新数字,尽管不会按照年未财务报表常用的全球合并形式来报告这些指标。将来也许会有实时报告,但是为什么现在没有呢?是因为管理人员的诉讼风险吗7是因为证券法太过僵硬吗?是因为市场管理人员不顾实际情况,坚持所有投资者都有同样的机会获得信息吗7还是因为公司考虑到信息的所有权成本而没看到净效益?几乎没有必要向会计从业者和审计人员指出开发出外部财务报告系统的含义,以及它们会带来一些什么样的研究问题。 4.前瞻性披露 与刚刚讨论过的发展(持续性披露制度)相关的,而且是为了相同的原因,我期望财务报表更重视管理的前瞻性披露。期待更重视前瞻性披露的另一个原因是发达经济的基础结构的变化。这一变化反映出服务业与高科技产业对国民生产总值的贡献比制造业更大。例如高科技公司的核心“资产”在表外,因为只要费用一发生马上就注销了。33这一变化可能加速前文已提到的另两个变化,即财务报表更依赖市价法,以及更重视持续性披露。澳大利亚的购并文件中已要求以收益预测的形式进行前瞻性披露,“而且澳大利亚大多数首次公开招股书中也包含了前赡性披露。”自1997年以后,美国证券交易委员会也已允许以收益罚市场主要比率和价格的敏感性这一形式进行信息披露RajgoPal和Venkatachalam,1998);一些澳大利亚公司的年度报告中也含有类似的披露。但是在他们可以更广泛地用未来现金流贴现后的现值证实财务报表中的数额以前,前瞻性披露可能还需要法律的大力支持,因为作这样披露的经理们面临着诉讼风险。“可以给予法律援助,对以善意所作而且有合理依据的披露,给予安全港规则,由原告承担举证的责任。在未来几年中,前瞻性披露会提供很多研究机会。举三个例子:从这样的披露中出现的管理偏见的程度和性质;资本市场变量是否反映用贴现未来现金流估价的资产和负债在可靠性上的差异;补充的前瞻性披露是否会由于在年度报告的其他地方提供了更及时的信息,而使损益表和资产负债表对投资者的相关性减弱。 5.风险管理与报告 这样说可能太过简单化:股权市场是投资者从事预期收益的交易场所,而衍生工具市场则是他们为收益的变化无常作交易的地方。也就是说,之所以存在衍生工具市场是因为在投资者对风险的评估和他们对风险的态度之间常常会不相称。它们现在是金融风景中一个永恒的亮点、尽管人们在经历长期资本管理公司事件和其他一些“对冲”基金的活动后开始关注系统风险。3’衍生工具市场将继续存在,因为衍生工具为管理利率和汇率的波动,管理股权和商品价格提供了一种有用的工具,对有些企业来说,还是一种高效的工具。而且,尽管期权市场不必为期望报酬率的各种想法去交易:它们仍然会有发展前途、因为某些交易商认为它们比起基本市场来,更有成本效益(Maater和Rendleman,1982)。人们对衍生工具会计一直是有争议的。l993年,当财务会计准则委员会提出把职工认股权的公允价值确认为收益性支出时,热锅终于炸开了(Zeff,l997)。随后,它又被迫放弃这一提议oALoody(1996)找到的证据表明,授予职工认股权对股东来说是值得的,而且股价确实反映出认股权的公允价值。对银行使用衍生工具来管理其资产和负债暴露,还有其他研究(Barth,Beaver和Land5man,l am996;Eccher,Rame5h和Thi;garajan,1996),证据表明,公允市价比传统会计数字与银行的股价与风险关系更密切。研究人员特别感兴趣的是,把某些衍生工具划入“对冲”:然后采用与其他衍生工具不同的会计方法,对投资界来说,这样的分类方法是否有用。 总之,衍生工具市场将进一步鼓励引入市价法会计,为风险管理披露更多的信息。目前,对以资本市场为基础的会计研究来说,衍生工具方面的研究机会看来是方兴未艾。 六、对会计高等教育系统的启示 有关今后几十年时间内财务会计的研究机会,我已作了一些评论。在结束本文之前,我应该为那些在高等教育体系中负责拨款和其他重要事项的人士归纳几点启示。 一个经济体的力量以及它向公民提供经济利益的能力,除了许多其他事物外,取决于它的管理人员接受培训的质量,取决于他们和资本提供者对自己所作的决策以及所取得的进展等信息掌握的多少。而这些,又取决于会计界的力量,取决于教育体系如何为会计界提供服务。教育体系的毕业生终将塑造会计业的未来。就在身边的组织纷纷向国际金融市场寻求至少部分解决其资本需求时,人们不禁为本地区对会计教育服务出现的需求之巨感到惊异。如果那些公司的会计与报告业务不能跟上国际投资界的需求,资本还是能提供的,但价格就要高许多,而为公民提供的净利益就要相应地减少。因此,在“谷种”上,也就是说,在教育者身上多一点、早一点投资,就可以培养足够多的专业人士,以满足蓄势已久的需求。对会计教育体系进行巨额投资,用于对教师和研究人员这样的教育者的培训,用于对教育者来说是最重要的研究基础设施的建设,这一切是会得到真正的回报的。作正确的教育投资,自然需要会计教育者们的远见卓识,但它同样需要资深教育管理者们在考虑全局问题时做到深谋远虑。恕我冒昧,我认为研究基础设施中有两个领域需要作早期的投资,这样的投资会有极高的效益。第一是建立与金融市场相关会计问题研究相适应的集中的财务数据库。研究这些问题的人员必须能够得到大量有关金融市场交易的高质量的数据,以及那些有证券在市场上交易的机构的财务报告和其他报告。研究基础设施一旦建成,可供各地的研究人员随时使用,可能是在计算机网络上使用。第二是促进研究成果的发表。与此次会议有关的《中国会计与财务研究》杂志的创刊,是一个极好的开端。地区性工作论文的电子出版物也许会是一种有用的补充。 我的最后一项建议是给我的学术同仁的。让我们适当地假设,在这个问题上,你们国家的目标,和我的国家的目标是在国际准则制定和推行方面,保护一整套特别的经济、法律或文化的利益。那么,如果我们会计学术界渴望辅助各自国家的准则制定者去实现那个目标,我们的意见必须是令人信服的。那意味着我们将需要得到其本身正在变得越来越国际化的研究界其他学者的尊敬;而这又意味着将需要在国际层面上进行研究并发表论著。如果我们能够确认使我们在我们孜孜以求研究的问题中具有国际相对优势的本地背景,我们就更可能实现我们的愿望。 七、结语 世界各地的会计人员·,不论是从业者还是学者,都将面临一个加速变革的世界。本文关注的重点是金融市场正在发生的大规模变化所带来的后果。变化带来了不确定性,但它也创造了机会。我希望我已帮助大家认清了其中的一些机会,这样我们都能够积极地正视进一步变革的前景,并想成为这种变革的一部分。 金融市场论文:加入WTO后的金融市场国际化与金融风险表现 一、金融市场的国际化进程 过去十年来,国际金融市场突飞猛进,急速发展。可兑换货币间的外汇市场交易规模持续扩张,到1998年4月底,外汇市场日平均交易量持续上升到1.49万亿美元,比1986年上升了8倍,数额相当于所有国家外汇储备的87.4%。在1984到1998的十五年间,国际资本市场融资累计额的年平均增长速度为12.34,远远超过全球GDP的年平均增长速度3.37和国际贸易的年平均增长速度6.34。 在规模持续扩张的同时,金融市场的国际化进程不断加快,国际外汇市场率先实现单一市场形态的运作,其显著标志是全球外汇市场价格的日益单一化,主要货币的交叉汇率与直接兑换的汇率差距明显缩小。 在资本市场,资金开始大范围地跨过边界自由流动,各类债券和股票的国际发行与交易数额快速上升,整个90年代,主要工业国家的企业在国际上发行的股票增长了近6倍。1975年,主要发达国家债券与股票的跨境交易占GDP的比重介于1%到5之间,1998年,给比重上升到91(日本)到640(意大利),其中,美国由4上升到230,德国由5上升到334,各国该比重增长最快的时期几乎都集中在80年代末和90年代初。 与此同时,国际债券市场的二级市场获得了蓬勃发展。债券市场信息传递渠道、风险和收益评估方式以及不同类型投资者的行为差异逐渐减小,以投资银行、商业银行和对冲基金为代表的机构投资者,以复杂的财务管理技巧,在不同货币计值的不同债券之间,根据其信用、流动性、预付款风险等的差异,进行大量?quot;结构性交易",导致各国债券价格互动性放大,价格水平日趋一致。 海外证券衍生交易的市场规模有了突破性提高。几乎在所有主要的国际金融中心,都在进行大量的海外资产衍生证券交住T谛录悠律唐方灰姿瓤梢源邮氯站?25种期货合约的交易,也有部分马来西亚的衍生证券交易;美国期货交易所的交易对象,更是包括了布雷迪债券和巴西雷亚尔、墨西哥比索、南非兰特、俄罗斯卢布、马来西亚林吉特、泰国铢和印尼盾等多种货币计值的证券和衍生产品。 二、我国金融市场的国际化发展 在席卷全球的金融市场一体化潮流中,我国金融市场对外开放程度不断扩大,国际化进程加速。 在银行领域,1979年起,外资银行开始在我国设立代表处、分行、合资银行、独资银行、财务公司,到今年年初,共有38个国家和地区的168家外国银行在我国25个城市设立了252家代表处,有22个国家和地区的87家外资金融机构在我国19个城市设立了182个营业性机构,其中,有32家外资银行获准经营人民币业务。到今年6月底,在华外资银行总资产达323亿美元,其中贷款208亿美元。 在保险领域,到去年底,我国共有外资保险公司15家,对外开放城市由上海扩大到广州、深圳等地。 在证券领域,1992年,我国允许外国居民在中国境内使用外汇投资于中国证券市场特定的股票,即B股。有关管理部门对于B股市场的总交易额实行额度限制,超过300万美元的B股交易,必须得到中国证券监督管理委员会的批准。1993年起,我国允许部分国有大型企业到香港股票市场发行股票筹集资金,即H股。部分企业在美国纽约证券交易所发行股票筹集资金,称为N股。境外发行股票筹集的资金必须汇回国内,经国家外汇管理局批准开设外汇帐户,筹集的外汇必须存入外汇指定银行。进入20__年后,部分民营高科技企业到香港创业板和美国NASDAQ上市筹集资金,标志着我国证券市场的国际化进入一个新的发展时期。 在债券市场,我国对于构成对外债务的国际债券发行实行严格的计划管理。由经过授权的10个国际商业信贷窗口机构和财政部、国家政策性银行在国外发行债券融资,其他部门可以委托10个窗口单位代为发行债券,或得到国家外汇管理局的特别批准后自行发债。债券发行列入国家利用外资计划,并经国家外汇管理局批准。在国外发行债券所筹集资金,必须汇回国内,经批准开设外汇帐户,存入指定银行。 三、我国金融市场国际化的前景 随着加入WTO步伐的不断加快,我国金融市场正在准备与国际市场接轨,国际化进程将明显加快。 根据我国与有关国家达成的双边协议,加入WTO后,我国金融市场开放将集中在如下几个方面: 在银行领域,我国将在市场准入和国民待遇等方面对外资银行进一步开放,逐步允许外资银行向中资企业和居民开办外汇业务和人民币业务。加入WTO之初,外资银行可向外国客户提供所有外汇业务。加入WTO一年后,外国银行可向中国客户提供外汇业务,中外合资的银行将可获准经营,外国独资银行将在5年内获准经营,外资银行在二年内将获准经营人民币业务,在5年内经营金融零售业务。 在保险业领域,加入WTO后,人寿保险公司中外资持股比例可高达50%,加入一年后,提高至51%。非人寿保险公司和再保险公司将获准在合资保险公司中持有51%的股份,并可在二年内成立全资的分支机构。 在证券市场,中国将允许外资少量持股的中外合资基金管理公司从事基金管理业务,享受与国内基金管理公司相同待遇;当国内证券商业务范围扩大时,中外合资证券商亦可享有相同待遇;外资少量持股的中外合资证券商将可承销国内证券发行,承销并交易以外币计价的有价证券。 显然,随着金融服务领域的对外开放,我国金融市场将逐步走向全面的国际化。 这种全面的国际化含义是:以资金来源计,国外资本以允许的形式进入我国金融市场,国内资本则可以参与国外有关金融市场的交易活动;以市场筹资主体计,非居民机构可以在国内金融市场筹融资,国内机构则可以在国外金融市场筹融资;国外交易及中介机构参与我国金融市场的经营及相关活动,国内有关交易及中介机构获得参与国际金融市场经营及相关活动的资格和权力。 四、金融市场国际化的利益 金融市场国际化进程的加快,将降低新兴市场获得资金的成本,改善市场的流动性和市场效率,延展市场 空间,扩大市场规模,提高系统能力,改善金融基础设施,提高会计和公开性要求,改进交易制度,增加衍生产品的品种,完善清算及结算系统等。 海外金融资本的进入,尤其是外国金融机构和其他投资者对市场交易活动的参与,迫使资本流入国的金融管理当局采用更为先进的报价系统,加强市场监督和调控,及时向公众传递信息,增加市场的效率。越来越多的新兴市场国家通过采用国际会计标准,改进信息质量和信息的可获得性,改善交易的公开性。交易数量和规模的增加,有助于完善交易制度,增加市场流动性。而外国投资者带来的新的金融交易要求,在一定程度上促进了衍生产品的出现及发展。建立一个技术先进的清算和结算系统,对于有效控制风险、保持该市场对外国证券资本的吸引力、 五、金融市场国际化的风险表现 金融市场国际化进程在带来巨大收益的同时,仍然蕴涵着一定的风险,因此,加入WTO后,我国金融风险可能有如下表现: 1.市场规模扩大加速甚至失控的风险。 与国际化相伴随的外国资本的大量流入和外国投资者的广泛参与,在增加金融市场深度、提高金融市场效率的同时,将导致金融资产的迅速扩张。在缺乏足够严格的金融监管的前提下,这种扩张可能成为系统性风险爆发的根源。 此外,由于国内金融市场的发育程度较低,金融体系不成熟,相关的法律体系不够完善,资本流入导致其金融体系规模的快速扩张,而资本流入的突然逆转,则使其金融市场的脆弱性大幅度上升。 2.金融市场波动性上升的风险 对于规模狭小、流动性比较低的新兴金融市场来说,与国际化相伴随的外国资本大量流入和外国投资者的广泛参与,增加了市场的波动性。尤其是在一些机构投资者成为这类国家非居民投资的主体时,国内金融市场的不稳定性表现得更为显著。 由于新兴市场缺乏完善的金融经济基础设施,在会计标准、公开性、交易机制、票据交换、以及结算和清算系统等方面存在薄弱环节,无法承受资本大量流入的冲击,导致价格波动性的上升。新兴金融市场股票价格迅速下降以及流动性突然丧失的危险,大大地增加了全局性的市场波动。 3.本国金融市场受到海外主要金融市场动荡的波及、市场波动脱离本国经济基础的风险。 外国资本的流入和外国投资者对新兴市场的大量参与,潜在地加强了资本流入国与国外金融市场之间的联系,导致二者相关性的明显上升。 从国内金融市场与主要工业国金融市场波动的相关性来看,近年来,主要工业国金融市场对资本流入国金融市场的溢出效应显著上升。国外研究表明,美国股票市场波动性对韩国股票市场波动性溢出的相关程度在1993年到1994年间高达12,美国股票市场波动性对泰国股票市场波动性溢出的相关程度在1988年到1991年间高达29.6,美国股票市场波动性对墨西哥股票市场波动性溢出的相关程度在1990年到1994年间高达32.4。 这种溢出的影响表现为两个方面:其一,在市场稳定发展时期,资本流入国金融市场波动接受主要工业国的正向传导,表现为二者波动的同步性;其二,在市场波动显著、存在一定的恐慌心理时,二者波动出现背离,甚至呈反向关系。 从日本和韩国股票指数的相关性看,从1989年1月到20__年4月,二者股票指数的相关系数为36.52,而在1989年1月到1992年7月间,该相关系数达89.09。从92年7月到98年5月,该相关系数下降到44.86,此后,该系数再度提高到80.65。 4.本国金融市场与周边新兴金融市场波动呈现同步性,遭受"金融危机传染"侵袭的风险。 由于新兴市场国家宏观经济环境具有一定的相似性,外资流入周期及结构基本相同,因此,其金融市场表现具有很强的同步性。 尤其是1997年亚洲金融危机爆发后,部分亚洲国家和地区间的股票市场相关系数显著增大,韩国和印尼股市的相关系数由43上升到73,印尼和泰国股市的相关系数由15上升到78,泰国和韩国股市的相关系数由55上升到63。显然,在金融危机期间,国际投资者把这些国家的金融市场视为一个整体,同时从上述市场撤出资金,导致其同时崩盘。 此外,由于机构投资者在全球资本流动中发挥主导作用,而其行为特征表现出很强的"羊群效应",其对新兴市场的进入和撤出也具有"一窝蜂"的特点,从另一个角度加强了新兴市场表现之间的同步性,这种同步性在金融危机时期表现为危机传染的"多米诺骨牌"效应或"龙舌兰酒"效应。 5.银行体系脆弱性上升的风险 在金融自由化和金融现代化的压力下。金融体系的脆弱性可能大幅度上升。 金融市场国际化进程加深后,外资可能大量流入该国银行体系,促使银行资产负债规模快速扩张,尤其是银行的对外负债增长更为显著。在一些国家,以银行对外负债形式流入的资金绝大多数投资于国内市场,导致银行体系外币净负债上升。特别是当银行的资产负债结构不合理时,大规模资本流入使银行的流动性出现大幅度摆动,银行贷款膨胀和收缩时期交替出现,引起影响全局的风险,甚至导致金融危机的爆发。 由于负债和流动性的快速上升领先于经济规模的增长,特定的经济发展阶段和有限的经济增长速度,无法为新增巨额贷款提供足够的投资机会,可供投资并提供高额回报的行业有限,银行的新增贷款往往集中于少数行业,如在泰国,大量资本流入后,银行信用发放给建筑和不动产的份额从1980年的8增长到1990年的16。大部分新增贷款用于不动产交易。 此外,由于大多数信用等级比较高的企业可以通过在国际市场直接发行股票和债券获得资金,国内银行只能向次级层次风险较高的客户贷款,因此,银行对于借款企业和借款个人的利润和信用等级要求相应下调。在外资持续流入、经济保持高速增长的前提下,这样的信贷投放策略通常能够得以维持,但是经济形势突然逆转及外资无以为继时,这种循环将被迫中断,一些行业出现周期性逆转,银行产生大量不良贷款。例如,在泰国,1988到1990年的资本净流入与资产价值的上升显著相关,即使商业银行对房地产贷款的土地抵押值超过贷款很多,而房地产价格下降,仍然使银行资产负债的获利能力受到很大打击。 由于银行体系保持巨额对外净负债,面临着很大的汇率风险,可能遭受本币意外贬值引起的损失。 中央银行针对外资流入实行的冲销性市场干预政策,往往导致市场利率的突然上升,从而加大商业银行面临的利率风险。而在中央银行为了维持某一个汇率水平对外汇市场进行干预的情况下,短期利率可能上升到一个非理性的水平,这样将削弱银行盈利能力甚至危及银行的稳定。因此,货币危机往往是银行体系危机的前奏。 在金融市场开放导致银行体系稳定性下降的过程中,银行道德风险问题得到不同程度的暴露。在对亚洲金融危机的成因分析中,克鲁格曼教授认为,东南亚国家的金融机构存在严重的道德风险问题,导致了泡沫经济的产生,而泡沫经济的破灭则是东南亚金融危机的重要原因。 显然,严重的银行道德风险会使人们对经济产生过于乐观的预期,导致外资的过渡流入,资本流入国可能出现过度借贷综合症。事实上,泡沫经济和过渡借贷不仅会降低资源配置的效率,而且会危及银行体系的安全。 总之,从全球角度看,金融市场的国际化已经进入一个快速发展、不可逆转的阶段。但是,对于新兴市场国家来说,这个过程利弊兼具:利用得当,国际化不断加深的金融市场可以为其提供低成本便利的资金来源,加速其经济发展,相反,如果该过程失控,则可能对其金融体系产生毁灭性的打击。成败关键在于国际化过程节奏的掌握和市场监管技术的进步和市场稳定能力的提高。 金融市场论文:论金融市场信用 一、金融市场参加者的信用需要记录 当前我国金融市场存在的一个较大的问题,就是金融市场上的信用不健全。由于市场信用不健全,其直接影响有两个方面:第一,威胁金融市场的安全,特别是银行和投资人的安全;第二,影响金融市场的执法效果。 所谓金融市场的信用,就是指金融市场参加者的信用。参加者信用是金融市场的基础之一。因为,金融市场上的交易大都不是“一手交钱,一手交货”的实物买卖,而是要经过一段时间之后才完成的交易。这就需要有良好的信用基础。否则,信用基础不好,金融机构发展的规模越大,业务量越多,投资人投入的资金越多时,金融安全的问题也就越严重。借款人的信用不好,到期不还本付息,银行就会产生呆帐,对存款人来说,银行的信用也会发生困难。所以,金融市场的信用不佳,直接影响着金融机构的安全。 现在人们常说“市场经济就是法制经济”,笔者还要补充一句话,“市场经济也是信用经济”。金融是现代经济的核心,金融运行与发展都同市场信用分不开。金融市场信用一般是通过记录建立起来的,而且这种信用记录在发达国家早已经被商业化了,并且市场信用记录还发挥着有效的市场纪律机制的作用,同时也是市场参加者的信用评级规范。 在我国,金融市场参加者的信用还没有记录,也没有个人的市场化的信用调查与评级。所以,在目前这种状态下的金融业,还不是完整意义上的市场经济条件下的金融业。我国的金融业在相当大程度上还是在行政管理条件下运行的。在行政管理条件下运行的金融业,如果发生不安全的事件时,情况更象一个政府行政管理的故障,而不是一个金融市场的商业事件。于是不应当产生的误解产生了,当一些小型金融机构被关闭或托管时,老百姓首先想到的就是政府,而不是该金融市场中的金融机构,误认为金融机构的关闭是政府的行政行为,而不是市场行为。 我国已经颁布了许多金融法律,但是现在的问题是执法效果不理想。要想提高执法效果,就必须将金融业放在市场经济的条件下来发展,放在信用纪律的基础上来运行。市场金融才需要法律。在行政条件下运行的金融业,更需要国家政策与政府指令。现在我国的专业银行已经向国有商业银行转化,在金融管理机制上,也要从行政管理手段向法律手段转变。 二、信用记录应该商业化 金融业的稳健发展离不开市场参加者的信用记录基础。在金融市场上,信用记录好的人,应该容易得到金融市场的接纳与认可,容易获得银行的贷款,在资本市场上融资的成本也应该低一些。反之,信用记录不好的人,就不容易被金融市场所接纳与认可,它们获得银行贷款的可能性较低,融资成本也较高。在有信用记录的市场上,有良好信用的记录的人与信用记录不好的人不应该一样。如果没有记录,就将信用好的人与信用不好的人视为同等了。于是,在市场上,信用不好的趋势就会压倒信用好的趋势。在国际金融发展史上,有“劣币驱除良币”的情况,这个原理在信用记录方面也有同样的作用。 在任何金融市场上,如果信用不好,特别是不好的信用成为趋势的话,金融机构将受到巨大的威胁。在这种威胁之下,金融机构不仅难以维持,更谈不上发展。市场上信用不好的人越来越多,金融市场就会变成“骗子满天飞”,金融道德风险变得极大时,市场就无法维持了。 发达国家是采用“信用记录商业化”的办法来解决问题的。例如,目前在美国金融市场上有三家大型公司专门从事金融市场参加者的信用记录业务。信用记录公司首先从各个金融机构购买客户的信用记录原始资料,再将这些记录资料输入电脑数据库。当金融机构需要调查某一位客户的信用时,就要向信用记录公司购买该客户的信用记录资料。 信用记录公司提供有偿的信息服务,就变成了信用信息公司。它们成为金融市场上的一个不可缺少的金融信息产业。这些公司与商业银行,投资银行,保险公司,证券公司,基金管理公司,信用卡公司等各种金融机构签订了合约,从市场上收集客户信用资料,再将这些机构客户的信用记录买下来,录入公司的专门电子数据库。数据库一直连续跟踪客户信用的变化情况。现在这些公司记录了美国几乎所有金融市场参加者的信用资料。 当银行或信用卡公司需要给新客户开户贷款,或开立信用卡帐户时,银行或信用卡公司就会从信用记录公司购买客户的信用记录资料。根据资料来分析客户的信用情况,然后才决定是否提供贷款或开立信用卡。现在,由于互联网络通讯技术的发展,银行与信用卡公司从记录公司租用光缆专线,24小时不间断提供在线服务,信用信息数据源源不断地从信用记录公司输送到银行等金融机构去。目前,美国的三家信用记录公司几乎将所有参加金融市场活动的美国人的信用都给记录了。因为,从某人在银行开第一个帐户开始,从申请第一张信用卡开始,从他参加金融市场开始,银行或信用卡公司就将该客户的信用资料传给信用记录公司了。以后客户每有新的信用数据变化都会被信用记录公司记录下来。 在美国的银行或信用卡公司给客户开户的合约中,都有一些文字提醒客户:“如果客户不遵守信用的话,这些资料将被记录,并且被保存起来。这些信用不良的记录将对客户不利。”这段话的警示作用和威慑力量非常大。大多数人都十分遵守信用,因为他们担心稍不小心被记录到了“另册”或“黑名单”上,对他们的今后发展不利。于是,信用记录便产生了市场纪律的约束作用。 三、我国的信用制度需要改革 在我国,国有企业从银行借款是企业经营中经常发生的事。企业应该讲信用,借款合同到期要向银行还本付息。如果不能按期还钱,企业借款时设有抵押财产的,银行就要执行抵押。总之,借钱还钱或者银行处理抵押物,这是天经地义的。但是,在计划经济的条件下,市场不是完整意义上的市场,行政信用代替了市场信用,所以,市场信用记录也就一直发展不起来。 现在我国国有商业银行的不良资产比例过高,其中有历史的原因,也有政策性与商业性业务不分的原因。过高的不良资产已经形成一定程度的金融风险。我们现在的任务就是要银行不再形成新的和过高的不良资产。要达到此目的,就要建立金融市场的信用记录制度。 目前,有些国有企业也可以找出一大堆理由来说明为什么不能按期还本付息。但是,从借款 合同上来看,只要不属于不可抗力的事由,借贷双方都要按期履行合同。法院也要根据合同来判案。计划经济不是信用经济,而是行政经济,因为它是依靠行政指令来执行计划的。我们搞了30多年,现在证明这种办法没有市场效率。 市场经济必须是信用型的,因为,商品、劳务、信息和服务的实现都存在一个时间和空间的交换差距。这个差距导向要靠信用来保障。如果没有信用记录,商品与货币交换的实现的时间与空间差距就会永远存在。现在市场上出现了“没有钱,不还债;就是有了钱,也不还债”的情况,这种状况下商品与货币交换,货币与货币的交换就无法稳健进行了。 四、市场信用依靠市场纪律和司法纪律来学习 参与金融市场的人开始不一定了解“市场信用”到底为何物的,只有通过两个“课堂”来学习,其一是从市场纪律(信用记录)中学习。其二是从司法纪律(法院诉讼)中学习。现在世界上的发达国家,市场信用记录体系已经发展成为信息商业化的重要信息产业。这个行业同时也发挥着市场纪律的约束作用。 市场纪律可以约束大多数人,但是总会有少数人违反市场纪律,这时就要用司法纪律来约束。所以,司法强制力是维护信用的保障。 在金融市场上,对于少数不讲信用的人,信用记录对他们不起威慑作用,例如,某些不讲信用的客户违反银行借款协议,或违反信用卡合同的约定,贷款到期不还,或信用卡恶意透支。这时,就要诉诸于司法强制力,银行或信用卡公司就会派律师到法院对他们起诉。 在法庭上,这些案件没有复杂的证据证明过程,因为证据比较容易取得,也容易认证。所以,法院作出判决的时间是比较快的。如果有借款抵押或质押品的话,执行就更加容易。对于不自觉执行法律判决的个别人来说,法院的法警还可以采用强制手段来执行。 我们最近从新闻中看到,美国总统因为个人生活中的一些小节问题,被独立检察官和大陪审团询问,还将询问的报告通过互联网络向全世界。这种作法实在令东方人吃惊。美国总统虽然有极大的特权,但是在法律上,却人人平等,他也不能豁免作证的义务。连总统尚且如此,更不要说普通老百姓。这就是法律的力量,这就是司法纪律的学习过程。 市场纪律与司法纪律是互相依存,互相作用的。如果没有市场纪律,人人都将变成“魔鬼”,法不责众,再好的法律也不能发挥作用。如果没有司法纪律,就好象假定世界上人人都变成了“天使”。市场纪律对于少数不守法的人,永远也没有办法。依照“劣币驱除良币”的原理,原来守法的人,也会变得不守法了。司法纪律对少数不守法的人必须进行强制力的教育。 在世界上的市场经济发达的国家和地区,对于不讲信用的客户,就向对待“艾滋病人”或其他“危险病毒”携带者那样,所有的银行都“躲”着他们,拒绝同他们往来,就象他们的病毒将来会危害到银行自己的身上。这种“病人”只能送入医院进行隔离治疗。或者说不讲信用的客户好象电脑病毒携带者一样,银行业就象电脑系统和数据库对待有“电脑病毒”的文件一样,拒绝带有“病毒”的文件或软盘进入系统,以免毁坏整个运行系统和数据库。 我国目前,金融市场纪律机制还没有启动,因为信用记录体系还没有建立。对一家银行欠帐的客户,另外一家银行照样给他开新的帐户。在一家信用卡公司恶意透支的客户,另一家信用公司照样发给他信用卡。金融机构之间在业务上的竞争,没有信用记录的保护,没有同业的信用记录联手,也没有自律方面的一致。这种竞争不是市场化的竞争,而是原始积累式的竞争。金融市场的这种恶性竞争,对于我国金融业的发展有相当大的危害,不安全的因素会象滚雪球一样越来越大。为了避免金融危机,加强金融安全,我国目前的信用记录机制到了应该启动的时候了。 金融市场论文:当前金融市场业务的风险管理需求探索 摘要:《商业银行市场风险管理指引》已经正式实施。要求国有商业银行和股份制商业银行最迟于2007年底前,城市商业银行和其他商业银行最迟于2008年底前达到《指引》的要求。根据《商业银行法》对银行贷款业务的规定,资产负债比例不得超过75%,目前,许多银行已有15%~20%的盈余资金运用于银行间市场的债券买卖业务,而在商业银行内部,金融市场业务的发展带有相当程度的盲目性。本文从金融市场业务的风险管理需求的视角解析约占商业银行1/3资金份额的金融市场业务所能带来的利润空间和潜在的风险隐忧,提出对金融市场业务风险管理环境建设的基本设想。 关键词:金融市场;业务;风险管理;需求分析 前言 在当前的中国金融改革进程中,银行业的发展特点、行业发展阶段具有顺经济周期扩张所产生的成长机会和风险隐忧并存的特征,不仅存在经济高涨时期超速规模扩张和过度放贷所积聚的信贷资产潜在风险,也存在市场投资组合规模扩大所带来的金融资产市场风险,特别是2004年下半年以来,伴随着金融改革和金融市场发展进程的加快,银行金融资产/金融产品的“市值”特征逐渐明晰,以及代客类金融市场业务的迅速扩容都对银行的市场风险管理环境提出严峻挑战。 在银行主导型金融体系的金融发展与变革中,一方面,中国经济增长的基本特征是资本驱动和投资主导,这在本轮经济周期中体现得尤为显着,因此,信贷规模扩张和资本消耗所推动的利润空间仍然是成长型银行的首要策略选择;但另一方面,资本金充足率的限制,以及资金来源结构的变化趋势,都决定了资本驱动型和资本消耗型的商业银行盈利模式难以配合现代银行业的长期发展定位,将金融市场盈利模式纳入战略发展规划将是大势所趋。 正如许多国际银行近一二十年经营模式变革所经历的整合过程,向全能型银行转型的过程中,集风险控制和定量分析于一体的风险管理平台成为占据市场先机的重要决定因素。即便是尚未采取转型策略的银行,构建前瞻性、科学性的风险管理平台将在中长期内节省大量运营费用,使监管成本和风险管理开支大大低于同业平均水平,提高风险管控体系的综合贡献度。 金融市场业务对银行盈利空间的贡献度,取决于金融市场的功能完善、组合管理的目标定位、风险管理的平台建设三者之间的有机配合。当前,国内商业银行的风险管理平台普遍处于初级建设阶段,而市场风险管理系统几无成品,对金融市场活动的风险管控能力极为滞后,成为制约资产负债组合管理灵活度和金融市场业务稳健发展的关键性因素。 为提高商业银行的资金运营效率,推动金融市场业务的良性发展,市场风险管理体系的构建工作应由资产负债管理委员会和风险管理委员会两个高层管理委员会统筹协调。遵照银监会的《指引》和国内商业银行的市场风险管理现状,对市场风险管理系统的建设提出以下建议。 首先,实行风险承担主体和风险监控主体隔离制度。作为市场风险的承担主体,金融市场交易部门在资金管理计划和对交易活动授权、授信方案的预设范围内从事金融市场交易活动,对其交易内容和交易人员的风险监控应由独立的风险监控队伍实现,以独立的风险监控系统确保策略制定及调整、盈利活动及风险承担、绩效评估三项阶段性工作职责清晰,并能获得客观的、完整的风险监控和信息反馈服务。 其次,提高风险控制和风险监测的技术含量。金融创新带来的巨大收益空间往往与其隐含的风险相匹配,由于基础金融环境尚不健全、非规则性动态调整对中国银行体系的冲击尤为明显,特别是在日益活跃的金融市场业务中,顺经济周期的业务扩张与固有的风险管理基础设施日益背离,对金融市场交易人员的授权管理缺乏合理的风险监控点安排,某一金融市场交易损益的考核停留在事后甚至没有考核,风险承担活动处于风险之中而无从知晓承担的机会成本、风险收益和市场压力,这些问题的产生都是源自风险监控系统尚未引入技术性因素。 在市场风险管理系统的建设中,将传统的行政约束转变为动态的、前瞻性的风险监控需要从提高风险监控系统的技术含量做起,这包括一些基于专业人员和定量分析模型的监控指标设计、情景分析、压力测试和应急预案。 在银行整个管理系统中,风险管理系统的基本职能是监控和信息反馈,包括:对营销前台的中台风险监控,控制经营风险的承担范围;为战略决策后台提供信息支持,对经营过程风险的信息分析、整理和反馈。根据国内商业银行的市场风险管理现状,市场风险管理系统的功能完善过程可分为三至四个发展阶段。 第一阶段:建立符合金融市场业务特征的授权、授信管理体系,并由独 立的风险监控队伍进行实时的风险监控。系统运行的初期目标应能从授权和授信管理内容全面覆盖金融市场活动,明确对资金及资本市场交易的总量、比例、交易权限等风险监控指标;在监控环节,风险监控部门应能对接市场交易部门的中台风险监控职能,可采取风险监控人员派驻交易室方式。 第二阶段:对中台监控业务展开初级的计量分析工作,并根据本行对金融市场业务的发展规划,选择风险计量分析框架和适宜的服务商/合作方。逐步拓展初级的内部计量分析工作,并根据本行的发展战略、业务性质、复杂程度和客户需求,选择恰当的 市场风险管理模式、风险计量分析模型和控制系统,开始历史数据的清理和模型的校正、运行维护工作。可以通过选择计量分析系统的服务商和计量分析模型的主要研发合作伙伴,缩短构建时间和降低系统维护成本。 第三阶段:通过中台监控和计量分析系统建立金融市场活动的信息支持服务体系,进入市场风险管理体系的正常运转阶段。风险监控部门通过对金融市场活动的风险监控和计量分析工作,实时反馈本行自营盘和代客盘的风险承担状况,并结合本行业务状况和外部市场运行情况定期提供各类业务的风险状况分析、行业深度分析和专题分析,为前台操作提供交易策略的支持服务,为后台的宏观决策提供客观的决策支持信息和高质量的技术服务。 第四阶段:凭借市场风险监控体系的运行系统,银行建立“管理金融风险”的数据网络和风险管理产品创新机制,支持本行资金运作和服务于前台高端客户。随着对本行自营盘和代客盘风险监控体系的完善,风险监控体系应利用数据网络平台和专业优势对基金管理、年金管理、信托等集合资金运营/托管的管理系统和操作系统进行风险监控,使中台监控/监测功能涵盖本行参与金融市场活动的各业务单元,为战略决策后台提供全面的风险情景分析,有利于优化风险收益结构。同时,由中台风险监控职能延伸出来“管理金融风险”的数据网络和风险分析系统,成为进入金融服务高端市场的重要基础设施,通过建立金融风险管理产品的创新机制,为营销前台提供各种创新型风险管理工具,支持本行的资产负债管理和服务于前台高端客户,创立结合商行客户资源和投行技术资源的高端市场竞争优势。 金融市场论文:关于中国金融市场开放深化的风险分析与对策研究 加入WTO后,中国金融市场开放的深化已成为大势所趋,这已不是一种政府完全自主的相机抉择,而是必须履行世贸组织开放的承诺,自动地参与到金融全球化的潮流中,按WTO的统一规则和制度框架来实施,这对我们这个发展中国家而言,既是同世界接轨的一个契机,但同时也给我们带来了风险与挑战·如果不能意识到面临的风险,预见性地找到正确、合适的对应策略,我们必将在这把“双刃剑”前付出惨重的代价。 一、我国金融市场开放深化面临的主要风险 1·外部冲击更大,金融监管更加困难 金融市场开放不断深化,势必要求我国对资本转移限额的要求放宽,对外商企业属于资本项目的外汇管制和居民在国外持有的外汇资产额度的管制也得放松。若长期资本的大量流入而得不到有效合理的配置,极有可能导致国内经济出现“泡沫”,笔者认为,目前中国股市狂热与之不无关系。在金融监管与金融法规不健全的情况,大量的国际“热钱”(短期投机资本)必将在这种脆弱的时机趁虚而入,造成金融秩序混乱甚至金融恐慌。 2·银行竞争加剧,中资银行经营更加困难 随着金融市场开放的不断深化,势必会有更多的外资银行进军国内市场。根据WTO的协议, 2006年以后我国将取消所有对外资银行的所有权、经营权的设立形式,包括所有制的限制,允许外资银行向中国客户提供人民币业务服务,给予外资银行国民待遇。目前,外资银行来势汹汹,花旗银行、渣打银行、东亚银行、汇丰银行、恒生银行、德意志银行、韩亚银行等外资银行高发牌在即,全速“发动引擎”。这些在中国内地注册的外资法人银行不久后将向中国境内居民提供包括存贷款在内的全面人民币业务。这意味着他们将与中资银行进行全方位的较量。然而,以国有商业银行为主体的中资银行与发达的外资银行相比在许多方面都不具备竞争优势,甚至可以说处于劣势。首先,在资本充足率、管理水平、内部控制等方面无法与外资银行相提并论;其次,我国银行业的金融品种尽管在近年有了长足发展,但相对于成熟完善的西方国家相比,仍相对落后;再次,中资银行在服务意识、服务手段、服务效率等方面与发达的外资银行相比,还有一定的差距。这些因素在很大程度上将限制中资银行的市场竞争力,导致其经营更加困难。 3·中央银行货币政策的有效性受更大挑战,宏观调控更加困难 中央银行货币政策是调节一国宏观经济(包括内部经济与外部经济)协调的主要手段,随着国内金融市场的开放,资本流动性加强,货币政策协调外部冲击能力减弱,其有效性也会大打折扣。当国内经济出现“泡沫”时,过去政府管惯用的手段是中央银行适时的实行紧缩性的货币政策,调高利率是一个有力的工具,但利率的提高,会吸引国际资本的大量涌入,造成流通中货币供应量的增加,这会抵消中央银行紧缩性货币政策的效果,导致货币政策在一定程度上“失效”。 二、应对金融市场开放深化风险的政策与建议 1·继续推进银行体制改革,提高中资银行的竞争力 展望即将到来的国内银行与外资银行的“贴身肉搏”,尽快提高自身竞争力成为共识,目前国内银行综合竞争力较弱、金融产品比较单一、营销手段比较简单、市场竞争同质化现象严重、缺乏品牌效应。这些差距若不能很好的得以解决,那么随着开放的深化,竞争的加剧,我们迟早会尝到它所带来的苦果。因此,我国应继续推进银行体制改革,包括: (1)继续推进国有商业银行股份制改革,使其真正成为自主经营、自负盈亏的法人。可以考虑借助市场力量,适当允许非国有资本甚至国外资本参股,有助于提高国有商业银行的经营管理能力和业务能力; (2)加强国内银行的内部控制管理和资本充足率管理,增进国内银行业的安全发展; (3)借助企业竞争力概念框架和借鉴利益攸关者理论,激励理论等主要观点构建商业银行竞争力评估指标体系,促使国内银行改进经营理念和管理模式,提高其竞争力。 2·继续深化金融体制改革,建立稳健的国内金融体系 我国的金融市场目前尚处于初级发展阶段,总体规模小结构不完善,金融创新产品匮乏,这些特点决定了我国必须选择渐进式的开放战略。为此,我们应做好大量工作,建立一个稳健的国内金融体系,确保继续开放后我国宏观经济的稳定运行。(1)积极推进人民币的汇率改革,一方面,要完善汇率形成机制,改变过去单一盯住某一货币的做法,实行以市场供求为基础,参考“一篮子”货币进行调节,有管理的浮动汇率。另一方面,要合理调整汇率水平,在保证金融市场的平稳运行的前提下,可考虑适当扩大汇率波动幅度; (2)深化利率市场化改革。我国应借鉴美日等发达国家利率市场化改革的成功经验,并结合我国实际,采取先外币后本币;先贷款后存款;先长期大额后短期小额的渐进式模式。正确处理好利率市场化改革与金融稳定以及金融业健康发展的关系; (3)稳妥推进资本帐户开放,在保证资本市场稳定的前提下,进一步放宽境内机构对外直接投资限制和逐步放宽对合格境外机构投资者投资于境内的限制,同时放松境外机构和企业在境内资本市场上的融资限制,但仍可以根据情况对投机资本予以适当限制,以确保金融市场在稳定的基础上,发挥其效率; (4)更加注重财政与货币政策的合理有效搭配,提高两大政策驾驭和调控宏观经济的能力,确定宏观经济运行的稳定。 3·加快金融法规建设,完善金融监管 金融监管是金融监督与金融管理的复合称谓,它是促使金融机构依法稳健经营,保证金融体系安全健康运行的保证。完善金融监管,重点要从以下几方面入手: (1)确立合理的金融监管目标,现阶段我国金融监管的目标应强调防范和化解金融风险,促成建立和维护一个稳定、健全高效的金融体系; (2)加快金融立法,放眼全球,任何一个WTO成员方的金融开放,毫无例外地都是从制定或修改其相关国内法律开始的。我国应加快出台外资金融机构的立法,根据“透明”的原则,对其进行规范和管理; (3)除了金融监管当局根据国家法律法规的授权监管外,还应建立金融机构内部控制与稽核的自律性监管,同业组织的互律性监管,社会中介组织和舆论的社会性监管,必要时应与国际合作,建立联合金融监管体制。 金融市场论文:开放金融市场条件下金融审计目标及对策 加入WTO,中国金融市场对外全面开放后,中国金融体系和金融市场将会发生深刻的变化,其深度和广度是绝无仅有的,这些变化无疑会对金融审计带来巨大的冲击,我们如何应对,本文试图就此谈点粗浅看法,就教于大家。 一、金融行业的变化及其对金融审计的影响 我国金融审计的主要任务是依据国家的法律法规对金融行业进行审计监督,防范和化解金融风险,保证我国市场经济健康发展。入世后,我国的金融风险、金融体制和金融立法都会发生巨大的变化,与此相联系,我国金融审计的对象和范围、审计的法律法规、审计目标和任务都会受到不同程度的冲击,主要表现在以下几个方面。 1.入世后我国金融风险的诱发性因素增多,金融风险发生的现实可能性进一步凸现,金融审计防范和化解金融风险的任务更加艰巨。开放后,我国金融体系稳定的基础发生了变化。以前我国金融稳定依赖于政府信用(国家信用)和方方面面的行政强制管理措施,很多金融机构的关闭、清盘,都是政府和中央银行采取行政办法进行债权债务的清偿和转移,基本上没有波及到社会生活层面,没有引发金融动荡。但是,随着外资金融机构的加入,中国金融市场将会更多地依据市场规律进行运作,而且外资机构也会在很大程度上操纵或影响市场。中国金融体系的稳定会更多地受制于国际金融市场的变化,中国金融市场将成为国际金融市场不可分割的一部分,政府行政保护措施逐渐会失效。随着市场准入原则、最惠国待遇原则、国民待遇原则、透明度原则等逐步实施,外资机构可进入公共机构经营的支付和清算系统,可以办理货币的批发及融资业务,可以进入证券和期货交易市场,金融信息必须实行全球通等,这些都是诱发金融风险的因素。据统计,目前我国境内外资银行总资产达440亿美元,其中贷款186亿美元,存款65亿美元,外汇贷款占市场份额的20%以上,在上海已占70%左右。外资银行办理出口的结算业务已占据内地市场份额的40%以上。外资银行挺进中国大陆的这种凌厉攻势已经对我国金融体系,特别是四大国有商业银行形成强烈的冲击。作为我国金融市场主力军的国有商业银行能否在这场较量中站得住,打得赢,这主要看我们的内功练得怎样。 从近几年我们对四大国有商业银行审计情况看,其功底相当脆弱,现代企业制度还未建立起来,如果不进行彻底改革,面对外资银行的竞争,要保持我国金融市场的稳定是很难的,因为,我国金融市场体系内部有很多深层次问题还没有解决。有经济专家指出,我国既是一个发展中国家,同时又是一个转轨经济的国家。中国这两套问题交织在一起,目前面临着四大难题:收入分配差距中的“绝对贫困化”问题;城乡差距中的“三农”(农民、农村、农业)问题;地区差距中的中西部地区问题;还有一个就是金融问题。金融体系运行存在的银行坏账问题、证券市场不规范和上市公司质量问题、政府内外债务问题、财政赤字向银行转移问题等等,这些问题不解决,改革、发展和稳定的关系就难以处理好,中资金融机构的竞争实力就难以提高,中外资银行的双赢格局就难以形成。因此,我认为,我国金融体系已陷入内忧外患十分脆弱的困难境地。金融风险和金融危机,在各种因素的诱导下,发生的现实可能性在增大。我们从事金融审计的同志对此必须有一个清醒的认识。 2.入世后我国金融体制必定发生重大变化,由此会带来金融审计对象的多元化和审计业务的复杂化。一是对银行所有制格局的冲击。国外金融业大部分是私营的,或独资,或股份制。我国则以国有独资金融机构为主,股份制为辅,不允许设立私营金融机构,单个企业、法人不能控股金融机构。对外开放后,对内也要开放,中资私营金融机构的出现是势在必行,这样,就会形成国有、私营、外资机构三驾马车一起转。二是对银行经营体制的冲击。国外银行是混业经营,可以全方位经营银行、证券、保险业务,即百货公司式经营,而我国实行严格的分业经营,像一个个专卖店,这样既不能与国际金融业接轨,更不能与外资银行竞争。因此,我国金融业的混合经营势在必行。三是对银行业务的冲击。外资银行走的是金融与产业融合之路,在客户对象上将争取三大类客户:重要公司客户、包括行业性的大企业、跨国公司和有规范民营企业等;重要机构客户,包括银行、保险、证券、投资基金等,再就是个人大户,将小客户拒之门外,对小客户的服务要收费。在经营手段上,大力发展中间业务和风险小、成本低、利润高的表外业务,如期货和债权、产权及资产交易、基金管理、并购重组、经纪人清算、项目融资等,从被动放款向主动服务转变,银行帮助企业分析发展前途、资产现状、债务结构、如何实现资产的最佳组合,在这个前提下提出融资建议,整个过程中贷款只占很小一部分。而中资银行开展的主要是一些如汇票承兑、保函、跟单信用证等传统的表外业务,品种少,档次低,收益差,满足不了客户需求。花旗银行上海分行利用无追索权应收账款转让贷款办法将爱立信南京公司拉到了旗下,这件震动金融界的“爱立信跳槽事件”充分说明了中外资银行在经营手段上的巨大差距,这种差距将引发中国金融市场上业务开发和创新的大竞争、大会战。三是对人事管理体制的冲击。罗织一批熟悉中国市场和适应中国文化的本地金融人才,实行“本土化”,将是外资银行的重中之重,中资金融机构的人事工资制度存在着很多缺陷,经不住外资机构的争夺,国内人才将不可避免地流失。人才流失,就意味着优质客户的转移,从发达国家的经验看,3%~5%的高层管理人员的流失将对一家银行的业绩产生直接影响。所有这些冲击,将会使我国金融市场主体呈现多元化竞争格局,审计的对象将会多元化,审计业务将会复杂化,与之相应,金融审计必须考虑如何改变以金融机构为单元组织审计的传统办法,将不同性质的金融机构都纳入审计范围。 3.入世后我国金融监管的法律基础必须重新构造,增加了金融审计监督的难度。这主要体现在我国监管和监督所依据的法律法规以及部门规章与国际接轨的难度加大。一是WTO的透明度原则要求各成员国公布有关金融服务的法规及所参加国的有关国际协议,成员国的法规解释必须公开,明确对本国经营者法规的规定,无论是地方政府还是中央政府作出的规定在生效之前必须予以公布,所有的政策法规必须内外统一,公开透明。二是现行法规不能违背WTO精神,违背的要取消。如我国规定外资银行不能到非开放地区设立分支机构,未经批准不能办理人民币业务等,诸如此类的“未经批准”的限制性规定很多,现在必须清理、取消。政府对金融业的管理必须依法管理,各个部门的规定是无约束力的,而我国金融法律少,部门规章多,这种现状必须改变。目前,我们的审计工作所依据的大部分是部门规章,往后走,我们对金融业依据哪些法规实施审计监督,如何与国际接轨,的确是摆在我们面前的一个重大难题。 二、新形势下我国金融审计目标的定位 由于上述的变化和冲击,我们必须重新审视国家金融审计的目标。一是要进一步明确我国国家审计的大目标,从目前情况看,随着我国经济体制改革的逐步深入,我国审计机关的审计重点由最初的企业审计转向国家财政资金审计。宪法和审计法规定,审计机关主要是对国家财政收支和与国有资产管理有关的财务收支进行审计监督,保证国家财政财务收支的真实、合法和效益,这就是我国审计机关的主要目标。真实、合法和效益三者之间是辩证统一的、三位一体的。真实是基础,合法是前提,效益是归宿,现在有人把三者理解为相互独立的真实性审计、合法性审计、效益性审计,我认为这是形而上学的观点。近几年,之所以强调真实性和合法性审计,是针对当前经济生活中存在的经济秩序混乱、违法违纪现象突出和会计信息严重失真而特别强调的,实际上并不否定效益性,单纯的效益性审计是不存在的。二是要调整金融审计的具体目标和审计模式,目前金融审计实际上是两大块:一块是中央银行预算收支审计,一块是国有金融企业资产负债损益审计。随着金融体制改革的深入和WTO后金融市场的变化,我国国有金融企业逐步走向股份制,或者私有化,或者由外资机构参股、控股。对金融企业的审计将会像国有企业一样逐步由社会中介组织承担,它们的资产、负债、损益的合法性、真实性和效益性应由市场去评判,国家审计机关应该逐步退出这些审计领域。那么,我们金融审计的主要任务就是对中央银行、证监会、保监会等监管部门的财政财务收支的真实、合法和效益性情况进行审计。通过延伸审计和专项审计,将金融企业纳入国家审计范围。因此,金融审计的目标和任务应该是两条,第一,保证中央银行等监管机构财政财务收支真实、完整、合法,第二,评价这些部门使用财政资金履行国家金融政策职能的效益性,也就是监管成本问题。监管成本的形成是否最大限度地保证了中央银行两大监管目标的实现,即维护金融体系的安全公平和维护公众存款利益。监管成本效益的评价必须涉及到金融企业。按照这个金融审计的目标,我国金融审计的模式应该是以中央银行和其他金融监管机构的财政财务收支审计为重点,通过对中央银行等的资产负债损益形成过程、金融货币政策的执行过程(包括金融企业落实国家货币政策的情况)及效果进行审计,以延伸审计和业务品种的专题审计的方式,把中资商业银行和外资商业银行都纳入审计范围,这种模式简单地讲,就是对金融监管当局的再监管,通过评价金融监管成本的效益性,确保金融审计目标的实现。 三、完成金融审计目标应采取的审计方法和手段 我国长期处在社会主义初级阶段,既是发展中国家,又是转轨经济国家,无论怎样对外开放,这个基本的中国特色是改变不了的。因此,金融审计在与国际接轨的过程中也必须坚持中国特色。金融审计对策的制定既要依照国家惯例,又要针对本国实际,要把国际惯例与中国特色结合起来。面对WTO后给中国金融业带来的冲击和变化,面对我国金融领域存在的诸多风险和问题,我们应该与时俱进,适时调整、改革和创新我们的金融审计方法和手段,使我们的金融审计主动适应新形势,能动地服务于改革和发展大局,不至于落后或阻碍社会主义市场经济的发展。 1.转变审计着眼点,提升审计目标层次。要将审计着眼点由单一的、具体事项合规、合法性审计转向审计对象总体的真实性和效益性审计,特别是要把效益性提到重要位置予以关注。过去,我们在审计过程中,习惯于就事论事,就问题查问题,就问题处理问题。一个项目审下来,有几个像样的问题摆在报告中,就可以了。审计报告缺乏对查出问题的背景和本质的反映,缺乏由单个问题推断出总体特征,缺乏对审计对象总体真实性和效益性的评价,制约了审计的宏观经济监督作用。这种状况很难适应新形势的要求,必须改变。对一个金融机构的审计至少要回答三个问题:一是财政财务收支整体的真实性,要通过查出的具体问题和比较科学的量化指针来评价真实、基本真实或不真实。二是支付能力或者持续经营能力和抗风险能力,通过定性和定量分析,揭示审计对象在一定时期内存在着哪些经营风险,是否有能力维持公众存款的安全性。三是资金使用效益,是否具备盈利能力,财政性资金和国有资产的盈利水平如何。此外,为了提高审计层次,要引入WTO的透明性原则,建立国家审计机关审计报告公开披露制度,将审计结果和查处情况定期向社会公布,有利于树立审计权威,最大限度地发挥审计监督作用。 2.转变审计重点,真正把握金融审计的宏观本质,把对国家基础货币和信贷资产质量的审计作为重点。从中央银行而言,基础货币的投放和回笼,实际上是国家财政资金再分配的一种形式,基础货币规模受制于国家财政收支状况。我国基础货币的运用主要通过再贷款(包括再贴现)进行,从商业银行而言,借入再贷款和吸收公众存款共同构成其主要资金来源,再通过贷款投放变成信贷资金运动,也就是通常所称的信贷资产,成为社会生产要素的组成部分,因此从财政收支基础货币投放信贷投放、资产质量财政收入,这样一个循环过程直接反映为财政政策和货币政策的协调水平,经济与金融相互适应水平,金融与产业相融合的程度。它既是微观的,又是宏观的,作为金融审计,必须揭示和评价这一资金运动过程的真实、合法和效益情况,这样才可以真正做到为国家宏观经济决策提供依据,这就是金融审计工作的宏观本质。要把握这个宏观本质,当前我们应该关注的重点问题,一是不良贷款问题,包括老的不良贷款的消化状况和新的不良贷款的生成机制。二是洗钱问题,针对WTO后中国金融市场的全球化趋势,要特别关注洗钱活动对我国金融体系安全和国家外汇储备以及国有资产完整性的影响。反洗钱,是国家审计机关从事金融审计工作不可推卸的责任。目前我国金融意义上的洗钱主要形式有3种:利用非法渠道,如地下钱庄、借用他人或假身份证开立账户洗钱;利用跨境交易中监管空白,如与境外公司签订假进口合同,以信用证付汇进行洗钱;利用现有金融市场借贷方式洗钱,如首先通过向他人借大额钱款,然后用赃款归还债务;再如先将赃款投资于股票市场、娱乐业或房地产项目,从而使赃款披上合法外衣。三是金融工具创新问题,加入WTO后,我国金融市场肯定会掀起金融工具创新的热潮,但是金融创新实际上是政府管制失灵的一种表现,在一定程度上是监管放松的标志,因为创新部分抵消了管制。金融创新会给金融市场带来一些负面效应,甚至会诱发金融危机。创新又会引起新的管制,监管与反监管的矛盾过程,客观上要求加强审计监督,一方面要鼓励创新,另一方面为了防止监管者滥用监管权力,造成监管的有效性降低,对监管者进行再监管是十分必要的。 3.增强审计的宏观针对性,改进审计项目的组织方法。一是要提高审计方案的针对性,目前我们金融审计的方案几年一贯制,编制思想僵化,审计目标和目的与国家经济、金融政策联系不紧密,太空泛。如人民银行审计年年搞,审计目的都是促进人民银行更好地执行国家的货币政策,但是没有明确审计对象在审计期间执行的是什么货币政策,执行这种货币政策,对人民银行会带来什么变化,有什么要求。审计人员应该去发现哪些问题等。二是要增强审计项目的针对性,如前所述,随着我国金融市场主体的多元化格局的形成,金融审计项目不宜长期以金融机构为单元,搞系统性审计,而应该要抓住经济金融生活中的热点、难点问题开展一些专题审计或延伸审计调查。围绕一个专题,进行跨系统、跨地区的审计。如对不良资产进行专项审计,可对四大国有银行和其他股份商业银行的不良资产进行全面审计,在不同地区、不同所有制金融机构之间进行相互比较,这样便于分析原因,寻找对策,提出建议。此外,实行专题审计,还可以填补对外资银行的审计真空。三是要强化审计手段的针对性,要适应金融业务全球化的趋势,金融审计手段也要与国际接轨,在总结我国传统金融审计手段的基础上,借鉴吸收国外风险基础审计理论和方法,注重应用分析性复核等先进的审计方法,同时,还要强化已有审计手段的法律地位,特别是延伸审计调查手段,这种手段对金融审计而言显得尤为重要,是今后运用的一种主要手段,但是目前还缺乏明确的法律支撑,使我们在运用这个审计手段时,常常遭遇尴尬的境地。 四、注重审计创新,总揽审计全局 1.要根据金融市场变化形势,注重审计内容创新和深化。一是开展对金融计算机信息系统的审计,金融行业计算机化的程度已经很高,各种业务流程和循环都是由计算机操作完成。但目前还停留在对计算机资料的转换、分析、核对的层面上。今后,要全方位开展对计算机外部环境、内控程序、软件设计的合规合法性等方面的审计,把金融整个信息处理系统全部纳入审计范围,只有这样才能真正从总体上把握审计对象的真实情况。二是开展中央银行、商业银行和其他金融机构省级分行行长和负责人的任期经济责任审计,并将其作为对金融企业进行专项审计的重点,逐步从资产负债损益的老框框中走出来,这是防范和化解金融风险,确保一方金融安全的重要措施,也是在新形势下深化金融审计的主要途径。 2.强化国家审计的法律地位,增强其在审计领域中的主导地位和总揽全局的能力。国家审计的法律地位应该与检察院和法院同等,是经济监督的权威机关,其权力应高于财政部监察专员机构、国务院稽察特派员机构,以及大中型企业监事会等监督部门,对他们的监督可以实施再监督,同时,要进一步明确国家审计对企业内部审计的业务指导作用,将这一职能用法规的形式固定下来,如成立内部审计师协会等机构,审计机关不仅可以利用内部审计成果,还可以动用内部审计人力、物力资源,使二者形成合力。此外,还应加强对社会审计组织的管理和监督,促进其规范执业,提高审计质量,使他们的审计成果为国家审计机关所采用。 金融市场论文:金融市场与金融中介的功能比较分析 证券市场的流动性便利与通常所说的二级市场炒作或以换手率来衡量的流动性不同。单纯的市场炒作仅仅将财富在投资者之间进行重新分配,它本身并不能创造任何价值,也无助于公司的经营管理,除了给国家创造税收和给公司增加手续费收入,没有任何实际的经济功能。进一步分析,证券市场的流动性便利在下述两个方面体现得尤为突出:一是为股东提供一种监控股份公司的方式,即“用脚投票”。作为投资者的股东有两种监控方式,或者是被动型监控的“以脚投票”,或者是主动型监控的“以手投票”,后者我们在下文论及。如果公司业绩差,股东可以卖出股票,一走了之。这种被动型的监控对公司管理层形成的约束力与股东的身份和特点有关。如果股东是散户,管理层并不在乎其买卖;如果股东是大的机构投资者,管理层就不敢掉以轻心了,因为大的卖单会使公司的股价急剧下降,既会影响管理层与股票挂钩的收入,也容易导致外部接管。二是加快信息的流通。证券市场配置资金的效率有赖于价格信息的准确性。只有当股份公司的股票价格如实反映了所有关于该公司基本面的信息,比如公司的业绩、业务增长情况、市场前景等,证券市场才是有效率的,它对资金的配置才是有效率的(Fama,1965)。在这个意义上,我们可以说证券市场的本质是信息市场。证券市场的流动性便利可以使得信息尽快地反应到价格中去,提高市场的效率。 证券市场的流动性便利与金融中介机构在资产转换(时态中介与规模中介的综合)中的流动性保险功能类似,但前者远胜于后者。就金融中介机构的流动性保险功能而言,它源于从大量分散的储蓄者手中吸收资金,然后用以发放贷款或进行投资。在这一转换过程中,金融中介机构以牺牲其资产的流动性为代价来为储蓄者提供流动性便利。这在机构的资产负债表上体现为,其负债主要是短期性的活期存款,而资产主要由长期性的贷款构成。金融中介机构的流动性保险功能来自于大数法则的运用:由于储蓄者的存款行为是大量而分散的,机构可以根据大数法则对储蓄者的流动性需求进行比较准确的预测;根据这一预测,机构在保留一定的流动性准备后,将其余资金用于贷款或投资。由此可以看出,机构的流动性保险功能受制于以下两个因素:一是对储蓄者的流动性需求的预测是否准确,或者说大数法则是否适用。在社会安定、经济环境稳定的条件下,人们对未来收支的预期是稳定的,对金融中介机构也是有信心的,因而他们到机构的存款和取款行为也不会出现突变。但一旦出现社会动荡、经济环境急剧变动,人们对未来的预期就会变得不确定起来,其现时的收支行为也会出现变异,从而影响到机构流动性需求预测的准确性。在极端情况下,人们会同时涌向机构提款,出现恐慌性挤兑,甚至引发“骨牌效应”,酿成金融危机,中断金融中介机构的流动性转换链条。二是金融中介机构能否顺利回收其贷款或投资。一般而言,机构的贷款或投资是长期性的,期限越长,发生坏账的风险越大。如果机构经营不慎,累积了大量的坏账,也会中断其流动性转换的链条。 二、汇集资本和分割股份 所谓汇集资本,也就是通常所说的筹集资金。资本积累有限的个人投资者无法从事所需资本巨大的事业,如铁路、钢铁、石油等行业,但通过在股票市场发行股票来成立公司则可完成这一任务。股票市场所能达到的筹资速度是企业依靠自身积累或通过金融中介融资所无法比拟的。汇集资本实际上是证券市场最基本的功能之一,它类似于金融中介机构的资产转换功能。 证券市场不仅提供了汇集资本的手段,更重要的是还提供了分割股份的方式,并由此派生出界定产权的功能。比方说,一项投资需100万元,但发起投资者(即筹资者)手中只有10万元,那么,他可以另找9个每人出资10万元的投资者,这样,10人的资本汇集在一起正好是100万元,且各人在总的资本中占10%的比例;或者发起投资者为了保持在投资中的控制地位,也可以找更多的投资者,比如说90个每人出资1万元的投资者,这样,91人的资本汇集在一起正好是100万元,其中发起投资者占10%的股份,处于相对控股地位,而其他投资者只占1%的股份,处于被控股地位。在上述汇集资本和分割股份的过程中,筹资者与投资者之间没有也不需要任何超越经济关系的联系,但通过股份的代表物股票,他们就可以将新成立企业的不可分割的物质财产进行细分,形成明晰的产权,所以,通过证券市场能够对产权进行初始界定;同时,通过证券市场上的股票买卖,可以将附着在物质财产上的各种权利分离出来单独进行交易,使得产权能够行使和执行。在这方面,证券市场较之金融中介融资有着明显的优势。 三、风险管理 快速流动、高度分散的证券市场可以为投资者提供以下两个方面的风险管理功能:一是风险定价。证券市场在现代金融理论中又称为公开市场,其中交易的标的主要是一些标准化的媒介物,如股票、债券等基础金融产品以及其他在此基础上派生出来的标准化衍生产品,如股票指数期货、股票指数期权、利率期货、利率期权等。由于这些标的是一些标准化的媒介物,我们就可以运用各种定价方法对其进行合理、科学的风险定价。正因为如此,定价理论才得以成为现代金融理论的基础之一,因对期权定价理论作出巨大贡献的美国经济学家Merton和scholes还因此荣膺1997年度的诺贝尔经济学奖。与公开市场相对应的是金融中介机构发放贷款的议商市场,在这一市场上,贷款人与借款人之间的融资活动是通过直接议商完成的,故有议商市场一名。由于公开市场上交易标的的标准化,其风险定价功能远胜于金融中介机构在议商市场中的一事一议式的风险定价功能。二是分散风险。由于证券市场的流动性好,变现性强,投资者可以方便地构造风险最小的最优风险组合,并可根据市场及时作出调整,以有效地降低风险。同样,以降低风险为目标的资产组合理论也在现代金融学中占据极为重要的地位,马柯维茨、米勒和夏普因此还成为1990年诺贝尔经济学奖的共同获得者,米勒甚至将马柯维茨于1952年在《金融学刊》上发表的“资产组合选择”一文视为现代金融学的开端。 金融中介机构有两种分散风险的方法。一是通过向众多客户发放大量贷款构造风险分散的资产组合;二是通过金融衍生工具进行套期保值。无论从构造组合的成本还是从组合本身的收益——风险比来看,前者要远逊于直接通过证券市场构造的资产组合;金融衍生工具主要是由基础证券派生出来的,所以后者与证券市场的风险管理功能是联系在一起的。 四、信息生产 无论是通过市场还是通过中介进行的资金配置方式,要确保资金配置效率,必须让资金流向资本回报率最高的地方;而要确保资金流向资本回报率最高的地方,必须保证影响各备选项目的风险收益所有因素都得以充分的披露,所以充分的信息是确保资金配置效率的两个必不可少的条件之一。证券市场具有良好的信息生产功能。证券市场上存在一种信息驱动交易者(information-motivated traders),他们相信(有意或无意)自己拥有关于某种证券的尚未被他人知悉或理解的信息,因此该证券被市场错误定价,他们可以通过买入或卖出该证券来获利。由于信息驱动交易者的存在,公司的价值总能被挖掘出来,并反映到其股价中。道和戈登(Dow and Gorton,1997)认为,证券市场可以传递前瞻信息(prospeetive information)和后顾信息(retrospective information),前者是尚未实施的投资的信息,它可以帮助公司对当前的投资决策做出判断,有助于提高决策的准确性,提高未来的公司价值;后者是证券市场的交易者对公司已经作出的决策的事后判断,它为公司经理的经营绩效提供了间接定价机制。这两种信息都有利于资源的合理配置。 但是,证券市场提供或传递信息是以证券市场的有效性为前提的。根据美国经济学家法马(Fama.1965)的定义,完全有效率的市场就是市场上每个公司股票的价格都反映了所有关于该公司基本面的信息,如公司的盈亏状况、公司产品的质量与市场前景、管理层的能力等。另一个恒等的定义是,在一个完全有效率的市场上,证券的价格总是与其投资价值相等。如果有A、B两家公司,A公司上述基本面的情况比B公司好,或者说A公司的投资价值高于B公司,但A公司的股价却比B公司低,那么资金自然优先流向B公司,这样的市场就不是有效的,因为公司股价没能反映A公司比B公司好的信息。所以,在一个有效率的证券市场上,股价已经包含了所有关于公司基本面的信息,这就是现代金融理论中有名的效率市场假说。换言之,在一个有效率的市场上,投资者只要观察股票价格的变动情况,就可以推断公司的基本面信息,并据此作出投资决策。这样一来,通过市场融资的信息成本大大低于金融中介机构融资时花费在事前调查、事中审查、事后检查等方面的信息费用。当然,效率市场只是一理论中的假说,一个理想的参照系,证券市场实际运行的效率程度就各不相同了。在一个效率不高,比如说像我国连弱式效率是否达到都存在争议的证券市场上,价格还未包含所有关于公司基本面的信息,投资者当然不能仅凭股票价格变动就进行投资决策,而必须对公司的有关信息进行收集、分析、判断,这些活动必然花费大量的信息费用。那么,效率程度不高的证券市场与金融中介之间,究竟通过哪种方式融资的信息成本更低就不是一个简单的问题了。 根据利兰和派尔(Leland and Pyle,1977)提出的L-P模型以及其他几位经济学家提出的类似的信息生产模型,金融中介作为一种投资者、项目或经纪人的联盟,可以降低投资的信息生产成本。拉马克里什兰和塔克(Ramakrishnan and Thakor,1984)认为,如果同一企业不是通过金融中介而直接从多个投资者中筹集资本,每个投资者都要对企业进行调查和监督,造成信息生产的重复。如果指定某个信息生产者作为信息经纪人对企业状况进行调查和监督,这些重复的信息生产成本就可节省。当单个的信息经纪人结成联盟,信息生产成本可以进一步降低。结成联盟的经纪人就是某种经纪类金融中介,如证券经纪商、交易商、投资银行等。 除了信息生产的成本外,信息生产过程中还面临两个问题:一是信息的公共产品属性导致了信息的供给不足;二是信息质量不易辨别,导致信息市场上好信息不足,坏信息充斥。利兰和派尔认为,金融中介根据收集和处理的信息买入和持有贷款或证券类型的资产,可以解决上面两个问题。因为金融中介机构的资产是“私有产品”,不能随意出售,金融中介机构在信息生产过程中不用担心信息的外溢;通过对资产的合理定价,也间接解决了信息的质量和可信性问题,因为信息的质量已经体现在资产的价格中了。从这个意义上说,金融中介具有充当信息生产者的天然优势。 从以上分析看,证券市场与金融中介在信息生产上各有优势,不能简单地定论哪一种资金配置方式更好。在理想的强式效率市场上,股价已反映了所有公开信息和内部信息,投资者没有必要再费时费力去从事有关证券信息的收集、分析和处理,所以证券市场的信息生产成本要远低于金融中介。然而,即便是最发达的美国证券市场,有关实证研究表明也只达到弱式效率(Fama,1965,1970;Alexsander,1964)。若证券市场尚未达到强式效率,则需要收集、分析和处理有关公司的信息,在这方面,金融中介机构具有天然的优势。 五、为投资者提供监控和激励手段 确保资金配置效率的另外一个必不可少的条件就是有效的监控和激励机制。信息生产主要解决事前的非对称信息,即逆向选择问题;而监控与激励主要解决事后的非对称信息,即道德风险问题。监控(monitor)是指外部核实或约束。对于道德风险中的隐藏行动问题,委托人必须对人施以适当的监控,防止人作出不利于委托人的行动,如欺诈行为。激励(incentive)是指开发内在的潜能,使人在最大化自己的利益的同时,最大化委托人的利益,防止偷懒(shirking)行为。为了防止人的道德风险,委托人常常是监控与激励并举。 证券市场为投资者监控公司提供了两种机制。第一,股东直接对公司进行干预。作为投资者的股东有两种监控公司的方式:一是主动型监控,即股东“以手投票”。股东可以参加股东大会,选举董事会成员,或就其他公司有关经营管理的重大事项进行投票表决,对管理层构成直接约束;二是被动型监控,即股东“以脚投票”。如果股东对公司管理层经营管理行为不满意,可以卖出股票;如果出现大量股票抛售,公司股价急剧下跌,既会影响公司在市场上的再次融资,也会给管理层带来第二种监控机制的压力,这就是证券市场上的外部接管。当一上市公司管理层经营不善,业绩不佳,盈利下降时,在有效的市场上,这些信息就体现为其股价的下跌。当股价下跌至某一价位,专事外部接管的袭击者认为通过改组管理层可以提高公司业绩,提升公司价值,他们就会大量买入该公司股票以达到控股目的,然后以控股股东身份改组公司管理层。在外部接管的潜在威胁下,管理层不得不努力工作,以提高公司业绩,防止股价下跌。证券市场上的袭击者还可以产生一种“鲶鱼效应”,他们就像生物链中的鲶鱼一样,在弱肉强食的同时,也迫使“弱肉”强壮起来。 证券市场还提供了一种激励公司管理层的有效手段,这就是与公司股票价格挂钩的管理合同,或称经理人持股制度。其具体做法是,公司管理人员的薪酬收入中,只有少部分的现金,大部分收入是股票或股票认购证(warranty)、股票期权等与股票挂钩的权证。这种管理合同形式在发达国家越来越流行。比如美国克莱斯勒汽车公司前总裁亚柯卡在任期间,其账面工资超过500万美元,其中现金只有100万美元,其余都是股票或与股票挂钩的权证。管理人员薪酬与公司股票挂钩的好处是,如果公司经营管理完善,业绩提高,公司股价上升,管理人员的股票收入也会增加;否则,管理层收入有限。当然,这种激励机制也是以市场的有效性为前提的。如果公司业绩不能在股价中反映出来,即使管理层收入与股票挂钩,也不能激发他们改善经营管理的积极性;相反,还可能引诱他们的短期投机行为,甚至直接参与本公司股价的炒作,正所谓“经营再好不如庄家炒”。 在金融中介机构与借款企业之间,除了借贷关系外,双方还在资金结算、股权控制、人员交流等多方面有联系,金融中介对借款企业进行监控具有得天独厚的优势。戴蒙德(Diamond,1984)的受托监控模型证明,由于金融中介作为众多投资者的人对企业进行监控,避免了由各投资者分别进行监控的重复,金融中介在受托监控时的监控成本与成本之和比由各投资者分别监控时的监控成本之和要小,因而具有监控的成本优势,但金融中介的监控成本优势受制于其客户的多样化。对比金融中介与证券市场在监控方面的作用,二者各有其优势,同时也各有其限制;但在激励机制方面,证券市场可以提供与股票挂钩的管理合同,而金融中介却无能为力。 金融市场论文:浅论农村金融市场信用卡功能创新是探索 近年来,银行信用卡市场的竞争已如火如茶,各商业银行纷纷出台了各式各样的营销策略。但竞争的范围和层面似乎定格在经济发达的城市和城镇,对经济落后的广大农村则是一个绝缘地带而无人问津。诚然,作为商业银行其经营目标是实现股东权益最大化,但我们是否可以认为农村由于经济落后而不具备银行信用卡市场的准入条件,显然,这没有科学依据,也不符合客观规律,只是在农村金融市场上信用卡应该如何实现利润最大化和风险最小化的问题。事实上,存在信用卡绝缘于农村金融市场的原因有二:一是由我们现行的信用卡产品的定位所限制。现行的信用卡定位是消费型产品,而不是一种具有小额贷款性质的产品。二是信用卡在农村能否产生效益、以及能否有效控制风险的问题。在建设新农村的今天,加强金融服务和产品的创新是一项迫在眉睫的工作。笔者就面对农村金融市场如何对信用卡功能的创新作一探索。 一、信用卡功能创新设计的基本意图 建设社会主义新农村,加大资金投入是关键。而资金投入的渠道和方式则与金融是密不可分。以往都是以扶贫贷款、综合开发贷款、专项贷款等方式投入农村市场,但收效甚微。其原因就是在农村金融市场中没有形成科学有效的机制和适合的金融产品。特别是贫困地区的农村,目前缺乏的不是金融机构资金在量上的投入,而是如何投入的问题,缺乏的是符合农村地方性特色的,符合农户和微小乡企的金融产品。这种产品必须是具有方便快捷、流动性强、安全性高、具有一定效益的特点。信用卡功能创新主要是在信用卡现有特点的基础上将商业银行现有的业务进行整合,使其具有农村特色的信用卡。这种信用卡应该是集信用卡功能(循环透支功能)、小额贷款功能(利率低、期限长、转账周转、经营性或消费性、担保)和保险功能三位于一体的金融产品。这种金融产品必须适用于季节性强、流动快、周期短的农产品经济,同时是建立在公平的市场环境中,可以整合农村金融存量资源,改善农村金融资源增量配置结构,是与农户和微小乡企信贷需求特点相适应的农村金融产品,更多的具有地方性、区域性、草根性、非正式性等特 点,可以将商业银行推入农村金融市场,促进商业银行业务创新和客户群体下移。 二,信用卡功能创新面临的障碍 1.制度障碍。信用卡功能创新面临的障碍是信用卡和个人贷款业务中现行的规章制度,主要有四个方面的问题:一是贷款期限,按照中国人民银行信用卡业务管理办法第十八条规定“信用卡的透支期限最长为60天”,这与农副产品的生产周期和对以经营农副产品为主的农户或个体户来讲,的确比较短。二是利率,按照中国人民银行银行卡管理办法第二十三条规定“贷记卡透支按月计收复利,准贷记卡透支按月计收单利,透支利率为日利率万分之五,并根据中国人民银行的此项利率调整而调整。”三是金额,按照相关规定,信用卡透支一般不超过5万元,这对农村部分工商户来说,是不足以解决资金需求问题的。四是贷款用途上,信用卡主要是消费信用,虽然没有明文规定禁止贷款用于经营性,但各家商业银行基本不敢逾越这条红线。而小额贷款则有明确的贷款用途,且这在小额贷款的贷后管理上是有严格要求的。 2.运作障碍。首先是各商业银行的机构设置方面,目前在我国广大农村设置网点的银行机构只有农业银行和农村信用社,其他商业银行均未设网点,这使得具备条件在农村发行信用卡的银行机构只有农行和农村信用社,而其他商业银行则因客观条件而不具备发卡条件,农行而言,也只能针对城镇这一级,对更广泛的农村依然接触有限。其次是信用卡业务管理人员的人手少。从目前农行和农村信用社的基层网点来看,其客户经理最多2一3名,对于信用卡客户分散、金额小、笔数多等特点来说,其调查和催收难以到位,非常容易形成不 良透支风险。第三是基层网点业务素质不高。信用卡是一项高收益高风险的金融产品,对业务管理人员的业务素质要求较高,对于农行和农村信用社都面临信用卡业务管理人员不足和素质不高的现实问题。 三、农村信用卡功能创新的思考 1.建立以促进农村经济发展需求为基础的金融创新体制。对农村金融机构服务农村的产品重心定位,使其在作用、范围、管理上进一步贴近农村实际,适应农村金融客户需要;使 其业务重点和目标在原有的基础上由分流转向支持农村经济发展的目标上来,将信用卡功能与小额贷款功能相结合,或说将小额贷款的账户改用为信用卡。 2.建立农村金融资金的风险保障机制。主要是建立完善的农业保险机制和担保机制。农业受自然风险和市场风险的影响较大,农村经济抗风险的能力也很弱,因此建立完善的农业保险机制有助于真正帮助农户以及银行增强抗风险能力,而有效的担保机制对任何一种金融产品尤其是信用卡必不可少的。农村信用卡可以乡镇政府或村一级的行政机构为担保,也可以现有的土地、森林、农作物等作为担保。福建省就开办了以农村林权做抵押贷款,破解了“三农”融资担保的难题。 3.加大农村金融机构的支持力度。对农村信用卡的功能创新,要在政策、资金等方面对服务于农村的农村金融给予倾斜,如对银行的激励政策、贴息政策、不良资产核销政策、稳定的资金投入政策、强制性比例信贷投放农村政策、财政补贴和税收优惠政策等,以引导和鼓励农村金融机构增加对农村的信贷投入。 4.建立农贷风险补偿机制。通过建立符合我国国情的农业贷款风险补偿制度,对农户小额信贷形成亏损的金融机构,由政府给予一定的补偿,提高农村金融机构的抗风险能力和处置能力以有效调动和稳定农村金融机构服务农村的积极性。 金融市场论文:关于农村金融市场开放需要正确处理几个问题 从1996年《国务院关于农村金融体制改革的决定》至今,我国农村金融改革已经走过了十多个年头。从商业金融与政策性金融的分离,到2003年以来的深化农村信用社改革试点,农村金融和农村信用社改革的步伐从来没有停止过。近年来的多个中央一号文件,在宏观政策层面确立了农村金融改革的指导思想,为全面建设我国现代农村金融体系新框架奠定了基础。农村金融改革的目标日渐清晰,那就是要将包括农村信用社在内的现有农村金融体系改造成既能满足农村地区中小企业和农户的有效资金需求,又能实现商业可持续发展的现代农村金融体系。 改革中,我们逐步认识到,完善信用社治理结构必须要有竞争的市场,实现有效监管也必须要有竞争的市场,而多元化的农村金融需求同样需要多种形式的农村金融组织形式去满足。因此,开放农村金融市场、实现金融多元化成为解决农村金融问题的关键。2005年人民银行主导小额贷款公司试点,2006年银监会调整放宽农村金融市场准入,2007年银监会又将新型农村金融机构试点扩大到全国,农村金融市场开放已经成为不可逆转的发展趋势。但是,实践中如何避免重蹈覆辙,建立起有效竞争的、可持续发展的农村金融市场,则必须正确处理好以下几个问题。 开放的核心是建立治理结构完善的农村金融组织 农村金融交易成本高、缺乏抵押品、风险大,必须采取不同于城市金融的经营方式,因此创新成为农村金融机构可持续发展的关键。而一个好的治理结构,是创新能力的基础。目前,农村金融机构治理结构不完善,是其经营效率低下的根本原因。所以,能否建立治理结构完善的农村金融组织,是农村金融市场开放能否成功的关键指标。 避免将政府的目标与实现目标的手段混为一谈 政府的目标是解决“三农”问题、增加农民收入,然而实现这一目标的手段却是多种多样的。信贷支农是农村金融机构支持“三农”、服务“三农”的一种形式,但如果将信贷支农作为实现政府目标的主要手段强加给农村金融机构,无疑会加大农村金融机构利润最大化的约束条件,损害金融机构的独立性和效率,也为政府直接干预金融运行提供了条件。 将非正规金融纳入到整个农村金融体系中 为满足农村金融的多元化需求,引导非正规金融发展是农村金融市场开放的重要方面。正规金融与非正规金融之间不仅仅是替代关系,事实上,由于正规金融和非正规金融各有其比较优势,它们在一定程度上还能够起到互补作用。非正规金融天然的信息优势不仅反映在贷款人对借款人还款能力的甄别上,还反映在它对贷款的监督过程中。非正规金融对担保的因地制宜的安排,缓解了贫困农民和中小企业面临的担保约束。此外,非正规金融的天然优势还在于其交易成本优势:操作简便,合同内容简单而实用,对参与者的素质要求也不高。非正规金融机构本身具有小巧灵活的特点,以及根据实际情况进行的种种创新,也节省了交易成本。 尽管非正规金融具有上述优势,但我们同时也必须认识到,这些优势是相对的。同正规金融一样,非正规金融同样也受到信息、交易成本因素的制约,这种制约决定了非正规金融活动只能在一个较小的范围内才有效率,导致了非正规金融在规模和范围上的劣势。一是非正规金融的信息优势与其活动的范围之间存在此消彼长的关系。非正规金融要想实现其信息优势,必须将其活动限制在一定的范围之内,其借贷活动只能针对少数对象展开。二是交易成本,金融活动范围的扩大导致信息优势减弱,势必要求非正规金融机构也要有更规范的管理手段和运行机制,同时还需要有更多的高素质管理者和员工,这就意味着更高的成本。三是法律上的不利地位。一些非正规金融活动被政府所限制甚至禁止,因此,经营这类金融业务需要考虑政策风险。四是一些非正规金融活动和形式对特定的文化具有嵌入性,这使得它们在某些社会环境中受到特别的欢迎。 将非正规金融正规化并不是明智的选择。资金互助组织作为一种非正规金融形式,原本其业务范围小,只限于本村会员或生产、流通合作组织,可以利用借款人信息的优势,成功地降低信用风险,但在目前的机制下,没有任何措施能降低其市场风险。成立资金互助社这样如此小的正规金融机构,在全世界也很少见。正规金融机构运营成本必然比草根金融高,监管成本也必然高昂。事实上,国际上已有许多正规金融与非正规金融合作的成功经验。例如,印度国有开发银行—印度农业和农村发展银行(NABARD)是将非正规农户互助组(SHG)与正规金融业务结合起来从事小额信贷的模式。NABARD通过其员工和合作伙伴(亦称互助促进机构,指基层商业银行/信用社/农户合作组织/准政府机构)对由15~20名妇女组成的农户互助组进行社会动员和建组培训工作,农户互助组内部先进行储蓄和贷款活动(俗称轮转基金,类似国内的和会),NABARD验收后直接或通过基层商业银行间接向农户互助组发放贷款。NABARD对提供社会中介和金融中介服务的合作伙伴提供能力建设和员工培训支持,并对基层商业银行提供的小额贷款提供再贷款支持。在2002~2003财政年度,NABARD共向26万新成立的农户互助组提供约1.6亿美元的新增贷款。截至2003年3月NABARD已累计对国内1160万贫困家庭提供贷款,覆盖印度全国近20%的贫困家庭。 必须正确处理好存量与增量之间的关系问题 假如我们忽视农村信用社的再改革,而指望成立新型农村金融机构来解决农村金融问题,那是望梅止渴。 农村信用社改革应该更多地吸取企业改革的经验,我国国有企业改革的成功经验是“抓大放小”,而乡镇企业改革的成功经验是改制,让企业的经营者拥有相对多数的股份。现有的农村信用社股权结构过于分散,人成本较高,股东或股东代表大会没有意愿,也很难对经营者形成有效制约。这一情形与早期国有企业和乡镇企业改制时过分强调职工持股的情形十分类似,而这些企业都无一例外地进行了第二次甚至第三次改制。一个必然的改革方向,是允许一部分股东逐步拥有相对控股的位置,将责权利统一于股东,由股东选择符合任职资格的经营者。为防止大股东掏空信用社,需要立法对信用社的主要股东或控股企业进行监管。总之,开放农村金融市场,引入民间资本重组农村信用社或许是农村信用社改革乃至农村金融改革的必由之路。 金融市场论文:农村信用社如何参与当前农村金融市场的竞争 党的十七届三中全会审议通过的《关于推进农村改革发展若干重大问题的决议》,对新形势下农村金融体系建设做出新的规划。按照该决定的规划部署,首先是市场竞争主体的更加多元化。该决定重申了农行、农发行、邮政银行在农村金融市场的主体地位,同时还开放了小额信贷公司、村镇银行、投资公司等金融企业进入农村金融市场,农村信用社(有的已成制为农村合作银行,以下简称农信社和农合行)竞争对手呈现多元化、多样性特点。另外,《决定》直接提出“综合运营财税和货币政策工具,定向实行税收减免和费用补贴”的规定,本规定极大地调动了各类金融组织参与竞争的积极性,农村金融市场“百家争鸣、百花齐放”的局面即将来临。 摆在农信社(农合行)面前的形势非常严峻,挑战也是前所未有的,农村金融市场将面临重新洗牌。农信社(农合行)作为农村金融市场主力军的地位受到威胁,市场份额正在缩小。以前是“三农”主动选择农信社(农合行),现在转变为“三农”有了更多选择金融服务对象的余地。显然,农信社(农合行)曾经的主导优势不复存在。另外,随着城市周边农村的城市化,农民的市民化,农信社(农合行)面对的已经不仅仅是农村金融市场的竞争了。 呼和浩特地区现有国有四大银行及其他商业银行22家之多,还不算雨后春笋般的小额贷款公司和民间融资组织。显然,市场还是那么大,谁的份额占有最多,谁的蛋糕分得最大。那么,农信社(农合行)如何才能在激烈的市场竞争中立于不败之地呢? 一、农信社(农合行)农村主力军地位不能动摇 “立足社区、面向三农、服务中小”是农信社(农合行)的市场定位,对于“三农”的扶持,永远是农信社(农合行)发展的主旋律。农信社(农合行)出生于这片土地,成长于这片土地。多少年来,农信社(农合行)是“农民自己的银行”这一观念已根植于“三农”的心中,对于“三农”的金融服务永远是农信社(农合行)发展的动力。所以,农村金融市场不仅不能放弃,而且还要进一步巩固,要继续强力打造小额农户贷款,农户联保贷款,巩固农村阵地。 面对时代和市场新的变化,农信社(农合行)应找准业务发展的主攻方向和着力点。由于城乡一体化步伐的加快,“三农”的需求发生新的变化,农信社(农合行)的思路应紧跟时代的思路,跳出农业的圈子看“三农”。 二、对原有产品更新、再造升华,创新出适应当前市场的产品 继续做好并且大力推广小额农贷和农户联保的同时,不断创新农户贷款的品种。农民是弱势群体,农业是弱势产业,农民抵御风险的能力很差,一旦遇上雪灾、冰雹、洪水、养殖业疫情等灾害,农民便陷入困境,甚至威胁到生存,偿还贷款便无从谈起。 尝试与保险公司合作,为弱势农户量身定做一款专门针对农业生产的保险产品,这样既可以大大减少灾害对农户造成的打击与损失,同时也为支持弱势群体、弱势产业的农信社(农合行)提供了贷款安全回收的保障。探索、借鉴一种“信贷+保险+担保”的金融服务新产品,以分散农业信贷风险,减少农民和涉农中小企业的损失。 创新是企业发展的灵魂,企业只有创新才有活力,才会赢得更多的客户,一个没有创新的企业只能是停滞不前。 小额农户信贷品牌已成为农信社(农合行)的代表产品。该产品凸显了“灵活快捷、周转使用、随用随贷”的品牌特点,在一定程度上较好地满足了广大农民和农村市场的金融需求,被广大农民接受和认可。“农民自己的银行”形象和小额信贷品牌意识已根植于广大农村及千家万户,这是任何其他金融机构都无法做到的。但随着城乡一体化进程的加快,“三农”的内涵和外延已经发生重大变化,农村需求呈现多元化、多层次化。农信社(农合行)应加大小额信贷品牌和服务方式的创新力度,树立市场营销理念,确立以市场为导向,以客户为中心,进一步开发适销对路的,被市场接受的不同类型、不同层次的产品,以满足客户的需求。 可根据经济环境、地域、经营状况划分三等区域:农村农民区域、城乡半农区域、城市市民区域。针对不同的区域制定不同的信贷政策,实行分类调控,分类管理,有针对地打造特色产品;可以根据目前城乡一体化现状,拓展小额信贷的服务对象,将小额信贷移入城镇社区及中小企业。对市民和中小企业分为:一般、较好、优良、优秀四个等级,按级授信,采取“一次核定、守信守约、随用随贷”的政策;增强和完善银行卡功能,将客户的评级授信,小额信贷的借还、结算、汇兑等综合需求融入银行卡功能,真正做到“凭卡借贷,一卡多能”,增加小额信贷品牌的科技含量。 三、研发新产品,满足不断发展市场要求,按照个性化服务要求,不断创新金融服务产品 品牌产品和特色业务匮乏已成为目前农信社(农合行)亟待需解决的问题。银行品牌是银行产品个性化的体现,也是此银行不同于彼银行的重要标志。在这个金融产品同质化严重的竞争时代,没有本行品牌产品也就没有形象、没有竞争力,不能给客户留有深刻印象。可以说,农信社(农合行)还没有形成自己过硬的品牌产品。 四、服务创新,打造个性鲜明的地方性银行形象 创建学习型企业,大力倡导全员学习风气,强化内功的修炼,培养知识型员工,把企业理念、网点外观、员工素质、规范管理等有机结合,推进社会形象的全面提升,凸显个性鲜明的地方性银行形象。将理念内化于心,外显于行,提高客户的认可度和忠诚度。 农信社(农合行)应开展形式多样、喜闻乐见的活动,强化团体意识,在丰富职工业余文化生活同时寓教于乐,让员工在潜移默化中受到农信社(农合行)企业文化的熏陶。 把员工培训作为一种长效机制,一种福利制度。培训不是只针对某一项知识和技能,也不是只针对某一特定时期,而是全方位的、与事业一起共存的全过程。临柜人员有一张笑脸是远远不够的,还必须有一流的服务技能,能为客户手头资金找到最大的投资组合,而获得这些知识和技能的最佳途径就是培训。 总之,市场不相信眼泪,农信社(农合行)只有从原来的基础上快速转型,摒弃粗放经营的管理模式,转变经营理念,加大产品创新、服务创新和科技创新力度,真正实现由“形似”到“神似”的转变,从而把农信社(农合行)全力打造成农民的银行、市民的银行和中小企业的银行。
本科财经论文:应用型财经类本科院校青年教师继续教育探析 [摘 要]随着我国的高等教育大众化跨越式发展,青年教师队伍已逐步凸显出经验与技能的匮乏。应实施应用型财经类本科院校青年教师继续教育策略,提高应用型财经类本科院校青年教师对继续教育的认识;加大应用型财经类本科院校青年教师继续教育的管理力度,完善继续教育激励约束机制;建立应用型财经类本科院校青年教师继续教育培训体系。高校教师继续教育需要持之以恒地发展并形成长效机制。应用型财经类本科院校需要建立一套完整、规范的继续教育培训体系,并坚持纳入学校的长期培训计划之中,根据青年教师的不同专业、特长和兴趣爱好,开展多层次、多类型和多样化的继续教育培训。 [关键词]继续教育 应用型 青年教师 随着我国社会主义市场经济体制的逐步建立和完善,我国的高等教育大众化跨越式发展,由“精英教育”步入了“大众教育”阶段,高校青年教师队伍也随之迅速扩大。根据调查显示,我国应用型财经类本科院校的青年教师比例超过60%,他们是高校可持续发展的后备力量,是高等教育事业发展的未来。可是这支不断壮大的青年教师队伍已逐步凸显出经验与技能的匮乏,难以培养出顺应市场经济发展、满足社会需求的应用型财经人才。因此,对应用型财经类本科院校青年教师进行继续教育摆在了非常重要的位置。 一、应用型财经类本科院校青年教师继续教育需求发展的趋势 (一)应用型财经类本科院校青年教师继续教育的核心需求是全面提升自身的综合能力素质和提高知识更新能力 我国《面向21 世纪教育振兴行动计划》指出:“高等学校要成为知识创新和高层次创造性人才培养的基地。”这意味着作为一名21世纪的应用型财经类本科院校青年教师,不仅要创新财经专业知识,还需要担负起培养创新型财经人才的重任。应用型财经类本科院校青年教师要肩负起应用型财经人才培养的重担,就必须具备培养应用型财经人才所应有的能力素质,具备专业的财经科学文化知识、专业的财经操作技能以及运用财经专业知识解决具体问题的能力。因此,全面提升和完善自身的综合能力素质,成为财经类本科院校青年教师继续教育的核心需求。 我国经济体制由计划经济体制逐步过渡到社会主义市场经济体制,那么随之我国的财税体制、会计体制以及金融体制都将进行相应的配套改革。对于应用型财经类本科院校青年教师而言,原先的财经知识体系和内容结构都需要跟上我国经济体制改革的步伐,所以,提高知识更新能力成为应用型财经类本科院校青年教师的必然要求。 (二)应用型财经类本科院校青年教师的知识结构是精深的专业知识加上广博的多学科知识 应用型财经人才的培养需要具有复合型财经知识结构的教师,这必然要求财经类本科院校青年教师具有扎实的财经专业功底,除了需要对财经知识理论基础有着较深的理解,需要掌握财经专业知识在量上的不断扩展和质上的不断丰富,需要把握本学科在国内外的最新研究动态,还需要具有广博的多学科知识,从而善于从学科交叉、学科对比与渗透等方面实施教学,况且一名青年教师对临近学科知识的掌握情况能有效地提高教育教学质量。因此,应用型财经类本科院校青年教师应自觉地打破“专业壁垒”,实现知识的综合化。 (三)外语成为应用型财经类本科院校青年教师需具备的国际交往工具 目前,经济与科技发展的国际化趋势日趋显著,国际的经济与科技合作也日益加强。应用型财经类本科院校教师要培养出应用型财经人才,就需要学习和借鉴国际市场经济经验,广泛开展国际学术交流与合作,这些将对我国财经教学理论与实践具有重要的作用。要开展国际交流交往,外语成为应用型财经类本科院校青年教师必须具备的国际交往工具。当前,全国职称外语考试已经无法达到高校教师外语水平的要求,使多数高校教师产生了提高外语水平的压力和动力,因此,两门外语以上的课程进修成为财经类本科院校青年教师的继续教育需求。 二、实施应用型财经类本科院校青年教师继续教育策略 (一)提高应用型财经类本科院校青年教师对继续教育的认识 只有树立正确的继续教育观念,才能提高应用型财经类本科院校青年教师对继续教育的认识,进而推动继续教育持之以恒地发展并形成长效机制。让青年教师充分认识到继续教育是提高其自身综合能力素质,实现其自身专业化发展的有效途径;让青年教师充分认识到继续教育的实际价值,认识到继续教育是终身教育,是知识更新的有效途径。 (二)加大应用型财经类本科院校青年教师继续教育的管理力度,完善继续教育激励约束机制 按照国家教育《高等学校教师培训工作规程》规定,要让教师接受多种形式的继续教育,建立激励约束机制,体现教师继续教育的个性化,鼓励教师进行长中短期的继续教育。要加强继续教育的过程管理,结合教学内容动态考评青年教师继续教育的每个环节,建立科学的继续教育评价体系,同时,要将青年教师参加继续教育的评价考核结果与其岗位聘用考核、职称晋升、工资福利和荣誉奖励等方面实行挂钩,树立继续教育和终身教育的观念,提高他们参加继续教育的主动性和积极性。 (三)建立应用型财经类本科院校青年教师继续教育培训体系 高校教师继续教育需要持之以恒地发展并形成长效机制,所以,应用型财经类本科院校需要建立一套完整、规范的继续教育培训体系,并坚持纳入学校的长期培训计划之中,根据青年教师的不同专业、特长和兴趣爱好,开展多层次、多类型和多样化的继续教育培训。 1.新进教师岗前培训 应用型财经类本科院校应加强对新进教师的岗前培训力度,增强新进教师对学校的归属感和认同感,使新教师更好地开展教学、科研工作。新教师岗前培训可分为两个阶段进行:一是校外岗前培训阶段。组织全体新进教师参加高校教师培训中心统一组织的教师资格岗前培训,系统地学习高等教育学、高等教育心理学、高等教育法规和高等学校教师职业道德修养等理论知识;二是校内岗前培训阶段。学校相关职能部门组织开展学校发展历程介绍、教学名师座谈、参观校园环境和现代教育技术培训等一系列培训项目。 本科财经论文:财经类本科生毕业论文指导模式优化研究 [摘要]近年来,部分高校在财经类本科生毕业论文指导过程中出现了指导任务大量化、指导时间集中化、指导形式封闭化及指导内容重复化等问题,其主要原因在于对写作缺乏主动性引导,缺乏写作通识教育,缺乏师生互动引导以及缺乏跨期指导等方面。高校应改进本科生毕业论文指导模式,做好毕业论文指导的长期规划,引入非淘汰性竞争压力,增强论文写作通识教育,转型开放式指导,强化跨期指导模式,实现多届循环教育。 [关键词]财经类本科生;毕业论文;指导模式;优化研究 近几年来,本科毕业论文质量问题依然不容乐观,特别是受全球金融危机影响,财经类本科生就业压力较往年更显巨大,造成本科毕业论文质量下滑。这不仅与本科生本身对毕业论文写作应付了事,态度不端有关,更暴露出毕业论文指导过程中短期化、集中化的毕业论文指导模式的不足。新形势下优化完善本科毕业论文指导模式已更显必要。 一、财经类本科毕业论文指导中存在的主要问题 (一)指导任务大量化 指导任务量大量化主要表现在两个方面,一是指导学生量大。尽管大部分院校对每位教师指导学生数都做出了不超过10人规定,但据笔者了解,由于部分专业本科生招生规模过大,造成教师实际指导学生人数超过20,甚至30人。这对于提高毕业论文的质量无疑形成的巨大的阻碍。二是指导内容多样。从目前指导毕业论文的内容上来看,指导教师不仅要指导本科生毕业论文的内容,同时还要把控毕业论文的格式以及是否存在学术不端行为。部分本科生由于基础知识不牢固,研究方法不清楚,更有甚者甚至对计算机文档基本处理操作不熟练,挤占了本来就紧张的论文指导时间,也增加了毕业论文指导的任务量。 (二)指导时间集中化 指导时间集中化主要表现为毕业论文指导任务在短时期内过于集聚的现象。这一问题也主要表现在两个方面,一是指导时间安排过于集中。虽然部分专业将毕业论文的写作安排提前至大四第一学期,但受学生考研、考证及公务员考试影响,毕业论文写作在实际执行中造成压延,真正指导时间仍集中于大四第二学期。二是学生毕业论文指导扎堆。学生在进行毕业论文写作寻求指导时存在一个突出的现象,要么是一段时间里没人找指导老师,要么是大家一起都来找指导老师寻求论文指导。而且集中指导的时间特别集中于毕业论文开题前及毕业论文提交前,造成短时间内指导任务急剧加大。 (三)指导形式封闭化 目前,在毕业论文指导过程中,大多数教师都能结合实际,通过面谈、邮件、QQ、电话等多种途径进行毕业论文指导。尽管这些方式为学生得到毕业论文指导提供了及时、有效、柔性化的现实途径,但这些途径的点对点方式也将论文指导置于封闭环境中,造成论文指导形式的开放性不足。特别是利用邮件、QQ、电话等指导形式,无法让同期毕业生得到更多的论文写作借鉴信息,也不利于论文写作常识性知识的扩散。 (四)指导内容重复化 指导内容重复化表现在两个层次上,一是同期指导内容重复。在一届毕业生的毕业论文指导过程中,受指导形式封闭化的影响,有关毕业论文写作的常识性知识常需要多次教导,甚至一个学生毕业论文写作中指导过的问题又发生在另一个学生身上,造成同一届本科生毕业论文指导内容的重复化。二是跨期指导内容重复。在不同届本科生的毕业论文写作指导过程中存在的重复指导问题更为突出。一届本科生毕业论文写作时出现的问题,下一届本科生在进行毕业论文写作时还是时有发生,几乎每一届毕业论文指导过程中都需要多次重复指导。 二、毕业论文指导过程中现存问题的原因分析 (一)现有指导模式忽视写作主动性引导 本科生在毕业论文写作过程中之所以造成指导任务大量化、指导时间集中化,其原因固然有招生、就业、考研等因素影响,但现有指导模式对本科生毕业论文写作的长期规划指导以及非淘汰性竞争压力的缺失,也使得本科生缺乏毕业论文写作的积极性与主动性。长期规划指导的缺失使得本科生难以合理主动安排自己的毕业论文写作计划,造成毕业论文写作进程随大流或严重依赖指导老师的督促。非淘汰性竞争压力的缺失使得本科生常常产生写好写坏一个样,早写晚写一个样的惰性思维,造成毕业论文写作坐等最后时刻的集中突击。 (二)现有指导模式忽视论文写作通识教育 目前,决大部分财经院校对本科生毕业论文都突出强调论文的创新性,使得毕业论文指导教师多采取一对一的针对性指导。但这并不意味着毕业论文写作不存在共同知识,不需要有关论文写作的通识教育。特别是有关毕业论文的行文方式、逻辑结构、内容展开等方面具有很强的知识共性。但从目前毕业论文指导实际来看,部分院校或部分专业的通识指导每届只有一次,甚至是完全缺失。这无疑会使得毕业论文指导教师只能在具体指导过程中加强通识指导,增加了毕业论文指导教师的指导内容与指导工作量。 (三)现有指导模式缺乏互动引导 现有指导模式缺乏互动表现在两个方面,一是师生之间缺乏互动。目前,虽然大多数毕业论文指导教师注重与本科生间的信息沟通,但传统的教师说教指导模式却使得本科生在与指导教师沟通时产生有“等办法、靠老师、要答案”的心态,完全依赖于指导教师的明确指示。二是缺乏同辈本科生之间的互动学习。目前,本科生在毕业论文写作时都把精力集中到自己论文的写作上,忽视了同学间论文写作方法及思路的讨论,从而没有机会从其他同学那里汲取论文写作经验与教训。而这不仅从形式上使得毕业论文指导封闭化,而且还会进一步造成指导任务的大量化及指导内容的重复化。 (四)现有指导模式缺乏跨期指导 目前,本科生毕业论文的指导工作大都按届依次展开。因此,本科生毕业论文的指导任务也就主要集中于应届毕业生的论文写作上。在这种指导模式下,虽然论文指导与纠正在每一届毕业论文指导过程中以单循环纠偏的方式运行,并使得论文质量得以改善。但如将这种毕业论文指导模式置于多期毕业论文指导过程中来看,则或多或少有类似单曲循环播放的意味,加剧了指导任务的大量化以及指导内容的重复化。 三、改进本科生毕业论文指导模式的对策建议 (一)做好毕业论文指导长期规划 一是需要院校引入毕业论文指导的多学年跨度安排。转变大四集中展开毕业论文指导的传统工作模式,联系专业实际,尝试将毕业论文指导安排延展至大三,乃至大二阶段。结合不同时期专业教育计划安排,有针对性地采取先基础后专业的毕业论文指导模式。二是努力实现指导教师的早期指导介入。进一步拓展推动本科生的论文导师制,努力从本科生进人大学阶段便开始介入专业基础教育,积极促进从中学作文写作向专业学术论文写作的转变。 (二)引入非淘汰性竞争压力 一是可以转变毕业论文指导方式。改变原有毕业生与指导教师间一对一的单独讨论,逐步实现课程讲解式毕业论文研究进展汇报,同时汇报进行过程中增加毕业论文研究汇报的规范性及严肃性。最终实现以毕业论文写作的过程性监控强化,来保障毕业论文写作的质量及进度。二是在条件许可的前提下,引入教师团队指导模式。教师团队指导形式将进一步增强本科生毕业论文写作的外部环境压力,而群体指导的方式有进一步有利于正确把握毕业论文写作的研究导向,提高毕业论文指导的效率。 (三)增加毕业论文写作通识教育指导 一是可以在本科教育课程中增加论文写作通识教育课程,重点结合专业学术论文写作特点,系统讲解学术论文写作过程中所面临的行文结构、逻辑展开等基础性知识。二是可以有针对性展开毕业论文写作专题讲座,结合本科生毕业论文写作过程中的突出问题做集中讲解。三是可以安排指导教师针对毕业论文写作过程中所出现的具体的、个性化通识问题做小范围集中辅导。 (四)转型开放式指导,带动同辈学习 一是要有针对性选择开放性通讯媒介,引入QQ群、网络论坛等公众开放介质集中进行毕业论文写作研讨,开放指导空间,共享写作经验,实现本科生之间毕业论文写作知识、经验的积累及快速传播。二是要转变指导形式,从一对一的传统毕业论文指导形式转变为一对多的集中指导模式。同时,在指导过程中积极引入开放性讨论环节,利用同辈学习理论促进同期本科生毕业论文写作自主思考、自主学习以及毕业论文写作的自我改进,并进而增强本科生毕业论文写作的主动性。 五、强化跨期指导。实现多届循环教育 跨期指导是指突破毕业论文指导的级届概念,将不同年级本科毕业生同时导入,进行毕业论文集中指导。这里所谈到的跨期指导模式其核心强调两点,一是“跨期”,“跨期”的目的在于实现论文写作知识的跨年级传播。二是“集中”,“集中”的目的在于实现低年级本科生的自我学习及高年级本科生间的同辈学习。但跨期指导并不是忽视不同年级本科生间的专业知识差异。就不同年级本科生的指导内容而言,低年级本科生的指导重点在于通识学习,而高年级本科生的指导重点则在于具体论文内容把控。就跨期指导模式的指导重心而言,低年级本科生侧重于“自我学习+研讨观摩”,高年级本科生侧重于“自我完善+演练提高”。从而构筑成学生“自学+指导+演练”的阶段循环学习与教师PDCA论文质量循环控制的双循环运行机制,实现以同辈学习缓解指导内容重复、指导时间集中等问题。 本科财经论文:财经院校本科生自主学习能力的调查与分析 摘 要:自主学习是现代教育研究的一个重要主题,了解并培养学生的自主学习能力是高校培养创新型人才的重要环节。通过编制财经院校本科生自主学习能力调查问卷并对3所财经院校本科生的自主学习能力进行了调查。结果表明财经院校本科生的自主学习能力普遍较低,并针对调查结果提出了培养财经院校本科生自主学习能力的有效途径。 关键词:自主学习;财经院校;问卷调查;本科生 自主学习是指学习者在一定程度上从元认知、动机和行为方面积极主动地参与自己学习活动的过程[1]。作为一种有效的学习方式和相对稳定可迁移的学习能力[2],自主学习能力已成为学习者实现终身学习和毕生发展的重要影响因素。随着我国高等教育改革的逐步推进,解析制约学生自主学习能力提高的各种因素,推进教育教学方法与管理制度的改革,提高学生的自主学习能力,已成为摆在各级教育部门与教育工作者面前亟待解决的重要课题。 一些学者对不同的研究对象的自主学习能力状况进行了相关调查研究,如文婧等通过编制军校大学生自主学习能力调查问卷对军校本科学员的自主学习能力进行了调查研究[3];朱红梅与徐康在设计“本科生英语自主学习情况调查表”、“大学生英语自主学习调查问卷”、“个人自主学习问卷调查表”的基础上对非英语专业大学本科生英语自主学习能力进行了调查分析[4]。然而,已有研究中专门针对财经院校学生自主学习能力的调查研究却十分匮乏。与综合性大学等非财经类院校相比,财经类院校在人才培养目标以及培养方案上独具“经管”特色,因而,传统的自主学习能力的量表及其问卷调查结论难以科学正确地反映财经院校本科学生自主学习能力的客观现实。有鉴于此,本文在对自主学习能力进行理论剖析的基础上,通过编制财经院校本科生自主学习能力调查问卷,对财经院校本科生的自主学习能力进行现状调查,旨在探求影响财经院校本科生自主学习能力的关键影响因素。 一、问卷调查对象与研究方法 (一)调查对象 采用分层抽样方法从西南财经大学、贵州财经学院和广西财经学院经管类专业全日制本科生中随机抽取708人,发放问卷708份,其中一年级195人、二年级216人、三年级162人、四年级135人。回收有效问卷693份,有效问卷回收率为97.8%。 (二)问卷编制过程与方法 根据社会认知理论以及自主学习的定义,我们在Pintrich等人编制的“学习动机和策略问卷”(MSLQ)的基础上编制了“财经院校本科生的自主学习问卷”。我们沿用了MSLQ中将自主学习量表分为动机分量表和策略分量表的做法,但是与MSLQ不同的是,我们认为动机分量表包括学习期望、学习价值、学习环境、学习焦虑4个维度的20个项目,策略分量表包括学习计划、学习方法、学习调控、学结4个维度的20个项目。最后形成共有40题的财经院校本科生自主学习问卷。每个调查项目都设计了五个不同等值的规定选择答案:1表示非常反对;2表示不同意;3表示中立;4表示同意;5表示非常同意,依次记为1至5分。题目经随机化排列组成测试问卷,并且采用不记名调查方式完成。 (三)量表的信度与效度分析 为进一步考察问卷的可靠性与有效性,需要对量表进行信度分析与效度分析。 首先,为检验项目之间是否具有较高的内在一致性,我们采用Cronbachα系数检验法进行信度分析,得到每个分量表以及整个量表的Cronbachα系数均大于0.7,结果表明动机分量表和策略分量表各个维度内部及与各所属分量表间具有良好的一致性。 为检验量表是否能准确反映被调查者自主学习能力方面的特质,采用相关系数矩阵进行结构效度检验。各分量表维度之间的相关系数在0.235―0.613之间,分量表的相关系数为0.625。因此,无论是分量表还是总量表,都具有较好的结构效度。 二、结果分析 从总体上看,财经院校本科生自主学习能力处于较低的水平。在全部40个项目中,平均分高于4分的有8项,3~4分的有10项,2~3分的有16项,1~2分的有6项。从分量表之间的比较看,动机分量表4个维度的平均分高于策略分量表4个维度的平均分,这一结果提示,财经院校本科生的自主学习能力不高的主要原因是自主学习能力的策略因素较低所引致的。进一步对各维度项目的调查结果进行分析,结果见表1。 (一)动机分量表的结果分析 根据动机分量表的调查结果,从学习期望的维度来看,大部分学生对学习抱以较高的期望,他们普遍期望自己能有出色的学习成绩并且期待未来能成为本行业的佼佼者,这说明了他们对本科学习以及未来就业,有着较高的期许,其主要原因是近十年来财经类专业的就业率较高而且就业质量较好。从学习价值的维度来看,相对于获得好的专业成绩,大部分学生更倾向于通过了解更多的财经资讯与获得丰富的专业实践经验,他们普遍认为尽管专业知识有利于就业,但个人的专业实践经验对于实现高质量的就业更为有利,这是因为大多数财经类专业的就业岗位对专业理论知识要求不高,而个人的综合素质以及实践经验更为重要。从学习环境的维度看,大部分学生认同本专业毕业生在社会上具有较好的社会声誉,同时也认为学校的学习氛围有待进一步提高。从学习焦虑的维度看,其平均分是动机分量表4个维度的最低分,这一结果提示大部分学生普遍缺乏学习焦虑,自我负责精神和主动意识不够好,他们只是在一定程度上担心考试成绩,但是对于是否掌握老师授课的知识点以及能否完成老师布置的作业焦虑感较低。 (二)策略分量表的结果分析 根据策略分量表的调查结果,学习计划维度的平均分最低,大部分学生对整个本科阶段的学习缺乏计划性,学习目标不明确,其原因是学生长期以来习惯于以教师为中心的教学模式,从教学选取到课堂授课等一系列的教学计划基本是由教师主导,学生在整个过程中完全处于被动地位。从学习方法的维度看,大部分学生对于学习缺乏科学的学习方法,学习效率不高,学习缺乏主动性,其主要原因是不少学生还停留于死记硬背的方式学习与应对考试,自主学习的意识不强。从学习调控的维度看,自主学习的调控能力不够全面,具备了一些自主学习的技巧,但由于缺乏坚毅的意志力,面对学习过程中的困难时普遍没能迎难而上,畏惧心理较为严重。从学结的维度看,学生自我评价能力较差,只有少数学生能在考试后主动找差距,而很少能对自己的学习情况做定期评估。 三、结语 自主学习能力是一种承担自身学习责任的能力,这种能力可以通过培养获得。以上调查结果表明,目前财经院校本科生的自主学习能力普遍较低,这尤其体现在学习计划、学习焦虑、学习方法与学习调控方面。笔者认为要培养学生的自主学习能力,第一,教师应当注意激发学生的学习兴趣以保证学生自主学习意识的持久性。第二,教师应当注重掌握自主学习的相关理论,通过必要的策略训练、精心设计课题教学活动,注重培养学生的团队协作能力以培养学生的自主学习能力。第三,学校广泛推行“导师制”和“专家督学制”,由专业导师和自身督导专家根据专业的特点,对学生有针对性地进行学习规划与指导。第四,优化自主学习环境,加强教室、实验室、图书馆和校内外实习基地的建设,优化教学设备,为学生提供丰富便捷的网络学习资源,搭建开放、高效的自主学习平台。 本科财经论文:地方财经类高校会计本科教学团队建设的思考 摘 要:科研是高等教育的基本使命和主要的功能之一,是高等院校教师的责任。为实现科研对地方财经类高校会计本科教学团队建设的支撑与促进,从基层学术组织视角提出以科研成果进教材、入课堂;科研成果促教改;科研骨干上讲台等为切入点带动会计本科教学团队水平的全面提升。 关键词:会计科研 会计教学团队 教学水平 地方财经类高校由于其区域性、地方性特征,肩负着为地方经济发展培养高素质人才的重要使命。而师资的建设是一个学校能否培养出高素质人才的最重要的主观条件。师资不是一个人,而是一批人在某方面形成特色。因此,创建和打造卓越的教学团队,建立和完善优秀的教学队伍,成为地方高校应对大众化背景下教学使命危机的重要举措。 一、科研对地方财经类高校会计本科教学团队建设的促进作用 (一)会计科研是提高会计教师教学水平的重要手段 高校所有的教学都应该是有研究的教学。有了科研不一定有高质量的教学,但没有科研必定没有高质量的教学。没有科研依托的教学,可以把课讲得很漂亮、很花哨,但却因不了解会计学科的学术前沿而缺少内涵。这样的教师只能是“教书匠”,而不能成为“教育家”。由于会计是一门实践性很强的专业,随着经济的发展,会计工作面临的新情况、新问题层出不穷,会计制度、准则及处理方法也在不断更新,教师通过科研在为地方经济发展提供服务的同时,不但可以摆脱单纯进行基础教学的拘泥,了解学科发展的现状,了解学科发展的方向, 始终站在会计学科发展的前沿,推动会计专业的发展;而且通过不断接触新事物,研究新问题的科学研究,将最新的思想、方法、成果引入到教学中,引导学生在本专业内运用一些基本科学原则解决实际问题,真正教出高水平的学生。 (二)会计科研是形成会计教学团队合力的重要保障 长期以来,高校教师在日常的教学活动中,基本上是独自面对特定的教育情境单兵作战,依照自己的思维能力和知识水平自行完成教学任务,同事之间缺乏合作交流的气息与氛围。这种孤立的、相对封闭的、缺乏团队协作意识的工作方式使地方性财经类院校的会计教育在缺乏领域内有重大影响力的学者的情况下,更难以产生重大标志性教学成果。随着会计教育的快速发展,学生需求多样化和教学平台日益增多,对教学的要求越来越高。通过科研纽带组成的会计教学团队不仅可以在协作的氛围中相互沟通,推动教学内容和方法改革和研究,促进教学经验交流,在教学、研究、社会服务的互动中整合教学资源、形成教学合力和凝聚力,成为综合解决“教什么”和“如何教”问题的高起点的教学组织,而且以教学的学术性作为团队融合的切入点、将研究性教学引入会计课堂教学可以提高会计教学团队的教学质量,并保障教学的发展。而在课程教学中产生的教学改革反馈信息则可以进一步促进会计科研和学科的探索。 (三)会计科研是促进会计教学团队提升竞争力的重要途径 学术是大学的本质属性,也是高校教师的生命。因此,教学团队存在的价值是教学,但发展的源泉却在于研究。一个有竞争力和持续发展力的高水平教学团队,必须有高水平的科研作支撑。在教学团队中,由于团队成员组成的异质性、互补性以及团队成员之间的平等关系,成员之间不仅可以在及时交流会计学科的最新研究成果和实践前沿的互相学习中取长补短,促进自己的教学提高,而且在让科学研究为提高教学水平服务的同时,又会进一步认真思考和深入研究各种问题,这会产生更高水平的理论成果,进而在本领域产生一定的影响力。因此,依托学科优势平台和科研实力,积极实施科研教学互动,扶持教师的成长,促进学科发展,是会计学教学团队建设的重要举措和途径。 二、基于基层学术组织视角加强地方财经类高校会计本科教学团队建设 (一)科研成果进教材、入课堂——推进团队教师校外实践与课堂教学的有机结合,并扩大科研成果影响力 地方财经类高校的教师所从事科研课题多来自地方经济并服务于地方经济,会计研究工作也不例外。为把科研成果转化成有效的教学资源,除了教师带领一部分学生参与研究过程外,在科研资源整合的基础上把成果入课堂是一种涉及面更广的实现科研资源的开发与本科会计人才培养融合的有效途径。团队教师可以将横向课题的研究成果作为实践案例等引入财务会计、管理会计、财务管理、财务报表分析等课程,甚至可以汇总整理为自编案例教材,作为课堂教学内容,使科研成果作为知识形态,在教学中得到进一步传播和证实,增强课堂教学内容的实践性。 为进一步扩大科研成果的影响力,在正常的课堂教学之余,可聘请校外专家学者或在职高级会计师就一些热点问题和新出台会计政策作会计专题报告和讲座,如在会计准则发生重大变化,而教材不能及时反映时,通过校内外专家学者的专题讲座可弥补这一缺陷。此外,打造“硕导论坛”、“创新群体论坛”、“博士论坛”等系列会计论坛;在学生中定期开展“学生学术沙龙”等学术活动。通过课堂内外浓厚的学术研究氛围的培育,能够开拓学生的视野,激发和引导学生参与科研活动的积极性,提高学生的心理素质、沟通能力和科研创新能力。 (二)科研成果促教改——集中团队优势开展教学改革项目,及时将研究成果应用到教学环节 应用型会计人才是一个具有立体感的时间性概念,社会对会计教育的需求直接影响到会计教育的发展。随着会计工作的客观经济活动发生变化,会计教育也将与之相适应。因此对会计教育而言,教改也是一个永恒的、常讲常新的话题。作为教师,要真正能够在教学改革中做出一些成绩,除了要有改革的意识,更重要的是要有改革的头脑和能力,要有正确的思路、要有可行的方案。而教师科学研究为教学改革奠定了一定的基础。例如在培养学生运用会计理论和方法来解决会计实务问题的能力方面,会计学专业的实践教学起着至关重要的作用。可探索在管理会计、财务报表分析、财务管理等课程的教学中中引入项目教学法,即以会计实务研究成果作为一个项目,教师带领学生共同实施该完整的项目工作完成整个教学活动。使学生在项目实践过程中,理解和把握课程要求的知识和技能,体验创新的艰辛与乐趣,培养发现问题、分析问题和解决问题的思维方式;在财务会计实验中引入模块组合法,将财务会计实验内容按企业一般工作岗位分工分解成不同模块,以模块为实验单位来组织实验过程等等。在此基础上团队进行相应的教学改革理论研究,打破传统的规则式教学模式,推动教学内容和教学方法的创新与改进。此外,团队成员可集中智慧,将多年关注的会计问题的研究心得,进行整理和提炼,集中优势力量开展会计教育教学改革项目,进行科研攻关,并进一步把会计教学改革成果应用于教学,改变“以教师为中心”的“灌输式”“填鸭式”教学, 提高教学效率,改善教学效果,提升学生的会计职业素养和会计职业水平。 (三)科研骨干上讲台——培育团队成员,并引领学生成长 育人以教学为先,教学以质量为重。教师是教学过程中的主导因素,其知识结构和业务水平直接影响学生的知识结构和业务能力。作为实务性很强的会计教育,通过科研骨上讲台,在教学中将与地方经济密切结合的研究成果以案例教学、演示教学等形式展示,使学生在了解自己身边企业情况的同时,直接从实践中掌握会计的精髓,必定会极大地激发学习兴趣。此外,通过科研骨干上讲台,把科研方法转化为教学方法,融入到教学内容的组织中,拓展教学方法和提高教学水平,如采取教师的精讲与学生的自学、共同探讨与学生总结、学生提问与教师解惑,学生限时发言与大家评论等的有机结合,在“教学相长”中让学生不仅动脑,而且动心、动手和动嘴,全身心的投入学习的过程,在关注现实问题的同时,不仅学到一些具体的会计理论和方法,更主要的是学会如何将这些理论及方法应用到实践中去分析和解决实际问题,刺激科研灵感与科研能力,实现知识传授与能力培养相结合。实现以学生为中心。以需求为动因,以问题为基础,进行发现式、探索性的学习的教学模式的转变。 讲台泛指课堂内外的一切教育途径。因此科研骨干上讲台,还可采取在各年级中结合班主任制度,推行科研年级导师制。具体由高职称、高学历、出国留学人员等具有良好科研素质的优秀教师组成科研导师队伍,采取定期的年级导师讲座、不定期的主题班会、师生面对面交流等方式,从人生规划、个性塑造、科研素质、会计职业资格证书考取等多方面引导学生,并对有科研潜能及科研兴趣的学生给予个性化指点和帮助,引领学生成长。 本科财经论文:财经高校法学本科生就业状况分析及教学改革对策 摘要:财经高校的法学本科生就业状况具有鲜明的特点。通过对财经高校法学本科毕业生的就业状况调查,依据用人单位性质、工作所在地域、从事行业属性进行了分类比较,总结了其中的规律。并对财经高校法学本科教学提出了改革对策,强调应当协调好法学理论课程与实践教学课程之间的关系,提高法学实践教学的比重并不断丰富其教学内容。 关键词:财经高校;法学本科生;就业 目前,我国财经高校一共有50多所,其中绝大多数都设置了法学本科专业并进行招生。东北财经大学法学院自1987年建院以来,至2012年共培养了法学专业本科毕业生1534名。在法学本科毕业生数量不断迅猛增长的今天,认真研究分析财经高校历届法学本科毕业生的就业去向和职业发展状况,全面、系统掌握其一般规律和发展动向,归纳和总结财经高校多年来的实际教学经验,对现行法学本科教学的课程设置和教学方法改革等方面提出具体的完善建议和对策措施,无疑具有一定的现实意义和重要的实用价值。 一、财经高校法学本科生就业状况分析 1.依据用人单位性质进行的分类比较 按照毕业生所在用人单位的性质来看,目前法学院历届毕业生在党政司法类型机关工作的有277人,在事业单位、社会团体等工作的有222人,在各类的企业(包括国有企业和外资企业)及从事个体经营的有592人,分别占毕业生总人数的18.06%、14.47%和38.59%。以上统计数据表明,财经高校的法学专业毕业生就业方向还是比较广泛的。其中,在党政司法类型机关、事业单位、社会团体等行业工作的合计有499人,总共占到毕业生人数的32.53%,将近1/3,这也与法学学科专业的性质密切相关。同时,在各类企业(包括国有企业和外资企业)及从事个体经营的有592人,人数最多,占毕业生总人数的38.59%,这也体现了财经类高校的专业特点和就业优势。 2.依据工作所在地域进行的分类比较 按照历届毕业生目前就业所在的区域来看,现在东部地区工作的有923人,在中部地区工作的有515人,西部地区工作的有78人,出国定居18人,分别占毕业生总人数的60.17%、33.57%、5.08%和1.17%。根据以上调查的数据分析结果显示,东部地区(占60%以上)对法学本科毕业生具有较强吸引力。从就业地域来看,大多数毕业生工作地都集中在东部发达地区,在西部地区工作的毕业生较少。这主要是因为我国区域辽阔,地区经济差异显著。改革开放以来,我国逐渐形成了东部地区的发展大大快于中部地区和西部地区、城乡差距进一步扩大的局面。作为高素质的劳动力资源,大学毕业生在自主择业的前提下必然会选择市场化水平和经济增长水平相对较高的大中城市和东部沿海地区。项目组认为,由于我国的中东部,特别是沿海地区的经济发展水平相对发达,可提供的就业机会也较多,而且这些地方收入水平较高,生活环境质量较好,社会福利较为完善,因此,其也成为大多数的法学专业本科毕业生优先考虑就业安家的地区。 3.依据从事行业属性进行的分类比较 首先,按照毕业生现在从事的工作是否与法学相关来看,目前这类毕业生共有512人。这些与法学相关的各类工作职业具体包括在人民法院、人民检察院、公安部门、律师事务所、立法机构(人大常委会)、行政机构以及企业事业单位从事法律相关工作等。也就是说,大约占毕业生总人数33.38%的法学本科毕业生目前所从事的工作与其在大学期间所学的法学专业相关。其次,按照毕业生现在从事的工作是否属于财经类行业来看,目前这一类的毕业生共有689人,这里财经类行业职业包括从事金融类(例如各类银行、保险公司、证券公司、期货公司、担保公司等)、经济类(例如在各类型的外资企业、国有大中型企业、私营民营企业等工作,或者自己独立创业开办上述公司企业等),以及在经济管理类的部门单位(如中国人民银行、各级、各地方发展改革委员会、各级政府、国家及地方各级税务局、财政局、统计局、审计局、工商行政管理局以及保监会、银监会、证监会等一些参照公务员管理的经济类类事业单位)工作等等。也就是说,东北财经大学法学院的历届法学专业本科毕业生中有超过44.92%的毕业生从事的工作和财经类相关。 综上所述,项目组认为,财经高校的法学专业本科毕业生具有以下方面的优势:第一,具有较强的学习能力。因为每年高考学生在填报志愿时,财经类专业一直是平时学习成绩较好、分数较高的学生比较热衷的选择,他们本身就具有一定的学习能力和竞争力。第二,大部分的财经高校法学专业学生在学校学习期间都会系统接受经济学、管理学、国际贸易、金融学、会计学、财务管理、财政税收等等财经类课程,经济管理知识面比较广,具备相当的专业特点,无论是在内外资、民私营等企业工作还是自我创业都有一定优势。第三,具有一定的可塑性。财经类法学专业的大学生在法学基础知识方面的学习使其思维比较严谨,而学校对其财经知识方面的熏陶又使其在社会经济发展方面具备一定的信息敏感度和灵活适应性,能够乐于并很快接受各类社会新鲜事物,对待工作的积极性、主动性和热情较高,在用人单位容易取得不错的业绩和好评。 二、财经高校法学本科教学的改革对策 1.协调好法学理论课程与实践教学课程之间的关系 目前把培养高素质应用型人才作为中心工作,构建了包括理论教学、实践教学两大课程体系,但从目前情况来看,一方面上述两大课程体系的发展不够协调,存在“短板”现象。从总体上看,理论教学课程体系较为完善,实践教学课程体系相对滞后,有待进一步梳理和充实。另一方面,各个课程体系内部需要不断充实、整合、优化、完善,以提高课程体系内部各个环节和整体的质量。因此,建议各高校应从战略高度重视理论教学与实践教学课程体系的内涵建设和协调发展。就理论课程体系而言,虽较为完善,但改革的难度也最大。高校法学院应在现有法学课程体系基础上,通过实践的摸索,不断反思当前课程体系存在的不足之处,不断对其进行更新和修改,使之更趋完善,更加符合实践性人才培养的目标。就实践教学课程体系而言,要注意实践教学课程与专业理论课程之间的衔接。将实践教学与日常教学工作紧密联系起来,不要搞成独立的、相互脱节的两个部分。实践教学活动要落到实处,各种活动要以培养学生的综合素质为目的,不仅要培养学生的活动能力和其他才能,更要注意培养学生做人和做事的能力,如何与人相处的能力,如何适应社会的能力。法学理论教学与实践课程体系是培养高素质应用型法律人才的有机整体,需要互相配合和互相支撑,这就需要学校与相关部门建立畅通的沟通机制,并在学校的协调下有效运转。 2.协调好法学理论课程与财经专业课程之间的关系 针对法学专业学生的就业特点,我国未来的法律职业者应当是“多面手”。其不仅应当是法律方面的专家,而且应当是善于处理包括法律问题在内的诸多社会问题的杂家。法律专业的实务性和法律职业的多元化决定了法学教育必须培养学生能够具有广泛的知识储备和解决社会实际问题的基本技能。这就要求法学本科专业课程设置应当突破专业的樊篱,加强学生多学科知识的培养,以使学生具备较为全面的知识结构和理论素养。逻辑学、心理学、谈判学、社会学等课程都应成为法学本科专业的基础课程,经济学和管理学知识也应在法学院的课程体系中占有一定比例。在市场经济飞速发展的今天,我国未来面临的将是国际化的竞争,不仅企业面临的法律实务与管理、会计、税收、金融、证券等经济知识,而且立法、行政、司法和法律服务工作都会广泛涉及经济问题。因此开设经济学、管理学、会计学、国际贸易等经济基础课程,使法学专业学生具备一定的经济学知识对改善学生的知识结构、提高学生处理经济法律事务的能力显然是不无裨益的。高校应当加大法学素养与职业技能的培养力度和教学内容,真正做到通识教育与专门教育相结合,使财经法学本科专业具备厚基础、宽口径、开放性强的特点。首先,财经高校法学本科专业学生应当拥有坚实的法学专业的基础理论、知识和技能,具有良好的法律实践技能,掌握一定的财经类基础知识、理论,同时具有人文科学、自然科学的素养。其次,应当拓宽财经法学本科专业学生的知识面,课程门类多样,课程选择面广,学生具有较合理的法学和财经知识结构,并能融会贯通。最后,高校的课程设置方面应具有开放性,在保持主干课相对稳定的情况下可根据社会经济、法治建设和学生自我发展的定位需求进行必要的课程调整。高校在确定了财经法为本科专业培养特色后就应以此为依据,制定相应教学计划,合理配置课程,形成与之相配套的教学方法和手段,并充分利用必修、选修制,多为学生提供一些法学类、财经类选修课程,通过扩展学生的选课范围,由学生确定自己未来的发展方向是学术研究型还是职业型,职业目标是重法律还是偏财经,在拓展学生知识面的同时,把他们的学习压力降至最低,真正做到既培养学生的法学专业素质又提升学生的整体综合素质。 3.提高法学实践教学的比重并不断丰富其教学内容 以重理论、轻实践为特征的现行法学教育模式难以培养出适应社会需要的高素质法律人才。[1]面对法学毕业生就业难的现状,作为各大学的法学院为了在激烈的法学教育竞争中能够生存和发展,必须适应社会需要,探索法学人才培养模式改革,提高人才培养质量。[2]目前,法学本科实践教学主要有司法机关实务训练(也称专业实习)、模拟法庭辩论审判、诊所式法学教育或法律援助、社会考察调研、指导学生开展科研的创新创业训练项目等等。相对于法学实验教材而言,对于开展法学实践教学更为重要的是法学实践素材,实验室只为法学实践教学的开展提供一个物质平台,而实验教材只为实验的进行提供了一份行动指南,而实验素材才是学生进行创造性加工的原材料。实验素材中最重要就是司法案例,应该建立一个实验课案例库,提供给教师和学生可以随时选用,这些案例应当能够覆盖我国立法、执法、诉讼、非诉等各种法学领域,并且案例应当具有真实性和原始性,最好是能够调研到具体部门即真实档案,如立法机关、执法机关、司法机关和一些律师事务所等已经完成工作的归档材料。对于这些案例材料,除了对相应的真实人名、地名等内容作出适当修改以避免不必要的名誉侵权问题外,不应当进行过多的修改,以避免丧失案例的原始性,因为只有原始的材料才能尽可能反映真实情况,像以前案例教学广泛采用的那种毫无证据材料、案情一目了然的案例只有做法律分析材料的意义,而不能反映现实生活,也不能培养学生真正的法律操作技能。 总之,教育的本质和功能决定了法学高等教育在建设社会主义法治国家中具有基础性、全局性和先导性的战略地位。法学教育肩负着为社会培养高素质法律人才的历史使命。教育的根本任务是培养人才。必须要树立先进教育理念,敢于冲破传统观念的束缚,在教学内容、教育方法等方面进行大胆探索和改革,立足于现代化建设对人才的实际需要,努力培养创新型、实用型和复合型法律高等人才。 本科财经论文:财经类本科毕业论文指导方式改革研究 摘 要:本科毕业论文指导方式改革是本科毕业论文教学改革效果的有效途径。本文首先对财经类本科毕业论文指导方式改革背景进行研究,结合自身在经济与贸易类专业毕业论文指导实践,提出财经类本科毕业论文指导方式改革的基本思路,具体包括三个转变,即从局部静态指导到全程动态指导、从线下指导到线上线下结合指导、从普适性同质型指导到差异性个性化指导的转变,据此提出促进财经类本科毕业论文指导方式改革的措施。 关键词:本科毕业论文;指导方式;财经类 1 财经类本科毕业论文指导方式改革的背景 本科毕业论文是大学生综合性科学研究成果的习作,鉴于学生科研经验、科研能力、时间投入和精力投入等多方面因素的限制,作为毕业论文主导者的指导教师如何实现“师傅领进门“,充分发挥学生主体作用,在指导环节针对不同学生、不同论文类型和论文写作不同环节,充分培养学生发现、分析和解决问题的能力,是当前本科毕业论文教学改革效果中迫切需要关注并且需要立即解决的问题。所有这些问题的解决离不开本科毕业论文指导方法的改革。 尽管毕业论文指导开始出现“指导提前化,指导多元化,专业交叉化,交流平台化”(李立新,田广增)发展趋势,但就目前毕业论文指导而言,总体上存在以下明显现象:从指导时间来看,现行指导方法属于短期指导;从指导方向来看,现行指导方法属于同化指导;从指导策略来看,现行指导方法属于整体指导;从指导方法的来源看,现行指导方法属于仿研究生毕业论文的指导方法;从指导结果来看,现行指导结果存在不透明的、无所谓现象。在新的高等教育发展背景和人才培养背景下,作为提升本科毕业论文教学改革效果的有效途径,本科毕业论文指导方法迫切需要突破传统的“集中课堂式指导“,采取科学、合理和灵活的原则,通过多元化、动态化、差异化的指导方式,从多个角度和层面进行改革,全面推进本科毕业论文教学改革。本文将以财经类高等本科院校的经济与贸易类专业为例,对财经类本科毕业论文指导方式改革进行探索。 2 财经类本科毕业论文指导方式改革基本思路 2.1 从局部静态指导到全程动态指导 无论财经类本科毕业论文指导方式如何改革,首先需要解决是指导老师以什么样的角色进行论文指导的问题。对于财经类本科毕业论文指导来说,如果指导教师纯粹针对毕业论文写作进行指导,尽管牵涉论文选题-选题确定-开题报告撰写-初稿写作-论文修改-定稿-论文评审-论文答辩-答辩成绩评定-论文存档等诸多环节,但是由于目标相对单一,看起来似乎不需要指导老师过多的时间和精力投入。但是亲自指导过本科毕业论文的老师都会发现,本科毕业论文指导过程需要指导老师以多重身份介入。本科毕业指导学生名单确认后,从选题到最终的论文答辩过程中,指导老师将会遇到所指导的学生外出找工作、参加考研或者准备出国、参加公务员考试或者面试等多方面的状况,导致纯粹的毕业论文指导受到多方面因素的干扰,使得毕业论文指导和毕业生的升学、就业等各个环节变得不再独立,而是密切联系,如果哪一个环节没有处理好,都会直接影响到毕业论文指导过程的顺利进行。如果指导老师一意孤行,仅仅关注毕业论文,对所指导的学生在论文写作过程中受到的来自就业、升学或者感情方面的压力视而不见,不仅容易引发毕业生的抵触情绪进而出现不合作行为,而且不利于毕业论文指导工作的开展和整个毕业论文工作的顺利进行。因此本科毕业论文指导能否顺利完成,在很大程度上取决于指导老师能否认识到其在毕业论文指导中的角色定位。 本文认为,在本科论文指导过程中,论文指导老师不仅要充分发挥论文写作活动的支架作用当好引导者,而且要当好学生实习过程、找工作或者升学过程中的关注者、倾听者和支持者,只有这样,才能更好地走入毕业生的内心世界,理解毕业生遇到的各方面的困难和干扰,从而说服毕业生克服各种困难投入到毕业论文写作中来。简而言之,在本科毕业论文指导改革中,本科毕业论文指导老师要从局部静态指导向全局动态指导转变,从纯粹的论文指导老师向毕业生的引导者、关注者、倾听者和支持者转变。 2.2 从线下指导到线上线下结合指导 从财经类高等院校的安排来看,在大四第一学期,由于学生都在校,指导教师能就毕业论文选题、开题报告等环节给毕业生进行当面指导。但是,在大四第二学期,尤其是在五一劳动节之前这段时间,毕业生都在外实习、找工作、准备硕士研究生或者公务员等的面试和复试,在这段时间里指导教师和学生基本上没有面对面相互交流的机会。而这将近4个月的时间对于毕业论文写作来说非常宝贵。为了提高本科毕业论文教学改革质量,许多学校开发应用了毕业论文教学管理信息系统平台,对毕业论文选题、评阅、成绩登录、论文格式规范化等方面作用明显,但多数实时沟通交流等指导功能相对弱化,甚至没有。随着现代通讯技术的发达,尤其是包括腾讯、飞信、微信等即时通讯技术的广泛应用,毕业论文指导方式开始多元化,面对面单独指导、面对面集体指导、电话或短信指导、电子邮件指导、QQ网络平台指导、社会调查实地指导、指导小组指导等方式逐步进入本科毕业论文指导。从我校具体实践的调查结果显示,论文指导主要通过面对面、电子邮件、电话或短信方式进行,分别占39.78%、41.22%和13.98%,从中可以看出,电子邮件是论文指导中主要的指导方式。由于电子邮件更多是针对个人,因此不能保证指导老师和学生之间的有效互动,尤其是学生不在校期间毕业论文中出现的问题无法得到即时有效沟通。由此可见,本科毕业论文指导迫切需要一个平台,实现指导老师与学生之间的线上线下互动交流。QQ群具有群共享、群邮件、群BBS等基本组件(杨靖等,2012),为推动本科论文指导方式从传统的线下指导向线上线下结合指导转变提供了方便。 基于QQ群的即时性、便捷性和互动性,本人从2010年开始,建立了旨在针对本科毕业论文撰写的QQ群,在2010-2012年两届中共有26名国际贸易专业的学生通过QQ群的毕业论文指导获得了相应的帮助并且顺利毕业。本人的一般做法是:确定指导学生名单后,召开见面会,告知学生QQ群号,让学生全部实名制加入并且在群名片中标出自己的级别。之所以如此,是因为在本人组建的本科毕业论文群中,既包括本人指导过的已经毕业的学生,也有正在指导的学生,这样应届毕业生不仅可以和指导老师就毕业论文进行交流,同时也可以针对毕业论文中出现的问题以及考研或者找工作等其他问题从往届毕业的学哥学姐那里获得帮助。当然,从本人的指导实践来看,尽管QQ群的确在论文指导中发挥了很重要的作用,但是面对面指导不容忽视,特别是在开题报告撰写、初稿写作、基本观点形成以及论文修改等环节必须面对面交流,这样不仅能确保论文撰写质量、把握好论文撰写进度,而且能够有效提高指导效率,实现良好师生关系的构建。 2.3 从普适性同质型指导到差异性个性化指导 在本科毕业论文指导中,如果指导老师已经实现了其角色转变,同时能够实现线上线下互动指导,接下来要回答的就是指导老师如何指导的问题,这牵涉到指导方式的变化。本文认为,对本科毕业论文指导应该因材施教,释放学生在毕业论文写作中的主观能动性,从普适性同质型指导向差异性个性化指导方式转变是关键。具体来说,在毕业论文指导名单确认后,指导老师首先需要了解毕业生的主要去向,是考硕士研究生(国内和国外)还是直接就业,对于直接就业的同学了解哪些同学有考公务员或者事业单位的基本想法,哪些有进入企业工作的意愿等等,对这些情况指导老师都需要摸清楚。在摸清楚学生基本去向的基础上,结合学生的兴趣点,从其长远发展来对学生毕业论文选题进行指导。比如对于有意继续攻读硕士研究生的同学,我们在毕业选题上相对来说应该更注重学生理论基础的夯实,更注重学生学术能力培养,而对于直接就业的同学来说,偏向于鼓励同学们以家乡或者工作所在地的经济发展、产业转型等作为毕业论文选题,这样不仅能将学生的实习经历或者求职经历与毕业论文相结合,而且能够发挥学生的主观能动性。需要注意的是,差异性个性化指导并不代表什么事情都为学生包办。针对毕业论文文档的操作,本人曾经对毕业生进行集中指导,比如目录的自动生成、图的制作等等,但是对于不同论文选题的同学针对文中数据以及参考文献获取的问题,应当告诉学生相应的获取途径,但不会将其直接提供给学生。也就是说,指导老师在指导过程中一定要明确哪些是可以为哪些是不可以为的。简而言之,本文认为,在指导本科毕业生论文中,无论学生遇到什么问题,我们的主要任务是引导学生去思考,但是我们不能代替学生去思考,做到真正意义上的授人以渔。 3 推进财经类本科毕业论文指导方式改革的具体措施 3.1 改革本科毕业论文指导的考核方式 要积极推进本科毕业论文改革,离不开高校本科毕业论文指导老师的积极参与。要实现本科指导论文老师角色的转变,从单一的引导者向多重角色转变,迫切需要对本科毕业论文指导的考核方式进行改革。具体来说,不能单纯以面对面指导的次数作为衡量指导老师是否对本科毕业论文进行指导的依据。具体来说,本科毕业论文指导中指导老师是否发挥了相应的作用,可以让所指导的学生来进行评价,看是不是在学生需要指导的时候获得了指导老师即时性、实质性的指导或帮助。我们调查发现,对毕业论文最需要教师指导的环节,回答论文选题占10.71%、论文资料收集占15.35%、论文提纲和结构占25.66%、论文思想和观点占20.00%、如何论证(理论与方法)占18.18%、论文规范占10.10%,这表明学生要求指导是全方位的,涉及到毕业论文的每一个环节。财经类院校的教学管理部门可以通过组织毕业生座谈会和问卷调查等方式,对指导老师的指导过程进行全面、客观的考核,加强监督和管理。 3.2 加强对本科毕业论文指导的投入 本科毕业论文改革指导方式的改革离不开毕业论文指导老师能力的提升。从高校现有指导教师的年龄和职称结构来看,主要以青年教师为主,职称上主要以副教授和讲师为主。对于刚刚开始指导毕业论文的年轻教师来说,他们不仅缺乏指导经验,缺乏给学生进行面对面指导的场所,而且缺乏和其他指导老师沟通、交流的平台。因此,高等院校可以在毕业论文指导名单下达之前,组织学校经验丰富而且指导效果突出的资深教师对新的指导老师进行系统培训。同时在各个系部建立相应的针对本科毕业论文指导教师的QQ群,供所有的指导老师进行交流,实现指导方法等方面的资源共享。除此以外,高等院校可以综合考虑学校实际情况,提高单个学生指导论文的课时工作量,从本质上提高本科论文指导老师参与本科毕业论文指导方式改革的积极性。 本科财经论文:地方财经院校应用型本科税收专业人才培养课程体系优化研究 摘要:目前,地方财经院校税收学专业课程体系建设中存在基础理论薄弱,实践能力不高,课程体系缺乏系统性,课程特色不明显等问题。在重新审视税收学专业课程内涵的基础上,其可选择的优化路径有改进教学方式、优化教学质量、探索“组合式”教学模式等。 关键词:地方财经院校;应用型本科;税收专业人才;课程体系优化 一、地方财经院校税收学专业课程体系建设中存在的问题 近几年随着我国经济的快速发展,以及国家机构、人事制度、财税体制、财经教育改革的深化,社会对税收本科人才的知识、能力和素质提出了更高的要求。税收学专业人才的培养同样如此。税收方向学生的就业大多以财税部门为首选,但现在毕业生进入财税部门可谓需“过五关、斩六将”,因此,毕业生进入企事业单位就业的比例更高。大学课程设置是否科学,直接关系到学生素质的培养和专业目标的实现。目前,地方高校财税本科专业目前的课程设置不尽合理,现行税收学专业的教学内容、方式和手段都已经远远不能满足学生和社会的要求。主要体现在以下几方面。 (一)基础理论薄弱,实践能力不高,后续发展乏力 长期以来,财政本科专业的课程体系设置明显表现出重专业课程、轻基础课程,重理论课程、轻实践课程,重定性课程、轻定量课程的情况。从现有税收专业的课程体系设置来看,专业课程设置较全面,而基础课程则存在“缺位”现象(如民商法课程)。虽然,近几年各校都开始重视数学、计算机和外语课程,但要求各不相同,与社会对高素质人才的期望相比还有较大差距。计算机软件应用、应用文写作、专业双语课程薄弱,专业实验室建设滞后,即使有学年实习和毕业实习,其效果也并未达到教学双方的预期目标,在这样的条件下培养出来的学生势必实践能力不高,后续发展乏力。 (二)课程体系缺乏系统性,灵活性不够 多数西部财经院校税收学专业课程的系统性较差,各门课程之间缺乏衔接,一些知识点往往好几门课程都涉及,造成不必要的重复;而另一些知识点往往被遗漏,导致学生知识结构不完整。一些学校的专业选修课未能紧跟经济、社会发展的客观需要而设,与现实联系不够紧密,不能充分反映税收学前沿理论的最新进展,内容更新速度慢,时效性不强。 (三)必修课与选修课设置不平衡 由于指导思想的偏差,大部分地方财经院校专业核心课程和限选课程过多,“大而全”严重,造成学生负担过重。如果再考虑到我国特有的英语和计算机的考级压力,学生个性发展的空间被严重压抑。同时,选修课设置数量较少且要求低,选修课设置目的甚至发生异化,主要变成帮助学生赚取学分毕业之用,而非培养学生多方面的能力和素质。 (四)课程特色不明显,缺乏个性 调查表明,我国多数地方财经院校的税收学专业课程基本上是比照综合性大学特别是重点大学一流财政学科中的税收方向设置的,而那些重点大学本科教学的定位、学生基础、课程设置以及教学改革问题,不可能适应地方院校各自的办学环境和人才培养目标。结果导致千校一面,学校之间看不出显著差异,也就不能体现出各自的办学特色或地方特色。 (五)课程体系知识结构相对封闭 现有税收学专业的课程内容突出表现为重国内轻国外,自我封闭状态较严重。“西方财税理论”这一课程,有的学校还没有开设,有的虽已开设,但讲授的内容很少,不论是教师还是学生,对西方财税理论和实践的发展动态知之甚少。尤其是西部地区经济发展相对滞后,尽管有不少学校已提出税收学专业的主要课程要用国外原版教材,并采用双语教学,但由于师资和教材的严重缺乏,现在真正能做到的却是寥寥无几。 二、地方财经院校税收学专业课程体系设置优化路径 (一)重新审视税收学专业课程内涵 如果只是设定课程框架,而不能处理好课程之间的衔接问题,就会导致知识脱节或者重复。因而,检讨课程内涵、订立每门课程的主要内容、逐步实现课程标准化便成为重要的工作。在实施过程中,由本专业教师分组完成,就经济、财政、税收、会计、金融、管理、计算机信息、法律规章八大领域的课程,针对不同科目拟订课程内涵,强调课程的核心内容,从而有效减少税收学专业所学课程间内容重叠的现象。确定课程规划和课程内容,设置学生选修课辅导系统,从学生就业的角度安排选修课,使学生在学习相应课程时更具理性和目标性。 (二)改进教学方式,优化教学质量 1.探索税收学专业实施案例教学的具体做法,试编“税收学专业相关课程重点知识案例库”,具体案例应包括涉及的知识点、案例内容、案例点评、案例讨论题四部分内容。案例应当是关于一个特定的、具体的事件的描述或叙述过程,应当有时间、地点、背景、发展、结果甚至人物等要素,并以教学内容为标准,点评该案例中值得称道和需要完善(或值得商榷)之处。 2.优化税收学专业实验教学软件平台,加大税收学专业实验实践课程比重。①实验实践教学与提升学生能力密切相关。随着税收信息化的迅速发展和国家金税工程的逐步实施,财税部门对税收学专业人才的素质要求越来越高,不仅要求学生掌握学科的基本理论和基础知识,熟悉国家有关税收的方针、政策和法规,了解本学科的理论前沿和发展动态,而且还要求学生具有较强的独立获取知识、运用理论分析问题和解决问题的动手实践能力及开拓创新精神。在这一背景下,税收学专业不仅应重视基础理论的教学,还应强化实验实践教学。实验实践教学是整个专业教学的重要组成部分,具有与理论教学同等重要的地位,是实施素质教育、培养富有实践能力和创新精神的高素质人才的关键环节。②实验实践教学质量的提高对增强学生就业竞争力大有裨益。正如前所述,随着信息化、网络化的发展,金税工程的实施,经济管理类的学生不论是研究型的还是应用型的,其动手能力的培养都不可或缺。而无论是政府部门还是企业对于具有较强实践能力的学生都有更强的诉求。若欲在政府部门工作,必须对纳税人管理、发票管理、税务稽查等业务流程非常熟悉。而若站在纳税人、企业的角度,也强烈需要了解并熟悉申报征收、纳税人管理等业务流程。因此,若能在税收实验教学中引入涵盖以上内容的相关软件,使得学生在未走出校门时就熟悉政府部门及企业所需了解的业务流程,必然会开拓学生视野,增强其动手能力,在面临激烈就业形势时有更强的竞争力。③适合的实验教学软件对税收学专业开设课程的支撑作用。为优化税收学专业实验教学的软件平台,应在实验教学中引进适合的财税管理实验教学软件。税收学专业实验教学软件首要考虑先进性、易用性、共享性、服务配套性等因素,选择购买比较成熟的实验教学软件。④适当加大实验实践课程所占比重。在税收学专业课程教学总学时量基本不变的情况下,适度加大实验实践课程的比重,压缩讲授课程量,以满足社会对学生“提高实务操作能力”的要求。试行一年后,根据学生和教师的反馈意见再行修订。 三、探索“组合式”教学模式,打造与专业课程体系改革紧密嵌合的“税收教学团队” 打破“一门课完全由一个教师承担”的格局,不同章节由不同的、在相关领域擅长的教师教授,充分发挥各位教师的特长与优势,打造真正意义上的税收教学团队。在教学效果上,可减少学生对教师的“审美疲劳”,充分调动其积极性,领略“百花齐放”式的新教学风格。此项改革应与专业课程体系改革紧密嵌合,从导论课、原理课开始试行。在税收学专业中,可由税收学学科导论、税收学原理这两门课开始试行。 实验实践课程教学也可试行上述改革方法。若要求每一位教师都要精通所有教学相关实验,既无精力,也无时间,实验教学效果会大打折扣。因此,不同的实验实践项目可交由不同的教师承担。 本科财经论文:应用型本科院校财经专业综合模拟实践教学设计 摘 要 应用型本科院校财经专业学生应该掌握办公技能、财经基本技能和专业技能等必备的操作技能,本文在哈尔滨金融学院的实践基础上,探讨了财经专业课程设置和相关安排,并讨论了该课程体系建立时的注意事项。 关键词 财经专业 综合模拟实践 操作技能 教育部《关于进一步深化本科教学改革全面提高教学质量的若干意见》中指出“高度重视实践环节,提高学生实践能力。”应用型本科院校财经专业培养的学生既要具备相当的基础理论,又要注重专业实践应用和综合操作技能,所以在有限的课时中怎样设计课程体系和实践课程安排显得异常重要,下面以哈尔滨金融学院为例进行说明。 1 应用型本科院校财经专业技能要求 哈尔滨金融学院具有两大鲜明特点:一是深厚的金融行业背景,二是毕业生实践操作能力强。正是这两个特点,让我院毕业生在金融行业成为一个品牌。在教学中注重学生办公技能、财经基本技能和专业技能齐头并进的培养方式。 1.1 办公技能 (1)办公软件应用技能。办公软件应用技能中,最常用的是文字处理及编辑、数据图表统计分析、 演示文稿制作等内容。(2)应用文写作技能。应用文又叫实用文,是以实际应用为目的,为人们处理公私事务时常用的一种文体,是行政管理的一种手段,是社会交往的一种工具。包括介绍信、证明信、邀请函、启示、声明、公示、公告、海报、通知、请示、报告、会议记录、总结、简报、合同、章程和制度等。 1.2 财经基本技能 (1)财经数字书写。数字书写是计算工作的重要组成部分,同时也是经济工作者,特别是财会,计统和企管工作人员的一项基本技能,因此,数字书写的正确与否将直接影响工作效率的准确度。(2)数据与文字录入技术。数据与文字录入技术是现代工作岗位人员的必备技能。经过科学、专业的训练,能达到快速、准确地录入各种文字和数据,并能够按照要求进行处理。(3)点钞技术。点钞技术是财务工作的重要组成部分。点钞速度的快慢、点钞水平的高低、点钞质量的好坏直接关系到资金周转和货币流通速度,学好点钞技术是搞好出纳工作的基础,也是出纳人员的基本业务素质之一。(4)珠算技术。珠算是中华民族的优秀文化瑰宝,珠算技术是财会、金融专业所必需的基础知识、基本技能和技巧,是提高学生实际操作能力,增强适应市场变化和职业变化的能力。(5)货币知识与识别技术。货币知识与识别技术是财经院校金融、财会专业的一门主要的专业技能课程。(6)外汇知识与外币识假技术。外汇知识与外币识假技术是银行工作人员和贸易公司相关工作人员必备的工作技能,也是财经专业学生必须训练成熟的一项技术。 1.3 专业技能 (1)会计学应用技能。应用型本科院校财经专业学生通过课堂教学掌握较完整会计基本理论和会计核算方法,通过手工实验和会计电算化的实践训练具备实际动手能力、实务操作能力和沟通协调能力等,使毕业生在尽可能短的时间内适应工作岗位。(2)金融投资技能。金融投资是从事金融产品及其衍生工具买卖的,要求从业者既要具备深厚的理论基础又要具备扎实的实践操作技能。并要能够根据金融市场的实时变化做出相应的调整。(3)理财规划技能。理财规划是金融从业者必备的一项技能。既要充分了解不同的金融产品的收益风险特征,又要了解客户自身的大量信息,只有选择与客户风险收益特征相匹配的金融产品才能做好理财规划。 2 应用型本科院校财经专业综合模拟实践教学体系 经过多年的教学实践检验,哈尔滨金融学院各专业在开设课程时主要有通识教育课、专业基础课、专业骨干课和专业选修课四大类: 2.1 通识教育课程 在通识教育课中安排了常规的思政、英语、数学和体育等课程外,重点设计了计算机应用基础和应用(下转第194页)(上接第162页)文写作课程。计算机应用基础课程的总课时是142课时,其中实验课66课时,能够保证学生熟练掌握计算机的系统操作和和办公软件。另外应用文写作安排54学时,基本能够保证学生掌握日常办公应用文的写作。通过计算机应用基础课程和应用文写作的训练可以保证学生具备办公技能。 2.2 专业基础课 在专业基础课中安排经济学、财政学、金融学、会计学、统计学和经济法等课程。通过这些课程的安排可以保证学生掌握金融、会计等财经专业的基础知识,为后面专业课程的学习打下良好的基础。 2.3 专业骨干课 在财经专业中,我们重点介绍会计学专业和金融学专业,在专业骨干课上两个专业区别还是非常明显的。 金融专业的骨干课程包括金融市场学、商业银行学、财务管理学、投资学、保险学、固定收益证券、国际金融和金融工程等课程。会计学专业骨干课包括商业银行学、财务管理学、财务会计、投资学、审计学、银行会计、会计电算化和管理学等课程。在每门课程中设置三分之一的课时作为实验课课时,能保证学生在实验中将相关专业技能训练好。 2.4 专业选修课 哈尔滨金融学院财经专业的专业选修课主要考虑不同专业的不同发展方向和学生的具体研究方向来设定,学生可以根据自己的实际情况进行选择,已达到保证学生丰富自己专业技能和专业知识的目的。通过专业骨干课程和专业选修课程的设置,可以有效提高学生的专业理论知识和专业技能,提高学生动手操作能力。 3 应用型本科院校财经专业综合模拟实践教学注意事项 为保证教学质量,还需要在以下几个方面的措施,才能保证财经专业综合模拟实践教学的成功。 (1)要具备专业技能的教师。要保证综合模拟实践训练的成果,必须保证采取这种训练方式的高校具备足够有实践工作经验的教师。哈尔滨金融学院要求专业课老师都要具备双师证,并且要求专业课教师到企业实习和挂职锻炼,在实践期间保证教师要有具体的工作岗位,从事具体岗位的工作。另外我校还从企业聘请了实习指导老师,并且我校部分教师有企业工作经历,从而可以保证综合模拟实践教学的要求。(2)实验课要保证训练效果。要保证训练效果,还要有配套措施,例如作为综合模拟实践训练的需要新的考核体系。一般来说,专业实验课程要有专门的考核办法,我院就制定了《专业实验课考核管理暂行办法》,通过考核办法可以保证实践训练效果。(3)注意课程课设先后次序。一般来说,一门专业课程是下一门专业课程的基础,所以专业课程要有先后次序。只有将专业课的先后次序安排好,才能使财经专业综合模拟实践训练循序渐进地进行,才能使综合模拟实践教学的效果更好,提高学生的专业操作能力。 总体来说,通过应用型本科院校财经专业综合模拟实践教学体系的设计,再加上设计合理教学计划和教学大纲,配合好的实验课室、实习基地和配套措施,就可以保证学生的综合素质整体提高。 本科财经论文:模块化教学模式在财经类本科院校法学教学中的应用 摘 要:财经类院校属于应用型本科院校,对学生综合能力的培养尤为重视,对实践教学的要求也比较高,作为财经类本科院校中的法学专业,必须与学术型的本科教育有所区别,必须创建以能力为本位的模块化教学模式。探讨的是将模块化教学模式应用于合同法的教学中,将合同法的基本理论内容予以归纳,分成几个教学模块,将分散的知识点联系起来,侧重于对学生实际问题解决能力的培养。 关键词:模块化教学;合同法;教学模式 财经类本科院校在专业设置以及在学生的培养目标上都与综合类大学有很大的区别,其专业主要以金融、会计等专业为主,在学生的培养目标上也更加注重对学生实践能力的培养,因此,传统的法学教学模式对于应用型本科院校已不再适用,应该创建一种新的教学模式来适应学校的培养目标。模块化教学模式就是根据应用型本科高等教育重在培养学生实践能力的要求下,把教科书上的章节打乱,将有内在联系的内容设定为不同的模块,通过各模块课程间合理的搭配,培养学生合格的专门职业能力的一种教学模式。 合同法是我国社会主义法律体系中的一部非常重要的法律,是调整财产流转关系的法律规范,对促进社会主义市场经济的发展起到了至关重要的作用。因此,《合同法学》也是法学专业学科体系中的一门重要课程,希望学生通过对合同法原理及其现行法规的学习,使其系统掌握合同法的基本理论并使其能够运用所学理论解决实践中发生的问题。采用传统的教学模式基本上是不可能达到这个目标。本文欲探讨模块化教学模式在合同法教学中的应用。 一、财经类应用型本科院校法学课程教学模式的现状 目前,应用型本科院校的法学教学仍然采取的是传统法学的教学模式,即主要是课堂上的对教材的按章节的理论讲述,同时又由于课时等方面的限制,对理论联系实际的做法无外乎就是在讲述理论的同时配上几个相关的案例。此种教学模式存在诸多缺点,诸如课程与课程之间被人为地分割,缺乏联系,导致学生无法把前后学习的课程联系起来而且还会导致内容的重复讲述等诸多问题,这样不仅造成教学效率低下,而且很可能每一个老师对于自己所讲授的那门课程都没有讲得很透彻,原因是一个教师通常单独负责一门或几门课程,由于多方面的原因教师可能更加倾向于关注自己那门课程的内容而会忽略其他课程的内容及课程与课程之间的联系。这种环境下培养出来的学生在不断地奔波于各门课程的学习及考试,不断地进行各种类型的资格考试的过程中,大学四年下来,疲惫不堪但是对于学了什么,对于自己以后的工作有多大帮助根本就不知道,就更别说解决实际问题了。这样,一方面国家相关部门不断法学专业人才缺口一百多万的消息,另一方面有很多法学专业毕业的学生就业困难,最主要的问题就是人才的需求与供给在知识结构上的错位[1]。 由此可见,传统的法学教学模式使教师更加注重对理论知识的灌输而淡漠理论内容之间的有机联系及对学生实践能力的培养,也可能是教师希望通过学生的实习及毕业设计来达到这一目标,但是到了这个时期,大多数学生都会面临着非常实际的问题——就业,在就业的压力下,实习就变成了走过场、毕业设计也都是很仓促地完成的,基本上达不到锻炼实践能力的目的。 二、财经类应用型本科院校法学教学引入模块化教学模式的可行性分析 (一)模块化教学的特点 模块化教学就是围绕一个能力和素质的教育专题,在教法上强调知能一体,在学法上强调知行一致,集中开展相关的理论知识、实践经验、操作技能以及活动方式、方法、方案的同步式一体化的教与学,以实现具体能力和素质的培养目标的教学模式[2]。模块化教学有以下几个特点: 1.各模块间相对独立, 模块能力与专业培养目标紧密结合。 2.任一模块的理论知识与实际应用均贯穿于该模块的教学始终,每一模块能够锻炼学生的一种能力,并且能够直接用所学知识解决实际中发生的问题。 3.每个模块在讲授之前,教师会将该模块所要学习的主体内容绘制成模块图,这样学生可以直观地了解学习内容及每项内容之间的联系、培养目标和最终可达到的综合能力,这样学习目的更加明确。 (二)财经类应用型本科院校法学教学中引入模块化教学模式的可行性分析 教学方法的确定需要与专业培养目标相契合,财经类应用型本科院校的法学教育的培养目标应与学术型的综合类大学的培养目标有所区别。在应用型本科院校中,应重点培养的是学生的动手与实践能力,也就是学完之后能够解决实际问题的能力。法学是实践性很强的一门课程,学生除了需要掌握理论知识及相应的法律、法规外,更重要的是能够掌握运用所学知识解决现实问题的能力。模块化教学的这些特点,能够使应用型本科教育的教学体系更具针对性、应用性、实践性,是一种比较理想的教学模式之一。因此,在财经类应用型本科院校的法学教学中引入模块化教学模式具有一定的合理性。 三、模块化教学模式运用于财经类院校合同法教学中的具体方案及对策建议 (一)合同法模块化教学的具体方案 结合本课程实践性较强的特点,本人精炼整理了合同法的基本理论内容,尝试从合同的各个阶段来归纳教学内容。 概括而言,本文拟将该课程大致分为以下几个实训项目模块,分别是(1)合同法概述:通过该实训项目,使学生了解合同法是民法的重要组成部分,合同法在民法体系中的地位及合同法与民法其他部分内容的联系,以及合同法的总体内容,为后面各模块的学习与实践打好基础。(2)合同的订立:通过该实训项目,使学生了解合同订立的必经程序——要约、承诺及相关的要求,合同订立必须包含的条款,以及大量的存在于各行各业的格式条款的相关内容。学完本实训项目,学生应该学会如何订立合同以及审查合同。(3)合同的效力:通过该实训项目,使学生掌握合同的四种效力,分别为有效合同、无效合同、可变更可撤销合同及效力待定合同,合同具有法律效力需具备的条件,及合同无效等情形下的后果。(4)合同的履行:通过该实训项目,使学生充分了解合同的履行是合同各个阶段的重点内容,因为只有合同得到全面适当的履行,当事人的订约目的才能实现。学生还需掌握合同履行需遵守的原则及具体规则。(5)合同的终止:通过该实训项目,使学生了解导致合同终止的各种原因,在什么情况下可以解除合同、债务在什么情况下可以抵消及在什么情况下可以进行提存。(6)违约责任:通过该实训项目,使学生掌握违约责任的承担方式,以及违约损害赔偿的计算方法。(7)几种常见的合同:通过该实训项目,使学生了解几种常见合同的具体、特殊适用规则,如买卖合同、借款合同、租赁合同等。 本科财经论文:对高校财经专业本科生选修课设置的若干探讨 摘要:本文针对我国高校财经类专业迅速发展的状况,重点关注选修课建设问题。结合当前高校和学生面临的各种约束和两难境地,论述了设置选修课的一些基本原则,并在此基础上对设置选修课进行了初步的构想。提出了菜单模式,试图优化原有的选修课模式,使选修课更好的满足培养目标的需要。 关键词:约束条件;设置原则;菜单模式 一、现状与问题 20世纪80年代选修课制在我国大学开始试行,90年代以后逐渐朝纵深方向发展,提出了高校选修课的改革。改革背景之一是市场经济发展后新的用工模式对高校培养人才提出的新的要求。在市场经济的求职体制下,一个人再想一生从事某种工作恐怕就难以适应社会对人的需要。选修课作为培养高素质、复合型人才的突破口,同时扮演着使学科体系向综合化、现代化方向发展的载体。二是高校经过了几年量的扩张之后,又将工作重心转向了质的提升。纷纷通过课程建设,教学管理,科研突破等方面来加强和提升各自的办学质量。在课程建设这个环节中,许多高校又不约而同的将多开课,增加选修课的比重和份量作为课程建设的重点。历史条件和时代背景的改变对高校课程体制的改革提出了新的要求,而选修课成为了课程改革大潮的当纲之选。 当前我国高校本科生的课程设置类别大致有公共课(可分为工具类课程和理论类课程)、专业基础课、专业理论课、专业选修课等类型。部分学校设立平台课,类似于公共专业选修课,高一级的课程有如理论性强、为培养创新人才为目标而设置的研究型课程等。对选修课的关注点集中在作为一般性高校本科生的选修课设置、管理、考核等方面。比如认为选修课存在的问题主要集中在制度层面、学科结构、教学管理、师资薄弱及选课指导等方面,针对财经类本科专业选修课的研究则很少。 高校财经类各专业本科课程设置类别有所不同,有的简明划分为必修课、限制性选修课和其他教学环节;有的分为学科基础必修课、学科基础选修课、专业方向必修课;有的分为全校共同课、部类共同课、学科基础课、专业课;有的分为通识必修课、通识选修课、学科基础课、专业必修课、专业选修课、实验课、实验教学环节等。虽然类别名称不一样,但从课程性质和课程内容上讲,大致可以归类为公共课程、学科基础课、专业课程及实验教学课程和实验环节四类。 我们首先分析公共课程,又可以分为必修课和选修课两类。其中必修课课程目录主要包括政治思想部分、英语、数学、体育、计算机、心理健康等,个别学校开设人文艺术通识课和社会科学通识课,但是所占学分不高。其中比较突出的是英语课,所占学分一般为总学分的20%左右,安排课时平均占总课时的30%左右。公共选修课部分包含人文艺术类选修课、通识教育大讲堂、法学类课程,具体方向和课程名称不明确,比较笼统,随意性很大,有的学校这部分课程安排各院系根据自身情况指导学生选修,这类课程一般占公共课程学分不高,所占课时比重低。其次是学科基础课。这是财经类专业都设置的课程,要求必修,主要设置政治经济学、宏观经济学原理、微观经济学原理、财政学、金融学、统计学、会计学、计量经济学、中级宏观经济学、中级微观经济学等课程,占总学分比例大概14%左右。第三是专业课程,由各学校根据财经类各专业方向设置。这部分课程由各学校自行设立,体现专业方向及专业特点,但是各学校所开立的课程门数差距较大,少的开设26门课程,多的开设40门课左右,学生的选择范围大不一样。这部分又分设必修课和选修课两部分,其中必修课所设置课程数一般在5—8门左右,选修课所设置课程数一般在15—40门左右。第四是实验课程和教学实验。这部分教学课程和教学内容包括专业实践和社会实践以及毕业论文等。 总结起来,课程设置的特点或者问题主要有以下几方面: (一)选修课虽然分为公共选修课和专业选修课两部分,但是公共选修课无论是所开设的门数还是所占学分比重都无法和专业选修课相比。公共选修课一般开3—5门,而专业选修课少的开25门,多的开40门左右。公共课程没有考虑文理科交融,自然科学科目类和思辩、哲学类科目基本没有。易导致学生思维狭窄,缺乏全面、辩证看问题的眼光和思想。以美国高校为例,其规定工程类本科教学计划中,人文教育理论课程达到20%左右,哈佛大学更是规定理工科学生必须修满25%的人文课程。德国理工科大学中的人文课程占到总课程量的四分之一。日本有的大学也规定大学工科本科教育中,人文课程要占到24学分,占总学分的17%。同理,我们财经类专业虽然归为文科类,是否也可以效仿其他学校,要求学生选修自然科学类课程,并要在总课程总占一定比例。 (二)选修课部分突出功能性,忽视人文素质培养。如英语、数学、政治思想、计算机等,大部分的课时和学分分配给这类课程。选修课部分体现人文素质则很含混,往往只列出人文艺术和社会科学、通识大讲堂、通识教育任选课程等。虽然从发展趋势看,选修课设置体现通识教育也是目前国内学界普遍认可的发展方向。一般认为,就性质而言通识教育是高等教育的组成部分,是所有大学生都应该接受的非专业性教育;就其目的而言,通识教育旨在培养积极参与社会生活的、有社会责任感的、全面发展的社会的人和国家公民;就其内容而言,通识教育是一种广泛的、非专业性的、非功利性的基本知识、技能和态度的教育。但是,在具体课程设置方面,大多数高校的选修课设置并没有体现这一精神。表现为缺乏具体课程方向和名称及课时安排,随意性太大,所占课时和学分都很少。 (三)专业类课程设置褊狭。表现为没能够比较全面体现不同经济学流派的观点,即便对于马克思主义的学习也归在政治思想课程部分,少有从经济学的角度介绍马克思思想。对自由主义市场经济学介绍则更少,只是在宏观经济学和微观经济学中有所提及,缺乏对代表性的著名经济学家思想作专题学习,导致经济学专业学生毕业后,不知道哈耶克是谁,不知道弗里德曼是谁,甚至可能不知道凯恩斯。致使培养的学生缺乏多元化的价值体系及价值观,思想褊狭,立场单一,眼界低下。另一方面,专业选修课科目多,一般不少于25门课,多的达40门课左右,使得其内容杂、结构乱、质量差、地位低。并且课时安排少,好比蜻蜓点水,每门课都学点,但又都学不深,使学生不满意,教学效果也不好。 (四)填鸭式的教学方式。在校期间需要学习的知识总信息量大,各门功课学习时间相对紧张,采取的是填鸭式的教学方式,变成灌输知识,留给学生自由思考的机会不多,学生基本上是被动赶场的学习模式,缺乏自习的时间和心情进行复习与回顾,欠缺对学生学习能力的培养。社会实践和专业实训课时分配少,不能满足学生希望掌握实际技能的要求。 二、约束条件与设置原则 各高校由于存在生源质量、办学条件、资源禀赋等差异,其实现培养高素质、复合型人才目标时所面临的约束条件不尽相同,因此各高校在设置选修课的方式、选修课的内容编排、学生选择选修课的方式等方面都不应该一致,不同的学校应该因地制宜、因材施教。但是从整体角度而言,高校选修课的设置还是具有一些有规律可循的共性。首先表现为高校选修课内容设置和开设方式上应该体现并服务于课程的培养目标;其次表现为高校选修课的设置从内容到具体实施必须考虑到在校生普遍面临的约束、急待实现的任务和现有的知识结构等特点。 (一)择业、继续深造、获取财经专业各种职业资格证书等多重任务是在校生所面临的硬约束,这种约束的存在决定了选修课的设置应该坚持有助于缓解学生升学、就业和参加各种技能考试(含行业资格考试)之间矛盾冲突的原则。随着高校的扩招,大学生就业压力空前增大,各用人单位不仅需要大学生具有扎实的专业功底和动手能力,而且要求他们具有各种行业技能证书和实际工作经验,对于财经专业学生对于而言,这一要求更多。学生在大二年级时基本上要开始考虑自己大学毕业时的出路和走向了。就目前而言,其发展方向大致就是直接择业、继续深造两种。如果选修课无助于减轻大学生的课业负担,无助于实现上述目标完成所面临的各种任务的话,那么选修课的效果必然不尽人意。因此,考虑到如今大学生所面临的各种外在的硬的约束,选修课的设置应该坚持有助于缓解升学、就业和参加各种技能考试(含行业资格考试)矛盾冲突的原则。 (二)学生自身条件和就读学校教学、科研的硬件和软件的约束决定了高校选修课既要坚持因地制宜、因材施教的原则,同时要坚持扬长避短,因校而异的设置原则。在现行的高招体制下,学生自身的素质和基础已经在高考的招生录取中得到了初步分类。因此不同批次的高校同种专业开设选修课应该是不相同的,这里所说的选修课的不同是指学习内容的广度和深度的不同,并不是指不能开设同种课程。一般而言,批次高的综合性院校和财经专业类院校往往定性为研究型大学,其学生素质也往往比较高,选修课的开设上可定位为跨专业设置选修课,学生的自主能力、自我识别和自我约束能力也强,可以采取把选修课的课程介绍和教授人的相关信息挂到网上,然后让学生在试听之后自主做出选择的方式;批次低的一般是地方性的财经类专业院校,定位于教学型专业性大学,学生素质较低,可以为相近专业设置选修课。学生一般基础和自制力也较差,在选修课的选择中,应该适度界定选择范围或实行导师适当干预选修的举措。还有一部分技能实用性院校,则以掌握多项技能为基本目的来设置选修课。总之,从学校的角度来说,选修课的开设应该体现学校的办学理念(就是根据专业所面向的行业和领域,细化后的培养目标)和办学特色,坚持扬长避短,发挥和挖掘学校优势资源的原则。 (三)财经专业大学生所具有的知识体系模块化的特征,决定了选修课的开设从内容上应坚持有助于学生知识结构的优化和整合,有助于提高学生创新思维能力、观察并解决实际问题能力的原则。模块化的特征是指:在校大学生所学习的各种课程尤其是专业课,除了个别课程之间存在前后延续的逻辑关系外,多数课程之间并无太多的必然关联和严格的递进关系,各个课程之间往往是彼此相对独立的,因此具有模块化的特征。这种模块化的独立系统只有在相互组合成一个整体之后,也就是集成到某一个整体系统中去之后,就能极大的发挥彼此的功效。出于稳固已有知识体系(这对于兼顾学生从事各种类型的择业考试或者是继续深造都有极大意义),整合学生知识结构,提高学生运用知识解决实际问题的能力出发,选修课的设置必须充分利用学生这种知识体系模块化的特点。从整合和运用已经学过的专业知识来界定选修课的内容,从联系和解决实际问题出发来归属和界定选修课。如果选修课是一种已有知识的运用过程,是各种零散知识的组合应用过程,那么不仅起到了提高学生创新思维能力、观察并解决实际问题能力的效果,同时也加强了对已有知识的巩固和深化。不仅学生学习的兴趣大增,而且这种稳固和深化还足以让学生从容应对各种类型的考试,避免了因为求职备考耽误正常学习的情况。由于这种选修课中新增知识并不多,所以需要完全讲解给学生的东西并不多,同时培养了学生自主学习和自我思考的能力。 三、菜单模式 通过以上论述,结合选修课存在的问题、约束条件和设置原则,我们提出通过建立选修课菜单模式来体现选修课的改革方向。大致设想如下: (一)第一层面,选修课的菜单设计,确定哪些课程装入菜单。合理设置并划分选修课的类别、性质和功能,好比区分哪些是米饭、哪些是蛋白质、哪些是青菜、哪些是水果,营养必须均衡。既兼顾继续升学和就业需要,也要满足培养人文精神,提高素质的需要,包括美学思想、艺术熏陶、艺术欣赏、心理健康、自然科学知识、思辨能力等。进行自上而下的顶层设计,建立选修课菜单目录,并确定每门选修课程的教学目标、内容体系、教学方式方法,以提高选修课课程品质,体现培养特色。 (二)第二层面,针对批次高、研究型的综合性院校以及财经类院校,宜设计完全自由选择的选修课套餐,同样推出A、B、C、D、E…….等多套套餐,每一套餐里都做到营养合理搭配。这部分套餐与第二层面套餐的区别是学生可以只选择套餐里的几门课进修,而不是要求每门课都必修。教学管理只要求必须达到一定学分即可。 (三)第三层面,针对批次低、教学型的财经类专科院校,根据菜单目录,把不同类型的选修课进行合理组合,就像套餐一样,推出A、B、C、D、E……等多套套餐,每一套餐里都做到营养合理搭配。不完全由学生根据个人喜好选择单独课程,而是给与一定约束,但是学生可以选择B套餐或者A套餐等等。这个部分也许需要突破原有必修课与选修课之间的固有安排或者限制,内容一般是包含要求学生必须修的课程。 (四)最后是选修课菜单课程管理建设。由于选修课的课程设计必须遵循综合性、基础性、多样化、层层递进、逐步提高等原则,因此必须依靠各个学科门类的专家才能完成。如有些综合性课程需要多个学科的专家共同设计课程,所以还要有相应的课程管理机制。比如设立专门机构进行管理,聘请专家(课程委员会)进行设计、完善相关制度保障。同时提高选修课的学分,强化选修课在课程中的地位,以此推动对选修课的重视,保障培养特色。认真研究并确定每一门选修课程的教学目标,请各学科专家精心设计教学目的、内容。在选修课教学组织形式方面,确定合理的选修班级人数以保证教学效果,配备助教进行研讨以提高学习效果。在师资方面,对开设通识课程的教师有一些必要要求,课程开设需要严格的审批程序,每年组织教师进行选修课课程教学研讨等。达到通过选修课的设计和学习,提升培养特色。 (五)更高级设想是实行“选修课护照”制度。针对现有选修课师资力量缺乏的状况,利用网络,打破各财经类高校间的选修课制约,让学生可以共享资源,为学生提供更宽泛的选修课选择范围,实行“选修课护照”制度,要求学生在校期间必须完成的选修课学分记录于选修课护照,作为毕业考核合格的依据。当然,目前这一想法受很多外力制约,暂时无法实现。 本科财经论文:财经类本科课程国际化存在的问题与对策 【摘要】 近年来财经类院校和专业进行了形式多样的与课程国际化相关的实践活动,有力推动了财经类本科课程国际化的发展。但从当前来看,财经类本科课程国际化在制度建设、课程体系、教学方式、师资和支持资源等方面还面临诸多的制约性因素和不足,应积极采取措施促进课程国际化的发展。 【关键词】 财经类 课程国际化 对策 自1983年10月1日邓小平同志提出“三个面向”即“教育要面向现代化、面向世界、面向未来”以来,我国高等教育国际化的步伐不断加快。在国家相关战略规划和政策的指引下,各高校纷纷进行了高等教育国际化的实践,财经类高校也不例外,开展了多种多样的与课程国际化直接或间接相关的活动,极大地推进了财经类本科课程国际化的发展,但从目前来看还存在一些制约性因素或不足。 一、财经类本科课程国际化发展中存在的问题 1、缺少明确的制度和政策支持 目前,高校课程国际化还没有法规制度和政策的专门规定。制度的缺位使得各院校虽然强调高等教育国际化的重要性,并进行了课程国际化方面的相关实践,但鲜有院校在自身国际化发展战略中明确课程国际化的地位及重要性,尚缺乏系统地实施课程国际化的方案以及对课程国际化的激励奖励性政策。 2、课程体系不够完善 国际化课程的开发和设置在财经类各专业之间呈现不均衡的状态,缺乏整体性和系统性规划。并且国际化课程目前仍以专业课程为主,欠缺围绕国际化主题的通识教育课程和跨学科课程。 3、课程内容和教学方式有待改进 从课程内容来看,有的国际化课程内容仍然只是中西方内容的简单、机械的叠加。从教学形式来看,相当多的财经类本科教学仍延续着传统的单向灌输的授课模式,抑制了学生的学习兴趣。同时,信息技术的潜力在教学中还远没有开发出来。 4、教学师资有待充实 一方面,讲授专业课的外教数量不足。虽然近年各财经类院校聘请外教的数量逐年增加,但外教仍主要以语言教学为主。另一方面,由于时间、精力和经费等方面的冲突,导致本校教师参与课程国际化的动力不足。如果没有更多教师的参与和支持,课程国际化改革将很难取得理想的效果。 5、语言因素的制约 从学生方面来看,由于学生英语水平参差不齐,特别是英语听说及口语能力欠佳,双语或全英文教学课程进度常有延缓,课堂上的讨论不够踊跃,环境与气氛较难营造,影响了学习兴趣的提高,同时也制约课程学习的国际认证。从教师方面看,双语教学师资队伍以近年派出培训的教师为主,有些教师自身英语水平不过关,影响了教学效果的提高。 6、支持性资源不足 一方面,教师们迫切需要课程国际化方面的专业知识和经验的支持;另一方面,目前各院校专门用于课程国际化方面的经费有限,影响课程国际化活动的开展和深入,也在一定程度上影响教师的积极性。 二、推进财经类本科课程国际化的构想 1、建立健全课程国际化相关法规制度 大学课程是高等教育的核心与灵魂,高等教育的发展、教育的国际化最终要落实到课程这个基本载体上,因此课程国际化是实现我国高等教育国际化战略的核心内容和重要支柱。而课程国际化的发展需要依托于相应的法规制度建设,我国的高等教育相关法规中应对课程国际化的目标及其主要内容加以明确。院校在制定学校章程和教学管理制度中应体现课程国际化的重要地位,并研究实施课程国际化的具体方案和政策机制。 2、明确财经类本科课程国际化的内容 作为发展中国家,中国财经学科的发展与西方发达国家比较而言还相对滞后,这种滞后性不仅表现在课程内容方面,而且表现在课程体系的构建、教学方式、教学师资等方面。因此,我国财经类本科课程的国际化不应仅局限于课程内容的国际化,还应包括课程体系、教学方式和教师师资的国际化。其中,课程体系是课程国际化的基础,课程内容是课程国际化的核心,教师是课程国际化的关键,教学方式则是课程国际化效果的保障。只有上述各方面齐头并进,课程国际化才能提升质量,确保获得好的效果。 3、构建国际化的课程体系 构建国际化的课程体系,应根据我国高等教育国际化的发展需要,并适当借鉴发达国家高校的做法。在财经类国际化课程的学科选择上,应选择国际通用性、可比性强,而且急需与国际接轨和交流的学科,如管理学、市场营销等,要尽可能地在深度和广度上达到国际公认的水平。在通识课程中设立一些国际化课程,以开拓学生的国际视野,如外国文化、国际关系等。此外,还应结合各专业具体情况,开设一些区域研究课程,如欧美研究、东南亚研究等。 4、推进课程内容的国际化 (1)制定国际化导向的教学计划。教师在教学目标设定、章节和课时安排等方面要考虑和体现国际化要求;在教学目标中应明确有课程国际化的表述;由于国际化内容的植入,在课时安排上可以适当延长;在教学计划的执行过程中,应随时根据学生反馈和教学需要,对教学计划进行必要的调整与修改。 (2)选择或编写适应国际化要求的教材。财经类本科课程国际化对教材的要求主要体现在两点:一是应具有国际水准,在理论体系完整、语言表述规范简明的基础上应反映本学科研究的前沿领域和最新动态;二是应注意体现国际化元素,包括国际间财经制度比较、国际财经学界新观点、全球性财经议题、国际财经时事和财经实务个案等内容。不管是引进英文原版教材、购买国内教材还是教师自己编写,都应符合上述要求。 (3)导入国际化的教学内容。国际化内容的导入通常有三种可供选择的途径或模式:一是附加法(Add-on Approach),即在原课程体系框架基础上有选择性地添加具有国际化视点的学习内容和安排。这种模式简便易行,而且无需对原有的教学内容和教学方法作大的调整。二是融入法(Infusion Approach),即把国际化视角系统地贯穿于课程各个教学单元的讲授中。在各章节内容安排上,应系统进行国际比较、介绍相关国际经验以及对国际财经改革的趋势进行评析。三是转换法(Transformation Approach),即要求教师引导学生变换不同的国际或跨文化视角分析和思考理论和现实问题。这种方法对教师的要求最高、难度也是最大的,教师不仅应具备较高的学术素养,而且应深入了解东西方乃至各个国家之间的历史、文化和价值观差异。上述三种模式代表着教学内容国际化程度由低到高发展的不同阶段。在课堂教学实践中,可以根据教师经验、教学的不同阶段和学生的接受能力,采取适合的教学内容国际化模式。 本科财经论文:广西财经类本科和专科新生UPI测评的比较研究 摘 要 文章通过UPI测评分析财经类本科新生和专科新生的心理特点、差异,分析其原因并提出对策。 关键词 财经类 本科 专科 UPI 比较 1 对象 广西财经学院2011级财经类本科新生1844人(其中男生564人,女生1280人),专科新生1234人(其中男生389人,女生845人)。 2 理论工具 (1)工具:大学生人格调查问卷(University Personality,简称UPI)。它是为早期发现、治疗有心理问题的学生而编制的大学生精神健康调查表。具有简便易行、信息量大及筛查效果好等特点,能较好地评估大学生的心理健康状况。 (2)筛选标准:UPI。具体包括:Ⅰ类(满足下列条件之一):①UPI总分在25分(包括25分)以上者;②第25题做肯定回答者(想轻生);③辅助题中同时至少有两题作肯定回答者;④明确提出咨询要求且属于心理问题者。这类学生可能有较明显的严重心理问题,需要尽快得到咨询与指导;Ⅱ类(满足下列条件之一):①UPI总分在20分至25分(包括20分,不包括25分)之间者;②第8、16、26题中有一题做肯定选择者;③辅助题中只有一题作肯定选择者。此类学生可能有某种心理问题,应引起关注;Ⅲ类:不属于第Ⅰ类和Ⅱ类者应归为Ⅲ类。此类学生心理健康状况良好。 (3)方法:采用SPSS11.5软件进行统计分析。 3 结果分析 3.1 本科新生和专科新生三类筛选率比较 据调查数据统计显示,财经类本科新生Ⅰ类的筛选率(22.29%)高于专科的(17.99%);而Ⅱ类和Ⅲ类的比率分别为33.24%和44.47%,低于专科新生的33.39%和48.62%。 3.2 本科和专科男女新生筛选率差异比较 财经类本科新生和专科新生的差异呈现较明显的特点。Ⅰ类上本科男生、女生都比专科略高,本科男女生分别为6.40%、15.56%,专科为4.38%、13.05%。Ⅱ类上本科男生低于专科男生,分别为10.68%、11.51%,但本科女生高于专科女生,分别为22.56%、21.8%;Ⅲ类本科男生、女生都低于专科,本科男女生分别为13.5%、31.29%,专科男女生分别为15.64%、33.63%。 从男女生比较中可知,财经类本科生“可能有较明显的严重心理问题,需要立即约谈咨询”的人数高于专科生,而“可能有某种心理问题,但能够维持正常学习和生活”的本科男生低于专科男生,本科女生高于专科女生,“Ⅲ类心理健康状况良好”的本科生要低于专科生。总体而言,专科生的心理状况相对本科生来说更良好些。 3.3 本科新生和专科新生四个关键题筛选率比较 UPI问卷共有60个题项,表1中的四个关键题被公认为要引起重视的重点题项,它可能反映神经症状及自杀倾向。从测查结果来看,专科生的四个关键题中有三题的比率均高于本科。 3.4 本科新生和专科新生主要心理问题表现 对UPI问卷的60个题项选择率进行排序,前十位的心理问题表现如表二,从中可知,本科新生和专科新生的主要心理问题表现大体一致,主要表现在:①人际交往障碍:在乎别人视线,总注意周围的人等;②强迫症状倾向:对脏很在乎,对任何事情不反复确认就不放心;③气质性格问题:爱操心,缺乏耐性,缺乏决断能力,过于担心将来的事情;④认知思维障碍:思想不集中,记忆力减退,父母期望过高。 4 讨论 此次调查结果表明,20.58%的财经类新生“可能存在较明显的严重心理问题,需尽快约谈咨询,进一步排查确认”, 33.30%的学生“可能有某种心理问题,应引起关注”,46.13%的学生心理健康状态良好。财经类专科生的心理健康状态总体上比本科生稍好,两个培养层次的学生主要心理问题表现基本相同,主要集中在强迫倾向、人际交往障碍、气质性格问题和认知思维障碍,在“关键问题”上专科生的比率要高于本科生。 财经类本科生和专科生呈现的心理特点及差异,一方面由于入学要求不同。本科生的录取分数比专科生高得多,他们在学业的基础和期望不同;另一方面因为本科生的自我要求和自我期望较高,因此自感压力较大。 5 措施建议 (1)树立发展性心理健康教育理念,为培养高素质人才服务。发展性教育的对象是正常大学生,任务是使他们最大程度地发挥原已存在的潜能,形成更强的素质和能力,最终成长成才。校园中大部分属于健康人群,树立发展性心理健康教育理念,为大多数学生提供成长成才所需的教育资源,为更好地实施素质教育、培养高素质人才服务。 (2)构建教学、科研、第二课堂三位一体的教育体系。一要进一步完善课程教学体系,在努力实现面向全体学生普及基础心理知识的基础上丰富课程体系,满足学生个性化需求;二要开展心理健康教育专题研究,提高工作的针对性和有效性,加强心理健康教育队伍的专业化水平。三是完善校园活动体系,开展新颖活泼、寓教于乐的校园活动,使每一位学生都参与进来;四是开展女生教育,帮助女大学生完善自我、珍爱自我,树立健康的性别角色、社会角色。 (3)做好危机干预和预防工作,帮助学生尽快适应大学生活。根据测试结果,对重点人群分批分层次排查,进行团体或个体的约谈,更加客观地掌握学生实际情况,给予他们针对性指导,使其正确认识自身问题,自觉提高心理调节能力,更好适应大学生活。同时组织三级心理健康教育网络班级心理委员发挥朋辈帮扶作用。此外,利用心理管理系统对重点人群进行长期追踪、关注,不定期组织重点人群进行再测,及时掌握学生心理动态,加强干预和预防工作。 (4)结合学院专业和学生特点,建立学院特色的心理健康教育模式。一是将心理健康教育与解决学生实际问题相结合,切实减少学生心理压力源;二是将心理健康教育与学生日常管理相结合,使学生逐步形成健康的学习、生活习惯;三是将心理健康教育与专业人才培养相结合,使学生具备专业人才所必须的心理素质;四要将心理健康教育与学院特色品牌活动相结合,使学生在活动中体验心灵成长。
人事档案论文:如何做好毕业生人事档案管理工作 【摘要】文章指出了目前毕业生人事档案管理中存在的问题,并提了解决问题的思路和对策。 【关键词】毕业生;人事档案;管理 21世纪是一个更加开放的社会,知识经济的发展,人才资源的比较优势将越来越明显,人才流动的数量与质量会逐步增强。如何做好新形势下毕业生人事档案管理工作就成为人事管理工作中的一项重要任务。下面,本人就目前人事档案管理工作中存在的问题及解决问题的思路及对策,提出自己的拙见。 一、目前毕业生人事档案管理中存在的问题 毕业生人事档案是人才信息的重要载体,准确、齐全、完整的毕业生人事档案,历史全面地记载着毕业生的经历、政治思想、品德作风、学习成绩、实践能力及个人特长等信息,是反映毕业生综合素质的最重要依据。但是就目前毕业生人事档案管理工作来看,还存在不少问题,主要表现在: (一)毕业生对人事档案的重视程度不够 随着市场经济的发展,工作中心的转移,组织人事政审工作相对减少,一些毕业生就认为人事档案“没什么用了”、“作用低了”,另一些就业于私营企业、民营企业等没有人事主管权的非公有制单位的毕业生,更是“遗忘”了自己的档案,怀着一种要不要档案无所谓的态度,其不知将来政审、调资、出据证明、职称晋升中均要以档案材料为依据。这种对人事档案重要性的欠缺认识,势必会影响人事档案在人才资源开发中所起的作用。 (二)档案管理不规范 档案管理部门只照搬中组部下发的《干部人事档案材料收集归档规定》,没有形成自己的实施细则和制度,在执行过程中也存在不严格现象,收集、归档工作被动不及时;另外管档人员在管理上流于形式,仅充当档案“保管员”的角色,对接收到的毕业生档案,只是按学校或接收时间不同在原档案袋上直接编号,这些不规范的操作导致了档案内容不全、管理混乱等问题,影响了人事档案管理工作的严肃性,降低了人事档案工作效率,更谈不上为毕业生提供优质服务了。 (三)档案管理手段落后 目前档案管理部门的管理手段还是手工操作,即使利用计算机管理,也仅限于将名字与档案号输入、输出与检索的管理,计算机现代化管理的潜力完全不能发挥出来,并没有从根本上改变手工操作运转慢、效率低的问题。 二、做好新时期毕业生档案管理工作的思路及对策 从上述问题来看,目前毕业生人事档案管理工作已远跟不上社会主义市场经济发展的步伐。为使毕业生人事档案管理工作在新形势下发挥更大的作用,为广大毕业生提供高效、优质的服务,毕业生人事档案管理部门应增强创新意识,更新工作方式,提高工作效率。具体应从以下几方面入手: (一)提高对毕业生人事档案工作重要性的认识 一是加强宣传力度,提高毕业生对其人事档案重要性的认识。做好咨询服务工作,利用多种渠道向毕业生宣传有关人事档案的管理知识,要让广大毕业生充分认识到,毕业生人事档案并不是可有可无的,它对毕业生今后的就业、生活方面都有着极其重要的影响。人事档案是反映毕业生综合素质的一个重要方面,是企业或用人单位选贤举能的重要依据,是对毕业生本人进行定位的重要参考,即使不设人事档案的企业、公司也是十分重视人事档案所提供的人才信息的。 二是加强自身学习,提高管档人员素质。新时期人事工作面临许多新问题,同时也给毕业生人事档案管理工作提出了更高的要求。管档人员要充分认识到毕业生人事档案管理工作在人才资源开发中的重要性,不断改进工作方式、工作方法,创新工作模式,提高工作效率,开发、管理和利用好毕业生人事档案这一信息资源。 (二)加强对毕业生人事档案的科学规范化管理 一是要全面普查案卷,去糟取精。对接收到的毕业生档案应重新整理,剔除无用的案卷资料,对所保留的案卷资料重新组卷。重新组卷的原则是尽可能将那些相互关联的资料组合在一起,并编写页码、目录、标题,一一对应,装订成册。 二是要加强收集工作,完善档案内容。按照《干部人事档案材料收集归档规定》文件精神,结合本地实际制定相应的制度,全面收集材料,特别是对人才信息需要完善的档案内容,注意收集那些能体现毕业生实践能力、思想品德、政治素质等方面的材料,了解其近期经历,将其培训进修登记、科研成果、等新记录补充进档案内容,准确、客观地反映毕业生的综合素质与现实表现,提高档案的利用价值。 三是要实行专门统一管理。将所有毕业生的人事档案统一整理,分门别类,按照人员年龄、学历、专业、姓名等统一编号,并建立多种检索方式,便于查找与利用。建立专门的毕业生人事档案库,实行科学、规范的管理。 (三)创新档案管理模式,实现现代化管理。 增强创新意识,要在立卷制度上更新,在工作手段上改进。如从组卷的形式到装订的手段上考虑,怎样做到既不影响日后调档利用,又能尽快完成归档程序,档案工作者也要善于思考,多动脑筋,针对工作中发现的问题,搞一些小创造、小革新,起到事半功倍之效。加强现代化技术在 档案管理工作中的应用,提高管理效率和水平。目前计算机已应用于人事档案管理工作当中,但多数仅限于各类档案目录的输入与检索。我们可以借助计算机来完成本来较烦琐的手工操作的方法还有很多,比如数码技术、影像技术、条形码技术等。加强计算机技术在人事档案管理工作中的应用,帮助解决具体问题,将大大提高管理效率和管理水平。 综上所述,在新形势下做好毕业生人事档案管理工作,既是社会主义市场经济发展的需要,也是我们人事人才工作者义不容辞的责任。 人事档案论文:人事档案管理中存在的问题及对策思考 干部档案管理工作是党和国家干部工作不可缺少的一个重要组成部份,是做好干部工作的基本条件之一,干部档案管理工作的好坏直接影响到干部工作的效率和质量,涉及到每个干部的切身利益。为了更好管理干部档案,为干部工作服好务,今年,我局就我县人事档案管理的现状及存在的问题进行了深入的调研,并就此提出了解决问题的思路及对策。 一、我县人事档案管理的基本现状及沿革 1、我县行政事业单位职工16917人、退休职工7180人,管有干部、职工、退休职工等档案24097卷,分别由20个管档单位管理,多的单位有1万多卷,少的只有几十卷。 2、我县干部档案管理主体的沿革 随着我国各项改革的不断深入,随之进行的人事管理制度和用人制度的改革,也相应给我县干部档案管理工作带来了新的变化,即由原来组织、人事、劳动部门相对集中管理下放到组织、人事、委口管理,到1998年委口管理的档案又下放到各主管局管理。现我县县直机关有组织部,人事、劳动、农业、林业、水务、畜牧、交通、公安、财政、教育、卫生、文体、城建、蚕桑局等20个单位管有人事档案。 二、人事档案管理目前存在的主要问题及原因 近几年来,由于机构编制和用人制度的改革,单位管档人员变动频繁,出现了忽视人事档案管理现象,影响了干部管理工作,从调查中我们发现目前主要存在以下问题: 1、硬件设施解决落实差。对干部档案管理必备的条件解决落实差,个别单位没有专用档案室,有的单位档案多、档案室狭窄、潮湿、“六防”设备不配套,引起档案材料霉变、虫蛀、个别单位的档案夹都被虫蛀多处小孔,影响档案的美观整洁、完整,有的管档单位必备的切刀、统一的档案夹,都无法购置齐备。 2、材料收集不便,缺损严重。由于乡镇事业单位机构改革,管理体制发生了变化,实行了乡镇政府和主管部门的双重管理,推行人员竞争上岗后,部分人员变动了工作岗位,档案没有及时转递,干部档案材料收集整理归档不及时。有个别单位从97年干部档案下放到主管局管后,一直未按全国统一标准整理,材料多年未归档,造成档案材料不齐不全。在这次调研中,我们在抽查的841份档案中,发现有438人差档案材料,占抽查总数的50以上。其中:差入党材料的208人,占24.7;差学历材料的99人,占11.8;差履历表的38人,占4.5;差年度考核表的93人,占11。在20xx年新录用的60名国家公务员中,有55名党员,就有52人档案中没有入党材料,占94.5。据统计,我县档案材料不齐不全,特别是入党材料、年度考核、工资变动材料差缺率几乎达40以上。 3、管档人员业务不熟、档案管理制度执行差。近几年管档人员工作变动频繁,新手占70,加之各级管档部门没有组织专业知识培训,业务不熟,对档案的重要性、管档要求、档案材料的收集、整理、归档、装订等业务不太了解,难以适应干部档案管理工作。个别管理人员在接、转调出、转入、工资、退休时需要查档案时不严格履行手续按规定办事,部门与管档单位协调不够,各做各的,需要用档案时,为了各自方便,不到管档单位查阅档案,叫本人自己提,造成在接转档案时不密封,借出半月、1月甚至有长达10个月不归还的,个别人钻空子,抽取个人档案材料造假、销毁、涂改等,为自己谋利,严重影响了档案的真实性。 三、我县人事档案管理的对策与思考 1、提高认识,加强领导。干部档案是做好干部工作的基本条件之一,借助干部档案了解干部在各个时期的表现,历史地全面看待干部档案,把干部档案管好、用好是一项很重要的工作,国家在1990年制订了《干部档案工作条例》,中组部发了[1988]5号、[1996]55号、[1998]13号文件,对加强干部档案管理制订了一系列法规政策,体现了对干部档案工作的重视。在这次调研中,通过我们对5个管档单位的了解中得知,只要领导重视的单位,档案就管得好,基本设施完善,有专用档案库房、铁质柜、空调等,领导落实,人员落实,档案装订好。领导不够重视的单位,档案装订管理就差,不谈设施,就连装订工具都没有,材料不齐不全,多年未装。为此,必须提高各级各部门对人事档案管理工作的认识,切实加强对档案管理工作的领导,人事档案管理工作应由各级各部门主要领导亲自负责抓总。 2、将现行人事档案管理权相对集中,推行人事制度。中组部、国家档案局的《干部档案工作条例》(组通字[1991]3号)第六条规定,“干部档案管理实行集中统一和分级负责的管理体制。县以上(含县)机关单位的干部档案实行由县委组织部集中管理,或由县委组织部、县人事局等单位相对集中管理,不具备保管条件或档案很少的单位,其干部档案由上一级单位管理。”为此,应建立统一的政府所属的人事档案管理中心,以人事档案管理机构的独立性来确保人事档案内容的真实性。 3、加强档案工作的基础建设。按照《干部档案工作条人事档案管理中存在的问题及对策思考第2页例》第二十七条规定,干部档案管理部门,要建立坚固的、防火、防潮的专用档案库房,配置铁质的档案柜、库房面积每千卷需20至25平方米,库房内应设置空调、去湿、灭火等设备,库房防火、防潮、防蛀、防盗、防光、防高温等设施,库房、阅档室、办公室三室分开,经调查我县20个管档单位只有十分之一的单位基本达到要求。为此,应将人事档案管理中心设置为不以赢利为目的的、经费由政府财政补助的事业单位,改人事档案付费托管为政府无条件保管,还人事档案为国家所有的本来面目。 4、加强人事档案管理人员队伍的自身建设,提高人事档案管理人员素质。《干部档案工作条例》三十八条规定,各级组织人事部门要注意加强干部档案工作队伍建设,选择政治上可靠、作风正派、责任心强的共产党员从事干部档案工作,注意对他们的教育培养,关心他们工作、生活、充分发挥他们的积极性和创造性。而我县的实际情况是,20个管档专兼职干部70是新手,业务不熟。建议: (1)由组织部门,每2-3年组织培训一次业务知识,使他们了解管理档案的重要性,增强责任心。掌握如何收集、鉴别归档材料、整理、装订档案的技术,知道如何把档案管好。 (2)配置专(兼)职人事档案管理人员,落实管档人员待遇。干部档案管理的基本要求,就是外在形式的规范统一内容的完整、真实、精炼、实用,要实现这个要求需要一支热爱档案工作,熟练档案业务,安心本职工作,具有奉献精神的档案管理干部。为此,应参照档案局对文书档案管理人员的待遇标准,落实人事档案管理人员应有的待遇。 5、严格制度,推行责任追究制。为了避免档案的丢失、改动,必须建立健全档案工作管理制度和责任追究制度,严格手续,做到转入、转出、接收材料有登记,查阅、借阅档案有登记,利用方便,提供准确,有效地制约造成干部档案泄密、涂改等人为因素。对人事档案管理中出现问题的,实行责任追究。 (1)在查阅、借阅档案时必须持单位证明,二人以上到管档单位,经领导批准方可查(借)阅。 (2)部门协作,除特殊情况需查(借)阅干部档案的外,其它任何需要档案的单位,必须到管档单位查(借)阅,不得为自身工作的方便,将个人档案叫本人借阅到用档单位一月半月,给个别人有机可乘,伪造、销毁、涂改档案等,不准随意复印干部档案材料。 (3)转出、转入干部档案必须密封,盖好密封章方能转出、转入。各审查单位审查完后必须密封盖章或再转另一个单位。 6、收集干部档案材料是干部档案工作的基础。随着政治经济体制改革的不断深化,干部制度的改革、考察、考核、学历、各种培训、聘任、专业技术晋升等需要入档的材料不断增多,给干部档案材料的收集带来了新的要求。特别是乡镇事业单位人员聘用制改革后,干部管理权限下放,事业单位人员工作岗位发生变化,档案未随着人员流动转移等,也增大了收集材料的难度。建议: (1)管档人员必须及时向有关部门采取电话或一年一次上门催收与档案有关的各种材料。 (2)各管委人事部门随时收集材料及时交管档部门,形成层层有人管,上下左右,纵横相通的干部档案材料收集网络。 (3)认真整理,保证干部档案质量。要按档案工作有关规定,实行全国统一标准整理装订,管好干部档案为合理流动人才服务,做到经常检查,室内清洁卫生、防火、防潮、防蛀、防尘。 人事档案论文:谈当前人事档案管理的现状及几点建议 [摘要] 人事档案是人事管理等有关部门按照党的政策,在工作中形成的记载个人经历、政治思想、品德作风、业务能力、工作表现、工作实绩、工资待遇等内容的文件材料,是人力资源管理与开发的重要依据,是反映个人成长历史的凭证和依据。人事档案在人事管理中的作用,不容忽视,在管理中,人事档案不能轻视弱化,但也不能一味的把档案僵化。? [关键词] 人事档案 人事管理 人事档案现状 建议 人事档案是人事管理等有关部门按照党的政策,在工作中形成的记载个人经历、政治思想、品德作风、业务能力、工作表现、工作实绩、工资待遇等内容的文件材料,是人力资源管理与开发的重要依据,是反映个人成长历史的凭证和依据。最近几年,在人事档案神秘性被打破的同时,社会上产生了一些擅自建档、擅自遣档、擅自扣档和擅自弃档等不正常的现象,很多社会媒体(报纸、杂志、互联网)围绕着人事档案的话题进行了广泛的讨论,究竟人事档案重不重要,应不应该规范管理,众说纷纭。 一、人事档案现状 1.企业人事档案不予重视,存在严重的抛档现象 很多企业轻视档案,两三页的个人简历人家都不见得会仔细看,更别说厚厚的个人档案,招工企业单位大多是以聘用的形式与求职者达成协议,而很少去查看求职者的档案,用人单位也基本是以个人在实际工作中的业绩来考评员工。虽然为了便于管理,单位会为员工办一份临时档案,考察他们在单位工作期间的业绩、能力及各方面表现,但考虑到人事档案的管理成本,多数用人单位都不愿接纳聘用人员的档案,也不愿意为人才建档,因而往往会出现已经毕业工作了好几年,人事档案却是一片空白的现象抛弃档案对于高校毕业生和部分求职者来说已不是个别现象,大部分毕业后自谋职业或长期未就业的学生,他们通常的做法是把档案留在学校,之后又被学校退回原籍。据某些从事学生档案管理工作的教师介绍,有些毕业生离校后档案存放在学校就不管了,可是毕业生档案在学校的保管期只有两年,保管期一过,人事部门就不再为这些档案出具接收手续,这些档案就会变成了所谓的“死档”。 2.流动人员断档现象严重 断档有以下几类:(1)随着人才流动性的增大,很大部分人的档案并没有随之流动,档案存与原工作单位,由于人才的流出,档案管理人员不再对此人的档案进行更新,流出后的工作经历一片空白。本人在整理人事档案的时候,就发现某些同志的档案不存在连续性,毕业分配后,有单位接收,但是接收后到来我单位之间这段时间档案就是空白,究其原因,就是在原单位辞职后,去了私营企业,后来应聘入我单位后,又去原来单位把档案调出,就存在了断档现象。(2)有很大部分企业没有人事档案管理资格,将人才引进后,人事档案挂在人才市场,人才市场人事部与个人签订协议后,每年交管理费给人才市场,但是档案没有更新,这也是造成断档的原因之一。 3.行政事业机关重视人事档案管理,普遍管理规范 由于行政机关事业单位本身的特性,人事档案受到档案本人及所在单位的重视,个人档案能系统全面地了解干部的历史情况、工作经历,优缺点及受过奖惩等,作为使用干部的依据之一。个人档案在转正定级、计算工龄、职位升迁、办理养老保险起着非常重要的作用。行政事业机关都有设专门的人事档案管理人员系统的管理干部档案,不论从人事档案管理人员的政治素质还是专业素质上都经过把关,在人事档案的管理过程中,从档案材料的分类、排序、编目都按照《干部档案工作条例》和《干部人事档案材料收集归档规定》进行,每个干部的档案都整理成册,用标准的干部档案盒保存。 二、对人事档案管理的建议 1.要解放思想,与时俱进 随着经济的发展,社会的进步,人事档案的作用也发生着变化,不能象以前一样,把人事档案当作阶级斗争的工具,目前的主要矛盾是人民日益增长的物质文化生活需要与落后的生产力之间的矛盾,因此,在现时期,人事档案对用人单位起参考作用,但是应该转变观念,人非圣贤,孰能无过?在处分类档案中,有的人受过刑事处分,但是改造好后,在今后的工作中也能发挥他的作用,所以用人单位不能排斥这些人,给这些人一些改过自新的机会。 2.加强个人对人事档案作用的认识 目前人事档案作为记录个人经历、政治面貌、品德作风等内容的文件材料,发挥着凭证、依据和参考的作用,很多关键的个人证明等手续都“绕”不开档案这一关。尤其对于求职心切的大学毕业生来说,计算工龄、工作流动、考研、报考公务员、转正定级、职称申报、办理养老保险以及出国、升学、结婚、生育等都离不开档案;特别是在行政机关和企事业单位,对人事档案是相当看重的。虽然现在有的单位可以补办新档案,但以前的经历、评价、身份等历史资料将不复存在。对求职者来说,一定要“善待”自己的个人档案,有些人不注意自己的档案投递去向,工作多年后忽然发现自己的人事关系仍无着落;有的虽然与工作单位签订了劳动合同,但没有到人才交流机构办理有关手续,这都使得工龄、档案、保险等受到影响,造成不必要的损失。 3.各级政府人事部门要高度重视流动人员人事档案管理工作 要加强督促,定期检查,发现问题,要及时查清事实,分清责任,严肃处理,决不能姑息迁就。对在档案管理中不认真审查或审查把关不严的人员,要视情节轻重,给予批评教育直至纪律处分;对伪造档案材料、出具假档案、假证明的人员,要依据有关规定给予党纪政纪处分,触犯法律的,要依法追究法律责任;对工作不负责任、违反职业道德规范等不适合做人事档案管理工作的人员,要坚决调离或予以辞退。对发生违纪违规行为的单位,要限期整改;问题严重的,要责令停业整顿,直至吊销许可证。 人事档案论文:浅析人事档案管理在人力资源管理中的作用 摘要:人事档案在人力资源管理过程中起着非常重要的作用,它是识别人才、选拔人才、使用人才的重要依据。科学的人事档案管理能促进人力资源的开发和使用。人事档案管理必须适应现代管理化管理的要求,积极拓展服务职能,为人力资源开发提供强有力的保障。 关键词:人事档案管理 人力资源管理 作用 人力资源管理是一种管理员工关系的战略方法,它强调开发员工的潜能对获取持续竞争优势有至关重要的作用。人力资源管理是以“人”为中心,高层管理人员应尽可能地培育并保持最佳员工队伍,最大限度地实现个人目标和组织目标的有机统一,使组织成长与个人能力发展相适应。 人事档案是国家机构、社会组织在人事管理活动中形成的,记录和反映个人经历、德能勤绩、工作表现,以个人为单位集中保存起来以备查考的文字、表格及其他各种形式的历史记录。人事档案是历史地、全面地考察了解和正确选拔使用员工的重要依据,是国家档案的重要组成部分。 由此可见,人事档案与人力资源管理的关系十分密切。人事档案是人力资源管理过程中产生各种信息的有效载体,人事档案的内容是人力资源管理过程中识别人才、选拔人才、使用人才的重要依据。人力资源管理与人事档案管理互为作用,互相促进,人力资源的广泛使用能促进人事档案的发展,而人事档案的科学化管理,又会推动人力资源的开发。 1 人事档案管理对人力资源开发的促进作用 1.1 有助于最大限度地发挥组织内人力资源的效力 人事档案全面记录了员工的个人经历、德才表现及发展过程,通过档案可以了解员工的过去,掌握现在,从而预测其发展潜力,及时发现人才,避免压制人才,埋没人才;依据人事档案提供的信息,可以使各类人才扬长避短,各司其职,最大限度地发挥人才效力。 1.2 促进人力资源的合理配置 利用人事档案能够进一步了解员工的相关信息,从而对其进行科学管理,根据不同人才的能力和各类人才的不同特点,在组织内进行合理配置,因事而择人,因人以治事,把人才配置到最能发挥作用的地方和岗位,充分发挥人才的特长,促进部门之间、系统之间、组织与组织之间人才合理有序地流动,避免人才挤压和用非所学的现象产生,为企事业的发展迅速、合理地配置人力资源。 1.3 有利于人力资源需求预测的科学化与规范化 影响人力资源需求的因素主要来自组织内部,有效的人事档案对分析组织内部人力资源状况是否适应组织的变革与发展要求,制定科学的人力资源计划起着重要作用,脱离人事档案管理而做的人力资源需求预测必然是盲目的。 2 人事档案管理不足对人力资源开发的负面作用 人力资源管理随着时代的发展出现了新的趋势(最好用简洁的字眼概括地指出是什么“新趋势”,如流动性、电子化,而目前人事档案管理存在的不足,已经不能适应人力资源发展的需求,并对其发展产生了负面影响,主要表现在以下方面: 2.1 档案材料失真现象妨碍了人力资源的合理配置 真实性是档案的基本特性,没有真实性,人事档案也就失去了利用价值,失真现象削弱了人事档案的严肃性。我们在工作中发现有的档案材料中年龄越填越小,学历越填越高,工龄越填越长,有的档案材料甚至出现涂改痕迹。这些情况的出现,使档案丧失了真实性、权威性、严肃性,使得人力资源计划中的配置计划、退休解聘计划、补充计划不能正确制定,必将对当前配置及未来人力资源的供求造成负面影响,从而有可能使组织错过发展机遇。 2.2 档案材料内容简单雷同,降低了人事档案对人力资源开发的参考价值 人事档案是一个人在社会实践活动中成长的真实写照,本应全面、历史、客观地反映一个人的真实面貌,使考察者在翻阅档案时能够一目了然,如见其人。然而,如今人事档案材料单一,内容抽象,鉴定、考察材料中套话、空话多,体现不出个性特色,失去真正意义上的参考价值,进而影响到员工的正常晋升和选拔,挫伤了员工的积极性,导致组织蒙受不必要的损失。 2.3 个人档案材料分散、缺失,破坏了人事档案的整体性,降低了人力资源的效力 人事档案归档过程应是一个前后衔接、有机统一的整体,但长期以来,由于宣传力度不够,个人不够重视,致使档案材料分散、缺失。如由于工作调动,致使一部分材料滞留在原单位;学生参加工作,档案留在学校;取得学历文凭,学历材料存放在自己手里,等等。现阶段人才流动性大,各单位为引进高素质人才,采取一系列措施吸引人才,包括为引进人才重新建档。弃档、重新建档现象,破坏了人事档案内容的完整统一,降低了人力资源的效力。 2.4 人事档案管理手段落后,制约了人力资源的开发 现代人力资源管理要求人事档案管理科学化,及时有效地提供各种信息,为人力资源管理提供服务。但现阶段人事档案管理仍处于传统的管理模式,以手工操作、检索为主,管理人员满足于看摊守点,缺乏创新精神和竞争意识,无法为人力资源开发提供有效的服务。 3 改进人事档案管理,为现代人力资源管理服务 人事档案管理必须要适应现代化管理的要求,积极拓展管理职能,使人事档案工作真正适应人力资源管理的新要求,为人力资源开发提供强有力的保障。 3.1 切实提高档案管理人员的素质 在知识经济时代,随着现代化水平的不断提高,旧有的管理模式已不能适应现代人力资源管理的需要。在引进高素质人才充实到档案管理部门的同时,要注重对现有人员进行培训,全面提高档案管理人员的素质,使他们能够适应新形势下的新要求;要让他们端正思想,摆正位置,增强服务意识,改变过去坐等上门的被动服务方式,积极主动地与各部门沟通协作,及时有效地提供各种信息,更好地为人力资源管理服务,为高层决策服务。档案管理人员要肩负起宣传档案法、普及档案知识的重任,提高全民档案意识,形成人人关心档案的局面。 3.2 建立健全合理的人事档案管理制度 在人事档案管理活动中,对于不适应新形势、新情况的规章制度,必须进行改革,及时建立新的、更为科学合理的人事档案管理制度,使得人事档案工作更加制度化、规范化。在材料的收集上要做到及时、完整;在材料的鉴别上必须做到去伪存真,确保材料的真实性;在材料归档中要做到分类准确,装订整齐;在递转档案中要做到按章办事,确保档案材料安全可靠;在别人查阅、传阅档案时,要热情服务而又不失原则,注意档案的保密和安全。档案管理人员还要积极主动地跟有关部门联系,及时更新、补充档案新材料。这一切,都离不开严格合理的规章制度。 3.3 加快人事档案工作科学化、现代化进程 随着时代的发展,档案材料越积越多,传统的管理模式势必会给查找档案带来诸多不便,容易延误时间,而且出错率较高。建立人事档案现代化信息管理系统势在必行。人事档案现代化信息管理系统是以员工个人人事信息为基础的信息联网系统,通过微机终端和系统互联,可以实现个人信息微机检索和联网查询,及时更新档案信息,最大效益地为育才、用才、激才、留才提供服务,更好地为单位各项事业的发展做出贡献。 人事档案论文:关于人事档案管理改革指导思想的理性思考 一、“治理”思想 ——变事后治理为制度治理和全程治理 人事档案质量审核工作及人事档案清理工作的做法,均属于事后治理的工作思路和工作方式。其效果是可以提高人事档案积累的数量和整理质量,但是却没有从根本上改变人事档案管理的整体制度水平,即建立可以从根本上保证人事档案数量和质量的制度规范,防止日后再一次的清理、审核。所以转变人事档案管理的“治理”思想,变事后治理为制度治理和全程治理,才能保证人事档案的齐全完整和质量优化。 第一,整体设计规则。保证制度建设的体系性和有机关联性,避免制度建设的零散性和矛盾性。 第二,整体推进规则。人事档案管理工作制度体系一旦确立之后,就应当采取整体推进的方式予以落实和实施。不能搞所谓“成熟一个,推出一个,落实一个”的亦步亦趋式的制度执行,因为这样会造成执行者的困惑。由于新制度和旧制度(未改变的传统制度)在内容规定上会存在这样或那样的冲突和对立,在旧的(原有的)制度未被废止之前,新的制度很难达到预期制度治理的目标。所以,坚持整体推进规则,为保证人事档案改革工作的正常进行,是必须要予以遵守的一项基本行为和思想规则。 第三,长期实践规则。“实践是检验真理的惟一标准”,这是中国改革开放最重要的理论思想成果。在人事档案治理思想中,我们也应始终坚持这一重要指导思想,不能认为人事档案的管理制度体系一旦建构完成,就不能加以改变了,而应当根据人事档案信息发挥作用的规律性和特点,以及国家和社会物质文明、精神文明和政治文明建设的总体要求,及时调整人事档案管理制度中的“不和谐”因素和规定事项,保证人事档案作为社会人力资源管理重要信息资源的实现。 第四,有效落实规则。对人事档案进行有效治理的思想观念、制度体系、保证措施的落实,是衡量人事档案管理改革工作成效的重要尺度。没有落实,好的观念和思想及合理化建议只是停留在“学术思想交流”层面,而在国家的人事档案管理政策、立法和制度层面却毫无反映,那么再好的“治理”思想和制度构想都只能成为泡影和空中楼阁,无异于“画饼充饥”。 第五,系统更新规则。对制度内容的调整或改革,不可只针对其中的某一项制度搞“小型手术治疗”,而应该充分注意到人事档案管理制度的整体性和内容的相互关联性,对制度的“诊断”和“治疗”均应全盘考虑,作到整体更新,以达到联动高效的制度建设目标。 二、“规制”思想 ——变管制、控制为规制 通常意义上的“规制”是指依据一定规则对特定社会背景下组织的人事档案管理活动进行限制。其内容包括:规制的依据,即国家对人事档案管理的规制不是随意进行的,必须有比较充分的依据;规制的主体,即由什么组织和部门来制定和监督“规则”的执行;规制的范围,即规制所涉及的人事档案管理工作的具体领域和范围;规制的对象,即规制作用的组织、团体和人员;规制的特性,即规制实质上是一种限制性行为。国家可以通过制定有关人事档案管理工作的政策,激励社会组织为其从业人员建立完善的人事文件材料和相关数据资料的积累、保存、鉴选和利用制度,并通过提供有关的制度范本,引导各社会组织自觉地维护人事档案相对人的合法权益(如知情权、修改建议权、无偿的信息获取权等)。国家应根据现代社会人才流动的特点,从直接控制的管理模式中走出来,扮演一个游戏规则制定者和监管者的角色,并逐渐形成一种社会激励机制和规范机制。这种变革思想,不仅可以使国家,特别是政府有关部门有效地减少管理成本和大量的事务性劳动消耗,而且可以充分地利用各种社会组织的资源,达到国家人力资源管理的目标。实践表明,政府部门如果什么都直接去管,反而会出现许多人事档案管理活动中的漏洞,“挂一漏万”,而采用规制思想,则可以使整个社会的管理更加井然有序。 在计划经济时代,国家对人事档案的管理思想是直接管制性的,而在市场经济时代国家对人事档案的管理思想则应当是更多地采用“规制”思想,间接地实现管理目标。从目前理论界的研究成果看,一种主流意见就是对“体制内人员”的人事档案采用直接“管制”的方式,严格地加以控制;而对“体制外流动人员”的人事档案则采用“引导”方式来进行管理。这种思路看起来是一种比较稳妥的人事档案改革思路,但是并没有真正起到良好的现实作用,其有效性依然值得怀疑。因为,这种所谓的改革思路依然是以承认传统的人事档案管理制度基本合理为前提,并没有真正触及社会转型变革后人事档案管理工作所暴露出来的实质性问题。正如近年来中组部组织开展的人事档案审核工作,虽然是想对“体制内”的国家公务员的“干部档案”管理规范化做一些有益的工作,但是却使得整个社会中的许多单位和部门“闻风而动”,大规模地开展人事档案材料的“补充和完善”工作。尽管在客观上起到了一些积极作用,但由于“事后补充的材料”并不是伴随着人事管理、人力资源管理工作“自然形成的”,所以在一定程度上影响了人事档案内容的真实性,也给许多单位和部门的人事档案管理工作带来了额外的工作负担,甚至出现了“画虎不成反类犬”的情形。因此,转变管理理念,真正按照市场经济的规律行事,是每一位关注人事档案管理改革的人士都应首先确立的基本指导思想。 人事档案并不是一种简单的“控制”工具和手段,而应该是组织合理发现人才、使用人才、发挥人才积极作用、增强人力资源合理使用价值的工具和手段。按照实事求是的思想观点,尊重人才,客观地反映和记录有关人员的德、才、能、绩等方面有价值的信息,才是新时代人事档案工作的基本出发点。基于此,我们认为当今中国人事档案管理改革首先应该消除的就是计划经济时代残留的旧思想和旧观念,为每一位参与国家建设和社会活动的“社会人”都留下比较客观的历史记录,而不应该使“人事档案”成为某些特殊人群的“专有物”。无原则地放开所谓“社会流动人员”的人事档案管理的思想,无助于国家掌握社会人才分布和使用状况,以及人员能力、社会诚信等状况,也会在一定程度上损害国家的根本利益。“以人为本”是我们制订有关人事档案管理政策和人事档案管理法律法规的重要指导思想,符合人员合理流动的客观需要,同时也能够体现“社会公平”原则。 三、“公开透明”思想 ——赋予人事档案相对人以合法的知情权 人事档案的内容是否向相对人公开,是反映一个国家公民人权状况的重要尺度。从历史角度来看,我国的人事档案和户籍档案的管理理念和管理模式都是建立在对国民进行有效地区性控制的指导思想和观念基础上的。通过“户籍档案”把人控制在一个地域范围内,通过“人事档案”把人控制在一个“单位”内,从而实现对人的严格控制。这种政策和做法在封建时代和社会发展初期对有效管理社会居民,维护社会稳定,充分利用社会人力等确实起到了一定的积极作用。但是随着社会生产力的发展,特别是城市化和信息化的发展,越来越多的人开始在城乡之间、单位或部门之间流动,寻求能够充分发挥自身作用、创造更多价值的机会。与此同时,一些现代企业和单位为了谋求更强的生存和竞争优势,创造更多的经济效益和社会效益,也采取各种措施招揽人才。正是在这种人与组织的交互需求的驱动下,社会人才和普通劳动者开始打破了传统社会的“户籍”和“人事”管理的藩篱,从一个地区到了另一个地区,从农村来到了城市,从一个单位来到另一个单位,从一个部门来到了另一个部门。然而,我们不难看到,我们的社会管理体制和相关的政策和制度并没有及时做出调整和改变,“生产关系”和“上层建筑”层面所暴露出来的问题也日益突出。在目前情况下,我们国家的有关部门已经对“户籍管理制度”进行了较大幅度的改革,并取得了一定的成效。如“城市绿卡”制度的实施,城市外来务工人员管理政策的变革等都张显了党和政府适应时展需要和努力改革的决心。然则对于“人事”管理制度和“人事档案”管理制度方面的改革却依然存在着“雷声大、雨点小”的问题。一方面理论界、法学界、新闻界等社会层面的呼声很高,理论研究也提供了许多改革现状的思路,可是在实践层面却未见有什么根本性的变革措施出台。就社会各界人士关心的人事档案知情权问题来说,我们的组织部门、人事部门和社会劳动与保障部门都依然故我地明文规定“禁止本人查阅自己及直系亲属的档案”或“本人不得查阅自己及直系亲属的档案”。这类规定的法律依据是什么呢?也许只是按照“战争年代”或“以政治为纲时代”的封闭性管理要求所确定的“惯性”做法和规定,“顺水推舟”地沿袭下来罢了! 我国《宪法》所规定的“中华人民共和国的一切权力属于人民”的法律精神应该成为我们的组织人事部门变革我国传统的、僵化的人事档案管理体制根本性的指导思想和法律依据。还权于民,把本应属于公民的人事档案知情权还给每一个人事档案相对人,并不是组织和人事档案部门及社会劳动保障部门对人事档案相对人的施舍和怜悯,而是历史性地重新确认了人事档案相对人应当享有的基本民主权利——对记录自己德、才、能、绩等各方面数据和信息的人事档案的知情权。 知情是人事档案相对人对有关组织和单位错误记录和不合理、不合法的“组织结论”进行申述的前提。新的人事档案管理制度中必须明确规定相对人的这种基本民主权利。就实践层面所反映出来的问题来说,多数相对人的合法权益受到损害的根源就是对自己人事档案内容的不知情,不知道自己曾经工作过的单位对自己做出过什么样的“结论”。例如,一位到某所大学进行深造的学生在毕业后很难找到工作,后来才知道自己的人事档案中有一条这样的记录:“该同志由于经济方面的问题从本单位辞职”。这种不明确的组织揭露被许多用人单位误认为是:该同志由于在经济上存在贪污、渎职等方面的问题,所以才被迫离职求学的。类似的问题还存在很多,有的组织为了限制人员的合理流动就在人事档案中“塞入”了一些不客观的“组织结论”,致使一些相对人长期无法找到工作,甚至造成终生的消极影响。凡此种种,无不说明实施人事档案管理透明体制的必要性。 四、“多元管理”思想 ——将人事档案的建档权和管理权赋予用人单位,彻底改变“档随人走”的一元化管理思想 作为我国人事档案管理的一项典型制度就是“档随人走”,相对人在组织之间的工作调动发生时,其人事档案也要转到相应的组织或单位的有人事档案管理权的部门集中管理。“档随人走”这一制度的设计初衷是为了给用人单位提供一套完整的反映相对人以往历史经历的记录材料,然而在实际执行的过程中,该制度规定却已经暴露出诸多问题。这些问题归纳起来主要有: 第一,人事档案成为一些单位限制人才合理流动的工具。在一些用人单位看来,你不是人才吗,你不是想流动吗,我偏不允许你流动,不给你调档,看你怎么办?急需人才的单位由于档案相对人的人事档案不能正常转出,也不能正常接收聘用。虽然有些走在改革开放前列的单位,“冒天下之大不韪”,为有关急需人才“重新建档”,但却都苦于没有政策依据,只能当作权宜之计。 第二,人事档案被一些“弃档”者视为“鸡肋”,成了事实上的“无头档案”。由于目前社会用人、用工制度的变革,一些用人单位也不需要人才原单位提供什么人事档案,只要你人来工作就行了,所以,这些人员的人事档案就成了名副其实的“无头档案”——找不到档案相对人下落的人事档案。人事档案的功能和作用丧失殆尽!管理这些人事档案就成了社会的一种负担,没有什么管理效益可言。 第三,由于一些人员在办理出国手续、医疗与社会保险、子女就学等事项的过程中发现自己的人事档案还有用,所以到有关单位或人才交流服务中心及社会劳动保障部门去寻找相关的政策所要求提供的“人事档案证明”材料,却发现本人的人事档案已经被转到了原籍所在地的档案馆或街道,而且记录不全。一些人找到了自己的人事档案后却发现原来人事档案中的相关证据材料根本就不存在;一些相对人即使找到了自己人事档案的下落,也被人才交流服务中心所要求补交的巨额管理费吓倒,不得不无功而返;一些出国回来报效祖国的留学人员也发现自己的人事档案内容匮乏,无法给用人单位提供相对完整的人事档案证明材料。 重视人才的能力和在新单位中的工作业绩,已经成为越来越多用人单位的基本诉求。消除人事档案的一些不应存在的政策性功能,已经成为社会发展的普遍呼声!放开人事档案的建档权和管理权,让每个用人单位都能有权利为所任用或聘用的人员建立反映员工在本单位工作活动中的能力表现和工作业绩的新型人事档案,可以从根本上克服上述矛盾,充分调动人才的工作积极性,体现社会公平原则,并使人才为国家的各项建设事业做出更大的贡献,减少不必要的后顾之忧。因此,在人事档案管理体制的变革方面,改变“一元管理”制度设计的内容,实行“多元管理”的新制度,即坚持人事档案管理的“属地原则”(档案在哪个单位形成,就保存在哪个单位)和用人单位的建档原则(每个用人单位都可以建立人才或员工的人事档案),不仅可以有效地保证公民的人事档案记录的完整性,而且可以充分体现党和国家鼓励人才合理流动的政策要求。 人事档案论文:人事档案管理与利用 【摘要】我们在整理人事档案过程中,常会遇到档案材料不齐全或手续不完备、内容不清楚的材料进入档案,在接待档案利用者的过程中,发现阅档者不清楚人事档案的内容分类,不知如何入手查阅,也时常遇到不具备阅档条件的人员前来要求查阅和利用等。追其原因多是因为对人事档案的不了解造成的。因此强化有关人事档案的概念及管理意识、了解有关人事档案知识,对人事档案的管理与科学的利用起了重要的作用。 【关键词】人事档案;内容;来源;鉴别;利用 人事档案是组织人事等部门按照党的有关政策,在培养、选拔和任用干部等工作中,形成的记载个人经历、政治思想、品德作风、业务能力、工作表现、工作实绩等内容的文件材料,是历史地、全面地考察了解和选拔使用干部的重要依据,是国家档案的重要组成部分。依据中组部的《干部档案工作条例》,人事档案管理包括:档案管理的体制、机构和职责;档案的内容和分类;档案的管理范围;档案材料和收集、鉴别与归档;档案的保管与保护;档案的提供利用;档案的转递等。 人事档案作为国家档案中的一种特殊的档案,依据中央组织部及国家档案局的要求,在档案管理中有其完整的管理模式和管理制度,对档案材料的收集、鉴定、整理、查阅、保管范围以及转递程序都有原则上的要求,确保了人事档案的完整与安全,从规章制度上杜绝了涂改、撤换、销毁、伪造等违法违规事件的发生,保障了档案材料自身的原始性和真实性,保障了人事档案的利用价值。同志的讲话“使档案得到安全的保管和科学利用”,准确地把握了档案工作的两个显著特点,一是安全的保管,二是科学的利用。维护及确保档案的完整与安全、科学的利用档案,是档案工作者的工作准则和责任。 人事档案不仅是考察了解和选拔干部的重要依据,更多的利用于人事工作中。档案作为记录个人经历,政治面貌,品德作风等内容的重要材料,在现阶段仍发挥着凭证、依据和参考的作用。如调动工作、出国政审、评定职称、求学、公证、出具各类人事证明等,办理退休、缴纳社会养老保险金等问题上,个人档案记录的工龄、工资、待遇、职务、参保时间等都将成为主要依据。 但在实际工作中经常遇到一些诸如档案材料收集与归档材料的不规范,有些该归档材料的没有归档,阅档者不知如何寻找线索,并以材料形成的程序去全面地获取所需要的信息等问题,也常遇到不具备阅档条件的人员前来要求查阅、利用等情况。本文介绍人事档案管理的一些有关概念及知识,期望强化有关人事档案的概念及管理意识、了解有关人事档案知识,以利于人事档案的管理与科学的利用。 1 人事档案内容和分类 档案的内容分为十类: 第一类履历材料:履历表、简历表,干部、职工、教师、医务人员、军人、学生等类人员登记表,个人简历材料,更改姓名的材料。 第二类 自传材料:自传及属于自传性质的材料。 第三类 鉴定(含自我鉴定)、考核、考察材料。以鉴定为主要内容的各类人员登记表,组织正式出具的鉴定性的干部表现情况材料;作为干部任免、调动依据的正式考察综合材料;考核登记表,干部考核和民主评议的综合材料。 第四类 学历和评聘专业技术职务材料。学历、学位、学绩、报考高等学校学生登记表、审查表、毕业登记表、学习和培训结业成绩表、学历证明材料、选拔留学生审查登记表;培训和专业技术职务任职资格申报表,专业技术职务考绩材料,聘任专业技术职务的审批表等材料。 第五类 政治历史情况的审查材料。包括甄别、复查材料,审查结论、上级批复及有关的依据材料;入党、入团、参军、出国等政审材料;更改民族、年龄、国籍、参加工作时间等的组织审查意见,上级批复以及所依据的证明材料。 第六类 参加中国共产党、共青团及派的材料。 第七类 奖励材料。包括科学技术和业务奖励、英雄模范先进事迹、各种先进人物登记表、嘉奖、通报表扬等材料。 第八类 处分材料。违犯党纪、政纪、国法等处分决定(免予处分的处理意见),查证核实报告,上级批复,本人对处分的意见和检查;法院审判工作形成的判决书等。 第九类 录用、任免、聘用、转业、工资、待遇、出国、退(离)休、退职等的登记表、呈报表、审批表、审批材料;各种代表会代表登记表。 第十类 其他可供组织上参考的材料。包括有残疾的体检表,残疾等级材料,因公受伤的证明材料;讣告、悼词;年度思想总结、小结,大中专毕业报到证等材料。 2 档案材料的来源与收集 人事档案材料产生于现实工作之中,从其来源看,有个人形成的,也有组织上形成;从材料形成过程来看,即有在现实工作中由组织和个人自然形成的,也有组织上为了解个人情况而专门布置填写的。所以人事档案是一个动态的,不断有材料增加。 档案材料主要来源、收集及补充约有以下途径: (1)通过组织、人事部门收集职工工作中形成的档案材料。 (2)通过教育院校、培训部门收集学生登记表、报考登记表、毕业生登记表、学习成绩表、学位审批材料、学历证明、培训结业成绩、鉴定等材料。 (3)通过所在单位收集在党、团组织建设中形成的入团材料、已批准转正的中国共产党入党志愿书、入党申请书、转正申请书、自传、政审材料、党员登记表、个人总结、退党等组织意见材料。 (4)通过评定专业技术资格部门,收集评聘专业技术职务(职称)工作中形成的专业技术任职资格申报表、专业技术职务考绩材料、聘任专业职务的审批表、晋升专业职务(职称)审批表。 (5)通过有关部门收集表彰奖励活动中形成的先进工作者的登记表、先进模范事迹材料等。 (6)通过纪律检查、监察、司法及有关的行政部门,收集形成的处分决定、免予处分的处理意见、记过材料、查证核实报告、上级批复、个人对处分决定的意见、本人检查、交待材料、通报批评材料,法院判决书,复查甄别报告、决定、上级批复材料。 (7)通过审计部门收集形成的对经济工作中的评价材料,有关问题的处理意见等材料。 (8)通过科技部门、报刊等收集科研成果及重大影响的论文、著作、译著等的目录。 (9)通过卫生部门收集工作人员因病、工伤、意处事故、致残的体检表、鉴定等有关材料。 3 档案材料的鉴别及归档要求 为保证档案材料的原始性、客观真实性,保证人事档案的安全与利用,严格控制进档材料的来源与收集是必要的,对档案材料的鉴别也是必不可少的: 鉴别归档材料,必须根据中央有关文件精神,以有关规定为依据,坚持历史唯物主义和辩证唯物主义的观点,具体问题具体分析,根据形成材料的历史条件、材料的主要内容、用途及保存价值,确定材料是否归档。 对收集、补充的档案材料必须来源清楚,甄别材料的真伪及价值,确定材料是否归档。 属于归档的材料应真实客观,材料必须文字清楚,对象明确,手续完备,属于成套的材料必须完整齐全,有些材料需经组织审查盖章或本人签字后方能归入档案。 归档材料应是原件,一般不得使用复印件代替原件存档。 人事档案材料,须统一使用16开规格的办公用纸,不得使用圆珠笔、铅笔、或红色及纯蓝色墨水和复写纸书写。 材料转递、归档的过程要符合组织转递手续及程序。 4 利用人事档案的有关查阅原则 查阅档案单位及查阅人,在其批准权限、职责范围内,因工作需要查阅和借用干部档案,须以《干部档案工作条例》中的查阅原则为依据,遵守档案的提供利用之规定。 查阅单位及查阅人应携带填写规范、经单位组织负责人批准并加盖公章的《查阅人事档案介绍信》,填写查阅《干部档案审批表》查阅档案,不得凭借调查证明材料介绍信查阅干部档案。 凡查阅干部人事档案,利用单位应派中共党员干部到保管单位查阅室查阅,档案一般不外借,如必须借出使用,要说明理由,经主管部门负责人批准并严格履行登记手续,限期归还,妥善保管,严格保密,不得擅自转借,不准交给无关人员和本人翻阅。 查阅干部人事档案一般要求两人或两人以上,查阅档案人员必须严格遵守保密制度和阅档规定,严禁涂改、圈划、抽取、撤换档案材料;任何个人不得查阅或借用本人及其直系亲属的档案。 借用、查阅单位或个人,不得擅自拍摄复制档案内容,因工作需要从档案中取证的,须经档案主管部门同意后,方可办理。复制的档案材料,不得给无关人员观看或自行转递,用毕负责销毁。 查阅者不得假公济私,不得泄漏或擅自向外公布档案内容,违者视情节轻重,予以批评直至纪律处分。 人事档案论文:关于我国人事档案信息公开的思考 一、汤国基档案事件 汤国基,知名青年作家,在海内外发表作品三百多万字,1983年毕业于湖南益阳师范专科学校。在那个急需人才的年代,汤国基并没有顺利地找到工作,而是多次被拒绝。20多年来,汤国基一直以自由撰稿为生,没有正式的工作单位。2002年12月3日下午,汤国基突然接到了由宁乡县教育局安排挂靠的单位——东湖塘初级中学的电话,要他“赶快回宁乡办理精神残疾手续,以应付再就业政策的检查”。这是他第一次听到有人以组织的名义认定他是“一个精神病人”。2003年6月,一位正直人士向他住所的信箱里投进了三份复印件:处分决定、毕业鉴定和精神病司法医学鉴定书。 此时,汤国基才最终明白自己20多年来找不到工作、谈不到对象、处处碰壁的原因。那就是他曾经得罪过的班主任,在他的档案里明明白白地写到:“该生平时很少参加政治活动,经常不请假旷课,胸襟狭窄,多疑善嫉,经常扬言报复杀人——有时精神有反常现象。有严重的神经官能症,不宜担任教学工作”等评语。而此前,汤国基对此却一无所知。 汤国基档案事件揭示了传统人事档案制度真实记录功能的部分丧失,表明了现行人事档案制度存在着严重的信息不对称问题。这种制度剥夺了公民对人事档案的知情权,违背了现代管理“以人为本”的原则,造成了现有人事档案制度社会公信力的不足。因此,我国人事档案制度应该进行合理地改革,人事档案信息应该适当地公开,从而使人事档案能够更好地为现代社会服务。 二、人事档案信息公开的依据 1、理论依据 知情权是指公民、法人及其他组织,知悉、获取官方或非官方信息的自由和权利。这一概念是由美国新闻编辑肯特·库柏在1945年首次提出的。二战后,美国联邦最高法院通过判例确认了此项权利。在许多国际法中,知情权都是公民的一项基本人权,是基于人的自然本性和社会本性的需要而产生的社会权利,是先于法定权利而存在的社会道德与习惯权利。《世界人权宣言》就曾确认:人人有权享有通过任何媒体寻求、接受、传递消息和思想的自由。随着社会的进步、经济的发展,现代社会民主法治不断完善,公民民主权利意识不断增强,知情权作为一项独立权利也在不断地发展演变,其外延在不断扩大,“知情权既有公法权利的属性,也有民事权利的属性,特别是对个人信息的知情权,是公民作为民事主体所必须享有的人格权的一部分。” 2、法律依据 我国宪法中虽然没有对公民知情权的明确规定,但不等于说我国公民就没有知情权。我国宪法第二条第一款规定:“国家的一切权利属于人民”,这条规定确立了人民主权的原则,肯定了人民是国家权力的所有者。通过“权利推定”可以肯定,我国公民享有知情权。所以说,知情权在我国宪法中不是没有规定,而是被作为一种隐含权利体现在宪法中。因此我国公民对自己的档案信息享有一定的知情权,可以将人事档案信息向本人有条件地开放。 3、国际经验 在美国,所有任职或离职的雇员都可以在正常工作日。出于合理的要求,申请查阅本人的人事档案(鉴定、考核、录用等材料除外),档案保管部门必须为查阅者提供免费的影印件。如果档案保管部门拒绝雇员查阅档案的合理要求,雇员可以向法庭或者有关部门申请法律援助。如果雇员对人事档案的部分内容产生质疑,可以向主管部门提出,如判定确实有错误,可将其剔除或由本人提交一份澄清事实的备忘录,放人人事档案中。非本单位的其他利用者,在证实确实需要查阅雇员档案时,也可向法院申请,经审核批准后以被授权人的身份查阅人事档案。 4、现实需求 随着改革开放的深入与市场经济的发展、公共领域的扩大与市民社会的成形,原有人事档案制度已无法适应时代转型的要求,成为阻碍人才合理流动的壁垒。2005年7月,陈潭博士主持的人事档案制度研究课题组的抽样调查显示,只有19%的受访者看到过自己的档案,而有83%的受访者认为自己应该有看到自己档案的权利。有45%的受访者认为现行的人事档案制度亟需改革,而有84%的受访者认为我国现行的人事档案制度作用不大,可有可无。公民的呼吁和无视应该引起档案界的高度重视。 此外,“汤国基档案事件”只是被媒体报道出来的一个事件,而在现实生活中也许还有许许多多与他有着相似遭遇的人们。正如汤国基在其申诉书中写的:“我希望我20多年的遭遇,也能促使党和政府痛下决心,果断地废除人事档案的填写由一两个人暗箱操作,自己的档案自己不能看的罪恶制度,建立起公正,公开,便于监督,可以申诉的新的档案制度,以保障每一个公民对于自己的档案的知情权,从而杜绝重演一句错误的评定毁掉一个人的一生的悲剧。” 三、人事档案信息公开的对策 人事档案信息公开是一项全新的工作,也是一项长期、复杂的系统性工程,它涉及组织部门、人事部门、档案部门等多个部门,需要全社会的共同努力才能完成。 1、树立“以人为本”的理念 人事档案工作人员应该与时俱进、解放思想,树立“以人为本”的理念,在人事档案管理过程中,始终把尊重人、关心人、爱护人、开发人作为工作的出发点;要具备对国家和人民高度负责的事业心和责任感,熟练掌握人事档案管理知识,采取多种方式,积极开展人事档案信息公开咨询服务,回答人们提出的相关问题,通过信息公开咨询服务,接受人民的监督。 组织、人事、劳动、档案等部门应全力营造公民对自己人事档案知情权的舆论氛围,对群众进行积极的宣传教育,提高他们的档案意识和民主法制意识,提升他们参与管理以及维护自身合法权益的能力,激发他们利用档案的热情;应打破公民对人事档案的神秘感和陌生感,使公民认识到只要履行一定的手续就可以了解本人人事档案的内容,并利用人事档案来解决一些实际问题。 2、完善相关的法律法规 我国现行的人事档案法律法规中,关于档案公开利用的条款大多是在上个世纪制定实施的。限于当时的政治、经济体制和人们的档案意识,这些条款在保障公民的知情权等方面考虑不多。例如1991年中组部的《干部档案工作条例》第三十一条就明确规定:“任何个人不得查阅或借用本人及其直系亲属的档案”。这一规定与我国市场经济体制发展的需要和现代社会的发展趋势是相悖的。 所以,有关部门应该修改和完善现有的档案法律法规,明确规定公民对自己的人事档案享有知情权,可以合法地查阅自己的人事档案,同时保护好个人隐私权;应该根据新形势下人才频繁流动的现实,重新制订收集范围、保密期限、秘密等级等方面的规范;应该建立违法责任追究制,对应当公开而不予公开、应当保密却公开的有关责任人,追究其相应的法律责任;通过设立举报箱、向社会公布监督电话、成立监督检查小组等方式保护公民的知情权,实现对人事档案信息公开的监督。 3、转变人事档案管理模式 在社会主义市场经济条件下,我国应该改革旧的人事档案管理模式,建立新的人事档案管理模式。应该对人事档案进行社会化管理,将人事档案的收集、整理、保管、提供利用等工作交给拟建或已有的社会中介机构——人事事务所、人才交流中心、公民文件中心等等,让公共权力机构、公共事业单位与公共雇员“袖手旁观”,从而实现社会的“人事”和公共管理功能。 我国应该借鉴外国人事档案管理工作的有益经验,探索有中国特色的社会化、开放式的管理模式;应该规范人事档案工作、严肃人事档案内容,杜绝因人事档案产生的种种失范现象,充分保障公民的合法权益。在法律允许的范围内,最大限度地开放、开发人事档案信息资源,为社会各方面提供利用服务。打破城乡、区域、部门、行业、身份及所有制的限制,推动人力资源由“单位所有”变为“社会所有”,满足人才流动过程中对人事档案的需要。 综上所述,公民对本人的人事档案享有知情权,人事档案信息应该有条件地公开。这样不仅有利于增强公民的档案意识,方便公民利用档案,还有利于加强对人事档案工作的监督,使人事档案工作能更好地为社会服务。 人事档案论文:论人事档案遗失的权利救济 在人才流动过程中,人事档案遗失的情形屡有发生,围绕对人事档案遗失的法律救济,司法界对此还没有得出统一、明确的结论。 本文从档案被遗失者的权利角度,以我国现行法制框架下司法机关对人事档案遗失法律救济的司法判决和司法解释为基础,尝试回答个人对自己的人事档案到底享有何种权利;属于财产权,还是人格权;在人事档案被遗失时,档案被遗失者到底应当享有哪些范围内的救济等问题。 一、现行法制框架下人事档案遗失权利救济的困境 (一)白万锦案 在白万锦案中,一审法院认为,被告经济公司未经人事劳动部门批准,擅自从八七三厂办出原告白万锦的人事关系,违反了干部管理(流动)制度。被告收到原告档案后又不妥善保管,使其档案遗失多时,造成原告虽找到接收单位但因没有档案而使其调动落空,给原告精神上、经济上造成一定损失,被告对此应负主要的民事责任。但是该判决被二审法院以“不属于法院的受理范围”为由而撤销。1 该判决一经做出即受到不少批评,认为:“这一处理结果从保护公民的合法民事权益方面来看确实是值得探讨的。因为换一角度讲,本案可视为原、被告之间已形成档案保管合同关系。八七三厂在原、被告协商一致时将原告档案寄给被告,被告收到档案时就取得了对保管物的占有,原告也完成了其交付保管物的行为,被告作为保管人就应履行其妥善保管寄存物的义务,而被告却将原告档案遗失,违反了合同义务,同时也侵犯了原告的经济利益,故被告应负违约责任”2。 (二)最高人民法院的立场 《最高人民法院关于人事档案被原单位丢失后当事人起诉原用人单位补办人事档案并赔偿经济损失是否受理的复函》指出,保存档案的企事业单位,违反关于妥善保存档案的法律规定,丢失他人档案的,应当承担相应的民事责任。档案关系人起诉请求补办档案、赔偿损失的,人民法院应当作为民事案件受理。3 该复函的意义在于:首先,肯定了个人对人事档案合法利益的可诉性,明确规定档案被遗失者对导致其档案丢失的企事业单位享有诉权,赋予了档案被遗失者的诉讼当事人资格;其次,规定了档案保存人应当承担责任的构成要件,特别是明确了只有在档案保存人具有过错时才可能承担相应的民事责任,这里的过错是采用客观化的方式予以规定的,即“违反关于妥善保存档案的法律规定”;第三,明确了档案被遗失者与档案保存人之间的法律关系为民事法律关系,非劳动争议,不适用劳动争议的强制仲裁程序。但是仍然没有解决以下问题:第一,个人对人事档案到底享有何种权利?第二,档案被遗失者要求档案保存人承担的民事责任究竟是违约责任,还是侵权责任?是否有精神损害赔偿适用的余地? (三)周玉富案与刘甲湘案 在周玉富案中,两审法院均认可了原告与档案保存人达成的经济补偿协议,但拒绝原告提出补办档案的诉讼请求4。 在刘甲湘案中,原审法院认为:“对于刘甲湘在其档案丢失之后的相关损失,应由香山饭店予以赔偿。……这种赔偿是对刘甲湘因此受到的可预见损失的一次性赔偿,具体赔偿数额,法院将酌情予以判定”。二审法院明确表示:“有关个人的人事档案是证明个人客观经历的文件材料,是历史地、全面地考察职工的依据,也是国家档案的组成部分,档案保存时间相对职工个人来说是终身的,一切单位都有义务妥善保护档案”,“香山饭店作为刘甲湘人事档案的保管单位,未尽到妥善保管刘甲湘人事档案的义务,造成刘甲湘的人事档案丢失,不可避免地影响到刘甲湘办理退休手续及养老保险、医疗保险等手续,原审法院判决香山饭店赔偿刘甲湘在其档案丢失之后的相关损失正确。”5 综上,从案由的角度看,这三个判决的案由各不相同,白万锦案以人事档案遗失造成不能正常调动工作的独立案由进行立案,而周玉富案是按照一般劳动争议案由进行立案,刘甲湘案则是按照财产损害赔偿纠纷进行立案;从判决的内容看,与在白万锦案一审判决中法院承认在人事档案丢失时会给当事人造成精神上和经济上的损失从而判决赔偿精神损害和经济损失不同,较晚的司法实践不但没有明确个人对自己的人事档案到底享有何种权利,而且也没有明确是否有承担精神损害的可能性,更倾向于将该权利模糊地归于财产损害的范围,仅仅给予经济损失的赔偿。 毫无疑问,必须首先回答个人对人事档案享有何种权利,才能为人事档案遗失的权利救济奠定一般的权利基础。追问该问题的重要意义,不仅在于档案丢失的救济方面,还在于在档案记载不真实、被非法转递(出售、提供使用)、被非法获取时的救济问题。 二、个人对人事档案合法利益的权利化:个人信息权的阐释 (一)人事档案的本质 有论者认为,民法上的“物”是指存在于人身之外、能够为人力所支配并能满足人们某种需要的物体,个人的人事档案完全符合这些特征,因而是个人享有的物权的客体,可适用物权的保护方法加以保护。6 这种观点实际上是站不住脚的:第一,它不能纳入我国法中“物”的范畴。我国《物权法》上物的概念,在立法上和在学说上都是依循德国法的观点限定为有体物,主要是指不动产和动产,仅在法律规定权利作为物权客体的,才依照其规定7。从档案的内容上,档案的内容仅仅是记载的信息,这些信息是无体的,不能归入有体的范畴。第二,它不能为个人所支配。人事档案是由专人负责管理的,提供使用和转递制度严格地限制了其他人的使用,而对档案当事人本身而言,无论档案记载的内容为何、档案记载是否有错误、 被提供给何人查阅,本人是无法知悉的8,更遑论支配的问题。所以在现行法律制度下个人对人事档案无法行使物权所能包含的占有、使用、收益和处分权能。第三,它的载体不是档案当事人的私有财产。人事档案是国家机构或被授权的企事业单位依法建立和管理的人事信息资料,其纸质载体并非由当事人提供,当事人没有取得对人事档案的纸质载体的合法依据,确切地说,人事档案的载体应该是档案制作和管理机关所管理和处置的公共财产。因此,不能将人事档案视为个人的物权客体。 笔者认为,这些信息是个人信息。从人事档案的内容看,人事档案是由最全面、最深刻地反映个人情况的材料构成,包括履历材料、自传材料、鉴定、考核、考察材料、学历和评聘专业技术职务材料、政治历史情况的审查材料、参加中国共产党、共青团及派的材料、奖励材料、处分材料、录用、任免、聘用、转业、工资、待遇、出国、退(离)休、退职材料及各种代表会代表登记表等材料、其他可供组织上参考的材料。9即得以直接或间接方式识别个人的信息。根据独联体《个人信息示范法》10第4条第5款,自个人信息主体死亡时起,个人信息法律制度替换为档案保管制度或本国立法规定的其他法律制度。即个人信息与人事档案并不相同,在当事人活着的时候为个人信息,在当事人死亡后才转变为档案,个人信息制度向档案制度转变的关键性法律事实就是当事人死亡。 (二)个人对人事档案的权利:作为隐私权重要内容的个人信息权 在现代信息社会,信息自主日益重要而成为法律规范的重点11。在现代信息处理技术日益发展,电子档案迅猛发展的背景下,虽然每个公民必须对社会公益作出让步,但个人隐私权和社会需要两者之间的平衡必须保持12,个人信息权制度可以平衡个人与人事档案管理者之间在个人信息上的紧张关系。 在我国,通过司法解释引入了隐私权制度13,但欠缺个人信息权的规定。《中华人民共和国刑法修正案(七)》第七款引入了对个人信息的刑法保护,这是我国立法首次提出对个人信息的保护。据此,国家机关或金融、电信、交通、教育、医疗等单位及其工作人员,违反国家规定,将本单位在履行职责或提供服务过程中获得的公民个人信息,出售或非法提供给他人,窃取或以其他方法非法获取上述信息,或将承担刑事责任。该规定仅限于对公共机构或具有公共机构性质的单位在获取、提供个人信息方面的行为进行规范,对个人信息的收集、处理、转递、国际交换、信息准确、信息安全等内容无法也无能力进行规定,亟需专门的个人信息保护法出台。笔者认为,在现行法制,特别是民法没有明确规定个人信息保护制度的现实下,应将人事档案作为“其他人格利益”纳入一般人格权的范畴,予以保护,逐步在此范畴内形成个人信息保护的司法判决。 针对我国当前的人事档案管理现状,尚需研究:在人事档案的内容正确性方面,应当允许依照当事人的请求适时更正或补充;在人事档案的个人参与方面,应当承认个人有权确认人事档案的内容,并有权请求进行更正和阅读的权利;在人事档案的个人知情方面,应当承认个人有权要求档案管理者告知自己的人事档案被提供给何人查阅,在对人事档案材料进行更正或补充时,应向以前的档案查阅人提供新的档案材料等。简而言之,在保障个人信息权的视角下人事档案制度应当进行哪些修改和变更,以应社会经济发展,是档案学和法律学亟待共同研究的问题。 三、人事档案遗失权利救济的实现 人事档案遗失时的立案案由,应当统一为“隐私权纠纷”或“一般人格权纠纷”14。在发生侵权责任与违约责任竞合时,由当事人选择。在选择违约责任时,不能获得精神损害赔偿,只能获得物质损害赔偿,而选择侵权责任时,既可以获得精神损害赔偿,也可以获得物质损害赔偿。在档案遗失事实明确的前提下,笔者认为,受害人选择侵权责任的救济是最为有利的。 当事人可能寻求的救济途径主要是赔偿损失。前述案例看,在人事档案遗失时受害人可能获得的损害赔偿的范围并不明确,要么是对精神损害和经济损失一起判赔,要么是仅仅赔偿经济损失。笔者认为,在将个人对人事档案的权利定位于人格权的背景下,人事档案保管单位遗失个人的人事档案,意味着对当事人人格权的侵犯,可以被判定承担精神损害赔偿。对于可能给当事人造成的经济损失,也应当给予赔偿。但是比较困难的是如何界定经济损失的范围。 第一,由于档案遗失不能办理正常工作调动的机会损失。对于此类损失,我国侵权法学者研究的比较少,但是从司法实务来看,也没有统一的意见。在白万锦案中一审法院是支持了受害人提出的机会损失的,但是没有指出机会损失的赔偿范围和赔偿数额的确定方法,二审法院则完全否定了赔偿机会损失的可能性。在此情况下应由法院根据具体情形行使自由裁量权酌定赔偿数额。 第二,由于档案遗失不能办理退休与养老、医疗保险的经济损失,应当根据不能办理相应手续所造成的实际损失进行全额赔偿。 综上,在人事档案遗失时,对于当事人的损害赔偿应当包括精神损害赔偿和物质损害赔偿,后者包括由于档案遗失不能办理正常工作调动的机会损失和不能办理退休与养老、医疗保险的经济损失。 此外,在人事档案遗失时,其中的部分材料可否补办,应从保护受害人的权利和保障受害人未来的正常工作和生活出发,由档案管理人出具档案遗失证明并承担费用向其他单位重新办理相应的证明材料,对确实无法重新补办的原始材料,可以用经办人或当事人的书面证明替代。 人事档案论文:浅谈全面加强高校人事档案管理工作的几点建议 论文关键词:高校人事档案管理 人事档案管理制度 信息化建设 论文摘要:长期以来,我国人事档案管理工作相对滞后,存在人事档案意识薄弱,管理制度不健全,管理人员配备不足,硬件条件不完全符合档案安全保管要求,信息化、现代化水平不高等问题,在一定程度上限制了人事档案作用的发挥。本文对此进行了分析,针对这些问题,提出了全面加强高校人事档案管理工作的几点建议。 一、目前高校人事档案管理中存在的问题 1、相关机构及人员的人事档案意识薄弱,对高校人事档案管理的重要性认识不够。长期以来,相当一部分人员对高校人事档案管理工作认识不足,认为人事档案就是裁剪、装订、保管等事务工作,与教学和科研没有直接联系,不能为高校创造经济效益,只要不丢失、不泄密,能应付干部调动或提拔时的查档工作就行。因此,使得人事档案管理工作变得默默无闻,很少有人过问,在一定程度上缺乏应有的理解与重视,人事档案管理工作处于“说起来重要,做起来次要,忙起来不要”的尴尬境地。 2、人事档案管理的相关制度不健全、落实不到位。有的高校没有明确制定管理人员的岗位职责,缺乏系统、完备的规章制度;有的只有查(借)阅制度;有的虽然制定了制度,但由于管理不规范,在工作中无法落实,严重影响了档案管理工作的制度化、规范化发展。 3、人事档案管理人员配备不足,管理队伍有待加强。随着高校师资队伍的不断壮大,教职工人事档案数量增多,个人材料进档频繁,档案管理工作任务繁重,但由于重视不够,高校人事档案室很少设置有专职的档案管理人员,少数有专职人事档案管理人员的,也往往没有接受过系统的档案专业知识和技术培训;兼职人员也无法保证有足够的时间和精力对人事档案进行管理,导致高校人事档案建设滞后,档案管理只能在低水平层面上进行。这将不利于高校人事档案管理工作水平的提高。 4、人事档案保管的硬件条件不能完全符合档案安全保管的要求。档案库房多是普通办公用房,有的把档案库房安排在办公楼顶楼、底层或者地下室,档案长期受到高温潮湿的危害;库房门窗多为普通门窗,封闭不严,起不到防盗、防光及控制库房温湿度的作用,没有配置档案安全保管“八防”设施,与档案安全保管要求差距很大。 5、人事档案信息化、现代化水平不高。目前很多高校人事档案管理工作还局限于纸质档案的建立和保管层面上,管理的重心还是实体管理,没有随着科学技术手段的不断更新而实现人事档案的电子化。一些人事档案室的电脑仅局限于打印档案目录,无法进行人事信息的查询和检索,更无法实现对人事信息的筛选、排序、分类、汇总,信息化水平比较低,由此导致很多人事统计工作只能靠手工完成,造成人力资源的极大浪费。这些问题的存在与高校人事制度改革的需要严重冲突。 二、加强高校人事档案管理的几点建议 1、加强人事档案的宣传教育工作,切实提高广大教职工的人事档案意识。人事档案管理部门要加强宣传力度,真正从思想上引起广大教职工对人事档案工作的高度重视和支持。各级领导要高度重视,切实加强领导,经常了解档案工作情况和存在的问题;同时在组织上、制度上给予保证,并在人力、物力、财力上给予大力支持,使人事档案管理工作得以顺利进行。人事档案管理人员应当增强服务意识,积极主动地开发利用人事信息,为高校人事制度改革、人才评聘等重大人事决策提供具有前瞻性、参考性的人事档案信息,真正把人事档案部门转变成具有较强综合服务职能的人事档案信息中心。 2、要建立健全并认真贯彻落实人事档案方面的各项规章制度,使档案管理工作有章可循,促进人事档案管理工作制度化、规范化发展。面对新时期新任务新要求,紧密围绕《干部档案工作条例》的要求,结合高校人事档案管理工作的实际,进一步完善各项相关制度,对人事档案的接收、传递、保管、查阅、档案材料的收集、审核、整理等环节做出明确而严格的规定。档案工作者必须严格遵守相关制度,不断规范人事档案管理。 3、增加人事档案管理人员配备,不断提高人员业务素质。首先,高校人事档案部门应该落实有专人负责,根据档案册数的增长配备足够的专兼职档案管理人员,确保有足够的人员、时间和精力对人事档案进行归档、建档及对档案材料进行开发利用。其次,人事档案工作是一项政策性、专业性、技术性很强的工作,因此要求工作人员严守工作纪律,不断提高自身的政治素质、业务素质和职业道德修养,拓宽知识面,不断提高档案管理人员的政策水平和业务技能,充分应用现代科学技术来推进人事档案管理工作的科学化和规范化。 4、加强档案保管的基础设施建设,提供必要的物质基础。要积极采取措施,加大基础设施建设力度,设立专门的档案室,按照档案安全保管的要求配备档案柜和必要的防护设备,确保人事档案的完好保存。 5、加快高校人事档案信息化建设,依靠现代化科技手段实现档案的现代化管理。充分听取人事档案工作第一线人员的意见,选用适合本校人事档案管理工作的管理软件,实现人事档案信息化。在此基础上,建立人事档案信息查询系统,对相关管理部门和个人设置访问权限,利用网络平台了解人事档案信息,在一定范围内实现人事档案信息公开。这样不仅可以使人事档案管理人员从繁杂的档案收集、整理、保管、检索工作中解放出来,而且可以更快捷、更准确地为人事工作提供全方位的优质服务。 全面加强高校人事档案管理,促进档案管理尽快从封闭型向开放型转变,从手工操作型向现代管理型转变,从实体档案管理向虚拟档案管理转变,使档案管理者向信息管理者转变,这样,才能更好地推动人事档案工作更好的发展。 人事档案论文:高校人事档案收集工作存在问题及对策 一、高校人事档案收集工作中存在的问题 1、档案意识淡漠 由于 历史 的原因,教职工中普遍存在档案意识淡漠,对档案工作的重要意义和作用认识不足,不知道人事档案的归档范围和归档要求,不懂得人事档案是组织了解和选拔任用自己的重要来源。随着高校不断 发展 对教职工学历学位要求不断提高,教师外出进修、培训、攻读学位、出国留学的机会不断增多,在此过程中,有的教师不知道要把形成的诸如入学、结业、毕业生登记表等人事档案的材料应及时地交到人事档案管理部门存档,长时间存放在个人身边,久而久之,造成人事档案材料遗失或破损现象,影响了档案的准确性和完整性。 2、材料缺漏严重 随着近几年人事制度的改革和高校的快速发展,对人才的关注成为高校求生存求发展的重心。于是纷纷吸纳了许多高学历、高职称的人才,但在日常管理中发现,引进的这些人当中大部分档案材料缺漏,不是缺入党(团)材料,就是差年度考核表、学历学位材料、专业职务申报表、工资变动表等。究其原因,就是由于近几年机构编制和用人制度的改革,各单位管理档案的人员变动频繁,走的人没来得及跟新来的人交接工作,新来的人还没来得及学习档案业务,造成对档案业务知之不多甚至全然不知,不知道向管档部门或向哪个管档部门报送哪些材料,致使人事档案中材料短缺严重。有的档案材料形成单位诸如职称审批机关、奖励审批机关,不知道将材料移送管档部门,认为应由本单位保管;还有的单位甚至对收集的材料不及时整理,材料多年未归档,致使档案材料形成不及时,内容空泛等是形成档案资料缺漏的重要原因。加上由于人事档案的管理一直是以被动的方式进行收集,即档案管理人员坐等相关职能部门将人事档案送到档案室,由于归档制度的不健全,执行不严格,也是造成档案材料收集不完整原因之一。 3、管理人员业务不熟 由于组织人事干部平时工作繁忙少有时间参加专业知识的学习,造成管理人员业务不熟,对档案的重要性、管档要求、档案材料的收集、整理、归档、装订等业务缺乏了解,造成一些人事档案材料填写不够规范,存在着不该进而进档、该进而不进档,用纸规格和书写工具也不够规范,装订顺序比较混乱,加之人事档案材料收集制度不够健全,致使一些别有用心的人为了达到某种目的,进行改档或伪造人事档案等,严重影响了档案的真实性,给人才的评价与任用带来诸多困难,使档案失去反映客观情况的价值。 二、加强高校人事档案收集工作的对策 1、加大宣传力度,增强教职工的档案意识 人事档案工作是组织人事部门的一项基础性工作,同时也是一项与全体教职工切身利益息息相关的工作。把人事档案管好,用好是一项非常重要的工作。加大档案宣传力度,增强教职工的档案意识,是做好高校档案工作的前提和保障。针对目前教职工档案意识淡漠的现状,我们必须进一步加大档案宣传力度,可采取一些喜闻乐见的方式进行宣传,主动把与教职工切身利益相关的档案知识送到他们手中,使他们在无形中接受档案,知道档案在日常的工作、生活中的重要作用,了解档案的重要价值,提高大家的档案意识和做好高校人事档案工作的自觉性,同时也可以在校内各级部门建立兼职档案员制度,并派专人作为兼职档案员,保持人员的稳定。人事档案部门定期对他们进行有关档案知识的培训,责成他们负责本部门人事档案工作的宣传,把档案工作与教职工个人前途发展紧密联系在一起,以唤起教职工们对档案工作的意识,让档案工作为高校 教育 事业发展发挥积极作用。 2、加强档案材料收集力度,保证档案的完整性 收集人事档案材料是人事档案工作的基础。随着 政治 经济 体制改革的不断深入以及高校人事制度的改革,对教职工的考察、考核、学历、学位、各种培训、聘任、专业技术晋升等需要入档的材料不断增多,给人事档案材料的收集带来新的更高的要求。比如人才流动,档案未随着人员流动转移等,也给收集材料增大了难度。因此,建议档案管理人员在收集档案材料时:一方面应做到内部收集与外部收集相结合,在收到从外单位调入的人员档案时,要认真清理、核实,发现有缺漏材料,要做到口勤、脚勤,千方百计与外单位联系,及时追补和不断补充新的资料。另一方面,档案收集工作应变被动为主动。被动收集往往造成一些档案材料的收集不全,档案管理人员只有主动出击,把收集工作做得更细、更好,做到主动与校内各部门联系,收集各种相关材料,形成人事档案材料收集网,保证归档材料齐全完整。 3、加强人事档案管理人员队伍建设,提高档案管理人员自身素质 为保证人事档案工作能够适应高校的快速 发展 ,就需要建立一支具有高素质的档案管理队伍。首先,要让档案管理人员具有专业知识。在短时间内要提高高校档案管理人员的素质,从各种渠道引进具有档案管理经验的人才从事高校档案管理,有着一定保证作用和积极意义。其次,要加强对现有档案管理人员继续学习的工作。除了要做好日常管理工作,还要加强 计算 机知识及人事档案管理系统软件知识的学习与掌握。随着人事档案管理的信息化建设的发展,档案管理人员还要加强专业素养,这样才能够使档案管理人员成为既懂专业知识,又可以适应信息化要求的合格档案管理人才,也才能够为高校的档案管理与服务水平的提高提供保证。 人事档案论文:加强人事档案管理的必要性及措施 【摘要】加强人事档案管理力度、规范人事档案管理制度、提升人事档案管理人员素质、严肃人事档案管理纪律、配备先进的人事档案管理设备、提高人事档案管理水平是大多数企、事业单位的重点工作。 【关键词】人事档案管理;必要性;措施 目前人事档案的重要作用被人们所忽视,人事档案成了“说起来重要,排起来次要,用起来需要,忙起来忘掉”无足轻重的部分。对人事档案管理不重视、管理不到位是大多数企、事业的“短板”。 1.人事档案管理的现状如下 1.1人力资源配置不足。目前大部分企、事业单位的人事档管理人员都是兼职,主要精力都放在其他工作上,而只是一个拥有档案室钥匙的保管员,偶尔奉命到档案室去查询一下工作中所需资料。对于大量的需要装档的资料只是机械的放入档案袋中,而不是分类、归档、鉴别。 1.2档案交接工作存在较多问题。首先是档案交接不及时。很多单位对对档案交接工作不够重视,领导把关不严。往往是人员离了岗档案还在原单位,档案交接手续迟迟不办,以致出现档案数量等问题责任不明、界限不清;其次是档案交接手续不严密。按档案管理规定,档案人员交接应是一项认真细致、手续严密,责任重大的工作,而在一些基层单位档案人员离岗或调动工作时,移交不按程序办事,手续不按程序办理,该检查的不检查,该清理的不清理,该签的字也不签,从而出现一些单位档案交接只有一串钥匙的现象,忽视了档案交接工作中的重要内容,忽视了档案交接工作的基本要求;再次是档案监交工作不严格。按照规定档案的交接是有领导在场监交,并在交接内容署名的。而某些单位的领导把档案交接当作事务性的工作,看成是档案人员之间的事情,从而对档案交接准备工作很少过问,使得档案监交工作不严格,工作程序不完整。 1.3人事档案管理人员的业务水平偏低。人事档案管理具有较高的专业性,仅仅就档案材料的分类、鉴别就有一定的难度。新老管档人员频繁的更换,而没有后续的培训,致使管档人员的工作水平偏低,材料分类混乱,提供数据不准确。 1.4人事档案的管理手段落后。目前大部分企事、业单位的人事管理还仅限于纸面管理,较好的单位也仅仅是采用了电子数据库管理,而根本没有涉及到声像管理。但是随着社会的发展、办公条件的改善,为了更加真实、全面的记录职工所有经历和资料,建立声像档案必将是一种趋势。 人事档案是记载个人经历、政治思想、品德作风、业务能力、工作表现、工作业绩、晋升、薪酬、福利等多项内容的材料;是历史地、全面地考察了解和正确选拔、任用人才的重要依据;是审核员工“三龄一历”的确信凭证;是事关员工退休、养老待遇等切身利益的主要根据。因此,加强人事档案管理力度、规范人事档案管理制度、提升人事档案管理人员素质、严肃人事档案管理纪律、配备先进的人事档案管理设备、提高人事档案管理水平是大多数企、事业单位的重点工作。 2.针对上述情况对人事档案的管理应该做到 2.1配置专门的档案管理人员要求具有较高的政治素养和文化水平、工作勤勉认真负责。做到档案材料及时归档,装档材料鉴别、分类无误,及时提供所需人事档案信息。 2.2加强对档案管理人员的培训。人事档案记载的是历史的真实面貌,有其时代的特点。管档人员的新旧更迭,新人已经脱离了那个年代,对当时的好多事情不了解,因此查阅档案难免会有困难,提供数据会有误差。要对档案的管理知识加以系统培训,提高档案管理人员的管理水平和工作能力。 2.3加强规章制度建设,提高档案管理的现代化水平。建立健全一套完整科学的人事档案管理工作规章制度,使工作有序,有据可依,保证人事档案工作逐步法制化、制度化、规范化,真正发挥人事档案“见证历史”的作用。完善档案的保管、利用、借阅、保密、归档、鉴别制度,及时收集、补充、更新和完善人事档案材料,对收集档案材料,从手续是否完备,表述是否准确、精练,观点是否明确等方面进行认真细致的鉴别,使人事档案的收集和归档工作真正做到不丢失、不积压、客观真正地反映事实。顺应时代的发展,增加资金投入,严格执行现代化管理标准,注重信息的准确性、唯一性,做到划分准确、排列有序、条目清楚、查找便捷。 人事档案论文:基于公共服务的人事档案管理职能创新路径研究 摘要:人事档案管理部门作为政府重要的信息机构,凭借网络、通讯等先进技术和现代管理方法,为广大社会公众提供丰富的公共人事档案信息资源,为公民更好地参与社会政治、经济、生活创造条件。但原有的人事档案管理职能不能满足为社会公众服务的需要,有必要通过拓展其职能、创新其拓展职能的路径提高公众对人事档案的利用率,提高人事档案管理的效率。 关键词:公共服务;人事档案;管理职能;路径创新 目前,我国人事档案管理机构一般隶属于组织、人事等部门。人事档案管理机构作为组织、人事部门的内设机构,主要履行保管单位人事档案,并为组织、人事部门的人事工作提供服务。随着民主政治的发展和信息技术的广泛运用,社会对于人事档案的利用需求增加,我国现有的人事档案管理服务职能体系已不能满足社会发展对人事档案管理的需求。为适应社会发展需要,同时,促进人事档案管理自身的发展,优化人事档案管理体系,需要构建面向公共服务的人事档案管理职能体系,进一步拓展我国现有的人事档案管理职能、合理界定人事档案管理中的权责范畴、提高人事档案管理机构的信息管理服务效能、重塑我国人事档案管理服务体系、实现人事档案共建共享的效果。基于此,对新环境下我国人事档案管理职能内涵重新表述,即在人事档案管理过程中要坚持“以人为本”,储存、开发和利用公共人事档案信息资源,不仅为政府机构、组织服务,还要为广大社会公众生活和公民参与社会经济、政治、文化活动提供保障和创造条件,切实保障广大人民的根本利益。 1拓展面向公共服务的人事档案管理服务职能的内容 面向公共服务的人事档案管理职能拓展,就是要将我国现有的人事档案管理从人事档案管理对象、服务对象、服务内涵等角度入手,具体来说,人事档案管理服务职能的拓展包括以下内容: 1.1管理对象由干部档案、工人档案、学生档案向外围拓展 除了干部、工人等劳动者类型外,我国其他类型劳动群体也是社会主义的重要建设者。他们在国家政治建设、经济的发展和稳定,以及社会文化建设中发挥着重要的作用。构建面向公共服务的我国人事档案管理体系,除了应管理包括干部、工人、学生等类型人员档案外,对于其他一些劳动群体,如政府、企事业单位招聘的工人,民营、私营企业者,农民等,随着时间的推移和历史的积淀,他们在参与建设社会主义伟大事业过程中也会形成许多有价值的档案材料。因此,伴随着政府对民生问题关注程度的加深和惠民政策的逐步实施,在我国人事档案管理中,可以考虑将那些与民生相关的档案材料纳入人事档案管理范围,使我国人事档案管理应民生所需,为民生服务。 1.2服务对象由组织、人事部门拓展到单位职工乃至社会公民或其他组织 随着社会民主意识的增强和社会变革的影响,除了组织、人事部门开展日常工作需要利用人事档案信息资源以外,单位职工乃至社会公民都发出了利用人事档案信息的呼声,人事档案管理利用服务面临多样化的利用需求。因此,人事档案管理机构除了面向组织、人事部门服务外,还应积极应对单位职工乃至社会公民对人事档案信息的合法利用需求。 1.3服务内涵由传统的人事档案收集、保管、统计、利用向人事信息调研、审核以及人才分析、评估等内容延伸 随着经济的发展和政治职能的转变,长期处于“养尊处优”状态的人事档案管理部门面临前所未有的压力,传统的人事档案管理工作模式(包括收集、保管、统计、利用等环节)都受到了前所未有的挑战,计划经济体制下形成的人事档案管理服务职能在新的历史条件下表现出缺位的状态。在未来人事档案管理中纳入人事档案信息的主动采集、加工、重组,调查研究及人才评估等工作内容,是信息时代人事档案提供利用工作新的内涵,也是我国人事档案管理发展新的要求。 1.4服务手段的现代化 人事档案管理手工操作形式在信息化环境下突显其不足,利用现代科学技术和方法改进管理和服务,已在人事档案管理界达成共识,人事档案管理部门也正在朝着服务手段现代化方向作艰辛努力,人事档案管理服务由以前仅能靠手工完成的服务向充分运用现代科技手段(如利用网络通讯、数字存储、计算机技术等)提供的服务进行拓展。 1.5人事档案管理工作重心的转移 全国第四次干部档案工作会议中提出,人事档案管理的工作重心从实体管理向信息管理转移。人事档案管理要不断充实和完善人事档案信息库,推动人事档案管理信息化建设,同时,人事档案信息管理内容要突破人事档案材料归档范围“十大类”的局限,对于新的历史条件下形成的反映人事档案记载主体特征的材料要及时、主动地收集,并借助现代信息技术,主动采集有价值的人事档案相对人信息。 2人事档案管理服务职能拓展模式 我国是一个人口大国,疆域辽阔,而公共管理资源又十分有限,因此,完善我国人事档案管理体系,面向社会拓展人事档案管理服务职能,实现人事档案管理体系从管理对象向服务对象、服务内涵、服务手段等方面的延伸,是一个艰巨的系统工程,不可能一蹴而就,需要有步骤、有计划地推进。 2.1由点及面延伸 长期以来,我国地区和城乡发展的不平衡,决定了人事档案管理要面向广大社会公众,坚持以人为本,为社会公共利益服务的这样一种体系的构建不可能在全国及城乡间同时开展起来。因此,应当采用试点的形式,首先在经济和信用基础好,信息化水平较高的地区试点,并逐步在全国各地区和城乡之间全面推广,使全国各地区、城乡政府部门、企业事业单位,组织、群团乃至社区都建立起包括各类劳动人民在内的相对完善的人事档案管理体系。北京、上海、广东、南京等地率先开展的一系列人事档案管理规范化服务内容,伴随着民主政治思想的推进和人员的流动,必然在全国各地、各区域延伸开来。 2.2规制与自愿相给合 用新公共服务理论的理念来指导我国人事档案管理改革,拓展人事档案管理服务职能必然会面临许多问题,其中,最突出的问题是与人事档案管理相关的国家利益、组织机构利益和个人利益间的均衡问题。在改革我国现行人事档案管理体制,拓展人事档案管理服务职能的过程中,要保证国家利益不受损害,同时,又要切实保障法人机构和公民的基本权利,因此,拓展人事档案管理服务职能宜采取规制与自愿相结合的模式。对于与国家利益和社会公共安全相关的人事档案信息,要通过制定国家法律和政策对其收集、保管、利用服务等情况进行强制规范,其中,涉及组织机构利益和个人隐私的要以保障公共利益为原则。对于其他涉及组织利益和个人隐私的相关文件资料实施自愿的原则,鼓励和倡导公民采取自行保存或委托保管等形式,依照国家法律保管与其自身利益相关的人事档案材料。 2.3“有偿”服务与“无偿”服务相结合 在我国现有的人事档案管理环境下,拓展人事档案管理服务职能宜采用“有偿”服务和“无偿”服务相结合的模式。属于基础性的,为公共利益服务范畴的人事档案管理服务经费应由国家财政统一划拨,而对于社会组织、集团和公民基于集团或个人目的而提供的特定的人事档案管理服务则宜坚持谁获益谁付费的原则,由受益的社会团体和个人支付定额的服务费用。 人事档案论文:高校人事档案管理工作探究 摘要:从人事档案工作必须适应社会人事制度变革和社会文明进步的要求,在当前我国高校人事制度发生重大改革的形势下,根据变化了的情况及时调整自己的工作内容和工作方法,这应该是当前高校人事档案工作改革的重要方向。 关键词:高校;人事档案;管理;改革 人事档案是社会组织成员在参与社会活动过程中所形成的重要历史记录。人事档案的归集和立卷要按照一定的规范和程序进行,这种一定的规范和程序就是一定时期的人事档案制度。人事档案制度必须符合国家人事制度变革和社会文明进步的要求。 一、高校人事管理出现的新情况 人事档案工作从属于社会人事制度,人事档案工作必须及时服务于社会人事制度的变革。改革开放以来,我国高校的人事制度发生了重大变化,而且这种变化正在向不断深化的方向发展。在这些变革的带动下,高校的人事工作出现了许多新情况: (一)人员身份出现新变化。中共中央办公厅2000年的《深化干部人事制度改革纲要》提出“破除事业单位目前实际存在的干部身份终身制,全面推行聘用制度”,从根本上打破“大中专毕业生一律取得国家干部身份”的传统观念。一些高校采取“老人老办法,新人新办法”,对新招聘进入学校的人员采用聘用制、兼职制、人事制等多种方式,开始突破传统的人事编制限制,逐步转变高校教师的国家干部身份,使高校中从业人员的身份形成了多元化的局面。 (二)用人制度出现新机制。中组部、国家人事部、国家教育部2000年联合《关于深化高等学校人事制度改革的实施意见》提出“相对稳定、合理流动、专兼结合、资源共享”后,许多高校打破统一接受国家分配毕业生的传统做法,自主向国内外广揽贤才,国内高校之间、国内国外高校之间人员流动活跃,来去相当自由。这种机制促进了高校教师的校际合理流动,有利于提高教师队伍的教学和科研水平,但与此同时由于人事管理措施的滞后,高校中人在档案不在、档案在人不在、一个人在两所以上高校分别建立档案的现象比比皆是。 (三)工资制度出现新突破。随着社会分配制度改革的发展,各高校采取按岗定薪、工资浮动、确立岗位津贴、实行目标管理等多种分配方式,从根本上突破了事业单位传统的工资总额控制制度。高校工作人员“档案工资”与实际收入不符,甚至实际收入远远高于档案工资,人事档案中的记载与实际情况严重脱节的现象普遍存在。 (四)人事关系出现新内容。1995年国家施行《劳动法》和2008年国家施行《劳动合同法》后,事业单位中与其建立劳动关系的劳动者与事业单位之间的关系被明确为劳动关系,加之聘用制的全面推行,已从根本上打破了几十年来事业单位的从业人员统一按人事编制管理的传统做法,高校教职工与学校之间的关系除事业单位的人事关系外,又增加了聘用关系、劳动关系、劳务关系等多种形式,传统的人事档案管理模式已远不能适应新情况的需要。 二、改革高校人事档案管理的新思考 高校人事制度的变革给人事档案管理工作提出了许多新课题,与高校深化人事制度改革的要求相比,目前高校人事档案工作有许多问题需要尽快解决: (一)调整高校人事档案工作的定位。目前我国高校人事档案管理方式基本上沿用着传统的干部档案管理模式,1991年中组部和国家档案局下发《干部档案工作条例》后,一些高校依据该条例规范了本校的人事档案管理工作,规范后的档案管理自然更属于干部档案管理的范畴。人事档案管理应该不同于干部档案管理,尤其是现代意义的人事档案管理,要强调档案的信息服务功能,强调档案的人力资源写实功能,强调档案对工作人员合法权益的保护功能。在高校现代人事档案工作的定位中,上述三个方面的功能应该是不能缺少的。 (二)调整档案材料的选取和归集内容。中组部和国家档案局在《干部档案工作条例》中对干部档案材料规定了十类内容,这些内容对于反映一个人的基本面貌有些是必不可少的,应该认真收集和归档。但与此同时,针对当前高校人事管理的新发展所形成的新材料,如反映教职工个人素质和业绩变化的各种培训、访学、留学、访问研究、学历提高的证书和证明材料,反映教职工与学校之间关系变动的各种聘用合同、劳动合同、合作协议以及解聘、辞退、岗位变动等相关材料,反映教职工依法应享有的各种工资福利待遇和其他社会保障权益的等级和变动材料等,都应该及时归集存档。 (三)调整人事档案的保管和查阅办法。传统的人事档案管理具有严格的保密性,这种严格保密性应该是从干部档案管理的要求中派生出来的。如1991年中组部和国家档案局下发的《干部档案工作条例》中,就有查阅干部档案“应填写《查阅干部档案审批表》”,“任何个人不得查阅或借用本人及其直系亲属的档案”等明确规定。但是如果把人事档案与干部档案明确区分开来,则现代意义上的人事档案不仅应该适当“解禁”,而且应该适度向本人开放。“美国所有的人事档案只对本人或经过本人授权的他人开放。每个雇员都可以上网查询自己的某些人事档案。”这样做不但可以保证档案记载的真实性,而且在保障教职工的知情权及其他合法权益方面更有其重要意义。 (四)调整人事档案管理的隶属关系。在传统人事档案管理理念和干部制度的影响下,高校中大中专院校毕业的人员都具有干部身份,其人事档案管理一直视同为干部档案管理,所以学校的人事档案管理机构多隶属于党委的组织部门。前已述及,事业单位人事制度改革后,高校的人事管理已经明显区别于传统意义上的干部管理,现代高校人事管理的内涵已经逐渐趋向于人力资源管理。从这个意义上说,结合高校人事制度改革的推进,重新清理和健全现代意义的高校人事档案,逐步把高校人事档案管理机构从党委的组织部门转移到学校的人事(人力资源)管理部门,这应该是高校人事档案管理改革的一项重要任务。 人事档案论文:浅析对高校毕业生人事档案管理的思考 【摘要】随着我国市场经济的发展,高校毕业生人事档案的管理应该进行制度创新和管理创新,为促进人才的合理流动、保障高校毕业生合法社会权益和经济发展做出新的贡献。 【关键词】高校毕业生 人事档案管理 对策与思考 随着我国市场经济的发展,我国教育体制和用人制度进行了相应的改革,国家培养人才的方式方法发生了很大变化,大中专毕业生的就业制度改革也不断深入,打破了人才由国家培养,统一分配的传统做法。取而代之的是供需见面、双向选择、择优录用的高校毕业生就业工作新机制。随之而来的是高校毕业生的人事档案管理的管理机构、档案内容、转递渠道、管理方法、开发利用、重视程度等各方面出现了很多与市场经济发展不协调的现象,出现了随意涂改档案内容、档案自我管理、由于企业破产造成档案丢失、企业员工不能办理退休、因为档案内容不全不能够办理社会保险缴纳、转移等诸多问题,大大制约了高校毕业生的就业与合理流动。近期,就进入我市就业的高校毕业生采取了座谈交流会、书面统计和实地调查形式,对高校毕业生人事档案管理的情况进行了深入调研。 1 我市高校毕业生档案管理工作现状 高等学校毕业生档案是毕业生政治表现、学习成绩、个人特长、身体状况以及在校奖惩情况等综合记录,是用人单位了解毕业生,挑选人才,合理使用人才的重要依据。我市人力资源行政管理部门高度重视高校毕业生的人事档案管理工作,东营市毕业生就业办公室和东营市人才服务中心是专门负责我市生源毕业生和来我市就业的大中专毕业生就业服务的专门机构。主要服务范围是学生报道、档案转递、就业协议签订、就业培训、创业扶持、三支一扶考试、职业介绍、社会保险缴纳等一系列针对毕业生就业的管理与服务工作。2009年,我市接收高校毕业生共计有12108人,登记就业10590人,未就业1518人,就业率达到87.5%。 2 存在的主要问题 (1)管理机构不统一 我市现管理高校毕业生档案的部门大致有五类机构:一是考取了机关事业单位的高校毕业生,由用人单位上级行政部门进行管理。二是未就业或到非公企业就业的高校毕业生由人力资源和社会保障部门所属的人才服务中心和职业介绍中心管理;三是师范类高校毕业生由教育行政部门进行管理;四是具有人事管理权限的国家企业或国有控服企业,例如:国有四大银行、商业银行、保险机构、电力部门等。五是由于学校和学生个人的原因,还有相当数量的学生档案目前还存放在原学校、学生个人手中或非公企业人力资源部。 (2)转递渠道不规范 现在高校毕业生的档案大部分由学校直接寄往学生毕业前所签约单位所在城市的高校毕业生就业机构,然后再由毕业生就业机构根据高校毕业生毕业生所签约单位所在市县区将其人事档案转递至所在市县区人才服务机构。有的高校为了就业率,直接将学生档案寄往学生所签约用工单位。过了几个月这个学生要求到其它企业工作时,企业把档案扣住,造成严重混乱。有一部分在学生毕业前将档案让学生自带回家。有一部分学生档案由于各种各样的原因滞留在原就读学校。 (3)档案内容更新不及时、内容简单、档案内容与档案相对人不统一,个别有不真实的档案材料。笔者在整理档案过程中,发现同是研究生毕业的学生,有的有毕业设计书(论文)和学位认定书,有的档案没有这类材料。有的一份人事档案里面有两名毕业生的人事档案材料。还有的内容十分单一,就三五张纸,没有任何参考价值,特别是高职类或技工类学校毕业生的档案内容,很不完善。转入人才服务机构的学生档案,后续档案材料不全面,无法依据档案材料为其出具社会化证明材料。 (4)学生的档案意识不强,认为“可有可无”。有的学生毕业十几年了,还不知道自己的档案在哪儿,也不知道评职称、缴保险、考资格证等各项社会化人才服务项目,结果耽误了自己的职业发展。 3 对策建议 (1)统一管理机构,从制度上避免高校毕业生档案多头管理的现状。大部分高校毕业生毕业后分布在在非公有制企业,属流动人员范畴。人发【1996】118号《流动人员人事档案管理暂行规定》明确:流动人员人事档案管理机构为县以上党委组织部门和政府人事部门所属的人才流动服务机构,其他任何单位和个人不得擅自管理流动人员人事档案。流动人员人事档案管理遵循“集中统一,归口管理”的原则,接受同级党委组织部门、政府人事行政部门的监督和指导。此《规定》的颁布明确了高校毕业生档案的管理机构就是各地人才服务机构,其他任何机构不得擅自管理高校毕业生人事档案,这为高校毕业生人事档案价值的实现提供了制度保证。下一步工作中必须加强人才流动服务机构的档案管理职能,加强人才流动服务机构与毕业生就业部门的工作衔接,切实维护高校毕业生人事档案的真实性、严肃性,完善人才流动社会化服务体系,促进人才的合理流动。 (2)统一转递渠道,从源头上杜绝高校毕业生档案管理混乱的局面。现在高校毕业生就业或未就业都必须在高校毕业生就业信息网上注册个人信息后,才能够离开学校。所以各级各类学校、各级毕业生就业管理部门要充分利用高校毕业生就业信息网,在学生网上注册时,提前告知学生将其人事档案转递到工作单位所在地人才服务机构或户籍所在地人才服务机构,其他任何机构不得接收学生档案。然后各级人才服务中心再根据实际情况再细分到县区人才服务机构。这样就不会出现学生找档案,档案找不到当事人的情况。学生毕业后,用到人事档案时,会自觉到当地人才服务机构来完善、查询、利用自己的人事档案,充分发挥人事档案的价值。 (3)提高档案意识,拓宽服务内容,发挥档案价值。高校毕业生人事档案是人才信息的重要载体,准确、齐全、完整的毕业生人事档案,历史全面地记载着毕业生的经历、政治思想、品德作风、学习成绩、实践能力及个人特长等信息,是反映毕业生综合素质的最重要依据。所以各级各类学校要重视学生在校期间的表现,本着对社会负责、对学生负责的态度,及时准确的将学生本人的各类档案材料归档。为学生走向社会做好做一些必要的准备。比如学生在校期间的荣誉、参加社会活动的证明、毕业论文设计等等,为用人单位提供必要的参考。人才服务机构也应该适应新形势发展,就需要对人事档案的内容进行调整,不仅要继续保留传统和共性的反映个人年龄、经历、社会关系等内容,更要突出创建反映个人专长、知识水平、业务能力、职业道德等个性化的内容。创建能力档案,重点记载个人文化程度、专业水平、继续教育情况,以及参加各种资格考试、注册考试等反映个人才能的资料。 (4)健全档案管理机制,提高管理人员业务素质。目前,流动人员人事档案管理队伍无论从数量上还是从专业素质上讲,与流动人员人事档案管理工作的发展存在一定的差距,应该加强对流动人员人事档案管理人员的培训,从政治素质、业务能力等各方面进行严格要求,配备专业的人事档案管理人员,实行档案管理人员持证上岗,加强日常管理,明确岗位职责,增强其工作的主动性。 总之,高校毕业生是社会人力资源中最宝贵的一部分,是促进未来经济和社会发展的最珍贵的人力资源,建立和完善高校毕业生人事档案管理新制度,为高校毕业生就业和流动创造一个良好的社会环境是非常有必要也是十分重要的一项工作,人事档案管理制度的完善能够为社会秩序的良性运行提供更加有利的条件。 人事档案论文:如何做好新形势下的毕业生人事档案管理工作 【摘要】文章指出了目前毕业生人事档案管理中存在的问题,并提了解决问题的思路和对策。 【关键词】毕业生;人事档案;管理 21世纪是一个更加开放的社会,知识经济的发展,人才资源的比较优势将越来越明显,人才流动的数量与质量会逐步增强。如何做好新形势下毕业生人事档案管理工作就成为人事管理工作中的一项重要任务。下面,本人就目前人事档案管理工作中存在的问题及解决问题的思路及对策,提出自己的拙见。 一、目前毕业生人事档案管理中存在的问题 毕业生人事档案是人才信息的重要载体,准确、齐全、完整的毕业生人事档案,历史全面地记载着毕业生的经历、政治思想、品德作风、学习成绩、实践能力及个人特长等信息,是反映毕业生综合素质的最重要依据。但是就目前毕业生人事档案管理工作来看,还存在不少问题,主要表现在: (一)毕业生对人事档案的重视程度不够 随着市场经济的发展,工作中心的转移,组织人事政审工作相对减少,一些毕业生就认为人事档案“没什么用了”、“作用低了”,另一些就业于私营企业、民营企业等没有人事主管权的非公有制单位的毕业生,更是“遗忘”了自己的档案,怀着一种要不要档案无所谓的态度,其不知将来政审、调资、出据证明、职称晋升中均要以档案材料为依据。这种对人事档案重要性的欠缺认识,势必会影响人事档案在人才资源开发中所起的作用。 (二)档案管理不规范 档案管理部门只照搬中组部下发的《干部人事档案材料收集归档规定》,没有形成自己的实施细则和制度,在执行过程中也存在不严格现象,收集、归档工作被动不及时;另外管档人员在管理上流于形式,仅充当档案“保管员”的角色,对接收到的毕业生档案,只是按学校或接收时间不同在原档案袋上直接编号,这些不规范的操作导致了档案内容不全、管理混乱等问题,影响了人事档案管理工作的严肃性,降低了人事档案工作效率,更谈不上为毕业生提供优质服务了。 (三)档案管理手段落后 目前档案管理部门的管理手段还是手工操作,即使利用计算机管理,也仅限于将名字与档案号输入、输出与检索的管理,计算机现代化管理的潜力完全不能发挥出来,并没有从根本上改变手工操作运转慢、效率低的问题。 二、做好新时期毕业生档案管理工作的思路及对策 从上述问题来看,目前毕业生人事档案管理工作已远跟不上社会主义市场经济发展的步伐。为使毕业生人事档案管理工作在新形势下发挥更大的作用,为广大毕业生提供高效、优质的服务,毕业生人事档案管理部门应增强创新意识,更新工作方式,提高工作效率。具体应从以下几方面入手: (一)提高对毕业生人事档案工作重要性的认识 一是加强宣传力度,提高毕业生对其人事档案重要性的认识。做好咨询服务工作,利用多种渠道向毕业生宣传有关人事档案的管理知识,要让广大毕业生充分认识到,毕业生人事档案并不是可有可无的,它对毕业生今后的就业、生活方面都有着极其重要的影响。人事档案是反映毕业生综合素质的一个重要方面,是企业或用人单位选贤举能的重要依据,是对毕业生本人进行定位的重要参考,即使不设人事档案的企业、公司也是十分重视人事档案所提供的人才信息的。 二是加强自身学习,提高管档人员素质。新时期人事工作面临许多新问题,同时也给毕业生人事档案管理工作提出了更高的要求。管档人员要充分认识到毕业生人事档案管理工作在人才资源开发中的重要性,不断改进工作方式、工作方法,创新工作模式,提高工作效率,开发、管理和利用好毕业生人事档案这一信息资源。 (二)加强对毕业生人事档案的科学规范化管理 一是要全面普查案卷,去糟取精。对接收到的毕业生档案应重新整理,剔除无用的案卷资料,对所保留的案卷资料重新组卷。重新组卷的原则是尽可能将那些相互关联的资料组合在一起,并编写页码、目录、标题,一一对应,装订成册。 二是要加强收集工作,完善档案内容。按照《干部人事档案材料收集归档规定》文件精神,结合本地实际制定相应的制度,全面收集材料,特别是对人才信息需要完善的档案内容,注意收集那些能体现毕业生实践能力、思想品德、政治素质等方面的材料,了解其近期经历,将其培训进修登记、科研成果、等新记录补充进档案内容,准确、客观地反映毕业生的综合素质与现实表现,提高档案的利用价值。 三是要实行专门统一管理。将所有毕业生的人事档案统一整理,分门别类,按照人员年龄、学历、专业、姓名等统一编号,并建立多种检索方式,便于查找与利用。建立专门的毕业生人事档案库,实行科学、规范的管理。 (三)创新档案管理模式,实现现代化管理。 增强创新意识,要在立卷制度上更新,在工作手段上改进。如从组卷的形式到装订的手段上考虑,怎样做到既不影响日后调档利用,又能尽快完成归档程序,档案工作者也要善于思考,多动脑筋,针对工作中发现的问题,搞一些小创造、小革新,起到事半功倍之效。加强现代化技术在档案管理工作中的应用,提高管理效率和水平。目前计算机已应用于人事档案管理工作当中,但多数仅限于各类档案目录的输入与检索。我们可以借助计算机来完成本来较烦琐的手工操作的方法还有很多,比如数码技术、影像技术、条形码技术等。加强计算机技术在人事档案管理工作中的应用,帮助解决具体问题,将大大提高管理效率和管理水平。 综上所述,在新形势下做好毕业生人事档案管理工作,既是社会主义市场经济发展的需要,也是我们人事人才工作者义不容辞的责任。
民营企业论文:对后危机时代黑龙江省民营企业发展对策研究 摘要:在当前后金融危机背景下,黑龙江省作为一个内陆地区经济欠发达省份,民营企业的外部发展环境、内部的生产经营活动等许多方面还有需要改善的地方。我们的政府部门、民营企业和相关机构形成合力,才能在金融危机后的新一轮经济大潮中有所发展。 关键词:黑龙江省;后危机时代;民营企业;发展 2007年下半年,美国爆发了以住房抵押贷款为特征的次贷危机,在随后很短的时间内就演变成了全球性的金融危机,2008年9月伴着雷曼兄弟、通用汽车公司等的相继倒闭,金融危机像海啸一样开始大范围向世界蔓延,并深入到了各国实体经济,无论是欧美发达国家,还是中国、印度这样的发展中大国,无论是珠三角的广东、长三角的江浙,还是像内陆地区的黑龙江省,在经济上都受到了不同程度的冲击。在金融危机最为严重的时刻,珠三角、长三角等地区大量的中小企业停产的停产、倒闭的倒闭,特别是外向型的对外依存度比较高的出口创汇型中小企业,面临着生存的危机,企业生产经营显现出一派萧条的景象,随处可见。黑龙江作为一个经济欠发达省份,经济发展受金融危机的冲击虽然不像沿海各省那样严重,但也遭到了严峻的冲击。 黑龙江省民营(中小)企业发展从小到大、从弱到强,在经济发展史中曾谱写了浓墨重彩的篇章,在我省经济建设、产品出口创汇、促进就业等各个方面都发挥了不可替代的作用。纵观我国的经济版图,凡是经济比较发达的地区,都是中小企业或者民营经济比较发达的地区,通过上面和江苏、浙江省份的比较,可以看出黑龙江民营企业和他们相比在各方面都还有很大的差距。在经济日益全球化的今天,特别是当前的后金融危机背景下,纵观我省民营企业,无论是从企业发展的外部环境、还是民营企业发展自身、企业融资等方面,在其发展的过程中还存在很多问题。 一、后金融危机背景下黑龙江民营企业的发展现状及存在问题 (一)民营(中小)企业发展的外部环境仍不够完善 中小企业发展的外部环境仍不够完善,这不仅仅是黑龙江的问题。从中小企业发展的外部环境层面上看,长久以来,我国的社会主义市场经济体制改革不断向纵深发展,民营企业发展虽比过去有了较大的进步,但民营企业的发展环境还不够完善,这主要表现在以下几个方面: 一是我国关于民营企业的法律法规保障体系虽已建立,但具体相关细节尚待完善,这是一个较为普遍的问题,在金融危机下可能表现的更为明显。目前,促进黑龙江中小企业发展的法律法规有2003年实施的《中小企业促进法》和2006年出台的《黑龙江省中小企业促进条例》,还有为应对金融危机对中小企业的冲击,2009年国务院通过并实施的“国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见”,法律法规虽然制定了,但那些条文框框还比较抽象,都是体制性的没有具体细化,在政策执行过程中还缺乏与之配套的的相关措施,具体的操作中会有很大的弹性,执行起来实际效果也会大打折扣。 二是缺乏为民营企业“一站式”的社会化中介服务体系。国家对中小企业的支持应该是全方位、多层次的,政府可以在财政、税收等方面给企业以政策支持。当然,社会上专业性的中介机构比如:会计师事务所、律师事务所、管理咨询公司等等,都可给中小企业提供一些关于人才开发、企业管理、法律援助等方面的服务。国外的很多企业在和政府打交道过程中基本都通过中介机构,这样通过专业化的服务效率就很高,在这方面国外有很多很好的经验可以给我们以借鉴,我们通常讲要转变政府职能,向服务型政府转变,就是要求政府从一个经济社会的管理者转变为一个服务者的角色,为社会经济发展提供力所能及的服务,这也是新时期政府职能之所在。由于我国在这方面的社会化服务意识和水平比较低,政府在这方面还需要更加重视,加大调查研究,给予中小企业中介机构以支持,为中小企业发展服务。 三是在某些领域民营企业竞争主体地位的缺失。出于国家战略的考虑,由于后金融危机背景下,黑龙江省国有企业行政垄断的存在,在金融、能源、电力、通信等某些行业,都设置了很高的进入壁垒,民营企业是很难进入这些行业的,行政上的垄断造就了这些暴利行业,而且在这些缺乏竞争性的行业中,企业唯利是图现象非常严重,企业的服务意识也非常淡薄。从长期以来国外的发展经验来看,这些人为因素造成的行政性体制障碍是不利于民营企业发展的,必须慢慢根除这种障碍,还民营企业一个公平合理的市场经济下的竞争主体地位,营造一个有利于民营企业发展的外部环境。 (二)黑龙江民营企业自身素质偏低 民营企业发展至今,经历了一个漫长曲折的历史进程,民营(中小企业)占我国企业总数量的99%以上,数量上占有绝对的地位,中小企业已成为我国社会主义市场经济的重要组成部分,中小企业在黑龙江经济发展中也取得了不俗的成绩,为黑龙江经济经济总量的提升和产业结构的优化都作出了巨大贡献。但在后金融危机背景下的今天,黑龙江中小企业也彰显了自身在发展壮大中存在的问题。 一是中小企业基本都没有建立有效的现代企业制度。第一,黑龙江有将近17.8万家中小企业,而这其中的大部分都是民营中小企业,民营中小企业的一个典型特点就是管理上的家族式,企业决策都是业主一言堂,这种过于集中的家长式管理往往造成一些重大决策失误。企业内部没有或者无法执行严格的企业规章制度,在我国的文化传统中最讲究人情、关系、面子,员工“近亲繁殖”几乎是每个企业的通病。许多中小企业的内部职工 是业主的亲戚朋友,往往碍于情面,无法按规章制度办事,这就是家族制企业管理的弊端,过分依赖情感的作用必然削弱管理者的制度意识,使得企业在小规模水平上长期徘徊,束缚中小企业的健康发展。不可否认家族式管理在过去的企业管理中也曾发挥的一定作用,但是在现代市场经济条件下,竞争比以前将更加激烈,中小企业简单化的家族式管理显然己不能很好地适应现代市场的竞争。第二,大多数中小企业在经营过程中缺乏远景规划,忽视战略管理的重要性或者碍于企业主的能力限制,根本没有战略管理的意识,缺乏科学、民主的决策机制,这些问题可能在企业规模很小的时候,弊端还不太显现,但随着企业的做大做强,若不能适时建立有效的现代企业制度就会阻碍企业的发展。 二是中小企业经营管理水平较低。黑龙江中小企业普遍管理水平较低,中小企业其实大部分都是民营企业,在创办初期通常是家族式管理模式,企业的所有权归家族所有,企业往往被传统的经验型的管理方式主宰着,“以人治企”的观念陈旧,家族权力的过度集中,信息沟通的不通畅,许多中小企业都存在着“无战略管理、无企业文化”的现象,在企业发展方向、战略制定等方面决策盲目,管理模式的落后严重制约着中小企业的发展。管理学上有句话叫作“管理出效率”,而现代企业的管理是以人为本的管理,人才是一个企业中最为重要的资源之一。相当一部分中小企业一直把资本作为企业核心资源进行管理而忽视人本管理的思想,尤其是一些个体、私营中小企业更是如此企业的长期发展不仅需要资本的管理,更多的还是人力资本的问题。只有把“人、财、物”有效地结合在一起,企业才能创造出更多的利润。若缺乏人才资源,企业也就成了无源之水,也就没有了可持续发展的内在动力,每年我们都有大量的中小企业破产,忽视人力资源管理也是重要原因之一。21世纪是知识经济时代,中小企业在人才的运用方面和大企业相比有很大的差距,很难留住优秀的人才,因此,中小企业更应该重视这一点。在当前的经济形势下,金融危机对我省中小企业是一种挑战,中小企业主应该转变思想观念,看到重视人才的开发和管理对于企业生存和发展的重要性,未来的世界经济往来更加频繁,全球经济一体化程度势必得到加强,中小企业所处外部环境会更加复杂,同时对中小企业在人才方面的要求也会越来越高。 三是中小企业创新能力不足,核心竞争力有限。黑龙江中小企业由于自身经济规模的限制,每年投入的研发资金不可能很大,一些科技型中小企业研发资金的投入比例虽然会高一些,但对于大多数中小企业来说,特别是那些民营中小企业基本上是没有研发的。在市场经济条件下,企业的竞争是包含了更多的内容,产品、价格、品牌、服务等等都是竞争的手段,中小企业知名度小,产品的品牌效应较差。在人们日益追求高品质生活的今天,对物质和精神方面的满足会越来越高,中小企业要想做大做强,必须顺势而为,提供能满足市场需求的产品和服务,而提高企业的自主创新能力是企业长期发展的根本保障,是加强企业核心竞争力的必然要求,也是企业在生存竞争中求得发展的动力源泉。 (三)民营企业融资难问题长期未得到根本解决 近些年来,安徽省中小企业在发展中遇到的融资难问题受到了社会各界的广泛关注,各级政府部门和经济金融系统为解决中小企业融资难问题做了很多有针对性的工作,特别是金融危机发生以来,国家实施了积极的财政政策和适度宽松的货币政策,中国人民银行会同有关部门继续引导和鼓励银行业金融机构加大对中小企业的信贷支持力度,促进中小企业成长,维护国民经济平稳较快发展。目前财政部和工业信息化部已经出台了《中小企业发展专项资金管理办法》,支持中小企业发展。但由于中小企业自身具有很多缺点,相当部分的中小企业仍面临着融资困难的处境,融资问题一直是企业在发展过程中的难题,特别是中小企业,一般政府的经济政策往往都比较偏好大企业,特别是国有大企业,中小企业总给人感觉没受到足够的重视,在宏观金融政策、财政税收政策、产业政策等多方面存在着很多不公平的现象。银行作为中小企业融资的主渠道,长期以来并没有很好地为中小企业做好融资服务工作,中小企业融资的特点表现在融资频率比较高、而资金量较少,而国有大银行作为一个金融机构又“嫌贫爱富”,对国有大银行的业务来说,服务中小企业是一种成本高且不怎么赚钱的买卖,这样就缺乏业务创新的动力,也就不能较好地为中小企业服务。近年来逐渐发展起来的中小型商业银行,由于资金来源的有限性,经营管理水平较低、其发展滞后于中小企业的融资需求,也不能满足中小企业的融资需求。而且目前我国的信用体系建设尚不够健全,特别是中小企业由于信用评价体系缺失,信用担保体系不完善,加上中小企业自身资本实力较弱,抗市场风险能力较差等原因往往造成其在经营中融资较难,这样极大地阻碍了中小企业的发展壮大。特别是金融危机以来,安徽各级政府虽然在拓宽中小企业融资渠道方面提高了认识,做了大量调查研究工作,但是由于种种现实原因,融资难问题仍是制约黑龙江省中小企业发展的瓶颈。 二、促进黑龙江中小企业健康发展的对策建议 金融危机对我国经济的影响尚未完全消退,在金融危机最为严重的时刻,国家实施了积极的财政政策和适度宽松的货币政策,政府果断作出了“四万亿”的投资计划以刺激经济发展,通过这些政策的落实,我们完成了2009年GDP增速“保8”的任务,这一成绩的取得来之不易。当前我国经济形势总体趋稳向好,这对于我们大量的民营(中小企业)来说是一个利好的消息,在外部经济形势趋稳的情况下,无论是国家还是企业,都应该总结这次金融危机给我们带来的经验教训,因为经济全球化将使得金融危机的发生更加频繁。 中小企业是黑龙江经济社会发展重要力量,中小企业发展的如何,关系到黑龙江能否在新时期实现率先在中部地区崛起,实现经济社会和谐发展的重任。在当前后金融危机背景下,中小企业的外部发展环境、内部的生产经营活动等等许多方面还有需要改善的地方,特别是像我们黑龙江这样一个内陆地区经济欠发达省份。在新的历史时期,黑龙江要想在经济社会各方面取得较大的发展,我们的政府部门、中小企业和相关机构只有抱成一团,形成发展的合力,才能在金融危机后的新一轮经济大潮中有所发展。 (一)积极推动民营企业快速成长,支持一批骨干企业发展壮大 1.激发全民创业热情,在城镇和农村积极开展创办小企业、开发新岗位活动。充分发挥中小企业就业弹性高、就业容量大、就业形式灵活、就业门槛低的特点,鼓励具有一技之长的城镇居民和农民、复转军人、大中专毕业生乃至 机关干部创办、领办小企业。 重点支持具有示范作用的省级中小企业创业孵化基地建设,充分发挥其引领带动示范功能。积极搞好创业辅导、项目咨询、信息服务、技术支撑等活动,落实补助资金,扶持发展创业项目;积极扶持一批成长型中小企业,发展壮大骨干企业群体;积极扶持拥有专利技术、管理科学、资本运作水平高、市场开拓能力强的成长性中小企业加快发展。 发展一批配套中小企业,延伸优势产业链。通过国有企业的规模扩张、技术扩散、零部件加工,带动一大批民营企业的发展。积极组织国有大中型企业与民营企业的对接活动,支持中小民营企业围绕我省乙烯、汽车、飞机、电站设备、重型机械制造等骨干企业发展好配套项目,搞好零配件加工和延伸加工,发展专业化的配套企业。 大力发展一批特色产业的中小企业集群,提升中小企业整体竞争力。按照布局合理、土地节约、生态环保的原则,改善产业集聚环境,促进中小企业产业集群形成,为民营企业发展壮大提供产业依托。积极发展一批高科技和现代服务业产业集群,重点推进装备制造业集群、石油化工业集群、医药制造业集群和农产品加工、木材加工、纺织服装等特色产业集群的发展。 大力推动农业产业化和农村工业化。发挥好我省农业资源丰富和农产品总量大、品质好的优势,促进民营企业在推进农业产业化上发挥更大作用。要引导民营企业围绕粮食、畜禽、亚麻、马铃薯、山特产品、乳制品、果蔬加工等做大做强农产品加工业,延伸农业产业链条,实现农产品由初加工向精深加工转变,着力培育一批掌握先进技术、具有自主品牌的农产品加工龙头企业。 (二)加大改革创新力度,为民营经济更好更快发展提供制度保障 1.鼓励和支持大型民营企业建立技术研发中心,依托高校和科研机构建立中小企业技术服务中心。积极实施科技型中小企业孵化工程,充分发挥政府资金的引导作用,采取市场化的运作模式,建立面向民营中小企业的公共技术服务平台。 鼓励支持民营企业开展自主创新、联合创新活动,不断开发具有竞争力的“专、精、特、新”产品。鼓励引导民营企业增加科技投入,研发应用新技术,提高科技成果产业化能力,并为民营企业科技创新提供资金支持。鼓励引导民营企业推广节能、减排、环保新技术、新工艺,大力发展环保产业、生态工业和循环经济。 建立融资担保体系,努力解决民营经济发展资金问题。引导民营企业加强诚信建设,全面开展民营企业信用等级评价和企业诚信活动,帮助民营企业提升诚信度。加强中小企业信用担保体系建设,鼓励支持民营企业、社会自然人创办信用担保机构,建立合理的风险分担和分散机制,降低担保、贷款风险。 提高对民营企业项目开发建设的扶持力度。建立中小企业融资促进会,开展银企对接活动。积极引导民营企业开展资本运营,推进民营企业上市辅导工作,支持鼓励企业上市融资。 建立培养体系,全面提升民营企业管理水平。加强中小企业培训服务平台建设,重点建设和扶持省、市两级中小企业培训基地;采取灵活多样的方式,积极开展对民营企业家的培训、职业经理人的培训、专业技术培训、职业技能培训,努力造就一批具有较高素质的优秀企业家队伍,为民营企业培养国际经贸合作方面的专业人才。 (三)努力打造良好的社会环境,确保民营经济健康顺利发展 1.加快垄断行业改革,引入竞争机制。在电力、电信、铁路、民航、石油等行业和领域,允许非公有制资本进入这些垄断行业和领域。完善政府特许经营制度,规范招标行为,支持非公有资本参与各类公用事业和基础设施的投资、建设和运营。支持、引导和规范非公有资本投资教育、科研、卫生、文化、体育等社会事业,包括非营利性领域和营利性领域。 加大财税支持力度和信贷支持力度。在省、市财政预算中设立促进中小企业发展的专项资金;有效发挥贷款利率浮动政策的作用,鼓励各金融机构从非公有制经济特点出发,开展金融产品创新,完善金融服务,提高对非公有制企业的贷款比重。 拓宽非公有制企业直接融资渠道,鼓励符合条件的非公有制企业到境外上市,允许符合条件的非公有制企业依照国家有关规定发行企业债券。 政府转变工作作风,提高办事效率。政府部门要克服教条主义、本本主义;克服推诿扯皮、拖延搪塞的衙门作风,真正做到从大局出发,为事业着想,真心诚意地为民营企业服务。 总之,黑龙江有丰富的资源、良好的环境,自然条件优越,但是要发展好民营经济,还需要政府提供良好的政治条件和社会条件。 民营企业论文:坚持科学发展观打造诚信民营企业 摘要:诚信经营是现代企业坚持科学发展观、实现可持续繁荣发展的必需素质和核心战略。而我国的民营企业由于外部市场机制及法制建设不健全,内部经营者及员工素质不高、信用管理机制欠缺,普遍面临着严重的信用问题,因此,必须通过健全市场机制、完善法制建设、增强舆论宣传及深化企业制度改革等多角度逐步改善我国民营企业诚信经营的状况,从而为我国民营企业树立和落实科学的发展观、走诚信经营之路提供参考。 关键词:民营企业;诚信;科学发展观 十六届三中全会以来,我们党提出了树立和落实科学的发展观,核心是坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展。民营企业作为我国国民经济的重要组成部分,更是应该坚持科学的发展观,实现其自身的不断发展壮大。但是,用科学的发展观衡量,我国民营企业却还存在不少问题,特别是诚信问题更要引起民营企业的高度重视。 一、我国民营企业诚信现状 改革开放的30年来,我国民营企业借助经济体制转轨过程中所具有的优势,迅速成长起来。民营经济在国民经济GDP中所占比重已达到61%,拥有的资产占全社会资产的比重已超过20%,成为我国国民经济增长最快的一个领域。《香港商报》社长吴松营在《中国力量:以楼忠福和广厦为坐标》的序言里说:“回顾中国改革的过程,中国内地企业家群体的成长和壮大,离不开邓小平倡导的改革开放政策。反过来看,中国改革开放之所以能够创造令世界惊诧的经济奇迹,中国综合国力自1978年以来之所以能迅猛增强、中国人民的生活水平之所以能够稳步提升,也离不开中国民营经济力量的蓬勃生长和壮大。”由此我们可见,我国民营企业的不断发展已经和即将对我国经济社会的持续稳定发展起到举足轻重的作用。 但是,根据国务院发展研究中心中国企业家调查系统在全国范围内进行的一次针对企业经营者的问卷跟踪调查显示,当问到“商务交往中您认为哪种经济类型企业比较守信用”时,企业经营者认为守信用的企业按经济类型排序依次是:国有企业、股份有限公司、外商及港澳台投资企业、有限责任公司、私营企业和集体企业(表1)。作为民营经济主体的私营企业排位靠后。 注重信誉是现代企业参与经济全球化的必需素质,也是企业持续发展和成功的核心战略。民营企业占我国企业总数的90%以上,却普遍面临着严重的信用问题,这在信用经济的今天对民营企业自身乃至我国经济社会的稳定发展都会产生极大的不利影响。这迫切需要我们大力坚持科学的发展观,打造诚信民营企业。 二、我国民营企业经营失信的原因 1.市场机制不健全,产权制度不完善 目前,我国社会主义市场经济体制还不健全,尤其是我国产权制度不完善,严重影响了企业诚信经营机制的形成。产权得到高效保护是完善有效的产权制度所必须具备的条件,但目前我国对民营经济的产权保护还不到位,导致许多民营企业的经营者过分追求短期利益,缺乏企业可持续发展思想,很多民营企业为了追求近期利润的最大化,失信现象频繁发生。再加上守信获利、失信受惩的市场机制尚未完全建立,社会信用管理体系尚未形成,失信者的违约成本大大低于其可能获得的收益,失信行为得不到应有的惩处,企业诚信理念很难得到张扬。 2.法律约束乏力,执法力度不够 目前,我国的法制建设相对滞后,法律约束极其乏力,使我国对失信行为的管理无法可依,从而给企业失信留下了可乘之机。我国目前尚未建立与信用管理直接相关的法律,只是在已颁布的一些法律法规中规定了诚实守信的法律原则。没有一部完整的法律来规范信用行为,无法对民营企业的各种失信行为加以具体认定,从而予以批评纠正。因此,失信者有恃无恐,频频从事不诚信行为。另外,即使抓出企业失信行为,我国对失信行为的惩罚制裁不严,构不成对失信者的威慑力,从而给民营企业失信留下了后续之路。 3.企业经营者素质不高,专业人才较少 现阶段我国民营企业主的文化层次普遍不高,据估计大专以下学历占了75%以上,加之民营企业多为家族式企业,其管理者多为企业主的亲戚朋友,企业内部这种低层次的文化水平,导致了民营企业在其经营运作中投机活动盛行,不合法、不道德的行为频频产生。另外,民营企业不重视人力资源的开发和利用,据统计,在农村民营企业中,专业人才仅占4.1%;在城镇民营企业中,专业人才比例也仅占到12.1%。这种人员构成,决定了民营企业员工整体素质低下,道德水平不高。这些都使得我国民营企业经营过程中失信行为严重。 4.企业自身信用风险大,信用管理机制欠缺 我国民营企业自诞生时起就具有固定资产比重较小、信用基础不足、投资周期短等特点,使得这些企业信用风险较大,融资信用极为低下。我国民营企业普遍成立的时间较短,大多为中小型企业,其财务、业务等信息透明度低且变化大,很少有民营企业设立专门进行内部信用管理的部门、机构或人员,也很少有其他机构为民营企业的信用管理提供帮助和咨询。因此民营企业信用管理制度很不规范,企业诚信经营的管理水平十分低下。 三、改善我国民营企业诚信经营状况的措施 1.健全我国市场机制,完善民营企业产权制度 要改善我国民营企业诚信经营的状况,一方面要逐步建立守信获利、失信受惩的市场机制,确立社会信用管理制度,另一方面必须加快企业产权制度改革,完善企业产权制度,理顺产权所属,将民营企业改造成为产权明晰的市场 主体,使交易双方有清晰的产权边界,清楚双方信用责任。 2.加快诚信立法建设,加大惩治失信力度 国家立法机关应尽快建立、健全信用方面的法律体系,尤其要尽快建立和完善失信惩罚机制,明确企业在市场经济中诚信与失信的法律边界以及法律对失信行为的惩罚制裁。信用立法要切实提高失信成本,加大打击、惩罚失信行为的力度,迫使民营企业诚信经营。同时,要完善执法监管制度,严厉制止有法不依、执法不严的行为,要建立综合治理机制,坚决将失信企业绳之以法。 3.增强诚信舆论宣传,提高企业成员道德素质 社会各界要利用各种条件和途径广泛开展诚信教育,强化信用意识,在全社会形成“诚信为本、操守为重”的良好风气。民营企业主及其员工受良好社会风气的影响,自然而然会提高自身道德素质,从而在企业内部形成诚实守信的氛围,注重改善企业诚信经营的状况。此外,民营企业在发展过程中还应该注重不断从外界引进高素质专业人才,不断为企业注入新的活力,不仅提高企业的专业化生产水平,更能营造高水平的企业道德环境。 4.深化企业制度改革,建立企业信用管理机制 民营企业通过深化内部制度改革,把诚信制度纳入到企业的财务、管理等各项制度中去,建立起完善的企业信用管理机制,使企业诚实守信有章可循,也使社会对其的诚信监督有据可依。另外,我国目前还应大力发展征信业。随着市场经济的深入发展,企业信用意识的增强,企业征信业的发展无论是对社会信用体系的建设,还是对企业微观信用管理都有十分重要的意义。所谓征信业是依据科学、公正、客观、独立的原则,为客户提供资信调查、资信评估和信用管理等服务,其作用包括:增强经济主体间信用信息的透明度,有利于交易的成功和效率;建立企业信息档案,增强监督和约束机制;提高企业决策的科学性,等等。 民营企业论文:民营企业更要提高企业文化力 企业文化力是作用于企业内外部的一种强大的驱动力量,它是无形的,潜移默化的,它可以起到统一员工思想,激发员工斗志,增强企业凝聚力、向心力和战斗力,推动企业不断向前发展的作用。一个没有优秀文化的企业,难以自立自强于激烈的市场竞争中。同样,作为民营企业,如果没有先进的企业文化作指导,也很难在市场经济大潮中生存。进入新世纪,随着改革的不断深入和中国加入WTO的新形势,民营企业迎来了前所未有的严峻挑战和发展机遇。培育和构建市场经济条件下的民营企业文化,是保证民营企业进入市场、驾驭市场的战略举措,是促进企业快速发展的动力源泉。一、市场经济的需要。建立现代企业制度,需要先进的企业文化理念。市场经济发展到今天,人们在物质需求得到一定程度的满足之后,文化和精神的需求就会成为时尚,并日益注重其个性特色。因此,企业的性质和地位也发生了变化,除经济功能外,还承担了更多的文化的社会功能。到目前为止,我国绝大多数民营企业的企业文化都属约束型模式,未离开人们传统的跟踪型的被动思维模式,适应市场变化的程度较低,难以使物质生产力快速发展。尽管某些民营企业,特别是较大型民营企业对自身的文化系统不断进行调整和完善,提高了整体文化素质,与物质生产力发展的连接度有所增强,但从总体看,企业文化力量仍存在根本的不足。如今,民营企业从计划经济状态进入市场经济状态,特别是要和国际市场接轨,文化对于企业生存和发展起到了重要作用,塑造与现代企业制度相匹配的民营企业文化,是民营企业发展的关键。 二、企业管理的需要。西方学者曾把企业管理称为“行为科学”。按生物学角度分析,行为受大脑的支配,而大脑指令又取决于意识。在日本的企业文化理论中,学者们反复讨论三个问题,即企业管理中如何对待人、集体和精神因素。这三大因素可以概括为“精神力量”。因此从本质上说要加强企业管理,就要重视精神因素,只有使员工拥有积极向上的精神风貌与正确的价值观,才能最大限度地调动起企业发展所需的其它必备因素,企业内部组织才会更加一体化,从而形成强大的凝聚力,并将保持持久的竞争力。因此,民营企业要结合本地、本企业、本行业的实际,大力弘扬不自满、敢于争创一流的精神,敢于冒险、敢为人先的冲天干劲,以振兴家乡为己任、致富不忘回报国家、家乡的精神境界。 三、思想政治工作的需要。当前,民营企业的思想政治工作遇到了许多新情况、新问题,这需要各民营企业必须坚持与时俱进,开拓创新,走出新路。企业文化与企业思想政治工作两者是相通的、互补的,既有区别又有联系。企业文化与思想政治工作的关系是,企业文化可以更大的领域里为思想政治工作提供观念、价值、精神表现的形式与载体;思想政治工作借助企业文化方式,可以不断丰富内容、深化工作效果。企业文化通过科学文化和人文文化手段的综合运用,把思想政治工作开展的党的路线、方针、政策的教育内容转化为企业的价值观,进而增强企业的凝聚力,发挥职工生产经营的积极性,为企业和国家多作贡献。 纵观世界成功企业的经营实践,我们往往可以看到,一个企业之所以能在激烈的市场竞争中脱颖而出,常胜不衰,归根到底是因为在其经营实践中形成和应用了优秀的、独具特色的企业文化。为此要提高民营企业竞争力,必须提升民营企业文化力: 一是围绕经济发展,形成有效的文化支撑。促进企业发展是企业文化建设的根本要求。企业生存于社会大环境之中,承接着经济体制改革、政治体制改革的积极影响。任何企业经营理念、发展目标、保障体系都不能超越大环境而独立生存。当前民营企业要紧紧围绕企业的生产和经营,围绕黄金市场的进一步放开,把企业文化建设贯穿到企业发展的全过程。要落实“三全”:面向全员,即面向所有的员工,取得员工的认同;贯穿全程,即贯穿企业改革发展的全过程;体现全面,即要体现在企业管理经营的各个方面。从而激发职工热情,形成企业发展的强大凝聚力和向心力。 二是深入推进诚信建设,树立企业良好形象。创建诚信企业,树立良好企业形象,是企业文化建设的重要内容。民营企业领导者应清醒地认识到现在已经到了品牌革命时代,企业必须努力提高职工整体素质,激活员工的创造力,创造出企业优秀的品牌。中国的知名企业“海尔”认为:一个企业如果不把创国际名牌作为出口的目标,仅仅是卖货,没有品牌意识,货就越来越卖不动。对于我们企业来说,加入WTO后,名牌是企业走向世界的“通行证”,因为今天的市场是品牌竞争的市场,谁拥有名牌谁就拥有了市场;而我国企业由于没有世界名牌,因此许多企业只能为跨国公司打工,为人家生产世界名牌产品。故此,如何让自己的突破过去那种零散、不成规模的“一篮子士豆”现象,打出自己的品牌,成为民营企业努力的目标。同时,要以品牌文化建设为契机,带动企业综合素质的全面提高,尤其是人的综合素质的提升,确保企业在激烈的市场竞争中更有活力、更灵活、适应性更强。 三是着力增强企业凝聚力,培育和塑造企业精神。企业精神是企业员工对企业的信任感、自豪感和荣誉感的集中体现,是企业发展的精神支柱。培育企业精神首先要培植好企业的核心价值观。当前民营企业要以十六届三中全会和省市经济工作会议精神为指导,赋予企业价值观以市场观念、竞争观念、诚信观念、创新观念等新内容。其次要突出特色,结合企业的实际,形成自己独有个性的企业精神,并使之成为广大干部职工共同的思想和意志,成为推动企业发展的动力。如:海尔的“敬业报国、追求卓越”的精神、美国的惠普公司“自己就是企业”的精神都很好地为企业的发展注入了活力。 四是树立典型引路,确立完善的激励机制。优秀企业文化一般都较注意发现和推崇身边的典型、树立榜样。这样可以集中体现企业文化的魅力,使企业文化人格化、模特化,使员工能看得见,学有榜样,比得上,效仿有型;另一个关健在 于,所确立的企业文化的具体内容,如正确的价值观、道德观、信守的诺言、制定的制度,领导者必须带头严格遵守,身教胜于言教,“桃李不言,下自为蹊”。如此才能得到员工的敬佩和支持,才使企业文化的推行得以顺利进行。另外,企业文化是务实而不是务虚,也不是一般的政治宣传,而是企业管理的一项根本措施。企业文化的推行结果,要为企业发展、员工利益和社会带来物质和精神利益,这是检验其绩效的标准。为此,民营企业文化在实施中必须建立激励机制和约束机制。这种机制包含着物质激励和精神激励,通过激励调动建设企业文化的积极性、主动性,使企业文化开展得生动活泼,蔚然成风,取得实效。 民营企业论文:民营企业多元化与专业化发展战略的浅议 [摘要]民营企业,在经历了改革开放30年的艰苦创业,积累了一定资本的原始积累过后,如何进行企业的战略调整或战略转型,如何去规避企业发展中的经营风险,是走多元化还是专业化,已经成为了当下中国民营企业必须直面的现实问题。笔者作为中国民营企业中的一员,置身和经历了中国民营企业的从无到有、从小到大的风雨历程,结合自身企业的发展战略,浅谈民营企业如何面对企业多元化与专业化的发展战略。 [关键词]民营企业 专业化 多元化 一、早期专业化时期 19世纪中叶,人类社会中企业制度创新的中心从英国转移到了美国,以需要大量内部管理和复杂组织形式的铁路公司为先导的现代企业逐步兴盛起来。据统计,1917年美国最大的278家公司中绝大多数是单一产品型企业,只有7%左右为主导产品型企业。这也就是说,在美国企业发展的早期,绝大多数是高度专业化的企业,只有极少数呈现出较为“自然”的多元化发展趋势。 在中国民企的创业初期,大多数企业都是依靠某一种技术生产或提供某一种产品/服务开始创业的。所以可以说此时企业经历了一段极其短暂的专业化经营时期。另外,计划经济时期,很多企业根据政府的行政命令决定生产什么类型的产品,企业无权自己根据市场需求决定其产品类型及产品组合,因此,那时企业基本上也都是处于专业化经营阶段。 二、专业化向多元化转变时期 美国企业的多元化经营是从20世纪20年代开始起步的。二战以后,多元化经营成为大公司迅速扩张的重要方式;进入50年代初美国企业出现了多元化发展的热潮,且越来越猛;在60年代末70年代初,随着美国第三次兼并浪潮的出现,美国企业多元化发展达到高潮。 最典型的是ITT公司,该公司从1960年起的20年里混合兼并了300家公司,进入美国最大工业公司十强之列。 20世纪中叶的“电子革命”使企业创造了新的产业平台,使一批批,一群群新产业,新产品生成和发展起来。企业技术飞速进步,每个企业一般都拥有了一项或几项核心技术,资源极大丰富,甚至出现了富余资源等待开发利用;企业经营者们积累了丰富的经营管理经验,管理能力也极大提高。且那时还处于市场经济的自由放任时期,市场上供不应求,从总体上看正处于卖方市场态势,许多行业存在着极大的行业吸引力。 因此,在中国也不例外,众多企业积极向外扩张,增加生产或提供商品或服务的数量,以满足市场的需求,以促进企业的发展壮大。另外,在本行业已经占据有利地位的企业面对极具吸引力的新兴产业,他们也在考虑寻求新的经济增长点;或是企业规模壮大到一定程度时也必然欲追求范围经济效应,此时企业也会选择多元化经营。 三、新型专业化时期 在西方,从19世纪80年代开始,在美国及西欧就出现了一股反多元化经营的势头,并出现了“反混合兼并”“反多元化”的呼声,逐渐形成了“归核化”(refocusing)或“范围紧缩”(dounsizing)的新浪潮。大公司们纷纷以多种手段清理非核心业务并加强核心业务,形成适度的多元化状态,企业开始注意核心竞争力的培养。进入90年代以后,受美国学者CK·帕汉拉德和哈默学的着名论文《公司核心能力》的影响,回归产业又一次成为众多企业明智的选择。波音公司兼并麦道公司成为飞机制造业的“巨无霸”,正是波音公司提高自身核心竞争力的举措。 而反观中国改革20年来,在中国大地上先后有多种形式的所谓“多元化”经营战略形式出现,如: (1)“办三产”、“福利工厂”型多元化。这是“中国特色”,因为要解决职工子女 “就业难”问题,解决富余职工生活着落问题。 (2)非市场、半市场型多元化。这多半是1992年以来,许多企业大搞所谓的“多元化经营”而兴起的。这完全是过渡时期,计划与市场双轨转折、胶着时期,卖方市场发展到顶峰。 国外企业在实行多元化经营时,往往是为了规避单一市场的风险,寻求到新的利润来源,重视多元化经营中产业间的关联程度,而中国的企业在实行多元化经营时,往往过多地服从于公司扩大规模和低成本扩张的目标,加上我国企业领导人在经营和管理上有一种独特的“心态”,急于把企业规模做大,怀有一种明显的“大公司情结”,当原有产业和原有市场满足不了这种特殊“情结”的时候,就会迅速向其他产业和其他市场渗透,而不管这些产业与原产业之间的关联程度如何,导致企业盲目多元化。巨人集团正是吃了盲目多元化的苦果,它盲目向与软件毫无关联的保健品业以及房地产业进军,最终兵败78层巨人大厦 四、企业的知识及能力决定企业的外在表现 企业在成长初期,由于其知识与能力尚处积累阶段,企业还未形成自己的核心竞争力,此时,企业只能集中自己有限的资源与能力,投入到核心业务的发展上来,发挥专业化的优势,实现规模经济,降低成本,争取尽快在本行业占据竞争优势地位。 企业发展到一定阶段,主导产业的发展为企业的多元化经营提供了相关条件,取得了相对优势的竞争地位,积累了丰富的管理经验,初步形成了核心竞争力。企业开始力图在原有产业之外寻找新的经济增长点,追求范围经济,扩大经营规模,提高企业竞争优势,企业便会采取多元化的发展战略。企业实行多元化的原因是多方面的: 1、从外部原因分析,主要是市场容量的限制。市场需求与市场容量的有限性会促使企业进入新的产业领域。同时,市场需求的多样性和不确定性,也会诱使企业进行多元化经营以分散风险,寻求新的发展空间; 2、从内部来说,实行多元化的原动力,是为了更充分地利用企业的剩余资源,最大限度地实现“范围经济”。 综上所述,作为企业发展战略的外在表现形式,多元化是企业发展战略中不可或缺的一个阶段,不 断引进并集成先进的生产设备和技术,优势互补、资源共享,从而达到最终之集中优势资源打造更高层面的专业化产业之路, 专业化与多元化能否形成一个基于知识演化与动态能力观念统一呢?这也许正是以后我们民营企业关于多元化与专业化不断探索和研究的方向。 民营企业论文:民营企业人力资源管理对策的要点 论文摘要:文章从以人为本,增强企业的凝聚力;转变思想,构建科学合理的人力资源管理体系;树立现代“双赢”的价值观等三个方面,分析论述民营企业的人力资源管理对策。 在市场经济的条件下,企业之间的竞争往往是决策水平和人才素质的竞争。企业领导者怎样选好人、用好人,最大限度地调动人的积极性、创造性和主观能动性,使企业的骨干力量形成一个团结合作、奋发向上的优秀团队,这是一个企业是否能够在市场经济的大海中乘风破浪、胜利前进的关键。 民营企业要做好人力资源管理,首先必须认识到人力资源管理不只是企业人力资源部门的事,所有管理者,上至总经理下到每个主管以至员工都应承担人力资源管理责任,并强调企业管理者应成为人力资源管理专家。因为人力资源管理是一项全局性工作,其各项职责如招聘管理、绩效考核、薪酬管理、培训规划等都需要各主管的贯彻配合和直接参与;同时,各级管理者直接承担着下属的辅导培养、企业文化建设等职责;员工也越来越多地负起自我管理的责任。因此,如果认为人力资源工作只是人力资源部门的事情,员工的高流失率等是人力资源部失职的看法是片面、错误的。其次,做好人力资源管理,更重要的还是企业高层领导者的重视、支持甚至亲自推动。一些民营企业寄希望于参加一两次培训,或请咨询公司在某个操作点上提出一两个改进方案是很难奏效的,这种零散、不完整的管理方式正是企业人力资源工作效果不明显的主要原因。 加强民营企业的人力资源管理除了要注意上述所讲问题外,民营企业的决策者们还必须树立以下观点。 一、树立现代“双赢”的价值观 民营企业的老板们应该知道,企业的法人是你,这只意味着企业过去是你的,企业的现在和将来是属于大家的,属于全体员工的。民营企业的老板们只有勇于面对这一点,舍得与别人分享自己的经营效益,舍得把“我的公司”变为“我们的公司”,同时要做到以德服人,在权利的分配上做到客观公正,使得员工心甘情愿的为你工作,企业才能真正做大、做强,做成“百年老店”。民营企业必须同时兼顾业主利益、社会利益和员工利益,树立“双赢”的价值观,才能摒弃落后、陈旧的管理意识和管理方式,自觉接受先进的管理理论和现代化管理方法,自觉地了解、尊重和满足员工的物质和精神的需要,保障员工的权利和利益。对员工而言,只有自身的权利和利益在企业中得到体现和保障,才能对企业产生忠诚感和向心力,才会从根本上意识到自身的业绩与企业的效益和前途关系是直接相关的,只有这样,才能形成企业与员工的利益共同体。其具体办法主要有以下几点: 1.让企业核心层和骨干员工拥有企业的股份。企业的核心层和骨干员工包括中高层管理人员、技术骨干、知识人才、营销高手等。这部分企业的中坚力量人数上虽只占整个员工人数的20%,但他们创造的企业价值和利润却占企业总利润的80%,报酬应向这20%倾斜,并和这些中坚力量结成利益共同体,建立“分享报酬”体系和“持续激励”机制。企业可以拿出一定的股份或“让购”、或“奖配”、或采用“职位股”、或采用“期权股”等形式配售给这部分员工。 2.实施公平、合理和多种价值的分配奖励体制。依能力强弱、责任大小、贡献多少、工作好坏,按绩按劳分配,分配形式应多样化,既有工资(岗位工资、职能工资、绩效工资)、奖金(突出功效奖、科技创新奖、特别贡献奖)、股份(奖励股份、职责股份、配售股份)、福利津贴(特岗津贴、住房福利津贴、医疗保险、养老保险)等物质奖励,又要有职位升迁、荣誉称号、旅游休假、教育培训等非物质奖励。企业要针对不同员工、不同人才,实行不同的分配和奖励政策。对普通员工采用多级别职能工资,每年按考核情况适时提升工资和给予绩效奖励;对知识型员工应依据可持续贡献才能、品德和职责采用职能工资为主,结合股份奖励等分享式分配形式;对中高层管理员工宜采用以职务、责任和绩效价值为本位的职务工资、年薪效益工资加股份分享制报酬体系,年薪效益工资部分按所负责部门和工作的实际绩效确定。需特别强调的是,要做到使报酬与奖励公平、合理、科学,真正起到激励员工发奋向上、团结和凝聚员工的积极作用。 3.要依法建立劳动用工制度。依法签订 劳动合同,体现劳资双方的权利和义务,要明确劳动职责、劳动时间和基本报酬标准,要改善劳动条件和劳动保护、住宿及伙食条件,要依法落实员工的社会保险。 4.勇于放权,让“干部”责权一致。企业“干部”或称为企业中高层管理人员,是企业的中坚力量。用好这一批人,使其成为能同企业一起抗击风浪的不可动摇的层层核心,是企业人力资源管理和开发的重要内容。民营企业的老板要转变人才观和人力资源管理思想,要超越自我、信任人才、放手放权。在加强审计稽核和严格各种绩效考核的前提下,让“干部”有职有权,能说话,能拍板。老板要注意在下级员工面前维护“干部”的权威,不能只突出自己,总是向员工暗示“我才是老板,我才能决定一切”。如果这样,员工就会“看轻”干部,使层级管理流于形式,事无巨细都去找老板,去讨好老板。 二、转变思想,构建科学合理的人力资源管理体系 人力资源管理作为现代管理思想的一部分,把人当作一种使组织在激烈的竞争中生存发展、始终充满生机和活力的特殊资源来刻意挖掘、科学管理。民营企业的大部分决策者还没有对人力资源管理有一个深层次的认识和了解,所以民营企业的决策者要转变思想,把人的管理从简单的人事管理上升到人力资源管理的高度上来,为企业人力资源管理的发展奠定一个良好的基础。企业要按照现代企业人力资源管理理论,依据企业的实际情况,尽快建立起一套人力资源管理体系。比如,进行人力资源规划、招聘计划、职务设计与职务分析,对员工进行科学的招聘、选拔与任用、对员工进行事业生涯的设计、进行绩效评价、对员工进行培训与开发、制定薪酬政策、缓和劳资关系、关心员工的安全及保健等。在这里主要谈以下几点: 1.建立动态的人力资源管理机制。建立一套人才竞争机制,无论是家族内部、还是家族外的人才,都应有平等的竞争机会,企业应大胆选择懂管理、善经营的人才担任要职,并使家族外的管理人才应有职有权。对员工实行“三工转换”,优秀员工、合格员工、不合格员工不是终身的。对中高层干部实行公开竞聘上岗、职务转换和定期述职,干部能上能下。对知识型员工解决好人才流动与稳定骨干人才的矛盾,对能给企业创造持续价值或可以作出突出贡献的知识员工,应采取领导与被领导角色置换的互动式情感化管理体制。 2.把人才当作一种资源来进行管理和开发。知识经济和信息时代,人才管理首先应从直接控制式转向间接遥控式,建立良好的劳资之间的沟通与信任,要让员工认同企业的核心价值观,淡化过程控制,强化结果评价,创造一种宽松的又可有效评价工作实绩的工作环境和管理环境。增加人才对企业决策的参与性,按人才的知识、能力、贡献确定其在企业的地位和权威性,让人才的知识、能力充分为企业创造价值。 3.建立严格、公正、准确的考核制度。民营企业的考核应规范化、制度化。考核是奖惩的依据,奖得不公正、罚得不公正,都会挫伤员工积极性。考核应以关键业绩为主,对不同类型岗位制定不同的关键业绩指标体系,使考核尽可能量化。 4.重视员工的教育培训。对员工进行培训,受益的是企业和员工。使员工在培训中接受到新的观念、新的方法,能够认识到企业目前所存在的问题,对自己及企业的发展有一个清醒的认识,把个人的发展目标同企业的发展目标结合在一起。对期望接受继续教育,并愿意学习后返回企业服务的员工,企业可通过签订公证合同等方式,资助其深造。 三、以人为本,增强企业的凝聚力 破除家族式经营和家长式管理,尊重和信任员工,打破老板与员工之间特别是高层员工之间的管理屏蔽,平等相待,了解员工的心愿和要求,倾听员工意见,提高员工在企业中的“参与性”,加强员工与企业的双向沟通和感情联系,从根本上消除员工的心理障碍。人是最宝贵的资源,尊重你的员工,爱你的员工,他会加倍爱你的企业。从感情上关心员工,生日、节日给员工送上祝福,婚、丧、孕、产给员工带薪休假。从远利益上为员工做好医疗保险和养老保险,解决员工后顾之忧,体现管理人情味和人本主义精神。民营企业内部一定要有竞争机制,使员工有紧迫感,有工作压力,但又绝对不能让员工觉得随时都有被扫地出门的感觉,感到人人自危,无所适从。民营企业不搞终身制,但也应该有员工为企业终身服务。一个企业创办5年,其员工在本企业工作时间最长的只有3年;一个企业创办10年,在企业供职最长的只有7年,一个企业创办了50年,而没有一个在本企业退休的员工,这样的企业,很难让员工有“归属感”。有的民营企业甚至害怕员工在企业工作时间过长,企业将要给予其较多的福利待遇,而有意借故解雇资深员工,结果伤害了大批员工的感情。在解决员工“归属”问题上,日本企业建立企业与员工“命运共同体”战略颇为成功。松下电器在每批新员工加盟时的迎新会上,总会请几位在松下退休的元老在首排就坐,这实际上是给新员工一种“提示”,是一种精神激励。 民营企业论文:民营企业并购公有制企业的法律问题 近年来,由机制活、效益好的民营企业并购那些效率低下、负债沉重、难以为继的公有制企业,是各地地方政府普遍采取的盘活资产、解决就业的有效方式之一。在你情我愿的基础上,在 合理评估公有制企业的现有资产的前提下,通过兼并重组实现企业、政府和社会的多赢,是参与兼并各方追求的理想境界,也契合党和国家有关公有制企业改革的政策方向。在众多的“民并公”现实案例中,成功者有之,目标落空者亦有之。从目标落空的案例来看,又大体可分为两类,一类是国家或集体受损型,一类是民营企业受损型。前者的典型表现是内外勾结,低估被并购企业的资产,损害国家或集体利益。对于此种问题,已有了比较明确和充分的认识,法治措施也在不断跟进和完善。后者则主要是指,民营企业在并购公有制企业过程中,由于法治环境、政府行为等方面的因素,不但没有实现预期的利益目标,反而深陷泥淖,自身难保的情况。如目前较有影响的某省本溪市经济技术开发区曲轴实业有限责任公司并购该市农业机械制造厂就属此类。这种情况可能属于个别现象,但是其对人们特别是民营企业主对市场经济和法治的合理预期和内心信念的挫伤效应是十分严重的,同样应引起足够重视并需要深刻反思。 在市场经济社会中,正确界定私人产权、合同自由与政府干预三者之间的关系是理解和构建法治的前提和基础。首先,私人财产权必须得到法律的充分肯认和保护;第二,合同自由必须要有法律保障。在不违背法律明确规定的前提下,当事人有自由缔结契约的权利;在意思表示真实、一致的情况下,合同效力在特定当事人之间等同于法律,必须信守并不受非法干涉。第三,国家或政府应保护私人产权、保障合同自由;公权力对私权利的干预必须合理、适度并依法进行。上述三项原则是互动的统一整体,市场经济社会的秩序构建必须予以遵循。考察一些在“民并公”过程中民营企业受损的案例会发现,问题的原因往往在于法治环境,而法治环境出现问题的根源则是上述三项原则没有得到地方政府乃至司法机构的认同和践行。 企业并购首先是个合同行为。在“民并公”案例中,民营企业一般是并购方,而公有制企业是被并购方。民营企业是否需要通过并购实现发展、并购时机是否成熟、选择谁作为并购对象以及并购代价如何,均应由民营企业根据自身发展和市场实际情况自行决定。这是合同自由原则的基本要求。然而,有些地方由于急于想解决一些经营困难的公有制企业的实际问题,甚至为了彻底甩掉财政包袱,千方百计地寻找、苦口婆心地劝说,甚至动用政府的公共影响力压服一些效益好的民营企业与一些包袱企业签定“合同”,实现合并。 民营企业的活力源泉和比较优势在于其清晰明确的产权归属。民营企业主对企业享有所有权,在市场竞争中,决策自主、风险自担。政府与有关国家机关的主要职责就是保护好民营企业的产权所有者的私人财产权,引导和监督企业合法经营。对于肆意践踏企业财产权的不法行为应绳之以法,严肃处理。只有企业的产权得到了有效保护,企业才能发展并实现利润,国家税收和职工利益才能得到根本保障。有的地方政府视民营企业为“肥肉”,强行摊派,甚至有些官员吃拿卡要,这都是不尊重私人产权的表现。在“民并公”的过程中,一般采取吸收合并的方式,其结果是被并购方的法律主体资格消灭,资产并入,人员接收,最终出现一个规模更大的民营企业。对于并购后产生的民营企业,政府同样应该分清产权归属,并给予充分的尊重和保护。在本溪等地方还出现了完成并购后的民营企业中原公有制企业个别职工因劳动纠纷不满,在一些不法分子组织下哄抢、私分企业资产的现象,对此,地方政府不但不依法制止和处理,反而包庇纵容。这种做法不但严重破坏了法律的严肃性,也违背了十六届三中全会关于保护私有财产权和民营企业合法权益的基本精神。 由于经济体制转轨的历史原因,公有制企业改制和“民并公”的过程中,职工安置问题就成了一个很难化解的矛盾。特别是在有些集体所有制企业中,职工是企业资产的创造者和积累者。在接受兼并后,一旦企业经营出现波动,出现工资下降或支付困难,就可能引发原集体企业职工的情绪。面对这种情况,地方政府应该积极通过工作进行疏导,维护社会稳定,而不应该通过行政命令强制撤销并购合同。在构建社会主义和谐社会的目标下,稳定的社会局面确实需要十分珍惜和努力维护。但是,如果不是通过建立和完善社会保障机制以求从根本上妥善解决企业职工安置问题,而是通过不恰当的手段强行压制,不仅不利于社会和谐稳定,反而会破坏合同的严肃性,影响社会稳定。 中央财经大学法学院·吴韬 民营企业论文:中小民营企业人力资源管理现状的分析 【摘 要】人力资源是现代企业中最重要的资源,如何有效的开发和科学合理地管理人力资源是现代企业走向成功的关键,为了实现经营目标,民营企业应该切实从自身的条件出发,依据自身的条件,合理借鉴不同人力资源管理模式,进而为企业更好的服务。本文就人力资源管理在我国中小民营企业中的现状及存在问题进行分析基础上,提出一些实际的解决对策。 【关键词】民营企业 人力资源管理 现状 对策 自改革开放以来,中国民营企业异军突起,为国民经济的发展做出了巨大贡献,并逐渐成为决定我国经济发展的主导力量。民营企业承担着吸纳大批劳动力就业的作用,因此民营企业的人力资源管理也影响着社会稳定的大局。随着我国市场经济的发展,在管理上,中小民营企业开始重视现代化人力资源管理,并因此取得了丰硕成果。但大多数民营企业在人力资源管理方面,还没有形成一套适合本企业发展的科学合理的人力资源管理系统,造成企业在管理方面出现了种种问题,严重阻碍了企业的发展,因而在新形势下,加强人力资源管理是摆在每一个中小民营企业面前的首要任务。 一、中小民营企业人力资源管理的重要性 在知识经济时代的今天,人力资源是第一资源,人力资源是企业最宝贵的资源,是企业构建核心竞争力的基础;是组织生存发展并始终保持竞争力的特殊来源;是企业经营战略实施的保证;更是企业创造利润的源泉。可以说,企业间的竞争实质上就是人力资源的竞争,人力资源对企业起着举足轻重的作用。越来越多的中小民营企业主也逐渐认识到人力资源管理对企业发展的重要性,但由于中小民营企业低水平的管理模式和落后的管理意识,以及制度上的缺陷,使得人力资源管理并没有真正的在企业中发挥其应有的更大的作用。因此,民营企业要想获取人力资源管理的优势,必须顺应新时代人力资源管理的发展趋势,不断采取有效的措施加强和完善人力资源管理。只有不断完善人力资源管理,民营企业才能提高其效益,在竞争激烈的市场经济中处于不败之地。 二、中小民营企业人力资源管理存在的问题 (一)缺乏科学的人力资源战略 人力资源战略是企业战略的重要组成部分。人力资源是组织的重要战略资源,它在相当程度上直接决定着组织战略的成败,人力资源战略对组织具有持久、长期的影响。随着经济的进一步发展,越来越多的企业逐渐认识到人力资源对企业具有重要的战略意义,并着手制定本企业的人力资源规划,但由于意识与实际操作过程中存在差异,我国的中小民营企业在制定发展战略时,往往忽视人力资源的规划,不考虑本企业的人力资源状况及本企业的人力资源体系能否有效地支持企业发展战略,导致人力资源与企业发展战略不匹配。 (二)家族式控制,导致管理混乱 现代企业管理必须有科学、规范的用人机制。中小型民营企业在管理方面突出的问题便是家族式管理。民营企业在创业初期使用的这种家族式管理模式,在一定阶段和范围内有着不可比拟的优势。诸如内在的凝聚力和团结、能提供可充分利用的信用资源,但当企业发展到一定阶段后,弊端就很明显地暴露出来,企业发展的历史习惯使得他们在用人方面常表现为对外人不放心、任人惟亲、过分集权、论资排辈等。对企业的局限性可表述为: 1.“自己人”的文化层次和管理素质偏低,缺乏科学的现代管理知识和管理思想,对市场经济体制及其运行机智了解甚少,导致高层决策短期化,无法顾及企业长远发展,甚至导致决策失误,从而为企业带来灭顶之灾。 2.企业内部中高层管理者大多数是“自己人”,在本来就缺乏管理制度的中小型民营企业内,更难于进行科学化管理和指挥。 3.近亲繁殖导致获取信息量小,思路狭窄。 4.容易导致人员配置不合理,由于某些岗位被“自己人”占用,导致真正有用的人力资源无法进入,而“自己人”的素质又不高,不适应专业化的工作要求,造成企业工作的低效率,低效益。 5.由于企业内部中高层管理者大都是由“自己人”任职,造成招聘进来的员工缺乏对企业认同感,感到缺乏成长空间,难以得到提拔,对自己的职业前景充满担忧,久而久之产生跳槽的念头,不利于公司的长治久安。 (三)人力资源管理机构设置不科学,人员素质不高 要建立科学合理的人力资源战略,完善的激励、薪酬机制,必须依靠科学合理的人力资源管理机构和高素质的管理人员来实施。但由于民营企业管理的基础薄弱,人力资源部门功能定位不清,一些民营企业主的观念还没有转变,认为人力资源部就是人事部,只是名称更改一下而已,领导人照旧,管理制度照旧,管理模式照旧,工作范围也照旧。同时人力资源管理工作需要各个直线领导和职能部门的支持和协作。但许多企业主不了解人力资源工作的内容和意义,对人力资源地工作支持不到位,致使人力资源工作开展困难,不能深入到各个层面,人力资源管理滞后。 (四)缺乏长期有效的薪酬与激励机制 为了能够吸引和保留有能力的员工,公平的薪酬机制是必不可少的。在中小型民营企业,员工的报酬一般采用基薪加奖金或基薪加提成的办法。这对于一般员工效果可能比较好,或者在企业发展初期没有太多不足。随着企业的发展和人才结构的复杂化,对核心员工来说,这一方式并不一定起效,报酬对他们来说不仅是一种谋生手段,更是一种自我满足和自尊的需要。单一的薪酬体系已不能满足核心员工的多样化需求,原有的薪酬体系必须做出调整。 (五)注重培训的形式和数量,忽视培训的内容和质量 随着民营企业的不断发展壮大,企业发展靠人才这个道理差不多人人都懂,但是不少民营企业老板出于对员工忠诚度的疑虑,只重视使用人而不重视培养人才,只愿意在用人上花钱,却不愿意在培养人上投资。即使认识到培训是人力资源开发的重要手段,许多企业投入了大量的人力、物力、财力搞培训,结果却是受训者对培训内容兴趣不大,参训的 积极性不高,培训对促进管理及人员素质的提高作用不明显,最终导致培训的整体效果并不理想。 (六)人事法规政策淡漠 我国中小民营企业中,由于部分企业经理只知道技术、产品与市场的重要性,而对人力资源管理的重要性认识较少,所以选用人力资源管理人士随意性很强。这些人力资源管理者基本上既不懂劳动人事政策的具体应用,又没有劳动人事管理专业知识和经验,在管理上轻视人事法规政策。 三、解决措施 (一)对人力资源管理进行战略性定位 首先,民营企业要对现代人力资源管理有正确认识,在观念上摆脱传统人事管理观念的束缚,深刻认识到人力资源是一种资本性资源,人力资源的投资收益高于其它一切形态资本的投资收益,而并非单纯的成本耗费部门。另外,还应认识到现代人力资源管理不再只是人力资源部门的事情,企业的各项工作都与人息息相关,必然与人力资源管理的工作密不可分。其次,企业要树立人力资源管理的战略观,要对人力资源管理进行战略性定位。现代的人力资源管理是企业经营战略的一部分,要求企业围绕战略目标,从企业战略的角度出发,把人力资源管理工作纳入到整个企业发展战略中,系统看待企业人力资源管理,以促进整个人力资源管理工作。再次,企业领导要高度重视和支持人力资源管理,树立“以人为本”的观念,突破原有的思维模式,投入时间和资金指导人力资源管理工作,直线经理和员工的观念也要转变,力争将民营企业非规范化的人力资源管理模式转变为适合企业发展的规范化管理模式。总之,只有结合我国民营企业的实际,采取积极有效的人力资源管理策略,民营企业才能实现可持续发展,才能在市场竞争中立于不败之地。 (二)对企业人力资源进行优化配置 所谓优化配置,简单地说就是让合适的人在合适的岗位上最有效地工作。企业通过人力资源的优化配置,能有效地挖掘企业潜力,提高企业人力资源使用的效率。为求得人与事的优化组合,企业人员配备应遵循因事择人、量才使用、动态平衡的原则。因事择人就是根据岗位的要求,选择具备相应的知识与能力的人到合适的岗位,以便卓有成效地完成工作;量才使用就是根据人员的不同特点来安排工作,以便使人的潜能得到充分发挥;动态平衡就是企业要树立能者上、平者让、庸者下的观念,不能论资排辈,使企业的员工处于一个竞争的环境当中,这样员工既有压力也有动力,从此激发他们工作的积极性和创造性,这样企业才有不断向前发展的推动力。 (三)加强培训工作,提高培训实效 当前企业处于激烈的竞争环境中,企业为了生存和发展,就要不断的进行培训。对管理人员要经常的进行培训,这些培训既要包括经济学、管理学等理论知识的培训,也要包括对管理理念、专业技术以及国内外政治经济环境形势等内容的培训。对员工则是要依据市场的变化和技术的发展而制定相应的培训计划,持续不断地开展新工艺、新技术、新知识的培训,以保持和不断提高员工的素质和技能。 (四)建立完善的人力资源考核体系和激励机制 人力资源考核本身不是目的,而是手段。从其内涵上说,就是对人与事的评价。有两层含义,一是对人及其工作状况进行评价;二是对人的工作结果,即人在组织中的相对价值或贡献程度进行评价。现阶段中小企业在考核上还比较粗放,定性考核多,定量考核少,不能适应形势的发展。绩效管理应根据不同类别、不同层次的员工,制定尽可能量化的考核指标体系,制定合理的绩效评估流程,评价方法则可以根据企业的行业特征,企业所处的生命周期,企业目前拥有的资源及能力等各方面加以制定。 一是薪酬激励。薪酬多寡应与个人业绩挂钩,切实做到按劳得酬,公正合理,促使企业和所有员工共同进步、发展。 二是期权激励。现阶段许多企业的员工已不限于获取短期的利益,需要长期利益保障,以分红、股权为代表的期权制形式是目前增加企业凝聚力的主要方式之一,也让员工感到是为自己的未来工作。 三是授权与民主参与激励。民营企业应冲破家族任用,大胆启用具有管理特长和专业技能的人才进入企业中、高层,让员工享有建议、投票、决策参谋等民主权利,从而增强员工的主人翁意识,使员工愿意把企业当作自己的家,产生与企业荣辱与共的责任感。 四是职业生涯规划激励。对于员工来说,职业发展是人生大事,帮助员工实现自己的理想,会让员工在企业中获得自我实现的动力,那么员工就会心怀感激,为企业尽自己最大的努力,用忠诚和业绩来回报企业。 五是情感激励。管理者是做人的工作的,而人是有感情的,管理者必须用自己的感情去打动和征服下级的感情。要对下级尊重、信任和关怀,多帮助他们、赞扬他们、理解他们,从感情上赢得下级的信赖,推动工作的进展。 六是对员工要有职位升迁、荣誉称号、旅游休假、教育培训,提供优良的办公环境等非物质激励。 (五)培育优良的企业文化 企业文化建设是人力资源管理的重要内容,它是一只无形的手,通过精神和文化的力量,从管理的深层来规范企业的行为,引导人力资源发挥出巨大的潜在能量。优秀的企业文化能够激发员工的创造热情,培育员工对企业的认同感和与企业共命运的精神,发挥出其他管理制度所无法比拟的激励力量,产生超常的激励效率。而我国民营企业大多都没有把企业文化纳入人力资源管理,企业文化在一个企业中所具有的功能没有很好地挖掘出来。因此,民营企业应注重培育优良的企业文化。民营企业要建立优秀的企业文化,一是要树立正确的价值观念;二是依靠员工的力量树立良好的企业形象;三是要共建员工与企业的“心理契约”,即企业能清楚每个员工的发展期望,并满足之,每一位员工也为企业的发展做出全力奉献,因为他们相信企业能实现他们的愿望。只有这样,才能充分发挥企业文化优化人力资源管理的功能。 (六)改变经营管理理念 民营企业管理者要走出思想上的误区:所有权与经营权不能分离。大多数中小民营企业主未接受过专门的企业管理培训,实践感受较为丰富,而理论知识却比较缺乏,当企业逐步发展壮大时,会觉得心有余而力不足,此时民营企业主应适时聘请职业的经理人,让那些真正拥有较多管理经验、技术的职业经理人来负责企业的经营发展。同时,要有海纳百川的胸怀,敢于在国际市场上用优秀的理念,高薪高酬,实职实权聘请一流的高薪技术人才和企业所需要的其他人才,从而提升产品的国际竞争力,使得企业不断发展壮大。 四、结论 总之,民营企业的成长不是一帆风顺的,人力资源管理机制没有理想状态,只有适应企业发展和市场需求的最佳状态,要想在激烈的市场竞争中生存发展,必须注重人力资源的管理。人力资源管理部门应不断地结合我国民营企业的实际,采取积极有效的人力资源管理策略,以优秀的人力资源配置为企业发展服务,建立和不断完善人才激励机制,在管理中不断总结经验,树立以人为本的人才意识,才能留住人才,培训人才,任用人才,达到人力资源的合理配置,民营企业才能实现可持续发展,在市场竞争中立于不败之地。 民营企业论文:简述民营企业财务核心能力的内涵和发展路径 “产品成功了,企业却不能持续发展”——这是一些民营企业在发展过程中面临的一个“怪圈”和难题。一系列民营企业“成长性破产”的事实表明,在民营企业成长壮大的过程中,产品、市场等传统的核心竞争力培育固然重要,但为企业发展提供财务支持的财务核心能力的构建亦不容忽视。构建和保持一定的财务核心能力对于提升民营企业财务管理水平、推进民营经济的可持续发展具有重要的现实意义。 一、民营企业财务核心能力的概念内涵 自从1990年潘汉尔德(Prahalad)和哈默(Hamel)在《哈佛商业评论》上发表“企业核心能力”一文后,企业能力研究就成为企业管理研究和战略管理研究的主题。企业的能力包括很多方面,而其核心能力代表了企业的核心竞争力,是企业成长的动力机制,是企业可持续发展的基础。企业财务是一个相对独立而又综合性很强的系统,它通过价值形式贯穿于企业经营和管理之中,是整个企业管理的“中心”,企业任何一项战略管理活动的实施都离不开财务方面的支持。由于资本的稀缺性和对企业资源配置效率的有效性需求,财务问题越来越显示出其在企业核心能力中的重要地位,培育和发展企业的财务核心能力日益引起各方关注。 企业财务核心能力的概念由我国学者朱开悉(2001)提出,并将其定义为企业可持续盈利成长能力;罗宏、陈燕(2003)则将财务能力定义为企业创造价值的能力,进而指出,财务核心能力是对企业价值起决定性作用的财务能力;孙新宪、胡建琦(2006)则从知识角度对财务核心能力作了定义,认为企业财务核心能力是企业特有的知识体系,能够最大限度地培养、发展并优化配置企业的财务资源,为企业获得可持续性的竞争优势提供财务上的支持。综合上述观点,考虑到财务管理活动的内容和特点,笔者认为,企业财务核心能力是企业通过有效筹集和配置财务资源,为企业获得可持续竞争优势提供财务支持,确保企业可持续发展的能力。财务核心能力是企业整体竞争力的核心,是企业其他核心能力的基础和保障。只有企业财务核心能力提高了,才能促进企业其他能力的保持和提升,才能确保企业持续竞争优势的延续;而企业整体核心能力的提高最终将体现在企业财务核心能力的改善和提高上。 民营企业的财务核心能力与一般企业财务核心能力的本质内涵相同,都是从财务的角度保证民营企业可持续竞争优势得以延续。但是,民营企业作为由民间私人投资、经营、享受投资收益、承担经营风险的法人经济实体,在融资渠道、投资方向、财务组织等财务活动方面与其他企业相比存在一些明显差异,甚至存在一些劣势。比如,在资金来源方面,与国有企业相比,民营企业在资金来源渠道上受到更多限制,更不易获得国家政策性资金的补贴和支持;在投资方向上,某些领域可能被国家限定为民营企业投资的“禁地”;在财务管理组织方面,某些民营企业具有浓郁的家族特征,财务管理的制衡机制未必如上市公司等股权分散化的企业规范和健全等。因此,财务核心能力对民营企业的生存和发展就更为重要。并且,在概念外延上,民营企业的财务核心能力还应当具有民营企业的一些自身特点,这些特点可以从民营企业财务核心能力的构成要素上体现出来。 二、民营企业财务核心能力的构成要素 (一)财务战略管理能力 财务战略是为适应企业总体竞争战略而筹集必要的资本,并在组织内有效地管理与运用这些资本的方略,是企业财务管理的重要组成部分。财务管理是企业管理的中心,重大的财务决策不仅影响到财务本身,对于企业的发展战略和经营管理亦会产生重要影响。前些年“巨人集团”之所以因巨人大厦的盲目投资而置于死地,其根本原因在于公司主要决策者不具备财务战略管理的意识和能力,在企业发展战略中缺乏对财务战略的考虑,财务战略与企业战略相脱节。在当今经济全球化的背景下,民营企业的运营环境发生了巨大变化,国内外的竞争愈来愈激烈。民营企业只有站在战略的高度分析面临的理财环境,审视复杂环境下所蕴藏的无限生机和潜伏的巨大危机,不断加强财务战略管理,进行财务战略问题的设计和谋划,才能不断适应环境的挑战。 (二)内部控制执行能力 完善的内部控制制度对于加强企业财务管理、实现财务的可持续发展具有重要作用。然而,内部控制制度不健全、会计监控薄弱是当前许多民营企业财务管理中存在的最大弊病。以某一食品企业为例,据在这家企业财务部门工作过的员工回忆,该公司的总账和明细账居然没有一个能对得上!如此脆弱不堪甚至根本不存在的内部控制何以能够为企业扩张提供财务支持?如果企业的决策者连自己的“家底”都搞不清楚,扩张自然是盲目的,企业的壮大和发展也就只能是天方夜谭了。造成这一状况的成因极其复杂,产权结构单一、理财意识不强、内部控制制度落后、知识和人才储备不足等都是其中的重要方面。民营企业只有认真分析自身内部控制不力的成因,有针对性地进行改进,不断提高内部控制执行能力,才能充分发挥财务管理的职能,为企业发展提供制度保障。 (三)财务创新能力 创新是民营企业获得竞争优势、实现可持续发展的源泉。只有不断地进行财务创新,才能适应动态变化的理财环境,为企业打造核心能力提供强有力的财务保证。财务创新能力主要包括财务组织创新能力和财务组织学习能力两个方面(孙新宪、胡建琦,2006)。财务组织创新具体又包括财务管理职能的创新、财务管理体制的创新、财务机构设置的创新和财务运行机制的创新。民营企业在组织管理体制等方面灵活性强、应变迅速,企业应当充分发挥这些优势,积极推进财务组织创新,为提升财务竞争力提供保证。财务组织学习能力关注财务人员的素质和能力,其核心在于通过改善和提高财务人员的知识和技能,更好地发挥财务管理的各项职能。民营企业应当以建设学习型财务组织为目标,不断提升财务人员的道德和业务素质,以不断适应环境变化对企业财务工作提出的新要求。 (四)财务 文化培育能力 财务文化是企业文化在财务领域的渗透和体现,是财务理念、财务宗旨以及财务行为准则的综合。如果把产权制度、治理结构、管理制度、资金等看作企业财务活动的“硬件”,那么财务文化就是“软件”。这个“软件”的核心是财务理念,只有树立了正确的财务价值理念,才能正确理解和贯彻企业的财务宗旨,遵守财务行为规范。民营企业作为私营资本的代表,在企业文化(包括财务文化)方面具有自身特色,民营企业必须高度重视培育良好的财务文化,形成良好的财务理念,促进企业的财务职能得到充分有效的发挥。同时,通过将财务文化与整个企业的文化有机融合,增强企业的进取力、凝聚力,使财务管理活动为企业最大限度地创造价值。 三、民营企业构建财务核心能力的发展路径 改革开放以来,我国民营企业发展取得了显着成就,但其财务核心竞争力还普遍较低。现实中不难发现,大多数民营企业的衰退并非源自资不抵债,而往往是源于盲目扩张、资金链断裂等投融资方面的问题。民营企业在发展过程中往往只片面地注重规模扩张,而忽视财务核心能力的培育和增强,使得财务管理活动无法为企业扩张提供足够的保障,进而导致企业竞争力的下降。忽视财务核心能力的培育和增强已成为制约我国民营企业发展的一个“瓶颈” ,只有积极主动地培育和发展民营企业的财务核心能力,消除这一“瓶颈”,才能从根本上提升民营企业的整体竞争力。 构建财务核心能力首先要厘清财务核心能力形成的本质,即以财务资源为基础的运行层级。Javidan(1998)提出了核心能力的关系层次,即资源能力核心能力。这一链条能够较好地说明核心能力的构建路径。按照这一思路,民营企业应当按照“财务资源财务能力财务核心能力”的路径构建财务核心能力。 (一)财务资源与财务能力的获取 企业能力理论认为,企业是一系列资源和能力构成的资源束,企业持久的竞争优势来源于企业特殊的资源。财务能力表现在对财务可控资源的作用力上,财务核心能力的建立需要以企业财务资源(即财务资本)为基础。但财务资源并不等于财务能力,要将财务资源转变为财务能力,必须将财务资本投入到民营企业财务运行过程中。这种财务运行要求财务能够持续性地供给资金,形成持续筹资能力;对物力资本和人力资本进行持续性地投资,形成投资能力;对企业收益进行科学、合理的分配,形成盈利能力和支付能力……只有这种资源向能力的转变,才能给财务能力带来竞争优势。这就需要民营企业在融资过程中以提升核心竞争力为最高指导原则,选择对核心竞争力有促进和提升作用的融资方式,同时,根据国家政策导向选择适合自身的投资方向,这样既提高了民营企业资本的运作效率,又确保了企业财务能力的获取。 资金等物质资源固然是属于财务资源,人力资本也是企业财务资源的重要方面。人力资本包括同质型人力资本和异质型人力资本两种形态——在某个阶段具有边际报酬递增生产力形态的人力资本为异质型人力资本;反之, 具有边际报酬递减生产力形态的人力资本为同质型人力资本。人力资本的所有者——财务人员包括CFO(Chief Financial Officer,即首席财务官或财务总监)和普通财务工作人员两个层次。CFO是现代企业重要的高级管理职位,作为企业财务战略的制定者、企业资源和价值的管理者、企业风险管理的掌舵人,CFO才能的高低以及发挥的有效性是企业财务核心能力的基础和源泉。CFO显然应当属于异质型人力资本,其在很大程度上决定着企业财务核心能力和企业存在的异质性。而能否选择和任命高水平的CFO、CFO的才能是否能够有效发挥,又取决于企业是否存在适当的制度安排。CFO制度是企业治理结构的重要组成部分,只有在企业治理结构中安排合理的CFO制度,才能解决CFO的选择、激励、监督等关键问题,才能确保CFO的才能充分发挥,并对其可能出现的“道德风险”问题进行有效防范,也才能够保证财务创新的有效性。异质型人力资本的高附加值决定了其自身的稀缺性,普通财务人员作为日常财务事项的经办者和财务决策的执行者,通常属于同质型人力资本,不过,他们有可能通过学习成长为异质型人力资本。然而,民营企业因投资主体的单一性,可能会在某种程度上限制普通财务人员的成长和发展。可见,民营企业财务核心能力形成与发展的一个重要环节在于企业是否存在有效的人才培养与发现机制,因此,完善的财务人力资源管理制度也应当是企业财务核心能力形成路径的一个重要方面。 (二)财务创新与财务核心能力的形成 企业的资源多种多样,但并非所有资源都可以成为竞争优势。能够给企业带来持续竞争优势的资源必须是有价值的、稀缺的、不能完全模仿和难以替代的(Bamey,1991)。因此,企业保持竞争优势的基本路径在于通过不断创新形成其他企业难以模仿的核心竞争力。同样,获取了财务资源、具备了财务能力,未必能够将其发展为财务核心能力,要将财务能力发展为财务核心能力,关键也在于通过持续的财务创新,对可控资源进行合理配置。 以创新作为企业财务核心能力的形成基础是由企业财务资源的独特性和财务管理环境的特殊性决定的。任何两家企业都不可能具有完全相同的财务资源,也不可能面临完全相同的财务管理环境,这就决定了每家企业根据自身理财环境作用于可控资源为企业创造价值的能力是异质的,不同企业之间是不可完全效仿的。只有针对自身财务资源和理财环境不断创新,才能让财务活动为企业创造价值,才有可能发展成为企业的财务核心能力。 按照企业财务本身的规律和核心能力的特征进行分解,企业财务核心能力至少应当包括三个方面,即财务运用能力、财务管理能力、财务应变能力(罗宏、陈燕,2003)。财务运用能力是指对企业再生产过程中资金运动的作用力,包括筹资能力、投资能力、收益分配能力以及资本营运能力;财务管理能力是协调、控制企业财务管理循环过程,整合完整的财务管理工作体系的能力;财务应变能力是指为培育、维护企业的核心能力,企业财务不断适应环境变化的能力。这三个方面,财务运用能力、财务管理能力是基础,相对而言,其异质性较差,通常可以通过学习和模仿达到一定水平;但财务应变能力则具备很强的异质性,是形成财务核心能力的关键。民营企业在培育和发展财务核心能力的过程中,首先要做好财务管理的基础工作,具备良好的筹资能力,选择合理的投资结构,形成科学的财务预测、决策、控制、评价方法,建立有效的风险管理制度。同时,当企业发展到一定规模、公司治理结构比较完善,以及财务管理的基础工作比较健全和规范以后,要着力培养财务人员的创新能力和应变能力,创新财务运行机制。企业核心能力是一个动态的而非静态的概念,企业财务核心能力只有通过不断创新才能加以完善和保持。由于理财环境和管理条件的差异,创新形成的财务核心能力是竞争对手难以模仿和替代的,能够保证民营企业的长期竞争优势。 民营企业论文:民营企业现代化档案管理论文 随着我国经济的快速发展,民营企业的产业规模已经达到前所未有的水平。民营企业档案,主要是指民营企业在生产、经营、科研、基建以及各项管理活动中形成的、对企业具有保存价值的各种文字、图表、声像、电子等不同形式的历史记录。加强企业档案的现代化管理,对民营企业的长远发展具有重要意义。 一、民营企业档案现代化管理的必备条件 1.确定民营企业档案的管理模式原则。 不同类型民营企业应该选择不同的档案管理模式。各种管理模式各有所长,关键是哪种更适合本企业当前的要求。在确定具体管理模式时建议考虑以下原则:首先,档案管理层次要与企业规模形态相适应。一般而言,中小型民营企业可以实行单级管理,大型企业集团可以实行以法人为基础的多级管理。例如上海新黄浦(集团)公司,属混合型大型民营企业集团,总公司档案部门对总部形成的档案实行综合管理,对各子公司档案工作实行统一领导、分级管理,全资与控股公司由总公司档案部门与之签订“档案管理协议书”,明确规定档案所有权归总公司,日常则由其代管。其次,档案管理形态要与企业管理形态相适应。企业档案管理按形态划分有档案实体管理、档案信息管理与档案信息资源管理。从整体上看企业档案管理形态具有共存性与渐进性,至于某一企业采取哪种管理形态应与企业管理形态相适应,不宜盲目追求档案信息化管理。民营企业中有不少高新技术产业,这种企业可实行档案信息化管理。最后。档案管理手段要与企业技术形态相适应。档案管理中的手工管理、计算机辅助管理、档案信息网络化管理是档案管理运用现代技术的不同阶段,企业档案管理手段应紧跟企业信息化的步伐,但不能脱离企业技术管理形态盲目追求档案管理手段的更新。在建有办公自动化系统或内部局域网的企业,大量电子文件的生成会促进企业文档一体化管理;而尚未实现网络管理的民营企业可采取手工管理或计算机辅助管理的方式。 2.配备档案管理人才,制定科学的归档范围和管理制度。 目前,民营企业大多重经营、轻管理,一味追求眼前的利益,对于档案工作这种短期内很难见到效益的工作不太重视。很多企业没有专人负责档案工作,缺乏必要的规章制度,档案管理随意性大。因此配备相应的电子档案管理人才是民营企业电子档案建设不可缺少的必要环节。作为应用性很强的档案工作,为了培养档案管理人才,我们必须加强档案人员的继续教育,使他们掌握新知识、新技能,以满足时代的需要。民营企业自身也要加快档案信息化管理规范的制定和使用,包括电子文件归档、计算机管理和检索,以及库房的管理等。民营企业要将规章制度建设置于企业发展的大背景下研究,重新审查、整理和进一步完善原有规章制度,使规章制度适应新形势发展的需要。 3.保障民营企业档案的信息安全。 为了保证计算机网络系统的安全运行,可采取以下防范措施:第一,访问控制。具体是入网访问控制,即控制哪些用户能够登录到服务器并获取网络资源,并控制访问时间和在哪个网站入网;权限控制,控制用户访问的目录、子目录、文件和其他资源,指定用户对上述资源执行仅能只读,无改写、删除等操作;防火墙控制,用以阻止网络黑客访问某个机构网络的屏障。第二,信息加密。信息加密技术是保护网内的数据、文件、口令和控制信息的传输,确保不宜公开的电子文档的非公开性。要在发收两端用软件进行加密、解密工作,在指定的用户或网络通过密钥支持解密而获得原始数据。具体来说,通信双方交换彼此密钥,并存放在安全处,需要对方发消息时,用密钥进行加密,在收到数据后,用对方的密钥解密。第三,网络与硬件载体安全。建立备份与恢复系统,即使出现信息丢失,只要启动该系统,可恢复丢失信息的原貌。预防病毒,防止网络系统遭受侵害。要在计算机系统上安装防毒软件,自动杀毒。不允许随便使用外来磁盘、光盘等存储介质,必须使用时应严格进行病毒检测,确认无病毒后方可使用。 4.全面提升企业档案实体与企业信息整体管理水平。 首先要强化档案综合管理。要按集中统一管理的原则,由综合档案机构对企业档案实行统一整理和开发利用。对企业档案实行综合管理是当前国有企业转制而成民营企业的档案管理模式的主流,但在具体实施中往往有差异。可以实行集中统一式的综合管理,也可以实行统一领导、分级管理式的综合管理,该管理模式有利于企业档案工作的全面建设,充分发挥企业档案的整体功能。其次要强化文档一体化管理。指在企业内对文件、档案实行统一管理,一般多见于信息化程度较高的企业。档案部门除管理档案外,作为企业信息化管理的一个职能部门对企业网上文件与纸质文件同时予以管理,对网上传递的电子文件实行逻辑归档,相应纸质文件适时另行归档。该管理模式能使企业档案工作与企业信息化进程同步进行,有利于推动档案现代化管理。 二、民营企业档案现代化管理的目标 1.为民营企业营造先进的企业文化提供条件。 在知识经济时代,经济和文化一体化是必然趋势。经济竞争正在逐渐演变成为更加隐蔽的企业文化建设的竞争,而企业档案本身是企业文化的一种体现,因而可直接服务于企业建设。随着我国加入wto,国际化的市场竞争使得中国民营企业面临着来自各方面的严峻挑战,正是这种挑战,使得 我们民营企业家逐渐认识到企业文化是增强企业凝聚力和竞争力,保持企业发展的重要法宝。民营企业档案的建设,使得企业的发展史、大事记、实物、专利、荣誉、社会评价,通过信息高速公路向外界展示。企业档案是以物质的形式存在着,但是许多内容却是具有无形资产和精神产品的性质和作用,对于一个企业的长远发展和企业人文文化的塑造具有不可替代性,并且企业文化可以物化为企业的生产力而最终体现为企业的物质产品。它的多重属性在企业生产经营的发展、企业文化氛围的营造及企业人文精神的塑造、企业品牌的打造和宣传方面具有不可替代的作用。2.民营企业档案现代化管理为企业发展提供信息保障。 市场经济的发展,企业的重组、兼并、转制都是不可避免的,因此一个企业在其发展过程中必须重视和建立完备的企业档案,一些重要的生产资料和固定资产的产权认定、价值估算、价值分割等必须依据企业档案的一些原始资料才行,同时企业在改组和合并时必然涉及对原有产品的品牌和注册名称的相对价值的估算,一些企业的股份改制必然对原有和新的注册品牌进行评估,甚至一些企业对自身的品牌还要进行一些相关的公证和请求品牌保护。一个企业在发展中由于种种原因会出现资产的借用、转让、抵押等经济活动,企业档案本身就是企业资产的一部分,它不可避免地要参与企业的借用、转让、抵押等经济活动,因此企业档案不仅对各种参与借用、转让、抵押的企业资产具有估算、监管的作用,甚至自身也会成为企业借用、转让、抵押的一个组成部分。我们可以看出,在一个企业的经济活动中,企业电子档案是企业经济活动的必备要件之一,在企业融资、借贷中发挥着不可替代的作用。企业的科研活动也会形成大量的档案,其中许多内容就是电子档案,这些电子档案不仅对从事科研很有用途,而且科研人员和相应其他项目的科研人员在以后的企业科研活动中都会再次利用电子档案,这些电子档案保管的状况对民营企业的经营和科研具有十分重要的意义。 3.民营企业档案现代化管理能为企业的合法权益提供凭证。 企业档案作为企业资产权益的原始凭证,是维系企业生存和发展的生命线和保护神。在解决债权、债务和企业之间的经济纠纷以及企业与职工之间的劳动纠纷问题过程中,企业档案这一原始凭证显得尤为重要。随着市场经济及法律的完善,企业档案的经济价值将会越来越明显,档案作为法律凭证作用越来越重要。企业档案对提升企业整体水平、维护企业自身利益、规避市场风险、发展企业文化、保持企业健康发展具有重要意义。 民营企业论文:加强民营企业会计核算和财务管理的思考 「摘 要民营企业会计核算和财务管理存在一定的问题和薄弱环节,不能适应民营经济持续、快速、健康发展的需要。加强民营企业会计核算和财务管理应提高民营企业负责人和会计人员素质,加强会计基础工作,提高会计电算化水平,优化配置会计资源。 「关 键 词会计核算;财务管理;问题;解决途经 改革开放以来,特别是党的十六大的召开和《中华人民共和国中小企业促进法》颁布实施以来,我国民营企业的数量、资本、经营规模迅速崛起,据统计,民营企业对我国国民生产总值增长的贡献率为63%,对工业增加值增长的贡献率为74%.它们不仅在工业生产、商品流通、饮食服务等传统产业中站稳了脚跟,而且逐步渗透到能源、交通、原材料等基础设施项目,城市供水、供电、环保、公交等市政项目和科教、信息等新兴领域,正在成为这些行业的一支生力军,对国民经济和社会发展做出了巨大的贡献。在肯定成绩的同时,我们也必须清醒地看到,以财务管理为核心的民营企业管理还存在着一定的问题和薄弱环节,远远不能适应民营经济持续、快速、健康发展的需要。因此,加强民营企业内部管理,进一步提高会计核算质量和财务管理水平,不仅具有广泛性和必要性,而且具有迫切性和长期性。 一、民营企业会计核算和财务管理存在的主要问题 1、部分单位负责人和会计从业人员的专业素质和综合素质不高,不能适应民营企业长远发展的要求。《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》)第三条明确规定:“各单位必须依法设置会计帐簿,并保证其真实、完整”;第四条也明确规定:“单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。”也就是说,《会计法》对单位负责人的职责规定得非常清楚,单位负责人是本单位会计工作的第一责任人。但从实际情况看,大多数单位负责人对《会计法》等财经法律法规以及会计专业知识缺乏学习和了解,更谈不上对会计工作和会计资料的真实性、完整性负责;另一方面,会计从业人员年龄结构、知识结构搭配不合理,知识更新速度慢,缺乏自我加压和终生学习的精神,会计核算和财务管理观念滞后,甚至还存在任人唯亲,无证上岗的现象,导致会计核算和财务管理实务操作水平低。 2、内部会计控制制度不健全,会计基础工作薄弱。大多数民营企业对建立和执行企业内部会计控制制度的重要性和紧迫性认识不足,或没有建立行之有效的内部会计控制制度,或虽然建立了内部会计控制制度,但有章不循,形同虚设。会计基础工作薄弱则具体表现为不按《会计法》要求设置会计机构,配备相应的会计人员;不按会计制度规定设置和使用会计科目和会计帐簿;不按规定的时间和程序编制记帐凭证、记帐、结帐、编制财务会计报告和财务情况说明书以及会计报表附注,存在帐证、帐帐、帐实不符现象;不按规定办理会计人员工作交接;不按规定对会计差错进行更正;不按规定对会计资料进行整理归档和销毁等等。做好内部会计控制和会计基础工作是加强财务管理的基础,内部会计控制失灵,会计基础工作薄弱,将直接影响财务管理工作的正常进行。 3、有的民营企业从社会上聘请专职或兼职会计人员,会计人员业务素质良莠不齐,有的还同时受聘于两家或多家企业,会计核算流于粗放,无法有效地开展财务管理,这在一定程度上难以保证会计核算和财务管理的质量。 4、缺乏现代财务管理意识,财务管理规章制度不健全,没有科学的经营、筹资、投资预测决策和风险预警、规避机制,导致财务控制能力弱,决策科学化水平低,抵御风险能力差,对经济运行缺乏调控实效。 5、受企业负责人或会计人员思想观念、资金实力、技术水平等各方面条件的限制,部分民营企业没有实现会计电算化,实现会计电算化的民营企业大多数重会计核算,轻财务管理。 6、受现行管理体制的影响,对民营企业会计信息的监督检查力度不够,特别是对国有改民营企业的会计信息监督检查不到位,导致两套帐、多套表,会计信息失真, 财务管理空白或混乱。 二、加强民营企业会计核算和财务管理的措施 1、从财政部门来说,一要从普法的高度,加大对企业负责人《会计法》、会计制度等会计法律法规的宣传力度,大力营造“学法、知法、守法”的会计社会氛围,并建立企业负责人学法守法的监督考核长效机制,促使企业负责人认真落实“对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责”的法定要求,自觉履行单位会计工作第一责任人的法定职责,进而提高企业负责人领导本单位会计工作的水平;二要以造就一支政治思想过硬、基础工作扎实、作风严细、高素质、高效率的财会队伍为目标,有 计划、有步骤地组织广大会计从业人员进行业务培训和继续教育,不断提高会计从业人员的整体素质;认真做好会计专业技术资格考试评价工作,加大对高级会计人才的培养力度,逐步建立科学、规范、公平的高级会计人才考评和培养机制;加强会计从业人员管理,严把资格准入关,杜绝无证上岗。广大会计人员还要自觉适应新形势新任务的要求,活到老,学到老,不断加强学习,全面提高政治素质、业务素质和职业道德素质,努力使自己成为“学习型、知识型、管理型、廉洁型”的会计人才,为民营企业落实国家法规政策、搞好企业经营管理,促进改革发展作出新的更大的贡献。 2、从民营企业本身来说,民营企业规模越膨胀,内部会计控制制度建设就越重要。内部会计控制意识淡薄,从企业内部来看,主要是因为企业管理当局受旧的管理体制的影响,对建立健全内部会计控制制度的重要性认识不足,缺乏内在动力引起的;从企业外部来看,也没有因企业内部会计控制制度设计不健全,执行不力等给企业造成经济损失而追究法律责任的情形,因而民营企业内部会计控制薄弱的现象普遍存在。当前,应加强对《会计法》和《内部会计控制规范》等的宣传力度,以提高全社会,尤其是企业管理当局和所有员工对内部会计控制制度重要性和紧迫性的认识,促使民营企业密切结合自身的实际情况,制定出适合本企业业务特点和管理要求的内部会计控制制度,并组织实施,做到企业内部上上下下严格依法按章办事,尽量减少人为因素的影响,以提高会计工作的效率和质量。要进一步加强民营企业会计基础工作,促进民营企业会计核算和财务管理整体水平的提高。一是根据《会计法》的要求,建立健全会计机构,配备相应的会计人员,这是做好民营企业会计核算和财务管理工作首要和基本的一环。二是财政部门应经常组织会计人员认真学习《会计基础工作规范》,通过整顿和规范会计工作秩序,开展会计基础工作规范化达标验收活动,保证民营企业会计核算的规范化、制度化,为政府部门、投资者、债权人等会计信息使用者及时提供规范、真实、准确、完整的会计资料。三是广大会计从业人员应牢固树立效率意识和管理服务意识,及时准确保质保量地处理好一切会计业务,并在对会计信息进行深加工和再利用的基础上,要善于发现新情况、新问题,善于研究解决新情况、新问题,充分发挥主观能动性,不断挖潜增效,当好企业负责人的参谋和助手,为改善民营企业经营管理,提高经济效益服务。 3、优化配置会计资源,充分发挥记帐的优势。根据《会计法》、税法和记帐管理暂行办法的规定,对应该建帐建制而达不到会计核算质量要求的民营企业,一律由具备资质的会计师事务所或税务师事务所等机构进行记帐。同时,记帐机构也应进一步提高执业质量,不断拓展业务外延,为民营企业提供会计核算、财务管理以及会计咨询、税收筹划等全方位、多层次的优质服务。 4、企业负责人以及会计人员应牢固树立财务管理意识,逐步建立健全财务管理规章制度。大力增强货币时间价值、风险价值、机会成本、边际成本等现代财务管理理念,不断提高民营企业诚信度和公信度,拓宽融资渠道,增强投资能力,分散投资风险,提高投资收益;克服重钱轻物的思想,进一步加强对现金、应收帐款、存货、固定资产、无形资产等的管理,以提高资金使用效率和资产管理水平;对企业经营、筹资、投资等决策面临的风险进行详尽的研究和评估,充分发挥财务管理工作预测、决策、规划、控制、分析和考核的作用,进而提高各项决策的民主化、科学化水平;科学制定各项定额,全面加强预算管理,认真做好财务计划和财务分析,逐步建立和完善内部审计制度,强化对企业经济活动事前、事中、事后的管理和监督,有效地防范和化解财务风险,向企业管理要效益。 5、财政部门应加大对民营企业会计核算和财务管理的政策引导和科技支撑力度,以解决会计电算化水平低,会计核算和财务管理质量和效率不高的问题。电算化是会计工作发展的必然趋势,加强管理是企业生存和发展的永恒主题。民营企业负责人和会计从业人员必须进一步提高对会计电算化工作的认识,面向现代化、面向高科技、面向世界、面向未来,才能以最先进的经营管理理念、最高新的技术、最精细的管理获得最优厚的收益,从而在激烈的市场竞争中立于不败之地。财政部门应注重发挥好民营企业与财务软件开发企业之间的桥梁和纽带作用,做好会计核算特别是财务管理商品化软件的引进和推广工作,不断提高民营企业会计电算化的整体水平。 6、加强对民营企业特别是规模较小的民营企业会计从业人员的业务技能、职业道德培训和会计信息质量的监督检查。目前,国税、地税部门对民营企业的纳税监督和约束是强有力的,但对其会计核算和财务管理却指导不够,相比而言,财政部门应负责对民营企业会计核算和财务管理的监督和指导,由于种种原因,财政部门的督导也不到位。外部监督的弱化和缺位给民营企业造假帐粉饰会计报表提供了可乘之机。因此,建议财政部门成立专门的民营企业经济运行监管机构,或以财政部门为核心,国税、地税、审计、工商、统计、社会中介机构等构成立体化的民营企业会计信息监督检查配套联动和信息共享机制,促使民营企业讲诚信,有效地解决两套帐、多套表等财务管理混乱问题,创建和维护和谐有序的绿色会计环境。财政、税务部门还应共同建立对民营企业会计核算和财务管理的业务辅导和考评奖惩机制,积极研究和制定民营企业信用等级评价标准和考核体系,定期或不定期地进行量化和细化考核,并将考核和奖惩结果公告,以鼓励先进,鞭策后进。 企业管理的核心是财务管理,财务管理的支撑则是会计核算。民营企业要切实提高对会计核算和财务管理工作重要性的理性认识,从大处着眼,从基础起步,进一步加强会计核算和财务管理工作,财政、税务、审计等部门也应加强对民营企业的监督和指导,这样才会保证民营企业持续、健康、快速的发展。 民营企业论文:提升中国民营企业自身自主创新能力范文 增强自主创新能力作为国家战略,贯穿到现代化建设各个方面。我们既要鼓励国有大型企业加快研究开发机构建设和加大研究开发投入,努力形成一批集研究开发、设计、制造于一体,具有国际竞争力的大型骨干企业,也要重视和发挥民营科技企业在自主创新、发展高新技术产业中的生力军作用,创造公平竞争的环境,支持其做大做强并参与国际竞争。经过多年的发展,我国民营经济发展迅速,已经成为推动经济社会发展的重要力量。在改革开放中迅速成长壮大的民营企业具有较强的自主创新的动力。但我们也应当看到,目前许多民营企业还处于“高消耗、高排放、低效益”的粗放增长的状态,不仅加大了经济社会发展与资源环境的矛盾,也使民营企业自身在缺乏品牌和自主创新能力的制约下竞争力不足。为此,民营企业必须紧紧抓住当前有利机遇,不断提升企业自主创新的能力和水平。 首先,民营企业要建立良好的互信机制、有效的激励约束机制,形成提高自主创新能力的制度基础。民营企业有一些是家族企业。当前,制约这些民营企业自主创新能力提高的内在制度障碍,主要来自于封闭的家族化治理制度。家族式治理使企业外部的创新资源,包括人力资源、金融资本和社会资本等难以融入到企业内部资源配置体系中,成为自主创新的障碍。为此,这类民营企业应通过进一步加强自身制度建设,促使家族企业治理结构由封闭走向开放。在民营企业内部治理结构逐步规范的过程中,有效提升民营企业自主创新能力。 其次,民营企业要提升自主创新能力,必须转变“高消耗、高排放、低效益”的增长方式。在当前的资源环境约束和激烈的市场竞争压力下,我国民营企业要积极转变增长方式,走“低物质消耗、高技术含量、高经济效益”的集约型增长道路,提高民营经济技术含量,提升民营企业的技术创新能力和核心竞争力。 第三,民营企业要走上品牌运营和提高自主创新能力的发展轨道,努力在价值链的高端寻求高利润。自主创新与自主品牌紧密相连,当今社会已进入全方位竞争的时代,价值链中创新活动(研发)和品牌(营销)两个高端分配了产业利润的绝大部分,成为企业竞争的关键环节。但我国民营企业大多处在全球产业价值链中附加价值比较低的制造环节,产品与服务过于同质化,企业间竞争激烈,利润空间狭小。因此,广大民营企业应当逐步走上品牌运营和提高自主创新能力的发展轨道,把自主品牌作为企业重要的资产来经营,在品牌经营中不断增强自主创新的能力,创造和掌握更多的自主知识产权,使企业在日趋激烈的国际竞争中逐步占据主动地位。 第四,民营企业要走出经营盲目多元化的误区,主动回归主业并积极进行主业重构。目前,我国许多民营企业在主业的核心竞争力尚未形成的情况下,经营上盲目多元化,导致发展精力分散。许多企业在盲目多元化过程中遭到挫败,这是值得认真汲取的教训。为了提升自主创新能力,民营企业在企业战略方面必须进一步突出主业,走出经营盲目多元化误区,特别是要大力整合价值链,收缩过长的产业链,回归主业和进行主业重构,从而保持基业常青。 第五,民营企业要由“企业数量集聚”模式向“产业关联集群”模式转变,充分重视产业集群对自主创新能力提升的重要作用。在经济全球化、竞争国际化的背景下,集群的崛起是为创造竞争优势而形成的一种经济活动主体空间组织形式。目前,我国民营企业集聚往往是侧重于企业在地理上的“扎堆”,而企业之间产业关联度不高。为了有效提高民营企业自主创新能力,我们必须积极引导广大民营企业尽快走向产业关联的集群的发展模式。 着力提升民营企业自主创新能力,除了民营企业自身努力外,也离不开良好的鼓励创新的政策环境和社会环境支持。目前,有关部门已提出要从财税、金融、政府采购、知识产权保护、人才队伍建设等方面制定一系列措施,同时还要大力营造勇于创新、尊重创新和激励创新的文化氛围,创造公平竞争的环境。这些都为民营企业提升自主创新能力提供了极为有利的外部条件。广大民营企业一定要不失时机地加快提升自主创新能力的步伐,在不断拓展自身发展空间、壮大自身竞争力的同时,为建设创新型国家作出更大贡献。 民营企业论文:论民营企业首次公开发行股票需要规范的财务问题 目前,民营企业首次公开发行股票(简称IPO)处于良好的时机,但IP0要求公司财务报告无虚假记载,并需经有证券从业资格的注册会计师审计。因此,企业管理者和所有者应充分认识到上市过程中需要规范的财务问题,聘请外部审计师、律师及券商等专业人士帮助企业完善内部控制制度,规范企业财务核算,以使民营企业能够成功上市。 一、产权不清晰问题 一些民营企业由于土地征地手续不合法或不完善、土地以租代征,有房无地、房屋无报建或验收手续,以及其他原因无产权证;或由于资产重组、股东投资、资产置换、以物抵债等进入公司的资产未过户,或者由控股股东拥有产权证。 为此,IP0申报前要解决主要经营性房产、土地、专利、商标等资产的产权问题,办妥相关资产的产权证,对办理产权证确实有困难的,若不属于主要经营用房屋和土地,可以先转让给控股股东或其他方然后租用,资产专利和商标也可由控股股东长期授权使用。 案例一:福建福晶科技股份有限公司(以下简称“福晶科技”)的LB0专利权长期未过户,对此IP0申报中,专利所有人中国科学院福建物质结构研究所(以下简称“物构所”)声明如下: 自本所将LB0专利权转让给福晶科技以来,该项专利(含其在美国和日本的权益)实质上归属福晶科技所有,其使用LB0技术不构成对本所的侵权。本所保证将根据福晶科技的要求尽快将专利权过户至福晶科技,并配合福晶科技排除任何第三方对福晶科技自由使用及处分该项专利的侵害及妨碍。 律师及券商对此作了核查声明:经核查,发行权及物构所目前正在办理该项专利的过户手续,专利权过户不存在实质的法律障碍,该事项不影响发行人资产的完整性,对本次发行及上市没有实质不利影响。 二、关联方交易及同业竞争问题 目前,一些民营企业从避税角度考虑开办了若干家业务类同或上下游企业,独立性相对较差,导致同业竞争和关联交易相对较多。另外,核算基础薄弱使关联交易在安排、核算等方面存在较多问题,如交易目的、动机是为了调节利润;交易依据不充分,缺少相关合同及确认;定价不公允;关联方界定不完整;会计处理不当;交易程序不规范;实质关联方非关联化。 证监会在IP0审核中对关联交易是否必须、是否真实、是否公允,以及最近一年及最近一期与控股股东或实际控制人的关联交易比例是否超过30%较为关注。对于发行人存在外包、外协生产模式的也特别关注是否存在关联关系。因此拟上市民营企业应提前规范关联交易,通过资产重组等方法消除同业竞争;减少不必要的关联交易,经营所必需的关联交易应完善相关程序和法律手续,并注意按市场原则定价。 三、收入确认问题 收入不真实是民营企业财务中存在的一个突出问题。一般来讲,民营企业在没有上市融资需求的前提下,通常是少计、晚确认收入,少体现利润,尽可能地少缴或晚缴税。当企业有上市融资需求时,少体现利润是极其不利的。 另外,还存在收入确认凭证不完整,如缺合同、发票、交货或发运单、对方确认单等;或买方提供结算数据不及时或不准确;退货处理不规范;利用关联交易虚构收入、不真实反映收入等情况。由于与收入有关的重要合同、协议是收入确认的重要依据,因此企业应格外重视合同的规范并妥善保管,尽可能地将合同的内容与条款予以细化。对于一些金额极大的重要合同,还应考虑聘请专业人士协助草拟并进行复核。 同时,企业应按会计准则要求制订收入确认的会计政策,明确收入确认的时点、依据,并严格执行,以减少IPO审计时的调整。但目前相关的收入准则,主要是针对传统行业及传统销售方式制定的。对于新型产业(特别是计算机软件行业、网络相关行业),以及药品的特殊销售方式,现有判定标准显得过于抽象,而只能依赖企业、审计师及监管部门的职业判断。下面以药品特殊销售方式为例,说明其应如何规范收入的确认问题。 案例二:某公司药品销售的主要方式是先将药品出售给分销商,继而由分销商完成药品的终极销售。公司在将药品发运给分销商时确认为收入实现,主要理由就是它与分销商签订有购销合同,根据这些合同的相关内容,不论分销商能否完成二次销售,都将如期收款。 而我国收入准则的规定比较原则。分销商能否回款取决于其是否能最终实现销售,如果分销商持有的存货严重超过市场需求,就意味着他们不能全部实现药品的二次销售。换言之,靠二次销售赚取价差的分销商将因此没有支付能力,还会将货物退回公司。由于公司未来的销售仍需依赖分销商,不接受分销商的退货是不现实的。所以,公司虽然已发出商品,但与商品所有权相关的风险报酬实际并未转移,故公司在将药品发运之时确认销售收入的实现是不合理的,其销售行为应按寄售模式予以反映,待分销商将药品最终销售后,再确认销售收入的实现。 四、 税务方面问题 民营企业在税收方面存在的问题较为普遍,采取各种方法逃避纳税,如设置账外账;不开发票不入账;向关联方转移利润;成本费用虚列,不配比结转;虚假购物(有增值税发票);应资本化的支出费用化;所得税扣除与税法不一致,但往往得到税务局默认;个人所得税未代扣代缴;税收优惠不合法,无文件或审批级别不够。 由于IP0过程中,省级税务部门将对企业前三年执行的税收优惠政策与国家法规政策是否相符出具确认文件,并就可能被追缴的风险作特别风险提示,以及证明近三年内有无税收方面的违法违规行为,是否受过税务部门处罚。因此企业应早作安排,规范运作,依法纳税。企业在取得税收优惠时,应取得并妥善保管税务当局及其他政府部门有关征、免、减税文件及税务鉴证清单等正式书面文件。 这里还需提醒企业在日常纳税申报表及财务报表审签中,报表应由相关责任人自行或书面授权签字。曾有企业在IP0申报中因比对纳税申报表法人代表签字笔迹不一致且无书面授权资料而被证监会否决的情况。 五、社保问题 目前,大部分民营企业未按规定为全部在职职工办理社保关系。但IP0申报中对人员社保情况应予以披露,曾有企业因社保问题被否决的情况。故企业在申请IP0时,应充分准备并收集相关书面材料,如劳动和社会保障局对本公司社保执行情况出具的相关证明文件、劳动合同以及劳动服务合同。 六、会计基础问题 民营企业往往存在重经营轻管理的问题,会计基础工作较差,主要表现在以下几方面; (一)会计政策及估计常见问题。如会计政策不够稳键,随意性或目的性强;资产减值计提方法不合理、计提基础不准确、计提金额不充足、计提范围不完整、大额冲回以前计提等。 (二)一些费用及款项长期挂账。某些民营企业在往来账如其他应收款、备用金、银行存款未达账或预付款中存在名目繁多、责任不清、用途不明的费用性款项,长期挂账,未作清理,部分已成为死账。企业应在IP0过程中逐一清理,落实责任并进行账务处理。 (三)长期投资业务多且账务处理混乱。如投资挂账于其他应收款、在建工程等;核算方法选用不适当,或不反映损益;股权投资差额及商誉处理不恰当;投资关系不清晰,无合同及被投资单位出资证明。为此,企业应在IP0过程中按会计准则规定对投资进行正确的账务处理,并完善投资文件,如对外投资董事会决议、股东会决议、投资协议、被投资单位章程、验资报告、营业执照等相关投资业务证明文件。 (四)固定资产、在建工程、无形资产中的常见问题。如固定资产折旧、摊销方法、年限、残值率不当或经常变更;利息资本化不符合准则要求;停工损失资本化;试运行期间会计核算不正确;在建工程转固定资产时点不当,折旧起始时点不符合准则要求;固定资产后续支出资本化依据不充分;开发支出资本化依据或条件不充分;非专利技术是否能确定受益年限,以明确予以摊销或减值测试。 (五)资产、负债账面反映不完整。主要表现在:部分收入不入账,比如边角料销售;以物抵债资产、接受捐赠资产不入账;借款不入账;未付款购货未进行暂估入账;已办理报废手续但仍在使用资产等。 公司管理层应认识到财务工作的重要性,健全财务机构,提高会计基础工作质量。 七、研究开发费用问题 民营企业大多属于新兴高科技行业,因此企业的日常研究开发费用一般较大。新《企业会计准则》规定,公司发生的研究开发支出,其研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,满足规定条件的,确认为无形资产(专利技术和非专利技术),并在受益期限内按直线法摊销。因此IP0申报中,对研发费用资本化,需充分考虑其条件,并准备相关材料作为证明。 八、准则衔接问题 大部分民营企业IP0前尚未执行新《企业会计准则》,所以需要根据《企业会计准则》对投资、递延税款等方面的财务会计问题进行调整。 九、内部控制问题 目前民营企业内部控制并不健全,无制度规范或有制度规范但执行力度不够。如某些不相容职务未分离,书面单据未予审签并留存等。企业应按相关规定完善内控制度,职责分解到岗位,严格执行并加强监督考核。 民营企业论文:对中小型民营企业薪酬管理问题研究 【摘要】 本文对我国中小型民营企业所存在的薪酬管理问题进行了理性的思考,指出阻碍中小型民营企业发展的薪酬管理问题主要在于薪酬理念的落后,薪酬机制的不健全,薪酬结构的片面性以及盲目跟风,套用不适合自身企业现状的薪酬模式这几个方面。文章全面地对以上几个方面进行了阐述与论证,并对解决这些民营企业薪酬问题给出了自己的建议。文章认为中小型民营企业只有在转变薪酬理念,打造薪酬战略的同时建立起完整、有效与可执行的薪酬制度,多角度、多层次的设置与完善薪酬结构,并且选择与实施适合自身企业发展的薪酬模式才能从根本上解决这些问题。 【关键词】:人力资源、人力资本、薪酬、薪酬管理 企业薪酬管理是人力资源管理乃至整个企业管理的核心内容之一,不仅直接体现在企业的经济核算与效益、股东的收益水平上,更与每位员工的切身利益息息相关,成为激发员工工作积极性、主动性和创造性的有效手段。合理有效的薪酬制度不仅能够促使员工努力实现企业的发展目标,而且能在人才竞争日益激烈的市场环境下,吸引和保留住一支素质良好且具有竞争力的员工队伍。但是,必须承认在当今大多数刚刚发展起来的中小型民营企业中,薪酬管理工作还相当薄弱,存在着许多问题。本文对这些问题进行了分析探讨,并积极寻求解决这些问题的方法。 一、薪酬与薪酬管理的概念与目的 薪酬是指用人单位以现金或现金等值品的任何方式付出的报酬,包括员工从事劳动所得到的工资、奖金、提成、津贴以及其他形式的各项利益回报的总和。(注1)薪酬管理就是企业工资的微观管理,是企业在国家的宏观控制的工资政策允许范围之内,灵活运用各种方法和手段,制定各种激励措施与规章制度,在职工中贯彻按劳分配原则的过程。(注2)薪酬管理的核心问题是如何科学、合理地根据“劳”来确定职工的薪酬差别,即制定公平、公开、公正的薪酬制度。薪酬管理与企业的发展是相辅相成的。一方面,薪酬管理的目的是为了在保障员工的基本生活的同时,充分激励、发挥员工的能力,实现企业战略发展所需要的核心竞争力;另一方面,企业核心竞争力的发挥将促进企业的不断发展,为薪酬管理提供有力的支持。最近几年,国家在法律、政策上给予了民营企业更多的扶持和帮助,我国中小型民营企业的发展势头也越来越猛。残酷的市场竞争使得它们不断提升管理水平,以适应市场环境的要求。而它们对于人力资源的重视程度更是空前的,但是由于其历史条件和自身环境所限,这些企业在人力资源管理上,尤其是薪酬管理上还存在着很多的问题。 二、中小型民营企业薪酬管理中存在的问题 (一) 薪酬理念问题 忽视人力资本合理增长的薪酬理念,薪酬应当体现员工价值的理念尚未完全建立。二十世纪六十年代初,“人力资本之父”舒尔茨提出:人力资本是体现在人身上的技能和知识的存量,它是通过教育、培训、保健等投资而形成。(注3)这就说明人力不仅是被作为生产力来使用,更是一种可持续增长的资本表现。我们说90年代制定薪酬是从劳动成本角度出发,而现在制定薪酬则是一种投资,这是我们在理念上的根本改变。相对于自然资源而言,人力资源具有不可估量的挖掘潜能,人力资源的发展必然能够为企业带来巨大的收益。然而,事实上很多刚刚发展起来的民营企业仍是货币资本处于绝对的统治地位,资本雇佣劳动仍是民营企业劳资关系的真实写照。人力资本观念并未深入人心,企业家仍把人力资源仅仅作为生产要素来使用,只考虑劳动力成本,而没有意识到人力资源的真正价值所在,当然也不可能站到战略的角度来思考这一问题。 这一问题具体表现在支付与员工为企业贡献价值明显不相称的薪酬,强调薪酬投入的即刻产出性等方面。据报载:“我国制造业的龙头之一广东省2005年民工短缺数量预计超过100万人”之所以造成这一现象,重要原因之一就是当地的大量企业长期依赖廉价劳动力来谋求市场竞争优势,企业一再压低工人工资,最终使得劳动力大量流失,企业生产难以维继。 我们的中小型民营企业大多数是从传统作坊、乡镇企业或者改制企业发展而来,无论是从领导者本身,还是企业的中层、基层员工所表现出的各方面素质与能力都不是很高。企业主们总是片面追求经济效益,想尽办法降低生产、经营成本,却没有真正意识到,企业发展壮大的标志之一就是员工能力和素质水平的提升与薪酬水平提升两者之间的互动式良性循环,所以更不可能站在企业发展战略的高度来思考人力资源发展这一关键性问题。企业的老总们只看到了机器、材料、货币资本等给他们带来的收益,却忽视了人作为唯一的能动性资源所产生的巨大价值,因而他们舍得在基础设施、机器设备上进行投资,却不愿意为员工们创造更好的发展环境,提供更好的薪酬福利待遇,其结果便是企业员工的薪酬满意度下降,员工劳动投入积极性降低,员工流失率加大。人力资源在这种环境下不可能体现出其本身应有的价值。我们还应认识到这一薪酬理念的潜在后果可能是高素质员工流出而低素质员工充斥企业的现象。长此以往,中小型民营企业的核心竞争力必然下降。另外中小型民营企业本身规模就不是很大,实力就不是很强,如果企业的经济效益不佳,就无法提供具有市场竞争力的薪酬待遇,造成企业高素质人才匮乏,企业也就缺乏根本的发展推动力,这一恶性循环将最终使得企业淘汰出局。 我并不认同现在很多地方报纸杂志对于一些经济效益好、发展势头猛的民营企业的盲目吹捧。我们透过现象看本质,这其中有很多企业只是遇到并抓住了一个良好的发展机遇,并通过迅速的资本扩张而获得了企业的发展。对于人力资源发展这一企业核心战略问题,他们远未充分认识,并提高到一个应有的高度来进行思考。我想他们还称不上企业家,称呼他们为企业主更为合适。 (二) 薪酬机制问题 1、薪酬决定与调整机制 目前我国的中小型民营企业中薪酬的确定基本上还是老板拍脑袋的结果,老板根据对市场行情的大致估计来决定员工的薪酬水平,企业内部缺乏完整的薪酬制度与标准,没有公平付薪的依据,因而在面对定薪、加薪等薪酬调整政策时,无以为据,随意性很大,不能正确反映员工合理的收入水平。大多数企业在决定薪酬或制订、调整薪酬标准时只是跟着感觉走,没有进行有效的岗位分析和评估,更不能根据岗位评估的结果给出合理的薪酬等级,而对于企业内部各岗位分析与评估的正确与否是保证企业薪酬分配内部公平性的关键所在。在企业中,人们关心薪酬差别的程度有时甚于关心薪酬水平,这就必然要求薪酬分配必须遵循公平和公正的原则。企业中不同部门之间或者同一个部门不同人之间,个人的薪酬水平必须反映岗位职责的区别和个人 能力的大小。如果公司内部薪酬不公平,容易造成员工心态失衡,严重影响士气,也打击了个人工作的积极性,影响到企业的稳定与发展,实在是有百害而无一利。另外一方面企业没有明确的薪酬决定标准,也会使员工感觉困惑,不知道自己的薪酬是如何来决定的,决定的标准是什么,什么时候才能获得加薪等等,这一系列的问题会在员工的头脑中划上一个个大大的问号,容易造成员工的不满,企业的凝聚力也随之下降,对企业造成很大的损害。 同时大多数中小型民营企业缺乏对外的薪酬调查机制,使得本企业的薪酬水平很难与外界实际相挂钩,在大多数情况下容易产生定位偏低的结果,造成人员流失。因此企业在确定薪酬水平时,需要参考劳动力市场的薪酬水平,有效解决薪酬的对外竞争力问题。根据统计,引起跳槽的原因依次是薪酬、工作前途和工作满足感等,一个内部合理且具有市场竞争力的薪酬是留住人才的首要条件。企业的薪酬水平合理,相比整个市场和同行业的薪酬状况具有吸引力,企业的薪酬才具备竞争力,才能吸引住优秀的人才。如果公司薪酬较市场水平明显偏低,一方面会造成员工的严重流失,不利于企业内部的稳定,另一方面那些教育水平高、素质好的人才很容易在积累了一定的工作经验后跳槽到其他公司,外部的优秀人才也不会愿意加盟进来,从而造成一种恶性循环,这是对人力资源的极大浪费。当然企业在参考市场和同行业水平制订薪酬标准时,也要从企业成本角度来考虑薪酬水平。薪酬水平也要在企业能够负担的水平之内。 2、薪酬补充机制 对于中小型民营企业中的高层次管理和技术人才而言,应当给予更多的优厚薪酬福利待遇,因为他们往往在很大程度上决定着企业的生存与发展。中小型民营企业相比较于大型的、上规模的企业而言,往往会受制于多方面的因素,最明显、最突出的就是企业核心技术和市场常常掌握在少数人手中,一旦他们离开,会对企业造成极大的影响,甚至关系到企业的生存。典型的例子是:很多中小型民营企业,一般都是老总控制住产品的主要市场,然后聘请一些高级的、资深的工程师负责企业的技术工作。如何留住这些关键技术人才,很多民营企业采用了高额年薪制的模式。其实单纯的年薪制并不能很好的把个人利益紧密的与企业利益相结合,会使关键员工更多的考虑即得利益,而忽视了长远利益。民营企业家们应当充分认识到利润分享的重要性,不能以家族观、个企观来局限住企业的发展,应当放弃短视的思维方式,只有这样,企业才能做大做强。 (三)薪酬结构问题 薪酬结构问题也是困扰很多中小型民营企业的主要问题之一。薪酬结构是指员工薪酬的各构成项目及各自所占的比例。一般的构成薪酬结构的内容主要包括两个方面:内在薪酬与外在薪酬。其中,外在薪酬又可以具体分为基础工资、奖金、津贴、提成等直接薪酬和福利开支、带薪休假等间接薪酬,以及舒适办公环境、良好辅助设施等非财务报酬。(注4)在现实生活中,我们看到有的企业工资、奖金和福利等各种分配形式比例结构不合理,造成企业发的钱不少,但员工的工作热情并没有被真正地激发出来。还有的企业在薪酬结构上往往过于简单、过于单一,基础工资加上绩效工资成为大多数企业的选择,没有更好地运用薪酬这一工具。我们应当充分利用多种薪酬构成因素,有效地对员工进行激励。随着社会的进步、企业的发展,很多中小型民营企业比以前更多的关注员工的薪酬水平,这是一个好现象,但是正如上面所述,薪酬不仅只关系着“钱”的问题,还有很多其它因素也对员工的工作态度、积极性起着不可忽视的作用。民企老总们一般理解的薪酬就是货币薪酬,而往往忽视内在薪酬和其它外在薪酬表现形式。正是在这种狭隘思想的指导下,很多时候我们民企的老总们对员工人格尊重不够,限制过多、过严,甚至有些企业连员工基本的养老、医疗保险都不缴纳。此类种种行为导致的后果是员工的内在薪酬为负数,员工对企业的满意度极低,劳资关系紧张,员工离职率大大增加,企业的发展支撑力受到极大的影响。所以如何运用好各种不同的薪酬形式和激励方式是放在民营企业家面前的一道难题。我们的中小型民营企业要发展壮大,在市场竞争中,谋求一席之地,就必须正确认识这些问题,并且要拿出措施,解决这些问题。 (四)盲目套用和追求先进的、新式的薪酬模式 我们发现,很多中小型民营企业虽然在管理上还比较粗放、比较初级,却喜欢跟风似地追求一些先进的管理模式,在薪酬管理这一方面当然也不例外。殊不知,根基尚未稳,怎么可以造大楼呢?其结果一般都是失败的。人力资源管理学科的发展也是与时俱进的,许多先进的、新式的管理模式不断涌现,像宽带薪酬、战略平衡式薪酬等新的管理模式和方法给人力资源管理者的思想带来了很大的冲击,这种冲击很容易使我们的人力资源管理者产生一种对旧有事物的怀疑和对新事物追求的渴望,其结果往往就会变成不根据企业的实际情况,照搬照抄一些事实上根本就不适合自己企业当前所处阶段的管理模式和方法。他们错误的把错误的模式在一个错误的时间用在错误的地方,最终只可能得到一个错误的结果。我们很难想象一个连企业战略都未明确的企业,如何来使用战略平衡式薪酬管理模式,就算套用上了吧,又会是个什么样子呢?也许在使我们的企业更加迷茫的同时,企业中的员工们也会更加迷茫吧。我并不否认这些管理模式所具有的科学性和先进性,但是要使用它们,必须要考虑到企业现实的管理水平和实际情况,只有与企业实际相结合,才可以为企业发展提供帮助。 中小型民营企业薪酬管理问题的解决需要我们的民营企业家们转变传统的薪酬理念,制定出科学合理,符合企业实际的薪酬机制、薪酬结构与薪酬制度。只有这样,才能不断激励员工努力工作,提高企业的管理水平。 三、中小型民营企业薪酬管理问题的解决之道 (一)转变薪酬理念,打造薪酬战略 民营企业家们要转变薪酬理念,造就注重人力资本增长的薪酬战略导向观。在正确的企业战略指导下,确定合理的人力资源战略,乃至薪酬战略。薪酬战略导向原则,是将企业薪酬体系构建与企业发展战略有机结合起来,使企业薪酬体系或薪酬计划成为实现企业发展战略的重要杠杆。企业的人力资源战略要为企业总体战略服务,企业的薪酬制度应着力体现企业的战略意图,放弃成本观念,着眼投资理念。企业应认识到提升员工人力资本所起到的巨大杠杆作用,应当注重塑造一种关注人力资本增长的企业文化,形成有利于企业发展的核心竞争力。具体来说,应当有三大方面的转变:第一是把薪酬管理上升到战略的角度来考虑,薪酬战略要与企业战略紧密结合,要能最大化的为企业战略服务。在制定薪酬战略时要考虑到企业的发展阶段、经营战略 和自身特点等多方面因素,明确企业的发展目标,长处与短处分别是什么。与此相对应,我们应当根据企业的发展阶段和特点等因素,决定企业应当采用什么样的薪酬激励措施,风险度有多大,回报率有多高。然后就可以决定需要多少人、什么样的人才来实现组织的目标。只有这样才能制定出科学合理的薪酬战略。其次是从以前只注重员工使用,转变到现在的注重员工能力的开发与提高上来,把员工的职业发展、培训机会和企业文化的熏陶放到重要的位置上,形成注重员工价值,强调员工参与管理,无私奉献、追求卓越的企业文化。最后是形成企业经营客户、服务客户、以客户为中心的企业价值观。改变以往的以产品为中心的价值观,把客户至上的观念深入到企业文化中去,让每一位员工都能明白客户是自己的衣食父母,客户是企业的生存基础。如果我们的中小型民营企业能够从以上三个方面来转变思维,将企业的管理理念从以前的“以物为本”、“以市场为本”,转变到 “以人为本”,实现薪酬的战略化管理,那么就可以从根本上改变目前薪酬的不合理状况。 (二)建立起完整、有效与可执行的薪酬制度 中小型民营企业要建立起完整的薪酬制度,从岗位分析到评估、从薪酬等级设计到薪酬标准的设定都要建立和健全起来,既要体现企业内部的公平与公正,又要使薪酬标准与市场行情相吻合,并根据企业实际情况提供合适的薪酬待遇。对于一些对企业生存和发展具有核心价值的人才,企业要舍得投入,为这些人才的发展提供良好的空间,使他们愿意留下来和企业一起发展。中小型民营企业由于起点不是很高,原有的薪酬管理工作基本是空白,这就要求这些企业首先要分析清楚企业的各个岗位工作的内容是什么,工作方法和特点是什么,工作所需要的工具是什么,该工作与其它人之间的联系是什么等等问题,在弄清楚这些具体问题之后,要对每个岗位进行合理的评估,这个岗位难易程度如何,责任大小如何,需要什么才能的人来担任这个岗位,通过岗位评估可以比较企业内部各个职位的相对重要性,得出职位等级序列,从而为薪酬设计建立统一的职位评估标准。当我们有了完整的岗位等级后,我们就可以确定与之对应的薪酬等级,做到薪级与职等的统一,确保了薪酬的公正性和公平性。其次对于薪酬标准的确定,中小型民营企业一般也是“拍脑袋”的结果,没有充分的依据和理由。对此问题,我们可以先进行市场调查,了解市场和同行业的薪酬情况,这样在制定薪酬标准时,就能结合竞争者的情况给出有竞争力的薪酬待遇。当然由于企业规模和实力所限,中小型民营企业可能没有实力去请一些专业的市场调查公司来做这些事,但是仍然可以通过人才中介、行业公会、专业网站等媒介获得有价值的信息。民营企业在充分掌握了市场薪酬行情之后,就可以按照公平和公正的原则,结合公司实际的情况给每个岗位定一个合理的薪酬,这样就避免了薪酬决定的随意性和盲目性。最后我们要根据员工实际贡献的大小分配薪酬,适当拉开差距,避免平均主义现象。与此同时,对于企业核心的、关键的员工,我们的企业家要舍得投入,一流的人才应有一流的回报,使他们的劳动与收入相平衡,不仅给他们创造良好的物质条件,更要为他们营造出一种良好的发展氛围和空间,用企业文化来吸引住他们,留住他们。有条件的一些企业可以使用股票、股票期权、股票增值权等长期激励手段,把他们的个人利益与企业利益紧密结合起来,让他们参与公司的利润分享。这种做法实际上反映了一种管理文化,即强调以“公司大家庭的成员关系”为基础的参与,它创造一种强调绩效和所有权的文化氛围。着名的微软公司自1975年成立以来,始终以超常规的速度向前发展,根本原因在于拥有以盖茨为代表的一大批精通最新技术又善于经营管理的高端人才。(注5)我们必须认识并且承认知识型人才的价值和对企业所起到的关键作用。中小型民营企业应当把留住核心人才提高到关系企业生存问题的高度来看待。只有努力留住人才,才能形成企业的核心竞争能力。 (三)多角度、多层次的设置与完善薪酬结构 民营企业要合理设置薪酬结构,充分利用多种薪酬构成因素,有效激励员工。单就外在薪酬而言,我们应该根据岗位性质和重要程度,考虑到薪酬各个部分之间的合理组合。企业要根据自己所处的阶段情况平衡好薪酬结构中固定薪酬与可变薪酬的比例,寻找适合各阶段的平衡点,让薪酬能更好地推动企业发展。我们可以按照薪酬各部分所表现的刚性和差异性,分别采用高弹性、高稳定性和折中三种模式。高弹性模式一般奖金和津贴比重大,而福利、保险比重较小。而且基本薪酬实行绩效薪酬形式。这种方式虽然有较强的激励功能,但稳定性较差。高稳定模式则是基本薪酬占主要部分,福利水平较高。这种模式有较强的安全感,但缺乏激励功能,而且公司人力成本增长较快,企业负担比较大。折中模式则界于两者之间,需要依据公司具体特点来合理搭配。虽然我们强调外在薪酬,但也要注意不要把它完全和内在薪酬割裂开来。公司还要为员工们提供诸如带薪休假、良好的工作条件和环境、旅游度假等福利待遇,这会有助于增加员工的满意度,提高企业的凝聚力。我们应主动让员工在工作中参与决策过程,给他们较大的工作自由度,注重他们的成长过程。这类员工心理需求的内容是马斯洛“需求层次”理论中高层次的需求,体现的是员工主动参与社会活动和自我实现价值的需求。相关调查也在一定程度上证明了这一点。中华英才网首届中国大学生心目中最佳雇主企业评选结果显示,超过一半的人择业时最心仪“培训和发展机会”。16%的人选择薪资和福利,10%的人选择工作的开放环境。这次调查共回收了18万份有效问卷,涉及600多个高等院校,有一定的代表性(注6)。可惜的是,从整体看,我国中小型民营企业薪酬管理的着眼点主要是物质报酬,而对员工的行为考虑的较少。如果我们的中小型民营企业可以充分运用内在薪酬和外在薪酬相结合的综合手段,通过其不同组成部分对员工心理回报产生的不同作用,达到薪酬激励的最大效用,以使得员工都能主动地、积极地、努力地、自觉地来完成各项工作任务,最终实现企业的整体战略目标。我们没有理由不相信,这些企业未来的远景,必然是光辉灿烂的。 (四)适合自己的薪酬模式,才是最好的模式 中小型民营企业要稳步发展,信守适合企业当前发展要求的就是好的的理念,避免盲目套用那些新式的、创新的薪酬模式。我们的民营企业家们千万不能好高骛远,就象房屋打地基一样,一定要把地基打深打好了,才能最终“宝塔结顶”。在企业的经营管理上,人力资源管理只是企业管理的一个重要的组成部分,而非唯一的部分,一个企业的人力资源管理水平不单独取决于人力资源部门,它是与企业的整个管理水平密切相关,不可分割的。人力资源管理水平的提高是建立在企业总体管理水平提高的基础之上的,所以,我们的民营企业应该综合考虑企业的现实管理水平和人员素质情况,科学合理地运用人力资源策略和手段来逐步推进企业人力资源管理水平与整个管理水平的提高。我们以前很容易有这样的观念,就是什么事情都有‘对’和‘不对’两种答案,但现在企业变化很快,没有什么对和不对,只有适合和不适合之分,适合自己的,就是好的。我们要时时反思薪酬政策,不断地根据企业的发展、变化建立适当的薪酬制度,这样才能让薪酬作为一个好的管理工具,真正推动企业向前发展。当然,我们都应该辨证的看待问题,我们的民营企业家们也不能完全局限于目前的管理水平,不去突破、不去实践。企业的发展,有时必须得忍受阵痛之苦,但是也许换来的会是一个企业快速发展的“春天”,这一点对于处于成长期的中小型民营企业来说,也是非常重要的。 中小型民营企业虽然存在着很多薪酬管理方面的问题,并且有些已经成为企业人力资源发展的瓶颈,严重制约了企业的进一步发展,但是只要我们积极面对,并且能够站在战略的 高度,坚持“以人为本”的思想,在薪酬结构、薪酬机制、薪酬制度等各个方面努力改进,积极引进相关的管理人才,努力探求适合本企业人力资源战略的薪酬解决之道,中小型民营企业必定能够跨越发展瓶颈,稳步的向前发展。 民营企业论文:民营企业应对国际金融危机策略研究 受国际金融危机的影响,我县民营经济发展受到前所未有的挑战。自去年10月份以来,由于国内外消费需求放缓,我县电声、木具、陶瓷产品,不仅价格大幅下降,而且有价无市,导致产品滞销积压,企业经营亏损,一批企业不得不停产、限产。我们于11月份开始,对我县民营企业进行调研,走访了50多家企业;11月19日,县政协召开部分民营企业家座谈会;12月24日,召开电声行业座谈会。现将调研情况报告如下: 一、经济运行的基本面平稳 我县民营企业靠加强管理,调整结构,开辟市场等措施,努力化解经营风险,全县民营经济在增本减利因素增加、融资难度加大的情况下,仍保持了平稳发展态势,基本面是好的。08年1~11月份,全县民营企业总收入、工业产值、税收分别为41.5亿元、32.7亿元、0.97亿元,分别比增6%、8.5%、1%。民营企业工业产值占全县工业总产值的80%。电声产业产值实现16.44亿元,比增24.63%。 二、当前面临的形势严峻 08年10月份以来,市场形势急转直下,给我县民营经济发展带来极大的冲击: 一是产品价格持续下滑,支柱产业生存艰难。自前年出口退税率下调开始,我县外向型企业感到了寒意,尤其是陶瓷、木具行业犹遇严冬。陶瓷行业几乎全线停产,税收由20__多万元减为几十万元,现仅如金陶瓷公司仍维持正常生产,也只是苦苦经营,几乎没有利润。《劳动合同法》实施和最低工资标准提高,客观上增加了企业成本。原材料价格上涨,人民币汇率调整等因素叠加使得企业生产成本增加30%以上。去年10月以后,国际金融危机对我县民营企业影响严重,电声行业出现停产、减产状态,接单量与前年同期减少50%以上,有些企业不敢接单而停产。虽然到11月份,产值有增无减,但这是部分企业增加产值的原因。光是旺兴达就增加了一个亿产值。祥旭家具08年产值1.6亿,比07年减少3000多万元,减少15.8%。目前,为了减少亏损,大部分企业采取降低成本手段,通过裁员、降薪、缩短工时、压缩产量等,造成相当部分工人失业。生铁由每吨4000多元降至20__多元,钢材由每吨6000多元降至3000元左右,冷轧板由7000多元降至4500多元,给我县钢铁、冷轧等行业严重冲击。食品加工产量比前年同期减少20%以上。11月份,小麦国家收购价每吨提高200元,珠三角的大量工厂裁员、倒闭,食品需求量大幅减少,对食品加工业影响很大。我县食品企业虽未关闭,但举步维艰。现在,经济寒流只是刚刚来临,估计上半年对我县民营企业影响将更加严重。 二是流动资金严重短缺。产品的滞销积压,珠三角不少企业的停产、倒闭,导致企业流动资金严重短缺。大量流动资金的占用,货款回收艰难,导致企业资金链的断裂,使企业难于维持正常生产。 三是企业经营者信心受挫。面对原材料价格与产品销售价格倒挂,降价幅度又一时无法探底,为避免和减少亏损,不少企业只好等待观望、停产或减产待市。甚至有的企业在产品行情暂无多大影响的情况下,也不敢满负荷组织生产,表明一些企业经营者对当前经济形势的担忧。 上述问题导致我县不少企业停产或半停产,隐性和显性失业人员将大量出现。直接影响到城乡居民收入,增加了社会不稳定因素。 三、应对国际金融危机对策 面对当前国际金融危机日趋严重,提出如下粗浅看法和建议意见,旨在抛砖引玉。 1、建议县委、县政府关注民营企业的困境,帮助民营企业度过难关。民营经济是我县国民经济的主力军,占国民生产总值的80%以上。企业的困难就是政府的困难,民营经济不景气,也就是我县经济不景气。一是建议县委、县政府组织人力深入民营企业调研,并出台对民营企业积极帮扶政策,如贴息贷款,建立企业信用担保体系,协助企业解决贷款难题等,真正让企业感受到政府与他们是心连心的,从而增强企业的自信心。二是呼吁政府各相关职能部门共同关注民营企业的现状,从自身业务角度采取积极措施。如新出台结构性减税等税收政策,就需要税务部门积极宣传、认真贯彻落实。从而帮助企业走出困境、度过难关。 2、提振信心,积极应对。“信心比黄金和货币还重要”。去年11月5日,国务院召开常务会议,重拳扩大内需,未来将实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,并将全面实施增值税转型,为企业减负1200亿元。同时,将在20__年底之前投资4万亿元。省委、省政府推出了总投资2.37万亿元的新十项工程经济振兴计划,并将出台《广东省促进中小企业平稳健康发展的意见》,围绕切实缓解中小企业融资难、加大对中小企业的财税支持、支持中小企业实行产业转型和结构优化升级、改善对中小企业的服务等五个方面,加大对中小企业的扶持力 度尤其加大对成长型中小企业的扶持力度。各级政府采取一系列应对金融危机的措施力度是前所未有,充分体现了政府对国际金融危机的高度重视。我们要有信心,应该客观地看待当前的国际金融危机,困难是暂时的。希望广大民营企业提振信心,加强企业管理,加强自主创新,与政府一道积极应对金融危机。 3、坚持科学发展,化危为机。当前的国际金融危机,既是危也是机。是传统发展模式之危,是科学发展模式之机。珠江东岸以东莞企业为代表的传统型加工企业受金融危机冲击严重,而珠江西岸以顺德企业为代表的自主创新型的企业则受冲击较轻,说明了拥有自主品牌和自主知识产权的企业具有较强的抗击风险能力,企业在危机中实现战略调整的重要支撑点就是品牌资源。只是靠订单发展的加工型企业受到外界的影响太大,调整的空间太小。而品牌企业就能掌握主动权,有自己的筹码。我县的企业为什么会受到如此大的冲击?就因为我县的民营企业基本上是传统型加工企业,没有品牌。而我县培英电声公司凭着具有自主品牌,受影响相对较轻,去年12月份的业绩比11月份有明显增加;祥旭公司抓住扩大内需的机遇,增加10多个新品种,争取国内市场,在县城高速路口设立120__多平方的展销市场,现已动工兴建,09年产值目标超过2亿元。穗丰、裕丰等米面制造业凭着自主创新和信誉打造的品牌,占有市场一席之地而影响较轻,与去年同期降幅只有20%左右;劲达汽车部件公司凭着信用和汽车维修市场的稳定性,不但没受影响,反而与去年同期相比增长20%的出口额;泰昌公司抓住机遇,投资300多万元新上喇叭铁网生产线和无尘静电喷涂车间,提高了产品质量;如金陶瓷公司投资280多万元实行煤转汽改造,大大降低了生产成本。以上这些充分说明了民营企业要求得发展壮大,必须紧紧抓住机遇,走自主创新之路。金融危机本身就是一场洗牌,危机过后将有大量商机。建议县委、县政府加大力度重点引导扶持有发展潜力的企业推进自主创新、打造品牌,在危机面前实现新的突破,在危机中升级。 4、严密注意资金链,提高资金利用率。在金融危机中,企业的资金链显得尤为重要。资金链很容易引发多米诺效应,满盘皆输。因此,要加强财务和营销管理,杜绝盲目投资。在营销方面,尽量采取保守的方法,不要盲目地接单,选择信用好的客户才接订单。我县每年都出现几千万的恶意“走单”,国际金融危机中还要防止因对方企业破产而无法收回货款。同时要尽量缩短收款期限,增强资金的流动性,努力巩固资金链。 5、加强管理,压缩成本。在外部环境无法改变的情况下,企业要加强内部管理,最大限度地减少收入和支出风险。其实企业内部大有潜力可挖,压缩成本是最基本的方法,这是企业家自我救赎的最好方法:一是降低工薪、缩短工时,留住熟练工人,等待时机,抢占市场;二是裁减冗员,降低成本,维持运转;三是优化产品,提高利润,留住市场;四是暂停生产,留足资金,等待时机,沉着过冬。 6、团结协作,抱团过冬。抱团的目的,当然是为了取暖。群体的智慧碰撞,会比单个企业家苦闷经营要好很多。电声行业是我市具有产业群结构的行业。目前,国际金融危机对我县电声行业致以严重打击,电声企业对行业组织发挥作用有着热切的期待。因为行业组织发挥作用,肯定比个人的能量要大。真正发挥电声行业商会作用,是我县整个电声行业应对国际金融危机,安全度过寒冬的需要。通过商会组织,进行企业结盟,共商时计,抱团过冬,实现共担风险。工商联(总商会)和电声行业商会要积极行动,引导我县电声行业度过难关,走出困境。